ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
इरेडा ने 295 करोड़ रुपये का सर्वकालिक उच्च तिमाही कर पश्चात लाभ अर्जित किया; शुद्ध एनपीए घटकर 1.61 प्रतिशत रह गया
भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत मिनी रत्न  उद्यम, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड  ने वित्तीय वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में कर पश्चात सर्वकालिक उच्च तिमाही लाभ  295 करोड़ रुपए और कर पूर्व लाभ  440 करोड़ रुपए दर्ज करने के साथ एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 की इसी अवधि की तुलना में यह क्रमशः 30 प्रतिशत और 29 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाती है। इरेडा ने शुद्ध नॉन परफॉर्मिंग एसेट  में भी महत्वपूर्ण कमी प्रदर्शित की है, वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में यह 2.92 प्रतिशत से घटकर वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में 1.61 प्रतिशत रह गया।यह वर्ष-दर-वर्ष आधार पर उल्लेखनीय 45 प्रतिशत की कमी  दर्शाता है।
कंपनी के असाधारण प्रदर्शन और निरंतर विकास की सराहना करते हुए, इरेडा के निदेशक मंडल ने आज, 12 अगस्त, 2023 को आयोजित एक बैठक में वित्तीय वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों को अनुमति दी।
गत वर्ष की तुलना में, आईआरईडीए की लोन बुक 30 जून, 2022 को 32,679 करोड़ रुपए से 30 जून, 2023 तक 47,207 करोड़ रुपए तक बढ़ी है, जो 44 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर्शाता है। पहली तिमाही के दौरान, कंपनी ने 3,173 करोड़ रुपए का ऋण वितरण और परिचालन से कुल आय 1,143 करोड़ रुपए प्राप्त किए, जो पिछले वर्ष की इसी तिमाही की तुलना में क्रमशः 272 प्रतिशत और 45 प्रतिशत की पर्याप्त वृद्धि दर्शाता है, जिसमें ऋण वितरण 852 करोड़ रुपए और परिचालन से कुल आय 786 करोड़ रुपए शामिल है।
वित्त वर्ष 2022-23 की समान अवधि की तुलना में वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही के लिए उल्लेखनीय वित्तीय परिणाम निम्नलिखित हैं-
- परिचालन से कुल आय: 786 करोड़ रुपए के मुकाबले 1,143 करोड़ रुपए 
- कर पूर्व लाभ: 340 करोड़ रुपए के मुकाबले 440 करोड़ रुपए 
- कर के बाद लाभ: 226 करोड़ रुपए के मुकाबले 295 करोड़ रुपए 
- ऋण वितरण: 852 करोड़ रुपए के मुकाबले 3,173 करोड़ रुपए 
- लोन बुक : 32,679 करोड़ रुपए के मुकाबले 47,207 करोड़ रुपए 
- नेट वर्थ: 5,514 करोड़ रुपए के मुकाबले 6,290 करोड़ रुपए 
- शुद्ध एनपीए: 2.92 प्रतिशत के मुकाबले 1.61 प्रतिशत 
- सकल एनपीए: 5.33 प्रतिशत के मुकाबले 3.08 प्रतिशत 
आईआरईडीए के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री प्रदीप कुमार दास ने कंपनी की वृद्धि का श्रेय हितधारकों के विश्वास और समर्थन को दिया। उन्होंने केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह, केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री,, श्री भगवंत खुबा, सचिव, एमएनआरई और निदेशक मंडल को निरंतर समर्थन और मार्गदर्शन के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि इरेडा के ऐतिहासिक प्रदर्शन को प्राप्त करने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने समर्पित आईआरईडीए टीम की उसकी अटूट प्रतिबद्धता और अथक प्रयासों के लिए भी सराहना की है, जिसके कारण ये ऐतिहासिक वित्तीय परिणाम प्राप्त हुए हैं।
राष्ट्रपति सचिवालय
प्रेस विज्ञप्ति
भारत के राष्ट्रपति ने, प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार, मंत्रिपरिषद के निम्नलिखित सदस्यों का इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है : -
1. श्री डी.वी. सदानंद गौड़ा
2. श्री रविशंकर प्रसाद
3. श्री थावरचंद गहलोत
4. श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'
5. डॉ. हर्ष वर्धन
6. श्री प्रकाश जावडेकर
7. श्री संतोष कुमार गंगवार
8. श्री बाबुल सुप्रियो
9. श्री धोत्रे संजय शामराव
10. श्री रतन लाल कटारिया
11. श्री प्रताप चन्द्र सारंगी
12. सुश्री देबाश्री चौधरी
शिक्षा मंत्रालय
केन्द्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री श्री संजय धोत्रे ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग  द्वारा विकसित जीवन कौशल पाठ्यक्रम लॉन्च किया
केन्द्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री श्री संजय धोत्रे ने आज नई दिल्ली में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग  द्वारा विकसित जीवन कौशल पाठ्यक्रम लॉन्च किया।
श्री धोत्रे ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति में जीवन कौशल का विकास होना चाहिए, क्योंकि यह ज्ञान प्राप्ति का एक जरूरी हिस्सा है। उन्होंने परीक्षाओं में अधिकतम अंक प्राप्त करने की इच्छा से संबंधित समस्या को रेखांकित किया। परीक्षा आधारित ऐसी शिक्षा रटने की विधा तथा कुछ चयनित पाठों को पढ़ने को बढ़ावा देती है। वास्तविक जीवन में व्यक्ति को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यूजीसी द्वारा विकसित जीवन कौशल पाठ्यक्रमों के बारे में श्री धोत्रे ने कहा कि इससे देश के युवाओं में कुशलता बढ़ेगी।
भारत में, गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा की मांग बढ़ी है। देश में कौशल प्राप्त स्नातकों की आवश्यकता है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने क्वालिटी मेनडेट  और इसके उद्देश्य जारी किये। इसे कुलपतियों और अनुसंधान व नवोन्मेष निदेशकों के राष्ट्रीय सम्मेलन  में अपनाया गया। जीवन कौशल इसका एक हिस्सा है।
स्कूलों तथा कॉलेजों में प्राप्त ज्ञान और जीवन अनुभव के द्वारा विकसित व्यक्ति के गुणों को जीवन कौशल पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। इससे व्यक्ति को दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं का सामना करने में मदद मिलेगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
पिछले 6 महीनों के दौरान लिए गए विभिन्न निर्णयों ने 130 करोड़ भारतीयों के जीवन को सशक्त बनाया : प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 6 महीनों के दौरान लिए गए विभिन्न निर्णयों ने 130 करोड़ भारतीयों के जीवन को सशक्त बनाया है। उन्होंने कहा कि ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ आदर्श से प्रेरित होकर और 130 करोड़ भारतीयों के आशीर्वाद से सरकार, भारत को विकसित करने और 130 करोड़ भारतीयों के जीवन को सशक्त बनाने की दिशा में काम कर रही है।
उन्होंने कहा कि पिछले छह महीनों के दौरान, सरकार ने कई फैसले लिए हैं, जिससे विकास में गति आई है, सामाजिक सशक्तिकरण को बल मिला है और इससे भारत की एकता को मजबूती मिली है। उन्होंने कहा, "हम आने वाले समय में और भी अधिक करने की इच्छा रखते हैं, ताकि हम एक समृद्ध और प्रगतिशील न्यू इंडिया का निर्माण कर सकें।"
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने देश की शांति और अखंडता के लिए खतरा उत्पन्न करने वाली ताकतों के प्रति आगाह किया
किसी धर्म या संस्कृति को नीचा दिखाना भारतीय संस्कृति नहीं है : उपराष्ट्रपति
भारत को कमजोर करने के प्रयासों को विफल करना और राष्ट्र के हितों की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है: उपराष्ट्रपति
भारत का संसदीय लोकतंत्र और बहुलवादी मूल्य दुनिया के लिए एक मॉडल है: उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति ने स्वतंत्रता सेनानी और पत्रकार श्री दामाराजू पुंडरीकाक्षुदु पर पुस्तक का विमोचन किया
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडु ने आज उन ताकतों और निहित स्वार्थों के प्रति आगाह किया जो एक विभाजनकारी एजेंडे के माध्यम से देश की शांति और अखंडता के लिए खतरा हैं। इस बात पर जोर देते हुए कि ‘किसी संस्कृति, धर्म या भाषा को नीचा दिखाना भारतीय संस्कृति नहीं है’, उन्होंने प्रत्येक नागरिक से भारत को कमजोर करने के प्रयासों को विफल करने और एकजुट होने और राष्ट्र के हितों की रक्षा करने की जिम्मेदारी लेने का आह्वान किया।
उपराष्ट्रपति ने इस बात को रेखांकित किया कि भारत के सभ्यतागत मूल्य सभी संस्कृतियों के प्रति सम्मान और सहिष्णुता सिखाते हैं और छिटपुट घटनाएं भारत के धर्मनिरपेक्ष लोकाचार को कमजोर नहीं कर सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि खराब करने के प्रयासों की निंदा करते हुए श्री नायडु ने दोहराया कि भारत का संसदीय लोकतंत्र और बहुलवादी मूल्य दुनिया के लिए अनुकरणीय मॉडल हैं।
स्वतंत्रता सेनानी और पत्रकार श्री दामाराजू पुंडरीकाक्षुडु की जीवन यात्रा पर आज विजयवाड़ा में एक पुस्तक का विमोचन करते हुए श्री नायडु ने कहा कि ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ हमें स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हमारे नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों के अनेक बलिदानों को याद करने का अवसर देता है। श्री नायडु ने पुस्तक के शोध और संकलन में लेखक श्री येल्लाप्रगदा मल्लिकार्जुन राव के प्रयासों की सराहना की।
गीत और नाटक के माध्यम से गांधीजी के योगदान को लोकप्रिय बनाने में श्री दामाराजू के अतिशय प्रयासों की चर्चा करते हुए, श्री नायडु ने मीडिया हाउस से विशेष कार्यक्रमों और लेखों की श्रृंखला के माध्यम से भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के प्रयासों को उजागर करने का आह्वान किया ताकि युवा पीढ़ी को हमारे नेताओं के जीवन की शिक्षाओं से अवगत कराया जा सके।
उपराष्ट्रपति ने युवाओं से गरीबी, निरक्षरता, सामाजिक भेदभाव और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार से मुक्त भारत के निर्माण की दिशा में प्रयास करने का भी आह्वान किया, क्योंकि यह हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को सच्ची श्रद्धांजलि है। उन्होंने याद दिलाया कि समाज में ‘विभाजन’ - शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच, सामाजिक वर्गों के बीच और लिंगों के बीच - अंततः देश को कमजोर करता है।
श्री नायडु ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्षेत्र के नेताओं के विभिन्न प्रयासों को याद करते हुए हाल ही में आंध्र प्रदेश के भीमावरम में महान स्वतंत्रता सेनानी श्री अल्लूरी सीताराम राजू की प्रतिमा का अनावरण करने में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सराहना की।
इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने स्वर्ण भारत ट्रस्ट, विजयवाड़ा में विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों के प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। उन्होंने उनके चयनित विषय में कड़ी मेहनत करने और सफलता प्राप्त करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया। आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री श्री कामिनेनी श्रीनिवास, पुस्तक के लेखक श्री येल्लाप्रगदा मल्लिकार्जुन राव, स्वर्ण भारत ट्रस्ट के प्रबंधन, अन्य गणमान्य व्यक्तियों और छात्रों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया।
शिक्षा मंत्रालय
शिक्षा मंत्रालय और परख  ने राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के साथ मूल्यांकन पर राष्ट्रीय स्तर की पहली कार्यशाला का आयोजन किया
परख को एनसीईआरटी के अंतर्गत एक संगठन के रूप में स्थापित किया गया है। यह राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के स्कूल बोर्डों को एक साझा मंच पर लेकर आने का कार्य करेगा। इस संदर्भ में शिक्षा मंत्रालय और परख द्वारा पहले कदम के रूप में आज नई दिल्ली में देश भर से विद्यालय मूल्यांकन, परीक्षा पद्धतियों तथा बोर्डों की समानता पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। परख एक समग्र दृष्टिकोण विकसित करने के उद्देश्य से सभी संबंधित हितधारकों के साथ विचार-विमर्श के लिए एक सामान्य मंच के रूप में कार्य करेगा। जिससे एक निष्पक्ष मूल्यांकन प्रणाली सुनिश्चित की जा सकती है, जो छात्रों के मूल्यांकन में न्यायसंगतता और प्रदर्शन में समानता को बढ़ावा देता है।
कार्यशाला की अध्यक्षता स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव श्री संजय कुमार ने की। इस आयोजन में शिक्षा मंत्रालय, सीबीएसई, एनसीईआरटी, एनआईओएस, एनसीवीईटी और एनसीटीई के कई अधिकारियों ने भाग लिया। राज्यों के शिक्षा सचिव, राज्य परियोजना निदेशक विद्यालय, एससीईआरटी और देश भर के राज्य परीक्षा बोर्डों के अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए।
श्री संजय कुमार ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए बोर्डों की समानता की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने बताया कि इस समय भारत भर में लगभग 60 स्कूल परीक्षा बोर्ड हैं, जो विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कार्य कर रहे हैं। कार्यशाला का उद्देश्य एक ऐसा एकीकृत ढांचा स्थापित करना है, जो विभिन्न बोर्डों या क्षेत्रों के बीच छात्रों के लिए निर्बाध परिवर्तन को संभव बनाता है। श्री संजय कुमार ने कहा कि इसमें पाठ्यक्रम मानकों को संरेखित करना, ग्रेडिंग सिस्टम और मूल्यांकन के तरीके शामिल हैं ताकि विश्वसनीयता, प्रमाणपत्रों की मान्यता तथा बोर्डों में प्राप्त ग्रेड को बढ़ाया जा सके।
यह कार्यशाला शैक्षिक बोर्डों की समानता पर हुई चर्चा पर केंद्रित थी। परख की अवधारणा के बारे में कई हितधारकों को सूचित किया गया था। कार्यक्रम के दौरान चर्चा हमारी शिक्षा प्रणाली में प्रचलित रटकर परीक्षा देने की संस्कृति के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता के आसपास घूमती रही। यह एक बढ़ता हुआ भाव है कि प्रत्येक छात्र की क्षमताओं और सामर्थ्य के विभिन्न आयामों को शामिल करते हुए समग्र मूल्यांकन करना समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा, चर्चा के दौरान स्कूलों तथा बोर्डों में निष्पक्षता एवं स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए बेहतर तरह से तैयार किए गए और मानकीकृत प्रश्न पत्रों की आवश्यकता पर जोर दिया गया। इसके अलावा, हरेक छात्र की प्रगति को प्रभावी ढंग से मापने के दौरान उच्च-जोखिम वाली परीक्षाओं के बोझ को कम करते हुए रचनात्मक व योगात्मक आकलन के बीच संतुलन बनाने का आह्वान किया गया है। कार्यशाला में माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक बोर्डों के परीक्षा परिणामों का विश्लेषण भी प्रस्तुत किया गया।
रेल मंत्रालय
मोबाइल एप्लीकेशन पर यूटीएस अब हिंदी भाषा में भी उपलब्ध है
अनारक्षित टिकटों की बुकिंग अनुभव को और आसान बनाना
यूटीएस मोबाइल एप्लीकेशन के 1.47 करोड़ पंजीकृत उपयोगकर्ता हो गए हैं
भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के तहत और तीन सी – कैशलेस ट्रांजेक्शन , कॉन्टैक्ट लेस टिकटिंग  तथा ग्राहक सुविधा और अनुभव को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से यूटीएस और मोबाइल ऐप अब अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी भाषा में भी उपलब्ध हैं। उपयोगकर्ता अपनी पसंद की एक भाषा चुन सकते हैं। मोबाइल ऐप पर यूटीएस का उपयोग करते हुए, उपयोगकर्ता कागजरहित या कागज की टिकट में से विकल्प चुन सकते हैं और निम्नलिखित में से कोई टिकट बुक कर सकते हैं :-
- यात्रा टिकट बुकिंग
- सीजन टिकट बुकिंग/ नवीनीकरण
- प्लेटफॉर्म टिकट बुकिंग
ग्राहकों के लिए मोबाइल टिकटिंग के लाभ
- टिकट के लिए कतार में इंतजार करने की जरूरत नहीं।
- कागज रहित और पर्यावरण अनुकूल।
- एक बार टिकट बुक हो जाने पर, टिकट को इंटरनेट कनेक्शन के बिना ही ऑफलाइन मोड में टीटीई को दिखाया जा सकता है।
- चलते-चलते बुकिंग :- यात्री जो जल्दी में रहते हैं या अंतिम समय पर यात्रा का फैसला करते हैं, वे सीधे स्टेशन पर पहुंचें, स्टेशन पर विभिन्न स्थानों पर लगे क्यूआर कोड को स्कैन करें। इसे स्कैन करके टिकट बुक करें। वर्तमान में यह सुविधा 1,600 स्टेशनों पर उपलब्ध है।
- पूरी तरह नकदी रहित :- ग्राहक रेल-वालेट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई और ई-वालेट जैसे डिजिटल भुगतान के सभी प्रकार के विकल्पों को उपयोग कर सकते हैं।
- सस्ता :- रेल-वालेट की सुविधा का उपयोग करने वाले ग्राहक को रिचार्ज पर 5 प्रतिशत बोनस की सुविधा मिलेगी। उदाहरण के लिए, यदि एक यात्री अपने वालेट में 1,000 रुपये का रिचार्ज कराता है तो उसे 1,050 रुपये मूल्य का रिचार्ज मिलता है।
मोबाइल टिकट एप्लीकेशन को पूरी तरह भारतीय रेलवे  द्वारा विकसित किया गया है और यह सभी प्लेटफॉर्म – एंड्रॉयड और आईओएस पर उपलब्ध है। इसे मुफ्त में संबंधित स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। इस एप्लीकेशन को इसकी उपयोगिता और ग्राहक अनुभव के लिए व्यापक सराहना मिली है और गूगल प्ले स्टोर पर इसे चार स्टार की रेटिंग मिली है। यूटीएस मोबाइल एप्लीकेशन के पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या 1.47 करोड़ है।
पृष्ठभूमि –
पारम्परिक रूप से, अनारक्षित टिकट रेलवे स्टेशनों पर बुकिंग काउंटरों पर बेचे जाते थे। बुकिंग काउंटरों पर यात्रियों के इंतजार का समय घटाने के उद्देश्य से, बड़े स्टेशनों पर अतिरिक्त प्वाइंट ऑफ सेल के रूप में रेलवे टिकट एजेंटों और स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीनें पेश की गई थीं। हालांकि, इन सभी बिक्री केंद्रों पर ग्राहक की उपस्थिति की जरूरत पड़ती थी।
यूटीएस मोबाइल टिकटिंग को 27 दिसंबर, 2014 को लॉन्च किया गया था, जिसके बाद इस प्रणाली का सुरक्षा, बचाव और ग्राहक अनुभव के मानकों पर सख्ती से परीक्षण किया गया और फिर इसे पूरे मुंबई उपनगर में लागू कर दिया गया। धीरे-धीरे मोबाइल टिकटिंग को 2015-17 के बीच मेट्रो शहरों चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता और सिकंदराबाद में लागू कर दिया गया। 1 नवंबर, 2018 से यूटीएस मोबाइल टिकटिंग को अंतर क्षेत्रीय यात्रा के लिए भी यानी सामान्य टिकटिंग की तर्ज पर पूरे भारतीय रेलवे में स्टेशनों के किसी भी जोड़े के बीच यात्रा के लिए उपलब्ध है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने केवी सुब्रमण्यम को उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं दीं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने डॉ के वी सुब्रमण्यम को उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं दी हैं। सुब्रमण्यम ने घोषणा की है कि वह अपना तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने के पश्चात मुख्य आर्थिक सलाहकार के पद से हट रहे हैं।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा:
"के वी सुब्रमण्यम के साथ कार्य करना प्रसन्नता का विषय है। उनकी शैक्षणिक प्रतिभा, प्रमुख आर्थिक और नीतिगत मामलों पर अद्वितीय दृष्टिकोण और सुधारवादी उत्साहपूर्ण भावना उल्लेखनीय हैं। उनके भविष्यगत प्रयासों के लिए उन्हें शुभकामनाएं।"
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केन्द्र, हैदराबाद ने मनाया स्वच्छता पखवाड़ा
भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केन्द्र , हैदराबाद भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त स्वायत्त संगठन है। यह केन्द्र सुरक्षा और लाभ बढ़ाने के लिए अनूठी तकनीक और अनुसंधान के इस्तेमाल से राष्ट्र को महासागर सूचनाओं के लिए समर्पित सेवाएं मुफ्त उपलब्ध कराता है। इसके द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली तीन प्राथमिक सेवाओं में सूनामी प्रारंभिक चेतावनी सेवा, महासागर राज्य पूर्वानुमान सेवा और संभावित मत्स्य क्षेत्र परामर्श सेवा शामिल हैं।
भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केन्द्र ने 15 जुलाई तक स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया था। इसके तहत खुले में शौच को खत्म करने, ठोस और तरल कचरे के कुशल प्रबंधन, पारिस्थितिक रूप से सुरक्षित और टिकाऊ स्वच्छता के लिए किफायती और उपयुक्त तकनीक के उपयोग को प्रोत्साहन, व्यापक सफाई आदि उद्देश्यों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए कई गतिविधियां आयोजित की गईं।
इनमें आईटीसी ओसीन कैम्पस में वृक्षारोपण अभियान , जागरूकता अभियान और आईएनसीओआईएस के आउटसोर्स स्टाफ  कर्मचारियों को व्यक्तिगत स्वच्छता सामग्रियों का वितरण, सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग से बचने का संकल्प लेना और कैम्पस की स्वच्छता शामिल था।
विशेष ई-प्रतियोगिताएं : स्कूली बच्चों के लिए चित्रकारी  और निबंध  का आयोजन किया गया। कर्मचारियों के लिए भी “स्वच्छता से हमारे महासागर कैसे प्रभावित होते हैं” पर एक ई-पोस्टर प्रतियोगिता हुई। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक एंटरप्राइज की रजिस्ट्रार सुश्री जे किरणमई ने 1 जुलाई, 2020 को वेबिनार के साथ “खुले में शौच से मुक्त भारत : आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में एक केस स्टडी” पर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। 13 जुलाई, 2020 को आईएनसीओआईएस के वैज्ञानिक डॉ. निमित कुमार द्वारा “स्वच्छ समुद्र” पर केन्द्रित एक अन्य वेबिनार प्रस्तुत की गई। पखवाड़े के समापन सत्र के दौरान आईएनसीओआईएस के वैज्ञानिक श्री शिवाय बोर्रा द्वारा आज “कोविड-19 : महासागरों का रक्षक या प्रदूषक” पर एक विशेष वेबिनार प्रस्तुत की गई। प्रतियोगिता के विजेताओं की घोषणा भी कर दी गई।
आईएनसीओआईएस के यूट्यूब चैनल : Channel: @INCOISofficial Hyderabad पर सभी वेबिनार मुफ्त में देखी जा सकती हैं।
समापन सत्र के चित्र  :
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
राज्यसभा ने आरटीआई संशोधन विधेयक,2019 पारित किया
आरटीआई संशोधन विधेयक 22 जुलाई को लोकसभा में पारित हुआ
आरटीआई अधिनियम की स्वतंत्रता को कम करने का कोई कारण नहीं
हाल ही में लोकसभा द्वारा पारित करने के बाद सूचना का अधिकार संशोधन विधेयक,2019 को आज राज्यसभा ने भी पारित कर दिया।
इस अवसर पर अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि आरटीआई अधिनियम में स्वतंत्रता कम करने को कोई कारण नहीं है। उन्होंने अधिनियम की स्वतंत्रता के संबंध में कोई छेडछाड न करने का आश्वासन दिया। सूचना आयुक्तो के कार्यकाल को सरकार हर दो साल में बदलेगी संबधी विपक्ष के आरोप गलत हैं। ऐसा संशोधन विधेयक में कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सरकार के पास नियमों में संशोधन करने की निरंकुश शक्ति नहीं होगी। सरकार सुझावो का स्वागत करती है और यह संशोधन स्पष्ट उद्देश्य से किए गए हैं। विधेयक को सदन की प्रवर समिति के पास भेजने की संबंध में उन्होंने कहा कि यह सदस्यों का विशेषाधिकार है और इसका निर्णय विधेयक की वरीयता के आधार पर होना चाहिए।
श्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार ने हमेशा से “अधिकतम प्रशासन-न्यूनतम शासन” के सिद्धांत पर ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने इस संबंध में सरकार की विभिन्न शुरूआतो जैसे स्वत: प्रमाणीकरण और साक्षात्कार को समाप्ति करने का जिक्र किया। इन शुरूआतो का उद्देश्य सरकार की जिम्मेदारी और नागरिक केंद्रित नीति है। उन्होंने कहा कि किसी भी समय आरटीआई दाखिल करने के लिए सरकार द्वारा एक मोबाइल एप लाया गया तथा गत पांच वर्षो में अधिकतर सूचना जनता के अधिकार क्षेत्र में उपलब्ध कराई गई है।
इस संशोधन को लाने के उद्देश्यो पर बोलते हुए डॉ जितेन्द्र सिंह ने कहा कि केंद्रीय सूचना आयोग एक वैधानिक संस्था है और चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। इसलिए भारतीय चुनाव आयोग और केंद्रीय तथा राज्य के सूचना आयुक्तो के अधिदेश अलग हैं और इसलिए इनका निर्धारण तदनुसार करने की आवश्यकता है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि विधेयक को बिना किसी मंशा के तहत लाया गया है। संशोधन से आरटीआई दाखिल करने में सहायता मिलेगी और इससे आरटीआई विधेयक सशक्त होगा।
विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजने के विरोध में 117 सदस्यो ने मत दिया जबकि 77 सदस्यो ने इसका समर्थन किया। इस कारण विधेयक को प्रवर समिति के पास नहीं भेजा गया।
लोकसभा ने सूचना का अधिकार विधेयक 2019,22 जुलाई को पारित किया। इसमें सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में संशोधन कर मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त तथा राज्यो के मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त के कार्यालय,वेतन,भत्ते और अन्य नियम और शर्ते केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाएंगी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत ने नया मील का पत्थर हासिल किया, कोरोना रिकवरी दर 90 प्रतिशत हुई
सक्रिय मामलों में लगातार कमी, कुल पॉजिटिव मामलों का 8.5 प्रतिशत,
पिछले एक हफ्ते से 1000 से कम मौतें
कोरोना जांच प्रयोगशालाओं की संख्या 2000 से अधिक हुई
भारत ने कोरोना से लड़ाई में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली है और आज कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की राष्ट्रीय रिकवरी दर 90 प्रतिशत हो गई। पिछले 24 घंटों में 62,077 मरीज ठीक हुए हैं और इन्हें अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है तथा नए पुष्ट मामलों की संख्या 50,129 है। कुल मामलों के 90 प्रतिशत मरीज ठीक हो चुके हैं।
यह उपलिब्ध कोरोना के सक्रिय मामलों में लगातार आ रही कमी से हासिल हुई है और पिछले तीन दिनों से यह 7 लाख से नीचे ही है। इस समय देश में कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 6,68,154 है और सक्रिय मामले इनका 8.5 प्रतिशत हैं।
कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और अब तक 70,78,123 मरीज ठीक हो चुके हैं। अधिक लोगों के ठीक होने से यह अंतर लगातार बढ़ता ही जा रहा है और कोरोना के सक्रिय मामलों तथा ठीक होने वाले मरीजों का अंतर 64 लाख से अधिक  हो चुका है।
पिछले एक हफ्ते से लगातार 1000 से कम मौतें सामने आ रही हैं और 2 अक्टूबर से मौतों का आंकड़ा 1100 से नीचे है।
कोरोना के अब तक जितने नए मरीज ठीक हुए हैं उनमें से 75 प्रतिशत मरीज 10 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों : महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से हैं।
महाराष्ट्र इस श्रेणी में सबसे ऊपर है जहां एक दिन में 10,000 से अधिक मरीज ठीक हुए हैं।
पिछले 24 घंटों में 50,129 नए पुष्ट मामले सामने आए हैं। कुल नए मामलों का 79 प्रतिशत 10 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से हैं तथा केरल एक ऐसा राज्य है जहां 8000 से अधिक नए मामले दर्ज किए जा रहे हैं, इसके बाद महाराष्ट्र का स्थान है जहां 6000 से अधिक नए मामले देखे जा रहे हैं।
पिछले 24 घंटों में 578 मौतें हुईं हैं और इनमें से 80 प्रतिशत मौतें 10 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में दर्ज की गई हैं। महाराष्ट्र में सबसे अधिक 137 लोगों की मौत हुई है।
भारत में आज कोरोना जांच प्रयोगशालाओं के नेटवर्क में भी एक और उपलब्धि हासिल की गई है और अब देश में ऐसे प्रयोगशालाओं की संख्या 2000 से अधिक हो गई है। शुरू में पुणे में मात्र एक प्रयोगशाला थी लेकिन अब इनकी संख्या 2003 है जिनमें 1126 सरकारी प्रयोगशालाएं और 877 निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाएं शामिल हैं।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
यांकती कुटी घाटी में हिमनदों की प्रगति जलवायु परिवर्तनशीलता के साथ तालमेल प्रदर्शित करती है
एक नए अध्ययन के अनुसार, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के सबसे पूर्वी भाग में स्थित यांकती कुटी घाटी से हिमनदों के प्रगति की कई घटनाएं सामने आई हैं। यह घटना 52 हजार वर्ष  पहले की जलवायु परिवर्तनशीलता के साथ तालमेल प्रदर्शित करती है।
कई शोधकर्ताओं ने विभिन्न आधुनिक डेटिंग विधियों को नियोजित करके मध्य हिमालय में हिमनदों की प्रकृति के बारे में जानकारी प्रदान की है। हालाँकि, मध्य हिमालय में हिमनदों की भू-आकृतियों के कालानुक्रमिक डेटा अभी भी इन क्षेत्रों की दुर्गमता के कारण अध्ययन क्षेत्रों में डेटिंग सामग्री की कमी के कारण सीमित हैं। इस प्रकार दो प्रमुख जलवायु प्रणालियों: भारतीय ग्रीष्म मॉनसून और मध्य-अक्षांश पछुआ हवाएं तथा हिमनद के बीच संबंध का अग्रिम अनुमान है।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के एक स्वायत्त संस्थान, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिकों ने पहली बार मध्य हिमालय से 52 हज़ार वर्षों के दौरान सबसे पुराने हिमनदों की प्रगति की सूचना दी है, जो अंतिम हिमनद मैक्सिमा के दौरान हिमनदों की प्रगति के प्रमाण के रूप में है और बाद में मध्य हिमालय के कई हिस्सों की समय अवधि पहले ही बताई जा चुकी है।
वैज्ञानिकों ने पाया कि अर्ध-शुष्क हिमालयी क्षेत्रों की नमी की कमी वाली घाटियाँ वर्षा को बढ़ाने के लिए संवेदनशील रूप से प्रतिक्रिया करती हैं। अध्ययन एमआईएस 3 के बाद से जलवायु परिवर्तनशीलता जलवायु परिवर्तनशीलता के लिए हिमनद प्रतिक्रिया की एक क्षेत्रीय समकालिकता का सुझाव देता है। यह अध्ययन उत्तरी अटलांटिक सहस्राब्दी-पैमाने पर जलवायु परिवर्तनों द्वारा शुरू किए गए समकालिक-पैमाने, जलवायु गड़बड़ी जलवायु गड़बड़ी के अनुसार था।
पत्रिका क्वाटरनेरी साइंस रिव्यूज में प्रकाशित शोध एक मजबूत कालक्रम और जलवायु साक्ष्य प्रदान करता है जो एमआईएस 3 के दौरान हिमनद सामग्री  की ऊंचाई से दर्शाए गए महत्वपूर्ण बर्फ की मात्रा को प्रदर्शित करता है।
यह अध्ययन हिमालयी जलवायु और हिमनद की गतिशीलता के बीच संबंधों के मौजूदा ज्ञान को बढ़ाने में मदद कर सकता है और मध्य हिमालयी क्षेत्र में घाटी के हिमनदों की प्रगति में भारतीय ग्रीष्मकालीन मॉनसून  बनाम पश्चिमी हवाओं की भूमिका का आकलन करने में मदद कर सकता है।
वर्तमान शोध कार्य का अध्ययन क्षेत्र