ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रेल मंत्रालय
भारतीय रेलवे ने लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद लोगों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने की तैयारी की
आईआरसीटीसी के 13 बेस किचनों को इस वितरण का नोडल प्वाइंट बनाया जाएगा
आईआरसीटीसी ने आज 29 मार्च, 2020 को पूरे देश में जरूरतमंद लोगों को कुल 11,030 दोपहर के भोजन की आपूर्ति की
रेलवे के संबंधित जोनों और डिवीजनों के वरिष्ठ अधिकारी इसमें सहायता प्रदान करेंगे
भारतीय रेलवे द्वारा आईआरसीटीसी के बेस किचनों के आसपास के स्थानों में रहनेवाले जरूरतमंद लोगों को कागज प्लेट के साथ थोक में पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने का फैसला लिया गया है।
जोन के हिसाब से आईआरसीटीसी के बेस किचनों की सूची नीचे दी गई है:
- दक्षिण मध्य रेलवे: विजयवाड़ा
- पश्चिम रेलवे: अहमदाबाद, मुंबई सेंट्रल
- पूर्वी तटीय रेलवे: खुर्दा रोड
- दक्षिण पूर्व रेलवे: बालासोर
- उत्तर रेलवे: नई दिल्ली, पहाड़गंज
- उत्तर मध्य रेलवे: प्रयागराज, झांसी, कानपुर
- मध्य रेलवे: सीएसएमटी, पुणे, शोलापुर, भुसावल
- पश्चिम मध्य रेलवे: इटारसी
- दक्षिण पश्चिम रेलवे: बैंगलोर, हुबली
- दक्षिण रेलवे: तिरुअनंतपुरम, चेंगलपट्टू, कट्पडी, मंगलौर
- पूर्व रेलवे: सियालदह, हावड़ा
- पूर्व मध्य रेलवे: राजेंद्रनगर
- उत्तर सीमांत रेलवे: कटिहार
आज यानी 29 मार्च 2020 को आईआरसीटीसी द्वारा पूरे देश के जरूरतमंद लोगों, प्रवासी मजदूरों, कुछ वृद्धाश्रमों और अन्य के लिए नीचे दिए गए विवरण के अनुसार कुल 11,030 दोपहर के भोजन की आपूर्ति की गई:
स्थान भोजन की संख्या
1. दिल्ली 5030
2. बैंगलोर 2000
3. हुबली 700
4. मुंबई सेंट्रल 1500
5. हावड़ा/सियालदह 500
6. पटना 400
7. टाटा 400
8. रांची 300
9. कटिहार 200
संबंधित जोनों और डिवीजनों के जीएम/डीआरएम से भी उम्मीद की जाती है कि उनके द्वारा आईआरसीटीसी के इन प्रयासों की पहुंच को विस्तार प्रदान करने के लिए उनका इनपुट उपलब्ध कराया जाएगा। आईआरसीटीसी मांग के आधार पर भोजन तैयार करेगा और उपलब्ध कराएगा। अधिकारों और डिवीजनों द्वारा मांगपत्रों को भेजा जा रहा है। भोजन का वितरण आरपीएफ और/या अन्य रेलवे प्राधिकरणों द्वारा किया जाएगा। इस अभ्यास के लिए गैर-सरकारी संगठनों, स्वयंसेवकों से भी सहायता ली जा सकती है।
आईआरसीटीसी विभिन्न रेलवे जोनों में, आरपीएफ और एनजीओ के साथ एक टीम के रूप में काम करते हुए जरूरतमंद लोगों तक कागज प्लेट के साथ पके हुए भोजन की आपूर्ति कर रही है। जरूरतमंद लोगों को भोजन वितरित करते समय सामाजिक दूरी और स्वच्छता का ध्यान रखा जा रहा है।
यह उल्लेखनीय है कि भारतीय रेलवे और आईआरसीटीसी द्वारा लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद लोगों को भोजन उपलब्ध कराने की किसी भी मांग को पूरा करने की तैयारी की जा रही है, जिसको कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए लगाया गया है। आईआरसीटीसी किसी भी संभाव्यता के लिए पूरी तरह से तैयार है और खाद्यान्न और अन्य कच्चे माल का पर्याप्त स्टॉक रखा जा रहा है।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
सुश्री एस अपर्णा ने नए केंद्रीय औषधि सचिव के रूप में पद संभाला
गुजरात कैडर की 1988 बैच की आईएएस अधिकारी सुश्री एस अपर्णा ने भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधीन औषधि विभाग में सचिव के रूप में पद भार संभाल लिया है।
सुश्री अपर्णा ने डॉ पीडी वाघेला के 30 सितंबर 2020 को सेवा निवृत्त होने के उपरांत यह पद संभाला है। सुश्री अपर्णा विश्व बैंक में 2017 में कार्यकारी निदेशक के रूप में भी कार्य कर चुकी हैं। इस पद पर उन्होंने भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका का प्रतिनिधित्व किया था। वर्ष 2019 में जब वह वॉशिंग्टन डीसी में विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत थीं तब उन्हें अपर मुख्य सचिव के रूप में दर्शनार्थ पदोन्नति दी गई थी।
उन्होंने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में भी अपनी सेवाएँ दीं।
वर्ष 1963 में जन्मीं सुश्री एस अपर्णा ने वित्त से लेकर योजना, शहरी एवं आवास विकास, वस्त्र इत्यादि समेत केंद्र तथा विभिन्न राज्य सरकारों के कई विभागों में अपनी सेवाएँ दी हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ‘राष्ट्रीय मतदाता दिवस’ पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ‘राष्ट्रीय मतदाता दिवस’ पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा, ‘राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर शुभकामनाएं। यह स्थानीय, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तरों पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में निश्चित तौर पर भाग लेकर अपने लोकतंत्र को और भी सुदृढ़ करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की फिर से पुष्टि करने का अहम दिवस है। आपके इस ठोस कदम से नए भारत के निर्माण में काफी मदद मिलेगी।
मैं सभी क्षेत्रों के लोगों से मतदाता पंजीकरण के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा करने का अनुरोध करता हूं। मैं विशेषकर अपने उन युवा मित्रों से खुद को मतदाताओं के रूप में अपना पंजीकरण कराने का अनुरोध करता हूं जिन्होंने ऐसा पहले नहीं किया है। डाले गए प्रत्येक वोट से हमारा लोकतांत्रिक ताना-बाना मजबूत होता है।’
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने देहरादून के छात्र अनुराग रमोला को पत्र लिखा, राष्ट्रीय हित के मुद्दों के बारे में छोटी उम्र में ही छात्र की समझ से प्रभावित हुए
"आने वाले वर्षों में एक मजबूत और समृद्ध भारत के निर्माण में हमारी युवा पीढ़ी का योगदान महत्वपूर्ण होने जा रहा है"
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी समय-समय पर संवाद स्थापित कर देश की युवा पीढ़ी, खासकर छात्रों का मनोबल बढ़ाते रहते हैं। 'मन की बात' हो, 'परीक्षा पर चर्चा' हो या निजी संवाद हो, प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा विभिन्न माध्यमों से युवाओं की चिंताओं और जिज्ञासाओं को समझकर उनका उत्साहवर्धन किया है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री ने एक बार फिर देहरादून के 11वीं कक्षा के छात्र अनुराग रमोला के पत्र का जवाब देकर उनकी कला और उनके विचारों की सराहना की है।
अनुराग के विचारों से प्रभावित होकर प्रधानमंत्री ने पत्र में लिखा है, 'आपकी वैचारिक परिपक्वता, पत्र में लिखे आपके शब्दों और पेंटिंग के लिए चुने गए विषय 'भारत की आजादी के अमृत महोत्सव' से परिलक्षित होती है। मुझे खुशी है कि किशोरावस्था से ही आपमें राष्ट्र हित से जुड़े मुद्दों की समझ विकसित हुई है और आप एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में देश के विकास में अपनी भूमिका को अच्छी तरह समझते हैं।
आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सभी देशवासियों के योगदान की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने आगे लिखा है: "आजादी के इस अमृत काल में सामूहिक शक्ति की ऊर्जा और 'सबका प्रयास' के मंत्र के साथ देश आगे बढ़ रहा है। आने वाले वर्षों में एक मजबूत और समृद्ध भारत के निर्माण में हमारी युवा पीढ़ी का योगदान महत्वपूर्ण होगा।’’
अनुराग को सफल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि वे जीवन में रचनात्मकता तथा योग्यता-अनुरूप सफलता के साथ आगे बढ़ते रहेंगे।
अनुराग को प्रेरित करने के लिए इस पेंटिंग को नरेन्द्र मोदी ऐप और narendramodi.in की वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया है।
उल्लेखनीय है कि इससे पहले अनुराग ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर राष्ट्र हित से जुड़े विषयों पर अपने विचारों से अवगत कराया था। अनुराग ने अपने पत्र में लिखा था कि विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं खोना, पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना और सबको साथ लेकर चलने की प्रेरणा उन्हें प्रधानमंत्री से मिलती है।
नोट- अनुराग रमोला को कला एवं संस्कृति के लिए 2021 के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है।
आयुष
आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के दीक्षांत समारोह का उद्घाटन करेंगे
आयुष मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ  ने अपने 25वें दीक्षांत समारोह के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया है। केंद्रीय आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल 11 मार्च को दीक्षांत समारोह का उद्घाटन करेंगे।
देश में इन दिनों भारत की स्वतन्त्रता के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस वर्ष के दीक्षांत समारोह का विषय "आयुर्वेद आहार-स्वस्थ भारत का आधार" है।
11 और 12 मार्च को दो दिवसीय कार्यक्रम के दौरान, हाल ही में सम्पन्न हुए राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ  प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले 155 छात्रों को प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। सीआरएवी के अगले सत्र की पारंपरिक तरीके से शुरुआत, जिसे शिशोपनयन कहा जाता है, 12 मार्च को आयोजित किया जाएगा। अगले सत्र के लिए लगभग 225 विद्यार्थियों को शामिल किया जाएगा। आरएवी हर साल महत्वाकांक्षी सीआरएवी कार्यक्रम आयोजित करता है जो सीखने की पारंपरिक पद्धति यानी गुरु-शिष्य परंपरा का पालन करता है।
गुरु-शिष्य परम्परा आरएवी का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से पारंपरिक ज्ञान को गुरुओं से शिष्यों को हस्तांतरित किया जाता है। सीआरएवी के माध्यम से आरएवी उस प्रणाली को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहा है जो गुरुकुलों के विलुप्त होने के साथ धीरे-धीरे समाप्त हो गई है।
डॉ. सुभाष रानाडे और वैद्य ताराचंद शर्मा को देश के भीतर और बाहर आयुर्वेद के प्रचार और प्रसार के लिए आयुष मंत्री उनके जीवन भर के उत्कृष्ट योगदान के लिए "लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड" प्रदान करेंगे।
डॉ. सुभाष रानाडे आयुर्वेद के क्षेत्र में एक प्रमुख शिक्षाविद और चिकित्सक हैं। वे आयुर्वेद और योग पर 155 पुस्तकों के लेखक हैं। उन्होंने आयुर्वेद के अंतर विषयक स्कूल के प्रोफेसर और प्रमुख, आयुर्वेद पुणे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और प्रमुख, और अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज, पुणे, के प्राचार्य के रूप में काम किया है।
वैद्य ताराचंद शर्मा 1967 से आयुर्वेद की सेवा कर रहे हैं और उन्होंने विभिन्न आयुर्वेद संस्थानों में काम किया है। उन्हें विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। वे नाड़ी विषेशज्ञता  में निपुण हैं और उन्होंने आयुर्वेद पर लगभग 21 पुस्तकें भी लिखी हैं।
इसके अलावा, एफ़आरएवी पुरस्कार वैद्यों को भी दिया जाएगा जो आयुर्वेद के गौरव को फिर से स्थापित करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं और अपने व्यावसायिक कौशल से समाज की सेवा भी कर रहे हैं।
आरएवी 1991 से भारत सरकार की वित्तीय सहायता से कार्य कर रहा है। आरएवी का उद्देश्य आयुर्वेद के ज्ञान को बढ़ावा देना, आयुर्वेद से संबंधित शैक्षणिक कार्य करना, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, सतत चिकित्सा शिक्षा, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी  प्रशिक्षण कार्यक्रम और अन्य गतिविधियों सहित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना है।
आयुष मंत्रालय ने आरएवी को उन पाठ्यक्रमों के लिए एक मान्यता प्राप्त निकाय के रूप में अधिसूचित किया है जो आईएमसीसी अधिनियम, 1970 या किसी अन्य विनियम के अंतर्गत नहीं आते हैं। आरएवी ने इस उद्देश्य के लिए आयुर्वेद प्रशिक्षण मान्यता बोर्ड  नामक एक निकाय का गठन किया है।
आरएवी ने द्रव्यगुण, रस शास्त्र और भैषज्य कल्पना, संहिता और सिद्धांत, शल्य, पंचकर्म और काया चिकित्सा में पीएचडी पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान  के साथ भी सहयोग किया है।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
समाज कल्याण पर केंद्रित साहित्य और कविता कालजयी रहेगी: उपराष्ट्रपति
साहित्य एक राष्ट्र की महानता और वैभव का दर्पण होता है : उपराष्ट्रपति
साहित्य को आकार देने में संस्कृति और परंपराएं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं: उपराष्ट्रपति
तेलुगू और अन्य भारतीय भाषाओं के संरक्षण से हमारी संस्कृति खुद के अस्तित्व को बनाए रखने में सक्षम होगी: उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति ने साहित्यिक संगठनविशाखा साहित्य के स्वर्ण जयंती समारोह में हिस्सा लिया
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने आज यहां कहा कि जो साहित्य और कविता सामाजिक कल्याण पर केंद्रित हैं, वे कालजयी हैं। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य आज भी हमें प्रेरणा देते हैं।
उपराष्ट्रपति ने एक साहित्यिक संगठन विशाखा साहित्य के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि साहित्य वह माध्यमहै, जिसके जरिए एक राष्ट्र की महानता और वैभव को दिखाया जाता है। उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की कि लेखक, कवि, बुद्धिजीवी और पत्रकार अपने सभी लेखन और कार्यों में सामाजिक कल्याण को प्राथमिकता दें।
उन्होंने कहा कि साहित्य को आकार देने में किसी देश की संस्कृति और परंपराएं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम अपने लोक साहित्य को संरक्षित रखेंगे तो हम अपनी संस्कृति की रक्षा कर पाएंगे।
उपराष्ट्रपति ने तेलुगू भाषा की समृद्धि का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि हमारे जीवन का हर पहलूसाहित्य से प्रतिबिंबित होते हैं। इनमें हमारे पहनावे, खान-पान का ढंग, त्योहार, रीति-रिवाज और पेशा शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि तेलुगु और अन्य भारतीय भाषाओं की रक्षा तथा संरक्षण से हमारी संस्कृति खुद के अस्तित्व को बनाए रखने में सक्षम होगी और आने वाली पीढ़ियों को सही राह दिखाने का काम करेगी।
श्री नायडू ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि आंध्र प्रदेश के आठ जिलों के 920 विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षा तेलुगु लिपि के जरिए कोया भाषा में दी जा रही है। उन्होंने इस पहल के लिए सरकार और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की सराहना की। उन्होंने सुझाव दिया कि अन्य भाषाओं को सीखने से पहले अपनी मातृभाषा में दक्षता प्राप्त करना जरूरी है। उपराष्ट्रपति ने अभिभावकों से इस पर आवश्यक पहल करने का अनुरोध किया।
उपराष्ट्रपति ने लेखकों से बाल साहित्य पर विशेष ध्यान देने का अनुरोध किया। साथ ही, उन्हें बाल साहित्य को लोकप्रिय बनाने के लिए नए तरीकों की खोज करने का भी सुझाव दिया। उन्होंने इस क्षेत्र में दो प्रसिद्ध लेखकों-मुल्लापुडी वेंकटरमण और चिंथा दीक्षिथुलु के योगदान का उल्लेख किया।
श्री नायडू ने तेलुगु साहित्यिक रचनाओं को लोकप्रिय बनाने के प्रयासों के लिए विशाखा साहित्य की सराहना की।
इस अवसर पर आंध्र प्रदेश के पर्यटन मंत्री श्री एम.श्रीनिवास, आंध्र विश्वविद्यालय के उपकुलपति श्री प्रसाद रेड्डी, विशाखा साहित्य के अध्यक्ष प्रोफेसरके.मलयवासिनी, सचिव श्री गंडिकोटा विश्वनाथम और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 188.47 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 17.54 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,88,47,90,495
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शेष टीके
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17,54,52,896
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 188.47 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 17.54 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
जैविक दवाओं और दुकानों की तलाश के लिए मोबाइल एप्लीकेशन ‘जन औषधि सुगम’ की शुरुआत
जन औषधि सुविधा सेनेटरी नैपकीन अब 1 रुपये प्रति पैड की दर से उपलब्ध होगा
 तथा रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री श्री मनसुखलाल मांडविया भी उपस्थित थे।
जन औषधि सुविधा ऑक्सो-बायोडीग्रेडेबल सेनेटरी नैपकीन की घोषणा करते हुए कहा कि इस सबंध में 1 वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिया गया आश्वासन अब पूरा हो गया है। उन्होंने कहा कि ‘जन औषधि सुगम’ से लोगों को जैविक दवाओं और जन औषधि दुकानों की तलाश करने में सुविधा होगी।
रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री श्री मनसुखलाल मांडविया ने कहा कि बेहतर सेनेटरी नैपकीन के अभाव के कारण 28 मिलियन लड़कियां बीच में पढ़ाई छोड़ देती हैं, क्योंकि नैपकीन पैड उन्हें उचित दाम पर नहीं मिल पाता। उन्होंने कहा कि औषधि विभाग देश भर में फैले प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्रों के नेटवर्क के जरिए सभी नागरिकों को सस्ती दरों पर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस कदम से गरीबों के दवा खर्च में पर्याप्त कमी आई है।
भारत सरकार ने 4 जून, 2018 को विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर ढाई रुपये प्रति पैड की दर से ‘जन औषधि सुविधा ऑक्सो-बायोडीग्रेडेबल सेनेटरी नैपकीन’ की शुरुआत की थी। जन औषधि सुविधा की विशेष बात यह है कि जब यह इस्तेमाल के बाद ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो यह पैड बायोडीग्रेडेबल हो जाता है। 31 अगस्त, 2019 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्रों ने 1.30 करोड़ से अधिक पैडों की बिक्री की।
भारत की महिलाओं को सस्ती दरों पर सेनेटरी पैड उपलब्ध कराने और उन्हें सुगम बनाने के लिए सरकार ने अब तय किया है कि इन पैडों को 1 रुपये प्रति पैड की दर से उपलब्ध कराया जाएगा, जैसा ‘लोकसभा चुनाव-2019’ के पहले प्रधानमंत्री ने वादा किया था।
बाजार में सेनेटरी पैडों की सस्ती दरों पर उपलब्धता न होने के कारण देश की कई महिलाएं माहवारी के दौरान अस्वस्थ तरीके अपनाती हैं। इस संबंध में महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे देश की वंचित महिलाओं के लिए ‘स्वच्छता, स्वास्थ्य और सुविधा’ सुनिश्चित होगी।
औषधि विभाग द्वारा उठाए गए इस कदम से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सबके लिए ‘सस्ती और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा’ दृष्टिकोण को हासिल करना सुनिश्चित हो जाएगा। इस कदम के जरिए प्रधानमंत्री का ‘स्वच्छ भारत, हरित भारत’ का सपना भी पूरा होगा, क्योंकि ये पैड ऑक्सो-बायोडीग्रेडेबल तथा पर्यावरण अनुकूल हैं। जन औषधि सुविधा को देश भर के 5500 से अधिक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्रों के जरिए बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है।
‘जन औषधि सुगम’ मोबाइल एप्लीकेशन में नजदीक के जन औषधि केन्द्रों, गूगल मैप के जरिए उन केन्द्रों तक पहुंचने का मार्ग, जन औषधि जैविक दवाओं का पता लगाने, दवाओं के मूल्य के आधार पर जैविक तथा ब्रांडेंड दवाओं की तुलना, खर्च में होने वाली बचत की जानकारी मिलेगी। यह मोबाइल एप्लीकेशन एंड्राइड और आईओएस प्लेटफॉर्मों पर उपलब्ध है। इन्हें गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से नि:शुल्क डाउनलोड किया जा सकता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
बहिष्कार से अवसरों की ओर: विकसित भारत के मार्ग पर अग्रसर
अंत्योदय के सिद्धांत से प्रेरित, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी हमेशा गरीब सेवा और समाज के गरीब व वंचित समुदायों को सशक्त बनाने के प्रबल समर्थक रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की सामाजिक समरसता और विकास की प्रगतिशील दृष्टि; सरकार द्वारा पिछले नौ वर्षों में शुरू की गई ऐतिहासिक नीतियों और कार्यक्रमों की प्रेरक शक्ति रही है।
पीएमओ ने प्रधानमंत्री की वेबसाइट पर प्रकाशित लेख का लिंक ट्वीट किया है
"वंचित समुदायों को समान अवसर प्रदान करके एक सामाजिक रूप से समावेशी राष्ट्र का निर्माण।"
रक्षा मंत्रालय
भारतीय सेना के लिए 118 मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन एमके-1ए हेतु रक्षा मंत्रालय ने आपूर्ति आदेश दिया
'आत्मनिर्भर भारत' को बड़ा बढ़ावा
(मुख्य बातें:
डीआरडीओ द्वारा विकसित एमबीटी के नये संस्करण से मारक क्षमता, गतिशीलता और युद्ध क्षेत्र में बने रहने की सामर्थ्य में वृद्धि होगी
7,523 करोड़ रुपये का ऑर्डर
एमके-1 की तुलना में 72 नई विशेषताएं एवं अधिक स्वदेशी सामग्री
200 भारतीय विक्रेताओं के लिए रक्षा विनिर्माण एवेन्यू खोलेगा और 8,000 नौकरियां पैदा होंगी
रक्षा मंत्रालय ने 23 सितंबर, 2021 को भारतीय सेना के लिए 118 मुख्य युद्धक टैंक  अर्जुन एमके-1ए की आपूर्ति के लिए भारी वाहन कारखाने अवडी, चेन्नई को निर्माण हेतु एक आदेश जारी किया। 7,523 करोड़ रुपये का यह ऑर्डर रक्षा क्षेत्र में 'मेक इन इंडिया' पहल को और बढ़ावा देगा और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा परिकल्पित 'आत्मनिर्भर भारत' को प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ने 14 फरवरी, 2021 को चेन्नई में एमबीटी अर्जुन एमके-1ए को सेनाध्यक्ष जनरल एम एम नरवणे को सौंपा था।
अत्याधुनिक एमबीटी एमके-1ए अर्जुन टैंक का एक नया संस्करण है जिसे फायर पावर, गतिशीलता और युद्ध क्षेत्र में बने रहने की सामर्थ्य में बढ़ोतरी के लिहाज से डिज़ाइन किया गया है । कुल 72 नई विशेषताओं और अधिक स्वदेशी सामग्री के साथ एमके-1 वैरिएंट दिन और रात के दौरान लक्ष्य पर सटीक वार करने की काबिलियत के अलावा सभी इलाकों में सहज गतिशीलता सुनिश्चित करेगा। इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन  द्वारा भारतीय सेना के साथ सेवा में मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन एमबीटी में अनेक प्रकार के उन्नयन कर डिजाइन और विकसित किया गया है।
एमके-1ए सटीक और बेहतर मारक क्षमता, सभी इलाकों में गतिशीलता और उन्नत प्रौद्योगिकी प्रणालियों की श्रृंखला द्वारा प्रदान की जाने वाली एक अजेय बहुस्तरीय सुरक्षा से लैस है । यह दिन और रात की परिस्थितियों में और स्थिर और गतिशील दोनों मोड में दुश्मन से मुकाबला कर सकता है। इन क्षमताओं के आधार पर, यह स्वदेशी एमबीटी दुनिया भर में अपने वर्ग के किसी भी समकालीन टैंक के बराबर साबित होता है। यह टैंक विशेष रूप से भारतीय परिस्थितियों के लिए कॉन्फ़िगर और डिज़ाइन किया गया है और इसलिए यह प्रभावी तरीके से सीमाओं की रक्षा के लिए तैनाती हेतु उपयुक्त है।
एचवीएफ, अवड़ी को यह उत्पादन आदेश एमएसएमई सहित 200 से अधिक भारतीय विक्रेताओं के लिए रक्षा निर्माण में बड़े अवसर खोलता है, जिसमें लगभग 8,000 लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। यह अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों में स्वदेशी क्षमता का प्रदर्शन करने वाली एक प्रमुख परियोजना होगी।
एमबीटी अर्जुन एमके-1ए को दो साल  के भीतर डीआरडीओ की अन्य प्रयोगशालाओं के साथ कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टाब्लिशमेंट  द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। जून 2010 से विकास गतिविधियां शुरू हुईं और जून 2012 में टैंक को उपयोगकर्ता परीक्षणों के लिए मैदान में उतारा गया। उपयोगकर्ता की आवश्यकता से उपयोगकर्ता परीक्षणों के लिए एमबीटी अर्जुन एमके -1 ए को विकसित करने और क्षेत्र में लाने में केवल दो साल लगे। वर्ष 2012-2015 के दौरान अनेक चरणों में 7000 किलोमीटर  कवर करते हुए विभिन्न प्रकार के गोलाबारूद की ऑटोमोटिव व पर्याप्त फायरिंग के व्यापक परीक्षण मूल्यांकन संचालित किए गए।
एमजी/एएम/एबी
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने एशिया कप 2022 में पाकिस्तान के खिलाफ जीत के लिए भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एशिया कप 2022 में पाकिस्तान के खिलाफ जीत के लिए भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि टीम ने शानदार कौशल और धैर्य का प्रदर्शन किया है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
"#TeamIndia ने आज के #AsiaCup2022 मैच में क्रिकेट की सभी विधाओं में बेहतरीन प्रदर्शन किया। टीम ने शानदार कौशल और धैर्य का प्रदर्शन किया है। उन्हें जीत पर बधाई।"
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
भारत के सर्वेक्षण की गैर-कर प्राप्तियों की इलेक्ट्रॉनिक संग्रह सुविधा का विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव प्रो. आशुतोष शर्मा ने शुभारंभ किया
भारत के सर्वेक्षण के नक्शों और अन्य प्रकाशनों को अब प्वाइंट ऑफ सेल मशीनों का उपयोग करके खरीदा जा सकता है। इस सुविधा का आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में सचिव प्रो. आशुतोष शर्मा ने उद्घाटन किया। नक्शों और अन्य प्रकाशनों की लागत के लिए इलेक्ट्रॉनिक संग्रह की यह सुविधा अब भारत के सर्वेक्षण के सभी बिक्री काउंटरों पर उपलब्ध होगी। इससे छात्रों अनुसंधान कर्ताओं और अन्य ग्राहकों को क्रेडिट/डेबिट कार्ड का उपयोग करके भारत के सर्वेक्षण के प्रकाशनों को खरीदने में मदद मिलेगी।
प्वाइंट ऑफ सेल सुविधा भारत सरकार के गैर-कर प्राप्तियों के प्लेटफार्म पर आधारित है। यह नियंत्रक महालेखाकार के कार्यालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। प्रोफेसर शर्मा ने इस सुविधा का उद्घाटन करते हुए कहा कि इस उपयोगिता से सभी प्राप्तियों के लिए एक वास्तविक समय एमआईएस सृजन की सुविधा भारत की समेकित निधि में प्राप्त होगी। इस निधि में प्राप्तियों के वास्तविक समय और रसीद को लेखाजोखा सुनिश्चित करने के साथ-साथ नागरिकों को डिजिटल चैलन द्वारा भुगतान करके सशक्त भी बनाया जाएगा। उन्होंने डिजिटल चैनलों को सक्षम बनाने और नागरिकों के दरवाजे पर सरकारी सेवा उपलब्ध कराने के सही तरीके पर भी जोर दिया। भारत का सर्वेक्षण विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्र संगठन जिसकी स्थापना 1767 में हुई थी। यह भारत सरकार का सबसे पुराना वैज्ञानिक विभाग है।
रक्षा मंत्रालय
पूर्वावलोकनः यार्ड 12705  का राष्ट्रार्पण
पी15बी स्टेल्थ गाइडेड प्रेक्षपास्त्र विध्वंसक मोर्मूगाओ को रक्षामंत्री श्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में भारतीय नौसेना में शामिल किया जायेगा। यह कार्यक्रम 18 दिसंबर, 2022 को मुम्बई के नौसेना डॉकयार्ड में होगा। कार्यक्रम के दौरान चार ‘विशाखापत्तनम’ श्रेणी के विध्वंसकों में से दूसरे विध्वंसक को नौसेना में औपचारिक रूप से शामिल किया जायेगा। इसकी डिजाइन भारतीय नौसेना के स्वदेशी संगठन ने तैयार की है तथा निर्माण मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, मुम्बई ने किया है।
इस शानदार पोत की लंबाई 163 मीटर, चौड़ाई 17 मीटर तथा वजन 7400 टन है। इसे भारत द्वारा निर्मित सबसे घातक युद्धपोतों में गिना जा सकता है। पोत को शक्तिशाली चार गैस टर्बाइनों से गति मिलती है, जो सीओजीएजी पैमाने के हैं। पोत पलक झपकते 30 समुद्री मील तक की गति पकड़ सकता है। राडार भी पोत को आसानी से नहीं पकड़ सकता।
मोर्मूगाओ ‘उत्कृष्ट’ हथियारों और दूरसंवेदी उपकरणों से लैस है, जैसे जमीन से जमीन पर तथा जमीन से हवा में मार करने वाले मिसाइल। पोत में आधुनिक निगरानी राडार लगा है, जो पोत की तोप संचालन प्रणाली से जुड़ा है तथा लक्ष्य के बारे में सीधे तोप प्रणाली को सूचित कर देता है। पोत की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं को देश में ही विकसित किया गया है तथा पोत में रॉकेट लॉन्चर, तारपीडो लॉन्चर और एसएडब्लू हेलीकॉप्टर की व्यवस्था है। पोत आणविक, जैविक और रासायनिक युद्ध परिस्थितियों से लड़ने में सक्षम है।
इस पोत की अनोखी विशेषता यह है कि इसमें लगभग 75 प्रतिशत हिस्सा पूर्ण रूप से स्वदेशी है और इसे हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य ‘आत्मनिर्भर भारत’ के तहत निर्मित किया गया है। अनेक उपकरणों का स्वदेशीकरण किया गया है, जिनमें जमीन से जमीन व जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, तारपीडो ट्यूब्स और लॉन्चर, पनडुब्बी रोधी रॉकेट लॉन्चर, एकीकृत प्लेटफॉर्म प्रबंधन प्रणाली, स्वचलित ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली, फोल्डेबल हैंगर डोर, हेलो ट्रैवर्सिंग प्रणाली, क्लोज-इन युद्धक प्रणाली तथा पोत के अग्र भाग पर लगी सोनार प्रणाली शामिल है। प्रमुख ओईएम के साथ बीईएल, एल-एंड-टी, गोदरेज, मैरीन इलेक्ट्रिकल ब्रह्मोस, टेक्नीको, काइनको, जीत-एंड-जीत, सुषमा मैरीन, टेक्नो प्रॉसेस आदि जैसे छोटे एमएसएमई ने भी इस विशाल मोर्मूगाओ को बनाने में अपना योगदान दिया है।
आत्मनिर्भरता और स्वदेशीकरण के दृढ़ निश्चय के साथ 44 पोतों और पनडुब्बियों में से 42 का निर्माण भारतीय शिपयार्डों में किया जा रहा है तथा इस तरह ‘आत्मनिर्भर भारत’ के हमारे प्रयासों को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा, 55 पोतों और पनडुब्बियों के निर्माण के लिये आदेश जारी किये जा चुके हैं। इनका निर्माण भारतीय शिपयार्डों में किया जायेगा।
पश्चिमी तट पर स्थित ऐतिहासिक गोदी शहर गोआ के नाम पर मोर्मूगाओ नाम रखा गया है। संयोग से यह पोत पहली बार 19 दिसंबर, 2021 को समुद्र में उतरा था, जिस दिन पुर्तगाली शासन से गोआ की मुक्ति के 60 वर्ष पूरे हुये थे। गोआ मुक्ति दिवस की पूर्व संध्या, यानी 18 दिसंबर, 2022 को पोत को नौसेना में शामिल किये जाने से भारतीय नौसेना की गतिशीलता, पहुंच और कामकाज में बढ़ोतरी होगी तथा वह हिंद महासागर व उसके आगे के समुद्री क्षेत्र में अपना दायित्व और भूमिका निभाने में सक्षम होगी।