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रेल मंत्रालय
पश्चिम रेलवे के 69वें स्थापना दिवस पर भारतीय रेल ने मुम्बईकरों को ‘उत्तम-रेक’ का तोहफा दिया
मुम्बई लोकल ट्रेनों में सफर को आरामदेह और सुरक्षित बनाने के लिए शानदार ‘उत्तम-रेक’ को शामिल किया गया
5 नवम्बर, 2019 को पश्चिम रेलवे के 69वें स्थापना दिवस के शुभावसर पर भारतीय रेल ने शानदार ‘उत्तम रेक’ को शामिल किया गया। चर्चगेट से विरार जाने वाली लेडीज स्पेशल लोकल ट्रेन में इन डिब्बों को लगाकर उद्घाटन किया गया। उत्तम रेक में मुम्बईकरों की सुख-सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई सुधार किये गए हैं।
उत्तम रेक की विशेषताएं –
- सभी कोचों में सीसीटीवी निगरानी प्रणाली का प्रावधान
- चोरी रोकने के लिए कोचों में लगे अभेद्य पार्टीशन
- मॉड्यूलर लगेज रैक
- पहले दर्जे के कोचों में ऊंची पीठ वाली सीटें
- दूसरे दर्जे के कोचों में लकड़ी की सज्जा वाली फाइबर मिश्रित प्लास्टिक की सीटों का प्रावधान
- सभी कोचों में 2 हैंडल वाली खिड़कियां, जिन पर बेहतर दोहरे स्टॉपर लगे हैं
- बेहतर पकड़ के लिए हैंडलों को चौड़ा बनाया गया है
- सभी कोचों में आधुनिक ब्रशलेस डीसी  पंखे, जो पारंपरिक पंखों की तुलना में 30 प्रतिशत कम बिजली खाते हैं
- मॉड्यूलर श्रेणी की एलईडी लाइटों का प्रावधान
- पारंपरिक आपातकालीन जंजीरों के स्थान पर बिजली से चलने वाली यात्री अलार्म प्रणाली
- चिकनी सतह वाली जालीदार एफआरपी सीलिंग और लकड़ी से सज्जित रोशनदान के कारण कोच की भीतरी सुंदरता में बढ़ोतरी
- चोरी रोकने के लिए फर्श पर न दिखाई देने वाली एल्यूमिनियम की मोल्डेड स्ट्रीप लगाई गई हैं
- सभी यात्री सीटों के नजदीक स्टेनलेस स्टील की प्लेट लगाई गई है, ताकि चलने-फिरने से रंग फीका न पड़े
- लाल रंग का आपातकालीन बटन
नई रेक 6 नवम्बर, 2019 से अपनी सामान्य सेवा शुरू कर रही है और दिन में 10 बार इसका परिचालन होगा। उल्लेखनीय है कि पश्चिम रेलवे ने दुनिया की पहली लेडीज स्पेशल लोकल ट्रेन 5 मई, 1992 को तथा भारत की पहली वातानुकूलित ईएमयू ट्रेन 25 दिसंबर, 2017 को मुम्बई उपनगर सेक्शन में शुरू की थी।
अब तक केवल दो उत्तम रेकों को चेन्नई के इंटीग्रल कोच कारखाना में निर्मित किया गया है, जिनमें से बाकी रेकों को दक्षिण मध्य रेलवे को दे दिया गया है।
रेल मंत्रालय
सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का भूमि पूजन समारोह
सेंट्रल कंट्रोल एंड कमांड सेंटर आपात स्थिति में भारतीय रेल के लिए नर्व सेंटर के रूप में काम करेगा
सेंट्रल कंट्रोल एंड कमांड सेंटर का भूमि पूजन समारोह आज नई दिल्ली में संपन्न हुआ। सेंट्रल कंट्रोल एंड कमांड सेंटर आपातकालीन स्थिति में संपूर्ण भारतीय रेल के लिए नर्व सेंटर के रूप में काम करेगा। आरपीएफ के महानिदेशक श्री संजय चंद्र ने मुख्य अतिथि के रूप में समारोह में हिस्सा लिया।
मॉनिटरिंग सेल और एनालिटिक सेल में 50 से अधिक कर्मचारी विभिन्न शिफ्टों में चौबीसों घंटे काम करेंगे। सेंट्रल कंट्रोल एंड कमांड सेंटर भवन भारतीय रेल के सभी क्षेत्रों में डेटा निगरानी, सीसीटीवी विश्लेषण, डेटा विश्लेषण और साइबर संचालन आदि से संबंधित कार्यों के लिए टीओपीएआरसी मुख्यालय के रूप में काम करेगा। इन प्रयोजनों से प्रत्येक क्षेत्र की वीडियो स्क्रीन को मॉनिटरिंग हॉल में रखा जाएगा।
भवन में 60 व्यक्तियों की क्षमता वाला कॉन्फ्रेंस हॉल, व्यायामशाला सुविधा, कैफेटेरिया और गणमान्य व्यक्तियों के लिए सुइट्स शामिल होंगे। परियोजना का निर्माण 2 चरणों में किया जाएगा और दोनों चरणों के लिए क्रमश: 4.5 करोड़ रुपये और 13.5 करोड़ रुपये स्वीकृत किए जाएंगे। पहले चरण का काम आज से शुरू किया जा रहा है।
राष्ट्रपति सचिवालय
गुरु रविदास की जयंती की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने शुभकामनाएं दी
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने गुरु रविदास की जयंती की पूर्व संध्या पर नागरिकों को शुभकामनाएं दी हैं।
अपने संदेश में, राष्ट्रपति ने कहा है कि गुरु रविदास जयंती के अवसर पर, मैं सभी नागरिकों को शुभकामनाएँ और बधाई देता हूँ।
उन्होंने कहा कि महान संत गुरु रविदास शांति, प्रेम, सत्य और सामाजिक पुनर्जागरण के अग्रदूत थे। वह मानवीय मूल्यों के प्रणेता थे जो समकालीन विश्व में अत्यंत प्रासंगिक हैं। एक समाज सुधारक के रूप में, उन्होंने समाज के वंचित-शोषित और महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य किया।
अपनी शिक्षाओं में उन्होंने हमें सहजता, सरलता और विवेक के साथ जीना सिखाया। उन्होंने विश्वास, भक्ति और मानवता की सेवा से भरा एक अनुकरणीय जीवन जीया। उनका मानना था कि मानव सेवा ईश्वर की सेवा है।
आइए हम सब उनके बताए जीवन मार्ग के अनुसार ही उनके आचरण को अपने जीवन का ध्येय बनाए।
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राष्ट्रपति सचिवालय
यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष ने राष्ट्रपति से मुलाकात की
यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष महामहिम उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने आज  राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद से मुलाकात की।
भारत में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष का स्वागत करते हुए, राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ दो सबसे जीवंत लोकतंत्र हैं, दो सबसे बड़ी मुक्त बाजार की अर्थव्यवस्थाएं व बहुलतावादी समाज हैं। उन्होंने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ सुधार एवं प्रभावी बहुपक्षवाद पर आधारित एक अंतरराष्ट्रीय नियम के अनुरूप चलने वाली व्यवस्था को बढ़ावा देने के प्रति साझी वचनबद्धता समेत विभिन्न क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर एक साझा दृष्टिकोण रखते हैं। भारत और यूरोपीय संघ के बीच की रणनीतिक साझेदारी आने वाले दशक की सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में से एक है तथा इस संबंध को मजबूत करना यूरोपीय संघ की तरह ही भारत की भी प्राथमिकता है। जलवायु संबंधी कार्रवाई, स्वच्छ ऊर्जा, सतत विकास, डिजिटल रूपांतरण और अनुसंधान व नवाचार जैसे क्षेत्रों में भारत की उच्च महत्वाकांक्षा को पूरा करने में यूरोपीय संघ एक महत्वपूर्ण साझीदार रहेगा।
भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापारिक एवं निवेश संबंधों के बारे में बोलते हुए, राष्ट्रपति ने कहा कि यूरोपीय संघ विभिन्न वस्तुओं के मामले में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझीदार है और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक है। उन्होंने कहा कि भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता भारत और यूरोपीय संघ के बीच के आर्थिक संबंधों की पूरी क्षमता को सामने लाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुक्त बाजार की अर्थव्यवस्था और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में, भारत और यूरोपीय संघ जैसे समान विचारधारा वाले देशों के लिए अपने आर्थिक जुड़ाव को और अधिक गहरा करना आवश्यक है।
राष्ट्रपति ने कहा कि अपने पारस्परिक आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के अलावा, भारत और यूरोपीय संघ के लिए हिंद-प्रशांत जैसे क्षेत्र से संबंधित रणनीतिक एवं भू-राजनीतिक पहल में शामिल होना महत्वपूर्ण है। हम यूरोपीय संघ और उसके सदस्य देशों के हिंद-प्रशांत महासागर से संबंधित पहल में शामिल होने की आशा करते हैं। भारत का मानना है कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक “रणनीतिक यूरोपीय संघ” इस क्षेत्र की स्थिरता में योगदान देगा।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
उत्तर प्रदेश में खेलों से संबंधित 23 बहुउद्देशीय विशाल क्रीड़ा कक्ष सहित 30 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है: श्री अनुराग ठाकुर
केंद्र सरकार ने नये उभरते हुए खिलाड़ियों के लिये अंतरराष्ट्रीय मानकों तक पहुंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विदेशों में प्रशिक्षण शिविरों सहित खेल के बुनियादी ढांचे और विश्व स्तरीय कोचिंग सुविधाओं के विकास हेतु पर्याप्त धनराशि प्रदान की है। धनराशि का वितरण खेलो इंडिया योजना, राष्ट्रीय खेल संघों को आर्थिक सहायता, लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना तथा भारतीय खेल प्राधिकरण की खेल प्रोत्साहन योजनाओं जैसी योजनाओं के माध्यम से किया गया है। इन योजनाओं के तहत धन की व्यवस्था करना वित्त पोषण मांग पर आधारित है। योजना के तहत प्राप्त हुए प्रस्तावों को इनकी तकनीकी व्यवहार्यता और योजना दिशानिर्देशों के आधार पर अनुमोदित किया जाता है।
'खेल' राज्य का विषय होने के कारण खेलों के विकास की जिम्मेदारी प्राथमिक रूप से राज्य सरकार की होती है। केंद्र सरकार उनके प्रयासों में सहयोग करती है। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया योजना के तहत, झांसी जिले में 1 खेलो इंडिया केंद्र बनाने को मंजूरी दी है। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश में खेलों से संबंधित 23 विशाल क्रीड़ा कक्ष सहित 30 खेल की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है।
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
राष्ट्रपति सचिवालय
लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मसूरी में 120वें इंडक्शन ट्रेनिंग कार्यक्रम के प्रतिभागी राष्ट्रपति से मिले
पदोन्नत कर आईएएस बनाए गए राज्य लोक सेवा के अधिकारियों के एक समूह ने लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मसूरी में 120 वें इंडक्शन ट्रेनिंग कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद भारत के राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद से आज  को राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की।
सिविल सेवा के अधिकारियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि अखिल भारतीय सेवा देश के विकास में अपनी अहम भूमिका अदा करता है जिससे देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि राष्ट्र निर्माण में इन सेवाओँ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन हमें आत्म अवलोकन और स्वयं की आलोचना करनी होगी जिससे सिविलि सेवाओं में निरंतर सुधार हो सके।
राष्ट्रपति ने कहा कि लोक सेवक के रूप में, सिविल सेवा अधिकारियों को अपने व्यक्तिगत आचरण में आदर्श मॉडल बनना चाहिए। भारत और हमारे समाज की विविधता के प्रति उनके आचरण, ईमानदारी और अखंडता, नम्रता और संवेदनशीलता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है।
राष्ट्रपति ने कहा कि सभी अधिकारी भारत के लोगों की सेवा के लिए काम करते हैं। कुछ लोगों को अन्य की तुलना में सरकारी सहयोग की ज्यादा जरूरत होती है। लोक सेवकों को अपने देश के कमजोर नागरिकों जो आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक रूप से वंचित लोगों की सेवा में अपनी ऊर्जा लगाने की जरूरत है।
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प्रधानमंत्री कार्यालय
अमेरिका की संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी प्रतिनिधि सुश्री निक्की हैली ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की
अमेरिका की संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी प्रतिनिधि सुश्री निक्की हैली ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की।
सुश्री हैली ने मुलाकात के दौरान अमेरिका की राष्ट्रपति श्री ट्रंप की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं व्यक्त की। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप तक अपनी शुभकामनाएं पहुंचाने का अनुरोध करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप के साथ पूर्व की बैठको और विचार विमर्श का स्मरण किया।
बैठक के दौरान सुश्री हैली ने भारत और अमेरिका के बीच प्रगाढ़ संबधो का उल्लेख किया जिसमें कूटनीतिक और रक्षा क्षेत्र विशेष रूप से सम्मिलित हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी और सुश्री हैली ने भारत अमेरिका सहयोग को ओर सुदृड़ करने पर विचार विमर्श किया। इसमें विशेष रूप से आंतकवाद से निपटना और बहुपक्षीय मंचो पर सहयोग सम्मिलित है। दोनो नेताओ ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत और अमेरिका के बीच सशक्त भागीदारी वैश्विक शांति और समृद्धि में निरंतर अहम कारक बना रहेगा।
बैठक के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप की दक्षिण एशिया और एशिया-प्रशांत क्षेत्र के लिए रणनीति पर सराहना की और कोरिया महाद्वीप को परमाणु हथियारो से मुक्त करने के प्रति उनकी पहल का स्वागत किया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत में निवेश को बढ़ावा देने की रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए अहम बैठक की
प्रधानमंत्री ने समयबद्ध तरीके से सभी आवश्यक केंद्रीय और राज्य मंजूरी प्राप्त करने में निवेशकों की मदद करने के लिए विशेष दृष्टिकोण अपनाने का निर्देश दिया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज भारत में और अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने के साथ-साथ घरेलू निवेश को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए एक व्यापक बैठक की, ताकि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर देश की अर्थव्यवस्था के विकास को नई गति प्रदान की जा सके।
इस दौरान यह चर्चा की गई कि देश में मौजूदा औद्योगिक भूमि/भूखंडों/सम्पदा में कई और ‘समस्त मंजूरी प्राप्त तत्काल कार्यान्वयन वाली अवसंरचना’ को बढ़ावा देने एवं आवश्यक वित्तपोषण सहायता प्रदान करने के लिए एक योजना विकसित की जानी चाहिए। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि निवेशकों का मार्गदर्शन करने, उनकी समस्याओं पर गौर करने तथा समयबद्ध तरीके से सभी आवश्यक केंद्रीय एवं राज्य मंजूरी प्राप्त करने में उनकी मदद करने हेतु और भी अधिक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने के लिए ठोस कदम उठाया जाना चाहिए।
भारत में त्वरित तरीकों  से निवेश लाने और भारत के घरेलू सेक्टरों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न रणनीतियों पर चर्चा की गई। अपनी-अपनी रणनीतियों को विकसित करने तथा निवेश आकर्षित करने हेतु और भी अधिक सक्रिय होने के लिए राज्यों का मार्गदर्शन करने पर विस्तृत चर्चाएं की गईं।
इस दौरान यह भी चर्चा की गई कि विभिन्न मंत्रालयों द्वारा सुधारों को लागू करने की पहल को निरंतर जारी रखा जाना चाहिए और निवेश एवं औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के मार्ग में मौजूद किसी भी बाधा को दूर करने के लिए समयबद्ध तरीके से ठोस कदम उठाए जाने चाहिए।
इस बैठक में वित्त मंत्री, गृह मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, राज्य मंत्री  और भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने पराली जलाने को नियंत्रित करने के दिशा-निर्देशों के क्रियान्वयन का मूल्यांकन करने के लिए समीक्षा बैठक की
पंजाब में पराली जलाने की गतिविधियों को नियंत्रित करने के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों के क्रियान्वयन की स्थिति पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग  ने एक बैठक बुलाई थी। बैठक में पंजाब के मुख्य सचिव और 22 जिलों के उपायुक्तों ने हिस्सा लिया। बैठक में पठानकोट से किसी ने हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि वहां पराली जलाने की कोई घटना दर्ज नहीं की गई है। समीक्षा बैठक का प्रमुख विषय खेतों में पराली जलाने की घटनाओं की यकायक तेजी को रोकने के लिये तुरंत कार्रवाई करने पर विचार करना था। उल्लेखनीय है कि पंजाब में पिछले कुछ दिनों से पराली जलाने की घटनाओं में तेजी देखी गई है। पंजाब के मुख्य सचिव और 22 जिलों के उपायुक्तों को याद दिलाया गया कि उन्होंने पहले यह संकल्प किया था कि पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2022 में पराली जलाने की घटनाओं में जबरदस्त कमी लाई जायेगी।
अमृतसर, बरनाला, भटिंडा, फिरोजपुर, जालंधर, कपूरथला, लुधियाना, संगरूर, तरन-तारन और पटियाला जैसे 10 जिलों के उपायुक्तों को विशेष हिदायत दी गई कि वे कार्य-योजना के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दें तथा घटनाओं को रोकने पर ध्यान केंद्रित करें। इन 10 जिलों में पराली जलाने की एक हजार से अधिक घटनाएं सामने आई हैं।
समीक्षा बैठक में पंजाब के मुख्य सचिव और 22 जिलों के उपायुक्तों ने आश्वासन दिया कि वे पंजाब में पराली जलाने की बढ़ती घटनाओं को कम करने के लिए तुरंत कदम उठायेंगे। उन्होंने यह आश्वासन भी दिया कि आने वाले दिनों में पराली जलाने की घटनाओं के कम होने की आशा है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 202.48 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 3.67 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड 19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी,2021 को प्रांरभ हुआ था। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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2,02,48,32,325
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शेष टीके
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3,67,43,650
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 202.48 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 3.67 करोड़  से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
केवल स्वचालित परीक्षण स्टेशन के माध्यम से वाहनों के अनिवार्य फिटनेस के संबंध में मसौदा अधिसूचना जारी की गई
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा वाहनों की अनिवार्य अनुकूलता  के संबंध में आम लोगों के विचार के लिए मसौदा अधिसूचना जारी की गई है।ये फिटनेस केवल ऐसे स्वचालित परीक्षण स्टेशन के माध्यम प्राप्त किये जा सकते हैं, जिन्हें स्वचालित परीक्षण स्टेशन की मान्यता, विनियमन और नियंत्रण के नियम 175 के अनुसार पंजीकृत किया गया है -
 भारी माल वाहनों/भारी यात्री मोटर वाहनों के लिए01 अप्रैल 2023 से प्रभावी, और
 मध्यम माल वाहनों/मध्यम यात्री मोटर वाहनों और हल्के मोटर वाहनों  के लिए01 जून 2024 से प्रभावी।
मसौदा अधिसूचना देखने के लिए यहां क्लिक करें
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
डॉ. मनसुख मांडविया ने भारत के राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और जर्मनी की के प्लस एस मिनरल्स एंड एग्रीकल्चर जीएमबीएच, की सहायक कंपनी मेसर्स के प्लस एस मिडिल ईस्ट एफजेडई डीएमसीसी के बीच समझौता ज्ञापन की सराहना की
मेसर्स के प्लस एस मिडिल ईस्ट एफजेडई डीएमसीसी भारत विशिष्ट रियायती मूल्य पर 2025 तक सालाना 1,05,000 मीट्रिक टन म्यूरेट ऑफ पोटाश  की आपूर्ति करेगा
"इस दीर्घकालिक समझौते से भारतीय किसान समुदाय को उचित मूल्य पर एमओपी की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी": डॉ. मांडविया
केन्द्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री, डॉ. मनसुख मांडविया को आज मैसर्स के प्लस एस मिडिल ईस्ट एफजेडई डीएमसीसी  के साथ राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक  द्वारा हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन सौंपा गया। समझौता ज्ञापन पर 6 अक्टूबर, 2022 को हस्ताक्षर किए गए थे। समझौता ज्ञापन का उद्देश्य कृषक समुदाय के लिए एमओपी की उपलब्धता में सुधार करना और विभिन्न ग्रेड के जटिल उर्वरकों के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देना है। इस अवसर पर केन्द्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री श्री भगवंत खुबा भी उपस्थित थे।
कृषक समुदाय के लिए उर्वरक उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार घरेलू उर्वरक उद्योग को इस बात के लिए प्रोत्साहित कर रही है कि वे संसाधन संपन्न देशों के साथ दीर्घकालिक साझेदारी के माध्यम से आपूर्ति संबंध स्थापित करें। कच्चे माल और उर्वरक खनिजों के आयात पर भारत की उच्च निर्भरता को देखते हुए, ये साझेदारी समय के साथ उर्वरकों और कच्चे माल की सुरक्षित उपलब्धता प्रदान करेगी और इससे अस्थिर बाजार स्थितियों में मूल्य स्थिरता भी सुनिश्चित होगी।
समझौता ज्ञापन के हिस्से के रूप में, मैसर्स के प्लस एस 2022 से 2025 की अवधि के लिए भारत विशिष्ट रियायती मूल्य पर 1,05,000 मीट्रिक टन म्यूरेट ऑफ पोटाश  प्रति वर्ष की आपूर्ति करेगा। मैसर्स के प्लस एस अपनी कैप्टिव खपत के साथ-साथ अपने व्यापारिक उद्देश्यों के लिए मैसर्स आरसीएफ को एमओपी की आपूर्ति करेगा। यह मात्रा आरसीएफ की कैप्टिव खपत के 60 प्रतिशत की आवश्यकता को पूरा करेगी।
टीम आरसीएफ को बधाई देते हुए, डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि "आरसीएफ द्वारा हस्ताक्षरित यह दीर्घकालिक समझौता भारतीय किसान समुदाय को उचित मूल्य पर एमओपी की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने में सहायक होगा।" उन्होंने कहा कि वर्तमान भू-राजनीतिक स्थिति में जब एमओपी की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में अत्यधिक अस्थिरता देखी गई है, आरसीएफ द्वारा हस्ताक्षरित दीर्घकालिक समझौता देश में एमओपी की कीमत की स्थिरता बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
इस अवसर पर, श्री अरुण सिंघल, सचिव , श्री एस.सी. मुदगेरीकर  और उर्वरक विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
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एमजी/एएम/एसएम/जीआरएस
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 193.53 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 15.29 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड 19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी,2021 को प्रांरभ हुआ था। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,93,53,58,865
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शेष टीके
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15,29,75,480
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 193.53 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 15.29 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
- राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत टीके की अब तक 155.39 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं
- भारत में फिलहाल 12,72,073 सक्रिय मामले
- सक्रिय मामले वर्तमान में 3.48 प्रतिशत
- संक्रमण से मुक्त होने की दर 95.20 प्रतिशत
- बीते 24 घंटे में 1,09,345 मरीज संक्रमण से मुक्त हुए, देश में संक्रमण से मुक्त होने वालों की संख्या बढ़ कर 3,48,24,706 हुई
- बीते 24 घंटे में देश में 2,64,202 नये मामले दर्ज किये गए
- अब तक 5,753 ओमिक्रॉन के मामले सामने आए,कल के मुकाबले 4.83 प्रतिशत की वृद्धि
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 14.78 प्रतिशत
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 11.83 प्रतिशत
- अब तक कुल 69.90 करोड़ जांच की गयी; बीते 24 घंटे में 17,87,457 जांच की गयी
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PRESS INFORMATION BUREAU
MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING
GOVERNMENT OF INDIA
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के मणिपुर के सेनापति जिले में एपेक्स क्लस्टर कम्युनिटी रिसोर्स डेवलपमेंट सोसाइटी  द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिरता और उन्नति
एपेक्स क्लस्टर कम्युनिटी रिसोर्स डेवलपमेंट सोसाइटी  एक गैर लाभकारी संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 2006 में  हुई थी जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सामुदायिक संसाधन प्रबंधन सोसायटी  द्वारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र सामुदायिक संसाधन प्रबंधन परियोजना  चरण – I के तहत की गई थी। जिसे उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के एनईसी और भारत के कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष  के साथ संयुक्त रूप से वित्त पोषित किया गया था।
मणिपुर के सेनापति जिले में एसीसीओआरडीएस के पदाधिकारी
यह ग्रामीण समुदायों के सतत सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सूक्ष्म ऋण और कौशल निर्माण, उद्यमों और सामुदायिक संसाधनों को बढ़ावा देने जैसी अन्य सहायता सेवाएं प्रदान करके पर्यावरण को सक्षम कर रहा है जो जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है और क्षेत्र में शांति और सद्भाव बनाए रखता है। एसीसीओआरडीएस ग्रामीण इलाकों के लोगों के सतत सामाजिक आर्थिक विकास के लिए कौशल निर्माण, उद्यमों और सामुदायिक संसाधनों को बढ़ावा देने जैसी अन्य सहायता सेवाएं देकर पर्यावरण को बेहतर कर रहा है जो जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है और क्षेत्र में शांति व सद्भाव बनाए रखता है। एसीसीओआरडीएस स्वयं सहायता समूहों , 143 प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन समूहों , 35 एसएचजी संघों और 21 एनएआरएमजी क्लस्टर संघों का एक समूह है।
एसीसीओआरडीएस की ओर से कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित किया गया
एसीसीओआरडीएस नाबार्ड, केवीके, जिला प्रशासन, वन, पशु चिकित्सा, बागवानी और कृषि जैसे अन्य संबंधित विभागों के साथ मिलकर काम कर रहा है।
इन गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है:
- लघु वित्त : एसीसीओआरडीएस से स्व वित्तपोषित
2. विशेष एसएचजीपीआई  : नाबार्ड से वित्तपोषित
3. एसएचजीपीआई  : नाबार्ड से वित्तपोषित
4. आदिवासी विकास कोष परियोजना : नाबार्ड से वित्तपोषित
5. आजीविका और उद्यम विकास कार्यक्रम : नाबार्ड से वित्तपोषित
प्रमुख उपलब्धियां
- एसीसीओआरडीएस माइक्रोफाइनेंस 2009 में शुरू किया गया था और आय सृजन गतिविधियों के लिए 200 एसएचजी को कम ब्याज दर  पर ऋण दिया था।
- एनईआरसीओएमपी/आईएफएडी के तहत सेनापति और कांगपोकपी जिलों में 600 से अधिक एसएचजी और एसएचपीआई/नाबार्ड कार्यक्रम के तहत 150 एसएचजी को बढ़ावा दिया गया।
- बैंकों के साथ 100 एसएचजी को क्रेडिट लिंकिंग में सुविधा दी गई।
- एलईडीपी के तहत 150 महिलाओं और नाबार्ड द्वारा समर्थित एमईडीपी के तहत 90 महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया।
- नाबार्ड के तहत 15 वित्तीय साक्षरता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- नाबार्ड के तहत तदुबी बाजार में ग्रामीण हाट का निर्माण किया गया।
- नाबार्ड के तहत सेनापति में ग्रामीण मार्ट चल रहा है।
- नाबार्ड के तहत 200 लाभार्थियों के लिए टीडीएफ/वाडी परियोजनाओं को लागू किया गया।
- एमएससीबी और नाबार्ड के साथ 40 लाभार्थियों की सुविधा क्षेत्र आधारित योजनाएं ।