वित्त मंत्रालय
विश्व बैंक की व्यापार सुगमता रैंकिग के सीमापार व्यापार मानक में भारत की बड़ी छलांग
विश्व बैंक द्वारा आज जारी व्यापार सुगमता रिपोर्ट में भारत सीमापार व्यापार के मामले में बड़ी छलांग लगाते हुए 146वें से 80वें पायदान पर पहुंच गया। 11 मानकों, जिनमें व्यवसाय शुरू करना, बिजलीकनेक्शन लेना और दिवालिएपन का समाधान जैसे सूचकांक शामिल हैं, पर आधारित इस रैंकिंग में भारत की स्थिति में व्यापक सुधार सीमापार व्यापार में प्रदर्शन की वजह से संभव हुआ है। इसमें भारत की रैंक बीते साल की तुलना में 146वें पायदान से सुधर 80वीं हो गई। भारत की स्थिति में सुधार सीमा शुल्क विभाग के साथ पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा लागू किए गए सुधार और आयातकों,निर्यातकों, सीमा शुल्क ब्रोकरों, सीएफएस परिचालकों, नौपरिवहन व्यवसाइयों और टर्मिनल परिचालकों के सहयोग से संभव हुआ है।
सीमापार व्यापार 10 मानकों के तीन सबसे अहम घटकों में से एक है, जिनका विश्व बैंक मूल्यांकन करता है। इस मानक में वस्तुओं के आयात और निर्यात को मंजूरी देने में लगने वाला समय और इन प्रक्रियाओं में आने वाली लागत शामिल है। यह रैंकिंग देश में कारोबारी माहौल में सुधार के लिए हमारी प्रतिबद्धता का एक ठोस प्रमाण है। रैंकिंग में सुधार से बीते सालों के दौरान सीमा शुल्क विभाग द्वारा चलाए गए सुधारों को मान्यता और पहचान मिली है।
सीमा शुल्क विभाग ने व्यापार को आसान बनाने के लिए कई पहल की हैं, जिनमें अन्य मंत्रालयों और पक्षधारकों के बीच समन्वय, डिजिटलीकरण और नई तकनीकों का व्यापक इस्तेमाल एवं कारोबार की प्रक्रियाओं में बदलाव शामिल है। सीमा शुल्क विभाग ने राष्ट्रीय व्यापार सुगमता कार्य योजना पेश की है, जो व्यापार सुगमता समझौता के अंतर्गत भारत की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए एक खाका खींचता है। सरकार की इन पहलों की विश्व सीमा शुल्क संगठन  से भी प्रशंसा हासिल हुई है। कस्टम एकल खिड़की एसडब्ल्यूआईएफटी की पेशकश से सीमा शुल्क विभाग की पूरी स्वीकृति प्रक्रिया एक एकल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एकीकृत हो गई है।
इससे एईओ  योजना में व्यापक बदलाव के द्वारा भरोसेमंद व्यापारी कार्यक्रम को गति मिली है। भरोसेमंद व्यापारियों के लिए शुल्क की विलंबित भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। माल भेजने पर रोक के लिए जोखिम नियमों को व्यवस्थित किया गया है, जिससे सुगमता के स्तरों में सुधार संभव हुआ है। प्रमुख सुधार ईसंचित के लागू होने के साथ स्वीकृति की पूरी प्रक्रिया फेसलेस और कागजरहित हो गई है। सीमा शुल्क विभाग ने एक परिवर्तनकारी पहल डायरेक्ट पोर्ट डिलिवरी  भी पेश की। भारत के सबसे बड़े बंदरगाह न्हावा शेवा के 47 प्रतिशत कंटेनरों को 60 घंटों के भीतर बंदरगाह से आयातकों के परिसर सीधे भेजने की मंजूरी दी जा सकती है। कंटेनर अब सीएफएस में पार्क किए बिना निर्बाध रूप से आयातकों के वेयरहाउस तक जाते हैं, जिससे समय और लागत दोनों की बचत होती है। आरएफआईडी ई-सील के इसेतमाल से निर्यात के लिए स्वयं सीलिंग की व्यवस्था शुरू की गई है। अब निर्यातक कंटेनरों पर सीलिंग के लिए विभागीय अधिकारियों की इंतजार किए बिना तय समय पर कंटेनरों को भेजने की योजना बना सकते हैं। डायरेक्ट पोर्ट एंट्री योजना के अंतर्गत इससे ज्यादा से ज्यादा कंटेनरों को भेजना संभव होगा। सीमा शुल्क विभाग में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को अपग्रेड करते हुए आइसगेट को चालू किया गया। न्हावा शेवा द्वारा टाइम रिलीज स्टडीज  कराई गई, जिससे जाहिर होता है कि आयात के साथ-साथ निर्यात के मामले में बीते वर्षों की तुलना में मंजूरी में लगने वाला समय वास्तव में खासा कम हो गया है। टीआरएस के परिणामों का प्रभाव डीएमआईडीसी की निगरानी वाली लॉजिस्टिक डाटाबैंक परियोजना में जाहिर होता है, जो पश्चिमी क्षेत्र में आयात और निर्यात के लिए जाने वाले कंटेनरों में लगने वाले समय को प्रदर्शित करता है। पोत परिवहन मंत्रालय ने बंदरगाहों में बुनियादी ढांचे का उन्नयन भी सुनिश्चित किया है और बंदरगाहों के परिचालन की सख्त निगरानी की व्यवस्था भी पेश की है। आयातकों द्वारा अग्रिम फाइलिंग, निर्यातकों द्वारा आरएफआईडी सील के इस्तेमाल से स्वयं-सीलिंग, कस्टम ब्रोकरों द्वारा कागजरहित मंजूरी की व्यवस्था लागू करने, शिपिंग लाइन्स द्वारा ई-डिलिवरी ऑर्डर जारी करना, सीएफएस द्वारा डीपीडी और टीपीई पहलों को समर्थन और टर्मिनल परिचालकों द्वारा खाली करने में लगने वाले समय में कमी जैसे उपायों से सीधे तौर पर समय और लागत में बचत संभव हुई है।
सीमा शुल्क विभाग रैंक में सुधार में क्षेत्रीय अधिकारियों, सभी समन्वय मंत्रालय विशेषकर पोत परिवहन, वाणिज्य, डीआईपीपी आदि और अन्य पक्षधारकों के अमूल्य योगदान को स्वीकार करता है। यह सुधार सामूहिक प्रयासों से संभव हुआ है। जिस प्रकार सीमापार व्यापार रैंकिंग में व्यापक सुधार संभव हुआ है, वैसे ही आगे भी सुधारों की पूरी संभावनाएं हैं। सीबीआईसी भविष्य में भी इस दिशा में योगदान करता रहेगा।