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श्रम और रोजगार मंत्रालय
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री भूपेंद्र यादव बाली में जी-20 श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक में शामिल
मजबूत और लचीली अवस्था हासिल करने के लिए श्रमिकों की रोजगार की स्थिति में सुधार पर ध्यान देने की आवश्यकता: श्री भूपेंद्र यादव
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने 13-14 सितंबर 2022 को इंडोनेशिया के बाली में जी-20 श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक में भाग लिया।
मंत्रिस्तरीय सत्र में केंद्रीय मंत्री ने अधिक लचीला, न्यायसंगत और टिकाऊ अवस्था सुनिश्चित करने के लिए महामारी के बाद की अवधि में रोजगार सृजन, सामाजिक सुरक्षा, कौशल और औपचारिकता से संबंधित उत्तरदायी और मजबूत नीतियों को बढ़ावा देने के लिए एक साथ आने के महत्व के बारे में बात की।
केंद्रीय मंत्री ने प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का चयन करने के लिए इंडोनेशिया की भी सराहना की जो काम की बदलती दुनिया में महत्वपूर्ण है। ये हैं, श्रम बाजार को दिव्यांगजनों से जोड़ना, समुदाय आधारित व्यावसायिक प्रशिक्षण को मजबूत करके मानव क्षमता विकास में निरंतर विकास और उत्पादकता, उद्यमिता को बढ़ावा देना और रोजगार सृजन साधन के रूप में लघु और मध्यम उद्यमों  का सहयोग करना और सभी श्रमजीवियों के लिए अधिक प्रभावी संरक्षण और अधिक लचीलेपन की श्रम सुरक्षा को अपनाना। केंद्रीय मंत्री ने इन सभी क्षेत्रों में भारत की अनुकरणीय उपलब्धियों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने क्रेन और प्लेटफॉर्म श्रमजीवियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सामाजिक सुरक्षा संहिता में किए गए प्रावधानों पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि कौशल विकास को काम के भविष्य की आवश्यकता के साथ जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष जी-20 रोजगार कार्य समूह की बैठकों से प्राप्त अनुभव भविष्य में अध्यक्षता करने में भारत की सहायता करेगा और 21वीं सदी के काम की दुनिया की गतिशील प्रकृति को ध्यान में रखते हुए श्रम कल्याण हासिल करने की हमारे लक्ष्य में योगदान देंगे।
केंद्रीय मंत्री ने जर्मनी, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, नीदरलैंड्स और तुर्की जैसे देशों के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें कीं। सभी बैठकों में मंत्री ने आगामी अध्यक्षता और व्यापक प्राथमिकताओं के बारे में जानकारी दी और हमारे लक्ष्यों के लिए इन देशों और संगठनों का समर्थन चाहा। प्रवासन और गतिशीलता समझौते तथा सामाजिक सुरक्षा समझौते पर जल्द से जल्द हस्ताक्षर करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया ताकि गतिशीलता में आसानी हो और अंतर्राष्ट्रीय श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
केंद्रीय मंत्री ने इंडोनेशिया के जनशक्ति मंत्री महामहिम इडा फौजियाह द्वारा आयोजित स्वागत रात्रिभोज में भी भाग लिया और जी-20 के दो प्रमुख कार्य समूहों, बी-20-एल-20 के संयुक्त वक्तव्य को देखा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
देश में लगातार 37वें दिन कोविड के नए मामलों की तुलना में ठीक होने वालों की संख्या ज्यादा रही
दैनिक स्तर पर कोविड के पॉजिटिव मामलों और मृत्युदर में भी लगातार गिरावट
(पिछले 24 घंटों में लगातार दूसरे दिन कोविड-19 के नए मामलों ने 50,000 का आंकड़ा पार नहीं किया और इस दौरान केवल 45,903 लोग जांच में कोविड-19 से संक्रमित पाए गए। कोविड से बचाव के लिए उचित तरीके अपनाए जाने को जन-आंदोलन का रूप दिए जाने से दैनिक स्तर पर संक्रमण के मामले लगातार कम हो रहे हैं।
देश में लगातार 37वें दिन कोविड के नए मामलों की तुलना में ठीक होने वालों की संख्या आज ज्यादा रही। पिछले 24 घंटों के दौरान 48,405 लोग संक्रमण से मुक्त हुए।
संक्रमण के मामलों में लगातार कमी आने से इस समय देश में कोविड के कुल 5,09,673 लाख मामलों में सक्रिय मामलों की संख्या केवल 5.95 प्रतिशत अर्थात 5.09 लाख है।
संक्रमण के नए मामलों की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। संक्रमित लोगों की तुलना में ठीक होने वालों की दर 92.56 प्रतिशत है। कोविड के संक्रमण से अब तक 79,17,373 लोग ठीक हो चुके हैं। इसके साथ ही संक्रमित लोगों और ठीक होने वाले लोगों की संख्या के बीच का अंतर बढ़कर 74,07,700 हो गया है।
देश में कोविड के कुल पॉजिटिव मामलों में लगातार गिरावट आ रही है लेकिन इसके बावजूद केंद्र और राज्य/केंद्रशासित प्रदेश की सरकारें व्यापक स्तर पर लोगों में संक्रमण की जांच कराए जाने को प्राथमिकता दे रही हैं। कुल पॉजिटिव मामले आज घटकर 7.19 प्रतिशत रह गए।
कोरोना संक्रमण से ठीक होने के 79 प्रतिशत नए मामले 10 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में रहे।
महाराष्ट्र में एक दिन में सबसे ज्यादा 8,232 लोग ठीक हुए जबकि केरल में 6,853 और दिल्ली में 6,069 लोग संक्रमण से मुक्त हुए।
कोरोना संक्रमण के 79 प्रतिशत नए मामले 10 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में रहे।
दिल्ली में दैनिक स्तर पर कोरोना के सबसे ज्यादा 7,745 नए मामले सामने आए। इसके बाद 5,585 नए मामलों के साथ महाराष्ट्र दूसरे नंबर और 5,440 नए मामलों के साथ केरल तीसरे नबंर पर रहा।
पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 से 490 लोगों की मौत हुई। हालांकि इस अवधि में मौत के मामलों में लगातार गिरावट आई है और इनकी संख्या 500 से कम रही है।
पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड से मौत के 81 प्रतिशत मामले 10 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से रहे है। इसमें सबसे ज्यादा  अर्थात 125 लोगों की मौत महाराष्ट्र में हुई हैं जबकि दिल्ली में 77 लोग और पश्चिम बंगाल में 59 लोगों की मौत हुई है।
रक्षा मंत्रालय
फ्रांस के सशस्त्र बल मंत्री का आईएनएस विक्रांत पर दौरा
फ्रांस के सशस्त्र बल मंत्री श्री सेबास्टियन लेकोर्नू के नेतृत्व में फ्रांसीसी उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने आज स्वदेशी विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत का दौरा किया । इस प्रतिनिधिमंडल ने विक्रांत पर वाइस एडमिरल एमए हम्पीहोली फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, दक्षिणी नौसेना कमान के साथ बातचीत की । फ्रांस के मंत्री ने भारत की स्वदेशी क्षमता और आत्मनिर्भरता की सराहना की । इस दौरान बातचीत हिंद महासागर क्षेत्र यानी आईओआर में समुद्री चुनौतियों के लिए आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी हुई । इस यात्रा ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत किया ।
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एमजी/एएम/एबी/एजे
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वित्त मंत्रालय
जीवन जीने में आसानी केन्द्रीय बजट 2020-21 की मुख्य विषयवस्तु
बजट आकांक्षी भारत, आर्थिक विकास और एक जिम्मेदार समाज से गहरे रूप से जुड़ा हुआ है
अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रसार तथा उत्पादक आयु वर्ग की जनसंख्या इस बजट की पृष्ठभूमि
सेवाओं की निर्बाध सुविधा देना, जीवन के भौतिक गुणवत्ता को बेहतर बनाना, आपदा जोखिम को कम करना तथा सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा आदि को हासिल करना बजट का लक्ष्य
बजट में भ्रष्टाचार मुक्त और नीति आधारित, अच्छा प्रशासन तथा स्वच्छ एवं मजबूत वित्तीय क्षेत्र के विचारों को शामिल किया गया है
सरकार कृषि, अवसरंचना, सामाजिक क्षेत्र, शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है
केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में वित्त वर्ष 2020-21 का केन्द्रीय बजट पेश करते हुए कहा, ‘हमारे प्रधानमंत्री ने जीवन जीने में आसानी का लक्ष्य निर्धारित किया है जिसे सभी नागरिकों के कल्याण के लिए हासिल किया जाना चाहिए।’ इसी पृष्ठभूमि में हमारी सरकार देश को आगे ले जाने के लिए कार्य करेगी, ताकि हम स्वास्थ्य, समृद्धि और कल्याण के अगले स्तर पर पहुंच सके।
सभी नागरिकों के लिए जीवन जीने में आसानी के लक्ष्य के लिए इस बजट में तीन प्रमुख थीमों का समावेश किया गया है।
- आकांक्षी भारत- इसके अंतर्गत समाज के सभी वर्ग जीवन का बेहतर स्तर प्राप्त करना चाहते है। लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा तथा बेहतर रोजगार तक पहुंच की सुविधा होनी चाहिए। इसके घटक हैं- कृषि, सिंचाई एवं ग्रामीण विकास; आरोग्य, जल एवं स्वच्छता तथा शिक्षा एवं कौशल।
- सभी के लिए आर्थिक विकास- यह प्रधानमंत्री के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को दर्शाता है। इसके अंतर्गत आर्थिक सुधार किए जाएंगे और निजी क्षेत्र को महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी जाएगी, ताकि उच्च उत्पादकता और बेहतर कार्यकुशलता सुनिश्चित हो सकेगा। इसके तीन घटक हैं- उद्योग, वाणिज्य, एवं निवेश; अवसंरचना और नई अर्थव्यवस्था।
- अंत्योदय पर आधारित एक जिम्मेदार समाज- समाज जो मानवता तथा करुणा की भावना से ओत-प्रोत हो। इसके तीन घटक हैं- महिला एवं बाल, सामाजिक कल्याण; संस्कृति एवं पर्यटन तथा पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन।
इन तीन विषयों  को भ्रष्टाचार मुक्त नीति आधारित अच्छे प्रशासन एवं मजबूत वित्तीय क्षेत्र के साथ जोड़ा गया है। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि यह बजट दो प्रमुख तथ्यों की पृष्ठभूमि में प्रस्तुत किया गया है। पहला मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, एआई, एनालिटिक्स, बायो-इनफोरमेटिक्स जैसी तकनीकों के प्रसार से संबंधित है, जबकि दूसरा उत्पादन आयु सीमा वाली आबादी  से जुड़ा हुआ है। परिणामस्वरूप डिजिटल क्रांति ने भारत को वैश्विक स्तर पर नेतृत्व की भूमिका सौंपी है। सरकार का लक्ष्य हैः
- डिजिटल प्रशासन के माध्यम से सेवाओं को निर्बाध रूप से उपलब्ध कराना
- राष्ट्रीय अवसंरचना, पाइप लाइन के माध्यम से जीवन के भौतिक गुणवत्ता को बेहतर बनाना
- आपदा रोधी उपायों के जरिए जोखिम को कम करना
- पेंशन और बीमा के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा को प्रोत्साहन देना
वित्त मंत्री ने कहा कि केन्द्रीय बजट 2020-21 कृषि, अवसंरचना, सामाजिक कल्याण, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि संशोधित अनुमान 2019-20 से परिव्यय में 3,43,678 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है, जबकि वित्तीय घाटे को जीडीपी के 3.8 प्रतिशत तक सीमित रखा गया है।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
“लोक प्रशासन के राज्य संस्थानों का सुदृढ़ीकरण” विषयवस्तु पर आयोजित सुशासन पर क्षेत्रीय सम्मेलन 14-15 नवम्बर, 2019 को जयपुर में आयोजित किया जाएगा
प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग , राजस्थान सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग एवं हरीश चन्द्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन राज्य संस्थान  के सहयोग से 14-15 नवम्बर, 2019 को राजस्थान के जयपुर में “लोक प्रशासन के राज्य संस्थानों का सुदृढ़ीकरण” विषयवस्तु पर आयोजित सुशासन पर क्षेत्रीय सम्मेलन 14-15 नवम्बर, 2019 को जयपुर में आयोजित करेगा। सुशासन पर क्षेत्रीय सम्मेलन सुशासन पहलों के अनुभव एवं कार्यान्वयन को साझा करने के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय संगठनों को एक ही मंच पर बुलाएगा। क्षेत्रीय सम्मेलन के विवरणों पर चर्चा जयपुर में प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के अपर सचिव श्री वी. श्रीनिवास, राजस्थान सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री रविशंकर श्रीवास्तव एवं मुख्य सचिव, प्रशिक्षण तथा एचसीएमआरआईपीए के महानिदेशक श्री अश्वनी भगत द्वारा संबोधित एक बैठक में की गई। जयपुर में क्षेत्रीय सम्मेलन नई सरकार में डीएआरपीजी के विजन 2024 पहलों का एक हिस्सा है।
इस क्षेत्रीय सम्मेलन की विषयवस्तु “लोक प्रशासन के राज्य संस्थानों का सुदृढ़ीकरण” है। सम्मेलन के दौरान छह उप-विषयों: कार्मिक प्रशासन एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का नवीकरण, प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण, ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं ई-गवर्नेंस मॉड्यूल्स, एक प्रशिक्षण सूचकांक का विकास, लोकप्रशासन के राज्य संस्थानों में उत्कृष्टता केन्द्र और प्रशिक्षण विजन 2024 पर चर्चा की जाएगी। इसके अतिरिक्त, पुरस्कृत जिला स्तर नवोन्वेषणों को जिलाधीशों द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा।
18 राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों को जयपुर में क्षेत्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। जिन राज्यों को आमंत्रण पत्र भेजे गए हैं, वे हैं - गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखण्ड एवं बिहार सम्मेलन में सौ से अधिक प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है।
मुख्य सचिव, प्रशिक्षण तथा एचसीएमआरआईपीए के महानिदेशक श्री अश्वनी भगत ने कहा कि जयपुर में सुशासन पर क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास के राज्यमंत्री  एवं प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोकशिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह द्वारा किया जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्री भी उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। भारत सरकार और राज्य सरकारों के वरिष्ठ सचिव भी सम्मेलन में भाग लेंगे।
डीएआरपीजी के अपर सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने कहा कि “लोक प्रशासन के राज्य संस्थानों का सुदृढ़ीकरण” विषयवस्तु के साथ सुशासन पर क्षेत्रीय सम्मेलन लोक प्रशासन में राज्य स्तरीय क्षमता निर्माण पहलों को उल्लेखनीय गति प्रदान करेगा, प्रशिक्षकों के पूल के निर्माण पर फोकस बढ़ाएगा तथा प्रशासन की संवर्धित गुणवत्ता द्वारा सार्वजनिक सेवाओं की प्रदायगी में सुधार लाने में वरिष्ठ नीति निर्धारकों के बीच विचारों के आदान-प्रदान के लिए अवसर उपलब्ध कराएगा।
वित्त मंत्रालय
श्री अनुराग ठाकुर ने वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के राज्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला
श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के राज्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। श्री ठाकुर ने केन्द्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की गरिमामयी उपस्थिति में पदभार ग्रहण किया।
राजस्व सचिव श्री अजय भूषण पाण्डे, प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरपर्सन श्री प्रमोद चन्द्र मोदी और सीबीआईसी के चेयरपर्सन श्री प्रमोद कुमार दास समेत वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने श्री ठाकुर का नॉर्थ ब्लॉक में स्वागत किया।
संक्षिप्त परिचय
श्री अनुराग सिंह ठाकुर का जन्म 24 अक्तूबर, 1974 को हुआ। श्री ठाकुर 17वीं लोकसभा में हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर सीट से विजयी हुए हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में मई 2008 के उपचुनाव में पहली बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। इससे पहले श्री ठाकुर ने 14वीं, 15वीं और 16वीं लोकसभा चुनावों में जीत हासिल की थी।
श्री ठाकुर मई 2016 से फरवरी 2017 तक भारतीय किक्रेट कंट्रोल बोर्ड  के अध्यक्ष रहे। श्री ठाकुर बीजेपी के पहले संसद सदस्य हैं जिन्हें प्रादेशिक सेना  में कमीशन अधिकारी बनाया गया। श्री ठाकुर ने पंजाब के जालंधर स्थित दोआबा कॉलेज से स्नातक की डिग्री हासिल की है।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और सिंगापुर के रक्षा मंत्री डॉ. एनजी ईंग हेन के बीच 5वीं भारत-सिंगापुर रक्षा मंत्रियों की वार्ता
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 20 जनवरी, 2021 को सिंगापुर के रक्षा मंत्री डॉ. एनजी ईंग हेन के साथ 5वीं भारत-सिंगापुर रक्षा मंत्रियों वार्ता की सह-अध्यक्षता की। इस वर्चुअल संवाद के दौरान दोनों मंत्रियों ने कोविड-19 महामारी की वजह से आई बाधाओं के बावजूद दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग सहभागिताओं की प्रगति को लेकर संतोष व्यक्त किया।
वर्चुअल संवाद के दौरान रक्षा मंत्री ने सिंगापुर में लागू महामारी निवारण उपायों की प्रभावशीलता और कोविड-19 महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए सिंगापुर सशस्त्र बलों के सहयोगकी प्रशंसा की। इसके अलावा उन्होंने कोविड-19 से निपटने और विदेशों में फंसे भारतीयों की वापसी में सहायता करने को लेकर शुरू किए गए विभिन्न मिशनों के लिए अपने सशस्त्र बलों की भूमिका को भी रेखांकित किया।वहीं सिंगापुर के रक्षा मंत्री डॉ. एनजी ईंग हेन ने भी इनकी प्रशंसा की और महामारी के नियंत्रण की दिशा को लेकरसरकार की संपूर्ण दृष्टिकोण में सशस्त्र बलों की भूमिका पर विचारों का आदान-प्रदान किया।
दोनों मंत्रियों ने भारत और सिंगापुर के बीच बढ़ते रक्षा संबंधों पर भी संतोष व्यक्त किया। दोनों पक्षों ने पिछले वर्ष की विभिन्न द्विपक्षीय रक्षा सहयोग से संबंधित पहलों की प्रगति की समीक्षा की। इसके अलावा सशस्त्र बलों के साथ-साथ-साथ रक्षा प्रौद्योगिकी और उद्योग के क्षेत्रों में सहभागिता के स्तर को और अधिक ऊंचाई पर ले जाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।इस बातचीत के दौरान दोनों मंत्रियों ने संभावित सहयोग के नए क्षेत्रों पर चर्चा की और इस दिशा में अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट किया। वहीं दोनों मंत्रियों के सामने भारतीय नौसेना और सिंगापुर की नौसेना के बीच पनडुब्बी बचाव सहायता एवं सहयोग के कार्यान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर हुए।
रक्षा सचिव डॉ. अजय कुमार भी इस बैठक के दौरान उपस्थित थे।
संयुक्त बयान सिंगापुर डीएमडी को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 3 मार्च ,2019 को उत्तर प्रदेश में अमेठी जाएंगे
इंडो- रूस राइफल प्राइवेट लिमिटेड राष्ट्र को समर्पित की जाएगी
प्रधानमंत्री अमेठी तथा क्षेत्र के लिए अनेक विकास योजनाओं को लांच करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कल यानी 3 मार्च, 2019 को उत्तर प्रदेश में अमेठी जाएगें।
प्रधानमंत्री अमेठी के कौहर में इंडो-रूस राइफल प्राइवेट लिमिटेड राष्ट्र को समर्पित करेंगे।
इंडो-रूस राइफल प्राइवेट लिमिटेड भारत की आयुध फैक्टरी तथा रूस के प्रतिष्ठान का संयुक्त उद्यम है। यह भारत- रूस सहयोग में मील का पत्थर है।
कोरवा आयुध फैक्टरी में प्रतिष्ठित कैलैशनिकोव राइफलों की नवीनतम श्रेणियां बनाई जाएंगी।
यह सयुक्त उद्यम मेक इन इंडिया का जगमगाता उदाहरण है, जो शस्त्र सेनाओं को मदद देगा। इस फैक्टरी से अमेठी तथा आस-पास के इलाकों में रोजगार अवसर मिलेंगे। संयुक्त उद्यम उत्तर प्रदेश रक्षा गलियारा परियोजना को प्रोत्साहन देगा।
प्रधानमंत्री अनेक विकास परियोजनाओं को लांच करेंगे। यह परियोजनाएं विद्युत उत्पादन शिक्षा ,स्वास्थ्य तथा मैन्यूफैक्चरिंग से जुड़ी हैं और इन परियोजनाओं से अमेठ के साथ-साथ उत्तर प्रदेश को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।
प्रधानंत्री कौहर मे सार्वजनिक सभा को संबोधित करेंगे।
आर.के.मीणा/एएम/एजी/एनके-636
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कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
“पेंशन पेमेंट ऑर्डर”  से वरिष्ठ नागरिकों के जीवनयापन में आसानी होगी: डॉ. जितेंद्र सिंह
केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास  राज्य मंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज यहां कहा कि हाल ही में लागू किए गए इलेक्ट्रॉनिक “पेंशन पेमेंट ऑर्डर”  से वरिष्ठ नागरिकों के जीवनयापन में सरलता आएगी।
कार्मिक मंत्रालय द्वारा हाल ही में लागू किए गए कुछ पथ-प्रदर्शक सुधारों का उल्लेख करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि कार्मिक मंत्रालय में पेंशन विभाग को अक्सर वरिष्ठ नागरिकों से शिकायतें सुननी पड़ती थी कि उनके पेंशन पेमेंट ऑर्डर की मूल प्रतियां अक्सर गलत स्थान पर रख दी जाती हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थितियों में पेंशनभोगियों, विशेष रूप से पुराने पेंशनभोगियों को कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा डिजिटलिकरण पर जोर दिए जाने की प्रशंसा करते हुए कहा कि पिछले छह वर्षों में इस दिशा में तेजी से प्रगति हुई है और भारत सरकार में कई मंत्रालय और विभाग कोविड महामारी के आरम्भ होने से पहले ही लगभग 80 प्रतिशत कार्य ई-ऑफिस के माध्यम से कर रहे थे। उन्होंने पेंशन विभाग के अधिकारियों को बधाई दी, जिन्होंने कोविड महामारी के दौरान इलेक्ट्रॉनिक “पेंशन पेमेंट ऑर्डर” का प्रावधान सफलतापूर्वक लागू किया। यह ऐसे कई सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए वरदान के रूप में सामने आया, जो लॉकडाउन अवधि के दौरान सेवानिवृत्त हुए थे और जिन्हें उनके पीपीओ की हार्ड कॉपी को व्यक्तिगत रूप से प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। उल्लेखनीय है कि महामारी के दौरान पेंशन भोगियों के सामने आने वाली कठिनाइयों को देखते हुए लक्षित समय-सीमा से पहले ही समस्त प्रक्रिया पूरी कर ली गई।
इसी के अनुरूप, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने डिजी-लॉकर के साथ सीजीए  के पीएफएमएस एप्लीकेशन के जरिए जेनरेटेड इलेक्ट्रॉनिक पीपीओ को समेकित करने का फैसला किया। यह पेंशनभोगी को डिजी-लॉकर खाते से उसके पीपीओ की नवीनतम प्रति का तत्काल प्रिंटआउट प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि पेंशनभोगियों, जिनकी आबादी जीवनकाल में वृद्धि और स्वास्थ्य की बेहतर स्थिति के कारण दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, के जीवनयापन में सुगमता लाने और उन्हें सुविधा प्रदान करने के लिए कई सुधार लागू किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इनमें सेवानिवृत्ति-पूर्व कार्यशाला तथा परामर्शी सत्र एवं जीवन के सेवानिवृत्ति-पश्चात चरण में सार्थक तरीके से जीवनयापन में सहायता शामिल है, जिससे कि वरिष्ठ नागरिकों की ऊर्जा, विशेषज्ञता तथा उनके अनुभवों का समाज की सेवा और राष्ट्र निर्माण के प्रयोजन के लिए बेहतर उपयोग किया जा सके।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने सरदार सरोवर बांध की डायनमिक लाइटिंग का उद्घाटन किया
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की वेबसाइट को संयुक्त राष्ट्र संघ की सभी आधिकारिक भाषाओं में लांच किया
केवड़िया मोबाइल ऐप को लांच किया
यूनिटी ग्लो गार्डन का उद्घाटन और अवलोकन किया
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सरदार सरोवर बांध की डायनमिक लाइटिंग का उद्घाटन किया। इसके अलावा उन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की वेबसाइट को भी लांच किया है। वेबसाइट संयुक्त राष्ट्र संघ की सभी आधिकारिक भाषाओं में उपलब्ध है। साथ ही प्रधानमंत्री ने यूनिटी ग्लो गार्डन में केवड़िया ऐप को भी लांच किया। इसके अलावा उन्होंने कैक्टस गार्डन और भ्रमण भी किया।
सरदार सरोवर बांध की डायनमिक लाइटिंग
यूनिटी ग्लो गार्डन
यह एक खास थीम वाला पार्क है, जो कि 3.61 एकड़ के क्षेत्र में फैला है। इसमें लाइटिंग को खास तौर से लगाया गया है, जिसमें उसकी झिलमिलाहट खूबसूरती और बढ़ा देती है। इसके अलावा मूर्तियां भी लगाई गईं है। पार्क की खास बात यह है कि इस पार्क में पर्यटकों का अभिवादन प्रधानमंत्री की ऑप्टिकल इल्यूजन वाली संरचना करेगी। साथ ही पर्यटक रात्रि में भी पार्क घूमने का लुत्फ उठा सकेंगे।
कैक्टस गार्डन
25 एकड़ में कैक्टस गार्डन बनाया गया है। जहां पर 17 देशों की 450 से ज्यादा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रजातियां यहां पर लगाई गई हैं। जो कि ग्रीनहाउस आर्किटेक्चर का खूबसूरत उदाहरण हैं। गार्डन में कुल 6 लाख प्लांट है। जिसमें 1.9 लाख कैक्टस के प्लांट हैं।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
पी.एम.ई.जी.पी. के तहत राज्य स्तरीय केवीआईसी प्रदर्शनी में 22 लाख रुपये के उत्पादों की बिक्री हुई
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम  के तहत 16-29 फरवरी 2020 के दौरान खादी और ग्रामोद्योग आयोग  कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा आयोजित एक प्रदर्शनी में 22 लाख रुपये की बिक्री दर्ज की गई।
प्रदर्शनी में जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की केवीआईसी इकाइयों और सीओआईआर बोर्ड द्वारा खादी के कपड़े, हस्तशिल्प उत्पाद, अचार, शहद, बाजरे के बिस्कुट, चमड़े के सामान, कढ़ाई आदि के पच्चीस स्टाल लगाए गए।
प्रदर्शनी का उद्घाटन लद्दाख के उपराज्यपाल श्री आर. के. माथुर ने किया और आज समापन समारोह में एमएसएमई मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री सुधीर गर्ग उपस्थित थे। प्रदर्शनी के दौरान एमएसएमई मंत्रालय की संयुक्त सचिव श्रीमती अलका अरोड़ा, केवीआईसी एवं मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में लोगों ने स्टालों का दौरा किया। जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद प्रभावित महिलाओं द्वारा सिले हुए खादी के रुमालों की जमकर बिक्री हुई। हाथ से बने कागज के सामानों, मिर्जापुर के कालीनों और जैविक स्वस्थ खाद्य पदार्थों से बने उत्पादों की भी अच्छी मांग रही।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने नासिक-शिरडी राजमार्ग पर हुई दुर्घटना में लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया
उन्होंने पीड़ितों के लिए पीएमएनआरएफ से अनुग्रह राशि की घोषणा की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नासिक-शिरडी राजमार्ग पर हुई दुर्घटना में लोगों की मौत पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने पीड़ितों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष  से अनुग्रह राशि की घोषणा भी की है।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया;
“नासिक-शिरडी राजमार्ग पर हुई एक दुर्घटना में लोगों की मौत से दुखी हूं। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। प्रत्येक मृतक के परिजनों को पीएमएनआरएफ से दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपये दिए जायेंगे: पीएम मोदी”
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री की एडोब के अध्यक्ष और सीईओ श्री शांतनु नारायण के साथ मुलाकात
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज एडोब के अध्यक्ष और सीईओ श्री शांतनु नारायण से मुलाकात की।
उन्होंने एडोब के भारत में चल रहे सहयोग और भविष्य की निवेश योजनाओं पर चर्चा की। चर्चाओं में भारत के प्रमुख कार्यक्रम डिजिटल इंडिया और स्वास्थ्य, शिक्षा और अनुसंधान एवं विकास जैसे क्षेत्रों में उभरती प्रौदयोगिकियों के उपयोग पर भी ध्यान केंद्रित किया गया।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
भारत वैश्विक क्षेत्र में नेतृत्व संभालने की ओर बढ़ रहा है - उपराष्ट्रपति
कहा- भारत में अगले 10 वर्षों में प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में उभरने की क्षमता रखता है
आतंकवाद मानवता का शत्रु है और शांति प्रगति की शर्त – उपराष्ट्रपति
भारत को विश्व का डिजिटल केन्द्र बनाने का आह्वान
जनता में वित्तीय साक्षरता बढ़ाने की आवश्यकता
उपराष्ट्रपति ने 21वां एसोचेम जेआरडी टाटा स्मृति व्याख्यान दिया
उपराष्ट्रपति श्री वैंकेया नायडू ने कहा है कि भारत विश्व में नेतृत्व की भूमिका निभाने की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की नेतृत्व की स्थिति सभी क्षेत्रों में दिख रही है चाहे वह जलवायु परिवर्तन हो, बहुपक्षीय व्यापार उदारीकारण हो या भौगोलिक विषय। उन्होंने कहा कि भारत को केवल बढ़ती अर्थव्यवस्था तथा बाजार क्षमता के संदर्भ में मजबूत शक्ति समझा जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत के बारे में पूरे विश्व में उत्साह है।
श्री नायडू आज नई दिल्ली में 21वां एसोचेम जेआरडी टाटा स्मृति व्याख्यान दे रहे थे।
उन्होने कहा कि जेआरडी टाटा न केवल भारतीय उद्योग के पुरोधा थे बल्कि बढ़ते भारत को देखने वाले दूरदर्शी नेता थे। उपराष्ट्रपति ने कहा कि जेआरडी टाटा उच्च नैतिक मानकों के पर्याय और उद्यमशीलता की अग्रणी शक्ति थे।
श्री नायडू ने वर्तमान स्थिति की चर्चा करते हुए कहा कि भारत अर्थव्यवस्था के मूल मजबूत हैं और सरकार के जारी विभिन्न सुधार कार्यक्रर्म से भारत में अगले 10 सालों में अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरने की क्षमता है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सरकार द्वारा हाल में उठाए गए कदमों से निवेश को गति मिलेगी, पूंजी प्रवाह बढ़ेगा और आने वाले समय में जीडीपी में वृद्धि होगी।
भारत के 130 करोड़ आकांक्षी लोगों के सबसे बड़े ओर सर्वाधिक जीवंत लोकतंत्र होने पर गर्व व्यक्त हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमारा देश विभिन्न क्षेत्रों में चाहे वो आर्थिक हो, भौगोलिक, राजनैतिक प्रभाव हो या रक्षा खेल विज्ञान सूचना प्रौद्योगिकी या अंतरिक्ष टेकनोलोजी सभी क्षेत्रों में भारत आगे बढ़ रहा है।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि व्यवसाय करने के लिए उचित माहौल बनाया गया है। उन्होंने उद्योग जगत के लोगों से अवसरों का भरपूर लाभ उठाने का आग्रह किया।
उन्होंने कहा कि बढ़ते भारत का अर्थ प्रत्येक भारतीय के जीवन यापन के मानकों में वृद्धि है। उन्होंने कहा कि व्यावसायिक सुग्मयता के साथ-साथ जीवन की सुग्मयता भी होनी चाहिए।
डिजिटल इंडिया, जन-धन योजना तथा स्व्च्छ भारत जैसे विभिन्न जन केन्द्रित कार्यों के बारे में श्री नायडू ने कहा कि डिजिटल टेकनोलोजी के व्यापक इस्तेमाल से भ्रष्टाचार में कमी आई है और पारदर्शिता में सुधार हुआ है।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि डिजिटल भारत कार्यक्रम देश को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यव्था के रूप में बदल रहा है। जन-धन योजना ने संक्षिप्त समय में सबसे अधिक संख्या में बैंक खाता खोलने का विश्व रिकॉर्ड बनाया।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमारा फोकस अब वित्तीय साक्षरता पर होना चाहिए। उन्होंने लोगों तक वित्तीय सक्षारता को पहुंचाने के लिए निजी क्षेत्र से सरकार, वित्तीय संस्थानों तथा स्वयंसेवी संगठनों के साथ मिलकर काम करने का आग्रह किया।