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रक्षा मंत्रालय
महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा में सेना के तीनों अंगों द्वारा बाढ़ राहत कार्य
मुख्य बातें :
- भारतीय सेना के कार्यबलों ने महाराष्ट्र के तीन सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में राहत और बचाव कार्य संचालित किया
- भारतीय नौसेना की टीमों ने कर्नाटक में 200 से अधिक लोगों को निकाला
- भारतीय वायु सेना द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में एनडीआरएफ के लगभग 400 राहतकर्मियों को पहुंचाया गया
- और अधिक बचाव दल और विमान स्टैंडबाय पर
सेना के तीनों अंगों ने महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों में नागरिक प्रशासन और राष्ट्रीय के साथ-साथ राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के साथ हाथ मिलाया है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी, कोल्हापुर और सांगली जिलों के प्रशासन के साथ करीबी समन्वय बना कर काम करते हुए, भारतीय सेना ने प्रभावित क्षेत्रों में इन्फैंट्री, इंजीनियर्स, संचार, रिकवरी और मेडिकल टीमों सहित अपनी टास्कफोर्सेज़ को तैनात किया है । इन टीमों ने चिपलून, शिरोल, हाटकंगल, पलुस और मिराज क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य किया और कीमती जानें बचाईं।
कर्नाटक में भारतीय नौसेना ने बाढ़ राहत कार्यों के लिए नौसेना के गोताखोरों, रबर 'जेमिनी' नावों, लाइफ जैकेट और चिकित्सा उपकरणों के साथ सात बेहतर ढंग से सुसज्जित बाढ़ राहत दलों की तैनाती की। टीमों ने कादरा बांध के पास सिंगुड्डा और भैरे गांवों से 165 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर निकाला, जबकि 70 लोगों को कैगा के निचले इलाकों से निकाला गया।
नौसेना के सीकिंग, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर और भारतीय वायु सेना के एमआई-17 हेलीकॉप्टरों ने अनेक उड़ानें भरीं और जल स्तर में अचानक और तेज वृद्धि के कारण फंसे लोगों की जान बचाई। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण भी किया ताकि वरिष्ठ अधिकारी स्थिति का आकलन कर सकें और बचाव और राहत कार्यों की योजना बना सकें।
राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल  के लगभग 400 कर्मियों को भारतीय वायु सेना के विमानों द्वारा भुवनेश्वर, कोलकाता और वडोदरा से पुणे, कोल्हापुर और महाराष्ट्र के रत्नागिरी और गोवा 40 टन बचाव उपकरणों के साथ एयरलिफ्ट किया।
सेना के तीनों अंगों की टीमें बाढ़ प्रभावित स्थानीय लोगों को भोजन, पानी, चिकित्सा मुहैया कराने के अलावा उन्हें बचाने के लिए चौबीसों घंटे काम कर रही हैं। अधिक बचाव दल और विमान तैनाती के लिए तैयार हैं।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति दिल्ली के लाल किला मैदान में आयोजित दशहरा समारोह में शामिल हुए
उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ और डॉ सुदेश धनखड़ ने आज नई दिल्ली के लाल किला मैदान में श्री धार्मिक लीला समिति द्वारा आयोजित दशहरा समारोह में भाग लिया।
इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री धनखड़ ने कहा कि भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण करने के बाद दिल्ली में यह उनका पहला सार्वजनिक कार्यक्रम है और वे सभी के द्वारा प्रकट किए गए स्नेह और लगाव से अभिभूत हैं।
उन्होंने कहा कि राम राज्य का तात्पर्य वर्तमान संदर्भ में यह है कि आज राक्षसी और विनाशकारी शक्तियां पराजित हो रही हैं और अच्छाई उनको हराते हुए अपना प्रभुत्व स्थापित कर रही है।
रामलीला के आयोजकों द्वारा उपराष्ट्रपति को गदा भेंट की गई और उन्होंने शांति के प्रतीक सफेद कबूतरों को भी खुले आकाश में छोड़ा। तत्पश्चात, उन्होंने एक धनुष धारण किया और प्रतीकात्मक रूप से इस अवसर पर रावण के पुतले का दहन करने के लिए एक तीर चलाया।
श्री धनखड़ ने श्री धार्मिक लीला समिति को 100 गौरवशाली वर्ष पूरे करने पर बधाई दी और उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं दीं। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने समिति द्वारा प्रकाशित रामलीला स्मारिका का विमोचन भी किया।
इस पावन अवसर पूर्व राष्ट्रपति, श्री राम नाथ कोविंद, दिल्ली के उपराज्यपाल, श्री वीके सक्सेना, सांसद डॉ हर्षवर्धन और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।
कोयला मंत्रालय
केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने पीपीटी, एमसीएल की गतिविधियों, परियोजनाओं की समीक्षा की
श्री जोशी ने पारादीप बंदरगाह को कोयले के हब के रूप में उपयोग करने पर बल दिया
श्री जोशी ने श्रमिक गौरव जल उद्यान का उद्घाटन करते हुए कहा, इसमें एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होने की क्षमता है
केंद्रीय कोयला और खान मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने गुरुवार को पारादीप पोर्ट ट्रस्ट , और महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड  के हिंगुला क्षेत्र का दौरा किया और दोनों इकाइयों की विभिन्न गतिविधियों और परियोजनाओं की समीक्षा की।
केंद्रीय मंत्री ने आज अपने ओडिशा दौरे की शुरुआत करते हुए कोयला और खान राज्य मंत्री श्री रावसाहेब पाटिल दानवे के साथ पारादीप बंदरगाह पर कोयला लोडिंग सिस्टम का निरीक्षण किया। श्री जोशी ने अधिकारियों को समुद्री मार्ग से कोयला परिवहन बढ़ाने के लिए बंदरगाह सुविधाओं का पूरा उपयोग करने के निर्देश दिए और अधिकारियों को पारादीप बंदरगाह को कोल हब के रूप में उपयोग करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए कहा।
श्री जोशी ने पारादीप बंदरगाह के पास रेल रिसीवल सिस्टम के स्थल का भी दौरा किया, जहां वैगन-टिपलर्स की मदद से कोयले को उतारा जाता है। श्री जोशी ने कहा कि यह एक कुशल प्रणाली है जो समय और विलंब शुल्क बचाने में मदद करती है, साथ ही कोल डस्ट के प्रसार को भी कम करती है।
Union Minister Shri @JoshiPralhad and Shri @raosahebdanve are being explained about functions of Rail Receival System along with functioning of the state of the art Dry Fogging System at @paradipport,#Odisha. @PralhadJoshiOfc @PIB_India @PIB_Coal pic.twitter.com/YLXu1DtSGs
— PIB in Odisha  October 28, 2021
बाद में कोयला मंत्री ने एमसीएल के हिंगुला क्षेत्र में बलराम ओपनकास्ट परियोजना स्थल का दौरा किया। उन्होंने कहा, "आठ एमटी की वार्षिक क्षमता के साथ, यह खदान विस्फोट कार्य के लिए एक पूर्णत: महिला चालक दल द्वारा संचालित खान है।" उन्होंने अधिकारियों के साथ भी बातचीत की और कोयला उत्पादन बढ़ाने और उनकी रवानगी के लिए जमीनी कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया।
Visited Balram opencast project in Hingula Area of @mahanadicoal, Odisha. With an annual capacity of 8 MT, this mine is operated by an all-women crew for mine blasting work.
— Pralhad Joshi  October 28, 2021
Interacted with officials & motivated on-ground workers for increasing coal production & dispatch. pic.twitter.com/W3jlC31KVz
श्री जोशी ने बलराम ओपनकास्ट परियोजना के पास श्रमिक गौरव जल उद्यान की आधारशिला रखी। श्री जोशी ने कहा, "कोयले की खान की पुनः प्राप्त भूमि पर बनी खूबसूरत झील के किनारे स्थापित इस स्थल में एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होने की क्षमता है।"
उन्होंने एमसीएल के हिंगुला क्षेत्र में रेलवे साइडिंग का भी दौरा किया है। मंत्री ने वैगन टर्न-अराउंड समय को कम करने पर जोर दिया। उन्होंने कोयले की रवानगी को अधिकतम करने के संबंध में साइडिंग पर मौजूद रेलवे अधिकारियों के साथ चर्चा की। उन्होंने रेलवे साइडिंग पर पेलोडर ऑपरेटरों को सम्मानित किया, उनकी कड़ी मेहनत की सराहना की और उन्हें कोयला की लोडिंग बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया।
Visited Railway Siding in @mahanadicoal's Hingula Area. Emphasised on reducing wagon turn-around time. Also held discussion with Railway officials present on the siding regarding maximising coal dispatch.@raosahebdanve pic.twitter.com/6ldn7KvAgw
— Pralhad Joshi
राष्ट्रपति सचिवालय
चार राष्ट्रों के राजदूतों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्रपति को परिचय पत्र प्रस्तुत किए
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने आज  को एक वर्चुअल समारोह में होली सी, नाइजीरिया, ऑस्ट्रिया और कोरिया गणराज्य के राजदूतों से परिचय पत्र स्वीकार किए। अपना परिचय पत्र प्रस्तुत करने वाले राजदूत निम्न हैं :
1. महामहिम आर्चविशप लियोपोल्डो गिरेली, होली सी के अपोस्टोलिक नुनसियो
2. महामहिम श्री अहमद सुले, नाइजीरिया संघीय गणराज्य के उच्चायुक्त
3. महामहिम श्रीमती कैथरीना वीसर, ऑस्ट्रिया गणराज्य की राजदूत
4. महामहिम श्री चांग जे-बोक, कोरिया गणराज्य के राजदूत
इस अवसर पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने राजदूतों को उनकी नियुक्ति पर बधाई दी और उन्हें भारत में एक सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि भारत के इन सभी चार देशों के साथ घनिष्ठ संबंध हैं और भारत इनके साथ शांति, समृद्धि का एक समन्वित दृष्टिकोण साझा करता है।
राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र और अन्य बहुपक्षीय मंचों में भारत की भागीदारी के कारण पारस्परिक रूप से लाभप्रद साझेदारी बनी है। विकासशील देशों के हितों और कम प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए, भारत एक न्यायसंगत और समान वैश्विक व्यवस्था के लिए प्रतिबद्ध है।
राजदूतों/उच्चायुक्तों ने अपने नेतृत्व की ओर से माननीय राष्ट्रपति को शुभकामनाएं दीं और भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए अपने देश के राजनीतिक प्रमुखों की प्रतिबद्धता को दोहराया।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण  के सहयोग से कानूनी सेवा क्लिनिक शुरू की
यह क्लिनिक संकटग्रस्त महिलाओं को निशुल्क कानूनी सहायता और परामर्श उपलब्ध कराएगी
महिलाओं के लिए कानूनी सहायता को अधिक सुलभ बनाने के अभियान में, राष्ट्रीय महिला आयोग  ने दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण  के सहयोग से एक कानूनी सहायता क्लिनिक की शुरुआत की है। यह क्लिनिक निशुल्क कानूनी सहायता देकर महिलाओं की शिकायतों का समाधान करने के लिए एकल-खिड़की सुविधा के रूप में कार्य करेगी।
राष्ट्रीय महिला आयोग अन्य राज्य महिला आयोगों में भी इसी प्रकार की कानूनी सेवाएं क्लीनिक स्थापित करने की योजना बना रहा है। कानूनी सहायता क्लिनिक नई दिल्ली में आयोग के कार्यालय में संचालित होगी। कोई भी महिला निशुल्क कानूनी सलाह और परामर्श की सुविधा प्राप्त करने के लिए इस क्लिनिक में आने में सक्षम होगी जहां डीएसएलएसए के पैनल के एडवोकेट ऐसी महिलाओं की मदद करेंगे।
कानूनी सहायता क्लिनिक का शुभारंभ समारोह आज नई दिल्ली में आयोग के कार्यालय में आयोजित किया गया। इस अवसर पर आयोग की अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्री सुशांत चंगोत्रा, डीएसएलएसए की अपर सचिव, सुश्री नमिता अग्रवाल, डीएसएलएसए के विशेष सचिव, श्री कंवल जीत अरोड़ा और डीएसएलएसए के सदस्य सचिव की इस अवसर पर गरिमामयी उपस्थिति रही।
उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए आयोग की अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा ने कहा कि इस कानून सहायता केन्द्र का उद्देश्य महिलाओं को मुफ्त सलाह और कानूनी सेवाएं उपलब्ध कराना है। आज का दिन महिलाओं की सहायता करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग के सतत प्रयासों में नया अध्याय शुरू करता है। कानूनी सहायता क्लिनिक महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें कानूनी परामर्श और सहायता प्राप्त करने के लिए वन-स्टॉप केन्द्र उपलब्ध कराने पर ध्यान केन्द्रित करेगी। महिलाएं अब बिना किसी परेशानी के कानूनी सहायता प्राप्त करने में समर्थ होंगी।
नए कानूनी सहायता क्लिनिक के तहत वॉक-इन शिकायतकर्ताओं को परामर्श उपलब्ध कराया जाएगा और संकटग्रस्त महिलाओं को राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण / दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के बारे में परामर्श और जानकारी दी जाएगी। अन्य सेवाओं में महिला जनसुनवाई में सहायता, मुफ्त कानूनी सहायता, वैवाहिक मामलों में सुनवाई और आयोग में पंजीकृत अन्य शिकायतों के बारे में सहायता प्रदान करना शामिल है।
विदेश मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने नई दिल्ली स्थित फिजी के उच्चायोग को आवंटित भूमि के लिए वाणिज्यिक दरें वसूलने से छूट दी
(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आज मंत्रिमंडल ने चाणक्यपुरी, राजनयिक क्षेत्र नई दिल्ली स्थित फिजी के उच्चायोग को आवंटित प्लॉट संख्या-31-बी, 2800 स्कवायर फीट भूमि के लिए वाणिज्यिक दरें वसूलने से छूट दी और फिजी द्वारा सुआ, फिजी में भारतीय उच्चायोग को प्रस्तुत किये गये इसी तरह की नियम और शर्तें को आगे विस्तारित किया गया है।
पृष्ठभूमिः
अगस्त 2015 में फिजी सरकार ने सुआ, फिजी में स्थित भारतीय उच्चायोग को निर्माण के लिए 6695 वर्गमीटर का एक भूखंड प्रदान किया था जिसकी लीज अवधि 99 वर्ष थी और प्रति वर्ष इसका किराया 100 फीसदी डॉलर है। किराये का आकलन हर पांच साल बाद होता है। फिजी के साथ द्विपक्षीय संबंधों की विशेष प्रकृति को देखते हुए फिजी उच्चयोग को आवंटित भूमि के लिए वाणिज्यिक दरें वसूलने से छूट दी है।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
भारत में पेरोल रिपोर्ट – औपचारिक रोजगार परिदृश्य
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय  ने देश में रोजगार परिदृश्य पर प्रेस नोट जारी किया है जिसमें सितम्बर, 2017 से लेकर फरवरी, 2021 तक की अवधि को शामिल किया गया है। यह परिदृश्य चुनिंदा सरकारी एजेंसियों के पास उपलब्ध प्रशासनिक रिकॉर्डों पर आधारित है। इसका उद्देश्य कुछ विशेष आयामों में हुई प्रगति का आकलन करना है।
भारत में पेरोल रिपोर्ट – औपचारिक रोजगार परिदृश्य की विस्तृत जानकारी सहित अनुलग्नक के लिए यहां क्लिक करें।
रक्षा मंत्रालय
मिशन सागर IV, आईएनएस जलाश्व अंजुअन  में
भारतीय नौसैनिक जहाज जलाश्व 14 मार्च, 2021 को कोमोरोस के अंजुअन बंदरगाह पर पहुंचा। यह जहाज 1000 मीट्रिक टन चावल की खेप ले जा रहा था।
15 मार्च 2021 को भारत सरकार से कोमोरोस सरकार को खाद्य सहायता सौंपने का एक आधिकारिक समारोह आयोजित किया गया था। समारोह में विदेश मंत्री और कोमोरोस के अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता मंत्री धीहिर धूलकमल, और मैरीज़े के समुद्री और वायु परिवहन मंत्री डेजे अहमादा चन्फी ने भाग लिया। समारोह में भारतीय पक्ष का प्रतिनिधित्व आईएनएस जलशवा के कमांडिंग अधिकारी कैप्टन पंकज चौहान ने किया।
एक वर्ष के भीतर द्वीप देश में भारतीय नौसेना के जहाज की यह दूसरी यात्रा है। इससे पहले, मिशन सागर- I के हिस्से के रूप में, मई-जून 2020 में, भारतीय नौसेना ने राष्ट्र को आवश्यक दवाएं दी थीं और अपने समकक्षों के साथ काम करने और डेंगू बुखार से संबंधित बीमारियों के लिए सहायता प्रदान करने के लिए एक विशेषज्ञ मेडिकल टीम भी तैनात की थी। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा द्विधा गतिवाला जहाज आईएनएस जलाश्व को बड़ी वहन क्षमता के कारण विशेष रूप से कोमोरोस भेजा गया है।
कोमोरोस और भारत के बीच हमेशा करीबी और मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं और क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर समान विचार हैं। 'मिशन सागर' दोनों देशों के बीच मौजूदा उत्कृष्ट संबंधों पर आधारित है और यह तैनाती भी 'सागर क्षेत्र' में सभी के लिए सुरक्षा और विकास के हमारे प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण का प्रतिध्वनित करती है, साथ ही भारत द्वारा हिन्द महासागर क्षेत्र के देशों के साथ संबंधों को दिए गए महत्व पर प्रकाश भी डालती है। इस अभियान को विदेश मंत्रालय और भारत सरकार की अन्य एजेंसियों के साथ घनिष्ठ समन्वय से चलाया जा रहा है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने वाराणसी के लोगों के साथ कोरोना वायरस के खतरे पर बातचीत की
प्रधानमंत्री ने संयम, संकल्प और संवेदनशीलता का आह्वान किया
प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस पर हेल्पडेस्क नंबर की घोषणा की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से अपने निर्वाचन क्षेत्र-वाराणसी के लोगों से बातचीत करते हुए कहा कि वाराणसी के सांसद होने के नाते उन्हें इस समय में उनके बीच रहना चाहिए था लेकिन जो चीजें दिल्ली में चल रही हैं, उनके कारण यह संभव नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि व्यस्तता होने के बावजूद, वे अपने सहयोगियों से वाराणसी के बारे में नियमित अपडेट लेते रहते हैं। देश में कोरोना वायरस फैलने के बाद वाराणसी के लोगों के साथ यह प्रधानमंत्री की पहली बातचीत थी।
प्रधानमंत्री ने वाराणसी के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया कि उन्होंने हमारे देश को कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ने की पूरी शक्ति मिलने के लिए देवी शैलपुत्री से प्रार्थना और अनुष्ठान किया। उन्होंने कहा "कई बार लोग ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, वही भारत में हो रहा है।" उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे तथ्यों को समझें और अफवाहों पर विश्वास न करें। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस अमीर और गरीब के बीच कोई भेदभाव नहीं करता है और यह किसी पर भी दया नहीं दिखाएगा। उन्होंने काबुल के गुरुद्वारे में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की।
प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि सरकार द्वारा कोरोनो वायरस के बारे में सही जानकारी उपलब्ध कराने के लिए व्हाट्सएप के साथ मिलकर एक हेल्पडेस्क का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी या हिंदी में 'नमस्ते' लिखकर व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से इस 9013151515 नंबर तक तक पहुंचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि महाभारत के युद्ध को जीतने में 18 दिनों का समय लगा था और भारत को नोवल कोरोना वायरस के खिलाफ युद्ध जीतने में 21 दिन लगेंगे।
प्रधानमंत्री ने सभी नागरिकों से अपील की कि अगर वे कोई ऐसी कोई घटना देखें, जहां पर डॉक्टरों और नर्सों जैसे पेशेवरों के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया जाता है, तो उन्हें ऐसा करने वाले लोगों को समझाने के लिए पहल करनी चाहिए कि वे गलत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने गृह मंत्रालय और डीजीपी से कहा है कि वे उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, जो इस नाजुक समय में हमारी सेवा कर रहे डॉक्टरों, नर्सों और अन्य पेशेवरों का समर्थन या सहयोग नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस देश का आम आदमी सही समय पर सही कदम उठाने में विश्वास रखता है। उन्होंने कहा कि 22 मार्च को यह स्पष्ट रूप से दिखाई दिया कि कैसे सभी नागरिकों ने जनता कर्फ्यू का समर्थन किया और फिर शाम 5 बजे आवश्यक सेवाओं में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले पेशेवरों के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में सफेद पोशाक में काम करने वाले हेल्थकेयर पेशेवर आज हमारे लिए भगवान के समान हैं, वे अपनी जान को जोखिम में डालकर इस बीमारी से हमारी रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विभिन्न कार्यक्षेत्रों के लोगों के प्रश्नों और शंकाओं का भी उत्तर दिया।
सहकारिता मंत्रालय
श्री नरेन्द्र मोदी जी के ‘सहकार से समृद्धि’ के विजन को साकार करने की दिशा में सरकार ने पांच और महत्वपूर्ण निर्णय लिए
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के ‘सहकार से समृद्धि’ के विजन को साकार करने की दिशा में सरकार ने पांच और महत्वपूर्ण निर्णय लिए। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की रसायन और उर्वरक मंत्री श्री मनसुख एस मांडविया के साथ नई दिल्ली में हुई बैठक में यह निर्णय किये गए। बैठक में सहकारिता मंत्रालय व उर्वरक विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे I
बैठक में यह 5 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए–
- देशभर में लगभग एक लाख प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियां मौजूद हैं। मैपिंग के आधार पर उर्वरक खुदरा विक्रेता के रूप में कार्य नहीं कर रहीं प्राथमिक कृषि ऋण समितियों  की पहचान की जाएगी और व्यवहार्यता के आधार पर उन्हें चरणबद्ध तरीके से खुदरा विक्रेता के रूप में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- जो PACS अभी प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों  के रूप में कार्य नहीं कर रही हैं उन्हें PMKSK के दायरे में लाया जाएगा।
- जैविक उर्वरकों, विशेष रूप से फर्मेंटेड जैविक खाद /तरल फर्मेंटेड जैविक खाद  / फॉस्फेट समृद्ध जैविक खाद  के विपणन में पैक्स को जोड़ा जाएगा।
- उर्वरक विभाग की मार्किट डेवलपमेंट असिस्टेंस  योजना के तहत उर्वरक कंपनियां छोटे बायो-ऑर्गेनिक उत्पादकों के लिए एक एग्रीगेटर के रूप में कार्य कर अंतिम उत्पाद का विपणन करेंगी, इस आपूर्ति और विपणन श्रृंखला में थोक/ खुदरा विक्रेताओं के रूप में पैक्स को भी शामिल किया जाएगा।
- उर्वरक और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए पैक्स को ड्रोन उद्यमियों के रूप में भी कार्यरत किया जा सकेगा, साथ ही, ड्रोन का उपयोग संपत्ति सर्वेक्षण के लिए भी किया जा सकता है।
इन निर्णयों के लाभ: इन महत्वपूर्ण निर्णयों से प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कार्य क्षेत्रों में विस्तार होगा जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार के भी अवसर बढ़ेंगे और किसानों को उर्वरक, कीटनाशक, बीज तथा कृषि मशीनरी आदि स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो सकेगी।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी एवं समीपस्थ दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर एक निम्न दबाव क्षेत्र का निर्माण और 16 मई की शाम तक इसके एक चक्रवाती तूफान के रूप में तीव्र हो जाने का अनुमान
भारत मौसम विज्ञान विभाग के चक्रवात चेतावनी प्रभाग का कहना है कि आज, 13 मई की सुबह में दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी एवं समीपस्थ दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर एक निम्न दबाव क्षेत्र का निर्माण हुआ है।
इसकी बहुत संभावना है कि यह 15 मई को दक्षिण बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों के ऊपर दबाव के रूप में संकेंद्रित हो जाएगा और 16 मई की शाम तक दक्षिण पश्चिम और समीपवर्ती पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती तूफान के रूप में और तीव्र हो जाने का अनुमान है। इसके आरंभ में 17 मई तक उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने और फिर से उत्तर उत्तर-पूर्व दिशा में मुड़ जाने का अनुमान है।
उपरोक्त प्रणाली के साथ, स्थितियां 16 मई, 2020 के आसपास दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर एवं अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के ऊपर दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल हैं।
इसके प्रभाव के तहत, 15 मई के बाद से दक्षिण एवं मध्य बंगाल की खाड़ी तथा समीपवर्ती अंडमान सागर के ऊपर निम्नलिखित प्रतिकूल मौसम रहने का अनुमान है।
चेतावनी:
 वर्षा :
- 15 एवं 16 मई को अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के ऊपर अधिकांश स्थानों पर हल्की से भारी बारिश होने का अनुमान है। इन दो दिनों में अंडमान द्वीपसमूह में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने का भी अनुमान है।
 हवा की चेतावनी
- 45-55 से लेकर 65 किमी प्रति घंटे तक की तूफानी हवाओं के 15 मई, 2020 को दक्षिण एवं निकटवर्ती मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर तथा 16 मई को 55-65 से लेकर 75 किमी प्रति घंटे तक की तूफानी हवाओं के इसी क्षेत्र में चलने का अनुमान है। 16 मई की शाम से हवा की गति के बढ़ कर 65-75 से लेकर 85 किमी प्रति घंटे तक की आंधी वाली हवाओं के दक्षिण पश्चिम और समीपवर्ती पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर चलने का अनुमान है। 45-55 किमी प्रति घंटे तक की तूफानी हवाओं के 15 एवं 16 मई को अंडमान सागर के ऊपर चलने की संभावना है।
 समुद्र की स्थिति
- समुद्र की स्थिति 15 मई-16 मई के दोपहर से दक्षिण और समीपवर्ती मध्य बंगाल की खाड़ी तथा अंडमान सागर के ऊपर उग्र से बहुत उग्र होगी तथा 16 मई की शाम से दक्षिण पश्चिम और समीपवर्ती पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर बहुत उग्र से उच्च रहेगी।
 मछुआरों को चेतावनी
- मछुआरों को 15 मई 2020 से दक्षिण एवं मध्य बंगाल की खाड़ी में नहीं जाने की सलाह दी जाती है। जो मछुआरे इन क्षेत्रों में समुद्र में गए हुए हैं, उन्हें कल तक तटों पर लौट आने का सुझाव दिया जाता है।
प्रणाली सतत निगरानी के तहत है और संबंधित राज्य सरकारों को नियमित रूप से सूचित किया जा रहा है।
कृपया प्रणाली के बारे में अपडेट जानने के लिए www.rsmcnewdelhi.imd.gov.in एवं www.mausam.imd.gov.in पर जाएं।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
‘भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अलावा अन्य संगठनों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं हेतु विमान और ग्राउंड स्टेशनों के बीच डेटा संचार सेवाएं’ पर ट्राई के पूरक परामर्श पत्र पर टिप्पणियां / प्रति टिप्पणियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि बढ़ाई गई
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण  ने 03.08.2023 को ‘भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अलावा अन्य संगठनों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं हेतु विमान और ग्राउंड स्टेशनों के बीच डेटा संचार सेवाएं’ पर एक पूरक परामर्श पत्र जारी किया था। इस परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर हितधारकों से लिखित टिप्पणियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि 17.08.2023 और प्रति टिप्पणियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि 24.08.2023 तक निर्धारित की गई थी।
एक उद्योग संघ द्वारा टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाने के लिए किए गए अनुरोध को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त पूरक परामर्श पत्र पर लिखित टिप्पणियां और प्रति टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि क्रमश: 24.08.2023 और 31.08.2023 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
टिप्पणियां/प्रति टिप्पणियां श्री अखिलेश कुमार त्रिवेदी, सलाहकार , ट्राई को, अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में advmn@trai.gov.in. पर भेजी जा सकती हैं। किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए, श्री अखिलेश कुमार त्रिवेदी, सलाहकार , ट्राई से दूरभाष संख्या +91-11-23210481पर संपर्क किया जा सकता है।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
मॉडल किराएदारी अधिनियम  किराये पर दिए जाने वाले परिसर को नियमन दायरे में लाकर आवास वृद्धि को प्रोत्साहित करेगा
एमटीए तेजी से विवाद समाधान के लिए निर्णयकारी व्यवस्था बनाकर मालिक और किरायेदार के हितों को संतुलित करेगा
प्रारूप मॉडल किराएदारी अधिनियम, 2019 लोगों/हितधारकों की टिप्पणियों के लिए जारी किया गया
आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने मॉडल किराएदारी अधिनियम, 2019 का मसौदा तैयार किया है। इस प्रारूप में मालिक और किराएदार दोनों के हितों और अधिकारों को संतुलित बनाने तथा परिसरों को अनुशासित और सक्षम तरीके से किराए पर देने में उत्तरदायी और पारदर्शी व्यवस्था बनाने का प्रावधान है। यह अधिनियम समाज के विभिन्न आय वर्गों के लिए किराए के मकान का पर्याप्त स्टॉक बनाने में सहायता देगा। समाज के इन वर्गों में एक स्थान से दूसरी जगह पर बसे लोग, औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिक, पेशेवर लोग, विद्यार्थी आदि शामिल हैं। इसका उद्देश्य गुणवत्ता सम्पन्न किराए के आवास तक पहुंच को बढ़ाना है। यह विधेयक पूरे देश में किराए के मकान के समग्र कानूनी रूपरेखा को नया रूप देने में सहायक होगा। आशा है कि इस विधेयक से देश में रिहायशी मकानों की भारी कमी की समस्या से निपटने के लिए किराए के आवास क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करेगा।
प्रारूप एमटीए किराए के मकान की वृद्धि, क्षेत्र में निवेश, उद्यम के अवसर तथा स्थान साझा करने की नवाचारी व्यवस्था को प्रोत्साहित करेगा। यह एमटीए भविष्य में होने वाली किराएदारी के मामले में लागू होगा और वर्तमान किराएदारी के मामलों को प्रभावित नहीं करेगा।
- एमटीए में शिकायत समाधान की मजबूत व्यवस्था का प्रावधान है। इस व्यवस्था में किराया प्राधिकरण, किराया न्यायालय और किराया न्यायाधिकरण शामिल हैं। इसमें आवासीय सम्पत्तियों के मामले में अधिकतम दो महीने के किराए के बराबर जमानत राशि की सीमा प्रस्तावित है और गैर आवासीय सम्पत्ति के मामले में यह सीमा कम से कम एक महीने के किराए की है।
- इस अधिनियम के लागू होने के बाद कोई भी व्यक्ति लिखित समझौता किए बिना न तो परिसर को किराए पर दे सकता है और न कोई व्यक्ति परिसर को किराए पर ले सकता है।
- मॉडल अधिनियम सम्पूर्ण राज्य यानी राज्य के शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी लागू होगा।
- किराया समझौता होने के दो महीने के अन्दर मकान मालिक और किराएदार के लिए समझौते के बारे में किराया प्राधिकरण को सूचना देनी होगी तथा किराया प्राधिकरण सात दिनों के अन्दर दोनों पक्षों को विशिष्ट पहचान संख्या जारी करेगा।
- किराएदारी समझौता तथा अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए राज्य की स्थानीय भाषा में एक डिजिटल प्लेटफार्म स्थापित किया जाएगा।
- लोगों तथा अन्य हितधारकों द्वारा 01/08/2019 तक टिप्पणियां देने के लिए प्रारूप मॉडल किराएदारी अधिनियम, 2019 की प्रति मंत्रालय की वेबसाइट  पर अपलोड कर दी गई है।
- राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों के विचारों/टिप्पणियों के लिए प्रारूप अधिनियम की प्रति साझा की गई है।
- मॉडल अधिनियम को अंतिम रूप दिए जाने के बाद इसे अपनाने के लिए राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों के साथ साझा किया जाएगा।
2011 की जनगणना के अनुसार देश में लगभग 1.1 करोड़ मकान खाली पड़े थे। इन मकानों को किराये पर उपलब्ध कराने से 2022 तक सभी के लिए घर के विजन को पूरा किया जा सकेगा। वर्तमान किराया नियंत्रण कानून किराए पर मकान की वृद्धि को रोके हुए हैं और मालिकों को इस बात के लिए हत्तोसाहित करते हैं कि मकान को किराए पर देने से मकान दूसरे के कब्जे में चला जाएगा।