ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रक्षा मंत्रालय
न्यू मैंगलोर के करीब आईएफबी रबाह हेतु खोजबीन एवं बचाव
भारतीय नौसेना ने पानी के भीतर खोजबीन के लिए आईएनएस निरीक्षक को तैनात किया
न्यू मैंगलोर के तट पर समुद्र में लापता मछुआरों के लिए चल रहे खोज और बचाव प्रयासों में तेज़ी लाते हुए, भारतीय नौसेना द्वारा विशेष डाइविंग सहायता पोत- आईएनएस निरीक्षक को दिनांक 16 अप्रैल, 2021 को विशेष उपकरणों और नौसैनिक गोताखोरों का उपयोग करके गहरे समुद्र में गोताखोरी अभियान चलाने के लिए कार्रवाई में लगाया गया था । जहाज ने एक ही दिन तीन शव बरामद कर लिए थे और उन्हें 17 अप्रैल, 2021 को न्यू मैंगलोर में स्थानीय अधिकारियों को सौंप दिया था । शेष छह लापता मछुआरों का पता लगाने के लिए इस इलाके में पानी की सतह के भीतर तलाशी अभियान जारी है ।
गोवा स्थित नेवल एयर स्टेशन से नौसैनिक विमान के साथ भारतीय नौसेना के जहाज़ सुभद्रा और तिलांगचांग को दिनांक 14 अप्रैल, 2021 से लापता मछुवारों के खोजबीन एवं बचाव अभियान के लिए लगाया गया था- जब भारतीय फिशिंग नौका रबाह दिनांक 13 अप्रैल, 2021 को न्यू मैंगलोर से 41 नॉटिकल मील पश्चिम में सिंगापुर में पंजीकृत पोत एमवी एपीएल ले हावरे से टकरा गई थी । मछली पकड़ने के जहाज पर चालक दल के 14 सदस्यों में से चालक दल के दो सदस्यों को एमवी एपीएल ले हावरे के मास्टर द्वारा टक्कर के तुरंत बाद बचा लिया गया जबकि बाद में तलाशी में तीन शव बरामद किए गए थे ।
तमिलनाडु सरकार के मत्स्य पालन विभाग के अनुरोध के आधार पर भारतीय नौसेना के जहाज निरीक्षक-एक विशेष डाइविंग सहायता पोत- को दिनांक 15 अप्रैल, 21 को जल में समाहित नाव  के अंदर फंसे रहने की संभावना के बाद शेष चालक दल की तलाश के लिए तैनात किया गया था । जहाज पर सवार गोताखोरों की टीम ने दिनांक 16 अप्रैल को डूबी हुई नाव का सफलतापूर्वक पता लगा लिया था तत्पश्चात तीन शव बरामद किए गए थे ।
शेष छह लापता मछुआरों की तलाश जारी रखने के लिए जहाज वापस क्षेत्र में लौट आया है ।
शिक्षा मंत्रालय
केंद्रीय शिक्षा मंत्री और केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री संयुक्त रूप से कल स्कूल इनोवेशन एंबेसडर प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे
केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान और जनजातीय मामलों के मंत्री श्री अर्जुन मुंडा 16 जुलाई 2021 को संयुक्त रूप से 50,000 स्कूल शिक्षकों के लिए 'स्कूल इनोवेशन एंबेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम' का शुभारंभ करेंगे।
स्कूल शिक्षकों के लिए अभिनव और अपनी तरह के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य 50,000 स्कूल शिक्षकों को नवाचार, उद्यमिता, आईपीआर, रचनात्मक सोच, उत्पाद विकास, विचार निर्माण आदि पर प्रशिक्षण प्रदान करना है।
इस कार्यक्रम को शिक्षा मंत्रालय के इनोवेशन सेल और एआईसीटीई द्वारा स्कूल शिक्षकों के लिए 'इनोवेशन एंबेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम फ़ॉर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन्स फैकल्टी मेंबर्स' पर आधारित कर तैयार किया गया है। प्रशिक्षण केवल ऑनलाइन मोड में प्रदान किया जाएगा।
इस कार्यक्रम देखने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें: https://youtu.be/RUIf3TE7OfU
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग ने दिल्ली और मुंबई में छापेमारी की
आयकर विभाग ने 07.07.2022 को दिल्ली व मुंबई स्थित आतिथ्य, मार्बल, लाइट्स ट्रेडिंग और रियल एस्टेट के व्यापार में शामिल एक समूह पर छापामारी और जब्ती अभियान चलाया। इस अभियान के तहत दिल्ली, मुंबई और दमन स्थित कुल 18 परिसरों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई।
इस छापेमारी अभियान के दौरान हार्ड कॉपी दस्तावेजों व डिजिटल डेटा के रूप में बड़ी संख्या में दोषी ठहराने योग्य साक्ष्य प्राप्त और जब्त किए गए। इन साक्ष्यों से संकेत मिलता है कि समूह ने कुछ न्यूनतम कर क्षेत्राधिकारों में अपनी अघोषित धनराशि विदेशों में जमा किया है। इसके अलावा समूह ने मलेशिया स्थित वेब कंपनियों के माध्यम से भारत में आतिथ्य के व्यवसाय में भी अपनी धनराशि का निवेश किया है। ऐसा अनुमान है कि यह कुल 40 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि हो सकती है।
इस अभियान में प्राप्त किए गए साक्ष्य यह संकेत करते हैं कि समूह ने विदेशों में स्थित कुछ कंपनियों में निवेश किया है, जिन्हें विशेष रूप से कमोडिटी व्यापार के लिए शामिल किया गया है। ऐसी एक कंपनी की कुल संपत्ति, जिसमें उसका अर्जित लाभ भी शामिल है, को समूह ने अपने आईटीआर में संबंधित अवधि के लिए नहीं दिखाया है। इसके अलावा यह भी पता चला है कि समूह के प्रमोटर ने विदेशी क्षेत्राधिकार के एक रियल एस्टेट में निवेश किया है, जिसकी जानकारी अपने आयकर रिटर्न में भी नहीं दी है। इनके अलावा कमोडिटी व्यापार के लिए स्थापित कुछ अपतटीय संस्थाओं की पहचान की गई है, जिन्हें घोषित नहीं किया गया है।
छापामारी की इस कार्रवाई से यह भी पता चला कि यह समूह अपने भारतीय परिचालनों में बही-खाते से बाहर भी नकद बिक्री करने में शामिल है। जब्त किए गए साक्ष्य मार्बल और लाइट्स के व्यापारिक व्यवसाय में कुल बिक्री के 50 फीसदी से 70 फीसदी हिस्से तक की बेहिसाब नकद बिक्री का संकेत देते हैं। इसके अलावा 30 करोड़ रुपये की अघोषित अतिरिक्त पूंजी भी प्राप्त हुई है। वहीं, इसके आतिथ्य व्यवसाय में, विशेष रूप से बैंक्वेट हिस्से से बेहिसाब बिक्री का पता चला है।
अब तक 2.5 करोड़ रुपये मूल्य के अघोषित आभूषण जब्त किए जा चुके हैं।
आगे की जांच जारी है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने अप्रैल 2023 में अब तक की सर्वाधिक जीएसटी वसूली की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अप्रैल 2023 के लिए जीएसटी राजस्व की वसूली का अब तक का सर्वाधिक 1.87 लाख करोड़ रुपये होना, "भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी खबर" है।
वित्त मंत्रालय के ट्वीट का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा:
"भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर! कम कर दरों के बावजूद कर की वसूली में वृद्धि होना, उस सफलता को दर्शाता है कि कैसे जीएसटी ने समन्वय और अनुपालन में वृद्धि की है।"
नीति आयोग
नीति आयोग प्रायद्वीप के सर्वांगीण विकास के लिए निवेशकों का सम्मेलन आयोजित करेगा
(सम्मेलन से पीपीपी आधार पर अंडमान एवं निकोबार और लक्षद्वीप के इको-टूरिज्म के
विकास के लिए निवेश बढ़ेगा
नीति आयोग प्रायद्वीप के सर्वांगीण विकास के लिए प्रवासी भारतीय केन्द्र पर 10 अगस्त, 2018 को निवेशकों का सम्मेलन आयोजित करेगा। सम्मेलन का उद्घाटन नीति आयोग के सीईओ श्री अमिताभ कांत करेंगे। इससे अंडमान एवं निकोबार और लक्षद्वीप में इको-टूरिज्म परियोजनाओं के सतत विकास के लिए निवेश बढ़ेगा।
निजी क्षेत्र की भागीदारी और खुली प्रतिस्पर्धा नीलामी के जरिए 11 प्रमुख पर्यटन परियोजनाएं लागू करना प्रस्तावित हैं। संबंधित केन्द्र शासित प्रशासन के साथ नीति आयोग 10 अगस्त, 2018 को निवेशकों का सम्मेलन आयोजित करने जा रहा है।
प्रायद्वीप के सर्वांगीण विकास और निवेशक सम्मेलन के बारे में
सरकार ने प्रायद्वीप के सतत विकास और सम्पूर्ण समुद्री विकास को प्राथमिकता दी है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में प्रायद्वीप विकास एजेंसी  का गठन जून, 2017 में किया गया। नीति आयोग ने संबंधित केन्द्र शासित प्रशासन/राज्य सरकारों के साथ प्रायद्वीप के सर्वांगीण विकास कार्यक्रम को पूरा करने के काम में तेजी लाने को कहा है। कार्यक्रम के पहले चरण में अंडमान एवं निकोबार और लक्षद्वीप के 10 प्रायद्वीपों को सर्वांगीण के लिए चुना गया है।
आईडीए ने इन प्रायद्वीपों के सर्वांगीण विकास के लिए पहले चरण में 11 प्रमुख पर्यटन परियोजनाओं  और रो-रो फेरी सेवाएं, पौधों का विलवणीकरण, डिजिटल सम्पर्क, हरित ऊर्जा जैसी अन्य ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की है। प्रायद्वीप से तेज सम्पर्क स्थापित करने के लिए दिगलीपुर के हवाई अड्डे को असैनिक विमानों के लिए दिसम्बर, 2018 तक चालू कर दिया जाएगा। अगाती हवाई अड्डे का भी विस्तार किया जा रहा है और सैद्धांतिक तौर पर मिनीकॉय में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे के लिए मंजूरी दे दी गई है।
इन पर्यटन परियोजनाओं की पहचान अंडमान एवं निकोबार के स्मिथ, एविस, लॉंग और निल एवं लिटल अंडमान प्रायद्वीप और लक्षद्वीप के कादमत, सुहेली और मिनिकॉय के सरकारी जमीन पर की गई है। इन 11 परियोजनाओं में 7  परियोजनाएं शुरू करने की स्थिति में है।
निर्वाचन आयोग
निर्वाचन आयोग ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के स्टार प्रचारकों की सूची से श्री अनुराग ठाकुर और श्री परवेश साहिब सिंह को हटाने का आदेश दिया
निर्वाचन आयोग ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची से श्री अनुराग ठाकुर और श्री परवेश साहिब सिंह को अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश दिया है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत में कोविड-19 टीकाकरण का कुल कवरेज 95.89 करोड़ के पार पहुंचा
पिछले 24 घंटों में 65.86 लाख कोविड रोधी टीके लगाए गये
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.04 प्रतिशत है, जो मार्च 2020 के बाद उच्चतम है
पिछले 24 घंटों में 14,313 दैनिक नये मामले सामने आए
भारत में सक्रिय मामलों की कुल संख्या  है, जो अब तक हुए कुल मरीजों की संख्या का 0.63 प्रतिशत है
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर  पिछले 109 दिनों से तीन प्रतिशत से नीचे बनी हुई है
पिछले 24 घंटों के दौरान टीके की 65,86,092 खुराकें लगाने के साथ आज सात बजे सुबह तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार देश का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज 95.89 करोड़  के पार पहुंच गया है। इस उपलब्धि को 93,66,392 सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया।
आज प्रातः सात बजे तक प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार पूरा ब्योरा इस प्रकार हैः
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,03,75,424
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दूसरी खुराक
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90,36,583
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,83,59,259
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दूसरी खुराक
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1,53,98,857
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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38,68,20,261
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दूसरी खुराक
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10,40,73,546
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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16,61,56,424
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दूसरी खुराक
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8,38,76,362
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60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
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10,48,69,202
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दूसरी खुराक
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6,00,12,131
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योग
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95,89,78,049
पिछले 24 घंटों में 26,579 मरीजों के स्वस्थ होने से स्वस्थ होने वाले मरीजों की कुल संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है , जो इस समय 3,33,20,057 है।
परिणामस्वरूप भारत में कोविड से स्वस्थ होने की वर्तमान दर इस समय 98.04 प्रतिशत है, जो मार्च 2020 के बाद से उच्चतम दर है।
पिछले लगातार 107 दिनों से 50 हजार से कम दैनिक मामले आ रहे हैं। यह केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के संयुक्त एवं सतत प्रयासों का ही परिणाम है।
पिछले 24 घंटों में कुल 14,313 दैनिक नये मामले दर्ज किये गये। जो बीते 224 दिनों में मरीजों की न्यूनतम संख्या है।
सक्रिय मामलों की संख्या फिलहाल 2,14,900 है, जो 212 में दिनों में सबसे कम आंकड़ा है। सक्रिय मामले देश के कुल पॉजिटिव मामलों का इस समय 0.63 प्रतिशत हैं।
देश में कोविड जांच क्षमता को लगातार बढ़ाया जा रहा है, इसके तहत पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 11,81,766 जांच की गईं। भारत ने अब तक 58.50 करोड़ से अधिक  नमूनों की कोविड जांच की है।
एक तरफ देशभर में जांच क्षमता बढ़ाई गई, तो दूसरी तरफ साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर इस समय 1.48 प्रतिशत है, जो पिछले 109 दिनों में 3 प्रतिशत से नीचे कायम है। दैनिक पॉजिटिविटी दर 1.21 प्रतिशत है। वह भी पिछले 43 दिनों से तीन प्रतिशत से नीचे और 126 दिनों से लगातार पांच प्रतिशत से कम पर बनी हुई है।
एमजी/एएम/एनके
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वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्यिक वार्ता 2023 के बाद भारत और अमेरिका ने सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला और नवाचार साझेदारी के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला के लचीलापन और विविधिकरण पर सहयोगी व्यवस्था करने के लिए समझौता ज्ञापन
भारत अमेरिका वाणिज्यिक ढांचे के अंतर्गत भारत और अमेरिका ने सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला और नवाचार साझेदारी स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देशों ने आज नई दिल्ली में हुई वाणिज्यिक वार्ता 2023 के बाद इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल के निमंत्रण पर अमेरिका की वाणिज्य मंत्री सुश्री जीना रायमॉन्डो नई दिल्ली की यात्रा पर हैं। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश के नए अवसरों को खोलने में सहयोग पर चर्चा के लिए भारत-अमेरिका वाणिज्यिक वार्ता आज फिर प्रारंभ की गई।
समझौता ज्ञापन का उद्देश्य अमेरिका के चिप्स और विज्ञान अधिनियम तथा भारत के सेमीकंडक्टर मिशन को देखते हुए सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला के लचीलापन तथा विविधिकरण पर दोनों देशों की सरकारों को बीच सहयोगी व्यवस्था स्थापित करना है।
इसका उद्देश्य दोनों देशों की पूरक शक्तियों का लाभ उठाना तथा सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा के माध्यम से सेमीकंडक्टर नवाचार इकोसिस्टम के वाणिज्यिक अवसरों तथा विकास की सुविधा प्रदान करना है। समझौता ज्ञापन में पारस्परिक रूप से लाभकारी अनुसंधान एवं विकास, प्रतिभा तथा कौशल विकास की परिकल्पना की गई है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
मंत्रियों के उच्च स्तरीय समूह ने कोविड-19 की वर्तमान स्थिति तथा इसके रोकथाम और प्रबंधन के लिए किए जाने वाले कार्यों की समीक्षा की
प्रधानमंत्री के निर्देश पर मंत्रियों के एक उच्च स्तरीय समूह  का गठन किया गया जो देश में नोवेल कोरोना वायरस बीमारी  के प्रबंधन के बारे में तैयारियों और उपायों की समीक्षा, निगरानी और मूल्यांकन करेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ हर्षवर्धन की अध्यक्षता में आज मंत्री समूह की बैठक हुई।
इस बैठक में नागरिक उड्डयन मंत्री श्री हरदीप एस पुरी, विदेशी मामलों के मंत्री डॉ एस जयशंकर, गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय, पोत परिवहन राज्य मंत्री  तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री मनसुख मंडाविया, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे तथा मंत्री समूह  के सदस्य उपस्थित थे।
जीओएम के समक्ष कोविड-19 की वर्तमान स्थिति पर आधारित एक प्रस्तुति दी गई। इसमें कोविड-19 की रोकथाम और प्रबंधन के लिए किए गए कार्यों को दिखाया गया। 10 मार्च, 2020 को जारी किए गए यात्रा परामर्शों को भी इस प्रस्तुति में शामिल किया गया था। बचाव के उपाय के तहत चीन, हांगकांग, कोरिया गणराज्य, जापान, इटली, थाईलैंड, सिंगापुर, ईरान, मलेशिया, फ्रांस, स्पेन और जर्मनी से आए यात्रियों को अपने आगमन के दिन से अगले 14 दिनों तक स्वयं द्वारा लागू क्वॉरन्टीन में रहना चाहिए। इस अवधि के दौरान उनके नियोक्ताओं को इन्हें घर से ही काम करने की सुविधा देनी चाहिए।
इस बैठक में संबंधित मंत्रालयों/विभागों के सचिवों तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
सुश्री प्रीति सूदन ने मंत्री समूह को जानकारी देते हुए कहा कि राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों को कठोर आईईसी करने और लोगों को सावधानियां, लक्षण तथा हेल्पलाइन नंबर के बारे में जागरूक बनाने की सलाह दी गई है। राज्य/केंद्रशासित प्रदेश अतिरिक्त क्वॉरन्टीन सुविधाओं की पहचान कर रहे हैं, आइसोलेशन वार्डों को विकसित कर रहे हैं तथा स्वास्थ्य कर्मिंयों एवं डॉक्टरों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को नियमित रूप से परामर्श और दिशा-निर्देश दिए जा रहे हैं। चीन, सिंगापुर, थाईलैंड, हांगकांग, जापान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, मलेशिया, नेपाल, इंडोनेशिया, ईरान और इटली से आने वाले सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा रही हैं।
समिति ने सावधानी के अन्य उपायों के बारे में विस्तार से चर्चा की। मंत्री समूह ने कोविड-19 का सामना करने में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की तैयारी और प्रयासों पर संतोष व्यक्त किया।
कैबिनेट सचिव ने आज संबंधित मंत्रालयों के सचिवों और सेना व आईटीबीपी के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। निर्णय लिया गया कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को यह सलाह दी जानी चाहिए कि वे महामारी अधिनियम 1897 की धारा 2 के प्रावधानों को लागू करें ताकि मंत्रालय द्वारा जारी सभी परामर्शों को लागू किया जा सके। इटली से आज आने वाले 83 यात्रियों को सेना सुविधा केंद्र, मानेसर में क्वॉरन्टीन किया गया।
एएम/जेके/एसके- 6310
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संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश  तीन वर्ष में पांच गुणा बढ़ा –मनोज सिन्हा
राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति से 100 बिलियन डॉलर का निवेश आकर्षित होगा
नये निवेशों से कुशल और अर्द्धकुशल के लिए विशाल रोजगार अवसर प्राप्त होंगे
केंद्रीय संचार मंत्री श्री मनोज सिन्हा ने कहा है कि पिछले तीन वर्ष में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पांच गुणा बढ़कर 2015-16 के 1.3 बिलियन डॉलर की तुलना में 2017-18 में 6.2 बिलियन डॉलर हो गया है।
श्री सिन्हा नई दिल्ली में दूर संचार क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश विषय पर संगोष्ठी का उद्घाटन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत में नई प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए अधिक निवेश के साथ-साथ उत्पादक रोजगार सृजन करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जनसांख्यिकी लाभ का उपयोग करने के लिए भारत में अल्पकालिक दृष्टि से अर्द्धकुशल रोजगारों का सृजन करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि दूरसंचार क्षेत्र ऐसे रोजगार अवसरों के सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
श्रीसिन्हा ने कहा कि हम दूरसंचार भारत से डिजिटल भारत की ओर बढ़ रहे हैं। प्रारुप राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति, 2018 का उद्देश्य डिजिटल क्षेत्र में 100 बिलियन डॉलर या लगभग 6.5 लाख करोड़ रुपये का निवेश करना है। उन्होंने बताया कि भारत ने 2020 तक वाणिज्यिक रूप से 5जी नेटवर्क लॉंच करने की योजना की घोषणा की है और इससे 5जी, एआई, आईओटी, डाटा एनालिटिक्स जैसी नई उभरती प्रौद्योगिकी में निवेश का बड़ा अवसर मिलेगा।
संचार मंत्री ने कहा कि पिछले दो-तीन वर्ष में भारत के दूरसंचार क्षेत्र में उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। अनेक विलय और अधिग्रहण हुए हैं और दीवालियापन के मामले सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि अब पहले जैसी बात नहीं है और दूरसंचार क्षेत्र में मजबूती आएगी। उन्होंने कहा कि इस अवधि में विशेष रूप से दूरसंचार क्षेत्र में कारोबारी सुगमता को प्रोत्साहित करने के अनेक कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि दूर संचार क्षेत्र में दबाव कम करने के लिए एक अंतर-मंत्रालय समूह की स्थापना की गई और इस समूह की अधिकतर सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है और इन पर अमल किया जा रहा है।
इस अवसर पर दूरसंचार सचिव सुश्री अरुणा सुंदरराजन ने कहा कि विदेशी निवेश न केवल घरेलू पूंजी के पूरक रूप में आवश्यक है बल्कि वैज्ञानिक, तकनीक और औद्योगिक जानकारी हासिल करने के लिए भी यह जरूरी है।
संचार मंत्री श्री मनोज सिन्हा ने दूर संचार विभाग की एफआईटीपी शाखा और भारतीय विदेश व्यापार संथान द्वारा संकलित प्रकाशन ‘दूरसंचार क्षेत्र विकास और एफडीआई : भविष्य का मार्ग ’ का विमोचन भी किया।
इस अवसर पर दूरसंचार विभाग के विशेष सचिव श्री शिवासैलम तथा निवेश नीति और संबर्धन विभाग के अपर सचिव श्री अतुल चतुर्वेदी भी उपस्थित थे।
विद्युत मंत्रालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पतरातू सुपर थर्मल पावर परियोजना की आधारशिला रखी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज झारखंड में एनटीपीसी की पतरातू सुपर थर्मल पावर परियोजना के 2400 मेगावाट वाले प्रथम चरण की आधारशिला रखी। यह झारखंड सरकार और एनटीपीसी की एक सहायक कंपनी पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड  के बीच 74:26 प्रतिशत की हिस्सेदारी वाला संयुक्त उद्यम है। इसके तहत 4000 मेगावाट का कुल क्षमता विस्तार स्थापित किया जाएगा।
केन्द्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री  श्री आर.के. सिंह और झारखंड एवं केन्द्र के अनेक गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
भारत के 19वें राज्य के लिए उज्ज्वल भविष्य की परिकल्पना करते हुए एनटीपीसी की पीवीयूएनएल दो चरणों में इस परियोजना को क्रियान्वित करेगी। प्रथम चरण में 2400 मेगावाट  और दूसरे चरण में 1600 मेगावाट  बिजली का उत्पादन किया जाएगा। दूसरे चरण को बाद में क्रियान्वित किया जाएगा। इस परियोजना के तहत 85 प्रतिशत बिजली झारखंड को आवंटित की जाएगी, जिससे आगे चलकर यह राज्य लाभान्वित होगा और इसके साथ ही इस क्षेत्र के आर्थिक विकास में भी मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना  के तहत यह परियोजना घरों में चौबीसों घंटे बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी।
इस परियोजना के लिए इंजीनियरिंग, खरीद एवं निर्माण ठेका भेल को दिया गया है। पहली यूनिट वर्ष 2022 तक चालू होने की परिकल्पना की गई है और इसके बाद छह-छह महीने के अंतराल पर अन्य दो यूनिटों को भी चालू किया जाएगा।
चूंकि एनटीपीसी आसपास के समुदायों का जीवन स्तर बेहतर करने पर फोकस करते हुए समावेशी विकास और सतत विकास के लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए पीवीयूएनएल पहल से ही स्वच्छ पेयजल एवं नियमित स्वास्थ्य शिविरों की व्यवस्था करने के साथ-साथ निकटवर्ती गांवों में स्थानीय युवाओं के कौशल विकास पर भी अपना ध्यान केन्द्रित करती रही है। परियोजना का काम आगे बढ़ने के साथ ही समुदाय विकास के तहत रोजगार क्षमता बढ़ाने, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, बुनियादी ढांचे के विकास एवं बालिकाओं की शिक्षा पर भविष्य में और ज्यादा फोकस किया जाएगा।
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
केंद्रीय बजट 2022-23 में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय पर जोर दिया गया
केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2022-23 में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के लिए 6,407.31 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यह मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के बजट आवंटन में 44 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।
पशुपालन और डेयरी विभाग के सचिव श्री अतुल चतुर्वेदी ने कहा, “2022-23 में पशुधन के लिए बजट में 40 प्रतिशत की वृद्धि की गई है और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में 48 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, जो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पशुधन और दूध उत्पादक किसानों के विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।”
श्री अतुल चतुर्वेदी ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला है कि सहकारी समितियों के लिए वैकल्पिक न्यूनतम कर और अधिभार में कमी से भारत में हजारों डेयरी सहकारी समितियों को लाभ होगा, जिसके परिणामस्वरूप देश के 8 करोड़ दूध उत्पादक किसानों की आय बढ़ेगी।
राष्ट्रीय गोकुल मिशन और राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम के लिए 2022-23 में बजट में 20 प्रतिशत की वृद्धि से स्वदेशी गोवंश की संख्या की उत्पादकता और गुणवत्तापूर्ण दूध उत्पादन में वृद्धि होगी, जिससे 8 करोड़ दूध उत्पादक किसानों को लाभ होगा।
उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में 2022-23 के लिए पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण के लिए निधि आवंटन में लगभग 60 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ‘वन हेल्थ मिशन’ के कार्यान्वयन से स्वस्थ पशुधन और स्वस्थ भारत सुनिश्चित होगा।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
निर्देशक शाजी एन करुण ने एमआईएफएफ में सत्यजीत रे पवेलियन का उद्घाटन किया
"अगर आप विदेश में पूछते हैं कि भारतीय सिनेमा क्या है, तो वे कहते हैं सत्यजीत रे"
प्रख्यात फिल्म निर्माता शाजी एन करुण ने आज मुंबई के फिल्म प्रभाग में मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के 16 वें संस्करण में सत्यजीत रे पवेलियन का उद्घाटन किया।
शाहजी एन करुण ने पवेलियन का उद्घाटन के बाद कहा "अगर आप विदेश में पूछते हैं कि भारतीय सिनेमा क्या है, तो वे सत्यजीत रे कहते हैं। यह किसी भी भारतीय को गौरवान्वित करता है। भाषा अवरोधों के बावजूद, एक फिल्मकार की महानतम उपलब्धियां हमें एक साथ जोड़ती है, - यही हैं सत्यजीत रे’’।
दिग्गज फिल्मकार, डच एनीमेशन फिल्म निर्माता और अकादमी पुरस्कार विजेता माइकल डुडोक डे विट ने इस ऐतिहासिक फिल्मकार के लिए अपने प्रेम को साझा करते हुए कहा: ‘‘फिल्म अप्पू ट्रिलॉजी को देखना मुझे याद है; यह बहुत भावुक और सुंदर फिल्म थी। मैंने फैसला किया कि भारत के माहौल को महसूस करने के लिए एक दिन मैं भारत जाऊँगा। तब से मैं तीन बार यहां आ चुका हूं।”
इस अवसर पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के महानिदेशक  श्री मनीष देसाई और महानिदेशक  भी उपस्थित थे।
प्रख्यात फिल्मकार को एक श्रद्धांजलि के रूप में, एमआईएफएफ सप्ताह भर चलने वाले समारोह के दौरान सत्यजीत रे की सुकुमार रे, रवींद्रनाथ टैगोर और द इनर आई जैसी विख्यात फिल्मों को प्रदर्शित करेगा।
विद्युत मंत्रालय
एनएचपीसी ने पंप स्टोरेज योजनाओं और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत परियोजनाओं के लिए महाराष्ट्र सरकार के ऊर्जा विभाग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
44,000 करोड़ रुपये के निवेश को आकर्षित करने और राज्य में 7,000 लोगों के लिए अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न करने वाली परियोजनाएं: मुख्य प्रबंध निदेशक, एनएचपीसी
ऊर्जा स्टोरेज समाधान के रूप में पम्प स्टोरेज परियोजनाओं का दोहन करने के लिए समझौता ज्ञापन
महाराष्ट्र राज्य में पंप स्टोरेज योजनाओं और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत परियोजनाओं के विकास के लिए एनएचपीसी लिमिटेड और महाराष्ट्र सरकार के ऊर्जा विभाग के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
समझौता ज्ञापन में 7,350 मेगावाट की कुल क्षमता वाली चार पंप स्टोरेज परियोजनाओं के विकास की परिकल्पना की गई है जिनमें कालू - 1,150 मेगावाट, सावित्री - 2,250 मेगावाट, जालोंद - 2,400 मेगावाट और केंगाडी -1,550 मेगावाट शामिल हैं। समझौते के तहत राज्य में अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत परियोजनाओं को भी विकसित किया जाएगा।
समझौता ज्ञापन ऊर्जा स्टोरेज समाधान के रूप में पंप स्टोरेज परियोजनाओं का उपयोग करने पर जोर देता है ताकि ऊर्जा ट्रांजिशन के राष्ट्रीय उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद मिल सके, यानी 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा की 500 गीगावॉट की स्थापित क्षमता और 2070 तक नेट जीरो।
एनएचपीसी के मुख्य प्रबंध निदेशक आर.के. विश्नोई ने राज्य में पंप स्टोरेज योजनाओं के विकास के लिए एनएचपीसी में भरोसा जताने के लिए महाराष्ट्र सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह महाराष्ट्र राज्य में एनएचपीसी के लिए एक महत्वपूर्ण शुरुआत होगी। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं पर करीब 44,000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित होगा और ये राज्य में 7,000 लोगों के लिए अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रोजगार पैदा करेगा।
महाराष्ट्र सरकार में उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। समझौता ज्ञापन पर एनएचपीसी के निदेशक , बिस्वजीत बसु और महाराष्ट्र सरकार के ऊर्जा विभाग की प्रधान सचिव  आभा शुक्ला द्वारा हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर एनएचपीसी के स्वतंत्र निदेशक उदय एस. निर्गुडकर, एनएचपीसी के कार्यकारी निदेशक  रजत गुप्ता और दोनों संगठनों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
पंप स्टोरेज सिस्टम थर्मल पावर स्टेशनों या अन्य स्रोतों से उपलब्ध अधिशेष ग्रिड पावर का उपयोग निचले जलाशय से ऊपरी जलाशय तक पानी पंप करने के लिए करता है और बिजली की कमी होने पर चरम मांग के दौरान बिजली का पुनरुत्पादन करता है।
एनएचपीसी लिमिटेड भारत सरकार का एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है और भारत में सबसे बड़ा जलविद्युत विकास संगठन है जिसमें जल परियोजनाओं की अवधारणा से लेकर कमीशनिंग तक सभी गतिविधियों को करने की क्षमता है। एनएचपीसी ने सौर और पवन ऊर्जा विकास के क्षेत्र में भी विविधीकरण किया है। कंपनी को भारत और विदेशों में पारंपरिक और गैर-पारंपरिक स्रोतों के माध्यम से इसके सभी आयामों में बिजली के एकीकृत और कुशल विकास की योजना बनाने, बढ़ावा देने और व्यवस्थित करने का अधिकार है। एनएचपीसी 2009 में अपने आईपीओ को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद एनएसई और बीएसई में एक सूचीबद्ध कंपनी है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कुरनूल सड़क दुर्घटना के लिए अनुग्रह राशि मंजूर की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के कुरनूल में सड़क दुर्घटना के पीडि़तों के लिए अनुग्रह राशि की स्वीकृति दी है।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक ट्वीट में कहा, ‘आंध्र प्रदेश के कुरनूल में दुर्भाग्यपूर्ण सड़क दुर्घटना के कारण मारे गए प्रत्येक लोगों के निकट परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से दो लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। गंभीर रूप से घायल लोगों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
एनआईपीसीसीडी ने असम के नलबारी में 'पोषण भी पढाई भी' पर दो राज्य स्तरीय मास्टर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान  ने क्रमशः 7 से 10 अगस्त और 9-10 अगस्त 2023 तक नलबारी  में बच्चों के बीच बेहतर पोषण और उच्च गुणवत्ता वाले ईसीसीई को बढ़ावा देने के लिए 'पोषण भी पढाई भी' पर दो राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स कार्यक्रम आयोजित किए। इस कार्यक्रम में कुल 70 प्रतिभागियों ने भाग लिया।