ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वित्त मंत्रालय
'6.17% सरकारी स्टॉक 2021' की बिक्री  के लिए नीलामी, '7.27% सरकारी स्टॉक 2026' की बिक्री  के लिए नीलामी, ‘6.45% सरकारी स्टॉक 2029’ की बिक्री  के लिए नीलामी, '7.62% सरकारी स्टॉक 2039' की बिक्री  के लिए नीलामी और '7.63% सरकारी स्टॉक 2059' की बिक्री  के लिए नीलामी
भारत सरकार ने  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 2,000 करोड़ रुपए  की अधिसूचित राशि के लिए '6.17 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2021’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 2,000 करोड़ रुपए  की अधिसूचित राशि के लिए '7.27 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2026’,  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 7,000 करोड़ रुपए  की अधिसूचित राशि के लिए '6.45 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2029’,  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 1,000 करोड़ रुपए  की अधिसूचित राशि के लिए '7.62 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2039’, और  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 4,000 करोड़ रुपए  की अधिसूचित राशि के लिए '7.63 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2059’ की बिक्री  करने की घोषणा की है। कुल अधिसूचित राशि के अध्यधीन 16,000 करोड़ रुपए की सीमा तक भारत सरकार उपर्युक्त एक या अधिक प्रतिभूतियों के परिपेक्ष्य में प्रत्येक में 1,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त अभिदान का विकल्प बनाए रखेगी। ये सभी नीलामियां विविध मूल्य विधि का प्रयोग करते हुए संचालित की जाएंगी। ये नीलामियां भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुम्बई द्वारा 20 दिसंबर, 2019  को संचालित की जाएंगी।
स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी हेतु प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सोल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 20 दिसंबर, 2019 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 11.30 बजे से दोपहर 12.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 11.30 बजे से मध्याह्न 12.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियों के परिणाम की घोषणा 20 दिसंबर, 2019  को की जाएगी और सफल बोलीदाताओं द्वारा भुगतान 23 दिसंबर, 2019  को किया जाएगा। ये स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उनके समय-समय पर यथा संशोधित परिपत्र दिनांक 24 जुलाई, 2018 के सं. आरबीआई/2018-19/25 के तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब निर्गमित लेन-देन” संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार “कब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
श्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्य-तिथि पर प्रधानमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्य-तिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है।
अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः
“हम उनके मिलनसार व्यक्तित्व को याद करते हैं, हम उनके स्नेही स्वभाव को याद करते हैं, हम उनकी हाजिर-जवाबी और कुशाग्रता को याद करते हैं, हम राष्ट्र की प्रगति में उनके योगदान को याद करते हैं।
अटल जी भारतवासियों के मन-मस्तिष्क में रहते हैं। आज उनकी पुण्य-तिथि पर मैं ‘सदैव अटल’ स्थल गया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।”
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने प्रथम ग्रीन चैनल कम्बीनेशन प्राप्त किया
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002  के खंड-6 के उपखंड  के तहत दाखिल प्रथम ग्रीन चैनल कम्बीनेशन प्राप्त किया, जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग नियमन, 2011 , 03 अक्तूबर, 2019 के नियम-5 और 5-ए  में उल्लिखित है।
यह अधिसूचना एस्सेल म्यूचुअल फंड और  के अधिग्रहण से संबंधित है। यह म्यूचुअल फंड सेबी  नियमन, 1996  के तहत पंजीकृत है, जो सचिन बंसल ग्रुप नामक कंपनी का हिस्सा है।
एस्सेल एमएफ के लिए एस्सेल फाइनेंस एएमसी लिमिटेड एक निवेश प्रबंधक के रूप में कार्य करता है। एस्सेल एमएफ ट्रस्टी लिमिटेड एस्सेल का ट्रस्टी है। यह सुनिश्चित करता है कि एस्सेल एएमसी द्वारा किये गये कारोबार म्युचुअल फंड  नियमों के अनुरूप हो। यह एस्सेल एएमसी की गतिविधियों की समीक्षा भी करता है। एस्सेल एमएफ के लिए एस्सेल फाइनेंस वेल्थ जोन प्राइवेट लिमिटेड एक प्रायोजक कंपनी है और एस्सेल एएमसी तथा एस्सेल ट्रस्टी के लिए मूल कंपनी है।
संयोजन नियमन  के नियम 5ए के संदर्भ में जमा किये गये वर्तमान प्रस्ताव को फाइल करने के बाद अनुमोदित माना जाएगा और स्वीकृति दी जाएगी।
प्रस्तावित संयोजन का सारांश निम्न लिंक पर उपलब्ध है :-
https://www.cci.gov.in/sites/default/files/notice_order_summary_doc/C-2019-10-691.pdf
वित्त मंत्रालय
जून 2019 में वस्तु एंव सेवा कर के रूप में 99,939 करोड रूपए का राजस्व संग्रह
मई महीने के लिए 30 जून, 2019 तक 74.38 लाख जीएसटीआर 3 बी रिटर्न दाखिल किए गए
जून, 2019 के महीने में वस्तु एंव सेवा कर के रूप में 99,939 करोड़ रूपए का सकल राजस्व संग्रह किया गया जिसमें केन्द्रीय वस्तु एंव सेवा कर  18,366 करोड़ रूपए, राज्य वस्तु एंव सेवा कर  25,343 करोड़ रूपए , एकीकृत वस्तु एंव सेवा कर  47,772 करोड़ रूपए  तथा उपकर संग्रह  8,945 करोड़ रूपए  रहा। मई महिने के लिए 30 जून तक कुल 74.38 लाख जीएसटीआर 3 बी रिटर्न दाखिल किए गए।
सरकार ने नियमित निबटान के रूप में सीजीएसटी को 18,169 करोड़ रूपए और आईजीएसटी से सीजीएसटी को 13,613 करोड रूपए दिए। जून, 2019 में नियमित निपटान के बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा सीजीएसटी और एसजीएसटी के रूप में अर्जित कुल राजस्व, क्रमश 36,535 करोड़ और 95 38,956 करोड़ रूपए रहा।
जून 2018में जीएसटी राजस्व संग्रह 95,610 करोड़ रूपए रहा था जो कि जून 2019 में 4.52% प्रतिशत अधिक रहा । जून 2019 में अर्जित राजस्व वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान अर्जित 98,114 करोड़ रूपए के सकल जीएसटी संग्रह के मासिक औसत से 1.86% अधिक है।
चालू वर्ष के दौरान जीएसटी राजस्व संग्रह का रुझान चार्ट में दिखाया गया है।
विद्युत मंत्रालय
एनएचपीसी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया
एनएचपीसी ने महिला सशक्तिकरण, नेतृत्व, जीवन और काम के बीच संतुलन और वित्तीय नियोजन से संबंधित विभिन्न विषयों पर इंटरैक्टिव सत्रों के साथ अपनी महिला कर्मचारियों के लिए दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन शुरू किया
एनएचपीसी ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए 12 महिला कर्मचारियों को सम्मानित किया
भारत की प्रमुख जलविद्युत कंपनी एनएचपीसी ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत अपने कॉर्पोरेट कार्यालय, फरीदाबाद और देश के विभिन्न स्थानों पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को बड़े जोश और उत्साह के साथ मना रहा है। एनएचपीसी के टीएंड एचआरडी डिवीजन और एनएचपीसी डब्ल्यूआईपी  सेल अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिए 8 से 9 मार्च 2022 तक एनएचपीसी महिला कर्मचारियों के लिए दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कर रहा हैं।
कार्यशाला का उद्घाटन मुख्य अतिथि श्रीमती अलका तिवारी, आईएएस, सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग  और श्री ए.के. सिंह, सीएमडी, एनएचपीसी, श्री वाई.के. चौबे, निदेशक , श्री आर.पी. गोयल, निदेशक , श्री बिस्वजीत बसु, निदेशक  और श्री ए.के. श्रीवास्तव, सीवीओ द्वारा किया गया। इस अवसर पर एनएचपीसी के अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं महिला कर्मचारी भी उपस्थित थे। इन स्थानों पर तैनात सभी एनएचपीसी महिला कर्मचारियों की भागीदारी को सक्षम करने के लिए कार्यक्रम का सभी एनएचपीसी क्षेत्रीय कार्यालयों, पावर स्टेशनों और परियोजनाओं में सीधा प्रसारण किया गया।
श्रीमती अलका तिवारी, आईएएस, सचिव, एनसीएसटी, ने कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में 'वीमेन इन लीडरशिप' पर विशेष भाषण दिया। इस अवसर पर बोलते हुए, श्री ए.के. सिंह, सीएमडी, एनएचपीसी ने समाज में महिलाओं की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने आगे एनएचपीसी महिला कर्मचारियों की हालिया उपलब्धियों पर प्रकाश डाला और एनएचपीसी के विकास में योगदान देने में उनकी कड़ी मेहनत, समर्पण और व्यावसायिकता की सराहना की।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, एनएचपीसी ने विशेष रूप से 12 महिला कर्मचारियों को विभिन्न क्षेत्रों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया। इन कर्मचारियों में डॉ. कमला फरत्याल, जीजीएम, चिकित्सा सेवाएं और डॉ. सुषमा बालेश्वर त्रिवेदी, सीनियर डीसीएमओ को कोविड-19 महामारी से लड़ने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। सुश्री ए. नलिनी, वरिष्ठ प्रबंधक  को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर पैरा खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। श्रीमती सुजा आनंदन, वरिष्ठ प्रबंधक , सुश्री मोनिका सिंह, डीएम , सुश्री अदिति बिष्ट, प्रबंधक , डॉ. पिंकी कुमारी रॉय, सीनियर डीसीएमओ, श्रीमती सलोनी यादव, डीएम , श्रीमती निधि कलोनी, डीएम , श्रीमती पूर्वा मैनी, सहायक प्रोग्रामर, श्रीमती अंजू मारवाह, निजी सचिव और श्रीमती कमलेश, सहायक प्रोग्रामर को विभिन्न इंटर सीपीएसयू स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में सराहनीय प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया।
दो दिवसीय कार्यशाला में विविध क्षेत्रों के प्रमुख विशेषज्ञों द्वारा महिला सशक्तिकरण, नेतृत्व, कार्य-जीवन संतुलन, वित्तीय नियोजन आदि से संबंधित विभिन्न विषयों पर इंटरैक्टिव सत्र शामिल होंगे।
भारी उद्योग मंत्रालय
भारी उद्योग मंत्रालय ने कचरे के निपटान और लंबित मामलों के निपटारे के लिए विशेष अभियान 2.0 के तहत मंत्रालय के भीतर और अपने सीपीएसई में स्वच्छता अभियान शुरू किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के स्वच्छ भारत की परिकल्पना के अनुरूप भारी उद्योग मंत्रालय में 2 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर 2022 के दौरान कचरे के निपटान और लंबित मामलों के निपटारे के लिए एक विशेष अभियान का चलाया जा रहा है। इस अभियान के मुख्य फोकस क्षेत्रों में लोक शिकायतों का प्रभावी निपटारा, सांसदों के निर्देश, स्वच्छता अभियान, स्क्रैप का निपटान, फाइलों का अभिलेखन और उन्हें हटाया जाना शामिल है।
इस अभियान के 14 सितंबर से 30 सितंबर, 2022 तक के तैयारी चरण का उपयोग मुख्य अभियान के लिए जमीनी कार्य तैयार करने और अधिकारियों को संवेदनशील बनाने, लंबित कार्यों की पहचान करने, अभियान के साइटों को अंतिम रूप देने तथा स्क्रैप एवं अनावश्यक सामग्री की पहचान करने के लिए किया गया था। मंत्रालय के साथ-साथ इसके सीपीएसई एवं स्वायत्त निकायों के भीतर स्वच्छता अभियान शुरू करने का निर्णय लिया गया।
2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2022 तक के कार्यान्वयन चरण के दौरान, सभी प्रमुख कर्मियों की भागीदारी और कड़ी निगरानी के जरिए इस अभियान को पूरी तरह सफल बनाने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा संचालित एससीपीडीएम पोर्टल पर दैनिक प्रगति अपलोड की जा रही है।
इस अभियान के तहत 4.6 लाख वर्ग फुट से अधिक जगह को लाभकारी उपयोग के लिए मुक्त किया गया है। इस अवधि के लिए मंत्रालय द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पार करने के लिए यह अभियान जोरों पर है।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
मॉनसून की उत्तरी सीमा  दीव, सूरत और नंदुरबार से होते हुए भोपाल, नौगांव, हमीरपुर, बाराबंकी, बरेली, सहारनपुर, अंबाला और अमृतसर पर बनी हुई है
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग  के राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र अनुसार:

भारतीय समयानुसार 08:30 बजे तक रिकॉर्ड किए गए मौसम के अनुरूप:
समग्र भारत का मौसम पूर्वानुमान बुलेटिन :
- मॉनसून की उत्तरी सीमा  इस समय 20.5° उत्तरी अक्षांश/ 60° पूर्वी देशांतर, दीव, सूरत, नंदुरबार,भोपाल,नौगांव,हमीरपुर, बाराबंकी, बरेली, सहारनपुर, अंबाला और अमृतसर से होकर गुज़र रही है।
- दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के हरियाणा, पंजाब और गुजरात के बाकी हिस्सों तथा दिल्ली और राजस्थान में जल्द दस्तक देने के लिए मौसमी स्थितियाँ फिलहाल अनुकूल नज़र नहीं आ रही हैं। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश पर बने सर्कुलेशन के चलते अगले पांच दिनों के दौरान उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों में मॉनसून धीरे-धीरे आगे बढ़ सकता है।
- पूर्वी उत्तर प्रदेश और इससे सटे बिहार के ऊपर बना निम्न दबाव क्षेत्र अब कमजोर हो गया है। हालांकि इसके प्रभाव से बना चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र इस समय पूर्वी उत्तर प्रदेश और इससे सटे भागों के ऊपर बना हुआ है। यह औसत समुद्र तल से लगभग 3.1 किमी ऊंचाई पर है।
- पश्चिमी विक्षोभ ट्रोपोस्फीयर में मध्यम से उच्च स्तर पर 70° पूर्वी देशांतर और 22° उत्तरी अक्षांश के आसपास है।
- उत्तर-पश्चिमी राजस्थान से बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पश्चिमी भागों तक बना ट्रफ इस समय उत्तरवर्ती हुआ है और अब यह पंजाब से हरियाणा, उत्तर प्रदेश के उत्तरी भागों बिहार के मध्य हिस्सों और उत्तरी- गंगीय पश्चिम बंगाल से होते हुए असम तक बनी हुई है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 0.9 किलोमीटर तक है।
- पंजाब और इससे सटे उत्तर-पश्चिमी राजस्थान तथा हरियाणा के ऊपर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। यह समुद्र तल से 3.1 किमी ऊपर तक सक्रिय है।
- गंगीय पश्चिम बंगाल और इससे सटे बांग्लादेश पर 3.1 किमी तथा 5.8 किमी के बीच एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना है।
- असम और आसपास के भागों पर भी समुद्र तल से 2.1 किमी ऊंचाई पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र सक्रिय है।
- कर्नाटक और केरल के तटों पर तटीय मॉनसून ट्रफ रेखा बनी हुई है।
- अरब सागर के मध्य भागों से दक्षिणी कोंकण के बीच बना ट्रफ इस समय दक्षिणी अरब सागर के मध्य से दक्षिणी कोंकण के बीच पहुँच गया है जिसकी ऊंचाई 4.5 किमी से 5.8 किमी के बीच है।
- उत्तरी हरियाणा और आसपास के भागों पर समुद्र तल से 1.5 किमी ऊंचाई पर बना चक्रवाती सिस्टम अब कमजोर हो गया है।
और अधिक जानकारी के लिए कृपया लॉग ऑन करें www.imd.gov.inपर या दिये गए फोन नंबरों पर संपर्क करें:
+91 11 24631913, 24643965, 24629798 
स्थान आधारित विशिष्ट मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी के लिए मौसम ऐप, कृषि-मौसम सलाह के लिए मेघदूत ऐप, और बिजली गिरने संबंधी चेतावनी जानने के लिए दामिनी ऐप डाउनलोड करें। जिलेवार मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी के लिए राज्यों के मौसम कार्यालय/क्षेत्रीय मौसम कार्यालय की वेबसाइट पर लोग ऑन करें।
एमजी /एएम/ डीटी/डीसी
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रक्षा मंत्रालय
रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के नौसेना प्रमुख मार्क हैमंड भारत की यात्रा पर
रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के नौसेना प्रमुख वाइस एडमिरल मार्क हैमंड दिनांक 09 से 11 मार्च 2023 तक भारत की तीन दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं । यात्रा के दौरान वाइस एडमिरल मार्क हैमंड ने नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार के साथ दिनांक 10 मार्च 2023 को साथ बातचीत की । साउथ ब्लॉक लॉन में एक प्रभावशाली गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान कर उनका स्वागत किया गया ।
इस बातचीत के दौरान दोनों देशों और नौसेनाओं के बीच बढ़ते सहयोग को मजबूत करने के तरीके, मौजूदा/ उभरती समुद्री सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के साझा तरीके, और मुक्त, खुले और समावेशी इंडो-पैसिफिक/आईओआर की प्राप्ति के लिए सहयोग और अंतरप्रचालनीय-क्षमता बढ़ाने की पहल चर्चा की गई ।
भारतीय नौसेना अनेक मुद्दों पर आरएएन के साथ निकटता से सहयोग करती है, जिसमें ऑसिनडेक्स, काकाडू और पी8 ऑपेरशन, प्रशिक्षण संबंधी आदान-प्रदान, व्हाइट शिपिंग सूचनाओं का आदान-प्रदान और विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग विषय के विशेषज्ञों के बीच बातचीत शामिल हैं । इन सभी बातचीत को स्टाफ वार्ता जैसे मंचों के ज़रिए समन्वित किया जाता है । यह बैठकें प्रतिवर्ष आयोजित की जाती हैं । इसके अलावा, दोनों नौसेनाओं के युद्धपोत नियमित रूप से एक-दूसरे के बंदरगाहों पर पोर्ट कॉल करते हैं और बहुपक्षीय अभ्यासों जैसे मालाबार, रिमपैक, लैपरोस आदि में बातचीत करते हैं । दोनों नौसेनाएं 'मेक इन इंडिया' विजन को साकार करने की दिशा में नवाचार और उभरती रक्षा प्रौद्योगिकियों, रक्षा उद्योग, रक्षा के क्षेत्रों में सहयोग के लिए नए रास्ते तलाशने की दिशा में भी सहयोग कर रही हैं ।
रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के नौसेना प्रमुख की यात्रा भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के बीच निरंतर और नियमित बातचीत में एक महत्वपूर्ण घटना है, और यह दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को ध्यान में रखते हुए नौसेना से नौसेना के सहयोग को मजबूत करती है ।
एमजी/एमएस/एआर/एबी/एजे
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रक्षा मंत्रालय
डीआरडीओ ने पीपीई और अन्य सामग्रियों को कीटाणुरहित करने के लिए अल्ट्रा स्वच्छ यूनिट विकसित किया
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन  ने व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण , इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों, कपड़े सहित विभिन्न प्रकार की सामग्रियों को कीटाणुरहित करने के लिए अल्ट्रा स्वच्छ नामक एक कीटाणुशोधन यूनिट विकसित किया है।
इस उत्पाद को इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज , डीआरडीओ की दिल्ली स्थित प्रयोगशाला, ने अपने औद्योगिक पार्टनर, मेसर्स जेल क्राफ्ट हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड, गाजियाबाद के साथ मिलकर विकसित किया है।
इस प्रणाली में एक उन्नत ऑक्सीडेटिव प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, जिसमें कीटाणुशोधन के लिए कई अवरोध विघटन पद्धतियों को शामिल करके ओज़ोनेटेड स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है।
यह प्रणाली विशेष ओजोन सीलेंट तकनीक के साथ द्वि-स्तरीय है, जो आवश्यक कीटाणुशोधन चक्र के लिए ओजोन का ट्रैपिंग सुनिश्चित करती है। इसमें पर्यावरण के अनुकूल निकासी के लिए उत्प्रेरक कनवर्टर भी लगे हुए हैं यानि केवल ऑक्सीजन और पानी की निकासी।
यह प्रणाली औद्योगिक, व्यावसायिक, व्यक्तिगत और पर्यावरण सुरक्षा के दृष्टिकोण से अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है। अल्ट्रा स्वच्छ दो रूपों में आता है जिनके नाम ओजोनेटेड स्पेस और त्रिनेत्र टेक्नोलॉजी है। त्रिनेत्र टेक्नोलॉजी ओजोन्टेड स्पेस और रेडिकल डिस्पेंसर का संयोजन है। त्वरित कीटाणुशोधन चक्र के लिए संक्रमण स्वचालन के साथ प्रतिपादन को अनुकूलित किया जाता है।
यह प्रणाली 15 एम्पीयर, 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज बिजली की आपूर्ति पर काम करती है। इस प्रणाली में सुरक्षा की विभिन्न विशेषताएं मौजूद हैं जैसे आपातकालीन शटडाउन, डोर इंटरलॉक, ड्यूल डोर, डिले साइकिल, और लीक मॉनिटर आदि जिससे लंबी अवधि के लिए सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित किया जा सके। एक समय में बड़ी मात्रा में कीटाणुशोधन करने के लिए इंडस्ट्रियल कैबिनेट का आयाम 7'x4'x3.25' है। उद्योग के लिए विभिन्न आकार के कैबिनेट उपलब्ध होंगे।
वस्त्र मंत्रालय
कपास सीजन 2014-15 से 2020-21 के दौरान किसानों को प्रत्यक्ष सहायता के लिए सीसीआई को 17,408 करोड़ रुपए के एमएसपी के रूप में वित्तीय सहायता
एमएसपी देश के कपास उत्पादक किसानों को कपास की खेती के प्रति उनकी रूचि कायम रखने के लिए उत्साहित करता है और गुणवत्तापूर्ण कपास के लिए भारत को आत्मनिर्भर बनाता है
सीसीआई के पास सभी 11 प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों के 143 जिलों में 474 खरीद केंद्रों के माध्यम से बुनियादी सुविधाएं मौजूद हैं
पिछले दो कपास सीजनों में, सीसीआई ने देश में कपास उत्पादन के लगभग एक तिहाई हिस्से की खरीद की और लगभग 40 लाख कपास उत्पादक किसानों के बैंक खातों में सीधे तौर पर 55,000 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि अंतरित की
आत्मनिर्भर भारत के हमारे सामूहिक सपने को साकार करने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाते हुए, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने किसानों की प्रत्यक्ष सहायता के लिए कपास सीजन 2014-15 से 2020-21 के दौरान सीसीआई को 17,408 करोड़ रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य  के रूप में वित्तीय सहायता को अपनी मंजूरी दे दी है।
कपास एक सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है और लगभग 58 लाख कपास उत्पादक किसानों के साथ-साथ कपास प्रसंस्करण और व्यापार जैसे संबंधित गतिविधियों में लगे 400 से 500 लाख लोगों की आजीविका कायम रखने में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। कपास सीजन 2020-21 के दौरान, 360 लाख बेलों के अनुमानित उत्पादन के साथ 133 लाख हेक्टेयर में कपास की खेती की गई, जो विश्व के कुल कपास उत्पादन का लगभग 25 प्रतिशत है।
कृषि लागत एवं मूल्य आयोग  की संस्तुतियों के आधार पर सरकार कपास के बीज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है। सरकार ने एक केंद्रीय नोडल एजेंसी के तौर पर भारतीय कपास आयोग  का गठन किया है और सीसीआई को कपास की कीमतों के एमएसपी लेवल से नीचे गिरने की स्थिति में बिना किसी संख्यात्मक सीमा के किसानों से सभी एफएक्यू ग्रेड के कपास की खरीद द्वारा कपास में न्यूनतम समर्थन मूल्य  कार्यान्वित करने के लिए शासनादेश प्राप्त है।
पिछले दो कपास सीजनों  में वैश्विक महामारी के दौरान, सीसीआई ने देश में कपास उत्पादन के लगभग एक तिहाई हिस्से यानी लगभग 200 लाख बेलों की खरीद की और लगभग 40 लाख किसानों के बैंक खातों में सीधे तौर पर 55,000 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि अंतरित की।
वर्तमान कपास सीजन  के लिए, सीसीआई ने एमएसपी संचालन के लिए 143 जिलों में 474 खरीद केंद्र खोलकर सभी 11 प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में पर्याप्त व्यवस्था की है। कपास के लिए एमएसपी को लागू करने हेतु सरकार सीसीआई को अपनी ओर से पूरा-पूरा मूल्य समर्थन प्रदान करती है।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
एचपीसीएल ने ई27 ईंधन और एथनाल मिश्रित डीजल ईंधन पर सफल पायलट अध्ययन की शुरूआत की
भारत में 2025 तक एथनाल मिश्रण कार्ययोजना को प्रोत्साहन मिला
एचपीसीएल ने अधिक टिकाउ और हरित भविष्य की ओर कदम बढ़ाये
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड  ने ई27 ईंधन और एथनाल मिश्रित डीजल ईंधन इस्तेमाल करने वाले वाहनों पर जमीनी पायलट अध्ययन की शुरूआत की है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तत्वाधान में एचपीसीएल इस प्रकार का व्यापक शोध कार्यक्रम शुरू करने वाली पहली तेल विपणन कंपनी बन गई है। यह कार्यक्रम ’’भारत में 2025 तक एथनाल मिश्रण कार्ययोजना’’ के अनुरूप है जिसका उद्देश्य पेट्रोल में एथनाल मिश्रण को बढ़ावा देना है।
अधिक टिकाउ और हरित भविष्य के लिये तैयार की गई यह कार्ययोजना अप्रैल 2023 तक पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथनाल मिश्रण  और अप्रैल 2025 तक इसकी व्यापक उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये चरणबद्ध ढंग से अमल करने को लेकर तैयार की गई है। इसमें अप्रैल 2023 से ई10 अनुकूल इंजन वाले वाहन और ई20 सामग्री अनुपालन की शुरूआत पर जोर दिया गया है। इसके बाद अप्रैल 2025 से ई20-अनुकूल इंजन वाहनों का उत्पादन शुरू किया जायेगा।
एचपीसीएल के बेंगलूरू, देवनगुंथी स्थित अत्याधुनिक अनुसंधान एवं विकास केन्द्र में जैव ईंधन पर व्यापक शोध कार्य को लेकर गहन प्रयास जारी हैं। केन्द्र की कुशल पेशेवर टीम एथनाल-गैसोलिन के 10 प्रतिशत से लेकर 27 प्रतिशत तक के विभिन्न मिश्रण औरं साथ ही इंजन शोध प्रयोगशाला में एथनाल-डीजल के विभिन्न मिश्रण का विभिन्न श्रेणी के परीक्षण वाहनों पर प्रभाव और प्रदर्शन का मूल्यांकन कर रही है।
शुरूआती अध्ययन में परंपरागत पेट्रोल इस्तेमाल की तुलना में ई27 ईंधन वाले वाहनों में कार्बन डाइआक्साइड और टीएचसी जैसे उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। शुरूआती परियोजना के तौर पर एचपीसीएल यात्री कारों पर एथनाल- डीजल परीक्षण का मूल्यांकन भी कर रही है। शुरूआत में इसका लक्ष्य कुल 20 हजार किलोमीटर दूरी तक अध्ययन करना है।
पायलट अध्ययन में ई27 ईंधन पर ज्यादा दूरी तय करने के दौरान वाहनों और इंजन में इसके प्रदर्शन और उत्सर्जन आकलन पर गौर किया जायेगा। इस चरण में दो-पहिया वाहनों के लिये कुल मिलाकर दस हजार किलोमीटर और यात्री कारों में 20 हजार किलोमीटर तक दूरी तय करने की योजना है। बायोडीजल- डीजल के संयोजन को लेकर भी आईएस 1460:2017 ईंधन विनिर्देशन के अनुरूप एथनाल परीक्षण किया जायेगा।
एथनाल मिश्रण कार्यक्रम में भारत के अगले पड़ाव में ई20 ईंधन से आगे बढ़ते हुये 27 प्रतिशत एथनाल मिश्रण को हासिल करना है। मिश्रित ईंधन को लेकर जारी परीक्षणों और ई27 ईंधन की सफलता के साथ भारत एथनाल मिश्रण कार्यक्रम के मामले में वैश्विक मंच पर पूरे गर्व के साथ ब्राजील के साथ खड़ा होेगा।
एचपीसीएल ने 6 फरवरी 2023 को देशभर में 23 खुदरा बिक्री केन्द्रों  पर ई20 ईंधन की सफलतापूर्वक शुरूआत की। देश में 21 राज्यों में कंपनी के ई20 आरओ की कुल संख्या 350 है। कंपनी इनके चलते अब तक करीब 3000 मीट्रिक टन ग्रीनहाउस गैस  उत्सर्जन में कमी ला चुकी है। ऐसा अनुमान है कि 2025 तक ई20 ईंधन के इस्तेमाल से 200 लाख एमटी से अधिक जीएचजी उत्सर्जन में कमी लाई जा सकेगी।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य  का क्रियान्वयन
केएमएस खरीद प्रक्रिया के तहत 61306.82 करोड़ के एमएसपी मूल्य की धान की खरीद की गई है जिससे लगभग 30.84 लाख धान के किसान लाभान्वित हुए हैं
वर्तमान खरीफ विपणन सीजन  2020-21 के दौरान, सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य  योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है।
खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू एवं कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में सुचारु रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 271.57 लाख मीट्रिक टन की तुलना में इस वर्ष 02 दिसंबर 2020 तक 324.71 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है और इस प्रकार पिछले वर्ष के मुकाबले धान की खरीद में 19.56 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। कुल 324.71 लाख मीट्रिक टन की खरीद में से अकेले पंजाब ने 202.77 लाख मीट्रिक टन का योगदान दिया है जो कि कुल खरीद का 62.44 प्रतिशत है।
कुल 61306.82 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य के साथ वर्तमान में जारी केएमएस खरीद प्रक्रिया से लगभग 30.84 लाख किसान अभी तक लाभान्वित हो चुके हैं।
इसके अलावा, राज्यों से प्रस्ताव के आधार पर खरीफ विपणन सीजन 2020 के लिए तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों से मूल्य समर्थन योजना  के तहत 45.24 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए खोपरे  की 1.23 लाख मीट्रिक टन की खरीद को भी मंजूरी दी गई। पीएसएस के तहत अन्य राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों से खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति पर दलहन, तिलहन और खोपरे के लिए भी मंजूरी दी जाएगी ताकि अधिसूचित फसल अवधि के दौरान बाजार दर एमएसपी से कम होने की स्थिति में वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित एमएसपी के आधार पर इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद, राज्य की ओर से नामित खरीद एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे पंजीकृत किसानों से की जा सके।
02 दिसंबर 2020 तक सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 618.95 करोड़ रुपये की एमएसपी मूल्य वाली मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की 114922.58 मीट्रिक टन की खरीद की जिससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 65,907 किसान लाभान्वित हुए।
इसी तरह, 02 दिसंबर 2020 तक 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 5089 मीट्रिक टन खोपरे  की खरीद की गई है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3,961 किसान लाभान्वित हुए हैं जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 293.34 मीट्रिक टन खोपरे की खरीद की गई थी। खोपरे और उड़द के संदर्भ में, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में दरें एमएसपी से अधिक हैं। संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें खरीफ की फसल दलहन और तिलहन के संबंध में आवक के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा तय की गई तारीख से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर रही है।
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और कर्नाटक राज्यों में एमएसपी के तहत बीज कपास  की खरीद प्रक्रिया सुचारु रूप से चल रही है। 02 दिसंबर 2020 तक 3285613 कपास की गांठें खरीदी गईं जिनका मूल्य 9610.18 करोड़ रुपये हैं जिससे 6,52,630 किसान लाभान्वित हुए हैं।