ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
इंडो-जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर  ने टाटा स्टील के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए साथ ही वैज्ञानिक सहयोग और साझेदारी के लिए बीएएसएफ के साथ आशयपत्र  पर हस्ताक्षर किए
औद्योगिक अनुसंधान साझेदारी सहित भारत-जर्मनी अनुसन्धान एवं विकास नेटवर्किंग  के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नेतृत्व वाले नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक–निजी भागीदारी  प्रारूप में एक नए समझौता ज्ञापन और आशय पत्र  पर हस्ताक्षर किए गए हैं । टाटा स्टील लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन के माध्यम से द्विपक्षीय इंडो-जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर  के बीच साझेदारी स्थापित की गई है जो नई प्रौद्योगिकियों के विकास की सुविधा के लिए एक संयुक्त सहयोगी अनुसंधान और नवाचार  ढांचा स्थापित करेगी तथा विचार नेतृत्व कार्यशालाएं आयोजित करने के साथ ही मानव पूंजी विकास का समर्थन भी करेगी। आईजीएसटीसी की स्थापना विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग , भारत सरकार तथा जर्मन संघीय शिक्षा और अनुसंधान मंत्रालय  द्वारा की गई है। टाटा स्टील लिमिटेड के साथ सहयोग वैश्विक रूप से प्रासंगिक प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन के नवाचार क्षेत्रों, औद्योगिक क्षेत्र की हरियाली, नई सामग्रियों में उभरती प्रौद्योगिकियों, उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए संयुक्त अनुसंधान और नवाचार, और स्केलिंग-अप के लिए प्रौद्योगिकी विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा। सार्वजनिक –निजी भागीदारी  प्रारूप में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नेतृत्व वाले नवाचारों और अनुसंधान साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए वैज्ञानिक सहयोग साझेदारी के लिए बीएएसएफ के साथ एक आशय पत्र  पर भी हस्ताक्षर किए गए थे।
टाटा स्टील लिमिटेड के साथ आईजीएसटीसी समझौता ज्ञापन। बीएएसएफ केमिकल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड  के साथ आईजीएसटीसी का आशय पत्र  सार्वजनिक –निजी भागीदारी  प्रारूप में औद्योगिक अनुसंधान साझेदारी सहित इंडो - जर्मन आर एंड डी नेटवर्किंग के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नेतृत्व वाले नवाचारों को बढ़ावा देगा। वैज्ञानिक सहयोग से प्राप्त होने वाले पारस्परिक लाभों को स्वीकार करते हुए बीएएसएफ संयुक्त रूप से जर्मनी में बीएएसएफ सुविधाओं में एक्सपोजर की सुविधा प्रदान करके युवा भारतीय शोधकर्ताओं की क्षमता निर्माण को प्रोत्साहित करने और और उन्हें सक्षम बनाने के लिए औद्योगिक फैलोशिप और पोस्ट-डॉक्टरल फैलोशिप शोध कायों  की श्रेणियों के तहत आईजीएसटीसी की औद्योगिक फैलोशिप का समर्थन करेगा।
बीएएसएफ के साथ आईजीएसटीसी आशय पत्र  टाटा स्टील लिमिटेड और बीएएसएफ के साथ आईजीएसटीसी के समझौता ज्ञापन और आशय पत्र  समझौतों पर विगत 21 मार्च, 2022 को गणमान्य व्यक्तियों - श्री एसके वार्ष्णेय, प्रमुख, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, डीएसटी और भारतीय सह-अध्यक्ष आईजीएसटीसी शासी निकाय, डॉ स्टीफन नॉर्बर्ट कोच मंत्री और आर्थिक विभाग के प्रमुख, जर्मन दूतावास डॉ देबाशीष भट्टाचार्जी, उपाध्यक्ष प्रौद्योगिकी और नई सामग्री व्यवसाय, टाटा स्टील लिमिटेड, श्री कामेश गुप्ता, प्रमुख - ग्राफीन व्यवसाय, नवाचार, और नवाचार, प्रौद्योगिकी और नई सामग्री व्यवसाय, टाटा स्टील लिमिटेड और डॉ. डाइटमार ह्यूग्लिन, निदेशक बीएएसएफ इनोवेशन कैंपस मुंबई तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग  एवं इंडो - जर्मन चैंबर ऑफ कॉमर्स के अधिकारियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए थे।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने मध्यप्रदेश के बैतूल में ओएनजीसी की दो कल्याणकारी परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई
अक्षय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने और भारत को आत्मानिर्भर बनाने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में लोगों के कल्याण के लिए ऊर्जा महारत्न कंपनी ओएनजीसी द्वारा समर्थित दो परियोजनाओं को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान द्वारा आज शुरू की गई। मंत्री ने भारत भारती शिक्षा समिति में किसानों के लिए एक छात्रावास-सह-प्रशिक्षण सुविधा का आधारशिला भी रखा। उन्होंने बैतूल में गरीब परिवारों को सौर चूल्हों के वितरण का भी शुभारंभ किया, जिसे सौर गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है।
करीब 90 लाख रुपये के निवेश कर ओएनजीसी ने आईआईटी बॉम्बे ने सौर चूल्हा का डिजाइन कराया है। मंत्री ने जिले के गरीब परिवारों को 86 सोलर पीवी कुक-स्टोव वितरित किए: बैतूल जिले के घोड़ाडोंगरी तहसील में बाथा ग्राम पंचायत के घरों में 74 और जामठी गांव के स्कूल में 12 चूल्हों को वितरित किया गया। सभी लाभार्थी समाज के गरीब और वंचित वर्ग के थे।
लगभग तीन करोड़ रुपये के निवेश से बनाए जा रहे टू-फ्लोर  हॉस्टल-कम-ट्रेनिंग सुविधा का उपयोग गरीब किसानों को जैविक खेती में प्रशिक्षित करने के लिए किया जाएगा। भारत भारती शिक्षा समिति के परिसर में 3.45 एकड़ भूमि पर संरचना का निर्माण किया जा रहा है। ओएनजीसी के इस कल्याण परियोजना से लगभग 15,000 से 20,000 गरीब किसान लाभान्वित होंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस सुविधा की आधारशिला रखी।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय तट रक्षक ने 10 मल्टीकॉप्टर  ड्रोन के लिए पहला अनुबंध संपन्न किया
समुद्री निगरानी और रोक या इंटरडिक्शन क्षमताओं को प्रमुखता से बढ़ावा देते हुए भारतीय तट रक्षक ने भारत सरकार की ड्रोन प्रौद्योगिकी अपनाने की नीति के अनुरूप 10 मल्टीकॉप्टर  ड्रोन के लिए पहला अनुबंध संपन्न किया है।
ये ड्रोन चलते जहाजों के साथ ही साथ शोर स्टेशनों, दोनों स्थानों से लॉन्च किए जा सकते हैं और आईसीजी इकाई के निगरानी और सुरक्षा परिचालनों के दौरान ये अपने दायरे के भीतर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में समर्थ होंगे। इसके अलावा, ये ड्रोन दिन के साथ-साथ रात में भी तलाश और बचाव  में सहायता करने वाले हैं। आईसीजी ने भारत के समुद्री क्षेत्रों तथा तलाश एवं बचाव के कार्य में लगातार बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए 2025 तक 100 अतिरिक्त ड्रोन शामिल करने की योजना बनाई है
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने बीसीपी टॉपको XII पीटीई लिमिटेड द्वारा एएसके इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स लिमिटेड की 71.25 प्रतिशत हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने बीसीपी टॉपको XII पीटीई लिमिटेड द्वारा एएसके इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स लिमिटेड की 71.25 प्रतिशत हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दी है।
बीसीपी टॉपको XII पीटीई लिमिटेड  ब्लैकस्टोन ग्रुप इंक के सहयोगी कंपनियों द्वारा परामर्श दी जाने वाली या प्रबंधित की जाने वाली निधियों की एक सहयोगी कंपनी है। अधिग्रहणकर्ता का प्रमुख व्यवसाय निवेश होल्डिंग और संबंधित कार्य हैं। हालाँकि, वर्तमान में, भारत या दुनिया भर में इसका कोई व्यावसायिक संचालन नहीं है।
एएसके इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स लिमिटेड  भारत में एक मज़बूत ग्राहक आधार के साथ एक परिसंपत्ति और धन प्रबंधन कंपनी है। लक्ष्य कंपनी, सीधे तौर पर या सहयोगी और सहायक कंपनियों के माध्यम से, वित्तीय सेवाएं प्रदान करने का व्यवसाय करती है, जिसमें विशेष रूप से शामिल हैं -  व्यक्तियों, व्यक्तियों के समूह, पारिवारिक कार्यालयों और अन्य संस्थाओं को पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाएं प्रदान करना  व्यक्तियों, पारिवारिक कार्यालयों और कॉरपोरेट्स के लिए निवेश समाधान, निवेश सलाहकार सेवाएं और धन प्रबंधन एवं धन नियोजन सेवाएं  की पेशकश करना  वैकल्पिक निवेश निधि को प्रायोजित और प्रबंधित करना;  निधियों को प्रायोजित करना, स्थापित करना या सलाह देना;  ऋण सुविधाएं प्रदान करना और  वित्तीय उत्पादों  का वितरण करना आदि।
प्रस्तावित संयोजन में अधिग्रहणकर्ता द्वारा लक्ष्य की 71.25 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण शामिल है।
सीसीआई के विस्तृत आदेश जल्द ही जारी किया जाएगा।
वस्त्र मंत्रालय
वस्त्र क्षेत्र में निरंतरता के लिए पर्यावरण, सामाजिक और गवर्नेंस टास्क फोर्स जल्द ही तैयार होगी: श्री गोयल
वस्त्र मंत्रालय ने गुजरात में 'सौराष्ट्र तमिल संगमम्' और चिंतन शिविर का आयोजन किया
हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों को समर्पित वस्त्र मंत्रालय की ई-कॉमर्स वेबसाइट लॉन्च की गई
गुजरात के राजकोट शहर में आज हस्तशिल्प और हथकरघा को समर्पित वस्त्र मंत्रालय की ई-कॉमर्स वेबसाइट की सॉफ्ट लॉन्चिंग हुई। इस दौरान केंद्रीय वस्त्र, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहा कि खुद अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति  के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए कपड़े के क्षेत्र में एक ईएसजी  टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। यह आयोजन 'सौराष्ट्र तमिल संगमम्' का एक हिस्सा था, जिसमें गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्रभाई पटेल ने भी हिस्सा लिया।
सोमनाथ और राजकोट में दो दिन के आयोजन के दौरान, केंद्रीय मंत्री ने वस्त्र मंत्रालय के अधिकारियों के साथ चिंतन शिविर में हिस्सा लिया, जिसमें क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई।
इस अवसर पर श्री गोयल ने कहा कि वस्त्र क्षेत्र को और अधिक जीवंत बनाने के लिए सार्थक विचार-विमर्श हुआ है। उन्होंने कहा कि कुछ निर्माता और निर्यातक पर्यावरण, सामाजिक और गवर्नेंस  अनुपालन प्रमाणपत्र हासिल करने पर काफी महत्व दे रहे हैं और दो बार इसे सुनिश्चित कर रहे हैं।
उन्होंने बताया कि 2030 तक वस्त्र क्षेत्र के लिए 100 अरब डॉलर का निर्यात लक्ष्य और पूरे क्षेत्र के लिए 250 अरब डॉलर का समग्र लक्ष्य रखा गया है।
उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पांच प्रतिबद्धताओं  में यह भी शामिल है कि हमें आत्मविश्वास के साथ प्रगति करने के लिए अपनी जड़ों की ओर लौटना होगा। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु और गुजरात दोनों इतिहास और संस्कृति से तो जुड़े हुए हैं, साथ ही ये मजबूत पारंपरिक एवं आधुनिक कपड़ा क्षेत्र होने के कारण भी जुड़े हैं।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' में दृढ़ विश्वास के कारण गुजरात में 'सौराष्ट्र तमिल संगमम्' का आयोजन किया जा रहा है। तमिलनाडु से बड़ी संख्या में महिलाएं राज्य में आई हैं। उनके साथ बातचीत में महसूस हुआ कि वे काफी उत्साहित और आनंदित हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह दिखाता है कि हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत एकजुटता में है। उन्होंने कहा कि 'सौराष्ट्र तमिल संगमम्' वास्तव में देश के लोगों को एकजुट करने का एक प्रयास है।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के ऐतिहासिक निर्माण ने क्षेत्र में विकास और प्रगति के द्वार खोले : डॉ. जितेंद्र सिंह
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेशों के निर्माण के ऐतिहासिक कदम ने क्षेत्र में विकास और प्रगति के द्वार खोल दिए हैं। आज दिल्ली में केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर से आए शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 और 35ए पुराने कानून थे और तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य के विकास में सिर्फ बाधक बने हुए थे। उन्होंने कहा कि इन अनुच्छेदों के निरस्त करने से केंद्रशासित प्रदेश पुलिस में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एसीबी की स्थापना के साथ ही भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग शुरू हो गई है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्रशासित प्रदेश बनने के साथ ही शिक्षक राज्य सरकार के कर्मचारी से अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षकों का वेतन दोगुना हो गया है और वे अब सीजीएचएस स्वास्थ्य देखरेख सुविधा, शिक्षा भत्ता, बच्चों की शिक्षा के लिए छात्रावास शुल्क भरपाई और एलटीसी जैसे कई लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने नियमित वेतन भुगतान के अलावा नवनिर्मित केंद्रशासित प्रदेशों के लिए स्वायत्त स्वतंत्र शिक्षा आयोग की स्थापना, पारदर्शी स्थानांतरण नीति और स्कूली शिक्षा विभाग के सभी संवर्गों के लिए डीपीसी की शिक्षकों की मांगों पर सुनवाई की।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू-कश्मीर के केंद्रशासित प्रदेश के लिए एक नई सुबह का वादा किया है। उन्होंने कहा कि कठुआ, उधमपुर, डोडा में आठ मेडिकल कॉलेज और जम्मू और श्रीनगर में दो एम्स खोले जाने को मंजूरी मिल गई है। उन्होंने कहा कि पंचायतों को विकास कार्य करने के लिए एक-एक करोड़ रुपये दिए गए हैं। डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि इन सबके अलावा केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह ने आश्वासन दिया है कि जम्मू और कश्मीर में केंद्रशासित प्रदेश की स्थिति अस्थायी है और उपयुक्त समय आने पर राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा।
आरकेमीणा/आरएनएम/एएम/एसकेएस/एसके-4152
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रेल मंत्रालय
कोविड चुनौतियों के बावजूद 28 फरवरी 2021 को भारतीय रेल ने पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अधिक माल ढुलाई कार्य किया
28 फरवरी 2021 को भारतीय रेल ने इस वर्ष के लिए संचयी 1102.17 मिलियन टन की माल ढुलाई की, यह पिछले वर्ष की समान अवधि के 1102.1 मिलियन टन से अधिक है
मासिक आधार पर 28 फरवरी को फरवरी 2021 माह के लिए 112.2 मिलियन टन लोडिंग हुई, यह पिछले वर्ष के 28 फरवरी की तुलना में 10 प्रतिशत अधिक है
मासिक आधार पर 28 फरवरी तक राजस्व 8 प्रतिशत अधिक और संचयी आधार पर 1 प्रतिशत अधिकरहा
माल ढुलाई आंकड़े, लोडिंग, आय तथा गति की दृष्टि से फरवरी 2021 में ऊंचे बने रहे
कोविड चुनौतियों के बावजूद भारतीय रेल ने 28 फरवरी को पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अधिक संचयी रूप से अधिक माल लोडिंग का कार्य किया। लोडिंग, आय तथा गति की दृष्टि से फरवरी 2021 में माल ढुलाई के आंकड़े ऊपर रहे हैं। कल 5 मिलियन टन से अधिक की लोडिंग की गई।
28 फरवरी 2021 को भारतीय रेल ने इस वर्ष के लिए 1102.17 मिलियन टन माल लोडिंग का काम किया जो कि पिछले वर्ष की इसी अवधि के 1102.1 मिलियन टन से अधिक है।
मासिक आधार पर भारतीय रेल ने 28 फरवरी 2021 तक 112.25 मिलियन टन की लोडिंग की जो कि पिछले वर्ष की 28 फरवरी के 102.21 मिलियन टन की तुलना में 10 प्रतिशत अधिक है।
दैनिक आधार पर 28 फरवरी 2021 को भारतीय रेल ने 5.23 मिलियन टन की लोडिंग की जो कि पिछले वर्ष की 28 फरवरी के 3.83 मिलियन टन की तुलना में 36 प्रतिशत अधिक है।
मालगाड़ियों की औसत गति फरवरी 2021 में प्रतिघंटे 46.09 किलोमीटर रही। पिछले वर्ष के इसी महीने में माल गाड़ियों की गति 23.01 किलोमीटर प्रति घंटे थी। 28 फरवरी को मालगाड़ियों की औसत गति 47.51 किलोमीटर प्रति घंटे थी। पिछले वर्ष इसी तिथि को मालगाड़ियों की औसत गति 23.17 किलोमीटर प्रतिघंटे थी। यह दोगुनी गति से अधिक है।
फरवरी 2021 में भारतीय रेल ने माल ढुलाई से 11096.89 करोड़ रुपए की आय अर्जित की। यह पिछले वर्ष की समान अवधि की 10305.02 करोड़ रुपए की आय से 7.7 प्रतिशत है। भारतीय रेल ने 28 फरवरी 2021 को माल ढुलाई से 509.44 करोड़ रुपए की आय की। पिछले वर्ष इसी दिन 378.56 करोड़ रुपए की आय हुई थी। इस तरह इसमें 34 प्रतिशत का इजाफा हुआ।
माल ढुलाई को आकर्षक बनाने के लिए भारतीय रेल में अनेक रियायतें और डिस्काउंड दिए जा रहे हैं। रेल के माल ढुलाई व्यवसाय में जोन तथा मंडलों में बिजनेस डवलपमेंट यूनिटों के उभरने, उद्योग तथा लॉजिस्टिक सेवा प्रदाताओं से निरंतर संवाद और तेज गति के कारण मजबूती मिली है।
भारतीय रेल ने कोविड-19 को अवसर मानते हुए अपनी चौतरफा सक्षमता में सुधार का कार्य किया है।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
विषय: सतत विकास लक्ष्य  -2: भुखमरी की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा हासिल करना और पोषण में सुधार तथा टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना
दैनिक जीवन में सांख्यिकी के महत्व को मानते हुए और इसके उपयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए भारत सरकार 29 जून को महान सांख्यिकीविद् स्वर्गीय प्रो पी.सी.महालनोबिस की जयंती को सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाती रही है।
वर्तमान कोविड-19 महामारी के कारण सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने सांख्यिकीदिवस, 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअल मोड में मनाया। इस कार्यक्रम को मंत्रालय के विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से लाइव स्ट्रीम भी किया गया। सांख्यिकी दिवस2021 के लिए चयनित विषय सतत विकास लक्ष्य  -2  है।
इस अवसर पर सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन राज्य मंत्री और योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभागियों को वर्चुअल मोड के माध्यम से संबोधित किया।राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग  के अध्यक्ष प्रो. विमल कुमार रॉय, मुख्य सांख्यिकीविद् और सांख्यिकी तथा कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के सचिव डॉ. जी पी सामंता, भारतीय सांख्यिकी संस्थान के निदेशकप्रो. संघमित्रा बंदोपाध्याय ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित किया। इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के मुख्य सांख्यिकीविद श्री पिएत्रो जेनारी, संयुक्त राष्ट्र की रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर सुश्री रेनाटा लोक-डेसालियन ने अपने संदेश भेजे।
कार्यक्रम के दौरान मंत्रालय द्वारा स्थापित राष्ट्रीय पुरस्कारों के विजेताओं की घोषणा की गई और उन्हें वर्चुअल रूप में सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉ आर.बी.बर्मन को लाइफटाइम एचीवमेंट  के लिए शासकीय सांख्यिकी-2021प्रो. पी.सी. महालनोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया।45 वर्ष से अधिक आयु के सेवारत शासकीय सांख्यिकी श्रेणी में शासकीय सांख्यिकी-2021 प्रो पी.सी.महालनोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार चेन्नई के गणितीय विज्ञान संस्थान के प्रोफेसर डॉ. सीताभ्रा सिन्हा को प्रदान किया गया।युवा सांख्यिकीविदों के लिएप्रो.सी.आर. राव राष्ट्रीय पुरस्कार सांख्यिकी-2021 भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. किरणमय दास को दिया गया।कार्यक्रम में इन राष्ट्रीय पुरस्कारों के विजेताओं ने भी अपने विचार व्यक्त किए। अखिल भारतीय स्तर पर मंत्रालय द्वारा आयोजित सांख्यिकी से संबंधित विषय पर स्नातकोत्तर छात्रों के लिए 'ऑन द स्पॉट निबंध लेखन प्रतियोगिता' के विजेताओं को भीकार्यक्रम में वर्चुअल रूप में सम्मानित किया गया।
मंत्रालय द्वारा सांख्यिकी दिवस के विषय पर संक्षिप्त प्रस्तुति भी दी गई। इसके अलावा, आजादी का अमृत महोत्सव समारोहों के भाग के रूप मेंमंत्रालय ने सतत विकास लक्ष्य  - नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क  - संस्करण 3.1, एनआईएफ प्रगति रिपोर्ट 2021 और एसडीजी की एनआईएफ प्रगति रिपोर्ट 2021  पर डेटा स्नैपशॉट भी जारी किया।
एमजी/एएम/एजी/डीसी
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भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने जाधू होल्डिंग्स एलएलसी द्वारा जिओ प्लेटफॉर्म्स में 9.99% हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने जाधू होल्डिंग्स एलएलसी द्वारा जिओ प्लेटफॉर्म्स में 9.99% हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दी है। प्रस्तावित संयोजन में जाधू होल्डिंग्स एलएलसी  द्वारा जिओ प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड  की लगभग 9.99% हिस्सेदारी के अधिग्रहण की परिकल्पना की गई है।
जाधू, फेसबुक की एक अप्रत्यक्ष, पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। जाधू मार्च 2020 में संयुक्त राज्य अमेरिका के डेलावेयर राज्य के कानूनों के तहत गठित एक नई निगमित कंपनी है। फेसबुक, नैस्देकपर सूचीबद्ध एक सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी है, जिसका मुख्यालय कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। फेसबुक की स्थापना 2004 में हुई थी। इसका मिशन लोगों को समुदाय बनाने और दुनिया को एक साथ नज़दीक लाने का अवसर देना है। फेसबुक समूह विभिन्न उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करता है जो लोगों को अपने मित्रों और परिवार से जुड़ने में मदद करते हैं, समुदायों से जोड़ते हैं, और व्यवसाय बढ़ने में सहायता करते हैं।
जिओ प्लेटफॉर्म्स भारत गणराज्य के कानूनों के तहत गठितकंपनी है और आरआईएल की एक सहायक कंपनी है। जिओ प्लेटफॉर्म्स  के पास डिजिटल अनुप्रयोगों का स्वामित्व है और यह इनका संचालन करती है तथा कम्पनी काकुछ प्रौद्योगिकी कंपनियों में नियंत्रण के स्तर तक का निवेश है। जिओ प्लेटफॉर्म्सके पास रिलायंस जिओइन्फोकॉम लिमिटेड  की जारी और बकाया शेयर पूंजी का 100%स्वामित्व है। आरजेआईएलभारत में एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, और यह एक लाइसेंस प्राप्त दूरसंचार ऑपरेटर है, जो पूरे देश में उपयोगकर्ताओं को दूरसंचार सेवाएं प्रदान करता है।
सीसीआई का विस्तृत आदेश जल्द ही जारी किया जायेगा।
एसजी/एएम/जेके
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने परम-पावन मोरान मार बेसेलियोस मारथोमा पाओलोस द्वितीय के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री ने इंडियन ऑर्थोडॉक्स चर्च के सर्वोच्च प्रमुख परम-पावन मोरान मार बेसेलियोस मारथोमा पाओलोस द्वितीय के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है।
अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा है, “मैं इंडियन ऑर्थोडॉक्स चर्च के सर्वोच्च प्रमुख परम-पावन मोरान मार बेसेलियोस मारथोमा पाओलोस द्वितीय के निधन पर दुखी हूं। वे अपने पीछे सेवा, परमार्थ और करुणा की समृद्ध विरासत छोड़ गये हैं। दुख की इस घड़ी में मैं ऑर्थोडॉक्स चर्च के सदस्यों के साथ हूं। उनकी आत्मा को शांति मिले।”
एमजी /एएम/एकेपी
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने सीआरपीएफ कर्मियों को उनके स्थापना दिवस पर बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल  कर्मियों को उनके स्थापना दिवस पर बधाई दी है।
अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा है, “सीआरपीएफ के स्थापना दिवस पर सभी जांबाज @crpfindia कर्मियों और उनके परिवार वालों को बधाई। सीआरपीएफ को अपनी वीरता और कर्तव्यपरायणता के लिये जाना जाता है। भारत के सुरक्षा तंत्र में उसकी प्रमुख भूमिका है। राष्ट्रीय अखंडता को अक्षुण्ण बनाने में उनका योगदान अत्यंत सराहनीय है।”
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद को मिली आईएसओ 17020:2012 की मान्यता
भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग के अंतर्गत कार्यशील राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद  को कृषि उत्पादों के वैज्ञानिक विधि से संग्रहण और खाद्य सुरक्षा लेखा परीक्षण जैसे जांच कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए राष्ट्रिय प्रमाणन बोर्ड  और भारतीय गुणवत्ता परिषद से मान्यता मिल गई है। एनपीसी को आईएसओ 17020:2012 प्रमाणपत्र प्राप्त हो गया है। यह मान्यता 3 वर्षों के लिए वैध है। एनपीसी ने अपने मुख्यालय पर पहले से ही जांच और लेखा परीक्षण के कार्यों के लिए एक निरीक्षण विभाग का गठन कर लिया है।
एनपीसी भंडारण विकास और नियामक प्राधिकरण  और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण  जैसे अलग-अलग नियामक संस्थाओं का निरीक्षण और लेखा परीक्षण का कार्य कर रहा है। एनपीसी के पास निरीक्षण और लेखा परीक्षण हेतु उच्च स्तर की दक्षता है।
डब्ल्यूडीआरए ने देश भर में भंडारगृहों के निरीक्षण और परीक्षण के लिए एनपीसी को 2011 में निरीक्षण एजेंसी के तौर पर सूचीबद्ध किया था। एफ़एसएसएआई ने भी देश भर के खाद्य भंडारण/भंडारगृहों/कोल्ड स्टोरेज के क्षेत्र में खानपान के व्यवसाय से जुड़े संस्थानों में खाद्य सुरक्षा की जांच के लिए परीक्षण एजेंसी के तौर पर पहले से ही सूचीबद्ध किया हुआ है। एनपीसी एफ़एसएसएआई के लिए डेरी उद्योग, तेल शोधन इकाइयों, सोलवेंट शोधन इकाइयों का लेखा परीक्षण किया है।
एनपीसी को एनएबीसीबी द्वारा हाल ही में मिली आईएसओ 17020:2012 की मान्यता से अब एनपीसी को एफ़एसएसएआई के खाद्य सुरक्षा और मानक  नियामक 2018 के अंतर्गत खाद्य भंडारगृहों समेत खानपान के व्यवसाय से जुड़े संस्थानों और डब्ल्यूडीआरए नियम, 2017 के अंतर्गत भंडारगृहों का स्वतंत्र रूप से लेखा परीक्षण का अधिकार मिल जाएगा।
खान मंत्रालय
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी
इस समझौता ज्ञापन से पूर्वी हिमालय क्षेत्र और लद्दाख के वितलीय शैलों से जुड़े भूगर्भीय ज्ञान को बढ़ावा मिलेगा
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल नेभूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण , खान मंत्रालय, भारतीय गणराज्य की सरकार और फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी  के पृथ्वी एवं पर्यावरण विभाग, कला, विज्ञान एवं शिक्षा कॉलेज, संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से उसके न्यासी बोर्डके बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को अपनी मंजूरी दे दी है।
इस समझौता ज्ञापन के दोनों प्रतिभागियों के बीच सहयोग केनिम्नलिखित चिन्हित क्षेत्र होंगे:
अ.भारत-एशिया के कोलिजनल मार्जिन में पोस्ट कोलिजन मैग्मैटिज्म के भूगर्भिक एवं विवर्तनिक पर्यावरण और पूर्वी हिमालय क्षेत्र के भूगर्भिक इतिहास और विवर्तनिकीसे जुड़े भूगर्भीय ज्ञान का विकास और उससे संबंधित शोध।
ब. पोस्ट कोलिजनल मैग्मैटिक क्षेत्र  के विकास से संबंधित क्षेत्रीय भूवैज्ञानिक, भू-रासायनिक, शैल विज्ञानसंबंधी और बहु-समस्थानिक अध्ययनों के क्षेत्र में सहकारी परियोजनाओं को विकसित करना।
द. प्रौद्योगिकी एवं भूवैज्ञानिक आंकड़ों से संबंधित सूचनाओं का आदान-प्रदान।
स. दोनों पक्षों द्वारा तय किए जाने वाले पारस्परिक हित के अन्य क्षेत्र।
लाभ:
यह समझौता ज्ञापन भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग से संबंधित भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण  और फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी  के बीच एक संस्थागत तंत्र प्रदान करेगा।
उद्देश्य:
इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य विशेष रूप से भारत-एशिया के कोलिजन मार्जिन में पोस्ट-कोलिजनल मैग्मैटिज्म के निर्माण तथाउसके विस्थापन से जुड़े भूगर्भिक और विवर्तनिक वातावरण को समझना और आम तौर पर महाद्वीपीय टकराव वाले क्षेत्रों में पोस्ट-कोलिज़नल मैग्मा की उत्पत्ति का एक खाका  तैयार करनाऔर पूर्वी हिमालय क्षेत्र के भूगर्भिक इतिहास और विवर्तनिकी का निर्माण करना है।
इसमें प्रौद्योगिकी एवं भूवैज्ञानिक आंकड़ों से संबंधित सूचनाओंका आदान-प्रदान;भारत-एशिया के कोलिजनल मार्जिन में पोस्ट-कोलिजनल मैग्मैटिज्म से जुड़े भूगर्भिक और विवर्तनिक वातावरण से संबंधित भूवैज्ञानिक ज्ञान का विकास एवं शोध; पूर्वी हिमालय क्षेत्र के भूगर्भिक इतिहास और विवर्तनिकी का निर्माण;और पोस्ट कोलिजनल मैग्मैटिक क्षेत्र  के विकास से संबंधित क्षेत्रीय भूवैज्ञानिक, भू-रासायनिक, शैल विज्ञानसंबंधी और बहु-समस्थानिक अध्ययनों के क्षेत्र में सहकारी परियोजनाओं का विकास करने जैसी गतिविधियां शामिल होंगी।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने एयर इंडिया में टाटा एसआईए एयरलाइंस के विलय, और सिंगापुर एयरलाइंस द्वारा एयर इंडिया की कुछ शेयरधारिता का अधिग्रहण किए जाने को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने एयर इंडिया में टाटा एसआईए एयरलाइंस के विलय, और सिंगापुर एयरलाइंस द्वारा एयर इंडिया की कुछ शेयरधारिता का अधिग्रहण किए जाने को मंजूरी दे दी है। हालांकि, इसके लिए संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तावित स्वैच्छिक प्रतिबद्धताओं का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
प्रस्तावित संयोजन में  टाटा एसआईए एयरलाइंस लिमिटेड  का एयर इंडिया लिमिटेड  में विलय करने की परिकल्पना की गई है, जिसमें एआईएल का अस्तित्व बरकरार रहेगा  होगी और  इस विलय को ध्यान में रखते हुए सिंगापुर एयरलाइंस लिमिटेड  और टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड  द्वारा विलय उपरांत इकाई के शेयरों का अधिग्रहण किया जाएगा और  विलय उपरांत इकाई में अतिरिक्त शेयरों का अधिग्रहण तरजीही आवंटन के अनुसार एसआईए द्वारा किया जाएगा।
टीएसपीएल एक निवेश होल्डिंग कंपनी है, जो भारतीय रिजर्व बैंक में एक कोर निवेश कंपनी के रूप में पंजीकृत है और जिसे ‘प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा लेने वाली कोर निवेश कंपनी’ के रूप में वर्गीकृत किया गया है। टीएसपीएल  ने 27 जनवरी 2022 को एआईएल का अधिग्रहण पूरा कर लिया।
एआईएल   घरेलू अनुसूचित हवाई यात्री परिवहन सेवा,  अंतरराष्ट्रीय अनुसूचित हवाई यात्री परिवहन सेवा ,  एयर कार्गो परिवहन सेवाएं; और  चार्टर उड़ान सेवाएं प्रदान करने के व्यवसाय में संलग्न है।
टीएसएएल दरअसल टीएसपीएल और एसआईए के बीच एक संयुक्त उद्यम है, जिसकी कुल शेयरधारिता में टीएसपीएल और एसआईए की क्रमशः 51% और 49% हिस्सेदारी है। टीएसएएल ‘विस्तारा’ ब्रांड नाम के तहत अपना संचालन करती है। टीएसएएल निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करने के व्यवसाय में संलग्न है: ए) घरेलू अनुसूचित हवाई यात्री परिवहन सेवा,  अंतरराष्ट्रीय अनुसूचित हवाई यात्री परिवहन सेवा,  हवाई कार्गो परिवहन सेवाएं; और  चार्टर उड़ान सेवाएं ।
एसआईए दरअसल एसआईए कंपनी समूह  की जनक इकाई है। एसआईए यात्री एवं कार्गो हवाई परिवहन के व्यवसाय में संलग्न है, और एसआईए समूह की मुख्य गतिविधियों में यात्री एवं कार्गो हवाई परिवहन, इंजीनियरिंग सेवाएं, पायलटों का प्रशिक्षण, एयर चार्टर, टूर संबंधी गतिविधियां, सामान या वस्तुओं की बिक्री करना एवं संबंधित गतिविधियां शामिल हैं।
सीसीआई ने प्रस्तावित संयोजन को मंजूरी दे दी है। हालांकि, इसके लिए संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तावित स्वैच्छिक प्रतिबद्धताओं का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
सीसीआई का विस्तृत आदेश जल्द ही पेश किया जाएगा।