ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल,तमिलनाडु, गुजरात,पंजाब तथा मध्य प्रदेश में कोरोना के दैनिक नए मामलों में बढ़ोतरी
देश भर में टीके के 6.3 करोड़ से अधिक डोज दिए गए
आठ राज्यों - महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल,तमिलनाडु, गुजरात,पंजाब तथा मध्य प्रदेश में दैनिक कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई इन 8 राज्यों में 84.73 प्रतिशत नए मामले दर्ज हुए।
पिछले 24 घंटों में 53,480 नए मामले दर्ज किए गए।
महाराष्ट्र में प्रतिदिन दर्ज किए जाने वाले नए मामलों की संख्या सबसे अधिक 27,918 हैं। इसके बाद छत्तीसगढ़ 3,108 तथा कर्नाटक में 2,975 नए मामले आए।
दिखाए गए आठ राज्यों में अभी भी कोरोना के दैनिक नए मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है।
देश में कोरोना के सक्रिय मामलों  की संख्या आज 5,52,566 पहुंच गई।यह कुल पॉजिटिव मामलों का 4.55 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटों में कुल सक्रिय मामलों  में 11,846 मामलों की बढ़ोतरी हुई है।
देश में कोरोना के कुल सक्रिय मामलों में पांच राज्यों – महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, पंजाबतथा छत्तीसगढ़ का योगदान 79.30प्रतिशत है तथा देश के कुल सक्रिय मामलों में महाराष्ट्र का हिस्सा 61प्रतिशत है।
दूसरी ओर आज सुबह 7 बजे तक अनंतिम रिपोर्ट के अनुसार 6.30 करोड़  टीके के डोज 10,46,757 सत्रों में दिए गए।इनमें 82,16,239 एचसीडब्ल्यू , 52,19,525 एचसीडब्ल्यू , 90,48,417 एफएलडब्ल्यू  और 37,90,467 एफएलडब्ल्यू ,विशिष्ट रोगों से ग्रस्त 45 वर्ष से अधिक आयु के 73,52,957 लाभार्थियों को  तथा 6,824  तथा 60 वर्ष से अधिक आयु के 2,93,71,422 लाभार्थियों को  और 48,502 लाभार्थियों को  दिया गया है।
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एचसीडब्ल्यू
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एफएलडब्ल्यू
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45-60 साल के उम्र के गंभीर बीमारियों से पीड़ित लाभार्थी
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60 वर्ष से अधिक उम्र के लाभार्थी
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कुल
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पहला डोज
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दूसरा डोज
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पहला डोज
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दूसरा डोज
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पहला डोज
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दूसरा डोज
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पहला डोज
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दूसरा डोज
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82,16,239
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52,19,525
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90,48,417
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37,90,467
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73,52,957
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6,824
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2,93,71,422
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48,502
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6,30,54,353
देशभर में कोविड-19 टीकाकरण के 74वें दिन  कुल 19,40,999 टीके के डोज दिए गए। इनमें से 39,666 सत्रों में 17,77,637 लाभार्थिंयों को पहला डोज दिया गया और 1,63,632 लाभार्थिंयों को टीके का दूसरा डोज दिया गया।
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दिनांक: 30 मार्च,2021
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एचसीडब्ल्यू
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एफएलडब्ल्यू
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45-60 साल से अधिक उम्र के गंभीर बीमारियों से पीड़ित लाभार्थी
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60 वर्ष से अधिक उम्र के लाभार्थी
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कुल उपलब्धि
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पहला डोज
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दूसरा डोज
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पहला डोज
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दूसरा डोज
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पहला डोज
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दूसरा डोज
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पहला डोज
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दूसरा डोज
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पहला डोज
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दूसरा डोज
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2ndDose
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41,323
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30,778
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1,03,675
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79,246
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4,80,474
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6,419
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11,52,165
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46,919
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17,77,637
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1,63,362
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1,63,362
भारत में ठीक होने वालों की समग्र संख्या आज 1,14,34,301 हो गई। राष्ट्रीय रिकवरी दर 94.11 प्रतिशत है।
पिछले 24 घंटों में 41,280 मामले ठीक हुए हैं।
पिछले 24 घंटों में कोविड से 354 लोगों की मृत्यु हुई है।
दैनिक मृत्यु के मामले में 82.20प्रतिशत मृत्यु छह राज्यों में हुई। पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में  और पंजाब में 64लोगों की कोविड से मृत्यु हुई।
चौदह राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 से किसी भी व्यक्ति की मौत की सूचना नहीं मिली है। इन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में राजस्थान, असम, ओडिशा, लद्दाख, दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, लक्ष्यद्वीप,मेघालय, मिजोरम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, नगालैंड तथा अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं।
अंतरिक्ष विभाग
भारत के सबसे वजनी संचार उपग्रह जीसैट-11 का फ्रेंच गुयाना से सफल प्रक्षेपण
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन – इसरो के सबसे वजनी और अत्याधुनिक संचार उपग्रह जी सैट -11 का आज तड़के फ्रेंच गुयान के अंतरिक्ष केन्द्र से सफल प्रक्षेपण किया गया।
प्रक्षेपण यान एरियन 5 वीए -246 ने सबसे ज्यादा भार वाले जीसैट -11 और दक्षिणी कोरिया के उपग्रह जीओ कॉम्पसैट-2ए को लेकर भारतीय समयानुसार आज तड़के दो बजकर सात मिनट पर फ्रेंच गुयाना के कोरू प्रक्षेपण केन्द्र से उड़ान भरी। एरियन -5, सोयूज और वेगा सहित उन तीन प्रक्षेपण यानों में से एक है जिसे यूरोप की एरियनस्पेस कंपनी संचालित करती है।
तीन मिनट की उपनी उड़ान के बाद जीसैट-11 प्रक्षेपण यान एरियन -5 से अलग होकर भूसमकालिक अंतरण कक्षा में प्रवेश कर गया जो कि उपग्रह की निर्धारित कक्षा के काफी समीप था।
5854 किलोग्राम भार वाला जी सैट-11 उपग्रह 32 यूजर बीम के माध्यम से केयू बैंड और 8 हब बीम के माध्यम से केए बैंड में भारत के सामान्य और द्वीपीय क्षेत्रों में तीव्रगति की इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराएगा।
इसरो के अध्यक्ष डॉ. के. सिवन ने कहा ‘जीसैट-11’ देश के ग्रामीण और दूरदराज के ग्राम पंचायत क्षेत्रों में भारत नेट परियोजना के तहत आने वाली ब्रॉडबैण्ड सम्पर्क सेवा को गति देगा, जो कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का एक हिस्सा है। श्री सिवन ने कहा कि भारत नेट परियोजना का उद्देश्य ई-बैंकिंग, ई-हेल्थ और ई-गवर्नेंस जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं को सशक्त बनाना है। उन्होंने कहा कि जीसैट-11 भविष्य के सभी तरह के संचार उपग्रहों के लिए एक अग्रदूत साबित होगा। इसरो अध्यक्ष ने कहा कि आज के सफल प्रक्षेपण ने सभी लोगों का आत्म-विश्वास बढ़ाया है।
प्रक्षेपण यान से उपग्रह के अलग होने के तुरंत बाद कर्नाटक के हासन स्थित इसरो के नियंत्रण कक्ष ने उपग्रह की कमान और नियंत्रण अपने हाथों में ले ली। नियंत्रण कक्ष के अनुसार उपग्रह सभी मानकों पर सही तरह से काम कर रहा है।
आने वाले दिनों में इसरो के वैज्ञानिक जीसैट-11 उपग्रह को भूमध्य रेखा से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भूस्थैतिक कक्षा में स्थापित करने का काम चरणबद्ध तरीके से करेंगे। इसके लिए उपग्रह की प्रणोदक प्रणाली का इस्तेमाल किया जाएगा। उपग्रह को 74 डिग्री पूर्वी देशान्तर पर भूस्थैतिक कक्षा में स्थापित किया जाना है। इसके साथ ही उपग्रह के दो सौर पैनलों और चार एंटीनाओं के रिफलेक्टरों को खोल दिया जाएगा। कक्षा में स्थापित किये जाने के सभी परीक्षण पूरे होने के साथ ही उपग्रह पूरी तरह से काम करना शुरू कर देगा।
पिछले 21 दिनों में इसरो ने तीन उपग्रहों और दो प्रक्षेपण यानों का सफल प्रक्षेपण किया है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
लॉजिस्टिक डेटा बैंक प्रोजेक्ट के तहत 50 मिलियन एक्जिम कंटेनरों का संचालन किया गया
श्री पीयूष गोयल ने 50 मिलियन एक्जिम कंटेनरों को ट्रैक और ट्रेस करने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने के लिए एनएलडीएसएल टीम को बधाई दी
एनएलडीएसएल-एनआईसीडीसी लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक की एलडीबी परियोजना ने छह साल पहले अपनी स्थापना के बाद से 50 मिलियन एक्जिम कंटेनरों का संचालन करने का मील का पत्थर हासिल किया है।
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और वस्त्र मंत्री श्री पीयूष गोयल ने ये उपलब्धि हासिल करने के लिए एनएलडीएसएल की पूरी टीम को बधाई दी है।
एनएलडीएसएल के अध्यक्ष श्री अमृत लाल मीणा ने कहा कि 'आत्मनिर्भर भारत' और 'मेक इन इंडिया' पहल के उद्देश्यों के अनुरूप एलडीबी परियोजना को भारत में लॉजिस्टिक विकास की पहचान बनाने के लिए एनएलडीएसएल लगातार कोशिशें कर रहा है।
एलडीबी की कल्पना दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की योजना बनाने के प्रारंभिक चरणों के दौरान, भारत और जापान के बीच की स्मार्ट सामुदायिक परियोजनाओं में से एक के रूप में की गई थी। एलडीबी भारत के एक्जिम कंटेनर वॉल्यूम का 100% प्रतिशत संभालता है। ये भारत में एक्जिम कंटेनर मूवमेंट की रीयल-टाइम ट्रैकिंग प्रदान करने के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स , बिग डेटा और क्लाउड-आधारित समाधान के जरिए आरएफआईडी तकनीक का इस्तेमाल करता है।
एलडीबी प्रणाली ने विश्व बैंक के बेंचमार्किंग टूल यानी लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स  और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस  में भारत की रैंक में सुधार करने में योगदान दिया है ताकि देशों को व्यापार रसद में चुनौतियों और अवसरों की पहचान करने में मदद मिल सके। एलडीबी ने लॉजिस्टिक्स के प्रमुख घटकों में सुधार किया है। इनमें सीमा शुल्क में प्रदर्शन, बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता, लॉजिस्टिक्स सर्विस की गुणवत्ता, माल की ट्रैकिंग और ट्रेसिंग, शिपमेंट की समयबद्धता और सीमा पार व्यापार  शामिल हैं जो मुख्य रूप से सीमा पार व्यापार के लिए प्रासंगिक पैमाना है।
मौजूदा समय में एलडीबी अपनी अखिल भारतीय कवरेज में 17 बंदरगाहों  , 170 सीएफएस और आईसीडी , 60 टोल प्लाजा , 03 आईसीपी , 09 एसईजेड  और 5800 रेलवे स्टेशनों  को एकीकृत करता है।
एलडीबी प्रोजेक्ट को यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म  विकसित करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। यूएलआईपी को "पीएम गतिशक्ति" के विजन के साथ सोचा गया है, जिसका उद्देश्य अलग-अलग साइलोज़ को तोड़ना, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के बीच एकीकरण को बढ़ावा देना और एक एकल खिड़की बनाना है। ताकि लॉजिस्टिक्स उद्योग में दक्षता और पारदर्शिता आए और इस तरह भारत लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में लागत प्रतिस्पर्धी और 'आत्मनिर्भर' बने।' यूएलआईपी को 102 एपीआई के जरिए सात विभिन्न मंत्रालयों की 27 प्रणालियों के साथ एकीकृत किया गया है, जिससे 1600 से ज्यादा क्षेत्रों को सफलतापूर्वक कवर किया जाता है।
इस्पात मंत्रालय
देश के ग्रामीण और कृषि क्षेत्र में इस्पात इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए इस्पात मंत्रालय का 20 अक्टूबर को वेबिनार
इस्पात मंत्रालय भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ मिलकर 20 अक्टूबर, 2020 को एक वेबिनार ‘आत्मनिर्भर भारत: ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि, ग्रामीण विकास, डेयरी एवं खाद्य प्रसंस्करण में इस्पात के इस्तेमाल को प्रोत्साहन’ का आयोजन करेगा। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मामलों के मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान इस वेबिनार के विशिष्ट अतिथि होंगे। ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मामलों, पंचायती राज और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर भी इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। केन्द्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते इस दौरान अपना विशेष संबोधन देंगे। इस वेबिनार का उद्देश्य ग्रामीण विकास क्षेत्र में इस्पात और इस्पात उत्पादों की मौजूदा एवं भविष्य की जरूरतों की पहचान करना तथा समुदाय में इस्पातोन्मुखी ढांचों/ सामान्य सुविधा क्षेत्र, जल भंडारण सुविधाओं, अन्न भण्डारण साइलो, अन्न भंडारण सुविधाओं और घरेलू जल भंडारण ड्रम इत्यादि में इस्पात उत्पादों के इस्तेमाल और फायदे से लोगों को जागरूक करना है।
इस वेबिनार में इस्पात उत्पादों को हासिल करने में आ रही चुनौतियों, देश में मौजूदा इस्पात मांग को पूरा करने में भारतीय लौह एवं इस्पात उद्योग की क्षमताओं, भविष्य की विस्तार योजना, विनिर्माण एवं नए उत्पादों के विकास के लिए शोध एवं अनुसंधान क्षमता को बढ़ावा देने जैसे विषयों पर विचार किया जाएगा। इस वेबिनार में ‘पैनल एवं स्टेट्स’ में सचिव स्तर की चर्चा होगी जिसमें केन्द्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालयों के सचिवों और राज्यों के सचिवों तथा महत्वपूर्ण ग्रामीण विकास एजेसिंयों के प्रतिनिधि भी अपने विचार साझा करेंगे।
देश में निर्माण, आधारभूत ढांचा, विनिर्माण, रेलवे, तेल एवं गैस, रक्षा और ग्रामीण तथा कृषि क्षेत्रों में इस्पात की अहम भूमिका है और भारत के 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को हासिल करने में इस्पात एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विश्व में इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश होने के बावजूद भारत की वार्षिक प्रति व्यक्ति इस्पात खपत 74.1 किलोग्राम है जो वैश्विक औसत 224.5 किलोग्राम का मात्र एक तिहाई है। देश के शहरी क्षेत्रों में इस्पात का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह बहुत ही कम देखा गया है। वर्ष 2019 में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति इस्पात खपत 19.1 किलोग्राम थी और राष्ट्रीय औसत 74.1 किलोग्राम था। एक अनुमान के मुताबिक देश में ग्रामीण क्षेत्रों में इस्पात की खपत का 54 प्रतिशत आवास निर्माण, 10 प्रतिशत सामुदायिक निर्माण, 20 प्रतिशत पेशेवर इस्तेमाल , फर्नीचर, वाहनों और घरेलू सामानों  होता है। अत: क्षमता विस्तार को बढ़ावा देने के अलावा इस्पात मंत्रालय ने देश में इस्पात की मांग में वृद्धि के लिए उपाय किए हैं और संबद्ध मंत्रालयों के साथ इस दिशा में लगातार काम चल रहा है। रेलवे और रक्षा मंत्रालय की ओर से 17 फरवरी, 2020 को कार्यशालाओं/वेबिनारों, 16 जून, 2020 को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और 18 अगस्त, 2020 को आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय के वेबिनार का पहले ही आयोजन हो चुका है।
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
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राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 190.99 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 3.12 करोड़ से अधिक खुराकें लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 18,604 हैं
पिछले 24 घंटों में 2,841 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.74 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.69 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 190.99 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 2,38,51,277 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च, 2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 3.12 करोड़  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है। समान रुप से 18-59 आयु वर्ग के लिये प्रीकॉशन खुराक भी 10 अप्रैल,2022 को प्रारंभ की गई थी।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,04,06,041
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दूसरी खुराक
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1,00,27,864
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प्रीकॉशन खुराक
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49,93,020
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,84,17,422
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दूसरी खुराक
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1,75,62,270
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प्रीकॉशन खुराक
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80,92,893
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12-14 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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3,12,97,391
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दूसरी खुराक
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1,13,90,581
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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5,88,84,119
|
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दूसरी खुराक
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4,36,97,504
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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55,64,86,450
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दूसरी खुराक
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48,38,06,250
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प्रीकॉशन खुराक
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3,48,791
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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20,31,16,733
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दूसरी खुराक
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18,94,08,173
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प्रीकॉशन खुराक
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9,18,356
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
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पहली खुराक
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12,69,99,102
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दूसरी खुराक
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11,80,50,471
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प्रीकॉशन खुराक
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1,60,41,372
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प्रीकॉशन खुराक
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3,03,94,432
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कुल
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1,90,99,44,803
भारत में सक्रिय मामले आज 18,604 हैं। सक्रिय मामले, कुल पॉजिटिव मामलों के 0.04 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.74 प्रतिशत है।पिछले 24 घंटों में 3,295 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,25,73,460 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,841 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 4,86,628 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 84.29 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं।
देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 0.69 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर भी 0.58 प्रतिशत है।
जल शक्ति मंत्रालय
कैबिनेट ने अंतर राज्य नदी जल विवाद  कानून, 1956- तेलंगाना राज्य के अनुरोध के तहत कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण-II की संदर्भ शर्तों को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच न्यायिक फैसले के लिए आईएसआरडब्ल्यूडी कानून की धारा 5  के अन्तर्गत मौजूदा कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण- II  की आगे की संदर्भ शर्तों  को मंजूरी दे दी। अंतर राज्य नदी जल विवाद  कानून, 1956 की धारा  के तहत शिकायत में तेलंगाना सरकार  द्वारा उठाए गए मुद्दों पर कानूनी राय लेने और उसी पृष्ठभूमि में महत्वपूर्ण है।
कृष्णा नदी के पानी के उपयोग, वितरण या नियंत्रण पर दोनों राज्यों के बीच विवाद के समाधान से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों में विकास के नए रास्ते खुलेंगे और इसका दोनों राज्यों के लोगों को लाभ मिलेगा, जिससे देश को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी।
केंद्र सरकार ने आईएसआरडब्ल्यूडी कानून, 1956 की धारा 3 के तहत पक्षकार राज्यों के अनुरोध पर 02.04.2004 को कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण-II का गठन किया था। इसके बाद, 02.06.2014 में तेलंगाना भारत का एक राज्य बनकर अस्तित्व मे आया। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन कानून , 2014 की धारा 89 के अनुसार, एपीआरए, 2014 की उक्त धारा के खंड  और  के समाधान के लिए केडब्ल्यूडीटी-II का कार्यकाल बढ़ाया गया था।
इसके बाद, तेलंगाना सरकार  ने 14.07.2014 को जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प विभाग , जल शक्ति मंत्रालय , को एक शिकायत भेजी, जिसमें कृष्णा नदी के पानी के उपयोग, वितरण या नियंत्रण पर विवाद का जिक्र किया गया था। इस मामले में तेलंगाना सरकार द्वारा 2015 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक रिट याचिका भी दायर की गई थी। 2018 में, तेलंगाना सरकार ने डीओडब्ल्यूआर, आरडी और जीआर, एमओजेएस से शिकायत को मौजूदा केडब्ल्यूडीटी-II तक केवल तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों के बीच सीमित करने का अनुरोध किया। इस मामले पर 2020 में जलशक्ति मंत्री की अध्यक्षता में शीर्ष परिषद की दूसरी बैठक में चर्चा की गई। तेलंगाना सरकार ने 2021 में उक्त रिट याचिका वापस ले ली और बाद में, मामले में डीओडब्ल्यूआर, आरडी और जीआर द्वारा कानून और न्याय मंत्रालय की कानूनी राय मांगी गई।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
डीएसटी ने कोविड-19 से मुकाबले के लिए उद्योग जगत तथा स्टार्टअप्स द्वारा बड़े पैमाने पर एंटीवायरल नैनो-कोटिंग और नैनो आधारित सामग्री विकसित करने के लिए अल्पकालिक प्रस्ताव आमंत्रित किये
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग  ने नैनो-कोटिंग और नैनो आधारित नई सामग्री को विकसित करने के लिए अल्पकालिक प्रस्तावों के रूप में विचार आमंत्रित किये हैं। ये प्रस्ताव विज्ञान और इंजीनियरिंग बोर्ड  के पोर्टल पर आमंत्रित किये गए हैं। नैनो कोटिंग और नैनो आधारित सामग्री का उपयोग व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण  में किया जाता है। प्रस्ताव को सहयोगी उद्यम या स्टार्टअप्स को बड़े पैमाने पर उत्पादन के हस्तांतरित किया जा सकता है। वैश्विक महामारी कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में इस प्रकार के नैनो कोटिंग स्वास्थ्य देखभाल की जरूरतों में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। यह आमंत्रण शिक्षा जगत और संबंधित उद्योग जगत को साथ लाने और डीएसटी के नैनो मिशन के तहत प्रस्ताव जमा करने के लिए है। एक वर्ष के अंदर उत्पादन बढ़ाने के लिए यह बहु-आयामी प्रयासों और औद्योगिक भागीदारी को प्रोत्साहन करता है।
प्रस्ताव एंटी वायरल नैनो-कोटिंग को विकसित करने के लिए है। इसका उपयोग एंटी कोविड-19 तीन स्तर वाले मेडिकल मास्क, एन-95 मास्क या बेहतर मास्क तथा पीपीई के उत्पादन के लिए किया जाएगा। पीपीई स्वास्थ्यकर्मियों को कोविड-19 के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है।
उद्योग के योगदान में शामिल हैः- श्रमशक्ति सहयोग तथा ईयू या अमेरिका के मानकों के अनुरूप नैनो-कोटिंग की आंशिक जांच के लिए सहयोग।
उपयुक्तता और संभावना को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जाएगा और इसके बाद विशेषज्ञ-समीक्षा की जाएगी। इसके लिए “प्रथम प्राप्त प्रस्ताव का प्रथम मूल्यांकन” को आधार बनाया जाएगा। विकसित की गई और उद्योग को हस्तांतरित की गई सामग्री अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होनी चाहिए। नैनो-कोटिंग आधारित उत्पाद ऐसे होने चाहिए जो भारतीय मानकों के विकास में भी सहायता प्रदान कर सकें। प्रस्ताव जमा कराने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल, 2020 है।
प्रस्ताव आमंत्रण का विवरण www.serbonline.in पर उपलब्ध है।
समन्वय वैज्ञानिकों का संपर्क विवरणः-
डॉ. टी. थंगरादजोउ, वैज्ञानिक ई, एसईआरबी, ई-मेल ttradjou@serb.gov.in
डॉ. नागबूपति मोहन, वैज्ञानिक सी, डीएसटी ई-मेल boopathy.m[at]gov[dot]in
श्री राजीव खन्ना, वैज्ञानिकसी, डीएसटी ई-मेलKhanna.rk[at]nic[dot]in
अधिक जानकारी के लिए कृपया यहां संपर्क करें-
डॉ. मिलिंद कुलकर्णी, वैज्ञानिक जी तथा प्रमुख, नैनो मिशन, डीएसटी
ई-मेलmilind[at]nic[dot]in, Mob.: +91-9650152599, 9868899962}
एएम/जेके/सीएल
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने बेंगलुरू के केम्ब्रिज ले-आउट में भारत के पहले थ्री-डी मुद्रित डाकघर की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बेंगलुरू के केम्ब्रिज ले-आउट में भारत के पहले थ्री-डी मुद्रित डाकघर की सराहना की, जो हमारे राष्ट्र के नवाचार और प्रगति का परिचायक है।
प्रधानमंत्री ने X पर लिखा है:
‘’हर भारतीय को बेंगलूरू के केम्ब्रिज ले-आउट में भारत के पहले थ्री-डी मुद्रित डाकघर का अवलोकन करके गौरव की अनुभूति होगी। यह हमारे राष्ट्र के नवाचार और प्रगति का परिचायक है, यह आत्मनिर्भर भारत की भावना को भी व्यक्त करता है। डाकघर का निर्माण पूरा करने में जिन लोगों ने कड़ी मेहनत की है, उन सबको बधाई।‘’
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने योग के महत्व को रेखांकित किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने योग के महत्व पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव श्री एंटोनियो गुटेरेस से सहमति व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने यह भी कामना की कि योग दिवस हम सभी को और नजदीक लाए और हमारी पृथ्वी के स्वास्थ्य में सुधार करे।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने एक ट्वीट में कहा कि एक विभाजित दुनिया में, योग दुनिया भर में लाखों लोगों को आपस में जोड़ता है, जिनके लिए यह शक्ति, सद्भाव और शांति का स्रोत है।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव के ट्वीट का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“योग के महत्व पर @UN महासचिव @antonioguterres से पूरी तरह सहमत हूँ। कामना है कि योग दिवस हम सभी को और नजदीक लाए और हमारे ग्रह के स्वास्थ्य में सुधार करे।”
शिक्षा मंत्रालय
लोकसभा ने केन्द्रीय विश्वविद्यालय , विधेयक 2022 पारित किया
गतिशक्ति विश्वविद्यालय परिवहन क्षेत्र के लिए एक विश्वस्तरीय, बहु-विषयक, बहुआयामी और भविष्योन्मुखी संस्थान साबित होगा - श्री धर्मेंद्र प्रधान
लोकसभा ने आज राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान , एक मानद  विश्वविद्यालय, को गतिशक्ति विश्वविद्यालय , एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, के रूप में परिवर्तित करने के उद्देश्य से केन्द्रीय विश्वविद्यालय , विधेयक 2022 को पारित कर दिया।
केन्द्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी हमेशा भविष्य के लिए एक दृष्टिकोण के साथ काम करते हैं और उनके नेतृत्व में चौथी औद्योगिक क्रांति तथा 21वीं सदी की चुनौतियों को अपनाने को आतुर रहने वाले एक भविष्योन्मुखी श्रमशक्ति को तैयार किया जा रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हो रहे तकनीकी विकास के बारे में भी बताया और कहा कि 2022 तक भारत फ्रंटियर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन जाएगा।
श्री प्रधान ने सड़क, रेलवे, नौवहन, उड्डयन आदि सहित बुनियादी ढांचे और परिवहन क्षेत्रों में हो रहे विभिन्न परिवर्तनों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि परिवहन क्षेत्रों का विकास, देश भर के छोटे शहरों में हवाई अड्डों का निर्माण और हवाई यातायात में वृद्धि भारत के लोगों की आकांक्षाओं को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि परिवहन क्षेत्र में हो रहे परिवर्तन एक ज्ञान भंडार का निर्माण करने, अनुसंधान करने, सर्वोत्तम कार्यप्रणाली को तैयार करने, कौशल विकास की सुविधा सुनिश्चित करने, क्षमता निर्माण की दिशा में काम करने और परिवहन क्षेत्र के विकास को सुविधाजनक बनाने हेतु एक संस्थान के निर्माण की मांग करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य के छात्रों को बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में सफल होने के लिए स्टेम के अलावा पर्यावरण, वाणिज्य और सामाजिक विज्ञान के बारे में सीखना होगा। इसलिए, गतिशक्ति विश्वविद्यालय नाम के एक विश्वस्तरीय, बहु-विषयक, बहुआयामी और भविष्योन्मुखी संस्थान की कल्पना की गई है।
केन्द्रीय शिक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दृष्टिकोण के अनुरूप अधिक से अधिक युवाओं को शिक्षा और स्किलिंग के इकोसिस्टम की मुख्यधारा में लाने की जरूरत के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास सिर्फ नौकरी चाहने वालों की नहीं, बल्कि नौकरी देने वालों की एक पीढ़ी तैयार करना है। श्री प्रधान ने यह भी कहा कि भारत में एक नई कार्य संस्कृति विकसित हो रही है जिसमें किए गए वादों को पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गतिशक्ति इसी कार्य संस्कृति का एक और उदाहरण है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने सिक्किम राज्य-स्थापना दिवस पर सिक्किम वासियों को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सिक्किम राज्य-स्थापना दिवस पर सिक्किम वासियों को बधाई दी है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः
“सिक्किम के मेरी बहनों और भाइयों को राज्य-स्थापना दिवस की बधाई। सिक्किम वासियों ने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है और वे राष्ट्र की उन्नति में अपार योगदान कर रहे हैं। मेरी कामना है कि राज्य के सभी लोगों को प्रसन्नता और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिले।”
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने जम्मू-कश्मीर में विशेष राजमार्गों और सड़क परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की
श्री के.के.पाठक, एनएचआईडीसीएल के प्रबंध निदेशक ने विशेष परियोजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए मंत्री से मुलाकात की
केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री , राज्य मंत्री  पृथ्वी विज्ञान, पीएमओ, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री, डॉ जितेंद्र सिंह ने आज एनएचआईडीसीएल  के प्रबंध निदेशक, के. के. पाठक के साथ जम्मू-कश्मीर के राजमार्गों और सड़क परियोजनाओं के प्रगति की समीक्षा की और उनसे कहा कि लंबित परियोजनाओं का काम युद्धस्तर पर करते हुए इन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाए।
श्री पाठक ने मंत्री को आश्वासन दिया कि वर्तमान में चल रही सभी परियोजनाओं को समयबद्ध रूप से पूरा किया जाएगा, हालांकि कोविड महामारी के कारण कुछ कार्य बाधित हुए हैं और उनके लिए समयसीमा को बढ़ाने की आवश्यकता है।
डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जम्मू-कश्मीर के लिए 1,08,621 करोड़ रुपये से ज्यादा का बजट आवंटित किया है, जो कि जम्मू-कश्मीर के लिए अब तक का सबसे ज्यादा और ऐतिहासिक बजट है। उन्होंने कहा कि इससे अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण में सहायता मिलेगी, नौकरियां उत्पन्न होंगी और नए केंद्र शासित प्रदेश का चौतरफा विकास होगा। मंत्री ने इस बात को रेखांकित किया कि 5 अगस्त, 2019 के बाद से प्रत्येक क्षेत्र में बदलाव नजर आ रहा है, चाहे वह अधूरी परियोजनाओं से संबंधित हो, केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं का क्रियान्वयन हो, अवसंरचना का विकास हो या जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा की स्थिति हो।
श्री पाठक, एनएचआईडीसीएल के प्रबंध निदेशक ने डॉ जितेंद्र सिंह को बताया कि 15,385 करोड़ रुपये से ज्यादा स्वीकृत लागत वाली 17 राजमार्ग परियोजनाओं में से अधिकांश परियोजनाओं पर काम सुचारू रूप से चल रहा है। स्वीकृत 17 परियोजनाओं में से 12 जम्मू क्षेत्र की हैंजबकि 5 परियोजनाएं कश्मीर क्षेत्र की हैं।
डॉ जितेंद्र सिंह ने बताया कि इन 12 परियोजनाओं में से 6 प्रमुख परियोजनाएं उनके लोकसभा क्षेत्र ऊधमपुर-कठुआ-डोडा में आती हैं। इनमें चेनानी-सुधमहादेव रोड, गोहा-खेलानी पैकेज 1 और 2, गोहा-खेलानी पैकेज 3 यानी खेलानी टनल और खेलानी-खानाबल पैकेज-2 शामिल हैं।
मंत्री ने कहा कि निकट भविष्य में पूरी होने वाली 6 संभावित परियोजनाओं में से 5 जम्मू क्षेत्र से संबंधित हैं और यहां पर भी सुधमहादेव-दरंगा सुरंग पैकेज 1 और 2 उनके संसदीय क्षेत्र में आते हैं।
इससे पहले इस वर्ष मार्च महीने में डॉ जितेंद्र सिंह ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री,  श्री नितिन गडकरी से मुलाकात की थी, जिससे कि प्रस्तावित चटर्जला सुरंग को सही समय पर पूरा किया जा सके, जो कि कठुआ जिला को जम्मू-कश्मीर के डोडा जिला से जोड़ेगा और भद्रवाह और डोडा तक पहुंचने के लिए चटर्जला होते हुए बसोहली-बानी होते हुए नए राजमार्ग को रास्ता प्रदान करेगा। यह एक ऐतिहासिक लैंडमार्क परियोजना बनने जा रही है जो दो सुदूर क्षेत्रों को हर मौसम में वैकल्पिक सड़क संपर्क प्रदान करती है और डोडा से लखनपुर तक की यात्रा के समय में कमी लाते हुए उसे केवल चार घंटे के आसपास कर देती है।