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कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
किसान यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ नई दिल्ली के विज्ञान भवन में सौहार्दपूर्ण और स्पष्ट माहौल में बातचीत हुई
किसानों के साथ 5 दिसम्बर को भी बातचीत जारी रहेगी – श्री नरेन्द्र सिंह तोमर
केन्द्रीय कृषि मंत्री द्वारा बातचीत के लिए आमंत्रित किए गए 40 किसान यूनियन के प्रतिनिधियों ने आज राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में कृषि मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, खाद्य उपभोक्ता एवं सार्वजनिक वितरण, रेलवे और वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री श्री सोमप्रकाश के साथ बातचीत में हिस्सा लिया। इस बातचीत में कृषि मंत्रालय, खाद्य, उपभोक्ता और सार्वजनिक वितरण मामलों के मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया। यह बातचीत का चौथा दौर था जो सौहार्दपूर्ण और स्पष्ट वातावरण में आयोजित किया गया। किसान यूनियनों ने 5 दिसम्बर को अगली बैठक में भी हिस्सा लेने पर सहमति जताई है।
केन्द्रीय कृषि मंत्री ने बातचीत के शुरू में ही किसानों के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया और यूनियनों के प्रतिनिधियों से अपने दृष्टिकोण और उन मुद्दों को भी पेश करने को कहा जिन्हें वे विवादित मानते हैं। किसान यूनियनों के प्रतिनिधियों ने 3 कानूनों की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाया। सरकार ने अपनी ओर से उन संवैधानिक प्रावधानों का जिक्र किया जिनके तहत केन्द्र सरकार ने इन अधिनियमों को बनाया था। बैठक में किसानों ने एपीएमसी से संबंधित मुद्दों को उठाते हुए कहा कि एपीएमसी निजी बाजारों और व्यापार केन्द्रों के बीच समान स्तर होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि एपीएमसी के दायरे से बाहर कारोबार करने के उचित पंजीकरण की आवश्यकता है। किसान यूनियनों ने अनुबंध कृषि कानून के तहत किसानों की जमीन की सुरक्षा के मुद्दे को भी उठाया और यह भी अनुरोध किया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली को वैध बनाया जाए। नए कृषि अधिनियमों में विवाद निपटारा संबंधी प्रणाली के बारे में किसान यूनियनों ने कहा कि इस दिशा में एक वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली की आवश्यकता है। बातचीत के दौरान अनुबंध कृषि के पंजीकरण की आवश्यकता के मसले को भी उठाया गया।
कृषि एवं किसान कल्याण सचिव श्री संजय अग्रवाल ने कृषि कानूनों के बारे में विस्तृत जानकारी दी और लॉकडाउन अवधि के दौरान कृषि मंत्रालय की ओर से किसानों के हितों के लिए उठाए गए कदमों तथा आवश्यक कृषि वस्तुओं की आपूर्ति चेन को सक्रिय बनाए रखने के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों को किसानों के कल्याण के लिए बनाया गया है।
कृषि मंत्री श्री तोमर ने किसान यूनियनों को आश्वस्त किया कि न्यूनतम समर्थन प्रणाली बरकरार रहेगी और किसानों को इस बात से नहीं डरना चाहिए कि इस प्रणाली को समाप्त कर दिया जाएगा। उन्होंने किसान संगठनों को उनकी चिंताओं को चिन्हित करने के लिए धन्यवाद किया और यह भी आश्वस्त किया कि बातचीत जारी रहेगी।
रक्षा मंत्रालय
वार्षिक जल विज्ञान सम्मेलन - पूर्व सैनिकों के साथ बातचीत
राष्ट्रीय जल विज्ञान कार्यालय, देहरादून
हर साल राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय, देहरादून में वार्षिक हाइड्रोग्राफिक सम्मेलन आयोजित किया जाता है । सम्मेलन के दौरान अभियानगत कार्य किए गए और चुनौतियों का सामना किया गया, अगले सत्र के लिए सर्वेक्षण कार्य निर्धारित किए गए, कर्मियों तथा प्रशिक्षण के पहलुओं पर चर्चा की गई, तकनीकी प्रगति के पहलुओं आदि पर नवीनतम हाइड्रोग्राफिक मानकों, अभ्यास और नीतियों पर विचार-विमर्श के साथ चर्चा की गई ।
सम्मेलन की पूर्व संध्या पर इस वर्ष पूर्व सर्वेक्षण नाविकों के साथ एक बातचीत का आयोजन किया गया । समारोह में भारतीय नौसेना के जहाजों के कमांडिंग अधिकारियों और यूनिटों के प्रभारी अधिकारियों के साथ कुल 56 पूर्व सैनिकों ने भाग लिया । इस समारोह की मेजबानी भारत सरकार के चीफ हाइड्रोग्राफर वाइस एडमिरल अधीर अरोड़ा ने की ।
वाइस एडमिरल बीआर राव , पूर्व चीफ हाइड्रोग्राफर इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे । बातचीत के दौरान, पत्रिका 'कॉर्डिनेट्स वर्जन 2.0-- डिरेक्ट्री ऑफ वेटरन्स ऑफ इंडियन नेवल हाईड्रोग्राफिक डिपार्टमेंट' का भी विमोचन किया गया, जो हाइड्रो कैडर के भूतपूर्व अधिकारियों और नाविकों का एक व्यापक संग्रह है ।
शिक्षा मंत्रालय
ईडीसीआईएल ने वर्ष 2021-2022 के लिए 16 करोड़ रुपये के लाभांश का भुगतान किया
ईडीसीआईएल  लिमिटेड, जोकि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय का एक मिनी रत्न श्रेणी- I स्तर का केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम  है, ने वर्ष 2021-22 के लिए 16 करोड़ रुपये के लाभांश का भुगतान किया है।
भारत सरकार के केन्द्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने ईडीसीआईएल के सीएमडी श्री मनोज कुमार से श्री के. संजय मूर्ति, सचिव , एमओई, श्री राकेश रंजन, एएस  और एमओई और ईडीसीआईएल के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में 17 अक्टूबर, 2022 को इस आशय का एक चेक प्राप्त किया।
वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी ने 428 करोड़ रुपये का अब तक का सर्वाधिक कारोबार किया है, जोकि पिछले वर्ष के कारोबार से 29 प्रतिशत अधिक है। पीबीटी  भी सबसे अधिक 71 करोड़ रुपये दर्ज किया है।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने गोवा के मुख्यमंत्री को राज्य में विमानन बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए पत्र लिखा
केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत को पत्र लिखकर राज्य में विमानन बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के मामलों में तेजी लाने के लिए उनसे व्यक्तिगत हस्तक्षेप का अनुरोध किया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण  ने देश में हवाई यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अगले 4-5 वर्षों में हवाई अड्डों के विकास और विस्तार पर 20,000 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बनाई है।
श्री सिंधिया ने विभिन्न मुद्दों पर डॉ. प्रमोद सावंत का ध्यान आकर्षित किया है जो गोवा में विमानन क्षेत्र से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं के शुरू करने में रुकावट डाल रहे हैं। उन्होंने उल्लेख किया कि एएआई ने बहुत पहले गोवा हवाई अड्डे पर सिटी साइड कार पार्किंग और अन्य बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए 20.48 एकड़ भूमि का अनुरोध किया था। एएआई द्वारा गोवा राज्य सरकार को अधिग्रहण की लागत का भी भुगतान किया गया था। इसके बावजूद, राज्य सरकार द्वारा केवल 15.50 एकड़ भूमि के अधिग्रहण की अधिसूचना जारी की गई थी। अभी भी 9.23 एकड़ जमीन एएआई को सौंपी जानी बाकी है।
एमजी/एमएम/एके
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युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
खेलों को ठोस आकार देना जरूरी : श्री किरेन रिजिजू
खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स को प्रायोजित करने के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की पहल
श्री रिजिजू ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 के थीम सॉन्ग को लॉन्च किया
(युवा मामलों एवं खेल मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि खेलो को ठोस आकार देना जरूरी है, ताकि भारत को मेगा खेल देश के रूप में विकसित किया जा सके। वे आज नई दिल्ली में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, 2020 के थीम सॉन्ग को जारी करने के अवसर पर बोल रहे थे।
श्री किरेन रिजिजू ने कहा कि दुनिया में जो देश खेल महाशक्ति बने हैं, उन्होंने हमेशा विश्वविद्यालय स्तरीय खेल संरचना में भारी निवेश किया है। उन्होंने कहा कि पहली बार विश्वविद्यालय स्तर पर इतनी बड़ी चैम्पियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स को प्रायोजित करने के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को धन्यवाद दिया।
खेलो इंडिया युवा खेलों के पहले तीन आयोजनों की भारी सफलता के बाद खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स को पहली बार आयोजित किया जा रहा है। ये अपनी तरह का पहला राष्ट्रीय स्तरीय विश्वविद्यालय खेल हैं। इसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अलावा, गेल और ओएनजीसी भी समर्थन दे रहे हैं।
खेलों के दौरान तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बासकेट बॉल, मुक्केबाजी, तलवारबाजी, फुटबॉल, हॉकी, जूडो, कबड्डी, रग्बी, तैराकी, टेबल टेनिस, टेनिस, वॉलीबॉल, भारत्तोलन और कुश्ती स्पर्धाओं का आयोजन किया जाएगा। ये खेल 22 फरवरी से 01 मार्च, 2020 तक चलेंगे, जिनमें 159 विश्वविद्यालयों से 3399 एथलीट हिस्सा लेंगे।
थीम सॉन्ग के जारी होने वाले समारोह में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के कॉरपोरेट कम्यूनिकेशन्स, ब्रैंडिंग के कार्यकारी निदेशक श्री सुबोध दखवाले, प्रतिष्ठित निशानेबाज सुश्री मनु भाकर, श्री अनीष भानवाला और श्री संदीप राजपूत भी उपस्थित थे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पूर्व राज्यपाल श्री ओपी कोहली के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्व राज्यपाल श्री ओपी कोहली के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा;
"श्री ओपी कोहली जी के निधन से दुखी हूं। उन्होंने दिल्ली में हमारी पार्टी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सांसद और राज्यपाल के रूप में, उन्होंने जन कल्याण के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। वह शिक्षा क्षेत्र के प्रति भी जागरूक थे। मेरी संवेदनाऐं उनके परिवार के साथ हैं। ओम शांति।"
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायु सेना की परिचालन क्षमता को और अधिक सशक्त करने के उद्देश्य से हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ छह डोर्नियर-228 विमानों की खरीद के लिए 667 करोड़ रुपये के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए
रक्षा मंत्रालय ने 10 मार्च, 2023 को 667 करोड़ रुपये की लागत से हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड  के साथ भारतीय वायु सेना  के लिए छह डोर्नियर-228 विमानों की खरीद हेतु एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इस विमान का उपयोग भारतीय वायु सेना द्वारा रूट परिवहन की गतिविधियों और संचार संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता रहा है। इसके अलावा, इनका उपयोग भारतीय वायुसेना के परिवहन पायलटों के प्रशिक्षण के लिए भी किया गया है। छह विमानों की वर्तमान खेप उन्नत व कम ईंधन की खपत वाले इंजन के साथ पांच ब्लेड से सुसज्जित समग्र प्रोपेलर के साथ खरीदी जा रही है।
यह विमान पूर्वोत्तर क्षेत्र के सीमित रूप से तैयार/छोटे रनवे और भारत की द्वीप श्रृंखलाओं से मध्यम दूरी की संचालन गतिविधियों के लिए आदर्श रूप से अनुकूल है। इन छह विमानों के शामिल होने से दूर-दराज के इलाकों में भारतीय वायुसेना की परिचालन क्षमता में और ज्यादा बढ़ोतरी होगी।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग ने वोडाफोन आइडिया लिमिटेड और रिलायंस जियो इन्फोकॉम को गुजरात में 5जी के परीक्षण के लिए लाइसेंस और स्पेक्ट्रम आवंटित किया
दूरसंचार विभाग  ने गुजरात में 5जी के परीक्षण के लिए 27.05.2021 को लाइसेंस और स्पेक्ट्रम आवंटित किया:
- वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को गांधीनगर , मनसा  और उनावा,  में उपकरण आपूर्तिकर्ता के रूप में नोकिया के साथ।
- जामनगर  में रिलायंस जियो इन्फोकॉम को उपकरण आपूर्तिकर्ता के रूप में सैमसंग के साथ।
दूरसंचार विभाग के तहत 5जी के लिए गुजरात एलएसए  की संचालन समिति, जिसमें विभाग के निदेशक श्री सुमित मिश्रा, निदेशक श्री विकास दधीच और सहायक मंडल अभियंता श्री सूर्यश गौतम शामिल हैं, ने 11 नवंबर को 2021 को वोडाफोन आइडिया लिमिटेड और नोकिया की तकनीकी टीम के साथ गांधीनगर में परीक्षण स्थलों का दौरा किया।
टीम ने गांधीनगर के महात्मा मंदिर स्थित 5जी साइट पर डेटा स्पीड की जांच की, जो करीब 1.5 जीबीपीएस - 4जी से लगभग 100 गुना तेज पाई गई। स्पीड का परीक्षण टेस्ट नॉन-स्टैंडअलोन 5जी मोड पर किया गया।
गुजरात एलएसए डीओटी द्वारा परीक्षण-स्थल पर निम्नलिखित चार विषयों का परीक्षण किया गया:
- 360 डिग्री वर्चुअल वास्तविकता सामग्री का प्रतिश्रवण- उपयोगकर्ता 5जी पर सामग्री प्रदाता सर्वर से जुड़ता है और वर्चुअल रियल्टी में लोकेशन का अनुभव करता है, मानो वह वस्तुतः से वहां मौजूद है।
- वर्चुअल वास्तविकता के साथ जुड़ा वर्गकक्ष- शिक्षक को 5जी नेटवर्क के माध्यम से लाइव स्ट्रीमिंग के जरिये दूरस्थ छात्रों तक पहुंच की सुविधा प्रदान करता है। विद्यार्थी को निजी पाठ की अनुभूति होती है, जहाँ वह वॉइस चैट या अभ्यास के माध्यम से शिक्षक के साथ बातचीत कर सकता है।
- 5जी इमर्सिव गेमिंग - गेमर्स की गतिविधियों को ऑनलाइन कैप्चर किया जाता है और 5जी 360 डिग्री नेटवर्क के माध्यम से गेमिंग प्लेटफॉर्म पर भेजा जाता है, जिसमें इसे प्री-रिकॉर्डेड गेमिंग वीडियो में मर्ज कर दिया जाता है।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त 360 डिग्री कैमरा- 360 डिग्री कैमरों से रियल टाइम वीडियो स्ट्रीम को 5जी नेटवर्क के माध्यम से अपलोड किया जाता है और अंतिम उपयोगकर्ताओं को वास्तविक 360 डिग्री अनुभव मिलता है और अतिरिक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ वह लोग, थैले, बोतल, लैपटॉप आदि चीजों का भी पता लगा सकता है।
स्टैंडअलोन 5जी मोड का इस्तेमाल करके उपयोग के विषयों का परीक्षण किया जा रहा था।
रेल मंत्रालय
भारतीय रेलवे द्वारा पीआरएस काउंटर वाले टिकटों के रिफंड के नियमों में छूट प्रदान की गई है
यह कदम कोविड- 19 को ध्यान में रखते हुए रेलवे स्टेशनों पर भीड़ को कम करने और सामाजिक एकांतवास के तहत उठाया गया है
सभी नियम ई-टिकट के लिए समान रूप से लागू हैं क्योंकि यात्री को टिकट वापस करने के लिए स्टेशन आने की आवश्यकता नहीं है
यह छूट 21 मार्च से लेकर 21 जून 2020 तक की यात्रा अवधि के लिए है
भारतीय रेलवे द्वारा पीआरएस काउंटर वाले टिकटों के रिफंड के नियमों में छूट प्रदान की गई है, जिससे कि रेल यात्रियों को भीड़भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचाया जाए और सामाजिक दूरी अपनाने का अभ्यास सुनिश्चित किया जाए, साथ ही रेल यात्रियों के लिए टिकट वापसी की सुविधा को और सुविधाजनक बनाया जाए।
सभी नियम ई-टिकट के लिए समान रूप से लागू हैं क्योंकि यात्री को टिकट वापसी करने के लिए स्टेशन आने की आवश्यकता नहीं है।
यह छूट 3 महीने की यात्रा अवधि के लिए प्रदान की गई है यानि 21 मार्च से लेकर 21 जून 2020 तक के लिए। पीआरएस काउंटर वाले टिकटों के लिए रिफंड नियमों में दी गई छूट इस प्रकार है:
यात्रा की अवधि 21 मार्च से लेकर 21 जून 2020 तक रेलवे द्वारा रद्द की गई ट्रेनों के लिए, यात्रा की तारीख से 3 महीनों तक टिकट जमा करने पर काउंटर से रिफंड प्राप्त किया जा सकता है। 
जब ट्रेन रद्द नहीं हुई है, लेकिन यात्री यात्रा नहीं करना चाहता है।
• स्टेशन पर यात्रा की तारीख से 3 महीने के अंदर टीडीआर  दायर की जा सकती है। 
• TDR को सीसीओ / सीसीएम , रिफंड/ दावा कार्यालय में प्रस्तुत किया जा सकता है, ट्रेन चार्ट के द्वारा सत्यापित करने के लिए, टीडीआर दाखिल होने के 60 दिनों के अंदर धनवापसी हो सकती है। 
• जो यात्री 139 के माध्यम से टिकट को रद्द करना चाहते हैं, उन्हें यात्रा की तारीख से 3 महीने के अंदर काउंटर से रिफंड मिल सकता है। 
वायरस के फैलाव को रोकने के लिए, यात्रियों को इन सुविधाओं का लाभ उठाने और रेलवे स्टेशनों पर आने से बचने की सलाह दी जाती है।
भारतीय रेलवे द्वारा यात्रियों को सलाह दिया गया है कि वे गैर जरूरी यात्रा करने और ट्रेनों या रिफंड काउंटरों की भीड़ से बचें क्योंकि इससे कोरोना वायरस फैलने की संभावना को केवल बढ़ावा ही मिलेगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने देशवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं दीं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी हैं।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा;
‘‘शुभ नव वर्ष 2022!
मैं यह मंगल कामना करता हूं कि यह वर्ष सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां और अच्छा स्वास्थ्य लाए।
हम प्रगति एवं समृद्धि की नई ऊंचाइयों को निरंतर छुएं और अपने महान स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करने के लिए और भी अधिक मेहनत करें।’’
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
दिल्ली और बेंगलुरू में पूर्वोत्तर के छात्रों के लिए छात्रावास की सुविधा होगी, अन्य महानगरों के लिए भी योजनाएं
केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास , प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने वार्षिक ‘अंतर-राज्य रहन-सहन में छात्रों का अनुभव’ के तहत फिलहाल दिल्ली और अन्य महानगरों की यात्रा पर आये पूर्वोत्तर के छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली और बेंगलुरू में पूर्वोत्तर के छात्रों के लिए छात्रावास सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है और देश के अन्य महानगरों में भी इसकी योजना है, जहां अधिक संख्या में उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के छात्र आते हैं। डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार की प्रमुख उपलब्धियों में यह शामिल है कि इसने देश के विभिन्न हिस्से में छात्रावासों और अन्य संसाधनों के माध्यम से पूर्वोत्तर के छात्रों के लिये किफायती रहन-सहन के उपाय किये है। उन्होंने कहा कि बेंगलोर विश्वविद्यालय परिसर में छात्राओं के लिए पूर्वोत्तर छात्रावास का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और यह उद्घाटन के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर में एक विशेष पूर्वोत्तर छात्रावास निर्माणाधीन है, जहां उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में छात्र पूर्वोत्तर क्षेत्र से आते हैं।
डॉ जितेन्द्र सिंह ने यह भी बताया कि दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले पूर्वोत्तर के छात्रों के लिए एक छात्रावास स्थापित करने के लिए रोहिणी, दिल्ली में भूमि का एक टुकड़ा अधिग्रहित किया जा रहा है, जबकि एक आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित पूर्वोत्तर कन्वेंशन सेंटर के निर्माण के लिए द्वारका, नई दिल्ली में भूमि का अधिग्रहण किया गया है।
डॉ जितेंद्र सिंह ने क्षेत्र में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए की गई अन्य पहलों की भी चर्चा की। उन्होंने पूर्वोत्तर ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम और "होम टूरिज्म" को बढ़ावा देने के बारे में विशेष रूप से चर्चा की, जो खासकर मेघालय और सिक्किम जैसे राज्यों में आजीविका और आय सृजन का एक प्रमुख स्रोत बन गया है, ।
आर.के.मीणा/एएम/एसकेएस/पीबी-87
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हनुमान जयंती के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं।
एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा, 'हनुमान जयंती का पावन अवसर भगवान हनुमान की करुणा और समर्पण भाव को याद करने का दिन है। मेरी कामना है कि कोरोना महामारी के खिलाफ जारी लड़ाई में निरंतर उनका आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। साथ ही उनके जीवन और आदर्शों से हमेशा प्रेरणा मिलती रहे।'
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्रालय ने निजी क्षेत्र के तीन बैंकों को विदेशी खरीद में वित्तीय सेवाएं प्रदान करने की मंजूरी दी
वित्तीय सेवा विभाग द्वारा सरकारी कामकाज में निजी क्षेत्र के बैंकों को शामिल करने की व्यवस्था किए जाने के बाद अब रक्षा मंत्रालय ने भी निजी क्षेत्र के तीन बैंकों- एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक को मंत्रालय द्वारा की जाने वाली विदेशी खरीद के संबंध में ऋण पत्र जारी करने और प्रत्यक्ष बैंक हस्तांतरण करने का अधिकार दिया है। इस संबंध में रक्षा मंत्रालय की ओर से पीसीडीए ने हाल ही में नई दिल्ली में इन तीनों बैंकों के साथ समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए।
अब तक रक्षा मंत्रालय को ये सेवाएं प्रदान करने के लिए केवल अधिकृत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का उपयोग किया जाता था। अब पहली बार निजी क्षेत्र के तीन बैंकों को भी रक्षा मंत्रालय ने विदेशी खरीद के लिए वित्तीय सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी है।
चयनित बैंकों को पूंजी और राजस्व पक्ष पर एक वर्ष की अवधि के लिए 2000 करोड़ रुपये के ऋण पत्र जारी करने की समवर्ती आधार पर  अनुमति दी जा सकती है। इन बैंकों के प्रदर्शन की नियमित रूप से निगरानी की जाएगी ताकि आवश्यक होने पर आगे कार्रवाई की जा सके।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 87.66 करोड़ वैक्सीन की खुराकें लगाई गई हैं
भारत में 20,000 से कम दैनिक नए मामले दर्ज किए गए,बीते चौबीस घंटे में 18,870 नए मामले सामने आए
सक्रिय मामले कुल मामलों के 1 प्रतिशत से कम हैं,वर्तमान में 0.84 प्रतिशत,मार्च 2020 के बाद से सबसे कम
भारत में वर्तमान में 2,82,520 सक्रिय मामले हैं,194 दिनों में सबसे कम
वर्तमान में रिकवरी दर 97.83 प्रतिशत है,मार्च 2020 के बाद से सबसे अधिक
पिछले 24 घंटों के दौरान 28,178 रोगी स्वस्थ हुए, देश भर में अभी तक कुल 3,29,86,180 मरीज स्वस्थ हुए
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर वर्तमान में 1.82 प्रतिशत है; पिछले 96 दिनों से 3 प्रतिशत से कम है
दैनिक पॉजिटिविटी दर 1.25 प्रतिशत है,पिछले 30 दिनों से 3 प्रतिशत से कम
अभी तक कुल 56.74 करोड़ जांचें की जा चुकी हैं
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
एमएसएमई उद्यमों के लिए ऊपरी परिवर्तन की तिथि से तीन साल की अवधि के लिए पुनर्वर्गीकरण से पहले की श्रेणी के सभी गैर- कर लाभों को बनाए रखने के लिए अधिसूचना जारी
एमएसएमई मंत्रालय ने एसओ 4926  दिनांक 18.10.2022 के माध्यम से अधिसूचित किया है कि संयंत्र व मशीनरी या उपकरण या टर्नओवर या दोनों में और परिणामी पुनर्वर्गीकरण में निवेश की शर्तों में ऊपरी परिवर्तन के मामले में एक उद्यम उस श्रेणी के सभी गैर- कर लाभों को उठाना जारी रखेगा, जिसमें वह पुनर्वर्गीकरण से पहले था। यह ऊपरी परिवर्तन की तिथि से तीन साल की अवधि के लिए होगा।
यह निर्णय एमएसएमई हितधारकों के साथ विचार-विमर्श करने के बाद लिया गया है और यह आत्मनिर्भर भारत अभियान के अनुरूप है। भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय ने उन पंजीकृत एमएसएमई को उनकी श्रेणी में ऊपरी क्रमिक बढ़ोतरी और परिणामी पुनर्वर्गीकरण के मामले में एक साल की जगह तीन वर्षों के लिए गैर-कर लाभ प्राप्त करना जारी रखने की अनुमति दी है। गैर- कर लाभों में सार्वजनिक खरीद नीति और विलंबित भुगतान सहित सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभ शामिल हैं।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
सरकार ने आज कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु में बदलाव का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि चालू वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों  के दौरान नियम 56  के तहत 122 अधिकारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है
सरकार ने आज बताया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु में बदलाव करने का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
लोकसभा में एक लिखित प्रश्न का उत्तर देते हुए, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी ; प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि चालू वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों  के दौरान नियम 56  के तहत 122 अधिकारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कैडर नियंत्रण प्राधिकरणों  द्वारा प्रदान की गई और प्रोबिटी पोर्टल पर  उपलब्ध अद्यतन जानकारी/डेटा के अनुसार मौलिक नियमों -56 के प्रावधानों/इसी प्रकार प्रावधानों के अनुसार विवरण दिया और बताया कि अधिकारियों के खिलाफ इसी तरह के प्रावधान लागू किए गए हैं।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि एफआर 56/इसी प्रकार के प्रावधानों की समीक्षा प्रक्रिया का उद्देश्य दक्षता लाना और प्रशासनिक मशीनरी को मजबूत बनाना है। सरकार प्रशासन को मजबूत बनाने और शासन में समग्र कार्यकुशलता को बेहतर बनाने के लिए डिजिटलीकरण, ई-ऑफिस का अधिक उपयोग, नियमों का सरलीकरण, आवधिक कैडर पुनर्गठन और अनावश्यक कानूनों को समाप्त करने पर अधिक जोर देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 196.14 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 72,474 है
सक्रिय मामलों की दर 0.17 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.62 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 8,518 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,26,99,363 है
पिछले 24 घंटों में 12,899 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 2.89 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 2.50 प्रतिशत है
अब तक 85.78 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 4,46,387 जांच की गई
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
जम्मू-कश्मीर में हाल में हुए आतंकवादी हमले के मद्देनजर मीडिया के लिए एडवाइजरी जारी
(सरकार ने जम्मू-कश्मीर में हाल में हुए आतंकवादी हमले के मद्देनजर सभी निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों से अनुरोध किया है कि वह आतंकवादी हमलों की घटनाओं से जुड़े समाचार देते समय इस बारे में जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें। सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी इस प्रकार है:-
अतीत में विभिन्न अवसरों पर, सूचना और प्रसारण मंत्रालय निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों के लिए प्रसारण सामग्री के संबंध में केबल टेलीविजन नेटवर्क  अधिनियम, 1995 तहत निर्धारित कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता और उसके नियमों का सख्ती से पालन करने का परामर्श जारी कर चुका है।
हाल में हुए आतंकवादी हमले के मद्देनजर टीवी चैनलों को सलाह दी गयी है वह अपने प्रसारण में ऐसी सामग्रियों को लेकर खास रूप से ऐहतियात बरतें:
 जिनमें कानून व्यवस्था के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देने या उसे भड़काने की आशंका शामिल हो या फिर जो राष्ट्र विरोधी दृष्टिकोण को बढ़ावा देती हों या
 इनमें राष्ट्रीय अखंडता को प्रभावित करने वाली कोई भी चीज़ शामिल हो। इसके साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि ऐसी कोई भी सामग्री प्रसारित न हो जो इस बारे में तय संहिता का उल्लघंन करती हो।
सभी निजी सैटलाइट टीवी चैलनों से उपरोक्त दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करने का अनुरोध किया जाता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला को अपने कार्यकाल के दो वर्ष पूरे करने पर बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला को अपने कार्यकाल के दो वर्ष पूरे करने पर बधाई दी है।
ट्वीटों की एक श्रृंखला के माध्यम से, प्रधानमंत्री ने कहा:
"पिछले दो वर्षों में, श्री @ombirlakota जी ने कई ऐसे कदम उठाए हैं जिसने हमारे संसदीय लोकतंत्र को समृद्ध किया है और उत्पादकता में वृद्धि की है, जिसकी वजह से कई ऐतिहासिक व जनोपयोगी कानून पारित हुए। उन्हें बधाई!
यहां उल्लेखनीय है कि श्री @ombirlakota जी ने पहली बार चुनकर आने वाले सांसदों, युवा सांसदों और महिला सांसदों को सदन में बोलने का अवसर देने पर विशेष बल दिया है। उन्होंने विभिन्न समितियों, जिनकी हमारे लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका है, को भी मजबूत किया है।"
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में कल राम चंदा मिशन के नए वैश्विक मुख्यालय का उद्घाटन करेंगे
राष्ट्रपति, श्री राम नाथ कोविंद 1 और 2 फरवरी, 2020 को तेलंगाना का दौरा करेंगे। वहां पर वे 2 फरवरी, 2020 को रंगारेड्डी जिले में श्री राम चंद्रा मिशन के नए वैश्विक मुख्यालय ‘कान्हा शांति वनम’ का उद्घाटन करेंगे।
आर.के.मीणा/आरएनएम/आरआरएस/वाईबी – 5556
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आईएफएससी प्राधिकरण
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण ने ‘अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण  नियमन, 2021’ के लिये टिप्पणियां और परामर्श प्रपत्र आमंत्रित किये
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण  की स्थापना एकीकृत नियामक के रूप में की गई है, ताकि भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों को विकसित तथा उन्हें नियमों के तहत संचालित किया जा सके।
वित्तीय बाजार की जरूरी इको-प्रणाली विकसित करने और वैश्विक ग्राहकों को बीमा समाधान प्रदान करने के लिये बीमा मध्यवर्ती संस्थायें  अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र के अहम हिस्सा हैं।
बीमा ब्रोकरों, कॉर्पोरेट एंजेंटों, थर्ड पार्टी एडमिनेस्ट्रेटर, पर्यवेक्षकों और नुकसान का मूल्यांकन करने वालों जैसे बिचौलियों या बीमा बिचौलियों को नियामक दायरे में लाने के लिये प्राधिकरण ‘अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण  नियमन, 2021 को अधिसूचित कर चुका है। अब आईएफएससी में खुदरा बीमा व्यापार के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के सिलसिले में यह प्रस्ताव किया गया है कि बीमा वेब संगणकों के पंजीकरण और परिचालन के लिये नियामक स्वरूप बनाया जाये, ताकि आईएफएससी में उनके पंजीकरण का रास्ता साफ हो सके।
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण  नियमन, 2021 का मसौदा अन्य चीजों के साथ पात्रता मानदंड, पंजीकरण प्रक्रिया और अनुमति योग्य गतिविधियों की व्यवस्था करता है।
मसौदे के नियामक प्रारूप के साथ परामर्श प्रपत्र आईएफएससीए की वेबसाइट https://ifsca.gov.in/PublicConsultation , inviting comments / पर उपलब्ध हैं। मसौदे पर आम जनता और हितधारकों से सुझाव आमंत्रित हैं, जो 20 दिसंबर, 2021 तक या उसके पहले प्राप्त हो जायें।