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निर्वाचन आयोग
निर्वाचन आयोग ने श्री अशोक लवासा को विदाई दी
निर्वाचन आयोग ने न्यायिक फैसलों का सार-संग्रह, लैंडमार्क जजमेंट्स का छठा संस्करण भी जारी किया
निर्वाचन आयोग ने आज निवर्तमान चुनाव आयुक्त श्री अशोक लवासा को गर्मजोशी से विदाई दी। श्री लवासा फिलीपींस की राजधानी मनीला में एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में प्रतिष्ठित कार्यभार संभालेंगे। श्री अशोक लवासा ने 23 जनवरी 2018 को निर्वाचन आयुक्त का कार्यभार संभाला था और 31 अगस्त 2020 तक वह इस पद पर बने रहेंगे।
उन्हें विदाई देते हुए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुनील अरोड़ा ने बड़ी चुनौतियों का सामना करने तथा अधिक उपलब्धियां हासिल करने के लिए श्री अशोक लवासा को शुभकामनाएं दी। उन्होंने उल्लेख किया कि निर्वाचन आयोग का नुकसान एडीबी का लाभ है जहाँ श्री लवासा की योग्यता कोविड के बाद के परिदृश्य में अर्थव्यवस्थाओं के पुनर्गठन के चुनौतीपूर्ण कार्य के लिए बड़े बहुपक्षीय मंच पर उपलब्ध होगी।
इस अवसर पर अपने भाषण में चुनाव आयुक्त श्री सुशील चंद्र ने इससे पूर्व वित्त मंत्रालय में श्री अशोक लवासा के काम की सराहना की। उन्होंने कोविड के समय में होने वाले चुनावों के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार करने में उनके मार्गदर्शन के लिए श्री लवासा की विशेष रूप से सराहना की।
अशोक लवासा ने कहा कि वह एक यादगार अनुभव के रूप में आयोग में अपने ढाई साल के कार्यकाल को याद करेंगे। उन्होंने स्वीकार किया कि उनके लिए यह चुनना काफी कठिन विकल्प था कि वे निर्वाचन आयोग में बने रहें या एडीबी के वैश्विक फलक की तरफ आगे बढ़ें।
आयोग ने निर्वाचन आयोग में अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद अपने कैडर में वापस आने वाले चुनाव व्यय निदेशक श्री विक्रम बत्रा को भी विदाई दी।
माननीय उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा जनवरी 2017 से मई 2019 तक दिए गए फैसलों, यानी 2019 के लोक सभा चुनावों की समाप्ति तक का एक सार-संग्रह, लैंडमार्क जजमेंट्स का छठा संस्करण भी आज जारी किया गया। आयोग ने व्यापक पहुंच के लिए इसका ई-संस्करण भी https://eci.gov.in/ebooks/landmark-judgment/index.html जारी किया। इसमें निर्वाचन प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं जैसे नामांकन, शपथ पत्र, ईवीएम वीवीपेट, आदर्श आचार संहिता, भ्रष्ट आचरण और अन्य संबंधित मामलों के साथ 29 महत्वपूर्ण निर्णयों को शामिल किया गया है। इस संस्करण में लैंडमार्क जजमेंट्स के पिछले पांच संस्करणों में निर्वाचन आयोग द्वारा पहले भी प्रकाशित निर्णयों को भी सूचीबद्ध किया गया है। इसके अतिरिक्त, इस संस्करण में आम चुनाव 2019 के दौरान माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालयों में दायर 632 मामलों को भी सूचीबद्ध करता है।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुनील अरोड़ा ने अपने संदेश में कहा, "मैं इस आशापूर्ण उम्मीद को स्थान देता हूं कि यह प्रकाशन हमें चुनाव कानून के क्षेत्र के बारे में बताएगा और इस आश्वासन के साथ इस विशाल कार्य को करने के लिए संबंधित अधिकारियों को प्रोत्साहित करेगा कि वास्तव में उनके कार्यों ने लगातार न्याय पालिका का समर्थन हासिल किया है।”
निर्वाचन आयुक्त श्री अशोक लवासा ने अपने संदेश में कहा, "यह संस्करण हमारे देश के विशाल चुनाव संबंधी प्रयोगों को नियंत्रित करने वाले कानूनों की समझ को व्यापक बनाएगा।"
निर्वाचन आयुक्त श्री सुशील चंद्रा ने अपनी टिप्पणी में उम्मीद जताई कि इस संस्करण से देश के सभी नागरिकों को चुनाव प्रक्रिया को समझने में मदद मिलेगी।
वित्त मंत्रालय
वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने नागरिक उड्डयन और दूरसंचार के लिए पूँजीगत व्यय पर समीक्षा बैठक की
देश में पूंजीगत व्यय  और बुनियादी ढांचे की प्रगति को बढ़ावा देने के लिए, केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज नागर विमानन मंत्रालय और दूरसंचार विभाग के साथ समीक्षा बैठकें की।
समीक्षा बैठकों में सचिव , सचिव , सचिव , संयुक्त सचिव , नागरिक उड्डयन और दूरसंचार के संयुक्त सचिव और वित्त सलाहकारों ने भाग लिया।
केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में नागरिक उड्डयन मंत्रालय और दूरसंचार विभाग के साथ समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता की
बैठक के दौरान वित्त मंत्री ने बल देते हुए कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक त्वरित चरण होना चाहिए और मंत्रालयों को परियोजना का कार्यान्वयन तेजी से सुनिश्चित करने के लिए इस दिशा में निरंतर प्रयास करना चाहिए।
बैठक के दौरान, पहली तिमाही और दूसरी तिमाही के पूँजीगत व्यय की स्थिति, पूँजीगत व्यय की फ्रंट-लोडिंग, चालू वित्त वर्ष की आगामी तिमाहियों में मंत्रालयों और उनके केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों  द्वारा किए जाने वाले पूंजीगत व्यय का अनुमानित लक्ष्य, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन  परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए व्यय, परिसंपत्ति मुद्रीकरण द्वारा जुटाए जाने वाले धन का अनुमान, पीपीपी के माध्यम से शुरू की गई परियोजनाओं और राष्ट्रीय मास्टर प्लान  के अनुरूप कार्य संचालन जैसे विषयों पर चर्चा की गई। श्रीमती सीतारमण ने दोहराया कि अर्थव्यवस्था में उच्च विकास को हासिल करने के लिए आने वाले महीनों में उच्च पूंजीगत व्यय सुनिश्चित करने हेतु मंत्रालयों को सभी प्रयासों में शामिल होना चाहिए।
वित्त मंत्री ने अधिकारियों को कोषों को जारी करने की निगरानी के अलावा परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करने का भी आह्वान किया। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि बुनियादी ढांचा परियोजनाएं सरकार की प्राथमिकता हैं और सीएपीईएक्स के लिए आवश्यक धन उपलब्ध कराया जाएगा।
श्रीमती सीतारमण ने रेखांकित किया कि बुनियादी ढांचे के व्यय में न केवल बुनियादी ढांचे पर केंद्र सरकार का बजटीय खर्च शामिल है, बल्कि राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र द्वारा किए जाने वाला खर्च भी शामिल है। बुनियादी ढांचे पर निजी सीएपीईएक्स, और सार्वजनिक-निजी भागीदारी के तहत भी देश में संपूर्ण बुनियादी ढांचा की प्रगति के लिए गति को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
वित्त मंत्री ने आर्थिक मामले विभाग  के अधिकारियों को नागरिक उड्डयन मंत्रालय के साथ करीबी समन्वय के साथ कार्य करने का निर्देश दिया ताकि अधिक परियोजनाओं के शुभारंभ और वित्त वर्ष 2023 में सीएपीईएक्स व्यय को वर्तमान लक्ष्य से काफी अधिक किया जाना सुनिश्चित किया जा सके। श्रीमती सीतारमण ने दूरसंचार विभाग को अपने सीपीएसई कैपेक्स, फास्ट-ट्रैक परिसम्पत्ति मुद्रीकरण को आगे बढ़ाने और डीआईपीएएम के साथ निकट समन्वय में काम करने के लिए कहा, ताकि मुद्रीकरण की प्रक्रिया को जल्द से जल्द अंतिम रूप देते हुएपूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में डिजिटल विस्तार योजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन को प्राथमिकता के साथसुनिश्चित किया जा सके।
श्रीमती सीतारमण ने संबंधित सचिवों को चालू वित्त वर्ष में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर व्यय बढ़ाने के साथ-साथ अगले वित्त वर्ष की योजना बनाने का निर्देश दिया।
आज की बैठक विभिन्न बुनियादी ढांचागत मंत्रालयों/विभागों के साथ सीएपीईएक्स पर वित्त मंत्री द्वारा समीक्षा बैठकों की श्रृंखला की पहली बैठक है और इसका आयोजन जून, 2021 में आयोजित पिछले दौर की बैठक की निरंतरता को बनाए रखने के लिए किया गया है।
वित्त मंत्रालय
10.70% जीएस 2020 का पुनर्भुगतान
नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार निम्नलिखित प्रतिभूतियों की अदायगी देय है:
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सारणी: अप्रैल माह 2020 में परिपक्व होने वाली भारत सरकार की प्रतिभूतियों का ब्यौरा
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क्र.सं.
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प्रतिभूति का नाम
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पुनर्भुगतान की निर्धारित तारीख
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पुनर्भुगतान की प्रभावी तारीख
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पुनर्भुगतान की निर्धारित तारीख से कोई ब्याज संग्रहण नहीं
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10.70% जीएस 2020 का पुनर्भुगतान
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22 अप्रैल, 2020 
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22 अप्रैल, 2020 
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22 अप्रैल, 2020

’10.70% जीएस 2020’ के अंतर्गत बकाया शेष उपर्युक्त सारणी के कॉलम 4 में दर्शाए गए पुनर्भुगतान की प्रभावी तारीख को देय होगा। प्रभावी तारीख को परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के तहत किसी राज्य सरकार द्वारा अवकाश घोषित किए जाने पर उस राज्य में अदाकर्ता कार्यालय द्वारा ऋण का पुनर्भुगतान पूर्व कार्य दिवस को किया जाएगा।
सरकारी प्रतिभूति विनियम, 2007 के उप-विनियम 24  और 24  के अनुसार सहायक सामान्य खाताबही अथवा संघटक सहायक सामान्य खाताबही लेखा अथवा स्टॉक प्रमाणपत्र के रूप में धारित सरकारी प्रतिभूति के पंजीकृत धारक को परिपक्वता आय का भुगतान उसके बैंक खाते के संबंधित विवरणों को समाविष्ट करते हुए भुगतान आदेश द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा निधियों की प्राप्ति की सुविधा वाले किसी बैंक में धारक के खाते में जमा करके किया जाएगा । प्रतिभूतियों के संबंध में भुगतान के लिए मूल अभिदाता या ऐसी सरकारी प्रतिभूतियों के अनुवर्ती धारक अपने बैंक खाते से संबंधित विवरण काफी पहले ही भेज देंगे ।
तथापि, बैंक खाते के संबंधित विवरण/इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से निधियों की प्राप्ति हेतु अधिदेश के अभाव में,देय तिथि को ऋण की अदायगी को सरल बनाने के लिए, धारक लोक ऋण कार्यालयों, राजकोषों/उप-राजकोषों और भारतीय स्टेट बैंक  में विधिवत विमुक्त प्रतिभूतियों को, भुगतान हेतु देय तिथि से 20 दिन पूर्व प्रस्तुत कर दें ।
उन्मोचन मूल्य प्राप्ति की प्रक्रिया का संपूर्ण विवरण पूर्वोक्त अदाकर्ता कार्यालयों में से किसी से प्राप्त किया जा सकता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इजरायल के प्रधानमंत्री को दिवाली की बधाई के लिये धन्यवाद दिया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इजरायल के प्रधानमंत्री श्री नफ्ताली बेनेत को दिवाली की बधाई के लिये धन्यवाद दिया है।
श्री बेनेत के ट्वीट के उत्तर में श्री मोदी ने ट्वीट कियाः
“शानदार बधाई के लिये मेरे प्रिय मित्र @naftalibennett आपको धन्यवाद। आपको भी दिवाली की शुभकामनायें।”
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
उप-राज्यपाल आर के माथुर ने केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से भेंट की
लद्दाख के उपराज्यपाल आर के माथुर ने आज केन्द्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास  राज्य मंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह से भेंट की और केंद्र शासित प्रदेश के विकास से संबंधित मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की।
विभिन्न परियोजनाओं पर चर्चा करते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लद्दाख और अन्य परिधीय क्षेत्रों को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के तहत यह पहली बार हुआ कि लद्दाख में एक विश्वविद्यालय, एक मेडिकल कॉलेज और एक इंजीनियरिंग कॉलेज को अनुमति दी गई है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने उप-राज्यपाल को यह भी बताया कि सीएसआईआर  के महानिदेशक डॉ. शेखर मांडे जल्द ही श्री माथुर से मिलेंगे और उन्हें लद्दाख के प्रसिद्ध फल उत्पाद "लद्दाख बेरी" के व्यापार को प्रोत्साहन देने की प्रक्रिया और इसके प्रचार की एक विशेष योजना के बारे में जानकारी देंगे।
श्री माथुर ने डॉ. जितेंद्र सिंह को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लद्दाख के लिए घोषित “कार्बन न्यूट्रल” नीति और कार्य योजना की तैयारी के विषय में जानकारी दी। उन्होंने मंत्री महोदय को बताया कि केंद्र शासित प्रदेश सरकार व्यापक रूप से इस योजना पर कार्य कर रही है जिसे जल्द ही उच्चाधिकारियों के समक्ष दिखाने के लिए तैयार किया जाएगा। श्री माथुर ने "लद्दाख विजन 2050" नामक एक समावेशी कार्य योजना के विषय में भी जानकारी दी।
उप-राज्यपाल ने लद्दाख के लिए 50 करोड़ के विशेष विकास पैकेज का भी उल्लेख करते हुए कहा कि यह पहला अवसर रहा है कि किसी भी केंद्र सरकार ने इस क्षेत्र की विभिन्न परियोजनाओं के वित्तपोषण में इतनी उदारता दिखाई है। उन्होंने कहा कि यह लद्दाख क्षेत्र के लिए विशेष रूप से समर्पित अपनी तरह का प्रथम प्रारूप होगा। श्री माथुर ने डॉ. जितेंद्र सिंह को उनके निरंतर सहयोग और केंद्र में विभिन्न मंत्रालयों के साथ लद्दाख से संबंधित विभिन्न मामलों को उठाने के लिए प्रतिदिन समन्वय बनाए रखने के लिए भी धन्यवाद दिया।
कोयला मंत्रालय
कोयला मंत्रालय ने सीपीएसई के जरिए पूंजीगत व्यय में 28.33 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की
कोयला मंत्रालय ने अपने सीपीएसई के माध्यम से दिसंबर, 2021 को समाप्त अवधि के लिए पूंजीगत व्यय उपलब्धि में सालाना आधार पर 28.33 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। पिछले वर्ष दिसंबर, 2020 तक की अवधि के लिए 9822.28 करोड़ रुपये की तुलना में कोयला मंत्रालय सीपीएसई ने 12605.75 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय दर्ज किया है जिससे कोविड प्रभावित अर्थव्यवस्था को एक बड़ा प्रोत्साहन मिला। यह पूंजीगत व्यय उपलब्धि भी कोयला मंत्रालय के वार्षिक लक्ष्य का 75 प्रतिशत है।
शिक्षा मंत्रालय
केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने पांच वर्षीय विजन दस्तावेज और राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर परामर्श कार्यशाला की अध्यक्षता की
केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने आज नई दिल्ली में पांच वर्षीय विजन दस्तावेज तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला की अध्यक्षता की। उन्होंने राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के शिक्षा सचिवों और वरिष्ठ अधिकारियों को संबोधित किया।
मानव संसाधन विकास मंत्री ने देश के विकास के लिए शिक्षा के महत्व पर बल दिया। उन्होंने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया कि वह अपने राज्यों के अंदर नीति दस्तावेज पर अस्थायी टिप्पणियां देने के लिए नीति दस्तावेज पर विचार-विमर्श करें। मानव संसाधन विकास मंत्री अगस्त, 2019 में शिक्षा नीति पर सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों से विचार-विमर्श करेंगे। उन्होंने कहा कि समर्थ, सशक्त और समृद्ध नये भारत के निर्माण के लिए शिक्षा आधार है।
श्री पोखरियाल ने कहा कि स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों ने अनेक कदम उठाए हैं और नये कदम उठाने की प्रक्रिया में हैं। उन्होंने कहा कि राज्य अधिकतर स्कूलों का संचालन करते हैं, इसलिए विजन दस्तावेज को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी महत्वपूर्ण है। इसीलिए राज्यों के साथ विचार-विमर्श का निर्णय लिया गया है।
बैठक के दौरान राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों ने अनेक मूल्यवान सुझाव दिए। इन सुझावों को आपस में जोड़ने और संकलित करने के लिए एनसीईआरटी को भेजा जाएगा।
भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों से वार्षिक उप-योजनाओं, समय सीमा तथा उपलब्धियों के साथ परिणाममूलक पांच वर्षीय विजन दस्तावेज तैयार करने को कहा गया है।
इस अवसर पर स्कूल शिक्षा तथा साक्षरता विभाग की सचिव श्रीमती रीना रे भी उपस्थित थीं।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
पूरे देश में महीने भर चलने वाला स्वच्छ भारत अभियान जोरों पर
अभियान में 25 से अधिक प्रमुख विरासत स्थल शामिल
मुख्य बिंदु:
- युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय मुख्य रूप से प्लास्टिक कचरा इकट्ठा करने और हटाने के लिए एक अक्टूबर 2021 से 31 अक्टूबर 2021 तक पूरे देश में स्वच्छ भारत कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है
- मुख्य रूप से सिंगल यूज प्लास्टिक  कचरे की सफाई में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव के तहत स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय 'आजादी का अमृत महोत्सव' के तहत ऐतिहासिक एवं प्रसिद्ध स्थलों और साथ ही धार्मिक स्थानों और उनके आसपास के इलाकों सहित देश भर में स्वच्छ भारत अभियान चला रहा है। मंत्रालय ने स्वच्छ भारत अभियान के लिए 25 से अधिक प्रसिद्ध विरासत स्थलों की पहचान की है, जहां नेहरु युवा केंद्र संगठन  और राष्ट्रीय सेवा योजना  के स्वयंसेवक पर्यटन स्थलों के आसपास स्वच्छता बनाए रखने का संदेश देने के लिए स्वच्छता अभियान चला रहे हैं।
स्वच्छ भारत कार्यक्रम के तहत, गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर, गया के महाबोधि मंदिर, अहमदाबाद के साबरमती आश्रम, जम्मू के अमर महल पैलेस, कर्नाटक के हम्पी, मध्य प्रदेश के खजुराहो, ओडिशा के पुरी मंदिर, मदुरै का मीनाक्षी मंदिर, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर/जलियांवाला बाग, लखनऊ का रूमी दरवाजा और हरिद्वार का हर की पौड़ी आदि जैसे प्रसिद्धि स्थलों पर स्वच्छ भारत अभियान कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।
इसी क्रम में, एनवाईकेएस और एनएसएस ने मंगलवार को हैदराबाद के गोलकुंडा किले में स्वच्छ भारत अभियान चलाया।

इस अवसर पर एनएसएस के युवा सहायक श्री के सी रेड्डी ने कहा कि इस अभियान के माध्यम से "हम न केवल स्वच्छ भारत अभियान का आयोजन कर रहे हैं बल्कि स्वच्छ और स्वस्थ परिवेश के बारे में जागरूकता भी पैदा कर रहे हैं।" उन्होंने कहा कि इस महीने के अंत तक तेलंगाना के जिलों में स्वच्छ भारत कार्यक्रम के तहत विभिन्न गतिविधियां चलाई जाएंगी। इस अभियान के तहत, एनवाईकेएस, एनएसएस के स्वयंसेवकों ने गोलकुंडा किले से लगे इलाकों से सिंगल यूज प्लास्टिक सहित लगभग 285 किलोग्राम कचरा एकत्र किया। स्थानीय लोगों को स्वच्छता के लाभों के बारे में जागरूक किया गया और उन्हें सिंगल यूज प्लास्टिक से बचने तथा उनका उचित निपटान करने की सलाह दी गई। हैदराबाद में एनवाईकेएस की जिला समन्वयक सुश्री खुशबू गुप्ता, एनवाईकेएस के युवा सहायक श्री के सी रेड्डी तथा एनवाईकेएस, एनएसएस एवं अन्य संघों के लगभग 100 स्वयंसेवकों ने इस स्वच्छ भारत कार्यक्रम में भाग लिया।

धार्मिक स्थलों के आसपास भी सफाई अभियान चलाए जा रहे हैं, खासकर उन जगहों पर जहां बड़ी संख्या में लोग आते हैं। मदुरै कामराज विश्वविद्यालय के 100 एनएसएस स्वयंसेवकों ने मदुरै में मीनाक्षी मंदिर परिसर में स्वच्छ भारत अभियान में भाग लिया और जनता में जागरूकता पैदा की।

इसके साथ कर्नाटक में मांड्या जिले के मंदिरों और उसके आसपास भी स्वच्छ भारत अभियान का आयोजन किया गया।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय  का युवा कार्यक्रम विभाग आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में एक अक्टूबर 2021 से 31 अक्टूबर 2021 तक अपने संबद्ध युवा स्वयंसेवी संगठनों की मदद से राष्ट्रव्यापी स्वच्छ भारत कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इन संगठनों में एनवाईकेएस, एनएसएस, युवा क्लब आदि शामिल हैं। स्वच्छ भारत केवल एक कार्यक्रम नहीं है बल्कि यह आम आदमी की वास्तविक चिंताओं और इस समस्या को हल करने के संकल्प को दर्शाता है।
गृह मंत्रालय
तूफान प्रभावित पुरी और भुवनेश्वर में बिजली एवं दूरसंचार सेवाओं में सुधार
कैबिनेट सचिव श्री पी.के. सिन्हा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति  ने आज राज्य सरकार और संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ओडिशा के चक्रवाती तूफान ‘फोनी’ से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों की फिर से समीक्षा की।
ओडिशा सरकार ने बताया कि कुल 9 प्रभावित जिलों में से 8 जिलों में स्थिति में सुधार हुआ है और पुरी एवं भुवनेश्वर के सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों में बिजली और दूरसंचार सेवाएं धीरे-धीरे बेहतर हो रही हैं। लगभग 3500 गैंग मैन विद्युत पारेषण लाइनों, सब-स्टेशनों इत्यादि की बहाली में जुटे हुए हैं तथा अभी कुछ और कामगार पश्चिम बंगाल और तेलंगाना से भी पहुंचेंगे। पुरी में लैंडलाइन टेलीफोन सेवाएं बहाल हो गई हैं और बीएसएनएल एवं अन्य दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ने अपनी-अपनी मोबाइल सेवाओं को कुछ हद तक बेहतर कर दिया है। राज्य सरकार ने केंद्र के साथ आपसी तालमेल से एक विस्तृत योजना तैयार की है जिसके तहत पुरी और भुवनेश्वर में बिजली तथा दूरसंचार सेवाओं की बहाली के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की गई है। डीजल जनरेटर सेटों की मदद से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति को काफी हद तक बहाल कर दिया गया है।
ओडिशा सरकार ने यह भी जानकारी दी कि केंद्र द्वारा जारी की गई 1000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता उसे प्राप्त हो गई है।
दूरसंचार विभाग ओडिशा के तूफान प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल एवं इंटरनेट सेवाओं की त्वरित बहाली हेतु प्राथमिकता वाली योजना कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार और सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के साथ आपसी तालमेल से काम कर रहा है।
जहां एक ओर पुरी में बैंकिंग सेवाएं भी बहाल कर दी गई हैं, वहीं दूसरी ओर बिजली एवं दूरसंचार कनेक्टिविटी उपलब्ध न होने के कारण कुछ एटीएम में सही ढंग से संचालन नहीं हो पा रहा है।
रेलवे ने तीन एक्सप्रेस/मेल ट्रेनें चलाकर खुर्दा रोड और पुरी के बीच आंशिक परिचालन शुरू कर दिया है। 12 मई तक इस मार्ग पर पूर्ण बहाली सुनिश्चित कर दी जाएगी। रेलवे बिजली से संबंधित बुनियादी ढांचागत सुविधाओं की बहाली के लिए तैनात कामगारों को मुफ्त आवाजाही की सुविधा भी प्रदान कर रही है।
कैबिनेट सचिव ने राहत कार्यों की समीक्षा करते हुए राज्य और केंद्र के संबंधित अधिकारियों से पुरी एवं भुवनेश्वर में बिजली तथा दूरसंचार सेवाओं की बहाली के लिए तैनात प्राथमिकता वाली योजनाओं के कार्यान्वयन पर फोकस करने को कहा है। कैबिनेट सचिव ने इसके साथ ही इस दिशा में हो रही प्रगति पर हर दिन करीबी नजर रखने को भी कहा है। ओडिशा सरकार के अनुरोध पर उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि चक्रवाती तूफान ‘फोनी’ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए एक केंद्रीय टीम जल्द ही ओडिशा के दौरे पर जा सकती है।
ओडिशा के मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी वीडियो कांफ्रेंस के जरिए एनसीएमसी की बैठक में भाग लिया। गृह, विद्युत, दूरसंचार, रेल मंत्रालयों तथा एनडीएमए के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इस बैठक में भाग लिया।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
‘युवा पेशेवरों के लिए दक्षता’ अब आईजीओटी कर्मयोगी मंच पर उपलब्ध है
युवा पेशेवरों के लिए एक नया संरचित संग्रह दक्षता  अब आईजीओटी कर्मयोगी मंच पर उपलब्ध है। सरकार में कार्यरत युवा पेशेवरों और सलाहकारों के लिए डिजाइन किया गया यह संग्रह  शिक्षार्थियों को उनके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने के लिए महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी उपलब्ध कराते हुए उनमें कार्यात्मक, क्षेत्र और व्यावहारिक क्षमताओं का निर्माण करना चाहता है।
वर्तमान में, नीति आयोग में 40 युवा पेशेवर और सलाहकार आईजीओटी कर्मयोगी मंच पर पाठ्यक्रमों के इस संरचित संग्रह के माध्यम से चरणबद्ध रूप से प्रारंभिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इस मंच पर उपलब्ध 18 पाठ्यक्रम इस प्रकार हैं-
सरकार के लिए डेटा-आधारित निर्णय लेना , सरकारी कर्मचारियों के लिए आचार संहिता , मिशन लाइफ के बारे में ओरिएंटेशन मॉड्यूल , कार्यालय प्रक्रिया , कार्यस्थल पर योग प्रशिक्षण , प्रभावी संचार , बेसिक्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी रिसर्च , एडवांस्ड पॉवरपॉइंट , तनाव प्रबंधन , कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम , नोटिंग और ड्राफ्टिंग , उभरती हुई प्रौद्योगिकियों की शुरुआत , सार्वजनिक नीतियों का निर्माण , व्यक्तिगत और संगठनात्मक मूल्य , भारत सरकार की सुधार पहल , भारत सरकार के लिए सार्वजनिक खरीद ढांचा , प्रस्तुति संबंधी कौशल बढ़ाने के तरीके  और उन्नत एक्सेल ।
पाठ्यक्रमों का संरचित संग्रह, विभिन्न मंत्रालयों, सरकारी विभागों और संगठनों में कार्यरत युवा पेशवरों और सलाहकारों के ज्ञान, कौशल और योग्यता वृद्धि के कार्य में उपयोग के लिए आईजीओटी कर्मयोगी मंच पर उपलब्ध हैं।
आईजीओटी कर्मयोगी मंच  सरकारी पदाधिकारियों को उनकी क्षमता निर्माण यात्रा में मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए एक व्यापक ऑनलाइन पोर्टल है। यह पोर्टल ऑनलाइन शिक्षण, योग्यता प्रबंधन, करियर प्रबंधन, विचार-विमर्श, आयोजन और नेटवर्किंग के लिए 6 कार्यरत केंद्रों को जोड़ता है।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के एक विकसित भारत के निर्माण के विजन के अनुरूप मिशन कर्मयोगी , एक स्मार्ट, नागरिक-अनुकूल और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप सार्वजनिक कार्यबल को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
इस मिशन के मुख्य उद्देश्यों को आगे बढ़ाते हुए कर्मयोगी भारत, सरकार के स्वामित्व वाला गैर-लाभकारी एसपीवी है, जिसे कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग , कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है और इसे आईजीओटी , कर्मयोगी मंच के स्वामित्व, प्रबंधन, रख-रखाव और सुधार की जिम्मेदारी सौंपी गई है।...
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जनजातीय कार्य मंत्रालय
ट्राइब्स इंडिया द्वारा उपहार आवश्यकताओं के लिए विविध तथा आकर्षक उत्पाद विस्तार के प्रयास जारी
अनूठे उत्पाद वाले आकर्षक और उपभोक्ता योग्य गिफ्ट पैक लॉन्च किए गए; ये उत्पाद सभी 126 ट्राइब्स इंडिया आउटलेटों तथा ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर उपलब्ध होंगे
जनजातियों, दस्तकार और उत्पादक दोनों, की आजीविका तथा सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करने तथा जनजातीय उत्पादों को समर्थन प्रदान करने के काम को प्रोत्साहित करने के काम में लगी राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के मिशन के अनुरूप ट्राइब्स इंडिया अपने आउटलेटों से तथा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों पर ऑनलाइन बिक्री से उत्पादन श्रृखला के विस्तार का काम जारी रखे हुए है। ‘हमारे घर से आपके घर’ अभियान के माध्यम से अपनी उत्पाद श्रृंखला को बढ़ाने के साप्ताहिक प्रयास के अतिरिक्त ट्राइब्स इंडिया अब वन स्टाप उपहार स्थल हो जाएगा। कल सभी उपहार आवश्यकताओं के लिए वन स्टॉप स्थान ट्राइब्स इंडिया को लॉन्च करने के लिए वेबिनार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ट्राइब्स इंडिया के सभी 126 आउटलेटों तथा ऑनलाइन प्लटफॉर्मों पर आकर्षक और उपभोक्ता योग्य अनूठे उत्पादों के उपहार पैक लॉन्च किए गए। वेबिनार में ट्राइफेड अधिकारियों के अतिरिक्त जानी-मानी डिजाइनर सुश्री रीना ढाका, सुश्री मासूम रिजवी, सुश्री विंकी सिंह तथा अनेक जनजातीय दस्तकार तथा देशभर के सप्लायरों ने भाग लिया।
जनजातीय दस्तकारों को पैनल में शामिल करने के अधिक अवसर प्रदान करने तथा उनके कौशल और उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप लाने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत ट्राइफेड प्रमोशन तथा डिजाइन डेवलेपमेंट के लिए जाने-माने डिजाइनरों के साथ सहयोग कर रहा है। विशेष श्रृंखला में 200 से अधिक उत्पाद हैं। इन उत्पादों में विभिन्न प्रकार के मोहक शहद, कैंडीज, मसाले, ड्राइ फ्रूट्स, पेंटिंग, धातु शिल्प बास्केट, मास्क और फर्नीचर भी शामिल हैं। बजट और आवश्कता के अनुसार इन उत्पादों का मेल आकर्षक गिफ्ट पैकों में किया जा सकता है।
तेजी से बदल रहे विश्व में, जहां आधुनिक टेक्नोलॉजी के विकास ने जड़ जमा ली है और जीने की पुरातन स्वदेशी पद्धतियां अतीत की बात हो गई हैं, वहीं भारत में अभी भी 200 से अधिक जनजातीय समुदाय हैं। जनजातीय दस्तकार/शिल्पकार अपनी कला तथा अपने समुदाय की परंपरा को संरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत ट्राइफेड इन सुविधाहीन लोगों के उत्पादों के संवर्धन और विपणन के लिए ट्राइब्स इंडिया नेटवर्क  के माध्यम से उनके उत्पादों का प्रोत्साहन और विपणन करके उन्हें सशक्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि इन समुदायों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो और उन्हें विकास की मुख्य धारा में लाया जा सके।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
राष्ट्रीय संसाधन दक्षता नीति के मसौदे पर मिले सुझाव और टिप्पणी जारी
 के साथभारत आज विश्व में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था में से एक है। भारत में वर्ष 1970 में जहां 7 बिलियन टन की सामान खपत होती थी,वहीं वर्ष 2015 में यह छह गुना बढ़कर 1.18 बिलियन टन के स्तर पर पहुंची। सामान की खपत, बढ़ती हुई जनसंख्या,तेजी से हो रहे शहरीकरण और बढ़ती हुई आकांक्षाओ के चलते इसके ओर बढने की उम्मीद है। संसाधन क्षमता में वृद्धि और अतिरिक्त कच्चे सामान का प्रयोग वृद्धि, संसाधन बाधा और पर्यावरण के प्रति देखभाल संबंधी भविष्य की समस्याओ का निवारण करेगा।
पर्यावरण,वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 25 जून,2019 को राष्ट्रीय संसाधन दक्षता नीति का मसौदे जारी कर सार्वजनिक और निजी संगठनो,विशेषज्ञो और नागरिको सहित सभी भागीदारो से टिप्पणी और सुझाव आमंत्रित किए थे।
राष्ट्रीय संसाधन दक्षता नीति केमसौदे में पर्यावरणीय वहनीय और समान आर्थिक वृद्धि,संसाधन सुरक्षा, स्वच्छ वातावरण तथा समृद्ध पर्यावरण और जैवविविधिता के साथ पुन स्थापित पारिस्थितिकी तंत्र के भविष्य की परिकल्पना की गई है। राष्ट्रीय संसाधन दक्षता नीति कामसौदा दीर्धकालीन विकास लक्ष्य और भूमंडलीय सीमा तक रहने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वहनीय स्तर तक प्राथमिक संसाधनो की खपत में कमी  संसाधन क्षमता और चक्रकार दृष्टिकोण द्वारा कम सामान से अधिक मूल्य की वस्तु बनाना अपशिष्ट को कम करना  सामान सुरक्षा और रोजगार अवसरो को सृजन और पर्यावरण रक्षण और संरक्षण के हित हेतु लाभदायक व्यापार मॉडल की नीतियो से दिशा निर्देशित है।
राष्ट्रीय संसाधन दक्षता नीति कामसौदा मंत्रालय की वेबसाइट पर http://moef.gov.in/draft-national-resource-efficiency-policy2019-inviting-comments-and-suggestions-of-stakeholders-including-publicprivate-organization-experts-and-concerned-citizens/.लिंक पर उपलब्ध है
निर्धारित प्रारूप में टिप्पणी और सुझाव 24 अगस्त,2019 तक स्वीकार किए जाएगें।