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रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह नागरिकों को सशस्त्र बल युद्ध हताहत कल्याण कोष में योगदान देने योग्य बनाने वाली एक वेबसाइट का शुभारंभ करेंगे
'मां भारती के सपूत' की वेबसाइट पर फिल्म आइकन श्री अमिताभ बच्चन को सद्भावना दूत बनाया जाएगा
माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 14 अक्टूबर 2022 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक परिसर में आयोजित एक समारोह के दौरान सशस्त्र बल युद्ध हताहत कल्याण कोष  के लिए 'मां भारती के सपूत'  वेबसाइट का शुभारंभ किया जाएगा।
एएफबीसीडब्ल्यूएफ एक त्रि-सेवा कोष है, जिसका उपयोग युद्ध के हताहतों के परिजनों एवं आश्रितों को अनुग्रह राशि की तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किया जाता है। हालांकि भारत सरकार ने ड्यूटी के दौरान सक्रिय सैन्य अभियानों के दौरान मारे गए या दिव्यांग सैनिकों के लिए बड़ी संख्या में कल्याण योजनाएं शुरू की हैं। देशभक्त नागरिकों, कॉर्पोरेट प्रमुखों/ उद्योग जगत के प्रमुखों की ओर से सैनिकों एवं उनके परिवारों के कल्याण के लिए योगदान करने हेतु एक मजबूत जन भावना एवं अनुरोध पाया जाता है। इस नेक काम में देशभक्त भारतीयों को भागीदार बनाने के लिए यह वेबसाइट शुरू की जा रही है।
श्री अमिताभ बच्चन ने 'सद्भावना राजदूत' बनना स्वीकार किया है। समारोह में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों सेना प्रमुख, परमवीर चक्र  पुरस्कार विजेता और रक्षा मंत्रालय के अन्य प्रमुख अधिकारी, कॉर्पोरेट प्रमुख, बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, खेल क्षेत्र के प्रतिष्ठित सेवारत कर्मी और मशहूर हस्तियां शामिल होंगी। वीरगति को प्राप्त हुए सैनिकों के दस परिजनों एवं सक्रिय सैन्य अभियानों में अक्षम हुए सैनिकों को भी इस दिन सम्मानित किया जाएगा। अनेक युद्धों में अलंकृत सैनिकों के माता-पिता और रिश्तेदारों को भी आमंत्रित किया गया है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड के लिए उपयुक्त व्यवहार का पालन करने से अहमदनगर जिले का एक और गांव कोविड मुक्त हो गया
ग्रामीणों के व्यवहार में परिर्वतन लाने में ग्राम पंचायत की अहम भूमिका रही
जब पूरा देश कोविड-9 की दूसरी लहर से जूझ रहा है, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के एक छोटे से गांव-भोयारे खुर्द के लोगों ने कोरोना के खिलाफ व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाकर जिसमें कोविड संक्रमण को रोकने के लिए उपयुक्त व्यवहार को अपनाकर, नियमित स्वास्थ्य जांच कर और संक्रमित लोगों को क्वारंटाइन  कर न सिर्फ कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने में सफल हुए हैं बल्कि पूरे गांव को कोविड से मुक्त भी करने में सफल हुए हैं।
हिवारे बाजार के नक्शेकदम पर चलते हुए, जिसकी सफलता की कहानी पहले से ही लिखित है, 1,500 लोगों की आबादी वाले इस छोटे से गांव ने दिखाया है कि लोगों के सामूहिक प्रयासों में कोविड-19 संक्रमण को बिल्कुल खत्म किया जा सकता है और पूरे गांव को कोरोना से मुक्त बनाया जा सकता है।
अहमदनगर शहर से लगभग 20 किमी की दूरी पर, भोयारे खुर्द एक पहाड़ी क्षेत्र में स्थित गांव है। सूखाग्रस्त क्षेत्र होने के कारण बहुत सारे ग्रामीण रोजगार की तलाश में मुंबई और अन्य बड़े शहरों में पलायन कर गए हैं। हालांकि, राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन लागू किए जाने के बाद अधिकांश श्रमिक अपने पैतृक गांव वापस आ गए हैं।
शुरुआती चरण में जब गांव में 3 से 4 कोविड-19 मामलों का पता चला तो ग्राम पंचायत और स्वास्थ्य विभाग ने संक्रमित रोगियों वाले परिवारों के लिए एंटीजन किट से परीक्षण करना शुरू कर दिया। संदिग्धों और कोरोना के लक्षण वाले व्यक्तियों को तुरंत क्वारंटाइन  कर दिया गया।
इसके बाद ग्रामीणों ने अपने गांव को कोरोना मुक्त रखने के लिए कुछ पहल की शुरुआत की जिसके तहत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार आशा एवं आंगनबाडी कार्यकर्ताओं के सहयोग से गांव के सभी परिवारों की समय-समय पर जांच की गयी।
गांव के इलाज में शामिल डॉ. सविता कुटे ने बताया कि अगर बुखार, खांसी या थकान जैसे लक्षण देखे गए, तो ऐसे लोगों को तुरंत एंटीजन परीक्षण किया गया और उन्हें आइसोलेशन में रखा गया। इसके साथ ही गांव के मंदिरों में व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया जहां हर सुबह और शाम को कोविड के उचित व्यवहार के बारे में संदेश देने के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किया जाता था। ग्रामीणों को इस बीमारी के बारे में बताया गया और मौजूदा महामारी की स्थिति में अपना और अपने परिवार की देखभाल कैसे की जाए, इसके बारे में जानकारी दी गई।
केंद्र और राज्य सकरार की ओर से कोरोना के प्रसार राकने के लिए मास्क पहनना, सामाजिक दूरी का पालन करना, बार-बार हाथ धोना, नियमित स्वास्थ्य जांच और लोगों को क्वारंटीन जैसे कोविड उपयुक्त व्यवहार संदेशों को बार-बार दोहराया गया।
राज्यव्यापी लॉकडाउन की घोषणा के बाद, भोयरे खुर्द ग्राम पंचायत ने कोविड के प्रसार की जांच के लिए “गांव बंद” पहल को लागू किया।
सरपंच राजेंद्र आंबेकर ने कहा, संदिग्ध व्यक्तियों को गांव में स्थापित एक आइसोलेशन सेंटर में रहने के लिए राजी किया गया, जिससे चेन तोड़ने में मदद मिली और इससे मई महीने तक गांव कोरोना मुक्त हो गया। आंबेकर ने कहा, "अगर दूसरे गांव हमारे गांव के उदाहरण का अनुसरण करते हैं, तो उन्हें कोविड-19 से मुक्त होने में देर नहीं लगेगी।"
ग्राम सेवक नंद किशोर देवकर ने शुरुआती दौर में सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में बताते हुए, कहा, “शुरुआत में गांव के लोगों को अपने परिवारों से दूर रहने के लिए राजी करना बहुत मुश्किल था। लेकिन धीरे-धीरे उन्हें खतरा समझ में आ गया और हमारे लिए संक्रमित लोगों को क्वारंटाइन करना आसान हो गया।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
एसबीआई और खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश संस्करण के अन्य भागीदार देश में खेल इको-सिस्टम को विकसित करने के अवसर को अपना सौभाग्य मानते हैं
भारतीय स्टेट बैंक  ने लगातार दूसरे वर्ष मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स  के लिए अपने प्रायोजन को विस्तार दिया है और केआईवाईजी 2022 के लिए केआईवाईजी का मुख्य प्रायोजक बना हुआ है।
भारतीय स्टेट बैंक ने कहा है कि खेलो इंडिया, जो भारतीय युवाओं की खेल आकांक्षाओं को समर्थन तथा प्रोत्साहन देता है, के साथ अपने सहयोग को जारी रखने पर उसे प्रसन्नता है। चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में युवा एथलीटों की भागीदारी बढ़ने से हमें खुशी हुई है। इस भागीदारी का उद्देश्य भारतीय युवाओं में खेल और फिटनेस के मूल्य को बढ़ावा देना है।
एसबीआई के अतिरिक्त, ड्रीम स्पोर्ट्स भी प्रायोजक के रूप में केआईवाईजी को प्रायोजित करने के लिए वापस आ गया है और उसे केआईवाईजी ब्रांड के साथ एक बार फिर से जुड़ने पर प्रसन्नता है।
ड्रीम स्पोर्ट्स के सीओओ और को-फाउंडर, भावित सेठ ने अपने सहयोग की चर्चा करते हुए कहा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जो भारत के युवाओं को सशक्त बनाने के जोश और खेलों को बेहतर बनाने के हमारे विजन को साझा करते हैं, के साथ जुड़ना हमारा सौभाग्य है। इस साझेदारी के माध्यम से हम भारत के खेल इको-सिस्टम को विकसित करने के अपने सामान्य लक्ष्य की दिशा में काम करना जारी रखने तथा उभरते एथलीटों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने की आशा करते हैं।
यह लगातार दूसरा वर्ष है जब खेलो इंडिया ने केआईवाईजी को कॉर्पोरेट स्पांसरशिप के लिए खोला है। इसका उद्देश्य खेलो इंडिया और प्रायोजक दोनों के लिए लाभ और कार्य संबंध के उद्देश्य को प्राप्त करना है।
यद्यपि एसबीआई और ड्रीम स्पोर्ट्स दोनों ने पहले भी केआईवाईजी के साथ भागीदारी की है, लेकिन यह पहला मौका है कि स्पोर्ट्स फॉर ऑल  प्रायोजक द्वारा संचालित केआईवाईजी के रूप में आया है। इस नए सहयोग के बारे में एसएफए के संस्थापक और सीईओ ऋषिकेश जोशी ने कहा कि स्पोर्ट्स फॉर ऑल  केआईवाईजी के लिए पावर्ड बाय स्पॉन्सर के रूप में आने के लिए सम्मानित महसूस कर रहा है। देश भर में खेल आकांक्षा पैदा करने और पदक विजेता एथलीटों को तैयार करने के लिए खेलो इंडिया के मिशन को एसएफए मजबूती से स्वीकार करता है। एसएफए जमीनी स्तर पर खेल संस्कृति बनाने में मदद का अथक प्रयास करता है और हमारा मानना है कि इस तरह की गहरी साझेदारी एक खेल राष्ट्र के रूप में भारत के विकास को गति देगी।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश संस्करण 30 जनवरी को प्रारंभ हुआ और 11 फरवरी को मध्य प्रदेश के आठ शहरों में समाप्त होगा। 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 6000 युवा एथलीट खेलों में भाग ले रहे हैं।
इस संस्करण में कुल 27 खेल आयोजित किए गए हैं, जिसमें कयाकिंग, रोइंग और वॉटर सैलोम जैसे जल खेल पहली बार केआईवाईजी में शामिल हैं।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
श्री मनसुख मंडाविया ने कहा - चट्टोग्राम और मोंगला बंदरगाहों पर बंगलादेश के साथ एसओपी का सम्पन्न होना दोनों देशों के लिए लाभप्रद स्थिति
एसओपी बंगलादेश के जरिए पूर्वोत्तर राज्यों के लिए आठ रास्ते खोलेगा
केन्द्रीय जहाजरानी राज्य मंत्री  श्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि भारत से आने-जाने वाली वस्तुओं की आवाजाही के लिए बंगलादेश में चट्टोग्राम एवं मोंगला बंदरगाहों के उपयोग के संबंध में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की विदेश नीति पहल पूर्वोत्तर राज्यों के लिए वस्तुओं के परिवहन की लागत में उल्लेखनीय कमी लाएगी।
बंगलादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत की राजकीय यात्रा के दौरान एक मानक प्रचालन प्रक्रिया , जिसमें बंगलादेश में अपने क्षेत्र के जरिए भारत से वस्तुओं की आवाजाही के लिए अपने चट्टोग्राम और मोंगला बंदरगाहों के उपयोग की अनुमति दी, पर समझौता किया गया तथा 05.10.2019 को भारत तथा बंगलादेश के प्रधानमंत्रियों के समक्ष, भारत और बंगलादेश द्वारा इस पर हस्ताक्षर किया गया और इसका आदान-प्रदान किया गया।
चट्टोग्राम और मोंगला बंदरगाहों के उपयोग पर एसओपी को 06.06.2015 को दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित एमओयू एवं 25.10.2018 को समझौते के बाद अंतिम रूप दिया गया है।
यह समझौता तथा एसओपी जलमार्ग, रेल, सड़क या मल्टीमॉडल परिवहन के जरिए बंगलादेश में वस्तुओं की आवाजाही की अनुमति देता है। इस समझौते के तहत 8 रास्तों का प्रावधान है, जो बंगलादेश के बरास्ते पूर्वोत्तर क्षेत्र  तक पहुंच को सुलभ बनाएंगे। ये रूट हैं ;
- चट्टोग्राम/मोंगला बंदरगाह से अगरतला  बरास्ते अखुरा
- चट्टोग्राम/मोंगला बंदरगाह से दावकी  बरास्ते तामाबिल
- चट्टोग्राम/मोंगला बंदरगाह से सुतारकंडी  बरास्ते शिओला
- चट्टोग्राम/मोंगला बंदरगाह से श्रीमंतपुर  बरास्ते बीबीरबाजार

चट्टोग्राम और मोंगला बंदरगाहों पर एसओपी के सम्पन्न होने से वस्तुओं के परिवहन में लगने वाली दूरी, समय और संभारतंत्र लागत में कमी आएगी तथा यह दोनों देशों के लिए लाभदायक स्थिति है।
भारत के जमीन से घिरे हुए तीन राज्य नामत: असम, मेघालय और त्रिपुरा को भारतीय बंदरगाहों के जरिए चट्टोग्राम एवं मोंगला बंदरगाहों से खुले समुद्र व्यापार रास्ते तक पहुंच हासिल होगी। त्रिपुरा दक्षिण त्रिपुरा में सबरूम में फेनी नदी पर मैत्री सेतु और बंगलादेश में रामगढ़ के जरिए चट्टोग्राम बंदरगाह से जुड़ जाएगा। अगरतला सबरूम से 135 किलोमीटर की दूरी पर है, चट्टोग्राम बंदरगाह सबरूम से 75 किलोमीटर दूर है।
कोलकाता/हल्दिया से पूर्वोत्तर आईबीपी जलमार्ग के जरिए कार्गो परिवहन 2000 टन पोतों तक सीमित है। अब पूर्वोत्तर के निर्धारित कार्गो वाले बड़े जहाज चट्टोग्राम और मोंगला बंदरगाहों का उपयोग कर सकते हैं और इस प्रकार व्यापार में बढ़ोतरी होगी तथा संभार तंत्र लागत में कमी आएगी।
भारत और बंगलादेश के बीच पिछले कई वर्षों के दौरान जहाजरानी और सामुद्रिक मामलों में बहुत घनिष्ठ सहयोग रहा है। पांच पोर्ट्स ऑफ कॉल  के अतिरिक्त अंत:स्थली जल पारगमन एवं व्यापार नयाचार के तहत धुबरी  और पनगांव  जोड़ दिए गए हैं तथा दोनों देशों ने प्रत्येक देश में और अधिक पीओसी जोड़ने पर सहमति जताई है।
राष्ट्रपति सचिवालय
चार देशों के राजदूतों ने भारत के राष्ट्रपति को परिचय पत्र प्रस्तुत किए
भारत के राष्ट्रपति, श्री राम नाथ कोविंद ने आज  राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल में क्यूबा गणराज्य के राजदूत,घाना गणराज्य के उच्चायुक्त, मंगोलिया के राजदूत और सिएरा लियोन गणराज्य के उच्चायुक्त के परिचय पत्र स्वीकार किए।
जिन लोगों ने अपने परिचय पत्र प्रस्तुत किए वे थे:
1. एच.ई. श्री अलेजांद्रो सिमंकास मारिन, क्यूबा गणराज्य के राजदूत
2. एच.ई. श्री क्वाकू असोमाह-चेरेमेह, घाना गणराज्य के उच्चायुक्त
3. महामहिम श्री गणबोल्ड डंबजाव, मंगोलिया के राजदूत
4. महामहिम श्री राशिद सेसे, सिएरा लियोन गणराज्य के उच्चायुक्त
परिचय पत्र प्रस्तुत करने के बाद, राष्ट्रपति ने चारों राजदूतों के साथ अलग-अलग बातचीत की। उन्होंने उन्हें उनकी नियुक्तियों पर बधाई दी और भारत द्वारा इन देशों के साथ साझा किए गए जोशपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंधों तथा भारत के साथ बहुआयामी संबंधों पर प्रकाश डाला। राष्ट्रपति ने उन्हें द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और उनकी भलाई तथा मैत्रीपूर्ण लोगों की प्रगति और समृद्धि के लिए भी शुभकामनाएं दीं।
राष्ट्रपति ने राजदूतों और उच्चायुक्तों के माध्यम से उनके नेतृत्व को अपना व्यक्तिगत सम्मान भी दिया। कार्यक्रम में मौजूद राजदूतों ने भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 182.55 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 21,530 है
सक्रिय मामलों की दर 0.05 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.75 प्रतिशत
बीते चौबीस घंटों में 2,499 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,24,78,087 है
पिछले 24 घंटों में 1,685 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 0.24% प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.33% प्रतिशत है
अब तक 78.56 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 6,91,425 जांच की गई
रक्षा मंत्रालय
एयरफोर्स स्टेशन चांदीनगर के गरुड़ रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटर में मरून बेरेट सेरिमोनियल परेड
वायु सेना के स्पेशल फोर्सेज़ के 69 योद्धाओं  के प्रशिक्षण के सफल समापन के उपलक्ष्य में दिनांक 17 जुलाई, 2021 को गरुड़ रेजिमेंटल प्रशिक्षण केंद्र, वायु सेना स्टेशन चांदीनगर में एक प्रभावशाली मरून बेरेट सेरिमोनियल परेड  का आयोजन किया गया । एयर कमोडोर के खजूरिया वीएसएम, एयर कमोडोर ऑपरेशंस  ने कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पासिंग आउट परेड की समीक्षा की ।
मुख्य अतिथि ने मेधावी प्रशिक्षुओं को प्रतिष्ठित ट्रॉफी से सम्मानित किया और सफल गरुड़ प्रशिक्षुओं को मरून बेरेट, गरुड़ प्रोफिशिएंसी बैज और स्पेशल फोर्सेज़ टैब प्रदान किए । एलएसी अखोका मुइवा को सर्वश्रेष्ठ ऑल राउंडर ट्रॉफी प्रदान की गई। युवा गरुड़ कमांडोज़ को दिए अपने संबोधन में मुख्य अतिथि ने प्रशिक्षुओं के लिए उच्च स्तर की व्यावसायिकता बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने प्रशिक्षण कर्मचारियों को उनकी कड़ी मेहनत के लिए बधाई दी और उन्हें अपनी पताका का उच्च स्तर बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया ।
परेड के दौरान गरुड़ कमांडोज़ ने कॉम्बैट फायरिंग स्किल, होस्टेज रेस्क्यू फायरिंग ड्रिल, असॉल्ट एक्सप्लोसिव्स, ऑब्स्टेकल क्रासिंग ड्रिल, वॉल क्लाइंबिंग/स्लिदरिंग/रैपलिंग स्किल्स तथा मिलिट्री मार्शल आर्ट्स जैसे विभिन्न कौशलों प्रदर्शित किए।
मरून बेरेट सेरिमोनियल परेड गरुड़ कमांडोज़ के लिए गर्व और उपलब्धि का एक पल है जो युवा स्पेशल फोर्सेज़ ऑपेरेटर्स के रूप में उनके रूपांतरण हेतु प्रदान प्रशिक्षण की परिणति का द्योतक है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने काशी तमिल संगम पर नागरिकों की प्रतिक्रियायों के उत्तर दिए
काशी तमिल संगम एक बहुत ही अभिनव कार्यक्रम है; यह सांस्कृतिक आदान-प्रदान को आगे बढ़ाते हुए भारत की सांस्कृतिक विविधता का महोत्सव है: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने काशी तमिल संगम पर नागरिकों की प्रतिक्रियाओं का जवाब दिया है। इस महोत्सव का उद्घाटन कल प्रधानमंत्री के कर-कमलों से किया गया था। देश के दो सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन शिक्षा स्थल- तमिलनाडु और काशी के बीच सदियों पुराने संबंधों की पुनः पुष्टि करने और उन्हें पुनर्स्थापित करने की पहल के लिए नागरिकों ने अपनी उत्साहपूर्वक प्रतिक्रियायें दी हैं।
प्रधानमंत्री ने काशी और तमिलनाडु की महान विरासत पर लोगों के विचारों को स्वीकार करते हुए उन्हें अपनी प्रतिक्रिया भी दी।
लोगों द्वारा संगठन की गुणवत्ता की सराहना
और तमिल भाषा और संस्कृति की महानता और वैश्विक लोकप्रियता
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
संसद ने किशोर न्याय  संशोधन विधेयक, 2021 पारित किया
सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारियों को अधिनियम के तहत अतिरिक्त अधिकार प्रदान किए गए हैं
ऐसे अपराध जहां अधिकतम सजा 7 वर्ष से अधिक की कैद है लेकिन कोई न्यूनतम सजा निर्धारित नहीं की गई है या 7 साल से कम की न्यूनतम सजा दी गई हो, उन्हें गंभीर अपराध माना जाएगा
सीडब्ल्यूसी सदस्यों की नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंड यह सुनिश्चित करने के लिए पुन:परिभाषित किए गए हैं कि केवल आवश्यक योग्यता और सत्यनिष्ठा के साथ गुणवत्ता वाली सेवा प्रदान करने में सक्षम व्यक्तियों को ही नियुक्त किया जाए
किशोर न्याय अधिनियम, 2015 में संशोधन करने के लिए किशोर न्याय  संशोधन विधेयक, 2021, को आज राज्यसभा में पारित किया गया। सरकार ने इस वर्ष के बजट सत्र में इस बिल को संसद में पेश किया था। लोकसभा में इसे 24.03.2021 को ही पारित कर दिया गया था।
विधेयक पेश करते समय केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी ने व्यवस्था में व्याप्त कमियों के आलोक में असुरक्षित बच्चों की देखभाल व सुरक्षा की जिम्मेदारी जिलाधिकारियों को सौंपने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने सभी मुद्दों से ऊपर उठकर बच्चों की मूलभूत आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने के लिए संसद की प्रतिबद्धता को दोहराया।
इन संशोधनों में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सहित जिला मजिस्ट्रेट को जेजे अधिनियम की धारा 61 के तहत गोद लेने के आदेश जारी करने के लिए अधिकृत करना शामिल है, ताकि मामलों का त्वरित निपटान होना सुनिश्चित किया जा सके और जवाबदेही बढ़ाई जा सके। अधिनियम के तहत जिलाधिकारियों को इसके सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के साथ-साथ संकट की स्थिति में बच्चों के पक्ष में समन्वित प्रयास करने के लिए और अधिक अधिकार दिए गए हैं। अधिनियम के संशोधित प्रावधानों के अनुसार, किसी भी बाल देखभाल संस्थान को जिला मजिस्ट्रेट की सिफारिशों पर विचार करने के बाद ही पंजीकृत किया जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट स्वतंत्र रूप से जिला बाल संरक्षण इकाइयों, बाल कल्याण समितियों, किशोर न्याय बोर्डों, विशेष किशोर पुलिस इकाइयों, बाल देखभाल संस्थानों आदि के कामकाज का मूल्यांकन करेंगे।
सीडब्ल्यूसी सदस्यों की नियुक्ति के लिए पात्रता मानकों को फिर से परिभाषित किया गया है। सीडब्ल्यूसी सदस्यों की अयोग्यता के मानदंड भी यह सुनिश्चित करने के लिए पेश किए गए हैं कि, केवल आवश्यक योग्यता और सत्यनिष्ठा के साथ गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करने में सक्षम व्यक्तियों को ही सीडब्ल्यूसी में नियुक्त किया जाए।
फिलहाल कानून के तहत तीन तरह के अपराधों  को परिभाषित किया गया है। जिनका बच्चों के मामले में कानून से संबंधी किसी उल्लंघन पर विचार करते समय संदर्भित किया जाता है। हालांकि यह देखा गया है कि कुछ ऐसे अपराध होते हैं, जो ऊपर बताए गई श्रेणियों में शामिल नहीं हो पाते हैं। यह निर्णय लिया गया है कि जिन अपराधों में अधिकतम सजा 7 वर्ष से अधिक कारावास है, लेकिन कोई न्यूनतम सजा निर्धारित नहीं की गई है या 7 वर्ष से कम की न्यूनतम सजा प्रदान की गई है, उन्हें इस अधिनियम के तहत गंभीर अपराध माना जाएगा।
अधिनियम के कई प्रावधानों के क्रियान्वन में आने वाली कठिनाइयों को इसमें संबोधित किया गया है। इसके तहत किशोर न्याय  अधिनियम, 2015 के विभिन्न प्रावधानों की व्याख्या में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए संशोधन किए गए हैं। साथ ही अधिनियम में शामिल किए गए कुछ प्रावधानों के इस्तेमाल की संभावनाओं को स्पष्ट किया गया है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 220.61 करोड़  टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 1,13,507 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 1,781 है
सक्रिय मामलों की दर 0.01 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.81 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 111 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,41,51,219 है
पिछले 24 घंटों में 109 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 0.08 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.08 प्रतिशत है
अब तक 91.67 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 1,41,248 जांच की गई
रक्षा मंत्रालय
सरकार सशस्त्र बल न्यायाधिकरण को अधिक सशक्त और उत्तरदायी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है- रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह
श्री राजनाथ सिंह ने सर्व-संबंधितों से समय पर न्याय दिलाने के लिए काम करने का अनुरोध किया
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार सशस्त्र बल न्यायाधिकरण को अधिक सशक्त और उत्तरदायी बनाने तथा इस दिशा में आवश्यक उपायों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। आज नई दिल्ली में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की प्रिंसिपल बेंच एसोसिएशन द्वारा आयोजित 'आत्मनिरीक्षण: सशस्त्र बल न्यायाधिकरण' नामक सेमिनार को संबोधित करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि न्यायपालिका लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ है और न्यायिक अधिकारी तथा अधिवक्ता न्याय प्रणाली के स्तंभ हैं। उन्होंने कहा कि लोग न्याय का दरवाजा तब खटखटाते हैं जब उनके लिए अन्य सभी विकल्प समाप्त हो जाते हैं और मजबूत न्याय वितरण प्रणाली "सूरज" या सुशासन का आधार होती है।
श्री राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि विविध मामलों से निपटने और लंबित मामलों का निपटान करने के लिए डोमेन-विशिष्ट नयायाधिकरण स्थापित किए गए थे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वादियों को हमारी न्यायपालिका में विश्वास है और न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए न्यायाधिकरणों में खाली पदों को भरने जैसे सभी आवश्यक उपायों को लागू किया जा रहा है। उन्होंने उपस्थित जनों को यह भी आश्वासन दिया कि सरकार उन सुझावों पर विचार करेगी जो न्याय की शीघ्र आपूर्ति के लिए भूतपूर्व सैनिकों और सेवारत कर्मियों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इस सेमिनार में विचार-विमर्श के बाद सामने आएंगे।
रक्षा मंत्री ने सामान्य रूप से न्यायिक प्रणाली और विशेष रूप से सशस्त्र बल न्यायाधिकरण में लंबित मामलों के बोझ को कम करने के लिए 'न्याय में देरी, न्याय से वंचित' और 'जल्दी में न्याय, न्याय को दफन करना' के बीच संतुलन कायम करने का आह्वान किया। क्योंकि न्याय की समय पर आपूर्ति से न केवल सशस्त्र बल न्यायाधिकरण पर बोझ कम होगा, बल्कि न्याय प्रणाली में हमारे सैनिकों का विश्वास भी मजबूत होगा।
श्री राजनाथ सिंह ने जनसभा को यह भी जानकारी दी कि भारत में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण को मूल और अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त है, जबकि कुछ विकसित देशों जैसे कि अमरीका और इंग्लैंड में केवल अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त है। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सशस्त्र बल न्यायाधिकरण सशस्त्र बलों के कर्मियों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की शिकायतों का निवारण के लिए एक महत्वपूर्ण फोरम है।
श्री राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि सशस्त्र बल न्यायाधिकरण पर आयोजित इस आत्मनिरीक्षण सेमिनार को अधिक महत्व प्राप्त हो गया है क्योंकि देश 'आजादी का अमृत महोत्सव' मना रहा है। उन्होंने भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने, औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त होने, अपनी विरासत पर गर्व करने और अपना कर्तव्य निभाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'पंच प्राण' के आह्वान को स्मरण किया। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय परंपरा में आत्मनिरीक्षण या अवलोकन को बहुत महत्व दिया गया है।
कानून और न्याय मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने भी इस सेमिनार में कहा कि सरकार लंबित मामलों को कम करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सशस्त्र बल न्यायाधिकरण जैसे न्यायाधिकरण लंबित मामलों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे, वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर चौधरी और नौसेना प्रमुख एडमिरल आर. हरि कुमार भी इस सेमिनार में उपस्थित थे। न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन, अध्यक्ष एएफटी ने मुख्य भाषण दिया।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
1 से 7 मार्च 2022 तक जन औषधि दिवस सप्ताह मनाया जाएगा
चौथा जन औषधि दिवस का विषय है “जन औषधि-जन उपयोगी”
फार्मास्युटिकल विभाग के अंतर्गत फार्मास्युटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइस ब्यूरो ऑफ इंडिया  अपना चौथा जन औषधि दिवस मनाने जा रहा है। चौथे जन औषधि दिवस के अवसर पर सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न स्थानों पर सप्ताह भर का आयोजन किया जाएगा। इससे जेनेरिक औषधियों के उपयोग तथा जन औषधि परियोजना के लाभ के बारे में जागरूकता पैदा होगी।
पीएमबीजेके के स्वामियों, लाभार्थियों, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के अधिकारियों, जन-प्रतिनिधियों, डॉक्टरों, स्वास्थ्यकर्मियों, नर्सों, फार्मासिस्टों, जन औषधि मित्रों तथा अन्य हितधारकों के घनिष्ठ समन्वय से सप्ताह भर के आयोजन किए जाएंगे और योजना की प्रमुख विशेषताओं तथा उपलब्धियों पर चर्चा की जाएगी। सभी कार्यक्रम “आजादी का अमृत महोत्सव” की भावना के अंतर्गत आयोजित किए जाएंगे। 75 स्थानों पर अनेक कार्यक्रमों की योजना बनाई गई है। ये कार्यक्रम विभिन्न शहरों में 1 मार्च, 2022 से 7 मार्च, 2022 तक आयोजित किए जाएंगे, जिनका फोकस जन औषधि योजना के बारे में जागरूकता, संगोष्ठियों, बच्चों, महिलाओं तथा स्वयंसेवी संगठनों की भागीदारी, हेरिटेज वॉक तथा हेल्थ वॉक तथा अन्य कार्यक्रमों पर होगा। देश के विभिन्न भागों में दिन के अनुसार गतिविधियां इस तरह तय की गई हैं।
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क्रम सं.
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तिथि
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कार्यक्रम
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1.
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01.03.2022
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जन औषधि संकल्प पदयात्रा
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2.
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02.03.2022
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मातृ शक्ति सम्मान/स्वाभिमान
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3.
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03.03.2022
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जन औषधि बाल मित्र
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4.
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04.03.2022
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जन औषधि जन जागरण अभियान
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5.
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05.03.2022
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आओ जन औषधि मित्र बनें
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6.
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06.03.2022
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जन औषधि जन आरोग्य मेला 
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7.
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07.03.2022
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जन औषधि दिवस
मुख्य कार्यक्रम “जन औषधि दिवस” सोमवार 7 मार्च, 2022 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा रसायन और उर्वरक मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया और रसायन तथा उर्वरक राज्यमंत्री श्री भगवंत खूबा इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे।
सभी को उचित मूल्य पर गुणवत्ता संपन्न जेनेरिक औषधियां उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नवंबर 2008 में रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्युटिकल्स विभाग द्वारा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना  लॉन्च की गई।
31 जनवरी, 2022 तक स्टोरों की संख्या बढ़कर 8,675 हो गई है। पीएमबीजेपी के अंतर्गत देश के सभी 739 जिलों को कवर किया गया है। यह योजना देश के प्रत्येक कोने में लोगों के लिए किफायती औषधि तक आसान पहुंच सुनिश्चित करती है। सरकार ने मार्च 2025 के अंत तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों  की संख्या बढ़ाकर 10,500 करने का लक्ष्य तय किया है। पीएमबीजेपी की उत्पाद बास्केट में 1451 दवाइयां तथा 240 सर्जिकल उपकरण हैं। नई दवाइयां तथा न्यूट्रास्युटिकल प्रोटीन पाउडर, जौ-आधारित खाद्य पूरक, प्रोटीन बार, इम्युनिटी बार तथा सैनिटाइजर, मास्क, ग्लूकोमीटर, ऑक्सीमीटर जैसे न्यूट्रास्युटिकल उत्पाद लॉन्च किए गए हैं। वर्तमान में पीएमबीजेपी के आईटी सक्षम गोदाम गुरुग्राम, चेन्नई तथा ऐंप, गुवाहाटी में कार्यरत हैं तथा चौथा गोदाम सूरत में संचालन के लिए तैयार है। देशभर में दूर-दराज तथा ग्रामीण इलाकों में दवाइयों की सप्लाई में सहयोग के लिए 39 वितरक नियुक्त किए गए हैं।