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जनजातीय कार्य मंत्रालय
राष्ट्रीय जनजातीय छात्र शिक्षा सोसायटी, जनजातीय कार्य मंत्रालय और माइक्रोसॉफ़्ट कॉर्पोरेशन ने ईएमआरएस का डिजिटल रूपांतरण के लिए ऑनलाइन कार्यशाला का आयोजन किया
मुख्य विशेषताएं:
- कार्यशाला का उद्देश्य स्कूली लीडर्स, सिस्टम लीडर्स, विशेषज्ञ शिक्षकों और छात्रों की अंतर्दृष्टि को प्रदर्शित करना और ईएमआरएस लीडर्स को अपने स्कूलों का रूपांतरण करने में सक्षम बनाना
- पहले चरण में, 36 ईएमआरएस का चयन किया गया जो स्कूलों का डिजिटल रूपांतरण करने और माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर तथा एप्लिकेशन का उपयोग करते हुए तकनीकी कौशल को बढ़ावा देने वाले मार्ग पर चलेंगे
राष्ट्रीय जनजातीय छात्र शिक्षा सोसायटी , जनजातीय कार्य मंत्रालय  के अंतर्गत आने वाला एक स्वायत्त संगठन है, जिसने 21 नवंबर, 2022 को माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय  के प्राचार्यों और स्कूल प्रमुखों के लिए "एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क"  पर एक ऑनलाइन कार्यशाला का आयोजन किया।
एनईएसटीएस, जनजातीय छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की अपनी कोशिश में, प्राचार्यों, शिक्षकों और छात्रों में तकनीकी कौशल का निरंतर विस्तार करने की आवश्यकता महसूस करता है, जो अप्लाईड लर्निंग, कई शिक्षण मार्गों, प्रौद्योगिकी सक्षम शिक्षाशास्त्र का लाभ उठा सकेंगे। कार्यशाला का उद्देश्य स्कूली लीडर्स, सिस्टम लीडर्स, विशेषज्ञ शिक्षकों और छात्रों की अंतर्दृष्टि का प्रदर्शन करना और ईएमआरएस लीडर्स को अपने स्कूलों का रूपांतरण करने में सक्षम बनाना है।
श्री असित गोपाल, एनईएसटीएस के आयुक्त ने मुख्य भाषण दिया, जिसमें उन्होंने ईएमआरएस में डिजिटल कायाकल्प की अनिवार्यता पर बल दिया। अपने संबोधन में, उन्होंने स्पष्ट किया कि ईएमआरएस का डिजिटल रूपांतरण छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए सीखने के अनुभव को बेहतरीन बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, जहां शिक्षण और अध्ययन में सुधार लाने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों के एकीकरण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि प्रौद्योगिकी तक पहुंच किस प्रकार से ज्ञान तक पहुंच को आगे बढ़ा सकती है। अन्य वक्ताओं में निजी और सरकारी स्कूलों के सम्मानित प्रचार्य; माइक्रोसॉफ्ट, इंडिया- लर्निंग एंड स्किल्स लीड के निदेशक और प्रोग्राम मैनेजर के साथ- साथ पार्टनर सॉल्यूशंस के शीर्ष प्रबंधन आदि भी शामिल थे।
पहले चरण में, 36 ईएमआरएस का चयन किया गया जो स्कूलों का डिजिटल कायाकल्प करने और माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर तथा एप्लिकेशन के उपयोग से तकनीकी कौशल को बढ़ावा देने के मार्ग पर चलेंगे। वर्तमान कार्यशाला रूपांतरण के लिए पहली यात्रा थी, अन्य घटकों में माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी और एआई अनुप्रयोगों का उपयोग करके शिक्षकों का पेशेवर विकास; एआई और कोडिंग के लिए छात्रों में प्रदर्शन क्षमता का निर्माण; 6वीं से 12वीं कक्षा के लिए कोडिंग पाठ्यक्रम और 8वीं से 12वीं कक्षा के लिए एआई पाठ्यक्रम का साझाकरण; माइक्रोसॉफ्ट प्रमाणित शिक्षक  कार्यक्रम आदि पर कार्यशाला को शामिल किया गया।
एमजी/एएम/एके/वाईबी
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उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य  का क्रियान्वयन
केएमएस खरीद कार्यक्रम से लगभग 41.04 लाख धान किसानों को 70,937.38 करोड़ रुपये मूल्य का लाभ हुआ
जारी खरीफ विपणन सीजन  2020-21 के दौरान, सरकार द्वारा अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य  योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी है।
खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों में सुचारु रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 309.57 एलएमटी की तुलना में 13.12.2020 तक 375.72 एलएमटी से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है। इस प्रकार पिछले वर्ष के 310.71 एलएमटी के मुकाबले धान खरीद में 20.92 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। 375.72 एलएमटी की कुल खरीद में से अकेले पंजाब ने 202.77 एलएमटी का योगदान दिया है, जो कुल खरीद का 53.96 प्रतिशत है।
जारी केएमएस खरीद कार्रवाई के तहत 70,937.38 करोड़ रुपये मूल्य के धान की खरीद की गई है और इससे लगभग 41.04 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।
राज्यों के प्रस्ताव के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों के लिए मूल्य समर्थन योजना  के तहत खरीफ विपणन सीजन 2020 के दौरान 48.11 एलएमटी दालों और तिलहनों की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए 1.23 एलएमटी कोपरा  की खरीद के लिए भी मंजूरी दी गई थी। अन्य राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों के लिए पीएसएस के तहत दलहन, तिलहन और कोपरा की खरीद-प्रस्तावों की प्राप्ति पर मंजूरी दी जाएगी ताकि वर्ष 2020-21 के लिए राज्य नोडल एजेंसियों के माध्यम से केन्द्रीय नोडल एजेंसियां इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद, अधिसूचित एमएसपी पर सीधे पंजीकृत किसानों से कर सकें, यदि संबंधित राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों में अधिसूचित फसल अवधि के दौरान फसलों की बाजार दर एमएसपी से कम हो जाती है।
सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 13.12.2020 तक 1,58,387.33 एमटी मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की खरीद की है, जिसका एमएसपी मूल्य 850.89 करोड़ रुपये है और इससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 88,871 किसानों को लाभ मिला है।
इसी तरह, 13.12.2020 तक 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 5,089 एमटी कोपरा  की खरीद की गयी है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3,961 किसान लाभान्वित हुए हैं जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 293.34 एमटी कोपरा की खरीद की गई थी।। कोपरा और उड़द के संदर्भ में, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में खरीद दर एमएसपी से अधिक है। खरीफ दलहन और तिलहन के संबंध में राज्य/संघ शासित प्रदेश की सरकारें आवक के आधार पर अपनी तय की गयी तिथि से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक तैयारी कर रही हैं।
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा राज्यों में एमएसपी के तहत बीज कपास  की खरीद का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। 13.12.2020 तक 13,939.52 करोड़ रुपये मूल्य की 48,20,208 कपास गांठों की खरीद की गई है, जिससे 9,31,183 किसान लाभान्वित हुए हैं।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
पारादीप पोर्ट ट्रस्ट में स्वच्छता पखवाड़ा 2021 का समापन
पारादीप बंदरगाह पर आज श्री एके बोस, उपायुक्त के साथ स्वच्छता पखवाड़े का समापन हुआ। पारादीप पोर्ट ट्रस्ट  के अध्यक्ष ने इस अवसर स्थानीय स्कूली बच्चों के बीच आयोजित वाद-विवाद प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। स्थानीय सांस्कृतिक संगठन "कैनमास" द्वारा आयोजित एक नाटक "ईबे नुहेन ता केबे नुहेन" के साथ इस आयोजन का समापन हुआ।
डॉ. प्रहलाद पांडा, सीएमओ और प्रभारी सचिव सहित अन्य एचओडी और डिप्टी एचओडी इस मौके पर मौजूद रहे। स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत पीपीटी के सभी विभागों और डिवीजनों के कर्मचारियों एवं स्टाफ के बीच जागरूकता अभियान, स्वच्छता जागरूकता होर्डिंग, स्वच्छता रथ, पंप हाउसों की सफाई और टाउनशिप में महत्वपूर्ण स्थानों पर डिजिटल डिस्प्ले जैसी विभिन्न गतिविधियां शुरू की गईं।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने ऊर्जा सुरक्षा कार्यक्रम ‘इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स’ के दूसरे चरण के लिए रोड़ शो का शुभारंभ किया
कार्यक्रम में सरकारी–निजी-भागीदारी  के अवसर
देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए सरकार के महत्वपूर्ण उपायों में से एक-‘ इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स’  का लक्ष्य सरकारी-निजी-भागीदारी के अंतर्गत कच्चे तेल के भंडारण की अतिरिक्त सुविधाओं का निर्माण करना है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में इस कार्यक्रम के अंतर्गत रोड़ शो का शुभारंभ किया।
इस अवसर पर श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि विश्व ऊर्जा परिदृश्य में भारत ऊर्जा का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है और विश्व में कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा आयातक भी है। भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, जिससे भारत में अगले दो दशकों में ऊर्जा की मांग किसी भी अन्य देश के तुलना में अधिक बढ़ेगी। भारत को पेट्रोलियम ईंधन की आवश्यकता बहुत अधिक पड़ेगी। पेट्रोलियम उत्पादों की मांग में चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर  2013 से 2017 की अवधि में 5.5 प्रतिशत की दर से बढ़ी है। उन्होंने कहा कि हमारा घरेलू उत्पादन पेट्रोलियम ईंधन की सतत बढ़ती घरेलू मांग पूरी नहीं कर पाएगा और भारत को निकट भविष्य में आयात पर निर्भर रहना होगा।
मंत्री ने कहा कि पिछले एक वर्ष में हमें तेल के बढ़ते दामों से बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। अक्तूबर 2017 से खनिज तेल के दाम अमरीकी डॉलर में 50 प्रतिशत और भारतीय रुपये में 70 प्रतिशत बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि इसका दुष्प्रभाव कम करना होगा और इस चुनौती को एक अवसर में बदलना होगा। इसके लिए एक महत्वपूर्ण उपाय देश में पर्याप्त कार्यनीतिक भंडारण सुविधाओं का निर्माण करना है ताकि पर्याप्त मात्रा में खनिज तेल रखा जा सके।
श्री प्रधान के कहा कि भारत सरकार ने उर्जा सुरक्षा की चुनौती से निपटने के लिए इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड़  की स्थापना की है जो पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय के अंतगर्त एक विशेष प्रयोजन कंपनी के रूप में काम कर रही है। पेट्रोलियम भंडारण में और सुधार लाने के लिए केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 6.5 टन के अतिरिक्त पेट्रोलियम भंडारों की स्थापना का अनुमोदन किया जिससे 12 दिन के लिए अतिरिक्त आपूर्ति हो सकेगी। उन्होंने बताया कि ये भंडार ओडिशा में चांदकीखोल और कर्नाटक में पाडुर में बनाए जाएंगे।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव डॉ. एम. एम. कुट्टी और मंत्रालय, तेल कंपनियों तथा आईएसपीआरएल के वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर मौजूद थे।
मंत्रिमण्डल
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिव्यांगता के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और चिली के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज भारत और चिली के बीच दिव्यांगता के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है।
द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार और चिली सरकार के बीच दिव्यांगता के क्षेत्र में संयुक्त पहल के माध्यम से सहयोग को प्रोत्साहित करेगा। यह भारत और चिली के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेगा।
दिव्यांगता के क्षेत्र में विशेष रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग की इच्छा व्यक्त करने वाले देशों के बीच एक संयुक्त आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गएः
 दिव्यांगता से जुड़ी नीति और सेवाएं प्रदान करने के बारे में जानकारी साझा करना।
 सूचना और ज्ञान का आदान-प्रदान।
 सहायक उपकरण संबंधी प्रौद्योगिकी में सहयोग।
 दिव्यांगता के क्षेत्र में पारस्परिक हित की परियोजनाओं का विकास।
 दिव्यांगता की प्रारंभ में पहचान और रोकथाम।
 विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और अन्य प्रशासनिक कर्मचारियों का आदान-प्रदान।
एमओयू इसके तहत गतिविधियों के लिए खर्च को कवर करने के लिए वित्त पोषण के लिए तंत्र प्रदान करता है। इस तरह की गतिविधियों के लिए खर्च दोनों सरकार द्वारा मामले के आधार पर धन और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर पारस्परिक रूप से तय किया जाएगा। संयुक्त गतिविधियों के लिए अंतरराष्ट्रीय यात्रा/आवास की लागत का वहन अतिथि देश द्वारा किया जाएगा जबकि बैठक आयोजित करने की लागत मेजबान देश द्वारा वहन की जाएगी।
भारत-चिली के संबंध व्यापक मुद्दों पर विचारों की समानता पर आधारित सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण हैं। वर्ष 2019-20 दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों का 70वां वर्ष है। दोनों देशों की ओर से कई उच्चस्तरीय यात्राओं के साथ द्विपक्षीय संबंध पिछले कुछ वर्षों में मजबूत हुए हैं, जिसमें 2005 और 2009 में चिली के माननीय राष्ट्रपति की दो यात्राएं शामिल हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत में कोविड-19 संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ ही सक्रिय मामलों और इसके बीच का अंतर भी बढ़ता जा रहा है
ठीक होने वाले मरीजों की संख्या इसके सक्रिय मामलों का 3.5 गुना है
भारत में कोविड-19 संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या आज इसके सक्रिय मामलों के 3.5 गुना से अधिक हो गई है।
पिछले कई दिनों से इस बीमारी से एक ही दिन में ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा 60,000 से अधिक रहा है। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 63,173 मरीजों के ठीक होने के साथ ही इस बीमारी से अब तक कुल 24,67,758 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। ठीक होने की इस रफ्तार का इस बीमारी से ठीक होने वाले मरीजों की प्रतिशतता और इसके सक्रिय मामलों की प्रतिशतता के बीच का अंतर बढ़ाने में अहम योगदान रहा है।
भारत में कोविड-19 बीमारी के सक्रिय मामलों  से 17,60,489 अधिक लोग ठीक हुए हैं। इसके साथ ही, भारत में कोविड-19 रोगियों में स्वस्थ होने की दर बढ़कर आज 76%को पार कर गई है।
भारत में संक्रमितों के ठीक होने की इस बड़ी संख्या से देश पर वास्तविक केसलोड कम हुआ यानी इसके सक्रिय मामलों में और कमी आई है। वर्तमान में यह कुल संक्रमित मामलों का केवल 21.87% है।
व्यापक तौर पर संक्रमण के आक्रामक परीक्षण के जरिए संक्रमितों का शुरुआती पता लगाने और अस्पतालों में भर्ती मरीजों का कुशल नैदानिक उपचार के केंद्र और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के समन्वित प्रयासों ने लगातार कम होती मृत्यु दर रूप में बेहतर नतीजे दिखाए हैं। यह आज की तारीख में 1.84% है, और इसमें लगातार गिरावट आ रही है।
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी मुद्दों, दिशा-निर्देशों एवं परामर्शों पर सभी प्रामाणिक और अद्यतन जानकारी के लिए कृपया नियमित रूप से https://www.mohfw.gov.in/और @MoHFW_INDIA देखें।
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी सवाल technicalquery.covid19[at]gov[dot]in और अन्य सवाल ncov2019[at]gov[dot]in एवं @CovidIndiaSeva पर भेजे जा सकते हैं।
कोविड-19 को लेकर यदि कोई सवाल हो तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबर: + 91-11-23978046या 1075  पर कॉल करें। राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के हेल्पलाइन नंबरों की सूची भी https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdfपर उपलब्ध है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
डीडी काशीर चैनल पर लद्दाखी विषय वस्तु में 30 मिनट की वृद्धि हुई
लेह में श्री अनुराग ठाकुर की हाल ही में की गई घोषणा के बाद निर्णय लिया गया
डीडी काशीर चैनल पर 1 अक्टूबर 2021 से लद्दाखी प्रसारण की अवधि तीस मिनट से बढ़ाकर एक घंटे प्रति दिन कर दी गई है। अतिरिक्त प्रसारण में एक समाचार बुलेटिन और लद्दाखी भाषा के कार्यक्रम शामिल हैं। यह निर्णय स्थानीय संस्कृति, विकास गतिविधियों पर कार्यक्रमों के लिए एक बड़ा प्रदर्शन का माध्यम प्रदान करने और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से समाचारों को व्यापक रूप से शामिल करने के लिए किया गया है।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने हाल ही में लेह के अपने दौरे के दौरान घोषणा की थी कि लद्दाख के लोगों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए डीडी काशीर चैनल पर लद्दाखी समाचारों और कार्यक्रमों को अधिक समय दिया जाएगा। पहले डीडी काशीर चैनल पर लद्दाखी भाषा का प्रसारण शाम 6:30 बजे से शाम 7 बजे तक 30 मिनट तक ही सीमित था। अतिरिक्त तीस मिनट का प्रसारण दोपहर 2:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने सावित्रीबाई फुले को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सावित्रीबाई फुले को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है।
अपने एक ट्वीट में, प्रधानमंत्री ने कहा;
“मैं प्रेरणादायी सावित्रीबाई फुले जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वह हमारी नारी शक्ति की अदम्य भावना की प्रतीक हैं। उनका जीवन महिलाओं को शिक्षित करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए समर्पित था। उनके द्वारा सामाजिक सुधार और सामुदायिक सेवा पर दिया गया ध्यान भी समान रूप से प्रेरक है।"
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पुत्ताण्डु के पावन अवसर पर सभी को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पुत्ताण्डु के पावन अवसर पर सभी को बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया हैः
“सभी को पुत्ताण्डु की शुभकामनायें। यह नववर्ष मंगलमय हो।”
ग्रामीण विकास मंत्रालय
केन्द्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने “डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम  में सर्वोत्तम प्रथाओं” पर पुस्तिका जारी की
केन्द्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग की "डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम में सर्वोत्तम प्रथाओं" पर पुस्तिका जारी की। यह पुस्तिका क्षेत्रीय और राष्ट्रीय कार्यशालाओं के दौरान राज्यों द्वारा दी गई प्रस्तुतियों पर आधारित है।
इस प्रकाशन में राष्ट्रीय नीति फ्रेमवर्क और अध्ययन में शामिल नौ राज्यों कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और राजस्थान में भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण के लिए अपनायी गयी “सर्वोत्तम प्रथाओं” की सूची दी गई है। इसमें विभिन्न प्रक्रियाओं जैसे , प्रौद्योगिकी पहलें और विधिक तथा संस्थागत अवधारणा के कार्यान्वयन में त्रुटियों को भी कवर किया गया है।
इसके आरंभ से ही डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम  के अंतर्गत पर्याप्त प्रगति हुई है। इसका विवरण निम्नानुसार हैः-
- 23 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में भूमि अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण  पूरा हो चुका है और 11 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पर्याप्त प्रगति हुई है।
- भूमि नक्शे का डिजिटलीकरण 19 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में  पूरा हो चुका है और 9 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पर्याप्त प्रगति प्राप्त की गई है।
- रजिस्ट्रीकरण का कम्प्यूटरीकरण  22 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में  पूरा हो चुका है और 8 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पर्याप्त प्रगति प्राप्त की गई है।
- राजस्व कार्यालय के साथ एसआरओ का एकीकरण 16 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में  पूरा हो चुका है और 8 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पर्याप्त प्रगति प्राप्त की गई है।
इस अवसर पर श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि एक अच्छी भूमि अभिलेख प्रणाली किसी भी मैत्रीपूर्ण और प्रगतिशील समाज के लिए आवश्यक है। भारत में पिछले कुछ वर्षों के दौरान त्रुटि-रहित, छेड़छाड़-रहित और सहजता से उपलब्ध भूमि अभिलेख पर फोकस रहा है। यह पुस्तिक विभिन्न बेहतरीन प्रणालियों का संकलन है, जो डीआईएलआरएमपी के कार्यान्वयन संबंधी विभिन्न मुद्दों, चुनौतियों और खतरों का समाधान करने पर जोर देती है।
इस पुस्तिक में बेहतर भूमि अभिलेख प्रबंधन के लिए राज्यों द्वारा अपनाए गए तंत्र के बारे में बहुत ही वैज्ञानिक रूप से चर्चा की गई है। यह पुस्तक अधिक व्यापक वास्तविक समझ को प्राप्त करने के लिए नई प्रणालियों को अपनाने में नवोन्मेष क्षेत्रों की पहचान के लिए उपयोगी इनपुट प्रदान करेंगी तथा अन्य राज्यों की सहायता करेंगी। यह अंततः देश में भूमि शासन प्रणाली, भूमि विवादों में कमी, बेनामी लेन-देन की रोकथान और व्यापक एकीकृत भूमि सूचना प्रबंधन प्रणाली में सुधार करेगी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक 60.38 करोड़ टीके लगाये जा चुके हैं
पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में 46,164 नए मामले सामने आए
सक्रिय मामले कुल मामलों के 1.03 प्रतिशत हैं
भारत में वर्तमान में 3,33,725 सक्रिय मामले हैं
वर्तमान में रिकवरी 97.63 प्रतिशत है
पिछले 24 घंटों के दौरान 34,159 रोगी स्वस्थ हुए, देश भर में अभी तक कुल 3,17,88,440 मरीज स्वस्थ हुए
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर वर्तमान में 2.02 प्रतिशत है; पिछले 62 दिनों से 3 प्रतिशत से कम है
दैनिक पॉजिटिविटी दर 2.58 प्रतिशत है, यह पिछले 31 दिनों से 3 प्रतिशत से कम है
अभी तक कुल 51.31 करोड़ जांचें की जा चुकी हैं
श्रम और रोजगार मंत्रालय
कामगारों की वेतन से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए बनाए गए 20 नियंत्रण कक्ष
श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कोविड 19 के मद्देनजर पैदा हुई दिक्कतों को देखते हुए देश भर में मुख्य श्रम आयुक्त   कार्यालय के अंतर्गत 20 नियंत्रण केंद्रों की स्थापना की है। इन नियंत्रण केंद्रों को निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए तैयार किया गया है :
. केंद्रीय क्षेत्र में कार्यरत कामगारों की वेतन से संबंधित शिकायतों का समाधान।
. विभिन्न राज्य सरकारों के साथ समन्वय के माध्यम से प्रवासी कामगारों की समस्याओं को दूर करना।
कामगार फोन नंबरों, वाट्सऐप और ईमेल के माध्यम से इन काल सेंटरों से संपर्क कर सकते हैं। इन नियंत्रण केंद्रों का प्रबंधन संबंधित क्षेत्रों के श्रम प्रवर्तन अधिकारियों, सहायक श्रम आयुक्तों और उप मुख्य श्रम आयुक्तों द्वारा किया जा रहा है। इन सभी काल सेंटरों के कामकाज की निगरानी और पर्यवेक्षण का काम दैनिक आधार पर मुख्यालय के मुख्य श्रम आयुक्त  द्वारा किया जा रहा है।
सभी संबंधित अधिकारियों को पीड़ित कामगारों की सहायता में अधिकतम संभावित स्तर तक मानवीय दृष्टिकोण अपनाने और जरूरतमंद लोगों को समयबद्ध तरीके से राहत सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है।
अधिकारियों, वर्कर हैल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी तथा कार्यालयों का क्षेत्रवार विवरण दिया गया है।
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने 10,000 मीटर दौड़ स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर गुलवीर सिंह की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हांगझोउ में आयोजित एशियाई खेलों में 10,000 मीटर दौड़ स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर गुलवीर सिंह की सराहना की है।
प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया;
“हमारे असाधारण एथलीट गुलवीर सिंह को बधाई, जिन्होंने एशियाई खेलों की 10,000 मीटर दौड़ स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। भविष्य के प्रयासों के लिए उन्हें शुभकामनाएं। उनका दृढ़ संकल्प निश्चित रूप से अन्य एथलीटों को प्रेरित करेगा।”
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
अनुसूचित जातियों का सशक्तिकरण: हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए वित्तीय सहायता को बढ़ाने के लिए एनएसएफडीसी की कार्यशाला
भारत सरकार का सामाजिक न्याय मंत्रालय अनुसूचित जाति के विकास के लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम  के मुख्य महाप्रबंधक श्री सी. रमेश राव ने कार्यशाला-सह-प्रबंधन कार्यक्रम के संबंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम  एनएसएफडीसी 3 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले अनुसूचित जातियों को आय सृजन करने वाली परियोजनाओं और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए रियायती ब्याज दर पर ऋण प्रदान कर रहा है। ये ऋण राज्य की चैनलाइजिंग एजेंसियों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के माध्यम से दिए जाते हैं। एनएसएफडीसी ने 30 जून, 2023 तक ऋण आधारित योजनाओं के तहत लगभग 85.90 लाख परिवारों के लिए 7648.89 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। इसके अतिरिक्त एनएसएफडीसी ने कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए 274.26 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं जिसके द्वारा गैर-क्रेडिट-आधारित योजनाओं के तहत विभिन्न कौशल प्रशिक्षण भागीदारों के माध्यम से 1,88,727 लाभार्थी लाभान्वित हुए है।
चैनलाइजिंग एजेंसियों के साथ संबंध मजबूत करने के लिए एनएसएफडीसी ने एक कार्यशाला तथा प्रबंधन विकास कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य अनुसूचित जाति विकास निगमों  और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और अन्य गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों  के अधिकारियों को प्रशिक्षित करना था। दो दिवसीय कार्यक्रम 27 और 28 जुलाई, 2023 को दिल्ली में सम्पन्न हुआ। इस कार्यक्रम का उद्घाटन 27 जुलाई को भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के सचिव श्री सौरभ गर्ग द्वारा किया गया, उन्होंने राज्य अनुसूचित जाति विकास निगमों के अधिकारियों को संबोधित किया। 28 जुलाई के कार्यक्रम का उद्घाटन भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री. ए नारायणस्वामी ने किया। उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के अधिकारियों को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ एनएसएफडीसी के सीएमडी श्री रजनीश कुमार जेनाव तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
इस कार्यशाला ने नए मुद्दों पर चर्चा करने, अनुभव साझा करने और अनुसूचित जातियों के लिए विकास के लिए वित्त के क्षेत्र में विकास और चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया। इस कार्यक्रम के केंद्र में सामाजिक लाभ प्रबंधन प्रणाली  का कार्यान्वयन था जो कुशल और पारदर्शी ऋण प्रबंधन प्रणालियों के लिए डिज़ाइन किया गया एक सॉफ्टवेयर है। इस कार्यशाला के माध्यम से प्रतिभागियों ने लक्ष्य समूह के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाने के लिए चुनौतियों और अवसरों की पहचान की। कार्यक्रम में 49 राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों और एनएसएफडीसी के अन्य चैनल भागीदारों के 77 अधिकारियों ने भाग लिया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के कार्यशाला-सह-प्रबंधन कार्यक्रम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएमडी श्री रजनीश कुमार जेनाव, सीजीएम श्री सी. रमेश राव और सीजीएम श्री राजेश बिहारी ने मीडिया के सवालों के जवाब दिए।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 148.37 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 17.74 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,48,37,98,635
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शेष टीके
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17,74,97,506
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की 148.37 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 17.74 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।