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वित्त मंत्रालय
वित्त मंत्री ने जल एवं स्वच्छता सेक्टरों के प्रतिनिधियों के साथ बजट-पूर्व सलाह-मशविरा किया
केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आगामी आम बजट 2020-21 के संबंध में जल एवं स्वच्छता सेक्टरों के प्रमुख प्रतिनिधियों के साथ आज नई दिल्ली में अपनी 9वीं बजट-पूर्व सलाह-मशविरा बैठक की।
इस बैठक में वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य राज्य मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर, आर्थिक कार्य विभाग में सचिव श्री अतानु चक्रबर्ती, राजस्व सचिव श्री अजय भूषण पांडेय, डीआईपीएएम में सचिव श्री तुहिन कांता पांडेय, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में सचिव श्री परमेश्वरन अय्यर, ग्रामीण विकास मंत्रालय में सचिव श्री अमरजीत सिन्हा, नीति आयोग के सदस्य श्री वी.के.पॉल, सीबीडीटी के अध्यक्ष श्री प्रमोद चंद्र मोदी, मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ.के.वी.सुब्रमण्यन और वित्त मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी शिरकत की।
इस बैठक के दौरान देश में बेहतर जल मुहैया कराने, स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन और जल निकासी से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चाएं की गईं। विशेषज्ञों ने स्वच्छता एवं बेहतर जल तक पहुंच में विषमता हटाने पर भी जोर दिया। विशेषज्ञों ने यह राय व्यक्त की कि जल सुरक्षा एवं स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों के टिकाऊ समाधान प्रदान करने के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता एवं साफ-सफाई बढ़ाने की जरूरत है। जल एवं स्वच्छता सेक्टरों के प्रतिनिधियों ने वित्त मंत्री को जमीनी सच्चाइयों से भी अवगत कराया और वर्तमान चुनौतियों से निपटने के लिए अनेक सुझाव दिये। इस दौरान सेप्टिक टैंकों के रखरखाव; जल प्रबंधन प्रणाली के विकेन्द्रीकरण; जल संरक्षण पर फोकस; जल, स्वच्छता एवं साफ-सफाई  कार्यक्रम के प्रभावकारी ढंग से कार्यान्वयन के लिए विशिष्ट तरीका  अपनाने; जल आवंटन के लिए मांग संबंधी प्रबंधन; शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक जल प्रबंधन कार्यक्रम; व्यवहार में बदलाव लाने से जुड़े संचार पर फोकस; क्षेत्रवार विशिष्ट प्रथाओं/मॉडल; स्वच्छता कामगारों के संयोजन; पर्यावरण अनुकूल सीवेज प्रबंधन, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों बनाम प्रमुख सेवाओं में सेवा मानकों के मापन; अपशिष्ट जल के शोधन एवं रिसाइक्लिंग को प्रोत्साहन देने; भूजल स्थलों के पुनर्भरण के लिए क्षमता बढ़ाने; स्वास्थ्य, जल एवं स्वच्छता के जरिये महिला सशक्तिकरण पर फोकस इत्यादि से जुड़े मुद्दों के बारे में सुझाव दिये गये।
इस बैठक के प्रमुख प्रतिभागियों में ये शामिल थे: श्री अरुमुगम पिल्लई कालीमुथु, मैनेजिंग ट्रस्टी, वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन  इंस्टीट्यूट; श्री बिन चाको, प्रबंधक, सरकारी संबंध, वर्ल्ड विजन इंडिया; सुश्री ज्योति शर्मा, प्रेसीडेंट, फोर्स; श्री मनोज रामचंद्र सैबल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जागार एंटरप्राइजेज; श्री शाओनली चक्रबर्ती, स्वास्ति, ; श्री वी.के. माधवन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वाटर एड इंडिया; सुश्री सजीव एस. झा, कार्यक्रम प्रबंधक, भारत स्वच्छता गठबंधन, फिक्की; श्री अविनाश सप्रू, एक्शन एड; श्री असादुल्लाह, कार्यक्रम निदेशक सीबीजीए; श्री चंद्रकांत लहारिया, डब्ल्यूएचओ इंडिया का प्रतिनिधित्व करने वाले राष्ट्रीय प्रोफेशनल अधिकारी  और श्री निकोलस ओस्बर्ट, प्रमुख, जल, स्वच्छता और साफ-सफाई अनुभाग, यूनिसेफ।
नीति आयोग
अटल नवाचार मिशन ने कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप के लिए नए अनुप्रयोग लॉन्च किए
अटल नवाचार मिशन , नीति आयोग ने आज  को कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप  के लिए एप्लिकेशन लॉन्च करने की घोषणा की। अटल नवाचार मिशन, नीति आयोग की यूएनडीपी इंडिया की सहयोग वाली यह पहल इच्छुक सामुदायिक नवप्रवर्तकों को बुनियादी सहायता उपलब्ध करने और उनके ज्ञाननिर्माण में मदद करने की उद्यमिता यात्रा के लिए आवश्यक है। वर्तमान में एआईएम के कार्यक्रम अटल समुदाय नवाचार केंद्र  में 22 सामुदायिक नवप्रवर्तक फैलो को सहायता प्रदान की जा रही है।
कम्युनिटी इनोवेटर फेलो एक उद्यमशील मानसिकता वाला व्यक्ति होता है, जिसके पास अपने उद्यम के माध्यम से एक सामुदायिक चुनौतियों को हल करने का अपना विचार होता है। फैलो का यात्रा को 5 चरणों में गठन किया गया है और आवेदक इस बारे में जानने के लिए https://aim.gov.in/acic-fellowship.php लिंक पर जा सकते हैं।
नए अनुप्रयोगों के लॉन्च के अवसर पर एआईएम के मिशन निदेशक डॉ. चिंतन वैष्णव ने इस लॉन्च पर कहा कि सूक्ष्म स्तर पर, स्टार्ट-अप क्रांति भारत के टियर 2 और टियर 3 शहरों तक पहुंच गई है जिससे क्षेत्रों में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा मिला है। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, वित्तीय सेवाओं जैसे मुद्दों से संबंधित स्थानीय समस्याओं को बड़े पैमाने पर हल करना अटल नवाचार मिशन की प्रमुख प्रेरणा शक्ति है, जो नवप्रवर्तको को स्थानीय समुदाय की समस्याओं का जमीनी स्तर पर समाधान करने में सशक्त बनाता है। रणनीतिक स्थानों के साथ अटल समुदाय नवाचार केंद्र जमीनी स्तर के नवप्रवर्तको को अपने संपूर्ण करियर विकल्प के रूप में उद्यमिता को आगे बढ़ाने की बदलाव यात्रा से होकर गुजर रहे हैं। फेलोशिप के लिए लॉन्च किये गए इन अनुप्रयोगों के साथ साथ हम आवेदकों का समुदाय में परिवर्तन लाने की यात्रा का अनुभव हासिल करने का आह्वान करते हैं।
यह एक साल का गहन फेलोशिप कार्यक्रम है, जिसमें एक महत्वाकांक्षी सामुदायिक नवप्रवर्तक अपनी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किये बिना आवेदन कर सकता है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य एक ऐसा अनुकूल माहौल बनाना है जहां ज्ञान, सलाह, सामुदायिक तन्मयता और समावेशन से पर्याप्त बुनियादी ढांचे और वित्त पोषण के माध्यम से समृद्ध हुआ जा सके। इस फेलोशिप के दौरान, प्रत्येक फेलो की अटल समुदाय नवाचार केंद्र में मेजबानी की जाएगी और वह अपने विचार पर कार्य करते हुए एसडीजी जागरूकता, उद्यमशीलता कौशल और जीवन कौशल प्राप्त करेगा।
एआईएम देश भर में अटल समुदाय नवाचार केंद्र  स्थापित कर रहा है। वर्तमान में 14 ऐसे केंद्र हैं, जो 9 राज्यों में फैले हुए हैं। निकट भविष्य में 36 और केंद्र स्थापित किये जा रहे हैं जिन्हें मिलाकर, यह संख्या 50 एसीआईसी हो जाएगी।
फैलोशिप के लिए आवेदन करने के लिए लिंक:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8v1_D8DntoHPr9rSL1rBSeBCF2cUKgt4k-h4AiOVGV6BFBA/viewform
सीआईएफ के बारे में लिंक : https://aim.gov.in/acic-fellowship-program-structure.php
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
आईआईटी गुवाहाटी ने कोविड-19 के लिए सस्ते डायग्नोस्टिक किट विकसित किए
नॉवेल कोरोनावायरस के चंगुल से बाहर निकलने के लिए सटीक परीक्षण करने बहुत ज़रूरी हैं। इसी संबंध में कोशिशों को आगे बढ़ाते हुए, आरआर एनिमल हेल्थकेयर लिमिटेड और गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल  के साथ मिलकर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान  गुवाहाटी ने कम लागत वाले नैदानिक किट विकसित किए हैं। ये वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया  किट, आरटी-पीसीआर किट और आरएनए आइसोलेशन किट हैं।
वीटीएम किट पहले पड़ाव वाले स्रोत हैं जिनका उपयोग नाक और मुंह के स्वाब नमूनों को व्यक्तिगत स्रोत से इकट्ठा करके संस्कृति और परीक्षण के लिए सुरक्षित रूप से प्रयोगशाला ले जाने के लिए किया जाता है। इस अवधि के दौरान, अगर वायरस मौजूद है तो नमूनों को परीक्षण प्रक्रिया पूरी होने तक अछूता रहना चाहिए। इस किट में एसएआरएस-सीओवी-2 के संग्रह और परिवहन के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया व्यापक समाधान भी शामिल है।
आईआईटी गुवाहाटी के प्रमुख शोधकर्ता प्रो. परमेश्वर कृष्णन अय्यर ने कहा, “इन किटों की लागत को नीचे लाने के लिए हमने स्थानीय बाजार में उपलब्ध सामग्री का उपयोग किया है और ये विश्व स्वास्थ्य संगठन  की सुझावों के अनुसार ही हैं। हमने इन किटों के दो बैच राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, असम और जीएमसीएच को सौंप दिए हैं। हम इसे बड़ी आबादी के लिए उपलब्ध कराने के लिए थोक में बना रहे हैं”।
 – पीएचडी छात्र लक्ष्मी रमन आदिल , डॉ. पंकज चौधरी , प्रो. परमेश्वर अय्यर और प्रो. सिद्धार्थ घोष , डॉ. अनिल बिडकर 
इन किटों में दो ट्रांसपोर्ट मीडिया शामिल हैं, एक नेज़ोफैरिन्जियल और दूसरा ऑरोफैरिन्जियल नमूना संग्रह पट्टियों  के लिए। इन दोनों का उपयोग करना सुरक्षित है क्योंकि इन्हें सेंटर फॉर डिज़ीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन  द्वारा अनुशंसित और मान्य किया गया है। ये पूरा पैकेज वायरल नमूनों के संग्रह, परिवहन, रखरखाव और दीर्घकालिक फ्रीजर भंडारण के लिए उपयुक्त है। परिवहन माध्यम का अनूठा सूत्रीकरण 72 घंटे  के लिए इसमें वायरसों की व्यवहार्यता को संरक्षित करने में मदद करता है।
इन स्वाब को उपयोग की सहजता के हिसाब से डिजाइन किया गया है जिसमें सुरक्षित सैंपलिंग करने के लिए उनके डंडे पर प्री-मोल्डेड ब्रेकपॉइंट बना है। ये रोगाणुरहित वीटीएम किट कोविड-19 के वायरल नमूना संग्रह के लिए सीडीसी के सुझाव वाले कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक हैं और उपयोग करने में बहुत आसान पैक में तैयार किए जाते हैं। प्रोफेसर अय्यर ने कहा, “ये किट असम में किफायती और उच्च गुणवत्ता वाले स्वास्थ्य संबंधी उत्पादों के विकास को बढ़ावा देंगे और विश्व स्तरीय किट तक पहुंच और स्वास्थ्य पेशेवरों व छात्रों को कैरियर के अवसर प्रदान करेंगे”।
इन रोगाणुरहित वीटीएम किटों के अलावा, इस संस्थान ने आरआर एनिमल हेल्थकेयर लिमिटेड के साथ संयुक्त रूप से आरएनए आइसोलेशन किट और आरटी-पीसीआर किट भी विकसित किए हैं। ये पृथक और शुद्ध किए आरएनए फिर एक एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिपटेस  द्वारा डीएनए में परिवर्तित किए जाते हैं, जिसका उपयोग कोविड-19 की मौजूदगी या गैर-मौजूदगी की पुष्टि करने के लिए किया जाता है। इन सभी किटों का बड़े पैमाने पर उत्पादन असम की ज़रूरत को पूरा करने के लिए शुरू किया गया है और जल्द ही इसे देश भर में उपलब्ध कराया जाएगा।
मंत्रिमण्डल
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने दोहरे कराधान से बचाव तथा आय पर करों के संबंध में वित्तीय अपवंचना की रोकथाम के लिए भारत और श्रीलंका के मध्य समझौते में संशोधन करने के प्रोटोकॉल को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दोहरा कराधान बचाव संधि तथा आय पर करों के संबंध में वित्तीय चोरी की रोकथाम के लिए भारत और श्रीलंका के मध्य समझौते में संशोधन करने वाले प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने और पुष्टि करने की मंजूरी दी।
प्रभाव:
प्रस्तावना पाठ को अद्यतन करने तथा मुख्य उद्देश्य परीक्षण  के समावेश से दोहरा कराधान बचाव संधि  में सामान्य दुरूपयोग रोधी प्रावधान से कर नियमों में खामियों और विसंगतियों का लाभ उठाने वाली कर योजना रणनीतियों पर रोकथाम लगाने में मदद मिलेगी।
विवरण:
- भारत और श्रीलंका के बीच मौजूदा डीटीएए पर 22 जनवरी 2013 को हस्ताक्षर हुए थे और यह संधि 22 अक्तूबर, 2013 को लागू हुई थी।
- भारत और श्रीलंका समावेशी फ्रेमवर्क के सदस्य हैं इसलिए इनसे समावेशी फ्रेमवर्क देशों के साथ अपने डीटीएए के संबंध में जी-20 ओईसीडी बीईपीएस एक्शन रिपोर्ट के तहत न्यूनतम मानकों को लागू करना अपेक्षित है। आधार कर चोरी रोकथाम और लाभ स्थानांतरण  या द्विपक्षीय अनुबंध के माध्यम से कर संधि से संबंधित उपायों को लागू करने के लिए बहुपक्षीय समझौते के माध्यम से बीईपीएस एक्शन 6 के तहत न्यूनतम मानकों को पूरा किया जा सकता है।
- भारत एमएलआई पर हस्ताक्षरकर्ता देश है। श्रीलंका अभी तक एमएलआई पर हस्ताक्षर न करने वाला देश है। इसलिए भारत-श्रीलंका डीटीएए में संशोधन प्रस्तावना को अद्यतन करने तथा जी-20 ओईसीडी आधार कर चोरी और लाभ स्थानांतरण  परियोजना के एक्शन-6 के तहत संधि दुरूपयोग के बारे में न्यूनतम मानकों को पूरा करने के लिए मुख्य उद्देश्य परीक्षण  प्रावधानों को भी शामिल करना द्विपक्षीय रूप से अपेक्षित है।
पृष्ठभूमि :
- भारत और श्रीलंका के बीच मौजूदा दोहरा कराधान बचाव संधि  पर 22 जनवरी 2013 को हस्ताक्षर हुए थे और यह 22 अक्तूबर 2013 को लागू हुई थी। भारत और श्रीलंका समावेशी फ्रेमवर्क के सदस्य हैं इसलिए इनसे समावेशी फ्रेमवर्क देशों के साथ अपने डीटीएए के संबंध में जी-20 ओईसीडी बीईपीएस एक्शन रिपोर्ट के तहत न्यूनतम मानकों को लागू करना अपेक्षित है। आधार कर चोरी रोकथाम और लाभ स्थानांतरण  या द्विपक्षीय अनुबंध के माध्यम से कर संधि से संबंधित उपायों को लागू करने के लिए बहुपक्षीय समझौते के माध्यम से बीईपीएस एक्शन 6 के तहत न्यूनतम मानकों को पूरा किया जा सकता है। भारत एमएलआई पर हस्ताक्षरकर्ता देश है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
श्री पीयूष गोयल ने कहा कि सहयोग, साथ मिलकर काम करना और प्रतिबद्धता भारत और आसियान देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी का मार्गदर्शन करेंगे
भारत ने खुद को विश्व के लिए विश्वसनीय भागीदार के रूप में प्रदर्शित किया, विशेष रूप से दबाव के समय में: श्री गोयल
वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि 3 सी- सहयोग, मिलकर काम करना और प्रतिबद्धता, भारत और आसियान देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी का मार्गदर्शन करेंगे। आसियान-भारत व्यापार परिषद की वर्चुअल बैठक को संबोधित करते हुए, श्री गोयल ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौर ने भारत को एक अनोखा अवसर प्रदान किया और उसने खुद को दुनिया के सामने एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में प्रदर्शित किया। श्री गोयल ने आसियान क्षेत्र के साथ मित्रता का हाथ बढ़ाया, जिसे उन्होंने गहरा और बहुमूल्य साझेदार और प्रगति में सहयोगी बताया।
वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत एक आत्मनिर्भर देश की ओर संकेत करता है, जो समान और निष्पक्ष शर्तों पर ताकत और आत्मविश्वास से दुनिया के साथ जुड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत और आसियान विभिन्न कारणों से पूर्ण व्यापार क्षमता का दोहन नहीं कर पाए हैं, लेकिन अब व्यापार का विस्तार करने, सभी देशों और व्यवसायों की चिंताओं को दूर करने और मतभेदों को सुलझाने के लिए मैट्रिक्स खोलने का समय आ गया है। उन्होंने व्यवसायों के माध्यम से आसियान के लिए भारत की दोस्ती और साझेदारी को बढ़ाया, ताकि दोनों सहयोगी एक साथ सफल, सुरक्षित भविष्य, एक साथ काम कर सकें, समृद्धि प्राप्त कर सकें और 300 बिलियन डॉलर के व्यापार का लक्ष्य प्राप्त कर सकें। श्री गोयल ने कहा कि व्यापार परिषद की बैठक चिंताओं और सर्वोत्तम प्रथाओं पर विचार करने, विचारों को साझा करने और समस्याओं को चिह्नित करने के लिए एक अच्छा मंच है।
श्री गोयल ने कहा कि महामारी के शुरुआती दिनों के दौरान, कोविड-19 से लड़ने के लिए भारत अपनी जरूरतों के लिए दुनिया के सामने गया, लेकिन बहुत अधिक खिंचाव देखने को नहीं मिला, क्योंकि हर कोई अपनी आवश्यकताओं के अनुसार चल रहा था। लेकिन, दूसरी ओर, भारत ने दवाइयाँ प्रदान करने की क्षमता के साथ, दुनिया के लिए फार्मेसी के रूप में कार्य किया। हमने दुनिया के 150 से अधिक देशों में, विशेष रूप से कम विकसित राष्ट्रों के लिए, दुनिया के हर हिस्से में दवाओं की आपूर्ति की। शुरू में प्रतिबंध लगाए गए थे लेकिन यह सुनिश्चित करने के नेक इरादे के साथ था कि गरीब राष्ट्र दवाओं से वंचित न रहें। इस सब से पता चलता है कि भारत एक लचीला देश है, एक विश्वसनीय साथी और वास्तव में एक मित्र है।
श्री गोयल ने कहा कि देश ने पीपीई, मास्क बनाने की पर्याप्त क्षमता विकसित की और हमारी जांच क्षमता जो 1000 से कम थी वह प्रति दिन लगभग एक मिलियन हो गई है। “हम प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर बन रहे हैं। श्री गोयल ने कहा कि इस अवधि के दौरान, भारतीयों ने सामाजिक भिन्नता को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्धता और चेतना विकसित की, व्यक्तिगत स्वच्छता पर पर्याप्त ध्यान देने के लिए, हर समय मास्क पहनना और नजदीकी का ध्यान रखा।” वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि भारत के लचीलेपन, समस्याओं को दूर करने की क्षमता और उसके सामूहिक प्रयासों से यह सुनिश्चित हुआ कि हम जीवन और आजीविका की रक्षा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि लोगों की जान बचाने के लिए हमने सख्त लॉकडाउन लागू किया और फिर आजीविका के मुद्दों पर ध्यान देने के लिए तेजी से लॉकडाउन हटाना सुनिश्चित किया।
जल शक्ति मंत्रालय
जल जीवन मिशन ने नागालैंड के सृदूर गांवों का कायाकल्प किया, सामुदायिक भागीदारी के जरिये दूरदराज के क्षेत्रों में नल जल उपलब्ध कराने के द्वारा जीवन स्तर में सुधार लाने में मदद की
नागालैंड के फेकिन जिले के टेखौबा गांव के निवासियों के बीच सामुदायिक साझीदारी की भावना अन्य स्थानीय समुदायों के लिए प्रेरणादायी है। इस समुदाय ने जल की कमी से निपटने के लिए अपना स्वदेशी तरीका विकसित किया। गांव से 5.5 किमी पर स्थित जल स्रोत के पास पर्याप्त डिस्चार्ज है, लेकिन वास्तविक चुनौती ऐसी पहाड़ी तराई में ग्रेविटी प्रणाली के जरिये गांव में पानी लाने की थी। ग्राम परिषद तथा स्थानीय जल एवं स्वच्छता  समिति के नेतृत्व में, समुदाय ने वन मंजूरी प्राप्त की, फेसिंग, श्रम बल आवश्यकता पूरी की तथा जलापूर्ति प्रणाली के लिए भूमि भी दान में प्राप्त की। यह स्कीम 55 एलपीसीडी के न्यूनतम सेवा स्तर के साथ 553 परिवारों को कवर करती है। ग्राम परिषद प्रत्येक घर से वाटर यूजर चार्ज संग्रहित करता है तथा जलापूर्ति सुविधाओं के प्रचालन एवं रखरखाव व्यय की दिशा में इसका समुचित उपयोग भी सुनिश्चित करता है।
इसी प्रकार, वेडामी गांव के सदस्यों की मुस्कान भी बहुत कुछ कहती है जब वे इस नई ‘जीवन जीने की सुगमता‘ की स्थिति में खुद को पाते हैं, जिसकी परिकल्पना जल जीवन मिशन के तहत की गई है। इस गांव के प्रत्येक घर को अब नियमित आधार पर समुचित मात्रा में और अनुशंसित गुणवत्ता में आश्वस्त सुरक्षित जलापूर्ति का 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन उपलब्ध कराया जाता है और यह सामुदायिक भागीदारी तथा स्थानीय जल एवं स्वच्छता  समिति की सक्रिय भागीदारी से संभव हो पाया है। ऐसी ही कहानी 65 घरों वाले सौंगपोग गांव की है जो मिशन के तहत शामिल होने वाले पहले कुछ गांवों में से एक है। यह गांव किफायर जिले में स्थित है जो नागालैंड का एकमात्र आकांक्षी गांव है। अधिकांश ग्रेविटी स्कीमों की तरह ही मुख्य पाइपलाइन बिछाना एक दुष्कर कार्य था क्योंकि सड़क संपर्क का यहां लगभग कोई अस्तित्व नहीं है। इस चुनौती ने समुदाय की भावना को बाधित नहीं किया क्योंकि पूरा समुदाय एक साथ एकत्र हो गया और नल जल कनेक्शन पाने के अपने स्वप्न को साकार करने के लिए उदारतापूर्वक नकदी एवं /या श्रम के रूप में योगदान दिया। इस गांव की वाटसन समिति अपनी जलापूर्ति प्रणाली की दीर्घकालिक संधारणीयता सुनिश्चित करते हुए प्रचालन और रखरखाव कार्यकलापों में भी अग्रणी भूमिका निभाती है।
केंद्र सरकार की प्रमुख योजना, जल जीवन मिशन  नियमित और दीर्घकालिक आधार पर प्रत्यक ग्रामीण परिवार को समुचित मात्रा में और अनुशंसित गुणवत्ता में पीने का पानी सुनिश्चित करने के उद्येश्य के साथ राज्यों के साथ साझीदारी में कार्यान्वयन के अधीन है। जेजेएम एक विकेंद्रित, मांग प्रेरित, समुदाय प्रबंधित कार्यक्रम है जो ग्रामीण-स्थानीय समुदायों को जल सुविधा केंद्रों के रूप में कार्य करने तथा गांवों की आंतरिक जलापूर्ति प्रणालियों के योजना निर्माण, कार्यान्वयन, प्रबंधन, प्रचालन एवं रखरखाव की सुविधा प्रदान करता है। कई चुनौतियों का सामना करते हुए पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसे सुदूर गांवों की सफलता गाथायें ग्रामीण समुदायों के जीवन स्तर में सुधार लाने की मिशन की रूपांतरकारी भूमिका के बारे में बहुत कुछ कहते हैं।
गृह मंत्रालय
लाइसेंसिंग पोर्टल को ज्यादा उपयोगी बनाने के लिए निजी सुरक्षा एजेंसी केन्द्रीय मॉडल नियम, 2006 में संशोधन प्रस्तावित
संशोधन से मौजूदा डिजिटल युग में कानून का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जा सकेगा और कारोबार करना और सुगम हो सकेगा
भारत सरकार ने हाल ही में निजी सुरक्षा एजेंसी लाइसेंसिंग पोर्टल जारी किया है। यह पोर्टल एकीकृत आपराधिक न्याय प्रणाली  से जोड़ा गया है, ताकि निजी सुरक्षा एजेंसियों का सत्यापन, लाइसेंस शुल्क का भुगतान, ई-हस्ताक्षर और जीओ टैगिंग ऑनलाइन किया जा सके। इस पोर्टल को और उपयोगी बनाने के लिए मॉडल नियमों में संशोधन जरुरी हो गया था।
इसके लिए निजी सुरक्षा एजेंसी केन्द्रीय मॉडल नियम, 2006 में प्रस्तावित संशोधन इस प्रकार हैं-
· सुरक्षा एजेंसियों को व्यक्तिगत सत्यापन के स्थान पर डिजिटल सत्यापन के लिए एकीकृत आपराधिक न्याय प्रणाली  के साथ जोड़ना ।
· भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क  के साथ मॉडल नियमों को 27.12.2018 से संरेखित करना अनिवार्य बनाया जाना ।
· कुछ प्रावधानों का डिजिटलीकरण करना जिन्हें पहले केवल ऑफ़लाइन विधियों द्वारा किया जा सकता था।
· बैंकर चेक या डिमांड ड्राफ्ट के साथ ही शुल्क के इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की व्यवस्था करना।
· एक से ज्यादा राज्यों में अपनी सेवाएं दे रही निजी सुरक्षा एजेसियों की व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर कर उनके लिए कारोबार आसान बनाना।
निजी सुरक्षा एजेंसी केंद्रीय मॉडल नियम, 2006 को मुख्य अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने की व्यवस्थाएं तय करने के लिए बनाया गया था। राज्यों और संघ शासित प्रदेशों ने अपने अलग-अलग नियम अधिसूचित करके इन्हें अपनाया। सरकार ने इस मॉडल नियमों में संशोधन करने का प्रस्ताव रखा है, ताकि डिजिटल युग में तकनीकी प्रगति के मद्देनजर अधिनियम का अधिक प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके और सुरक्षा एजेंसियों के लिए व्यवसाय करना आसान बनाया जा सके।
समाज में निजी सुरक्षा एजेंसी उद्योग का सुरक्षा और संरक्षा के नजरिये से काफी महत्व है। आर्थिक गतिविधियों के विस्तार के कारण निजी सुरक्षा एजेंसियों का कारोबार भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। एक अनुमान के मुताबिक इस क्षेत्र में 90 लाख लोग काम कर रहे हैं। निजी सुरक्षा एजेंसी  अधिनियम, 2005 के जरिये कामकाज को नियंत्रित किया जाता है। इसके लिए राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासन द्वारा अधिकारी नियुक्त किये जाते हैं। गृह मंत्रालय इस अधिनियम के तहत जरूरी नियम तय करता है।
गृह मंत्रालय द्वारा कानून में संशोधन के प्रस्ताव का ब्यौरा प्राप्त करने के लिए यहां क्लिक करें -
https://psara.gov.in/PDFs/commentsenglish.pdf
https://mha.gov.in/sites/default/files/PrivateSecurityAgencies_07112019.pdf.
इस बारे में सुझाव और प्रतिक्रिया pm[at]nic[dot]in पर 06 दिसम्बर, 2019 तक भेजी जा सकती है।
रक्षा मंत्रालय
नौसेना की दिव्यांग बच्ची को खुले पानी में तैराकी में विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए सम्मानित किया गया
आईएनएस शिकरा में तैनात आर्म्स द्वितीय में मास्टर चीफ मदन राय की ग्यारह वर्षीय बेटी सुश्री जिया राय सबसे तेज तैराकी कर विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली दिव्यांग छात्रा बन गई है। सुश्री जिया राय ने 15 फरवरी, 2020 को खुले पानी में 14 किलोमीटर तैराकी कर विश्व रिकार्ड बनाया। नेवी चिल्ड्रन स्कूल , मुम्बई की छठी कक्षा की छात्रा सुश्री जिया ने मुम्बई एलिफेंटा द्वीप से गेटवे ऑफ इंडिया तक खुले पानी में तैरते हुए 14 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे 27 मिनट और 30 सेकंड में पूरी की। एकल तैराकी का आयोजन भारतीय तैराकी परिसंघ के अधिकृत निकाय महाराष्ट्र तैराकी संघ की देखरेख में किया गया था।
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सुश्री जिया की यह असाधारण उपलब्धि इंडिया बुक ऑफ रिकार्ड्स, एशिया बुक और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज करने के लिए योग्य माना गया है। सुश्री जिया दुनिया की सबसे कम उम्र की पहली दिव्यांग लड़की है, जिसने 03 घंटे 27 मिनट और 30 सेकंड में खुले पानी में 14 किलोमीटर की तैराकी पूरी की।
सुश्री जिया में लगभग दो साल की उम्र में ही ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और डिले इन स्पीच का पता चल गया था। डॉक्टर की सलाह पर जल चिकित्सा के रूप में उसने तैराकी शुरू की जो बाद में उसका जुनून बन गया। सुश्री जिया के माता-पिता ने इस जुनून का पोषण किया और विभिन्न प्रतियोगिताओं के लिए उसकी तैयारी में मदद की।
सुश्री जिया को 23 फरवरी, 2020 को के. आर. कामा हॉल, मुंबई में आयोजित पुरस्कार समारोह में भारतीय तैराकी परिसंघ के एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट श्री अभय दाधे ने प्रमाण पत्र और ट्रॉफी के साथ सम्मानित किया।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने कम्फर्ट इन्वेस्टमेंट्स II द्वारा नेक्सट्रा डेटा लिमिटेड के अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय वरीयता शेयरों और इक्विटी के प्रस्तावित अधिग्रहण को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने कम्फर्ट इन्वेस्टमेंट्स II द्वारा नेक्सट्रा डेटा लिमिटेड के अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय वरीयता शेयरों और इक्विटी के प्रस्तावित अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है।
प्रस्तावित संयोजन दरअसल कम्फर्ट इन्वेस्टमेंट्स II द्वारा नेक्सट्रा डेटा लिमिटेड के अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय वरीयता शेयरों और कुछ इक्विटी शेयरों के अधिग्रहण से संबंधित है। इसके अलावा, यह भी कहा गया है कि मूल्यांकन के पूरा हो जाने पर अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय वरीयता शेयरों  को इक्विटी शेयरों में बदल दिया जाएगा।
कम्फर्ट इन्वेस्टमेंट्स II मॉरीशस में गठित की गई एक विशेष कंपनी है। यह विशेष कंपनी प्रस्तावित सौदों के प्रयोजन से बनाई गई है। यह उन इन्वेस्टमेंट फंडों के स्वामित्व और नियंत्रण वाली विशेष कंपनी है जिन्हें कार्लाइल ग्रुप इंक. की सहयोगी कंपनियां आवश्यक परामर्श देती हैं। कार्लाइल ग्रुप इंक. एक वैश्विक वैकल्पिक परिसंपत्ति प्रबंधक है, जो विश्व स्तर पर निवेश करने वाले फंडों का प्रबंधन करता है।
नेक्सट्रा डेटा, और भारत में गठित गैर-सूचीबद्ध निकाय या कंपनी दरअसल भारती एयरटेल लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है जो 7 स्थानों में भारत स्थित अपने 10 डेटा केंद्रों  के माध्यम से पूरे भारत में को-लोकेशन, क्लाउड और प्रबंधित  सेवाओं का एकीकृत पोर्टफोलियो प्रदान करती है।
सीसीआई का विस्तृत आदेश  शीघ्र ही उपलब्ध होगा।
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वित्त मंत्रालय
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प्रेस विज्ञप्ति
भारत सरकार ट्रेजरी बिल नीलामी कैलेंडर 
केंद्र सरकार की नकदी स्थिति की समीक्षा करने के बाद, भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार के परामर्श से दिसंबर 2023 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए ट्रेजरी बिल जारी करने के कैलेंडर को निम्नानुसार अधिसूचित करता है:
ट्रेजरी बिलों की नीलामी के लिये अधिसूचित राशि


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नीलामी की तिथि
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जारी करने की तिथि
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91 दिन
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182 दिन
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364 दिन
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कुल
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4 अक्टूबर 2023
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5 अक्टूबर 2023
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7,000
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8,000
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9,000
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24,000
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11 अक्टूबर 2023
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12 अक्टूबर 2023
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7,000
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8,000
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9,000
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24,000
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18 अक्टूबर 2023
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19 अक्टूबर 2023
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7,000
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8,000
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9,000
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24,000
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25 अक्टूबर 2023
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26 अक्टूबर 2023
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7,000
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8,000
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9,000
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24,000
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1 नवंबर 2023
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2 नवंबर 2023
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7,000
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8,000
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9,000
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24,000
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8 नवंबर 2023
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9 नवंबर 2023
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7,000
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8,000
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9,000
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24,000
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15 नवंबर 2023
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16 नवंबर 2023
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7,000
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8,000
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9,000
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24,000
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22 नवंबर 2023
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23 नवंबर 2023
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7,000
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8,000
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9,000
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24,000
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29 नवंबर 2023
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30 नवंबर 2023
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7,000
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8,000
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9,000
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24,000
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6 दिसंबर 2023
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7 दिसंबर 2023
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7,000
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8,000
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9,000
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24,000
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13 दिसंबर 2023
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14 दिसंबर 2023
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7,000
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8,000
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9,000
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24,000
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20 दिसंबर 2023
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21 दिसंबर 2023
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7,000
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8,000
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9,000
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24,000
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27 दिसंबर 2023
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28 दिसंबर 2023
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7,000
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8,000
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9,000
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24,000
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कुल
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91,000
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1,04,000
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1,17,000
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3,12,000
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास भारत सरकार के परामर्श से भारत सरकार की आवश्यकताओं, बदलती बाजार स्थितियों और अन्य प्रासंगिक कारकों के आधार पर ट्रेजरी बिलों की नीलामी के लिए अधिसूचित राशि और समय को संशोधित करने की छूट है। इसी तरह, कैलेंडर समय-समय पर परिवर्तन के अधीन है, जिसमें छुट्टियों में हस्तक्षेप जैसे कारण भी शामिल हैं। ऐसे परिवर्तन, यदि कोई हों, एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किए जाएंगे।
ट्रेजरी बिलों की यह नीलामी भारत सरकार द्वारा जारी और समय-समय पर संशोधित, साधारण अधिसूचना नंबर F.No.4-W&M/2018 तिथि 27 मार्च 2018 में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अधीन होगी।