ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
संघ लोक सेवा आयोग
सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा , 2022
संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा , 2022 और रक्षा मंत्रालय के सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित साक्षात्कारों के परिणामों के आधार पर जिन 302  उम्मीदवारों ने अक्तूबर, 2023 से शुरू होने वाले118वें अल्पकालिक सेवा कमीशन पाठ्यक्रम   और  ^32वें अल्पकालिक सेवा कमीशन महिला  पाठ्यक्रम के लिए अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई में प्रवेश हेतु अंतिम रूप से अर्हता प्राप्त कर ली है, उनकी सूचियां योग्यताक्रम में नीचे दी गई हैं। 118वें अल्पकालिक सेवा कमीशन पाठ्यक्रम  की सूची में उन उम्मीदवारों के नाम भी शामिल हैं, जिन्हें पहले इसी परीक्षा के परिणाम के आधार पर भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून, नौसेना अकादमी, इझीमला, केरल तथा वायु सेना अकादमी, हैदराबाद  प्रशिक्षण पाठ्यक्रम  में प्रवेश हेतु अनुशंसित किया गया था।
2. सरकार द्वारा यथासूचित रिक्तियों की संख्या  118वें अल्पकालिक सेवा कमीशन पाठ्यक्रम  के लिए 169 और  32वें अल्पकालिक सेवा कमीशन महिला  पाठ्यक्रम के लिए 16 है।
3. इस योग्यता सूची को तैयार करते समय उम्मीदवारों के स्वास्थ्य परीक्षण के परिणाम को ध्यान में नहीं रखा गया है। सभी उम्मीदवारों की उम्मीदवारी अनंतिम है। इन उम्मीदवारों की जन्म-तिथि और शैक्षिक योग्यता की जांच सेना मुख्यालय द्वारा की जाएगी।
4. उम्मीदवार, परिणाम से संबंधित जानकारी संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट http://www.upsc.gov.in से भी प्राप्त कर सकते हैं। तथापि, उम्मीदवारों के अंक, अंतिम परिणाम घोषित होने के 15 दिनों के अंदर आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे और ये 30 दिनों की अवधि के लिए उपलब्ध रहेंगे।
5. उम्मीदवारों का ध्यान गैर-अनुशंसित उम्मीदवारों के संबंध में अंकों तथा अन्य विवरणों के सार्वजनिक प्रकटन की योजना की ओर भी आकर्षित किया जाता है, जिसका विवरण आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। ऐसे गैर-अनुशंसित उम्मीदवार, अपने अंक डाउनलोड करते समय अपने विकल्प का चयन कर सकते हैं।
6. संघ लोक सेवा आयोग का अपने परिसर में परीक्षा भवन के पास एक सुविधा काउंटर है। उम्मीदवार अपनी परीक्षा से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी/स्पष्टीकरण कार्यदिवसों में प्रात: 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे के बीच व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष संख्या 011-23385271, 011-23381125 और 011-23098543 से प्राप्त कर सकते हैं।
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उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने आधिकारिक बैठकों के दौरान और कैंटीन में बाजरा के उत्पादों का उपयोग करने का निर्देश दिया
इस पहल का उद्देश्य स्वास्थ्य की दृष्टि से बाजरा के उपभोग को बढ़ावा देना है
बाजरा के उपभोग को बढ़ावा देने और स्वास्थ्य की दृष्टि से उसके लाभों को देखते हुए, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग  के सभी कार्यालयों को हाल ही में अपनी कैंटीन और बैठकों में बाजरा को शामिल करने और बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए हैं।
रागी बिस्कुट/कुकीज/लड्डू और भुने हुए बाजरे के चिप्स आदि जैसे बाजरे से बने स्नैक्स/बिस्किट  में से एक के रूप में बाजरा को बैठकों में परोसने जाने वाले स्नैक्स के रूप में शामिल किया जा सकता है। कैंटीन में बाजरा/रागी डोसा, बाजरा युक्त वड़ा, बाजरा युक्त पूरी एवं इडली/रागी के लड्डू आदि  का उपयोग किया जाना है और जहां तक संभव हो सके स्थानीय रूप से उपलब्ध बाजरा आधारित उत्पादों का उपयोग किया जाना है।
वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष  के रूप में मनाया जाएगा। डीएफपीडी देश में बाजरे की खरीद/खपत और खरीदे गए बाजरे का उपयोग टीपीडीएस/आईसीडीएस/एमडीएम योजना के तहत वितरण के लिए सक्रिय रूप से करने को बढ़ावा दे रहा है। बाजरे के सेवन से कई प्रकार के लाभ होते हैं और यह जीवन शैली के कारण होने वाले रोगों के प्रबंधन में मदद करता है। व्यापक मात्रा में विटामिन, खनिज, फाइटोकेमिकल्स और रेशेदार तत्वों सहित विभिन्न पोषक तत्वों से युक्त होने के कारण, बाजरा कुपोषण एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने की दृष्टि से भी एक उत्कृष्ट अनाज है।
रक्षा मंत्रालय
भारत-फ्रांस संयुक्त अभ्यास ‘शक्ति-2019’
भारत और फ्रांस के बीच ‘अभ्यास शक्ति’ की श्रृंखला की शुरुआत वर्ष 2011 में हुई थी। यह एक द्विवाषिक अभ्यास है और इसका संचालन बारी-बारी से भारत एवं फ्रांस में किया जाता है। ‘अभ्यास शक्ति-2019’ के तहत फ्रांसीसी सेना के जवान भारतीय सेना के साथ प्रशिक्षण के लिए 26 अक्टूबर 2019 को भारत पहुंचे। द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास का संचालन महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, राजस्थान स्थित विदेशी प्रशिक्षण केन्द्र में किया जाएगा। सप्त शक्ति कमान की सिख रेजिमेंट की एक टुकड़ी इस अभ्यास में भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व करेगी। फ्रांसीसी सेना के प्रतिनिधिमंडल का प्रतिनिधित्व 6वीं बख्तरबंद ब्रिगेड की 21वीं समुद्री इन्फैंट्री रेजिमेंट के जवानों द्वारा किया जाएगा। द्विपक्षीय अभ्यास का संचालन 31 अक्टूबर, 2019 से लेकर 13 नवंबर, 2019 तक किया जाएगा।
संयुक्त अभ्यास के दौरान संयुक्त राष्ट्र अधिदेश के तहत अर्ध-रेगिस्तानी इलाके की पृष्ठभूमि में आतंकवाद का मुकाबला करने से जुड़े परिचालनों पर फोकस किया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान मुख्यत: बेहतरीन शारीरिक फिटनेस, सामरिक स्तर पर ड्रिल को साझा करने और एक-दूसरे से सर्वोत्तम प्रथाओं को सीखने पर फोकस किया जाएगा। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच आपसी समझ, सहयोग और अंतर-संचालन को बढ़ाना है। इस अभ्यास का समापन 36 घंटे चलने वाले प्रमाणीकरण अभ्यास के रूप में होगा जिसमें किसी गांव-ठिकाने में छिपे आतंकवादियों का निष्प्रभावीकरण शामिल होगा।
रक्षा मंत्रालय
लैंडिंग क्राफ्ट यूटीलिटी एमके-IV के चौथे जहाज को बेड़े में शामिल करना
 एमके-IV श्रेणी का जहाज है। जहाज का डिजाइन देश ही में तैयार किया गया है और इसका निर्माण गार्डन रीच शिपबिल्डर एंड इंजीनियर्स, कोलकाता ने किया है। एल-54 देश की डिजाइन और जहाज निर्माण क्षमता का शानदार उदाहरण है।
एलसीयू एमके –IV एक महत्वाकांक्षी जहाज है, जिसकी प्राथमिक भूमिका परिवहन और मुख्य युद्धक टैंक, सशस्त्र वाहनों, टुकडि़यों और उपकरणों की जहाज से तट तक तैनाती करना है। ये जहाज अंडमान और निकोबार कमान में हैं और इन्हें समुद्री तट के अभियानों, तलाशी और बचाव, आपदा राहत अभियानों, आपूर्ति और लदान तथा दूरदराज के द्वीपों से बाहर निकालने जैसे कई अभियानों में तैनात किया जा सकता है।
लेफ्टिनेंट कमांडर मुनीश सेठी की कमान में इस जहाज में पांच अधिकारी 41 नौसैनिक हैं और इसकी क्षमता 160 टुकडि़यों को ले जाने की है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
पूर्वावलोकन
श्री नितिन गडकरी उत्तर प्रदेश में लगभग 4300 करोड़ रुपये की लागत वाली 11 राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे
इन परियोजनाओं से बेहतर कनेक्टिविटी के साथ अधिक तेजी से विकास का मार्ग प्रशस्त होगा
केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग एवं एमएसएमई मंत्री श्री नितिन गडकरी कल उत्तर प्रदेश में 11 राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ वर्चुअल समारोह की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें सड़क परिवहन व राजमार्ग राज्यमंत्री जनरल  वी के सिंह, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य, राज्य के मंत्रीगण, कई सांसद, विधायक और केंद्र एवं राज्य के वरिष्ठ अधिकारीगण शामिल होंगे।
जिन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाना है उनके तहत सड़कों की कुल लंबाई 363 किलोमीटर है, जिनमें 4281 करोड़ रुपये का निर्माण मूल्य शामिल है। उत्तर प्रदेश के विकास का मार्ग प्रशस्त करते हुए ये सड़कें राज्य के भीतर और उसके आसपास बेहतर कनेक्टिविटी एवं सुविधा को बढ़ाने के साथ-साथ आर्थिक विकास की गति को भी तेज करेंगी। यही नहीं, इन सड़कों की बदौलत उत्तर प्रदेश और विशेषकर पड़ोसी राज्यों के बीच लोगों एवं सामान की आवाजाही में भी काफी सुधार होगा। बेहतर सड़कों से समय एवं ईंधन की बचत होती है और इसके साथ ही प्रदूषण फैलाने वाले विभिन्न अवयवों का उत्सर्जन भी कम हो जाता है। इसके अलावा, ये परियोजनाएं रास्ते में पड़ने वाले कस्बों एवं सड़कों पर भीड़ को कम कर देंगी जिससे सड़क मार्ग से सफर करने वालों को पहले के मुकाबले बेहतर अनुभव होगा।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
डॉट ने सामुदायिक रेडियो के संचालन के लिए 89.6 और 90.0 मेगाहर्ट्ज की दो अतिरिक्त विशेष फ्रीक्वेंसी आवंटित की
बीओसी दो माह के भीतर सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के लिए विज्ञापन दरों को संशोधित करेगा
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय देश के प्रत्येक जिले में सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करेगा
तीन दिवसीय राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन का समापन
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित सातवें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन का आज समापन हो गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सचिव श्री अमित खरे ने समापन भाषण देते हुए यह जानकारी दी कि दूरसंचार विभाग  ने सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के संचालन के लिए 89.6 और 90.0 मेगाहर्ट्ज की दो अतिरिक्त विशेष फ्रीक्वेंसी आवंटित करने पर अपनी सहमति दे दी है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए विज्ञापन दरों में हाल ही में की गई बढ़ोतरी की तर्ज पर सामुदायिक रेडियो के लिए विज्ञापन दरों को दो माह के भीतर आउटरीच एवं संचार ब्यूरो  द्वारा संशोधित किया जाएगा।
श्री खरे ने यह भी घोषणा की कि शिकायत निवारण और हितधारकों से प्राप्त कार्रवाई योग्य सुझावों के संकलन के लिए मंत्रालय में एक सामुदायिक रेडियो प्रकोष्ठ स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार के सभी मंत्रालयों की मीडिया एवं संचार योजना में सामुदायिक रेडियो को भी अवश्य शामिल किया जाना चाहिए, ताकि जमीनी स्तर पर इन स्टेशनों की अच्छी पैठ एवं पहुंच से लाभ उठाया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि देश भर में सामुदायिक रेडियो स्टेशनों पर प्रसारित किए जा रहे सभी कार्यक्रमों के सार-संग्रह को सभी जिलाधीशों के बीच वितरित किया जाएगा, ताकि इन्हें अपने स्थानीय संचार प्रयासों के तहत सामुदायिक रेडियो के उपयोग के प्रति संवेदनशील बनाया जा सके। यह सार-संग्रह इस सम्मेलन के दूसरे दिन केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा जारी किया गया था।
श्री खरे ने घोषणा की कि अब से राष्ट्रीय सम्मेलन हर वर्ष आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही क्षेत्रीय सम्मेलन देश के विभिन्न हिस्सों में आयोजित किए जाएंगे। श्री खरे ने कहा कि मंत्रालय का लक्ष्य प्रत्येक जिले में कम से कम एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करना है जिसकी शुरुआत आकांक्षी जिलों से की जाएगी। श्री खरे ने देश में सामुदायिक रेडियो से जुड़े अभियान के व्यापक प्रसार की उम्मीद जताई।
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में अपर सचिव श्री अतुल कुमार तिवारी ने कहा कि सामुदायिक रेडियो की जीवंत संस्कृति के विकास से जमीनी स्तर पर सूचनाओं का और ज्यादा प्रसार सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी जिससे लोगों का और भी अधिक सशक्तिकरण संभव होगा। उन्होंने तीन दिवसीय सम्मेलन के दौरान आयोजित विभिन्न सत्रों का सार प्रस्तुत किया और पूरे उत्साह के साथ इसमें भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति का धन्यवाद किया।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
देश में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता: केंद्र
चीनी की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में रिकॉर्ड बढोतरी के बावजूद देश में चीनी की खुदरा कीमतें स्थिर
पिछले 5 वर्षों में केंद्र के हस्तक्षेप के कारण, चीनी क्षेत्र आत्मनिर्भर हो गया है
भारत सरकार ने देश में चीनी की खुदरा कीमतों को सफलतापूर्वक स्थिर बनाये रखा है। हालांकि चीनी की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें अप्रैल-मई 2023 में एक दशक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं, चीनी की घरेलू कीमतों में लगभग 3 प्रतिशत की मामूली मुद्रास्फीति है जो गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य  में वृद्धि के अनुरुप है।
वास्तव में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीनी की कीमतें भारत की तुलना में लगभग 50 प्रतिशत अधिक हैं। देश में चीनी की औसत खुदरा कीमत लगभग 43 रुपये प्रति किलोग्राम है और इसके सीमित दायरे में ही बने रहने की संभावना है। वास्तव में, नीचे दिए गए चार्ट से पता चलता है कि पिछले 10 वर्षों में चीनी की कीमतों में देश में 2 प्रतिशत से भी कम की वार्षिक मुद्रास्फीति रही है। व्यावहारिक सरकारी नीतिगत हस्तक्षेपों के परिणामस्वरूप, चीनी की घरेलू कीमतों को थोड़ी वृद्धि के साथ स्थिर रखा गया है।
ठीक समय पर सरकार द्वारा कदम उठाये जाने से चीनी सेक्टर खतरे के बाहर आ गया है। चीनी सेक्टर के मजबूत बुनियादी कारकों और देश में गन्ने तथा चीनी के पर्याप्त से अधिक उत्पादन ने यह सुनिश्चित किया है कि चीनी तक प्रत्येक भारतीय उपभोक्ता की पहुंच सरल बनी रहे।
चालू चीनी सीजन  2022-23 के दौरान, भारत में इथेनॉल उत्पादन के लिए लगभग 43 एलएमटी के डायवर्जन के बाद 330 एलएमटी चीनी का उत्पादन होने का अनुमान है। इस प्रकार, देश में सुक्रोज का कुल उत्पादन लगभग 373 एलएमटी होगा जोकि पिछले पांच वर्षों में दूसरा सबसे अधिक है। इसके अतिरिक्त, पिछले 10 वर्षों में चीनी के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। बहरहाल, उपभोग उसी अनुपात में नहीं बढ़ा है, जिसके कारण किसी भी अप्रत्याशित स्थिति के लिए पर्याप्त स्टॉक की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।
जुलाई, 2023 के अंत में, भारत के पास लगभग 108 एलएमटी का चीनी का स्टॉक है जो 2022-23 के चालू चीनी सीजन के बचे हुए महीनों के लिए और सीजन के अंत में लगभग 62 एलएमटी के इष्टतम स्टॉक के लिए भी घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। इस प्रकार, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पूरे वर्ष उचित मूल्य पर पर्याप्त चीनी उपलब्ध है।
इसके अतिरिक्त, उचित और लाभकारी मूल्य के साथ-साथ चीनी मिलों द्वारा समय पर भुगतान सुनिश्चित करने तथा चीनी मिलों द्वारा समय पर उनके भुगतान के जरिये गन्ना किसानों के हितों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। 2021-22 तक के चीनी सीजन के लिए गन्ना किसानों का 99.9 प्रतिशत गन्ना बकाया चीनी मिलों द्वारा पहले ही चुकाया जा चुका है। यहां तक कि 2022-23 के चालू चीनी सीजन के लिए भी, 1.05 लाख करोड़ रुपये से अधिक के भुगतान के साथ, अब तक लगभग 93 प्रतिशत गन्ने का बकाया भुगतान पहले ही चुकाया जा चुका है।
इस प्रकार, भारत सरकार द्वारा अपनी उचित नीतियों, स्थिर कीमतों और किसानों को गन्ना बकाया का समय पर भुगतान के साथ चीनी सेक्टर में सुधार करके सभी तीन प्रमुख हितधारकों- उपभोक्ताओं, किसानों एवं चीनी मिलों के हितों की रक्षा की गई है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के प्रमुखों की परिषद की 21वीं बैठक में वर्चुअल माध्यम से भाग लिया
प्रधानमंत्री ने शंघाई सहयोग संगठन  के सदस्य देशों के प्रमुखों की परिषद की 21वीं बैठक में वर्चुअल और अफगानिस्तान पर संयुक्त एससीओ-सीएसटीओ आउटरीज सेशन में वीडियो-संदेश के माध्यम से भाग लिया।
एससीओ सदस्य देशों के प्रमुखों की परिषद की 21वीं बैठक हाइब्रिड प्रारूप में दशान्बे में 17 सितंबर, 2021 को हुई। बैठक की अध्यक्षता ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति एमोमी रहमान ने की थी।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो-लिंक के माध्यम से शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। दशान्बे में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने किया था।
अपने संबोधन में, प्रधानमंत्री ने व्यापक एससीओ क्षेत्र में बढ़ती कट्टरता और उग्रवाद के कारण हो रही समस्याओं पर प्रकाश डाला, जो उदार और प्रगतिशील संस्कृतियों व मूल्यों के गढ़ के रूप में क्षेत्र के इतिहास के विपरीत है।
उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के हाल के घटनाक्रमों से उग्रवाद की यह प्रवृत्ति आगे और बढ़ सकती है।
उन्होंने सुझाव दिया कि एससीओ संयम और वैज्ञानिक व तर्कसंगत विचार को प्रोत्साहन देने के एजेंडे पर काम कर सकता है, जो विशेष रूप से क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रासंगिक होगा।
उन्होंने अपने विकास कार्यक्रमों में डिजिटल तकनीकों के उपयोग के भारत के अनुभव पर भी बात की और इन ओपन सोर्स समाधानों को अन्य एससीओ सदस्यों के साथ साझा करने की पेशकश की।
क्षेत्र में संपर्क विकसित करने के महत्व के बारे में बोलते हुए, प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि परस्पर विश्वास बढ़ाने के लिए संपर्क परियोजनाएं पारदर्शी, भागीदारीपूर्ण और परामर्श आधारित होनी चाहिए।
एससीओ शिखर सम्मेलन के बाद एससीओ और कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गनाइजेशन  के बीच अफगानिस्तान पर आउटरीच सत्र हुआ। प्रधानमंत्री ने एक वीडियो-संदेश के माध्यम से आउटरीच सत्र में भाग लिया।
वीडियो संदेश में, प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि एससीओ क्षेत्र में आतंकवाद के मामले में ‘जीरो टॉलरेंस’ पर एक आचार संहिता विकसित कर सकता है और उन्होंने अफगानिस्तान से नशीले पदार्थों, हथियारों और मानव तस्करी के खतरों को भी रेखांकित किया। अफगानिस्तान में मानवीय संकट का उल्लेख करते हुए उन्होंने अफगानिस्तान के लोगों के साथ भारत की एकजुटता को दोहराया।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने जनरल अटलांटिक द्वारा एको टेक में अतिरिक्त हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने जनरल अटलांटिक द्वारा एको टेक में अतिरिक्त हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दी।
प्रस्तावित संयोजन में जनरल अटलांटिक सिंगापुर एसीके पीटीई लिमिटेड  द्वारा एको टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड  की अतिरिक्त 4.04% हिस्सेदारी के अधिग्रहण की परिकल्पना की गई है।
गैसैक, एक निवेश होल्डिंग कंपनी है, जिसे जनरल अटलांटिक द्वारा नियंत्रित फंड या विशेष प्रयोजन कंपनियों द्वारा संचालित किया जाता है।
एको टेक, अपनी सहायक कंपनी एको जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड  के माध्यम से सामान्य  बीमा प्रदान करने का व्यवसाय करती है।
आयोग ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  विनियम, 2011 के नियम 19 के तहत प्रस्तावित संयोजन को मंजूरी दी है, जो गैसैक और गैप बरमूडा, एलपी द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत संशोधनों के अनुपालन के अधीन होगी।
सीसीआई का विस्तृत आदेश जल्द ही जारी किया जाएगा।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार सचिव श्री अंशु प्रकाश ने नेटवर्क सिक्योरिटी में अधिकारियों को प्रशिक्षित और प्रमाणित करने के लिए एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम का उद्घाटन किया
संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग  के सचिव और डिजिटल संचार आयोग के अध्यक्ष श्री अंशु प्रकाश ने विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस के अवसर पर नेटवर्क सिक्योरिटी पर एक ऑनलाइन सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम का उद्घाटन किया। इस पाठ्यक्रम का आयोजन दूरसंचार विभाग, भारत सरकार के प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान नेशनल टेलीकम्युनिकेशन इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी रिसर्च, इनोवेशन एंड ट्रेनिंग  द्वारा किया गया। यह एक 36 घंटे  में नेटवर्क सिक्योरिटी में अधिकारियों को प्रशिक्षित और प्रमाणित करने का पाठ्यक्रम है और यह अपनी तरह का पहला पाठ्यक्रम है। हालांकि, यह पाठ्यक्रम वर्तमान में दूरसंचार विभाग के अधिकारियों के लिए हैं लेकिन इसे सरकार के अन्य अधिकारियों और धीरे-धीरे निजी क्षेत्र में भी विस्तार देने का प्रस्ताव है।
टेलीकॉम सिक्योरिटी एक जटिल विषय है जिसमें तकनीकी विशिष्टताओं का अनुपालन, सुरक्षित कॉन्फिगरेशन्स की तैनाती, विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन सुनिश्चित करना, महत्वपूर्ण कार्यों के लिए सुरक्षा जांच से गुजरे हुए कर्मियों की नियुक्ति के साथ-साथ दूरसंचार नेटवर्क्स के उपयोग के जरिए के होने वाले उपभोक्ता संचार की सुरक्षा के लिए दिन-प्रतिदिन का ऑपरेशन मैनेजमेंट शामिल है। ध्वनि दूरसंचार नेटवर्क सुरक्षा दूरसंचार सेवा प्रदाताओं , विभिन्न ऑरिजनल एक्पिमेंट मैन्युफैक्चर्स  और दूरसंचार विभाग के अधिकारियों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है जिसमें फील्ड  भी शामिल हैं।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस पाठ्यक्रम का उद्घाटन करते हुए श्री अंशु प्रकाश ने टेलीकॉम नेटवर्क सिक्योरिटी के महत्व के साथ-साथ उपभोक्ताओं के लिए मोबाइल फोन, लैपटॉप और डेस्कटॉप जैसे उपकरणों की सुरक्षा की आवश्यकता के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि यह अब विशेष रूप से महामारी के संदर्भ में प्रासंगिक है जब जीवन के हर पहलू में दूरसंचार नेटवर्क्स और सेवाओं पर निर्भरता बढ़ी है। श्री प्रकाश ने इस प्रासंगिक प्रमाणन पाठ्यक्रम के शुभारंभ पर एनटीआईपीआरआईटी को बधाई दी और विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस की भी शुभकामनाएं दीं। दूरसंचार विभाग मुख्यालय और एनटीआईपीआरआईटी के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इस ऑनलाइन कार्यक्रम में अपनी बात रखी।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह 02 से 06 सितंबर, 2019 तक जापान और दक्षिण कोरिया का दौरा करेंगे
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जापान  और दक्षिण कोरिया  का दौरा करेंगे।
जापान यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री जापान के रक्षा मंत्री श्री ताकेशी इवाया के साथ वार्षिक रक्षा मंत्रिस्तरीय संवाद की सह-अध्यक्षता करेंगे। मंत्रिस्तरीय संवाद का उद्देश्य भारत-जापान विशेष सामरिक एवं वैश्विक साझेदारी को मजबूत बनाना है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच पारस्परिक रक्षा और सुरक्षा के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। अपनी यात्रा के दौरान श्री राजनाथ सिंह जापान के प्रधानमंत्री श्री शिंजो आबे से मुलाकात भी करेंगे।
दक्षिण कोरिया में श्री राजनाथ सिंह वहां के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री श्री जियोंग केइयोंग-डू के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री श्री ली नाक-योन से भेंट करेंगे।
दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में उद्योग से सरकार  बैठक में दोनों देशों के रक्षा उद्योग के सदस्य शामिल होंगे, जिसमें दोनों देशों के बीच रक्षा उद्योग सहयोग पर वार्ता होगी।
वित्त मंत्रालय
कैबिनेट ने भारत और किर्गिस्तान के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर एवं पुष्टि किए जाने को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किर्गिस्तान के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर एवं पुष्टि किए जाने को मंजूरी दे दी है।
द्विपक्षीय संधि से भारत एवं किर्गिस्तान के बीच निवेश प्रवाह बढ़ने और दोनों ही देशों के निवेशकों को संरक्षण मिलने की आशा है। इससे दोनों ही देशों यानी भारत और किर्गिस्तान में निवेश होने का मार्ग प्रशस्त होगा।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना ने केरल के सभी सरकारी अस्पतालों के अग्नि सुरक्षा अंकेक्षण के संचालन में सहायता की
केरल के विभिन्न जिलों में सरकारी अस्पतालों का अग्नि सुरक्षा ऑडिट कराने के बारे में केरल सरकार के मुख्य सचिव के अनुरोध के फलस्वरूप दक्षिणी नौसेना कमान ने एर्नाकुलम जिले के विभिन्न अस्पतालों का अग्नि सुरक्षा ऑडिट कराने के लिए दिनांक 14 मई 2021 को पांच टीमों को तैनात किया।
प्रारंभिक आकलन के बाद और सभी जिलों में स्थित कुल अस्पतालों में किए जाने वाले ऑडिट की बात को ध्यान में रखते हुए केरल के शेष 13 जिलों में अस्पतालों का ऑडिट शुरू करने के लिए दिनांक 17 मई 2021 से 22 अतिरिक्त टीमों को तैनात किया गया। कुल 140 सरकारी/ तालुक अस्पतालों और अन्य उपचार केन्द्रों/ कोविड मामलों को देखने वाले केंद्रों में से 101 का ऑडिट पूरा कर लिया गया है और टीमों के शेष अस्पतालों का ऑडिट दिनांक 30 मई 2021 तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है।
कासरगोड, कन्नूर और कोझिकोड जिलों में स्थित अस्पतालों का ऑडिट करने के लिए आईएनएस जमोरिन और एझिमाला स्थित भारतीय नौसेना अकादमी की टीमों को तैनात किया गया तथा कोयंबटूर में आईएनएस अग्रणी की टीमों को पालक्काड़ में स्थित अस्पतालों का ऑडिट करने के लिए तैनात किया गया।
टीमों ने सभी स्थानों पर जिला प्रशासन के कर्मचारियों और अस्पताल स्टाफ से बातचीत की। प्रारंभिक निष्कर्ष एवं सिफारिशों की सूचना अस्पतालों और राज्य प्रशासन को दे दी गई है। सभी नामित अस्पतालों का ऑडिट पूरा होने पर एक विस्तृत रिपोर्ट भेज दी जाएगी।
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एमजी/एएम/एबी/डीसी
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रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने भावनगर, गुजरात में सिपेट के व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया
सिपेट, भावनगर युवाओं के लिए भविष्य में रोजगार के बड़े अवसर पैदा करेगा : डॉ. मनसुख मंडाविया
आत्मनिर्भर संस्थान और उद्योग-अकादमिक सहयोग का सर्वश्रेष्ठ मॉडल: डॉ. मनसुख मंडाविया
केंद्रीय रसायन और उर्वरक तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने आज भावनगर, गुजरात में सिपेट के व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। यह देश भर में सिपेट का 45वां व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र है, जिसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करना तथा रसायन और पेट्रोकेमिकल उद्योग के लिए सक्षम कार्यबल तैयार करना है।
डॉ. मनसुख मंडाविया ने कुशल कार्यबल बनाने में सिपेट की क्षमताओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि सिपेट, भावनगर में भावनगर शहर के विकास में एक महत्वपूर्ण कड़ी बनने की प्रबल क्षमता है। गुजरात में जीवंत पेट्रोकेमिकल उद्योग के कारण, ऐसे केंद्र उद्योग के लिए आवश्यक कुशल कार्यबल तैयार करेंगे और हमारे युवाओं के लिए रोजगार पैदा करेंगे। सिपेट रसायन और पेट्रोकेमिकल उद्योग में कुशल कार्यबल की इस आवश्यकता को पूरा करेगा।
कुशल कार्यबल तैयार करने और आत्मनिर्भरता के बारे में हमारे माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को दोहराते हुए, डॉ. मंडाविया ने कहा कि उद्योग देश में 10 प्रतिशत की दर से विकसित हो रहा है और यह विकास-दर तभी कायम रह सकता है, जब हम औद्योगिक अवसंरचना के अलावा अपने कार्यबल में निवेश करें। सिपेट इस व्यावहारिक समस्या और उद्योग की जरूरतों को पूरा करता है और इस क्रम में आत्मनिर्भर संस्था व उद्योग-अकादमिक सहयोग के एक मॉडल को पेश करता है। प्रशिक्षण के अलावा, सिपेट छात्रों को नौकरी के अवसर प्रदान करने में सक्षम रहा है, हर साल 1 लाख उत्तीर्ण छात्रों में से 90 प्रतिशत छात्रों को उद्योग में ही नौकरी मिल जाती है।
सिपेट रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार के तहत उच्च और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रमुख शैक्षणिक संस्थान है, जो प्लास्टिक के सभी क्षेत्रों के लिए पूरी तरह समर्पित है जैसे: - डिजाइन, सीएडी / सीएएम / सीएई, औजार निर्माण और मोल्ड निर्माण, उत्पादन इंजीनियरिंग, परीक्षण और गुणवत्ता आश्वासन आदि। पॉलिमर और संबद्ध उद्योगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सिपेट को, देश भर में फैले विभिन्न केन्द्रों से संचालित किया जाता है।
इसका उद्देश्य प्लास्टिक सहित पेट्रोकेमिकल्स के क्षेत्र में शैक्षणिक दीर्घकालिक, लघु अवधि, कौशल विकास और उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के माध्यम से विभिन्न कौशल स्तरों पर योग्य कर्मी प्रदान करना है। सिपेट प्लास्टिक उद्योग सहित पेट्रोकेमिकल उद्योगों को डिजाइन, औजार निर्माण, सीएडी/सीएएम/सीएई, प्लास्टिक प्रसंस्करण, परीक्षण और गुणवत्ता आश्वासन और निरीक्षण सेवाओं से जुड़े क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी सहायता और परामर्श सेवाएं प्रदान करता है।
सिपेट प्लास्टिक, सिंथेटिक रबर, तकनीकी वस्त्र, सॉल्वैंट, उर्वरक, फार्मास्यूटिकल्स, एडिटिव्स, विस्फोटक और कोटिंग्स सहित पेट्रोकेमिकल्स क्षेत्र में अनुसंधान तथा अनुप्रयोग विकास से जुड़े कार्य भी करता है। ये केंद्र उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से संकाय को अपनी योग्यता और तकनीकी विशेषज्ञता को उन्नत करने का अवसर प्रदान करके संकाय की व्यावसायिक योग्यता को बढ़ाने के लिए भी कार्य करते हैं।
इस अवसर पर संसद सदस्य, विधान सभा सदस्य, रसायन और पेट्रोकेमिकल्स मंत्रालय की सचिव डॉ. आरती आहूजा, सिपेट के महानिदेशक प्रो. शिशिर सिन्हा और सिपेट तथा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने तूफान की स्थितियों के मद्देनजर स्थिति का जायजा लिया; लोगों से हर संभव ऐहतियात और सुरक्षा उपाय बरतने का आग्रह किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत के पश्चिमी तटीय हिस्सों में तूफान की स्थिति के मद्देनजर स्थिति का जायजा लिया और लोगों से आग्रह किया कि वे हर संभव ऐहतियात और सुरक्षा उपाय बरतें।
प्रधानमंत्री ने कहा "भारत के पश्चिमी तटीय हिस्सों में तूफान की स्थिति के मद्देनजर स्थिति का जायजा लिया।
सभी के कल्याण के लिए प्रार्थना करता हूं। मेरा लोगों से आग्रह है कि वे हरसंभव ऐहतियात और सुरक्षा उपाय अपनाएं।"