ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 193.28 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 17,087 है
सक्रिय मामलों की दर 0.04 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.74 प्रतिशत
बीते चौबीस घंटों में 2,035 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,26,11,370 है
पिछले 24 घंटों में 2,828 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 0.60 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.56 प्रतिशत है
अब तक 84.97 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 4,74,309 जांच की गई
वित्त मंत्रालय
जीएसटीआर-9 एवं जीएसटीआर-9सी को और भी सरल बनाया गया तथा रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथियां बढ़ाई गईं
सरकार ने आज वित्त वर्ष 2017-18 के लिए फॉर्म ‘जीएसटीआर-9 ’ और फॉर्म ‘जीएसटीआर-9सी  दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2019 तथा वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इनकी अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 मार्च, 2020 कर दी। सरकार ने इन फॉर्मों में विभिन्न प्रविष्टियों को वैकल्पिक बनाकर इन्हें सरल बनाने का भी निर्णय लिया है।
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड  ने आज ‘जीएसटीआर-9 ’ और ‘जीएसटीआर-9सी  के सरलीकरण से संबंधित संशोधनों को अधिसूचित किया, जिसके तहत अन्य बातों के अलावा करदाताओं को वित्त वर्ष 2017-18 और वर्ष 2018-19 के लिए कच्चे माल, कच्चे माल से जुड़ी सेवाओं एवं पूंजीगत सामान पर लिए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट को अलग-अलग उपलब्ध न कराने तथा उत्पादन , इनपुट , इत्यादि के एचएसएन स्तर से जुड़ी सूचनाएं उपलब्ध न कराने की अनुमति दे दी गई है।
सीबीआईसी ने उम्मीद जताई है कि इन बदलावों के साथ-साथ रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथियां बढ़ा देने से सभी जीएसटी करदाताओं के लिए वित्त वर्ष 2017-18 और वित्त वर्ष 2018-19 के लिए अपने-अपने वार्षिक रिटर्न और मिलान स्टेटमेंट को समय पर दाखिल करना संभव हो जाएगा। जीएसटीआर-9 और जीएसटीआर-9सी दाखिल करने में करदाताओं को हो रही मुश्किलों के संबंध में विभिन्न ज्ञापन प्राप्त हुए थे, जिन पर सरकार ने सकारात्मक कदम उठाए हैं।
उल्लेखनीय है कि वित्त वर्ष 2017-18 के लिए जीएसटीआर-9 और जीएसटीआर-9सी दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 नवम्बर, 2019 थी। वहीं, वित्त वर्ष 2018-19 के लिए जीएसटीआर-9 और जीएसटीआर-9सी दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2019 थी। इन निर्णयों को अमल में लाने वाली अधिसूचनाओं को आज जारी कर दिया गया है।
शिक्षा मंत्रालय
राष्ट्रपति 5 सितंबर, 2022 को 46 शिक्षकों को वर्ष 2022 के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु 5 सितंबर 2022 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 46 शिक्षकों को वर्ष 2022 के राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगी।
शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षा मंत्रालय का स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग प्रति वर्ष 5 सिंतबर को एक राष्ट्रीय समारोह का आयोजन करता है जिसमें देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। पुरस्कारों के लिए शिक्षकों का चयन ऑनलाइन तीन स्तरीय चयन प्रक्रिया के जरिए पारदर्शी तरीके से किया जाता है।
शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने का उद्देश्य देश के शिक्षकों के अनूठे योगदान को रेखांकित करना और ऐसे शिक्षकों का सम्मान करना है जिन्होंने अपनी प्रतिबद्धता व परिश्रम से न सिर्फ स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया है बल्कि अपने छात्रों के जीवन को भी समृद्ध किया है।
इस कार्यक्रम का दूरदर्शन और शिक्षा मंत्रालय के स्वयं प्रभा चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाएगा और इसे https://webcast.gov.in/moe पर भी देखा जा सकता है।
पुरस्कार विजेताओं की सूची देखने के लिए क्लिक करें:
प्रधानमंत्री कार्यालय
कुछ नया करना और काम में विविधता लाना हमारे स्टार्ट-अप्स के दो बड़े यूएसपी: पीएम मोदी
प्रधानमंत्री ने कहा है कि कुछ नया करना और काम में विविधता लाने की क्षमता हमारे स्टार्ट-अप्स के दो बड़े यूएसपी है।‘प्रारम्भ: स्टार्ट अप इंडिया इंटरनेशनल समिट को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने आज यह बात कही।
स्टार्ट अप नए दृष्टिकोण, नई तकनीक और नए तौर तरीकों को लेकर आ रहे हैं। वे सोच की पुरानी परंपरा को बदल रहे हैं।
स्टार्ट अप विविध विचारों के साथ आ रहे हैं और विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर क्रांतिकारी बदलाव ला रहे हैं। वे बहुक्षेत्रीय क्रांति लेकर आ रहे हैं। स्टार्ट अप इको सिस्टम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें व्यवहार्यता की तुलना में जुनून अधिक है। श्री मोदी ने कहा कि ‘हम यह करने में सक्षम हैं’ का भाव आज के भारत के काम करने के ढंग का प्रत्यक्ष उदाहरण है।
प्रधानमंत्री ने भीम-यूपीआई का उदाहरण दिया, जिसने भारत में भुगतान व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव किया और केवल दिसम्बर 2020 में ही भारत में यूपीआई के माध्यम से 4 लाख करोड़ रुपये मूल्य का लेन-देन किया गया। इसी तरह से सौर ऊर्जा और एआई क्षेत्रों में भी भारत अगुवाई कर रहा है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
सरकार व्यापार के लिए भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण बनाने के लिए प्रतिबद्ध : पीयूष गोयल
जागरूकता बढ़ाने के लिए डीजीटीआर का हेल्पडेस्क सुविधा केन्द्र के रूप में कार्य करेगा
वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने व्यापार नीति दस्तावेजों पर उद्योग जगत के साथ विचार-विमर्श किया
केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग और रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में एक बैठक में लगभग 100 घरेलू उद्योगों, विनिर्माताओं, विभिन्न क्षेत्रों के परिसंघों के प्रतिनिधियों और उपयोगकर्ताओं के साथ प्रभावी व्यापार नीति के लिए नियामक दस्तावेजों पर विचार-विमर्श किया। विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस बैठक में भाग लिया। बैठक में केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी और श्री सोमप्रकाश भी उपस्थित थे।
श्री पीयूष गोयल ने कहा कि उद्योग को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए भारत न्याय संगत तरीके से टैरिफ और गैर-टैरिफ उपाय करेगा। श्री गोयल ने कहा कि उद्योग और डीपीआईआईटी विभाग घरेलू उद्योग और उपभोक्ताओं के हितों को संतुलित रखेगा। डीजीटीआर कार्यालय को अधिक सक्षम बनाया जा रहा है। भ्रष्टाचार के मामलों के बारे में श्री गोयल ने कहा कि निर्यातकों को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के सचिव के पास शिकायत भेजनी चाहिए। सरकार अपने सभी मंत्रालयों तथा विभागों में भ्रष्टाचार मुक्त माहौल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
अपर सचिव तथा व्यापार समाधान के महानिदेशक ने कहा कि व्यापार समाधान निदेशालय  का हेल्पडेस्क को सशक्त बनाया गया है, जो एमएसएमई, घरेलू उत्पादकों तथा उद्योग जगत को सहायता प्रदान करेगा। इसका हेल्पलाइन नंबर 1800 111 808 और ईमेल : helpdesk.dgtr[at]gov[dot]in है।
बैठक का उद्देश्य सभी हितधारकों को नियामक दस्तावेजों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है और एक ऐसा मंच उपलब्ध कराना है, जहां घरेलू उद्योग जगत की समस्याओं का उचित समाधान निकाला जा सके। बैठक में टैरिफ और गैर-टैरिफ उपायों एवं उद्योग समाधान उपायों जैसे उद्योग नीति दस्तावेजों के बेहतर उपयोग पर चर्चा की गई। बैठक में अन्य देशों द्वारा लागू की गई नीतियों पर भी चर्चा हुई। इस संदर्भ में यह पाया गया कि विकसित देश टैरिफ उपायों की तुलना में गैर-टैरिफ उपायों का अधिक उपयोग करते है।
2017-18 की तुलना में 2018-19 के दौरान निर्यात से अधिक आयात हुआ है। स्पष्ट है कि निर्यात को तेज गति से बढ़ाने की जरूरत है।
बैठक में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, कोयला, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, कृषि सहयोग और किसान कल्याण मंत्रालय तथा खान, कपड़ा, नई और नवीकरणीय ऊर्जा, नागरिक उड्डयन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, इस्पात, शिपिंग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, दूरसंचार, उर्वरक, भारी उद्योग, उद्योग व आंतरिक व्यापार संवर्धन, रसायन और पेट्रो रसायन, औषधि, पशुपालन एवं डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
वाहनों के पंजीकरण संबंधी कार्य के लिए मोबाइल नम्बर देना होगा
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाहनों के पंजीकरण से संबंधित किसी भी सेवा का लाभ उठाते समय मालिक का मोबाइल नंबर लेने के लिए केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन किया है। नियमों के तहत फॉर्म संख्या 20, 23ए, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 42, 44 में संशोधन करते हुए इस महीने की 16 तारीख को जीएसआर संख्या 178 ई अधिसूचित की है।
ये फॉर्म मोटर वाहनों से संबंधित विभिन्न स्थितियों जैसे- पंजीकरण, स्थानांतरण, वाहनों का रजिस्टर, नवीनीकरण, डुप्लीकेट कॉपी, एनओसी प्रदान करना, पता बदलना, प्रवेश या किराया/ खरीद/उपप्राधीयन लिए सीमा प्रविष्टि आदि से जुड़े हैं।
संशोधित नियमों के अनुसार, वाहन मालिक को किसी भी सम्बन्धित सेवा का लाभ उठाने के लिए अपना मोबाइल नंबर प्रदान करना होगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने राज्य के कुछ हिस्सों में बाढ़ की स्थिति पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री से बातचीत की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी से राज्य के कुछ हिस्सों में बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण पैदा हुई बाढ़ की स्थिति पर बातचीत की है। प्रधानमंत्री ने स्थिति की गम्भीरता को कम करने में मदद के लिए केंद्र से हरसंभव सहायता का आश्वासन भी दिया।
पीएमओ के एक ट्वीट में कहा गया है, "पीएम @narendramodi ने राज्य के कुछ हिस्सों में बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण पैदा हुई बाढ़ की स्थिति पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री @MamataOfficial से बातचीत की। पीएम ने स्थिति की गम्भीरता को कम करने में मदद के लिए केंद्र से हर संभव समर्थन का आश्वासन दिया।
प्रधानमन्त्री श्री मोदी ने प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की सुरक्षा और भलाई के लिए प्रार्थना की है।"
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने रूसी संघ के राष्ट्रपति महामहिम व्लादिमीर पुतिन से बात की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज रूसी संघ के राष्ट्रपति महामहिम व्लादिमीर पुतिन के साथ फोन पर बात की।
दोनों नेताओं ने यूक्रेन में उभरती परिस्थितियों पर चर्चा की। राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन और रूस की टीमों के बीच वार्ता की स्थिति के बारे में प्रधानमंत्री श्री मोदी को जानकारी दी। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने रूस और यूक्रेन के बीच चल रही वार्ता का स्वागत किया और आशा व्यक्त की कि इससे संघर्ष समाप्त हो जाएगा। उन्होंने सुझाव दिया कि राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बीच सीधी बातचीत से शांति की दिशा में चल रहे प्रयासों में काफी मदद मिल सकती है।
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने सूमी में अभी भी बाकी बचे भारतीय छात्रों की सुरक्षा को लेकर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री को भारतीय छात्रों सहित नागरिकों को निकालने की सुविधा प्रदान करने के लिए वर्तमान में जारी मानवीय गलियारों से संबंधित उपायों के बारे में जानकारी दी।
इस्पात मंत्रालय
महिला स्वास्थ्य और स्वच्छता जागरूकता के लिए सेल की पहल
स्टील मंत्रालय के अन्तर्गत भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ने कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत एक अनूठे पहल के लिए हरियाणा के नूहं में जिला प्रशासन के साथ गठजोड़ किया है। इस कार्यक्रम के तहत सेल ‘मासिक धर्म प्रबन्धन कार्यक्रम’ को सहायता प्रदान करेगा। नूहं जिले को हरियाणा में आकांक्षी जिले के रूप में चिंहित किया गया है। स्टील मंत्रालय ने नूहं जिले को विकास के लिए अंगीकार किया है। महिलाओं के सशक्तिकरण की इस पहल के तहत केन्द्रीय इस्पात मंत्री चौधरी वीरेन्द्र सिंह ने कल नूहं के जिला प्रशासन को समझौता ज्ञापन सौंपा।
सेल 20 लाख सेनेटरी नैपकीन की लागत वहन करेगा। सेल सेनेटरी डिस्पेंसर भी लगायेगा तथा जिले के 100 स्कूलों में छात्राओं के लिए जागरूकता अभियान का आयोजन करेगा। इस कार्यक्रम के तहत छात्राओं और उनके परिजनों को सेनेटरी नैपकीन वितरित किए जायेंगे तथा सम्पूर्ण मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में जानकारी दी जाएगी।
अपनी स्थापना से ही सेल सीएसआर गतिविधियों को लागू करता आ रहा है। सेल लोगों के जीवन में एक अर्थपूर्ण बदलाव लाने का प्रयास करता है। स्टील निर्माण के अलावा सेल का लक्ष्य है जन समुदायों को सामाजिक पर्यावरण और आर्थिक लाभ प्रदान करना।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने महामहिम इब्राहिम रायसी को ईरान का राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने महामहिम इब्राहिम रायसी को इस्लामिक गणराज्य ईरान के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने पर बधाई दी है।
एक ट्वीट के माध्यम से, प्रधानमंत्री ने कहा, “इस्लामिक गणराज्य ईरान के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने पर महामहिम इब्राहिम रायसी को बधाई। मैं भारत और ईरान के बीच मधुर संबंधों को और मजबूत करने के लिए उनके साथ काम करने के लिए उत्सुक हूं।"
पर्यटन मंत्रालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ‘मन की बात’ की नवीनतम कड़ी में ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ की भावना को बढ़ावा देने में पारंपरिक मेलों के महत्व को रेखांकित किया
मेले लोगों और दिलों को जोड़ते हैं: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 31 जुलाई, 2022 को 'मन की बात' की 91वीं कड़ी में 'एक भारत श्रेष्ठ भारत', विविधता में एकता की भावना को बढ़ावा देने में पारंपरिक मेलों के महत्व पर प्रकाश डाला। मन की बात के विभिन्न संस्करणों में एक भारत श्रेष्ठ भारत को गौरव का स्थान प्राप्त हुआ है। 'मन की बात' के 91वें संस्करण में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार 'मन की बात' बेहद खास है। इसकी वजह है, स्वतंत्रता दिवस, जब भारत अपनी आजादी के 75 साल पूरे करेगा।
मन की बात संबोधन के दौरान, पीएम ने कहा, "मुझे हिमाचल प्रदेश के 'मन की बात' के श्रोता श्रीमान आशीष बहल जी का एक पत्र मिला है। उन्होंने अपने पत्र में चंबा के 'मिंजर मेला' का जिक्र किया है। दरअसल, मक्के के पौधे के पुष्पक्रम को मिंजर कहते हैं। जब मक्के पर फूल खिलते हैं, तो मिंजर मेला मनाया जाता है और इस मेले में देश भर से पर्यटक हिस्सा लेने आते हैं। संयोग से इस समय मिंजर मेला भी चल रहा है। अगर आप हिमाचल घूमने गए हैं, तो इस मेले को देखने के लिए चंबा जा सकते हैं। "चंबे एक दिन ओना केन महिना रैना" यानी जो लोग एक दिन के लिए चंबा आते हैं, वे इसकी सुंदरता को देखते हुए एक महीने तक यहां रुक जाते हैं।"
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारे देश में मेलों का सांस्कृतिक महत्व भी है। मेले लोगों और दिलों को जोड़ते हैं। जब सितंबर में हिमाचल में बारिश के बाद खरीफ की फसल पकती है, तो शिमला, मंडी, कुल्लू और सोलन में सारी या सैर भी मनाई जाती है। सितंबर में ही जागरा भी आने वाला है। जागरा मेलों में, महासू के देवता का आह्वान करके बिसु गीत गाए जाते हैं। महासू देवता का यह जागरण हिमाचल में शिमला, किन्नौर और सिरमौर में होता है और इसे उत्तराखंड में भी एक साथ मनाया जाता है।
पीएम ने आगे कहा कि हमारे देश में विभिन्न राज्यों में जनजातीय समाजों के कई पारंपरिक मेले हैं। इनमें से कुछ मेले आदिवासी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, तो कुछ आदिवासी इतिहास और विरासत को लेकर आयोजित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपको मौका मिले, तो आपको तेलंगाना के मेदारम में चार दिवसीय समक्का-सरलम्मा जतरा मेले में अवश्य जाना चाहिए। इस मेले को तेलंगाना का महाकुंभ कहा जाता है। सरलम्मा जतरा मेला दो आदिवासी महिलाओं - समक्का और सरलम्मा के सम्मान में मनाया जाता है। यह स्थान न केवल तेलंगाना के लिए, बल्कि छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में भी कोया आदिवासी समुदाय के लिए आस्था का एक बड़ा केंद्र है। आंध्र प्रदेश में मरीदम्मा मेला भी जनजातीय समाज की मान्यताओं से जुड़ा एक बड़ा मेला है। मरीदम्मा मेला ज्येष्ठ अमावस्या से आषाढ़ अमावस्या तक चलता है और यहां का आदिवासी समाज इसे शक्ति उपासना, पूजा से जोड़ता है। यहां पूर्वी गोदावरी के पेद्दापुरम में एक मरीदम्मा मंदिर भी है। इसी तरह राजस्थान में गरासिया जनजाति के लोग वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को 'सियावा का मेला' या 'मनखान रो मेला' का आयोजन करते हैं।
एक भारत श्रेष्ठ भारत सरकार की अनूठी पहल है, जिसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों के बीच विविधता को साझा और सराहना करते हुए परस्पर बातचीत को विस्तार देना है, ताकि उनके बीच आपसी समझ को बढ़ावा मिल सके।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और जर्मनी के डॉयशे फोर्सचुंग्सजेमइंशाफ्ट ई.वी.  के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद  और जर्मनी के डॉयशे फोर्सचुंग्सजेमइंशाफ्ट ई.वी  के बीच दिसम्बर 2021 में हस्ताक्षरित और भारत सरकार  नियम 1961 की दूसरी अनुसूची के नियम 7   के अनुरूप समझौता ज्ञापन से अवगत कराया गया।
समझौता ज्ञापन के उद्देश्य:
इसके अंतर्गत विष विज्ञान, उपेक्षित  रोग, असाधारण रोग और आपसी हित के अन्य क्षेत्रों सहित चिकित्सा विज्ञान/स्वास्थ्य अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग शामिल है। वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी विकास के क्षेत्र में सहयोग में वैज्ञानिक अनुसंधान परियोजनाओं के संयुक्त वित्त पोषण के साथ-साथ शोधकर्ताओं का आदान-प्रदान, संयुक्त संगोष्ठियों, संगोष्ठियों और कार्यशालाओं का वित्त पोषण शामिल है जो उच्च वैज्ञानिक मानक होंगे और वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण विज्ञान की प्रगति के लिए फायदेमंद होंगे।
वित्तीय प्रभाव:
वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी विकास सहयोग में वैज्ञानिक अनुसंधान परियोजनाओं के संयुक्त वित्त पोषण के साथ-साथ शोधकर्ताओं का आदान-प्रदान, संयुक्त संगोष्ठियों, संगोष्ठियों और कार्यशालाओं का वित्त पोषण शामिल है जो उच्च वैज्ञानिक मानक होंगे और वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण विज्ञान की प्रगति के लिए फायदेमंद होंगे।
रेल मंत्रालय
भारतीय रेलवे विद्युत संयंत्रों को कोयला आपूर्ति की अपनी गति बरकरार रखे हुए है
रेलवे ने विद्युत संयंत्रों को कोयले की ढुलाई के लिए अतिरिक्त रेक तैनात किए
वर्ष 2021-22 के दौरान, रेलवे ने कोयला आपूर्ति में 111 मिलियन टन की रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की
विद्युत क्षेत्र के लिए कोयले की लोडिंग को प्राथमिकता देने के लिए रेलवे ने कई कदम उठाए हैं
विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय रेलवे द्वारा अपने नेटवर्क के माध्यम से कोयले के आवाजाही बढ़ाने के लिए अतिरिक्त ट्रेनों और रेकों के उपयोग की शुरुआत की गई है। भारतीय रेलवे द्वारा कोयले की ढुलाई में तेजी लाई गई है, जिसके कारण सितंबर 2021 से मार्च 2022 के दौरान 32 प्रतिशत अधिक कोयले की लोडिंग हुई है। 22 अप्रैल के बाद संसाधन को कुशलतापूर्वक जुटाकर माल ढुलाई में भी 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
वर्ष 2021-22 के दौरान भारतीय रेलवे ने कोयले ढुलाई में 111 मिलियन टन की रिकॉर्ड वृद्धि की है और 653 मिलियन टन कोयले की रिकॉर्ड लोडिंग की है, पिछले वर्ष 542 मिलियन टन कोयले का लदान किया गया था। इस प्रकार कोयले की लोडिंग में 20.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज हुई है।
इसके अलावा सितंबर-2021 से मार्च-2022 तक की अवधि के दौरान विद्युत संयंत्रों को कोयले की लोडिंग में केवल 2 तिमाहियों में ही 32 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।
अप्रैल 2022 में भारतीय रेलवे ने विद्युत संयंत्रों को कोयले की लोडिंग को प्राथमिकता देने के लिए अनेक कदम उठाए हैं जिसके कारण एक सप्ताह के दौरान ही कोयले की आपूर्ति में 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है।
कोयले की आपूर्ति में यह सुधार भारतीय रेलवे द्वारा किए गए विभिन्न उपायों के कारण संभव हुआ है, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं:
- कोयला ट्रेनों की आवाजाही को प्राथमिकता दी गई है और प्रत्येक ट्रेन की लोडिंग से लेकर आवाजाही और अनलोडिंग तक की पूरी प्रक्रिया के चक्र के दौरान व्यापक रूप से गहन निगरानी की जा रही है।
- इस प्राथमिकता और निगरानी के माध्यम से दूरदराज के संयंत्रों तक कोयला ट्रेनों के पारगमन समय में प्रमुख विद्युत संयंत्रों के लिए 12 से 36 प्रतिशत की महत्वपूर्ण कमी आई है।
- भारतीय रेलवे ने लंबी दूरी के विद्युत संयंत्रों तक कोयले की ढुलाई को प्राथमिकता दी है जो इस तथ्य से साबित होता है कि कोयला ट्रेनों की औसत लीड में 1 से 10 अप्रैल की औसत लीड की तुलना में पिछले पांच दिनों में 7 प्रतिशत की बढोतरी हुई है।
- इस बढोतरी के बावजूद कोयला ट्रेनों की औसत लीड में इन स्टॉक के लिए एक ही रेक की दो लगातार लोडिंग के बीच लगने वाले समय में भी 10 प्रतिशत की कमी आई है।
- इन परिचालन नवाचारों के साथ भारतीय रेलवे ने विदयुत संयंत्रों को कोयला ट्रेनों की आपूर्ति में बढ़ोतरी करने के साथ-साथ सतत आधार पर अधिक कोयला रेक लोड किए हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
डॉ. हर्ष वर्धन ने गैर-संक्रामक रोगों पर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की
डॉ. हर्ष वर्धन ने गैर-संक्रामक रोगों पर एक व्यापक ‘जन आंदोलन’ के लिए सभी हृदयरोग विशेषज्ञों का आह्वान किया
मंत्रालय को दुर्लभ रोगों के उपचार के लिए राष्ट्रीय नीति के निर्माण की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया
केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन ने कैंसर, मधुमेह, हृदय-रोगों और दिल के दौरे की रोकथाम और नियंत्रण के उद्देश्य से राष्ट्रीय कार्यक्रम की स्थिति की समीक्षा के लिए आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में कहा कि गैर-संक्रामक रोगों की रोकथाम के काम में तत्काल तेजी लाने की जरूरत है। उन्होंने देश के हृदय-रोग विशेषज्ञों का आह्वान करते हुए कहा कि वे आगे आएं और इस जन आंदोलन का हिस्सा बनें, जिससे हम देश में गैर-संक्रामक रोगों पर सफलतापूर्वक नियंत्रण कायम कर पाएं। इस बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में सचिव श्रीमती प्रीति सूदन और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
गैर-संक्रामक रोग नियंत्रण कार्यक्रम का जायजा लेते हुए, डॉ. हर्ष वर्धन ने कहा कि इन रोगों के नियंत्रण के उपायों में तेजी लाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि नई चुनौतियों का तकाजा है कि हम नई रणनीतियां तैयार करें और नई अवधारणाओं तथा खोजों को बढ़ावा दें तथा उनका लाभ लें, जिससे हमारी सेवाओं से कोई भी वंचित न रहे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने गैर-संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए एक समेकित एवं बहुक्षेत्रीय समन्वय, स्वास्थ्य क्षेत्र को बढ़ावा देने और स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि यदि अस्वस्थ जीवनशैली के कुप्रभावों के बारे में प्रत्येक व्यक्ति जागरूक बने, तो आधी लड़ाई हम जीत लेते हैं।
मंत्रालय ने सरकार के विभिन्न गैर-संक्रामक रोग क्लीनिकों में गैर-संक्रामक रोगों की जांच के संचालन के बारे में प्रस्तुति की। डॉ. हर्ष वर्धन ने सराहना करते हुए कहा कि देश में गैर-संक्रामक रोगों के लिए 6.53 करोड़ से भी अधिक लोगों की जांच की गई है।
राष्ट्रीय अभिघात  एवं जलन रोकथाम एवं प्रबंधन कार्यक्रम  की समीक्षा करते हुए, डॉ. वर्धन ने कहा कि अतिरिक्त क्षमता तैयार करना और लोगों के बीच सड़क सुरक्षा से जुड़े क्रियाकलापों के बारे में जानकारी प्रदान करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करने का सुझाव भी दिया और सड़क सुरक्षा के लिए एक कार्य योजना विकसित करने पर जोर दिया।
विद्युत मंत्रालय
केंद्रीय विद्युत मंत्री श्री आर.के. सिंह ने हरियाणा के मुख्यमंत्री से मुलाकात की
हरियाणा में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के उपायों पर चर्चा की गई
केंद्रीय विद्युत व नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह ने आज हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर के साथ बैठक की। इस दौरान केन्द्रीय विद्युत राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल भी उपस्थित थे। इस बैठक में हरियाणा में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जरूरी विभिन्न उपायों पर चर्चा की गई।
हरियाणा ने आश्वासन दिया कि वह उन विद्युत संयंत्रों से उत्पादन को पहले की तरह करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा, जिनके पास पीपीए  है। यह 3 दिनों में शुरू हो जाएगा। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में कामेंग जल विद्युत संयंत्र से लगभग 300 मेगावाट बिजली के लिए हरियाणा नीपको  के साथ एक विद्युत खरीद समझौता करेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने विद्युत मंत्रालय से 15 मई, 2022 तक की अवधि के लिए लगभग 500 मेगावाट बिजली आवंटित करने का अनुरोध किया। वहीं, केंद्रीय विद्युत मंत्री ने इस पर विचार करने और शीघ्र कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।
हरियाणा ने अपने यमुना नगर संयंत्र में 750 मेगावाट की एक नई इकाई स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसके लिए विद्युत मंत्रालय हर संभव सहायता प्रदान करेगा। इसके अलावा हरियाणा ने झारखंड में अपने कैप्टिव कोयला ब्लॉक के जल्द अन्वेषण में सहायता के लिए भी अनुरोध किया। केंद्रीय विद्युत मंत्री ने इस मामले को कोयला मंत्रालय के सामने रखने का आश्वासन दिया। हरियाणा ने राज्य में उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को लेकर दबावग्रस्त विद्युत संयंत्रों में से एक का अधिग्रहण करने की इच्छा भी व्यक्त की है। वहीं, बैठक में रेलवे के माध्यम से कोयले के परिवहन पर निर्भरता कम करने के लिए हरियाणा टोलिंग विकल्प को लागू करने पर सहमत हुआ है।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
भारत ने आईईए द्वारा 120 मिलियन बैरल कुल तेल स्टॉक जारी करने की घोषणा का स्वागत किया
भारत सरकार ने आईईए द्वारा 120 मिलियन बैरल कुल तेल स्टॉक जारी करने की घोषणा का स्वागत किया है। दुनिया में बढ़ती ईंधन कीमतों पर लगाम देने के लिये पिछले महीने अमेरिकी सरकार ने अपने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडारण से अगले छह महीनों के दौरान 180 मिलियन बैरल तेल जारी करने की जो घोषणा की थी, भारत सरकार ने उसका भी संज्ञान लिया है।
इन सकारात्मक पहलों पर समान विचार वाले देशों के साथ सहयोग के हित में भारत सरकार इस विषय पर विचार कर रही है कि इन पहलों को समर्थन देने में भारत क्या कर सकता है।
ऊर्जा का प्रमुख उपभोक्ता होने के नाते भारत लगातार स्थिर, सस्ते और सुगम्य विश्व ऊर्जा बाजार के महत्त्व की बात करता रहा है। इसलिये, भारत सरकार को आशा है कि इन पहलों से विश्व ऊर्जा बाजारों में हलचल शांत हो जायेगी।