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रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
कैबिनेट ने तलचेर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड  द्वारा कोयला गैसीकरण के माध्यम से उत्पादित यूरिया के लिए विशेष सब्सिडी नीति को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने तलचेर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड  द्वारा कोयला गैसीकरण के माध्यम से उत्पादित यूरिया के लिए विशेष सब्सिडी नीति तैयार करने के उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है।
उद्देश्य
देश की सामरिक ऊर्जा सुरक्षा और यूरिया आत्म-निर्भरता को ध्यान में रखते हुए और देश के विशाल कोयला भंडार को देखते हुए, कोयला गैसीकरण तकनीक पर आधारित तलचेर फर्टिलाइजर लिमिटेड संयंत्र के कार्य को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। परियोजना से किसानों को उर्वरक की उपलब्धता में सुधार होगा जिससे पूर्वी क्षेत्र का विकास होगा और देश के पूर्वी हिस्से में यूरिया की आपूर्ति के लिए परिवहन सब्सिडी की बचत होगी। इससे यूरिया के आयात को कम करके प्रति वर्ष 12.7 एलएमटी की दर से विदेशी मुद्रा की बचत भी होगी।
इस परियोजना से ‘मेक इन इंडिया’ पहल और आत्मनिर्भर अभियान को भी बढ़ावा मिलेगा साथ ही बुनियादी ढांचे जैसे सड़क, रेल आदि के विकास में सहायता मिलेगी। इससे देश के पूर्वी हिस्से में अर्थव्यवस्था को प्रमुखता से बढ़ावा देने के साथ-साथ सहायक उद्योग को भी प्रोत्साहन मिलेगा। यह परियोजना अपने क्षेत्र से जुड़े सहायक उद्योगों को नये व्यापार अवसर भी प्रदान करेगी।
कोयला गैसीकरण संयंत्र रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं क्योंकि कोयले की कीमतें गैर-अस्थिर हैं और कोयला प्रचुर मात्रा में उपलब्ध भी है। तलचेर संयंत्र एलएनजी आयात दर में कमी लाने के लिए यूरिया के उत्पादन हेतु महत्वपूर्ण रूप से प्राकृतिक गैस पर निर्भरता को भी कम करेगा। तलचेर इकाई में अपनाई जाने वाली गैसीकरण प्रक्रिया एक स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी है जो अग्नि संसाधनों के माध्यम से सीधे कोयला निकाले जाने की तुलना में काफी न्यून स्तर पर एसओएक्स और एनओएक्स के साथ उत्सर्जन स्तर को काफी कम कर देती है।
पृष्ठभूमि
तलचेर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड  चार सार्वजनिक उपक्रमों की एक संयुक्त उद्यमों राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक , गेल  लिमिटेड , कोल इंडिया लिमिटेड  और फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की एक कंपनी है, जिसे 13 नवंबर 2015 को इसमें शामिल किया गया था। टीएफएल, फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड  के तत्कालीन तलचेर संयंत्र को फिर से कार्यान्वित कर रहा है, जिसमें अब 12.7 लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष  की स्थापित क्षमता के साथ ग्रीनफील्ड यूरिया प्लांट स्थापित किया जा रहा है। टीएफएल यूरिया परियोजना की अनुमानित परियोजना लागत 13277.21 करोड़  है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
क्या आप सिनेमाई रोमांचक यात्रा पर जाने के लिए तैयार हैं?
अरुणा जयवर्धना द्वारा निर्देशित श्रीलंकाई फिल्म "मारिया: द ओशन एंजल" आईएफएफआई 53 में गोल्डन पीकॉक के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही है
श्रीलंका  में सिनेमा की शुरुआत 1901 में हुई, देश में पहली बार ब्रिटिश गवर्नर वेस्ट रिजवे और दूसरे बोअर युद्ध के कैदियों के लिए एक निजी प्रदर्शन के तहत एक फिल्म दिखाई गई। यह एक लघु फिल्म थी, जिसमें बोअर युद्ध में ब्रिटेन की जीत, महारानी विक्टोरिया को दफनाया जाना और एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक को दिखाया गया था। उपनिवेशवाद की प्रतिच्छाया में शुरू होकर, लगभग 22 मिलियन की आबादी वाले इस छोटे द्वीप देश ने मनोरंजन उद्योग में एक लंबा सफर तय किया है। श्रीलंका में सिनेमा अब एक सार्वजनिक कार्यक्रम और संस्कृति का उत्सव बन गया है।
53वें आईएफएफआई में, अरुणा जयवर्धना द्वारा निर्देशित "मारिया: द ओशन एंजेल"  अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता श्रेणी के तहत प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही है। यह फिल्म, समुद्र के बीच में मछुआरों के एक समूह और उनके द्वारा की गई एक आकस्मिक खोज के इर्द-गिर्द घूमती है। क्या यह दैवीय हस्तक्षेप है? या क्या यह खोज उन्हें स्वयं को और एक-दूसरे को अलग-अलग रोशनी में केवल देखने की अनुमति देगा? "मारिया: द ओशन एंजेल" इन चीज़ों की पड़ताल करती है, जब फिल्म में युवा लड़के महासागर की यात्रा के लिए रवाना होते हैं।
आईएफएफआई में फीचर फिल्म श्रेणी के लिए पहला गोल्डन पीकॉक पुरस्कार लेस्टर जेम्स पेरीज की फिल्म 'गैमपेरालिया'  के लिए दिया गया था, जिन्हें श्रीलंकाई सिनेमा का जनक माना जाता है। क्या 53वें संस्करण में इतिहास खुद को दोहराएगा? हमें जल्द ही पता चल जाएगा! लेकिन तब तक एक सिनेमाई रोमांचक यात्रा के लिए तैयार हो जाइए और “मारिया: द ओशन एंजल” को देखना न भूलें।
फिल्म “मारिया: द ओशन एंजल” की एक तस्वीर
आईएफएफआई के बारे में:
1952 में स्थापित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव  एशिया के सबसे प्रमुख फिल्म समारोहों में से एक है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्देश्य फिल्मों, उनकी कहानियों और उनके निर्माण से जुड़े लोगों का उत्सव मनाना है। ऐसा करके, हम फिल्मों के लिए प्रबुद्ध सराहना और उत्साहपूर्ण प्रेम का पोषण, प्रचार और प्रसार करना चाहते हैं – दूर-दूर तक चर्चा और गहरा जुडाव; लोगों के बीच प्रेम, समझ और बंधुत्व के सेतुओं का निर्माण और उन्हें व्यक्तिगत व सामूहिक उत्कृष्टता के नए शिखर को छूने के लिए प्रेरित करना। यह महोत्सव हर साल गोवा एंटरटेनमेंट सोसाइटी तथा मेजबान राज्य, गोवा के सहयोग से सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। आईएफएफआई के सभी प्रासंगिक अपडेट महोत्सव की वेबसाइट www.iffigoa.org , पीआईबी वेबसाइट, , आईएफएफआई के सोशल मीडिया अकाउंट - ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर एवं पीआईबी गोवा के सोशल मीडिया हैंडल पर भी प्राप्त किए जा सकते हैं। आइए हम सिनेमा के महोत्सव का आनंद उठायें … और इस खुशी को साझा भी करें।
प्रधानमंत्री कार्यालय
यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष महामहिम चार्ल्स माइकल और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के बीच फोन पर बातचीत
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष महामहिम चार्ल्स माइकल से फोन पर बातचीत की।
प्रधानमंत्री ने यूक्रेन में बिगड़ती स्थिति और मानवीय संकट पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने युद्ध समाप्त करने और वार्ता की ओर लौटने की भारत की अपील को दोहराया।
प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि समकालीन वैश्विक व्यवस्था, अंतरराष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और सभी देशों की क्षेत्रीय अखंडता एवं संप्रभुता के सम्मान पर आधारित है।
प्रधानमंत्री ने दोनों पक्षों के बीच वार्ता का स्वागत किया। उन्होंने सभी लोगों तक मुक्त एवं निर्बाध मानवीय पहुंच और सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया।
प्रधानमंत्री ने प्रभावित क्षेत्रों में दवाओं समेत अति आवश्यक राहत सामग्री भेजने के लिए भारत द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में भी बताया।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह 1 से 3 मई तक मालदीव की यात्रा पर रहेंगे
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह 1 से 3 मई, 2023 तक मालदीव की आधिकारिक यात्रा करेंगे। यात्रा के दौरान, श्री राजनाथ सिंह मालदीव की रक्षा मंत्री सुश्री मारिया अहमद दीदी और विदेश मंत्री श्री अब्दुल्ला शाहिद के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। विचार-विमर्श के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों से संबंधित सभी क्षेत्रों की समीक्षा की जाएगी। रक्षा मंत्री मालदीव के राष्ट्रपति श्री इब्राहिम मोहम्मद सोलिह से भी मुलाकात करेंगे।
मित्र देशों और क्षेत्र के साझीदारों की क्षमता निर्माण के लिए भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप, श्री राजनाथ सिंह मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बलों को एक फास्ट पेट्रोल वेसल जहाज और एक लैंडिंग क्राफ्ट उपहार में देंगे। अपने प्रवास के दौरान वह देश में जारी परियोजना स्थलों का भी दौरा करेंगे और प्रवासी भारतीयों से बातचीत करेंगे। रक्षा मंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच मित्रता के प्रगाढ़ संबंधों के निर्माण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी।
भारत और मालदीव समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद, कट्टरपंथीकरण, समुद्री डकैती, तस्करी, संगठित अपराध और प्राकृतिक आपदाओं सहित साझा चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। भारत की ‘पड़ोसी पहले’ नीति के साथ-साथ सागर  विजन तथा मालदीव की ‘भारत पहले’ नीति में हिंद महासागर क्षेत्र के भीतर क्षमताओं को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए मिलकर कार्य करने की इच्छा जताई गई है।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
वर्त्तमान में दिल्ली में वायु प्रदूषण का 95 प्रतिशत स्थानीय कारकों से, पराली जलने से केवल 4 प्रतिशत प्रदूषण: श्री प्रकाश जावडेकर
दिल्ली और एनसीआर शहरों की वास्तविक जानकारी के लिए केंद्र द्वारा सीपीसीबी की 50 टीमें तैनात की गईं
बेहतर वायु गुणवत्ता सुनिश्चित करने के प्रयासों के तहत, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  की 50 टीमें, दिल्ली-एनसीआर के शहरों में व्यापक स्तर पर क्षेत्र का दौरा करने के लिए आज से तैनात की गयी हैं।
आज नई दिल्ली में टीमों के नोडल अधिकारियों को संबोधित करते हुए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि कोविड के वर्तमान समय में टीम के सदस्य कोरोना वारियर्स से कम नहीं हैं क्योंकि वे क्षेत्र में जायेंगे और फीडबैक देंगे, जो वायु प्रदूषण को कम करने में मदद करेगा।
श्री जावडेकर ने कहा कि वर्त्तमान में शहर में लगभग 95 प्रतिशत प्रदूषण धूल, निर्माण तथा जैव ईंधन जलने जैसे स्थानीय कारकों की वजह से है और पराली जलने का हिस्सा लगभग 4 प्रतिशत है।
‘समीर’ ऐप का उपयोग करते हुए ये टीमें कचरा फैलाने वाले स्रोतों की रिपोर्ट करेंगी, जैसे उचित नियंत्रण उपायों के बिना प्रमुख निर्माण गतिविधियां, सड़कों के साथ और खुले भूखंडों में कचरा और निर्माण कचरे को फेंक देना, कच्ची सड़कें, कूड़े / औद्योगिक कचरे के खुले में जलाना आदि।
टीमें दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के शहरों का दौरा करेंगी - उत्तर प्रदेश में नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ; हरियाणा में गुरुग्राम, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, झज्जर, पानीपत, सोनीपत और राजस्थान में भिवाड़ी, अलवर, भरतपुर। ये टीमें विशेष रूप से हॉटस्पॉट क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जहां समस्या गंभीर हो जाती है।
त्वरित कार्रवाई के लिए प्रदूषणकारी गतिविधियों की जानकारी स्वचालित प्रणाली के माध्यम से संबंधित एजेंसियों के साथ साझा की जाएगी। विवरण राज्य सरकारों के साथ भी साझा किए जाएंगे। इससे संबंधित एजेंसियों को उचित समय पर निगरानी और कार्रवाई करने में मदद मिलेगी।
सीपीसीबी हेड क्वार्टर में एक केंद्रीय नियंत्रण कक्ष शुरू किया गया है, जो प्रति घंटे के आधार पर प्रदूषण के स्तर पर नज़र रखेगा और राज्य एजेंसियों के साथ समन्वय करेगा। इसके अलावा, टीमों के साथ बेहतर प्रबंधन और समन्वय के लिए जिलेवार नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।
सर्दी के मौसम में दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु - गुणवत्ता एक प्रमुख पर्यावरणीय चिंता है। क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए पिछले पांच वर्षों से विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि धीरे-धीरे वायु की गुणवत्ता में साल दर साल सुधार देखा गया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है।
रक्षा मंत्रालय
चेंज ऑफ गॉर्ड – एआरटीआरएसी
 की कमान संभाल ली।
राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खडकवासला और भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून से ग्रेजुएट लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला दिसम्बर, 1982 में रेजीमेंट ऑफ आर्टिलरी में कमीशन्ड हुए। चार दशकों में फैले अपने करियर के दौरान जनरल ऑफीसर ने फील्ड में विस्तृत सेवाएं प्रदान कीं। उन्होंने ईस्टर्न और डेजर्ट थिएटर्स में मीडियम रेजीमेंट, आतंकवाद विरोधी अभियानों एक इन्फैंट्री ब्रिगेड, घाटी में नियंत्रण रेखा के पास एक इन्फैंट्री डिवीजन और पश्चिमी सीमा के साथ एक कोरकी कमान संभाली।
डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंग्टन, द कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद और नेशनल डिफेंस कॉलेज, नई दिल्ली के पूर्व छात्र रह चुकेजनरल ऑफीसर ने सैन्य अभियान निदेशालय में दो कार्यकाल के लिए सेवाएं प्रदान कीं और अभी हाल तक वह सेना मुख्यालय में महानिदेशक,परिप्रेक्ष्य योजना पद पर तैनात थे। वह भारतीय सेना के प्रतिष्ठित प्रशिक्षण प्रतिष्ठान और थिंक टैंक – द आर्मी वॉर कॉलेज के भी कमांडेंट रह चुके हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने महिला कुश्ती की 62 किलोग्राम फ्रीस्टाइल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर सोनम मलिक को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एशियाई खेलों में महिला कुश्ती की 62 किलोग्राम फ्रीस्टाइल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर सोनम मलिक को बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया:
“महिला कुश्ती 62 किलोग्राम फ्रीस्टाइल स्पर्धा में शानदार कांस्य पदक के लिए @OLYSonam को बधाई! उनकी यह अभूतपूर्व जीत है, जो बेजोड़ उत्साह, जोश और दृढ़ संकल्प का परिचायक है। मैं उनके भविष्य के प्रयासों के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं।''
कोयला मंत्रालय
कोयला मंत्रालय ने कोयला ब्लॉक नीलामी का 7वां चरण सफलतापूर्वक पूरा किया
चार राज्यों की छह कोयला खदानों की नीलामी
संयुक्त भूवैज्ञानिक भंडार 2105.74 मिलियन टन
वाणिज्यिक नीलामी के अंतर्गत अब तक 92 कोयला खदानों की सफलतापूर्वक नीलामी
34,185 करोड़ रुपये वार्षिक राजस्व, 34,486 करोड़ रुपये का निवेश और लगभग 3,10,818 रोजगार अवसर सृजित होने की आशा
कोयला मंत्रालय ने वाणिज्यिक खनन के लिए कोयला खानों की नीलामी का 7वां चरण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। यह चरण नीलामी के छठे दौर के दूसरे प्रयास के अंतर्गत संपन्न हुआ।
बोलियों के मूल्यांकन के बाद, छह खानों के लिए फॉरवर्ड ई-नीलामी 1 अगस्त, 2023 से शुरू हुई थी। 3 अगस्त, 2023 तक सभी छह खानों की नीलामी सफलापूर्वक पूरी हुई।
नीलाम की गई कोयला खानों का ब्यौरा इस प्रकार है –
- नीलाम की गई खानों में से दो कोयला खदानों का पूरी तरह से पता लगाया गया है जबकि चार खदानों की आंशिक रूप से खोज की गई है।
- इन छह कोयला खानों के लिए कुल भूवैज्ञानिक भंडार 2,105.74 मिलियन टन है।
- इन कोयला खानों के लिए संचयी पीक रेटेड क्षमता  7 मिलियन टन प्रतिवर्ष  है, ।
औसत राजस्व हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है, जो पिछली नीलामी में 22.12 प्रतिशत से बढ़कर अब 23.71 प्रतिशत हो गई है। यह उच्च राजस्व हिस्सेदारी वाणिज्यिक कोयला खनन क्षेत्र में उद्यमियों और निवेशकों की निरंतर रुचि और भारत में कोयला खनन के स्थिर भविष्य को इंगित करती है। यह वाणिज्यिक कोयला खनन के शुभारंभ के माध्यम से कोयला क्षेत्र में सरकार द्वारा शुरू किए गए सुधारों की सफलता को भी दर्शाता है।
आयोजित की गई खनन नीलामियों का परिणाम इस प्रकार है :
इन खदानों से कोयला उत्पादन के कारण आयातित तापीय कोयले की मांग और सार्वजनिक क्षेत्र की कोयला खनन कंपनियों पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। वाणिज्यिक कोयला खदानों की नीलामी से समाज में सकारात्मक परिवर्तन आएगा, जिससे कोयला धारक क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित होंगे और बुनियादी ढांचे का विकास होगा। इससे राज्यों के राजस्व में पर्याप्त योगदान मिलने की उम्मीद है। इन कोयला खानों की पीक रेटेड क्षमता  पर गणना की गई। इससे लगभग ~787 करोड़ रुपये  के अनुमानित वार्षिक राजस्व की प्राप्ति होगी। इन नीलामियों से लगभग 1,050 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश का अनुमान है, जिससे रोजगार के लगभग 9,464 अवसर सृजित होंगे।
इन छह कोयला खदानों की सफल नीलामी के साथ, वाणिज्यिक नीलामी के अंतर्गत नीलाम की गई कोयला खानों की कुल संख्या अब 92 हो गई है। इन खदानों से लगभग ~34,185 करोड़ रुपये  का वार्षिक राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। जिसकी गणना कोयला खानों के वर्तमान पीआरसी पर की गई है। इन कोयला खदानों के चालू होने से लगभग 34,486 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश होने की उम्मीद है। इससे रोजगार के लगभग 3,10,818 अवसर सृजित होंगे।
कोयला मंत्रालय ने वाणिज्यिक कोयला खनन क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है। इन नीलामियों का सफल समापन कोयला खनन उद्योग में विकास और स्थिरता को बढ़ावा देने, देश की तीव्र आर्थिक प्रगति और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करता है।
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
आईबीएम कार्पोरेशन के आंतरिक पुनर्निर्माण के लिये केंड्रिल होल्डिंग्स एलएलसी और ग्रैंड ओशन मैनेज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेस प्रा.लि. को ग्रीन चैनल के तहत स्वीकृति मिली
भारत प्रतिस्पर्धा आयोग को ग्रीन चैनल के तहत एक नोटिस मिला है, जिसे केंड्रिल होल्डिंग्स एलएलसी और ग्रैंड ओशन मैनेज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेस प्रा.लि. ने पेश किया है। यह नोटिस आईबीएम कार्पोरेशन के आंतरिक पुनर्निर्माण और उसकी स्वीकृति के सम्बंध में है।
इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कार्पोरेशन  की योजना है कि वह अपने विश्व एमआईएस व्यापार  को एक नई कंपनी के रूप में परवान चढ़ाये। यह कदम अंतर्राष्ट्रीय कार्पोरेट आंतरिक पुनर्गठन के दायरे में उठाया जायेगा। इस सम्बंध में जो पुनर्निर्माण और पुनर्गठन किया जाना है, वह उपरोक्त एमआईएस व्यापार को दो अलग-अलग कंपनियों के जरिये किया जायेगा, जो हाल में ही निगमित की गई हैं। ये दोनों कंपनियां केंड्रिल होल्डिंग्स एलएलसी और ग्रैंड ओशन मैनेज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेस प्रा.लि.  हैं। इन्हें प्राप्तकर्ता कहा जायेगा।
आईबीएम कार्पोरेशन अन्य कार्यों के साथ बुनियादी सेवाओं का प्रबंधन भी करती है, जिनमें भारत सहित कई देशों में एमआईएस सेवा भी शामिल है। भारत में इस समय एमआईएस कारोबार नेटवर्क सोल्यूशंस प्रा.लि.  और आईबीएम इंडिया के पास है। ये दोनों आईबीएम कार्पोरेशन की सहायक कंपनियां हैं।
एमआईएस कारोबार, आईबीएम कार्पोरेशन ग्लोबल टेक्नोलॉजी सर्विसेस की बुनियादी सेवा इकाई के द्वारा किया जाता है। इसमें सुरक्षा, नियामकता, जोखिम प्रबंधन सेवा और पहचान प्रबंधन सेवा शामिल है। इनसे सम्बंधित सुरक्षा सेवा आईबीएम कार्पोरेशन के क्लाउड और संज्ञानात्मक सॉफ्टवेयर के जरिये प्रदान की जाती है, लेकिन इसमें बुनियादी सेवा इकाई सम्बंधी पब्लिक क्लाउड प्लेटफार्म को शामिल नहीं किया गया है।
प्राप्तकर्ता इस समय किसी कारोबारी गतिविधि में संलिप्त नहीं हैं। उन्हें प्रस्तावित लेनदेन के लिये निगमित किया गया है। प्रस्तावित लेनदेन के मद्देनजर प्राप्तकर्ता कंपनियां आईबीएम कार्पोरेशन के एमआईएस व्यापार का संचालन करेंगी।
रक्षा मंत्रालय
पार्टनरशिप मोड में नए सैनिक स्कूल स्थापित करने हेतु पंजीकरण के दूसरे दौर के लिए वेब पोर्टल को फिर से खोला गया
राज्य सरकार/गैर सरकारी संगठनों/निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में 100 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना के लिए भारत सरकार की पहल के एक हिस्से के रूप में, सैनिक स्कूल सोसायटी , रक्षा मंत्रालय ने पात्र इच्छुक आवेदक स्कूलों के पंजीकरण के लिए अपने वेब पोर्टल https://sainikschool.ncog.gov.in/ को 1 जून 2022 से फिर से खोलकर इस दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाया है।
100 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना के सरकार के इस दृष्टिकोण का उद्देश्य न सिर्फ राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना तथा उन्हें सशस्त्र बलों में शामिल होने सहित बेहतर कैरियर के अवसर प्रदान करना है, बल्कि राज्य सरकार / गैर सरकारी संगठनों/निजी क्षेत्र को राष्ट्र निर्माण की दिशा में केन्द्र सरकार के साथ मिलकर काम करने का अवसर प्रदान करना भी है।
ये नए सैनिक स्कूल, संबंधित शिक्षा बोर्डों से संबद्धता के अलावा, सैनिक स्कूल सोसायटी के तत्वावधान में कार्य करेंगे और सोसायटी द्वारा निर्धारित साझेदारी मोड में नए सैनिक स्कूलों के लिए नियमों और विनियमों का पालन करेंगे। अपने नियमित संबद्ध बोर्ड पाठ्यक्रम के अलावा, वे सैनिक स्कूल पैटर्न के छात्रों को अकादमिक प्लस पाठ्यक्रम की शिक्षा भी प्रदान करेंगे।
पहले दौर में सैनिक स्कूल सोसायटी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले 10 स्वीकृत नए सैनिक स्कूलों में नामांकन प्रक्रिया जोरों पर चल रही है।
इच्छुक स्कूलों को सलाह दी जाती है कि वे वेब पोर्टल पर उपलब्ध नए सैनिक स्कूलों के लिए क्यूआर, एमओए और नियमों और विनियमों को देखें। पहले दौर के दौरान पहले ही पंजीकरण कराने एवं आवेदन करने वाले स्कूल/एनजीओ/ट्रस्ट/सोसायटी को नए सिरे से आवेदन करने या फिर से पंजीकरण शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, पहले पंजीकृत आवेदकों को नए इनपुट के साथ, यदि कोई हो, वेब पोर्टल पर अपना डेटा अपडेट करने की अनुमति होगी।
यह पोर्टल 30 जुलाई 2022 तक खुला रहेगा। सैनिक स्कूल सोसायटी से किसी भी अन्य स्पष्टीकरण/सहायता के लिए इच्छुक स्कूल sainikschoolaffiliation[at]gmail[dot]com पर ईमेल द्वारा संवाद कर सकते हैं।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
मीराबाई राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुँचीं, प्रत्येक भारतीय से बलिदान और वीरता के प्रतीक को आकर देखने का आग्रह किया
भारत की 'सिल्वर गर्ल' सैखोम मीराबाई चानू नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक को देखने पहुँची, जिसका निर्माण भारतीय सशस्त्र बलों के साहस, वीरता और बलिदान का सम्मान करने के लिए किया गया है।
40 एकड़ के खुले भू-भाग पर निर्मित स्मारक के बारे में ओलंपिक पदक विजेता, मीराबाई ने कहा, "मैं दिल्ली में आमतौर पर टूर्नामेंट के लिए रही हूँ, लेकिन इस बार मैंने इस यात्रा को अपने कार्यक्रम में शामिल किया है, क्योंकि यह स्थान न केवल सशस्त्र बलों को बल्कि प्रत्येक भारतीय को गर्व से ओतप्रोत कर देता है।”
1947 के बाद से भारत के गौरवशाली युद्ध के इतिहास को दर्शाते हुए, यह स्मारक उन गुमनाम नायकों की कहानियों, यात्रा और संघर्षों की अभिव्यक्ति है। आगंतुकों को ऐसा अनुभव होना चाहिए कि गुमनाम नायक फिर से जीवित हो गए हैं।
भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक युद्धों में भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना की बहादुरी की कहानियों को समेटे हुए अर्ध-खुले गलियारे और गैलरी से जाते हुए मीरा ने कहा, "मैं इस बात से मंत्रमुग्ध हूं कि इस स्मारक के निर्माण की अवधारणा ऐतिहासिक 'चक्रव्यूह' से प्रेरित है और इसकी दीवारें हमारे देश के सपूतों द्वारा लड़े गए युद्ध के दृश्यों को दर्शाती कांसे की भित्ति चित्रों से सजी हुई हैं।”
मीरा ने कहा, "यहां आने के बाद, मैं यह महसूस करती हूँ कि प्रत्येक भारतीय को अपने जीवन में कम से कम एक बार इस जगह की यात्रा करनी चाहिए।"
भारतीय भारोत्तोलक, मीराबाई चानू ने शहीद मेजर लैशराम ज्योतिन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्हें शांति काल के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। वे भी मीराबाई चानू की तरह मणिपुर के रहने वाले थे।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
श्री पीयूष गोयल ने भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की पहली मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान श्री ब्रेटन से भेंट की
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग और वस्त्र तथा उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री पीयूष गोयल ने भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद  की पहली मंत्रिस्तरीय बैठक के अवसर पर आंतरिक व्यापार के लिए यूरोपीय कमिश्नर श्री थियरी ब्रेटन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस मुलाकात के दौरान, दोनों पक्षों ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और भारत तथा यूरोपीय संघ के सहयोग के साथ भविष्य में आगे बढ़ने की पूरक प्रकृति के महत्व का उल्लेख किया। दोनों देश इस बात पर सहमत हुए कि हमारे द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए उचित राजनीतिक प्रतिबद्धता स्थापित की जा सकती है।
श्री पीयूष गोयल ने जानकारी दी कि भारत ने अगले 25 वर्षों के लिए एक महत्वाकांक्षी विकास पथ पर कदम बढ़ा दिये हैं और इस महत्वपूर्ण यात्रा के दौरान कई सतत विकास लक्ष्यों को हासिल किया गया है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से लगभग 40% ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य साल 2030 की निर्धारित समय-सीमा से बहुत पहले ही प्राप्त कर लिया गया है। भारत ने वर्ष 2030 तक हासिल करने के उद्देश्य से 500 गीगा वाट ऊर्जा के लिए नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन तैयार करने का एक और लक्ष्य निर्धारित किया है। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि हम दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं के आधार अलग-अलग हैं और वर्तमान भू-राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए इससे अधिक जुड़ाव का अवसर प्राप्त होता है। श्री ब्रेटन द्वारा अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग की संभावना तलाशने के लिए दिये गए सुझाव पर श्री गोयल ने बताया कि भारत अंतरिक्ष क्षेत्र की प्रमुख शक्तियों में से एक है और दोनों देश इस क्षेत्र में मिलकर काम रख सकते हैं।
इसके बाद केंद्रीय मंत्री ने बताया कि भारत यूपीआई और रूपे कार्ड के साथ फिनटेक के मामले में वैश्विक रूप से अग्रणी बन चुका है। भारत डिजिटल कॉमर्स  के लिए एक खुला नेटवर्क भी लेकर आया है, जिसमें सभी खरीदारों और विक्रेताओं को नेटवर्क में एकीकृत करने की क्षमता है। श्री ब्रेटन ने जानकारी दी कि यूरोपीय संघ नए डिजिटल सेवा अधिनियम पर कार्य कर रहा है। इस संबंध में श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्ष सूचना प्रौद्योगिकी दिग्गज के रूप में भारत की स्थिति को देखते हुए आपसी सहयोग बढ़ा सकते हैं। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने यह बताया कि भारत के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है और उसने जी20 बैठकों में बी20 ट्रैक को शामिल किया है। यह डिजिटल स्पेस और अन्य संबंधित क्षेत्रों में अधिक जुड़ाव के अवसर प्रदान करता है।
श्री गोयल ने कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म  के मुद्दे पर कहा कि इस संबंध में आगे के अध्ययन की आवश्यकता है। यह देखना आवश्यक है कि दोनों पक्षों के उद्यमों पर किस तरह से प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में वृद्धि के कारण व्यापार पर प्रभाव को भी परखा जा सकता है।