ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण: मिथक बनाम तथ्य
उन लोगों के लिए टीकाकरण सत्र आयोजित करने को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं जिनके पास नौ में से कोई भी पहचान पत्र नहीं है या जिनके पास मोबाइल फोन नहीं है
वृद्धजनों और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उनके घर के पास ही टीकाकरण सेवाएं भी प्रदान की गईं
राष्ट्रीय औसत की तुलना में जनजातीय/ग्रामीण जिलों में कोविड-19 टीकाकरण कवरेज बेहतर है
कुछ मीडिया रिपोर्टों में यह आरोप लगाया गया है कि तकनीकी जरूरतों की अनुपलब्धता के कारण बेघर लोगों को कोविड-19 टीकाकरण के लिए पंजीकरण करने से 'रोका गया और साफ तौर पर छोड़ दिया गया’ है।इन रिपोर्टों में आगे कहा गया है कि 'डिजिटल रूप से पंजीकरण करने की आवश्यकता', 'अंग्रेजी का ज्ञान और कंप्यूटर या इंटरनेट से जुड़े स्मार्ट फोन तक पहुंच' कुछ ऐसे कारक हैं, जो लोगों को टीकाकरण से वंचित करते हैं।
ये दावे निराधार हैं और तथ्यों पर आधारित नहीं हैं। यह साफ किया जाता है कि:
- एक मोबाइल फोन का स्वामित्वकोविड टीकाकरण के लिए कोई आधार नहीं है।
- टीकाकरण का लाभ लेने के लिए पता का प्रमाण प्रस्तुत करना भी अनिवार्य नहीं है।
- टीकाकरण का लाभ लेने के लिए को-विन पर ऑनलाइन पूर्व-पंजीकरण करना अनिवार्य नहीं है।
- उपयोग करने वालों को आसानी से समझ आने के लिए को-विनअब 12 भाषाओं में उपलब्ध है। इनमें हिंदी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, गुजराती, ओड़िया, बंगाली, असमिया, गुरुमुखी  और अंग्रेजी हैं।
को-विन प्लेटफॉर्म एक समावेशी आईटी प्रणाली है जो देश के सबसे दूरस्थइलाकों के साथ-साथ सबसे कमजोर लोगों के लिए कवरेज की सुविधा को लेकर सभी जरूरी सुविधाओं के साथ एक लचीला ढांचा प्रदान करता है।वहीं टीकाकरण का लाभ लेने के लिए आधार, मतदाता फोटो पहचान पत्र, फोटो के साथ राशन कार्ड औरदिव्यांगतापहचान पत्रआदि सहित नौ पहचान पत्रों में से एक की जरूरत है।भारत सरकार ने उन लोगों के लिए टीकाकरण सत्र आयोजित करने को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं जिनके पास नौ निर्दिष्ट पहचान पत्र नहीं हैं या जिनके पास मोबाइल फोन नहीं है।
इन प्रावधानों का पूरा लाभ उठाते हुए अब तक इस तरह के 2 लाख से अधिक लाभार्थियों का टीकाकरण किया जा चुका है।वृद्धजनों और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उनके घर के पास ही टीकाकरण सेवाएं भी प्रदान की गईं।भारत सरकार ने 27 मई 2021 को वृद्धजनों और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए घर के पास टीकाकरण केंद्र सेवाओं के लिए एक एडवाइजरी जारी की है।
[https://www.mohfw.gov.in/pdf/GuidanceNeartoHomeCovidVaccinationCentresforElderlyandDifferentlyAbledCitizens.pdf]
उन लोगों के लिए जिनके पास इंटरनेट या स्मार्ट फोन या यहां तक कि मोबाइल फोन तक पहुंच नहीं है, सभी सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर मुफ्त ऑन-साइट पंजीकरण  और टीकाकरण उपलब्ध है।अब तक दिए गए टीके की खुराकों में 80प्रतिशत ऑन-साइट टीकाकरण मोड में दी गई हैं।ऑन-साइट  टीकाकरण में पंजीकरण, टीकाकरण और टीकाकरण प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सभी जानकारी को दर्ज करने का काम टीका देने वाले करते हैं और लाभार्थी को केवल बुनियादी न्यूनतम आवश्यक जानकारी देने की जरूरत होती है।
इसके अलावाराष्ट्रीय औसत की तुलना में जनजातीय जिलों में कोविड-19 टीकाकरण कवरेज बेहतर पाया गया है।आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि 70प्रतिशत से अधिक टीकाकरण केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं, जिनमें 26,000 से अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और 26,000 से अधिक उप-स्वास्थ्य केंद्रों में हैं।
राष्ट्रपति सचिवालय
कल गार्ड की अदला-बदली के समारोह का आयोजन नहीं होगा
जी20 शिखर सम्मेलन के कारण कल  राष्ट्रपति भवन में गार्ड अदला-बदली  समारोह आयोजित नहीं होगा।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
अगली पीढ़ी की 75 प्रतिभाएं 52वें इफ्फी  में भाग लेंगी
नवोदित सिनेमाई प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव के तहत अनूठी पहल
गोवा में आयोजित होने वाले 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पहली बार अगली पीढ़ी के सिनेमा का प्रतिनिधित्व करने वाले 75 सृजनशील प्रतिभाएं भाग लेंगी। आजादी का अमृत महोत्सव के तत्वावधान में यह अनूठी पहल देश के युवा सृजनशील लोगों और उभरती प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करेगी और उन्हें पहचान दिलाएगी।
'75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमॉरो' यानी चयनित 75 भावी सृजनशील लोग 52वें आईएफएफआई, गोवा 2021 में भाग लेगें, जिसमें वे अन्य गतिविधियों के साथ-साथ सभी मास्टर क्लासेस/वार्तालाप सत्रों में भाग लेंगे और उद्योग जगत की हस्तियों के साथ बातचीत भी करेंगे। उत्सव में प्रत्येक चयनित उम्मीदवार की यात्रा और आवास का खर्च भी शामिल होगा।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 22 अक्टूबर को अपनी तरह की इस पहली पहल की घोषणा की थी। श्री ठाकुर ने कहा था कि इफ्फी  का 52वां संस्करण देश भर की युवा नवोदित प्रतिभाओं को मुख्यधारा के सिनेमा निर्माताओं और फिल्म उद्योग से जुड़ने के लिए एक मंच प्रदान करेगा।
इन युवाओं को देश भर से युवा फिल्म निर्माताओं के लिए एक प्रतियोगिता के माध्यम से चुना गया है। इस प्रतियोगिता के लिए देशभर से 400 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे।
'75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ़ टुमॉरो'के लिए ग्रैंड जूरी और चयन जूरी इस प्रकार थी:
ग्रैंड जूरी
- प्रसून जोशी - प्रसिद्ध गीतकार और अध्यक्ष, सीबीएफसी
- केतन मेहता - प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक
- शंकर महादेवन - प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार / गायक
- मनोज बाजपेयी - प्रसिद्ध अभिनेता
- रसूल पुकुट्टी - ऑस्कर विजेता साउंड रिकॉर्डिस्ट
- विपुल अमृतलाल शाह - प्रसिद्ध निर्माता / निर्देशक
चयन जूरी
- वाणी त्रिपाठी टीकू - निर्माता और अभिनेता, सदस्य सीबीएफसी
- अनंत विजय - सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता और लेखक
- यतींद्र मिश्रा - प्रसिद्ध लेखक,सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता
- संजय पूरन सिंह - फिल्म निर्माता, सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता।
- सचिन खेडेकर - अभिनेता,निर्देशक
https://twitter.com/PIB_India/status/1460890711373410309
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
सरकार ने आत्मनिर्भर ऐप इनोवेशन चैलेंज की अंतिम तिथि बढ़ाई
आत्मनिर्भर ऐप भारत इनोवेशन चैलेंज की उत्साहपूर्ण प्रतिक्रिया को देखते हुए, सरकार ने चैलेंज के लिए प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 26 जुलाई, 2020 करने का निर्णय लिया है। इस चैलेंज को माईगॉव के इनोवेट पोर्टल पर होस्ट किया गया है और इसमें भाग लेने के लिए, https://innovate.mygov.in/app-challenge पर लॉग इन किया जा सकता है।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 4 जुलाई को आत्मनिर्भर ऐप भारत इनोवेशन चैलेंज को लॉन्च किया था। इसमें देश भर के टेक उद्यमियों और स्टार्टअप्स की बहुत उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली थी। 8 श्रेणियों में अब तक 2353 प्रविष्टियाँ प्राप्त हुई हैं। इनमें से 1496 व्यक्तियों द्वारा और लगभग 857 संगठनों और कंपनियों द्वारा प्रस्तुत की गयी हैं। व्यक्तियों से प्राप्त होने वाली प्रविष्टियों में, लगभग 788 एप्लिकेशन उपयोग के लिए तैयार हैं और शेष 708 विकास की प्रक्रिया में हैं। संगठनों द्वारा प्रस्तुत किए गए 636 ऐप्स पहले ही उपयोग किए जा रहे हैं और शेष 221 विकास की प्रक्रिया में हैं। विभिन्न श्रेणियों में ऐप्स की संख्या है – कारोबार – 380; स्वास्थ्य व कल्याण – 286; ई लर्निंग – 339; सोशल नेटवर्किंग – 414; गेम्स – 136; ऑफिस व वर्क फ्रॉम होम - 238, समाचार - 75 और मनोरंजन – 96 । अन्य श्रेणियों के लिए लगभग 389 ऐप्स जमा किए गए हैं। इनमें से लगभग 100 ऐप्स के 100,000 से अधिक डाउनलोड हैं। आवेदक दूरदराज और छोटे शहरों सहित पूरे देश से हैं। यह हमारे देश में मौजूद प्रतिभा को दर्शाता है और यह ऐप इनोवेशन चैलेंज; भारतीय टेक डेवलपर्स, उद्यमियों और कंपनियों के लिए भारत के निर्माण का सही अवसर है, जो विश्व में अद्वितीय है। वास्तविक चुनौती उन एप्स की पहचान करने में सामने आयेगी, जो मजबूत हैं, उपयोग के लायक हैं, जिनमें इंटरफ़ेस का उपयोग आसान है और उपयोगकर्ताओं को एक ऐसा अनुभव प्रदान करते हैं जो उन्हें ऐप में वापस लाएगा।
आत्मनिर्भर भारत ऐप इकोसिस्टम में भारतीय टेक स्टार्टअप के लिए मूल्य संवर्धन करने और कई ट्रिलियन-डॉलर ऐप इकोनॉमी का हिस्सा बनने में मदद करने की क्षमता है। ऐप के अधिकतम डाउनलोड वाली शीर्ष 3 कंपनियों का इस साल कुल बाज़ार मूल्य लगभग 2 ट्रिलियन डॉलर है और यह बहुत तेजी से बढ़ रहा है।
पिछले महीने लॉन्च की गई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इनोवेशन चैलेंज के लिए मिली उत्साहजनक प्रतिक्रिया से अभिनव समाधानों के निर्माण में हमारे स्टार्ट-अप्स की क्षमता भी सिद्ध होती है। इसमें 2000 से अधिक आवेदन आये, जिनमें से 12 को प्रोटोटाइप बनाने के लिए चयनित किया गया। प्रस्तुत समाधानों की गुणवत्ता को देखते हुए, जूरी ने सूची का विस्तार 3 से 5 किया क्योंकि उन सभी में पूर्ण-स्तरीय समाधान बनने की गुणवत्ता मौजूद थी। शीर्ष 3 कंपनियों में जयपुर से सर्व वेब्स, हैदराबाद से पीपललिंक और अलाप्पुझा से टेकजेनसिया शामिल हैं। पूर्ण-स्तरीय समाधान बनाने के लिए प्रत्येक को 20 लाख रुपये के पुरस्कार दिया गया है। जूरी ने जिन दो कंपनियों को 4 वां और 5 वां स्थान दिया था, उनमें हैदराबाद से सोलपेज और चेन्नई से हाइड्रामीट शामिल हैं। प्रत्येक को 15 लाख रुपये का अनुदान दिया गया और वे पूर्ण-स्तरीय समाधान बना रहे हैं। इसके अलावा, 4 कंपनियों, गाजियाबाद से आरिया टेलीकॉम, जयपुर से वीडियोमीट, दिल्ली से वैकसेतु और चेन्नई से जोहो को भी जूरी द्वारा महत्वपूर्ण क्षमता वाली कम्पनियों में शामिल किया गया है। इस चुनौती ने साबित कर दिया है कि अवसर मिलने पर हमारी तकनीकी कंपनियां विश्व स्तर के समाधान का निर्माण कर सकती हैं।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
प्रधानमंत्री 19 जनवरी को भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 19 जनवरी, 2019 को मुंबई में भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय ‘नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा’  का उद्घाटन करेंगे। यह शानदार संग्रहालय 140.61 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित हुआ है। संग्रहालय में विजुअल, ग्राफिक्स, शिल्प और मल्टीमीडिया प्रस्तुतिकरण के जरिए लोगों को किस्से – कहानी के रूप में सिनेमा के एक सदी से अधिक पुराने इतिहास की जानकारी दी जाएगी।
यह संग्रहालय श्री श्याम बेनेगल की अध्यक्षता में संग्रहालय सलाहकार समिति के मार्गदर्शन में तैयार किया गया है। श्री प्रसून जोशी की अध्यक्षता में गठित समिति ने एनएमआईसी को उन्नत बनाने में सहयोग किया।
यह संग्रहालय दो इमारतों – ‘नवीन संग्रहालय भवन’ और 19वीं शताब्दी के ऐतिहासिक महल ‘गुलशन महल’ में स्थित है। दोनों इमारतें मुंबई में फिल्म प्रभाग परिसर में हैं।
नवीन संग्रहालय भवन में चार प्रदर्शनी हॉल मौजूद हैं, जिनका ब्यौरा इस प्रकार है –
- गांधी और सिनेमा : यहां महात्मा गांधी की जीवन पर बनी फिल्में मौजूद हैं। इसके साथ सिनेमा पर उनके जीवन के गहरे प्रभाव को भी दिखाया गया है।
- बाल फिल्म स्टूडियो : यहां आगुंतकों, खासकर बच्चों को फिल्म निर्माण के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और कला को जानने का मौका मिलेगा। इस हॉल में कैमरा, लाइट, शूटिंग और अभिनय से जुड़ी जानकारियां उपलब्ध होंगी।
- प्रौद्योगिकी, रचनात्मकता और भारतीय सिनेमा : यहां भारतीय फिल्मकारों द्वारा प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल की जानकारी मिलेगी। रजत पटल पर फिल्मकारों के सिनेमाई प्रभाव को भी पेश किया गया है।
- भारतीय सिनेमा : यहां देशभर की सिनेमा संस्कृति को दर्शाया गया है।
गुलशन महल एएसआई ग्रेड – II धरोहर संरचना है। इसे एनएमआईसी परियोजना के हिस्से के रूप में दुरुस्त किया गया है। यहां पर भारतीय सिनेमा के 100 वर्ष से अधिक की यात्रा दर्शाई गई है। इसे 9 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिनमें सिनेमा की उत्पत्ति, भारत में सिनेमा का आगमन, भारतीय मूक फिल्म, ध्वनि की शुरूआत, स्टूडियो युग, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव, रचनात्मक जीवंतता, न्यू वेव और उसके उपरांत तथा क्षेत्रीय सिनेमा शामिल हैं।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य  का क्रियान्वयन
90502.23 करोड़ के एमएसपी मूल्य के साथ केएमएस खरीद प्रक्रिया से लगभग 60.67 लाख धान के किसान लाभान्वित हुए हैं
21461.67 करोड़ रुपये मूल्य की 7322391 कपास की गांठें खरीदी गईं जिससे 14,31,227किसान लाभान्वित हुए
वर्तमान खरीफ विपणन सीजन  2020-21 के दौरान, सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य  योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है, जैसा कि पिछले सत्रों में किया गया था।
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खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों/ केंद्र-शासित प्रदेशों में सुचारु रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 387.15लाख मीट्रिक टन की तुलना में इस वर्ष  479.35लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी हैजिसमेंपिछले वर्ष की अवधि की तुलना में23.81% की वृद्धि दर्ज की गई।479.35लाख मीट्रिक टन की कुल खरीद में से अकेले पंजाब ने 202.77 लाख मीट्रिक टन का योगदान दिया है, जो कुल खरीद का 42.30% है।
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वर्तमान में जारी केएमएस खरीद संचालन के तहत 90502.23करोड़ रुपये मूल्य के धान की खरीद की गयी है और इससे लगभग 60.67लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसके अलावा, राज्यों से प्रस्ताव के आधार पर खरीफ विपणन सीजन 2020 के लिए तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों से मूल्य समर्थन योजना  के तहत 51.66 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए कोपरा  की 1.23 लाख मीट्रिक टन की खरीद को भी मंजूरी दी गई। पीएसएस के तहत अन्य राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों से खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति पर दलहन, तिलहन और कोपरा के लिए भी मंजूरी दी जाएगी ताकि अधिसूचित फसल अवधि के दौरान बाजार दर एमएसपी से कम होने की स्थिति में वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित एमएसपी के आधार पर इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद, राज्य की ओर से नामित खरीद एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे पंजीकृत किसानों से की जा सके।
30दिसंबर 2020 तक सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 1346.76 करोड़ रुपये की एमएसपी मूल्य वाली मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की 251633.79मीट्रिक टन की खरीद की है जिससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 1,35,813किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसी तरह, 30 दिसंबर 2020 तक 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 5089 मीट्रिक टन कोपरा  की खरीद की गई है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3961किसान लाभान्वित हुए हैं जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 293.34 मीट्रिक टन कोपरा खरीदा गया था। कोपरा और उड़द के संदर्भ में, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में दरें एमएसपी से अधिक हैं। संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें खरीफ की फसल दलहन और तिलहन के संबंध में आवक के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा तय की गई तारीख से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर रही है।
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और कर्नाटक राज्यों में एमएसपी के तहत बीज कपास  की खरीद प्रक्रिया सुचारु रूप से चल रही है। 30 दिसंबर 2020 तक 7322391 कपास की गांठें खरीदी गईं जिनका मूल्य 21461.67करोड़ रुपये हैं जिससे 14,31,227किसान लाभान्वित हुए हैं।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
पेट्रोलियम मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ के साथ ओडिशा के केन्द्रीय विश्वविद्यालय में नई सुविधाओं की आधारिशला रखी
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने आज केन्द्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ के साथ ओडिशा के केन्द्रीय विश्वविद्यालय  कोरापुट में शैक्षणिक ब्लॉक, पुस्तकालय और स्टाफ क्वार्टर की आधारशिला रखी।
श्री प्रधान ने संकाय और छात्रों को बधाई दी और ओडिशा में उच्च शिक्षा के लिए एक प्रमुख केन्द्र के रूप में खुद को स्थापित करने के लिए सीयूओ के प्रति खुशी जाहिर की। ओडिशा में उच्च शिक्षा को दिए गए प्रोत्साहन के बारे में जानकारी देते हुए, श्री प्रधान ने कहा, “प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा ओडिशा में उच्च शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। उनके नेतृत्व में ओडिशा में आईआईएम, आईआईटी, आईआईएसईआर, सीआईपीईटी, एनआईएसईआर,आईसीटी-आईओसीएल जैसे अध्ययन के कई प्रमुख संस्थान स्थापित किए गए हैं।”
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में, श्री प्रधान ने कहा, “नई शिक्षा नीति क्षेत्र के समग्र विकास के लिए क्षेत्र आधारित उद्योग-शैक्षणिक समुदाय-सरकार की साझेदारी को सक्षम करेगी। कोरापुट जनजातीय विविधता में समृद्ध है और एनईपी 2020 एक व्यापक और रचनात्मक पाठ्यक्रम पर ध्यान केन्द्रित करेगा जो सुविधाहीन छात्रों को अधिक अवसर प्रदान करने के लिए विश्वविद्यायल को समर्थ बनाएगा और ओडिशा में अनुसंधान आधारित जनजातीय और मानवविज्ञान अध्ययन को बढ़ावा मिलेगा। ”
श्री प्रधान ने सीयूओ के छात्रों और फैकल्टी को भी अभिनव प्रयासों के लिए प्रोत्साहित किया, जो कृषि अनुसंधान और उद्यमशीलता का लाभ उठाते हुए कोरापुट के शानदार जैविक कृषि उत्पादों के लिए बेहतर और बड़े बाजार खोजने में सफल रहे, जैसे कि विश्व प्रसिद्ध कोरापुट अदरक। उन्होंने कहा, "सीयूओ ज्ञान के मार्ग पर ओडिशा और भारत का मार्गदर्शन करेगा और आत्मनिर्भर भारत का पथ प्रदर्शक होगा।"
इस अवसर पर, शिक्षा मंत्री श्री निशंक ने कहा कि “राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अपने उद्देश्यों और प्रक्रियाओं को पूरा करने में संस्था द्वारा की गई प्रगति को देखकर मुझे प्रसन्नता हुई है। मुझे यकीन है कि विज्ञान और नए सामाजिक विज्ञान की शुरूआत से सीयू ओडिशा के मौजूदा संकायों में गुणवत्ता के और अधिक आयाम जोड़ेंगे। मुझे यह जानकर खुशी हो रही है कि विश्वविद्यालय ओडिशा के 12 जिलों में बड़े पैमाने पर एक कौशल विकास कार्यक्रम भी शुरू कर रहा है। मैं खुशी के इस अवसर पर संकाय, छात्रों, और प्रशासनिक कर्मचारियों को शुभकामनाएं देता हूं।"
रक्षा मंत्रालय
उद्योग के साथ रक्षा मदों का स्वदेशीकरण पूरे जोरों पर;
स्वदेशीकरण की प्रगति की निगरानी और उसे तेज करने के लिए सृजन पोर्टल पर उपयोगकर्ता के अनुकूल एक डैशबोर्ड
रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने और 'आत्मनिर्भर भारत' के तहत आयात को कम करने के निरंतर प्रयास में, रक्षा उत्पादन विभाग , रक्षा मंत्रालय ने अपने डीपीएसयू द्वारा रक्षा वस्तुओं के स्वदेशीकरण के लिए अभियान तेज कर दिया है। रक्षा सचिव डॉ. अजय कुमार द्वारा प्रगति की समीक्षा साप्ताहिक आधार पर की जा रही है ।
स्वदेशीकरण की प्रगति की स्थिति की निगरानी के लिए अपने सृजन पोर्टल पर उपयोगकर्ता के अनुकूल एक व्यापक 'डैशबोर्ड' विकसित किया गया है। यह डैशबोर्ड स्वदेशीकरण की प्रक्रिया के दौरान संबंधित डीपीएसयू द्वारा किए जा रहे विभिन्न कार्यों के वास्तविक समय के शुरू से अंत तक अपडेट को सक्षम बनाता है। यह डीपीएसयू के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए पारदर्शी सूचना, विश्लेषण और विशिष्ट रूप से निर्मित विभिन्न रिपोर्ट प्रदान करता है।
स्वदेश में निर्मित की जाने वाली वस्तुओं का विवरण, अस्थायी आदेश मात्रा, संबंधित डीपीएसयू, अपनाए जाने वाले स्वदेशीकरण का मार्ग, प्रभारी नोडल अधिकारी का विवरण, रुचियों की अभिव्यक्ति का विवरण, प्रस्ताव के लिए अनुरोध, परियोजना स्वीकृति आदेश आदि जैसी महत्वपूर्ण जानकारी इसे उद्योग के लिए सुलभ बनाने के लिए सार्वजनिक की गई है।
उद्योग द्वारा डैशबोर्ड शीघ्र ही सुलभ होगा। उद्योग भागीदार डैशबोर्ड पर विवरण देख सकते हैं और 'आत्मनिर्भर भारत' में भागीदार बनने के लिए अपनी क्षमताओं के अनुसार अवसर का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा, मंत्रालय इस डैशबोर्ड के माध्यम से डीपीएसयू द्वारा की गई कार्रवाई की निगरानी करेगा। यह उम्मीद की जा रही है कि डैशबोर्ड स्वदेशीकरण प्रक्रिया को तेज करने के लिए बड़ा परिवर्तन हो सकता है।
यह उल्लेख किया जा सकता है कि डीडीपी ने डीपीएसयू के संबंध में दिसंबर 2021 और मार्च 2022 में दो सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियां अधिसूचित की थी। पहली सूची में 2,851 मद शामिल हैं, जिनमें से 2,500 मद पहले से ही स्वदेशी हैं और 351 मदों का स्वदेशीकरण किया जा रहा है। दूसरी रिपोर्ट में स्वदेशीकरण के लिए 107 प्रमुख लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट्स/सब-सिस्टम को अधिसूचित किया गया है। ये मद हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड , भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड , मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड , हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड , गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड , गोवा शिपयार्ड लिमिटेड , आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड , म्यूनीशन्स इंडिया लिमिटेड , भारत डायनेमिक्स लिमिटेड  और भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड  से संबंधित हैं। रक्षा सचिव के स्तर पर साप्ताहिक समीक्षा और डैशबोर्ड के माध्यम से निगरानी के परिणामस्वरूप पर्याप्त प्रगति हुई है और डीपीएसयू को अब उद्योग से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है।
107 मदों में से, डीपीएसयू ने 98 मदों के लिए अभिरुचि की अभिव्यक्ति  पहले ही जारी कर दी है और शेष नौ मदों के लिए ईओआई जारी करने की कार्रवाई जारी है। 98 ईओआई में से 28 मामले पहले ही अगले चरणों में आगे बढ़ चुके हैं और 70 ईओआई सक्रिय अवस्था में हैं। बीईएल ने मेक-II मार्ग के तहत वस्तुओं के विकास के लिए उद्योग को पहले ही पांच परियोजना स्वीकृति आदेश  जारी किए हैं। इसके अलावा, एवीएनएल के नौ मदों और जीआरएसई के दो मदों सहित 11 मद विभिन्न मार्गों के तहत प्रोटोटाइप डिजाइन और विकास की स्थिति में हैं।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय सैन्य अकादमी से 12 जून 2021 को 425 जेंटलमैन कैडेट पास आउट
148 रेगुलर कोर्स और 131 टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स के 425 जेंटलमैन कैडेट्स, जिनमें नौ मित्र देशों के 84 जेंटलमैन कैडेट शामिल हैं, ने देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी से कोविड-19 के सख्त प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पास आउट किया। जेंटलमैन कैडेट्स ने प्रेरक उत्साह व जोश का प्रदर्शन किया और एक उत्कृष्ट परेड की, जिसकी समीक्षा पश्चिमी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल आरपी सिंह ने की।
पश्चिमी सेना के कमांडर ने उत्कृष्ट परेड, विशुद्ध उपस्थिति के साथ-साथ फुर्तीला और समन्वित अभ्यास संचलन  के लिए प्रशिक्षकों व जेंटलमैन कैडेटों की सराहना की, जो युवा नेताओं के आत्मसात किए गए प्रशिक्षण और अनुशासन के उच्च मानकों को दर्शाता है। सेना कमांडर ने पासिंग आउट कोर्स के माता-पिता की सराहना की और उन्हें धन्यवाद दिया, जिन्होंने अपने बच्चों को राष्ट्र की सेवा करने के लिए इस तरह के एक महान पेशे को चुनने के लिए प्रेरित किया।
संपूर्ण समारोह मास्क और दस्ताने पहनने सहित कोविड सावधानियों के साथ आयोजित किया गया और चेटवुड इमारत की पृष्ठभूमि में ड्रिल स्क्वायर के ऊपर से परेड करते समय पंक्तिबद्ध जवानों के बीच उचित दूरी को अपनाया गया।
जेंटलमैन केडेट्स के माता-पिता द्वारा पारंपरिक रूप से किया जाने वाला 'पिपिंग समारोह' इस बार कर्मचारियों और प्रशिक्षकों के सख्त सामाजिक दूरी और व्यक्तिगत सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए किया गया।
समीक्षा अधिकारी ने निम्नलिखित पुरस्कार प्रदान किए:-
- प्रतिष्ठित स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार बटालियन के अवर अधिकारी मुकेश कुमार को प्रदान किया गया।
- अकादमी के अवर अधिकारी दीपक सिंह को ऑर्डर ऑफ मेरिट में प्रथम स्थान प्राप्त करने को लेकर जेंटलमैन कैडेट के लिए स्वर्ण पदक प्रदान किया गया।
- आर्डर ऑफ मेरिट में दूसरे स्थान पर रहे जेंटलमैन कैडेट के लिए रजत पदक बटालियन के अवर अधिकारी मुकेश कुमार को प्रदान किया गया।
- ऑर्डर ऑफ मेरिट में तीसरे स्थान पर रहने वाले जेंटलमैन कैडेट के लिए कांस्य पदक अकादमी कैडेट एडजुटेंट लवनीत सिंह को दिया गया।
- जूनियर अंडर ऑफिसर दक्ष कुमार पंत को टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स से मेरिट की सूची में पहले स्थान पर आने वाले जेंटलमैन कैडेट के लिए रजत पदक प्रदान किया गया।
- विदेशी जीसी से मेरिट सूची में पहले स्थान पर आने वाले जेंटलमैन कैडेट के लिए रजत पदक जूनियर अंडर ऑफिसर किनले नोरबू को दिया गया।
- स्प्रिंग टर्म 2021 के लिए सभी 16 कंपनियों में पहला स्थान हासिल करने के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैनर डोगराई कोय को प्रदान किया गया।
मौजूदा कोविड स्थितियों के चलते छोटे प्रारूप में आयोजित किए जाने के दौरान पासिंग आउट परेड ने अपनी औपचारिक भव्यता को बरकरार रखा। इस परेड से पहले अकादमी युद्ध स्मारक में एक विधिपूर्वक पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया गया, जिसमें अकादमी ने अपने उन 889 बहादुरों को याद किया जिन्होंने कई वर्षों से राष्ट्र की सेवा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। सभी प्रशिक्षुओं ने उसी शौर्य और नि:स्वार्थ साहस के रास्ते पर चलने के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने शहरी प्रवासियों/गरीबों के लिए कम किराये वाले आवासीय परिसरों के विकास को दी स्वीकृति
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधान मंत्री आवास योजना- शहरी  के अंतर्गत एक उप-योजना के रूप में शहरी प्रवासियों/गरीबों के लिए कम किराये वाले आवासीय परिसरों के विकास के लिए अपनी स्वीकृति दे दी है, जो इस प्रकार है :
- वर्तमान में खाली पड़े सरकार द्वारा वित्तपोषित आवासीय परिसरों को 25 साल के लिए रियायत  समझौते के माध्यम से एआरएचसी में परिवर्तित कर दिया जाएगा। कन्सेशनेर को कमरों की मरम्मत/पुराना रूप देकर  और पानी, निकासी/सेप्टेज, स्वच्छता, सड़क आदि आधारभूत ढांचे से जुड़ी कमियों को दूर करके परिसरों को रहने लायक बनाना होगा। राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से कन्सेशनेर  का चयन करना होगा। इन परिसरों को पहले की तरह नया चक्र शुरू करने या खुद ही चलाने के लिए 25 साल के बाद यूएलबी को लौटाना होगा।
- 25 साल के लिए उपलब्ध अपनी खाली जमीन पर एआरएचसी के विकास के लिए निजी/सार्वजनिक इकाइयों को स्वीकृति का उपयोग, 50 प्रतिशत अतिरिक्त एफएआर/ एफएसआई, प्राथमिक क्षेत्र उधारी दर पर रियायती कर्ज, किफायती आवास से जुड़ी कर राहत आदि विशेष प्रोत्साहनों की पेशकश की जाएगी।
एआरएचसी के अंतर्गत विनिर्माण उद्योगों, आतिथ्य सेवा, स्वास्थ्य क्षेत्र में सेवा प्रदाताओं, घरेलू/व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और निर्माण या अन्य क्षेत्रों में लगे अधिकांश कार्यबल, कामगार, विद्यार्थी आदि लक्षित लाभार्थी होंगे, जो ग्रामीण क्षेत्रों या छोटे शहरों से आते हैं और बेहतर अवसरों की तलाश में हैं।
तकनीक नवाचार अनुदान के रूप में इस पर 600 करोड़ रुपये की धनराशि का व्यय होने का अनुमान है, जो निर्माण के लिए चिन्हित नवाचार तकनीक का उपयोग करने वाली परियोजनाओं के लिए जारी की जाएगी। एआरएचसी के अंतर्गत शुरुआती तौर पर लगभग तीन लाख लाभार्थियों को कवर किया जाएगा।
एआरएचसी से शहरी क्षेत्रों में कार्यस्थल के नजदीक सस्ते किराये वाले आवासों की उपलब्धता के अनुकूल एक नया इकोसिस्टम तैयार होगा। एआरएचसी के अंतर्गत निवेश से रोजगार के नए अवसर पैदा होने का अनुमान है। एआरएचसी से अनावश्यक यात्रा, भीड़भाड़ और प्रदूषण में कमी आएगी।
सरकार द्वारा वित्तपोषित खाली पड़े आवासों को किफायती उत्पादक उपयोग के लिए एआरएचसी में कवर किया जाएगा। इस योजना से अपनी खाली पड़ी जमीन पर एआरएचसी के विकास करने की दिशाओं में इकाइयों के लिए अनुकूल माहौल तैयार होगा और किराये वाले आवासीय क्षेत्र में उद्यमशीलता को प्रोत्साहन मिलेगा।
पृष्ठभूमि
आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय  ने प्रधानमंत्री आवास योजना  के अंतर्गत एक उप-योजना के रूप में शहरी प्रवासियों/गरीबों के लिए कम किराये वाले आवासीय परिसरों  की योजना की शुरुआत की है। माननीय वित्त मंत्री ने 14 मई, 2020 को इस योजना की घोषणा की थी। यह योजना ‘आत्मनिर्भर भारत’ के विजन को पूरा करेगी।
कोविड-19 महामारी के परिणाम स्वरूप देश में बड़े स्तर पर कामगारों/शहरी गरीबों का पलायन देखने को मिला है, जो बेहतर रोजगार के अवसरों की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों या छोटे शहरों से शहरी क्षेत्रों में आए थे। आमतौर पर, ये प्रवासी किराया बचाने के लिए झुग्गी बस्तियों, अनौपचारिक/ अनाधिकृत कॉलोनियों या अर्ध शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। उन्होंने कार्यस्थलों पर जाने के लिए अपना काफी समय सड़कों पर चलकर/ साइकिल चलाकर बिताया है और खर्च बचाने के लिए अपने जीवन को जोखिम में डालते रहे हैं।