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प्रधानमंत्री कार्यालय
ह्यूस्टन, टेक्सास में प्रधानमंत्री द्वारा अमेरीका के राष्ट्रपति का परिचय
सुप्रभात ह्यूस्टन,
सुप्रभात टेक्सास,
सुप्रभात अमेरिका,
भारत और दुनिया भर में मेरे साथी भारतीयों को शुभकामनाएं।
दोस्तों,
आज सुबह हमारे साथ एक बहुत ही खास व्यक्ति है। उन्हें किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। उनका नाम इस ग्रह का प्रत्येक व्यक्ति जानता है।
वैश्विक राजनीति पर दुनिया की लगभग हर बातचीत में उनका नाम आता है। उनके प्रत्येक शब्द का करोड़ों लोगों द्वारा अनुसरण किया जाता है।
इस महान देश में सर्वोच्च पद ग्रहण करने से पहले भी वह हर घर का जाना-पहचाना नाम था और बहुत लोकप्रिय था।
सीईओ से लेकर कमांडर-इन-चीफ, बोर्डरूम से लेकर ओवल ऑफिस तक, स्टूडियो से लेकर ग्लोबल स्टेज तक, राजनीति से लेकर अर्थव्यवस्था और सुरक्षा तक हर जगह उन्होंने गहरा और स्थायी प्रभाव छोड़ा है।
आज वे हमारे साथ यहां है। इस शानदार स्टेडियम और शानदार सभा में उनका स्वागत करना मेरे लिए सम्मान और सौभाग्य की बात है।
और मैं कह सकता हूं कि मुझे अक्सर उनसे मिलने का मौका मिला और हर बार मुझे मित्रता, गर्मजोशी, ऊर्जा मिली, ये हैं- संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति - श्री डोनाल्ड ट्रम्प।
यह असाधारण है, यह अभूतपूर्व है।
दोस्तों,
जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम कुछ बार मिले हैं और हर बार वे उतनी ही गर्मजोशी, दोस्ताना, सुलभ, ऊर्जावान और वाक्-पटुता से भरे हुए मिले। मैं कुछ और बातों के लिए भी उनकी प्रशंसा करता हूँ।
उनकी नेतृत्व की क्षमता, अमेरिका के लिए एक जुनून, प्रत्येक अमेरिकी के लिए लगाव, अमेरिकी भविष्य में एक विश्वास और अमेरिका को फिर से महान बनाने का एक मजबूत संकल्प।
और उन्होंने पहले ही अमेरिकी अर्थव्यवस्था को फिर से मजबूत बना दिया है। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका और दुनिया के लिए बहुत कुछ हासिल किया है।
दोस्तों,
हम भारत में राष्ट्रपति ट्रम्प के साथ बहुत जुड़ाव रखते हैं । उम्मीदवार ट्रम्प के शब्द – ‘अबकी बार ट्रम्प सरकार’ जोर से और स्पष्ट रूप से गूँज रहे हैं और व्हाइट हाउस में उनके उत्सव से लाखों लोगों के चेहर्रों पर खुशी और प्रशंसा की चमक पैदा की है ।
जब मैं उनसे पहली बार मिला, तो उन्होंने मुझसे कहा, ‘व्हाइट हाउस में भारत का एक सच्चा मित्र’ है। आज यहां आपकी मौजूदगी इसका एक प्रबल साक्ष्य है।
इन वर्षों में हम दोनों राष्ट्र अपने रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर ले गए हैं। श्रीमान राष्ट्रपति, आज सुबह ह्यूस्टन में, विश्व के दो सबसे बड़े लोकतंत्रों के इस उत्सव में आप इस महान साझेदारी की धड़कन सुन सकते हैं।
आप हमारे दो महान राष्ट्रों के बीच मानवीय संबंधों की ताकत और गहराई महसूस कर सकते हैं। ह्यूस्टन से हैदराबाद तक, बोस्टन से बेंगलुरु तक, शिकागो से शिमला तक, लॉस एंजिल्स से लुधियाना तक, न्यू जर्सी से नई दिल्ली तक सभी लोगों का दिल से रिश्ता है।
भारत में इस समय रविवार को देर रात होने के बावजूद करोड़ों लोग अपने टीवी से चिपके हुए हैं और विश्व भर में भी अलग-अलग समय क्षेत्र में लाखों लोग आज हमारे साथ हैं। वे सब इतिहास को बनते हुए देख रहे हैं।
राष्ट्रपति महोदय, आपने मुझे 2017 में अपने परिवार से मिलवाया था और आज मुझे आपको अपने परिवार, एक अरब से अधिक भारतीयों और दुनिया भर में भारतीय विरासत के लोगों से मिलवाने का सम्मान मिला है।
देवियो और सज्जनो, मैं आज अपने मित्र, भारत के एक मित्र, एक महान अमेरिकी राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रम्प को आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
चावल को पोषणयुक्त बनाने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए उसके वितरण को मजबूत बनाने के लिए केन्द्र प्रायोजित पायलट योजना लागू करने के वास्ते 15 राज्यों की पहचान की गई
174.6 करोड़ रुपये के कुल बजट आवंटन के साथ इस पायलट योजना को 2019-2020 से शुरू तीन साल की अवधि के लिए मंजूरी दी गई
देश के 112 विशेष रूप से पहचाने गए महत्वकांक्षी जिलों को पोषणयुक्त चावल की आपूर्ति करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा
देश में पोषण सुरक्षा को व्यावहारिक रूप देने की प्रक्रिया के तहत खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने ‘चावल को पोषणयुक्त बनाने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए इसके वितरण के वास्ते एक केन्द्र प्रायोजित पायलट परियोजना’ लागू की है। यह पायलटयोजना 2019-20 से शुरू हो रहे तीन सालों के लिए मंजूर की गई है और इसके लिए 174.6 करोड़ रुपये का कुल बजट आवंटन किया गया है। इस पायलट योजना को लागू करने के लिए 15 राज्य सरकारों ने अपने-अपने जिलों की  पहचान की है। आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़- इन पांच राज्यों ने पहले ही अपने-अपने जिलों में इस पोषणयुक्त चावल का वितरण शुरू कर दिया है।
इस संदर्भ में, केन्द्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों, रेलवे, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने 31.10.2020 को हुई एक समीक्षा बैठक में देश में इस पोषणयुक्त चावल के वितरण को बढ़ाने पर जोर दिया। एक अन्य बैठक, 02.11.2020 को खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव की अध्यक्षता में हुई जिस में भारतीय खाद्य निगम  से देश के सभी जिलों से इस पोषणयुक्त चावल की खरीद और उसके वितरण के संबंध में एक समन्वित योजना बनाने के लिए कहा गया। एफसीआई यह योजना 2021-22 के लिए समन्वित बाल विकास सेवाओं  और मिड-डे-मील  योजनाओं के तहत तैयार करेगा। इसका विशेष ध्यान देश के 112 विशेष रूप से पहचान किए गए महत्वकांक्षी जिलों में पोषणयुक्त चावल के वितरण पर रहेगा।
इस संदर्भ में, नीति आयोग के सीईओ ने आजखाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव, एफएसएसएआई के सीईओ तथा अन्य भागीदारों जैसे टाटा ट्रस्ट, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, पाथ, न्यूट्रिशन इंटरनेशनल आदि से चावल कोपोषणयुक्त बनाने की योजना की प्रगति और उसमें वृद्धि की संभावनाओं पर चर्चा की। देश के महत्वकांक्षी जिलों में समन्वित बाल विकास योजना/मिड-डे-मील योजना के संबंध में ‘चावल कोपोषणयुक्त बनाने और उसके वितरण’ की योजना को बढ़ावा देने के लिए आपूर्ति चेन और अन्य लॉजिस्टिक जरूरतों के बारे में भी इस बैठक में चर्चा हुई।
उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पोषणयुक्त चावल कार्नेल  की आपूर्ति को बढ़ाने की जरूरत है जो कि वर्तमान में मात्र 15,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष है। पीडीएस, आईसीडीएस और एमडीएम के वास्ते 112 महत्वकांक्षी जिलों को कवर करने के लिए करीब 130 लाख मीट्रिक टन पोषणयुक्त चावल की जरूरत है। इसके लिए देश में एफआरके की आपूर्ति क्षमता को करीब 1.3 लाख मीट्रिक टन तक बढ़ाने की जरूरत है। अगर समूचे पीडीएस की चावल आपूर्ति को, जो कि मौजूदा समय में 350 लाख मीट्रिक टन है, को पोषणयुक्त चावल की आपूर्ति में बदलना है तो उद्योगों को 3.5 लाख मीट्रिक टन एफआरके की आपूर्ति की निरंतरता को बनाना होगा।
इसके अलावा इस समय देश में करीब 28,000 चावल मिलें हैं जिन्हें ब्लेंडिंग मशीनों से सुसज्जित करना होगा ताकि वे सामान्य चावल में एफआरके का मिश्रण कर सकें। एफसीआई से कहा गया है कि वह इस संबंध में जरूरी निवेश के लिए विभिन्न क्षेत्रों में स्थित चावल मिलों के साथ गठजोड़ करें। एफसीआई की इस ऑपरेशनल तैयारी से 2021-22 से चरणबद्ध तरीके से पोषणयुक्त चावल की खरीद और आपूर्ति में सफलतापूर्वक वृद्धि की जा सकेगी।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने ‘कृषि अवसंरचना कोष’ के अंतर्गत वित्त पोषण सुविधा के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की बैठक ने नई देशव्यापी केंद्रीय क्षेत्र योजना-कृषि अवसंरचना कोष को अपनी मंजूरी प्रदान की। यह योजना ब्याज अनुदान और वित्तीय सहायता के माध्यम से, फसल के बाद बुनियादी ढांचा प्रबंधन और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश के लिए मध्यम-लंबी अवधि के ऋण वित्तपोषण की सुविधा प्रदान करेगी।
इस योजना के अंतर्गत, बैंकों और वित्तीय संस्थानों के द्वारा एक लाख करोड़ रुपये ऋण के रूप में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों , विपणन सहकारी समितियों, किसान उत्पादक संगठनों , स्वयं सहायता समूहों , किसानों, संयुक्त देयता समूहों , बहुउद्देशीय सहकारी समितियों, कृषि उद्यमियों, स्टार्टअपों, संग्रहित अवसंरचना प्रदाताओं और केंद्रीय/राज्य एजेंसियों या स्थानीय निकायों द्वारा प्रायोजित सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनों को उपलब्ध कराई जाएगी।
ऋण का वितरण चार वर्षों में किया जाएगा, चालू वित्तीय वर्ष में 10,000 करोड़ रुपये और अगले तीन वित्तीय वर्ष में 30,000 करोड़ रुपये क्रमशः की मंजूरी प्रदान की गई है।
इस वित्तपोषण सुविधा के अंतर्गत, सभी प्रकार के ऋणों में प्रति वर्ष 2 करोड़ रुपये की सीमा तक ब्याज में 3% की छूट प्रदान की जाएगी। यह छूट अधिकतम 7 वर्षों के लिए उपलब्ध होगी। इसके अलावा, 2 करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज  योजना के अंतर्गत इस वित्तपोषण सुविधा के माध्यम से पात्र उधारकर्ताओं के लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज भी उपलब्ध होगा। इस कवरेज के लिए सरकार द्वारा शुल्क का भुगतान किया जाएगा। एफपीओ के मामले में, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग  के एफपीओ संवर्धन योजना के अंतर्गत बनाई गई इस सुविधा से क्रेडिट गारंटी का लाभ प्राप्त किया जा सकता है।
भारत सरकार की ओर से बजटीय सहायता के रूप में कुल बहिर्गमन 10,736 करोड़ रुपये का होगा।
इस वित्तपोषण सुविधा के अंतर्गत पुनर्भुगतान के लिए ऋण स्थगन कम से कम 6 महीने और अधिकतम 2 वर्ष के लिए हो सकता है। कृषि और कृषि प्रसंस्करण आधारित गतिविधियों के लिए औपचारिक ऋण सुविधा के माध्यम से, इस परियोजना के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के कई अवसर उत्पन्न होने की संभावना है।
कृषि अवसंरचना कोष का प्रबंधन और निगरानी ऑनलाइन प्रबन्धन सूचना प्रणाली  प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी। यह सभी योग्य संस्थाओं को फंड के अंतर्गत ऋण लेने के लिए आवेदन करने का पात्र बनाएगा। यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कई बैंकों द्वारा दी जाने वाली ब्याज दरों में पारदर्शिता, ब्याज अनुदान और क्रेडिट गारंटी सहित योजना विवरण, न्यूनतम दस्तावेज, अनुमोदन की तीव्र प्रक्रिया के साथ-साथ अन्य योजना लाभों के साथ एकीकरण जैसे लाभ भी प्रदान करेगा।
सही समय पर मॉनिटरिंग और प्रभावी फीडबैक की प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर मॉनिटरिंग कमिटियों का गठन किया जाएगा।
इस योजना की समय-सीमा वित्तीय वर्ष 2020 से लेकर वित्तीय वर्ष 2029  के लिए होगी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 182.87 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 16,741 है
सक्रिय मामलों की दर 0.04 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.75 प्रतिशत
बीते चौबीस घंटों में 2,349 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,24,80,436 है
पिछले 24 घंटों में 1,660 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 0.25 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.29 प्रतिशत है
अब तक 78.63 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 6,58,489 जांच की गई
प्रधानमंत्री कार्यालय
मुझे भरोसा है, 130 करोड़ भारतीय अमृत महोत्सव के आयोजन के साथ भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए कड़ी मेहनत करते रहेंगे : प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा, उन्हें उम्मीद है कि 130 करोड़ भारतीय अमृत महोत्सव मनाते हुए भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए निरंतर कड़ी मेहनत करते रहेंगे।
कई ट्वीट के माध्यम से प्रधानमंत्री ने कहा;
“अगस्त महीने के साथ ही अमृत महोत्सव की शुरुआत हो गई हैऔर इस महीने में हमने ऐसी कई घटनाएं देखी हैं जिन्होंने हर भारतीय को खुश कर दिया है। रिकॉर्ड संख्या में टीकाकरण हुए हैं और जीएसटी के ऊंचे आंकड़ों से आर्थिक गतिविधि में मजबूती के भी संकेत मिले हैं।
न सिर्फ पी वी सिंधु ने पदक जीता जिसकी वह हकदार हैं, बल्कि हमने ओलंपिक में पुरुष और महिला हॉकी टीमों के ऐतिहासिक प्रयास भी देखे। मुझे भरोसा है कि 130 करोड़ भारतीय अमृत महोत्सव के आयोजन के साथ भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए कड़ी मेहनत जारी रखेंगे।”
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत में कोविड-19 टीकाकरण कवरेज का कुल आंकड़ा 126.53 करोड़ के पार पहुंचा
पिछले 24 घंटों में 73.63 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.35 प्रतिशत है
बीते 24 घंटों में 8,603 नये मामले सामने आए
भारत में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 99,974 है
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर  पिछले 20 दिनों से एक प्रतिशत से नीचे बनी हुई है
पिछले 24 घंटों के दौरान टीके की 73,63,706 खुराकें देने के साथ ही भारत ने 126.53 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाने की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। आज सुबह सात बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार देश का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज 1,26,53,44,975 करोड़ के आंकड़े तक पहुंच गया है। टीकाकरण की इस सफलता को 1,31,55,745 सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया।
आज सवेरे सात बजे तक प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार पूरा ब्यौरा इस प्रकार है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,03,84,291
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दूसरी खुराक
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95,31,494
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,83,80,084
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दूसरी खुराक
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1,65,59,396
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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46,45,20,330
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दूसरी खुराक
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23,76,97,016
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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18,61,63,770
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दूसरी खुराक
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12,43,84,093
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60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
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11,65,61,828
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दूसरी खुराक
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8,11,62,673
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योग
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1,26,53,44,975
पिछले 24 घंटों में 8,190 मरीजों के ठीक होने से स्वस्थ होने वाले मरीजों की कुल संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है , जो इस समय 3,40,53,856 है।
परिणामस्वरूप भारत में कोविड से स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.35 प्रतिशत है।
बीते लगातार 160 दिनों से 50 हजार से कम दैनिक मामले आ रहे हैं। यह केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के संयुक्त एवं सतत प्रयासों का ही परिणाम है।
पिछले 24 घंटों में कुल 8,603 नये मामले सामने आये।
सक्रिय मामलों की संख्या फिलहाल 99,974 है। सक्रिय मामले देश के कुल पॉजिटिव मामलों का इस समय 0.29 प्रतिशत हैं। जो मार्च 2020 के बाद सबसे कम है।
देश में कोविड जांच क्षमता को लगातार बढ़ाया जा रहा है, इसके तहत पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 12,52,596 जांच की गईं। भारत ने अब तक 64.60 करोड़ से अधिक  नमूनों की कोविड जांच की है।
एक तरफ देशभर में जांच क्षमता बढ़ाई गई, तो दूसरी तरफ साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर इस समय 0.81 प्रतिशत है, जो पिछले 20 दिनों से एक प्रतिशत से नीचे पर कायम है। दैनिक पॉजिटिविटी दर 0.69 प्रतिशत है। वह भी पिछले 61 दिनों से दो प्रतिशत से नीचे और 96 दिनों से लगातार तीन प्रतिशत से कम पर बनी हुई है।
\नोट: उपरोक्त आंकड़े बिहार को छोड़कर हैं, वहां आंकड़े इकट्ठा करने की प्रक्रिया जारी है। अद्यतित आंकड़ों की प्रतीक्षा है।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
सरकार ने न्यूनतम वेतन सीमा और राष्ट्रीय मजदूरी दर का निर्धारण करने के लिए एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया
भारत सरकार के श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर न्यूनतम वेतन सीमा और राष्ट्रीय मजदूरी दर का निर्धारण करने के वास्ते तकनीकी इनपुट तथा सिफारिशें देने के लिए एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया है।समूह का कार्यकाल सूचना जारी होने से तीन साल का होगा।
इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के निदेशक प्रोफेसर अजीत मिश्र की अध्यक्षता वाले इस समूह के अन्य सदस्यों में आईआईएम कोलकाता के प्रोफेसर तारिक चक्रवर्ती, एनसीएईआर की वरिष्ठ फैलो डॉ अनुश्री सिन्हा, संयुक्त सचिव श्रीमति विभा भल्ला और वीवीजीएनएलआई के महानिदेशक डॉ एच श्रीनिवास शामिल हैं। इनके अलावा श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय में श्रम एवं रोज़गार मामलों के वरिष्ठ सलाहकार श्री डीपीएस नेगी इस समूह के सदस्य सचिव होंगे।
यह विशेषज्ञ समूह भारत सरकार को न्यूनतम वेतन और राष्ट्रीय मजदूरी दर के निर्धारण के संबंध में अपनी सिफारिशें देगा। मजदूरी दर तय करने के लिए समूह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस संबंध में जारी सबसे अच्छी व्यवस्थाओं पर विचार करेगा और मजदूरी दर को तय करने के लिए वैज्ञानिक मानदंड और प्रक्रिया तय करेगा।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई को मदरसन सुमी सिस्टम्स लिमिटेड , संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड , सुमितोमो वायरिंग सिस्टम्स लिमिटेड  द्वारा मदरसन ग्रुप के अंतर-समूह पुनर्गठन के संबंध में पेश ग्रीन चैनल के तहत सूचना मिली है और इसे स्वीकृति दे दी गई है
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  को मदरसन सुमी सिस्टम्स लिमिटेड , संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड , सुमितोमो वायरिंग सिस्टम्स लिमिटेड  द्वारा मदरसन ग्रुप के अंतर-समूह पुनर्गठन के संबंध में पेश किए गए ग्रीन चैनल के तहत सूचना मिली है और इसे स्वीकृति दे दी गई है।
निम्नलिखित कदमों के माध्यम से प्रस्तावित संयोजन की कल्पना की गई है :
- एमएसएसएल की पूरी डॉमेस्टिक वायरिंग हार्नेस अंडरटेकिंग  अलग होकर एक नई गठित एमएसएसएल के पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड  में मिल जाएगी; और
- इसके चलते बनी कंपनी में, एमएसएसएल में समावेश के द्वारा एसएएमआईएल एकीकृत हो जाएगी। इसके बाद, एमएसएसएल का नाम बदलकर संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड  हो जाएगा।
एमएसएसएल, मदरसन ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है और मूल उपकरण विनिर्माताओं के लिए अग्रणी वाहन कलपुर्जा विनिर्माता है। एमएसएसएल, वाहन कलपुर्जे , विजन सिस्टम्स, मॉड्यूल्ड और पॉलिमर उत्पादों आदि के विनिर्माण के कारोबार में है।
एसएएमआईएल, एमएसएसएल की सबसे बड़ी शेयरधारक है। एसएएमआईएल, मदरसन ग्रुप की कंपनियों को परिचालन, रणनीतिक और प्रबंधन सहयोग उपलब्ध कराती है। एसएएमआईएल हमेशा से ही वाहन लाइटिंग सिस्टम, एक्सट्रूडेड व इंजेक्शन मॉड्यूलिंग टूल्स और कलपुर्जों, एयर इनटेक मेनफोल्ड्स आदि सहित वाहन कलपुर्जों के विनिर्माण के व्यवसाय से जुड़ी हुई है।
एसडब्ल्यूएस  एक जापानी कंपनी है। यह वाहनों के लिए वायरिंग हार्नेस और उनके कलपुर्जे, इलेक्ट्रिक वायर, वाहनों के लिए केबल, वाहनों के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कलपुर्जों का विनिर्माण और बिक्री करती है।
विद्युत मंत्रालय
2030 तक 500 गीगावॉट की प्राप्ति का मिशन
भारत ने कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने और उपभोक्ताओं को कम लागत पर बिजली प्रदान करने की दिशा में एक और कदम उठाया
विद्युत मंत्रालय ने मौजूदा पीपीए के अंतर्गत थर्मल ऊर्जा को बदलने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा को बंडलिंग करने की अनुमति
केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रीश्री आरके सिंह के मार्गदर्शन में विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा संशोधित दिशा-निर्देश जारी किया गया है, जिसमें थर्मल उत्पादन कंपनियों को खुली बोलियों द्वारा डेवलपर्स के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित करने और मौजूदा पीपीए के अंतर्गत उपभोक्ताओं को इसकी आपूर्ति करने का प्रावधान रखा गया है। इससे मौजूदा पीपीए के अंतर्गत जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा का प्रतिस्थापन नवीकरणीय ऊर्जा से किया जा सकेगा। चूंकि नवीकरणीय ऊर्जा की लागत थर्मल ऊर्जा की लागत से कम होती है, इसलिए थर्मल के साथ नवीकरणीय ऊर्जा की बंडलिंग होने से, इससे प्राप्त होने वाले लाभ को उत्पादक और वितरण कंपनियों/अन्य खरीददारों के बीच 50:50 के आधार पर साझा किया जाएगा। चूंकि नवीकरणीय ऊर्जा को थर्मल ऊर्जा के साथ संतुलित किया जाएगा, इसलिए डिस्कॉम को अब नवीकरणीय ऊर्जा को संतुलित करने के लिए अलग से कोई क्षमता प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह 2030 तक 500 गीगावॉट गैर-जीवाश्म ईंधन की क्षमता के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना के अंतर्गत वितरण कंपनियां आपूर्ति की गई नवीकरणीय ऊर्जा को अपने नवीकरणीय खरीद दायित्व के लिए गणना करने में सक्षम होगी और यह अतिरिक्त पीपीए के वित्तीय बोझ के बिना होगा। केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम से तेजी से ऊर्जा का अवस्थांतरण होगा और यह उत्पादक तथा वितरण कंपनियों दोनों के लिए फायदेमंद साबित होगा। केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री के निर्देश के अनुसार, विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय 2030 तक 500 गीगावॉट की प्राप्ति के लिए कुछ अतिरिक्त कदम उठाने के लिए तैयार हैं, जिसके लिए शीघ्र ही आदेश जारी किया जाएगा।
एमजी/एएम/एके/वाईबी
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श्रम और रोजगार मंत्रालय
कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के लिए अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक –अप्रैल, 2023
अप्रैल, 2023 माह के लिए कृषि श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक  5 और 6 अंकों की वृद्धि के साथ क्रमश: 1180  और 1192 पर रहा। कृषि मजदूरों और ग्रामीण मजदूरों के सामान्य सूचकांक में हुए बदलाव में मुख्य योगदान खाद्य समूह क्रमशः 4.23 और 4.05 अंक पर रहा। यह वृद्धि मुख्य रूप से दालें, दूध, सूखी मिर्च, लहसुन, अदरक, मिक्स मसाले, शक्कर, गुड़, सब्ज़ियाँ और फल आदि की कीमतों में वृद्धि के कारण रही।
विभिन्न राज्यों के सूचकांकों में वृद्धि/कमी भिन्न-भिन्न रही। कृषि श्रमिकों के मामले में 20 राज्यों में 1 से 12 अंकों की वृद्धि दर्ज की गई। तमिलनाडु 1367 अंकों के साथ सूचकांक तालिका में सबसे ऊपर रहा जबकि हिमाचल प्रदेश 918 अंकों के साथ सबसे नीचे है।
ग्रामीण श्रमिकों के मामले में, 20 राज्यों में इसमें 1 से 12 अंकों की वृद्धि दर्ज की गई। तमिलनाडु 1356 अंकों के साथ सूचकांक तालिका में सबसे ऊपर रहा जबकि हिमाचल प्रदेश 969 अंकों के साथ सबसे नीचे है।
राज्य स्तर पर, कृषि श्रमिकों एवं ग्रामीण श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों में पश्चिम बंगाल राज्य में अधिकतम वृद्धि  द्वारा हासिल की गई। कीमतों में वृद्धि मुख्यत: दूध, सूखी मिर्च, अदरक, मिश्रित मसाले, जलाऊ लकड़ी, सब्जी और फल आदि के दामों में वृद्धि के कारण रही।
सीपीआई-एएल और सीपीआई-आरएल पर आधारित महंगाई दर अप्रैल, 2023 में 6.50 प्रतिशत और 6.52 प्रतिशत रही, जबकि मार्च, 2023 में यह क्रमशः 7.01 प्रतिशत और 6.94 प्रतिशत रही और पिछले साल इसी महीने के दौरान क्रमशः 6.44 प्रतिशत और 6.67 प्रतिशत थी। इसी प्रकार, खाद्य मुद्रास्फीति अप्रैल, 2023 में 6.67 प्रतिशत और 6.52 प्रतिशत रही, जबकि मार्च, 2023 में यह क्रमशः 7.12 प्रतिशत और 7.07 प्रतिशत रही थी और पिछले वर्ष के इसी महीने के दौरान क्रमशः 5.29 प्रतिशत और 5.35 प्रतिशत थी।
अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 
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समूह
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कृषि श्रमिक
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ग्रामीण श्रमिक
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मार्च, 2023
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अप्रैल, 2023
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मार्च, 2023
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अप्रैल, 2023
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सामान्य सूचकांक
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1175
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1180
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1186
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1192
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खाद्य
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1098
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1104
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1105
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1111
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पान सुपारी आदि
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1996
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1999
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2005
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2008
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ईंधन और प्रकाश
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1298
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1298
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1290
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1290
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कपड़े, बिस्तर और जूते
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1247
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1252
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1286
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1292
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विविध
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1255
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1260
माह मई 2023 के लिए कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 20 जून, 2023 को जारी किया जाएगा।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
श्री प्रकाश जावडेकर ने आभासी माध्यम से भुवनेश्वर में फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 12 मार्च को भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव इंडिया@75 से संबंधित विभिन्न गतिविधियों का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री द्वारा कल आजादी का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किये जाने के बाद, केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर ने आज आभासी माध्यम से अमृत महोत्सव के एक हिस्से के रूप में भुवनेश्वर सहित देशभर में सात विभिन्न स्थानों पर फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।
इस अवसर पर, श्री जावडेकर ने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे देशभर में 75 स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि "अमृत महोत्सव महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, डॉ. अंबेडकर, खुदीराम बोस, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु सहित उन सभी प्रमुख नेताओं और क्रांतिकारियों के योगदान को नमन करता है, जिन्होंने हमें हमारी आजादी दिलायी।”
श्री जावडेकर ने आगे कहा कि लोगों को उनकी अपनी भाषा में आजादी की कहानी से अवगत कराना जरूरी है। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि “आने वाले दिनों में, आजादी का अमृत महोत्सव बहुत बड़े पैमाने पर मनाया जाएगा।” फोटो प्रदर्शनी के उद्घाटन के बाद, श्री जावडेकर ने एक ट्वीट में लिखा कि “बीओसी द्वारा देशभर में आयोजित प्रभावी प्रदर्शनियां लोगों को स्वतंत्रता संग्राम की प्रकृति के बारे में शिक्षित करेंगी और अगले 25 वर्षों के लिए हमारे मार्ग का निर्धारण करेंगी। मैंने आज ऐसी 7 प्रदर्शनियों का उद्घाटन किया। मैं लोगों को इन प्रदर्शनियों का अवलोकन करने और अपने साथ इतिहास की एक स्मृति सहेजने के लिए आमंत्रित करता हूं।”
भुवनेश्वर के जयदेव भवन में आज आयोजित इस प्रदर्शनी का आयोजन भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत रीजनल आउटरीच ब्यूरो  भुवनेश्वर, ब्यूरो ऑफ़ आउटरीच कम्युनिकेशन  और ओडिशा सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग तथा ओडिया भाषा, साहित्य एवं संस्कृति विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है।
इस फोटो प्रदर्शनी में 1857 से शुरू हुई भारत के स्वतंत्रता संग्राम की कहानी को दर्शाया गया है। इस कहानी को 49 पैनलों के माध्यम से बताया गया है जिसमें महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार बल्लभ भाई पटेल से लेकर ओडिशा के वीर सुरेंद्र साय और रमा देवी सहित अन्य स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़ी तस्वीरें और जानकारियां रखी गई हैं। यह फोटो प्रदर्शनी 16 मार्च तक जारी रहेगी।
इस प्रदर्शनी के उद्घाटन के दौरान आरओबी भुवनेश्वर के निदेशक श्री अखिल कुमार मिश्र, ओडिशा सरकार के संस्कृति विभाग के उप निदेशक सर्वश्री सुबोध कुमार आचार्य एवं संजय मिश्र तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
ब्रिक्स संपर्क समूह की आर्थिक एवं व्यापारिक मुद्दों पर पहली बैठक का आयोजन
आर्थिक एवं व्यापारिक मुद्दों पर ब्रिक्स संपर्क समूह ने भारत की अध्यक्षता में 9 से 11 मार्च, 2021 तक पहली बैठक का आयोजन किया है। इस वर्ष ब्रिक्स की थीम है – ब्रिक्स@15 : निरंतरता, समग्रता और सहमति के लिए ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग।
भारत ने 2021 में अपनी अध्यक्षता में ब्रिक्स सीजीईटीआई 2021 के लिए आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी और इस संबंध में रूपरेखा पेश की, जिसमें सेवा सांख्यिकी और ब्रिक्स व्यापार मेलों पर एमएसएमई गोलमेज सम्मेलन और अन्य कार्यक्रमों का ब्योरा है। इसके पश्चात अनेक प्रस्तुतियां दी गईं, जिन्हें भारत सरकार के विभिन्न विभागों की ओर से तैयार किया गया था। प्रस्तावित प्रस्तुतियां निम्न विषयों पर हैं –
 रूस की अध्यक्षता में 2020 में अंगीकृत “ब्रिक्स आर्थिक साझेदारी रणनीति 2025” के लिए दस्तावेज आधारित संबंधी कार्य योजना  बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली पर ब्रिक्स सहयोग, जिसमें विश्व व्यापार संगठन में ट्रिप्स रियायत प्रस्ताव शामिल है  ई-कॉमर्स के क्षेत्र में उपभोक्ता संरक्षण के लिए रूपरेखा  गैर-शुल्क उपाय  प्रस्ताव प्रक्रिया  स्वच्छता एवं फाइटो-सेनेटरी  कार्य प्रणाली  आनुवांशिक संसाधनों और पारम्परिक ज्ञान की सुरक्षा हेतु सहयोगात्मक ढांचा  पेशेवर सेवाओं में सहयोग के लिए ब्रिक्स फ्रेमवर्क। इन प्रत्येक सत्रों के बाद विस्तृत प्रक्रिया सत्रों का आयोजन भी किया गया।
ब्रिक्स के साझेदार देशों ने भारत की ओर से नियोजित गतिविधियों की सराहना की, जो मौजूदा समय में काफी प्रासंगिक है और इन देशों ने भारत की ओर से सुझाए गए विभिन्न प्रस्तावों पर मिलकर काम करने का समर्थन किया है। अब से लेकर सितंबर, 2021 तक अंतर सत्रात्मक विचार-विमर्श किया जाएगा, ताकि ब्रिक्स देशों के बीच आम सहमति बनाई जा सके। सीजीईटीआई के साथ काम करने वाले संबंधित ब्रिक्स अधिकारी जून, 2021 में निर्धारित 27वीं आधिकारिक स्तर की सीजीईटीआई बैठक के लिए मिलकर काम करेंगे।