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कोविड-19 पर पीआईबी का दैनिक बुलेटिन

● कोविड पॉजिटिव मामलों के स्वस्थ होने की दर में सुधार जारी है और कुल 1,47,194 मरीजों के स्वस्थ होने के साथ वर्तमान में यह दर 49.74 प्रतिशत है।
● 1,41,842 सक्रिय मामले स्वास्थ्य निगरानी में बने हुए हैं।
● वर्तमान में मामले दोगुने होने की दर सुधरकर 17.4 दिन हो गई है, जो लॉकडाउन के शुरुआत में 3.4 दिन के स्तर पर थी।
● कैबिनेट सचिव ने सभी राज्यों को रोकथाम, परीक्षण और मामलों का पता लगाने, स्वास्थ्य आधारभूत ढांचे में सुधार, चिकित्सा प्रबंधन और सामुदायिक जुड़ाव पर ध्यान केन्द्रित करने की सलाह दी है।
● जीएसटी परिषद ने कानून और प्रक्रियागत बदलावों पर कुछ सुझाव दिए हैं।
● श्री पीयूष गोयल ने कहा कि कोविड महामारी के इस दौर के बाद भारत का भविष्य गुणवत्ता से तय होने जा रहा है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से कोविड-19 पर प्राप्त अपडेट; ठीक होने  की दर बढ़कर 49.47 प्रतिशत हुई; कुल 1,47,194 व्यक्ति ठीक हो चुके हैं
कोविड-पॉजिटिव मामलों के ठीक होने  की दर में वृद्धि जारी है और वर्तमान में यह 49.47 प्रतिशत है। कुल 1,47,194 व्यक्ति ठीक हो चुके हैं। कुल 1,41,842 व्यक्ति सक्रिय चिकित्सा देख-रेख में हैं। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 से 6,166 व्यक्ति ठीक हुए हैं। दोगुने होने के समय/दर में सुधार जारी है और लॉकडाउन की शुरुआत के 3.4 दिनों से बढ़कर वर्तमान में यह 17.4 दिन हो गया है।
कैबिनेट सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों, स्वास्थ्य सचिवों और शहरी विकास सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत की। राज्यों को कोविड-19 के प्रभावी प्रबंधन के लिए रोकथाम, परीक्षण तथा मामलों का पता लगाने, स्वास्थ्य अवसंरचना उन्नयन, मामले के नैदानिक प्रबंधन और सामुदायिक सहभागिता पर ध्यान देने की सलाह दी।
आईसीएमआर ने संक्रमित व्यक्तियों में नोवेल कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए परीक्षण क्षमता को और बढ़ा दिया है। देश में वर्तमान में कुल 877 प्रयोगशालाएं  कार्यरत हैं। पिछले 24 घंटों में 1,50,305 नमूनों की जांच की गई। इस प्रकार अब तक कुल 53,63,445 नमूनों की जांच की गई है।
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कोविड-19 के आलोक में शहरी परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों/शहरों/मेट्रो रेल कंपनियों द्वारा किए जाने वाले उपाय
आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, नगरों एवं मेट्रो रेल कंपनियों को जारी एक परामर्श में तीन सूत्री कार्यनीति का सुझाव दिया है जिन्हें चरणबद्ध तरीके अर्थात अल्प , मध्यकालिक  और दीर्घकालिक  से अपनाया जा सकता है। यह परामर्श कोविड-19 महामारी को देखते हुए जारी किया गया है जिसने अचानक से हमारे जीने के तरीके एवं हमारी स्थानीय, क्षेत्रीय तथा वैश्विक परिवहन प्रणालियों को प्रभावित किया है। कोविड-19 ने हमें विभिन्न सार्वजनिक परिवहन विकल्पों पर गौर करने और उनका समाधान ढूंढने का अवसर दिया है जो हरित, प्रदूषण मुक्त, सुविधाजनक और टिकाऊ हो। ऐसी कार्यनीति को यात्रा के दौरान या यात्रा से पूर्व सभी प्रकार के भुगतान के लिए तथा सवारियों को सूचना प्रणाली उपलब्ध कराने के लिए बड़े स्तर पर प्रौद्योगिकी के उपयोग के साथ गैर-मोटरकृत परिवहन एवं सार्वजनिक परिवहन पर अधिक फोकस करना होगा।
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जीएसटी परिषद ने कानून और प्रक्रिया से संबंधित सिफारिशें कीं
केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 40वीं बैठक आज यहां वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई। जीएसटी परिषद ने कानून और प्रक्रियागत परिवर्तनों पर निम्नलिखित सिफारिशें की हैं। व्यापार सुगमता के उपायों में, पिछले रिटर्न के लिए विलंब शुल्क में कमी; फरवरी, मार्च और अप्रैल 2020 की टैक्स अवधि के लिए देर से रिटर्न दाखिल करने वाले छोटे करदाताओं के लिए कुछ और राहत; बाद की कर अवधि  के लिए छोटे करदाताओं के लिए राहत; पंजीकरण रद्द करने के निरस्तीकरण की मांग करने वालों के लिए अवधि में एक बार विस्तार, शामिल है। सीजीएसटी अधिनियम 2017 और आईजीएसटी अधिनियम, 2017 में संशोधन करने वाले वित्त अधिनियम, 2020 के कुछ अनुच्छेदों को 30.06.2020 से प्रभावी किया जाएगा।
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श्री पीयूष गोयल ने भारतीय गुणवत्ता परिषद की समीक्षा की; वाणिज्य मंत्री ने कहा आत्म निर्भर भारत गुणवत्तापूर्ण उत्पादों और सेवाओं के आधार पर आगे बढ़ेगा
वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहा कि गुणवत्ता भारत के भविष्य को परिभाषित करेगी। भारतीय गुणवत्ता परिषद  के कामकाज की आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा करते हुए, श्री गोयल ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत गुणवत्तापूर्ण स्वदेशी उत्पादों और सेवाओं के आधार पर विकसित और समृद्ध होगा। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता जानकारी को आम आदमी के स्तर तक पहुंचाना होगा, और हमें जीवन के सभी पहलुओं में गुणवत्ता संस्कृति को आत्मसात करना होगा और उसे उत्पन्न करना होगा। उन्होंने क्यूसीआई का आह्वान किया कि वे कोविड के बाद के युग के लिए अन्य देशों में विकसित सर्वोत्तम कार्यप्रणाली का अध्ययन करें और विभिन्न पहलुओं और स्थानीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्हें भारत में अपनाएं। उन्होंने क्यूसीआई को देश में कौशल में संभावित अथवा अपेक्षित कामकाज के साथ वास्तविक कार्य निष्पादन की तुलना  करने के लिए भी कहा और खाई को पाटने के उपाय बताये।
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रक्षा मंत्रालय ने कोविड-19 की स्थिति के कारण घरेलू विनिर्माण के सैन्य सामग्री के अधिग्रहण अनुबंधों के लिए प्रदायगी  की अवधि में चार महीने का विस्तार दिया
रक्षा मंत्रालय  ने कोविड-19 महामारी की वजह से आपूर्ति श्रृंखला में हुए व्यवधानों के कारण भारतीय विक्रेताओं के साथ मौजूदा सभी सैन्य सामग्री अधिग्रहण अनुबंधों के लिए प्रदायगी  की अवधि चार महीने बढ़ा दी है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित, मंत्रालय की अधिग्रहण इकाई  द्वारा आज इस आशय का एक आदेश जारी किया गया है। इसमें कहा गया है, " अप्रत्याशित घटना के कारण यह चार महीने की अवधि के लिए लागू होगा, यानी 25 मार्च 2020 से 24 जुलाई 2020 तक।" आदेश में कहा गया है, "अनुबंधित उपकरण/सेवा की प्रदायगी  में देरी और परिसमापन  क्षतिपूर्ति शुल्क लगाने की गणना करते समय इन्हें अप्रत्याशित घटना की अवधि से बाहर रखा जाएगा।" इस उपाय से घरेलू रक्षा उद्योग को राहत मिलेगी, जिसके उत्पादन की समय-सीमा कोविड-19 स्थिति के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है।
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भारतीय रेलवे राज्यों को मांग के अनुसार श्रमिक स्पेशल ट्रेनें देना जारी रखेगा
भारतीय रेलवे राज्यों की आवश्यकतानुसार श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के जरिये प्रवासियों के आरामदायक और सुरक्षित आवागमन के लिए प्रतिबद्ध है। राज्यों को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष का पत्र भेजे जाने के बाद विभिन्नि राज्यों ने अब तक कुल 63 और श्रमिक स्पेाशल ट्रेनों की मांग की है। कुल 7 राज्यों अर्थात केरल, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, गुजरात और जम्मू एवं कश्मीर ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की मांग की है। कुल 63 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में से, आन्ध्र प्रदेश ने 3 ट्रेनों, गुजरात ने 1 ट्रेन, जम्मू-कश्मीर ने 9 ट्रेनों, कर्नाटक ने 6 ट्रेनों, केरल ने 32 ट्रेनों, तमिलनाडु ने 10 ट्रेनों और पश्चिम बंगाल ने 2 ट्रेनों की मांग की है। उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी आवश्यकता की जानकारी देनी है।
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आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत मई और जून में 45.62 लाख लाभार्थियों को 22,812 मीट्रिक टन खाद्यान्न वितरित किया गया; राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने भी 2,092 मीट्रिक टन चना वितरित किया
एफसीआई के पास वर्तमान में 270.89 एलएमटी चावल और 540.80 एलएमटी गेहूं का भंडार है। भारतीय खाद्य निगम के पास कुल 811.69 एलएमटी खाद्यन्न  का भंडार उपलब्ध है। एनएफएसए और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत एक महीने के लिए लगभग 55 एलएमटी खाद्यान्न की आवश्यकता होती है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 5.48 एलएमटी खाद्यान्न लिया और कुल 45.62 लाख लाभार्थियों  के बीच 22,812 मीट्रिक टन खाद्यान्न वितरित किया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना  के तहत अप्रैल-जून के 3 महीने के लिए कुल 104.3 एलएमटी चावल और 15.2 एलएमटी गेहूं की आवश्यकता होती है, जिसमें से 94.71 एलएमटी चावल और 14.20 एलएमटी गेहूं विभिन्न राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा उठाया गया हैं।
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कोविड-19 के बावजूद रामागुंडम उर्वरक संयंत्र के सितंबर 2020 तक जबकि गोरखपुर, बरौनी और सिंदरी संयंत्र के मई 2021 तक उत्पादन शुरू करने की उम्मीद है
केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री श्री मनसुख मांडविया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 5 उर्वरक संयंत्रों के पुनरुद्धार की प्रगति पर उर्वरक विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस समीक्षा बैठक में श्री मांडविया को बताया गया कि रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड में भौतिक प्रगति का 99.53% काम पहले ही पूरा कर लिया गया है और कोविड-19 के कारण शारीरिक कार्य के छोटे घटक को पूरा होने में कुछ देरी हुई है। उम्मीद है कि सितंबर, 2020 के अंत तक यहां यूरिया का उत्पादन शुरू हो जाएगा। गोरखपुर, बरौनी एवं सिंदरी उर्वरक संयंत्रों में क्रमशः 77%, 70% और 69% भौतिक प्रगति हासिल कर ली गई है। यह उम्मीद जताई गई कि गोरखपुर, बरौनी और सिंदरी संयंत्र में मई 2021 से पहले पुनरुद्धार का काम पूरा हो जाएगा।
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एनसीआर क्षेत्र में भूकंपीय कंपन: राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केन्द्र के प्रमुख ने कहा “घबराने की जरूरत नहीं”
राष्ट्रीय भूकंप केन्द्र  के निदेशक डॉ. बी के बंसल ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में हाल की भूकंपीय गतिविधियों को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि भूकंप के जोखिम को कम करने के लिए तैयारियां और उसके प्रभाव को कम करने के उपाय करना महत्वपूर्ण है।
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श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सहकार मित्र: इंटर्नशिप कार्यक्रम पर योजना का शुभारंभ किया
इस योजना की शुरुआत करते हुए श्री तोमर ने कहा कि अद्वितीय सहकारी क्षेत्र विकास वित्त संगठन ‘राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ’ ने क्षमता विकास, युवाओं को सवेतन इंटर्नशिप और स्टार्ट-अप मोड में युवा सहकारी कार्यकर्ताओं को उदार शर्तों पर सुनिश्चित परियोजना ऋणों के माध्यम से सहकारी क्षेत्र संबंधी उद्यमिता विकास परिवेश में अनेक पहल की हैं। सहकार मित्र योजना सहकारी संस्थानों को युवा प्रोफेशनलों के नए और अभिनव विचारों तक पहुंचने में मदद करेगी, जबकि इंटर्न को आत्मनिर्भर बनने के लिए फील्ड में काम करने का अनुभव प्राप्त होगा
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पीआईबी के क्षेत्रीय कार्यालयों से मिली जानकारियां
• महाराष्ट्र : बृहस्पतिवार को कोविड-19 के 3,607 नए मामले दर्ज किए गए, जिससे राज्य में कोरोना वायरस के कुल पॉजिटिव मामले बढ़कर 97,648 के स्तर पर पहुंच गए। बृहस्पतिवार को महाराष्ट्र में सक्रिय मामलों की संख्या 47,968 के स्तर पर बनी हुई है, जबकि 152 लोगों की मृत्यु हो गई। हॉटस्पॉट मुंबई में बृहस्पतिवार को 1,540 नए पॉजिटिव मामले सामने आए, जिससे शहर में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 53,985 के स्तर पर पहुंच गई। मुंबई के अस्पतालों में कोविड-19 के मरीजों को बिस्तरों के आवंटन में आ रही दिक्कतों पर विचार करते हुए बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने एक विकेंद्रीयकृत अस्पताल बिस्तर प्रबंधन प्रणाली स्थापित की है और यह सभी 24 वार्डों में परिचालन में आ गई है।
• गुजरात : पिछले 24 घंटों में 513 नए मामले सामने आने के साथ गुजरात में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या बढ़कर 22,032 हो गई। पिछले 24 घंटों में 366 मरीज अस्पतालों से डिस्चार्ज हो गए, जिससे राज्य में स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 15,109 हो गई। पिछले 24 घंटों में 38 मरीजों की मृत्यु के साथ राज्य में मरने वालों की कुल संख्या 1,385 के स्तर पर पहुंच गई। अपने पिछले फैसले को पलटते हुए राज्य सरकार ने एक निजी चिकित्सक जो एक एमडी हो, उसके पर्चे के आधार पर निजी प्रयोगशालाओं को परीक्षण की अनुमति दे दी है।
• राजस्थान : आज सुबह तक कोविड-19 के 92 नए मामले दर्ज किए गए। नए मामलों में से अधिकांश सिरोही से सामने आए, जिसके बाद जयपुर का नंबर रहा। अच्छी बात यह रही कि राज्य में कोविड-19 मरीजों के स्वस्थ होने की दर सुधरकर 74 प्रतिशत से ज्यादा हो गई। राज्य में अभी तक कुल 11,930 मरीजों में से 8,843 स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में कोविड-19 के सक्रिय मरीजों की संख्या 2,818 के स्तर पर है, जबकि अभी तक कोरोना संक्रमण से 269 लोगों की मृत्यु हो चुकी है।
• मध्य प्रदेश : पिछले 24 घंटों में 192 नए मरीज सामने आने से राज्य में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 10,241 के स्तर पर पहुंच गए। बृहस्पतिवार को 4 लोगों की मृत्यु हो गई, जिससे मरने वालों की कुल संख्या 431 के स्तर पर पहुंच गई। 31 मई को लॉकडाउन की शर्तों में नरमी के बाद राज्य में कोविड-19 के 2,152 नए मामले सामने आ चुके हैं।
• छत्तीसगढ़ : बृहस्पतिवार को कोविड-19 के 46 नए मामले सामने आए, जिससे राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 1,398 के स्तर पर पहुंच गई। इनमें सक्रिय मामले 945 के स्तर पर बने हुए हैं।
• गोवा : बृहस्पतिवार को कोविड-19 के 30 नए मामले सामने आए, जिससे राज्य में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 417 हो गई और इनमें से 350 सक्रिय मामले बने हुए हैं।
• पंजाब : कोविड के सामुदायिक प्रसार की आशंकाओं और राज्य में महामारी का चरम दो महीने दूर होने के अनुमानों के बीच पंजाब के मुख्यमंत्री ने सप्ताहांत और सार्वजनिक अवकाश पर लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया, जिसमें ई-पास धारकों के लिए आवाजाही पर प्रतिबंध लागू रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुनिया भर में कोविड के मामलों में भारी बढ़ोतरी को देखते हुए ऐसे सख्त उपाय बेहद जरूरी हो गए हैं। उन्होंने कहा कि सख्त उपायों से महामारी के उच्च स्तर को जहां तक संभव होगा, टालने में मदद मिल सकती है। उन्होंने वैक्सीन या किसी तरह के उपचार के सामने आने की संभावनाएं नहीं होने का उल्लेख करते हुए कहा कि सख्त प्रोटोकॉल्स ही इस महामारी से लड़ने का एक मात्र रास्ता हैं।
• हिमाचल प्रदेश : मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने हिमकेयर और आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कोरोना के परीक्षण और उपचार की सुविधा उपलब्ध कराने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि राज्य के लगभग 5.69 लाख पात्र लोगों को तीन महीने की अवधि के लिए अग्रिम तौर पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन उपलब्ध कराई गई है, जिससे समाज के वंचित तबके को कोरोना महामारी के दौर में किसी तरह की असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए 44,000 नए मामलों की भी संस्तुति कर दी गई है।
• केरल : कन्नूर में एक व्यक्ति की मृत्यु के साथ केरल में कोविड से मृत्यु के मामले बढ़कर 19 हो गए। यह व्यक्ति 9 जून को मुंबई से लौटने के बाद से क्वारंटाइन में था। इसके अलावा प्रशासनिक अधिकारी त्रिशूर में सख्त पाबंदियां लगाने पर विचार कर रहे हैं, जहां संपर्क में आने से कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं। केरल उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने आज कोविड-19 महामारी के मद्देनजर बस परिचालकों को यात्रियों से बढ़े हुए किराये वसूलने की अनुमति देने वाले एक न्यायाधीश वाली बेंच के आदेश पर रोक लगा दी है। खाड़ी में कोविड-19 के चलते केरल के छह अन्य लोगों की मौत हो गई, जिससे विदेश में मरने वाले राज्य के लोगों की संख्या 215 तक पहुंच गई। कोविड-19 के चलते राज्य के बाहर केरल के लगभग 300 लोगों की मौत हो चुकी है। केरल में कल 83 नए पॉजिटिव मामले दर्ज किए गए और 1,258 मरीजों का फिलहाल उपचार चल रहा है।
• तमिलनाडु : उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार को ऑनलाइन या भौतिक  माध्यम से शराब की बिक्री के लिए रणनीति तैयार करने की अनुमति दे दी है। मद्रास उच्च न्यायालय ने विदेश में फंसे तमिलों के मामले में राज्य और केन्द्र सरकार को नोटिस जारी किया है। चेन्नई-चेंगलपत्तू सीमा पर वाहनों की जांच बढ़ा दी गई है, साथ ही वैध ई-पास को भी अनिवार्य कर दिया गया है। अफवाहों को खारिज करते हुए तमिलनाडु सरकार ने कहा कि चेन्नई में पूर्ण लॉकडाउन लागू नहीं किया जाएगा। कल 1,875 नए मामले सामने आए, 1,372 लोग स्वस्थ हो गए और 23 लोगों की मृत्यु हो गई। चेन्नई में कोरोना के 1,406 नए मामले सामने आए। कुल मामले : 38,716, सक्रिय मामले : 17,659, मृत्यु : 349, चेन्नई में सक्रिय मामलों की संख्या : 13,310।
• कर्नाटक : उच्च शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री डॉ. सी. एन. अस्वत नारायण ने कहा कि अनलॉक को पूरी तरह लागू किए जाने के बाद ही स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए परीक्षाएं कराई जाएंगी। वहीं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. के. सुधाकर ने कहा कि आईएलआई  मरीजों का अलग से परीक्षण किया जाएगा। कल 204 नए मामले दर्ज किए गए, 114 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया और तीन लोगों की मृत्यु हो गई। कुल पॉजिटिव मामले : 6,245, सक्रिय मामले : 3,195, मृत्यु : 72, स्वस्थ हुए : 2,976।
• आंध्र प्रदेश : एसीबी ने करोड़ों रुपये के ईएसआईसी घोटाले में लिप्तता के आरोप में श्रीकाकुलम जिले में पूर्व मंत्री और टीडीपी नेता के. अत्चन नायडू को गिरफ्तार कर लिया है। राज्य सरकार ने कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी के बीच चिकित्सकों और पैरामेडिकल कर्मचारियों की भर्ती का फैसला किया है। नियमित, संविदा और आउटसोर्सिंग के आधार पर 9,712 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। टीटीडी कर्मचारी के कोविड-19 जांच में पॉजिटिव पाए जाने के बाद तिरुपति में श्री गोविंद राजा स्वामी मंदिर को बंद कर दिया गया है। 11,775 नमूनों के परीक्षण के बाद पिछले 24 घंटों में 141 नए मामले सामने आए, 59 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया और किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई। कुल मामले : 4,402, सक्रिय मामले : 1,723, स्वस्थ हुए : 2,599, मृत्यु : 80।
• तेलंगाना : गांधी अस्पताल के जूनियर चिकित्सकों ने शुक्रवार को सशर्त अपनी हड़ताल को वापस ले लिया और तत्काल प्रभाव से अपने काम पर वापस लौट आए। अब तेलंगाना के सभी जिले कोरोना वायरस के चपेट में आ चुके हैं। संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 4,320 तक पहुंच गए, जिनमें से 2,162 सक्रिय मामले बने हुए हैं।
• अरुणाचल प्रदेश : अरुणाचल प्रदेश में अभी तक कोविड-19 के 13,479 परीक्षण हो चुके हैं। कुल मामले 67 हैं और सक्रिय मामलों की संख्या 63 बनी हुई है। अरुणाचल प्रदेश में लॉकडाउन के उल्लंघन के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 12,272 हो गई है। 624 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और 891 वाहन जब्त किए गए हैं। जुर्माने के रूप में 27 लाख रुपये वसूल किए गए हैं।
• मणिपुर : स्वास्थ्य मंत्री ने कैमजोन्ग और नोनी जिलों को दो एम्बुलेंस सौंप दी हैं। कोविड-19 मरीजों और संदिग्धों के परिवहन के लिए पीपीपी मॉडल के तहत इन एम्बुलेंस को खरीदा गया है।
• मिजोरम : मिजोरम के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अब चेन्नई से लौटने वाले सभी लोगों का कोविड-19 परीक्षण किया जाएगा। पड़ोसी राज्यों में चेन्नई से लौटने वाले कई लोगों के परीक्षण पॉजिटिव आने के मद्देनजर यह फैसला किया गया है।
• नागालैंड : गुवाहाटी उच्च न्यायालय की कोहिमा बेंच ने पेट्रोलियम उत्पादों पर कोविड-19 सेस लगाए जाने के फैसले के खिलाफ दायर पीआईएल के जवाब में प्रतिक्रिया देने के लिए नागालैंड सरकार को 3 सप्ताह का समय दिया है। दीफूपार, नागालैंड की पारम्परिक झोपड़ियां राज्य में लौटने वाले लोथा समुदाय के लोगों का इंतजार कर रही हैं। पारम्परिक नागा शैली में निर्मित इन झोपड़ियों में लोथा समुदाय के लगभग 15 लोग रुकेंगे।
• त्रिपुरा : मुख्यमंत्री ने वर्तमान में जारी कोविड-19 महामारी के बारे में विचार-विमर्श के लिए राज्य के उच्च अधिकारियों के साथ ही स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के साथ एक समीक्षा बैठक की।