ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग  ने विश्व फिजियोथेरेपी दिवस मनाया
8 सितंबर को 1996 से विश्व फिजियोथेरेपी दिवस निर्धारित किया गया है। 1951 में फिजियोथेरेपी को पेशे के रूप में अपनाने को सम्मान देने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। इस दिवस पर सभी फिजियोथेरेपिस्टों और उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के प्रति समर्पण भाव अर्पित किए जाते है। फिजियोथेरेपी का उद्देश्य रोगियों और स्वस्थ लोगों को सामान्य से लेकर जटिल शारीरिक अवस्थाओं से मुक्ति दिलाते हुए एक गतिशील स्वस्थ जीवन प्रदान करना है। इस वर्ष 8 सितंबर को विश्व फिजियोथेरेपी दिवस का मूलभूत उद्देश्य गठिया रोग से मुक्ति दिलाते हुए रुमेटाइड गठिया और एक्सियल स्पोंडिलोआर्थराइटिस जैसे सूजन संबंधी गठिया रोगों के निदान पर ध्यान देना है।
भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग  देश के दिव्यांगजनों के समग्र विकास एजेंडे की देखभाल की दिशा में कार्यरत एक नोडल विभाग है। आमजन के बीच फिजियोथेरेपिस्ट के महत्व के प्रति जागरूकता लाने के दृष्टिकोण से, विभाग ने देश भर में 60 से अधिक स्थलों पर विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन के द्वारा अपने से जुड़े संस्थानों के माध्यम से विश्व फिजियोथेरेपी दिवस मनाया।
विश्व फिजियोथेरेपी दिवस मनाने के लिए देश भर में निम्नलिखित गतिविधियों जैसे जागरूकता कार्यक्रम, फिजियोथेरेपी सत्र और योग एवं मनोरंजक गतिविधियाँ, सेमिनार और वेबिनार तथा नुक्कड़ नाटक के साथ-साथ शारीरिक जांच का आयोजन किया गया।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
24x7 जल आपूर्ति पर तकनीक सम्मेलन सह-प्रदर्शनी का आयोजन
कार्यक्रम में 24x7 जल आपूर्ति व्यवस्था की योजना, डिजाइन, कार्यान्वयन, परिचालन और रख-रखाव पर चर्चा हुई
24 घंटे जल आपूर्ति व्यवस्था की योजना, डिजाइन, कार्यान्वयन, परिचालन और रख-रखाव पर ज्ञान के प्रसार के क्रम में आज नई दिल्ली में “टेक्निकल कॉन्फ्रेंस कम एग्जिबिशन ऑन 24x7 वाटर सप्लाई सिस्टम्स” का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन , आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा किया गया था।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सभी शहरों को जल सुरक्षित बनाने और देश के सभी शहरी इलाकों में जलापूर्ति सेवाओं की समान कवरेज उपलब्ध कराने के विजन के साथ पहलीअक्टूबर, 2021 को अमृत 2.0 को लॉन्च किया था। इसके तहत शहरों में जल संरक्षण, गैर राजस्व जल को घटाकर 20 प्रतिशत पर लाना, शहर की कुल मांग का कम से कम 20 फीसदी और औद्योगिक जल मांग का 40 फीसदी पूरी करने के लिए प्रयोज्य जल का पुनर्चक्रीकरण, पीपीपी परियोजनाएं, सामुदायिक भागीदारी आदि सुधार किए जाने हैं।
उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता एमओएचयूए सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्रा ने की। सत्र को संबोधित करते हुए, उन्होंने प्रयोज्य जल का पुनर्चक्रीकरण, एनआरडब्ल्यू के नियंत्रण और जल स्रोतों के पुनरुद्धार के माध्यम से जल संरक्षण के साथ जल संसाधन प्रबंधन को एकीकृत करने की जरूरत और अमृत 2.0 के तहत 500 अमृत शहरों में कम से कम एक वार्ड/ डीएमए में 24x7 जल आपूर्ति सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है।
श्री मिश्रा ने कहा कि 24x7 जल आपूर्ति परियोजनाओं से जल प्रदूषण पर रोकथाम, एनआरडब्ल्यू पर नियंत्रण, समान जल आपूर्ति और पीपीपी फंडिंग और संस्थागत वित्तपोषण को आकर्षित करके वित्तीय स्थायित्व में दक्षता सुनिश्चित होगी।
प्रदर्शनी में 24x7 जल आपूर्ति परियोजनाएं लागू करने वाले शहरों ने वाटर मीटर, वाल्व, जीआईएस मैपिंग, हाइड्रॉलिक मॉडलिंग, ऑपरेशनल जोन्स , डिस्ट्रिक्ट मीटर एरियाज , एससीएडीए से जुड़ी अपनी सर्वश्रेष्ठ प्रक्रियाओं और तकनीक समाधानों, निगरानी व स्थायित्व के लिए स्मार्ट जल प्रबंधन समाधान आदि का प्रदर्शन किया। सम्मेलन में लगभग 600 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
सम्मेलन में 24x7 जल आपूर्ति प्रणालियों की योजना, डिजाइन और कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए। जल आपूर्ति और उपचार से जुड़े मैनुअल की मौजूदा स्थिति के बारे में बताया गया, जिसमें आधुनित तकनीकों को शामिल करते हुए संशोधन किया जा रहा है। सम्मेलन में राष्ट्रीय शहरी जल आपूर्ति एवं प्रबंधन नीति, 2020-30 का मसौदा भी पेश किया गया। पुरी शहर में 24x7 जल आपूर्ति की एक केस स्टडी “ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन”, 24x7 जल आपूर्ति परियोजनाओं पर पुणे व कोयंबटूर की केस स्टडीज और अन्य मसौदा परामर्श पेश किए गए, जिनका उद्देश्य इंजीनियरिंग समुदाय के लिए बेहतर समझ विकसित करना था।
सम्मेलन में गुण-दोष की बेहतर समझ और ज्ञान के लिहाज से खामियों को दूर करने के लिए विशेषज्ञों, इंजीनियरों, तकनीक प्रदाताओं और अन्य संबंधित हितधारकों के बीच 24x7 जल आपूर्ति प्रणालियों पर विस्तार से विचार विमर्श व चर्चा हुई।
सम्मेलन में 500 अमृत शहरों, पीएचईडी/ निगमों/ बोर्ड/ जल निगमों में जल आपूर्ति का काम देख रहे तकनीक प्रमुखों, चीफ इंजीनियरों, सिटी इंजीनियर और वरिष्ठ इंजीनियरों, विशेषज्ञों, पीपीपी भागीदारों, विनिर्माण कंपनियों, सलाहकारों ने भाग लिया।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री राजीव कुमार ने चावल पोषण संवर्धन पायलट योजना के बारे में केन्द्रीय मंत्री श्री रामविलास पासवान से विचार-विमर्श किया
कुपोषण को समाप्त करने के लिए नीति आयोग चाहता है कि खाद्य मंत्रालय चावल पोषण संवर्धन पायलट योजना का रोडमैप तैयार करे और इसे पूरे देश में लागू करे
नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री राजीव कुमार ने आज नई दिल्ली स्थित कृषि भवन में केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान से मुलाकात की। श्री कुमार ने चावल पोषण संवर्धन पायलट योजना तथा इसे लागू करने से संबंधित विभिन्न मामलों पर केन्द्रीय मंत्री श्री पासवान और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया। योजना के क्रियान्वयन में आने वाली विभिन्न समस्याओं के उपायों पर भी चर्चा हुई।
बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया कि भारत में कुपोषण की समस्या का सामना करने के लिए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग को पूरे देश के लिए चावल पोषण संवर्धन पायलट योजना का रोडमैप तैयार करना चाहिए। इसके लिए सभी राज्य सरकारों और हितधारकों के साथ परामर्श किया जाना चाहिए।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 14 सितंबर को अलीगढ़ में राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे
प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे के अलीगढ़-नोड तथा राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के मॉडलों की प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 14 सितंबर, 2021 को दोपहर लगभग बारह बजे अलीगढ़ में राजा महेन्द्र प्रताप सिहं राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री का सम्बोधन भी होगा। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे के अलीगढ़ नोड तथा राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के मॉडलों की प्रदर्शनी का भी अवलोकन करेंगे।
राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के बारे में
इस विश्वविद्यालय को राज्य सरकार महान स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद् और सामाजिक सुधारक राजा महेन्द्र प्रताप सिंह जी के सम्मान में स्थापित कर रही है। विश्वविद्यालय की स्थापना अलीगढ़ की कोल तहसील के गांव लोधा और गांव मूसेपुर करीम जरौली में 92 एक ड़ से अधिक रकबे की जमीन पर होगी। अलीगढ़ प्रखंड के 395 कॉलेज इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध होंगे।
उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे के बारे में
उत्तर प्रदेश में रक्षा औद्योगिक गलियारे की स्थापना की घोषणा प्रधानमंत्री ने 21 फरवरी, 2018 को लखनऊ में आयोजित उत्तर प्रदेश निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन करने के दौरान की थी। रक्षा औद्योगिक गलियारे के छह नोड–अलीगढ़, आगरा, कानपुर, चित्रकूट, झांसी और लखनऊ की योजना बनाई गई है। अलीगढ़-नोड के सिलसिले में भूमि आवंटन प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और 19 फर्मों को जमीन आवंटित कर दी गई है, जो इसके विकास के लिये 1245 करोड़ रुपये का निवेश करेंगी।
उत्तर प्रदेश के रक्षा औद्योगिक गलियारे से देश को रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और ‘मेक इन इंडिया’ को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।
इस अवसर पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहेंगे।
विद्युत मंत्रालय
एनटीपीसी को टीम मार्क्समेन का '2023-24 का सबसे पसंदीदा कार्यस्थल' का सम्मान
देश की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड को टीम मार्क्समेन द्वारा '2023-24 का सबसे पसंदीदा कार्यस्थल' के प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
इस पुरस्कार से तमाम प्रमुख क्षेत्रों में एनटीपीसी के असाधारण प्रदर्शन की पुष्टि होती है। इन प्रमुख क्षेत्रों में संगठनात्मक उद्देश्य, कर्मचारी केंद्रित, वृद्धि, मान्यता एवं पुरस्कार, उद्यमिता वाली संस्कृति, कामकाज एवं जीवन में संतुलन, विविधता, समानता एवं समावेशन, सुरक्षा एवं विश्वास आदि शामिल हैं।
इस उपलब्धि से एनटीपीसी के भीतर प्रक्रिया में निरंतर सुधार, बेहतर तालमेल, सीखने और विकास के अवसरों के जरिये मानव संसाधन के विकास एवं प्रबंधन में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए जबरदस्त प्रतिबद्धता की झलक मिलती है।
एनटीपीसी के सीईओ  और ईडी  शीतल कुमार ने एनटीपीसी के अन्य अधिकारियों के साथ संगठन की ओर से यह प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त किया।
एनटीपीसी को एक पसंदीदा कार्यस्थल बनाने में उसके प्रगतिशील एवं 'पीपुल बिफोर पीएलएफ' यानी प्लांट लोड फैक्टर से पहले कर्मचारी पर ध्यान संबंधी दृष्टिकोण ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान एनटीपीसी ने भारत के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के तौर पर कई पुरस्कार और सम्मान हासिल किए हैं।
इंडिया टुडे और बिजनेस स्टैंडर्ड के सहयोग से टीम मार्क्समेन द्वारा आयोजित यह पुरस्कार उद्योग जगत में किए गए व्यापक उपभोक्ता अध्ययन का नतीजा है।
इन पुरस्कारों में एनटीपीसी को मिल रही लगातार सफलता से पता चला है कि अपने लोगों के प्रति एनटीपीसी का व्यवहार दुनिया की बेहतरीन कंपनियों के अनुरूप है।
निर्वाचन आयोग
पुनर्गठन के बाद आंध्र प्रदेश में पहली बार हुए आम चुनाव में 79.74 प्रतिशत मतदान
राज्य की 25 लोकसभा सीटों के लिए 3,13,33,163 मतदाताओं ने वोट डाले
आंध्रप्रदेश के पुनर्गठन के बाद राज्य में पहली बार हुए आम चुनाव में 79.74% मतदान हुआ। राज्य की 25 लोकसभा सीटों के लिए लोकसभा चुनाव 2019 के पहले चरण में 11 अप्रैल को मतदान हुआ।
आंध्र प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा मतदान नरसरापेट लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में हुआ, जहां 85.53 प्रतिशत मतदान रिकॉर्ड किया गया। 2014 के पिछले आम चुनाव में अविभाज्य आंध्र प्रदेश में 74.64 मतदान हुआ था। बापटला लोकसभा सीट पर उस समय सबसे ज्यादा 85.16 प्रतिशत वोट पड़े थे।
इस बार के आम चुनाव में राज्य की 25 लोकसभा सीटों के लिए कुल 3,13,33,163 लोगों ने मतदान किया। राज्य में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या 3,93,45,717 है। राज्य की 25 सीटों के लिए इस बार 319 उम्मीदवार मैदान में थे।
राज्य की सभी 25 लोकसभा सीटों पर इस बार के आम चुनाव तथा पिछले आम चुनाव में हुए मतदान का प्रतिशत नीचे दिया गया है:
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क्र.संख्या
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लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र
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मतदान प्रतिशत
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आम चुनाव – 2019|
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आम चुनाव – 2014|
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-
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अरूकू
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73.67
|
|
71.82
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|
-
|
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श्रीकाकुलम
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74.08
|
|
74.60
|
|
-
|
|
विजयानगरम
|
|
80.57
|
|
80.19
|
|
-
|
|
विशाखापट्टनम
|
|
67.26
|
|
67.53
|
|
-
|
|
अनकापल्ली
|
|
81.00
|
|
82.01
|
|
-
|
|
काकीनाड़ा
|
|
78.38
|
|
77.68
|
|
-
|
|
अमलापुरम
|
|
83.67
|
|
82.63
|
|
-
|
|
राजामुंद्री
|
|
80.95
|
|
81.38
|
|
-
|
|
नरसापुरम
|
|
81.02
|
|
82.19
|
|
-
|
|
इलुरू
|
|
82.94
|
|
84.27
|
|
-
|
|
मछलीपट्टनम
|
|
83.70
|
|
83.48
|
|
-
|
|
विजयवाड़ा
|
|
77.14
|
|
76.64
|
|
-
|
|
गुंटूर
|
|
78.55
|
|
79.31
|
|
-
|
|
नरसरापेट
|
|
85.53
|
|
84.68
|
|
-
|
|
बापटला
|
|
85.49
|
|
85.16
|
|
-
|
|
ओंगोल
|
|
85.23
|
|
82.23
|
|
-
|
|
नांदयाल
|
|
80.15
|
|
76.71
|
|
-
|
|
कुरनूल
|
|
75.13
|
|
72.08
|
|
-
|
|
अनंतपुर
|
|
80.24
|
|
78.87
|
|
-
|
|
हिन्दुपुर
|
|
83.89
|
|
81.53
|
|
-
|
|
कडप्पा
|
|
77.81
|
|
77.47
|
|
-
|
|
नेल्लोर
|
|
76.14
|
|
74.02
|
|
-
|
|
तिरुपति
|
|
78.99
|
|
77.14
|
|
-
|
|
राजमपेट
|
|
78.38
|
|
78.05
|
|
-
|
|
चित्तूर
|
|
83.68
|
|
82.59
स्रोत-मुख्य चुनाव अधिकारीडाटा भारत निर्वाचन आयोग वेबसाइट
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
विश्व जैव ईंधन दिवस के अवसर पर वेबिनार आयोजित
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सचिव ने इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर राज्यों की सहायता करने और किसानों तथा आम जनता को कचरा प्रबंधन के प्रति संवेदनशील बनाने का आह्वान किया
विश्व जैव ईंधन दिवस के अवसर पर पेट्रोलिमय और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने आज एक वेबिनार आयोजित किया, जिसका विषय था- “जैव ईंधन की ओर आत्मनिर्भर भारत।” विश्व जैव ईंधन दिवस परम्परागत जीवाष्म ईंधन के एक विकल्प के रूप में गैर-जीवाष्म ईंधनों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने और जैव ईंधन के क्षेत्र में सरकार द्वारा किये गये विभिन्न प्रयासों को उजागर करने के लिए हर वर्ष 10 अगस्त को मनया जाता है। पेट्रोलिमय और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 2015 से विश्व जैव ईंधन दिवस मना रहा है।
जैव ईंधन कार्यक्रम भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल से जुड़ा हुआ है और इसके अनुसार ही विश्व जैव ईंधन दिवस 2020 की विषय वस्तु चुनी गई है। कोरोना/कोविड-19 महामारी को देखते हुए इस वर्ष समारोह वेबिनार के जरिए आयोजित किया गया।
आज का दिन सर रूडोल्फ डीजल द्वारा किये गये अनुसंधान प्रयोगों को भी सम्मान प्रदान करता है, जिन्होंने वर्ष 1893 में मूंगफली के तेल से इंजन चलाया था। उनके अनुसंधान प्रयोगों ने यह भविष्यवाणी कर दी थी कि वनस्पति तेल अगली शताब्दी में विभिन्न मशीनी इंजनों के ईंधन के लिए जीवाष्म ईंधनों का स्थान लेगा।
इस अवसर पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव श्री तरूण कपूर ने कहा कि एक विशाल कृषि अर्थव्यवस्था होने के कारण भारत में बड़ी मात्रा में कृषि अवशिष्ट उपलब्ध है, अत: देश में जैव ईंधनों के उत्पादन की काफी संभावना है। उन्होंने कहा कि यदि हम जैव ईंधनों की तरफ देखें, वहां तीन प्रमुख क्षेत्र- इथनॉल, जैव डीजल और बायोगैस हैं। उन्होंने कहा कि ‘यदि हम इन तीनों का दोहन करने में सक्षम हों, तो हम कच्चे तेल और गैस के आयात पर अपनी निर्भरता काफी हद तक कम कर सकते हैं’ जिसके लिए उन्होंने उपयुक्त प्रौद्योगिकियों को शामिल करने, कुशल और पेशेवर मानव शक्ति को जोड़ने और फंडिंग प्रदान करने के लिए वित्तीय संस्थानों को शामिल करने का आह्वान किया। सचिव ने राज्य सरकारों से बड़े पैमाने पर इस क्षेत्र की सहायता करने को कहा कि क्योंकि कृषि अवशिष्ट और अन्य प्रकार का कचरा जो नगर निगम के ठोस कचरे से अथवा कचने के अन्य रूपों में आता है, उसे एकत्र करके अलग-अलग कर उसका प्रबंधन किया जा सके और उसके बाद विभिन्न संयंत्रों को इसकी आपूर्ति की जा सके। श्री कपूर ने अन्य साझेदारों, प्रमुख रूप से किसानों और सामान्य जनता को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया, जो कचरा उत्पादन कर रहे होंगे, लेकिन कचरे का प्रबंधन उस प्रकार से नहीं कर पा रहे होंगे, जिस प्रकार से किया जाना चाहिए। ताकि उसका आगे उपयोग किया जा सके और उसे उपयोगी रूप में बदला जा सके।
जैव ईंधनों के अनेक लाभ हैं, जैसे आयात निर्भरता में कमी आती है, स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित होता है, किसानों की अतिरिक्त आमदनी होती है तथा रोजगार सृजन होता है। वर्ष 2014 से भारत सरकार ने जैव ईंधन का सम्मिश्रण बढ़ाने की अनेक पहलें की हैं। इन पहलों में इथनॉल के लिए प्रशासनिक मूल्य व्यवस्था, ओएमसी द्वारा खरीद की प्रकियाओं को सरल बनाना, औद्योगिक  कानून, 1951 के प्रावधानों में संशोधन, दीर्घकालिक इथनॉल खरीद नीति, इथनॉल आसवन क्षमता अनुवृद्धि और इथनॉल की खरीद के लिए बायोमास सक्षम को सक्षम बनाना है। इथनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम के अंतर्गत ओएमसी ने 1.12.2019 से 03.08.20 तक 113.09 करोड़ लीटर जैव डीजल खरीदा। जैव डीजल सम्मिश्रण कार्यक्रम के अंतर्गत ओएमसी ने 2015-16 के दौरान जैव डीजल की खरीद 1.1 करोड़ लीटर से बढ़ाकर 2019-20 के दौरान 10.6 करोड़ लीटर कर ली।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने सऊदी अरब के शाह से रियाद में मुलाकात की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद से रियाद में मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद विश्व के सबसे अधिक सम्मानित नेताओ में से एक हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने सऊदी अरब के साथ सहयोग को ओर अधिक सशक्त करने संबंधी विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया।
संस्कृति मंत्रालय
श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने आजादी का अमृत महोत्सव के एक अंग के रूप में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की
आजादी का अमृत महोत्सव के अंग के रूप में, संस्कृति मंत्रालय ने प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती मनाने के लिए उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक विशेष समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री  श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने समारोह में भाग लिया और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को पुष्पांजलि अर्पित की। मंत्री महोदय ने शहीद ठाकुर रोशन सिंह और शहीद अशफ़ाक़ुल्लाह ख़ानको भी श्रद्धांजलि दी।
पंडित राम प्रसाद बिस्मिलको सलाम करते हुए, श्री पटेल ने कहा कि शहीद बिस्मिल ने अपने विवेक का पालन किया और एक आदर्श का अनुसरण करते हुए एक सार्थक जीवन जिया। मंत्री महोदय ने कहा कि ऐसे बहुत कम लोगों के उदाहरण हैं जिन्होंने इतना व्यापक ज्ञान अर्जित किया और इस तरह के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व भी किया है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगले वर्ष हम राम प्रसाद बिस्मिलजी की 125वीं जयंती मनाएंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और कहा कि जब प्रधानमंत्री ने अमृत महोत्सव की परिकल्पना की थी, तो उन्होंने स्वतंत्रता के लिए हमारे संघर्ष के गुमनाम नायकों की भूमिका को सार्वजनिक करने पर बल दिया था। कार्यक्रम के बाद श्री प्रहलाद सिंह पटेल शहीद राम प्रसाद बिस्मिल जी के पुश्तैनी घर गए और उनके परिजनों से भेंट की।
इस विशेष कार्यक्रम का आयोजन एनसीजेडसीसी, संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था। पुष्पांजलि समारोह में उत्तर प्रदेश के वित्त, संसदीय कार्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्रीश्री सुरेश खन्ना जोशाहजहांपुर के विधायक भी हैं; प्रदेश सरकार के संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री नीलकंठ तिवारी, शाहजहांपुर के सांसद श्री अरुण कुमार सागरऔर जिले के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
क्रांतिकारी-कवि को श्रद्धांजलि के रूप में उनकी विरासत को समर्पित एक छोटी सांस्कृतिक प्रस्तुति भी की गई। पुष्पांजलि के दौरान, श्री नवीन मिश्रा द्वारा सितार पर भक्ति संगीत का मधुर वादन प्रस्तुत किया गया। अग्रणी किस्सागोईके प्रतिपादक श्री हिमांशु बाजपेयी शहीद बिस्मिल के जीवन की गाथा का वर्णन किया इसके पश्चात किशोर चतुर्वेदी और उनके ग्रुप द्वारा देशभक्ति के गीतों की प्रस्तुति की गई।
11 जून, 1897 को शाहजहांपुर में जन्मेंपं. राम प्रसाद बिस्मिल, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष में सबसे उल्लेखनीय भारतीय क्रांतिकारियों में से एक थे। उन्होंने 19 वर्ष की आयु से ही बिस्मिल के नाम से उर्दू और हिंदी में ओजस्वी देशभक्ति की कविताएँ लिखना प्रारंभ कर दिया था। उन्होंने भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे क्रांतिकारी नेताओं के साथ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया और 1918 के मैनपुरी षड्यंत्र और 1925 के काकोरी षड्यंत्र में भाग लिया। अशफ़ाक़ुल्लाह ख़ानऔर रोशन सिंह ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। काकोरी षडयंत्र में उनकी भूमिका के लिए वे मात्र 30 वर्ष की आयु में 19 दिसंबर, 1927 को गोरखपुर कारावास में शहीद हो गए थे। कारावास में रहते हुए, उन्होंने 'मेरा रंग दे बसंतीचोला' और 'सरफरोशी की तमन्ना' जैसे देशभक्तिपूर्ण गीतों का लेखन किया जो स्वतंत्रता सेनानियों के लिए गान बन गया।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खरीफ विपणन सत्र 2020-21 के दौरान एमएसपी संचालन पर धान की खरीद ने ज़ोर पकड़ा
मूंग और उड़द के 630.06 मीट्रिक टन का एमएसपी मूल्य 4.53 करोड़ रुपये, 5089 मीट्रिक टन कोपरा का एमएसपी मूल्य 52.40 करोड़ रुपये और कपास की 43376 गांठें भी 122.52 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर खरीदी गईं
खरीफ विपणन सत्र  2020-21 पहले ही शुरू हो चुका है और सरकार द्वारा अपनी मौजूदा एमएसपी योजनाओं के अनुसार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी है जैसा कि विगत वर्षों में किया गया था।
खरीफ विपणन सत्र 2020-21 के लिए धान की खरीद ने गति पकड़ ली है, राज्यों की खरीद मात्रा में वृद्धि होने से यह बढ़ोत्तरी दर्ज हुई है। भारतीय खाद्य निगम ने अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर 12.10.2020 तक 48.53 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की है। इस दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 9164.30 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया, जिससे 4.16 लाख से अधिक किसान लाभांवित हुए हैं।
12.10.2020 तक प्रमुख प्रसंस्करण राज्यों में हुई धान की खरीद
इसके अलावा राज्यों से मिले प्रस्ताव के आधार पर, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों से खरीफ विपणन सत्र 2020 के लिए 41.67 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद को भी मंजूरी दी गई। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों से 1.23 लाख मीट्रिक टन कोपरा  की खरीद के लिए भी मंजूरी दी गई। यदि राज्य नोडल एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अधिसूचित फसल अवधि के दौरान बाजार दर एमएसपी से नीचे चली जाती है, तो अन्य राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को मूल्य समर्थन योजना  के अंतर्गत दलहन, तिलहन और कोपरा की खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति पर भी मंजूरी दी जाएगी, ताकि वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पंजीकृत किसानों से सीधे इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद की जा सके।
12.10.2020 तक सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 630.06 मीट्रिक टन मूंग और उड़द की खरीद एमएसपी मूल्यों पर की है। इससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र और हरियाणा में 554 किसानों को 4.53 करोड़ रुपये की आमदनी हुई है। इसी तरह, 5089 मीट्रिक टन कोपरा फसल की खरीद कर्नाटक और तमिलनाडु में 3961 किसानों को लाभान्वित करते हुए 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर की गई है। कोपरा और उड़द की फसल के लिए, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में एमएसपी पर या उससे ऊपर की दर पर भुगतान किया जा रहा है। संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें खरीफ दलहन और तिलहन के संबंध में आवक के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा तय तिथि से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर रही हैं।
खरीफ विपणन सत्र 2020-21 के दौरान बीज कपास की खरीद 1 अक्टूबर 2020 से शुरू हो गई थी और भारतीय कपास निगम द्वारा 12 अक्टूबर 2020 तक 43,376 गाठों के लिए 8,943 किसानों को 12,252 लाख रूपए का भुगतान एमएसपी मूल्य पर किया गया है।
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
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कोविड-19 टीकाकरण अपडेट- 236वां दिन
भारत का कुल टीकाकरण कवरेज 71 करोड़ के ऐतिहासिक पड़ाव के पार पहुंचा
शाम सात बजे तक आज 73 लाख से ज्यादा खुराक लगाई गईं
एक ऐतिहासिक उपलब्धि में, भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज 71 करोड़  के ऐतिहासिक पड़ाव को पार कर गया। आज शाम 7 बजे तक टीके की 73 लाख से ज्यादा  खुराकें लगाई गईं। आज देर रात तक दिन की अंतिम रिपोर्ट तैयार होने के साथ दैनिक टीकाकरण के आंकड़े और बढ़ने की उम्मीद है।
जनसंख्या प्राथमिकता वाले समूहों पर आधारित, वैक्सीन की खुराकों का अलग-अलग संचयी कवरेज इस प्रकार है:
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वैक्सीन की खुराक का संचयी कवरेज
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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1,03,62,062
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दूसरी खुराक
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85,35,698
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
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1,83,33,801
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दूसरी खुराक
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1,37,89,162
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18-44 वर्ष आयु समूह
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पहली खुराक
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28,57,04,140
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दूसरी खुराक
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3,85,99,523
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45-59 वर्ष आयु समूह
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पहली खुराक
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14,01,00,086
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दूसरी खुराक
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6,04,08,072
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60 वर्ष से ज्यादा
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पहली खुराक
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9,13,47,617
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दूसरी खुराक
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4,80,73,992
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पहली खुराक दी गई
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54,58,47,706
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दूसरी खुराक दी गई
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16,94,06,447
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कुल
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71,52,54,153
आज के टीकाकरण अभियान में अलग-अलग जनसंख्या प्राथमिकता समूहों को वैक्सीन लगाए जाने का विवरण इस प्रकार है :
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तारीख : 8 सितंबर, 2021 
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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398
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दूसरी खुराक
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15,830
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
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1,102
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दूसरी खुराक
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64,388
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18-44 वर्ष आयु समूह
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पहली खुराक
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36,63,276
|
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दूसरी खुराक
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12,45,991
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45-59 वर्ष आयु समूह
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पहली खुराक
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9,25,894
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दूसरी खुराक
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6,63,102
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60 वर्ष से ज्यादा
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पहली खुराक
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4,52,136
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दूसरी खुराक
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3,48,393
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कुल पहली खुराक दी गईं
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50,42,806
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कुल दूसरी खुराक दी गईं
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23,37,704
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कुल
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73,80,510
देश में जनसंख्या के सबसे ज्यादा कमजोर समूहों की रक्षा के एक साधन के रूप में टीकाकरण की उच्चतम स्तर पर नियमित रूप से समीक्षा और निगरानी की गई।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
आईएनवाईएएस ने कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम से जुड़े मिथकों को दूर के लिए राष्ट्रव्यापी जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग  के सचिव प्रोफेसर आशुतोष शर्मा ने कोविड-19 टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के उद्देश्य से छह अप्रैल को एक बहुविध राष्ट्रव्यापी जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की। अभियान के तहत टीकाकरण से जुड़े मिथकों को दूर करने के लिए अंग्रेजी और हिंदी सहित 11 भाषाओं में सूचनाएं दी जाएंगी।
इंडियन नेशनल यंग एकेडमी ऑफ साइंसेज  द्वारा आयोजित कोविड-19 टीकाकरण जागरूकता अभियान, इस संस्थान द्वारा बनाए गए एन्ड्रॉयड आधारित मोबाइल ऐप ‘कोवैकन्यूज’ के माध्यम से चलाया जाएगा। यह ऐप यह सुनिश्चित करेगा कि लोगों को आसानी से सूचना मिले। सूचनाओं को पढ़ने के लिहाज से बेहतर और प्रभावी प्रारूपों में बदलने की प्रेरणा के साथ एक देशव्यापी इंफो-ग्राफिक वीडियो एवं ऑडियो प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इसके अलावा ज्ञान टीका वेबिनार श्रृंखला भी आयोजित की जा रही है जिसका उद्देश्य प्रतिष्ठित वक्ताओं के और कोविड-19 टीकाकरण को लेकर पूरी जानकारी देने के माध्यम से टीके के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।
प्रतियोगिता की प्रविष्टियों का इस्तेमाल आईएनवाईएएस द्वारा टीकाकरण को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए किया जाएगा, और इन प्रतियोगिताओं को तीन समूहों - स्कूल, कॉलेज और पेशेवर के स्तर पर आंका जाएगा।
अभियान की शुरुआत करते हुए, डीएसटी सचिव ने मौजूदा स्थिति में, जब पूरी दुनिया कोविड-19 से लड़ रही है, विज्ञान संचार की भूमिका पर प्रकाश डाला।
प्रोफेसर आशुतोष शर्मा ने कहा, “अतीत की महामारियों से मिली सीख से पता चलता है कि किसी भी महामारी की दूसरी लहर आना सामान्य है और हम किसी भी स्तर पर ढील नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में जनता के साथ संवाद करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को सरल तरीकों से जानकारी दें ताकि वह मनोवैज्ञानिक स्तर पर उन्हें अपील करे। हमारा लक्ष्य जमीनी स्तर पर ग्रामीण आबादी तक पहुंचना और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना है जो महत्वपूर्ण हैं।“
इस अवसर पर भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी  की अध्यक्ष प्रोफेसर चंद्रिमा साहा ने वैज्ञानिकों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा, “वैज्ञानिकों ने इस मुश्किल समय में एक सराहनीय काम किया है। भारत दुनिया भर में टीकाकरण कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहा है। अब, पूरे देश में सफल टीकाकरण के लिए समाज की भागीदारी की जरूरत है। टीके शरीर को बीमारी से लड़ने और सामूहिक प्रतिरक्षा बनाने में मदद कर सकते हैं। हालांकि, इसके लिए, एक बड़ी आबादी को टीका लगाए जाने की जरूरत है।“
आइएनवाईएएस के अध्यक्ष चंद्र एस शर्मा ने कहा, "हम मानते हैं कि जिम्मेदार वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के एक युवा निकाय के रूप में यह हमारा कर्तव्य है कि हम टीकाकरण के माध्यम से प्रतिरक्षण के लाभों के बारे में लोगों को जागरुक करें और उन मिथकों को दूर करें जो लोगों को टीका लगवाने से रोक रहे हैं।"
वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि इतने कम समय में इतनी बड़ी आबादी का टीकाकरण बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य है और इसलिए इस मुश्किल काम को पूरा करने के लिए सरकार और जनता के बीच सहयोग बेहद जरूरी है।
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