कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
मालदीव के सिविल सेवकों का क्षमता निर्माण: भारत-मालदीव संबंधों में एक नया अध्याय
प्रधानमंत्री की 'पड़ोसी पहले' की नीति सुशासन और सार्वजनिक सेवा वितरण में मालदीव के सिविल सेवकों की क्षमता निर्माण में मदद कर रही है
विदेश मंत्रालय के साथ साझेदारी में काम करने वाली भारत सरकार की एक स्वायत्त शीर्ष संस्था राष्ट्रीय सुशासन केंद्र  ने आज मालदीव के सिविल सेवकों के लिए अपने दो सप्ताह के 17वें क्षमता निर्माण कार्यक्रम का समापन किया। यह कार्यक्रम 31 अक्टूबर 2022 को शुरू हुआ था। 2019 प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा मालदीव की यात्रा के दौरान राष्ट्रीय सुशाशन केंद्र और मालदीव के सिविल सेवा आयोग  के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें अगले 5 वर्षों में राष्ट्रीय सुशासन केंद्र में मालदीव के 1,000 सिविल सेवकों की क्षमता निर्माण गतिविधियों की परिकल्पना की गई है। कोविड-19 महामारी के बावजूद अब तक द्वीप राष्ट्र के 500 से अधिक सिविल सेवकों को 2019 में हस्ताक्षरित पूर्वोक्त समझौता ज्ञापन के तत्वावधान में प्रशिक्षित किया गया है।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जून 2019 में मालदीव की अपनी यात्रा के दौरान भारत की 'पड़ोसी पहले' नीति पर जोर दिया था और व्यापक सामाजिक-आर्थिक विकास और लोकतांत्रिक और स्वतंत्र संस्थानों को मजबूत करने के लिए अपनी आकांक्षाओं को साकार करने में मालदीव को भारत के पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया था। भारत मालदीव के विकास का सबसे बड़ा भागीदार है।
इस कार्यक्रम का समापन सत्र आज यानी 11 नवंबर, 2022 को आयोजित किया गया। अपने समापन भाषण में एनसीजीजी के महानिदेशक श्री भरत लाल ने जोर देकर कहा कि लोगों की सेवा करने में संवेदनशील और उत्तरदायी होने की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि गति और पैमाने के साथ काम करना और सेवाओं के वितरण में डिजिटल तकनीक का उपयोग करना आवश्यक है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि मालदीव वापस जाने के बाद प्रतिभागी कार्यक्रम के दौरान अर्जित ज्ञान और कौशल का उपयोग कर सकते हैं। उन्होंने गुजरात में आदिवासी महिलाओं के लिए 2006-07 में शुरू की गई मातृ स्वास्थ्य देखभाल पर 'चिरंजीवी योजना' का उदाहरण भी दिया और कहा कि इस तरह के नवाचार और लीक से हटकर सोचने से तेजी से सेवा प्रदान करने में मदद मिलती है।
विकासशील देशों के सिविल सेवकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम का उद्देश्य उन्हें तेजी से जटिल और परस्पर निर्भर दुनिया में प्रभावी सार्वजनिक सेवाओं को डिजाइन और वितरित करने के लिए अत्याधुनिक ज्ञान, कौशल और उपकरणों से लैस करना है। यह उम्मीद की जाती है कि यह सुशासन स्थापित करेगा और अंततः समृद्ध क्रॉस-कंट्री अनुभव प्रदान करने के अलावा सतत विकास को हासिल करेगा। एनसीजीजी देश में की जा रही विभिन्न पहलों जैसे ई-गवर्नेंस, डिजिटल इंडिया, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक सेवाओं के सार्वभौमिकरण, सेवा वितरण में आधार का उपयोग, लोक शिकायत निवारण तंत्र और तटीय क्षेत्र के विशेष संदर्भ में आपदा प्रबंधन और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बीच को साझा कर रहा है।
दो सप्ताह के कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्तियों और डोमेन विशेषज्ञों ने प्रतिभागियों के साथ अपने ज्ञान और अनुभवों को साझा करते हुए अत्यधिक इंटरैक्टिव सत्र आयोजित किए। भारत-मालदीव संबंधों, हिंद महासागर क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग की पहल, सेवा वितरण में सुधार के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है: नागरिक केंद्रित शासन के लिए एक सार, पीएम जन धन योजना: नागरिकों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव, कुल गुणवत्ता प्रबंधन, सार्वजनिक नीति और कार्यान्वयन, एसडीजी, पर्यटन, भारत की समग्र संस्कृति, भारत में विकेंद्रीकरण की संवैधानिक नींव, लोक शिकायत निवारण तंत्र, पीपीपी, शासन में सुधार, सुरक्षा परिदृश्य का अवलोकन, डिजिटल भारत, तटीय क्षेत्रों में कृषि आधारित प्रथाओं आदि को प्राप्त करने में चुनौतियां जैसे विषयों पर चर्चा की गई।
2-सप्ताह के पाठ्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को प्रधानमंत्री संग्रहालय, स्मार्ट सिटी, भारत की संसद, शून्य ऊर्जा भवन-पर्यावरण भवन, दिल्ली मेट्रो, ताजमहल आदि जैसे स्थानों का भ्रमण कराया गया। प्रसिद्ध वक्ता और विशेषज्ञ जैसे अनंत केंद्र के सीईओ इंद्राणी बागची; आईआईएम अहमदाबाद से प्रोफेसर दीप्ति पांडेय; एलबीएसएनएए के पूर्व निदेशक श्री पदमवीर सिंह; एफआरए के अध्यक्ष एबीपी पांडे और अन्य ने कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को संबोधित किया।
मालदीव की डिप्टी टीम लीडर सुश्री सुहाना सईद ने अपने संबोधन में सामग्री और वितरण दोनों में कार्यक्रम की सराहना की। उन्होंने आश्वासन दिया है कि ये सीखने के मंच उनके लिए अत्यधिक उपयोगी होंगे।
समापन सत्र में एनसीजीजी के नोडल अधिकारी  प्रो. पूनम सिंह ने कार्यक्रम का विस्तार से अवलोकन किया और प्रतिभागियों की उत्साहपूर्ण भागीदारी के लिए उनकी सराहना की। पाठ्यक्रम समन्वयक डॉ. ए.पी. सिंह ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने कहा कि इन पहलों के लिए सावधानीपूर्वक योजना और निष्पादन की आवश्यकता है।