ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
अगले 5 वर्षों में प्लास्टिक उद्योग के कुल कारोबार को मौजूदा 3 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये करने का लक्ष्य - श्री पीयूष गोयल
प्लास्टिक उद्योग को रोजगार दोगुना करने का लक्ष्य रखना चाहिए- श्री गोयल
श्री गोयल ने उद्योग प्रतिभागियों से गुणवत्ता पर ध्यान देने के लिए कहा, प्लास्टिक सामग्री की हरसंभव बेहतरीन जांच सुनिश्चित करने के लिए बीआईएस जहां भी आवश्यक होगा प्रयोगशालाएं स्थापित करेगा - श्री गोयल
एमएसएमई के लिए प्लास्टिक के कच्चे माल की आपूर्ति अवश्य सुनिश्चित होनी चाहिए
श्री गोयल ने प्लास्टिक उद्योग के हितधारकों के साथ बातचीत की ताकि इस क्षेत्र के प्रदर्शन और क्षमता को बेहतर किया जा सके
श्री पीयूष गोयल ने आज प्लास्टिक विनिर्माण उद्योग से कहा कि वे अगले 5 वर्षों में अपने कुल कारोबार को मौजूदा 3 लाख करोड़ रुपये के से बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये करने का लक्ष्य रखें। उन्होंने कहा कि भारत में प्लास्टिक मशीनरी के विनिर्माण को बढ़ाने और आयात पर निर्भरता को कम करने में अपार संभावनाएं मौजूद हैं।
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, कपड़ा और उपभोक्ता कार्य व खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री पीयूष गोयल देश में प्लास्टिक उद्योग के कामकाज की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने इस क्षेत्र के प्रदर्शन और क्षमता को बेहतर करने के लिए उद्योग के हितधारकों के विचारों और सुझावों को भी सुना।
श्री गोयल ने कहा कि प्लास्टिक उद्योग देश में रोजगार का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। इसलिए उसे अगले पांच साल के दौरान अपने कुल कारोबार में अपेक्षित वृद्धि के साथ-साथ अब रोजगार को भी दोगुना करने का लक्ष्य रखना चाहिए।
श्री गोयल ने प्लास्टिक उद्योग के प्रतिभागियों से कहा कि वे गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें। मंत्री ने कहा कि पुरानी मशीनरी के इस्तेमाल पर निर्भरता आगे बढ़ने की राह नहीं है। कम गुणवत्ता वाली मशीनरी केवल घटिया उत्पादों का उत्पादन करेगी। वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए सभी प्रकार के उत्पादन के लिए विश्व स्तरीय मशीनरी का उपयोग करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि बीआईएस प्लास्टिक सामग्री की हर संभव बेहतरीन जांच सुनिश्चित करने के लिए जहां भी आवश्यक होगा वहां प्रयोगशालाएं स्थापित करेगा।
श्री गोयल ने कहा कि हम सभी को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि प्रतिस्पर्धा और विकास के लिए एमएसएमई को कच्चे माल की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित हो। एमएसएमई को सभी हितधारकों से अधिकतम समर्थन दिए जाने की आवश्यकता है क्योंकि वे काफी रोजगार पैदा करते हैं और लाखों लोगों की आजीविका में मदद करते हैं। उन्होंने उद्योग जगत से कहा कि वे भारत में बेहतरीन उत्पादन के लिए अपनी क्षमता बढाएं। इससे भारत के आत्मनिर्भर भारत मिशन को बल मिलेगा।
बैठक में ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन , फिक्की, सीआईआई, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लास्टिक्स प्रॉसेसर्स ऑफ इंडिया , प्रॉसेस प्लांट एंड मशीनरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया , प्लेक्सकॉन्सिल और मेटेरियल रीसाइक्लिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया जैसे पेट्रोकेमिकल और प्लास्टिक क्षेत्र के विभिन्न उद्योग और व्यापार संगठनों के प्रमुखों ने भाग लिया। इसके अलावा भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी इस दौरान मौजूद थे।
श्री गोयल ने प्रतिभागियों से कहा कि केंद्र इस क्षेत्र के समग्र और सतत विकास के लिए प्रतिबद्ध है।
विद्युत मंत्रालय
एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लि. ने पीएक्सआईएल में 5 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी
एनटीपीसी के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लि.  ने पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि.  में 5 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है। एनवीवीएन ने आज एक सह प्रवर्तक शेयरधारक एनएसई इन्वेस्टमेंट लिमिटेड से ये शेयर खरीदे हैं।
एनवीवीएन भारत की बिजली की शीर्ष ट्रेडर कंपनियों में से एक है और एनवीवीएन के लिए तेजी से बदलते बिजली की ट्रेडिंग के बाजार में अग्रणी स्थिति हासिल करने और उसे बनाए रखने के लिए पीएक्सआईएल में हिस्सेदारी खरीदने का एक अच्छा रणनीतिक अवसर है।
भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक और एक महारत्न कंपनी एनटीपीसी ने देश में बिजली की ट्रेडिंग की संभावनाओं के दोहन के लिए अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में वर्ष 2002 में एनवीवीएन की स्थापना की थी। एनवीवीएन के पास हाल के सीईआरसी विनियमनों के मामले में सबसे ऊंची श्रेणी ‘आई’ का बिजली ट्रेडिंग का लाइसेंस है।
पीएक्सआईएल एनएसई इन्वेस्टमेंट लि. और एनसीडीईएक्स द्वारा प्रवर्तित भारत का पहला संस्थागत रूप से प्रवर्तित पावर एक्सचेंज है और यह 2008 से नवीन और विश्वसनीय समाधान उपलब्ध करा रहा है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य  का क्रियान्वयन
वर्तमान खरीफ विपणन सीजन  2020-21 के दौरान, सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य  योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है, जैसा कि पिछले सत्रों में किया गया था।
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खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों/ केंद्र-शासित प्रदेशों में सुचारु रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 264.32की तुलना में इस वर्ष  313.25एलएमटी से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है और इस प्रकार पिछले वर्ष के मुकाबले धान खरीद में 18.51प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है। 313.25एलएमटी की कुल खरीद में से अकेले पंजाब ने 202.65एलएमटी का योगदान दिया है, जो कुल खरीद का 64.71% है।
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वर्तमान में जारी केएमएस खरीद संचालन के तहत 59142.08करोड़ रुपये मूल्य के धान की खरीद की गयी है और इससे लगभग 28.95लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसके अलावा, राज्यों के प्रस्ताव के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों के लिए मूल्य समर्थन योजना  के तहत खरीफ विपणन सीजन 2020 के दौरान 45.24 एलएमटी दालों और तिलहनों की खरीद के लिए भी मंजूरी दी गई थी। इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए 1.23 एलएमटी कोपरा  की खरीद के लिए भी मंजूरी दी गई थी। अन्य राज्यों / केंद्र-शासित प्रदेशों के लिए, पीएसएस के तहत दलहन, तिलहन और कोपरा की खरीद-प्रस्तावों की प्राप्ति पर मंजूरी दी जाएगी ताकि वर्ष 2020-21 के लिए राज्य नोडल एजेंसियों के माध्यम से केन्द्रीय नोडल एजेंसियां इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद, अधिसूचित एमएसपी पर सीधे पंजीकृत किसानों से कर सकें, यदि संबंधित राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों में अधिसूचित फसल अवधि के दौरान फसलों की बाजार दर एमएसपी से कम हो जाती है।
सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 27 नवम्बर, 2020 तक 95318.50एमटी मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की खरीद की है, जिसका एमएसपी मूल्य 513.62करोड़ रुपये है और इससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 54891 किसानों को लाभ मिला है।
इसी तरह, 27नवंबर, 2020 तक 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 5089एमटी कोपरा  की खरीद की गयी है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3,961 किसान लाभान्वित हुए हैं जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 293.34एमटी कोपरा की खरीद की गई थी।। कोपरा और उड़द के संदर्भ में, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में खरीद दर एमएसपी से अधिक है। खरीफ दलहन और तिलहन के संबंध में राज्य/संघ शासित प्रदेश की सरकारें आवक के आधार पर अपनी तय की गयी तिथि से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक तैयारी कर रही हैं।
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पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा राज्यों में एमएसपी के तहत बीज कपास  की खरीद का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। 27नवम्बर, 2020 तक 8127.83करोड़ रुपये मूल्य की 2762824कपास गांठों की खरीद की गई है, जिससे 556081किसान लाभान्वित हुए हैं।
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वित्त मंत्रालय
विनिमय दर अधिसूचना संख्या 100/2021- सीमा शुल्क 
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962  की धारा 14 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद् द्वारा 16 दिसंबर2021 को जारी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क इसके द्वारा केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 98/2021 - सीमा शुल्क  में निम्नलिखित संशोधन किया गया। यह 21 दिसंबर, 2021 से प्रभावी होगा, विवरण इस प्रकार है।
उक्त अधिसूचना की अनुसूची-1 में क्रम संख्या 18 के लिए और उसके बाद प्रविष्टियाँ संबंधित हैं, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, जिसका विवरण इस प्रकार है: -
अनुसूची-I
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क्रम संख्या
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विदेशी मुद्रा
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भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रत्येक इकाई की विनिमय दर
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18.
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तुर्की लीरा
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4.70
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4.40
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रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
खरीफ सीजन में उर्वरकों की कोई कमी नहीं: श्री गौड़ा
केन्द्रीय मंत्री ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को यूरिया की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने सदानंद गौड़ा से मुलाकात की
केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री श्री डी.वी. सदानंद गौड़ा ने कहा है कि खरीफ सीजन में देश भर में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों की मांग के अनुसार पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की आपूर्ति की जा रही है।
श्री गौड़ा ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, श्री शिवराज सिंह चौहान को आश्वासन दिया कि उनके राज्य को मांग के अनुसार यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में श्री गौड़ा से मुलाकात की। राज्य में अभी तक यूरिया की कमी नहीं हुई है, लेकिन पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में इस मॉनसून में बारिश अच्छी होने तथा बुआई का रकबा 47 प्रतिशत बढ़ जाने के कारण यूरिया की खपत में वृद्धि हुई है। श्री चौहान ने मौजूदा परिप्रेक्ष्य में केंद्र सरकार से राज्य को यूरिया का अतिरिक्त आवंटन करने का अनुरोध किया और जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीनों के दौरान यूरिया की अनुमानित आवश्यकताओं का हवाला देते हुए कहा कि खरीफ सीजन के दौरान किसानों की ओर से इसकी अधिक मांग आ सकती है।
श्री गौड़ा ने आश्वासन दिया कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश को यूरिया की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। जून तक, राज्य को लगभग 55000 मीट्रिक टन अतिरिक्त यूरिया मिल चुका है हुआ, और 3 जुलाई, 2020 को 19000 मीट्रिक टन का और आबंटन किया गया है। जो कि जुलाई में पहले आबंटित यूरिया के अतिरिक्त है। उर्वरक विभाग लगातार स्थिति की निगरानी कर रहा है, और चालू मौसम के दौरान किसानों की मांग को पूरा करने के लिए यूरिया की पर्याप्त आपूर्ति करने की व्यवस्था कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार समय पर किसानों को किफायती दरों पर पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
मानसून अपेक्षाकृत बेहतर होने के कारण उर्वरकों की डीबीटी बिक्री में मई और जून के महीने में काफी तेजी रही।
(मध्य प्रदेश में, यूरिया की डीबीटी बिक्री मई और जून के महीने में पिछले साल की इसी महीने की तुलना में क्रमश: 176% और 167% बढ़ी है। राज्य में यूरिया की उपलब्धता की स्थिति अभी तक संतोषजनक है। 4 जुलाई, 2020 तक राज्य में 4.63 लाख मीट्रिक टन उर्वरक उपलब्ध था। उर्वरक विभाग स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए है और उर्वरकों की कोई भी अतिरिक्त मांग की पूर्ति घरेलू उत्पादन और आयात में वृद्धि के माध्यम से कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के परामर्श से की जाएगी।
नीति आयोग
नीति आयोग ने लंबित मामलों के निपटान और स्वच्छता के लिए विशेष अभियान 2.0 चलाया
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग  ने महात्मा गांधी को "स्वच्छ भारत" की सच्ची श्रद्धांजलि देने की दृष्टि से लंबित मामलों के निपटान के लिए 2 से 31 अक्टूबर 2021 तक एक विशेष अभियान चलाया था। इस अभियान की सफलता को देखते हुए डीएआरपीजी ने यह अभियान वर्ष 2022 में भी जारी रखने का निर्णय लिया। वर्तमान में 1 से 31 अक्टूबर 2022 तक विशेष अभियान 2.0 चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य लोक शिकायतों, संसद सदस्यों के संदर्भों, राज्य सरकारों, अंतर-मंत्रालयी परामर्शों और मंत्रालयों/विभागों द्वारा संसदीय आश्वासनों का समयबद्ध और प्रभावी निपटान सुनिश्चित करना है।
लंबित मामलों के निपटान और स्वच्छता के लिए विशेष अभियान 2.0 नीति आयोग और इसके संबद्ध कार्यालयों विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय , नीति भवन में स्थित अटल नवाचार मिशन  और नरेला, नई दिल्ली में स्थित इसकी स्वायत्त संस्था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट  द्वारा चलाया जा रहा है।
विशेष अभियान 2.0 वर्तमान में 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2022 तक चलाया जा रहा है। यह अभियान लोक शिकायतों, संसद सदस्यों के संदर्भों, राज्य सरकारों, अंतर-मंत्रालयी परामर्शों और मंत्रालयों/विभागों द्वारा संसदीय आश्वासनों का समयबद्ध और प्रभावी निपटान सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। स्वच्छ भारत अभियान "विशेष अभियान 2.0" का उद्देश्य अभिलेख प्रबंधन, स्वच्छता  और कार्यालय स्क्रैप का निपटान करना है। नीति आयोग में अनावश्यक वस्तुएं हटाने का कार्य भी किया जा रहा है।
इस अभियान के तहत लोक शिकायतों, संसदीय आश्वासनों, पीएमओ संदर्भों के निस्तारण को गति मिली है। अभिलेख प्रबंधन के तहत काफी संख्या में फाइलों की समीक्षा की गई / हटाई गई, अनावश्यक वस्तुएं हटाई गई और कार्यालय स्क्रैप निपटान के माध्यम से राजस्व अर्जित हुआ। समीक्षा के लिए निर्धारित कुल फाइलों में से 75 प्रतिशत से अधिक फाइलों की समीक्षा की जा चुकी है। इसके अलावा, इस अवधि के दौरान लगभग 90 प्रतिशत लोक शिकायतों और अपीलों का निपटारा किया गया है।
नीति आयोग द्वारा दैनिक आधार पर लक्ष्यों और उपलब्धियों तथा गतिविधियों के चित्र  डीएआरपीजी के एससीडीपीएम पोर्टल पर निम्नलिखित के समान अपलोड किए जा रहे हैं: -
पहले  बाद में
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने ‘राष्ट्रीय समुद्री दिवस’ के अवसर पर समुद्री जागरुकता वॉकथॉन को झंडी दिखाई
श्री सर्बानंद सोनोवाल ने नाविकों, बंदरगाह के मजदूरों तथा समुद्री सेक्टर के साथ जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को सलामी देने के जरिये उनके प्रति सम्मान प्रकट किया
जहाजरानी अमृत काल के दौरान आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करने के लिए नए मार्ग खोलेगी : श्री सर्बानंद सोनोवाल
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री ने महिला नाविकों द्वारा दिए गए बेशुमार योगदान की सराहना की
केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय एवं आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज यहां 60वें राष्ट्रीय समुद्री दिवस के अवसर पर समुद्री जागरुकता वॉकथॉंन को झंडी दिखाई। वॉकथॉंन को पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय राज्य मंत्री श्री श्रीपद वाई नाइक, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के सचिव आईएएस श्री सुधांश पंत, राष्ट्रीय जहाजरानी बोर्ड के अध्यक्ष श्री संजीव रंजन, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव श्री राजेश कुमार सिन्हा, नौटिकल सर्वेयर कैप्टन राजेंद्र पोसवाल, राष्ट्रीय समुद्री दिवस के अध्यक्ष तथा विभिन्न अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में दिखाई गई।
कार्यक्रम के दौरान, श्री सर्बानंद सोनोवाल ने लोगों को बधाई दी और उनके प्रति सम्मान प्रकट किया, नाविकों, बंदरगाह के मजदूरों तथा समुद्री सेक्टर के साथ जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को सलामी देने के जरिये उनके लगन और कड़ी मेहनत के लिए उनके प्रति सम्मान प्रकट किया।
भारत के आर्थिक विकास के लिए समुद्री क्षेत्र के महत्व को रेखांकित करते हुए श्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, ‘‘जहाजरानी राष्ट्र की जीवनरेखा और समृद्धि का मार्ग है। यह पहला राष्ट्रीय समुद्री दिवस है जिसे हम अमृत काल के दौरान मना रहे हैं। भारत के अमृत काल में, जहाजरानी आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए कई नई सीमाएं खोलेगी।”
श्री सोनोवाल ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के गतिशील नेतृत्व के तहत अमृत काल का विजन युवाओं के लिए रोजगार के उत्कृष्ट अवसरों का सृजन करने के लिए है। हमें जहाजरानी को तेजी से बढ़ने वाला एक सेक्टर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी है जिससे कि भारत समुद्री अवसंरचना में वैश्विक रूप से अग्रणी देश बन जाए और साथ-साथ समुद्री अर्थव्यवस्था में भी प्रमुख देश बन जाए।”
उन्होंने यह भी कहा ‘‘महिला नाविक भी समुद्री सेक्टर में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। मैं उनके बेशुमार योगदान के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं।
पहली बार, 5 अप्रैल 1919 में भारतीय कंपनी सिंधिया स्टीम नैवीगेशन कंपनी लिमिटेड का एस एस लॉयल्टी नामक जहाज व्यापार करने के लिए भारत से लंदन गया। उसके स्मरण में बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्रालय प्रत्येक वर्ष पांच अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में मनाता है।
राष्ट्रीय समुद्री दिवस भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में समुद्री व्यापार और वैश्विक व्यापार में अपने रणनीतिक स्थान की महत्वपूर्ण भूमिका को समर्पित है।
भारत में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान पुष्टि के नए मामलों की तुलना में रिकवरी मामलों की संख्या अधिक दर्ज किया गया है। इसके साथ ही आज भारत का रिकवरी रेट 83 प्रतिशत के पार चला गया।
देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 84,877 रिकवरी दर्ज किया गया जबकि 70,589 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही रिकवरी के कुल मामले 51,01,397 हो गए हैं।
रिकवरी के नए मामलों में से 73% मामले दस राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, ओडिशा, केरल, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश से सामने आए हैं।
महाराष्ट्र में 20,000 मरीज ठीक हुए हैं। इसके साथ ही रिकवरी के मामले में यह राज्य शीर्ष पर बना हुआ है। कर्नाटक और आंध्र प्रदश दोनों राज्यों में सात—सात हजार मरीज ठीक हुए हैं।
अधिक संख्या में मरीजों के ठीक होने के कारण सक्रिय और रिकवरी के मामलों के बीच अंतर अधिक बढ़ रहा है। सक्रिय मामलों  की तुलना में रिकवरी के मामले 41.5 लाख  अधिक है। सक्रिय मामलों की तुलना में रिकवरी के मामले 5.38 गुणा अधिक है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि रिकवरी दर लगातार बढ़ रही है।
देश में कुल सक्रिय मामलों का इस समय केवल 15.42 प्रतिशत मामला सक्रिय है और इसमें लगातार गिरावट आ रही है।
निम्नलिखित दो रेखांकन 23 और 29 सितंबर के बीच शीर्ष दस राज्यों में सक्रिय मामलों के बदलते परिदृश्य को दर्शाते हैं।
देश में पिछले 24 घंटों में कुल 70,589 नए मामले सामने आए हैं।
सामने आए नए मामलों में 73 प्रतिशत मामला 10 राज्य / केन्द्र शासित प्रदेशों से सामने आए हैं।
महाराष्ट्र इस सूची में शीर्ष पर बना हुआ है। महाराष्ट्र में 11,000 से अधिक मामले सामने आए और इसके बाद कर्नाटक में 6,000 से अधिक मामले सामने आए।
पिछले 24 घंटों में 776 लोगों की मौत हुई है।
कोविड के कारण पिछले 24 घंटों में 78 प्रतिशत मौतें 10 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में हुई हैं।
नई मौतों में से महाराष्ट्र में 23 प्रतिशत से अधिक मौतें हुई हैं। महाराष्ट्र में 180 लोगों की मौत हुई है जबकि तमिलनाडु में 70 मौतें हुई हैं।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
एनआईएफ ने स्वदेशी ज्ञान के आधार पर पशुओं के लिए हर्बल डिवार्मर पेश किया
राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान-भारत  ने पशुओं में कृमि के उपचार के लिए रासायनिक विधि के विकल्प के रूप में एक स्वदेशी हर्बल दवा  पेश की है। इसका उत्पादन वाणिज्यिक रुप में किया गया है।
स्वदेशी हर्बल दवा  ‘वर्मीवेट’ के नाम से पेश की गई है। इस दवा के निर्माण के लिए एनआईएफ ने गुजरात के श्री हर्षाभाई पटेल द्वारा भेजे गए एक उपचार विधि पर काम किया जिसके माध्यम से पशुओं में इंडोपारासाइट  संक्रमण बीमारी का इलाज किया जाता था। एनआईएफ ने इस स्वदेशी उपचार को अद्भुत पाया। प्राकृतिक रुप से संक्रमण में इस कृमिनाशक के प्रभाव का मूल्यांकन किया गया। परिणाम ने इस दवा के सफल प्रभाव का प्रदर्शन किया।
इस स्वदेशी दवा-उपचार के लिए 2007 में पेटेंट का आवेदन किया गया और 29 नवंबर, 2016 को श्री हर्षाभाई पटेल के नाम से पेटेंट दिया गया। पेटेंट जमीनी स्तर का ज्ञान  के लिए दिया गया। पशुओं में इंडोपारासाइट  संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए एनआईएफ ने इस दवा-उपचार का मूल्य संवर्धन किया और राकेश फार्मास्यूटिकल्स, गांधी नगर  के माध्यम से इसका वाणिज्यिक उत्पादन किया। उत्पाद को ‘वर्मीवेट’ नाम दिया गया। यह प्रारूप औपचारिक संस्थान द्वारा स्थानीय जरूरतों को देखते हुए उत्पाद पर शोध करने और इसे विकसित करने का उदाहरण है। ऐसे प्रयास कृषि कार्य में लगे समुदायों को आश्वस्त करते हैं।
पशु संसाधन की पहचान खाद्य मांग को स्थिर रखने तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन के रूप में होती है। स्वदेशी ज्ञान प्रणाली के समान समाज अपने आस-पास के संसाधनों के माध्यम से पशु-स्वास्थ्य की देखभाल करते हैं।
पशुओं में कृमि संक्रमण एक प्रमुख स्वास्थ्य समस्या है जिसके कारण दस्त होता है, वजन और खून की कमी होती है तथा प्रजनन स्वास्थ्य प्रभावित होता है। इससे उत्पादकता और वृद्धि भी प्रभावित होती है। रासायनिक दवाओं के अनुचित प्रयोग से प्रतिरोध पैदा होता है। नियमित जांच के दौरान कृमि की उपस्थिति और रसायन आधारित थेरेपी के द्वारा मृदा स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव के कारण वैकल्पिक स्थायी चिकित्सा की आवश्यकता होती है।
ऐसे परिदृश्य में ज्ञानवान व्यक्तियों की पहचान की जानी चाहिए तथा उन्हें सम्मान और ईनाम दिए जाने चाहिए। ज्ञान आधारित ये अभ्यास पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलते हैं। पशुओं के स्वास्थ्य देखभाल के लिए पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली को शामिल किया जाना चाहिए। इस प्रकार की मान्यता प्राप्त और सामाजिक स्तर पर वांछनीय तकनीकों का समावेश किया जाना चाहिए और समावेशी विकास के लिए वैज्ञानिक आधार पर इसे मान्यता दी जानी चाहिए जिससे समाज को लाभा प्राप्त हो। एनआईएफ ऐसे ही कार्य करता है।
एनआईएफ ऐसे व्यवहार के योग्य तथा किफायती थेरेपी को संरक्षण प्रदान करता है तथा सामाजिक या वाणिज्यिक आधार के माध्यम से बड़े पैमाने पर इसका प्रसार करता है। इंडोपारासाइट संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए एनआईएफ ने पारंपरिक ज्ञान को व्यवस्थित किया तथा समाज से प्राप्त ज्ञान को मुख्यधारा की तकनीक से संयोजित कर दिया।
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करेः
श्री तुषार गर्ग, वैज्ञानिक,एनआईएफ
tusharg@nifindia.org
मोबाइलः 9632776780
एएम/जेके/सीएल
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने कालाजार रोग के घटते मामलों पर प्रसन्नता व्यक्त की
उन्होंने कालाजार बीमारी पर 'मन की बात' के अंश भी साझा किए
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कालाजार रोग के घटते मामलों पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री मोदी ने कालाजार रोग पर 'मन की बात' के अपने अंश भी साझा किए।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया के एक ट्वीट का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा;
"ये प्रोत्साहित करने वाला चलन है... आइए हम इसे बरकरार रखें और कालाजार को खत्म करें।
पिछले महीने #MannKiBaat में मैंने इस विषय पर जो कुछ कहा था उसे भी साझा कर रहा हूं।”
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने चमोली में करंट लगने की दुखदायी घटना के पीड़ितों के लिये अनुग्रह राशि की घोषणा की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने चमोली में करंट लगने की दुखदायी घटना के पीड़ितों के लिये अनुग्रह राशि की घोषणा की है।
प्रधानमंत्री कार्यालय के एक ट्वीट में सूचना दी गई हैः
“प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से चमोली की दुखदायी घटना के प्रत्येक मृतक के निकटस्थ परिजनों को दो-दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान की जायेगी। जो घायल हुये, उन्हें पचास-पचास हजार रुपये दिये जायेंगेः प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
राष्ट्र को आगे ले जाने हेतु महिलाओं के नेतृत्व वाला विकास आवश्यक: स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री के उद्गार
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के महत्व को रेखांकित करते हुए बताया कि राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए यह कितना आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि भारत आज गर्व से कह सकता है कि नागर विमानन क्षेत्र में उसके पास सबसे अधिक महिला पायलट हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि चंद्रयान मिशन का नेतृत्व भी महिला वैज्ञानिक कर रही हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि वह महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के मुद्दे को जी-20 में लेकर गए हैं और जी-20 देशों ने इसे स्वीकार किया है और वे इसके महत्व को पहचान रहे हैं।
'नारी सम्मान' का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने अपनी एक विदेश यात्रा का अनुभव साझा किया, जहां उस देश के एक वरिष्ठ मंत्री ने उनसे जानना चाहा था कि क्या भारत में महिलाएं विज्ञान और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने जवाब दिया कि आज हमारे देश में लड़कियां एसटीईएम  की पढ़ाई में लड़कों से आगे हैं और दुनिया की निगाहें आज हमारी इस क्षमता की ओर टिकी हैं।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
श्री मंडाविया ने रामागुंडम स्थित आरएफसीएल की शुरू होने वाली यूरिया इकाई की प्रगति की समीक्षा की
केंद्रीय राज्यमंत्री ने लॉकडाउन के दौरान और उसके बाद आरएफसीएल द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की, परियोजना का 90 प्रतिशत से अधिक काम पूरा हो गया है
केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री और जहाज़रानी राज्य मंत्री  श्री मनसुख मंडाविया ने आज रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड  की शुरू होने वाली यूरिया इकाई का दौरा किया और कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ परियोजना की प्रगति की समीक्षा की।
इस अवसर पर श्री मंडाविया के साथ गृह राज्य मंत्री श्री किशन रेड्डी, अतिरिक्त सचिव-उर्वरक श्री धर्मपाल, आरएफसीएल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री निरलेप सिंह राय और परियोजना स्थल कार्यकारी निदेशक- श्री राजन थापर भी मौजूद थे। निरीक्षण के दौरान श्री मंडाविया ने मुख्य नियंत्रण कक्ष जैसी संयंत्र इकाइयों का दौरा किया, जहां आरएफसीएल के अधिकारियों ने उनको नीम कोटेड यूरिया के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में बताया। इसके बाद उन्होंने रिफ़ार्मर और बैगिंग प्लांट का दौरा किया।
श्री मंडाविया ने एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता भी की जिसमें आरएफसीएल के अधिकारियों ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से उन्हें संयंत्र की प्रगति से अवगत कराया। इस बैठक में गृह राज्य मंत्री श्री किशन रेड्डी, अतिरिक्त सचिव-उर्वरक श्री धर्मपाल सहित आरएफसीएल तथा ईआईएल के वरिष्ठ अधिकारी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।
बैठक के दौरान आरएफसीएल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री निरलेप सिंह राय ने केंद्रीय राज्य मंत्री को परियोजना के विभिन्न कार्यों की प्रगति के बारे में जानकारी दी और कहा कि यह परियोजना 99 प्रतिशत से अधिक पूरी हो चुकी है। श्री मंडाविया को यह भी बताया गया कि लॉकडाउन के दौरान संयंत्र का काम कुछ समय के लिए ठप्प हो गया था, लेकिन 03 मई से यहां काम फिर से शुरू हो गया। श्री सिंह ने कहा कि कार्यस्थल पर श्रमिकों की उपलब्धता न होने से कुछ समस्या पैदा हुई है, लेकिन प्रबंधन ने कई अहम कदम उठाए हैं। अनुबंध श्रमिकों को मुफ्त भोजन और आवास प्रदान करके इस समस्या को दूर करने के प्रयास किए गए। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन की अवधि के दौरान भी उन्हें भुगतान किया गया था।
श्री मंडाविया ने आरएफसीएल द्वारा श्रमिकों के जीवन को खतरे में डाले बिना लॉकडाउन के दौरान और बाद में किए गए कार्यों की सराहना की।
इस अवसर पर मीडिया को संबोधित करते हुए श्री मंडाविया ने कहा कि पांच उर्वरक इकाइयों को पुनर्जीवित करके यूरिया के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ाने तथा आयात को कम करने से यूरिया क्षेत्र में आत्मनिर्भरता आएगी। उन्होंने यह भी दोहराया कि आरएफसीएल यूरिया संयंत्र के चालू होने के बाद तेलंगाना राज्य में किसानों की यूरिया आवश्यकता को पूरा किया जा सकेगा।
श्री मंडाविया ने विश्वास व्यक्त किया कि संयंत्र समय पर चालू हो जाएगा और 2 महीने में ही यहां नीम लेपित यूरिया का उत्पादन भी शुरू हो जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि आरएफसीएल संयंत्र स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा और तेलंगाना की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में भी मदद करेगा।
तेलंगाना के रामागुंडम में आरएफसीएल की इस गैस आधारित यूरिया इकाई 12.7 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष उत्पादन की क्षमता है। यह नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड , इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड  और फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड  द्वारा प्रोत्साहित एक संयुक्त उद्यम है। इस परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 7 अगस्त 2016 को रखी थी।