पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की वर्षांत समीक्षा-2020
कोविड-19 के दौरान प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के लाभार्थियों को 14.13 करोड़ रुपये के निशुल्क सिलेंडर प्रदान किए गए
ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग नीति के तहत बोली के पांचवे दौर में 11 ब्लॉकों  19,789 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र आबंटित किए गए
देश में 01.04.2020 से ऑटो ईंधन में बीएस-VI मानक लागू किया गया
2020 में राष्ट्रीय गैस ग्रिड के तहत 1544 किलोमीटर की पाइपलाइनें बिछाई गईं
- प्रधानमंत्री उज्जवला योजना . “प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज”  के तहत कोविड-19 के संकट से राहत देने के लिए पीएमयूवाई लाभार्थियों को 31.12.2020 तक तीन निशुल्क एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध करवाए गए। इस योजना के तहत तेल वितरण कंपनियों ने 31.11.2020 तक पीएमयूवाई लाभार्थियों को 1413.38 लाख तक के रिफिल सिलेंडर वितरित किए और योजना के तहत 7.5 करोड़ से अधिक पीएमयूवाई लाभार्थियों को निःशुल्क सिलेंडर प्रदान किए गए।
- ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी  बोली का दौर. 2020 के साल में ओएएलपी की बोली के पांचवे दौर के तहत अक्टूबर में 11 ब्लॉकों के 19,789 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र आबंटित किए गए
- अमुद्रीकृत अन्वेषण का विकास: वित्तवर्ष 2020-21 में 20 नंवबर तक कुल 5 अन्वेषण  को मुद्रीकृत किया गया।
- जून, 2020 में भारत गैस एक्सचेंज का उद्घाटन: भारतीय गैस एक्सचेंज  द्वारा गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्राकृतिक गैस की डिलिवरी के लिए एक डिलिवरी आधारित ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होगा। वर्तमान में आईजीएक्स आईईएक्स की सब्सिडरी है। जल्द ही, आईईएक्स के पास गैस उद्योग से कुछ रणनीतिक निवेशक होंगे।
- बाजार परिवहन ईंधन के अनुमोदन के लिए नई गाइडलाइंस के तहत 04 कंपनियों को अनुमोदन प्रदान किया गया और 1 आवेदन मंत्रालय में विचाराधीन है।
- ऑटो ईंधन विजन तथा नीति: स्वच्छ ईंधन तक पहुंच में सुधार, बीएस-VI अनुपालन ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना। तय तिथि के अनुसार, देश में 01.04.2020 से ऑटो ईंधन में बीएस-VI मानक लागू किया गया।
7. राष्ट्रीय गैस ग्रिड. 2020 में राष्ट्रीय गैस ग्रिड के तहत 1544 किलोमीटर की पाइपलाइनें बिछाई गईं।
8. अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग / महत्वपूर्ण समझौते / अनुबंध / निवेश
- ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए, भारत ने शर्तों के साथ रूस और अंगोला को कच्चे तेल के आयात के लिए नए स्रोतों के रूप में जोड़ा है। मंत्रीस्तरीय बैठकों से अमेरिका, रूस, सउदी अरब और यूएई के साथ रणनीतिक ऊर्जा साझेदारी को मजबूत किया गया और पड़ोसी देशों के साथ ऊर्जा गलियारे को भी मजबूत किया गया।
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने वैश्विक कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस बाजार की स्थिरता पर जी20 ऊर्जा मंत्रियों की बैठक, ओपेक और अन्तर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच के साथ उच्च स्तरीय संवाद में सक्रियता से हिस्सा लिया।
- माननीय प्रधानमंत्री ने पहली बार अक्टूबर में आयोजित भारतीय ऊर्जा मंच सेरा वीक के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया और साथ ही ऊर्जा के 7 प्रमुख संचालकों के साथ भारत के नए ऊर्जा मानचित्र की घोषणा की।
- कच्चे तेल की कम कीमतों का लाभ उठाते हुए विशाखापटनम, मैंगलोर और पादुर स्थित रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार  को इनकी पूर्ण क्षमता तक भर लिया गया जिसके परिणामस्वरूप लगभग 5000 करोड़ रुपये की बचत हुई।
- 9. इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल  कार्यक्रम. इथेनॉल आपूर्ति वर्ष  2019-20 के दौरान, तेल वितरण कंपनियों द्वारा मिश्रण के उद्देश्य से 30.11.2020 तक 172.43 करोड़ लीटर इथेनॉल खरीदा गया था। इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम के तहत विभिन्न फीडस्टॉक के लिए पारिश्रमिक कीमतें तय कर दी गई थीं। चीनी से प्राप्त इथेनॉल की कीमत 3.17 रुपये प्रति लीटर, बी हेवी मोलेस से प्राप्त इथेनॉल की कीमत 3.34 रुपये प्रति लीटर और सी हेवी मोलेस से प्राप्त इथेनॉल की कीमत 1.94 रुपये प्रति लीटर बढ़ाई गई। सरकार ने पहली बार भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध चावल और ज्वार से इथेनॉल के उत्पादन की अनुमति प्रदान की।
- 10. गैस पाइपलाइन शुल्क का युक्तिकरण. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड  ने सितंबर 2020 में अनेक पाइपलाइन संस्थाओं की सभी अंतः संबंद्ध पाइपलाइनों, जिनमें पहले से बोली लग चुकीं पाइपलाइनें भी शामिल हैं, उन्हें एक राष्ट्रीय गैस ग्रिड प्रणाली  के रूप में घोषित करने के लिए पीएनजीआरबी  संशोधन विनियम, 2020 का मसौदा अधिसूचित किया।
- 11. किफायती परिवहन की ओर सतत विकल्प . किफायती परिवहन की ओर सतत विकल्प  पहल 1 अक्टूबर 2018 को शुरू की गई जिसमें तेल एवं गैस वितरण कंपनियां संपीड़ित जैव गैस  खरीदने के लिए उद्यमियों से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट  आमंत्रित करती हैं। इस पहल के तहत 15 दिसंबर 2020 तक 621 लेटर ऑफ इंटेंट  जारी किए जा चुके हैं। सीबीजी की आपूर्ति 7 प्लांट्स से शुरू कर दी गई है और 13 खुदरा आउटलेट्स से बिक्री की जा रही है।
- 12. पीपी-एलसी  नीति को पूरा संशोधित किया गया ताकि स्थानीय स्तर पर उत्पादित वस्तुओं को प्रोत्साहन देने में यह अधिक प्रभावी हो और आत्मनिर्भर भारत पहल में सहयोग प्राप्त हो।
13. किफायती किराया आवास परिसर योजना. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने तेल एवं गैस पीएसयू/ पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संगठनों से परामर्श कर प्रवासी मजदूरों के लिए किफायती किराया आवास परिसर योजना के तहत 50,000 गृह ईकाई के निर्माण की योजना बनाई है।