ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
विद्युत मंत्रालय
राज्यों से सीजीएस की आवंटित नहीं की गई बिजली का उपयोग केवल अपने उपभोक्ताओं की बिजली जरूरतों को पूरा करने के लिए कहा गया
विद्युत मंत्रालय के ध्यान में यह बात आई है कि कुछ राज्य अपने उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति नहीं कर रहे हैं और बिजली की कटौती  कर रहे हैं। साथ ही वह बिजली एक्सचेंज में भी ऊंचे दाम पर बिजली बेच रहे हैं।
बिजली आवंटन के दिशा-निर्देशों के अनुसार, केन्द्रीय उत्पादन स्टेशनों  से 15%बिजली को "आवंटित नहीं की गई बिजली" के अंतर्गत रखा जाता है, जिसे केन्द्र सरकार उपभोक्ताओं की बिजली की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जरूरतमंद राज्यों को आवंटित करती है।
उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति करने की जिम्मेदारी वितरण कंपनियों की है और उन्हें पहले अपने उपभोक्ताओं की जरूरत को पूरा करना चाहिए जिन्हें 24घंटे बिजली प्राप्त करने का अधिकार है। इस प्रकार, वितरण कंपनियों को बिजली एक्सचेंज में बिजली नहीं बेचनी चाहिए और अपने स्वयं के उपभोक्ताओं को इससे वंचित नहीं रखना चाहिए।
इसलिए राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति के लिए आवंटित नहीं की गई बिजली का उपयोग करें। अतिरिक्त बिजली के मामले में, राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे भारत सरकार को सूचित करें ताकि इस बिजली को अन्य जरूरतमंद राज्यों को एक बार फिर आवंटित किया जा सके।
यदि यह पाया जाता है कि कोई राज्य अपने उपभोक्ताओं की जरूरत को पूरा नहीं कर रहे हैं और बिजली एक्सचेंजों में उच्च दर पर बिजली बेच रहे हैं, तो ऐसे राज्यों की आवंटित नहीं की गई बिजली वापस ले ली जाएगी और अन्य जरूरतमंद राज्यों को आवंटित कर दी जाएगी।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य  का क्रियान्वयन
86242.83 करोड़ के एमएसपी मूल्य के साथ केएमएस खरीद प्रक्रिया से लगभग 56.55 लाख धान के किसान लाभान्वित हुए हैं
19815.07 करोड़ रुपये मूल्य की 6767701 कपास की गांठें खरीदी गईं जिससे 13,12,274 किसान लाभान्वित हुए
वर्तमान खरीफ विपणन सीजन  2020-21 के दौरान, सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य  योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है, जैसा कि पिछले सत्रों में किया गया था।
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खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों/ केंद्र-शासित प्रदेशों में सुचारु रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 366.19 लाख मीट्रिक टन की तुलना में इस वर्ष  456.79 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है। 456.79 लाख मीट्रिक टन की कुल खरीद में से अकेले पंजाब ने 202.77 लाख मीट्रिक टन का योगदान दिया है, जो कुल खरीद का 44.39 % है।
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वर्तमान में जारी केएमएस खरीद संचालन के तहत 86242.83करोड़ रुपये मूल्य के धान की खरीद की गयी है और इससे लगभग 56.55लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसके अलावा, राज्यों से प्रस्ताव के आधार पर खरीफ विपणन सीजन 2020 के लिए तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों से मूल्य समर्थन योजना  के तहत 51.66 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए कोपरा  की 1.23 लाख मीट्रिक टन की खरीद को भी मंजूरी दी गई। पीएसएस के तहत अन्य राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों से खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति पर दलहन, तिलहन और कोपरा के लिए भी मंजूरी दी जाएगी ताकि अधिसूचित फसल अवधि के दौरान बाजार दर एमएसपी से कम होने की स्थिति में वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित एमएसपी के आधार पर इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद, राज्य की ओर से नामित खरीद एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे पंजीकृत किसानों से की जा सके।
27दिसंबर 2020 तक सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 1262.16करोड़ रुपये की एमएसपी मूल्य वाली मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की 235753.71मीट्रिक टन की खरीद की है जिससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 1,27,576किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसी तरह, 27 दिसंबर 2020 तक 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 5089 मीट्रिक टन कोपरा  की खरीद की गई है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3,961 किसान लाभान्वित हुए हैं जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 293.34 मीट्रिक टन कोपरा खरीदा गया था। कोपरा और उड़द के संदर्भ में, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में दरें एमएसपी से अधिक हैं। संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें खरीफ की फसल दलहन और तिलहन के संबंध में आवक के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा तय की गई तारीख से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर रही है।
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और कर्नाटक राज्यों में एमएसपी के तहत बीज कपास  की खरीद प्रक्रिया सुचारु रूप से चल रही है। 27 दिसंबर 2020 तक 6767701 कपास की गांठें खरीदी गईं जिनका मूल्य 19815.07 करोड़ रुपये हैं जिससे 13,12,274 किसान लाभान्वित हुए हैं।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
सांसद श्री अरुण सिंह और मीनाक्षी लेखी ने दिल्ली में केवीआईसी की अभिनव परियोजना ‘डिग्निटी’ की शुरुआत की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन का प्रतीक, सेवा दिवस को मनाने के लिए खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग  ने गुरुवार को नई दिल्ली में ‘डिग्निटी’ परियोजना के अंतर्गत 6 अभिनव साइकिल आसज्जित चाय/कॉफी बिक्री इकाइयों का वितरण किया। राज्य सभा सांसद, श्री अरुण सिंह और नई दिल्ली से लोक सभा सांसद, श्रीमती मीनाक्षी लेखी द्वारा केवीआईसी के अध्यक्ष, श्री विनय कुमार सक्सेना की उपस्थिति में 6 बेरोजगार स्थानीय युवाओं को साइकिल से चलने वाली चाय/कॉफी बिक्री इकाइयों का वितरण किया गया। ये इकाइयां चाय-विक्रेताओं को पेय पदार्थों को स्वास्थ्यकर रूप से बेचकर सम्मानजनक आजीविका अर्जित करने में सक्षम बनाएंगी।
प्रत्येक साइकिल आसज्जित चाय/कॉफी बिक्री इकाई की कीमत 18,000 रुपये है और इसमें गैस चूल्हा, गैस सिलेंडर, एक छाता, बर्तन का प्रावधान होने के साथ ही चाय, चीनी, कप और स्नैक्स को ठीक प्रकार से रखने के लिए अलग-अलग कंटेनर की व्यवस्था है। गुरुवार को केवीआईसी ने विभिन्न शहरों जैसे वाराणसी, जयपुर और चंडीगढ़ में ऐसी 17 इकाइयों का वितरण किया।
केवीआईसी की इस पहल की सराहना करते हुए, श्री अरुण सिंह ने कहा कि इसकी परिकल्पना गरीबों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए की गई है। श्री सिंह ने महादेव रोड स्थित श्रीमती लेखी के कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर इन साइकिलों को रवाना किया। श्रीमती लेखी ने कहा कि केवीआईसी की इस पहल से गरीब सम्मान के साथ अपनी आजीविका अर्जित कर सकेंगे।
केवीआईसी के अध्यक्ष, श्री विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि साइकिल आसज्जित चाय/कॉफी बिक्री इकाई, चिरस्थायी स्वरोजगार उत्पन्न करने का एक अभिनव और लागत प्रभावी तरीका है और इन इकाइयों के वितरण का उद्देश्य गरीब से गरीब व्यक्ति को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करना है। “ये साइकिल इकाइयाँ बहुत अच्छी तरह से सुसज्जित हैं। सक्सेना ने कहा कि“सार्वजनिक रूप से चाय/कॉफी बेचते समय, लोगों की आवश्यकताओं और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए इसे डिजाइन किया गया है।’’
रेल मंत्रालय
भारतीय रेल ने ई-एप्लिकेशन-श्रमिक कल्याण पोर्टल के माध्यम से संविदा कर्मियों को न्यूनतम पारिश्रमिक का शत-प्रतिशत भुगतान सुनिश्चित किया
इस कदम से दैनिक कर्मियों को होगा लाभ
भारतीय रेलवे के इस पोर्टल पर 9 मार्च, 2021 तक लगभग 6 करोड़ कार्य दिवसों और 3495 करोड़ रुपये से अधिक का पंजीकरण हुआ
इस पोर्टल पर 9 मार्च, 2021 तक कुल 15,812 ठेकेदारों और 3,81,831 संविदा कर्मियों को पंजीकृत किया गया
रेल मंत्रालय के अंतर्गत सभी सार्वजनिक कंपनियाँ भी इस ई-एप्लिकेशन का उपयोग कर रही हैं
इस ई-एप्लिकेशन की मदद से ठेकेदारों द्वारा संविदा कर्मियों को किए जाने वाले भुगतान की निगरानी में रेलवे को मदद मिलती है
भारतीय रेलवे के श्रमिकों का हित सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा श्रमिक कल्याण ई-एप्लीकेशन विकसित किया गया जिसे 1 अक्टूबर, 2018 को लागू किया गया। ई-एप्लीकेशन न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करता है और यह भी सुनिश्चित करता है कि इस ई-एप्लीकेशन पर भारतीय रेलवे में काम करने वाले संविदा कर्मियों को किए जाने वाले भुगतान का विवरण ठेकेदार नियमित रूप से अपलोड करें। यह प्रक्रिया संविदा कर्मियों को ठेकेदारों द्वारा किए जाने वाले भुगतान पर नजर रखने में भारतीय रेलवे की मदद करती है क्योंकि रेलवे ही प्राथमिक रोजगार प्रदाता है।
9 मार्च, 2021 तक ई-पोर्टल पर कुल 15,812 ठेकेदारों और 3,81,831 संविदा कर्मियों का पंजीकरण हो चुका है। इसके अलावा भारतीय रेलवे के अंतर्गत इस पोर्टल पर 48,312 लेटर आफ एक्सेप्टेंस के साथ-साथ कुल 6 करोड कार्य दिवसों और 3495 करोड रुपए से अधिक की मजदूरी के भुगतान का भी पंजीकरण हुआ।
भारतीय रेलवे के अंतर्गत काम करने वाली सभी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां इस एप्लिकेशन का उपयोग कर रही हैं।
इस पोर्टल पर भारतीय रेलवे की विभिन्न इकाइयों /डिवीजन, कार्यशालाओं/ पीयू/ पीएसयू से संबद्ध सभी ठेकेदारों को पंजीकृत किया जाना अनिवार्य है। रेलवे की विभिन्न इकाइयों द्वारा जारी किए गए वर्क आर्डर को भी इस पर दर्ज किया जाना अनिवार्य है। ठेकेदारों को उनके साथ काम करने वाले प्रत्येक संविदा कर्मियों का विवरण इस पोर्टल पर दर्ज कराना पड़ता है और उन्हें आवंटित किए गए काम तथा उस काम के बदले दिए जाने वाले पारिश्रमिक का विवरण भी नियमित आधार पर अपडेट करना आवश्यक होता है। इस पूरी प्रक्रिया में भारत सरकार के न्यूनतम मजदूरी के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर जांच का भी प्रावधान है।
ठेकेदारों का बिल पास करने से पहले रेलवे के बिल पास करने वाले प्राधिकारी इस बात की भी जांच करते हैं कि ई-एप्लीकेशन पर ठेकेदार द्वारा उसके साथ जुड़े संविदा कर्मियों का मजदूरी से जुड़ा डाटा अपलोड किया गया है या नहीं। यह सुनिश्चित करने के लिए संविदा शर्तों में आवश्यक और निश्चित बदलाव किए गए हैं।
ई-एप्लीकेशन पोर्टल पर संविदा कर्मियों का पहचान पत्र  बनाए जाने का भी प्रावधान उपलब्ध है। साथ ही साथ उन्हें अदा की जाने वाली मजदूरी और ईपीएफ तथा ईएसआईसी में किए गए योगदान संबंधी एसएमएस भी समय-समय पर उन्हें भेजा जाना अनिवार्य है।
पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कुछ प्रासंगिक कार्यों का संक्षिप्त विवरण, वर्तमान में जारी कार्यों, ठेकेदारों के साथ संबद्ध संविदा कर्मियों और अलग-अलग रेलवे यूनिट के अंतर्गत काम कर रहे संविदा कर्मियों को किए गए सकल भुगतान का विवरण आम जनता के लिए भी पोर्टल पर उपलब्ध है।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
डीएआरपीजी लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कारों के तहत सम्मानित पहलों पर 12 राष्ट्रीय सुशासन वेबिनार आयोजित करेगा
वेबिनार में पुरस्कार विजेता अपने अनुभव साझा करेंगे, वेबिनार का उद्देश्य सर्वोत्तम प्रथाओं को अन्य राज्यों/जिलों में उतारने की सुविधा देकर उसका उसका प्रसार करना है
साल 2023-24 के लिए बारह वेबिनार का कैलेंडर जारी, हर महीने के आखिरी शुक्रवार को आयोजित होने वाले प्रत्येक वेबिनार में दो पुरस्कृत पहल प्रस्तुत की जाएंगी
जून 2023 के लिए राष्ट्रीय सुशासन वेबिनार 30 जून 2023 को "समग्र शिक्षा" विषय पर आयोजित होगा
प्रधानमंत्री ने प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग  को जिला कलेक्टरों और अन्य अधिकारियों के साथ वर्चुअल सम्मेलन/वेबिनार आयोजित करने का निर्देश दिया है, जिसमें लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कारों से सम्मानित पहलों के लिए पिछले पुरस्कार विजेताओं को अपने अनुभव प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाए ताकि इन पहलों का अधिक प्रसार हो सके और दूसरे राज्यों और जिलों में उसे उसी रूप में उतारा जा सके।
प्रधानमंत्री के निर्देशों का पालन करते हुए डीएआरपीजी वर्ष 2023-24 के दौरान 12 राष्ट्रीय सुशासन वेबिनार आयोजित करेगा। डीएआरपीजी ने आज राष्ट्रीय सुशासन वेबिनार श्रृंखला के तहत आयोजित होने वाले 12 वेबिनार के लिए कैलेंडर जारी कर दिया है। राष्ट्रीय सुशासन वेबिनार प्रत्येक माह के अंतिम शुक्रवार को आयोजित किया जाना है। जून 2023 के लिए राष्ट्रीय सुशासन वेबिनार 30 जून 2023 को "समग्र शिक्षा" विषय पर आयोजित किया जाएगा। इस वेबिनार में वक्ता उत्तर प्रदेश में चित्रकूट के जिला कलेक्टर और गुजरात में महेसाणा के जिला कलेक्टर होंगे। भारत के सभी जिलों के जिला कलेक्टर और प्रशासनिक सुधार, राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों और केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों के सचिव, राज्य सरकारों के संबंधित विभागों के अधिकारी इन वेबिनार में भाग लेंगे। राष्ट्रीय सुशासन वेबिनार श्रृंखला का कैलेंडर https://darpg.gov.in/sites/default/files/Compendium23-24.pdf पर क्लिक करके देखा जा सकता है।
वर्ष 2022-23 में, डीएआरपीजी ने लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार योजना के तहत पुरस्कार विजेता नामांकनों के प्रसार और उस पहल को उसी रूप में  आगे बढ़ाने को प्रोत्साहित करने के लिए अप्रैल, 2022 से अप्रैल, 2023 तक 13 राष्ट्रीय सुशासन वेबिनार आयोजित किए। प्रत्येक वेबिनार में संबंधित विभागों, राज्य सरकारों और जिला कलेक्टरों के लगभग 1000 अधिकारियों ने भाग लिया।
भारत के उपराष्ट्रपति ने 20 अप्रैल 2023 को सिविल सेवा दिवस कार्यक्रम 2023 के उद्घाटन सत्र में राष्ट्रीय सुशासन वेबिनार श्रृंखला 2022-23 का सार-संग्रह जारी किया।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का इज़राइल में भारतीय किसान के बीयर मिल्का फार्म का दौरा
केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल तेल अवीव से लम्बी यात्रा कर नेगेव रेगिस्तानी इलाके में भारतीय मूल के एक किसान श्री शेरोन चेरी के स्वामित्व वाले एक रेगिस्तानी बुटीक फार्म, बीयर मिल्का पहुंचा। इस प्रगतिशील किसान ने रमत नेगेव एग्रो रिसर्च सेंटर के तकनीकी सहयोग से आधुनिक तकनीकों को अपनाया है और नेगेव रेगिस्तान के मध्य में स्थित अपने फ़ार्म में सब्जियां, फल तथा सुपर फूड उगा रहे हैं। यात्रा के दौरान, भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने शुष्क भूमि की खेती में तकनीकी प्रगति और इज़राइल के क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्रों द्वारा व्यावहारिक कृषि में समर्थन और आउटरीच से संबंधित जानकारी हासिल की।
एमजी / एएम / जेके /वाईबी
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने कर्नाटक के तुमकूर जिले की सड़क दुर्घटना में हुई जनहानि पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से पीड़ितों को अनुग्रह राशि दिये जाने की घोषणा की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कर्नाटक के तुमकूर जिले की सड़क दुर्घटना में हुई जनहानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने पीड़ितों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से अनुग्रह राशि दिये जाने की भी घोषणा की है।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया हैः
“कर्नाटक के तुमकूर जिले की दुर्घटना हृदयविदारक है। शोक-संतप्त परिवारों के साथ संवेदनायें। घायलों के लिये प्रार्थना। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के निकटस्थ परिजनों को दो-दो लाख रुपये प्रदान किये जायेंगे। घायलों को 50-50 हजार रुपये दिये जायेंगेः प्रधानमंत्री।”
कोयला मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कोल इंडिया लिमिडेट को नवंबर के आखिर तक पावर प्लांट को कम से कम 18 दिनों के कोयला का स्टॉक सुनिश्चित कराने को कहा
केंद्रीय मंत्री ने 2024 तक एक अरब टन कोयला उत्पादन के लक्ष्य के लिए रणनीति बनाने का आग्रह किया
केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने कोल इंडिया लिमिटेड  और उसकी सहायक कंपनियों से इस साल नवंबर के आखिर तक तापीय ऊर्जा संयंत्रों के पास कम से कम 18 दिनों की खपत के लिए कोयले का स्टॉक सुनिश्चित कराने के लिए हरसंभव प्रयास करने का आग्रह किया।
सीआईएल के 47वें स्थापना दिवस समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए श्री जोशी ने सीआईएल को वर्ष 2024 के अंत तक एक अरब टन कोयला उत्पादन करने का लक्ष्य हासिल करने को कहा। उन्होंने कोयला क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों के सीएमडी को संशोधित लक्ष्य बनाने और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए विस्तृत रणनीति तैयार करने का निर्देश दिया।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोयले की कीमतों में तीन गुना से अधिक की बढ़ोतरी हुई है जिसके फलस्वरूप भारत में कोयले के आयात में 38 प्रतिशत की कमी आई है। साथ ही, बिजली की मांग में 24 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है जो मजबूत आर्थिक विकास का संकेत है। सीआईएल की समर्पित मानव शक्ति की सराहना करते हुए, श्री प्रल्हाद जोशी ने देश के विभिन्न हिस्सों में कोयला खदानों के अपने हालिया दौरों को याद किया। उन्होंने कहा कि कोविड -19 को लेकर किए गए लॉकडाउन के दिनों में भी कोयला उत्पादन कार्य में जुटे योद्धाओं ने देश में ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चैबीसों घंटे काम किया।
कोयला, खान और रेल राज्यमंत्री श्री रावसाहेब पाटिल दानवे ने भी सीआईएल स्थापना व पुरस्कार वितरण समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने देश में उपलब्ध कोयला के विशाल भंडार का उपयोग करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। मंत्री ने हाल के दिनों में उत्कृष्ट कार्य-निष्पादन और कोविड-19 महामारी के दौरान विशेष रूप से सामाजिक जिम्मेदारी क्षेत्र में किए गए प्रयासों के लिए सीआईएल को बधाई दी।
कोयला मंत्रालय के सचिव डॉ. अनिल कुमार जैन ने कोयला आपूर्ति में हालिया कमी को दूर करने में सीआईएल और सहायक कंपनियों की अहम भूमिका पर प्रकाश डाला और सीआईएल नेतृत्व को बधाई दी।
कोलकाता स्थित सीआईएल मुख्यालय में आज आयोजित 47वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान खनन क्षेत्र की राष्ट्रीय कंपनी के सीएमडी श्री प्रमोद अग्रवाल ने कोयला क्षेत्र के विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों को सुरक्षा, पर्यावरण प्रबंधन, कोयला उत्पादन और व्यापार, सीएसआर पहल आदि की अलग-अलग श्रेणियों में कॉर्पोरेट पुरस्कार प्रदान किए।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
भारत ने नई दिल्ली में भारत-ईराक संयुक्त आयोग की बैठक के 18वें सत्र की मेजबानी की
केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और आवास और शहरी मामलों के मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने ऊर्जा मामलों के उप प्रधान मंत्री और ईराक के तेल मंत्री महामहिम श्री हयान अब्दुल गनी अब्दुल ज़हरा अल सवाद से आज नई दिल्ली में आयोजित 18वीं भारत-ईराक संयुक्त आयोग बैठक  की मेजबानी की।
भारतीय उद्योग परिसंघ ने 19 जून 2023 को दोनों देशों के बिजनेस लीडर्स के बीच एक बिजनेस राउंडटेबल का आयोजन किया था।
20 जून 2023 को आयोजित संयुक्त आयोग की बैठक के दौरान श्री हरदीप पुरी ने अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में दुनिया के बढ़ते ऊर्जा मांग केंद्र के रूप में भारत की स्थिति के कारण दोनों देशों के बीच मौजूद प्राकृतिक और पारंपरिक तालमेल पर प्रकाश डाला। उन्होंने तेल और गैस क्षेत्र, क्षमता निर्माण और दोनों देशों के बीच व्यापार विविधीकरण सहित दोनों पक्षों के बीच संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने ईराक में निवेश के अवसरों का पता लगाने, तेल और गैस क्षेत्र की बुनियादी सुविधाओं के उन्नयन और उचित मूल्य निर्धारण व्यवस्था के आधार पर ईराक से कच्चे तेल की बढ़ी हुई मात्रा की सोर्सिंग के लिए भारतीय कंपनियों की तत्परता को रेखांकित किया।
महामहिम श्री हयान अब्दुल गनी अब्दुल ज़हरा अल सवाद ने अपनी टिप्पणी में द्विपक्षीय सहयोग में तेजी लाने के लिए जेसीएम की शीर्ष संस्था के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने पुनर्वास परियोजनाओं सहित ईराक में निवेश करने के लिए भारतीय कंपनियों का स्वागत करने की ईराक सरकार की इच्छा व्यक्त की।
बैठक के दौरान, दोनों देश क्रेता-विक्रेता संबंध से निवेश, व्यापार और ईपीसी सेवाओं को कवर करने वाली ऊर्जा साझेदारी की ओर बढ़ने पर सहमत हुए। अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रीय चर्चाओं में जल संसाधन प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवा में सहयोग शामिल था, जिसके तहत इराकी प्रतिनिधिमंडल ने 1000 पूर्व सैनिकों के लिए जयपुर फुट कैंप आयोजित करने के लिए भारत को धन्यवाद दिया। उप प्रधान मंत्री ने इराकी नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने में भारत द्वारा निभाई जा रही महत्वपूर्ण भूमिका की भी सराहना की। साथ ही ईराक की क्षमता निर्माण में सहायक होने के नाते भारत सरकार द्वारा दी जा रही विभिन्न छात्रवृत्तियों की भी सराहना की।
दोनों देशों के बीच प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर के साथ 18वां जेसीएम संपन्न हुआ।
महामहिम श्री हयान अब्दुल गनी ने 19 जून 2023 को भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात की।
महामहिम श्री हयान अब्दुल गनी आज बाद में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल से भी मुलाकात करेंगे।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने लाइटहाउस इंडिया फंड III लिमिटेड  और लाइटहाउस इंडिया III एम्प्लॉयी ट्रस्ट द्वारा बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड के अधिग्रहण को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने कल प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 धारा 31  के तहत लाइटहाउस इंडिया फंड III लिमिटेड  और लाइटहाउस इंडिया III एम्प्लॉयी ट्रस्ट   द्वारा बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड  के अधिग्रहण को मंजूरी दी है।
प्रस्तावित विलय में फंड III और लाइटहाउस एम्प्लॉयी ट्रस्ट द्वारा लक्षित कंपनी में अतिरिक्त 2.727 प्रतिशत शेयर हिस्सेदारी का अधिग्रहण शामिल है। वर्तमान में लाइटहाउस फंड्स की बीकाजी में उसके एक फंड के जरिये 7.472 प्रतिशत शेयर हिस्सेदारी है।
लाइटहाउस फंड्स एक अमेरिकी कंपनी है और वह भारत में उपभोक्ता कंपनियों में निवेश करने वाले निजी इक्विटी फंडों को नियंत्रित और प्रायोजित करती है। अब तक इसने तीन निजी इक्विटी फंड जुटाए हैं जो मॉरीशस में स्थित हैं। फंड III इन तीन फंडों में से एक है और लाइटहाउस एम्प्लॉयी ट्रस्ट भारत में स्थापित एक ट्रस्ट है।
लक्षित कंपनी भुजिया, नमकीन, पापड़, चिप्स, मिठाई और कुकीज जैसे स्नैक्स का उत्पादन एवं बिक्री करती है।
सीसीआई के विस्तृत आदेश का पालन किया जाएगा।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
भारत और ओमान वैज्ञानिक व प्रौद्योगिकीय सहयोग के कार्यक्रम पर सहमत हुए
भारत और ओमान कुछ क्षेत्रों में एक साथ मिलकर काम करेंगे। उदाहरण के लिए दोनों देशों के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक सहयोग कार्यक्रम  के तहत संसाधनों के स्थायी वैज्ञानिक उपयोग पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
पीओसी के आधार पर 2022 - 2025 की अवधि के लिए कई क्षेत्रों को चिह्नित किया गया है। इन क्षेत्रों में औषधीय पौधे और प्रसंस्करण, रीयल-टाइम वायु गुणवत्ता निगरानी, आनुवंशिक संसाधनों के क्षेत्र में ज्ञान साझा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक मंच का विकास, स्थायी  त्वरक के क्षेत्र में एसएमई  के लिए तकनीकी विशेषज्ञता, प्लास्टिक जैव-ईंधन व जैव-डीजल अनुसंधान , स्नातक कार्यक्रमों के लिए सॉफ्टवेयर विकास - उद्योग को अकादमिक क्षेत्र से जोड़ना, ब्लॉकचेन व फिनटेक समाधान, प्रशिक्षण कार्यक्रम - बिग-डेटा, कोडिंग व परीक्षण, स्टीम  शिक्षण और विज्ञान व प्रौद्योगिकी सहयोग के अन्य क्षेत्रों को आपसी सहमति से इसमें जोड़ना शामिल हैं।
23 मार्च, 2022 को भारत सरकार के विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर व ओमान के विदेश मंत्री सैय्यद बद्र अलबुसैदी के बीच द्विपक्षीय बैठक के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग  के सचिव और ओमान के सुल्तान की सरकार की ओर से ओमान के विदेश सचिव ने इस पीओसी पर हस्ताक्षर किए।
भारत सरकार की ओर से विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग और ओमान के सुल्तान की सरकार की ओर से विदेश मंत्रालय के विज्ञान, ज्ञान व प्रौद्योगिकी हस्तांतरण कार्यालय क्रमशः भारत और ओमान के लिए पीओसी का पर्यवेक्षण, समन्वय और कार्यान्वयन करेंगे।
इस समझौते के तहत दोनों देश आपसी हित पर आधारित भारत और ओमान की संस्थानों की संयुक्त रूप से विकसित वैज्ञानिक परियोजनाओं की सहायता करेंगे। इसके अलावा प्रयोज्य प्रौद्योगिकी विकसित करने के उद्देश्य से चयनित संयुक्त परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, जानकारों और विशेषज्ञों के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करेंगे। इससे अनुसंधान के परिणामों का प्रसार होगा और आगे किए जाने वाले अनुसंधान व विकास कार्यों के लिए उद्योग जगत के साथ संपर्क स्थापित होगा। वहीं, 2022 - 2025 की अवधि के दौरान दोनों देश हर साल  पारस्परिक रूप से स्वीकार्य क्षेत्रों में कम से कम एक कार्यशाला का आयोजन करेंगे।
ओमान सरकार और भारत सरकार के बीच 5 अक्टूबर, 1996 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग के लिए किए समझौते के अनुरूप 2022-2025 की अवधि के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को लेकर पीओसी पर हस्ताक्षर किए गए।
रेल मंत्रालय
आधुनिक लिंक-हॉफमैन-बाश  रेल डिब्बों वाली हीराखंड एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया
यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं पर जोर
केन्द्रीय रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव एवं केन्द्रीय शिक्षा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने आज शाम नये आधुनिक एलएचबी रेल डिब्बों के साथ ट्रेन नंबर 08445/08446 भुवनेश्वर-जगदलपुर-भुवनेश्वर, हीराखंड एक्सप्रेस को रेल भवन, नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
इस अवसर पर बोलते हुए, श्री वैष्णव ने कहा कि, "माननीय प्रधान मंत्री रेलवे में सुधार लाने की आवश्यकता पर जोर देते रहे हैं। सोच एक संपूर्ण परिवर्तन करने की है न कि सिर्फ क्रमिक बदलावों की। हमारी सरकार इन परियोजनाओं को तेजी के साथ आगे बढ़ा रही है। हर साल ओडिशा में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिये बजट में लगभग 6000 करोड़ रुपये से 7000 करोड़ रुपये मंजूर किये जा रहे हैं। केंद्र सरकार अपने सम्मानित यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी और सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।” श्री वैष्णव ने साथ कहा कि हीराखंड एक्सप्रेस में नये आधुनिक एलएचबी रेल डिब्बे लगने से यात्रियों को बेहतर और सुखद यात्रा का अनुभव मिलेगा।
केन्द्रीय शिक्षा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा इस क्षेत्र में रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर और परियोजनाओं के विकास में विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
हीराखंड एक्सप्रेस पूर्व तट रेलवे के अंतर्गत भुवनेश्वर से जगदलपुर तक 784 किलोमीटर की यात्रा करती है जिसके बीच ट्रेन ओडिशा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ में 21 स्टेशनों पर रुकती है। हीराखंड एक्सप्रेस में एलएचबी रेल डिब्बे यात्रियों को बेहतर आरामदायक और झटके रहित यात्रा प्रदान करेंगे। एलएचबी रेल डिब्बे एंटी-टेलीस्कोपिक, सुरक्षित, हल्के, और अधिक आरामदायक और झटके मुक्त हैं। सुरक्षा की दृष्टि से पारंपरिक आईसीएफ रेल डिब्बों को चरण बद्ध तरीके से एलएचबी रेल डिब्बों से बदलने का कार्य किया जा रहा है। हीराखंड एक्सप्रेस अब पहले की तरह 12 डिब्बों के लोड कॉम्बिनेशन के साथ चलेगी, यानी एक वातानुकूलित 2-टियर, दो वातानुकूलित 3-टियर, चार शयनयान, तीन द्वितीय श्रेणी और दो गार्ड कम लगेज और दिव्यांगजन कोच।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा टायर निर्माताओं के लिए नए दिशा-निर्देश
भारतीय टायर उद्योग में निर्यात और घरेलू बिक्री के लिए टायरों के उत्पादन की मांग में वृद्धि देखी जा रही है। वाहनों के बढ़ते स्वामित्व से टायर उद्योग को मदद मिली है। बढ़ती गतिशीलता और औद्योगीकरण की वजह से ट्रकों व बसों के टायरों की मांग में भी बढ़ोतरी हुई है। अनुसंधान और विकास  और उन्नत तथा पर्यावरण-अनुकूल टायरों के लॉन्च से भी टायरों के बाजार में तेजी आई है.
वर्तमान में, नए वायुचालित टायरों को आयात प्राधिकरणों को विदेश व्यापार महानिदेशालय  द्वारा 12 जून 2020 को जारी अधिसूचना संख्या 12/2015-2000 के तहत 'प्रतिबंधित श्रेणी' के तहत रखा गया है और इसलिए, आयातकों को उपरोक्त अधिसूचना के तहत आने वाले टायरों के लिए आयात लाइसेंस का आवेदन करना होगा।
भारत में टायर उद्योग के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने टायर निर्माताओं के लिए नए दिशा-निर्देश प्रस्तावित किए हैं; प्रतिबंधित सूची के तहत आने वाले टायर निर्माण के लिए भारत में ब्राउनफील्ड या ग्रीनफील्ड परियोजनाओं में निवेश करने की प्रतिबद्धता जाहिर की गई है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग  के संबंधित प्रभाग के पास विशिष्ट विवरण उपलब्ध हैं।