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प्रधानमंत्री कार्यालय
ग्रीस की राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से विभूषित किया
ग्रीस की राष्ट्रपति सुश्री कतेरीना सकेलारोपोलू ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से विभूषित किया।
द ऑर्डर ऑफ ऑनर की स्थापना 1975 में की गई थी। सितारे के आमुख पर देवी अथेना का मुख अंकित है। इसके साथ ‘‘ओनली द राइचस् शुड बी ऑनर्ड’’  इबारत उकेरी हुई है।
ग्रीस के राष्ट्राध्यक्ष उन प्रधानमंत्रियों और प्रसिद्ध हस्तियों को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से विभूषित करते हैं, जिन्होंने विशिष्ट पदों पर रहते हुए ग्रीस की स्थिति में वृद्धि करने में योगदान किया है।
प्रशस्ति में लिखा गया है – ‘‘प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सेवा में, यह सम्मान भारत के मैत्रीपूर्ण जनों को दिया गया।’’
इसमें यह भी कहा गया है, ‘‘इस यात्रा के अवसर पर ग्रीस सरकार भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान करती है, जिन्होंने अपने देश को आगे बढ़ाने और वैश्विक स्तर पर स्थापित करने में अथक प्रयास किए तथा जो भारत की आर्थिक प्रगति और समृद्धि के लिए व्यवस्थित रूप से कार्यरत हैं, जो बड़े सुधारों को आकार दे रहे हैं। वे ऐसे राजनेता हैं,जिन्होंने अंतराष्ट्रीय गतिविधियों में पर्यावरण सुरक्षा व जलवायु परिवर्तन के विषय को उच्च प्राथमिकता दिलवाई है।’’
आपसी हितों के क्षेत्रों में ग्रीस-भारतीय मैत्री को रणनीतिक प्रोत्साहन देने में प्रधानमंत्री श्री मोदी के अहम योगदानों को भी मान दिया गया है।
प्रधानमंत्री ने ग्रीस की राष्ट्रपति सुश्री कतेरीना सकेलारोपोलू, ग्रीस की सरकार और ग्रीस वासियों को धन्यवाद दिया तथा इस संबंध में X पर पोस्ट भी डाली।
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
आईबीबीआई ने "ऋणदाताओं की समिति: लोगों के विश्वास की संस्था" विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया
'आज़ादी का अमृत महोत्सव' समारोह के हिस्से के रूप में, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड  ने भारतीय स्टेट बैंक  और भारतीय बैंक संघ  के सहयोग से "ऋणदाताओं की समिति: लोगों के विश्वास की संस्था" विषय पर हाइब्रिड मोड में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया।
दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016  के तहत ऋणदाताओंकी समिति  में वित्तीय ऋणदाताओंका प्रतिनिधित्व करने वाले अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और वित्तीय संस्थानों के अधिकारियों के लाभ के लिए आईबीबीआई द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में यह आठवीं कार्यशाला है। कार्यशाला में सत्रह अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और वित्तीय संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाले 73 वरिष्ठ अधिकारियों  ने भाग लिया।
कार्यशाला का उद्देश्य सीओसी की भूमिका और अपेक्षाओं के सन्दर्भ में बेहतर समझ विकसित करना और वित्तीय ऋणदाताओंकी क्षमता का निर्माण करना है। इसके सस्थ ही यह भी सुनिश्चित करने के लिए कि सीओसी:
· अत्यंत सावधानी और परिश्रम के साथ अपने कानूनी कर्तव्य और जिम्मेदारी का निर्वहन करता है;
· अपने व्यावसायिक ज्ञान को विवेकपूर्ण तरीके से लागू करनेके लिए क्षमता और प्रेरणा विकसित करता है; तथा
· समाधान प्रक्रिया में सभी हितधारकों के हितों पर विचार करता है और उनमें संतुलन बनाये रखता है।
श्री रितेश कावड़िया, कार्यकारी निदेशक, आईबीबीआई; श्री सुब्रत विश्वास, उप प्रबंध निदेशक , एसबीआई और श्री वी. चंद्रशेखर, वरिष्ठ सलाहकार, आईबीए ने कार्यशाला में उद्घाटन भाषण दिया। श्री गिरिधर किनी, सीजीएम , एसबीआई और श्री राजेश कुमार गुप्ता, सीजीएम, आईबीबीआई ने समापन भाषण दिया।
कार्यशाला में श्री संजीव पांडे, डीजीएम , एसबीआई; श्री सतीश कुमार गुप्ता, दिवाला पेशेवर; श्री विजय वी. अय्यर, दिवाला पेशेवर; डॉ.  कोकिला जयराम, डीजीएम, आईबीबीआई; और श्री सुहैल नथानी, संस्थापक भागीदार, इकोनॉमिक लॉ प्रैक्टिसने भी भाग लिया।
एमजी/एएम/जेके/एके
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट डे पर लेखाकारों को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट डे पर लेखाकारों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट संदेश में कहा “मेहनती चार्टर्ड अकाउंटेंटों की बिरादरी हमारे समाज में ईमानदारी और कुशल कार्पोरेट प्रशासन की संस्कृति को आगे बढ़ा रही है। देश की आर्थिक समृद्धि बढ़ाने में भी उनकी अहम भूमिका है। आज चार्टर्ड अकाउंटेंट डे पर समस्त लेखाकारों को भविष्य में उनके सभी प्रयासों के लिए मेंरी शुभकामनाएं।”
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने आशूरा के दिन हजरत इमाम हुसैन  के बलिदान को याद किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आशूरा के अवसर पर हजरत इमाम हुसैन  के बलिदान को याद किया।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
"हम हज़रत इमाम हुसैन  द्वारा किए गए बलिदान को याद करते हैं। न्याय और मानवीय गरिमा के आदर्शों के प्रति उनका साहस और प्रतिबद्धता उल्लेखनीय है।"
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
श्री राजीव चंद्रशेखर ने नगालैंड जिले के जुन्हेबोटो का दौरा किया- चार दशक में पहली बार किसी केंद्रीय मंत्री का इलाके का दौरा
केंद्र सरकार की योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की और जुन्हेबोटो और वोखा जिलों में लाभार्थियों से मुलाकात की
केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने आज नगालैंड के एक छोटे से जिले के शहर जुन्हेबोटो का दौरा किया। वह चार दशकों में ऐसा करने वाले पहले केंद्रीय मंत्री बने हैं।
श्री चंद्रशेखर दीमापुर से सड़क मार्ग से नौ घंटे की यात्रा के बाद इस पहाड़ी शहर में पहुंचे। वह नगालैंड के तीन दिवसीय दौरे पर हैं।
मंत्री ने जुन्हेबोटो जिला प्रशासन के अधिकारियों से मुलाकात की और उन्हें एक जिला कौशल विकास योजना विकसित करने के लिए कहा जो स्थानीय आकांक्षाओं को देखें और नौकरियों और उद्यमिता के अवसर पैदा करे। उन्होंने कहा, "हमारा जोर स्थानीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने और शहरी केंद्रों की ओर पलायन को कम करने पर होना चाहिए।"
मंत्री ने केंद्र सरकार की योजनाओं के कार्यान्वयन की भी समीक्षा की और पदाधिकारियों से आग्रह किया कि जब तक अंतिम लक्ष्य कवर नहीं किया जाता है, हर आवाज सुनी जाती है और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के अनुसार हर शिकायत का समाधान किया जाता है तब तक काम करते रहना है।
श्री चंद्रशेखर ने जुन्हेबोटो और वोखा में केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से भी मुलाकात की जिन्होंने उन्हें बताया कि कैसे उनका जीवन बदल गया है। मंत्री ने एक ट्वीट में कहा, "ऐसे मौकों पर, मैं मोदी सरकार में मंत्री होने के लिए वास्तव में गर्व और विशेषाधिकार महसूस करता हूं - जीवन बदलने के उनके दृष्टिकोण में एक छोटी भूमिका निभा रहा हूं - सबका साथ सबका विश्वास।"
श्री चंद्रशेखर ने स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें भी कीं और उनके साथ सबका साथ, सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रसाद पर आधारित नए भारत के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साझा किया।
श्री चंद्रशेखर ने बाद में जुन्हेबोटो में सुमी बैपटिस्ट चर्च का दौरा किया - जिसे एशिया के सबसे बड़े बैपटिस्ट चर्च के रूप में जाना जाता है - और प्रार्थना की।
बाद में दोपहर में, वह वोखा के लिए रवाना हुए, जहां उन्होंने लोंगसा काउंसिल हॉल के बुजुर्गों और लोथा होहो और एलो होहो संगठनों के पदाधिकारियों के अलावा जिला अधिकारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, व्यापारिक समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ बैठकों में भाग लिया।
श्री चंद्रशेखर कल शाम तक दिल्ली लौट आएंगे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19: मिथक बनाम तथ्य
महाराष्ट्र में वैक्सीन की कमी बताने वाली मीडिया रिपोर्टें तथ्यात्मक रूप से सही नहीं हैं; ये राज्य के साथ वैक्सीन खुराक के उपलब्ध स्टॉक की सही तस्वीर पेश नहीं करती हैं
महाराष्ट्र के पास कोवैक्सिन की 24 लाख से अधिक बिना प्रयोग की गई खुराकें उपलब्ध हैं; आज अतिरिक्त 6.35 लाख खुराक प्राप्त हुई हैं
महाराष्ट्र में वैक्सीन की कमी का आरोप लगाने वाली कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में आगे कहा गया है कि वैक्सीन की कमी के कारण राज्य सरकार राज्य में टीकाकरण की गति को बढ़ाने में असमर्थ है। इस तरह की रिपोर्टें गलत हैं।
यह स्पष्ट किया जाता है कि, आज  को उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, महाराष्ट्र में कोवैक्सिन की 24 लाख से अधिक अप्रयुक्त खुराक उपलब्ध हैं। आज अतिरिक्त 6.35 लाख खुराक प्राप्त हुई है। कोविन पर उपलब्ध उनके साप्ताहिक खपत आंकड़ों के अनुसार, पात्र लाभार्थियों को 15-17 वर्षों तक कवर करने के लिए महाराष्ट्र द्वारा औसत खपत और एहतियाती खुराक प्रति दिन लगभग 2.94 लाख खुराक है। इसलिए, राज्य के पास पात्र लाभार्थियों को कोवैक्सिन के साथ कवर करने के लिए लगभग 10 दिनों के लिए पर्याप्त टीका खुराक है।
इसके अलावा, कोविशील्ड के लिए, राज्य के पास अब तक 1.24 करोड़ अप्रयुक्त और शेष खुराक उपलब्ध हैं। प्रतिदिन 3.57 लाख की औसत खपत के साथ, यह लाभार्थियों के लिए टीके का उपयोग करके टीकाकरण के लिए 30 दिनों से अधिक समय तक बना रहेगा।
इसलिए, मीडिया रिपोर्टें तथ्यात्मक रूप से सही नहीं हैं और महाराष्ट्र के पास उपलब्ध शेष खुराक और अप्रयुक्त कोविड वैक्सीन खुराक की सही तस्वीर को नहीं दर्शाती हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 198.76 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 1,28,690 है
सक्रिय मामलों की दर 0.30 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.50 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 14,553 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,29,68,533 है
पिछले 24 घंटों में 18,257 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 4.22 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 4.08 प्रतिशत है
अब तक 86.66 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 4,32,777 जांच की गई
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना के जहाज ऐरावत, त्रिकंद और कोलकाता तरल चिकित्सा ऑक्सीजन और जरूरी मेडिकल सामग्री लेकर सिंगापुर, और कतर से भारत पहुंचे
देश में कोविड-19 के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन समुद्रसेतु-2 के तहत आईएनएस कोलकाता न्यू मंगलौर पहुंचा। वहीं आईएनएस त्रिकंद मुंबई और आईएनएस ऐरावत आज 10 मई को विशाखापत्तनम पहुंचे।
कोविड-19 के खिलाफ चल रहे आपरेशन समुद्रसेतु-2 के तहत ये नौ सेना के जहाज उन जहाजों के दल में शामिल हैं जो दक्षिण पूर्व एशिया और फारस की खाड़ी से लिक्विड ऑक्सीजन और उससे जुड़े मेडिकल उपकरणों को मित्र देशों से लेकर आ रहे हैं। इस दल में 9 जहाज शामिल हैं।
आईएनएस ऐरावत सिंगापुर से प्राप्त आठ क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक, 4000 ऑक्सीजन सिलेंडर और अन्य जरूरी चिकित्सा उपकरणों को लेकर विशाखापत्तनम पहुंचा।
आईएनएस त्रिकंड को कतर के हमाद बंदरगाह से लिक्विड ऑक्सीजन लाने के लिए भेजा गया था। जहां से वह 40 मिट्रिक टन लिक्विड ऑक्सजीन लेकर मुंबई पहुंचा है। यह सामग्री कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में भारत के समर्थन के लिए फ्रांस द्वारा शुरू की गई “ऑक्सीजन मैत्री सेतु” का हिस्सा है।
आईएनएस कोलकाता 10 मई 2021 को 400 बॉटल ऑक्सीजन, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन से भरे दो 27 मिट्रिक टन वाले कंटेनर और 47 कंसंट्रेटर के साथ न्यू मैंगलोर बंदरगाह पर पहुंचा जो कतर और कुवैत में खड़े थे।
ये तीनों जहाजों ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने के लिए तीन अलग-अलग राज्यों के बंदरगाह पहुंचे। इसके अलावा दो युद्धक जहाज कुवैत से भारत आ रहे हैं और एक जहाज चिकित्सा सामग्रियों को लेकर ब्रुनेई से आ रहा है।
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एमजी/एएम/पीएस/डीवी
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प्रधानमंत्री कार्यालय
भूटान के प्रधानमंत्री डॉ. लोटे शेरिंग ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को जीत की बधाई दी
भूटान के प्रधानमंत्री महामहिम ल्योंचेन डॉ. लोटे शेरिंग ने 23 मई, 2019 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को भारत में आम चुनावों में मिली जीत के लिए फोन पर बधाई दी।
प्रधानमंत्री डॉ. लोटे शेरिंग ने भारत में प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा प्रदान किए गए मजबूत नेतृत्व की सराहना की और आशा व्यक्त कि भारत उनकी दृष्टि और नेतृत्व में अपार सफलता हासिल करेगा।
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने बधाई के लिए प्रधानमंत्री डॉ. लोटे शेरिंग का आभार प्रकट किया। उन्होंने भूटान के साथ विशेष और आदर्श द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए प्रधानमंत्री डॉ. लोटे शेरिंग और भूटान की शाही सरकार के साथ काम करना जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी रूस में विजय दिवस परेड -2020 में हिस्सा लेगी
भारतीय सेना के तीनों अंगों की एक टुकड़ी कर्नल रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में 24 जून 2020 को रूस की राजधानी मास्को के रेड स्क्वायर पर आयोजित सैन्य परेड में भाग लेगी। इसमें सेना के सभी 75 रैंक के सैन्यकर्मी शामिल रहेंगे। यह परेड द्वितीय विश्व युद्ध  में सोवियत संघ को मिली विजय की 75 वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित की जा रही है।
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश भारतीय सैनिकों की टुकड़ी मित्र राष्ट्रों की सेना में शामिल सबसे बड़ी सैन्य टुकड़ियों में से एक थी जिसने उत्तरी और पूर्वी अफ्रीका, पश्चिमी रेगिस्तान और यूरोप में भीषण संघर्ष वाले क्षेत्रों में धुरी राष्ट्रों के खिलाफ चलाए गए अभियान में हिस्सा लिया था।
इन अभियानों में 87 हजार से अधिक भारतीय सैनिकों ने अपना बलिदान दिया और 34354 घायल हुए। भारतीय सैनिकों ने न केवल सभी मोर्चों पर युद्ध में हिस्सा लिया बल्कि ईरान से होकर गुजरने वाले लीज मार्ग पर लॉजिस्टिक समर्थन भी सुनिश्चित किया, जिसके माध्यम से हथियार, गोला-बारूद, उपकरण और भोजन सामग्री सोवियत संघ, ईरान और इराक तक पहुंचाई जा सकी।
भारतीय सैनिकों की वीरता को चार हज़ार से अधिक अलंकरणों से सम्मानित किया गया, जिसमें 18 विक्टोरिया और जॉर्ज क्रॉस पुरस्कार भी शामिल थे। तत्कालीन सोवियत संघ ने भारतीय सशस्त्र बलों की वीरता की सराहना की और सोवियत संघ की सर्वोच्च संस्था प्रेसीडियम द्वारा 23 मई 1944 को पारित एक सरकारी आदेश के जरिए रॉयल इंडियन आर्मी सर्विस कोर के भारतीय सैनिक सूबेदार नारायण राव निक्कम और हवलदार गजेंद्र सिंह चंद को रेड स्टार के प्रतिष्ठित अंलकरण से सम्मानित किया गया । इस सरकारी आदेश पर मिखाइल कलिनिन और अलेक्जेंडर गार्किन ने हस्ताक्षर किए थे।
विजय दिवस परेड में हिस्सा लेने वाले सैन्य दल की टुकड़ी का नेतृत्व सिख लाइट इन्फैंट्री रेजिमेंट के एक बड़े रैंक के अधिकारी करेंगे है। इस रेजिमेंट ने द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत बहादुरी के साथ लड़ाई लड़ी थी और इसके लिए चार बैटल ऑनर्स और दो मिलिट्री क्रॉस के साथ ही कई और वीरता पुरस्कार पाने का गौरव हासिल किया था।
कर्नल अमन आनंद
जनसंपर्क अधिकारी
राष्ट्रपति सचिवालय
श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति से मुलाकात की
श्रीलंका के प्रधानमंत्री, श्री महिंदा राजपक्षे ने आज  को राष्ट्रपति भवन में भारत के राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद से मुलाकात की।
श्रीलंका के प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि हम दृढ़तापूर्वक यह मानते हैं कि भारत का विकास अपने पड़ोस में शांति और समृद्धि के साथ जुड़ा हुआ है। एक स्थिर और समृद्ध श्रीलंका भारत के सर्वोत्तम हित में है। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा भारत-श्रीलंका के द्विपक्षीय संबंधों के आर्थिक स्तंभ को मजबूत करने के लिए तत्पर रहा है। हमारे पारस्परिक विकास और समृद्धि के माध्यम से बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है।
राष्ट्रपति कोविंद ने पिछले वर्ष श्रीलंका में ईस्टर के दिन हुए आतंकी हमलों की कड़ी निंदा की। दोनों नेताओं ने आतंकवाद से लड़ने और उसे हराने के अपने संकल्प को बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त किया।
मंत्रिमण्डल
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत तथा सेंट विंसेंट और द ग्रेनेडाइंस के बीच करों के संबंध में सूचना के आदान-प्रदान व संग्रह में सहायता के लिए समझौते को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत गणराज्य तथा सेंट विंसेंट और द ग्रेनेडाइंस के बीच करों के संबंध में सूचना के आदान-प्रदान और संग्रह में सहायता के लिएएक समझौते को मंजूरी दी है।
समझौते का विवरण:
i) यह भारत गणराज्य तथा सेंट विंसेंट और द ग्रेनेडाइंस के बीच एक नया समझौता है। अतीत में, दोनों देशों के बीच ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ था।
ii) समझौते में मुख्य रूप से दोनों देशों के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान की सुविधा और कर-संग्रह में एक दूसरे को सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है।
iii) समझौते में विदेश में कर जांच के प्रावधान भी शामिल हैं, जिसके तहत एक देश, दूसरे देश के प्रतिनिधियों को व्यक्तियों का साक्षात्कार करने और कर उद्देश्यों के लिए रिकॉर्ड की जांच करने के लिएअपने क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति दे सकता है। 
प्रभाव:
भारत गणराज्य तथा सेंट विंसेंट और द ग्रेनेडाइंस के बीच समझौते से दोनों देशों के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाने में मदद मिलेगी। इन सूचनाओं में बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा दिए जाने वालेकानूनी और लाभकारी स्वामित्व के बारे में जानकारी भी शामिल होंगी। यह दोनों देशों के बीच कर-दावों के संग्रह मेंभी सुविधा प्रदान करेगा। इस प्रकार, यह विदेश में कर-चोरी और कर से बचने केतौर-तरीकों, जिससे काला धन जमा होता है, से लड़ने की भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत करेगा।
पृष्ठभूमि:
सेंट विंसेंट और द ग्रेनेडाइंसके साथ अतीत में ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ था और भारत लंबे समय से इस समझौते के लिए बातचीत कर रहा था। अंत में, सेंट विंसेंट और द ग्रेनेडाइंस ने भारत के साथ इस समझौते को अंतिम रूप देने पर सहमति व्यक्त की,जो दोनों देशों के बकाया कर दावों के संग्रह के लिए सूचनाओं के आदान-प्रदान व सहायता के माध्यम से दोनों देशों के बीच कर सहयोग को बढ़ावा देगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 पर अपडेट
सतर्कतापूर्ण, क्रमिक और सक्रिय दृष्टिकोण के माध्यम से भारत सरकार कोविड-19 से बचाव, रोकथाम और प्रबंधन के लिए सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के साथ मिलकर सामूहिक प्रयासों के जरिए अनेक कदम उठा रही है। इन कदमों की नियमित रूप से उच्च स्तरीय समीक्षा और निगरानी की जा रही है।
केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन ने आज अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान  के ट्रॉमा सेंटर का दौरा किया और कोविड-19 से पार पाने की तैयारियों का जायजा लिया। इस भ्रमण के दौरान उन्होंने कोविड-19 मरीजों के लिए बने आइसोलेशन सुविधा से युक्त विशेष इमारत में विभिन्न वार्डों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने फोन पर वीडियो कॉल के माध्यम से कोविड-19 से प्रभावित कुछ मरीजों से बातचीत की, जिनकी देखरेख रोबोट द्वारा की जा रही है। उन्होंने एम्स में उपलब्ध सुविधाओं पर उनकी राय मांगी, जिससे उनमें आवश्यक सुधार किया जा सके।
विस्तृत समीक्षा के बाद डॉ. हर्ष वर्धन ने विभिन्न इकाइयों के कामकाज पर संतुष्टि जाहिर की। उन्होंने कोविड-19 के पुष्ट और संदिग्ध मरीजों के स्वास्थ्य की डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और वीडियो/ वॉयस कॉल तकनीक के माध्यम से 24 घंटे निगरानी सुनिश्चित करने के लिए एम्स की सराहना भी की। डॉ. हर्ष वर्धन ने भारत के नागरिकों से लॉकडाउन 2.0 का पूरे नियमों के साथ पालन करने और इसे कोविड-19 के प्रसार को रोकने को लिए प्रभावी कदम के रूप में लेने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि भारत में हालात में सुधार हो रहा है, क्योंकि हॉट स्पॉट जिले और गैर हॉट स्पॉट जिले  बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
आज कैबिनेट सचिव ने कोविड-19 से निपटने की तैयारियों समीक्षा के लिए राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिवों और डीजीपी के साथ विस्तार से वीडियो कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि ज्यादा मामलों वाले राज्यों को लॉकडाउन के उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन और रोकथाम की रणनीति पर जोर देना चाहिए। राज्यों को चिकित्सा बुनियादी ढांचे पर जोर देने की भी जरूरत है, जिसमें आइसोलेशन बिस्तरों, आईसीयू बिस्तरों, वेंटिलेटर आदि की पर्याप्त उपलब्धता शामिल है।
अभी तक 21.90 प्रतिशत सुधार दर के साथ 5,804 लोगों का उपचार किया जा चुका है। अभी तक भारत में कोविड-19 के कुल 26,496 सत्यापित मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 824 लोगों की मृत्यु हो चुकी है।
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी मामलों के बारे में सभी प्रकार की विश्वसनीय और अद्यतन जानकारी, दिशा-निर्देशों एवं परामर्शों के लिए कृपया नियमित रूप से https://www.mohfw.gov.in/ देखें।
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी प्रश्नों को technicalquery.covid19[at]gov[dot]in और अन्य प्रश्नों को ncov2019[at]gov[dot]in पर ई-मेल के माध्यम से भेजा जा सकता है।
कोविड-19 के बारे में किसी भी प्रश्न के बारे में कृपया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को हेल्पलाइन नम्बर : +91-11-23978046 या 1075  पर सम्पर्क करें। कोविड-19 के बारे में राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के हैल्पलाइन नम्बरों की सूची https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf पर भी उपलब्ध है।
रक्षा मंत्रालय
आईएएफ मिग-29  विमान दुर्घटना
जालंधर के पास एयर फ़ोर्स बेस से उड़ान भरने के बाद एक मिग – 29 विमान 08 मई, 2020 को, 10:45 बजे दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह मिग -29 विमान प्रशिक्षण मिशन की उड़ान पर था। विमान में तकनीकी खराबी आ गयी थी और पायलट इसे नियंत्रित करने में असमर्थ था। एक हेलीकाप्टर की मदद से पायलट को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। दुर्घटना के कारण की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी का आदेश दिया गया है।
एएम / जेके
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वित्त मंत्रालय
राज्य आपदा राहत कोष  के लिए 8,873.6 करोड़ रुपये की पहली किश्त अग्रिम तौर पर जारी
एसडीआरएफ राशि के 50 प्रतिशत तक का उपयोग राज्यों द्वारा कोविड-19 की रोकथाम संबंधी उपायों के लिए किया जा सकता है
वित्त मंत्रालय के अंतरर्गत व्यय विभाग ने गृह मंत्रालय की सिफारिश पर एक विशेष व्यवस्था के तहत सभी राज्यों को वर्ष 2021 के लिए राज्य आपदा राहत कोष  के केंद्रीय हिस्से की पहली किस्त को निर्धारित समय से पहले अग्रिम तौर पर जारी किए हैं। राज्यों को 8,873.6 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।
सामान्य तौर पर एसडीआरएफ की पहली किस्त वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार जून में जारी की जाती है। सामान्य प्रक्रिया की छूट देते हुए न केवल एसडीआरएफ की पहली किश्त को अग्रिम तौर पर जारी किया गया है बल्कि पिछले वित्त वर्ष में राज्यों को प्रदान की गई राशि के लिए उपयोग प्रमाण पत्र की प्रतीक्षा किए बिना यह रकम जारी की गई है। जारी की गई रकम के 50 प्रतिशत यानी 4,436.8 करोड़ रुपये तक का उपयोग राज्यों द्वारा कोविड-19 की रोकथाम संबंधी उपायों के लिए किया जा सकता है।
एसडीआरएफ से प्राप्त रकम का उपयोग राज्यों द्वारा कोविड-19 की रोकथाम से संबंधित विभिन्न उपायों के लिए किया जा सकता है, जिसमें अस्पतालों में ऑक्सीजन उत्पादन एवं भंडारण संयंत्रों की लागत, वेंटिलेटर, एयर प्यूरिफायर, एम्बुलेंस सेवाओं, कोविड-19 अस्पताल, कोविड केयर सेंटर, उपभोग सामग्री, थर्मल स्कैनर, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, जांच प्रयोगशाला, जांच किट, कंटेनमेंट जोन आदि की व्यवस्था शामिल हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
एसटी संगमम गुजरात और तमिलनाडु के बीच सदियों पुराने संबंधों को मजबूत कर रहा है: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि तमिलनाडु और सौराष्ट्र संगमम  एक ऐसे संबंध को मजबूत बना रहा है जो सदियों पहले गुजरात और तमिलनाडु के बीच स्थापित हुए थे।
केंद्रीय रेल और कपड़ा राज्य मंत्री श्रीमती दर्शन जरदोश ने अपने एक ट्वीट में कहा कि उन्होंने सौराष्ट्र और तमिल संगम को प्रदर्शित करते एक रोड शो के दौरान गुजरात के राज्य मंत्री श्री जगदीश विश्वकर्मा के साथ तमिलनाडु के सेलम में डांडिया के प्रदर्शन को देखा।
इसके उत्तर में प्रधानमंत्री ने कहा;
"एसटी संगमम एक ऐसे बंधन को मजबूत कर रहा है जो सदियों पहले गुजरात और तमिलनाडु के बीच स्थापित हुए थे।"
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने काशी तमिल संगम के प्रति उत्साह व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने काशी तमिल संगम के प्रति उत्साह व्यक्त किया है जो भारत के उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों के बीच के कालातीत बंधन का उदाहरण है। प्रधानमंत्री ने टिप्पणी की कि यह कार्यक्रम ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ की भावना का उत्सव होगा। साथ ही, यह तमिल भाषा व संस्कृति की सुंदरता की सराहना भी करेगा।
केन्द्रीय मंत्री डॉ. एल मुरुगन के एक ट्वीट को साझा करते हुए, प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“काशी तमिल संगम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसे लेकर मैं विशेष रूप से उत्साहित हूं। यह कार्यक्रम ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ की भावना का उत्सव होगा। साथ ही, यह तमिल भाषा व संस्कृति की सुंदरता की सराहना भी करेगा।”
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट - 477वां दिन
भारत का समग्र टीकाकरण कवरेज 190.18 करोड़ से अधिक हुआ
आज शाम 7 बजे तक लगभग 15 लाख से अधिक टीके की खुराक दी गई
भारत का कोविड -19 टीकाकरण कवरेज आज 190.18 करोड़  से अधिक हो गया है। आज शाम 7 बजे तक लगभग 15 लाख  से अधिक टीके की खुराक दी जा चुकी है। आज देर रात तक दिन के लिए अंतिम रिपोर्ट के संकलन के साथ दैनिक टीकाकरण संख्या वृद्धि होने की संभावना है|
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर अलग किए गए टीके की खुराक का संचयी कवरेज इस प्रकार है:
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टीके की खुराक का समग्र कवरेज
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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10405626
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दूसरी खुराक
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100022671
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प्रीकॉशन डोज
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4916574
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
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18416589
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दूसरी खुराक
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17550642
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प्रीकॉशन डोज
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7908007
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आयु वर्ग 12-14 वर्ष
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पहली खुराक
दूसरी खुराक
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30419872
9744961
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आयु वर्ग 15-18 वर्ष
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पहली खुराक
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58715976
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दूसरी खुराक
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43153976
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आयु वर्ग 18-44 वर्ष
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पहली खुराक
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556102988
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दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
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481408894
276435
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आयु वर्ग 45-59 वर्ष
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पहली खुराक
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203006545
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दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
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188758665
792052
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60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
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126929284
|
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दूसरी खुराक
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117623845
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प्रीकॉशन डोज
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15648818
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कुल दी गई पहली खुराक
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1003996880
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कुल दी गई दूसरी खुराक
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868263654
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प्रीकॉशन डोज
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29541886
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कुल
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1901802420
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि कुछ इस प्रकार है:
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दिनांक: 7 मई, 2022 
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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49
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दूसरी खुराक
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580
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प्रीकॉशन डोज
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12454
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
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86
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दूसरी खुराक
|
|
1000
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प्रीकॉशन डोज
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38859
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आयु वर्ग 12-14 वर्ष
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पहली खुराक
दूसरी खुराक
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201626
394710
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आयु वर्ग 15-18 वर्ष
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पहली खुराक
|
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34902
|
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दूसरी खुराक
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105954
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आयु वर्ग 18-44 वर्ष
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पहली खुराक
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52030
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दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
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371778
27965
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आयु वर्ग 45-59 वर्ष
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पहली खुराक
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11517
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दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
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87428
43759
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60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
|
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9233
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दूसरी खुराक
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58492
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प्रीकॉशन डोज
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88549
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कुल दी गई पहली खुराक
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309443
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कुल दी गई दूसरी खुराक
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1019942
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प्रीकॉशन डोज
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211586
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कुल
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1540971
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देश में सबसे कमजोर जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के लिए एक उपकरण के रूप में टीकाकरण अभ्यास की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।