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कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
उपराष्ट्रपति ने कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय के प्रस्तावित कार्यालय कौशल भवन की आधारशिला रखी
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने आज नई दिल्ली में कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय के प्रस्तावित कार्यालय कौशल भवन की आधारशिला रखी। कौशल भवन में मंत्रालय से संबंधित अनेक कार्यालय भी होंगे। इस अवसर पर कौशल विकास तथा उद्यमिता, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान, स्थानीय सांसद श्रीमती मिनाक्षी लेखी, कौशल विकास तथा उद्यमिता सचिव श्री के पी कृष्णन, प्रशिक्षण महानिदेशक श्री राजेश अग्रवाल तथा एनबीसीसी के सीएमडी श्री ए के मित्तल उपस्थित थे।
कौशल भवन नई दिल्ली के न्यू मोती बाग में 1.354 एकड़ जमीन में 172 करोड़ रूपये की लागत से बनाया जाएगा। इसमें तीन बेसमेंट तथा उपर 8 मजिंल होंगे जिसमें आधुनिक कार्यालय, ऑडिटोरियम , मिनी कंवेंशन सेंटर , प्रशिक्षण कक्ष, योग हॉल, क्रेच, खेल सुविधाएं तथा जिम होंगे। यह भवन 18 महीने में बन कर तैयार हो जाएगा। कौशल भवन ऊर्जा सक्षम होगा तथा कॉमन एरिया और बाहरी प्रकाश के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा।
कौशल भवन की आधारशिला ऱखने के बाद उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने कहा कि भारत युवा तथा महत्वकांक्षी देश है क्योंकि 65 प्रतिशत आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है। उन्होंने कहा कि देश में 48 करोड़ कार्यबल है और इसमें प्रति वर्ष 1 करोड़ कार्यबल जुड़े रहे हैं। उन्होने कहा कि जनसांख्यिकी लाभ प्राप्त करना विशिष्ट अवसर के साथ-साथ चुनौती भी है। उन्होंने कहा कि कौशल और ज्ञान आर्थिक विकास को प्रेरित करते हैं, इसलिए कौशल और ज्ञान को नियमित रूप से अद्यतन और प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एजेन्सियों ने भारत की रेटिंग बढ़ाई है और विभिन्न पैमानों पर तथा विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर को लेकर रेटिंग में वृद्धि हुई है। ।
इस अवसर पर कौशल विकास तथा उद्यमिता , पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने बताया कि किस तरह भारत सरकार के सबसे युवा मंत्रालय ने बड़ी प्रगति की है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने अपनी स्थापना के 5 वर्षो के भीतर बड़ी संख्या में लोगों के कौशल और प्रतिभा को बढाकर परिवर्तन का काम किया है। उन्होंने कहा कि यह सुख्द संयोग है कि कौशल भवन के लिए जमीन का आवंटन श्री वेंकैया नायडू के शहरी विकास मंत्रालय के कार्यकाल में हुआ और श्री नायडू ने उपराष्ट्रपति के रूप में इसकी आधारशिला रखी।
आर.के.मीणा/एएम/एजी/एनके-639
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रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
वैकल्पिक उर्वरकों को प्रोत्साहन देने के लिए उठाए गए कदम
कृषि में रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने के लिए, भारत सरकार जैविक उर्वरक और जैव उर्वरकों के संयोजन के साथ मृदा परीक्षण को मद्देनजर रखते हुए उर्वरकों के संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा दे रही है। इसके अलावा, परम्परागत कृषि विकास योजना , नमामि गंगे, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति , उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए मिशन जैविक मूल्य श्रृंखला विकास , राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना  आदि के तहत किसानों को जैविक और जैव उर्वरकों के उपयोग के लिए सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र  जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता फैलाने और प्रशिक्षण गतिविधियों में शामिल है।
आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति  ने 28 जून, 2023 को हुई अपनी बैठक में "पीएम प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन, अवेयरनेस जनरेशन, नरिशमेंट एंड ऐमेलिओरेशन ऑफ मदर अर्थ '' को मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य उर्वरकों के टिकाऊ और संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने, वैकल्पिक उर्वरकों को अपनाने, जैविक खेती को बढ़ावा देने और संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकियों को लागू करके धरती माता के स्वास्थ्य को बचाने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन का समर्थन करना है। उक्त योजना के तहत, पिछले तीन वर्षों की औसत खपत की तुलना में रासायनिक उर्वरकों  की खपत में कमी के माध्यम से एक विशेष वित्तीय वर्ष में राज्य/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा उर्वरक सब्सिडी का जो 50 प्रतिशत बचाया जाएगा, उसे अनुदान के रूप में उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को दे दिया जाएगा।
इसके अलावा सीसीई ने 28 जून, 2023 को आयोजित अपनी बैठक में 1500 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से बाजार विकास सहायता  को मंजूरी दे दी है, ताकि जैविक उर्वरकों को बढ़ावा दिया जा सके। इसका अर्थ है गोबरधन पहल के तहत संयंत्रों द्वारा उत्पादित खाद को प्रोत्साहन देना। इस पहल में विभिन्न बायोगैस/सीबीजी समर्थन योजनाएं/कार्यक्रम शामिल हैं। ये सभी हितधारक मंत्रालयों/विभागों से संबंधित हैं, जिनमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की किफायती परिवहन के लिए सतत विकल्प  योजना, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का अपशिष्ट से ऊर्जा' कार्यक्रम, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग का स्वच्छ भारत मिशन  को शामिल किया गया है। इनका कुल परिव्यय 1451.84 करोड़ रुपये  है, जिसमें अनुसंधान संबंधी वित्त पोषण के लिए 360 करोड़ रुपये की निधि शामिल है।
यह जानकारी रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री श्री भगवंत खुबा ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
रेल मंत्रालय
ऑक्सीजन एक्सप्रेस द्वारा देश भर में अब तक 7115 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई
तमिलनाडु के लिए रवाना हुई पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति करेगी
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अब तक ऑक्सीजन एक्सप्रेस द्वारा 3900 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई
पंजाब को ऑक्सीजन एक्सप्रेस से देहरादून में दी गई 40 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिली
ऑक्सीजन एक्सप्रेस द्वारा अब देश में प्रति दिन 800 मीट्रिक टन के करीब ऑक्सीजन की आपूर्ति हो रही है
ऑक्सीजन एक्सप्रेस द्वारा उत्तराखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना, राजस्थान, दिल्ली और यूपी तक ऑक्सीजन पहुंचाई गई
अब तक महाराष्ट्र को 407 मीट्रिक टन, उत्तर प्रदेश को लगभग 1960 मीट्रिक टन, मध्य प्रदेश को 361 मीट्रिक टन, हरियाणा को 1135 मीट्रिक टन, तेलंगाना को 188 मीट्रिक टन, राजस्थान को 72 मीट्रिक टन, कर्नाटक को 120 मीट्रिक टन और दिल्ली को 2748 मीट्रिक टन ऑक्सीज़न की आपूर्ति की गई
भारतीय रेलवे मौजूदा चुनौतियों का सामना और नए उपायों की तलाश के साथ देश के विभिन्न राज्यों की मांग पर तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति के अपने अभियान पर निरंतर काम कर रही है। भारतीय रेलवे अब तक देश के विभिन्न राज्यों में 444 टैंकरों में लगभग 7115 मीट्रिक टन चिकित्सा उपयोग हेतु तरल ऑक्सीजन की आपूर्ति कर चुका है।
ऑक्सीजन एक्सप्रेस द्वारा कल देश के विभिन्न भागों में लगभग 800 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई।
इस अभियान के अंतर्गत अब तक 115 ऑक्सीजन एक्सप्रेस की यात्रा पूरी हो चुकी है और विभिन्न राज्यों को राहत पहुंचाई गई है।
भारतीय रेलवे, राज्यों की मांग पर यथासंभव मात्रा और कम से कम समय में तरल मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है और इस पर लगातार काम कर रहा है।
अब तक महाराष्ट्र को 407 मीट्रिक टन, उत्तर प्रदेश को लगभग 1960 मीट्रिक टन, मध्य प्रदेश को 361 मीट्रिक टन, हरियाणा को 1135 मीट्रिक टन, तेलंगाना को 188 मीट्रिक टन, राजस्थान को 72 मीट्रिक टन, कर्नाटक को 120 मीट्रिक टन और दिल्ली को 2748 मीट्रिक टन ऑक्सीज़न की आपूर्ति की गई।
तमिलनाडु में पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस आज रात पहुंचेगी। दुर्गापुर से रवाना हुई यह ऑक्सीजन एक्सप्रेस अपने साथ 80 मीट्रिक टन ले जा रही है।
आगे के वितरण के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अब तक ऑक्सीजन एक्सप्रेस द्वारा 3900 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई है।
ऑक्सीज़न की ढुलाई एक जटिल प्रक्रिया है और ढुलाई से जुड़े आंकड़े लगातार अपडेट किए जा रहे हैं। कुछ और ऑक्सीजन एक्सप्रेस देर रात अपने-अपने गंतव्य की ओर रवाना होंगी।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय और राज्य संग्रहालय, लखनऊ ने पर्यावरण शिक्षा और संरक्षण के लिए कार्य करने की दिशा में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय , नई दिल्ली और राज्य संग्रहालय, लखनऊ ने जनता के बीच पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण शिक्षा की दिशा में मिलकर कार्य करने के लिए आज एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। एमओयू के तहत प्रकृति के प्रति जागरूकता जगाने के लिए स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए कार्यक्रम आयोजित करने के बहुआयामी प्रयास किए जाएंगे। समझौता ज्ञापन पर राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय की निदेशक श्रीमती नाज रिजवी और राज्य संग्रहालय, लखनऊ के निदेशक डॉ. आनंद कुमार सिंह ने पर्यटन भवन, गोमती नगर, लखनऊ में संस्कृति और पर्यटन के प्रमुख सचिव श्री मुकेश मिश्रा की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।
राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय  की स्थापना देश की प्राकृतिक विरासत पर जागरूकता को चित्रित करने और बढ़ावा देने के लिए भारत की स्वतंत्रता की रजत जयंती समारोह के दौरान राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में से एक के रूप में की गई थी। पर्यावरण शिक्षा के लिए समर्पित राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय संस्थान मुख्य रूप से विषय-आधारित प्रदर्शनी दीर्घाओं, अनुभवात्मक संसाधन केंद्रों जैसे कि डिस्कवरी कक्ष, गतिविधि कक्ष, और शैक्षिक एवं आउटरीच गतिविधियों से सम्पन्न है, इसका उद्देश्य देश की समृद्ध प्राकृतिक विरासत और प्राकृतिक इतिहास  को चित्रित करना है। राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा देना है।
एक राष्ट्रीय संस्थान के रूप में, राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय का दायित्व पूरे देश में पर्यावरण जागरूकता पैदा करना और संरक्षण शिक्षा को बढ़ावा देना है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एनएमएनएच ने देश के दक्षिणी, मध्य, पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में अपने चार क्षेत्रीय संग्रहालयों के माध्यम से अपनी सेवाओं और अपने दृष्टिकोण को एक राष्ट्रव्यापी आउटरीच के लिए विस्तारित किया है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में एक आगामी क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किया जाएगा।
राज्य संग्रहालय, लखनऊ राज्य का एक प्रतिष्ठित और सबसे पुराना बहुउद्देश्यीय संग्रहालय है जिसमें पुरातत्व, प्राकृतिक इतिहास, सजावट, कला और मुद्राशास्त्र से संबंधित कलाकृतियों का अद्भुत संग्रह है। कलाकृतियों के संरक्षण, प्रदर्शन, अनुसंधान और प्रकाशन के साथ-साथ, संग्रहालय समय-समय पर अस्थायी/स्थायी प्रदर्शनी दीर्घाओं, तकनीकी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए कार्यशालाओं, बुद्धिजीवियों/शोधकर्ताओं के लिए सेमिनार, कला प्रशंसा पाठ्यक्रम और अन्य शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन करता है। राज्य संग्रहालय, लखनऊ देश के अन्य संग्रहालयों के सहयोग से देश और दुनिया की समृद्ध विरासत के संदर्भ में देश के विभिन्न क्षेत्रों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से कार्य करता है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के डीईपीडब्ल्यूडी विभाग ने मनाया अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस
भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र  ने आज  को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस ’ मनाया। इस अवसर पर एक वर्चुअल समारोह आयोजित किया गया। आईएसएलआरटीसी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग  के तहत एक स्वायत्त निकाय है। संयुक्त राष्ट्र ने 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस घोषित कर रखा है। सांकेतिक भाषा के बारे में जागरूकता बढ़ाने तथा सभी तक इसकी पहुंच बनाने के उद्देश्य से इस वर्ष इसका विषय “सांकेतिक भाषा सभी के लिए” रखा गया है।
डीईपीडब्ल्यूडी की सचिव श्रीमती शकुंतला डी गामलिन समारोह में मुख्य अतिथि थीं। डीईपीडब्ल्यूडी के संयुक्त सचिव और आईएसएलआरटीसी के निदेशक डॉ. प्रबोध सेठ, ने समारोह की अध्यक्षता की। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ डेफ के महासचिव श्री. वी गोपाल कृष्णन, बधिरों के राष्ट्रीय संगठन के अध्यक्ष श्री ए. एस नारायणन और बधिर महिलाओं के अखिल भारतीय फाउंडेशन की अध्यक्ष डॉ. उषा पंजाबी भी समारोह में उपस्थित थे।
श्रीमती शकुंतला गामलिन ने अवसर पर कहा कि “दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016” सांकेतिक भाषाओं को संचार के माध्यम के रूप में मान्यता देता है। श्रवण दोष वाले व्यक्तियों के लिए सांकेतिक भाषा के महत्व को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने 2015 में भारतीय सांकेतिक भाषा के उपयोग, शिक्षण और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए आईएसएलआरटीसी की स्थापना की। सांकेतिक भाषा दिव्यांगजनों को परस्पर करीब लाने और एकजुट करने का काम करती है। श्रीमती गामलिन ने कहा “प्रौद्योगिकी के साथ जुड़ी सांकेतिक भाषाओं ने हमें अलग-अलग भाषाओं और भौगोलिक स्थितियों के कारण बनी दूरी को कम करके अभिव्यक्ति के हमारे तरीकों को बेहतर बनाने में मदद की है। उन्होंने कहा कि सांकेतिक भाषा एक वैज्ञानिक भाषा है जिममें बिना संवाद के संकेतों के माध्यम से सब कुछ व्यक्त किया जाता है। यह प्रकृति के साथ इतनी उदात्त और सामंजस्यपूर्ण है जो हमें एक समान मानकों और तरीकों के माध्यम से एक साथ जोड़ती है।” उन्होंने कोविड लॉकडाउन के दौरान श्रवण बाधित लोगों के लिए महत्वपूर्ण दिशानिर्देशों/प्रोटोकॉल/परामर्शों के सांकेतिक भाषा वीडियो विकसित करने में आईएसएलआरटीसी के योगदान पर प्रकाश डाला।
डॉ. प्रबोध सेठ ने इस अवसर पर आईएसएलआरटीसी की विभिन्न परियोजनाओं, पाठ्यक्रमों और जागरूकता कार्यक्रमों विशेष रूप से “आईएसल शब्दकोश” और “डीईएएफ एनपी” परियोजना का उल्लेख करते हुए कहा कि 4000 शब्द और अभिव्यक्तियों को वर्तमान में 6000 शब्दों वाले आईएसएल शब्दकोश में जोड़ा जाएगा। उन्होंने इस अवसर पर आईएसएलआरटीसी द्वारा संचालित दो महत्वपूर्ण पाठ्यक्रमों, डिप्लोमा इन इंडियन साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन  और डिप्लोमा इन टीचिंग इंडियन साइन लैंग्वेज  का भी जिक्र किया।
समारोह में आईएसएलआरटीसी ने “डिप्लोमा इन टीचिंग इंडियन साइन लैंग्वेज” और “डिप्लोमा इन इंडियन साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन” के छात्रों के बीच अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित “तृतीय भारतीय सांकेतिक भाषा प्रतियोगिता 2020” के पुरस्कार विजेताओं के नाम की भी घोषणा की। यह प्रतियोगिता डिजिटल प्लेटफार्म पर आयोजित की गई थी।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय तटरक्षक के जहाजों द्वारा कंटेनर जहाज एमवी एक्स-प्रेस पर्ल पर लगी आग बुझाने के प्रयास जारी
भारतीय तटरक्षक के जहाज वैभव और वज्र द्वारा कोलंबो के समुद्री तट के करीब कंटेनर पोत एमवी एक्स-प्रेस पर्ल पर लगी भीषण आग को बुझाने के प्रयास जारी है। आईसीजी डोर्नियर विमान ने आकलन एवं सहायता के लिये क्षेत्र में उड़ान भरी। इलाके में तेल रिसाव की कोई सूचना नहीं है। आईसीजी जहाज समुद्र प्रहरी, जो एक विशेष प्रदूषण प्रतिक्रिया  पोत है, को भी प्रदूषण प्रतिक्रिया के दृष्टिकोण से भेजा गया है ताकि अग्निशमन प्रयासों को बढ़ाया जा सके एवं तेल के रिसाव की स्थिति से निपटा जा सके। आईसीजी ने श्रीलंकाई अधिकारियों के अनुरोध और भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार अपने संसाधनों की तैनाती की है।
संकटग्रस्त पोत एमवी एक्स-प्रेस पर्ल नाइट्रिक एसिड और अन्य खतरनाक आईएमडीजी कोड रसायनों के साथ 1486 कंटेनर ले जा रहा था। तेज आग, कंटेनरों को नुकसान और मौजूदा खराब मौसम के कारण पोत एक तरफ झुक गया जिसके परिणामस्वरूप कंटेनर पानी में गिर गए। आग पर काबू पाने के लिए आईसीजी के दो जहाजों और श्रीलंकाई अधिकारियों के चार टग्स द्वारा संयुक्त प्रयास जारी हैं।
आईसीजी के जहाज वज्र ने 26 मई 2021 की शाम को कोलंबो बंदरगाह में प्रवेश किया था और आज प्रातः अग्निशमन अभियानों में शामिल होने से पहले जहाज़ ने श्रीलंका के अधिकारियों को 4500 लीटर एएफएफएफ कंपाउंड और 450 किलोग्राम ड्राई केमिकल पाउडर सौंपा। आईसीजी ने प्रदूषण प्रतिक्रिया की दिशा में तत्काल सहायता के लिए कोच्चि, चेन्नई और तूतीकोरिन में अपने संसाधन भी स्टैंडबाय पर रखे हैं। एमवी एक्स-प्रेस पर्ल में आग को रोकने की दिशा में कुल मिलाकर उठाए जा रहे कदमों एवं अभियानों में तेज़ी लाने के लिए श्रीलंकाई तटरक्षक एवं अन्य श्रीलंकाई प्राधिकारियों के साथ निरंतर समन्वय बनाए रखा जा रहा है।
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एमजी/एएम/एबी/डीवी
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राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति कल हरियाणा का दौरा करेंगी
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु कल दिनांक 24 अप्रैल, 2023 को हरियाणा  का दौरा करेंगी।
राष्ट्रपति करनाल में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के 19वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। हिसार में राष्ट्रपति की चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के 25वें दीक्षांत समारोह में गरिमामयी उपस्थिति रहेगी।
गृह मंत्रालय
लद्दाख के पूर्व नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह से मुलाक़ात की
लेह, लद्दाख के लोगों की ओर से एक प्रतिनिधिमंडल ने 26 सितंबर, 2020 को केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह के साथ मुलाकात की। इस प्रतिनिधिमंडल में लद्दाख के पूर्व दिग्गज नेता आदरणीय थिकसे रिनपोछे , श्री थुप्स्तन छेवांग  और श्री छेरिंग दोरजे लकरूक  शामिल थे। बैठक के दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी तथा युवा मामले और खेल राज्य मंत्री किरेन रिजिजू भी उपस्थित रहे।
प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया गया था कि भाषा, जनसांख्यिकी, जातीयता, भूमि और नौकरियों से संबंधित सभी मुद्दों पर सकारात्मक रूप से ध्यान दिया जाएगा। “छठी अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा के लिए पीपुल्स मूवमेंट” के तत्वावधान में लेह और करगिल जिलों के
प्रतिनिधियों के एक बड़े लद्दाखी प्रतिनिधिमंडल और गृह मंत्रालय के बीच संवाद लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद, लेह चुनावों के समापन के 15 दिनों के बाद शुरू होगा। इस संबंध में कोई भी निर्णय लेह और करगिल के प्रतिनिधियों के परामर्श से ही लिया जायेगा।
केंद्रीय गृहमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि, भारत सरकार लेह और करगिल के एलएएचडीसी को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है तथा सरकार, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लोगों के हितों की रक्षा करेगी। साथ ही इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सभी विकल्प तलाशे जायेंगे।
भारत सरकार लद्दाख के लोगों से संबंधित मुद्दों को देखते हुए देश के संविधान की छठी अनुसूची के तहत उपलब्ध संरक्षण पर चर्चा करने के लिए तैयार है।
प्रतिनिधिमंडल ने आगामी लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद-एलएएचडीसी, लेह चुनावों के बहिष्कार के आह्वान को वापस लेने पर सहमति व्यक्त की और इन चुनावों के सुचारू संचालन के लिए इसे पूर्ण समर्थन देने का वायदा किया।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत में कोविड-19 के कुल टीकाकरण कवरेज ने 85 करोड़ का ऐतिहासिक पड़ाव पार किया
बीते चौबीस घंटे में 68 लाख से अधिक खुराकें लगाई गईं
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 97.77 प्रतिशत
पिछले 24 घंटों में 28,326 नए रोगी सामने आए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या  कुल मामलों का 0.90% है
पिछले 93 दिनों के लिए साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर  3% से कम
पिछले 24 घंटों में 68,42,786 वैक्सीन की खुराक देने के साथ ही भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 85 करोड़  के ऐतिहासिक पड़ाव के पार पहुंच गया। इस उपलब्धि को 83,64,110 टीकाकरण सत्रों के जरिये हासिल किया गया है।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,03,71,245
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दूसरी खुराक
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88,28,268
|
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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|
पहली खुराक
|
|
1,83,48,990
|
|
दूसरी खुराक
|
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1,48,10,221
|
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
|
|
34,66,84,035
|
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दूसरी खुराक
|
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7,34,36,483
|
|
45-59 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
15,59,65,608
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दूसरी खुराक
|
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7,35,71,780
|
|
60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
|
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9,94,61,207
|
|
दूसरी खुराक
|
|
5,46,03,690
|
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कुल
|
|
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85,60,81,527
पिछले 24 घंटों में 26,032 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 3,29,02,351 हो गई है।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 97.77% है।स्वस्थ होने की दर मार्च,2020 के बाद से उच्चतम स्तर पर है।
केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा निरंतर और सहयोगात्मक रूप से किए जा रहे प्रयासों के फलस्वरूप पिछले 91 दिनों से लगातार 50,000 से कम दैनिक नए कोविड मामले दर्ज किए जा रहे हैं।
पिछले 24 घंटे में 28,326 नए मरीज सामने आए हैं।
वर्तमान में 3,03,476 सक्रिय रोगी हैं। वर्तमान में ये सक्रिय मामले देश के कुल पुष्टि वाले मरीजों का 0.90% हैं।
देश भर में जांच क्षमता का विस्तार लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में कुल 14,88,945 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 56.32 करोड़  जांच की गई हैं।
देश भर में जांच क्षमता को बढ़ाया गया है, साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 1.98 प्रतिशत है जो पिछले 93 दिनों से लगातार 3% से कम बनी हुई है। दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 1.90 प्रतिशत है। दैनिक सकारात्मकता दर पिछले 27 दिनों से 3 प्रतिशत से कम और लगातार 110 दिनों से दैनिक 5 प्रतिशत से नीचे बनी हुई है।
रक्षा मंत्रालय
वायु सेना प्रमुख  का पूर्वी वायु कमान में फ्रंटलाइन एयर बेस का दौरा
वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने 02 सितंबर, 2020 को पूर्वी वायु कमान  में फ्रंटलाइन एयर बेस का दौरा किया।
वायु सेना प्रमुख के पूर्वी वायु कमान के सैन्य ठिकानों पर पहुंचने पर संबंधित वायु अधिकारी कमांडिंग ने उनका स्वागत किया और उन्हें उनकी कमांड के तहत तैयारी की स्थिति और लड़ाकू इकाइयों की परिचालन तैयारियों से अवगत कराया। वायु सेना प्रमुख ने अपनी यात्रा के दौरान इन सैन्य इकाइयों में सेवारत वायु योद्धाओं से भी मुलाकात की और उनसे बातचीत की। उन्होंने सैन्य अड्डे के कर्मियों द्वारा सभी भूमिकाओं में प्रवीणता बनाए रखने की दिशा में किए गए केंद्रित प्रयासों की सराहना की और उनसे आग्रह किया कि वे पूरी लगन के साथ अपना कर्तव्य निभाते रहें।
रक्षा मंत्रालय
सहयोगात्मक साझेदारी के लिए रक्षा उद्योग की वैश्विक पहुंच पर ऑस्ट्रेलिया के साथ वेबिनार और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया
(आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक वेबिनार का आयोजन हुआ। इस वेबिनार का विषय “सहयोगात्मक साझेदारी के लिए भारतीय रक्षा उद्योग की वैश्विक पहुंच : वेबिनार और एक्सपो” था। इसका आयोजन एसआईडीएम के माध्यम से रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय की देख-रेख में किया गया।
यह वेबिनार उन वेबिनारों की श्रृंखला का हिस्सा है जो अगले पांच वर्षों में रक्षा निर्यात को बढ़ाने और 5 अरब डॉलर का रक्षा निर्यात लक्ष्य पाने के लिए मैत्रीपूर्ण देशों के साथ आयोजित की जा रही हैं।
ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त, भारत में ऑस्ट्रेलिया के उपउच्चायुक्त और दोनों तरफ से रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने वेबिनार में हिस्सा लिया और दोनों देशों के रक्षा उत्पादन और विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच संबंधों को मजबूत बनाने के बारे में बात की। श्री संजय जाजू, अपर सचिव  ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया-भारत के रक्षा संबंध में सैन्य साझेदारी के लगभग सभी प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं, जो दोनों देशों के बीच रक्षा और तकनीकी सहयोग में एक-दूसरे पर परस्पर निर्भरता के व्यापक विस्तार का संकेत है। उन्होंने आगे कहा कि हमारे देश में रक्षा विनिर्माण के लिए आत्मनिर्भरता एक आदर्श वाक्य होने के बावजूद हमने अपने रक्षा सौदों की प्रक्रिया के साथ-साथ एफडीआई के नियमों को भी उदार बनाया है।
भारतीय कंपनियों में बीईएल, एचएएल और निजी कंपनियों ने प्रमुख प्लेटफार्मों पर कंपनी और उत्पादों का प्रदर्शन किया। ऑस्ट्रेलियाई उद्योगों में क्विंटेंस लैब्स, मेम्को, मिल-स्पेक मैन्युफैक्चरिंग, प्रिज्म डिफेंस और सेंटिएंट विज़न ने कंपनी प्रस्तुतियां दीं।
वेबिनार में 140 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रदर्शनी में भारतीय कंपनियों द्वारा 100 से अधिक और ऑस्ट्रेलियाई कंपनियों द्वारा 12 वर्चुअल स्टॉल्स भी लगाए गए।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
विश्व मधुमक्खी दिवस समारोह 2023
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 20 मई, 2023 को राजा भोज कृषि महाविद्यालय, वारासिवनी, बालाघाट, मध्यप्रदेश में विश्वमधुमक्खी दिवस मनाया जा रहा है।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर की गरिमामयी उपस्थिति के साथ मध्यप्रदेश सरकार के कृषिमंत्री तथा मध्य प्रदेश सरकार के अ.पि.व. कल्याण आयोग के चेयरमैन के सान्निध्य से विश्वमधुमक्खी दिवस समारोह की शोभा में वृद्धि होगी। इस कार्यक्रम में लगभग 1000 किसानों/मधुमक्खीपालकों/प्रोसेसरों/उद्यमियों और शहद उत्पादन से जुड़े सभी हितधारकों के भाग लेने की उम्मीद है।
विश्व मधुमक्खी दिवस समारोह के दौरान, मधुमक्खी पालन क्षेत्र के मधुमक्खी पालकों, प्रोसेसरों और विभिन्न हितधारकों द्वारा मधुमक्खी पालन क्षेत्र में मधुमक्खी की विविध किस्मों और विभिन्न उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए 100 से अधिक स्टालों की एक प्रदर्शनी लगाई जाएगी।
तकनीकी सत्रों के आयोजन में "उत्पादन, अनुसंधान, उद्योगों के साथ साझेदारी, घरेलू और निर्यात के लिए बाजार रणनीति" और "विपणन चुनौतियां तथा समाधान  एवं परिचर्चा" शामिल हैं, जिससे किसानों/मधुमक्खी पालकों के बीच मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक ज्ञान भी उन्नत होगा।
मधुमक्खी पालन के इस महत्व को ध्यान में रखते हुए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रचुर प्रयास किये गए हैं और किये जा रहे हैं जिसमें केंद्रीय वित्तपोषित योजना "राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन व शहद मिशन" भी सम्मिलित है जिसे आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन के समग्र प्रचार व विकास तथा "मीठी क्रांति" के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रारंभ किया गया है। छोटे और सीमांत किसानों के बीच वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन और उद्यमशीलता को समग्र रूप से बढ़ावा देने, फसलोपरांत प्रबंधन के लिए बुनियादी ढांचे के विकास और अनुसंधान एवं विकास के लिए सहायता के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड के माध्यम से एनबीएचएम लागू किया गया है।
भारत की विविध कृषि-जलवायु परिस्थितियों में मधुमक्खी पालन/शहद उत्पादन के लिए पर्याप्त संभावनाएं हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए गुणवत्ता मानकों को बनाए रखते हुए और अन्य मधुमक्खी उत्पादों जैसे; मधुमक्खी पराग, मधुमक्खी मोम, रॉयल जेली, प्रोपोलिस और मधुमक्खी वेनोम के उत्पादन को बढ़ावा देकर शहद के उत्पादन और परीक्षण को बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक तकनीक अपनाई जा रही है।
मधुमक्खियां स्वास्थ्य सेवा और अन्य क्षेत्रों में उपयोग किए जाने वाले उच्च गुणवत्ता वाले आहार और अन्य उत्पादों को प्रदान करने में अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध हैं, लेकिन मधुमक्खियों का काम इससे कहीं अधिक है। प्रभावी परागण से कृषि उपज में वृद्धि होती है और उनकी गुणवत्ता में सुधार होता है। इस प्रकार भारत में मधुमक्खी पालन एक महत्वपूर्ण कृषि-व्यवसाय गतिविधि है जिससे न केवल किसानों को अच्छा रिटर्न प्राप्त होता है बल्कि देश की खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए कृषि उत्पादकता बढ़ाने में भी सहायता मिलती है।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
एनएचपीसी ने व्यापक स्तर पर कोविड टीकाकरण अभियान चलाया
बिजली मंत्रालय, एमएनआरई तथा बिजली मंत्रालय और एमएनआरई के तहत आने वाले पीएसयू/संगठनों के कर्मचारियों के लिए नई दिल्ली के आईआरईडीए में कोविड-19 टीकाकरण किया जा रहा है
भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री   तथा राज्य मंत्री  श्री आर के सिंह के निर्देशों के अनुसार, एनएचपीसी लिमिटेड दिल्ली/एनसीआर क्षेत्र में बिजली मंत्रालय के कर्मचारियों और बिजली मंत्रालय के तहत आने वाले विभिन्न सीपीएसयू/संगठनों के कर्मचारियों के लिए व्यापक स्तर पर कोविड टीकाकरण अभियान चला रही है। टीकाकरण अभियान बिजली क्षेत्र के कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए चलाया जा रहा है जिससे कि 24 घंटे बिजली की निर्बाधित आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।
एनएचपीसी ने कल 7 मई, 2021 को नई दिल्ली के अपोलो अस्पताल के सहयोग से नई दिल्ली के आईआरईडीए में टीकाकरण अभियान का आयोजन किया। अभियान के दौरान बिजली मंत्रालय, एनएचपीसी, आईआरईडीए, पीएफसी, एनएसपीसीएल, एनटीपीसी, एमएनआरई, एनईईपीसीओ और सीईए के कुल 117 कर्मचारियों  ने कोविशील्ड टीके की अपनी पहली खुराक प्राप्त की। टीकाकरण अभियान को आज अर्थात 8 मई, 2021 तक बढ़ा दिया गया है जिससे कि और अधिक कर्मचारियों को टीका लगाया जा सके।