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रक्षा मंत्रालय
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नई दिल्ली में हुई राज्य सैनिक बोर्डों की चौथी वेस्ट जोन बैठक
राज्य सैनिक बोर्डों  की चौथी वेस्ट ज़ोन की बैठक दिनांक 16 अप्रैल, 2021 को नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई। पूर्व सैनिक कल्याण विभाग  के सचिव श्री रविकांत की अध्यक्षता में यह बैठक सम्पन्न हुई ।
पश्चिम जोन की तीसरी बैठक की एक्शन टेकन रिपोर्ट पर एजेंडे में शामिल नये बिंदुओं के साथ चर्चा की गई । इन विषयों में पूर्व सैनिकों को रोजगार में आरक्षण, कर्मचारियों की कमी, आरएसबी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में देरी, विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभ के भुगतान में देरी, नई पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना  पॉलीक्लीनिक, नई सीएसडी कैंटीन खोलना और पेंशन से जुड़े मुद्दे शामिल थे ।
ईएसडब्ल्यू सचिव ने राज्य सैनिक बोर्डों  द्वारा उठाए गए मुद्दों पर तत्काल और समयबद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए । उन्होंने आरएसबी को मुद्दों के समाधान में डीईएसडब्ल्यू और केंद्रीय सैनिक बोर्ड से पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया ।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
प्रेस विज्ञप्ति
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड  द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद, दिनांक 06.02.2023 की अधिसूचना द्वारा, निम्नलिखित अधिवक्ता/न्यायिक अधिकारियों को अग्रलिखित उच्च न्यायालयों में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है:-
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क्र.सं.
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नाम 
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नियुक्ति का विवरण
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1.
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सैयद कमर हसन रिजवी, अधिवक्ता
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इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में।
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2.
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मनीष कुमार निगम, अधिवक्ता
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3.
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अनीश कुमार गुप्ता, अधिवक्ता
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4.
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सुश्री नंद प्रभा शुक्ला, अधिवक्ता
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5.
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क्षितिज शैलेंद्र, अधिवक्ता
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6.
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विनोद दिवाकर, अधिवक्ता
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7.
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विजयकुमार अदागौड़ा पाटिल, अधिवक्ता
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कर्नाटक उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में।
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8.
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राजेश राय कलंगला, अधिवक्ता
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9.
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श्रीमती लक्ष्मण चंद्रा विक्टोरिया गौरी, अधिवक्ता
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मद्रास उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में।
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10.
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पिल्लईपक्कम बहुकुटुम्बी बालाजी, अधिवक्ता
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11.
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कंधासामी कुलंदिवलू रामकृष्णन, अधिवक्ता
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12.
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श्रीमती रामचंद्रन कलामथी, न्यायिक अधिकारी
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13.
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श्रीमती के. गोविंदराजन तिलकवाडी, न्यायिक अधिकारी
एमजी / एएम / जेके /वाईबी
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नागरिक उड्डयन मंत्रालय
डीजीसीए ने मानवरहित विमान प्रणाली और उन्नत हवाई मोबिलिटी के लिये यूरोपीय संघ विमानन सुरक्षा एजेंसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये
एमओयू भारत और यूरोपीय संघ के बीच मानवरहित विमान और उन्नत हवाई मोबिलिटी क्षेत्र में सहयोग पर फोकस करेगा
एमओयू के परिणामस्वरूप भारतीय मानवरहित विमानन क्षेत्र में मानकों में समानता और वृद्धि तेज होने की उम्मीद है
भारत के नागरिक उड्डयन महानिदेशालय  ने यूरोपीय संघ विमानन सुरक्षा एजेंसी  के साथ मानवरहित विमान प्रणाली और उन्नत हवाई मोबिलिटी क्षेत्र में सहयोग के लिये सहमति ज्ञापन समझौते  पर हस्ताक्षर किये हैं। एमओयू के तहत दोनों नागर विमानन प्राधिकरणों के बीच मानवरहित विमान और उन्नत हवाई मोबिलिटी के क्षेत्र में सहयोग पर ध्यान दिया जायेगा।
इसमें डीजीसीए और ईएएसए के बीच प्रमाणन और पर्यावरणीय मानकों तथा प्रमाणन संबंधी अन्य जरूरतों के विकास तथा मानवरहित विमान प्रणाली के इस्तेमाल और उन्नत हवाई मोबिलिटी परिचालन जिसमें कि कार्मिकों को लाईसेंस, प्रशिक्षण और मानवरहित विमान प्रणाली यातायात प्रबंधन  मानकों और सेवाओं सहित हवाई यातायात प्रबंधन और ढांचागत सुविधाओं में सहयोग शामिल होगा।
एमओयू के तहत दोनों प्राधिकरणों के बीच इस क्षेत्र में होने वाले प्रौद्योगिकीय घटनाक्रम और शोध तथा संबंधित हितधारकों तक पहुंचने के लिये उनकी अपनी अपनी रणनीति के बारे में नियमित रूप से सूचनाओं का आदान-प्रदान भी सुनिश्चित होगा। एमओयू के परिणामस्वरूप डीजीसीए और ईएएसए द्वारा क्षेत्र में सम्मेलनों, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजनों में भी सहयोग किया जायेगा।
एमओयू पर हस्ताक्षर के फलस्वरूप भारतीय मानवरहित विमानन क्षेत्र में वृद्धि तेज होने और मानकों में समानता आने की भी उम्मीद की जा रही है।
नयी दिल्ली मे 20 अप्रैल 2023 को हुई ईयू-भारत विमानन समिट के दौरान डीजीसीए ने मानवरहित विमान प्रणाली और उन्नत हवाई मोबिलिटी पर ईएएसए के साथ आशय पत्र  पर हस्ताक्षर किये थे।
राष्ट्रपति सचिवालय
केंद्रीय जल अभियांत्रिकी सेवा के अधिकारियों ने राष्ट्रपति से मुलाकात की
जल का कुशल प्रबंधन जल सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हैः राष्ट्रपति मुर्मु
केन्द्रीय जल अभियांत्रिकी सेवा के अधिकारियों ने आज  राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात की।
अधिकारियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि जीवन के लिए जल बुनियादी आवश्यकता है और जल संसाधन प्रबंधन हमेशा से सभी पीढ़ियों के लिए महत्वपूर्ण एवं चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि अभियांत्रिकी समाधान प्रदान करके जल अवसंरचना विकास की दिशा में केन्द्रीय जल अभियांत्रिकी सेवा के अधिकारियों का योगदान देश प्राकृति और मानव निर्मित जल संकट से निपटने के लिए अधिक सशक्त बना देगा।
राष्ट्रपति ने कहा कि जल संसाधनों के टिकाऊ विकास और जल का कुशल प्रबंधन जल सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह भी कहा कि आर्थिक विकास में वृद्धि और बढ़ते शहरीकरण व विकास के साथ, उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के बदलते रुझान ने पहले ही जल क्षेत्र को प्रभावित करना शुरू कर दिया है और हमारे देश में विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग भौगोलिक और जलवायु-संबंधी पैटर्न हैं। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय जल अभियांत्रिकी सेवा अधिकारियों से मौजूदा और आगामी चुनौतियों से निपटने के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है। उन्होंने उन्हें टिकाऊ तरीके से जल संसाधनों के विकास और प्रबंधन पर जोर देने की सलाह दी।
राष्ट्रपित का भाषण देखने के लिए कृपया यहां क्लिक करें
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
टीकाकरण से जुड़े मिथकों को खत्म करना
कोविशील्ड की खुराक में अंतराल को तत्काल बदलने की कोई जरूरत नहीं है: सदस्य, नीति आयोग
‘आइए, हम उचित वैज्ञानिक प्रक्रिया को अपनाएं और एनटीएजीआई के फैसलों का सम्मान करें’
“कोविशील्ड वैक्सीन की खुराकों में अंतर को घटाने के लिए अपने देश की परिस्थिति के संदर्भ में उचित वैज्ञानिक अध्ययन की जरूरत है”
हालिया अध्ययनों का उल्लेख करते हुए कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि प्रसारित हो रहे विभिन्न संस्करणों के मद्देनजर, कोविशील्ड टीके की दो खुराकों के बीच के अंतराल को घटा देना बेहतर होगा।
डॉ. वी के पॉल, सदस्य , नीति आयोग ने भरोसा दिलाया है कि खुराकों के बीच मौजूदा अंतराल को तत्काल बदलने की जरूरत को लेकर हड़बड़ी करने की कोई जरूरत नहीं है। डॉ. पॉल आज राष्ट्रीय मीडिया केंद्र, पीआईबी, दिल्ली में कोविड-19 पर मीडिया ब्रीफिंग को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि “किसी भी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है, तत्काल बदलाव करने या खुराक के बीच के अंतराल को बदलने की भी आवश्यकता नहीं है। ये सभी निर्णय बहुत सावधानी से लिए जाने चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि जब हमने  अंतर को बढ़ाया था, तब हमने सिर्फ एक खुराक ले चुके लोगों के सामने वायरस के जोखिम पर विचार किया था। लेकिन पूरकबिंदु यह था कि तब अधिक लोग पहली खुराक पाने में सक्षम होंगे, जिससे ज्यादा लोगों को उचित मात्रा में प्रतिरक्षा दी जा सकेगी।” डॉ. पॉल ने आगे कहा कि “हमें इन चिंताओं को संतुलित करने की जरूरत है। इसलिए कृपया याद रखें, हमें इस बहस और चर्चा को सार्वजनिक रूप से रखने की भी जरूरत है; कि इस बारे में उचित मंचों की ओर से निर्णय लिया जाना है, जिसमें प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल हैं, जो इस बारे में जानते हैं।”
सदस्य , नीति आयोग ने बताया कि “हमारे प्रतिरक्षण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह  में, ऐसे पर्याप्त लोग हैं जो डब्ल्यूएचओ पैनल और समितियों का हिस्सा रहे हैं, वैश्विक स्तर पर चर्चित हैं और अपनी श्रेष्ठता के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा, जब वैश्विक और राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रमों की बात आती है तो एनटीएजीआई को एक मानक माना जाता है। इसलिए कृपया उसके फैसलों का सम्मान करें।”
इस विषय पर चर्चा का स्वागत करते हुए, डॉ. पॉल ने ऐसे निर्णयों तक पहुंचने के लिए उचित वैज्ञानिक प्रक्रिया अपनाने की जरूरत को रेखांकित किया है; उन्होंने लोगों से एनटीएजीआई के फैसलों का सम्मान करने की भी अपील की है, जो वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित विशेषज्ञों की एक संस्था है। उन्होंने कहा, “खुराकों के बीच अंतराल संबंधी फैसले को उचित प्रक्रिया के आधार पर एनटीएजीआई को परखने दें। यूनाइटेड किंगडम ने अंतराल संबंधी अपना पहले का फैसला बदलने के लिए निश्चित रूप से उचित प्रक्रिया को अपनाया है और आंकड़ों को वैज्ञानिक रूप से जांचा है। यूके ने पहले 12 सप्ताह का अंतर रखा था, लेकिन हमारे पास उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर, हमने उस समय इसे सुरक्षित नहीं माना था। इसलिए, आइए इसे हम अपने वैज्ञानिक मंचों को सौंप दें, वे पहले से ही इस मामले को देख रहे हैं। वे हमारे देश में महामारी की स्थिति के आधार पर, हमारे देश में डेल्टा वेरिएंट के प्रसार के दायरे के आधार पर, इसकी समीक्षा करेंगे और एक व्यापक नजरिया अपनाएंगे। हमारे वैज्ञानिक समुदाय द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा, हम उसका सम्मान करेंगे।”
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह कल अंतर्राष्ट्रीय सिविल सेवकों के लिए महामारी में सुशासन प्रथाओं पर एक कार्यशाला को संबोधित करेंगे
कोविड-19 पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग , विदेश मंत्रालय और राष्ट्रीय सुशासन केंद्र , प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा संयुक्त रूप से होगा
केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह 18 जून, 2020 को एक वेबिनार के माध्यम से ‘कोविड- 19 -महामारी में सुशासन प्रथा’ पर भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग  और राष्ट्रीय सुशासन केंद्र  द्वारा संयुक्त रुप से आयोजित होने वाले दो दिवसीय कार्यशाला में उद्घाटन भाषण देंगे। इस सम्मेलन में श्रीलंका सेना के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल एच.जे.एस. गुनवर्देने, बांग्लादेश सरकार के वरिष्ठ सचिव, भूटान, केन्या, मोरक्को, म्यांमार, नेपाल, ओमान, सोमालिया, थाईलैंड, ट्यूनीशिया, टोंगा, सूडान और उज़्बेकिस्तान के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इस सम्मेलन का आयोजन 18-19 जून, 2020 को किया जाएगा।
पहले दिन, के अन्य सत्रों में कर्नाटक, गुजरात एवं बिहार के राज्य स्तरीय सर्वोत्तम प्रथाओं और केरल, तेलंगाना एवं जम्मू और कश्मीर में जिला स्तर की सर्वोत्तम प्रथाओं पर चर्चा होगी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य सचिव श्री जी.वी.वी. शर्मा दूसरे सत्र की अध्यक्षता करेंगे और तीसरे सत्र की अध्यक्षता पूर्व कैबिनेट सचिव श्री अजीत सेठ करेंगे। दूसरे दिन, के सत्रों में स्वास्थ्य क्षेत्र और वंदे भारत अभियान की चुनौतियां शामिल होंगी। इन सत्रों की अध्यक्षता भारत सरकार की पूर्व स्वास्थ्य सचिव सुश्री सुजाता राव और एयर इंडिया के सीएमडी श्री राजीव बंसल करेंगे। कार्यशाला का विदाई भाषण भारत सरकार के डीएआरपीजी और डीपीपीडब्ल्यू के सचिव डॉ. क्षत्रपति शिवाजी देंगे। सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों से आए वरिष्ठ अधिकारी विचार-विमर्श में अपना योगदान करेंगे।
डीएआरपीजी के अपर सचिव और राष्ट्रीय सुशासन केंद्र  के महानिदेशक श्री वी. श्रीनिवास ने कहा कि इस दो दिवसीय कार्यशाला का कार्यक्रम विदेश मंत्रालय, प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग और राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के साथ संयुक्त रुप से तैयार किया गया है और इसका उद्देश्य आईटीईसी देशों में भारत की सुशासन प्रथाओं का प्रसार करना है।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय वायुसेना के प्रशिक्षण कमान के कमांडरों के सम्मेलन का बेंगलुरू में आयोजन
एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया, पीवीएसएम एवीएसएम वीएम एडीसी, वायुसेना प्रमुख  ने 28 और 29 जुलाई 2021 को आयोजित प्रशिक्षण कमान के कमांडरों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए मुख्यालय प्रशिक्षण कमान बेंगलुरु का दौरा किया।
आगमन पर एयर मार्शल आरडी माथुर, पीवीएसएम एवीएसएम वीएसएम एडीसी, एयर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ ट्रेनिंग कमांड द्वारा वायुसेना प्रमुख का स्वागत किया गया। वायुसेना प्रमुख को मुख्यालय में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।
वायुसेना प्रमुख ने कमांडरों को अपने संबोधन में सतर्क रहने और भारतीय वायुसेना को सौंपी गई सभी अभियानगत ज़िम्मेदारियों को निभाने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। वायुसेना प्रमुख ने कोविड की दूसरी लहर के कारण गंभीर बाधाओं के बावजूद प्रशिक्षण संबंधी प्रतिबद्धताओं को समय पर पूरा करने के लिए प्रशिक्षण कमान के तहत सभी प्रशिक्षण अकादमियों और स्टेशनों द्वारा की गई कड़ी मेहनत की सराहना की। उन्होंने इस साल फरवरी के महीने के दौरान येलहंका में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम-एयरो इंडिया 2021 और चीफ्स ऑफ एयर स्टाफ कॉन्क्लेव के आयोजन के दौरान कमान के वायु योद्धाओं द्वारा दिखाई गई पेशे संबंधी काबिलियत की सराहना भी की ।
वायुसेना प्रमुख ने योग्य अधिकारियों को 'बेस्ट स्टेशन' ट्राफियां प्रदान की और अपनी समापन टिप्पणी में कमांडरों से आग्रह किया कि वे अपने प्रारंभिक वर्षों में युवाओं और महिलाओं को तैयार करके नींव सुदृढ बनाने की दिशा में अपने प्रयास जारी रखें, क्योंकि यह भारतीय वायुसेना की अभियानगत क्षमता में वृद्धि करने और उसका रूपांतरण करने की आधारशिला है।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
एसीसी नियुक्ति
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में सचिव श्री रबिन्द्र पंवार, आईएएस  को कपड़ा मंत्रालय में सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपने को मंजूरी दी गई है। यह तत्काल प्रभाव से और किसी नियमित अधिकारी की नियुक्ति तक अथवा अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, मान्य रहेगा।
शिक्षा मंत्रालय
स्थानीय भाषाओं और मातृभाषा में इंजीनियरिंग की शिक्षा सशक्तिकरण का एक साधन बनेगी - श्री धर्मेंद्र प्रधान
केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में 36वें भारतीय इंजीनियरिंग कांग्रेस  के समापन सत्र में कहा कि स्थानीय भाषाओं और मातृभाषा में इंजीनियरिंग की शिक्षा सशक्तिकरण का एक साधन बनेगी।
इस अवसर पर श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भारत वैज्ञानिक सोच और सुदृढ़ इंजीनियरिंग क्षमताओं वाले लोगों का देश रहा है और हमारे सभ्यतागत इतिहास में संरचनात्मक इंजीनियरिंग, जल प्रबंधन और समुद्री इंजीनियरिंग आदि के वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद हैं। उन्होंने भारत की इंजीनियरिंग परंपराओं को आगे बढ़ाने और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में भूमिका के लिए आईईआई की सराहना की।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 21 वीं सदी के लिए अपने युवाओं को तैयार करने के लिए दूरदर्शी एनईपी  2020 के कार्यान्वयन सहित हम कौशल के साथ शिक्षा को एकीकृत कर रहे हैं, एक बहु-विषयक दृष्टिकोण अपना रहे हैं और कौशल व प्रशिक्षुता को मुख्य पाठ्यक्रम का हिस्सा बना रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप स्थानीय भाषाओं और मातृभाषा में इंजीनियरिंग शिक्षा की शुरुआत हमारे युवाओं के सशक्तिकरण का एक साधन होगी व हमारे इंजीनियरिंग कौशल को और अधिक मजबूत करेगी।
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस पर जोर दिया कि इंजीनियरिंग की शिक्षा केवल डिग्री प्रदान करने तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। हमें अपने इंजीनियरिंग समुदाय की शिक्षण प्रक्रिया और क्षमता निर्माण में भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने की दिशा में सामूहिक रूप से काम करना चाहिए।
उन्होंने आगे अनुरोध किया कि आईईआई को नवाचार, इसके सदस्यों के द्वारा ज्ञान साझा करने और रोजगार व उद्यमिता के नए प्रतिमान बनाकर भारत की इंजीनियरिंग क्षमता को और अधिक मजबूत करने का प्रयास जरूर करना चाहिए।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने अमरीका के ओशियाना और नॉरफ्लॉक्स नौसैनिक अड्डों का दौरा किया
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमरीका यात्रा के अवसर पर 17 दिसंबर को वहां के ओशियाना और नॉरफ्लाक्स नौसैनिक अड्डों का दौरा किया। इस यात्रा ने भारत और अमरीका के बीच मजबूत रक्षा साझेदारी के साथ ही दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच घनिष्ठ संबंधों पर भी प्रकाश डाला।
ओशियाना नौसैनिक अड्डे के दौरे के अवसर पर रक्षा मंत्री ने बोइंग मोबाइल फ्लाइट सिम्युलेटर और वहां खड़े एफ/ए 18 ई विमानों तथा उनकी उड़ानों का प्रदर्शन देखा। रक्षामंत्री के साथ गए भारतीय शिष्टमंडल ने नॉरफ्लाक्स में निमित्ज श्रेणी के विमान वाहक पोत यूएसएस ड्वाइट डी आइजनआवर  का मुआयना किया।
अमरीका में भारत के राजदूत श्री हर्षवर्धन श्रृंगला, रक्षा सचिव डा. अजय कुमार तथा भारत सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी और ड्यूटी पर तैनात कई सैन्य अधिकारी भी इस अवसपर रक्षा मंत्री के साथ थे। भारतीय शिष्टमंडल का स्वागत अमरीकी रक्षा नीति विभाग के उपमंत्री डा जेम्स एंडर्सन, अमरीकी नौसेना के एंटलांटिक वायुसैन्य बल के रियर एडमिरल रॉय केली, नौसेना के अंतर्राष्ट्रीय अभियानों के उप सहायक मंत्री रियर एडमिरल फ्रांसिस मोर्ले और एनएएस ओशियाना के कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन जॉन हेविट् ने किया।
रक्षा मंत्री ने इस अवसवर पर कहा कि उनकी यह यात्रा भारत और अमेरिका के बीच मजबूत रक्षा संबंधों को परिलक्षित करती है। उन्होंने उम्मीद जताई की निकट भविष्य में ये संबंध और प्रगाढ़ होंगे।
अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि ओशियाना नौसैनिक अड्डे और यूएसएस ड्वाइट डी आइजनहावर पर श्री राजनाथ सिंह और भारतीय प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी से वे गौरवान्वित हुए हैं, भारतीय प्रतिनिधिमंडल की यह यात्रा दोनों देशों के बीच साझेदारी को और मजबूत करेगी।
भारत और अमरीका ने सैन्य अभ्यासों, रक्षा व्यापार और रक्षा आधिकारियों की परस्पर यात्राओं के माध्यम से रक्षा सहयोग को बनाए रखा है।
(आरकेमीणा/आरएनएम/एएम/एमएस/सीएल- 4822
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
केंद्र सरकार ने उपभोक्ता मामलों के कुशल निपटान के लिए परियोजना विकास सलाहकार की नियुक्ति हेतु एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आमंत्रित किया
उपभोक्ता मामले विभाग उपभोक्ता मामलों के कुशल निपटान की दिशा में काम कर रहा है।
इस संबंध में, विभाग ने 2 सितंबर 2022 को परियोजना विकास सलाहकार  की नियुक्ति के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट  आमंत्रित किया है।
एक्युरेट स्पीच रिकग्निशन और मशीन लर्निंग सिस्टम के लिए प्रौद्योगिकी के विकास के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए पीडीसी की नियुक्ति की जाएगी। प्रस्तावित परियोजना में दो वर्टिकल शामिल हैं- वर्टिकल 1 स्पीच-टू-टेक्स्ट सॉफ्टवेयर है। उपभोक्ता मामलों के कुशल निपटान के लिए स्पीच-टू-टेक्स्ट समय की जरूरत है। जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं। इतनी बड़ी संख्या में मामले लंबित होने के कारण उपभोक्ताओं के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसका उद्देश्य लंबित मामलों को निश्चित दर से कम करना है। इसलिए आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के डिक्टेशन को सही ढंग से लागू करने के लिए एक स्पीच-टू-टेक्स्ट सॉफ़्टवेयर की आवश्यकता होती है जिसे एक समीक्षा के बाद आसानी से अपलोड किया जा सकता है।
वर्टिकल 2 सॉफ्टवेयर के भीतर मशीन लर्निंग को एकीकृत किया गया है। मामलों के कुशल निपटान के मुद्दे को संबोधित करने के लिए केवल स्पीच-टू-टेक्स्ट सॉफ़्टवेयर प्रदान करना पर्याप्त नहीं होगा। समय के साथ सॉफ्टवेयर की सटीकता में सुधार के लिए आयोगों में बार-बार इस्तेमाल की जाने वाली शब्दावली को विकसित करने के लिए स्पीच-टू-टेक्स्ट सॉफ्टवेयर के भीतर एक मशीन लर्निंग सिस्टम को एकीकृत करने की आवश्यकता होगी।
अंतिम रूप दिए गए पीडीसी को सॉफ्टवेयर के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए वास्तविक आदेश की एक नमूना रिकॉर्डिंग दी जाएगी। इसके अलावा, कानूनी शब्दावली की सटीक पहचान के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए आवेदक को अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों और वाक्यांशों की एक सूची भी प्रदान की जाएगी।
ईओआई तैयार करने और जमा करने के संदर्भ की शर्तों, कार्य के दायरे, पात्रता, दिशानिर्देशों से संबंधित अधिक विवरण https://consumeraffairs.nic.in/sites/default/files/file-uploads/latestnews/EoI PDC.pdf पर दिए गए हैं। pk.tyagi13[at]nic[dot]in पर ई-मेल के माध्यम से ईओआई जमा करने की अंतिम तिथि 20 सितंबर 2022  तक है।
वित्त मंत्रालय
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने प्रतिभूति अपीलीय पंचाट , मुंबई में तकनीकी सदस्य का पद सृजित करने की मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने प्रतिभूति अपीलीय पंचाट , मुंबई में तकनीकी सदस्य का पद सृजित करने की मंजूरी दे दी है। यह पद भारत सरकार के सचिव स्तर का होगा। पद के लिए वेतनमान 2,25,000 रूपए  अथवा सातवें वेतन आयोग के पे-मैट्रिक्स के लेवल 17 के अनुसार होगा।
लाभ:
तकनीकी सदस्य का पद सृजित होने से एसएटी में एक अतिरिक्त पीठ का गठन किया जा सकेगा। इससे भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण  तथा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण  की ओर से एसएटी के समक्ष बड़ी संख्या में आने वाली अपीलों का त्वरित निबटान संभव हो सकेगा। इसका फायदा पेंशन भोगियों, निवेशकों और आम लोगों को मिलेगा।
देश में प्रतिभूति बाजार और बीमा क्षेत्र का तेज विकास हो रहा है। प्रतिभूति बाजार में बड़ी संख्या में खरीद और बिकवाली  होने तथा बीमा क्षेत्र में निवेशकों की संख्या बढ़ने से इनसे संबधित शिकायतों की संख्या भी बढ़ने की संभावना है। ऐसे में इन शिकायतों के त्वरित निबटान के लिए एक सक्षम प्रणाली की आवश्यकता है। ऐसा होने से पेशंन, बीमा और प्रतिभूति बाजार से जुड़ी आम लोगों की शिकायतों को जल्दी निबटाया जा सकेगा।
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय
जल संसाधन मंत्रालय ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2018 के लिए आवेदन मंगवाए
13 वर्गों में दिए जाएंगे पुरस्कार, आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवम्बर, 2018
(भारत में जल संसाधन के प्रबंधन के महत्व को देखते हुए जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय ने जल संसाधनों के प्रबंधन के लिए हितधारकों को प्रोत्साहित करने और देश भर में जल के प्रति चेतना जगाने के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की स्थापना की है।
राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2018 के लिए 13 वर्गों में आवेदन मंगवाए गए हैं। इनमें सर्वश्रेष्ठ राज्य, सर्वश्रेष्ठ जिला, सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण पंचायत, सर्वश्रेष्ठ नगर निगम, जल संरक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान/नवाचार/अनुकूलन, सर्वश्रेष्ठ शैक्षिक/जन जागरण प्रयास, जल संरक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ टीवी शो, सर्वश्रेष्ठ
समाचार-पत्र, सर्वश्रेष्ठ स्कूल, परिसर में सफल जल इस्तेमाल के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थान, सर्वश्रेष्ठ आवास कल्याण संघ , धार्मिक/मनोरंजन एवं पर्यटन में जल इस्तेमाल का सर्वश्रेष्ठ संगठन और औद्योगिक जल संरक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ उद्योग शामिल हैं। सर्वश्रेष्ठ जिल वर्ग के अंतर्गत उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, पूर्वोत्तर और आकांक्षी जिला उपवर्ग में जिला स्तर पर अधिकारियों को प्रोत्साहन के लिए तीन-तीन पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। जिला स्तर पर भूमिगत जल को बढ़ावा देने, नदी संरक्षण, झीलों/तालाबों जैसे जल निकायों का संरक्षण/सृजन जैसे 3 अहम थीमों पर आवेदन जमा कराए जा सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ राज्य और सर्वश्रेष्ठ जिला पुरस्कारों के अलावा शेष 11 वर्गों में प्रथम, द्वितीय और तृतीय विजेताओं को क्रमश: 2 लाख, 1.5 लाख और एक लाख रुपये नकद पुरस्कार दिए जाएंगे।
जल पुरस्कारों का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों, ग्राम पंचायतों, शहरी स्थानीय निकायों, जल उपभोक्ता संघों, संस्थानों, कॉरपोरेट क्षेत्रों सहित सभी हितधारकों को वर्षा जल संरक्षण और कृत्रिम तरीके से भूमि-जल संवर्धन के नए उपायों को अपनाने, जल इस्तेमाल की क्षमता एवं जल को फिर से इस्तेमाल लायक बनाने को बढ़ावा देने और लक्षित क्षेत्रों में जन भागीदारी के जरिए भूमिगत जल संसाधन विकास की निरंतरता बनाए रखने, पर्याप्त क्षमता निर्माण के लिए जागरुकता फैलाने इत्यादि के लिए प्रोत्साहित करना है।
आवेदन पत्र और इस बारे में विशेष जानकारी के लिए आवेदक- http://mowr.gov.in/national-water-awards-2018 और cgwb.gov.in. लिंक पर सम्पर्क कर सकते हैं। जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय ने हितधारकों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए माइगव पोर्टल से समझौता किया है। आवेदक माइगव  पोर्टल के जरिए भी आवेदन कर सकते हैं।
वीके/आरकेएम/एके/सीएल-10198
रक्षा मंत्रालय
स्वच्छ भारत अभियान : कार सह बाइक रैली
एयर मार्शल एन जे एस ढिल्लन, एबीएसएम, वरिष्ठ वायु सेना अधिकारी, पश्चिमी वायु कमान मुख्यालय, नई दिल्ली ने 10 अगस्त, 2018 को एक कार सह बाइक रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रैली नई दिल्ली से मनाली-लेह होते हुए थ्वाइज जाएगी। इस रैली का उद्देश्य प्रधानमंत्री के मिशन ‘स्वच्छ भारत अभियान’ को बढ़ावा देना है। रैली का लक्ष्य पहाड़ों पर स्वच्छता बनाए रखने तथा इन्हें कचरामुक्त क्षेत्र बनाने के लिए पर्यटकों और स्थानीय लोगों में जागरुकता फैलाना है।
रैली टीम में 12 वायुसेना कर्मी हैं और इसका नेतृत्व एयर वाइस मार्शल ए के सिंह, एवीएसएम, वरिष्ठ वायु सेना अधिकारी प्रशासन, पश्चिमी वायु कमान मुख्यालय, कर रहे हैं। अगले 15 दिनों के दौरान यह टीम अंबाला, मनाली, जिस्पा, पैंग, पैंगियोंग शो, थ्वाइज होते हुए बेस कैंप पहुंचेगी। रैली की समाप्ति 24 अगस्त, 2018 को नई दिल्ली में होगी।
यात्रा के दौरान टीम के सदस्य स्थानीय लोगों और पर्यटकों से बातचीत करेंगे तथा स्वच्छता के महत्व और पर्यावरण को संरक्षित रखने की आवश्यकता को रेखांकित करेंगे। यात्रा के दौरान वे स्वच्छता से संबंधित प्रचार-पर्चियां वितरित करेंगे, बैनर लगायेंगे और प्रमुख पर्यटन स्थलों पर डस्टबिन रखेंगे। टीम ने कुछ स्थानों पर कचरा संग्रह की योजना बनायी है। टीम लेह और थ्वाइज नगरों में स्वच्छता अभियान भी चलाएगी।