ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 192.43 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 19.91 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,92,43,47,405
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शेष टीके
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19,91,99,925
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 192.43 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 19.91 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
शिक्षा मंत्रालय
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री देश के सभी स्कूलों के बच्चों में जल संरक्षण को लेकर जागरूकता पैदा करने के लिए ‘समग्र शिक्षा-जल सुरक्षा’ अभियान की शुरुआत करेंगे
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ देश के सभी स्कूली बच्चों में जल संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 09 अगस्त, 2019 शुक्रवार को ‘समग्र शिक्षा- जल सुरक्षा’ अभियान की शुरुआत करेंगे। दिल्ली कैंट स्थित केंद्रीय विद्यालय नंबर दो के डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन सभागार में इस महाअभियान की शुरूआत की जाएगी।
प्रधानमंत्री के जल संचय पर जोर देने से प्रेरित होकर भारत सरकार ने जल शक्ति अभियान  शुरू किया है। यह निश्चित समयावधि का अभियान है जिसे मिशन मोड में चलाया जा रहा है। जल संरक्षण की अवधारणा छात्रों के लिए जरूरी है ताकि वे पानी के महत्व को समझ सकें और जान सकें कि यह कैसे उनके जीवन को सार्थकता के साथ आकार देता है, जिससे उन्हें अपने रोजमर्रा के जीवन में जल संरक्षण की गतिविधियों में भाग लेने में सक्षम बनाया जा सके।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत आने वाले स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने स्कूली बच्चों में जल संरक्षण की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए ‘समग्र शिक्षा- जल सुरक्षा’ अभियान की शुरुआत की है, ताकि वे हमारे देश के सक्षम, कर्तव्यनिष्ठ और प्रतिबद्ध जल नागरिक बन सकें। देश के सभी स्कूलों में इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए विभाग ने इसकी एक विस्तृत रूपरेखा तैयार की है।
पांच मुख्य उद्देश्य
1. स्कूली बच्चों को जल संरक्षण को लेकर शिक्षित करना
2. जल की कमी से पड़ने वाले प्रभाव को लेकर छात्रों को संवेदनशील बनाना
3. छात्रों को पानी के प्राकृतिक स्रोतों को बचाना सीखने के लिए सशक्त बनाना
4. प्रतिदिन एक लीटर पानी बचाना सीखने के लिए छात्रों की मदद करना
5. घर एवं स्कूल स्तर पर छात्रों को पानी के विवेकपूर्ण इस्तेमाल और न्यूनतम बर्बादी के लिए प्रोत्साहित करना
लक्ष्य
एक छात्र - एक दिन - एक लीटर पानी की बचत
एक छात्र - एक साल - 365 लीटर पानी की बचत
एक छात्र - 10 साल - 3650 लीटर पानी की बचत
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने कतर के अमीर महामहिम अमीर तमीम बिन हमद अल थानी से बात की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कतर राज्य के अमीर महामहिम अमीर तमीम बिन हमद अल थानी से बात की है और उन्हें दिवाली की बधाई देने के लिए धन्यवाद दिया है। श्री मोदी ने कतर में एक सफल फीफा विश्व कप के लिए अपनी शुभकामनाएं भी दी हैं।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा;
"कतर के महामहिम आमिर @TamimBinHamad से बात करके खुशी हुई। दिवाली की बधाई के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और कतर में एक सफल @FIFAWorldCup के लिए शुभकामनाएं दीं। हम 2023 में भारत-कतर राजनयिक संबंधों के 50 साल का संयुक्त रूप से उत्सव मनाने के लिए सहमत हुए हैं।"
विधि एवं न्याय मंत्रालय
श्री विकास बहल को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश नियुक्त किया गया
भारत के राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 224 की उपधारा  में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री विकास बहल को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश नियुक्त किया है। उनकी यह नियुक्ति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष के लिए प्रभावी मानी जाएगी। विधि एवं न्याय मंत्रालय ने इस सम्बन्ध में आज एक अधिसूचना जारी की है।
बी.कॉम , एलएलबी श्री विकास बहल ने एक अधिवक्ता के रूप में 23 मार्च, 1999 को अपना पंजीकरण करवाया था। उन्हें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ में दीवानी, फौजदारी, संविधान, श्रम, कम्पनी, सेवाओं, मध्यस्थता मामलों, किराया और राजस्व मामलों के के अधिवक्ता के रूप में काम करने के साथ ही दीवानी और किराया मामलों के विशेषज्ञ अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस करने का 19 वर्ष का अनुभव है।
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने यूएनसीटीएडी का 2020 संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार जीतने के लिए इन्वेस्ट इंडिया की प्रशंसा की
“यह उल्लेखनीय उपलब्धि देश में Ease of Doing Business पर बल देते हुए भारत को विश्व के सबसे पसंदीदा निवेश गंतव्य में से एक बनाने के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के अथक प्रयासों और दूरदर्शी नेतृत्व को प्रतिध्वनित करती है”
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने संयुक्त राष्ट्र व्यापार और निवेश सम्मेलन  का 2020 संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार जीतने के लिए इन्वेस्ट इंडिया  की प्रशंसा की है। अपने ट्वीट में श्री अमित शाह ने कहा कि “यह उल्लेखनीय उपलब्धि देश में Ease of Doing Business पर बल देते हुए भारत को विश्व के सबसे पसंदीदा निवेश गंतव्य में से एक बनाने के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के अथक प्रयासों और दूरदर्शी नेतृत्व को प्रतिध्वनित करती है”।
संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार, निवेश प्रोत्साहन एजेंसियों के लिए सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। पुरस्कार समारोह 7 दिसंबर, 2020 को जिनेवा में यूएनसीटीएडी मुख्यालय में हुआ। यह पुरस्कार दुनिया भर में निवेश संवर्धन एजेंसियों  की उत्कृष्ट उपलब्धियों और बेहतरीन अभ्यास को प्रतिबिंबित करता है। इसका मूल्यांकन 180 निवेश संवर्धन एजेंसियों द्वारा किए गए कार्य के यूएनसीटीएडी द्वारा मूल्यांकन पर आधारित था।
यूएनसीटीएडी ने अपने प्रकाशन में इन्वेस्ट इंडिया की बेहतरीन गतिविधियों जैसे कि बिजनेस इन्युनिटी प्लेटफॉर्म, एक्सक्लुसिव इन्वेस्टमेंट फोरम वेबिनार सीरीज, सोशल मीडिया पर सक्रियता और कोविड से निपटने के लिए गठित समूहों  पर प्रकाश डाला।
वित्त मंत्रालय
एसपीएमसीआईएल ने 215.48 करोड़ रुपये के लाभांश का भुगतान किया
वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग  के प्रशासनिक नियंत्रण में भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली अनुसूची–‘ए’ मिनीरत्न श्रेणी-1 की सीपीएसई भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड  ने आज नई दिल्ली में वित्त वर्ष 2019-20 के लिए भारत सरकार को 215.48 करोड़ रुपये का लाभांश दिया। यह लाभांश दीपम के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में 31 मार्च, 2020 तक ) कंपनी की 5 प्रतिशत की नेटवर्थ के आधार पर दिया गया है।
एसपीएमसीआईएल की सीएमडी श्रीमती तृप्ति पी. घोष ने एसपीएमसीआईएल के निदेशक  श्री अजय कुमार श्रीवास्तव के साथ केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को लाभांश चेक भेंट किया। इस अवसर पर डीईए में सचिव श्री तरुण बजाजके अलावा डीईए, वित्त मंत्रालय में वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार  डॉ. शशांक सक्सेना भी उपस्थित रहे।
एसपीएमसीआईएल ने वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान बैंक नोटों, सिक्कों, सिक्योरिटी पेपर, पासपोर्ट, सिक्योरिटी इंक और अन्य सिक्योरिटी उत्पाद तैयार करने के सभी लक्ष्य हासिल कर लिए हैं। एसपीएमसीआईएल ने वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान 982.4करोड़ बैंक नोट, 328.2करोड़ सिक्के, 7010 मीट्रिक टन  सिक्योरिटी पेपर और 851 मीट्रिक टन  सिक्योरिटी इंक तैयार की।वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान एसपीएमसीआईएल का परिचालन राजस्व 4,966 करोड़ रुपये और कर पूर्व मुनाफा 1,026.79 करोड़ रुपये रहा। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए एसपीएमसीआईएल ने सार्वजनिक उपक्रम विभाग  से कंपनी प्रशासन के लिए “उत्कृष्ट” ग्रेडिंग का पुरस्कार भी हासिल किया है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
प्रारम्भिक शोधार्थियों के लिए भारत-जर्मन संयुक्त शोध कार्यक्रम के माध्यम से डॉक्टरेट उपाधियाँ प्राप्त करने के नए अवसरों की शुरुआत
भारतीय और जर्मन शोधकर्ताओं के बीच संयुक्त सहयोगी परियोजनाओं के माध्यम से शोधकर्ताओं और ज्ञान के आदान-प्रदान के लिए दोनों देशों के बीच कार्यान्वयन दिशानिर्देशों पर हस्ताक्षर के साथ एक नए कार्यक्रम को औपचारिक रूप दिया गया है। इससे प्रारंभिक कैरियर शोधकर्ताओं के लिए निर्दिष्ट एक संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रम के साथ-साथ तैयार किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम के ढांचे के अंतर्गत डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने का अवसर उपलब्ध होगा।
भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग  तथा जर्मन अनुसंधान कार्यालय  ने अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान प्रशिक्षण समूह  नामक कार्यक्रम के लिए निर्धारित किए गए दिशानिर्देशों पर हस्ताक्षर किए हैंI ये दिशानिर्देश दोनों देशों के बीच बुनियादी और अनुप्रयुक्त विज्ञान पर अक्टूबर 2004 से चल रहे सहयोग को और आगे बढ़ाएंगे ।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग  में अंतर्राष्ट्रीय द्विपक्षीय सहयोग प्रभाग, डीएसटी के प्रमुख श्री एसके वार्ष्णेय और जर्मन अनुसंधान कार्यालय  में समन्वित कार्यक्रम और बुनियादी ढांचा,विभाग के प्रमुख डॉ. उलरिके ईखॉफ ने क्रमशः डीएसटी और डीएफजी की ओर से दिशानिर्देश प्रपत्रों पर हस्ताक्षर किए।
संयुक्त कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान प्रशिक्षण समूह  को प्रोफेसरों की दो छोटी टीमों द्वारा संचालित किया जाएगाI इसमें से एक भारत में और दूसरी जर्मनी में होगी। प्रत्येक टीम में लगभग 5 से 10 सदस्य होंगे। यह कार्यक्रम दोनों देशों में डॉक्टरेट छात्रों के अनुसंधान और प्रशिक्षण के समन्वय की अनुमति देगा।
कार्यक्रम के दिशानिर्देश यह निर्धारित करते हैं कि आईआरटीजी कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रोफेसर भारत और जर्मनी में एक ही संस्थान में कार्यरत होने चाहिए। डीएसटी और डीएफजी ही दोनों डॉक्टरेट पदों / फैलोशिप, परियोजना-विशिष्ट शोध प्रबंध अनुसंधान परियोजनाओं, उनसे सम्बद्ध भागीदार संस्थानों की पारस्परिक अनुसंधान यात्राओं, संयुक्त कार्यशालाओं, सम्मेलनों और संगोष्ठियों के लिए आईआरटीजी परियोजना के अंतर्गत वित्त पोषण की व्यवस्था करेंगे।
भारत-जर्मन अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान प्रशिक्षण समूह  को अधिकतम 9 वर्षों के लिए सहयोग दिया जाएगा और इसे 4.5 वर्ष अवधि के दो समान भागों की वित्त पोषण अवधियों में विभाजित किया जाएगा। यह एक सम्पूर्ण अनुसंधान प्रयास है जिसका मुख्य उद्देश्य अनुसंधान का एक ऐसा नवीन विचार सामने लाना है जो किसी एक प्रमुख विषय पर केन्द्रित हो और जिसके अनुसन्धान हित एवं लक्ष्य समान हों।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने जनजागरण और जनभागीदारी के जरिये कुपोषण के खतरे से निपटने के बारे में बलांगीर, ओडिशा की सांसद के ट्वीट को साझा किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जनजागरण और जनभागीदारी के जरिये कुपोषण के खतरे से निपटने के बारे में बलांगीर, ओडिशा की सांसद श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव के ट्वीट को साझा किया है।
एक ट्वीट में बलांगीर, ओडिशा की सांसद ने केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय के तत्त्वावधान में सरकार के पोषण अभियान के प्रभाव के बारे में बताया है। उन्होंने कहा है कि पोषण अभियान यह सुनिश्चित कर रहा है कि बच्चे अब स्वस्थ पैदा हों और उनका भरपूर पोषण हो। उन्होंने स्वच्छ भारत के विषय में प्रधानमंत्री द्वारा लोगों का आह्वान किये जाने का भी उल्लेख करते हुए कहा कि लोग प्रधानमंत्री के आह्वान के साथ मजबूती से जुड़ गये थे। इसी तरह पोषण अभियान है, जो सरकार के कारगार क्रियान्वयन तथा नागरिकों की सक्रिय भागीदारी के कारण सफल हो रहा है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट कियाः
“जनजागरण और जनभागीदारी के जरिये कुपोषण के खतरे से निपटने के बारे में रोचक ट्वीट।”
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पंडित भीमसेन जोशी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने शास्त्रीय संगीत के मशहूर गायक पंडित भीमसेन जोशी जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है।
एक ट्वीट में, प्रधानमंत्री ने कहा, "मैं पंडित भीमसेन जोशी जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम संस्कृति और संगीत की दुनिया में उनके महत्वपूर्ण योगदान को याद करते हैं। उनके गायन ने वैश्विक लोकप्रियता हासिल की है। यह वर्ष इस मायने में विशेष है क्योंकि हम उनके जन्मशती समारोह की शुरूआत कर रहे हैं।"
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने राजा पर्ब पर ओडिशा के लोगों को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राज्य भर में मनाए जा रहे राजा पर्ब उत्सव पर ओडिशा के लोगों को बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“पूरे ओडिशा राज्य में मनाए जा रहे राजा पर्ब उत्सव पर बधाई। यह शुभ समय अपने साथ अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की प्रचुरता प्रदान करे। चारों ओर खुशियाँ बरसें।”
फाइनेंस कमीशन
15वें वित्त आयोग ने गोवा के ग्रामीण स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की
15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री एन.के. सिंह और आयोग के सदस्यों व वरिष्ठ अधिकारियों ने गोवा के ग्रामीण स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की।
आयोग के समक्ष निम्न जानकारियां प्रस्तुत की गई :
· पहले राज्य वित्त आयोग का गठन 1999 में हुआ और गोवा सरकार ने नवम्बर, 2001 में आयोग की अनुशंसाओं को स्वीकार किया।
· दूसरे राज्य वित्त आयोग ने दिसम्बर, 2007 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, परन्तु सरकार ने इस रिपोर्ट की अनुशंसाओं को स्वीकार नहीं किया।
· तीसरे राज्य वित्त आयोग का गठन जनवरी, 2017 में किया गया  और आयोग ने तीन वर्षों के बाद भी रिपोर्ट जमा नहीं की है।
14वें वित्त आयोग की प्रमुख अनुशंसाएं:
· 14वें वित्त आयोग ने अनुदान के रूप में 134 करोड़ रुपये  ग्रामीण स्थानीय निकायों को देने की सिफारिश की थी। मूल अनुदान 120 करोड़ रुपये में से गोवा को 31 मार्च, 2019 तक केवल 50 करोड़ रुपये मिले है ।
· 14 करोड़ रुपये के प्रदर्शन अनुदान में से गोवा को 2016-17  में केवल 2.62 करोड़ रुपये प्राप्त हुए है ।
15वें वित्त आयोग ने दूसरे राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं को स्वीकार नहीं करने के कारण जानने की इच्छा व्यक्त की। आयोग ने तीन वर्षों की अवधि बीत जाने के बाद भी तीसरे राज्य वित्त आयोग द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने के कारण जानने चाहे। वित्त वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान ग्राम पंचायतों ने कर राजस्व के रूप में क्रमश: 24 करोड़ और 25 करोड़ रुपये की धनराशि का संग्रह किया था। आयोग ने पंचायती राज संस्थानों की अद्यतन वित्तीय स्थिति की भी जानकारी मांगी।
गोवा के ग्रामीण स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों में शामिल थे -
उत्तरी गोवा जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती अंकिता नावलेकर, दक्षिण गोवा जिला परिषद अध्यक्ष श्री नवनाथ नाइक, पोंडा जिला परिषद सदस्य श्री मोहन वीरेकर, संर्वोदम जिला परिषद सदस्य श्रीमती सुवर्णा तेंदुलकर, सालीगाओ जिला परिषद सदस्य श्री रूपेश नाइक, मंड्रेम जिला परिषद सदस्य श्री अरुण बैंकर, कानाकोना-अगोंडा सरपंच श्री प्रमोद फलदासई, सांवरमडे-मोल्लेम सरपंच श्रीमती स्नेहलता नाइक, सांखिली पापी सरपंच श्रीमती प्रशिला गौडे, सुंगुएम ग्राम पंचायत उगेम श्री अर्जुन नाइक और अवेदेकोटिमी, क्यूपेम श्री अल्लुइउ अफोंसो।
आयोग ने प्रतिनिधियों द्वारा उठाये गये सभी विषयों को रेखांकित किया और केन्द्र सरकार को दी जाने वाली सिफारिशों में इन्हें दूर करने का भरोसा दिया।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना और आईआईटी दिल्ली के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
पानी की सतह के नीचे काम करने वाली नौसैनिक इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों के क्षेत्र में अनुसंधान के विषय पर भारतीय नौसेना एवं आईआईटी के बीच सम्बन्धों को आगे ले जाते हुए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह संबंध 1970 के दशक से बने हैं और तभी से आईआईटी दिल्ली में सेंटर फॉर एप्लाइड रिसर्च इन इलेक्ट्रॉनिक्स  द्वारा पानी की सतह के भीतर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में नौसेना के लिए प्रमुख प्रौद्योगिकियों का विकास किया गया है। आईआईटी दिल्ली में किए गए इस शोध ने भारतीय नौसेना द्वारा की गई तकनीकी प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री मोदी के 'आत्मनिर्भर भारत' दृष्टिकोण के अनुरूप भारतीय नौसेना प्रमुख प्रौद्योगिकी चालित परियोजनाओं के विकास का प्रयास आईआईटी दिल्ली के माध्यम से करती है।
एमजी/एएम/एबी/डीवी
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री जैनआचार्य श्री विजय वल्लभ सुरिश्वर जी महाराज की 151वीं जयंती समारोह के अवसर पर 16 नवंबर को ‘स्टैच्यू ऑफ पीस’ का अनावरण करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जैनआचार्य श्री विजय वल्लभ सुरिश्वर जी महाराज की 151वीं जयंती समारोह के अवसर पर 16 नवंबर 2020 को 12.30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ‘स्टैच्यू ऑफ पीस’ का अनावरण करेंगे
श्री विजय वल्लभ सुरिश्वर जी महाराज  ने एक जैन संत के रूप में सादगीपूर्ण जीवन जीते हुए निस्वार्थ और समर्पण भाव से भगवान महावीर के संदेश को फैलाने का कार्य किया। उन्होंने जनता के कल्याण, शिक्षा के प्रसार, सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन के लिए भी अथक परिश्रम किया। उन्होंने प्रेरक साहित्य  लिखा और आजादी के आंदोलन और स्वदेशी के उद्देश्य को सक्रिय समर्थन दिया। उनकी प्रेरणा से, कई राज्यों में कॉलेजों, स्कूलों और अध्ययन केंद्रों सहित 50 से अधिक शिक्षण संस्थान संचालित हैं। उनके सम्मान में अनावरण की जाने वाली प्रतिमा को ‘स्टैच्यू ऑफ पीस’ का नाम दिया गया है। 151 इंच ऊंची, यह प्रतिमा अष्टधातु यानी 8 धातुओं से बनाई गई है, जिसमें तांबा प्रमुख घटक है, और इसे राजस्थान के पाली में विजय वल्लभ साधना केंद्र, जैतपुरा में स्थापित किया जा रहा है।
भारी उद्योग मंत्रालय
नेपा लिमिटेड के लिए पुनरूद्धार एवं आधुनिकीकरण योजना
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने 03 अक्टूबर, 2018 को मध्यप्रदेश के नेपानगर में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र की न्यूज प्रिंट कंपनी नेपा लिमिटेड के पुनरूद्धार एवं मिल विकास योजना  के लिए 469.41 करोड़ रुपये के वित्तीय पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज में आरएमडीपी के पूरा होने के लिए कंपनी में इक्विटी के रूप में 277 करोड़ रुपये शामिल हैं। इससे कंपनी की उत्पादन क्षमता मौजूदा 83 हजार एमटी सालाना से बढ़ाकर एक लाख एमटी सालाना करने, उत्पादन में विविधता लाने, उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ाने और नेपा लिमिटेड में उत्पादन शुरू करने में भी मदद मिलेगी। पुनरूद्धार एवं मिल विकास योजना  के एक साल के अंदर पूरा होने की उम्मीद है।
आरएमडीपी में वेतन और मजदूरी के भुगतान के लिए 101.58 करोड़ रुपये के ऋण को भी मंजूरी दे दी गई है। इससे नेपा लिमिटेड के कर्मचारियों की कठिनाई दूर करने में मदद मिलेगी। 400 कर्मचारियों के स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के लिए 90.83 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई। आरएमडीपी के पूरा होने के बाद उचित समय पर नेपा लिमिटेड के रणनीतिक विनिवेश को भी मंजूरी दी गई है। आरएमडीपी के पूरा होने से नेपा लिमिटेड को उत्पादन बढ़ाने, उत्पादन में विविधता लाने और मध्यप्रदेश के जनजातीय क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।
नेपा लिमिटेड मध्यप्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण न्यूज प्रिंट कंपनी है। इसकी स्थापना 1947 में हुई थी और यह 1981 तक भारत में एकमात्र न्यूज प्रिंट उत्पादन कंपनी थी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने ईसीओएसओसी के उच्च स्तरीय खंड में दिया मुख्य भाषण
प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र के केन्द्र में सुधार के साथ बेहतर बहुपक्षवाद के लिए किया आह्वान
‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ का हमारा आदर्श वाक्य एसडीजी के ‘कोई पीछे न छूटे’ के सिद्धांत के साथ मेल खाता है: प्रधानमंत्री
विकास के पथ पर आगे बढ़ते समय हम अपने ग्रह के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भूलने नहीं जा रहे हैं : प्रधानमंत्री
कोविड के खिलाफ लड़ाई में अपनी जमीनी स्तर की स्वास्थ्य प्रणाली से भारत को दुनिया में सबसे बेहतर स्वस्थ होने की दर को हासिल करने में सहायता मिल रही है: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार, 17 जुलाई 2020 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद  सत्र के इस साल के उच्च स्तरीय खंड में वर्चुअल रूप से मुख्य संबोधन दिया।
यह 17 जून को 2021-22 के लिए सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में भारत के भारी मतों के साथ संयुक्त राष्ट्र सदस्यता हासिल किए जाने के बाद प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया पहला संबोधन था।
इस साल ईसीओएसओसी के उच्च स्तरीय खंड की विषयवस्तु है- “कोविड-19 के बाद बहुपक्षवाद: 75वीं वर्षगांठ पर हमें किस प्रकार के संयुक्त राष्ट्र की आवश्यकता है।”
संयोग से संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ की विषय वस्तु भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी आगामी सदस्यता के लिए भारत की प्राथमिकता से मेल खाती है। प्रधानमंत्री ने कोविड-19 के बाद के विश्व में एक ‘सुधरे हुए बहुपक्षवाद’ के लिए भारत के आह्वान को दोहराया, जो समकालीन विश्व की वास्तविकताओं में जाहिर होता है।
अपने संबोधन में, प्रधानमंत्री ने ईसीओएसओसी और सतत विकास के लक्ष्यों सहित संयुक्त राष्ट्र के विकास संबंधी कार्यों के साथ भारत की लंबी भागीदारी को याद दिलाया। उन्होंने कहा कि भारत का विकास संबंधी आदर्श वाक्य ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ एसडीजी के ‘कोई भी व्यक्ति पीछे न छूटे’ के सिद्धांत के साथ मेल खाता है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की अपनी विशाल जनसंख्या में सामाजिक-आर्थिक संकेतकों में सुधार में सफलता का वैश्विक एसडीजी लक्ष्यों पर खासा प्रभाव पड़ा है। उन्होंने दूसरे विकासशील देशों में उनके एसडीजी लक्ष्यों को पूरा करने में सहायता देने की भारत की प्रतिबद्धता पर भी बात की।
उन्होंने “स्वच्छ भारत अभियान” के माध्यम से स्वच्छता में सुधार, महिला सशक्तिकरण, वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करना और “हाउसिंग फॉर आल” कार्यक्रम तथा “आयुष्मान भारत” योजना जैसी प्रमुख योजनाओं के माध्यम से आवास व स्वास्थ्य की उपलब्धता में विस्तार सहित वर्तमान में जारी विकास संबंधी प्रयासों के बारे में बात की।
प्रधानमंत्री ने पर्यावरण स्थायित्व और जैव विविधता संरक्षण को भारत द्वारा दी जा रही प्राथमिकता पर प्रकाश डाला और अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन तथा आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन की स्थापना में भारत की अहम भूमिका को याद दिलाया।
अपने क्षेत्र में पहली प्रतिक्रिया देने में भारत की भूमिका के बारे में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने विभिन्न देशों को दवा की आपूर्ति सुनिश्चित करने में भारत सरकार और भारतीय दवा कंपनियों द्वारा दिए गए सहयोग तथा सार्क देशों के बीच संयुक्त प्रतिक्रिया रणनीति के लिए समन्वय को याद दिलाया।
यह दूसरी बार है कि प्रधानमंत्री ने ईसीओएसओसी को संबोधित किया है। उन्होंने इससे पहले जनवरी, 2016 में ईसीओएसओसी की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर हुए कार्यक्रम को संबोधित किया था।
वस्त्र मंत्रालय
भारत को द्वितीय विश्व कपास दिवस पर उसके कपास के लिए अब तक का पहला ब्रांड एवं लोगो मिला-भारतीय कपास के लिए ऐतिहासिक दिन
केंद्रीय कपड़ा एवं महिला तथा बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी ने 7 अक्टूबर, 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिये द्वितीय कपास दिवस पर भारतीय कपास के लिए अब तक का पहला ब्रांड एवं लोगो लॉन्च किया। अब भारत का प्रमुख कपास विश्व कपास व्यापार में ‘कस्तूरी कॉटन’के रूप में जाना जाएगा। कस्तूरी कॉटन ब्रांड सफेदी, चमक, मृदुलता, शुद्धता, शुभ्रता, अनूठापन एवं भारतीयता का प्रतिनिधित्व करेगा।
इस अवसर पर माननीया मंत्री ने कहा कि आज वह चिर प्रतीक्षित क्षण है जब भारतीय कपास को ब्रांड एवं लोगो से सम्मानित किया गया है। यह कार्यक्रम और अधिक महत्वपूर्ण बन गया है क्योंकि आज दुनिया भर में द्वितीय विश्व कपास दिवस मनाया जा रहा है।
मंत्री ने भारतीय अर्थव्यवस्था में कपास के महत्व का वर्णन किया। उन्होंने कहा, ‘कपास भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसलों में से एक है और यह लगभग 6.00 मिलियन कपास कृषकों को आजीविका प्रदान करती है। भारत कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और विश्व में कपास का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है। भारत प्रति वर्ष लगभग 6.00 मिलियन टन कपास का उत्पादन करता है जो विश्व कपास का लगभग 23 प्रतिशत है। भारत विश्व की कुल जैविक कपास ऊपज के लगभग 51 प्रतिशत का उत्पादन करता है जो वहनीयता की दिशा में भारत के प्रयासों को प्रदर्शित करता है।
श्रीमती ईरानी ने कहा कि जैविक उत्पादों की वहनीयता, अखंडता एवं समग्र खोज सुनिश्चित करने के लिए, अंतरराष्ट्रीय रूप से स्वीकृत संस्थागत प्रणाली के जरिये सत्यापित तुलनायोग्य अंतरराष्ट्रीय मानदंडों पर आधारित एक प्रमाणन प्रणाली स्थापित किए जाने की आवश्यकता है। तदनुरुप, कपड़ा मंत्रालय ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत एपीडा के जरिये जैविक कपास के लिए एक प्रमाणन प्रणाली की अनुशंसा की है जो समस्त कपड़ा मूल्य श्रृंखला में चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी। इसी प्रकार, एपीडा के समक्ष अजैविक कपास के लिए भी एक प्रमाणन प्रणाली की अनुशंसा करने का मामला उठाया गया है जिससे कि उपयुक्त तरीके से कपास का उपयोग बढ़ाया जा सके।
मंत्री ने कहा कि भारतीय कपास निगम  ने कपास का अब तक का सर्वोच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य  का प्रचालन किया और उम्मीद जताई कि नए कपास सीजन के दौरान, एमएसपी के तहत खरीद और बढ़ाई जाएगी। सीसीआई ने कपास उत्पादक सभी राज्यों में 430 खरीद केंद्र खोले हैं और किसानों के खातों में 72 घंटे के भीतर डिजिटल तरीके से भुगतान किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हुए, सीसीआई द्वारा एक मोबाइल ऐप ‘कौट-ऐली’का विकास किया गया है जिससे कि मौसम की स्थिति, फसल की स्थिति तथा सर्वश्रेष्ठ कृषि प्रचलनों के बारे में नवीनतम सूचना उपलब्ध कराई जा सके। एमएसएमई मिलों, खादी ग्रामोद्योग, सहकारी क्षेत्र मिलों को अपनी नियमित बिक्री में सीसीआई द्वारा प्रति कैंडी 300 रुपये की छूट दी जा रही है जिससे कि उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता क्षमता एवं दक्षता बढ़ाई जा सके। यह भी कहा गया कि कपास का उपयोग टेक्निकल टेक्सटाइल के सभी आयामों में किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, माननीया मंत्री ने जानकारी दी है कि सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए विधेयक पारित किए हैं जो उद्योगों के लिए भी लाभदायक साबित होंगे।
माननीया मंत्री ने कपास उपयोग एवं अनुप्रयोग में उभरते परिदृश्यों पर विचारों के आदान-प्रदान को सुगम बनाने के लिए ‘न्यू-लुक कॉटन’की थीम पर टेक्सप्रोसिल एवं सीआईटीआई द्वारा आयोजित वेबिनार के उद्घाटन सत्र में भाग लिया।
एमजी/एएम/एसकेजे/डीसी
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प्रधानमंत्री 1 अक्टूबर को 5जी सेवाओं का शुभारंभ करेंगे
प्रधानमंत्री भारतीय मोबाइल सम्मेलन के छठे संस्करण का उद्घाटन करेंगे
एक नए तकनीकी युग की शुरुआत करते हुए, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 1 अक्टूबर को सुबह 10 बजे नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 5जी सेवाओं का शुभारंभ करेंगे। 5G तकनीक से निर्बाध कवरेज, उच्च डेटा दर, कम विलंबता और अत्यधिक विश्वसनीय संचार सुविधाऐं प्राप्त की जा सकेंगी। इससे ऊर्जा दक्षता, स्पेक्ट्रम दक्षता और नेटवर्क दक्षता में भी बेहतर रूप से सुधार होगा।
प्रधानमंत्री भारतीय मोबाइल सम्मेलन  के छठे संस्करण का भी उद्घाटन करेंगे। आईएमसी 2022 का आयोजन 1 से 4 अक्टूबर तक "न्यू डिजिटल यूनिवर्स" विषय के साथ किया जाएगा। यह सम्मेलन प्रमुख विचारकों, उद्यमियों, नवोन्मेषकों और सरकारी अधिकारियों को एक साथ लाते हुए डिजिटल प्रौद्योगिकी को तेजी से अपनाने और इसके प्रसार से होने वाले अद्वितीय अवसरों पर विचार-विमर्श और विभिन्न प्रस्तुतियों के लिए एक साझा मंच प्रदान करेगा।