ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पर्यटन मंत्रालय
श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित वेबिनार "योग: द वे ऑफ लाइफ" को श्री श्री रविशंकर के साथ संयुक्त रूप से संबोधित किया
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 के उपलक्ष्य में सप्ताह भर आयोजित होने वाले उत्सव की निरंतरता में, पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री  श्री प्रह्लाद सिंह पटेल और गुरुदेवश्री श्री रविशंकर की उपस्थिति में एक वेबिनार "योग: द वे ऑफ लाइफ" का आयोजन किया। वेबिनार के दौरान, पर्यटन मंत्री ने गुरुदेव श्री श्री रविशंकर का स्वागत किया और जानकारी दी कि किस प्रकार से योग ने महामारी के दौरान सहायता की है और यह विश्व भर में लोगों को स्वस्थ बनाए रखने में अपना योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि योग भारत की प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है, योग की सदियों पुरानी तकनीकों का उद्देश्य उपचार, संपूर्ण विकास और आत्म-साक्षात्कार है। श्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने कहा कियोग स्वस्थ शरीर, मन और आत्मा के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण है।
गुरुदेव श्री श्री रविशंकर ने आज के परिदृश्य में योग और प्राणायाम एवं इसके महत्व के विषय में जानकारी दी। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि योग व्यक्ति के साथ-साथ समुदाय के लिए भी आनंद की कुंजी है। योग न केवल स्वास्थ्य और आनंद जैसे लाभ प्रदान करता है बल्कि आत्मा का उत्थान करते हुए व्यक्ति की सहज क्षमता में वृद्धि करता है जो शासन के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने जानकारी दी कि किस प्रकार से योग और ध्यान ने लोगों में अवसाद को मिटाने और तनाव रहित स्थितियों का प्रबंधन करने में सहायता की है।
चर्चा के दौरानसचिव श्री अरविन्द सिंह ने महामारी के बाद विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को बढ़ावा देने के विषय में गुरुदेव जी के विचारों का समर्थन करते हुए इन्हें अपनाने पर जोर दिया। गुरुदेव जी ने भारत की विरासत और संस्कृति, विशिष्ट उत्पादों को बढ़ावा, पूर्वोत्तर क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने और भारत की प्राचीन विरासत के साथ-साथ आधुनिक भारत को प्रदर्शित करने का आग्रह किया। पर्यटन मंत्रालय की अपर महानिदेशक सुश्री रूपिंदर बरारने गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021के अवसर पर आयोजित वेबिनार में भाग लेने और अपना अमूल्य मार्गदर्शन देने के लिए धन्यवाद दिया।
इससे पूर्व प्रातःकाल में, श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने ऐतिहासिक लाल किले में योग प्रदर्शन का नेतृत्व किया जिसमें अन्य पर्यटन और संस्कृति मंत्रालयों के अधिकारियों के साथ-साथ पर्यटन सचिव श्री अरविंद सिंह और पर्यटन अपर महानिदेशक, सुश्री रूपिंदर बरार भी शामिल हुईं। पर्यटन मंत्रालय ने 'योग, एक भारतीय विरासत' अभियान के अंतर्गत संपूर्ण भारत में विरासत स्थलों पर योग प्रदर्शनों के आयोजन के लिए संस्कृति मंत्रालय की पहल का भी समर्थन किया।
पर्यटन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 का समारोह मनाते हुए कई सप्ताह तक संचालित होने वाली गतिविधियों का आयोजन किया जिसमें भारत और विदेशों में योग विशेषज्ञों के द्वारा लाइव योग प्रदर्शन, प्रतिभागियों की सीमित संख्या के साथ योग कार्यक्रम, ड्राइंग, पोस्टर डिजाइनिंग, योग मुद्रा, प्रश्नोत्तरी सहित विभिन्न ऑनलाइन प्रतियोगिताएँ आदि शामिल थे।
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह ने श्रीनगर में श्री अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की
केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह ने आज श्रीनगर में श्री अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में समीक्षा बैठक की। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के राज्यपाल श्री सत्यपाल मलिक, केंद्रीय गृह सचिव श्री राजीव गौबा तथा गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। विस्तृत चर्चा के बाद केंद्रीय गृह मंत्री ने सुरक्षित यात्रा के लिए विभिन्न निम्नलिखित मुद्दों पर जोर दिया:
Ø उन्होंने सभी सुरक्षा एजेंसियों को पूरी तरह से सतर्क रहने तथा हिंसा रहित यात्रा सुनिश्चित करने के लिये सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया।
Ø कोई ढिलाई नहीं बरती जानी चाहिए। मानक संचालन प्रक्रिया का सख्त पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। वरिष्ठ अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से व्यवस्थाओं की निगरानी करनी चाहिए।
Ø सुरक्षा बलों को न केवल यात्रा की सुरक्षा के लिए बल्कि श्रद्धालुओं और पर्यटकों की आवाजाही को भी आसान बनाने के लिए नवीनतम तकनीकों और गैजेट्स का सर्वोत्तम संभव उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए। उन्होंने सुरक्षा बलों का ध्यान विशेष रूप से तोड़-फोड़ रोधी कार्यवाईयों के नियंत्रण की ओर आकृष्ट किया।
श्री शाह ने काफिले के लिए मानक संचालन प्रक्रिया  के महत्व को रेखांकित किया और निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष जोर दिया।
Ø काफिले को समय पर भेजना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
Ø निर्धारित समय-सीमा के बाद उचित स्थानों पर बैरिकेड्स लगाए जाने चाहिए व यत्रियों और पर्यटकों में कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।
Ø काफिले की गतिविधि के दौरान सभी प्रवेश द्वारों पर बैरिकेड्स का उपयोग किया जाना चाहिए।
Ø सभी प्रवेश द्वारों पर 24 घंटे निगरानी की जानी चाहिए।
Ø चिकित्सा आपातकाल के अलावा, किसी भी प्रकार की आपदा या आकस्मिकता से निपटने के लिए भी तैयारियां सुनिश्चित की जानी चाहिए। विशिष्ट इकाइयों और प्रशिक्षित कर्मियों को इस प्रयोजनार्थ हमेशा तैयार रखा जाना चाहिए।
Ø आधार शिविरों में सर्वोत्तम संभव सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए।
Ø यात्रा की व्यवस्था के लिए प्रतिनियुक्त लोगों के लिए आवश्यक सुविधाओं पर जोर देते हुए, उन्होंने सभी तैनात कर्मियों द्वारा उचित आचरण बनाए रखने की आवश्यकता को रेखांकित किया।
Ø पूरे यात्रा काल के दौरान किसी भी समय सुरक्षा बलों या तैनात स्टाफ को अति-आत्मविश्वास से बचना चाहिए।
Ø गृहमंत्री ने सभी सुरक्षा बलों और विभिन्न एजेंसियों को उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखने की सलाह दी और यह भी कहा कि पूरे राज्य में सभी संवेदनशील और आतंकी गतिविधियों वाली संभावित जगहों पर विशेष ध्यान दिया जाए ताकि यात्रा से जुड़े किसी भी खतरे को टाला जा सके।
2. यात्रा के सफल आयोजन के लिए राज्य के लोगों द्वारा पूर्ण सहयोग देने की सराहना करते हुए गृहमंत्री श्री अमित शाह ने यात्रा के दौरान सर्वोत्तम सुविधाये प्रदान करने की प्रतिबद्धता दोहराई।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों के मामले 3 लाख से कम हुए; 163 दिनों में सबसे कम
कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या अब तक के कुल मामलों की तुलना में 3 प्रतिशत से भी कम हुई
प्रतिदिन नये मामले 20,000 से नीचे, जो 173 दिनों में सबसे निचले स्तर पर हैं
भारत ने वैश्विक महामारी के विरूद्ध लड़ाई में आज अनेक उल्लेखनीय उपलब्धियां दर्ज की हैं।
आज भारत में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की संख्या घटकर 3 लाख से नीचे  हो गई है। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या अब तक के कुल संक्रमित मरीजों की संख्या की तुलना में 3 प्रतिशत से नीचे  हो गई है। यह 163 दिनों के बाद सबसे कम है। 12 जुलाई, 2020 को कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 2,92,258 थी।
पिछले 24 घंटों में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या में 11,121 मामलों की गिरावट दर्ज की गई है।
भारत में प्रतिदिन कोविड-19 के नये मामलों में नये सिरे से गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों में, 173 दिनों के बाद देशभर में प्रतिदिन 20,000 से कम नये मामले  सामने आए हैं। 02 जुलाई, 2020 को 19,148 नये मामले जुड़े थे।
भारत में विश्वभर में प्रति मिलियन जनसंख्या पर सबसे कम  संक्रमित मरीजों के मामले हैं। अमरीका, इटली, ब्राजील और रूस जैसे देशों के लिए यह संख्या काफी अधिक है।
कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त होने वाले लोगों की संख्या 96 लाख से अधिक  हो गई, जिसके परिणामस्वरूप संक्रमण से मुक्त होने की दर 95.65 प्रतिशत हुई। संक्रमण से मुक्त होने के मामले और संक्रमित मरीजों की संख्या के बीच अंतर निरंतर बढ़ रहा है और फिलहाल यह संख्या 93,43,969 है।
पिछले 24 घंटों में 30,376 मरीज स्वस्थ हुए हैं। पिछले 25 दिनों से लगातार कोविड के नये मामलों की तुलना में संक्रमण से मुक्त होने वाले लोगों की संख्या अधिक रही है।
प्रतिदिन अधिक संख्या में जांच के साथ-साथ लगातार अधिक संख्या में संक्रमण से मुक्त होकर स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या और नये मामलों में गिरावट होने के कारण मृत्यु दर में भी कमी आई है।
10 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में संक्रमण से मुक्त होने वाले लोगों की संख्या 75.31 प्रतिशत पाई गई है।
महाराष्ट्र में प्रतिदिन 6,053 मरीजों के स्वस्थ होने के साथ एक दिन में अधिकतम मरीज स्वस्थ हुए हैं। प्रतिदिन संक्रमण से मुक्त होने के 4,496 नये मामलों के साथ केरल का दूसरा स्थान है। पश्चिम बंगाल में ऐसे प्रतिदिन 2,342 मामले दर्ज किए गए हैं।
10 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में 75.69 प्रतिशत नये मामले केन्द्रित हैं।
पिछले 24 घंटों में केरल में प्रतिदिन अधिकतम 3,423 नये मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में 2,834 नये मामले सामने आए, जबकि पश्चिम बंगाल में कल 1,515 नये मामले दर्ज किए गए।
पिछले 24 घंटों में 10 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में मृत्यु के 76.74 प्रतिशत यानी 301 मामले सामने आए हैं।
महाराष्ट्र में मृत्यु के 18.27 नये मामले सामने आए हैं, जहां 55 मौतें हुईं। इसके बाद मृत्यु के 41 और 27 नये मामलों के साथ क्रमश: पश्चिम बंगाल और केरल का स्थान है।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सरकारी मंत्रालयों और विभागों के अलावा अन्य संस्थाओं द्वारा आधार प्रमाणीकरण को सक्षम करने के लिए नियमों का प्रस्ताव प्रस्तुत किया
इसका उद्देश्य नागरिकों के लिए जीवनयापन और सेवाओं तक बेहतर पहुंच को बढ़ावा देना है
हितधारकों और आम जनता से संशोधनों पर प्रतिक्रिया आमंत्रित की गई
आधार को लोगों के अनुकूल बनाने और नागरिकों के लिए जीवनयापन और सेवाओं तक बेहतर पहुंच को सक्षम करने की अपनी प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सरकारी मंत्रालयों और विभागों के अलावा अन्य संस्थाओं द्वारा आधार प्रमाणीकरण को सक्षम करने के लिए नियम प्रस्तावित किए हैं।
आधार  अधिनियम, 2016 में 2019 में अधिनियमित एक संशोधन के माध्यम से; अन्य संस्थाओं को प्रमाणीकरण करने की अनुमति दी गई थी कि यदि यदि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण  नियमों द्वारा निर्दिष्ट गोपनीयता और सुरक्षा के मानकों के संबंध में उनके अनुपालन के बारे में संतुष्ट है और या तो कानून द्वारा प्रमाणीकरण सेवाओं की पेशकश करने की अनुमति है या एक निर्धारित उद्देश्य के लिए प्रमाणीकरण की मांग करता है।
वर्तमान में, सरकारी मंत्रालयों और विभागों को सुशासन के लिए आधार प्रमाणीकरण  नियम, 2020 के तहत आधार प्रमाणीकरण करने की अनुमति है, जो सुशासन के हित में, सार्वजनिक धन के रिसाव को रोकने और नवाचार और ज्ञान के प्रसार को सक्षम करने के लिए है।
अब, यह प्रस्तावित किया जाता है कि सरकारी मंत्रालय या विभाग के अलावा कोई और भी इकाई जो जीवनयापन को आसान बनाने और सेवाओं तक बेहतर पहुंच को सक्षम करने, या सुशासन सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करने, या सामाजिक कल्याण लाभ के अपव्यय को रोकने के उद्देश्य से आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करने की इच्छा रखती है, या नवाचार को सक्षम करने और ज्ञान के प्रसार के लिए, वे इस बात का औचित्य देते हुए एक प्रस्ताव तैयार करें कि मांगा गया प्रमाणीकरण उक्त उद्देश्यों में से राज्य के हित में कैसे है और इसे केंद्रीय विषयों में केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालय या विभाग को और राज्य सरकार के संबंध में राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा। यदि मंत्रालय/विभाग की यह राय है कि प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव इस तरह के उद्देश्य को पूरा करता है और राज्य के हित में है, तो वह प्रस्ताव को अपनी सिफारिश के साथ इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को भेज देगा।
प्रस्तावित संशोधन मंत्रालय की वेबसाइट पर देखा जा सकता है और हितधारकों और आम जनता से इस पर टिप्पणियां आमंत्रित की जा रही हैं। नियमों में प्रस्तावित संशोधनों का लिंक है: https://www.meity.gov.in/content/draft-amendments-aadhaar-authentication-good-governance-rules-2020-enable-performance
MyGov प्लेटफॉर्म के जरिए 5 मई 2023 तक फीडबैक दिया जा सकता है।
वित्त मंत्रालय
विनिमय दर अधिसूचना सं. 52/2019-सीमा शुल्क  दिनांक 18.07.2019
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962  के अनुच्छेद 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए तथा केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड की अधिसूचना सं. 48/2019-सीमा शुल्क , दिनांक 4 जुलाई, 2019 के स्थान पर, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतदद्वारा निर्धारित करता है कि प्रत्येक अनुसूची I और अनुसूची II के स्तंभ में भारतीय मुद्रा के लिए प्रत्येक विदेशी मुद्रा की विनिमय दर निम्नानुसार है। आयात और निर्यात वाली सामाग्रियों के लिए ये दरें 19 जुलाई, 2019 से प्रभावी होगीं।
अनुसूची- I
|
|
क्रम संख्या
|
|
विदेशी मुद्रा
|
|
भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रत्येक इकाई की विनिमय दर
|
|

|
|

|
|

|
|
|
|
|
|

|
|

|
|
|
|
|
|

|
|

|
|
1.
|
|
ऑस्ट्रेलियाई डॉलर
|
|
49.10
|
|
47.40
|
|
2.
|
|
बहरीन दीनार
|
|
188.70
|
|
176.65
|
|
3.
|
|
कैनेडियन डॉलर
|
|
53.80
|
|
51.85
|
|
4.
|
|
चाइनीज युआन
|
|
10.15
|
|
9.85
|
|
5.
|
|
डेनिश क्रोनर
|
|
10.55
|
|
10.15
|
|
6.
|
|
यूरो
|
|
78.85
|
|
75.95
|
|
7.
|
|
हांगकांग डॉलर
|
|
8.95
|
|
8.65
|
|
8.
|
|
कुवैती दीनार
|
|
233.60
|
|
218.60
|
|
9.
|
|
न्यूजीलैंड डॉलर
|
|
47.70
|
|
45.55
|
|
10.
|
|
नॉर्वेजियन क्रोनर
|
|
8.15
|
|
7.85
|
|
11.
|
|
पौंड स्टर्लिंग
|
|
87.20
|
|
84.10
|
|
12.
|
|
कतरी रियाल
|
|
19.40
|
|
18.35
|
|
13.
|
|
सऊदी अरब रियाल
|
|
18.95
|
|
17.75
|
|
14.
|
|
सिंगापुर डॉलर
|
|
51.60
|
|
49.70
|
|
15.
|
|
दक्षिण अफ्रीकी रैंड
|
|
5.10
|
|
4.75
|
|
16.
|
|
स्वीडिश क्रोनर
|
|
7.50
|
|
7.20
|
|
17.
|
|
स्विस फ्रैंक
|
|
71.25
|
|
68.45
|
|
18.
|
|
तुर्की लीरा
|
|
12.50
|
|
11.70
|
|
19.
|
|
यूएई दिरहम
|
|
19.35
|
|
18.15
|
|
20.
|
|
अमेरिकी डॉलर
|
|
69.65
|
|
176.65
अनुसूची-II
|
|
क्रम संख्या
|
|
विदेशी मुद्रा
|
|
भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रति 100 इकाइयों की विनिमय दर
|
|

|
|

|
|

|
|
|
|
|
|

|
|

|
|
|
|
|
|

|
|

|
|
1.
|
|
जापानी येन
|
|
65.10
|
|
62.65
|
|
2.
|
|
कोरियाई वॉन
|
|
6.05
|
|
5.65
रक्षा मंत्रालय
वाइस एडमिरल आर हरि कुमार पीवीएसएम, एवीएसएम, वीएसएम ने पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ का पदभार संभाला
वाइस एडमिरल आर हरि कुमार, पीवीएसएम, एवीएसएम, वीएसएम ने मुंबई में 28 फरवरी 2021 को पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन-चीफ  के रूप में पदभार संभाला। वह वाइस एडमिरल अजीत कुमार, पीवीएसएम, एवीएसएम, वीएसएम, एडीसी की जगह ले रहे हैं, जो भारतीय नौसेना में चालीस साल के शानदार करियर के बाद रिटायर हो रहे हैं।
पश्चिमी नौसेना कमान के मुख्यालय की कमांड पोस्ट पर आयोजित एक समारोह में निवर्तमान और आने वाले कमांडरों को गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया जिसके बाद नए कमांडर-इन-चीफ को बेटन सौंपे जाने के साथ ही औपचारिक रूप से कार्यभार सौंपा गया। कमान संभालने पर वाइस एडमिरल आर हरि कुमार ने गौरव स्तंभ स्मारक पर माल्यार्पण किया।
राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल आर हरि कुमार को 01 जनवरी 1983 को भारतीय नौसेना में कमीशन प्रदान किया गया था। उन्होंने गनरी में विशेषज्ञता हासिल की और एक विध्वंसक और विमानवाहक पोत आईएनएस विराट समेत पांच जहाजों की कमान संभाल चुके हैं। वह तट पर और समुद्र दोनों में महत्वपूर्ण स्टाफ नियुक्तियों पर काबिज़ रहे हैं और सेशेल्स सरकार के नौसैनिक सलाहकार भी रहे हैं। फ्लैग रैंक में पदोन्नति पर वह गोवा में नौसेना वॉर कॉलेज में कमांडेंट, फ्लैग ऑफिसर सी ट्रेनिंग, वेस्टर्न फ्लीट के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग, पश्चिमी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ, नौसेना मुख्यालय में कार्मिक सेवाओं के नियंत्रक, कार्मिक प्रमुख जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। पश्चिमी नौसेना कमान के एफओसी-इन-सी का कार्यभार संभालने से पहले वाइस एडमिरल आर हरि कुमार एकीकृत रक्षा मुख्यालय में सीआईएससी/वीसीडीएस  थे। फ्लैग ऑफिसर को अपनी विशिष्ट सेवा के लिए विशिष्ट सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक और परम विशिष्ट सेवा पदक प्राप्त हुए हैं।
निवर्तमान एफओसी-इन-सी, वाइस एडमिरल अजीत कुमार, पीवीएसएम, एवीएसएम, वीएसएम, एडीसी 28 फरवरी 2021 को सेवानिवृत्त हुए। एडमिरल ने 31 जनवरी 2019 के बाद से इस प्रमुख नौसैनिक कमान के शीर्ष पर कार्य किया। अपने कार्यकाल के दौरान, पाश्चिमी नौसेना कमान  ने पुलवामा हमले और गलवान संकट के बाद सुरक्षा स्थिति पैदा होने पर हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापक सामरिक तैनाती देखी। इस अवधि के दौरान पश्चिमी नौसेना कमान  एडन की खाड़ी में समुद्री डकैती विरोधी मिशनों में भी सबसे आगे थी, साथ ही यह कमान कोविड-19 के दौरान विभिन्न देशों से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए चलाए गए ऑपेरशन समुद्र सेतु और मिशन सागर-I तथा मिशन सागर-II में भी सबसे आगे थी जो कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में हिन्द महासागर क्षेत्र स्थित तटवर्ती देशों तक मदद पहुंचाने के लिए चलाया गया था।
वित्त मंत्रालय
आईएफएससी प्राधिकरण ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण  विनियम, 2020 को मंजूरी दी
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण  की आज बैठक आयोजित की गई। आईएफएससी प्राधिकरण ने विस्तृत विचार-विमर्श के बाद अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण  विनियम, 2020 को मंजूरी दी।
बैंकिंग आईएफसी के प्रमुख केन्द्रित क्षेत्रों में से एक है और इससे नियत समय में आईएफएससी में अन्य घटक परिचालनों के संचालन और सहायता की उम्मीद की जाती है। इस प्रकार आईएफएससी में निहित बैंकिंग परिचालन के मुख्य सिद्धांतों का स्वत:पूर्ण विनियम वांछित क्षमता तक पहुंचने वाले आईएफएससी का एक महत्वपूर्ण कदम है। प्राधिकरण ने अपनी बैठक में बैंकिंग विनियमों के मसौदे को अपनी मंजूरी दी, जिससे बैंकिंग परिचालन के विभिन्न पहलुओं के लिए उचित नियम लागू करने का मार्ग प्रशस्त होता है, जो आईएफएससी में स्वीकार्य होंगे।
बैंकिंग विनियमों के मुख्य पहलू इस प्रकार हैं –
- आईएफएससी बैंकिंग इकाइयां स्थापित करने की जरूरतों को क्रम से स्थापित करना।
- भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों  को आईएफएससी बैंकिंग इकाइयों में किसी भी स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में विदेशी मुद्रा खाते खोलने की अनुमति देना।
- भारत में रहने वाले व्यक्तियों  को भारतीय रिजर्व बैंक की उदारीकृत जमा योजना  के तहत कोई अनुमति प्राप्त करंट अकाउंट या पूंजीगत लेखा लेन-देन या इनके किसी भी संयोजन के लिए स्वतंत्ररूप से परिवर्तनीय मुद्रा में विदेशी मुद्रा खाते खोलने की अनुमति देना।
- ऋण वृद्धि, क्रेडिट बीमा और बिक्री, पोर्टफोलियो की खरीदारी, निर्यात प्राप्तियों की फैक्ट्रिंग, फोरफेटिंग कार्य तथा विमान लिजिंग सहित उपकरणों की लिजिंग करने समेत आईबीयू की गतिविधियों की अनुमति देना।
- व्यवसाय का यह निर्धारण करने के लिए प्राधिकरण को अनुमति देना कि क्या किसी बैंकिंग यूनिट को भारत में रहने वाले किसी व्यक्ति और भारत से बाहर रहने वाले किसी व्यक्ति के साथ आईएनआर आयोजित करने की अनुमति दी जाए। लेकिन इसके साथ यह शर्त है कि ऐसे व्यापार के संबंध में वित्तीय लेन-देन का निपटान स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में हो।
उपरोक्त विनियमों को नियत समय में भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
भारतीय सौर ऊर्जा निगम ओडिशा के ग्रिडको को बिजली बिक्री समझौते के तहत 600 मेगावाट पवन ऊर्जा की आपूर्ति करेगा
भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के मातहत भारतीय सौर ऊर्जा निगम  ने ग्रिडको, ओडिशा सरकार के साथ बिजली बिक्री समझौते  पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत ग्रिडको, ओडिशा भारतीय सौर ऊर्जा निगम से पवन ऊर्जा परियोजना योजना से जुड़े आईएसटीएस  के भाग XIII के तहत 600 मेगावाट पवन ऊर्जा खरीदेगा। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की आईएसटीएस योजना के तहत, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों से समृद्ध राज्य से उत्पन्न बिजली को नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की कमी वाले राज्यों को प्रेषित किया जा सकता है।
एसईसीआई और ग्रिडको, ओडिशा के बीच समझौते पर आज 9 जून, 2023 को भुवनेश्वर में ओडिशा सरकार के ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एन बी ढाल की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए।
ओडिशा विद्युत नियामक आयोग ने पहले ही ग्रिडको द्वारा 600 मेगावाट पवन ऊर्जा की खरीद के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। प्रोजेक्ट डेवलपर्स के साथ बिजली खरीद समझौते  पर हस्ताक्षर करने की तारीख से 24 महीने के भीतर बिजली चालू होने का कार्यक्रम है।
गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र में स्थित डेवलपर्स द्वारा 600 मेगावाट की कुल बिजली क्षमता स्थापित किए जाने की संभावना है।
एसईसीआई केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत एक मिनिरत्न श्रेणी- I का केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है, जिसकी स्थापना वर्ष 2011 में की गई थी। यह भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की दिशा में नवीकरणीय ऊर्जा योजनाओं और परियोजनाओं के मंत्रालय की प्राथमिक कार्यान्वयन एजेंसी है।
अब तक, एसईसीआई ने 58 जीडब्ल्यू से अधिक की अक्षय ऊर्जा परियोजना क्षमता तैयार की है। एसईसीआई अपने स्वयं के निवेश के साथ-साथ परियोजना प्रबंधन सलाहकार  के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र की अन्य संस्थाओं के लिए परियोजनाओं की स्थापना में भी सक्रिय है। एसईसीआई को आईसीआरए की एएए क्रेडिट रेटिंग प्राप्त है।
ग्रिडको लिमिटेड अभी ओडिशा राज्य के अंदर चार बिजली वितरण कंपनियों को बिजली की थोक खरीद और थोक बिक्री में लगी हुई है और पड़ोसी राज्यों के साथ बिजली के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए व्यापारियों के माध्यम से अधिशेष बिजली का व्यापार करती है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने जापान के राजदूत श्री हिरोशी सुजुकी का भारतीय व्यंजनों को दिखाने वाले एक वीडियो को साझा किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत में जापान के राजदूत श्री हिरोशी सुजुकी का एक वीडियो साझा किया है। इसमें वे अपनी पत्नी के साथ भारतीय व्यंजनों का लुत्फ उठाते हुए देखे जा सकते हैं।
भारत में जापान के राजदूत श्री हिरोशी सुजुकी के एक ट्वीट को शेयर करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ट्वीट में कहा:
“यह एक ऐसी प्रतियोगिता है जिसे आप हारने पर बुरा नहीं मान सकते, श्रीमान राजदूत। आपको भारत की पाक कला संबंधी विविधता का आनंद लेते हुए और इसे इतने नए तरीके से पेश करते हुए देखकर अच्छा लगा। आगे भी ऐसे वीडियो आते रहें!”
कोयला मंत्रालय
भारत और इंडोनेशिया के बीच कोयले पर संयुक्त कार्यकारी समूह की 5वीं बैठक वर्चुअल रूप में आयोजित हुई
कोविड-19 महामारी के कारण यात्रा प्रतिबंधों की वजह से भारत ने आज नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारत और इंडोनेशिया के बीच कोयले पर संयुक्त कार्यकारी समूह  की 5वीं बैठक का सफलतापूर्वक आयोजन किया।
भारत की ओर से कोयला मंत्रालय के अपर सचिव श्री विनोद कुमार तिवारी और इंडोनेशिया गणराज्य की ओर से इंडोनेशिया सरकार के ऊर्जा व खनिज संसाधन मंत्रालय के गैर-कर राज्य-राजस्व विभाग में खनिज और कोयला निदेशक श्री जोंसन पकपहन ने जेडब्लूजी की संयुक्त रूप से अध्यक्षता की। श्री तिवारी ने भारत में कोयला क्षेत्र के वर्तमान और भविष्य के उभरते परिदृश्य के बारे में जानकारी दी। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के तहत देश के कोयला क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए उठए गए विभिन्न कदमों के साथ-साथ दोनों देशों में कोयला क्षेत्र में व्यवसाय बढ़ने के लिए अनिवार्य तथ्यों को रेखांकित किया।
कोयला मंत्रालय ने भारतीय कोयला-नीति सुधारों, कोकिंग कोल अन्वेषण और वाणिज्यिक खनन पर प्रस्तुति दी। इसके बाद इंडोनेशिया में कोयला नीति और कोयला व्यापार की नवीनतम तथ्यों, इंडोनेशिया के अधिक गहराई पर कोयला-क्षमता  पर इंडोनेशिया ने प्रस्तुति दी। सीएमपीडीआईएल इंडिया और एमसीआरडीसी इंडोनेशिया द्वारा तकनीकी मुद्दे प्रस्तुत किए गए और एक-दूसरे के पास उपलब्ध विशेषज्ञता पर जानकारी दी गयी। खुली चर्चा का भी आयोजन किया गया।
निवेशकों द्वारा व्यापार संबंधी मुद्दों की चर्चा के बाद, भारतीय उद्योग परिसंघ  के समन्वय में एक बी2बी सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें खुली चर्चा हुई। इस सत्र में इंडोनेशिया और भारत की सरकारों द्वारा मुद्दों के समाधान के प्रयास किये गए। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने अपने-अपने देश में उभरते व्यापारिक अवसरों को रेखांकित किया।
यह तय किया गया कि इस मंच की सीमाओं के बाहर भी चर्चाओं को आगे बढ़ाया जाएगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण का 55वां दिन, राजपत्रित अवकाश  होने के कारण, अधिकांश राज्यों में टीकाकरण की संख्या में कमी आई
अभी तक 2.60 करोड़ से ज्यादा कोविड-19 टीके की खुराक दी गई
देशभर में कोविड-19 टीके की खुराक लगवाने वालों की संख्या आज 2.60 करोड़ को पार कर गई।
प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक आज शाम 7 बजे तक कुल 2,60,73,517 लोगों को टीका लगाया गया।
अब तक 72,16,759 स्वास्थ्यकर्मियों  को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है जबकि 40,48,754 स्वास्थ्यकर्मी दूसरी खुराक ले चुके हैं। वहीं 71,16,849 फ्रंटलाइन वर्कर्स पहला और 6,70,813 फ्रंटलाइन वर्कर्स ने दूसरी खुराक ली है। 59,98,754 लाभार्थियों की उम्र 60 साल से अधिक हैं जबकि 10,21,588 लाभार्थी वे हैं जिनकी उम्र 45 साल से अधिक है और वे किसी न किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं।
|
|
स्वास्थ्यकर्मी
|
|
फ्रंटलाइन वर्क्रस
|
|
45-60 साल से अधिक उम्र के गंभीर बीमारियों से पीड़ित लाभार्थी
|
|
60 वर्ष से अधिक उम्र के लाभार्थी
|
|
पहली खुराक
|
|
दूसरी खुराक
|
|
पहली खुराक
|
|
दूसरी खुराक
|
|
पहली खुराक
|
|
पहली खुराक
|
|
72,16,759
|
|
40,48,754
|
|
71,16,849
|
|
6,70,813
|
|
10,21,588
|
|
59,98,754
अधिकांश राज्यों में, लोग आज शिवरात्रि मना रहे थे। राजपत्रित अवकाश होने के कारण कई लोग आज उपवास पर भी थे, विशेष रूप से महिलाएं जिनमें एएनएम, आशा कार्यकर्ता और टीकाकरण करने वाली महिलाएं शामिल हैं।
इसलिए दैनिक कोविड टीकाकरण अभियान में आज कमी आई है।
प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक देशभर में कोविड-19 टीकाकरण के 55वें दिन आज शाम 7 बजे तक कुल 3,89,337 वैक्सीन की खुराक दी गई। इनमें से 3,20,247 लाभार्थियों को टीके की पहली खुराक दी गई और 69,090 स्वास्थ्यकर्मी और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीके की दूसरी खुराक लगाई जा चुकी है। फाइनल रिपोर्ट आज रात तक तैयार हो जाएगी।
|
|
10मार्च 2021
|
|
स्वास्थ्यकर्मी
|
|
फ्रंटलाइन वर्कर्स
|
|
45-60 साल से अधिक उम्र के गंभीर बीमारियों से पीड़ित लाभार्थी
|
|
60 वर्ष से अधिक उम्र के लाभार्थी
|
|
कुल लाभार्थी
|
|
पहली खुराक
|
|
दूसरी खुराक
|
|
पहली खुराक
|
|
दूसरी खुराक
|
|
पहली खुराक
|
|
पहली खुराक
|
|
पहली खुराक
|
|
दूसरी खुराक
|
|
19,649
|
|
35,560
|
|
62,190
|
|
33,530
|
|
54,530
|
|
1,83,878
|
|
3,20,247
|
|
69,090
रक्षा मंत्रालय
रक्षा उत्पादन विभाग ने स्वच्छता पर विशेष अभियान 2.0 के माध्यम से देश भर में अपने क्षेत्रीय कार्यालयों में 'स्वच्छता' को संस्थागत रूप दिया
रक्षा उत्पादन विभाग ने देश भर में 294 स्थलों पर स्वच्छता अभियान चलाया है। विभाग ने इस अवधि के दौरान संसद सदस्यों से 9 लंबित मुद्दों, प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा बताई गई 1 लोक शिकायत और 231 आम जनता की शिकायतों का भी निपटारा किया है। लगभग 850 भौतिक फाइलों की समीक्षा की जा चुकी है, इनमें से 322 फाइलों को हटा दिया गया है। कबाड़ की बिक्री से अब तक राजस्व में 10,72,00,960 बनाए गए हैं और 75,145 वर्ग फुट जगह खाली कर दी गई है ।
रक्षा उत्पादन विभाग दिनांक 2 अक्टूबर 2022 से नई दिल्ली में स्थित अपने कार्यालयों और सभी क्षेत्रीय कार्यालयों एवं स्थानीय इकाइयों में स्वच्छता पर विशेष अभियान 2.0 चला रहा है। 14 सितंबर से 30 सितंबर, 2022 तक इस अभियान का प्रारंभिक चरण शुरू हुआ, जिस दौरान अभियान अवधि के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए। इस वर्ष फील्ड/ बाहरी कार्यालयों पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इस अभियान के दौरान पब्लिक इंटरफेस और सर्विस डिलीवरी के लिए जिम्मेदार कार्यालयों को प्राथमिकता दी जा रही है।
विशेष अभियान 2.0 के दौरान स्वच्छता अभियान के लिए चिन्हित कुल 358 बाहरी स्थलों में से 294 स्थलों को पहले ही कवर किया जा चुका है। ऐसे बाहरी स्थलों में 16 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और कारखाना इकाइयां आदि शामिल हैं। रक्षा उत्पादन विभाग विशेष अभियान 2.0 की कुशल निगरानी सुनिश्चित करने के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित एक ऑनलाइन डैशबोर्ड/ पोर्टल में भी योगदान दे रहा है।