ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र के वधावन में एक नए प्रमुख बंदरगाह की स्थापना के लिए सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र के वधावन में एक नए प्रमुख बंदरगाह की स्थापना के लिए सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी।
परियोजना की कुल लागत 65,544.54 करोड़ रुपये होने की संभावना है।
वधावन बंदरगाह ‘भू-स्वामित्व मॉडल’ में विकसित किया जाएगा। जवाहर लाल नेहरू पोर्ट के साथ एक शीर्ष भागीदार के रूप में एक स्पेशल पर्पज व्हिकल  स्थापित किया जाएगा। जेएनपीटी की इस परियोजना को लागू करने में इक्विटी भागीदारी 50 प्रतिशत के बराबर या इससे अधिक होगी। एसपीवी अंतर्क्षेत्र के साथ कनेक्टिविटी स्थापित करने के अलावा भूमि सुधार, ब्रेक वॉटर के निर्माण सहित बंदरगाह बुनियादी ढांचे का विकास करेगा। सभी व्यापारिक गतिविधियां निजी ड्वेलेपर्स द्वारा पीपीपी मोड के तहत की जायेंगी।
जवाहर लाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट  भारत में सबसे बड़ा है। इसका विश्व में 28वां स्थान है तथा इसका यातायात 5.1 मिलियन टीईयू  है। वर्ष 2023 तक 10 मिलियन टीईयू की क्षमता वृद्धि करने वाले चौथे टर्मिनल के पूरा होने के बाद भी जवाहर लाल नेहरू पोर्ट विश्व में 17वां सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट होगा। वधावन बंदरगाह के विकास के बाद भारत विश्व के शीर्ष 10 कंटेनर बंदरगाह वाले देशों में शामिल हो जाएगा।
महाराष्ट्र में देश का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह जेएनपीटी में है। यह महाराष्ट्र, उत्तर कर्नाटक, तेलंगाना के अंतर्क्षेत्र और गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, एनसीआर, पंजाब और उत्तर प्रदेश के द्वितीयक अंतर्क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करता है। विश्व के सबसे बड़े कंटेनर जहाजों के रखरखाव के लिए डीप ड्राफ्ट बंदरगाह की जरूरत है, जो 10 मिलियन टीईयू की योजित क्षमता का पूरा उपयोग किये जाने के बाद जेएनपीटी बंदरगाह से अधिप्लावन यातायात की जरूरतों को भी पूरा करे। जेएनपीटी बंदरगाह और मुंद्रा देश के दो सबसे बड़े कंटेनर रखरखाव  करने वाले बंदरगाह हैं। इनकी ड्राफ्ट क्रमशः 15एम और 16 एम है, जबकि दुनिया के सबसे बड़े कंटेनर रखरखाव करने वाले आधुनिक डीप ड्राफ्ट बंदरगाह के लिए 18एम से 20 एम के ड्राफ्ट की जरूरत है। तट के निकट वधावन बंदरगाह में प्राकृतिक ड्राफ्ट लगभग 20 मीटर है, जिससे इस बंदरगाह पर बड़े जहाजों के रखरखाव की संभावना है। वधावन बंदरगाह का विकास 16,000 से 25,000 टीईयू क्षमता के कंटेनर जहाजों को आमंत्रित करने में समर्थ बनाएगा। इससे अर्थव्यवस्थाओं के स्तर में बढ़ोतरी और लॉजिस्टिक लागत कम होने के लाभ मिलेंगे।
कंटेनर जहाजों के लगातार बढ़ रहे आकार के कारण भारत के पश्चिमी तट पर डीप ड्राफ्ट बंदरगाह का विकास करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। मूल्य संवर्धन विनिर्माण क्षेत्र के कारण कार्गो के बढ़ते हुए कंटेनरीकरण से मूल्य संवर्धन आयात के रखरखाव तथा विनिर्माण गतिविधियों में मदद के लिए निर्यात हेतु हमारे बंदरगाह बुनायादी ढांचे को तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जेएनपीटी अंतर्क्षेत्र में कंटेनर यातायात 2020-25 तक मौजूदा 4.5 एमटीईयू से बढ़ कर 10.1 एमटीईयू पहुंचने की उम्मीद है। इस अवधि तक जेएनपीटी की क्षमता का पूरा दोहन हो चुका होगा। लॉजिस्टिक इन्फ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की योजना और मेक इन इंडिया अभियान द्वारा भारत से अधिक से अधिक निर्यात और विनिर्माण संसाधन के बाद कंटेनर यातायात की मांग में और बढ़ोतरी होगी।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
जम्मू-कश्मीर में विकास और शांति प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता: रामदास अठावले
मंत्री ने कहा, जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और था
केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री रामदास अठावले ने आज कहा कि जम्मू-कश्मीर में विकास और शांति प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, जो अब इस वर्ष लाखों पर्यटकों की यात्रा तथा लोगों के कल्याण के लिए जम्मू और कश्मीर में विभिन्न क्षेत्रों में हजारों करोड़ रुपये की निवेश प्रक्रियाओं की शुरुआत से स्पष्ट होता है। मंत्री ने यह बात श्रीनगर में आयोजित प्रेस वार्ता में मीडिया से बातचीत के दौरान कही।
श्री रामदास अठावले ने कहा कि वर्तमान सरकार के तहत जम्मू-कश्मीर में जो शांतिपूर्ण माहौल है, वह लाखों पर्यटकों को आकर्षित करने में सक्षम है। यह एक सकारात्मक संकेत है, जो पर्यटन क्षेत्र में अवसंरचना के विकास के अलावा जम्मू-कश्मीर के युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन करेगा।
श्री अठावले ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करके जम्मू-कश्मीर के युवाओं के लिए रोजगार के अधिक अवसर पैदा करना चाहती है। मंत्री ने कहा कि कई निजी क्षेत्र के निवेशक जम्मू-कश्मीर आ रहे हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश के कल्याण के लिए हजारों करोड़ रुपये का निवेश करेंगे।
यह व्यक्त करते हुए कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और था, श्री अठावले ने कहा कि शांति बनाए रखने और अपने विकास के लिए भारत के साथ संबंध सुधारना पाकिस्तान के हित में है।
श्री रामदास अठावले ने कहा कि पिछले कई वर्षों से जम्मू-कश्मीर के लिए विकास के द्वार खुले हैं जो इस बात से स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री आवास योजना, जन धन योजना, मुद्रा, पीएम उज्ज्वला योजना, छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना जैसी केंद्र प्रायोजित सभी योजनाएं और कार्यक्रम एवं अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं अब जम्मू-कश्मीर में लागू की गई हैं।
श्री अठावले ने आगे कहा कि जम्मू-कश्मीर में कई केंद्रीय योजनाओं का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन इस बात का गवाह है कि भारत सरकार जम्मू-कश्मीर के लोगों को आवास, आजीविका आदि सभी क्षेत्रों में सामाजिक स्थिरता प्रदान करने के लिए दृढ़ है।
मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में जम्मू-कश्मीर में सामाजिक कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी आई है, जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि जम्मू-कश्मीर में पीएम जन धन योजना के तहत 2014-2022  के बीच, 26 लाख खाते खोले गए हैं; पीएम उज्ज्वला योजना के तहत, 2016-22  के बीच लाभार्थियों को 12 लाख 43 हजार गैस कनेक्शन आवंटित किए गए हैं; पीएम आवास योजना  के तहत, 2015-22  के बीच जम्मू-कश्मीर में 15 हजार घरों का निर्माण किया गया है; पीएम आवास योजना  के तहत 90 हजार घरों का निर्माण किया गया है, पीएम जन आरोग्य योजना के तहत, जम्मू-कश्मीर में 05 लाख 09 हजार लोगों को लाभ मिला है और उजाला योजना के तहत, जम्मू-कश्मीर में 85 लाख एलईडी बल्ब वितरित किए गए हैं। मंत्री ने बताया कि 2019-22  के बीच, नशामुक्ति केंद्रों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता के तहत 1720 नशामुक्ति केंद्रों को या तो वित्त पोषित किया गया है या स्थापित किया गया है, जिनमें से जम्मू-कश्मीर में 12 केन्द्रों को या तो वित्त पोषित किया गया है या स्थापित किया गया है।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
एमओएचयूए के सचिव ने पीएमएवाई  के तहत सीएसएमसी की 59वीं बैठक की अध्यक्षता की
देश के 8 राज्यों में 2 लाख से अधिक घरों के निर्माण के लिए परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दी गई
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय  ने प्रधानमंत्री आवास योजना  के तहत 8 राज्यों असम, बिहार, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और तमिलनाडु में 2.02 लाख के परियोजना निर्माण को मंजूरी दी है। इन घरों का निर्माण पीएमएवाई-यू मिशन के लाभार्थी नेतृत्व निर्माण  और साझेदारी में किफायती आवास  के तहत किया जाना है। पीएमएवाई-यू के तहत केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति  की 59वीं बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंस मोड में आज हुई बैठक की अध्यक्षता आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय  के सचिव श्री मनोज जोशी ने की।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए, एमओएचयूए के सचिव ने पीएमएवाई  के विभिन्न कार्यक्षेत्रों के तहत विभिन्न राज्यों में घरों के शुरुआती काम और निर्माण शुरू करने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने राज्यों में घरों के निर्माण की गति की समीक्षा की और अधिकारियों को शुरुआती काम और निर्माण प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए।
पीएमएवाई-यू के तहत बनने वाले घरों का निर्माण विभिन्न चरणों में है। पीएमएवाई  के तहत स्वीकृत घरों की कुल संख्या अब 115.4 लाख हो गई है, जिनमें से लगभग 95 लाख घरों का निर्माण शुरू हो गया है और लाभार्थियों को लगभग 56.3 लाख घरों की चाबी सौंप दी गई है। मिशन के तहत कुल 7.56 लाख करोड़ रुपये का निवेश होगा, जिसमें से 1.89 लाख करोड़ रुपये की राशि केंद्रीय सहायता के तहत है। अब तक, 1.25 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की जा चुकी है।
एमओएचयूए के सचिव ने मिशन के संबंध में परियोजनाओं के संशोधन और भाग लेने वाले राज्यों के प्रदर्शन की भी समीक्षा की।
'सभी को घर' के लक्ष्य के साथ, एमओएचयूए सभी पात्र लाभार्थियों को पक्के मकान उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। देश भर में घरों के निर्माण, कम्प्लीशन और वितरण में तेजी लाने पर जोर दिया गया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री की 6 और 7 सितंबर,2023 को जकार्ता, इंडोनेशिया की यात्रा
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी इंडोनेशिया गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम श्री जोको विडोडो के निमंत्रण पर 06-07 सितंबर 2023 को जकार्ता, इंडोनेशिया की यात्रा करेंगे।
अपनी यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री आसियान के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में इंडोनेशिया द्वारा आयोजित 20वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे।
आगामी आसियान-भारत शिखर सम्मेलन, 2022 में हुए भारत-आसियान व्यापक रणनीतिक साझेदारी समझौते के बाद, पहला शिखर सम्मेलन होगा। शिखर सम्मेलन भारत-आसियान संबंधों की प्रगति की समीक्षा करेगा और आपसी सहयोग की भविष्य की दिशा तय करेगा।
पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, आसियान देशों के राजनेताओं और भारत समेत इसके आठ संवाद भागीदारों को क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने ईद-उल-फितर की पूर्व संध्या पर देशवासियों को बधाई दी
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविन्द ने ईद-उल-फितर की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएँ दीं।
अपने एक संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि, “ईद-उल-फितर के अवसर पर मैं देश के नागरिकों, विशेषरूप से मुस्लिम समुदाय के भाइयों और बहनों को बधाई और शुभकामनाएँ देता हूँ।”
रमजान के इस पावन महीने में लोग उपवास रखते हैं और नियमित तौर प्रार्थना कर अल्लाह के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। ईद-उल-फितर का यह पवित्र त्यौहार रमज़ान के खत्म होने पर आता है। इस त्यौहार को भाईचारा एवं सद्भाव को मज़बूती देने वाले पर्व के रूप पर मनाया जाता है। ईद-उल-फितर एक ऐसा पर्व है, जो हमें मानवता की सेवा में समर्पित होने और ज़रूरतमंद लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए उनकी मदद करने की प्रेरणा देता है।
आईये, ईद-उल-फितर के अवसर पर हम वचन लें कि कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए सभी नियमों और दिशा-निर्देशों का पालन करने के अलावा समाज एवं देश के कल्याण के लिए काम करेंगे।”
राष्ट्रपति का संदेश हिंदी में देखने के लिए यहां क्लिक करें।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
पीएम गतिशक्ति एनएमपी ने प्रधानमंत्री लोक प्रशासन उत्कृष्टता पुरस्कार, 2022 प्राप्त किया
पीएम गतिशक्ति एनएमपी को 'नवाचार-केन्द्रीय' श्रेणी में पुरस्कार मिला
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज 16वें सिविल सेवा दिवस समारोह पर उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग  को प्रतिष्ठित 'पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान' कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के लिए 'नवाचार-केन्द्रीय' श्रेणी में प्रधानमंत्री लोक प्रशासन उत्कृष्टता पुरस्कार, 2022, प्रदान किये।
प्रधानमंत्री ने पीएम गतिशक्ति के तहत किए गए प्रयासों की सराहना की और सभी संबंधित मंत्रालयों और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आगे का विज़न निर्धारित किया। उन्होंने किसी भी अवसंरचना से संबंधित सभी डेटा स्तरों पर प्रकाश डाला, जो एक ही प्लेटफार्म पर उपलब्ध हैं और सामाजिक क्षेत्र में बेहतर योजना-निर्माण और निष्पादन के लिए इसका अधिकतम उपयोग करने की आवश्यकता पर बल दिया।
प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि इससे नागरिकों की जरूरतों की पहचान करने, भविष्य में उत्पन्न होने वाले शिक्षा से संबंधित मुद्दों से निपटने और विभागों, जिलों तथा ब्लॉकों के बीच संचार बढ़ाने के साथ-साथ भविष्य की रणनीति तैयार करने में भी मदद मिलेगी।
वर्तमान में, पीएम गतिशक्ति एनएमपी में 1450+ डेटा लेयर हैं, जो केंद्रीय मंत्रालयों  और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों  से संबंधित हैं। अवसंरचना, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े मंत्रालयों/विभागों सहित 30 से अधिक केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और सभी 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को इसमें शामिल किया गया है। सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह , नेटवर्क योजना-निर्माण समूह  और तकनीकी सहायता इकाई  की संस्थागत व्यवस्था मौजूद है और राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर पूरी तरह से संचालन में है।
समय और लागत में बचत, अनुकूल योजना-निर्माण, तेजी से मंजूरी, लागत प्रभावी कार्यान्वयन, परियोजना के लंबित होने में कमी, अंतर-मंत्रालयी समन्वय में आसानी आदि के सन्दर्भ में, सभी मंत्रालय/विभाग और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश, पीएम गतिशक्ति एनएमपी पर योजना-निर्माण का उपयोग कर रहे हैं और इससे लाभान्वित हुए हैं।
व्यापक क्षेत्र विकास पर पहल - समन्वय आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से एक तर्कसंगत भौगोलिक स्थान के भीतर एक सतत तरीके से सामाजिक-आर्थिक विकास को गति देने के लिए पर्याप्त अवसंरचना-निर्माण के विज़न के साथ पीएम गतिशक्ति क्षेत्र दृष्टिकोण भी शुरू किया जा रहा है।
पीएम गतिशक्ति को व्यापक रूप से अपनाये जाने के लिए, सभी 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करते हुए पांच क्षेत्रीय कार्यशालाएं 20 फरवरी, 2023 और 12 अप्रैल, 2023 के बीच गोवा, कोच्चि, श्रीनगर, गुवाहाटी और वाराणसी में आयोजित की गई हैं, ताकि पीएम गतिशक्ति एनएमपी के सभी हितधारकों के साथ तालमेल बनाया जा सके।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू 26 नवंबर, 2018 को डेरा बाबा नानक-करतारपुर साहिब गलियारे के निर्माण की आधारशिला रखेंगे
भारत के उपराष्ट्रपति, श्री एम वेंकैया नायडू सोमवार, 26 नवंबर 2018 को पंजाब के गुरदासपुर जिले के मान गांव में होने वाले एक समारोह में डेरा बाबा नानक-करतारपुर साहिब रोड कॉरिडोर  के निर्माण की आधारशिला रखेंगे।
केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग और जहाजरानी मंत्री श्री नितिन गडकरी, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह इस अवसर पर मौजूद रहेंगे।
गुरु नानक देव जी ने करतारपुर में सिख समुदाय को इकट्ठा किया था और वे वहां पर 18 साल, 1839 तक रहे थे। गुरुद्वारा दरबार साहिब का निर्माण वहां पर हुआ है जहां गुरु नानक देव जी ने अपनी आखिरी सांसें ली थी।
2019 में गुरु नानक देव जी की 550 वीं जयंती मनाने के लिए, भारत सरकार ने 22 नवंबर 2018 को भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा तक करतारपुर रोड कॉरिडोर, एक एकीकृत विकास परियोजना के रूप में बनाने का फैसला किया। इस कॉरिडोर के माध्यम से सिख तीर्थयात्री पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर स्थित करतारपुर में प्रतिष्ठित गुरुद्वारा दरबार साहिब का दर्शन कर सकेंगे।
15 नवंबर 2018 को भारत और पाकिस्तान ने घोषणा की थी कि वे अपने संबंधित क्षेत्रों में कॉरिडोरों को बनाएंगे जिससे कि सिख तीर्थयात्रियों को बिना वीजा के पवित्र स्थल का दौरा करने और बिना वीजा सुरक्षित वापस आने में मदद मिल सकेगी।
भारत की ओर से यह कॉरिडोर गुरदासपुर जिले में डेरा बाबा नानक से शुरू होकर भारत और पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक जाएगा। इस कॉरिडोर परियोजना को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा विकसित किया जाएगा और भारत सरकार द्वारा इसे वित्त पोषित किया जाएगा। इस कॉरिडोर परियोजना में सर्विस रोड सहित 4 लेन हैं और पाकिस्तान के करतारपुर में स्थित गुरुद्वारा दरबार साहिब जाने का इरादा रखने वाले तीर्थयात्रियों के लिए अन्य सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
यह कॉरिडोर भारत और पाकिस्तान के बीच एक ऐतिहासिक लैंडमार्क होगा तथा यह पर्यटन को भी बढ़ावा देगा क्योंकि दोनों देशों के बीच के ज्यादा तीर्थयात्री पूरे साल भर इस पवित्र स्थल की यात्रा करेंगे।
आर.के.मीणा/एएम/ए-11423
(Visitor Counter : 75
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने लचित दिवस पर लचित बोरफूकन को श्रद्धांजलि अर्पित की
(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज लचित दिवस पर लचित बोरफूकन को श्रद्धांजलि अर्पित की।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा, “लचित दिवस के विशिष्ट अवसर पर हम लचित बोरफूकन के साहस के समक्ष नतमस्तक हैं। वह एक अदभुत नेता और रणनीतिकार थे, जिन्होंने असम की अनूठी संस्कृति के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने गरीबों और पिछड़े लोगों को सशक्त बनाने की दिशा में भी अमिट योगदान दिया।”
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में ज़ाइडस बायोटेक पार्क का दौरा किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ज़ाइडस कैडिला द्वारा विकसित की जा रही स्वदेशी डीएनए आधारित वैक्सीन के बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए अहमदाबाद का दौरा किया।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा, “ज़ाइडस कैडिला द्वारा विकसित की जा रही स्वदेशी डीएनए आधारित वैक्सीन के बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए अहमदाबाद में ज़ाइडस बायोटेक पार्क का दौरा किया। मैं उनके इस कार्य हेतु किये जा रहे प्रयास के लिए टीम की सराहना करता हूं। भारत सरकार इस यात्रा में उनका साथ देने के लिए उनके साथ सक्रिय रूप से कार्य कर रही है।”
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
फैमिली पेंशन भुगतान की सीमा 45,000 रुपये से बढ़ाकर 1,25,000 रुपये प्रतिमाह की गई : डॉ. जितेन्द्र सिंह
केन्द्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास,कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष मामलों के राज्य मंत्रीडॉ.जितेन्द्र सिंह ने कहा कि फैमिली पेंशन में सुधार किया गया है और उसके भुगतान कीसीमा 45,000 रुपये से बढ़ाकर 1,25,000 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है। उन्होंने कहा कि इस कदम से स्वर्गवासी हो चुके कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों का जीवन आसान हो जाएगा और उन्हें पर्याप्त वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। डॉ. सिंह ने कहा कि पेंशन एवं पेंशनर कल्याण विभाग  ने उस राशि के मामले में स्पष्टीकरण जारी किया है, जिसमें अपने माता या पिता की मृत्यु हो जाने पर कोई बच्चा फैमिली पेंशन की दो किस्तें निकालने का हकदार होता है। डॉ. सिंह ने कहा कि अब ऐसी दो किस्तों की कुल राशि 1,25,000 से ज्यादा नहीं हो सकती। यह पिछली सीमा से ढ़ाई गुना अधिक की वृद्धि है।
केन्द्रीय सिविल सेवा  नियमन 1972 के नियम 54 के उपनियम 11 के अनुरूप, यदि पति और पत्नी दोनों ही सरकारी सेवा में हैं और इस नियम के तहत आते हैं, तो उनकी मौत की स्थिति में उनका जीवित बच्चा अपने माता-पिता की दो फैमिली पेंशन पाने के योग्य होगा। इससे पहले के निर्देशों में तय किया गया था कि ऐसे मामलों में दो फैमिली पेंशन की कुल राशि 45,000 रुपये प्रतिमाह और 27,000 रुपये प्रतिमाह, यानी क्रमश: 50 प्रतिशत और 30 प्रतिशत की दर से अधिक नहीं होगी। यह दर छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप 90,000 रुपये केअधिकतम वेतन के संदर्भ में तय की गई थी।
अब जबकि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार अधिकतम वेतन बढ़कर 2,50,000रुपये प्रतिमाह हो गया है, तोकेन्द्रीय सिविल सेवा पेंशन के नियम 54  के अनुसार यह राशि 2,50,000 रुपये का 50 प्रतिशत यानी 1,25,000 रुपये और 2,50,000 रुपये का 30 प्रतिशत यानी 75,000 रुपये तय की गई है।
यह स्पष्टीकरणविभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त संदर्भों के मामले में जारी किया गया है। मौजूदा नियमों के अनुसार यदि किसी बच्चे के माता-पिता सरकारी सेवा में हैं और उनमें से एक की सेवाकाल में मृत्यु हो जाती है या वह सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो स्वर्गवासी होने वाले व्यक्ति की फैमिली पेंशन उसके जीवित साथी को दी जाएगी और यदि उस साथी की भी मौत हो जाती है, तो जीवित बच्चे को, अपनी योग्यता साबित करने के बाद, अपने स्वर्गवासी माता-पिता दोनों की फैमिली पेंशन अदा की जाएगी।
संस्कृति मंत्रालय
राष्ट्रीय अभिलेखागार ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत अभिलेखागार के 132वें स्थापना दिवस के अवसर पर एक अभिलेखीय प्रदर्शनी का आयोजन किया
संस्कृति एवं विदेश राज्यमंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने ‘इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्सेशन एंड मर्जर: द जर्नी ऑफ इंटीग्रेशन’ शीर्षक वाली प्रदर्शनी का उद्घाटन किया
अपनी जड़ों को मजबूत करने और भविष्य की नींव रखने के लिए अपने इतिहास को पढ़ना और लिखना जरूरी : श्रीमती मीनाक्षी लेखी
संस्कृति मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय अभिलेखागार ने अभिलेखागार के 132वें स्थापना दिवस के अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव के तत्वावधान में ‘इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्सेशन एंड मर्जर: द जर्नी ऑफ इंटीग्रेशन’ शीर्षक वाली एक अभिलेखीय प्रदर्शनी का आयोजन किया। संस्कृति एवं विदेश राज्यमंत्री मीनाक्षी लेखी ने आज इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।
इस अवसर पर, श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने कहा कि इतिहास तो इतिहास है, इसकी सारी बातें पसंद नहीं आ सकती हैं या उनसे सहमत नहीं हुआ जा सकता है, लेकिन फिर भी अपनी जड़ों को मजबूत करने और भविष्य की नींव रखने के लिए अपने इतिहास को पढ़ना और लिखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शनी हमारे इतिहास को प्रदर्शित करती है। भारत के निर्माण में सहायता करने वाले दस्तावेजों और सभी राज्यों एवं रियासतों के दस्तावेजों को भी इस प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि आधुनिक भारत की नींव रखने वाले तथ्यों को चित्रित करना, पढ़ना या लिखना और समझना बेहद महत्वपूर्ण है।
‘इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्सेशन एंड मर्जर: द जर्नी ऑफ इंटीग्रेशन’ शीर्षक वाली यह प्रदर्शनी मूल दस्तावेजों पर आधारित है। यह मूल अभिलेखीय सार्वजनिक दस्तावेजों और कार्टोग्राफिक रिकॉर्ड की प्रस्तुति के माध्यम से अधिमिलन और विलय की कहानी को प्रदर्शित करने का एक प्रयास है, जिसमें सार्वजनिक रिकॉर्ड श्रृंखला, विशेष रूप से मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स, से संबंधित सामग्रियां शामिल हैं। यह प्रदर्शनी एनएआई रिकॉर्ड्स, रिपॉजिटरी, पुस्तकालय संग्रह से प्राप्त उन बहुमूल्य जानकारियों को प्रदर्शित करती है जो अधिमिलन के पत्र  पर हस्ताक्षर करके और छोटी रियासतों के विलय के पत्र  से संबंधित तौर-तरीकों के कार्यान्वयन के द्वारा एकीकरण और विलय की कहानी और इससे जुड़ी कार्रवाई को दर्शाती है। इस प्रदर्शनी में देश के विभिन्न हिस्सों के एकीकरण की प्रक्रिया से संबंधित चुनिंदा दस्तावेज भी प्रदर्शित किए गए हैं। इसके अलावा पूर्वी क्षेत्र के कूचबिहार और त्रिपुरा के, पश्चिमी क्षेत्र के बजाना और कच्छ के, उत्तरी क्षेत्र के कश्मीर के, दक्षिणी क्षेत्र के मैसूर, त्रावणकोर एवं हैदराबाद के और मध्य क्षेत्र के भोपाल के दस्तावेज भी इस प्रदर्शनी में देखे जा सकते हैं। इस प्रदर्शनी के विषय पर प्रकाश डालने के लिए कई तस्वीरें, प्रेस की कतरनें, निजी कागजात और संबंधित नक्शे प्रदर्शित किए गए हैं।
यह प्रदर्शनी आम जनता के लिए 10 मई 2022 तक छुट्टी के दिनों को छोड़कर प्रत्येक दिन सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक खुली रहेगी।
वित्त मंत्रालय
14 राज्यों को 7,183.42 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा अनुदान जारी किया गया
चालू वित्त वर्ष में अब तक राज्यों को जारी किया गया कुल राजस्व घाटा अनुदान बढ़कर 57,467.33 करोड़ रुपये हो गया
वर्ष 2022-23 में राज्यों को कुल 86,201 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा अनुदान प्राप्त
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने बुधवार को 14 राज्यों को 7,183.42 करोड़ रुपये के अंतरण पश्चात राजस्व घाटा  अनुदान की आठवीं मासिक किस्त जारी की है। यह अनुदान राशि पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार जारी की गई है।
पंद्रहवें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 14 राज्यों को कुल 86,201 करोड़ रुपये के अंतरण पश्चात राजस्व घाटा अनुदान की सिफारिश की है। यह सिफारिश की गई अनुदान राशि व्यय विभाग द्वारा सिफारिश किए गए राज्यों को 12 समान मासिक किश्तों में जारी की जाएगी। इस सातवीं किस्त के जारी होने के साथ वर्ष 2022-23 में राज्यों को जारी की गई राजस्व घाटा अनुदान की कुल राशि बढ़कर 57,467.33 करोड़ रुपये हो गई है।
संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत राज्यों को अंतरण पश्चात राजस्व घाटा अनुदान प्रदान किया जाता है। यह अनुदान राशि राज्यों के अंतरण पश्चात राजस्व खातों में अंतर को पूरा करने के लिए वित्त आयोगों की क्रमिक सिफारिशों के अनुसार राज्यों को जारी की जाती है।
इस अनुदान को प्राप्त करने के लिए राज्यों की पात्रता और 2020-21 से 2025-26 तक की अवधि के लिए अनुदान की मात्रा का निर्धारण पंद्रहवें आयोग द्वारा राज्य के राजस्व और व्यय के आकलन के बीच के अंतर को ध्यान में रखते हुए किया गया था।
पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा 2022-23 के दौरान जिन राज्यों को अंतरण पश्चात राजस्व घाटा अनुदान की सिफारिश की गई है, उनमें- आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।
वर्ष 2022-23 के लिए सिफारिश किए गए अंतरण पश्चात राजस्व घाटा अनुदान का राज्य-वार विवरण और राज्यों को आठवीं किस्त के रूप में जारी की गई राशि इस प्रकार हैः
राज्यवार जारी किया गया अंतरण पश्चात राजस्व घाटा अनुदान 

|
|
क्रं संख्या
|
|
राज्य संख्या
|
|
नवंबर, 2022 माह की जारी 8वीं किस्त
|
|
वर्ष 2022-23 के दौरान राज्यों को जारी किया गया कुल पीडीआरडीजी
|
|
1
|
|
आंध्र प्रदेश
|
|
879.08
|
|
7032.67
|
|
2
|
|
असम
|
|
407.50
|
|
3260.00
|
|
3
|
|
केरल
|
|
1097.83
|
|
8782.67
|
|
4
|
|
मणिपुर
|
|
192.50
|
|
1540.00
|
|
5
|
|
मेघालय
|
|
86.08
|
|
688.67
|
|
6
|
|
मिजोरम
|
|
134.58
|
|
1076.67
|
|
7
|
|
नागालैंड
|
|
377.50
|
|
3020.00
|
|
8
|
|
पंजाब
|
|
689.50
|
|
5516.00
|
|
9
|
|
राजस्थान
|
|
405.17
|
|
3241.33
|
|
10
|
|
सिक्किम
|
|
36.67
|
|
293.33
|
|
11
|
|
त्रिपुरा
|
|
368.58
|
|
2948.67
|
|
12
|
|
उत्तराखंड
|
|
594.75
|
|
4758.00
|
|
13
|
|
पश्चिम बंगाल
|
|
1132.25
|
|
9058.00
|
|
|
|
|
|
|
|
रेल मंत्रालय
गाजियाबाद - पं. दीन दयाल उपाध्याय खंड  भारतीय रेल का सबसे लंबा पूर्ण स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग खंड बन गया है
वित्तीय वर्ष 2022-23  के दौरान उत्तर मध्य रेलवे में शुरू किया गया कुल स्वचालित सिग्नल 139.42 आरकेएम है
रेलगाड़ियों के परिचालन और सुरक्षा बढ़ाने में डिजिटल तकनीकों का लाभ उठाने हेतु बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग को अपनाया जा रहा है
भारतीय रेल के मौजूदा उच्च घनत्व वाले मार्गों पर और अधिक रेलगाडियां चलाने के लिए लाइन क्षमता बढ़ाने हेतु, स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग  एक किफायती उपाय है। भारतीय रेल मिशन मोड पर स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग की शुरूआत कर रहा है। एबीएस को 2022-23 के दौरान 268 आरकेएम पर अधिकृत किया गया है। 31 दिसम्बर 2022 तक भारतीय रेल के 3706 रूट किमी पर एबीएस की सुविधा प्रदान की गई है। स्वचालित सिग्नलिंग के कार्यान्वयन से क्षमता में वृद्धि होगी जिसके परिणामस्वरूप अधिक रेल सेवाएं संभव होंगी।
रेलगाड़ियों के परिचालन में डिजिटल तकनीकों का लाभ उठाने और सुरक्षा बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग को अपनाया जा रहा है। वर्ष 2022-23 के दौरान 347 स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम की सुविधा प्रदान की गई है। अब तक भारतीय रेल के 45.5 प्रतिशत हिस्से को कवर करते हुए 2888 स्टेशनों को 31 दिसम्बर 2022 तक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की सुविधा दी गई है।
हाल ही में, प्रयागराज मंडल के साथ सतनरैनी-रुंधी-फैजुल्लापुर स्टेशन खंड में स्वचालित सिग्नलिंग प्रणाली की शुरुआत के साथ, 762 किलोमीटर लंबा गाजियाबाद-पं. दीन दयाल उपाध्याय खंड पूरी तरह से स्वचालित हो गया है और यह भारतीय रेल का सबसे लंबा स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग खंड भी बन गया है।