ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
शिक्षा मंत्रालय
मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री श्री संजय धोत्रे ने 43 स्कूल शिक्षकों को राष्ट्रीय आईसीटी पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया
पुरस्कृत शिक्षक शिक्षा में आईसीटी को बढ़ावा देने वाले ब्रैंड अंबेसडर हैं: श्री धोत्रे
(मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री श्री संजय शमराव धोत्रे ने छात्रों के सीखने की क्षमता बढ़ाने में आईसीटी के प्रभावी और अभिनव एकीकरण के लिए 43 स्कूल शिक्षकों को नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय आईसीटी पुरस्कार से सम्मानित किया। इस मौके पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय में स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव श्री अमित खरे, एनसीईआरटी के निदेशक डॉ. ह्रषिकेश सेनपटी और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।
श्री संजय धोत्रे ने पुरस्कृत शिक्षकों को बधाई दी और कहा कि स्कूल शिक्षकों को राष्ट्रीय आईसीटी पुरस्कार देने का उद्देश्य उन शिक्षकों को सम्मानित करना है जिन्होंने अपनी प्रतिबद्धता के जरिए न सिर्फ स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारा है बल्कि अपने छात्रों के जीवन को समृद्ध भी किया है। उन्होंने कहा कि आईसीटी पुरस्कृत शिक्षक को यह जिम्मेदारी भी दी गयी है कि वे अन्य शिक्षकों का मार्गदर्शन करते हुए अपनी प्रतिबद्धता के जरिए शिक्षा में आईसीटी  की पहुंच बढ़ाने में आईसीटी अंबेसडर के रूप में कार्य करें और कुशल मानव कार्यबल विकसित करने के उद्देश्य से छात्रों में उद्यमिता कौशल भी विकसति करें।
इस मौके पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय में स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव श्री अमित खरे ने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में प्रौद्योगिकी तेजी से एक महत्वपूर्ण तत्व बन गया है। उन्होंने कहा कि आईसीटी का इस्तेमाल पढ़ने-सीखने की प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित पारंपरिक प्रयास से बदलकर छात्र केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने में मददगार साबित होगा। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक अभ्यासों के लिए शिक्षकों को प्रौद्योगिकी से लैस करने और उन्हें इसके इस्तेमाल से परिचित कराने की जरूरत है जिससे उनकी क्षमता और बढ़ेगी। श्री खरे ने कहा कि पुरस्कृत शिक्षक देश के अन्य शिक्षकों के लिए प्रेरणास्रोत हैं और यह उनकी जिम्मेदारी है कि वे क्षेत्रीय केंद्रों में अन्य शिक्षकों का मार्गदर्शन करें।
भारत सरकार का डिजिटल इंडिया अभियान  तीन मुख्य क्षेत्रों- हर नागरिक के लिए मुख्य उपयोगिता के रूप में डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर, मांग पर शासन और सेवाएं उपलब्ध कराने और नागरिकों की डिजिटल साक्षरता एवं सशक्तीकरण पर केंद्रित करके भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने का प्रयास है।
प्रत्येक पुरस्कृत शिक्षक को एक लैपटॉप, रजत पदक, आईसीटी किट और एक प्रशंसा प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। सभी विजेता नेटवर्किंग के माध्यम से एक संसाधन समुदाय बनाएंगे।
विद्युत मंत्रालय
स्वास्थ्य सेवा के लिए पावरग्रिड की कार्पोरेट सामाजिक दायित्व पहल
पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड  भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के तहत एक महारत्न सार्वजनिक उपक्रम है। भारत सरकार द्वारा देश के विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों में पावरग्रिड ने अपने सीएसआर पहल के तहत इसको मजबूती देने का लगातार काम किया है।
सीएसआर पहल के तहत पावरग्रिड के उत्तरी क्षेत्र- II के कार्यकारी निदेशक, श्री कैलाश राठौर ने श्री कुलबीर सिंह जीरा, विधायक जीरा एवं श्री गुरपाल सिंह चहल, जिलाधिकारी, फिरोजपुर की उपस्थिति में पंजाब के फिरोजपुर जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र , मल्लांवाला और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, कसोवन्ना में आधारशिला रखी।
पंजाब के फिरोजपुर जिले में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र , मल्लनवाला और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, कसोवन्ना के भवनों का निर्माण 3.22 करोड़ रुपये की वित्तीय लागत से पावरग्रिड के सहयोग से किया जा रहा है, जो इस जिले में की जा रही कई सीएसआर पहलों का हिस्सा है।
फिरोजपुर जिला उन आकांक्षी जिलों में से एक है, जिसे पावरग्रिड को उसके सर्वांगीण सामाजिक-आर्थिक विकास और भारत सरकार की प्रमुख पहल "आकांक्षी जिलों के परिवर्तन" के तहत सभी के लिए समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए सौंपा गया है।
इस परियोजना से जिले में आधारभूत संरचना का विकास होगा। जिले में अधिक कमरों के निर्माण से बीमारों के लिए बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार होगा। अधिक कमरों के प्रावधान से बड़ी संख्या में रोगियों के लिए आवास की उपलब्धता में वृद्धि होगी। इससे रोगी अधिक संख्या में स्वस्थ होंगे।
इससे पहले पावरग्रिड ने 3 एंबुलेंस जिला प्रशासन फिरोजपुर को सौंपी थी। इसके अलावा जिले के 217 शासकीय मध्य, उच्च एवं वरिष्ठ माध्यमिक बालिका एवं सह-शिक्षा विद्यालयों में 282 सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन सहित इतनी ही संख्य में ही भस्मक  यंत्र लगाए गए हैं।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना का जहाज तर्कश आज स्पेन के कैडीज बंदरगााह पहुंचा
(अफ्रीका, यूरोप और रूस के लिए भारतीय नौसेना की विदेश में तैनाती के क्रम में, भारतीय नौसेना का जहाज तर्कश आज 19 अगस्त,2019 को तीन दिन के लिए स्पेन के केडीज बंदरगााह पहुंचा। आईएनएस तर्कश का केडीज बंदरगााह पर पहुंचना, स्पेन के साथ भारत के मजबूत संबंध को प्रदर्शित करने के साथ-साथ मित्र देशों के साथ संचालन संबंधी पहुंच, समुद्री सुरक्षा और एकजुटता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता भी प्रदर्शित करता है। आईएनएस तर्कश ने केडीज हार्बर में प्रवेश करने से पहले, रॉयल नेवी शिप एचएमएस डिफेंडर के साथ कोंकण-19 अभ्यास में हिस्सा लिया था।
कैप्टन सतीश वासुदेव आईएनएस तर्कश की कमान संभाल रहे थे। विभिन्न आधुनिक हथियारों और सेंसरों से सुसज्जित भारतीय नौसेना का यह युद्धक जहाज सभी तीनों दिशाओं से मिलने वाली चुनौतियों का मुकाबला करने में सक्षम है। यह जहाज भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े का हिस्सा है, जो मुंबई के पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैगऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के संचालनात्मक नियंत्रण में है।
इस दौरान, स्पेन के अनेक गणमान्य व्यक्ति और सरकारी अधिकारी इस जहाज को देखेंगे। हार्बर में अपने ठहराव के दौरान यह जहाज स्पेन की नौसेना की देखरेख में रहेगा। पेशेवर क्रियाकलापों के अलावा, खेल और समाज से जुड़े अनेककार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिससे दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच सहयोग और समझदारी बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी।
भारत और स्पेन के बीच पारंपरिक रूप से मजबूत और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। दोनों देशों के बीच रक्षा के क्षेत्र में सहयोग और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के लिए बहुत-से द्विपक्षीय समझौते कायम हैं। नियमित दौरों और वार्ताओं के माध्यम से विकसित पेशेवर और सांस्कृतिक संबंधों के फलस्वरूप, दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग मजबूत हुआ है।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने पृथ्वी को हरा भरा स्वच्छ ग्रह बनाने का आह्वान किया
50वें विश्व अर्थ दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति ने अपनी उपभोक्तावादी जीवनशैली को बदलने तथा विकास की अवधारणाओं पर पुनर्विचार करने को कहा
पर्यावरण अनुकूल नीतियां अपना कर प्रकृति सम्मत विकास पर ही हमारा भविष्य निर्भर करेगा : उपराष्ट्रपति
जरूरी है कि हम अक्षय ऊर्जा स्रोतों,पर्यावरण सम्मत ग्रीन बिल्डिंग, प्रदूषण मुक्त स्वच्छ टेक्नोलॉजी तथा इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर अग्रसर हो : उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति ने स्थानीय समुदायों से reduce, reuse तथा recycle के मंत्र को अपनाने का आग्रह किया
उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने आज सभी नागरिकों से पृथ्वी को हरा भरा स्वच्छ ग्रह बनाने का आह्वान करते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण हर एक का पुनीत नागरिक कर्तव्य है।
विश्व अर्थ दिवस के अवसर पर अपने संदेश में उन्होंने कहा, " हमें प्रकृति के संरक्षण को प्राथमिकता देनी चाहिए, अपनी उपभोक्तावादी जीवन शैली में परिवर्तन करना चाहिए तथा विकास की अपनी अवधारणा पर पुनर्विचार करना चाहिए"।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि कोविड 19 महामारी के अनुभव के बाद हमें अपनी विकास और आर्थिक नीतियों की नए सिरे से पुनः समीक्षा करनी चाहिए और विकास की नई अवधारणा का विकसित करनी चाहिए।
कोविड 19 संक्रमण के कारण विश्व व्यापी स्वास्थ्य आपदा के संदर्भ में उन्होंने कहा कि लंबी अवधि की व्यापक बंदी ने पूरे विश्व को थाम सा दिया है, जिससे प्रदूषण के स्तरों में गिरावट देखी जा रही है, वायु अधिक स्वच्छ हो गई है, हमें समझना चाहिए कि मानव ने किस हद तक प्राकृतिक संतुलन को हानि पहुंचाई है।
विश्व अर्थ दिवस 2020 के विषय क्लाइमेट एक्शन, की चर्चा करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि " हमें अपनी पिछली गलतियों से सीखना चाहिए और अपने अस्तित्व मात्र के लिए प्रकृति तथा मानव के बीच परस्पर निर्भरता को समझना चाहिए। आज हम एक दूसरे पर परस्पर निर्भर विश्व में रह रहे हैं और विकास तथा आधुनिकीकरण के लिए पुराना ढर्रा नहीं अपनाए रह सकते क्योंकि हर कदम पर्यावरण पर प्रभाव डालता है।"
उन्होंने लोगों से पर्यावरण संरक्षण का सजग सक्रिय प्रहरी बनने का आह्वान किया।
एक प्रकृति सम्मत विश्व के लिए विभिन्न क्षेत्रों में पर्यावरण अनुकूल नीतियों को अपनाने की जरूरत की चर्चा करते हुए श्री नायडू ने यूएनडीपी के अध्ययन का ज़िक्र किया जिसके अनुसार ग्रीनहाउस गैसों के स्तर में 1990 के मुकाबले 50% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। यूएनडीपी के अनुमान को उद्धृत करते हुए उन्होंने कहा कि मौसम परिवर्तन तथा क्लाइमेट एक्शन की दिशा में साहसी कदम उठा कर 2030 तक 26 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर के लाभ अर्जित किए जा सकते हैं। यदि अक्षय ऊर्जा पर ध्यान दें तो सिर्फ ऊर्जा के क्षेत्र में ही 2030 तक 18 मिलियन रोज़गार के नए अवसर पैदा किए जा सकते हैं।
अनुमान के अनुसार वायु प्रदूषण से ही विश्व भर में हर साल 7 मिलियन मौतें होती है। इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि समय आ गया है कि अक्षय ऊर्जा, पर्यावरण सम्मत ग्रीन बिल्डिंग, प्रदूषण मुक्त स्वच्छ तकनीक तथा इलेक्ट्रिक वाहनों की दिशा में अग्रसर हो।
उन्होंने स्थानीय समुदायों से आग्रह किया कि वे बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अपनाएं और reduce, reuse तथा recycle के मंत्र को जीवन में अपनाएं। उन्होंने कहा कि " एक समाज के रूप में हमें सम्मिलित रूप से प्रकृति सम्मत जीवन शैली की तरफ बढ़ना चाहिए"। उपराष्ट्रपति ने कहा कि एक बेहतर भविष्य के लिए प्रकृति और संस्कृति का संरक्षण करना आवश्यक है।
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय
एनपीसीसी अब मिनीरत्न कंपनी
आईएसओ 9001 : 2015 प्रमाणपत्र भी मिला
नेशनल प्रोजैक्ट्स कंसट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड  को भारत सरकार द्वारा 05 नवम्बर 2018 को "मिनीरत्न:श्रेणी-1" का सम्मानित दर्जा प्रदान किया गया है। एनपीसीसी को मिनीरत्न का दर्जा हासिल होने से निदेशक मंडल की शक्तियों में वृद्धि होगी जिससे कंपनी तेज़ी से निर्णय ले सकेगी ।
एनपीसीसी,जल संसाधन,नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में अनुसूची 'बी' का एक केन्द्रीय लोक-उद्यम है जिसे हाल ही में आईएसओ 9001:2015 प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ है। वर्ष 1957 में स्थापित इस निगम को एक प्रमुख निर्माण कंपनी के तौर पर देश के आर्थिक विकास को गति देने के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण का गौरव हासिल है।निगम, 2009-10 के बाद से लगातार लाभ कमा रहा है और पिछले छह वर्षो से इसका नेटवर्थ सकारात्मक है और इसकी महत्वाकांक्षी व्यापार-योजना के तहत इसे प्राप्त कार्य-आदेशों की स्थिति बढकर 11833 करोड़ रुपये हो गई है ।
गृह मंत्रालय
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो  ने आज अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया। केन्द्रीय गृह सचिव ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की, जिसमें गृह मंत्रालय  के वरिष्ठ अधिकारियों और कई केन्द्रीय व राज्य पुलिस संगठनों के डीजी और वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया।
केन्द्रीय गृह सचिव ने समयबद्ध प्रकाशन कार्य करने और आपराधिक न्याय इकोसिस्टम के लिए आईटी प्रयोगों की दिशा में प्रयासों के लिए एनसीआरबी की प्रशंसा की। उन्होंने वैज्ञानिक और स्मार्ट पुलिसिंग का इकोसिस्टम तैयार करने में एनसीआरबी की भूमिका की सराहना की। उन्होंने राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों से वर्ष 2020 का अपराध से जुड़ा ब्यौरा जल्द से जल्द उपलब्ध कराने का अनुरोध किया, जिससे उसे एनसीआरबी के प्रकाशनों में शामिल किया जा सके। उन्होंने युवाओं को जोड़ने और नए विचारों को उपयोग में लाने के लिए सीसीटीएनएस हैकॉथन और साइबर चैलेंज के आयोजन में एनसीआरबी के प्रयासों की भी सराहना की।
इस अवसर पर केन्द्रीय गृह सचिव ने एक संक्षिप्त समारोह के दौरान तीन एनसीआरबी अधिकारियों और कर्मचारियों को पदक प्रदान किए।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 में प्रमुख संशोधन पेश किए
एमएसओ पंजीकरण दस साल की अवधि के लिए नवीनीकृत किया जाएगा; इंटरनेट की पहुंच बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचे को साझा किया जाएगा
समय पर नवीनीकरण से एमएसओ की सेवा निरंतरता सुनिश्चित होगी
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कल केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 में संशोधन करते हुए एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें मल्टी-सिस्टम ऑपरेटर  पंजीकरणों के नवीनीकरण हेतु एक प्रक्रिया शुरु की गई है। इसके अलावा, अंतिम छोर तक इंटरनेट की पहुंच बढ़ाने के लिए केबल ऑपरेटरों द्वारा ब्रॉडबैंड सेवा प्रदाताओं के साथ बुनियादी ढांचे को साझा करने हेतु नियमों में अनिवार्य प्रावधान शामिल किए गए हैं।
एमएसओ पंजीकरण के लिए संशोधित नियमों की मुख्य विशेषताएं हैं:-
क. एमएसओ पंजीकरण या पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करेंगे।
ख. एमएसओ पंजीकरण दस वर्षों की अवधि के लिए प्रदान या नवीनीकृत किया जाएगा;
ग. पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए भी प्रोसेसिंग शुल्क एक लाख रुपये रखा गया है;
घ. पंजीकरण के नवीनीकरण का आवेदन पंजीकरण की समाप्ति से पहले सात से दो महीने की अवधि के भीतर करना होगा।
नवीनीकरण प्रक्रिया कारोबार करने में सुगमता की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप है, क्योंकि यह केबल ऑपरेटरों को अपनी सेवाएं बिना किसी रुकावट के जारी रखने के लिए निश्चितता प्रदान करेगी और इस तरह इस क्षेत्र को विदेशी निवेश के लिए आकर्षक बनाएगी।
मंत्रालय ने कहा है कि जिन एमएसओ का पंजीकरण 7 महीने के भीतर समाप्त हो रहा है, उन्हें ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता पड़ने पर पोर्टल पर उपलब्ध हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क किया जा सकता है, या sodas-moiab[at]gov[dot]in को ईमेल भेजी जा सकती है।
इससे पहले, केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के तहत केवल नए एमएसओ पंजीकरण ही प्रदान किए जाते थे। नियमों में एमएसओ पंजीकरण के लिए वैधता की अवधि निर्दिष्ट नहीं की गई थी, न ही ऑनलाइन आवेदन दाखिल करने की अनिवार्यता प्रकट की गई थी।
केबल ऑपरेटरों द्वारा ब्रॉडबैंड सेवा प्रदाताओं के साथ बुनियादी ढांचे को साझा करने से संबंधित प्रावधान को शामिल करने से इंटरनेट की पहुंच में वृद्धि और संसाधनों के कुशल उपयोग का दोहरा लाभ मिलेगा। इससे ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए अतिरिक्त बुनियादी ढांचे की आवश्यकता भी कम हो जाएगी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट – 591 वां दिन
भारत में समग्र टीकाकरण कवरेज 212.13 करोड़ से अधिक हुआ
आज शाम 7 बजे तक 22 लाख से अधिक टीके की खुराक दी गई
भारत के कोविड -19 टीकाकरण कवरेज आज 212.13  करोड़ से अधिक हो गया है। आज शाम 7 बजे तक 21 लाख  से अधिक टीके की खुराक दी जा चुकी है। आज देर रात तक दिन के लिए अंतिम रिपोर्ट के संकलन के साथ दैनिक टीकाकरण संख्या वृद्धि होने की संभावना है|
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर अलग किए गए टीके की खुराक का संचयी कवरेज इस प्रकार है:
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टीके की खुराक का समग्र कवरेज
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एचसीडब्ल्यू
|
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पहली खुराक
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10414027
|
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दूसरी खुराक
|
|
10106112
|
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प्रीकॉशन डोज
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|
6743583
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
18434475
|
|
दूसरी खुराक
|
|
17697763
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
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13123036
|
|
आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
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40292581
|
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दूसरी खुराक
|
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30145615
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
61665900
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
52298438
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
560557504
|
|
दूसरी खुराक
|
|
512971226
|
||
|
प्रीकॉशनडोज
|
|
61340373
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
203898347
|
|
दूसरी खुराक
|
|
196289060
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
34529442
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
127576605
|
|
दूसरी खुराक
|
|
122691449
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
40623717
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
|
1022839439
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
942199663
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
156360151
|
|
कुल
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|
2121399253
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि कुछ इस प्रकार है:
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दिनांक: 29 अगस्त, 2022 
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एचसीडब्ल्यू
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|
पहली खुराक
|
|
54
|
|
दूसरी खुराक
|
|
332
|
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प्रीकॉशन डोज
|
|
9314
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
70
|
|
दूसरी खुराक
|
|
573
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
21398
|
|
आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
30845
|
|
दूसरी खुराक
|
|
57217
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
10417
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
27047
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
26553
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
|
89973
1139521
|
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आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
4148
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
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19848
535928
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
2542
|
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दूसरी खुराक
|
|
12246
|
|
प्रीकॉशन डोज
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|
216314
|
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कुल दी गई पहली खुराक
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74629
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कुल दी गई दूसरी खुराक
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207236
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प्रीकॉशन डोज
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1922475
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कुल
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22204340
देश में सबसे कमजोर जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के लिए एक उपाय के रूप में टीकाकरण अभ्यास की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की 54.04 करोड़ से अधिक खुराकें दी गईं
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों तथा निजी अस्पतालों के पास अब भी टीके की 2.55 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल की हुई खुराकें मौजूद, जिन्हें लगाया जाना है
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा बढ़ाने और टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीकों की सर्व-उपलब्धता का नया दौर 21 जून, 2021 से शुरू किया गया है। टीकाकरण अभियान को अधिक से अधिक वैक्सीन की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की गई, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड वैक्सीन प्रदान करके उन्हें समर्थन दे रही है। टीकों की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार वैक्सीन निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर उन्हें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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वैक्सीन की खुराक
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अब तक हुई आपूर्ति
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54,04,78,610
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भेजे जाने को तैयार वैक्सीन की खुराकें
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1,09,83,510
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खपत
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52,00,96,418
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बची हुई वैक्सीन की खुराकें
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2,55,54,533
केंद्र सरकार द्वारा सभी प्रकार के स्रोतों से अब तक वैक्सीन की 54.04 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रदान की गई हैं। इसके अलावा 1,09,83,510 खुराकें भेजे जाने की तैयारी है।
आज आठ बजे सुबह तक उपलब्ध आंकड़ों के हिसाब से उपरोक्त खुराकों में से बरबाद हो जाने वाली खुराकों को मिलाकर कुल 52,00,96,418 खुराकों की खपत हो चुकी है।
अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा निजी अस्पतालों के पास कोविड-19 टीके की 2.55 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल की हुई खुराकें बची हैं, जिन्हें लगाया जाना है।
शिक्षा मंत्रालय
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने केंद्र सरकार की 100 दिन की उपलब्धियों पर देहरादून में मीडिया से बात की
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने केंद्र सरकार की 100 दिन की उपलब्धियों पर देहरादून में एक प्रेस कांफ्रेंस की। हाल के महीनों में सरकार की उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि निर्णायक कदमों की बहु-आयामी प्रकृति एक ऐतिहासिक घटना रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि लंबे समय से चले आ रहे आतंकी माहौल पर कार्रवाई है। उन्होंने कहा कि जम्मू एवं कश्मीर में यथास्थिति में बदलाव से इसे न सिर्फ भारत के साथ जोड़ा गया है बल्कि इससे कश्मीर के लोगों को भी लाभ होगा।
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लाभ के सीधे स्थानांतरण यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से नागरिकों तक सेवाएं पहुंचाने में क्रांति लाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि निर्धारित समयसीमा से सात महीने पहले ही 8 करोड़ लाभार्थी परिवारों को गैस कनेक्शन देने का मुकाम हासिल कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रतिबद्धता सरकार के हर काम को चित्रित करती है।
चंद्रयान-2 के लैंडर ‘विक्रम’ का जिक्र करते हुए पोखरियाल ने कहा कि इसने 3,84,000 किलोमीटर का सफर सफलतापूर्वक पूरा किया। अपने सफर के आखिरी हिस्से में वह लड़खड़ा गया। अंतरिक्ष की यह यात्रा आगे के विकास की दिशा में एक कदम है। उन्होंने इसरो के वैज्ञानिक समुदाय के प्रति माननीय प्रधानमंत्री के संवेदनशील भाव की सराहना की। केंद्रीय मंत्री ने देश में उच्च शिक्षा को अगले स्तर तक ले जाने के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं को विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि सरकार आईआईटी और राष्ट्रीय महत्व वाले दूसरे संस्थानों को विश्व रैंकिंग में शीर्ष स्तर पर लाने के लिए प्रतिबद्ध है।
पहाड़ी राज्य उत्तराखंड से जुड़े मुद्दों पर श्री रमेश पोखरियाल ने कहा कि काफी समय से लंबित 2,675 करोड़ रुपये की राशि प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण  फंड के तहत जारी कर दी गई है। उन्होंने राज्य को ‘हिमालय दिवस’ की भी बधाई दी। हिमालय के पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण का संदेश फैलाने के लिए समूचे राज्य में हर साल 9 सितंबर को इसे मनाया जाता है।
इस अवसर पर अतिरिक्त महानिदेशक श्री नरेंद्र कुमार कौशल ने लोकतांत्रिक समाज में संवाद के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि चौथे स्तंभ के साथ केंद्रीय मंत्रियों की ऐसी बातचीत नियमित रूप से होनी चाहिए।
पर्यटन मंत्रालय
संस्कृति मंत्रालय ने ‘देखो अपना देश’ श्रृंखला के तहत ‘गोवा-क्रुसिबल ऑफ कल्चर’ नामक 16वां वेबिनार आयोजित किया
भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के ‘देखो अपना देश’ वेबिनार श्रृंखला के ‘गोवा-क्रुसिबल ऑफ कल्चर’ में 7 मई, 2020 को ‘अल्प ज्ञात’ या ‘अज्ञात’ यात्रा अनुभवों को प्रस्तुत किया जिसकी पेशकश भारत का सबसे लोकप्रिय पर्यटन गंतव्य ‘गोवा’ करता है और इस प्रकार प्रतिभागियों को उस स्थान की अज्ञात खूबसूरती से साक्षात्कार कराता है जो गोवा में खोज किए जाने के लिए प्रतीक्षा कर रहा है।
लेखक, चित्रकार, फेस्टिवल क्यूरेटर विवेक मेनेजेस द्वारा प्रस्तुत, वेबिनार ने गोवा की उस समृद्धि जो सदियों की विपुल सांस्कृतिक आदान प्रदान और उस रचनाशीलता, जो विख्यात समुद्री तटों और नाइटलाइफ से आगे है, से होकर गुजरती है, को प्रदर्शित किया।
प्रस्तुति में भारत का अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह, गोवा कला, साहित्य समारोह, सेरेंडिपिटी आर्ट्स फेस्टिवल, स्थानीय समारोह, संगीत, फूड, पुरातत्व एवं चित्रकारी शामिल थी।
आज यात्रा केवल दर्शनीय स्थल भर नहीं बल्कि इससे आगे की बात है। अब यह नए अनुभवों को प्राप्त करना और हर नई जगह के लोगों तथा वहां की संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। स्थानीय घरों में ठहरना, स्थानीय कला सीखना, भोजन पकाना, समुदाय के साथ स्वेच्छा से काम करना कुछ ऐसी गतिविधियां हैं जो यादों में बसी रहेंगी।
वेबिनार का समापन करते हुए अपर महानिदेशक रूपिन्दर बरार ने संधारणीय यात्रा, विशेष रूप से ‘सामाजिक-सांस्कृतिक संधारणीयता‘ पर जोर दिया जिसका उद्देश्य समुदाय पर नकारात्मक प्रभाव को न्यूनतम बनाने और पर्यटन एवं पर्यटकों की दिशा में सकारात्मकता को बढ़ावा देना है।
वेबिनारों के सत्र अब https://www.youtube.com/channel/UCbzIbBmMvtvH7d6Zo_ZEHDA/featured पर और पर्यटन मंत्रालय की वेबसाइटों incredibleindia.org पर और tourism.gov.in पर उपलब्ध हैं और ‘एक्सप्लोरिंग रिवर नीला’ नामक अगला वेबिनार 9 मई 2020 को 11 बजे सुबह होने का कार्यक्रम है। रजिस्टर करने के लिए https://bit.ly/RiverNila पर जाएं।
वित्त मंत्रालय
सरकारी स्टॉक की बिक्री  के लिए नीलामी
भारत सरकार ने  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 3,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘7.32 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2024’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए4,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘7.26 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2029’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 2,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘8.24 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2033’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 3,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए 7.72 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2055’ की बिक्री  करने की घोषणा की है। 12000 करोड़ रुपये की सीमा को देखते हुए भारत सरकार के पास उपर्युक्त किसी भी स्टॉक के सापेक्ष 1,000 करोड़ रुपये तक का अतिरिक्त अभिदान अपने पास रखने का विकल्प होगा। एकाधिक मूल्य विधि का उपयोग कर ये नीलामियां आयोजित की जाएंगी। भारतीय रिजर्व बैंक के मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई द्वारा ये नीलामियां 8 मार्च, 2019  को आयोजित की जाएंगी।
सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी से जुड़ी गैर-प्रतिस्पर्धी बोली सुविधा की योजना के अनुसार स्टॉक की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक का आवंटन पात्र व्यक्तियों एवं संस्थानों को किया जाएगा।
नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धी एवं गैर-प्रतिस्पर्धी दोनों ही बोलियां 8 मार्च, 2019 को भारतीय रिजर्व बैंक के कोर बैंकिंग सोल्यूशन  सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप  में पेश की जानी चाहिए। गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां प्रात: 11.30 बजे से लेकर दोपहर 12.00 बजे तक और प्रतिस्पर्धी बोलियां प्रात: 11.30 बजे से लेकर दोपहर 12.30 बजे तक पेश की जानी चाहिए।
इन नीलामियों के नतीजों की घोषणा 8 मार्च, 2019  को ही कर दी जायेगी और सफल बोली लगाने वालों द्वारा भुगतान 11 मार्च, 2019  को किया जायेगा।
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप ये स्टॉक ‘व्हेन इश्यूड’ ट्रेडिंग के लिए पात्र माने जाएंगे। ये दिशा-निर्देश ‘केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब लेन-देन जारी किए गए’ पर जारी किए गए हैं। इसके लिए दिनांक 24 जुलाई, 2018 को जारी परिपत्र संख्या आरबीआई/2018-19/25 देखें, जिसमें समय-समय पर संशोधन होते रहे हैं।