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विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
सीएसआईआर-सीजीसीआरआई में एक सप्ताह एक प्रयोगशाला कार्यक्रम के दौरान महाविद्यालय/विश्वविद्यालय सम्पर्क कार्यक्रम का आयोजन
'एक सप्ताह एक प्रयोगशाला कार्यक्रम ' के एक भाग के रूप में, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद- केन्द्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान , कोलकाता ने आज 23.08.2023 को "भविष्य के नेतृत्व को जोड़ना एवं उनका निर्माण करना" शीर्षक से एक महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय सम्पर्क कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें लगभग 127 छात्रों ने भाग लिया, इस वार्ता का उद्देश्य युवाओं के बीच वैज्ञानिक सोच पैदा करना और उन्हें भविष्य के विज्ञान और प्रौद्योगिकी लीडर्स में बदलना था। प्रोफेसर पार्थसारथी चक्रवर्ती, निदेशक भारतीय अभियांत्रिकी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान , शिबपुर इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे और प्रोफेसर ए.के. मिश्रा, निदेशक वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद– केन्द्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान  सम्मानित अतिथि के रूप में उपस्थित थे। आयोजित सत्रों में सीएसआईआर और सीएसआईआर-सीजीसीआरआई के इतिहास और प्रयोगशाला दौरों के माध्यम से उत्पादों/प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन पर आधारित सत्र शामिल थे; संस्थान की तकनीकी उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला गया।
घटनाक्रम  : दीप प्रज्ज्वलन; मंच पर उपस्थित गणमान्य व्यक्ति; व्याख्यान सत्र के दौरान श्रोता; प्रतिभागियों के साथ समूह फोटो
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय एवं रेल मंत्रालय ने ‘प्रोजेक्ट स्मार्ट’ के लिए जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी  के साथ संयुक्त रूप से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय ने 'मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल के साथ स्टेशन एरिया डेवलपमेंट'  के लिए संयुक्त रूप से जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी  के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रोजेक्ट-स्मार्ट में मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे  स्टेशनों के आस-पास के क्षेत्रों को विकसित करने की परिकल्पना की गई है। इसका उद्देश्य यात्रियों और अन्य हितधारकों की पहुंच एवं सुविधा को बढ़ाना तथा स्टेशन क्षेत्रों के आसपास आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है
यह परियोजना एमएएचएसआर स्टेशनों के आसपास के क्षेत्रों की योजना, विकास और प्रबंधन के लिए राज्य सरकारों, नगर निगमों तथा शहरी विकास प्राधिकरणों की संस्थागत क्षमता को आसान बनाने और उसमें वृद्धि करने में सहायता प्रदान करेगी। इस समझौते ज्ञापन पर चार हाईस्पीड रेल स्टेशनों-साबरमती और सूरत , विरार और ठाणे  के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं। इस मार्ग पर आने वाले 12 स्टेशनों में से सूरत, विरार और ठाणे ग्रीन फील्ड है और साबरमती ब्राउन फील्ड डेवलपमेंट है।
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, गुजरात और महाराष्ट्र सरकार तथा जेआईसीए द्वारा दिल्ली, अहमदाबाद और मुंबई में प्रोजेक्ट-स्मार्ट के लिए सेमिनारों और क्षेत्र भ्रमण की एक श्रृंखला का आयोजन कर रहे हैं। इस श्रृंखला का पहला सेमिनार 8 मई, 2023 को निर्माण भवन, नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें जापान दूतावास, जेआईसीए मुख्यालय, जेआईसीए इंडिया ऑफिस, जेआईसीए विशेषज्ञों की टीम, रेल मंत्रालय, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, टीसीपीओ के अधिकारियों ने विचार-विमर्श किया है।
इस समिनारों में हुए विचार-विमर्श से साबरमती, सूरत, विरार और ठाणे एचएसआर स्टेशनों के लिए 'स्टेशन क्षेत्र विकास योजना' तैयार करने और ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट  के लिए जापान, भारत तथा अन्य देशों में अपनाए गए अनुभवों और पद्धतियों से युक्त मॉडल हैंडबुक तैयार करने में मदद मिलेगी।......
एमजी/एमएस/आरपी/आईपीएस/एसएस
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पर्यटन मंत्रालय
पर्यटन मंत्रालय देश में पर्यटन के विकास से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 18 से 20 सितंबर 2022 तक धर्मशाला में राज्यों के पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा
भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय देश में पर्यटन के विकास से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पर्यटन, संस्कृति और डोनर मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 18 से 20 सितंबर 2022 तक राज्यों के पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने जा रहा है।
राज्यों के पर्यटन मंत्रियों के इस तीन दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्री, राज्यपालों व प्रशासकों के साथ-साथ केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी, और पर्यटन एवं आतिथ्य संघों के प्रमुख शामिल होंगे।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन में अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, हरियाणा, सिक्किम, गोवा, मेघालय, कर्नाटक, लद्दाख, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, जम्मू व कश्मीर, झारखंड, केरल, और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों के पर्यटन मंत्री शामिल होंगे। इस सम्मेलन में लगभग 250 प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद है।
इस सम्मेलन के दौरान पर्यटन मंत्रालय की विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा जिनमें पर्यटन अवसंरचना का विकास; सांस्कृतिक, आध्यात्मिक व धरोहर पर्यटन; हिमालयी राज्यों में पर्यटन; उत्तरदायी एवं सतत पर्यटन; पर्यटन स्थलों या गंतव्यों के विपणन एवं प्रचार-प्रसार में डिजिटल प्रौद्योगिकी की भूमिका; भारतीय आतिथ्य क्षेत्र में होम स्टे का उभरता महत्व; आयुर्वेद, वेलनेस, व मेडिकल वैल्यू ट्रैवल; और घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देना शामिल हैं। सम्मेलन के दौरान पर्यटन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा के साथ-साथ वन्यजीव पर्यटन, उत्तरदायी पर्यटन, जी-20 के पर्यटन संबंधी पहलुओं जैसे अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
ऑस्ट्रेलियाई शिष्टमंडल दिव्यांगता क्षेत्र में सहयोग के लिए डॉ. थावर चन्द गहलोत से मिला
(राष्ट्रपति की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान 22.11.2018 को भारत सरकार और ऑस्ट्रेलिया की सरकार के बीच दिव्यांगता क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये। समझौता ज्ञापन को लागू करने के उद्देश्य से मेलबर्न विश्वविद्यालय के चांस्लर प्रो. एलेन मायर्स के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल कल केन्द्रीय समाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. थावर चंद गहलोत से मिला। इस अवसर पर दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की सचिव श्रीमती शकुंतला डी गैमलिन तथा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की संयुक्त सचिव श्रीमती डौली चक्रवर्ती उपस्थित थीं।
केन्द्रीय मंत्री ने ऑस्ट्रेलियाई शिष्टमंडल का स्वागत करते हुए डॉ. थावरचंद गहलोत ने दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिनियम 2016 को लागू करने सहित दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा उठाये गये कदमों की जानकारी दी। उन्होंने दोनों देशों द्वारा समुदाय को संवेदी बनाने, दिव्यांगता क्षेत्र में मानसिक स्वास्थ्य पुर्नवास तथा समावेशी शिक्षा पर फोकस करते हुए शोध के क्षेत्र में सहयोग पर बल दिया।
ऑस्ट्रेलियाई शिष्टमंडल ने भारत में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण में सरकार के प्रयासों की सराहना की। शिष्टमंडल ने अपने देश की तुलना में दिव्यांगता क्षेत्र में कार्यक्रमों के मेल-जोल को देखा। ऑस्ट्रेलियाई शिष्टमंडल ने दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण और समावेशन के लिए भारत की एजेंसियों के साथ सहयोग में दिलचस्पी व्यक्त की, विशेषकर हस्तक्षेप और खोज, सामुदायिक संवेदीकरण, माता पिता और देखभाल करने वालों की काउंसलिंग सहित मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के क्षेत्र में।
अंतरिक्ष विभाग
निजी क्षेत्र को अपनी क्षमता में सुधार के लिए इसरो की सुविधाओं और अन्य सम्बद्ध सम्पत्तियों का उपयोग करने की इजाजत दी जाएगी: डॉ. जितेन्द्र सिंह
केन्द्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास , प्रधानमंत्री कार्यालय, जन शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री  डॉ. जितेन्द्र सिंह ने आज कहा कि निजी क्षेत्र को अपनी क्षमता में सुधार के लिए इसरो की सुविधाओं और अन्य सम्बद्ध सम्पत्तियों का उपयोग करने की इजाजत दी जाएगी।
मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष के दौरान अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए, डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि मोदी सरकार का आत्मनिर्भर भारत का रोडमैप अपने पर भरोसा रखने वाले भारत की दिशा में है, जिसमें अंतरिक्ष गतिविधयों में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने की कल्पना की गई है जैसा कि वित्त मंत्री ने जानकारी दी थी। भारतीय निजी क्षेत्र, भारत की अंतरिक्ष क्षेत्र की यात्रा में सह मुसाफिर है।
उपग्रहों, प्रक्षेपणों और अंतरिक्ष आधारित सेवाओं में निजी कंपनियों को बराबर मौका दिया जाना है। निजी क्षेत्र के लिए ग्रहों की खोज और बाहरी अंतरिक्ष यात्रा की भविष्य की परियोजनाएं, खोली जाएंगी।
इसरो द्वारा आरंभ किए गए भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन 'गगनयान' के बारे में नवीनतम जानकारी देते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि अंतरिक्ष यात्रियों का चयन पूरा हो चुका है और रूस में उनका प्रशिक्षण भी शुरू हो गया है, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसमें बाधा आई है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना का आगे का कार्य जल्द ही शुरू होगा।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से प्रेरित होकर, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि जो वर्ष अलविदा कह चुका है, इसरो ने युवा स्कूली बच्चों के लिए एक विशेष कार्यक्रम ‘यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम– युविका’ शुरू किया। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य मुख्य रूप से अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और युवा पीढ़ियों को इसके अनुप्रयोगों पर बुनियादी ज्ञान प्रदान करना है।
कोरोना महामारी के दौरान भी, इसरो के वैज्ञानिक आवश्यक चिकित्सा उपकरण, सुरक्षात्मक किट और अन्य उपकरण प्रदान करने के सर्वोत्तम तरीकों की खोज में लगे हुए हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पुरुषों की 57 किलोग्राम भार वर्ग स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय मुक्केबाज मोहम्मद हुसामुद्दीन को शुभकामनाएं दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय मुक्केबाज मोहम्मद हुसामुद्दीन को बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पुरुषों की 57 किलोग्राम भार वर्ग स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी है।
अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा,
मोहम्मद हुसामुद्दीन एक उत्कृष्ट मुक्केबाज हैं, जिन्होंने कई खेल स्पर्धओं में सफलता प्राप्त की है। अद्भुत तकनीकों और सौम्य भावना से भरपूर, हमारे उज्ज्वल एथलीट ने बर्मिंघम में पुरुषों की 57 किग्रा भार वर्ग स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। उन्हें शुभकामनाएं। मैं उन्हें बधाई
देता हूं।
रेल मंत्रालय
भारतीय रेलवे ने ‘कोविड-19’ के मद्देनजर सभी ट्रेन सेवाएं रद्द कीं
सभी प्रीमियम और मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन 31 मार्च की रात 12 बजे तक बंद रहेगा
- ‘कोविड-19’ को ध्यान में रखते हुए उठाए जा रहे विभिन्न कदमों के तहत अब यह निर्णय लिया गया है कि भारतीय रेलवे की सभी यात्री ट्रेन सेवाएं 31.03.2020 के 2400 बजे यानी रात 12 तक रद्द रहेंगी। इनमें प्रीमियम ट्रेनें, मेल/एक्सप्रेस ट्रेनें, यात्री ट्रेनें, उपनगरीय ट्रेनें, कोलकाता मेट्रो रेल, कोंकण रेलवे इत्यादि शामिल हैं। हालांकि, उपनगरीय ट्रेनों और कोलकाता मेट्रो रेल की अत्यंत सीमित सेवाएं 22.03.2020 के 2400 बजे यानी रात 12 तक जारी रहेंगी।
- जिन-जिन ट्रेनों ने 22.03.2020 के 0400 बजे यानी सुबह 4 बजे से पहले ही अपनी यात्रा शुरू कर दी थीं, वे अपने-अपने गंतव्यों तक अवश्य ही जाएंगी। उन यात्रियों के लिए सफर के दौरान और फिर उनके गंतव्यों परपर्याप्त व्यवस्था की जाएगी, जिन्होंने अपनी यात्रा बाकायदा शुरू कर दी है।
- देश के विभिन्न हिस्सों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मालगाड़ियों की आवाजाही निरंतर जारी रहेगी।
- यात्रियों के लिए इसे और भी अधिक सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से रद्द की गई सभी ट्रेनों के टिकटों का पूर्ण रिफंड 21.06.2020 तक प्राप्त किया जा सकता है। ट्रेनों के रद्द होने से प्रभावित यात्रियों को परेशानी मुक्त एवं सुविधाजनक टिकट रिफंड के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने विश्वब रेडियो दिवस पर शुभ- कामनाएं दी
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सभी रेडियो प्रेमियों और रेडियो उद्योग में काम कर रहे लोगों को अपनी शुभ-कामनाएं दी हैं।
अपने संदेश में उन्होंने कहा है : - ‘‘विश्व रेडियो दिवस पर शुभ-कामनायें। मैं सभी रेडियो प्रेमियों और रेडियो उद्योग में काम कर रहे सभी लोगों को इस माध्यम को सक्रिय एवं जीवन्त बनाये रखने के लिए धन्यवाद देता हूं।
रेडियो इन्टरेक्ट करने, सीखने एवं संचार का एक अद्भुत माध्यम है। मन की बात की बात कार्यक्रम से मुझे भारत भर में लोगों से जुड़ने का अनुभव रहा है।
‘‘मन की बात के सभी संस्करणों को narendramodi.in/mann-ki-baat पर सुनाओ जा सकता है।’’
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी, कौशल विकास तथा उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर 3 दिन की यात्रा पर नगालैंड का दौरा करेंगे
आकांक्षी जिले-किफिरे में विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे
पूर्वोत्तर क्षेत्र में 5 राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान  का उद्घाटन करेंगे, इनमें से एक संस्थान दीमापुर में है
इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी, कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्रीश्री राजीव चंद्रशेखर, 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के दौरान नगालैंड के दौरे पर रहेंगे। श्री चंद्रशेखर की आधिकारिक यात्रा 4 मई, 2022 से शुरू होगी।
मंत्री महोदय 4 मई को दोपहर दीमापुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। श्री चंद्रशेखर जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ भारत सरकार के आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा करने के लिए किफिरे ज़िले की यात्रा करेंगे और उसके बाद जिला अस्पताल, किफिरे का दौरा भी करेंगे। यह विशेष ध्यान देने योग्य है कि नगालैंड में किफिरे आकांक्षी जिले को वर्ष 2021 में देश के आकांक्षी जिलों में स्वास्थ्य और पोषण क्षेत्र में पहला तथा आधारभूत बुनियादी ढांचे के मापदंडों में दूसरा स्थान मिला था।
जनवरी 2018 में माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू किया गया, आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम का उद्देश्य देश भर के 112 सबसे कम विकसित जिलों में शीघ्र और प्रभावी ढंग से परिवर्तन लाना है। कार्यक्रम के व्यापक रूप हैं संरेखण , सहयोग , और मासिक डेल्टा रैंकिंग के माध्यम से जिलों के बीच प्रतिस्पर्धा; सभी एक जन आंदोलन से प्रेरित हैं। सरकार अपने नागरिकों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने तथा"सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास"के अंतर्गत सभी के लिए समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
मंत्री महोदय जन शिक्षण संस्थान  का दौरा करेंगे और कौशल प्रशिक्षण में शामिल होने वाले छात्रों तथा शिक्षकों के साथ बातचीत करेंगे। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत जन शिक्षण संस्थान का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-साक्षर, नव-साक्षरों के साथ-साथ स्कूल छोड़ने वाले विद्यार्थियों को उस क्षेत्र में प्रासंगिक बाजार वाले कौशल की पहचान करके व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना है। भारत की दो-तिहाई से अधिक आबादी में ग्रामीण नागरिक शामिल हैं।
श्री चंद्रशेखर5 मई को लोंगवा गांव का दौरा करेंगे और जिला प्रशासन के साथ चर्चा करेंगे।
मंत्री महोदय 6 मई को दीमापुर से पूर्वोत्तर क्षेत्र में 5 राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान  केंद्रों का उद्घाटन करेंगे। ये केंद्र डिब्रूगढ़ और जोरहाट , पासीघाट , दीमापुर , सेनापति  में स्थित हैं।
श्री चंद्रशेखरने पिछली बार सितंबर 2021 में नगालैंड का दौरा किया था, जब उन्होंने कोहिमा में एक सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क और पूर्वोत्तर क्षेत्र में 5 एनआईईएलआईटी केंद्रों का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन किया था। इनमें से एक चूड़ाचांदपुर, तुइबोंग, मणिपुर में, मिजोरम के आइजोल और असम के कोकराझार तथा तेजपुर में हैं।
मंत्री महोदय ने एक बांस समुदाय का भी दौरा किया और बांस कारीगरों को कुशल बनाने के लिए एक पायलट परियोजना का वादा किया। कौशल विकास मंत्रालय ने दिसंबर 2021 में 3 महीने की समय अवधि के भीतर प्रमुख परियोजना को तेजी से शुरू किया। अब तक, 4100 कारीगरों को शामिल किया गया है और 4 नौकरी की भूमिकाओं - बांस के उपयोग से हस्तशिल्प को इकट्ठा करने वाले, बांस के बुनकर, बांस की टोकरी बनाने वाले, लकडी के खिलौने बानाने वाले कारीगर के क्षेत्र में फैले 100 बैचों में 3100 लोग पंजीकृत किए गए हैं।
मंत्री महोदय 6 मई, 2022 को नई दिल्ली वापस लौटेंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने घरेलू गैस मूल्य निर्धारण दिशानिर्देशों को संशोधित करने संबंधी कैबिनेट के निर्णय का स्वागत किया
प्रधानमंत्री ने भारत में गैस की कीमतों पर अंतरराष्ट्रीय गैस की कीमतों में वृद्धि के प्रभाव को कम करके उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए कैबिनेट के निर्णय की सराहना की है।
केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी के एक ट्वीट को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“घरेलू गैस मूल्य निर्धारण से संबंधित कैबिनेट के निर्णय से उपभोक्ताओं को कई लाभ होंगे। यह क्षेत्र के लिए एक सकारात्मक विकास है।”
वित्त मंत्रालय
विनिमय दर अधिसूचना संख्या 54/2021-सीमा शुल्क 
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962  की धारा 14 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड की अधिसूचना संख्या 51/2021– सीमा शुल्क  दिनांक 03 जून, 2021 का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा किए जाने से हटाई गई बातों को छोड़कर, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद् द्वारा यह निर्धारित करता है कि संलग्न प्रत्येक अनुसूची-I और अनुसूची-II के कॉलम  में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विदेशी मुद्रा के भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्रा की विनिमय दर 18 जून, 2021 से वह दर होगी, जिसका उल्लेख आयातित और निर्यातित माल के संबंध में उक्त धारा के उद्देश्य के लिए कॉलम  में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में किया गया है:-
अनुसूची-I
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क्रम संख्या
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विदेशी मुद्रा
|
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भारतीय रूपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रत्येक इकाई की विनिमय दर
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1.
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ऑस्ट्रेलियाई डॉलर
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|
57.50
|
|
55.05
|
|
2.
|
|
बहरीन दिनार
|
|
202.05
|
|
189.20
|
|
3.
|
|
कैनेडियन डॉलर
|
|
61.15
|
|
58.95
|
|
4.
|
|
चाइनीज युआन
|
|
11.65
|
|
11.30
|
|
5.
|
|
डेनिश क्रोनर
|
|
12.10
|
|
11.65
|
|
6.
|
|
यूरो
|
|
90.00
|
|
86.85
|
|
7.
|
|
हांगकांग डॉलर
|
|
9.65
|
|
9.30
|
|
8.
|
|
कुवैती दीनार
|
|
252.75
|
|
236.65
|
|
9.
|
|
न्यूज़ीलैंड डॉलर
|
|
53.60
|
|
51.30
|
|
10.
|
|
नार्वेजियन क्रोनर
|
|
8.85
|
|
8.55
|
|
11.
|
|
पौंड स्टर्लिंग
|
|
104.90
|
|
101.40
|
|
12.
|
|
कतरी रियाल
|
|
20.60
|
|
19.20
|
|
13.
|
|
सउदी अरब रियाल
|
|
20.30
|
|
19.05
|
|
14.
|
|
सिंगापुर डॉलर
|
|
56.10
|
|
54.20
|
|
15.
|
|
दक्षिण अफ्रीकी रैंड
|
|
5.45
|
|
5.10
|
|
16.
|
|
स्वीडिश क्रोनर
|
|
8.90
|
|
8.55
|
|
17.
|
|
स्विस फ्रैंक
|
|
82.75
|
|
79.50
|
|
18.
|
|
तुर्की लीरा
|
|
8.80
|
|
8.30
|
|
19.
|
|
यूएई दिरहम
|
|
20.70
|
|
19.45
|
|
20.
|
|
अमेरिकी डॉलर
|
|
74.55
|
|
72.85
अनुसूची-II
|
|
क्रम संख्या
|
|
विदेशी मुद्रा
|
|
भारतीय रूपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रति 100 इकाइयों की विनिमय दर
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1.
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जापानी येन
|
|
67.80
|
|
65.35
|
|
2.
|
|
कोरियाई वॉन
|
|
6.75
|
|
6.30
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
परिवहन सचिव ने शंघाई सहयोग संगठन-एससीओ देशों के साथ भारत के सम्पर्क को प्राथमिकता के प्रारूप की जानकारी दी; कहा कि कोविड-19 महामारी जैसी आपातकालीन परिस्थितियों में स्थायी परिवहन संचालन सुनिश्चित करने की आवश्यकता है
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव श्री गिरिधर अरामने ने 28 अक्टूबर 2020 को शंघाई सहयोग संगठन-एससीओ के सदस्य देशों के मंत्रियों की 8वीं बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाग लिया। इस बैठक की अध्यक्षता रूस ने की।
श्री अरामने ने हमारे समाज के बीच सहयोग और विश्वास के लिए एससीओ देशों के साथ सम्पर्क की भारत की प्राथमिकता के बारे में बात की और कुशल परिवहन प्रणालियों में भारत के अनुभव को साझा किया। उन्होंने सदस्य देशों के परिवहन मंत्रालयों / विभागों के स्तर पर समन्वित कार्रवाइयों की आवश्यकता के बारे में बात की, ताकि कोविड-19 महामारी जैसी आपातकालीन परिस्थितियों में स्थायी परिवहन संचालन सुनिश्चित किया जा सके और सीमा क्षेत्रों में आपातकालीन स्थितियों के प्रसार को रोका जा सके।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ‘भाई दूज’ के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज देशवासियों को ‘भाई दूज’ के अवसर पर बधाई दी, जो भाई-बहन के अटूट स्नेह का प्रतीक है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 पर ताज़ा जानकारी
भारत में सक्रिय मामलों कम होकर 7,98,656 तक पहुंचे, जो 73 दिनों बाद आठ लाख से कम हो गये हैं।
पिछले 24 घंटों में भारत में 62,480 नये मामले दर्ज हुये।
अब तक पूरे देश में कुल 2,85,80,647 मरीज स्वस्थ हुये।
पिछले 24 घंटों के दौरान 88,977 मरीज स्वस्थ हुये।
पिछले लगातार 36वें दिन दैनिक नये मामलों की तुलना में दैनिक रिकवरी अधिक रही।
रिकवरी दर बढ़कर 96.03 प्रतिशत पहुंची।
साप्ताहिक पॉजीटिविटी दर पांच प्रतिशत से नीचे कायम। वर्तमान में यह 3.80 प्रतिशत है।
दैनिक पॉजिटिविटी दर 3.24 प्रतिशत है, जो लगातार 11वें दिन पांच प्रतिशत से कम पर कायम है।
जांच क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ, अभी तक कुल 38.71 करोड़ से अधिक जांचें की जा चुकी हैं।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक वैक्सीन की 26.89 करोड़ डोज लगाई गई है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
खरीफ फसलों के अंतर्गत बीते साल की तुलना में ढाई गुना हुआ दालों का बुआई क्षेत्र; तिलहन के रकबे में भी हुई खासी बढ़ोत्तरी
चावल, मोटे अनाज और कपास का बुआई क्षेत्र भी बढ़ा
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान किसान और कृषि गतिविधियों को सहूलियत देने के लिए कई कदम उठा रहा है।
खरीफ फसलों के अंतर्गत बुआई के कवरेज क्षेत्र में संतोषजनक प्रगति रही है, जिसकी स्थिति निम्नलिखित है :
ग्रीष्मकालीन फसलों की बुवाई का कवरेज क्षेत्र:
चावल: ग्रीष्मकालीन चावल का बुवाई कवरेज क्षेत्र इस वर्ष अब तक करीब 120.77 लाख हेक्टेयर है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में यह 95.73 लाख हेक्टेयर रहा था।
दलहन: दलहन का बुवाई कवरेज क्षेत्र इस वर्ष अभी तक करीब 64.25 लाख हेक्टेयर है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में यह 24.49 लाख हेक्टेयर रहा था।
मोटे अनाज: मोटे अनाजों का बुवाई कवरेज क्षेत्र इस वर्ष अब तक करीब 93.24 लाख हेक्टेयर है जबकि पिछले साल की समान अवधि में यह 71.96 लाख हेक्टेयर रहा था।
तिलहन: तिलहन का बुवाई कवरेज क्षेत्र इस वर्ष अब तक करीब 139.37 लाख हेक्टेयर है जबकि पिछले साल की समान अवधि में यह 75.27 लाख हेक्टेयर रहा था।
गन्ना: गन्ने का बुवाई कवरेज क्षेत्र इस वर्ष अब तक करीब 50.89 लाख हेक्टेयर है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में यह 50.59 लाख हेक्टेयर रहा था।
पटसन  एवं मेस्टा: पटसन एवं मेस्टा का बुवाई कवरेज क्षेत्र इस वर्ष अब तक करीब 6.87 लाख हेक्टेयर है जबकि पिछले साल की समान अवधि में यह 6.82 लाख हेक्टेयर रहा था।
कपास: कपास का बुवाई कवरेज क्षेत्र इस वर्ष अब तक करीब 104.82 लाख हेक्टेयर है जबकि पिछले साल की समान अवधि में यह 77.71 लाख हेक्टेयर रहा था।
बुआई क्षेत्र के विवरण के लिए क्लिक करें
रक्षा मंत्रालय
आईएनएस शार्दूल लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के साथ कोच्चि पहुंचा
भारतीय नौसेना की दक्षिणी नौसेना कमान के जहाज आईएनएस शार्दूल ने दिनांक 27 मई 2021 को 80 मीट्रिक टन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन के आईएसओ कंटेनरों को उतारने के लिए कोच्चि में प्रवेश किया।
भारतीय नौसेना द्वारा कोविड-19 के विरुद्ध देश की लड़ाई का साथ देने के लिए विभिन्न देशों से मेडिकल ऑक्सीजन से भरे क्रायोजेनिक कंटेनरों को लाने तथा संबद्ध चिकित्सा उपकरणों के शिपमेंट के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु-II शुरू किया गया था। ऑपरेशन समुद्र सेतु-II के लिए भारतीय नौसेना के विध्वंसक, फ्रिगेट्स, टैंकरों और उभयचर जहाजों समेत अग्रिम युद्धपोतों की तैनाती भारत सरकार और भारतीय नौसेना द्वारा देश में ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए किए जा रहे अनेक प्रयासों का एक महत्वपूर्ण भाग है।
इस ऑपरेशन में आईएनएस शार्दूल ने कुवैत तथा यूएई से 11 अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन  कंटेनरों, दो सेमी ट्रेलरों और 1200 ऑक्सीजन सिलेंडरों समेत 270 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन ली। यह जहाज़ दिनांक 25 मई, 2021 को न्यू मंगलौर बंदरगाह पर पहुंचा और सात आईएसओ कंटेनरों, दो सेमी ट्रेलरों एवं 1200 ऑक्सीजन सिलेंडरों समेत 190 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन उतारी।
जल, थल और नभ में चलाए जाने वाले अभियानों के लिए सैनिकों, बख्तरबंद टैंकों, वाहनों एवं आयुध को ले जाने में सक्षम एक उभयचर जहाज आईएनएस शार्दूल एक बहुमुखी प्लेटफॉर्म है जो मानवीय सहायता तथा आपदा राहत अभियानों को शुरू करने में भी सक्षम है। कोच्चि स्थित भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन से जुड़े इस जहाज ने हाल के दिनों में भारतीय नौसेना द्वारा कई मानवीय राहत अभियानों में सक्रिय रूप से भाग लिया है। इनमें मार्च 2020 में मानवीय सहायता के रूप में एंटसिरानाना, मेडागास्कर को 600 मीट्रिक टन चावल की ट्रांसशिपमेंट और भारतीय नौसेना द्वारा ऑपरेशन समुद्र सेतु-I के हिस्से के रूप में जून 2020 में कोविड-19 महामारी की पहली लहर के दौरान ईरान से 233 भारतीय नागरिकों को स्वदेश भेजना, शामिल है।
जहाज आज दोपहर कोच्चि में दाखिल हुआ और कोचीन पोर्ट ट्रस्ट के तहत आईसीटीटी, वल्लरपादम में रुका। ऑक्सीजन कंटेनरों को बंदरगाह पर उतारा गया और केरल सरकार को सौंप दिया गया।
ऑपेरशन समुद्र सेतु-II के लिए आईएनएस शार्दूल की तैनाती दक्षिणी नौसेना कमान एवं भारतीय नौसेना की प्रतिबद्धता और संकल्प को दर्शाती है ताकि 'हर काम देश के नाम' की भावना के अनुरूप कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में हमारे देशवासियों का साथ दिया जा सके।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
कॉप-14 के 10वें दिन सूखे का सामना करने के लिए ड्रॉट टूलबॉक्स लॉन्च किया गया
14वें मरूस्थलीकरण रोकथाम पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन  के 10वें दिन सूखे पर विचार-विमर्श किया गया। यह सम्मेलन इंडिया एक्सपो सेन्टर एंड मार्ट, ग्रेटर नोएडा में चल रहा है। आज के सम्मेलन में पूरी दुनिया में सूखे संबंधी तैयारी के संदर्भ में मौजूदा प्रक्रियाओं और नीतियों की सफलता और चुनौतियों पर चर्चा की गई।
सूखा तैयारी दिवस पर यूएनसीसीडी के कार्यकारी सचिव श्री इब्राहिम थियाव ने कहा कि सतत विकास लक्ष्य-15 को प्राप्त करने में सूखा एक प्रमुख अवरोध है। सूखे के खिलाफ लड़ाई में हमें तेजी से आगे बढ़ना होगा। हमें सूखे को समाप्त करना होगा और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करना होगा। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों ने 2015 में सतत विकास लक्ष्यों  को अपनाया था। इसे वैश्विक लक्ष्य भी कहते हैं। इसके तहत 2030 तक गरीबी समाप्त करने, पृथ्वी को संरक्षित करने और सभी लोगों के लिए शांति और समृद्धि लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र के खाद्य व कृषि संगठन के अंतर्गत जलवायु, जैव विविधता, भूमि और जल विभाग के सहायक महानिदेशक श्री रिनी कास्त्रो, क्वामे नकरमाह पैन अफ्रीकन सेंटर, घाना की अध्यक्ष सुश्री सामियामक्रूमाह तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
समारोह में सूखे के विभिन्न कारणों को रेखांकित किया गया। इस अवसर पर एक टूलबॉक्स लॉन्च किया गया, जिसमें सूखे से संबंधित समाधानों का जिक्र है। यह टूलबॉक्स सूखे से संबंधित पुस्तकों का संग्रह है, जो हमें सूखे का पूर्वानुमान करने और इसका सामना करने के लिए तैयारी करने के संबंध में ज्ञान प्रदान करता है। इसमें सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए भी उपाय दिये गये हैं।
कॉप-14 के इंडिया पवेलियन के एग्रीस्केप्स विषय पर प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ  ने एक पैनल परिचर्चा का आयोजन किया। सत्र के पैनल विशेषज्ञों में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आईजीएफ श्री दीपक कुमार सिन्हा, आईयूसीएन इंडिया के प्रतिनिधि डॉ. विवेक सक्सेना आदि शामिल थे।
इसके अतिरिक्त भूमि को उपजाऊ बनाने तथा सतत विकास लक्ष्य जैसे मुद्दों पर भी सत्रों का आयोजन किया गया।
भारत यूएनसीसीडी कॉप-14 की मेज़बानी कर रहा है, जो 2 सितम्बर को शुरू हुआ था और 13 सितम्बर, 2019 को समाप्त होगा।
ड्रॉट टूलबॉक्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया यहां क्लिक करें : -