ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रक्षा मंत्रालय
आईएनएस तीर पर सवार एनसीसी कैडेट्स समुद्रपारीय तैनाती से लौटे
एनसीसी के नौसेना विंग के देश के कोने-कोने से आए 14 कैडेट्स के साथदक्षिणी नौसेना कमान  के अंतर्गत भारतीय नौसेना का कैडेट प्रशिक्षण पोत आईएनएस तीर ‘प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन’की समुद्रपारीयतैनाती पूरी करके कोच्चि लौट आया है।
एनसीसी कैडेट 29 फरवरी 2020 को आईएनएस तीर पर सवार हुए थे और उन्हें एक संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से भारतीय नौसेना की भूमिका पर विशेष बल देते हुए समुद्र में जीवन के विभिन्न पहलुओं से रुबरु कराया गया। कैडेट्स ने पोत की सभी गतिविधियों में उत्साहपूर्वक भाग लिया। पोत के सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रम के दौरानमॉरीशस के पोर्ट लुई के एक वृद्धाश्रम में एनसीसी कैडेट्स ने अपने आनंदपूर्ण उत्साह और देखभाल सेवहां बाशिंदों का दिल जीत लिया। कोविड-19 की स्थितिके कारण सम्पर्क को सीमित रखा गया। कैडेट्स को भारतीय नौसेना अधिकारियों के साथ ही साथ पोत पर सवारविदेशियों और मालदीव, सेशेल्स, बांग्लादेश, श्रीलंका तथा म्यांमार के प्रशिक्षुओं के साथ नियमित संवाद करके भी अपार लाभ हासिल हुआ।
आईटीएस पोतों की समुद्रपारीय तैनाती कोविड-19 महामारी के कारण संक्षिप्त कर दी गई और पोत समुद्र में 14 दिन की क्वारंटीन अवधि पूरी करने के पश्चात 04 अप्रैल 2020 को बंदरगाह लौट आया। पोतों पर सवार रहने के दौरान सामाजिक दूरी की अव्यवहारिकता के कारण पूरे पोत और उसके कर्मियों साथी समझा गया और सभी को क्वारंटीन किया गया। पोतों के चालक दल और एनसीसी कैडेट्स इस समय ऐहतियात के तौर पर किए गए उपायों के तहत 14 दिन की क्वारंटीन अवधि गुजार रहे हैं।
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एएम/आरके
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सूचना और प्रसारण मंत्रालय
श्री मनीष देसाई ने पत्र सूचना कार्यालय के प्रधान महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया
श्री मनीष देसाई ने आज पत्र सूचना कार्यालय  के प्रधान महानिदेशक का पदभार ग्रहण कर लिया है। श्री देसाई ने कल श्री राजेश मल्होत्रा की सेवानिवृत्ति के बाद पदभार संभाला।
श्री मनीष देसाई भारतीय सूचना सेवा के 1989 बैच के अधिकारी हैं। इससे पहले, श्री देसाई ने सरकार के विज्ञापन और लोकसंपर्क संबंधी क्रियाकलापों की देखरेख के लिए केंद्रीय संचार ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में काम किया है।
तीन दशकों के शानदार करियर के दौरान, श्री देसाई ने फिल्म प्रभाग के महानिदेशक, भारतीय जनसंचार संस्थान के अपर महानिदेशक , केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सहित अनेक पदों पर कार्य किया है। फिल्म डिवीजन में अपने कार्यकाल के दौरान, श्री देसाई मुंबई में भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना से जुड़े थे।
उन्होंने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव , गोवा सहित विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों की मीडिया संबंधी जिम्मेदारियों को संभालने के लिए एक दशक से अधिक समय तक पत्र सूचना कार्यालय, मुंबई में भी काम किया।
गृह मंत्रालय
स्वतंत्रता दिवस, 2021 के अवसर पर 1,380 पुलिस कर्मियों को पदक से सम्मानित किया गया है
स्वतंत्रता दिवस, 2021 के अवसर पर कुल 1,380 पुलिस कर्मियों को पदक से सम्मानित किया गया है। विवरण इस प्रकार है-
वीरता पदक
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पदकों का नाम
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प्रदान किए गए पदकों की संख्या
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वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक 
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02
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वीरता के लिए पुलिस पदक 
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628
सेवा पदक
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पदकों का नाम
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प्रदान किए गए पदकों की संख्या
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विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक 
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88
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सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक 
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662
628 वीरता पुरस्कारों में से अधिकांश में, जम्मू-कश्मीर पुलिस को 01 पीपीएमजी और सीआरपीएफ  को 01 पीपीएमजी से सम्मानित किया जा रहा है, 398 कर्मियों को जम्मू एवं कश्मीर क्षेत्र में उनके वीरतापूर्ण कार्य के लिए सम्मानित किया जा रहा है, 155 जवानों को वामपंथ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में उनके वीरतापूर्ण कार्यों के लिए तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में 27 जवानों को उनकी बहादुरी के लिए सम्मानित किया जा रहा है। वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाले जवानों में से 256 जम्मू-कश्मीर पुलिस के हैं, 151 सीआरपीएफ से हैं, 23 आईटीबीपी से हैं तथा 67 ओडिशा पुलिस से हैं, 25 महाराष्ट्र से हैं और 20 छत्तीसगढ़ से हैं तथा शेष अन्य राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों तथा सीएपीएफ से हैं।
सूची के लिए लिंक देखें।
https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1745698
रक्षा मंत्रालय
स्वर्णिम विजय वर्ष 'विजय ज्वाला' लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप समूह में
1971 के युद्ध में भारतीय जीत की 50 वीं वर्षगांठ मनाने के लिए वर्ष 2021 को 'स्वर्णिम विजय वर्ष' के रूप में मनाया जा रहा है । दक्षिणी नौसेना कमान में स्वर्णिम विजय वर्ष की गतिविधियों के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रज्ज्वलित विजय ज्वाला को लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप समूह में ले जाया जा रहा है । विजय ज्वाला दिनांक 05-14 अप्रैल 21 तक इन द्वीपों में रहेगी । विजय ज्वाला दिनांक 05 अप्रैल 21 को कोच्चि में आईएनएस सुजाता पर सवार होते हुए दिनांक 06 अप्रैल 21 को मिनीकॉय पहुंचेगी ।
इसके बाद ज्वाला को क्रमशः एंड्रोथ , कवरत्ती , अमिनी, कदमत  और बित्रा  द्वीपों में ले जाया जाएगा । विजय ज्वाला युद्ध में शामिल हुए ऐसे भूतपूर्व सैनिकों के घरों पर भी ले जाई जाएगी जो इन द्वीपों के मूल निवासी हैं और 1971 के भारत-पाक युद्ध में भाग ले चुके हैं । विजय ज्वाला दिनांक 14 अप्रैल 21 को नौसेना बेस कोच्चि को वापस सौंपने के लिए आईएनएस कालपेनी से कवरत्ती रवाना होगी ।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री तथा अमेरिका के रक्षा मंत्री ने पेंटागन में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान रक्षा सहयोग तथा क्षेत्रीय सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा की
श्री राजनाथ सिंह ने रक्षा उपकरणों के उत्पादन और रखरखाव के लिए अमेरिकी कंपनियों को आमंत्रण दिया
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने रक्षा सचिव डॉ. अजय कुमार तथा उच्च स्तरीय शीर्षमंडल के साथ 11 अप्रैल, 2022 को पेंटागन में अमेरिका के रक्षा मंत्री श्री लॉयड ऑस्टिन के साथ बैठक की। श्री ऑस्टिन के साथ चेयरमैन, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टॉफ तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।
दोनों रक्षा मंत्रियों ने समग्र रूप से द्विपक्षीय रक्षा सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा की। दोनों मंत्रियों ने हिंद-प्रशांत और व्यापक हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए भारत-अमेरिका रक्षा साझेदारी की विशेषता को स्वीकार किया।
दोनों नेताओं ने प्रमुख रक्षा साझेदारी  और द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में गुणवत्ता और परिधि के विकास को और अधिक प्रगाढ़ बनाने के उपायों चर्चा की। दोनों रक्षा मंत्रियों ने सैन्य सहयोग, सूचना साझा करने, बढ़े हुए लॉजिस्टिक सहयोग तथा अनुकूल संचार व्यवस्थाओं के अंतर्गत सशस्त्र सेनाओं के घनिष्ठ सहयोग की क्षमताओं की समीक्षा की। इस संदर्भ में विशेष कार्रवाई बलों के घनिष्ठ सहयोग पर भी प्रमुखता से विचार किया गया।
दोनों मंत्रियों ने रक्षा उद्योगों के बीच घनिष्ठ सहयोग के उपायों पर भी चर्चा की। रक्षा मंत्री ने भारत और अमेरिकी कंपनियों के बीच सह-विकास, सह-उत्पादन की आवश्यकता को रेखांकित किया और अमेरिकी कंपनियों को रक्षा उपकरण बनाने और उनके रखरखाव के लिए भारत आने का आमंत्रण दिया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से 17 सितंबर को टेलीफोन पर बातचीत की।
रूसी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर उन्हें बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई देने के लिए उनका आभार व्यक्त किया।
दोनों नेताओं ने भारत और रूस के बीच 'विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी' को और सशक्त करने के लिए अपनी मजबूत प्रतिबद्धता दोहराई और कोविड-19 महामारी के बावजूद द्विपक्षीय बातचीत जारी रखने की सराहना की। इस संदर्भ में, उन्होंने रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री द्वारा मास्को की हाल की उपयोगी यात्राओं का उल्लेख किया।
प्रधानमंत्री मोदी ने इस साल एससीओ और ब्रिक्स की सफल रूसी अध्यक्षता के लिए राष्ट्रपति पुतिन को धन्यवाद दिया। उन्होंने इस वर्ष के अंत में एससीओ और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के अलावा भारत द्वारा आयोजित किए जाने वाले एससीओ शासनाध्यक्षों की परिषद में भाग लेने को लेकर अपनी उत्सुकता व्यक्त की।
प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति पुतिन के व्यक्तिगत प्रतिबद्धता के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और कहा कि वह अगले द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के लिए आपस में निर्धारित सुविधाजनक समय पर राष्ट्रपति पुतिन का भारत में स्वागत करना चाहते हैं।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण  80 से ज्यादा दवाओं को मूल्य नियंत्रण के दायरे में लाया
राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण  ने मरीजों को पेटेंट समाप्त होने का लाभ देने के लिए पेटेंट रहित मधुमेह रोधी दवाओं सहित 81 दवाओं का मूल्य निर्धारित कर दिया है।
एनपीपीए ने मेसर्स वॉकहार्ट की ‘इंसुलिन ह्यूमन इंजेक्शन, 200 आईयू/एमएल’ और ‘70 प्रतिशत आइसोफेन इंसुलिन ह्यूमन सस्पेंशन + 30 प्रतिशत इंसुलिन ह्यूमन इंजेक्शन 200 आईयू/एमएल’ का खुदरा मूल्य 106.65 रुपये प्रति एमएल  और मेसर्स टॉरंट फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड की ‘प्रासुग्रेल हाइड्रोक्लोराइड 10 एमजी  + एस्पिरिन 75 एमजी  कैप्सूल’ की कीमत 20.16 रुपये प्रति कैप्सूल  तय कर दी है, ये नई कीमतें 17.03.2021 से लागू हो गई हैं। दोनों दवाएं क्रमशः 132.50 रुपये प्रति एमएल और 27.26 रुपये प्रति कैप्सूल की एमआरपी पर बिक रही थीं। इस मूल्य नियंत्रण के साथ, एनपीपीए ने जनता को उचित कीमत पर दवाओं की उपलब्धता का फिर से भरोसा दिलाया है।
एनपीपीए ने स्वदेशी स्तर पर शोध एवं विकास के माध्यम से विकसित नई दवा आपूर्ति व्यवस्था के क्रम में ‘औषध मूल्य नियंत्रण आदेश , 2013 के पैरा 32 के अंतर्गत संबंधित कंपनियों को उक्त उल्लिखित फॉर्म्यूलेशंस के लिए’ पांच साल की अवधि के लिए कीमत तय करने की छूट दी थी। छूट की अवधि के दौरान मूल्य नियंत्रण लागू नहीं था। 10.03.2021 को हुई बैठक में एनपीपीए ने छूट की अवधि बीतने के साथ, डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के तहत इन फॉर्म्यूलेशन की कीमत नियंत्रित करने का फैसला किया। इसके परिणाम स्वरूप ‘इंसुलिन ह्यूमन इंजेक्शन 200 आईयू/एमएल’ और ‘70 प्रतिशत आइसोफेन इंसुलिन ह्यूमन सस्पेंशन + 30 प्रतिशत इंसुलिन ह्यूमन इंजेक्शन 200 आईयू/एमएल’ की कीमत मौजूदा मूल्य की तुलना में काफी कम हो गई है। अब ये दवाएं जनता के लिए ज्यादा किफायती हो गई हैं।
एनपीपीए ने 10 मार्च, 2021 को हुई बैठक में पेटेंट रहित मधुमेह रोधी दवा सहित मौजूद विनिर्माताओं द्वारा लॉन्च की जाने वाली 76 नई दवाओं की खुदरा कीमत भी निर्धारित कर दी है, जिससे मरीजों को पेटेंट समाप्त होने का लाभ पहुंचाने का रास्ता साफ हो गया है।
इसके अलावा, एनपीपीए ने एक संक्रमण रोधी फॉर्म्यूलेशन पोविडोन आयोडीन 7.5 प्रतिशत स्क्रब और थॉयराइड से संबंधित बीमारियों के उपचार में इस्तेमाल होने वाली लेवो-थायरॉक्सिन 37.5 एमजी टैबलेट नाम के दो अनुसूचित फॉर्म्यूलेशन का अधिकतम मूल्य तय कर दिया है, जिससे उनकी वर्तमान कीमत में खासी कमी आ गई है।
अनुसूचित फॉर्म्यूलेशन के वर्तमान अधिकतम मूल्य में संशोधन थोक मूल्य सूचकांक  पर आधारित है, जिसे प्राधिकरण द्वारा ही मंजूरी दी गई थी। संशोधित कीमतें अप्रैल, 2021 से लागू हो जाएंगी।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार द्वारा की गई गतिविधियाँ
पीएमजीकेवाई के तहत लगभग 5,516 मीट्रिक टन दालें राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में वितरण के लिए भेजी गई
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार लाकडाउन अवधि के दौरान क्षेत्र स्तर पर किसानों और कृषि गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए कई उपाय कर रही है। गतिविधियों की अद्यतन स्थिति निम्नलिखित हैः
- रबी सीजन 2020 के दौरान, नेफेड ने एमएसपी पर 596 करोड़ रुपये की राशि पर 1,21,883 मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद की है, जिससे 89,145 किसान लाभान्वित हुए हैं।
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना  के तहत लगभग 5,516 मीट्रिक टन दालें राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में वितरण के लिए भेज दी गई हैं।
- 24.3.2020 से लॉकडाउन अवधि के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि  योजना के तहत, लगभग 8.31 करोड़ किसान परिवारों को लाभान्वित किया गया है और अब तक 16,621 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।
- वर्तमान कोविड-19 संकट से कृषि और संबद्ध वस्तुओं के निर्यातकों को हो रही समस्याओं का आकलन करने और उनकी समस्याओं के हल के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए सचिव, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिनाँक 13.4.2020 को बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में फल, सब्जी, बासमती और गैर-बासमती चावल, बीज, फूल, पौधे, जैविक उत्पाद, कृषि उपकरण और मशीनरी जैसे कृषि वस्तुओं के उत्पादकों/निर्यातकों के संघों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
- उपलब्धता से संबंधित निर्यातकों के मुद्दे और श्रमिक की आवाजाही, अंतर-राज्यीय परिवहन में बाधाएं, कच्चे माल की कमी, फाइटो-सैनिटरी प्रमाणन, कूरियर सेवाओं को बंद करना, माल ढुलाई सेवाओं की उपलब्धता, बंदरगाहों/यार्डों तक पहुंच और आयात/निर्यात के लिए माल की निकासी जैसे विषयों पर चर्चा की गई और कृषि और संबद्ध वस्तुओं के सुचारू आयात और निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए इन मुद्दों को उचित रूप से हल करने का निर्णय लिया गया।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट इन इंडिया का आयोजन किया
केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने आज भुवनेश्वर में पहली नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट इन इंडिया का शुभारम्भ किया।
इस सम्मेलन को ग्रीन क्लाइमेट फंड समर्थित परियोजना- इनहैंसिंग क्लाइमेट रिसाइलेंस ऑफ इंडियाज कोस्टल कम्युनिटीज द्वारा आयोजित किया जा रहा है।
सम्मेलन का उद्देश्य तीन संबंधित विषयों तटीय और समुद्री जैव विविधता, जलवायु न्यूनीकरण एवं अनुकूलन और तटीय प्रदूषण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भारत के सभी 13 समुद्र तटीय राज्यों के अधिकारियों को एक मंच पर लाना है।
इस पहल का उद्देश्य हितधारकों का एक सक्रिय नेटवर्क तैयार करना है, जो न सिर्फ विभिन्न विषयों पर एक-दूसरे के साथ संवाद जारी रखेंगे बल्कि तटीय शासन, प्रौद्योगिकियों और नवाचार के साथ-साथ घरेलू और अंतरराष्ट्रीय वित्त जैसे समानांतर विषयों पर भी जुड़े रहेंगे।
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने कहा, “भारतीय तटरेखा का देश के लिए खासा सामरिक, आर्थिक और सामाजिक महत्व है। 7,500 किलोमीटर लंबाई वाली यह दुनिया में सातवीं सबसे लंबी तट रेखा है और यहां पर देश की 20 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। चार में तीन मेट्रोपोलिटन शहर इसके तट पर स्थित हैं। हमारे तटीय क्षेत्रों में पारिस्थितिकी तंत्र की एक बड़ी विविधता है जो पौधों और जानवरों की 17,000 से अधिक प्रजातियों का समर्थन करती है। जलवायु परिवर्तन के साथ, हमें तटीय क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों में लचीलेपन को विकसित करने की आवश्यकता है।”
उन्होंने कहा, “यह सम्मेलन एक अहम दौर में हो रहा है, क्योंकि भारत ने अपने संशोधित एनडीसी जमा कर दिए हैं और इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए बहु क्षेत्रीय भागीदारी विकसित करने की मांग की है।”
इस अवसर पर अपने संबोधन में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा, “ऐसे सम्मेलन हमारे देश के तटीय क्षेत्रों में लचीलापन और स्थायित्व लाने के लिए संवाद शुरू करने के लिए खासे अहम हैं। माननीय प्रधानमंत्री की लाइफ मुहिम में भी यही संकल्पना की गई है।”
सतत तटीय प्रबंधन को मौजूदा वक्त की आवश्यकता के रूप में पहचाना जाता है। डाटा आधारित नीतियां और प्रबंधन ढांचे, भागीदारी संरक्षण मॉडल और हितधारकों के बीच एक साथ लाना प्रभावी तटीय प्रबंधन के प्रमुख स्तंभ हैं।
ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिल नाडु राज्यों में यूएनडीपी के साथ भागीदारी में इनहैंसिंग क्लाइमेट रिसाइलेंस ऑफ कोस्टल कम्युनिटीज पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ग्रीन क्लाइमेट फंड  द्वारा समर्थित पहल से तटीय प्रबंधन और नियोजन में अनुकूल के लिए इकोसिस्टम और समुदाय आधारित रणनीतियों को एकीकृत किया जा रहा है।
शिक्षा मंत्रालय
केन्द्रीय शिक्षा मंत्री ने पंजीकरण शुल्क से पूरी तरह छूट के साथ ओटीपीआरएमएस प्रमाण पत्रों को डिजिलॉकर से जोड़ने की घोषणा की
केन्द्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने सत्यापित ऑनलाइन टीचर पुपिल रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट सिस्टम  प्रमाण पत्र तक व्यवधान रहित पहुंच सुनिश्चित करने के क्रम में घोषणा की कि शिक्षा मंत्रालय ने प्रमाण पत्रों को डिजिलॉकर से जोड़ने का फैसला किया है। जारी किए जाने वाले प्रमाण पत्र स्वतः ही डिजिलॉकर में स्थानांतरित हो जाएंगे और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद  की वेबसाइट https://ncte.gov.in/website/DigiLocker.aspx और डिजिलॉकर https://digilocker.gov.in/ जाकर उन्हें देखा जा सकता है। डिजिलॉकर ऐप को एंड्रॉयड फोन और आईफोन पर डाउनलोड किया जा सकता है।
केन्द्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि एनसीटीई द्वारा जारी ओटीपीआरएमएस प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए 200 रुपये के पंजीकरण शुल्क को माफ कर दिया गया है। इससे देश भर के सभी हितधारकों को कारोबारी सुगमता के साथ डिजिटली सशक्त बनाना सक्षम होगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण का 49वां दिन
अब तक 1.90 करोड़ से ज्यादा कोविड-19 टीके की खुराक दी गई
आज शाम 7 बजे तक 10.34 लाख वैक्सीन की खुराक दी गई
देशभर में कोविड-19 टीके की खुराक लगवाने वालों की संख्या आज 1.90 करोड़ को पार कर गई।
देशभर में 16 जनवरी 2021 को कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण का अभियान शुरू हुआ था जबकि फ्रंटलाइन वर्कर्स को 2 फरवरी 2021 से वैक्सीन लगाई जा रही है। 60 साल से अधिक और गंभीर बीमारियों से पीड़ित 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए दूसरे चरण का टीकाकरण 1 मार्च 2021 से शुरू किया गया।
प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक आज शाम 7 बजे तक कुल 1,90,40,175 लोगों को टीका लगाया गया।
अब तक 68,96,529 स्वास्थ्यकर्मियों  को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है जबकि 32,94,612 स्वास्थ्यकर्मी दूसरी खुराक ले चुके हैं। वहीं 62,94,755 फ्रंटलाइन वर्कर्स पहला और 1,23,191 फ्रंटलाइन वर्कर्स ने दूसरी खुराक ली है। 21,17,862 लाभार्थियों की उम्र 60 साल से अधिक हैं जबकि 3,13,226 लाभार्थी वे हैं जिनकी उम्र 45 साल से अधिक है और वे किसी न किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं।
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स्वास्थ्यकर्मी
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फ्रंटलाइन वर्क्रस
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45-60 साल से अधिक उम्र के गंभीर बीमारियों से पीड़ित लाभार्थी
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60 वर्ष से अधिक उम्र के लाभार्थी
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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पहली खुराक
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पहली खुराक
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68,96,529
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32,94,612
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62,94,755
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1,23,191
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3,13,226
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21,17,862
प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक देशभर में कोविड-19 टीकाकरण के 49वें दिन आज शाम 7 बजे तक कुल 10,34,672 वैक्सीन की खुराक दी गई। इनमें से 8,25,537 लाभार्थियों को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है और 2,09,135 स्वास्थ्यकर्मी और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीके की दूसरी खुराक लगाई जा चुकी है। फाइनल रिपोर्ट आज रात तक तैयार हो जाएगी।
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5 मार्च 2021
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स्वास्थ्यकर्मी
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फ्रंटलाइन वर्कर्स
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45-60 साल से अधिक उम्र के गंभीर बीमारियों से पीड़ित लाभार्थी
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60 वर्ष से अधिक उम्र के लाभार्थी
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कुल लाभार्थी
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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पहली खुराक
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पहली खुराक
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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43446
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153241
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203824
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55894
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77325
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500942
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825537
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209135
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने वृंदावन में रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम चैरिटेबल अस्पताल के नए ब्लॉक का उद्घाटन किया
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने आज वृंदावन  में रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम चैरिटेबल अस्पताल के नए अस्पताल ब्लॉक का उद्घाटन किया।
इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष के दौरान लगभग 5.5 मरीजों ने रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम चैरिटेबल अस्पताल, वृंदावन में अपना इलाज कराया है। इस अस्पताल में नई सुविधाएं भी शुरू की गई हैं जिनमें कैंसर वार्ड, कैंसर ऑपरेशन थिएटर, महिलाओं का सर्जिकल वार्ड और नवजात शिशुओं की गहन देखभाल यूनिट  शामिल हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन सेवाओं के माध्यम से मरीजों का बेहतर इलाज होगा।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत विभाग का रोडमैप निर्धारित किया
शिलांग में इस वर्ष अगस्त में ई-गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित होगा
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग के राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कल नई दिल्ली में प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत विभाग के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की।
डॉ. सिंह ने प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत विभाग के लिए भविष्य का रोड़मैप निर्धारित किया।
बैठक में इस बात पर चर्चा की गई कि प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत विभाग लोक प्रशासन में उत्कृष्टता तथा सरकारी कामकाज के सक्षम निष्पादन को बढ़ावा देने के लिए अनेक नई पहल लागू करेगा।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने इस बात पर बल दिया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले पांच वर्षों में न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन के लिए अनेक पहल लागू की गई। उन्होंने कहा कि विभाग इन पहलों पर फोकस जारी रखेगा और साथ ही साथ सक्षम प्रशासन उपलब्ध कराने के नये उपाय लागू करेगा। डॉ. जितेन्द्र सिंह ने प्राथमिकताओं की चर्चा करते हुए कहा कि नागरिक केन्द्रित प्रशासन प्रदान करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए सीपीजीआरएएमएस सुधार लागू किये जाएगे, ताकि शिकायत समाधान का समय बढ़ाया जा सके और निष्पादन गुणवत्ता में सुधार किया जा सके। उन्होंने बताया कि अगस्त, 2019 में मेघालय के शिलांग में सफलता गाथाओं के प्रसार तथा देश में ई-गवर्नेंस की प्रगति के लिए ई-गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा।
डॉ. सिंह ने केन्द्रीय सचिवालय की कार्यालय प्रक्रिया को सम्पूर्ण रूप से बदलने पर बल दिया, ताकि केन्द्रीय सचिवालय ऑफिस मैन्युअल प्रक्रिया 2019 के प्रकाशन के साथ केन्द्रीय सचिवालय डिजिटल युग की मांग पूरी कर सके। उन्होंने बताया कि देश में प्रदान की जा रही ई-सेवाओं की गुणवत्ता, मूल्यांकन के मानक के रूप में भारत का पहला राष्ट्रीय ई-सेवा डिलीवरी मूल्यांकन प्रकाशित करना, 10 क्षेत्रों तथा 50 संकेतकों को कवर करने वाले राज्यों के गुड गवर्नेंस सूचकांक का प्रकाशन अन्य प्राथमिकताएं हैं। प्राथमिकताओं में भारत सरकार के संबद्ध कार्यालयों तथा अधीनस्थ कार्यालयों में ई-ऑफिस का विस्तार तथा राज्य सचिवालयों में ई-ऑफिस कार्यक्रम लागू करके राज्य सचिवालय सुधारों के लिए राज्य सरकारों के साथ परामर्श शामिल हैं।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2019 प्रधानमंत्री के निर्देश और उनकी उपलब्धता के अनुसार आयोजित समारोह में दिये जाएंगे।
इस अवसर पर डीएआरपीजी तथा पेंशन सचिव श्री के.वी ईअपेन तथा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में "विजन 2030: रसायन और पेट्रोरसायन से भारत निर्माण" विषयवस्तु के साथ इंडिया केम- 2022 के 12वें संस्करण का उद्घाटन किया
हमारी सरकार उद्योग हितैषी है: डॉ. मनसुख मंडाविया
केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री श्री भगवंत खुबा ने कहा कि भारत एक बढ़ती अर्थव्यवस्था है और भारत में निवेश करना लाभदायक है
केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 12वीं द्विवार्षिक अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन- इंडिया केम 2022 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केन्द्रीय रसायन और उर्वरक व नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्री भगवंत खुबा भी उपस्थित थे।
इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि आज भारत प्रगति कर रहा है और सरकार की ओर से समग्र दृष्टिकोण के साथ उद्योग के अनुकूल वातावरण का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारी सरकार गरीब और किसान के लिए है, लेकिन यह उद्योग हितैषी भी है। उन्होंने आगे कहा कि अगर कोई देश अपने लोगों की जरूरतों को पूरा करना चाहता है, रोजगार उत्पन्न करना चाहता है व अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी पैंठ बनाना चाहता है, तो औद्योगिक विकास जरूरी है और औद्योगिक विकास के लिए एक इकोसिस्टम का निर्माण करना होगा। मंत्री ने सरकार की विशेषता को रेखांकित किया। डॉ. मंडाविया ने कहा कि इस सरकार की विशेषता है कि यह 'टोकन' में नहीं, बल्कि 'टोटल' में सोचती है।
इसके अलावा डॉ. मांडविया ने महामारी के दौरान कोविड टीके के निर्माण में वैज्ञानिकों और उद्योगों की भूमिका की भी सराहना की। ‘आत्मनिर्भर भारत’ का उल्लेख करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इसका मतलब यह नहीं है कि हम कुछ भी आयात नहीं करेंगे, बल्कि इसका मतलब है कि राष्ट्र की महत्वपूर्ण जरूरतों को इसकी ओर से खुद पूरा किया जाना चाहिए।
केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री ने भारतीय रसायन और पेट्रोरसायन उद्योग की विभिन्न उपलब्धियों को रेखांकित किया, जो वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख क्षेत्र बन गया है। इसके अलावा उन्होंने उद्योग के लिए दीर्घकालिक नीति समर्थन, निवेश के साथ-साथ निर्यात प्रोत्साहन के लिए एक रोडमैप बनाने की जरूरत का भी सुझाव दिया।
इस कार्यक्रम को श्री भगवंत खुबा ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि साफ तौर पर इसका प्रमाण है कि भारत एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और भारत में निवेश करना लाभदायक है। इसके अलावा मंत्री यह भी कहा कि किसी भी देश के औद्योगिक क्षेत्र के लिए सरकार, नेतृत्व और नेतृत्व की निर्णय लेने की क्षमता महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के मजबूत नेतृत्व और निर्णय लेने की क्षमताओं की सराहना की। श्री खुबा ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में एक स्थिर शासन, मजबूत नेतृत्व और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की निर्णय लेने की क्षमता के कारण विश्व और निवेशकों ने भारत में अधिक विश्वास दिखाना शुरू कर दिया है।
इस अवसर पर रसायन और पेट्रोरसायन विभाग के सचिव श्री अरुण बरोका, फिक्की पेट्रोकेमिकल्स समिति के अध्यक्ष श्री प्रभा दास, मित्तल एनर्जी लिमिटेड के एमडी व सीईओ श्री निखिल मेस्वानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक, मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी, उद्योग जगत के प्रतिनिधि और राजनयिक भी उपस्थित थे।
इस्पात मंत्रालय
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्पात मंत्री के पद का कार्यभार संभाला
 और इस्पात सचिव श्री बिनॉय कुमार  भी मौजूद हैं
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज केंद्रीय इस्पात मंत्री के पद का कार्यभार संभाल लिया। कार्यभार संभालते समय इस्पात राज्यमंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने उनका अभिवादन किया। इस्पात सचिव श्री बिनॉय कुमार, सेल के अध्यक्ष श्री अनिल कुमार चौधरी तथा इस्पात मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने श्री प्रधान की अगवानी की।
कार्यभार संभालने के बाद श्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्पात सचिव ने इस्पात क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी। कार्यभार संभालने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में श्री प्रधान ने कहा कि इस्पात क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था की वृद्धि में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह विनिर्माण क्षेत्र की ताकत का प्रतीक है।
उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र की जटिलताओं को समझने के बाद वह राष्ट्रीय इस्पात नीति के समस्त लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे।
आर.के.मीणा/आरएनएम/एएम/आरके/एसकेपी– 1344