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पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
मेघालय में पूर्वोत्तर के पहले अदरक प्रसंस्करण प्लांट को पुनर्जीवित किया जा रहा है: डॉ. जितेंद्र सिंह
मेघालय के जिला री भोई में पूर्वोत्तर के पहले विशेषीकृत अदरक प्रसंस्करण प्लांट को पुनर्जीवित किया जा रहा है और 2021 की शुरुआत में इसके शुरू होने की उम्मीद है।
यह जानकारी केंद्रीय राज्य मंत्री , पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय डॉ. जितेंद्र सिंह ने मंत्रालय के अधीन कार्य कर रहे पीएसयू उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम के कामकाज की समीक्षा के बाद दी। डॉ. सिंह, जो प्रधानमंत्री कार्यलय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष जैसे मंत्रालयों के भी राज्यमंत्री हैं, ने कहा कि पूर्वोत्तर भारत का यह एकमात्र अदरक प्रसंस्करण संयंत्र साल 2004 के आसपास स्थापित किया गया था, लेकिन लंबे समय से यह बंद पड़ा था। भारत सरकार के उपक्रम उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम ने अब इसे पुनर्जीवित करने की जिम्मेदारी ले ली है और सार्वजनिक-निजी साझेदारी  के तहत इस बंद प्लांट के संचालन के लिए कदम उठाए हैं।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क , राजा भागन, ब्यरनीहाटहाट स्थित यह प्लांट न केवल अदरक को प्रोसेस करेगा, बल्कि वैक्स्ड अदरक, अदरक पेस्ट, अदरक पाउडर, अदरक फ्लेक्स, अदरक ऑयल आदि जैसे उत्पादों को भी तैयार करने में मदद करेगा।
डॉ. सिंह ने कहा कि बीते कुछ वक्त से कोरोना महामारी के चलते अदरक की उपयोगिता काफी बढ़ गई है। ये इस वायरस के खिलाफ प्रतिरक्षा बढाने के लिए बेहद जरूरी औषधि है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भी हाल ही में किया था।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस प्लांट से तैयार किए जा रहे अदरक उत्पाद न सिर्फ घरेलू खपत के लिए उपलब्ध होंगे, बल्कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के "वोकल फॉर लोकल" के नारे को भी पूरा करते हुए एक व्यापक मांग को ये प्लांट पूरा करेगा। सरकारी और निजी साझेदारी के मॉडल पर चल रहे इस प्लांट के संचालन और रखरखाव के लिए ऑपरेटर को निविदा प्रक्रिया के माध्यम से चुना गया था और संयंत्र को स्थापित करने और पुनर्जीवित करने पर काम चल रहा है।
उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम के प्रबंध निदेशक, मनोज कुमार दास द्वारा प्रदान की गई संक्षिप्त जानकारी से पता चला है कि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में हर साल लगभग 450,000 मीट्रिक टन उच्च-गुणवत्ता वाली अदरक का उत्पादन होता है, लेकिन प्रसंस्करण और कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं की कमी के कारण इसे कम कीमत पर बेचा जाता है। मेघालय में यह प्लांट अदरक उत्पादकों को अति आवश्यक सुविधा प्रदान देगा और वे अपनी क्षमताओं का उपयोग करने में सक्षम होंगे और साथ ही साथ प्राकृतिक संसाधनों का भी बेहतर उपयोग करेंगे।
इसके अलावा केंद्रीय मंत्री को पूर्वोत्तर में 100 नए खुदरा केंद्र स्थापित करने और गुवाहटी समेत कई बड़े शहरों में फल बिक्री केंद्र स्थापित करने की जानकारी से अवगत कराया गया। इनमें से भी ज्यादातर सरकारी-निजी साझेदारी के मॉडल पर काम करेंगे। उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम ने अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ विपणन परिसरों को विकसित करने की जिम्मेदारी भी निभाई है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
वाहनों की लंबाई-चौड़ाई के पैमाने में संशोधन के लिए जनता के विचार आमंत्रित
सड़क यातायात एवं राजमार्ग मंत्रालय ने केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 93 में संशोधन के लिए सभी हितधारकों की टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित किए हैं। इसके तहत मोटर वाहनों की लंबाई-चौड़ाई के मद्देनजर चेसिस पर आधारित वाहनों के आकार की अधिकतम ऊंचाई शामिल है। इसके तहत ईसीई के प्रावधानों के अनुरूप दो एक्सल वाली बसों की स्वीकृत लंबाई को बढ़ाने के सम्बंध में भी विचार किया जाना है। इस संशोधन के सम्बंध में तकनीकी स्तर पर विस्तृत बैठकें हो चुकी हैं। इस विषय पर सीएमवीआर-टीएससी की 51वीं, 52वीं, 53वीं, 54वीं, 55वीं और 56वीं बैठकों में भी चर्चा की गई है।
वाहनों के चपटे स्वरूप  के मद्देनजर मौजूदा नियम को बदलने और दुपहिया वाहनों की लंबाई-चौड़ाई को शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है। इसमें दुपहिया वाहन , तिपहिया वाहन  और न्यूमेटिक ट्रेलर की लंबाई-चौड़ाई का विवरण शामिल हैं। अधिक माल ढुलाई को प्रोत्साहन देने के लिए ‘एन’ श्रेणी के वाहनों की ऊंचाई बदलने का विशेष प्रस्ताव किया गया है। ये माल ढोने वाले वाहनों के बारे में है। ‘एम’ श्रेणी वाले यात्री वाहनों की ऊंचाई में चार मीटर तक परिवर्तन करने का प्रस्ताव है। यह एयरपोर्ट यात्री बसों  पर लागू नहीं होगा। दो एक्सलों पर आधारित आठ सीटों से अधिक वाले एम3 श्रेणी के यात्री वाहनों की लंबाई को 13.5 मीटर तक करने का प्रस्ताव है।
‘एन’ श्रेणी के मालवाहक वाहनों की ऊंचाई को चार मीटर तक करने का प्रस्ताव किया गया है। उल्लेखनीय है कि एन1 श्रेणी के वाहनों  की ऊंचाई तीन मीटर तक सीमित है, क्योंकि इन छोटे वाहनों की स्थिरता कम होती है। ट्रेलरों की लंबाई 18.75 मीटर तक संशोधित करने का प्रस्ताव है, ताकि 45 फीट के आईएसओ कंटेनर उसमें समा सकें। कुछ अपवादों के साथ ट्रेलर की ऊंचाई चार मीटर तक संशोधित करने का प्रस्ताव है।
प्रस्तावित संशोधन के तहत अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप मोटर वाहनों की लंबाई-चौड़ाई का मानकीकरण किया जाएगा।
अधिसूचना की जानकारी www.morth.nic.in पर उपलब्ध है।
रक्षा मंत्रालय
दिल्ली जल बोर्ड से जलापूर्ति का शुभारंभ और एक नया प्रवेश द्वार खोला गया
पालम के बेस रिपेयर डिपो  के लिए 22 अप्रैल, 2023 की तारीख दो प्रमुख परियोजनाओं के शुभारंभ होने के साथ एक ऐतिहासिक तिथि बन गई है। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा ताजे पानी की आपूर्ति और अनुरक्षण कमान के प्रमुख एयर मार्शल विभास पांडे एओसी-इन-सी द्वारा डिपो के लिए एक नए प्रवेश द्वार के उद्घाटन के साथ दो प्रमुख परियोजनाओं की शुरुआत हो गई है। वर्ष 2009 में शुरू की गई बेस रिपेयर डिपो को ताजे पानी की आपूर्ति की परियोजना 22 अप्रैल, 2023 को अपने समापन पर पहुंच गई। इस डिपो के लिए नए प्रवेश द्वार के उद्घाटन होने के बाद पालम रेलवे क्रॉसिंग के नजदीक हो जाने से ट्रैफिक जाम की लगातार होने वाली समस्या अब कम हो जाएगी। कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य अब बिना किसी परेशानी के बेस रिपेयर डिपो तक पहुंच सकते हैं।
एयर मार्शल विभास पांडे ने दोनों परियोजनाओं के सुचारु रूप से संचालित होने पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इन सुविधाओं से वायु कर्मियों और उनके परिवारों की खुशी के दायरे में बढ़ोतरी होगी। उन्होंने बेस रिपेयर डिपो के कर्मियों से अधिक जोश तथा उत्साह के साथ अपने परिचालन कार्यों को पूरा करने के लिए लगन और मेहनत से अपने कर्तव्य के पालन को जारी रखने का आग्रह किया।
एयर ऑफिसर कमांडिंग एयर कमोडोर एसएस रहल ने दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के अधिकारियों तथा डिपो के सभी कर्मियों को दोनों परियोजनाओं को सफलता के साथ कार्यान्वित करने के लिए पूरे मन से योगदान देने के लिए धन्यवाद दिया।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
निर्यातकों के लिए उच्च बीमा कवर; सस्ता और सुलभ ऋण; ब्याज दरों में कमी; वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट 2020-21 में निर्यातकों के लिए निर्भिक योजना का घोषणा किया गया
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केंद्रीय बजट 2020-21 में निर्भिक योजना का घोषणा किया।
यह निर्यातकों को उच्च बीमा कवर प्रदान करेगा और छोटे निर्यातकों के लिए प्रीमियम को कम करेगा। वित्त मंत्री ने बजट 2020-21 प्रस्तुत करते हुए कहा कि उच्च निर्यात ऋण वितरण प्राप्त करने के लिए एक नई योजना निर्भिक  की शुरूआत की जा रही है जिसमें उच्च बीमा कवर, छोटे निर्यातकों के लिए प्रीमियम में कमी और दावे का निपटारा करने के लिए सरल प्रक्रियाओं का प्रावधान है।
उन्होंने आगे कहा कि यह योजना वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा तैयार की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत, जिसे एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस स्कीम  भी कहा जाता है, बीमा गारंटी में मूलधन और ब्याज का 90% तक कवर प्रदान किया जा सकता है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने योजना के अंतर्गत कुछ प्रमुख क्षेत्रों के निर्यातकों द्वारा भुगतान की जाने वाली प्रीमियम में सब्सिडी देने का भी प्रस्ताव रखा है। पिछले साल सितंबर में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, पीयूष गोयल ने घोषणा किया था कि निर्भिक योजना के अंतर्गत 80 करोड़ रुपये से अधिक की सीमा वाले रत्न, आभूषण और हीरा  क्षेत्र के उधारकर्ताओं को गैर-जीजेडी क्षेत्र के उधारकर्ताओं की तुलना में ज्यादा प्रीमियम दर देना होगा, इन श्रेणी को नुकसान का अनुपात ज्यादा होने के कारण।
एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन  कवर से भी बैंकों को अतिरिक्त सुविधा प्रदान किया जाएगा क्योंकि उधारकर्ताओं की क्रेडिट रेटिंग को बढ़ाकर एए मूल्यांकन एकाउंट में कर दी गई है। बढ़ा हुआ कवर यह सुनिश्चित करेगा कि निर्यातकों के लिए विदेशी और रुपया निर्यात ऋण की ब्याज दरें क्रमशः 4% और 8% से कम हो। ईसीआईएस के अंतर्गत मूलधन और ब्याज दोनों के लिए बीमा कवर के प्रतिशत को मौजूदा औसत 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 90 प्रतिशत कर दिया गया है।
वर्तमान समय में एक्सपोर्ट क्रेडिट कॉरपोरेशन 60 प्रतिशत तक की ऋण गारंटी देता है।
यह विकास महत्वपूर्ण है क्योंकि निर्यातकों द्वारा ऋण की उपलब्धता पर चिंता व्यक्त किया गया है।
दिसंबर 2019 में भारत का निर्यात 1.8 प्रतिशत घटकर 27.36 अरब डॉलर हो गया और आयात 8.9 प्रतिशत घटकर 357.39 अरब डॉलर रह गया, जिससे 118.10 अरब डॉलर का व्यापार घाटा हुआ।
आर.के.मीणा/आरएनएम/एएल/एमबी – 5557
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने भारतीय संगीतकार रिकी केज को एल्बम ‘डिवाइन टाइड्स’ के लिए ग्रैमी अवार्ड मिलने पर बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय संगीतकार रिकी केज को उनके एल्बम ‘डिवाइन टाइड्स’ के लिए ग्रैमी अवार्ड मिलने पर बधाई दी है।
रिकी केज के एक ट्वीट पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा;
‘‘इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए बधाई और आपके भावी प्रयासों के लिए शुभकामनाएं!’’
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
प्रसार भारती स्वतंत्रता दिवस 2023 के लाइव कवरेज के लिए पूरी तरह तैयार
समारोह को हर कोने से कवर करने के लिए कुल 40 में से 5 रोबोटिक कैमरे और 360-डिग्री के 2 कैमरे लगाए जाएंगे
15 अगस्त को सुबह 6:15 बजे से सीधा प्रसारण शुरू होगा
77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, प्रसार भारती ने लाल किले से समारोह का सीधा प्रसारण करने के लिए व्यापक व्यवस्था की है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 15 अगस्त, 2023 को दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले से 77वें स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाए जाने में देश का नेतृत्व करेंगे। वे राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और ऐतिहासिक स्मारक की प्राचीर से राष्ट्र को परंपरानुसार संबोधित करेंगे।
इस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस पर 'आजादी का अमृत महोत्सव' समारोह का समापन होगा, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री ने 12 मार्च, 2021 को अहमदाबाद, गुजरात स्थित साबरमती आश्रम में किया था। इससे एक बार फिर देश नए उत्साह के साथ 'अमृत काल' में प्रवेश करेगा ताकि देश 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के श्री नरेन्द्र मोदी के सपने को साकार कर सके। 77वें स्वतंत्रता दिवस को मनाने के क्रम में कई नई पहलें की गई हैं। पिछले साल की तुलना में इस वर्ष बड़ी संख्या में मेहमानों को आमंत्रित किया गया है।
स्वतंत्रता दिवस समारोह का दूरदर्शन और आकाशवाणी पर सीधा प्रसारण 14 अगस्त, शाम 7 बजे स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु के राष्ट्र के नाम संदेश के साथ शुरू होगा।
जब प्रधानमंत्री श्री मोदी 15 अगस्त को लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे, तो स्वतंत्रता दिवस समारोह के इस ऐतिहासिक क्षण के समृद्ध और व्यापक परिप्रेक्ष्य के लिए, दूरदर्शन द्वारा 40 से अधिक कैमरों के साथ सीधा प्रसारण किया जाएगा।
दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने वाला अनुभव देने के लिए, दूरदर्शन द्वारा 41 कैमरे लगाए गए हैं। इनमें से 36 को लाल किले पर और 5 को राजघाट पर लगाया गया है। इनमें मानव रहित 5 रोबोटिक कैमरे शामिल हैं। इस सेटअप में 360-डिग्री व्यू के 2 कैमरे भी लगाए गए हैं। कार्यक्रम को डायनामिक कैमरा एंगल देने के लिए जिमी जिब्स पर 4 और सिज़र क्रेन पर 1 कैमरा लगाया गया है।
15 अगस्त को प्रधानमंत्री के संबोधन का सीधा प्रसारण करने के लिए एक मजबूत और अनुभवी टीम तैनात की गई है। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सुबह 6:15 बजे शुरू होगा। तैनात की गई कैमरा टीम में दो महिला कैमरापर्सन शामिल हैं। सीधा प्रसारण दूरदर्शन के सभी नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। इसके साथ ही दूरदर्शन समाचार पर सांकेतिक भाषा अनुवाद के प्रसारण की भी सुविधा होगी। यूट्यूब पर इस समारोह का लाइव स्ट्रीम भी किया जाएगा।
आकाशवाणी के राष्ट्रीय चैनल पूरे समारोह का अंग्रेजी और हिंदी में आंखों देखा हाल बताएंगे। आकाशवाणी से पूरे दिन विभिन्न देशभक्ति और सांस्कृतिक कार्यक्रमों प्रसारण किया जाएगा।
विभिन्न राज्यों में दूरदर्शन और आकाशवाणी के क्षेत्रीय स्टेशन अपने-अपने राज्यों के स्थानीय स्वतंत्रता दिवस समारोह का प्रसारण करेंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने ग्लोबल गोलकीपर गोल्स अवार्ड 2019 से उन्हें सम्मानित करने के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को धन्यवाद दिया
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को ग्लोबल गोलकीपर गोल्स अवार्ड 2019 से उन्हें सम्मानित करने के लिए धन्यवाद दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि, पिछले पांच वर्षों में, भारत ने स्वच्छता और स्वच्छता में सुधार लाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं, जो गांधी जी के एक स्वच्छ भारत के स्वप्न को पूर्ण करता है।
गृह मंत्रालय
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा न्यू मंगलौर में सीबीआरएन आपात स्थितियों के बारे में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण  मंगलूरू के न्यू मंगलौर पोर्ट ट्रस्ट में एक बुनियादी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। आज से शुरू किए गए पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य बंदरगाहों में सीबीआरएन आकस्मिक स्थितियों में सहायता के लिए सी-पोर्ट इमरजेंसी हैंडलर्स  की तैयारी को बढ़ाना है।
ऐसे कार्यक्रमों की श्रृंखला में यह पहला कार्यक्रम है, जो पूरे देश में विभिन्न बंदरगाहों पर आयोजित किया जाएगा, ताकि एसईएच को विशेष मोचन दलों के आने तक उचित मदद करने में समर्थ बनाया जा सके। सीबीआरएन आकस्मिक स्थितियां रसायन, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु सामग्री के उपयोग से पैदा हुए खतरों से संबंधित हैं। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम भारतीय बंदरगाह संघ , इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज  और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल  के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम किसी भी सीबीआरएन की आपातकाल स्थिति को संभालने में एसईएच को सक्षम बनाकर हमारे बंदरगाहों पर सीबीआरएन सुरक्षा में सुधार लाएगा।
इस कार्यक्रम में व्याख्यान के साथ-साथ क्षेत्र प्रशिक्षण और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण  के उपयोग सहित खोज और परिशोधन के प्रदर्शन को भी शामिल किया गया है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम एसईएच को प्राथमिक चिकित्सा सहायता और प्रारंभिक मनोवैज्ञानिक, सामाजिक सहायता प्रदान करने में भी सक्षम बनाएगा। भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र  तथा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन  जैसे हितधारक विभागों के विशेषज्ञ भी प्रतिभागियों को प्रशिक्षण देंगे। बंदरगाह परिचालन और रख-रखाव की जिम्मेदार विभिन्न एजेंसियों का प्रतिनिधित्व करने वाले लगभग 50 प्रतिभागियों को सीबीआरएन आकस्मिक स्थिति के विभिन्न पहलुओं के बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा।
शिक्षा मंत्रालय
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने गैबॉन की पहली कृषि-एसईजेड परियोजना को झंडी दिखाकर रवाना किया
परियोजना एओएम ग्रुप और सेंचुरियन यूनिवर्सिटी की सहायता से लागू की जाएगी
ओडिशा के गजपति आकांक्षी जिले के 30 किसान और 20 छात्र तकनीकी सहायता के लिए गैबॉन जाएंगे
गजपति से गैबॉन तक, चीतों से जलवायु परिवर्तन तक, भारत-अफ्रीका संबंध दिन-प्रतिदिन मजबूत होते जा रहे हैं - श्री धर्मेंद्र प्रधान
केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली से गैबॉन की पहली कृषि-एसईजेड  परियोजना को झंडी दिखाई। परियोजना तकनीकी और ज्ञान भागीदार के रूप में सेंचुरियन विश्वविद्यालय के साथ एओएम समूह द्वारा कार्यान्वित की जाएगी। कार्यक्रम के प्रथम चरण में 30 किसान एवं गजपति जिले के 20 बी.एससी./एम.एससी. एग्री और बी.टेक/एम.टेक इंजीनियरिंग के छात्र इस परियोजना के तहत विकसित किए जा रहे कृषि एसईजेड के लिए कृषि-तकनीकी और तकनीकी सलाहकार के रूप में एक साथ यात्रा करेंगे। गौरतलब है कि गजपति ओडिशा का एक आकांक्षी जिला  है।
इस अवसर पर बोलते हुए श्री प्रधान ने कहा कि गजपति से गैबॉन तक, चीतों से लेकर जलवायु परिवर्तन तक, भारत-अफ्रीका संबंध लगातार मजबूत होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज की यह शुरुआत उस रिश्ते में एक नया अध्याय जोड़ेगी। उन्होंने यह भी विश्वास व्यक्त किया कि गैबॉन में एक कृषि और खाद्य प्रसंस्करण विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना देश में खाद्य सुरक्षा और आत्मनिर्भरता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित होगी।
भारत-अफ्रीका संबंधों के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में, भारत-अफ्रीका संबंध दृढ़ता से मजबूत हुए हैं। भारत से 35 से अधिक उच्च स्तरीय यात्राओं और अफ्रीका से 100 से अधिक समान यात्राएं दर्ज की गई हैं। उन्होंने कहा कि उपनिवेश-विरोधी एकजुटता, प्रवासी सद्भावना और ‘साउथ-साउथ’ सहयोग के सिद्धांत भी भारत और अफ्रीकी महाद्वीप के बीच साझेदारी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि विकास साझेदारी भारत की अफ्रीका नीति का एक प्रमुख स्तंभ है। सामाजिक-आर्थिक विकास की यात्रा में एक विश्वसनीय भागीदार होने के नाते, भारत ने अफ्रीका को 12.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का रियायती ऋण और विभिन्न क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं के लिए 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुदान सहायता दी है।
भारत की जी20 अध्यक्षता के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि वैश्विक दक्षिण और विकासशील देशों की आवाज और चिंताओं को आगे लाने तथा भारत-अफ्रीका संबंधों को मजबूत करने में एक और अध्याय लिखने में भारत की भूमिका को देखते हुए भारत की जी20 अध्यक्षता बहुत अनूठी है।
उन्होंने कहा कि गैबॉन और अन्य अफ्रीकी देशों को भारत की विकास यात्रा तथा आकांक्षी जिलों के कार्यक्रमों जैसी हालिया पहलों से बहुत कुछ सीखना है।
उन्होंने शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्रों में भारत-अफ्रीका के लंबे समय से चले आ रहे संबंधों के बारे में भी बात की।
वित्त मंत्रालय
वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अगस्त, 2023 तक भारत सरकार के खातों की मासिक समीक्षा
भारत सरकार के अगस्त 2023 तक के मासिक खाते को समेकित किया गया है और रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। मुख्य अंश नीचे दिए गए हैं:-
भारत सरकार को अगस्त 2023 तक 10,28,931 करोड़ रुपये  प्राप्त हुए हैं, जिनमें 8,03,944 करोड़ रुपये का कर राजस्व , 2,09,582 करोड़ रुपये का गैर-कर राजस्व और 15,405 करोड़ रुपये की गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां शामिल है। गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में ऋण की वसूली से 9,804 करोड़ रुपये और विविध पूंजीगत प्राप्तियों से 5,601 करोड़ रुपये शामिल हैं। इस अवधि तक भारत सरकार द्वारा करों के हिस्से के हस्तांतरण के रूप में राज्य सरकारों को 3,82,482 करोड़ रुपये अंतरित किए गए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 64,709 करोड़ रुपये अधिक है।
भारत सरकार द्वारा किया गया कुल व्यय 16,71,757 करोड़ रुपये  है, जिसमें से 12,97,958 करोड़ रुपये राजस्व खाते पर और 3,73,799 करोड़ रुपये पूंजी खाते पर किये गए हैं। कुल राजस्व व्यय में से, 3,67,539 करोड़ रुपये ब्याज भुगतान पर और 1,80,739 करोड़ रुपये प्रमुख सब्सिडी के मद में है।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
हवा का स्वरुप और वायु -संचार सूचकांक का पूर्वानुमान
दिल्ली-एनसीआर की वायु गुणवत्ता में आंशिक सुधार होने की सम्भावना है
भारत मौसम विभाग  के पर्यावरण अनुरक्षण एवं अनुसन्धान केंद्र  के अनुसार अनुमानित वायु संचार गुणांक एवं मौसम पूर्वानुमान सहित दिल्ली में वायु  प्रवाह इस प्रकार है :
1. दिल्ली- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र  की वायु गुणवत्ता आज 19 मार्च 2021 आंशिक रूप से सुधरने के बाद भी खराब श्रेणी में रहेगी और कल यानी 20 मार्च 2021 को खराब से औसत श्रेणी की होगी। सर्वाधिक प्रदूषण स्तर पीएम 10 है क्योंकि उत्तर पश्चिम भारत में धूल भरी हवाएं चल रही हैं। आज यानी 19 मार्च से हवा में धूल की मात्रा कम होने की सम्भावना है। 21 मार्च 2021 तक हवा औसत श्रेणी में रहेगी। आने वाले पांच दिनों के लिए अनुमान: वायु गुणवत्ता में सुधार होने की सम्भावना है और यह औसत से संतोषजनक रहेगी।
2. दिल्ली में 8 से 14 किमी प्री घंटा की गति से सभी दिशाओं से हवाएं चलेंगी और आज 19 माच 2021 को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। दिल्ली में सतह पर उत्तर-पश्चिम दिशा से आने वाली हवाओं की गति 14-22 किमी प्रति घंटा होगी। 20 मार्च 2021 को सुबह धुंध रहेगी, आकाश में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और 22-30 किमी प्रति घंटा की रफ़्तार से तेज हवाएं चलेंगी। रविवार अर्थात 21 मार्च 2021 को पूर्व दिशा से आने वाली हवाओं की गति 10-22 किमी प्रति घंटा रहेगी। सुबह धुंध रहेगी और आकाश में आंशिक रूप से बादल रहेंगे। रविवार को दिन के समय 20-30 किमी प्रति घंटा की गति से तेज हवाएं चलेंगी।
3.अधिकतम अनुमानित मिश्रण गहनता 19 माच 2021 को लगभग 1800 मीटर, 20 मार्च 2021 को 4000 मीटर और 21 मार्च 2021 को 4400 मीटर रहेगी। 19 मार्च 2021 को अधिकतम वायु-संचार सूचकांक लगभग 8500 वर्ग मीटर/सेकंड, 20 मार्च 2021 को 27500 वर्ग मीटर/सेकंड और 21 मार्च 2021 को 20000 वर्ग मीटर/सेकंड। 10 किमी प्रति घंटा गति की औसत हवा के साथ 6000 वर्ग मीटर/सेकंड से कम का वायु-संचार सूचकांक हवा में से प्रदूषणकारी तत्वों को हटाने में सहायक नहीं होता है।
4. उत्तर-पश्चिम भारत में इस समय खाड़ी के देशों और अरब प्रायद्वीप की ओर से धूल भरी हवाएं आ रही है। हवा में इस धूल के आज 19 मार्च 2021 से कम होने की सम्भावना है।
5. पूर्वानुमान के विस्तृत विवरण और सत्यापन को www. https://ews.tropmet.res.in पर देखा जा सकता है।
6. दिल्ली में वायु मात्रा प्रवाह के साथ वायु-संचार सूचकांक यहाँ संलग्न है।

स्थान विशेष के मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी के लिए कृपया मौसम एप MAUSAM APP डाउनलोड करें I कृषि सम्बन्धी मौसम परामर्श  के लिए मेघदूत एप MEGHDOOT APP और वर्षा के समय बिजली गिरने की चेतावनी के लिए दामिनी एप DAMINI APP डाउनलोड करें I जिलावार चेतावनी के लिए राज्यों की एमसी/ आरएमसी वेबसाइट पर जाएं।
वस्त्र मंत्रालय
कपड़ा मंत्रालय ने लॉकडाउन के दौरान जूट मिलों के बंद होने करने के कारण खाद्यान्नों की पैकेजिंग के संकट को हल करने के लिए एचडीपीई/ पीपी बैग की सीमा 1.80 लाख गांठ से बढ़ाकर 2.62 लाख की
सभी जूट उत्पादक राज्यों की सरकारों से जूट के बीज, उर्वरक और अन्य सहायक कृषि उपकरणों की आवाजाही, बिक्री और आपूर्ति की अनुमति देने को कहा
मंत्रालय जूट किसानों और श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध
(कपड़ा मंत्रालय ने लॉकडाउन के दौरान जूट मिलों के बंद होने के कारण खाद्यान्नों की पैकेजिंग के संकट को हल करने और गेहूं उत्पादक किसानों की उपज की रक्षा करने के लिए उन्हें वैकल्पिक पैकेजिंग बैग प्रदान करने के लिए एचडीपीई/ पीपी बैग की अधिकतम स्वीकृति योग्य सीमा में ढील देते हुए 26 मार्च 2020 की 1.80 लाख गांठों से 6 अप्रैल 2020 को 0.82 गांठ और बढ़ाकर उसे 2.62 लाख कर दिया है।
यह कदम मुख्य रूप से गेहूं किसानों के हितों की रक्षा के लिए उठाया गया है क्योंकि अप्रैल के मध्य में अनाज पैकिंग के लिए तैयार होने की संभावना है। हालाँकि, सरकार ने कुछ नियमों के साथ यह ढील देने के बारे में विचार किया है कि लॉक डाउन अवधि समाप्त होने के बाद जब जूट मिलों में जूट के थैलों का उत्पादन शुरू हो जाएगा, तो खाद्यान्न की पैकेजिंग के लिए जूट के थैलों को प्राथमिकता दी जाएगी। कपड़ा मंत्रालय ने लॉकडाउन अवधि के दौरान जूट किसानों की मदद करने के लिए सभी जूट उत्पादक राज्य सरकारों को पत्र लिखकर जूट के बीज, उर्वरक और अन्य सहायक कृषि उपकरणों की आवाजाही, बिक्री और आपूर्ति की अनुमति देने को कहा है। सरकार जूट पैकेजिंग सामग्री कानून , 1987 के प्रावधानों के माध्यम से जूट किसानों और श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और यह जूट बैग में खाद्यान्न की पैकेजिंग का लगभग 100 प्रतिशत सुरक्षित अधिकार प्रदान करता है।
कोविड-19 से संबंधित लॉकडाउन ने जूट मिलों में काम प्रभावित किया है जिससे जूट बैग का उत्पादन बाधित हुआ है। चूंकि जूट मिलर्स राज्य खरीद एजेंसियों  और भारतीय खाद्य निगम  की आवश्यकताओं को पूरा करने की स्थिति में नहीं हैं, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली  में लगे हुए हैं, इसलिए, सरकार ने मजबूर होकर हस्तक्षेप किया है और वैकल्पिक उपाय करके समस्या के निवारण में लगी हुई है।
भारत सरकार किसानों और उनकी उपज के बारे में गंभीर रूप से चिंतित है। रबी फसल की कटाई होने वाली है। पैकेजिंग बैग की भारी मात्रा की आवश्यकता होगी। खाद्यान्नों को मुख्य रूप से जेपीएम कानून के तहत जूट के बोरों में भरा जाता है। कोविड-19 लॉकडाउन के कारण, जूट मिलें जूट बैग का उत्पादन करने में असमर्थ हैं, इसलिए गेहूं किसानों को परेशानी से बचाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था अपरिहार्य है।
मंत्रिमण्डल
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने  अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह किरायेदारी विनियमन, 2023  दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव किरायेदारी विनियमन, 2023  लक्षद्वीप किरायेदारी विनियमन, 2023 को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने  अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह किरायेदारी विनियमन, 2023  दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव किरायेदारी विनियमन, 2023  भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत लक्षद्वीप किरायेदारी विनियमन, 2023 को लागू करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है।
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह किरायेदारी विनियमन, 2023; दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव किरायेदारी विनियमन, 2023; और लक्षद्वीप किरायेदारी विनियमन, 2023 मकान मालिक और किरायेदार दोनों के हितों और अधिकारों को संतुलित करके केंद्र शासित प्रदेशों अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव और लक्षद्वीप में परिसर किराए पर देने के लिए एक जवाबदेह और पारदर्शी ईको-सिस्टम बनाने में कानूनी ढांचा प्रदान करेंगे।
विनियम किराये के बाजार में निजी निवेश और उद्यमिता को बढ़ावा देंगे, प्रवासियों, औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों, पेशेवरों, छात्रों आदि सहित समाज के विभिन्न आय वर्गों के लिए पर्याप्त किराये के आवास स्टॉक का निर्माण करेंगे। इससे गुणवत्तापूर्ण किराये के आवास तक पहुंच बढ़ाने में भी मदद मिलेगी और किराये के आवास बाजार को धीरे-धीरे औपचारिक बनाने का मार्ग प्रशस्त होगा जो केंद्र शासित प्रदेशों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव और लक्षद्वीप में एक जीवंत, स्थाई और समावेशी किराये के आवास बाजार का निर्माण करेगा।