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राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने ईद उल फित्र की पूर्व संध्या पर बधाई दी
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने ईद उल फित्र की पूर्व संध्या पर देश के नागरिकों को बधाई दी है।
राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा, ‘देश के एवं विदेशों में बस चुके सभी भारतीय नागरिकों को ईद उल फित्र, जो रमजान के पवित्र महीने के दौरान प्रार्थनाओं और उपवास के बाद आता है, की शुभकामनाएं एवं बधाई। यह त्यौहार प्रेम, शांति, भाईचारा एवं सद्भाव की अभिव्यक्ति है। इस अवसर पर हम समाज के सबसे निर्बल वर्गों के लिए साझा करने तथा देखभाल करने के अपने विश्वास की फिर से पुष्टि करते हैं।
आईये, ऐसे समय में जब हम कोविड-19 वायरस द्वारा उत्पन्न अभूतपूर्व संकट का सामना कर रहे हैं, देने की भावना  को और जोशपूर्ण से आगे बढ़ायें। आईये हम सुरक्षित रहने और इस चुनौती से उबरने के लिए सोशल डिस्टैंसिंग नियमों और अन्य सभी सावधानियों का पालन करने का भी संकल्प करें।
ईश्वर करे, यह ईद उल फित्र विश्व में दया, दान और उम्मीद के सार्वभौमिक मूल्यों का सूत्रपात करे।
एएम/एसकेजे/डीसी
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राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह मेंवर्चुअल रूप में भाग लिया
राष्ट्रपतिश्री राम नाथ कोविंदने आज  भारत निर्वाचनआयोग द्वारा आयोजित11 वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह को वर्चुअल रूप से संबोधित किया। इस आयोजन में, राष्ट्रपति ने वर्ष 2020-21के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारप्रदान किये और निर्वाचन आयोगके वेब रेडियो,“हैलो वोटर्स” को भी लॉन्च किया, जो एक ऑनलाइन डिजिटल रेडियो सेवा है।
राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस परवे याद दिलाना चाहते हैं कि हमें वोट देने के अपने बहुमूल्य अधिकार का हमेशा सम्मान करना चाहिए। वोट देने का अधिकार साधारण अधिकार नहीं है; दुनिया भर के लोगों ने इसके लिए बहुत संघर्ष किया है। स्वतंत्रता के बाद, हमारे संविधान ने योग्यता, धर्म, नस्ल, जाति के आधार पर बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों को समान मतदान अधिकार दिए हैं। इसके लिए हम अपने संविधान-निर्माताओं के ऋणी हैं।
राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता, बाबासाहेब डॉ भीमराव अम्बेडकर ने मतदान के अधिकार को सर्वोपरि माना। इसलिए, यह हम सभी की, विशेषकर हमारे युवाओं की, जिन्हें पहली बार मतदान करने का अधिकार मिला है, जिम्मेदारी है कि अपने मताधिकार का प्रयोग पूरी ईमानदारी के साथ करें और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करें।
पिछले साल कोविड -19 महामारी के दौरान बिहार, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में सफल और सुरक्षित चुनाव कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की प्रशंसा करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि यह हमारे लोकतंत्र की असाधारण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि उन्हें यह जानकर खुशी हुई कि चुनाव आयोग ने सहज, समावेशी और सुरक्षित चुनाव कराने के लिए कई अभिनव और समयबद्ध उपाय किए हैं।
भारत निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस पर 2011 से हर साल 25 जनवरी को पूरे देश में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह का मुख्य उद्देश्य विशेषकर नए मतदाताओं को प्रोत्साहित करना, सुविधा देना और मतदाता सूची में अधिकतम नामांकन करना है। देश के मतदाताओं को समर्पितइस दिवस का उपयोगमतदाताओं के बीच जागरूकता फैलाने और चुनावी प्रक्रिया में भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है।
राष्ट्रपति के भाषण के लिए कृपया यहां क्लिक करें:
एमजी/ एएम/ जेके
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रक्षा मंत्रालय
प्रेस विज्ञप्ति: डीआईएवी में वार्षिक सम्मेलन और प्रशिक्षण कार्यक्रम
भारतीय सेना के पूर्व सैनिकों के निदेशालय  की स्थापना 14 जनवरी 2016 को दिल्ली छावनी में हुई थी। यह देश भर में राज्य सरकारों, एमओडी , डीजीआर, सीजीडीए, बैंकों, कौशल निर्माण एजेंसियों और प्लेसमेंट भागीदारों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ लगातार बातचीत करके भारतीय सेना के सभी पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों  के लिए 'सिंगल विंडो समाधान एवं कल्याण' तंत्र प्रदान करता है।
भारतीय सेना के पूर्व सैनिकों और एनओकेएस को प्रभावी देखभाल और सहायता प्रदान करने के लिए, दिल्ली कैंट के डीआईएवी में 16-17 मई 2019 तक एक सम्मेलन और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय सेना के पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों के साथ जुड़े मौजूदा और भविष्य की पहलों पर चर्चा करना और उन अधिकारियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करना था जो सीधे भारतीय सेना के पूर्व सैनिकों के मामलों का संचालन कर रहे हैं।
सम्मेलन और प्रशिक्षण सत्र के दौरान पेंशन, नियम और शर्तें, वेतन और भत्ते पर हाल की नीतियों पर चर्चा की गई। विकलांगता और पारिवारिक पेंशन सहित विभिन्न प्रकार की पेंशनों पर स्पष्टीकरण दिया गया और उन पर चर्चा की गई । नौकरी के विकल्प, उपलब्ध अवसर और पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों के लिए समान करने के लिए आवश्यक कार्रवाई पर चर्चा की गई। संचार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सहित कई संचार माध्यमों के द्वारा पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों तक पहुँचने पर प्रकाश डाला गया। कुछ केंद्रीय स्थानों पर बड़ी रैलियों की तुलना में लगातार छोटी-छोटी मुलाकातों के जरिए शारीरिक रूप से दूरस्थ स्थानों तक पहुंचने की जरूरत पर जोर दिया गया।
हितधारकों ने पूर्व सैनिक पेंशनरों और उनके परिजनों से जुड़ी समस्या क्षेत्रों तथा उनके समाधान और न्यायिक निर्णय के लिए सरकारी एजेंसियों के साथ भारतीय सेना द्वारा उठाए जाने वाले वांछित कदमों को सामने रखा। अधिकारी स्वचालित और संरचित सूचना प्रणाली , सेवानिवृत्त अधिकारियों के डिजिटल रिकॉर्ड अभिलेखागार  और एचएएमआरएजेड जैसे स्वचालित सॉफ्टवेयर जिन्हें निर्बाधित इंटरफ़ेस, शिकायत निवारण और प्रभावी संचार के लिए विकसित किया गया था, के बारे में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता रेखांकित की गई। शारीरिक रूप से छोटी टीमों के साथ उन गांवों तक पहुंचने के लिए जहां पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों रहते हैं, उन्हें आवश्यक सहायता और देखभाल प्रदान करने के लिए ‘सैन्य परिजनों का वर्ष’ अभियान के कार्यान्वयन पर बल दिया गया जिससे कि उन्हें आवश्यक सहायता और देखभाल उपलब्ध करायी जा सके।
भारतीय सेना के एडजुटेंट जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अश्विनी कुमार ने अपने मुख्य भाषण के दौरान बताया कि चूंकि पूर्व सैनिकों ने राष्ट्र की सेवा में अपने प्रमुख वर्ष दिए थे, इसलिए वे हमेशा हमारे ध्यान केंद्र में रहेंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 10 मई को राजस्थान की यात्रा पर जायेंगे
प्रधानमंत्री 5500 करोड़ रुपये से अधिक की अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे
सड़क और रेल क्षेत्र की विभिन्न परियोजनाएं परिवहन-संपर्क को बढ़ावा देंगी और व्यापार तथा वाणिज्य को सुविधाजनक बनाएंगी
प्रधानमंत्री उदयपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे
प्रधानमंत्री आबू रोड स्थित ब्रह्म कुमारियों के शांतिवन परिसर का दौरा करेंगे और सुपर स्पेशलिटी चैरिटेबल ग्लोबल हॉस्पिटल की आधारशिला रखेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 10 मई को राजस्थान की यात्रा पर जायेंगे। पूर्वाह्न करीब 11 बजे प्रधानमंत्री नाथद्वारा में श्रीनाथजी मंदिर जाएंगे। पूर्वाह्न करीब 11:45 बजे वे नाथद्वारा में विभिन्न विकास पहलों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद, करीब 3:15 बजे प्रधानमंत्री आबू रोड स्थित ब्रह्म कुमारियों के शांतिवन परिसर जायेंगे।
नाथद्वारा में प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री 5500 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं का मुख्य ध्यान, क्षेत्र में अवसंरचना और परिवहन-संपर्क को मजबूत करने पर होगा। सड़क और रेलवे क्षेत्र की परियोजनाओं से माल और सेवाओं की आवाजाही में सुविधा होगी, जिससे व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिलेगा तथा क्षेत्र के लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
प्रधानमंत्री राजसमंद और उदयपुर में दो-लेन वाली सड़क निर्माण परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे।
लोगों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए प्रधानमंत्री उदयपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे। वे गेज परिवर्तन परियोजना और राजसमंद में नाथद्वारा से नाथद्वारा शहर तक एक नई लाइन के निर्माण की आधारशिला भी रखेंगे।
इसके अलावा, प्रधानमंत्री तीन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, जिनमें शामिल हैं - एनएच-48 के अंतर्गत उदयपुर से शामलाजी तक 114 किमी लंबी छह लेन वाली परियोजना; एनएच-25 के बार-बिलारा-जोधपुर खंड में दुपहिया आदि वाहनों के लिए सड़क को चौड़ा करने  के साथ 110 किमी लंबी सड़क को 4 लेन का बनाने के लिए चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण परियोजना और एनएच 58ई के पेव्ड शोल्डर खंड के साथ 47 किमी लंबी दो लेन वाली सड़क निर्माण परियोजना।
ब्रह्म कुमारियों के शांतिवन परिसर में प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री का विशेष ध्यान देश भर में आध्यात्मिक पुनर्जागरण को गति देने पर रहा है। अपने प्रयास को आगे बढ़ाते हुए, प्रधानमंत्री ब्रह्म कुमारियों के शांतिवन परिसर का दौरा करेंगे। वे सुपर स्पेशलिटी चैरिटेबल ग्लोबल हॉस्पिटल, शिवमणि वृद्धाश्रम के दूसरे चरण और नर्सिंग कॉलेज के विस्तार का शिलान्यास करेंगे। सुपर स्पेशलिटी चैरिटेबल ग्लोबल हॉस्पिटल आबू रोड में 50 एकड़ के क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। यह विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करेगा और क्षेत्र के गरीब तथा जनजातीय लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद साबित होगा।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 2,236 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी दी
प्रमुख बातें:
- भारतीय वायु सेना सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो की रीयल टाइम कनेक्टिविटी के लिए जीसैट-7सी उपग्रह और ग्राउंड हब प्राप्त करेगी
- उपग्रह की पूरी डिजाइन, विकास और प्रक्षेपण भारत में होगा
- इससे लाइन ऑफ साइट से परे संवाद करने की हमारे सशस्त्र बलों की क्षमता में वृद्धि होगी
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 23 नवंबर, 2021 की बैठक में रक्षा अधिग्रहण परिषद  ने भारतीय वायुसेना की आधुनिकीकरण एवं अभियानगत आवश्यकताओं के लिए मेक इन इंडिया की श्रेणी में 2,236 करोड़ रुपये की राशि के एक पूंजी अधिग्रहण प्रस्ताव के लिए आवश्यकता  की स्वीकृति प्रदान की। वायुसेना का खरीद प्रस्ताव सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो  की रीयल टाइम कनेक्टिविटी के लिए जीसैट-7सी उपग्रह और ग्राउंड हब के लिए था। इस परियोजना में भारत में उपग्रह के पूर्ण डिजाइन, विकास और प्रक्षेपण की परिकल्पना की गई है।
सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो  के लिए जीसैट -7 सी सैटेलाइट और ग्राउंड हब को शामिल करने से हमारे सशस्त्र बलों की सुरक्षित मोड में सभी परिस्थितियों में आपस में लाइन ऑफ साइट  से परे संचार करने की क्षमता में वृद्धि होगी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 217.26 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 14,91,017 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 45,281 है
सक्रिय मामलों की दर 0.10 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.71 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 6,424 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,39,84,695 है
पिछले 24 घंटों में 5,383 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 1.68 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 1.70 प्रतिशत है
अब तक 89.30 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 3,20,187 जांच की गई
वित्त मंत्रालय
सरकारी स्टॉक की बिक्री  के लिए नीलामी
भारत सरकार ने  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 5,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘7.32 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2024’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 6,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘7.26 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2029’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 2,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘7.69 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2043’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 4,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए 7.72 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2049’ की बिक्री  करने की घोषणा की है। 17000 करोड़ रुपये की सीमा को देखते हुए भारत सरकार के पास उपर्युक्त किसी भी स्टॉक के सापेक्ष प्रत्येक का 1,000 करोड़ रुपये तक का अतिरिक्त अभिदान अपने पास रखने का विकल्प होगा। एकाधिक मूल्य विधि का उपयोग कर ये नीलामियां आयोजित की जाएंगी। भारतीय रिजर्व बैंक के मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई द्वारा ये नीलामियां 19 जुलाई, 2019  को आयोजित की जाएंगी।
सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी से जुड़ी गैर-प्रतिस्पर्धी बोली सुविधा की योजना के अनुसार स्टॉक की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक का आवंटन पात्र व्यक्तियों एवं संस्थानों को किया जाएगा।
नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धी एवं गैर-प्रतिस्पर्धी दोनों ही बोलियां 19 जुलाई, 2019 को भारतीय रिजर्व बैंक के कोर बैंकिंग सोल्यूशन  सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप  में पेश की जानी चाहिए। गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां प्रात: 11.30 बजे से लेकर दोपहर 12.00 बजे तक और प्रतिस्पर्धी बोलियां प्रात: 11.30 बजे से लेकर दोपहर 12.30 बजे तक पेश की जानी चाहिए।
इन नीलामियों के नतीजों की घोषणा 19 जुलाई, 2019  को ही कर दी जायेगी और सफल बोली लगाने वालों द्वारा भुगतान 22 जुलाई, 2019  को किया जायेगा।
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप ये स्टॉक ‘व्हेन इश्यूड’ ट्रेडिंग के लिए पात्र माने जाएंगे। ये दिशा-निर्देश ‘केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब लेन-देन जारी किए गए’ पर जारी किए गए हैं। इसके लिए दिनांक 24 जुलाई, 2018 को जारी परिपत्र संख्या आरबीआई/2018-19/25 देखें, जिसमें समय-समय पर संशोधन होते रहे हैं।
निपाह वायरस के एक संदिग्ध मामले की पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी द्वारा पुष्टि करने के बाद केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने आज सुबह नई दिल्ली स्थित अपने निवास पर एक आपात बैठक बुलाई।
बैठक में निम्नलिखित अधिकारी मौजूद थे :
1. सुश्री प्रीति सूदन, सचिव 
2. डॉ. बलराम भार्गव, सचिव 
3. श्री संजीव कुमार, अपर सचिव 
4. डॉ. एस. वेंकटेश, डीजीएचएस
5. डॉ. सुजीत के. सिंह, निदेशक, एनसीडीसी और
6. डॉ. गंगाखेतकर, वैज्ञानिक जी और ईसीडी, आईसीएमआर के प्रमुख
डॉ. हर्षवर्धन ने केरल की स्वास्थ्य मंत्री श्रीमती के.के. शैलजा से बातचीत की और केन्द्र की ओर से हर प्रकार का सहयोग देने का आश्वासन दिया। उन्होंने कल भी श्रीमती शैलजा से बात की थी।
नीपाह वायरस से निपटने के लिए निम्नलिखि कदम उठाए गए हैं –
o 6 अधिकारियों का एक केन्द्रीय दल महामारी विज्ञान जांच रिपोर्ट, वायरस के संपर्क में आए संदिग्ध व्यक्ति में इसका जल्द पता लगाने, संदिग्ध व्यक्ति की परीक्षण रिपोर्ट और मरीज को अलग रखने की सुविधा की समीक्षा के लिए पहुंच चुका है।
o एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है और एनसीडीसी रणनीतिक स्वास्थ्य कार्य केन्द्र  कार्य कर रहा है। नियंत्रण कक्ष का फोन नम्बर है 011-23978046
o मोनोक्लोनल एंटीबोडिज के साथ पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का एक दल एर्नाकुलम भेजा जा रहा है। निपाह वायरस का परीक्षण कराने के लिए एनआईवी का एक दल आज भेजा जा रहा है।
o केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने इस संबंध में हर संभव सहायता देने के लिए महानिदेशक-1 से बात की।
राज्य पहले ही निम्नलिखित पहल कर चुका है –
o वायरस की पहचान करने और संपर्क में आए व्यक्ति की निगरानी
o स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए मानक क्षमता निर्माण, एम्बुलेंस चालक और अन्य
o अस्पतालों में संक्रमण नियंत्रण संबंधी कार्य। मामलों से निपटने के लिए समर्पित प्रशिक्षित दल
o संस्थानों में रेपिड रिस्पोंस दल
o मेडिकल कॉलेज एर्नाकुलम में हैल्प डेस्क स्थापित
o अस्पतालों में समर्पित प्रशिक्षित डॉक्टर, नर्स और अर्द्धचिकित्सा कर्मी। सभी जिलों में निगरानी तेज
o जागरूकता बढ़ाना
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने मिलाद-उन-नबी की बधाई दी
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने मिलाद-उन-नबी की पूर्व संध्या पर अपने संदेश में कहा-
“पैगम्बर मुहम्मद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले ईद-ए-मिलाद या मिलाद-उन-नबी के पाक मौके पर मैं सभी देशवासियों, विशेष रूप से हमारे मुस्लिम भाइयों और बहनों को मुबारकवाद देता हूं।
पैगम्बर मुहम्मद ने आपसी प्रेम और भाईचारे का संदेश देकर दुनिया को इंसानियत की राह दिखाई। वे बराबरी और मेल-जोल पर आधारित समाज का निर्माण करना चाहते थे।
पवित्र कुरान में संकलित पैगम्बर मुहम्मद की शिक्षाओं के अनुसार, आइए, हम सब समाज की खुशहाली और देश में अमन व सुकून के लिए काम करें।”
राष्ट्रपति का संदेश हिंदी में देखने के लिए यहां क्लिक करें-
राष्ट्रपति सचिवालय
स्विटजरलैंड, माल्टा और बोत्सवाना के राजदूतों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से परिचय पत्र प्रस्तुत किये
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने एक वर्चुअल समारोह में आज [14 अक्टूबर, 2020] स्विट्जरलैंड, माल्टा और बोत्सवाना के राजदूत / उच्चायुक्त के परिचय पत्र स्वीकार किये। जिन्होंने अपने परिचय प्रस्तुत किये, उनके नाम हैं:
1. महामहिम डॉ राल्फ हेकनर, स्विट्जरलैंड के राजदूत
2. महामहिम श्री रूबेन गौसी, माल्टा के उच्चायुक्त
3. महामहिम श्री गिलबर्ट शिमाने मंगोले, बोत्सवाना के उच्चायुक्त
इस अवसर पर राष्ट्रपति श्री कोविंद ने राजदूतों को उनकी नियुक्ति पर शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि भारत के तीनों देशों के साथ मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं और शांति तथा समृद्धि के साझा दृष्टिकोण के साथ हमारे संबंध बहुत गहरे हैं। राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की गैर-स्थायी सीट  के लिए भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करने के लिए उनकी सरकारों को भी धन्यवाद दिया।
राष्ट्रपति श्री कोविंद ने कहा कि कोविड -19 महामारी ने हमारे सामूहिक स्वास्थ्य और आर्थिक कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए अधिक से अधिक वैश्विक सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित किया है। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जल्द ही महामारी का हल ढूंढ लेगा और इस संकट से अधिक मजबूत और सहनशील होकर उभरेगा।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन जारी करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया
डिजिटल प्लेटफॉर्म से निर्यातकों को एक ही स्थान पर सुविधाएं मिलेंगी
केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग तथा रेल मंत्री मंत्री श्री पीयूष गोयल और वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने आज नई दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन जारी करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया।
इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से निर्यातकों, एफटीए/पीटीए तथा सभी संबंधित एजेंसियों को एक ही स्थान पर सुविधाएं मिलेंगी। सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन को इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किया जाएगा। यदि सहयोगी देश सहमत होते हैं तो इसके लिए पेपरलेस रूप अपनाया जाएगा। सहयोगी देश वेबसाइट पर प्रमाणपत्रों की प्रमाणिकता का सत्यापन कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म के लाभ निम्न है :
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नया प्लेटफॉर्म
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वर्तमान प्रक्रिया
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जारी करने की प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक, पेपरलेस और पारदर्शी होगी।
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वर्तमान प्रक्रिया के तहत निर्यातक को प्रत्येक प्रमाण-पत्र के लिए तीन बार कार्यालय आना पढ़ता है।
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उत्पाद के स्तर पर, देश के स्तर पर एफटीए उपयोग की वास्तविक समय पर निगरानी।
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वास्तविक समय पर निगरानी संभव नहीं क्योंकि डेटा विभिन्न एजेंसियों के बीच बटा रहता है।
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सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन को इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी किया जाता है।
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सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन को दस्तावेज के रूप में जारी किया जाता है।
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सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन का सदस्य देशों के साथ आदान-प्रदान संभव
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सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन का सदस्य देशों के साथ आदान-प्रदान संभव नहीं
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निर्यातकों के लिए लागत और समय की बचत
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वर्तमान प्रक्रिया में लागत और समय अधिक लगता है।
निर्यातक इस प्लेटफॉर्म पर पंजीयन कर सकते हैं और सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म को चरणबद्ध तरीके से एफटीए के लिए लाइव बनाया जाएगा। भारत – चिली पीटीए के साथ इसकी शुरुआत होगी।
यदि सहयोगी देश इलेक्ट्रॉनिक डेटा आदान-प्रदान के लिए सहमद होता है तो सहयोगी देश के कस्टम विभाग के पास सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेज दिया जाएगा।
भारत का 15 देशों के साथ एफटीए और पीटीए समझौता है। लगभग सात लाख प्रमाण-पत्र जारी किए जाते हैं। इससे यह साबित होता है कि निर्यात की गई वस्तुओं का निर्माण भारत में हुआ है। सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन जारी करने वाली कुछ एजेंसियां हैं – ईआईसी, डीजीएफटी, एमपीईडीए, वस्त्र समिति और तंबाकू बोर्ड।
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के डीजीएफटी और आरएमटीआर ने कॉमन डिजिटल प्लेटफॉर्म को डिजाइन किया है और इसे विकसित किया है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
‘जेम’ ने भुगतान संबंधी सेवाओं के लिए इंडियन बैंक और केनरा बैंक के साथ साझेदारी की
गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस  ने इंडियन बैंक और केनरा बैंक के साथ सहमति पत्र  पर हस्ताक्षर किए हैं। एमओयू के तहत पोर्टल पर एक कैशलेस, पेपरलेस एवं पारदर्शी भुगतान प्रणाली की सुविधा मिलेगी और इसके साथ ही सरकारी निकायों के लिए एक दक्ष खरीद प्रणाली तैयार की जाएगी। इस साझेदारी के जरिए दोनों ही बैंक पोर्टल पर पंजीकृत उपयोगकर्ताओं  को कई तरह की सेवाएं मुहैया कराने में समर्थ हो जाएंगे जिनमें जेम पूल खातों  के माध्यम से धनराशि का अंतरण, परफॉर्मेंस बैंक गारंटी , बयाना धन जमा  और पेमेंट गेटवे से जुड़ी सलाह देना भी शामिल हैं।
इंडियन बैंक के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर एस. सुरेश कुमार, अपर सीईओ, जेम और एम कार्तिकेयन, जीएम, इंडियन बैंक, दीपेश गहलोत, निदेशक, जेम और नरेंद्र कुमार, एजीएम, इंडियन बैंक ने तल्लीन कुमार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जेम की उपस्थिति में कल किए। केनरा बैंक के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर अपर सीईओ, जेम, आर पी जायसवाल, डीजीएम, केनरा बैंक और शांतनु कुमार मजूमदार, जीएम, केनरा बैंक ने किए।
जेम दरअसल भारत सरकार की एक पहल है जो विभिन्न सरकारी विभागों, संगठनों और सार्वजनिक उपक्रमों  के लिए आवश्यक आम उपयोग के सामान और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद की सुविधा के लिए एकल स्टॉप प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। जेम पारदर्शी और उत्तम खरीद सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रत्यक्ष खरीद, बोली लगाने और रिवर्स नीलामी के लिए आवश्यक साधन या टूल मुहैया कराता है।
भुगतान और विभिन्न बैंकिंग सेवाओं के लिए ऑनलाइन एकीकरण जेम की प्राथमिकताओं में से एक है। जेम पहले ही इस संबंध में 18 अनुसूचित वाणिज्यिक सार्वजनिक और निजी बैंकों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर कर चुका है।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
सीआईसी द्वारा "मानव संसाधन विकास और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005" पर संगोष्ठी आयोजित
केंद्रीय सूचना आयोग कल 09 अगस्त 2019 को नई दिल्ली में "मानव संसाधन विकास और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005" पर एक संगोष्ठी आयोजित करेगा। इस सेमिनार का उद्देश्य मानव संसाधन विकास में सुधार के दृष्टिकोण के साथ पारदर्शिता और दायित्व में सुधार के उपायों की सिफारिश करना है, विशेषकर शिक्षा क्षेत्र के लिए।
संगोष्ठी के लिए सभी वर्तमान और पूर्व मुख्य सूचना आयुक्तों और केंद्रीय सूचना आयोग के सूचना आयुक्तों, राज्य सूचना आयोगों के सीआईसी और आईसीएस के साथ-साथ प्रथम अपीलीय अधिकारियों और केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों को आमंत्रित किया गया है। जमीनी स्तर पर काम करने वाले कुछ नामांकित गैर सरकारी संगठनों को भी गोष्ठी में आमंत्रित किया गया है।
शिक्षाविदों, चिकित्सकों, शोधकर्ताओं, गैर सरकारी संगठन / सिविल सोसाइटी समूह, विद्यार्थी और अन्य हितधारकों से विषय के अध्ययन सहित अच्छी तरह से शोध की गई मूल प्रस्तुतियां आमंत्रित की गईं हैं। प्रस्तुतियों का फोकस शिक्षा क्षेत्र में सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के कार्यान्वयन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर होगा।
आर.के.मीणा/आरएनएम/एएम/एकेजी/डीसी – 2365
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रेल मंत्रालय
रेल नेटवर्क का विस्तार
(पिछले दो वर्षों में नई लाइनों को चालू करने, दोहरीकरण और आमान परिवर्तन का राज्यवार विवरण नीचे दिया गया है-
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राज्य का नाम
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नई लाइनों को चालू करना, दोहरीकरण और आमान परिवर्तन 
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2016-17
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2017-18
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असम और पूर्वोत्तर का शेष हिस्सा
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456
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26.5
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आंध्र प्रदेश
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146
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21
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बिहार
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286.1
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36
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छत्तीसगढ़
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61.5
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159.82
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दिल्ली
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0
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26
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गुजरात
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84
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74
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हरियाणा
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118
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0
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झारखंड
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176.1
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94.8
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कर्नाटक
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160.57
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196.45
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केरल
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38.96
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21
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मध्य प्रदेश
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292.5
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113.14
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महाराष्ट्र
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75
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118.88
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ओडिशा
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66.27
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172.7
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पंजाब
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16
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2.5
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राजस्थान
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289
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204.9
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तेलंगाना
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124.6
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19
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तमिलनाडु
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150.26
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232.46
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उत्तर प्रदेश
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207.33
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147.81
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उत्तराखंड
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0
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36
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पश्चिम बंगाल
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106.87
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158.86
रेल परियोजनाओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकार के विभिन्न विभागों और केन्द्रीय मंत्रालयों से भूमि के अधिग्रहण जैसी मंजूरियों और वानिकी, वन्य जीव जैसी वैधानिक स्वीकृतियों की जरूरत पड़ती है क्योंकि इस वजह से परियोजनाओं को पूरा करने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
इस आशय की जानकारी रेल राज्य मंत्री श्री राजेन गोहेन ने आज राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में दी।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के. विजय राघवन ने मशीन शिक्षण में डिजाइन और युवाओं के प्रशिक्षण में उद्यमिता को आगे बढ़ाने का आह्वान किया
भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के. विजय राघवन ने स्थायी, समावेशी विकास के स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने और प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए डिजाइन के सभी क्षेत्रों में मुक्त उद्यमिता को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता पर बल दिया है। प्रोफेसर विजय राघवन ने यह विचार 34वें टीआईएफएसी स्थापना दिवस के समारोह के अवसर पर आयोजित 'रीबूट, रिइन्वेंट एंड रिसाइलेंस – रोड अहैड' विषय पर वार्तालाप के दौरान व्यक्त किए।
उन्होंने कहा कि डिजाइन से जुड़े केन्द्रित क्षेत्रों में तेजी से वृद्धि के लिए विनिर्माण को मूल रूप में डिजाइन के साथ वितरित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्पादों के नमूनों और विनिर्माण को स्थानीय स्तर पर उद्यमियों द्वारा तैयार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि डिजाइन कंपनियों के प्रमुखों और भारतीय अकादमियों से जुड़े विनिर्माणकर्ताओं को प्रोत्साहन देना चाहिए, ताकि उनमें दुनिया में कहीं भी किसी भी तरह के उत्पाद बनाने का विश्वास उत्पन्न हो सके। प्रोफेसर राघवन ने कहा कि हमें एक ऐसे चरण में पहुंचना चाहिए, जहां हम उत्पादों को बना सकें, उन्हें डिजाइन कर सकें और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने वाले डिजाइन का निर्यात कर सकें।
उन्होंने यह भी कहा कि शक्ति के आधार के रूप में ज्ञान के वितरण के लिए गणित, सांख्यिकी, और कंप्यूटर विज्ञान शिक्षण का व्यापक स्तर पर और मशीन अधिगम आधारित निर्णयों के लिए उपयोग किया जाना चाहिए, जो सामान्य रूप से हमारी आबादी के लिए इन विषयों के शिक्षण से मिलने वाले परिणामों के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा कि विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों जैसे स्थलों पर शोध को बढ़ाने की आवश्यकता है, जहां हमारे 90 प्रतिशत छात्र जाते हैं। उन्होंने कहा कि इस बार बजट में "नेशनल रिसर्च फाउंडेशन  के कुछ विवरणों की घोषणा की गई है, जो सामान्य रूप से अनुसंधान और लोगों तक पहुंच बनाने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण के माध्यम से मदद कर सकता है।
उन्होंने देश के अभिनव और अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए रिबूटिंग, रिइन्वेन्टिंग और रिसाइलेंस के लिए पूरे वैज्ञानिक समुदाय की भागीदारी का आह्वान किया।
डीएसटी के तहत टीआईएफएसी एक स्वायत्त संगठन है जो प्रौद्योगिकी दूरदर्शिता पर शोध के माध्यम से प्रौद्योगिकी विकास को सुविधाजनक बनाता है और इसे सहायता प्रदान करता है। इसके साथ-साथ यह प्रौद्योगिकी से जुड़ी व्यापार अवसर जानकारियों को जुटाता है और मिशन-मोड कार्यक्रमों को लागू करता है।