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कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने वाराणसी में प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों का दौरा किया
कोविड-19 महामारी की चुनौतियों से मुकाबला करने के मद्देनजर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देशभर के एक लाख कोविड योद्धाओं को कुशल बनाने और उनका कौशल विकास करने के लिये 18 जून, 2021 को ‘विशेष क्रैश-कोर्स’ कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के शुरू हो जाने के बाद कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने हाल में वाराणसी में प्रधानमंत्री कौशल केंद्र  का दौरा किया। अपने दौरे में डॉ. पाण्डेय ने केंद्रों में प्रशिक्षण लेने वाले छात्रों से बातचीत की और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
प्रशिक्षण कार्यक्रम 26 राज्यों के 111 प्रशिक्षण केंद्रों में चलाया जा रहा है और जल्द ही एक लाख प्रोफेशनल स्वास्थ्य क्षेत्र में रोजगार के लिये तैयार हो जायेंगे। राज्यों की मांग के आधार पर रोजगार परक प्रशिक्षण नपे-तुले अंदाज में दिया जा रहा है। इस सिलसिले में कोविड-19 दिशा-निर्देशों का पालन भी किया जा रहा है। छह विशेष क्रैश-कोर्स को स्वास्थ्य सुविधा कौशल परिषद  ने बहुत कम समय में ही विकसित कर दिया था। इस पाठ्यक्रम को तैयार करने में स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रोफेशनलों ने हिस्सा लिया और उसे राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद्  नामक कौशल नियामक संस्था ने मंजूरी दी है।
वाराणसी के पीएमकेके के दौरे में कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने कहा,“विशेष क्रैश-कोर्स की शुरुआत कोविड-19 की मौजूदा और भावी चुनौतियों का मुकाबला करने के क्षमता निर्माण की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण पहल है। इस पहल के जरिये, स्वास्थ्य सुविधा से जुड़े कामों के हवाले से युवाओं को प्रशिक्षण दिया जायेगा, ताकि वे महामारी के दौरान अपने देशवासियों की सेवा कर सकें और उनकी मदद कर सकें। मुझे विश्वास है कि इस प्रशिक्षण से हमारे डॉक्टरों और नर्सों पर दबाव कम करने में मदद मिलेगी। इससे हमारे युवाओं को भविष्य में बेहतर अवसर भी मिलेंगे।”
कार्यक्रम का लक्ष्य है कोविड-19 का मुकाबला करने के लिये एक लाख से अधिक प्रोफेशनलों को तैयार किया जा सके, ताकि वे इस लड़ाई में अपनी भूमिका निभा सकें। उन सभी को बेसिक केयर सपोर्ट, इमरजेंसी केयर सपोर्ट, एडवांस्ड केयर सपोर्ट, सैम्पल कलेक्शन सपोर्ट, होम केयर सपोर्ट, मेडिकल इक्विपमेंट सपोर्ट जैसे अहम कामों का प्रशिक्षण दिया जायेगा। यह अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जिसके बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, अस्पतालों, निदान सुविधाओं, सैम्पल एकत्र करने वाले केंद्रों, आदि में तीन महीने का रोजगार-प्रशिक्षण दिया जायेगा।
अभ्यर्थियों को सरकारी प्रमाणपत्र, वज़ीफा, दो लाख रुपये का दुर्घटना बीमा, रहने की सुविधा जैसे लाभ मिलेंगे। राज्यों को निर्देश दिये गये हैं कि अभ्यर्थियों का टीकाकरण किया जाये, उन्हें पीपीई किट के साथ आवागमन का पास दिया जाये। प्रशिक्षण के बेहतर नतीजों को सुनिश्चित करने के लिये, प्रशिक्षण केंद्रों की सुविधाओं, संरचना, प्रशिक्षण सामग्री, नियमित प्रशिक्षण, उपस्थिति, प्रशिक्षक की योग्यता, प्रशिक्षु के प्रशिक्षण, प्रमाणीकरण आदि पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की पहल से विभिन्न राज्यों और जिला प्रशासन को कोविड-19 से उनकी लड़ाई में सहयोग मिलेगा। इस पहल से डॉक्टरों और नर्सों पर अत्यधिक काम का दबाव भी कम होगा।
मंत्रालय अनुभवी स्वास्थ्य कर्मियों और पीएमकेवीवाई-प्रमाणित अभ्यर्थियों के कौशल को बढ़ाने के लिये भी काम करेगा। यह कौशल विकास, स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में उन्हें रोजगार मिलने के पहले दिया जायेगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मियों और कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के लाभार्थियों के साथ 6 सितंबर को बातचीत करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 6 सितंबर, 2021 को सुबह 11 बजे वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मियों और कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे।
हिमाचल प्रदेश में कोविड टीकाकरण की पहली खुराक सभी पात्र लोगों को सफलतापूर्वक दे दी गई है। राज्य का कठिन इलाकों पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयास के अंतर्गत भौगोलिक प्राथमिकता, जन जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए पहल, और आशा कार्यकर्ताओं द्वारा घर-घर का दौरा शामिल है। राज्य सरकार ने महिलाओं, बुजुर्गों, दिव्यांगजनों, औद्योगिक श्रमिकों, दिहाड़ी मजदूरों आदि पर विशेष ध्यान दिया और इस मील के पत्थर को प्राप्त करने के लिए "सुरक्षा की युक्ति - कोरोना से मुक्ति" जैसे विशेष अभियान चलाए।
इस कार्यक्रम के दौरान हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहेंगे।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
सड़क दुर्घटनाओं के मापदंड ने 2020 में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की, कुल दुर्घटनाओं में औसतन 18.46 प्रतिशत और दुर्घटना में मृतकों की संख्या में 12.84 प्रतिशत की कमी आई
सड़क दुर्घटनाओं के पैमाने में वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2020 में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। पिछले वर्ष के औसत को देखते हुये कुल दुर्घटनाओं में औसतन 18.46 प्रतिशत और दुर्घटनाओं में मारे जाने वाले लोगों की संख्या में 12.84 प्रतिशत की कमी देखी गई है। इसी तरह घायलों की संख्या में भी 22.84 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। वर्ष 2020 के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने कुल 3,66,138 सड़क दुर्घटनाओं की रिपोर्ट दी। इन दुर्घटनाओं में 1,31,714 जानें गईं और 3,48,279 लोग घायल हुये।
सड़क यातायात और राजमार्ग मंत्रालय के ट्रांसपोर्ट रीसर्च विंग द्वारा तैयार रिपोर्ट ‘रोड एक्सीडेन्ट्स इन इंडिया-2020’ के अनुसार 2016 के बाद से सड़क दुर्घटनाओं में गिरावट देखी जा रही है, सिर्फ 2018 में 0.46 प्रतिशत की मामूली बढ़ोतरी हुई थी। लगातार दूसरे वर्ष 2020 में सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु में भी कमी आई है। इसी तरह 2015 के बाद से घायलों की संख्या में गिरावट देखी जा रही है।
लगातार तीसरे वर्ष 2020 में, जानलेवा सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों में ज्यादातर युवा लोग रहे हैं, जो कामकाजी आयुवर्ग के थे। अठारह से 45 आयुवर्ग के वयस्कों के हवाले से 2020 के दौरान पीड़ितों की संख्या 69 प्रतिशत रही है। इसी तरह सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले 87.4 प्रतिशत लोग कामकाजी समूह के 18 से 60 वर्ष आयुवर्ग के रहे हैं।
‘रोड एक्सीडेन्ट्स इन इंडिया-2020’ के मौजूदा खंड में वर्ष 2020 के दौरान देश में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी गई है। इसमें दस वर्ग हैं और सड़क की लंबाई तथा वाहनों की संख्या के हवाले से सड़क दुर्घटनाओं के बारे में बताया गया है। इस रिपोर्ट में जो आंकड़े/सूचना उपलब्ध हैं, उन्हें राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस विभागों से लिया गया है। इन्हें वर्ष-विशेष के आधार पर मानक प्रारूप के अनुसार तैयार किया गया है। इस मानक प्रारूप को एशिया पैसेफिक रोड एक्सीडेंट डाटा  बुनियादी परियोजना के तहत यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड दी पैसेफिक  ने उपलब्ध कराया है।
रिपोर्ट के अनुसार, जानलेवा दुर्घटनाओं, यानी ऐसी दुर्घटना जिसमें कम से कम एक व्यक्ति की जान गई हो, की संख्या में गिरावट आई है। वर्ष 2020 में कुल 1,20,806 जानलेवा दुर्घटनाओं की रिपोर्ट की गई थी, जो 2019 के 1,37,806 के आंकड़े से 12.23 प्रतिशत कम है। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2020 में राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों और अन्य सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं, मृत्यु और घायल होने की घटनाओं में कमी दर्ज की गई है।
वर्ष 2020 में जिन प्रमुख राज्यों में सड़क दुर्घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आई है, उन राज्यों में केरल, तमिल नाडु, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक शामिल हैं। और, जिन प्रमुख राज्यों में वर्ष 2020 में सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाने वाले लोगों की संख्या में कमी आई है, उनमें तमिल नाडु, गुजरात, उत्तरप्रदेश, राजस्थान और आंध्रप्रदेश आते हैं।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
वाहन ट्रैकिंग सिस्टम डिवाइस के लिए मसौदा अधिसूचना जारी
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की जानकारी में यह लाया गया है कि ऐसे वाहन जो राष्ट्रीय परमिट के दायरे में नहीं हैं और विभिन्न गैसों जैसे आर्गन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि और खतरनाक या जोखिम प्रकृति के सामान की ढुलाई कर रहे हैं उनमें वाहन ट्रैकिंग सिस्टम उपकरण नहीं लगे हैं।
तदनुसार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मसौदा अधिसूचना 15 फरवरी, 2022 द्वारा यह प्रस्ताव किया है कि खतरनाक या जोखिम प्रकृति के सामान की ढुलाई करने वाले प्रत्येक मालवाहक वाहन को ऑटोमोटिव उद्योग मानक  140 के अनुसार वाहन ट्रैकिंग सिस्टम उपकरण से लैस किया जाएगा।
हितधारकों से तीस दिनों के अन्दर टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित किए गए हैं।
गजट अधिसूचना के लिए लिंक पर क्लिक करें
संस्कृति मंत्रालय
आजादी का अमृत महोत्सव पर भारत सरकार, राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रियों का सम्मेलन - “अमृत समागम" 12 और 13 अप्रैल, 2022 को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा
मुख्य बातें:
• गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे।
• केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन एवं उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी, संसदीय कार्य एवं संस्कृति राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल, विदेश एवं संस्कृति राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी और पर्यटन राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट भी अमृत समागम के विभिन्न कार्यक्रमों और सत्रों में भाग लेंगे।
• चर्चा के विषयों में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत ऐतिहासिक पहल - 'हर घर झंडा', 'अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस', 'डिजिटल जिला भंडार', 'स्वतंत्र स्वर' और 'मेरा गांव मेरी धरोहर' के संदर्भ में लोगों की व्यापक भागीदारी  शामिल हैं।
आज़ादी का अमृत महोत्सव लॉन्च होने के बाद से हाल ही में अपना पहला साल पूरा कर चुका है। इसे ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव  की अब तक की प्रगति पर विचार-विमर्श करने, सर्वोत्तम तौर तरीकों का चयन करने और विशेष रुप से आगामी महत्वपूर्ण पहलुओं को लेकर महोत्सव की शेष अवधि के लिए रणनीतियों को अपनाए जाने के बारे में चर्चा करने के लिए नई दिल्ली में 12 और 13 अप्रैल, 2022 को दो-दिवसीय सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया है।
गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन और उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी उद्घाटन भाषण देंगे। संसदीय कार्य एवं संस्कृति राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल, विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी और श्री अजय भट्ट विभिन्न क्षेत्रों में उद्घाटन भाषण देंगे।
आजादी का अमृत महोत्सव की सफलता मुख्य रूप से "संपूर्ण सरकार" के दृष्टिकोण पर निर्भर है, जो इस अभियान में विदेशों के समकक्षों के साथ-साथ प्रत्येक मंत्रालय, राज्य और केंद्रशासित प्रदेश की भागीदारी सुनिश्चित करता है। इस पर्याप्त पैमाने और हितधारकों की भागीदारी को ध्यान में रखते हुए, सम्मेलन में प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश के वरिष्ठ सरकारी अधिकारी भाग लेंगे। प्रत्येक राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के पर्यटन मंत्री, संस्कृति मंत्री, मुख्य सचिव, संस्कृति मंत्रालय के प्रधान सचिव और पर्यटन मंत्रालय के प्रधान सचिव इस सम्मेलन में भाग लेंगे।
चर्चा के विषयों में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत ऐतिहासिक पहल - 'हर घर झंडा', 'अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस', 'डिजिटल जिला भंडार', 'स्वतंत्र स्वर' और 'मेरा गांव मेरी धरोहर' के संदर्भ में लोगों की व्यापक भागीदारी  शामिल हैं। आजादी का अमृत महोत्सव अभियान में इसके महत्वपूर्ण योगदान पर ध्यान केंद्रित करते हुए पर्यटन मंत्रालय द्वारा इसका एक सत्र भी आयोजित किया जाएगा। इसमें राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के तहत उनके द्वारा की गई उल्लेखनीय प्रगति पर एक विचार-मंथन सत्र भी होगा, साथ ही अब तक सीखे गए सर्वोत्तम तौर-तरीकों एवं सबक तथा उनकी प्रगति के बारे में विचार-विमर्श किया जाएगा।
आजादी का अमृत महोत्सव केंद्र और राज्य सरकारों की एक प्रमुख पहल है, जिसे भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े देशभक्ति के उत्साह को फिर से जागृत करना और नवीनीकृत करना, स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद करना और इंडिया@2047 के लिए एक विजन तैयार करना है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने मुरादाबाद सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को सहायता राशि दिए जाने को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हुई सड़क दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों और घायल लोगों के लिए सहायता राशि दिए जाने को मंजूरी दी। मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपये और दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल लोगों को 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दिए जाने को मंजूरी दी।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट करते हुए कहा है “पीएम @नरेन्द्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपये और गंभीर रूप से घायल लोगों को 50,000 की आर्थिक सहायता राशि दिए जाने को मंजूरी दी।”
एमजी/एएम/पीएस/डीसी
(
इस्पात मंत्रालय
इस्पात मंत्रालय ने क्षमता निर्माण, नेतृत्व और इस्पात क्षेत्र के विकास पर विचार-मंथन सत्र को आयोजित किया
इस्पात मंत्रालय ने नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया व इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते के मार्गदर्शन में आज नई दिल्ली में एक विचार मंथन सत्र का आयोजन किया। इस विचार-मंथन सत्र के दौरान इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत मंत्रालय के अधिकारियों, सीएमडी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों  के कार्यात्मक निदेशकों ने हिस्सा लिया। श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया और श्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने संगठन के अभिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए टीम निर्माण के महत्व पर जोर दिया। इसके सभी प्रतिभागियों ने सत्र से प्राप्त निष्कर्ष की सराहना की।
इस सत्र के दौरान कई विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। इनमें दक्षता बढ़ाने के उपाय, काम करने की स्थिति में सुधार, पारदर्शिता व नेतृत्व की भावना को बढ़ावा देना, इस्पात क्षेत्र के लिए अगले 5 वर्षों के लिए बाजार मूल्यांकन, प्रमुख विकास बाधाओं को दूर करने के संबंध में उत्पादन अंतराल को कम करने के लिए रोडमैप, क्षमता निर्माण आयोग की ओर से क्षमता निर्माण, नेतृत्व व टीम निर्माण और कार्बन उत्सर्जन को कम करने, परिचालनीयता बढ़ाने और प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए कदम उठाना शामिल हैं।
इस्पात मंत्रालय के सचिव श्री संजय सिंह ने टीम निर्माण और मानव संसाधन प्रबंधन के प्रमुख सिद्धांतों पर अपनी सोच को साझा करके पहले सत्र की शुरुआत की। इसके बाद दूसरे वक्ताओं ने प्रतिभागियों के साथ अन्य विषयों पर सार्थक चर्चा की। श्री प्रवीण परदेशी की ओर से प्रतिभागियों की सक्रिय भागीदारी के साथ लघु नाटक के माध्यम से टीम निर्माण पर एक इंटरैक्टिव कार्यशाला आयोजित की गई। इस टीम का नेतृत्व श्री चेतन राव ने किया। इसमें लोक सेवकों के लिए नेतृत्व और टीम वर्क के प्रमुख सिद्धांतों को साझा किया गया। इस कार्यक्रम में इस्पात मंत्रालय के प्रतिभागियों और इस्पात क्षेत्र के सीपीएसई के अधिकारियों ने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया और अपने विचार व सुझाव साझा किए।
वित्त मंत्रालय
जनवरी, 2020 के लिए रुपये 1,10,828 करोड़ जीएसटी सकल राजस्व संग्रहित किया गया
जीएसटी के कार्यान्वयन के बाद जनवरी 2020 में दूसरा सर्वाधिक मासिक संग्रह हुआ
जनवरी 2020 में संग्रहित सकल जीएसटी राजस्व रुपये 1,10,828 करोड़ है जिसमें से सीजीएसटी रुपये 20,944 करोड़, एसजीएसटी रुपये 28,224 करोड़  और सेस रुपये 8,637 करोड़  है। 31 जनवरी, 2020 तक दिसम्बर महीने के लिए फाइल किए गए जीएसटीआर 3बी रिटर्न की कुल संख्या 83 लाख  है।
सरकार ने नियमित निपटान के रूप में सीजीएसटी को रुपये 24,730 करोड़ और आईजीएसटी से एसजीएसटी को रुपये 18,199 करोड़ का निपटान किया है। जनवरी 2020 में नियमित निपटान के बाद केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा अर्जित कुल राजस्व सीजीएसटी के लिए रुपये 45,674 करोड़ और एसजीएसटी के लिए रुपये 46,433 करोड़ है।
घरेलू कारोबार से जनवरी 2020 के दौरान जीएसटी राजस्वों ने जनवरी 2019 के राजस्व की तुलना में 12 प्रतिशत की प्रभावी वृद्धि दर्ज की है।
चार्ट वर्तमान वर्ष के दौरान राजस्व का रूझान प्रदर्शित करता है। सारणी जनवरी 2019 की तुलना में जनवरी 2020 के दौरान प्रत्येक राज्य में संग्रहित जीएसटी के राज्य-वार आंकड़े प्रदर्शित करती है।
जनवरी 2020 के लिए राज्य-वार आंकड़े
|
|
|
|
राज्य
|
|
जनवरी-19
|
|
जनवरी-20
|
|
वृद्धि
|
|
1
|
|
जम्मू और कश्मीर
|
|
331
|
|
371
|
|
12%
|
|
2
|
|
हिमाचल प्रदेश
|
|
647
|
|
675
|
|
4%
|
|
3
|
|
पंजाब
|
|
1,216
|
|
1,340
|
|
10%
|
|
4
|
|
चण्डीगढ
|
|
159
|
|
195
|
|
22%
|
|
5
|
|
उत्तराखण्ड
|
|
1,146
|
|
1,257
|
|
10%
|
|
6
|
|
हरियाणा
|
|
4,815
|
|
5,487
|
|
14%
|
|
7
|
|
दिल्ली
|
|
3,525
|
|
3,967
|
|
13%
|
|
8
|
|
राजस्थान
|
|
2,776
|
|
3,030
|
|
9%
|
|
9
|
|
उत्तर प्रदेश
|
|
5,485
|
|
5,698
|
|
4%
|
|
10
|
|
बिहार
|
|
1,039
|
|
1,122
|
|
8%
|
|
11
|
|
सिक्किम
|
|
176
|
|
194
|
|
11%
|
|
12
|
|
अरूणाचल प्रदेश
|
|
38
|
|
52
|
|
36%
|
|
13
|
|
नागालैंड
|
|
17
|
|
32
|
|
84%
|
|
14
|
|
मणिपुर
|
|
24
|
|
35
|
|
48%
|
|
15
|
|
मिजोरम
|
|
26
|
|
24
|
|
-8%
|
|
16
|
|
त्रिपुरा
|
|
52
|
|
56
|
|
8%
|
|
17
|
|
मेघालय
|
|
104
|
|
128
|
|
24%
|
|
18
|
|
असम
|
|
787
|
|
820
|
|
4%
|
|
19
|
|
पश्चिम बंगाल
|
|
3,495
|
|
3,747
|
|
7%
|
|
20
|
|
झारखण्ड
|
|
1,965
|
|
2,027
|
|
3%
|
|
21
|
|
ओडिशा
|
|
2,338
|
|
2,504
|
|
7%
|
|
22
|
|
छत्तीसगढ़
|
|
2,064
|
|
2,155
|
|
4%
|
|
23
|
|
मध्य प्रदेश
|
|
2,414
|
|
2,674
|
|
11%
|
|
24
|
|
गुजरात
|
|
6,185
|
|
7,330
|
|
19%
|
|
25
|
|
दमन एवं दीव
|
|
101
|
|
117
|
|
16%
|
|
26
|
|
दादर एवं नागर हवेली
|
|
173
|
|
165
|
|
-5%
|
|
27
|
|
महाराष्ट्र
|
|
15,151
|
|
18,085
|
|
19%
|
|
29
|
|
कर्नाटक
|
|
7,329
|
|
7,605
|
|
4%
|
|
30
|
|
गोवा
|
|
394
|
|
437
|
|
11%
|
|
31
|
|
लक्ष्यद्वीप
|
|
1
|
|
3
|
|
150%
|
|
32
|
|
केरल
|
|
1,584
|
|
1,859
|
|
17%
|
|
33
|
|
तमिलनाडू
|
|
6,201
|
|
6,703
|
|
8%
|
|
34
|
|
पुड्डुचेरी
|
|
159
|
|
188
|
|
18%
|
|
35
|
|
अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह
|
|
35
|
|
30
|
|
-13%
|
|
36
|
|
तेलंगाना
|
|
3,195
|
|
3,787
|
|
19%
|
|
37
|
|
आन्ध्र प्रदेश
|
|
2,159
|
|
2,356
|
|
9%
|
|
97
|
|
अन्य क्षेत्र
|
|
194
|
|
139
|
|
-28%
|
|
99
|
|
केन्द्र अधिकार क्षेत्र
|
|
45
|
|
119
|
|
166%
|
|
|
|
कुल योग
|
|
77,545
|
|
86,513
|
|
12%
राष्ट्रपति सचिवालय
भारत के राष्ट्रपति 75वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कल राष्ट्र को संबोधित करेंगे
भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद 75वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कल  राष्ट्र को संबोधित करेंगे।
राष्ट्रपति का संबोधन ऑल इंडिया रेडियो  के सभी राष्ट्रीय नेटवर्क और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में 1900 बजे से प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी अपने संबंधित क्षेत्रीय नेटवर्क पर 2130 बजे क्षेत्रीय भाषा के संस्करणों का प्रसारण करेगा।
नीति आयोग
एआईएम-सीरियस नवाचार कार्यक्रम 3.0 के अंतिम कार्यक्रम में भारत और रूस के स्कूली छात्रों की शानदार नवाचार सहयोग क्षमता का प्रदर्शन
इस वर्ष का संस्करण भारत और रूस में जमीनी स्तर पर मौजूद समस्याओं के प्रौद्योगिकीय समाधानों के विकास पर केन्द्रित
स्कूली छात्रों के लिए 14 दिन तक चला‘एआईएम सीरियस नवाचार कार्यक्रम 3.0’ आज यहां समाप्त हो गया। इस कार्यक्रम में भारत और रूस के विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया और दोनों देशों के छात्रों ने अपने विशिष्ट समाधान प्रस्तुत किए।
भारत के ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ और रूस के ‘बिग चैलेंजि़ज कार्यक्रम’ से प्रेरित इस वर्ष के संस्करण का मुख्य केन्द्र दोनों देशों में जमीनी स्तर की समस्याओं के प्रौद्योगिकीय समाधान  थे।
इस अवसर पर अपने संबोधन में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के. विजयराघवन ने कहा, “इस तरह के कार्यक्रम बहुत मूल्यवान हैं क्योंकि इनका आधार परस्पर सहयोग और विश्वास की परम्परा और विचारों का आदान-प्रदान है।”
नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार ने कहा, “यह एक ऐतिहासिक क्षण है- हमने पिछली पीढ़ी के बीच सहयोग और सहकार देखा है, लेकिन यह सहकार युवा पीढ़ी के बीच है जिनके हाथ में कल नेतृत्व होगा।”
इस कार्यक्रम के दौरान 48 छात्रों ने टीमों के तौर पर संस्कृति, दूरस्थ शिक्षा, व्यवहारिक विज्ञान का ज्ञान प्राप्त करने, स्वास्थ्य एवं देखभाल के साथ-साथ खेलों फिटनेस और खेलों में प्रशिक्षण तथा कृत्रिम प्रतिभा विकास एवं डिजिटल वित्तीय एसेट्स को बढ़ावा देने के लिए आठ वर्चुअल परियोजनाएं और मोबाइल ऐप्लीकेशन बनाए।
रूस के विज्ञान एवं उच्च शिक्षा उपमंत्री एलेक्सी मैदवेदेव ने कहा, “विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में भारत के साथ सहयोग करने में हमें बेहतरीन अनुभव हुआ। इस कार्यक्रम ने दोनों देशों के बच्चों को बहुत ही बेहतरीन अनुभव और जानकारी उपलब्ध कराई।”
इस कार्यक्रम के दौरान छात्रों द्वारा विकसित नवाचार पहलों में ऐप के विकास, कृत्रिम प्रतिभा, ब्लॉक चेन, मशीन के बारे में जानकारी, डाटा एनेलिटिक्स और विजुअलाइजेशन, यूआई/यूएक्स, वर्चुअल रियलिटी, आगमैंटिड रियलिटी, गैमीफिकेशन, 3डी डिजाइन और रैपिड प्रोटोटाइपिंग शामिल हैं। दोनों देशों के उद्योगों और अकादमिक जगत के मेंटर्स ने इन टीमों के साथ नजदीकी से काम किया।
एआईएम के मिशन निर्देशक आर रामानन ने कहा, ‘’भविष्य की प्रौद्योगिकीयों के इस्तेमाल से विकसित समाधान न सिर्फ इन दो देशों के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये युवा नवोन्मेषक एक नए विश्व के शिल्पकार होंगे। सह-नवाचार और सहकार भविष्य की जरूरत है।”
टैलेंट एंड सक्सेस फांउडेशन की प्रमुख और प्रेसिडेंशल कांउसिल फॉर साइन्स एंड एजुकेशन की सदस्य एलेना श्मेलेवा ने कहा,“एक प्रतिभाशाली युवा की शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है और मैं ऐसा सहयोग और अंतरराष्ट्रीय सहकार जारी रखना चाहूंगी जो हमारे देशों को एक-दूसरे के और करीब लाए।”
इन नवाचार पहलों को वर्चुअली आयोजित समापन कार्यक्रम में दर्शाया गया और यू-ट्यूब पर लाइव दिखाया गया।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री रक्षा सहयोग को और अधिक बढ़ाने के लिए 26 अगस्त, 2022 को नई दिल्ली में अपनी तंजानियाई समकक्ष के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह 26 अगस्त 2022 को नई दिल्ली में तंजानिया की रक्षा और राष्ट्रीय सेवा मंत्री डॉ. स्टरगोमेना लॉरेंस टैक्स के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। द्विपक्षीय वार्ता के दौरान दोनों मंत्री दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग की समीक्षा करेंगे और रक्षा उद्योग में सहयोग सहित द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के नए तरीके तलाशेंगे। इस रक्षा सहयोग को लेकर इन गतिविधियों की प्रगति के लिए व्यापक आधार 2003 में दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन है।
डॉ. टैक्स भारत में अपने प्रवास के दौरान हैदराबाद भी जाएंगी, जहां वे भारतीय रक्षा उद्योगों के साथ बातचीत करेंगी।
वित्त मंत्रालय
संपरिवर्तन की विनिमय दर अधिसूचना सं. 39/2023–सीमा शुल्क 
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962  की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद्द्वारा केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड की अधिसूचना सं. 39/2023-सीमा शुल्क , दिनांक 01 जून 2023, में दिनांक 08 जून 2023 से निम्नलिखित संशोधन करता है ।
उक्त अधिसूचना की अनुसूची-I में क्रम संख्या 18, और उससे सम्बंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-
अनुसूची-I
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क्रं.सं.
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विदेशी मुद्रा
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भारतीय रू. के समतुल्य विदेशी मुद्रा की एक इकाई की विनिमय दर
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18.
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तुर्की लीरा
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3.85
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3.60
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों की किसी आकस्मिक स्थिति से निपटने और कोविड – 19 से सम्बंधित तैयारियों की समीक्षा की
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आज एक वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से सभी चीफ कमांडरों के साथ किसी आकस्मिक स्थिति से निपटने की तैयारियों और कोविड – 19 के खिलाफ लडाई के उपायों की समीक्षा की।
कांफ्रेंस में रक्षा मंत्री के साथ चीफ ऑफ़ डिफेन्स स्टाफ तथा सैन्य मामलों के विभाग के सचिव जनरल बिपिन रावत, थल सेनाध्यक्ष जनरल एमएम नरवाने , नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह, वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आर के एस भदौरिया, रक्षा सचिव डॉ अजय कुमार और सचिव  श्रीमती गार्गी कौल ने भाग लिया।
रक्षा मंत्री ने अपने संबोधन में स्थानीय नागरिक प्रशासन को दी गई सहायता और कोविड – 19 से लड़ने की तैयारी के उपायों के लिए सशस्त्र बलों की भूमिका की सराहना की।
श्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों से अपेक्षा की कि वे किसी आकस्मिक स्थिति से निपटने की तैयारियों को सुनिश्चित करें, ऐसे समय में जब वे कोविड - 19 से जूझ रहे हैं। विरोधी को मौजूदा स्थिति का फायदा उठाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
उन्होंने कोविड - 19 के कारण आर्थिक बोझ के मद्देनजर वित्तीय संसाधनों को खर्च करने और अपव्यय को रोकने के उपाय करने के लिए बलों को निर्देश भी दिया।
सशस्त्र बलों की आपसी संयोजन की आवश्यकता पर जोर देते हुए रक्षा मंत्री ने चीफ कमांडरों को उन कार्यों की पहचान करने और प्राथमिकता देने को कहा, जो लॉकडाउन हटने के बाद अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार में मदद कर सकते हैं और जिन्हें कम समय में पूरा किया जा सकता है।
सम्मेलन के दौरान चीफ कमांडरों ने रक्षा मंत्री को सशस्त्र बलों में वायरस के संक्रमण को रोकने और स्थानीय नागरिक प्रशासन को दी जाने वाली सहायता के लिए किये गए विभिन्न उपायों से अवगत कराया। इनमें शामिल हैं - कोविड - 19 पर मानक संचालन प्रक्रिया, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा अन्य एजेंसियों द्वारा जारी की गई सलाह के अनुसार प्रोटोकॉल और ड्रिल में किये गए संशोधन तथा सम्बंधित कमान क्षेत्रों में रहनेवाले पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों की देखभाल करना।
कमांडरों ने हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा आपातकालीन वित्तीय शक्तियों के हस्तांतरण की सराहना की और कहा कि इससे आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति की समय पर खरीद सुनिश्चित हुई है और अस्पतालों की अवसंरचना को मजबूत करने में सहायता मिली है।
सशस्त्र बलों ने समग्र तरीके से कोविड – 19 के खिलाफ लडाई में समर्थन को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी स्वयं पर ली है। महामारी से निपटने हेतु अतिरिक्त श्रमबल की उपलब्धता के लिए लोगों को बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।
कमांडरों ने जानकारी दी कि सशस्त्र बलों और स्थानीय नागरिक प्रशासन के उपयोग के लिए आइसोलेशन और क्वारंटाइन सुविधाएं स्थापित की गई हैं। उन्होंने नागरिक प्रशासन द्वारा अनुरोध किए जाने पर स्थानीय स्तर पर आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने के लिए भी अपनी तत्परता व्यक्त की।
निम्नलिखित कमान के अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में भाग लिया: उत्तरी कमान, उधमपुर; पूर्वी कमान, कोलकाता; दक्षिणी नौसेना कमान, कोच्चि; पश्चिमी नौसेना कमान, मुंबई; दक्षिणी कमान, पुणे; दक्षिण-पश्चिमी कमान, जयपुर; पश्चिमी वायु कमान, दिल्ली; पूर्वी नौसेना कमान, विशाखापत्तनम; सेंट्रल एयर कमांड, इलाहाबाद; दक्षिण-पश्चिम वायु कमान, गांधीनगर; दक्षिणी वायु कमान, त्रिवेंद्रम; सेंट्रल कमांड, लखनऊ; और अंडमान और निकोबार कमान, पोर्ट ब्लेयर।
एएम / जेके
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