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वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
कृषि निर्यात नीति पर आधारित पहला राज्य स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम पुणे में आयोजित
केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री श्री सुरेश प्रभु कृषि निर्यात नीति पर आधारित पहले राज्य स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित करते हुए
केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने आज पुणे में कृषि निर्यात नीति पर आधारित पहले राजय स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि कृषि निर्यातों के विकास के लिए देशभर में कलस्टरों की पहचान की गई है। श्री प्रभु ने कहा कि इसके सफल कार्यान्वयन के लिए महाराष्ट्र में अंगूर, आम, अनार, केले, संतरे और प्याज के निर्यात के लिए 6 कलस्टरों की पहचान की गई है। किसान उत्पादक संगठनों  और सहकारी संगठनों को किसानों और निर्यातकों के साथ जोड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि इन कलस्टरों में आवश्यक बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता है और कृषि के क्षेत्र में नवीनतम प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल होना चाहिए। उन्होंने चुनिंदा उत्पादों की मांग बढ़ाने के क्रम में आकर्षक पैकेजिंग पर भी जोर दिया। भारतीय पैकेजिंग संस्थान अंतरराष्ट्रीय बाजारों के लिए स्तरीय पैकेजिंग के काम में जुटा है।
भारत सरकार ने हाल में एक कृषि निर्यात नीति जारी की है। इसका लक्ष्य निर्यात आधारित कृषि उत्पाद और प्रसंस्करण से लेकर परिवहन, आधारभूत सुविधा और बाजार पहुंच तक संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को सुदृढ़ करना है। कृषि निर्यात नीति में निर्यात आधारित कृषि उत्पादन, निर्यात संवर्धन, भारत सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के अनुसार खेती को बेहतर रूप में व्यवस्थित करने पर जोर दिया गया है।
किसानों, निर्यातकों और अन्य संबंधित हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से 2 फरवरी, 2019 को वैकुंठ मेहता नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ को-ऑपरेटिव मैंनेजमेंट, पुणे में कृषि निर्यात नीति पर आधारित पहला राज्य स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया था।
श्री सुरेश प्रभु ने बताया कि राज्य सरकारों के साथ मिलकर कृषि निर्यात नीति को संयुक्त रूप से तैयार किया गया है और इसे संबंधित राज्य के कृषि और बागवानी विभागों द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।
श्री प्रभु ने बताया कि भारत में प्रतिवर्ष लगभग 600 मिलियन टन कृषि और बागवानी उत्पादन होता है तथा बागवानी उत्पादों का 30 प्रतिशत हिस्सा खराब हो जाता है। इसलिए इस प्रकार की क्षति से बचने के लिए आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने की तत्काल आवश्यकता है। उत्पादों को हमारी अपनी सीमाओं के भीतर ही नहीं रखा जाना चाहिए और इसलिए भारत के कृषि उत्पादों के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजारों की तलाश करने की आवश्यकता है। श्री प्रभु ने कहा कि हमें उत्पादन के दौरान ही गुणवत्ता मानदंडों और स्वास्थ्य मानदंडों पर विचार करना होगा। श्री प्रभु ने बताया कि कृषि को एक अन्य उद्योग के रूप में देखने की जरूरत है और इसकी सफलता के लिए सभी हितधारकों को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। उद्योगपतियों को भी कृषि के क्षेत्र में प्रवेश करना चाहिए, जिससे किसानों को लाभ मिलेगा और उनकी आय बढ़ेगी।
श्री सुरेश प्रभु ने बताया कि सऊदी अरब, ओमान, कुवैत और कतर तक कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के आयात के लिए शीत श्रृंखला और भंडारण जैसी सुविधाएं प्रदान करने के लिए सऊदी अरब सरकार तैयार है।
महाराष्ट्र कृषि लागत और मूल्य आयोग के अध्यक्ष श्री पाशा पटेल, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्री संतोष सारंगी, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री पवन कुमार बोरठाकुर, महाराष्ट्र सरकार के कृषि आयुक्त श्री एसपी सिंह ने भी उपस्थित लोगों को संबोधित किया।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय वायुसेना का लड़ाकू विमान जगुआर दुर्घटनाग्रस्त
भारतीय वायुसेना का लड़ाकू विमान जगुआर आज दोपहर 12 बजकर 40 मिनट पर गोरखपुर के नजदीक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान नियमित मिशन पर था और उसने गोरखपुर से 12 बजकर 11 मिनट पर उड़ान भरी थी। विमान गोरखपुर से करीब 47 किलोमीटर की दूरी पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। विमान चालक सुरक्षित निकल गया। दुर्घटना के कारणों की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी का आदेश दे दिया गया है।
खान मंत्रालय
सितंबर 2021 के दौरान खनिज उत्पादन  पिछले वर्ष की तुलना में 22.3 प्रतिशत अधिक
कोयला, लिग्नाइट, लौह अयस्क, क्रोमाइट, मेग्नेसाइट और सोने में सकारात्मक वृद्धि का संकेत
सितंबर, 2021 में खनन और उत्खनन क्षेत्र के खनिज उत्पादन का सूचकांक  95.1 रहा जो सिंतबर, 2020 के स्तर की तुलना में 22.3 प्रतिशत अधिक था। अप्रैल-सितंबर, 2020-21 की अवधि के लिए संचयी वृद्धि में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 15.2 प्रतिशत की कमी आई है।
सितंबर, 2021 में महत्वपूर्ण खनिजों का उत्पादन स्तर था: कोयला 518 लाख टन, लिग्नाइट 35 लाख टन, प्राकृतिक गैस  2840 मिलियन घन मीटर, पेट्रोलियम  24 लाख टन, बॉक्साइट 1436 हजार टन, क्रोमाइट 144 हजार टन, कॉपर सांद्र 9 हजार टन, सोना 116 किलो, लौह अयस्क 153 लाख टन, सीसा सांद्र 31 हजार टन, मैंगनीज अयस्क 169 हजार टन, जस्ता सांद्र 133 हजार टन, चूना पत्थर 292 लाख टन, फास्फोराइट 80 हजार टन, मैग्नेसाइट 11 हजार टन और हीरा 51 कैरेट।
सितंबर, 2021 के दौरान सितंबर, 2020 की तुलना में सकारात्मक वृद्धि दिखाने वाले महत्वपूर्ण खनिजों के उत्पादन में शामिल हैं: क्रोमाइट , मैग्नेसाइट , लिग्नाइट , सोना , कोयला  और लौह अयस्क । नकारात्मक वृद्धि दिखाने वाले अन्य महत्वपूर्ण खनिजों का उत्पादन है: हीरा , फॉस्फोराइट , बॉक्साइट  और पेट्रोलियम  ।
एमजी / एएम /केजे
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खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
‘मिशन कर्मयोगी’ के तहत क्षमता निर्माण योजना के विजन दस्तावेज का विमोचन और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के प्रशिक्षण मॉड्यूल का शुभारंभ
केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री पशुपति कुमार पारस ने श्री आदिल जैनुलभाई , श्रीमती पुष्पा सुब्रह्मण्यम , श्रीमती अनीता प्रवीण , डॉ. बालसुब्रमण्यम , श्री प्रवीण परदेशी , श्री मिन्हाज आलम , डॉ. चिंडी वासुदेवप्पा , डॉ. सी. आनंदरामकृष्णन , श्री हेमंग जानी  और डॉ. अत्यानंद  की उपस्थिति में मिशन कर्मयोगी के तहत मंत्रालय की क्षमता निर्माण योजना का विजन दस्तावेज जारी किया।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की क्षमता निर्माण योजना  का विजन दस्तावेज क्षमता निर्माण आयोग के सहयोग से विकसित किया गया है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय मिशन कर्मयोगी के तहत क्षमता निर्माण योजना को विकसित और कार्यान्वित करने वाला सभी मंत्रालयों और विभागों में पहला है।
मंत्रालय की क्षमता निर्माण योजना का उद्देश्य कर्मचारियों को खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से संबंधित कार्यक्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करके उन्हें अधिक रचनात्मक, सक्रिय, पेशेवर, प्रौद्योगिकी-सक्षम, कुशल, जवाबदेह और नागरिक केंद्रित बनाने में सक्षम बनाना है। मंत्रालय के लगभग 150 कर्मचारियों को व्यवहारिक, कार्यात्मक और कार्यदक्षताओं को बढ़ाने और मजबूत करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा।
कार्यक्रम के दौरान निफ्टेम, सोनीपत और निफ्टेम, तंजावुर द्वारा विकसित क्षमता निर्माण के लिए विभिन्न प्रशिक्षण मॉड्यूल भी लॉन्च किए गए।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
उधमपुर-डोडा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र भारत के 550 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में से सबसे विकसित निर्वाचन क्षेत्रों में प्रमुख है: डॉ. जितेंद्र सिंह
भारत के एकमात्र निर्वाचन क्षेत्र में तीन मेडिकल कॉलेज और एम्स हैं, जहां पिछले 9 वर्षों में अद्भुत विकास हुआ है: डॉ. जितेंद्र सिंह
इस निर्वाचन क्षेत्र में बैंगनी क्रांति का शुभारंभ हुआ, जिससे न केवल जम्मू-कश्मीर में बल्कि पूरे देश में कृषि-तकनीकी स्टार्ट-अप को बल मिला : डॉ. जितेंद्र सिंह
दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल  और सबसे लंबी सड़क सुरंग - डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, इसी निर्वाचन क्षेत्र में स्थित हैं: डॉ जितेंद्र सिंह
इस निर्वाचन क्षेत्र में स्थित कटरा में एक इंटर मॉडल स्टेशन  की स्थापना धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में लोगों के लिए अवसर के कई द्वार खोलेगी: डॉ. जितेंद्र सिंह
केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ; प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा है कि उधमपुर-डोडा-कठुआ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र देश के 550 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में भारत का सर्वाधिक विकसित निर्वाचन क्षेत्र है। डॉ. जितेन्द्र सिंह ने उधमपुर में सरकार की 'सेवा के 9 वर्ष' की उपलब्धियों पर आयोजित एक कार्यक्रम से समानांतर मीडिया को संबोधित करते हुए यह बात कही।
मीडिया को संबोधित करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि उधमपुर-डोडा-कठुआ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र भारत का एकमात्र निर्वाचन क्षेत्र है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ बुनियादी ढांचे के साथ तीन मेडिकल कॉलेज हैं और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान  भी इसी निर्वाचन क्षेत्र में स्थित है। इस कारण यह निर्वाचन क्षेत्र अत्याधुनिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं से सम्पन्न भारत का श्रेष्ठ निर्वाचन क्षेत्र है।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि यह निर्वाचन क्षेत्र बैंगनी क्रांति  की जननी के रूप में भारत और विश्व में प्रसिद्ध है। इसने न केवल जम्मू-कश्मीर में बल्कि पूरे देश में कृषि तकनीक स्टार्ट-अप्स को उभरने के अवसर प्रदान किये हैं। डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रोत्साहित स्टार्ट-अप आंदोलन में योगदान की पूरी क्षमता है।
इस निर्वाचन क्षेत्र में पिछले वर्षों में हुए अवसंरचनात्मक विकास के बारे में डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि यहां विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल विद्यमान है जो एफिल टॉवर से भी ऊंचा है। यहां डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग स्थित है, जो दुनिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग है।
इस निर्वाचन क्षेत्र में सड़क और राजमार्ग विकास के संदर्भ में डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि कटरा से दिल्ली तक वंदे भारत एक्सप्रेस, उत्तर भारत का पहला केबल-स्टे ब्रिज अटल सेतु, कीरियां-गंडयाल में जम्मू-कश्मीर का पहला अंतर-राज्यीय पुल, दिल्ली से कठुआ होते हुए कटरा तक उत्तर भारत का पहला एक्सप्रेस रोड कॉरिडोर, लखनपुर-बानी-बसोहली-डोडा से छत्तरगला सुरंग के माध्यम से नया राष्ट्रीय राजमार्ग - इस निर्वाचन क्षेत्र को सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं। डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना  के तहत सड़कों के निर्माण में यहां का उधमपुर जिला देश में प्रथम स्थान पर है।
डॉ. जितेन्द्र ने कहा कि कटरा में इंटर मॉडल स्टेशन  की स्थापना के साथ इस निर्वाचन क्षेत्र में विश्वस्तरीय अत्याधुनिक परियोजना से न केवल श्री माता वैष्णो देवी मंदिर जाने वाले तीर्थयात्रियों के यात्रा अनुभव में सुधार होगा, बल्कि रोजगार और व्यापार के संदर्भ में अनेक अवसर उपलब्ध होंगे।
जल शक्ति मंत्रालय
पुडुचेरी ने जल जीवन मिशन के तहत ‘हर घर जल’ को प्राप्त करने के लिए वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत की
पुडुचेरी की योजना सितंबर, 2021 तक 100 फीसदी परिपूर्णता प्राप्त करने की है
पुडुचेरी में जल जीवन मिशन  की योजना और कार्यान्वयन पर वार्षिक कार्य योजना की बैठक आज वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से हुई। इस बैठक में केंद्रशासित प्रदेश के सरकारी अधिकारियों ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव की अध्यक्षता वाली एक समिति और विभिन्न मंत्रालयों/विभागों एवं नीति आयोग के सदस्यों के सामने ‘हर घर जल’ के लक्ष्यों को प्राप्त करने की योजना को प्रस्तुत किया।
पुडुचेरी में ग्रामीण परिवारों की कुल संख्या 1.16 लाख है। इनमें से 1.09 लाख  के पास नल जल कनेक्शन की सुविधा है। पुडुचेरी की योजना 2021-22 की दूसरी तिमाही तक 100 फीसदी परिपूर्णता हासिल करने की है। पुडुचेरी ने अपनी वार्षिक कार्य योजना  में ग्राम कार्य योजना  को लागू करने और ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति  के गठन के लिए रोल-आउट प्लान पेश किया।
वहीं केंद्रशासित प्रदेश से आग्रह किया गया है कि वह ग्रामीण स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों के सम्मिलन के माध्यम से उपलब्ध विभिन्न निधियों का इस्तेमाल करें और प्रत्येक गांव के लिए एक ग्राम कार्य योजना  तैयार किया जाए, जो इन सभी संसाधनों को दीर्घावधि के लिए पेयजल सुरक्षा को लेकर तैयार कर सके। इन कार्यक्रमों में मनरेगा, जेजेएम, एसबीएम , पीआरआई के लिए 15वें वित्त आयोग अनुदान, जिला खनिज विकास निधि, कैम्पा, सीएसआर निधि और स्थानीय क्षेत्र विकास निधि आदि हैं। स्थानीय समुदाय सभी गतिविधियों, विशेषकर घरों तक नियमित एवं बाधा-रहित जल आपूर्ति के लिए संचालन और रखरखाव गतिविधि के केंद्र में है। केंद्रशासित प्रदेश को यह सलाह दी गई है कि वह तत्काल सभी जल परीक्षण प्रयोगशालाओं की एनएबीएल मान्यता प्राप्त करें और जेजेएम दिशानिर्देशों के अनुरूप 100 फीसदी पेयजल स्रोतों का परीक्षण करें।
जल जीवन मिशन भारत सरकार का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को घरेलू नल जल कनेक्शन प्रदान करना है। जल जीवन मिशन के तहत अग्रिम मोर्चे पर तैनात अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी के साथ-साथ स्थानीय समुदाय को शामिल करने के माध्यम से जल गुणवत्ता निगरानी पर प्राथमिकता दी जा रही है। प्रत्येक गांव में 5 व्यक्तियों विशेषकर महिलाओं को जल की गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए फील्ड टेस्ट कीट के इस्तेमाल करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके अलावा जल की आपूर्ति एवं जल संरक्षण के विभिन्न पहलुओं के लिए व्यवहार परिवर्तन एवं सामुदायिक लामबंदी करने के लिए लोगों को सूचित, शिक्षित और संवाद करने के लिए केंद्रशासित प्रदेश को एक प्रभावी रणनीति तैयार करना है।
जैसा कि वित्तीय वर्ष 2021-22 की शुरुआत हो चुकी है, 9 अप्रैल से वार्षिक कार्य योजनाओं  को अंतिम रूप देने के लिए सख्त संयुक्त समीक्षा का कार्य किया जा रहा है। यह समिति राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा तैयार प्रस्तावित वार्षिक कार्य योजना  को मंजूर करने से पहले इसकी गहन जांच करती है। इसके बाद सालभर रकम आवंटित की जाती है और नियमित तौर पर क्षेत्र के दौरे किए जाते हैं। वहीं ‘हर घर जल’ के लक्ष्य को हासिल करने के लिए वार्षिक कार्य योजना के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने को लेकर समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं।
वित्त मंत्रालय
वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की
केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विकास व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिवों के साथ बैठक में राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन  के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की। इसके एजेंडे में एनआईपी परियोजनाओं की प्रगति, अभी तक हुए खर्च और परियोजना के कार्यान्वयन को गति देने के लिए की गई पहलों पर विचार-विमर्श करना था। यह एनआईपी परियोजना के कार्यान्वयन की निगरानी और गति देने के लिए वित्त मंत्री के साथ विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की दूसरी समीक्षा बैठक थी।
बैठक में बताया गया कि महामारी के बावजूद एनआईपी अच्छी प्रगति दर्ज करने में कामयाब रही है। 6,835 परियोजनाओं के साथ एनआईपी का शुभारम्भ किया गया था, जिसका अब 7,300 से ज्यादा परियोजनाओं तक विस्तार कर दिया गया है। कई मंत्रालयों/ विभागों ने विशेष रूप से वित्त वर्ष 21 की दूसरी तिमाही में परियोजना के कार्यान्वयन और व्यय में अच्छी प्रगति प्रदर्शित की है। इसके अलावा, ज्यादातर मंत्रालयों/विभागों ने वित्त वर्ष 20 में हुए वास्तविक व्यय की तुलना में वित्त वर्ष 21 में अवसंरचना पर व्यय के लिए खासा ज्यादा लक्ष्य तय किया है।
समीक्षा बैठक में, इन दोनों मंत्रालयों/विभागों द्वारा वार्षिक लक्ष्य और किए गए व्यय के साथ ही अवसंरचना पर हुए व्यय के अलावा इस परियोजना को गति देने के लिए उठाए गए कदमों पर भी चर्चा की गई। इस अवसर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत 80,915 करोड़ रुपये की 24 परियोजनाओं और जल संसाधन, आरडी एवं जीआर विभाग के अंतर्गत 2,79,604 करोड़ रुपये की 10 बड़ी परियोजनाओं के साथ ही परियोजना के कार्यान्वयन में आ रही बाधाओं  की समीक्षा की गई।
प्रगति की समीक्षा के दौरान श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि एनआईपी की भारत सरकार की अपने नागरिकों को विश्व स्तरीय अवसंरचना उपलब्ध कराने और जीवन सुगमता बढ़ाने की पहल का हिस्सा है। वित्त मंत्री ने दोनों मंत्रालयों/विभागों से एनआईपी परियोजनाओं के समय से प्रभावी कार्यान्वयन के द्वारा अवसंरचना व्यय को बढ़ावा देने और राज्य सरकारों व अन्य मंत्रालयों के समन्वय से अनसुलझे मुद्दों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए कहा है। मंत्रालयों/विभागों से संभावित निवेशकों के साथ विचार-विमर्श के द्वारा निवेश योग्य परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने के लिए भी कहा गया है। मंत्रालयों से निर्बाध ऑनलाइन निगरानी सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के डैशबोर्ड को नियमित रूप से अपडेट करने के लिए भी कहा।
गृह मंत्रालय
लोकसभा में दादर और नागर हवेली और दमन एवं दीव  विधेयक, 2019 पारित
"न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन" - संशोधन के पीछे का मूल कारण
प्रशासनिक सुविधा, तीव्र गति से विकास और केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का प्रभावी रूप से कार्यान्वयन पर फोकस: श्री जी। किशन रेड्डी
लोकसभा ने आज दादर और नागर हवेली और दमन एवं दीव  विधेयक, 2019 पारित किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, श्री किशन रेड्डी ने लोकसभा को संबोधित किया और कहा कि केंद्र शासित प्रदेशों, दादर और नागर हवेली और दमन एवं दीव का विलय करने के लिए विधेयक लाया गया है, सरकार की "न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन" नीति को ध्यान में रखते हुए। इससे द्वारा प्रशासनिक सुविधा, तेज गति से विकास और केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन हो सकेगा।
श्री रेड्डी ने कहा कि दोनों लोकसभा सीटें बरकरार रहेगी और ग्रुप III और IV के कर्मचारियों की स्थिति में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विलय की जाने वाली इकाई को बॉम्बे हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में रखा जाएगा।
इस संशोधन को लाने के पीछे तर्क के बारे में जानकारी देते हुए श्री रेड्डी ने कहा कि दादर और नागर हवेली और दमन एवं दीव केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनिक व्यवस्था, इतिहास, भाषा और संस्कृति के संदर्भ में बहुत कुछ साझा करते हैं। विभिन्न विभागों के सचिव, पुलिस प्रमुख और दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य वन संरक्षक उभयनिष्ठ हैं और गृह मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा तैनात अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी अपने कार्य आवंटन के हिसाब से इन दोनों क्षेत्रों में सेवा देते हैं। इसके अलावा, पर्यटन, उद्योग, शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी समेत विभिन्न क्षेत्रों में नीतियां और विकास योजनाएं भी एक समान हैं।
इनके अलावा, मंत्री ने कहा कि प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश में सचिवालय और समानांतर विभाग हैं जहां बुनियादी ढांचा और जनशक्ति का उपभोग होता है। प्रशासक, सचिवों और कुछ विभागों के प्रमुख दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं जिससे लोगों के लिए उनकी उपलब्धता और अधीनस्थ कर्मचारियों के कामकाज पर निगरानी रखना प्रभावित होता है। दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में अधीनस्थ कर्मचारी अलग-अलग हैं। इसके अलावा, भारत सरकार के विभिन्न विभागों को दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के साथ अलग-अलग समन्वय करना पड़ता है, जिससे कार्यों का दोहराव होता है।
दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में दो अलग-अलग संवैधानिक और प्रशासनिक संस्थाओं के होने से बहुत सारी द्वैधता, अक्षमता और गैर जरूरी खर्च होता है। इसके अलावा, इससे सरकार पर भी अनावश्यक वित्तीय बोझ पड़ता है। इनके अलावा, कैडर प्रबंधन और कर्मचारियों के कैरियर प्रगति की विभिन्न चुनौतियां हैं। अधिक अधिकारियों और बुनियादी ढांचे की उपलब्धता से सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं का कार्यान्वयन अधिक कुशलता के साथ करने में मदद मिलेगी, श्री रेड्डी ने कहा।
यह विधेयक, अन्य बातों के साथ, दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के नागरिकों को बेहतर सेवा प्रदान करता है, कार्यकुशलता में सुधार और कागजी कामों में कमी; प्रशासनिक खर्च में कमी; नीतियों और योजनाओं में एकरूपता; योजनाओं और परियोजनाओं की बेहतर निगरानी; और विभिन्न कर्मचारियों के कैडरों का बेहतर प्रबंधन।
रक्षा मंत्रालय
केंद्रीय बजट में गैर सरकारी संगठनों, निजी और सरकारी स्कूलों की भागीदारी से 100 नए सैनिक स्कूल खोलने का प्रस्ताव
वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीताराम द्वारा 01 फरवरी, 2021 को संसद में पेश किए गए वित्त वर्ष 2021-22 के आम बजट में गैर-सरकारी संगठनों, निजी स्कूलों और राज्यों के स्वामित्व वाले स्कूलों के सहयोग से देश में 100 नए सैनिक स्कूल खोलने का प्रस्ताव किया गया है। इसके तहत यह प्रयास किया जा रहा है कि सीबीएसई प्लस पाठ्यक्रम की तर्ज पर सरकारी, निजी और गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी से सैनिक स्कूल खोले जाएं जिसमें लोकाचार, राष्ट्रीय गौरव और नैतिक मूल्यों पर जोर रहे। इसमें एक तरह से मौजूदा स्कूलों को काफी हद तक सैनिक स्कूलों का रूप देने की परिकल्पना की गई है।
इन सभी 100 स्कूलों को सैनिक स्कूल सोसायटी से संबद्ध करने का प्रस्ताव है। इस तरह के संबद्ध सैनिक स्कूलों को प्रोत्साहित करने के लिए आशिंक रूप से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
सैनिक स्कूलों की स्थापना का उद्देश्य राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश के लिए बच्चों को अकादमिक, शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करना और उनमें शारीरिक, मानसिक और चरित्र संबधी गुण विकसित करना है जो उन्हें एक आदर्श और एक सजग नागरिक बनने में सक्षम बनाएंगे।
मौजूदा समय देश में ऐसे 33 सैनिक स्कूल कार्यरत हैं। शैक्षणिक सत्र 2021-22 से इन सभी 33 सैनिक स्कूलों में छठी कक्षा से लड़कियां भी प्रवेश ले सकेंगी।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
श्री संतोष गंगवार ने पेंशन सप्ताह का उद्घाटन किया
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन  और व्यापारियों एवं स्व-रोजगार करने वालों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना  के तहत नामांकन अभियान चलाने के लिए श्रम मंत्रालय ने 30 नवंबर, 2019 से 6 दिसंबर 2019 के बीच पेंशन सप्ताह मनाने का फैसला किया है। केंद्र श्रम एवं रोजगार राज्यमंत्री  ने मार्च 2020 तक पीएमएसवाईएम में एक करोड़ और एनपीएस-ट्रेडर्स में 50 लाख लाभार्थियों को जोड़ने के लिए एक केंद्रीकृत समारोह का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम का देश भर में फैले 3.5 लाख सामूहिक सेवा केंद्र  पर सीधा वेबप्रसारण किया गया।
श्री गंगवार ने कहा कि दोनों ही पेंशन योजनाएं आसान एवं परेशानी रहित हैं। इनमें नामांकन कराने वालों के लिए आधार एवं सेविंग बैंक अथवा जनधन खाते की आवश्यकता है। स्वयं को इन योजनाओं में जोड़ने के लिए महज 2 से 3 मिनट का समय लगेगा। इसमें मासिक न्यूनतम योगदान को 55 रुपये से 200 रुपये प्रतिमाह के बीच रखा गया है। यह योजना में शामिल होने वाले सब्सक्राइबर्स यानी ग्राहकों की आयु पर निर्भर करता है। यदि योजना में शामिल होते समय किसी व्यक्ति की आयु 30 वर्ष है तो उसका इस योजना में मासिक योगदान 100 रुपये होगा। इस तरह उसका एक साल में योगदान 1200 रुपये और पूर्ण अवधि में उसका योगदान 36,000 रुपये होगा। लेकिन 60 साल की आयु के बाद उसे 36,000 रुपये प्रति वर्ष पेंशन मिलेगी। योजना की लाइफ टेबल में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है कि अगर कोई व्यक्ति 60 वर्ष की आयु तक पहुंचता है तो उसके 80 वर्ष की आयु तक जीवित रहने की संभावना होती है। इस तरह उसे 36,000 रुपये प्रतिवर्ष की पेंशन मिलेगी। उसकी मौत के बाद पत्नी को 50% की राशि अथवा 1500 रुपये प्रति माह बतौर पेंशन मिलेगी। अगर पति एवं पत्नी दोनों ही योजना के पात्र हैं तो वे अलग-अलग योजना में शामिल हो सकते हैं और 60 साल की आयु के बाद दोनों को 6,000 रुपये पेंशन के तौर पर मिलेंगे, जो वृद्धावस्था में दोनों की रोजमर्रा की जरूररतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राशि होगी। अगर उनमें से किसी एक की मौत पेंशन अवधि के दौरान हो जाती है तो दूसरे प्रतिमाह पेंशन के तौर पर 4500 रुपये  मिलेंगे।
श्रम मंत्री ने उम्मीद जताई कि इस पेंशन सप्ताह के दौरान हम 10 करोड़ आयुष्मान लाभार्थियों, 11 करोड़ मनरेगा कामगारों, 4-5 करोड़ वीओसी श्रमिकों, 2.5 करोड़ स्वयं सहायता समूहों, 40 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं के बीच इन पेंशन योजनाओं के लाभ को लेकर जागरुकता लाने के लिए अभियान चलाएंगे।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्रम सचिव श्री हीरालाल समारिया ने कहा कि पेंशन सप्ताह के दौरान 100 से ज्यादा लोगों को जोड़ने वाले सीएससी को अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस प्रोत्साहन राशि में सीएससी-एसपीवी की कोई हिस्सेदारी नहीं होगी और पूरी राशि संबंधित वीएलई/सीएससी को हस्तांतरित की जाएगी।
श्री समारिया ने कहा कि यह हमारा निर्माण श्रमिकों, आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और घरेलू श्रमिकों जैसे लक्षित समूहों को इन योजनाओं से लाभ प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने का ईमानदार प्रयास होगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि राज्य सरकारों को जिला स्तर के अधिकारियों के साथ मिलकर इस सप्ताह के दौरान ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। इस योजना की प्रगति की मंत्रालय द्वारा निरंतर समीक्षा की जा रही है।
इस अवसर पर अतिरिक्त सचिव श्रम एवं रोजगार सुश्री अनुराधा प्रसाद, सीपीएफसी के श्री सुनील बड़थ्वाल, डीजीएलडब्ल्यू श्री अजय तिवारी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
आयुष
आईएमपीसीएल ने आयुष मंत्रालय को 1.5 करोड़ रुपये से अधिक का लाभांश दिया
भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के तहत काम करने वाले केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम  भारतीय दवाएं औषधि निगम लिमिटेड  ने अपने हितधारकों आयुष मंत्रालय और उत्तराखंड सरकार को 1.65 करोड़ रुपये का लाभांश देने की घोषणा की है। आयुष भवन में आज आयोजित समारोह में आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल को लाभांश का चेक प्रदान किया गया।
आईएमपीसीएल को मिनी रत्न कंपनी स्वीकार करते हुए मंत्री ने कहा कि दवाओं की आयुष प्रणाली को दुनिया भर में मान्यता दी जा रही है और बाजार का आकार भी बढ़ रहा है। आईएमपीसीएल ने कर पश्चात लाभ  पर 15 प्रतिशत लाभांश का भुगतान किया है जो कि 1.66 करोड़ रुपये है। वर्ष 2020-21 में भारत सरकार को 1.63 करोड़ रुपये और मेसर्स केएमवीएन लिमिटेड को 3 लाख रुपये का लाभांश अनुपात दिया गया है। आईएमपीसीएल आयुष मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। यह एक संयुक्त उद्यम कंपनी है, जिसमें भारत सरकार की 98.11 प्रतिशत और उत्तराखंड की 1.89 प्रतिशत हिस्सेदारी है। विभिन्न रोगों के विस्तृत श्रेणी के लिए प्रमाणन से संबंधित यह कंपनी वर्तमान में 656 पारंपरिक आयुर्वेदिक, 332 यूनानी और 71 ट्रेडमार्क युक्त आयुर्वेदिक दवाओं का निर्माण कर रही है। हाल ही में आईएमपीसीएल को 18 आयुर्वेदिक उत्पादों के लिए डीसीजी द्वारा डब्ल्यूएचओजीएमपी/सीओपीपी प्रमाणन प्रदान किया गया है, जिससे निर्यात कारोबार का पता लगाने का अवसर प्राप्त हुआ है।
आईएमपीसीएल के प्रबंध निदेशक डॉ. मुकेश कुमार ने बताया कि कंपनी द्वारा वर्ष 2020-2021 के लाभांश के रूप में आयुष मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री को कुल 1,62,64,182 रुपये की राशि सौंपी गई। इसी तरह उत्तराखंड सरकार के तहत काम करने वाले सरकारी उपक्रम कुमाऊं मंडल विकास निगम  के माध्यम से उत्तराखंड राज्य सरकार को 3,13,315 रुपये सौंपे गए। लाभांश के रूप में कुल 1,65,77,497 रुपये की राशि सौंपी गई।
प्रबंध निदेशक के अनुसार यह कोविड-19 महामारी के कारण परिचालन गतिविधियों के लिए एक चुनौतीपूर्ण वित्तीय वर्ष था। हालांकि इसने सामान्य रूप से आयुर्वेदिक दवाओं और विशेष रूप से प्रतिरक्षा बढ़ाने वाली दवाओं की बढ़ती मांग के कारण अवसर भी दिया है, जिसने 164.02 करोड़ के अब तक के उच्च कारोबार करने और कर पूर्व लाभ  15.69 करोड़ रुपये का योगदान दिया है।