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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 17 दिसंबर को अखिल भारतीय मेयर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे
सम्मेलन का विषय: नया शहरी भारत
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 17 दिसंबर,2021 को सुबह 10:30 बजे शहरी विकास विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा वाराणसी में आयोजित अखिल भारतीय मेयर सम्मेलन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन करेंगे और इसे संबोधित करेंगे। सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के मेयर भाग लेंगे। सम्मेलन का विषयहै- "नया शहरी भारत"।
प्रधानमंत्री का निरंतर प्रयास रहा है कि लोगों के लिए शहरी क्षेत्रों में रहने में आसानी सुनिश्चित हो सके। सरकार द्वारा पुराने व कमजोर शहरी बुनियादी ढांचे और सुविधाओं की कमी के मुद्दों को हल करने के लिए विभिन्न योजनाओं और पहलों की शुरूआत की गयी है। इन प्रयासों के तहत उत्तर प्रदेश राज्य पर विशेष ध्यान दिया गया है। राज्य में विशेष रूप से पिछले पांच वर्षों में शहरी परिदृश्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं और इस क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है।
शहरी विकास के क्षेत्र में भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की प्रमुख उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए एक प्रदर्शनी भी आयोजित की जा रही है, जो 17 से 19 दिसंबर तक चलेगी।
इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री भी उपस्थित रहेंगे।
रक्षा मंत्रालय
एयर मार्शल अमित देव एवीएसएम वीएसएम एडीसी ने पश्चिमी वायु कमान की कमान संभाली
एयर मार्शल अमित देव एवीएसएम वीएसएम एडीसी ने 1अक्टूबर 2021को पश्चिमी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ  की नियुक्ति ग्रहण की। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र, एयर मार्शल को भारतीय वायु सेना  की उड़ान शाखा में दिसंबर 1982में फाइटर पायलट के रूप में कमीशन किया गया था। एक फाइटर स्ट्राइक लीडर के रूप में इस वायु सेना अधिकारी के पास आईएएफ की सूची में विभिन्न प्रकार के लड़ाकू विमानों पर लगभग 2500घंटे का उड़ान का अनुभव है।
भारतीय वायु सेना में लगभग 39वर्षों की सेवा के दौरान, वायुसेना अधिकारी ने कई महत्वपूर्ण कमांड और स्टाफ नियुक्तियाँ की हैं। उन्होंने मिग-21स्क्वाड्रन, फ्रंटलाइन एयर बेस, एयर डिफेंस डायरेक्शन सेंटर और ऑपरेशनल फाइटर बेस की कमान संभाली है। उन्होंने वायुसेना मुख्यालय में सहायक वायुसेनाध्यक्ष , महानिदेशक वायु संचालन और एयर ऑफिसर इंचार्ज पर्सनेल का कार्यभार भी संभाला है। वर्तमान नियुक्ति संभालने से पहले, उन्होंने एओसी-इन-सी ईस्टर्न एयर कमान का पद भी संभाला है।
एयर मार्शल को अति विशिष्ट सेवा पदक और विशिष्ट सेवा पदक प्राप्त हो चुके हैं. उन्हें 1अगस्त 2021को भारत के माननीय राष्ट्रपति के मानद एड-डी-कैंप  के रूप में नियुक्त किया गया था।
एमजी/एएम/पीके/वाईबी
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पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
8वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की उलटी गिनती कार्यक्रम के रूप में योग प्रशिक्षण सह प्रदर्शन सत्र आयोजित किए गए
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालयव आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से 75 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए
21 जून को आयोजित होने वाले अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। इसके तहत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस व आवासन और शहरी कार्य मंत्रालयने आज सामान्य योग प्रोटोकॉल का एक कार्यक्रम आयोजित किया। इन दोनों मंत्रालयों ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के विदेश स्थित कुछ स्थलों सहित 75 जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए। इस योग सत्र में दोनों मंत्रालयों और इनसे जुड़े अन्य कार्यालयों के सचिवों व अन्य अधिकारियों ने हिस्सा लिया।इस सत्र में वर्चुअल माध्यम के जरिए नई दिल्ली से केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस व आवासन व शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने हिस्सा लिया। वहीं, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली एशिया की पहली और विश्व की सबसे पुरानी रिफाइनरी- डिगबोई रिफाइनरी  से इसमें शामिल हुए।
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिवश्री मनोज जोशी ने नई दिल्ली स्थित निर्माण भवन में योग प्रशिक्षण सह प्रदर्शन सत्र का नेतृत्व किया।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव श्री पंकज जैन सहित मंत्रालय और तेल विपणन कंपनियों के अधिकारियों ने नई दिल्ली में आयोजित मुख्य योग सत्र में हिस्सा लिया।
इस कार्यक्रम के दौरान दिए गए अपने संदेश मेंश्री पुरी ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की उलटी गिनती आयोजित करने के लिए आयुष मंत्रालय की पहल की सराहना की, जिसमें आज दोनों मंत्रालयों ने विदेशों सहित पूरे देश में आयोजित सत्रों में पूरेदिल से हिस्सा लिया।उन्होंने आगे कहा कि योग, शरीर-मस्तिष्क की फिटनेस का एक रूप है, जिसमें मांसपेशियों की गतिविधि का संयोजन शामिल है और आंतरिक रूप से स्वयं, श्वास और ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करने की दिशा के लिए भी यह निर्देशित है।
श्री पुरी ने योग को तीन हजार वर्ष पुरानी परंपरा बताया। मंत्री ने कहा कि पश्चिमी दुनिया भी अब इसे एक समग्र दृष्टिकोण के रूप में पहचानती है। उन्होंने आगे कहा कि योग अब एक समान और सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त है व चिकित्सा की एक वैकल्पिक प्रणाली के रूप मेंदर्ज है।
हर साल अंतरराष्ट्रीय योग दिवस  21 जून को मनाया जाता है। इसके लिए आयुष को नोडल मंत्रालय बनाया गया है। इस दिन योग विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में सुबह सामूहिक योग प्रदर्शन कार्यक्रम और इसके बाद योग संबंधी अन्य गतिविधियां आयोजित की जाती हैं।
इस साल राष्ट्र स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसके तहत आयुष मंत्रालय ने 100 विभिन्न संगठनों की भागीदारी के साथ 13.03.2022 से शुरू होने वाले 100-दिवसीय उलटी गिनती कार्यक्रम शुरू किया है।इस संबंध में आयुष मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की उलटी गिनती कार्यक्रम को मनाने के लिएसामान्य योग प्रोटोकॉल  पर आधारित योग अभ्यासों और अन्य संबंधित गतिविधियों को आयोजित करने के लिए हर एक मंत्रालय को विशिष्ट तिथियां आवंटित की हैं।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
एफसीआई ने खाद्यान्न रैकों की लदाई में नया कीर्तिमान स्थापित किया
गेहूं की खरीद में 15 अप्रैल के बाद तेजी आई
एफसीआई ने मौजूदा संकट के दौरान अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के बावजूद अपने खाद्य भंडारों को जल्द भर लेने की उम्मीद जताई
भारतीय खाद्य निगम  ने 22.04.20 को लगभग 2.8 लाख मीट्रिक टन  खाद्यान्न ले जाने वाली 102 रेल खेपों को स्थानांतरित करने के साथ ही एक नया बेंचमार्क स्थापित कर लिया है। सबसे अधिक पंजाब में 46 ट्रेन लोद की लदाई हुई दूसरे नंबर पर 18 ट्रेन के साथ तेलंगाना हैं। गेहूं और कच्चे चावल को पंजाब और हरियाणा से देश के विभिन्न हिस्सों में ले जाया गया, जबकि उबले हुए चावल को तेलंगाना से केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल ले जाया गया। इस स्थानांतरण के साथ ही, लॉकडाउन अवधि के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा स्थानांतरित की गई खाद्यान्न भंडार की कुल सीमा 5 एमएमटी पार कर गई, जबकि इसका दैनिक औसत 1.65 लाख मीट्रिक टन है।
इसी अवधि के दौरान, भारतीय खाद्य निगम ने देशव्यापी लॉकडाउन और देश के कई हिस्सों को संरोधन क्षेत्र घोषित किए जाने के कारण कठिन चुनौतियों का सामना करने के बावजूद 4.6 एमएमटी स्टॉक उतारा और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना  सहित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों को 9.8 एमएमटी वितरित किया। पीएमजीकेएवाई के अंतर्गत, भारतीय खाद्य निगम ने पहले ही राज्य सरकारों को लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को 5 किलोग्राम/ व्यक्ति की दर से निःशुल्क वितरण करने के लिए 4.23 एमएमटी खाद्यान्न सौंप दिया है।
जबकि राज्यों द्वारा उपभोग करने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली  की नियमित आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए स्टॉक को समय पर स्थानांतरित करने की दिशा में प्रयासों को केंद्रित किया गया है। सभी प्रमुख उत्पादक राज्यों में गेहूं की खरीद का अभियान शुरू करने के साथ ही, 15.04.2020 के बाद से गेहूं की खरीद ने रफ्तार पकड़ ली है। 22.04.2020 तक, केंद्रीय पूल के लिए 3.38 एमएमटी गेहूं की खरीद की जा चुकी है, जिसमें अकेले पंजाब का योगदान 2.15 एमएमटी है। इस मौसम के दौरान, गेहूं की खरीद का लक्ष्य 40 एमएमटी निर्धारित किया गया है। केंद्रीय पूल में इस प्रकार के मजबूत प्रवाह के साथ, मौजूदा संकट के दौरान लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अनाज की किसी भी अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद भी, एफसीआई अपने भंडार को नए स्टॉक के साथ भरने में जल्द से जल्द सक्षम हो जाएगा।
गृह मंत्रालय
आईडब्ल्यूडीआरआई 2018 का सफल आयोजन ; श्री किरण रिजिजू ने प्रतिभागियों को संबोधित किया
आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना विषय पर आयोजित दो दिवसीय अंतराष्ट्रीय कार्यशाला का आज यहां सफलतापूर्वक समापन हुआ। इस आयोजन ने प्रतिरोधी अवसंरचना पर वैश्विक संवाद का मार्ग प्रशस्त किया।
इस कार्यशाला में अवसंरचना क्षेत्र के सबसे अच्छे अभ्यासों की पहचान की गई। इसके अलावा प्रमुख समस्याओं तथा इनके समाधान को भी रेखांकित किया गया। आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना के संदर्भ में सहयोग के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की गई।
इस कार्यशाला का आयोजन संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय  के सहयोग से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण  ने किया था। गृह राज्य मंत्री श्री किरण रिजिजू ने समापन सत्र को संबोधित किया।
श्री रिजिजू ने कहा कि प्रतिरोधी अवसंरचना आर्थिक विकास के साथ साथ गरीबी खत्म करने के लिए भी आवश्यक है। उन्होंने आगे कहा कि अवसंरचना में निवेश से संबंधित हमारे आज के कार्य भविष्य के जोखिम को कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। हमें ऐसी नीतियां बनाने की आवश्यकता है जो जोखिम कम करने के साथ साथ नए जोखिमों के पैदा होने से रोक सकें।
यदि हम अपने देश में पूर्ण रूप से प्रतिरोधी अवसंरचना का निर्माण कर सकते हैं तो अध्ययन बताते हैं कि जीडीपी में दो प्रतिशत तक की बढ़ोत्तरी होगी। प्रतिरोधी अवसंरचना निर्माण के संदर्भ में तेजी से हो रहे शहरीकरण पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है क्योंकि बिना किसी योजना के शहरीकरण से नये जोखिम पैदा होते हैं।
समापन सत्र को संबोधित करते हुए नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार ने एनडीएमए और यूएनआईएसडीआर को नीति आयोग के साथ मिलकर काम करने का निमंत्रण दिया ताकि आपदा को लेकर समाज में तेजी से और व्यापक रूप से जागरूकता फैलाई जा सके। उन्होंने आपदा प्रबंधन में प्रगति के आधार पर राज्यों की श्रेणी बनाने का भी सुझाव दिया।
प्रधानमंत्री के अपर मुख्य सचिव डॉ. पी के मिश्रा ने आपदा जोखिम प्रतिरोध के संदर्भ में विश्व समुदाय के साथ काम करने की भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। उन्होंने कार्यशाला में व्यावहारिक और परिणामोन्मुख विचारों की सराहना की।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव के विशेष प्रतिनिधि  डॉ. रॉबर्ट ग्लेसर ने कहा कि इस कार्यशाला ने नये आयामों, अवसरों और चुनौतियों की पहचान की है। कार्यशाला में हुई परिचर्चा, सेन्डई फ्रेमवर्क के लक्ष्यों को प्राप्त करने में तथा एशियाई मंत्री स्तरीय सम्मेलन  के दौरान प्रस्तुत किये गये प्रधानमंत्री के 10 सूत्रीय एजेंडा को हासिल करने में प्रमुख भूमिका निभायेगी।
दिन की शुरूआत आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना विषय पर पैनल परिचर्चा से हुई। इसके बाद अवसंरचना के मानकों, वित्तीय संस्थानों की भूमिका आदि विषयों पर चर्चा हुई। एनडीएमए के संयुक्त सचिव डॉ. वी थिरूपूगजह ने कार्यशाला की परिचर्चाओं का निष्कर्ष प्रस्तुत किया।
केन्द्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कल कार्यशाला का उद्घाटन किया था। 23 देशों के विशेषज्ञों व बहुपक्षीय विकास बैंकों, संयुक्त राष्ट्र, निजी क्षेत्र, शिक्षा जगत और अन्य हित धारकों ने इस कार्यशाला में हिस्सा लिया।
वित्त मंत्रालय
युवाओं को सशक्त बनाने और ‘‘अमृत पीढ़ी’’ के सपनों को साकार करने में सहायता हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निरुपण
लाखों युवाओं को कुशल बनाने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 शुरू की जाएगी
विभिन्न राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे
3 वर्षों में 47 लाख युवाओं को वृत्तिका साहायता प्रदान करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण शुरू किया जाएगा
केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज 01 फरवरी, 2023 को संसद में केन्द्रीय बजट 2023-24 पेश करते हुए कहा कि हमारे युवाओं को सशक्त बनाने और 'अमृत पीढ़ी' के सपने साकार करने में मदद करने हेतु, हमने कौशलवर्द्धन पर केंद्रित राष्ट्रीय शिक्षा नीति निरूपित की है, बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करने में सहायक आर्थिक नीतियां अपनाई हैं और व्यवसाय के अवसरों का समर्थन किया है।
केंद्रीय बजट 2023-24 में सात प्राथमिकताओं को अपनाया गया है, जो एक-दूसरे की संपूरक हैं और ‘सप्तऋषि’ के रूप में अमृत काल में हमारा मार्गदर्शन करती हैं। युवा शक्ति हमारे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से एक है।
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0
वित्त मंत्री ने घोषणा की कि अगले तीन वर्षों में लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 शुरू की जाएगी। ऑन जॉब प्रशिक्षण, उद्योग साझीदारी और उद्योग की जरूरतों के साथ पाठ्यक्रमों के संरेखन पर जोर दिया जाएगा। उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि यह योजना इंडस्ट्री 4.0 जैसे कोडिंग, एआई , रोबोटिक्स, मेकाट्रॉनिकस, आईओटी, 3डी प्रिंटिंग, ड्रोनों और सॉफ्ट स्किल जैसे नये युग के पाठ्यक्रमों को शामिल करेगी।
श्रीमती सीतारमण ने युवाओं को अंतरराष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने हेतु अलग-अलग राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने का भी प्रस्ताव रखा।
राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना
श्रीमती सीतारमण ने घोषणा की कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत तीन वर्षों में 47 लाख युवाओं को वृत्तिका सहायता प्रदान करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण शुरू किया जाएगा।
एकीकृत स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म
श्रीमती सीतारमण ने सूचित किया कि निम्नलिखित एकीकृत स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत कर कोशलवर्द्धन हेतु डिजिटल तंत्र को और विस्तार प्रदान किया जाएगा। इसके बारे में विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा कि यह:
- मांग आधारित औपचारिक कौशलवर्द्धन सक्षम करेगा
- एमएसएमई सहित नियोक्ताओं के साथ जोड़ेगा, और
- उद्यमिता योजनाओं की सुलभता सुगम बनाएगा
श्रम और रोजगार मंत्रालय
पहला श्रम20  सम्मेलन 19 से 20 मार्च 2023 के दौरान पंजाब के अमृतसर में होगा
पहला श्रम20  सम्मेलन 19 से 20 मार्च 2023 के दौरान पंजाब के अमृतसर में आयोजित होगा। एल20, जी20 के तहत विभिन्न सहभागिता समूहों में से एक है। इसमें जी20 देशों के श्रमिक संघों के नेता एवं प्रतिनिधि शामिल हैं जो श्रम संबंधी मुद्दों को हल करने के उद्देश्य से विश्लेषण और नीतिगत सिफारिशें प्रदान करते हैं। भारतीय मजदूर संघ  भारत की जी20 की अध्यक्षता के तहत एल20 के पहले सम्मेलन के आयोजन से संबद्ध अग्रणी राष्ट्रीय श्रमिक संघ है। इस बैठक के अलावा, एल20 सम्मेलन के प्रतिभागियों को अमृतसर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से अवगत कराने के लिए विभिन्न पर्यटन स्थलों पर ले जाया जाएगा।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
डिजिटल मीडिया के माध्यम से समाचार और करंट अफेयर्स के अपलोडिंग/स्ट्रीमिंग में लगी संस्थाओं के लिए सुविधाएं और लाभ
केंद्र सरकार के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग  के प्रेस नोट नंबर 4/2019 के निर्णय के अनुसार, 'डिजिटल मीडिया के माध्यम से करंट अफेयर्स और समाचारों के अपलोड/स्ट्रीमिंग' पर सरकार के अनुमोदन के तहत 26 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दिए जाने के मद्देनजर सूचना और प्रसारण मंत्रालय निकट भविष्य में इस तरह की संस्थाओं के लिए मौजूदा पारंपरिक मीडिया  के लिए भी उपलब्ध निम्न लाभों का विस्तार करने पर विचार करेगाः
ए) मीडिया संस्थानों के पत्रकारों, कैमरामैन, वीडियोग्राफरों को पीआईबी मान्यता के जरिये सबसे पहले सूचना मुहैया कराने और आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भागीदारी और इस तरह के अन्य संवाद के लिए सक्षम बनाती है।
बी) पीआईबी मान्यता वाले लोग सीजीएचएस लाभ के साथ-साथ रियायती रेल किराया मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार ले सकते हैं।
सी) ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन के माध्यम से डिजिटल विज्ञापनों के लिए पात्रता।
- प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में स्व-विनियमन निकायों की तरह ही डिजिटल मीडिया में इकाइयां अपने हितों को आगे बढ़ाने और सरकार के साथ बातचीत के लिए स्वयं-विनियमन निकाय बना सकती हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 193.53 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 12.28 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड 19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी,2021 को प्रांरभ हुआ था। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,93,53,58,865
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शेष टीके
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12,28,37,850
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 193.53 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 12.28 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
संचार विभाग ने बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान शुरू किया - विशेष अभियान 3.0
संचार विभाग पूरे देश में बड़े पैमाने पर अपने संगठनों/ क्षेत्रीय कार्यालयों में विशेष अभियान 3.0 का कार्यान्वयन कर रहा है, जिससे लंबित मामलों को कम किया जा सके, दीर्घकालिक प्रथाओं को बढ़ावा दिया जा सके और कार्यालयों में स्वच्छता और कुशल रिकॉर्ड प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके। इस अभियान के लिए प्रारंभिक चरण की अवधि 14.09.2023 से 30.09.2023 तक थी। इस चरण में, लक्ष्यों की पहचान की गई और कार्य योजनाएं तैयार की गईं। कार्यान्वयन की अवधि 02.10.2023 से 31.10.2023 तक है और इस दौरान लक्ष्यों को प्राप्त करना निर्धारित किया गया है।
संचार विभाग के सचिव ने कार्यालय की साफ-सफाई और पुराने रिकार्डों को हटाने के अभियान को गति प्रदान की, उन्होंने 03.10.2023 और 05.10.2023 को संचार भवन के विभिन्न अनुभागों का निरीक्षण किया और संबंधित कर्मचारियों को निर्देश जारी किया। इससे पहले, विभाग द्वारा गांधी जयंती के अवसर पर आयोजित 'दैनिक जीवन में स्वच्छता' विषय पर कर्मचारियों के बच्चों के लिए एक ड्राइंग और पेंटिंग के माध्यम से स्वच्छता पर विशेष अभियान का रंगारंग उद्घाटन किया गया।
विभाग ने विशेष अभियान 3.0 के दौरान पूरे देश में 350 से ज्यादा स्वच्छता स्थलों और निपटान के लिए 735 लंबित लोक शिकायतों की पहचान की है। अभियान के दौरान, समीक्षा के लिए 16,000 से ज्यादा भौतिक फाइलों और लगभग 3,500 ई-फाइलों की पहचान की गई है। कार्यान्वयन चरण की शुरुआत सकारात्मक रूप से करते हुए, विभाग ने 01.10.2023 को कार्यालय स्क्रैप का निपटान कर 4,58,650 रुपये का राजस्व प्राप्त किया है।
वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दैनिक प्रगति की निगरानी की जा रही है। विभिन्न स्थलों पर स्वच्छता अभियान के कुछ चित्र नीचे दिए गए हैं –
विभाग का लक्ष्य पिछले वर्ष अभियान 2.0 की तुलना में इस वर्ष अभियान 3.0 में अपने प्रदर्शन को और बेहतर बनाना है।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने श्री के.आर. नारायणन की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविन्द ने आज राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति श्री के.आर. नारायणन को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति और राष्ट्रपति भवन के अधिकारियों ने श्री के.आर. नारायणन के चित्र के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित की।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना  के तहत 198.78 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न आवंटित किया 
8 राज्यों ने पीएमजीकेएवाई-IV के तहत आवंटित खाद्यान्न उठाना शुरू किया, अब तक 1.06 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का उठाव किया गया
सरकार ने पीएमजीकेएवाई-III  के तहत सभी राज्यों/केन्द्र - शासित प्रदेशों को 77.42 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न की आपूर्ति की
पीएमजीकेएवाई-III के तहत मई-जून 2021 के लिए 23 राज्यों/केन्द्र - शासित प्रदेशों ने आवंटित खाद्यान्न का अपना पूरा हिस्सा उठाया
भारत सरकार ने कोरोनावायरस की वजह से पैदा हुए आर्थिक व्यवधान के कारण गरीबों को हो रही कठिनाई को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना  की घोषणा की। इस योजना के तहत एनएफएसए के अंतर्गत शामिल लाभार्थियों को दो माह  की अवधि के लिए 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रतिमाह की दर से निःशुल्क खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है।
भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब 5 महीनों यानी जुलाई-नवंबर 2021 के लिए बढ़ा दिया है और पीएमजीकेएवाई- IV  के तहत 198.78 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का अतिरिक्त आवंटन किया गया है।
पीएमजीकेएवाई- IV  के तहत आठ राज्यों - छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, ओडिशा, तेलंगाना और त्रिपुरा - ने खाद्यान्न का उठाव शुरू कर दिया है और 28 जून, 2021 तक 1.06 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उठाया गया है।
पीएमजीकेएवाई- III  के तहत 28 जून, 2021 तक भारतीय खाद्य निगम  ने सभी 36 राज्यों/ केन्द्र - शासित प्रदेशों को 77.42 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न की निःशुल्क आपूर्ति की है। 23 राज्यों/ केन्द्र - शासित प्रदेशों - आंध्र प्रदेश, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, पुडुचेरी, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल - ने मई-जून 2021 के लिए आवंटित खाद्यान्न का अपना पूरा हिस्सा उठा लिया है। आवंटित खाद्यान्न को उठाने की अंतिम तिथि 30 जून, 2021 है।
भारतीय खाद्य निगम  सभी राज्यों/ केन्द्र - शासित प्रदेशों की सरकारों को सुचारु आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पूरे देश में खाद्यान्न की ढुलाई कर रहा है। 1 मई, 2021 से एफसीआई द्वारा खाद्यान्नों के कुल 2608 रैक लोड किए गए हैं यानी दैनिक आधार पर औसतन 45 रैक।
पीएमजीकेएवाई के सफल कार्यान्वयन के लिए भारतीय खाद्य निगम  ने पहले ही सभी राज्यों/ केन्द्र - शासित प्रदेशों में पर्याप्त स्टॉक पहुंचा दिया है। वर्तमान में, केन्द्रीय पूल के तहत 591 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 295 लाख मीट्रिक टन चावल  उपलब्ध है।
खान मंत्रालय
केंद्रीय कोयला और खान मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी ने राजस्थान की खनिज उत्खनन परियोजनाओं और गतिविधियों की समीक्षा की
केंद्रीय खान, कोयला और संसदीय मामले मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी ने आज नई दिल्ली में राजस्थान की खनिज उत्खनन परियोजनाओं और गतिविधियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय संसदीय मामलों और भारी उद्योग और सार्वजनिक उपक्रम राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल बैठक में उपस्थित थे। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण , एनएलसी इंडिया लिमिटेड और खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड  के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने राजस्थान में उनके द्वारा की गई उत्खनन संबंधी गतिविधियों पर प्रस्तुतियाँ दीं।
खान मंत्री ने राजस्थान में पोटाश और लिग्नाइट सहित खनिजों की खोज से संबंधित संगठनों के मुद्दों का भी जायजा लिया। खान मंत्री ने प्रतिनिधियों को राजस्थान में परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए कहा और कहा कि इस मामले को राज्य सरकार के साथ भी उठाया जाएगा और आवश्यक चर्चा की जाएगी।
इस अवसर पर खान मंत्रालय के अपर सचिव डॉ. के. राजेश्वर राव और कोयला मंत्रालय के अपर सचिव विनोद कुमार तिवारी सहित खान मंत्रालय और कोयला मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
अध्ययन दर्शाते है कि विविध आयु के सितारे खुले समूहों में सह-अस्तित्व में हो सकते हैं, ये आकाशगंगा में नक्षत्रीय विकास की जानकारी के लिए महत्वपूर्ण सूत्र प्रदान करते हैं
हमारी आकाशगंगा में सितारे आकाशगंगा में ही मौजूद आणविक बादलों द्वारा बनते हैं। यह माना जाता है कि हमारी आकाशगंगा में अधिकांश सितारे तारा-गुच्छ के रूप में बनते हैं, जो सितारों की उत्पत्ति की प्रक्रिया को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण सूत्र प्रदान करते हैं। खुले सितारा समूह गुरुत्वाकर्षण से बंधे तारों की एक व्यवस्था है जिसमें सितारों का जन्म एक ही तरह के आणविक बादलों से होता है। एक समूह के सितारों की उत्पत्ति के समय सभी सितारे अपने प्रारंभिक सितारों के ही विकासवादी अनुक्रम का पालन करते हैं। खुले समूह आकाशगंगा की उत्पत्ति और विकास की खोज के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि यह पूरी आकाशगंगा के सीमा क्षेत्र में फैले होते हैं।
भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग  के अंतर्गत एक स्वायत्त विज्ञान संस्थान आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज  के खगोलविदों ने यह पाया है कि विभिन्न समूहों के सितारे खुले समूहों में सह-अस्तित्व में रह सकते हैं। किन्तु पहले यह समझने की चुनौती है कि क्या एक खुले क्लस्टर में सितारों की उम्र समान होती है।
वैज्ञानिकों ने इन समूहों में तारों के विकास का अध्ययन करने के लिए हिमालय स्थित देवस्थल से 1.3-एम दूरबीन के माध्यम से तीन खुले समूहों एनजीसी 381, एनजीसी 2360, और बर्कले 68 का अध्ययन करते हुए प्रकाश को मापा। उन्हें क्लस्टर एनजीसी 2360 में दो अलग नक्षत्रीय विकास क्रम मिले, जो अब तक आकाशगंगा में बहुत कम खुले समूहों में देखे गए हैं।
खगोलशास्त्री डॉ. योगेश जोशी और उनके शोध छात्र जयनंद मौर्य ने तीन खुले समूहों एनजीसी 381, एनजीसी 2360 और बर्कले 68 में हजारों सितारों का अवलोकन किया। यह गुच्छे अपेक्षाकृत अधिक आयु के पाए गए, जिनकी आयु 446 मिलियन वर्ष से 1778 मिलियन वर्ष तक हो सकती है।
नक्षत्रीय विकास के अलावा, शोधकर्ताओं ने पहली बार इन समूहों के सक्रिय विकास का भी अध्ययन किया। गुच्छों से संबंधित तारों के द्रव्यमान फैलाव को देखते हुए यह जानकारी मिली कि गुच्छों के भीतरी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर तारों का अधिमान्य फैलाव देखा गया, जबकि गुच्छों के बाहरी क्षेत्र की ओर कम द्रव्यमान वाले तारे पाए गए।
यह माना जाता है कि वास्तव में बहुत कम द्रव्यमान वाले सितारों में से कुछ अपने मूल समूहों को छोड़ चुके हैं और हमारे सूर्य की भाति एक स्वतंत्र तारे के रूप में घूम रहे हैं। उनके अध्ययन ने इन समूहों के नक्षत्रीय और गतिशील विकास के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। ये वैज्ञानिक भविष्य में अंतरिक्ष अभियानों द्वारा दिये गए पूरक आंकड़ों के साथ अपने संस्थान में उपलब्ध अवलोकन संबंधी सुविधाओं का उपयोग करके भविष्य में कई और अधिक खुले तारा-गुच्छों का गहन विश्लेषण करने का लक्ष्य बना रहे हैं।
उनका यह अध्ययन हाल ही में ब्रिटेन की ऑक्सफ़ोर्ड विश्वविद्यालय प्रेस द्वारा प्रकाशित खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी क्षेत्र की एक प्रमुख पत्रिका 'मंथली नोटिस ऑफ द रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी' में प्रकाशित किया गया है।