कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने पेंशनभोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र  जमा करने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान की घोषणा की
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, "अमृत काल की अवधि में एक डिजिटल रूप से सशक्त पेंशनभोगी एक डिजिटल रूप से सशक्त राष्ट्र के निर्माण में सक्षम होगा"
पेंशन कल्याण में नई पहल- सभी बैंकों और राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार विजेताओं के लिए एकीकृत पेंशनभोगियों के पोर्टल का सार्वभौमिक वेबिनार श्रृंखला की घोषणा की गई
कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने नवंबर के महीने में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने और पेंशनभोगियों के लिए फेस ऑथेंटिकेशन ऐप के उपयोग के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान की घोषणा की। उन्होंने कहा, "अमृत काल की अवधि में एक डिजिटल रूप से सशक्त पेंशनभोगी एक डिजिटल रूप से सशक्त राष्ट्र के निर्माण में सक्षम होगा।" डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि जीवन प्रमाण पत्र जमा करना एक महत्वपूर्ण गतिविधि है जिसे पेंशनभोगियों द्वारा पेंशन के लगातार जारी होना सुनिश्चित करने के लिए हर साल नवंबर के महीने में  किया जाता है। उनकी पेंशन की निरंतरता पारंपरिक तरीके से, पेंशनभोगियों को अपने जीवन प्रमाण पत्र को भौतिक रूप से जमा करने के लिए पेंशन वितरण प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होना पड़ता था, जो विशेष रूप से वृद्ध, बीमार और कमजोर पेंशनभोगियों के लिए असुविधाजनक था। इसके अलावा, पेंशनभोगियों के लिए पेंशन वितरण प्राधिकरण के अभिलेखों में उनके जीवन प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के संबंध में स्थिति प्राप्त करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों की 'ईज ऑफ लिविंग' यानी जीवन को आसान बनाने के लिए सरकार डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण के उपयोग को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दे रही है। प्रारंभ में बायोमेट्रिक्स का उपयोग करके डीएलसी जमा करना शुरू किया गया था। इसके बाद सरकार ने आधार डेटाबेस के माध्यम से एक फेस-रिकग्निशन टेक्नोलॉजी सिस्टम विकसित किया जिससे किसी भी एंड्रॉइड आधारित स्मार्ट फोन से डीएलसी देना संभव है। इसने बाहरी बायो-मीट्रिक उपकरणों पर पेंशनभोगियों की निर्भरता को कम कर दिया और स्मार्टफोन-आधारित तकनीक का लाभ उठाकर प्रक्रिया को अधिक सुलभ और आम जनता के लिए किफायती बना दिया।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने नवंबर 2022 के महीने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत की और सभी पेंशनभोगियों से फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक की सुविधा का लाभ उठाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पेंशन वितरण प्राधिकरणों को डीएलसी/फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। इस संबंध में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के साथ-साथ बैंकों को इस सेवा का लाभ उठाने के लिए अधिक से अधिक पेंशनभोगियों तक पहुंचने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। सभी केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना-सीजीएचएस स्वास्थ्य केंद्रों/औषधालयों/अस्पतालों से भी अनुरोध किया गया है कि वे इस उद्देश्य के लिए अपने परिसरों में शिविर लगाएं। इसके अलावा, पेंशनभोगी संघों को भी डीएलसी जमा करने के लिए पेंशनभोगियों के लिए शिविर आयोजित करने के लिए जागरूक किया गया है।
इस अवसर पर डॉ. जितेंद्र सिंह ने पेंशनभोगियों के कल्याण के लिए 2 नई पहलों की घोषणा की।
- सरकार एकीकृत पेंशनभोगियों के पोर्टल को भविष्य 9.0 संस्करण के रूप में सार्वभौमिक बनाने के लिए प्रयास शुरू करेगी, जिसका उद्देश्य पेंशन विभाग के विभिन्न स्टैंड-अलोन पोर्टलों और 17 पेंशन वितरण बैंकों के पोर्टलों को शामिल करके केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए "ईज ऑफ लिविंग" यानी जीवन को सुगम बनाने को बढ़ावा देना है, ताकि सिंगल विंडो से सिंगल लॉगिन के साथ कई सेवाएं प्रदान की जा सकें। इस एकीकरण के सभी चरणों के पूरा होने पर सेवानिवृत्त लोग ऑनलाइन पेंशन खाता खोलने के लिए बैंक और शाखा का चयन कर सकते हैं, अपनी मासिक पेंशन पर्ची, फॉर्म 16, जीवन प्रमाण पत्र की स्थिति की जांच कर सकते हैं और साथ ही भविष्य संस्करण के माध्यम से अपने पेंशन वितरण बैंक को बदल सकते हैं। भारतीय स्टेट बैंक 18 अक्टूबर, 2022 को अपने पेंशन सेवा पोर्टल को भविष्य के साथ एकीकृत करने वाला पहला पेंशन वितरण बैंक है। शेष सभी 16 पेंशन वितरण बैंकों के साथ एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है और जल्द ही पूरी हो जाएगी।
- डीओपीपीडब्ल्यू द्वारा नवंबर 2022 से राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार विजेताओं की वेबिनार श्रृंखला शुरू की जाएगी। डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के निर्देश पर, मार्च 2015 में अनुभव सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धियों और उनके योगदान को प्रदर्शित करने का एक साधन है। पोर्टल पर प्रस्तुत लेख के माध्यम से अपनी सेवा अवधि के दौरान विभिन्न सरकारी नीतियों की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए चयनित राइट-अप को एक पदक, एक प्रमाण पत्र और 10,000 रुपये के नकद पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार विजेताओं की वेबिनार श्रृंखला शुरू करेगा जो मासिक आधार पर आयोजित की जाएगी और इसमें दो अनुभव पुरस्कार विजेताओं/वेबिनार को अनुभव पोर्टल पर अपने स्वयं के अनुभव साझा करने और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बीच भरने पर जागरूकता बढ़ाने के लिए वक्ताओं के रूप में पेश किया जाएगा। यह परिकल्पना की गई है कि अनुभव पोर्टल पर सेवानिवृत्त लोगों द्वारा नोट्स छोड़कर कार्यालय के माध्यम से राष्ट्र के प्रशासनिक इतिहास का दस्तावेजीकरण करने की यह संस्कृति भविष्य में सुशासन और प्रशासनिक सुधारों की आधारशिला बनेगी।