ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
सीईएनएस का गोल्ड नैनोस्ट्रक्चर सब्सट्रेट बायो-मोलेक्यूल्स एवं लैब के कैमिकल्स के बीच परस्पर क्रिया का पता लगा सकता है
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग  के एक स्वायत्तशासी संस्थान सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साईंसेज  के वैज्ञानिकों ने एक गोल्ड नैनोस्ट्रक्चर का उपयोग करते हुए दृष्टि संवेदन अनुप्रयोगों के लिए एक सब्सट्रेट  का विकास किया है। ऐसे सब्सट्रेट आसपास के माध्यम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होते हैं और प्रयोगशाला में जैवकीय दृष्टि से महत्वपूर्ण मोलेक्यूल एवं रसायन का पता लगा सकते हैं। ग्लास सब्सट्रेट गोल्ड नैनोस्ट्रक्चर श्रेणी से अलंकृत होता है और इसकी लंबाई के साथ बढ़ते आकार की मध्यवर्ती शून्यता के साथ सन्निहित होता है जिसकी वजह से दृश्यमान रेंज में प्लाजमोनिक रेजोनेंस की प्रतिध्वनि बढ़ जाती है।
सब्सट्रेट की कैमिकल सेंसिंग में संभावित अनुप्रयोग हैं यह रिएक्शन के काइनेटिक्स के अनुसरण में सहायता कर सकता है जैसाकि इंजाइम से जुड़े इम्यूनोसोरबेंट परीक्षण में होता है। ऐसे अनुप्रयोग विविध सब्सट्रेट के उपयोग की आवश्यकता से बचते हुए एक समय पर समान स्थितियों के तहत दक्षता की जांच करने के लिए हाई थौरोपुट स्रकीनिंग के लिए एडजस्टेबल स्पेक्ट्रल रेंज और रिजोलुशन की मांग करते हैं।
डॉ. विश्वनाथ और एक रिसर्च स्कॉलर सुश्री ब्रिन्धु मालनी एस सहित उनके सहयोगियों ने इंक्लाइंड रिएक्टिव आयन इचिंग एवं इंक्लाइंड स्पुटरिंग तकनीकों के साथ कोलाईडल लिथोग्राफी के समिश्रण के द्वारा इन संरचनाओं का निर्माण किया है। बढ़ती मध्यवर्ती शून्यता की दिशा के साथ प्रत्येक पोजीशन पर ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी मापनों का निष्पादन किया गया जो लोकेलाइज्ड प्लाजमोन रजोनैंस , सर्फेस प्लाजमोन पोलरिटंस एवं हाइब्रिडाइज्ड मोड्स की उपस्थिति प्रदर्शित करते हैं।
ये रिजोनेंस पोजीशन के साथ लंबे वेवलेंथ की दिशा में शिफ्ट करते पाए गए। सब्सट्रेट पर विभिन्न मौर्फोलॉजी 10 एमएम लंबाई में 50 एमएम स्पेक्ट्रल टुनैबिलिटी की ओर अग्रसर होते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स संसिंग एप्लीकेशन के लिए रिफ्लेक्टेंस में एलएसपीआर के कारण एक ऑप्टिमम पीक पैदा हुआ। स्ट्रक्चर के लिए 621.6 एनएम/आरआईयू की सर्वोच्च संवेदनशीलता प्राप्त की गई जिसमें इंटेरेस्टिक आकार अधिकतम है। यह कार्य जर्नल प्लाजमोनिक्स में प्रकाशित किया गया।
इस पर कार्य कर रहा एक रिसर्च स्कॉलर इसकी व्याख्या करता है, ‘हम अक्सर प्लांट एनीमल एवं अन्य प्राकृतिक अवधारणाओं में स्वष्ट और गतिशील रंगों को देखते हैं। जो रंग हम देखते हैं, वे मैटर के सबसे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक के साथ प्रकाश के इंटरएक्शन से भी उत्पन्न हो सकते हैं। तब प्रश्न उठता है, क्या हम इसे सिकोडने के जरिये मैटर के गुणों  को बदल सकते हैं? उत्तर है, हां।’
उन्होंने कहा कि, ‘यह पहली बार माइकल फैराडे द्वारा पता लगाया गया कि गोल्ड पार्टिकल का नैनोमीटर पर आकार को घटाने पर, इसका रंग लाल से बदल कर इसके परिचित मेटैलिक पीला हो जाता है। जब प्रकाश एक धातु में फ्री इलेक्ट्रोन से इंटरएक्ट करता है तो यह फ्री इलेक्ट्रोन का सामूहिक ऑस्लिेशन पैदा करता है जिसे सर्फेस प्लासमोंस कहते हैं।–
DOI:https://doi.org/10.1007/s11468-019-01108-3
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अप्रैल 2023 में भर्ती परिणामों को अंतिम रूप दिया गया
संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अप्रैल, 2023 के दौरान निम्नलिखित भर्ती परिणामों को अंतिम रूप दिया गया। अनुशंसित अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत रूप से डाक द्वारा सूचित किया गया है। अन्य अभ्यर्थियों के आवेदनों पर उचित रूप से विचार किया गया, लेकिन खेद है कि उन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाना/पद के लिए उनकी अनुशंसा करना संभव नहीं हुआ है।
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PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
- राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत टीके की अब तक 183.82 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं
- भारत में फिलहाल 14,704 सक्रिय मामले
- सक्रिय मामले वर्तमान में 0.03 प्रतिशत
- संक्रमण से मुक्त होने की दर 98.75 प्रतिशत
- बीते 24 घंटे में 1,876 मरीज संक्रमण से मुक्त हुए, देश में संक्रमण से मुक्त होने वालों की संख्या बढ़ कर 4,24,87,410 हुई
- बीते 24 घंटे में देश में 1,233 नये मामले दर्ज किये गए
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 0.20 प्रतिशत
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 0.25 प्रतिशत
- अब तक कुल 78.85 करोड़ जांच की गयी; बीते 24 घंटे में 6,24,022 जांच की गई
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने श्री एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई दी
श्री देवेंद्र फडणवीस को उप-मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर शुभकामनाऐं दीं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्री एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई दी है।
अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा:
"मैं श्री एकनाथ शिंदे जी को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई देना चाहता हूं। वह जमीनी स्तर के नेता हैं, उनके पास समृद्ध राजनीतिक, विधायी और प्रशासनिक अनुभव भी हैं। मुझे विश्वास है कि वह महाराष्ट्र को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में कार्य करेंगे।"
प्रधानमंत्री ने श्री देवेंद्र फडणवीस को भी महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई दी।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा:
"श्री देवेन्द्र फडणवीस जी को महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई। वह हर भाजपा कार्यकर्ता के लिए एक प्रेरणा हैं। उनका अनुभव और विशेषज्ञता सरकार के लिए एक संपदा होगी। मुझे विश्वास है कि वह महाराष्ट्र के विकास पथ को और मजबूत करेंगे।"
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
श्री मनसुख मंडाविया ने नाविकों के लिए ऑनलाइन एग्जिट परीक्षा प्रणाली का शुभारंभ किया
कोविड-19 महामारी में नाविक अब अपने घरों से भी परीक्षा में शामिल हो सकेंगे
प्रधानमंत्री की समुद्री क्षेत्र में रोजगार के व्यापक अवसरों को जुटाने की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में किया गया एक प्रयास: श्री मंडाविया
भारत दुनिया में नाविकों के लिए ऑनलाइन एग्जिट परीक्षा वाला एकमात्र देश
केंद्रीय नौवहन राज्य मंत्री  श्री मनसुख मंडाविया ने आज वर्चुअल समारोह के माध्यम से नाविकों के लिए ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली का शुभारंभ किया। नौवहन महानिदेशालय के तहत विभिन्न समुद्री प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले सभी नाविक अब कोविड-19 महामारी के इस कठिन समय में अपने घरों से सुविधाजनक तरीके से परीक्षा दे सकेंगे।
अपने उद्घाटन भाषण में, श्री मंडाविया ने कहा कि भारत अपने कुशल और गुणवत्तायुक्त नाविकों के लिए जाना जाता है। 2017 में 1.54 लाख नाविकों से 2019 में नाविकों की संख्या 2.34 लाख तक पहुंच गई हैं और हमारा लक्ष्य भारतीय और वैश्विक समुद्री उद्योग की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए 5 लाख नाविकों को तैयार करना है। मंत्री महोदय ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में भारतीय युवाओं के लिए व्यापक रूप से रोजगार सृजन की प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में नौवहन मंत्रालय इन रोजगार के अवसरों को जुटाने के लिए अपना संपूर्ण प्रयास कर रहा है।
मंत्री महोदय ने प्रसन्नता व्यक्त की कि बदलते समय के साथ प्रशिक्षण संस्थानों की कार्यप्रणाली भी उसी के अनुरूप परिवर्तित हो रही है। श्री मंडाविया ने कहा कि भारत दुनिया का एकमात्र देश है, जिसने इस महामारी के समय में नाविकों के लिए अपने घरों से सुविधाजनक तरीके से ऑनलाइन परीक्षा का शुभारंभ किया है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन परीक्षा के कारण, परीक्षा की सटीकता और उम्मीदवारों के मूल्यांकन में एकरूपता को सुनिश्चित किया जा सकता है। ऑनलाइन परीक्षा के माध्यम से, नाविकों को अपनी सुविधानुसार घरों से परीक्षा देकर उत्तीर्ण होने का मौका मिलेगा।
वर्चुअल उद्घाटन समारोह के दौरान, नौवहन महानिदेशक श्री अमिताभ कुमार ने मंत्री महोदय को ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली की संपूर्ण कार्यप्रणाली से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि घर से परीक्षा देने की इस ऑनलाइन एग्जिट परीक्षा प्रणाली को अत्यधिक सुरक्षा विशेषताओं के साथ तैयार किया गया है, जिसमें परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों के किसी भी तरह के कदाचार की संभावना नहीं है। उम्मीदवार https://www.dgsexams.in/ वेबसाइट पर लॉगिन करके एग्जिट परीक्षा दे सकते हैं।
ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म, अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा वर्चुअल क्लासरूम और पाठ्यक्रम के अंत में वर्चुअल ऑनलाइन एग्जिट परीक्षा से युक्त मॉड्यूलर पाठ्यक्रमों के लिए तीन स्तरीय प्रशिक्षण प्रणाली एक ऐसा समाधान है जो नाविकों के लिए न केवल प्रशिक्षण की गुणवत्ता और मानकों को सुनिश्चित करता है, बल्कि उनके ज्ञान की परख भी करता है। इसके अलावा समुद्री प्रशासन द्वारा प्रशासन और पर्यवेक्षण की आवश्यकता के अनुपालन को भी सुनिश्चत करता है, भले ही नाविकों को उनके घरों से सुविधापूर्वक ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा हो।
वर्चुअल समारोह को दौरान, मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों में नौवहन सचिव श्री संजीव रंजन, नौवहन महानिदेशालय, समुद्री प्रशिक्षण संस्थानों के अधिकारी और नाविक भी उपस्थित थे।
आयुष
आयुष मंत्रालय की विनिर्माण इकाई आईएमपीसीएल ने अब तक का सर्वाधिक कारोबार किया, 160 करोड़ रुपये के राजस्व को पार किया
आयुष मंत्रालय की सार्वजनिक क्षेत्र की निर्माण इकाई, इंडियन मेडिसिन फ़ार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड  ने अपने उत्पादों की बिक्री में एक शानदार वृद्धि दर्ज करते हुए वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 164.33 करोड़ रूपए का कारोबार  दर्ज किया है। कंपनी के इतिहास में यह अब तक की सर्वाधिक उपलब्धि है और इस वर्ष के लिए लगभग 12 करोड़ रुपये का एक सर्वकालिक उच्च लाभ भी है। पिछले वर्ष 2019-20 में भी कंपनी का सर्वश्रेष्ठ राजस्व आंकड़ा 97 करोड़ रुपए था। यह वृद्धि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर जनता द्वारा आयुष उत्पादों और सेवाओं को तेजी से अपनाने के रुझानों को प्रतिबिंबित करती है।
आईएमपीसीएल की उपलब्धि में एक और आयाम जोड़ते हुए, विश्व स्वास्थ्य संगठन  ने हाल ही में मार्च 2021 को 18 आयुर्वेदिक उत्पादों को डब्लूएचओ -जीएमपी/ सीओपीपी प्रमाणन के अधीन करने की सिफारिश की थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन एक निरीक्षण करने के पश्चात कंपनियों को बेहतर विनिर्माण क्षेत्र/फार्मास्युटिकल उत्पादों को प्रमाणपत्र प्रदान करता है। यह प्रमाणन आईएमपीसीएल के उत्पादों की गुणवत्ता का समर्थन है। यह वैश्विक स्तर पर गुणवत्तायुक्त औषधियों की निर्यात गतिविधियों को प्रारंभ करने के लिए आईएमपीसीएल की मदद करेगा।
आईएमपीसीएल देश में आयुष दवाओं के सबसे भरोसेमंद निर्माताओं में से एक है और यह अपनी औषधियों की प्रामाणिकता के लिए जानी जाती है। कोविड-19 महामारी के दौरान, संस्थान ने कम से कम समय में देश की जरूरतों को पूरा करने में सफलता हासिल की। यह देश में पहली ऐसी कंपनी है जिसने प्रतिरक्षातंत्र को मजबूत करने वाली दवाओं को मात्र 350 रुपये में प्रदान किया है। सबसे कम कीमतों वाली किटों में यह किट अब अमेज़न पर भी उपलब्ध है। पिछले दो महीनों में लगभग 2 लाख ऐसी किट बेची गई हैं।
वर्तमान में, आईएमपीसीएल 656 क्लासिकल आयुर्वेदिक, 332 यूनानी और 71 ट्रेडमार्कयुक्त आयुर्वेदिक दवाओं का निर्माण विभिन्न रोगों के लिए कर रहा है। आवश्यक दवा सूची  के अनुसार आईएमपीसीएल ने अनुसंधान और विकास गतिविधियों के साथ-साथ 25 नई ट्रेडमार्कयुक्त आयुर्वेदिक दवाओं की दिशा में योगदान दिया है।
आईएमपीसीएल के साथ कारोबार करने वाली प्रत्येक सरकारी संस्था ने विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों में निरंतर सहायता प्रदान करने और कोविड-19 महामारी के दौरान उत्पादों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कंपनी की प्रशंसा की है।
रक्षा मंत्रालय
35 वर्ष से कम आयु के युवा वैज्ञानिकों को नवाचार और प्रमुख क्षेत्रों में अन्वेषण का अवसर दिया जाना चाहिए : डॉ. पी. के. मिश्रा
प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव डॉ. पी. के. मिश्रा ने कहा है कि 35 वर्ष से कम आयु के युवा वैज्ञानिकों को नवाचार और प्रमुख क्षेत्रों में अन्वेषण का अवसर दिया जाना चाहिए। वे आज नई दिल्ली में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन  के निदेशकों के 41वें सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि डीआरडीओ ने पांच युवा वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं स्थापित करके इस दिशा में शानदार काम किया है।
डॉ. मिश्रा ने कहा कि आवश्यकता, संसाधन और प्रासंगिकता ऐसे प्रमुख घटक हैं, जिनके आधार पर उभरती हुई प्रौद्योगिकियों का विकास संभव होता है तथा देश मजबूत होता है। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी मूल्यांकन और प्रौद्योगिकी पूर्वानुमान दो प्रमुख मानक हैं। भावी प्रौद्योगिकी इस बात से तय होगी कि उसे कौन आगे बढ़ा रहा है। जो इस क्षेत्र में पहले बढ़त हासिल करेगा, उसे ही आगे चलकर लाभ प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि युवा वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं को एकांकी होकर काम नहीं करना चाहिए। उन्हें संबंधित क्षेत्रों के अनुसंधानकर्ताओं के साथ मिलकर काम करना चाहिए और उद्योगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव ने कहा कि जब हम ईको-सिस्टम की बात करते हैं, तो हमें केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इसके मद्देनजर हमें युवा वैज्ञानिकों को काम करने की आजादी देनी चाहिए, ताकि वे बिना किसी बोझ के आगे बढ़ सकें। उन्होंने कहा कि नई प्रौद्योगिकियों के विकास और उनके उपयोग से संतुष्ट होकर बैठना ठीक नहीं है। हमें इस क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करना है। उन्होंने युवा वैज्ञानिकों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इन वैज्ञानिकों ने जो प्रस्तुतिकरण दिया है, उससे स्पष्ट होता है कि ये युवा वैज्ञानिक डीआरडीओ की अनुसंधान और विकास गतिविधियों को नई ऊंचाइयां प्रदान करेंगे।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
भारत और संयुक्त अरब अमीरात अगले महीने तक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते  को पूरा करेंगे: श्री पीयूष गोयल
'यह दोनों देशों के बीच संभवत: अब तक का सबसे तेज व्यापार समझौता होगा': श्री गोयल
'इस समझौते की कुछ बातें अपने प्रकार की पहली हैं खासकर दोनों देशों के संदर्भ में': श्री गोयल
श्री गोयल ने कहा कि पिछले साल कोविड के कारण हुए नुकसान से भारतीय अर्थव्यवस्था उबर चुकी है
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते  को अगले महीने तक पूरा कर लेंगे। इंडिया ग्लोबल फोरम, यूएई-2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, 'हमें उम्मीद है कि इस महीने के अंत तक या अगले महीने तक बातचीत पूरी हो जाएगी। इस प्रकार यह दो देशों के बीच संभवत: अब तक का सबसे तेज व्यापार समझौता होगा।'
श्री गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के लिए पारस्परिक रूप से लाभप्रद साबित होगा जो एक-दूसरे के बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करेगा। 'इस समझौते की कुछ बातें अपने प्रकार की पहली हैं खासकर दोनों देशों के संदर्भ में।'
श्री गोयल ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था पिछले साल कोविड से निपटने के लिए लगाए गए काफी सख्त लॉकडाउन के कारण हुए संकुचन से काफी हद तक उबरने में समर्थ रही है। उन्होंने कहा, 'हम काफी आकर्षक विकास दर देख सकते हैं- दूसरी तिमाही यानी जुलाई से सितंबर की अवधि में हमने 8.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की जो आज दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती विकास दर में से एक है। हमारा निवेश अब तक के उच्चतम स्तर पर है। हाल के महीनों में हमें कुछ मामलों में सर्वाधिक एफडीआई या एफपीआई हासिल हुए हैं। भारतीय कंपनियां कहीं अधिक अनुपालन के साथ वृद्धि और कहीं अधिक लाभप्रद वृद्धि दर्ज कर रही हैं। पिछले कुछ महीनों के दौरान हमारा निर्यात मर्केंडाइज एवं सेवा यानी दोनों मोर्चों पर सर्वकालिक ऊंचाई पर रहा है।'
वित्त मंत्रालय
आपूर्ति करने के दौरान विदेशी राजनयिक मिशनों/ संयुक्त राष्ट्र संगठनों की विशिष्ट पहचान संख्या  को स्वीकार करना
विदेशी राजनयिक मिशनों/ संयुक्त राष्ट्र संगठनों से शिकायतें प्राप्त हुईं हैं कि ऐसे दूतावासों/ मिशनों/ वाणिज्य दूतावासों या संयुक्त राष्ट्र संगठनों को बिक्री करते समय विशिष्ट पहचान संख्या  दर्ज करने के मामले में वेंडर/ आपूर्तिकर्ता/ ई-कामर्स वेबसाइट अनिच्छा प्रकट करते हैं।
उल्लेखनीय है कि विदेशी राजनयिक मिशनों/ संयुक्त राष्ट्र संगठनों को आपूर्ति किसी भी अन्य व्यवसाय से उपभोक्ता  आपूर्ति की तरह ही है और इसका आपूर्तिकर्ता की कर देयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसी आपूर्ति करने के दौरान यूआईएन रिकार्ड करने से विदेशी राजनयिक मिशन/ संयुक्त राष्ट्र संगठन भारत में उनके द्वारा अदा किए जाने वाले करों के रिफंड का दावा करने में सक्षम बन जाएंगे। इसलिए सलाह दी जाती है कि आपूर्तिकर्ताओं को टैक्स इनव्यॉयस पर दूतावासों/ मिशनों/ वाणिज्य दूतावासों या संयुक्त राष्ट्र संगठनों के यूआईएन को दर्ज करने से मना नहीं करना चाहिए।
विशिष्ट पहचान संख्या  संयुक्त राष्ट्र  अधिनियम, 1947, वाणिज्य दूतावास या दूसरे देशों के दूतावास के तहत अधिसूचित संयुक्त राष्ट्र संगठन की किसी विशिष्ट एजेंसी या किसी अन्य बहु-पक्षीय वित्तीय संस्थान या संगठन को आवंटित 15 अंकों की एक विशिष्ट संख्या है।
यह भी उल्लखनीय है कि किसी इनव्यॉयस पर विशिष्ट पहचान संख्या  को रिकार्ड करना सीजीएसटी नियमों, 2017 के नियम 46 के तहत एक आवश्यक शर्त है। इन नियम से उल्लंघन पर सीजीएसटी नियमों, 2017 के दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
आकाशवाणी 3 दिसंबर, 2022 को अपना वार्षिक डॉ. राजेंद्र प्रसाद स्मृति व्याख्यान प्रसारित करेगा
लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला यह व्याख्यान देंगे
यह प्रसारण आकाशवाणी के संपूर्ण नेटवर्क पर रात 9.30 बजे से उपलब्ध होगा
दूरदर्शन समाचार डॉ. राजेंद्र प्रसाद स्मृति व्याख्यान का प्रसारण रात 10.30 बजे से करेगा
आकाशवाणी शनिवार, 3 दिसंबर, 2022 को डॉ. राजेंद्र प्रसाद स्मृति व्याख्यान के वार्षिक संस्करण का प्रसारण करेगा। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिड़ला यह व्याख्यान देंगे। यह प्रसारण शनिवार, 3 दिसंबर, 2022 को रात 9.30 बजे से आकाशवाणी के संपूर्ण नेटवर्क पर उपलब्ध होगा। इस प्रसारण को सुनने के लिए श्रोता आकाशवाणी के प्राथमिक चैनल 100.1 एफएम गोल्ड और 102.6 एफएम रेनबो, ट्विटर पर @airnewsalerts, NewsOnAirOfficial यूट्यूब चैनल और NewsOnAir ऐप का उपयोग कर सकते हैं।
दूरदर्शन समाचार उसी दिन रात 10.30 बजे से डॉ. राजेंद्र प्रसाद स्मृति व्याख्यान का प्रसारण करेगा।
व्याख्यान के इस वर्ष का विषय “अमृत काल में भारतीयता” है, जो भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने से जुड़ा है।
डॉ. राजेंद्र प्रसाद स्मृति व्याख्यान के बारे में:
डॉ. राजेंद्र प्रसाद स्मृति व्याख्यान का आयोजन आकाशवाणी द्वारा भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद की स्मृति में किया जाता है, जो सादगी के प्रतीक, प्रसिद्ध विद्वान, संविधान सभा के अध्यक्ष एवं महान दूरदर्शी थे और जिन्होंने अपने मन में भारत और भारतीयता को सर्वोपरि रखा।
उनकी स्मृति में आकाशवाणी द्वारा आयोजित इस व्याख्यानमाला की वर्ष 1969 से एक समृद्ध परंपरा रही है। पूर्व राष्ट्रपति डॉ. शंकरदयाल शर्मा, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू जैसी प्रतिष्ठित हस्तियां और हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन जैसे भारतीय साहित्य के दिग्गज उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने अतीत में भारत के सांस्कृतिक लोकाचार और इसकी प्रगति से संबंधित व्यापक विषयों पर इस प्रतिष्ठित स्मृति व्याख्यानमाला को संबोधित किया है।
इस व्याख्यान की रिकॉर्डिंग भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद की जयंती के अवसर पर हर वर्ष 3 दिसंबर को आकाशवाणी के पूरे नेटवर्क पर प्रसारित की जाती है। इस व्याख्यानमाला का उद्देश्य देश के राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश का मूल्यांकन करना है। इन व्याख्यानों के माध्यम से देश की उपलब्धियों और भविष्य की संभावनाओं का भी आलोचनात्मक विश्लेषण किया जाता है।
वित्त मंत्रालय
आईसीडी तुगलकाबाद आयात, दिल्ली सीमा शुल्क ने दृष्टिबाधित और दिव्यांग युवा महिलाओं तथा पुरुषों की आत्म-निर्भरता एवं महिला सशक्तिकरण के लिए स्वच्छता परियोजना, "दृष्टि से सृष्टि” को योगदान के रूप में समर्पित किया
दिल्ली सीमा शुल्क क्षेत्र के मुख्य आयुक्त श्री सुरजीत भुजबल ने आईसीडी तुगलकाबाद आयात आयुक्तालय की "दृष्टि से सृष्टि" परियोजना को समर्पित किया, जो सीबीआईसी की स्वच्छता कार्य-योजना के तहत दिल्ली में पांच  नेत्रहीन स्कूलों और छात्रावासों के नवीनीकरण से संबंधित है। यह परियोजना दृष्टिबाधित और/या विशिष्ट-सक्षम युवा महिलाओं और पुरुषों की आत्मनिर्भरता और महिला सशक्तिकरण के लिए योगदान स्वरुप है।
40.70 लाख रुपये की लागत वाली इस परियोजना का 3 साल की अवधि में 2,100 दृष्टिबाधित महिलाओं और पुरुषों को सीधा लाभ मिला है।
श्री भुजबल ने एनएबी इंडिया सेंटर फॉर ब्लाइंड वीमेन एंड डिसएबिलिटी स्टडीज, हौज खास का दौरा किया और स्कूल तथा छात्रावास सह आवासीय आवासों को सुदृढ़ीकरण, वाटरप्रूफिंग, पेंटिंग, शौचालयों को संशोधित करने, फर्श पर गाइडिंग टाइल्स के उपयोग के माध्यम से पुनर्निर्मित करने के कठिन कार्य का निरीक्षण किया। केंद्र में हर साल 135 महिलाओं को डिजिटल जागरूकता में पेशेवर प्रशिक्षण, केपीओ / बीपीओ का सॉफ्टवेयर सीखने, चिकित्सा प्रशिक्षण के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। इसके अलावा स्तन कैंसर का पता लगाने, बुनाई, खाना पकाने, सिलाई कौशल और हस्तशिल्प का भी प्रशिक्षण दिया जाता है।
श्री भुजबल ने अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ सभी 5 स्थानों पर किए गए कार्यों और आने वाले वर्षों में उनके प्रभाव पर आधारित एक फिल्म भी देखी। प्रभाव का प्रत्यक्ष विवरण प्रस्तुत करने के लिए इन केंद्रों के वरिष्ठ प्रतिनिधि उपस्थित थे। केंद्र की छात्राओं ने 'महिला सशक्तिकरण' विषय पर एक सुंदर नाटिका प्रस्तुत की। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम "पूर्वाग्रह तोड़ो" इस परियोजना में पूरी तरह अंतर्निहित है, क्योंकि आधे लाभार्थी छात्राएं हैं, जो शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से आत्मनिर्भर बन रही हैं।
गणमान्य व्यक्तियों में आईसीडी टीकेडी आयात के प्रधान आयुक्त श्री संजय गुप्ता, जिन्होंने इस प्रभावशाली परियोजना को शुरू करने के लिए अधिकारियों की टीम का नेतृत्व किया; श्रीमती सिम्मी जैन, प्रधान आयुक्त, एसीसी आयात; श्रीमती लिमातुला यादेन आयुक्त, आईसीडी टीकेडी निर्यात तथा आईसीडी टीकेडी आयात के संयुक्त आयुक्त श्री गुंजन कुमार, श्री शेखर कुमार और श्रीमती निशा गुप्ता उपस्थित थीं।
आईसीडी तुगलकाबाद , अपने वर्तमान स्थान पर, 1983 में बैंगलोर की स्थापना के बाद 1993 में स्थापित होने वाला देश का दूसरा लैंड पोर्ट है। यह आयातकों और निर्यातकों की आवश्यकता को पूरा करता है और उत्तर भारत का सबसे बड़ा अंतर्देशीय शुष्क बंदरगाह है।
भारी उद्योग मंत्रालय
‘न्यूजेन मोबिलिटी समिट 2019’ मानेसर में 27 नवंबर से
 गुरुग्राम के मानेसर में 27 से 29 नवम्बर, 2019 तक ‘न्यूजेन मोबिलिटी समिट 2019’ का आयोजन करेगा। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य नये विचारों, जानकारियों, वैश्विक अनुभवों, नवाचारों और भावी तकनीकी रुझानों को साझा करना है, ताकि स्मार्ट और हरित भविष्य के लिए उन्नत ऑटोमोटिव  प्रौद्योगिकियों को तेजी से विकसित एवं अपनाया जा सके। इस आयोजन से वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में हुई प्रगति को समझने हेतु ऑटोमोटिव उद्योग के सभी हितधारकों को एकजुट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म का निर्माण करने में मदद मिलेगी। इस आयोजन का उद्घाटन 27 नवंबर को केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम  मंत्री श्री नितिन जयराम गडकरी करेंगे। उद्घाटन सत्र के दौरान वित्त राज्य मंत्री श्री अनुराग ठाकुर भी उपस्थित रहेंगे।
इस शिखर सम्मेलन का आयोजन एसएईएनआईएस, एसएई इंडिया, एसएई इंटरनेशनल, नैट्रिप, डीआईएमटीएस, डीएचआई, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, सियाम और एसीएमए के सहयोग से किया जा रहा है। यह शिखर सम्मेलन 2500 से भी अधिक प्रतिभागियों और 250 से भी ज्यादा प्रदर्शकों की मेजबानी करेगा तथा इस दौरान 150 मुख्य एवं तकनीकी कागजात पेश किये जाएंगे।
आईसीएटी के निदेशक श्री दिनेश त्यागी ने नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि ‘न्यूजेन मोबिलिटी समिट 2019’ भारत में सबसे बड़े ऑटोमोटिव आयोजनों में से एक होगी। उन्होंने कहा कि इस आयोजन की खूबियों में ट्रैक को प्रदर्शित करना, ड्राइव-टच-फील की सुविधा और भावी वाहन प्रौद्योगिकियों का प्रयोगशाला में प्रदर्शन करना शामिल हैं। जहां तक भावी वाहन प्रौद्योगिकियों का सवाल है, इनमें कनेक्टेड मोबिलिटी, ऑटोनोमस व्हीकल, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, वैकल्पिक ईंधन, इंटेलिजेंट परिवहन प्रणाली, हाइड्रोजन फ्यूल सेल, हाइड्रोजन आई.सी. इंजन, वाहन की गतिशीलता, उन्नत सामग्री एवं हल्का भार, एंड-ऑफ-लाइफ व्हीकल और रीसाइक्लिंग शामिल हैं। इस दौरान ‘एसएई एफिसाइकिल’ और ‘बाजा’ की टीमों के विद्यार्थी भी अपनी ओर से प्रदर्शन करेंगे। यह शिखर सम्मेलन स्मार्ट एवं हरित गतिशीलता के क्षेत्र से जुड़ी प्रौद्योगिकियों से अवगत कराएगा और इसके साथ ही देश-विदेश के उद्योग विशेषज्ञों एवं मूल उपकरण निर्माताओं  से संवाद का मौका भी देगा।
आईसीएटी मानेसर दरअसल भारत सरकार के भारी उद्योग विभाग के अधीनस्थ नैट्रिप इम्प्लीमेंटेशन सोसायटी  का एक प्रभाग या डिवीजन है।
वित्त मंत्रालय
“8.01 प्रतिशत भारत सरकार पीएलआई विशेष प्रतिभूति बांड 2021” का पुनर्भुगतान
भारत सरकार के स्टॉक के पुनर्भुगतान का समय नीचे दी गई जानकारी के अनुसार है:-
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सारणी: भारत सरकार की प्रतिभूति 31 मार्च 2021 को परिपक्व होगी
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क्रम. संख्या
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प्रतिभूति का नाम
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पुनर्भुगतान की तय तिथि
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पुनर्भुगतान की प्रभावी तिथि
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तय तिथि पर पुनर्भुगतान करने पर कोई ब्याज नहीं
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8.01 प्रतिशत भारत सरकार पीएलआई विशेष प्रतिभूति बांड 2021
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31 मार्च 2021

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31 मार्च 2021

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31 मार्च 2021

“8.01 प्रतिशत भारत सरकार पीएलआई विशेष प्रतिभूति बांड 2021” के तहत बकाया राशि की पुनर्भुगतान तिथि ऊपर दी गई सारणी के कॉलम 4 में दी गई तिथि के अनुसार होगी। अगर घोषित तिथि के दिन किसी राज्य सरकार द्वारा कोई अवकाश घोषित हो जाता है तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट-1881 के तहत कर्ज का भुगतान अवकाश के पहले के कार्यदिवस पर भुगतान कार्यालय में किया जाएगा।
उप-नियम 24  और 24  सरकारी प्रतिभूति नियमन, 2007 के अनुसार परिपक्वता का भुगतान, सरकारी प्रतिभूति के पंजीकृत धारक को किया जाता है। जो कि सब्सिडियरी जनरल लेजर या कांस्टीट्यूएंट सब्सिडियरी जनरल लेजर अकाउंट या स्टॉक सर्टिफिकेट के रूप में दिया जाता है। जिसे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से फंड प्राप्ति की सुविधा वाले किसी भी बैंक में अपने बैंक खाते के संबंधित विवरण या खाता धारक के खाते में क्रेडिट के जरिए एक भुगतान आदेश  द्वारा किया जा सकता है। प्रतिभूतियों के संबंध में भुगतान करने के लिए, मूल धारक या ऐसी सरकारी प्रतिभूतियों के दूसरे धारक को पहले ही अपने बैंक खाते से संबंधित सभी विवरण बैंक को देना होगा। हालांकि, बैंक खाते से संबंधित विवरण अगर नहीं उपलब्ध हो तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पूंजी प्राप्ति के लिए, तय तारीख पर कर्ज के पुनर्भुगतान की सुविधा के लिए, धारक को पब्लिक डेट कार्यालय, कोषागार / उप-कोषाध्यक्षों और भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं  में प्रतिभूतियों को बेचा  जा सकता है। हालांकि ऐसा पुनर्भुगतान तिथि के 20 दिन पहले ही किया जा सकेगा।
निर्वहन मूल्य प्राप्त करने की प्रक्रिया का पूरा विवरण उपरोक्त भुगतान करने वाले कार्यालयों में से किसी से भी प्राप्त किया जा सकता है।