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भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने फेडेक्स इंडिया के डेल्हीवरी में आंशिक हिस्सेदारी हासिल करने और डेल्हीवरी के फेडेक्स इंडिया व टीएनटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की कुछ परिचालन संपत्तियों के अधिग्रहण को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने फेडेक्स एक्सप्रेस ट्रांसपोर्टेशन एंड सप्लाई चेन सर्विसेज  प्राइवेट लिमिटेड  द्वारा डेल्हीवरी लिमिटेड  में अल्पांश हिस्सेदारी हासिल करने और डेल्हीवरी द्वारा फेडेक्स इंडिया व टीएनटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की कुछ परिचालन संपत्तियों के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है।
प्रस्तावित संयोजन 1) फेडेक्स इंडिया द्वारा डेल्हीवरी में अल्पांश हिस्सेदारी लेने और, 2) डेल्हीवरी द्वारा फेडेक्स इंडिया और टीएनटी की परिचालन परिसंपत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित है। इसके अलावा, सभी पक्ष कुछ परस्पर जुड़े और आनुषंगिक लेनदेन करने का भी प्रस्ताव करते हैं।
फेडेक्स इंडिया
फेडेक्स इंडिया, फेडेक्स ब्रांड के तहत भारत में एंड-टू-एंड लॉजिस्टिक्स समाधान प्रदान करती है, जिसमें एक्सप्रेस पार्सल डिलीवरी, पूर्ण और ट्रक लोड से कम माल ढुलाई सेवाएं, भंडारण और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन/तृतीय पक्ष लॉजिस्टिक्स सेवाएं शामिल हैं। फेडेक्स इंडिया बीटूबी, बीटूसी और सीटूसी  ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करती है और सभी व्यावसायिक जरूरतों के लिए व्यापक शिपिंग समाधान प्रदान करती है।
डेल्हीवरी
डेल्हीवरी भारत में लॉजिस्टिक्स सेवाओं से जुड़ी है। अपनी लॉजिस्टिक्स सेवाओं के हिस्से के रूप में डेल्हीवरी विभिन्न ग्राहकों को परिवहन, भंडारण, माल ढुलाई सेवाएं और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन/तृतीय पक्ष लॉजिस्टिक्स सेवाएं प्रदान करती है। डेल्हीवरी की लॉजिस्टिक्स सेवाएं उन उद्यमों और व्यक्तियों को प्रदान की जाती हैं जो विभिन्न व्यावसायिक मॉडल में काम करते हैं और मूल्य श्रृंखला  में मौजूद हैं।
टीएनटी
टीएनटी इंडिया फेडेक्स समूह का हिस्सा है और अन्य चीजों के साथ-साथ एक्सप्रेस पार्सल डिलीवरी, विशेष सेवाओं और माल ढुलाई सेवाओं के रूप में लॉजिस्टिक्स सेवाएं भी प्रदान करता है।
सीसीआई का विस्तृत आदेश शीघ्र जारी होगा ।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 से जुड़ी नवीनतम जानकारी
भारत में कोविड-19 के सक्रिय मामले और घटकर 9,73,158 हुए
सक्रिय मामलों की संख्या 66 दिनों के बाद 10 लाख से कम हुई
पिछले 24 घंटे में 70,421 नये मामले दर्ज किए गए, यह संख्या 74 दिनों के बाद सबसे कम
देश में अब तक कुल 2,81,62,947 लोग कोविड-19 से उबरे
पिछले 24 घंटे में 1,19,501 लोग कोविड-19 से उबरे
लगातार 32वें दिन बीमारी से उबरने वाले लोगों की संख्या दैनिक नये मामलों की संख्या से ज्यादा
रिकवरी रेट बढ़कर 95.43 प्रतिशत हुआ
साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट गिरकर पांच प्रतिशत से कम हुआ, इस समय 4.54 प्रतिशत
दैनिक पॉजिटिविटी रेट 4.72 प्रतिशत, लगातार 21वें दिन 10 प्रतिशत से कम
जांच की क्षमता में काफी वृद्धि– अब तक कुल 37.96 करोड़ जांच की गयी
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक लोगों को टीके की 25.48 करोड़ खुराक दी गयीं
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर सभी पात्र मतदाताओं से खुद को पंजीकृत कराने और अपने मताधिकार का उपयोग करने का आग्रह किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर सभी पात्र मतदाताओं से आग्रह किया है कि वे खुद को पंजीकृत कराएं और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपने मताधिकार का उपयोग करें।
प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर सभी को शुभकामनाएं। भारत के निर्वाचन आयोग को बधाई, जिसकी इस दिन स्थापना हुई।
मैं सभी पात्र मतदाताओं खासतौर से युवाओं से आग्रह करता हूं कि वे खुद को पंजीकृत कराएं और अपनी भागीदारी से लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। मतदान की ताकत बहुत बड़ी है।’’
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
डॉ. मनसुख मांडविया ने जी20 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की दूसरी बैठक को संबोधित किया
“प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र सर्वोच्च प्राथमिकता है”: डॉ. मनसुख मांडविया
“भारत भविष्य के लिए तैयार और लचीली वैश्विक स्वास्थ्य व्यवस्था विकसित करने में पर्याप्त योगदान करने के लिए प्रतिबद्ध है”
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा, “प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। हम वैश्विक स्वास्थ्य की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि हम आने वाली पीढ़ियों के रहने के लिए एक बेहतर और स्वस्थ ग्रह छोड़कर जाएं।” केंद्रीय मंत्री आज बाली, इंडोनेशिया में हुई जी20 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक का उद्देश्य स्वास्थ्य क्षेत्र की प्राथमिकताओं पर प्रगति और आगे बढ़ने के मार्ग पर चर्चा करना था।
इस अवसर पर अपने संबोधन में डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि भारत भविष्य के लिए तैयार और लचीली वैश्विक स्वास्थ्य व्यवस्था तैयार करने में योगदान के लिए प्रतिबद्ध है।” इसके साथ ही, उन्होंने वैश्विक स्वास्थ्य में लचीलेपन के विकास पर भी विस्तार से अपने विचार रखे, जिसमें वित्तीय मध्यस्थ कोष बनाने के प्रस्ताव पर चर्चा की गई। उन्होंने वैश्विक स्वास्थ्य व्यवस्था में मौजूदा खामियों को स्वीकार करने की आवश्यकता और स्वास्थ्य आपातकालीन प्रबंधन के लिए एक समावेशी, सक्रिय और उत्तरदायी ढांचे के निर्माण के महत्व पर भी प्रकाश डाला।
डॉ. मांडविया ने जी20 के सभी सदस्यों को लोगों और सामान की विश्वव्यापी निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित ग्लोबल फेडरेटेड पब्लिक ट्रस्ट डायरेक्टरी में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित भी किया।
वित्त मंत्रालय
वित्त वर्ष 2021-22 के लिए जुलाई, 2021 माह तक के भारत सरकार के खातों की मासिक समीक्षा
भारत सरकार के जुलाई, 2021 महीने तक के मासिक खाते को समेकित कर दिया गया है और उनकी रिपोर्ट प्रकाशित कर दी गई हैं। इनकी मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :
भारत सरकार को जुलाई, 2021 तक 6,83,297 करोड़ रुपये  प्राप्त हुए, जिसमें 5,29,189 करोड़ रुपये कर राजस्व , 1,39,960 करोड़ रुपये का गैर कर राजस्व और 14,148 करोड़ रुपये की गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं। गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में 5,777 करोड़ रुपये के ऋण की वसूली और विनिवेश से हुई 8,371 करोड़ रुपये की प्राप्तियां शामिल हैं। भारत सरकार द्वारा जुलाई, 2021 तक करों में हिस्सेदारी के अंतरण के रूप में राज्य सरकारों को 1,65,064 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए।
भारत सरकार द्वारा कुल 10,04,440 करोड़ रुपये  का व्यय किया गया, जिसमें से 8,76,012 करोड़ रुपये राजस्व खाते में गए और 1,28,428 करोड़ रुपये पूंजी खाते में गए। कुल राजस्व व्यय में से, 2,25,817 करोड़ रुपये ब्याज के भुगतान में और 1,20,069 करोड़ रुपये प्रमुख सब्सिडी के मद में व्यय हुए।
रक्षा मंत्रालय
द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को और मजबूत करने के लिए नई दिल्ली में दूसरी भारत-बांग्लादेश त्रि-सेवा स्टाफ वार्ता आयोजित
दूसरी भारत-बांग्लादेश त्रि-सेवा स्टाफ वार्ता  10 अगस्त, 2022 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। भारतीय पक्ष की ओर से बैठक की सह-अध्यक्षता एकीकृत रक्षा स्टाफ  मुख्यालय में डिप्टी असिस्टेंट चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड स्टाफ  ब्रिगेडियर विवेक नारंग और बांग्लादेश की ओर से डायरेक्टर जनरल ऑपरेशन एंड प्लान डायरेक्टरेट आर्म्ड फोर्सेज डिवीज़न ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मुहम्मद रहमान ने की।
यह बैठक एक दोस्ताना, गर्मजोशी भरे और सौहार्दपूर्ण माहौल में आयोजित की गई। यहां हुई चर्चा तीनों सेवाओं के मौजूदा द्विपक्षीय रक्षा सहयोग तंत्र के दायरे में चल रही और नई पहल पर केंद्रित थी और द्विपक्षीय रक्षा जुड़ाव को और मजबूत करने वाली थी।
टीएसएसटी आईडीएस मुख्यालय और बांग्लादेश सशस्त्र बल प्रभाग के बीच रणनीतिक और परिचालन से जुड़े स्तरों पर नियमित वार्ता के माध्यम से दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए स्थापित एक मंच है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार ने यूट्यूब पर व्यापक पैमाने पर फैली फर्जी खबरों पर हमला बोला
पत्र सूचना कार्यालय  की फैक्ट-चेक इकाई ने फर्जी खबरें फैलाने वाले तीन यूट्यूब चैनलों का भंडाफोड़ किया
पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट-चेक इकाई ने सर्वोच्च न्यायालय, भारत के मुख्य न्यायाधीश और भारत के प्रधानमंत्री के बारे में फर्जी वीडियो की कलई खोली; इन वीडियो के लाखों दर्शक थे
भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर झूठी खबरें
पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट-चेक इकाई ने पता लगाया है कि इन यूट्यूब चैनलों के 33 लाख सब्सक्राइबर हैं और इन्हें 30 करोड़ से अधिक बार देखा गया है
चालीस से अधिक फैक्ट-चेक श्रृंखला के क्रम में पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट-चेक इकाई  ने यूट्यूब के ऐसे तीन चैनलों का भंडाफोड़ किया है, जो भारत में फर्जी खबरें फैला रहे थे। इन यूट्यूब चैनलों के लगभग 33 लाख सब्सक्राइबर थे। इनके लगभग सभी वीडियो फर्जी निकले; बहरहाल इन्हें 30 करोड़ से अधिक बार देखा गया है।
यह पहली बार है जब पत्र सूचना कार्यालय ने सोशल मीडिया पर व्यक्तियों द्वारा झूठी बातें फैलाने को मद्देनजर रखते हुए सभी यूट्यूब चैनलों की कलई खोलकर रख दी है। पत्र सूचना कार्यालय ने तथ्यों की जो पड़ताल की है, उसका विवरण इस प्रकार हैः
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क्र. सं.
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यूट्यूब चैनल का नाम
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सब्सक्राइबरों की संख्या
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कितनी बार देखा गया
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न्यूज हेडलाइन्स
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9.67 लाख
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31,75,32,290
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सरकारी अपडेट
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22.6 लाख
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8,83,594
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आज तक LIVE
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65.6 हजार
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1,25,04,177
यूट्यूब के उपरोक्त चैनल माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय मुख्य न्यायाधीश, सरकारी योजनाओं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों, कृषि ऋणों को माफ करने आदि के बारे में झूठी और सनसनीखेज खबरें फैलाते हैं। इनमें फर्जी खबरें भी शामिल रहती हैं। उदाहरण के लिये इन फर्जी खबरों में सर्वोच्च न्यायालय यह आदेश देने वाला है कि भावी चुनाव मतपत्रों द्वारा होंगे; सरकार बैंक खाताधारियों, आधार कार्ड और पैन कार्ड धारकों को धन दे रही है; ईवीएम पर प्रतिबंध आदि खबरें शामिल हैं।
यूट्यूब के इन चैनलों के बारे में गौर किया गया कि ये फर्जी और सनसनीखेज थंबनेल लगाते हैं, जिनमें टीवी चैनलों के लोगो तथा उनके न्यूज एंकरों की फोटो होती है, ताकि दर्शकों को यह झांसा दिया जा सके कि वहां दिये गये समाचार सही हैं। इन चैनलों के बारे में यह भी पता लगा है कि ये अपने वीडियो में विज्ञापन भी चलाते हैं तथा यूट्यूब पर झूठी खबरों से कमाई कर रहे हैं।
पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट-चेक इकाई की कार्रवाई के क्रम में पिछले एक वर्ष में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक सौ से अधिक यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक कर दिया है।
स्क्रीनशॉट्स
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
प्रशासनिक सुधार एवं सुशासन के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग का सहयोग
महाराष्ट्र सरकार में सुशासन के लिए अध्यक्ष समिति में श्री सुरेश कुमार आईएएस  के निमंत्रण पर प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सचिव वी. श्रीनिवास के नेतृत्व में डीएआरपीजी के एक 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासनिक सुधारों एवं सुशासन पर प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग तथा महाराष्ट्र सरकार के बीच सहयोग के उद्देश्य से रोडमैप तैयार करने के लिए 1 दिसंबर, 2022 को मुंबई का दौरा किया। डीएआरपीजी के प्रतिनिधिमंडल ने 3 बैठकें कीं  सुशासन समिति के अध्यक्ष व सदस्यों के साथ मुलाकात  मुख्य सचिव श्री मनु कुमार श्रीवास्तव एवं अपर मुख्य सचिव जीएडी सुजाता सौनक तथा महाराष्ट्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत और  मंडल आयुक्तों, जिला कलेक्टरों, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा महाराष्ट्र के सभी जिलों के नगर आयुक्तों के साथ हुई बैठक शामिल हैं।
सहयोग के लिए इस तरह से रोडमैप तैयार किया गया:
1. ई-सेवाओं, ई-ऑफिस की समयबद्ध परिपूर्णता के लिए एक रोडमैप तैयार किया जाये और राज्य सचिवालय में निर्णय लेने की दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार की पहल की प्रतिकृति के लिए कार्य किया जाये, जिसमें विलंब, प्रतिनिधिमंडल, डेस्क अधिकारी प्रणाली को अपनाना तथा केंद्रीय पंजीकरण इकाइयों का डिजिटलीकरण शामिल है।
2. मुंबई में ई-गवर्नेंस पर क्षेत्रीय सम्मेलन जनवरी 2023 के लिए प्रस्तावित
3. सुशासन पोर्टल और प्रधानमंत्री पुरस्कारों पर अपलोड किए गए महाराष्ट्र के जिलों की सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों एवं प्रशासनिक नवाचारों का दस्तावेजीकरण
4. कार्य प्रदर्शन में महाराष्ट्र राज्य सचिवालय को डिजिटल रूप से सक्षम करने के लिए कार्यालय प्रक्रिया 2023 की नियमावली को फिर से तैयार करना
डीएआरपीजी के प्रतिनिधिमंडल ने महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात की और उन्हें विचार-विमर्श तथा सहयोग के लिए प्रस्तावित रोडमैप से अवगत कराया।
डीएआरपीजी प्रतिनिधिमंडल में सचिव श्री वी. श्रीनिवास, संयुक्त सचिव श्री एन.बी.एस. राजपूत, निदेशक श्री के. संजयन, उप सचिव श्री पार्थसारथी भास्कर, श्रीमती सरिता तनेजा और अपर सचिव श्री संतोष कुमार शामिल थे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के चमोली में हुई विद्युत दुर्घटना में लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तराखंड के चमोली में हुई विद्युत दुर्घटना में लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने घायल व्यक्तियों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की और बताया कि राज्य सरकार के तहत स्थानीय प्रशासन पीड़ित व्यक्तियों को हर संभव राहत सहायता प्रदान कर रहा है।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक ट्वीट में कहा;
“अत्यंत पीड़ादायक! उत्तराखंड के चमोली में हुए हादसे से बहुत दुख हुआ है। शोकाकुल परिजनों के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदना प्रकट करने के साथ ही सभी घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हरसंभव मदद में जुटा है: पीएम@narendramodi”
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को एम्फोटेरिसिन-बी की अतिरिक्त 29,250 शीशियां आवंटित
दिनांक 24 मई को एम्फोटेरिसिन-बी की 19,420 शीशियों का आवंटन किया गया
केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री डीवी सदानंद गौड़ा ने घोषणा की कि म्यूकोरमायकोसिस के उपचार में उपयोग की जाने वाली एम्फोटेरिसिन-बी दवा की 29,250 अतिरिक्त शीशियां आज सभी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटित कर दी गई हैं ।
इससे पहले दिनांक 24 मई को एम्फोटेरिसिन-बी की अतिरिक्त 19,420 शीशियों का आवंटन किया गया था और 21 मई को देश भर में 23,680 शीशियों की आपूर्ति की गई थी।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना ने रूसी नौसेना के साथ पैसेज अभ्यास  किया
भारतीय नौसेना के स्वदेश में डिजाइन और निर्मित की गई गाइडेड  मिसाइल विध्वंसक आईएनएस कोच्चि ने रूस की नौसेना के आरएफएस एडमिरल ट्रिब्यूट्स के साथ14 जनवरी 2022 को अरब सागर में पैसेज अभ्यास  किया।इस अभ्यास ने दोनों नौसेनाओं के बीच सामंजस्य और आपसी क्रियाशीलता का प्रदर्शन किया। इसमें सामरिक कार्य-नीति, क्रॉस-डेक हेलीकॉप्टर परिचालन और पोत कौशल से संबंधित गतिविधियां शामिल थीं।
शिक्षा मंत्रालय
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगली पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए एनसीएफ में अनुशीलन समिति के बारे में जानकारी शामिल करने का आह्वान किया
केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज कहा कि अनुशीलन समिति 20वीं सदी में बंगाल से संचालित एक प्रमुख गुप्त क्रांतिकारी समिति थी, जिसका मिशन औपनिवेशिक शासन को उखाड़ फेंकना और भारत के स्वतंत्रता संग्राम को गति प्रदान करना था। उन्होंने साहस, बलिदान और प्रेरणा के इस भवन पर तिरंगा फहराया।
श्री प्रधान ने कहा कि सतीश चंद्र प्रमथ मित्रा, अरबिंदो घोष और सरला देवी द्वारा स्थापित, अनुशीलन समिति बंगाल की पवित्र भूमि से जुड़ी विभिन्न शानदार संस्थानों में से एक थी, जिसने राष्ट्रवादी लेखन, प्रकाशन और स्वदेशी पर जोर देकर देश की अंतरात्मा को अभिव्यक्ति दी।
उन्होंने कहा कि देशबंधु चित्तरंजन दास, सुरेंद्रनाथ टैगोर, जतिंद्रनाथ बनर्जी, बाघा जतिन जैसे महान व्यक्ति अनुशीलन समिति से जुड़े थे। हेडगेवार भी समिति के पूर्व कार्यकर्त्ता थे। उन्होंने कहा कि मुझे विशेषकर अमृत महोत्सव के दौरान इन महानुभावों के प्रति श्रद्धा प्रकट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
मंत्री ने एनसीईआरटी और शिक्षा जगत से आगामी राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा में अनुशीलन समिति के बारे में पर्याप्त जानकारी शामिल करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हमारी पाठ्यपुस्तकों में अनुशीलन समिति के इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी अगली पीढ़ी को प्रेरित करेगी।
एमजी / एएम / जेके/वाईबी
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आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति 
कैबिनेट ने वर्ष 2020-21 के लिए फॉस्फोरस युक्त और पोटाशयुक्त  उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी  दरों के निर्धारण को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति  ने वर्ष 2020-21के लिए फॉस्फोरस युक्त और पोटाशयुक्त  उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी  दरों के निर्धारण को अपनी मंजूरी दे दी है। एनबीएस के लिए स्वीकृत दरें निम्नानुसार हैं:
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प्रति किलोग्राम सब्सिडी दरें 
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एन
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पी
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के
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एस
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18.789
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14.888
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10.116
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2.374
सीसीईए ने एनबीएस योजना के तहत अमोनियम फॉस्फेट  नामक एक जटिल उर्वरक को भी शामिल करने को मंजूरी दे दी है।
2020-21 के दौरान पीएंडके उर्वरकोंपर सब्सिडी देने पर 22,186.55 करोड़ रुपये का अनुमानित खर्च आएगा।
उर्वरक कंपनियों को सीसीईए द्वारा अनुमोदित सब्सिडी दरों पर पीएंडके पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
पृष्ठभूमि:
सरकार उर्वरक निर्माताओं/आयातकों के माध्यम सेकिसानों को रियायती मूल्यों पर यूरिया और पीएंडके उर्वरकों की 21 श्रेणियां उपलब्ध करा रही है।पीएंडके उर्वरकों पर सब्सिडी एनबीएस योजना के तहत 01 अप्रैल 2010 से ही दी जा रही है।सरकार अपने किसान अनुकूल दृष्टिकोण के अनुसारकिसानों को किफायती कीमत पर पीएंडके उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।उर्वरक कंपनियों को उपर्युक्त दरों के अनुसार ही सब्सिडी दी जाएगी,ताकि वे किसानों को सस्ते दामों पर उर्वरक उपलब्ध करा सकें,अन्यथा यह संभव नहीं हो पाता।
एएम/आरआरएस
(Visitor Counter : 266
शिक्षा मंत्रालय
शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्हक प्रमाणपत्र की वैधता अवधि 7 वर्ष से बढ़ाकर आजीवन की गई - श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'
केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने घोषणा की कि सरकार ने पूर्व प्रभाव से 2011 से शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्हक प्रमाण पत्र की वैधता अवधि 7 वर्ष से बढ़ाकर आजीवन करने का निर्णय लिया है। उन्होंने आगे कहा कि संबंधित राज्य सरकार/केंद्रशासित प्रदेश उन उम्मीदवारों को फिर से वैध/नया टीईटी प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे, जिनकी 7 वर्ष की अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है।
श्री पोखरियाल ने कहा कि शिक्षण क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में यह एक सकारात्मक कदम होगा।
शिक्षक पात्रता परीक्षा एक व्यक्ति के लिए विद्यालयों में बतौर शिक्षक नियुक्ति के लिए पात्र होने को लेकरजरूरी योग्यताओं में से एक है।राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद  के दिनांक 11 फरवरी 2011 के दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि टीईटी राज्य सरकारें आयोजित करेंगी और टीईटी प्रमाणपत्र की वैधता टीईटी उत्तीर्ण करने की तारीख से 7 वर्ष थी।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
60 वर्षों के बाद सत्यजीत रे का अपू बड़े पर्दे पर कर रहा वापसी: अविजात्रिक के निर्देशक सुभ्रजीत मित्रा
'अविजात्रिक एक यात्रा के बारे में है - बाहर और अपने भीतर की यात्रा'
एक ओर जहां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव  अपने संस्करण में दिग्गज फिल्म निर्माता सत्यजीत रे को श्रद्धांजलि दे रहा है। ऐसे में हमारे पास महोत्सव के भारतीय पैनोरमा फीचर फिल्म अनुभाग में एक उपयुक्त प्रविष्टि आई है, जो उनके समृद्ध सिनेमाई योगदान पर आधारित है। अविजात्रिक, रे के अपू की तीन फिल्मों की आगे की कहानी है, जिसे अक्सर भारतीय फिल्म इतिहास की सबसे बड़ी फिल्मों के रूप में जाना जाता है। इन तीन फिल्मों में सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित तीन बंगाली फिल्में पाथेर पांचाली , अपराजितो  और द वल्र्ड ऑफ अपू  शामिल हैं।
निर्देशक सुभ्रजीत मित्रा ने कहा कि 60 साल बाद अपू बड़े पर्दे पर लौट रही है। मित्रा 21 जनवरी, 2021 को गोवा में 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फिल्म की स्क्रीनिंग के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे।
अवाजत्रिक अपुर संसार से आगे की कहानी है, जहां इस सीरीज की तीनों कहानियां खत्म हो जाती है। यह फिल्म बिभूतिभूषण बंदोपाध्याय के उपन्यास अपराजिता के अंतिम एक-तिहाई हिस्से पर आधारित है। यह एक पिता और उसके बेटे की कहानी है कि कैसे पिता अपने पूरे बचपन को अपने बेटे की नजर से देखता है। यह कहानी एक पिता अपू और उसके 6 साल के बेटे काजोल के बीच एक अनोखे बंधन के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसने दुर्भाग्य से अपने जन्म के समय ही अपनी मां को खो दिया था। आखिरकार अपू अपने गांव, शहर और मातृभूमि को छोड़कर काजोल और मित्र शंकर के साथ एक साहसी यात्रा पर निकल जाता है। एक नई शुरुआत की तलाश में वे अपनी जमीन से बहुत दूर निकल जाते हैं।
निर्देशक ने कहा कि यह फिल्म अपने अंदर और बाहर की यात्रा के बारे में है।
80 साल पीछे के समय को दोबारा दिखाने में आने वाली परेशानियों के बारे में उन्होंने प्रकाश डाला कि कैसे उस समय को कैमरे में कैद किया गया। निर्देशक ने बताया कि प्रोडक्शन डिजाइन टीम ने आज के शहर में लिए गए शॉट्स के आधार पर 1940 के बनारस को फिर से तैयार किया। इसके लिए हावड़ा ब्रिज को भी निर्माणाधीन दिखाया गया।
फिल्म को विशेष रूप से श्वेत-श्याम में बनाया गया है। इसे समझाते हुए फिल्म निर्माता ने बताया कि यह फिल्म 1940 के दशक पर आधारित है। जब भी हम आजादी से पहले के समय की तस्वीर के बारे में विचार करते हैं तो दिमाग में काले और सफेद रंग की छवि बन जाती है। यह हमारे मन में है, यह हमारे मानस में है। इसके अलावा अपू सीरीज का सीक्वल होने के कारण हम ठीक उसी तरह कल्पना कर दृश्य फिल्माना चाहते थे।
उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद और छायाकार सुप्रतीम भोल ने अपू की यात्रा और उसके सफर को श्वेत श्याम में कैद करने का फैसला किया।
सुभ्रजीत मित्रा ने कहा कि एक सीमित बजट की फिल्म बनाने में निर्देशक और उनकी टीम को कुछ अड़चनों का सामना करना पड़ता है। फिर भी, अगर हम दर्शकों को अच्छी कंटेट देते हैं तो वे सिनेमाघरों में लौट आएंगे।
51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में दिग्गज फिल्मकार सत्यजीत रे को श्रद्धांजलि देने के लिए उनकी निम्नलिखित फिल्मों कोप्रदर्शित किया जा रहा है।
1. चारु लता 
2. घरे बाइरे 
3. पाथेर पांचाली 
4. शतरंज के खिलाड़ी 
5. सोनार केला
वित्त मंत्रालय
सीबीडीटी ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 9ए के तहत कोष प्रबंधक व्यवस्था के संबंध में नियम बनाने हेतु सुझाव प्राप्त करने के लिए मसौदा अधिसूचना जारी की
 के संबंध में विशेष कराधान व्यवस्था का प्रावधान है, जिनके कोष प्रबंधक  भारत में अवस्थित हैं। इसमें यह प्रावधान है कि किसी पात्र निवेश फंड के मामले में यदि इस तरह के फंड की ओर से किसी पात्र कोष प्रबंधक के जरिये कोष प्रबंधन संबंधी कार्यकलाप सम्पन्न किये जाते हैं तो उसे भारत में संबंधित फंड का कारोबारी सम्पर्क या कार्यकलाप नहीं माना जाएगा। इसके अलावा, इसमें यह भी प्रावधान है कि यदि किसी पात्र निवेश फंड की ओर से कोष प्रबंधन संबंधी कार्यकलाप करने वाला पात्र कोष प्रबंधक भारत में अवस्थित है, तो केवल उसी आधार पर उस फंड को भारत में स्थानिक  नहीं माना जाएगा। इसके तहत धारा 9ए में उल्लिखित उप-धारा  में शामिल शर्तों का पालन करना होगा। इनमें से एक {इस उप-धारा का अनुच्छेद } में यह प्रावधान है कि किसी पात्र कोष प्रबंधक को संबंधित फंड द्वारा अपनी ओर से किये जाने वाले उसके कोष प्रबंधन संबंधी कार्यकलाप के लिए दिये जाने वाला पारिश्रमिक संबंधित कार्यकलाप के बाजार मूल्य से कम नहीं होगा।
तदनुसार, नियम 10V से लेकर 10VB तक और फॉर्म 3CEJ और 3CEK को शामिल कर आयकर नियम, 1962 में संशोधन किये गये। इसके लिए अधिसूचना संख्या 14/2016 को एसओ 1101 के साथ देखें। इसके अलावा नियम 10V को भी संशोधित किया गया। इसके लिए अधिसूचना संख्या 106/2016 को एसओ 3498 के साथ देखें।
नियम 10V के उप-नियम में पात्र निवेश फंड द्वारा किसी पात्र कोष प्रबंधक को दिये गये पारिश्रमिक के संबंध में बाजार मूल्य के निर्धारण से संबंधित प्रावधान हैं, जैसा कि धारा 9ए की उप-धारा के अनुच्छेद  में उल्लेख किया गया है।
वित्त  अधिनियम, 2019 के तहत अन्य बातों के अलावा धारा 9ए की उप-धारा के अनुच्छेद  में संशोधन को 01 अप्रैल, 2019 से प्रभावी किया गया, ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि किसी पात्र निवेश फंड की ओर से किसी पात्र कोष प्रबंधक द्वारा किये गये उसके कोष प्रबंधक कार्यकलाप के लिए संबंधित फंड द्वारा उसे दिया गया पारिश्रमिक इस तरह से गणना की गई राशि से कम नहीं होगा, जैसा कि निर्दिष्ट किया जा सकता है।
तदनुसार, संबंधित राशि की गणना के लिए अपनाये गये तरीके को निर्दिष्ट करना आवश्यक है।
उपर्युक्त संशोधनों को प्रस्तावित करने वाली मसौदा अधिसूचना को www.incometaxindia.gov.in पर अपलोड कर दिया गया है, ताकि हितधारकों और आम जनता से इस बारे में सुझाव प्राप्त किये जा सकें। मसौदा नियमों पर सुझावों को इलेक्ट्रॉनिक ढंग से इस ईमेल ustpl1[at]nic[dot]in पर 19 दिसम्बर, 2019 तक भेजा जा सकता है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान का दौरा
इस संसथान में दृष्टि बाधित बच्चों एवं वयस्क लोगों के लिए शोध व सन्साधन तैयार किये जाते हैं।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत देहरादून में स्थापित नेशनल इंस्टीट्यूट फार द इम्पावरमेंट आफ पर्सन्स विद विजुअल डिस्एबिल्टीज  में लंबे समय से दृष्टि बाधित बच्चों के शिक्षा व प्रशिक्षण का काम हो रहा है। समाज की मुख्य धारा में यहां से निकलने वाले बच्चे न केवल पूरी तरह स्थापित हो रहे हैं अपितु वे सीबीएसई बोर्ड से लेकर यूपीएससी जैसी सिविल सेवा में भी शानदार स्थान हासिल कर रहे हैं। इस संस्थान में दृष्टि बाधित बच्चों व वयस्कों के अलावा अन्य दिव्यांगजनों के प्रशिक्षण के लिए नित नए शोध किए जाने के साथ ही ऐसे मानव संसाधन भी तैयार की जा रही है जो देश के दूसरे हिस्सों में अपने ज्ञान से दूसरों की मदद कर सकें।
संस्थान के सहायक प्रोफेसर चिकित्सा मनोविज्ञान डा सुरेन्द्र ढालवाल ने बताया कि इसकी शुरुआत देश को आजादी मिलने से पहले अंग्रेजों ने उन सैनिकों की मदद के लिए की थी जो युद्ध में अपनी आंखे गंवा देते थे। आजादी के बाद भारत सरकार ने इसे एक राष्ट्रीय संस्थान के रूप में विकसित किया तथा हर तरह के दिव्यांगजनों खासकर दृष्टि बाधित बच्चों के लिए यहां पर अनुसंधान व प्रशिक्षण का कार्य शुरु कराया। वर्तमान में इस संस्थान में शोध व प्रशिक्षण के साथ साथ साथ सीबीएसई बोर्ड से संबद्ध एक इंटरमीडिएट स्तर तक कालेज भी स्थापित है जहां देश भर से आने वाले दृष्टि बाधित बच्चों को प्राइमरी से लेकर इंटरमीडिएट तक की शिक्षा प्रदान की जाती है। कालेज के वाइस प्रिंसिपल अमित कुमार शर्मा ने बताया कि इस समय उनके यहां विभिन्न कक्षाओं में कुल 254 बच्चों का रजिस्ट्रेशन है। इन बच्चों को बहुत ही कम उम्र में आनलाइन आवेदन के माध्यम से चयनित कर लिया जाता है। सभी बच्चे कालेज परिसर में स्थित हास्टल में ही रहकर पढ़ाई करते हैं। कोविड के समय इन बच्चों को पहली बार आन लाइन शिक्षा शुरु की गई तथा उक्त वर्ष 2021 में सीबीएसई बोर्ड में इस कालेज के बच्चों का रिकार्ड रिजल्ट भी मिला। बेहतर शिक्षा परिणाम के चलते सीबीएससी बोर्ड ने संस्थान के इस कालेज को ए प्लस कैटेगरी का सर्टीफिकेट भी प्रदान कर रखा है।
वाइस प्रिंसिपल श्री शर्मा ने बताया कि जल्द ही उनके यहां सीबीएससी बोर्ड द्वारा लागू आर्टीफिसियल इंटेलीजेंस की भी पढ़ाई शुरु हो जाएगी। वर्तमान में यहां सामान्य विषयों के अलावा इंफार्मेशन टेक्नालाजी जैसे विषय भी दृष्टिबाधित बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। कम्प्यूटर शिक्षा में यहां के बच्चों की दक्षता देखकर लगता ही नहीं है कि वे दृष्टबाधित हैं।
नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट विथ विजुअल डिसैबिलिटीज  में सामान्य शिक्षा के अलावा स्किल डेवेलपमेन्ट के कार्य और सेंट्रल बरिल्ले प्रेस भी है। आम चुनावो में इस्तेमाल किये जाने वाले विशेष बैलट भी इसी संसथान में बनते हैं. यहां बी.एड और डी.एड का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। यहां से पास आउट करने वाले छात्र देश भर में दृष्टि बाधित लोगो को प्रशिक्षण दे रहे हैं। इस संसथान में शोध का भी एक विशेष स्थान है। संस्थान ने दृष्टिहीन बच्चों के लिए एक खास चेस बोर्ड भी तैयार किया है।