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उप राष्ट्रपति सचिवालय
‘बुद्धिजीवी वर्ग और जनमानस को उन लोगों के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है,जो भारत के विरोध में खतरनाक विमर्श को मिलकर हवा दे रहे हैं’: उपराष्ट्रपति
‘जो संवैधानिक संस्थानों का नेतृत्व कर रहे हैं,उनके लिये टकराव की कोई जगह नहीं है, उन्हें एक-दूसरे के सहयोग से कार्रवाई करने और समाधान ढूंढने की जरूरत है’: उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति ने विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच व्यवस्थित संवाद-आधारित प्रणाली का आह्वान किया
कानून सबके लिये बराबर है; कोई भी कानून से ऊपर नहीं हैः उपराष्ट्रपति
जनादेश का प्रतिनिधित्व करने वाली संसद संविधान की सर्वोच्च और विशिष्ट संरचना है – उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति ने पूर्व राज्यपाल श्री पीएस राममोहन राव के संस्मरणों का विमोचन किया; पूर्व उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू भी कार्यक्रम में सम्मिलित हुये
उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनकड़ ने आज सचेत करते हुये कहा कि विश्व मंच पर भारत के उदय के साथ कई चुनौतियां भी सामने आ रही हैं – जो भीतर की भी हैं और बाहर की भी। उन्होंने बुद्धिजीवी वर्ग और लोगों का आह्वान किया कि वे उन तत्त्वों से सावधान रहें, जो ‘भारत विरोधी विमर्श को पालते-पोसते हैं, ताकि हमारी विकास-गति कमजोर पड़ जाये और हमारे गतिशील लोकतंत्र तथा संवैधानिक संस्थानों को चोट पहुंचे।’
उपराष्ट्रपति नई दिल्ली में तमिलनाडु के पूर्व राज्यपाल श्री पीएस राममोहन राव के संस्मरण ‘गवर्नरपेट टू गवर्नर्स हाउसः अ हिक्स ऑडेसी’ का विमोचन करने के बाद उपस्थितजनों को सम्बोधित कर रहे थे। श्री धनकड़ ने सार्वजनिक जीवन में अपने योगदान और अपने संस्मरण में अपने अनुभवों को साझा करने के लिये पूर्व राज्यपाल का अभिनंदन किया।
श्री धनकड़ ने कहा कि ‘लोकतंत्र का सार’ यही है कि ‘सभी लोग समान रूप से कानून के प्रति जिम्मेदार हैं। कानून में न तो किसी को कोई विशेषाधिकार है और न किसी को अलग चश्मे से देखा जा सकता है।’ भारत को अत्यंत जीवन्त लोकतंत्र बताते हुये उन्होंने कहा, ‘कानून में समानता ऐसी चीज है, जिस पर हम कोई समझौता नहीं कर सकते।’
उपराष्ट्रपति ने शासन की गतिशीलता को चुनौतीपूर्ण बताते हुये कहा कि इसके लिये संवैधानिक संस्थानों – विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका – के बीच सामंजस्यपूर्ण कामकाज की जरूरत है। उन्होंने कहा, ‘लेकिन जो इन संस्थानों का नेतृत्व करते हैं, उनके लिये टकराव या शिकायत करने की कोई जगह नहीं है। उन्हें सहयोगात्मक रूप से काम करना होगा और एक-साथ मिलकर समाधान निकालना होगा।’ उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस सम्बंध में ‘विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका जैसे शीर्ष संस्थानों के बीच व्यवस्थित संवाद-आधारित प्रणाली’ बनाई जानी चाहिये।
श्री धनकड़ ने फिर कहा कि ‘यह हमारे संविधान की प्रधानता है, जो लोकतांत्रिक शासन की स्थिरता, समरसता और उत्पादकता को दृढ़ बनाती है। जनादेश का प्रतिनिधित्व करने वाली संसद संविधान की सर्वोच्च और विशिष्ट संरचना है।’
इस अवसर पर पूर्व उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू,हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय, तमिलनाडु के पूर्व राज्यपाल और लेखक श्री पीएस राममोहन राव, सांसद श्री के.केशव राव, श्री वाईएस चौधरी और अन्य गणमान्य उपस्थित थे।
अंतरिक्ष विभाग
केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने भारत की कोविड लड़ाई में सहायता के लिए इसरो  की सराहना की
केन्द्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्यमंत्री , प्रधानमन्त्री कार्यालय, कार्मिक लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्यमंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने भारत की कोविड लड़ाई में सहायता के लिए इसरो  की सराहना की है।
केन्द्रीय मंत्री ने कहा, पिछले सात वर्षों में, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रेरक नेतृत्व में, इसरो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित उपलब्धियों की श्रृंखला के माध्यम से राष्ट्र का नाम रोशन करने में हमेशा सबसे आगे रहा है, जिसे दुनिया के नासा जैसे प्रमुख अंतरिक्ष संस्थान ने भी स्वीकार किया है। पिछले डेढ़ साल के दौरान उसी उत्साह और प्रतिबद्धता के साथ जारी रखते हुए, भले ही कई अंतरिक्ष परियोजनाएं कोविड के कारण धीमी हो गईं, लेकिन इसरो में वैज्ञानिक बिरादरी ने कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई में सहायता के लिए अपने संसाधनों और ऊर्जा को मोड़ने में कोई समय नहीं गंवाया।
डॉ जितेंद्र सिंह ने विभाग को भेजे गए एक प्रशंसा पत्र में कहा है कि यह व्यापक रूप से ज्ञात तथ्य नहीं है कि इसरो कई राज्य सरकारों को अपनी स्वयं की विनिर्माण सुविधाओं या मौजूदा स्टॉक से बड़े पैमाने पर तरल ऑक्सीजन प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा, इतना ही नहीं, इसरो मौजूदा संसाधनों का पुन: उपयोग करने, उनकी सुविधाओं की क्षमता को बढ़ाने और कोविड-19 की दूसरी लहर के अपने चरम स्थिति में होने के समय भी देश की लड़ाई में एक पूरक के रूप में प्रौद्योगिकी हस्तांतरित करने में भी लगा हुआ था।
यह उल्लेख करना उचित है कि तरल ऑक्सीजन, जिसे अंतरिक्ष विज्ञान की भाषा में लोक्स के रूप में जाना जाता है, अंतरिक्ष एजेंसियों के कामकाज में एक महत्वपूर्ण संसाधन है और इसके रूप में से क्रायोजेनिक इंजन में ऑक्सीडाइज़र के रूप में उपयोग किया जाता है। इसरो बिरादरी की ओर से कोविड सहायता की सेवा में लॉक्स का दूसरी जगह भेजा जाना  एक प्रभावशाली संकेत रहा है।
डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि उल्लेखनीय बात यह है कि भले ही कोविड संकट के समय तरल ऑक्सीजन की दैनिक उत्पादन क्षमता 2.5 टन थी ,किन्तु, तब इसरो के वैज्ञानिकों ने यह सुनिश्चित करने के लिए दिन-रात काम किया कि तरल ऑक्सीजन का उत्पादन 11 टन तक बढ़ाया जाए और यह प्रति दिन और जहां भी आवश्यक हो, उपलब्ध कराई जाएगी I
इसके अलावा मंत्री ने यह भी बताया कि इसरो ने विभिन्न राज्यों में तरल ऑक्सीजन के भंडार के रूप में उपयोग करने के लिए उनके पास उपलब्ध बड़ी क्षमता के ईंधन टैंक भी उपलब्ध कराए हैं। ये टैंक तरल ऑक्सीजन के बड़े पैमाने पर भंडारण की महत्वपूर्ण सेवा प्रदान करते हैं, जिसे स्वास्थ्य एजेंसियों को वितरित किया जा सकता है। इसके अलावा, इसरो बड़े पैमाने पर निर्माण के लिए भारतीय उद्योग के लिए इन-हाउस विकसित ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और वेंटिलेटर की तकनीक को स्थानांतरित करके भी योगदान दे रहा है।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा जीवन के अन्य क्षेत्रों की तरह इसरो के कई वैज्ञानिक और कर्मचारी भी अलग-अलग समय पर कोरोना से संक्रमित हुए, लेकिन उन्होंने सभी बाधाओं के खिलाफ अपना काम और गतिविधियों को जारी रखा।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
मोदी सरकार अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और उनकी शिकायतों का निवारण विवेकपूर्ण ढंग से किया जा रहा है : डॉ. जितेन्द्र सिंह
कोविड महामारी के दौरान विलक्षण और अपने किस्म का पहला कदम उठाते हुए केन्द्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री  एवं प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने आज इंटरैक्टिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तीनों विभागों- डीओपीटी, डीएआरपीजी और डीओपीपीडब्ल्यू के अनुभाग अधिकारी स्तर तक के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बातचीत की।
बातचीत की शुरुआत करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि मोदी सरकार अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और उसने सदैवउनकी भलाई के लिए बेहद संवेदनशीलता के साथ चिंता दर्शायी है। उन्होंने कहा कि कोविड संकट के दौरान, कार्यालयों में केवल 33 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति के साथघर से कार्य करने की अत्यंत स्वस्थ प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा है और यह कार्य के अनुकूल वातावरण का बहुत बड़ा प्रमाण है। डॉ. सिंह ने कहा कि इस चुनौतीपूर्ण घड़ी में मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी अपने कर्मचारियों को जोखिम में डाले बगैर सामने आकर नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने इस बात पर संतोष प्रकट किया कि विभागों की आउटपुट में वृद्धि हुई है और कार्य संस्कृति को कहीं नुकसान नहीं पहुंचा।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कर्मचारियों और अधिकारियों को आश्वासन दिया कि लॉकडाउन समाप्त होते ही उनकी पदोन्नतियों सहित समस्त शिकायतों का ध्यान रखा जाएगा। तथापि उन्होंने कहा कि 400 से ज्यादा पदोन्नतियों के आदेश इस साल जनवरी में पहले ही जारी किए जा चुके हैं।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि कार्य के इसनए सामान्य वातावरण में इस प्रकार की कॉन्फ्रेंस के आयोजन का उद्देश्य कर्मचारियों और उनके परिवारों का कुशलक्षेम जानना और यदि उनकी कोई शिकायत हो, तो उसका अत्यंत संवेदनशीलता के साथ निवारण करना था। उन्होंने कहा कि कार्मिक मंत्रालय ने अन्य मंत्रालयों के कामकाज के लिए नियम निर्धारित किए हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि अन्य मंत्रालय भी इसी तरह की कॉन्फ्रेंस आयोजित करने की प्रेरणा ग्रहण करेंगे।
इस बैठक में डीएआरपीजी सचिव डॉ. छत्रपति शिवाजी, डीओपीटी सचिव डॉ. सी चंद्रमौली और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
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एएम/आरके
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विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
राष्ट्रीय आईपीआर नीति में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता के संदर्भ में डीएसटी-सीपीआर बैठक में चर्चा की गई
राष्ट्रीय स्तर की कुछ नीतियों में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता और डीएसटी-सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च  की भूमिका पर डीएसटी-सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ में एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया और इन विषयों पर चर्चा की गई।
डीएसटी के वरिष्ठ सलाहकार डॉ अखिलेश गुप्ता ने कहा, "राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्माण में हस्तक्षेप करना सीपीआर के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। इसलिए प्रत्येक सीपीआर को अपने लिए विषयों की पहचान करनी चाहिए, जिनमें से प्रमुख एक राष्ट्रीय आईपीआर नीति है। उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्माण करने में योगदान देना चाहिए।"
डीएसटी-सीपीआर, पंजाब विश्वविद्यालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग  द्वारा वित्त पोषित होता है, जो कि राष्ट्रीय आईपीआर नीति में हस्तक्षेप, भारत में उद्योग-शिक्षा अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के साथ-साथ क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर पर एसटीआई की मैपिंग का काम करता है और इसकी प्रगति का मूल्यांकन 8 जून 2022 को प्रौद्योगिकी भवन, नई दिल्ली में आयोजित हुए एक बैठक में किया गया।
यह सुझाव दिया गया कि डीएसटी-सीपीआर, पंजाब विश्वविद्यालय को केंद्र की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए एक पंचवर्षीय योजना तैयार करना चाहिए और खुद को राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख नीति अनुसंधान केंद्र के साथ-साथ राज्य और क्षेत्रीय स्तर के लिए एक समन्वय बिंदु के रूप में स्थापित करना चाहिए।
प्रोफेसर कश्मीर सिंह, समन्वयक, डीएसटी-सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि किस प्रकार से केंद्र सरकार द्वारा अनुसंधान और विकास के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी  को बढ़ावा देने के लिए एक नए विशिष्ट मॉडल के विकास पर काम किया जा रहा है; अनुसंधान और विकास के लिए निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत बातों की पहचान की जा रही है और नीतिगत माहौल में बदलाव लाने का सुझाव दिया जा रहा है।
वे बौद्धिक गुणों का सृजन करने वाले क्षेत्रों की पहचान करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए साक्ष्य-आधारित दृष्टिकोण भी अपना रहे हैं।
केंद्र ने विभिन्न अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों, सरकारी निकायों, स्थानीय उद्योगों, क्षेत्रीय परिषदों के साथ-साथ शिक्षा और अनुसंधान और विकास संस्थानों के साथ सहयोग भी विकसित किया है।
डीएसटी अधिकारियों और पॉलिसी फेलो ने सीपीआर को मजबूती प्रदान करने और इसे और ज्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए कई सुझाव दिए।
रक्षा मंत्रालय
एयर मार्शल आर जे डकवर्थ ने वायुसेना मुख्यालय वायु भवन में एओपी का पदभार संभाला
एयर मार्शल आर जे डकवर्थ ने 01 अक्टूबर, 20 को भारतीय वायुसेना मुख्यालय वायु भवन में कार्मिक प्रभारी वायु अधिकारी के रूप में पदभार संभाल लिया। 29 मई, 1983 को एक लड़ाकू पायलट के रूप में भारतीय वायुसेना की युद्धक शाखा में उनकी नियुक्ति हुई थी। लगभग 38 वर्षों के अपने विशिष्ट कैरियर में, एक वायु अधिकारी के रूप में उन्होंने भारतीय वायुसेना के दस्ते में शामिल कई प्रकार के लड़ाकू और प्रशिक्षक विमान उड़ाए। उन्हें मिग-21 और मिग-29 लड़ाकू विमानों की परिचालन उड़ान सहित 3000 घंटे से अधिक का उड़ान अनुभव है।
वायुसेना में अपने शानदार कैरियर के दौरान, वायु अधिकारी ने कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्यभार संभाला। वह एक सीमावर्ती लड़ाकू स्क्वाड्रन के कमांडिंग अधिकारी रहे हैं और उन्होंने एक प्रमुख फाइटर बेस की भी कमान संभाली है। एयर वाइस मार्शल के रूप में, उन्होंने हेडक्वार्टर इंटीग्रेटेड डिफेंस सर्विसेज में असिस्टेंट चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ , हेडक्वार्टर सेंट्रल एयर कमांड में एयर ऑफिसर कमांडिंग एडवांस, सदर्न एयर कमांड में एयर डिफेंस कमांडर के तौर पर अपनी सेवाऐं प्रदान की है। एक एयर मार्शल के रूप में, उन्हें सेंट्रल एयर कमांड के वरिष्ठ वायु कार्मिक अधिकारी के तौर पर भी नियुक्त किया गया। अपनी वर्तमान नियुक्ति से पूर्व, वह पश्चिमी वायु कमान में वरिष्ठ वायु कार्मिक अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। एयर मार्शल डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज के भूतपूर्व छात्र भी रह चुके हैं।
उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए, वर्ष 2008 में एयर मार्शल को विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया था।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
रेमडेसिवीर की स्थिति
मीडिया के एक वर्ग में कोविड-19 के लिए क्लीनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के अंग के तहत रेमडेसिवीर के उपयोग और देश में उसकी उपलब्धता से संबंधित खबरें आ रही हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से 13 जून, 2020 को कोविड-19 के लिए एक अपडेटेड क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल जारी किया गया है, जिसमें रेमडेसिवीरको टोसिलिजुमैब के ऑफ लेबल उपयोग और कान्वलेसन्ट प्लाज्मा के साथ केवल सीमित आपातकालीन उपयोग के उद्देश्यों के लिए एक "जांच चिकित्सा" के रूप में शामिल किया गया है।इस प्रोटोकॉल में इस बात का उल्लेख भी स्पष्ट रूप से किया गया है कि इन उपचारों का उपयोग सीमित उपलब्ध साक्ष्य और वर्तमान में सीमित उपलब्धता पर आधारित है। आपातकालीन उपयोग के तहत रेमडेसिवीर का इस्तेमालऐसे रोगियों पर करने पर विचार किया जा सकता है, जो माडेरट या मध्यम स्थिति में हों, लेकिन कोई निर्दिष्ट कॉन्ट्रइंडिकेशंस न हों।
इस दवा को अभी तक अमरीकी खाद्य और औषधि प्रशासन  द्वारा अनुमोदित  नहीं किया गया है, भारत की तरह वहां भीइसका इस्तेमाल केवल एक आपातकालीन उपयोग के तहत जारी है।
देश में ऐसे वयस्क, जो संदिग्ध हैं या प्रयोगशाला में उनके कोविड-19 से पीडि़त होने की पुष्टि हो चुकी है और ऐसे बच्चे जो गंभीर बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती हैं, उनके लिए सीमित आपातकालीन दवाओं का उपयोग किया जाना निम्नलिखित शर्तों के अधीन हैं-प्रत्येक जानकार रोगी की लिखित सहमतिली जानी चाहिए, अतिरिक्त नैदानिक परीक्षणों के परिणाम प्रस्तुत किए जाने चाहिए, सभी उपचारित रोगियों का सक्रिय निगरानी डेटा प्रस्तुत किया जाना चाहिए,एक्टिव पोस्ट मार्केटिंग निगरानीसहित जोखिम प्रबंधन योजना और गंभीर प्रतिकूल प्रभावों की भी रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए।इसके अतिरिक्त, आयातित खेपों के शुरुआती तीन बैचों का परीक्षण किया जाना है और उसकी रिपोर्ट केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन  को सौंपी जानी है।
रेमडेसिवीर के आयात और विपणन के लिए मैसर्स गिलीड ने 29 मई, 2020 को भारतीय औषधिविनियामकएजेंसीअर्थात् सीडीएससीओ को आवेदन किया था। समुचित विचार-विमर्श के बाद, 1 जून, 2020 को रोगी सुरक्षा के हित में तथा आगे का डेटा प्राप्त करने के लिए इसका आपातकालीन उपयोग करनेकी अनुमति दी गई थी।
छह भारतीय कंपनियों यथा- मैसर्स हेटेरो, मैसर्स सिप्ला, मैसर्स बीडीआर, मैसर्स जुबिलेंट, मैसर्स मायलन और डॉ रेड्डीज लैब्स ने भी भारत में इस औषधि के निर्माण और विपणन की अनुमति के लिए सीडीएससीओ को आवेदन किया है।इनमें से पांच ने मैसर्स गिलीड के साथ भी समझौता किया है।इन आवेदनों परसीडीएससीओद्वारा प्राथमिकता के आधार पर और निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार कार्रवाई की जा रही है।ये कंपनियां विनिर्माण सुविधाओं के निरीक्षण, डेटा के सत्यापन, स्थिरता परीक्षण, प्रोटोकॉल के अनुसार आपातकालीन प्रयोगशाला परीक्षण आदि के विभिन्न मध्यवर्ती चरणों में हैं। इसके इंजेक्टेबल फॉर्म्यूलैशन होने के कारण, जांच, पहचान, अशुद्धियों के लिए परीक्षण,बैक्टीरिया एंडोटॉक्सिन परीक्षण और स्टरिलिटीरोगी की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैंऔर कंपनियों द्वारा इस डेटा को प्रदान किए जाने की जरूरत होती है।सीडीएससीओ डेटा का इंतजार कर रहा है और इन कंपनियों को पूरा सहयोग दे रहा है। इसने पहले ही आपातकालीन प्रावधानों को लागू करकेइन कंपनियों के लिएस्थानीय नैदानिक परीक्षणों की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। सीडीएससीओ द्वारा विनियामक प्रक्रियाओं को सुगम बनाया जा रहा है और इसमें तेजी लाई जा रही है।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
केंद्रीय खेल मंत्री मणिपुर में आयोजित होने वाले राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रियों के 'चिंतन शिविर' की अध्यक्षता करेंगे
केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री  श्री अनुराग सिंह ठाकुर 24- 25 अप्रैल को मणिपुर के इंफाल में राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रियों के दो दिवसीय 'चिंतन शिविर' की अध्यक्षता करेंगे।
इस अनोखे दो दिवसीय चिंतन शिविर में विभिन्न राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों और युवा कार्यक्रम मंत्रालय से 100 से अधिक आमंत्रित लोगों के हिस्सा लेने की संभावना है। इस शिविर के दौरान प्रतिभागी स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण और भारत को विश्व की सबसे बड़ी खेल शक्तियों में से एक बनाने के संबंध में अपने विचार सामने रखेंगे। इसके अलावा व्यक्तित्व निर्माण और राष्ट्र निर्माण के उद्देश्यों की दिशा में काम करने यानी विभिन्न राष्ट्र निर्माण गतिविधियों में युवाओं को शामिल कर उनके व्यक्तित्व का विकास करने पर भी चर्चाएं की जाएंगी।
इससे पहले जून, 2022 में केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने गुजरात के केवडिया में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रियों के दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। इस सम्मेलन के दौरान राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने खेलों को आगे बढ़ाने के तरीकों व योजनाओं पर चर्चा की थी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 5 फरवरी को जयपुर महाखेल के प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 5 फरवरी, 2023 को दोपहर 1 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जयपुर महाखेल के प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे।
जयपुर महाखेल का आयोजन, जयपुर ग्रामीण से लोकसभा सदस्य श्री राज्यवर्धन सिंह राठौर द्वारा 2017 से जयपुर में किया जा रहा है।
महाखेल, जिसमें इस वर्ष कबड्डी प्रतियोगिता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, 12 जनवरी, 2023 को राष्ट्रीय युवा दिवस के दिन शुरू हुआ। इस आयोजन में 450 से अधिक ग्राम पंचायतों, नगर पालिकाओं और सभी 8 विधान सभा क्षेत्रों के वार्डों के 6400 से अधिक युवाओं और खिलाड़ियों की भागीदारी देखी गयी है। जयपुर ग्रामीण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के महाखेल का आयोजन, जयपुर के युवाओं को अपनी खेल प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान करता है और उन्हें खेल को करियर विकल्प के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित भी करता है।
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
श्री राव इंद्रजीत सिंह ने कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के तहत एनएफआरए द्वारा आयोजित आजादी का अमृत महोत्सव के प्रतिष्ठित दिवस समारोह के दौरान “प्रभावी स्वतंत्र निरीक्षण के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाली वित्तीय रिपोर्टिंग की रूपरेखा” विषय पर एक संगोष्ठी का उद्घाटन किया
राष्ट्रीय वित्तीय नियामक प्राधिकरण  ने कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित आजादी का अमृत महोत्सव  के सप्ताह भर चलने वाले समारोह के भाग के रूप में आज यहां “प्रभावी स्वतंत्र निरीक्षण के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाली वित्तीय रिपोर्टिंग की रूपरेखा” विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया।
आजादी का अमृत महोत्सव , जोकि अगस्त, 2022 में हमारी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के लिए 75-सप्ताह की उलटी गिनती है, का उद्घाटन मार्च 2021 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किया गया था। यह महोत्सव एक साल बाद, अगस्त 2023, तक जारी रहेगा।
केन्द्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन; योजना राज्यमंत्री ; तथा कॉरपोरेट कार्य राज्यमंत्री श्री राव इंद्रजीत सिंह ने इस संगोष्ठी एवं कार्यक्रम का उद्घाटन किया और मुख्य भाषण दिया। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के सचिव श्री राजेश वर्मा ने विशिष्ट अतिथि के रूप में इसमें भाग लिया। इससे पूर्व, एनएफआरए के अध्यक्ष डॉ. अजय भूषण पांडेय ने गणमान्य लोगों का स्वागत किया।
ऑडिट विनियमन और अनुपालन संबंधी जरूरतों के बारे में युवाओं, विशेष रूप से छात्रों, को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दिसंबर-जनवरी 2022 में भारत सरकार के माईगव पोर्टल पर एक अखिल भारतीय स्तर की प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता भी आयोजित की गई थी, जिसमें बड़े पैमाने पर 27000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया था। दिसंबर-जनवरी, 2022 में एनएफआरए द्वारा आयोजित अखिल भारतीय स्तर की प्रश्नोत्तरी के विजेताओं को केन्द्रीय राज्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया।
इस आयोजन में घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के लेखा - परीक्षा एवं लेखा मानकों के विनियमन से जुड़े विशेषज्ञों ने भाग लिया। सर्टिफाइड पब्लिक एकाउंटेंट्स एंड ऑडिटिंग ओवरसाइट बोर्ड, जापान के एक विशेषज्ञ ने “लेखा – परीक्षा की गुणवत्ता एवं वित्तीय रिपोर्टिंग की समीक्षा से संबंधित वैश्विक अनुभव” विषय पर एक सत्र को संबोधित किया।
अकादमिक और कॉरपोरेट जगत के प्रतिनिधियों के साथ “स्वतंत्र लेखा-परीक्षा नियामक-भारत एवं वैश्विक परिदृश्य" और “वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता में बढ़ोतरी - स्वतंत्र निरीक्षण निकायों की भूमिका” पर दो पैनल चर्चाएं आयोजित की गईं। एनएफआरए के सदस्य श्री प्रवीण तिवारी और श्रीमती स्मिता झिंगरान ने इन दोनों पैनल चर्चाओं का संचालन किया।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने उनके हवाले से दी गई एमएसपी में कमी किए जाने की संभावना से जुड़ी खबरों का खण्डन किया
मंत्री ने ऐसी खबरों को दुर्भावनापूर्ण और मिथ्या करार दिया
श्री गडकरी किसानों को बेहतर मुनाफा दिलाने के लिए फसलों के वैकल्पिक उपयोग तलाश कर उनकी आमदनी में वृद्धि करने के मार्ग तलाशने के पक्षधर
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग तथा सूक्ष्म, लघु एवं मझौले उद्यम मंत्री श्री नितिन गडकरी ने मीडिया के एक वर्ग में जारी ऐसी खबरों का जोरदार खण्डन किया है, जिनमें उनका मिथ्या रूप से हवाला देते हुए एमएसपी में कमी किए जाने की संभावना की बात कही गई है। श्री गडकरी ने कहा कि ऐसी खबरें मिथ्या ही नहीं, बल्कि दुर्भावनापूर्ण भी हैं। इस मामलें में वक्तव्य देते हुए श्री गडकरी ने कहा कि वह सदैव किसानों की धान/चावल, गेहूं, गन्ने जैसी फसलों के वैकल्पिक उपयोगों के जरिए उनकी आमदनी बढ़ाने के विविध मार्ग और साधन तलाशने के पक्षधर और हिमायती रहे हैं। उन्होंने यहां तक दावा किया कि जब एमएसपी में वृद्धि की घोषणा की गई थी, तो वह उस मौके पर मौजूद थे, ऐसे में उनके द्वारा एमएसपी में कमी करने का पक्ष लेने का प्रश्न ही नहीं उठता।
उन्होंने कहा कि किसानों को बेहतर आमदनी उपलब्ध कराना हमेशा से भारत सरकार की प्राथमिकता रही है और इसी भावना के साथ एमएसपी में वृद्धि की गई है। उन्होंने किसानों को बेहतर मूल्य उपलब्ध कराने के लिए फसलों की परिपाटी में परिवर्तन की संभावनाएं तलाशने की जरूरत पर बल दिया। उदाहरण के तौर पर खाद्य तिलहन उगाने की बेहतर संभावनाएं मौजूद हैं, क्योंकि भारत उनके आयात पर लगभग 90,000 करोड़ रुपये की राशि खर्च करता है। इसी तरह,चावल/धान/गेहूं/मक्का से एथेनॉल का उत्पादन न सिर्फ उनको बेहतर मुनाफा दिलाएगा, बल्कि आयात बिल में बचत करने में भी मददगार होगा। श्री गडकरी ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि इसके अलावा, जैव ईंधन पर्यावरण के भी ज्यादा अनुकूल होते हैं।
रक्षा मंत्रालय
नौसेना प्रमुख का ओमान दौरा 
नौसेना प्रमुख एडमिरल आर. हरि कुमार 31 जुलाई 2023 से 02 अगस्त 2023 तक ओमान सल्तनत की तीन दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य मौजूदा द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को मजबूत करना और ओमान सल्तनत के सैन्य नेतृत्व के साथ उच्च स्तरीय चर्चा करना है।
यात्रा के दौरान, एडमिरल आर. हरि कुमार शाही कार्यालय के मंत्री महामहिम जनरल सुल्तान बिन मोहम्मद अल-नुमानी से मुलाकात करेंगे और अपने समकक्ष ओमान की शाही नौसेना  के कमांडर रियर एडमिरल सैफ बिन नासिर बिन मोहसिन अल-रहबी और ओमान की शाही सेना के कमांडर मेजर जनरल मतर बिन सलीम बिन राशिद अल बलुशी के साथ के साथ द्विपक्षीय चर्चा करेंगे। नौसेना प्रमुख ओमान में प्रमुख रक्षा और प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों का भी दौरा करेंगे।
इस यात्रा के साथ, भारतीय नौसेना का स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित गाइडेड मिसाइल विध्वंसक आईएनएस विशाखापत्तनम तीन दिवसीय पोर्ट कॉल के लिए 30 जुलाई 2023 को पोर्ट सुल्तान कबूस, मस्कट पहुंचा, इस दौरान ओमान की रॉयल नेवी के साथ विभिन्न नौसैनिक सहयोग कार्यक्रम निर्धारित हैं। इसका समापन 03 अगस्त 2023 को समुद्री साझेदारी अभ्यास  के साथ होगा।
भारतीय नौसेना और ओमान की शाही नौसेना कई विदेशी सहयोग मार्गों के तहत एक-दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में संचालन, प्रशिक्षण और विषय वस्तु विशेषज्ञों का आदान-प्रदान शामिल है। द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बह्र का 13वां संस्करण, जो 1993 में शुरू की गई एक महत्वपूर्ण द्विवार्षिक गतिविधि है, 2022 में ओमान में आयोजित किया गया था, और अगला संस्करण 2024 में निर्धारित है। दोनों नौसेनाएं हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी  जैसे विभिन्न बहुपक्षीय निर्माणों के तत्वावधान में बड़े पैमाने पर संलग्न हैं। भारतीय नौसेना और ओमान की शाही नौसेना के बीच संबंध भारत सरकार के ‘क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास’  के दृष्टिकोण के अनुरूप है।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने जम्मू-कश्मीर में सैन्य कार्रवाई में वीरगति को प्राप्त सूबेदार राम सिंह के परिवार से मुलाकात की
प्रमुख बातें:
- श्री अजय भट्ट ने आतंकवाद रोधी अभियान के दौरान वीरगति प्राप्त नायक को याद किया
- परिवार को सरकार की ओर से हर संभव सहयोग देने का आश्वासन
- हम उन सैनिकों के परिवारों के साथ खड़े हैं जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति दी: रक्षा राज्य मंत्री
रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने दिनांक 26 अगस्त, 2021 को मेरठ का दौरा किया तथा दिनांक 18-19 अगस्त, 2021 की मध्यरात्रि को जम्मू-कश्मीर के राजौरी में आतंकवाद रोधी अभियान के दौरान सैन्य कार्रवाई में मारे गए सूबेदार राम सिंह के परिवार से मुलाकात की। परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए श्री अजय भट्ट ने वीरगति प्राप्त सैनिक को श्रद्धांजलि दी और ऑपरेशन के दौरान उनकी वीरता को याद किया। उन्होंने परिवार को सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा हम देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों के परिवारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं।
मूल रूप से उत्तराखंड के पौड़ी के रहने वाले सूबेदार राम सिंह का परिवार मेरठ में रहता है और वह कुछ महीनों में सेवानिवृत्त होने वाले थे। केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार ने अधिकारी के परिजनों को 1.2 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है ।