इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर और राज्य मंत्री डॉ. वी.के. सिंह  संयुक्त रूप से उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में आधार सेवा केंद्र का उद्घाटन करेंगे।
यह उत्तर प्रदेश में 5वां आधार सेवा केंद्र होगा और ऐसे 4 और केंद्र जल्द ही शुरू किए जाएंगे
केंद्र सरकार अपने नागरिकों के लिए जीवन की सुगमता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी, कौशल विकास तथा उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर और नागरिक विमानन राज्य मंत्री, जनरल  वीके सिंह  संयुक्त रूप से 21 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक नवनिर्मित आधार सेवा केंद्र  का उद्घाटन करेंगे।
यह एएसके यूआईडीएआई द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित किया गया है।यूआईडीएआई पूरे भारत में 122 शहरों में कुल 166 ऐसे केंद्र स्थापित करने की योजना बना रहा है। गाजियाबाद का यह केंद्र आगरा, लखनऊ, प्रयागराज और मेरठ के बाद उत्तर प्रदेश में 5 वां केंद्र होगा, और जल्द ही केंद्र सरकार गोंडा, वाराणसी, मुरादाबाद तथा सहारनपुर में ऐसे केंद्र शुरू करने वाली है।
एएसके के माध्यम से, सरकार का लक्ष्य नागरिकों को वन स्टॉप सेंटर पर आधार से सम्बंधित सभीसेवाएं प्रदान करना है, जिससे जीवन में आसानी और व्यवसाय करने में सुगमता सुनिश्चित हो सके। यह भी सूचित किया जाता है कि नरेन्द्र मोदी सरकार ने सार्वजनिक सेवा वितरण और नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए जेएएम ट्रिनिटी  का कुशलतापूर्वक उपयोग किया है। पीएम-किसान, पीएम आवास योजना, पीएम जन आरोग्य योजना, पहल, मनरेगा, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा सहायता कार्यक्रम, पीडीएस जैसे आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से विभिन्न सामाजिक कल्याण लाभों के लीक-प्रूफ वितरण के लिए अब तक लगभग 313 केंद्र सरकार की योजनाओं को अधिसूचित किया गया है। आधार का उपयोग करने के लिए 250 से अधिक राज्य कल्याण योजनाओं को भी अधिसूचित किया गया है। प्रमाणित करने में विफलता के मामले में लाभ से इनकार नहीं करने को सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट प्रावधान हैं। आधार और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण-डीबीटी के उपयोग के कारण सरकारी खजाने को हुई बचत, मुख्य रूप से नकली और फर्ज़ी लाभार्थियों की छंटनी के कारण, अनुमानित रूप से 1.78 लाख करोड़ रुपये  होने का अनुमान लगाया गया है।
जेएएम ट्रिनिटी एक महत्वपूर्ण बदलाव वाली साबित हुई है और कोरोनावायरस महामारी के दौरान देश के दूर-दराज़ के इलाकों में रहने वाले नागरिकों तक पहुंचने में मदद की है। शासन में आधार का लाभ उठाने की भारत की सफलता की कहानी से सीखते हुए, बहुत से देशों ने आधार अनुभव को समझने में सक्रिय रुचि दिखाई है और इसके लिए यूआईडीएआई से संपर्क किया है। इनमें से कुछ देश ब्राजील, सूडान, मोरक्को, म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, मालदीव, तंजानिया, जाम्बिया आदि हैं।
यूआईडीएआई 'आधार सेवा केंद्र' या एएसके निवासियों के लिए आधार से संबंधित सभी सेवाओं के लिए एक सिंगल स्टॉप डेस्टिनेशन है। एएसके अत्याधुनिक वातावरण में निवासियों को समर्पित आधार नामांकन और अद्यतन सेवाएं प्रदान करते हैं।
आधार सेवा केंद्र निवासियों को एक आरामदायक वातानुकूलित वातावरण प्रदान करता है। एएसके नागरिक केंद्रित है और एएसके प्रबंधकों को निवासियों तक पहुंचने तथा बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और विशेष रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए प्राथमिकता के आधार पर समस्याओं को हल करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। स्मार्ट चिप प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से एएसके चलाए जा रहे हैं।
भीड़ प्रबंधन के लिए टोकन सिस्टम लागू किया गया है जो निवासियों को कुशल सेवा प्रदान करता है। एएसके के लिए एक ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सिस्टम उपलब्ध है, जो नागरिकों के लिए समय बचाने में मदद करता है और केंद्र में भीड़ को कम करता है। जिन निवासियों के पास ऑनलाइन अपॉइंटमेंट है, उन्हें निर्दिष्ट विंडो पर सेवा प्रदान की जाती है। प्रवेश द्वार पर एक टोकन काउंटर है जो पहले आओ पहले पाओ के आधार पर वॉक-इन निवासियों को टोकन प्रदान करता है। निवासियों को सहायता प्रदान करने और उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए प्रवेश द्वार पर एक हेल्प डेस्क काम कर रहा है।
आधार के नामांकन और अपडेट के समय अपलोड किए गए दस्तावेजों की जांच के लिए सत्यापनकर्ता तैनात किए गए हैं। यह सत्यापनकर्ता सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक लेनदेन के दौरान डेटा की गुणवत्ता बनी रहे। भुगतान नकद प्रणाली के माध्यम से होता है और गूगल पे/पेटीएम/यूपीआई आदि के माध्यम से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया जा रहा है। एएसके अपनी बारी की प्रतीक्षा करने वाले लगभग 80 व्यक्तियों को अंदर समायोजित कर सकता है।
एएसके सप्ताह के सभी सात दिनों में सवेरे 9:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुले रहते हैं और केवल सार्वजनिक अवकाश के दिन बंद रहते हैं। आधार नामांकन मुफ्त है, लेकिन 50 रुपये का मामूली शुल्क। जनसांख्यिकीय अद्यतन के लिए और जनसांख्यिकीय अद्यतन के साथ या उसके बिना बायोमेट्रिक अद्यतन के लिए 100 रुपये देय है।
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