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पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री किरेन श्री किरेन रीजीजू ने पृथ्वी विज्ञान में एनसीपीओआर के योगदान की सराहना की और हिमालयी क्षेत्र में अनुसंधान गतिविधियों के विस्तार की आवश्यकता पर बल दिया
केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री अंटार्कटिका में भारती स्टेशन पर तैनात वैज्ञानिकों के साथ वर्चुअल रूप से जुड़े
केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री श्री किरेन रीजीजू ने आज राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र  का दौरा किया। इस दौरान श्री रीजीजू को एनसीपीओआर की महत्वपूर्ण गतिविधियों और पहलों के बारे में जानकारी दी गई। संस्थान द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों के प्रदर्शन के लिए पूरे दिन सूचनात्मक और अन्य संबद्ध कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की गई। इस दौरान एक संवादात्मक सत्र भी रखा गया जिसमें पृथ्वी विज्ञान मंत्री श्री किरेन रीजीजू ने वर्चुअल माध्यम से अंटार्कटिका में भारती स्टेशन पर तैनात समर्पित टीम के सदस्यों के साथ बातचीत की।
राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों और कर्मचारियों को संबोधित करते हुए केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री श्री किरेन रीजीजू इसकी अपार क्षमता, कार्यों और प्रासंगिकता की सराहना की। उन्होंने भारतीयों की बढ़ती आकांक्षाओं और वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती साख पर भी बातचीत की।
वैज्ञानिक प्रगति में एनसीपीओआर के योगदान को स्वीकार करते हुए श्री रीजीजू ने वर्तमान में अंटार्कटिका में तैनात सफल अभियान दल की सराहना की और उनकी वापसी पर उनके साथ बातचीत करने का उत्साह व्यक्त किया। उन्होंने विशेष रूप से हिमालयी क्षेत्र में अनुसंधान गतिविधियों को बढ़ाने और विस्तार की आवश्यकता पर बल दिया। उनका कहना था कि इसमें अपार संभावनाएं हैं और इसमें अन्वेषण किया जाना चाहिए।
केंद्रीय मंत्री ने विज्ञान की परिवर्तनकारी शक्ति और चुनौतियों से निपटने के लिए तर्कसंगत दृष्टिकोण की आवश्यकता में भी विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने वैज्ञानिक समुदाय को आश्वासन दिया कि उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक संसाधन, नीतियां और समर्थन प्रदान किया जाएगा। उन्होंने शोधकर्ताओं द्वारा किए गए कार्यों के प्रति जागरूक रहने के महत्व पर बल दिया और वैज्ञानिक प्रयासों की सराहना तथा सार्वजनिक रूप से जुड़ने का आग्रह किया।
राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉ. थंबन मेलोथ ने केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री की यात्रा के लिए आभार व्यक्त किया। निदेशक ने बलपूर्वक कहा कि ध्रुवीय क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए सार्वजनिक संस्थानों, एजेंसियों और विभागों के बीच समन्वय में असाधारण कौशल की आवश्यकता होती है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि एनसीपीओआर महत्वपूर्ण प्रगति करेगा और मंत्री महोदय के नेतृत्व में ध्रुवीय और समुद्री अनुसंधान में भारत की प्रतिष्ठा को बढाएगा।
केंद्रीय मंत्री किरेन रीजीजू की यात्रा में अंटार्कटिक क्षेत्र का एक वर्चुअल रियलिटी शो और आइस कोर लैब और परिष्कृत इंस्ट्रूमेंटेशन सुविधा का दौरा भी शामिल था। इन क्षेत्रों में वैज्ञानिकों द्वारा उपयोग की जाने वाली उन्नत अनुसंधान अवसंरचना और तकनीकों का भी प्रदर्शन किया गया।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
जहाजरानी मंत्रालय ने कोवडि-19के कारण हुई देरी के लिए किसी भी उपयोगकर्ता पर कोई जुर्माना/ शुल्क न लगाने के लिए सभी प्रमुख बंदरगाहों को निर्देश जारी किया
कोविड-19 महामारी के फैलने और इसे वैश्विक महामारी घोषित किए जाने के मद्देनजरभारत सरकार ने देश में कोविड-19 वैश्विक महामारी के प्रसार को रोकने के लिए 21 दिनों के लिए लॉकडाउन लागू किया है। इस संदर्भ में गृह मंत्रालय ने एक परिशिष्ट जारी किया है जिसके तहत माल एवं वस्तुओं की अंतर्देशीय आवाजाही और निर्यात के लिए बंदरगाहों के परिचालन को अपवाद स्वरूप बरकरार रखा गया है ताकि देश में वस्तुओं की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।
उपरोक्त दिशानिर्देश और विभिन्न हितधारकों से प्राप्त प्रस्तुतियों के आधार पर जहाजरानी मंत्रालय ने 24 मार्च, 2020 को सभी प्रमुख बंदरगाह ट्रस्टों को बंदरगाह गतिविधियों और बंदरगाह के परिचालन पर 'फोर्स मेज्योर' क्लॉज लागू करने के लिए एक एडवाइजरी जारी की है।
अब जहाजरानी मंत्रालय ने 22 मार्च, 2020 से 14 अप्रैल, 2020 तक के दौरान लॉकडाउन के कारण कार्गो के आगमन/ निकासी अथवा बर्थिंग/ लोडिंग/ अनलोडिंग संबंधी गतिविधियों में किसी भी तरह की देरी के लिए किसी भी बंदरगाह उपयोगकर्ता पर छूट/ जुर्माना/ विलंब शुल्क/ किराया आदि पर सभी प्रमुख बंदरगाहों के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं। प्रमुख बंदरगाहों को पीपीपी मॉडल वाली किसी भी परियोजना को पूरा करने के लिए समय-सीमा में विस्तार देने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा प्रमुख बंदरगाह मौजूदा एवं परिचालन वाली पीपीपी परियोजनाओं के लिए मामला दर मामला आधार पर रियायत समझौते के अनुसार प्रदर्शन दायित्वों को पूरा न करने के कारण जुर्माने में छूट दे सकते हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ दो दिन व्यतीत किए
अवसंरचना, निवेश, नवाचार और समावेशन के चार स्तंभ सभी क्षेत्रों में सुशासन को बढ़ावा देने के हमारे प्रयासों को आगे बढ़ायेंगे
अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में गुणवत्ता जरूरी है
अनावश्यक अनुपालनों और पुराने निययों को समाप्त करें
पीएम गतिशक्ति के विजन को साकार करने के लिए तालमेल बनाएं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने दिल्ली में राज्यों के मुख्य सचिवों के दो दिवसीय सम्मेलन में भाग लिया, जो आज समाप्त हुआ।
एक ट्वीट थ्रेड में, प्रधानमंत्री ने मुख्य सचिवों के साथ बातचीत के दौरान जोर दिए गए विषयों के बारे में विस्तार से बताया।
उन्होंने ट्वीट किया:
“पिछले दो दिनों के दौरान, हम दिल्ली में मुख्य सचिवों के सम्मेलन में व्यापक चर्चाओं के साक्षी रहे हैं। आज के मेरे संबोधन के दौरान, उन विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला पर जोर दिया गया, जो लोगों के जीवन को बेहतर बना सकते हैं और भारत के विकास पथ को मजबूती प्रदान कर सकते हैं।
दुनिया की निगाहें भारत पर होने के साथ, अपने युवाओं की प्रतिभा के समृद्ध भंडार के सहारे आने वाले वर्ष हमारे राष्ट्र के होंगे। ऐसे समय में अवसंरचना, निवेश, नवाचार और समावेशन के चार स्तंभ सभी क्षेत्रों में सुशासन को बढ़ावा देने के हमारे प्रयासों को आगे बढ़ायेंगे।
मेरा दृढ़ विश्वास है कि हमें अपने एमएसएमई सेक्टर को लगातार मजबूत करते रहना है। आत्मनिर्भर बनने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण है। स्थानीय उत्पादों को लोकप्रिय बनाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। साथ ही, मैंने अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में गुणवत्ता की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला।
मैंने मुख्य सचिवों से अनावश्यक अनुपालनों और पुराने हो चुके कानूनों व नियमों को समाप्त करने पर ध्यान केन्द्रित करने का आह्वान किया। ऐसे समय में जब भारत अभूतपूर्व सुधारों की शुरुआत कर रहा है, आवश्यकता से अधिक नियमन और नासमझी भरे प्रतिबंधों की कोई गुंजाइश नहीं है।
जिन कुछ अन्य मुद्दों पर मैंने बात की, उनमें पीएम गति शक्ति और इस विजन को साकार करने के लिए तालमेल बनाना शामिल हैं। मैंने मुख्य सचिवों से मिशन लाइफ के प्रति उत्साह का संचार करने और बड़े पैमाने पर सामूहिक भागीदारी के साथ अंतरराष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष मनाने का आग्रह किया।”
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से ‘पीएम-किसान’ योजना का शुभारंभ किया
प्रधानमंत्री ने गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए विकास परियोजनाओं का अनावरण किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज गोरखपुर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि  योजना का शुभारंभ किया।
आज के इस शुभारंभ के साथ, चयनित लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में सीधे तौर पर 2000 रूपये की पहली किस्त जमा कराई जाएगी।
प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के शुभारंभ के लिए किसानों को बधाई दी। श्री मोदी ने दूध उत्पादन और मछली पालन के काम में लगे किसान परिवारों को भी बधाई दी, क्योंकि अब किसान क्रेडिट कार्ड तक उनकी पहुंच है।
उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे इतिहास में यह दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश की आजादी के बाद किसानों के लिए सबसे बड़ी योजना आज शुरू हुई है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार किसानों को समर्थ और सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने में उन्हें सक्षम बनाने के उद्देश्य से किसानों को सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए सरकार कार्यरत है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम-किसान योजना से लगभग 12 करोड़ किसान को लाभ मिलने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से प्रत्येक वर्ष किसानों के बैंक खातों में 75,000 करोड़ रूपये जमा कराए जाएंगे। उन्होंने राज्य सरकारों से आग्रह करते हुए कहा कि वे जल्द से जल्द लाभार्थी किसानों की सूची केंद्र सरकार के पास भेज दें, जिससे किसानों को समय से इस योजना का लाभ मिल सके।
प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों द्वारा समय-समय पर ऋण माफी की घोषणा से किसानों को दीर्घकालिक अथवा व्यापक तौर पर राहत नहीं मिलती थी। अब पीएम-किसान योजना उन्हें राहत प्रदान करने के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था में व्यापक तौर पर निवेश का एक प्रतीक भी बनेगी।
प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम-किसान प्रत्यक्ष अंतरण पर निर्भर है, इसलिए पूरी धनराशि लाभार्थियों तक पहुंचेगी।
उन्होंने कहा कि सरकार काफी समय से लंबित सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए लगभग 1,00,000 करोड़ रूपये भी निवेश कर रही है, जिससे देश के अनेक हिस्सों में किसानों को अत्याधिक और टिकाऊ मदद मिलेगी। उन्होंने 17 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्डों, यूरिया के नीम-लेपन, लागत मूल्य से अधिक 50 प्रतिशत की दर से 22 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, पीएम फसल बीमा योजना और ई-नाम प्लेटफार्म के बारे में भी चर्चा की।
प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान अब किसान क्रेडिट कार्डों के माध्यम से अधिकतम 1.60 लाख रूपये तक ऋण प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने किसानों के लाभ के लिए अन्य कल्याण योजनाओं के बारे में भी चर्चा की।
प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के पूरे क्षेत्र में तेजी से सुधार किया जा रहा है। उद्योग, संपर्कता और स्वास्थ्य आदि सभी क्षेत्रों में यह बदलाव दिखाई पड़ रहा है।
उन्होंने यह भी बताया कि आज गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए लगभग 10,000 करोड़ रूपये की लागत वाली अनेक परियोजनाओं का या तो उद्घाटन किया गया है अथवा उनकी आधारशिला रखी गई है। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से जीवन स्तर में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत आदि जैसी योजनाएं सबका साथ, सबका विकास की भावना के प्रतीक हैं।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
पशुधन के लिए मिलेगी बड़ी राहत, कृषि मंत्री श्री तोमर ने लांच की लम्पी स्किन रोग की स्वदेशी वैक्सीन
मानव संसाधन के साथ ही पशुधन हमारे देश की बड़ी ताकत- श्री तोमर
राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र ने भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के सहयोग से बनाई वैक्सीन
देश के पशुधन के लिए बड़ी राहत प्रदान करते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज पशुओं को लम्पी स्किन रोग से बचाव हेतु स्वदेशी वैक्सीन  लांच की। यह वैक्सीन राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र, हिसार  ने भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर  के सहयोग से बनाई है। श्री तोमर ने इस वैक्सीन को लम्पी बीमारी के निदान के लिए मील का पत्थर बताते हुए कहा कि मानव संसाधन के साथ ही पशुधन हमारे देश की बड़ी ताकत है, जिन्हें बचाना हमारा बड़ा दायित्व है।
श्री तोमर ने कहा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद  के तहत यह वैक्सीन विकसित करके एक और नया आयाम स्थापित किया गया है। उन्होंने अश्व अनुसंधान केंद्र व पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों को बधाई दी, जिनके प्रयासों से लम्पी रोग के टीके को विकसित किया गया है। 2019 में जब से यह बीमारी भारत में आई, तब से ही संस्थान वैक्सीन विकसित करने में जुटे थे।
श्री तोमर ने प्रसन्नता जताई कि वैज्ञानिकों ने इस चुनौती को स्वीकार किया और अल्पावधि में, सीमित परीक्षण में सभी मानक स्तर पर शत-प्रतिशत कारगर वैक्सीन विकसित की है, जो लम्पी बीमारी से निजात दिलाने में असरकारी होगी।
श्री तोमर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि पशुओं को राहत के लिए यह वैक्सीन जल्द से जल्द बड़ी तादाद में मुहैया कराई जाएं। श्री तोमर ने कहा कि देश में तीस करोड़ पशुधन हैं, मूक पशुओं की तकलीफ समझकर उन्हें शीघ्रातिशीघ्र राहत देने के लिए हर संभव उपाय किए जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि पहले भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोरोना से बचाव के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने वैक्सीन विकसित की, जिससे पूरे देश के साथ ही अन्य देशों को काफी लाभ हुआ।
कार्यक्रम में मत्स्यपालन, पशुपालन व डेयरी मंत्री श्री परषोत्तम रूपाला, कृषि राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी, मत्स्यपालन, पशुपालन व डेयरी सचिव श्री जतिंद्र नाथ स्वेन, आईसीएआर के महानिदेशक डॉ. हिमांशु पाठक, उपमहानिदेशक डॉ. बी. एन. त्रिपाठी, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉ. त्रिवेणी दत्त, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉ. यशपाल एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
आप 17वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव क्यों जाएंगे, अपनी बात हमें ट्विटर @PIB_India/@PIBMumbai पर बताएं
"कौन जाएगा मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल?"- क्या आप में से किसी को यह सवाल आपके किसी दोस्त या साथी ने पूछा है? या आपके अंतर्मन में उठा है?
आप 17वें एमआईएफएफ में फिल्म देखने क्यों जायेंगे, जबकि आपके पास एक बटन के क्लिक पर लाखों अन्य विकल्प मौजूद हैं?
क्या डाक्यूमेंट्री फिल्में उबाऊ होतीं हैं या एनिमेशन फिल्में सिर्फ बच्चों के लिए हैं?
अब और नहीं!
अपने सभी सवालों के जवाब पाने के लिए सिर्फ पांच मिनट का समय दें और 17वें एमआईएफएफ में कौन सी फ़िल्में व कार्यक्रम आपका इंतजार कर रहे हैं, इस पर एक नज़र डालें।
एमआईएफएफ हरेक मामले में गैर-परंपरागत है। 'एमआईएफएफ' एक आयोजन है, जहां फिल्म प्रेमियों और कला प्रेमियों की दिल को सुकून देने वाली कहानियों की तलाश पूरी हो सकती है। यदि आप वास्तव में अच्छी फिल्मों के निर्माण की सराहना करते हैं, तो दूसरों को बताएं और एक शानदार अनुभव के लिए एमआईएफएफ जाएं।
17वां एमआईएफएफ हाइब्रिड मोड में है और यह निःशुल्क है।
17वां एमआईएफएफ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में लगभग 400 फिल्मों की पेशकश कर रहा है। अपने घर में आराम से फिल्मों का आनंद लें या फिल्म डिवीजन परिसर, पेडर रोड, दक्षिण मुंबई में नए अनुभव के लिए साथ मिलकर पहुंचें। छात्रों और मीडिया के लिए, स्क्रीनिंग मुफ़्त है। फिल्म प्रभाग में आने वाले अन्य लोगों के लिए, केवल 300 रुपये का मामूली पंजीकरण शुल्क पूरे कार्यक्रम के लिए https://miff.in/ पर अदा करें और इस शानदार आयोजन का आनंद लें।
फिल्मों की ऑनलाइन स्क्रीनिंग सभी के लिए बिल्कुल मुफ्त है।
मनोरंजन या कुछ खाने की चिंता बिल्कुल न करें क्योंकि आपको तुंगा, शालीमार, अमची मुंबई, मेधा किचन, चेतन फ़ूड के स्टालों पर व्यंजनों का और कोक के पेय का स्वाद मिलेगा।
तो मन भी भरेगा और पेट भी!
इसके अलावा, आपको प्रसिद्ध वन्यजीव फिल्म निर्माता नल्लामुथु, ऑस्कर विजेता और प्रसिद्ध साउंड डिजाइनर रेसुल पुकुट्टी, लेखक और गीतकार प्रसून जोशी जैसे दिग्गजों तथा कई अन्य लोगों के साथ जीवंत बातचीत का हिस्सा बनने का अवसर मिलेगा।
प्रदर्शित की जाने वाली फिल्मों की सूची और समय के लिए एमआईएफएफ वेबसाइट की 'स्क्रीनिंग' पर जानकारी प्राप्त करें।
तो कौन-कौन आ रहे हैं @ #MIFF2022 में?
आप हमें बाद में भी धन्यवाद दे सकते हैं!
राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण
श्री राव इंद्रजीत सिंह ने कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के तहत एनएफआरए द्वारा आयोजित आजादी का अमृत महोत्सव के प्रतिष्ठित दिवस समारोह के दौरान “प्रभावी स्वतंत्र निरीक्षण के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाली वित्तीय रिपोर्टिंग की रूपरेखा” विषय पर संगोष्ठी का उद्घाटन किया
राष्ट्रीय वित्तीय नियामक प्राधिकरण  ने कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित आजादी का अमृत महोत्सव  के सप्ताह भर चलने वाले समारोह के भाग के रूप में आज यहां “प्रभावी स्वतंत्र निरीक्षण के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाली वित्तीय रिपोर्टिंग की रूपरेखा” विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया।
आजादी का अमृत महोत्सव , जो कि अगस्त, 2022 में हमारी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के लिए 75-सप्ताह की उलटी गिनती है, का उद्घाटन मार्च 2021 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किया गया था। यह महोत्सव एक साल बाद, अगस्त 2023, तक जारी रहेगा।
केन्द्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन; योजना राज्यमंत्री ; तथा कॉरपोरेट कार्य राज्यमंत्री श्री राव इंद्रजीत सिंह ने इस संगोष्ठी एवं कार्यक्रम का उद्घाटन किया और मुख्य भाषण दिया। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के सचिव श्री राजेश वर्मा ने विशिष्ट अतिथि के रूप में इसमें भाग लिया। इससे पूर्व, एनएफआरए के अध्यक्ष डॉ. अजय भूषण पांडेय ने गणमान्य लोगों का स्वागत किया।
ऑडिट विनियमन और अनुपालन संबंधी जरूरतों के बारे में युवाओं, विशेष रूप से छात्रों, को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दिसंबर-जनवरी 2022 में भारत सरकार के माईगव पोर्टल पर एक अखिल भारतीय स्तर की प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता भी आयोजित की गई थी, जिसमें बड़े पैमाने पर 27000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया था। दिसंबर-जनवरी, 2022 में एनएफआरए द्वारा आयोजित अखिल भारतीय स्तर की प्रश्नोत्तरी के विजेताओं को केन्द्रीय राज्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया।
इस आयोजन में घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लेखा - परीक्षा एवं लेखा मानकों के विनियमन से जुड़े विशेषज्ञों ने भाग लिया। जापान के सर्टिफाइड पब्लिक एकाउंटेंट्स एंड ऑडिटिंग ओवरसाइट बोर्ड के एक विशेषज्ञ ने “लेखा – परीक्षा की गुणवत्ता एवं वित्तीय रिपोर्टिंग की समीक्षा से संबंधित वैश्विक अनुभव” विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित किया।
अकादमिक और कॉरपोरेट जगत के प्रतिनिधियों के साथ “स्वतंत्र लेखा-परीक्षा नियामक-भारत एवं वैश्विक परिदृश्य’’ और “वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता में बढ़ोतरी - स्वतंत्र निरीक्षण निकायों की भूमिका” पर दो पैनल चर्चाएं आयोजित की गईं। एनएफआरए के सदस्य श्री प्रवीण तिवारी और श्रीमती स्मिता झिंगरान ने इन दोनों पैनल चर्चाओं का संचालन किया।
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग ने राजकोट में छापे मारे
आयकर विभाग ने 24.08.2021 को राजकोट स्थित एक समूह पर छापे मार कर तलाशी और जब्ती अभियान चलाया। यह समूह गुजरात के प्रमुख रियल एस्टेट बिल्डरों और डेवलपर्स में से है और सक्रिय रूप से राजकोट और उसके आसपास रियल एस्टेट, निर्माण और भूमि ज़मीन की बिक्री के व्यवसायों में लगा हुआ है। छापेमारी के दौरान 40 से अधिक परिसरों को शामिल किया गया था।
तलाशी और जब्ती अभियान के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज, खुले पन्ने और डिजिटल साक्ष्य आदि जब्त किए गए, जो बेहिसाब लेनदेन में समूह के लिप्त होने का संकेत देते हैं। नियमित बही-खातों से अलग लेनदेन, बेहिसाब नकद खर्च, प्राप्त नकद, अग्रिम और नकद में भुगतान किए गए ब्याज के पर्याप्त सबूत मिले हैं। अचल संपत्ति परियोजनाओं-फ्लैट, दुकानों और भूमि सौदों में धन के नकद भुगतान के साक्ष्य भी मिले हैं। विभिन्न परियोजनाओं में कुल बेहिसाब नकद प्राप्तियां और पुष्ट साक्ष्यों के साथ लगभग 350 करोड़ रुपये का पता चला है। इसके अलावा, लगभग 154 करोड़ रुपये की भूमि खरीद से संबंधित साक्ष्य भी मिले हैं, जिनमें से 144 करोड़ रुपये का कथित तौर पर नकद भुगतान किया गया।
कुल मिला कर, तलाशी और जब्ती अभियान के परिणामस्वरूप विभिन्न मूल्यांकन वर्षों के दौरान 300 करोड़ रुपये से अधिक की आय को छुपाने का पता चला है, जिसके और अधिक होने की संभावना है। विभिन्न परिसरों से 6.40 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी और 1.70 करोड़ रुपए राशि के आभूषण जब्त किए गए हैं। इसके अलावा 4 करोड़ रुपये के वचन पत्र भी बरामद कर जब्त किए गए हैं। तलाशी अभियान के दौरान 25 लॉकर मिले हैं जिन्हें निषेधाज्ञा के तहत रखा गया है। तलाशी अभियान अब भी जारी है।
आगे की जांच की जा रही है।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
संस्कृति और मनोरंजन का संगम-हॉर्नबिल महोत्सव
हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड की समृद्ध संस्कृति, जीवन शैली और व्यंजन रूचियों को दर्शाता है। यह नागालैंड की स्थानीय योद्धा जनजातियों का सबसे बड़ा महोत्सव है और आमतौर पर 10 दिनों तक मनाया जाता है।
इस त्यौहार को हॉर्नबिल कहा जाता है और इसे धनेश पक्षी के नाम से भी जाना जाता है। यह नागा जनजातियों की संस्कृति और लोककथाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है।
देश के भीतर और विदेशों से कई पर्यटक इस महोत्सव का आनंद और अनुभव लेने के लिए हमारी 'अष्टलक्ष्मी' नागालैंड आते हैं। यह महोत्सव वर्तमान में नागालैंड के प्रमुख भागों में मनाया जा रहा है जिसमें किस्मा से कोहिमा, मोकोमचुंग, दीमापुर, ओखा आदि शामिल हैं।
उत्सव के प्रमुख आकर्षण
- पारंपरिक कलाऐं, लोक गीत और खेल
- जनजातीय झोपड़ियों के साथ जनजातीय जीवन की प्रतिकृतियां, दिन के अंत में लकड़ी की नक्काशी और ड्रम वाद्ययंत्रों की प्रतिकृतियां
- स्वादिष्ट व्यंजन
- दिन भर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद उठाएं और कार्यक्रम का हिस्सा बनें।
वित्त मंत्रालय
केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन ने उत्तरी क्षेत्र के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की
वित्त मंत्री ने 1 नवंबर 2023 तक आरआरबी की डिजिटल क्षमता के उन्नयन पर जोर दिया
केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में उत्तरी क्षेत्र के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।
समीक्षा बैठक के दौरान, केन्द्रीय वित्त मंत्री ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों  की डिजिटल क्षमता के उन्नयन पर जोर दिया और पंजाब नेशनल बैंक  के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि पीएनबी के साथ जुड़े सभी आरआरबी 1 नवंबर 2023 तक डिजिटल ऑनबोर्डिंग की क्षमता हासिल कर लें।
वित्त मंत्री श्रीमती सीतारामन ने सभी आरआरबी से प्रधानमंत्री जन धन योजना  खातों के दोहराव को हटाने और विशेष रूप से जम्मू एवं कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश के सेब उत्पादकों के लिए भंडारण सुविधा को सुलभ बनाने का आग्रह किया।
केन्द्रीय वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि बैंकों को एमएसएमई क्लस्टरों के साथ आरआरबी को संलग्न करना चाहिए और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा पहचाने गए क्लस्टर क्षेत्रों में ग्रामीण शाखाओं के नेटवर्क को बढ़ाने पर अधिक जोर देना चाहिए।
वित्त मंत्री श्रीमती सीतारामन ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना  और वित्तीय समावेशन के तहत पैठ बढ़ाने पर जोर दिया और कहा कि निर्धारित गतिविधियों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए एक रोडमैप तैयार करना होगा।
इस बैठक के दौरान वित्तीय सेवाएं विभाग  के सचिव, अपर सचिव, डीएफएस के अन्य वरिष्ठ अधिकारी तथा भारतीय रिजर्व बैंक , संबंधित राज्य सरकारों, नाबार्ड, प्रायोजक बैंकों एवं आरआरबी के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
भारत की अध्यक्षता में आर्थिक एवं व्यापार मुद्दों पर ब्रिक्स संपर्क समूह  की बैठक 12-14 जुलाई 2021 को आयोजित हुई
भारत वर्ष 2021 के लिए, ब्रिक्स  का अध्यक्ष है। ब्रिक्स के विभिन्न समूहों में आर्थिक एवं व्यापार मुद्दों पर संपर्क समूह  आर्थिक तथा व्यापार मुद्दों के लिए उत्तरदायी है। वाणिज्य विभाग ब्रिक्स सीजीईटीआई के लिए राष्ट्रीय समन्वयक है।
सीजीईटीआई की बैठक 12-14 जुलाई 2021 को आयोजित हुई। तीन दिवसीय बैठक के दौरान, ब्रिक्स के सदस्यों ने अंतर-ब्रिक्स सहयोग एवं व्यापार को सुदृढ़ बनाने तथा बढ़ाने के लिए भारत द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया:
- बहुपक्षीय व्यापारिक प्रणाली पर ब्रिक्स सहयोग;
- ई-कॉमर्स में उपभोक्ता सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ब्रिक्स संरचना;
- एसपीएस/टीबीटी उपायों के लिए गैर-टैरिफ उपाय  समाधान तंत्र;
- स्वच्छता एवं पादप स्वच्छता  कार्य तंत्र;
- जैविक संसाधनों, पारंपरिक ज्ञान तथा पारंपरिक सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों की सुरक्षा के लिए सहयोग संरचना;
- व्यावसायिक सेवाओं में सहयोग पर ब्रिक्स संरचना।
ब्रिक्स सदस्यों ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में 3 सितंबर 2021 को आयोजित होने वाली ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक से पूर्व उन्हें अंतिम रूप देने के लिए भारत के प्रस्तावों को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई।
व्यापार एवं अर्थव्यवस्था में गहराई लाने तथा सुदृढ़ बनाने के लिए भारत द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित कार्यक्रमों पर भी ब्रिक्स सदस्यों ने सहमति जताई:
- वाणिज्य विभाग द्वारा एक ब्रिक्स व्यापार मेला तथा 16-18 अगस्त 2021 तक क्रेता-विक्रेता वर्चुअल बैठक का आयोजन किया जाएगा;
- सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उपक्रम मंत्रालय द्वारा 22 जुलाई 2021 को ब्रिक्स एमएसएमई पर गोलमेज का आयोजन किया जाएगा;
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 16 जुलाई तथा 13 अगस्त 2021 को सेवा व्यापार आंकड़ों पर दो कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा।
रक्षा मंत्रालय
फ्लीट अवार्ड्स समारोह - पूर्वी नौसेना कमान की सैन्य परिचालन संबंधी उपलब्धियों का परिचय
19 जून 2021 को फ्लीट अवार्ड्स फंक्शन 2021 का आयोजन पिछले वर्ष पूर्वी बेड़े की ऑपेरशन सबंधी उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए किया गया। फ्लीट अवार्ड्स फंक्शन पूर्वी बेड़े की सैन्य परिचालन संबंधी उपलब्धियों का प्रतीक है और पूर्वी नौसेना कमान  की 'सोर्ड आर्म' की उपलब्धियों का परिचय देता है। रीयर एडमिरल तरुण सोबती वीएसएम, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग, ईस्टर्न फ्लीट द्वारा आयोजित कार्यक्रम में वाइस एडमिरल अजेंद्र बहादुर सिंह एवीएसएम, वीएसएम, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, पूर्वी नौसेना कमान मुख्य अतिथि थे।
पिछले वर्षों की तुलना में फ्लीट अवार्ड्स समारोह को कोविड प्रोटोकॉल के पूर्ण पालन के साथ एक आम समारोह के रुप में आयोजित किया गया। समारोह का समापन समुद्री अभियानों को समग्र रुप से कवर करने वाली सोलह प्रतिष्ठित ट्राफियां के वितरण के साथ हुआ। आईएनएस सह्याद्री को कैपिटल शिप्स के बीच पूर्वी बेड़े के बेस्ट शिप के रूप में चुना गया, आईएनएस कामोर्टा को अदम्य भावना और धैर्य प्रदर्शित करने के लिए सबसे उत्साही जहाज के रूप में चुना गया, जबकि भारतीय नौसेना के युद्धपोतों किल्टन और खुकरी को अनेक चुनौतीपूर्ण मिशनों को अंजाम देने के लिए कॉरवेट तथा इसी श्रेणी के जहाजों में बेस्ट कॉरवेट ट्रॉफी के सम्मान से नवाजा गया ।
बीता हुआ साल सनराइज फ्लीट के लिए एक चुनौतीपूर्ण साल था। यहां तक कि जैसे ही कोविड-19 महामारी ने दुनिया को जकड़ा, पूर्वी बेड़े ने परिचालन जिम्मेदारियों को निभाया और अग्रिम रूप से सक्रिय मुद्रा बनाए रखी। अपनी ऑपरेशनल गति को बनाए रखते हुए पूर्वी बेड़े के जहाजों ने अनेक अभियानों, अभ्यासों और मानवीय सहायता मिशनों में भाग लिया। पूर्वी बेड़े के जहाजों ने विभिन्न नौसेनाओं के साथ मालाबार-20, ला पेरोस, पासेक्स जैसे कई प्रमुख द्विपक्षीय और बहुपक्षीय अभ्यासों में भाग लिया और मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री की आपूर्ति के लिए ऑपेरशन सहयम और सागर का संचालन किया, एवं विदेशों से फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपेरशन समुद्र सेतु का संचालन किया। कोविड-19 की दूसरी लहर में ऑपेरशन समुद्र सेतु-II के रूप में पूर्वी बेड़े के जहाजों ने एक पेशेवर और विश्वसनीय बल के रूप में अपनी भूमिका पर जोर देते हुए पूर्वी समुद्र तट पर ऑक्सीजन वितरण बढ़ाने के प्रमुख आधार के रूप में काम किया।