कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा कर्मचारी नियंत्रण प्राधिकरणों  और केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों  के साथ क्षमता निर्माण सुधार और एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण  पर सम्मेलन
1. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग  सरकारी अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए नोडल विभाग है और यह मुख्य रूप से सरकार के भीतर मानव संसाधनों के निर्माण और क्षमता को मजबूत करने के संबंध में नीतियां तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति  -2012 सरकारी अधिकारियों / अधिकारियों की क्षमता निर्माण पर विशेष जोर देती है जो केंद्र / राज्य सरकारों की विभिन्न विकास योजनाओं की योजना, कार्यान्वयन और निगरानी के लिए जिम्मेदार हैं, जो बाद में प्राथमिकता वाली योजनाओं का समय पर, कुशल और गुणवत्तापूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित करते हैं।
2. एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण  कार्यक्रम की पहल के दायरे और कवरेज को व्यापक बनाने का निर्णय लिया गया है, जिसे दिसंबर 2018 में मौजूदा प्रशिक्षण तंत्र को बढ़ाने के लिए ऑन-लाइन मॉड्यूल आधारित प्रशिक्षण के साथ प्रमाणीकरण के उद्देश्य से सरकारी अधिकारियों को प्रशिक्षण जानकारियां उपलब्ध कराना था।
3. नए क्षमता निर्माण ढांचे  के साथ सीसीए और सीटीआई को परिचित कराने के लिए वितरित करने के लिए बनाई जा रही ऑनलाइन सामग्री को कैसे सीसीए और सीटीआई का हिस्सा होना चाहिए और सरकारी अधिकारियों / अधिकारियों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं का पता लगाने / जांच करने के लिए पदानुक्रम के विभिन्न स्तरों का पता लगाने के लिए नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 04 फरवरी, 2020 को माननीय प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में डीओपीटी द्वारा एक सम्मेलन आयोजित किया गया।
4. डीओपीटी सचिव डॉ. सी. चंद्रमौली ने सम्मेलन के विषय को समझाते हुए स्वागत भाषण दिया। अपर सचिव, श्रीनिवास काठिकाल्टा ने परियोजना के विवरण और इसके कार्यान्वयन के लिए रणनीति पर चर्चा की।
5. माननीय प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पी. के. मिश्रा ने सम्मेलन का उद्घाटन किया औऱ इस अवसर पर मुख्य भाषण देते हुए कहा कि नया डिजिटल क्षमता निर्माण ढांचा आईजीओटी 2.0 भारत की सभी प्रशासनिक सेवाओं की क्षमता बढ़ाने के साधन के रूप में एक नया परिवर्तन क्षमता एजेंडा शुरू करना चाहता है। सीखने के परिवर्तन के एक व्यापक ढांचे के भीतर, सरकार ने आईजीओटी 2.0 की स्थापना की है, एक व्यापक ऑनलाइन शिक्षण मंच, जो कैडर को नियंत्रित करने वाले अधिकारियों, डोमेन विभागों और केंद्रीय और राज्य प्रशिक्षण संस्थानों दोनों को ऑनलाइन, आमने-सामने और मिश्रित तरीके से प्रशिक्षण देने में सक्षम करेगा।
सम्मेलन के अवसर पर डॉ. मिश्रा द्वारा ‘आईजीओटी 2.0 की रणनीति और कार्यान्वयन का दृष्टिकोण’ पर एक परामर्श पत्र जारी किया। आईजीओटी 2.0 वर्तमान चुनौतियों के आलोक में भारत की सभी प्रशासनिक सेवाओं के लिए एक व्यापक और व्यवस्थित क्षमता निर्माण पहल को प्राप्त करने की दिशा में एक प्रमुख भूमिका निभाएगा। आईजीओटी 2.0 का निर्माण अधिकारियों को इसके मूल में रखते हुए किया गया है।
6. कैबिनेट सचिव श्री राजीव गाबा ने समापन सत्र में प्रतिभागियों को संबोधित किया। अपने भाषण में उन्होंने जोर देकर कहा कि क्षमता निर्माण पहल  नौकरशाही तंत्र में सुधार लाने और सीखने की संस्कृति को विकसित करने की परिकल्पना करती है। उन्होंने इस अभूतपूर्व पहल के लिए डॉ. चंद्रमौली और श्री के. श्रीनिवास की सराहना की। उनका विचार था कि प्रशिक्षण देने में कठिनाइयाँ आती हैं जैसे संसाधनों का अभाव आदि। प्रौद्योगिकी हमें सक्षम बनाती है। हमें इस विषय पर दोबारा विचार करने और सामग्री को संशोधित करने पर जोर दिया।
उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा 2 करोड़ से अधिक सरकारी अधिकारियों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ क्षमता निर्माण के लिए एक जगह पर किए गए ठोस प्रयासों के कारण देश की नौकरशाही में क्रांति लाने की बहुत अच्छी संभावना है।
7. लगभग 50,000 वरिष्ठ प्रशानिक अधिकारियों सहित 59 सीसीए और 21 सीटीआई के अधिकारियों ने इसमें भाग लिया। क्षमता निर्माण का उद्देश्य सहयोग को बढ़ावा देना और डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके क्यूरेट की गई सामग्री को वितरित करना है।
8. उपरोक्त सम्मेलन के दौरान दो तकनीकी सत्र भी आयोजित किए गए थे। सम्मेलन को विश्व बैंक के कंट्री डायरेक्टर श्री जुनैद अहमद और एशियाई विकास बैंक के डिप्टी कंट्री डायरेक्टर श्री सब्यसाची मित्रा ने भी संबोधित किया और जोर देकर कहा कि विश्व बैंक समूह और एशियाई विकास बैंक भारत के लिए एकीकृत और नई / मजबूत प्रशासनिक सेवा की कल्पना का समर्थन करता है।
9. सम्मेलन संयुक्त सचिव  सुश्री रश्मि चौधरी के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हुआ।