ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वित्त मंत्रालय
14 राज्यों को जारी किया गया 6,195 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा अनुदान
वर्तमान वित्त वर्ष में राज्यों को जारी हो चुका है कुल 68,145.91 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा अनुदान
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने राज्यों को 6,195.08 करोड़ रुपये का मासिक कर अंतरण के बाद राजस्व घाटा  अनुदान जारी कर दिया है। राज्यों को जारी की गई यह पीडीआरडी अनुदान की 11वीं किस्त है।
अभी तक, चालू वित्त वर्ष में विचलन बाद राजस्व घाटा अनुदान के रूप में पात्र राज्यों को 68,145.91 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की जा चुकी है। इस महीने जारी अनुदान और 2020-21 में राज्यों को जारी विचलन बाद राजस्व घाटा अनुदान के रूप में कुल धनराशि का विवरण संलग्न है।
राज्यों को विचलन बाद राजस्व घाटा अनुदान संविधान के अनुच्छेद 275 के अंतर्गत उपलब्ध कराया जाता है।15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के क्रम में विचलन के बाद अंतर की भरपाई के लिए राज्यों के राजस्व खातों में अनुदान जारी किया जाता है। आयोग ने 14 राज्यों को पीडीआरडी अनुदान देने की सिफारिश की है।
आयोग द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 के लिए विचलन के आकलन के बाद राज्यों के राजस्व और व्यय के अंतर के आधार पर इन अनुदान को हासिल करने के लिए राज्यों की पात्रता और अनुदान की मात्रा पर फैसला किया जाता है। 15वें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2020-21 में 14 राज्यों को कुल 74,341 करोड़ रुपये के विचलन बाद राजस्व घाटा अनुदान की सिफारिश की है। इसमें से, अभी तक 68,145.91 करोड़ रुपये  की धनराशि जारी की जा चुकी है।
15वें वित्त आयोग द्वारा इन राज्यों के लिए विचलन बाद राजस्व घाटा अनुदान की सिफारिश की गई है- आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल।
राज्य वार जारी किया गया विचलन बाद राजस्व घाटा अनुदान

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क्र. सं.
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राज्य का नाम
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फरवरी, 2021 में जारी धनराशि
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2020-21 में जारी कुल धनराशि
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आंध्र प्रदेश
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491.42
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5405.59
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असम
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631.58
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6947.41
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हिमाचल प्रदेश
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952.58
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10478.41
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केरल
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1276.92
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14046.09
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मणिपुर
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235.33
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2588.66
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मेघालय
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40.92
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450.09
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मिजोरम
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118.50
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1303.50
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नगालैंड
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326.42
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3590.59
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पंजाब
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638.25
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7020.75
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सिक्किम
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37.33
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410.66
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तमिलनाडु
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335.42
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3689.59
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त्रिपुरा
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269.67
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2966.34
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उत्तराखंड
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423.00
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4653.00
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पश्चिम बंगाल
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417.75
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4595.25
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कुल
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6195.08
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68145.91
संस्कृति मंत्रालय
संस्कृति मंत्रालय ने देश भर में कला, संस्कृति तथा शिल्प के विकास के लिए सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना की है: श्री जी किशन रेड्डी
भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने देश भर में कला, संस्कृति तथा शिल्प के संरक्षण एवं विकास के लिए पटियाला, नागपुर, उदयपुर, प्रयागराज, कोलकाता, दीमापुर और तंजावुर में मुख्यालय के साथ सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र  स्थापित किए हैं। ये क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र पूरे वर्ष अपने सदस्य राज्यों में नियमित रूप से विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों व कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। सरकार द्वारा जेडसीसी को इन गतिविधियों/कार्यक्रमों के संचालन के लिए नियमित रूप से वार्षिक सहायता अनुदान प्रदान की जाती है। हालांकि, इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु संस्कृति मंत्रालय द्वारा कोई राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के लिए क्षेत्र-वार निधियां जारी नहीं की जाती हैं।
इसके अतिरिक्त, संस्कृति मंत्रालय देश भर में कला, संस्कृति तथा शिल्प के संरक्षण एवं विकास के लिए इन क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों के माध्यम से राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव  भी आयोजित करता है, जहां पर पूरे भारत से बड़ी संख्या में आए हुए कलाकार अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। संस्कृति मंत्रालय द्वारा नवंबर, 2015 से पूरे देश में बारह  राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव आयोजित किए गए हैं।
ये क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र अपने कार्यक्रम कैलेंडर के अनुसार हर वर्ष कला तथा संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कम से कम 42 क्षेत्रीय उत्सवों का आयोजन भी करते हैं। अगली पीढ़ियों के लिए ज्ञान के कोष का उचित भंडारण करने हेतु इन क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों द्वारा लगभग लुप्त हो चुकी कलाओं सहित कई अन्य कला स्वरूपों का दस्तावेजीकरण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त कई कला रूपों को डिजिटल प्रारूप  में प्रलेखित किया गया है।
इसके अलावा, ये क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र देश की विभिन्न लोक कलाओं एवं संस्कृति के संरक्षण तथा प्रचार के लिए युवा प्रतिभाशाली कलाकारों को पुरस्कार, गुरु शिष्य परंपरा, रंगमंच कायाकल्प, अनुसंधान व प्रलेखन, शिल्पग्राम, धार्मिक कार्यक्रम आयोजन और राष्ट्रीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम जैसी कई योजनाओं को भी लागू करते हैं।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास, संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने आज लोकसभा में यह उत्तर दिया।
राष्ट्रपति सचिवालय
कोविड-19 महामारी ने दुनिया को यह सिखाया है कि अगर दूसरे लोग जोखिम में हैं तो कोई सुरक्षित नहीं रह सकता : राष्ट्रपति
राष्ट्रपति कर्नाटक के राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के 23वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल हुए
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने कहा कि कोविड-19 महामारी ने दुनिया को यह सिखाया है कि अगर दूसरे लोग जोखिम में हैं तो कोई सुरक्षित नहीं रह सकता। राष्ट्रपति आज बेंगलुरू  में राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के 23वें वार्षिक दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रपति ने कहा कि इस सदी की पहली बड़ी महामारी ने हमें अप्रत्याशित सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटों से निपटने के लिए बेहतर रूप से तैयार रहना सिखाया है। हालांकि, कोविड-19 एक तरह का ऐसा स्वास्थ्य संकट लगता है, जो कभी-कभी आता है। वैज्ञानिकों के एक वर्ग ने हमें आगे भी इसी प्रकार की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी है। उन्होंने यह उम्मीद जताई कि दुनिया ने कोविड से सही सबक सीखे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि कोविड के बाद के चरण में दुनिया को सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के बारे में अधिक ध्यान देना पड़ेगा।
चिकित्सा स्नातक बनने वाले छात्रों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि इस पेशे में प्रवेश करने से आपके लिए मानवता की सेवा करने के अभूतपूर्व और अप्रत्याशित अवसरों का द्वारा खुलता है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप इन अवसरों का किस प्रकार बेहतर रूप से उपयोग करते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि 1 फरवरी को घोषित केन्द्रीय बजट में स्वास्थ्य और कल्याण के क्षेत्र को आत्मनिर्भर भारत के छह महत्वपूर्ण स्तम्भों में से एक स्तम्भ के रूप में मान्यता दी गई है। देश में स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए काफी जोर दिया जा रहा है। राष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि इस राष्ट्रीय संसाधन का प्रभावी उपयोग आपके सक्रिय सहयोग और योगदान से ही संभव हो सकेगा।
राष्ट्रपति ने कहा कि भारत स्वास्थ्य सेवा की आपूर्ति के सभी चरणों- रोकथाम, निदान और उपचार से गुजरने के लिए तैयार है। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में एक ही इकाई न तो परिणाम दे सकती है और न ही परिणाम अर्जित कर सकती है। इसलिए इस क्षेत्र का विकास सभी हितधारकों की सक्रिय भागीदारी और सहयोग तथा आशय एवं निष्पादन में नवाचार के उपयोग का आह्वान करता है।
उन्होंने इस बात पर खुशी जाहिर की कि राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ने दुनिया में संबद्ध संस्थानों के सबसे बड़े नेटवर्क के साथ स्वास्थ्य सेवा शिक्षा के क्षेत्र में अनेक नवाचारों का नेतृत्व किया है। उन्होंने कहा कि यह विश्वविद्यालय अपनी स्थापना के बाद से ही अपने दिग्गजों द्वारा किए गए निरंतर प्रयासों के कारण विश्व स्तर पर एक विश्वसनीय ब्रांड के रूप में उभरा है।
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रक्षा मंत्रालय
भारतीय तटरक्षक बल के 47 सहायक कमांडेंटों ने तटरक्षक कानून व संचालन पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया
भारतीय तटरक्षक कानून एवं संचालन पाठ्यक्रम के 68वें बैच के 47 सहायक कमांडेंटों ने आज कोच्चि स्थित भारतीय तटरक्षक प्रशिक्षण केंद्र  के मुख्य द्वार से पासिंग आउट परेड  निकाली। यह पीओपी भारतीय तटरक्षक के जिला मुख्यालय संख्या 4, कोच्चि में निकाली गई। पासिंग आउट परेड  दरअसल प्रशिक्षु अधिकारियों के तकनीकी पाठ्यक्रमों के सफल समापन पर निकाली जाती है। 10.2 हफ्तों के तटरक्षक कानून एवं संचालन पाठ्यक्रम के दौरान अधिकारियों को तटरक्षक से जुड़े विशेष विषयों जैसे कि समुद्री कानून, तलाशी एवं बचाव, मत्स्य पालन की निगरानी व नियंत्रण, समुद्री प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण और तटरक्षक के कर्तव्य चार्टर से संबंधित अन्य विषयों के बारे में प्रशिक्षण दिया गया।
भारतीय तटरक्षक प्रशिक्षण केंद्र  में दिए गए प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षु अधिकारियों की प्रोफेशनल क्षमता, व्यावहारिक व्यापक आधार ज्ञान एवं विचार मंथन से जुड़े आवश्यक कौशल को बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया, जो भारतीय तटरक्षक बल के अत्याधुनिक प्लेटफॉर्मों पर तैनाती के लिए अत्यंत जरूरी हैं। इसके अलावा, युवा अधिकारियों में सटीक निर्णय लेने की दक्षता विकसित करने और समुद्र में उत्पन्न होने वाली अत्यंत आवश्यक एवं परिवर्तनशील स्थितियों से निपटने में उन्हें सक्षम बनाने का भी प्रशिक्षण दिया गया।
पासिंग आउट परेड  का अवलोकन तटरक्षक क्षेत्र  के कमांडर इंस्पेक्टर जनरल परमेश शिवमणि ने किया। इस औपचारिक परेड के दौरान फ्लैग ऑफिसर द्वारा प्रतिभाशाली प्रशिक्षु अधिकारियों को ‘सोर्ड ऑफ ऑनर’ और ‘बुक प्राइज’ प्रदान किये गए। सहायक कमांडेंट हरजोत सिंह 68वें तटरक्षक कानून एवं संचालन पाठ्यक्रम में अव्वल रहा। 67वें बैच के लिए प्रतिष्ठित ‘डायरेक्टर जनरल सोर्ड ऑफ ऑनर’ सहायक कमांडेंट मुथामिझनाथन को तटरक्षक संचालन एवं विधि पाठ्यक्रमों में समग्र रूप से मेरिट लिस्ट में अव्वल आने के लिए प्रदान किया गया।
इस अवसर पर इंस्पेक्टर जनरल परमेश शिवमणि ने संबंधित मिशन के लिए सदैव तैयार रहने और समुद्र में किसी भी हालात से निपटने में सक्षम होने के लिए प्रशिक्षण, प्रतिबद्धता और अनुशासन की अहमियत पर विशेष जोर दिया। फ्लैग ऑफिसर ने उन चुनौतियों और व्यापक जिम्मेदारियों पर प्रकाश डाला जिनका निर्वहन इन अधिकारियों को दुनिया के चौथे सबसे बड़े तटरक्षक बल के परिचालन प्लेटफॉर्मों पर तैनाती के दौरान करना पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि स्वयं के हित से पहले राष्ट्र एवं सेवा को अहमियत देते हुए सही दृष्टिकोण, प्रोफेशनल रुख और नैतिक सत्यनिष्ठा के साथ सही प्राथमिकताएं तय करने की क्षमता इन अधिकारियों के उल्लेखनीय व्यक्तित्व का आधार साबित होगी और इसके साथ ही इससे उन्हें चुनौतीपूर्ण स्थितियों एवं माहौल में कठोर निर्णय लेने में काफी मदद मिलेगी। श्री शिवमणि ने प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने और भारतीय तटरक्षक बल का अभिन्न अंग बनने के लिए प्रशिक्षु अधिकारियों और उनके गौरवान्वित अभिभावकों को बधाई दी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 167.47 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 11.83 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,67,47,07,695
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शेष टीके
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11,83,06,396
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की 167.47 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 11.83 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
विदेशी और भारतीय कोचों के लिए 4 वर्ष का अनुबंध होगा- श्री किरेन रिजिजू
आईओए अध्यक्ष ने इस कदम की सराहना की
सरकार द्वारा ओलंपिक 2024 और 2028 पर ध्यान केंद्रित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि ओलंपिक वाले एथलीट एक कोच के साथ लगातार प्रशिक्षित करने में समर्थ रहें और इस प्रकार अपने प्रदर्शन में सुधार करने की दिशा में लगातार काम करते रहें, विदेशी और भारतीय कोचों को अब ओलंपिक चक्र के साथ ही चार वर्ष का अनुबंध प्रदान किया जाएगा।
इस निर्णय के संदर्भ में बताते हुए, केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने कहा कि, “कोच किसी भी देश की खेल पारिस्थितिकी तंत्र की रीढ़ होते हैं और हमारे विशिष्ट एथलीटों के लिए सही कोचिंग सुनिश्चित करना, ओलंपिक सहित सभी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत की संभावनाओं को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह निर्णय ओलंपिक 2024 और 2028 की तैयारी के लिए, भारत की दीर्घकालिक रोडमैप का एक हिस्सा है। मुझे विश्वास है कि हमारे एथलीट इससे लाभान्वित होंगे।”
कोचों के लिए 4 वर्ष का अनुबंध, कोच के प्रदर्शन और संबंधित एनएसएफ की ओर से की गई सिफारिश के आधार पर दिया जाएगा। अनुबंध, हालांकि 4 वर्ष के लिए होगा, लेकिन इसकी वार्षिक समीक्षा की जाएगी और एक कोच के समग्र प्रदर्शन के आधार पर उसे बढ़ाया जाएगा, जिसका संकेत प्रमुख अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं में एथलीटों के प्रदर्शन से प्राप्त होगा।
सरकार के निर्णय पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष, डॉ. नरिंदर ध्रुव बत्रा ने कहा, “मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं और खेल मंत्री, मंत्रालय और साई को धन्यवाद देता हूं। हाल ही में खेल मंत्री के साथ हुई बैठक में, विभिन्न एनएसएफ के प्रतिनिधियों ने इस मुद्दे को उठाया था और विदेशी कोचों के लिए लंबी अवधि के अनुबंध का अनुरोध किया था। इस फैसले से एथलीटों को बड़े पैमाने पर सहायता मिलेगी, विशेष रूप से इस समय जब उन्हें कुछ महीनों के लिए मजबूरी में ब्रेक लेना पड़ा है। मौजूदा कोच इन एथलीटों को जानते हैं और वे उनका सही रूप से निर्माण करेंगे।” डॉ. बत्रा ने आगे कहा कि, “कोच को लगातार बदलने का मतलब है कि एक एथलीट को नए कोच के स्वभाव के साथ सामंजस्य बिठाना और इसी प्रकार से कोच के लिए भी एथलीट के स्वभाव के साथ सामंजस्य बिठाना। इससे प्रायः प्रदर्शन के स्तर पर बहुत फर्क पड़ता है। इस फैसले का सकारात्मक प्रभाव निश्चित रूप से 2022 के एशियाई खेलों और 2023 के विश्व चैंपियनशिप पर भी दिखाई देगा, जो 2014 के ओलंपिक के अग्रणी हैं। कोचों की निरंतरता के कारण निश्चित रूप से एथलीटों के प्रदर्शन में सुधार होगा और इससे भारत के लिए ज्यादा पदक सुनिश्चित होगा।”
इस बीच, टोक्यो 2020 ओलंपिक के आयोजन को स्थगित करके अगले वर्ष करने के मद्देनजर, सभी विदेशी कोचों का अनुबंध 30 सितंबर, 2021 तक बढ़ा दिया जाएगा।
रेल मंत्रालय
कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए 22.03.2020  के जनता कर्फ्यू के दौरान भारतीय रेलवे द्वारा प्रारंभ की जाने वाली रेल सेवाओं का व्यवस्थापन
भारतीय रेलवे द्वारा जोनल रेलवे को रेल सेवाओं को विनियमित करने की दी गई सलाह
 को जनता कर्फ्यू लग रहा है उसके कारण, यानी 07:00 बजे सुबह से लेकर 09:00 बजे रात तक रेल यात्रा की मांग में काफी कमी आएगी, भारतीय रेलवे द्वारा जोनल रेलवे को रेल सेवाओं को इस प्रकार से संचालित करने की सलाह दी गई है-
1. मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और सिकंदराबाद की उपनगरीय सेवाएं: इन सेवाओं को रविवार  को न्यूनतम स्तर तक कम किया जाएगा।
2. पैसेंजर ट्रेनें: सभी पैसेंजर ट्रेनें 21.03.20 की आधी रात से लेकर 22.03.20 की 2200 बजे तक रद्द रहेंगी।
3. मेल एक्सप्रेस ट्रेनें और इंटरसिटी ट्रेनें: 22.03.2020 को दिन में 0400 बजे से लेकर 2200 बजे के बीच  रद्द रहेंगी।
4. जिन ट्रेनों की यात्रा समय से पहले ही शुरू की जा चुकी है, वे अपने गंतव्य स्थान तक चलेंगी।
ट्रेन के रद्द होने से प्रभावित यात्रियों को परेशानी से मुक्त करने के लिए वापसी की सुविधा की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने कानपुर में डीएवी कॉलेज के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया और बीएनएसडी कॉलेज के वार्षिक दिवस को संबोधित किया
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने आज कानपुर में डीएवी कॉलेज, कानपुर के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। एक अन्य समारोह में राष्ट्रपति ने बीएनएसडी इंटर कॉलेज तथा शिक्षा निकेतन कानपुर के पुराछात्र सम्मेलन और वार्षिक दिवस को संबोधित किया। राष्ट्रपति युवा अवस्था में इन दोनों संस्थानों में पढ़े थे।
इससे पहले राष्ट्रपति बालाजी मंदिर, कानपुर तथा धम्म कल्याण कानपुर इंटरनेशनल विपासना मेडिटेशन सेंटर गए।
डीएवी कॉलेज में राष्ट्रपति के भाषण के लिए यहां क्लिक करें-
बीएनएसडी कॉलेज में राष्ट्रपति के भाषण के लिए यहां क्लिक करें-
रक्षा मंत्रालय
भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख के डैमचोक सेक्टर में एक चीनी सैनिक को पकड़ा
पीएलए के एक सैनिक को वास्तविक नियंत्रण रेखा पार कर हमारी सीमा के भीतर भटकते हुए 19 अक्टूबर, 2020 को पूर्वी लद्दाख केडैमचोक सेक्टर से पकड़ा गया। इसकी पहचान कॉरपोरेल वांग या लोंग के तौर पर की गई है।
पीएलए सैनिक को ऑक्सीजन, खाना और गरम कपड़ों समेत चिकित्सकीय सहायता मुहैया कराई गई है ताकि, इस अत्याधिक ऊंचाई वाले इलाके के सर्द मौसम की स्थिति में उसे सुरक्षित रखा जा सके।
पीएलए से भी इस लापता सैनिक के हमारी सीमा के भीतर होने के संबंध में जानकारी भेजने का अनुरोध मिला है।
स्थापित प्रोटोकॉल के अनुसार औपचारिकताएं पूरी करने के बाद इस सैनिक को चुशूल – मोलदो सीमा बिंदु पर चीनी अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा।
एमजी/एएम/एसएम/एसके-
(
रक्षा मंत्रालय
निगरानी, निरीक्षण और नाकाबंदी
‘सागर सतर्कता’ अभ्यास, एक ऐतिहासिक प्रयास
भारत का सबसे बड़ा तटीय रक्षा अभ्यास ‘सागर सतर्कता’  22-23 जनवरी, 2019 को 36 घंटे तक लगातार चला। ‘सागर सतर्कता’ अभ्यास को भारतीय नौ सेना और भारतीय तट रक्षक ने तैयार किया था, जिसमें सभी 9 तटीय राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों ने हिस्सा लिया। इस अभ्यास को गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, कस्टम, सीआईएसएफ, मत्स्य पालन विभाग, डीजीएलएल, डीजी नौवहन, बंदरगाह प्राधिकार और तटीय पुलिस का सक्रिय सहयोग रहा।
उल्लेखनीय है कि इसके तहत निगरानी, निरीक्षण और नाकाबंदी जैसे तीन वर्गों में अभ्यास किया गया। ‘निगरानी’ के तहत भारत की पूरी तट रेखा और द्विपों की निगरानी शामिल है। इसी तरह ‘निरीक्षण’ के तहत टीमों द्वारा महत्वपूर्ण स्थानों की जांच और ‘नाकाबंदी’ पुलिस की चुस्ती का अभ्यास किया गया।
निर्वाचन आयोग
पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त श्री टी.एन. शेषन के निधन पर निर्वाचन आयोग ने संवेदना व्यक्त की
मुख्य चुनाव आयुक्त श्री सुनील अरोड़ा ने कहा – श्री शेषन हमेशा राष्ट्र के लिए एक आदर्श रहेंगे
निर्वाचन आयोग ने कल देर रात चेन्नई में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त श्री टी.एन. शेषन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री शेषन को सम्मान देने के लिए आज निर्वाचन सदन में एक शोक सभा का आयोजन किया गया। उप चुनाव आयुक्त श्री सुदीप जैन, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त के प्रति अंतिम सम्मान व्यक्त करने के लिए आयोग की ओर से चेन्नई पहुंच रहे हैं। श्री टी.एन. शेषन के दु:खद निधन पर आयोग का शोक संदेश इस प्रकार है –
शोक संदेश
स्वर्गीय श्री टी.एन. शेषन, भारत के 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त
निर्वाचन आयोग देश के 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त श्री टी.एन. शेषन के दु:खद निधन पर हार्दिक शोक व्यक्त करता है। श्री टी.एन. शेषन भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1955 बैच के तमिलनाडु कैडर के प्रतिभाशाली अधिकारी थे। वे 12 दिसंबर, 1990 से लेकर 11 दिसंबर, 1996 तक देश के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे। इससे पहले, वे कैबिनेट सचिव भी रहे थे। श्री शेषन ने अपने पद के उच्च मानक स्थापित किए। अपने जीवन काल में किवदंती बने श्री शेषन हमेशा हमारे लिए, सभी मुख्य चुनाव आयुक्तों के लिए और चुनाव आयोग के लिए आने वाले समय में प्रेरणा स्रोत रहेंगे।
श्री शेषन ने चुनावी प्रक्रिया में काफी बदलाव किए। मुख्य चुनाव आयुक्त के संवैधानिक पद पर रहते हुए उन्होंने चुनावी धांधलियों, हिंसा और बाहुबल के प्रयोग पर सख्त रुख अपनाते हुए निर्वाचन आयोग की प्रतिष्ठा को ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। जब तक वे पद पर बने रहे, निर्वाचन आयोग का स्तर ऊंचा रहा। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग को प्रदत्त स्वायत्ता और अधिकारों को पुन:स्थापित किया। चुनावी प्रक्रिया की केवल एक प्रबंधन के रूप में निगरानी करने से इंकार करते हुए उन्होंने धन, शराब, बाहुबल, वोट कैपचरिंग जैसी बुराइयों से चुनाव को मुक्त करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य किया। एक नौकरशाह के करियर से उन्होंने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में अपने आपको इस रूप में पुन:स्थापित किया, जिसने लोगों को उनके वोट की ताकत की याद दिलाई।
श्री शेषन सही समय पर, सही स्थान पर, बैठने वाले सही व्यक्ति थे। वे चुनावी भ्रष्टाचार के खिलाफ धर्म-युद्ध का प्रतीक बन गए थे। उन्होंने ऐसा माहौल और चेतना पैदा की, जिसके द्वारा नागरिकों ने यह अनुभव किया कि वे चुनाव में मुख्य हितधारक हैं। सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने अपने जीवन के अंतिम 22 वर्ष चेन्नई में शांतिपूर्वक व्यतीत किए। कुल मिलाकर वे लोगों के लिए जीवित किवदंती बन गए थे। वे हमेशा युवा मतदाताओं के साथ-साथ बुजुर्गों की कल्पना को भी मंत्रमुग्ध करते रहे। वे उत्कृष्ट सांस्कृतिक मूल्यों से परिपूर्ण थे, जिसका उन्होंने कठिन समय में भी पालन किया।
वे हमेशा चुनाव आयोग और राष्ट्र के लिए आदर्श बने रहेंगे। श्री शेषन अपने पीछे आयोग की समृद्ध विरासत छोड़ गए हैं और वे हमेशा निर्वाचन आयोग में प्रेरणा प्रदान करते रहेंगे। हम दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और अपनी शोक संवेदना व्यक्त करते हैं।
हस्ता. हस्ता. हस्ता.
सुशील चंद्र सुनील अरोड़ा अशोक लवासा
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड ने भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड  अधिनियम, 2016 में संशोधन को अधिसूचित किया
भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड  ने 14 जुलाई, 2021 को भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड   अधिनियम, 2016 को अधिसूचित किया।
संशोधित अधिनियम से दिवाला कार्यवाही में अनुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी:
क. कॉरपोरेट देनदार  दिवालिया प्रक्रिया शुरू होने से पहले अपना नाम अथवा पंजीकृत कार्यालय का पता बदल सकता है। ऐसे मामलों में हितधारकों को नए नाम या पंजीकृत कार्यालय के पते के साथ तालमेल बिठाने में कठिनाई हो सकती है। परिणामस्वरूप वे सीआईआरपी में भाग लेने में विफल हो सकते हैं। इस संशोधन के तहत सीआईआरपी का संचालन करने वाले दिवाला पेशेवर  के लिए यह आवश्यक होगा कि वे सीडी के वर्तमान नाम एवं पंजीकृत कार्यालय के पते के साथ दिवालिया प्रक्रिया शुरू होने से दो वर्ष पूर्व तक की अवधि में उसके नाम अथवा पंजीकृत कार्यालय के पते में हुए बदलावों का खुलासा करे और सभी संचार एवं रिकॉर्ड में उसका उल्लेख करे।
ख. अंतरिम समाधान पेशेवर  या समाधान पेशेवर  सीआईआरपी के संचालन में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए पंजीकृत मूल्यांकनकर्ताओं सहित किसी भी पेशेवर को नियुक्त कर सकता है। संशोधन के तहत यह प्रावधान किया गया है कि आईआरपी/आरपी पंजीकृत मूल्यांकनकर्ताओं के अलावा किसी अन्य पेशेवर को नियुक्त कर सकता है बशर्ते उन्हें लगता हो कि ऐसे पेशेवर की सेवाओं की आवश्यकता है और सीडी के पास ऐसी सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं। इस प्रकार की नियुक्तियां एक उद्देश्यपूर्ण और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन करते हुए निष्पक्ष आधार पर की जाएंगी। शुल्क के लिए चालान पेशेवर के नाम पर बनेगा और उसके बैंक खाते में भुगतान किया जाएगा।
ग. आरपी यह पता लगाने के लिए बाध्य है कि क्या सीडी तरजीही लेनदेन, कम मूल्य वाले लेनदेन, जबरन उधारी लेनदेन, खरीद-फरोख्त में धोखाधड़ी और गलत तरीके से खरीद-फरोख्त जैसे विवादित लेनदेन से संबंधित है। यदि ऐसा है तो वह उचित राहत की मांग के साथ एडजुकेटिंग अथॉरिटी यानी न्यायिक अधिकारी के पास आवेदन दायर करें। इससे न केवल ऐसे लेनदेन में खोए हुए मूल्य की वापसी होगी बल्कि इस प्रकार के लेनदेन को भी हतोत्साहित किया जा सकेगा ताकि सीडी पर दबाव न पड़े। इस प्रकार इससे समाधान योजना के जरिये सीडी के पुनर्गठन की संभावना बढ़ जाती है। प्रभावी निगरानी के लिए इस संशोधन के तहत आवश्यक किया गया है कि आरपी बोर्ड के इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर ही फॉर्म सीआईआरपी 8 दाखिल करे जिसमें विवादित लेनदेन के संबंध में उसकी राय और निर्धारण का विवरण होता है। आईबीबीआई ने कल जारी एक परिपत्र के जरिये सीआईआरपी 8 के प्रारूप को निर्दिष्ट किया है। इस फॉर्म को 14 जुलाई, 2021 को अथवा उसके बाद चालू या शुरू होने वाले प्रत्येक सीआईआरपी के संबंध में दाखिल करने की आवश्यकता होगी।
संशोधित प्रावधान 14 जुलाई, 2021 से प्रभावी हैं। ये प्रावधान www.mca.gov.in और www.ibbi.gov.in. पर उपलब्ध हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना सुश्री मिलिना साल्विनी के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना सुश्री मिलिना साल्विनी के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया है।
अपने एक ट्वीट में, प्रधानमंत्री ने कहा:
“सुश्री मिलिना साल्विनी को भारतीय संस्कृति के प्रति उनके अनुराग के लिए याद किया जाएगा। उन्होंने पूरे फ्रांस में कथकली को और अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए कई प्रयास किए। उनके निधन से मुझे गहरा दुख हुआ है। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और शुभचिंतकों के साथ हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे।”
वस्त्र मंत्रालय
सरकार ने 30 सितंबर 2022 तक कपास के आयात पर सभी सीमा शुल्क में छूट दी
सरकार ने जनहित में कदम उठाते हुए कपास की कीमत कम करने के लिए कपास के आयात पर सीमा शुल्क में छूट देने का फैसला किया है। इस छूट से पूरे कपड़ा क्षेत्र- धागा, परिधान आदि सभी को लाभ होगा। साथ ही उपभोक्ताओं और वस्त्र उद्योग को राहत मिलेगी।
उद्योग कच्चे कपास पर 5 फीसदी मूल सीमा शुल्क  और 5 फीसदी कृषि अवसंरचना और विकास उपकर  हटाने की मांग कर रहा था।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड  ने कपास आयात के लिए सीमा शुल्क और कृषि अवसंरचना विकास उपकर से छूट को अधिसूचित किया है। यह अधिसूचना 14 अप्रैल 2022 से प्रभावी होगी और 30 सितंबर 2022 तक लागू रहेगी।
कच्चे कपास पर आयात शुल्क हटाने का भारत में कपास की कीमतों पर लाभदायक प्रभाव होना चाहिए।