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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार ने रोगाणुरोधी प्रतिरोध पर तीसरे वैश्विक उच्च-स्तरीय मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में रोगाणु-रोधी प्रतिरोध  का मुकाबला करने पर भारत का राष्ट्रीय वक्तव्य प्रस्तुत किया
"भारत द्वारा सभी क्षेत्रों में एएमआर की रोकथाम के लिए राज्य कार्य योजनाओं के विकास और कार्यान्वयन को प्राथमिकता देना एक सर्वोत्तम पहल है जिसका अन्य देशों द्वारा अनुकरण किया जा सकता है"
एएमआर की रोकथाम के लिए भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना एक एकीकृत एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण पर केंद्रित है और इसमें राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय शामिल है
ओमान के मस्कट में रोगाणुरोधी प्रतिरोध पर तीसरे वैश्विक उच्च-स्तरीय मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में रोगाणु-रोधी प्रतिरोध का मुकाबला करने पर भारत का राष्ट्रीय वक्तव्य प्रस्तुत करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉ. भारती प्रवीन पवार ने कहा, "भारत सरकार ने अपनी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 में एक प्रमुख प्राथमिकता के रूप में रोगाणु-रोधी प्रतिरोध  की पहचान की है। हमने कई पहल की हैं जो समग्र रूप से एएमआर का मुकाबला करने के लिए एक तंत्र बनाने का प्रयास करती हैं।"
इस अवसर पर बोलते हुए स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने स्पष्ट किया कि इस अत्याधुनिक स्तर पर सभी क्षेत्रों में एएमआर की प्रभावी रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए रोगाणुरोधी प्रतिरोध की रोकथाम के लिए राज्य कार्य योजनाओं के विकास और कार्यान्वयन को प्राथमिकता देने का भारत का उदाहरण एक सर्वोत्तम पहल है जिस पर आगे चर्चा की जा सकती है और इसका अन्य देश अनुकरण कर सकते हैं।
डॉ. पवार ने विस्तार से बताया कि एएमआर  की रोकथाम के लिए भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना आधिकारिक तौर पर 19 अप्रैल 2017 को जारी की गई थी। एएमआर पर दिल्ली घोषणा, जो एक अंतर-मंत्रालयी सहमति है, पर एनएपी-एएमआर की शुरुआत के समय संबंधित मंत्रालयों के मंत्रियों ने एएमआर नियंत्रण में पूर्ण समर्थन देने का संकल्प लेते हुए हस्ताक्षर किए थे।
स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने जोर दिया कि "एएमआर की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना एक एकीकृत एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण पर केंद्रित है और इसमें राज्य, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों के बीच समन्वय शामिल है"।
इसके अलावा, स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने कहा कि एएमआर की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना एएमआर निगरानी प्रयोगशाला नेटवर्क का समन्वय करने के लिए राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद जैसे विभिन्न संस्थानों की ताकत का लाभ उठाने, स्वास्थ्य सुविधाओं में रोगाणुरोधी खपत की निगरानी करने, संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण को मजबूत करने और रोगाणुरोधी के उपयोग को अनुकूलित करने के लिए रोगाणुरोधी नेतृत्व को बढ़ावा देने का काम करती है। खाद्य सुरक्षा की निगरानी भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण द्वारा की जाती है। इसी तरह, इंडियन नेटवर्क फॉर फिशरीज एंड एनिमल एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस जीव-जंतु क्षेत्र में एएमआर की निगरानी करता है।
मंत्री ने भारत की जी20 अध्यक्षता के 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' के वसुधैव कुटुम्बकम के सिद्धांत के अनुरूप एक परिवार के रूप में एएमआर द्वारा प्रस्तुत विकास चुनौती से निपटने के लिए सभी सरकारों और भागीदारों से अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग करने का आग्रह करते हुए अपना भाषण समाप्त किया।
आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति 
कैबिनेट ने हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड का ब्याज माफ़ करने को मंज़ूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड  को दिए भारत सरकार के कर्ज पर 31 मार्च, 2005 तक के 7.59 करोड़ रुपये के ब्याज को माफ़ करने की पूर्वव्यापी मंज़ूरी दे दी है। यह माफी मार्च 2006 में एचओसीएल को पुनर्वास पैकेज के तहत सीसीईए द्वारा पहले ही मंज़ूर किए गए दंडात्मक ब्याज और 31 मार्च, 2005 तक के ब्याज की माफी के अतिरिक्त है।
लगभग दस साल पुराना मामला होने के कारण भारत सरकार और एचओसीएल के खाते से 7.59 करोड़ रुपये की ब्याज राशि को पहले ही हटाया जा चुका है और इस ब्याज राशि का अब कोई मतलब नहीं रह गया है। अब यह उचित होगा कि 31 मार्च, 2005 तक के भारत सरकार के कर्ज पर 7.59 करोड़ रुपये के ब्याज की माफ़ी को नियमित कर दिया जाए। इस पूर्वव्यापी मंज़ूरी से एचओसीएल को भी मामले में लंबित पड़े सीएजी के ऑडिट अवलोकन को निपटाने में मदद मिलेगी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण पर अपडेट- 318वां दिन
भारत का कुल टीकाकरण कवरेज 123 करोड़ के ऐतिहासिक स्तर के पार पहुंचा
आज शाम 7 बजे तक टीके की 70 लाख से ज्यादा खुराक दी गईं
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज 123 करोड़के ऐतिहासिक स्तर को पार कर गया है। आज शाम 7 बजे तक टीके की 70 लाख से ज्यादा खुराक दी जा चुकी हैं। दिन की अंतिम रिपोर्ट के देर रात तक आने के साथ दैनिक टीकाकरण के आंकड़े में वृद्धि होने की उम्मीद है।
अलग अलग जन प्राथमिकता समूहों के आधार पर टीके की खुराक का कुल कवरेज इस प्रकार है:
|
|
टीके की कुल खुराक का कवरेज
|
|
एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
10383676
|
|
दूसरी खुराक
|
|
9483658
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
18378605
|
|
दूसरी खुराक
|
|
16476680
|
|
18-44 वर्ष आयुवर्ग समूह
|
|
पहली खुराक
|
|
457232462
|
|
दूसरी खुराक
|
|
221233510
|
|
45-59वर्ष आयुवर्ग समूह
|
|
पहली खुराक
|
|
184400201
|
|
दूसरी खुराक
|
|
119760067
|
|
60 वर्ष से ज्यादा
|
|
पहली खुराक
|
|
115482233
|
|
दूसरी खुराक
|
|
78737057
|
|
दी गईं कुल पहली खुराक
|
|
785877177
|
|
दी गईं कुल दूसरी खुराक
|
|
445690972
|
|
कुल
|
|
1231568149
आज के टीकाकरण अभियान में अलग-अलग जन प्राथमिकता समूहों को टीके लगाए जाने का विवरण इस प्रकार है:
|
|
तिथि: 29नवंबर, 2021 
|
|
एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
131
|
|
दूसरी खुराक
|
|
10132
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
228
|
|
दूसरी खुराक
|
|
16338
|
|
18-44 वर्ष आयुवर्ग समूह
|
|
पहली खुराक
|
|
1504454
|
|
दूसरी खुराक
|
|
3527506
|
|
45-59वर्ष आयुवर्ग समूह
|
|
पहली खुराक
|
|
354002
|
|
दूसरी खुराक
|
|
963805
|
|
60 वर्ष से ज्यादा
|
|
पहली खुराक
|
|
226238
|
|
दूसरी खुराक
|
|
482292
|
|
दी गईं कुल पहली खुराक
|
|
2085053
|
|
दी गईं कुल दूसरी खुराक
|
|
5000073
|
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कुल
|
|
7085126
देश में सबसे असुरक्षित जनसमूहों की कोविड-19 से सुरक्षा के एक साधन के रूप में टीकाकरण अभियान की उच्चतम स्तर पर निरंतर समीक्षा और निगरानी की जाती है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने झारखंड के लोगों को उनके राज्य दिवस पर बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने झारखंड के लोगों को उनके राज्य दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा, 'झारखंड के स्थापना दिवस पर राज्य के सभी निवासियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। इस अवसर पर मैं यहां के सभी लोगों के सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं।'
श्रम और रोजगार मंत्रालय
श्री भूपेंद्र यादव ने 'ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक- 2022' में भाग लिया
बैठक में सतत् विकास के लिए हरित नौकरियों को प्रोत्साहन; मजबूत व लचीले सुधार; और रोजगार के नए तरीकों के बीच कामगारों के अधिकारों की सुरक्षा पर विचार-विमर्श किया गया
मौसम परिवर्तन के चलते सतत् विकास और हरित नौकरियों की तरफ झुकाव जरूरी हो रहा है: श्री भूपेंद्र यादव
ब्रिक्स श्रम व रोजगार मंत्री स्तरीय घोषणा को स्वीकार किया गया
श्रव एवम् रोजगार मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया, जिसकी अध्यक्षता चीन ने की। ब्रिक्स के सदस्य देशों; ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के सदस्यों ने बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान सतत् विकास के लिए हरित नौकरियों को प्रोत्साहन देने; मजबूत व लचीले सुधारों के लिए कौशल विकास और नए तरीकों के रोजगार में कामगारों के अधिकारों की सुरक्षा करने जैसे प्राथमिक मुद्दों पर बातचीत की गई।
ब्रिक्स मंत्रियों के बीच चर्चा के सत्र के दौरान, श्री भूपेंद्र यादव ने भारत द्वारा महामारी में कामगारों को राहत पहुंचाने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बताया। श्री यादव ने कहा कि महामारी के दौरान मुफ़्त राशन उपलब्ध कराने, मनरेगा के तहत रोजगार की गारंटी वाले दिनों को बढ़ाने, पीएमएसवीए निधि योजना के तहत 29 लाख रेहड़ी वालों को बिना गिरवी कर्ज उपलब्ध कराने जैसे कदम उठाए गए।
जहां तक बैठक में उल्लेखित किए गए प्राथमिक मुद्दों की बात है, तो मंत्री ने कहा कि मौसम परिवर्तन आज सतत् विकास और हरित नौकरियों की तरफ जाने की अनिवार्यता पैदा कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि भारत में हरित क्षेत्र में कौशल विकास के लिए जरूरी रणनीतियां बनाने और कार्यक्रमों को लागू करने के लिए एक परिषद का गठन किया गया है। इसके अलावा भारत में विकसित हो रहे नवीकरणीय ऊर्जा आजीविका अवसरों का भी उल्लेख किया गया, इनमें सोलर ड्रायर, बॉयोमास से चलने वाले कोल्ड स्टोरेज आदि शामिल हैं। साथ ही मंत्री ने नीली अर्थव्यवस्था और कृषि वाणिकी की संभावनाओं का लाभ उठाने के लिए भारत में उठाए जा रहे कदमों का भी जिक्र किया।
बैठक के दौरान श्री भूपेंद्र यादव ने सरकार द्वारा कौशल विकास के लिए चलाए जा रहे अलग-अलग कार्यक्रमों के बारे में भी जानकारी दी। साथ ही अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों के कल्याण के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए, ई-श्रम पोर्टल के निर्माण, प्रवासी कामगारों व घरेलू कामगारों का अखिल भारतीय सर्वे जैसे कदमों का भी मंत्री ने जिक्र किया।
श्री भूपेंद्र यादव ने भारत द्वारा उठाए गए विधायी कदमों के बारे में भी जानकारी दी, जिसमें सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 शामिल है, जो गिग और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले नए तरह के कामगारों की व्याख्या भी करती है। साथ ही इस तरह के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवाने के लिए जो कदम उठाए गए हैं, बैठक में उनके बारे में भी बताया गया।
उल्लेखित बैठक का एक अहम परिणाम यह रहा है कि इसमें ब्रिक्स श्रम व रोजगार मंत्री घोषणा को स्वीकार कर लिया गया। घोषणा में सतत् विकास के लिए हरित नौकरियों को प्रोत्साहन देने, कौशल विकास में सहयोग को मजबूत करने और नए तरीकों के रोजगारों में कामगारों के अधिकारों को संरक्षण करने की जरूरत को माना गया है।
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
एक साल में मातृ मृत्यु दर अनुपात में 8 प्रतिशत की कमी, भारत एसडीजी में तय एमएमआर लक्ष्य हासिल करने की ओर : डा. हर्षवर्धन
हर साल करीब 2000 अतिरिक्त गर्भवती महिलाओं की जान बचाई गई
ग्यारह राज्यों ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में तय एमएमआर प्रति लाख में 100 सुरक्षित जन्म का लक्ष्य प्राप्त किया
“देश में मातृ मृत्यु दर अनुपात  में एक साल में 8 अंकों की कमी आयी है। भारत के महापंजीयक द्वारा जारी ताजा रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डा. हषवर्धन ने आज यहां कहा कि मातृ मृत्यु दर अनुपात में यह कमी इस नजरिए से महत्वपूर्ण है कि इसकी वजह से हर साल करीब 2000 अतिरिक्त गर्भवती महिलाओं की जान बचाई जा रही है।
केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि वर्ष 2014-16 में मातृ मृत्यु दर प्रति एक लाख जीवित जन्म पर 130 थी, जो 2015-17 में 6.2 प्रतिशत घटकर प्रति एक लाख जीवित जन्म पर 122 रह गई। उन्होंने कहा, "इस लगातार गिरावट के साथ, भारत 2025 तक एमएमआर को 2025 तक कम करने के लिए तय सतत विकास लक्ष्य  को प्राप्त करने की दिशा में बढ़ रहा है।"
स्वास्थ्य मंत्री ने इस अवसर पर उन 11 राज्यों को बधाई दीं, जिन्होंने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत 2020 तक के लिए निर्धारित एमएमआर 100 प्रति लाख तक जीवित जन्म का तय लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। इन राज्यों में केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना, गुजरात, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और हरियाणा शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए जारी एमएमआर बुलेटिन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इन राज्यों के लिए पहली बार अलग से ऐसा बुलेटिन प्रकाशित किया गया है। बुलेटिन के आंकड़ों के अनुसार कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना में पहली बार मातृ मृत्यु दर में गिरावट दर्ज हुई है और यह एमएमआर के राष्ट्रीय औसत 6.2 प्रतिशत से थोड़ा ज्यादा या बराबर है।
डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि आंकड़े इस बात पर भी प्रकाश डालते है कि मातृ मृत्यु दर घटाने के लिए संस्थागत स्तर पर प्रयासों को सर्वोच्च प्राथमिकता वाले जिलों में रहने वाले सबसे गरीब और कमजोर आबादी पर केन्द्रित किया गया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संचालित प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम और जननी सुरक्षा योजना जैसी गुणवत्तायुक्त सरकारी जन स्वास्थ्य सेवाओं ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई है।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत एसडीजी में तय एमएमआर का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में बढ़ रहा है। हालांकि असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों को यह लक्ष्य हासिल करने के लिए अपने प्रयासों को और तेज करना होगा। लक्ष्य, पोषण अभियान और एसयूएमएएन  के रूप में नई पहल यह सुनिश्चित करने में मदद करेगी कि सभी गर्भवती महिलाओं को गरिमा के साथ गुणवत्तापूर्ण मातृत्व देखभाल प्राप्त हो और किसी माता या नवजात शिशु को किसी तरह के निरोधात्मक उपायों के कारण जान न गंवानी पड़े।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण के 159वें दिन की नवीनतम जानकारी
भारत में कोविड-19 टीकाकरण 30 करोड़ के पार पहुंचा
कोविड-19 टीकाकरण के नये चरण में आज तीसरे दिन शाम 7 बजे तक टीके की 58.34 लाख खुराकें दी गईं
अब तक 18-44 आयुवर्ग में टीके की 7 करोड़ से अधिक खुराकें दी गईं हैं
एक अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि में, भारत का कुल कोविड टीकाकरण कवरेज आज शाम 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार 30 करोड़  को पार कर गया। 21 जून से कोविड-19 टीकाकरण को सबके लिये सुलभ बनाने के नए चरण की शुरुआत के साथ शाम 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार, आज 58.34 लाख से अधिक टीके की खुराकें दी गईं।
आज 18 से 44 आयु वर्ग में टीके की 41,23,073 पहली खुराक और 68,903 दूसरी खुराक दी गईं। टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत से अब तक 37 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के कुल मिलाकर 7,02,11,075 लोगों को टीके की पहली खुराक और 14,98,113 को दूसरी खुराक प्राप्त की। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल ने 18 से 44 साल के 10 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को कोविड टीके की पहली खुराक दे दी है।
नीचे दी गयी सूची में अब तक 18-44 वर्ष आयुवर्ग को दी गयी टीके की कुल खुराकों को दर्शाया गया है।
|
|
क्रम संख्या
|
|
राज्य
|
|
पहली खुराक
|
|
दुसरी खुराक
|
|
1
|
|
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
|
|
26561
|
|
0
|
|
2
|
|
आंध्र प्रदेश
|
|
1268888
|
|
7196
|
|
3
|
|
अरुणाचल प्रदेश
|
|
159566
|
|
0
|
|
4
|
|
असम
|
|
1872890
|
|
114597
|
|
5
|
|
बिहार
|
|
4596434
|
|
71907
|
|
6
|
|
चंडीगढ़
|
|
151067
|
|
0
|
|
7
|
|
छत्तीसगढ़
|
|
1421825
|
|
45974
|
|
8
|
|
दादर और नगर हवेली
|
|
98450
|
|
0
|
|
9
|
|
दमन और दीव
|
|
105002
|
|
0
|
|
10
|
|
दिल्ली
|
|
1782048
|
|
148504
|
|
11
|
|
गोवा
|
|
251104
|
|
3505
|
|
12
|
|
गुजरात
|
|
5999730
|
|
143495
|
|
13
|
|
हरियाणा
|
|
2602791
|
|
56492
|
|
14
|
|
हिमाचल प्रदेश
|
|
655180
|
|
0
|
|
15
|
|
जम्मू और कश्मीर
|
|
637052
|
|
28593
|
|
16
|
|
झारखंड
|
|
1651012
|
|
51768
|
|
17
|
|
कर्नाटक
|
|
4983656
|
|
40641
|
|
18
|
|
केरल
|
|
1606992
|
|
6490
|
|
19
|
|
लद्दाख
|
|
70497
|
|
0
|
|
20
|
|
लक्षद्वीप
|
|
21401
|
|
0
|
|
21
|
|
मध्य प्रदेश
|
|
6969726
|
|
130238
|
|
22
|
|
महाराष्ट्र
|
|
4234709
|
|
242396
|
|
23
|
|
मणिपुर
|
|
121357
|
|
0
|
|
24
|
|
मेघालय
|
|
177643
|
|
0
|
|
25
|
|
मिजोरम
|
|
185515
|
|
0
|
|
26
|
|
नागालैंड
|
|
162077
|
|
0
|
|
27
|
|
ओडिशा
|
|
2099596
|
|
125507
|
|
28
|
|
पुडुचेरी
|
|
149700
|
|
0
|
|
29
|
|
पंजाब
|
|
1131358
|
|
4339
|
|
30
|
|
राजस्थान
|
|
5649342
|
|
4037
|
|
31
|
|
सिक्किम
|
|
163711
|
|
0
|
|
32
|
|
तमिलनाडु
|
|
4071159
|
|
28008
|
|
33
|
|
तेलंगाना
|
|
2941436
|
|
16571
|
|
34
|
|
त्रिपुरा
|
|
664688
|
|
11116
|
|
35
|
|
उत्तर प्रदेश
|
|
7162636
|
|
163149
|
|
36
|
|
उत्तराखंड
|
|
979920
|
|
32762
|
|
37
|
|
पश्चिम बंगाल
|
|
3384356
|
|
20828
|
|
|
|
कुल
|
|
7,02,11,075
|
|
14,98,113
इस्पात मंत्रालय
केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने एनएमडीसी लिमिटेड के कार्यप्रदर्शन की समीक्षा की
केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने आज हैदराबाद में एनएमडीसी लिमिटेड के मुख्य कार्यालय का दौरा किया और इसके कार्य प्रदर्शन की समीक्षा की। श्री कुलस्ते ने कंपनी के सीएमडी, निदेशकों, सीवीओ और वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की।
श्री कुलस्ते ने कहा कि एनएमडीसी खनन के क्षेत्र में भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। यह कंपनी देश के इस्पात उद्योग की रीढ़ है क्योंकि यह इस्पात उत्पादकों को कच्चे माल की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। उन्होंने टिकाऊ और जिम्मेदारी के साथ खनन कार्य के लिए एनएमडीसी के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने हीरा खनन परियोजना, पन्ना के बारे में जानकारी प्राप्त की और एनएमडीसी को सीएसआर गतिविधियों के लिए बधाई दी।
इसके पहले एनएमडीसी के सीएमडी श्री एन.बैजेन्द्र कुमार ने मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते को एनएमडीसी के कार्यों और परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी दी और उन्हें उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयास करने का भरोसा दिया।
वस्त्र मंत्रालय
वस्त्र मंत्रालय में लंबित मामलों के निपटारे के लिए विशेष अभियान 2.0 और स्वच्छता अभियान चलाया गया
दिसंबर 2022 से अगस्त 2023 की अवधि के दौरान 333 स्वच्छता अभियान सफलतापूर्वक चलाए गए, 1194 वर्ग फुट जगह खाली कराई गई, 3441 फाइलों की छंटनी की गई और रद्दी निपटान से 66,308 रुपये का राजस्व अर्जित हुआ
वस्त्र मंत्रालय में लंबित मामलों के निपटारे के लिए विशेष अभियान 2.0  और स्वच्छता अभियान को पूरे उत्साह के साथ चलाया गया। इस अभियान का उद्देश्य लंबित मामलों को कम करना, स्वच्छता को संस्थागत बनाना , रिकॉर्ड प्रबंधन को मजबूत करना और भौतिक रिकॉर्ड को डिजिटल बनाना था।
वस्त्र मंत्रालय और उसके सभी अधीनस्थ और संबद्ध कार्यालयों, स्वायत्त निकायों, वैधानिक निकायों और सीपीएसई ने दिसंबर, 2022 से अगस्त, 2023 के दौरान अभियान में सक्रिय रूप से भाग लिया। मंत्रालय ने नोडल अधिकारियों को संवेदनशील बनाने, चयनित श्रेणियों में लंबित मामलों की पहचान करने, रद्दी कागजों का निपटान करने और रिकॉर्ड को प्रबंधित करने पर ध्यान केंद्रित किया। मंत्रालय ने उत्साह के साथ भागीदारी, नियमित निगरानी और क्षेत्रीय कार्यालयों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से इस अभियान को सफलतापूर्वक संपन्न किया।
इस अभियान के दौरान 3441 फाइलों का निपटान किया गया, 896 लोक शिकायतों और अपीलों को निपटाया गया, 333 स्वच्छता अभियान चलाए गए, 1194 वर्ग फुट जगह खाली कराई गई और रद्दी निपटान से 66,308 रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। इस अभियान की प्रगति नियमित रूप से प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग  के एससीपीडीएम पोर्टल अर्थात्: www.pgportal.gov.in/scdpm पर पोस्ट की गई।
पहले
बाद
प्रधानमंत्री कार्यालय
स्वच्छ भारत अभियान के लिए प्रधानमंत्री ‘ग्लोबल गोल कीपर अवार्ड’ से सम्मानित
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को स्वच्छ भारत अभियान के लिए बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा 24 सितंबर, 2019 को ‘ग्लोबल गोल कीपर अवार्ड’ से सम्मानित किया गया। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा  के सत्र से इतर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री को इस सम्मान से नवाजा गया।
प्रधानमंत्री ने यह सम्मान स्वच्छ भारत अभियान को जनांदोलन में परिवर्तित करने वाले और इसे अपने दैनिक जीवन का अंग बनाने वाले भारतीयों को समर्पित किया।
सम्मान प्राप्त करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा, “स्वच्छ भारत मिशन की कामयाबी भारत की जनता की बदौलत है। उन्होंने इसे अपना आंदोलन बना लिया और वांछित परिणामों की प्राप्ति सुनिश्चित की।”
महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर इस सम्मान को प्राप्त करने को निजी स्तर पर महत्वपूर्ण क्षण करार देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान इस बात का प्रमाण है कि जब 130 करोड़ भारतीय कोई शपथ लेते हैं तो किसी भी चुनौती पर विजय प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने कहा कि भारत महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के स्वप्न को साकार करने में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है।
प्रधानमंत्री ने कहा, "पिछले पांच वर्षों में 11 करोड़ की रिकॉर्ड संख्या में शौचालयों का निर्माण किया गया। इस मिशन से देश के गरीबों और महिलाओं को सबसे ज्यादा लाभ हुआ।” प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छता और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाने के अलावा 11 करोड़ शौचालयों के निर्माण ने गांवों में आर्थिक कार्यकलापों को प्रोत्साहन भी दिया।
वैश्विक स्वच्छता कवरेज में सुधार लाने के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अन्य देशों के साथ अपनी विशेषज्ञता और अनुभव साझा करने को तैयार है ताकि स्वच्छता की कवरेज बढ़ाने की दिशा में सामूहिक प्रयास किये जा सकें।
प्रधानमंत्री ने फिट इंडिया मूवमेंट और जल जीवन मिशन जैसे मिशन मोड अभियानों के माध्यम से निवारक स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा में किए गए भारत के प्रयासों का भी उल्लेख किया।
गृह मंत्रालय
गृह मंत्रालय का असम में रह रहे गोरखाओं की भारतीय नागरिकता की स्थिति के बारे में राज्य सरकार को स्पष्टीकरण
गृह मंत्रालय ने प्रवासी कानून, 1946 के अनुसार असम में रह रहे गोरखा समुदाय के सदस्यों की नागरिकता की स्थिति के बारे में राज्य सरकार को स्पष्टीकरण जारी किया है। हाल ही में ऑल असम गोरखा स्टूडेंट्स यूनियन ने गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह को एक ज्ञापन दिया था क्योंकि असम में रह रहे गोरखा समुदाय के सदस्यों के कुछ मामले प्रवासी न्यायाधिकरण के पास भेज दिए गए थे।
असम सरकार को भेजी गई जानकारी में गृह मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों के मामले में गोरखाओं के सामने उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के विभिन्न प्रावधानों की एक सूची दी है। 24 सितम्बर, 2018 को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि गोरखा समुदाय के जो सदस्य संविधान बनने के समय भारतीय नागरिक थे, अथवा जो जन्म से भारतीय नागरिक हैं, जिन्होंने पंजीकरण अथवा नागरिकता कानून, 1955 के प्रावधानों के अनुसार नागरिकता हासिल की है प्रवासी कानून, 1946 के अनुच्छेद 2  तथा प्रवासी कानून 1939 के पंजीकरण के विषय में ‘‘विदेशी’’ नहीं हैं अत: ऐसे मामलों को प्रवासी न्यायाधिकरण के पास नहीं भेजा जाएगा।
इसमें जोर देकर कहा कि गया है कि गोरखा समुदाय का कोई भी सदस्य जिसके पास नेपाली नागरिकता है और जो नेपाल सीमा पर जमीन अथवा वायु के रास्ते पासपोर्ट अथवा वीजा के बिना भारत पहुंच चुका है और कितने भी लंबे समय से भारत में रह रहा है उसे अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा यदि उसके पास पहचान का कोई दस्तावेज जैसे नेपाली पासपोर्ट, नेपाली प्रमाणपत्र, नेपाल के चुनाव आयोग द्वारा जारी वोटर आईडी, भारत में नेपाली दूतावास द्वारा जारी सीमित वैधता फोटो पहचान प्रमाणपत्र है। इसमें 10-18 वर्ष के आयु वर्ग के ऐसे बच्चे भी शामिल हैं जिनके पास स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा जारी फोटो आईडी है और जो वैध यात्रा दस्तावेजों के साथ यात्रा करने वाले अपने माता-पिता के साथ हैं। 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए ऐसे किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों से न घबराने और अनावश्यक यात्रा को टालने का अनुरोध किया
प्रधानमंत्री ने कहा, ‘डॉक्टरों की सलाह और निर्देशों का पालन करें’
प्रधानमंत्री ने साथी नागरिकों को निर्बाध सेवाएं प्रदान करने के लिए आईटी प्रोफेशनलों और कामगारों की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों से न घबराने और अनावश्यक यात्राओं को टालने का अनुरोध किया है। प्रधानमंत्री ने सभी लोगों से कहा है कि वे डॉक्टरों द्वारा दी गई सलाह को ध्यान में रखें। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि जिन लोगों को अपने घर पर ही बिल्कुल अलग-थलग रहने  के लिए कहा गया है, उन्हें इन निर्देशों का पालन करना चाहिए।
प्रधानमंत्री ने अपने कई ट्वीट्स में कहा है, ‘कभी न भूलें - सावधानियां बरतनी हैं, घबराएं नहीं! न केवल अपने घर पर ही रहना आवश्यक है, बल्कि उसी कस्बे/शहर में ही ठहरे रहें जहां आप अभी हैं। अनावश्यक यात्राएं आपकी या दूसरों की मदद नहीं करेंगी। इस अत्यंत कठिन समय में हमारी ओर से किए जाने वाले हर छोटे प्रयास का व्यापक सकारात्मक असर होगा।’
प्रधानमंत्री ने कहा, ‘यह बिल्कुल सही समय है जब हम सभी को डॉक्टरों और अधिकारियों द्वारा दी गई सलाह को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। जिन लोगों को ‘होम क्वारंटाइन’ में रहने के लिए कहा गया है, उनसे मैं इन निर्देशों का पालन करने का अनुरोध करता हूं। यह आपके साथ-साथ आपके मित्रों और परिवार की भी रक्षा करेगा।’
प्रधानमंत्री ने साथी नागरिकों को अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए आईटी प्रोफेशनलों और कामगारों की सराहना करते हुए कहा कि ‘कोविड-19’ का सामना करने में आपकी अभूतपूर्व भूमिका को आने वाले वर्षों में याद किया जाएगा।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा, ‘वे हीरो हैं। वे अभूतपूर्व व्यक्ति हैं जिनकी असाधारण भूमिका को आने वाले वर्षों में याद किया जाएगा।’
प्रधानमंत्री ने कहा, ‘बिल्कुल सही! भारत को अपने आईटी प्रोफेशनलों पर काफी गर्व है जो साथी नागरिकों को निर्बाध सेवाएं प्रदान करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। अन्वेषकों और अत्यंत मेहनती प्रोफेशनलों के इस समुदाय या वर्ग को ‘कोविड-19’ का सामना करने में प्रमुख भूमिका निभानी है।’ #IndiaFightsCorona
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
स्वतंत्रता दिवस समारोह, 2023 के विशेष आमंत्रित अतिथि राष्ट्रीय राजधानी में ऐतिहासिक स्थल देखने गए
राष्ट्र 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूरे भारत के विशेष अतिथियों की उपस्थिति में नई दिल्ली में लाल किले से समारोह का साक्षी बनेगा। इन अतिथियों को विशेष रूप से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने और राष्ट्र के नाम उनके संबोधन को सुनने के लिए राजधानी में आमंत्रित किया गया है।
भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, को यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 22 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के 510 किसान उत्पादक संगठनों को 15 अगस्त, 2023 को लाल किला दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस समारोह, 2023 का साक्षी बनने के लिए विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। 19 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से 50 पीएम किसान लाभार्थियों के एक अन्य समूह को उनके जीवनसाथी के साथ विशेष अतिथि के रूप में भी आमंत्रित किया गया है। यह देश की खाद्य सुरक्षा में किसानों के योगदान को सम्मानित करने और मान्यता देने के लिए एक विशिष्ट पहल है।
यह समूह आज राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, प्रधानमंत्री संग्रहालय और इंडिया गेट भी देखने गया। यह समूह स्वतंत्रता दिवस समारोह का हिस्सा बनने के लिए देश भर से विभिन्न क्षेत्रों से आमंत्रित लगभग 1,800 लोगों का हिस्सा हैं। यह पहल सरकार के 'जन भागीदारी' के विजन के अनुरूप की गई है।
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले से आए किसानों ने कहा कि हम प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना से बहुत प्रसन्न हैं। हमें प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त मिली, जिससे हमें खेती करने में सहायता मिली। हमें किसान क्रेडिट कार्ड भी मिला। उन्होंने विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित करने और योजनाओं के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया।
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