ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वित्त मंत्रालय
वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वित्तीय और पूंजी बाजारों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की
केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज मुंबई में वित्तीय और पूंजी बाजारों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। उन्होंने उद्योग जगत के इन लीडर्स से इस क्षेत्र को और मजबूत करने के तरीके तलाशने को कहा।
अपने भाषण में वित्त मंत्री ने महामारी के समय में भी वित्तीय बाजारों द्वारा दिखाए गए लचीलेपन पर संतोष व्यक्त किया।
श्रीमती सीतारमण ने बाजार प्रतिभागियों से आग्रह किया कि वे दक्षता और पारदर्शिता को लेकर प्रतिबद्धता बनाए रखें ताकि सबसे असरदार ढंग से उत्पादक निवेश के लिए संसाधनों को सही दिशा दी जा सके।
वित्त मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि निवेशकों को आकर्षित करने के लिए वित्तीय बाजार में भरोसा और विश्वास बहुत जरूरी है। श्रीमती सीतारमण ने संस्था निर्माण और वित्तीय बाजार को मजबूत और निवेशक-अनुकूल बनाने में बाजार प्रतिभागियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी रोशनी डाली।
इस दौरान निवेशक जागरूकता, केवाईसी मानदंड, म्युचुअल फंड की पैठ, कॉरपोरेट बॉन्ड को गहरा करने, कमोडिटी डेरिवेटिव्स और बाजार व्यवस्था की प्रभावशीलता से जुड़े विभिन्न विचारों और सुझावों पर भी विस्तार से चर्चा की गई।
इन प्रतिभागियों में स्टॉक एक्सचेंज, क्लियरिंग कॉरपोरेशन, डिपॉजिटरी, म्यूचुअल फंड उद्योग, स्टॉक ब्रोकरेज फर्म, मर्चेंट बैंकर और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के कार्यकारी प्रमुख शामिल थे।एमजी/एएम/जीबी/वाईबी
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पी. गोपीनाथन नायर के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रसिद्ध गांधीवादी और स्वतंत्रता सेनानी श्री पी. गोपीनाथन नायर के निधन पर शोक व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
"श्री पी. गोपीनाथन नायर को भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान और गांधीवादी सिद्धांतों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए याद किया जाएगा। मैं उनके निधन से शोकाकुल हूं। मेरी संवेदना उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ हैं। ओम शांति।"
वित्त मंत्रालय
अगस्त, 2017 से लेकर मार्च 2018 तक की अवधि में जीएसटी के तहत 7.19 लाख करोड़ रुपये का कुल राजस्व संग्रह हुआ
वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान अगस्त, 2017 से लेकर मार्च 2018 तक की अवधि में वस्तु एवं सेवा कर  के तहत कुल मिलाकर 7.19 लाख करोड़ रुपये का राजस्व संग्रह हुआ है। इसमें 1.19 लाख करोड़ रुपये का सीजीएसटी, 1.72 लाख करोड़ रुपये का एसजीएसटी, 3.66 लाख करोड़ रुपये का आईजीएसटी  और 62,021 करोड़ रुपये का उपकर या सेस  शामिल हैं। आठ महीनों की इस अवधि के दौरान औसत मासिक संग्रह 89,885 करोड़ रुपये का हुआ है।
जहां एक ओर किसी एक महीने में घरेलू आपूर्ति पर देय टैक्स का संग्रह रिटर्न प्रक्रिया के जरिए होता है और इसका संग्रह अगले महीने होता है, वहीं दूसरी ओर आयात पर आईजीएसटी और उपकर का संग्रह समान महीने में हो जाता है। अत: चालू वर्ष के दौरान घरेलू आपूर्ति पर देय जीएसटी का संग्रह अगस्त, 2017 से लेकर मार्च 2018 तक के आठ माह की अवधि में हुआ है, जबकि आयात पर देय आईजीएसटी और उपकर का संग्रह जुलाई, 2017 से लेकर मार्च 2018 तक के नौ महीने के लिए हुआ है। जुलाई 2017 के संग्रह को शामिल करने पर वित्त वर्ष 2017-18 में कुल जीएसटी संग्रह अनंतिम रूप से 7.41 लाख करोड़ रुपये आंका गया है।
राज्यों का राजस्व
आईजीएसटी के निपटान सहित वर्ष के दौरान एसजीएसटी संग्रह 2.91 लाख करोड़ रुपये का रहा है और पिछले वित्त वर्ष के दौरान आठ माह की अवधि के लिए राज्यों को जारी कुल मुआवजा 41,147 करोड़ रुपये रहा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्यों के राजस्व को वर्ष 2015-16 में आधार वर्ष के कर संग्रह की तुलना में 14 प्रतिशत के स्तर पर संरक्षित रखा जा सके। प्रत्येक राज्य का राजस्व अंतर पिछले आठ महीनों से निरंतर घट रहा है। पिछले वर्ष सभी राज्यों का औसत राजस्व अंतर लगभग 17 प्रतिशत रहा।
वर्ष के दौरान रिटर्न दाखिल करना
वर्ष के दौरान अनुपालन स्तर में निरंतर सुधार देखने को मिला है। निम्नलिखित तालिका नियत तिथि तक दाखिल किए गए रिटर्न के प्रतिशत और अनुपालन के संचयी स्तर को दर्शाती है।
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रिटर्न अवधि
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दाखिल करने के लिए आवश्यक
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नियत तिथि तक
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संचयी
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रिटर्न
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%
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रिटर्न
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%
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जुलाई '17
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6647581
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3834877
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57.69%
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6388549
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96.10%
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अगस्त '17
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7370102
|
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2725183
|
|
36.98%
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6851732
|
|
92.97%
|
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सितंबर '17
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7823806
|
|
3934256
|
|
50.29%
|
|
7109143
|
|
90.87%
|
|
अक्टूबर '17
|
|
7721075
|
|
4368711
|
|
56.58%
|
|
6777440
|
|
87.78%
|
|
नवम्बर '17
|
|
7957204
|
|
4913065
|
|
61.74%
|
|
6765603
|
|
85.02%
|
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दिसंबर '17
|
|
8122425
|
|
5426278
|
|
66.81%
|
|
6747887
|
|
83.08%
|
|
जनवरी '18
|
|
8322611
|
|
5394018
|
|
64.81%
|
|
6694387
|
|
80.44%
|
|
फरवरी '18
|
|
8527127
|
|
5451004
|
|
63.93%
|
|
6562362
|
|
76.96%
|
|
मार्च '18
|
|
8715163
|
|
5458728
|
|
62.63%
|
|
5630683
|
|
64.61%
जैसा कि देखा जा सकता है कि नियत तिथि तक अनुपालन स्तर में निरंतर वृद्धि दर्ज की गई है और वित्त वर्ष के आखिर तक यह बढ़कर औसतन 65 प्रतिशत हो गया है, जबकि आरंभिक महीनों के दौरान यह लगभग 55-57 प्रतिशत था। आरंभिक महीनों के लिए संचयी अनुपालन स्तर  बढ़कर 90 प्रतिशत का आंकड़ा पार कर गया है और जुलाई 2018 के लिए यह बढ़कर 96 प्रतिशत के स्तर को छू गया है।
अब तक अनुपालन स्तर में राज्यवार भिन्नता देखी गई है। हालांकि, विलंब से दाखिल किए गए रिटर्न को शामिल करने पर यह प्रतीत होता है कि राज्यवार अनुपालन स्तर एक विशेष अवधि के दौरान आपस में अभिमुख हो जाते हैं।
मंत्रिमण्डल
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोच्चि मेट्रो रेल परियोजना चरण-II के तहत जेएलएन स्टेडियम से कक्कनाड होते हुए इन्फोपार्क तक के मार्ग को मंजूरी दी
11.17 किलोमीटर की लंबाई और 11 स्टेशनों वाले इस चरण में 1,957.05 करोड़ रुपये की लागत आएगी
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोच्चि मेट्रो रेल परियोजना के तहत 1,957.05 करोड़ रुपये की लागत से जेएलएन स्टेडियम से कक्कनाड होते हुए इन्फोपार्क तक 11.17 किलोमीटर की लंबाई और 11 स्टेशनों वाले कोच्चि मेट्रो रेल चरण II के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है। सीपोर्ट एयरपोर्ट रोड के चौड़ीकरण सहित दूसरे चरण के लिए प्रारंभिक कार्य तेज गति से हो रहा है।
कोच्चि में पहले चरण में 5181.79 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर अलुवा से पेट्टा तक, 25.6 किलोमीटर की लंबाई और 22 स्टेशनों को कवर करने वाली परियोजना पूरी तरह से चालू है।
कोच्चि मेट्रो चरण 1ए परियोजना 710.93 करोड़ रुपये की स्वीकृत लागत पर पेट्टा से एसएन जंक्शन के बीच 1.80 किमी लंबी सुरंग के कार्य को राज्य क्षेत्र की परियोजना के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। वर्तमान में परियोजना से संबंधित सभी निर्माण संबंधी गतिविधियां समाप्त हो चुकी हैं और यह परियोजना उद्घाटन के लिए तैयार है।
एसएन जंक्शन से त्रिपुनिथुरा टर्मिनल तक 1.20 किलोमीटर की कोच्चि मेट्रो चरण 1बी परियोजना राज्य क्षेत्र की परियोजना के रूप में निर्माणाधीन है।
वित्तपोषण प्रणाली:
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क्र.सं
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स्रोत
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राशि 
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% योगदान
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1.
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भारत सरकार की इक्विटी
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274.90
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16.23 %
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2.
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केरल सरकार की इक्विटी
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|
274.90
|
|
16.23 %
|
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3.
|
|
केंद्रीय कर के 50 प्रतिशत हिस्से के लिए भारत सरकार का सहायक ऋण
|
|
63.85
|
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3.77 %
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4.
|
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केंद्रीय कर के 50 प्रतिशत हिस्से के लिए केरल सरकार का सहायक ऋण
|
|
63.85
|
|
3.77 %
|
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5.
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द्विपक्षीय/ बहुपक्षीय एजेंसियों से ऋण
|
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1016.24
|
|
60.00%
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|
6.
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|
भूमि, आर एंड आर और पीपीपी घटकों को छोड़कर कुल लागत
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1693.74
|
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100.00%
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7.
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आर एंड आर लागत सहित भूमि के लिए केरल सरकार के अधीनस्थ ऋण
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82.68
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8.
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केरल सरकार द्वारा वहन किया जाने वाला राज्य कर
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94.19
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9.
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केरल सरकार द्वारा वहन किए जाने वाले ऋण और फ्रंट एंड शुल्क के लिए निर्माण के दौरान ब्याज 
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39.56
|
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10.
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पीपीपी घटक 
|
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46.88
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11.
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कार्य पूरा होने की कुल लागत
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1957.05
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पृष्ठभूमि:
कोच्चि केरल राज्य में सबसे घनी जनसंख्या वाला शहर है और एक विस्तारित महानगरीय क्षेत्र का हिस्सा है, जो केरल में सबसे बड़ा शहरी समूह है। कोच्चि महानगरीय क्षेत्र की जनसंख्या वर्ष 2013 में लगभग 20.8 लाख, 2021 में 25.8 लाख थी और वर्ष 2031 तक 33.12 लाख होने का अनुमान है।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31 के तहत जेडएफ फ्रेडरिकशैफेन एजी द्वारा वैबको होल्डिंग्स इंक. की 100 प्रतिशत अंशभागिता खरीदने को मंजूरी दी
प्रस्तावित सौदा जेडएफ द्वारा वैबको की 100 प्रतिशत अंशभागिता का अधिग्रहण करने से संबंधित है।
जेडएफ एक वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी है और यह यात्री वाहनों, वाणिज्यिक वाहनों, राजमार्गों से इतर चलने वाले वाहनों एवं औद्योगिक प्रौद्योगिकी के लिए विभिन्न तरह के उत्पादों और प्रणालियों को विकसित, निर्माण एवं वितरण करती है। इसके उत्पादों में विशेषकर गियर बाक्स, स्टीयरिंग, एक्सल, क्लच, डैम्पर, चेसिस के विभिन्न कलपुर्जे एवं सिस्टम, ऑटोमोटिव एप्लीकेशन के लिए सक्रिय व निष्क्रिय सुरक्षा प्रौद्योगिकी और अन्य संबंधित कलपुर्जे शामिल हैं।
वैबको मुख्यत: न्यूमैटिक ब्रेकिंग कंट्रोल सिस्टम के साथ-साथ ऐसी प्रौद्योगिकियों और सेवाओं की एक वैश्विक आपूर्तिकर्ता है, जिससे ट्रकों, बसों एवं ट्रेलरों सहित वाणिज्यिक वाहनों की सुरक्षा, दक्षता एवं कनेक्टिविटी बेहतर होती है। इसके उत्पादों और सेवाओं में एकीकृत ब्रेकिंग सिस्टम एवं स्थिरता नियंत्रण, एयर सस्पेंशन सिस्टम एवं ट्रांसमिशन ऑटोमेशन कंट्रोल के साथ-साथ वायुगतिकी और टेलीमैटिक्स शामिल हैं। इसके अलावा, वैबको बेड़ा  प्रबंधन सॉल्यूशंस, डायग्नोस्टिक उपकरण एवं प्रशिक्षण तथा अन्य विशेषज्ञ सेवाओं के साथ बेड़ा ऑपरेटरों की आपूर्ति भी करती है।
प्रतिस्पर्धा आयोग ने प्रस्तावित सौदे को मंजूरी दे दी है जिसके तहत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  नियमन, 2011 के नियम 25  के तहत जेडएफ द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को ध्यान में रखना होगा।
प्रतिस्पर्धा आयोग का विस्तृत ऑर्डर जल्द ही उपलब्ध कराया जाएगा।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने वंचित क्षेत्रों, समाज के उपेक्षित वर्गों तथा उभरते प्राथमिक क्षेत्रों के केंद्रित विकास की नई परियोजनाओं के लिए पूर्वोत्तर परिषद के आवंटन में से 30 प्रतिशत आवंटन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित मंजूरी दी है : -
-
- पूर्वोत्तर राज्यों के वंचित क्षेत्रों, समाज के उपेक्षित वर्गों तथा उभरते प्राथमिक क्षेत्रों के केंद्रित विकास के लिए मौजूदा ‘पूर्वोत्तर परिषद की योजनाएं’ के तहत नई परियोजनाओं के लिए पूर्वोत्तर परिषद  के आवंटन के 30 प्रतिशत के आवंटन को मंजूरी। शेष आवंटन को मौजूदा 2 घटकों  में विभाजित किया जाएगा।
- मूल्यांकन एवं स्वीकृति प्रणाली को सरल बनाने के उद्देश्य से पूर्वोत्तर परिषद के मार्ग-निर्देशों की समीक्षा की जाएगी।
- राज्य घटक के तहत, प्रत्येक राज्य के निर्देशात्मक आवंटन के अधिकतम 25 प्रतिशत धनराशि उन परियोजनाओं के लिए आवंटित करना, जो पूर्वोत्तर परिषद के शासनादेश में शामिल क्षेत्रों में नहीं हैं, किंतु जिन्हें राज्य सरकारों के सुझावों के अनुसार स्थानीय जरूरतों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।
मौजूदा ‘पूर्वोत्तर परिषद की योजनाओं’ के तहत परियोजनाओं से पूर्वोत्तर राज्यों के पिछड़े और उपेक्षित क्षेत्रों के हाशिये वाले तथा कमजोर लोगों को सामाजिक-आर्थिक लाभ मिलेंगे। इससे निर्णय प्रक्रिया तेज होगी और परियोजनाओं का कार्यान्वयन शीघ्र होगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह से ‘कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट’ के तहत विकसित सितवे बंदरगाह म्यांमार तक जहाज यात्रा के उद्घाटन की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह से ‘कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट’ के तहत विकसित किए गए सितवे बंदरगाह म्यांमार तक जहाज यात्रा के उद्घाटन की सराहना की है।
प्रधानमंत्री ने पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री श्री शांतनु ठाकुर के एक ट्वीट को साझा करते हुए ट्वीट किया:
" व्यापार और कनेक्टिविटी के लिए अच्छा समाचार।"
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
53वें इफ्फी 2022 में प्रकाशन विभाग लेकर आया अपना साहित्यिक खजाना
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास एवं स्वतंत्रता सेनानियों पर आधारित पुस्तकें आगंतुकों और कार्यक्रम में आए लोगों के लिए विशेष आकर्षण हैं
20 से 28 नवंबर 2022 तक गोवा में आयोजित हो रहे देश के प्रसिद्ध फिल्म समारोह, 53वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय अपनी पुस्तकों और पत्रिकाओं को बड़े गर्व से प्रदर्शित कर रहा है। विभाग आईनॉक्स गोवा में आयोजित हो रहे इस भव्य कार्यक्रम में एक प्रदर्शक के तौर पर शामिल हुआ है। इसके अलावा, प्रकाशन विभाग फिल्म बाजार में भी मौजूद है, इफ्फी में एनएफडीसी द्वारा आयोजित इस बाजार की काफी चर्चा है। यहां विभाग का बिक्री-सह-प्रदर्शक काउंटर है।
आजादी का अमृत महोत्सव के आयोजन को जारी रखते हुए, प्रकाशन विभाग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास और स्वतंत्रता सेनानियों पर आधारित अपनी पुस्तकों का संग्रह लाया है, जिससे आगंतुकों और कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों को आकर्षित किया जा सके। यहां सिने प्रेमियों को भारतीय सिनेमा, कला एवं संस्कृति, जानी-मानी हस्तियों और बच्चों के साहित्य पर प्रकाशन विभाग की किताबों के बारे में जानने का मौका मिलेगा। यहां प्रकाशन विभाग द्वारा राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री के भाषणों पर विशेष रूप से प्रकाशित उत्कृष्ट पुस्तकें भी मिलेंगी।
प्रकाशन विभाग की प्रदर्शनी का एक अन्य आकर्षण का केंद्र हाल ही में लॉन्च किया गया 'आजादी क्वेस्ट' गेम है, जिसे सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा जिंगा द्वारा विकसित किया गया है। मैच 3 और हीरोज ऑफ भारत खेल मनोरंजक और शैक्षिक दोनों हैं, जो खिलाड़ियों को भारत के स्वतंत्रता आंदोलन और साहसी स्वतंत्रता सेनानियों के वीरतापूर्ण योगदान के बारे में बताते हैं। आगंतुकों के पास उन्हें खेलने व डाउनलोड करने और साथ ही रोमांचक पुरस्कार भी जीतने का मौका होगा।
प्रकाशन विभाग 20 से 24 नवंबर, 2022 तक ई1 पवेलियन, प्रोमेनेड, फिल्म बाजार, इफ्फी और 20 से 28 फरवरी, 2022 तक आईनॉक्स, गोवा में अपने प्रकाशनों की प्रदर्शनी लगा रहा है।
प्रकाशन विभाग की किताबों के संग्रह और ‘आजादी क्वेस्ट' गेम की प्रदर्शनी
रेल मंत्रालय
रेल और कोयला मंत्री श्री पीयूष गोयल ने तीन रेल परियोजनाएं लांच की
हवाई अड्डे के मानकों के अनुरूप 500 नए स्टेशनों पर रोशनी की व्यवस्था की जाएंगी, 190 चयनित स्टेशनों में से 100 स्टेशनों का काम पूरा हो चुका है
नीलगिरी पर्वतीय रेल के दो विस्टाडोम कोचों का लोकार्पण
ई-ऑफिस परियोजना को लांच किया गया
केन्द्रीय रेल और कोयला मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज तीन रेल परियोजनाओं का शुभारंभ किया, जो भारतीय रेल का आधुनिकीकरण करेगा और यात्री अनुभव को बेहतर बनाएगा।
इस अवसर पर श्री पीयूष गोयल ने घोषणा करते हुए कहा कि पर्वतीय रेल में विस्टाडोम कोच लगाए जाएंगे। विस्टाडोम कोच की छत पारदर्शी होती है और यात्री प्राकृतिक दृश्य का आनंद ले सकते है। अभी नीलगिरी पर्वतीय रेल में विस्टाडोम कोच लगाए गए हैं। यात्रियों के सकारात्मक अनुभव को देखते हुए भारतीय रेल ने 100 विस्टाडोम कोच निर्माण का आदेश दिया है।
स्टेशन पर रोशनी की व्यवस्था के बारे में श्री गोयल ने कहा कि स्टेशन को हवाई अड्डे जैसा दिखने के लिए 190 स्टेशनों को एलईडी लाइटिंग से सुसज्जित किया गया है। इससे यात्रियों की सुरक्षा भी बेहतर होगी। उन्होंने कहा कि हवाई अड्डे जैसी रोशनी की व्यवस्था के तहत 500 स्टेशनों का चयन किया गया है।
श्री गोयल ने भारतीय रेल के अधिकारियों को ई-ऑफिस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए बधाई दी।
- स्टेशन पर रोशनी की व्यवस्था :
रेल स्टेशनों पर हवाई अड्डे जैसी रोशनी की व्यवस्था के लिए भारतीय रेल ने स्टेशनों पर रोशनी व्यवस्था को बेहतर बनाने की पहल की शुरूआत की है। 190 चयनित स्टेशनों  में से 100 स्टेशनों पर रोशनी की व्यवस्था का काम पूरा हो चुका है। शेष स्टेशनों पर काम तेजी से चल रहा है। अप्रैल, 2019 तक इसके पूरा होने की उममीद है। यात्रियों के साकारात्मक फीडबैक को देखते हुए भारतीय रेल ने 500 अतिरिक्त स्टेशनों पर रोशनी की बेहतर सुविधा देने का निर्णय लिया है।
- विस्टाडोम कोच :
भारतीय रेल के कई मार्ग सुन्दर प्राकृतिक दृश्यों से भरे हुए है। विस्टाडोम कोचों का निर्माण इस तरह हुआ है कि यात्री इन मार्गों के प्राकृतिक दृश्यों का आनंद प्राप्त कर सकें। इन कोचों में शीशे से बनी बड़ी-बड़ी खिड़किेयां हैं तथा इसकी छत पारदर्शी है।
दादर-मडगांव, अराकू घाटी और कश्मीर घाटी में 3 विस्टाडोम कोचों का परिचालन किया जा रहा है। 4 हिल रेलवे को भी विस्टाडोम कोच उपलब्ध कराये गये है। वर्तमान में कुल 13 विस्टाडोम कोच उपलब्ध हैं।
दार्जिलिंग रेलवे – 4 कोच
कालका शिमला रेलवे – 2 कोच
कांगड़ा वैली रेलवे – 1 कोच
मथेरन हिल रेलवे – 1 कोच
नीलगिरी पर्वतीय रेल के लिए गोल्डन रॉक वर्कशॉप, तिरूचिरापल्ली ने 2एमजी कोच को विस्टाडोम कोच के रूप में परिवर्तित किया है। इसके साथ ही सभी 5 हिल रेलवे को विस्टाडोम कोच उपलब्ध हो गये है।
इन परियोजनाओं से यात्रियों को बेहतर अनुभव प्राप्त होगा, डिजिटल कनेक्टिविटी बेहतर होगी और भारतीय रेल को न्यू इंडिया के विकास इंजन बनाने में मदद मिलेगी।
- ई-ऑफिस परियोजना
भारत सरकार के राष्ट्रीय ई-प्रशासन कार्यक्रम के तहत ई-ऑफिस परियोजना एक मिशन मोड प्रोजेक्ट  है। इस परियोजना का उद्देश्य अंतर-सरकारी लेन-देन और प्रक्रियाओं को कार्य कुशल, प्रभावी और पारदर्शी बनाना है। पारदर्शिता और कार्य कुशलता के लिए भारतीय रेल अपनी दैनिक गतिविधियों के लिए अब मैनुअल फाइलिंग सिस्टम से ई-ऑफिस के युग में प्रवेश करेगा। रेल मंत्रालय के अंतर्गत मिनी रत्न कंपनी रेलटेल ई-ऑफिस प्रणाली का कार्यान्वयन करेगी।
ई-ऑफिस से भारतीय रेल के लाखों कर्मचारी लाभान्वित होंगे। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, जवाबदेही सुनिश्चित होगी और नवोन्मेष को बढ़ावा मिलेगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पक्ष में मतदान करने वाले सभी राज्यसभा सांसदों को धन्यवाद दिया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में मतदान करने वाले करने वाले सभी राज्यसभा सांसदों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि यह हमारे देश की लोकतांत्रिक यात्रा में एक निर्णायक क्षण है। उन्होंने देश के 140 करोड़ नागरिकों को बधाई दी।
उन्होंने जोर देकर कहा कि यह केवल एक कानून नहीं है, बल्कि उन अनगिनत महिलाओं का सम्मान है जिन्होंने हमारे देश को बनाया है, और यह उनकी आवाज अधिक प्रभावी तरीके से सुना जाना सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता में एक ऐतिहासिक कदम है।
प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया:
“हमारे देश की लोकतांत्रिक यात्रा में एक निर्णायक क्षण! 140 करोड़ भारतीयों को बधाई।
मैं उन सभी राज्यसभा सांसदों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए मतदान किया। इस तरह का सर्वसम्मत समर्थन वास्तव में ख़ुशी देने वाला है।
संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पारित होने के साथ, हम भारत की महिलाओं के लिए मजबूत प्रतिनिधित्व और सशक्तिकरण के युग की शुरुआत करते हैं। यह महज एक कानून नहीं है; यह उन अनगिनत महिलाओं का सम्मान है जिन्होंने हमारे देश को आगे बढ़ाया है एवं भारत को सुदृढ़ और समृद्ध बनाने में अपना योगदान दिया है।
आज जश्न के इस माहौल में हमें अपने देश की सभी महिलाओं की शक्ति, साहस और अदम्य भावना की याद आती है। यह ऐतिहासिक कदम यह सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता है कि उनकी आवाज़ को और भी अधिक प्रभावी ढंग से सुना जाए।”
PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
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- राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान में अब तक टीके की 123.25 करोड़ खुराक दी जा चुकी हैं
- संक्रमण से मुक्त होने की दर 98.35 प्रतिशत, मार्च 2020 के बाद से सर्वोच्च
- बीते 24 घंटे में 10,116 मरीज संक्रमण से मुक्त हुए, देश में संक्रमण से मुक्त होने वालों की संख्या बढ़ कर 3,40,18,299 हुई
- बीते 24 घंटे में देश में 6,990 नये मामले दर्ज किये गए,551 दिनों में सबसे कम
- भारत में फिलहाल 1,00,543 सक्रिय मामले, 546 दिनों में सबसे कम
- सक्रिय मामले कुल मामलों के 1 प्रतिशत से भी कम, वर्तमान में 0.29 प्रतिशत, मार्च 2020 के बाद से न्यूनतम
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 0.69 प्रतिशत, पिछले 57 दिनों से 2 प्रतिशत से कम
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 0.84 प्रतिशत, पिछले 16 दिनों से 1 प्रतिशत से कम
- अब तक कुल 64.13 करोड़ जांच की गयी
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पत्र सूचना कार्यालय
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार
प्रधानमंत्री कार्यालय
कोविड-19 के खिलाफ जंग के लिए पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट की ओर से 3100 करोड़ रुपये की राशि का आवंटन
पीएम केयर्स  फंड ट्रस्ट ने कोविड-19 के खिलाफ जंग के लिए आज 3100 करोड़ रुपये का आवंटन करने का फैसला लिया। 3100 करोड़ रुपये में से लगभग 2000 करोड़ रुपये की धनराशि वेंटिलेटर्स की खरीद के लिए निश्चित की जाएगी, 1000 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग प्रवासी कामगारों की देखरेख में किया जाएगा और 100 करोड़ रुपये की राशि वैक्सीन के विकास में सहायता के लिए दी जाएगी।
27 मार्च 2020 को गठित इस ट्रस्ट का नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री  द्वारा किया जा रहा है और ट्रस्ट के अन्य पदेन सदस्यों में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री शामिल हैं। इस पैकेज की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री ने उदारता प्रदर्शित कर पीएम केयर्स फंड में योगदान करने के लिए सभी दानदाताओं का आभार प्रकट दिया। यह कोष भारत को कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सहायता प्रदान करेगा।
देश भर में कोविड-19 के मामलों से निपटने के लिए बुनियादी सुविधाओं में वृद्धि करने हेतु पीएम केयर्स फंड से लगभग 2000 करोड़ रुपये की लागत से 50000 ‘मेड इन इंडिया’ वेंटिलेटर्स की खरीद की जाएगी। ये वेंटिलेटर्स कोविड-19 के गंभीर रोगियों के उपचार के लिए समस्त राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में सरकार द्वारा संचालित किए जा रहे कोविड अस्पतालों को प्रदान किए जाएंगे।
- प्रवासियों के लिए राहत के उपाय
प्रवासियों और गरीबों के कल्याण के लिए किए जा रहे मौजूदा उपायों को मजबूती प्रदान करने के लिए राज्यों/संघशासित प्रदेशों को पीएम केयर्स फंड से कुल 1000 करोड़ रुपये की एकमुश्त सहायता प्रदान की जाएगी। यह राशि राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के जिला कलेक्टरों/नगर आयुक्तों को उपलब्ध कराने के लिए प्रदान की जाएगी, ताकि आवास की सुविधा प्रदान करने, भोजन की व्यवस्था करने, चिकित्सा उपचार प्रदान करने और प्रवासियों के लिए परिवहन की व्यवस्था करने हेतु किए जा रहे प्रयासों को मजबूती प्रदान की जा सके। यह धनराशि राज्य/संघ शासित प्रदेश-वार वेटेज  2011 की जनगणना के अनुसार राज्य/संघ शासित प्रदेश की जनसंख्या - 50 प्रतिशत वेटेज  कोविड-19 पॉजिटिव मामलों की अब तक की संख्या-40 प्रतिशत वेटेज और  सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के लिए समान भाग  के आधार पर जारी की जाएगी, ताकि समस्त राज्यों के लिए मूलभूत न्यूनतम राशि सुनिश्चित की जा सके। यह धनराशि जिला कलेक्टर/जिला मेजिस्ट्रेट/नगर आयुक्तों को संबंधित राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के राज्य आपदा राहत आयुक्त के माध्यम से जारी की जाएगी।
कोविड-19 से निपटने के लिए वैक्सीन की सबसे ज्यादा आवश्यकता है और भारतीय शैक्षणिक समुदाय, स्टार्ट-अप्स और उद्योग जगत एकजुट होकर इस अत्याधुनिक वैक्सीन का डिजाइन और विकास करने में संलग्न हैं। कोविड-19 वैक्सीन को डिजाइन और विकसित करने वालों की सहायता के लिए 100 करोड़ रुपये की राशि पीएम केयर्स फंड से दी जाएगी, ताकि वैक्सीन विकास को उत्प्रेरित करने के रूप में सहायता दी जा सके। इस राशि का उपयोग प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के निरीक्षण में किया जाएगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
उपराष्ट्रपति ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के 46वें वार्षिक दीक्षांत समारोह को संबोधित किया
चिकित्सा शिक्षा के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करना सरकार की उच्च प्राथमिकताः श्री जे.पी. नड्डा
(उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के 46वें वार्षिक दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जे.पी. नड्डा भी उपस्थित थे।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि पूरे देश में नये अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसे संस्थानों और मेडिकल कॉलेजों की स्थापना करके सरकार ने चिकित्सा शिक्षा सुविधाओं के विस्तार की योजना बनाई है। उन्होंने कहा कि भारत चिकित्सा पर्यटन में तेजी से आगे बढ़ रहा है और अन्य देशों से लोग लीवर प्रत्यारोपण से लेकर घुटनों के जोड़ बदलने जैसे उपचार के लिए भारत आते हैं।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि केवल डॉक्टर ही बीमार व्यक्ति को ‘हीलिंग-टच’ दे सकते हैं और वही जीवन और मृत्यु के बीच अंतर कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि केवल डॉक्टर ही लोगों का जीवन बढ़ा सकते हैं। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने डॉक्टर ए.के. सराया, डॉ. समीरा नंदी, डॉ. कमल बख्शी और डॉ. गोमती गोपीनाथ  को लाइफ टाइम एचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किए। उन्होंने 31 मेडिकल छात्रों को स्वर्ण पदक और प्रमाण-पत्र भी प्रदान किए।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जे.पी. नड्डा ने छात्रों को बधाई दी और कहा कि चिकित्सा शिक्षा के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करना सरकार की उच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि हमने देश में चिकित्सा शिक्षा में तेज विस्तार के लिए योजना बनाई है। श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने देश में चिकित्सा शिक्षा में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष तक बढ़ा दी है तथा सरकार और अधिक मेडिकल कॉलेज एवं नर्सिंग स्कूल खोल रही है। इसके अलावा सरकार विशेषज्ञों की कमी दूर करने के लिए डॉक्टरों का कौशल बढ़ा रही है।
श्री नड्डा ने बताया कि झज्जर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, अस्पताल और आवासीय परिसर का पहला चरण अगले माह से शुरू हो जाएगा। इसकी योजना लागत लगभग 2035 करोड़ रुपये है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2014-15 के बाद 118 नये मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की अनुमति दे दी है, जिनमें 54 सरकारी क्षेत्र के हैं। देश में इस समय 502 मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं, जिनमें 70 हजार से अधिक एमबीबीएस की सीटें हैं। उन्होंने बताया कि नये मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जिनके तहत मेडिकल कॉलेजों के लिए नियमों को तर्कसंगत बनाया गया है। उन्होंने कहा कि डीएनबी और सीपीएस को मिलाकर देश में लगभग 46 हजार स्नातकोत्तर सीटें हो गई हैं।
अपने संबोधन में श्री नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री जन-आरोग्य योजना के तहत सरकार 50 करोड़ से अधिक लोगों को भरोसेमंद स्वास्थ्य सुविधा प्रदान कर रही है, जिनमें निर्धनतम, कमजोर और वंचित वर्गों के लोग शामिल हैं। उन्होंने कहा कि यह हर्ष का विषय है कि प्रधानमंत्री जन-आरोग्य योजना के शुरू होने के बाद अब तक साढ़े चार लाख से अधिक लोगों ने योजना का लाभ उठाया है। यह विश्व की सबसे बड़ा जन-स्वास्थ्य कार्यक्रम है। इस अवसर पर श्री नड्डा ने 671 स्नातक छात्रों को डिग्रियां भी प्रदान कीं।
समारोह में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के निदेशक प्रोफेसर रणदीप गुलेरिया, संस्थान के डीन  प्रोफेसर बी.के. बहल और संस्थान के रजिस्ट्रार डॉ. संजीव लालवानी सहित शिक्षक, वैज्ञानिक और छात्र उपस्थित हुए।