ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रेल मंत्रालय
फ्रेट कॉरिडोर के कार्य ने गति पकड़ी
सभी हितधारकों के साथ लगातार साप्ताहिक निगरानी और बैठकों के कारण पंजाब, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और गुजरात में भूमि के टुकड़ों और भूखंडों के अधिग्रहण /नाम परिवर्तन का काम आगे बढ़ा, जो काफी समय से लंबित है
रेलवे ने जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन में परिचालन संबंधी कठिनाइयों से निपटने के लिए अपने विशेषज्ञ ठेकेदारों की सहायता के लिए तैनात किए
एक मिशन मोड पर,भारतीय रेलवे का समर्पित फ्रेट कॉरिडोर  गति पकड़ रहा है। लगातार साप्ताहिक निगरानी और सभी हितधारकों के साथ बैठकों के कारण भूमि के उन टुकड़ों और भूखंडों का अधिग्रहण हो गया है जिनका अधिग्रहण कार्य काफी समय से लंबित था। भारतीय रेलवे ने जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन में परिचालन संबंधी कठिनाइयों से निपटने के लिए अपने विशेषज्ञों को ठेकेदारों की सहायता के लिए तैनात किया।
रेल और वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने समर्पित फ्रेट कॉरिडोर  की प्रगति और महत्वपूर्ण मुद्दों को हल करने के लिए राज्य सरकार के मुख्य सचिवों के साथ एक समीक्षा बैठक की। श्री गोयल ने इस संबंध में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों को पत्र भी लिखे। रेल और वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल अपनी समस्याओं और मुद्दों को हल करने के लिए समर्पित फ्रेट कॉरिडोर ठेकेदारों के साथ समीक्षा बैठकें कर रहे हैं।
रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री विनोद कुमार यादव ने प्रगति को तेज करने और महत्वपूर्ण मुद्दों को हल करने के लिए राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों और क्षेत्रीय रेलवे के महाप्रबंधकों को पत्र भी लिखे हैं। श्री यादव ने अपनी समस्याओं और मुद्दों को हल करने के लिए समर्पित फ्रेट कॉरिडोर के ठेकेदारों के साथ एक बैठक की।
पिछले सप्ताह एलएंडटी, पीएमसी, टाटा और डीएफसी अधिकारियों के संबंधित क्षेत्र अधिकारियों के साथ 20 से अधिक बैठकें  हुईं। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई और समाधान और समयसीमा दी गई।
परियोजना की किलोमीटर से किलोमीटर प्रगति पर निगरानी रखने के लिए डैशबोर्ड तैयार किया जा रहा है।
वास्तविक समय के आधार पर राज्य सरकारों / क्षेत्रीय रेलवे / ठेकेदारों के महत्वपूर्ण मुद्दों को हल करने के लिए दैनिक आधार पर ओपन हाउस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी शुरू की गई।
पिछले एक सप्ताह के दौरान परियोजना हित में ठेकेदारों की समस्याओं का समाधान इस प्रकार है-
• जीसीसी खंड के अंतर्गत कोविड-19 राहत के रूप में ठेकेदारों को अद्यतन भुगतान
• जीएसटी भुगतान प्रक्रिया का सरलीकरण
• जमीनी स्तर पर चीजों को आगे बढ़ाने के लिए निजी ठेकेदारों को रेलवे पर्यवेक्षक प्रदान किए गए
समर्पित फ्रेट कॉरिडोर की प्रगति में तेजी लाने के लिए पिछले एक सप्ताह में आरयूबी / आरओबी के लिए भूमि पर कब्जा, भूमि का दाखिल खारिज, हाई टेंशन लाइन के निर्माण के लिए भूमि संबंधी मुद्दों, निजी भूमि के संवितरण, मूल पद्धति के अनुसार भूमि का फैसला आदि जैसे विभिन्न मुद्दों को भी पंजाब, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और गुजरात राज्य की सरकारों के साथ हल किया गया।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
अखिल भारतीय मौसम अनुमान 
भारत मौसम विज्ञान विभाग  के राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र के अनुसार, अखिल भारतीय प्रभाव आधारित मौसम चेतावनी बुलेटिन 
दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्तरी सीमा 5 डिग्री उत्तर/80 डिग्री पूर्व, 10 डिग्री उत्तर/85 डिग्री पूर्व, 13 डिग्री उत्तर/90 डिग्री पूर्व से लगातार गुजर रही है।
पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक सुस्पष्ट कम दबाव का क्षेत्र पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक विक्षोभ में केंद्रीभूत हो गया है और आज 23 मई, 2021 को 1130 बजे पोर्ट ब्लेयर  से लगभग 560 किमी उत्तर उत्तर पश्चिम, पारादीप  के 590 किमी पूर्व दक्षिण पूर्व, बालासोर  के 690 किमी दक्षिण दक्षिण पूर्व तथा दीघा  के 670 किमी दक्षिण दक्षिण पूर्व के निकट अक्षांश 16.1 डिग्री उत्तर तथा देशांतर 90.2 डिग्री पूर्व में केंद्रित रहा। इसके उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने तथा 24 मई की सुबह तक एक चक्रवाती तूफान में सघन होने और अगले 24 घंटों के दौरान एक बेहद उग्र चक्रवाती तूफान में बदलने का अनुमान है। यह उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ना जारी रखेगा, और तेज होगा तथा 26 मई की सुबह तक पश्चिम बंगाल तथा उत्तरी ओडिशा तटों के निकट उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक पहुंचने का अनुमान है। इसके एक बेहद उग्र तूफान के रूप में 26 मई की शाम तक पारादीप तथा सागर द्वीपसमूह के बीच उत्तरी ओडिशा-पश्चिम बंगाल को पार करने का अनुमान है।
पश्चिमी विक्षोभ, उत्तरी पाकिस्तान और समीपवर्ती जम्मू एवं कश्मीर के ऊपर एक चक्रवाती परिसंचरण के रूप में समुद्र तल से 3.1 किमी तथा 3.6 किमी के बीच मध्य एवं उपरी क्षोभमंडलीय पश्चिमी हवाओं में एक ऊंचे ट्रफ के साथ जिसकी धुरी समुद्र स्तर से ऊपर 5.8 किमी पर है जो लगभग अक्षांश 68 डिग्री पूर्व से देशांतर 25 डिग्री उत्तर में है, कायम है।
- केंद्रीय मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों के ऊपर चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 0.9 किमी ऊपर कायम है।
- दक्षिण पश्चिम राजस्थान के ऊपर चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 0.9 किमी ऊपर कायम है।
- पूर्व मध्य अरब सागर तथा समीपवर्ती महाराष्ट्र तट के ऊपर चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 3.1 किमी और 3.6 किमी ऊपर कायम है।
- 26 मई, 2021 की रात से एक नए पश्चिमी विक्षोभ के पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करने का अनुमान है।
अधिक विवरण के लिए कृपया www.imd.gov.in पर जाएं या +91 11 24631913, 24643965, 24629798 से संपर्क करें
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने सरकार के 9 वर्षों के कार्यकाल पर लेख साझा किए
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सरकार के 9 वर्षों के कार्यकाल पर लेख साझा किए हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया;
"पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने लिखा - आशा, आकांक्षा और विश्वास के नौ वर्ष"
केंद्रीय वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के ट्वीट को साझा करते हुए, प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया;
''केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने विस्तार से बताया कि कैसे सरकार ने परिवर्तन की चुनौती को पार किया।
केंद्रीय विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर के ट्वीट को साझा करते हुए, प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया;
"जरूर पढ़े!
विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने लिखा - "भारत को एक जिम्मेदार विकास भागीदार, सर्वप्रथम प्रतिक्रिया अभिव्यक्त करने वाले और "वैश्विक दक्षिणी देशों की आवाज़" के रूप में जाना जाता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने माधव नवमी पर श्री माधवाचार्य को नमन किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने माधव नवमी के अवसर पर श्री माधवाचार्य को नमन किया। उन्होंने अपने भाषण का एक वीडियो भी साझा किया है, जो उन्होंने जगद्गुरु माधवाचार्य के 7वें शताब्दी समारोह के अवसर पर फरवरी, 2017 में दिया था।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा, "माधव नवमी के पावन अवसर पर मैं श्री माधवाचार्य को नमन करता हूं। आध्यात्मिक और सामाजिक उत्थान का उनका नेक संदेश पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा। यहाँ एक भाषण है, जो मैंने श्री माधवाचार्य पर दिया था।”
विधि एवं न्याय मंत्रालय
28 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 413 विशिष्ट पॉक्सो न्यायालयों सहित 733 फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों का संचालन किया जा रहा है
कानून और न्याय मंत्री श्री किरेन रीजीजू ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में सूचित किया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट  की स्थापना और इसका संचालन राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में है, जो अपनी आवश्यकता और संसाधनों के अनुसार तथा संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से इस तरह की अदालतों की स्थापना करती हैं। उच्च न्यायालयों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, 2017 के बाद 242 और एफटीसी की स्थापना की गयी है। ।
केंद्र सरकार ने अक्टूबर, 2019 में 1023 फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों  की स्थापना के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना शुरू की है, जिसमें 31 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के 389 विशिष्ट पॉक्सो न्यायालय शामिल हैं, जो दुष्कर्म और पॉक्सो अधिनियम से संबंधित मामलों के त्वरित जांच और निपटान के लिए हैं तथा आपराधिक कानून  अधिनियम 2018 और भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के स्वत: संज्ञान 1/2019 दिनांक 25.7.2019 के निर्देशानुसार संचालित हैं। प्रारंभ में यह योजना 1 वर्ष के लिए थी, जिसे अब 31.03.2023 तक के लिए जारी रखा गया है। उच्च न्यायालयों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 28 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में 413 विशिष्ट पॉक्सो न्यायालयों सहित 733 एफटीएससी संचालित किये जा रहे हैं, जिन्होंने योजना की शुरुआत के बाद से कुल 1,24,000 से अधिक मामलों का निपटान किया है और इन अदालतों में 31.10.2022 तक 1,93,814 मामले लंबित हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कर्नाटक की आशाकर्मी : सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता की मूल भावना का प्रतीक
42 हजार आशाकर्मी कोविड संक्रमण के जाखिम वाले लगभग 1.59 करोड़ परिवारों के सर्वेक्षण में शामिल
अन्नपूर्णा कर्नाटक के शिवमोगा जिले के तुंगानगर में काम करने वाली एक आशा कार्यकर्ता है। वह सरकार द़वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत शहरी क्षेत्रों में आशा कार्यकताओं को काम पर लगाने के बाद से तुंगानगर के 3 हजार आबादी वाले झुग्गी-बस्ती इलाके में 2015 से काम कर रही है। उसका मुख्य कार्य कोविड से जुड़ी गतिविधियों के तहत घर-घर जाकर सर्वे करना है।
कर्नाटक की 42,000 आशा कार्यकर्ता कोविड-19 का मुकाबला करने में राज्य के सफल प्रयासों की एक महत्वपूर्ण स्तंभ बनकर उभरी हैं। ये कार्यकर्ता दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों, प्रवासी श्रमिकों और समुदाय के अन्य लोगों में कोविड-19 के लक्षणों का पता लगाने के लिए सक्रिय रूप से घरेलू सर्वेक्षण और स्क्रीनिंग के कार्यों में भाग ले रहे हैं। इन्होंने आबादी के कुछ विशेष समूहों में कोविड संक्रमण के खतरे की ज्यादा संभावना का पता लगाने के लिए घर-घर जाकर वहां रहने वाले बुजुर्गों, पहले से कई बीमारियों से पीडि़त लोगों और इम्यूनो वाले व्यक्तियों की पहचान करने के लिए करीब 1 करोड़ 59 लाख परिवारों का सर्वेक्षण किया।
आशा कार्यकर्ता नियमित रूप से अपने क्षेत्रों में ऐसे उच्च जोखिम वाले समूहों की निगरानी करते हैं और इसके तहत कंटेनमेंट जोन वाले इलाकों में प्रति दिन एक बार और गैर कंटेनमेंट जोन वाले इलाकों में पन्द्रह दिन में एक बार हालात का जायजा लेने जाते हैं। इस दौरान वे आईएलआई/एसएआरआई लक्षणों और उच्च-जोखिम वाले ऐसे व्यक्तियों की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का पता लगाने के लिए भी उनके घर जाते हैं जिन्होंने राज्य के स्वास्थ्य विभाग को फोन कर मदद मांगी हो।
आशा कार्यकर्ता कोविड-19 और गैर कोविड-19 से संबंधित जनता की शिकायतों के समाधान के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत विकास अधिकारी  की अध्यक्षता वाले ग्रामीण कार्य बल का हिस्सा हैं। शहरी क्षेत्रों में काम करने वाली आशाकर्मी बुखार जांच क्लीनिक और स्वाब संग्रह केंद्रों से जुड़ी विभिन्न जागरूकता गतिविधियों के प्रसार में सबसे आगे रही हैं। उन्होंने शहरी क्षेत्रों में आईएलआई और एसएआरआईके मामलों की भी सक्रिय रूप से जांच की हैं। वे अंतर्राष्ट्रीय और अंतरराज्यीय चेक-पोस्ट पर तैनात स्क्रीनिंग दल का भी हिस्सा हैं।
कर्नाटक से झलक: कोविड से निपटने के अभियान में लगी आशाकर्मी
रक्षा मंत्रालय
सेना प्रमुख ने कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया
कश्मीर घाटी की अपनी दो दिवसीय यात्रा के दूसरे दिन, सेना प्रमुख  जनरल एम. एम. नरवणे ने नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा हालात का जायजा लिया।
सेना प्रमुख ने सेना की उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वाई. के. जोशी और चिनार कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल डी. पी. पांडेय के साथ आंतरिक इलाकों की इकाइयों का दौरा किया, जहां पर स्थानीय कमांडरों ने सुरक्षा की वर्तमान स्थिति के बारे में सेना प्रमुख को अवगत कराया तथा आतंकवादियों द्वारा की जाने वाली घुसपैठ की कोशिशों को विफल करने के लिए किए गए उपायों की भी जानकारी दी। थल सेनाध्यक्ष ने जवानों के साथ भी बातचीत की और अभियान संबंधी उनकी उच्च स्तर की तैयारियों तथा ऊंचा मनोबल बनाकर रखने के लिए उनकी प्रशंसा की। नियंत्रण रेखा पर शांति की वर्तमान स्थिति की सराहना करते हुए, उन्होंने सभी कमांडरों एवं टुकड़ियों को आगाह किया कि, वे सैनिकों मनोबल बनाए रखें और किसी भी उभरती सुरक्षा चुनौती का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए तैयार रहें। सेना प्रमुख ने सभी सरकारी एजेंसियों को क्षेत्र में शांति बनाए रखने और कोविड-19 महामारी के प्रसार का मुकाबला करने के लिए लोगों तक पहुंचने में उनके निकट समन्वय के लिए तहेदिल से बधाई दी।
रक्षा मंत्रालय
स्पष्टीकरण: आयात की नकारात्मक सूची में स्वदेशी रूप से निर्मित वस्तुएं शामिल
रक्षा मंत्रालय  द्वारा 09 अगस्त, 2020 को आयात के लिए वस्तुओं की नकारात्मक सूची जारी करने के बाद उसमें हल्के लड़ाकू विमान एलसीए मार्क 1ए, पिनाक रॉकेट सिस्टम और आकाश मिसाइल सिस्टम जैसी भारत में ही बनने वाली कुछ वस्तुओं को शामिल किए जाने के संबंध में कुछ सवाल प्राप्त हुए हैं। इस बारे में स्पष्ट किया जाता है कि एलसीए एमके 1ए, पिनाका रॉकेट सिस्टम, आकाश मिसाइल सिस्टम इत्यादि जैसी प्रणालियां रक्षा बलों द्वारा तय की गई गुणात्मक आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित की जाती हैं। इस तरह के सिस्टम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी उपलब्ध हैं।
ऐसे हथियार प्रणालियों के नामकरण को आयात की नकारात्मक सूची में शामिल किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सेना समान प्रणालियों के पूर्व आयात सामाग्री की खरीद के लिए आगे कोई पहल नहीं करे। यह भी साफ किया जाता है कि किसी उत्पाद को स्वदेशी प्रणाली के रूप में माने जाने के लिए, इसमें लगने वाले स्वदेशी सामग्री की हिस्सेदारी  को न्यूनतम निर्धारित विनिर्देशों को पूरा करना होगा। इसलिए,निर्माताओं को स्वदेशीकरण सुनिश्चित करने और आयात सामग्री को अनुमत सीमा तक कम करने की आवश्यकता है।
इसलिए,यह स्पष्ट किया जाता है कि वर्तमान में भारत में कुछ आयातित सामग्री वस्तुओं के साथ बनाए गए सिस्टम को सूची में निर्दिष्ट करने का कारण ऐसे उपकरणों या वस्तुओं की खरीद पर प्रतिबंध लगाना है जो समान गुणात्मक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, लेकिन अक्सर अलग-अलग नामों के तहत अनुबंधित किए जाते हैं।
वित्त मंत्रालय
वित्त मंत्री ने राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित जीएसटी परिषद की 35वीं बैठक की अध्यक्षता की
परिषद ने राष्ट्रीय मुनाफाखोरी-रोधी प्राधिकरण का कार्यकाल दो साल बढ़ाने सहित विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय लिए
(जीएसटी परिषद की 35वीं बैठक आज राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित की गई। नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद यह जीएसटी परिषद की पहली बैठक थी। यह बैठक सौहार्दपूर्ण एवं प्रोफेशनल माहौल में आयोजित की गई।
बैठक की शुरुआत में परिषद ने श्री अरुण जेटली द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया, जो जीएसटी परिषद के पूर्व अध्यक्ष थे। परिषद ने अपनी बैठक में जीएसटी परिषद को सहकारी संघवाद की एक उत्कृष्ट मिसाल के रूप में प्रस्तुत करने के लिए श्री जेटली द्वारा दिए गए उल्लेखनीय योगदान की सराहना करते हुए उनके प्रति आभार व्यक्त किया। जीएसटी परिषद ने निवर्तमान सदस्यों का भी धन्यवाद किया और इसके साथ ही परिषद के नये सदस्यों का स्वागत किया। जीएसटी परिषद ने उत्तराखंड के पूर्व वित्त मंत्री श्री प्रकाश पंत के असमय निधन पर गहरी संवेदनाएं व्यक्त कीं।
जीएसटी परिषद की बैठक के दौरान कुल मिलाकर 12 एजेंडा विषयों  पर विचार-विमर्श किया गया। इनमें से कुछ विषय नियमित प्रकृति के थे, जैसे कि जीएसटी परिषद की 34वीं बैठक के कार्य विवरण की पुष्टि करना, 12 मार्च, 2019 और 11 जून, 2019 के बीच केन्द्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं, परिपत्रों  एवं आदेशों का परिषद द्वारा अनुसमर्थन किया जाना, जीएसटी कार्यान्वयन समिति के निर्णयों को ध्यान में रखना इत्यादि।
जीएसटी परिषद ने बैठक के दौरान विभिन्न राज्यों और विधायिका युक्त केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय ट्रिब्यूनल  की राज्य एवं क्षेत्र संबंधी पीठों  के विशिष्ट स्थान के बारे में निर्णय लिया। सिक्किम, नगालैंड, मणिपुर और अरूणाचल प्रदेश राज्यों के लिए एक साझा राज्य पीठ स्थापित करने के बारे में भी निर्णय लिया गया।
बैठक के दौरान राष्ट्रीय मुनाफाखोरी-रोधी प्राधिकरण का कार्यकाल दो साल बढ़ाने का निर्णय लिया गया।
जीएसटी परिषद ने कारोबारियों के बीच  होने वाले लेन-देन के लिए इलेक्ट्रॉनिक इन्वॉयस प्रणाली को चरणबद्ध ढंग से लागू करने का भी निर्णय लिया। ई-इन्वॉयसिंग तेजी से विकसित होती एक प्रौद्योगिकी है, जिससे करदाताओं को पश्चगामी  एकीकरण करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही कर की दृष्टि से प्रासंगिक मानी जाने वाली प्रक्रियाओं का स्वचालन  करने में भी मदद मिलेगी। यही नहीं, इससे कर प्राधिकरणों को कर चोरी की समस्या से निपटने में भी सहायता मिलेगी। पहले चरण को स्वैच्छिक रखने का प्रस्ताव है और इसका शुभारंभ जनवरी, 2020 से होगा।
निर्वाचन आयोग
28.07.2023 से 18.08.2023 के बीच सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों की सीटें भरने के लिए राज्य सभा का द्विवार्षिक चुनाव
निम्नलिखित 03 राज्यों से निर्वाचित राज्य सभा के 10 सदस्यों का कार्यकाल जुलाई-अगस्त, 2023 की अवधि के दौरान उनकी सेवानिवृत्ति पर समाप्त होने वाला है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:
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क्रं. संख्या
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राज्य का नाम
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सदस्य का नाम
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सेवानिवृत्ति की तारीख
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-
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गोवा
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1
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विनय डी. तेंदुलकर
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28.07.2023
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-
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गुजरात
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1
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दिनेशचंद्र जेमलभाई अनावडिया
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18.08.2023
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2
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लोखंडवाला जुगलसिंह माथुरजी
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3
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सुब्रह्मण्यम जयशंकर कृष्णस्वामी
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-
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पश्चिम बंगाल
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1
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डेरेक ओब्रा’यन
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18.08.2023
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2
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डोला सेन
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3
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प्रदीप भट्टाचार्य
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4
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सुष्मिता देव
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5
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शांता क्षेत्री
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6
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सुखेंदु शेखर रे
- अब, आयोग ने निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार उपरोक्त राज्यों से राज्य सभा के लिए द्विवार्षिक चुनाव आयोजित करने का निर्णय लिया है:
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क्र. संख्या
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कार्यक्रम
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तारीख
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अधिसूचना जारी करने की तारीख
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06th जुलाई, 2023 
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नामांकन करने की अंतिम तिथि
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13th जुलाई, 2023 
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नामांकन की जांच
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14th जुलाई, 2023 
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नाम वापस लेने की अंतिम तारीख
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17th जुलाई, 2023 
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चुनाव की तारीख
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24th जुलाई, 2023 
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चुनाव का समय
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सुबह 09:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक
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मतगणना की तारीख
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24th जुलाई, 2023  05:00 बजे तक
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तारीख जिसके पहले चुनाव संपन्न होना चाहिए
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26th जुलाई, 2023 
- 29 मार्च, 2023 के प्रेस नोट के पैरा 32 में निहित ईसीआई द्वारा जारी किए गए कोविड-19 के व्यापक दिशानिर्देश, लिंक https://eci.gov.in/files/file/14863-general-election-to-legislative-assembly-of-karnataka-2023/ पर उपलब्ध हैं। पूरी चुनाव प्रक्रिया के दौरान जहां भी लागू हो सभी व्यक्तियों द्वारा इसका पालन करना होगा।
- पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य से एक वरिष्ठ अधिकारी को तैनात करने का निर्देश दिया जा रहा है कि उक्त उपचुनाव के संचालन की व्यवस्था करते समय कोविड -19 रोकथाम उपायों के बारे में मौजूदा निर्देशों का अनुपालन किया जाए।.
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
केन्द्र ने खाद्य तेल उत्पादकों को अपने उत्पाद का वजन घोषित करने के अलावा बिना तापमान के उसकी शुद्ध मात्रा घोषित करने के लिए कहा
निर्माताओं, पैकर्स और आयातकों को निर्देश जारी होने की तारीख से छह महीने के भीतर यानी 15 जनवरी 2023 तक अपनी लेबलिंग को ठीक करने की सलाह दी गई है
केन्द्र ने खाद्य तेल निर्माताओं/पैकर्स/आयातकों को अपने उत्पाद, खाद्य तेल आदि का वजन घोषित करने के अलावा तापमान के बिना उसकी शुद्ध मात्रा घोषित करने की सलाह दी है। उपभोक्ता मामले विभाग ने उन्हें उत्पाद के वजन के साथ तापमान का उल्लेख किए बिना शुद्ध मात्रा घोषित करने की अपनी लेबलिंग में सुधार करने की सलाह दी है। यह कार्य इस निर्देश के जारी होने के तारीख से छह महीने के भीतर यानी 15 जनवरी 2023 तक किया जाना है।
लीगल मेट्रोलॉजी  रूल्स, 2011 के तहत उपभोक्ताओं के हित में सभी प्री-पैकेज्ड उत्पादों पर अन्य घोषणाओं के अलावा वजन या माप की मानक इकाइयों के संदर्भ में शुद्ध मात्रा की घोषणा करना अनिवार्य है।
नियमावली के प्रावधानों के अनुसार खाद्य तेल, वनस्पति घी आदि की शुद्ध मात्रा को या तो वजन या मात्रा में घोषित किया जाना चाहिए और यदि इसे मात्रा में घोषित किया जाता है, तो अनिवार्य रूप से वस्तु का वजन घोषित किया जाना चाहिए। यह देखा गया है कि उद्योग लगातार मात्रा में शुद्ध मात्रा की घोषणा करते हुए तापमान का उल्लेख कर रहे हैं।
विनिर्माता/पैकर/आयातक खाद्य तेल की इकाइयों के साथ पैकिंग के समय तापमान का उल्लेख करते हुए खाद्य तेल की शुद्ध मात्रा की घोषणा कर रहे हैं। कुछ निर्माता तापमान को 600C तक बढ़ा रहे हैं। यह देखा गया है कि जब पैकेजिंग में उच्च तापमान का उल्लेख होता है तब खाद्य तेल, वनस्पति घी आदि की शुद्ध मात्रा की इस तरह की घोषणा को आयतन के संदर्भ में मात्रा के साथ अलग-अलग तापमानों पर  स्थिर रखा जाता है। सोयाबीन खाद्य तेल का वजन अलग-अलग तापमान पर अलग-अलग हो सकता है एक लीटर की मात्रा में यह निम्नानुसार है:
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क्र. सं.
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तापमान
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वजन 
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1
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210C
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919.1
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2
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300C
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913.0
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3
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400C
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906.2
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4
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500C
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899.4
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5
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600C
|
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892.6
इसलिए अलग-अलग तापमान पर खाद्य तेल का वजन अलग-अलग होता है। इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि खरीद के समय उपभोक्ता को पैकेज में सही मात्रा मिले खाद्य तेल के निर्माता / पैकर / आयातक आदि को तापमान का उल्लेख किए बिना उक्त उत्पादों को पैक करने की सलाह दी गई है और इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि मात्रा और द्रव्यमान में पैकेज पर घोषित मात्रा सही हो।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने एरेस एसएसजी कैपिटल मैनेजमेंट  पीटीई लिमिटेड द्वारा ऑलटिको कैपिटल इंडिया लिमिटेड  के अधिग्रहण को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31 के तहत एरेस एसएसजी कैपिटल मैनेजमेंट  पीटीई लिमिटेड द्वारा ऑलटिको कैपिटल इंडिया लिमिटेड  के अधिग्रहण कोआज मंजूरी दी।
प्रस्तावित संयोजन,इंडिया स्पेशल सिचुएशन स्कीमII , इन्वेस्टमेंट ऑपरचूनिटीज वी पीटीई लिमिटेड  और एसेट्स केयर एंड रिकंस्ट्रक्शन एंटरप्राइज लिमिटेड , जो एरेस एसएसजी द्वारा पहचान की गई संस्थाएं हैं, द्वारा ऑलटिको की ऋण परिसंपत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित है।
आईएसएसएस II, इंडिया स्पेशल सिचुएशन ट्रस्ट की योजना है और एक वैकल्पिक निवेश कोष के रूप में सेबी  विनियम, 2012 के तहतभारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड  के साथ पंजीकृत है।
आईओवी, सेबी  विनियम, 2019 के तहत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक  के रूप में पंजीकृत है और इसके पास श्रेणी I विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक लाइसेंस है।
एसीआरईएक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी  है, जो वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002के प्रावधानों के तहत आरबीआई के साथ पंजीकृत है।यह परिसंपत्ति पुनर्निर्माण व अधिग्रहण और बैंकोंतथा अन्य वित्तीय संस्थानों की गैर-निष्पादित वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनरुद्धार संबंधी कार्य करती है।
2009 में स्थापित एरेस एसएसजी समूह एक वैकल्पिक संपत्ति प्रबंधन कम्पनी है, जो एशिया प्रशांत क्षेत्र में निवेश करती है और यह एशिया के प्रमुख वैकल्पिक ऋण परिसंपत्ति प्रबंधकों में से एक है।
ऑलटिको एक एनबीएफसी है, जो भारत में रियल एस्टेट क्षेत्र में छोटे और मध्यम आकार के कॉरपोरेट को ऋण और वित्तपोषण प्रदान करने का कार्य करती थी।
सीसीआई का विस्तृत आदेश जल्द ही जारी किया जायेगा।
एमजी/ एएम/ जेके
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अंतरिक्ष विभाग
चंद्रयान-3 मिशन की वर्तमान स्थिति
चंद्रयान-3 अंतरिक्ष यान को 14 जुलाई, 2023 को 14:35 बजे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, शार से एलवीएम-3 पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। अंतरिक्ष यान वर्तमान में चंद्रमा की कक्षा तक पहुंचने के उद्देश्य से कक्षा संचालन की एक श्रृंखला से गुजर रहा है और इसके दो चरण हैं, पहला पृथ्वी से जुड़ा चरण और दूसरा चंद्रमा से जुड़ा चरण। अंतरिक्ष यान इस समय पृथ्वी से जुड़े चरण में है।
चंद्रयान-3 घटकों में विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल सबसिस्टम शामिल हैं जिनका उद्देश्य सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग सुनिश्चित करना है जैसे नेविगेशन सेंसर, प्रणोदन प्रणाली, मार्गदर्शन और नियंत्रण आदि। इसके अतिरिक्त, रोवर को छोड़ने, दोतरफा संचार संबंधी एंटेना और अन्य ऑनबोर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स की व्यवस्था भी है।
चंद्रयान-3 का लिफ्ट-ऑफ भार लगभग 3896 किलोग्राम है और लैंडर और रोवर की मिशन लाइफ लगभग एक लूनर डे यानी पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर है। लैंडर के लिए निर्धारित लैंडिंग साइट ~ 690S, दक्षिणी ध्रुव है।
चंद्रयान-3 के उद्देश्य:
- सुरक्षित एवं सॉफ्ट लैंडिंग
- चंद्रमा की सतह पर रोवर घूमना
- यथास्थान वैज्ञानिक प्रयोग
चंद्रयान-3 की स्वीकृत लागत 250 करोड़ रुपए  है।
चंद्रयान-3 को चंद्रमा की कक्षा तक पहुंचने में लॉन्च की तारीख 14 जुलाई, 2023 से लेकर लगभग 33 दिन लगेंगे।
चंद्रमा की सतह पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग से भारत इतनी महत्वपूर्ण तकनीकी क्षमता हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। सफल सॉफ्ट लैंडिंग की परिकल्पना भविष्य के लैंडिंग मिशनों और ग्रहों की खोज में अन्य तकनीकी प्रगति के लिए अग्रदूत के रूप में की गई है।
चंद्रयान-2 की सॉफ्ट लैंडिंग को कई चरणों में करने की योजना बनाई गई थी। लैंडर मॉड्यूल के प्रदर्शन में कुछ अप्रत्याशित बदलावों के परिणामस्वरूप अंततः टचडाउन पर उच्च वेग उत्पन्न हुआ, जो लैंडर के पैरों की डिज़ाइन की गई क्षमता से परे था, जिसके परिणामस्वरूप हार्ड लैंडिंग हुई।
अधिक फैलाव को संभालने के लिए लैंडर में सुधार, सेंसर, सॉफ्टवेयर और प्रणोदन प्रणाली में सुधार, व्यापक सिमुलेशन के अलावा पूर्ण स्तर की अतिरेक और लैंडर में उच्च स्तर की कठोरता सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त परीक्षण किए जाने से चंद्रयान -3 को और अधिक मजबूत बना दिया गया है।
चंद्रयान-2 की तुलना में चंद्रयान-3 को सॉफ्ट और सुरक्षित लैंडिंग प्राप्त करने के लिए फैलाव की विस्तृत श्रृंखला को स्वायत्त रूप से संभालने की क्षमताओं के साथ डिजाइन किया गया है।
यह जानकारी केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ; पीएमओ, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में ने दी।