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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
श्री जे पी नड्डा ने ग्लोबल फंड की छठी पुनः पूर्ति तैयारी बैठक को संबोधित किया
स्वास्थ्य के लिए वित्तीय आवंटन को बढ़ाकर भारत ने एक उदारहण प्रस्तुत किया है : श्री जे पी नड्डा
स्वास्थ्य के लिए बजट आवंटन को बढ़ाने के लिए देशों से आग्रह किया
(केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जे पी नड्डा ने आज ग्लोबल फंड की छठी पुनः पूर्ति तैयारी बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में घरेलू वित्तीय आवंटन को बढ़ाकर भारत ने विश्व स्तर पर एक उदारहण पेश किया है।
1.6 करोड़ लोगों के जीवन को बचाने में सहायता के लिए, एचआईवी, टीबी व मलेरिया के संबंध में मृत्यु दर को आधा करने के लिए तथा 2023 तक मजबूत स्वास्थ्य प्रणालियों के निर्माण के लिए ग्लोबल फंड अगले तीन वर्षों के लिए कम से कम 14 बिलियन डॉलर की धन राशि प्राप्त करना चाहता है।
ग्लोबल फंड की छठी पुनः पूर्ति तैयारी बैठक का आयोजन स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय ने किया था। बैठक में सरकारों, कोष प्रदाताओं, तकनीकी सहयोगियों और नागरिक समूहों ने भाग लिया।
केंद्रीय वित्त, कॉरपोरेट मामले, रेल और कोयला मंत्री श्री पीयूष गोयल, फ्रांस सरकार की स्वास्थ्य व सद्भावना मंत्री सुश्री एग्नेस बुज़िन, राजदूत श्री जीन क्लाउड कुगनर, भारत में लक्समबर्ग की स्थायी प्रतिनिधि और डब्ल्यूएचओ की कार्यक्रम उप महानिदेशक डॉ. सौम्या स्वामीनाथन, ग्लोबल फंड के कार्यकारी निदेशक श्री पीटर सैंड्स और कई देशों के प्रतिनिधिमंडल ने इस बैठक में भाग लिया।
श्री नड्डा ने कहा कि नीतियों और कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप भारत स्वास्थ्य के क्षेत्र में सफलता अर्जित कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम इस स्थिति में हैं कि इन बीमारियों को जड़ से समाप्त कर सकें। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2025 तक टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। सतत विकास लक्ष्य-2030 से यह लक्ष्य 5 वर्ष पहले निर्धारित किया गया है। श्री नड्डा ने कहा कि भारत सरकार ने स्वास्थ्य के लिए बजट आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि की है। मैं सभी देशों से आग्रह करता हूं कि वे भी इस संबंध में उदाहरण प्रस्तुत करें।
केंद्रीय वित्त, कॉरपोरेट मामले, रेल और कोयला मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत मलेरिया, टीबी और एचआईवी बीमारियों को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत सभी लोगों के लिए किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रहा है।
फ्रांस सरकार की स्वास्थ्य व सद्भावना मंत्री सुश्री एग्नेस बुज़िन ने कहा कि 2030 तक इन तीन महामारियों को समाप्त करने के लिये लड़ाई तेज करनी होगी। उन्होंने सभी हितधारकों से आग्रह किया कि वे इस कार्यक्रम को सफल बनाएं।
ग्लोबल फंड के कार्यकारी निदेशक श्री पीटर सैंड्स ने वैश्विक स्वास्थ्य के संबंध में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सराहना करते हुए कहा कि सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय सरकार की प्रतिबद्धता तथा संसाधनों की आवश्यकता होती है। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जिस वैश्विक सद्भावना की आवश्यकता होती है वह हमें नई दिल्ली में दिखाई पड़ी है। श्री पीटर सैंड्स ने कहा कि हम भारत के नेतृत्व में पूरे विश्व को इन महामारियों से मुक्त करने के लिए हम महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं।
विद्युत मंत्रालय
एनएचपीसी केरल की पनबिजली क्षमता बढ़ाने के लिए केएसईबी को परामर्श सेवाएं प्रदान करेगी
एनएचपीसी लिमिटेड और केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके तहत एनएचपीसी केएसईबी की वर्तमान परियोजनाओं के साथ-साथ नियोजित परियोजनाओं के डिजाइन की जांच के लिए केएसईबी को अपने स्वतंत्र प्रतिनिधि के रूप में परामर्श सेवाएं प्रदान करेगा। समझौता ज्ञापन के तहत, एनएचपीसी और केएसईबी केरल राज्य की जलविद्युत क्षमता को बढ़ाने के लिए सबसे तकनीकी-व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य तरीके से, स्वच्छ ऊर्जा में बदलने की दिशा में एक साथ आए हैं।
समझौता ज्ञापन पर एनएचपीसी के रणनीति व्यवसाय विकास और परामर्श के कार्यकारी निदेशक श्री रजत गुप्ता और केएसईबी लिमिटेड के निदेशक  राधाकृष्णन जी ने 16 जून, 2023 को हस्ताक्षर किए।
समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के अवसर पर कार्यकारी निदेशक , एनएचपीसी और निदेशक , केएसईबी लिमिटेड
समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से पहले केएसईबी लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के साथ एक संक्षिप्त बैठक भी की गई थी। केएसईबी मुख्य प्रबंध निदेशक ने एनएचपीसी के मुख्य प्रबंध निदेशक को इस उद्देश्य के लिए केएसईबी के साथ जुड़ने के लिए बधाई दी और एनएचपीसी के तकनीकी कौशल और विशेषज्ञता पर गहरा विश्वास व्यक्त किया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा;
"भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।"
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
संकट की घड़ी में सीआईपीईटी के सामुदायिक राहत के लिए महत्वपूर्ण कार्य
कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए रसायन एवं पेट्रोकेमिकल्स विभाग के अंतर्गत केन्द्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान विभिन्न राज्यों में अपनी सुविधाओं के माध्यम से समुदाय की भलाई का नेक कार्य कर रहा है। रसायन एवं पेट्रोकेमिकल्स विभाग रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के तहत कार्य करता है।
इस अभियान के तहत सीआईईपीटी के ग्वालियर केन्द्र ने अपना कौशल प्रशिक्षण केन्द्र जिला मजिस्ट्रेट/समाहर्त्ता को सौंप दिया है। कौशल प्रशिक्षण केन्द्र को 72 बिस्तरों वाले क्वॉरंटाइन केन्द्र में तब्दील किया गया है। इसके अलावा सीआईपीईटी के अधिकारी और कर्मचारी चौबीसों घंटे पैरामेडिकल टीम को सहायता प्रदान करेंगे।
इसी प्रकार सीआईईपीटी भुवनेश्वर में कोरोना महामारी के फैलाव से लड़ने के लिए लोगों के बीच जागरुकता अभियान चलाया है। लोगों में मास्क, सैनीटाइजर, कीटाणुनाशक और पानी की बोतलें वितरित की गई हैं। केन्द्र प्रस्तुतियों के माध्यम से भी लोगों को महामारी के प्रति जागरूक बना रहा है।
सीआईपीईटी के सभी कर्मचारियों ने स्वेच्छा से पीएम केयर्स फंड में अपने एक दिन के वेतन - कुल 18 लाख रुपये का योगदान दिया है।
सीआईपीईटी-एसएआरपी एलएआरपीएम की शोध एवं विकास शाखा ने डब्ल्यूएचओ दिशा-निर्देशों के अनुरूप सैनीटाइजर विकसित किया है और इसे कोविड-19 के खिलाफ सुरक्षा के लिए सुरक्षा व हाऊस कीपिंग कर्मचारियों के ब च वितरित किया है।
सीआईपीईटी, लखनऊ ने शहर के जरूरतमंद, गरीब और प्रवासियों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए लखनऊ स्थित अन्नदा, नगर निगम निधि को 5 लाख रुपये का योगदान दिया है।
जरूरतमंद और गरीब लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए सीआईपीईटी के विभिन्न केन्द्र भी इसी तरह के प्रयास कर रहे हैं।
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने भू-विज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और बोलिविया के बीच हुए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और बोलिविया के बीच भू-विज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए हुए समझौता ज्ञापन को पूर्वव्यापी मंजूरी दे दी है। समझौता ज्ञापन पर बोलिविया में मार्च 2019 पर हस्ताक्षर किए गए थे।
प्रभाव
समझौता ज्ञापन खनिज संसाधनों के क्षेत्र में भारत और बोलिविया के बीच सहयोग के लिए एक संस्थागत तंत्र प्रदान करेगा। समझौता ज्ञापन संसाधनों के बारे में जानकारी के आदान-प्रदान, कानून और नीति, विकास रणनीति के बारे में विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए सेमिनारों के आयोजन, दोनों देशों के बीच प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को प्रोत्साहन, मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देगा, जिससे प्रलेखन और प्रसार आदि का कार्य करने में मदद मिलेगी।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति सुल्तानपुर लोधी में श्री गुरुनानक देव जी के 550वें जन्मशती समारोहों में शामिल हुए
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद श्री गुरूनानक देव जी के 550वीं जन्मशती के अवसर पर सुल्तानपुर लोधी, कपूरथला, पंजाब में आज  आयोजित समारोहों में शामिल हुए।
गुरू नानक देव जी की 550वीं जन्मशती के शुभ अवसर पर राष्ट्रपति ने भारत और विदेश में रहने वाले सभी नागरिकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सुल्तानपुर लोधी आना उनके लिए सौभाग्य की बात है, यह वह भूमि है, जहां गुरूनानक देव जी को ज्ञान प्राप्ति हुई थी।
राष्ट्रपति ने कहा कि गुरूनानक देव जी ने लोगों को समानता, भाईचारे, दयालुता और नैतिकता का पाठ पढ़ा कर उन्हें जाति, सम्प्रदाय और कर्मकाण्ड से मुक्त कराने का प्रयास किया। राष्ट्रपति ने कहा कि गुरूनानक देव जी के सच्चे अनुयायी सभी के कल्याण के लिए कार्य करते हैं, सौहार्द के साथ रहते हैं और अपना काम कर्मठता और ईमानदारी के साथ करते हैं। गुरूनानक देव जी की अध्यवसाय आधारित धार्मिक शिक्षाओं का परिणाम है कि उनके अनुयायियों को पूरी दुनिया में उनकी सफलता के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा कि इस महान गुरू की शिक्षाओं का पालन करके हम अपने देश को दुनिया से बेहतर बनाने में योगदान कर सकते हैं।
राष्ट्रपति के भाषण को देखने के लिए यहां क्लिक करें।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग ने संचार भवन में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस  मनाया
'आजादी का अमृत महोत्सव' समारोह के एक हिस्से के रूप में, संचार विभाग, संचार मंत्रालय ने आज यहां संचार भवन में अपने परिसर में 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस  मनाया।
डीसीसी के अध्यक्ष और सचिव  श्री के. राजारमन, सदस्य , श्री ए.के. तिवारी, सदस्य , श्री निजामुल हक, डीजी  श्री हरवेश भाटिया और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम में लगभग 150 अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया।
मोराराजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान  के दो योग प्रशिक्षकों ने कार्यक्रम में सामान्य योग प्रोटोकॉल  का प्रदर्शन और नेतृत्व किया।
दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस  समारोह की झलकियाँ:
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
सुरक्षा से समझौता किये बिना भारत में सुरंग निर्माण की पूंजीगत लागत को कम करने के लिये आधुनिक विचारों को अपनाने की आवश्यकता: गडकरी
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारत में सुरंग निर्माण के लिये आधुनिक विचारों को अपनाने की जरूरत है, जिससे इसमें लगने वाले भारी भरकम पूंजीगत लागत को कम किया जा सके। उन्होंने ने कहा कि सुरंगों के पास स्मार्ट सिटी, सड़क मार्ग पर स्थित सुविधाओं और अन्य सुविधाओं को विकसित कर राजस्व को बढ़ाया जा सकता है।
सड़क सुरंगों में मौजूदा चलन, नई खोज और आगे की राह विषय पर आज एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये संबोधित करते हुये श्री गडकरी ने "पहले से तैयार हिस्सों के द्वारा निर्माण की तकनीक का इस्तेमाल कर सुरंगों और समुद्रों एवं नदियों के नीचे सुरंगों" को तैयार करने के तरीकों पर गौर करने की जरूरत पर जोर दिया। श्री गडकरी ने सभी साझेदारों से आग्रह किया कि वो सुरंग निर्माण के लिये किफायती और आधुनिक तकनीकें लेकर आयें जिससे सुरक्षा से समझौता किये बिना पूंजीगत खर्चों को घटाया जा सके। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 1.37 लाख किलोमीटर है और हर दिशा में देश के कुल ट्रैफिक का 40 प्रतिशत हिस्सा इससे गुजरता है। केंद्रीय मंत्री ने दुनिया भर से अच्छे कार्यों को अपनाने पर जोर दिया है।
वेबिनार में बोलते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री, जनरल  डॉ. वी के सिंह, ने कहा कि मंत्रालय ऐसे स्थानों तक पहुंच बनाने के लिये ज्यादा से ज्यादा सुरंगों का निर्माण सुनिश्चित कर रहा है, जो पहुंच से बाहर हैं और जिनसे खराब मौसम और सर्दियों में संपर्क टूट जाता है।
इस वेबिनार का आयोजन भारतीय सड़क कांग्रेस, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और विश्व सड़क संगठन के द्वारा किया गया।
पूरा कार्यक्रम: https://www.youtube.com/watch?v=LHuZRuUvxUM
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
श्री नारायण राणे ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राष्ट्रीय बोर्ड  के लिए आयोजित 19वीं बैठक की अध्यक्षता की
श्री राणे ने ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर  इंडिया रिपोर्ट 2021-22 जारी की और 8 लाख अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों को शामिल करके औपचारिकीकरण परियोजना का शुभारंभ किया
केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री नारायण राणे ने आज नई दिल्ली में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के राष्ट्रीय बोर्ड  के लिए आयोजित 19वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा भी उपस्थित थे। केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न उद्योग संघों के पदाधिकारी तथा अन्य प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में शामिल हुए।
केंद्रीय मंत्री ने इस मौके पर ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर  इंडिया रिपोर्ट 2021-22 जारी की। ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर, जीईएम कंसोर्टियम द्वारा कार्यान्वित एक वैश्विक अध्ययन है, जिसका उद्देश्य उद्यमशीलता गतिविधियों और इससे संबंधित अवधारणाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तुलनात्मक प्राथमिक डाटा इकट्ठा करना है।
अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों को औपचारिकता के दायरे में लाने के उद्देश्य से औपचारिकीकरण परियोजना के संचालन के लिए कार्यक्रम के दौरान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक  के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। औपचारिकीकरण परियोजना का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री द्वारा 8 लाख अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों को इसमें शामिल करके किया गया।
बोर्ड द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के विकास से संबंधित उन सभी मुद्दों पर अब तक हुई कार्रवाई की समीक्षा की गई, जिन पर 18वीं बैठक के दौरान चर्चा हुई थी। श्री नारायण राणे ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोर्ड को आश्वासन दिया कि उपस्थित सदस्यों द्वारा दिए गए सभी मूल्यवान सुझावों पर उचित रूप से विचार-विमर्श किया जाएगा और आईएमई के मुद्दों को हल करने पर विशेष जोर दिया जाएगा। उन्होंने प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी के लिए घरेलू उत्पादन में वृद्धि करने और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में निरंतर कार्य करने पर जोर दिया। निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के वित्तपोषण और उनकी भुगतान आवश्यकताओं को पूरा करने पर विशेष रूप से बल दिया गया। श्री नारायण राणे ने बैठक में उपस्थित सभी हितधारकों से उद्यमशीलता कौशल को बढ़ाने और अधिक रोजगार सृजित करने की दिशा में उनके सहयोग को जारी रखने का भी आग्रह किया।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
आयोग ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31 के तहत प्लेटिनम जैस्मीन ए 2018 ट्रस्ट  द्वारा इंटास फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड  की इक्विटी शेयरधारिता का अधिग्रहण करने को मंजूरी दी
प्रस्तावित सौदे में प्लेटिनम आउल द्वारा इंटास की इक्विटी शेयरधारिता  के 3 प्रतिशत का द्वितीयक अधिग्रहण शामिल है ।
प्लेटिनम आउल
प्लेटिनम आउल अबू धाबी ग्लोबल मार्केट  में गठित की गई एक सीमित दायरे वाली कंपनी  है। यह प्लेटिनम जैस्मीन ए 2018 ट्रस्ट के लिए ट्रस्टी के रूप में अपनी हैसियत के तहत कार्य कर रही है, जिसे एक निपटान विलेख दिनांक 27 जनवरी 2019 द्वारा एडीजीएम के कानूनों के तहत स्थापित किया गया था। अबू धाबी निवेश प्राधिकरण  दरअसल प्लेटिनम जैस्मीन ए 2018 ट्रस्ट का एकमात्र लाभार्थी और निपटानकर्ता है। एडीआईए एक सार्वजनिक संस्थान है जिसे अबू धाबी अमीरात की सरकार द्वारा एक स्वतंत्र निवेश संस्थान के रूप में स्थापित किया गया है।
इंटास
इंटास एक सार्वजनिक कंपनी है जो फार्मास्युटिकल फॉर्मूलेशंस के विकास, निर्माण और विपणन के व्यवसाय में संलग्न है और यह इंटास समूह की परम जनक कंपनी है। इंटास के उत्पादों की पूरे भारत में उपस्थिति है और इसके व्यापक पोर्टफोलियो में स्पेशियलिटी और जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स शामिल हैं जो भारत स्थित उसके विनिर्माण केंद्रों से विश्व स्तर पर निर्यात किए जाते हैं।
आयोग का विस्तृत ऑर्डर जल्द ही जारी किया जाएगा।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने नेपाल के राष्ट्रपति के साथ टेलीफोन पर बातचीत की
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज शाम  को नेपाल के माननीय राष्ट्रपति श्री राम चंद्र पौडेल के साथ टेलीफोन पर बातचीत की।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु इस समय केरल के दौरे पर हैं। उन्होंने वहां से श्री पौडेल को टेलीफोन किया और उन्हें नेपाल के राष्ट्रपति का पदभार संभालाने पर बधाई दी।
दोनों देशों के राष्ट्रपतियों ने भारत व नेपाल के बीच अद्वितीय एवं बहुआयामी संबंधों पर विचारों का आदान-प्रदान किया। उन्होंने द्विपक्षीय सहयोग को आगे ले जाने तथा दोनों देशों के नागरिकों के बीच मित्रतापूर्ण व सशक्त बंधन को और भी मजबूत करने के तौर-तरीकों पर चर्चा की।
इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मु ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत तथा नेपाल के बीच चले आ रहे द्विपक्षीय संबंध राष्ट्रपति पौडेल के मार्गदर्शन में और भी अधिक ऊंचाई तक पहुंचेंगे।
PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
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- राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान में अब तक टीके की 176.52 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं
- वर्तमान में 1,48,359 सक्रिय मामले
- वर्तमान सक्रिय मामले 0.35 प्रतिशत
- संक्रमण से मुक्त होने की दर 98.46 प्रतिशत
- बीते 24 घंटे में 30,009 मरीज संक्रमण से मुक्त हुए, देश में संक्रमण से मुक्त होने वालों की संख्या बढ़ कर 4,22,19,896 हुई
- बीते 24 घंटे में देश में 14,148 नये मामले दर्ज किये गए
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 1.22 प्रतिशत
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 1.60 प्रतिशत
- अब तक कुल 76.35 करोड़ जांच की गयी, बीते 24 घंटे में 11,55,147 जांच की गई
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PRESS INFORMATION BUREAU
MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING
GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय
20 राज्यों को 68,825 करोड़ रुपये जुटाने की मिली अनुमति
(वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने आज 20 राज्यों को बाजार से कर्ज के जरिए 68,825 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि जुटाने की अनुमति दी।
अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद  के 0.50 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त ऋण जुटाने की अनुमति उन राज्यों को दी गई है जिन्होंने जीएसटी क्रियान्वयन से हुई राजस्व क्षतिपूर्ति को पूरा करने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा सुझाए दो में से पहले विकल्प को चुना था।
27 अगस्त 2020 को आयोजित जीएसटी परिषद की बैठक में इन दो विकल्पों को आगे रखा गया था और बाद में 29 अगस्त 2020 को राज्यों को इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई थी। 20 राज्यों ने विकल्प-1 को चुना है। ये राज्य हैं- आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, ओडिशा, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। अभी आठ राज्यों को किसी एक विकल्प का चुनाव करना बाकी है।
विकल्प-1 चुनने वाले राज्यों के लिए कुछ सुविधाएं उपलब्ध हैं :
क. वित्त मंत्रालय के समन्वय के साथ राजस्व में कमी को पूरा करने के लिये ऋण पत्र जारी कर विशेष उधारी खिड़की से राशि जुटाने की सुविधा उपलब्ध होगी। इस मद में राज्यों के राजस्व में कुल कमी करीब 1.1 लाख करोड़ रुपये आंकी गई है।
ख. कोविड महामारी के मद्देनजर भारत सरकार द्वारा स्वीकृत जीएसडीपी के 2 प्रतिशत अतिरिक्त कर्ज में से 0.5 प्रतिशत की अंतिम किस्त को बाजार से जुटाने की अनुमति होगी। उन्हें सुधारों की शर्त से भी छूट होगी।
व्यय विभाग ने 17 मई 2020 को राज्यों को जीएसडीपी के 2 प्रतिशत तक अतिरिक्त कर्ज सीमा प्रदान की थी। इस 2 प्रतिशत की सीमा में से 0.5 प्रतिशत की अंतिम किस्त को भारत सरकार द्वारा निर्धारित चार सुधारों में से कम से कम तीन को पूरा करने के लिए किया गया था। हालांकि जिन राज्यों ने जीएसटी क्रियान्वयन से हुई राजस्व की कमी को पूरा करने के लिए पहला विकल्प चुना है, उनके लिए जीएसडीपी के 0.5 प्रतिशत की अंतिम किस्त का लाभ उठाने के लिए सुधारों की शर्त से छूट दी गई है। इस प्रकार से 20 राज्य, जिन्होंने पहले विकल्प को चुना है, बाजार से कर्ज के माध्यम से 68,825 करोड़ रुपये की राशि जुटाने के पात्र हो गए हैं। विशेष उधार खिड़की को लेकर अलग से कदम उठाए जा रहे हैं।
राज्यवार विवरण निम्नानुसार है :
|
|
क्रमांक
|
|
राज्य
|
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13.10.2020 को अतिरिक्त कर्ज की अनुमति 
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|
1.
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आंध्र प्रदेश
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5,051.00
|
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2.
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अरुणाचल प्रदेश
|
|
143.00
|
|
3.
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असम
|
|
1,869.00
|
|
4.
|
|
बिहार
|
|
3,231.00
|
|
5.
|
|
गोवा
|
|
446.00
|
|
6.
|
|
गुजरात
|
|
8,704.00
|
|
7.
|
|
हरियाणा
|
|
4,293.00
|
|
8.
|
|
हिमाचल प्रदेश
|
|
877.00
|
|
9.
|
|
कर्नाटक
|
|
9,018.00
|
|
10.
|
|
मध्य प्रदेश
|
|
4,746.00
|
|
11.
|
|
महाराष्ट्र
|
|
15,394.00
|
|
12.
|
|
मणिपुर
|
|
151.00
|
|
13.
|
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मेघालय
|
|
194.00
|
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14.
|
|
मिजोरम
|
|
132.00
|
|
15.
|
|
नगालैंड
|
|
157.00
|
|
16.
|
|
ओडिशा
|
|
2,858.00
|
|
17.
|
|
सिक्किम
|
|
156.00
|
|
18.
|
|
त्रिपुरा
|
|
297.00
|
|
19.
|
|
उत्तर प्रदेश
|
|
9,703.00
|
|
20.
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उत्तराखंड
|
|
1,405.00
|
|
|
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कुल
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68,825.00
एसजी/एएम/एएस/डीसी
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुई दुर्घटना में लोगों के मारे जाने पर दुख व्यक्त किया
(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर आज हुई सड़क दुर्घटना में अनेक यात्रियों के मारे जाने पर दुख व्यक्त किया है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा, “आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सड़क दुर्घटना में अनेक यात्रियों के जान गंवाने पर उन्हें गहरा दुःख पहुंचा है। दुख की इस घड़ी में शोक संतप्त परिवार के साथ उनकी संवेदनाएं हैं।”
प्रधानमंत्री ने कहा, “दुर्घटना में जो घायल हुए हैं, मैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ।”
विद्युत मंत्रालय
देश में बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए एनटीपीसी द्वारा की गई कार्रवाई
देश में बिजली की मांग में तेज वृद्धि देखी जा रही है और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम  ग्रिड की आवश्यकता के अनुसार मांग को पूरा करने के लिए सभी प्रयास कर रहा है। बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए एनटीपीसी ने पूरी तैयारी कर ली हैI एनटीपीसी समूह के बिजलीघरों  में हो रहे उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में 23% की वृद्धि दर्ज की गई है।
मांग में हो रही बढ़ोत्तरी को पूरा करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:
• कोयला नीति के लचीले उपयोग के तहत, एनटीपीसी उन स्टेशनों पर कोयले की व्यवस्था कर रहा है जहां भंडारण  की बहुत अधिक आवश्यकता है।
• महत्वपूर्ण स्टेशनों पर कोयले की आपूर्ति बढ़ाने और जहां कहीं आवश्यक हो, कोयले की मालगाड़ियों के रेक के गन्तव्य बदलने के लिए कोल इंडिया और रेलवे के साथ लगातार समन्वय बनाए रखना।
• कोयले के 2.7 लाख मीट्रिक टन आयात को बढ़ाना जो पहले किए गए अनुबंधों से छूट गया था।
• 800 मेगावाट क्षमता वाली दारलीपल्ली इकाई  #2 को चालू कर दिया गया है और यूनिट का वाणिज्यिक संचालन 01-09-2021 से यूनिट का वाणिज्यिक संचालन भी किया जाएगा। यह संयंत्र कोयला खदानों के निकट  का स्टेशन है, और इसके लिए कोयले को एनटीपीसी  की कैप्टिव खदाओं से मंगवाया जा रहा है।
• एनटीपीसी की सभी कैप्टिव खानों से कोयले का उत्पादन बढ़ाना।
• राज्यों से अपने गैस स्टेशनों से उठाव का समय निर्धारित करने का भी अनुरोध किया जा रहा है। जनरेटर कंपनियों के लिए गैस की व्यवस्था करने की योजना बनाने के लिए, राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे कम से कम एक सप्ताह के लिए अपने यहाँ बिजली के समय को व्यवस्थित  करें I
गृह मंत्रालय
केन्द्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह ने हैदराबाद का दौरा किया
केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने शनिवार  को हैदराबाद का दौरा किया। गृहमंत्री बनने के बाद हैदराबाद की उनकी यह पहली यात्रा है। तेलंगाना और आंध्रप्रदेश के राज्यपाल श्री ईएसएल नरसिम्हन, पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री बी.दत्तात्रेय, तेलंगाना के पुलिस महानिदेशक श्री महेंद्र रेड्डी तथा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल  और राज्य पुलिस के कई अधिकारियों ने हवाई अड्डे पर उनकी अगवानी की।
इस अवसर पर सीआईएसएफ के अधिकारियों ने गृहमंत्री को हवाई अड्डे पर यात्रियों की उनके चेहरे से पहचान करने वाली नयी प्रणाली के बारे में विस्तार से बताया। यह नयी प्रणाली देश में पहली बार हैदराबाद हवाई अड्डे पर लगाई गई है। यह “आपका चेहरा ही आपका बोर्डिंग कार्ड होगा” की तर्ज पर काम करती है। यह प्रणाली हवाई अड्डे पर जैसे ही कोई यात्री पहुंचता है और अपनी पहचान के दस्तावेज पेश करता है वैसे ही उसके चेहरे से मिलान कर उसके त्वरित प्रवेश की प्रक्रिया आसानी से पूरा कर देती है।
इस अवसर पर केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री श्री जी किशन रेड्डी भी उपस्थित थे।
इस्पात मंत्रालय
इस्पात मंत्रालय के 'स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव' मनाते हुए एनएमडीसी ने इस्पात की खपत बढ़ाने पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया
इस्पात मंत्रालय के आजादी का अमृत महोत्सव आईकॉनिक सप्ताह मनाते हुए एनएमडीसी ने आज हैदराबाद में अपने प्रधान कार्यालय में इस्पात की खपत में वृद्धि' पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया। प्रमुख खनन संगठन ने लौह और इस्पात उद्योग में अग्रणी स्थान रखने वाले व्यक्तित्वों श्री पी मधुसूदन, पूर्व सीएमडी, आरआईएनएल; श्री योगेश दारुका, साझेदार, पीडब्ल्यूसी; और श्री राजीब मैत्रा, निदेशक, डेलॉयट को पैनल के सदस्यों के रूप में आमंत्रित किया । एनएमडीसी के वरिष्ठ प्रबंध-तंत्र - निदेशक  श्री अमिताभ मुखर्जी और सीवीओ श्री बी विश्वनाथ  ने एनएमडीसी कर्मचारियों को तकनीकी टॉक शो के दौरान भाग लेने और संवाद करने के लिए प्रोत्साहित किया।
श्री अमिताभ मुखर्जी ने कहा, “इस संगोष्ठी का विषय -इस्पात की खपत में वृद्धि - हमारे देश की विकास आकांक्षाओं का परिचायक है।“ कर्मचारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि, "भारत में लौह अयस्क के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में हमें अपने देश के विकास की आवश्यकताओं के अनुरूप अपने उत्पादन में वृद्धि करना चाहिए और इस्पात की खपत को बढ़ावा देना चाहिए।“
मुख्य वक्ता के रूप में, श्री पी मधुसूदन ने “ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इस्पात की खपत बढ़ाने” पर जोर दिया। उन्होंने भारत के ग्रामीण परिवेश में इस्पात के प्रयोग को बढाने के लिए स्मार्ट विलेज और उन्नत कृषि प्रणाली जैसी पारिस्थितिकी प्रणालियों के निर्माण की सिफारिश की।
श्री योगेश दारूका ने समाज में खनन उद्योग की स्थिति और ब्रांड को “दोहन वाले उद्योग से विकास उद्योग में बदलने की आवश्यकता" के बारे में बात की। उन्होंने आगे कहा कि यह तब संभव है जब देश की खनन कंपनियां ईएसजी को दोगुना कर दें। उनके साथ आए पीडब्ल्यूसी के निदेशक श्री प्रवीण मिश्रा ने लौह और इस्पात परिदृश्य पर प्रकाश डाला और नई इस्पात नीति के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रमुख क्षेत्रों - "अनुसंधान और विकास में निवेश, ईएसजी के लिए वित्त पोषण, उपभोग के संबंध में नीतियां और कौशल विकास" पर बल दिया।
श्री राजीब मैत्रा ने अपने सत्र में कहा, " आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में इस्पात एक अभिन्न तत्व है।“ उन्होंने
ग्रामीण क्षेत्र में इस्पात के उपभोग में वृद्धि का भी समर्थन किया और कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आवास और बुनियादी ढांचे के विकास पर भारत सरकार की नीतियों से हमारे देश में इस्पात की खपत को बढ़ावा मिलेगा।
छत्तीसगढ़ में किरंदुल और बचेली, कर्नाटक में दोणिमलै और मध्य प्रदेश में पन्ना में एनएमडीसी परियोजनाओं ने टाउनशिप और आस-पास के गांवों में 'इस्पात की खपत बढ़ाने' पर वार्ता का आयोजन किया, जिसमें 400 प्रतिभागी शामिल हुए। इस्पात मंत्रालय 4 जुलाई से 10 जुलाई, 2022 तक आजादी के अमृत महोत्सव का आईकॉनिक सप्ताह मना रहा है। एनएमडीसी ने इस्पात की खपत को प्रोत्साहित करने के लिए सप्ताह भर के जागरूकता कार्यक्रमों और अभियानों की शुरुआत की है।
वित्त मंत्रालय
7.75 प्रतिशत ब्याज वाले बचत  बांड, 2018 की खरीद पर विराम
भारत सरकार ने यह सूचित किया है कि अधिसूचना एफ.4-बी/2017, दिनांक 03 जनवरी, 2018 के अनुसार जारी किए गए 7.75 प्रतिशत ब्याज वाले बचत  बांड, 2018 की खरीदारी गुरुवार यानी 28 मई, 2020 को बैंकिंग कामकाज का समापन होने के साथ ही बंद कर दी जाएगी।