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कोविड-19 पर पीआईबी का दैनिक बुलेटिन

- देश में पिछले 24 घंटों में 85,376 रिकवरी दर्ज की गई
- भारत में आज तक कुल रिकवरी 52,73,201
- राष्ट्रीय रिकवरी दर वर्तमान में 83.53 प्रतिशत
- भारत में सक्रिय मामले 9,40,705
- गृह मंत्रालय ने कई और गतिविधियों को फिर से खोलने’ और कंटेनमेंट जोन में 31 अक्टूबर 2020 तक ‘लॉकडाउन’ को कड़ाई से लागू करने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए
- गरीब कल्याण रोजगार अभियान के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अभी तक लगभग 30 करोड़ श्रम दिवस रोजगार उपलब्ध कराये गए एवं 27,000 करोड़ रुपये से अधिक व्यय किए गए
भारत में सक्रिय मामलों के निम्न स्तर पर बने रहने का दौर जारी,लगातार दसवें दिन सक्रिय मामलों की संख्या 10 लाख के नीचे,भारत में रिकवरी के लगभग 53 लाख कुल मामले,केवल 12 दिनों में हुई 10 लाख रिकवरी
भारत में सक्रिय मामलों की संख्या 10 लाख से नीचे बनी हुई है।लगातार दसवें दिन सक्रिय मामले एक मिलियन  से कम हैं।हर रोज बहुत अधिक संख्या में कोविड मरीजों के ठीक होने के कारण, भारत में रोजाना ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। देश में पिछले 24 घंटों में 85,376 रिकवरी दर्ज की गई है। भारत में आज तक कुल रिकवरी 52,73,201 हुई है। एक दिन में रिकवरी की अधिक संख्या के कारण राष्ट्रीय रिकवरी दर में निरंतर वृद्धि हुई है, जो वर्तमान में 83.53% है। रिकवरी के कुल मामलों में वृद्धि तेजी से हुई है। अंतिम 10 लाख रिकवरी केवल 12 दिनों में हुई हैं। रिकवरी के कुल मामलों में से 77 प्रतिशत मामले 10 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में दर्ज किया गया है। महाराष्ट्र में सबसे अधिक रिकवरी के मामले सामने आए हैं। इसके बाद आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का स्थान रहा है।भारत में सक्रिय मामले 9,40,705 हैं। भारत ने 11 सितंबर, 2020 से पहले 9.4 लाख सक्रिय मामले थे। 76 प्रतिशत सक्रिय मामले 10 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में हैं। देश के कुल सक्रिय मामलों में आज की तारीख में केवल 14.90 प्रतिशत मामला रह गया है।देश में पिछले 24 घंटों में कुल 86,821 नए पुष्ट मामला सामने आया है। नए मामलों का 76 प्रतिशत दस राज्यों में केंद्रित है। महाराष्ट्र ने 18,000 नए मामले सामने आए। कर्नाटक और केरल, दोनों में आठ—आठ हजार से अधिक मामले सामने आए।पिछले 24 घंटों में 1,181 मौतें दर्ज की गई हैं। 10 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से 82 प्रतिशत नई मौतें होती हैं। कल बताई गई 40 प्रतिशत मौतें महाराष्ट्र में हुई हैं। महाराष्ट्र में 481 मौतों हुईं जबकि कर्नाटक में 87 मौतें हुईं।
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अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस पर डॉ. हर्षवर्धन ने स्वस्थ वृद्धावस्था दशक  की शुरुआत की
केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस पर सरकार की स्वस्थ वृद्धावस्था के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया। हर वर्ष 01 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने वृद्ध लोगों के अपने परिवार, समुदाय और समाज के प्रति किए गए योगदान को मान्यता देने और वृद्धावस्था के मुद्दों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिवस की घोषणा की थी। डॉ. हर्षवर्धन ने वृद्धजनों के लिए स्वास्थ्य देखभाल संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम  के बारे में अपने विचार रखे। इस कार्यक्रम का लक्ष्य प्राथमिक और सैकेंडरी स्तरों पर समन्वित, किफायती और उच्च गुणवत्ता वाली वृद्ध देखभाल सेवा, ‘जिला अस्पताल से लेकर स्वास्थ्य एवं वेलनेस सेंटर तक बाह्य रोगी सेवा, सभी जिला अस्पतालों में वृद्धों के लिए कम से कम 10 बेड वाले वॉर्ड बनाना, सीएचसी और एचडब्ल्यूसी स्तरों पर पुनर्वास सेवा तथा जरूरतमंद वृद्धों के लिए उनके घर पर देखभाल मुहैया कराने का तंत्र विकसित करना है।’ केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि 01 अक्टूबर, 2020 स्वस्थ वृद्धावस्था दशक  का शुरुआती साल हे और इस पूरे साल में वृद्ध लोगों को मुख्यधारा में लाने के लक्ष्य को लेकर तथा संमिलन तंत्र  का पूर्ण इस्तेमाल करते हुए वृद्धों के लिए बेहतर और प्रभावी सेवा प्रदान करने संबंधी गतिविधियां चलाई जाएंगी। उन्होंने कहा, ‘इस पहल से सरकारों, नागरिक समाज, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों, पेशेवरों, अकादमीशियनों, मीडिया और निजी क्षेत्र को साथ लाने का अवसर मिलेगा। इससे वृद्ध लोगों, उनके परिवारों और उन समुदायों के जीवन स्तर में सुधार करने के समग्र, समन्वित और प्रेरक प्रयास किए जा सकेंगे।’डॉ. हर्षवर्धन ने कोविड-19 संक्रमण के बारे में भी बात की, जिसने पूरे देश और पूरे विश्व में जन स्वास्थ्य के लिए चुनौती पेश की है। संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 2020 पर विचार का मुख्य विषय तय किया है, ‘महामारी : हमारे आयु वृद्धि संबंधी दृष्टिकोण को क्या ये बदल सकती है?’ कोविड-19 जैसी महामारी के समय में वृद्ध लोगों के लिए उत्पन्न खतरे को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अपने कोविड प्रयासों के तहत उन्हें अति संवेदनशील आबादी की श्रेणी में रखा है, इस बारे में परामर्श जारी किए हैं और उनकी विशिष्ट जरूरतों के बारे में जागरूकता फैलाई है। इसके अलावा वह राज्य सरकारों को वृद्ध लोगों के लिए गृह आधारित देखभाल और जरूरत पड़ने पर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के मॉडल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।
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गृह मंत्रालय ने कई और गतिविधियों को फिर से खोलने’ और कंटेनमेंट जोन में 31 अक्टूबर 2020 तक ‘लॉकडाउन’ को कड़ाई से लागू करने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए
गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में कई और गतिविधियों को फिर से खोलने के लिए कल नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आज से लागू होने वाले इन दिशा-निर्देशों के तहत विभिन्न गतिविधियों को फिर से खोलने की प्रक्रिया को और आगे बढ़ाया गया है। जारी किए गए नए दिशा-निर्देश दरअसल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त विभिन्न जानकारियों एवं सुझावों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों एवं विभागों के साथ किए गए व्यापक परामर्श पर आधारित हैं। कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में 15 अक्टूबर 2020 से जिन गतिविधियों को फिर से खोलने की अनुमति दी गई है उनमें निम्नलिखित शामिल हैं: सिनेमा/थिएटर/मल्टीप्लेक्स को फिर से खोलने की अनुमति होगी जिनमें दर्शकों के बैठने की क्षमता अधिकतम 50 प्रतिशत तक ही होगी। इसके लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा मानक परिचालन प्रक्रिया  जारी की जाएगी। कंपनियों के स्तर पर आयोजित होने वाली ‘बिजनेस टू बिजनेस  प्रदर्शनियों’ को पुन: खोलने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए वाणिज्य विभाग द्वारा एसओपी जारी की जाएगी। खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल किए जा रहे स्विमिंग पूल को भी फिर से खोलने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए मानक परिचालन प्रक्रिया  युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय  द्वारा जारी की जाएगी। मनोरंजन पार्कों और इसी तरह के स्थानों को भी पुन: खोलने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय  द्वारा एसओपी जारी की जाएगी।स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को फिर से खोलने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को 15 अक्टूबर 2020 के बाद क्रमबद्ध तरीके से एक निर्णय लेने के लिए छूट दी गई है। स्थिति के मूल्यांकन के आधार पर संबंधित स्कूल/संस्थान के प्रबंधन के साथ परामर्श करके निर्णय लिया जाएगा।कंटेनमेंट जोन के बाहर वाले क्षेत्रों में किसी भी सामाजिक, अकादमिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक या राजनीतिक गतिविधियों के आयोजनों के लिए 100 व्यक्तियों के साथ आयोजन की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है। अब राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को कंटेनमेंट जोन के बाहर 15 अक्टूबर के बाद से 100 व्यक्तियों से ज्यादा संख्या के साथ ऐसे आयोजनों की निश्चित शर्तों के साथ अनुमति देने की रियायत दी जा रही है।राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें, केंद्र सरकार के साथ पूर्व परामर्श किए बिना, कंटेनमेंट जोनों के बाहर किसी प्रकार की स्थानीय लॉकडाउन  लागू नहीं करेंगी।व्यक्तियों एवं वस्तुओं की अंतर्राज्यीय एवं राज्य के भीतर आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। ऐसी आवाजाहियों के लिए अलग से किसी अनुमति/अनुमोदन/ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देश जारी रहेंगे जिसका अनुपालन सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए देश भर में किया जाएगा। आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप्लिकेशन के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना जारी रहेगा।
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जीएसटी करदाताओं को ई-चालान कार्यान्वयन को लेकर राहत मिली
सरकार ने दिसंबर 2019 में निर्धारित किया था कि उन जीएसटी करदाताओं को, जिनकी किसी भी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में 100 करोड़ रुपये से अधिक का वार्षिक कारोबार है, सभी व्यवसाय से व्यवसाय  आपूर्ति के लिए 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 48  के तहत निर्धारित तरीके से ई-चालान जारी करना आवश्यक होगा। इसके अलावा, सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 48  के तहत भी यह अनिवार्य किया गया था कि बी 2 बी चालान या इस तरह के करदाता द्वारा जारी किए गए किसी भी अन्य तरीके से जारी किए गए चालान को चालान के रूप में नहीं माना जाएगा। मार्च 2020 में, ई-चालान के कार्यान्वयन की तारीख 1 अक्टूबर, 2020 तक बढ़ा दी गई थी।कोविड-19 लॉकडाउन के कारण करदाताओं को होने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, जुलाई 2020 में यह निर्धारित किया गया था कि जिन करदाताओं का कुल वार्षिक कारोबार 500 करोड़ रुपये और उससे अधिक है उन्हीं को 1 अक्टूबर, 2020 से ई-चालान जारी करने की आवश्यकता होगी।यह बताया गया है कि इस संबंध में पहली अधिसूचना के 9 महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी, 500 करोड़ और उससे अधिक के कुल कारोबार वाले कुछ करदाता अब भी तैयार नहीं हैं। इसे देखते हुए, अंतिम अवसर के रूप में, ई-चालान के कार्यान्वयन के प्रारंभिक चरण में, यह निर्णय लिया गया है कि नियम 48  के तहत निर्धारित तरीके का पालन किए बिना ऐसे करदाताओं द्वारा अक्टूबर 2020 के दौरान जारी किए गए चालान को वैध माना जाएगा और प्रावधानों का इस तरह पालन नहीं करने के लिए सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 122 के तहत लगने वाला जुर्माना छोड़ दिया जाएगा, अगर चालान की तारीख के 30 दिनों के भीतर इस तरह के चालान के लिए चालान संदर्भ संख्या  चालान संदर्भ पोर्टल  से ली जाती है।
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गरीब कल्याण रोजगार अभियान के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अभी तक लगभग 30 करोड़ श्रम दिवस रोजगार उपलब्ध कराये गए एवं 27,000 करोड़ रुपये से अधिक व्यय किए गए
गरीब कल्याण रोजगार अभियान  प्रवासी मजदूरों, जो छह राज्यों अर्थात बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश स्थित अपने गांवों में लौटे हैं, को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मिशन मोड में कदम उठा रहा है। यह अभियान अब इन राज्यों के 116 जिलो में आजीविका अवसरों के साथ ग्रामीणों को सशक्त बना रहा है। 13वें सप्ताह तक अभियान के उद्देश्य को पूरा करने के लिए अभी तक लगभग कुल 30 करोड़ श्रम दिवस रोजगार उपलब्ध कराये गए एवं 27,003 करोड़ रुपये से अधिक व्यय किए गए हैं। 1,14,344 जल संरक्षण संरचनाओं, 3,65,075 ग्रामीण घरों, 27,446 पशु अहातों, 19,527 कृषि तालाबों, और 10,446 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों सहित बड़ी संख्या में संरचनाओं का निर्माण किया गया है। जिला खनिज निधियों के माध्यम से 6727 कार्य आरंभ किए गए हैं, 1,662 ग्राम पंचायतों को इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराये गये हैं, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित कुल 17,508 कार्य आरंभ किए गए हैं और अभियान के दौरान कृषि विज्ञान केंद्रों  के माध्यम से 54,455 प्रत्याशियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।
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प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सभी गांव के सरपंचों और ग्राम प्रधानों से अपील की कि वे गांवों में जल जीवन मिशन को प्रभावी रूप से कार्यान्वयित करने की दिशा में अपने प्रयासों को जारी रखें, जिससे प्रत्येक घर को विशेष रूप से गरीब समुदायों को नल का जल प्राप्त हो सके
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 29 सितंबर, 2020 को जल जीवन मिशन  के प्रभावशाली कार्यान्वयन के लिए देश के सभी सरपंचों/ग्राम प्रधानों को पत्र के माध्यम से अपनी बात कही। इस मिशन के लक्ष्य- ‘हर घर जल’’ को सभी सरपंच/प्रधान/ग्राम समुदाय के नेताओं की सहायता से पूर्ण रूप से साकार किया जा सकता है क्योंकि वे इसके कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात का उल्लेख किया कि किस प्रकार से इस मिशन की सफलता में लोगों द्वारा किए गए योगदान ने इतिहास रच दिया है। इस मिशन के माध्यम से जलापूर्ति के मुद्दे को न केवल समाप्त किया जाएगा, बल्कि जल जनित रोगों जैसे हैजा, पेचिश, दस्त, इंसेफेलाइटिस, टाइफाइड आदि से निपटने में भी सहायता मिलेगी। इसके अलावा, जब पशुओं को सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल प्रदान किया जाता है, तो इससे न केवल उनके स्वास्थ्य में सुधार आता है बल्कि वह उनकी उत्पादकता में सुधार लाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इस प्रकार से परिवारों की आय में भी सुधार होता है। प्रधानमंत्री ने लोगों और ग्राम पंचायतों से जल जीवन मिशन को एक जन आंदोलन बनाने की अपील की।श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि गांव के सरपंच द्वारा ग्राम पंचायत के प्रत्येक सदस्य को कोरोना वायरस से सुरक्षित रखने के लिए छह फीट की दूरी का पालन करने और मास्क का अनिवार्य रूप से उपयोग करते हुए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने सभी लोगों के अच्छे स्वास्थ्य और सुरक्षा की कामना की।
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डॉ. हर्ष वर्धन ने आईआईटी दिल्ली, उन्नत भारत अभियान, विजनन भारती और सीएसआईआर के संयुक्त पहल के तहत ग्रामीण विकास के लिए सीएसआईआर प्रौद्योगिकियों का उद्घाटन किया
विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने कल वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद , उन्नत भारत अभियान , भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली और विजनन भारती  की संयुक्त पहल के तहत ग्रामीण विकास के लिए सीएसआईआर प्रौद्योगिकियों का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम सीएसआईआर-एनआईएसटीएडीएस के 40वें स्थापना दिवस के मौके पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आयोजित किया गया।इस अवसर पर मंत्री ने सीएसआईआर-एनआईएसटीएडीएस ई-कंपेंडियम और ई-कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन किया।कोविड के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो लॉकडाउन में अपने पैतृक गांव लौट आए थे, आजीविका के अवसर पैदा करने की त्वरित कार्ययोजना को बनाने पर संयुक्त रूप से काम करने के लिए 28 जुलाई, 2020 को सीएसआईआर में इससे जुड़े एक त्रिपक्षीय समझौता-पत्र  पर हस्ताक्षर किए गए थे।
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श्री थावरचंद गहलोत ने अनुसूचित जाति के लिए वेंचर कैपिटल फंड के तहत अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन मिशन  को वर्चुअल माध्यम से लॉन्च किया
केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत ने उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति  के छात्रों के बीच नवाचार और उद्यम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आज यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एससी के लिए वेंचर कैपिटल फंड के तहत अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन मिशन का शुभारंभ किया।इस अवसर पर संबोधित करते हुए श्री गहलोत ने कहा कि अंबेडकर सोशल इनोवेशन इनक्यूबेशन मिशन"  पहल के तहत, विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रौद्योगिकी व्यापार इनक्यूबेटर  के माध्यम से अगले 4 वर्षों में स्टार्ट-अप विचारों के साथ 1,000 अनुसूचित जाति युवाओं की पहचान की जाएगी। उन्हें इक्विटी फंडिंग के तौर पर 3 साल में 30 लाख रुपये का फंड दिया जाएगा ताकि वे अपने स्टार्ट-अप के विचार को वाणिज्यिक उद्यम में परिवर्तित कर सकें। सफल उपक्रम अनुसूचित जाति के लिए वेंचर कैपिटल फंड से 5 करोड़ रुपये तक की वेंचर फंडिंग के लिए अर्हता प्राप्त करेंगे।मंत्री महोदय ने कहा कि वीसीएफ-एससी के तहत इस पहल से अनुसूचित जाति के युवाओं में नवाचार को बढ़ावा मिलेगा और उन्हें नौकरी चाहने वालों से नौकरी देने वालों में तब्दील होने में मदद मिलेगी; और आगे प्रधानमंत्री पीएम श्री नरेन्द्र मोदी की 'स्टैंड अप इंडिया' पहल को बढ़ावा देंगे।एएसआईआईएम की पहल को वेंचर कैपिटल फंड फॉर एससी  द्वारा लागू किया जाएगा जिसे 2016 में 500 करोड़ रुपये की निधि के साथ स्थापित किया गया था। अपनी स्थापना के बाद से, वीसीएफ-एससी ने 118 कंपनियों को 444.14 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है।
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केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कठुआ, डोडा, उधमपुर और रियासी जिलों में 23 सड़क एवं पुल परियोजनाओं का उद्घाटन किया
केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कल कठुआ, डोडा, उधमपुर और जम्मू क्षेत्र के रियासी जिले में 23 सड़क और पुल परियोजनाओं का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि लगभग 73 करोड़ रुपये की लागत और 111 किलोमीटर की लंबाई वाली इन परियोजनाओं से इस क्षेत्र के 35,000 से अधिक लोगों को लाभ होगा। इन 23 परियोजनाओं में सभी मौसम में आवाजाही के लिए पीएमजीएसवाई के तहत 15 सड़कों और लोगों को आवाजाही की बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए 8 पुलों का निर्माण शामिल हैं। इन परियोजनाओं का आभासी माध्यम से उद्घाटन करते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में कोविड - 19 महामारी से उत्पन्न गंभीर चुनौतियों के बावजूद, कुछ परियोजनाओं को छोड़कर बाकी सभी को निर्धारित समय - सीमा के भीतर पूरा किया गया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद देश ने विकास की गति,खासकर केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर की प्रगति के साथ समझौता नहीं किया। उन्हें बताया गया कि पिछले साल 800 किलोमीटर की तुलना में इस वित्तीय वर्ष में 1150 किलोमीटर सड़कें बनीं।
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तृतीय राष्ट्रीय पोषण माह के समापन समारोह का आयोजन
इस वर्ष 7 से 30 सितंबर तक मनाए गए तृतीय राष्ट्रीय पोषण माह का समापन समारोह आज वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया। भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इस पोषण अभियान में प्रमुख मंत्रालय होने के नाते राष्ट्रीय, राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों, जिलों और जमीनी स्तर पर सहभागी मंत्रालयों और विभागों के साथ मिलकर पोषण माह उत्सव में समन्वय स्थापित किया। पोषण माह के दौरान गंभीर रूप से कुपोषित  शिशुओं की पहचान, उनके प्रबंधन और पोषण वाटिका-पोषण उद्यानों के रोपण जैसी गतिविधियों के साथ-साथ प्रारंभिक रूप से स्तनपान के महत्व के संबंध में जागरूकता जगाने, जीवन के शुरूआती 1000 दिनों के दौरान अच्छे पोषण की आवश्यकता, युवा महिलाओं और बच्चों में खून की कमी को कम करने के उपायों आदि पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया। इस अवसर को मनाने के लिए आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री देबश्री चौधरी ने कोविड-19 दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए पोषण माह के उत्सव के आयोजन की सराहना की। उन्होंने कहा हालाकि कोविड महामारी के कारण मातृ और बाल पोषण को प्रोत्साहन देने, विकास निगरानी और कुपोषण का पता लगाने जैसे कार्यक्षेत्रों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, किन्तु अग्रणी कार्मिकों ने इस चुनौतीपूर्ण समय में न केवल आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के अवसरों में वृद्धि की है, बल्कि पोषण माह 2020 का भी सफलतापूर्वक आयोजन भी किया है।
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भारत में फार्मा और मेडिकल डिवाइस क्षेत्र में निवेश करने का सबसे अच्छा समय, फार्मा क्षेत्र के 2030 तक 120 बिलियन-डॉलर के उद्योग में विकसित होने की संभावना : श्री गौड़ा
केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री श्री डी. वी. सदानंद गौड़ा ने कहा कि भारत में फार्मा और मेडिकल डिवाइस क्षेत्र में निवेश करने का यह सबसे अच्छा समय है। फार्मा क्षेत्र के 2024 तक 65 बिलियन-डॉलर और 2030 तक 120 बिलियन-डॉलर के उद्योग तक पहुंचने की संभावना है।उन्होंने कहा, सरकार द्वारा किए गए व्यापार अनुकूल सुधारों ने भारत को उभरती अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अच्छे निवेश स्थलों में से एक के रूप में उभरने में मदद की है। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए नीतियों के कार्यान्वयन और भ्रष्टाचार की जांच करने और श्रम कानूनों व नियमों के अनुपालन में ढील ने भारत को निवेश के लिए सबसे अच्छा गंतव्य बना दिया है। 2018-19 में, भारत ने 73 बिलियन डॉलर का एफडीआई प्रवाह आकर्षित किया, जो पिछले वर्ष से 18 प्रतिशत अधिक है।
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तमिलनाडु और अरुणाचल प्रदेश को आज एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के तहत मौजूदा राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी समूह के साथ जोड़ा गया
दो और राज्यों, तमिलनाडु तथा अरुणाचल प्रदेश को आज एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के तहत 26 राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के मौजूदा राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी समूह के साथ जोड़ा गया है। इन दोनों राज्यों को राष्ट्रीय क्लस्टर के साथ एकीकृत करने के लिए आवश्यक प्रारंभिक गतिविधियों जैसे कि इलेक्ट्रानिक प्वाइंट आफ सेल - इपीओएस सॉफ़्टवेयर का उन्नयन, केंद्रीय सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्नवितरण पोर्टलों के साथ एकीकरण तथा प्रबंधन, केंद्रीय भंडार में राशन कार्ड / लाभार्थियों के डेटा की उपलब्धता और राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी के तहत लेनदेन के आवश्यक परीक्षण को पूरा किया जा चुका है। इसके साथ ही, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के तहत अब कुल 28 राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश एक-दूसरे के साथ निर्बाध रूप से जुड़ चुके हैं। योजना के अनुसार ही अब इन 28 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली-पीडीएस के लाभार्थी 01 अक्टूबर 2020 से अपनी पसंद की किसी भी उचित मूल्य की दुकान  से एक ही पैमाने और केंद्रीय निर्गम मूल्य पर सब्सिडी वाले खाद्यान प्राप्त कर सकते हैं।
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सितंबर महीने में कुल 95,480करोड़ रुपये रहा जीएसटी राजस्व संग्रह
सितंबर, 2020 महीने में सकल जीएसटी राजस्व संग्रह 95,480करोड़ रुपये रहा, जिसमें सीजीएसटी 17,741करोड़ रुपये, एसजीएसटी 23,131करोड़ रुपये, आईजीएसटी 47,484करोड़ रुपये  और उपकर 7,124करोड़ रुपये  शामिल हैं।बीते साल समान महीने की तुलना में सितंबर, 2020 में जीएसटी राजस्व 4प्रतिशत अधिक रहा। बीते साल समान महीने की तुलना में सितंबर, 2020 के दौरान, आयातित वस्तुओं से राजस्व 102प्रतिशत और घरेलू लेनदेन  से राजस्व 105 प्रतिशत रहा।
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आत्मनिर्भर भारत योजना में अब तक की प्रगति
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 12 मई,2020 को कोविड महामारी से लड़ने के लिए भारत की जीडीपी के 10 प्रतिशत के समान अर्थात 20 लाख करोड़ के विशेष आर्थिक और विस्तृत योजना की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान का बिगुल फूंकते हुए इसकी पांच बुनियाद-अर्थव्यवस्था,बुनियादी ढ़ांचे, व्यवस्था,जाेशपूर्ण जनसांख्यिकी और मांग को सीमांकित किया था।वित्त और कार्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 13 से 17 मई तक अनेक पत्रकार सम्मेलन में आत्मनिर्भर भारत योजना का विवरण जारी किया था। वित्त और कार्पोरेट कार्य मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत आर्थिक पैकेज से जुड़ी घोषणाओं पर तुरंत क्रियान्वयन प्रारंभ किया था। श्रीमती निर्मला सीतारमण ने योजना की प्रगति की समीक्षा की।
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पत्र सूचना कार्यालय के क्षेत्रीय कार्यालयों से मिली जानकारियां
· केरल : राज्य सरकार ने कोविड-19 के अनियंत्रित प्रसार को देखते हुए सख्त कदम उठाने के लिए विशेष कार्यकारी न्यायाधीश शक्ति वाले राजपत्रित अधिकारियों की अधिक तैनाती का फैसला लिया है। पुलिस,स्थानीय निकाय और स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों से इसके लिए अधिकारियों को तैनात किया जाएगा। कोविड-19 के अधिक मामले वाले पंचायत और नगरपालिका क्षेत्र में कोविड न्यायाधीश और कोविड प्रहरी के नाम से जाने वाले ये अधिकारी सहायता के लिए तैनात किए जाएंगे। इस बीच ऐरनाकुलम जिले में प्रतिदिन एक हजार से अधिक मामले सामने आने के बाद अधिक नियंत्रण प्रयास लागू किए गए हैं।कुन्नुर में एक और व्यक्ति की मृत्यु के बाद मरने वालो की संख्या 743 हो गई है। केरल में कल एक दिन में 8 हजार से अधिक मामले सामने आए और 8830 मामले दर्ज किए गए। राज्य में 67,061 लोगो को उपचार चल रहा है और 2.40 लाख लोग निगरानी में हैं।
तमिलनाडु : तमिलनाडु और आंध्रप्रदेश से एकत्र कोविड-19 से जुड़े आंकड़े कम संसाधन वाले क्षेत्रो में महामारी विज्ञान और संचारण गतिविज्ञान के संबंध में जानकारी प्रदान कर सकते हैं। “विज्ञान” पत्रिका में प्रकाशित शोध पत्र में अनुसंधानकर्ताओ ने संचारण और महामारी विज्ञान का अध्ययन करने के लिए निगरानी और संपर्क में आने व्यक्तियों से संबंधित आंकड़ों का प्रयोग किया है। इस बीच हिन्दु मुन्नानी के संस्थापक राम गोपालन का कोविड-19 से संक्रमित होने के बाद निधन हो गया। तमिलनाडु में बुधवार को 5,659 लोगों के संक्रमित होने के बाद कोविड-19 के मामलो की संख्या 6 लाख के निकट पहुंच गई है। राज्य में 67 और लोगों की कोरोना से मृत्यु हुई है। चेन्नई में 1,295 मामले सामने आने के बाद कुल मामले 1,67,376 हो गए हैं।
कर्नाटक : कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए राज्य सरकार ने मुंह और नाक को मास्क से न ढकने वाले लोगो पर 1 हजार का रूपए का दंड लगाने का निर्णय लिया है। वर्तमान में यह दंड 200 रूपए का है। कर्नाटक में कोविड-19 का पहला मामला सामने आने के लगभग 7 माह बाद कुल मामले 6 लाख से अधिक होकर 6,01,767 हो गए हैं। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग ने हाईस्कूल और स्नातक पूर्व पाठ्यक्रम के विद्यार्थियो को अपने विद्यालय और कालेज परिसर में 15 अक्टूबर तक आने की अनुमति न देने का निर्णय लिया है।
आंध्रप्रदेश : राज्य मंत्रिमंडल की आज आयोजित होने वाली बैठक 8 अक्टूबर तक स्थगित कर दी गई है। बैठक स्थगित करने का एक कारण धर्मस्व मंत्री वेल्लापल्ली श्रीनिवास के हाल ही में आयोजित तिरूमाला ब्रहोत्सव में शामिल होने के बाद कोरोना संक्रमित होने के बाद लिया गया है। राज्य में 58 लाख से अधिक नमूनों की जांच हो चुकी है और नए मामलों से अधिक लोग स्वस्थ हो रहे हैं। आंध्रप्रदेश में सक्रिय मामले 59 हजार से कम रह गए हैं। पूर्वी गोदावरी जिला प्रशासन ने जिले में 17 निजी अस्पतालों को बिना कोविड वाले रोगियों का उपचार करने की अनुमति दी है।
तेलंगाना : राज्य में बीते चौबीस घंटे में 2214 नए मामले सामने आए, 2474 लोग स्वस्थ हुए और 8 लोगों की मृत्यु हुई। 2214 मामलो में से 305 मामले जीएचएमसी में सामने आए। राज्य में अब कुल मामले 1,93,600,सक्रिय मामले 29,326,मृत्यु 1127 और 1,60,933 लोगों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दी गई है। तेलंगाना खेती के लिए आर्टफिशल इन्टेलिजन्स से लैस ड्रोन का प्रयोग करने की योजना बना रहा है। कृत्रिम बुद्धि का प्रयोग करते हुए फसल,कीड़ों,कीटनाशक छिड़कने या उर्वरक डालने के लिए ड्रोन के प्रभाव का परीक्षण करीमनगर जिले में शुरू किया गया है।
महाराष्ट्र : राज्य सरकार ने बुधवार को कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन को 31 अक्टूबर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। होटल,फूड कोर्ट,रेस्टोरेंट और बार को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ 5 अक्टूबर से खोलने की अनुमति दी गई है। कामकाजी लोगों को टिफिन सेवा देने के लिए प्रसिद्ध डब्बावालो को स्थानीय ट्रेन से यात्रा करने की अनुमति दे दी गई है।
गुजरात : राज्य सरकार ने कोविड महामारी को देखते हुए शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए निजी विद्यालयों को वार्षिक विद्यालय शुल्क 25 प्रतिशत तक कम करने का निर्देश दिया है। इसका लाभ राज्य के 20 हजार विद्यालयो में पढ़ने वाले बच्चों के लगभग 30 लाख अभिवावकों को मिलेगा।
राजस्थान : राज्य में बीते 24 घंटे में कोविड-19 के 2,173 मामले सामने आने के बाद कुल मामले 1.35 लाख हो गए हैं। बुधवार को सबसे अधिक मामलों में जयपुर में 408, जोधपुर में 336 और बीकानेर में 139 मामले सामने आए। 1,953 लोगों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दी गई। राजस्थान में अब कुल 20,581 सक्रिय मामले हैं।
मध्यप्रदेश : राज्य में उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित सरकारी कालेज में आज से ऑनलाइन क्लास की शुरूआत हुई है। इस बीच राज्य चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों से चुनाव प्रक्रिया के दौरान कोविड-19 संबंधी दिशा निर्देश का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है। राज्य सरकार ने सभी नर्सिंग होम और निजी अस्पतालों को अपने स्वागत कक्ष में कोविड-19 के उपचार के लिए निर्धारित दर को प्रदर्शित करने को अनिवार्य कर दिया है।
छत्तीसगढ़ : राज्य में बुधवार को कोरोना के 2,947 नए मामले सामने आने के बाद कुल मामले बढ़कर 1,13,602 हो गए हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 30,927 सक्रिय मामले हैं। राज्य में बुधवार को 2,836 रोगियों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी देेने के बाद अब तक 81,718 लोग स्वस्थ हो चुके हैं।
असम : राज्य में कल 3,590 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए और 1,616 रोगियों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दी गई। राज्य में अब कुल मामले 1,80,811 और सक्रिय मामले 34,496 है। असम में अब तक 1,45,615 लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई है और 697 लोगों की मृत्यु हो चुकी है।
सिक्किम : राज्य में कोरोना संक्रमण के 38 नए मामले सामने आए हैं। सिक्किम में 2290 लोगों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दी गई है। राज्य में अब 627 सक्रिय मामले हैं और 39 लोगों की मृत्यु हो चुकी है।
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