ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
विधि एवं न्याय मंत्रालय
ऑनलाइन विवाद समाधान  एक प्रभावी, सुविधाजनक और कुशल प्रक्रिया है
भारत में न्याय प्रशासन में देरी का इतिहास रहा है और कोविड-19 महामारी ने स्थिति को और भी खराब कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामलों को ऑनलाइन दर्ज करने और सुनवाई की अनुमति दी है। लेकिन कोई भी इस तथ्य को अनदेखा नहीं कर सकता है कि न्यायपालिका पहले से ही बहुत अधिक मामलों से भरी हुई है। अदालतों पर दबाव कम करने के लिए एक तात्कालिक और कुशल समाधान की आवश्यकता है और इसका हल ऑनलाइन विवाद समाधान या ओडीआर के माध्यम से हो सकता है।
ऑनलाइन विवाद समाधान या ओडीआर तकनीकी और वैकल्पिक विवाद समाधान  तरीकों को मिलाकर अदालतों के बाहर विवादों को निपटाने की एक प्रक्रिया है। ओडीआर उन विवादों को कवर करता है जो इंटरनेट पर साइबरस्पेस में शुरू किए गए हैं, लेकिन इसके स्रोत बाहर के हैं यानी ऑफ़लाइन। मूलतः विभिन्न प्रकार के विवादों के लिए अदालत में जाने के विकल्प के रूप में मध्यस्थता का इरादा था, लेकिन समय के साथ यह विधि स्वयं जटिल और महंगी हो गई।
ओडीआर कई कंपनियों के लिए विवादों को ऑनलाइन हल करने के लिए तेज़, पारदर्शी और सुलभ विकल्प देता है। विशेष रूप से जिनके पास उच्च मात्रा और कम मूल्य के मामले हैं। पिछले आधे दशक में भारत में ऑनलाइन लेनदेन काफी बढ़ा है, ऐसे में इन विवादों को हल करने के लिए ओडीआर को स्वीकार करने के अलावा और कोई अन्य स्थिति अधिक सुविधाजनक नहीं होगी। ऐसे में एक तेज और निष्पक्ष विवाद समाधान प्रणाली को लागू करना होगा।
भारत में ओडीआर की परिकल्पना अपनी प्रारंभिक अवस्था में है। नीति आयोग ने इसे आगे बढ़ाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था और कमिटी ने 29 नवंबर 2021 को जारी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ साथ भारत में ओडीआर को मुख्यधारा में लाने के लिए ठीक माना है क्योंकि प्रभावी लागत, सुविधाजनक, कुशल प्रक्रिया के रूप में इसे पार्टियों की विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए अनुकूल माना गया है। कानून और न्याय मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय कदम उठा रहा है कि नीति आयोग द्वारा राज्य स्तरीय पहलों को उचित समर्थन दिया जाए। इस संबंध में सरकार ऑनलाइन विवाद प्रबंधन प्लेटफॉर्मों को उचित समर्थन दे रहा है।
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने भारतीय चिकित्सा परिषद  दूसरा अध्यादेश, 2019 को अधिसूचित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी
(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने निम्न प्रस्तावों को मंजूरी दी है:
1. भारतीय चिकित्सा परिषद  दूसरा अध्यादेश, 2019 को अधिसूचित करना, और
2. उक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए संसद में लंबित भारतीय चिकित्सा परिषद  विधेयक, 2018 में आवश्यक संशोधन करना।
लाभः
प्रस्ताव से पूर्व अध्यादेश के तहत इंडियन मेडिकल कॉउंसिल  में नियुक्त बोर्ड ऑफ गवर्नर्स , एमसीआई तथा भारतीय चिकित्सा परिषद  अधिनियम, 1956 की धारा 10ए अंतर्गत मिली शक्तियों का प्रयोग जारी रखेंगे ताकि देश की चिकित्सा शिक्षा के प्रशासन में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जा सके। इससे यह सुनिश्चित होगा कि पूर्व अध्यादेश के प्रावधानों के तहत किये गये कार्य को मान्यता प्राप्त है तथा यह आगे भी जारी रहेगी।
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अतुल कुमार तिवारी/एएम/जेके/एमएम-4
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने राजस्थान के जोधपुर में हुई एक सड़क दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक जताया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जोधपुर में हुई एक सड़क दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर दुख व्यक्त व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट के माध्यम से कहा, “राजस्थान के जोधपुर में हुए भीषण सड़क हादसे के बारे में जानकर अत्यंत दुख हुआ।’’ उन्होंने इस दुर्घटना में मारे गए और घायल हुए लोगों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की।
शिक्षा मंत्रालय
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों की कहानियां राष्ट्रीय स्मृति में अंकित होनी चाहिए- श्री धर्मेंद्र प्रधान
शिक्षा मंत्रालय 1757 से 1947 तक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में एक प्रदर्शनी का आयोजन कर रहा है
लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने आज इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया
लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने आज संसद पुस्तकालय में शिक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद द्वारा भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी इस प्रदर्शनी का अवलोकन किया। शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, संसदीय कार्य और संस्कृति राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल, लोकसभा और राज्यसभा के सांसद भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
इस अवसर पर श्री प्रधान ने कहा कि इस प्रदर्शनी में 1757 से 1947 तक के भारत के लगभग 200 वर्षों के इतिहास की कहानियों का प्रदर्शन किया गया है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस प्रदर्शनी का उद्देश्य उन गुमनाम नायकों की कहानियों को लोगों के सामने लाना है जो राष्ट्रीय स्मृति में अंकित होनी चाहिए। देश भर के सांसद इस प्रदर्शनी के साक्षी बनकर अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों से और अधिक गुमनाम नायकों के बारे में अपने सुझाव दे सकते हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि संस्कृति मंत्रालय राज्य सरकारों के सहयोग से पूरे देश के 100 स्थानों पर डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी इस प्रदर्शनी का प्रदर्शन करेगा।
राष्ट्रपति सचिवालय
भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय डाक सेवा, भारतीय रेलवे लेखा सेवा, भारतीय राजस्व सेवा और भारतीय रेडियो नियामक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों/अधिकारियों ने राष्ट्रपति से मुलाकात की
भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय डाक सेवा, भारतीय रेलवे लेखा सेवा व भारतीय राजस्व सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों और भारतीय रेडियो नियामक सेवा के अधिकारियों ने आज  राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की।
राष्ट्रपति ने इन अधिकारियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उन्हें सर्वोच्च जिम्मेदारी वाले पदों के लिए चुना गया है। शासन प्रणाली को राष्ट्रीय महत्व की नीतियों को लागू करने और लोगों के भविष्य को आकार देने के संबंध में उनकी क्षमताओं पर काफी विश्वास है। राष्ट्रपति ने आगे कहा कि अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी संबंधित सेवाओं में निर्णय लेते समय नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोण का अनुपालन करें। उन्होंने अधिकारियो को अपने लक्ष्यों और कार्यों के बारे में जागरूक रहने की सलाह दीं। राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को राष्ट्र के व्यापक लक्ष्यों के साथ एकरूप करना चाहिए।
राष्ट्रपति ने कहा, “यह तकनीक का युग है। प्रशासन और शासन के क्षेत्र में नवाचार की अपार संभावनाएं हैं। शासन को अधिक से अधिक प्रभावी, त्वरित, पारदर्शी और जनता के लिए बनाने को लेकर तकनीक का उपयोग किया जा सकता है।”
राष्ट्रपति ने भारतीय राजस्व सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि उन्हें यह याद रखना चाहिए कि करदाताओं द्वारा कर कानूनों के अनुपालन को सुगम बनाना और कर चोरी के खिलाफ समग्र विश्वसनीय निवारण में योगदान देने को लेकर उनकी दोहरी भूमिका है। करदाताओं के साथ संचार को अधिक सम्मानजनक बनाया जाना चाहिए और इस प्रणाली को स्वैच्छिक अनुपालन की ओर बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की फेसलेस मूल्यांकन योजना स्कीम का उद्देश्य शासन में अधिक पारदर्शिता लाना है। राष्ट्रपति ने उन्हें नई फेसलेस प्रणाली के बारे में जानकारी प्राप्त करने की सलाह दीं।
राष्ट्रपति ने भारतीय रेडियो नियामक सेवा के कार्यों का उल्लेख किया। उन्होंने इसे काफी महत्वपूर्ण सेवा बताया। राष्ट्रपति ने कहा कि हालिया वर्षों में इसे और अधिक महत्व मिला है। इस सेवा की कुछ प्रमुख जिम्मेदारियां-स्पेक्ट्रम लाइसेंस का आवंटन, स्पेक्ट्रम नीलामी का आयोजन और जरूरी मंजूरी प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि इस डिजिटल वातावरण में दूरसंचार नेटवर्क के विस्तार और डेटा सेवाओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए स्पेक्ट्रम तक पर्याप्त पहुंच जरूरी है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारतीय रेडियो नियामक सेवा के अधिकारी प्रासंगिक नीतियां बनाने और उन्हें लागू करने के लिए नए विचार व तकनीक लाएंगे।
राष्ट्रपति ने अपने संबोधन का समापन अधिकारियों को गरीब से गरीब व्यक्ति के हितों को ध्यान में रखने की सलाह देकर किया। उन्होंने आगे कहा कि चूंकि लोक नीति सामाजिक न्याय का एक उपकरण है, इसे देखते हुए लोक सेवक सामाजिक परिवर्तन के एजेंट हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने सार्वजनिक सेवा को अपने करियर के रूप में चुना है, इसलिए हमेशा याद रखें कि वे यहां देश की सेवा करने के लिए हैं।
राष्ट्रपति का अभिभाषण पढ़ने के लिए कृपया यहां क्लिक करें
https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2022/dec/doc2022127141201.pdf
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने आज भारतीय सूचना सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों ने भेंट की
भारत की विकास गाथा को नीचा दिखाने के लिए छेड़छाड़ किए गए आख्यानों का विरोध करने की जरूरत है: उपराष्ट्रपति
सूचना को दबाना, हमला करने का एक और तरीका है: उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने आज उप-राष्ट्रपति निवास में भारतीय सूचना सेवा  परिवीक्षाधीन  अधिकारियों के एक समूह के साथ बातचीत की। इस दौरान श्री धनखड़ ने उन्हें "लोकतंत्र और राष्ट्रवाद के वास्तविक रक्षक" बनने के लिए कहा। उपराष्ट्रपति ने कोविड-19 महामारी के दौरान गलत सूचनाओं से लड़ने और टीके से जुड़ी हिचकिचाहट को दूर करने में आईआईएस अधिकारियों की भूमिका की प्रशंसा की। श्री धनखड़ ने युवा प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा कि इन दिनों हर सेकंड जो कुछ भी वायरल हो रहा है, उससे हमेशा सतर्क और जागरूक रहें।
श्री धनखड़ ने इन अधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान भारत को अवसर और निवेशों की भूमि बताया। इसके अलावा उन्होंने इन ताकतों को और अधिक बढ़ाने में प्रभावी संचार की भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने 'जानकारी दबाने' को 'हमला करने का दूसरा तरीका' बताया और इसे बेअसर करने के लिए साहसिक और प्रभावी कदम उठाने का आह्वाहन किया। इसके अलावा उपराष्ट्रपति ने भारत की विकास गाथा को कमजोर करने के उद्देश्य से छेड़छाड़ किए गए आख्यानों का प्रभावी ढंग से विरोध करने के लिए सावधान रहने की जरूरत को भी रेखांकित किया। उन्होंने युवा अधिकारियों से कहा, "हमारे पास अब देरी से प्रतिक्रिया व्यक्त करने की विलासिता नहीं है."
भारतीय सूचना सेवा एक केंद्रीय समूह 'ए' सेवा है, जिसके सदस्य भारत सरकार के मीडिया प्रबंधकों के रूप में काम करते हैं। अपनी विभिन्न क्षमताओं के अनुरूप आईआईएस अधिकारी सरकार व देश के नागरिकों के बीच सूचनाओं के प्रसार और विभिन्न सरकारी नीतियों व योजनाओं को बड़े पैमाने पर जनता तक पहुंचाने के माध्यम से एक महत्वपूर्ण संचार कड़ी के रूप में कार्य करते हैं।
इस अवसर पर उपराष्ट्रपति के सचिव श्री सुनील कुमार गुप्ता, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री अपूर्व चंद्रा, आईआईएमसी के महानिदेशक प्रोफेसर संजय द्विवेदी, 2020, 2021 व 2022 बैच के प्रशिक्षु आईआईएस अधिकारी और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में गिरावट जारी; आज इसकी संख्या 2.83 लाख हुई
पिछले 11 दिनों से लगातार प्रतिदिन 30,000 से कम नये मामले सामने आए
पिछले 12 दिनों से प्रतिदिन मृत्यु के 400 से कम मामले सामने आए
भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार कमी हो रही है। आज कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 2,83,849 रही। अब तक के कुल संक्रमित मामलों की तुलना में मौजूदा संक्रमित मामले घटकर 2.80 प्रतिशत रह गए हैं।
पिछले 24 घंटों में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या में 5,391 की कमी हुई।
पिछले लगभग एक महीने  से प्रतिदिन जितने नये मामले सामने आए हैं, उनकी तुलना में अधिक संख्या में प्रतिदिन कोविड-19 से संक्रमित मरीज स्वस्थ हुए हैं। पिछले 24 घंटों में देश में केवल 24,712 व्यक्ति कोविड-19 से संक्रमित पाए गए हैं। इस अवधि के दौरान, 29,791 कोरोना संक्रमित मरीजों को स्वस्थ किया गया, जिससे कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी हुई।
भारत में पिछले 11 दिनों से लगातार प्रतिदिन 30,000 से कम नये मामले सामने आए हैं।
अब तक लगभग 97 लाख  कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ हुए। इस प्रकार संक्रमण से मुक्त होने की दर बढ़कर 95.75 प्रतिशत हो गई है।
10 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 संक्रमण से मुक्त होकर स्वस्थ होने वाले लोगों का 79.56 प्रतिशत हिस्सा केन्द्रित है।
महाराष्ट्र में एक दिन में सर्वाधिक 7,620 कोरोना संक्रमित मरीजों को स्वस्थ किया गया है। पिछले 24 घंटों में केरल में 4,808 मरीजों को और पश्चिम बंगाल में 2,153 मरीज स्वस्थ हुए हैं।
10 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 के 76.48 प्रतिशत नये मामले सामने आए हैं।
केरल में प्रतिदिन कोविड-19 के सर्वाधिक 6,169 नये मामले सामने आए। इसके बाद महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में क्रमश: 3,913 और 1,628 नये मामले सामने आए।
पिछले 24 घंटों में मृत्यु के 312 मामले सामने आए।
10 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में मृत्यु के 79.81 प्रतिशत नये मामले सामने आए। महाराष्ट्र में अधिकतम  मामले सामने आए। इसके बाद पश्चिम बंगाल और केरल में प्रतिदिन मृत्यु के क्रमश: 34 और 22 मामले सामने आए।
भारत में प्रतिदिन मृत्यु की संख्या में निरंतर गिरावट हो रही है। पिछले 12 दिनों में प्रतिदिन मृत्यु के 400 से कम मामले दर्ज किए गए हैं।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने जहाजों की रिसाइक्लिंग विधेयक 2019 पर कानून बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रिसाइक्लिंग ऑफ शिप विधेयक 2019 पर कानून बनाने तथा जहाजों को पर्यावरण के अनुकूल विघटित करने के लिए हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय कंवेंशन 2009 में शामिल होने की मंजूरी दे दी है।
लाभ:
· प्रस्तावित विधेयक ऐसी हानिकारक सामग्रियों के इस्तेमाल को प्रतिबंधित करता है, जिन्हें जहाजों की रिसाइक्लिंग करने या ऐसे भी इस्तेमाल किया जाता है। नए जहाजों के लिए ऐसी सामग्रियों के इस्तेमाल पर विधेयक के कानून का रूप लेने के साथ ही तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध की व्यवस्था है जबकि मौजूदा जहाजों को यह व्यवस्था अपनाने के लिए 5 वर्ष का समय दिया जाएगा। हानिकारक सामग्रियों के इस्तेमाल पर रोक या प्रतिबंध युद्धपोतों और सरकार द्वारा संचालित गैर-व्यवसायिक जहाजों पर लागू नहीं होंगे। जहाजों में हानिकारक सामग्रियों के इस्तेमाल की जांच के बाद ही उन्हें प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
· इस विधेयक में व्यवस्था की गई है कि जहाजों की रिसाइक्लिंग के लिए बनाए गए स्थान अधिकृत होने चाहिए और जहाजों की रिसाइक्लिंग केवल इन्हीं स्थानों पर होनी चाहिए।
· विधेयक के अनुसार जहाजों की रिसाइक्लिंग निर्धारित योजना के अनुरूप होनी चाहिए। भारत में रिसाइक्लिंग किए जाने वाले जहाजों को हांगकांग इंटरनेशनल कंवेंशन के अनुसार रेडी फॉर रिसाइक्लिंग प्रमाण पत्र लेना जरूरी होगा।
मुख्य विशेषताएं:
· भारत सरकार ने जहाजों की रिसाइक्लिंग से संबंधित विधेयक 2019 को कानूनी रूप देने की मंजूरी दे दी है। इसके तहत जहाजों की रिसाइक्लिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों को अपनाए जाने के लिए कुछ वैधानिक प्रक्रियाएं और मानदंड तय किए गए हैं।
· यह भी तय किया गया है कि जहाजों की रिसाइक्लिंग प्रक्रिया हांगकांग इंटरनेशनल कंवेंशन 2009 की व्यवस्थाओं के तहत पर्यावरण अनुकूल हो।
· हांगकांग इंटरनेशनल कंवेंशन के प्रभाव में आने के साथ ही इसकी व्यवस्थाओं को रिसाइक्लिंग ऑफ शिप बिल 2019 में समाहित कर लिया जाएगा।
पृष्ठभूमि:
· जहाज रिसाइक्लिंग उद्योग के मामले में भारत दुनिया में सबसे आगे है। पूरी दुनिया में जहाजों की रिसाइक्लिंग बाजार में भारत की 30 प्रतिशत हिस्सेदारी है। संयुक्त राष्ट्र की समुद्री परिवहन पर जारी रिपोर्ट 2018 के अनुसार 2017 में भारत में जहाजों के तोड़ने से कुल 6323 टन मलबा निकला था।
· जहाजों का रिसाइक्लिंग उद्योग श्रम आधारित उद्योग है, लेकिन यह पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से काफी संवेदनशील हैं।
वित्त मंत्रालय
संयुक्त अरब अमीरात के विदेश व्यापार राज्य मंत्री महामहिम डॉ. थानी बिन अहमद अल जायौदी ने केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण से मुलाकात की
संयुक्त अरब अमीरात के विदेश व्यापार राज्य मंत्री महामहिम डॉ. थानी बिन अहमद अल जायौदी ने आज केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने भारत-यूएई के बीच मजबूत आर्थिक और वाणिज्यिक सम्बन्ध तथा व्यापक रणनीतिक साझेदारी, जो बहुआयामी द्विपक्षीय संबंधों को गति दे रही है, पर चर्चा की।
महामहिम डॉ. थानी बिन अहमद अल जायौदी और एक उच्च स्तरीय यूएई प्रतिनिधिमंडल, मौजूदा व्यापार तथा निवेश संबंधों में विस्तार सहित द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को और अधिक मज़बूत करने के उद्देश्य से बातचीत के लिए नई दिल्ली में हैं। व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते  के पहले दौर की वार्ता चल रही है।
कोविड-19 महामारी के दौरान भी नियमित रूप से दोनों देशों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधियों की द्विपक्षीय यात्राएं, दोनों देशों के बीच घनिष्ठ मित्रता को दर्शातीं हैं।
एमजी / एएम / जेके /वाईबी
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प्रधानमंत्री कार्यालय
केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री जॉन बार्ला ने अनेक पर्वों के विभिन्न अवसरों पर प्रधानमंत्री की भागीदारी को साझा किया
केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री जॉन बार्ला ने अनेक पर्वों के विभिन्न अवसरों पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की भागीदारी को साझा किया है। श्री बार्ला ने विभिन्न पर्वों में प्रधानमंत्री के सम्मिलित होने की झलकियां साझा कीं, जिनमें प्रधानमंत्री श्री मोदी को केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन के आवास पर तमिल नव वर्ष कार्यक्रम में, सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल दिल्ली में ईस्टर समारोह में, केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल के आवास पर गणेश उत्सव में, केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानन्द सोनोवाल के आवास पर आयोजित बिहू उत्सव और अन्य कार्यक्रमों में सम्मिलित होते दर्शाया गया है।
अल्पसंख्यक कार्य मंत्री के इस विवरणात्मक ट्वीट का जवाब देते हुये प्रधानमंत्री ने कहाः
“भारत की सांस्कृतिक जीवंतता और विविधता हमें मजबूत बनाती है। लोगों के बीच उपस्थित होना और उनकी अनोखी विरासत के अनेक पक्षों का उत्सव मनाना अत्यंत हर्ष का विषय है।”
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
ओडिशा धोखाधड़ी मामलों में डाक विभाग की कार्रवाई
प्रभावितों के दावों का 30 दिन में होगा निपटारा : डाक सचिव श्री विनीत पाण्डेय
लचीपेटा डाकघर मामले में विभागीय जांच पहले ही पूरी हो चुकी है
संचार मंत्रालय के डाक विभाग के सचिव श्री विनीत पांडेय ने कहा, “डाक व्यवस्था में जनता के भरोसे से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और भ्रष्टाचार और फ्रॉड के मामलों को रोकने के लिए लगातार व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा।” आज एक संवाददाता सम्मेलन में हाल ही में ओडिशा में सामने आए फ्रॉड के मामलों से निपटने में विभाग की सक्रिय कार्रवाई के बारे में श्री विनीत पांडे ने जानकारी दी है। सम्मेलन में वरिष्ठ उप महानिदेशक  एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री विनय प्रकाश सिंह और और डाक विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान ओडिशा के मुख्य पोस्टमास्टर जनरल श्री सुवेंदु स्वैन वर्चुअल माध्यम से सम्मेलन में शामिल हुए।
21 अगस्त, 2021 को कोरापुट की यात्रा के दौरान, कोरापुट मंडल के लचीपेटा, मलकानगिरी कॉलोनी और भजंगीवाड़ा डाकघरों के तीन फ्रॉड के मामलों को जनता और मीडिया द्वारा संचार, सूचना प्रौद्योगिकी और रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव के संज्ञान में लाया गया था।
श्री पाण्डेय ने बताया कि इन मामलों में 2.44 करोड़ रुपये का मामला सामने आया है। इस मामले से संबंधित पोस्टमास्टरों को पहले ही निलंबित कर दिया गया है। लचीपेटा और मलकानगिरी कॉलोनी डाकघरों में श्री बिश्वनाथ पोडियामी द्वारा की गई धोखाधड़ी की रिपोर्ट केंद्रीय जांच ब्यूरो  को दी गई है, जिन्होंने उनके खिलाफ एफआईर दर्ज कर ली है। भेजंगीवाड़ा बीओ के ब्रांच पोस्टमास्टर श्री मन पुजारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 408, 409, 420, 468, 471 और 473 के तहत मामला दर्ज किया है। सीबीआई और पुलिस अधिकारियों को जल्द से जल्द जांच पूरी करने को कहा गया है। मुख्य आरोपियों और उनके परिवार के सदस्यों की संपत्ति कुर्क करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं।
लचीपेटा डाकघर में विभागीय जांच पहले ही पूरी कर ली गई है। अन्य दो मामलों में प्रारंभिक जांच विभाग द्वारा पूरी कर ली गई है और विस्तृत जांच जारी है और एक महीने के भीतर पूरी कर ली जाएगी। मुख्य अपराधियों के खिलाफ बड़ी सजा की कार्यवाही शुरू की जा रही है। इसके अलावा उन सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिनकी लापरवाही से फ्रॉड को बढ़ावा मिला है।
जो सदस्य इस फ्रॉड से प्रभावित हुए उनके दावे को प्राप्त करने के लिए कार्रवाई शुरू की गई है। जिसके लिए ओडिशा के मुख्य पोस्टमास्टर जनरल पहले ही एक प्रेस नोट जारी कर चुके हैं। 27 मई, 2021 को डाक विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार सभी वास्तविक दावों का निपटारा 30 दिनों के भीतर किया जाएगा। फ्रॉड से प्रभावित खाताधारक इस लिंक से अपने दावे जमा करने के लिए फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं।
https://utilities.cept.gov.in//dop/pdfbind.ashx?id=5602.
वित्त मंत्रालय
विनिमय दर अधिसूचना संख्या 106/2020 - सीमा शुल्क 
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962  की धारा 14 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद् द्वारा 5 नवंबर को जारी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क इसके द्वारा केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 105 /2020  में निम्नलिखित संशोधन किया गया। यह 13 नवंबर, 2020 से प्रभावी होगा, विवरण इस प्रकार है।
अनुसूची-I
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क्रम संख्या
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विदेशी मुद्रा
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भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रत्येक इकाई की विनिमय दर
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18
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तुर्की लीरा
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9.80
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9.25
एमजी/एएम/केजे
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शिक्षा मंत्रालय
केन्द्रीय शिक्षा मंत्री ने आईआईएम रोहतक के वार्षिक दीक्षांत समारोह को संबोधित किया
केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने आज भारतीय प्रबंध संस्थान-आईआईएम रोहतक के वार्षिक दीक्षांत समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। एमबीए कार्यक्रम के कुल 480 छात्रों और डॉक्टरेट कार्यक्रम के 12 छात्रों ने इस दीक्षांत समारोह में भाग लिया।
श्री पोखरियाल ने स्नातक छात्रों को उनकी सफलता के लिए बधाई दी। उन्होंने छात्रों को कड़ी मेहनत करके बड़े पैमाने पर देश के लिए और समाज में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया। शिक्षा मंत्री ने छात्रों से अपनी प्रतिभा का सर्वोत्तम संभव तरीके से उपयोग करने और भारत @ 75 मिशन को साकार करने में सार्थक योगदान देने का आग्रह किया। उन्होंने उनके भविष्य के प्रयासों के लिए उन्हें शुभकामनाएं दीं।
शिक्षा मंत्री ने आईआईएम को अपने छात्र समुदाय में लिंग और शैक्षणिक विविधता में सुधार करने के लिए बेहतर रूप से कार्य करने हेतु बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस दिशा में संस्थान के प्रयासों से "बेटी बचाओ और बेटी पढाओ" अभियान के बारे में प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने में मदद मिलेगी। श्री पोखरियाल ने गुरुग्राम में एक नया परिसर खोलने, पिछले कुछ वर्षों में नये प्रबंधन कार्यक्रमों और प्रबंधन शिक्षा में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए आईआईएम रोहतक को बधाई दी और अनुसंधान और नीति के कार्यों को प्रोत्साहन प्रदान करने में इसके प्रयासों की सराहना की।
श्री पोखरियाल ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने युवाओं को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने और अधिक से अधिक अवसर प्रदान करने के लिए आईआईएम, आईआईटी और केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि की है। उन्होंने उल्लेख किया कि भारतीय शैक्षणिक संस्थान विश्व रैंकिंग में अपनी स्थिति में सुधार कर रहे हैं और आईआईएम रोहतक ने भी शैक्षिक रैंकिंग में सुधार किया है।
संस्थान द्वारा इस वर्ष से पांच वर्षीय इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन लॉ यानी कानून में एकीकृत कार्यक्रम  की शुरूआत की जाएगी। इस कार्यक्रम को शुरू करने वाला आईआईएम रोहतक पहला और एकमात्र भारतीय प्रबंध संस्थान है।
रेल मंत्रालय
भारतीय रेलवे ने कोविड-19 से बड़े पैमाने पर लड़ने के राष्ट्रीय प्रयासों को चिकित्सकीय सहयोग प्रदान करने की तैयारी की
रेल के डिब्बों को एकांत कोचों के रूप में बदला जाएगा जो आपात स्थिति के लिए उपलब्ध होंगे; आरंभ में 5000 कोचों को बदलने की योजना
निर्धारित चिकित्सा विनिर्देशों के अनुसार 6500 से अधिक अस्पताल के बिस्तर उपलब्ध कराए जाएंगे
रेलवे कोविड-19 से निपटने में सरकार के प्रयासों में वृद्धि करेगा
कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए, भारतीय रेलवे सरकार के स्वास्थ्य देखभाल प्रयासों में अतिरिक्त योगदान देने का पूरा प्रयास कर रहा है। जिन कदमों का विस्तार किया गया है उनमें यात्री कोचों को एकांत कोच के रूप में बदलना, कोविड की जरूरतों को पूरा करने के लिए मौजूदा रेलवे अस्पतालों को उपकरणों से सुसज्जित करना, आकस्मिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अस्पताल के बेड चिन्हित करना, अतिरिक्त डॉक्टरों और पैरामेडिक्स की भर्ती आदि शामिल है।
इन सभी सुविधाओं को भारत सरकार द्वारा जरूरत के अनुसार अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। भारतीय रेलवे के जीएम और चिकित्साकर्मियों की देखरेख में सभी जोनों में तैयारियां की जा रही है।
भारतीय रेलवे सरकार की जरूरत के समय कोरोना के कुछ रोगियों को एकांत में रखने के किसी भी संभावित संकट की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आरंभ में 5000 यात्री डिब्बों को बदलने की योजना बना रहा है। ये कोच चिकित्सा दिशा-निर्देशों के अनुसार एकांत के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाओं से सुसजिजत होंगे। आवश्यकता पड़ने पर अधिक डिब्बों में बदलाव किया जा सकता है। कोच में मच्छरदानी लगी होगी, मोबाइल और लैपटॉप के लिए चार्जिंग प्वाइंट होगा और पैरामेडिक्स के लिए जगह आदि की सुविधा होगी। इन कोचों को जोनवार तैयार किया जाएगा।
भारत में रेलवे के 125 अस्पताल हैं और 70 से अधिक को आवश्यकता पड़ने पर किसी भी आकस्मिक स्थिति के लिए तैयार रखने की योजना बनाई जा रही है। इन अस्पतालों में समर्पित कोविड वार्ड या फ्लोर निर्दिष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। मरीजों की संभावित जरूरतों को पूरा करने के लिए अस्पताल के लगभग 6500 बिस्तर तैयार किए जा रहे हैं।
भारतीय रेलवे ने चिकित्सा निरीक्षण की बढ़ती जरूरत को पूरा करने और क्षेत्र में कोविड-19 नियंत्रण प्रबन्धन के प्रभारी अधिकारियों की सहायता के लिए अस्थायी उपाय के रूप में बाजार से डॉक्टरों और पैरामेडिक्स को काम पर रखने और सेवानिवृत्त रेलवे डॉक्टरों को दोबारा काम पर रखने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए जोनल प्रमुखों को आगे बढ़ने को कहा है।
इस बात पर गौर किया जा सकता है कि भारतीय रेलवे के इन प्रयासों से न केवल सरकार के प्रयासों में वृद्धि होगी बल्कि कोराना वायरस से लड़ने के राष्ट्रीय प्रयासों में भी योगदान मिलेगा।