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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री कल पंचायती राज दिवस पर मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान का शुभारंभ करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कल 24 अप्रैल, 2018 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर मध्य प्रदेश में माडला जायेंगे। प्रधानमंत्री एक सार्वजनिक सभा में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान का शुभारंभ करेंगे और मांडला से देश भर के पंचायती राज प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे।
प्रधानमंत्री इस अवसर पर अगले पांच वर्षों में जनजातीय लोगों के समग्र विकास के लिए रोड मैप प्रस्तुत करेंगे। प्रधानमंत्री मांडला जिले के मनेरी में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के एलपीजी बोटलिंग संयंत्र की आधारशिला रखने के लिए पट्टिका का अनावरण करेंगे। प्रधानमंत्री स्थानीय सरकार की निर्देशिका भी लांच करेंगे।
स्वच्छता, स्वास्थ्य और विद्युतीकृत भारत की दिशा में सरकार के संकल्प के अनुरूप प्रधानमंत्री उन गांवों के सरपंचों का अभिनंदन करेंगे जिन गांवों ने 100 प्रतिशत धुंआ रहित रसोईघर, मिशन इन्द्रधनुष के अंतर्गत 100 प्रतिशत टीकाकरण और सौभाग्य योजना के अंतर्गत 100 प्रतिशत विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल किया है।
इस अवसर पर सर्वश्रेष्ठ पंचायत योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय ई-पंचायत पुरस्कार और ग्राम पंचायत पुरस्कार योजना के विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा।
प्रधानमंत्री बाद में मध्य प्रदेश के आकांक्षी जिलों के जिला क्लेक्टरों के साथ संवाद करेंगे।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
जी 20 शिखर सम्मेलन के क्रम में 'भारत में ग्रीन हाइड्रोजन पायलट' सम्मेलन आयोजित किया जाएगा
18वें जी-20 शिखर सम्मेलन के क्रम में, 5 सितंबर, 2023 को नई दिल्ली में "भारत में ग्रीन हाइड्रोजन पायलट" पर एकदिवसीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन में भारत की सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा कार्यान्वित विभिन्न ग्रीन हाइड्रोजन पायलटों का प्रदर्शन किया जाएगा। सम्मेलन में अग्रणी नवीन पायलटों और हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी में प्रगति को भी प्रस्तुत किया जाएगा।
भारत का अग्रणी एकीकृत बिजली उत्पादक एनटीपीसी लिमिटेड इस सम्मेलन की मेजबानी करेगा।
केंद्रीय ऊर्जा और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में भाग लेंगे और मुख्य भाषण देंगे।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव श्री भूपिंदर एस. भल्ला, एनटीपीसी के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक श्री गुरदीप सिंह और एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री मोहित भार्गव भी उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे।
सम्मेलन के प्रतिभागियों को पायलट नवाचारों को देखने और स्वच्छ ऊर्जा के भविष्य में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। प्रदर्शित किए जाने वाले हरित हाइड्रोजन पायलटों में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस  में हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण पर प्रस्तुतियां; ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी ; एफसीईवी और एच2आईसीई वाहन ; हरित शिपिंग पहल ; माइक्रोग्रिड और मोबिलिटी ; गतिशीलता, एईएम इलेक्ट्रोलाइजर  का उपयोग करके सम्मिश्रण; ग्रीन हाइड्रोजन आधारित माइक्रोग्रिड और अन्य पहल ; बीकानेर में ग्रीन अमोनिया प्लांट ; ग्रीन मेथनॉल, ग्रीन इथेनॉल ; ग्रीन हाइड्रोजन के साथ डीआरआई स्टील का निर्माण ; हाइड्रोजन आधारित माइक्रोग्रिड पहल ; हजीरा  में वेल्डिंग प्रक्रियाओं में उपयोग के लिए ग्रीन हाइड्रोजन; ऑफ-ग्रिड सौर  का उपयोग करके ग्रीन हाइड्रोजन; और सौर से प्रत्यक्ष हाइड्रोजन- शामिल हैं।
आयोजन के दौरान होने वाली चर्चाओं से प्राप्त जानकारी को आत्मसात करने में मदद मिलेगी और शुरुआती कदम उठाने वालों की उपलब्धियों और उनके सामने आने वाली चुनौतियों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा, पायलट परियोजनाएं तकनीकी चुनौतियों का समाधान करने, स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने और भविष्य में तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता को अनुकूलित करने में मदद करेंगी।
सम्मेलन न केवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगा बल्कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ठोस प्रयासों को भी प्रेरित करेगा।
सम्मेलन का एजेंडा यहां देखें। 
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वित्त मंत्रालय
भारत-जापान के बीच नई दिल्ली में वित्त वार्ता का आयोजन किया गया
जापान के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के वित्त उप-मंत्री श्री मासातो कांडा और वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के सचिव श्री अजय सेठ के बीच आज नई दिल्ली में पहली भारत-जापान वित्त वार्ता का आयोजन किया गया।
हाल के वर्षों में भारत-जापान के बीच संबंधों के बढ़ते महत्व को देखते हुए, उप महानिदेशक के स्तर पर आयोजित की गई भारत-जापान वित्तीय सहयोग पर वार्ता को उप-मंत्री/सचिव के स्तर तक उन्नत किया गया।
जापान के प्रतिनिधिमंडल में वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा एजेंसी और वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल थे। भारतीय पक्ष की ओर से, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड तथा वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधियों ने चर्चा में भाग लिया।
प्रतिभागियों ने दोनों देशों में व्यापक आर्थिक स्थिति, वित्तीय प्रणाली, वित्तीय डिजिटलीकरण और निवेश संबंधी वातावरण के बारे में अपने विचारों का आदान-प्रदान किया और पुष्टि की कि दोनों पक्ष एक साथ मिलकर काम करना जारी रखेंगे क्योंकि वे अगले साल जी-20 और जी-7 की अध्यक्षता करेंगे। निजी वित्तीय संस्थानों सहित प्रतिभागियों ने भारत में निवेश के और विस्तार की दिशा में विभिन्न वित्तीय विनियमन मुद्दों पर भी चर्चा की।
दोनों पक्ष वित्तीय सहयोग को और बढ़ावा देने तथा द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए चर्चा जारी रखने पर सहमत हुए और अगले दौर की वार्ता को टोक्यो में आयोजित करने की संभावनाओं पर सहमत हुए।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने 20वें कारगिल विजय दिवस पर चिनार कोर  युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की
 को श्रीनगर में चिनार कोर  युद्ध स्मारक पर 1999 के कारगिल युद्ध में भारतीय सेना के जिन सैनिकों और अधिकारियों ने अपनी शहादत दी थी, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति का श्रीनगर और घाटी का यह पहला दौरा है। जम्मू कश्मीर के पूर्ववर्ती दौरे पर वे लद्दाख और जम्मू गए थे।
राष्ट्रपति का आज सुबह द्रास के कारगिल युद्ध स्मारक जाने का कार्यक्रम था, किन्तु प्रतिकूल मौसम के कारण उनका दौरा स्थगित कर दिया गया। श्रीनगर से द्रास तक विमान द्वारा यात्रा के लिए मौसम उपयुक्त नहीं था।
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड  कल अपना छठा वार्षिक दिवस मनाएगा
भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड  1 अक्टूबर, 2022 को अपना छठा वार्षिक दिवस मना रहा है। इस अवसर पर केन्द्रीय वित्त मंत्री तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण मुख्य अतिथि होंगी और केन्द्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्यमंत्री ; केन्द्रीय योजना मंत्रालय में राज्यमंत्री ; तथा केन्द्रीय कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री श्री राव इंद्रजीत सिंह विशिष्ट अतिथि होंगे।
अपनी स्थापना के उपलक्ष्य में, आईबीबीआई ने एक वार्षिक दिवस व्याख्यान श्रृंखला की स्थापना की है। इस वर्ष मुख्य न्यायाधीश  श्री रामलिंगम सुधाकर, अध्यक्ष, राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण और श्री अशोक कुमार गुप्ता, अध्यक्ष, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग वार्षिक दिवस व्याख्यान देंगे।
इस अवसर पर, एक वार्षिक प्रकाशन, “आईबीसी: आइडिया, इंप्रेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन” भी जारी किया जाएगा।
सरकार और नियामक निकायों के वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। यह अवसर दिवाला व्यवस्था के विभिन्न हितधारकों अर्थात् दिवाला से संबंधित पेशेवरों, पंजीकृत मूल्यों, अन्य पेशेवरों, देनदारों, लेनदारों, व्यापारिक जगत की शीर्ष हस्तियां, शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं की उपस्थिति का गवाह बनेगा।
आईबीबीआई और आईबीसी के बारे में
दिवाला और शोधन अक्षमता कोड , 2016 के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होने के नाते, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड  उद्यमिता को बढ़ावा देने, ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने और सभी हितधारकों के हितों को संतुलित करने के उद्देश्य से परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करने हेतु कॉरपोरेट जगत से जुड़े लोगों, पार्टनरशिप फर्मों और व्यक्ति विशेष के मामलों का समयबद्ध तरीके से पुनर्गठन एवं दिवाला समाधान करने का लक्ष्य रखता है।
आईबीसी ने दिवाला व्यवस्था में एक मजबूत इकोसिस्टम बनाया है जिसका प्रसार सेवा प्रदाताओं की संख्या और संकटग्रस्त फर्मों के लिए बचाव तंत्र के तौर पर आईबीसी का उपयोग करने वाले मामलों की संख्या के संदर्भ में हो रहा है। आईबीसी ने जून 2022 तक 1,934 सीडी  को बचाया है। मूल्य के संदर्भ में, आईबीसी के तहत प्रक्रिया में प्रवेश करने वाली लगभग 69 प्रतिशत संकटग्रस्त परिसंपत्तियों का समाधान किया गया है।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
पेट्रोलियम मंत्री ने ओडिशा के महानदी बेसिन में 220 करोड़ रुपये की लागत से सीस्मिक सर्वेक्षण अभियान का शुभारंभ किया, कहा ओडिशा के सामाजिक-आर्थिक विकास में महानदी बेसिन से तेल एवं गैस का उत्पादन बाज़ी पलटने वाला होगा
(पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत की दूसरी सबसे बड़ी तेल खोज एवं उत्पादन कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड के ओडिशा के पुरी जिले मेंकाकतपुर में महानदी की तलहटी में सीस्मिक सर्वेक्षण अभियान का शुभारंभ किया।
इस अवसर पर बोलते हुए श्री प्रधान ने कहा कि यह व्यक्तिगत तौर पर मेरे लिए गौरव का विषय है। ओएलएपी महज़ एक नीति नहीं है बल्कि यह धरातल पर क्रियान्वित होने वाली एक महत्वपूर्ण पहल है। ओएएलपी गतिविधियां अब बढ़ रही हैं और इस उद्योग जगत की बड़े पैमाने पर रुचि इस क्षेत्र के लिए बढ़ रही है। ओएएलपी के अंतर्गत पांचवें दौर की बोली में तेल खोज और उत्पादन हेतु ब्लॉक आवंटन संबंधी संविदा पर हाल ही में हमने हस्ताक्षर किए हैं। ओएएलपी गतिविधियों के दायरे में होने वाली गतिविधियों में आज का उद्घाटन एक महत्वपूर्ण अध्याय है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विचार की दिशा में महानदी को खोज एवं उत्पादन गतिविधियों और हाइड्रोकार्बन भंडार रिजर्व केंद्र के रूप में स्थापित करना मील का पत्थर होगा। महानदी बेसिन में तेल एवं गैस का वाणिज्यिक उत्पादन ओडिशा के सामाजिक-आर्थिक विकास में बाज़ी पलटने साबित होगा।
उन्होंने कहा कि ओडिशा में तेज़ और गैस से जुड़ी गतिविधियां 1980 में शुरू हुईं और नई सोच, विश्व स्तरीय तकनीकि और महाप्रभु जगन्नाथ के आशीर्वाद से हमें पूर्ण विश्वास है कि ओडिशा में आज शुरू किए गए सीस्मिक अभियान में हमें सफलता मिलेगी।
भारत सरकार ने वर्ष 2014 से हाइड्रोकार्बन खोज एवं उत्पादन यानी ई&पीक्षेत्र के लिए नीतियों में बड़े सुधार किए हैं, जिसमें से एक महत्वपूर्ण सुधार ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी ओएएलपी है। इसके अलावा सरकार ने भारतीय भू-क्षेत्र में ऐसे स्थानों पर खनिज तेलों का पता लगाने के लिए अभियान शुरू किया है जहां पर अब तक खोज नहीं की गई। इसके लिए नेशनल सीस्मिक कार्यक्रम एनएसपी को क्रियान्वित किया जा रहा है। इसके तहत ओडिशा में हाइड्रोकार्बन का पता लगाने के लिए ओएएलपी के दूसरे और तीसरे दौर के लिए डीजीएच और ओआईएल, जिन्हें पांचों ब्लॉक आवंटित किए गए हैं, के नेतृत्व में ओडिशा में सीस्मिक आंकड़ों का एनएसपी के तहत संकलन किया जाएगा।
ओआईएल की योजना सभी 5 ब्लॉकों में 1502 एलकेएम का 2डी सीस्मिक आंकड़ा और 1670वर्ग किलोमीटर का 3डीआंकड़ा इकट्ठा करनेतथा उसकी प्रक्रिया और उसकी व्याख्या करने की है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विचार के क्रम में यह प्रक्रिया देश में मौजूद हाइड्रोकार्बन रिजर्व का पता लगाने के अभियान को और बड़े पैमाने पर शुरू करने में मददगार होगी। महानदी बेसिन में सभी 5 ब्लॉकों में खोज अभियान में कुल 1248.00 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है जिसमें से 220.00 करोड़ रुपये सीस्मिक सर्वेक्षण पर खर्च होंगे। यह ब्लॉक ओडिशा के 11 जिलों पुरी, खुर्दा, कटक, जगतसिंहपुर, केन्द्रपाड़ा, ढेंकानल, जाजपुर, भद्रक, बालासोर, मयूरभंज और क्योंझारगढ़ में फैले हैं।
शिक्षा मंत्रालय
शिक्षा मंत्रालय देश भर में स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों में भव्य तरीके से 'जनजातीय गौरव दिवस' मनाएगा
आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करने वाले ये समारोह, जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के देश के लिए दिए गए बलिदान को रेखांकित करेंगे
15 नवंबर को देश भर के जनजातीय समुदायों के लिए भगवान के रूप में पूजनीय बिरसा मुंडा की जयंती है
केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान के नेतृत्व में शिक्षा मंत्रालय देश भर के स्कूलों, कौशल संस्थानों और उच्च शिक्षण संस्थानों में भव्य तरीके से 'जनजातीय गौरव दिवस' मनाएगा।
पिछले साल, सरकार ने वीर जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति में 15 नवंबर को 'जनजातीय गौरव दिवस' के रूप में मनाने की घोषणा की थी। 15 नवंबर, बिरसा मुंडा की जयंती है, जिन्हें देश भर के जनजातीय समुदाय भगवान के रूप में सम्मान देते हैं। बिरसा मुंडा देश के एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और श्रद्धेय जनजातीय नायक थे, जिन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार की शोषणकारी व्यवस्था के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी और अपने जीवनकाल में ही एक महान व्यक्ति बन गए, जिन्हें अक्सर 'भगवान' कहा जाता है। उन्होंने जनजातियों से "उलगुलान"  का आह्वान किया तथा जनजातीय आंदोलन को संगठित करने के साथ नेतृत्व प्रदान किया। उन्होंने जनजातियों को अपनी सांस्कृतिक जड़ों को समझने और एकता का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया।
जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद करने के लिए, शिक्षा मंत्रालय एआईसीटीई, यूजीसी, केंद्रीय विश्वविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालयों, अन्य एचईआई, सीबीएसई, केवीएस, एनवीएस और कौशल विकास संस्थानों के सहयोग से 'जनजातीय गौरव दिवस' मना रहा है। जनजातीय गौरव दिवस के राष्ट्रव्यापी समारोह में देश भर के शैक्षणिक संस्थानों में 'स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय नायकों का योगदान' विषय पर वाद-विवाद प्रतियोगिता तथा सामाजिक गतिविधियों से जुड़े अन्य कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे। इन समारोहों के दौरान, भगवान बिरसा मुंडा और अन्य वीर जनजातीय नायकों के योगदान पर प्रकाश डाला जाएगा। छात्रों को अच्छे काम के लिए सम्मानित भी किया जाएगा।
ये समारोह, जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के देश के लिए दिए गए बलिदान को रेखांकित करने, उनकी विरासत को आगे बढ़ाने और जनजातीय संस्कृति, कला व समृद्ध जनजातीय विरासत का संरक्षण करने के लिए आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेंगे।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
फास्टैग की बिक्री ने पकड़ी तेज गति, दैनिक इस्तेमाल में उल्लेखनीय इजाफा
इस वर्ष 15 दिसम्बर से ‘फास्टैग’ के जरिए इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह पर अमल के साथ ही फास्टैग की बिक्री ने काफी तेजी पकड़ ली है। 1.15 करोड़ से भी अधिक फास्टैग तो पहले ही जारी किए जा चुके हैं, जबकि 1 लाख से भी अधिक फास्टैग प्रतिदिन जारी किए जा रहे हैं। फास्टैग वाहन चालकों को राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित टोल प्लाजा से गुजरने में काफी सहूलियत प्रदान करता है। यह राजमार्गों पर एक त्वरित एवं सुविधाजनक टूल या साधन के रूप में काफी मददगार साबित हुआ है, जो डिजिटल इंडिया के सच्चे प्रतीक को दर्शाता है।
क्षेत्रीय अधिकारियों  के अथक प्रयासों के साथ-साथ सभी शुरुआती मुद्दों को सुलझाने के लिए मुख्यालय स्तर पर निगरानी की अच्छी व्यवस्था की बदौलत एनएचएआई राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित टोल प्लाजा पर फास्टैग के जरिए आवाजाही में प्रतिदिन नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। फास्टैग के जरिए आवाजाही के आंकड़े के 30 लाख के पार चले जाने के साथ ही प्रतिदिन होने वाला इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह 52 करोड़ रुपये के पार चला गया है।
फास्टैग को अपनाने में काफी आसानी होने से राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलने वाले वाहन चालक पहले से ही काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं, जिससे टोल प्लाजा पर बाधाओं को कम करने और वाहनों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने में काफी मदद मिल रही है। फास्टैग रिचार्ज कराने को काफी आसान बनाने के लिए भारत सरकार ने हाल ही में रिचार्ज के कई अन्य तरीकों में भीम यूपीआई एप को भी शामिल कर लिया है। इसने किसी भी यूपीआई पंजीकृत बैंक के जरिए फास्टैग को रिचार्ज कराने का मुद्दा सुलझा लिया है।
फास्टैग को अमल में लाना राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहन चलाने वालों को सुरक्षित, सुव्यवस्थित एवं निर्बाध सफर सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
कोविड महामारी के दौरान गंगा में भारी धातु से होने वाले प्रदूषण में काफी कमी देखी गई - अध्ययन रिपोर्ट
कोविड- 19 महामारी के दौरान किए गए एक अध्ययन से इस बात का पता चला है कि औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले अपशिष्ट जल में कमी लाने के प्रयासों से कुछ ही समय में गंगा में भारी धातु के प्रदूषण को काफी हद तक घटाया जा सकता है।
कोविड की वजह से हुए लॉकडाउन ने कानपुर के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के वैज्ञानिकों को बड़ी नदियों के पानी में मानव की गतिविधियों से होने वाले रसायनिक प्रभाव का अध्ययन करने का एक एक दुर्लभ अवसर प्रदान किया।
वैज्ञानिकों ने इस दौरान गंगा के पानी में प्रतिदिन होने वाले रसायनिक परिवर्तनों पर बारीकी से नजर रखी और इस बारे में जुटाए गए आंकड़ो का विश्लेषण करने के बाद यह पाया कि लॉकडाउन के दौरान औद्योगिक इकाइयों से उत्सर्जित किए जाने वाले अपशिष्ट जल में आई कमी से गंगा के पानी में भारी धातु से होने वाला प्रदूषण कम से कम 50 प्रतिशत घट गया। लेकिन इसके विपरीत खेती और घरों से प्रवाहित होने वाले अपशिष्ट जल में मौजूद रहने वाले नाइट्रेट और फॉस्फेट जैसे प्रदूषक तत्वों की मात्रा गंगा के पानी में कमोबेश पहले जैसी ही पाई गई।
यह अध्ययन भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग  तथा अमरीकी विदेश विभाग के एक द्विपक्षीय संगठन भारत अमरीका विज्ञान एंव प्रौद्योगिकी फोरम  के सहयोग से किया गया है। अध्ययन रिपोर्ट “एनवायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेटर्स” जर्नल द्वारा प्रकाशित की गई है। इसमें भारी धातु जैसे प्रदूषक तत्वों के साथ गंगा के पानी में होने वाले रसायनिक परिवर्तनों को दिखाया गया है।
यह गंगा सहित दुनिया की कई बड़ी नदियों पर किए गए अनुसंधान पर आधारित है। इसमें बड़ी नदियों के पानी की गुणवत्ता पर जलवायु परिवर्तन तथा मानवीय गतिविधियों से होने वाले दुष्प्रभावों को बेहतर ढंग से समझने की कोशिश की गई है। अध्ययन रिपोर्ट को जर्नल के मुख्य पृष्ठ पर स्थान दिया गया है।
चित्र: अनुसंधान कार्य के दौरान खींचे गए फोटो
प्रकाशन लिंक: https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acs.estlett.0c00982
[अधिक जानकारी के लिए, इंद्र एस सेन  से संपर्क किया जा सकता है।]
राष्ट्रपति सचिवालय
2021 बैच के आईएएस अधिकारियों ने राष्ट्रपति से मुलाकात की
भारत को एक समावेशी और विकसित राष्ट्र बनाना आपका सामूहिक लक्ष्य है: राष्ट्रपति
विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिवों के रूप में तैनात वर्ष 2021 बैच के 182 भारतीय प्रशासनिक सेवा  अधिकारियों के एक समूह ने आज 25 सितंबर, 2023 को राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात की।
राष्ट्रपति मुर्मु ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि उनका सेवा अधिकार, भूमिका और दायित्व किसी भी अन्य सेवा से भिन्न है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि भारतीय प्रशासनिक सेवा एक मिशन है सिर्फ एक नौकरी नहीं। यह भारत और भारतीयों को सुशासन के ढांचे के तहत अग्रणी बनाने का मिशन है। उन्होंने साझा किया कि देश और उसके लोगों की सेवा करना उनकी नियति है। भारत को एक समावेशी और विकसित राष्ट्र बनाना उनका सामूहिक लक्ष्य है। वे युवा नागरिकों को विभिन्न क्षेत्रों में उनकी क्षमता का एहसास कराने में सक्षम बनाकर एक बड़ा योगदान दे सकते हैं। उनके पास वर्ष 2047 के विकसित राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का महान अवसर है। वे अपनी प्रतिबद्धता और रचनात्मकता के माध्यम से हमारे देश को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और प्रभावी परिवर्तन-एजेंट बन सकते हैं।
राष्ट्रपति ने कहा कि निर्धनों और वंचितों की भावनाओं को समझने वाला सिविल सेवक ही वास्तव में सच्चा सिविल सेवक होता है, जो केवल नौकरशाही से अलग होता है। समाज के वंचित वर्गों का उत्थान करना सिविल सेवकों के लिए विश्वास का विषय होना चाहिए। उन्होंने आग्रह कि कि सिविल सेवकों को 'फ़ाइल से फ़ील्ड' और 'फ़ील्ड से फ़ाइल' के बीच के अन्तर को समझने का प्रयास करना चाहिए यानि उन्हें केवल कार्यालय और फाइलों से परे जाकर व्यक्तियों के कष्टों और भावनाओं को समझना होगा। उन्होंने कहा कि यह जन-केंद्रित सतर्कता और संवेदनशीलता उन्हें फाइलों के साथ कहीं अधिक सार्थक तरीके से जुड़ने में सक्षम बनाएगी।
राष्ट्रपति का भाषण देखने के लिए कृपया यहां क्लिक करें -
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
नागरिक उड्डयन मंत्रालय और हिमाचल प्रदेश सरकार ने मंडी के नागचला में हवाई अड्डे के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
भूमि अधिग्रहण को छोड़कर इस परियोजना की लागत लगभग 900 करोड़ रुपये है
नागरिक उड्डयन मंत्रालय और हिमाचल प्रदेश सरकार ने आज हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला स्थित नागचला में एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए।
नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जय राम ठाकुर ने अपनी उपस्थिति से इस समारोह की गरिमा बढ़ाई। इसके अलावा इसमें भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण , नागरिक उड्डयन मंत्रालय और हिमाचल प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। इनमें नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव श्री राजीव बंसल, एएआई के अध्यक्ष श्री संजीव कुमार, नागरिक उड्डयन मंत्रालय की संयुक्त सचिव श्रीमती रूबिना अली, हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव श्री राम सुभाग सिंह, हिमाचल प्रदेश सरकार के पर्यटन व नागरिक उड्डयन विभाग के प्रमुख सचिव श्री देवेश कुमार, हिमाचल प्रदेश सरकार के एटीडीओ श्री दिनेश गुलेरिया, एएआई के सदस्य  श्री एके पाठक, सदस्य  श्री के विनायक राव, एएआई के सदस्य  श्री एम सुरेश और ईडी  श्रीमती वी विद्या शामिल थीं।
मंडी के नागचला में नए हवाई अड्डे को नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा नीति के तहत विकसित किया जा रहा है। इसके लिए हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन किया गया है। इस हवाईअड्डे के लिए लगभग 515 एकड़ अनुमानित भूमि की जरूरत है। साथ ही, इस परियोजना पर भूमि की लागत को छोड़कर लगभग 900 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।
इस अवसर पर श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने कहा, “हम हिमाचल प्रदेश की जनता को सुदूर क्षेत्र तक कनेक्टिविटी  प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम हिमाचल प्रदेश में नए विमानन अवसंरचना के साथ-साथ मौजूदा सुविधाओं को उन्नत कर रहे हैं, चाहे वह मंडी में नए ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे का निर्माण हो या मौजूदा हवाईअड्डों पर रनवे के विस्तार के लिए अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण हो। इसके साथ ही हम इस क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए नागरिक उड्डयन को एक अगुआ के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”
हिमाचल प्रदेश में 3 हवाईअड्डे यानी शिमला, कुल्लू व कांगड़ा और 5 हेलीपोर्ट यानी कांगनीधार, शिमला, रामपुर, बद्दी और एसएएसई  को विकसित किया जा चुका है या इनका निर्माण किया जा रहा है। इनका काम पूरा होने के बाद राज्य के पर्यटन उद्योग को बड़े पैमाने पर बढ़ावा मिलेगा।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
सस्टेनेबल एग्रीकल्चर समिट एंड अवार्ड्स में शामिल हुए केंद्रीय कृषि मंत्री श्री तोमर
सरकार युवा पीढ़ी को कृषि क्षेत्र में प्रवेश के लिए कर रही हैं प्रोत्साहित- श्री तोमर
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि आज पढ़े-लिखे नौजवान कृषि क्षेत्र के प्रति आकर्षित हो रहे हैं और कृषि क्षेत्र में प्रवेश के लिए सरकार विभिन्न योजनाओं-कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें लगातार प्रोत्साहित कर रही है। श्री तोमर ने यह बात आज दिल्ली में फिक्की द्वारा आयोजित दूसरे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर समिट एंड अवार्ड्स समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कही।
श्री तोमर ने भारतीय कृषि क्षेत्र में एक समग्र दृष्टिकोण अपनाने पर जोर देते हुए कहा कि कृषि क्षेत्र में संतुलित- संपूर्णता की दृष्टि रखने की आवश्यकता है, जिससे कृषि का और तेजी से विकास होगा। श्री तोमर ने कहा कि कृषि क्षेत्र में हमें केवल कुछ फसलों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय सभी फसलों के लिए विविध दृष्टि रखनी चाहिए, जिसमें उत्पादन व उत्पादकता बढ़ाना आदि शामिल हैं। श्री तोमर ने कहा कि कृषि, हमेशा से हमारे देश की प्रधानता रही है और हम भारतीयों की इसमें निपुणता रही है। खाद्य सुरक्षा के लिए तो कृषि जरूरी है ही, वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में पड़ोसी, मित्र व अभावग्रस्त देशों को भी हमसे मदद की जरूरत है, जिसके लिए भी हमारा कृषि क्षेत्र महत्वपूर्ण है।
श्री तोमर ने भारतीय परंपरा में मिलेट्स  का महत्व बताते हुए कहा कि मिलेट्स की मांग व उपभोग विश्व स्तर पर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को 'अंतरराष्ट्रीय पोषक-अनाज वर्ष' के रूप में मनाने की घोषणा की है, जिसके लिए सरकार द्वारा तैयारियां की जा रही है। प्रधानमंत्री श्री मोदी चाहते हैं कि पोषक-अनाज को भोजन की थाली में पुनः सम्मान मिलें, जैसा पहले मिलता था।
श्री तोमर ने कहा कि श्री मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के कृषि क्षेत्र में एक अलग ही उत्साह का माहौल बना है। उन्होंने कहा कि देश में लगभग 86 प्रतिशत छोटे किसान हैं, जिन्हें बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने 6,865 करोड़ रुपये के खर्च से 10 हजार नए एफपीओ का गठन करने की स्कीम लाने सहित अनेक कदम ठोस उठाए हैं। केंद्र सरकार छोटे किसानों को रियायती ब्याज पर अल्पकालिक ऋण प्रदान कर रही है, जिसकी सीमा बढ़ाकर 18 लाख करोड़ रु. की गई है। देशभर में कृषि बुनियादी ढांचे में गैप्स भरने पर भी केंद्र सरकार ने ध्यान केंद्रित किया है। इसके लिए सरकार ने एक लाख करोड़ रु. का कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्थापित किया है, वहीं पशुपालन, मत्स्यपालन सहित कृषि से सम्बद्ध क्षेत्रों में भी सुधार के लिए अनेक ठोस उपाय किए गए हैं। उन्होंने कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का महत्व बताते हुए कहा कि सरकार ने कृषि में ड्रोन उपयोग की अनुमति दी है, वहीं कृषि क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए प्राकृतिक व जैविक खेती पर जोर देने के साथ-साथ सूक्ष्म सिंचाई के दायरे का भी विस्तार किया जा रहा है।
इस अवसर पर कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री प्रवीण सैमुअल सहित फिक्की व यस बैंक के कई पदाधिकारी व उद्यमी मौजूद थे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
आयुष्मान भारत योजना के कारण असम के गरीब किसान की जान बची
नकदरहित बीमा योजना के माध्यम से असम के कलिता का मुफ्त में क्रेनियोप्लास्टी सर्जरी संभव हुई
असम के एक धान उत्पादक गरीब किसान 35 वर्षीय द्विजेन कलिता को सिर में गंभीर चोट लगी थी। जब उसे कामरूप मेट्रो अस्पताल में भर्ती किया गया था, तब वह अर्द्धचेतना की स्थिति में था और असहाय पीड़ा झेल रहा था। विस्तृत जांच के बाद पता चला कि उसे सबड्यूरल हिमेटोमा है। इसके लिए उसे न्यूरोसर्जरी, क्रेनियोप्लास्टी और एक्सोजेनस ग्राफ्ट की जरूरत थी।
कलिता की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी और उपचार का खर्च वहन करना उसके परिवार के लिए असंभव था। जब उसे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन-आरोग्य योजना के बारे में बताया गया तो उसके परिवार के लिए एक उम्मीद जगी। इसके तहत उसका उपचार निशुल्क हो सकता था।
कलिता का मानना है कि यह योजना उसके जैसे गरीब लोगों के लिए एक वरदान है। आज वह एक स्वस्थ व्यक्ति है और विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना की सफलता के बारे में बताने के लिए प्रधानमंत्री से मुलाकात करने वाले 31 लाभार्थियों में से एक है।
आयुष्मान भारत योजना 2018 में ठीक एक वर्ष पहले शुरू की गई थी। यह विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। देश के 10.74 करोड़ से अधिक गरीब लोगों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करना इसका लक्ष्य है।
पिछले एक वर्ष में, द्विजेन कलिता जैसे 50,000 से अधिक मरीजों को अपने राज्य से बाहर चिकित्सा सुविधाएं मिली, जहां आयुष्मान भारत कार्यक्रम के माध्यम से इस प्रकार की सर्वोत्तम सुविधाएं उपलब्ध थीं।
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन-आरोग्य योजना  के तहत 16,085 अस्पतालों को पैनलबद्ध करने के साथ-साथ 41 लाख से अधिक लाभार्थियों का उपचार किया गया और 10 करोड़ से अधिक ई-कार्ड जारी किए गए हैं।
आयुष्मान भारत के तहत देशभर में 20,700 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर चालू किए गए हैं।
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