ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
केंद्र सरकार ने अरहर और उड़द दाल के भंडार संबंधी ताजा स्थिति की समीक्षा की
9 राज्यों ने समीक्षा बैठक में भाग लिया
राज्यों को उपलब्ध भंडार का सत्यापन करने और अघोषित स्टॉक रखने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया
उपभोक्त कार्य विभाग के सचिव श्री रोहित कुमार सिंह ने प्रमुख दलहन उत्पादक और खपत वाले राज्यों के साथ आज अरहर तथा उड़द के भंडार संबंधी ताजा स्थिति की समीक्षा की। इस बैठक में आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
पंजीकृत संस्थाओं की संख्या और भंडार के ताजा जारी किये गए आंकड़ों की राज्यों एवं क्षेत्रों के साथ व्यक्तिगत रूप से समीक्षा की गई, क्योंकि इस दौरान आयातकों, मिल मालिकों, थोक विक्रेताओं, व्यापारियों आदि जैसी संस्थाओं द्वारा भंडार की स्थिति को उजागर किया जाना सुनिश्चित करने के लिए जोर देने की आवश्यकता महसूस की गई थी।
इस बीच, भंडार की वर्तमान स्थिति दर्शाने वाले वेब पोर्टल पर पंजीकृत संस्थाओं की संख्या में वृद्धि हुई है, यह भी माना गया है कि कुछ राज्यों में हितधारकों की वास्तविक संख्या अधिक हो सकती है। हालांकि भंडार की ताजा स्थिति के अनुसार कुछ राज्यों में उत्पादन एवं खपत की तुलना में अरहर दाल की मात्रा कम पाई गई है। समीक्षा बैठक में, बाजार के बड़े व्यावसायियों के विस्तार क्षेत्र को व्यापक बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकारों को एफएसएसएआई लाइसेंस, एपीएमसी पंजीकरण, जीएसटी पंजीकरण, गोदामों और सीमा-शुल्क अनुबद्ध गोदामों से संबंधित आंकड़ों पर गौर करने के लिए कहा गया।
बैठक में शामिल हुए राज्यों ने जानकारी को साझा किया है कि वे निगरानी तेज कर रहे हैं। राज्यों ने भंडार की वर्तमान स्थिति दर्शाने वाले वेब पोर्टल पर अनिवार्य पंजीकरण और भंडार की ताजा स्थिति को अद्यतित करने को सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों तथा इस संबंध में उनके द्वारा किए जा रहे उपायों को भी साझा किया।
राज्यों को विभिन्न व्यापारिक संस्थाओं द्वारा संरक्षित रखे गए भंडार के सत्यापन को पूरा करने और आवश्यक वस्तु अधिनियम अधिनियम, 1955 तथा कालाबाजारी की रोकथाम और आवश्यक वस्तु आपूर्ति अधिनियम, 1980 की संबंधित धाराओं के तहत अघोषित भंडार रखने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।
उपभोक्ता कार्य विभाग ने जमीनी स्तर पर वास्तविक स्थिति का आकलन करने के उद्देश्य से 12 वरिष्ठ अधिकारियों को विभिन्न राज्यों की राजधानियों तथा प्रमुख अरहर दाल उत्पादक जिलों एवं व्यापारिक केंद्रों में बाजारों के बड़े व्यापारियों, मिल मालिकों तथा भंडारण संचालकों से बुनियादी तौर पर सही जानकारी प्राप्त करने के लिए नियुक्त किया है; इन वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दी गई सूचना ही इस संबंध में आगे की कार्रवाई का निर्धारण करेगी।
शिक्षा मंत्रालय
केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने वर्चुअल माध्यम से देश भर के केन्द्रीय विद्यालयों के छात्रों के साथ बातचीत की
(केंद्रीय शिक्षा मंत्री और केंद्रीय विद्यालय संगठन के अध्यक्ष, श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने देश भर के केंद्रीय विद्यालयों के छात्रों के साथ वर्चुअल माध्यम से बातचीत की। मंत्री जी ने नई दिल्ली के एंड्रयूज गंज स्थित केंद्रीय विद्यालय, से कार्यक्रम में भाग लिया और छात्रों के सवालों के जवाब दिये।
संवाद के दौरान, छात्रों ने विभिन्न क्षेत्रों और विषयों से संबंधित प्रश्न पूछे। केंद्रीय विद्यालय गुरुग्राम के एक छात्र के प्रश्न का उत्तर देते हुए, श्री पोखरियाल ने बताया कि चूंकि इस वर्ष कोविड - 19 के कारण पाठ्यक्रम में 30 प्रतिशत की कटौती की गई, इसलिए आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे जेईई और एनईईटी में इस वर्ष उम्मीदवारों के पास प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिक विकल्प होंगे।
वाराणसी के एक छात्र द्वारा पूछे गए एक अन्य प्रश्न के उत्तर में, श्री पोखरियाल ने कहा कि ऑनलाइन शिक्षा की सुविधाएं स्कूलों के दोबारा शुरू होने के बाद भी जारी रहेंगी। कुछ समय तक, छात्रों के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन सुविधाओं का मिश्रित प्रारूप उपलब्ध रहेगा।
नई शिक्षा नीति- 2020 के बारे में केंद्रीय विद्यालय एंड्रयूजगंज के छात्र द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में, मंत्री जी ने कहा कि “नई शिक्षा नीति भविष्य के भारत को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। नई शिक्षा नीति में सिर्फ किताबी ज्ञान के बजाय व्यावहारिक ज्ञान पर अधिक जोर दिया गया है। कक्षा 6 से छात्रों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधा प्रदान की जाएगी, जिसमें इंटर्नशिप भी शामिल है। स्कूली स्तर से ही आर्टिफिशल इंटेलिजेंस के बारे में सिखाया जाएगा। साथ ही, भारतीय मूल्यों और संस्कृति को भी बढ़ावा दिया जाएगा। यह नीति आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में सक्षम है”।
मंत्री जी ने अपने साहित्यिक कौशल से संबंधित प्रश्न पर अपनी पसंदीदा कविताओं का पाठ भी किया।
इससे पहले, श्री पोखरियाल ने केंद्रीय विद्यालय, एंड्रयूजगंज के परिसर में एक पौधा लगाया। फिट इंडिया अभियान को गति देते हुए, उन्होंने केंद्रीय विद्यालय में एक 'ओपन जिम' का उद्घाटन किया। इसके अलावा, मंत्री जी द्वारा स्कूल परिसर में एक संगीत उद्यान का उद्घाटन किया गया।
केवीएस आयुक्त सुश्री निधि पांडे ने स्वागत भाषण दिया, जबकि केवीएस अपर आयुक्त, सुश्री वी. विजयलक्ष्मी ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस अवसर पर मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
फसल बीमा योजना-प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना  13 जनवरी 2021 को सफलतापूर्वक अपने चालू होने के 5 वर्ष पूरे कर लेगी
इस योजना का लाभ ऐसे किसानों को मिल रहा है जो विभिन्न कारणों से फसलके नुकसान का सामना कर रहे हैं
भारत सरकार ने 5 वर्ष पहले, 13 जनवरी 2016 को, देश के किसानों के लिए फसलों के जोखिम कवरेज को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया और प्रमुख फसल बीमा योजना- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना  को मंजूरी दी। देश भर में किसानों को सबसे कम समान प्रीमियम पर एक व्यापक जोखिम समाधान प्रदान करने के लिए एक उल्लेखनीय पहल के रूप में इस योजना की परिकल्पना की गई थी। भारत सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
किसान के हिस्से के अतिरिक्त प्रीमियम का खर्च राज्यों और भारत सरकार द्वारा समान रूप से सहायता के रूप में दिया जाता है। हालांकि, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में दिलचस्पी बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने इस क्षेत्र में 90 प्रतिशत प्रीमियम सहायता साझा की है।
पीएमएफबीवाई के तहत औसत बीमित राशि बढ़ाकर 40,700 रुपये कर दी गई है जो पीएमएफबीवाई से पूर्व की योजनाओं के दौरान प्रति हेक्टेयर 15,100 रुपये थी।
किसानों के लिए शुरू से अंत तक जोखिम को कम करने की व्यवस्था के रूप में, योजना में बुवाई से पूर्व चक्र से लेकर कटाई के बाद तक फसल के पूरे चक्र को शामिल किया गया है, जिसमें रोकी गई बुवाई और फसल के बीच में प्रतिकूल परिस्थितियों से होने वाला नुकसान भी शामिल है। बाढ़, बादल फटने और प्राकृतिक आग जैसे खतरों के कारण होने वाली स्थानीय आपदाओं और कटाई के बाद होने वालेव्यक्तिगत खेतीके स्तर परनुकसान को शामिल किया गया है।
इस तरह के प्रबन्धों के कुछ उल्लेखनीय उदाहरणों में खरीफ 2019 के सूखे के दौरान आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में 500 करोड़ रुपये से अधिक बुवाई के दावों को रोकना, खरीफ 2018 के दौरान ओला वृष्टि के कारण हरियाणा में 100 करोड़ रुपये से अधिक के स्थानीयकृत आपदा दावे, राजस्थान में रबी 2019-20 में टिड्डियों के हमले के दौरान लगभग 30 करोड़ रुपये के मौसम के बीच में प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण होने वाले नुकसान के दावे और खरीफ 2019 की बेमौसम वर्षा के दौरान महाराष्ट्र में 5,000 करोड़ रुपये का दावा शामिल है।
योजना की कुछ प्रमुख विशेषताओं में किसानों का आसानी से नाम लिखने के लिए पीएमएफबीवाई पोर्टल, फसल बीमा मोबाइल ऐप को भूमि रिकॉर्ड से जोड़ना, फसल नुकसान का आकलन करने के लिए सैटेलाइट इमेजरी, रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी, ड्रोन, आर्टिफिशल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल शामिल है। यह योजना फसल बीमा ऐप, सीएससी केंद्र या निकटतम कृषि अधिकारी के माध्यम से किसी भी घटना के होने के 72 घंटों के भीतर किसान के लिए फसल नुकसान की रिपोर्ट करना आसान बनाती है।
लगातार सुधार लाने के प्रयास के रूप में, इस योजना को सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक बनाया गया था, फरवरी 2020 में इसमें सुधार किया गया। राज्यों को बीमा राशि को तर्कसंगत बनाने के लिए लचीलापन भी प्रदान किया गया है ताकि किसानों द्वारा पर्याप्त लाभ उठाया जा सके।
इस योजना में साल भर में 5.5 करोड़ किसानों के आवेदन आते हैं। अब तक, योजना के तहत 90,000 करोड़ रुपये के दावों का भुगतान किया जा चुका है। आधार सीडिंग ने किसान के खातों में सीधे दावा निपटान में तेजी लाने में मदद की है। कोविड लॉकडाउन अवधि के दौरान भी लगभग 70 लाख किसानों को लाभ हुआ और 8741.30 करोड़ रुपये के दावे लाभार्थियों को हस्तांतरित किए गए।
भारत सरकार ने किसानों से आग्रह किया कि वे संकट के समय में आत्मनिर्भर बनने के लिए योजना का लाभ उठाएं और एक आत्मनिर्भर किसान तैयार करने का समर्थन करें।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
जून, 2018 के लिए थोक मूल्य सूचकांक  की समीक्षा
जून, 2018 में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई दर 5.77 प्रतिशत रही
जून, 2018 के दौरान ‘सभी जिंसों’ के लिए आधिकारिक थोक मूल्य सूचकांक  पिछले महीने के 117.9 अंक  से 1.1 प्रतिशत बढ़कर 119.2 अंक  हो गया।
मुद्रास्फीति
मासिक थोक मूल्य सूचकांक  पर आधारित मुद्रास्फीति की वार्षिक दर जून, 2018 के दौरान  5.77 प्रतिशत  रही, जबकि इससे पिछले महीने यह 4.43 प्रतिशत  थी। वहीं, पिछले वर्ष के इसी महीने में यह 0.90 प्रतिशत रही थी। वित्त वर्ष में अब तक क्रमिक वृद्धि के साथ मुद्रास्फीति दर 2.49 प्रतिशत आंकी गई है, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में क्रमिक वृद्धि के साथ मुद्रास्फीति या महंगाई दर -0.44 प्रतिशत थी।
विभिन्न जिंस समूहों के सूचकांक में उतार-चढ़ाव कुछ इस प्रकार रहे :-
प्राथमिक वस्तुएं 
इस प्रमुख समूह का सूचकांक पिछले महीने के 130.6 अंक  से 2.0 प्रतिशत बढ़कर 133.2 अंक  हो गया। महीने के दौरान जिन समूहों और वस्तुओं के सूचकांक में उतार-चढ़ाव देखे गए, वे इस प्रकार हैं :
‘खाद्य उत्पाद’ समूह का सूचकांक पिछले महीने के 140.1 अंक  से 1.1 प्रतिशत बढ़कर 141.7 अंक  हो गया। ऐसा अंडे , फल-सब्जियों , मक्का एवं समुद्री मछली , ज्वार  और जौ, गेहूं, कॉफी, मसाले, दूध एवं पोल्ट्री चिकन  के दाम बढ़ने के कारण हुआ। हालांकि, पान के पत्ते , उड़द, अरहर एवं चना  और रागी, मसूर एवं मूंग  के दाम घट गए।
‘खनिज’ समूह का सूचकांक पिछले महीने के 138.3 अंक  से 1.4 प्रतिशत बढ़कर 140.2 अंक  हो गया।
ईंधन एवं बिजली 
इस प्रमुख समूह का सूचकांक पिछले महीने के 101.1 अंक  से 3.0 प्रतिशत बढ़कर 104.1 अंक  हो गया। इस महीने के दौरान विभिन्न समूहों एवं मदों में जो परिवर्तन देखे गए उनका उल्लेख नीचे किया गया है :
‘बिजली’ समूह का सूचकांक पिछले महीने के 105.4 अंक  से 4.0 प्रतिशत बढ़कर 109.6 अंक  हो गया।
निर्मित उत्पाद 
इस प्रमुख समूह का सूचकांक पिछले महीने के 116.8 अंक  से 0.4 प्रतिशत बढ़कर 117.3 अंक  हो गया। इस महीने के दौरान विभिन्न समूहों एवं मदों में जो परिवर्तन देखे गए उनका उल्लेख नीचे किया गया है :
‘खाद्य उत्पादों के निर्माण’ का सूचकांक पिछले महीने के 127.2 अंक  से 1.0 प्रतिशत बढ़कर 128.5 अंक  हो गया। ऐसा चीनी , चावल उत्पादों , कॉफी पाउडर, गुड़ एवं प्रोसेस्ड चाय , चिकन एवं मसाले  और सरसों तेल, शीरा एवं नमक इत्यादि  के दाम बढ़ने के कारण हुआ।
थोक मूल्य सूचकांक एवं महंगाई दरों की विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी का अनुलग्नक यहां क्लिक करें
रेल मंत्रालय
इलाहाबाद और मुगलसराय के बीच रेल संपर्क को बढ़ावा
मंत्रिमंडल ने इलाहाबाद और मुगलसराय  के बीच 150 किलोमीटर लंबी तीसरी रेललाइन के निर्माण को मंजूरी दी
प्रस्तावित परियोजना इलाहाबाद और मुगलसराय के बीच भविष्य में बढ़ते रेल यातायात से निपटने के लिए आवश्यक क्षमताओं की कमी को दूर करने में सहायक होगी
परियोजना से रेल यातायात क्षमता में वृद्धि होगी और साथ ही नैनी के पास छिवकी पर रेलगाडियों के जमाव को कम करने में मदद मिलेगी
परियोजना निर्माण के दौरान 36 लाख कार्य दिवस के रूप में प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे
कुल 2649.44 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली यह परियोजना 2023-24 तक पूरी हो जाएगी
केंद्र सरकार ने सघन रेल यातायात वाले इलाहाबाद और मुगलसराय  रेलमार्ग पर 150 किलोमीटर लंबी तीसरी रेललाइन के निर्माण को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज इसका अनुमोदन किया। कुल 2649.44 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली यह परियोजना 2023-24 तक पूरी हो जाएगी। परियोजना का क्रियान्वयन उत्तर मध्य रेलवे के निर्माण संगठन द्वारा किया जाएगा।
परियोजना भविष्य में बढ़ने वाले रेल यातायात के साथ सहजता से निपटने तथा इसके लिए आवश्यक क्षमताओं की कमी को दूर करने में मददगार होगी। वर्तमान में इस रेलमार्ग पर यात्री गाडि़यों और मालगाडि़यों पर क्षमता से अधिक दबाव है जिसके कारण कई बार गाडि़यों की आवाजाही में देरी होती है। प्रस्तावित परियोजना रेलवे की यात्री और माल परिवहन क्षमता को बढ़ाने, रेलगाडि़यों के परिचालन में होने वाली देरी को दूर करने तथा भविष्य में बढ़ते रेल यातायात से निपटने में सहायक होगी। इलाहाबाद और मुगलसराय के बीच तीसरी रेललाइन बनने से इस रेलमार्ग पर नैनी के समीप छिवकी में रेलगाडि़यों के जमाव को कम किया जा सकेगा, जिससे राजधानी दिल्ली को जोड़ने वाले प्रमुख रेलमार्ग पर यात्री और मालगाडि़यों का समय पर परिचालन किया जा सकेगा।
परियोजना की निर्माण अवधि में 36 लाख कार्य दिवस के प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने बिहार और उत्तर प्रदेश में भारी बारिश तथा बिजली गिरने से हुई लोगों की मौत पर दुख जताया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बिहार और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश तथा बिजली गिरने के कारण हुई लोगों की मौत पर दुख जताया है।
प्रधानमंत्री ने कहा, 'बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने से कई लोगों के निधन का दुखद समाचार मिला। राज्य सरकारें तत्परता के साथ राहत कार्यों में जुटी हैं। इस आपदा में जिन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, उनके परिजनों के प्रति मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूं।'
रक्षा मंत्रालय
डीआरडीओ के एचईएमआरएल परिसर में आग पर नियंत्रण
 में 19 जून,2018 को शाम 3 बजे आग लगने की घटना हुई। इसके बाद तुरंत अग्नि नियंत्रण वाहनो को बुलाया गया और आग पर नियंत्रण पाया गया। घटना के समय भवन में काम कर रहे एक संविदाकर्मी के बेहोश मिलने पर उसे तुरंत एचईएमआरएल स्वास्थ्य परीक्षण कक्ष में ले जाया गया, जहां चिकित्सको ने उसे मृत घोषित किया। संविदाकर्मी के शव को ससून अस्पताल भेजा गया है।इस संबंध में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।
संघ लोक सेवा आयोग
सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा , 2017
, 2017 और रक्षा मंत्रालय के सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित साक्षात्कारों के परिणामों के आधार पर जिन 227  उम्मीदवारों ने अक्तूबर, 2018 से शुरू होने वाले108वें अल्पकालिक सेवा कमीशन पाठ्यक्रम  और  ^22वें अल्पकालिक सेवा कमीशन महिला  पाठ्यक्रम के लिए अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई में प्रवेश हेतु अंतिम रूप से अर्हता प्राप्त कर ली है, उनकी सूचियां योग्यताक्रम में नीचे दी गई हैं। 108वें अल्पकालिक सेवा कमीशन पाठ्यक्रम  की सूची में उन उम्मीदवारों के नाम भी शामिल हैं, जिन्हें पहले इसी परीक्षा के परिणाम के आधार पर भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून, नौसेना अकादमी, इझीमला, केरल तथा वायु सेना अकादमी, हैदराबाद  प्रशिक्षण पाठ्यक्रम  में प्रवेश हेतु अनुशंसित किया गया था।
सरकार द्वारा यथासूचित रिक्तियों की संख्या  108वें अल्पकालिक सेवा कमीशन पाठ्यक्रम  के लिए 225 और  22वें अल्पकालिक सेवा कमीशन महिला  पाठयक्रम के लिए 12 है।
इस योग्यता सूची को तैयार करते समय उम्मीदवारों के स्वास्थ्य परीक्षण के परिणाम को ध्यान में नहीं रखा गया है। सभी उम्मीदवारों की उम्मीदवारी अनंतिम है। इन उम्मीदवारों की जन्म-तिथि और शैक्षिक योग्यता की जांच सेना मुख्यालय द्वारा की जाएगी।
उम्मीदवार, परिणाम से संबंधित जानकारी संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट http://www.upsc.gov.in से भी प्राप्त कर सकते हैं। तथापि, उम्मीदवारों के अंक, अंतिम परिणाम घोषित होने के 15 दिनों के अंदर आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे और ये 30 दिनों की अवधि के लिए उपलब्ध रहेंगे।
उम्मीदवारों का ध्यान आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध गैर-अनुशंसित उम्मीदवारों के अंकों व अन्य विवरणों के सार्वजनिक प्रकटीकरण की योजना में आकर्षित किया जाता है। ऐसे गैर-अनुशंसित उम्मीदवार अपने अंक डाउनलोड करते समय अपने विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं।
संघ लोक सेवा आयोग का अपने परिसर में परीक्षा भवन के पास एक सुविधा काउंटर है। उम्मीदवार अपनी परीक्षा से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी/स्पष्टीकरण कार्यदिवसों में प्रात: 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे के बीच व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष संख्या 011-23385271, 011-23381125 और 011-23098543 से प्राप्त कर सकते हैं।
पूरी सूची देखने के लिए यहां क्लिक करें.
विद्युत मंत्रालय
विद्युत मंत्रालय के सचिव ने बड़ी रुकावट की स्थिति में आवश्यक भार बनाए रखने को लेकर विद्युत क्षेत्र के लिए आइसलैंडिंग योजनाओं की समीक्षा की
विद्युत मंत्रालय के सचिव ने कल यहां केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण , सभी पांच क्षेत्रीय विद्युत समितियों , पीजीसीआईएल और पोसोको के साथ भारतीय विद्युत प्रणाली में सभी मौजूदा व योजनाबद्ध आइसलैंडिंग योजनाओं की समीक्षा की।
विद्युत ग्रिड का लचीलापन विशेष रूप से बड़ी विद्युत रुकावट की स्थिति में आपूर्ति की बहाली में बहुत महत्वपूर्ण है। आइसलैंडिंग योजना विद्युत व्यवस्था के लिए एक रक्षा तंत्र है जिसमें प्रणाली के एक हिस्से को बाधित ग्रिड से अलग किया जाता है जिससे यह उपभाग बाकी ग्रिड से अलग रह सके और इस क्षेत्र में आवश्यक भार की आपूर्ति में निरंतरता बनी रहे। इसके अनुरूप, सीईए को मौजूदा आइसलैंडिंग योजनाओं के कार्यात्मक पहलू को सुनिश्चित करने और बड़े शहरों के लिए आइसलैंडिंग योजनाओं को डिजाइन करने की सलाह दी गई थी। ऐसी विद्युतीय आइसलैंडेड प्रणाली में, आवश्यक भारों की पहचान की जानी चाहिए और उन्हें कवर किया जाना चाहिए जिससे किसी भी बड़ी कटौती के दौरान भी ये लोड जारी रहें।
सीईए ने सूचित किया है, पहले से ही 26 मौजूदा/कार्यान्वयन अधीन योजना के अलावा प्रमुख शहरों के लिए 17 नई आइसलैंडिंग योजनाओं की योजना बनाई गई है।
सीईए ने आगे सूचित किया कि उसने सभी एसएलडीसी को प्रतिभागी उत्पादकों और महत्वपूर्ण भार की रियल टाइम निगरानी के लिए स्काडा पर आइसलैंडिंग योजना का एक अलग डिस्प्ले लगाने की सलाह दी है और यह डिस्प्ले संबंधित आरएलडीसी/एसएलडीसी/उप एसएलडीसी पर भी उपलब्ध होगा। इससे ऐसे विद्युतीय आइसलैंड्स के भार उत्पादन बैलेंस की रियल टाइम निगरानी में सहायता मिलेगी जो सफल आइसलैंडिंग का मूलतत्व है।
इस दिशा में, दिल्ली एसएलडीसी ने नेतृत्व किया है और उत्पादकों व आवृत्ति-वार भार राहत विवरण के लिए स्काडा डिस्प्ले पेज तैयार किया है। एसएलडीसी, दिल्ली ने योजनाओं की रियल टाइम निगरानी के लिए स्काडा पर एक डिस्प्ले पेज बनाया है और इसे नीचे दिखाया गया है: -
इसे देश में सभी आइसलैंडिंग योजनाओं के लिए दोहराया जाएगा। ये आइसलैंडिंग योजनाएं आवश्यक सेवाओं के रखरखाव को सुनिश्चित करेंगी और किसी भी तरह की रूकावट की स्थिति में विद्युत उपभोक्ताओं को आपूर्ति की तेजी से बहाली भी सुनिश्चित करेंगी।
रक्षा मंत्रालय
वित्त वर्ष 2018-19 के लिए भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड ने सरकार को 231.69 करोड़ रुपये का लाभांश दिया
 ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए सरकार को 170 प्रतिशत अंतिम लाभांश के रूप में 231.69 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में बीईएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री एम गौतम से लाभांश का चेक प्राप्त किया। यह राशि राष्ट्रपति द्वारा धारित शेयरों पर भुगतान योग्य है।
इसके साथ ही बीईएल ने अब वित्त वर्ष 2018-19 के लिए कुल 340 प्रतिशत का लाभांश भुगतान किया है।
फरवरी और मार्च 2019 में सरकार को 170 प्रतिशत के अंतरिम लाभांश  का भुगतान किया गया था।
बीईएल एक नवरत्न सार्वजनिक उपक्रम और भारत की अग्रणी रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है। बीईएल एक बहु-उत्पाद, बहु-प्रौद्योगिकी, बहु-इकाई समूह है, जो रक्षा उत्पादों जैसे राडार, मिसाइल सिस्टम, सैन्य संचार आदि के क्षेत्रों में 350 से अधिक उत्पादों की आपूर्ति करता है और गैर-रक्षा उत्पादों जैसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन , मतदाता सत्यापन पेपर ऑडिट ट्रायल  और सौर उत्पाद भी इनमें शामिल हैं।
रक्षा क्षेत्र बीईएल का मुख्य आधार है। फिर भी, कंपनी ने सौर यातायात संकेतों और ईवीएम जैसे अपने विविध उत्पादों के माध्यम से लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। सेना, नौसेना, वायु सेना, अर्धसैनिक बल, तटरक्षक बल, पुलिस, दूरसंचार विभाग और भारत निर्वाचन आयोग इसके मुख्य ग्राहक हैं।
बीईएल में अपनी 9 इकाइयों में विकास और इंजीनियरिंग  प्रभागों के साथ त्रि-स्तरीय अनुसंधान एवं विकास प्रभाग, उत्पाद विकास और नवाचार केंद्र , सभी इकाइयों/एसबीबी की नई उत्पाद/उप-सिस्टम विकास प्रणालियों के लिए एक केंद्रीकृत सुविधा और अत्याधुनिक अनुसंधान करने के लिए बेंगलुरू और गाजियाबाद में केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला मौजूद हैं।
बीईएल ने 2018-19 के दौरान 11,789 करोड़ रुपये का कारोबार किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 17 प्रतिशत की वृद्धि का सूचक है। कर-पूर्व लाभ 2,703 करोड़ रूपये और कर-पश्चात लाभ 1,927 करोड़ रुपये था। कंपनी ने 153 करोड़ रुपये  का निर्यात कारोबार किया।
संस्कृति मंत्रालय
'आजादी का अमृत महोत्सव' के अंतर्गत भारत सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के तहत 16,000 से ज्यादा कार्यक्रमों का आयोजन किया: श्री जी किशन रेड्डी
संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विभिन्न स्वायत्त निकायों के माध्यम से देश की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को संरक्षण प्रदान करने हेतु विभिन्न कलाकारों के योगदान को मान्यता प्रदान करते हुए बड़ी संख्या में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। 'आजादी का अमृत महोत्सव' के अंतर्गत पूरे देश और दुनिया में आयोजित किए जा रहे समारोहों  में, कलाकारों ने बड़ी संख्या में अपनी भागीदारी की है और भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को संरक्षण प्रदान करने में अपने योगदान के लिए मान्यता प्राप्त की है। अब तक, भारत सरकार के अंतर्गत आने वाले विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा कुल मिलाकर 16,089 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इसके अलावा, विभिन्न राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कुल 8,154 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इसके साथ ही, संस्कृति मंत्रालय द्वारा विभिन्न वित्तीय अनुदान योजनाओं का भी संचालन किया जाता है, जिनके अंतर्गत कला और संस्कृति को बढ़ावा देने और विकास करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों/ व्यक्तिगत कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिससे देश की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करने में इन गैर-सरकारी संगठनों और व्यक्तिगत कलाकारों के योगदान को मान्यता प्रदान की जाती है। संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र  ‘राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों’  का आयोजन करने में शामिल हैं, जिनमें पूरे देश के बड़ी संख्या में कलाकार अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करने में जुटे हुए हैं। अब तक देश के 20 अलग-अलग स्थानों पर इस प्रकार के 11 आरएसएम आयोजित किए गए हैं। पिछले तीन वर्षों की अवधि में, क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों ने 3,000 से ज्यादा क्षेत्रीय कार्यक्रमों का आयोजन किया है, जिसमें कलाकारों ने बड़ी संख्या में अपनी भागीदारी के माध्यम से देश की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व किया है। संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत आने वाली एक स्वायत्त संस्था, संगीत नाटक अकादमी भारत की समृद्ध और विविधतापूर्ण अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने और बढ़ावा देने के लिए 'भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं की रक्षा' नामक एक विशिष्ट योजना को संचालित करती है। कलाकारों को पेंशन और चिकित्सा सहायता योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की कुल संख्या 7,832 है।
यह जानकारी संस्कृति, पर्यटन और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने आज राज्य सभा में दी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
लीडरशिप मैटर्स : ‘समकालीन विश्व में महात्मा गांधी की प्रासंगिकता’ इकोसोक चैंबर
शांति और अहिंसा के वैश्विक प्रतीक महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 74वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के इतर आज शाम 6:30 बजे संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के आर्थिक एवं सामाजिक परिषद चैंबर में एक उच्च-स्तरीय कार्यक्रम की मेजबानी की।
इस कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव श्री एंटोनियो गुटेरेस, कोरिया के राष्ट्रपति श्री मून जे-इन, सिंगापुर के प्रधानमंत्री श्री ली सियन लूं, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री सुश्री शेख हसीना, जमैका के प्रधानमंत्री श्री एंड्रयू होलनेस न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री और सुश्री जैकिंडा अर्डर्न मौजूद थीं।
इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले अन्य गणमान्य व्यक्तियों में भूटान के प्रधानमंत्री श्री लोटे त्शेरिंग, कोरिया की प्रथम महिला सुश्री किम जंग-सूक, संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अधिकारी और इसके सदस्य राष्ट्रों के राजनयिक भी शामिल हैं।
कार्यक्रम में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने स्वागत भाषण दिया। कार्यक्रम में शामिल हस्तियों ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय  में गांधी सौर पार्क, ओल्ड वेस्टबरी में स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में गांधी शांति उद्यान का उद्घाटन किया और संयुक्त राष्ट्र डाक प्रशासन द्वारा लाए गए 150 रूपये के डाक टिकट के स्मारक संस्करण का अनावरण किया।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने मुख्य भाषण में 20वीं शताब्दी में आजादी की सबसे बड़ी लडा़ई में महात्मा गांधी के योगदान की चर्चा की और सबके कल्याण , दलितों के हिमायती  और पर्यावरण की स्थिरता के लिए चिंता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी की सामूहिक इच्छा, साझा नियति, नैतिक उद्देश्य, जन आंदोलन और व्यक्तिगत जिम्मेदारी समकालीन समय के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि हिंसक संघर्ष, आतंकवाद, आर्थिक असमानता, सामाजिक-आर्थिक अभाव, महामारी और जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरे लोगों, राज्यों और समाजों को प्रभावित कर रहे हैं। नेतृत्व इन मुद्दों से निपटने के लिए महत्वपूर्ण है और गांधी द्वारा प्रचारित मूल्य प्रबुद्ध नेतृत्व के लिए नैतिक कम्पास के रूप में काम करते हैं।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुटेरेस ने कहा कि गांधी ने हमें किसी भी नीति और कार्रवाई को परखने के लिए एक ताबीज दिया है कि यदि प्रस्तावित कार्रवाई से सबसे गरीब व्यक्ति के जीवन गरिमा और भाग्य में वृद्धि होती है तो वह नीति अपनाने योग्य है। स्वच्छता, मातृ स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, लिंग संतुलन, महिला सशक्तीकरण, भूख में कमी और विकास के लिए साझेदारी सुनिश्चित करना गांधी के जीवन और अभ्यास का आधार था जो सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों या सतत विकास लक्ष्यों से काफी पहले था। दरअसल गांधी के दर्शन में सतत विकास लक्ष्य शामिल था।
इस कार्यक्रम शामिल नेताओं ने इस मौके का गांधीवादी सोच को श्रद्धांजलि देने में इस्तेमाल किया और कहा कि महात्मा गांधी की विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए होगी। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी का नाम जाति, धर्म और राष्ट्र-राज्यों की सीमाओं को पार करता है और इक्कीसवीं सदी की भविष्यसूचक वाणी के रूप में उभरा है। गांधी एक बहुआयामी व्यक्तित्व थे। गांधी एक राष्ट्रवादी और एक अंतर्राष्ट्रीयवादी, एक परंपरावादी एक सुधारवादी, एक राजनीतिक नेता, एक आध्यात्मिक गुरु, एक लेखक, एक विचारक और सामाजिक सुधार और बदलाव के लिए बड़े कार्यकर्ता थे।