वित्त मंत्रालय
नवम्बर 2021 में सकल जीएसटी राजस्व संग्रह 1,31,526 करोड़ रुपये का रहा
नवम्बर, 2021 के लिए जीएसटी संग्रह पिछले महीने हुए संग्रह से अधिक है इस प्रकार इसमें जीएसटी लागू होने के बाद से दूसरी सबसे बड़ी बढ़ोतरी दर्ज हुई है
नवम्बर 2021 महीने में जीएसटी राजस्व पिछले साल के इसी महीने के जीएसटी राजस्व की तुलना में 25 प्रतिशत और 2019-20 की तुलना में 27 प्रतिशत अधिक है
नवम्बर, 2021 में सकल जीएसटी राजस्व संग्रह 1,31,526 करोड़ रुपये रहा, जिसमें सीजीएसटी 23,978 करोड़ रुपये, एसजीएसटी 31,127 करोड़ रुपये, आईजीएसटी 66,815 करोड़ रुपये  और उपकर  9,606 करोड़ रुपये  शामिल हैं।
सरकार ने नियमित निपटान के रूप में सीजीएसटी के लिए 27,273 करोड़ रुपये और आईजीएसटी से एसजीएसटी के लिए 22,655 करोड़ रुपये का निपटान किया है। नवम्बर 2021 में नियमित निपटान के बाद केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा अर्जित कुल राजस्व सीजीएसटी के लिए 51251 करोड़ रुपये और एसजीएसटी के लिए 53,782 करोड़ रुपये है। केन्द्र ने 3 नवम्बर, 2021 को जीएसटी मुआवजे के लिए राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को 17,000 करोड़ रुपये भी जारी किए हैं।
लगातार दूसरे महीने जीएसटी संग्रह 1.30 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा है। नवम्बर 2021 माह के लिए राजस्व पिछले साल के इसी महीने के जीएसटी राजस्व से 25 प्रतिशत और 2019-20 की तुलना में 27 प्रशित अधिक रहा है। इस महीने के दौरान वस्तुओं के आयात से प्राप्त राजस्व 43 प्रतिशत अधिक और घरेलू लेन-देन  से प्राप्त राजस्व पिछले साल के इसी महीने के दौरान इन स्रोतों से प्राप्त राजस्व की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक रहा।
नवम्बर 2021 के लिए जीएसटी राजस्व जीएसटी की शुरुआत के बाद से दूसरा सबसे अधिक राजस्व रहा है। यह अप्रैल 2021 के बाद दूसरा बड़ा संग्रह है, जो साल के अंत के राजस्व से संबंधित था और पिछले महीने के संग्रह से अधिक रहा, इसमें त्रैमासिक दाखिल की जाने वाली आवश्यक रिटर्न का प्रभाव भी शामिल रहा है। यह काफी सीमा तक आर्थिक सुधार की प्रवृत्ति के अनुरूप है।
अधिक जीएसटी राजस्व का यह वर्तमान रुझान विभिन्न नीतिगत और प्रशासनिक उपायों का परिणाम रहा है, जो अतीत में अनुपालन में सुधार करने के लिए उठाए गए हैं। केन्द्रीय कर प्रवर्तन एजेंसियों ने राज्य के समकक्षों के साथ जीएसटीएन द्वारा विकसित विभिन्न आईटी उपकरणों की मदद से बड़े कर चोरी के मामलों का पता लगाया है, जिनमें मुख्य रूप से नकली चालान से संबंधित मामले शामिल हैं, जो संदिग्ध करदाताओं का पता लगाने के लिए रिटर्न, चालान और ई-वे बिल डेटा का उपयोग करते हैं।
पिछले वर्ष बड़ी संख्या में पहल शुरू की गई हैं जिनमें सिस्टम क्षमता में बढ़ोतरी, रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि के बाद रिटर्न फाइल न करने वालों पर कार्रवाई, रिटर्न की ऑटो-पॉपुलेशन, ई-वे बिलों को अवरुद्ध करना और रिटर्न दाखिल न करने वालों के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट पास करना आदि शामिल हैं। इससे पिछले कुछ महीनों के दौरान रिटर्न दाखिल करने में लगातार सुधार हुआ है।
नीचे दिया गया चार्ट चालू वर्ष के दौरान मासिक सकल जीएसटी राजस्व में रुझान को दर्शाता है। तालिका नवम्बर 2020 की तुलना में नवम्बर 2021 के महीने के दौरान प्रत्येक राज्य में संग्रह किए गए जीएसटी के राज्य-वार आंकड़े दर्शाती है।
नवम्बर, 2021 [1] के दौरान जीएसटी राजस्व में हुई राज्यवार बढ़ोतरी
|
|
राज्य
|
|
नवम्बर 2020
|
|
नवम्बर 2021
|
|
वृद्धि
|
|
जम्मू और कश्मीर
|
|
360
|
|
383
|
|
6%
|
|
हिमाचल प्रदेश
|
|
758
|
|
762
|
|
0%
|
|
पंजाब
|
|
1,396
|
|
1,845
|
|
32%
|
|
चंडीगढ़
|
|
141
|
|
180
|
|
27%
|
|
उत्तराखंड
|
|
1,286
|
|
1,263
|
|
-2%
|
|
हरियाणा
|
|
5,928
|
|
6,016
|
|
1%
|
|
दिल्ली
|
|
3,413
|
|
4,387
|
|
29%
|
|
राजस्थान
|
|
3,130
|
|
3,698
|
|
18%
|
|
उत्तर प्रदेश
|
|
5,528
|
|
6,636
|
|
20%
|
|
बिहार
|
|
970
|
|
1,030
|
|
6%
|
|
सिक्किम
|
|
223
|
|
207
|
|
-7%
|
|
अरुणाचल प्रदेश
|
|
60
|
|
40
|
|
-33%
|
|
नगालैंड
|
|
30
|
|
30
|
|
2%
|
|
मणिपुर
|
|
32
|
|
35
|
|
11%
|
|
मिजोरम
|
|
17
|
|
23
|
|
37%
|
|
त्रिपुरा
|
|
58
|
|
58
|
|
-1%
|
|
मेघालय
|
|
120
|
|
152
|
|
27%
|
|
असम
|
|
946
|
|
992
|
|
5%
|
|
पश्चिम बंगाल
|
|
3,747
|
|
4,083
|
|
9%
|
|
झारखंड
|
|
1,907
|
|
2,337
|
|
23%
|
|
ओडिशा
|
|
2,528
|
|
4,136
|
|
64%
|
|
छत्तीसगढ़
|
|
2,181
|
|
2,454
|
|
13%
|
|
मध्य प्रदेश
|
|
2,493
|
|
2,808
|
|
13%
|
|
गुजरात
|
|
7,566
|
|
9,569
|
|
26%
|
|
दमन और दीव
|
|
2
|
|
0
|
|
-94%
|
|
दादरा और नगर हवेली
|
|
296
|
|
270
|
|
-9%
|
|
महाराष्ट्र
|
|
15,001
|
|
18,656
|
|
24%
|
|
कर्नाटक
|
|
6,915
|
|
9,048
|
|
31%
|
|
गोवा
|
|
300
|
|
518
|
|
73%
|
|
लक्षद्वीप
|
|
0
|
|
2
|
|
369%
|
|
केरल
|
|
1,568
|
|
2,129
|
|
36%
|
|
तमिलनाडु
|
|
7,084
|
|
7,795
|
|
10%
|
|
पुदुचेरी
|
|
158
|
|
172
|
|
9%
|
|
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह
|
|
23
|
|
24
|
|
5%
|
|
तेलंगाना
|
|
3,175
|
|
3,931
|
|
24%
|
|
आंध्र प्रदेश
|
|
2,507
|
|
2,750
|
|
10%
|
|
लद्दाख
|
|
9
|
|
13
|
|
46%
|
|
अन्य क्षेत्र
|
|
79
|
|
95
|
|
20%
|
|
केन्द्र क्षेत्राधिकार
|
|
138
|
|
180
|
|
30%
|
|
कुल योग
|
|
82,075
|
|
98,708
|
|
20%
[1] इसमें वस्तुओं के आयात पर जीएसटी शामिल नहीं हैं।