ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वित्त मंत्रालय
 सरकारी स्टॉक ‘5.63 %, 2023' की बिक्री  के लिए नीलामी,  'भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2033' की बिक्री नीलामी,  नए सरकारी स्टॉक ‘6.64%, 2035' की बिक्री  के लिए नीलामी और  नए सरकारी स्टॉक ‘6.67%, 2050' की बिक्री के लिए नीलामी
भारत सरकार ने  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 11,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए सरकारी स्टॉक, ‘5.63% 2026’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 4,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बांड, 2033 मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 10,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए सरकारी स्टॉक, ‘6.64% 2035’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 7,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए सरकारी स्टॉक, ‘6.67% 2050’ की बिक्री  करने की घोषणा की है। भारत सरकार के पास उपरोक्त प्रतिभूतियों के एवज में 8,000 करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त सदस्यता बनाए रखने का विकल्प होगा। नीलामियां मुंबई के फोर्ट स्थित भारतीय रिज़र्व बैंक कार्यालय द्वारा 30 जुलाई, 2021  को बहु मूल्य पद्धति का उपयोग करके आयोजित की जाएंगी।
सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में गैर-प्रतिस्पर्धी बोली सुविधा के लिए योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थानों को प्रतिभूतियों की बिक्री की अधिसूचित राशि का 5 प्रतिशत तक आवंटित किया जाएगा।
नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धी और गैर-प्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक कोर बैंकिंग सॉल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में 30 जुलाई, 2021 को प्रस्तुत की जाएंगी। गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां सुबह 10.30 बजे से 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां सुबह 10.30 बजे से 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी हैं।
नीलामियों का परिणाम 30 जुलाई, 2021  को घोषित किया जाएगा और सफल बोली लगाने वालों द्वारा भुगतान 2 अगस्त, 2021  को किया जाएगा।
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 24 जुलाई 2018 के परिपत्र संख्या आरबीआई/2018-19/25 के तहत जारी 'केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में लेनदेन कब जारी किए गए' और समय-समय पर संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रतिभूतियां "जब जारी" व्यापार के लिए पात्र होंगी।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
प्रधानमंत्री आवास योजना  के तहत 56,368 नए मकानों के निर्माण की मंजूरी दी गई
केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति की 53वीं बैठक आयोजित हुई
‘आइये हम कार्यान्वयन एवं निष्पादन की प्रणाली में शामिल हों’: दुर्गा शंकर मिश्रा
केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति की 53वीं बैठक कल शाम आयोजित की गई। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी  के तहत 56,368 घरों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। इन घरों का निर्माण पीएमएवाई-यू मिशन के विभिन्न वर्टिकल्स  के तहत किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। इस बैठक में कुल 11 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों ने भाग लिया।
आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय में सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्रा, ने कहा कि, "‘आइये हम कार्यान्वयन एवं निष्पादन की प्रणाली में शामिल हों’।" उन्होंने राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों से मिशन अवधि में शत-प्रतिशत पीएमएवाई-यू घरों का निर्माण करने और सभी पात्र लाभार्थियों को उनका वितरण सुनिश्चित करने का आग्रह किया। उन्होंने बैठक में भाग लेने वाले राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को इस मिशन के उचित कार्यान्वयन और निगरानी के लिए ऑनलाइन कार्य प्रणाली  का उपयोग करने का भी निर्देश दिया।
श्री मिश्रा ने लाइट हाउस परियोजनाओं  और डेमोंस्ट्रेशन हाउसिंग परियोजनाओं  की प्रगति की भी समीक्षा की। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 1 जनवरी 2021 को एलएचपी की आधारशिला रखी थी। एलएचपी के तहत लखनऊ, रांची, राजकोट, अगरतला, चेन्नई और इंदौर में घरों का निर्माण किया जा रहा है। क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए जीवंत प्रयोगशालाओं के रूप में इन एलएचपी स्थलों को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय ने बड़े पैमाने पर नागरिकों की भागीदारी को प्रोत्साहन देने, तकनीकी जागरुकता पैदा करने, ऑन साइट शिक्षण, समाधान, प्रयोग के विचारों का पता लगाने और नवाचार को प्रोत्साहित करने हेतु टेक्नोग्राहियों के लिए ऑनलाइन नामांकन अभियान शुरू किया है।
श्री मिश्रा ने यह भी बताया कि यह मिशन किस प्रकार महिला लाभार्थियों या संयुक्त स्वामित्व के नाम पर इन घरों के आवंटन द्वारा महिलाओं के सशक्तीकरण को भी बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने स्पष्ट रूप से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हर स्तर पर मंत्रालय द्वारा जारी परामर्श का पालन करने के लिए भी कहा। उन्होंने विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा कि महिला लाभार्थी के नाम का उनके पीएमएवाई-यू मकान की नेमप्लेट पर उल्लेख किया जाए।
‘सभी के लिए आवास’ के विजन के साथ देश भर में घरों का निर्माण पूरा करने और उनके वितरण कार्य में तेजी लाने पर जोर दिया गया है। आवासन और शहरी मामलों का मंत्रालय शहरी भारत के सभी पात्र लाभार्थियों को 2022 तक, जब राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता का 75वां वर्ष मना रहा हो, पक्के मकान देने के लिए प्रतिबद्ध है।
पीएमएवाई-यू मकानों का निर्माण विभिन्न चरणों में है। अब तक, 73 लाख से अधिक मकानों की नींव पड़ चुकी है लगभग 43 लाख मकानों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग द्वारा मुंबई में विभिन्न स्थानों पर तलाशी
आयकर विभाग ने 08 मार्च 2022 को मुंबई के एक केबल ऑपरेटर, राज्य सरकार के एक कर्मचारी और उनसे जुड़े व्यवसायों के संबंध में एक तलाशी अभियान चलाया। इस तलाशी अभियान में मुंबई, पुणे, सांगली और रत्नागिरी में स्थित कुल 26 परिसरों को कवर किया गया।
इस तलाशी अभियान के दौरान, यह पाया गया कि महाराष्ट्र के एक प्रमुख राजनेता द्वारा 2017 में दापोली में एक भूखंड को एक करोड़ रुपये में खरीदा गया था, लेकिन इसका पंजीकरण 2019 में कराया गया था। बाद में इस जमीन को 1.10 करोड़ रुपये में एक ऐसे व्यक्ति को बेच दिया गया जिसके खिलाफ 2020 में तलाशी की कार्रवाई की गई थी। बीच की अवधि में, उसी जमीन पर 2017 से लेकर 2020 के दौरान एक रिसोर्ट बनाया गया। उस जमीन की रजिस्ट्री उक्त राजनेता के नाम होने तक उस रिसॉर्ट का पर्याप्त रूप से निर्माण हो चुका था। बाद में, उक्त राजनेता द्वारा 2020 में उस संपत्ति को उक्त केबल ऑपरेटर को बेचे जाने तक वह रिसोर्ट लगभग पूरी तरह तैयार हो गया था। इससे यह पता चलता है कि रिसॉर्ट के निर्माण से जुड़े प्रासंगिक तथ्यों के बारे में पंजीकरण अधिकारियों को सूचित नहीं किया गया था और तदनुसार, दोनों अवसरों पर यानी 2019 और 2020 में भूमि के पंजीकरण के लिए केवल स्टाम्प शुल्क का भुगतान किया गया था। तलाशी के दौरान मिले साक्ष्यों से पता चला है कि उक्त रिसॉर्ट का निर्माण कार्य 2017 में शुरू हुआ था और उसके निर्माण पर छह करोड़ रुपये से अधिक नकद खर्च किए गए। इसके निर्माण की लागत का हिसाब न तो तलाशी लिए गए व्यक्ति और न ही उक्त राजनेता ने अपनी बही-खातों में रखा है।
राज्य सरकार के अधिकारी के मामले में ली गई तलाशी से पता चला है कि उसने, उसके परिवार के सदस्यों एवं रिश्तेदारों ने पिछले दस वर्षों की अवधि में पुणे, सांगली और बारामती के प्रमुख इलाकों में परिसंपत्तियों के रूप में बड़ी संपदा अर्जित की है। उस परिवार के पास पुणे में एक बंगला और एक फार्महाउस, तसगांव में एक भव्य फार्महाउस, सांगली में दो बंगले, तनिष्क एवं कैरेट लेन के शोरूम वाले दो वाणिज्यिक परिसर, पुणे के विभिन्न इलाकों में पांच फ्लैट, नवी मुंबई में एक फ्लैट, सांगली, बारामती तथा पुणे में खाली प्लॉट हैं और उन लोगों ने पिछले सात वर्षों के दौरान 100 एकड़ से अधिक कृषि भूमि अर्जित की है। इन परिसंपत्तियों के अर्जन के स्रोतों और दुकानों एवं बंगलों के भव्य अंदरूनी हिस्सों पर खर्च की गई राशि की विस्तृत जांच चल रही है। उक्त परिवार इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के शोरूम, तनिष्क शोरूम, सिविल निर्माण व्यवसाय, रियल एस्टेट और पाइप उत्पादन के व्यवसाय सहित कई व्यवसायों का मालिक है।
यह पाया गया है कि उक्त कर्मचारी के रिश्तेदारों द्वारा चलाए जा रहे निर्माण व्यवसाय को राज्य सरकार से कई अनुबंध प्राप्त हुए थे। तलाशी अभियान के दौरानकुल मिलाकर 27 करोड़ रुपये मूल्य की फर्जी खरीद और फर्जी उप-अनुबंधों के माध्यम से अनुबंध की लागत में हेराफेरी करने से संबंधित साक्ष्य भी मिले हैं। बारामती में जमीन की बिक्री में दो करोड़ रुपये की नकद प्राप्ति, जिसका कोई लेखा – जोखा नहीं है, से संबंधित साक्ष्यों का भी पता चला है। निर्माण व्यवसाय में कर चोरी के संबंध में आगे की जांच जारी है।
तलाशी की इस कार्रवाई के परिणामस्वरूप 66 लाख रुपये नकद जब्त किए गए हैं। इस तलाशी अभियान के दौरान जब्त किए गए डिजिटल डेटा और दस्तावेजी सबूतों का विस्तृत विश्लेषण किया जा रहा है और इस संबंध में आगे की जांच जारी है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
महाराष्ट्र के विदर्भ के वाणी-वरोरा राजमार्ग पर विश्व का पहला 200 मीटर लंबा बैम्बू क्रैश बैरियर "बहू बल्ली" संस्थापित किया गया
विश्व के पहले 200 मीटर लंबे बैंबू क्रैश बैरियर के विकास के साथ आत्मनिर्भर भारत अर्जित करने की दिशा में एक असाधारण उपलब्धि हासिल की गई है, जिसे महाराष्ट्र के विदर्भ के वाणी-वरोरा राजमार्ग में संस्थापित किया गया है।
इस बैम्बू क्रैश बैरियर, जिसका नामकरण बहू बल्ली किया गया है, का इंदौर के पीथमपुर के नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक्स  जैसे विभिन्न सरकारी संस्थानों में कड़ा परीक्षण किया गया और रुड़की में आयोजित केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान  में संचालित फायर रेटिंग टेस्ट के दौरान इसे क्लास 1 का दर्जा दिया गया। इसके अतिरिक्त, इसे इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा भी मान्यता प्रदान किया गया है। बैम्बू बैरियर का पुनर्चक्रण मूल्य 50-70 प्रतिशत है जबकि इस्पात बैरियर का 30-50 प्रतिशत है।
इस बैरियर को बनाने में प्रयोग की जाने वाली बांस की प्रजाति बम्बुसा बालकोआ है, जिसे क्रेओसोट तेल से उपचारित किया गया है और पुनर्नवीनीकरण उच्च-घनत्व पॉली एथिलीन  के साथ लेपित किया गया है। यह उपलब्धि बांस क्षेत्र और समग्र रूप से भारत के लिए उल्लेखनीय है, क्योंकि यह क्रैश बैरियर स्टील का एक आदर्श विकल्प प्रदान करता है और पर्यावरण संबंधी चिंताओं और उनके परिणामों पर ध्यान केन्द्रित करता है। इसके अतिरिक्त, यह अपने आप में एक ग्रामीण और कृषि-अनुकूल उद्योग है जो इसे और भी महत्वपूर्ण उपलब्धि प्रदान करता है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 179.53 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 18.23 लाख से अधिक टीके लगाए गए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.70 प्रतिशत
पिछले 24 घंटों में 4,184 नए मामले सामने आए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 44,488 है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.58 प्रतिशत है
पिछले 24 घंटों में 18.23 लाख  से अधिक वैक्सीन की खुराक देने के साथ ही भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 179.53 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 2,09,22,227 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,04,02,375
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दूसरी खुराक
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99,80,218
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प्रीकॉशन खुराक
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42,79,747
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,84,11,037
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दूसरी खुराक
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1,74,68,936
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प्रीकॉशन खुराक
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64,77,578
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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5,56,54,876
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||
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दूसरी खुराक
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3,24,98,481
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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55,29,72,639
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दूसरी खुराक
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45,25,52,270
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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20,24,67,568
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दूसरी खुराक
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18,20,74,949
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
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पहली खुराक
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12,65,52,468
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दूसरी खुराक
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11,33,93,853
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प्रीकॉशन खुराक
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1,02,08,654
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प्रीकॉशन खुराक
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2,09,65,979
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कुल
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1,79,53,95,649
पिछले 24 घंटों में 6,554 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,24,20,120 हो गई है।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.70 प्रतिशत है।
पिछले 24 घंटे में 4,184 नए मरीज सामने आए हैं।
वर्तमान में 44,488 सक्रिय रोगी हैं। वर्तमान में ये सक्रिय मामले देश के कुल पुष्टि वाले मरीजों का 0.10 प्रतिशत हैं।
देश भर में जांच क्षमता का विस्तार लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में कुल 8,73,974 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 77.60 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं।
देश भर में जांच क्षमता को बढ़ाया गया है, साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 0.58 प्रतिशत है, दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 0.48 प्रतिशत है।
संस्कृति मंत्रालय
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में सप्ताह भर चलने वाले समारोह आज से शुरू हो गए हैं
समारोह का आयोजन 7 से 12 मार्च तक किया जा रहा है
नई दिल्ली के राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय 7 से 12 मार्च, 2023 तक सप्ताह भर चलने वाले समारोह के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहा है। इस वर्ष के उत्सव का विषय "डिजिटऑल: लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी" है।
समारोह की शुरुआत आज "समत्वं योग उच्यते: फोटोग्राफी की कला का उत्सव" शीर्षक से एक प्रदर्शनी के साथ हुई। इसमें 60 से अधिक समकालीन महिला फोटोग्राफरों की कलात्मक यात्रा को प्रदर्शित किया गया है।
संग्रहालय के संग्रह से प्रेरित महिला कलाकारों के लिए एक सामूहिक चित्रकला कार्यशाला का आयोजन भी किया गया। संग्रहालय बच्चों के लिए एक विशेष पुस्तक के लोकार्पण के साथ-साथ फिल्म का प्रदर्शन, व्याख्यान और क्यूरेटोरियल वॉकथ्रू का एक आनंददायक सप्ताह भी आयोजित करेगा।
राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में पहले से ही आधुनिक और समकालीन कला के क्षेत्र में प्रमुख भारतीय महिलाओं के कार्यों का एक संग्रह है, जिन्होंने कई चुनौतियों का सामना करने के बावजूद वर्षों से महत्वपूर्ण योगदान दिया है। संग्रहालय को जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से कुशल महिलाओं को अपनी कलात्मकता दिखाने के साथ ही फोटोग्राफिक प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच प्रदान करने पर गर्व है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने उद्योग और व्यापार संघों के साथ बैठक की
श्री गोयल ने कहा आत्मनिर्भर भारत एक भरोसेमंद, आत्मनिर्भर और दूसरों का ख्याल करने वाला राष्ट्र है, न कि केवल खुद में दिलचस्पी लेने वाला
केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज उद्योग और व्यापार संघों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की। कोविड-19 लॉकडाउन के बाद लॉकडाउन के प्रभाव का आकलन करने और उनकी गतिविधयों में बाद में ढील देने तथा अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए उनके सुझावों पर पर गौर करने के लिए संघों के साथ इस तरह की यह पांचवी बैठक थी।
बैठक में वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री श्री सोम प्रकाश और श्री एच.एस.पुरी, और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में आज संघों की ओर से सीआईआई, फिक्की, एसोचैम, नैसकॉम, पीएचडीसीआई, सीएआईटी, एफआईएसएमई, लघु उद्योग भारती, एसआईएएम, एसीएमए, आईएमटीएमए, एसआईसीसीआई, एफएएमटी, आईसीसी और आईईईएमए ने हिस्सा लिया।
संघों को संबोधित करते हुए, श्री गोयल ने कहा कि भविष्य हमारा है, जिसे हम चुन सकते हैं- बेहतर होगा कि हम तैयार रहें और अच्छे विचारों, दृढ़ कार्यान्वयन योजनाओं और भारत को विश्व शक्ति बनाने के लिए कोविड के बाद की अवधि के लिए काम करना शुरू करें। प्रधानमंत्री की उक्ति ‘जान भी, जहान भी’ के बारे में बात करते हुए श्री गोयल ने कहा कि अर्थव्यवस्था के लिए सबसे खराब स्थिति खत्म हो गई है। अब चीजें आगे की तरफ बढ़ रही हैं और चीजों के फिर से बहाल होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा आत्म-निर्भर अभियान के तहत उठाए गए कदमों से राष्ट्र को अर्थव्यवस्था से मुकाबला करने में मदद मिलेगी।
वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि आत्म-निर्भर भारत केवल खुद में दिलचस्पी लेने वाला, संकीर्ण या विदेशी विरोधी नहीं होगा। बल्कि, यह संकल्पना एक आत्मविश्वास, आत्मनिर्भर, दूसरों का ख्याल करने वाले राष्ट्र के लिए आवश्यक है, जो समाज के सभी हिस्सों की देखभाल करता है और देश के सभी हिस्सों को विकसित करता है। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले तीन दशकों में उदारीकरण के बाद, देश की प्रगति हुई लेकिन विशेष ध्यान शहरों पर दिया गया। ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्र वंचित रह गए, जिससे वहां के लाखों लोगों को रोजगार और अवसरों की तलाश में शहरों की ओर पलायन करना पड़ा। उन्होंने कहा कि आत्म-निर्भर भारत देश के 130 करोड़ नागरिकों के मन में एकता की भावना बैठाएगा। यह भारतीय कंपनियों का समर्थन करेगा। उन्होंने कहा कि यह बात ध्यान देने योग्य है कि फर्नीचर, खिलौने, स्पोर्ट्स शूज जैसी अनेक सामान्य वस्तुओं के लिए भी हम आयात कर रहे हैं। यह इस तथ्य के बावजूद है कि देश में तकनीकी कौशल के साथ-साथ कुशल जनशक्ति भी है। इन चीजों को बदलने की जरूरत है।
श्री गोयल ने उद्योग जगत का आह्वान किया कि वह इस संबंध में निरंतर, अलग दृष्टिकोण से सोचकर प्रयास करे। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई अकेले सरकार नहीं लड़ सकती, यह देश की लड़ाई है और सभी हितधारकों को एक महत्वपूर्ण सकारात्मक भूमिका निभानी है। मंत्री ने संघों को आश्वासन दिया कि उनके सुझावों की विधिवत तहकीकात की जाती है, और तर्कसंगत, वास्तविक मांगों पर उचित और समय पर कार्रवाई की जाती है।
रेल मंत्रालय
स्पष्टीकरण
देश की पहली सेमी हाई स्पीड रेलगाड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस ने 15 फरवरी, 2019 को दिल्ली से वाराणसी के लिए अपने उद्घाटन परिचालन को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। यह दिल्ली से 17 फरवरी से अपना व्यावसायिक परिचालन शुरू करेगी। वाराणसी से वापस परिचालन के दौरान टूंडला स्टेशन को पार करने के लगभग 18 किलोमीटर बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के चामरौला स्टेशन पर इसे रोक दिया गया। चार कोचों की अंतिम बुनियादी इकाई और संभवत: कुछ बाहरी हिट के कारण रेलगाड़ी के बाकी हिस्सों में संचार संबंधी समस्याएं थीं। इसके बाद रेलगाड़ी में सुरक्षा विशेषताओं द्वारा ब्रेक का इस्तेमाल किया गया। रेलगाड़ी में आई खराबी की जांच की गई और दिल्ली इसे लाया गया।
परिचालन के दौरान उत्पन्न संचार संबंधी खराबी को ठीक करने के क्रम में नई दिल्ली स्थित रखरखाव डिपो में रेलगाड़ी की जांच की गई है। रेलगाड़ी की अन्य सभी प्रणालियों की भी पूरी जांच की गई है। यह रेलगाड़ी 17 फरवरी को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल सकेगी। भारतीय रेल इस ऐतिहासिक यात्रा में यात्रियों का स्वागत करने के लिए तैयार है।
आर.के.मीणा/एएम/एसपी/एसके-421
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PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
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- देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक टीके की 198.20 करोड़ खुराकें दी गई
- भारत में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 1,15,212
- सक्रिय मामले 0.26 प्रतिशत
- मरीजों के स्वस्थ होने की दर इस समय 98.53 प्रतिशत
- पिछले 24 घंटों में 15,394 मरीज स्वस्थ हुए, जिससे कुल स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,29,07,327 हुई
- पिछले 24 घंटों में 16,159 नये मामले दर्ज
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 3.56 प्रतिशत
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 3.84 प्रतिशत
- अब तक कुल 86.49 करोड़ जांच की जा चुकी हैं; पिछले 24 घंटों में 4,54,465 जांच की गईं
#Unite2FightCorona #IndiaFightsCorona
पत्र सूचना कार्यालय
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
मिशन ओलंपिक सेल के सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय एथलीट बेहतर परिणामों पर केंद्रित बदलावों के लिए सुझाव दे सकते हैं : श्री अनुराग ठाकुर
मुख्य बिंदु
- खेल मंत्री ने नए सदस्यों के रूप में पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों सहित पुनर्गठित एमओसी को संबोधित किया
- सरकार खेलों पर धनराशि खर्च करने में संकोच नहीं करेगी और बजट बढ़ाने से पीछे नहीं हटेगी : श्री ठाकुर
युवा मामले और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज कहा कि मिशन ओलंपिक सेल  के पास संस्थागत ढांचे को मजबूत बनाकर भारत में ज्यादा सकारात्मक माहौल तैयार करने में सहायता करने की एक बड़ी जिम्मेदारी है, जिससे राष्ट्र पेरिस 2024 में बेहतर प्रदर्शन किया जा सके।
नए सदस्यों के रूप से सात अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ ही पुनर्गठित एमओसी को संबोधित करते हुए श्री ठाकुर ने कहा, इस बात पर विचार करना जरूरी है कि टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम से क्या हासिल हुआ और क्या इससे भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फायदा हुआ है और क्या इससे राष्ट्रीय खेल संगठनों को प्रदर्शन के लिहाज से अपने एथलीट्स में सुधार में मदद मिली है।
उन्होंने प्रदर्शन के उचित मूल्यांकन का आह्वान करते हुए ओलंपिक खेलों, एशियाई खेलों और कॉमनवेल्थ खेलों जैसे बड़ी खेल प्रतियोगिताओं पर जोर देने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि सदस्यों के पास बदलावों के लिए सुझाव देने का अनुभव है, जिसके तहत पेरिस ओलंपिक खेलों में बेहतर परिणाम हासिल करने में सहायता के लिए बदलाव किए जा सकते हैं।
एमओसी का हिस्सा बनने के लिए सदस्यों का आभार प्रकट करते हुए, उन्होंने भरोसा जताया कि भारतीय खेलों में अपनी भागीदारी से वे मंत्रालय को अगले साल होने वाले ओलंपिक कॉमनवेल्थ खेलों और एशियाई खेलों को ध्यान में रखते हुए 2024 के पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए रोडमैप तैयार करने में मदद करेंगे।
श्री ठाकुर ने कहा कि सरकार खेलों पर धनराशि खर्च करने में संकोच नहीं कर रही है और न ही बजट बढ़ाने से पीछे हटेगी।
सात नए सदस्यों के साथ, एमओसी में पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की संख्या बढ़कर आठ हो गई है। मौजूदा एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट श्री एडिले जे. सुमरीवल्ला एक ओलंपियन हैं और टारगेट ओलंपिक पोडियम कैडर के सीईओ हैं। पुष्पेंद्र गर्ग के एक विश्व चैम्पियन नाविक है।
नए सदस्यों में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप्स में लंबी कूद में पदक विजेता अंजू बॉबी जॉर्ज, पूर्व भारतीय हॉकी टीम के कप्तान सरदार सिंह, राइफल शूटिंग खिलाड़ी अंजलि भागवत, पूर्व भारतीय फुटबाल टीम के कैप्टन बाईचुंग भूटिया, पूर्व हॉकी कप्तान और ओलम्पिक गोल्ड क्वेस्ट के सीईओ वीरेन रासकिन्हा, टेबिल टेनिस स्टार मोनालिसा मेहता और बैडमिंटन खिलाड़ी तृप्ती मुरगुंडे शामिल हैं।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में छह नए न्यायाधीश नियुक्त हुए
राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड  द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री अनिल वर्मा, श्री अरुण कुमार शर्मा, श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, श्रीमती सुनीता यादव, श्री दीपक कुमार अग्रवाल और श्री राजेन्द्र कुमार  को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के नए न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया। इस संबंध में विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा आज एक अधिसूचना जारी की गई है।
अनिल वर्मा, बीएससी, एलएलबी, 26.08.1987 को सिविल जज क्लास-Il के रूप में न्यायिक सेवा में शामिल हुए। उन्होंने सागर के विशेष न्यायाधीश, भोपाल में मप्र सरकार के कानून तथा विधायी विभाग के सचिव, सागर के परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश, सागर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इंदौर के जिला न्यायाधीश  के रूप में कार्य किया तथा वर्तमान में वह 04.06.2018 से मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की पीठ में प्रधान रजिस्ट्रार के रूप में कार्यरत हैं।
श्री अरुण कुमार शर्मा, बीएससी, एलएलबी, 27.08.1987 को न्यायिक सेवा में शामिल हुए। उन्होंने टीकमगढ़, इंदौर में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छत्तरपुर के परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश, टीकमगढ़ के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। वर्तमान में वह 28.03.2019 से छत्तरपुर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं।
श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, बीएससी, एलएलबी, 03.11.1987 को न्यायिक सेवा में शामिल हुए। उन्होंने जबलपुर में मप्र के उच्च न्यायालय में ओएसडी/अतिरिक्त रजिस्ट्रार/रजिस्ट्रार, उज्जैन में विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी अधिनियम तथा प्रथम ए.जे. से प्रथम ए.डी.जे तक, उज्जैन के अलीराजपुर में जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जबलपुर में मप्र के उच्च न्यायालय में प्रधान रजिस्ट्रार  के रूप में कार्य किया। वर्तमान में वह 14.05.2018 से भोपाल के कानून एवं विधायी कार्य विभाग में प्रधान सचिव के रूप में कार्यरत हैं।
श्रीमती सुनीता यादव, बीएससी, एलएलबी, 07.09.1987 को न्यायिक सेवा में शामिल हुईं। उन्होंने मोरेना में प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, नई दिल्ली के दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन  में कार्यकारी निदेशक , ग्वालियर की विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी अधिनियम तथा अशोक नगर में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। वर्तमान में वह 03.07.2017 से दतिया के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं।
श्री दीपक कुमार अग्रवाल, बीएससी, एलएलबी, 01.09.1987 को न्यायिक सेवा में शामिल हुए। उन्होंने इंदौर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिंड जिले के विशेष न्यायाधीश, अत्याचार तथा बालाघाट के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। वर्तमान में वह 01.12.2018 से ग्वालियर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं।
श्री राजेन्द्र कुमार  बीए, एलएलबी, 28.09.1987 को न्यायिक सेवा में शामिल हुए। उन्होंने खांडवा के जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम के अध्यक्ष, भोपाल में मप्र सरकार के कानूनतथा विधायी विभाग के सचिव, देवास में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल के परिवार न्यायालय के राजगढ़ प्रधान न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। वर्तमान में वह 01.12.2018 से भोपाल के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं।
एमजी/एएम/एसकेजे/डीसी
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इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
माईगव ने 14 एपिसोड की "सबका विकास महाक्विज" श्रृंखला की शुरुआत की
इस श्रृंखला का उद्देश्य प्रतिभागियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं और पहलों के बारे में जागरूक करना है
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार एक आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास" के आदर्शों के लिए प्रतिबद्ध है।
सुशासन के बारे में नागरिकों के बीच जागरूकता उत्पन्न करने के लिए माईगव ने 1 मार्च, 2022 को "सबका विकास महाक्विज" श्रृंखला शुरू की है। यह एक साल तक चलने वाली परियोजना है। इसमें 14 एपिसोड हैं, जिन्हें Quiz.MyGov.in पर संचालित  किया गया हैं।
"सबका विकास महाक्विज श्रृंखला" का उद्देश्य प्रतिभागियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं और पहलों के बारे में जागरूक करना है। सरकार देश के सभी नागरिकों, विशेष रूप से समाज के गरीब व वंचित तबके समग्र कल्याण के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के जरिए बुनियादी जरूरतें सुनिश्चित करने का काम कर रही है।
इसमें वे योजनाएं शामिल हैं, जिनके परिणामस्वरूप अभूतपूर्व संख्या में घरों का निर्माण हुआ , नल जल कनेक्शन प्रदान किए , बैंक खाते खोले गए , किसानों के खाते में सीधे लाभ हस्तांतरित की गई  या नि:शुल्क गैस कनेक्शन  प्रदान किया गया। इसके अलावा गरीबों के जीवन को बदलने वाली कई अन्य पहल भी शामिल हैं।
इस प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता  में निम्नलिखिति तरीके से हिस्सा ले सकते हैं:
- Quiz.MyGov.in पर लॉग-इन करें।
- प्रमुख योजनाओं से संबंधित कुल 14 क्विज में से एक का चयन करें।
- हर एक नई क्विज पिछली प्रश्नोत्तरी के अंत के बाद शुरू की जाएगी।
- यह क्विज हिंदी और अंग्रेजी के साथ-साथ अन्य सभी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध होगी।
- हर सप्ताह शीर्ष 1000 विजेताओं की घोषणा की जाएगी और हर एक विजेता को 2000/- रुपये प्रदान किए जाएंगे।
- एक प्रतिभागी इस क्विज में केवल एक बार हिस्सा ले सकते हैं। एक ही प्रवेशकर्ता की एकाधिक प्रविष्टियों पर विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें खारिज कर दिया जाएगा।
- 52 सप्ताह के अंत में सभी प्रश्नोत्तरी में हिस्सा लेने वालों के लिए एक बम्पर पुरस्कार भी होगा।
- यह एक समयबद्ध क्विज है, जिसमें 20 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए 700 सेकेंड दिए गए हैं।
इसके तहत पहली क्विज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना  पर है। यह योजना गरीबों की सहायता करने वाली एक पैकेज है, जिसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न बाधाओं के परिणामस्वरूप उनके सामने आने वाली चुनौतियों को कम करना है।
माईगव इस महाक्विज के लिए नागरिकों को यहां आने और नए भारत के बारे में अपने ज्ञान का परीक्षण करने के लिए आमंत्रित करता है। साथ ही, एक साल तक हर सप्ताह कुल 10 लाख रुपये के नकद पुरस्कार जीतने का अवसर प्रदान करता है। इसके लिए Quiz.mygov.in देखें।