ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
शिक्षा मंत्रालय
मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तरफ से सार्वजनिक सूचना
जन सामान्य को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के संज्ञान में यह आया है कि ‘’उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली’ के नाम से संचालित एक संगठन दिनांक 29.06.2009 के पत्र संख्या 1812/2009-एसकेटी-I और दिनांक 26 अप्रैल, 2013 के अ.शा.पत्र सं.3-5/2013-स्कूल-III के माध्यम से इस मंत्रालय द्वारा एक मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड होने का दावा कर रहा है। इस मंत्रालय के प्रासंगिक अभिलेखों की जांच करने पर यह पाया गया है कि इस मंत्रालय द्वारा तथाकथित उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली के पक्ष में ऐसे कोई पत्र जारी नहीं किए गए हैं। अत: ये दोनों पत्र नकली और जाली हैं। इसके अतिरिक्त, यह स्पष्ट किया जाता कि मंत्रालय ने कथित संगठन अर्थात उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली को मान्यता देने के संबंध में कोई पत्र, चाहे जो हो, कभी जारी नहीं किया है।
शिक्षा निदेशालय दिल्ली प्रशासन के दिनाक 30.06.1962 के संकल्प एफ. 32/62-शिक्षा के जरिए कथित संगठन अर्थात उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली दिनांक 01.07.1962 से विघटित हो गया है। अत: यदि उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली द्वारा स्वयं की मान्यता के संबंध में कोई अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किया जाता है/किए जाते हैं, तो इसे जाली माना जाए और दस्तावेजों की सत्यता की पहले सबंधित संगठन/मंत्रालय से पुष्टि कराई जाए।
जन साधारण, सभी छात्रों, व उनके माता-पिता और अन्य सभी हितधारकों को परामर्श दिया जाता है कि वे उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखें और तदनुसार निर्णय लें।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 219.04 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 4.10 करोड़ से अधिक टीके की पहली खुराक लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 27,374 हैं
पिछले 24 घंटों में 1,957 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.75 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 1.21 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 219.04 करोड़  से अधिक हो गया।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च, 2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 4.10 करोड़  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है। समान रुप से 18-59 आयु वर्ग के लिये प्रीकॉशन खुराक भी 10 अप्रैल, 2022 को प्रारंभ की गई थी।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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10415272
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दूसरी खुराक
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10119562
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प्रीकॉशन खुराक
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7044623
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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18436952
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दूसरी खुराक
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17717768
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प्रीकॉशन खुराक
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13692661
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12-14 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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41083298
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दूसरी खुराक
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31943005
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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61966450
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दूसरी खुराक
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53171570
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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561337661
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दूसरी खुराक
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516006441
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प्रीकॉशन खुराक
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98062486
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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204038542
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दूसरी खुराक
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197013462
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प्रीकॉशन खुराक
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49728065
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
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पहली खुराक
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127674684
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दूसरी खुराक
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123176836
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प्रीकॉशन खुराक
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47846882
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प्रीकॉशन खुराक
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21,63,74,717
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कुल
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2,19,04,76,220
भारत में सक्रिय मामले आज 27,374 हैं। सक्रिय मामले, कुल पॉजिटिव मामलों के 0.06 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.75 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटों में 2,654 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,40,60,198 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,957 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 2,76,125 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 89.73 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं। देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 1.21 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 0.71 प्रतिशत है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
इफ्फी ने मणिपुर को फिल्मों की शूटिंग की दृष्टि से आकर्षक बनाया
मणिपुर राज्य फिल्म विकास समिति ने फिल्म निर्माण स्थल के रूप में मणिपुर राज्य की क्षमता को प्रदर्शित किया
53वें इफ्फी में मणिपुर सरकार का राज्य पवेलियन 'मणिपुर अनएक्सप्लोर्ड' फिल्मकारों, अभिनेताओं, निर्देशकों और निर्माताओं को राज्य में फिल्मों की शूटिंग के लिए आकर्षित कर रहा है। कई फिल्म निर्माता उन सुविधाओं के बारे में जानकारी के लिए राज्य के पवेलियन में जा रहे हैं जो यह सुंदर राज्य उन्हें प्रदान करेगा।
इस वर्ष इफ्फी मणिपुरी सिनेमा की स्वर्ण जयंती भी मना रहा है। 9 अप्रैल 1972 को पहली मणिपुरी फीचर फिल्म मातामगी मणिपुर रिलीज हुई थी। इसका निर्देशन देबकुमार बोस ने किया था। मणिपुरी सिनेमा की पांच दशकों की यात्रा संसाधनों के संकट, आवश्यक तकनीक पर निवेश की कमी और दर्शकों तक प्रभावी ढंग से पहुंचने के लिए आउटरीच तंत्र के अभाव को देखते हुए अद्भुत और साहसी रही है।
इफ्फी में पहली बार राज्यों में फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई राज्य सरकारों ने फिल्म बाजार में अपना पवेलियन लगाया है। बिहार, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी जैसे राज्यों ने अपने-अपने पवेलियन स्थापित किए हैं।
मणिपुर पवेलियन की थीम ‘मणिपुर अनएक्सप्लोर्ड’ है, इसका प्रबंधन मुख्य रूप से मणिपुर राज्य फिल्म विकास सोसायटी द्वारा किया जा रहा है। इस पवेलियन में नवोदित फिल्म निर्माताओं से 'मणि की भूमि' मणिपुर की ऐतिहासिक, पुरातात्विक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत का पता लगाने का आह्वान किया गया है। इसका उद्देश्य फिल्म निर्माताओं को आकर्षित करना और इस राज्य को फिल्म निर्माण के लिए एक पसंदीदा जगह के रूप में विकसित करना है।
इस पवेलियन में लोकटक झील और कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जैसे प्राकृतिक सौंदर्य को दर्शाया गया है जो दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। इस पवेलियन में सांस्कृतिक विस्मय जैसे कि इमा मार्केट को भी दर्शाया गया है, जो कि पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित किया जाने वाला दुनिया का एकमात्र बाजार है।
सुनजू बचस्पतिमयुम, सचिव, मणिपुर राज्य फिल्म विकास सोसायटी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि मणिपुरी संस्कृति में कहानी सुनाने की समृद्ध परंपरा है। उन्होंने ‘खोंगजोम पर्व’ का उदाहरण दिया जो कि सदियों पुरानी गाथागीत गायन परंपरा है।
वर्ष 2020 में मणिपुर सरकार ने राज्य फिल्म निर्माण नीति पेश की है। इस नीति का उद्देश्य अन्य बातों के अलावा फिल्म निर्माण प्रक्रिया में स्थानीय लोगों और हितधारकों के हितों को शामिल करना है।
जनजातीय कार्य मंत्रालय
केंद्रीय शिक्षा मंत्री और केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री संयुक्त रूप से कल स्कूल इनोवेशन एंबेसडर प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे
केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान और जनजातीय मामलों के मंत्री श्री अर्जुन मुंडा 16 जुलाई 2021 को संयुक्त रूप से 50,000 स्कूल शिक्षकों के लिए 'स्कूल इनोवेशन एंबेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम' का शुभारंभ करेंगे।
स्कूल शिक्षकों के लिए अभिनव और अपनी तरह के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य 50,000 स्कूल शिक्षकों को नवाचार, उद्यमिता, आईपीआर, रचनात्मक सोच, उत्पाद विकास, विचार निर्माण आदि पर प्रशिक्षण प्रदान करना है।
इस कार्यक्रम को शिक्षा मंत्रालय के इनोवेशन सेल और एआईसीटीई द्वारा स्कूल शिक्षकों के लिए 'इनोवेशन एंबेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम फ़ॉर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन्स फैकल्टी मेंबर्स' पर आधारित कर तैयार किया गया है। प्रशिक्षण केवल ऑनलाइन मोड में प्रदान किया जाएगा।
इस कार्यक्रम देखने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें: https://youtu.be/RUIf3TE7OfU
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
जलवायु वित्त 2009 में तय किए गए स्तरों पर जारी नहीं रह सकता, यह कम से कम एक ट्रिलियन डॉलर होना चाहिए: श्री भूपेंद्र यादव
समान विचारधारा वाले विकासशील देशों से विकासशील देशों के हितों की रक्षा के लिए मिलकर काम करने का आह्वान करते हुए, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि जलवायु वित्त 2009 में तय किए गए स्तरों पर जारी नहीं रह सकता है। जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए यह कम से कम एक ट्रिलियन डॉलर होना चाहिए।
पर्यावरण मंत्री ने 2 नवंबर 2021 को ग्लासगो में सीओपी 26 के इतर आयोजित समान विचारधारा वाले विकासशील देशों  की मंत्रिस्तरीय बैठक यह बात कही। बैठक की अध्यक्षता बोलीविया के राष्ट्रपति श्री लुइस अल्बर्टो एर्स कैटाकोरा ने की। बैठक में भाग लेने वाले देशों में भारत, चीन, क्यूबा, निकारागुआ और वेनेजुएला शामिल थे।
जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में वैश्विक दक्षिण  के हितों की रक्षा करने के लिए यूएनएफसीसीसी वार्ता में एलएमडीसी की एकता और ताकत को मौलिक रूप से रेखांकित करते हुए, श्री यादव ने इस बात पर प्रकाश डाला कि विकासशील देशों के सामने आ रही मौजूदा चुनौतियों की पहचान के लिए गहन बहुपक्षीय सहयोग की आवश्यकता है, न कि गहन वैश्विक आर्थिक और भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और व्यापार युद्धों की।
पर्यावरण मंत्री ने इस बात को रेखांकित किया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के गतिशील और दूरदर्शी नेतृत्व में भारत सतत विकास प्राथमिकताओं के अनुरूप महत्वाकांक्षी जलवायु कार्यों पर काम कर रहा है। उन्होंने एलएमडीसी के सदस्यों से अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन , आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन  और उद्योग परिवर्तन के लिए नेतृत्व समूह  सहित कई वैश्विक पहलों का समर्थन करने के लिए भारत के साथ हाथ मिलाने का अनुरोध किया। मंत्री ने एलएमडीसी को सहयोग करने के तीसरी दुनिया नेटवर्क  के प्रयासों की भी सराहना की और टीडब्ल्यूएन को संसाधन सुनिश्चित करने की आवश्यकता व्यक्त की।
श्री यादव ने एलएमडीसी देशों से विकासशील देशों के हितों की रक्षा के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया, जिसमें वित्त, अनुकूलन, बाजार तंत्र, प्रतिक्रिया उपायों, और पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण व वितरण पर निर्णय सहित सभी एजेंडा मदों के साथ समान व्यवहार के साथ संतुलित परिणाम सुनिश्चित करने की आवश्यकता शामिल है।
देशों ने सामूहिक रूप से इस बात पर जोर दिया कि यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि एलएमडीसी देशों की आवाज को बेहतर ढंग से और स्पष्ट रूप से सुना जाए। सीओपी 26 के परिणामों में समानता और सामान्य लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं  सहित सम्मेलन के मौलिक सिद्धांतों का सम्मान झलकना चाहिए। विकसित देशों को विकासशील देशों को जलवायु वित्त, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और क्षमता निर्माण के मामले में कार्यान्वयन के साधन उपलब्ध कराने चाहिए। उन्होंने विकसित देशों के खोखले वादों और 2020 तक प्रति वर्ष 100 अरब डॉलर देने की उनकी विफलता पर प्रकाश डाला। उन्होंने पेरिस नियम पुस्तिका को शीघ्र अंतिम रूप दिए जाने का भी आह्वान किया।
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्य पालन विभाग ‘विशेष अभियान 2.0’ के अंतर्गत लंबित मामलों का लगातार निपटारा कर रहा है
मत्स्य पालन विभाग के अंतर्गत स्वच्छता अभियान के लिए 15 स्थलों की पहचान की गई
लंबित मामलों का निपटारा करने के लिए ‘विशेष अभियान 2.0’  चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य रिकॉर्ड प्रबंधन, स्वच्छता  और कार्यालय में स्क्रैप निपटारे के नियमों/ प्रक्रियाओं को सरल बनाना है। इसलिए, इन गतिविधियों को भारत सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत मत्स्यपालन विभाग और इसके दिशा-निर्देशो पर स्वायत्त निकायों अर्थात् तटीय जल कृषि प्राधिकरण  और राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड  और इसके संस्थानों अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एंड ट्रेनिंग , सेंटर इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज नॉटिकल एंड इंजीनियरिंग ट्रेनिंग , सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्टल इंजीनियरिंग फॉर फिशरीज  में चलाया जा रहा है। स्वच्छता अभियान के लिए मत्स्य पालन विभाग  के अंतर्गत अधीनस्थ और संबद्ध कार्यालयों के 15 स्थलों की पहचान की गई है।
तैयारी के पूर्व चरण  में, मत्स्यपालन विभाग और इसके अधीनस्थ कार्यालयों के अधिकारियों/ कर्मचारियों को संवेदनशील बनाया गया और संगठित किया गया क्योंकि इस अभियान का फोकस शहरी और उप-शहरी स्थानों के क्षेत्रीय कार्यालयों पर है। अभियान के लिए, चिन्हित श्रेणियों में लंबित मामलों की पहचान की गई और निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार उनका निपटारा करने के लिए पहचान किए गए स्थलों के स्क्रैप और अनावश्यक सामग्रियों को अंतिम रूप दिया गया।
डीओएफ  विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से इस अभियान में सक्रियतापूर्वक हिस्सा ले रहा है। अभियान की प्रगति को हाई रिज़ॉल्यूशन तस्वीरों के माध्यम से ‘पहले और बाद के परिदृश्यों’ में दस्तावेजीकरण किया जा रहा है। सभी अधीनस्थ और संबद्ध कार्यालयों को निर्देश दिया गया है कि वे मत्स्य पालन विभाग, डीएआरपीजी, स्वच्छता अभियान 2.0 आदि को टैग करते हुए तस्वीरों/ वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करें।
मत्स्य पालन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय भी इस अभियान को आगे बढ़ाने में संरेखित हुए हैं। डीओएफ के सभी अनुभागों/प्रभागों/हॉल/रिकॉर्ड रूम और देश के विभिन्न तटीय इलाकों के अधीनस्थ और संबद्ध कार्यालयों का निरीक्षण/ दौरा किया जा रहा है। अभियान के दौरान, राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन ने 21 अक्टूबर 2022 को चेन्नई के क्षेत्रीय कार्यालयों में दो स्थलों का दौरा किया और समग्र रूप से प्रगति की समीक्षा की। इस अभियान के दौरान, श्री जतिंद्र नाथ स्वैन, मत्स्य पालन सचिव  ने 20 अक्टूबर 2022 को विशाखापत्तनम के दो स्थलों का दौरा किया और एफएसआई और सीआईएफएनईटी क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा की गई प्रगति और उपलब्धियों का निरीक्षण किया।
"विशेष अभियान 2.0" के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए गलियारों में "विशेष अभियान 2.0" के बैनर और स्टैंड लगाए जा रहे हैं।
'विशेष अभियान 2.0' के अंतर्गत लंबित वीआईपी मतभेदों का निपटारा और राज्यों के लिए बजट अनुमोदन जारी करने की दिशा में तेजी से काम चल रहा है। विभाग द्वारा डीएआरपीजी के एससीडीपीएम पोर्टल पर दैनिक रूप से लक्ष्य और उपलब्धि तथा पहले और बाद की गतिविधियों की तस्वीरों को अपलोड किया जा रहा है।
एनएफडीबी कार्यालय परिसर के पिछले भाग में क्वार्टर की सफाई कर रहे कर्मचारी
अभियान के दौरान, सार्वजनिक शिकायतों में कमी, वीआईपी संदर्भ, रिकॉर्ड प्रबंधन, सौंदर्यीकरण और खाली जगह बनाने के लिए परिसर की वास्तविक सफाई में उल्लेखनीय प्रगति स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रही है।
संस्कृति मंत्रालय
जी20 के संस्कृतिकार्य दल  की पहली बैठक कल से मध्य प्रदेश के खजुराहो में शुरू होगी
बैठक के दौरान कार्य दल के चार सत्र आयोजित करने की योजना बनाई गई है जिनमें सदस्य देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों की भागीदारी होगी
जी20 के संस्कृति कार्य दल  की पहली बैठक कल से मध्य प्रदेश के खजुराहो में शुरू होगी। यह बैठक 22 से 25 फरवरी तक आयोजित की जाएगी।
केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन एवं डोनर मंत्री श्री जी.के. रेड्डी; मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार और संस्कृति राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी कल महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर  में ‘रिड्रेस: रिटर्न ऑफ ट्रेजरीज’ नामक प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे।
खजुराहो हवाई अड्डे पर प्रतिनिधियों के आगमन पर उनका स्वागत लोक प्रस्तुति ‘बधाई’ और ‘राई’ के साथ किया जाएगा। इन प्रतिनिधियों को पारंपरिक कला एवं संस्कृति से जुड़े विशिष्ट अनुभव कराए जाएंगे और बैठक के दौरान वे पेपर मेशी, ब्लॉक प्रिंटिंग, मेंहदी कला  जैसे डीआईवाई कार्यकलापों में भाग लेंगे।
बैठक के पहले दिन पद्मश्री से सम्मानित श्री नेक राम, जो‘मिलेट मैन’के नाम से जाने जाते हैं, को ‘अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023’ मनाने के लिए आमंत्रित किया गया है।
इस बैठक के अगले तीन दिनों में अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा जिनमें खजुराहो नृत्य महोत्सव सांस्कृतिक प्रस्तुतियांभी शामिल हैं। ये प्रतिनिधिगण पश्चिमी मंदिर समूह का भी मुआयना करेंगे, जो कि यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल है। उन्हें पन्ना टाइगर रिजर्व भी ले जाया जाएगा। इस बैठक में 125 से भी अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे।
इस बैठक के दौरान महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में कार्य दल के चार सत्र आयोजित करने की योजना बनाई गई है जिनमें जी20 के सदस्य देश, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, संस्कृति मंत्रालय के अधिकारीगण भाग लेंगे। उद्घाटन सत्र को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार के अलावा संस्कृति राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी भी संबोधित करेंगी। संस्कृति सचिव श्री गोविन्द मोहन इस सत्र की अध्यक्षता करेंगे। इस सत्र में ट्रोइका की टिप्पणी भी प्रस्तुत की जाएगी।
आज खजुराहो के निकट छतरपुर में मीडिया को संबोधित करते हुए संयुक्त सचिव सुश्री लिली पांडेय ने कहा कि भारत की जी20 अध्यक्षता के तहत खजुराहो, हम्पी, भुवनेश्वर, वाराणसी में संस्कृति कार्य दल की चार बैठकें आयोजित की जाएंगी। इस वर्ष जी-20 की थीम ‘वसुधैव कुटुम्बकम- एक धरती ·एक परिवार· एक भविष्य’है।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
देश में साथ-साथ निर्वाचन कराने से संबंधित उच्च-स्तरीय समिति ने अपनी प्रारंभिक बैठक आयोजित की
देश में साथ-साथ निर्वाचन कराने से संबंधित मुद्दे की जांच करने और उस पर सिफारिशें करने के लिए 2 सितंबर 2023 की अधिसूचना के माध्यम से हाल ही में गठित उच्च-स्तरीय समिति  ने भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविन्द की अध्यक्षता में आज यहां अपनी प्रारम्भिक बैठक आयोजित की। श्री अमित शाह, भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री, श्री अर्जुन राम मेघवाल, राज्य मंत्री  विधि और न्याय मंत्रालय, श्री गुलाम नबी आज़ाद, पूर्व नेता विपक्ष, राज्यसभा, श्री एन.के. सिंह, पूर्व अध्यक्ष, 15वां वित्त आयोग, डॉ. सुभाष सी. कश्यप, पूर्व महासचिव, लोकसभा, श्री संजय कोठारी, पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त ने बैठक में भाग लिया। श्री हरीश साल्वे, वरिष्ठ अधिवक्ता बैठक में आभासी रूप से शामिल हुए। श्री अधीर रंजन चौधरी, विपक्ष में सबसे बड़ी एकल पार्टी के नेता बैठक में उपस्थित नहीं थे।
उच्च स्तरीय समिति के सदस्यों का स्वागत करते हुए समिति के अध्यक्ष, श्री राम नाथ कोविन्द ने बैठक के एजेंडे की रूपरेखा बतायी।
समिति के कामकाज के तौर-तरीकों की रूपरेखा बताते हुए समिति ने निर्णय लिया कि समिति देश में साथ-साथ निर्वाचन के मुद्दे पर सुझाव/विचार मांगने के लिए मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों, राज्यों की सत्ताधारी राजनीतिक पार्टियों, संसद में प्रतिनिधित्व रखने वाली राजनीतिक पार्टियों, अन्य मान्यता प्राप्त राज्य राजनीतिक पार्टियों को आमंत्रित करेगी। इसके अतिरिक्त, समिति देश में साथ-साथ निर्वाचन के मुद्दे पर सुझाव/दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए भारत के विधि आयोग को भी आमंत्रित करेगी।
धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड में ब्रॉड गेज रेल मार्गों के शत प्रतिशत विद्युतीकरण की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तराखंड में ब्रॉड गेज रेल मार्गों के शत प्रतिशत विद्युतीकरण की सराहना की है।
केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव द्वारा एक ट्वीट के मध्यम से उत्तराखंड में ब्रॉड गेज रेल मार्गों के शत प्रतिशत विद्युतीकरण की दी गई जानकारी को प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट संदेश में साझा किया। उन्होंने लिखा कि;
"उत्साहजनक परिणाम! इससे देवभूमि उत्तराखंड को लाभ होगा तथा पर्यटन को और अधिक बढ़ावा मिलेगा।”
वित्त मंत्रालय
'6.18 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2024' की बिक्री  के लिए नीलामी, 'सरकारी स्टॉक 2034' की बिक्री  के लिए नीलामी और 7.16% सरकारी स्टॉक 2050' की बिक्री  के लिए नीलामी
भारत सरकार ने  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 12,000 करोड़ रुपए  की अधिसूचित राशि के लिए '6.18 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2024’  यील्ड आधारित नीलामी के माध्यम से 11,000 करोड़ रुपए  की अधिसूचित राशि के लिए सरकारी स्टॉक 2034’,  मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 7,000 करोड़ रुपए  की अधिसूचित राशि के लिए 7.16 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2050’ की बिक्री  करने की घोषणा की है। भारत सरकार उपर्युक्त एक या अधिक प्रतिभूतियों के परिपेक्ष्य में प्रत्येक में 2,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त अभिदान का विकल्प बनाए रखेगी। ये सभी नीलामियां विविध मूल्य विधि का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई द्वारा 29 मई, 2020  को संचालित की जाएंगी।
स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी हेतु प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सोल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 29 मई, 2020 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियों के परिणाम की घोषणा 29 मई, 2020  को की जाएगी और सफल बोलीदाताओं द्वारा भुगतान 1 जून, 2020  को किया जाएगा।
ये स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित परिपत्र संख्या आरबीआई/2018-19/25, दिनांक 24 जुलाई 2018, के अंतर्गत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब निर्गमित लेन-देन” संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार “कब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगे।
एएम/एके
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कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
खेती में मशीनीकरण को बढ़ावा देने की भारत सरकार की पहलें
कृषि क्षेत्र में खेती-बाड़ी में मशीनीकरण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह फसल उत्पादन में उपयोग में लाई जा रही कार्यप्रणाली की दक्षता और प्रभावोत्पादकता में सुधार लाने में योगदान देता है जिससे फसलों की उत्पादकता में भी वृद्धि होती है। यह विभिन्न कृषि कार्यों से जुड़े कठोर परिश्रम को भी कम करता है।
उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, देश में कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार द्वारा 2014-15 में एक विशेष समर्पित योजना ‘सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन  शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य कस्टम हायरिंग सेंटर्स  की स्थापना के माध्यम से छोटे और सीमांत किसानों  के लिए कृषि मशीनों को सुलभ और सस्ती बनाकर, हाई-टेक और उच्च मूल्य वाले कृषि उपकरण और फार्म मशीनरी बैंकों के लिए केन्द्र बनाकर उन लोगों तक पहुंचाना है जिनकी 'पहुंच से अब तक यह बाहर' है। किसान को विभिन्न रियायती कृषि उपकरण और मशीनों का वितरण भी योजना के तहत शामिल गतिविधियों में से एक है। एसएमएफ के लिए कृषि मशीनों की खरीद वित्तीय रूप से संभव नहीं है, इसलिए कस्टम हायरिंग संस्था एसएमएफ को मशीनों का विकल्प किराए पर देने का प्रावधान करती है। मशीन के परिचालन और किसानों और युवाओं तथा अन्य के कौशल विकास प्रदर्शन के माध्यम से हितधारकों में जागरूकता पैदा करना भी एसएमएएम के घटक हैं। देश भर में स्थित नामित परीक्षण केंद्रों पर मशीनों का प्रदर्शन परीक्षण और प्रमाणन कृषि मशीनरी को गुणात्मक, प्रभावी और कुशलतापूर्वक सुनिश्चित कर रहा है।
राज्यों और अन्य कार्यान्वयन संस्थानों को इस योजना के तहत 2014-15 से 2020-21 के दौरान, 4556.93 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है। अब तक, 13 लाख से अधिक कृषि मशीनों का वितरण किया जा चुका है और 27.5 हजार से अधिक कस्टम हायरिंग संस्थान स्थापित किए गए हैं। वर्ष 2021-22 में एसएमएएम के लिए 1050 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है।
कृषि यंत्रीकरण पर भारत सरकार के कार्यक्रमों और योजनाओं के परिणामस्वरूप विभिन्न कृषि कार्यों को करने के लिए प्रति यूनिट क्षेत्र में कृषि शक्ति की उपलब्धता में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। खेती के लिए बिजली की उपलब्धता 2016-17 में 2.02 किलोवाट/ हेक्टेयर से बढ़कर 2018-19 में 2.49 किलोवाट/ हेक्टेयरहो गई। समय के साथ खेती करने के लिए मशीनों को अपनाने में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसमें फसली क्षेत्र, फसल की तीव्रता और देश के कृषि उत्पादन का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है।
वित्त मंत्रालय
I) 6.69% नई सरकारी प्रतिभूति 2024,  7.10 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2029',  7.54% सरकारी प्रतिभूति 2036' और  7.40% नई सरकारी प्रतिभूति 2062 की बिक्री  के लिए नीलामी
भारत सरकार ने  समान मूल्य पद्धति का उपयोग करते हुए मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 4,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए 6.69% 'नई सरकारी प्रतिभूति, 2024',  समान मूल्य पद्धति का उपयोग करते हुए मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 6,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '7.10 % सरकारी प्रतिभूति, 2029',  समान मूल्य पद्धति का उपयोग करते हुए मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 11,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए “7.54% सरकारी प्रतिभूति, 2036', और  एकाधिक मूल्य विधि का उपयोग करते हुए मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 9,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '7.40% नई सरकारी प्रतिभूति, 2062' की बिक्री  करने की घोषणा की है। भारत सरकार के पास उपर्युक्त प्रतिभूतियों में से किसी एक या उससे अधिक प्रतिभूतियों के सापेक्ष 2000 करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त सदस्यता को बनाए रखने का विकल्प होगा। ये नीलामियां विविध मूल्य विधि का उपयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुम्बई द्वारा 14 अक्टूबर, 2022  को संचालित की जाएंगी।
स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी हेतु प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सोल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 14 अक्टूबर, 2022  को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियों के परिणाम की घोषणा 14 अक्टूबर, 2022  को की जाएगी और सफल बोलीदाताओें द्वारा भुगतान 17 अक्टूबर, 2022  को किया जाएगा।
ये स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित परिपत्र संख्या आरबीआई /2018-19/25, दिनांक 24 जुलाई, 2018, के तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब निर्गमित लेन-देन” संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार “कब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगे।
वित्त मंत्रालय
केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला को विश्व सीमा शुल्क संगठन की एक क्षेत्रीय सीमा शुल्क प्रयोगशाला  के रूप में मान्यता दी गई
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के तहत केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला , नई दिल्ली को आज एशिया-प्रशांत क्षेत्र के लिए विश्व सीमा शुल्क संगठन  की क्षेत्रीय सीमा शुल्क प्रयोगशाला  के रूप में मान्यता दी गई। वर्चुअल रूप से हस्ताक्षर करने के समारोह में डब्ल्यूसीओ के महासचिव श्री कुनियोमीकुरिया, और सीबीआईसी के अध्यक्ष श्री एम. अजीत कुमार ने इस संबंध में समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए।
सीआरसीएल की स्थापना वर्ष 1939 में हुई थी। यह 14 राजस्व प्रयोगशालाओं का मुख्यालय है, जिसमें गवर्नमेंट ओपियम और अल्कलॉइड वर्क्स, गाजीपुर और नीमच में कार्यरत दो प्रयोगशालाएं भी शामिल हैं। ये प्रयोगशालाएं पिछले 3 वर्षों में बड़े पैमाने पर अपग्रेड की गई हैं, इनमें लगभग 80 करोड़ रूपए की लागत वाले अत्याधुनिक उपकरण स्थापित किए गए हैं। उपकरण आधारित परीक्षणों की शुरूआत से राजस्व प्रयोगशालाएं अब कानून और प्रवर्तन पर कोई समझौता किए बिना तेजी से क्लीयरेंस देने की सुविधा प्रदान कर रही हैं। इस प्रकार ये व्यापार को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।
आरसीएल के रूप में मान्यता से अब सीआरसीएल जापान और कोरिया जैसे क्षेत्रों में स्थापित सीमा शुल्क प्रयोगशालाओं के चुनिंदा समूह में शामिल हो गया है। समारोह के दौरान महासचिव श्री कुनियोमीकुरिया ने इस उपलब्धि को अर्जित करने के लिए भारतीय सीमा शुल्क प्रशासन और सीआरसीएल की सराहना की। सीबीआईसी के अध्यक्ष श्री एम. अजीत कुमार ने सीमा शुल्क सहयोग में भारत द्वारा निभाई गई सक्रिय भूमिका का जिक्र किया और इस नई मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय सीमा शुल्क प्रयोगशाला के माध्यम से इस क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए भारतीय सीमा शुल्क प्रशासन की प्रतिबद्धता को दोहराया।