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शिक्षा मंत्रालय
भारत और सिंगापुर जीवन पर्यंत शिक्षण, भविष्य के लिए कार्यबल के निर्माण, ज्ञान और कौशल विकास को रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बनाने के लिए अवसर मुहैया कराने पर सहमत
शिक्षा मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री और व्यापार एवं उद्योग मंत्री से मुलाकात की
केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान सिंगापुर की तीन दिवसीय यात्रा पर हैं। वे भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ बनाने और शिक्षा एवं कौशल विकास के दायरे को व्यापक बनाने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए वहां गए हैं। श्री प्रधान ने सिंगापुर सरकार के विभिन्न मंत्रियों से मुलाकात की और आज स्पेक्ट्रा सेकेंडरी स्कूल का दौरा किया।
श्री प्रधान ने भारत और सिंगापुर के बीच वर्तमान सहयोग को सुदृढ़ बनाने के लिए डीपीएम और सिंगापुर के वित्तमंत्री श्री लॉरेंस वोंग के साथ रचनात्मक विषयों पर बैठक की। इस दौरान दोनों मंत्रियों ने कौशल विकास के क्षेत्र में आपसी तालमेल को और अधिक बढाने पर चर्चा की। इस दौरान दोनों पक्ष जीवन पर्यंत शिक्षण, भविष्य के लिए कार्यबल के निर्माण और ज्ञान तथा कौशल विकास को रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बनाने के लिए अवसर मुहैया कराने पर मिलकर काम करने के लिए सहमत हुए।
श्री प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति  का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विशेष रूप से माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित कर रही है। यह सुनिश्चित करती है कौशल प्रशिक्षण, बाजार की प्रासंगिकता के साथ-साथ तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए हमारे संस्थानों की क्षमता का निर्माण हो। उन्होंने बताया कि सरकार उच्च शिक्षा योग्यता ढांचे के साथ कौशल योग्यता ढांचे को एकीकृत करने और कौशल, पुन: कौशल और कौशल विकास के अवसर प्रदान करने के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को उन्नत करने की दिशा में कार्यरत है और इस क्षेत्र में निवेश पर भी कार्य कर रही है। श्री प्रधान ने कहा कि सिंगापुर की सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों से सीखने, उनसे सहयोग करने और भारतीय आवश्यकताओं के अनुरूप इनका उपयोग करने पर बल दिया।
श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने सिंगापुर के व्यापार और उद्योग मंत्री श्री गान किम योंग के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया। दोनों मंत्रियों ने कौशल विकास और जीवन पर्यंत शिक्षण के लिए सभी तंत्रों के माध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षण संबंधों को सुदृढ़ बनाने पर सार्थक चर्चा की। भुवनेश्वर में जी-20 फ्यूचर ऑफ वर्क कार्यशाला के परिणामों के आधार पर उन्होंने उन तौर-तरीकों पर भी चर्चा की, जिनसे भारत साझा चुनौतियों से निपटने और भारतीय कौशल पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव के लिए सिंगापुर की विशेषज्ञता और ज्ञान का लाभ उठा सके।
श्री प्रधान को कार्यबल के प्रशिक्षण के लिए सिंगापुर में अपनाई जा रही सर्वोत्तम प्रथाओं और मॉडलों का अवलोकन करने का अवसर मिला। दोनों मंत्रियों ने कौशल विकास के क्षेत्र में आपसी प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने और जीवन पर्यंत शिक्षण के नए अवसर मुहैया कराने तथा दोनों देशों के साथ-साथ अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लाभ के लिए एक साथ मिलकर सहयोग करने पर भी सहमति व्यक्त की।
बाद में श्री प्रधान ने स्पेक्ट्रा सेकेंडरी स्कूल का दौरा किया। उन्होंने शिक्षण-अधिगम वातावरण और शिक्षाशास्त्र आदि के बारे में छात्रों और शिक्षकों से बातचीत की। उन्हें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि स्कूल कौशल आधारित शिक्षा को प्राथमिकता देता है और प्रत्येक विद्यार्थी को भविष्य के विभिन्न अवसरों और कार्यस्थलों के लिए तैयार करने के लिए सीखने की क्षमता को प्रोत्साहित करने पर भी ध्यान केन्द्रित करता है।
गृह मंत्रालय
केन्द्रीय गृह सचिव ने 7 फरवरी को चमोली जिले में हिमस्खलन की घटना के चलते बनी कृत्रिम झील की स्थिति की समीक्षा की
केन्द्रीय गृह सचिव ने कृत्रिम झील की स्थिति की समीक्षा के लिए आज एक अन्य बैठक की। यह झील उत्तराखंड के चमोली जिले में ऋषिगंगा नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में हिमस्खलन की घटना के चलते बन गई है।
उत्तराखंड के मुख्य सचिव अपनी टीम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस बैठक में शामिल हुए। उन्होंने कई वैज्ञानिक एजेंसियों और सैटेलाइट डेटा के द्वारा कृत्रिम झील के भौतिक सत्यापन के आधार पर बताया कि कोई आसन्न खतरा नहीं है, क्योंकि पानी उम्मीद से कम है और यह एक प्राकृतिक माध्यम सेप्रवाहित हो रहा है, जो चौड़ा हो गया है। केन्द्रीय गृह सचिव ने पानी का ज्यादा प्रवाह सुनिश्चित करने और कुछ बाधाओं हो हटाने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा की, जो कृत्रिम झील के स्थल पर निर्मित हो गए थे। डीआरडीओ सचिव और राज्य प्रशासन को केन्द्र और राज्य सरकार की एजेंसियों के साथ सामंजस्य में हालात पर लगातार नजर रखने के लिए कहा गया है। केन्द्रीय गृह सचिव ने अस्थायी अवरोध से पैदा हालात से निपटने के लिए केन्द्रीय एजेंसियों की तरफ से राज्य सरकार को सहायता जारी रखने और जरूरत पड़ने पर हर सहयोग उपलब्ध कराने का भी भरोसा दिलाया है।
बैठक में डीजी आईटीबीपी, एनडीएमए के सदस्य सचिव, डीजी एनडीआरएफ, चेयरमैन डीआरडीओ, ऊर्जा मंत्रालय के कई वरिष्ठ अधिकारी, आईडीएस मुख्यालय के अधिकारी और विभिन्न केन्द्रीय एजेंसियों के वैज्ञानिकों के साथ ही केन्द्रीय गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।
प्रधानमंत्री कार्यालय
पंजिम से वास्को के बीचसंपर्क से लोगों को राहत मिलेगी और साथ ही पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय जलमार्ग-68 के निर्माण पर प्रसन्नता व्यक्त की है जिससे गोवा में पंजिम से वास्को के बीच की दूरी 9 किलोमीटर कम हो गई है और यह यात्रा अब केवल 20 मिनट में पूरी की जा सकती है। इससे पूर्व पंजिम से वास्को की दूरी लगभग 32 किलोमीटर थी और इस यात्रा को पूरा करने में लगभग 45 मिनट का समय लगता था।
केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग एवं पर्यटन राज्य मंत्री, श्री श्रीपद वाई नाइक के ट्वीटस की एक श्रृंखला के उत्तर में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि गोवा में पंजिम से वास्को के बीच यह संपर्क लोगों को यातायात में राहत देगा और साथ ही पर्यटन को भी बढ़ावा देगा।
प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा;
“पंजिम से वास्को के बीच इस कनेक्टिविटी से लोगों को राहत मिलने के साथ-साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।”
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
डॉ. मनसुख मांडविया ने भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के लीडरशिप समिट का उद्घाटन किया
सेवा और सहयोग हमारी विरासत का हिस्सा हैं, हमारे संस्कार का अभिन्न अंग हैं; वे रेड क्रॉस सोसाइटी के आदर्श को भी परिभाषित करते हैं: डॉ. मनसुख मांडविया
"नवोन्मेष और सहयोगी उपक्रमों के माध्यम से व्यापक आबादी तक पहुंचने के लिए आईआरसीएस को समय के साथ आगे बढ़ने और खुद को फिर से परिभाषित करने की जरूरत है": डॉ. मांडविया
केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और आईआरसीएस के अध्यक्ष डॉ. मनसुख मांडविया ने आज कहा, “सेवा और सहयोग हमारी विरासत का हिस्सा हैं और वे हमारे संस्कार का एक अभिन्न अंग हैं। ये भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के आदर्श वाक्य को भी रेखांकित और परिभाषित करते हैं जो जरूरत और आपात स्थिति में मानवता की सेवा और सहायता के प्रति अपने काम के लिए जाना जाता है। वे इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी  के राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लीडरशिप समिट का उद्घाटन कर रहे थे। इस दो दिवसीय चिंतन शिविर के आयोजन का उद्देश्य आईआरसीएस के कामकाज में सुधार के तरीकों और साधनों पर गहन विचार-विमर्श करना है। बैठक में राज्य रेड क्रॉस के अध्यक्षों, उपाध्यक्षों, सचिवों और आईआरसीएस के अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया।
आईआरसीएस को उसके सराहनीय कार्य के लिए बधाई देते हुए डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि रेड क्रॉस लोगों के बीच उम्मीद और आशा की किरण के तौर पर पहचाना जाता है। यह भरोसे और सुनिश्चित उपस्थिति का प्रतीक है।" लेकिन उन्होंने आगाह किया कि अगर आईआरसीएस बदलते समय के साथ तालमेल नहीं बिठाता तो इसकी प्रासंगिकता और पहचान खो सकती है। उन्होंने कहा, “आईआरसीएस को अपनी ताकत और कमजोरियों पर आत्मनिरीक्षण करने और समय के साथ बदलती भूमिका को अपनाने तथा इसके लिए खुद को फिर से परिभाषित करने की एक कार्य योजना तैयार करने की आवश्यकता है। इसके लिए संरचनात्मक और संगठनात्मक संरचनाओं के बारे में गहरी समझ बनाने, आईआरसीएस क्षेत्रीय केंद्रों के कामकाज में अनुशासन पर ध्यान देने, नियुक्तियों में पारदर्शिता बरतने, बेहतर शिकायत निवारण तंत्र बनाने और अन्य बातों के साथ-साथ जन-केंद्रित गतिविधियों के लिए डिजिटल तकनीक का बेहतर उपयोग करने की आवश्यकता है।”
भारत में हाल ही में कोविड महामारी के दौरान देखी गई स्वास्थ्य सुविधाओं में हुई प्रगति के बारे में केन्द्रीय मंत्री ने कहा, “हम हमेशा अन्य देशों के स्वास्थ्य सेवा मॉडल देखकर रोमांचित होते रहे हैं, लेकिन कोविड ने हमारी व्यवस्था की ताकत दर्शायी और उन्नत देशों की इस संबंध में कमजोरियों को भी उजागर किया। भारत ने न सिर्फ कोविड का सफल क्षेत्रीय मॉडल के साथ प्रबंधन किया, बल्कि वैक्सीन मैत्री के तहत दवाओं और टीकों की आपूर्ति के रूप में कई देशों को अंतर्राष्ट्रीय सहायता भी प्रदान की। यह प्रशंसनीय है कि हमारी दवाएं गुणवत्ता में कम साबित नहीं हुई और न ही हमने उनकी कीमतें बढ़ाकर स्थिति का फायदा उठाया। यह ‘वसुधैव कुटुम्बकम’ के दर्शन के प्रति हमारी गहरी आस्था दर्शाता है।”
श्री मांडविया ने अनूठे उद्यम अपनाने और आईआरसीएस के कामकाज के दायरे का विस्तार करने के लिए उपस्थित लोगों से सुझाव मांगे। प्रतिभागियों ने सर्वोत्तम प्रथाओं और नवीन प्रयासों पर अपने विचार खुलकर साझा किए।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
टॉप्स डेवलपमेंट एथलीट मध्य प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में प्रतियोगिता के लिए तैयार
मध्य प्रदेश में 30 जनवरी से शुरू होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कई टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम  डेवलपमेंट एथलीट मैदान में उतरेंगे। इससे इस यूथ गेम्स का महत्व बढ़ेगा क्योंकि टॉप्स एथलीट, जो पहले से ही अंतरराष्ट्रीय उपलब्धि हासिल कर चुके हैं, जमीनी स्तर के एथलीटों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे और उनके सामने एक कड़ी प्रतिस्पर्धा पेश करेंगे।
मध्य प्रदेश के आठ शहरों - भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, मंडला, खरगोन , तथा बालाघाट और नई दिल्ली में होने वाली इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कुल 6000 एथलीट तैयार हैं।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कुल 27 स्पर्धाएं होंगी। यूथ गेम्स के इतिहास में पहली बार वाटर स्पोर्ट्स को शामिल किया जा रहा है। सामान्य खेलों एवं स्वदेशी खेलों के साथ कैनो स्लैलम, कयाकिंग, कैनोइंग और रोइंग जैसे पानी में खेले जाने वाले खेल भी होंगे। तलवारबाजी को भी शामिल किया जा रहा है।
भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय  के तत्वावधान में 2014 में शुरू की गई टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना, सभी एथलीटों को समग्र सहायता प्रदान करने की एक पेशेवर संरचना है। यह योजना एथलीटों को सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रशिक्षकों से व्यक्तिगत प्रशिक्षण की सुविधा, अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण सत्रों, वीजा की सुविधा संबंधी सहायता के साथ-साथ प्रतिद्वंद्वी खिलाडियों के प्रदर्शनों पर नजर रखने के लिए उत्कृष्ट अनुसंधान संबंधी सहायता प्रदान करती है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य एथलीटों को ओलंपिक और अन्य अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक जीतने के लिए वित्तीय एवं अन्य सहायता प्रदान करना है। वर्ष 2020 में, 10 - 12 वर्ष वाले आयु-वर्ग के बच्चों को लक्षित करते हुए 2028 के ओलंपिक के लिए विजेता खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए टॉप्स डेवलपमेंट भी शुरू किया गया था।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स के इस संस्करण में 18 वर्ष से कम- आयु वर्ग के एथलीट भाग लेंगे। भाग लेने के लिए सूचीबद्ध टॉप्स डेवलपमेंट एथलीटों की सूची:
तीरंदाजी
विशाल चंगमई - महाराष्ट्र
मंजिरी अलोन - महाराष्ट्र
रिधि - हरियाणा
टेबल टेनिस
पायस जैन - दिल्ली
यशस्विनी घोरपड़े - कर्नाटक
तैराकी
अपेक्षा फर्नांडिस - महाराष्ट्र
रिधिमा वीरेंद्रकुमार - कर्नाटक
तलवारबाजी
श्रेया गुप्ता - जम्मू-कश्मीर
भारोत्तोलन
आकांक्षा व्यवहारे - महाराष्ट्र
मार्कियो तारियो - अरुणाचल प्रदेश
बोनी मांगख्या - राजस्थान
बैडमिंटन
उन्नति हुड्डा - हरियाणा
निशानेबाजी
शिवा नरवाल  - हरियाणा
तेजस्वनी  - हरियाणा
निश्चल  - हरियाणा
भारी उद्योग मंत्रालय
भारी उद्योग राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर ने जर्मनी के मंत्री वोल्फगैंग टाइफेंस से मुलाकात की
केंद्रीय भारी उद्योग राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर ने आज जर्मनी के फ्री स्टेट ऑफ थुरिंगिया, जर्मनी के आर्थिक मामले, विज्ञान और डिजिटल सोसाइटी मंत्री श्री वोल्फगैंग टाइफेंस के नेतृत्व में जर्मन प्रतिनिधिमंडल के साथ द्विपक्षीय बैठक की।
दोनों देशों के बीच सहयोग विशेष रूप से ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है, इस बात का जिक्र करते हुए श्री गुर्जर ने जोर देकर कहा कि भारत ऊर्जा सुरक्षा के लिए ग्रीन हाइड्रोजन की वास्तविक क्षमता को जानने- समझने के लिए जर्मनी के साथ काम करने का उत्सुक है।
यह बैठक महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत और जर्मनी अनुसंधान और विकास के क्षेत्रों में, मुख्य रूप से वैकल्पिक ईवी बैट्री केमिस्ट्रीज जैसे सोडियम आयन, एल्युमिनियम-एयर आदि से संबंधित अनुसंधान और निकल, कोबाल्ट जैसे दुर्लभ पृथ्वी खनिज की एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला बनाने के लिए सहयोग बढ़ाने पर काम कर रहे हैं।
दोनों देश परियोजनाओं, विनियमों और मानकों, व्यापार और संयुक्त अनुसंधान एवं विकास  परियोजनाओं के लिए सक्षम फ्रेमवर्क बनाकर हरित हाइड्रोजन के उत्पादन, उपयोग, भंडारण और वितरण में आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए एक इंडो-जर्मन ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स बनाना चाहते हैं।
वस्त्र मंत्रालय
सरकार ने 3 साल की अवधि में हथकरघा उत्पादन को दोगुना करने और निर्यात को चार गुना करने के लिए एक समिति का गठन किया
गठन के दिन से 45 दिनों के भीतर समिति अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी
सरकार ने कल श्री सुनील सेठी, अध्यक्ष, भारतीय फैशन डिजाइन परिषद  नई दिल्ली की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। 7 अगस्त 2021 को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर तीन वर्षों में उत्पादन को दोगुना करने और हथकरघा के निर्यात को चार गुना करने के लिए की गई घोषणा के अनुसरण में यह गठन किया गया है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक कार्य योजना का सुझाव देने के लिए निम्नलिखित संरचना वाली समिति का गठन किया गया है:
1. श्री सुनील सेठी, अध्यक्ष, एफडीसीआई, नई दिल्ली, अध्यक्ष
सदस्य
2. डॉ. सुधा ढींगरा, प्रोफेसर, एनआईएफटी, नई दिल्ली
3. सुश्री शेफाली वैद्य, स्वतंत्र लेखक, पुणे
4. सुश्री अनगा गाइसस, मालिक, मैसर्स सौदामिनी हैंडलूम्स, पुणे
5. श्री सुकेत धीर, फैशन डिजाइनर, नई दिल्ली
6. श्री सुनील अलघ, एमडी, मैसर्स एसकेए एडवाइजर्स प्रा. लिमिटेड और पूर्व एमडी और
सीईओ मेसर्स ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मुंबई
7. डॉ. के.एन. प्रभु, मेसर्स पैराडाइम इंटरनेशनल, करूर
8. श्री हेतल आर मेहता, चेयरमैन, साइंस इंजीनियरिंग एंड साइंस इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजिकल अपलिफ्टमेंट फाउंडेशन , सूरत
क्षेत्रीय निदेशक, श्री मनोज जैन और एस. एस. बंद्योपाध्याय आवश्यक इनपुट प्रदान करने में सुविधा के लिए समिति के साथ जुड़े रहेंगे।
समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं:
1. बुनकरों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से उत्पादन को दोगुना करने और हथकरघा उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार के लिए रणनीति और नीतिगत ढांचे का सुझाव देना।
2. हथकरघा बुनकर एजेंसियों के डिजाइनरों, खरीददारों और संस्थानों, संगठनों और निर्यातकों के साथ साझेदारी और सहयोग के तरीके सुझाना।
3. हथकरघा उत्पादों के निर्यात को चौगुना करने के उपाय सुझाना।
4. घरेलू बाजार में हथकरघा उत्पादों के विपणन में सुधार के उपाय सुझाना।
5. इनपुट आपूर्ति  में सुधार के उपाय सुझाना।
समिति को देश में आवश्यकता के आधार पर यात्रा करने के लिए टीए/डीए का भुगतान किया जाएगा। समिति अपनी प्रारंभिक सिफारिशें समिति के गठन की तारीख से 30 दिनों के भीतर और अंतिम रिपोर्ट 45 दिनों के भीतर प्रस्तुत करेगी।
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने बैठक कर जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की
सुरक्षा बलों को जम्मू और कश्मीर से पूरी तरह आतंकवाद समाप्त करने के लिए समन्वित अभियान चलाने को कहा
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के समृद्ध और शांतिपूर्ण जम्मू-कश्मीर के स्वप्न को साकार करने के लिए सुरक्षा बल सीमा पार से शून्य घुसपैठ सुनिश्चित कर जम्मू और कश्मीर से आतंकवाद को पूरी तरह समाप्त करें
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में एक बैठक में जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। बैठक में जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजित डोभाल, सेनाध्यक्ष और भारत सरकार तथा जम्मू और कश्मीर प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
श्री अमित शाह ने सुरक्षा बलों और पुलिस को प्रोएक्टिव तरीके से समन्वित आतंकवाद विरोधी अभियान चलाने का निर्देश दिया। उन्होने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के समृद्ध और शांतिपूर्ण जम्मू-कश्मीर के स्वप्न को साकार करने के लिए सुरक्षा बल सीमा पार से शून्य घुसपैठ सुनिश्चित कर जम्मू और कश्मीर से आतंकवाद को पूरी तरह समाप्त करें।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान का नाम बदलकर मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान किया गया
सरकार ने फैसला किया है कि रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान का नाम बदलकर मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान किया जाए। यह फैसला स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर की विरासत और उनकी प्रतिबद्धता के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए किया गया है। पूर्व रक्षामंत्री और पद्मभूषण से सम्मानित श्री मनोहर पर्रिकर के योगदान और उनके दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए इस प्रमुख रक्षा संस्थान को दिशा दी जाएगी।
उल्लेखनीय है कि रक्षामंत्री संस्थान की सोसायटी की कार्यकारी समिति की अध्यक्षता करते हैं।
श्री मनोहर पर्रिकर 09 नवंबर, 2014 से 14 मार्च, 2017 तक भारत के रक्षामंत्री थे और अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने पठानकोट और उरी हमलों के दौरान मंत्रालय का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। अपने पूरे जीवनकाल में श्री पर्रिकर जुझारू प्रकृति वाले साहसी व्यक्ति रहे हैं। वे जब भारत के रक्षामंत्री थे, तब उन्होंने भारत की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने, स्वदेशी रक्षा निर्माण को प्रोत्साहन देने और पूर्व सैनिकों के जीवन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान किया था। उल्लेखनीय है कि “वन रैंक वन पेंशन” की मांग पूर्व सैनिक लंबे समय से करते आ रहे थे। इसे लागू करने में श्री पर्रिकर ने अहम योगदान दिया था।
रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान, रक्षा मंत्रालय के अधीन एक स्वायतः शासित संस्था है, जिसकी स्थापना नई दिल्ली में 1965 में हुई थी। संस्थान का उद्देश्य रक्षा और सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन और अनुसंधान करना है। इसके लिए संस्थान में रक्षा जगत और सैन्यबलों से जुड़ी हस्तियों की सेवाएं ली जाती हैं। संस्थान हर वर्ष कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन करता है तथा नियमित रूप से गोलमेज चर्चाएं और कार्यशालाएं भी आयोजित की जाती हैं।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
जहाजरानी मंत्रालय ने अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए जलमार्ग उपयोग शुल्क माफ किया
पर्यावरण अनुकूल एवं परिवहन का किफायती माध्यम व्यवसाय करने की सरलता को बढ़ावा देगा: श्री मनसुख मंडाविया
जहाजरानी मंत्रालय ने परिवहन के एक पूरक, पर्यावरण अनुकूल तथा किफायती माध्यम के रूप में अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के सरकार के विजन पर विचार करते हुए तत्काल प्रभाव से जलमार्ग उपयोग शुल्क माफ कर देने का निर्णय किया है। आरंभ में तीन वर्षों के लिए प्रभारों को माफ किया गया है।
केंद्रीय जहाजरानी राज्य मंत्री  श्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि वर्तमान में कुल कार्गो आवाजाही का केवल दो प्रतिशत जलमार्ग के माध्यम से होता है। जलमार्ग उपयोग शुल्क माफ करने का फैसला उद्योगों को उनकी संभार तंत्र आवश्यकताओं के लिए राष्ट्रीय जलमार्गों का उपयोग करने को आकर्षित करेगा। मंत्री ने कहा कि पर्यावरण अनुकूल एवं परिवहन के एक किफायती माध्यम के रूप में यह न केवल अन्य परिवहन माध्यमों से बोझ को कम करेगा बल्कि व्यवसाय करने की सरलता को भी बढ़ावा देगा।
जल उपयोग प्रभार पोतों द्वारा सभी राष्ट्रीय जलमार्गों का उपयोग करने पर लागू था। यह ट्रैफिक आवाजाही के प्रशासन एवं ट्रैफिक डाटा के संग्रहण में एक बाधा थी। वर्तमान में, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण  राष्ट्रीय जलमार्गों पर अंतर्देशीय कार्गो पोतों के चलाने पर प्रति किलोमीटर 0.02 रुपये की दर से सकल पंजीकृत टन भार  एवं क्रूज पोतों के चलाने पर प्रति किलोमीटर 0.05 रुपये की दर से सकल पंजीकृत टन भार  का प्रभार वसूलता है।
इस निर्णय से अंतर्देशीय जलमार्ग ट्रैफिक आवाजाही के 2019-20 के 72 एमएमटी से बढ़कर 2022-23 में 110 एमएमटी तक पहुंच जाने का अनुमान लगाया जाता है। इससे क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों तथा विकास को लाभ पहुंचेगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 129.54 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में वर्तमान में 93,733 सक्रिय मामले,555 दिनों में सबसे कम मामले
सक्रिय मामले कुल मामलों के 1 प्रतिशत से कम हैं,वर्तमान में 0.27 प्रतिशत,मार्च 2020 के बाद से सबसे कम
स्वस्थ होने की दर वर्तमान में 98.36 प्रतिशत,मार्च 2020 के बाद से सबसे अधिक
पिछले 24 घंटों के दौरान 9,525 रोगी स्वस्थ हुए, देश भर में अभी तक कुल 3,40,89,137 मरीज स्वस्थ हुए
बीते चौबीस घंटे के दौरान 8,439 नए मामले सामने आए
दैनिक पॉजिटिविटी दर 0.70 प्रतिशत है,पिछले 65 दिनों से 2 प्रतिशत से कम
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर वर्तमान में 0.76 प्रतिशत है; पिछले 24 दिनों से 1 प्रतिशत से कम है
अभी तक कुल 65.06 करोड़ जांचें की जा चुकी हैं
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए सीतापुर के सांसद राजेश वर्मा के प्रयासों की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्वच्छता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सीतापुर  से सांसद, लोकसभा श्री राजेश वर्मा के प्रयासों की सराहना की है।
सीतापुर के सांसद के एक ट्वीट के जवाब में, प्रधानमंत्री ने कहा;
“मुझे विश्वास है कि इससे अपने परिवेश को स्वच्छ रखने के लिए लोगों के बीच जागरूकता बढ़ेगी। इसके साथ ही वे स्वच्छता से जुड़े प्रयासों के लिए प्रेरित होंगे।”
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 वैक्सीन की उपलब्धता पर अपडेट
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की 112 करोड़ से अधिक खुराकें उपलब्ध कराई गईं
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास वैक्सीन की 13 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल की हुई खुराकें मौजूद
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा बढ़ाने और टीके लगाने की गति को तेज करने के लिए प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीकों की सर्व-उपलब्धता का नया दौर 21 जून, 2021 से शुरू किया गया है। टीकाकरण अभियान को अधिक से अधिक वैक्सीन की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की गई, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड वैक्सीन प्रदान करके उन्हें समर्थन दे रही है। टीकों की सर्व-उपलब्धता के नए चरण में, केंद्र सरकार वैक्सीन निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर उन्हें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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वैक्सीन की खुराक
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,11,98,78,225
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अतिरिक्त खुराकें उपलब्ध
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13,00,66,651
केंद्र सरकार द्वारा सभी प्रकार के स्रोतों से अब तक वैक्सीन की करीब 112 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सरकारी स्रोत  और राज्यों द्वारा सीधी खरीद प्रक्रिया के जरिये प्रदान की गई हैं।
राज्यों के पास वैक्सीन की 13 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल की हुई खुराकें मौजूद हैं, जिन्हें लगाया जाना है।
कोयला मंत्रालय
कोयला मंत्रालय का लक्ष्य 2024-25 तक कोयला उत्पादन को 1.23 अरब टन तक बढ़ाने का है
टोरी-शिवपुर-कठौटिया रेलवे लाइन 125 मिलियन टन कोयला निकासी की क्षमता प्रदान करेगी
इसी मार्ग पर तीसरी रेलवे लाइन निर्माणाधीन है, जिसकी अतिरिक्त लागत 894 करोड़ रुपये है; रेलवे लाइन की मई, 2023 तक चालू होने की संभावना
कोयला मंत्रालय देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वित्त वर्ष 2024-25  तक 1.23 बिलियन टन  के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोयला उत्पादन बढ़ाने की प्रक्रिया में है। इस विज़न का समर्थन करने के लिए, कोल इंडिया लिमिटेड  ने एक एकीकृत योजना का दृष्टिकोण अपनाया है, ताकि एक अरब टन उत्पादन के लिए निकासी अवसंरचना को मजबूत किया जा सके और अंतिम उपयोगकर्ताओं तक कोयले का निर्बाध परिवहन हो सके।
उत्तरी कर्णपुरा कोयला क्षेत्र  झारखंड राज्य का एक प्रमुख कोयला क्षेत्र है, जो सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड  के प्रबंध-क्षेत्र में आता है और जिसके पास लगभग 19 बिलियन टन कोयला संसाधन का भण्डार है। सीसीएल ने वित्त वर्ष 25 तक लगभग 135 मिलियन टन के उत्पादन योगदान का अनुमान लगाया है, जिनमें से लगभग 85 मीट्रिक टन का उत्पादन उत्तरी कर्णपुरा कोयला क्षेत्र के आम्रपाली , मगध , चंद्रगुप्त , संघमित्रा  आदि ग्रीनफ़ील्ड/ब्राउनफ़ील्ड कोयला खनन परियोजनाओं से होने की संभावना है।
वर्तमान में, उत्तरी कर्णपुरा कोयला क्षेत्र से कोयले की निकासी पूर्व मध्य रेलवे की बरकाकाना-डाल्टनगंज शाखा रेलवे लाइन द्वारा कवर की जाती है, जो बरकाकाना लूप के माध्यम से गोमो और डेहरी-ऑन-सोन को जोड़ती है। अतिरिक्त रेलवे लाइन, यानी टोरी-शिवपुर  डबल रेलवे लाइन सीसीएल द्वारा बनाई गई है। इसी मार्ग पर तीसरी रेलवे लाइन निर्माणाधीन है, जिसकी अतिरिक्त लागत 894 करोड़ रुपये है तथा जिसके मई, 2023 तक चालू होने की संभावना है।
इसके अलावा, शिवपुर-कठौटिया, 49 किमी की नई रेल लाइन की परिकल्पना की गई है और इसका निर्माण परियोजना विशेष एसपीवी के गठन के माध्यम से किया जा रहा है, जो कोडरमा के माध्यम से हावड़ा-दिल्ली ट्रंक रेलवे लाइन तक कोयला निकासी के लिए एक और निकास लाइन की सुविधा प्रदान करेगी।
पीएम-गति शक्ति पहल के तहत कोयला मंत्रालय द्वारा परिकल्पना की गयी टोरी-शिवपुर-कठौटिया रेल लाइन के निर्माण से रेल द्वारा लगभग 125 एमटी कोयला निकासी क्षमता की सुविधा मिलेगी और सड़क मार्ग से कोयला परिवहन को समाप्त करने में इस लाइन द्वारा प्रमुख भूमिका निभाये जाने की सम्भावना है।