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मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा योग कार्यक्रम का आयोजन
आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत यह कार्यक्रम
मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मत्स्य पालन विभाग द्वारा 21 जून 2022 को आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस  2022 के काउंटडाउन के रूप में 9 मई 2022 को योग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष की गौरवशाली वर्षों का उत्सव मनाने के लिए,यह कार्यक्रम मत्स्य पालन विभाग द्वारा 'आजादी का अमृत महोत्सव' मनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों में से एक है।
उद्घाटन कार्यक्रमों की एक श्रृंखला में से पहला उद्घाटन केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री,श्री पुरुषोत्तम रूपाला9 मई को पोरबंदर, गुजरात में करेंगे। इस कार्यक्रम में मंत्री के साथ मत्स्य पालन सचिव, श्री जेएन स्वैन के नेतृत्व में विभाग और क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारियों का एक दल शामिल होगा।इसके समानांतर, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री, डॉ. संजीव कुमार बालियान और राज्य मंत्री , डॉ. एल मुरुगन क्रमशः वाराणसी, उत्तर प्रदेश और महाबलीपुरम, तमिलनाडु में काउंटडाउन कार्यक्रमों का उद्घाटन करेंगे।
इस काउंटडाउन योग कार्यक्रमों में 1,000 से ज्यादा लोग, जिसमें मतस्य किसान, मछुआरे, मत्स्य पालन से संबद्ध उद्योग, नागरिक समाज संगठन, मत्स्य पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल अन्य हितधारकों सहितसरकारी अधिकारी, स्थानीय लोग जिसमें युवा और महिलाएं शामिल हैं, सभी स्थानों पर शारीरिक रूप से भाग लेंगेजबकि कई अन्य लोग वर्चुअल रूप से इसमें शामिल होंगे। 21 जून 2022 को आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस  से पहले, इस काउंटडाउन कार्यक्रमों का उद्देश्य पूरे देश में नियमित जिंदगी में योग के महत्व के संदर्भ में व्यापक पहुंच और जागरूकता उत्पन्न करना और सभी लोगों को उनके समग्र विकास और कल्याण के लिए इसका अभ्यास करने के लिए प्रेरित करना है।यूनेस्को ने भी योग को अमूर्त विश्व धरोहर के रूप में सूचीबद्ध किया है।
रेल मंत्रालय
भारतीय रेल मांग के अनुसार रेलगाड़ियों का संचालन जारी रखेगी
वर्तमान में, भारतीय रेल प्रतिदिन औसतन कुल 1402 विशेष रेल सेवाओं का संचालन कर रही है
कुल 5381 उपनगरीय सेवाएं तथा 830 यात्री रेल सेवाएं भी प्रचालनगत हैं
भारतीय रेल ने वित्त वर्ष 2020-21 में 1232.64 मिलियन टन  की अब तक की सर्वाधिक माल ढुलाई की
भारतीय रेल मांग के अनुसार रेल सेवाएं उपलब्ध कराना जारी रखेगी। वर्तमान में, भारतीय रेल प्रतिदिन औसतन कुल 1402 विशेष रेल सेवाओं का संचालन कर रही है। कुल 5381 उपनगरीय सेवाएं तथा 830 यात्री रेल सेवाएं भी प्रचालनगत हैं। इसके अतिरिक्त, 28 विशेष रेल गाड़ियां का भी उच्च संरक्षण के साथ उच्च संरक्षित  रेलगाड़ियों के क्लोन के रूप में प्रचालन किया जा रहा है।
इसके अतिरिक्त, अप्रैल-मई 2021 के दौरान भीड़-भाड़ को कम करने के लिए 58 रेलगाड़ियों  के साथ मध्य रेलवे में तथा 60 रेलगाड़ियों  के साथ पश्चिमी रेलवे में अतिरिक्त रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। ये रेल गाड़ियां गोरखपुर, पटना, दरभंगा, वाराणसी, गुवाहाटी, बरौनी, प्रयागराज, बोकारो, रांची और लखनऊ जैसे उच्च मांग वाले गंतव्यों के लिए है।
यह भी उल्लेखनीय है कि माल ढुलाई में, भारतीय रेल ने वित्त वर्ष 2020-21 में 1232.64 मिलियन टन  की अब तक की सर्वाधिक माल ढुलाई की। भारतीय रेल का माल ढुलाई राजस्व 2019-20 के 1,13,897 करोड़ की तुलना में वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 1,17,386 करोड़  रहा। भारतीय रेल ने पिछले वर्ष मालगाड़ियों की गति 24 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ाकर 44 किलोमीटर प्रति घंटे कर दी है।
उल्लेखनीय है कि अगस्त 2020 से संचालित 450 किसान रेल सेवाओं में 1.45 लाख टन कृषि उपज तथा शीघ्र नष्ट होने वाली सामग्रियों की ढुलाई की गई।
वित्त मंत्रालय
डीजीजीआई,गुरुग्राम ने माल के बिना चालान पर अवैध रूप से इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया
 के गुरुग्राम जोनल यूनिट , हरियाणा ने नई दिल्ली के श्री राजेश कसेरा को आईजीएसटीधोखाधड़ी तथा माल के बिना चालान पर अवैध रूप से इनपुट टैक्स क्रेडिट  का अवैध फायदा उठाने और अधिक निर्यात दिखाकर आईजीएसटीरिफंड मोड के माध्यम से पैसे लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है।
अब तक की जाँच से यह स्पष्ट होता है कि श्री राजेश कसेरा ने मेसर्स एस.के. ट्रेडर्स, जिसमें श्री सुशील कुमार गोयल सिर्फ नाम के निदेशकथे और मेसर्स आर.के. इंटरप्राइजेज नाम से दो कंपनियाँ बनाई और नियंत्रित कीं। ये दोनों कंपनियाँ क्रमशः नई दिल्ली और फरीदाबाद में स्थित हैं। मेसर्स एस.के. ट्रेडर्सने माल के साथ बिना चालान पर 3.47 करोड़की धोखाधड़ी वाली आईटीसी देने/लेने का लाभ उठाया है। इसके अलावा मेसर्स आर.के. इंटरप्राइजेज ने माल के साथ बिना चालान पर 5.25 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी वाली आईटीसी देने/लेने का लाभ उठाया है
दर्ज किए गए दस्तावेजी सबूतों और बयानों के आधार पर, दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के कई स्थानों पर की गयी जांच से पता चलता है कि श्री राजेश कसेरा, मेसर्स एस के ट्रेडर्स के वास्तविक नियंत्रक औरमेसर्स आर.के. इंटरप्राइजेज के मालिक  थे। ये दोनों कम्पनियां 8.72 करोड़ रुपये के इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत लाभ उठाने के कार्य में लिप्त थीं।
तदनुसार, श्री राजेश कसेरा को 7 दिसम्बर, 20को गिरफ्तार किया गया और ड्यूटी एमएम, दिल्ली के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने अभियुक्त के न्यायिक हिरासत का आदेश दिया। कुल 8.72 करोड़ रुपये से अधिक के अवैध आईटीसी को आरोपी द्वारा दिया / लिया गया है, जिनका बाद में आईजीएसटीरिफंड का गलत तरीके से लाभ उठाने के लिए उपयोग किया गया था।
मामले में आगे की जांच चल रही है।
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने निवेशकों को निवेश करने से पहले निधि कंपनियों की स्थिति का सत्यापन करने की सलाह दी
संशोधित कंपनी अधिनियम 2013 और निधि नियमावली 2014 के तहत कंपनियों को फॉर्म एनडीएच-4 में कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय  को आवेदन करते हुए स्वयं को अपडेट  करने या निधि कंपनी  के रूप में घोषित करने की जरूरत है। फॉर्म एनडीएच-4 में आवेदनों की जांच करते हुए यह देखा गया है कि ये कंपनियां नियमों के प्रावधानों का ठीक तरह अनुपालन नहीं कर रही हैं। इस कारण अपनी घोषणा के संबंध में कंपनियों द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदनों को रद्द कर दिया गया है क्योंकि ये कंपनियां निधि कंपनी के रूप में घोषित होने के योग्य नहीं पाई गई हैं।
निवेशकों को यह सलाह दी जाती है कि वे ऐसी कंपनियों का सदस्य बनने और अपनी मेहनत की कमाई का निवेश करने से पूर्व, विशेष रूप से केन्द्र सरकार द्वारा निधि कंपनी के रूप में उनकी स्थिति की घोषणा के साथ-साथ उनके पूर्ववृतों / स्थिति का अच्छी तरह सत्यापन कर लें।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पीएम आवास योजना की लाभार्थी एन. सुब्बुलक्ष्मी का पत्र साझा किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एन. सुब्बुलक्ष्मी का एक मर्मस्पर्शी पत्र साझा किया है, जिसमें उन्होंने पीएम आवास योजना के तहत घर मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने प्रसार भारती के पूर्व बोर्ड सदस्य सी.आर केसवन से उनके नई दिल्ली स्थित आवास पर मुलाकात की। श्री केसवन ने प्रधानमंत्री को एन. सुब्बुलक्ष्मी ने एक पत्र साझा किया। श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी, सी.आर केसवन के घर में रसोइए के रूप में काम करती हैं और मदुरै की रहने वाली हैं। उन्होंने अपने घर की तस्वीरें साझा कीं है और आभार तथा आशीर्वाद दिया है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“आज मैं @crkesavan से मिला, जिन्होंने एन. सुब्बुलक्ष्मी जी का एक बहुत ही मर्मस्पर्शी पत्र साझा किया, जो उनके घर में रसोइये के रूप में काम करती हैं। मदुरै की रहने वाली एन. सुब्बुलक्ष्मी जी को वित्तीय समस्याओं सहित कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने पीएम आवास योजना के तहत घर के लिए सफलतापूर्वक आवेदन किया था।”
“अपने पत्र में, एन. सुब्बुलक्ष्मी जी ने यह भी साझा किया कि कैसे यह उनका पहला अपना घर है और इस घर से उनके जीवन को सम्मान के साथ-साथ गरिमा भी मिली है। उन्होंने अपने घर की तस्वीरें साझा कीं हैं और आभार तथा आशीर्वाद भी दिया है। यह ऐसा आशीर्वाद है, जो अपार शक्ति का स्रोत है।"
“एन. सुब्बुलक्ष्मी जी की तरह, अनगिनत लोग हैं, जिनका जीवन पीएम आवास योजना के कारण बदल गया है। केवल एक घर से उनके जीवन में गुणात्मक अंतर आया है। यह योजना महिला सशक्तिकरण की शुरुआत करने में भी सबसे आगे रही है।’’
वित्त मंत्रालय
सीबीआईसी ने सभी सीजीएसटी और सीमा शुल्क कार्यालयों में ‘ई-ऑफिस’ का उपयोग शुरू कर दिया है
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड  के अध्यक्ष श्री एम. अजीत कुमार ने आज यहां पूरे भारत में 500 से भी अधिक सीजीएसटी और सीमा शुल्क कार्यालयों में ई-ऑफिस एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। ई-ऑफिस एप्लिकेशन को सीबीआईसी के 800 से अधिक वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में दूरस्थ रूप से लॉन्च किया गया। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र  की महानिदेशक डॉ. नीता वर्मा भी इस अवसर पर उपस्थित थीं।
50,000 से भी अधिक अधिकारी और कर्मचारी इस एप्लिकेशन का उपयोग करेंगे जिससे सीबीआईसी अपने यहां आंतरिक कार्यालय प्रक्रियाओं को स्वचालित या स्वत:  करने वाले सबसे बड़े सरकारी विभागों में से एक बन जाएगा।
ई-ऑफिस का शुभारंभ दरअसल आंतरिक कार्यालय प्रक्रियाओं में एक आमूलचूल बदलाव को दर्शाता है जो अब तक फाइलों और कागजातों को कर्मचारियों  द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने पर आधारित रही हैं। सीबीआईसी को उम्मीद है कि ‘ई-ऑफिस’ उसके उन कई अन्य आईटी आधारित सुधारों का पूरक होगा जिनका उद्देश्य सीधे तौर पर व्यापार और उद्योग जगत के लिए ‘कारोबार में सुगमता’ को बढ़ाना है।
ई-ऑफिस का शुभारंभ दरअसल करदाताओं को ‘फेसलेस , कॉन्टैक्टलेस  और पेपरलेस ’ अप्रत्यक्ष कर प्रशासन सुलभ कराने हेतु प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए सीबीआईसी द्वारा किया गया एक और अहम उपाय है।
ई-ऑफिस एप्लिकेशन एनआईसी द्वारा विकसित किया जाता है और प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग  द्वारा इसमें सहयोग दिया जाता है। ई-ऑफिस का उद्देश्य फाइलों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने और सरकार के भीतर फैसले लेने की आंतरिक प्रक्रियाओं को स्वचालित या स्वत: करके शासन  में बेहतरी सुनिश्चित करना है। ई-ऑफिस एप्लिकेशन का मुख्य मॉड्यूल ‘ईफाइल’ दरअसल डाक प्राप्त करने एवं चिह्नित करने से लेकर फाइल के संचालन, मसौदा पत्र तैयार करने, इसके अनुमोदन/हस्ताक्षर और हस्ताक्षरित पत्र का प्रेषण करने तक के फाइल संबंधी ऑनलाइन कार्यों को सक्षम करता है।
सीजीएसटी और सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा अपने दिन-प्रतिदिन के कामकाज में ई-ऑफिस का उपयोग तेजी से निर्णय लेने, पारदर्शिता व जवाबदेही बढ़ाने के साथ-साथ कागज के उपयोग एवं मुद्रण में कमी करके पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डालने में भी मददगार साबित होगा। कोविड-19 के कारण उत्पन्न वर्तमान चुनौतीपूर्ण स्थिति में ई-ऑफिस की विशेष प्रासंगिकता यह है कि यह कागजी स्वरूप वाली फाइलों के संपर्क में आने से बचने में मदद करेगा जिससे किसी भी वायरस के संभावित संचरण या संक्रमण को रोका जा सकेगा। इसके अलावा, ई-ऑफिस अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है क्योंकि इसका उपयोग करने से किसी भी फाइल या दस्तावेज में अनुचित फेरबदल करना या इसे नष्ट करना अथवा पिछली तारीख  डालना संभव नहीं है। इसमें अंतर्निहित निगरानी व्यवस्था से यह पता लगाया जा सकता है कि फाइलें कहां अटकी या रुकी पड़ी हैं जिससे फाइलों का त्वरित निपटान और तेजी से निर्णय लेना संभव हो पाएगा।
ई-ऑफिस दरअसल भारत में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस के तहत एक मिशन मोड प्रोजेक्ट  है।
वित्त मंत्रालय
वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की निवेश के माहौल पर चर्चा के लिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों एवं वित्त मंत्रियों और केंद्रशासित प्रदेशों के उपराज्यपालों के साथ बैठक
महामारी के बाद देश में निवेश का माहौल बढ़ाने की दृष्टि से, केंद्रीय वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों और वित्त मंत्रियों/ केंद्रशासित प्रदेशों के उपराज्यपालों के साथ 15.11.2021 को बैठक की थी। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित जवाब में यह जानकारी दी।
मंत्री ने कहा कि भारत सरकार ने पूंजीगत खर्च बढ़ाने और बुनियादी ढांचे व निवेश आधारित विकास को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठाए हैं, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बाजार और सामग्री तक पहुंच, जीवन की गुणवत्ता में सुधार और कमजोर वर्गों का सशक्तीकरण होगा। मंत्री ने बताया कि बातचीत के दौरान, यह भी चर्चा हुई कि राज्यों में मुद्रीकरण योग्य एसेट बेस है, जिसका लाभ नए बुनियादी ढांचे के निर्माण और अन्य सामाजिक क्षेत्र की प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए उपलब्ध पूंजी को बढ़ाने में उठाया जा सकता है।
आगे जानकारी देते हुए मंत्री ने बताया कि राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने पर्यावरण/वन मंजूरी पर मानक संचालन प्रक्रिया की आवश्यकता और राज्यों को ज्यादा अधिकार; एकसमान तटीय क्षेत्र नियम तंत्र; पीपीपी इको सिस्टम को मजबूत करने के लिए विवाद समाधान तंत्र को मजबूत करना; राज्यों में बैंकिंग सेवाएं बढ़ाने और ऋण-जमा अनुपात के अंतर को दूर करने के लिए बैंकिंग बुनियादी ढांचे को मजबूत करना; भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में राज्य-विशिष्ट व्यापार नीति की जरूरत और पूरे देश में कृषि-विशिष्ट बुनियादी ढांचे का विकास जैसे कुछ मुद्दों को भी उठाया।
श्रीमती निर्मला सीतारमण ने बताया कि 17 और 18 नवंबर 2021 को 'निर्बाध ऋण प्रवाह और आर्थिक विकास के लिए तालमेल' पर दो दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें कई उद्योगों, बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में ऋण प्रवाह और अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों में ऋण को बढ़ावा देने की जरूरत पर चर्चा की गई।
रक्षा मंत्रालय
सैन्य बलों का आधुनिकीकरण उच्च प्राथमिकता: श्री राजनाथ सिंह
बीडीएल, हैदराबाद के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल हुए
रक्षामंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश की प्रतिरक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार सैन्य बलों के आधुनिकीकरण को उच्च प्राथमिकता देती है। रक्षा पीएसयू के स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर उन्होंने आज भारत डायनामिक्स लिमिटेड  का निरीक्षण किया।
श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जहां तक संभव होगा स्वदेशीकरण को प्रोत्साहन दिया जाएगा। रक्षा संबंधी उपकरणों का आयात उस स्थिति में ही किया जाएगा, जब इनका निर्माण स्वदेशी तकनीक से संभव नहीं हो। देश को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में रक्षा क्षेत्र प्रमुख भूमिका निभाएगा। 2025 तक रक्षा निर्यात महत्वपूर्ण स्तर तक पहुंचेगा।
श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि डीआरडीओ और इसरो के समान बीडीएल एक महत्वपूर्ण रक्षा संगठन है। अपनी उपलब्धियों से बीडीएल ने देश की प्रतिष्ठा बढ़ाई है। श्री सिंह ने पिछले 50 वर्षों में बीडीएल द्वारा 1 लाख से ज्यादा मिसाइलें बनाने की उपलब्धि की सराहना की।
श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि विभिन्न देशों ने मिसाइल तकनीक की जवाबी कर्रवाई के लिए हवाई प्रतिरक्षा प्रणाली को विकसित किया है। उन्होंने सैन्य बलों के प्रतिरक्षा क्षमता को बढाने के लिए हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक को विकसित करने का आह्वान किया।
श्री सिंह ने पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की एक प्रतिमा का अनावरण किया। डॉ. कलाम ने इंटीग्रेटिड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट  की परिकल्पना की थी। इस कार्यक्रम को 80 के दशक में प्रारंभ किया गया था। अपने विशेषज्ञों तथा संसाधनों का उपयोग करते हुए बीडीएल ने मिसाइलों का निर्माण किया। रक्षामंत्री ने कंपनी के कंचनबाग स्थित अत्याधुनिक इकाई का भी निरीक्षण किया।
कार्यक्रम में रक्षामंत्री श्री राजनाथ सिंह ने भारतीय वायुसेना को मध्यम दूरी के जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल  सौंपी। आईएएफ की तरफ से वायुसेना के वाइस चीफ एयर मार्शन आर.के.एस. भदौरिया ने एमआर एसएएम प्राप्त किया।
बीडीएल की कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी  के तहत रक्षामंत्री ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की वीर नारियों को सम्मानित किया। श्री सिंह ने इस अवसर पर आमंत्रित 22 वीर नारियों से बातचीत की।
रक्षमंत्री ने इब्राहिमपत्तनम में बीडीएल की निर्माणाधीन इकाई में वर्षा जल संचय सुविधा  का उद्घाटन किया। अनुमान है कि इस सुविधा से 24 लाख लीटर जल का संचय किया जा सकेगा और इससे भू-जल स्तर भी बेहतर होगा।
श्री राजनाथ सिंह ने बीडीएल, इब्राहिमपत्तनम में 5 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र का भी उद्घाटन किया। यह रक्षा पीएसयू की पर्यावरण के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
इससे पहले बीडीएल के चेयरमैन सह प्रबंध निदेशक कमोडोर सिद्धार्थ मिश्रा  ने रक्षामंत्री का स्वागत किया। इस अवसर पर रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव तथा डीआरडीओ के चेयरमैन डॉ. जी. सतीश रेड्डी भी उपस्थित थे।
कोयला मंत्रालय
कोयला मंत्री ने कोयला खदान दुर्घटनाओं में मौतों के लिए अनुग्रह राशि में 300 प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की
कोयला एवं खान मंत्री, श्री प्रह्लाद जोशी ने कोयला खानों की दुर्घटनाओं में मौतों के लिए अनुग्रह राशि में 300 प्रतिशत बढ़ोतरी करते हुए इसे 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये करने की घोषणा की है। ओडिशा में महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड  में आज कोयला खनिकों को संबोधित करते हुए, उन्होंने कहा कि यह कल्याणकारी उपाय देश के आठ राज्यों में कोल इंडिया और इसकी सहायक कंपनियों के तहत काम करने वाले खनिकों के 3.5 लाख से अधिक परिवारों को कवर करेगा।
कोयला एवं खान मंत्री ने ओडिशा में महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड में तालचेर कोलफील्ड्स के खनन कार्यों का एक हवाई सर्वेक्षण और निरीक्षण किया, जो राज्य में चलने वाली कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड  की दूसरी सबसे बड़ी सहायक कंपनी है, जो सीआईएल के कुल कोयला उत्पादन का लगभग 25 प्रतिशत योगदान करती है।
केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी एमसीएल में तालचेर कोलफील्ड्स के खनन कार्यों का हवाई सर्वेक्षण और निरीक्षण करते हुए।
कोयला खदानों में जान गंवाने वालों खनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, श्री जोशी ने कहा, '' मैं कोयला श्रमिकों के लिए खान दुर्घटना में मौत के लिए अस्थायी कर्मचारी के साथ-साथ अनुबंधित कर्मचारियों के मामले में भी अनुग्रह राशि को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये करने की घोषणा करता हूं।” श्री जोशी ने कहा कि भारत सरकार आम आदमी के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए प्रतिबद्ध है और युवाओं के लिए अधिक रोजगार और उद्यमिता के अवसर पैदा करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि महानदी कोलफील्ड्स वित्तीय वर्ष 2024-25 तक अपनी भूमि गंवाने वाले 4000 से अधिक लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध करेगी।
केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी ओडिशा के एमसीएल में तालचेर कोलफील्ड्स के अधिकारियों और कोयला खनिकों को संबोधित करते हुए।
श्री जोशी ने कहा कि महानदी कोलफील्ड्स आने वाले वर्षों में एमसीएल खानों से कोयले की निर्बाध ढुलाई के लिए रेलवे के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए 9000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करेगी।
देश के लिए कोयला उत्पादन बढ़ाने के बारे में सभी हितधारकों के सहयोग की मांग करते हुए, श्री जोशी ने कहा कि एमसीएल अपने परिचालन क्षेत्रों के आसपास के गाँवों में मोबाइल मेडिकल यूनिट  चलाएगा, ताकि जरूरतमंद लोगों को अपने घर में मुफ्त स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो सके।
श्री जोशी कंपनी के खनन कार्यों की समीक्षा के लिए एमसीएल की अपनी पहली यात्रा पर थे। उन्होंने एमसीएल डीएवी स्कूल, लिंगराज क्षेत्र की आधारशिला भी रखी, जो अनुमानित 45 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जाएगा। शुरुआत में इसमें 1300 छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा और बाद में इसे बढ़ाकर 3000 करने का प्रस्ताव है। इस अवसर पर सीआईएल के सीएमडी श्री ए.के. झा और एमसीएल के सीएमडी श्री बी. एन. शुक्ला भी अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ उपस्थित थे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने हिमाचल दिवस पर प्रदेश के लोगों को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हिमाचल दिवस पर प्रदेश के लोगों को बधाई दी है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः
“हिमाचल दिवस की समस्त प्रदेशवासियों को बहुत-बहुत बधाई। मेरी कामना है कि अपने प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यटन के लिए प्रसिद्ध इस राज्य के लोगों का जीवन सदैव समृद्ध और खुशहाल रहे।”
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने गुजरात के अहमदाबाद में साइंस सिटी का दौरा किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज गुजरात के अहमदाबाद में साइंस सिटी का दौरा किया। उन्होंने रोबोटिक्स गैलरी, नेचर पार्क, एक्वाटिक गैलरी और शार्क टनल का भी दौरा किया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर लगाई गई एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया।
एक्स पर पोस्ट की एक श्रृंखला में प्रधानमंत्री ने कहा-
“सुबह का कुछ समय गुजरात साइंस सिटी के मनमोहक आकर्षणों का अवलोकन करने में व्यतीत किया। इसकी शुरुआत रोबोटिक्स गैलरी से हुई, जहां रोबोटिक्स की अपार संभावनाओं को शानदार ढंग से प्रदर्शित किया गया है। यह देखकर प्रसन्नता हुई कि ये प्रौद्योगिकियां किस प्रकार से युवाओं में जिज्ञासा जगा रही हैं।''
“रोबोटिक्स गैलरी में डीआरडीओ रोबोट, माइक्रोबॉट्स, एक कृषि रोबोट, मेडिकल रोबोट, स्पेस रोबोट और बहुत कुछ प्रदर्शित किया गया है। इन शानदार प्रदर्शनों के माध्यम से, स्वास्थ्य देखभाल, विनिर्माण और दैनिक जिंदगी में रोबोटिक्स की परिवर्तनकारी क्षमता स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है।
"रोबोटिक्स गैलरी के कैफे में रोबोट द्वारा परोसी गई एक कप चाय का भी आनंद लिया।"
“मनमोहक गुजरात साइंस सिटी के भीतर नेचर पार्क एक शांत और आकर्षण से परिपूर्ण स्थल है। प्रकृति प्रेमियों और वनस्पतिशास्त्रियों दोनों को इसे अवश्य देखना चाहिए। यह पार्क न केवल जैव विविधता को बढ़ावा देता है बल्कि लोगों के लिए एक शैक्षिक मंच के रूप में भी कार्य करता है।
“सटीक पैदल मार्ग में विविध अनुभव मिलते हैं। यह पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता पर महत्वपूर्ण सीख प्रदान करता है। कैक्टस गार्डन, ब्लॉक प्लांटेशन, ऑक्सीजन पार्क और अन्य आकर्षणों की भी यात्रा अवश्य करें।
“साइंस सिटी में जलीय गैलरी, जलीय जैव विविधता और समुद्री आकर्षणों का एक महोत्सव है। यह हमारे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के संवेदनशील लेकिन गतिशील संतुलन का उल्लेख करता है। यह न केवल एक शिक्षाप्रद अनुभव है, बल्कि समुद्र के अंदर की दुनिया के संरक्षण और इसके अत्यधिक सम्मान के लिए आह्वान भी है।''
“शार्क टनल शार्क प्रजातियों की एक विविध श्रृंखला को प्रदर्शित करने वाला एक रोमांचक अनुभव है। जैसे ही आप सुरंग से गुजरेंगे, आप समुद्री जीवन की विविधता को देखकर बहुत आश्चर्यचकित होंगे। यह सचमुच मनभावन है।”
"यह सुंदर है"
प्रधानमंत्री के साथ गुजरात के राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत और गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र पटेल भी थे।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
चीनी सीजन 2021-22  के दौरान देश में चीनी की घरेलू उपलब्धता और कीमत में स्थिरता बनाये रखने के लिये, केंद्र सरकार ने एक जून, 2022 से प्रभावी चीनी निर्यात के नियमन का फैसला किया
सरकार 100 एलमटी तक चीनी निर्यात की अनुमति देगी
चीनी सीजन 2021-22  के दौरान देश में चीनी की घरेलू उपलब्धता और कीमत में स्थिरता बनाये रखने के लिये, केंद्र सरकार ने एक जून, 2022 से प्रभावी चीनी निर्यात के नियमन का फैसला किया है। एक जून, 2022 से 31 अक्टूबर 2022 से प्रभावी या अन्य आदेश के आने तक, दोनों में से जो भी पहले हो, उसके आधार पर डीजीएफटी द्वारा जारी उक्त आदेश प्रभावी रहेगा। इस दौरान चीनी के निर्यात के लिये खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के शर्करा निदेशालय की विशेष अनुमति लेनी होगी। यह फैसला चीनी के रिकॉर्ड निर्यात को देखते हुये किया गया है। चीनी सीजन 2017-18, 2018-19 और 2019-20 में क्रमशः केवल लगभग 6.2 एलएमटी, 38 एलएमटी और 59.60 एलएमटी चीनी का निर्यात हुआ था। चीनी सीजन 2021-22 में, 90 एलएमटी चीनी के निर्यात संविदाओं पर हस्ताक्षर किये गये, चीनी मिलों से लगभग 82 एलएमटी चीनी निर्यात के लिये रवाना की गई और लगभग 78 एलएमटी चीनी निर्यात की गई। मौजूदा चीनी सीजन 2021-22 में निर्यात में ऐतिहासिक तेजी देखी गई है।
इस फैसले से यह सुनिश्चित हो जायेगा कि चीनी सीजन के अंत  में चीनी का क्लोजिंग स्टॉक 60-65 एलएमटी पर बना रहे, ताकि घरेलू इस्तेमाल के लिये यह स्टॉक दो-तीन महीने चल जाये। उन महीनों में चीनी की स्वदेशी मांग लगभग 24 एलएमटी रहती है। गन्ने की पेराई कर्नाटक में अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में, महाराष्ट्र में अक्टूबर से नवंबर के अंतिम सप्ताह में और उत्तरप्रदेश में नवंबर में शुरू हो जाती है। आमतौर पर नवंबर माह तक चीनी की आपूर्ति पिछले वर्ष के स्टॉक से की जाती है।
चीनी के अभूतपूर्व निर्यात को देखते हुये, देश में चीनी का पर्याप्त भंडार कायम रखने और देश के आम आदमियों के हितों की रक्षा में चीनी की कीमतों को नियंत्रित करने के हवाले से केंद्र सरकार ने चीनी निर्यात के नियमन का फैसला किया है, जो एक जून, 2022 से प्रभावी हो जायेगा। चीनी मिलों और निर्यातकों के लिये यह दरकार होगा कि चीनी निर्यात के लिये वे खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के शर्करा निदेशालय से एक्सपोर्ट रिलीज आर्डर  के रूप में अनुमति लें।
सरकार, चीनी उत्पादन, खपत, निर्यात तथा पूरे देश के थोक और खुदरा बाजार में चीनी की कीमतों के रुझान सहित चीनी सेक्टर के हालात पर कड़ी नजर रख रही है। मौजूदा वर्ष में दुनिया में भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। केंद्र सरकार के निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप, चीनी के रिकॉर्ड उत्पादन के बावजूद, पिछले चीनी सीजन 2020-21 के लिये 99.5 प्रतिशत गन्ने का बकाया चुका दिया गया है। इसके अलावा मौजूदा चीनी सीजन 2021-22 में लगभग 85 प्रतिशत गन्ने का बकाया किसानों को जारी कर दिया गया है।
भारत सरकार घरेलू बाजार में चीनी की कीमतों को स्थिर रखने के लिये संकल्पित है और पिछले 12 महीनों में चीनी की कीमतें नियंत्रण में हैं। भारत में चीनी की थोक कीमत 3150 रुपये से 3500 रुपये प्रति कुंतल पर कायम है। इसी तरह देश के विभिन्न भागों में चीनी की खुदरा कीमत भी 36 रुपये से 44 रुपये प्रति किलो के बीच बनी हुई है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने जर्मनी की चांसलर के साथ गांधी स्मृति का दौरा किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जर्मनी की चांसलर डॉ. एंजेला मर्केल के साथ गांधी स्मृति का दौरा किया।
प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष जर्मनी की चांसलर की अगवनी की। इस मूर्ति को प्रसिद्ध मूर्तिकार पद्मभूषण श्री राम सुतार ने बनाया है।
इस स्थल के महत्व का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने डॉ. मर्केल को बताया कि गांधी स्मृति वह स्थान है जहां महात्मा गांधी ने अपने जीवन के कुछ महीने गुजारे थे और 30 जनवरी, 1948 को उनकी हत्या हुई थी।
दोनों विश्व नेताओं ने उसके बाद संग्रहालय का दौरा किया। संग्रहालय में प्रतिष्ठित कलाकार श्री उपेन्द्र महारथी तथा शांतिनिकेतन के श्री नंद लाल बोस की छात्रा इंडो-हंगेरियन चित्रकार एलिजाबेथ ब्लूनर द्वारा बनाए रेखाचित्रों और पेंटिंगों का अवलोकन किया। उन्होंने श्री बिराद राजाराम याज्ञनिक द्वारा तैयार डिजिटल वीथिका को भी देखा, जो अहिंसा और सत्यग्रह की विषयवस्तु पर बनी है।
इसके बाद दोनों नेताओं ने संग्रहालय में विविध डिजिटल अधिष्ठापनाओं को देखा जिनमें महात्मा गांधी के बारे में अलबर्ट आइंस्टीन का कथन शामिल है। इसके अलावा 107 देशों में गाये जाने वाले ‘वैष्णव जन तो’ का गायन संबंधी इंटरऐक्टिव कियॉस्क भी देखा।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और जर्मनी की चांसलर डॉ. एंजेला मर्केल ने शहीद स्तंभ पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी और पुष्प अर्पित किए।