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रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना में महिलाओं के स्थायी कमीशन के संबंध में उच्चतम न्यायायलय के फैसले का स्वागत किया
(रक्षामंत्री श्री राजनाथ सिंह ने सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने के उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। श्री सिंह ने एक ट्वीट के जरिए इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा ‘मैं सशस्त्र सेनाओं में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के उच्चतम न्यायाल के फैसले का तहेदिल से स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2018 में अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में कहा कि सेना में महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन के विचार का समर्थन किया था और इसके लिए निती में बदलाव की घोषणा की थी।’
श्री सिंह ने कहा "सेना में महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन का ऐतिहासिक निर्णय उस समय ही आ गया था जब पूर्व रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी कि महिलाओं को सेना पुलिस में शामिल किया जाएगा। सेना पुलिस में महिलाओं की भर्ती प्रक्रिया 2019 से शुरू हो चुकी है। इसका उद्देश्य अपराधों की जांच के अलावा आवश्यकतानुसार सैन्य अभियानों में मदद के लिए महिला अधिकारियों की भूमिका तय करना है।"
रक्षा मंत्री ने कहा, " ऐसे कई उदाहरण हैं जहां कुछ महिला अधिकारियों ने सेना में करीब 20 वर्ष के लंबे समय तक अपनी सेवा दी है। 2019 में, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना की सभी 10 शाखाओं में महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन की अनुमति दी थी जिसमें सिग्नल सैन्य दल, इंटेलिजेंस, विमानन, इंजीनियरिंग, सेवा और आर्डिनेंस कोर शामिल है।"
उन्होंने कहा 2016 से पहले केवल 2.5 प्रतिशत महिलाएं भारतीय सशस्त्र सेनाओं में शामिल थीं और इसमें भी उन्हें युद्ध क्षेत्र में तैनात नहीं किया जाता था।
रक्षा मंत्री ने बताया कि जनवरी 2019 तक सेना में महिलाओं की संख्या कुल सैन्य बल का 3.89 प्रतिशत जबकि जून 2019 तक नौसेना और वायुसेना में यह क्रमश 6.7 और 13.28 प्रतिशत थी। जून 2019 तक वायुसेना के सभी विभागों में महिलाओ की नियुक्ति हो चुकी थी। ऐसा उनकी नियुक्ति के लिए समय समय पर जारी की गई शर्तों के अनुरूप किया गया।
श्री राजनाथ सिंह ने कहा ‘’ भारत सरकार सशस्त्र सेनाओं में 'स्त्री शक्ति' को मजबूत बनाने का काम कर रही है और हम इस दिशा में ओर आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं.।"
जल शक्ति मंत्रालय
जम्मू कश्मीर में श्रीनगर और गांदरबल के 100 प्रतिशत घरों को मिले नल जल कनेक्शन
 नल जल कनेक्शन उपलब्ध करा दिया गया है। जम्मू और कश्मीर की 2020-21 के दौरान 2.32 लाख घरों में नल कनेक्शन उपलब्ध कराने की योजना है।
राज्यों के साथ भागीदारी में लागू किए जा रहे केन्द्र सरकार के प्रमुख कार्यक्रम जल जीवन मिशन का उद्देश्य 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराना है। मिशन का उद्देश्य प्रत्येक गांव/ बस्ती में हर परिवार को एक सक्रिय नल कनेक्शन और ‘कोई भी पीछे न छूटे’ सुनिश्चित करना है। केन्द्र सरकार के दूरदराज के क्षेत्रों, आकांक्षी जिलों, सीमावर्ती क्षेत्रों आदि में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर के साथ यह मिशन प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए सुरक्षित पेयजल की बुनियादी जरूरत को पूरी करने की दिशा में कोशिश करता है।
चूंकि, इस विकेन्द्रीयकृत और मांग आधारित कार्यक्रम की आत्मा सामुदायिक भागीदारी है, इसलिए इसमें गांव में जल आपूर्ति योजनाओं से लेकर उसके परिचालन और रखरखाव की योजना पर जोर दिया रहा है। हर गांव को एक इकाई के रूप में लिया गया है और स्थानीय पेयजल स्रोतों को मजबूत बनाने; नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए गांव के भीतर जल आपूर्ति अवसंरचना; उत्सर्जित जल का शोधन और पुनः उपयोग; और जल आपूर्ति प्रणालियों का परिचालन एवं रखरखाव जैसे अनिवार्य अंगों के साथ स्थानीय समुदाय की भागीदारी के द्वारा हर गांव के लिए पांच साल की ग्राम कार्य योजना  तैयार की जा रही है, जिससे हर परिवार को नियमित रूप से और दीर्घकालिक आधार पर पीने योग्य पानी की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। संघ शासित क्षेत्र में 6,877 गांवों के लिए ग्राम कार्य योजनाएं तैयार कर ली गई हैं।
सभी गांवों में जल जीवन मिशन को वास्तव में एक जनांदोलन बनाने के लिए समुदाय को एकजुट करके आईईसी अभियान चलाया जा रहा है। संघ शासित क्षेत्र की 98 जल परीक्षण प्रयोगशालाओं में से 20 प्रयोगशालाओं को वर्तमान वर्ष में एनएबीएल की मान्यता दिलाने की योजना है। सुधारात्मक उपाय करने को जल की गुणवत्ता की जांच के लिए सामुदायिक स्तर पर क्षेत्रीय परीक्षण किट उपलब्ध कराई जाएंगी।
एक साल से भी कम समय में, जिसका कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के साथ ही बंदिशों के बावजूद 25 दिसंबर, 2019 को कार्यान्वयन शुरू हो गया था, देश के लभग 2.80 करोड़ घरों में नल जल कनेक्शन उपलब्ध करा दिए गए हैं। इसके साथ, देश के लगभग 6.03 करोड़ घरों  को अभी तक उनके घरों में नल से जल आपूर्ति मिल रही है। प्रत्येक वर्ष, 3 करोड़ से ज्यादा परिवारों को नल जल कनेक्शन दिए जाने हैं। जल जीवन मिशन को इस गति से लागू किया जा रहा है।
अभी तक एक राज्य गोवा, जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर और गांदरबल के दुर्गम इलाकों सहित 18 जिलों व हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति तथा 423 से ज्यादा विकासखंड, 33 हजार ग्राम पंचायत और 60 हजार गांवों में 100 प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित किया जा चुका है। इससे सर्व-समावेशी विकास के प्रति प्रतिबद्धता का पता चलता है और इससे कोई भी वंचित नहीं रहा है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री कल मुद्रा लाभार्थियों से भेंट करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कल राजधानी में एक कार्यक्रम में देश भर से आये 100 से ज्यादा लाभार्थियों से बातचीत करेंगे।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना  देश के युवाओं में उद्यशीलता की भावना को बढ़ाने के लिये सरकार की सबसे अहम योजनाओं में से एक है जिसमें बिना किसी गारंटी के कर्ज उपलब्ध कराया जाता है। 23 मार्च 2018 तक कुल 2,28,144.72 करोड़ रुपये राशि के 4,53,51,509 कर्ज मंजूर किये जा चुके हैं. और इस योजना के तहत कुल 220596.05 करोड़ रुपये के कर्ज का वितरण भी किया जा चुका है।
गैर कॉरपोरेट लघु व्यापार क्षेत्र को आर्थिक सुविधायें मुहैया कराने के उद्देश्य से 8 अप्रैल 2015 को इस योजना को आरंभ किया गया था। इस योजना के तहत तीन श्रेणियों में कर्ज दिये जाते हैं - शिशु, किशोर एवं तरुण - और आसानी से उपलब्ध हैं।
इस योजना के तहत 10 लाख रुपये तक पीएमएमवाई ऋण आमदनी पैदा करने वाले कार्यों के लिये दिये जाते हैं। 50 हजार रु. तक का कर्ज शिशु योजना, किशोर योजना के तहत 50 हजार से 5 लाख रु. तक के ऋण और तरुण योजना के तहत 5 से 10 लाख रु. तक का ऋण दिया जाता है।
सिंचाई से संबंधित गतिविधियों , और इनकी सहयोगी गतिविधियों जो आजीविका को प्रोत्साहित करने वाली और आमदनी पैदा करने वाली हों को भी अप्रैल 2016 के बाद से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में शामिल किया गया है।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्रालय ने कार्य-निष्पादन और दक्षता लेखा परीक्षा के लिए एक शीर्ष समिति का गठन किया
यह समग्र कार्य कुशलता में सुधार के लिए अनुपालन लेखा परीक्षा के माध्यम से एक प्रमुख बदलाव है
रक्षा मंत्रालय ने अपनी गतिविधियों के विभिन्न पहलुओं में कार्य-निष्पादन एवं दक्षता लेखा परीक्षा के लिए शीर्ष समिति के साथ एक संस्थागत तंत्र का गठन किया है, जिसमें रक्षा सचिव अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। इस प्रकार की लेखा परीक्षा से रक्षा परियोजनाओं के नियोजन और इस दौरान उनके निष्पादन में आने वाली विशिष्ट त्रुटियों को दूर करने, मंत्रालय के शीर्ष प्रबंधन को महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने एवं आंतरिक सेवाओं में प्रणालीगत सुधार लाने, वित्तीय प्रक्रियाओं की सुदृढ़ता तथा जोखिम कारकों की पहचान करने आदि का सुझाव प्राप्त होने की उम्मीद है। यह मौजूदा लेनदेन-आधारित अनुपालन लेखा परीक्षा से एक परिणाम आधारित कार्य संपादन/दक्षता लेखा परीक्षा के लिए समग्र दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया एक प्रमुख बदलाव है।
समिति के सदस्यों में तीनों सेनाओं के उप प्रमुख, रक्षा सचिव , एकीकृत कर्मचारी समिति के प्रमुख , रक्षा लेखा महानियंत्रक , महानिदेशक  और रक्षा मंत्रालय तथा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन  के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं।
कार्य-निष्पादन और दक्षता लेखा परीक्षा के क्रियान्वयन के लिए जिन व्यापक क्षेत्रों की पहचान की गई है, उनमें रक्षा संपत्ति खरीद, प्रावधान, लॉजिस्टिक्स सेवा, वस्तु सूची स्तर, प्लेटफार्मों/संपत्तियों का रखरखाव, मुहरबंद विवरण रखने वाले प्राधिकरणों  की भूमिका एवं प्रदर्शन आदि शामिल हैं। गठित शीर्ष समिति कार्य-निष्पादन और दक्षता लेखा परीक्षा के लिए किसी अन्य विशिष्ट क्षेत्र की भी सिफारिश कर सकती है।
रक्षा सचिव की अध्यक्षता वाली समिति सीजीडीए कार्य-निष्पादन एवं दक्षता लेखा परीक्षा के क्रियान्वयन के लिए विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान करेगी और लेखा परीक्षा रिपोर्ट तथा उन पर की गई कार्रवाई की निगरानी करेगी। यह रक्षा मंत्री को अपनाए जाने वाले सुधारात्मक उपायों के साथ-साथ आंतरिक निरीक्षण और जोखिम प्रबंधन ढांचे को मजबूत करने में समग्र सुधार के उपायों पर भी सलाह देगी।
रेल मंत्रालय
श्री अश्विनी वैष्णव ने बीएचयू और आईआईटी,बीएचयू के छात्रों के साथ बातचीत की
शहर की पहचान को दर्शाने वाले स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है : श्री वैष्णव
रेल मंत्री ने कहा कि क्षमता इतनी बढ़े कि वेटिंग लिस्ट का झंझट खत्म हो
केंद्रीय रेल, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने आज वाराणसी में बीएचयू और आईआईटी, बीएचयू के छात्रों के साथ बातचीत की।
छात्रों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारतीय रेल नेशन फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट की भावना से बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की इच्छा है कि शहर की पहचान अलग-अलग शहरों के रेलवे स्टेशनों पर दिखाई दे।
उन्होंने जोर देकर कहा कि रेलवे स्टेशन शहर के दोनों हिस्सों को जोड़ने वाला होना चाहिए। इसके लिए रेलवे स्टेशन का विस्तारीकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही क्षमता बढ़ाई जा रही है ताकि लोगों को वेटिंग लिस्ट, बाधाओं और ट्रेनों के विलंब से निजात मिल सके।
श्री वैष्णव ने कहा कि दस साल पहले देश में रेल और इलेक्ट्रॉनिक्स सहित अन्य क्षेत्रों में बहुत कम निर्माण कार्य होता था। आज भारतीय इंजीनियरों के सहयोग से देश में ही बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य होता है।
श्री वैष्णव ने बताया कि देश भर में आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चलेंगी। इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वाराणसी जंक्शन और काशी स्टेशन को विश्वस्तरीय स्टेशन बनाया जा रहा है। अगले 50 साल की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इन स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद, गांधीनगर, चारबाग लखनऊ, चेन्नई, बेंगलुरु कैंट, मदुरै सहित देश के 50 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि 45 रेलवे स्टेशनों पर काम शुरू हो गया है।
श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय रेल पूरे देश को जोड़ने का काम करती है। काशी तमिल संगमम प्रधानमंत्री के एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन को पूरा करता है।
इससे पहले श्री अश्विनी वैष्णव ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों से बातचीत की। उन्होंने महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की।
श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि वर्तमान में भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादक बन गया है। भारत दुनिया का छठा देश बन गया है, जो मोबाइल टावर और 5जी तकनीक की अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। उन्होंने छात्रों से 2047 तक देश को विकसित देश बनाने का आग्रह किया।
उन्होंने कहा कि 5जी के क्षेत्र में भी तेजी से काम चल रहा है। उन्होंने बताया कि देश के 100 विश्वविद्यालयों में 5जी लैब स्थापित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि फिलहाल हर हफ्ते 2500 5जी टावर लगाने का लक्ष्य दिया गया था, लेकिन अगले साल जनवरी तक प्रधानमंत्री ने हर हफ्ते 10 हजार 5जी टावर तैयार करने को कहा है। उन्होंने वादा किया कि अगली दिवाली तक 5जी नेटवर्क देश के ज्यादातर हिस्सों में पहुंच जाएगा।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
FOSS4Gov इनोवेशन चैलेंज में भाग लेने की अंतिम तिथि 15 सितंबर, 2021 तक बढ़ाई गई
शासन और सरकारी कामकाज में एफओएसएस के इस्तेमाल के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 22 अप्रैल 2021 को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा एक वर्चुअल गोलमेज चर्चा 'फ्री एंड ओपेन सोर्स सॉफ्टवेयर ' का आयोजन किया गया था। जिसके तहत एमईआईटीवाई एफओएसएस को अपनाने पर जोर दिया गया।
MyGovकी 7वीं वर्षगांठ के अवसर पर, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय  ने 26 जुलाई, 2021 को सरकार में फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर  को अपनाने में तेजी लाने और भारतीय एफओएसएस इकोसिस्टम के विकास के लिए #FOSS4Gov इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया था।
इस चैलेंज के जरिए, भारत में विभिन्न इनोवेटर्स, स्टार्ट-अप, पेशेवरों, शिक्षाविदों और छात्रों को अपने मौजूदा एफओएसएस आधारित इनोवेशन को प्रदर्शित करने और/ ग्राहक संबंध प्रबंधन  और उद्यम में इस्तेमाल योग्य, ओपन-सोर्स उत्पाद का इनोवेशन करने और उनका विकास करने के लिए आमंत्रित किया गया है। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, शहरी शासन आदि में सरकार के लिए संभावित एप्लीकेशन के साथ इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग  आदि क्षेत्रों के विजेताओं को सरकारी ई मार्केट  पर सूचीबद्ध करने और अपने उत्पादों का विकास करने के लिए नकद पुरस्कार और इनक्यूबेशन सहायता प्राप्त होगी।
इस चैलेंज को आगे बढ़ावा देने के लिए, इसमें भागीदारी और प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर, 2021 तक बढ़ा दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालयने एफओएसएस इनोवेटर्स से बड़ी संख्या में भाग लेने की अपील की है, जिससे एफओएसएस क्रांति को अपनी अधिकतम क्षमता तक ले जाया जा सके।
एमजी/ एएम/ पीएस/ केजे
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने बिहार दिवस पर राज्य के सभी लोगों को शुभकामनाएं दीं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बिहार दिवस के मौके पर राज्य के सभी लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा, "बिहार दिवस की राज्य के सभी निवासियों को ढेरों शुभकामनाएं। गौरवशाली अतीत और समृद्ध संस्कृति के लिए विशेष पहचान रखने वाला यह प्रदेश विकास के नित नए आयाम गढ़ता रहे।"
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने 8 फसलों के 17 नए बीजों की वैरायटी किसानों को समर्पित करने पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर का आभार व्यक्त किया
मोदी सरकार कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ देश को पोषण सुरक्षा प्रदान करने की ओर अग्रसर है
सही पोषण देश के हर व्यक्ति का अधिकार है जिसके लिए मोदी सरकार दिन-रात प्रयासरत है
श्री नरेंद्र मोदी के इन दूरदर्शी निर्णयों से न सिर्फ गरीब से गरीब व्यक्ति तक सही पोषण पहुंचेगा बल्कि इससे हमारे किसानों की आय भी बढ़ेगी
यह फसलें भारत को सुपोषित कर ‘ग्रीन रेवोल्यूशन’ से ‘एवरग्रीन रेवोल्यूशन’ तक ले जाएंगी, इन नई फसलों का पोषण मूल्य तीन गुना अधिक होगा जो एक सामान्य थाली को पोषण से भरपूर तत्वों में बदल देगी
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि आज कृषि क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आठ फसलों के 17 नए बीजों की वैरायटी किसानों को समर्पित करने के लिए मैं श्री नरेंद्र मोदी और श्री एनएस तोमर का आभार व्यक्त करता हूं। यह फसलें भारत को सुपोषित कर ‘ग्रीन रेवोल्यूशन’ से ‘एवरग्रीन रेवोल्यूशन’ तक ले जाएंगी।
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ देश को पोषण सुरक्षा प्रदान करने की ओर अग्रसर है। इन नई फसलों का पोषण मूल्य तीन गुना अधिक होगा, जो एक सामान्य थाली को पोषक तत्वों में बदल देगी जो प्रोटीन, कैल्शियम व आयरन जैसे जरूरी पोषण से भरपूर होगी।
श्री अमित शाह ने कहा कि सही पोषण देश के हर व्यक्ति का अधिकार है जिसके लिए मोदी सरकार दिन-रात प्रयासरत है। श्री नरेंद्र मोदी के इन दूरदर्शी निर्णयों से न सिर्फ गरीब से गरीब व्यक्ति तक सही पोषण पहुंचेगा बल्कि इससे हमारे किसानों की आय भी बढ़ेगी।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
देशभर में ड्राईविंग लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण-पत्र के लिए साझा प्रारूप निर्धारित
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने देशभर के लिए ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण-पत्र का एक साझा मानक प्रारूप और डिजाइन तैयार किया है। इस संबंध में अधिसूचना 01 मार्च, 2019 को जारी कर दी गई थी।
इसके साथ ही कागज या पुस्तिका आधारित ड्राइविंग लाइसेंस या पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने का विकल्प समाप्त हो गया है। अब ये प्रमाण-पत्र सिर्फ दो तरह के कार्ड- पीवीसी कार्ड या पोली कार्बोनेट कार्ड के रूप में उपलब्ध कराया जा सकेगा। अधिसूचना में इस तरह के कार्ड के लिए विस्तृत विवरण भी तय कर दिया गया है। ये कार्ड अब उच्च मानक के होंगे, जिससे इनकी अवधि और गुणवत्ता भी बढ़ जाएगी।
राज्य सरकारों को ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण-पत्र कार्ड के लिए प्रयुक्त किये जाने वाली सामग्री पर फैसला लेने का विकल्प दिया गया है। इसके साथ ही चिप आधारित स्मार्ट कार्ड या संपर्कहीन फीचर  का भी विकल्प उपलब्ध कराया गया है, जिसके बारे में राज्य सरकार तय कर सकती है। कार्ड पर क्यूआर कोड भी दिया जाएगा। इससे कार्ड पर दी गई जानकारी के बारे में सारथी या वाहन डाटा बेस के जरिए पता लगाया जा सकेगा। मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में हाल ही में संशोधन किया था जिससे परिवहन संबंधी दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म देना आसान हो गया और क्यूआर कोड से अधिकारियों के काम में भी आसानी होगी।
कोयला मंत्रालय
ताप संयंत्रों को कोयले के लिए 2 मिलियन टन से अधिक कोयले की आपूर्ति दर्ज की गई – केन्द्रीय मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी
कोयले की आपूर्ति को और बढ़ाने के प्रयास तेज किए गए
केन्द्रीय कोयला, खान एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी ने ताप विद्युत संयंत्र को सभी स्रोतों से कोयले की आपूर्ति में वृद्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की है।
श्री प्रह्लाद जोशी ने एक ट्वीट में कहा कि कल कोल इंडिया लिमिटेड से कुल कोयले की आपूर्ति 2 मिलियन टन से अधिक दर्ज की गई है। श्री जोशी ने यह भी कहा कि बिजली संयंत्रों के पास पर्याप्त भंडार सुनिश्चित करने के लिए बिजली संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति में और भी वृद्धि की जाएगी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 146.42 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 17.38 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,46,42,78,135
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शेष टीके
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17,38,66,946
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की 146.42 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 17.38 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
प्रौद्योगिकी केंद्र अब रियल टाइम गुणात्मक माइक्रो पीसीआर प्रणाली के महत्वपूर्ण हिस्सों का विनिर्माण कर रहे हैं
यह मशीन एक घंटे से भी कम समय में कोविड-19 जांच परिणाम दे सकती है
एमएसएमई मंत्रालय के भुवनेश्वर, जमशेदपुर एवं कोलकाता स्थित प्रौद्योगिकी केंद्र अब एएमटीजेड, विशाखापट्टनम के लिए रियल टाइम गुणात्मक माइक्रो पीसीआर प्रणाली के महत्वपूर्ण हिस्सों का विनिर्माण कर रहे हैं। यह मशीन एक घंटे से भी कम समय  में कोविड-19 जांच परिणाम दे सकती है और इसकी डिजाइन एक निजी एमएसएमई उपक्रम द्वारा तैयार की गई है। ये मशीनें सुसम्बद्ध हैं और कहीं भी, किसी भी वक्त, रियल टाइम में जांच के लिए ले जाई जा सकती हैं। प्रौद्योगिकी केंद्रों की टीमें 600 टेस्टिंग मशीनों के लिए कंपोनेंट की आपूर्ति करने के लिए 2/3 शिफ्ट में काम कर रही हैं। एएमटीजेड को पहले ही टेस्टिंग मशीन कंपोनेंट की आपूर्ति की जा चुकी है। 5 माइक्रोन की सटीकता वाले स्टेनलेस स्टील के कंपोनेंट का विश्व की सर्वश्रेष्ठ मशीनों पर विनिर्माण किया जा रहा है।
यह कोरोना जांच उपकरण किफायती लागत पर जांच किए जाने में सहायक होगा। मशीन का विनिर्माण एमएसएमई मंत्रालय के भुवनेश्वर, जमशेदपुर एवं कोलकाता स्थित प्रौद्योगिकी केंद्रों के सक्रिय गठबंधन एवं सहायता से संभव हो सका।
एमएसएमई मंत्रालय द्वारा स्थापित प्रौद्योगिकी केंद्र प्रति वर्ष 2 लाख से अधिक युवाओं और उद्योग श्रम बल को व्यावहारिक कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ये 18 विद्यमान प्रौद्योगिकी केंद्र टूल्स की डिजाइन एवं विनिर्माण, प्रेसीजन कंपोनेंट्स, मोल्ड एवं डाइज, फोर्जिंग एवं फाउंड्री, इलेक्ट्रोनिक्स, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, फ्रैगरेंस एवं फ्लेवर, ग्लास, फुटवियर एवं स्पोट्र्स गुड्स आदि के जरिये उद्योगों को प्रौद्योगिकीय सहायता प्रदान करते हैं। इनमें से कुछ प्रौद्योगिकी केंद्रों ने जटिल टूल्स, पाट्र्स एवं कंपोनेंट्स के लिए एमएसएमई को डिजाइन, विकास एवं विनिर्माण सहायता देने के अतिरिक्त रक्षा एवं एयरोस्पेस जैसे रणनीतिक क्षेत्रों की भी उनकी अनुसंधान एवं विकास आवश्यकताओं में सहायता की है।
ये प्रौद्योगिकी केंद्र मेडिकल इक्विपमेंट, पीपीई, मास्क, सैनिटाइजर आदि के विनिर्माण में सहायता पर काम करने के द्वारा वर्तमान कोविड संकट में सक्रिय रहे हैं।
एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंदों के उद्देश्य हैं:
- फ्रेशर्स एवं इस क्षेत्र से पहले से ही जुड़े कार्मिकों दोनों के लिए ही नवीनतम प्रौद्योगिकीयों  के साथ टूल एवं डाई निर्माण कोर्स के क्षेत्र में युवाओं को दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक प्रशिक्षण प्रदान करना
- एमएसएमई इकाइयों की उत्पादकता में सुधार लाने के उद्देश्य से टूल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में मुख्य रूप से एमएसएमई इकाइयों को परामर्शी सेवाएं प्रदान करना
- देश में एमएसएमई को प्रेसीजन मशीनिंग/हीट ट्रीटमेंट एवं टूलिंग में अन्य तकनीकी इंजीनियरिंग ज्ञान में कामन फैसिलिटी सेवाएं प्रदान करना। उच्च प्रेसीजन गुणवत्ता के मोल्ड्स, टूल्स, डाइज, जिग्स, फिक्चर्स आदि की डिजाइन एवं विनिर्माण करना।
एएम/एसकेजे/डीसी
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सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
बसों के यात्री-कक्ष में अग्नि चेतावनी प्रणाली और अग्नि सुरक्षा प्रणाली के लिए अधिसूचना जारी
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने श्रेणी III बसों ['श्रेणी III' वाहन वे हैं, जिन्हें लंबी दूरी के यात्री परिवहन के लिए, बैठकर जाने वाले यात्रियों को ध्यान में रखकर डिज़ाइन और निर्मित किया जाता है] और स्कूल बसों के लिए 27 जनवरी, 2022 की अधिसूचना के अनुसार एआईएस  -135 में संशोधन के माध्यम से बसों के यात्री  कक्ष में अग्नि चेतावनी प्रणाली और अग्नि सुरक्षा प्रणाली की शुरुआत की है।
वर्तमान में, एआईएस-135 के तहत, इंजन कक्ष से लगने वाली आग के लिए आग का पता लगाने, चेतावनी देने और इसके शमन की प्रणाली को अधिसूचित किया जाता है। आग की घटनाओं के अध्ययन से पता चलता है कि यात्रियों को नुकसान मुख्य रूप से यात्री कक्ष में गर्मी और धुएं के कारण होता है। यदि आग की घटनाओं के दौरान थर्मल प्रबंधन द्वारा यात्रियों की निकासी के लिए अतिरिक्त समय देकर यात्री कक्ष में गर्मी और धुएं को नियंत्रित किया जाए, तो इस नुकसान को रोका जा सकता है।
बसों के लिए पानी की सूक्ष्म बूंदों पर आधारित सक्रिय अग्नि सुरक्षा प्रणाली और एक पृथक आग चेतावनी प्रणाली को यात्री डिब्बे में तापमान को 50 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रखने का प्रबंधन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
अग्नि विस्फोटक और पर्यावरण सुरक्षा केंद्र  एक डीआरडीओ प्रतिष्ठान है, जो अग्नि जोखिम मूल्यांकन, अग्नि शमन प्रौद्योगिकियों, मॉडल बनाने और अनुरूपता परीक्षण आदि के क्षेत्र में कार्यरत है। इस केंद्र के विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों के परामर्श से मानक में यह संशोधन किया गया है।
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खान मंत्रालय
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण  ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देश भर में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया
152वीं गांधी जंयती की पूर्व संध्या पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई
भारत सरकार के खान मंत्रालय के तहत 171 साल पुराने प्रमुख भू-वैज्ञानिक संगठन भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण  ने आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत जीएसआई के सभी कार्यालयों में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया और महात्मा गांधी को 152वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। महानिदेशक श्री राजेंद्र सिंह गरखल ने कोलकाता में जीएसआई के केंद्रीय मुख्यालय से कार्यक्रम का वस्तुतः उद्घाटन किया। इस मौके पर सभी कार्यालयों में अखिल भारतीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और एक कॉफी टेबल बुक भी प्रकाशित की गई। इसका शीर्षक था- "उत्तराखंड 2013 चार धाम मार्गों पर भूस्खलन प्रभाव", "अंडमान द्वीप: एमराल्ड द्वीपों की झलक- एक भूवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य", "भारतीय डायनासोर" और "राजस्थान के पुरापाषाणकालीन खजाने"। इस मौके पर इन विषयों पर रचनात्मक वीडियो भी लॉन्च किए गए- i)पूर्वी हिमालयी टेक्टोनिक्स की शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र कथा और माजुली- लुप्त होता द्वीप ii) समुद्री खनिज की खोज iii)दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के नीलगिरी में प्रोटोटाइप भूस्खलन पूर्व चेतावनी प्रणाली iv) जियोटूरिज्म के क्षेत्र में बिहार राज्य के लिए अवसर।
"जीएसआई की महिला भूवैज्ञानिक: लैंगिक समानता की एक कहानी" पर एक फेसबुक लाइव सत्र भी आयोजित किया गया था जिसमें केंद्रीय मुख्यालय की दो महिला भूवैज्ञानिकों डॉ. स्निग्धा घटक और सुश्री गीतांजलि राणा ने भाग लिया और जनता को जीएसआई के संदर्भ में अतीत और वर्तमान परिदृश्य के बारे में बताया गया।
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण  की स्थापना 1851 में मुख्य रूप से रेलवे के लिए कोयले के भंडार का पता लगाने के लिए की गई थी। इन वर्षों में, जीएसआई न केवल देश में विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यक भू-विज्ञान की जानकारी के भंडार के रूप में विकसित हुआ है, बल्कि इस संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के संगठन का दर्जा भी प्राप्त किया है। इसका मुख्य कार्य राष्ट्रीय भू-वैज्ञानिक जानकारी को अपडेट करना और खनिज संसाधन मूल्यांकन के निर्माणसे संबंधित है। इन उद्देश्यों को जमीनी सर्वेक्षण, हवाई और समुद्री सर्वेक्षण, खनिज पूर्वेक्षण और जांच, बहु-विषयक भूवैज्ञानिक, भू-तकनीकी, भू-पर्यावरण और प्राकृतिक खतरों के अध्ययन, हिमनद विज्ञान, भूकंपीय विवर्तनिक अध्ययन और मौलिक अनुसंधान के माध्यम से प्राप्त किया जाता है।