स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
केंद्र सरकार ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ कोविड-19 टीकाकरण के प्रगति की समीक्षा की
केंद्र सरकार अगस्त के आखिरी हफ्ते में 2 करोड़ खुराक स्कूल शिक्षकों को देगी
कोविड-19 दवाओं के बफर स्टॉक को बनाए रखने की रणनीति की समीक्षा की गई
केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव श्री राजेश भूषण ने आज केंद्रीय फार्मा सचिव सुश्री एस. अपर्णा की मौजूदगी में सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कोविड-19 टीकाकरण की प्रगति की समीक्षा की गई और राज्यों को दूसरी खुराक कवरेज बढ़ाने के साथ-साथ स्कूल के शिक्षकों और कर्मचारियों  के टीकाकरण पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी गई। राज्यों को आपातकालीन कोविड प्रतिक्रिया पैकेज  फंड के तुरंत इस्तेमाल के बारे में भी बताया गया। राज्यों को आगामी त्योहारी सीजन से पहले कोविड के उचित व्यवहार और अन्य जरूरी उपायों का अनुपालन सुनिश्चित करने की भी सलाह दी गई।
केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने दूसरी खुराक की कवरेज बढ़ाने के लिए जिला स्तर पर एक निश्चित योजना बनाने पर जोर दिया। राज्यों को सलाह दी गई थी कि वे विशिष्ट दिन/विशिष्ट टीकाकरण स्थलों /विशिष्ट समय को हर दिन निर्धारित करने जैसी लक्षित रणनीतियां अपनाएं/टीकों की दूसरी खुराक को विशेष रूप से लगाने के लिए अलग कतार भी बनाई जा सकती है। उन्हें लाभार्थियों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए व्यापक आईईसी अभियान चलाने की भी सलाह दी गई। राज्यों से उन जिलों की पहचान करने का भी अनुरोध किया गया, जिनका टीकाकरण राज्य के औसत से कम है और कहा गया कि इन जिलों की निगरानी करते हुए टीकाकरण में इजाफा किया जाए।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार, स्कूलों के शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण करने के लिए 27 अगस्त से 31 अगस्त, 2021 तक 2 करोड़ से अधिक अतिरिक्त वैक्सीन खुराक राज्यों को भेजी जाएगी। इसके लिए राज्य/केंद्र शासित प्रदेश यूडीआईएसई  डेटा का उपयोग कर सकते हैं। और राज्य शिक्षा विभागों, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय संगठन आदि के साथ समन्वय कर सकते हैं। इसका उद्देश्य टीकाकरण कार्यक्रम को जरूरी प्रोत्साहन देना है।
केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने आने वाले त्योहारी सीजन को देखते हुए कोविड के मामलों में बढ़ोतरी के संबंध में राज्यों को आगाह किया और उन्हें इस पर लगाम लगाने के लिए हर संभव स्वास्थ्य संबंधी उपाय करने की सलाह दी। उन्होंने इस मौके पर केरल का उदाहरण देते हुए कहा कि राज्य में ओणम के बाद पिछले एक सप्ताह में मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है।
ईसीआरपी-द्वितीय पैकेज की 50 फीसदी राशि पहले ही केंद्र सरकार द्वारा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को जारी कर दी गई है, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को समयबद्ध ईसीआरपी के तहत उपकरण, मशीनरी, बिस्तर, दवाओं आदि की खरीद के लिए खरीद और आपूर्ति आदेशों को तुरंत अमल में लाने की सलाह दी गई है। राज्यों से अनुरोध किया गया था कि वे महीने के आधार पर खर्च की प्लानिंग करें और जमीनी स्तर पर उसके आधार पर हुई प्रगति की निगरानी करें।
कोविड-19 के उपचार में इस्तेमाल दवाओं के पर्याप्त बफर स्टॉक को बनाए रखने की नीति की समीक्षा भी की गई। राज्य केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा तय अनिवार्य रूप से जरूरी आठ आवश्यक कोविड-19 दवाओं का एक बफर स्टॉक भी खरीद सकते हैं और उसे मेंटेन भी रख सकते हैं।
केंद्रीय सचिव  ने राज्यों को सचेत किया कि इनमें से अधिकांश दवाओं की उत्पादन के दो से चार सप्ताह बाद  इस्तेमाल के लिए आपूर्ति की जा सकती है। इसलिए उनकी खरीद के लिए पहले से तैयारी करने की आवश्यकता है। मामलों के कम होने और उसकी वजह से मांग कम होने के कारण राज्यों को जल्दी स्टॉक करने के लिए तैयार होना चाहिए। और पहले से लगातर खरीद करना चाहिए जिससे उत्पादन और लॉजिस्टिक की समस्या सामने नहीं आए।
एनएचएम की अतिरिक्त सचिव एवं मिशन निदेशक  सुश्री वंदना गुरनानी, अतिरिक्त सचिव  डॉ. मनोहर अगनानी, , अतिरिक्त सचिव  श्री विकास शील, संयुक्त सचिव  श्री विशाल चौहान,प्रमुख सचिव  के साथ उपस्थित थे। इसके अलावा अतिरिक्त मुख्य सचिव , मिशन निदेशक  और सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के राज्य निगरानी अधिकारी भी मौजूद थे।