ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
बाड़मेर के किसानों को मिलेगा फसल बीमा योजना का पूर्ण क्लेम
रु 540 करोड़ रूपये की फसल बीमा दावा राशि का जल्द होगा भुगतान
केन्द्रीय कृषि मंत्री की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में हुआ निर्णय
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अल्प मात्रा के क्लेम के सम्बन्ध में केंद्र सरकार राज्यों एवं बीमा कंपनियों के साथ विचार विमर्श कर बनाएगी नीति
आज केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना से संबधित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जिसमें बाड़मेर के किसानों को खरीफ 2021 के लंबित दावों का पूर्ण भुगतान किये जाने का निर्णय भी लिया गया। भारत सरकार की पहल से पिछले हफ्ते एग्रीकल्चर इन्श्योरंस कंपनी द्वारा रु 311 करोड़ के आंशिक क्लेम के आंकड़े दिए थे। आज हुई समीक्षा बैठक में लिए गए निर्णयों के उपरांत बीमा कम्पनी रु 229 करोड़ की अतिरिक्त क्लेम राशि के भुगतान किसानों को करेगी। बाड़मेर के पात्र किसानों को कुल रु 540 करोड़ के क्लेम भुगतान त्वरित किया जायेगा। इस बैठक में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी, वित्त एवं कृषि मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, एग्रीकल्चर इन्शुरन्स कंपनी की अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं राजस्थान के कृषि आयुक्त उपस्थित थे।
समीक्षा बैठक में सम्बोधित करते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने फसल नुकसान की स्थिति में करोड़ों किसानों को बेहतर आर्थिक सुरक्षा कवच देने का काम किया है। भारत सरकार द्वारा किसानों के हित में निर्णय लेकर फसल बीमा लेते समय किसानों को कोई समस्या न हो इसके लिए अधिक सुगमता लाने की कोशिश की जा रही है। फसल बीमा योजना के अंतर्गत अल्प दावों के विषय पर केंद्र सरकार जल्द ही राज्य सरकार एवं बीमा कपनियों से विचार विमर्श कर किसानों को उचित लाभ देने के लिए तत्परता से कदम उठाएगी।
बैठक में फसल बीमा योजना की सुगमता और अल्प दावों के लिए प्रस्तावित समाधानों पर अधिक चर्चा हुई, जिसमें भविष्य में किसानों को क्लेम भुगतान करते समय सभी पात्र आवेदनों के लिए समेकित भुगतान किये जाने का भी निर्णय लिया गया।
विद्युत मंत्रालय
राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम-एनटीपीसी ने स्थिरता की दिशा में अपने ऊर्जा सघन लक्ष्यों की घोषणा की
ऊर्जा मंत्रालय के तहत भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम-एनटीपीसी लिमिटेड, ऊर्जा पर संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय वार्ता  के हिस्से के रूप में अपने ऊर्जा सघन लक्ष्यों को घोषित करने के लिए भारत में ऊर्जा क्षेत्र में पहली ऊर्जा कंपनी बन गई है। एनटीपीसी ने 2032 तक 60 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। भारत के सबसे बड़े बिजली उत्पादक ने 2032 तक शुद्ध ऊर्जा तीव्रता में 10 प्रतिशत की कमी का भी लक्ष्य बनाया है।
एनटीपीसी वैश्विक स्तर पर अपने ऊर्जा सघन लक्ष्यों की घोषणा करने वाले कुछ संगठनों में से एक है।
इसके अलावा, एनटीपीसी ने घोषणा की है कि वह 2025 तक स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान की सुविधा और ऊर्जा मूल्य श्रृंखला में स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए कम से कम 2 अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन / समूहों का गठन करेगी।
हाल ही में आयोजित 'मिनिस्ट्रियल थीमैटिक फोरम फॉर द एचडीएलई' कार्यक्रम में लक्ष्यों का अनावरण किया गया था। एनटीपीसी की प्रतिबद्धता को संयुक्त राष्ट्र की वेबसाइट पर भी सार्वजनिक किया गया है।
सतत् विकास के लिए 2030 कार्य योजना के ऊर्जा संबंधी उद्देश्यों और लक्ष्यों के कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए सितंबर, 2021 में संयुक्त राष्ट्र एक उच्च स्तरीय वार्ता आयोजित करने जा रहा है।
एनटीपीसी नवीकरणीय ऊर्जा  स्रोतों की महत्वपूर्ण क्षमताओं को जोड़कर अपने हरित ऊर्जा पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिए विभिन्न कदम उठा रही है। कंपनी ने पहले आरई स्रोतों के माध्यम से न्यूनतम 32 गीगावॉट क्षमता रखने की योजना बनाई थी, जो 2032 तक इसकी कुल बिजली उत्पादन क्षमता का लगभग 25 प्रतिशत है। यह विकास देश के सबसे बड़े ऊर्जा उत्पादक के लिए बहुत बड़ा प्रोत्साहन साबित होगा जो देश के हरित ऊर्जा क्षेत्र में अपनी स्थिति को और मजबूत करेगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण पर नवीनतम जानकारी
राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को टीके की 45.37 करोड़ से अधिक खुराक प्रदान की गईं
राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और निजी अस्पतालों के पास अब भी टीके की 3.09 करोड़ से अधिक खुराक उपलब्ध हैं, जिनका अभी इस्तेमाल किया जाना है
केंद्र सरकार पूरे देश में कोविड-19 टीकाकरण की रफ्तार तेज करने और दायरा बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। कोविड-19 टीके की व्यापक उपलब्धता से जुड़ा नया चरण 21 जून, 2021 से शुरू हुआ है। टीकाकरण अभियान के जरिये ज्यादा टीकों की उपलब्धता के साथ, राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को टीकाकरण उपलब्धता की अग्रिम जानकारी देकर तेज किया गया है ताकि टीकों को लेकर राज्य और केंद्रशासित प्रदेश बेहतर योजना बना सकें और टीकों की आपूर्ति श्रृंखला सुव्यवस्थित की जा सके।
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत भारत सरकार राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके उपलब्ध कराकर उनकी मदद कर रही है। सबको टीका उपलब्ध कराने से जुड़े कोविड-19 टीकाकरण अभियान के नए चरण के तहत केंद्र सरकार देश में टीका विनिर्माताओं द्वारा उत्पादित 75 प्रतिशत टीके खरीदेगी और उनकी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को  आपूर्ति करेगी।
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टीके की खुराक
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26 जुलाई, 2021
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आपूर्ति
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45,37,70,580
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प्रक्रिया प्रगति में
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59,39,010
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खपत
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42,28,59,270
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शेष खुराक उपलब्ध
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3,09,11,310
भारत सरकार ने अब तक राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को कोविड टीके की 45.37करोड़ से अधिक खुराक  सभी स्रोतों के माध्यम से प्रदान की है। इसके अलावा टीके की 59,39,010 खुराक प्रक्रियारत हैं।
आज सुबह आठ बजे उपलब्ध आंकड़े के अनुसार इनमें अपव्यय सहित कुल 42,28,59,270 खुराक की खपत हुई है।
राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और निजी अस्पतालों के पास अब भी टीके की 3.09 करोड़ से अधिक  खुराक उपलब्ध हैं जो बची हुई हैं, जिनका अभी इस्तेमाल किया जाना है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
भले ही दीपक पुनिया मामूली अंतर से कांस्य पदक हार गए, लेकिन उन्होंने हमारा दिल जीत लिया: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भले ही दीपक पुनिया मामूली अंतर से कांस्य पदक हार गए, लेकिन उन्होंने हमारा दिल जीत लिया। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि वे धैर्य और प्रतिभा के पावरहाउस हैं।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा;
"भले ही दीपक पुनिया मामूली अंतर से कांस्य पदक हार गए, लेकिन उन्होंने हमारा दिल जीत लिया है। वे धैर्य और प्रतिभा के पावरहाउस हैं। दीपक को उनके भविष्य के प्रयासों के लिए मेरी शुभकामनाएं। #Tokyo2020"
एमजी/एएम/जेके/डीवी
(
शिक्षा मंत्रालय
महाराष्ट्र के सात शहरों के जेईई -2021 सत्र-3 के उम्मीदवारों को एक और मौका दिया जाएगा: श्री धर्मेंद्र प्रधान
कोल्हापुर, पालघर, रत्नागिरी, रायगढ़, सिंधुदुर्ग, सांगली और सतारा में भारी बारिश और भूस्खलन को देखते हुए यह फैसला लिया गया
केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज ट्विटर के माध्यम से जानकारी दी कि महाराष्ट्र में भारी बारिश और भूस्खलन को देखते हुए महाराष्ट्र के छात्रों की सहायता के लिए, एनटीए को उन सभी उम्मीदवारों को एक और मौका देने की सलाह दी गई है, जिनके परीक्षा केंद्र कोल्हापुर, पालघर, रत्नागिरी, रायगढ़, सिंधुदुर्ग, सांगली और सतारा शहरों में हैं और जो जेईई - 2021 सत्र-3 के लिए परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में सक्षम नहीं हैं।
वित्त मंत्रालय
कच्चा पाम तेल, आरबीडी पाम तेल, अन्य – पाम तेल, कच्चा पामोलिन, आरबीडी पामोलिन, अन्य-पामोलिन, कच्चा सोयाबीन तेल, पीतल कतरन , पोस्त दाना, सुपारी, सोने और चांदी के टैरिफ मूल्यों में परिवर्तन अधिसूचित
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962  की धारा 14 की उपधारा  के तहत मिले अधिकारों का उपयोग करते हुए केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड  ने आवश्यक समझते हुए वित्त मंत्रालय  में भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 36/2001-सीमा शुल्क , दिनांक 3 अगस्त2001, जिसे भारत के गजट में विशेष रूप से संख्या एस.ओ. 748  द्वारा भाग-।।, अनुभाग-3, उप-अनुभाग  में दिनांक 3 अगस्त, 2001 को प्रकाशित किया गया है, में निम्नलिखित संशोधन किया है।
उपर्युक्त अधिसूचना में, तालिका-1, तालिका-2 और तालिका-3 के लिए निम्नलिखित तालिकाओं को प्रतिस्थापित किया जाएगा : -
तालिका – 1
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|
क्र.सं.
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अध्याय / शीर्षक / उप-शीर्षक / टैरिफ आइटम
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वस्तुओं का विवरण
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|
टैरिफ मूल्य

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1
|
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1511 10 00
|
|
कच्चा पाम तेल
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575
|
|
2
|
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1511 90 10
|
|
आरबीडी पाम तेल
|
|
607
|
|
3
|
|
1511 90 90
|
|
अन्य - पाम तेल
|
|
591
|
|
4
|
|
1511 10 00
|
|
कच्चा पामोलिन
|
|
608
|
|
5
|
|
1511 90 20
|
|
आरबीडी पामोलिन
|
|
611
|
|
6
|
|
1511 90 90
|
|
अन्य - पामोलिन
|
|
610
|
|
7
|
|
1507 10 00
|
|
कच्चा सोयाबीन तेल
|
|
758
|
|
8
|
|
7404 00 22
|
|
पीतल कतरन 
|
|
3596
|
|
9
|
|
1207 91 00
|
|
पोस्ता दाना
|
|
2576
तालिका-2
|
|
क्र.सं.
|
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अध्याय / शीर्षक / उप-शीर्षक / टैरिफ आइटम
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|
वस्तुओं का विवरण
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टैरिफ मूल्य

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|

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|

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1
|
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71 या 98
|
|
किसी भी रूप में सोना, जिसके संदर्भ मेंअधिसूचना संख्या 50/2017- सीमा शुल्क दिनांक 30.06.2017 की क्रम संख्या 356 और 358 में दर्ज प्रविष्टियों का लाभ उठाया जाता है
|
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422
प्रति 10 ग्राम
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|
2
|
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71 या 98
|
|
किसी भी रूप में चांदी, जिसके संदर्भ मेंअधिसूचना संख्या 50/2017- सीमा शुल्कदिनांक 30.06.2017 की क्रम संख्या 357 और 359 में दर्ज प्रविष्टियों का लाभ उठाया जाता है
|
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503 प्रति किलोग्राम
तालिका -3
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|
क्र.सं.
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|
अध्याय / शीर्षक / उप-शीर्षक / टैरिफ आइटम
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|
वस्तुओं का विवरण
|
|
टैरिफ मूल्य

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|
|

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|

|
|

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|
1
|
|
080280
|
|
सुपारी
|
|
3925
वित्त मंत्रालय
ग्रामीण स्थानीय निकायों को 13,385.70 करोड़ रु. की अनुदान सहायता राशि जारी की गई
अब तक वर्ष 2021-22 में ग्रामीण स्थानीय निकायों को कुल 25,129.98 करोड़ रूपये की अनुदान राशि जारी की गई है
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने आज सोमवार को ग्रामीण स्थानीय निकायों  को अनुदान देने के के लिए 25 राज्यों को 13,385.70 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। यह अनुदान सहायता वर्ष 2021-22 के “बंधे हुए“ अनुदान की पहली किस्त है। यह अनुदान 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार जारी किया गया है ।
ग्रामीण स्थानीय निकायों  को दो महत्वपूर्ण सेवाओं में सुधार के लिए “बंधा हुआ” अनुदान जारी किया जाता है, अर्थात  स्वच्छता एवं खुले में शौच से मुक्ति  की स्थिति तथा रख-रखाव और  पेयजल की आपूर्ति , वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण ।
पंचायती राज संस्थाओं के लिए आवंटित कुल सहायता अनुदान में से 60 प्रतिशत 'बंधा हुआ  अनुदान' है। इसे पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और स्वच्छता जैसी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के लिए निर्धारित किया गया है। शेष 40 प्रतिशत 'मुक्त अनुदान ' है और पंचायती राज संस्थाओं के विवेकानुसार वेतन के भुगतान को छोड़कर अन्य आवश्यक कार्यों के लिए इसका आवश्यकता अनुसार उपयोग किया जाना है।
बंधा हुआ अनुदान केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत स्वच्छता और पेयजल के लिए केंद्र और राज्य द्वारा आवंटित धन के अलावा ग्रामीण स्थानीय निकायों को अतिरिक्त धन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए होता है।
केंद्र सरकार से प्राप्त होने के बाद 10 कार्य दिवसों के भीतर राज्यों को यह अनुदान क ग्रामीण स्थानीय निकायों को हस्तांतरित करना आवश्यक है। 10 कार्य दिवसों से अधिक की देरी होने पर राज्य सरकारों को ब्याज सहित अनुदान जारी करना पड़ता है।
ग्रामीण स्थानीय निकायों  को आज जारी किए गए अनुदानों की राज्य-वार राशि और अब तक जारी कुल आरएलबी अनुदान इस प्रकार है :
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|
क्रम सं.
|
|
राज्य का नाम
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|
31-08 -2021 को जारी की गई आरएलबी अनुदान सहायता

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|
2021-22 में अब तक जारी की गई कुल आरएलबी अनुदान राशि

|
|
1
|
|
आंध्र प्रदेश
|
|
581.7
|
|
969.50
|
|
2
|
|
अरुणाचल प्रदेश
|
|
51
|
|
142.75
|
|
3
|
|
असम
|
|
355.8
|
|
593.00
|
|
4
|
|
बिहार
|
|
1112.7
|
|
1854.50
|
|
5
|
|
छत्तीसगढ़
|
|
322.5
|
|
537.50
|
|
6
|
|
गुजरात
|
|
708.6
|
|
1181.00
|
|
7
|
|
हरियाणा
|
|
280.5
|
|
467.50
|
|
8
|
|
हिमाचल प्रदेश
|
|
95.1
|
|
158.50
|
|
9
|
|
झारखंड
|
|
374.7
|
|
624.50
|
|
10
|
|
कर्नाटक
|
|
713.1
|
|
1188.50
|
|
11
|
|
केरल
|
|
360.9
|
|
601.50
|
|
12
|
|
मध्य प्रदेश
|
|
883.2
|
|
1472.00
|
|
13
|
|
महाराष्ट्र
|
|
1292.1
|
|
2153.50
|
|
14
|
|
मणिपुर
|
|
39.3
|
|
65.50
|
|
15
|
|
मिजोरम
|
|
20.7
|
|
34.50
|
|
16
|
|
ओडिशा
|
|
500.7
|
|
834.50
|
|
17
|
|
पंजाब
|
|
307.8
|
|
860.00
|
|
18
|
|
राजस्थान
|
|
856.2
|
|
2392.50
|
|
19
|
|
सिक्किम
|
|
9.3
|
|
15.50
|
|
20
|
|
तमिलनाडु
|
|
799.8
|
|
2783.23
|
|
21
|
|
तेलंगाना
|
|
409.5
|
|
682.50
|
|
22
|
|
त्रिपुरा
|
|
42.3
|
|
70.50
|
|
23
|
|
उत्तर प्रदेश
|
|
2162.4
|
|
3604.00
|
|
24
|
|
उत्तराखंड
|
|
127.5
|
|
212.50
|
|
25
|
|
पश्चिम बंगाल
|
|
978.3
|
|
1630.50
|
||
|
कुल योग
|
|
13,385.70
|
|
25,129.98
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
केन्द्रीय मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर पत्रकारों को बधाई दी
केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर देश के पत्रकारों को बधाई दी है। पत्रकारों के लिए एक संदेश में श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, ‘‘सरकार ने नागरिक केन्द्रित संवाद पर जोर दिया है - जिस भाषा में वे समझते हैं और जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से वे पहुंच करते हैं - चाहे वह टीवी समाचार, रेडियो, सोशल मीडिया या ऑनलाइन डिजिटल मीडिया हो।’’
उन्होंने कहा, ‘‘राष्ट्रीय प्रेस दिवस भारत के नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने में मीडिया और प्रेस की भूमिका को दर्शाने करने का दिन है। मीडिया एक प्रहरी है और भारत जैसे एक सशक्त लोकतंत्र में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका भी है।”
फर्जी खबरों के खिलाफ सामूहिक लड़ाई का आह्वान करते हुए श्री ठाकुर ने कहा, “इस दिन मैं अपने मीडिया के मित्रों से अफवाहों और फर्जी खबरों के खतरे को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करने का आह्वान करता हूं। भारत सरकार ने अपनी ओर से पीआईबी में फैक्ट चेक यूनिट की स्थापना जैसे उपाय किए हैं, जिसने लोकप्रियता हासिल की है।’’
सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने एक नए आकांक्षी भारत के निर्माण के लिए मीडिया को आमंत्रित करते हुए अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, ‘‘जैसा कि हम भारत की स्वतंत्रता का 75वां वर्ष मना रहे हैं और अगले 25 वर्षों की ओर ध्यान रखते हैं - आइए हम प्रत्येक भारतीय के सपनों को साकार करने में साझेदारों के रूप में एक साथ मिलकर काम करें।’’
कोयला मंत्रालय
कोयला ब्लॉकों के आवंटन में एक राज्य को वरीयता देने के दावों पर स्पष्टीकरण और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड
कोयला ब्लॉकों के आवंटन में एक राज्य सरकार को वरीयता देने का आरोप कोयला मंत्रालय के संज्ञान में आया है, जो गलत है और तथ्यों पर आधारित नहीं है।
किसी एक राज्य को वरीयता देने का कोई विशेष नियम या गुंजाइश नहीं है। अत: किसी एक राज्य को वरीयता या तरजीह देने की बात, जैसा कि दावा किया जा रहा है, आधारहीन और भ्रामक है।
तथ्य नीचे दिए गए हैं:
वर्ष 2015 में जीएमडीसी  को दो लिग्नाइट ब्लॉक आवंटित किए गए थे जिसके बारे में निम्नलिखित विवरण है:
भरकंदम लिग्नाइट ब्लॉक 10.08.2015 को आवंटित किया गया
पानंध्रो एक्सटेंशन लिग्नाइट ब्लॉक 10.08.2015 को आवंटित किया गया
इसी तरह तीन कोयला ब्लॉक एससीसीएल, जो तेलंगाना सरकार का एक पीएसयू है, को आवंटित किए गए:
ओडिशा में नैनी कोयला ब्लॉक 13.08.2015 को आवंटित किया गया
तेलंगाना में पेंगडप्पा कोयला ब्लॉक 15.12.2016 को आवंटित किया गया
ओडिशा में नया पतरापाड़ा कोयला ब्लॉक 30.10.2019 को आवंटित किया गया।
तेलंगाना में एक कोयला खदान तादिचेरला-I भी 31.08.2015 को तेलंगाना स्टेट पावर जेनरेशन लिमिटेड को आवंटित की गई
इस ओर ध्यान दिलाना आवश्यक है कि एससीसीएल, जो कि तेलंगाना सरकार का एक पीएसयू है, को आवंटित उपर्युक्त तीन कोयला खदानों में से एक पेंगडप्पा, और नया पतरापाड़ा कोयला ब्लॉकों को एससीसीएल द्वारा केंद्र सरकार की माफी योजना के तहत सरेंडर कर दिया गया है, जिसके तहत सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा कोयला खदानों को सरेंडर करने पर लगाए जाने वाले जुर्माने को केंद्र द्वारा माफ कर दिया गया है। वर्ष 2015 में तेलंगाना सरकार के एक सार्वजनिक उपक्रम एससीसीएल को आवंटित नैनी ब्लॉक को अभी भी तेलंगाना सरकार द्वारा परिचालन में नहीं लाया गया है, हालांकि भारत सरकार ने सभी तरह की मंजूरी प्राप्त करने में मदद की है।
कोयला ब्लॉकों की नीलामी खान और खनिज  अधिनियम, 1957 और कोयला खदान  अधिनियम, 2015 के माध्यम से की जा रही है जिन्हें भारत सरकार ने खदानों के नियमन और खनिज विकास के लिए पारित किया है। इन दोनों ही अधिनियमों में खदानों के आवंटन की पारदर्शी व्यवस्था की गई है।
18 जून, 2020 को वाणिज्यिक खनन के शुभारंभ के बाद से ही नीलामी का सबसे पारदर्शी तरीका अपनाया जा रहा है जिसके तहत कोयले/लिग्नाइट की बिक्री के लिए सभी कोयला/लिग्नाइट ब्लॉकों को नीलामी के माध्यम से दिया गया है। वाणिज्यिक खनन शुरू करने के बाद कोई भी कोयला/लिग्नाइट ब्लॉक किसी भी राज्य या केंद्रीय पीएसयू को आवंटन के माध्यम से नहीं दिया गया है।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने आज हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के पहले दीक्षांत समारोह को संबोधित किया
(राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने आज हिमाचल प्रदेश के कांगडा में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के पहले दीक्षांत समारोह को संबोधित किया।
राष्ट्रपति ने इस अवसर पर कहा कि देश में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बड़ी संख्या में अच्छे डॉक्टरों और मेडिकल कॉलेजों की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अच्छे चिकित्सा संस्थानों को प्रोत्साहित करने और मेडिकल शिक्षा क्षेत्र की चुनौतियों से निपटने के लिए हाल ही में भारतीय चिकित्सा परिषद  अध्यादेश, 2018 लाया गया है। श्री कोविंद ने कहा कि इससे मेडिकल कॉलेजों की स्थापना, विस्तार और आधुनिकीकरण को प्रोत्साहन मिलेगा।
राष्ट्रपति के संबोधन के मूल पाठ के लिए यहां क्लिक करें।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सरदार पटेल को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सरदार वल्लभभाई पटेल को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा, "सशक्त, सुदृढ़ और समृद्ध भारत की नींव रखने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल को उनकी पुण्यतिथि पर शत-शत नमन। उनके दिखाए मार्ग हमें देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने के लिए सदैव प्रेरित करते रहेंगे।"
गृह मंत्रालय
लू 2020: बेंगलुरु में गर्म हवाओं से निपटने की तैयारी, कमी और प्रबंधन पर दो दिवसीय कार्यशाला प्रारंभ
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण  कर्नाटक सरकार के सहयोग से गर्म हवाओं से निपटने की तैयारियों, उसमें कमी लाने और प्रबंधन पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला आज प्रारंभ हुई। इस कार्यशाल के साथ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लू के मौसम से पहले अपने प्रयास प्रारंभ कर दिए हैं।
हाल के वर्षों में पूरे विश्व में गर्म हवाओं का चलना प्रमुख गंभीर आपदा के रूप में उभरा है। जलवायु परिवर्तन से तापमान बढ़ रहा है। इस कारण गर्म हवाएं बहती हैं और गंभीर रूप ले लेती हैं। भारत में भी हर साल गर्म हवाएं चलती हैं। 2019 में गर्म हवाओं के चलने से 23 राज्य प्रभावित हुए, जबकि 2018 में 19 राज्यों पर गर्म हवाओं का प्रभाव पड़ा था। अनेक नगरों में ऊंचे तापमान दर्ज किए गए। सबसे गंभीर रूप से प्रभावित राज्यों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। एनडीएमए गर्म हवाओं के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए राज्यों के साथ काम कर रहा है।
गर्म हवा पर राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों को समय से जारी करने, उन्हें अद्यतन बनाने और उनको कारगर ढंग से लागू करने के लिए प्रभावित होने वाले राज्यों और नगरों की तैयारी और उनकी एनडीएमए द्वारा नियमित निगरानी के प्रयास किए गए हैं। 2017, 2018 और 2019 में व्यापक जागरूकता अभियान चलाने और गर्म हवाओं से निपटने की तैयारियों से गर्म हवाओं से मरने वालों और बीमारियों में पिछले कुछ वर्षों में कमी आई है।
इस अवसर पर एनडीएमए के सदस्य सचिव श्री जी.वी.वी. सरमा ने कार्यशाला के महत्व पर बल देते हुए कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण पिछले पांच वर्षों में गर्मी के मौसम में तापमान में औसत 0.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। 2016 से विभिन्न राज्यों सरकारों और सिविल सोसायटी की सक्रिय सहभागिता के साथ बहुत कुछ किया गया है। गर्म हवा से मरने वालों की संख्या और बीमार होने वालों की संख्या में काफी कमी आई है, लेकिन इस काम में ढील देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि कार्यशाला से विभिन्न हितधारकों को गर्म हवाओं के बारे में समझने में मदद मिलेगी और इसके प्रभावों को कम करने में सहायता होगी।
अगले दो दिनों में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से होने वाले नुकसानों से लेकर उभरती टेक्नोलॉजी और अंतर-एजेंसी समन्वय के पुराने अनुभवों पर विचार किया जाएगा। कार्यशाला में एनडीएमए के सदस्य तथा वरिष्ठ अधिकारी, गर्म हवा, पूर्व चेतावनी और पूर्वानुमान व्यक्त करने वाली एजेंसियां, राज्य सरकार अनुसंधान संस्थान और सिविल सोसायटी के सदस्य भाग ले रहे हैं।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31 के तहत ‘जारविस’, ‘बीसीआई’, ‘अनाहेरा’ और ‘वालकायरी’ द्वारा टावर इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट  की यूनिटें खरीदे जाने को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने आज प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31 के तहत बीआईएफ IV जारविस इंडिया पीटीई लिमिटेड , ब्रिटिश कोलम्बिया इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कॉरपोरेशन , अनाहेरा इन्वेस्टमेंट पीटीई लिमिटेड  और वालकायरी इन्वेस्टमेंट पीटीई लिमिटेड  द्वारा टावर इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट  की यूनिटों को खरीदे जाने को मंजूरी दे दी।
प्रस्तावित संयोजन के तहत जारविस, बीसीआई, अनाहेरा और वालकायरी द्वारा इन्विट की यूनिटें खरीदे जाना शामिल है।
जारविस दरअसल ब्रुकफील्ड समूह का एक हिस्सा है जो ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट इंक. द्वारा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष तौर पर नियंत्रित निकाय है। जारविस मौजूदा समय में भारत में किसी भी तरह के कार्यकलाप में संलग्न नहीं है। इसी तरह बीसीआई की भारत में कोई भी प्रत्यक्ष मौजूदगी नहीं है और यह वर्तमान भारत में कोई भी उत्पाद अथवा सेवा मुहैया नहीं कराती है। बीसीआई की कुछ ऐसी पोर्टफोलियो कंपनियों में नियंत्रणकारी हिस्सेदारी है जिनका भारत में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष परिचालन या बिक्री संबंधी मौजूदगी है। अनाहेरा एक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक है जो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड  नियमन, 2014 के तहत पंजीकृत है। वहीं, दूसरी ओर वालकायरी एक विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक है जो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड  नियमन, 2000 के तहत सेबी में पंजीकृत है। अनाहेरा एवं वालकायरी दोनों ही जीआईसी इन्फ्रा होल्डिंग्स पीटीई लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली सहयोगी कंपनियां हैं।
‘इन्विट’ की स्थापना बुनियादी ढांचागत क्षेत्र में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से निवेश करने के उद्देश्य से की गई है। मौजूदा समय में इन्विट की रिलायंस जियो इन्फ्राटेल प्राइवेट लिमिटेड  की इक्विटी शेयर पूंजी में 51 प्रतिशत हिस्सेदारी है जो निष्क्रिय टावर अवसंरचना से जुड़ी सेवाएं मुहैया कराने के कार्य में संलग्न है।
इस बारे में प्रतिस्पर्धा आयोग का विस्तृत ऑर्डर जल्द ही प्रस्तुत किया जाएगा।
वित्त मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने कर कानून  विधेयक, 2019 को मंजूरी दी
 विधेयक, 2019 को मंजूरी दे दी है।
वित्त  अधिनियम, 2019  के लागू होने के बाद आर्थिक विकास तथा विश्व भर में कॉरपोरेट आयकर में कटौती के मद्देनजर अतिरिक्त वित्तीय प्रोत्साहन का प्रावधान किया जाना आवश्यक हो गया था, ताकि निवेश को आकर्षित किया जा सके, रोजगार का सृजन हो और अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी हो। चूंकि संसद का सत्र नहीं चल रहा था, इसलिए आयकर अधिनियम, 1961 या वित्त अधिनियम में संशोधन के जरिए इस उद्देश्य की प्राप्ति की जा सकती थी, इसलिए सितंबर, 2019 में कर कानून  अध्यादेश 2019 को लागू करके यह कार्य किया गया। अध्यादेश द्वारा किए जाने वाले संशोधनों की मुख्य विशेषताएं नीचे दी जा रही हैं।
वृद्धि और निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए आयकर अधिनियम में एक नया प्रावधान जोड़ा गया, जिसके तहत वर्तमान वित्त वर्ष 2019-20 से कारगर होकर मौजूदा घरेलू कंपनी 10 प्रतिशत सरचार्ज सहित 22 प्रतिशत तथा 4 प्रतिशत उपकर के आधार पर कर देने का विकल्प ले सकती हैं, बशर्ते वह कोई कटौती या प्रोत्साहन का दावा नहीं करतीं। इन कंपनियों के लिए कारगर टैक्स दर 25.17 प्रतिशत हो गया है। ये कंपनियां न्यूनतम वैकल्पिक टैक्स के अधीन नहीं होंगी।
निर्माण क्षेत्र में ताजा निवेश को आकर्षित करने और सरकार की ‘मेक इन इंडिया’ पहल को बढ़ावा देने के लिए आयकर अधिनियम में एक अन्य प्रावधान जोड़ा गया है। इसके तहत एक अक्टूबर, 2019 को या उसके बाद स्थापित होने वाली घरेलू निर्माण कंपनी, जो 31 मार्च, 2023 तक निर्माण कार्य शुरू करेगी, ऐसी कंपनियां 10 प्रतिशत सरचार्ज सहित 15 प्रतिशत तथा 4 प्रतिशत उपकर के आधार पर कर देने का विकल्प ले सकती हैं, बशर्ते वह कोई कटौती या प्रोत्साहन का दावा नहीं करतीं। इन कंपनियों के लिए कारगर टैक्स दर 17.16 प्रतिशत हो गई है। ये कंपनियां न्यूनतम वैकल्पिक टैक्स के अधीन नहीं होंगी।
जो कंपनी रियायती कर कानून और कर छूट/प्रोत्साहन का विकल्प नहीं लेतीं, वे संशोधन पूर्व दर पर कर का भुगतान जारी रखेंगी। बहरहाल, कर छूट अवधि के समाप्त हो जाने के बाद वे रियायती कर कानून का विकल्प ले सकती हैं। विकल्प लेने के बाद उन्हें 22 प्रतिशत की दर से कर भुगतान करना होगा। इसके अलावा आदेश के तहत उन कंपनियों को राहत दी जा रही है, जो छूट/प्रोत्साहन लेना जारी रखेंगी। इसके मद्देनजर न्यूनतम वैकल्पिक कर मौजूदा 18.5 प्रतिशत से घटकर 15 प्रतिशत किया गया।
वित्त अधिनियम के जरिए जिन सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों पर बाई-बैक टैक्स की राहत मिल रही है, वह राहत 5 जुलाई, 2019 के पहले बाजार में शेयर उतारने वाली सूचीबद्ध कंपनियों को नहीं मिलेगी।
पूंजी बाजार में निधियों के प्रवाह को स्थिर बनाने के लिए यह प्रावधान किया गया है कि वित्त अधिनियम के जरिए सूचीबद्ध शेयर के अंतरण या इकाईयों के अंतरण के मद्देनजर पूंजी लाभ की प्राप्ति पर लगने वाला बढ़ा हुआ सरचार्ज यहां लागू नहीं होगा। इसके अलावा यह भी प्रावधान किया गया है कि बढ़ा हुआ सरचार्ज किसी प्रतिभूति के अंतरण से पैदा होने वाले एफपीआई के पूंजी लाभ पर लागू नहीं होगा।