ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रक्षा मंत्रालय
राष्ट्रीय कैडेट कोर ने 1971 के युद्ध के शूरवीरों के सम्मान में ‘आजादी की विजय श्रृंखला’ और ‘संस्कृतियों का महासंगम’ का शुभारंभ किया
राष्ट्रीय कैडेट कोर  आजादी के अमृत महोत्सव के क्रम में ‘आजादी की विजय श्रृंखला’ और ‘संस्कृतियों का महासंगम’ कार्यक्रमों का शुभारंभ कर रहा है। कार्यक्रम का पहला हिस्सा, यानी ‘आजादी की विजय श्रृंखला’ का आयोजन 28 नवंबर से 10 दिसंबर, 2021 तक किया जा रहा है, जिसमें देशभर के 75 स्थानों पर 1971 के युद्ध के शूरवीरों का सम्मान किया जा रहा है। इन 75 स्थानों में से पांच स्थानों को शौर्य पुरस्कार पोर्टल  पर सीधे वेबकास्ट के लिये चुना गया है।
दूसरे हिस्से में, यानी ‘संस्कृतियों का महासंगम’ एक विशेष राष्ट्रीय एकता शिविर है, जिसका आयोजन दिल्ली में किया जायेगा। यहां देशभर के कैडेट सांस्कृतिक आदान-प्रदान में हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम का फिनाले राजधानी के एनसीसी कैम्प प्रेक्षागृह में होगा, जहां सीमावर्ती और तटीय क्षेत्रों के कैडेट अपने-अपने राज्यों के सुंदर स्थानीय नृत्यों का प्रदर्शन करेंगे। साथ ही 22 भाषाओं में एकता गीत का गायन भी होगा।
इस मेगा कार्यक्रम का उद्देश्य 75 स्थानों पर 1971 के युद्ध के शूरवीरों के परिजनों का स्वागत करना है तथा पूरे राष्ट्र के समक्ष इसकी महत्ता बतानी है। कार्यक्रम में भारत की सांस्कृतिक विविधता को भी दिखाया जायेगा, खासतौर से सीमावर्ती और तटीय इलाकों की, जहां ‘अनेकता में एकता’ के भाव को मजबूत करने के लिये हाल ही में एनसीसी को शुरू किया गया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
राष्ट्रीय स्तर पर परिवर्तन के लिए एक समग्र शिक्षा प्रणाली बेहद जरूरी: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर परिवर्तन के लिए एक समग्र शिक्षा प्रणाली बेहद जरूरी है। माईगवइंडिया के एक ट्वीट को साझा करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले सात वर्षों के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन की एक झलक दिखलाने वाला एक अच्छा सूत्रयहां पेश है।
अपने ट्वीट में, प्रधानमंत्री ने कहा:
“राष्ट्रीय स्तर पर परिवर्तन के लिए एक समग्र शिक्षा प्रणाली बेहद जरूरी है।
पिछले सात वर्षों के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन की एक झलक दिखलाने वाला एक अच्छा सूत्र  यहां पेश है।”
वित्त मंत्रालय
विनिमय दर अधिसूचना संख्या 59/2021-सीमा शुल्क 
 की धारा 14 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड की अधिसूचना संख्या 59/2021– सीमा शुल्क  दिनांक 1 जुलाई, 2021 का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा किए जाने से हटाई गई बातों को छोड़कर, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद् द्वारा यह निर्धारित करता है कि संलग्न प्रत्येक अनुसूची-I और अनुसूची-II के कॉलम  में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विदेशी मुद्रा के भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्रा की विनिमय दर 16 जुलाई, 2021 से वह प्रभावी दर होगी, जिसका उल्लेख आयातित और निर्यातित माल के संबंध में उक्त धारा के उद्देश्य के लिए कॉलम  में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में किया गया है:-
अनुसूची-I
|
|
क्रम संख्या
|
|
विदेशी मुद्रा
|
|
भारतीय रूपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रत्येक इकाई की विनिमय दर
|
|

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1.
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ऑस्ट्रेलियाई डॉलर
|
|
56.85
|
|
54.50
|
|
2.
|
|
बहरीन दिनार
|
|
204.35
|
|
191.40
|
|
3.
|
|
कैनेडियन डॉलर
|
|
60.55
|
|
58.40
|
|
4.
|
|
चाइनीज युआन
|
|
11.70
|
|
11.35
|
|
5.
|
|
डेनिश क्रोनर
|
|
12.10
|
|
11.65
|
|
6.
|
|
यूरो
|
|
89.80
|
|
86.60
|
|
7.
|
|
हांगकांग डॉलर
|
|
9.75
|
|
9.40
|
|
8.
|
|
कुवैती दीनार
|
|
256.30
|
|
240.00
|
|
9.
|
|
न्यूज़ीलैंड डॉलर
|
|
53.65
|
|
51.30
|
|
10.
|
|
नार्वेजियन क्रोनर
|
|
8.65
|
|
8.35
|
|
11.
|
|
पौंड स्टर्लिंग
|
|
104.90
|
|
101.40
|
|
12.
|
|
कतरी रियाल
|
|
20.80
|
|
19.50
|
|
13.
|
|
सउदी अरब रियाल
|
|
20.50
|
|
19.25
|
|
14.
|
|
सिंगापुर डॉलर
|
|
56.05
|
|
54.10
|
|
15.
|
|
दक्षिण अफ्रीकी रैंड
|
|
5.30
|
|
5.00
|
|
16.
|
|
स्वीडिश क्रोनर
|
|
8.80
|
|
8.50
|
|
17.
|
|
स्विस फ्रैंक
|
|
83.15
|
|
79.90
|
|
18.
|
|
तुर्की लीरा
|
|
8.95
|
|
8.40
|
|
19.
|
|
यूएई दिरहम
|
|
20.95
|
|
19.65
|
|
20.
|
|
अमेरिकी डॉलर
|
|
75.40
|
|
73.70
अनुसूची-II
|
|
क्रम संख्या
|
|
विदेशी मुद्रा
|
|
भारतीय रूपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रति 100 इकाइयों की विनिमय दर
|
|

|
|

|
|

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|
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|
|

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|

|
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|
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|

|
|

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|
1.
|
|
जापानी येन
|
|
69.10
|
|
66.60
|
|
2.
|
|
कोरियाई वॉन
|
|
6.75
|
|
6.30
एमजी/एएम/ केजे
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग  के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने केन्द्रीय मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह से मुलाकात की और जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में बच्चों के अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की
बच्चों को पत्थरबाजी में इस्तेमाल करने के खिलाफ कानून जम्मू और कश्मीर में लागू : डॉ. जितेन्द्र सिंह
अवैध गतिविधियों में बच्चों के इस्तेमाल पर 7 वर्ष तक की सश्रम कैद और पांच लाख रुपए के अर्थदंड का प्रावधान
केन्द्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, जनशिकायत और पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेन्द्र सिंह को आज पत्थरबाजी में बच्चों का इस्तेमाल करने और बच्चों को पत्थरबाजी में लिप्त करने वालों को दंडित करने के कानून के संबंध में जानकारी दी गई। यह कानून अब जम्मू और कश्मीर में संविधान का अनुच्छेद 370 हटाए जाने तथा राज्य के केन्द्र शासित क्षेत्र बन जाने के बाद लागू हो गया है।
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग  के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने डॉ. जितेन्द्र सिंह से मुलाकात की और जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में बच्चों के अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की, जो कि एनसीपीसीआर द्वारा हाल में किए गए विश्लेषण से निकल कर आए थे। उन्होंने किशोर न्याय अधिनियम के सख्ती से क्रियान्वयन पर भी जोर दिया जिसका अब दोनों केन्द्र शासित क्षेत्रों में विस्तार हो गया है।
श्री कानूनगो ने डॉ. जितेन्द्र सिंह को बताया कि किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के नियम 83  के अनुसार कोई गैर-सरकारी, केन्द्र सरकार द्वारा घोषित स्वयंभू आतंकवादी समूह या गुट, यदि किसी बच्चे को किसी भी मकसद से इस्तेमाल करता है तो वह सात वर्ष तक के सश्रम कारावास और पांच लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जा सकता है। इसी कानून के नियम 83  में कहा गया है कि कोई भी वयस्क या वयस्क समूह व्यक्तिगत तौर पर या समूह के तौर पर बच्चों का अवैध गतिविधियों में इस्तेमाल करता है तो सात वर्ष तक के सश्रम कारावास और पांच लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किए जाने का पात्र होगा।
इसका आशय है कि पत्थरबाजी या किसी भी हिंसक गतिविधि में बच्चों को लिप्त करने या इसके लिए उनको उकसावा देने के दोषी के विरुद्ध कानून के अंतर्गत सख्त कार्रवाई होगी।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने नव गठित केन्द्र शासित क्षेत्रों जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख सहित देश में बच्चों के अधिकारों के संरक्षण की दिशा में एनसीपीसीआर के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा, पत्थरबाजी में बच्चों को लिप्त करना या इसके लिए उकसावा देना न केवल कानून के विरुद्ध है बल्कि इंसानियत के विरुद्ध भी अपराध है।
इसके अतिरिक्त एनसीपीसीआर प्रमुख कानूनगो ने डॉ. जितेन्द्र सिंह से यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण  संबंधी अधिनियम, 2012 के संबंध में भी विचार विमर्श किया। यह कानून भी जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में अब लागू हो गया है। उन्होंने जम्मू और कश्मीर के विभिन्न जिलों में हितधारकों को संवेदनशील बनाने के लिए एनसीपीसीआर द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यशालाओं तथा कार्यक्रमों के संबंध में भी जानकारी दी।
एमजी/एएम/एए/डीवी
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मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
श्री पुरुषोत्तम रूपाला 75 उद्यमियों के सम्मेलन और 75 देसी पशुधन नस्लों की प्रदर्शनी के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे
कल आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में डॉ. एल मुरुगन और डॉ. संजीव कुमार बाल्यान सम्मानित अतिथि होंगे
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय आजादी का अमृत महोत्सव के तहत इस सम्मेलन का आयोजन कर रहा है
केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला कल नई दिल्ली में आयोजित होने वाले वाले 75 उद्यमियों के सम्मेलन और 75 स्वदेशी पशुधन नस्लों की प्रदर्शनी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। वे इस कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन और डॉ. संजीव कुमार बाल्यान इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि होंगे और इस कार्यक्रम में भाषण भी देंगे।
पशुपालन और डेयरी विभाग, आजादी का अमृत महोत्सव के तहत सीआईआई की सहभागिता में डेयरी व पोल्ट्री किसानों, अभिनव उद्यमियों, स्टार्टअप्स और उद्योग पर ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ बोविन/कैप्राइन/एवियन/पोर्सिन प्रजातियों से सर्वश्रेष्ठ 75 स्वदेशी नस्लों को प्रदर्शित करने के लिए एक डिजिटल प्रदर्शनी का आयोजन कर रहा है।
इस सम्मेलन में वार्ता तीन तकनीकी विषयगत सत्रों पर केंद्रित है। ये हैं- उत्पादकता में बढ़ोतरी व पशु स्वास्थ्य में सुधार, मूल्य संवर्धन व बाजार संबंध और नवाचार व प्रौद्योगिकी। किसानों की आय बढ़ाने पर ध्यान देने के साथ मुख्य प्रवृत्तियों को प्रदर्शित करने, अवसर की पहचान करने और डेयरी व पोल्ट्री  क्षेत्र के लिए एक स्पष्ट रोडमैप तैयार करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस सम्मेलन के सत्र में कुछ ऐसे अभिनव समाधान/सर्वश्रेष्ठ अभ्यासों के प्रदर्शन किए जाएंगे, जो डेयरी और पोल्ट्री क्षेत्र को बदलने और किसानों की आय बढ़ाने की क्षमता प्रदान करते हैं। इसका अलावा डेयरी और पोल्ट्री क्षेत्र के लिए एक रोड मैप के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ना भी इसका लक्ष्य होगा। यह उभरते अवसरों का पूरा लाभ लेना होगा और प्रगतिशील किसानों, उद्यमियों के साथ-साथ स्टार्ट-अप्स के अनुभवों से यह सीखने का एक मंच होगा कि कैसे मूल्य संवर्धन, विविध उत्पाद पोर्टफोलियो व बेहतर बाजार पहुंच ने डेयरी और पोल्ट्री क्षेत्र में गतिशीलता को बदलने में सहायता की है। साथ ही, बढ़ी हुई आय के अवसर भी उत्पन्न किए हैं।
इस सम्मेलन में डिजिटल प्रदर्शनी के तहत 75 देशी पशुधन नस्लों और डेयरी व पोल्ट्री किसानों, एफपीओ, अभिनव उद्यमियों, स्टार्ट-अप और उद्योग की सफलता की कहानियों को प्रदर्शित किया जाएगा।
शिक्षा मंत्रालय
मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से शिक्षा के लिए बजट आवंटन घटने संबंधी गुमराह करने वाली रिपोर्टों का स्पष्टीकरण
मीडिया में प्रसारित एक समाचार के संदर्भ में, जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि समय के साथ शिक्षा के लिए आवंटन घटता जा रहा है। सही तस्वीर निम्नलिखित है:
रिपोर्ट में केवल एमएचआरडी  के तहत शिक्षा के लिए होने वाले आवंटन का उल्लेख है। जबकि अन्य विभागों के बजट के अंतर्गत भी शिक्षा के लिए धन आवंटित किया जाता है। इसके अलावा, राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के बजट के अंतर्गत भी शिक्षा के लिए बजट का प्रावधान होता है। शिक्षा के लिए केंद्र द्वारा एमएचआरडी और अन्य विभागों/मंत्रालयों के माध्यम से उपलब्ध कराया गया बजट और राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा शिक्षा के लिए पूर्ण रूप में और सकल घरेलू उत्पाद  के प्रतिशत, दोनों की दृष्टि से प्रति वर्ष बढ़ रहा है। इस संबंध में नीचे दी गई तालिका का संदर्भ जा सकता है।
|
|
वर्ष
|
|
शिक्षा और अन्य विभाग द्वारा शिक्षा पर खर्च 
|
|
खर्च 
|
|
राज्य/संघ शासित प्रदेश
|
|
केंद्र
|
|
कुल
|
|
राज्य/संघ शासित प्रदेश
|
|
केंद्र
|
|
कुल
|
|
2017-18
|
|
582089.45
|
|
174855.55
|
|
756945.00
|
|
3.41
|
|
1.02
|
|
4.43
|
|
2016-17
|
|
511589.00
|
|
152675.52
|
|
664264.52
|
|
3.33
|
|
0.99
|
|
4.32
|
|
2015-16
|
|
435229.54
|
|
142562.97
|
|
577792.51
|
|
3.16
|
|
1.04
|
|
4.20
|
|
2014-15
|
|
373457.31
|
|
133391.82
|
|
506849.13
|
|
3.00
|
|
1.07
|
|
4.07
|
|
2013-14
|
|
318249.78
|
|
112629.03
|
|
430878.81
|
|
2.83
|
|
1.00
|
|
3.84
उपरोक्त विवरण से यह देखा जा सकता है कि पिछले कुछ वर्षों से शिक्षा पर व्यय पूर्ण और जीडीपी के प्रतिशत के संदर्भ, दोनों दृष्टि से बढ़ता जा रहा है।
इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि भारत सरकार ने 2017 में उच्च शिक्षा संस्थानों के अलावा केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय, एम्स में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए उच्चतर शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी की स्थापना की। 2017-18 के दौरान, एचईएफए के तहत 2168.26 करोड़ रुपये मूल्य की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई और 2018-19 के दौरान एचईएफए के तहत 29411.99 करोड़ रुपये मूल्य की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।
यह कहना भी गलत है कि केंद्र शिक्षा पर 10 प्रतिशत खर्च करता है जबकि राज्य 90 प्रतिशत खर्च करते हैं। शिक्षा पर 2017-18 के बजटीय व्यय के विश्लेषण के अनुसार, केंद्र लगभग 23 प्रतिशत खर्च करता है, जबकि राज्य/ संघशासित प्रदेश अपने कुल राजस्व का 77 प्रतिशत व्यय शिक्षा पर खर्च होता है।
रक्षा मंत्रालय
सेना प्रमुख की राष्ट्रीय एकीकरण यात्रा के बच्चों के साथ बातचीत
रामबन, रियासी और राजौरी के 20 और बारामूला के 120 छात्रों को मिलाकर 140 छात्रों का एक समूह अपने चार अध्यापकों के साथ राष्ट्रीय एकीकरण यात्रा पर नई दिल्ली आया है। समूह ने आज थल सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत के साथ बातचीत की। सेना प्रमुख ने इन क्षेत्रों में सेवा के दौरान हुए अपने अनुभवों को साझा किया और छात्रों से कठिन परिश्रम करने और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से योगदान करने के लिए प्रेरित किया। जनरल रावत ने छात्रों का भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल होने और राष्ट्र की सेवा करने का भी आह्वान किया।
राष्ट्रीय एकीकरण यात्रा जम्मू-कश्मीर और उत्तर पूर्वी राज्यों के युवाओं के लिए शैक्षिक और प्रेरक भ्रमण हैं। इसका उद्देश्य इन राज्यों के युवाओं को देश की समृद्ध विरासत के साथ-साथ अनेक विकासात्मक और औद्योगिक पहलों के बारे में जानकारी प्रदान करना है। यह पहल उन्हें विभिन्न कैरियर विकल्पों की जानकारी देने के साथ-साथ उन्हें प्रसिद्ध हस्तियों के साथ बातचीत करने में भी सक्षम बनाती है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने गुजरात के अंबाजी में हुए हादसे में लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के अंबाजी में हुए हादसे में लोगों की मौत पर गहरा दु:ख व्यक्त किया है। उन्होंने हादसे में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया;
"गुजरात के अंबाजी में हुए हादसे में लोगों की मौत से बहुत दु:खी हूं। मैं घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है: पीएम @narendramodi
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 216.95 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 12,27,054 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 46,216 है
सक्रिय मामलों की दर 0.10 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.71 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 5,640 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,39,72,980 है
पिछले 24 घंटों में 4,510 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 1.33 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 1.80 प्रतिशत है
अब तक 89.23 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 3,39,994 जांच की गई
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संधि , 1944 में संशोधन से संबंधित अनुच्छेद 3 बीआईएस और अनुच्छेद 50  और अनुच्छेद 56 से जुड़े तीन प्रोटोकॉल की पुष्टि को मंजूरी दी
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संधि , 1944 में संशोधन से संबंधित अनुच्छेद-3 बीआईएस और अनुच्छेद 50  और अनुच्छेद 56 से जुड़े तीन प्रोटोकॉल की पुष्टि को मंजूरी दी।
शिकागो संधि के सभी अनुच्छेद संधि करने वाले सभी देशों के विशेषाधिकारों और दायित्वों को स्थापित करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन को विनियमित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय आईसीएओ मानकों एवं अनुशंसित कार्यप्रणालियों  को अपनाने को बढ़ावा देते हैं।
पिछले 78 वर्षों के दौरान, शिकागो संधि में कुछ संशोधन हुए हैं और भारत समय-समय पर ऐसे संशोधनों की पुष्टि करता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संधि "शिकागो संधि", 1944 में संशोधन से संबंधित निम्नलिखित तीन प्रोटोकॉल की पुष्टि को मंजूरी दी गई है:
i. उड़ान भर रहे नागरिक विमानों के खिलाफ हथियारों के उपयोग का सहारा लेने से सदस्य देशों को रोकने के लिए शिकागो संधि, 1944 में अनुच्छेद 3 बीआईएस को प्रविष्ट करने हेतु प्रोटोकॉल ;
ii. आईसीएओ परिषद की शक्ति को 36 से बढ़ाकर 40 करने के लिए शिकागो संधि, 1944 के अनुच्छेद 50  में संशोधन करने हेतु प्रोटोकॉल ; और
iii. एयर नेविगेशन कमीशन की शक्ति को 18 से बढ़ाकर 21 करने के लिए शिकागो संधि, 1944 के अनुच्छेद 56 में संशोधन करने हेतु प्रोटोकॉल ।
यह पुष्टि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संधि में निहित सिद्धांतों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराएगी। यह पुष्टि भारत को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन से संबंधित मामलों में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए बेहतर संभावनाएं एवं अवसर प्रदान करेगी।
आयुष
8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मैसूर में आयोजित किया जाएगा : प्रधानमंत्री सामूहिक प्रदर्शन का नेतृत्व करेंगे
8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस  के प्रदर्शन का मुख्य आयोजन कर्नाटक के मैसूर में 21 जून 2022 को होगा। आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज यह घोषणा की कि मैसूर को सामूहिक योग प्रदर्शन  के स्थल के रूप में चुना गया है।
चूंकि यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस "आजादी का अमृत महोत्सव" वर्ष में पड़ रहा है इसलिए मंत्रालय ने देश भर में 75 प्रतिष्ठित स्थानों पर इसके आयोजन की योजना बनाई है और वैश्विक स्तर पर भारत की ब्रांडिंग पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।
मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए श्री सर्बानंद ने कहा कि मैसूर में मुख्य कार्यक्रम के अलावा इस वर्ष 21 जून को एक और कार्यक्रम गार्जियन रिंग भी आकर्षण का केन्द्र होगा। यह एक रिले योग स्ट्रीमिंग कार्यक्रम है जो विदेशों में भारतीय मिशनों द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रमों की डिजिटल फीड को एक साथ कैप्चर करेगा। यह प्रस्तावित योजना उगते सूरज की भूमि जापान से स्थानीय समयानुसार सुबह 6 बजे स्ट्रीमिंग शुरू करने की है।
श्री सोनोवाल ने यह भी बताया कि इस आईडीवाई तक कार्यक्रमों की एक श्रृंखला की योजना बनाई गई है। 27 मई को हैदराबाद में इसकी 25 दिवसीय उलटी गिनती शुरू की जा रही है, जिसमें लगभग 10 हजार योग उत्साही योग प्रदर्शन कार्यक्रम में भाग लेंगे।
इस कार्यक्रम में कर्नाटक के राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री, फिल्मी सितारे, खिलाड़ी, प्रतिष्ठित व्यक्ति, प्रतिष्ठित योग गुरु, गणमान्य व्यक्ति, योग और संबद्ध विज्ञान के विशेषज्ञ, स्थानीय योग संस्थान और योग उत्साही उपस्थित रहेंगे।
इससे पहले शिवडोल  और लाल किले  में मेगा काउंटडाउन कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।..एमजी/एएम/आईपीएस/एसएस
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गृह मंत्रालय
बड़ी संख्या में छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए, 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा कराने को लॉकडाउन उपायों से छूट दी गई है: श्री अमित शाह
विभिन्न बोर्ड अपने परीक्षा कार्यक्रम को अलग-अलग समय पर रखेंगे; स्वास्थ्य/सफाई प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य
बड़ी संख्या में छात्रों के शैक्षणिक हितों को ध्यान में रखते हुए, यह फैसला किया गया है कि लॉकडाउन उपायों से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा कराने की छूट दे दी जाए। केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने ट्वीट किया है।
चूंकि लॉकडाउन उपायों पर दिशानिर्देशों के अंतर्गत स्कूलों को खोलने पर रोक लगा दी गई थी, राज्य शिक्षा बोर्ड / सीबीएसई / आईसीएसई आदि द्वारा कराई जाने वाली 10 वीं और 12 वीं कक्षा की वार्षिक बोर्ड परीक्षाएं निलंबित कर दी गई थी। बोर्ड परीक्षाएं कराने के लिए राज्य सरकारों और सीबीएसई से अनुरोध प्राप्त हुए थे।
इन पर गौर करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय  ने सभी राज्यों / संघ शासित प्रदेशों को पत्र लिखा ताकि परीक्षाएं कराने के लिए शर्तों का पालन किया जा सके। य़े हैं
- नियंत्रण वाले क्षेत्रों में, परीक्षा केन्द्र की इजाजत नहीं दी जाएगी।
- अध्यापकों, कर्मचारियों और छात्रों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
- परीक्षा केन्द्र में थर्मल स्क्रीनिंग और सेनीटाइजर का प्रावधान होना चाहिए और सभी परीक्षा केन्द्रों में सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखनी होगी।
- विभिन्न बोर्डों द्वारा कराई जा रही परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, परीक्षा का समय अलग-अलग रखा जाए।
- छात्रों को परीक्षा केन्द्रों में पहुंचाने के लिए राज्यों और संघ शासित प्रदेशों द्वारा विशेष बसों की व्यवस्था की जा सकती है।
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वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
भुगतान संबंधी सेवाओं के लिए जीईएम ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी की
गर्वंमेंट ई-मार्केटप्लेस  और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने आज समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस ज्ञापन के जरिये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पोर्टल पर पंजीकृत उपयोगकर्ताओं को जीईएम पुल खाते  से कोष स्थानांतरण, इलेक्ट्रानिक परफार्मेंस बैंक गारंटी , अर्नेस्टमनी डिपाजिट  समेत कई सेवाएं प्रदान करेगा।
जीईएम के सीईओ श्री तल्लीन कुमार की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर जीईएम की ओर से सीएफओ श्री राजीव कांडपाल और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ओर से फील्ड जनरल मैनेजर श्री ए के मिश्रा ने हस्ताक्षर किए।
कागज, सम्पर्क और नकद का उपयोग नहीं करने वाली प्रणाली की और आगे बढ़ना जीईएम की प्राथमिकता रही है। इसके लिए जीईएम ने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के 18 बैंकों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।
कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने, बिल में छूट देने आदि कार्यों के लिए जीईएम बैंकों, टीआरईडी और सिडबी के साथ कार्य कर रहा है। इससे विक्रेताओं और विशेषकर एमएसएमई क्षेत्र को आसान ऋण प्राप्त करने में सहायता मिलेगी और वे सरकार के साथ बेहतर कारोबार कर सकेंगे। इसके अलावा जीईएम ईएमडी पुल अकाउंट बनाने पर भी विचार कर रहा है, जो ईएमडी अर्हताओं के अनुरूप होगा और इससे निविदाकर्ताओं को सुविधा प्राप्त होगी।
जीईएम भारत सरकार की एक पहल है। इसके माध्यम से केन्द्र और राज्य सरकार के संगठन वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद कर सकते हैं। जीईएम सीधी खरीद, निविदा और रिवर्स नीलामी के लिए टूल सुविधा प्रदान करता है ताकि खरीद पारदर्शी और दक्षतापूर्ण हो।
वित्त मंत्रालय
अटल पेंशन योजना  के तहत नामांकन 5.20 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है
अटल पेंशन योजना के अंतर्गत 31 मार्च, 2023 तक कुल 5.20 करोड़ से अधिक नामांकन किए गए। वित्त वर्ष 2022-23 में 1.19 करोड़ से अधिक नए अंशदाताओं का नामांकन हुआ है, पिछले वित्तीय वर्ष में 99 लाख अंशदाताओं ने इस योजना में नामांकन किया था। इस प्रकार नामांकन में 20 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज हुई है। अब तक अटल पेंशन योजना में प्रबंधन के अंतर्गत कुल परिसंपत्ति  27,200 करोड़ रुपये से अधिक है। योजना के आरंभ होने के बाद अब तक इसने 8.69 प्रतिशत का निवेश लाभ अर्जित किया है।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों  की श्रेणी में, 9 बैंकों ने वार्षिक लक्ष्य अर्जित किया है, जबकि बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक की प्रति शाखा ने 100 अटल पेंशन योजना खाते खोले हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों  की श्रेणी के तहत 32 बैंकों ने वार्षिक लक्ष्य अर्जित किया है, जबकि झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक, विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक और बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक ने प्रत्येक शाखा में 160 से अधिक अटल पेंशन योजना खाते खोले हैं। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, धनलक्ष्मी बैंक और एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने वित्त मंत्रालय द्वारा आवंटित वार्षिक लक्ष्य की उपलब्धि हासिल की है।
इसके अतिरिक्त 12 राज्यों – बिहार, झारखंड, असम, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और उत्तराखंड ने भी अपनी संबंधित राज्यस्तरीय बैंकर समिति  की सहायता और समर्थन से अपने वार्षिक लक्ष्य अर्जित किए हैं।
पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण  ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति  और भारतीय ग्रामीण बैंक  के साथ तालमेल से संपूर्ण भारत के विभिन्न स्थानों पर 47 अटल पेंशन योजना आउटरीच कार्यक्रम और टाउन हॉल बैठकें आयोजित कीं। आधार का प्रयोग करके कई डिजिटल ऑनबोर्डिंग सुविधाओं का शुभारंभ किया गया है। इनमें संशोधित अटल पेंशन योजना ऐप का शुभारंभ और अटल पेंशन योजना के लाभों के बारे में जागरूकता के लिए 17 पॉडकास्ट, अटल पेंशन योजना पर प्रारंभिक जानकारी के लिए चैटबॉट जैसी सुविधाएं शुरू करने की कई पहल भी की गई हैं।
अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अंशदाता को 60 वर्ष की आयु से उसके योगदान के आधार पर आजीवन न्यूनतम गारंटीशुदा पेंशन 1,000 रूपये से 5,000 प्रतिमाह तक मिलेगी। यह राशि अटल पेंशन योजना में शामिल होने की आयु के आधार पर भिन्न-भिन्न होगी। अंशदाता की मृत्यु के पश्चात पति या पत्नी को समान पेंशन का भुगतान किया जाएगा। अंशदाता पति/पत्नी दोनों की मृत्यु पर 60 वर्ष की आयु तक संचित पेंशन राशि नामांकित व्यक्ति को दी जाएगी।
पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण  देश में अधिकाधिक संख्या में पेंशन प्रदान करने की दिशा में योगदान के लिए प्रतिबद्ध है और इसे हासिल करने के लिए लगातार सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः
“मैं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।”
रक्षा मंत्रालय
थल सेनाध्यक्ष ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाएंगे
थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे 3 अप्रैल, 2023 से ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर रवाना होंगे। चार दिवसीय यात्रा के दौरान, वे ऑस्ट्रेलिया के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ाना इसका उद्देश्य है।
जनरल मनोज पांडे ऑस्ट्रेलियाई रक्षा बलों की विभिन्न सेवाओं के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। वे ऑस्ट्रेलिया के सबसे वरिष्ठ रक्षा अधिकारी, देश के रक्षा बल के प्रमुख से मुलाकात करेंगे। अपने समकक्ष, ऑस्ट्रेलियाई सेना प्रमुख के साथ चर्चा के अलावा, वे ऑस्ट्रेलियाई वायु सेना प्रमुख के साथ भी बातचीत करेंगे। उनका अन्य वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों से मिलने का कार्यक्रम है, जिसमें वे भारत-ऑस्ट्रेलिया रक्षा संबंधों को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा करेंगे।
ऑस्ट्रेलिया-भारत रक्षा सहयोग विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न स्तरों पर विविध जुड़ावों की एक श्रृंखला के साथ आगे की ओर रहा है। इनमें वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा द्विपक्षीय दौरे, निर्देशों के पारस्परिक पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण अभ्यास आदि शामिल हैं। गतिविधियों के व्यापक स्पेक्ट्रम को शामिल करते हुए लगातार बढ़ते रक्षा सहयोग पर आधारित संबंधों ने दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच एक मजबूत संबंध स्थापित किया है। थल सेनाध्यक्ष की ऑस्ट्रेलिया यात्रा दोनों सेनाओं के बीच विश्वास और समझ के बंधन को और मजबूत करेगी।
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