ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
एमएसपी पर गेहूं की खरीद 400 एलएमटी के स्तर से ज्यादा हुई
बीते साल की समान अवधि की तुलना में गेहूं खरीद 13 प्रतिशत ज्यादा हुई
400.45 एलएमटी गेहूं की खरीद हुई, 42.36 लाख किसानों का लाभ हुआ
वर्तमान केएमएस 2020-21 के लिए एमएसपी पर 780.15 एलएमटी से ज्यादा धान की खरीद हुई और आरएमएस से 115.95 लाख किसानों को लाभ हुआ
सरकारी एजेंसियों ने एमएसपी पर 7,04,651.48 एमटी दालों और तिलहनों खरीद की, 4,18,896 किसानों को लाभ हुआ
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मौजूदा आरएमएस 2021-22 में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और जम्मू व कश्मीर राज्यों में एमएसपी पर गेहूं की खरीद सुचारू रूप से जारी है, जैसे पिछले सत्रों में हुई थी। अभी तक  400.45 एलएमटी गेहूं की खरीद हो चुकी है , जबकि बीते साल समान अवधि में 353.09 एलएमटी की खरीद हुई थी। लगभग 42.36 लाख किसान पहले ही मौजूदा आरएमएस परिचालन से एमएसपी कीमत पर 79,088.77 करोड़ रुपये का लाभ ले चुके हैं।
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खरीद करने वाले राज्यों में 27.05.2021 तक 780.15 एलएमटी  से ज्यादा धान की खरीद के साथ मौजूदा खरीफ सत्र 2020-21 में सुचारू रूप से खरीद जारी है, जबकि बीते साल समान अवधि में 716.34 एलएमटी की खरीद हुई थी। लगभग 115.95 लाख किसान पहले ही मौजूदा केएमएस खरीद परिचालन से एमएसपी मूल्य पर 1,47,293.37 करोड़ रुपये का लाभ ले चुके हैं।
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इसके अलावा, राज्यों से मिले प्रस्ताव के आधार पर, मूल्य समर्थन योजना  के तहत तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों में खरीफ विपणन सत्र 2020-21 और रबी विपणन सत्र 2021 के लिए 107.37 एलएमटी दालों और तिलहन की खरीद को मंजूरी दी जा चुकी है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए 1.74 एलएमटी खोपरा  की खरीद को भी मंजूरी दे दी गई है। अन्य राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए भी पीएसएस के तहत दालों, तिलहनों और खोपरा की खरीद के प्रस्ताव मिलने पर मंजूरी दी जाएगी, जिससे यदि संबंधित राज्यों में अधिसूचित कटाई सत्र में बाजार मूल्य एमएसपी से नीचे जाता है तो केन्द्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा राज्य में नामित खरीद एजेंसियों के द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित एमएसपी पर पंजीकृत किसानों से सीधे इन फसलों की एफएक्यू ग्रेड की खरीद की जा सके।
27.05.2021 तक, सरकार ने खरीफ 2020-21 और रबी 2021 के तहत अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 3,690.07 करोड़ रुपये मूल्य की 7,04,651.48 एमटी मूंग, उड़द, तुअर, चना, मसूर, मूंगफली दाने, सरसों बीज और सोयाबीन की खरीद हुई है, जिससे तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा और राजस्थान के 4,18,896 किसानों को लाभ हुआ है।
इसी प्रकार, फसल सत्र 2020-21 के दौरान कर्नाटक और तमिलनाडु में एमएसपी मूल्य पर 52.40 करोड़ रुपये के 5089 एमटी खोपरा  की खरीद हो चुकी है, जिससे 3,961 किसानों को लाभ हुआ है। सत्र 2021-22 के लिए तमिलनाडु को 51000 एमटी खोपरा की खरीद की अनुमति दी गई है, हालांकि खरीद शुरू करने की तारीख का फैसला राज्य सरकार को करना है।
मंत्रिमण्डल
कैबिनेट को मौसम और जलवायु विज्ञान के क्षेत्र में भारत और ब्रिटेन के बीच सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन से अवगत कराया गया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को मौसम और जलवायु विज्ञान के क्षेत्र में भारत और ब्रिटेन के बीच सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन से अवगत कराया गया। समझौता ज्ञापन पर 28 जनवरी, 2019 को हस्ताक्षर हुए थे। इसके तहत भारत और यूके के बीच मौसम और जलवायु विज्ञान के क्षेत्र में सेवा भागीदारी के लिए एक कार्यान्वयन समझौते पर भी हस्ताक्षर किये जाएंगे।
लाभ
प्रस्ताव में मेट ऑफिस, ब्रिटेन  द्वारा हस्ताक्षर किये जाने से भारत को लाभ मिलेगा। भारतीय संदर्भ में जलवायु विज्ञान और सेवाएं, क्षमता निर्माण, परस्पर सहायोग कार्यक्रम, प्रौद्योगिकी विकास, कठोर मौसम, वायु प्रदूषण अध्ययन, जल विज्ञान जैसी वैज्ञानिक चुनौतियों पर कार्य करने के लिए एक तंत्र को सक्षम बनाया जाएगा। समझौता ज्ञापन न्याय संगत और समावेश की भावना को मजबूत करता है। दोनों देशों के परस्पर हित के क्षेत्र में सर्वोत्तम अभ्यासों को साझा करने का उल्लेख किया गया है और मौसम व जलवायु विज्ञान के क्षेत्र में संयुक्त गतिविधियों के अवसरों की पहचान करने की बात कही गई है। यह सामाजिक लाभ के लिए उच्चस्तरीय शोध का भी अवसर प्रदान करेगा।
रक्षा मंत्रालय
सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडीज  ने “सिविल मिलिट्री इंटीग्रेशन: द वे फॉरवर्ड” की विषयवस्तु पर दो दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया
नई दिल्ली स्थित सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडीज  एक स्वतंत्र विचार मंच के रूप में कार्य करता है। यह केंद्र दिल्ली कैंट के मानेकशॉ सेंटर में "सिविल मिलिट्री इंटीग्रेशन: द वे फॉरवर्ड" की विषयवस्तु पर दो दिवसीय सेमिनार का आयोजन कर रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत आज सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए संपूर्ण राष्ट्र के दृष्टिकोण को अपनाने में सेना तथा नौकरशाही की भूमिका पर विचार-विमर्श के साथ हुई। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने सम्मेलन की शुरुआत में सभा को संबोधित किया। जनरल अनिल चौहान ने अपने संबोधन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति 'संपूर्ण सरकार' दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में सशस्त्र बलों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि उच्च रक्षा तैयारियों को पूरा करने के लिए सभी सरकारी योजनाओं जैसे आत्मनिर्भरता, वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज, गति शक्ति और राष्ट्रीय रसद नीति से पारस्परिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से सभी सुरक्षा कार्यक्रमों को संरेखित किया जाना चाहिए।
सेना प्रमुख ने अपना मुख्य भाषण देते हुए कई बिंदुओं पर अपने विचार रखे। उन्होंने खतरों का सही से आकलन करने, महत्वपूर्ण रणनीतिक दिशा-निर्देशों एवं दस्तावेजों को स्पष्ट करने, वांछित सैन्य क्षमताओं की पहचान करने, सक्षम नीतियों को तैयार करने, आवश्यक तैयारी हेतु आधारभूत घटक प्राप्त करने और समग्र राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों के अनुरूप उपयुक्त प्रतिक्रियाओं को प्रभावी बनाने के लिए तालमेल के महत्व पर चर्चा की।
इस सेमिनार में सशस्त्र बलों, सिविल सेवाओं के विशिष्ट प्रतिभागियों के साथ-साथ रक्षा उद्योग और शैक्षणिक समुदाय के प्रतिनिधि, कई वैचारिक मंच तथा शैक्षणिक संस्थान भाग ले रहे हैं। विचार-विमर्श के दौरान, आज कई प्रतिष्ठित वक्ताओं ने नौकरशाही-सैन्य एकीकरण की बारीकियों पर बातचीत की, जो एक राष्ट्र के रूप में भारत के व्यापक विकास के लिए अत्यधिक प्रासंगिक विषय है।
इसके अलावा कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा विविध एवं उपयोगी विचार साझा किए गए। इनमें पूर्व रक्षा सचिव श्री अजय कुमार, डीएमए, अपर सचिव लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी, ओआरएफ डॉ. मनोज जोशी, सिंगापुर की नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से डॉ. अनीत मुखर्जी, वीआईएफ के निदेशक डॉ. अरविंद गुप्ता, यूपीएससी सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला  और रक्षा मंत्रालय में प्रधान सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल विनोद खंडारे शामिल थे।
इस संगोष्ठी का दूसरा दिन रक्षा उद्योग एकीकरण से संबंधित चर्चाओं पर समर्पित किया जा रहा है, जिसके लिए आपसी तालमेल के माध्यम से सशस्त्र बलों की परिचालन आवश्यकताओं के साथ-साथ स्वदेशी रक्षा उद्योग के हितों के तालमेल की भी जरूरत है। कल होने वाली चर्चा के प्रमुख वक्ताओं में तीनों सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। इनमें सेंटर फॉर एयरपावर स्टडीज के महानिदेशक एयर मार्शल अनिल चोपड़ा , पूर्व महानिदेशक आर्टिलरी लेफ्टिनेंट जनरल पी.आर. शंकर, भारत फोर्ज डिफेंस एंड एयरोस्पेस में अध्यक्ष श्री राजिंदर सिंह भाटिया, भारतीय रक्षा लेखा सेवा से डॉ. भारतेंदु कुमार सिंह और प्रधान सलाहकार भारतीय उद्योग परिसंघ एवं सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स रियर एडमिरल प्रीतम लाल  शामिल हैं।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारतीय शिष्टमंडल ने बिश्केक में दूसरे एससीओ मास मीडिया फोरम में भाग लिया
किर्गिज़स्तान के बिश्केक में 23-26, मई 2019 तक दूसरा शंघाई सहयोग संगठन मास मीडिया फोरम आयोजित किया गया है। फोरम की बैठक में सूचना और प्रसारण मंत्रालय का एक शिष्टमंडल भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है। शिष्टमंडल में अपर महानिदेशक श्री टीवीके रेड्डी तथा सहायक निदेशक श्री अंकुर लोहटी शामिल हैं। फोरम का उद्घाटन किर्गिज़स्तान गणराज्य के राष्ट्रपति श्री एस जीनबेको ने किया। अपने उद्घाटन भाषण में राष्ट्रपति ने एसएसीओ के पारस्परिक विश्वास, पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध और ‘शंघाई भावना’’ के साथ क्षेत्रीय सुरक्षा के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एससीओ देशों के मास मीडिया संगठनों के महत्वों को बताया।
फोरम का उद्देश्य एससीओ देशों के बीच मास मीडिया के क्षेत्र में आदान-प्रदान और सहयोग को मजबूत बनाना है। फोरम एक साथ संगठन का विजन बनाने तथा अंतर्राष्ट्रीय सूचना क्षेत्र में संगठन छवि को मजबूत बनाने का अनूठा संगठन है। फोरम में एससीओ देश मास मीडिया प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधि तथा एससीओ सचिवालय के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं।
फोरम की बैठक में भारतीय शिष्टमंडल ने देश में मास मीडिया के विकास में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। शिष्टमंडल ने एससीओ साझेदार देशों की विभिन्न मास मीडिया एजेंसियों, संगठनों तथा संघों के बीच मीडिया सहयोग और श्रेष्ठ व्यवहारों के आदान-प्रदान की आवश्यकता पर बल दिया। शिष्टमंडल ने सुझाव दिया कि संयुक्त अंतरराष्ट्रीय संवाददाता सम्मेलनों के साथ मीडियाकर्मियों के आदान-प्रदान का कार्यक्रम चलाया जा सकता है। बैठक में फर्जी समाचारों की समस्या से निपटने में एक साथ काम करने के विचार को प्रमुखता से उठाया गया। शिष्टमंडल ने नवम्बर, 2019 में गोवा में आयोजित होने वाले भारत अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह की स्वर्णजयंती समारोह में शामिल होने के लिए एससीओ सदस्य प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया।
एससीओ के सदस्य देशों ने मीडिया फोरम के प्रस्ताव को स्वीकार किया। जिसमें एससीओ सदस्य देशों के मास मीडिया संगठनों के बीच सफल सहयोग की आवश्यकता व्यक्त की गई है।
पृष्ठभूमि:
पहला एससीओ मीडिया समिट 1 जून, 2018 को बीजिंग में हुआ था। यह आयोजन ‘’शंघाई भावना’’ के विकास के नारे के साथ हुआ था। इसमें 16 देशों के 110 मीडिया प्रतिष्ठानों ने भाग लिया, जिसमें एससीओ सदस्य देश, पर्यवेक्षक देश तथा डॉयलाग पार्टनर्स शामिल हैं।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
मणिपुर के तामेंगलोंग में उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय के तहत पूर्वोत्तर परिषद , शिलॉन्ग द्वारा वित्तपोषित ‘एकीकृत बांस परियोजना'
उत्तर-पूर्व बेंत एवं बांस विकास परिषद  [पूर्ववर्ती बेंत एवं बांस प्रौद्योगिकी केंद्र ] एक आईएसओ 9001:2008 प्रमाणित संगठन है और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम  के बेंत एवं बांस प्रौद्योगिकीय उन्नयन एवं नेटवर्किंग कार्यक्रम नामक परियोजना के लिए वर्ष 2000 में एक कार्यान्वयन इकाई के रूप में स्थापित किया गया था तथा संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन  द्वारा कार्यान्वित किया गया था। परियोजना के समापन पर, इसे एनईसी के सचिव की अध्यक्षता में एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया। इसमें पूर्वोत्तर राज्यों के राज्य बांस मिशन के मिशन निदेशक नियंत्रण निकाय में सदस्य के रूप में शामिल थे।
नर्सरी में एनईसीबीडीसी के अधिकारी सीएफ़सी का दृश्य
एनईसीबीडीसी 2006-07 में राष्ट्रीय बांस मिशन की स्थापना के बाद से भारत सरकार के कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के राष्ट्रीय बांस मिशन  के तहत नामित बांस तकनीकी सहायता समूह  में से एक है। एनईसीबीडीसी असम के बर्नीहाट  में बांस प्रौद्योगिकी पार्क में स्थित है। अपनी स्थापना के बाद से, इसने 7000 से अधिक सरकारी अधिकारियों/भारतीय सेना/कारीगरों/किसानों/बांस से जुड़े श्रमिकों/दिव्यांगजनों  को बांस से संबंधित विभिन्न व्यापार के संदर्भ में प्रशिक्षित किया है।
साइट का बाहरी दृश्य सीएफ़सी का दृश्य
बेंत और बांस नर्सरी बेंत और बांस नर्सरी
मणिपुर के तामेंगलोंग में पूर्वोत्तर परिषद , शिलॉन्ग द्वारा वित्तपोषित एकीकृत बांस परियोजना का कार्य प्रगति पर है। इस परियोजना में 'बेंत एवं बांस नर्सरी', 'बांस उपचार संयंत्र' तथा बेंत एवं बांस प्रसंस्करण हेतु 'सामान्य सुविधा केंद्र'  शामिल हैं।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह नेजम्मू में कैट बेंच का उद्घाटन किया
ट्रिब्यूनल जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के कर्मचारियों को सेवा मामलों में त्वरित राहत प्रदान कराएगा
केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक,लोक शिकायत,पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिएकेंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण  की 18वीं खंडपीठ का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद संबोधन में डॉ.जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के सेवा संबंधित मामलों से विशेष रूप से निपटने के लिए जम्मू की कैट बेंच की स्थापना से न केवल विभिन्न न्यायालयों का बोझ कम होगा और इस तरह उन न्यायालयों को अन्य मामलों को तेजी से निपटाने के लिए अधिक समय मिलेगा बल्कि प्रशासनिक न्यायाधिकरण के तहत आने वाले सरकारी कर्मचारियों को उनकी शिकायतों और सेवा मामलों के संबंध में त्वरित राहत भी मिलेगी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार पारदर्शिता और "सबके लिए न्याय" के लिए प्रतिबद्ध है और पिछले छह वर्षों के दौरान किए गए लोगों के अनुकूल सुधारों ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों सहित पूरे देश को लाभान्वित किया है। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों के लाभ के लिए 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 और 35ए को समाप्त करने के बाद से 800 से अधिक केंद्रीय कानूनजम्मू-कश्मीर पर लागू किए गए हैं जो पहले वहां लागू नहीं थे और, अब वहां के लोग देश के अन्य लोगों के समान अधिकारों का लाभ ले रहे हैं। डॉ. जितेंद्र सिंह ने उम्मीद जताई कि लगभग 30,000 लंबित मामलों को समयबद्ध और विवेकपूर्ण तरीके से हल किया जाएगा।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि डीओपीटी की सभी तीनों प्रमुख एजेंसियां कैट, सीआईसी और सीवीसी अब केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में कार्यरत हैं। इससे पहले, प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985  की धारा 5 की उपधारा  द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 28.05.2020 को जारी एक अधिसूचना में केंद्र सरकार ने जम्मू और श्रीनगर को ऐसे स्थानों के रूप में निर्दिष्ट किया जिस पर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की बेंचें आम तौर पर बैठेंगी। इसी तरह, केंद्रीय सूचना आयोग ने 15.05.2020 से केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के आवेदकों के सूचना के अधिकार  अधिनियम के आवेदनों पर सुनवाई शुरू कर दी है। डॉ.जितेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्तश्री संजय कोठारी ने 5 मई,2020 को उन्हें बताया कि केंद्रीय सतर्कता आयोग के अधिकार क्षेत्र को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर पर विस्तारित कर दिया गया है।
इस अवसर पर केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष माननीय श्री जस्टिस एल. नरसिम्हा रेड्डी ने स्वागत भाषण दिया। उद्घाटन समारोह को जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश सुश्री गीता मित्तल और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री गिरीश चंद्र मुर्मू ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जम्मू के सदस्य न्यायिकश्री राकेश सागर जैन ने धन्यवाद ज्ञापन किया।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण 223वां दिन
भारत के कोविड-19 टीकाकरण का कुल आंकड़ा 61 करोड़ के ऐतिहासिक स्तर के पार पहुंचा
आज शाम 7 बजे तक टीके की 68 लाख से अधिक खुराकें लगाई गईं
आज शाम 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार, भारत का कुल कोविड-19 टीकाकरण कवरेज 61 करोड़ के ऐतिहासिक स्तर को पार कर गया है। शाम 7 बजे की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार, आज करीब 68 लाख  टीकों की खुराक दी गई है। दिन की अंतिम रिपोर्ट आज देर रात तक पूरी कर ली जाएगी।
जनसंख्या के प्राथमिकता वाले समूहों के आधार पर टीके की खुराक कवरेज को निम्नानुसार अलग किया गया है।
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संचयी कोविड टीकाकरण का आंकड़ा
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स्वास्थ्यकर्मी
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अंग्रिम पंक्ति के कर्मचारी
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18-44 आयु वर्ग के लाभार्थी
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45 से 59 आयु वर्ग के लाभार्थी
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60 वर्ष व अधिक आयु के लाभार्थी
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कुल
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पहली खुराक
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10356040
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18314022
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231895731
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126391319
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84943408
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471900520
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दूसरी खुराक
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8292060
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12854105
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23374357
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51317222
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43305309
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139143053
जनसंख्या के प्राथमिकता वाले समूहों के आधार पर टीके की खुराक कवरेज को निम्नानुसार अलग किया गया है।
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दिनांक: 26 अगस्त, 2021 
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स्वास्थ्यकर्मी
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अंग्रिम पंक्ति के कर्मचारी
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18-44 आयु वर्ग के लाभार्थी
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45 से 59 आयु वर्ग के लाभार्थी
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60 वर्ष व अधिक आयु के लाभार्थी
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कुल
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पहली खुराक
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508
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1937
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3459041
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858428
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368200
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4688114
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दूसरी खुराक
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16779
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67981
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1027572
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647765
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339094
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2099191
देश में सबसे ज्यादा जोखिम वाले जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के एक उपकरण के रूप में टीकाकरण अभियान की उच्चतम स्तर पर नियमित समीक्षा और निगरानी की जाती है।
वित्त मंत्रालय
सरकार ने बीमा सेवा की खामियों के संबंध में पॉलिसीधारकों की शिकायतों के बेहतर समाधान के लिए बीमा लोकपाल नियमों में संशोधन किया
सरकार ने बीमा सेवाओं की खामियों के संबंध में शिकायतों के समय पर, लागत प्रभावी और निष्पक्ष तरीके से समाधान की सुविधा के लिए बीमा लोकपाल तंत्र की कार्यविधि को बेहतर बनाने की दृष्टिकोण के साथ बीमा लोकपाल नियमावली 2017 में 2 मार्च 2021 को व्यापक संशोधनों को अधिसूचित किया है।
पहले सेवा में बीमा कर्मचारियों, एजेंटों, ब्रोकरों और अन्य बिचौलियों की सेवा में खामियों की ही लोकपाल को शिकायतें की जाती थी, लेकिन संशोधित नियमों ने लोकपाल के शिकायत के दायरे को बढ़ा दिया है। इसके अलावा बीमा ब्रोकरों को भी लोकपाल तंत्र के दायरे में लाया गया है और बीमा ब्रोकरों के खिलाफ अवार्ड पारित करने के लिए लोकपालों को सशक्त बनाया गया है।
संशोधित नियमों के तहत, अब यह तंत्र काफी सीमा तक समयबद्धता और लागत-प्रभावी रूप से मजबूत हुआ है। अब पॉलिसीधारक लोकपाल को अपनी शिकायतें इलेक्ट्रॉनिक रूप से करने में सक्षम हो जाएंगे और शिकायत प्रबंधन प्रणाली का निर्माण किया जाएगा ताकि पॉलिसीधारक अपनी शिकायतों की स्थिति का ऑनलाइन पता लगा सके। इसके अलावा, लोकपाल सुनवाई के लिए वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग का भी उपयोग कर सकते हैं। अगर किसी विशेष लोकपाल का पद रिक्त है तो उस स्थिति में लोकपाल तंत्र के माध्यम से शिकायतकर्ता को राहत पाने में सक्षम बनाने के लिए उस रिक्त पद को भरने तक लंबित रखते हुए किसी अन्य लोकपाल को अतिरिक्त प्रभार सौंपने का भी प्रावधान किया गया है।
लोकपाल चयन प्रक्रिया की स्वतंत्रता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए कई संशोधन किए गए हैं। एक लोकपाल के रूप में सेवा करते हुए नियुक्त व्यक्तियों की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा उपायों का भी सृजन किया गया है। इसके अलावा, चयन समिति में अब बीमा क्षेत्र में उपभोक्ता अधिकारों को बढ़ावा देने या उपभोक्ता संरक्षण के मामलों को आगे बढ़ाने में ट्रैक रिकॉर्ड वाले व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा। लोकपाल तंत्र को बीमा कंपनियों की कार्यकारी परिषद द्वारा प्रबंधित किया गया था, जिसका नाम बदलकर बीमा लोकपाल परिषद कर दिया गया है।
आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना देखने के लिए यहां क्लिक करें।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने मकर संक्रांति और पोंगल के पावन अवसर पर राष्ट्र को बधाई दी
उपराष्ट्रपति श्री एम.वेंकैया नायडू ने मकर संक्रांति और पोंगल के पावन अवसर पर राष्ट्र को बधाई दी।
अपने संदेश में उपराष्ट्रपति ने अथक मेहनत करने के लिए किसानों का आभार व्यक्त किया और कहा, ‘हम अपनी जड़ों की तरफ लौटने तथा अपने गौरवशाली संस्कृति, परम्पराओं, रिवाजों, कलाओं और उत्सवों को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध हों।’
उनके संदेश का मूलपाठ इस प्रकार है-
‘मैं मकर संक्रांति और पोंगल के पावन अवसर पर अपने देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
फसल कटाई का उत्सव उत्तरायण के आरम्भ का द्योतक है और वह सूर्य भगवान के प्रति समर्पित है। सूर्य को अलौकिकता और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है।
देश भर में लोग भारी उत्साह के साथ यह त्योहार मनाते हैं। देश के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से इसे मनाया जाता है। दक्षिण भारत में इसे ‘पोंगल’ और ‘मकर संक्रांति’, केरल में ‘विशू’, पंजाब और हरियाणा में ‘लोहड़ी’, असम में ‘बिहू’ और बिहार में ‘खिचड़ी’ कहा जाता है।
विभिन्न नामों से पुकारे जाने वाले इस त्योहार से नये ऋतु की शुरूआत होती है और हजारों लोग पवित्र नदियों में डुबकी लगाते हैं। बुनियादी तौर पर यह उत्सव प्राकृतिक सम्पदा का उत्सव है और जीवन को पोषण देने के लिए प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का प्रतीक है।
पोंगल त्योहार कृषि और फसलों की कटाई से संबंधित है। इस अवसर पर सूर्य देव की उपासना की जाती है तथा बैलों, हलों और हंसिया को सजाया जाता है। त्योहार के पहले दिन विशेष पूजा की जाती है और खेती के औजारों की पूजा करने के बाद उनसे धान की नई फसल काटी जाती है।
त्योहार हमारी महान सभ्यता का अभिन्न अंग हैं और वे प्रकृति के साथ गहराई से जुड़े हैं। त्योहार एकजुटता, प्रेम और भाईचारे का संदेश देते हैं। त्योहारों के अवसर पर परिवार के लोग एक-दूसरे के साथ मिलकर इनका आनंद उठाते हैं।
इस पावन अवसर पर हम अपनी जड़ों की तरफ लौटने तथा अपने गौरवशाली संस्कृति, परम्पराओं, रिवाजों, कलाओं और उत्सवों को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध हों। मैं कामना करता हूं कि इस त्योहार से हमारे देश में समृद्धि, शांति और आनंद की वृद्धि हो!’
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 3 अप्रैल को सीबीआई के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन करेंगे
प्रधानमंत्री विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक और सीबीआई के सर्वश्रेष्ठ जांच अधिकारियों को स्वर्ण पदक प्रदान करेंगे
प्रधानमंत्री सीबीआई के हीरक जयंती समारोह वर्ष पर डाक टिकट और स्मारक सिक्का जारी करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 3 अप्रैल को दोपहर 12 बजे नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो  के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन करेंगे।
इस कार्यक्रम के दौरान, विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक और सीबीआई के सर्वश्रेष्ठ जांच अधिकारियों के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त करने वालों के लिए एक अलंकरण समारोह आयोजित किया जाएगा। इस अलंकरण समारोह में प्रधानमंत्री पुरस्कार विजेताओं को पदक प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री शिलांग, पुणे और नागपुर स्थित सीबीआई के नवनिर्मित कार्यालय परिसरों का उद्घाटन भी करेंगे। वह सीबीआई के हीरक जयंती समारोह वर्ष पर एक डाक टिकट और स्मारक सिक्का जारी करेंगे। वह सीबीआई के ट्विटर हैंडल का शुभारंभ भी करेंगे।
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना भारत सरकार के गृह मंत्रालय के दिनांक 1 अप्रैल, 1963 के एक संकल्प द्वारा की गई थी।
रेल मंत्रालय
रेल मंत्रालय को 2018-19 के लिए स्वच्छता कार्य योजना के कार्यान्वयन के लिए सर्वश्रेष्ठ मंत्रालय घोषित किया गया
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने आज स्वच्छता पुरस्कार प्रदान किए
स्वच्छ भारत मिशन के तहत छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस , मुंबई को सव्रश्रेष्ठ स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थल का पुरस्कार दिया गया
रेल, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने सभी रेल कर्मियों को स्वच्छता को संगठन की संस्कृति बनाने का आग्रह किया
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने 2018-19 के लिए स्वच्छता कार्य योजना के कार्यान्वयन के लिए भारतीय रेल को सर्वश्रेष्ठ मंत्रालय का पुरस्कार प्रदान किया। भारतीय रेल की ओर से रेलवे बोर्ड की चैयरमेन श्री विनोद कुमार यादव ने पुरस्कार प्राप्त किया। राष्ट्रपति ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस , मुंबई को सव्रश्रेष्ठ स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थल का पुरस्कार प्रदान किया। 2018 के स्वच्छता सर्वेक्षण के तीन सबसे स्वच्छ स्टेशनों- जोधपुर, जयपुर और तिरुपति को भी पुरस्कार प्राप्त हुए।
रेल, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने सभी रेल कर्मियों से आग्रह किया कि वे स्वच्छता को संगठन की संस्कृति बनाए तथा 2 अक्टूबर, 2019 से 10 दिनों के लिए सभी ट्रेनों और स्टेशनों में स्व्च्छता कार्यक्रम चलाए।
भारतीय रेल ने 2018-19 के दौरान अपनी परिसंपत्तियों की स्वच्छता पर 3000 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च की है। रेलवे बोर्ड के चैयरमेन श्री विनोद कुमार यादव जोनल रेलवे के महाप्रबंधकों के साथ वीडियो कॉंफ्रेंसिंग के जरिए स्वच्छता पर निरंतर विचार-विमर्श करते हैं। पुरस्कार समारोह के बाद श्री यादव ने जोनल रेलवे तथा मंडल रेलवे के क्रमश: महाप्रबंधकों और रेल प्रबंधकों को बधाई दी। श्री यादव ने ट्रेनों में और स्टेशनों पर स्वच्छता की स्थिति और बेहतर करने के उपायों पर महाप्रबंधकों तथा रेल प्रबंधकों के साथ चर्चा की।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
श्री गौड़ा ने आरएफसीएल की रामागुंडम परियोजना की प्रगति की समीक्षा की
12.7 लाख एमटी प्रति वर्ष उत्पादन वाली यूरिया परियोजना अक्टूबर तक चालू होने की उम्मीद: गौड़ा
केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री श्री सदानंद गौड़ा ने परियोजना के निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए सीईओ रामागुंडम उर्वरक और रसायन सीमित  के साथ आज नई दिल्ली में एक बैठक की।
इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि परियोजना पूरी होने के करीब है और उन्हें उम्मीद है कि यह इस साल अक्टूबर तक व्यावसायिक उत्पादन के लिए तैयार हो जाएगी। उन्होंने कोरोना महामारी के चलते खड़ी हुईं चुनौतियों को दूर करने के लिए आरएफसीएल उपायों की सराहना की। परियोजना के एक बार पूरा होने के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत बनाने की दृष्टि का एहसास होगा। परियोजना शुरू होने के बाद गोरखपुर, बरौनी, सिंदरी और तलचर में अन्य पुनरुद्धार परियोजनाओं के साथ-साथ रामागुंडम परियोजना से यूरिया आयात की आवश्यकता को प्रति वर्ष 63.5 एलएमटी से कम हो जाएगी।
आरएफसीएल रामागुंडम, तेलंगाना में 12.7 लाख एमटी प्रति वर्ष की क्षमता वाली गैस आधारित यूरिया इकाई है। यह नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड , इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड  और फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड  द्वारा प्रवर्तित एक संयुक्त उद्यम कंपनी  है। परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 7 अगस्त, 2016 को रखी गई थी। इसके एक बार पूरा होने के बाद आरएफसीएल परियोजना आयातित यूरिया पर भारत की निर्भरता को कम करेगी, विदेशी मुद्रा को बचाएगी और इससे नौकरियां भी सृजित होंगी।
बैठक के दौरानआरएफसीएल के सीईओश्री नीरलीप सिंह राय ने परियोजना के विभिन्न कार्यों की भौतिक प्रगति के बारे में जानकारी दी और कहा कि यह परियोजना लगभग 99% पूरी हो गई है। कुछ समय के लिए लॉकडाउन अवधि के दौरान साइट पर काम ठप्प हो गया, लेकिन 03 मई, 2020 से फिर से शुरू हो गया है। साइट पर मानव संसाधन की उपलब्धता एक समस्या थी, लेकिन प्रबंधन ने अनुबंध पर मुफ्त भोजन और आवास प्रदान करके श्रमिकों को बनाए रखने के लिए सक्रिय उपाय अपनाए हैं। लॉकडाउन अवधि के दौरान श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान किया गया है।
भारत सरकार ने यूरिया क्षेत्र में नए निवेश की सुविधा और यूरिया क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई निवेश नीति , 2012 की घोषणा की थी। एनआईपी, 2012 के तहत, भारत सरकार 5 बंद उर्वरक संयंत्रों को पुनर्जीवित कर रही है। पुनरुद्धार के अंतर्गत पाँच सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयाँ हैं:
रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड 
तालचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड 
हिंदुस्तान उर्वारक और रसायन लिमिटेड
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने नई पैसेंजर ट्रेन के लिए गोंदिया वासियों को शुभकामनाएं दीं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जबलपुर-गोंदिया-जबलपुर के बीच चलने वाली एक नई पैसेंजर ट्रेन के लिए गोंदिया वासियों को शुभकामनाएं दी हैं।
श्री सुनील मेंधे के एक ट्वीट के जवाब में, प्रधानमंत्री ने कहा;
“बहुत-बहुत शुभकामनाएं! जबलपुर और गोंदिया के बीच यह नई ट्रेन एक बड़ी सौगात है, जिससे लोगों का सफर सुरक्षित और सुविधाजनक होगा।”