ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
निर्वाचन आयोग
केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के निर्वाचन क्षेत्र में आम चुनाव के 7वें चरण में 19 मई, 2019  को मतदान होगा
केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में आम चुनाव के 7वें चरण में 19 मई, 2019  को मतदान होगा। वोट सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक डाले जायेंगे। चंडीगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सामान्य श्रेणी का निर्वाचन क्षेत्र है। इस निर्वाचन क्षेत्र में कुल 36 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें 9 महिलाएँ हैं। इस निर्वाचन क्षेत्र में कुल 597 मतदान केंद्र बनाए गए हैं।
चंडीगढ़ निर्वाचन क्षेत्र में कुल 6,46,084 मतदाता हैं, जिनमें 3,41,640 पुरुष मतदाता हैं; 3,04,423 महिला मतदाता और 21 मतदाता थर्ड जेंडर के हैं। निम्न तालिका में इस निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं को लिंगानुसार दर्शाया गया है।
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निर्वाचन क्षेत्र का नाम
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पुरुष
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महिला
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थर्ड जेंडर
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कुल मतदाता
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चंडीगढ़
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3,41,640
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3,04,423
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21
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6,46,084
रक्षा मंत्रालय
रियर एडमिरल संजय भल्ला ने पूर्वी फ्लीट कमांडर का पदभार ग्रहण किया
रियर एडमिरल संजय भल्ला ने 20 दिसंबर 2021 को रियर एडमिरल तरुण सोबती, वीएसएम से पूर्वी नौसेना कमान की स्वॉर्ड आर्म, पूर्वी बेड़े का पदभार ग्रहण किया। विशाखापत्तनम की नौसेना गोदी में आयोजित एक समारोह में गार्ड ऑफ चेंज कार्यक्रम हुआ।
रियर एडमिरल संजय भल्ला को पहली जनवरी 1989 को भारतीय नौसेना में कमीशन प्रदान किया गया था और वह संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक युद्धकौशल के विशेषज्ञ हैं। फ्लैग ऑफिसर संजय वेलिंगटन के डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज के पूर्व छात्र हैं। उन्होंने मुंबई के कॉलेज ऑफ नेवल वारफेयर और लंदन के रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज में भी शिक्षा ग्रहण की है।
संजय भल्ला ने 33 साल के अपने शानदार करियर के दौरान सिग्नल कम्युनिकेशन ऑफिसर के रूप में कई बड़े नौसैनिक पोतों पर काम किया है। उनके समुद्री कमानों के अनुभवों में मिसाइल पोत आईएनएस निशंक, पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस तारागिरी और गाइडेड मिसाइल युद्धपोत आईएनएस ब्यास पर कार्य करना शामिल हैं।
उनकी प्रतिष्ठित कर्मचारी और परिचालन नियुक्तियों में भारतीय नौसेना अकादमी में प्रशिक्षण कमांडर, मैरीटाइम डॉक्टरिन एंड कान्सेप्ट सेन्टर में निदेशक और नौसेना स्टाफ के प्रमुख के नौसेना सहायक के रूप में प्रमुख हैं। उन्होंने इस्लामाबाद के भारतीय उच्चायोग में नौसेना सलाहकार के रूप में भी कार्य किया है। पूर्वी बेड़े की कमान संभालने से पहले फ्लैग ऑफिसर संजय भल्ला नई दिल्ली के एकीकृत मुख्यालय  में सहायक कार्मिक  के प्रमुख के तौर पर कार्यरत थे।
पिछले 10 महीनों में रियर एडमिरल तरुण सोबती की कमान के तहत पूर्वी बेड़े ने उच्च स्तर की युद्ध तत्परता बनाए रखी है और इस बेड़े ने मित्र देशों को चिकित्सा ऑक्सीजन के हस्तांतरण की दिशा में ऑपरेशन समुद्र सेतु II तथा मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए मिशन सागर सहित विभिन्न परिचालन अभियान शुरू किए हैं और गुआम के पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास मालाबार 2021 में भाग लिया है। रियर एडमिरल सोबती की वाइस एडमिरल के पद पर शीघ्र ही पदोन्नति होगी और वे नई दिल्ली के एकीकृत मुख्यालय  में प्रोजेक्ट सीबर्ड के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
भारत को आत्मनिर्भर बनाने में स्टार्ट-अप महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं: प्रधानमंत्री मोदी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कोरोना संकट के दौरान आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत के स्टार्टअपके योगदानों की सराहना की। श्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ‘प्रारम्भ: स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट’को संबोधित कर रहे थे।
इस अवसर पर बोलते हुए, प्रधानमंत्री श्री मोदी ने बताया कि 45 प्रतिशत स्टार्टअप श्रेणी 2 और श्रेणी 3 वाले शहरों में स्थित हैं और स्थानीय उत्पादों के ब्रांड एंबेसडर के रूप में काम कर रहे हैं।प्रत्येक राज्य स्थानीय संभावनाओं के अनुरूप स्टार्टअप कोसहयोग एवंप्रोत्साहनदे रहेहैं और देश के 80 प्रतिशत जिले अब स्टार्टअप इंडिया मिशन का हिस्सा हैं।प्रधानमंत्री ने आहार के प्रति लोगों की बढ़ती जागरूकता को देखते हुए खाद्य और कृषि क्षेत्र में नई संभावनाओं की ओर संकेत किया।भारत ने इन क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान दिया है और इसलिए एक लाख करोड़ रुपये की आधार पूंजी के साथ एग्री इंफ्रा फंड की स्थापना की गई है।इन नए विकल्पों के साथ, ये स्टार्टअप किसानों के साथ सहयोग कर रहे हैं औरउत्पादों कोबेहतर सुगमताएवं गुणवत्ता के साथ खेत से लेकर टेबल तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहेहैं।
प्रधानमंत्री ने कोरोना संकट के दौरान आत्मनिर्भरता की दिशा में स्टार्टअप के योगदानों को रेखांकित किया। स्टार्टअप ने सैनिटाइज़र, पीपीई किट और संबंधित सामग्री कीउपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उनकी आपूर्ति श्रृंखला में एक अहम भूमिका निभाई।उन्होंने किराने का सामान, दवाओं, अग्रिम पंक्ति के कामगारों के परिवहन और ऑनलाइन पठन सामग्री जैसी स्थानीय जरूरतों को पूरा करनेऔर उन्हें लोगों के घरोंतक पहुंचाने में एक व्यापक भूमिका निभाई है।प्रधानमंत्री ने विपरीत परिस्थितियों में अवसर तलाशने और आपदा के दौरान आत्मविश्वास जगाने की स्टार्टअप की भावना की सराहना की।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
प्रेस विज्ञप्ति
भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड  द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने अधिवक्ता श्री विश्वदीप भट्टाचार्जी को मेघालय उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। यह नियुक्ति उनके द्वारा कार्यालय का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत में कोरोना के मामले में मृत्यु दर  में गिरावट जारी है और अभी यह 2.28% है
कोविड बीमारी से ठीक होने वालों की कुल संख्या 9 लाख से अधिक
लगातार चौथे दिन 30,000 प्रतिदिन से अधिक लोग ठीक हुए
केंद्र और राज्य / केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के रोगियों की शुरुआती पहचान और उन्हें आइसोलेशन में रखने के केंद्रित प्रयासों और तेजी से बड़े स्तर पर परीक्षण कराने और अस्पताल में भर्ती मरीजों के कुशल नैदानिक उपचार की वजह से कोविड बीमारी से मरने वालों की संख्या में लगातार कमी और इस बीमारी से ठीक होने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है।
इस बीमारी को फैलने से रोकने की प्रभावी कार्यनीति, तेजी से बड़े स्तर पर परीक्षण और समग्र मानक देखभाल के तरीके पर आधारित मानकीकृत नैदानिक उपचार प्रोटोकॉल की वजह से मृत्यु दर में काफी गिरावट आई है। मृत्यु दर उत्तरोत्तर कम होती जा रही है और वर्तमान में यह 2.28% है। भारत में दुनिया के कई देशों की तुलना में मृत्यु दर काफी कम है।
आज लगातार चौथे दिन प्रति दिन 30,000 से अधिक लोगों के उपचार के बाद ठीक होने का सिलसिला जारी है और पिछले 24 घंटों में 31,991 रोगियों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। इसके साथ ही इस बीमारी से ठीक होने वाले लोगों की संख्या 9 लाख से अधिक हो गई है और वर्तमान में यह संख्या 9,17,567 है। बीमारी से ठीक होने की दर भी बढ़कर 64% हो गई है।
मृत्यु दर में गिरावट और बीमारी से ठीक होने की दर में तेजी के परिणामस्वरूप आज इस बीमारी से ठीक होने वालों की संख्या इसके सक्रिय मामले  से 4,32,453 अधिक है। अस्पतालों में भर्ती मरीजों और घरों में आइसोलेशन में रखे गए मरीजों का गहन इलाज चल रहा है।
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी मुद्दों, दिशा-निर्देशों एवं परामर्शों पर सभी प्रामाणिक और अद्यतन जानकारी के लिए कृपया नियमित रूप से https://www.mohfw.gov.in/ और @MoHFW_INDIA देखें।
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी सवाल technicalquery.covid19[at]gov[dot]in और अन्य सवाल ncov2019[at]gov[dot]in एवं @CovidIndiaSeva पर भेजे जा सकते हैं।
कोविड-19 को लेकर यदि कोई सवाल हो तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबर: + 91-11-23978046 या 1075  पर कॉल करें। राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के हेल्पलाइन नंबरों की सूची भी https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf पर उपलब्ध है।
एसजी/एएम/एके
(
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 133.88 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में लगभग 67 लाख टीके लगाए गए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.37 प्रतिशत,मार्च 2020 के बाद से सबसे अधिक
पिछले 24 घंटों में 5,784 नए रोगी सामने आए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 88,993 है,563 दिनों में सबसे
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर , बीते 30 दिनों से 1 प्रतिशत से कम
पिछले 24 घंटों में 66,98,601 वैक्सीन की खुराक देने के साथ ही भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 133.88 करोड़  के अहम पड़ाव से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 1,40,27,706 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,03,85,716
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दूसरी खुराक
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96,07,316
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,83,83,175
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दूसरी खुराक
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1,67,05,166
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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47,99,75,178
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दूसरी खुराक
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27,39,51,712
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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18,99,59,003
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दूसरी खुराक
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13,45,40,063
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60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
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11,87,51,430
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दूसरी खुराक
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8,65,53,818
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कुल
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1,33,88,12,577
पिछले 24 घंटों में 7,995 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 3,41,38,763 हो गई है।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.37 % है। मार्च 2020 के बाद से ये अधिकतम है।
केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा निरंतर और सहयोगात्मक रूप से किए जा रहे प्रयासों के फलस्वरूप पिछले 47 दिनों से लगातार 15,000 से कम दैनिक नए कोविड मामले दर्ज किए जा रहे हैं।
पिछले 24 घंटे में 5,784 नए मरीज सामने आए हैं। 571 दिनों में सबसे कम मामले सामने आए।
वर्तमान में 88,993 सक्रिय रोगी हैं,ये 563 दिनों में सबसे कम है। वर्तमान में ये सक्रिय मामले देश के कुल पुष्टि वाले मरीजों का 0.26 प्रतिशत हैं। यह मार्च 2020 के बाद से सबसे कम है।
देश भर में जांच क्षमता का विस्तार लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में कुल 9,50,482 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 65.76 करोड़  जांच की गई हैं।
देश भर में जांच क्षमता को बढ़ाया गया है, साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 0.68 प्रतिशत है जो पिछले 30 दिनों से लगातार 1% से कम बनी हुई है। दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 0.58 प्रतिशत है। दैनिक सकारात्मकता दर पिछले 71 दिनों से 2 प्रतिशत से कम और लगातार 106 दिनों से दैनिक 3 प्रतिशत से नीचे बनी हुई है।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
ईपीएफओ ने ईपीएस पेंशनधारकों को समय पर मासिक पेंशन जारी करने के निर्देश दिए
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन  कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत हर महीने 65 लाख से अधिक पेंशनधारकों को मासिक पेंशन का संवितरण कर रहा है।
कोरोना वायरस महामारी के कारण देश के विभिन्न भागों में लॉक डाउन की घोषणा की गई है। वर्तमान परिस्थिति के कारण पेंशनधारकों को किसी किस्म की असुविधा न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने ईपीएफओ के फील्ड कार्यालयों को चालू माह के लिए पेंशनधारकों के विवरण और पेंशन राशि संबंधी विवरण 25 मार्च, 2020 तक उत्पन्न करने और उनका मिलान करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ये विवरण अग्रिम तौर पर बैंकों को अग्रेषित करने के निर्देश दिए हैं ताकि मासिक पेंशन समय पर अर्थात मार्च महीने के दौरान ही पेंशनधारकों के खातों में जमा कराई जा सके।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
भारत में पेरोल रिपोर्ट – औपचारिक रोजगार परिदृश्य
 ने देश में रोजगार परिदृश्य पर प्रेस नोट जारी किया है जिसमें सितम्बर, 2017 से लेकर अक्टूबर, 2020 तक की अवधि को शामिल किया गया है। यह परिदृश्य चुनिंदा सरकारी एजेंसियों के पास उपलब्ध प्रशासनिक रिकॉर्डों पर आधारित है। इसका उद्देश्य कुछ विशेष आयामों में हुई प्रगति का आकलन करना है।
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रेल मंत्रालय
प्रशिक्षुओं की सहायता के लिए रेलवे कई कदम उठाता है
अप्रेंटिस अधिनियम, 2016 के अनुसार, स्तर-1 भर्तियों, जो वर्तमान में प्रक्रियाधीन हैं, के लिए अधिसूचित 1,03,769 रिक्तियों में रेलवे 20% रिक्तियों  को प्रशिक्षुओं के लिए आरक्षित करता है
 को प्रशिक्षुओं के लिए आरक्षित किया है।
हाल ही में ऐसी समाचार रिपोर्ट आयी हैं कि रेलवे प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षित प्रशिक्षु नियमित नियुक्ति की मांग कर रहे हैं।
प्रशिक्षु जीएम को मिले पूर्व अधिकारों की बहाली के निवेदन द्वारा यह मांग कर रहे हैं, जिसे मार्च 2017 में समाप्त कर दिया गया था।
यह नोट किया जा सकता है कि बिना किसी खुली प्रतियोगिता के नियमित नियुक्ति, जैसा की कुछ लोगों द्वारा मांग की जा रही है, संवैधानिक प्रावधानों और नियमित भर्ती के लिए भारत सरकार के नियमों के विरुद्ध होगा। देश के सभी पात्र नागरिक नियमित नौकरियों के लिए प्रतिस्पर्धा करने और आवेदन करने के अधिकारी हैं। बिना किसी खुली प्रतियोगिता के सीधी भर्ती नियमों के विरुद्ध है।
इसके अतिरिक्त, 2016 में अप्रेंटिस अधिनियम में किए गए संशोधन के अनुसार, प्रत्येक नियोक्ता को उनके प्रतिष्ठान में प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं की नियुक्ति के लिए एक नीति बनानी होगी। इसी को दृष्टिगत रखते हुए, रेलवे ने स्तर-1 भर्तियों की 20% रिक्तियां ऐसे प्रशिक्षुओं के लिए रखी हैं और सभी को न्याय संगत अवसर दिया है।
अप्रेंटिस अधिनियम की वचनबद्धता की स्थिति के वर्तमान नियमों के अनुसार, रेलवे अपने प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण देने के लिए रखता है। 22 दिसंबर, 2014 को संशोधित अप्रेंटिस अधिनियम, 1961 के भाग 22  के अनुसार यह प्रावधान है कि प्रत्येक नियोक्ता किसी प्रशिक्षु, जो उनके प्रतिष्ठान में अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण की अवधि पूरी कर चुका हो, की भर्ती के लिए अपनी स्वयं की नीति बनाएगा। उपरोक्त के अनुपालन में, रेलवे बोर्ड के 21.06.2016 तिथि के पत्र संख्या EII/2016/RR-1/8 में सावधानी पूर्वक निर्देश जारी किया गया है, जो कहता है कि स्तर-1 के पद/श्रेणी की सीधी भर्ती की स्थिति में 20% रिक्तियों में रेलवे प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षित कोर्स कम्पलीटेड एक्ट अप्रेंटिस  को प्राथमिकता दी जाएगी। 2018 के दौरान, स्तर-1 में आरआरबी 1288 प्रशिक्षुओं की भर्ती कर चुका है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान में प्रक्रियाधीन स्तर-1 की 1,03,769 अधिसूचित रिक्तियों में 20%  प्रशिक्षुओं के लिए आरक्षित रखी गई हैं।
यह नोट किया जा सकता है कि आरआरबी ने तीन केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचनाएं  जारी की हैं। विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों की कुल लगभग 1.4 लाख रिक्तियों के लिए सीईएन 01/2019 , सीईएन 03/2019  और आरआरसी-01/2019  रलवे भर्ती बोर्ड  द्वारा जारी की गई हैं। इन रोजगार अधिसूचनाओं के समक्ष 2.40 हजार से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। रेल मंत्रालय ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा  के सुचारुपूर्वक आयोजन के लिए आवश्यक तैयारियां की हैं, यह परीक्षा 15 दिसंबर, 2020 के बाद आयोजित होना निर्धारित है जैसा की पहले अधिसूचित किया गया था। सीबीटी के नियत समय का विवरण उचित समय आरआरबी की वेबसाइट पर इन रोजगार अधिसूचनाओं के लिए अलग-अलग अपलोड किया जाएगा।
जनजातीय कार्य मंत्रालय
जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जनजाति के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए दी जाने वाली राष्ट्रीय फेलोशिप एवं छात्रवृत्ति  ने नागालैंड की लोबेनो मोझुई को उनकी पीएचडी से जुड़े कठिन फील्ड सर्वे को सफलतापूर्वक पूरा करने में सहायता की
जनजातीय कार्य मंत्रालय, एनएफएसटी और अन्य फेलोशिप मंचों के माध्यम से अपनी शोध गतिविधियों को पूरा करने में शोधार्थियों को अमूल्य सहायता प्रदान करता है: डॉ. लोबेनो मोझुई
लुमामी में नागालैंड विश्वविद्यालय के जीव विज्ञान विभाग में डॉ. लोबेनो मोझुई ने वर्ष 2013 में नागालैंड के आठ अलग-अलग जिलों में एंटोमोफैगी  और एंटोमो-थेरेप्यूटिकल  के अध्ययनों से संबंधित दस्तावेज़ीकरण के लिए क्षेत्रीय सर्वेक्षण के माध्यम से शोध के लिए पीएचडी में प्रवेश लिया था। उन्होंने कहा कि राज्य के 53 गांवों की यात्रा के लिए डेटा संग्रह की आवश्यकता थी, जो कि वित्तीय मदद के बिना संभव नहीं था। इसके लिए अप्रैल 2015 से मार्च 2020 के लिए एनएफएसटी के अंतर्गत 5 वर्ष की फेलोशिप जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई थी।
उन्होंने जून 2014 में अपना शोध कार्य शुरू किया और किसी भी फेलोशिप का लाभ नहीं मिलने के कारण उन्हें भारी वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ा। उन वर्षों के दौरान, उन्हें अपने माता-पिता और परिवार के सदस्यों से आर्थिक मदद लेनी पड़ी।
उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि वह भाग्यशाली थी कि उसे अप्रैल 2015 से मार्च 2020 के लिए एनएफएसटी के तहत 5 वर्ष की फेलोशिप का लाभ प्रदान करने के लिए चुना गया। इस दौरान, उन्होंने वर्ष 2018 तक अपना फील्ड सर्वेक्षण किया। वह एनएफएसटी के माध्यम से वित्तीय सहायता के कारण अपने फील्ड सर्वेक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर सकीं और कीटविज्ञान प्रभाग, आईएआरआई, पूसा, नई दिल्ली में पोषण संबंधी खाद्य कीटों पर प्रयोगशाला कार्यों का संचालन कर सकीं।
उन्होंने एनएफएसटी और अन्य फेलोशिप मंचों के माध्यम से अपनी शोध गतिविधियों को पूरा करने के लिए शोधार्थियों को दिए जाने वाले अमूल्य समर्थन के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है। उन्होंने अपनी पीएचडी का कार्य पूरा किया और 13 जुलाई, 2021 को नागालैंड विश्वविद्यालय, लुमामी से जीव विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की।
उन्होंने गर्व के साथ अपने पर्यवेक्षक, प्रो. एल.एन. काकाती  का उल्लेख किया है, जिन्होंने उन्हें शोध के सभी पहलुओं में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करते हुए, समर्थन और मदद की है। उन्होंने कहा कि वह जीव विज्ञान विभाग, नागालैंड विश्वविद्यालय, लुमामी के साथी शोधार्थियों और विद्यार्थियों के लिए भी एक प्रेरणा हैं और वह शोध संबंधी गतिविधियों में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति की मदद और सलाह देने के लिए तैयार हैं। प्रो. एल.एन. काकाती देख-रेख में काम करने वाले सभी शोधार्थी भविष्य में उनके जैसे महान शिक्षाविद बनने की इच्छा रखते हैं।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
जनवरी, 2019 में आठ कोर उद्योगों की वृद्धि दर 1.8 प्रतिशत रही
आठ कोर उद्योगों का संयुक्त सूचकांक जनवरी, 2019 में 134.8 अंक रहा, जो जनवरी, 2018 में दर्ज किए गए सूचकांक के मुकाबले 1.8 प्रतिशत ज्यादा है। दूसरे शब्दों में, जनवरी 2019 में आठ कोर उद्योगों की वृद्धि दर 1.8 प्रतिशत आंकी गई है। वहीं, वर्ष 2018-19 की अप्रैल-जनवरी अवधि के दौरान आठ कोर उद्योगों की संचयी उत्पादन वृद्धि दर 4.5 प्रतिशत रही।
औद्योगिक उत्पादन सूचकांक  में शामिल वस्तुओं के भारांक  का 40.27 प्रतिशत हिस्सा आठ कोर उद्योगों में शामिल होता है। आठ कोर उद्योगों के सूचकांक  का सार अनुलग्नक में दिया गया है।
कोयला
जनवरी, 2019 में कोयला उत्पादन  जनवरी, 2018 के मुकाबले 1.7 प्रतिशत बढ़ गया। अप्रैल- जनवरी, 2018-19 में कोयला उत्पादन की वृद्धि दर पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 7.1 प्रतिशत अधिक रही।
कच्चा तेल
जनवरी, 2019 के दौरान कच्चे तेल का उत्पादन  जनवरी, 2018 की तुलना में 4.3 प्रतिशत गिर गया। अप्रैल- जनवरी, 2018-19 में कच्चे तेल का उत्पादन बीते वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 3.8 प्रतिशत कम रहा।
प्राकृतिक गैस
जनवरी, 2019 में प्राकृतिक गैस का उत्पादन  जनवरी, 2018 के मुकाबले 6.2 प्रतिशत बढ़ गया। अप्रैल-जनवरी, 2018-19 में प्राकृतिक गैस का उत्पादन पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 0.5 प्रतिशत बढ़ गया।
रिफाइनरी उत्पाद
पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादों का उत्पादन  जनवरी, 2019 में 2.6 प्रतिशत गिर गया। अप्रैल-जनवरी, 2018-19 में पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादों का उत्पादन पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 3.4 प्रतिशत अधिक रहा।
उर्वरक
जनवरी, 2019 के दौरान उर्वरक उत्पादन  10.5 प्रतिशत बढ़ गया। अप्रैल-जनवरी, 2018-19 में उर्वरक उत्पादन बीते वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 0.3 प्रतिशत कम रहा।
इस्पात
जनवरी, 2019 में इस्पात उत्पादन  8.2 प्रतिशत बढ़ गया। अप्रैल- जनवरी, 2018-19 में इस्पात उत्पादन पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 5.0 प्रतिशत ज्यादा रहा।
सीमेंट
जनवरी, 2019 के दौरान सीमेंट उत्पादन  जनवरी, 2018 के मुकाबले 11.0 प्रतिशत ज्यादा रहा। अप्रैल-जनवरी, 2018-19 के दौरान सीमेंट उत्पादन बीते वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 13.6 प्रतिशत अधिक रहा।
बिजली
जनवरी, 2019 के दौरान बिजली उत्पादन  जनवरी, 2018 के मुकाबले 0.4 प्रतिशत गिर गया। अप्रैल- जनवरी, 2018-19 में बिजली उत्पादन पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 5.7 प्रतिशत अधिक रहा।
नोट 1: नवंबर, 2018, दिसंबर, 2018 और जनवरी, 2019 के आंकड़े अनंतिम हैं।
नोट 2: अप्रैल, 2014 से ही बिजली उत्पादन के आंकड़ों में नवीकरणीय अथवा अक्षय स्रोतों से प्राप्त बिजली को भी शामिल किया जा रहा है।
नोट 3: फरवरी 2019 के लिए सूचकांक सोमवार, 01 अप्रैल, 2019 को जारी किया जाएगा।
आठ कोर उद्योगों के प्रदर्शन के बारे में विस्तृत जानकारी पाने के लिए अंग्रेजी का अनुलग्नक यहां क्लिक करें
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन और दवा कंपनियों पर जुर्माना लगाया
 ने मध्य प्रदेश केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन , इंदौर केमिस्ट एसोसिएशन , हिमालय ड्रग कंपनी  और इंटास फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड  के साथ-साथ उनके कुछ पदाधिकारियों/अधिकारियों को भी प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के प्रावधानों का उल्लंघन करने का दोषी पाया है।
आयोग ने अधिनियम की धारा 27 के तहत इन संघों  के कार्यकलापों पर रोक लगाने का निर्देश जारी करने के अलावा एमपीसीडीए पर 4,18,404 रुपये और आईसीए पर 39,142 रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। इसके अलावा, इन संघों  के कुछ पदाधिकारियों द्वारा निभाई गई भूमिका को ध्यान में रखते हुए इन पदाधिकारियों पर जुर्माना लगाया गया। आयोग ने हिमालय ड्रग कंपनी और इंटास फार्मास्युटिकल लिमिटेड के प्रतिस्पर्धा रोधी कारकों को ध्यान में रखते हुए इन कंपनियों पर क्रमशः 18,59,58,000 रुपये और 55,59,68,000 रुपये का जुर्माना लगाया। इन कंपनियों के कुछ पदाधिकारियों पर भी जुर्माना लगाया गया। हालांकि, आयोग को कुछ अन्य संघों  और दवा कंपनियों की ओर से प्रावधानों का उल्लंघन करने का कोई सबूत नहीं मिला।
इसके अलावा, आयोग ने एमपीसीडीए को अपने सदस्यों के लिए मध्य प्रदेश में छह माह की अवधि में कम से कम पांच प्रतिस्पर्धा जागरूकता और अनुपालन कार्यक्रम आयोजित करने का भी निर्देश दिया। इसी तरह आयोग ने आईसीए को इंदौर जिले में एक प्रतिस्पर्धा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही आयोग ने एचडीसी और आईपीएल को एक प्रतिस्पर्धा अनुपालन कार्यक्रम शुरू करने और आयोग के समक्ष अनुपालन रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया।
इस आशय की कार्रवाई तब की गई जब मेसर्स मध्य प्रदेश केमिस्ट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन द्वारा आयोग के समक्ष एक विशिष्ट सूचना दर्ज कराई गई थी जिसमें एमपीसीडीए और कुछ दवा कंपनियों सहित अन्य द्वारा अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था। ये आरोप लगाए गए थे कि उपर्युक्त संघ  स्टॉकिस्टों की नियुक्ति से पहले 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' /सहमति पत्र  को अनिवार्य करने के अपने तौर-तरीकों के जरिए विभिन्न फार्मास्युटिकल उत्पादों तक उपभोक्ताओं की पहुंच को सीमित करके और बाजार में दवाओं की आपूर्ति को नियंत्रित करके बाजार में प्रतिस्पर्धा को बाधित कर रहे थे। आयोग ने प्रथम-दृष्टया राय बनाने के बाद महानिदेशक के कार्यालय को इस मामले की जांच करने का निर्देश दिया।
महानिदेशक द्वारा की गई जांच में उपर्युक्त संघों  और कुछ दवा कंपनियों द्वारा उल्लंघन किए जाने की पुष्टि हुई औ इन्हें इस तरह के प्रतिस्पर्धा रोधी तौर-तरीकों को बढ़ावा देने का दोषी पाया गया। महानिदेशक ने कुछ व्यक्तियों और उपर्युक्त संघों  एवं दवा कंपनियों के पदाधिकारियों/अधिकारियों को भी अधिनियम की धारा 48 के तहत उत्तरदायी माना।
आयोग ने 03.06.2019 को इस आशय का आदेश दिया। विस्तृत आदेश आयोग की वेबसाइट www.cci.gov.in पर उपलब्ध है।
अणु ऊर्जा विभाग
अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड में 3 स्वर्ण, 2 रजत के साथ भारत तीसरे स्थान पर रहा
भारत ने खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी  पर आयोजित 15वें अंतरराष्ट्रीय ओलंपियाड की पदक तालिका में तीसरा स्थान हासिल किया है। छात्रों के तीन स्वर्ण और दो रजत पदक जीतने के साथ भारत सिंगापुर के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहा। खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी  पर 15वां अंतरराष्ट्रीय ओलंपियाड 14 से 21 अगस्त 2022 तक जॉर्जिया के कुटैसी में आयोजित किया गया।
व्यक्तिगत प्रदर्शन कुछ इस प्रकार रहा:
प्रतिभागी का नाम पदक कहां से
1. राघव गोयल स्वर्ण चंडीगढ़
2. मो. साहिल अख्तर स्वर्ण कोलकाता
3. मेहुल बोराद स्वर्ण हैदराबाद
4. मलय केडिया रजत गाजियाबाद
5. अथर्व नीलेश महाजन रजत इंदौर
टीम के साथ दो लीडर्स भी थे- प्रो. सरिता विग , प्रो. अजीत मोहन श्रीवास्तव  और दो वैज्ञानिक पर्यवेक्षक थे- डॉ. श्रीहर्ष तेंदुलकर  और श्री तेजस शाह । डॉ. तेंदुलकर खुद 2002 और 2003  में अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञान ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। इस साल आईओएए में 37 मुख्य और 6 अतिथि टीमों से 209 स्टूडेंट्स शामिल हुए। इसके अलावा, 6 देशों के 24 छात्रों ने ऑनलाइन हिस्सा लिया। इस साल की प्रतियोगिता पहले यूक्रेन के कीव में आयोजित होने वाली थी, लेकिन यूक्रेन में युद्ध के कारण मार्च 2022 में इसे जॉर्जिया के कुटैसी में स्थानांतरित कर दिया गया।
पदक तालिका में ईरान की आधिकारिक टीम को 5 स्वर्ण, अतिथि टीम को 4 स्वर्ण और 1 रजत पदक मिले। इसके बाद सिंगापुर के साथ भारत संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहा। इस आईओएए में कुल मिलाकर 28 स्वर्ण, 38 रजत और 55 कांस्य पदक प्रदान किए गए। राघव गोयल ने सबसे चुनौतीपूर्ण सैद्धांतिक प्रश्न के सर्वश्रेष्ठ समाधान के लिए विशेष पुरस्कार जीता।
। पीआईबी मुंबई । सीपी/डीआर
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युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
टॉप्स के तहत आगामी ब्राजील पैरा-बैडमिंटन इंटरनेशनल के लिए प्रमोद भगत और मानसी जोशी सहित पैरा-बैडमिंटन खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता
युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय के मिशन ओलंपिक सेल  ने अपनी हाल की बैठक में 12 पैरा-बैडमिंटन खिलाड़ियों को आगामी ब्राजील पैरा-बैडमिंटन इंटरनेशनल में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जो एक लेवल 2 इवेंट है और वर्ष 2023 के लिए पेरिस पैरालिंपिक पाथवे का हिस्सा है।
युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय की टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम  के तहत फंडिंग को मंजूरी दे दी गई है और इसमें 12 पैरा-बैडमिंटन खिलाड़ियों और उनके सहयोगी स्टाफ की भागीदारी के लिए वित्तीय सहायता शामिल होगी। वित्तीय सहायता में एथलीटों और सहयोगी स्टाफ की यात्रा, वीजा और बीमा लागत, उनके रहने और खाने की लागत सहित, प्रतियोगिता के लिए उनकी प्रवेश फीस, और अन्य दैनिक वित्तीय जरूरतों के लिए आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस  शामिल होंगे।
टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम  के अंतर्गत इन पैरा-बैडमिंटन खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता दी जा रही है -
1) प्रमोद भगत
2) मानसी जोशी
3) कृष्णा नागर
4) सुकांत कदम
5) नितेश कुमार
6) मनोज सरकार
7) सुहास यतिराज
8) तरुण ढिल्लों
9) मनदीप कौर
10) नित्या श्री
11) पारुल परमार
12) मनीषा रामदास
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