ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
मंत्रिमण्डल
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने ऋण भुगतान न की जाने वाली परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड द्वारा जारी की गई सिक्युरिटी रिसिप्ट्स  के समर्थन में केन्द्र सरकार की गारंटी को मंजूरी दी
केन्द्रीय बजट 2021-22 में एआरसी की घोषणा की गई थी
एनएआरसीएल ने ऋण भुगतान न की जाने वाली लगभग 2 लाख करोड़ रुपये की परिसंपत्तियों का भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा नियमों के तहत चरणबद्ध रूप से अधिग्रहण करने का प्रस्ताव किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने ऋण भुगतान न की जाने वाली परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड  द्वारा जारी की गई सिक्युरिटी रिसिप्ट्स  के समर्थन में 30,600 करोड़ रुपये की केन्द्र सरकार गारंटी की मंजूरी दी। यह मंजूरी वित्त वर्ष 2021-22 में की गई बजट घोषणा के अनुरूप है।
एनएआरसीएल द्वारा जारी एसआर को भारत सरकार की सॉवरेन गारंटी द्वारा द्वारा समर्थित होंगी। भारत सरकार की गारंटी 30,600 करोड़ रुपये की होगी और यह पांच साल के लिए वैध होगी। एसआर के अंकित मूल्य और निपटान / परिसमापन पर वास्तविक प्राप्ति के बीच की कमी को पूरा करने के लिए एनएआरसीएल द्वारा भारत सरकार की गारंटी का उपयोग किया जा सकता है। एनएआरसीएल वार्षिक गारंटी शुल्क का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगी।
लाभ:
एनएआरसीएल - आईडीएमसीएल संरचना ऋण के समेकन में सहायता करेगी, जो वर्तमान में विभिन्न कर्जदारों में बंटा हुआ है। इस प्रकार आईबीसी प्रक्रियाओं के माध्यम से एकल बिंदु निर्णय लेने के काम में तेजी को बढ़ावा मिलेगा। यह ऋण भुगतान न की जाने वाली परिसंपत्तियों के मामलों के समाधान के बारे में त्वरित कार्रवाई को प्रोत्साहन देगा। इस प्रकार बेहतर मूल्य प्राप्ति में मदद मिलेगी। इंडिया डेब्ट रिजॉल्यूशन कंपनी लिमिटेड  मूल्य बढ़ोतरी के लिए बाजार विशेषज्ञों को शामिल करेगी। यह कदम बैंकों में कर्मियों को व्यापार बढ़ाने और ऋण बढ़ोतरी पर ध्यान केन्द्रित करने की अनुमति भी देगा। इन ऋण भुगतान न की जाने वाली परिसंपत्तियों  और एसआर धारकों के रूप में, बैंकों को लाभ मिलेगा। भारत सरकार की गारंटी एसआर की तरलता को भी बढ़ाएगी क्योंकि ये एसआर, व्यापार योग्य हैं।
पृष्ठभूमि:
सरकार की मान्यता, संकल्प, पुनर्पूंजीकरण और सुधार की चार ‘आर’ रणनीति से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों  के कार्य प्रदर्शन में बदलाव को बढ़ावा मिला है। विरासत के उच्च स्तर के प्रावधानों से एनपीए ने तेजी से समाधान करने के अतिरिक्त उपायों के लिए एक अवसर प्रस्तुत किया है। केन्द्रीय बजट 2021-22 में तदनुसार मौजूदा भुगतान न होने वाले ऋण को समेकित करने और वापस लेने के लिए एक परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी  के साथ एक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी  स्थापित करने के बारे में सरकार की इच्छा की घोषणा की गई थी। इसके बाद मूल्य प्राप्ति के लिए खरीदारों को ऐसी परिसंपत्तियों का प्रबंधन और निपटान करना है।
नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड  और इंडिया डेब्ट रेज़ोल्यूशन कंपनी लिमिटेड  बैंकों द्वारा स्थापित की गई हैं। एनएआरसीएल ने भारतीय रिजर्व बैंक के विनियिमों के तहत लगभग 2 लाख करोड़ रुपये की ऋण भुगतान न की जाने वाली परिसंपत्तियों का अधिग्रहण करने का प्रस्ताव किया है। इसकी इच्छा ये परिसंपत्तियां 15 प्रतिशत नकद और 85 प्रतिशत एसआर के माध्यम से प्राप्त करने की है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट- 291वां दिन
भारत का कुल टीकाकरण कवरेज 107 करोड़ के ऐतिहासिक स्तर के पार पहुंचा
आज शाम 7 बजे तक 37 लाख से अधिक वैक्सीन की खुराक लगाई गईं
एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए, भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज 107 करोड़ के पार  पहुंच गया। आज शाम 7 बजे तक टीके की 37 लाख से ज्यादा  खुराक लगाई गईं। आज देर रात तक दिन की अंतिम रिपोर्ट तैयार होने के साथ दैनिक टीकाकरण का आंकड़ा और बढ़ने की उम्मीद है।
जनसंख्या प्राथमिकता वाले समूहों पर आधारित, वैक्सीन की खुराकों का अलग-अलग संचयी कवरेज इस प्रकार है:
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वैक्सीन की खुराक का संचयी कवरेज
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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10379384
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दूसरी खुराक
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9240609
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
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18372018
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दूसरी खुराक
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15975182
|
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18-44 वर्ष आयु समूह
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पहली खुराक
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421559498
|
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दूसरी खुराक
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146231018
|
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45-59 वर्ष आयु समूह
|
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पहली खुराक
|
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175616674
|
|
दूसरी खुराक
|
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97646648
|
|
60 वर्ष से ज्यादा
|
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पहली खुराक
|
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110180750
|
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दूसरी खुराक
|
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67339845
|
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पहली खुराक दी गई
|
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736108324
|
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दूसरी खुराक दी गई
|
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336433302
|
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कुल
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1072541626
आज के टीकाकरण अभियान में अलग-अलग जनसंख्या प्राथमिकता समूहों को वैक्सीन लगाए जाने का विवरण इस प्रकार है :
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तारीख:02 नवंबर, 2021 
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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141
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दूसरी खुराक
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6590
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
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136
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दूसरी खुराक
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15461
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18-44 वर्ष आयु समूह
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पहली खुराक
|
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1003140
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दूसरी खुराक
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1583497
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45-59 वर्ष आयु समूह
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पहली खुराक
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253872
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दूसरी खुराक
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472033
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60 वर्ष से ज्यादा
|
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पहली खुराक
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152312
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दूसरी खुराक
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251392
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पहली खुराक दी गई
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1409601
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दूसरी खुराक दी गई
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2328973
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कुल
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3738574
देश में जनसंख्या के सबसे ज्यादा कमजोर समूहों की कोविड-19 से रक्षा के एक साधन के रूप में टीकाकरण की उच्चतम स्तर पर नियमित रूप से समीक्षा और निगरानी की जाती है।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
ईएसआई योजना के अंतर्गत फरवरी, 2023 में 16.03 लाख नए कर्मचारी जोड़े गए
फरवरी, 2023 में ईएसआई योजना के अंतर्गत 11,000 नए प्रतिष्ठान पंजीकृत
कर्मचारी राज्य बीमा निगम  द्वारा जारी अनंतिम पेरोल डाटा के अनुसार फरवरी, 2023 में कर्मचारी राज्य बीमा योजना  में 16.03 लाख नए कर्मचारी जोड़े गए हैं।
डाटा के अनुसार फरवरी, 2023 में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत 11,000 नए प्रतिष्ठान पंजीकृत किए गए हैं, जो अपने कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा कवर सुनिश्चित करते हैं।
नए पंजीकरण में 25 वर्ष तक के आयु वर्ग के कर्मचारियों की अधिकता है, क्योंकि महीने में जोड़े गए कुल कर्मचारियों का 46 प्रतिशत यानी 7.42 लाख कर्मचारी इस आयु वर्ग के हैं। यह दिखाता है कि देश के युवाओं को देश में रोजगार के अच्छे अवसर प्राप्त हो रहे हैं।
फरवरी, 2023 के पेरोल आंकड़ों का लिंग के अनुसार विश्लेषण से संकेत मिलता है कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत 3.12 लाख महिला कर्मचारी शामिल की गई हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि फरवरी, 2023 में कुल 49 ट्रासजेंडर कर्मचारियों ने ईएसआई योजना के अंतर्गत पंजीकरण कराया है। यह दिखाता है कि ईएसआई समाज के प्रत्येक वर्ग तक इसका लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।
पेरोल डाटा अनंतिम है, क्योंकि डाटा सृजन निरंतर प्रक्रिया है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने देश के प्रमुख विशेषज्ञों और अधिकारियों के साथ कोविड-19 के नए ‘एक्सई-वेरिएंट’ के बारे में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की
उन्होंने अधिकारियों को नए वेरिएंट्स और मामलों की चल रही जांच और निगरानी को बढ़ावा देने का भी निर्देश दिया
केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने आज देश के प्रमुख विशेषज्ञों और अधिकारियों के साथ कोविड-19 के नए ‘एक्सई-वेरिएंट’ के बारे में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। देश में कोविड-19 के मामलों की समीक्षा करते हुए, उन्होंने अधिकारियों को नए वेरिएंट्स और मामलों की मौजूदा जांच और निगरानी को बढ़ावा देने का निर्देश दिया।
डॉ. मंडाविया ने चिकित्सा के बुनियादी ढांचे और संसाधनों के बारे में अधिकारियों को उपचार के लिए आवश्यक दवाओं की उपलब्धता की भी लगातार समीक्षा करने का निर्देश दिया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि मौजूदा टीकाकरण अभियान को पूरी गति से चलाया जाना चाहिए और सभी पात्र लोगों का टीकाकरण किया जाना चाहिए।
इस बैठक में नीति आयोग के सदस्य  डॉ. वी. के. पॉल, स्वास्थ्य सचिव श्री राजेश भूषण, एम्स के निदेशक डॉ. रणदीप गुलेरिया, आईसीएमआर के महानिदेशक डॉ. बलराम भार्गव, एनटीएजीआई डॉ. एन. के. अरोड़ा और स्वास्थ्य मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
प्रधानमंत्री कल भारत निर्माण प्रौद्योगिकी - 2019 प्रदर्शनी और सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कल नई दिल्ली में भारत निर्माण प्रौद्योगिकी - 2019 प्रदर्शनी और सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने एक ग्लोबल आवासीय प्रौद्योगिकी चुनौती–भारत  की अवधारणा तैयार की है, जिसका उद्देश्य ऐसी अभिनव प्रौद्योगिकियां विकसित करना हैं जो टिकाऊ हों और आपदा का मुकाबला कर सकें। प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी का उद्देश्य वर्ष 2022 तक एक करोड़ आवासीय इकाईयां बनाना है, जिसमें से 79 लाख मकानों को मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। इसके अलावा 41 लाख से अधिक मकानों का निर्माण शुरू कर दिया गया है और 16 लाख मकानों को पूरा करके लाभार्थियों को सौंप दिया गया है। इस समय 12 लाख से अधिक मकान नई प्रौद्योगिकियों के साथ बनाए जा रहे हैं।
भारत निर्माण प्रौद्योगिकी - 2019 प्रदर्शनी और सम्मेलन का आयोजन आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय कर रहा है जो 2-3 मार्च, 2019 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में होगा। इसमें दुनिया भर में मान्य प्रौद्योगिकियों पर भारतीय संदर्भ में विचार किया जाएगा। इस दो दिवसीय आयोजन में प्रौद्योगिकी प्रदाता, अनुसंधानकर्ता, स्टार्टअप, सार्वजनिक क्षेत्र की एजेंसियां और अन्य विशेषज्ञ भाग लेंगे।
संस्कृति मंत्रालय
राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव कूच बिहार में सम्पन्न हुआ
पश्चिम बंगाल में कूच बिहार के राजबाड़ी में 11 वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का तीन दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव का कल शाम को समाप्त हो गया। इस महोत्सव में दोहर, एक लोकप्रिय बंगाली बैंड, अन्य प्रसिद्ध कलाकार और स्थानीय कलाकार शामिल हुए।
राजबाड़ी के लिए आयोजित महोत्सव के दौरान शानदार महल के मैदान में प्रसिद्ध कलाकारों और संगीतकारों द्वारा प्रदर्शन किया गया जिसमें लोक कलाकारों ने समृद्ध सांस्कृतिक विविधता का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण गायक और संगीतकार श्री कैलाश खेर और कथक नृत्यांगना सौविक चक्रवर्ती थे, जबकि प्रसिद्ध तबला वादक, बिक्रम घोष ने महोत्सव के उद्घाटन समारोह के दौरान प्रस्तुति दी। संगीत और शास्त्रीय कलाकारों के लिए पिछले तीन दिनों के दौरान अपने प्रदर्शन ने स्थानीय लोगों को विरासत की झलक के बारे में प्रस्तुति दी और इस दौरान यह महोत्सव स्थानीय कलाओं को प्रोत्साहित और संरक्षित करने का एक मंच भी बना। इस अवसर पर हस्तकला मेला भी आयोजित किया गया।
पश्चिम बंगाल में आयोजित संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन राज्यपाल श्री जगदीप धनखड़ ने 14 फरवरी को किया। इस अवसर पर केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री  श्री प्रहलाद सिंह पटेल भी उपस्थित थे। कार्यक्रम का दूसरा चरण अब 22 से 24 फरवरी तक दार्जिलिंग में आयोजित किया जाएगा। राज्य में आयोजित किया जा रहा राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव विविध संस्कृतियों के लोगों के बीच आपसी समझ और संबंधों को बढ़ाएगा, जिससे भारत की मजबूत एकता और अखंडता सुरक्षित होगी।
संस्कृति मंत्रालय के इस प्रमुख सांस्कृतिक उत्सव, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन 2015 से किया जा रहा है। इस महोत्सव में सात क्षेत्रीय संस्कृति केंद्रों की सक्रिय भागीदारी के साथ ऑडिटोरियम और कला दीर्घाओं तक सीमित रहने के बजाय भारत की जीवंत संस्कृति को जन-जन तक ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है। यह अन्य राज्यों में किसी दूसरे राज्य की लोक और जनजातीय कला, नृत्य, संगीत, व्यंजन और संस्कृति के प्रदर्शन में सहायक रहा है और "एक भारत श्रेष्ठ भारत" के पोषित लक्ष्य को सुदृढ़ कर रहा है और साथ ही कलाकारों और कारीगरों को उनकी आजीविका को बढ़ाने के लिए एक प्रभावी मंच भी प्रदान करता है। नवंबर, 2015 से अब तक राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के दस संस्करण विभिन्न राज्यों और शहरों जैसे दिल्ली, वाराणसी, बेंगलुरु, तवांग, गुजरात, कर्नाटक, टिहरी और मध्य प्रदेश में आयोजित किए जा चुके हैं।
संस्कृति मंत्रालय और पूर्वी क्षेत्रीय संस्कृति केंद्र कोलकाता द्वारा आयोजित इस महोत्सव ने सभी सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों को एक साथ लाकर संस्कृति को जन-जन तक पहुंचाया है और एक भारत श्रेष्ठ भारत के लक्ष्य को भी सुदृढ़ किया।
वित्त मंत्रालय
सरकारी स्टॉक की बिक्री  के लिए नीलामी
 करने की घोषणा की है :-
मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 3,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘7.37 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2023’
मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 3,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘7.17 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2028’
मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 2,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘7.40 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2035’
मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 3,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘7.06 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2046’
कुल अधिसूचित राशि के लिए 11,000 करोड़ रुपये की सीमा को देखते हुए भारत सरकार के पास उपर्युक्त किसी भी स्टॉक के सापेक्ष 1,000 करोड़ रुपये तक का अतिरिक्त अभिदान अपने पास रखने का विकल्प होगा। एकाधिक मूल्य विधि का उपयोग कर ये नीलामियां आयोजित की जाएंगी। भारतीय रिजर्व बैंक के मुम्बई कार्यालय द्वारा ये नीलामियां 12 अक्टूबर, 2018  को आयोजित की जाएंगी।
सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी से जुड़ी गैर-प्रतिस्पर्धी बोली सुविधा की योजना के अनुसार स्टॉक की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक का आवंटन पात्र व्यक्तियों एवं संस्थानों को किया जाएगा।
नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धी एवं गैर-प्रतिस्पर्धी दोनों ही बोलियां 12 अक्टूबर, 2018 को भारतीय रिजर्व बैंक के कोर बैंकिंग सोल्यूशन  सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप  में पेश की जानी चाहिए। गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां प्रात: 10.30 बजे से लेकर प्रात: 11.30 बजे तक और प्रतिस्पर्धी बोलियां प्रात: 10.30 बजे से लेकर दोपहर 12.00 बजे तक पेश की जानी चाहिए।
इन नीलामियों के नतीजों की घोषणा 12 अक्टूबर, 2018  को ही कर दी जायेगी और सफल बोली लगाने वालों द्वारा भुगतान 15 अक्टूबर, 2018  को किया जायेगा।
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप ये स्टॉक ‘व्हेन इश्यूड’ ट्रेडिंग के लिए पात्र माने जाएंगे। इसके लिए दिनांक 16 नवंबर, 2006 को जारी परिपत्र संख्या आरबीआई/2006-07/178 देखें, जिसमें समय-समय पर संशोधन होते रहे हैं।
जल शक्ति मंत्रालय
जल जीवन मिशन ने 50 प्रतिशत लक्षित कार्य को पूरा करके उपलब्धि हासिल की
9.6 करोड़  ग्रामीण परिवारों के पास अब अपने परिसर में नल के पानी के कनेक्शन हैं
पंजाब, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और बिहार 90 प्रतिशत से अधिक कवरेज के साथ 'हर घर जल' राज्य बनने की दिशा में तेजी से प्रगति कर रहे हैं
6 राज्य/केंद्रशासित प्रदेश, 108 जिले, 1,222 ब्लॉक, 71,667 ग्राम पंचायत और 1,51,171 गांव "हर घर जल" बन गए हैं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रत्येक ग्रामीण घर को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण के अनुरूप, देश ने 50 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों तक नल का पानी पहुंचा कर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। गोवा, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव, पुडुचेरी और हरियाणा ने पहले ही शत-प्रतिशत घरों तक नल का पानी पहुंचा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त कर ली है। पंजाब, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और बिहार में 90 प्रतिशत से अधिक का कवरेज है और 'हर घर जल' का दर्जा प्राप्त करने की दिशा में तेजी से प्रगति कर रहे हैं।
महात्मा गांधी का सपना - "ग्राम स्वराज्य" प्राप्त करने के लिए, जल जीवन मिशन का उद्देश्य शुरू से ही पंचायती राज संस्थाओं और समुदायों को जलापूर्ति योजनाओं में शामिल करके उन्हें सशक्त बनाना है। राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में रहने वाले 9.59 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को उनके परिसरों में पानी मिल रहा है। ये परिवार अब पानी की तलाश में चिलचिलाती गर्मी, बारिश और हिमपात में लंबी दूरी तय करने के सदियों पुराने परिश्रम से मुक्त हो गए हैं। 'हर घर जल' केंद्र सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसे जल शक्ति मंत्रालय के तहत जल जीवन मिशन द्वारा राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों के साथ साझेदारी में लागू किया गया है ताकि 2024 तक हर ग्रामीण घर में नल के पानी का कनेक्शन सुनिश्चित किया जा सके।
2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत के समय, केवल 3.23 करोड़ घरों में यानी 17 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या के पास नल के माध्यम से पीने का पानी उपलब्ध था। दैनिक घरेलू जरूरतों के लिए पानी की व्यवस्था का बोझ ज्यादातर महिलाओं और युवा लड़कियों पर पड़ता है। गर्मियों में लड़कियों की स्कूल में उपस्थिति काफी कम कम होना इस बात को साबित करने का पर्याप्त आधार है, क्योंकि पानी की बढ़ती आवश्यकताओं के कारण उन्हें कई बार पानी लाने के लिए जाना होता था। जल जीवन मिशन के शुभारंभ और उनके परिसरों में नल के पानी के कनेक्शन तक पहुंच बढ़ने के बाद, इस संबंध में काफी सुधार देखा गया है। 27.05.2022 तक, 108 जिले, 1,222 ब्लॉक, 71,667 ग्राम पंचायत और 1,51,171 गांव "हर घर जल" बन गए हैं, जिसमें सभी ग्रामीण परिवारों को नल के माध्यम से पीने का पानी उपलब्ध कराया गया है।
इस वर्ष जब देश 'आजादी का अमृत महोत्सव' मना रहा है, 'वॉश प्रबुद्ध गांव' का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पीने के पानी से संबंधित मुद्दों पर चर्चा और विचार-विमर्श करने के लिए देश भर में विशेष ग्राम सभाएं बुलाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अतीत में कई मौकों पर सरपंच और पानी समितियों के सदस्यों को संबोधित किया और उनके साथ बातचीत की, उन्हें कार्यक्रम की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि वे 'हर घर जल' के तहत बनाई गई जल आपूर्ति के बुनियादी ढांचे के अंतिम संरक्षक हैं। जल जीवन मिशन  के तहत, राज्य सरकार द्वारा पंचायतों को सामुदायिक जुड़ाव, पानी समितियों का क्षमता निर्माण और ओ एंड एम गतिविधियों को लागू करने में सहयोगी एजेंसियों  के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
भारतीय बंदरगाह एसोसिएशन ने कारोबारी सुगमता बढ़ाने के लिए ‘पीसीएस 1x’ लांच किया
भारतीय बंदरगाह एसोसिएशन ‘आईपीए’ ने जहाजरानी मंत्रालय के निर्देश के तहत बंदरगाह समुदाय प्रणाली ‘पीसीएस 1X’ लांच किया। आज मुंबई में विभिन्न हितधारकों की उपस्थित में आईपीए के अध्यक्ष श्री संजय भाटिया ने www.indianpcs.gov.in पोर्टल लांच किया। इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी प्रमुख बंदरगाहों के अध्यक्ष शामिल हुए। पॉर्टल लांच करते हुए श्री भाटिया ने इस परियोजना को रिकॉर्ड 6 महीने के समय में पूरा करने के लिए सभी के प्रयासों की सराहना की।
पीसीएस 1X क्लाउड आधारित नई पीढ़ी की टेक्नोलॉजी है जो यूजर्स फ्रेंडली है। यह प्रणाली एकल प्लेटफॉर्म पर मेरीटाईम व्यापार से 19 वर्तमान हितधारकों के अतिरिक्त बाधारहित रूप से 8 नए हितधारकों को जोड़ती है। पीसीएस 1X की अनूठी विशेषता यह है कि मैरीटाईम उद्योग को सेवा प्रदान करने वाले तीसरे पक्ष के सॉफ्टवेयर को अपना सकती है और इस प्रकार हितधारकों को सेवाओं के व्यापक नेटवर्क तक पहुंचने में सक्षम बनाती है। इस प्रणाली में अत्याधुनिक भुगतान संग्राहक समाधान है जो बैंकों पर भुगतान की निर्भरता को समाप्त करता है।
हितधारकों को पीसीएस 1X के इस्तेमाल और लाभ के बारे में शिक्षित करने के लिए एक प्रमुख प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाएगा। जहाजरानी मंत्रालय अलग से पीसीएस प्लेटफॉर्म के उपयोग को अनिवार्य बनाने के लिए आदेश जारी करेगा।
हितधारक पंजीकरण तथा एकीकरण प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए www.indianpcs.gov.in पर लॉंग ऑन करें और हेल्पलाईन नंबर 1800115055 का उपयोग करें।
ई-मेल : support.ipcs[at]nic[dot]in
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रो. एस.पी. सिंह बघेल ने आगरा, उत्तर प्रदेश में राज्य एड्स नियंत्रण समितियों के परियोजना निदेशकों के साथ राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की समीक्षा बैठक का उद्घाटन किया
"हम निश्चय और दृढ़ संकल्प के साथ इसका मुकाबला कर सकते हैं और हमें एचआईवी/एड्स के बारे में देश भर में जागरूकता फैलाने के लिए अधिक कठोर मल्टी-मीडिया अभियान लागू करने की आवश्यकता है"
"हमने अपने समाज से एचआईवी/एड्स से संबंधित कलंक को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है और जागरूकता फैलाते हुए इस दिशा में लगातार प्रयास करने की जरूरत है"
"प्रधानमंत्री द्वारा इस कार्यक्रम के लिए 15471 करोड़ रुपये का आवंटन एचआईवी/एड्स की रोकथाम के लिए उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है"
कोयला मंत्रालय
आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में पर्यावरण प्रभाग, सीआईएल, कोयला मंत्रालय ने "पर्यावरण और स्थिरता" से संबंधित सर्वोत्तम प्रथाओं और नवीनतम रुझानों पर संगोष्ठी का आयोजन किया
भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में, कोयला मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले कोल इंडिया लिमिटेड  के पर्यावरण विभाग ने "आजादी का अमृत महोत्सव" के भाग के रूप में वर्चुअल रूप से एक संगोष्ठी का आयोजन किया।
इस संगोष्ठी का शीर्षक "ईसीएल के कार्बन पृथक्करण और वाटर फुट्प्रिन्ट का अध्ययन" था जबकि इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर प्रचलित "पर्यावरण और स्थिरता" से संबंधित सर्वोत्तम प्रथाओं और नवीनतम रुझानों पर जानकारी को अपडेट करना था। सेमिनार के रिसोर्स पर्सन, डॉ. डी डी मजूमदार, पीएचडी  प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख, एनईईआरआई कोलकाता थे।
संगोष्ठी सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें रिसोर्स पर्सन ने खदान क्षेत्र में वनीकरण के कारण कार्बन पृथक्करण क्षमता की गणना करने वाली कार्यप्रणाली को साझा किया। सीआईएल की खानों में अपनाई जा सकने वाली अधिकतम कार्बन पृथक्करण के लिए खान सुधार की सर्वोत्तम प्रथाओं पर विचार-विमर्श किया गया। सेमिनार में वाटर फुटप्रिंट की अवधारणा और वाटर ऑडिट और इसके बीच अंतर के बारे में भी बताया गया।
सीआईएल, सीएमपीडीआई और एनईसी की सभी सहायक कंपनियों के 80 से ज्यादा अधिकारियों ने 75 वेब लिंक प्वांइट के माध्यम से इस वेबिनार में हिस्सा लिया।
संगोष्ठी के दौरान प्राप्त किए गए कुछ स्क्रीनशॉट नीचे दिए गए हैं।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
प्रीतम सिवाच अकादमी ने खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग  का खिताब जीता
सोनीपत की प्रीतम सिवाच हॉकी अकादमी खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग  की विजेता बनी है। इसने बुधवार को लखनऊ स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण  राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र में आयोजित फाइनल मुकाबले में स्पोर्ट्स होस्टल, भुवनेश्वर को 5-0 से मात दी।
इस मुकाबले में मंजू चौरसिया ने दो और तन्नू, रितिका व कप्तान भारती सरोहा ने एक-एक गोल किया। इस प्रतिस्पर्धा में मध्य प्रदेश हॉकी अकादमी, साई 'बी' टीम और साई 'ए' टीम क्रमश: तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान पर रही। साई 'ए' टीम की संजना होरो 11 गोल के साथ अंतिम चरण की शीर्ष स्कोरर रहीं।
सोनीपत स्थित इस अकादमी को द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता और भारत की महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान प्रीतम रानी सिवाच संचालित करती हैं। उनके पति कुलदीप सिवाच उस अंडर-21 महिला टीम के कोच हैं, जिसने न केवल ट्रॉफी जीती, बल्कि 10 लाख रुपये का नकद पुरस्कार प्राप्त किया है।
कुलदीप ने भारतीय खेल प्राधिकरण से कहा, “हमने टूर्नामेंट के तीनों चरणों में जीत के लिए योजना बनाई थी। आज के फाइनल में हमने सही रणनीति अपनाई है, जो हम चाहते थे और जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते थे, उसे हासिल किया है।” उन्होंने आगे कहा, "मैं इस प्रदर्शन के लिए अपने दिल की गहराई से साई और हॉकी इंडिया को धन्यवाद देना चाहता हूं।"
टीम की संरचना के बारे में कुलदीप ने कहा, “हमारी टीम में कक्षा 7 की छात्रा है, जो सब-जूनियर स्तर के साथ-साथ जूनियर राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुकी हैं। इन लड़कियों ने बहुत आत्मविश्वास दिखाया है और हर किसी ने जिन्होंने उन्हें खेलते देखा है, इसका अनुभव किया है। हमारी कप्तान भारती सरोहा ने भी अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है और मैं आने वाले समय में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय टीम के लिए बड़ा करते हुए देख रहा हूं।”
केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर, खेल राज्य मंत्री श्री निसिथ प्रमाणिक व भारतीय ओलंपिक संघ  के अध्यक्ष श्री नरिंदर बत्रा ने इस टूर्नामेंट के पहले चरण की शुरुआत दिसंबर, 2021 में नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में की थी। इस प्रतियोगिता का आयोजन साई और हॉकी इंडिया ने संयुक्त रूप से किया। वहीं, फरवरी, 2022 में दूसरे चरण और अंतिम चरण के मुकाबले लखनऊ स्थित साई में खेले गए।
निर्वाचन आयोग
कोविड-19 महामारी के दौरान सामाजिक दूरी के नियमों के पालन को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय और मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के ब्रॉडकास्ट/टेलीकास्ट चुनाव प्रचार की समय-सीमा को बढ़ाकर दोगुना किया गया
भारतीय निर्वाचन आयोग में वर्तमान कोविड-19 महामारी के आलोक में सामाजिक दूरी के नियमों के अनुपालन हेतु प्रसार भारती के परामर्श के उपरांत बिहार विधानसभा चुनावों के लिए सभी राष्ट्रीय और मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय राजनीतिक दलों हेतु आकाशवाणी और दूरदर्शन पर ब्रॉडकास्ट/टेलीकास्ट चुनाव प्रचार की समय सीमा को बढ़ाकर दोगुना कर दिया है।
बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के संबंध में राष्ट्रीय और राजनीतिक दलों के ब्रॉडकास्ट तथा टेलीकास्ट समय-सीमा को बढ़ाए जाने के संबंध में आयोग द्वारा 9 अक्टूबर को जारी आदेश संख्या 437/टीए-एलए/1/2020/ को यहां आम जनता हेतु संलग्न किया गया है।
भारतीय निर्वाचन आयोग के आदेश हेतु यहां क्लिक करें
वित्त मंत्रालय
17 राज्यों को 9,871 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा अनुदान जारी
जारी वित्त वर्ष में राज्यों को कुल 98,710 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा अनुदान जारी किया गया
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने आज 17 राज्यों को 9,871 करोड़ रुपये के अंतरण पश्चात राजस्व घाटा  अनुदान की मासिक किस्त जारी की। यह राज्यों को जारी पीडीआरडी अनुदान की 10वीं किस्त थी।
जारी वित्त वर्ष में अब तक पात्र राज्यों को कुल 98,710 करोड़ रुपये की राशि ‘अंतरण पश्चात राजस्व घाटा  अनुदान’ के रूप में जारी की गई है। इस महीने जारी अनुदान के राज्यवार विवरण और 2021-22 में राज्यों को जारी अंतरण पश्चात राजस्व घाटा  अनुदान की कुल राशि का अनुलग्नक नीचे दिया गया है।
केंद्र सरकार संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत राज्यों को अंतरण पश्चात राजस्व घाटा अनुदान प्रदान करती है। अंतरण पश्चात राज्यों के राजस्व खातों में अंतर या कमी को पूरा करने के लिए मासिक किस्तों में अनुदान जारी किया जाता है। वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार ही यह अनुदान जारी किया जाता है। 15वें वित्त आयोग ने 17 राज्यों को अंतरण पश्चात राजस्व घाटा अनुदान देने की सिफारिश की है।
इस अनुदान को प्राप्त करने के लिए राज्यों की पात्रता और अनुदान की राशि वित्त आयोग द्वारा संबंधित राज्य के राजस्व और व्यय आकलन के बीच के अंतर के आधार पर तय की गई थी। वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आकलन किए गए अंतरण को भी ध्यान में रखा था। 15वें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2021-22 में 17 राज्यों को कुल 1,18,452 करोड़ रुपये का अंतरण पश्चात राजस्व घाटा अनुदान देने की सिफारिश की है। इसमें से अब तक 98,710 करोड़ रुपये  की राशि जारी की जा चुकी है।
अंतरण पश्चात राजस्व घाटा अनुदान देने के लिए इन राज्यों के नामों की सिफारिश की गई है : आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल।
राज्य-वार अंतरण पश्चात राजस्व घाटा अनुदान जारी

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क्र.सं.
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राज्य का नाम
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जनवरी 2022 में जारी राशि 
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2021-22 में जारी कुल राशि
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1
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आंध्र प्रदेश
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1438.08
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14380.83
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2
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असम
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531.33
|
|
5313.33
|
|
3
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हरियाणा
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11
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110
|
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4
|
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हिमाचल प्रदेश
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854.08
|
|
8540.83
|
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5
|
|
कर्नाटक
|
|
135.92
|
|
1359.17
|
|
6
|
|
केरल
|
|
1657.58
|
|
16575.83
|
|
7
|
|
मणिपुर
|
|
210.33
|
|
2103.33
|
|
8
|
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मेघालय
|
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106.58
|
|
1065.83
|
|
9
|
|
मिजोरम
|
|
149.17
|
|
1491.67
|
|
10
|
|
नगालैंड
|
|
379.75
|
|
3797.5
|
|
11
|
|
पंजाब
|
|
840.08
|
|
8400.83
|
|
12
|
|
राजस्थान
|
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823.17
|
|
8231.67
|
|
13
|
|
सिक्किम
|
|
56.5
|
|
565
|
|
14
|
|
तमिलनाडु
|
|
183.67
|
|
1836.67
|
|
15
|
|
त्रिपुरा
|
|
378.83
|
|
3788.33
|
|
16
|
|
उत्तराखंड
|
|
647.67
|
|
6476.67
|
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17
|
|
पश्चिम बंगाल
|
|
1467.25
|
|
14672.5
|
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कुल
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9871
|
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98710