ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रक्षा मंत्रालय
ऑपरेशन समुद्र सेतु – ‘आईएनएस मगर’ भारतीय नागरिकों को लेकर माले, मालदीव से रवाना हुआ
(भारतीय नागरिकों को माले, मालदीव से लाने के लिए भारतीय नौसेना का दूसरा जहाज, ‘आईएनएस मगर’ लोगों को लाने का कार्य पूरा करते हुए माले, मालदीव से रवाना हो गया है।
‘वंदे भारत’ मिशन के तहत ऑपरेशन समुद्र सेतु के हिस्से के रूप में भारतीय नौसेना ने मालदीव से भारतीय नागरिकों के लाने के दूसरे चरण के लिए ‘आईएनएस मगर’ को तैनात किया है। पहले चरण में, ‘आईएनएस जलश्वा’ ने 10 मई, 2020 को मालदीव में फंसे कुल 698 भारतीयों नागरिकों को निकाला था।
माले में भारी बारिश के कारण परिस्थितियां कठिन हो गई थी, फिर भी जहाज ने लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की थी। जहाज में कुल 202 लोग सवार हुए जिसमें 24 महिलाएं, दो गर्भवती महिलाएं और दो बच्चे शामिल हैं। तमिलनाडु के रहने वाले एक, पुरूष का पैर टूटा हुआ है।
8 मई को अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार, लाए गए सभी लोगों की चिकित्सकीय जांच की गई थी, उनके सामान को कीटाणुरहित कर दिया गया था और विभिन्न क्षेत्रों के अनुसार उन्हें परिचय पत्र  भी आवंटित किए गए थे।
लोगों को लाने की इस प्रक्रिया के तहत, ‘आईएनएस मगर’ आज शाम कोच्चि के लिए रवाना किया गया।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
कोविड-19 से निपटने के लिए समाधान ढूंढने में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग
कम्प्यूटेशनल दवा की खोज के लिए 'हैकथॉन' शुरू किया जा रहा है: प्रोफेसर के विजय राघवन
आज यहां पर एक मीडिया ब्रीफिंग में, नीति आयोग के सदस्य, डॉ. विनोद पॉल और भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार, प्रोफेसर के विजय राघवन ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी द्वारा कोविड-19 से संबंधित टीकों, औषधि खोज, नैदानिकी और परीक्षण क्षेत्रों में जारी गतिविधियों पर संक्षिप्त जानकारी दी।
टीकों के संबंध में यह बताया गया कि, यह प्रक्रिया आमतौर पर धीमी और अनिश्चितताओं से भरी होती है। लेकिन, कोविड-19 के खिलाफ सफलता प्राप्ति के लिए बड़ी संख्या में समानांतर प्रयास करने की भी आवश्यकता है। ऐसा वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर किया जा रहा है। भारतीय शैक्षणिक समुदाय और स्टार्ट-अप वैक्सीन उम्मीदवारी के लिए बहुत ही मजबूत भारतीय वैक्सीन उद्योग में काम कर रहे हैं। तीन प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। पहला प्रयास स्वदेशी हैं। दूसरा प्रयास वैश्विक स्तर पर सहयोगात्मक हैं, जिसमें भारतीय संगठन अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं और तीसरा प्रयास वैश्विक प्रयास है जिसमें भारतीय भागीदारी है। इतने बड़े पोर्टफोलियो के साथ, विनिर्माण और भंडारण के लिए जोखिम कम करने के प्रयासों के बाद, सफलता का बेहतर आश्वासन मिलता है।
दवा की खोज पर हमारे वैज्ञानिक प्रयासों में तीन दृष्टिकोण अपनाए जा रहे हैं। पहला, मौजूदा दवाओं का पुनः प्रस्तुतिकरण, यह देखने के लिए कि यह वायरस के खिलाफ कितना प्रभावी है और रोग के परिणामों को कम करने में कितना सक्षम है। दूसरा, पादप-औषधीय और औषधीय पौधों से निकले अर्क का परीक्षण किया जा रहा है। अंत में, विभिन्न दृष्टिकोणों का उपयोग करते हुए, कम्प्यूटेशनल दवा की खोज के लिए 'हैकथॉन' सहित नई दवा की खोज की जा रही है।
अनुसंधान प्रयासों के एक सम्मिश्रण के नतीजे, नए परीक्षण और परीक्षण किट में सामने आए हैं। इनमें वायरस का पता लगाने और एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए नए परीक्षण भी शामिल हैं। बाद वाले का उपयोग सीरोलॉजिकल अध्ययनों के लिए किया जा रहा है।
इन विकासों में प्रगति हमारे वैज्ञानिकों, संस्थानों और विज्ञान एजेंसियों के सहयोगात्मक प्रयासों से ही संभव हो सकी है। गुणवत्ता के साथ गति को मिलाकर, नियामक प्रणाली को भी बारीकी से जोड़ा गया है।
एएम/एके
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रक्षा मंत्रालय
भारतीय सेना ने औपचारिक रूप से सैन्य फार्मों को बंद किया
ब्रिटिश काल के भारत में विभिन्न सैन्य छावनियों में सैनिकों को गाय का हाइजीनिक दूध उपलब्ध कराने के लिए सैन्य फार्म स्थापित किए गए थे। पहला सैन्य फार्म 01 फरवरी 1889 को इलाहाबाद में तैयार किया गया था। स्वतंत्रता के बाद विभिन्न कृषि-जलवायु परिस्थितियों के अनुसार पूरे भारत में 30,000 मवेशियों के साथ 130 सैन्य फार्म बनाये गए थे। 1990 के दशक के अंत में लेह और कारगिल में भी दैनिक आधार पर सैनिकों को ताजा और स्वच्छ दूध की आपूर्ति के उद्देश्य के साथ सैन्य फार्मों की स्थापना की गई थी। इसका एक अन्य प्रमुख कार्य सैन्य भूमि के बड़े इलाके की देखभाल करना तथा पशुओं का प्रबंधन करने वाली इकाइयों के लिए बड़ी मात्रा में उत्पादन और आपूर्ति करना था।
एक सदी से अधिक समय तक सैन्य समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ 3.5 करोड़ लीटर दूध और 25000 मीट्रिक टन घास की प्रति वर्ष आपूर्ति की गई। इसे ही मवेशियों के कृत्रिम गर्भाधान की तकनीक का नेतृत्व करने और भारत में संगठित डेयरिंग शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। वर्ष 1971 के युद्ध के दौरान पश्चिमी तथा पूर्वी युद्ध मोर्चों पर कृषक सेवा प्रदान करते हुए दूध की आपूर्ति के साथ-साथ कारगिल युद्ध के समय उत्तरी कमान में इसका संचालन कार्य उल्लेखनीय रहा है। कृषि मंत्रालय के सहयोग से "प्रोजेक्ट फ़्रीस्वाल" की शुरुआत की गई, जिसे दुनिया के सबसे बड़े मवेशी क्रॉस-ब्रीडिंग कार्यक्रम का श्रेय दिया जाता है। सैन्य फार्मों ने जैव-ईंधन के विकास में डीआरडीओ के साथ मिलकर काम किया है।
राष्ट्र के लिए शानदार कार्य के 132 वर्षों के बाद इसकी सेवाओं को विराम दिया गया। संगठन को सेवा प्रदान करने के लिए सभी अधिकारियों और श्रमिकों को फिर से मंत्रालय के भीतर नियुक्त किया गया है।
एमजी /एएम /एन
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने सऊदी अरब के श्रम और सामाजिक विकास मंत्री से मुलाकात की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सऊदी अरब के श्रम और सामाजिक विकास मंत्री अहमद बिन सलमान अल राज़ी से मुलाकात की। बैठक के दौरान विभिन्न मुद्दो पर विचार विमर्श हुआ।
शिक्षा मंत्रालय
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय और संयुक्त अरब अमीरात सरकार के शिक्षा मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की मंजूरी दे दी है। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच चल रहे वर्तमान शैक्षणिक सहयोग को और मजबूत करना एवं उसका दायरा बढ़ाना है।
शिक्षा के क्षेत्र में संयुक्त अरब अमीरात के साथ 2015 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे जो 2018 में समाप्त हो गया। 2019 में, दोनों देशों के शिक्षा मंत्रियों के बीच एक बैठक में, संयुक्त अरब अमीरात की ओर से एक नए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का प्रस्ताव रखा गया। नये समझौता ज्ञापन में भारत के शिक्षा इकोसिस्टम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा लाए गए परिवर्तनों को शामिल किया गया है।
इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य सूचना शिक्षा के आदान-प्रदान, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण  के शिक्षण कर्मचारियों की क्षमता विकास को बढ़ावा देना, ट्वीनिंग, संयुक्त डिग्री और दोहरी डिग्री कार्यक्रमों की पेशकश के लिए दोनों देशों में उच्च शिक्षा संस्थानों और इसी तरह के अन्य क्षेत्रों के बीच शैक्षणिक सहयोग की सुविधा प्रदान करना है।
यह समझौता ज्ञापन शैक्षणिक सहयोग में नई जान डालेगा और भारत एवं संयुक्त अरब अमीरात के बीच शैक्षणिक गतिशीलता को बढ़ाएगा ताकि इन योग्यताओं की पारस्परिक मान्यता को बढ़ावा दिया जा सके। इसमें टीवीईटी में सहयोग भी शामिल है क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात भारतीयों के लिए एक प्रमुख कार्य स्थल है।
यह समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा और दोनों पक्षों की सहमति से स्वत: इसका नवीकरण हो जाएगा। एक बार हस्ताक्षर होने के बाद यह समझौता ज्ञापन 2015 में संयुक्त अरब अमीरात के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का स्थान लेगा।
वित्त मंत्रालय
मूल्य आधारित नीलामी   "6.99% सरकारी प्रतिभूति 2026",  "7.17% सरकारी प्रतिभूति 2030" और  "7.18% सरकारी प्रतिभूति 2037"  "7.25% सरकारी प्रतिभूति 2063"
भारत सरकार ने  मूल्य आधारित नीलामी, समान मूल्य विधि के माध्यम से 8,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए "6.99% सरकारी प्रतिभूति 2026",  मूल्य आधारित नीलामी, समान मूल्य विधि के माध्यम से 7,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए "7.17% सरकारी प्रतिभूति 2030",  मूल्य आधारित नीलामी, समान मूल्य विधि के माध्यम से 12,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए "7.18% सरकारी प्रतिभूति 2037" और  मूल्य आधारित नीलामी, विविध मूल्य विधि के माध्यम से 12,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए "7.25% सरकारी प्रतिभूति 2063" की बिक्री  करने की घोषणा की है। भारत सरकार के पास उपरोक्त प्रत्येक प्रतिभूति में 2,000 करोड़ रुपये की सीमा तक, अतिरिक्त अभिदान बनाए रखने का विकल्प होगा। ये नीलामियाँ, भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई द्वारा 29 सितंबर, 2023,  को संचालित की जाएगी।
प्रतिभूतियों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी हेतु प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक कोर बैंकिंग सोल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 29 सितंबर, 2023 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10:30 बजे से पूर्वाह्न 11:00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10:30 बजे से पूर्वाह्न 11:30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियों के परिणाम की घोषणा 29 सितंबर, 2023  को की जाएगी और सफल बोलीदाताओं द्वारा भुगतान 03 अक्तूबर, 2023  को किया जाएगा।
ये प्रतिभूतियां भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उनके समय समय पर यथा संशोधित परिपत्र
दिनांक 24 जुलाई, 2018 के सं. आरबीआई/2018-19/25, तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में जब निर्गमित लेन-देन” संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार “जब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगी।
रक्षा मंत्रालय
भारत और जापान के बीच रक्षा मंत्रालय स्तर की वार्षिक वार्ता पर संयुक्त प्रेस वक्तव्य
(1. जापान के रक्षा मंत्री श्री ताकेशी इवाया के निमंत्रण पर भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह 2 से 3 सितंबर, 2019 तक जापान के दौरे पर हैं। दोनों मंत्रियों ने 2 सितंबर, 2019 को टोक्यो में रक्षा मंत्रालय स्तर की वार्षिक बैठक में हिस्सा लिया। श्री राजनाथ सिंह ने उसी दिन जापान के प्रधानमंत्री श्री शिन्जो आबे से भी मुलाकात की।
2. दोनों मंत्रियों ने जापान और भारत के प्रधानमंत्रियों के अक्टूबर, 2018 में दिये गए दूरदर्शितापूर्ण वक्तव्य के बारे में चर्चा करते हुए एक मुक्त और खुले भारत-प्रशांत की दिशा में मिलकर काम करने का संकल्प दोहराया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने साझा सुरक्षा के लिए रक्षा सहयोग की प्रगति के बारे में भी संतोष व्यक्त किया था और भारत तथा जापान के बीच कूटनीतिक और रक्षा सहयोग को और भी अधिक मजबूत करने के बारे में अपनी इच्छा व्यक्त की थी।
3. इस संदर्भ में, दोनों मंत्रियों ने भारत-प्रशांत क्षेत्र में शांति और समृद्धि की दिशा में सहयोग बढ़ाने के बारे में इस वर्ष भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन से पहले विदेश एवं रक्षा मंत्रालय स्तर की प्रथम वार्ता  आयोजित करने के लिए अपने विचारों की पुष्टि की।
4. दोनों मंत्रियों ने पिछले वर्ष अक्टूबर में शिखर सम्मेलन की बैठक में वार्ताओं की शुरूआत की घोषणा के बाद अधिग्रहण एवं सीमापार सेवा समझौता  पर आधारित वार्ताओं में प्रगति का स्वागत किया।
5. दोनों मंत्रियों ने इस बात को मान्यता दी कि भारत-प्रशांत क्षेत्र और संपूर्ण विश्व की समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में शांति एवं स्थितरता कायम होना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने कोरियाई प्रायद्वीप और दक्षिण चीन सागर के बारे में हाल की स्थितियों सहित, भारत-प्रशांत में मौजूदा सुरक्षा स्थिति के बारे में विचारों का आदान-प्रदान किया।
6. मंत्रियों ने मेरीटाइम डोमेन अवेयरनेस  के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग में निरंतर प्रगति का स्वागत किया। पिछले वर्ष जापान समुद्री आत्मरक्षा बल  और भारतीय नौसेना के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किये गए थे।
7. दोनों मंत्रियों ने रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के सभी स्तरों पर नियमित वार्ताओं का स्वागत किया, जिनमें वर्ष के अंत तक सभी घटकों के बीच द्विपक्षीय अभ्यास, सभी घटकों के बीच और भी अधिक मजबूत सहयोग की इच्छा और निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग और आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के विचार शामिल हैं :
 जापान ग्राउंड सेल्फ-डिफेंस फोर्स  और भारतीय सेना के बीच आदान-प्रदान
 जेएमएसडीएफ और भारतीय नौसेना के बीच आदान-प्रदान
 जापान एयर सेल्फ-डिफेंस फोर्स  और भारतीय वायु सेना के बीच आदान-प्रदान
 शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में आदान-प्रदान
 तीसरे देशों से सहयोग और
 रक्षा उपकरण और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग
जल शक्ति मंत्रालय
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने आज जम्मू और कश्मीर की उझ बहुउद्देशीय  परियोजना तेजी से लागू करने के लिए बैठक की अध्यक्षता की
पूरी होने के बाद परियोजना सिंधु जल संधि के अनुसार भारत को आवंटित पूर्वी नदियों के पानी के उपयोग को बढ़ाएगी : डॉ. जितेन्द्र सिंह
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री, डॉ. जितेन्द्र सिंह और केन्द्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री श्री रतन लाल कटारिया ने 03.02.2020 को जम्मू और कश्मीर की उझ बहुउद्देशीय  परियोजना, तेजी से लागू करने के लिए बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में जल शक्ति, नदी विकास और गंगा संरक्षण सचिव तथा जल शक्ति मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, पंजाब सरकार और केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के अन्य अधिकारियों ने भाग लिया।
सिंधु जल संधि के तहत भारत के अधिकारों का तेजी से उपयोग करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के अनुसार, परियोजना का निर्माण उझ नदी पर जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में करने की योजना है। उझ नदी रावी नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। यह परियोजना उझ नदी  के 781 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी का भंडारण करेगी। परियोजना के निर्माण के बाद, सिंधु जल संधि के अनुसार भारत को आवंटित पूर्वी नदियों के पानी का उपयोग उस प्रवाह के माध्यम से बढ़ाया जाएगा जो अभी बिना उपयोग के ही सीमा पार जाता है।
यह निर्णय लिया गया कि परियोजना का निर्माण दो चरणों में किया जाएगा। लगभग 5850 करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजना के चरण-I को पहले ही जल शक्ति मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और अब धन की व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए व्यय वित्त समिति को प्रस्तुत किया जाएगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने मिजोरम के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों दी बधाई
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मिजोरम के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को बधाई दी है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा, “मिजोरम के स्थापना दिवस पर वहां रहने वाले बहनों और भाइयों को मेरी शुभकामनाएं। समूचा देश को अनूठी मिजो संस्कृति पर गर्व है। मिजोरम के लोगों को उनकी दयालुता और प्रकृति के साथ सद्भाव में जीवन जीने की प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता है। मैं राज्य के निरंतर विकास के लिए कामना करता हूं।”
रक्षा मंत्रालय
रिटायर्ड ऑफिसर्स डिजिटल रिकार्ड्स आर्किव  वेबसाइट
भारतीय सेना के सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारियों के लगभग 1.2 लाख सेवा रिकार्ड की रक्षा और रखरखाव की जिम्मेदारी श्रमबल नियोजन  निदेशालय  पर है। डिजिटलीकरण न होने और नवीनतम पते तथा बुजुर्गों के अन्य विवरण उपलब्ध न होने के कारण बुजुर्ग अधिकारियों/परिवार पेंशनधारकों के साथ जुड़ना और उनकी परिवेदनाओं का निवारण करना एक बड़ी चुनौती थी।
इस चुनौती को दूर करने के लिए रिटायर्ड ऑफिसर्स डिजिटल रिकार्ड्स आर्किव  वेबसाइट की शुरूआत की गई। इसका उद्देश्य रिकार्ड के अभिरक्षक अधिकारियों अर्थात एजी/एम 5 और 6 तथा बुजुर्ग अधिकारियों/परिजनों  के बीच संपर्क स्थापित करना और प्रलेखन/पेंशन संबंधी शिकायतों का निपटान करने और संबंधित नीतियों को अद्यतन करने के लिए डिजिटल डेटा भंडार का सृजन करना था। बुजुर्गों को वेबसाइट के माध्यम से दी जाने वाली सुविधाएं रिकार्डों, दस्तावेजों/पेंशन संबंधी शिकायतों के पंजीकरण को अद्यतन करना है। इसके अलावा बुजुर्ग अधिकारियों और एनओके के साथ विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की जाती है।
रोडरा वेबसाइट की शुरूआत के बाद पीसीडीए  द्वारा बुजुर्गों को समय समय पर जारी विभिन्न प्रकार के पेंशन भुगतान आदेशों  को अब बंद कर दिया गया है। जिससे श्रमबल, लेखन सामग्री और डाक शुल्क की बचत हो रही है। पीपीओ को अब वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाता है और बुजुर्ग अधिकारी इन्हें वेबसाइट से अपलोड कर लेते हैं। इस प्रकार बुजुर्गों की शिकायतों की निगरानी और प्रबंधन को व्यवस्थित कर दिया गया है। अब संतुष्टि के स्तर में सुधार आया है। सेवारत अधिकारियों के रिकार्ड का स्वचलीकरण प्रगति पर है। एक एप्लीकेशन विकसित की गई है जिसे जून, 2019 में आंतरिक सेवा पोर्टल पर लॉन्च किया जा रहा है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
निर्माता, संपादक और निर्माण निर्देशक  मेयसम मखमलबफ ने कहा कि मनोरंजन, अर्थ और जादू मोहसिन मखमलबफ की फिल्मों के तीन प्रमुख
‘मार्घे एंड हर मदर’ एक बहुत यथार्थवादी फिल्म है जिसमें मार्घे इतालवी नव-यथार्थवाद और ईरान की नई लहर के तत्वों को शामिल किया गया है, क्योंकि इसमें यह दिखाने की कोशिश की गई है कि आर्थिक परेशानियों के कारण किस प्रकार क्लाउडिया और उसकी बेटी मार्घे का जिंदगी बदल जाती है। ऐसा इस फिल्म के निर्माता, संपादक और निर्माण निर्देशक  मेयसम मखमलबफ का कहना है। वे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा के अंतिम दिन संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। ‘मार्घे एंड हर मदर’ इस महोत्सव की समापन फिल्म होगी। इस फिल्म के कलाकार डानिलो ग्लूसपे पाओलो तथा कारमाइन सैंटेरो भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
इस फिल्म का निर्देशन दुनिया के जाने-माने ईरानी निर्देशक मोहसिन मखमलबफ ने किया है। उन्होंने अलग-अलग देशों में 10 फिल्में बनाई हैं। उनकी सभी फिल्मों में उस देश की आत्मा को पर्दे पर उतारने का प्रयास किया गया है जिस देश में वह फिल्म बनाई गई है। इटली में बनाई गई उनकी यह पहली फिल्म है जिसमें इटली में जीवन की वास्तविकता को दर्शाया गया है। मेयसम ने बताया कि इटली में सत्ता के तीन केन्द्र है जिनके नाम हैं – केन्द्र सरकार, चर्च और माफिया।
पश्चिम और पूर्व में सेंसरशिप में काफी अंतर है। पूर्व में सेंसरशिप वैचारिक जबकि पश्चिम में धन से प्रभावित है।
मोहसिन मखमलबफ यथार्थवादी फिल्में बनाने में विश्वास करते हैं। उनकी फिल्म में सबसे प्रमुख तत्व अभिनेता है जो कैमरे के सामने अभिनय करता है। उसे ही सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ‘मार्घे एंड हर मदर’ में पहली बार अभिनय करने वाले कलाकारों का उपयोग करके वास्तविक जीवन को चित्रित किया गया है। फिल्म में निर्देशक ने संवादों को थोपा नहीं है बल्कि ये अभिनेताओं के दिल से निकलते हैं।
मोहसिन की फिल्म निर्माण की शैली के बारे में और जानकारी देते उन्होंने कहा कि उनकी फिल्मों में तीन प्रमुख तत्व होते हैं - पहला मनोरंजन दूसरा सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक अर्थ तथा तीसरा फिल्म का जादू है। फिल्म का जादू दर्शकों को उस सही अर्थ को बताने में सक्षम नहीं है जो वे चाहते हैं। मोहसिन के लिए फिल्म का विषय अपनी शैली को तय करता है, जबकि मुख्यधारा की फिल्मों में इसके विपरीत होता है।
फिल्म में बहुत कम उपयोग किया गया है। पूरी फिल्म को हाथ से पकड़े द्वारा कैमरे से शूट किया गया है। कलाकार डेनिलो ग्लूसेप पाओलो और कारमाइन सैंटेरमो जो पहली फिल्म में काम कर रहे हैं उन्होंने इस फिल्म में जिस तरह का प्रदर्शन किया है वह मोहसिन मखमलबाफ के प्रशिक्षण के कारण ही संभव हो सका है।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 के संदर्भ में नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में सम्मिलित हुये
उन्होंने सुखद और संतुलित जीवन के लिये योगाभ्यास करने को लोगों का आह्वान किया
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 को ध्यान में रखते हुये नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय द्वारा 19 मई, 2022 को आयोजित एक कार्यक्रम में सम्मिलित हुये। कार्यक्रम के दौरान श्री राजनाथ सिंह ने विभिन्न आसन किये। उनके साथ रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट, वित्तीय सलाहकार  श्री संजय मित्तल, रक्षा समप्दा के महानिदेशक श्री अजय कुमार शर्मा, रक्षा मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों और आम जनों ने भी योगाभ्यास किया।
अपने सम्बोधन में रक्षा मंत्री ने कहा कि युगों-युगों से चला आ रहा योग भारत की महानतम धरोहर है, जो लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार करता है तथा उन्हें स्वयं और प्रकृति से एकाकार करता है। उन्होंने कहा, “योग मन को अनुशासित करता है और उसे स्वस्थ बनाता है। वह कर्वव्यों के पालन में दक्षता लाता है। योग केवल किसी खास समय पर किया जाने वाला व्यायाम नहीं है, बल्कि उसके पीछे यह तर्क भी है कि इससे दक्षता व सजगता के साथ दैनिक कार्यों को पूरा करने की शक्ति व प्रेरणा मिलती है। योग हमारे विचारों, ज्ञान, दक्षता और समर्पण को मजबूत बनाता है।”
श्री राजनाथ सिंह ने योग को परिभाषित करते हुये कहा कि यह मधुमेह, उच्च रक्तचाप, और अवसाद सहित विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं का निदान करने का मार्ग है, क्योंकि योग आंतरिक संघर्ष और तनाव से छुटकारा दिलाता है। उन्होंने कोविड-19 महामारी का सामना करने में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिये योगासनों और प्राणायाम के अमूल्य योगदान पर प्रकाश डाला।
रक्षामंत्री ने सितंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र आमसभा में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के वक्तव्य का उल्लेख किया, जब उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का आह्वान किया था। उन्होंने कहा था कि योग बिना किसी लागत के अच्छे स्वास्थ्य की जमानत है। रक्षा मंत्री ने इस बात की प्रशंसा की कि संयुक्त राष्ट्र आमसभा ने स्वास्थ्य और आरोग्य की आमूल परिकल्पना के तौर पर योग को मान्यता दी।
श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जब से संयुक्त राष्ट्र आमसभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार किया है, तब से ही सशस्त्र बल, भारतीय तट रक्षक, रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम और रक्षा मंत्रालय के सभी विभाग पूरे उत्साह के साथ इन समारोहों में हिस्सा लेते रहे हैं। इसके लिये श्री राजनाथ सिंह ने सभी बलों-विभागों की प्रशंसा की। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे अपने सुखद और संतुलित जीवन की अभिलाषा पूरी करने के लिये योगाभ्यास करें।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 22 नवम्बर को उत्तर प्रदेश के विंध्याचल क्षेत्र में ग्रामीण पेयजल सप्लाई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 22 नवम्बर को 11.30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उत्तर प्रदेश के विंध्याचल क्षेत्र के मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में ग्रामीण पेयजल सप्लाई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री गांव की जल तथा स्वच्छता समिति/पानी समिति के सदस्यों से भी बातचीत करेंगे। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित होंगे।
इस परियोजना से 2,995 गांव के सभी परिवारों में नल के पानी का कनेक्शन दिया जाएगा। इससे इन जिलों की 42 लाख की आबादी लाभान्वित होगी। इन सभी गांवों में ग्राम जल तथा स्वच्छता समितियां और पानी समिति बनाई गईं हैं जिनके कंधों पर संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी है। परियोजना की कुल अनुमानित लागत 5,555.38 करोड़ रुपये है। परियोजनाओं को चौबीस महीनों में पूरा करना है।
जल जीवन मिशन के बारे में
प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त, 2019 को लालकिले के प्राचीर से जल जीवन मिशन की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य 2024 तक देश के सभी ग्रामीण घरों में नल से पानी का कनेक्शन प्रदान करना है। अगस्त, 2019 में मिशन की घोषणा के समय 18.93 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से केवल 3.23 करोड़ परिवारों में  नल के पानी का कनेक्शन था। अगले चार वर्षों में नल के पानी का कनेक्शन देने के लिए 15.70 करोड़ प्रदान किए जाएंगे। पिछले 15 महीनों में कोविड-19 महामारी के बावजूद 2.63 करोड़ परिवारों में नल से पानी कनेक्शन दिया गया है और वर्तमान में 5.86 करोड़  परिवारों में नल से पानी का कनेक्शन दिया गया है।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
प्रमुख बंदरगाहों ने अप्रैल 2018-जनवरी 2019 के दौरान कार्गो संचालन में 3.11 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की
भारत के प्रमुख बंदरगाहों ने अप्रैल 2018-जनवरी 2019 के दौरान 578.86 मिलियन टन कार्गो का संचालन किया है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में संचालित 561.39 मिलिटन टन कार्गो की तुलना में 3.11 प्रतिशत अधिक है।
अप्रैल 2018-जनवरी 2019 के दौरान कोलकाता , पारादीप, विशाखापत्तनम, कामराजार, चेन्नई, कोचीन, न्यू मंगलोर, जेएनपीटी और दीनदयाल समेत नौ बंदरगाहों ने यातायात में धनात्मक वृद्धि दर्ज की है।
प्रमुख बंदरगाहों पर कार्गो संचालन :
· सर्वाधिक बढ़ोतरी कामराजार बंदरगाह  द्वारा दर्ज की गई है। इसके बाद क्रमश: हल्दिया सहित कोलकाता बंदरगाह , कोचीन , जेएनपीटी  और पारादीप बंदरगाह  का नंबर आता है।
· कामराजार बंदरगाह के कार्गो संचालन में वृद्धि मुख्यत: कंटेनर यातायात में बढ़ोतरी  की बदौलत आई है। इसके बाद अन्य विविध कार्गो , अन्य द्रव ,पेट्रोलियम, तेल एवं लुब्रिकेंट यानी पीओएल  और ताप एवं वाष्प कोयले  का नंबर आता है।
· कोलकाता बंदरगाह पर यातायात में 9.86 प्रतिशत की समग्र वृद्धि दर्ज की गई है। इसी तरह कोलकाता डॉक सिस्टम  ने 4.68 प्रतिशत की यातायात वृद्धि दर्शायी है, जबकि हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स  ने 12.11 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है।
· अप्रैल 2018-जनवरी 2019 के दौरान दीनदयाल  बंदरगाह ने मात्रा की दृष्टि से सर्वाधिक यातायात अर्थात 94.55 मिलियन टन  का संचालन किया। इसके बाद 89.98 मिलियन टन  के साथ पारादीप बंदरगाह, 58.6 मिलियन टन  के साथ जेएनपीटी, 54.73 मिलियन टन  के साथ विशाखापत्तनम और 52.18 मिलियन टन  के साथ कोलकाता बंदरगाह  का नंबर आता है। इन बंदरगाहों ने कुल मिलाकर प्रमुख बंदरगाह यातायात के लगभग 60 प्रतिशत का संचालन किया है।
- पीओएल की जिंस-वार प्रतिशत हिस्सेदारी सर्वाधिक अर्थात 33.35 प्रतिशत रही। इसके बाद क्रमश: कंटेनर , ताप एवं वाष्प कोयला , अन्य विविध कार्गो , कोकिंग एवं अन्य कोयला , लौह अयस्क एवं छर्रे  और अन्य द्रव , तैयार उर्वरक  और विशिष्ट स्वाद या खुशबू वाले कच्चे माल यानी एफआरएम  का नंबर आता है।