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मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने भारत और बेल्जियम के बीच प्रर्त्यपण संधि के हस्ताक्षर और अभिपुष्टि को मंजूरी दी।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत गणराज्य और बेल्जियम के बीच प्रर्त्यपण संधि के हस्ताक्षर और अभिपुष्टि को मंजूरी दी।
विशेषताएं
संधि की मुख्य विशेषताएं निम्न हैः-
- प्रर्त्यपण का दायित्व प्रत्येक पक्ष दूसरे पक्ष के ऐसे व्यक्ति के प्रर्त्यपण की सहमति प्रदान करता है जो उसके देश के सीमा क्षेत्र में प्रत्यर्पण अपराध का आरोपी है या से सजा दी जा चुकी है।
- अपराध जिसके अन्तर्गत प्रर्त्यपण किया जा सकता है।
प्रर्त्यपण अपराध का अर्थ है -एक अपराध जो दोनों देशों के कानूनों के अन्तर्गत दंडनीय है और जिसमें एक वर्ष के कारावास या अधिक कड़े दंड का प्रावधान है। जब किसी सजा प्राप्त व्यक्ति के प्रर्त्यपण की मांग की जाती है तो शेष सजा की अवधि कम से कम 6 महीने होनी चाहिए जब प्रर्त्यपण का अनुरोध किया गया हो। टैक्स, राजस्व और वित्त से जुड़े अपराधों को भी इस संधि के दायरे में रखा गया है।
- अस्वीकार करने के लिए अनिवार्य आधार
संधि के अन्तर्गत, प्रर्त्यपण को अस्वीकार किया जा सकता है यदि
- अपराध की प्रकृति राजनीतिक है। हालांकि संधि में कुछ ऐसे अपराधों को शामिल किया गया है जिन्हें राजनीतिक अपराध नहीं माना जाएगा।
- अपराध एक सैन्य अपराध है।
- व्यक्ति के रंग, लिंग, धर्म, राष्ट्रीयता या राजनीतिक विचार के कारण व्यक्ति पर अभियोजन करने या दंडित करने के उद्देश्य से अभियोजन का अनुरोध किया गया है।
- दंड को लागू करने की समय-सीमा बीत चुकी है। राष्ट्र के लोगों का प्रर्त्यपण राष्ट्र के लोगों का प्रर्त्यपण विवेशधिकार पर आधारित है। राष्ट्रीयता का निर्धारण उस समय के अनुसार किया जाएगा जब अपराध किया गया है।
प्रमुख विशेषताएं
संधि के अन्य प्रावधान निम्न हैः-
- मृत्यु-दंड के मामले में आश्वासन )
- केन्द्रीय प्राधिकरण 
- आत्मसमर्पण 
- संपत्ति हस्तांतरण 
- पारगमन 
- व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा 
- प्रर्त्यपण में होनेवाला खर्च 
- परामर्श 
- प्रर्त्यपण से संबंधित आपसी कानूनी सहायता 
- संधि की समाप्ति 
लाभ
संधि के माध्यम से बेल्जियम को और बेल्जियम से प्रत्यर्पित होने वाले आतंकियों, आर्थिक अपराधियों और अन्य अपराधियों के प्रर्त्यपण को कानूनी आधार प्राप्त होगा। अभिपुष्टि के बाद भारत और बेल्जियम के बीच अभिपुष्टि-पत्रों के आदान-प्रदान के दिन से संधि लागू हो जाएगी।
पृष्ठभूमि
नयी संधि स्वतंत्रता-पूर्व 1901 में ब्रिटेन और बेल्जियम के बीच में हुई संधि का स्थान लेगी जो भारत पर भी लागू की गई थी। वर्तमान में उक्त संधि ही भारत और बेल्जियम के बीच लागू है। स्वतंत्रता-पूर्व संधि में अपराधों की संख्या सीमित है जिसके कारण यह उपयोगी नहीं रह गई है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने छत्रपति शिवाजी महाराज को उनकी जयंती पर नमन किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि उनका उत्कृष्ट नेतृत्व और समाज कल्याण पर जोर पीढ़ियों से लोगों को प्रेरणा देता रहा है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा;
"मैं छत्रपति शिवाजी महाराज को उनकी जयंती पर नमन करता हूं। उनका उत्कृष्ट नेतृत्व और समाज कल्याण पर जोर पीढ़ियों से लोगों को प्रेरणा देता रहा है। जब सच्चाई और न्याय के मूल्यों के लिए खड़े होने की बात आयी, तो वे हमेशा अडिग रहे। हम उनकी दृष्टि को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्य समूह  की पहली बैठक दूसरे दिन भी जारी रही
डिजिटल अर्थव्यवस्था में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना  और साइबर सुरक्षा पर प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर चर्चा हुई
डीपीआई के प्रभावी कार्यान्वयन के साथ, भारत ने विकास में 40 वर्षों की छलांग लगाई और 7 वर्षों में ही इतनी प्रगति की जो कि 47 वर्षों में प्राप्त होने की उम्मीद थी; कोई भी देश पहले से विकसित डीपीआई का उपयोग कर सकता है और उसी के ऊपर नवाचार कर सकता है: जी20 के शेरपा श्री अमिताभ कांत
डिजिटल परिवर्तन और डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और साइबर सुरक्षा महत्वपूर्ण हैं: इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के सचिव और डीईडब्ल्यूजी के अध्यक्ष श्री अलकेश कुमार शर्मा
अध्यक्ष ने तुर्किए के भूकंप पीड़ितों के लिए भी शोक व्यक्त किया और कहा कि भारत इस संकट में तुर्किए के साथ पूरी एकजुटता के साथ खड़ा है
जी20 सदस्य देशों और 8 अतिथि देशों ने विचार-विमर्श में भाग लिया
आईटीयू, यूएनडीपी, ओईसीडी, यूनेस्को और विश्व बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी ज्ञान भागीदारों के रूप में इसमें भाग लिया
डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्य समूह  की पहली बैठक अपने दूसरे दिन भी शानदार गति के साथ जारी रही, जिसमें जी20 सदस्यों, ज्ञान भागीदारों और 8 अतिथि देशों की सक्रिय भागीदारी रही। चर्चाओं का फोकस डीईडब्ल्यूजी समूह के दो प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर था: डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना  और डिजिटल अर्थव्यवस्था में साइबर सुरक्षा।
दिन की शुरुआत श्री सुशील पाल, संयुक्त सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय और सह-अध्यक्ष के स्वागत भाषण के साथ हुई। इसके बाद, श्री अल्केश कुमार शर्मा, सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय और डीईडब्ल्यूजी के अध्यक्ष ने उद्घाटन भाषण दिया और दिन की चर्चाओं के लिए संदर्भ निर्धारित किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रौद्योगिकी का लाभ सभी के लिए उपलब्ध हो। डिजिटल परिवर्तन के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह भी कहा कि डिजिटल अर्थव्यवस्था के लचीलापन और साइबर सुरक्षा सर्वोपरि है और विषमता की खाई को पाटने और भविष्य के लिए कार्यबल बनाने के लिए डिजिटल स्किलिंग महत्वपूर्ण है।
ट्रोइका के सदस्यों इंडोनेशिया और ब्राजील ने भी सभा को संबोधित किया और भारत के जी20 एजेंडा के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया।
भारत के जी20 शेरपा श्री अमिताभ कांत ने मुख्य भाषण दिया, जिन्होंने समावेशन, सामाजिक सेवाओं के वितरण, डिजिटल क्षेत्र में एकाधिकार को रोकने और सुरक्षा, गोपनीयता और शासन के मामले में डीपीआई की सफलताओं के बारे में विस्तार से बात की। आधार, मोसिप,, कोविन, डिजिलॉकर, उमंग, डेपा, ओएनडीसी, यूलिप आदि जैसे भारतीय डीपीआई के पूर्ण ब्योरा को साझा किया। डीपीआई के प्रभावी कार्यान्वयन के साथ, भारत ने विकास और प्रगति में 40 वर्षों की छलांग लगाई है और 7 वर्षों में ही इतनी प्रगति की जो 47 वर्षों में प्राप्त होने की उम्मीद थी। कोई भी देश पहले से विकसित डीपीआई का उपयोग कर सकता है और उस पर नवाचार कर सकता है।
दिन भर, जी20 सदस्यों, प्रमुख ज्ञान भागीदारों और अतिथि देशों ने ज्ञानवर्धक प्रस्तुतियाँ दीं और अपने विचार रखे। प्रतिनिधियों ने तुर्किए में भूकंप पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त की।
दिन का समापन भाषण सह-अध्यक्ष श्री सुशील पाल ने दिया।
संस्कृति मंत्रालय
प्रधानमंत्री ने कोलकाता के चार प्रमुख धरोहर भवन राष्ट्र को समर्पित किए
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज कोलकाता के पांच प्रमुख धरोहर भवनों को राष्ट्र को समर्पित किया। इस ऐतिहासिक इमारतों का जिर्णोद्धार किया गया है। इनमें ओल्ड करेंसी बिल्डिंग, बेलवेडियर हाउस, मेटकॉफ हाउस और विक्टोरिया मेमोरियल हॉल शामिल है। इस अवसर पर केन्द्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री  श्री प्रहलाद सिंह पटेल तथा पश्चिम बंगाल के राज्यपाल श्री जगदीप धनकड़ भी उपस्थित थे।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कोलकाता में जिर्णोद्धार की गई चार ऐतिहासिक इमारतें राष्ट्र को समर्पित करने के अवअसर पर बोलते हुए
प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि आज का दिन एक विशेष अवसर है क्योंकि आज के दिन से देश की कला, संस्कृति, और धरोहर के संरक्षण के देशव्यापी प्रचार के साथ ही इन धरोहरों के महत्व को फिर से समझने,इन्हें नयी पहचान देने और नये रूप में लाने का काम शुरु हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की हमेशा से अपने ऐहितासिक धरोहरों को संरक्षित रखने और उनको आधुनिक रूप देने की इच्छा रही है। इसी भावना के साथ केन्द्र सरकार ने दुनिया में भारत को ऐतिहासिक धरोहरों का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश के पांच संग्रहालयों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए उनके आधुनिकीकरण की योजना बनाई है। यह काम कोलकाता में विश्व के सबसे पुराने संग्रहालयों में से एक भारतीय संग्रहालय से शुरु किया गया है।
प्रधानमंत्री के भाषण के मूल पाठ के लिए यहां क्लिक करें
नरेन्द्र मोदी कोलकाता के ओल्ड करेंसी बिल्डिंग में केन्द्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल तथा पश्चिम बंगाल के राज्यपाल श्री जगदीप धनकड़ की मौजूदगी में अर्द्धनारिश्वर की प्रतिमा का अनावरण करते हुए।
श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने इस अवसर पर कहा कि यह हमारे लिए बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री कोलकाता में इन ऐतिहासिक और विरासत भवनों को राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। उन्होंने इन भवनों के जिर्णोद्धार का काम निर्धारित समय में पूरा करने के लिए मंत्रालय के अधिकारियों के समर्पित प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये सभी भवन अब लोगों के लिए खुल गए हैं। श्री पटेल ने कहा ‘ हमारे संग्रहालय और उनमें रखी हुयी प्राचीन वस्तुएं हम सभी की धरोहर हैं। हम सभी को मिलकर इनकी देखभाल करनी चाहिए।‘ श्री पटेल ने ओल्ड करेंसी बिल्डिंग में घरे-बायरे नाम से बनायी गई कलाकृति की भी प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने ओल्ड करेंसी बिल्डिंग के इसी स्थान से कोलकाता की तीन अन्य ऐतिहासिक इमारतें , बेलवेडियर हाउस, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल और मेटकॉफ हाउस राष्ट्र को समर्पित कीं।
ऐतिहासिक इमारतों का ब्यौरा देखने के लिए यहां क्लिक करें।
निर्वाचन आयोग
मेघालय, नगालैंड और त्रिपुरा की विधानसभाओं के लिए आम चुनाव, 2023
निर्वाचन आयोग ने मेघालय, नगालैंड और त्रिपुरा की विधानसभाओं के आम चुनाव कराने के लिए कार्यक्रम तैयार किया है, जिसके लिए सभी प्रासंगिक पहलुओं, जैसे जलवायु परिस्थितियां, शैक्षणिक कैलेंडर, बोर्ड परीक्षा, प्रमुख त्योहार, इन राज्यों में मौजूदा कानून और व्यवस्था की स्थिति, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की उपलब्धता, बलों के आवागमन, परिवहन तथा तैनाती में लगने वाली समयावधि और अन्य प्रासंगिक जमीनी वास्तविकताओं के गहन मूल्यांकन आदि को ध्यान में रखा गया है।
आयोग ने सभी प्रासंगिक पहलुओं पर विचार करने के बाद मेघालय, नगालैंड और त्रिपुरा राज्यों के माननीय राज्यपाल को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत आम चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करने की सिफारिश करने का निर्णय लिया है।
त्रिपुरा विधान सभा के आम चुनाव का कार्यक्रम
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चुनाव कार्यक्रम
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त्रिपुरा 
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राजपत्र अधिसूचना जारी करने की तिथि
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21 जनवरी, 2023 
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नामांकन करने की अंतिम तिथि
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30 जनवरी, 2023 
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नामांकन पत्रों की जांच की तिथि
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31 जनवरी, 2023 
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उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि
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2 फरवरी, 2023 
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मतदान की तिथि
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16 फरवरी, 2023 
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मतगणना की तिथि
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2 मार्च, 2023 
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तिथि, जिससे पहले चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाएगी
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4 मार्च, 2023 
मेघालय और नगालैंड की विधान सभाओं के आम चुनाव का कार्यक्रम
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चुनाव कार्यक्रम
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मेघालय और नागालैंड

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राजपत्र अधिसूचना जारी करने की तिथि
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31 जनवरी, 2023 
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नामांकन करने की अंतिम तिथि
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7 फरवरी, 2023 
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नामांकन पत्रों की जांच की तिथि
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8 फरवरी, 2023 
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उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि
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10 फरवरी, 2023 
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मतदान की तिथि
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27 फरवरी, 2023 
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मतगणना की तिथि
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2 मार्च, 2023 
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तिथि, जिससे पहले चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाएगी
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4 मार्च, 2023
निर्वाचन आयोग
आम चुनाव-2019 के कार्यक्रम
भारत निर्वाचन आयोग ने आज लोकसभा के लिए 2019 के आम चुनावों और आंध्रप्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम राज्य विधानसभाओं के लिए कार्यक्रम की घोषणा की है।
कार्यक्रम का विवरण देखने के लिए यहां क्लिक करें-
कार्यक्रम का विवरण  देखने के लिए यहां क्लिक करें-
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने मनीकंट्रोल के साथ एक विशेष साक्षात्कार में भारत की जी20 अध्यक्षता से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार साझा किए
भारत की वैश्विक भूमिका और भू-राजनीति की चुनौतियों, विश्वसनीय वैश्विक संस्थानों के महत्व के बारे में भी अपना दृष्टिकोण साझा किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मनीकंट्रोल के साथ एक विशेष साक्षात्कार में भारत की जी20 अध्यक्षता से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार साझा किए हैं।
श्री मोदी ने मनीकंट्रोल के साथ बातचीत के दौरान भारत की वैश्विक भूमिका और भू-राजनीति की चुनौतियों, विश्वसनीय वैश्विक संस्थानों के महत्व के बारे में भी अपना दृष्टिकोण साझा किया।
प्रधानमंत्री के साक्षात्कार के बारे में मनीकंट्रोल के एक्स पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए, श्री मोदी ने अपनी एक्स पोस्ट में कहा;
“मनीकंट्रोलकॉम के साथ इस साक्षात्कार में भारत की जी20 अध्यक्षता, वैश्विक कल्याण के लिए भारत के दृष्टिकोण, विकास की प्रगति और इससे जुड़े विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार साझा किए।
https://www.moneycontrol.com/news/pm-narendra-modi-interview/’’
प्रधानमंत्री कार्यालय
भारत का निर्यात तेजी से बढ़ रहा है, विश्व रेटिंग एजेंसियां भारत की क्षमता को पहचानने लगीं हैं: प्रधानमंत्री
भारतीय युवाओं ने देश को विश्व स्टार्टअप इकोसिस्टम में शीर्ष तीन स्थानों में ला खड़ा किया है: लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज 77वें स्वाधीनता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से कहा कि भारत का निर्यात तेजी से बढ़ रहा है और दुनिया कह रही है कि भारत अब नहीं रुकेगा। उन्होंने कहा, विश्व रेटिंग एजेंसियां भारत की प्रशंसा कर रही हैं और कोरोना के बाद नई विश्व व्यवस्था में भारतीयों की क्षमता को स्वीकार किया जा रहा है। उन्होंने कहा, ऐसे समय में जब वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो गई थी, हमने विश्व के समक्ष प्रदर्शित किया कि समाधान केवल मानवीय आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करके ही पाया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत विकासशील देशों  की आवाज बन गया है और भारतीय अर्थव्यवस्था अब वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा है, जो इसे स्थिरता प्रदान कर रही है।
स्टार्टअप की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के युवाओं ने देश को विश्व के शीर्ष तीन स्टार्टअप इकोसिस्टम में ला दिया है। उन्होंने कहा कि दुनिया के युवा इस विकास से अचंभित हैं, भारत के युवाओं की क्षमता देखकर आश्चर्यचकित हैं। आज का विश्व प्रौद्योगिकी से प्रेरित है और भारत के पास प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो प्रतिभा है, उसे देखते हुए हमें दुनिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सबसे विकसित देशों के वैश्विक नेताओं ने डिजिटल इंडिया की सफलता को स्वीकार किया है, और इन पहलों के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
महिला एवं बाल विकास मंत्री ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में पोषण वाटिका का उद्घाटन किया
आयुर्वेद में राष्ट्र की पोषण आवश्यकता को पूरा करने की क्षमता है : स्मृति जुबिन इरानी
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन इरानी ने महीने भर चलने वाले पोषण माह 2021 के तहत कार्यक्रमों की श्रृंखला की शुरुआत करते हुए कहा कि राष्ट्र की पोषण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आयुर्वेद के उपयोग के प्राचीन ज्ञान का प्रभावी ढंग से प्रयोग कैसे किया जा सकता है, इस बारे में ज्ञान प्रदान करना समय की आवश्यकता है। महिला एवं बाल विकास मंत्री ने आज अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान  में पोषण माह - 2021 की शुरुआत के अवसर पर पोषण वाटिका का उद्घाटन किया। इस अवसर पर आयुष और महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री डॉ. मुंजपारा महेंद्रभाई भी उपस्थित थे। दोनों मंत्रियों ने शिगरू  और आंवला के पौधों का पौधारोपण भी किया। आयुष मंत्रालय के निर्देशन में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्ली  ने पोषण माह - 2021 के उत्सव की शुरुआत की।
कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान महिला एवं बाल विकास मंत्री ने आईसीएमआर के साथ सहयोगात्मक उद्यम के माध्यम से एनीमिया की घटनाओं को कम करने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। उन्होंने वैज्ञानिक आंकड़ों के प्रकाशन की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि दुनिया आयुर्वेद के योगदान को स्वीकार कर सके। पोषण के दो मुख्य घटक हैं, अर्थात् वहन करने योग्य और समग्र कल्याण के लिए आसानी से उपलब्धता। यहीं पर आयुर्वेद काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। उन्होंने डब्ल्यूसीडी मंत्रालय के माध्यम से स्वस्थ संतान और सरल तथा उत्कृष्ट व्यंजनों के लिए आयुष कैलेंडर को लोकप्रिय बनाने पर भी विचार किया।
डॉ. मुंजपारा महेंद्रभाई ने कुछ आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों जैसे शिगरू, शतावरी, अश्वगंधा, आमला, तुलसी और हल्दी के पोषण तथा औषधीय महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने मां और बच्चे की समग्र भलाई के लिए साक्ष्य-आधारित आयुर्वेद पोषण प्रथाओं को बढ़ावा देने के महत्व पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने स्वस्थ संतान को जन्म देने के लिए गर्भावस्था के दौरान मां के जीवन में पोषण के महत्व को भी रेखांकित किया और आयुर्वेद के उपयोग से कैसे मदद की जा सकती है।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव इंदेवर पांडेय और आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा भी इस अवसर पर उपस्थित थे। महीने भर चलने वाले इस उत्सव के दौरान एआईआईए द्वारा रोगी जागरूकता व्याख्यान, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, अतिथि व्याख्यान और कार्यशालाओं जैसी विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है।
इस अवसर पर शतावरी, अश्वगंधा, मूसली और यष्टिमधु जैसे पौधों का रोपण अभियान आयोजित किया गया तथा रोगियों और स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारियों के बीच स्वास्थ्य और पोषण का लाभ वाले इन पौधों का वितरण भी किया गया। आम जनता को पोषक मूल्य वाले चयनित पौधों की सूचना पुस्तिका भी प्रदान की गई। सत्तू पेय, तिल के लड्डू, झंगौर की खीर, नाइजर के बीज के लड्डू, आमलकी पनाका आदि जैसे विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले आयुर्वेदिक पौष्टिक व्यंजनों को भी कार्यक्रम के दौरान प्रदर्शित किया गया।
वित्त मंत्रालय
5.74 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2026',  भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2034', ‘6.67 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2035' और  6.99 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2051’ की बिक्री  के लिए नीलामी
भारत सरकार ने समान मूल्य पद्धति का उपयोग करके  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 9000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '5.74 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति, 2026’, समान मूल्य पद्धति का उपयोग करके मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 4000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बांड, 2034''  समान मूल्य पद्धति का उपयोग करके मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 10,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '6.67 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति, 2035’और  एकाधिक मूल्य विधि का उपयोग करके मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 9000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '6.99 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति, 2051’ की बिक्री  करने की घोषणा की है। भारत सरकार के पास उपर्युक्त प्रतिभूतियों में से किसी एक या उससे अधिक प्रतिभूतियों के सापेक्ष 2000 करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त सदस्यता को बनाए रखने का विकल्प होगा। ये नीलामियां विविध मूल्य विधि का उपयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुम्बई द्वारा 22 अप्रैल, 2022  को संचालित की जाएंगी।
स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी हेतु प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सोल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 22 अप्रैल, 2022  को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियों के परिणाम की घोषणा 22 अप्रैल, 2022, 2022  को की जाएगी और सफल बोलीदाताओें द्वारा भुगतान 25 अप्रैल, 2022 ,  को किया जाएगा।
ये स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित परिपत्र संख्या आरबीआई /2018-19/25, दिनांक 24 जुलाई, 2018, के तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब निर्गमित लेन-देन” संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार “कब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगे।
कोयला मंत्रालय
श्री दानवे रावसाहेब दादाराव ने कोयला राज्य मंत्री और खदान राज्य मंत्री का कार्यभार संभाला
श्री दानवे रावसाहेब दादाराव ने आज यहां कोयला मंत्रालय और खदान मंत्रालय में राज्य मंत्री का पदभार ग्रहण किया। कोयला और खदान के अलावा, उन्हें रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का पोर्टफोलियो भी सौंपा गया है।
केंद्रीय कोयला और खदान मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने आज कार्यभार संभालने पर श्री दानवे रावसाहेब दादाराव को शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर कोयला सचिव श्री अनिल कुमार जैन, खदान सचिव श्री आलोक टंडन और दोनों मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
एमजी/एएम/पीके/डीसी
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वित्त मंत्रालय
श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री का पदभार संभाला
श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री का पदभार ग्रहण कर लिया। नॉर्थ ब्लॉक स्थित कार्यालय में वित्त और कॉर्पोरेट कार्य राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, वित्त सचिव श्री सुभाष चंद्र गर्ग और मंत्रालय के अन्य सचिवों ने उनका अभिवादन किया। श्रीमती सीतारमण पूर्णकालिक केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री के रूप में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला हैं।
पदभार संभालने के बाद केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री को वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के विभिन्न विभागों के सचिवों द्वारा महत्वपूर्ण कदमों और नीतिगत मुद्दों के बारे में जानकारी दी गई और उन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था के मौजूदा मुद्दों और भावी चुनौतियों से अवगत कराया गया।
संक्षिप्त परिचय
श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 2017 से केंद्रीय रक्षा मंत्री के रूप में सेवाएं प्रदान की। वह वर्तमान में कर्नाटक से राज्यसभा की सदस्य  हैं। 2014 में, वह आंध्र प्रदेश से राज्यसभा की सदस्य चुनी गई थीं। वह वित्त और कॉर्पोरेट कार्य राज्य मंत्री और बाद में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का स्वतंत्र प्रभार भी संभाल चुकी हैं।
रक्षा मंत्री के रूप में, श्रीमती सीतारमण को रक्षा क्षेत्र में खरीद से संबंधित निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी लाने का श्रेय दिया जाता है। राष्ट्र के समक्ष मौजूद विभिन्न सुरक्षा चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए उन्होंने एक "कार्य योजना" तैयार करने के लिए एक रक्षा योजना समिति का गठन किया।
श्रीमती सीतारमण 2008 में भारतीय जनता पार्टी  में शामिल हुई और 2010 से वह पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में सेवाएं दे रही हैं।
श्रीमती सीतारमण का जन्म 18 अगस्त, 1959 को तमिलनाडु के मदुरै में हुआ था। उन्होंने तिरुचिरापल्ली के सीतालक्ष्मी रामास्वामी कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी की और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से एम.ए.  किया।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
फार्मास्यूटिकल विभाग ने फार्मा क्षेत्र में घरेलू क्षमता के विकास हेतु उचित माहौल बनाने के लिए अनेक उपाय किए हैं : श्री गौड़ा
सरकार ने देश में तीन बल्क ड्रग पार्कों और चार चिकित्सा उपकरण पार्कों के विकास के लिए योजनाएं शुरू की हैं
श्री गौड़ा ने कहा कि बल्क ड्रग और चिकित्सा उपकरण पार्कों से 77,900 करोड़ के संचयी निवेश को आकर्षित किए जाने की उम्मीद है और इनसे लगभग 2,55,000 रोजगार जुटाए जा सकते हैं
केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री श्री डी.बी.सदानंद गौड़ा ने कहा कि फार्मास्यूटिकल विभाग ने फार्मा क्षेत्र में घरेलू क्षमता के विकास के लिए उचित माहौल बनाने के लिए अनेक उपाय किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अभी हाल में कहा है कि भारत का फार्मा उद्योग न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए एक संपत्ति है। इस उद्योग ने विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए दवाइयों की कीमत घटाने में अग्रणी भूमिका निभाई है।
सीआईआईके 12वें मेडटेक ग्लोबल समिटके उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री गौड़ा ने कहा कि भारत की दवा सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए सरकार फार्मा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह समिट मेडटेक मार्ग की आत्मनिर्भर भारत तक रूपरेखा तैयार करता है। सरकार ने देश में तीन बड़े ड्रग पार्कों और चार चिकित्साउपकरण पार्कों के विकास के लिए योजनाएं शुरू की हैं। इन पार्कों में आम बुनियादी ढांचा सुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीय सहायता बढ़ाने के अलावा केंद्र सरकार इन पार्कों में बल्क ड्रग्स और चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन  भी प्रदान करेगी।
श्री गौड़ा ने कहा कि सरकार वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक के पांच वर्षों के दौरान कुल 3420 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ पांच प्रतिशत की दर से बढ़ी हुई बिक्री पर प्रोत्साहन उपलब्ध कराएगी। फार्मास्यूटिकल विभाग ने 27 जुलाई,2020 को इस योजना के लिए इकाइयों के चयन हेतु पहले ही आकलन मानदंड जारी कर दिया है। आवेदन करने के लिए 120 दिन की समयावधि दी गई है। उन्होंने कहा कि यही समय है कि कंपनियां इस योजनाका लाभ उठासकती हैं। उत्पादन को प्रोत्साहन देने और सामान्य बुनियादी ढांचा सृजन की दो तरफा रणनीति उत्पादन की उच्च लागत की भरपाई करेगी। इससे घरेलू कंपनियां अपनी विदेशों में साथी कंपनियों की तरह प्रतिस्पर्धी बनेंगी और समानता उपलब्ध कराएंगी। दो-तीन वर्ष की अवधि में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार की सही नीतियों के कारण फार्मा क्षेत्र न केवल घरेलू जरूरतों को पूरा करने के रूप में बल्कि उच्च गुणवत्ता की दवाइयों और चिकित्सा उपकरणों की कम दाम पर वैश्विक मांग को पूरा करने में भी आत्मनिर्भर बन जाएगा।
श्री गौड़ा ने बताया कि बल्क ड्रग और चिकित्सा उपकरण पार्कों की योजनाओं से लगभग 77,900 करोड़ रुपये का संचयी निवेश आकर्षित होने और लगभग 2,55,000 रोजगार जुटाए जाने की उम्मीद हैं। अकेले चिकित्सा उपकरण क्षेत्र के लिए ही 40,000 करोड़ रुपये का निवेश और 1,40,000 नये रोजगार अवसर जुटाए जा सकते हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
रूस की सुरक्षा परिषद के सचिव श्री निकोलोई पेत्रुशेव ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की
रूस की सुरक्षा परिषद के सचिव महामहिम श्री निकोलोई पेत्रुशेव ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की।
श्री पेत्रुशेव ने प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और विदेश मंत्री के साथ हुए अपने सार्थक विचार विमर्श की जानकारी दी तथा भारत के साथ 'विशेष और विशिष्ट रणनीतिक साझेदारी' को और ज्यादा प्रगाढ़ बनाने के प्रति रूस की दृढ़ प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने क्षेत्र में हो रहे बड़े बदलावों के समय सचिव पेत्रुशेव के नेतृत्व में रूसी प्रतिनिधिमंडल के भारत की यात्रा पर आने की सराहना की।
उन्होंने सचिव पेत्रुशेव से कहा कि भारत-रूस साझेदारी पर निरंतर ध्यान देने के लिए वह राष्ट्रपति पुतिन को उनकी ओर से धन्यवाद दें। उन्होंने यह भी कहा कि वह निकट भविष्य में द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के लिए राष्ट्रपति पुतिन का भारत में स्वागत करने को उत्सुक हैं।
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प्रधानमंत्री ने ‘रक्षा बंधन’ के पावन अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ‘रक्षा बंधन’ के पावन अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा,
‘‘रक्षा बंधन के पावन पर्व पर समस्त देशवासियों को बहुत-बहुत शुभकामनाएं।’’