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सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2022 में 'खादी इंडिया' पवेलियन
भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2022 में खादी इंडिया पवेलियन में आपको भारत की बहु-जातीय सामुदायिकता, सांस्कृतिक विविधता, रंग-बिरंगे कपड़े और पारंपरिक शिल्प एक छत के नीचे देखने को मिलेगा। खादी इंडिया पवेलियन, "वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल" की थीम को दर्शाता है। केंद्रीय एमएसएमई मंत्री श्री नारायण राणे ने एमएसएमई राज्य मंत्री श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, केवीआईसी अध्यक्ष श्री मनोज कुमार, एमएसएमई सचिव श्री बी.बी.स्वैन और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की गरिमामयी उपस्थिति में पवेलियन का उद्घाटन किया।
खादी इंडिया पवेलियन ने खादी संस्थानों, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम  के तहत स्थापित इकाइयों और देश भर से स्फूर्ति क्लस्टर के तहत स्थापित इकाइयों के माध्यम से खादी कारीगरों की भागीदारी के लिए 200 से अधिक स्टालों की स्थापना की है, जिसमें बेहतरीन दस्तकारी खादी और ग्रामोद्योग उत्पाद का प्रदर्शन किया गया है। प्रगति मैदान के हॉल नंबर 3 में खादी के थीम वाले पवेलियन में महात्मा गांधी जी और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के साथ सेल्फी पॉइंट आकर्षण का केंद्र है। थीम मंडप में खादी के मुख्य क्षेत्रों को दर्शाया गया है, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन "आत्मनिर्भर भारत" के पांच स्तंभों के रूप में ग्रामीण अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचे, युवाओं की भागीदारी और वैश्विक पहुंच को भी दर्शाया गया है।
चरखा कताई गतिविधि, मिट्टी के बर्तन बनाने, अगरबत्ती बनाने, जम्मू-कश्मीर महिला कारीगरों द्वारा पश्मीना और ऊन पर कढ़ाई आदि का लाइव प्रदर्शन खादी इंडिया मंडप में किया जा रहा है, ताकि युवाओं को स्व-रोजगार गतिविधियों के लिए शिक्षित और प्रेरित किया जा सके और वे 'नौकरी मांगने वाले के बजाय नौकरी देने वाला' बने। एक विशेष सुविधा डेस्क 'प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम  के तहत नवोदित उद्यमियों को विनिर्माण / सेवा इकाइयों की स्थापना के बारे में भी मार्गदर्शन करेगा।
प्रीमियम खादी कपड़े की एक श्रृंखला जैसे; पश्चिम बंगाल की मलमल, जम्मू-कश्मीर की पश्मीना, गुजरात की पटोला रेशम, बनारसी सिल्क, भागलपुरी सिल्क, पंजाब की फुलकारी, आंध्र प्रदेश की कलमकारी और पुंडुरु खादी उत्पाद और कपास, रेशम और ऊनी कपड़े की कई अन्य किस्में खादी इंडिया पवेलियन में प्रदर्शित की जा रही हैं। खादी कारीगरों द्वारा ग्रामीण वातावरण में उत्पादित कई ग्रामोद्योग उत्पाद आगंतुकों को आकर्षित कर रहे हैं।
केवीआईसी के अध्यक्ष, श्री मनोज कुमार ने कहा कि खादी इंडिया पवेलियन में प्रदर्शित "नए भारत की नई खादी" के उत्पाद, प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में "स्वदेशी" और "आत्मनिर्भरता" की दिशा में भारत की प्रगति का प्रतीक हैं। आईआईटीएफ में प्रदर्शित खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों की विशाल विविधता भारत के घरेलू विनिर्माण क्षेत्र और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मजबूत होने का संकेत देती है। खादी, इसलिए, आत्मनिर्भरता और आर्थिक आत्म-स्थिरता का समय-सापेक्ष साधन बना हुआ है।
इस अवसर पर, केवीआईसी के अध्यक्ष ने 'खादी इंडिया' पवेलियन के उद्घाटन कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने वाले सभी खादी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय से नामित वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में चल रही विभिन्न परियोजनाओं/योजनाओं की प्रगति का निरीक्षण
देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में विभिन्न सरकारी/ पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय  द्वारा प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति का आकलन करने के लिए, पूर्वोत्तर राज्यों के विकास मंत्रालय ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को प्रत्येक पूर्वोत्तर राज्य के लिए मुख्य नोडल अधिकारी /नोडल अधिकारी  के रूप में नामित किया है। इन सीएनओ/एनओ से कहा गया है कि वे विभिन्न परियोजनाओं/योजनाओं की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए नियमित आधार पर पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा करने के साथ ही इन परियोजनाओं/योजनाओं के क्रियान्वयन में उनके सामने आने वाली राज्य सरकार की समस्याओं से अपने समकक्षों के साथ बातचीत करते रहें। यह इस तथ्य के साथ अधिक महत्वपूर्ण है कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र का विशेष ध्यान रख रही है और इस क्षेत्र को देश के दूसरे हिस्से से बेहतर तरीके से जोड़ने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इसका समर्थन इस तथ्य से किया जा सकता है कि इस क्षेत्र में सड़क, रेल, हवाई और जलमार्ग से सम्पर्क  से संबंधित प्रमुख आधारभूत अवसंरचना के प्रस्ताव चल रहे हैं।
इसी क्रम में सिक्किम राज्य के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय  में निदेशक एवं नोडल अधिकारी, श्री उमेश कुमार ने सिक्किम के अपने तीन दिवसीय दौरे के दौरान पश्चिम सिक्किम के जिला उपायुक्त , श्री कर्मा आर. बोनपो के साथ समीक्षा बैठक की। पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग, उद्यान विभाग के अधिकारी भी इस बैठक में उपस्थित थे। सिक्किम का पश्चिमी जिला भी देश के आकांक्षी जिले में से एक के रूप में सूचीबद्ध है। बैठक में विचार-विमर्श के दौरान विलंबित परियोजनाओं की समीक्षा, पिछड़े प्रखंड के अंतर्गत ग्रामीणों के जीवन स्तर और पश्चिमी जिले के सर्वांगीण विकास पर चर्चा की गयीI पश्चिम जिले के जिला कलेक्टर से अनुरोध किया गया था कि वे अपने जिले के अंतर्गत आने वाले ऐसे गांवों की सूची प्रस्तुत करें, जिन्हें अभी भी बिजली, पेयजल आपूर्ति, ब्रॉडबैंड और सड़क संपर्क की आवश्यकता है। बैठक के बाद विकास कार्यों का निरीक्षण और पंचायत सदस्यों/स्वयं सहायता समूहों /चोंगरांग विकास प्रखंड  की आम जनता के साथ बातचीत और चोंगरांग में मधुमक्खी पालन स्थल का दौरा किया गया।
बैठक शुरू होने के बाद मंत्रालय को निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं:
- ताशीदिंग बाजार से गंग्याप हॉटस्पॉट तक सड़क संपर्क।
- ताशीदिंग लासो में महाविद्यालय/विश्वविद्यालय की मांग।
- सिनेक जन स्वास्थ्य केंद्र  का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र  में उन्नयन।
- लोदुंग नदी के साथ पेवथांग से जिला मुख्यालय के लिए सम्पर्क  हेतु पुल।
- लेग्शिप से चोंगरांग के लिए सडक को पक्का करना ।
- भवनान्तार्गत  सुविधा के साथ ताशीदिंग सामुदायिक हॉल का निर्माण।
- ताशीदिंग बाजार में कार पार्किंग।
- नेरधांग के साथ लिंगडिंग को जोड़ने के लिए पुल  का निर्माण।
रेल मंत्रालय
रेलवे ने आइसोलेशन कोच में बदले 2500 कोच; बेहद कम समय में रेलवे ने हासिल किया शुरुआती आधा लक्ष्य
आपात स्थिति के लिए तैयार हुए 40000 आइसोलेशन बिस्तर
रोजाना औसतन 375 कोच में किया गया बदलाव
देश भर में एक मिशन के रूप में तेजी से हो रहा है काम
 कोच में तब्दील करने के शुरुआती लक्ष्य में 2,500 कोच के साथ आधा लक्ष्य हासिल कर लिया है।
लॉकडाउन के दौर में जब कार्यबल संबंधी संसाधन सीमित बने हुए हैं और उनका समझ-बूझ से इस्तेमाल किया जाना जरूरी है, रेलवे के विभिन्न मंडल कार्यालयों ने इतने कम समय में असंभव से लग रहे इस कार्य को लगभग पूरा कर लिया है। लगभग 2,500 कोचों में बदलाव के साथ अब 40,000 आइसोलेशन बेड आपात स्थिति के लिए तैयार हैं।
एक बार नमूने को जैसे ही मंजूरी मिली, मंडल रेलवे कार्यालयों ने तेजी से बदलाव का काम शुरू कर दिया था। भारतीय रेलवे के रोजाना औसतन 375 कोचों में बदलाव किया जा रहा है। देश के 133 स्थानों पर यह काम किया जा रहा है।
पूर्व में जारी किए गए चिकित्सा परामर्शों के तहत इन कोचों में सभी सुविधाएं हैं। जरूरतों और नियमों के तहत सर्वश्रेष्ठ विश्राम और चिकित्सा निगरानी सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
उल्लेखनीय है कि कोविड 19 के खिलाफ लड़ाई में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा किए जा रहे प्रयासों के पूरक के तौर पर इन आइसोलेशन कोचों को सिर्फ आपात स्थिति के लिए तैयार किया जा रहा है।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक -दिसंबर, 2021
श्रम ब्यूरो, श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय से संबंधित कार्यालय द्वारा हर महीने औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का संकलन सम्पूर्ण देश में फैले हुए 88 महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्रों के 317 बाजारों से एकत्रित खुदरा मूल्यों के आधार पर किया जाता है। सूचकांक का संकलन 88 औद्योगिक केंद्रों एवं अखिल भारत के लिए किया जाता है और आगामी महीने के अंतिम कार्यदिवस पर जारी किया जाता है। इस प्रेस विज्ञप्ति में दिसंबर, 2021 का सूचकांक जारी किया जा रहा है।
अक्टूबर, 2021 के लिए अखिल भारतीय सीपीआई-आईडब्ल्यू 0.3 अंकों की कमी के साथ 125.4  पर रहा। 1 महीने के प्रतिशत परिवर्तन पर, इसमें पिछले महीने की तुलना में 0.24 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि एक साल पहले इसी महीने के बीच 0.92 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी।
वर्तमान सूचकांक में दर्ज वृद्धि में अधिकतम योगदान खाद्य और पेय समूह से आया है, जो कुल परिवर्तन में 0.39 प्रतिशत अंक का योगदान देता है। मदों के स्तर पर ताजा मछली, पोल्ट्री चिकन, सूरजमुखी का तेल, केला, फूलगोभी, प्याज, मटर, आलू, टमाटर, ईएसआई योगदान, पेट्रोल आदि सूचकांक में कमी के लिए जिम्मेदार हैं। हालांकि, इस कमी को बड़े पैमाने पर भैंस-दूध, अंगूर, अनार, भिंडी, जलाऊ लकड़ी, मेडिसिन एलोपैथिक, ऑटो रिक्शा किराया, टेलीफोन शुल्क आदि द्वारा नियंत्रित किया गया और सूचकांक को ऊपर की तरफ ले जाने में मदद की।
केंद्र स्तर पर ऊधम सिंह नगर में सबसे ज्यादा 4.2 अंक की गिरावट दर्ज की गई। अन्य में, 5 केंद्रों में 3 से 3.9 अंक, 6 केंद्रों में 2 से 2.9 अंक, 19 केंद्रों में 1 से 1.9 अंक और 27 केंद्रों में 0.1 से 0.9 अंक के बीच कमी देखी गई। इसके विपरीत विरुधु नगर में सबसे अधिक 3.6 अंक की वृद्धि दर्ज की गई। अन्य में, 5 केंद्रों में 2 से 2.9 अंक, 9 केंद्रों में 1 से 1.9 अंक और 12 केंद्रों में 0.1 से 0.9 अंक के बीच वृद्धि देखी गई। बाकी 3 केंद्रों के सूचकांक स्थिर रहे।
साल-दर-साल मुद्रास्फीति पिछले महीने के 4.84 प्रतिशत और एक साल पहले इसी महीने के दौरान 3.67 प्रतिशत की तुलना में 5.56 प्रतिशत रही। इसी तरह, खाद्य मुद्रास्फीति पिछले महीने के 3.40 प्रतिशत और एक साल पहले इसी महीने के 2.89 प्रतिशत के मुकाबले 5.93 प्रतिशत रही।
सीपीआई-आईडब्ल्यू  पर आधारित वर्ष-दर-वर्ष मुद्रास्फीति
नवंबरऔरदिसंबर, 2021 केलिएअखिलभारतीयसमूह-वार सीपीआई-आईडब्ल्यू
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क्रं. संख्या
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समूह
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नवंबर, 2021
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दिसंबर, 2021
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I
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खाद्य एवं पेय
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127.8
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126.8
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II
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पान, सुपारी, तंबाकू एवं नशीले पदार्थ
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140.6
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140.8
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III
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कपड़े एवं जूते
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122.0
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122.0
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IV
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आवास
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116.8
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116.8
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V
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ईंधन एवं प्रकाश
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157.3
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157.7
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VI
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विविध
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122.4
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122.5
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सामान्य सूचकांक
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125.7
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125.4
सीपीआई-आईडब्ल्यू: समूह सूचकांक
जनवरी, 2022 के लिए सीपीआई-आईडब्ल्यू का अगला अंक सोमवार, 28 फरवरी, 2022 को जारी किया जाएगा। यह कार्यालय की वेबसाइट www.labourbureaunew.gov.inपर भी उपलब्ध होगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने मैक्सिको के राष्ट्रपति के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मैक्सिको के राष्ट्रपति महामहिम आंद्रेस मैनुअल लोपेस ओब्रादोर के कोविड-19 से शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है।
प्रधानमंत्री ने स्पेनिश भाषा में ट्वीट करके अपनी कामना व्यक्त की है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने हिमाचल प्रदेश उद्यान-विज्ञान उत्पाद विपरण और प्रसंस्करण निगम लिमिटेड के सहयोग से बाहरीन को सेब की अनोखी किस्में निर्यात कीं
सेबों को भी भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के जश्न का हिस्सा बनाया जायेगा
नित नये स्थानों को कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन देते हुये कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण  ने हिमाचल प्रदेश उद्यान-विज्ञान उत्पाद विपरण और प्रसंस्करण निगम लिमिटेड  के सहयोग से आज बाहरीन को पांच अनोखी किस्म के सेबों की पहली खेप रवाना की। इनमें रॉयल डिलिशस, डार्क ब्राउन गाला, स्कार्लेट स्पर, रेड वेलॉक्स और गोल्डन डिलिशस किस्मों वाले सेब शामिल हैं।
इन सेबों को हिमाचल प्रदेश के किसानों से प्राप्त किया गया था और अपेडा में पंजीकृत डीएम एंटरप्राइसेज ने इनका निर्यात किया। बाहरीन के अग्रणी खुदरा विक्रेता अल-जज़ीरा ग्रुप द्वारा आयोजित सेब संवर्धन कार्यक्रम के तहत इन सेबों को पेश किया जायेगा। यह प्रदर्शनी 15 अगस्त 2021 से शुरू होगी। इसी दिन से भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के जश्न की भी शुरूआत होगी, जिसकी थीम ‘भारत की आजादी का अमृत महोत्सव’ है।
सेब संवर्धन कार्यक्रम का आयोजन इसलिये भी किया जा रहा है, ताकि बाहरीन के उपभोक्ता भारत में पैदा होने वाले सेबों की किस्मों से परिचित हो सकें।
यह पहल ऐसे समय में हो रही है, जब भारत कोविड-19 महामारी की चुनौतियों के बावजूद नये-नये देशों को आम के निर्यात में अपनी पैठ बढ़ा रहा है।
जुलाई 2021 में पूर्वी इलाकों, खासतौर से मध्यपूर्व के देशों को आम का निर्यात बढ़ाने के लिये महत्त्वपूर्ण पहलें की गई। इस सिलसिले में पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के भौगोलिक संकेतक  प्राप्त फ़ाज़िल आम की खेप बाहरीन को निर्यात की गई थी। फ़ाज़िल आम की यह खेप अपेडा पंजीकृत डीएम एंटरप्राइसेज, कोलकाता ने निर्यात की थी तथा बाहरीन के अल-जज़ीरा ग्रुप ने इसे मंगवाया था।
अपेडा गैर-पारंपरिक इलाकों और राज्यों से फलों और सब्जियों के निर्यात को बढ़ावा देने के कदम उठाता रहा है। वह आम के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिये वर्चुअल माध्यम से क्रेता-विक्रेता सम्मेलनों तथा उत्सवों का आयोजन करता रहा है।
बाहरीन को आम की खेप भेजने के पहले अपेडा ने कतर के दोहा में आम संवर्धन कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में आम की नौ किस्में पेश की गई थीं, जिनमें पश्चिम बंगाल और उत्तरप्रदेश के जीआई प्रमाणपत्र प्राप्त आमों को शामिल किया गया था। इन आमों को आयातकों ने फैमिली फूड सेंटर के स्टोरों में रखा था।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्रालय ने आईएनएस शंकुश पनडुब्बी के लिए लाइफ सर्टिफिकेट के साथ सामान्य मरम्मत के उद्देश्य से मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड के साथ 2725 करोड़ रुपये के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए
रक्षा मंत्रालय ने 30 जून, 2023 को मुंबई स्थित मेसर्स मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड  के साथ सब-सरफेस किलर  श्रेणी की पनडुब्बी "आईएनएस शंकुश" के लाइफ सर्टिफिकेशन के साथ सामान्य मरम्मत  के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसकी कुल लागत 2725 करोड़ रुपये है।
आईएनएस शंकुश उपसतह मारक क्षमता श्रेणी की पनडुब्बी है, जिसकी मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड में सामान्य मरम्मत की जाएगी। पनडुब्बी के लाइफ सर्टिफिकेट के साथ सामान्य मरम्मत करने के बाद वर्ष 2026 में इसे वापस सौंप दिया जाएगा। मरम्मत कार्य के पूरा होने के बाद आईएनएस शंकुश युद्धक गतिविधियों के लिए तैयार हो जाएगी और उन्नत लड़ाकू क्षमता के साथ इसे भारतीय नौसेना के सक्रिय बेड़े में शामिल कर लिया जाएगा।
यह परियोजना भारत के औद्योगिक इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रखरखाव, मरम्मत और पूर्ण निरीक्षण करने  के केंद्र के रूप में मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड के विकास की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। इस परियोजना में 30 से अधिक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम भी शामिल होंगे। इस परियोजना की अवधि के दौरान प्रतिदिन रोजगार के 1200 मानव दिवस सृजित होंगे।
यह परियोजना भारत सरकार की मेक-इन-इंडिया पहल के अनुरूप आत्मनिर्भर भारत की गौरवशाली यात्रा को आगे बढ़ायेगी।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने डाक विभाग में सीपीजीआरएएमएस सुधार लांच किया
सुधारों से शिकायत समाधान के समय में कमी आएगी और शिकायत समाधान की गुणवत्ता बढ़ेगी
सीसीएस  नियमों के नियम 54 में संशोधन 1 अक्टूबर, 2019 से प्रभावी होगा
नियम 54 में संशोधन का निर्णय नागरिकों के प्रति सरकार की संवेदना दिखाती हैः डॉ. जितेन्द्र सिंह
सीपीजीआरएएमएस सुधारों को आने वाले महीनों में अन्य मंत्रालयों में दोहराया जाएगा
कार्मिक और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने प्रांरभ से ही कामकाज के डिजिटीकरण पर फोकस किया है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता लोगों को पारदर्शी और नागरिक केन्द्रित शासन प्रदान करना है। डॉ. जितेन्द्र सिंह आज नई दिल्ली में कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय द्वारा आयोजित डाक विभाग में केन्द्रीकृत लोक शिकायत समाधान और निगरानी प्रणाली  सुधार को लांच करने के समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग तथा पेंशन सचिव श्री के.वी. ईप्पेन और डाक महानिदेशक सुश्री मीरा नंदा और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। समारोह में विभागों और मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले शिकायत अधिकारी भी उपस्थित थे।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि नए सीपीजीआरएएमएस से शिकायत समाधान के समय में कमी आएगी और शिकायत समाधान की गुणवत्ता में सुधार होगा।
केन्द्रीय सिविल सेवा  नियमों के नियम 54 में संशोधन के सरकार के निर्णय की चर्चा करते हुए डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि यह निर्णय सरकार के मानवीय पहलू और सरकार नागरिकों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता दिखलाता है। सरकार ने केन्द्रीय सिविल सेवा  नियम 1972 के नियम 54 में 20 सितंबर, 2019 को जारी अधिसूचना के माध्यम से संशोधन किया है। संशोधित नियम के अनुसार सरकारी कर्मचारी के सेवा में प्रवेश करने के सात वर्ष की अंदर मृत्यु होने पर उसका परिवार दस वर्षों की अवधि के लिए अंतिम प्राप्त वेतन के बढ़ी हुई 50 प्रतिशत की दर से फैमली पेंशन का पात्र होगा। उन्होंने कहा कि यह सुधार मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में किया गया नागरिक केन्द्रीत सुधारों में एक है। उन्होंने बताया कि यह सुधार 1 अक्टूबर से प्रभावी होगा।
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन सचिव श्री के.वी. ईप्पेन ने कहा कि नियम 54 में संशोधन के निर्णय से देश के लोगों के लाभ होगा, विशेषकर केन्द्रीय सशस्त्र बल के जवानों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह दूरगामी सुधार है।
डाक महानिदेशक सुश्री मीरा नंदा ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता लोक शिकायत प्रणाली को पारदर्शी बनाना रही है। उन्होंने कहा कि जन संपर्क वाले विभागों के लिए लोक शिकायत व्यवस्था महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि डाक विभाग के कार्य की विशालता को देखते हुए कुछ शिकायतें का आना संभव है। उन्होंने कहा कि सीपीजीआरएएमएस से शिकायतों के समाधान में लगभग 7 से 10 दिन लगेंगे।
अपने स्वागत भाषण में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के अपर सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने कहा कि सीपीजीआरएएमएस 7.0 संस्करण के आने वाले महीनों में शेष केन्द्रीय मंत्रालयों में अपनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के पास लगभग 6 लाख शिकायतें आती हैं और इनमें से 95 प्रतिशत शिकायतों का संतोषजनक समाधान कर लिया जाता है।
डाक विभाग के अपर महानिदेशक श्री विश्वपावन पति ने विस्तृत प्रेजेंटेशन दिया। संयुक्त सचिव  श्री संजय नारायण माथुर ने सीसीएस  नियम के नियम 54 में संशोधन के बारे में विस्तृत प्रेजेंटेशन पेश किया।
इस अवसर पर डॉ. जितेन्द्र सिंह ने सीपीजीआरएएमएस 7.0 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग तथा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग तथा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन , स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के बीच आज एक समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौता ज्ञापन पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग में अपर सचिव सुश्री उपमा श्रीवास्तव और विशेष सचिव तथा महानिदेशक , केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय श्री संजीव कुमार ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार मंत्री डॉ. हर्षवर्धन, सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री रतन लाल कटारिया और केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में सचिव श्रीमती नीलम साहनी और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में सचिव श्रीमती प्रीति सूदन भी उपस्थित थे।
एमओयू के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:
- एनएपीडीडीआर और नाको कार्यक्रमों में जागरूकता पैदा करने के लिए नाको और ड्रग मांग न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना  के लक्षित समूहों को शामिल करना।
- नाको द्वारा समर्थित ड्रग यूजर्स टार्गेटेड इंटरवेंशन  और डीएसजेई द्वारा समर्थित नशा करने वाले व्यक्तियों के लिए एकीकृत पुनर्वास केंद्र  के बीच संबंधों और प्रभावी तालमेल को बढ़ाना।
- व्यक्तिगत, परिवार, कार्यस्थल और समस्त समाज पर बड़े पैमाने पर पढ़ने वाले ड्रग्स के दुरुपयोग के दुष्प्रभावों के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करना और उन्हें शिक्षित बनाना तथा नशा करने वाले व्यक्तियों को दोबारा समाज में वापस लाने के लिए ड्रग्स पर निर्भर समूहों और व्यक्तियों के खिलाफ भेदभाव को कम करना।
- नशीली दवाओं की लत के उपचार के लिए सेवा वितरण तंत्र को मजबूत बनाने के लिए मानव संसाधनों और क्षमता निर्माण का विकास करना।
- सामाजिक अलगाव का सामना होने के कारण एचआईवी और नशीली दवाओं के दुरूपयोग के कारण ट्रांसजेंडरों के सामाजिक समावेशन और सशक्तीकरण के उद्देश्य के लिए कल्याणकारी योजना विकसित करना।
- एचआईवी/एसटीआई के बारे में निवारक जोखिम न्यूनीकरण संदेशों के माध्यम से नशीली दवाओं का उपयोग करने वाले व्यक्तियों में एचआईवी फैलने के जोखिम से निपटना और एकीकृत परीक्षण और परामर्श केंद्र  और अन्य सेवाओं के साथ संबंध स्थापित करना।
- एचआईवी/एड्स पीड़ितों, नशीली दवाओं के उपयोग के शिकार व्यक्तियों, महिला यौनकर्मियों और भीख मांगने वाले व्यक्तियों और ट्रांसजेडर जैसे भेदभाव के शिकार कमजोर समूहों के सशक्तिकरण के लिए काम करना तथा इन सभी के मानव अधिकारों की रक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक सहायक और सौहार्दपूर्ण माहौल उपलब्ध कराकर सामाजिक सुरक्षा और मनो-सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।
- सामाजिक सुरक्षा और नशे के आदी व्यक्तियों को एनएसीओ के लिए लक्षित समूह के रूप में महिला यौनकर्मियों और ट्रांसजेंडर को एक लक्षित समूह के रूप में शामिल करना।
- नशीली दवाओं के शिकार व्यक्तियों और बच्चों तथा एचआईवी/एड्स के साथ जीवन व्यतीत कर रहे व्यक्तियों के खिलाफ सामाजिक कलंक और भेदभाव की घटनाओं को शिक्षापूर्ण कार्यक्रम के माध्यम से कम करना।
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इस्पात मंत्रालय
राष्ट्रीय खनिज विकास निगम  ने 80वें स्कॉच सम्मेलन 2022 में दो पुरस्कार जीते
इस्पात मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय खनिज विकास निगम  भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है। इस निगम ने अभी हाल में स्कॉच नई दिल्ली द्वारा आयोजित 80वें स्कॉच सम्मेलन और स्कॉच पुरस्कारों में एक स्वर्ण और एक रजत पुरस्कार प्राप्त किया है। स्कॉच सम्मेलन का विषय ‘बीएफएसआई और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की स्थिति’ था।
एनएमडीसी ने एनएमडीसी आईटीआई भांसी के माध्यम से दंतेवाड़ा जिले में ‘तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास संवर्धन’ परियोजना के लिए सामाजिक दायित्व श्रेणी में स्वर्ण पुरस्कार तथा डिजिटल समावेशन श्रेणी में ईआरपी कार्यान्वयन के लिए ‘प्रोजेक्ट कल्पतरु’ के लिए रजत पुरस्कार जीते हैं। ये पुरस्कार एनएमडीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री सुमित देब की ओर से श्री अमिताव मुखर्जी, निदेशक  ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्राप्त किए।
ये स्कॉच पुरस्कार विजेताओं को उनकी वेबसाइट पर जमा किए गए आवेदन पत्र, जूरी के समक्ष प्रस्तुतिकरण के बाद तीन दौर की लोकप्रिय ऑनलाइन वोटिंग और जूरी मूल्यांकन के दूसरे राउंड के आधार पर विजेताओं को प्रदान किए गए हैं। उपरोक्त के अलावा, एनएमडीसी को कल्पतरु परियोजना के सुगमतापूर्वक डिजिटाइजेशन के उल्लेखनीय प्रयासों, दंतेवाड़ा जैसे दूरस्थ जिलों में सीएसआर के माध्यम से तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास के विस्तार तथा कोविड का मुकाबला करने की श्रेणी में ‘परियोजना सुरक्षा प्रथम’ के लिए तीन स्कॉच - ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं।
इस उपलब्धि पर एनएमडीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री सुमित देब ने कहा, ‘‘मैं राष्ट्र की सेवा के लिए एनएमडीसी के प्रयासों – चाहे वो कौशल विकास एवं प्रशिक्षण के माध्यम से दंतेवाड़ा में युवाओं के जीवन में परिवर्तन लाना हो अथवा कुशल संचालन के लिए हमारी उत्पादन प्रक्रियाओं में डिजिटलीकरण को एकीकृत करना हो दोनों में ही एनएमडीसी के प्रयासों को मान्यता देने के लिए मैं स्कॉच को धन्यवाद देना चाहता हूं। एनएमडीसी सकारात्मक सामाजिक विकास पर जागरूकता से जोर देने के साथ कच्चे माल की मांग को पूरा करने के लिए एनएमडीसी की कड़ी मेहनत का अनूठा एकीकरण मुझे एनएमडीसी टीम का सदस्य होने पर गौरव की अनुभूति कराता है।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
सरकार द्वारा अधिकांश लोक प्राधिकरणों को आरटीआई अधिनियम के दायरे में लाया गया
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्यमंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने आज कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार में पिछले साढ़े चार वर्षों में अधिकांश लोक प्राधिकरणों को आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत लाया गया है, जो कि इन संस्थानों के कामकाज में अधिकतम पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए किया गया है। उन्होंने कहा कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग , जो कि सूचना का अधिकार और केंद्रीय सूचना आयोग का नोडल विभाग है, ने अब तक लगभग 2000 सार्वजनिक प्राधिकरणों को आरटीआई अधिनियम के दायरे में लाया है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने इन अवलोकनों को तब व्यक्त किया जब सेवामुक्त हो रहे मुख्य सूचना आयुक्त , श्री आर के माथुर ने आज उनसे मुलाकात की।
पिछले चार वर्षों की उपलब्धियों की सराहना करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि जब मोदी सरकार सत्ता में आयी थी तब आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत बहुत कम सार्वजनिक प्राधिकरण आते थे, लेकिन इस सरकार में आरटीआई को और ज्यादा प्रभावी और समावेशी बनाने के लिए एक फास्ट-ट्रैक प्रक्रिया की शुरूआत की गई।
इसके अलावा, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि आधुनिक तकनीक के उपयोग से आरटीआई को दाखिल करना अधिक सुविधाजनक और आसान बन गया है। इसके लिए अब एक पोर्टल और ऐप है, जिसके परिणामस्वरूप, कोई भी नागरिक अपने मोबाइल फोन से, किसी भी समय दिन को या रात को और कहीं से भी आरटीआई दर्ज कर सकता है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्रीय सूचना आयोग में प्राप्त आरटीआई आवेदन के निपटारे का समय काफी कम हो गया है, और कहा कि 2014 से पहले की तुलना में लंबित मामलों की संख्या में भी भारी कमी हुई है।
डीओपीटी में, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, हमने ईमानदारीपूर्वक प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का न्यूनतम सरकार के साथ अधिकतम शासन, अधिकतम पारदर्शिता और अधिकतम नागरिक भागीदारी की प्रतिबद्धता के साथ जीने की कोशिश की है। उन्होंने कहा, प्राप्त किए गए विभिन्न आरटीआई से इनपुट संग्रहित करने का एक सफल प्रयास भी किया जा रहा है, जिसके माध्यम से भविष्य की रणनीतियों की योजना और मौजूदा पद्धतियों में सुधार के लिए शोध नियमावली तैयार किया जा सके।
आर.के.मीणा/एएम/ए-11425
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