ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
ग्रामीण, शहरी और संयुक्त रूप से जुलाई 2020 महीने के लिए आधार 2012 = 100 पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के चयनित उप-समूहों/ समूहों के मूल्य में उतार- चढ़ाव
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय  इस प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जुलाई 2020  महीने के लिए ग्रामीण, शहरी और संयुक्त रूप से आधार 2012 = 100 पर चयनित उप-समूहों/ समूहों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक  में उतार-चढ़ाव को जारी कर रहा है। साथ ही अखिल भारतीय ग्रामीण, शहरी और संयुक्त तौर पर उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक  भी जारी किए जा रहे हैं।
- मूल्य डेटा आमतौर पर चयनित 1,114 शहरी बाजारों और चयनित 1,181 गांवों से सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के एक साप्ताहिक रोस्टर पर एनएसओ के फील्ड ऑपरेशन डिवीजन के फील्ड कर्मचारियों द्वारा व्यक्तिगत दौरे जरिये एकत्रित किया जाता है। जैसे-जैसे महामारी संबंधी विभिन्न प्रतिबंध धीरे-धीरे हटाए गए और गैर-जरूरी गतिविधियां फिर से शुरू हुईं तो उसके बाद मूल्य डेटा की उपलब्धता में भी सुधार हुआ है। तदनुसार एनएसओ ने 1054  शहरी बाजारों और 1089  गांवों से उन वस्तुओं के मूल्य एकत्रित किए जो जुलाई 2020 के महीने के दौरान लेन-देन के लिए उपलब्ध थीं। अखिल भारतीय स्तर पर उप-समूहों, समूहों, सामान्य सीपीआई , सीएफपीआई  के लिए सीपीआई और राज्य-वार जनरल सीपीआई  उन राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जारी किए जा रहे हैं जहां ग्रामीण और शहरी क्षेत्र से अलग-अलग 70% या अधिक बाजारों से प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं।
- उपरोक्त के मद्देनजर, जून 2020 के लिए अंतिम सूचकांक और जुलाई 2020 के लिए महीने के लिए अनंतिम सूचकांक  नीचे संकलित किया गया है। सामान्य सूचकांक और सीएफपीआई पर आधारित अखिल भारतीय मुद्रास्फीति की दर  इस प्रकार है:
सीपीआई  और सीएफपीआई पर आधारित अखिल भारतीय मुद्रास्फीति दरें 
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सूचकांक
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जुलाई 2020 
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जून 2020 
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ग्रामीण
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शहरी
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संयुक्त
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ग्रामीण
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शहरी
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संयुक्त
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सीपीआई 
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7.04
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6.84
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6.93
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6.34
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6.12
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6.23
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सीएफपीआई
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9.89
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9.05
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9.62
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8.84
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8.58
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8.72
नोट: प्रोविजनल यानी अनंतिम, फाइनल यानि अंतिम
सामान्य सूचकांक और सीएफपीआई में मासिक बदलाव की जानकारी नीचे दी जा रही हैं:
जून 2020 की तुलना में जुलाई 2020 के दौरान अखिल भारतीय सीपीआई  और सीएफपीआई में मासिक बदलाव :
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सूचकांक
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ग्रामीण
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शहरी
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संयुक्त
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सूचकांक मूल्य
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% बदलाव
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सूचकांक मूल्य
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% बदलाव
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सूचकांक मूल्य
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% बदलाव
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जुलाई, 20
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जून, 20
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जुलाई, 20
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जून, 20
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जुलाई, 20
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जून, 20
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सीपीआई 
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155.1
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152.7
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1.57
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153.1
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150.8
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1.53
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154.2
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151.8
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|
1.58
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सीएफपीआई
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155.5
|
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151.5
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2.64
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160.2
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156.9
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2.10
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157.2
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153.4
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2.48
नोट: जुलाई 2020 के आंकड़े अनंतिम हैं।
- एनएसओ, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्व्यन मंत्रालय के फील्ड ऑपरेशन डिवीजन  द्वारा चयनित शहरों और चयनित गांवों से मूल्य डेटा एकत्र किया जाता है। मूल्य डेटा वेब पोर्टल के माध्यम से प्राप्त होते हैं, जिसकी निगरानी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा की जाती है।
- अगस्त 2020 के लिए सूचकांक जारी करने की अगली तारीख 14 सितंबर, 2020  निर्धारित की गई है।
कीमतों में उतार-चढ़ाव से संबंधित विस्तृत विवरण जानने के लिए अंग्रेजी का अनुलग्नक यहां क्लिक करें
एमजी/एएम/केजे
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 192.28 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 14,955 है
सक्रिय मामलों की दर 0.03 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.75 प्रतिशत
बीते चौबीस घंटों में 2,202 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,25,97,003 है
पिछले 24 घंटों में 2,226 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 0.50 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.50 प्रतिशत है
अब तक 84.67 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 4,42,681 जांच की गई
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति से बातचीत की
दोनों नेताओं ने ब्रिक्स में सहयोग सहित द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों की समीक्षा की
राष्ट्रपति रामाफोसा ने अफ्रीकी नेताओं की शांति पहल के बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी दी
प्रधानमंत्री ने आगे बढ़ने के तरीके के रूप में बातचीत और कूटनीति को लेकर भारत के लगातार आह्वाहन का उल्लेख किया
राष्ट्रपति रामाफोसा ने भारत की जी20 अध्यक्षता के लिए अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त किया
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति श्री मतेमेला सिरिल रामाफोसा के साथ टेलीफोन पर बातचीत की।
इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति की समीक्षा की, जो ऐतिहासिक और सुदृढ़ आपसी संबंधों पर आधारित है। प्रधानमंत्री ने इस साल की शुरुआत में 12 चीतों को भारत में स्थानांतरित करने के लिए दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति को धन्यवाद दिया।
इसके अलावा दोनों नेताओं ने इस वर्ष दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स में सहयोग सहित आपसी हित के कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया।
राष्ट्रपति रामाफोसा ने अफ्रीकी नेताओं की शांति पहल के बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी दी।
प्रधानमंत्री ने इसका उल्लेख किया कि भारत यूक्रेन में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सभी पहलों का समर्थन करता है। उन्होंने आगे बढ़ने के तरीके के रूप में बातचीत और कूटनीति को लेकर भारत के लगातार आह्वाहन को दोहराया।
राष्ट्रपति रामाफोसा ने भारत की जी20 अध्यक्षता के एक भाग के तहत भारत की विभिन्न पहलों को अपना पूरा समर्थन दिया। उन्होंने बताया कि वे अपनी भारत यात्रा के लिए उत्सुक हैं।
दोनों नेताओं ने आपसी संपर्क को बनाए रखने को लेकर भी सहमति व्यक्त की।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में ईआरपी लागू किया जाएगा
इससे शीघ्र और प्रभावी निर्णय प्रक्रिया और ग्राहक संपर्क में सुधार सहित सीपीडब्ल्यूडी की कार्यप्रणाली में सुधार के साथ-साथ पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित होगा
सीपीडब्ल्यूडी की परिणाम केन्द्रित नई कार्य नियमावली प्रकाशित
सीपीडब्ल्यूडी के क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों को आपस में जोड़ने से प्रशिक्षण संबंधी क्रियाकलापों के निष्पादन में सुधार होगा
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग -सीपीडब्ल्यूडी के कामकाज में संशोधित संगठनात्मक ढांचे के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप काफी सुधार होने की संभावना है। सरकार ने सीपीडब्ल्यूडी में ईआरपी को लागू करने का निर्णय लिया है, जिससे अपने क्रियाकलाप में आमूल परिवर्तन कर सके और बेहतर पारदर्शिता तथा जवाबदेही, शीघ्र और प्रभावी निर्णय प्रक्रिया, ग्राहक संपर्क और संतुष्टि में सुधार होने के साथ-साथ उच्च स्तर की उत्पादकता और दक्षता को अनलॉक करने के लिए इसे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाया जा सके।
नया परिणाम केंद्रित सीपीडब्ल्यूडी कार्य नियमावली पहले ही तैयार की जा चुकी है और विभाग का पुनर्गठन भी किया जा चुका है। संशोधित संगठनात्मक संरचना से मानव संसाधन के मन-मुताबिक इस्तेमाल को सुनिश्चित करके संगठन की दक्षता, प्रभावशीलता, गुणवत्ता, बेहतर ग्राहक सेवाओं, जवाबदेही और दीर्घकालिक सफलता को बढ़ावा मिला है। संशोधित संरचना लागू करने से, बढ़ते काम के बोझ और ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संगठन की कार्यात्मक जरूरतों के बीच सामंजस्य कायम हुआ है।
पहले, जूनियर इंजीनियर से महानिदेशक तक, कार्यप्रणाली के सात स्तरों के कारण निर्णय प्रक्रिया में देरी होती थी। अब इन स्तरों को घटाकर चार स्तरों तक सीमित किया गया है। इसके परिणामस्वरूप, निर्णय प्रक्रिया में तेजी आई है। हर स्तर पर जवाबदेही की भावना बढ़ी है। संशोधित प्रणाली में एसडीजी और एडीजी, एसई और सीई, जेई और एई के बीच कोई अंतर-रिपोर्टिंग नहीं है। परियोजना क्षेत्रों और उप-क्षेत्रों के प्रमुख - एसडीजी और एडीजी सीधे तौर पर सीपीडब्ल्यूडी के महानिदेशक के प्रति जवाबदेह हैं। ये वरिष्ठ स्तर के पद अब पूरी तरह से सक्रिय और कार्यात्मक हो गए हैं।
देश भर में सीपीडब्ल्यूडी क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों को आपस में जोड़कर उन्नत बनाया गया है, जिससे विभाग की प्रशिक्षण गतिविधियों के बेहतर प्रदर्शन की सुविधा मिली है। मुख्यालय में सेटअप को मजबूत करने के साथ, नीतियों और दिशानिर्देशों के निर्माण और विभाग के विकास और विकास के लिए अन्य मुख्यालय गतिविधियों में पर्याप्त वृद्धि हुई है। विभाग के किसी भी कैडर की ताकत में कमी के बिना और विभाग की संपूर्ण भौगोलिक प्रसार और कार्यात्मक आवश्यकता की पूर्ति के लिए इसे पुनर्गठित किया गया है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
जीईएम और सीसीआई के बीच सहमति-पत्र पर हस्ताक्षर
सहमति-पत्र पर हस्ताक्षर के बाद जीईएम की सीईओ एस. राधा चौहान और सीसीआई के अध्यक्ष ए.के. गुप्ता
सरकारी ई-मार्केटप्लेस  और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने ई-मार्केटप्लेस में निष्पक्ष एवं प्रतियोगी पर्यावरण बनाने के लिए 6 फरवरी, 2019 को एक सहमति-पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। इस मौके पर सीसीआई और जीईएम के अधिकारियों सहित सीसीआई के अध्यक्ष ए.के. गुप्ता, जीईएम की सीईओ एस. राधा चौहान, सीसीआई के सदस्य यू.सी. नाहटा और संगीता वर्मा भी मौजूद थीं।
सीसीआई और जीईएम दोनों ने विश्लेषण करने के उन्नत उपकरण और व्यावसायिक गुटबाजी जैसी गलत परम्परा की पहचान की प्रक्रिया की अहमियत की प्रशंसा की। सहमति-पत्र पर हस्ताक्षर का उद्देश्य प्रतिस्पर्धा विरोधी गलत परम्पराओं की पहचान के लिए सार्वजनिक खरीद क्षेत्र में दोनों संस्थाओं की कुशलता का इस्तेमाल करना है।
जीईएम, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का एक राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद मंच है। जीईएम ने प्रामाणिक विक्रेताओं के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया और वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद-बिक्री के लिए एक ई-मार्केटप्लेस का निर्माण किया।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, भारत सरकार की एक संवैधानिक संस्था है, जिसकी पूरे भारत में प्रतिस्पर्धा कानून, 2002 लागू करने और प्रतिस्पर्धा को गलत तरीके से प्रभावित करने वाली गतिविधियों को रोकने की जिम्मेदारी है।
जल शक्ति मंत्रालय
ऋषिकेश और हरिद्वार, उत्तराखंड से गंगा मशाल की यात्रा शुरू
गंगा मशाल जनता को जागरूक करने के लिए गंगा नदी के किनारे स्थित 23 स्टेशनों से गुजरेगी
पश्चिम बंगाल में गंगा सागर तक मशाल ले जाएंगे गंगा कार्य बल के बहादुर जवान
"गंगा मशाल" ने औपचारिक रूप से उत्तराखंड के ऋषिकेश और हरिद्वार से अपनी यात्रा शुरू कर दी है। गंगा मशाल गंगा नदी के किनारे स्थित कुल 23 स्टेशनों से होकर गुजरेगी, जो स्थानीय लोगों और नमामि गंगे के स्वयंसेवकों को जागरूक करने में मदद करेगी। जिला प्रशासन के साथ-साथ गंगा विचार मंच, गंगा दूत , गंगा प्रहरी, गंगा मित्र जैसे संगठनों के स्वयंसेवक भी पश्चिम बंगाल में गंगा सागर तक गंगा मशाल ले जा रहे गंगा कार्य बल  के बहादुर जवानों की मदद करेंगे।
गंगा मशाल को केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री श्री किरेन रिजिजू, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जल मंत्रालय में सचिव श्री पंकज कुमार, एनएमसीजी के महानिदेशक श्री राजीव रंजन मिश्रा और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष श्री प्रसून जोशी ने नई दिल्ली से गंगा उत्सव के अंतिम दिन यानी 3 नवंबर 2021 को झंडी दिखाई।
ऋषिकेश में गंगा मशाल का त्रिवेणी घाट पर उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष श्री प्रेमचंद अग्रवाल और ऋषिकेश की मेयर श्रीमती अनीता ममगई ने स्वागत किया। इसके बाद दीप प्रज्ज्वलित किया गया, फिर सरस्वती वंदना, स्वच्छता पर आधारित नुक्कड़ नाटक और गंगा आरती की गई। इसके अलावा राष्ट्रीय सेवा योजना  और राष्ट्रीय कैडेट कोर  के युवाओं और स्कूली बच्चों द्वारा कई अन्य सांस्कृतिक प्रदर्शन किए गए। गंगा मशाल का नेतृत्व कर्नल रोहित श्रीवास्तव, मेजर एल एन जोशी, सूबेदार ललित मोहन, सूबेदार शैलेंद्र और जिला गंगा समिति के नोडल अधिकारी श्री सुनील डोबल ने किया। वहीं, हरिद्वार में गंगा मशाल का स्वागत भारतीय वन्यजीव संस्थान और वैपकोस  द्वारा किया गया।
गंगा नदी को 'राष्ट्रीय नदी' के रूप में घोषित करने की वर्षगांठ  पर स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन  हर साल गंगा उत्सव मनाता है। उत्सव  का उद्देश्य हितधारकों के जुड़ाव को बढ़ावा देना और स्वच्छ गंगा के लिए सार्वजनिक भागीदारी सुनिश्चित करना है।
यह उत्सव गंगा संरक्षण में "जन भागीदारी" के महत्व पर प्रकाश डालता है। इसमें गंगा नदी के संरक्षण के लिए सभी हितधारकों के जुड़ाव और जन भागीदारी को प्रोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। गंगा उत्सव के माध्यम से एनएमसीजी का उद्देश्य जनता और नदी के बीच परस्पर संबध को मजबूत करना है। पिछले चार वर्षों से यह आयोजन सभी वर्ग के लोगों के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में काम कर रहा है।
'गंगा उत्सव 2021 - द रिवर फेस्टिवल' का 5वां संस्करण 1 से 3 नवंबर 2021 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसमें गंगा संवाद, कहानी जंक्शन, प्रत्यक्ष पेंटिंग, फोटो प्रदर्शनियों आदि जैसी कई दिलचस्प गतिविधियां आयोजित की गईं। इस कार्यक्रम के दौरान कंटीन्यूअस एक्टिविटी एंड लर्निंग पोर्टल , गंगा नॉलेज पोर्टल आदि जैसे कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किए गए। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'नदी उत्सव' यानी नदियों का जश्न मनाने के आह्वान से प्रेरणा लेते हुए शुरू किए गए इस उत्सव का उद्देश्य न केवल गंगा नदी का जश्न मनाना था बल्कि देश की सभी नदियों का जश्न मनाना था। अब तक 150 से अधिक जिलों ने नदी उत्सवों का आयोजन किया है, और आने वाले दिनों में कई और जिले भी ऐसा करेंगे। यह समारोह अभी चल रहे आज़ादी का अमृत महोत्सव अभियान का भी हिस्सा है।
सहकारिता मंत्रालय
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ‘सहकार से समृद्धि’ के मंत्र पर चल सहकारिता के माध्यम से करोड़ों लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए संकल्पित भाव से कार्य कर रही है
आज बजट में सहकारिता क्षेत्र को सशक्त करने के लिए किये गए अभूतपूर्व निर्णय इसी संकल्प का प्रतीक हैं
विश्व की सबसे बड़ी विकेन्द्रीकृत भंडारण क्षमता स्थापित करने की योजना से सहकारी समितियों से जुड़े किसान अपनी उपज का भंडारण कर उसे उचित समय पर बेच उपज का उचित मूल्य प्राप्त कर पाएंगे, यह किसानों के आय बढाने के मोदी जी के संकल्प में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा
साथ ही अगले 5 वर्षों में सरकार हर पंचायत में नई बहुउद्देशीय सहकारी समितियों, प्राथमिक मत्स्य समितियों और डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना की सुविधा प्रदान करेगी
चीनी सहकारी समितियों द्वारा 2016-17 से पहले किसानों को किये गए भुगतान को अपने खर्च में दिखा पाने की सुविधा दी गयी है, इससे करीब 10 हजार करोड़ रुपये की राहत सहकारी चीनी मिलों को मिलेगी
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार ‘सहकार से समृद्धि’ के मंत्र पर चल सहकारिता के माध्यम से करोड़ों लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए संकल्पित भाव से कार्य कर रही है।
अपने ट्वीट्स में श्री अमित शाह ने कहा कि आज बजट में सहकारिता क्षेत्र को सशक्त करने के लिए किये गए अभूतपूर्व निर्णय इसी संकल्प का प्रतीक हैं। बजट में विश्व की सबसे बड़ी विकेन्द्रीकृत भंडारण क्षमता स्थापित करने की योजना से सहकारी समितियों से जुड़े किसान अपनी उपज का भंडारण कर उसे उचित समय पर बेच कर अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त कर पाएंगे। यह किसानों के आय बढाने के मोदी जी के संकल्प में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा।
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि साथ ही अगले 5 वर्षों में सरकार हर पंचायत में नई बहुउद्देशीय सहकारी समितियों, प्राथमिक मत्स्य समितियों और डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना की सुविधा प्रदान करेगी। इससे सहकारिता आन्दोलन को नई दिशा और गति प्राप्त होगी, जिससे यह क्षेत्र और अधिक सशक्त होगा।
श्री अमित शाह ने कहा कि 31 मार्च 2024 तक बनने वाली मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की सहकारी समितियों को सिर्फ 15% टैक्स के दायरे में रखने पर मोदी जी का आभार। नकद निकासी पर TDS की अधिकतम सीमा 3 करोड़ रुपये करने, Primary Agriculture Credit Society  व Primary Cooperative Agricultural and Rural Development Banks  द्वारा नकद जमा व ऋण के लिए प्रति सदस्य 2 लाख रुपये की सीमा प्रदान करने का निर्णय सरहनीय है।
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने यह भी कहा कि सहकारी क्षेत्र के लिए एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जिसमें चीनी सहकारी समितियों द्वारा 2016-17 से पहले किसानों को किये गए भुगतान को अपने खर्च में दिखा पाने की सुविधा दी गयी है इससे करीब 10 हजार करोड़ रुपये की राहत सहकारी चीनी मिलों को मिलेगी। मैं इस प्रस्ताव का स्वागत करता हूँ।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी को पुरुष युगल बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी को बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल, 2022 की पुरुष युगल बैडमिंटन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
"भारत के बैडमिंटन दल ने सफलता और उत्कृष्टता को फिर से परिभाषित किया है। @satwiksairaj और @shettychirag04 द्वारा टीम वर्क और कौशल का शानदार प्रदर्शन। स्वर्ण पदक जीतने के लिए उन पर गर्व है। वे आने वाले समय में भारत के लिए और अधिक पुरस्कार जीतते रहें। #Cheer4India"
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने जल जीवन मिशन के तहत 11 करोड़ घरों में नल से जल-आपूर्ति की उपलब्धि की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जल जीवन मिशन के तहत 11 करोड़ घरों में नल से जल-आपूर्ति की उपलब्धि की प्रशंसा की है। श्री मोदी ने इस पहल से लाभान्वित होने वाले सभी लोगों और इस मिशन को सफल बनाने के लिए जमीनी स्तर पर काम करने वाले लोगों को भी बधाई दी।
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत के एक ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“एक महान उपलब्धि, भारत के लोगों को ‘हर घर जल’ सुनिश्चित करने के लिए जमीनी स्तर पर हुए कार्य का संकेत। इस पहल से लाभान्वित होने वाले सभी लोगों और इस मिशन को सफल बनाने के लिए जमीनी स्तर पर काम करने वाले लोगों को बधाई।“
रक्षा मंत्रालय
महासागर विज्ञान और मौसम विज्ञान में उपग्रह आधारित नौसेना अनुप्रयोगों पर सहयोग के लिए भारतीय नौसेना एवं अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र  के बीच समझौता ज्ञापन
भारतीय नौसेना ने दिनांक 5 अगस्त 2022 को समुद्र विज्ञान एवं मौसम विज्ञान में उपग्रह आधारित नौसेना अनुप्रयोगों पर डेटा साझाकरण और सहयोग पर अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र , अहमदाबाद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
इस पहल के साथ दोनों संगठनों के पास आपसी सहयोग का एक साझा मंच होगा, जिसमें एसएसी द्वारा की गई वैज्ञानिक प्रगति का तालमेल भारतीय नौसेना के प्रयासों से कराया जाएगा जिससे देश की रक्षा को उपग्रह डेटा पुनर्प्राप्ति और अनुप्रयोगों के क्षेत्र में तेजी से विकास के साथ देश की रक्षा को बनाए रखा जा सके । यह समझौता ज्ञापन 2017 में हस्ताक्षरित पिछले समझौता ज्ञापन का विस्तार है और दो संगठनों के बीच सहयोग को आगे बढ़ाएगा ।
सहयोग के व्यापक क्षेत्र में गैर-गोपनीय अवलोकन संबंधी डेटा साझा करना, एसएसी से उत्पन्न मौसम संबंधी जानकारियों का सैन्य अभियानों में इस्तेमाल और नए उपकरणों के विकास, अंशांकन और ओशन मॉडल के सत्यापन के लिए उपग्रह डेटा के प्रसंस्करण हेतु विषय विशेषज्ञों  का प्रावधान शामिल है ।
भविष्य में सार्थक बातचीत और पेशेवर ढंग से आदान-प्रदान के लिए अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र  और भारतीय नौसेना द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
ग्रामीण विकास मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया
लोकपाल ऐप ई-गवर्नेंस की दिशा में एक कदम है, इससे मनरेगा को और अधिक पारदर्शी बनाया जा सकेगा: श्री सिंह
ग्रामीण विकास मंत्री ने जिलों में लोकपालों की नियुक्ति न होने पर जताई चिंता
ऐप लोकपाल को पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में मदद करेगा
केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने आज महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मंत्री महोदय ने कहा कि लोकपाल ऐप ई-गवर्नेंस की दिशा में एक कदम है, यह पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में सहायक होगा।
श्री गिरिराज सिंह ने लोकपाल की नियुक्तियों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि अभी तक कई जिलों में लोकपाल की नियुक्ति नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि यह भी पता चला है कि राजनीतिक दलों से संबंधित व्यक्तियों को नियुक्त किया गया था। मंत्री महोदय ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से लोकपाल ऐप का उपयोग करके मनरेगा को और अधिक पारदर्शी बनाने में केंद्र सरकार के साथ सहयोग करने का भी अनुरोध किया।
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में महात्मा गांधी नरेगा योजना के कार्यान्वयन से संबंधित भौतिक, डिजिटल और जनसंचार माध्यम जैसे विभिन्न स्रोतों से प्राप्त शिकायतों के आधार पर लोकपाल द्वारा शिकायतों की सुचारू रिपोर्टिंग और वर्गीकरण के लिए एक लोकपाल ऐप विकसित किया है।
वर्तमान में, शिकायतों की रिपोर्टिंग, इन पर कार्यवाही और शिकायतों का निपटान भौतिक रूप में होता है। शिकायतों की सुचारू रूप से रिपोर्टिंग, कार्यान्वयन और शिकायतों के त्वरित निपटान के लिए लोकपाल ऐप विकसित किया गया है। इससे लोकपाल को समस्यामुक्त तरीके से अपने कर्तव्य के निर्वहन में मजबूती मिलेगी। लोकपाल के शामिल होने के बाद, लोकपाल का पंजीकरण राज्य द्वारा किया जाता है। पंजीकरण पर, लोकपाल इस ऐप का उपयोग करने के लिए उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड का उपयोग करेगा।
ऐप दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रत्येक मामले पर लोकपाल द्वारा आसान ट्रैकिंग और इन मामलों का समय से निपटान करने के लिए आदेश पारित करने में सक्षम करेगा। लोकपाल ऐप के माध्यम से त्रैमासिक और वार्षिक रिपोर्ट को वेबसाइट पर आसानी से अपलोड भी कर सकता है।
ऐप लोकपाल को पारदर्शिता और जवाबदेही के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में काफी हद तक सहायता प्रदान करेगा। साथ ही, एप के माध्यम से और मानव संसाधनों के न्यूनतम समर्थन के साथ समयबद्ध तरीके से शिकायतों का सुचारू रूप से निपटान संभव होगा।
इस अवसर पर केंद्रीय ग्रामीण विकास और इस्पात राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते, केंद्रीय ग्रामीण विकास, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति और केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल, ग्रामीण विकास सचिव श्री नागेंद्र नाथ सिन्हा, संयुक्त सचिव  श्री रोहित कुमार और मंत्रालय के अधिकारी उपस्थित थे। वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ किए गए इस कार्यक्रम में देश भर के सभी राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों और जिलों के लोकपालों ने भाग लिया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री महामहिम सुश्री जैकिंडा अर्डर्न के साथ द्विपक्षीय बैठक की
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2019 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक से अलग न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री महामहिम सुश्री जैसिंडा अर्डर्न से मुलाकात की।
दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और दोनों देशों की जनता के आपसी संबंधों को बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने नवंबर 2017 में मनीला में हुई अपनी बैठक की याद दिलाते हुए कहा कि अक्टूबर 2016 में न्यूजीलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के बाद नई संस्थागत व्यवस्थाएं की गईं, जिससे द्विपक्षीय संबंधों में काफी वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने 24 सितंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक से अलग आयोजित "समकालीन समय में गांधी की प्रासंगिकता" विषय पर आयोजित समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रण स्वीकार करने पर प्रधानमंत्री अर्डर्नको धन्यवाद दिया।
न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री श्री मोदी को अपने नये महत्वपूर्ण पत्र ‘इंडिया 2022- इन्वेस्टिंग इन रिलेशनशिप’ के बारे में बताया जो न्यूजीलैंड इंक इंडिया स्ट्रैटिजी 2011 का ही विस्तार है। प्रधानमंत्री सुश्री अर्डर्न ने बताया कि भारतवंशी और न्यूजीलैंड में पढ़ने वाले भारतीय छात्र दोनों देशों के बीच में महत्वपूर्ण पुल हैं और उनकी मैत्री में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।
दोनों नेताओं ने अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के मामले सहित आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मामलों पर भी चर्चा की और इस बारे में दोनों देशों के बीच वैचारिक समानता की सराहना की। दोनों देशों पुलवामा और क्राइस्ट चर्च आतंकवादी हमलों की कड़ी निंदा की थी और इन घटनाओं के बाद एक दूसरे को समर्थन दिया था। भारत ने क्राइस्ट चर्च कॉल ऑफ ऐक्शन पर न्यूजीलैंड और फ्रांस की पहल को भी समर्थन दिया था।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत में सक्रिय मामलों के निम्न स्तर पर बने रहने का ट्रेंड जारी
लगातार दसवें दिन सक्रिय मामलों की संख्या 10 लाख के नीचे
भारत में रिकवरी के लगभग 53 लाख कुल मामले
केवल 12 दिनों में हुई 10 लाख रिकवरी
भारत में सक्रिय मामलों की संख्या 10 लाख से नीचे बनी हुई है।
लगातार दसवें दिन सक्रिय मामले एक मिलियन  से कम हैं।
हर रोज बहुत अधिक संख्या में कोविड मरीजों के ठीक होने के कारण, भारत में रोजाना ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। देश में पिछले 24 घंटों में 85,376 रिकवरी दर्ज की गई है।
भारत में आज तक कुल रिकवरी 52,73,201 हुई है। एक दिन में रिकवरी की अधिक संख्या के कारण राष्ट्रीय रिकवरी दर में निरंतर वृद्धि हुई है, जो वर्तमान में 83.53% है।
रिकवरी के कुल मामलों में वृद्धि तेजी से हुई है। अंतिम 10 लाख रिकवरी केवल 12 दिनों में हुई हैं।
रिकवरी के कुल मामलों में से 77 प्रतिशत मामले 10 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में दर्ज किया गया है।
महाराष्ट्र में सबसे अधिक रिकवरी के मामले सामने आए हैं। इसके बाद आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का स्थान रहा है।
भारत में सक्रिय मामले 9,40,705 हैं। भारत ने 11 सितंबर, 2020 से पहले 9.4 लाख सक्रिय मामले थे।
76 प्रतिशत सक्रिय मामले 10 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में हैं। देश के कुल सक्रिय मामलों में आज की तारीख में केवल 14.90 प्रतिशत मामला रह गया है।
देश में पिछले 24 घंटों में कुल 86,821 नए पुष्ट मामला सामने आया है।
नए मामलों का 76 प्रतिशत दस राज्यों में केंद्रित है। महाराष्ट्र ने 18,000 नए मामले सामने आए। कर्नाटक और केरल, दोनों में आठ—आठ हजार से अधिक मामले सामने आए।
पिछले 24 घंटों में 1,181 मौतें दर्ज की गई हैं।
10 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से 82 प्रतिशत नई मौतें होती हैं।
कल बताई गई 40 प्रतिशत मौतें महाराष्ट्र में हुई हैं। महाराष्ट्र में 481 मौतों हुईं जबकि कर्नाटक में 87 मौतें हुईं।
नीति आयोग
नीति आयोग ने आपसी व्यापार और निवेश पर चर्चा करने के लिये ससकैचवन शिष्टमंडल से मुलाकात की
नीति आयोग ने कनाडा सरकार के व्यापार और निर्यात विकास मंत्रालय, ससकैचवन के साथ आज एक उच्चस्तरीय बैठक का आयोजन किया।
बैठक की अगुवाई नीति आयोग के सदस्य डॉ. वीके सारस्वत और ससकैचवन मंत्री जेरेमी हैरिसन ने की।
दोनों पक्षों ने आपसी व्यापार और निवेश बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की।
ससकैचवन शिष्टमंडल को सम्बोधित करते हुये डॉ. सारस्वत ने दोनों देशों के बीच बढ़ते व्यापार, वाणिज्य और आर्थिक साझेदारियों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दलहन, स्वच्छ ऊर्जा, जैव-ईंधन, उर्वरक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में ससकैचवन, भारत का महत्त्वूर्ण कारोबारी साझेदार है। उन्होंने यह उल्लेख भी किया कि ससकैचवन प्रांत उच्च शैक्षिक संस्थानों का केंद्र होने के कारण भारतीय छात्रों में बहुत लोकप्रिय है।
मंत्री जेरेमी हैरिसन ने इस आवश्यकता पर जोर दिया कि दोनों देशों को पारस्परिक लाभ सम्बंधी सक्षम क्षेत्रों में सहयोग करना चाहिये। उन्होंने उल्लेख किया कि महत्त्वपूर्ण खनिजों और कार्बन को रोकने के उपायों, खनिजों के उपयोग और भंडारण जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनायें तलाशनी चाहिये। उन्होंने कहा कि महत्त्वपूर्ण खनिजों, खाद्य सुरक्षा, जल प्रबंधन और खाद्यान्न के रख-रखाव/भंडारण के बारे में भारत के विचारों को समझने की जरूरत है।
खनन, ऊर्जा और कृषि के क्षेत्रों में भारत और ससकैचवन, दोनों की क्षमता को मद्देनजर रखते हुये डॉ. सारस्वत ने कहा कि नीति आयोग आगे बढ़कर साझीदार देशों के साथ संवाद स्थापित करेगा, ताकि अनुसंधान एवं विकास, निर्माण और नवोन्मेष में सहयोग स्थापित किया जा सके।