ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वित्त मंत्रालय
5.22 प्रतिशत जीएस 2025' की बिक्री  के लिए नीलामी, ‘6.19 प्रतिशत जीएस 2034' की बिक्री  के लिए नीलामी और 7.16 प्रतिशत जीएस 2050’ की बिक्री  के लिए नीलामी
भारत सरकार ने  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 12,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए 5.22 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2025’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 11,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '6.19 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2034’ और  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 7,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '7.16 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2050’ की बिक्री  करने की घोषणा की है। भारत सरकार के पास उपर्युक्त प्रतिभूतियों में से किसी एक या उससे अधिक प्रतिभूतियों के सापेक्ष 2000 करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त अभिदान को बनाए रखने का विकल्प होगा। ये नीलामियां विविध मूल्य विधि का उपयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुम्बई द्वारा 21अगस्त, 2020  को संचालित की जाएंगी।
स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी हेतु प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सोल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 21 अगस्त, 2020 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियों के परिणाम की घोषणा 21 अगस्त, 2020  को की जाएगी और सफल बोलीदाताओें द्वारा भुगतान 24 अगस्त, 2020  को किया जाएगा।
ये स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित परिपत्र संख्या आरबीआई /2018-19/25, दिनांक 24 जुलाई, 2018, के तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब निर्गमित लेन-देन” संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार “कब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने ब्रिजवाटर एसोसिएट्स के सह-संस्थापक श्री रे डेलियो के साथ बैठक की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज अमेरिका के न्यूयॉर्क में अमेरिकी निवेशक, लेखक और हेज फंड, ब्रिजवाटर एसोसिएट्स के सह-संस्थापक श्री रे डेलियो से मुलाकात की।
श्री डेलियो के साथ अपने वार्तालाप में, प्रधानमंत्री ने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए सुधारों का उल्लेख किया जिसमें अनुपालन बोझ को कम करना और बड़ी संख्या में कानूनी प्रावधानों को गैर-अपराधीकरण की श्रेणी में लाना शामिल है। प्रधानमंत्री ने श्री डेलियो को भारत में और निवेश करने के लिए भी आमंत्रित किया।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
मई,2021 के लिए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के त्वरित अनुमान और उपयोग-आधारित सूचकांक 
औद्योगिक उत्पादन सूचकांक  का त्वरित अनुमान हर माह की 12 तारीख  को छह सप्ताह के अंतराल के साथ जारी किया जाता है और स्रोत एजेंसियों से प्राप्त आंकड़ों के साथ इसे संकलित किया जाता है और एजेंसियां इस डेटा को उत्पादक कारखानों/प्रतिष्ठानों से प्राप्त करती हैं।
2. मई, 2021 के माह में, 2011-12 आधार के साथ औद्योगिक उत्पादन सूचकांक  का त्वरित अनुमान 1116.6. रहा है। मई, 2021 महीने में खनन, विनिर्माण और बिजली क्षेत्रों के लिए औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक क्रमशः 108.0, 113.5 और 161.9 पर रहे हैं। त्वरित अनुमान आईआईपी की संशोधन नीति के अनुसार बाद में संशोधित होकर जारी होंगे।
3. मई, 2021 के महीने के लिए, उपयोग आधारित वर्गीकरण के अनुसार, सूचकांक प्राथमिक वस्तुओं के लिए 122.7, पूंजीगत वस्तुओं के लिए 65.6 मध्यवर्ती वस्तुओं के लिए 129.9 और बुनियादी ढांचे/निर्माण सामग्री के लिए 129.8 पर रहा है। इसके अतिरिक्त,मई, 2021 के महीने में टिकाऊ वस्तु और गैर-टिकाऊ वस्तु के लिए सूचकांक क्रमशः 78.7 और 136.4 पर रहा है।
4. क्षेत्रीय स्तर पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के त्वरित अनुमान, राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण  के 2-अंकीय स्तर और उपयोग आधारित वर्गीकरण द्वारा मई के महीने में क्रमशः विवरण I,IIऔर III के विवरण दिए गए हैं। उपयोगकर्ताओं को विनिर्माण क्षेत्र में परिवर्तनों की सराहना करने के लिए उद्योग समूहों द्वारा मई 2020 से एक अतिरिक्त विवरण IV  दिया गया है,जो कि उद्योग समूहों द्वारा पिछले 12 महीने से दिया गया है।
6. मई,2021के आईआईपी के त्वरित अनुमानों के साथ,स्रोत एजेंसियों से प्राप्त अद्यतन आंकड़ों के आलोक में मई 2021 के सूचकांकों का भी पहला संशोधन कर दिया गया है और अप्रैल 2021 के सूचकांकों का भी अंतिम संशोधन कर दिया गया है। मई, 2021के त्वरित अनुमानों, अप्रैल, 2021 के लिए पहला संशोधन और फरवरी 2021 के लिए अंतिम पुनरीक्षण को क्रमश: 87 प्रतिशत, 92 और 94 प्रतिशत की भारित प्रतिक्रिया दर पर किया गया है।
7. जून 2021के लिए सूचकांक गुरुवार,12अगस्त, 2021को जारी किया जाएगा।
नोट:-
1. यह प्रेस विज्ञप्ति सूचना मंत्रालय की वेबसाइट –http://www.mospi.nic.in पर भी उपलब्ध है।
2. हिंदी में प्रेस विज्ञप्ति इस प्रकार है: यह http://mospi.nic.in/hi पर भी उपलब्ध होगी।
औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के आकड़ों के विवरण के लिए यहां क्लिक करें।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने भारोत्तोलक पी. गुरुराजा को राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारोत्तोलक पी. गुरुराजा को राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा:
‘पी. गुरुराजा की शानदार उपलब्धि से अत्यंत प्रसन्न हूं! राष्ट्रमंडल खेल में कांस्य पदक जीतने पर उन्हें बधाई। उन्होंने अद्भुत ताकत के साथ-साथ दृढ़ संकल्प दिखाया। मैं उनकी खेल यात्रा में और भी अधिक शानदार उपलब्धियां हासिल करने की कामना करता हूं।’
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
केन्द्रीय मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि भारतीय वैज्ञानिकों ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है
‘भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और विज्ञान की भूमिका’ पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में विज्ञान संचारक, शिक्षक और वैज्ञानिक औपनिवेशिक भारत में विज्ञान की भूमिका के बारे में विचार-विमर्श कर रहे हैं
केन्द्रीय पृथ्वी विज्ञान और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री  डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि भारतीय वैज्ञानिकों ने न केवल देश की स्वतंत्रता प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बल्कि देश के विकास में भी वे लगातार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। डॉ. जितेन्द्र सिंह ‘भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और विज्ञान की भूमिका’ विषय पर आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे।
उन्होंने यह भी कहा कि भारत की पराधीनता औपनिवेशिक वैज्ञानिक योजनाओं के माध्यम से तैयार की गई थी, और देश ने अपनी स्वतंत्रता भी भारतीय वैज्ञानिक योजनाओं के माध्यम से ही अर्जित की है। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वैज्ञानिकों की भूमिका के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी और कहा कि जो लोग विज्ञान में शामिल नहीं थे उन्होंने भी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने के लिए वैज्ञानिक साधनों का उपयोग किया था। उन्होंने उदाहरण दिया कि सबसे बड़े महान वैज्ञानिक योद्धा कोई और नहीं बल्कि महात्मा गांधी ही थे और उनका अहिंसा और सत्याग्रह ब्रिटिश शासन का वैज्ञानिक प्रतिरोध ही था। डॉ. जितेन्द्र सिंह ने सर जे.सी. बोस की जयंती के अवसर पर उनके योगदान का भी स्मरण किया।
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुम्बई के प्रोफेसर बी.एन. जगताप ने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान विज्ञान, विकास, जागृति और स्वतंत्रता के लिए एक बड़ा साधन था। उन्होंने कहा कि हमें अपने वैज्ञानिकों के योगदान पर चिंतन करने की आवश्यकता है। प्रोफेसर जगताप ने जोर देकर कहा कि औपनिवेशिक काल के दौरान सीमित संसाधनों के साथ विज्ञान का अभ्यास करना बहुत चुनौतीपूर्ण काम था लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसे प्रतिकूल समय में भी कई संस्थान बनाए हैं। वे उन्हें दूरदर्शी मानते हैं जो भविष्य की जरूरतों को समझ सके।
मंगलवार को संपन्न हुए इस कार्यक्रम में श्री जयंत सहस्रबुद्धे ने एक आउटरीच व्याख्यान दिया था। उन्होंने पणजी, गोवा में आगामी भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव  2021 के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि इस साल आईआईएसएफ की परिकल्पना प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के लिए साझा किए गए पांच उद्देश्यों के आधार पर की गई है। आईआईएसएफ 2021 उन पांच उद्देश्यों को दर्शाता है जिनमें हमारा स्वतंत्रता आंदोलन, बेहतर भविष्य की कल्पनाएं, पिछले 75 वर्षों की उपलब्धियां, भविष्य के लिए योजना और शपथ शामिल हैं।
डॉ. रंजना अग्रवाल, निदेशक, सीएसआईआर- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च  ने कहा कि यह सम्मेलन आजादी के अमृत महोत्सव को अलग तरीके से मनाने का एक प्रयास है क्योंकि यह स्वतंत्रता आंदोलन में वैज्ञानिकों की भूमिका पर केन्द्रित है। इस आयोजन के लिए 1500 से अधिक प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया है और लगभग 250 सारांश, कविताएं और वैज्ञानिक लेख प्राप्त हुए हैं।
विज्ञान प्रसार के निदेशक डॉ. नकुल पाराशर ने धन्यवाद प्रस्ताव किया। सीएसआईआर-एनआईएससीपीआर, विज्ञान प्रसार और विज्ञान भारती संयुक्त रूप से सीएसआईआर-राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला  सभागार से हाइब्रिड मोड में विज्ञान संचारकों और शिक्षकों के दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन को संयुक्त रूप से आयोजन कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने बाराबंकी में हुये सड़क हादसे पर दुख व्यक्त किया
राष्ट्रीय राहत कोष से मुआवजे की घोषणा भी की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तरप्रदेश के बाराबंकी में हुये सड़क हादसे पर दुख व्यक्त किया है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहाः
“यूपी के बाराबंकी में हुए सड़क हादसे की खबर से बहुत दुखी हूं। शोकाकुल परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। अभी सीएम योगी जी से भी बात हुई है। सभी घायल साथियों के उचित उपचार की व्यवस्था की जा रही है।”
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मृतकों के करीबी रिश्तेदारों को दो-दो लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की।
प्रधानमंत्री कार्यालय के ट्वीट में कहा गया है, “प्रधानमंत्री @narendramodi ने घोषणा की है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से बाराबंकी की दुखद दुर्घटना में अपनी जान गंवाने वालों के करीबी रिश्तेदारों को दो-दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जायेगी। घायलों को 50-50 हजार रुपये दिये जायेंगे।”
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
वित्त वर्ष 2018-19 के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम के बीच समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हुए
समाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने कल  वित्त वर्ष 2018-19 के लिए भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम  के साथ एक समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए। इसमें देश में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए इस वर्ष में हासिल होने वाले प्रमुख लक्ष्य शामिल हैं। समझौता ज्ञापन पर दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग  की सचिव श्रीमती शकुंतला डी गैमलिन और भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम  के सीएमडी श्री डी.आर. सरीन ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर डीईपीडब्ल्यूडी के संयुक्त सचिव डॉ प्रबोध सेठ और डीईपीडब्ल्यूडी की संयुक्त सचिव श्रीमती डॉली चक्रवर्ती भी मौजूद थीं।
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग मुख्य रूप से दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए कार्य करने के साथ-साथ दिव्यांगजनों से संबंधित मामलों के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है, जिसमें विकलांगता क्षेत्र में विभिन्न हितधारकों, जैसे- संबंधित केंद्रीय मंत्रालय, राज्य/संघ शासित प्रदेश, एनजीओ के बीच आपसी तालमेल को सुनिश्चित करना शामिल है। विभाग का उद्देश्य एक समावेशी समाज का निर्माण करना है, जिसमें दिव्यांगजनों के विकास के लिए समान अवसर प्रदान किए जाएं ताकि वे सम्मानित और सुरक्षित जीवन-यापन कर सकें।
एलिम्को सार्वजनिक क्षेत्र का एक ‘गैर-लाभकारी' उपक्रम है, जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। पिछले 40 वर्षों से यह दिव्यांगजनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर विभिन्न प्रकार के उपकरणों का निर्माण कर रहा है, जिसमें अस्थि, दृष्टि संबंधी और सुनने वाले उपकरण इत्यादि शामिल हैं। अपनी स्थापना के बाद से, यह प्रति वर्ष औसतन दो लाख दिव्यांगजों की सेवा कर रहा है और इसने अबकर लगभग 42 लाख सहायक उपकरणों की आपूर्ति की है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 26 नवंबर को संविधान दिवस समारोह में भाग लेंगे
प्रधानमंत्री संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में संविधान दिवस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे
प्रधानमंत्री विज्ञान भवन में उच्चतम न्यायालय द्वारा आयोजित संविधान दिवस समारोह का भी उद्घाटन करेंगे
राष्ट्र 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाएगा। उल्लेखनीय है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकार किया था, जिसके उपलक्ष्य में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस को मनाना 2015 में शुरू हुआ था, जो इस ऐतिहासिक तिथि के महत्त्व को उचित मान्यता देने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण पर आधारित है। इस दृष्टिकोण का आधार 2010 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा आयोजित "संविधान गौरव यात्रा" में निहित हो सकता है।
इस वर्ष संविधान दिवस समारोह के तहत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 26 नवंबर, 2021 को संसद और विज्ञान भवन में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
संसद में आयोजित कार्यक्रम सुबह 11 बजे से शुरू होगा। कार्यक्रम संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में आयोजित होगा। कार्यक्रम को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति के भाषण के बाद, वह संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे, जिसका लाइव प्रसारण किया जाएगा। राष्ट्रपति संविधान सभा में हुए बहस व चर्चाओं का डिजिटल संस्करण, भारत के संविधान की सुलेखित प्रति का डिजिटल संस्करण और भारत के संविधान के अद्यतन संस्करण का भी विमोचन करेंगे जिसमें अब तक के सभी संशोधन शामिल होंगे। वह 'संवैधानिक लोकतंत्र पर ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी' का भी उद्घाटन करेंगे।
प्रधानमंत्री शाम 5:30 बजे विज्ञान भवन, नई दिल्ली के प्लेनरी हॉल में उच्चतम न्यायालय द्वारा आयोजित दो दिवसीय संविधान दिवस समारोह का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश, सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश, भारत के सॉलिसिटर जनरल और कानूनी क्षेत्र के अन्य सदस्य उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री विशिष्ट सभा को भी संबोधित करेंगे।
एमजी/एएम/केसीवी/एके
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भारी उद्योग मंत्रालय
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सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण 2018-19 संसद में पेश
सभी सीपीएसई की कुल चुकता पूंजी 31 मार्च, 2019 को 2,75,697 करोड़ रुपये रही, जो 8.55 प्रतिशत अधिक है
सभी सीपीएसई में वित्तीय निवेश 16,40,628 करोड़ रुपये आंका गया, जो 14.65 प्रतिशत ज्यादा है
‘सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण 2018-19’ को आज संसद के दोनों सदनों में पेश किया गया। भारत सरकार के भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय का सार्वजनिक उद्यम विभाग  हर वर्ष केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों  के प्रदर्शन पर सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम सर्वेक्षण पेश करता है।
‘सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण 2018-19’ के अनुसार 31 मार्च, 2019 तक कुल मिलाकर 348 सीपीएसई थे जिनमें से 249 परिचालन में थे, शेष 86 सीपीएसई निर्माणाधीन थे और 13 सीपीएसई बंद होने या परिसमापन की स्थिति में थे।
वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान सीपीएसई के प्रदर्शन की मुख्य बातों का उल्लेख नीचे किया गया है :
- सभी सीपीएसई की कुल चुकता पूंजी 31 मार्च, 2019 को 2,75,697 करोड़ रुपये रही, जो 31 मार्च, 2018 को आंकी गई 2,53,977 करोड़ रुपये की चुकता पूंजी की तुलना में 8.55 प्रतिशत अधिक है।
- सभी सीपीएसई में कुल वित्तीय निवेश 31 मार्च, 2019 को 16,40,628 करोड़ रुपये आंका गया, जो 31 मार्च, 2018 को दर्ज 14,31,008 करोड़ रुपये के वित्तीय निवेश के मुकाबले 14.65 प्रतिशत अधिक है।
- सभी सीपीएसई में लगाई गई कुल पूंजी 31 मार्च, 2019 को 26,33,956 करोड़ रुपये आंकी गई जो 31 मार्च, 2018 को दर्ज 23,57,913 करोड़ रुपये की लगाई गई कुल पूंजी की तुलना में 11.71 प्रतिशत ज्यादा है।
- वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान सभी सीपीएसई को परिचालन से कुल मिलाकर 25,43,370 करोड़ रुपये का सकल राजस्व अर्जित हुआ, जो पिछले वित्त वर्ष के 21,54,774 करोड़ रुपये के राजस्व के मुकाबले 18.03 प्रतिशत अधिक है।
- वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान सभी सीपीएसई की कुल आय 24,40,748 करोड़ रुपये आंकी गई जो वित्त वर्ष 2017-18 में दर्ज 20,32,001 करोड़ रुपये की कुल आय की तुलना में 20.12 प्रतिशत ज्यादा है।
- मुनाफे में चल रहे 178 सीपीएसई का कुल लाभ वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान 1,74,587 करोड़ रुपये आंका गया, जो वित्त वर्ष 2017-18 में हुए 1,55,931 करोड़ रुपये के कुल लाभ के मुकाबले 11.96 प्रतिशत अधिक है।
- घाटे में चल रहे 70 सीपीएसई का कुल घाटा वर्ष 2018-19 में 31635 करोड़ रुपये रहा जो वर्ष 2017-18 में हुए घाटे की तुलना में 1.69 प्रतिशत कम है।
- परिचालन वाले सीपीएसई का कुल शुद्ध मुनाफा वर्ष 2018-19 के दौरान 1,42,951 करोड़ रुपये रहा जो वर्ष 2017-18 में हुए 1,23,751 करोड़ रुपये के कुल शुद्ध मुनाफे के मुकाबले 15.52 प्रतिशत अधिक है।
- सभी सीपीएसई की शुद्ध संपत्ति 31 मार्च, 2018 को दर्ज 11,15,552 करोड़ रुपये से बढ़कर 31 मार्च, 2019 को 12,08,758 करोड़ रुपये हो गई जो 8.36 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।
- वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यात के जरिए 79 सीपीएसई की विदेशी मुद्रा आय वर्ष 2017-18 के 98,714 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2018-19 में 1,43,377 करोड़ रुपये हो गई, जो 45.24 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।
- आयात एवं रॉयल्टी, आवश्यक जानकारियों, परामर्श एवं ब्याज पर 144 सीपीएसई का विदेशी मुद्रा व्यय और अन्य खर्च वर्ष 2018-19 में 6,64,914 करोड़ रुपये आंका गया जो वर्ष 2017-18 में हुए 5,22,256 करोड़ रुपये के विदेशी मुद्रा व्यय और अन्य खर्च की तुलना में 27.32 प्रतिशत अधिक है।
संसदीय कार्य मंत्रालय
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2019 संसद में मनाया गया
योग स्मरण शक्ति पर प्रवीणता हासिल करने की चेतन प्रक्रिया है. श्री प्रह्लाद जोशी
(अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2019 आज नई दिल्ली में संसद भवन परिसर में मनाया था।
केन्द्रीय संसदीय कार्य, कोयला और खान मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी ने लोकसभा सचिवालय द्वारा आयोजित योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उनके साथ लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला, अन्य मंत्री और सांसद भी शामिल हुए।
श्री जोशी ने महार्षि पतंजलि उद्धृत करते हुए कहा, “योग स्मरण शक्ति पर प्रवीणता हासिल करने की चेतन प्रक्रिया है ”
गृह मंत्रालय
वर्ष 2022 के लिए "केंद्रीय गृह मंत्री विशेष अभियान पदक" 4 विशेष अभियानों को प्रदान किया गया
वर्ष 2022 के लिए "केंद्रीय गृह मंत्री विशेष अभियान पदक" 4 विशेष अभियानों को प्रदान किया गया है। इस पदक का गठन 2018 में उन अभियानों को मान्यता देने के उद्देश्य से किया गया था, जिनमें उच्च स्तर की योजना, देश/राज्य/केंद्रशासित प्रदेश की सुरक्षा का उच्च महत्व और समाज के बड़े वर्गों की सुरक्षा पर महत्वपूर्ण प्रभाव शामिल हैं। यह पुरस्कार आतंकवाद का मुकाबला, सीमा पर कार्रवाई, हथियार नियंत्रण, नशीले पदार्थों की तस्करी की रोकथाम और बचाव कार्यों जैसे क्षेत्रों में चलाए गए विशेष अभियानों के लिए दिया जाता है। इसकी घोषणा हर साल 31 अक्टूबर को की जाती है। एक वर्ष में, पुरस्कार के लिए सामान्य रूप से 3 विशेष अभियानों पर विचार किया जाता है, जबकि असाधारण परिस्थितियों में यह पुरस्कार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पुलिस को प्रोत्साहित करने के लिए 5 विशेष अभियानों तक दिया जा सकता है।
रेल मंत्रालय
भारतीय रेलवे बड़े पैमाने पर डिजिटल इंडिया पहल को बढ़ावा दे रहा है
लेन-देन के डिजिटल तरीके रेल यात्रियों की यात्रा को सुविधाजनक बना रहे हैं
ई-कैटरिंग सेवा वर्तमान में 310 रेलवे स्टेशनों पर 1755 सेवा प्रदाताओं और 14 फूड एग्रीगेटर्स के माध्यम से उपलब्ध है, जो प्रतिदिन औसतन 41,844 भोजन की आपूर्ति करती है
596 ट्रेनों में 3081 पीओएस मशीनें उपलब्ध हैं और 4316 स्थिर इकाइयां पीओएस मशीनों के साथ उपलब्ध हैं
भारतीय रेलवे में डिजिटल इंडिया पहल को बढ़ावा देने के लिए रेलवे स्टेशनों पर खानपान इकाइयों के माध्यम से खाद्य पदार्थों की खरीद के लिए डिजिटल लेनदेन की व्यवस्था को प्रोत्साहित किया जा रहा है और 8878 स्थिर इकाइयों में डिजिटल भुगतान की सुविधा है। इसके अलावा, खानपान इकाइयों में हैंडहेल्ड पीओएस मशीनें मुद्रित बिल और रसीदें बनाने के लिए प्रदान की जा रही हैं जो किए गए लेनदेन के सभी विवरणों को दर्शाती हैं और ओवरचार्जिंग की शिकायतों को दूर करती हैं। वर्तमान में 596 ट्रेनों में 3081 पीओएस मशीनें उपलब्ध हैं। 4316 स्थिर इकाइयां पीओएस मशीन के साथ उपलब्ध हैं।
ट्रेनों में यात्रियों के लिए उपलब्ध विकल्पों की सीमा को बढ़ाने के लिए, भारतीय रेलवे पर ई-खानपान सेवाएं शुरू की गई हैं। ई-खानपान सेवाओं का प्रबंधन आईआरसीटीसी द्वारा किया जाता है। यात्री ई-टिकट की बुकिंग के समय या ट्रेन में यात्रा करते समय ऐप/कॉल सेंटर/वेबसाइट/1323 पर कॉल करके अपनी पसंद के भोजन का प्री-ऑर्डर दे सकते हैं। ई-कैटरिंग सेवा वर्तमान में 1755 सेवा प्रदाताओं और 14 फूड एग्रीगेटर्स के माध्यम से 310 रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध है, जो प्रतिदिन औसतन 41,844 भोजन की आपूर्ति करती है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने हिंदी दिवस पर लोगों को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हिंदी दिवस पर लोगों को बधाई दी है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा;
"हिन्दी ने विश्वभर में भारत को एक विशिष्ट सम्मान दिलाया है। इसकी सरलता, सहजता और संवेदनशीलता हमेशा आकर्षित करती है। हिन्दी दिवस पर मैं उन सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने इसे समृद्ध और सशक्त बनाने में अपना अथक योगदान दिया है।"
एमजी/एमे/जेके
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किये
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज यहां 2016, 2017 और 2018 के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किए।
पुरस्कार विजेताओं को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार का नाता समाज की जरूरतों, आकांक्षाओं से जुड़ा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी वैज्ञानिक संस्थाओं को भविष्य की जरूरतों और स्थानीय समस्याओं का समाधान तलाशने के अनुरूप खुद को गढ़ना होगा।
प्रधानमंत्री ने बिग डाटा, मशीन लर्निंग, ब्लॉक चेन और आर्टिफिशल इंटेलीजेंस जैसे नए क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास पर जोर दिया। उन्होंने वैज्ञानिक समुदाय से कहा कि वे चौथी औद्योगिक क्रांति का लाभ उठाएं और ऐसी प्रौद्योगिकी विकसित करें जो भारत को विनिर्माण, ज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित उद्योगों का बड़ा केन्द्र बना सके।
श्री मोदी ने सीमित संसाधनों के बावजूद विश्व स्तरीय उपलब्धियां हासिल करने के लिए वैज्ञानिक समुदाय की सराहना की। उन्होंने इस संदर्भ में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन- इसरो के सफल अंतरिक्ष कार्यक्रमों, भारत के फॉर्मा क्षेत्र में हुए अभूतपूर्व विकास और सीएसआईआर की विभिन्न पहलों का उल्लेख किया।
प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों से कहा कि उन्हें एक सीमित दायरे से बाहर निकलकर विभिन्न क्षेत्रों में मिलकर काम करने की सोच विकसित करनी चाहिए। इससे विज्ञान से जुड़े कई अनसुलझे प्रश्नों का उत्तर तलाशने में मदद मिलेगी।
श्री मोदी ने कहा कि केन्द्र सरकार की नीतियां जनसंख्या के स्वरूप, लोकतंत्र और देश की मांग के अनुरूप हैं। उन्होंने इस संदर्भ में देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से उठाए गए कदमों का उल्लेख किया।
विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के संस्थापक निदेशक डॉ. शांति स्वरूप भटनागर के नाम पर शुरू किया गया शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रत्येक वर्ष दिया जाता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कार, 2020 के विजेताओं को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कार, 2020 के विजेताओं को बधाई दी।
प्रधानमंत्री ने कहा, “उन सभी प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को बधाई, जिन्हें राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कार, 2020 से सम्मानित किया गया है। इन एथलीटों से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। उनकी सफलताएं, कई उभरते हुए खिलाड़ियों को प्रेरित करती हैं। पुरस्कार विजेताओं को उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं।”
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति शांति और सतत विकास को बढ़ावा देने के बारे में राष्ट्रव्यापी अभियान चलायेंगे
आतंकवाद विश्वशांति की राह में गंभीर चुनौती पेश कर रहा है – उपराष्ट्रपति
संयुक्त राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के बारे में व्यापक वार्ता का शीघ्र समापन करना चाहिए
उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने घोषणा की है कि वे कानून का शासन, लोकतंत्र, सतत विकास और शांति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करेंगे।
यूनिवर्सिटी फॉर पीस, कोस्ट राइसा द्वारा डॉक्टर आनोरिस कासा का सम्मान मिलने के बाद आज स्वर्ण भारत ट्रस्ट विजयवाड़ा द्वारा आज आयोजित सम्मान समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि मानद डाक्ट्रेट प्राप्त करने पर वे दो गुना सम्मानित महसूस कर रहे हैं। विश्व गांधी जी की 150वीं जयंती का स्मरण कर रहा था।
गांधी जी ने विश्व के सामने अहिंसा की शक्ति का प्रदर्शन किया था। श्री नायडू ने कानून के शासन को मजबूत बनाने, भ्रष्टाचार को समाप्त करने, शांति और सतत विकास को बढ़ावा देने तथा क्षेत्रीय और सामाजिक असमानताओं को समाप्त करने के महत्व के बारे में लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करने की जरूरत पर जोर दिया। श्री नायडू ने घोषणा की कि वे अन्य देशों में अपनी यात्राओं के दौरान आतंकवाद को दूर करने के लिए संयुक्त कार्रवाई करने की जरूरत के साथ-साथ इन सभी मुद्दों को भी उठायेंगे।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जैश-ए-मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने के प्रस्ताव को अवरूद्ध करने के चीन के अभी हाल के निर्णय पर नाराजगी जाहिर करते हुए श्री नायडू ने कहा कि इससे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार की अत्याधिक जरूरत महसूस होती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि शांति और विकास का अटूट संबंध है। शांति एक देश और पूरी दुनिया की प्रगति की एक सबसे बड़ी जरूरत है।
यूनिवर्सिटी फॉर पीस, द्वारा उन्हें दिया गया सम्मान वैश्विक स्वीकार्यता और वसुधैव कुटुम्बकम के हमारे दर्शन में निहित सदियों पुराने शांति और सद्भाव के भारतीय मूल्यों की पहचान है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत हमेशा अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व में विश्वास करता है।
यह देखते हुए कि आतंकवाद मानवता का दुश्मन है और विश्वशांति और विकास की राह में बड़ा खतरा बना हुआ है, श्री नायडू ने कहा कि भारत अनेक वर्षों से इसका शिकार रहा है। उन्होंने दुनिया के सभी देशों का एकजुट होकर आतंकवाद के खतरे से निपटने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र से अनुरोध किया कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के बारे में व्यापक वार्ता का जल्द से जल्द समापन किया जाए।