ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने गुवाहाटी में विभिन्न टीकाकरण केंद्रों का दौरा किया
केंद्र नागरिकों को शीघ्र और आसानी से टीकाकरण मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है: डॉ. जितेंद्र सिंह
देश भर में टीकाकरण अभियान के दूसरे चरण के सातवें दिन आज केन्द्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष, राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने असम के गुवाहाटी में विभिन्न टीकाकरण केंद्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने नागरिकों का हाल जाना और उनसे पूछा कि क्या टीकाकरण चाहने वालों की तरफ से कोई सुझाव है या कुछ और जो कि उनके लिए आधिकारिक स्तर पर या सामाजिक स्तर पर अनौपचारिक रूप से किया जा सके।
सरकारी मेडिकल कॉलेज में डॉ. जितेंद्र सिंह ने टीकाकरण अभियान में लगे मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ के साथ बातचीत की। बाद में सरकारी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. ए. सी. बैश्य के नेतृत्व में वरिष्ठ डॉक्टरों ने उन्हें जानकारी दी।
नागरिकों के साथ बातचीत के दौरान डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का निर्देश था कि न केवल टीकाकरण अभियान को तेजी से आगे बढ़ाया जाना चाहिए, बल्कि हमें इसे आसान भी बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जबकि सरकार अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रही है, सामाजिक संगठन विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीकाकरण प्रक्रिया को आरामदायक और सुविधाजनक बनाने में योगदान दे सकते हैं।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि अपनी 130 करोड़ आबादी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है, लेकिन साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की इच्छा है कि इसे किसी भी नागरिक को कम से कम असुविधा के साथ आगे बढ़ाया जाए।
डॉ. जितेंद्र सिंह को बताया गया कि सरकारी मेडिकल कॉलेज गुवाहाटी के माध्यम से 4,000 से 5,000 नागरिकों को टीका का पहली खुराक दी गई है जबकि लगभग 900 लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की दूसरी खुराक भी दी गई है। उन्हें शहर के अन्य टीकाकरण केंद्रों और इस उद्देश्य के लिए की गई व्यवस्थाओं के बारे में भी बताया गया।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने टीकाकरण केंद्र में विभिन्न हिस्सों का जायजा लिया। उन्होंने विजिटिंग क्षेत्र के साथ-साथ टीकाकरण कराने वाले व्यक्ति के 30 मिनट के अनिवार्य ऑब्जर्वेशन के लिए बने होल्डिंग एरिया का भी दौरा किया। जबकि उन्हें होल्डिंग एरिया में की गई चाय की व्यवस्था के बारे में बताया गया, तब उन्होंने हल्के स्नैक्स आदि की व्यवस्था करने का भी सुझाव दिया क्योंकि कुछ नागरिक, विशेष रूप से गंभीर बीमारी से पीड़ित मसलन, डायबिटीज-मेलिटस आदि के मरीजों के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। उन्होंने कहा कि इसके लिए एक स्थायी व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता है।
<><><><><>
एमजी/एएम/वीएस/डीसी
(Visitor Counter : 92
वित्त मंत्रालय
विनिमय दर अधिसूचना संख्या 36/2022- सीमा शुल्क 
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962  की धारा 14 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद् द्वारा 21 अप्रैल, 2022 को जारी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क इसके द्वारा केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 34/2022 सीमा शुल्क  में निम्नलिखित संशोधन किया गया। यह 29 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होगा, विवरण इस प्रकार है।
उक्त अधिसूचना की अनुसूची-1 में क्रम संख्या 10 के लिए और उसके बाद प्रविष्टियाँ संबंधित हैं, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, जिसका विवरण इस प्रकार है: -
अनुसूची-I
|
|
क्रम संख्या
|
|
विदेशी मुद्रा
|
|
भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रत्येक इकाई की विनिमय दर
|
|
-
|
|

|
|

|
|
|
|
|
|

|
|

|
|
|
|
|
|

|
|

|
|
10.
|
|
नॉर्वेजियन क्रोनर
|
|
8.35
|
|
8.05
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
रक्षा मंत्रालय
मेसर्स हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा नौसेना डॉकयार्ड विशाखापट्टनम को 50 टन बोलार्ड पुल टग "बलराज" की आपूर्ति
मेसर्स हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम के साथ 50 टन बोलार्ड पुल टग्स के निर्माण के लिए अनुबंध दिनांक 14 फरवरी, 2019 को 260.70 करोड़ रुपये की लागत से संपन्न हुआ। इस श्रृंखला के तीसरे टग "बलराज" को दिनांक 31 दिसंबर, 2021 को नेवल डॉकयार्ड, विशाखापत्तनम में पहुंचा दिया गया है। इन टगों को 20 साल के सैन्य जीवन की योग्यता के साथ भारतीय शिपिंग रजिस्टर  के वर्गीकरण नियमों के तहत डिजाइन और निर्मित किया गया है और ये विमान वाहक जहाज़ों समेत बड़े नौसैनिक जहाजों और पनडुब्बियों की बर्थिंग, अन-बर्थिंग, तट पर एवं घिरे हुए दायरे के पानी के बीच इनका मूवमेंट करने में सक्षम हैं। यह जहाजों को पानी की सतह पर/ लंगरगाहों पर अग्निशमन संबंधी सहायता भी मुहैया कराते हैं तथा इनमें खोजबीन और बचाव कार्यों के लिए सीमित क्षमता है।
50 टन बोलार्ड पुल टग्स को शामिल करने से सहायक सहायता सेवाओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और भारतीय नौसेना की फ्लीट परिसंपत्तियों की उच्च अभियानगत आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता में वृद्धि हुई है। स्वदेशी निर्माताओं से प्राप्त सभी प्रमुख और सहायक उपकरण / प्रणाली के साथ, ये टग "आत्मनिर्भर भारत" के अनुरूप रक्षा मंत्रालय की "मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड" पहल के गौरवशाली ध्वजवाहक हैं। टग्स "वीरन" और "बलराम" को क्रमशः दिनांक 22 अक्टूबर, 2021 और दिनांक 30 अक्टूबर, 2021 को नेवल डॉकयार्ड, विशाखापत्तनम और नेवल डॉकयार्ड, मुंबई में शामिल किया गया है। कोविड-19 महामारी की पहली और दूसरी लहर के प्रभाव के कारण उत्पन्न अभूतपूर्व चुनौतियों के बावजूद मेसर्स हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय नौसेना को इन टग्स को पहुंचाने के लिए अथक और ठोस प्रयास किए हैं ।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने भारत रत्न नानाजी देशमुख को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत रत्न नानाजी देशमुख को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है।
अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः
“महान दूरद्रष्टा भारत रत्न नानाजी देशमुख को उनकी जयंती पर शत-शत प्रणाम। हमारे गांवों के विकास और मेहनतकश किसानों को शक्तिसम्पन्न बनाने के लिये उन्होंने स्वयं को समर्पित कर दिया था। वर्ष 2017 में नानाजी की जन्मशती के अवसर पर मैं अपना एक व्याख्यान साझा कर रहा हूं। https://t.co/KeWUhBvnPt https://t.co/jVkaRo4e9F”
भारी उद्योग मंत्रालय
भारी उद्योग मंत्रालय ने इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को पीएलआई-एसीसी योजना के लिए स्वतंत्र अभियंता के रूप में नियुक्त किया
पीएलआई - एसीसी योजना के अंतर्गत वाणिज्यिक उत्पादन वित्त वर्ष 2024 के अंत से शुरू हो जाएगा
भारी उद्योग मंत्रालय ने तीन हितधारकों को 30 जीडब्ल्यूएच बैटरी भंडारण क्षमता का निर्माण करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इनमें ओला सेल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, एसीसी एनर्जी स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड और रिलायंस न्यू एनर्जी बैटरी स्टोरेज लिमिटेड शामिल हैं। मंत्रालय वर्ष 2030 तक 50 जीडब्ल्यूएच उत्पादन हासिल करने के लक्ष्य के साथ शेष 20 जीडब्ल्यूएच क्षमता के लिए स्वीकृति प्रदान करने की प्रक्रिया में है। मंत्रालय ने इन चयनित कंपनियों के कार्य की प्रगति की निगरानी के उद्देश्य से इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड  को स्वतंत्र अभियंता के रूप में नियुक्त किया है। इन हितधारकों द्वारा प्रोटोटाइप परीक्षण कार्य लगभग पूरा किया जा चुका है और व्यावसायिक उत्पादन वित्त वर्ष 2024 में क्रमिक चरणों में प्रारंभ होने की आशा है।
चयनित सभी तीन कंपनियों द्वारा घरेलू मूल्य संवर्धन सुनिश्चित करने की योजना के दृष्टिकोण के अनुरूप ही एडवांस केमिस्ट्री सेल के लिए प्रौद्योगिकी विकसित की जा रही है और यह अपने विकास के उन्नत चरणों में है। इन हितधारक संगठनों द्वारा अब तक किया गया कुल निवेश 2090 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। ओला सेल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड तमिलनाडु के कृष्णागिरी में अपना विनिर्माण केंद्र स्थापित कर रही है, एसीसी एनर्जी स्टोरेज कर्नाटक के धारवाड़ में अपनी विनिर्माण गतिविधियों के लिए आवश्यक कार्य संपादित कर रही है और रिलायंस न्यू एनर्जी बैटरी स्टोरेज गुजरात के जामनगर में अपनी विनिर्माण गतिविधियों की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है, इस पहल से स्थानीय निवासियों के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित हो रहे हैं। रिलायंस न्यू एनर्जी लिमिटेड ने तीन विदेशी कंपनियों का अधिग्रहण करने की भी जानकारी दी है, जो एडवांस केमिस्ट्री सेल विनिर्माण व्यवसाय में संलग्न हैं।
भारी उद्योग मंत्रालय ने "मेक इन इंडिया" के साथ-साथ "आत्मनिर्भर भारत" के दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हुए 18,100 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ भारत में गीगा-स्केल एसीसी विनिर्माण सुविधाओं की स्थापना के उद्देश्य से जून, 2021 में एडवांस केमिस्ट्री सेल  बैटरी स्टोरेज के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव  योजना शुरू की थी। इस परियोजना का उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और बैटरी स्टोरेज के लिए इकोसिस्टम को सशक्त करना है और साथ ही इसका लक्ष्य इन गतिविधियों को आत्मनिर्भर भारत पहल से जोड़ना है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
डीओसी के तहत व्यापार रक्षा विंग  के संचालन के परिणामस्वरूप भारतीय निर्यातकों पर लगाए गए सब्सिडी-रोधी शुल्क को 11.67% से घटाकर 2.82% किया गया
वाणिज्य विभाग के तहत व्यापार रक्षा विंग  ने भारतीय निर्यातकों को राहत दी
व्यापार रक्षा विंग  के सक्रिय हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप यूरोपीय आयोग द्वारा 0.45% का न्यूनतम शुल्क लगाया जाता है
हाल ही में सीवीडी जांच/समीक्षाओं में भारत से निर्यात पर न्यूनतम शुल्क दरें लगाई गई
भारतीय निर्यातकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, व्यापार उपचार महानिदेशालय  अन्य देशों से डंप किए गए और सब्सिडी वाले आयातों के खिलाफ जांच करने के अलावा, अपने व्यापार रक्षा विंग  के माध्यम से भारतीय निर्यात के खिलाफ अन्य देशों द्वारा की गई जांच में भारतीय निर्यातकों के हितों की भी रक्षा करता है।
टीडीडब्ल्यू की स्थापना वर्ष 2016 में हुई थी और यह भारत के खिलाफ अन्य देशों द्वारा की गई जांच में भारतीय निर्यातकों के हितों की रक्षा करने और समर्थन देने के मामले में एक प्रमुख केन्द्र है। टीडीडब्ल्यू केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों के साथ समन्वय करता है और भारत की रक्षा हितों को प्रस्तुत करता है। अन्य देशों के जांच अधिकारियों, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ के अधिकारियों के साथ भारत सरकार के दृष्टिकोण को समझाने, दोहराने और अपने पक्ष को रखने के लिए नियमित रूप से परामर्शों का आयोजन करता है।
ट्रेड डिफेंस विंग  यह सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है कि अन्य देशों द्वारा भारतीय सामानों पर न्यूनतम या कोई व्यापार उपचारात्मक उपाय लागू न किया जाए।
टीडीडब्ल्यू संचालनों ने हाल ही में गति प्राप्त की है। व्यापार रक्षा विंग के निरंतर प्रयास इस तथ्य में परिलक्षित होते हैं कि अप्रैल 2021 से दिसंबर 2021 के दौरान जारी किए गए अधिकांश प्रारंभिक और अंतिम निष्कर्षों में, भारत से किए गए निर्यात पर सीवीडी जांच/समीक्षा पर अन्य जांच अधिकारियों द्वारा केवल 3 से 6% तक की ही न्यूनतम शुल्क दरों को लगाया गया है।
यूरोपीय आयोग  द्वारा स्टेनलेस-स्टील कोल्ड रोल्ड उत्पादों के निर्यात के खिलाफ काउंटर वेलिंग ड्यूटी  जांच में, परामर्श के माध्यम से टीडीडब्ल्यू के सक्रिय हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप यूरोपीय आयोग द्वारा शुल्क मार्जिन 0.45% तक कम लगाया गया।
भारत से पॉलीइथाइलीन टेरेफ्थेलेट फिल्म, शीट और स्ट्रिप के निर्यात के खिलाफ वर्ष 2019 के लिए यूएसए द्वारा आयोजित सीवीडी प्रशासनिक समीक्षा में, वर्ष 2018 के लिए पहले लगाए गए 11.67% के मुकाबले केवल 2.82% का प्रारंभिक शुल्क लगाया गया था।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 3 जनवरी को 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस को संबोधित करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 3 जनवरी, 2023 को सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस  को संबोधित करेंगे।
इस वर्ष के आईएससी का मुख्य विषय "महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी" है। इस आयोजन के दौरान सतत विकास, महिला सशक्तिकरण और इसे प्राप्त करने में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। प्रतिभागी महिलाओं को एसटीईएम  शिक्षा, अनुसंधान के अवसरों और आर्थिक भागीदारी तक समान पहुंच प्रदान करने के तरीके खोजने के प्रयासों के साथ-साथ शिक्षण, अनुसंधान और उद्योग के शीर्ष क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा और विचार-विमर्श करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिलाओं के योगदान को प्रदर्शित करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रसिद्ध महिला वैज्ञानिकों के व्याख्यान भी होंगे।
आईएससी के साथ-साथ कई अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। बच्चों के बीच वैज्ञानिक रुचि और स्वभाव को प्रोत्साहित करने में मदद करने के लिए बाल विज्ञान कांग्रेस का भी आयोजन किया जाएगा। किसान विज्ञान कांग्रेस जैव-अर्थव्यवस्था में सुधार और युवाओं को कृषि के प्रति आकर्षित करने के लिए एक मंच प्रदान करेगी। जनजातीय विज्ञान कांग्रेस भी आयोजित की जाएगी, जो आदिवासी महिलाओं के सशक्तिकरण पर ध्यान देने के साथ-साथ स्वदेशी प्राचीन ज्ञान प्रणाली और परंपरा को वैज्ञानिक तरीके से दर्शाने के लिए एक मंच होगा।
कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1914 में आयोजित किया गया था। आईएससी का 108वां वार्षिक सत्र राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में आयोजित किया जाएगा, जो इस वर्ष अपनी शताब्दी भी मना रहा है।
इस्पात मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी कामगार के साथ 'स्नेह मिलन' के लिए मॉयल भवन,नागपुर पहुंचे
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी आज कामगार स्नेह मिलन के लिए मॉयल भवन, नागपुर पहुंचे। अपने संबोधन में, श्री गडकरी ने मॉयल के प्रदर्शन की सराहना की और यह भी कहा कि कंपनी को देश में मैंगनीज के आयात को कम करने के लिए उच्च उत्पादन और प्रगति के लिए प्रयास करना चाहिए।
श्री गडकरी को सभी यूनियनों द्वारा मॉयल के वेतन संशोधन को लेकर धन्यवाद देने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। भारत सरकार ने 1 नवंबर, 2021 को मॉयल के वेतन संशोधन को मंजूरी दी थी, जिससे 5000 से अधिक श्रमिकों को लाभ हुआ था।
इस कार्यक्रम में कंपनी के सीएमडी और कार्य क्षेत्र के निदेशकों ने भाग लिया। सीएमडी ने अपने संबोधन में श्री गडकरी को हमेशा कंपनी का साथ देने के लिए धन्यवाद दिया।
कंपनी की निदेशक  श्रीमती उषा सिंह के धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। श्रीमती उषा सिंह ने कहा कि यह समारोह और भी खास है, क्योंकि कंपनी ने कुछ दिन पहले 22 जून, 2022 को अपनी स्थापना के 60वें वर्ष का उत्सव मनाया है।
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया  और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया  द्वारा विभिन्न देशों/ संगठनों के साथ किए गए समझौता ज्ञापनों  को स्वीकृति दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया  और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया  द्वारा विभिन्न देशों/ संगठनों के साथ किए गए समझौता ज्ञापनों  को कार्योत्तर स्वीकृति दे दी है।
इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया  और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया  ने विदेशी संगठनों इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एकाउंटेंट्स , ऑस्ट्रेलिया, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट फॉर सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट, यूके , चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड एकाउंटेंसी , यूके, इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड मैनेजमेंट एकाउंटेंट्स, श्रीलंका और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड सेक्रेटरीज एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स , यूके के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं।
विभिन्न ज्ञापन अर्हताओं को परस्पर मान्यता देने और वार्षिक सम्मेलनों/प्रशिक्षण कार्यक्रमों/ कार्यशालाओं, सेमिनारों और संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं आदि, जो अपने अधिकार क्षेत्र में आती हों, में भागीदारी के द्वारा जानकारियों के आदान-प्रदान के लिए व्यापक सहयोग, अनुभव साझा करने और तकनीक सहयोग की मांग करते हैं।
प्रभावः
इस एमओयू से लाभार्थी देशों के बीच निष्पक्षता, सार्वजनिक जवाबदेही और नवाचार से जुड़े लक्ष्यों की वृद्धि में सहायता मिलेगी।
पृष्ठभूमि :
द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया  की स्थापना संसद के एक विशेष अधिनियम, कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1959 के द्वारा कॉस्ट एकाउंटेंसी के व्यवसाय के विनियमन के लिए एक संवैधानिक व्यावसायिक संस्था के रूप में की गई थी। यह संस्थान भारत में विशेष रूप से कॉस्ट एकाउंटेंसी के क्षेत्र में कार्यरत एक मात्र मान्यता प्राप्त व्यावसायिक संगठन और लाइसेंसिंग संस्था है।
इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया  की स्थापना भारतीय संसद के अधिनियम कंपनी सचिव अधिनियम, 1980  के द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य भारत में कंपनी सचिव के व्यवसाय के विकास और विनियमन है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सॉफ्टबैंक कॉरपोरेशन के बोर्ड निदेशक और संस्थापक श्री मासायोशी सोन के साथ मुलाकात की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज  टोक्यो में सॉफ्टबैंक कॉरपोरेशन के बोर्ड निदेशक और संस्थापक श्री मासायोशी सोन के साथ मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने भारत के स्टार्टअप क्षेत्र में सॉफ्टबैंक की भूमिका की प्रशंसा की। उन्होंने भारत में प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और वित्त जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सॉफ्टबैंक की भविष्य की भागीदारी के बारे में भी विचार-विमर्श किया।
उन्होंने भारत में ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को सक्षम बनाने के लिए किए जा रहे विभिन्न सुधारों के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने सॉफ्टबैंक के साथ ऐसे विशिष्ट प्रस्तावों को भी साझा किया, जहां वह भारत में अपने निवेश को बढ़ा सकता है।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
मई 2022 के लिए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के त्वरित अनुमान और उपयोग-आधारित सूचकांक 
औद्योगिक उत्पादन सूचकांक  का त्वरित अनुमान हर माह की 12 तारीख  को छह सप्ताह के अंतराल के साथ जारी किया जाता है और स्रोत एजेंसियों से प्राप्त आंकड़ों के साथ इसे संकलित किया जाता है और एजेंसियां इस डेटा को उत्पादक कारखानों/प्रतिष्ठानों से प्राप्त करती हैं।
2. मई, 2022 के माह में, 2011-12 आधार के साथ औद्योगिक उत्पादन सूचकांक  का त्वरित अनुमान 137.7 रहा है। मार्च, 2022 महीने में खनन, विनिर्माण और बिजली क्षेत्रों के लिए औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक क्रमशः 120.1, 134.5 और 199.9 पर रहे हैं। त्वरित अनुमान आईआईपी की संशोधन नीति के अनुसार बाद में संशोधित होकर जारी होंगे।
3. मई, 2022 के महीने के लिए, उपयोग आधारित वर्गीकरण के अनुसार, सूचकांक प्राथमिक वस्तुओं के लिए 144.5, पूंजीगत वस्तुओं के लिए 95.3, मध्यवर्ती वस्तुओं के लिए 152.2 और बुनियादी ढांचे/निर्माण सामग्री के लिए 153.1 पर रहा है। इसके अतिरिक्त, मई, 2022 के महीने में उपभोक्ता टिकाऊ और उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तु के लिए सूचकांक क्रमशः 113.5 और 136.8 पर रहा है।
4. क्षेत्रीय स्तर पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के त्वरित अनुमान, राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण  के 2-अंकीय स्तर और उपयोग आधारित वर्गीकरण द्वारा मई, 2022 के महीने में क्रमशः संलग्न विवरण I,IIऔर III के विवरण दिए गए हैं। उपयोगकर्ताओं को विनिर्माण क्षेत्र में परिवर्तनों की सराहना करने के लिए उद्योग समूहों द्वारा विवरण IV  दिया गया है, जो कि उद्योग समूहों द्वारा पिछले 12 महीने से दिया गया है।
5. मई, 2022 के आईआईपी के त्वरित अनुमानों के साथ,स्रोत एजेंसियों से प्राप्त अद्यतन आंकड़ों के आलोक में अप्रैल, 2022 के सूचकांकों का भी पहला संशोधन कर दिया गया है और फरवरी 2022 के सूचकांकों का भी अंतिम संशोधन कर दिया गया है। मई, 2022 के त्वरित अनुमानों, अप्रैल 2022 के लिए पहला संशोधन और फरवरी 2022 के लिए अंतिम पुनरीक्षण को क्रमश: 90 प्रतिशत, 92 और 94 प्रतिशत की भारित प्रतिक्रिया दर पर किया गया है।
6. जून 2022 के लिए सूचकांक गुरुवार, 12 अगस्त, 2022 को जारी किया जाएगा।
नोट:-1. यह प्रेस विज्ञप्ति सूचना मंत्रालय की वेबसाइट –http://www.mospi.nic.inपर भी उपलब्ध है।
2. हिंदी में प्रेस विज्ञप्ति इस प्रकार है: यह http://mospi.nic.in/hi पर भी उपलब्ध होगी।
हिंदी में प्रेस विज्ञप्ति निम्नानुसार है और https://www.mospi.gov.in/hi/web/mospi/home पर उपलब्ध होगी।
विस्तृत तालिका औऱ विवरण देखने के लिए यहां क्लिक करें
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
राष्ट्रीय राजमार्ग-48 के दिल्ली-जयपुर खंड की समीक्षा
नई दिल्ली, 19 अक्टूबर, 2022। अच्छी गुणवत्ता वाले राष्ट्रीय राजमार्ग प्रदान करने की प्रतिबद्धता के साथ, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव और भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष ने भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा रखरखाव के कार्यों की प्रगति की समीक्षा करने हेतु आज दिल्ली से धारूहेड़ा तक राष्ट्रीय राजमार्ग- 48 के दिल्ली-जयपुर खंड का दौरा किया।
सचिव ने इस राजमार्ग की स्थिति का जायजा लिया और भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा संलग्न किए गए ठेकेदारों को जल्द से जल्द काम पूरा करने का निर्देश दिया। सड़क की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों एवं ठेकेदारों की समर्पित टीमें चौबीसों घंटे काम कर रही हैं।
कुल 225 किलोमीटर लंबे गुड़गांव-जयपुर राजमार्ग पर मरम्मत और पुनर्निर्माण का कार्य तीन अलग-अलग ठेकेदारों को आवंटित किया गया है। इन टेकेदारों को पहले ही प्राथमिकता के आधार पर मरम्मत कार्य करने के लिए संलग्न किया गया है। एक एजेंसी को 64 किलोमीटर लंबे हरियाणा वाले हिस्से के कार्य में लगाया गया है और 161 किलोमीटर लंबे राजस्थान वाले हिस्से का तेजी से निर्माण करने का काम दूसरी एजेंसी को दिया गया है। इस राजमार्ग पर लगातार जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए 15 नए ढांचों के निर्माण के लिए तीसरा ठेका दिया गया है। इन सभी कार्यों की कुल लागत 913 करोड़ रुपये है।
वर्तिका फ्लाईओवर, रामपुरा फ्लाईओवर, धारूहेड़ा, मसानी जैसे महत्वपूर्ण स्थानों की मरम्मत की गई है और हरियाणा वाले हिस्से में अन्य स्थानों पर जल्दी से काम पूरा करने के लिए कार्य में प्रगति को तेज किया जा रहा है।
भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष ने रखरखाव कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए, संरचनाओं के निर्माण से पहले सुचारू यातायात की आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए सर्विस रोड को चौड़ा करने सहित उचित डायवर्सन के निर्माण की सलाह दी। जलजमाव की समस्या और भिवाड़ी के औद्योगिक कचरे के लिए उचित जल-निकासी की जरूरत पर भी चर्चा की गई। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव ने राज्य सरकार के अधिकारियों से इस समस्या के समाधान के लिए समन्वित प्रयास करने का अनुरोध किया।
दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग दोनों शहरों के बीच सामाजिक-आर्थिक कनेक्टिविटी की दृष्टि से राष्ट्रीय राजधानी और राजस्थान की राजधानी के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इस खंड का बेहतर रखरखाव भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण की उच्च प्राथमिकता है और वह यात्रियों के लिए सुरक्षित एवं सुगम यात्रा सुनिश्चित करने की दिशा में हरसंभव प्रयास कर रहा है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने मैसुरु दशहरा उत्सव के दृश्य साझा किए
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मैसुरु दशहरा उत्सव के दृश्य साझा किए हैं और मैसूर के लोगों की अपनी संस्कृति और विरासत को सुंदर तरीके से संरक्षित करने की प्रतिबद्धता की सराहना की है। प्रधानमंत्री ने 2022 योग दिवस के अवसर पर मैसुरु अपनी सबसे हाल की यात्रा की स्मृतियों के बारे में बताया।
एक नागरिक के ट्वीट का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा;
“मैसुरु दशहरा शानदार है। मैं मैसूर के लोगों की उनकी संस्कृति और विरासत को इतनी खूबसूरती से संरक्षित करने के लिए सराहना करता हूं। मेरे पास अपनी मैसुरु यात्रा की यादें हैं, जो सबसे हाल ही में 2022 योग दिवस के दौरान हुई थी।”
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने आउटोटेक ओयज द्वारा मेत्सो ओयज के खनिज व्यवसाय का अधिग्रहण किए जाने को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने आज यहां प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31 के तहत आउटोटेक ओयज द्वारा मेत्सो ओयज के खनिज व्यवसाय का अधिग्रहण किए जाने को मंजूरी दे दी।
प्रस्तावित संयोजन आउटोटेक द्वारा मेत्सो के खनिज व्यवसाय  का अधिग्रहण किए जाने से संबंधित है। मेत्सो की इस तरह की सभी परिसंपत्तियों, राइट्स, ऋणों और देनदारियों, जो मुख्य रूप से उसके खनिज व्यवसाय  से संबंधित हैं, का अधिग्रहण आउटोटेक द्वारा किया जाएगा ।
प्रस्तावित संयोजन फिनिश कंपनी अधिनियम के अनुरूप मेत्सो मिनरल्स के आंशिक अलगाव के माध्यम से संभव होगा। आउटोटेक को मेत्सो मिनरल्स के हस्तांतरण के बदले में मेत्सो के शेयरधारकों को आउटोटेक में नए निर्गमित शेयर प्राप्त होंगे और उनके पास ही नई इकाई के ज्यादातर शेयर  होंगे। शेष शेयर आउटोटेक के शेयरधारकों के पास होंगे। संयुक्त इकाई मेत्सो आउटोटेक के नाम से संचालित की जाएगी। मेत्सो के शेष व्यवसाय अर्थात मेत्सो के फ्लो कंट्रोल व्यवसाय  का स्वतंत्र अस्तित्त्व ‘नेल्स’ के नाम से आगे भी बरकरार रहेगा।
आउटोटेक एक सार्वजनिक सीमित देयता कंपनी है जो फिनलैंड के कानूनों के तहत गठित और पंजीकृत की गई है। भारत में आउटोटेक ग्रुप की ये दो पंजीकृत इकाइयां हैं - आउटोटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और लैरॉक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। आउटोटेक में ये तीन व्यावसायिक इकाइयां शामिल हैं:  खनिज का प्रसंस्करण ,  धातुओं का शोधन , और  सेवाएं ।
मेत्सो भी एक सार्वजनिक सीमित देयता कंपनी है जो फिनलैंड के कानूनों के तहत गठित और पंजीकृत की गई है। भारत में मेत्सो की ये दो पंजीकृत इकाइयां हैं- मेत्सो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और आरएमईबीएस कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड। मेत्सो के व्यवसाय में ये चार इकाइयां शामिल हैं:  खनन ,  एग्रीगेट्स ,  प्रोसेस इंडस्ट्री के लिए वाल्व ; और  रिसाइक्लिंग ।
आयोग ने प्रस्तावित संयोजन को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  नियमन, 2011 के नियमन 25 के तहत मंजूरी दे दी है। हालांकि, इसके तहत संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तावित संशोधन करने होंगे।
इस संबंध में सीसीआई का विस्तृत आदेश जल्द ही प्रस्तुत किया जाएगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय क्रिकेट टीम को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर उसकी सफलता के लिए बधाई दी है।
प्रधानमंत्रीने अपने एक ट्वीट संदेश में कहा “ऑस्ट्रेलिया में भारतीय क्रिकेट टीम कीसफलता का हम सभी ने उल्लास मनाया है। उनकी असाधारण ऊर्जा और जुनून पूरीश्रृंखला दौरान परिलक्षित हुआ है। साथ ही उनकी जीत की उत्कृष्ट अभिलाषा, उल्लेखनीय साहस और दृढ़ता भी सब ने देखी है। पूरी टीम को मेरी ओर से बधाई!भविष्य की और अधिक उपलब्धियों के लिए शुभकामनायें।