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पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कॉप 27 के जलवायु वित्त पर उच्च स्तरीय मंत्रिस्तरीय संवाद में शामिल हुए
केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव आज सीओपी 27 में जलवायु वित्त पर एक उच्च स्तरीय मंत्रिस्तरीय संवाद में शामिल हुए। कार्यक्रम में उन्होने कहा, "अगर हम अपनी पृथ्वी और खुद को विनाशकारी परिवर्तनों से बचाने की उम्मीद करते हैं तो विकासशील देशों की वित्त और प्रौद्योगिकी तक पहुंच जरूरी है। 2020 तक विभिन्न स्रोतों से 100 अरब डॉलर जुटाने के लिए विकसित देशों द्वारा की गई प्रतिबद्धता एक अल्प राशि थी और इसे अब तक हासिल नहीं किया गया है। विकासशील देशों की वर्तमान जरूरतें खरबों के स्तर में होने का अनुमान है।"
जलवायु वित्त को लेकर कई अनुमान हैं। ओईसीडी का प्रवाह को लेकर 2020 में 83.3 अरब डॉलर और 2018 में 79.9 बिलियन का अनुमान है, जबकि ऑक्सफैम का जुटाई गई राशि को लेकर 2017-18 में 19-22.5 अरब डॉलर प्रति वर्ष का अनुमान है। यूएनएफसीसीसी के अन्य अनुमान 2017 में 45.4 अरब डॉलर और 2018 में 51.8 अरब डॉलर के हैं। जाहिर है, इस बात की कोई समझ नहीं है कि वास्तव में जलवायु वित्त में क्या शामिल है। पारदर्शिता और विश्वास सभी बहुपक्षीय चर्चाओं का आधार हैं। जलवायु वित्त की स्पष्ट परिभाषा होने से पारदर्शिता और विश्वास को बढ़ावा मिलेगा, जो रचनात्मक विचार-विमर्श को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। जबकि हम वित्त पर स्थायी समिति द्वारा किए गए कार्यों पर ध्यान देते हैं, जलवायु वित्त की सार्थक परिभाषा पर पहुंचने के लिए और काम करने की आवश्यकता है।
परियोजना तैयारी के अनुदानों तक पहुंच के लिए उच्च लेनदेन लागत और विकासशील देशों से अत्यधिक सह-वित्तपोषण आवश्यकताओं के मुद्दों को हल करने की आवश्यकता है। पैसों का धीमा वितरण, बदलती आवश्यकताओं के अनुकूल लचीलेपन की कमी, और कठोर पात्रता मानदंडों के साथ लंबी जटिल अनुमोदन प्रक्रियाएँ जलवायु वित्त तक पहुँच को कठिन बना देती हैं। यह एक बैंक योग्य परियोजना पाइपलाइन की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि प्रक्रियाएं, दृष्टिकोण का लचीला न होना और प्रत्यक्ष पहुंच वाली संस्थाओं के संबंध में विश्वास की कमी है जो एक समस्या है।
2025 के बाद की अवधि के लिए नए सामूहिक परिमाणित लक्ष्य को अनुदान/रियायतों दिए जाने के मामले में एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य होना चाहिए। हमें विभिन्न स्रोतों- सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों से वित्तीय संसाधनों के एक महत्वाकांक्षी प्रवाह की आवश्यकता है जिसमें विकसित देश विकासशील देशों को धन प्रवाह बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं ताकि वित्त-कार्यान्वयन का प्रमुख साधन- अनुदान/रियायती दरों पर प्राप्त हो। आवश्यकता का अनुमान लगाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान और आवश्यकता निर्धारण रिपोर्ट एक अच्छा आधार हो सकते हैं। हमारा यह भी विचार है कि पहुंच को सक्षम करने के लिए वित्तीय तंत्र के कामकाज में सुधार की कार्रवाई भी महत्वपूर्ण है।
सदियों से एकत्रित समस्या को ठीक करने का यह एक अवसर है। यदि हम जीवन को बनाए रखने के लिए तापमान वृद्धि को कम करना चाहते हैं तो यह वास्तव में ठोस कार्रवाई का समय है।”
संस्कृति मंत्रालय
राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण द्वारा 9 जून को उनके 306वें बलिदान दिवस से पहले बाबा बंदा सिंह बहादुर शहीद स्मारक पोस्टर का विमोचन किया गया
एएसआई के तहत बाबा बंदा सिह बहादुर के शहीद स्मारक को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग प्रधानमंत्री के समक्ष ले जाई जाएगी: श्री अर्जुन राम मेघवाल
एनएमए अध्यक्ष श्री तरुण विजय ने श्री जी. किशन रेड्डी से भी मुलाकात कर उन्हें महान सिख योद्धा बाबा बंदा सिह बहादुर के शहीद स्मारक के बारे में अवगत कराया
केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण  द्वारा आयोजित एक समारोह में 9 जून को उनके 306वें बलिदान दिवस से पहले ‘बाबा बंदा सिंह बहादुर शहीद स्मारक पोस्टर’ का विमोचन किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री तरुण विजय भी उपस्थित थे।
इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि बाबा बंदा सिंह बहादुर अवश्य बहुत साहसी रहे होंगे कि उस वक्त के प्रशासन द्वारा उनके बेटे की हत्या किए जाने के बावजूद उन्होंने खुद को शांत रखा। उन्होंने यह भी कहा कि धर्म की रक्षा करने के लिए उनके बलिदान को निश्चित रूप से सर्वोच्च सम्मान के साथ देखा जाना चाहिए। केंद्रीय राज्य मंत्री ने यह भी कहा कि महरौली में बाबा बंदा सिंह बहादुर के शहीद स्मारक को एएसआई के तहत राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की एनएमए की मांग प्रधानमंत्री के समक्ष ले जाई जाएगी और संस्कृति मंत्रालय इस मांग को पूरा करने के लिए हर संभव कार्य करेगा।
एनएमए के अध्यक्ष श्री तरुण विजय ने खुलासा किया कि उन्होंने तथा सदस्य श्री हेमराज कामदार  ने मेहरौली में महान सिख योद्धा बाबा बंदा सिंह बहादुर के शहीद स्मारक के बारे में जानकारी देने के लिए आज केंद्रीय पर्यटन तथा संस्कृति मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी से मुलाकात की। श्री जी. किशन रेड्डी ने इस कदम की सराहना की तथा मंत्रालय से सहायता का आश्वासन दिया।
बाबा बंदा सिंह बहादुर भारत की रक्षा करने तथा मुगलों को हराने वाले एक महान योद्धा थे। उनका मूल नाम बाबा माधव दास था तथा वह एक बैरागी साधु थे। बाबा बंदा सिंह बहादुर का उद्देश्य राष्ट्रीय जागृति फैलाना तथा मुगलों के उत्पीड़क शासन से देश को मुक्त कराना था। हालांकि भारत में स्वतंत्रता बहुत बाद में आई, लेकिन बाबा बंदा सिंह बहादुर ने ही पहली बार भारतीयों को लड़ना, जीतना तथा अपना स्वतंत्र शासन स्थापित करना सिखाया।
बाबा बंदा सिंह बहादुर तथा उनके पुत्र अजय सिंह 9 जून, 1716 ईस्वी को अपने अन्य 18 साथियों के साथ तथाकथित सूफी संत कुतुब-उद-दीन बख्तियार काकी की कब्र के रास्ते पर शहीद हो गए थे। कसाइयों ने सबसे पहले उनके पुत्र अजय सिंह को उनकी गोद में मार डाला। लेकिन बाबा बंदा सिंह बहादुर अडिग बने रहे तथा शांत स्थिति में बैठे रहे। उसके बाद बाबा बंदा सिंह बहादुर की निर्दयतापूर्वक हत्या कर दी गई। उनकी महान शहादत गुरु ग्रंथ साहिब में भगत कबीर के प्रतिसमर्पण की पृष्टि करती है।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
राष्ट्रपति से स्वीकृति मिलने के बाद पोत पुनर्चक्रण विधेयक, 2019 अधिनियम बना
राष्ट्रपति द्वारा 13 दिसम्बर, 2019 को स्वीकृति मिलने के बाद पोत पुनर्चक्रण विधेयक, 2019 अधिनियम बन गया है। अधिनियम का उद्देश्य पोतों के पुनर्चक्रण का नियमन करना है। इसके लिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय मानक तय किए गए हैं तथा इन मानकों को लागू करने के लिए कानूनी व्यवस्था तैयार की गई है। सरकार ने 28 नवम्बर, 2019 को हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षित व पर्यावरण अनुकूल पोत पुनर्चक्रण सम्मेलन, 2009 को स्वीकृति प्रदान का निर्णय लिया था।
पोत पुनर्चक्रण अधिनियम, 2019 खतरनाक सामग्रियों के उपयोग को प्रतिबंधित करता है। नए पोतों के लिए खतरनाक सामग्री के उपयोग पर प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू होगा । वर्तमान पोतों को इस नियम को लागू करने के लिए 5 वर्ष का समय दिया जाएगा। सरकार द्वारा संचालित सैन्य पोतों और गैर-व्यावसायिक पोतों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। पोतों का सर्वे किया जाएगा और खतरनाक सामग्री के संदर्भ में प्रमाण पत्र दिया जाएगा।
इस अधिनियम के तहत पोत पुनर्चक्रण सुविधाएं अधिकृत होनी चाहिए और केवल इन्हीं अधिकृत पुनर्चक्रण सुविधाओं में पोतों का पुनर्चक्रण किया जाना चाहिए। पोत विशेष आधारित योजना के तहत पोतों का पुनर्चक्रण किया जाना चाहिए। एचकेसी नियमों के अनुसार भारत में पोतों के पुनर्चक्रण के लिए रेडी फॉर रिसाइक्लिंग का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए।
अधिनियम पुनर्चक्रण कंपनियों को एक वैधानिक कार्य की जिम्मेदारी देता है जिसके तहत पोतों के खतरनाक अपशिष्ट का प्रबंधन सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल होना चाहिए। नए अधिनियम में वैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन के मामलों को दंडनीय बनाया गया है।
हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षित व पर्यावरण अनुकूल पोत पुनर्चक्रण सम्मेलन, 2009 को भारत द्वारा सहमति देने तथा पोत पुनर्चक्रण अधिनियम, 2019 के लागू होने से हमारे पोत पुनर्चक्रण उद्योग को सुरक्षा के प्रति जिम्मेदार और पर्यावरण अनुकूल उद्योग के रूप में प्रसिद्धि मिलेगी और भारत इस उद्योग का अग्रणी देश बन जाएगा।
PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
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- राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान में अब तक टीके की 191.65 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं
- वर्तमान में 15,647 सक्रिय मामले
- वर्तमान सक्रिय मामले 0.04 प्रतिशत
- संक्रमण से मुक्त होने की दर 98.75 प्रतिशत
- बीते 24 घंटे में 2,549 मरीज संक्रमण से मुक्त हुए, देश में संक्रमण से मुक्त होने वालों की संख्या बढ़ कर 4,25,87,259 हुई
- बीते 24 घंटे में देश में 1,829 नये मामले दर्ज किये गए
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 0.42 प्रतिशत
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 0.57 प्रतिशत
- अब तक कुल 84.49 करोड़ जांच की गयी, बीते 24 घंटे में 4,34,962 जांच की गई
#Unite2FightCorona #IndiaFightsCorona
PRESS INFORMATION BUREAU
MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING
GOVERNMENT OF INDIA
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
32 लाख से अधिक क्षेत्र के पदाधिकारियों और 82 लाख से अधिक लाभार्थीयों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 2021 के उत्सव में भाग लिया
आयोजन में कुल 42,28,802 बच्चों, 22,72,197 किशोरों और 17,37,440 गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं ने भाग लिया
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 2021 के अवसर पर 21 जून, 2021 को कुल 42,28,802 बच्चों, 22,72,197 किशोरों और 17,37,440 गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं ने अपने बेहतर स्वास्थ्य और कल्याण के लिए योग मॉड्यूल में भाग लिया। 32 लाख से अधिक क्षेत्र के पदाधिकारियों और 82 लाख से अधिक लाभार्थियों ने इस आयोजन में भाग लिया।
अरुणाचल प्रदेश
अण्डमान-निकोबार
झारखंड
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों से सामूहिक स्वास्थ्य और कल्याण के क्षेत्र में दीर्घकालिक लाभ प्राप्त करने के लिए समन्वित तरीके से काम करने का आग्रह किया। योग दिवस समारोह में अच्छी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों और सभी हितधारकों ने भी कई गतिविधियों का आयोजन किया।
कर्नाटक
वर्तमान कोविड-19 महामारी के कारण, लोगों ने न केवल अपने घरों में अपने परिवार के सदस्यों के साथ बल्कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर भी योग का अभ्यास किया। मंत्रालय द्वारा कार्यक्रम से संबंधित क्षेत्र के पदाधिकारियों और लाभार्थियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए एक हैशटैग #बी विद योग बी एट होम भी जारी किया गया।
मणिपुर
मेघालय
मध्य प्रदेश
नागालैंड
आयुष मंत्रालय ने लोगों की ऑनलाइन भागीदारी को सुगम बनाने के लिए सोशल और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग को अधिकतम करने के लिए, 5 मिनट के योग प्रोटोकॉल सहित विभिन्न लघु वीडियो तैयार किए थे, साथ ही कोविड-19 से बचाव के लिए और तनाव प्रबंधन के लिए योग प्रोटोकॉल, काम करने वाले लोगों, छात्रों, परिवार आदि के लिए योग सहित विभिन्न लघु वीडियो तैयार किए थे। इस संबंध में, सभी राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया था कि वे क्षेत्र के पदाधिकारियों को स्व-अभ्यास के लिए विभिन्न योग मॉड्यूल पर आधारित वीडियो का उपयोग करने और सभी लाभार्थियों के साथ साझा करने का निर्देश दें।
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष  के तहत प्रथम त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष  पर अमल के लिए भारत सरकार के मत्स्य पालन विभाग, नाबार्ड और तमिलनाडु सरकार के बीच प्रथम त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किये गये। इस अवसर पर केन्द्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने इस अवसर पर कहा कि मत्स्य पालन क्षेत्र में बुनियादी ढांचागत जरूरतों की पूर्ति के लिए ‘मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष’ के नाम से एक विशेष कोष सृजित किया गया है, जिसमें कुल मिलाकर 7522.48 करोड़ रुपये है। उन्होंने तटीय राज्यों से गहरे समुद्र में मत्स्य पालन, मछली पकड़ने के बाद की व्यवस्था करने और निर्यात संवर्धन पर विशेष ध्यान देने का अनुरोध किया। मत्स्य पालन से जुड़ी चिन्ह्ति अवसंरचना के विकास के लिए पात्र निकायों, सहकारी समितियों, लोगों और उद्यमियों को एफआईडीएफ से रियायती वित्त मुहैया कराया जाता है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक , राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम  और सभी अनुसूचित बैंक दरअसल एफआईडीएफ से रियायती वित्त मुहैया कराने वाले प्रमुख ऋण प्रदाता निकाय  हैं।
मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय का मत्स्य पालन विभाग एफआईडीएफ के तहत एनएलई की ओर से रियायती वित्त मुहैया कराने के लिए 3 प्रतिशत तक की वार्षिक ब्याज सब्सिडी मुहैया कराता है। हालांकि, यह ब्याज दर 5 प्रतिशत वार्षिक से कम नहीं होनी चाहिए।
तमिलनाडु सरकार ने राज्य में तीन मत्स्य पालन हार्बर को विकसित करने के लिए नाबार्ड से 420 करोड़ रुपये का आरम्भिक रियायती वित्त प्राप्त करने के लिए प्रथम त्रिपक्षीय एमओए पर हस्ताक्षर किये हैं। मत्स्य पालन हार्बर में ये शामिल हैं :  नागापट्टिनम जिले में थारंगमपदी,  तिरुवल्लुर जिले में थिरुवोत्रियूर कुप्पम और  कुड्डालोर जिले में मुधुनगर। ये हार्बर इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में चलने वाले मत्स्य पालन पोतों को इन स्थलों पर पहुंचने एवं लंगर डालने  के लिए सुरक्षित सुविधाएं प्रदान करेंगे और इसके साथ ही इन क्षेत्रों में मछलियों का उत्पादन बढ़ाने, मछलियां पकड़ने के बाद स्वच्छ सुविधाएं प्रदान करने, आर्थिक गतिविधियों से जुड़े मत्स्य पालन के विकास में तेजी लाने और रोजगार अवसर सृजित करने में भी मददगार साबित होंगे।
एक प्रमुख ऋणदाता निकाय के रूप में नाबार्ड त्रिपक्षीय एमओए पर अमल के बाद एफआईडीएफ के तहत राज्य सरकारों/राज्यों के निकायों के जरिये मत्स्य पालन से जुड़ी बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के विकास के लिए रियायती वित्त मुहैया कराता है। विभिन्न राज्य सरकारों एवं अन्य पात्र निकायों  से प्राप्त 1715.04 करोड़ रुपये के प्रस्तावों की सिफारिश अब तक एफआईडीएफ के तहत विचार करने के लिए विभाग में गठित केन्द्रीय अनुमोदन एवं निगरानी समिति द्वारा की गई है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में मत्स्य पालन हार्बरों के विकास के लिए इन राज्यों की सरकारों से प्राप्त परियोजना प्रस्ताव इन अनुशंसित परियोजनाओं में प्रमुख हैं।
भारत सरकार के मत्स्य पालन विभाग में सचिव श्रीमती रजनी सेखरी सिबल, नाबार्ड के चेयरमैन डॉ. हर्ष कुमार भानवाला, संयुक्त सचिव  डॉ. जे.बालाजी, संयुक्त सचिव  श्री सागर मेहरा, विभिन्न राज्यों में मत्स्य पालन के प्रभारी प्रधान सचिव एवं सचिव और मत्स्य पालन विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
रक्षा मंत्रालय
'स्वर्णिम विजय वर्ष समारोह'
स्वर्णिम विजय मशाल एयरफोर्स स्टेशन हिंडन पर
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिनांक 16 दिसंबर 2020 को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक से राष्ट्रव्यापी यात्रा पर निकली चार स्वर्णिम विजय मशालों में से एक आज अपने अंतिम गंतव्य वायु सेना स्टेशन हिंडन पहुंच गई ।
पश्चिमी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ एयर मार्शल अमित देव और भारतीय वायु सेना के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा एक शानदार समारोह में इस मशाल का स्वागत किया गया। 1971 के युद्ध के नायकमहावीर चक्र से सम्मानित एसीएम एसके कौल, युद्ध के दौरान 28 स्क्वाड्रन में तैनात एसीएम त्यागी, वीर चक्र से सम्मानितएयर मार्शल मंजीत एस सेखों,मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित विंग कमांडर एम के जैन की पत्नी श्रीमती कमलेश जैन, शौर्य चक्र से सम्मानित स्वर्गीय स्क्वाड्रन लीडर जीके अरोड़ा की बेटी श्रीमती मनीषा अरोड़ा कपूर औरमरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित स्वर्गीय फ्लाइट लेफ्टिनेंट वी के वाही के भाई विक्रम वाही ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई।
इस अवसर पर बोलते हुए, एसीएम कौल और एयर मार्शल सेखों ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों और युद्ध के दौरान भारतीय वायु सेना द्वारा किए गए अपार योगदान को याद किया, जिसने यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि युद्ध तेज और निर्णायक रहे। एओसी-इन-सी ने सभी पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया और भावी पीढ़ियों के आत्मसात करने के लिए उच्चतम सैन्य मानक स्थापित करने के लिए उनकी सराहना की ।
विजय मशाल अब राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की यात्रा करेगी जहां दिनांक 16 दिसंबर 2021 को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की शाश्वत ज्योति में इस ज्योति को मिला दिया जाएगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने भाई तारु सिंह जी को उनकी 300वीं जयंती के अवसर पर नमन किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भाई तारु सिंह जी को उनकी 300वीं जयंती के अवसर पर नमन किया।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा, "उनकी 300वीं जयंती के विशेष अवसर पर मैं महान भाई तारु सिंह जी को नमन करता हूं। उनका नाम हमेशा साहस और निडरता का पर्याय रहेगा। उन्होंने हमेशा अपनी संस्कृति के साथ-साथ लोकाचार पर गर्व किया और अन्याय के आगे कभी नहीं झुके। वे लाखों लोगों को लगातार प्रेरित कर रहे हैं।"
वित्त मंत्रालय
‘विवाद से विश्वास’ योजना के तहत भुगतान की तारीख बढ़ाई गई
वित्त सचिव ने आयकर विभाग से करदाताओं तक पहुंच बनाने का अनुरोध किया
‘विवाद से विश्वास’ योजना के तहत विवादों का निपटारा करने के इच्छुक करदाताओं को और राहत देते हुए सरकार ने बिना किसी अतिरिक्त राशि के भुगतान की तारीख को 31 दिसम्बर, 2020 से आगे बढ़ाकर 31 मार्च, 2021 कर दिया है। योजना के तहत आयकर की घोषणा करने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर, 2020 अधिसूचित की गई है। आज जारी अधिसूचना के अनुसार ‘विवाद से विश्वास’ योजना के तहत आयकर की घोषणा को 31 दिसम्बर, 2020 तक कर देनी होगी। हालांकि 31 दिसम्बर, 2020 तक की गई ऐसी घोषणाओं के संबंध में अतिरिक्त राशि के बिना भुगतान 31 मार्च, 2021 तक किया जा सकता है।
इस बीच वित्त सचिव डॉ. अजय भूषण पांडे ने ‘विवाद से विश्वास’ योजना के संबंध में आयकर विभाग द्वारा अब तक की गई प्रगति की समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई उच्चस्तरीय बैठक में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड  के अध्यक्ष बोर्ड के सदस्य और आयकर विभाग के मुख्य आयुक्त उपस्थित थे। डॉ. पांडे ने आयकर विभाग के अधिकारियों से देश भर में ‘विवाद से विश्वास’ योजना का तेजी से विस्तार करने का आग्रह करते हुए कहा कि इसके लिए करदाताओं तक पहुंच बनाना जरूरी है। बैठक में फील्ड आधिकारियों के सुझावों और टिप्पणियों पर समयबद्ध तरीके से काम किए जाने के बारे में भी चर्चा की गई।
वित्त सचिव ने कहा कि यह करदाताओं के लाभ और सुविधा के लिए शुरू की गई योजना है जिससे बिना किसी मुकदमेबाजी के करदाताओं के आयकर से जुड़े विवादों का तत्काल निपटारा हो सकता है। इस प्रक्रिया में उन्हें जुर्माना या ब्याज का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती और साथ ही किसी तरह की कानूनी कार्रवाई से भी छूट मिलती है। यह योजना एक तरफ करदाताओं को तनाव मुक्त होकर अपने समय का सदुपयोग व्यावसायिक गतिविधियों का विस्तार करने का अवसर देती है तो वहीं दूसरी ओर सरकार को लंबित पड़े राजस्व का संग्रह करने और इसके लिए संसाधनों पर होने वाले बड़े खर्चे की बचत का मौका भी देती है।
बैठक में सीबीडीटी के अध्यक्ष श्री पी. सी. मोदी ने योजना का लाभ उठाने के इच्छुक करदाताओं के आवेदन को जल्दी निपटाने की सुविधा के महत्व का उल्लेख किया। उन्होंने आयकर विभाग के मुख्य आयुक्त से सभी संभावित कार्रवाइयों जैसे कि लंबित मुकदमों का निपटारा, अपील पर जल्द सुनवाई, एक ही विवाद के निपटारे के लिए दो बार किए गए आवेदन को निरस्त करने आदि जैसी बातों पर ध्यान देने का आग्रह किया ताकि जब भी आयकरदाता फॉर्म 1 और फॉर्म 2 के जरिए ‘विवाद से विश्वास’ योजना के तहत आयकर की घोषणा करें तो उन्हें तुरंत फॉर्म संख्या 3 जारी की जा सके।
बैठक में करदाताओं से सीधे संपर्क स्थापित करते हुए आयकरदाताओं को आयकर घोषणाएं करने की सुविधाएं प्रदान करने और योजना का लाभ उठाने में उनके समक्ष आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही प्रत्येक पखवाड़े में योजना की प्रगति की समीक्षा करना भी तय किया गया।
‘विवाद से विश्वास’ अधिनियम 2020, 17 मार्च, 2020 को लागू किया गया था। इसका उद्देश्य लंबित आयकर विवादों को कम करने, सरकार के लिए समय पर राजस्व प्राप्त करने और करदाताओं को खर्चीली और जटिल मुकदमेबाजी की प्रक्रिया से राहत देने के उद्देश्य से लाया गया था। योजना के तहत बिना किसी अतिरिक्त राशि के आयकरदाताओं को आयकर भुगतान की सुविधा 31 मार्च, 2020 से बढ़ाकर 20 जून, 2020 कर दी गई थी, बाद में इसे और आगे बढ़ाकर 31 दिसम्बर, 2020 कर दिया गया।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह 3-5 सितंबर से रूस की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, शंघाई सहयोग संगठन , सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन  के रक्षा मंत्रियों की संयुक्त बैठक में भाग लेने के लिए रूस के रक्षा मंत्री जनरल शेरजई शोइगू के निमंत्रण पर 3-5 सितंबर, 2020 तक मास्को का दौरा कर रहे हैं। रक्षा मंत्री द्वितीय विश्व युद्ध में जीत की 75 वीं वर्षगांठ की स्मृति में स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल  सदस्य राष्ट्र के तौर पर बैठक में भाग लेंगे।
अपनी यात्रा के दौरान, रक्षा मंत्री द्विपक्षीय सहयोग और आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए रक्षा मंत्री जनरल शोइगू से से मुलाकात करने वाले हैं।
भारत और रूस रणनीतिक साझेदार हैं। वर्तमान यात्रा कई उच्च राजनीतिक स्तर की बातचीत में से एक है, जिसे दोनों देश नियमित रूप से आयोजित करते हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
QUAD लीडर्स समिट में प्रधानमंत्री के प्रारंभिक वक्तव्य का मूल पाठ
Your Excellencies,
प्रधानमंत्री एल्बनीसी, प्रधानमंत्री किशिदा, और राष्ट्रपति बायडन,
आज मित्रों के बीच, इस Quad समिट में भाग लेते हुए मुझे प्रसन्नता है।Quad समूह Indo-Pacific में शांति, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण platform के रूप में स्थापित हो चुका है। इसमें कोई संदेह नहीं कि Indo-Pacific क्षेत्र वैश्विक व्यापार, इनोवेशन और विकास का इंजन है। हम एकमत हैं कि Indo-Pacific की सुरक्षा और सफलता केवल इस क्षेत्र के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण है। रचनात्मक एजेंडा के साथ, साझा लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर, हम आगे बढ़ रहे हैं।
साझा प्रयासों से हम free, open और inclusive Indo-Pacific के हमारे vision को practical dimension दे रहे हैं। Climate action, disaster management, strategic technologies, रिलाएबल supply chain, हेल्थ सिक्यूरिटी, मैरिटाईम सिक्यूरिटी, counter-terrorism जैसे क्षेत्रों में हमारा सकारात्मक सहयोग बढ़ रहा है। कई देश और समूह अपनी Indo-Pacific रणनीति और vision की घोषणा कर रहे हैं। आज की हमारी बैठक में इस पूरे क्षेत्र के समावेशी और people centric विकास से जुड़े विषयों पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा।
मेरा मानना है कि QUAD वैश्विक भलाई, मानव कल्याण, शांति और समृद्धि के लिए निरंतर कार्यरत रहेगा। प्रधानमंत्री अल्बनीसी को इस समिट की सफल अध्यक्षता के लिए अभिनन्दन और बधाई देता हूँ। 2024 में, QUAD लीडर्स समिट का आयोजन भारत में करने में हमें ख़ुशी होगी।
धन्यवाद।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
श्री मनोज सिन्हा ने ‘स्मार्ट आधारभूत संरचना को एम-2-एम/आईओटी सक्षम बनाना’ सम्मेलन का उद्घाटन किया
केन्द्रीय संचार राज्यमंत्री  और रेल राज्यमंत्री श्री मनोज सिन्हा ने कहा कि मशीन से मशीन  संचार और इंटरनेट ऑफ थिंग्स  में हमारे जीवन को बदलने की क्षमता है। ये तकनीकें हमारे भौतिक संसार से संपर्क करने के तरीके को पूरी तरह बदल सकती है। श्री सिन्हा ने आज दूरसंचार इंजिनियरिंग केन्द्र , नई दिल्ली द्वारा आयोजित एक दिवसीय ‘स्मार्ट आधारभूत संरचना को एम-2-एम/आईओटी सक्षम बनाना’ सम्मेलन का उद्घाटन किया।
इस अवसर पर टीईसी द्वारा तैयार की गयी दो तकनीकी रिपोर्टों को भी श्री मनोज सिन्हा ने जारी किया। पहली रिर्पोट का शीर्षक ‘आईओटी/एम-2-एम सुरक्षा के लिए अनुशंसाएं’ और दूसरी रिर्पोट का शीर्षक ‘आईओटी/आईसीटी के साथ स्मार्ट नगरों की डिजाईन और योजना निर्माण’ है। टेलिकॉम के सचिव और टेलिकॉम आयोग के चेयरमैन श्रीमती अरूणा सुदंरराजन ने कहा कि टीईसी के द्वारा तैयार कि गयी विस्तृत और प्रासांगिक रिर्पोटों को देखना सुखद है। इस तरह के प्रयासों से देश में एम-2-एम/आईओटी का सुव्यवस्थित रूप से विकास होगा।
एम-2-एम/आईओटी संचार के अंतगर्त उभरती हुई तकनीकें शामिल की जाती हैं। सम्मेलन में आईओटी सक्षम स्मार्ट अवसंरचना, स्मार्ट नगरों के डिजाईन व योजना निर्माण में आईओटी की भूमिका, एम-2-एम/आईओटी के मानकीकरण से संबंधित विविध आयाम तथा स्मार्ट डिवाइस/उपकरण की सुरक्षा, जांच व प्रमाणन की चुनौतियां जैसे विषयों पर चर्चा हुई।
एम-2-एम/आईओटी का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों के विविध अनुप्रयोगों में हो रहा है, जैसे ओटोमोटिव , ऊर्जा , सुदूर क्षेत्र में स्वास्थ्य देखभाल, सुरक्षा व निगरानी, स्मार्ट आवास, कचरा प्रबंधन तथा जल प्रबंधन आदि। स्मार्ट नगरों के डिजाईन और योजना निर्माण में ये सभी आयाम महत्वपूर्ण हैं।
सम्मेलन और टीईसी को सफलता की शुभकामनाएं देते हुए श्री सिन्हा ने कहा कि मैं चाहता हूं कि टीईसी उभरते हुए डिजिटल संचार तकनीक के क्षेत्र में अपने कार्य को निरंतर जारी रखे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
पर्यावरण और प्रकृति की रक्षा के लिए गृह मंत्रालय का वृक्षारोपण अभियान सभी को प्रेरित करेगा : प्रधानमंत्री
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने एक एक्स पोस्ट में बताया कि गृह मंत्रालय के 'अखिल भारतीय वृक्षारोपण अभियान' के तहत 4 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। श्री शाह ने पर्यावरण के संरक्षण के इस अभियान में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को बधाई दी।
प्रधानमंत्री ने श्री शाह की एक्स पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा :
“शानदार उपलब्धि! पर्यावरण और प्रकृति के संरक्षण की दिशा में गृह मंत्रालय का यह वृक्षारोपण अभियान हर किसी को प्रेरित करने वाला है।”