विद्युत मंत्रालय
अरुणाचल प्रदेश की 11.5 गीगावाट से अधिक की 12 रुकी हुई जल विद्युत परियोजनाएं विद्युत मंत्रालय के तहत हाइड्रो पीएसयू को सौंपी गई
12 जलविद्युत परियोजनाओं के क्रियान्वयन से अरुणाचल की समृद्धि में काफी योगदान मिलेगाः केन्द्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर के सिंह
12 जल विद्युत परियोजनाओं से अरुणाचल में लगभग 1.26 लाख करोड़ रुपये का निवेश आने की उम्मीद है
भारत सरकार और अरुणाचल सरकार राज्य में 12 रुकी हुई जल विद्युत परियोजनाओं का पुनर्रोद्धार और क्रियान्वित करने के लिए मिलकर काम कर रही है। इस दिशा में, 12 अगस्त 2023  को ईंटानगर में राज्य सरकार द्वारा विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत हाइड्रो पीएसयू को लगभग 11,517 मेगावाट की संचयी स्थापित क्षमता की 12 जल विद्युत परियोजनाओं के आवंटन के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। इस सहमति पत्र हस्ताक्षर समारोह में केन्द्रीय विद्युत एवं नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर के सिंह; अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू, अरुणाचल के उपमुख्यमंत्री श्री चौना मीन, विद्युत सचिव श्री पकंज अग्रवाल और केंद्रीय और राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर के सिंह ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि इन जलविद्युत परियोजनाओं के क्रियान्वयन से राज्य की समृद्धि में काफी योगदान मिलेगा। “राज्य की प्रति व्यक्ति आय महाराष्ट्र और गुजरात से अधिक हो जाएगी। यूएसए, कनाडा, नार्वे आदि समेत सभी विकसित राष्ट्रों ने अपनी जलविद्युत क्षमता का 80 से 90 प्रतिशत तक इस्तेमाल कर लिया है। भारत में भी जलविद्युत क्षमता का उपयोग करने वाले राज्य समृद्ध हुए हैं। जलविद्युत ऊर्जा का हरित स्त्रोत है। इसके उपयोग से भू-जल स्तर बढ़ेगा और वनस्पति-जीवजंतु के विकास को प्रोत्साहन मिलेगा।”
इन सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर करना और हाइड्रो सीपीएसयू को इन परियोजनाओं का आवंटन अरुणाचल प्रदेश की असीम जल-विद्युत क्षमता का उपयोग करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। इन 12 परियोजनाओं में से, 2,620 मेगावाट की पांच परियोजनाएं सरकार द्वारा नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड  को, 5,097 मेगावाट की पांच परियोजनाओं को सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड  को और 3,800 मेगावाट की शेष दो परियोजनाएं नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन  को आवंटित की गई हैं।
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क्र. सं.
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परियोजना का नाम और जिस सीपीएसयू को परियोजना आवंटित की गई है
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1.
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टाटो-II एचईपी -नीपको
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2
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टाटो- I एचईपी -नीपको
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3
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हेओ- एचईपी -नीपको
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4
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नयिंग एचईपी -नीपको
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5
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हिरोंग एचईपी - नीपको
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6
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एटालिन एचईपी -एसजेवीएनएल
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7
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अटुनली एचईपी -एसजेवीएनएल
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8
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एमिनी एचईपी - एसजेवीएनएल
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9
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एमुलिन एचईपी - एसजेवीएनएल
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10
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मिहुम्डन एचईपी - एसजेवीएनएल
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11
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सुबानसिरी अपर एचईपी - एनएचपीसी
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12
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सुबानसिरी मध्य  एचईपी 1800 मेगावाट-एनएचपीसी
इन परियोजनाओं को लगभग 15 साल पहले निजी क्षेत्र के विकासकर्ताओं को आवंटित किया गया था लेकिन विभिन्न कारणों से शुरू नहीं हो पाईं। इसलिए राज्य सरकार ने इन लटकी हुई परियोजनाओं को गति देने के लिए केंद्रीय हाइड्रो पीएसयू को शामिल करने का निर्णय लिया है।
इन परियोजनाओं का विकास 2030 तक भारत की 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने घोषित राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान  लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेगा। जल विद्युत वर्ष 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को नेट जीरो के उद्देश्य में प्रभावी योगदानकर्ता होगा।
इन परियोजनाओं से क्षेत्र में रोजगार के व्यापक अवसर उत्पन्न होने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने के साथ ही कौशल विकास और प्रौद्योगिकी संबंधी विशेषज्ञता को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इन परियोजनाओं से अरुणाचल प्रदेश राज्य में लगभग 1,26,500 करोड़ रुपये का अनुमानित निवेश आने की उम्मीद है।