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मंत्रिमण्डल
कैबिनेट ने भारत और ब्राजील के बीच तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में समझौता ज्ञापन को मंज़ूरी दी
(केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में तेल और प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और ब्राजील के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को अपनी मंजूरी दी।
इस समझौता ज्ञापन से भारत और ब्राजील के बीच तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में सहयोग बढ़ेगा। इस समझौते के तहत दोनों पक्ष भारत और ब्राजील में ईएंडपी पहलों में सहयोग स्थापित करने, इस क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास, ब्राजील, भारत एवं तीसरी दुनिया के देशों में द्रवित प्राकृतिक गैस  परियोजनाओं में सहयोग की संभावनाएं तलाशने और ऊर्जा क्षमता, ऊर्जा अनुसंधान विकास एवं क्षेत्रीय ऊर्जा संरचना नेटवर्क के विस्तार जैसी ऊर्जा नीतियों सहित तेल ऊर्जा और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में काम करेंगे।
समझौता ज्ञापन पर इसी महीने ब्राजील के राष्ट्रपति के भारत आने पर हस्ताक्षर किए जाने की उम्मीद है।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
सामाजिक सुरक्षा संहिता - 2020 की धारा 142 की अधिसूचना जारी
केन्द्रीय श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय ने आधार की प्रासंगिकता को कवर करने वाली सामाजिक सुरक्षा संहिता - 2020 की धारा 142 को अधिसूचित कर दिया है। इस धारा की अधिसूचना जारी होने से श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत अपने डेटाबेस के लिए लाभार्थियों के आधार का विवरण प्राप्त करने में सक्षम होगा।
असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस  को राष्ट्रीय सूचना केन्द्र विकसित कर रहा है, जो अभी एडवांस स्टेज में है। इस पोर्टल का उद्देश्य प्रवासी मज़दूरों सहित असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का डाटा एकत्रित करना है, ताकि सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ इन श्रमिकों तक पहुँचाया जा सके। अंतर-राज्यीय प्रवासी मज़दूर केवल आधार कार्ड के विवरण के माध्यम से अपने आप को इस पोर्टल पर पंजीकृत कर सकता है।
केन्द्रीय श्रम एवं रोज़गार मंत्री  श्री संतोष गंगवार ने स्पष्ट किया है कि सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत इस धारा को प्रवासी मज़दूरों सहित अन्य श्रमिकों के डेटाबेस को एकत्रित करने के लिए अधिसूचित किया गया है। आधार के अभाव में किसी भी मज़दूर को सरकारी लाभ से वंचित नहीं रखा जाएगा।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने बपिफ्रांस पार्टिसिपेसन्स एस.ए. द्वारा टेकनिप इनर्जीज बी.वी. में हिस्सेदारी के अधिग्रहण संबंधी प्रस्तावित संयोजन को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने बपिफ्रांस पार्टिसिपेसन्स एस.ए. द्वारा टेकनिप इनर्जीज बी.वी. में हिस्सेदारी के अधिग्रहण संबंधी प्रस्तावित संयोजन को मंजूरी दे दी है।
टेकनिप एफएमसी पीएलसी  और बपिफ्रांस पार्टिसिपेसन्स एस.ए  के बीच 7 जनवरी, 2021 को हुए शेयर खरीद समझौते के उद्देश्य के तहत, अधिग्रहणकर्ताकंपनी टेकनिप इनर्जीज बी.वी.  के बकाया शेयरों का न्यूनतम 11.82 प्रतिशत और अधिकतम 17.25 प्रतिशत शेयर  का अधिग्रहण करेगी। प्रस्तावित संयोजन के परिणामस्वरूप, अधिग्रहणकर्ता लक्ष्य कंपनी में अपनी हिस्सेदारी 14.07-20 प्रतिशत तक बढ़ाएगी।
अधिग्रहणकर्ता अप्रत्यक्ष व संयुक्त रूप से ईपीआईसी बपिफ्रांस और सीडीसी समूह  के स्वामित्व में है। अधिग्रहणकर्ता सार्वजनिक वित्तीय कंपनी समूह है, जिसका उद्देश्य फ्रांस में कंपनियों का वित्तपोषण और विकास करना है।राष्ट्रीय आर्थिक आधार को प्रोत्साहित और समेकित करने के लिए यह स्टार्टअप से लेकर बड़ी कंपनियों तक में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से निवेश करती है, चाहे वे सूचीबद्ध हों या न हों तथा इसके लिए अपने स्वयं के फंड या तीसरे पक्ष के फंड का उपयोग करती है। यह सीधे तौर पर भारत में कोई भी व्यावसायिक कार्य नहीं करती है।
लक्ष्य कंपनी टेकनिप एफएमसी पीएलसी समूह की है। लक्ष्य कंपनी ऊर्जा परिवर्तन के क्षेत्र में एक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी कंपनी है, जो अपने ग्राहकों को डिजाइन और परियोजना विकास सेवाओं की एक पूरी श्रृंखला का विकल्प देती है। यह भारत में ईपीसी सेवा और आंतरिक सहयोग सेवा के प्रदान करती है, जिनमें रासायनिक,रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल, पॉलिमर, तेल एवं गैस, उर्वरक और अन्य संबद्ध उद्योग के संयंत्रों कीडिजाइन, इंजीनियरिंग, परामर्श, फैब्रिकेशन, आपूर्ति, निर्माण और चालू करना शामिल हैं।
सीसीआई का विस्तृत आदेश जल्द ही जारी किया जायेगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ बातचीत की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज फोन पर अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ बातचीत की।
उपराष्ट्रपति हैरिस ने प्रधानमंत्री को अपनी ‘ग्लोबल वैक्सीन शेयरिंग रणनीति’के तहत भारत सहित अन्य देशों को कोविड-19 टीके बनाने की अमेरिका की योजनाओं के बारे में जानकारी दी।
प्रधानमंत्री ने अमेरिका के निर्णय तथा हाल के दिनों में अमेरिकी सरकार, कंपनियों तथा अमेरिका स्थित भारतीय प्रवासी समुदाय से भारत को प्राप्त सहायता के सभी रूपों और एकजुटता के लिए उपराष्ट्रपति हैरिस की सराहना की।
दोनों नेताओं ने वैक्सीन मैन्यूफैक्चरिंग के क्षेत्र सहित अमेरिका और भारत के बीच स्वास्थ्य आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ बनाने के जारी प्रयासों पर चर्चा की। उन्होंने भारत-अमेरिका साझेदारी की क्षमता तथा महामारी के दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभाव के समाधान में क्वाड वैक्सीन पहल को रेखांकित किया।
प्रधानमंत्री ने वैश्विक स्वास्थ्य स्थिति के सामान्य हो जाने के तुरंत बाद उपराष्ट्रपति हैरिस का भारत में स्वागत करने की उम्मीद जताई।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 140.47 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 16.49 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,40,47,52,710
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शेष टीके
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16,49,10,821
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की 140.47 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 16.49 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
जनजातीय कार्य मंत्रालय
श्रीमती रेणुका सिंह कल ट्राइब्स इंडिया के ‘गो ट्राइबल अभियान’ को लांच करेंगी
केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्रीमती रेणुका सिंह कल नई दिल्ली में ट्राइब्स इंडिया के ‘गो ट्राइबल अभियान’ को लांच करेंगी। ट्राइफेड के चेयरमैन श्री आर.सी. मीणा, जनजातीय कार्य मंत्रालय के सचिव श्री दीपक खांडेकर और ट्राइफेड के एमडी श्री प्रवीर कृष्ण इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे।
जनजातीय उत्पादों बढ़ावा देने के लिए विभिन्न संगठनों के साथ समझौता और सहयोग स्थापित करने हेतु ट्राइफेड ने यह कार्यक्रम आयोजित किया है। इस कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं –
- जनजातीय हस्तशिल्प और प्राकृतिक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कई नई गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। ट्राइब्स इंडिया ने ‘गो ट्राइबल अभियान’ आयोजित किया है।
- अमेजन के साथ किये गए समझौते के अंतर्गत ट्राइब्स इंडिया और अमेजन ग्लोबल मार्केटिंग, ट्राइब्स इंडिया उत्पादों को Amazon.com के जरिये विश्व स्तर पर लांच करेंगे।
- जनजातीय रेशम उत्पादों के विकास, संवर्धन व विक्रय और जनजातीय बुनकरों के सशक्तिकरण के लिए ट्राइब्स इंडिया केंद्रीय रेशम बोर्ड के साथ समझौता करेगा।
- महात्मा गांधी की 150वीं जयंती समारोह के अंतर्गत ट्राइफेड ने खादी कुर्ता और जैकेट लांच किया है। इसके लिए ‘आई एम’ खादी फाउंडेशन के साथ समझौता किया गया है।
ट्राइफेड ने ग्रामीण विकास चेतना संस्था, बाड़मेर की सुश्री रूमा देवी के साथ समझौता किया है। इसके साथ फैशन परिधान की एक नई श्रृंखला प्रस्तुत की जाएगी। सुश्री रूमा देवी को राष्ट्रपति ने नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया है। इंडिया टूडे पत्रिका ने अपने कवर पेज पर उन्हें स्थान दिया है। देश के विभिन्न हिस्सों के आदिवासियों द्वारा उत्पादित मडुआ, ज्वार, बाजरा, लाल चावल, शहद, लाख के उत्पाद, मसाले, कॉफी, चाय, हस्तनिर्मित साबुन आदि उत्पादों का प्रदर्शन किया जाएगा।
ट्राइफेड, जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत एक संगठन है जो ट्राइब्स इंडिया ब्रांड के तहत जनजातीय कला व हस्तशिल्प समेत जनजातीय उत्पादों के विक्रय व विकास का कार्य करती है।
विद्युत मंत्रालय
आरईसी लिमिटेड बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को 3,045 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी
केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र की महारत्न कंपनी रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन  लिमिटेड ने बेंगलुरु मेट्रो के चरण-II परियोजना के तहत मेट्रो लाइन की स्थापना और विकास के लिए बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड  को 3,045 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देने का फैसला किया है। सहायता बढ़ाने का निर्णय 24 जून, 2023 को बेंगलुरु में आरईसी की बोर्ड बैठक में लिया गया। बोर्ड ने बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
नम्मा मेट्रो की चरण-II परियोजना में चरण-I के मौजूदा दो गलियारों का विस्तार शामिल है, अर्थात् पूर्व-पश्चिम गलियारा और उत्तर-दक्षिण गलियारा और 2 नई लाइनें, अर्थात् एक आर.वी. रोड से बोम्मसंद्रा तक और दूसरी कालेना अग्रहारा से नागवारा तक। ये लाइनें शहर के कुछ सबसे घने और अधिक यातायात वाले क्षेत्रों से होकर गुजरेंगी।
परियोजना के दूसरे चरण से बेंगलुरु की घनी आबादी वाले शहर में कनेक्टिविटी बढ़ेगी और यातायात का परिचालन सुगम होगा। चरण-II  के पूरा होने के साथ नम्मा मेट्रो का संयुक्त नेटवर्क 114.39 किमी का हो जाएगा और इसमें 101 स्टेशनों होंगे।
आरईसी लिमिटेड एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी  है, जो पूरे भारत में बिजली क्षेत्र के वित्तपोषण और विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड  को वित्तीय सहायता प्रदान करना, बुनियादी ढांचे के विकास के वित्तपोषण में आरईसी के प्रयास का हिस्सा है। 1969 में स्थापित, आरईसी लिमिटेड ने संचालन के पचास वर्ष से अधिक पूरे कर लिए हैं। यह संपूर्ण विद्युत क्षेत्र को उत्पादन, पारेषण, वितरण और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
सरकार ने विनिर्माण, खनन और सेवा क्षेत्र के लिए मसौदा मॉडल स्थायी आदेश प्रकाशित किया; तीस दिनों की अवधि के भीतर हितधारकों से सुझाव/आपत्ति आमंत्रित की
औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 29 के अनुसार; केंद्र सरकार ने तीस दिनों की अवधि के भीतर हितधारकों से सुझावों/आपत्तियों को आमंत्रित करते हुए विनिर्माण, खनन क्षेत्र और सेवा क्षेत्र के लिए मॉडल स्थायी आदेशों के मसौदे को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया है। सेवा क्षेत्र की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, पहली बार सेवा क्षेत्र के लिए एक अलग स्थायी आदेश मॉडल तैयार किया गया है।
इन मॉडल स्थायी आदेश की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं: -
i. जहां एक नियोक्ता अपने औद्योगिक प्रतिष्ठान या उपक्रम से संबंधित मामलों के संबंध में केंद्र सरकार के एक मॉडल स्थायी आदेश को अपनाता है, तो ऐसे मॉडल स्थायी आदेश को प्रमाणित माना जाएगा।
ii. औद्योगिक प्रतिष्ठान के संबंध में अपनाए गए मॉडल स्थायी आदेश औद्योगिक प्रतिष्ठान की अन्य सभी औद्योगिक इकाइयों पर लागू होंगे, भले ही वह किसी भी स्थान पर हो।
iii. क्षेत्र-विशिष्ट आवश्यकताओं पर विचार करते हुए कुछ लचीलापन प्रदान करने के साथ तीनों मॉडल स्थायी आदेशों में एकरूपता बनाए रखी गई है।
iv. सभी तीन मॉडल स्थायी आदेश इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से श्रमिकों को सूचना के प्रसार में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए नियोक्ता को प्रोत्साहन देते हैं।
iv. सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, "किसी भी सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली, नियोक्ता/ग्राहक/क्लाइंट के कंप्यूटर नेटवर्क में अनधिकृत पहुंच में भागीदारी" को एक कदाचार के रूप में निर्धारित किया गया है।
v. सेवा क्षेत्र के लिए मॉडल स्थायी आदेश में "घर से कार्य" की अवधारणा को औपचारिक रूप दिया गया है।
vi. अन्य सेवा क्षेत्र के लिए मॉडल स्थायी आदेश के मुताबिक आईटी क्षेत्र के मामले में, काम का समय नियोक्ता और श्रमिकों के बीच नियुक्ति के समझौते या शर्तों के अनुसार होगा।
vii. यदि कार्यकर्ता बारह महीनों से पहले किसी भी कदाचार के तीन या अधिक बार दोषी पाया गया तो अनुशासनहीनता के संबंध में "आदी" को परिभाषित किया गया है।
viii. श्रम और रोजगार राज्य मंत्री  श्री संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि रेल यात्रा सुविधा का विस्तार खनन क्षेत्र के श्रमिकों के लिए किया गया है। वर्तमान में, इसका उपयोग केवल कोयला खदानों में श्रमिकों द्वारा किया जा रहा है। ये मॉडल स्थायी आदेश देश में उद्योग सद्भाव का मार्ग प्रशस्त करेंगे क्योंकि इनका उद्देश्य सेवा-संबंधी मामलों को सौहार्दपूर्ण तरीके से औपचारिक बनाना है।
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वित्त मंत्रालय
अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइज़र पर जीएसटी दर के मुद्दे पर स्पष्टीकरण
मीडिया के कुछ भागों में अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइज़र पर जीएसटी दर के मुद्दे पर रिपोर्ट आई है।
ऐसा कहा गया है कि हैंड सेनिटाइज़र पर 18% की दर से जीएसटी लिया जा रहा है। सैनिटाइज़र साबुन, एंटी-बैक्टीरियल तरल, डेटॉल आदि जैसे कीटाणुनाशक हैं जिन पर जीएसटी व्यवस्था के तहत 18 प्रतिशत की मानक दर लगती है। विभिन्न वस्तुओं पर जीएसटी की दरें जीएसटी परिषद द्वारा तय की जाती हैं जहां केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारें एक साथ विचार-विमर्श करती हैं और निर्णय लेती हैं।
यह आगे स्पष्ट किया जाता है कि हैंड सैनिटाइज़र के निर्माण में लगने वाली सामान में रसायन पैकिंग सामग्री,सामग्री  सेवाएं हैं जिन पर 18 प्रतिशत की जीएसटी दर लगती है। सैनिटाइज़र और इसी तरह की अन्य वस्तुओं पर जीएसटी की दर को कम करने से उल्टे शुल्क ढांचे  को बढ़ावा मिलेगा और इससे घरेलू निर्माताओं के साथ-साथ आयातक भी नुकसान की स्थिति में आ जाएंगे। कम जीएसटी दरों से आयात सस्ती हो जाती हैं। यह आत्म-निर्भर भारत की राष्ट्रीय नीति के खिलाफ है। यदि घरेलू विनिर्माण को उल्टे शुल्क ढांचे  के कारण नुकसान होता है तो उपभोक्ता भी कम जीएसटी दर से लाभान्वित नहीं होंगे।
गृह मंत्रालय
शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी  के एक वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह से मुलाकात की
शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी  के एक वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह से मुलाकात की।
प्रतिनिधिमंडल ने गुरुद्वारों के कामकाज से संबंधित विभिन्न मुद्दों और एसजीपीसी बोर्ड के प्रबंधन के तहत गुरुद्वारों को शामिल करने सहित अन्य एसजीपीसी मामलों पर एक अभिवेदन दिया। प्रतिनिधिमंडल ने महसूस किया कि इससे गुरुद्वारों के प्रबंधन को सुव्यवस्थित किया जा सकेगा। केन्द्रीय गृह मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को इन मामलों में समर्थन और सहयोग का आश्वासन दिया।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट
राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को 52.40 करोड़ से अधिक टीके उपलब्ध कराए गए
राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों तथा निजी अस्पतालों के पास अभी भी 2.33 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल की हुई खुराकें मौजूद, जिन्हें लगाया जाना है
केन्द्र सरकार देश भर में कोविड-19 टीकाकरण की गति में तेजी लाने तथा इसके दायरे को विस्तारित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सभी लोगों को कोविड-19 टीकाकरण उपलब्ध कराने का नया चरण 21 जून, 2021 से आरंभ हुआ। अधिक टीकों की उपलब्धता, बेहतर ढंग से योजना बनाने में राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को सक्षम बनाने के लिए उन्हें अग्रिम रूप से टीका उपलब्ध कराने तथा टीका आपूर्ति को विवेकपूर्ण बनाने के जरिये टीकाकरण अभियान में तेजी लाई गई है।
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में, भारत सरकार राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क टीका उपलब्ध कराने के माध्यम से उनकी सहायता करती रही है। कोविड-19 टीकाकरण अभियान के सार्वभौमिकरण के नये चरण में, केन्द्र सरकार देश में टीका विनिर्माताओं द्वारा उत्पादित टीकों के 75 प्रतिशत की खरीद करेगी और राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों को आपूर्ति  करेगी।
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टीकों की खुराकें
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आपूर्ति की गई
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52,40,60,890
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प्रक्रिया प्रगति में
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8,39,780
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खपत
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50,51,29,252
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शेष उपलब्ध
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2,33,55,890
अभी तक राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को सभी स्रोतों से 52.40 करोड़ से अधिक  टीके उपलब्ध कराए गए हैं और 8,39,780 टीके उपलब्ध कराए जाने की प्रक्रिया प्रगति में है।
इनमें से अपव्यय सहित कुल 50,51,29,252 टीकों की  खपत हुई है।
राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों तथा निजी अस्पतालों के पास अभी भी 2.33करोड़  से अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल की हुई खुराकें उपलब्ध हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने चंद्रयान-3 की सफलता पर विश्व नेताओं के संदेशों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया
अनेक विश्व नेताओं ने चंद्रयान-3 के चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने के लिए भारत को बधाई दी है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उन्हें एक्स पर उत्तर देते हुए उनकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया है।
भूटान के प्रधानमंत्री के संदेश पर
मालदीव गणराज्य के राष्ट्रपति के संदेश पर
नेपाल के प्रधानमंत्री के संदेश पर
नॉर्वे के प्रधानमंत्री
महामहिम शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम
जमैका के प्रधानमंत्री
मैडागास्कर गणराज्य के राष्ट्रपति
स्पेन के प्रधानमंत्री
यूरोपीय संघ आयोग के अध्यक्ष
महामहिम शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान
आर्मेनिया गणराज्य के प्रधानमंत्री
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
पश्चिमी और मध्य क्षेत्र के लिए पीएम गतिशक्ति क्षेत्रीय कार्यशाला गोवा में आयोजित
पीएम गतिशक्ति के प्रभावी कार्यान्वयन से निजी निवेश, उत्पादन, रोजगार और विकास में वृद्धि का अच्छा चक्र शुरू होगा: सचिव, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
पश्चिमी और मध्य क्षेत्र के लिए पहली प्रधानमंत्री गतिशक्ति क्षेत्रीय कार्यशाला आज गोवा में आयोजित की गई। कार्यशाला में योजना बनाने के लिए केन्द्रीय मंत्रालयों और सरकारी विभागों द्वारा अपनाए गए राष्ट्रीय मास्टर प्लान  के उपयोग के मामलों पर चर्चा की गई और कार्यशाला ने राज्य और केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के बीच सीखने के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया। इस अवसर पर केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग  में विशेष सचिव सुमिता डावरा और केन्द्रीय मंत्रालयों और गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों के वरिष्ठ सरकारी अधिकारी उपस्थित थे।
वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कार्यशाला को संबोधित करते हुए डीपीआईआईटी के सचिव अनुराग जैन ने कहा कि पीएम गतिशक्ति निजी निवेश, उत्पादन, रोजगार और विकास को बढ़ाने के अच्छे चक्र की शुरुआत करेगी। उन्होंने कहा कि गतिशक्ति एनएमपी की शुरुआत आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए की गई थी। उन्होंने आगे कहा कि आम आदमी के सामने आने वाली अनेक समस्याओं का मूल कारण मैक्रो स्तर की योजना और सूक्ष्म स्तर पर इसके कार्यान्वयन के बीच बड़ा अंतर है और गतिशक्ति एनएमपी उसी के समाधान की दिशा में एक बड़ा कदम है। सचिव अनुराग जैन ने कहा कि इस मंच के माध्यम से बुनियादी ढांचे, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं/योजनाओं की एकीकृत योजना, तालमेल के साथ कार्यान्वयन और निगरानी सुनिश्चित करने के लिए सहयोग कायम किया जा सकता है।
डीपीआईआईटी की विशेष सचिव सुमिता डावरा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 13 अक्टूबर, 2021 को पीएम गतिशक्ति की शुरूआत के बाद से, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति की शुरूआत जैसे कई मील के पत्थर हासिल किए गए हैं। पीएम गतिशक्ति एनएमपी के तहत हुई प्रगति का पता लगाते हुए, उन्होंने कहा कि आज तक 1300 से अधिक परतें अपलोड की जा चुकी हैं। केन्द्रीय मंत्रालयों के 30 व्यक्तिगत पोर्टल और 36 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के राज्य मास्टर प्लान पोर्टल भी विकसित किए गए हैं।
केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, केन्द्रीय रेल मंत्रालय और केन्द्रीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नोडल अधिकारियों ने भी परियोजना नियोजन में पीएम गतिशक्ति के साथ अपने बेहतर अनुभवों को साझा किया। दिन में कई सत्रों का आयोजन किया गया, जिसमें आर्थिक गतिविधियों की समग्र योजना और सामाजिक क्षेत्र की योजना में पीएम गतिशक्ति के उपयोग के मामलों और सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों के प्रदर्शन पर कुछ सत्र शामिल थे, पीएमजी में टिकाऊ शहर बनाने में सिटी लॉजिस्टिक्स योजना के महत्व और सूचीबद्ध राज्यों की प्रमुख परियोजनाओं पर मुद्दों और बाधाओं पर भी सत्र आयोजित किए गए।एमजी/एएम/केपी/डीए
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संस्कृति मंत्रालय
राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली की दीर्घाएं आज से आगंतुकों के लिए बंद
राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन भारत का एक प्रमुख सांस्कृतिक संस्थान है। कोविड-19 महामारी के तेजी से फैलने से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर और दिल्ली की एनसीटी सरकार द्वारा दिल्ली आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत जारी आदेश संख्या 60/डीडीएमए/कोविड-19/2021/500 दिनांक 28-12-2021 के अनुसार राष्ट्रीय संग्रहालय की सभी दीर्घाएं  5 जनवरी, 2022 से अगले आदेश तक जनहित में आगंतुकों के लिए बंद रहेंगी। हालांकि, राष्ट्रीय संग्रहालय के सभी विभाग डीओपीटी, भारत सरकार के आदेश के अनुसार खुले रहेंगे और इसके साथ ही कोविड-19 के सभी प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा।
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सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
भारत में पेरोल रिपोर्ट – औपचारिक रोजगार परिदृश्य
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय  ने देश में रोजगार परिदृश्य पर प्रेस नोट जारी किया है जिसमें सितम्बर, 2017 से लेकर जनवरी, 2021 तक की अवधि को शामिल किया गया है। यह परिदृश्य चुनिंदा सरकारी एजेंसियों के पास उपलब्ध प्रशासनिक रिकॉर्डों पर आधारित है। इसका उद्देश्य कुछ विशेष आयामों में हुई प्रगति का आकलन करना है।
भारत में पेरोल रिपोर्ट – औपचारिक रोजगार परिदृश्य की विस्तृत जानकारी सहित अनुलग्नक के लिए यहां क्लिक करें।
एमजी/ एएम/ केजे
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इस्पात मंत्रालय
केंद्रीय इस्पात मंत्री ने मंडी गोबिंदगढ़ इस्पात क्लस्टर का दौरा किया
माध्यमिक इस्पात क्षेत्र भारतीय इस्पात क्षेत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है: श्री राम चंद्र प्रसाद सिंह
राष्ट्रीय माध्यमिक इस्पात प्रौद्योगिकी संस्थान , भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय द्वारा स्थापित पंजाब के फतेहगढ़ साहिब जिले के मंडी गोबिंदगढ़ ने आज केंद्रीय इस्पात मंत्री श्री राम चंद्र प्रसाद सिंह के साथ इस्पात उद्योग से जुड़े उद्योगपतियों के साथ पंजाब के मंडी गोबिंदगढ़ में एक संवादात्मक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक को ऑल इंडिया स्टील रेरोलर्स एसोसिएशन , ऑल इंडिया इंडक्शन फर्नेस एसोसिएशन  और मंडी गोबिंदगढ़ फर्नेस एसोसिएशन  जैसे राष्ट्रीय और स्थानीय संघों का समर्थन प्राप्त था।
केंद्रीय इस्पात मंत्रीश्री रामचंद्र प्रसाद सिंह पंजाब के फतेहगढ़ साहिब जिले के मंडी गोबिंदगढ़ स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी स्टील टेक्नोलॉजी  के परिसर में पौधा रोपण करते हुए।
केंद्रीय इस्पात मंत्री श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह ने इस बात पर बल दिया कि माध्यमिक इस्पात क्षेत्र भारतीय इस्पात क्षेत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और वर्ष 2030-31 तक 300 मिलियन टन इस्पात क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य माध्यमिक इस्पात क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए माध्यमिक इस्पात क्षेत्र को अपग्रेड करने की आवश्यकता है, साथ ही उन्होंने इस्पात मंत्रालय की ओर से इस क्षेत्र को पूरी सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया।
श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि उद्योग के लिए बेहतर वातावरण तैयार करने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए वर्तमान सरकार द्वारा कई अधिनियमों को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि माध्यमिक इस्पात क्षेत्र को आत्मनिर्भर भारत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देना होगा।
श्री सिंह ने राष्ट्रीय माध्यमिक इस्पात प्रौद्योगिकी संस्थान  के परिसर का दौरा किया और एनआईएसएसटी की ढांचागत सुविधाओं का अवलोकन किया तथा एनआईएसएसटी अधिकारियों के साथ बातचीत भी की। उन्होंने पौधा रोपण किया और हरित एवं स्वच्छ वातावरण की आवश्यकता पर बल दिया।
एमजी/एएम/एके/वाईबी
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