ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वित्त मंत्रालय
वित्त वर्ष 2018-19 के लिए फरवरी 2019 के महीने तक के भारत सरकार के खाते की मासिक समीक्षा
वित्त वर्ष 2018-19 के लिए फरवरी 2019 तक भारत की केन्द्र सरकार के मासिक खाते को समेकित कर दिया गया है और संबंधित रिपोर्टों को प्रकाशित कर दिया गया है।
इनसे संबंधित मुख्य बातों का उल्लेख नीचे किया गया है :
भारत सरकार को फरवरी 2019 तक 13,37,340 करोड़ रुपये  प्राप्त हुए हैं जिनमें 10,93,923 करोड़ रुपये का कर राजस्व, 1,71,755 करोड़ रुपये का गैर-कर राजस्व और 71,662 करोड़ रुपये की गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं। गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में ऋणों की वसूली  के विनिवेश से प्राप्त राशि  शामिल हैं।
इस अवधि के दौरान भारत सरकार द्वारा करों में हिस्सेदारी के हस्तांतरण के रूप में राज्य सरकारों को 5,96,667 करोड़ रुपये हस्तांतरित किये गये हैं, जो पिछले वित्त वर्ष अर्थात 2017-18 की समान अवधि में हस्तांतरित की गई धनराशि की तुलना में 67,043 करोड़ रुपये अधिक है।
भारत सरकार का कुल व्यय 21,88,839 करोड़ रुपये  आंका गया है जिनमें से 19,15,303 करोड़ रुपये राजस्व खाते और 2,73,536 करोड़ रुपये पूंजीगत खाते से जुड़े हुए हैं। कुल राजस्व व्यय में से 5,01,160 करोड़ रुपये ब्याज भुगतान और 2,63,868 करोड़ रुपये प्रमुख सब्सिडियों की अदायगी से जुड़े हुए हैं।
पंचायती राज मंत्रालय
सरकार ने स्वामित्व लागू करने में हुई प्रगति की समीक्षा की
पंचायती राज संस्थानों को मजबूत बनाने के लिए अन्य मंत्रालयों/विभागों के साथ समन्वय किया जा सकता हैः गिरिराज सिंह
मंत्रियों को योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति और मंत्रालय के अनेक विषयों से अवगत कराया गया और उन पर विचार-विमर्श हुआ
पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गिरिराज सिंह और पंचायती राज राज्य मंत्री श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने स्वामित्व योजना और ई-पंचायत कार्यक्रमों को लागू करने में हुई प्रगति की समीक्षा की। श्री गिरिराज सिंह ने कहा कि अन्य मंत्रालयों/ लाइन विभागों यानी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय,मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय,ग्रामीण विकास मंत्रालय,जल शक्ति मंत्रालय,उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय आदि के साथ समन्वय करके पंचायती राज संस्थानों को मजबूत बनाने की दिशा में उपाय किए जा सकते हैं।
2022 में आगामी 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह  को देखते हुए पंचायती राज मंत्री ने ग्राम सभा की बैठकों को संस्थागत रूप दिए जाने की इच्छा प्रकट की और कहा कि ऐसी बैठकों में व्यापक चर्चाओं के लिए एजेंडे/फोकस क्षेत्रों को तैयार किया जाना चाहिए।
पंचायती राज राज्य मंत्री श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने पंचायती राज संस्थाओं के साथ अपने समृद्ध अनुभव को बताया और पंचायतों द्वारा अपना राजस्व जुटाने की आवश्यकता को रेखांकित किया।
समीक्षा बैठक के दौरान केंद्रीय वित्त आयोग  के तहत संचालन और रखरखाव व्यय से संबंधित मुद्दे, ई-ग्रामस्वराज को लाइन मंत्रालयों/विभाग के कदमों से संबंधित जानकारी पहुंचाना, ई-ग्रामस्वराज जैसे मंत्रालय के पोर्टलों/डैशबोर्ड्स को बढ़ाने और संवर्धन के लिए सहयोगात्मक प्रयास, स्थानीय सरकारी निर्देशिका  आदि नियमित आधार पर उचित/आवश्यक सामग्री कवरेज के संदर्भ में ग्राम पंचायत के अनुसार एकत्रीकरण की सुविधा के लिए एलजीडी कोड के साथ योजना कार्यान्वयन की जानकारी की सीडिंग, आजादी का अमृत महोत्सव का आयोजन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, कृषि, पशुपालन आदि विभिन्न लाइन विभागों की योजनाओं के साथ पंचायती राज मंत्रालय के कार्यक्रमों/पहलों का तालमेल, ग्राम पंचायत भवनों में बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली का दायरा, सामान्य सेवा केंद्रों  की भूमिका/सेवाएं और ग्राम स्तर के उद्यमियों पर भी चर्चा की गई।
पंचायती राज मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने पंचायती राज राज्य मंत्री श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल के साथ नई दिल्ली के कृषि भवन में 9 जुलाई 2021 को पंचायती राज मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों, गतिविधियों और पहलों की जानकारी प्राप्त की थी। मंत्रियों कोपंचायती राज मंत्रालय की योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू किए जाने की स्थिति से अवगत कराया गया। बैठक में मंत्रालय के सभी वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
समीक्षा बैठक में सचिव श्री सुनील कुमार, अपर सचिव डॉ. चंद्र शेखर कुमारऔर पंचायती मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
एमजी/एएम/एजी/डीसी
(Visitor Counter : 374
उप राष्ट्रपति सचिवालय
सदन में गतिरोध दूर करने के लिए राज्यसभा के सभापति ने आज सदन के नेताओं की दो बैठकें बुलाई
उपराष्ट्रपति ने राजनीतिक दलों से कहा, सदन की कार्यवाही को व्यवस्थित तरीके से चलाना हमारा प्रमुख कर्तव्य
सदन के नेताओं की अगली बैठक 23 मार्च, 2023 को होगी
राज्य सभा के सभापति, श्री जगदीप धनखड़ ने सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर सदन में गतिरोध को खत्म करने के प्रयास में आज दो बार राज्यसभा में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक बुलाई।
बैठक में उन्होंने रेखांकित किया कि सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाना हमारा प्रमुख कर्तव्य है जो लोकतंत्र का सार है और लोगों की हमसे यही अपेक्षा है। डेढ़ घंटे तक चली बैठक के दौरान, श्री धनखड़ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सदन सहयोगात्मक तरीके से बहस और चर्चा के लिए है, न कि टकराव और गतिरोध के लिए।
पहली बैठक सुबह 11.30 बजे हुई जिसमें बीजेपी, वाईएसआरसीपी, बीजेडी और टीडीपी के नेता मौजूद थे। हालांकि, अन्य पार्टियों के नेता इसमें शामिल नहीं हुए। कांग्रेस पार्टी के मुख्य सचेतक और डीएमके पार्टी के सदन के नेताओं ने भी बैठक से पहले सभापति से अलग से मुलाकात की और सभापति द्वारा बुलाई गई बैठक में भाग लेने में असमर्थता व्यक्त की। सभापति ने दोनों नेताओं से कहा कि इससे लोकतंत्र को मजबूत करने में मदद नहीं मिलेगी और उनकी भावनाओं को नेताओं तक पहुंचा दिया जाएगा।
हालांकि, पहली बैठक में बीजेपी, वाईएसआरसीपी बीजेडी और टीडीपी को छोड़कर कांग्रेस, एआईटीसी, डीएमके, आप, बीजेडी, आरजेडी, सीपीआई , जेडी, एआईएडीएमके, एनसीपी, एसपी, एसएस, सीपीआई, टीआरएस, एजीपी और अन्य पार्टियों के नेता अनुपस्थित रहे।
इसके बाद, राज्यसभा के सभापति ने पहली बैठक में अनुपस्थित पार्टियों के सदन के नेताओं से अपने फैसले पर फिर से विचार करने और दोपहर 2:30 बजे आयोजित दूसरी बैठक में भाग लेने की अपील की।
दूसरी बैठक में राज्यसभा के उपसभापति डॉ. हरिवंश, श्री शरद पवार , डॉ. केशव राव , श्री तिरुचि शिवा , डॉ. शांतनु सेन , श्री एम थंबीदुरई , श्री सस्मित पात्रा  , श्री जीके वासन , श्री बीरेंद्र प्रसाद बैश्य , केंद्रीय मंत्री और सदन के नेता, श्री पीयूष गोयल, संसदीय मामलों के मंत्री, श्री प्रल्हाद जोशी, संसदीय कार्य और संस्कृति राज्य मंत्री, श्री अर्जुन राम मेघवाल, विदेश और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री, श्री वी मुरलीधरन और भाजपा  के मुख्य सचेतक, श्री लक्ष्मीकांत बाजपेयी शामिल हुए।
सभापति ने 23 मार्च, 2023 को सुबह 10.00 बजे अगली बैठक निर्धारित की है और सभी पार्टियों के सदन के नेताओं से इसमें शामिल होने की अपील की है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
राजस्थान, गुजरात और हरियाणा के 11 जिलों में 37 स्थानों पर 30 और 31 जुलाई, 2020 की दरम्यानी रात के दौरान टिड्डी नियंत्रण अभियान चलाए गए
30 जुलाई, 2020 तक, 10 राज्यों के 4.56 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में टिड्डी नियंत्रण का काम पूरा किया गया
30 और 31 जुलाई, 2020 की दरम्यानी रात में राजस्थान के 9 जिलों - जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, नागौर, हनुमानगढ़, जालौर तथा सिरोही में 34 स्थानों पर और गुजरात के कच्छ जिले में दो स्थानों पर टिड्डी सर्कल कार्यालयों  द्वारा टिड्डियों के झुंडों और पतिंगों के खिलाफ टिड्डी नियंत्रण अभियान चलाए गए। इसके अलावा, हरियाणा राज्य कृषि विभाग ने भी टिड्डियों के छोटे और बिखरे समूहों के खिलाफ 30 और 31 जुलाई, 2020 की आधी रात में भिवानी जिले में एक स्थान पर टिड्डी नियंत्रण अभियान चलाया।
11 अप्रैल,2020 से शुरू टिड्डी नियंत्रण अभियान के तहत 30 जुलाई,2020 तक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में टिड्डी सर्कल कार्यालयों  द्वारा 2,26,979 हेक्टेयर क्षेत्र में टिड्डियों पर नियंत्रण का कार्य किया गया है। 30 जुलाई, 2020 तक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड और बिहार में राज्य सरकारों द्वारा 2,29,582 हेक्टेयर क्षेत्र में टिड्डी नियंत्रण कार्य किया गया है।
अभी राजस्थान और गुजरात में कीटनाशक छिड़काव वाहनों के साथ 104 नियंत्रण टीमों को तैनात किया गया है और केंद्र सरकार के 200 से अधिक कर्मचारी टिड्डी नियंत्रण कार्यों में लगे हुए हैं। इसके अलावा, राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर और फलोदी जिलों में 15 ड्रोन के साथ 5 कंपनियों को कीटनाशकों के छिड़काव के माध्यम से ऊंचे पेड़ों और दुर्गम क्षेत्रों पर मौजूद टिड्डियों पर पूरी तरह नियंत्रण पाने के लिए तैनात किया गया है। राजस्थान में अनुसूचित रेगिस्तान क्षेत्र में आवश्यकता के अनुसार उपयोग के लिए एक बेल हेलीकॉप्टर तैनात किया गया है। भारतीय वायु सेना भी एमआई-17 हेलीकॉप्टर का उपयोग करके टिड्डे विरोधी कार्रवाई में सहायता कर रही है।
गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार और हरियाणा में फसलों को कोई खास नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि, राजस्थान के कुछ जिलों में कुछ फसलों को मामूली नुकसान हुए हैं।
आज  राजस्थान में जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, नागौर, हनुमानगढ़, जालौर और सिरोही जिले, हरियाणा के भिवानी जिले, और गुजरात के कच्छ जिले में अपरिपक्व गुलाबी टिड्डियों, वयस्क पीली टिड्डियों और / या पतिंगों के झुंड सक्रिय हैं।
 राजस्थान में जोधपुर जिले के फलोदी में सवरिज में खेतों में मृत पड़े पतिंगे
 गुजरात में कच्च जिले के गुनेरी तहसील में मृत पड़े पतिंगे
 राजस्थान के हनुमानगढ़ में नोहर तहसील के गुडिया में एलडब्ल्यूओ का ऑपरेशन
 राजस्थान के जोधपुर में तिंवरी तहसील के जेलू में टिड्डी नियंत्रण कार्य में लगे ड्रोन
 राजस्थान के बाड़मेर में रामपुर तहसील के सेडवा में मृत पड़े पतिंगे
खाद्य एवं कृषि संगठन  के 21.07.2020 को जारी टिड्डी स्टेटस अपडेट से संकेत मिलता है कि आने वाले हफ्तों में हॉर्न ऑफ अफ्रीका से टिड्डियों के झुंडों के पलायन का खतरा बना हुआ है। सोमालिया में,उत्तर दिशा की ओर होते हुए टिड्डियों के झुंड पूर्व की ओर आगे बढ़ रहे हैं और सीमित संख्या में ये झुंड आने वाले दिनों में हिंद महासागर में भारत-पाकिस्तान सीमा क्षेत्र में भी जा सकते हैं।
खाद्य एवं कृषि संगठन  द्वारा दक्षिण-पश्चिम एशियाई देशों के रेगिस्तानी टिड्डियों पर साप्ताहिक वर्चुअल बैठक आयोजित की जा रही है। दक्षिण-पश्चिम एशियाई देशों के तकनीकी अधिकारियों की 16 वर्चुअल बैठकें अब तक हुई हैं।
रक्षा मंत्रालय
आकाश से सतह पर उतारे जा सकने वाले कंटेनर ‘सहायक-एनजी’ का पहला उड़ान परीक्षण
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन  ने भारतीय नौसेना के साथ आज गोवा तट से कुछ दूर समुद्र में ‘सहायक-एनजी’ का पहला सफल उड़ान परीक्षण सम्पन्न किया। सहायक-एनजी भारत का पहला स्वदेशी तौर पर डिजाइन और विकसित किया गया ऐसा कंटेनर है, जिसे आकाश से सतह पर उताया जा सकता है। यह परीक्षण भारतीय नौसेना के आईएल- 38एसडी विमान से किया गया।
भारतीय नौसेना ने इसकी परिचालन लॉजिस्टिक क्षमता में वृद्धि करने और तट से 2,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर तैनात पोतों को महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग भंडारण सुविधा मुहैया कराने के लिए यह परीक्षण किया।
इस सहायक-एनजी कंटेनर का विकास डीआरडीओर की दो प्रयोगशालाओं – विशाखापत्तनम स्थित एनएसटीएल और आगरा स्थित एडीआरडीई ने अपने उद्योग साझेदार मैसर्स अवान्टेल के साथ मिलकर किया है। मैसर्स अवान्टेल ने इसके लिए जीपीएस समेकन का काम किया है। सहायक-एनजी, सहायक एमके-1 का आधुनिक संस्करण है। नव विकसित जीपीएस समर्थित कंटेनर 50 किलोग्राम तक वजन ले जाने में सक्षम है और इसे किसी भारी विमान से सतह पर उतारा जा सकता है।
रक्षा विभाग के अनुसंधान एवं विकास सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ. जी. सतीश रेड्डी ने डीआरडीओ के वैज्ञानिकों, भारतीय नौसेना और उसके सहायक उद्योग साझीदार को इस सफल परीक्षण के लिए बधाई दी।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
खादी उत्सव 2023 का उद्घाटन खादी और ग्रामोद्योग आयोग के मुंबई मुख्यालय में हुआ
खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री मनोज कुमार ने मुंबई स्थित केवीआईसी मुख्यालय में खादी उत्सव- 23 का शुभारंभ किया। उद्घाटन अवसर पर केवीआईसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री विनीत कुमार और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। खादी उत्सव 27 जनवरी से शुरू होकर 24 फरवरी, 2023 तक चलेगा।
अपने उद्घाटन भाषण में श्री कुमार ने कहा कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग को इस देश के सबसे पिछड़े तथा गरीब लोगों को आजीविका उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने कहा कि खादी उत्सव जैसे कार्यक्रम और प्रदर्शनियां खादी संस्थानों, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम- पीएमईजीपी और पारंपरिक उद्योगों के उन्नयन एवं पुनर्निर्माण के लिए कोष की योजना- स्फूर्ति के तहत हजारों कारीगरों के उत्पादों को सीधे ग्राहकों के हाथों में बेचने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। श्री कुमार ने देश के अन्य हिस्सों के साथ-साथ विदेशों में भी इस तरह के आयोजनों को बड़ी संख्या में आयोजित करने पर जोर दिया।
केवीआईसी के अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा देश की जनता से खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों को खरीदने के आह्वान के बाद उनकी बिक्री में अप्रत्याशित रूप से बढ़ोतरी हुई है। श्री मनोज कुमार ने देश से अपील करते हुए कहा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण "वोकल फॉर लोकल एंड लोकल टू ग्लोबल" वाले स्वप्न को वास्तव में पूरा करने के लिए आगे आएं। अध्यक्ष ने केवीआईसी के अधिकारियों व कर्मचारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब जनों के उत्थान की जिम्मेदारी निभाने के लिए भी प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि नवंबर माह में दिल्ली में आयोजित आईआईटीएफ-2022 में अब तक की सर्वाधिक 12 करोड़ रुपये से ज्यादा की बिक्री होना इसका जीता जागता उदाहरण है। केवीआईसी के अध्यक्ष ने बताया कि इस साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर खादी इंडिया के दिल्ली विक्रय केंद्र ने एक बार फिर एक ही दिन में 1.34 करोड़ रुपये की खादी उत्पाद बिक्री का नया रिकॉर्ड बनाया है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष खादी और ग्रामोद्योग से निर्मित उत्पादों की रिकॉर्ड एक लाख पंद्रह हजार करोड़ रुपये की बिक्री हुई थी। इसके अलावा, अक्टूबर के महीने में आयोजित खादी उत्सव-2022 में 3.03 करोड़ रुपये की बिक्री दर्ज की गई।
केवीआईसी के अध्यक्ष ने सभी से खादी उत्सव का व्यापक प्रचार करने तथा देश के गरीब सूत कातने वालों, बुनकरों, महिलाओं एवं कारीगरों के लिए सम्मानजनक तरीके से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खादी और ग्रामोद्योग से उत्पादित वस्तुओं की खरीदारी करने की अपील की। उन्होंने नगालैंड की खादी बुनकर सुश्री निहुनुओ सोरही को उनके पद्म श्री पुरस्कार और संत कबीर पुरस्कार मिलने तथा पद्म श्री से ही सम्मानित केरल के अनुभवी खादी श्री वी पी अप्पुकुट्टन पोडुवल को बधाई दी।
इस खादी उत्सव में, खादी एवं ग्रामोद्योग संस्थान तथा खादी और ग्रामोद्योग आयोग से संबद्ध देश के विभिन्न हिस्सों से आने वली पीएमईजीपी इकाइयां अपने उत्पादों को प्रदर्शन व बिक्री के लिए प्रदर्शित कर रही हैं। इनमें सूती खादी के अलावा खादी सिल्क, पश्मीना, पॉली वस्त्रा, पटोला सिल्क, कलमकारी साड़ी, कांजीवरम सिल्क, हल्के भार वली सॉफ्ट सिल्क साड़ी, टसर सिल्क, फुलकारी ड्रेस सामग्री और खादी के कपड़े से बने अन्य आकर्षक परिधान, मधुबनी प्रिंट, सूखे मेवे, चाय, कहवा, सौंदर्य के हर्बल व आयुर्वेदिक उत्पाद, शहद पदार्थ, हस्त कागज उत्पाद, गृह सज्जा उत्पाद, बांस उत्पाद, कालीन, एलोवेरा उत्पाद, चमड़े के उत्पाद तथा कई अन्य खादी और ग्रामोद्योग उत्पाद उपलब्ध हैं।
शिक्षा मंत्रालय
जेईई  2019 का परिणाम घोषित
बल्लारपुर, महाराष्ट्र के कार्तिकेय गुप्ता ने लड़कों में और अहमदाबाद, गुजरात की शबनम सहाय ने लड़कियों में प्रथम स्थान प्राप्त किया
जेईई  2019 का परिणाम आज घोषित कर दिया गया। जेईई  2019 के दोनों पेपरों - 1 और 2 में कुल 161319 उम्मीदवारों ने भाग लिया। कुल 38705 उम्मीदवार जेईई  2019 में उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों में 5356 लड़कियां हैं। बल्लारपुर, महाराष्ट्र के गुप्ता कार्तिकेय चन्द्रेश ने जेईई  2019 की कॉमन रैंक लिस्ट  में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। उन्हें 372 में से 346 अंक प्राप्त हुए। अहमदाबाद, गुजरात की सुश्री शबनम सहाय ने लड़कियों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया और सीएलआर में वे 10 स्थान पर रहीं। उन्होंने 372 में से 308 अंक प्राप्त किए।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
भारत के 140 करोड़ से अधिक नागरिकों को राहत प्रदान करने के लिए, केंद्र सरकार खुले बाजार में 50 एलएमटी गेहूं और 25 एलएमटी चावल उपलब्ध कराएगी
केंद्र ने चावल के आरक्षित मूल्य में 200 रुपये प्रति क्विंटल की कमी की है और प्रभावी मूल्य 2900 रुपये प्रति क्विंटल होगा
केंद्र सरकार बाजार मूल्य को कम करने और खाद्य महंगाई दर को नियंत्रित करने के लिए प्रतिबद्ध है
भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि भारतीय खाद्य निगम  ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री के लिए खुला बाजार बिक्री योजना  [ओएमएसएस ] के तहत 50 एलएमटी गेहूं और 25 एलएमटी चावल चरणबद्ध तरीके से खुले बाजार में उपलब्ध कराएगा। एफसीआई द्वारा चावल की पिछली 5 ई-नीलामी के अनुभव को ध्यान में रखते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि आरक्षित मूल्य में 200 रुपये/क्विंटल की कमी की जाएगी और प्रभावी मूल्य अब 2900 रुपये/क्विंटल होगा। आरक्षित मूल्य में होने वाली कमी की लागत, उपभोक्ता कार्य विभाग के मूल्य स्थिरीकरण कोष से वहन की जाएगी।
7.8.2023 तक एक साल में गेहूं की कीमतें खुदरा बाजार में 6.77 प्रतिशत और थोक बाजार में 7.37 प्रतिशत बढ़ गई हैं। इसी तरह, चावल की कीमतों में खुदरा बाजार में 10.63 प्रतिशत और थोक बाजार में 11.12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
देश के 140 करोड़ से अधिक नागरिकों के हित को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने उपलब्धता बढ़ाने, बाजार की कीमतों में वृद्धि को कम करने तथा खाद्य महंगाई दर को नियंत्रित करने के लिए ओएमएसएस  के तहत निजी कंपनियों को गेहूं और चावल की पेशकश करने का निर्णय लिया है। उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार 1 जनवरी, 2023 से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना  के तहत अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप एनएफएसए लाभार्थियों को उनकी पात्रता के अनुसार निःशुल्क खाद्यान्न भी उपलब्ध करा रही है।
ओएमएसएस  के तहत स्टॉक को समय-समय पर विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपलब्ध कराया जाता है। इस उद्देश्यों में शामिल हैं - अतिरिक्त स्टॉक का निपटान, खाद्यान्न की ढुलाई लागत को कम करना, गैर-मौसम की अवधि में और आपूर्ति की कमी वाले क्षेत्रों में खाद्यान्न की आपूर्ति बढ़ाना और बाजार की कीमतों में कमी लाना शामिल है। कैलेंडर वर्ष 2023 में एफसीआई के माध्यम से भारत सरकार निर्धारित आरक्षित कीमतों पर चरणबद्ध तरीके से गेहूं और चावल उपलब्ध करा रही है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग  ने विश्व ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी दिवस मनाया
विश्व ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी दिवस ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी  के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष सात सितंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य उन प्रयासों का समर्थन करना है जो शिक्षा, जागरुकता और सामाजिक समावेश के माध्यम से डिस्ट्रोफिनोपैथी वाले लोगों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नामक एक दुर्लभ आनुवांशिक बीमारी समय के साथ मांसपेशियों को कमजोर बनाती है और पूरे शरीर को प्रभावित कर देती है। पांच हजार लड़कों में से कोई एक इस बीमारी के साथ पैदा होता है। इस बीमारी में सबसे पहले, चलने-फिरने में कठिनाई आती है और फिर शरीर के अन्य भागों पर इसका असर आने लगता है और अंत में, श्वास और हृदयगति भी प्रभावित होते हैं। इस वर्ष विश्व ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी दिवस की थीम है डचेन: ब्रेकिंग बैरियर।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग  देश के दिव्यांगजनों के विकास के सभी एजेंडा की देखरेख करने वाला नोडल विभाग है। इसके बारे में जागरूकता पैदा करने की दृष्टि के साथ ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से प्रभावित लोगों के बीच 7 सितंबर 2023 को विश्व ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी दिवस मनाया, इससे जुड़े संस्थानों के माध्यम से देश भर में 50 से अधिक स्थानों पर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।
विश्व ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी दिवस मनाने के लिए देश भर में- सेमिनार और वेबिनार, जागरूकता कार्यक्रम, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, सहायक उपकरण और उपकरणों का वितरण, फिजिकल स्क्रीनिंग कैंप रैली जैसी कई गतिविधियां आयोजित की गईं।
रक्षा मंत्रालय
नेवल वॉर कॉलेज, गोवा में नौसेना हाई कमान पाठ्यक्रम-32 का उद्घाटन
पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल अरुण प्रकाश, पीवीएसएम, एवीएसएम, वीर चक्र, वीएसएम  ने आज नेवल वॉर कॉलेज, गोवा में 32वें नौसेना हाई कमान पाठ्यक्रम का उद्घाटन किया।
नेवल वॉर कॉलेज भारतीय नौसेना का प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान है और भारतीय सशस्त्र बलों के तीन वॉर कॉलेजों में शामिल है। नौसेना हाई कमान पाठ्यक्रम इस संस्थान का प्रमुख पाठ्यक्रम है, जो 37 सप्ताह से अधिक समय तक चलता है। इस पाठ्यक्रम में कुल 31 अधिकारी हिस्सा लेंगे। अंतर-सेवा एकीकरण के उद्देश्य के मद्देनजर इस पाठ्यक्रम में सेना से पांच कर्नल, नौसेना से 19 कैप्टन, वायुसेना से पांच ग्रुप कैप्टन और भारतीय तटरक्षक से दो कमांडेंट इस प्रतिष्ठित पाठ्यक्रम में शामिल होंगे।
पाठ्यक्रम के तहत विभिन्न परिस्थितियों से सघन परिचय, कठोर अनुसंधान तथा विषयगत सामरिक और संचालन मुद्दों के जरिए पाठ्यक्रम में हिस्सा लेने वालों के बौद्धिक क्षमता को बढ़ाया जाता है। सशस्त्र बलों के सेवारत और सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी, राजनयिक, सरकारी अधिकारी और कॉरपोरेट हस्तियां पाठ्यक्रम में शामिल लोगों से संवाद करती हैं। इस दौरान व्याख्यान, गोष्ठियां, चर्चा, शोधकार्य और अध्ययन गतिविधियां चलाई जाती हैं। पात्र अधिकारियों को रक्षा और सामरिक अध्ययन में एमफिल की डिग्री भी दी जाती हैं। पाठ्यक्रम के अंत में आर्मी वॉर कॉलेज, महू में पांच सप्ताह के संयुक्त संचालन पाठ्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस पाठ्यक्रम में हाई कमान पाठ्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले सभी अधिकारी शामिल होते हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयासों की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ओपन एकरेज लाइसेंसिंग नीति व्यवस्था के तहत ओडिशा के महानदी अपतटीय बेसिन में पहला अन्वेषित कुआं पुरी-1 की शुरुआत करके ऊर्जा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ऑयल इंडिया लिमिटेड के प्रयासों की सराहना की है।
प्रधानमंत्री ने केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी के एक ट्वीट को साझा करते कहा, "यह उल्लेखनीय है और यह ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की दिशा में हमारे प्रयासों को सुदृढ़ करता है।"
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
श्री सुभाष चंद्र गर्ग की वित्त सचिव के रूप में नियुक्ति
मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव श्री सुभाष चंद्र गर्ग, आईएएस  को वित्त सचिव के रूप में नियुक्ति की मंजूरी दी है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 12 सितम्बर को मध्य प्रदेश में गृह प्रवेशम में भाग लेंगे और पीएमएवाई-जी के अंतर्गत निर्मित 1.75 लाख मकानों का उद्घाटन करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 12 सितंबर को, मध्य प्रदेश में गृह प्रवेशम में भाग लेंगे और प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण  के अंतर्गत निर्मित 1.75 लाख घरों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये उद्घाटन करेंगे। इन सभी घरों को वर्तमान चुनौतीपूर्ण कोविड-19 महामारी की अवधि के दौरान बनाया / पूरा किया गया है।
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन न्यूज पर किया जाएगा।
पृष्ठभूमि
प्रधानमंत्री ने 2022 तक "सभी के लिए आवास" का स्पष्ट आह्वान किया था, जिसके लिए 20 नवंबर, 2016 को एक प्रमुख कार्यक्रम पीएमएवाई-जी शुरू किया गया था। अब तक इस कार्यक्रम के तहत देश भर में 1.14 करोड़ घर पहले ही बन चुके हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 17 लाख गरीब परिवारों को इस योजना से लाभान्वित किया जा चुका है। ये सभी घर गरीब लोगों के लिए बनाए गए हैं जिनके पास या तो कोई घर नहीं था या वे पुराने अस्थायी घरों में रह रहे थे।
पीएमएवाई-जीके तहत, प्रत्येक लाभार्थी को 1.20 लाख रूपये का 100 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। जिसमें केन्द्र और राज्य के बीच अनुपात 60:40 है। पीएमएवाई-जी के तहत निर्मित इन सभी घरों के लिए धन राशि भौगोलिक दृष्टि से सत्यापित फोटोग्राफ के माध्यम से निर्माण के विभिन्न चरणों के सत्यापन के बाद 4 किस्तों में सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डाल दी जाती है। इस योजना में वर्ष 2022 तक 2.95 करोड़ घर बनाने की परिकल्पना की गई है।
यूनिट सहायता के अलावा, लाभार्थियों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना  के तहत 90/95 मानव दिनों की अकुशल श्रमिक मजदूरी दी जाती है और स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण, मनरेगा या धन के किसी अन्य समर्पित स्रोत के जरिये शौचालयों के निर्माण के लिए 12,000 रूपये की सहायता दी जाती है। इस योजना को भारत सरकार और राज्य / केन्द्र शासित प्रदेशों की अन्य योजनाओं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने, बिजली कनेक्शन, जल जीवन मिशन के तहत सुरक्षित पेयजल तक पहुंच प्रदान करने के साथ जोड़ने का प्रावधान हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने, अपने समृद्ध पर्यावास अभियान के जरिये सामाजिक सुरक्षा, पेंशन योजना, राशन कार्ड, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, आदि जैसी 17 अन्य योजनाओं को अतिरिक्त लाभ प्रदान करने के लिए प्रतिष्ठित किया है।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने एफएसीटी की 481.79 एकड़ भूमि केरल सरकार को बेचने तथा बिक्री से प्राप्त राशि का एफएसीटी द्वारा उपयोग करने की मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित प्रस्तावों को मंजूरी दी है :
- निम्नलिखित तरीके से फर्टीलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड  की 481.79 एकड़ भूमि केरल सरकार को बेचना :
- एक करोड़ रुपये प्रति एकड़ की दर से 150 एकड़ जमीन  तथा
- एर्नाकुलम के जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित 2.4758 करोड़ रुपये प्रति एकड़ की दर से शेष 331.79 एकड़ जमीन।
- बिक्री से प्राप्त राशि का उपयोग एफएसीटी द्वारा कार्यशील पूंजी की कमी का समाधान करने, तुलन पत्र सुधारने में किया जाएगा और कंपनी के सतत विकास के लिए क्षमता विस्तार परियोजनाओं को लागू करके कंपनी के वास्तविक और वित्तीय प्रदर्शन की वृद्धि में उपयोग किया जाएगा।
प्रमुख प्रभाव :
इस मंजूरी से एफएसीटी को बैंक उधारी कम करने तथा उर्वरक उत्पादन क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी। इससे उर्वरक उत्पादन क्षमता बढ़ाने और लॉजिस्टिक/ कच्चा माल सुविधा उन्नत बनाने के लिए परियोजनाएं लागू करने में सहायता मिलेगी।
लाभ :
एफएसीटी को पुनर्जीवित करने से कंपनी के विस्तार और विविधता के अवसर प्राप्त होंगे और बदले में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन में मदद मिलेगी। इससे केरल की अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा और दक्षिण भारत के लिए उर्वरक उपलब्धता में सुधार होगा। उर्वरकों तथा रसायनों की आयात निर्भरता में कमी होगी जिसके परिणामस्वरूप देश की विदेशी मुद्रा बचेगी और उर्वरक तथा खाद्य सुरक्षा में सुधार होगा। जमीन बिक्री कार्य की निगरानी के लिए निर्धारित समय सीमा को शामिल करने से जमीन बिक्री के बाद कार्य प्रदर्शन में प्रबंधन का दायित्व सुनिश्चित होगा। इकाई पहले ही आपूर्ति स्टॉक तथा ईंधन के रूप में स्वच्छ एलएनजी को अपना चुकी है, जिससे इसकी ऊर्जा सक्षमता और पर्यावरण अनुकूलता में सुधार होगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने मिजोरम के लोगों को उनके राज्य स्थापना-दिवस पर बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मिजोरम के लोगों को उनके राज्य स्थापना-दिवस पर बधाई दी है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः
“मिजोरम के लोगों को उनके राज्य स्थापना-दिवस पर बहुत-बहुत बधाई। मिजोरम अपने प्राकृतिक सौंदर्य, परिश्रमी राज्यवासियों और शानदार मिजो संस्कृति के लिये जाना जाता है। मेरी कामना है कि आने वाले समय में मिजोरम के लोगों की आकांक्षायें इसी तरह पूरी होती रहें।”
एमजी/एएम/एकेपी
(