ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रक्षा मंत्रालय
नौसेना ने समुद्री मिशन के लिए महिला पायलटों के पहले बैच का संचालन किया
 द्वारा डोर्नियर एयरक्राफ्ट पर भारतीय नौसेना के महिला पायलटों के पहले बैच को तैयार कर लिया गया है। तीनों महिला पायलट 27वीं डॉर्नियर ऑपरेशनल फ्लाइंग ट्रेनिंग  कोर्स के उन छह पायलटों में शामिल थीं, जिन्होंने 22 अक्टूबर 2020 को आईएनएस गरुड़ कोच्चि में आयोजित एक पासिंग आउट समारोह में 'फुल ऑपरेशनल मैरिटाइम रिकॉइनेस  पायलट' के रूप में स्नातक उपाधि प्राप्त की थी।
एसएनसी के चीफ स्टाफ ऑफिसर  रियर एडमिरल एंटनी जॉर्ज वीएसएम एनएम इस आयोजन के मुख्य अतिथि थे और उन्होंने उन पायलटों को पुरस्कार प्रदान किए, जो अब सभी परिचालन मिशनों के लिए डॉर्नियर विमान संचालन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। पहले बैच की तीन महिला पायलटों में लेफ्टिनेंट दिव्य्या शर्मा , लेफ्टिनेंट शुभांगी श्रीरूप  और लेफ्टिनेंट शिवानी  से हैं। इन महिला अधिकारियों ने शुरुआत में आंशिक रूप से भारतीय वायु सेना के साथ और डीओएफटी पाठ्यक्रम से पहले कुछ समय के लिए नौसेना के साथ उड़ान प्रशिक्षण शुरू किया था। एमआर फ्लाइंग के लिए चुनी जाने वाली तीन महिला पायलटों में लेफ्टिनेंट शिवांगी 02 दिसंबर 2019 को नौसेना पायलट के रूप में अर्हता प्राप्त करने वाली पहली महिला थीं।
इस पाठ्यक्रम में एक महीने का ग्राउंड ट्रेनिंग चरण शामिल था, जिसे दक्षिणी नौसेना कमान के विभिन्न व्यावसायिक स्कूलों में आयोजित किया गया था और आईएनएएस 550 पर एसएनसी के डोर्नियर स्क्वाड्रन में आठ महीने का उड़ान प्रशिक्षण भी आयोजित किया गया था। लेफ्टिनेंट दिव्या शर्मा और लेफ्टिनेंट शिवम पांडे को क्रमशः 'उड़ान में प्रथम' और 'ज़मीनी कार्रवाई में प्रथम' चुना गया। लेफ्टिनेंट साइमन जॉर्ज पाइनोमूटिल की स्मृति में फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ  रोलिंग ट्रॉफी लेफ्टिनेंट कुमार विक्रम को 'सबसे उत्साही प्रशिक्षु' के लिए दी गई। इस ट्रॉफी की शुरुआत 18 जून 2019 को आईएनएएस 550 के डायमंड जुबली समारोह के दौरान की गई थी। यह शुरुआत साइमन जॉर्ज के बलिदान अमर बनाने के लिए थी, जो एक योग्य आइलैंडर पायलट थे और उन्होंने 17 मई 1985 को स्क्वाड्रन की सेवा करते हुए एक घातक हवाई दुर्घटना में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा;
"हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि।"
नीति आयोग
नीति आयोग ‘स्वस्थ राज्य, प्रगतिशील भारत’ के दूसरे संस्करण की रिपोर्ट जारी करेगा
(नीति आयोग 25 जून, 2019 को नई दिल्ली में ‘स्वस्थ राज्य, प्रगतिशील भारत’ के दूसरे संस्करण की रिपोर्ट जारी करेगा। नीति आयोग के सीईओ श्री अमिताभ कांत, सदस्य डॉ. वी.के. पॉल, स्वास्थ्य सचिव श्रीमती प्रीति सूदन तथा विश्व बैंक के प्रतिनिधियों के समक्ष नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार रिपोर्ट जारी करेंगे।
रिपोर्ट के दूसरे संस्करण में दो वर्षों की अवधि  के दौरान राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन को रेखांकित किया जाएगा। स्वास्थ्य संबंधी उपलब्धियां, प्रशासन, प्रक्रिया और नीतिगत हस्तक्षेपों के प्रभाव के संदर्भ में स्वास्थ्य पर एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया गया है। विश्व बैंक की तकनीकी सहायता तथा स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है।
स्वास्थ्य आधारित सारणी का पहला संस्करणः
स्वास्थ्य आधारित सारणी का पहला संस्करण  फरवरी, 2018 को जारी किया गया था। इस रिपोर्ट में 2014-15  से 2015-16  के दौरान राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के वार्षिक प्रदर्शन को मापा गया था।
बड़े राज्यों में केरल, पंजाब और तमिलनाडु समग्र प्रदर्शन के संदर्भ में सर्वश्रेष्ठ तीन राज्य थे। वार्षिक आधार पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले तीन राज्य थे- झारखंड, जम्मू-कश्मीर और उत्तर प्रदेश। नवजात शिशु मृत्यु दर , पांच वर्ष से कम की आयु के लिए मृत्यु दर , पूर्ण टीकाकरण कवरेज, संस्थानों द्वारा दी जाने वाली सेवाएं, एचआईवी से पीड़ित व्यक्ति  मानदंडों के संदर्भ में झारखंड, जम्मू-कश्मीर
और उत्तर प्रदेश सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले तीन राज्य थे।
छोटे राज्यों में समग्र प्रदर्शन मानदंड के संदर्भ में मिजोरम और मणिपुर क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर रहे। वार्षिक आधार पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों में मणिपुर और गोवा क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर थे। पीएलएचआईवी, प्रसव पूर्व देखभाल  पंजीकरण, सामुदायिक सेवा केन्द्रों , एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम  के लिए रिपोर्ट देने जैसे मानदंडों में मणिपुर ने वार्षिक आधार पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है।
केन्द्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप ने समग्र प्रदर्शन और वार्षिक आधार पर बेहतर प्रदर्शन, दोनों मानदंडों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। संस्थाओं द्वारा सेवा प्रदान करना, टीबी उपचार सफलता दर और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की धनराशि को लागू करने वाली एजेंसियों तक पहुंचाने जैसे मानदंडों के संदर्भ में लक्षद्वीप ने बेहतर प्रदर्शन किया है।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
प्रेस विज्ञप्ति
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 उपनियम  द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुये राष्ट्रपति को  सुश्री तारा वितस्ता गंजू,  श्रीमती मिनी पुष्कर्ण, सर्वश्री  विकास महाजन,  तुषार राव गेडेला,  श्रीमती मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा,  सचिन दत्ता,  अमित महाजन,  गौरांग कांत और  सौरभ बनर्जी को दिल्ली हाई कोर्ट में न्यायाधीश के पद पर नियुक्त करते हुये खुशी हो रही है। सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति वरिष्ठताक्रम में की गई है, जो उनके कार्यभाल संभालने के तिथि से प्रभावी होगी।
न्याय  विभाग, विधि एवं कानून मंत्रालय
वित्त मंत्रालय
दिल्ली–एनसीआर में संचित आईटीसी पर गलत ढंग से रिफंड का दावा करने वाली अनेक साझेदारी फर्मों के फर्जीवाड़े का खुलासा
दिल्ली-एनसीआर के गौतम बुद्ध नगर और अन्य आयुक्तालयों में पंजीकृत अनेक ऐसी प्रोप्राइटरशिप/साझेदारी फर्मों की पहचान की गई थी जो स्पष्ट रूप से आपस में जुड़ी हुई थीं और जिन्होंने प्रतिलोमित कर  संरचना एवं वस्तुओं की शून्य–रेटिंग वाली आपूर्ति के मद में संचित इनपुट टैक्स क्रेडिट  पर भारी-भरकम रिफंड का दावा किया था। सीजीएसटी गौतम बुद्ध नगर के साथ-साथ अन्य आयुक्तालयों के अधिकारियों ने 13 मार्च, 2020 को उन विभिन्न स्थानों की तलाशियां ली थीं जिन्हें इनके कारोबार के मुख्य स्थलों के रूप में घोषित किया गया था। इसके अलावा दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव, नोएडा और ग्रेटर नोएडा स्थित आवासीय परिसरों में भी तलाशियां ली गई थीं।
तलाशियों के दौरान इन फर्मों द्वारा घोषित परिसरों में इनमें से किसी भी फर्म की मौजूदगी या अस्तित्व/उनमें परिचालन का अता-पता नहीं चल पाया। इस दिशा में आगे जांच करने पर ऐसे दो व्यक्तियों के बारे में पता चला जो स्पष्ट रूप से इस गोरखधंधे का मास्टरमाइंड  थे। इन दोनों व्यक्तियों ने कुछ धनराशि के बदले इन फर्मों के मालिकों/साझेदारों से केवाईसी दस्तावेज हासिल कर लिए थे। इन फर्मों का जो भी कारोबार था वह वस्तुओं की वास्तविक आवाजाही/आपूर्ति के बिना केवल कागजों पर ही था। इन वस्तुओं में निर्मित/गैर-निर्मित तम्बाकू, धागा, बुने हुए कपड़े एवं सूती धागे, अन्य तैयार  कपड़े, इत्यादि शामिल थे। इन फर्मों ने इनपुट टैक्स क्रेडिट किसी के खाते में डालने के लिए अब तक 1892 करोड़ रुपये के चालान  सृजित किए थे। इन फर्मों को 264 करोड़ रुपये के रिफंड दावों का भुगतान किया गया है जिनमें से अब तक 60 करोड़ रुपये की वसूली हो चुकी है। वहीं, दूसरी ओर लगभग 131 करोड़ रुपये के लंबित रिफंड दावों पर रोक लगा दी गई है।
15 मार्च, 2020 को संदिग्ध सरगना यानी मास्टरमाइंड के आवासीय परिसरों की तलाशियां ली गई थीं और उनके बयान दर्ज किए गए थे। उनके इकबालिया बयानों के आधार पर इन संदिग्ध मास्टरमाइंड को सीजीएसटी अधिनियम की धारा 69 के तहत 16 मार्च, 2020 को गिरफ्तार किया गया है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत के कुल कोविड-19 टीकाकरण कवरेज ने 175.03 करोड़ के स्तर को पार किया
पिछले 24 घंटों में 36.28 लाख से अधिक टीके की खुराक दी गईं
स्वस्थ होने की मौजूदा दर इस समय 98.21 प्रतिशत है
पिछले 24 घंटों में 22,270 नए मरीजों का पता चला है
वर्तमान में भारत के सक्रिय मामले घटकर 2,53,739 रह गए हैं
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर वर्तमान में 2.50 प्रतिशत है
पिछले 24 घंटों में कोविड वैक्सीन की 36.28 लाख  खुराक लगाने के साथ ही, भारत का कुल कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार 175.03 करोड़  के पार पहुंच गया।
यह उपलब्धि टीकाकरण के 1,98,09,200 सत्रों के माध्यम से हासिल की गई है। आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
|
|
|
|
टीके की खुराक का कुल कवरेज
|
|
|
|
एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
1,04,00,492
|
|
दूसरी खुराक
|
|
99,49,833
|
|
प्रीकॉशन की खुराक
|
|
40,22,962
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
1,84,07,428
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1,74,11,477
|
|
|
|
प्रीकॉशन की खुराक
|
|
57,83,690
|
|
15-18 आयु समूह
|
|
पहली खुराक
|
|
5,34,31,024
|
|
दूसरी खुराक
|
|
2,06,81,828
|
|
18-44 आयु समूह
|
|
पहली खुराक
|
|
55,00,31,980
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
43,42,94,627
|
|
45 से 59 वर्ष के बीच का आयु समूह
|
|
पहली खुराक
|
|
20,19,86,306
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
17,80,23,333
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
12,61,61,897
|
|
दूसरी खुराक
|
|
11,09,06,468
|
|
प्रीकॉशन की खुराक
|
|
88,93,489
|
|
प्रीकॉशन की खुराक
|
|
1,87,00,141
|
|
कुल
|
|
1,75,03,86,834
पिछले 24 घंटों में 60,298 रोगियों के ठीक होने से स्वस्थ होने वाले लोगों  की कुल संख्या बढ़कर 4,20,37,536 हो गई है।
भारत में स्वस्थ होने की दर 98.21 प्रतिशत है।
पिछले 24 घंटे में 22,270 नए मरीजों का पता चला है।
भारत में वर्तमान सक्रिय मामले 2,53,739 है। सक्रिय मामले देश के कुल पॉजिटिव मामलों का 0.59% हैं।
देश भर में कोविड जांच क्षमता में उल्लेखनीय रूप से बढ़ोतरी के साथ, देश में पिछले 24 घंटों में 12,35,471 नमूनों की जांच की गई। कुल मिलाकर, भारत में अब तक 75.81 करोड़ से अधिक  जांच हो चुकी हैं।
एक तरफ जहां, देश भर में टेस्टिंग क्षमता बढ़ा दी गई है, वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर वर्तमान में 2.50 प्रतिशत है। जबकि, दैनिक पॉजिटिविटी दर 1.80 प्रतिशत दर्ज की गई है।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
15 राज्यों में 27 ई-लोक अदालतों का आयोजन, जून से अक्टूबर, 2020 तक 2.51 लाख मामले निपटाए गए
ई-लोक अदालत से नवम्बर महीने में अभी तक 107.4 करोड़ रुपये के 12,686 मामलों का निपटान
महामारी के कारण कठिनाई की अवधि में न्यायिक सेवा प्राधिकारियों ने नये नॉर्मल को अपनाया और लोक अदालत को वर्चुअल प्लेटफार्म पर आए। जून 2020 से अक्टूबर 2020 तक 15 राज्यों में 27 ई-लोक अदालतें आयोजित की गई, जिनमें 4.83 लाख मामलों की सुनवाई हुई और 1409 करोड़ रुपये के 2.51 लाख मामलों का निष्पादन किया गया। नवम्बर, 2020 के दौरान अभी तक उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और तेलंगाना में ई-लोक अदालतें आयोजित की गई है, जिनमें 16,651 मामलों की सुनवाई हुई और 107.4 करोड़ रुपये के 12,686 विवादों का निपटान किया गया।
वैश्विक महामारी ने मूल रूप से न्यायिक सेवा संस्थानों के कामकाज के तरीकों को बदल दिया है। कोविड-19 तथा विभिन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य दिशा-निर्देशों की कठिनाइयों के बीच न्याय तक पहुंच में सहायता देने के लिए न्यायिक सेवा अधिकारियों ने न्याय देने की परम्परागत पद्धति से स्वदेशी एकीकृत टैक्नोलॉजी को जोड़ दिया। ऑनलाइन लोक अदालत,यानी ई-लोक अदालत न्यायिक सेवा संस्थानों का एक नवाचार है, जिसमें अधिकतम लाभ के लिए टैक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। यह घर बैठे लोगों को न्याय देने का प्लेटफार्म बन गया है। ई-लोक अदालतों के आयोजनों में खर्च कम होते है, क्योंकि संगठन संबंधी खर्चों की जरूरत समाप्त हो जाती है।
न्यायिक सेवा अधिकारियों द्वारा आयोजित लोक अदालतें  वैकल्पिक विवाद समाधान का तरीका है, जिसमें मुकदमाबाजी से पहले के और अदालतों में लंबित मामलों को मैत्रीपूर्ण आधार पर सुलझाया जाता है। इसमें मुकदमे का खर्च नहीं होता। यह नि:शुल्क है। मुकदमे से संबंधित पक्षों को तेजी से एक राय पर लाया जाता है। इससे दोनों पक्ष कठिन न्यायिक प्रणाली के बोझ से छुटकारा मिलता है। इस प्रणाली में समय की खपत होती है। यह जटिल और खर्चीली है। लोक अदालतें न्यायालय के बकाये मामलों के बोझ को कम करती है।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
एम्स, जम्मू के नवनियुक्त निदेशक डॉ शक्ति गुप्ता ने केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से भेंट की और संस्थानकेविकास की भावी रूपरेखा पर चर्चा की
एम्स, जम्मू इस वर्ष एमबीबीएस का पहला शैक्षणिक सत्र 50 विद्यार्थियों के साथ शुरू करेगा
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जम्मू के नवनियुक्त निदेशक डॉ शक्ति गुप्ता ने आज केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास , प्रधानमंत्री कार्यालय,कार्मिक,जनशिकायत,पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से भेंट की औरएम्स, जम्मू के भावी विकास की रूपरेखा पर चर्चा की।एम्स, जम्मू का एमबीबीएस का पहला शिक्षण सत्र इस वर्ष 50 छात्रों के साथ शुरू हो रहा है।
डॉ शक्ति गुप्ता नेयहमहत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनको सौंपे जाने पर सरकार के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की और आश्वासन दिया कि वह उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ योगदानदेंगे।डॉ. जितेंद्र सिंह ने आशा व्यक्त की है कि डॉ. शक्ति गुप्ता अपेक्षा को सफलता से पूरा करेंगे रक्षक आशा व्यक्त की है कि डॉ शक्ति गुप्ता उन दायित्वोंको सफलता से पूरा करेंगे जिनकी उनसे अपेक्षा की गई है।
डॉ जितेंद्र सिंह ने डॉ शक्ति गुप्ता को यह भी सुझाव दिया कि एम्स,जम्मू उसी तरह के वेतन लाभदेनेजा रहा है जैसे कि एम्स, दिल्ली केहैं और इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि संस्थान के लिए योग्यताके आधार परसर्वश्रेष्ठ शिक्षक औरखासतौर पर नर्सिंग सहित अन्य मेडिकल स्टाफ का संस्थानमें चयन किया जाए।
डॉ. जितेंद्र सिंह नेउल्लेखकिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी हस्तक्षेप से एम्स, जम्मूको स्वीकृति प्राप्त हुई है और यह हम सब की जिम्मेदारी है कि इसे जम्मू में स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ और आधुनिकतम संस्थान बनाएं।
एमजी/एएम/एए
(Visitor Counter : 142
विधि एवं न्याय मंत्रालय
प्रेस विज्ञप्ति
राष्ट्रपति महोदय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड  और अनुच्छेद 224 के खंड  द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद निम्नलिखित को उच्च न्यायालयों के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में दिनांक 31.05.2022 की अधिसूचना के अंतर्गत अपने संबंधित कार्यालयों में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से सहर्ष नियुक्ति प्रदान की हैं :
|
|
क्रमसं.
|
|
नाम 
|
|
नियुक्ति का विवरण
|
|
1.
|
|
अनीश दयाल, अधिवक्ता
|
|
दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में
|
|
2.
|
|
अमित शर्मा, अधिवक्ता
|
|
दिल्ली उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में
|
|
3.
|
|
श्रीमती शम्पा दत्त , न्यायिक अधिकारी
|
|
कलकत्ता उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में
|
|
4.
|
|
सिद्धार्थ रॉय चौधरी, न्यायिक अधिकारी
|
|

|
|
|
|
l .
|
|
गोविंदराजुलु चंद्रशेखरन, अतिरिक्त न्यायाधीश
|
|
मद्रास उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में उसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में
|
|
2.
|
|
वीरसामी शिवंगनम, अतिरिक्त न्यायाधीश
|
|
3.
|
|
गणेशन इलांगोवन, अतिरिक्त न्यायाधीश
|
|
4.
|
|
श्रीमती अनंती सुब्रमण्यम, अतिरिक्त न्यायाधीश
|
|
5.
|
|
श्रीमती कन्नम्मल शन्मुगा सुंदरम, अतिरिक्त न्यायाधीश
|
|
6.
|
|
सती कुमार सुकुमार कुरुप, अतिरिक्त न्यायाधीश
|
|
7.
|
|
मुरली शंकर कुप्पुरजू, अतिरिक्त न्यायाधीश
|
|
8.
|
|
श्रीमती मंजुला रामराजू नल्लिया, अतिरिक्त न्यायाधीश
|
|
9.
|
|
श्रीमती थमिलसेल्वी टी. वलयपलायम
|
|
10.
|
|
ए.ए. नक्कीरन, अतिरिक्त. न्यायाधीश
|
|
मद्रास उच्च न्यायालय के एक अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में 03. 12. 2022 से . एक वर्ष की नई अवधि के लिए
न्याय विभाग , विधि एवं न्याय मंत्रालय
रक्षा मंत्रालय
देश भर के 11 लाख से अधिक एनसीसी कैडेटों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 पर योग किया
राष्ट्रीय कैडेट कोर  ने पूरे भारत के विभिन्न स्थानों पर 11 लाख एनसीसी कैडेटों की भागीदारी के साथ पूरे जोश और उत्साह के साथ 21 जून, 2023 को 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया।
उत्तर में लेह से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पश्चिम में द्वारका से लेकर पूर्व में तेजू तक पूरे देश में पार्कों, खुले मैदानों, स्कूलों और कॉलेजों में योग सत्र आयोजित किए गए।
डीजीएनसीसी लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीरपाल सिंह, एवीएसएम वीएसएम ने दिल्ली कैंट में सभी 3 सेवाओं के कैडेटों की एक उत्साही सभा की अध्यक्षता की। उन्होंने "हर आंगन योग" और "वसुधैव कुटुम्बकम के लिए योग" विषय के सार को समझाते हुए सभी को जीवन में योग को अपनाने का आह्वान किया।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में, एनसीसी ने कैडेटों के लिए अभ्यास सत्र आयोजित किए। इन सत्रों का उद्देश्य कैडेटों को व्यक्तिगत स्वास्थ्य पर योग अभ्यास के सार के साथ-साथ समाज के प्रति एकता और जागरूकता के संदेश के बारे में शिक्षित करना था।
इस आयोजन के साथ, एनसीसी ने एक बार फिर देश के युवाओं के दिलो-दिमाग में अच्छे स्वास्थ्य और फिटनेस का संदेश सुनिश्चित करके योग फिटनेस और स्वास्थ्य के संदेश को देश में फैलाने का बीड़ा उठाया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर लोगों को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा, 'आषाढ़ी एकादशी के शुभ अवसर पर सभी को मेरी शुभकामनाएं। इस विशेष दिवस पर हम भगवान विट्ठल से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें भरपूर खुशी और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद दें। वारकरी आंदोलन हमारी बेहतरीन परंपराओं का प्रतिनिधित्व करता है और सद्भाव एवं समानता पर जोर देता है।'
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स की सर्वे रिपोर्ट में उर्वरक विभाग ने 16 आर्थिक मंत्रालयों/विभागों में दूसरा और 65 मंत्रालयों/विभागों में तीसरा स्थान प्राप्त किया
डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स की सर्वे रिपोर्ट में रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत आने वाले उर्वरक विभाग ने 16 आर्थिक मंत्रालयों/विभागों में दूसरा और 65 मंत्रालयों/विभागों में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। सर्वे रिपोर्ट के 5 अंकों के स्केल में उसे 4.11 अंक प्राप्त हुए हैं ।
नीति आयोग के डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवेलुएशन ऑफिस  द्वारा सेंट्रल सेक्टर स्कीमों  और सेंट्रली स्पोंसर्ड स्कीमों  को लागू करने के मामले में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा किए गए कार्य प्रदर्शन का आकलन करने के लिए एक सर्वेक्षण कराया गया था।
नीति आयोग के डीएमईओ ने इसके लिए डीजीक्यूआई अभ्यास कियाः सभी मंत्रालयों/विभागों में डाटा तैयारी के स्तर का आकलन - स्वआकलन के आधार पर किया गया। इसी के अनुरूप सभी मंत्रालयों/विभागों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के विकास और श्रेष्ठ तरीके से एक दूसरे से सीखने की प्रक्रिया का विकास करने के लिए एक मानकीकृत संरचना के आधार पर एक सर्वेक्षण कराया गया ताकि वहां भी डाटा तैयारी के स्तर का आकलन किया जा सके।
इस सर्वेक्षण में एक ऑनलाइन प्रश्नावली तैयार की गई जो डीजीक्यूआई के छह मुख्य विषयों पर आधारित थीः डाटा जुटाना, डाटा की गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल, डाटा का विश्लेषण, उपयोग और प्रसार, डाटा सुरक्षा एवं एचआर क्षमता तथा मामलों का अध्ययन। विषयों को अंक दिये गये और हर विषय के अंतर्गत हर प्रश्न को कुछ कम अंक दिये गये और इसके जरिए हर योजना के लिए 0 से 5 तक डीजीक्यूआई के अंतिम अंक दिए गए। स्पष्ट और अव्यावहारिक तुलना से बचने के लिए मंत्रालयों/विभागों को छह श्रेणियों में विभाजित किया गयाः प्रशासनिक, सामरिक, अवसंरचना, सामाजिक, आर्थिक और वैज्ञानिक।
इसके बाद इस प्रश्नावली को उन मंत्रालयों/विभागों में भेजा गया जो सीएस/सीएसएस योजनाओं को लागू कर रहे हैं। 65 मंत्रालयों/विभागों से 250 सीएस/सीएसएस योजनाओं के अनुपालन के संबंध में जानकारी ली गई और उनके प्राप्तांकों का हिसाब लगाया गया। इसमें उर्वरक विभाग को 16 आर्थिक मंत्रालयों/विभागों में से दूसरा और 65 मंत्रालयों/विभागों में से तीसरा स्थान प्राप्त हुआ और उसे 5 के स्केल में 4.11 अंक प्राप्त हुए।
रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री डीवी सदानंद गौड़ा ने इस अवसर पर कहा,’’नीति आयोग के डीएमईओ द्वारा विभिन्न मंत्रालयों/विभागों का इस तरह का रिपोर्ट कार्ड लाना एक प्रशंसनीय प्रयास है। इससे सरकार की नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करने की अवसंरचना के इच्छित लक्ष्य को प्राप्त करने और उसमें सुधार लाने में बहुत मदद मिलेगी।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
भारत नया कार मूल्यांकन कार्यक्रम
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने दिनांक 28 जून, 2023 को भारत नया कार मूल्यांकन कार्यक्रम  के संबंध में सीएमवीआर , 1989 के मसौदा नियम 126ई के बारे में टिप्पणियों/सुझावों के लिए जी.एस.आर 464  को जारी किया। जिसमें निम्नलिखित प्रस्तावित किया गया है:-
यह मोटर वाहन उद्योग मानक -197 के अनुसार, देश में निर्मित या आयातित 3.5 टन से कम सकल वाहन वजन वाले श्रेणी एम 1  के प्रकार वाले अनुमोदित मोटर वाहनों पर लागू है।
एआईएस-197 में वाहन चयन, परीक्षण प्रोटोकॉल आदि के बारे में विस्तृत प्रक्रिया को शामिल किया गया है। चयनित वाहनों का परीक्षण केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 126 में उल्लिखित परीक्षण एजेंसियों में किया जाएगा।
परीक्षण एजेंसी एआईएस-197 के अनुसार वाहनों का मूल्यांकन करेगी और फॉर्म 70-बी के अनुसार नर्दिष्ट एजेंसी को मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। मूल्यांकन रिपोर्ट की जांच और अनुमोदन पर, वाहन की स्टार रेटिंग निर्दिष्ट एजेंसी द्वारा निर्दिष्ट पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।
हालांकि, यह नियम उन वाहनों पर लागू नहीं होगा जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियम 126 या केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 की उत्पादन जरूरतों की अनुरूपता के अनुसार टाइप अप्रूवल संबंधी आवश्यकताओं से छूट दी गई है।
मसौदा अधिसूचना के अनुसार, यह 1 अक्टूबर, 2023 से प्रभावी होगा।
यह जानकारी आज राज्य सभा में केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्रालय स्वच्छता पखवाड़ा अभियान के तहत 50 लाख लोगों को टहलने के दौरान कचरा उठाने के लिए प्रेरित करेगा
रक्षा मंत्रालय ने स्वच्छता पखवाड़ा की गतिविधियों के रूप में 7 दिसम्बर, 2019 को देशभर में टहलने के दौरान कचरा उठाने के कार्य में भागीदारी के लिए अपने कर्मियों और स्थानीय समुदाय के 50 लाख लोगों को प्रेरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह 7 दिसम्बर को दिल्ली छावनी में ‘स्वच्छता दिवस’ कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे। प्लास्टिक कचरे का संग्रह करके अपने आस-पास के क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए समुदाय के बीच जागरूकता पैदा करना इसका उद्देश्य है। ‘प्लास्टिक से रक्षा – स्वच्छता ही सुरक्षा’ इस कार्यक्रम का नारा है।
रक्षा मंत्रालय की सभी तीनों सेनाएं, भारतीय तटरक्षक तथा सीमा सड़क संगठन , राष्ट्रीय कैडेट कोर , कैंटीन सर्विस डिवीजन , आयुध कारखाना बोर्ड , रक्षा सार्वजनिक उपक्रम, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन  आदि जैसे अन्य संगठन इस अभियान में सक्रिय भागीदारी करेंगे।
यूनिटों के बीच एक प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी। टहलने के दौरान कचरा उठाने के कार्य में भागीदारों की संख्या और संग्रहित प्लास्टिक की मात्रा के आधार पर विजेता चुना जाएगा।
‘स्वच्छ भारत अभियान’ सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रर्मों में शामिल है, जिसे 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा महात्मा गांधी की जयंती पर ‘स्वच्छ भारत’ के उनके सपने को साकार करने के लिए देशभर में शुरू किया गया था।
रक्षा मंत्रालय
मेजर ए क्यू खान ने इंडोनेशिया में 2 अक्टूबर को 53वीं एशियन बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2019 में रजत पदक जीता
सेना की सिग्नल कोर के मेजर अब्दुल कादिर खान ने इंडोनेशिया के बाथम में 2 अक्टूबर, 2019 को प्रतिष्ठित 53वीं एशियन बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में भारत के लिए रजत पदक जीता है। जून 2014 में सेना में शामिल हुए मेजर खान रेजीमेंट के बेहद व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद बॉडी बिल्डिंग से उत्साह के साथ जुड़े रहे।
जबलपुर में 1 सिग्नल प्रशिक्षण केंद्र में इस खेल को लेकर उनकी कुशलता में नाटकीय बदलाव आया। यहां के उत्कृष्ट प्रशिक्षण ढांचे और निपुण कोचों की मौजूदगी से उन्हें बहुत लाभ हुआ। अपने कौशल को निखारने के बाद उन्होंने जुलाई 2019 में तेलंगाना के खम्मम में आयोजित इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन  के चयन ट्रायल में हिस्सा लिया और भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चयनित हुए।
इस खेल में उनकी उपलब्धियां शानदार हैं और उन्होंने भारतीय सेना तथा कोर ऑफ सिग्नल को गौरवान्वित किया है। यहां यह भी महत्वपूर्ण है कि यह उनकी पहली अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता थी। अपने भारी जुनून और खेल के प्रति प्रतिबद्धता के साथ वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए प्रशंसा बटोरते रहेंगे। इसके साथ ही उनकी उपलब्धियां नए खिलाड़ियों के बीच गूंजेंगी और उन्हें ऊंचे से ऊंचा मुकाम हासिल करने के लिए प्रेरित करेगी।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण सेल  ने 03 अप्रैल 2023 को अपना 22वां स्थापना दिवस मनाया
|
|
· पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल  ने अपना 22वां स्थापना दिवस मनाया
· इस आयोजन में व्यापक रूप से लोकप्रिय पीपीएसी वेबसाइट का ऐप वर्जन भी लॉन्च किया गया
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मुख्य डेटा आधार पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल  ने स्कोप कॉम्प्लेक्स कन्वेंशन सेंटर में 3 अप्रैल 2023 को अपना 22वां स्थापना दिवस मनाया। तत्कालीन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने वर्ष 2002 में इसी दिन पीपीएसी का उद्घाटन किया था।
अपनी स्थापना के दो दशकों से अधिक समय में, पीपीएसी ने तेल और गैस क्षेत्र के बारे में व्यापक डेटा प्रबंधन के अलावा, पीएमयूवाई , डीबीटीएल, पीएम गरीब कल्याण योजना, एलपीजी सब्सिडी और गैस मूल्य निर्धारण के प्रबंधन को विनियमित बाजार में परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विगत में इसने मंत्रालय को सार्वजनिक वितरण प्रणाली  मिट्टी के तेल की सब्सिडी के प्रबंधन और दूर-दराज के क्षेत्रों के लिए भाड़ा सब्सिडी सहित अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के निर्वहन में काफी सहायता प्रदान की है।
पीपीएसी तेल और गैस क्षेत्र में डेटा बैंक का रखरखाव करती है और घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय तेल और गैस क्षेत्र और घरेलू मूल्यों में आ रहे रुझानों का विश्लेषण भी करता है।
पीपीएसी के स्थापना दिवस पर योजना आयोग के पूर्व सदस्य डॉ. किरीट पारिख मुख्य अतिथि थे। उन्होंने तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में पीपीएसी द्वारा निभाई गई भूमिका के बारे में अपने विचार साझा करते हुए ऊर्जा पारगमन की दिशा में गतिविधियों की आवश्यकता पर जोर दिया। ग्लोबल हेड - एनर्जी एंड नेचुरल रिसोर्सेज, केपीएमजी श्री अनीश डे ने अपने संबोधन में इस बारे में जानकारी दी कि पीपीएसी जैसा डेटा संगठन किस प्रकार ऊर्जा पारगमन के समय अपने आपको प्रासंगिक रख सकता है। विभिन्न हितधारकों के प्रतिनिधियों ने डेटा और नीति विश्लेषण के लिए सबसे अधिक प्रामाणिक आधिकारिक स्रोत होने के कारण हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में पीपीएसी द्वारा निभाई गई भूमिका की जोरदार प्रशंसा की। पीपीएसी के महानिदेशक श्री पी मनोज कुमार ने अपने स्वागत संबोधन में पीपीएसी की यात्रा के दौरान अर्जित उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए बदलते परिदृश्य और गतिशीलता को ध्यान में रखते हुए इसके दायरे और क्षेत्र को व्यापक बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया।
इस आयोजन में व्यापक रूप से लोकप्रिय पीपीएसी वेबसाइट का ऐप वर्जन भी लॉन्च किया गया और इस क्षेत्र के सामूहिक ज्ञान का प्रसार करने के लिए ऊर्जा के बारे में द्वि-वार्षिक पत्रिका के प्रस्तावित प्रकाशन की घोषणा भी की गई।
पीपीएसी ने तकनीकी सत्र और पैनल चर्चा आदि जैसी गतिविधियों के साथ हर साल 3 अप्रैल को अपना स्थापना दिवस नियमित रूप से आयोजित करने का निर्णय भी लिया।