ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
खादी ने लक्मे फैशन वीक 2022 में सभी का दिल जीता; आकर्षण का केंद्र कंगना रनौत ने खादी के टिकाऊपन को लाजबाव बताया
खादी, जिसे आजादी के ताने-बाने के साथ-साथ स्वदेशी, टिकाऊपन और सादगी का भी प्रतीक माना जाता है, ने गुरुवार को नई दिल्ली में चल रहे लक्मे फैशन वीक 2022 में एक विशेष प्रस्तुति के साथ वैश्विक फैशन जगत में अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराई। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने खादी इंडिया के लिए सभी के आकर्षण का केंद्र बनकर रैंप वॉक किया। इस अवसर पर बड़े ही आकर्षक ढंग से उनका साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित छह डिजाइनरों यथा मोसी ट्रोरे, अभिषेक गुप्ता बनारस, अनाविला, अंजू मोदी, चारु पाराशर और रीना ढाका ने भी दिया। यह पहली बार हुआ है कि पेरिस के एक अंतरराष्ट्रीय डिजाइनर मोसी ट्रोरे ने खादी फैशन शो में भाग लिया है। मोसी ने अपने डिजाइनों में वास्तु-संबंधी रूपरेखा के साथ सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया।
यह दूसरी बार हुआ है जब खादी ने लक्मे फैशन वीक में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है; इससे पहले वर्ष 2018 में ऐसा देखने को मिला था। खादी इंडिया शो का आयोजन भारतीय फैशन डिजाइन परिषद  द्वारा किया गया। एमएसएमई राज्य मंत्री श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना और एमएसएमई सचिव श्री बी बी स्वैन इस अवसर पर उपस्थित थे।
कंगना रनौत ने रैंप पर अपनी शानदार उपस्थिति से सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। कंगना रनौत ने धूमिल सफेद रंग की खादी जामदानी साड़ी पहन रखी थी, जिसे पश्चिम बंगाल का एक प्राचीन शिल्प माना जाता है। कंगना रनौत ने खादी को सबसे टिकाऊ वस्त्र के रूप में बढ़ावा देने की पुरजोर वकालत की। उन्होंने युवाओं से ‘केवल स्वदेशी’उत्पादों को ही खरीदने का अनुरोध किया।
कंगना ने कहा, “रैंप पर वापस आना और खादी जैसी खास चीज के लिए वापसी करना तो और भी खुशी की बात है। पूरी दुनिया अब भारतीय कपड़ों, विशेषकर खादी के बारे में चर्चा कर रही है, जो बुनियादी वस्त्र होने के साथ-साथ हमारी त्वचा के अनुकूल और पर्यावरण अनुकूल भी है। भारतीय वस्त्र हजारों वर्षों से अस्तित्व में हैं। जब हम खादी खरीदते हैं, तो हम न केवल अपने प्राचीन शिल्प को बहाल करने में मदद करते हैं, बल्कि इसके साथ ही देश में अनगिनत लोगों के लिए आजीविका भी सृजित करते हैं। जब भी आप कोई चीज खरीदें, तो यह सुनिश्चित करें कि वह मेड इन इंडिया ही हो। खादी ही हमारी विशिष्ट पहचान होनी चाहिए।”
श्री सक्सेना ने खादी को सबसे टिकाऊ और सादगी भरा, लेकिन फैशनेबल वस्त्र बताया। उन्होंने कहा, “खादी आधुनिक इतिहास में एकमात्र ऐसा उत्पाद है जो टिकाऊ चीज के रूप में समय की कसौटी पर खरा उतरा है। खादी राष्ट्र का ताना-बाना है और इसमें लाखों लोगों के जीवन में आमूलचूल बदलाव लाने की उत्कृष्ट क्षमता है।”
खादी इंडिया कलेक्शन अपने विशिष्ट रंगों और रूपरेखा एवं सौंदर्य आकर्षण के साथ भारतीय उत्कृष्टता का प्रतीक साबित हुआ। डिजाइनरों ने प्राकृतिक सफेद और काले रंग के साथ-साथ जीवंत रंगों का भी इस्तेमाल किया। समसामयिक नजरिए के साथ समस्त खादी इंडिया कलेक्शन के तहत सदैव टिकाऊ माने जाने वाले खादी वस्त्रों को एक नए फैशनेबल वस्त्र के रूप में पेश किया गया।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
डॉ. हर्ष वर्धन जापान में स्वास्थ्य एवं वित्त मंत्रियों के जी-20 संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करेंगे
 के वित्त पोषण के महत्व को दोहराएगा। जापान 28 जून, 2019 को जी-20 शिखर सम्मेलन में स्वास्थ्य एवं वित्त मंत्रियों के अब तक के सबसे पहले संयुक्त अधिवेशन की मेजबानी कर रहा है।
इस कार्यक्रम में, डॉ. हर्ष वर्धन वित्त एवं स्वास्थ्य मंत्रालयों के बीच विशिष्ट संबंध के बारे में चर्चा करेंगे, जो स्वास्थ्य-वित्त शासन की मजबूती तथा स्वास्थ्य के लिए टिकाऊ संसाधन जुटाने के लिए महत्वपूर्ण है।
व्यापक स्वास्थ्य सुरक्षा के सपने को पूरा करने के लिए प्रमुख पहलों को ध्यान में रखते हुए, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन आयुष्मान भारत कार्यक्रम के बारे में भी चर्चा करेंगे, जो व्यापक और समन्वित स्वास्थ्य सेवा प्रदान करता है और व्यापक स्वास्थ्य सुरक्षा के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक प्रमुख इंजन है। एबी-हेल्थ एवं वेलनेस सेंटरों की ओर से रोग प्रतिरक्षण और पोषण सहित मातृ, नवजात और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं जैसी अनिवार्य प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इस प्रकार शिशुओं के महत्वपूर्ण शुरूआती वर्षों के दौरान मानवीय पूंजी विकास हो पाता है। ये केंद्र सामान्य असंक्रामक रोगों तथा प्रमुख संक्रामक रोगों की रोकथाम एवं प्रबंधन के लिए भी अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। अन्य घटक, एबी-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत द्वितीयक एवं तृतीयक अस्पताल में भर्ती सुविधा के लिए लगभग 500 मिलियन गरीबों और वंचित लोगों को नि:शुल्क एवं नकद रहित सेवा प्रदान की जाती है।
जापान व्यापक स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में अग्रणी होने के साथ-साथ मलेरिया तथा अन्य संक्रामक रोगों से लड़ने के लिए वित्तपोषण में काफी आगे है।
रेल मंत्रालय
माननीय प्रधानमंत्री द्वारा वंदे भारत एक्सप्रेस का आज झंडी दिखाकर शुभारंभ किया गया, जिसकी नियमित सेवा 19 अक्टूबर से शुरू होगी
यह गाड़ी सप्ताह में छह दिन चलेगी
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज अम्ब अंदौरा, ऊना से नई दिल्ली जाने वाली नई वंदे भारत एक्सप्रेस के पहले फेरे को झंडी दिखाकर रवाना किया।
गाड़ी संख्या 22447/22448 नई दिल्ली-अम्ब अंदौरा-नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस 19 अक्टूबर, 2022 से अपनी नियमित सेवा शुरू करेगी। यह ट्रेन सप्ताह में छह दिन  चलेगी। वंदे भारत एक्सप्रेस 16 कोचों का एक ट्रेन सेट रेक है जिसमें एग्जीक्यूटिव क्लास और चेयर कार कोच शामिल हैं।
वंदे भारत एक्सप्रेस का समय और ठहराव इस प्रकार है:
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22447 नई दिल्ली-अम्ब अंदौरा वंदे भारत एक्सप्रेस
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स्टेशन
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22448 अम्ब अंदौरा-नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस
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05:50
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प्रस्थान
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नई दिल्ली
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आगमन
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18:25
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08:00/08:02
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आगमन/प्रस्थान
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अंबाला
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आगमन/प्रस्थान
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16:13/16:15
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08:40/08:45
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आगमन/प्रस्थान
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चंडीगढ़
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आगमन/प्रस्थान
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15:25/15:30
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10:00/10:02
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आगमन/प्रस्थान
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आनंदपुर साहिब
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आगमन/प्रस्थान
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14:08/14:10
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10:34/10:36
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आगमन/प्रस्थान
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ऊना हिमाचल
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आगमन/प्रस्थान
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13:21/13:23
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11:05
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आगमन
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अम्ब अंदौरा
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प्रस्थान
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13:00
गाड़ी संख्या 22447 नई दिल्ली- अम्ब अंदौरा वंदे भारत एक्सप्रेस का नई दिल्ली से अम्ब अंदौरा के लिए किराया संरचना इस प्रकार है:
- एग्जीक्यूटिव क्लास - 2045 रुपये , 1890 रुपये 
- चेयर कार- 1075 रुपये , 955 रुपये 
गाड़ी संख्या 22448 अम्ब अंदौरा-नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस का अम्ब अंदौरा से नई दिल्ली के लिए किराया संरचना इस प्रकार है:
- एग्जीक्यूटिव क्लास - 2240 रुपये , 1890 रुपये 
- चेयर कार- 1240 रुपये , 955 रुपये
राष्ट्रपति सचिवालय
भारत के राष्ट्रपति ने ईद-उज़-ज़ुहा की पूर्व संध्या पर बधाई दी
भारत के राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने ईद-उज़-ज़ुहा की पूर्व संध्या पर देशवासियों को बधाई दी है।
राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा, "ईद-उज़-ज़ुहा के अवसर पर मैं सभी देशवासियों, विशेषकर हमारे मुस्लिम भाइयों और बहनों को मुबारकबाद देता हूं।
ईद-उज़-ज़ुहा का त्योहार मानवता के लिए बलिदान और सेवा का प्रतीक है। यह त्योहार हमें हजरत इब्राहिम के दिखाए गए आत्म-बलिदान के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है।
आइए इस अवसर पर हम मानव जाति की सेवा के लिए खुद को फिर से समर्पित करने और राष्ट्र की समृद्धि व विकास के लिए काम करने का संकल्प लें।”
राष्ट्रपति का संदेश हिंदी में पढ़ने के लिए कृपया यहां क्लिक करें
श्रम और रोजगार मंत्रालय
सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ बनाने के लिए देश भर में 9,000 से अधिक जन औषधि केंद्र खोले गए हैं
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने आज दिल्ली के द्वारका में आयोजित जन औषधि दिवस, 2023 कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा देश भर में 9,000 से अधिक जन औषधि केंद्र खोले गए हैं, ताकि सभी लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें।
श्री यादव ने कहा कि इन केन्द्रों पर कम कीमत पर दवाएं उपलब्ध हैं, जिससे जनता को महंगी दवाओं के बोझ से राहत मिल रही है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही सरकार द्वारा इन जन औषधि केन्द्रों पर महिलाओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सस्ते दामों पर सेनेटरी पैड की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जा रही है।
श्री यादव ने कहा कि मोदी सरकार इस वर्ष के अंत तक देश में जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 10,000 करने के लक्ष्य पर काम कर रही है।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कंबोडिया में अमेरिकी रक्षा मंत्री श्री लॉयड ऑस्टिन के साथ द्विपक्षीय बैठक की
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आज कंबोडिया के सिएम रीप में अमेरिकी रक्षा मंत्री श्री लॉयड ऑस्टिन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। श्री राजनाथ सिंह और श्री लॉयड ऑस्टिन 9वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक  प्लस बैठक में भाग लेने के लिए कंबोडिया में हैं। दोनों नेताओं ने गर्मजोशी के साथ एक-दूसरे से मुलाकात की और बढ़ते द्विपक्षीय रक्षा संबंधों पर संतोष व्यक्त किया। रक्षा मंत्री के साथ रक्षा सचिव श्री गिरिधर अरमाने और रक्षा मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।
दोनों रक्षा मंत्रियों ने एक मजबूत भारत-अमेरिका रक्षा सहयोग के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए पारस्परिक हित के मुद्दों की विस्तृत बातचीत की। श्री राजनाथ सिंह ने सैन्य उड्डयन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और साइबर प्रौद्योगिकी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में क्षमता निर्माण के लिए दोनों देशों के साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता पर बल दिया।
रक्षा मंत्री भारत एवं अमेरिका के बीच अधिक रक्षा-औद्योगिक सहयोग हेतु एक रोडमैप बनाने के लिए तत्पर हैं। उन्होंने विमान रख-रखाव, मरम्मत एवं ओवरहाल  और जहाज निर्माण, मरम्मत व रिफिट में भारत की बढ़ती विशेषज्ञता पर प्रकाश डाला तथा ऐसे विशिष्ट क्षेत्रों का सुझाव दिया जहां अमेरिकी रक्षा कंपनियां भारत में भारतीय भागीदारों के साथ प्रौद्योगिकी सहयोग व विनिर्माण अवसरों की तलाश कर सकती हैं। सचिव ऑस्टिन ने सुझावों का स्वागत किया और रक्षा मंत्री को इस संबंध में सहयोग का आश्वासन दिया।
दोनों नेताओं ने नेविगेशन, ओवरफ्लाइट एवं बाधारहित व्यापार की स्वतंत्रता के साथ एक समावेशी और नियम-आधारित इंडो पैसिफिक के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने समुद्री डोमेन जागरूकता सहित दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग को मजबूत करने के लिए की जा सकने वाली पहलों पर भी चर्चा की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति पर अपने विचार भी साझा किए।
एमजी/एएम/एबी /वाईबी
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गृह मंत्रालय
एनएससीएन  निकी के साथ संघर्ष विराम समझौता 8 सितंबर से एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया गया
भारत सरकार और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड  निकी गुट के बीच संघर्ष विराम समझौता चल रहा है।
एनएससीएन  निकी के साथ संघर्ष विराम समझौते को एक वर्ष की अवधि के लिए 8 सितंबर 2022 से लेकर 7 सितंबर 2023 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने चक्रवाती तूफान ‘यास’ से हुए नुकसान की समीक्षा की
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में चक्रवाती तूफान ‘यास’ से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने चक्रवाती तूफान ‘यास’ से प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त की
प्रधानमंत्री ने तत्काल राहत संबंधी गतिविधियों के लिए 1000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा की
केन्द्र सरकार तूफान से हुए नुकसान का संपूर्ण आकलन करने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी दल को प्रभावित राज्यों का दौरा करने के लिए तैनात करेगी
केन्द्र ने तूफान से प्रभावित इलाकों में बुनियादी ढांचे की बहाली और पुनर्निर्माण के लिए हरसंभव मदद का आश्वासन दिया
पूरे भारत में चक्रवाती तूफान ‘यास’ के कारण मृत व्यक्ति के परिजन को 2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने चक्रवाती तूफान ‘यास’ के कारण उत्पन्न स्थिति की समीक्षा करने के लिए शुक्रवार, 28 मई, 2021 को ओडिशा और पश्चिम बंगाल का दौरा किया। उन्होंने ओडिशा के भद्रक और बालेश्वर जिलों और पश्चिम बंगाल के पुरबा मेदिनीपुर में चक्रवात से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया।
भुवनेश्वर में, प्रधानमंत्री श्री मोदी ने राहत और पुनर्वास संबंधी उपायों की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की।
बैठक में प्रधानमंत्री को बताया गया कि चक्रवाती तूफान ‘यास’ के कारण सबसे अधिक नुकसान ओडिशा में हुआ है और पश्चिम बंगाल एवं झारखंड के कुछ हिस्से भी प्रभावित हुए हैं।
श्री मोदी ने तत्काल राहत संबंधी गतिविधियों के लिए 1000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा की। ओडिशा को 500 करोड़ रूपये तुरंत दिए जायेंगे। शेष 500 करोड़ रुपये की राशि पश्चिम बंगाल एवं झारखंड को दिए जाने की घोषणा की गई है, जोकि नुकसान के आधार पर जारी की जाएगी। केन्द्र सरकार नुकसान का संपूर्ण आकलन करने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी दल को प्रभावित राज्यों का दौरा करने के लिए तैनात करेगी। इस टीम के आकलन के आधार पर आगे की सहायता दी जाएगी।
प्रधानमंत्री ने ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड के लोगों को आश्वस्त दिया कि केन्द्र सरकार इस कठिन घड़ी में राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करेगी और प्रभावित इलाकों में बुनियादी ढांचे की बहाली और पुनर्निर्माण के लिए हरसंभव सहायता प्रदान करेगी।
प्रधानमंत्री ने चक्रवात से पीड़ित सभी लोगों के साथ अपनी पूरी एकजुटता व्यक्त की और इस आपदा के दौरान अपने परिजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया।
उन्होंने इस चक्रवात के कारण मृत व्यक्ति के परिजन को 2 लाख रुपये और गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की।
प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें आपदाओं के व्यापक वैज्ञानिक प्रबंधन पर ध्यान देना जारी रखना होगा। जैसे-जैसे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में चक्रवात की आवृत्ति और उसके प्रभाव बढ़ रहे हैं, हमारी संचार प्रणालियों, नियंत्रण के प्रयासों और तैयारियों को एक बड़े बदलाव से गुजरना होगा। उन्होंने राहत के प्रयासों में बेहतर सहयोग के लिए लोगों के बीच विश्वास बनाने के महत्व के बारे में भी बताया।
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने ओडिशा सरकार की तैयारियों और आपदा प्रबंधन संबंधी गतिविधियों की सराहना की, जिसकी वजह से जानमाल का बहुत कम नुकसान हुआ है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि ओडिशा ने इस किस्म की प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए दीर्घकालिक स्तर के नियंत्रण संबंधी प्रयास शुरू किए हैं।
उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया कि वित्त आयोग ने भी 30,000 करोड़ रुपये की निधि का प्रावधान करके आपदा के प्रभाव को कम करने पर जोर दिया है।
नीति आयोग
अटल नवाचार मिशन, नीति आयोग का भारतीय स्कूलों में कृत्रिम बौद्धिकता प्रणालियां शुरू करने के लिए नेस्कॉम के साथ समझौता
देश के युवा प्रतिभाओं को आधुनिक प्रौद्योगिकियों के जरिये शक्ति संपन्न बनाने के लिए नीति आयोग, अटल नवाचार मिशन ने आज नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज  के सहयोग से भारतीय स्कूलों में छात्रों के लिए कृत्रिम बौद्धिकता आधारित प्रणालियों की शुरूआत।
नीति आयोग के सीईओ श्री अमिताभ कांत ने कहा कि मशीन लर्निंग और कृत्रिम बौद्धिकता के जरिये भारत वार्षिक रूप से अपने सकल घरेलू उत्पाद में 1.3 प्रतिशत का इजाफा कर सकता है। उन्होंने कहा कि कृत्रिम बौद्धिकता प्रणाली बहुत महत्वपूर्ण है और छोटी आयु से ही इसका शिक्षण दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके जरिये तपेदिक, कैंसर इत्यादि रोगों के विषय में जानकारी में सुधार होगा और हम उत्सर्जन के मामले में चुनौतियों का समाधान कर पायेंगे। उन्होंने कहा कि यदि हम भारत के 1.3 अरब लोगों की इन चुनौतियों का समाधान निकाल सके, तो विश्व के 7.5 अरब लोगों की चुनौतियों का भी समाधान हो जाएगा।
अटल नवाचार मिशन, नीति आयोग के मिशन निदेशक श्री आर. रामानन ने कहा कि कृत्रिम बौद्धिकता 21वीं शताब्दी के नवाचारों का अभिन्न अंग है। पहली बार उद्योग और सरकार मिलकर यह पहल कर रहे हैं जिसके तहत स्कूली छात्रों को आधुनिक प्रौद्योगिकियों से परिचित कराया जाएगा।
सहयोग के विषय में नेस्कॉम की अध्यक्ष सुश्री देवजानी घोष ने कहा कि सभी देशों की आर्थिक प्रगति के लिए कृत्रिम बौद्धिकता बहुत महत्वपूर्ण है और वह भविष्य की अत्यंत महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि इस साझेदारी से देश के नागरिक कृत्रिम बौद्धिकता के प्रति जागरूक होंगे।
उल्लेखनीय है, कि नीति आयोग स्थित अटल नवाचार मिशन भारत सरकार की प्रमुख पहल है जिसके जरिये नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहन दिया जाता है। स्कूली स्तर पर अटल नवाचार मिशन देश से सभी जिलों में अटल टिंकरिंग लैब  की स्थापना कर रहा है। अब तक अटल नवाचार मिशन ने देश के 14,916 स्कूलों का चयन किया है, जहां एटीएल स्थापित किये जायेंगे।
आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति 
कैबिनेट ने मेसर्स चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्रा.लि. के माध्यम से 540 मेगावॉट वाली क्वार पन बिजली परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी
परियोजना द्वारा 1975 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन की संभावना
क्वार परियोजना 54 महीनों में पूरी हो जायेगी
परियोजना की निर्माण गतिविधियों में 2500 लोगों को रोजगार मिलेगा और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर का समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास संभव होगा
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर 540 मेगावॉट की क्वार पन बिजली परियोजना के लिये 4,526.12 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना का क्रियान्वयन मेसर्स चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्रा. लि.  करेगा, जो एनएचपीसी और जेकेएसपीडीसी की संयुक्त उपक्रम कंपनी है। इसमें 27 अप्रैल 2022 के हिसाब से दोनों कंपनियों का क्रमशः 51 प्रतिशत और 49 प्रतिशत का इक्विटी योगदान है।
परियोजना द्वारा वार्षिक बिजली उत्पादन 90 प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक होगा। इस हिसाब से परियोजना 1975.54 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन करेगी।
केंद्र सरकार प्रौद्योगिकी, कर्मचारी और अन्य अवसंरचनाओं के लिये 69.80 करोड़ रुपये का अनुदान देगी। इसके अलावा केंद्र सरकार, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर को 655.08 करोड़ रुपये का अनुदान भी प्रदान कर रही है। इस अनुदान से जेकेएसपीडीसी कंपनी  मेसर्स सीवीपीपीपीएल में इक्विटी योगदान करेगी। एनएचपीसी 681.82 करोड़ रुपये की अपनी इक्विटी  अपने आंतरिक स्रोतों से देगी। क्वार पन बिजली परियोजना 54 महीनों की अवधि में पूरी हो जायेगी। इस परियोजना से जो बिजली पैदा होगी, उससे ग्रिड को संतुलित रखने में मदद मिलेगी और बिजली आपूर्ति की स्थिति में भी सुधार होगा।
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की सरकार परियोजना को लाभप्रद बनाने के लिये उसके चालू हो जाने के बाद से 10 वर्षों तक जल उपयोग शुल्क वसूली से छूट देगी, जीएसटी में राज्य की हिस्सेदारी  का पुनर्भुगतान करेगी और क्रमवार तरीके से हर वर्ष 2 प्रतिशत की दर से मुफ्त बिजली की व्यवस्था करेगी, यानी केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर को परियोजना के चालू होने के पहले वर्ष दो प्रतिशत मुफ्त बिजली की छूट मिलेगी। उसके बाद हर वर्ष उसमें दो प्रतिशत का इजाफा किया जायेगा तथा छठवें वर्ष से यह दर 12 प्रतिशत हो जायेगी।
परियोजना की निर्माण गतिविधि से लगभग 2500 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। इसके कारण केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के सामाजिक-आर्थिक विकास में भी योगदान होगा। साथ ही केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर को लगभग 4,548.59 करोड़ रुपये की मुफ्त बिजली तथा परियोजना के 40 वर्ष के जीवन-चक्र के दौरान क्वार पन बिजली परियोजना से जल उपयोग शुल्कों में 4,941.46 करोड़ रुपये की छूट भी मिलेगी।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
एनएचएआई ने पुलों और अन्य संरचनाओं के डिजाइन एवं निर्माण की समीक्षा के लिए डिजाइन प्रभाग की स्थापना की
पुलों, विशेष संरचनाओं और सुरंगों के डिजाइन एवं निर्माण की प्रभावी समीक्षा के लिए, एनएचएआई ने एक डिजाइन प्रभाग की स्थापना की है जो देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर मौजूद पुलों, संरचनाओं, सुरंगों और आरई दीवारों की योजना, डिजाइन, निर्माण और रख-रखाव की नीति और दिशानिर्देश तैयार करेगा।
प्रभाग इस परियोजना की तैयारी, नए पुलों के निर्माण, स्थिति सर्वेक्षण और मौजूदा पुराने/ संकटग्रस्त पुलों के पुनरुद्धार, जोखिम वाले पुलों, संरचनाओं, सुरंगों और आरई दीवारों की स्थिति की समीक्षा करेगा। यह पुलों और विशेष संरचनाओं की स्वतंत्र होकर समीक्षा करेगा, जो डीपीआर चरण में हैं जहां डीपीआर जून 2023 के बाद शुरू होगा।
इसके अलावा, प्रभाग रैंडम आधार पर 200 मीटर से अधिक की सीमा वाले चयनित पुलों और संरचनाओं के प्रीस्ट्रेसिंग तरीकों और निर्माण कार्यप्रणालियों, अस्थायी ढांचों, विकसित व उपयोग में आने वाले पुलों की भी समीक्षा करेगा।
इसके अलावा, वर्तमान परियोजनाओं में 200 मीटर से अधिक लंबे सभी पुलों/संरचनाओं के डिजाइन की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा, 60 मीटर से अधिक सीमा के अन्य पुलों, 200 मीटर से अधिक लंबाई की संरचनाओं और सुरंगों, 10 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली आरई दीवारों और अन्य विशेष संरचनाओं के डिजाइन की रैंडम आधार पर समीक्षा की जाएगी।
डिज़ाइन समीक्षा करने के लिए, प्रभाग सलाहकारों, सलाहकार टीमों को नियुक्त करेगा जिनमें पुल डिज़ाइन विशेषज्ञ, सुरंग विशेषज्ञ, आरई दीवार विशेषज्ञ, जियोटेक विशेषज्ञ, मिट्टी/सामग्री परीक्षण प्रयोगशालाएं आदि शामिल होंगे। प्रभाग में आवश्यकतानुसार संरचनाओं की डिज़ाइन समीक्षा करने के लिए आईआईटी/एनआईटी से डिज़ाइन विशेषज्ञ/अनुसंधान विद्वान/पीजी छात्र भी शामिल होंगे।
इसके अलावा, प्रभाग इंडियन एकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियर्स , नोएडा और भारतीय रेलवे सिविल इंजीनियरिंग संस्थान , पुणे के माध्यम से पुलों, सुरंगों और आरई दीवारों के डिजाइन, निर्माण, पर्यवेक्षण और रख-रखाव के विभिन्न पहलुओं पर एमओआरटीएच, एनएचएआई, एनएचआईडीसीएल के अधिकारियों और ठेकेदारों/सलाहकारों के लिए प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम आयोजित करेगा।
पुलों और सुरंगों के बारे में जानकारी, ड्राइंग, संकटग्रस्त पुलों की पहचान के लिए डिजाइन प्रभाग द्वारा एक आईटी आधारित निगरानी प्रणाली विकसित की जाएगी और उनकी मरम्मत और निर्माण के लिए एक वार्षिक योजना भी प्रस्तावित की जाएगी। यह विस्तृत विश्लेषण के लिए पुलों, संरचनाओं, सुरंग और आरई दीवारों की खराबी के मामले में विशेषज्ञों की एक टीम भी नामित करेगा और भविष्य में ऐसी खराबियों को रोकने के लिए दिशानिर्देश जारी करेगा।
देश भर में बड़ी संख्या में राष्ट्रीय राजमार्ग बुनियादी ढांचे के विकास के कार्यान्वयन के साथ, डिजाइन प्रभाग पुलों और अन्य संकटपूर्ण संरचनाओं की डिजाइनिंग, प्रूफ चेकिंग और निर्माण के लिए संस्थानिक क्षमता बनाने में मदद करेगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने अभिनेता श्री नेदुमुदी वेणु के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अभिनेता श्री नेदुमुदी वेणु के निधन पर दुख व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
"श्री नेदुमुदी वेणु बहुमुखी प्रतिभा के धनी अभिनेता थे, जो विभिन्न शैलियों की विविध भूमिकाओं को जीवंत बना सकते थे। वे एक सफल लेखक भी थे और रंगमंच से उनका भावनात्मक लगाव था। उनका निधन सिनेमा और संस्कृति की दुनिया के लिए एक क्षति है। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना। ओम शांति।"
एमजी/एएम/जेके
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रक्षा मंत्रालय
वाइस एडमिरल एस.एन. घोरमाड़े, एवीएसएम, एनएम ने पूर्वी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ का पदभार संभाला
वाइस एडमिरल एस.एन. घोरमाड़े, एवीएसएम, एनएम ने आज 14 फरवरी, 2019 को विशाखापट्टनम में पूर्वी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ का पदभार ग्रहण किया। फ्लैग ऑफिसर 01 जनवरी, 1984 को भारतीय नौसेना में कमीशन हुए थे। वह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी , खड़कवासला, पुणे, नेवल वार कॉलेज, न्यूपोर्ट, रोड आइलैंड में यूनाइटेड स्टेट, नेवल स्टाफ कॉलेज तथा नेवल वार कॉलेज मुंबई के स्नातक हैं। नौसेना के अंदर नेवीगेशन तथा दिशा के क्षेत्र में विशेषज्ञता के अतिरिक्त वाइस एडमिरल एस.एन. घोरमाड़े ने मुंबई विश्वविद्यालय से रक्षा तथा रणनीतिक अध्ययन में एम फिल और मद्रास विश्वविद्यालय से एमएससी, रक्षा और रणनीतिक अध्ययन तथा सिंबायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट  से कार्मिक प्रबंधन में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है।
उन्हें 35 वर्षों से अधिक की अपनी सेवा में संचालन तथा स्टाफ नियुक्तियों का विशाल अनुभव है। उनकी संचालन नियुक्तियों में निर्दिष्ट मिसाइल युद्धपोत आईएनएस ब्रह्मपुत्र, सबमैरिन बचाव, पोत आईएनएस निरीक्षक तथा सुरंगभेदी आईएनएस एल्लेपी का कमान तथा निर्देशित मिसाइल पोत आईएनएस गंगा का सेकेंड इन कमान शामिल है। उनकी महत्वपूर्ण स्टाफ नियुक्तियों में प्रधान निदेशक कार्मिक, डायरेक्टर नेवल प्लान तथा विभिन्न नौसेना मुख्यालयों में ज्वाइंट डायरेक्टर नेवल प्लान, विदेश मंत्रालय में निदेशक , लोकल वर्कअप टीम  नवीगेशन डायरेक्शन स्कूल तथा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में इंस्ट्रक्टर शामिल हैं। 2012 में फ्लैग रैंक में पदोन्नत होने पर फ्लैग ऑफिसर ने कार्मिक  के सहायक प्रमुख का पदभार संभाला। फिर वह कर्नाटक नौसेना एरिया में फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग बने और उसके बाद महाराष्ट्र नौसेना एरिया में फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग नियुक्त हुए। चीफ ऑफ स्टाफ का पदभार संभालने से पहले वह महानिदेशक नौसेना संचालन के पद पर थे।
फ्लैग ऑफिसर को 26 जनवरी, 2017 को राष्ट्रपति द्वारा अतिविशिष्ट सेवा पदक और 2007 में नौसेना पदक से सम्मानित किया गया। उन्हें नौसेना प्रमुख द्वारा 2000 में प्रशस्ति पत्र दिया गया।
रक्षा मंत्रालय
13 जून 2023 को मैसर्स एल एंड टी, कट्टुपल्ली में एएसडब्ल्यू एसडब्ल्यूसी  के तीसरे जहाज 'अंजदीप' का शुभारंभ और एएसडब्ल्यू एसडब्ल्यूसी परियोजना के 7वें जहाज की निर्माण प्रक्रिया  शुरू
भारतीय नौसेना के लिए मैसर्स जीआरएसई द्वारा निर्मित एएसडब्ल्यू शैलो वाटर क्राफ्ट  परियोजना के आठ जहाजों में से तीसरे जहाज 'अंजदीप' का शुभारम्भ 13 जून, 2023 को मैसर्स एल एंड टी, कट्टुपल्ली में किया गया। शुभारम्भ समारोह की अध्यक्षता वीएडीएम आर बी पंडित, सी-इन-सी  ने की। नौसैनिक समुद्री परंपरा को ध्यान में रखते हुए, श्रीमती प्रिया पंडित ने अथर्ववेद के मंत्रोच्चारण के साथ जहाज का शुभारंभ किया। इस जहाज का नाम कारवार से दूर स्थित अंजदीप द्वीप को दिए गए सामरिक समुद्री महत्व को दर्शाने के लिए अंजदीप रखा गया है। यह द्वीप एक बांध  के जरिए मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है और आईएनएस कदंबा का हिस्सा है। आयोजन के पूरा होने पर वीएडीएम आर बी पंडित ने 7वें एएसडब्ल्यू एसडब्ल्यूसी जहाज की निर्माण प्रक्रिया  भी शुरू करा दिया।
रक्षा मंत्रालय  और गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स , कोलकाता के बीच आठ एएसडब्ल्यू एसडब्ल्यूसी जहाजों के निर्माण के लिए अनुबंध पर 29 अप्रैल, 2019 को हस्ताक्षर किए गए थे। निर्माण रणनीति के अनुसार, जीआरएसई, कोलकाता में चार जहाजों का निर्माण किया जा रहा है और शेष चार जहाजों के निर्माण के लिए मैसर्स एल एंड टी शिपबिल्डिंग, कट्टुपल्ली के साथ उप-अनुबंध किया गया है। अर्नाला श्रेणी के जहाज भारतीय नौसेना के सेवारत अभय वर्ग एएसडब्ल्यू कॉर्वेट्स की जगह लेंगे। ये तटीय समुद्री इलाकों में पनडुब्बी रोधी ऑपरेशन, लो इंटेंसिटी मैरीटाइम ऑपरेशंस  और तटीय जल में उपसतह निगरानी सहित माइन लेइंग ऑपरेशन के लिए डिजाइन किए गए हैं। 77 मीटर लंबे एएसडब्ल्यू एसडब्ल्यूसी जहाजों में 25 समुद्री मील की अधिकतम गति और 1800 एनएम की सहनशक्ति के साथ 900 टन की विस्थापन क्षमता है।
महज छह महीने की अवधि में एक ही श्रेणी के तीन जहाजों का शुभारम्भ करना केंद्र सरकार के 'आत्म-निर्भर भारत' के विज़न के हिस्से के रूप में स्वदेशी जहाज निर्माण के प्रति हमारे संकल्प को मजबूत करता है। इस परियोजना के तहत निर्मित पहले जहाज को इस साल दिसंबर तक भारतीय नौसेना को सौंपने की योजना है। एएसडब्ल्यू एसडब्ल्यूसी जहाजों में 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री होगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि बड़े पैमाने पर रक्षा उत्पादन भारतीय विनिर्माण इकाइयों द्वारा पूरा निष्पादित किया जाता है। इससे रोजगार पैदा होता है और देश की क्षमता में बढ़ोतरी भी होती है।