कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने कौशल पारिस्थितिकी तंत्र को अधिक दुरुस्त तथा उत्तरदायी बनाने के लिए क्षेत्रीय कौशल परिषदों की भूमिका को फिर से डिजाइन करने और पुनर्जीवित करने पर विचार-विमर्श किया
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय  के तत्वावधान में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम  और राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद  ने क्षेत्रीय कौशल परिषदों के माध्यम से सार्वजनिक-निजी भागीदारी को मजबूत करके, भारतीय युवाओं के लिए व्यावसायिक शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण को आकांक्षी बनाने की अपनी अटूट प्रतिबद्धता को दोहराया है।
एमएसडीई ने कौशल पारिस्थितिकी तंत्र को अधिक दुरुस्त बनाने और उनकी भूमिकाओं को फिर से डिजाइन करके उद्योग की जरूरतों को पूरा करने और उन्हें अधिक प्रभावशाली बनाने पर चर्चा की और एसएससी की महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा करने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में उद्योग की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग नौकरी भूमिकाओं के लिए उद्योग संचालित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों की आवश्यकता पर चर्चा हुई।
कार्यशाला एमएसडीई के सचिव डॉ. अतुल कुमार तिवारी की उपस्थिति में आयोजित की गई। कार्यशाला में एन एस कलसी, अध्यक्ष, एनसीवीईटी, डॉ. के.के. द्विवेदी, अतिरिक्त सचिव, एमएसडीई; सुश्री त्रिशालजीत सेठी, महानिदेशक, डीजीटी; सुश्री सोनल मिश्रा, संयुक्त सचिव, एमएसडीई; डॉ.नीना पाहुजा, कार्यकारी सदस्य, एनसीवीईटी; श्री नीलांबुज शरण, वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार, एमएसडीई; और श्री वेद मणि तिवारी, कार्यवाहक सीईओ, एनएसडीसी और एमडी, एनएसडीसी इंटरनेशनल आदि मौजूद रहे।
इस कार्यक्रम में सभी 36 एसएससी, उनके सीईओ/प्रतिनिधि और कुछ एसएससी के अध्यक्ष एक मंच पर मौजूद रहे। कार्यक्रम युवाओं को अंतरराष्ट्रीय बाजारों के लिए प्रतिस्पर्धी बढ़त और दक्षता से लैस करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप कौशल तथा योग्यताओं पर केंद्रित रहा। इसमें विदेशी बाजारों में उच्च-कुशल कर्मियों की मांग को पूरा करने के लिए दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम डिजाइन करने पर जागरूकता और परामर्श सत्रों को प्राथमिकता देने की भी परिकल्पना की गई।
एआई, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन और अन्य से लेकर विभिन्न क्षेत्रों में आधुनिक पाठ्यक्रमों और कौशल कार्यक्रमों में उद्योग-आधारित अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे की स्थापना से वास्तविक दुनिया के कार्य परिदृश्यों को एकीकृत करते हुए ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण की सुविधा मिलेगी। उद्योग विशेषज्ञों का मार्गदर्शन बेहतर प्लेसमेंट को बढ़ावा देने में सहायता करता है।
कार्यक्रम के दौरान श्री अतुल कुमार तिवारी ने भारत को एक तकनीकी महाशक्ति बनाने के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण को साकार करने में सार्वजनिक-निजी क्षेत्र के सहयोग के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने एक केंद्रीकृत और परिणाम-उन्मुख दृष्टिकोण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, जो पाठ्यक्रम विकास और अनुभवात्मक शिक्षण पाठ्यक्रमों को एकीकृत करता है और इसमें क्षेत्रीय कौशल परिषदें  एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
श्री तिवारी ने भर्ती, प्रशिक्षण और तैनाती  मॉडल के महत्व पर जोर दिया, जो उभरती प्रतिभाओं को अपने कौशल को उन्नत करने, मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण प्राप्त करने और उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाने के अवसर प्रदान करता है। उन्होंने पूंजीगत वस्तुओं और लौह एवं इस्पात उद्योग में प्रशिक्षकों और मूल्यांकनकर्ताओं की मांग पर भी प्रकाश डाला, जो उद्योग की जरूरतों के अनुरूप अनुकूलित प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करने और नौकरी के लिए युवाओं को एक आकर्षक अवसर प्रदान करता है।
उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस तरह के सहयोग से विश्वसनीय रास्ते तैयार होंगे, जिससे कौशल कार्यक्रमों को सीखने और देश के युवाओं की रोजगार क्षमता में सुधार के लिए मान्यता मिल सकेगी। इसके अलावा, मंत्रालय और एसएससी ने अंतर को पाटने के लिए उचित कौशल हस्तक्षेप तैयार करने के लिए कौशल अंतर अध्ययन पर चर्चा की गई।
बैठक में प्रवासन और अन्य बाह्य कारकों का पता लगाने के लिए राज्य/क्षेत्रीय/क्लस्टर स्तर पर कौशल अंतर अध्ययन बनाने के विचार पर ठोस चर्चा हुई। यह कार्यबल की गतिशीलता को समझने और एक मजबूत तथा अधिक टिकाऊ अर्थव्यवस्था के लिए स्थानीय समाधानों पर ध्यान केंद्रित करने वाले अंतराल को पाटने में एक अहम भूमिका निभा सकता है। एसएससी ने विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार क्षमता को बढ़ावा देने के लिए नौकरी भूमिकाओं की सूक्ष्म-प्रमाणीकरण को अपनाने पर भी चर्चा की। कौशल को पहचानकर, व्यक्ति आज के तेजी से बढ़ते नौकरी बाजार में प्रासंगिक बने रह सकते हैं।
बैठक में उच्च शिक्षा और स्कूली छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण योग्यता के लिए प्रशिक्षुता के लाभों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। ये पाठ्यक्रम आईटीआई, पॉलिटेक्निक और अन्य तकनीकी संस्थानों में चलाने के लिए उद्योग द्वारा मान्य व्यावसायिक मानकों और वर्तमान बाजार आवश्यकताओं पर डिजाइन किए जाएंगे।