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वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद को अधिसूचित किया
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की अध्यक्षता करेंगे
केन्द्र सरकार ने सतत आर्थिक विकास को संचालित करने और बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से देश में नवाचार और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण हेतु सरकार को आवश्यक सुझाव देने के लिए राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की संरचना को अधिसूचित किया है। इसके सदस्यों के नाम बाद में सूचित किए जाएंगे।
यह परिषद नागरिकों और खासकर छात्रों में नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने, अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों सहित पूरे देश में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ाने, उत्पादकता और दक्षता में सुधार लाने के लिए अनुसंधान एवं विकास के जरिए सृजनात्मक एवं अभिनव विचारों को मूल्यवान उत्पादों, प्रक्रियाओं या समाधान में बदलने में मदद करने और उद्योग में नवाचारों के लिए पर्यावरण का निर्माण करने में सुझाव देगी। यह सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार, सृजन को बढ़ावा, संरक्षण और बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यावसायीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नवाचार को सम्मिलित करने में सार्वजनिक संगठनों को मदद, विनियामक अनुपालन और लागत को कम करते हुए व्यापार शुरू करने, संचालित करने, विकसित करने और व्यापार बंद करने को आसान बनाने, स्टार्टअप्स के लिए पूंजी तक पहुंच को आसान बनाने, स्टार्टअप्स में घरेलू पूंजी के निवेश को प्रोत्सहित करने, भारतीय स्टार्टअप्स में निवेश के लिए वैश्विक पूंजी आकर्षित करने, मूल प्रमोटरों के साथ स्टार्टअप्स पर नियंत्रण बनाए रखने और भारतीय स्टार्टअप्स के लिए वैश्विक बाजार उपलब्ध कराने में भी सुझाव देगी।
राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की अध्यक्षता वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री करेंगे। इस परिषद में गैर-आधिकारिक सदस्य होंगे, जिन्हें केन्द्र सरकार सफल स्टार्टअप्स के संस्थापकों, भारत में कंपनी बनाने और उसे विकसित करने में अनुभवी व्यक्तियों, स्टार्टअप्स में निवेशकों के हितों का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम लोगों, इन्क्यूबेटरों एवं उत्प्रेरकों के हितों का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम लोगों और स्टार्टअप्स के हितधारकों के संघों एवं औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों जैसे विभिन्न वर्गों से नामांकित करेगी। स्टार्टअप्स सलाहकार परिषद के गैर आधिकारिक सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा।
संबंधित मंत्रियों/विभागों/संगठनों के नामित व्यक्ति जो भारत सरकार में संयुक्त सचिव के पद से नीचे का नहीं हो, परिषद के पदेन सदस्य होंगे। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के संयुक्त सचिव परिषद के संयोजक होंगे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों में एच1एन1 संक्रमण के संबंध में किए गए उपाय
(उच्चतम न्यायालय के 5 न्यायाधीश स्वाइन फ्लू की चपेट में हैं, जो एच1एन1 वायरस के कारण होता है। उच्चतम न्यायालय में स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा तत्काल निम्नलिखित एहतियाती उपाय किए गए हैं:-
· उच्चतम न्यायालय परिसर में सीजीएचएस की फर्स्ट ऐड पोस्ट  को मजबूत बनाया गया है।
· प्रोटोकॉल के अनुसार सभी न्यायाधीशों के लिए उपचार की व्यवस्था की गई है। न्यायाधीशों के संपर्क में आने वाले उनके परिवार के सदस्यों सहित सभी का रोगनिरोधी उपचार किया गया।
· सभी 5 न्यायाधीशों को घर में अलग रखा गया है। इनमें से 3 न्यायाधीशों ने अपना काम शुरू कर दिया है और 2 घर में निगरानी में हैं तथा स्वस्थ हो रहे हैं।
· अदालत कक्षों और रिहाइशी स्थानों की सफाई की गई है।
· सभी संबद्ध लोगों के बीच एहतियाती उपायों के संबंध में जागरूकता का प्रचार किया गया है।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय कल 26 फरवरी, 2020 को बार काउंसिल के कार्यालय में वकीलों और अन्य कर्मचारियों के लिए एच1एन1 स्वच्छता कार्यशाला करेगा।
हालांकि एच1एन1 एक मौसमी संक्रमण है, जो आमतौर से हर वर्ष दो बार  होता है। सभी से अनुरोध किया जाता है कि वह एहतियाती उपाय करें, जैसे खांसते समय अपनी नाक और मुंह को टिश्यू/रूमाल से ढंक कर रखे; अक्सर अपने हाथ साबुन और पानी से धोएं; भीड़भाड़ से बचें; आंखों, नाक अथवा मुंह को छूने से परहेज करें; यदि आपको कफ/खांसी-जुकाम है तो भीड़भाड़ वाली जगहों से दूर रहें; काफी पानी पीएं; अच्छी नींद सोएं। कोई भी लक्षण दिखाई देने पर तत्काल नजीदीकी सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा से संपर्क किया जा सकता है।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लॉकडाउन के कारण नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की अवधि बढ़ाई जाएगी
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में सचिव श्री आनंद कुमार ने एक ट्वीट में कहा है कि लॉकडाउन की अवधि और कार्य बल को दोबारा जुटाने के लिए आवश्यक समय को ध्यान में रखते हुए नवीकरणीय ऊर्जा की ऐसी सभी परियोजनाओं की अवधि का विस्तार किया जाएगा, जो कार्यान्वयन के अधीन हैं।
भारतीय प्रधान मंत्री ने मंगलवार आधी रात से 21 दिन के लिए देश भर में पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की थी, उन्होंने जोर देकर कहा "कोरोनोवायरस की श्रृंखला को तोड़ना बहुत आवश्यक है।" कोरोनावायरस फैलने से न केवल नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में उपयोग किए जाने वाले घटकों की आपूर्ति श्रृंखला में बाधा पहुंची है, बल्कि कार्यबल की उपलब्धता भी प्रभावित हुई है। इस संदर्भ में समय के विस्तार की घोषणा से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के सभी हितधारकों को बड़ी राहत मिलेगी।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू-कश्मीर के लिए व्यापक नागरिक संपर्क मंच मायगॉव लॉन्च किया
जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने केंद्र शासित प्रदेश में नागरिक जुड़ाव के विचार को आगे बढ़ाने और ‘‘सुशासन’’ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कल मायगॉव जम्मू-कश्मीर लॉन्च किया। जम्मू-कश्मीर मायगॉव शुरू करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश है।
जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव श्री अरुण कुमार मेहता, आईटी सचिव, जम्मू-कश्मीर, श्रीमती प्रेरणा पुरी, मायगॉव के सीईओ श्री अभिषेक सिंह और कई अन्य अधिकारी ऑनलाइन माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल हुए।
भारत के सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की दिशा में विचारों और मतों के स्वस्थ आदान-प्रदान के लिए एक इंटरफेस बनाकर सरकार को आम आदमी के करीब लाने के विचार के साथ, 26 जुलाई 2014 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मायगॉव की शुरुआत की थी।
आज, मायगॉव के 2.29 करोड़ से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता- मायगॉव साथी हैं, जो मायगॉव के साथ सक्रिय रूप से जुड़े हैं और विभिन्न नीतिगत मुद्दों पर अपने विचार और सुझाव साझा करते हैं, और प्रतिज्ञाओं, प्रश्नोत्तरी और प्रतियोगिताओं में भी भाग लेते हैं।
मायगॉव सोशल मीडिया के सकारात्मक उपयोग को बढ़ावा देने में सक्षम रहा है, और देश भर में बदलाव लाने वाले उन लोगों और गुमनाम नायकों की पहचान करता है जो चुपचाप समाज में योगदान दे रहे हैं।
समय पर और प्रामाणिक जानकारी का प्रसार भी मायगॉव की विशेषता रही है। कोविड-19 प्रसार को लेकर के अपने प्रभावी अभियान के साथ मायगॉव इस कठिन समय के दौरान नागरिकों के लिए सूचना का एक विश्वसनीय स्रोत बनकर उभरा है।
सहभागी शासन के विचार को आगे बढ़ाते हुए, मायगॉव ने मायगॉव राज्य संस्करणों के कार्यान्वयन की शुरुआत की और 15 राज्यों - हरियाणा, महाराष्ट्र, असम, मध्य प्रदेश, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के लिए सफलतापूर्वक इन्हें लागू किए हैं।
मायगॉव जम्मू-कश्मीर कल लॉन्च किया गया, जो मायगॉव की सात वर्षों से अधिक की यात्रा में 16वां मायगॉव इंस्टांस है और किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के लिए पहला मायगॉव इंस्टांस है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
‘इफ्फीलॉयड-योर नेवर एंडिंग रील’ का चौथा अंक आपके लिए पेश है
हम आईएफएफआई के 52वें संस्करण के चौथे दिन में प्रवेश कर रहे हैं, और ऐसे में हम आपके लिए समारोह के पिछले दिन की मुख्य बातें पेश कर रहे हैं।
‘इफ्फीलॉयड-योर नेवर एंडिंग रील’ का चौथा अंक देखें।
यहां पढ़ें।
यदि आप ने पिछले अंक नहीं देखे हैं, तो यहां पिछले अंक हैं:
- अंक 1
- अंक 2
- अंक 3
इफ्फीलॉयड खास क्यों है
भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव  का हर संस्करण हमें सर्वश्रेष्ठ भारतीय और विश्व सिनेमा का एक कुशलता से तैयार किया गया संग्रह दिखाता है। इस सुंदरता की चौड़ाई और गहराई को बेहतर ढंग से सामने लाने के लिए, फिल्मों की कहानियों और उन्हें बनाने वाले लोगों को बेहतर ढंग से प्रदर्शित करने के लिए, पत्र सूचना कार्यालय  ने एक दैनिक आईएफएफआई न्यूजलेटर इफ्फीलॉयड पेश किया है, जो आपकी सिनेमाई प्रेरणा की कभी न खत्म होने वाली कहानी है। न्यूजलेटर भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 52वें संस्करण की अवधि, यानी 20 से 28 नवंबर, 2021 के दौरान जारी किया जा रहा है।
न्यूजलेटर महोत्सव पर भारत सरकार के अन्य आधिकारिक संचार का पूरक है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
भूजल ने हिमालयी स्लिप और जलवायु को प्रभावित किया
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्थान, भारतीय भू-चुम्बकत्व संस्थान   के शोधकर्ताओं ने भूजल में मौसमी बदलावों के आधार पर शक्तिशाली हिमालय को घटते हुए पाया। चूंकि हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप में जलवायु को प्रभावित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग  द्वारा वित्त पोषित अध्ययन से यह समझने में मदद मिलेगी कि जल-विज्ञान किस प्रकार जलवायु को प्रभावित करता है।
हिमालय की तलहटी और भारत-गंगा का मैदानी भाग डूब रहा है, क्योंकि इसके समीपवर्ती क्षेत्र भूस्खलन या महाद्वीपीय बहाव से जुड़ी गतिविधि के कारण बढ़ रहे हैं। जर्नल ऑफ जियोफिजिकल रिसर्च में प्रकाशित नए अध्ययन से पता चलता है कि सामान्य कारणों के अलावा, भूजल में मौसमी बदलाव के साथ उत्थान पाया जाता है। पानी एक चिकनाई एजेंट के रूप में कार्य करता है, और इसलिए जब शुष्क मौसम में पानी होता है, तो इस क्षेत्र में फिसलन की दर कम हो जाती है।
अब तक किसी ने भी जल-विज्ञान संबंधी दृष्टिकोण से बढ़ते हिमालय को नहीं देखा है। प्रो सुनील सुकुमारन के दिशा-निर्देश में अपनी पीएचडी के लिए कार्यरत अजीत साजी इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उन्होंने इस अभिनव प्रिज्म के माध्यम से इस गतिविधि को देखा। पानी के भंडारण और सतह भार में भिन्नताएं पाई जाती हैं, जिसके कारण मौजूदा वैश्विक मॉडलों के इस्तेमाल से इन्हें निर्धारित करने के लिए काफी मुश्किल हैं।
हिमालय में, ग्लेशियरों से मौसमी पानी के साथ-साथ मानसून की वर्षा, क्रस्ट की विकृति और इससे जुड़ी भूकंपीयता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भू-जल में कमी की दर भूजल की खपत के साथ जुड़ी हुई है।
शोधकर्ताओं ने ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम  और ग्रेविटी रिकवरी एंड क्लाइमेट एक्सपेरिमेंट  डेटा का एक साथ उपयोग किया है, जिससे उनके लिए हाइड्रोलॉजिकल द्रव्यमान की विविधताओं को निर्धारित करना संभव हो गया है। 2002 में अमेरिका द्वारा लॉन्च किए गए ग्रेस के उपग्रह, महाद्वीपों पर पानी और बर्फ के भंडार में बदलाव की निगरानी करते हैं। इससे आईआईजी टीम के लिए स्थलीय जल-विज्ञान का अध्ययन करना संभव हो पाया।
एक जीपीएस और ग्रेस उपग्रह के परिदृश्य में अध्ययन क्षेत्र का एक योजनाबद्ध चित्रण
अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार, संयुक्त जीपीएस और ग्रेस डेटा उप-सतह में 12 प्रतिशत की कमी होने का संकेत देता है। यह स्लिप बताता है कि फूट तथा हैंगिंग वाल के सापेक्ष कितनी तेजी से खिसकता है। यह स्लिप मुख्य हिमालयी दबाव   में होती है, जो हाइड्रोलॉजिकल विविधताओं और मानवीय गतिविधियों के कारण होती है।
रक्षा मंत्रालय
बाड़मेर में वायुसेना का वाहन सड़क हादसे का शिकार
राजस्थान के बाड़मेर में भारतीय वायुसेना का एक वाहन 21 अगस्त, 2019 को सुबह 10:15 बजे हादसे का शिकार हो गया। इस वाहन में भारतीय वायुसेना के छह कर्मचारी सवार थे। इस हादसे में कॉर्पल जीएस रावत, नॉन कॉम्बैटेंट  अशोक कुमार और नॉन कॉम्बैटेंट  एल शेरपा कुमार बहुत गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं, गंभीर रूप से घायल सार्जेंट मणि राम और नॉन कॉम्बैटेंट  अरुण कुमार को एयरलिफ्ट कर जोधपुर स्थित सैन्य अस्पताल पहुंचाया गया है। वहीं हादसे में मामूली रूप से जख्मी हुए कॉर्पल प्रसाद का बाड़मेर के सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। भारतीय वायुसेना ने हादसे में मारे गए वायुसैनिकों के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। वायुसेना के अधिकारियों ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं।
रक्षा मंत्रालय
रक्षामंत्री श्री राजनाथ सिंह ने स्वच्छता पर विशेष अभियान 2.0 की प्रगति का निरीक्षण किया
रक्षा मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता पर विशेष अभियान 2.0 की प्रगति की निगरानी के अंतर्गत रक्षामंत्री श्री राजनाथ सिंह ने दिनांक 4 अक्टूबर, 2022 को नई दिल्ली में साउथ ब्लॉक परिसर का निरीक्षण किया। उन्होंने रक्षा मंत्रालय और स्वच्छता कर्मचारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई और परिसर को साफ-सुथरा रखने में उनके सराहनीय प्रयासों के लिए स्वच्छता वीरों को सम्मानित किया।
रक्षामंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया स्वच्छता अभियान देश के कोने-कोने तक ले जाकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन में तब्दील हो गया है। पहले के समय की तुलना में देश में आज शहरों और गाँवों में स्वच्छता आंदोलन के शुभारंभ के बाद से अधिक स्वच्छ हैं, जिसने लोगों में जागरूकता बढ़ाई है।
रक्षा मंत्रालय का विशेष अभियान 2.0 दिनांक 2 अक्टूबर, 2022 से दिनांक 31 अक्टूबर, 2022 तक मंत्रालय के तहत फील्ड / बाहरी कार्यालयों पर ध्यान देते हुए चलाया जा रहा है। अंतरिक्ष प्रबंधन और कार्य स्थल के अनुभव को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। सार्वजनिक इंटरफेस और सेवा वितरण के लिए जिम्मेदार कार्यालयों को वरीयता दी जाती है।
स्वच्छता पर विशेष अभियान 1.0 के दौरान रिकॉर्ड संख्या में 44276 फाइलों की समीक्षा की गई और रक्षा मंत्रालय में 16696 फाइलों को हटा दिया गया। अभियान के दौरान 833 आउटडोर स्वच्छता अभियान चलाए गए, 187790 वर्ग फुट जगह खाली की गई और कार्यालय के कबाड़ की बिक्री से 2.09 करोड़ का राजस्व अर्जित किया गया ।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 19 जून को प्रगति मैदान एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना राष्ट्र को समर्पित करेंगे
मुख्य सुरंग और पांच अंडरपास समर्पित किए जाएंगे
यह प्रगति मैदान पुनर्विकास परियोजना का एक अभिन्न अंग है
यह कॉरिडोर वाहनों की परेशानी मुक्त आवाजाही सुनिश्चित करने के साथ ही भैरों मार्ग के यातायात भार को कम करेगा
यह परियोजना शहरी बुनियादी ढांचे को बदलने के माध्यम से जीवन को आसान बनाने की दिशा में एक और कदम है
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी रविवार 19 जून, 2022 को सुबह 10:30 बजे प्रगति मैदान एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना की मुख्य सुरंग और पांच अंडरपास राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस अवसर पर वह सभा को भी संबोधित करेंगे। यह एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना प्रगति मैदान पुनर्विकास परियोजना का एक अभिन्न अंग है।
पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित इस प्रगति मैदान इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना को 920 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बनाया गया है। इसका उद्देश्य प्रगति मैदान में विकसित किए जा रहे नए विश्व स्तरीय प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर तक परेशानी मुक्त और सुगम पहुंच प्रदान करना है,जिससे प्रगति मैदान में होने वाले कार्यक्रमों में प्रदर्शकों और आगंतुकों की आसानी से भागीदारी हो सके।
हालांकि इस परियोजना का प्रभाव प्रगति मैदान से बहुत आगे का होगा क्योंकि यह वाहनों की परेशानी मुक्त आवाजाही सुनिश्चित करेगा और जिससे यात्रियों के समय और आवाजाही पर आने वाली लागत को काफी हद तक कम करने में मदद मिलेगी। यह शहरी बुनियादी ढांचे को बदलने के माध्यम से लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए सरकार की व्यापक दृष्टि का हिस्सा है।
मुख्य सुरंग प्रगति मैदान से गुजरने वाली पुराना किला रोड के माध्यम से रिंग रोड को इंडिया गेट से जोड़ती है। छह लेन में इस विभाजित सुरंग के कई उद्देश्य हैं, जिसमें प्रगति मैदान की विशाल बेसमेंट पार्किंग तक पहुंच शामिल है। इस सुरंग का एक अनूठा घटक यह है कि पार्किंग स्थल के दोनों ओर से यातायात की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए मुख्य सुरंग सड़क के नीचे दो क्रॉस सुरंगों का निर्माण किया गया है। यह सुरंग स्मार्ट फायर प्रबंधन, आधुनिक वेंटिलेशन और स्वचालित जल निकासी, डिजिटल रूप से नियंत्रित सीसीटीवी और सार्वजनिक घोषणा प्रणाली जैसे यातायात की सुचारू आवाजाही के लिए नवीनतम वैश्विक मानक सुविधाओं से लैस है। लंबे समय से प्रतीक्षित यह सुरंग भैरों मार्ग के लिए एक वैकल्पिक मार्ग के रूप में काम करेगी जिस पर इस समय जो अपनी वहन क्षमता बहुत अधिक दवाब बना हुआ है और इससे भैरों मार्ग पर चलने वाले आधे से अधिक यातायात भार के कम हो जाने की उम्मीद है।
इस सुरंग के साथ-साथ छह अंडरपास भी होंगे जिसमे चार मथुरा रोड पर, एक भैरों मार्ग पर तथा एक रिंग रोड और भैरों मार्ग के चौराहे पर होगा ।
शिक्षा मंत्रालय
भारत और सिंगापुर शिक्षा एवं कौशल विकास के क्षेत्रों में मजबूत संबंधों के साथ स्वाभाविक सहयोगी हैं - श्री धर्मेंद्र प्रधान
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने सिंगापुर के नानयांग प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की
मुख्य बिंदु:
- नवाचार को लोकतांत्रिक बनाने, उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और युवाओं के लिए अवसर पैदा करने पर ध्यान देते हुए शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा हुई।
केन्द्रीय शिक्षा तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज सिंगापुर उच्चायोग की प्रथम सचिव सुश्री अमांडा क्वेक के नेतृत्व में सिंगापुर के नानयांग प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। उन्होंने नवाचार को लोकतांत्रिक बनाने, उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और युवाओं के लिए अवसर पैदा करने पर ध्यान देते हुए शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की।
बैठक के दौरान, श्री प्रधान ने कहा कि भारत और सिंगापुर शिक्षा एवं कौशल विकास के क्षेत्रों में मजबूत संबंधों के साथ स्वाभाविक सहयोगी हैं। उन्होंने कहा कि हम अकादमिक जगत और उद्योग की भागीदारी के साथ परस्पर सहयोग बढ़ाने के लिए तत्पर हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
विश्व स्वास्थ्य दिवस पर प्रधानमंत्री का संदेश
विश्व स्वास्थ्य दिवस पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के संदेश का पाठ निम्नलिखित है।
"भारत सरकार आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री जनऔषधि योजना सहित कई उपाय कर रही है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि लोगों को उच्च गुणवत्ता और सस्ती स्वास्थ्य सेवा प्राप्त हो सके। भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भी चला रहा है।
आइए, विश्व स्वास्थ्य दिवस पर, हम कोविड-19 से लड़ने पर ध्यान केंद्रित करें, जिसमें मास्क पहनना, नियमित रूप से हाथ धोना और अन्य प्रोटोकॉल का पालन करना शामिल है।
साथ ही इम्युनिटी को बूस्ट करने और फिट रहने के लिए सभी संभव कदम उठाएं।
विश्व स्वास्थ्य दिवस हमारे ग्रह को स्वस्थ रखने के लिए दिन रात काम करने वाले सभी लोगों के प्रति हमारी कृतज्ञता और प्रशंसा को पुनः व्यक्त करने का दिन है। यह स्वास्थ्य सेवा में अनुसंधान और नवाचार का समर्थन करने की हमारी प्रतिबद्धता को दोहराता है।"
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
दैनिक नए मामलों में 69% का योगदान आठ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों अर्थात् महाराष्ट्र, दिल्ली, केरल, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और छत्तीसगढ़ से हो रहा है
प्रति दस लाख जनसंख्या पर जांच के आंकड़े ने एक लाख को पार किया
23 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों राष्ट्रीय औसत की तुलना में प्रति दस लाख जनसंख्या पर जांच के बेहतर परिणाम
भारत में सक्रिय मामलों की संख्या आज 4,54,940 रही है। भारत के कुल पुष्टि वाले मामलों में सक्रिय मामलों का वर्तमान योगदान 4.87% है।
देश में पिछले 24 घंटों में कोविड के 41,322 नए मामलों की पुष्टि कि गई है।
दैनिक नए मामलों के 69.04% का योगदान आठ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों अर्थात् महाराष्ट्र, दिल्ली, केरल, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और छत्तीसगढ़ द्वारा किया गया है।
महाराष्ट्र 6,185 नये कोविड मामलों के साथ शीर्ष पर है। दिल्ली में 5,482 मामले दर्ज किए गए हैं जबकि इसके बाद केरल में 3,966 नये मामले दर्ज किए गए हैं।
प्रति दस लाख आबादी पर जांच ने आज 1 लाख का आंकड़ा पार कर लिया है। भारत में प्रति दस लाख जनसंख्या पर जांच की स्थिति 100,159.7 है।
पिछले 24 घंटों में की गई 11,57,605 जांच के साथ, संचयी जांच 13.82 करोड़  हैं
जांच के मामलें में निरंतर की जा रही प्रगति ने कुल मामलों के तेजी से सामने आने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देश में 1175 सरकारी प्रयोगशालाओं और 986 निजी प्रयोगशालाओं सहित 2,161 जांच प्रयोगशालाओं के साथ, दैनिक जांच क्षमता में पर्याप्त रूप से वृद्धि हुई है।
23 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों राष्ट्रीय औसत की तुलना में प्रति दस लाख जनसंख्या पर जांच के बेहतर परिणाम है।
13 राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में राष्ट्रीय औसत की तुलना में प्रति दस लाख जनसंख्या पर जांच की संख्या कम हैं।
भारत में स्वस्थ हुए कुल मामलें 87.59 लाख  हैं। स्वस्थ मामलों की राष्ट्रीय दर आज 93.68% है।
देश में पिछले 24 घंटों में 41,452 रोगी स्वस्थ हुए।
10 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 76.55% नए मामलें सामने आये हैं।
दिल्ली में एक दिन में अधिकतम 5,937 रोगियों के स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दी गई है। केरल में 4,544 लोग और इसके बाद महाराष्ट्र में 4,089 लोग स्वस्थ हुए हैं।
दस राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 78.35% के साथ पिछले 24 घंटों में 485 मृत्यु के मामलों दर्ज किये गए है।
दिल्ली में सबसे ज्यादा 98 मृत्यु दर्ज की गई है। इसके बाद महाराष्ट्र में 85 और पश्चिम बंगाल में 46 मृत्यु दर्ज की गई है।
संस्कृति मंत्रालय
श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की छठी बैठक की अध्यक्षता की
संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री  श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की छठी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में ब्राजील संघीय गणराज्य, रूसी संघ, भारत गणराज्य, चीन जनवादी गणराज्य और दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के संस्कृति मंत्रालयों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
बैठक के दौरान सांस्कृतिक तालमेल के संबंध एवं सामंजस्य विषय के तहत ब्रिक्स देशों के बीच सांस्कृतिक गतिविधियों की प्रगति एवं विस्तार के बारे में चर्चा की गई।
संस्कृति राज्य मंत्री ने बैठक के प्रतिभागियों को संबोधित किया और ब्रिक्स के तहत सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत के दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया।
पिछले डेढ़ साल से दुनिया जिस कोविड-19 के प्रकोप का सामना कर रही है उसका उल्लेख करते हुए संस्कृति राज्य मंत्री ने सांस्कृतिक आयाम सहित जीवन के सभी क्षेत्रों पर इस वैश्विक महामारी के प्रतिकूल प्रभावों के बारे में चिंता जताई। उन्होंने मौजूदा परिस्थितियों में डिजिटल तकनीकों के उपयोग और इसकी स्वीकार्यता के बारे में बताया।
मंत्री ने ब्रिक्स देशों के बीच मूर्त एवं अमूर्त विरासत के ज्ञान पर सांस्कृतिक अनुभवों के ऑनलाइन आदान-प्रदान के क्षेत्र में सहयोग पर जोर दिया। उन्होंने जीवंत अंतरराष्ट्रीय मानवीय संवाद स्थापित करने के लिए संस्कृति की भूमिका के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने संग्रहालय, कला, थिएटर आदि के क्षेत्र में ऑनलाइन सांस्कृतिक गतिविधियों के संचालन के लिए ब्रिक्स देशों के सांस्कृतिक संगठनों के प्रयासों की सराहना की। मंत्री ने हमारी पांडुलिपियों में निहित जानकारी के अमूल्य खजाने का उपयोग करने की मंशा से प्राचीन पांडुलिपियों के संरक्षण, परिरक्षण एवं डिजिटलीकरण के क्षेत्र में ब्रिक्स गठबंधन की स्थापना करने का प्रस्ताव रखा।
श्री पटेल ने मौजूदा यूनेस्को कॉन्वेंशन के अनुपालन के साथ-साथ ब्रिक्स ढांचे के तहत पारस्परिक सहायता एवं समर्थन के जरिये हमारी मूर्त एवं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने पर जश्न की शुरुआत के ऐतिहासिक अवसर के बारे में भी बताया। मार्च 2021 में 'आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम' के तहत इसकी शुरुआत हुई थी।
श्री पटेल ने ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए भारत के विषय 'ब्रिक्स@15: ब्रिक्स सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने के संदर्भ में निरंतरता, समेकन एवं जागृति के लिए इंट्रा-ब्रिक्स सहयोग' के औचित्य का भी उल्लेख किया।
बैठक की घोषणा में संग्रहालय, कला दीर्घा, थिएटर, पुस्तकालयों के क्षेत्र में ब्रिक्स देशों के बीच सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत एवं बेहतर करने और वैश्विक महामारी जैसी परिस्थितियों के प्रतिकूल प्रभाव से निपटने के लिए ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित करने में आधुनिक तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देने पर सहमति व्यक्त की गई थी।
बैठक के अंत में ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की छठी बैठक की घोषणा पर सदस्य देशों के सभी प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
श्री सर्बानंद सोनोवाल ने मोदी सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए सामाजिक न्याय प्रदान करने के प्रयासों को रेखांकित किया, सरकार के लाभार्थियों के साथ बातचीत की
मोदी सरकार में सेवा से लैस सुशासन लोगों के कल्याण के मूल में है
केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन एवं जलमार्ग और आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने विभिन्न सरकारी कल्याण योजनाओं के लाभार्थियों के साथ बातचीत की। इसके साथ ही वे आज विशाखापत्तनम से वर्चुअल तरीके से गरीब कल्याण सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री ने लाभार्थियों के साथ बातचीत की और उनकी प्रेरणा की कहानियां सुनीं जो नए भारत में बदलाव का प्रतीक बन गई हैं।
इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री सोनोवाल ने कहा- “हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत एक वैश्विक महाशक्ति बन रहा है। इस परिवर्तन की नींव में सरकार द्वारा हमारे देश के सबसे जरूरतमंद नागरिक को प्रदान किया गया ऐतिहासिक सामाजिक न्याय है। इसने हमें एक आत्म-निर्भर भारत की ओर धीरे-धीरे लेकिन स्थिर रूप से बढ़ने और एक न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करने में मदद की है।”
गरीब कल्याण सम्मेलन को सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जनता से प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करने के लिए जनता के साथ सीधे निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच संवाद के लिए डिज़ाइन किया गया था।
आंध्र प्रदेश के लोगों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए केंद्रीय मंत्री श्री सोनोवाल ने कहा- "आंध्र प्रदेश के लोग बहुत मेहनती हैं और आपका राज्य संभावनाओं से भरा है। इसे मोदी जी ने पहचाना है। हमें आत्म-निर्भर भारत विकसित करने के लिए हमारे नेता द्वारा दिए गए स्पष्ट आह्वान पर ध्यान देना चाहिए। उनके नेतृत्व में, यह विज़न वास्तविकता में बदल जाएगी। श्री सोनोवाल ने कहा कि हमें आंध्र प्रदेश को देश के सर्वश्रेष्ठ राज्यों में से एक के रूप में विकसित करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए।