ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
पिछले 24 घंटों के दौरान दी गई 88.13 लाख से अधिक वैक्सीन खुराक; एक दिन में अब तक का सबसे अधिक टीकाकरण;
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक 55.47 करोड़ से अधिक टीके लगाये जा चुके हैं
पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में 25,166 नए मामले सामने आए; 154 दिनों में सबसे कम
सक्रिय मामले कुल मामलों के 1.15 प्रतिशत हैं, मार्च 2020 के बाद सबसे कम
भारत में वर्तमान में 3,69,846 सक्रिय मामले हैं, 146 दिनों में सबसे कम
रिकवरी दर, वर्तमान में 97.51 प्रतिशत है, मार्च 2020 के बाद सबसे अधिक हैं
देश भर में अभी तक कुल 3,14,48,754 मरीज स्वस्थ हुए
पिछले 24 घंटों के दौरान 36,830 रोगी रिकवर हुए
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर वर्तमान में 1.98% है; पिछले 53 दिनों से 3% से कम है
दैनिक पॉजिटिविटी दर 1.61 प्रतिशत है, यह पिछले 22 दिनों से 3 प्रतिशत से कम है
टेस्टिंग क्षमता में उल्लेखनीय रूप से बढोतरी हुई है-अभी तक कुल 49.66 करोड़ जांचें की जा चुकी हैं
संघ लोक सेवा आयोग
भारत सरकार में वरिष्ठ पदों पर लैटरल  भर्ती
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग  ने भारत सरकार के दस अलग-अलग मंत्रालयों / विभागों में संयुक्त सचिव स्तर पर सरकार में शामिल होकर राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के इच्छुक प्रतिभाशाली और समर्पित भारतीय नागरिकों से 10 जून 2018 को आवेदन पत्र आमंत्रित किए थे।
इस बारे में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों में से उपर्युक्त उम्मीदवारों के चयन का कार्य 29 अक्टूबर, 2018 को संघ लोक सेवा आयोग  को सौपा गया था। यूपीएससी ने 11.12.18 को एक विस्तृत आवेदन प्रपत्र  जारी किया जिसकी जमा करने की अंतिम तिथि 01 जनवरी, 2019 थी। इस प्रकार कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के विज्ञापन के संदर्भ में आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवारों की विस्तृत जानकारी एकत्र की गई।
उम्मीदवारों द्वारा जमा किये गये विस्तृत आवेदन पत्र  के आधार पर, संघ लोक सेवा आयोग ने विचारणीय पदों के लिए साक्षात्कार हेतु बुलाने के लिए उम्मीदवारों की संक्षिप्त सूची बनायी। संक्षिप्त सूची बनाने और संक्षिप्त सूची / अनंतिम रूप से संक्षिप्त सूची बनाये गये उम्मीदवारों के लिए अपनाए गए मानकों को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट  पर 15.02.2019 को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया गया है।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
साई ने ओलंपिक 2024 तथा 2028 की तैयारी के लिए 398 कोच व सहायक कोच नियुक्त किये; नियुक्त किए गए लोगों में पूर्व अंतर्राष्ट्रीय एथलीट, अर्जुन पुरस्कार विजेता शामिल
भारत की कोचिंग-संरचना को मजबूत करने वाले एक बड़े कदम के रूप में, भारतीय खेल प्राधिकरण, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार ने 21 खेलों के लिए विभिन्न स्तरों पर 398 कोच की नियुक्ति के प्रस्ताव दिए हैं। कुल 398 में से कई पूर्व अंतर्राष्ट्रीय एथलीट और अर्जुन पुरस्कार विजेता हैं, जिन्होंने विश्व चैंपियनशिप और ओलंपिक जैसी विशिष्ट प्रतियोगिताओं में पदक जीते हैं या स्पर्धा की है। कुल 398 में से 101 कोच पीएसयू और अन्य सरकारी निकायों से प्रतिनियुक्ति पर शामिल हो रहे हैं।
यह भर्ती, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा एथलीटों को समग्र  सहायता प्रदान करने के प्रयास के तहत की गयी है, क्योंकि वे ओलंपिक 2024, 2028 समेत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रहे हैं। केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, “मुझे खुशी है कि कई पूर्व एथलीटों ने, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिस्पर्धा की है और पदक जीते हैं, इन पदों के लिए आवेदन किया है और वे चयनित भी हुए हैं। उनके  प्रणाली में शामिल होने का मतलब यह होगा कि खेल में एथलीटों को प्रशिक्षण देने के अलावा, वे उन्हें मानसिक दृढ़ता के लिए प्रशिक्षित करने में सक्षम होंगे, जो विश्व स्तर की प्रतिस्पर्धा में सफलता की कुंजी मानी जाती है।”
कोच और सहायक कोच के इस नए बैच में कई प्रतिष्ठित नाम शामिल हैं। इनमें पद्म श्री एवं अर्जुन पुरस्कार विजेता बजरंग लाल ठक्कर हैं, जो एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं और नौकायन  कोच के रूप में शामिल हुए हैं। शिल्पी श्योराण, जिन्होंने 2011 के राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता है और कुश्ती में सहायक कोच के रूप में शामिल हुई हैं। ओलंपियन जिन्सी फिलिप एथलेटिक्स कोच के रूप में शामिल हुई हैं। विभिन्न प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में कई पदक जीत चुकी प्रणामिका बोरा मुक्केबाजी कोच के रूप में शामिल हुई हैं। अपने नए कार्यभार के बारे में बात करते हुए अर्जुन पुरस्कार विजेता बजरंग लाल ठक्कर ने कहा, “खासकर एक ऐसे समय में जब नौकायन की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत के पास एक प्रभाव छोड़ने का एक सुनहरा मौका है, एक कोच के रूप में खेल जगत में योगदान करने का मौका देने के लिए मैं भारतीय खेल प्राधिकरण का आभारी हूं। मैं एशियाई खेलों के लिए नौकायन टीम को प्रशिक्षण दे रहा हूं और मुझे विश्वास है कि अधिक से अधिक स्पर्धाओं में एथलीटों को उतार कर हम आगामी एशियाई खेलों में देश की पदक तालिका में बढ़ोतरी कर सकेंगे।” श्री ठक्कर ने कहा कि जगतपुरा और एलेप्पी स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण के नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जहां वाटर स्पोर्ट्स के प्रशिक्षण से संबंधित विश्वस्तरीय बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं, की वजह से भारत में वाटर स्पोर्ट्स को एक अतिरिक्त प्रोत्साहन मिला है।
इन पदों के लिए चुने गए लोगों में चार अर्जुन पुरस्कार विजेता, एक ध्यानचंद पुरस्कार विजेता और एक द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भूतपूर्व एथलीटों के अलावा, एनएसएनआईएस पटियाला या किसी मान्यता प्राप्त भारतीय या विदेशी विश्वविद्यालय से खेल प्रशिक्षण  में डिप्लोमा प्राप्त अभ्यर्थियों को भी चुना गया है। भारतीय खेल प्राधिकरण के कई कोच, जो पहले अनुबंध पर थे और जिनका अनुबंध समाप्त हो गया था, को उनकी पात्रता के अनुसार सेवा में वापस नियुक्त किया गया है।
रक्षा मंत्रालय
डेफएक्सपो 2022 के साथ आयोजित भारत-अफ्रीका रक्षा वार्ता के दौरान एमपी-आईडीएसए में 'भारत-अफ्रीका सुरक्षा फैलोशिप कार्यक्रम' शुरू किया गया
डेफएक्सपो 2022 के मौके पर भारत-अफ्रीका रक्षा संवाद  दिनांक 18 अक्टूबर, 2022 को गांधीनगर, गुजरात में आयोजित किया गया। आईएडीडी के दूसरे संस्करण के परिणामी दस्तावेज़ के रूप में पारित गांधीनगर घोषणा ने भारत-अफ्रीका रक्षा एवं सुरक्षा साझेदारी के नए क्षेत्रों की रूपरेखा तय की ।
आईएडीडी के दौरान गांधीनगर घोषणा के नए प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुए रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 'भारत-अफ्रीका सुरक्षा फैलोशिप कार्यक्रम' का शुभारंभ किया और इसे मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान  के महानिदेशक को सौंपकर इसका ब्रोशर जारी किया ।
आईएडीडी का ज्ञान भागीदार मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान  फेलोशिप कार्यक्रम की मेजबानी करेगा । फेलोशिप अफ्रीकी विद्वानों को भारत में रक्षा व सुरक्षा के मुद्दों पर शोध करने का अवसर प्रदान करेगी। फेलो को 1-3 महीने की अवधि के लिए एमपी-आईडीएसए से जोड़ा जाएगा । इन विद्वानों को वजीफा भी प्रदान किया जाएगा । आवेदन प्रक्रिया का अधिक विवरण एमपी-आईडीएसए वेबसाइट  से प्राप्त किया जा सकता है ।
आईएडीडी-फैलोशिप ब्रोशर देखने के लिए यहां क्लिक करें
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
गडकरी ने भारत का पहला डीजल परिवर्तित सीएनजी ट्रैक्टर लॉन्च किया
केवल ईंधन लागत में सालाना 1 लाख रुपये से अधिक की बचत कर सकेंगे किसान
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार लागत को कम करके किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण भारत में रोजगार के अवसर पैदा करने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने आज यहां केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान, श्री पुरुषोत्तम रुपाला और जनरल  डॉ. वीके सिंह की उपस्थिति में सीएनजी में परिवर्तित भारत के पहले डीजल ट्रैक्टर को लॉन्च किया। इस दौरान श्री गडकरी ने कहा कि किसान के लिए इसका सबसे महत्वपूर्ण फायदा यह होगा कि वे केवल ईंधन लागत में सालाना 1 लाख रुपये से अधिक की बचत कर सकेंगे जिससे उन्हें अपनी आजीविका को बेहतर करने में मदद मिलेगी।
मंत्री ने कहा कि सीएनजी एक स्वच्छ ईंधन है क्योंकि इसमें कार्बन एवं अन्य प्रदूषक सामग्री की मात्रा सबसे कम होती है। यह किफायती है क्योंकि इसमें सीसे की मात्रा शून्य है। यह गैर-संक्षारक, गैर-तनु और गैर-दूषित है जो इंजन के जीवनकाल को बढ़ाने में मदद करता है। इसके लिए नियमित रखरखाव की कम आवश्यकता होती है। यह सस्ता है क्योंकि पेट्रोल की कीमतों में उतार-चढ़ाव की तुलना में सीएनजी की कीमतें कहीं अधिक स्थिर रहती हैं। साथ ही डीजल/ पेट्रोल से चलने वाले वाहनों के मुकाबले सीएनजी वाहनों का औसत माइलेज भी बेहतर होता है। यह कहीं अधिक सुरक्षित है क्योंकि सीएनजी टैंक एक सील के साथ आते हैं जो ईंधन भरने या छलकने की स्थिति में विस्फोट की संभावना को कम करता है।
श्री गडकरी ने कहा कि यह वेस्ट टू वेल्थ यानी कचरे से धन बनाने के अभियान का भी हिस्सा है क्योंकि पराली का उपयोग जैव-सीएनजी के उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में किया जा सकता है। इससे किसानों को अधिक कमाई करने में मदद मिलेगी। जब उनसे पूछा गया कि सीएनजी से चलने वाले ट्रैक्टर भारत में कब उपलब्ध होंगे तो मंत्री ने कहा कि डीजल परिवर्तित सीएनजी ट्रैक्टर बनाने का काम रॉमैट टेक्नो सॉल्यूशंस और टोमासेटो अचीले इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। फिलहाल यह प्रायोगिक स्तर की पायलट परियोजना है और इसे उचित समय पर बाजार में उपलब्ध कराया जाएगा।
केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश है लेकिन यहां प्रति व्यक्ति खपत वैश्विक औसत का महज एक तिहाई है। उन्होंने कहा कि देश में ऊर्जा की खपत बढ़ने वाली है और अक्षय ऊर्जा के स्रोत इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अगले कुछ वर्षों में पीएनजी और सीएनजी की आपूर्ति 85 से 90 प्रतिशत आबादी तक पहुंच जाएगी। श्री प्रधान ने कहा कि स्वच्छ स्रोतों पर आधारित एक वैकल्पिक ऊर्जा मॉडल विकसित हो रहा है और इससे देश को प्रदूषण में कमी के लिए सीओपी 21 के लिए अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि एसएटीएटी कार्यक्रम के तहत 5,000 सीबीजी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। खेतों, जंगलों और शहरों से लगभग 60 करोड़ मीट्रिक टन बायोमास उपलब्ध होने का अनुमान है। कचरे को धन में बदलने से न केवल किसानों के लिए अतिरिक्त आय सुनिश्चित होगी और उन्हें सशक्त बनाया जा सकेगा बल्कि प्रदूषण को कम करने, स्वास्थ्य परिणामों में सुधार लाने और शहरों को स्वच्छ बनाने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने आश्वस्त किया कि खुदरा ऑउलेट्स को सीबीजी की बिक्री करने की अनुमति देने के लिए जल्द ही एक निर्णय लिया जाएगा। मंत्री ने कहा कि पेट्रोल में 8.5 प्रतिशत एथनॉल ब्लेंडिंग को हासिल किया गया है और जल्द ही भारत एथनॉल ब्लेंडिंग के मोर्चे पर शीर्ष देश बन जाएगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य मंत्रालय में 5वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2019 मनाया गया
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में आज नई दिल्ली में 5वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2019 के अवसर पर अनेक गतिविधियों का आयोजन किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में सचिव सुश्री प्रीति सूदन ने एक विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में हुए योग सत्रों का नेतृत्व किया। इन योग सत्रों में मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी रही।
इस वर्ष योग विशेषज्ञ ने प्रदर्शित किया कि किस प्रकार कार्यस्थल या डेस्क पर योगाभ्यास किया जा सकता है, ताकि जीवन को सुविधापूर्ण और तनाव मुक्त बनाया जा सके और जिससे प्रत्येक व्यक्ति आसानी से अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर सके। योग को हर किसी के जीवन का अंग बनाने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में सचिव ने कहा कि योग बेहद फायदेमंद है क्योंकि यह जीवनशैली से संबंधित विकारों की रोकथाम में मदद करता है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
टीकाकरण से जुड़े मिथकों को तोड़ना
आत्मनिर्भर भारत 3.0 मिशन कोविड सुरक्षा के अंतर्गत कोवैक्सीन उत्पादन जुलाई/अगस्त तक 6 करोड़ पहुंचेगा
कड़े गुणवत्ता नियंत्रण से नये उत्पादित टीकों के तत्काल वितरण पर रोक
कोवैक्सीन की हो चुकी आपूर्ति और आपूर्ति प्रक्रिया में मौजूद खुराकें 3.11 करोड़ से ज्यादा
जून के महीने में लगभग 90 लाख कोवैक्सीन खुराकों के लिये प्रतिबद्ध
भारत सरकार इस साल 16 जनवरी से 'संपूर्ण सरकार' दृष्टिकोण के तहत एक प्रभावी टीकाकरण अभियान के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों का समर्थन कर रही है। वैक्सीन खुराकों की उपलब्धता को आसान बनाये रखने के लिए, केंद्र सरकार लगातार वैक्सीन निर्माताओं के संपर्क में है और मई 2021 से राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए खरीद के विभिन्न विकल्प खोले गये हैं।
मीडिया में भारत बायोटेक के बेहिसाब टीकों से जुड़ी निराधार खबरें आयी हैं। ये खबरें गलत हैं, और मामले की पूरी जानकारी के अनुसार नहीं हैं।
ये दावा कि भारत बायोटेक के पास 6 करोड़ टीके हैं, इस मामले में रिपोर्ट करने वालों के बीच समझने में हुई गलती है।
स्वदेश में विकसित कोवैक्सीन टीके की मौजूदा उत्पादन क्षमता मई-जून 2021 तक दोगुना कर दी जायेगी, जिसके बाद जुलाई-अगस्त 2021 तक करीब 6-7 गुना बढ़ेगी, यानि उत्पादन अप्रैल 2021 के 1 करोड़ वैक्सीन खुराक से जुलाई-अगस्त तक 6-7 करोड़ वैक्सीन/माह तक बढ़ेगा। अनुमान है कि सितंबर तक यह करीब 10 करोड़ खुराक प्रति माह तक पहुंच जायेगा।
कोवैक्सीन की क्षमता में यह बढ़त स्वदेशी कोविड टीकों के विकास और उत्पादन में तेजी लाने के लिए भारत सरकार द्वारा घोषित और जैव प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा लागू आत्मनिर्भर भारत 3.0 मिशन कोविड सुरक्षा के अंतर्गत की गयी है।
चिकित्सा महत्व का एक जैविक उत्पाद होने के कारण वैक्सीन को तैयार करने और उसके गुणवत्ता परीक्षण में समय लगता है। उत्पाद की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिये इसे रातों रात नहीं किया जा सकता। इसलिये उत्पादन क्षमता में विस्तार के लिये भी एक नियंत्रित प्रक्रिया की जरूरत है और कुल उत्पादन में बढ़त का मतलब तत्काल आपूर्ति नहीं होता है।
28 मई 2021 की सुबह तक के आंकड़ों के अनुसार, भारत बायोटेक ने भारत सरकार को टीके की 2,76,66,860 खुराकों की आपूर्ति की है। इनमें से बर्बाद हुई खुराकों के साथ कुल 2,20,89,880 खुराकों की खपत सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा चलाये जा रहे कोविड-19 टीकाकरण अभियान में हुई हैं। इसके साथ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास टीके की 55,76,980 खुराक शेष उपलब्ध हैं। भारत सरकार और राज्यों को आपूर्ति की गई खुराक से अतिरिक्त इसी अवधि में निजी अस्पतालों को भी कोवैक्सिन की 13,65,760 खुराकें मिली हैं।
मई, 2021 के महीने में कोवैक्सिन की अतिरिक्त 21,54,440 खुराकों की आपूर्ति की जानी है। इससे अब तक आपूर्ति की गई और प्रक्रिया में मौजूद टीके की कुल खुराकों की संख्या 3,11,87,060 तक पहुंच जाती है। वैक्सीन निर्माता जून के महीने के लिए लगभग 90,00,000 खुराकों के लिये प्रतिबद्ध है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने चिकित्सक दिवस पर डाक्टर बीसी रॉय का स्मरण किया और डाक्टरों को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने चिकित्सक दिवस के अवसर पर डाक्टरों को बधाई दी है। उन्होंने इस अवसर पर डॉ. बिधान चंद्र राय को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। उन्होंने एक ट्वीट संदेश में कहा “डाक्टर दिवस के अवसर पर मैं सभी परिश्रमी डाक्टरों को हमारे समाज को स्वस्थ और निरोग बनाये रखने के लिए दिन-रात प्रयासरत रहने के लिए बधाई देता हूं। जन कल्याण के उनके इस अप्रतिम योगदान को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। मैं इस अवसर पर डॉ. बीसी रॉय को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जो स्वयं भी एक डाक्टर थे।”
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
डॉक्टर जितेंद्र सिंह कल गुवाहाटी में एनईआरएएमएसी बाजार परिसर की आधारशिला रखेंगे
केन्द्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री  डॉ.जितेंद्र सिंह कल गुवाहाटी में पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन सहयोग लिमिटेड  के विपणन परिसर की आधारशिला रखेंगे। इस अवसर पर पूर्वोत्तर परिषद  के सचिव श्री राम मुइवा भी उपस्थित रहेंगे।
एनईआरएएमएसी सिक्स माइल गुवाहाटी में विपणन परिसर बना रहा है। यह परिसर 2007 वर्गमीटर  क्षेत्र में पूर्वोत्तर परिषद के सहयोग से बनेगा। भवन का निर्माण दो चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में ब्लॉक-1  भवन चार मंजिल तक बनाया जाएगा और ब्लॉक-2  पहली मंजिल पर बनाया जाएगा। इसमें कुल 13.15 करोड़ रुपये की लागत आएगी। कार्यालय सह विपणन परिसर के इस भवन के निर्माण का वित्त पोषण पूर्वोत्तर परिषद करेगी। परिषद यह सहयोग पूर्वोत्तर क्षेत्र में विपणन समर्थन कृषि-बागवानी उत्पाद योजना के अंतर्गत देगी।
इस भवन को हरित भवन के रूप में विकसित किया जाएगा और यह इस क्षेत्र का अत्याधुनिक भवन होगा। भवन में कृषि-बागवानीखुदरा केंद्र होगा, जहां पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी किसान और उद्यमी अपने उत्पादों को साझा मंच पर दिखाएंगे।
प्रस्तवित एनईआरएएमएसी के कार्यालय सह विपणन परिसर में कृषि और बागवानी संबंधी सरकारी विभाग होंगे, ताकि एक दूसरे के साथ बेहतर समन्वय किया जा सके औरकिसान समूहों/उद्यमियों को एकल खिडकी सहायता प्रदान की जा सके।
एनईआरएएमएसी लिमिटेड 1982 में भारत सरकार के उद्यम के रूप में बना था। इसका पंजीकृत कार्यालय गुवाहाटी में है और यह पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम कर रहा है। एनईआरएएमएसीपूर्वोत्तर क्षेत्र के कृषि बागवानी क्षेत्र में अग्रणी विपणन संगठन है, जो किसानों को पंजीकृत एफपीओ/एफपीसी की माध्यम से खेत से बाजार और उपभोक्ताओं तक समर्थन देता है।
एनईआरएएमएसी में सभी सुविधाएं होंगी और यह क्षेत्र के किसनों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाएगा।
एनईआरएएमएसी पूर्वोत्तर क्षेत्र के किसानों के विकास के लिए और 2022 तक उनकी आय को दोगुनी करने के लिए सभी प्रयास कर रहा है। पूर्वोत्तर के गुवाहाटी शहर के बीच में इस भवन का निर्माण इस दिशा में एक कदम होगा।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
उच्च न्यायालयों के लिए 37 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति
उच्च न्यायालयों के लिए अब तक कुल 138 नियुक्तियां, इसने 2016 में उच्च न्यायालयों के लिए हुई 126 नियुक्तियों के अपने पहले के रिकॉर्ड को पार किया
उच्च न्यायपालिका में नियुक्ति प्रक्रिया तेज हुई
सरकार ने कल रात उच्च न्यायालयों के लिए 37 नए न्यायाधीश नियुक्त किये। ये नियुक्तियां शुक्रवार को विभिन्न उच्च न्यायालयों में 26 न्यायाधीशों की नियुक्ति की श्रृंखला में है। इस वर्ष यानि 2022 में सरकार द्वारा पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में अन्य 11 न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना के साथ, अब तक देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में 138 नियुक्तियां की गई हैं, इस प्रकार इसने 2016 में उच्च न्यायालयों के लिए हुई कुल 126 नियुक्तियों के अपने पहले के रिकॉर्ड को पार कर लिया है। पिछले साल यानि 2021 में, सुप्रीम कोर्ट में हुई 9 नियुक्तियों के अतिरिक्त, उच्च न्यायालयों में कुल 120 नियुक्तियों की गयीं थी। इस प्रकार, उच्च न्यायपालिका के लिए पूरी नियुक्ति प्रक्रिया को तेज किया गया है।
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के लिए कल की 11 नियुक्तियों में शामिल नाम हैं  सुश्री निधि गुप्ता, सर्वश्री/ श्री  संजय वशिष्ठ,  त्रिभुवन दहिया,  नमित कुमार,  हरकेश मनुजा,  अमन चौधरी,  नरेश सिंह,  हर्ष बंगर,  जगमोहन बंसल,  दीपक मनचंदा और  आलोक जैन; इन अधिवक्ताओं की दो साल की अवधि के लिए उक्त उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति उनके द्वारा अपने-अपने कार्यालयों का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी मानी जाएगी।
एमजी/एएम/जेके/एजे
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राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय के अतिरिक्त भवन परिसर का उद्घाटन किया
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने आज  नई दिल्ली में उच्चतम न्यायालय के अतिरिक्त भवन परिसर का उद्घाटन किया। उन्हें इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में अनुदित उच्चतम न्यायालय के 100 महत्वपूर्ण फैसलों की एक प्रति भेंट की गई।
इस अवसर पर राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि नौ विभिन्न भारतीय भाषाओं में न्यायालय के जिन 100 अहम फैसलों का अनुवाद किया गया है उन फैसलों ने एक नई शुरुआत की है। इनमें श्रम कानूनों, उपभोक्ता संरक्षण, परिवार और व्यक्तिगत कानूनों, भूमि अधिग्रहण और किराया विवादों को निबटाने सें संबधित फैसलों को प्राथमिकता दी गई है क्योंकि ये आम लोगों की चितांओं से जुड़े विषय है। उन्होंने कहा कि विभिन्न भाषाओं में अनुवाद करने का यह काम सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के ज्यादातर फैसले और विशेष रूप से संवैधानिक मामलों से जुड़े फैसले सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने कहा कि शुरुआती तौर पर यह कानूनी विवादों को सुलझाने के लिए एक वरदान साबित होगा लेकिन अंततः देश में कानून की बारीकियों को समझने में बहुत मदद करेगा और इसके जरिए कानूनी रूप से जागरूक और प्रबुद्ध समाज के निर्माण में मदद मिलेगी।
राष्ट्रपति ने कहा कि न्याय प्रणाली की दक्षता और जवाबदेही, गुणवत्ता और संख्या दोनों पर निर्भर है। उन्होंने कहा, ‘एक ओर जहां हमारे न्यायाधीशों की प्रतिभा और हमारी न्यायपालिका की स्वतंत्रता को दुनिया भर में सराहा जाता है वहीं दूसरी ओर न्यायालयों में समय-समय पर रिक्तियों और न्यायाधीशों की संख्या की समस्या भी उत्पन्न हुई है, फिर भी, आज हम इस स्थिति में हैं कि उच्चतम न्यायालय में सभी 31 रिक्त पदों को सक्षम जजों से भर दिया गया है। यह पूरे एक दशक के बाद हुआ है।’ उन्होंने इस उपलब्धि के लिए कॉलेजियम और सरकार को बधाई दी।
राष्ट्रपति का भाषण देखने के लिए यहां क्लिक करें
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी इस सप्ताह राष्ट्रीय राजमार्ग – 232 के पुनर्निमित रायबरेली-फतेहपुर-बांदा सेक्शन का लोकार्पण करेंगे
यह राजमार्ग उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड, चित्रकूट, लखनऊ और पूर्वांचल को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण संपर्क है
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 16 दिसंबर, 2018 को रायबरेली में आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रीय राजमार्ग – 232 के पुनर्निमित रायबरेली-फतेहपुर-बांदा सेक्शन का लोकार्पण करेंगे। 133 किलोमीटर लंबी इस परियोजना को 558 करोड़ रुपये की लागत से पूरा किया गया है। यह राजमार्ग उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड, चित्रकूट, लखनऊ और पूर्वांचल को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण संपर्क है। इस राजमार्ग पर निर्माण सामग्री ढोने वाले ट्रकों का भारी यातायात होता है। जब 2013 में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इस राजमार्ग का काम हाथ में लिया था, तब उस समय इसकी बहुत जर्जर हालत थी। उस दौरान बांदा से रायबरेली जाने में 7 से 8 घंटे लगते थे। मरम्मत के बाद इन दोनों शहरों के बीच सफर का समय अब ढाई घंटे हो गया है।
यह राजमार्ग दो लेनों का है और दोनों तरफ फुटपाथ बने हैं। बांदा जिले के शहरी हिस्से में राजमार्ग चार लेन का हो जाता है। इस राजमार्ग पर दो बाई-पास भी बनाए गए हैं। पहला बाई-पास 11 किलोमीटर लंबा है जो फतेहपुर जाता है और दूसरा बाई-पास पांच किलोमीटर लंबा है जो रायबरेली के लालगंज को जाता है। लालगंज और फतेहपुर में दो आरओबी  भी बनाए गए हैं। इन दोनों पुलों को इस तकनीक से बनाया गया है, ताकि व्यस्त दिल्ली-कोलकाता रेलवे ट्रंक रूट पर ट्रैफिक जाम न हो सके।
बांदा और रायबरेली के बीच यात्रा समय में भारी कमी करने के साथ यह राजमार्ग इन शहरों में ट्रैफिक जाम से भी मुक्ति दिलाएगा और प्रदूषण में कमी आएगी तथा ईंधन की खपत भी कम होगी। राजमार्ग खुल जाने से इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा होंगे तथा राज्य के पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
केंद्र ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को भंडारण सीमा जारी करने की प्रक्रिया तेज करने का निर्देश दिया
उत्तर प्रदेश 12 अक्टूबर, 2021 को भंडारण सीमा अधिसूचित कर चुका है, अन्य राज्य इसकी प्रक्रिया में हैं
राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना है कि केंद्र द्वारा शुल्क में की गई कटौती का पूरा लाभ उपभोक्ताओं को प्रदान किया जाए
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग  ने खाद्य तेलों पर भंडारण सीमा की स्थिति की समीक्षा के लिए सभी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बैठक की।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन विभाग ने दिनांक 08.10.2021 को जारी अपने आदेश और इसके बाद खाद्य तेलों के भंडारण सीमा के संबंध में 12.10.2021 और 22.10.2021 को भेजे स्मरण पत्र पर राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा की गई कार्रवाई का विवरण मांगा।
केंद्र ने सभी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि खाद्य तेलों की भंडारण सीमा पर केंद्र की पहल का लाभ उपभोक्ताओं को प्राप्त हो। केंद्र ने त्योहारों के मौसम से पहले सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में भंडारण सीमा की अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया को तेज करने की भी सलाह दी।
इस संबंध में, उत्तर प्रदेश ने बढ़त प्राप्त कर ली है। प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि उसने पहले ही 12 अक्टूबर, 2021 को भंडारण सीमा का आदेश जारी कर दिया है जिससे कीमतों में कमी आएगी।
हालांकि, अन्य राज्य या तो हितधारकों के साथ परामर्श कर रहे हैं या पहले ही राज्य सरकार को अनुमोदन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत कर चुके हैं।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए, डीएफपीडी के संयुक्त सचिव, श्री पार्थ एस. दास ने बल देकर कहा कि प्रत्येक राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश द्वारा उनके उपभोग पैटर्न के आधार पर भंडारण सीमा को अधिसूचित किया जाना है।
राजस्थान, गुजरात और हरियाणा राज्यों ने पहले ही राज्य सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया है और भंडारण सीमा जल्द ही लागू होने की उम्मीद है। महाराष्ट्र, ओडिशा, केरल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, त्रिपुरा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ ने भंडारण सीमा तय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और जल्द ही विभिन्न वर्गों के लिए प्रासंगिक भंडारण सीमाएं अधिसूचित करेंगे।
केंद्र ने अपने पिछले आदेश में राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि खाद्य तेलों की ऊंची कीमतों से तत्काल राहत प्रदान करने के लिए, विशेष रूप से आगामी त्योहारों के मौसम के दौरान केंद्र द्वारा की गई शुल्क कटौती का पूरा लाभ उपभोक्ताओं को दिया जाए। इससे खाद्य मुद्रास्फीति को कम करने में भी मदद मिलेगी और खाद्य तेलों की कीमतों में कमी कर सामान्य उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।
डीएफपीडी खाद्य तेलों की कीमतों और उपभोक्ताओं को इसकी उपलब्धता की बारीकी से निगरानी कर रहा है। यह आगामी त्योहारों के मौसम के संदर्भ में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय खाद्य तेलों की मांग बढ़ेगी। सरकार द्वारा पहले ही विभिन्न कदम उठाए जा चुके हैं जैसे सभी राज्यों और खाद्य तेल उद्योग संघों के साथ बातचीत के आधार पर, भंडारण प्रकटीकरण अधिसूचना जारी की गई है और डीएफपीडी ने साप्ताहिक आधार पर देश में खाद्य तेलों / तिलहन के भंडार की निगरानी के लिए एक वेब पोर्टल बनाया है।