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उप राष्ट्रपति सचिवालय
पूर्वोत्तर का विकास भारत की विकास गाथा का अभिन्न अंग है- उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़
उपराष्ट्रपति ने पूर्वोत्तर में तेजी से हो रहे सड़क, रेल और हवाई अड्डों के बुनियादी ढांचे में सुधार की चर्चा की
उपराष्ट्रपति ने कहा कि विविधता, संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता में पूर्वोत्तर दुनिया में अद्वितीय है
उपराष्ट्रपति ने राज्य के अपने पहले दौरे पर धनमंजुरी विश्वविद्यालय और मणिपुर विश्वविद्यालय में छात्रों और शिक्षकों को संबोधित किया
उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने आज कहा कि भारत सरकार की 'एक्ट ईस्ट' नीति को 'लुक ईस्ट' नीति से अपग्रेड करके पूर्वोत्तर क्षेत्र को गति दी गई है और इसके समग्र विकास के लिए रास्ता बनाया है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर का विकास भारत की विकास गाथा का अभिन्न अंग है।
उपराष्ट्रपति के रूप में मणिपुर राज्य की अपनी पहली यात्रा पर श्री धनखड़ ने धनमंजुरी विश्वविद्यालय, मणिपुर और बाद में मणिपुर विश्वविद्यालय में छात्रों और शिक्षकों को संबोधित किया।
धनमंजुरी विश्वविद्यालय में बोलते हुए, श्री धनखड़ ने उन्नत रेल कनेक्टिविटी, हवाई अड्डों की संख्या में वृद्धि, अन्य पहलों का जिक्र करते हुए कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में बुनियादी ढांचे में तेजी से सुधार हो रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर की संस्कृति, विविधता, नृत्य और प्राकृतिक वनस्पति दुनिया में अद्वितीय हैं। उन्होंने कहा कि वह मणिपुरी लोगों की गर्मजोशी और आतिथ्य से प्रभावित हुए हैं और इससे स्पष्ट तौर पर पता चलता है कि राज्य का खुशी सूचकांक वास्तव में उच्च है।
छात्रों को 2047 के अगुआ बताते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि छात्रों को न केवल बड़े सपने देखने चाहिए बल्कि उन्हें वास्तविकता बनाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। उन्हें विकास के अवसरों का उपयोग करना चाहिए और नौकरी चाहने वालों के बजाय नौकरी सृजक बनना चाहिए।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय शैक्षिक नीति- 2020 एक दूरदर्शी दस्तावेज और एक गेम चेंजर है क्योंकि यह कल्पना करता है कि शिक्षा को एक डिग्री तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि कौशल में सुधार और मूल्यों को स्थापित करना चाहिए।
मणिपुर विश्वविद्यालय में उपराष्ट्रपति
मणिपुर विश्वविद्यालय में छात्रों को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने उन्हें विभिन्न विचारों के साथ प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि 'डर नवाचार के लिए सबसे घातक' है। उन्होंने इच्छा जताई कि सभी बच्चे अपने सपनों को साकार करें।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया भारत के विकास को देख रही है, जो इसके फलते-फूलते स्टार्टअप इकोसिस्टम के जरिए सबके सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत को ऐसी जगह के रूप में देखा जा रहा है जहां अवसरों की भरमार है। दुनिया में हर निवेशक भारत के समृद्ध मानव संसाधन और तेजी से पारदर्शी होती सरकारी प्रक्रियाओं के कारण भारत पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा है। उन्होंने छात्रों से राष्ट्र को हमेशा पहले रखने और इसकी उपलब्धियों पर गर्व करने का आह्वान किया।
मणिपुर की राज्यपाल सुश्री अनुसुइया उइके, मणिपुर के मुख्यमंत्री श्री एन. बिरेन सिंह, भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री विदेश एवं शिक्षा डॉ. राजकुमार रंजन सिंह, मणिपुर के शिक्षा मंत्री श्री बसंत सिंह, धनमंजुरी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. एन. राजमुहोन सिंह, मणिपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. एन लोकेंद्र सिंह और अन्य गणमान्य व्यक्ति इन कार्यक्रमों में उपस्थित थे।
उपराष्ट्रपति के पूरे संबोधन के लिए क्लिक करें-
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हुई रेल दुर्घटना में लोगों की मौत पर दुख जताया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने औरंगाबाद, महाराष्ट्र में हुई रेल दुर्घटना में लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री ने कहा, “औरंगाबाद, महाराष्ट्र में रेल दुर्घटना के कारण हुई लोगों की मौत से दुखी हूँ। मैंने रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल से बात की है और वे स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। सभी आवश्यक सहायता प्रदान की जा रही है।”
एएम / जेके
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विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित आईआईटी बॉम्बे और जेएनसीएएसआर, बेंगलुरु में कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन क्षेत्र में राष्ट्रीय उत्कृष्टता के दो केंद्र तैयार होंगे
भारत में कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन  के लिए दो राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। ये केंद्र नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन  के नाम से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान  बॉम्बे, मुंबई में और जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च  में नेशनल सेंटर इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन, बेंगलुरु में स्थापित किए जा रहे हैं। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के समर्थन से इन केंद्रों को खड़ा किया जा रहा है।
ये केंद्र अपने क्षेत्र में वर्तमान अनुसंधान एवं विकास  और नवाचार गतिविधियों पर ध्यान रखेंगे और उन्हें विकास की सुविधा प्रदान करेंगे और साझेदार समूहों और संगठनों के बीच समन्वय और तालमेल के साथ शोधकर्ताओं, उद्योगों और हितधारकों के नेटवर्क भी विकसित करेंगे। केंद्र सीसीयू के क्षेत्र में अत्याधुनिक अनुसंधान और अनुप्रयोग-उन्मुख पहल के लिए बहु-अनुशासनात्मक, दीर्घकालिक अनुसंधान, डिजाइन विकास, सहयोगी और क्षमता-निर्माण केंद्र के रूप में कार्य करेंगे।
आईआईटी बॉम्बे में एनसीईयू-सीसीयू भारत में उद्योग-उन्मुख सीसीयू नवाचार के लिए मील के पत्थर और आगे आने वाली विज्ञान और प्रौद्योगिकी पहल को परिभाषित करेगा, साथ ही सीसीयू में प्रौद्योगिकी तत्परता के स्तर में सुधार के लिए उपन्यास पद्धतियों को विकसित करेगा। यह कार्बन कैप्चर और उपयोग के तरीकों में अनुसंधान एवं विकास प्रयासों में तेजी लाएगा। कैप्चर किए गए कार्बन डाइऑक्साइड को रसायनों में परिवर्तित करने, कार्बनडाइऑक्साइड परिवहन, संपीड़न और उपयोग के साथ-साथ सह-लाभ मार्गों के रूप में बढ़ी हुई हाइड्रोकार्बन वसूली पर भी ये केंद्र काम करेगा। एनसीईओ-सीसीयू पावर प्लांट और बायोगैस प्लांट के अपशिष्टों से प्रतिनिधि ग्रिप गैस से कुशल सीओटू कैप्चर का विकास और प्रदर्शन भी करेगा।
जेएनसीएएसआर, बेंगलुरु में एनसीसीसीयू का उद्देश्य प्रासंगिक सामग्री और कार्यप्रणाली विकसित करके कार्बन कैप्चर और रूपांतरण को विकसित करना और प्रदर्शित करना है। इन प्रक्रियाओं को हाइड्रोकार्बन, ओलेफाइन और अन्य मूल्य वर्धित रसायनों और ईंधन के उत्पादन के लिए पायलट स्केल मोड तक बढ़ाया जाएगा। यह उद्योग स्तर पर व्यावसायिक आवश्यकता के अनुरूप प्रौद्योगिकी तत्परता स्तर तक पहुंचने पर भी काम करेगा। केंद्र सीसीयू अनुसंधान को बढ़ावा देगा, प्रशिक्षण और परामर्श प्रदान करेगा और वैश्विक आर्थिक और सामाजिक प्रभाव वाले समाधानों में अपनी शोध उत्कृष्टता का उपयोग करेगा।
ये केंद्र देश की सामूहिक ताकत को एक साथ लाने में मदद करेंगे और एक उपयुक्त और व्यवहार्य अनुसंधान एवं विकास और नवाचार रोडमैप के विकास में सहायता करेंगे। केंद्र अंतर्राष्ट्रीय रुझानों पर भी नजर रखेंगे और संभावित सहयोगात्मक प्रयासों का सुझाव देंगे।
सख्त जलवायु व्यवस्था के तहत, उत्सर्जन कटौती प्रौद्योगिकियों के पोर्टफोलियो के सही संतुलन की पहचान करना और उसे अपनाना महत्वपूर्ण है। कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन उत्सर्जन को कम करने के लिए अपनाए जाने वाले प्रमुख रास्तों में से एक है जो अभूतपूर्व गति से निरंतर विकास करना जारी रखता है। सीसीयू 17 सतत विकास लक्ष्यों  में से पांच के साथ संरेखित है, अर्थात्, जलवायु परिवर्तन के खिलाफ कदम; स्वच्छ ऊर्जा, उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा; जिम्मेदार खपत और उत्पादन; और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए साझेदारी।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश के बलिया में 6500 करोड़ रुपये के निवेश से 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने आज उत्तर प्रदेश के बलिया के चितबड़ा गांव में 6500 करोड़ रुपये के निवेश से 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया।
इस अवसर पर बोलते हुए श्री गडकरी ने कहा कि बलिया लिंक एक्सप्रेस-वे के बनने से अब पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का इस्तेमाल करते हुए लखनऊ से पटना केवल साढ़े चार घंटे में पहुंचा जा सकेगा। उन्होंने कहा कि बलिया से बक्सर आधे घंटे में, बलिया से छपरा एक घंटे में और बलिया से पटना डेढ़ घंटे में पहुंचा जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि ग्रीनफील्ड हाईवे के निर्माण से पूर्वी उत्तर प्रदेश को बिहार के छपरा, पटना, बक्सर से बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी।
श्री गडकरी ने कहा कि बलिया के किसानों की सब्जियां लखनऊ, वाराणसी और पटना की मंडियों में आसानी से पहुंच सकेंगी। उन्होंने कहा कि इस एक्सप्रेस-वे से सब्जी उत्पादक किसानों को वाराणसी, गाजीपुर और हल्दिया के तीन मल्टी मॉडल टर्मिनल का सीधा लाभ मिलेगा।
श्री गडकरी ने कहा कि 130 करोड़ रुपये की लागत से चंदौली से मोहनिया तक बनने वाली ग्रीनफील्ड सड़क उत्तर प्रदेश के चंदौली और बिहार के कैमूर जिले को दिल्ली-कोलकाता जीटी रोड से जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि सैदपुर से मरदह सड़क के बनने से सैदपुर होते हुए मऊ से वाराणसी का सीधा संपर्क हो जायेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अन्य शहरों से बेहतर कनेक्टिविटी से प्रदेश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार होगा। साथ ही आजमगढ़ जिले के पिछड़े इलाकों को भी नया कनेक्टिविटी मिलेगा।
इस अवसर पर श्री गडकरी ने बलिया-आरा के बीच 1500 करोड़ रुपए की लागत से 28 किलोमीटर ग्रीनफील्ड स्पर रोड के माध्यम से नए संपर्क मार्ग की भी घोषणा की।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने श्री गुरू तेग बहादुर जी को उनके शहीदी दिवस पर श्रद्धाजंलि अर्पित की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्री गुरू तेग बहादुर जी को उनके शहीदी दिवस पर श्रद्धाजंलि अर्पित की है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा, “श्री गुरू तेग बहादुर जी का जीवन साहस और करुणा का प्रतीक था।
उनके शहीदी दिवस पर, मैं महान श्री गुरू तेग बहादुर जी को नमन करता हूं और एक न्यायपूर्ण और समावेशी समाज के उनके विजन का स्मरण करता हूं।”
कोयला मंत्रालय
कोयला मंत्रालय ने 7वें दौर की वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी के लिए बोली जमा करने की तारीख बढ़ाकर 27 जून, 2023 की
कोयला मंत्रालय ने 7वें दौर की वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी के लिए बोली जमा करने की अंतिम तिथि 27 जून, 2023 तक बढ़ा दी है।
मंत्रालय ने बहुत से संभावित बोलीदाताओं से प्राप्त अनुरोधों के मद्देनजर बोली जमा करने की अंतिम तिथि 28 दिन बढ़ा दी है। अब 7वें दौर की नीलामी के लिए बोली जमा करने की अंतिम तिथि 27-06-2023 है, जो पहले 30-5-2023 थी।
उत्पादन क्षमता बढ़ाने की दृष्टि से, कोयला मंत्रालय ने अब तक 540 मिलियन टन प्रति वर्ष  की संचयी पीक रेटेड क्षमता  के साथ 133 खदानों का आवंटन/नीलामी की है, जिनमें से 48 कोयला खदानों में संचयी पीआरसी के साथ 195 एमटीपीए उत्पादन हुआ है। चालू वित्तीय वर्ष में 22 मई, 2023 तक कैप्टिव/वाणिज्यिक खानों से उत्पादन 16.25 मीट्रिक टन तक पहुंच गया है, जिसमें पिछले वर्ष की समान अवधि के दौरान उत्पादित 14.75 मीट्रिक टन की तुलना में 10 दशमलव 2 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।
कोयला खदानों के शीघ्र विकास के लिए निजी खिलाड़ियों को सुविधा प्रदान करने के लिए मंत्रालय, भूमि की उपलब्धता, पर्यावरण/वन मंजूरी, वित्तीय संस्थानों से सहायता और अंतर-एजेंसियों के समन्वय के मामले में आवश्यक सहायता प्रदान कर रहा है। कोयला मंत्रालय ने इस वित्तीय वर्ष के दौरान कैप्टिव/वाणिज्यिक खानों से 162 मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य रखा है।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति बीकानेर में 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव में शामिल हुईं
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु आज  राजस्थान के बीकानेर में 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव में शामिल हुईं और उन्होंने महोत्सव को संबोधित किया।
इस अवसर पर बोलते हुए, राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव जैसे उत्सव न सिर्फ देश की कला और संस्कृति को बढ़ावा देते हैं, बल्कि राष्ट्रीय एकता की भावना को भी मजूबत करते हैं। इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम लोगों को हमारी बहुमूल्य एवं समृद्ध संस्कृति और विभिन्न क्षेत्रों की विशेषताओं को जानने व समझने का अवसर प्रदान करते हैं।
राष्ट्रपति ने कहा कि प्रौद्योगिकी को परंपराओं के साथ और विज्ञान को कला के साथ जोड़ना आवश्यक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की मदद से हर क्षेत्र में नए प्रयोग हो रहे हैं। कला और संस्कृति के क्षेत्र में भी प्रौद्योगिकी को अपनाया जा रहा है। हम नई प्रौद्योगिकी के माध्यम से अपने देश की कला, परंपरा और संस्कृति की पहुंच का दायरा बढ़ा सकते हैं। हम सभी को भारत की बहुमूल्य और समृद्ध संस्कृति पर गर्व होना चाहिए। साथ ही, हमें अपनी परंपराओं में नए विचारों और सोच को जगह देनी चाहिए, ताकि हम अपने युवाओं और आने वाली पीढ़ियों को इन परंपराओं से जोड़ सकें। यह बहुत जरूरी है कि हमारे युवा और बच्चे इस देश की अनमोल विरासत के महत्व को समझें।
राष्ट्रपति ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि परिवर्तन जीवन का नियम है। समय के साथ कला, परंपरा और संस्कृति में भी बदलाव आते हैं। समय के साथ-साथ कला की शैली, जीवनशैली, वेशभूषा, खान-पान में बदलाव आना स्वाभाविक है, लेकिन कुछ बुनियादी मूल्य और सिद्धांत पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलते रहने चाहिए, सिर्फ तभी हम भारतीयता को जीवित रख पायेंगे। ‘वसुधैव कुटुम्बकम’ की भावना, शांति और अहिंसा, प्रकृति के प्रति प्रेम, सभी जीवों के प्रति करुणा, दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ना- ऐसे कई मूल्य हैं जो हम सभी को एक सूत्र में बांधते हैं।
राष्ट्रपति ने कहा कि आज के लोगों का जीवन और समय बहुत तेजी से बीत रहा है। इसलिए हमारी कला और संस्कृति की विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना आसान नहीं है। उन्होंने प्रमुख हस्तियों, विद्यवानों, कला प्रेमियों और कलाकारों से ऐसे तरीके और तकनीक खोजने का आग्रह किया जिससे आज की पीढ़ी, विशेष रूप से युवा और बच्चे कला एवं संस्कृति को समझ सकें व उसे सीख सकें।
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उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
अब तक 252 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है।
वर्तमान गेहूं खरीद पिछले वर्ष के कुल खरीद आंकड़े 188 लाख मीट्रिक टन को पार कर गया है।
47,000 करोड़ न्यूनतम खरीद मूल्य से 20 लाख किसान लाभान्वित हुए।
2023-24 के रबी मार्केटिंग सीज़न में 9 मई 2023 तक करीब 252 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई। यह आंकड़ा 2022-23 के इस दिन तक की गई खरीदी से 75 लाख एमटी ज़्यादा हैं।
वर्तमान खरीद 252 लाख एमटी पहले ही 2022-23 के कुल रबी मार्केटिंग सीज़न  में की गई गेहूं की 188 लाख एमटी खरीदी को पार कर गया है। राज्य के अन्य एजेंसियों के साथ भारत खाद्य निगम गेहूं की खरीदी में लगा हुआ है। देश के सभी खरीदी करने वाले राज्यों में यह गेहूं खरीदी सुचारू रूप से चल रही है।
वर्तमान गेहूं खरीद प्रक्रिया से लगभग 20,लाख किसान अभी तक, 47,000 करोड़ न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसका भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया गया है से लाभान्वित हो चूके हैं। खरीद जारी रहने के कारण अभी और किसानों को लाभ मिलना बाकी है। प्रतिदिन लगभग 2 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीद अभी भी की जा रही है। गेहूं की खरीद में सबसे बड़ा योगदान भारत के तीन राज्यों पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश का क्रमशः 118.68 एलएमटी 62.18 एलएमटी और 66.50 एलएमटी के साथ रहा है।
इस वर्ष बढ़ती हुई खरीद के प्रमुख कारकों में से एक सरकार द्वारा खरीदे जा रहे गेहूं के गुणवत्ता मानकों में दी गई छूट है। यह बेमौसम बारिश के कारण गेहूं की चमक में कमी को देखते हुए प्रदान किया गया है। यह किसानों की कठिनाई को तो कम करेगा ही और किसी संकट में की गई बिक्री को भी रोकेगा।
गेहूं खरीद की पहुँच बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने सभी राज्यों को गांव/पंचायत स्तर पर खरीद केंद्र खोलने और पहले से मौजूद खरीद केंद्रों के अलावा सहकारी समितियों/ग्राम-पंचायतों/आढ़तियों आदि के माध्यम से भी बेहतर खरीद करने की अनुमति दी है।
इसके साथ ही धान की खरीद भी सुचारु रूप से जारी है। 2022-23 की खरीफ फसल के दौरान 09.05 2023 तक 366 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है और 140 लाख मीट्रिक टन की खरीद अभी बाकी है। इसके अलावा खरीफ मार्केटिंग सीज़न 2022-23 की रबी फसल के दौरान 106 एलएमटी चावल की खरीद का अनुमान लगाया गया है।
सेंट्रल पूल में गेहूं और चावल का संयुक्त स्टॉक 580 एलएमटी गेहूं 310 एलएमटी और चावल 270 एलएमटी तक पहुँच गया है। जिससे देश अपनी खाद्यान्न आवश्यकताओं को आराम से पूरा करने की स्थिति में आ गया है। गेहूं और धान की चल रही खरीदी से सरकारी भंडार-गृहों में अन्न का स्तर लगातार बढ़ रहा है। इससे पूरे देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
रेल मंत्रालय
कोलकाता मेट्रो रेलवे, लंदन, मॉस्को, बर्लिन, म्यूनिख और इस्तांबुल मेट्रो के अत्याधुनिक विशिष्ट क्लब में शामिल होने को तैयार
भारतीय रेलवे की कोलकाता मेट्रो स्टील थर्ड रेल को कम्पोजिट एल्यूमीनियम थर्ड रेल में परिवर्तित करने की योजना
कुल 35 किमी मेनलाइन स्टील थर्ड रेल को विभिन्न चरणों में स्थापित किया जाएगा
इससे ऊर्जा लागत में कमी आएगी, 35 किमी मेट्रो कॉरिडोर के लिए 210 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश की सीधी बचत होगी
24 अक्टूबर 1984 को भारतीय रेलवे द्वारा निर्मित भारत की पहली मेट्रो- कोलकाता मेट्रो रेलवे लगभग 40 वर्षों से कोलकाता की जीवन रेखा के रूप में कार्य कर रही है।
कोलकाता मेट्रो रेलवे में, मेट्रो रेक को बिजली की आपूर्ति स्टील थर्ड रेल के माध्यम से 750वी डीसी पर रोलिंग स्टॉक को की जाती है। मेट्रो रेक पर लगा स्टील से बना थर्ड रेल करंट कलेक्टर  थर्ड रेल से विद्युत प्रवाह एकत्रित करता है। कोलकाता मेट्रो रेलवे पिछले 40 वर्षों से स्टील थर्ड रेल का उपयोग कर रहा है। कोलकाता मेट्रो रेलवे ने अब स्टील थर्ड रेल के साथ मौजूदा कॉरिडोर में रेट्रो फिटमेंट के साथ-साथ निर्माण के लिए किए जा रहे सभी आगामी गलियारों में कम्पोजिट एल्यूमीनियम थर्ड रेल का उपयोग करने का निर्णय लिया है। इस अत्याधुनिक बदलाव के साथ कोलकाता मेट्रो रेलवे अब लंदन, मॉस्को, बर्लिन, म्यूनिख और इस्तांबुल मेट्रो के समान आधुनिक सुविधाओं से युक्त हो जाएगा और इन्हीं के क्लब के सदस्य के रूप में शामिल हो जाएगा। इन स्थानों में भी स्टील थर्ड रेल से एल्यूमीनियम थर्ड रेल में मेट्रो परिवर्तित हुई है।
इस संबंध में, मेट्रो रेलवे कोलकाता ने दमदम से श्यामबाजार के बीच के खंड को कवर करने के लिए पहले चरण में मौजूदा थर्ड रेल के प्रतिस्थापन के लिए एक निविदा जारी की है। दूसरे चरण में श्यामबाजार से सेंट्रल और जेडी पार्क से टॉलीगंज तक काम शुरू किया जाएगा। तीसरे चरण में महानायक उत्तम कुमार  से कवि सुभाष  के बीच के खंड पर काम शुरू किया जाएगा।
इस्पात पर एल्यूमीनियम मिश्रित थर्ड रेल से होने वाले लाभ निम्नानुसार हैं:
- प्रतिरोधक विद्युत प्रवाह की हानि में कमी आएगी और बेहतर कर्षण वोल्टेज स्तर होगा क्योंकि स्टील थर्ड रेल का प्रतिरोध समग्र एल्यूमीनियम थर्ड रेल की तुलना में लगभग छह गुना अधिक है।
- स्टील थर्ड रेल की तुलना में कम ट्रैक्शन सबस्टेशन यानी 35 किमी मेट्रो कॉरिडोर के लिए लगभग 210 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश की सीधी बचत।
- कम वोल्टेज ड्रॉप कोलकाता मेट्रो रेलवे के पास उपलब्ध एक ही रेक के साथ तेजी से गतिवृद्धि प्राप्त करने की सुविधा होगी।
- कम रखरखाव और लागत- हर 5 साल में थर्ड रेल की पेंटिंग की आवश्यकता अब और नहीं होगी। थर्ड रेल आयाम के मापन की आवृत्ति में काफी कमी आ सकती है। जंग के कारण नुकसान की संभावना नहीं होगी।
- ट्रेन संचालन की दक्षता में सुधार।
- ऊर्जा दक्षता में भारी सुधार और कार्बन फुटप्रिंट में कमी।
- कम्पोजिट एल्यूमिनियम थर्ड रेल का उपयोग करके प्रति वर्ष अनुमानित ऊर्जा बचत लगभग 6.7 मिलियन यूनिट हो सकती है।
- रेलगाडियों का अगला हिस्सा बेहतर होगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट - 494वां दिन
भारत का समग्र टीकाकरण कवरेज 192.65 करोड़ से अधिक हुआ
आज शाम 7 बजे तक 11 लाख टीके से अधिक की खुराक दी गई
भारत का कोविड -19 टीकाकरण कवरेज आज 192 .65 करोड़  से अधिक हो गया है। आज शाम 7 बजे तक 11लाख से अधिक टीके की खुराक दी जा चुकी है। आज देर रात तक दिन के लिए अंतिम रिपोर्ट के संकलन के साथ दैनिक टीकाकरण संख्या वृद्धि होने की संभावना है|
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर अलग किए गए टीके की खुराक का संचयी कवरेज इस प्रकार है:
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टीके की खुराक का समग्र कवरेज
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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10406642
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दूसरी खुराक
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10035972
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प्रीकॉशन डोज
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5150047
|
|
एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
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18418469
|
|
दूसरी खुराक
|
|
17577004
|
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प्रीकॉशन डोज
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8497559
|
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आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
दूसरी खुराक
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33152453
14775851
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आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
59260091
|
|
|
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दूसरी खुराक
|
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45076824
|
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आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
556940075
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशनडोज
|
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488077962
656445
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
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203211051
|
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दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
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190406761
1240352
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60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
|
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127063341
|
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दूसरी खुराक
|
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118727395
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
17878463
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
|
1008452122
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
884677769
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
33422866
|
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कुल
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1926552757
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि कुछ इस प्रकार है:
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दिनांक: 24 मई , 2022 
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
|
|
31
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|
दूसरी खुराक
|
|
541
|
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प्रीकॉशन डोज
|
|
12349
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
66
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1157
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
34975
|
|
आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
दूसरी खुराक
|
|
109365
243952
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
26785
|
|
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दूसरी खुराक
|
|
84760
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
31677
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
|
272274
25429
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
5240
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
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63232
24748
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60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
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3369
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दूसरी खुराक
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45172
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प्रीकॉशन डोज
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152994
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कुल दी गई पहली खुराक
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176533
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कुल दी गई दूसरी खुराक
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711088
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प्रीकॉशन डोज
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250495
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कुल
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1138116
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देश में सबसे कमजोर जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के लिए एक उपकरण के रूप में टीकाकरण अभ्यास की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।
वित्त मंत्रालय
आर्थिक समीक्षा के अनुसार, राहत समाप्त होने के तुरंत बाद, परिसम्पत्ति गुणवत्ता समीक्षा कराना ज़रूरी
बैंक ऋण पर मौजूदा नियामक राहत कोविड महामारी के कारण प्रदान की गई थी
नियामक राहत आपातकालीन उपाय: आर्थिक समीक्षा
आर्थिक समीक्षा के अनुसार, राहत सहायता प्रदान करने के समय पैदा हुई विनियामक और बैंक के बीच अस्पष्ट जानकारी की समस्या के कारण राहत सहायता समाप्त होने के तुरंत बाद, परिसम्पत्तियों की गुणवत्ता समीक्षा कराना ज़रूरी है। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामण ने आज संसद में आर्थिक समीक्षा, 2020-21 पेश की। समीक्षा के अनुसार, ऋण की वापसी के लिये कानूनी ढांचा मज़बूत किया जाना चाहिये। परिसम्पत्तियों के पुनर्गठन के लिये नियम आसान बनाने वाले बैंकों के लिये नियामक राहत प्रदान करने के कारण अब उनकी परिसम्पत्तियों को डूबे हुए ऋणों की श्रेणी में नहीं रखा जायेगा और उनकी परिसम्पत्तियों को डूबी हुई परिसमप्त्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जायेगा।
आर्थिक समीक्षा के अनुसार, कोविड-19 महामारी के कारण आई आर्थिक चुनौती को देखते हुए, विश्व भर में वित्तीय संस्थाओं ने नियामक राहत प्रदान की है और भारत इस बारे में कोई अपवाद नहीं है। समीक्षा के अनुसार, वित्तीय क्षेत्र से लेकर, निर्माण क्षेत्र को संकट से उबारने के लिये आपातकालीन उपायों के तहत राहत प्रदान की गई है। इसलिये, नीति निर्माताओं के पास राहत प्रदान करना आपातकालीन दवा की तरह उपयोग करना है। समीक्षा के मुताबिक, चूंकि राहत प्रदान करना एक आपातकालीन दवा के रूप में उपयोग किया जा सकता है, इसलिये आर्थिक स्थिति में सुधार आने के साथ ही इस सहायता को समाप्त कर देना चाहिये। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार, इस तरह की राहत सहायता वर्षों तक जारी नहीं रखी जा सकती है।
समीक्षा में आगे कहा गया है कि वैश्विक आर्थिक संकट के दौरान, ऋण प्राप्त करने वालों के लिये राहत सहायता से कोविड महामारी के कारण पैदा हुए संकट के समय बड़ी मदद प्राप्त हुई और इससे बड़ी संख्या में लोगों को राहत मिली। हालांकि, समीक्षा के अनुसार, राहत सहायता प्रदान करने से बैंकों, कम्पनियों और अर्थव्यवस्था के लिये नकारात्मक परिणाम सामने आये हैं।
कोविड-19 महामारी के कारण बैंक ऋणों पर वर्तमान नियामक राहत सहायता प्रदान करना आवश्यक हो गया था। राहत सहायता के नियम का बैंको ने ऋणों के पुनर्गठन के लिये दुरुपयोग किया और अपने खातों को व्यवस्थित किया। परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था में गुणवत्तापूर्ण निवेश को नुकसान हुआ। इससे प्राप्त लाभ को बैंकों ने शेयर धारकों को बढ़ा हुआ लाभांश प्रदान करने में किया। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने यह लाभ सरकार को प्रदान किया। इसके परिणामस्वरूप बैंको के पास धन की कमी हो गई। इससे, अर्थव्यवस्था में मौजूद गुणवत्तापूर्ण निवेश को नुकसान हुआ। बैंकों से लाभांश प्राप्त करने वाली कम्पनियों ने अपने धन को बाज़ार में अन्य असम्भव सी दिखने वाली परियोजनाओं में निवेश किया। अनुचित तरीके से ऋण प्रदान करने और ढीली ढाली निगरानी व्यवस्था के कारण ऋण प्रदाता कम्पनियों की साख में गिरावट आई और इससे कम्पनी की स्थिति खराब हुई है।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
केवीआईसी अध्यक्ष श्री मनोज कुमार ने कार्यभार संभाला; कहा - कारीगरों के लिए आजीविका का सृजन करना और खादी को वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय बनाना प्राथमिकता होगी
खादी और ग्रामोद्योग आयोग  के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री मनोज कुमार ने शुक्रवार, 15 जुलाई 2022 को पदभार ग्रहण किया। केवीआईसी अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने के बाद श्री मनोज कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के “आत्मनिर्भर भारत” के सपने को साकार करना उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केवीआईसी की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अधिकतम संख्या में छोटी और सूक्ष्म इकाइयों की स्थापना तथा स्वरोजगार का सृजन करना भी उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि केवीआईसी प्रधानमंत्री के उस विज़न पर काम करना जारी रखेगा जो युवाओं को 'नौकरी मांगने वाले' के बजाय 'नौकरी देने वाला' बनाएगा।
केवीआईसी में विशेषज्ञ सदस्य  के रूप में काम कर चुके श्री मनोज कुमार को विपणन और ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में व्यापक अनुभव है। उनका मानना है कि खादी देश में एक "मौन क्रांति" की तरह फैल रही है जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्षों में "खादी इंडिया" की उपलब्धियां उत्कृष्ट रही हैं।
केवीआईसी के नए अध्यक्ष श्री कुमार ने कहा कि वह यह सुनिश्चित करेंगे कि सरकार से वितरित किया गया धन सीधे खादी कारीगरों के हाथों में पहुंचे, जो बदले में, समाज के कमजोर वर्गों, विशेष रूप से सबसे गरीब लोगों के आर्थिक सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त करेगा। उन्होंने कहा कि केवीआईसी यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि प्रत्येक हाथ को पर्याप्त काम मिले और उनके कार्यों के लिए उचित पारिश्रमिक मिले।
श्री मनोज कुमार ने कहा कि वह खादी इंडिया ब्रांड को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए "सबका साथ, सबका विकास" और "राष्ट्र के लिए खादी, फैशन के लिए खादी तथा बदलाव के लिए खादी" के मंत्र का अनुसरण करेंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से खादी ने भारत में लोकप्रियता हासिल की है, उसी तरह “खादी को वैश्विक मंच पर लोकप्रिय बनाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। श्री मनोज कुमार ने कहा कि हमारा प्रयास होगा कि खादी को "स्थानीय" उत्पाद से "वैश्विक" बनाया जाए, ताकि दुनिया भर में खादी की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि हो।"