ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वित्त मंत्रालय
वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जून 2023 तक भारत सरकार के खातों की मासिक समीक्षा
भारत सरकार के मासिक खाते को जून 2023 तक समेकित किया गया है और रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। मुख्य बातें निम्नलिखित हैं:–
भारत सरकार को जून 2023 तक 5,99,291 करोड़ रुपये  प्राप्त हुए हैं, जिसमें कर राजस्व  के रूप में 4,33,620 करोड़ रुपये, गैर-कर राजस्व के रूप में 1,54,968 करोड़ रुपये और गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों के रुप में 10,703 करोड़ रुपये शामिल हैं। गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में ऋण वसूली से 6,468 करोड़ रुपये और विविध पूंजीगत प्राप्तियों से 4,235 करोड़ रुपये शामिल हैं। इस अवधि तक भारत सरकार द्वारा करों के हिस्से के हस्तांतरण के रूप में राज्य सरकारों को 2,36,560 करोड़ रुपये का अंतरण किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 93,785 करोड़ रुपये अधिक है।
भारत सरकार द्वारा किया गया कुल व्यय 10,50,661 करोड़ रुपये  है, जिसमें से 7,72,181 करोड़ रुपये राजस्व खाते में और 2,78,480 करोड़ रुपये पूंजी खाते में है। कुल राजस्व व्यय में से 2,43,705 करोड़ रुपये ब्याज भुगतान के रूप में और 87,035 करोड़ रुपये प्रमुख सब्सिडी के रूप में है।
निर्वाचन आयोग
भारत के राष्ट्रपति का चुनाव, 2022 
भारत के राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई, 2022 को समाप्त हो रहा है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 62 के अनुसार, निवर्तमान राष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति से पहले नए राष्ट्रपति का चुनाव पूरा करना आवश्यक है।
संविधान के अनुच्छेद 324 में राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 तथा राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति चुनाव नियम, 1974 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग में निहित है।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
मेघालय की ग्रामीण आबादी को सड़कों और बाजारों तक पहुंच में वृद्धि
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना  की शुरूआत की थी, जिसका उद्देश्य पूरे देश में योग्य असंबद्ध बस्तियों को  सभी मौसम में उचित सड़क संपर्क प्रदान करना था, जिससे ग्रामीण आबादी का सामाजिक-आर्थिक उत्थान किया जा सके। बाद में नए मध्यवर्तनों को शामिल करते हुए पीएमजीएसवाई के अधिदेश को और ज्यादा व्यापक बनाया गया। पीएमजीएसवाई-II की शुरुआत वर्ष 2013 में हुई थी, जिसमें मौजूदा ग्रामीण सड़कों में से 50,000 किलोमीटर सड़कों को अपग्रेड करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। पीएमजीएसवाई-III की शुरुआत 2019 में की गई,जो मार्गों और प्रमुख ग्रामीण संपर्कों के माध्यम से 1,25,000 किलोमीटर का समेकन करता है और ग्रामीण कृषि बाजारों, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों और अस्पतालों से बस्तियों को जोड़ता है। पीएमजीएसवाई के दिशा-निर्देशों के अनुसार, ग्रामीण सड़कें राज्य का विषय है और राज्य सरकार अपने राज्य में इसकी नोडल कार्यान्वयन एजेंसी है। इसके अलावा, इस कार्यक्रम की इकाई बस्ती है, जिसका अर्थ जनसंख्या का एक ऐसा समूह है, जो एक ही क्षेत्र में रहता है और समय के साथ अपना निवास स्थान नहीं बदलता है। मेघालय राज्य में, पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सड़क संपर्क के लिए स्वीकृत 602 बस्तियों में से 481 बस्तियों को पहले ही सड़कों से जोड़ा जा चुका है।
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय, पूर्वोत्तर क्षेत्र  में संपर्क प्रदान करने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों के कार्यों में सहायता करता है, जिसमें दूरदराज के इलाकों में सड़क संपर्क प्रदान करना शामिल है, जिससे छोटे और दूरदराज के गांवों में रहने वाले जनजातीय लोगों को सुविधा प्राप्त होती है।
मेघालय राज्य में पिछले तीन वर्षों में डोनर मंत्रालय की मुख्य योजनाओं उत्तर पूर्व सड़क क्षेत्र विकास योजना  और उत्तर पूर्व विशेष अवसंरचना विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत सड़कों की कुल लंबाई 169.51 किमी है, जिसे या तो सीधे तौर पर या उत्तर-पूर्वी परिषद  के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।
इसके अलावा, गृह मंत्रालय के सीमा प्रबंधन विभाग ने भी 2014-15 से “सड़क और पुल” क्षेत्र के अंतर्गत मेघालय सहित उत्तर पूर्व क्षेत्र में 992 परियोजनाओं की शुरूआत की हैं।
यह जानकारी उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री, श्री जी. किशन रेड्डी ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित जवाब में दिया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने तुएनसांग, नगालैंड में स्वच्छ भारत मिशन के तहत किये गये कार्य की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने तुएनसांग, नगालैंड में स्वच्छ भारत मिशन के तहत किये गये कार्य की सराहना की है।
नगालैंड विधानसभा के सदस्य श्री जैकब जीमोमी के एक ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया हैः
“बढ़िया! हमने पूरे भारत में स्वच्छता के लिये जबरदस्त उत्साह देखा है, जिसके आधार पर स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण सहित विभिन्न सेक्टरों में होने वाले लाभ स्पष्ट नजर आते हैं।”
एमजी/एमएस/एकेपी
(
PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
- राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत टीके की अब तक 178.90 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं
- भारत में फिलहाल 54,118 सक्रिय मामले
- सक्रिय मामले वर्तमान में 0.13 प्रतिशत
- संक्रमण से मुक्त होने की दर 98.68 प्रतिशत
- बीते 24 घंटे में 9,620 मरीज संक्रमण से मुक्त हुए, देश में संक्रमण से मुक्त होने वालों की संख्या बढ़ कर 4,23,98,095 हुई
- बीते 24 घंटे में देश में 4,362 नये मामले दर्ज किये गए
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 0.71 प्रतिशत
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 0.73 प्रतिशत
- अब तक कुल 77.34 करोड़ जांच की गयी; बीते 24 घंटे में 6,12,926 जांच की गई
#Unite2FightCorona #IndiaFightsCorona
PRESS INFORMATION BUREAU
MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING
GOVERNMENT OF INDIA
रक्षा मंत्रालय
बीआरओ ने पूर्वी लद्दाख में दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर वाहन चलने योग्य सड़क का निर्माण किया
मुख्य बिंदु:
उमलिंगला दर्रे के पास इस सड़क का निर्माण 19,300 फुट की ऊंचाई पर किया गया है।
बोलीविया के 18,953 फुट की ऊंचाई पर सड़क निर्माण के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है।
उमलिंगला पास अब एक ब्लैक टॉप सड़क से जुड़ गया है।
इससे लद्दाख में सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
सीमा सड़क संगठन  ने पूर्वी लद्दाख में उमलिंगला दर्रे के पास 19,300 फुट से अधिक की ऊंचाई पर मोटर वाहन चलने योग्य सड़क का निर्माण कर विश्व में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उमलिंगला दर्रे से होकर गुजरने वाली 52 किलोमीटर लंबी यह सड़क तारकोल से बनाई गई है और इसने बोलीविया की सबसे ऊंची सड़क के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। उल्लेखनीय है कि बोलीविया ने अपने देश में स्थित ज्वालामुखी उतूरुंकू को जोड़ने के लिए 18,935 फीट की ऊंचाई पर सड़क का निर्माण किया है।
पूर्वी लद्दाख में इस सड़क के निर्माण से क्षेत्र के चूमार सेक्टर के सभी महत्वपूर्ण कस्बे आपस में जुड़ जाएंगे। चिशुमले और देमचोक के लेह से सीधे आवागमन का वैकल्पिक मार्ग का विकल्प उपलब्ध कराने के कारण इस सड़क का स्थानीय लोगों के लिए काफी महत्व है। इसकी मदद से सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और लद्दाख में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।
ऐसे ऊंचे स्थानों पर बुनियादी ढांचे का निर्माण अपने आप में चुनौतीपूर्ण और बेहद कठिन होता है। सर्दियों के मौसम में यहाँ तापमान शून्य से - 40 डिग्री नीचे चला जाता है और इस ऊंचाई पर मैदानी क्षेत्रों के मुक़ाबले ऑक्सीजन का स्तर 50% रह जाता है। बीआरओ यह उपलब्धि अपने कर्मियों के साहस और विपरीत मौसमी स्थितियों में ऊंचे स्थानों पर कार्य करने की क्षमता और कुशलता के चलते प्राप्त कर सका है।
इस सड़क का निर्माण माउंट एवरेस्ट के आधार शिविरों से भी ऊंचे स्थान पर किया गया है। माउंट एवरेस्ट का नेपाल स्थित साउथ बेस कैंप 17,598 फीट पर है जबकि तिब्बत स्थित नॉर्थ बेस कैंप 16,900 फीट की ऊंचाई पर है। इसके अलावा जिस ऊंचाई पर इस सड़क का निर्माण किया गया है वह सियाचीन ग्लेशियर से काफी ऊंचा है। सियाचीन ग्लेशियर की ऊंचाई 17,700 फीट है। लेह में खर्दुंग ला पास भी इस सड़क के निर्माण स्थल से कम 17,582 फीट की ऊंचाई पर है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने किरण बालियान को कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एशियाई खेल 2022 में गोला फेंक स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर किरण बलियान को बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया;
“एशियाई खेल 2022 में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है!
असाधारण किरण बलियान को शॉट पुट स्पर्धा में उनकी अद्भुत उपलब्धि और कांस्य पदक जीतने के लिए बहुत-बहुत बधाई। उनकी सफलता से पूरा देश खुश है।''
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
श्री सर्बानंद सोनोवाल ने सागर सेतु के अंतर्गत व्यापार करने में सुगमता को प्रोत्साहन देने के लिए त्वरित और सरल इकोसिस्टम को सक्षम करने के लिए पत्तन स्वास्थ्य संगठन  की शुरुआत की
पीएचओ नागरिकों और पत्तन श्रमिकों की सुरक्षा के लिए रोग निगरानी, स्वास्थ्य निरीक्षण और क्वॉरन्टीन उपाय करेगा
केंद्रीय पत्तन, नौवहन तथा जलमार्ग और आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने व्यवसाय करने में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए तेज और सरल इकोसिस्टम को सक्षम करने के प्रयास में सागर सेतु - राष्ट्रीय रसद पोर्टल  के तहत पत्तन स्वास्थ्य संगठन  मॉड्यूल का शुभारंभ किया किया। पीएचओ नागरिकों और पत्तन श्रमिकों की सुरक्षा के लिए रोग निगरानी, स्वास्थ्य निरीक्षण और क्वॉरन्टीन उपाय करेगा। यह डिजिटल पहल पत्तन, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय के सचिव श्री टी.के.रामचंद्र और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में शुरू की गई।
इस अवसर पर बोलते हुए श्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा “हमारे गतिशील प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के दृष्टिकोण के अनुसार हम पत्तन, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय भविष्य की तैयारी के लिए अपने पत्तन को बदलने और आधुनिक बनाने की यात्रा शुरू कर चुके हैं। पीएचओ मॉड्यूल का शुभारंभ हमारी प्रणाली के डिजिटलीकरण और आधुनिकीकरण की दिशा में एक और कदम है जो देश में व्यापार करने में सुगमता को आगे बढ़ाएगा।
इस पोर्ट स्वास्थ्य संगठन मॉड्यूल की परिकल्पना पीएचओ क्लीयरेंस सर्टिफिकेट के लिए अनुरोध, पीएचओ द्वारा अनुमोदन, ऑनलाइन प्रमाणन निर्माण, अनुरोध स्थिति की ट्रैकिंग आदि जैसी सुविधाओं को कवर करके 'व्यवसाय करने में सुगमता' के एक भाग के रूप में की गई है। पीएचओ मॉड्यूल शिपिंग एजेंटों की मदद करेगा , पीएचओ, पत्तन प्राधिकरण, सीमा शुल्क आदि ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से पीएचओ निकासी की कार्यात्मकताओं तक आसान पहुंच बनाते हैं। इससे अनुमोदन आदि के अनुपालन के लिए विभिन्न विभागों और एजेंसियों के साथ सहयोग करने में मदद मिलेगी। यह आंकडों की गतिशीलता भी सुनिश्चित करेगा जैसे अनुमोदन और निगरानी कागज रहित तथा पारदर्शी होगी। सार्वजनिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने के साथ, पत्तन स्वास्थ्य संगठन नागरिकों और पत्तन श्रमिकों की सुरक्षा के लिए रोग निगरानी, स्वास्थ्य निरीक्षण और क्वॉरन्टीन उपाय करेगा। पत्तन प्राधिकरणों और सीमा शुल्क जैसे संरक्षकों के लिए यह मॉड्यूल निर्बाध संचार प्रदान करने में मदद करेगा। सागर सेतु  का पीएचओ मॉड्यूल व्यापार करने में सुगमता को बढ़ाकर और समुद्री प्रक्रिया में डिजिटलीकरण प्रक्रिया को लागू करके समुद्री व्यापार को प्रोत्साहन देगा।
सागर सेतु  शिपिंग एजेंटों को पत्तन पर आने और जाने वाले जहाज के लिए ऑनलाइन माध्यम से पत्तन पर पीएचओ को नि:शुल्क प्रतीक और स्वास्थ्य घोषणा प्रमाणपत्र के लिए अनुरोध प्रस्तुत करने में मदद करेगा। पीएचओ द्वारा प्रमाणपत्रों की मंजूरी देना और जारी करना पीएचओ मॉड्यूल और पोर्ट अधिकारियों को अधिसूचना के माध्यम से भी किया जा सकता है।
इससे पहले एनएलपी-मरीन का मोबाइल ऐप संस्करण 'सागर-सेतु' अप्रैल, 2023 में शुरू किया गया था। यह ऐप जहाज से संबंधित विवरण, गेट की जानकारी, कंटेनर फ्रेट स्टेशनों और लेनदेन पर वास्तविक समय की जानकारी देता है। ऐप आयात और निर्यात निकासी प्रक्रियाओं से जुड़े शुल्कों जैसे शिपिंग लाइन शुल्क, परिवहन शुल्क और कंटेनर फ्रेट स्टेशन शुल्क के लिए डिजिटल भुगतान की सुविधा भी देता है।
रक्षा मंत्रालय
इंजीनियर कोर में स्वदेशी तकनीक से निर्मित पुल शामिल
लार्सन एंड टुब्रो लि. के तालेगांव परिसर में 20 मार्च, 2019 को आयोजित एक समारोह में 5 मीटर शॉट स्पैन पुल को औपचारिक रूप से भारतीय सेना को सौंपा गया। स्वदेशी तकनीक से निर्मित रक्षा उपकरण का यह एक अन्य प्रेरणादायी उदाहरण है। पुल को स्वदेशी तकनीक से डिजाइन और विकसित किया गया है। यह इंजीनियर कोर और डीआरडीओ प्रयोगशाला, पुणे के बीच घनिष्ठ समन्वय का परिणाम है। लार्सन एंड टुब्रो लि. ने इस उपकरण का निर्माण किया है और इसे निर्धारित समय से तीन महीने पहले सौंपा है। सभी हितधारकों ने चुनौतियों से निपटने के लिए ठोस प्रयास किए हैं और इस प्रकार सरकार के मेक इन इंडिया सपने को सकार किया है। रक्षा आवश्यकताओं पर आत्मनिर्भरता, इस कार्यक्रम का एक प्रमुख घटक है।
पुलों के त्वरित निर्माण से सेना की गतिशीलता से संबंधित आवश्यकता पूरी होती है। पुल का निर्माण, इंजीनियर कोर की ऐसी स्वदेशी परियोजनाओं में से एक है जिन्होंने महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की है और जिनके उपकरणों को शीघ्र ही कोर में शामिल किया जाएगा।
रक्षा मंत्रालय
पश्चिमी बेड़े का वार्षिक पुरस्कार समारोह फ्लीट इवनिंग 2022, या 'फ़्लिंग'
पश्चिमी बेड़े  का वार्षिक पुरस्कार समारोह, फ्लीट इवनिंग 2022, या 'फ़्लिंग', जिसे भारतीय नौसेना के 'स्वोर्ड आर्म' की उपलब्धियों की स्मृति में लोकप्रिय कहा जाता है, पिछले एक वर्ष से नौसेना डॉकयार्ड, मुंबई में 24 जुलाई, 2022 को आयोजित किया गया।
पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ वाइस एडमिरल अजेंद्र बहादुर सिंह, पश्चिमी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग रियर एडमिरल समीर सक्सेना द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। समारोह के दौरान फ्लीट ऑपरेशंस ऑफिसर ने पिछले वर्ष के दौरान बेड़े की गतिविधियों/उपलब्धियों का विवरण देते हुए वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की ।
फ़्लिंग 22 ने पश्चिमी बेड़े और उनके परिवारों द्वारा पूरी तरह आंतरिक प्रतिभा से बनाए गए एक शानदार मनोरंजन कार्यक्रम का प्रदर्शन किया। फ्लीट पुरस्कार समारोह में, कुल 21 ट्राफियां, समुद्री संचालन के विभिन्न आयामों का प्रतिनिधित्व करने वाले मेधावी जहाजों को प्रदान की गईं। आईएनएस चेन्नई - सर्वश्रेष्ठ जहाज, आईएनएस तलवार - सबसे उत्साही जहाज और आईएनएस आदित्य - टैंकरों और ओपीवी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ जहाज रहा। सभी पुरस्कार अलग-अलग जहाजों और वीर चालक दल की समग्र उत्कृष्टता और मूल्यवान योगदान को मान्यता देते हैं, जिन्होंने राष्ट्र की सेवा में निरंतर सतर्कता बनाए रखी है।
बेड़े ने लाल सागर, फारस की खाड़ी के पश्चिमी किनारों, गुजरात में गहरे जल चैनल, अंडमान और निकोबार द्वीपों तक अपने पदचिह्न का विस्तार किया। इन तैनातियों में मिशन आधारित तैनाती, एंटी-नारकोटिक्स मिशन, उपस्थिति और निगरानी मिशन, साथ ही ईईजेड निगरानी शामिल थी। बेड़े ने सभी डोमेन में फायरिंग की एक रिकॉर्ड सेटिंग संख्या शुरू की। डब्ल्यूएफ जहाजों ने बड़े पैमाने पर समुद्री साझेदारी अभ्यास और आईओआर और उसके बाहर अनेक द्विपक्षीय अभ्यासों में भाग लिया, जिसमें रॉयल नेवी के साथ कोंकण, फ्रांसीसी नौसेना के साथ वरुण और रॉयल नेवी की क्वीन एलिजाबेथ कैरियर स्ट्राइक के साथ पासेक्स समूह शामिल थे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने एक सींग वाले गैंडों के कल्याण की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए टीम असम की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एक सींग वाले गैंडों के कल्याण की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए टीम असम की सराहना की है। उन्होंने यह भी कहा कि एक सींग वाला गैंडा भारत का गौरव है और इसके कल्याण के लिए सभी कदम उठाए जायेंगे।
मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिस्वा सरमा के एक ट्वीट के उत्तर में प्रधानमंत्री ने कहा:
“टीम असम द्वारा सराहनीय प्रयास। एक सींग वाला गैंडा भारत का गौरव है और इसके कल्याण के लिए सभी कदम उठाए जायेंगे।”
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री केशुभाई पटेल को श्रद्धांजलि दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री केशुभाई पटेल को उनके गांधीनगर स्थित आवास जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की है।
नीति आयोग
प्रधानमंत्री 7 अगस्त को नीति आयोग के शासी परिषद  की सातवीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे
अब जबकि भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष मना रहा है, राज्यों को चुस्त, लचीला और आत्मनिर्भर होने और सहकारी संघवाद की भावना के अनुरूप 'आत्मनिर्भर भारत' की दिशा में बढ़ने की जरूरत है। एक स्थिर, टिकाऊ और समावेशी भारत के निर्माण की दिशा में नीति आयोग के शासी परिषद  की सातवीं बैठक 7 अगस्त 2022 को होगी और यह बैठक केन्द्र और राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के बीच साझेदारी और सहयोग के एक नए युग की दिशा में तालमेल का मार्ग प्रशस्त करेगी।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केन्द्र में शासी परिषद की सातवीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक के एजेंडे में, अन्य बातों के साथ-साथ फसलों के विविधीकरण और तिलहन व दालों तथा कृषि-समुदायों के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल करना; राष्ट्रीय शिक्षा नीति-स्कूली शिक्षा का कार्यान्वयन; राष्ट्रीय शिक्षा नीति-उच्च शिक्षा का कार्यान्वयन; और शहरी प्रशासन शामिल है।
इस बैठक की तैयारियों के तहत जून 2022 में धर्मशाला में विभिन्न राज्यों के मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जोकि केन्द्र और राज्यों की छह महीने चली कड़ी कवायद की परिणति थी। इस सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री ने की और इसमें सभी राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के साथ-साथ केन्द्र तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। शासी परिषद की सातवीं बैठक उपरोक्त विषयों में से प्रत्येक पर एक रोडमैप और परिणाम आधारित कार्य योजना को अंतिम रूप देने का प्रयास करेगी।
जुलाई 2019 के बाद से शासी परिषद की यह पहली प्रत्यक्ष बैठक होगी। यह बैठक कोविड-19 महामारी की पृष्ठभूमि में हमारे अमृत काल में प्रवेश और अगले साल भारत द्वारा जी20 की अध्यक्षता तथा शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के आलोक में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इस बैठक में संघीय प्रणाली की दृष्टि से भारत की अध्यक्षता के महत्व और जी-20 के मंच पर अपनी प्रगति को उजागर करने में राज्यों की भूमिका पर भी जोर दिया जाएगा।
नीति आयोग का शासी परिषद  राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और रणनीतियों के बारे में साझा दृष्टिकोण विकसित करने वाली प्रमुख संस्था है। यह शासी परिषद अंतर-क्षेत्रीय, अंतर-विभागीय और संघीय मुद्दों पर चर्चा करने का एक मंच प्रदान करता है। इसमें भारत के प्रधानमंत्री; सभी राज्यों एवं विधायिका वाले केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री; अन्य केन्द्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल; पदेन सदस्य; नीति आयोग के उपाध्यक्ष; नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य; और विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में केन्द्रीय मंत्रीगण शामिल होते हैं। यह केन्द्र और राज्यों के बीच विचार-विमर्श का सबसे महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है और संपूर्ण सरकार के दृष्टिकोण के साथ संगठित कार्रवाई के लिए प्रमुख रणनीतियों की पहचान करता है।
जनजातीय कार्य मंत्रालय
श्रीमती रेणुका सिंह प्रधानमंत्री वन धन योजना की 100 दिन की उपलब्धियां कल घोषित करेंगी
जनजातीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सुश्री रितु बेरी ट्राइफेड की मुख्य डिजाइन सलाहकार होंगीं
प्रधानमंत्री वन धन योजना की 100 दिनों की उपलब्धियों की घोषणा करने के लिए कल एक समारोह में जनजातीय कार्य राज्य मंत्री रेणुका सिंह मुख्य अतिथि होंगी और ट्राइफेड के लिए अंतर्राष्ट्रीय फैशन डिजाइनर सुश्री रितु बेरी को मुख्य डिजाइन सलाहकार के रूप में लॉन्च करेंगी। इस अवसर पर संसद सदस्य मीनाक्षी लेखी भी उपस्थित रहेंगी।
प्रधानमंत्री वन धन योजना  जनजातीय स्वयं सहायता समूह बनाने और उन्हें जनजातीय उत्पादक कंपनियों के रूप में मजबूत बनाने के लिए एक बाजार से जुड़ा हुआ जनजातीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम है, जिसे देश के सभी 27 राज्यों की भागीदारी के साथ लॉन्च किया गया है।
जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत ट्राइफेड देश और दुनिया भर में भारतीय जनजातीय शिल्प और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए रितु बेरी डिजाइन के साथ साझेदारी करने जा रही है। सुश्री बेरी ट्राइब्स इंडिया के लिए मुख्य डिजाइन सलाहकार होंगी।
आर.के.मीणा/आरएनएम/एएम/एजी/आरएन- 4631
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रक्षा मंत्रालय
ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम को पांच और छावनी बोर्डों तक बढ़ाया गया
सरकार ने ईछवानी पोर्टल के तहत पांच और छावनी बोर्डों- आगरा, रानीखेत, बबीना, जम्मू और कन्नानोर के लिए ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम  के विस्तार को मंजूरी दे दी है। इससे इन छावनियों में भवन योजना संवीक्षा की प्रक्रिया में गति, सटीकता, निरंतरता और पारदर्शिता में और वृद्धि होगी । इस विस्तार के साथ, ओबीपीएएस के तहत अब देश भर के 22 छावनी बोर्डों में रहने वाले निवासियों द्वारा लाभ उठाया जा सकता है।
इस प्रक्रिया को सरल बनाने और अनुपालन के बोझ को कम करने के लिए ओबीपीएएस ने छावनी बोर्डों में आवेदन पत्र और प्रक्रिया को मानकीकृत किया है। निवासियों को पहले 10 दस्तावेजों को अपलोड करने की आवश्यकता के मुकाबले केवल चार दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा सिविल क्षेत्र के बाहर पुरानी अनुदान संपत्ति के मामले को छोड़कर, भवन योजना के अनुमोदन की प्रक्रिया में पूर्व क्षेत्र निरीक्षण के अनिवार्य प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है । संपूर्ण भवन योजना को साइट के स्थान  के आधार पर 2 दिनों से 11 दिनों के बीच थोड़े समय में संसाधित किया जाएगा।
ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से एक आवेदक/वास्तुकार ईडीसीआर  प्रारूप में भवन योजना चित्र प्रस्तुत कर सकता है। योजना की स्वचालित रूप से जाँच की जाएगी और छावनी बोर्ड के भवन मापदंडों  के अनुसार मान्य किया जाएगा । लागू शुल्क/प्रभार का भुगतान ऑनलाइन किया जा सकता है। आवेदक किसी भी स्तर पर वास्तविक समय के आधार पर आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकता है और इसकी सूचना एसएमएस और ईमेल के माध्यम से भी दी जाती है। एक बार स्वीकृत होने के बाद भवन योजना का स्वीकृति पत्र स्वतः तैयार हो जाएगा और इसे आवेदक द्वारा डाउनलोड किया जा सकता है।
ईछवानी रक्षा संपदा महानिदेशालय, रक्षा मंत्रालय की एक नागरिक केंद्रित परियोजना है, जो पेपरलेस, फेसलेस और कैशलेस तरीके से एक सामान्य वेब पोर्टल के माध्यम से 62 छावनी बोर्डों में ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करती है । 17 छावनी बोर्डों में निवासियों के लिए 'ईज ऑफ लिविंग' और 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को सक्षम करने के लिए ईछवानी के तहत ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम  मॉड्यूल शुरू किया गया था।
एमजी/एएम/एबी
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वित्त मंत्रालय
वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने बजट 2021-22 के लिए राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों  के वित्त मंत्रियों के साथ बजट पूर्व बैठक की
 के वित्त मंत्रियों के साथ बजट पूर्व विचार-विमर्श किया। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये आयोजित की गई और इसमें मुख्यमंत्रियों, उप मुख्यमंत्रियों, वित्त मंत्रियों, मंत्रियों और राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों एवं केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
केंद्रीय वित्त सचिव डॉ ए. बी. पांडे ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया और इस विशेष परामर्श बैठक के महत्व के बारे में जानकारी दी। केंद्रीय वित्त मंत्री ने सहकारी संघवाद के प्रतीक के रूप में इस बैठक के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि वैश्विक महामारी के खिलाफ जंग में केंद्र सरकार ने राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों  का किस प्रकार जोरदार समर्थन किया है। अधिकतर प्रतिभागियों ने वैश्विक महामारी के सबसे खराब महीनों के दौरान अपने राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उधार की सीमा बढ़ाते हुए और राज्यों को ऋण सुविधा प्रदान करते हुए वित्तीय मदद करने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री को धन्यवाद दिया। प्रतिभागियों ने केंद्रीय वित्त मंत्री को बजट भाषण में शामिल करने के लिए कई सुझाव दिए।
आयुष
राज्यसभा ने राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग  विधेयक 2021 और भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग संशोधन विधेयक-2021 को स्वीकृति दी
राज्यसभा ने बुधवार को राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग  विधेयक 2021 और भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग संशोधन विधेयक-2021 पारित कर दिया। इससे पूर्व लोकसभा ने मंगलवार को इन दोनों विधेयकों को पारित कर दिया था।
आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवालद्वारा पेश किये गएभारतीय चिकित्सा प्रणाली  विधेयक2021का उद्देश्य भारतीय चिकित्सा प्रणाली अधिनियम, 2020 के तहत राष्ट्रीय आयोगके गठन तकभारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद  अध्यादेश, 2021के प्रावधानों के अनुसार गठित बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा किए गए कार्यों, लिए गए निर्णयों और दायित्व को सुरक्षितबनाना है।
राज्यसभा ने आज राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग  विधेयक, 2021 को भी पारित किया, इस विधेयक को भी मंत्री महोदय द्वारा पेश किया गया था। इस विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 के तहत राष्ट्रीय आयोग के गठन तक होम्योपैथी केंद्रीय परिषद  अध्यादेश, 2021 के प्रावधानों के अनुसार गठित बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा किए गए कार्यों, किए गए निर्णयों, दायित्व को सुरक्षित बनाना है।
इन दोनों विधेयकों को अब राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने पुलों और अन्य संरचनाओं के डिजाइन तथा निर्माण को मजबूत करने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल निगम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण  ने विश्व स्तरीय राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क प्रदान करने के अपने प्रयास के अंतर्गत विभिन्न पुलों/संरचनाओं के डिजाइन, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की परियोजनाओं के सुरक्षा पहलुओं और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों की क्षमता निर्माण की समीक्षा के लिए आज दिल्ली मेट्रो रेल निगम  के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण  के अध्यक्ष श्री संतोष कुमार यादव और दिल्ली मेट्रो रेल निगम  के प्रबंध निदेशक डॉ. विकास कुमार के साथ-साथ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और दिल्ली मेट्रो रेल निगम के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह पहल भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के 'डिज़ाइन डिवीजन' को मजबूत करेगी। यह डिवीज़न देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों, संरचनाओं, सुरंगों और रिइन्फोर्स्ड़ अर्थ  दीवारों की योजना, डिजाइन, निर्माण और रखरखाव की समीक्षा का कार्य करती है।
इस समझौते के अंतर्गत, दिल्ली मेट्रो रेल निगम चल रही परियोजनाओं में सभी पुलों/संरचनाओं के डिजाइन की समीक्षा के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सेवाएं प्रदान करेगा। समझौते के अंतर्गत बिना किसी नियम से चयनित पुलों, संरचनाओं, सुरंगों, आरई दीवारों और अन्य विशेष संरचनाओं के डिजाइन की समीक्षा भी शामिल है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम विस्तृत परियोजना रिपोर्ट  चरण में स्टैंड-अलोन पुलों और विशेष संरचनाओं की समीक्षा करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का सहयोग भी करेगा।
दिल्ली मेट्रो रेल निगम  निर्माण पद्धतियों, अस्थायी संरचनाओं, उठाने और लॉन्च करने के तरीकों, चयनित पुलों और संरचनाओं के प्रीस्ट्रेसिंग तरीकों और विशेष संरचनाओं की समीक्षा करने में भी एनएचएआई की सहायता करेगा।
दिल्ली मेट्रो रेल निगम  इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण  के अधिकारियों के क्षमता निर्माण के लिए अनुकूलित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगा। इस कार्यक्रम में ऊंचे ढांचे और पुलों में डिजाइन, निर्माण, पर्यवेक्षण, रखरखाव और सुरक्षा पहलू शामिल होंगे।
यह समझौता ज्ञापन दो वर्ष की अवधि तक प्रभावी रहेगा। यह पहल राष्ट्र निर्माण के लक्ष्य की दिशा में योगदान देने वाले परिवहन बुनियादी ढांचा नेटवर्क में वृद्धि करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और मिलकर काम करने के लिए दो सरकारी संगठनों के बीच सहयोग पर प्रकाश डालती है।