ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तंत्र तथा प्रभावी वित्तीय एवं जोखिम प्रबंधन हेतु प्रसार भारती बोर्ड की हाल ही में हुई 169वीं बैठक में बोर्ड के अनुमोदन से प्रसार भारती के भीतर एक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रकोष्ठ स्थापित किया गया
आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तंत्र तथा प्रभावी वित्तीय एवं जोखिम प्रबंधन को सुव्यवस्थित और मजबूत करने हेतु प्रसार भारती बोर्ड की हाल ही में हुई 169वीं बैठक में बोर्ड के अनुमोदन से प्रसार भारती में एक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है। प्रसार भारती ने भारत सरकार में आंतरिक लेखा परीक्षा संबंधी कार्यप्रणाली को नियंत्रित करने वाले संस्थागत तंत्र और आधुनिकीकरण हेतु एक रोडमैप को सशक्त करने के उद्देश्य से एक बहु-आयामी रणनीति अपनाई है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव श्री अपूर्व चंद्रा द्वारा प्रसार भारती की आंतरिक लेखा परीक्षा नियमावली-2022 का पहला संस्करण नव निर्मित आंतरिक लेखा परीक्षा प्रकोष्ठ  के सभी अधिकारियों और प्रसार भारती के सभी संबद्ध फील्ड यूनिट स्तर के अधिकारियों को अपने आधिकारिक कामकाज में उत्कृष्टता हासिल करने में समर्थ बनाने के उद्देश्य से मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु जारी किया गया है। यह आंतरिक लेखा परीक्षा नियमावली विभिन्न हितधारकों को सुशासन के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेगी और उन्हें मार्गदर्शक उपकरण एवं तकनीक प्रदान करेगी।
यह आंतरिक लेखा परीक्षा नियमावली भारत सरकार/प्रसार भारती द्वारा समय-समय पर जारी किए गए नियमों/आदेशों/निर्देशों के आधार पर इस बात का ध्यान रखते हुए तैयार की गई है कि यह भारत सरकार द्वारा जारी किए गए मूल अधिनियमों/नियमों/वैधानिक संहिताओं एवं प्रासंगिक आदेशों और प्रसार भारती द्वारा जारी निर्देशों की अवहेलना नहीं करे।
प्रसार भारती की आंतरिक लेखा परीक्षा नियमावली के विमोचन समारोह का आयोजन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सचिव श्री अपूर्व चंद्रा की अध्यक्षता में किया गया। इस अवसर पर अतिरिक्त सचिव सुश्री नीरजा शेखर, एएस एंड एफए श्री जयंत सिन्हा, संयुक्त सचिव  श्री सी. सेंथिल राजन, सदस्य  श्री डी.पी.एस. नेगी, प्रसार भारती के एडीजी  श्री अनिल श्रीवास्तव और प्रसार भारती तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने एएसकेओ मैरीटाइम एएस, नॉर्वे के लिए इलेक्ट्रिक जहाजों के निर्माण के अनुबंध पर हस्ताक्षर किये
केंद्रीय मंत्री श्री मनसुख मंडाविया ने जहाज निर्माण उद्योग में इस ऐतिहासिक उपलब्धिके लिए सीएसएल की प्रशंसा की
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड , कोच्चि ने एएसकेओमैरीटाइम एएस, नॉर्वे के लिए दो जहाजों के निर्माण और आपूर्ति के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें दो अन्य इलेक्ट्रिक जहाज़ों के निर्माण का भी विकल्प है।
केंद्रीय पोत परिवहन राज्य मंत्री  श्री मनसुख मंडाविया ने एएसकेओमैरीटाइम, नॉर्वे के लिए दुनिया के पहले पूर्ण स्वचालित इलेक्ट्रिक जहाज के निर्माण का अनुबंध प्राप्त करने और जहाज निर्माण उद्योग में इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए सीएसएलकी प्रशंसा की। श्री मंडाविया ने कहा कि सीएसएल ने विभिन्न वैश्विक शिपयार्ड कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करके अपनी विश्वसनीयता और इतिहास के आधार पर अनुबंध प्राप्त किया।
सीएसएलभारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक जहाज़ निर्माता है। कंपनी ने यह प्रतिष्ठित निर्यात ऑर्डर, नॉरगेसग्रूपेन एएसए के सहायक समूह एएसकेओ मैरीटाइम एएस से प्राप्त कियाहै।नॉरगेसग्रूपेन नॉर्वे के खुदरा क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है।
यह विद्युत पोत परियोजना नॉर्वे की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसे आंशिक रूप से नार्वे सरकार द्वारा वित्त पोषित किया गयाहै। इसका उद्देश्य ओस्लो में माल ढुलाई के लिए उत्सर्जन-मुक्त परिवहन की व्यवस्था करना है। तकनीकी प्रबंधन और जहाजों का संचालन मैसर्स मैसस्टरली एएस, द्वारा किया जायेगा जो मैसर्सकोंग्सबर्ग और मैसर्स विल्हेल्मसेन का संयुक्त उद्यम है। मैसर्सकोंग्सबर्गस्वायत्त प्रौद्योगिकी में दुनिया की अग्रणी कंपनी है और मैसर्स विल्हेल्मसेनविश्व की सबसे बड़ी समुद्री नौवहन कंपनियों में से एक है। एक बार संचालन में आने के बाद, यह पोत शून्य कार्बन उत्सर्जन के साथदुनिया केव्यावसायिक शिपिंग के क्षेत्र मेंएक नया मानदंड  स्थापित करेगा।
67मीटरलंबे जहाजों की शुरू में एक पूर्ण-इलेक्ट्रिक परिवहन नौका के रूप में आपूर्ति की जायेगी, जो 1846केडबल्यूएचक्षमता की बैटरी से संचालित होगी। नॉर्वे में उपकरण और फील्ड ट्रायल के बाद, यह एएसकेओ के पूर्ण स्वायत्त नौका के रूप में काम करेगा जो पूर्ण रूप से लोड किए गए 16ट्रेलरों को एक ही बार में ले जाने में सक्षम है। वेसल का डिजाईन नावल डायनामिक्स नॉर्वे द्वारा कोंग्सबर्ग मैरीटाइम सिस्टम का उपयोग करके तैयार किया गया है, जिसमें सीएसएल द्वारा विस्तृत इंजीनियरिंग की गई है। येडीएनवी जीएल वर्गीकरण के तहत बनाए जाएंगे और इन्हें नॉर्वे में परिचालित किया जायेगा।
सीएसएलने विभिन्न वैश्विक शिपयार्डों के विस्तृत मूल्यांकन के बाद और कंपनी को दिए गए मूल्य प्रस्ताव के आधार पर यह निर्यात आदेश प्राप्त किया। पश्चिमी यूरोप में प्रतिष्ठित कंपनियों को विश्व स्तरीय जहाजों की आपूर्ति भी सीएसएल के पक्ष में गयी। महामारी द्वारा उत्पन्न वर्तमान बाधाओं के बावजूदसीएसएल को यह अनुबंध मिलना महत्वपूर्ण है। सीएसएल पहले से ही कोच्चि वाटर मेट्रो के लिए 23 हाईब्रिड इलेक्ट्रिक नौकाओं का निर्माण कर रहा है।
इस परियोजना से सीएसएल को पूरी दुनिया में एक प्रीमियर शिपबिल्डिंग यार्ड के रूप में जाना जायेगा जिसके पास उच्च तकनीक वाले पोत निर्माण की क्षमता है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
5वां जन औषधि दिवस देश भर में “जन औषधि – सस्ती भी अच्छी भी” विषय वस्तु के साथ मनाया गया
इस अवसर पर देश भर में 34 से अधिक प्रतिज्ञा यात्राएं निकाली गईं; कार्यक्रम के पहले दिन देश भर में कई संसद सदस्यों के नेतृत्व में 8 यात्राओं का आयोजन किया गया
डॉक्टरों के साथ-साथ 5,000 से अधिक नागरिकों ने माय गॉव प्लेटफॉर्म पर जेनेरिक दवाओं का उपयोग करने का संकल्प लिया
देश भर में 2 मार्च को जन औषधि प्रतिज्ञा यात्रा के उत्सव के दूसरे दिन का कार्यक्रम शुरू हो गए हैं
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय , प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसी फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेज ब्यूरो ऑफ इंडिया  और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना  के तहत 5वां जन औषधि दिवस 2023 मना रहा है। इस अवसर पर पूरे देश में बड़े जोश और उत्साह के साथ समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत पहली मार्च को देश भर में जन औषधि जन चेतना अभियान के साथ हुई थी।
उत्सव का दूसरा दिन जन औषधि प्रतिज्ञा यात्रा के रूप में आयोजित किया गया। ऐसी कई पद यात्राएं गुणवत्तापूर्ण और सस्ती दवाओं के उपयोग हेतु प्रचार-प्रसार के संदेश के साथ निकाली गईं। ये किफायती दवाएं 9000 से अधिक जन औषधि केंद्रों पर उपलब्ध हैं, जो देश के प्रमुख शहरों में कार्यान्वित हो चुके हैं।
ये पद यात्राएं लोगों में जेनेरिक दवाओं के प्रति जन उत्साह पैदा करने के उद्देश्य से निकाली गईं। इन पद यात्राओं में जन औषधि केंद्रों, नागरिकों, स्कूली बच्चों आदि ने जन औषधि टी-शर्ट और टोपी पहनकर भाग लिया। कुछ राज्यों में पद यात्राओं को ड्रम जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ निकाला जा रहा है। ऐसी पद यात्राओं को निकालने का मकसद जन औषधि जेनेरिक दवाओं तक आसान पहुंच बनाने के लिए प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना के बारे में आवश्यक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करना है।
सरकार ने दिसंबर 2023 के अंत तक प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्रों  की संख्या बढ़ाकर 10,000 करने का लक्ष्य रखा है।
प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना के तहत उपलब्ध दवाओं के दाम ब्रांडेड दवाओं की कीमतों से 50% से लेकर 90% तक कम हैं। वित्तीय वर्ष  के दौरान, पीएमबीजेपी ने चालू वित्त वर्ष में 1100 करोड़ रुपये से अधिक की बिक्री की है, जिससे नागरिकों को लगभग 6600 करोड़ रुपये की बचत हुई है।
महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों एवं बच्चों के लिए विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करके और 9000 से अधिक केंद्रों, हितधारकों, जन औषधि मित्रों, डॉक्टरों तथा आम जनता को शामिल करने के लिए सप्ताह भर तक चलने वाले समारोह आयोजित करने की तैयारी की गई है।
वित्त मंत्रालय
भारत और यूके ने वर्चुअल माध्यम से वित्तीय बाजार संवाद में हिस्सा लिया
भारत और यूनाइटेड किंगडम  ने कल देर शाम वर्चुअल माध्यम से भारत-यूके फाइनेंशल मार्केट डायलॉग  की उद्घाटन बैठक की।वित्तीय सेक्टर में द्विपक्षीय संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के लिये अक्टूबर 2020 में 10वें आर्थिक और वित्तीय संवाद  की स्थापना की गई थी।
इस संवाद में भारतीय पक्ष से वित्त मंत्रालय के आला अफसर और यूके की तरफ से वहां के वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में भारत और यूके की स्वतंत्र नियामक एजेंसियों ने भी हिस्सा लिया, जिनमें भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, बैंक ऑफ इंग्लैंड और फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी शामिल थे।
संवाद के दौरान चार विषयों पर विशेष चर्चा की गईः
- जीआईएफटी- गिफ्ट  सिटी, भारत का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र,
- बैंकिंग और भुगतान,
- बीमा और
- पूंजी बाजार
इन मुद्दों पर सरकारों के बीच चर्चा के बाद, निजी क्षेत्र के साझीदारों को बातचीत के लिये आमंत्रित किया गया। सिटी ऑफ लंदन कॉर्पोरेशंस कैपिटल मार्केट्स वर्किंग ग्रुप ने भारतीय कॉर्पोरेट के बॉन्ड बाजार पर अपना प्रस्तुतिकरण दिया। इसके अलावा इंडिया-यूके फाइनेंशियल पार्टनरशिप ने भारत-यूके वित्तीय सेवा सम्बंधों पर अपनी सिफारिशें पेश कीं, खासतौर से गिफ्ट सिटी को वैश्विक सेवा केंद्र के रूप में विकसित करने के विषय पर।
इन सेवाओं को मद्देनजर रखते हुये, दोनों पक्ष इस बात पर एकमत थे कि भारत और यूके के बीच वित्तीय सेवा सहयोग को मजबूत बनाने की अपार संभावनायें मौजूद हैं। दोनों पक्षों ने आने वाले महीनों में अगले ईएफडी और भावी भारत-यूके एफटीए के हवाले से इन क्षेत्रों में आगे सहयोग जारी रखने पर रजामंदी व्यक्त की। उल्लेखनीय है कि अगला ईएफडी इस साल के अंत तक होने की संभावना है।
रेल मंत्रालय
श्री पीयूष गोयल ने भारतीय रेल के एक नए मंडल ‘दक्षिण तटीय रेलवे’ के गठन की घोषणा की
आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 की अनुसूची 13  की मद संख्या 8 के अनुसार भारतीय रेलवे बोर्ड से उत्तराधिकारी राज्य आंध्र प्रदेश में एक नए रेल मंडल की स्थापना की जांच पड़ताल करना अपेक्षित था। इस मामले में हितधारकों के साथ परामर्श करके विस्तृत जांच पड़ताल की गई और विशाखापत्तनम में मुख्यालय वाले नए मंडल का निर्माण करने का निर्णय लिया गया। नए मंडल का नाम दक्षिण तटीय रेलवे  रखा गया है। इसमें मौजूदा गुंतकल, गुंटूर और विजयवाड़ा डिवीजन शामिल होंगे। वाल्टेयर डिवीजन को दो भागों में बाटा जाएगा। वाल्टेयर डिवीजन के एक हिस्से को नए मंडल यानि दक्षिण तटीय रेलवे में शामिल करके पड़ोसी विजयवाड़ा डिवीजन में मिला लिया जाएगा। वाल्टेयर डिवीजन के बाकी हिस्से को एक नए डिवीजन में परिवर्तित कर दिया जाएगा। इसका मुख्यालय पूर्वी तटीय रेलवे के अधीन रायगडा में होगा। दक्षिण मध्य रेलवे में हैदराबाद, सिकंद्राबाद और नान्देड़ डिवीजन शामिल होंगे।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
सरकार के कदमों से देश में एफडीआई प्रवाह बढ़ा
अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 के बीच भारत में 72.12 अरब डॉलर का एफडीआई आया
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर सेक्टर में सबसे ज्यादा एफडीआई आया, जो कि कुल एफडीआई इक्विटी प्रवाह का 45.81 फीसदी है
जनवरी 2021 में जापान से आया सबसे ज्यादा निवेश, जिसकी कुल एफडीआई इक्विटी प्रवाह में 29.09 फीसदी हिस्सेदारी रही
सरकार द्वारा लगातार एफडीआई नीति में सुधार करने, निवेश के लिए बेहतर अवसर और बिजनेस करना आसान करने जैसे कदम उठाने का परिणाम है कि भारत में अप्रैल से जनवरी 2021 की अवधि में 72.12 अरब डॉलर का एफडीआई प्रवाह आया। यह किसी भी वित्तीय वर्ष के पहले 10 महीने में आया सबसे अधिक एफडीआई है। जो कि वित्त वर्ष 2019-20 की तुलना  में 15 फीसदी ज्यादा एफडीआई है।
रुझानों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21  के पहले 10 महीने में एफडीआई इक्विटी प्रवाह 28% बढ़ गया है। जबकि इसी अवधि में वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान 42.34 अरब डॉलर एफडीआई इक्विटी प्रवाह आया था। वित्त वर्ष 2020-21 के पहले 10 महीने में एफडीआई इक्विटी के जरिए निवेश करने वाले देशों में 30.28 फीसदी की हिस्सेदारी के साथ सिंगापुर सबसे अव्वल है। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका  और यूएई  का स्थान है।
वही जनवरी 2021 के दौरान कुल एफडीआई इक्विटी प्रवाह में 29.09 फीसदी की हिस्सेदारी के साथ जापान सबसे आगे रहा। इसके बाद सिंगापुर  और यू.एस.ए.  का स्थान है।
वित्त वर्ष 2020-21 के पहले 10 महीने में 45.81 फीसदी की हिस्सेदारी के साथ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्षेत्र से सबसे ज्यादा एफडीआई इक्विटी प्रवाह हुआ है। इसके बाद निर्माण  गतिविधियों  और सेवा क्षेत्र  में एफडीआई आया।
रूझान के अनुसार अकेले जनवरी 2021 में 21.80 फीसदी की हिस्सेदारी के साथ कंसल्टेंसी सेवाएं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में सबसे ज्यादा एफडीआई आया। इसके बाद कम्प्यूटर और हार्डवेयर  और सेवा क्षेत्र  की हिस्सेदारी रही।
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में निम्नलिखित रुझानों से साफ है कि भारत, वैश्विक निवेशकों के लिए निवेश का एक प्रमुख स्थान बन गया है।
रेल मंत्रालय
भारतीय रेल की उत्पादन इकाइयों को जरुरत पड़ने पर आवश्यक चिकित्सा सामग्री के उत्पादन की संभावनाओं का पता लगाने के लिए कहा गया
(वैश्विक महामारी कोविड-19 के मद्देनजर उत्पादन इकाइयों तथा जोनल रेलवे कार्यशालाओं के साथ परामर्श के आधार पर रेल मंत्रालय ने ऐसी आवश्यक सामग्री के उत्पादन का निर्णय लिया है जिसका उपयोग इस महामारी से प्रभावित लोगों के इलाज के लिए किया जा सकेगा। इसके लिए चितरंजन लोको वर्क्स, चितरंजन; इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, चेन्नई; रेल कोच फैक्ट्री, कपूरथला; डीजल लोको वर्क्स, वाराणसी; रेल व्हील फैक्ट्री, येलहंका जैसी उत्पादन इकाइयों की विनिर्माण सुविधाओं का उपयोग किया जाएगा।
रेलवे बोर्ड ने अस्पताल के बिस्तर, चिकित्सा ट्रॉलियां, क्वॉरंटाइन सुविधाएं, स्टैंड, स्ट्रेचर, फुटस्टेप, हॉस्पीटल लॉकर, स्टैंड के साथ वॉशबेसिन, वेंटीलेटर, मास्क, सेनीटाइजर , पानी की टंकियां जैसी सामग्री के उत्पादन निर्माण की संभावनाओं का पता लगाने के लिए उपरोक्त उत्पादन इकाइयों के महाप्रबंधकों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।
रेलवे बोर्ड ने महाप्रबंधकों को जिम्मेदारी सौंपी है कि वे जोन के प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक/उत्पादन इकाई के परामर्श से अल्प अवधि में बड़े पैमाने पर इन वस्तुओं के निर्माण की संभावनाओं का पता लगाएं।
कोयला मंत्रालय
अप्रैल-अगस्त 2022-23 में कैप्टिव और कॉमर्शियल कोल ब्लॉकों से कोयला उत्पादन 58% बढ़ा
37 कैप्टिव और कॉमर्शियल खदानों से उत्पादन जारी है, इस साल 11 नई खदानों से उत्पादन शुरू होने की संभावना है
कोयला मंत्रालय के अपर सचिव एवं नामित प्राधिकारी ने परियोजना अधिकारियों की मौजूदगी में वित्त वर्ष 2022-23 में अप्रैल-अगस्त के दौरान कोल ब्लॉकों से कोयले के उत्पादन की समीक्षा की है। अप्रैल-अगस्त 2022-23 के दौरान कोयले का उत्पादन 43.93 मिलियन टन रहा जबकि इसी अवधि में 2021-22 में 27.85 मिलियन टन कोयले का उत्पादन हुआ था। इस बार 57.74 प्रतिशत अधिक कोयले का उत्पादन हुआ है।
वाणिज्यिक नीलामी सुधारों के तहत 2021 में नीलाम की गई दो खदानें चालू हो गई हैं और यहां से अप्रैल-अगस्त 2022-23 में 2.36 मिलियन टन कोयले का उत्पादन हुआ है। फिलहाल, 37 कैप्टिव और कॉमर्शियल खदानों से उत्पादन हो रहा है और इस साल कम से कम 11 और नई खदानों से उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। इससे देश में कोयले की मांग को पूरा करने में काफी मदद मिलेगी।
मंत्रालय ने उत्पादन में इस वृद्धि पर कोयला ब्लॉक आवंटियों के प्रयासों की सराहना की है और उम्मीद जताई कि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान इन कोल ब्लॉकों से 141.78 मिलियन टन उत्पादन का लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा।
साथ ही, इस बात पर चिंता भी जताई गई कि परसा ईस्ट और कांता बसन कोल ब्लॉक से उत्पादन बंद हो गया है और परसा कोल ब्लॉक से उत्पादन शुरू नहीं हो सका है। लगातार उत्पादन बंद रहने से इस साल का लक्ष्य हासिल करने में मुश्किल आ सकती है।
इसके अलावा समीक्षा के दौरान परियोजना से जुड़े लोगों ने अपने प्रयासों के बारे में बताया और उन चुनौतियों के बारे में भी, जिसका उन्होंने सामना किया। कोयला मंत्रालय ने उन समस्याओं का समाधान निकालने के लिए हरसंभव सहायता देने का आश्वासन दिया है।
एमजी/एएम/एएस
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मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने एस्टोनिया, पैराग्वे और डोमिनिकन गणराज्य में 3 भारतीय मिशन खोलने को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021 में एस्टोनिया, पैराग्वे और डोमिनिकन गणरा ज्य में 3 भारतीय मिशन खोलने को मंजूरी दीहै।
कार्यान्वयन रणनीतिः
इन देशों में तीन भारतीय मिशन खोलने से भारत का राजनयिक दायरा बढ़ाने, राजनीतिक संबंधों को गहरा करने, द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और आर्थिक जुड़ाव में विकास को सक्षम करने, लोगों से लोगों के मजबूत संपर्कों को कायम करने, बहुपक्षीय मंचों में राजनीतिक पहुंच को बढ़ावा देने और भारत के विदेश नीति उद्देश्यों के लिए समर्थन जुटाने में मदद मिलेगी।
इन देशों में भारतीय मिशन वहां के भारतीय समुदाय और उनके हितों की रक्षा करने में बेहतर तरीके से सहायता कर पाएंगे।
उद्देश्यः
हमारी विदेश नीति का उद्देश्य मित्र देशों के साथ साझेदारियों के जरिए भारत की तरक्की और विकास के लिए एक अनुकूल माहौल बनाना है। मौजूदा समय में पूरी दुनिया में भारतीय मिशन और पोस्ट हैं जो साझेदार देशों के साथ हमारे संबंधों के वाहकों के तौर पर काम करते हैं।
इन तीन नए भारतीय मिशनों को खोलने का ये फैसला 'सबका साथ सबका विकास' या तरक्की व विकास को लेकर हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता की प्राप्ति की दिशा में एक भविष्यगामी कदम है। भारत की राजनयिक उपस्थिति में बढ़ोतरी पारस्परिक रूप से भारतीय कंपनियों को बाजार तक पहुंच मुहैया करवाएगी और वस्तुओं व सेवाओं के भारतीय निर्यात को बढ़ावा देगी। इसका 'आत्मनिर्भर भारत' के हमारे लक्ष्य के अनुरूप घरेलू उत्पादन और रोजगार को बढ़ाने में सीधा असर होगा।
राष्ट्रपति सचिवालय
भारत के राष्ट्रपति 13 से 15 जून तक कर्नाटक और गोवा का दौरा करेंगे
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद 13 से 15 जून, 2022 तक कर्नाटक और गोवा का दौरा करेंगे।
13 जून, 2022 को राष्ट्रपति बेंगलुरू के राष्ट्रीय सैन्य स्कूल के प्लेटिनम जुबली समारोह में भाग लेंगे।
14 जून, 2022 को राष्ट्रपति वैकुंठ हिल, वसंतपुरा, बेंगलुरु में श्री राजाधिराज गोविंदा मंदिर के लोकार्पण समारोह में शामिल होंगे।
15 जून, 2022 को राष्ट्रपति दिल्ली लौटने से पहले गोवा के नए राजभवन की आधारशिला रखेंगे।
वित्त मंत्रालय
अप्रैल 2019 मे जीएसटी संग्रह सर्वाधिक: जीएसटी लागू होने के बाद रिकार्ड स्तर पर
अप्रैल महीने में वस्तु एंव सेवा कर –जीएसटी का कुल राजस्व संग्रह 1,13,865 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया। इसमें केंद्रीय जीएसटी संग्रह 21,163 करोड़ रुपये, राज्य जीएसटी  28,801 करोड़ रुपये, एकीकृत जीएसटी 54,733 करोड़ रुपये  और 9168 करोड़ रूपए उपकर  रहा। 30 अप्रैल तक मार्च महीने के लिए कुल 72.13 लाख संक्षिप्त बिक्री रिटर्न जीएसटीआर-बी दायर किए गए।
सरकार ने नियमित निपटान के तहत आईजीएसटी से 20,370 करोड़ रुपये का सीजीएसटी और 15,975 करोड़ रुपये का एसजीएसटी का निपटान किया। इसके अलावा केंद्र के पास अस्थायी आधार पर बचे 12 हजार करोड़ रुपये के आईजीएसटी का 50:50 अनुपात में केंद्र और राज्यों के बीच निपटान किया गया। नियमित और अस्थायी आधार पर किए गए निपटान के बाद अप्रैल 2019 में केंद्र और राज्य सरकारों को 47,533 करोड़ रुपये का सीजीएसटी राजस्व मिला जबकि एसजीएसटी राजस्व 50,776 करोड़ रुपये रहा।
अप्रैल, 2018 में जीएसटी राजस्व 1,03,459 करोड़ रुपये था और अप्रैल, 2019 के दौरान प्राप्त जीएसटी राजस्व में पिछले साल के इसी महीने में अर्जित राजस्व की तुलना में 10.05 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अप्रैल, 2019 में अर्जित जीएसटी राजस्व वित्त वर्ष 2018-19 में जीएसटी राजस्व के मासिक औसत  से 16.05 प्रतिशत अधिक है।
आर.के.मीणा/आरएनएम/एएम/एमएस/एसके–1084
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पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
तेल मंत्रालय की अप्रत्याशित कर समीक्षा से संबंधित मीडिया रिपोर्ट को लेकर स्पष्टीकरण
कुछ मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि तेल मंत्रालय अप्रत्याशित कर समीक्षा के प्रति इच्छुक है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अगस्त 2022 के पत्र के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि मंत्रालय ने विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क  की लेवी में बदलाव की मांग की है।
ये रिपोर्ट भ्रामक हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि 1 जुलाई, 2022 से एसएईडी की लेवी के साथ सरकार की पाक्षिक समीक्षा के तंत्र की घोषणा भी थी। एसएईडी लगाने के बाद से ऐसी छह समीक्षाएं पहले ही हो चुकी हैं। इस बीच, समय-समय पर, सरकार को लेवी के तौर-तरीकों, दरों, देयता के निर्धारण आदि के संबंध में स्पष्टीकरण के लिए आवेदन और अनुरोध प्राप्त हुए हैं। इसके लिए वित्त और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय सहित सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के बीच परामर्श और सूचनाओं के आदान-प्रदान की आवश्यकता होती है। ऐसे परामर्श एक सतत प्रक्रिया के तौर पर किए जाते हैं और अगली समीक्षाओं में सूचित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है।
इसमें से एक छह सप्ताह पुराना है। किसी संदर्भ, पृष्ठभूमि या संवाद की जानकारी के बिना इस तरह के किसी भी संवाद को जानबूझकर लोगों के सामने रखने से, पहले या उसके बाद किए गए संवाद का एक भ्रामक प्रभाव होता है और इससे एक अधूरी तस्वीर सामने आती है। इस तरह की दुर्भावनापूर्ण रिपोर्टिंग पूरी तरह से अनावश्यक है और इस तरह की रिपोर्टिंग के पीछे के मकसद के बारे में संदेह उत्पन्न होता है।
अपनी प्रकृति द्वारा, एसएईडी  एक गतिशील स्थिति में प्रत्युत्तर का संकेत देता है। इसके लिए पुनः मापन की आवश्यकता होती है और बाजार से प्राप्त किए गए इनपुट और फीडबैक के आधार पर इसका निर्धारण किया जाता है।
2022 में कच्चे तेल की कीमतों में अत्यधिक उतार-चढ़ाव देखा गया है। इसके परिणामस्वरूप पेट्रोल पंपों पर अंतिम उपभोक्ताओं के लिए कीमतें बहुत अधिक हैं। दुनिया भर के देशों ने उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए विभिन्न उपायों को लागू किया है। "विंडफॉल टैक्स" उन उपायों में से एक है, जो स्थिति से निपटने में मदद करता है। इसकी प्रयोज्यता, संदर्भ अवधि, उपकर/कर/शुल्क की राशि की सीमा, कर देयता के मामले, समीक्षा के लिए प्रणाली ऐसे कर के अभिन्न हिस्से हैं।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
देश भर में टीकाकरण अभियान को बढ़ावा देने के लिए पद्मश्री कैलाश खेर का गीत लॉन्च
देश भर में टीकाकरण अभियान को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध गायक पद्मश्री कैलाश खेर द्वारा एक ऑडियो-विजुअल गीत आज पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री मनसुख मंडाविया द्वारा लॉन्च किया गया। इस कार्यक्रम में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली, सचिव पीएनजी श्री तरुण कपूर, मंत्रालय और तेल एवं गैस पीएसयू के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। इस गाने को ऑयल एंड गैस पीएसयू ने प्रोड्यूस किया है। इसका लॉन्च कार्यक्रम वर्चुअल माध्यम से हुआ।
इस अवसर पर बोलते हुए श्री पुरी ने कहा कि भारत अगले सप्ताह 100 करोड़ टीकों का लक्ष्य हासिल करने जा रहा है। मार्च 2020 में देश में लॉकडाउन लगा था और भारत पीपीई किट, वेंटिलेटर और अन्य आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति के लिए आयात पर निर्भर था। लेकिन थोड़े समय के भीतर हम इन सभी चीजों का घरेलू स्तर पर निर्माण करने में सक्षम हुए और अब हम हर चुनौती का सामना करने के लिए बेहतर रूप से तैयार हैं। यह सभी के योगदान और प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व के कारण संभव हुआ। उन्होंने कहा कि यह बहुत संतोष की बात है कि नकारात्मक कहानी बनाने की कोशिश करने वाले विफल रहे और कोविड के खिलाफ लड़ाई ने एक जन आंदोलन का रूप ले लिया। उन्होंने कहा कि वायरस दुश्मन है और इससे लड़ने के लिए सभी ने हाथ मिलाया है। श्री पुरी ने कहा कि गायक लोगों की कल्पना को बेहतर तरीके से पकड़ते हैं और श्री खेर का यह गीत मिथकों को दूर करने और टीकाकरण के बारे में जागरूकता पैदा करने में बहुत मदद करेगा।
श्री मंडाविया ने कहा कि देश में 97 करोड़ से अधिक टीकाकरण किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार और लोगों ने स्वदेशी वैक्सीन विकसित करने में हमारे वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और चिकित्सा बिरादरी में विश्वास दिखाया और फिर सभी के प्रयासों के कारण, हम देश के कोने-कोने में टीकों को वितरित करने और इतनी कम अवधि में इतनी बड़ी संख्या में टीकाकरण करने का कठिन कार्य करने में सक्षम थे।
श्री कैलाश खेर ने कहा कि संगीत न केवल मनोरंजन का साधन है बल्कि इसमें दूसरों को प्रेरित करने के गुण भी हैं। उन्होंने कहा कि भारत एक महान राष्ट्र है जहां दुनिया अपनी क्षमता और उपलब्धियों को पहचानती है लेकिन कुछ गलतफहमियां हैं जिन्हें दूर करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि प्रेरक गीतों के माध्यम से नैतिक समर्थन और जागरूकता पैदा की जा सकती है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह गीत मिथकों को दूर करने और टीके की स्वीकार्यता को बढ़ावा देने में एक लंबा सफर तय करेगा।
आईएफएससी प्राधिकरण
आईएफएससीए ने आईआरडीएआई के साथ समझौता किया
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण  के अध्यक्ष श्री इंजेती श्रीनिवास और भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण  के अध्यक्ष श्री देबाशीष पांडा ने आज हैदराबाद में आईआरडीएआई के प्रधान कार्यालय में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
यह समझौता ज्ञापन सूचना, तकनीकी सहयोग, पर्यवेक्षण सहयोग से जुड़े अंतर-नियामक आदान-प्रदान को मजबूत करने पर केंद्रित है और यह उभरते वैश्विक रुझानों के अनुरूप अभिनव बीमा समाधान विकसित करने के अवसर प्रदान करता है। यह विशेष रूप से फिनटेक ब्रिज के माध्यम से अंतर-परिचालन नियामक सैंडबॉक्स की व्यवस्था को सक्षम बनाता है, ताकि भारतीय बीमा-प्रौद्योगिकी स्टार्ट-अप को विदेशी क्षेत्राधिकार का पता लगाने की सुविधा हो और विदेशी कंपनियों को भी भारत में यह सुविधा मिले।
आईएफएससीए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं के विकास और विनियमन के लिए जिम्मेदार है, जिसमें आईएफएससी के बीमा क्षेत्र भी शामिल है; जिन्हें शेष भारत से अलग, एक पृथक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय क्षेत्राधिकार के रूप में माना जाता है। आईएफएससीए का उद्देश्य एक मजबूत वैश्विक सम्बन्ध विकसित करना, भारतीय अर्थव्यवस्था की जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करना और एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय मंच के रूप में क्षेत्रीय / वैश्विक स्तर पर काम करना है।
आईआरडीएआई को, अन्य बातों के साथ-साथ, पूरे भारत में  बीमा क्षेत्र के सर्वांगीण विकास और विनियमन की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें इससे सम्बंधित या प्रासंगिक मामले शामिल किये जा सकते हैं।
यह समझौता ज्ञापन, वैश्विक बीमा उद्योग की कंपनियों को आकर्षित करने के लिए दो नियामकों के बीच समन्वय, सहयोग और साझेदारी को सक्षम करेगा औए इसमें भारतीय बीमा कंपनियां भी शामिल हैं, जो अनुकूल वातावरण में भारत और दुनिया दोनों के सन्दर्भ में अभिनव बीमा समाधान को तैयार और विकसित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजारों की तलाश कर रही हैं।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने पूर्व राष्ट्रपति श्री वी.वी. गिरि को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति श्री वी.वी. गिरि को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की।