ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
डीएसटी इंस्टीट्यूट ने कोविड-19 के विभिन्न म्युटेंट स्ट्रेंस का पता लगाने की सुविधा प्रदान करने के लिए नॉवल जीन लक्ष्य के साथ नई मल्टीप्लेक्स आरटी-पीसीआर किट विकसित की
यह विशेष आरटी-पीसीआर किट एसएआरसी-सीओवी-2 म्यूटेशन का आसानी से पता लगाकर कोविड-19 के खिलाफ हमारी लड़ाई में एक महत्वपूर्ण हथियार बनेगा: प्रो आशुतोष शर्मा, सचिव, डीएसटी
वैश्विक महामारी के लिए ज़िम्मेदार कोविड-19 वायरस के विभिन्न म्युटेंट स्ट्रेंस की पहचान करने के मामले में हाल ही में विकसित की गई मल्टीप्लेक्स आरटी-पीसीआर किट काफी ज़्यादा कारगर और सटीक है।
हम जानते हैं कि महामारी की दूसरी लहर कई अलग-अलग म्युटेंट्स के साथ हमें प्रभावित कर रही है, ऐसे में वायरस की सटीकता के साथ पहचान करने के लिए मल्टीप्लेक्स आरटी-पीसीआर जाँच में लक्षित जीन का चयन करना महत्वपूर्ण होता जा रहा है।
वैसे तो कोरोना वायरस अन्य आरएनए वायरस की तुलना में कम त्रुटियां करता है, मगर एस, आर और एन जीन में म्युटेशंस अक्सर आरटी-पीसीआर जाँच में हस्तक्षेप करते हैं। उदाहरण के तौर पर, आरएनए में 6 बेसिस को को हटाने की वजह से “वेरिएंट ऑफ कंसर्न” बी1.1.7  में 69-70डेल हैं।
भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व के एक संस्थान श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नॉलॉजी  द्वारा विकसित ये नई मल्टीप्लेक्स आरटी-पीसीआर किट म्युटेंट स्ट्रेंस की एक श्रंखला की पहचान करने के लिए आंतरिक नियंत्रण के तौर पर एसएआसएस सीओवी2 के दो अलग-अलग जीन को टार्गेट करती हैः आरडीआरपी एंड ओआरएफबी-एनएसपी14 और ह्युमन आरएनएसई पी जीन।
कई अध्ययनों से पता चला है कि आरडीआरपी और ओआरएफ1बी-एनएसपी14 जीन कोविड-19 का पता लगाने में अधिक कारगर होते हैं। कोविड की दूसरी लहर में कई वेरिएंट पर निशाना साधने के लिए, आरडीआरपी और ओआरएफ-एनएसपी14 जैसे दो अधिक सटीक जीन का उपयोग करके ज़्यादा सटीक परिणाम दिए जा सकते हैं। ओआरएफबी-एनएसपी14 कोविड-19 में सबसे कम म्युटेटेड जीन में से एक है और वर्तमान में, ओआरएफ-एनएसपी14 की मदद से कोविड का पता लगाने के लिए बाजार में कोई किट उपलब्ध नहीं है।
नई किट मल्टीप्लेक्स टैकमैन केमिस्ट्री पर आधारित है, जो सिंगल रिएक्शन में तीनों जीन को बढ़ाती है। नैसॉफैरिन्जियल स्वैब नमूनों से आरएनए अलगाव के लिए आवश्यक समय के अलावा, जाँच के लिए एम्प्लिफिकेशन समय 45 मिनट है। दो पुष्टिकारक जीन की मल्टीप्लेक्सिंग से संभावित नए वेरिएंट की पहचान करने में मदद मिलेगी। यदि दो जीन में से कोई एक बढ़ने में विफल हो जाता है तो भी उसे अनुक्रम विश्लेषण के लिए चिन्हित किया जा सकता है।
आईसीएमआर ने इस किट को पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में मान्यता दिलाई है, और जांच के दौरान पाया गया है कि इस किट में कोविड-19 का पता लगाने के मामले में 97.3% संवेदनशीलता और 100% विशिष्टता है।
एससीटीआईएमएसटी ने इस किट के व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए 14 मई, 2021 को ह्यूवेल लाइफसाइंसेज, हैदराबाद के साथ एक नॉन-एक्सक्लुसिव लाइसेंस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव प्रो आशुतोष शर्मा ने कहा कि “यह विशेष आरटी-पीसीआर किट एसएआरसी-सीओवी-2 म्यूटेशन का आसानी से पता लगाकर कोविड-19 के खिलाफ हमारी लड़ाई में एक महत्वपूर्ण हथियार बनेगा।”
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति की राज्य सभा के सदस्यों से कोविड 19 के विरुद्ध अभियान में सांसद निधि से योगदान देने की अपील
उपराष्ट्रपति ने नागरिकों, समाज सेवी संस्थाओं और धार्मिक संगठनों से फंसे हुए श्रमिकों के लिए भोजन और आश्रय की व्यवस्था करने की अपील की
उपराष्ट्रपति द्वारा नागरिकों से PM-CARE कोष में उदारतापूर्वक योगदान करने की अपील
उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति श्री एम वेंकैया नायडू ने राज्य सभा के सांसदों से सरकार द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्र व्यापी अभियान हेतु स्थापित कोष में, अपने सांसद निधि से कम से कम रू 1 करोड़ योगदान स्वरूप देने की अपील की है।
इस संदर्भ में सांसदों को लिखे अपने पत्र में उपराष्ट्रपति ने कहा है कि कोविड 19 संक्रमण से पैदा हुए इस संकट से निपटने के लिए, सरकार, निजी क्षेत्र तथा नागरिकों द्वारा इस संक्रमण के विरुद्ध अनेक कदम उठाए गए हैं जिसके लिए बड़े पैमाने पर वित्तीय, मानव संसाधनों और साजो समान की आवश्यकता होगी जिसके लिए भारत सरकार विभिन्न तरीकों से जरूरी वित्तीय संसाधन एकत्र कर रही है जिससे केंद्र, राज्य तथा जिला स्तर तक पर्याप्त संसाधनों को उपलब्ध कराया जा सके।
उन्होंने कहा कि इस दिशा में सांसदों की तत्परता भारत सरकार द्वारा इस संक्रमण के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में महत्वपूर्ण योगदान होगा। उपराष्ट्रपति ने आग्रह किया वे वर्ष 2020-21 के लिए अपनी सांसद निधि में से कम से कम रू 1 करोड़ की राशि केंद्र सरकार द्वारा नियत कोष में देने के लिए अपनी स्वीकृति इंगित करें।
उन्होंने कहा कि इसके लिए केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि  से संबद्ध नियमों में, एक बार के लिए आवश्यक विशेष प्रावधान किए गए हैं।
उपराष्ट्रपति ने देशवासियों से भी अपील की कि वे आपदा प्रबंधन क्षमता को और सुदृढ़ करने के लिए, PM-CARE फंड में उदारतापूर्वक योगदान दें।
नागरिकों, समाज सेवी संस्थाओं तथा धार्मिक संगठनों के प्रयासों की सराहना करते हुए उपराष्ट्रपति ने उन से अपील की कि वे स्थानीय स्तर पर ही दुर्बल वर्गों और जरूरतमंदों के लिए भोजन, आश्रय की व्यवस्था करने में या अन्य कैसी भी सहायता से अपना यथासंभव योगदान करें। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्ण पालन करें।
इससे पहले उपराष्ट्रपति ने लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला, दोनों सदनों के महासचिवों के साथ इस विषय पर बैठक की तथा राज्य सभा के उपसभापति तथा राज्य सभा में विभिन्न दलों के नेताओं से सांसद निधि के विषय में चर्चा की।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
एपीडा ने बासमती एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फाउंडेशन के जरिए बासमती चावल उत्पादकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया
कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण  की शाखा बासमती निर्यात विकास फाउंडेशन  ने निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बासमती चावल की खेती में संलग्न किसानों को जागरूक बनाने के लिए एक अभिनव कदम उठाया है।
इस पहल के एक हिस्से के रूप में, बीईडीएफ ने उत्तर प्रदेश के चावल निर्यातक संघ के सहयोग से उच्च गुणवत्ता वाला बासमती चावल उगाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिले के अंतर्गत जहांगीरपुर में एक जागरूकता अभियान शुरू किया है।
भारत की आजादी के 75 साल या 'आजादी का अमृत महोत्सव' के राष्ट्रव्यापी उत्सव के एक हिस्से के रूप में, बीईडीएफ ने बासमती धान की खेती में रसायनों के विवेकपूर्ण इस्तेमाल के बारे में किसानों को जागरूक करने का एक अभियान चलाया। यह अभियान 16 जुलाई को शुरू किया गया था।
इस जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से किसानों को इस बात की जानकारी दी गई कि बासमती चावल की खेती एक भारतीय परंपरा है और इस परंपरा को बनाए रखना एक सामूहिक जिम्मेदारी है क्योंकि वैश्विक बाजार में बासमती चावल की भारी मांग है। किसानों से राज्य के कृषि विभाग के माध्यम से basmati.net पर अपना पंजीकरण कराने का अनुरोध किया गया है।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 125 से अधिक किसानों ने इस जागरूकता अभियान में भाग लिया। इस अभियान के दौरान किसानों को उच्च गुणवत्ता वाली बासमती का उत्पादन करने के लिए सही मात्रा में रसायनों और उर्वरकों का उपयोग करने की सलाह दी गई ताकि उन्हें दुनिया में बासमती चावल की मांग बढ़ाने में मदद मिल सके और उनकी आय में बढ़ोतरी हो सके।
एपीडा बीईडीएफ के जरिए बासमती चावल की खेती को बढ़ावा देने में राज्य सरकारों की सहायता करता रहा है।
एपीडा ने उत्पादों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए किसानों को प्रमाणित बीजों के साथ-साथ रासायनिक उर्वरक के वैज्ञानिक उपयोग का भी सुझाव दिया है ताकि बासमती चावल का गुणवत्तापूर्ण उत्पादन सुनिश्चित किया जा सके जिससे देश से बासमती चावल के निर्यात को और बढ़ावा मिले।
basmati.net को एपीडा द्वारा विकसित किया गया है और इसका उद्देश्य आपूर्ति श्रृंखला के सभी हितधारकों को बासमती मूल्य श्रृंखला के हिस्से के रूप में उनके द्वारा की गई गतिविधियों का विवरण दर्ज करने के लिए एक साझा मंच प्रदान करना है।
भारत ने 2020-21 में 29,849 करोड़ रुपये  मूल्य का 4.63 मिलियन टन बासमती चावल का निर्यात किया।
एपीडा मूल्य श्रृंखला में मौजूद विभिन्न हितधारकों के सहयोग से चावल के निर्यात को बढ़ावा देता रहा है। सरकार ने एपीडा के तत्वावधान में चावल निर्यात संवर्धन फोरम  की स्थापना की थी। आरईपीएफ में चावल उद्योग, निर्यातकों, एपीडा के अधिकारियों, वाणिज्य मंत्रालय और पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़ और ओडिशा सहित प्रमुख चावल उत्पादक राज्यों के कृषि निदेशकों का प्रतिनिधित्व है।
वित्त मंत्रालय
आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना  का विस्तार - ऑनसाइट ऑक्सीजन उत्पादन के लिए ईसीएलजीएस 4.0, ईसीएलजीएस 3.0 का व्यापक कवरेज और ईसीएलजीएस 1.0 के स्वरूप में वृद्धि
कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के व्यवसायों में हुए व्यवधानों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के दायरे को और बढ़ा दिया है:
- ईसीएलजीएस 4.0: ऑन-साइट ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के लिए अस्पतालों/नर्सिंग होम/क्लीनिकों/मेडिकल कॉलेजों को 2 करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए 100 प्रतिशत गारंटी कवर, ब्याज दर की सीमा 7.5 प्रतिशत;
- ऋण लेने वाले, जो 05 मई, 2021 के आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्गठन के लिए पात्र हैं और जिन्होंने चार साल के समग्र कार्यकाल के ईसीएलजीएस 1.0 के तहत ऋण लिया था जिसमें पहले 12 महीनों के दौरान केवल ब्याज चुकाने के साथ बाद के 36 महीनों में मूलधन और ब्याज चुकाने का प्रावधान शामिल था, वे अब अपने ईसीएलजीएस ऋण के लिए पांच वर्ष की अवधि का लाभ उठाने में सक्षम होंगे अर्थात पहले 24 महीनों के लिए केवल ब्याज चुकाने के साथ बाद के 36 महीनों में मूलधन और ब्याज की अदायगी;
- 05 मई, 2021 के आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्गठन के साथ, ईसीएलजीएस 1.0 के तहत कवर किए गए ऋण लेने वालों को 29 फरवरी, 2020 तक के बकाये के 10 प्रतिशत तक की राशि के बराबर की अतिरिक्त ईसीएलजीएस सहायता;
- ईसीएलजीएस 3.0 के तहत पात्रता के लिए 500 करोड़ रुपये के ऋण बकाये की वर्तमान सीमा को हटाया जाएगा, बशर्ते प्रत्येक उधार लेने वाले को अधिकतम अतिरिक्त ईसीएलजीएस सहायता 40 प्रतिशत या 200 करोड़ रुपये, इनमें से जो भी कम हो, तक सीमित हो;
- ईसीएलजीएस 3.0 के तहत नागरिक उड्डयन क्षेत्र पात्र होगा
- ईसीएलजीएस की वैधता 30.09.2021 तक या 3 लाख करोड़ रुपये की गारंटी जारी होने तक बढ़ा दी गई है। इस योजना के तहत 31.12.2021 तक ऋण संवितरण की अनुमति है।
ईसीएलजीएस में किए गए ये संशोधन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों  को अतिरिक्त सहायता प्रदान करते हुए, आजीविका को सुरक्षित करते हुए और व्यवसायिक गतिविधियों को निर्बाध रूप से दोबारा शुरू करते हुए ईसीएलजीएस की उपयोगिता और प्रभाव को मजबूत करेंगे। इन बदलावों से उचित शर्तों पर संस्थागत ऋण के प्रवाह में और सुविधा होगी।
इस संदर्भ में संचालन संबंधी विस्तृत दिशानिर्देश राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी  द्वारा अलग से जारी किए जा रहे हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट- 424वां दिन
भारत के समग्र टीकाकरण कवरेज ने 180.58 करोड़ का अहम पड़ाव पार किया
आज शाम 7 बजे तक टीके की 16 लाख से ज्यादा खुराक दी गई
भारत के कोविड-19 टीकाकरण कवरेज ने आज 180.58 करोड़  का अहम पड़ाव पार किया। आज शाम 7 बजे तक 16 लाख  से ज्यादा टीके की खुराक दी गई। कोविड टीकाकरण के तहत चिन्हित श्रेणियों के लाभार्थियों के लिए 'प्रीकॉशन डोज' लगाने के अभियान के तहत अब तक पात्र आयु समूह को 2.14 करोड़ से अधिक खुराक दी गई हैं। देर रात में दिनभर की अंतिम रिपोर्ट आने पर दैनिक टीकाकरण संख्या में वृद्धि होने की संभावना है।
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर टीके की खुराक का समग्र कवरेज इस प्रकार है:
|
|
टीके की खुराक का समग्र कवरेज
|
|
एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
10402785
|
|
दूसरी खुराक
|
|
9987140
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
4331460
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
18411776
|
|
दूसरी खुराक
|
|
17482144
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
6601065
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
56032467
|
||
|
दूसरी खुराक
|
|
34687314
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
553547330
|
|
दूसरी खुराक
|
|
457297088
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
202569106
|
|
दूसरी खुराक
|
|
183223293
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
126614623
|
|
दूसरी खुराक
|
|
114116319
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
10526592
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
|
967578087
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
816793298
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
21459117
|
|
कुल
|
|
1805830502
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि कुछ इस प्रकार है:
|
|
दिनांक: 15 मार्च, 2022 
|
|
एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
38
|
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दूसरी खुराक
|
|
1138
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
9195
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
132
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1797
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
17474
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
58628
|
||
|
दूसरी खुराक
|
|
347898
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
82631
|
|
दूसरी खुराक
|
|
759822
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
12238
|
|
दूसरी खुराक
|
|
177325
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
8506
|
|
दूसरी खुराक
|
|
111904
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
65347
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
|
162173
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
1399884
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
92016
|
|
कुल
|
|
1654073
देश के सबसे जोखिम वाले जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के एक उपाय के रूप में चल रहे टीकाकरण अभियान की नियमित रूप से समीक्षा और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने सिरमौर दुर्घटना के मृतकों के प्रति शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री ने अनुग्रह राशि की घोषणा की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सिरमौर, हिमाचल प्रदेश में हुई एक दुर्घटना के मृतकों के प्रति शोक व्यक्त किया है। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना भी की।
एक ट्वीट के जरिये प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा कोष से मृतकों के करीबी परिजनों को दो-दो लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि दी जायेगी।
ट्वीट में कहा गया हैः
“सिरमौर, हिमाचल प्रदेश की दुर्घटना में होने वाले जानी नुकसान से व्यथित हूं। शोक-संतप्त परिवारों के साथ संवेदना और घायलों के लिये प्रार्थना। प्रधानमंत्री आपदा राहत कोष से मृतकों के करीबी परिजनों को दो-दो लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये की अनुग्रह राशिः प्रधामंत्री मोदी।”
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने जन धन योजना के 9 वर्ष पूरे होने पर इस परिवर्तनकारी योजना के लाभार्थियों को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जन धन योजना के आज 9 वर्ष पूरे होने पर इसके लाभार्थियों को बधाई दी। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने उन लोगों की भी सराहना की, जिन्होंने इस योजना को सफल बनाने में योगदान दिया है।
प्रधानमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से माइगॉव के एक थ्रेड पर दी प्रतिक्रिया में कहा:
“पीएम जन धन योजना के 9 साल पूरे हो रहे हैं, ऐसे में मैं इस योजना से लाभान्वित होने वाले सभी लोगों को बधाई देता हूं और इसे सफल बनाने के लिए काम करने वाले सभी लोगों की सराहना करता हूं। यह प्रयास हमारे नागरिकों को सशक्त बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर है। इस पहल के माध्यम से, हम अपनी विकसित होती अर्थव्यवस्था में प्रत्येक भारतीय के लिए उचित स्थान सुनिश्चित करते हुए लाखों लोगों को वित्तीय मुख्यधारा में लेकर आए हैं। #जनधन के 9 वर्ष”
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 पर अपडेट
रिकवरी दर 60% के नजदीक
ठीक हुए मामलों की संख्या सक्रिय मामलों की संख्या से 1 लाख 20 हजार ज्यादा हुई
भारत सरकार द्वारा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर कोविड-19 की रोकथाम, नियंत्रण और प्रबंधन के लिए उठाए गए वर्गीकृत और सक्रिय कदमों के कारण रोगियों के ठीक होने की दर तेजी से बढ़कर 60% के नजदीक पहुंच गई है।
आज ठीक हुए मामलों और सक्रिय मामलों के बीच का अंतर बढ़कर 1,19,696 हो चुका
है।
इसके अलावा, जबकि कोविड-19 के 2,15,125 सक्रिय मामले हैं, सभी सक्रिय मामले चिकित्सा निगरानी के अंतर्गत हैं, 3,34,821 रोगियों को ठीक/डिस्चार्ज किया जा चुका है। इसके परिणास्वरूप, कोविड-19 रोगियों की प्राप्ति दर बढ़कर 59.07% तक पहुंच गई है।
पिछले 24 घंटे के दौरान, कोविड-19 के कुल 13,099 रोगी ठीक हो चुके हैं।
कोविड-19 का परीक्षण करने वाले नैदानिक प्रयोगशालाओं का नेटवर्क लगातार बढ़ रहा है, भारत में अब प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़कर 1,049 हो गई हैं। इसमें सरकारी क्षेत्र के 761 और निजी क्षेत्र के 288 प्रयोगशालाएं शामिल हैं।
अलग-अलग आंकड़े इस प्रकार हैं:
- रियल-टाइम आरटी पीसीआर आधारित परीक्षण प्रयोगशालाएं: 571 (सरकारी: 362
+ निजी: 209)
- ट्रुनेट आधारित परीक्षण प्रयोगशालाएं: 393 
- सीबी नाट आधारित परीक्षण प्रयोगशालाएं: 85 
परीक्षण किए जा रहे नमूनों की संख्या मे लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है, पिछले 24 घंटों में 2,10,292 नमूनों की जांच की गई है। आज की तारीख में जांचे गए कुल नमूनों की संख्या 86,08,654 हो चुकी है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अतर्गत आने वाले राष्ट्रीय रक्ताधान परिषद द्वारा कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित रक्त आधान सेवाओं का संचालन करने के लिए दूसरा अंतरिम निर्देश जारी किया गया है।
इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी यहा पर प्राप्त की जा सकती है: https://www.mohfw.gov.in/pdf/2ndNBTCGuidanceinLightofCOVID19Pandemic.pdf
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी मुद्दों, दिशा-निर्देशों और सलाहों के बारे में सभी प्रामाणिक और अद्यतन जानकारी के लिए, नियमित रूप से देखें: https://www.mohfw.gov.in/ और @MoHFW_INDIA
COVID-19 से संबंधित तकनीकी प्रश्नों को technicalquery.covid19[at]gov[dot]in पर और अन्य प्रश्नों को ncov2019[at]gov[dot]in पर ईमेल और @CovidIndiaSeva पर ट्वीट किया जा सकता है।
कोविड-19 से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबर- : +91-11-23978046 or 1075  पर कॉल करें।
कोविड-19 पर राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के हेल्पलाइन नंबरों की सूची https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf पर उपलब्ध है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने माता वैष्णो देवी भवन में मची भगदड़ में कई लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने माता वैष्णो देवी भवन में मची भगदड़ में कई लोगों की मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा, ‘माता वैष्णो देवी भवन में मची भगदड़ में कई लोगों की मौत से बेहद दुखी हूं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल श्री @मनोजसिन्हा_जी, मंत्री श्री @डॉ जितेंद्रसिंह जी, @नित्यानंदरायबीजेपी जी से बात की और स्थिति का जायजा लिया’।
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युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
राष्ट्रीय खेल विज्ञान व अनुसंधान केंद्र  की योजना का उद्देश्य प्रतिष्ठित खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन को लेकर उच्च स्तरीय अनुसंधान शिक्षा और नवाचार को समर्थन करना है: श्री अनुराग ठाकुर
भारत सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की ओर से कार्यान्वित राष्ट्रीय खेल विज्ञान व अनुसंधान केंद्र  की योजना का उद्देश्य प्रतिष्ठित एथलीटों के बेहतर प्रदर्शन को लेकर उच्च स्तरीय अनुसंधान शिक्षा और नवाचार का समर्थन करना है।इस योजना को मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय भारतीय खेल प्राधिकरण  देश के चुनिंदा विश्वविद्यालयों/संस्थानों/मेडिकल कॉलेजों के माध्यम से कार्यान्वित करती है।इस योजना के तहतएसएआईराष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र  और टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना  में खिलाड़ियों की चिकित्सकीय देखभाल व प्रबंधन सहितउनकी चोटों के उपचार को लेकर नियमित परामर्श के लिए प्रशिक्षणों के प्रबंधन के डॉक्टर और वैज्ञानिक/सहायक कर्मचारियों को नियुक्त किया जाता है। इसके अलावा इस दृष्टिकोण में मैदान के भीतर और बाहर लगने वाली चोट के बचाव और प्रबंधन भी शामिल है।
प्राधिकरण अपनेएथलीटों की चोटों के प्रबंधन में सूचीबद्ध अस्पतालों की सेवाओं का उपयोग करता है। एसएआईके सभी एनसीओई खिलाड़ी भी चिकित्सा बीमा के दायरे में आते हैं। इसकेमाध्यम से वे अस्पताल की दक्षता के आधार पर अपनी पसंद के अस्पताल में चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं।
यह जानकारी युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
एमएसएमई, स्टार्ट-अप और महिला उद्यमियों की उन्नति के लिए जीईएम तथा सिडबी ने समझौते पर हस्ताक्षर किए
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों, महिला उद्यमियों, स्व-सहायता समूहों, महिला स्व-सहायता समूहों, ‘मुद्रा’ के तहत विभिन्न ऋण लाभार्थियों तथा ‘स्टैंड-अप इंडिया’ योजना के लाभ के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस  ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक  के साथ एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौता-ज्ञापन पर कल नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते से सिडबी हितधारकों के साथ मिलकर ‘वुमनिया’ और स्टार्ट-अप रनवे जैसे जीईएम की विशेष पहलों को प्रोत्साहन मिलेगा।
इस अवसर पर जीईएम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तल्लीन कुमार ने कहा कि सिडबी जैसे वित्तीय संस्थानों के साथ साझेदारी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे एमएसएमई, सूक्ष्म उद्यमों, स्टार्ट-अप, शिल्पकारों को फायदा पहुंचेगा। शिल्पकार अब मुक्त, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी आधारित मंचों से बिक्री कर सकेंगे। जीईएम का उद्देश्य है कि इन विक्रेताओं को ई-भुगतान की सुविधा मिले। इस सुविधा के जरिए कार्यशील पूंजी भी उपलब्ध होगी। शुरूआत में यह सुविधा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से प्राप्त होगी। इस कदम एमएसएमई और स्टार्ट-अप में तेजी से विकास होगा।
सिडबी के अध्यक्ष और महानिदेशक श्री मोहम्मद मुस्तफा ने जीईएम के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि स्व-सहायता समूहों, महिला उद्यमियों, शिल्पकारों, गैर-सरकारी संगठनों, स्टार्ट-अप और अन्य क्षेत्रों से जुड़कर जीईएम मौजूदा एमएसएमई की प्रणाली को मजबूत कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस समझौते से जीईएम साझेदार एजेंसियों के कर्मियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने में सफल होगा।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
सही सूचना उपलब्ध कराकर तथा बुनियादी कृषि इनपुट के प्रावधान से छोटे तथा मझौले किसानों की समस्याओं का समाधान करना समय की आवश्यकता : श्री नरेन्द्र सिंह तोमर
कृषि मंत्री ने पहली राष्ट्रीय कृषिरसायन कांग्रेस का उद्घाटन किया
केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा है कि देश के छोटे और मझौले किसानों की समस्याओं का समाधान सही ज्ञान पहुंच प्लेटफार्म बनाकर तथा किफायती बुनियादी कृषि इनपुट के प्रावधानों से किया जा सकता है। श्री नरेन्द्र सिंह तोमर आज नई दिल्ली में प्रथम राष्ट्रीय कृषिरसायन कांग्रेस का उद्घाटन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में लगभग 86 प्रतिशत किसान हैं और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उनका योगदान महत्पूर्ण है। उन्होंने कहा कि पहले के समय में कृषि क्षेत्र पूरी तरह से लैस नहीं था लेकिन अब किसानों, वैज्ञानिकों तथा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण तथा फसल बीमा योजनाओं से भारत का कृषि क्षेत्र फल फूल रहा है और सुरक्षित क्षेत्र हो गया है। श्री तोमर ने कहा कि यदि इसी तरह से आबादी बढ़ती रही तो 2050 तक हमें और अधिक खाद्यान उत्पादन करना होगा। यह चुनौतीपूर्ण है।
श्री तोमर ने कहा कि जलवायु स्थितियों, जल संरक्षण जैसे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अब फोकस सतत उत्पादन से सतत कृषि खाद्य प्रणाली पर देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कृषि को छोटी गतिविधि से बदलकर पूरी तरह लाभकारी आजीविका पेशे के रूप में बदलने की आवश्यकता है ताकि किसानों का बोझ कम हो सके। उन्होंने कहा कि सरकार, उद्योग जगत, वैज्ञानिक तथा विस्तार मशीनरी सहित विभिन्न स्तरों पर सभी हितधारकों द्वारा ‘किसान प्रथम’ के दृष्टिकोण को अपनाना होगा। उन्होंने कृषि क्षेत्र के सभी हितधारकों से अलग-अलग काम करने की जगह एक साथ काम करने का अनुरोध किया ताकि कृषि क्षेत्र को समृद्ध बनाया जा सके और यह क्षेत्र देश की प्रगति में योगदान दे सके।
कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने कहा कि भारत के किसान कृषि क्षेत्र में लायी गई कई क्रांतियों के भागीदार व साक्षी रहे हैं| इस दिशा में सफलतापूर्वक आगे बढ़ते रहने के लिए उन्हें उपयुक्त तकनीकों के साथ साथ सही मार्गदर्शन की भी आवश्यकता होती है| इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए देश में कृषि अनुसंधान और शिक्षा के प्रमुख संस्थान भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान, नई दिल्ली ने किसानों के साथ-साथ विभिन्न कृषि-पारिस्थितिक स्थितियों के अनुसार अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के निर्माण और प्रसार के माध्यम से किसानों व राष्ट्र की समृद्धि के लिए सराहनीय योगदान दिया है।
संस्थान ने पूरे देश में कृषि टेक्नोलॉजी के लिए अनेक नवाचारी तौर- तरीके विकसित किए हैं। उन्होंने कहा कि समय की आवश्यकता विस्तार प्रणाली की दक्षता को बढ़ाना है और किसानों में नवाचारी उपायों के उपयोग को बढ़ावा देना है। कृषि रसायन क्षेत्र में कृषि वैज्ञानिको का योगदान सराहनीय है। कृषि वैज्ञानिकों ने कृषि रसायन क्षेत्र के विकास तथा पर्यावरण सुरक्षा के पहलुओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
राष्ट्रीय कृषि रसायन कांग्रेस : कृषि रसायन के विभिन्न मोर्चों पर देश की स्थिति पर विचार करने के लिए कांग्रेस की बैठक 13-16 नवम्बर, 2019 तक नई दिल्ली के पूसा संस्थान में हो रही है।