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निर्वाचन आयोग
18 अप्रैल 2019 को होने वाले दूसरे चरण के मतदान में कल कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों में से 14 पर मतदान
आम चुनाव के दूसरे चरण में कल 18 अप्रैल 2019 को कर्नाटक राज्य में मतदान होगा। कुल 28 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में से राज्य में केवल 14 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में दूसरे चरण के दौरान मतदान होगा। राज्य में दो चरणों में मतदान होना है। राज्य में इस चरण में कुल 2,63,38,277 मतदाता हैं, जिनमें से 1,33,52,234 पुरुष मतदाता हैं, 1,29,83,284 महिला मतदाता हैं और 2,759 तीसरे जेंडर श्रेणी के हैं। इस चरण में राज्य में 30,410 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं।
इस चरण में कुल 241 उम्मीदवार  चुनाव मैदान में हैं।
कर्नाटक में आगामी चुनाव  के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों का पार्टी-वार विवरण
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संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या
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यह चरण - द्वितीय चरण
14
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कुल
28
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चुनाव लड़ने वाली पार्टी का विवरण:
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पार्टी
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चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या
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भाजपा
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13
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कांग्रेस
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10
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जेडीएस 
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4
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बसपा
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14
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सीपीआई
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1
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सीपीआई 
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1
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अन्य
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65
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स्वतंत्र उम्मीदवार
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133
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कुल 
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महिला उम्मीदवार 
17
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उम्मीदवारों की संख्या
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241
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241
2014 में आम चुनाव में भाग लेने वाली राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटें और कर्नाटक राज्य में उनका वोट शेयर नीचे दिया गया है:
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संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या
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कुल 28
अनुसूचित जाति 05
अनुसूचित जनजाति 02
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चुनाव लड़ने वाले दलों का विवरण:
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मुख्य दल
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2014 में जीती गई सीटें
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2014 में डाले गये मतों का प्रतिशत
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भाजपा
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17
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43.83 %
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कांग्रेस
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09
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41.27 %
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जेडीएस
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02
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11.73 %
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अन्य
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--
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3.17 %
आम चुनाव 2014 में अनुसूचित जाति चुनाव क्षेत्रों में पार्टियों द्वारा जीती गई सीटें
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क्रम संख्या
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चुनाव क्षेत्र
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श्रेणी
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विजेता
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सामाजिक श्रेणी
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पार्टी
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1
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बीजापुर
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अनुसूचित जाति
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रमेश जिगाजीनागी
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अनुसूचित जाति
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भाजपा
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2
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चमराजनगर
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अनुसूचित जाति
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आर. ध्रुवनारायण
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अनुसूचित जाति
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कांग्रेस
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3
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चित्रदुर्गा
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अनुसूचित जाति
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बी.एन. चन्द्रप्पा
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अनुसूचित जाति
|
|
कांग्रेस
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4
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गुलबर्गा
|
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अनुसूचित जाति
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मल्लिकार्जुन
खड़गे
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अनुसूचित जाति
|
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कांग्रेस
|
|
5
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कोलार
|
|
अनुसूचित जाति
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के.एच.मुनियप्पा
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अनुसूचित जाति
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|
कांग्रेस
आम चुनाव 2014 में अनुसूचित जनजाति चुनाव क्षेत्रों में पार्टियों द्वारा जीती गई सीटें
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क्रम संख्या
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चुनाव क्षेत्र
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|
श्रेणी
|
|
विजेता
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|
सामाजिक श्रेणी
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|
पार्टी
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|
1
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|
बेल्लारी
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अनुसूचित जनजाति
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|
बी. श्रीमुला
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अनुसूचित जनजाति
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भाजपा
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|
2
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रायचूर
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अनुसूचित जनजाति
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बी.वी. नायक
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अनुसूचित जनजाति
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कांग्रेस
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मनोरंजक जानकारी
2014 के आम चुनावों में कर्नाटक में 4 लोकसभा सीटों - रायचूर, चिक्कोडी, मांड्या और चिकबल्लापुर पर बहुत करीबी संघर्ष रहा, जहाँ जीतने का अंतर 10,000 से भी कम वोटों से था।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
हव की गुणवत्ता में सुधार, डॉ. हर्ष वर्धन ने एजेंसियों को धूल नियंत्रण और कचरा जलाने पर काबू पाने का निर्देश दिया
दिल्ली और एनसीआर में राजस्थान की ओर से धूल आने के कारण 12-13 जून, 2018 को हवा की गुणवत्ता बहुत खराब हो गई थी। आज इसमें थोड़ा सुधार हुआ है। आज शाम 4:00 बजे पीएम10 घटकर 759 µg/m3 हो गया जबकि कल शाम 5:00 बजे यह 823 µg/m3 के शीर्ष पर था।
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन ने संबंधित एजेंसियों को अधिक से अधिक एलर्ट पर रहने तथा धूलों के स्रोत को नियंत्रित रखने तथा कचरा जलावन को काबू में रखने के लिए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने वर्तमान स्थिति में जनसाधारण से अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलने की अपील भी की।
इसके बाद ग्रेडेड रिस्पोंस एक्शन प्लान  के अंतर्गत कार्यबल की आज सीपीसीबी में बैठक हुई। इसमें जीआरएपी के अंतर्गत निर्माण से संबंधित कानून उपायों को फौरन लागू करने की सिफारिश की गई। कार्यबल ने दिल्ली के पड़ोसी शहरों की निर्माण एजेंसियों, महापालिकाओं तथा स्थानीय निकायों के साथ बैठक की ताकि जमीनी स्तर पर कारगर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
भारतीय मौसम विभाग  के अनुसार अगले दो दिनों तक दिल्ली और एनसीआर में धूल की स्थिति बनी रहने की संभावना है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री कल जल शक्ति अभियान: कैच द रेन का शुभारम्भ करेंगे
केन-बेतवा लिंक परियोजना के लिए ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे
जल संरक्षण के लिए ग्राम सभाएं ‘जल शपथ’ लेंगी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कल 22 मार्च 2021 को अपराह्न 12.30 बजे विश्व जल दिवस के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जलशक्ति अभियान: कैच द रेन का शुभारम्भ करेंगेI प्रधानमंत्री की उपस्थिति में केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री और उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बीच केन- बेतवा सम्पर्क परियोजना के लिए ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए जाएंगे I नदियों को आपस में जोड़ने की राष्ट्रव्यापी योजना की यह पहली परियोजना हैI
जल शक्ति अभियान:कैच द रेन के बारे में
यह अभियान देश भर के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में एक साथ “कैच द रेनः “जहां भी, जब भी संभव हो वर्षा का जल संग्रह करें” शीर्षक के साथ चलाया जाएगाI इस अभियान को मानसूनी वर्षा की शुरुआत से पहले और मानसूनी वर्षा के मौसम की समाप्ति के बीच 30 मार्च, 2021 से 30 नवम्बर, 2021 की अवधि में कार्यान्वित किया जाएगाI जमीनी स्तर पर जल संरक्षण में जन भागीदारी के लिए इस अभियान को जन आन्दोलन के रूप में शुरू किया जाएगाI इसका उद्देश्य वर्षाजल के समुचित संग्रह को सुनिश्चित करने के लिए सभी सम्बंधित हितधारकों को सक्रिय करना है ताकि वे अपने-अपने क्षेत्रों के मौसम और भूगर्भीय संरचना के हिसाब से वर्षा जल संरक्षण के लिए आवश्यक निर्माण कार्य कर सकें I
इस कार्यक्रम के बाद जल और जल संरक्षण से जुड़े विभिन्न विषयों पर विचार करने के लिए जहां चुनाव हो रहे हैं, उन राज्यों के अलावा देश के सभी जिलों की ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगाI जल संरक्षण के लिए ग्राम सभाएं ‘जल शपथ’ भी लेंगीI
केन-बेतवा लिंक परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन के बारे में
यह समझौता अंतर्राज्यीय सहयोग के लिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के उस सपने को पूरा करने की शुरुआत करेगा जिसके तहत नदियों में आने वाले अतिरिक्त जल को सूखा पीड़ित एवं जल की कमी वाले क्षेत्रों में विभिन्न नदियों को आपस में जोड़कर पहुंचाया जा सकेगाI इस परियोजना में दाऊधन बाँध बनाकर केन और बेतवा नदी को नहर के जरिये जोड़ना, लोअर ओर्र परियोजना, कोठा बैराज और बीना संकुल बहुउद्देश्यीय परियोजना के माध्यम से केन नदी के पानी को बेतवा नदी में पहुंचाना हैI इस परियोजना से प्रति वर्ष 10.62 लाख हेक्टेयर कृषि क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं, लगभग 62 लाख लोगों को पेयजल आपूर्ति और 103 मेगावाट जलविद्युत का उत्पादन होगा I
यह परियोजना बुन्देलखंड क्षेत्र में पानी की भयंकर कमी से प्रभावित क्षेत्रों के लिए अत्यधिक लाभकारी होगी जिसमें मध्य प्रदेश के पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी और रायसेन जिले तथा उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर जिले शामिल हैं I इससे भविष्य में नदियों को आपस में जोड़ने की और अधिक परियोजनाओं का मार्ग प्रशस्त होगा जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि पानी की कमी के कारण देश के विकास में बाधा न बन पाएI
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने यूएनजीए 74 के दौरान एस्तोनिया की राष्ट्रपति के साथ बैठक की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने यूएनजीए 74 से अलग एस्तोनिया गणराज्य की राष्ट्रपति सुश्री केर्स्टी कलजुलैद के साथ बैठक की। दोनों राजनेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों पर विस्तार से चर्चा की। भारत के उपराष्ट्रपति अगस्त, 2019 में एस्तोनिया की यात्रा पर गए थे।
दोनों राजनेताओं ने ई-प्रशासन, साइबर सुरक्षा और नवाचार जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत बनाने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थाई सीट  के लिए भारत की उम्मीदवारी पर समर्थन के लिए एस्तोनिया को धन्यवाद दिया।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने चौथे ओएनजीसी पैरा गेम्स 2022 का उद्घाटन किया
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत सार्वजनिक उद्यमों के मानव संसाधन में विस्तृता और समानता लाने के लिए ओएनजीसी पैरा गेम्स एक अद्भुत मंच है: श्री पुरी
केन्द्रीय तेल और गैस सार्वजनिक उद्यमों के कर्मचारी- लगभग 275 दिव्यांग व्यक्ति खेलों में भाग ले रहे हैं
केन्द्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने आज नई दिल्ली के त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चौथे ओएनजीसी पैरा खेलों का उद्घाटन किया। आठ केन्द्रीय तेल और गैस सार्वजनिक उद्यमों के कर्मचारी- 275 दिव्यांग व्यक्ति  तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड  द्वारा 2-4 अगस्त 2022 के दौरान आयोजित किए जा रहे चौथे ओएनजीसी पैरा गेम्स में भाग ले रहे हैं।
चौथे ओएनजीसी पैरा खेलों का उद्घाटन करते हुए, श्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, "ओएनजीसी पैरा गेम्स मंत्रालय के तहत सार्वजनिक उद्यमों के मानव संसाधन में विस्तृता और समानता लाने के लिए एक अद्भुत मंच है।"
एमओपीएनजी श्री हरदीप सिंह पुरी दिल्ली में चौथे ओएनजीसी पैरा गेम्स के उद्घाटन के बाद ओएनजीसी की सीएमडी डॉ. अलका मित्तल के साथ पैरा एथलीटों से बातचीत करते हुए
अपने उद्घाटन भाषण में, ओएनजीसी की सीएमडी डॉ. अलका मित्तल ने कहा कि ओएनजीसी पैरा गेम्स कॉरपोरेट जीवन के सभी क्षेत्रों में दिव्यांग व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान करने के लिए एक विशेष मानव संसाधन पहल है। उन्होंने कहा कि इसका मकसद सार्वजनिक उद्यमों के मानव संसाधन के समग्र विकास में योगदान करना है जो ऊर्जा की खोज में हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति है।
ओएनजीसी ने विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों को उनकी भूमिका में मुख्यधारा में लाने के लिए 2017 में इस पैरा गेम्स की कल्पना की और इसकी शुरुआत की। खेलों के दायरे को बढ़ाने के लिए, ओएनजीसी ने गांधीनगर में ओएनजीसी पैरा गेम्स के तीसरे भव्य संस्करण के लिए आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ईआईएल, ओआईएल और गेल के एथलीटों को इससे जोड़ा। इस वर्तमान चौथे संस्करण में, ओएनजीसी के 192 कर्मचारियों के अलावा, सात अन्य सार्वजनिक उद्यम भाग ले रहे हैं अर्थात आईओसीएल , गेल , बीपीसीएल , एमआरपीएल , ईआईएल , ओआईएल  और एचपीसीएल ।
ओएनजीसी ने भारत की पैरालंपिक समिति की मदद से 2017 में अपने पहले संस्करण से एक अंतरराष्ट्रीय प्रारूप पर पैरा गेम्स का आयोजन किया, जिसमें ओएनजीसी के 120 दिव्यांग कर्मचारियों ने एथलेटिक्स, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और व्हीलचेयर दौड़ जैसे खेलों में भाग लिया था। तभी से कर्मचारियों की इसमें भागीदारी और खेलों की विविधता धीरे-धीरे बढ़ती गई है। ओएनजीसी पैरा खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों ने पैरालंपिक में भी भारत का गौरव बढ़ाया है।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
'उद्यमी भारत - एमएसएमई दिवस' 27 जून, 2023 को विज्ञान भवन में मनाया जाएगा
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय 27 जून, 2023 को अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम दिवस के अवसर पर नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में 'उद्यमी भारत-एमएसएमई दिवस' का आयोजन कर रहा है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री नारायण राणे मुख्य अतिथि होंगे और केंद्रीय राज्य मंत्री  श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा सम्मानित अतिथि तौर पर इस आयोजन में शामिल होंगे।
इस कार्यक्रम के दौरान, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम की वृद्धि और विकास के लिए विभिन्न पहल शुरू करेगा। जिनमें क्लस्टर परियोजनाओं और प्रौद्योगिकी केंद्रों की जियो-टैगिंग के लिए चैंपियंस 2.0 पोर्टल तथा मोबाइल ऐप का शुभारंभ शामिल है। इस आयोजन के दौरान 'एमएसएमई आइडिया हैकथॉन 2.0' के परिणाम भी घोषित किए जाएंगे और महिला उद्यमियों के लिए 'एमएसएमई आइडिया हैकथॉन 3.0' की शुरुआत की जाएगी। इसके अलावा, गोल्ड और सिल्वर जेडईडी प्रमाणित एमएसएमई को प्रमाणपत्र वितरण व 400 करोड़ रुपये का डिजिटल हस्तांतरण तथा 10,075 पीएमईजीपी लाभार्थियों को मार्जिन मनी सब्सिडी वितरण कार्यक्रम आयोजित होगा। इस दौरान भारत सरकार के विभिन्न संगठनों के बीच समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भी किये जाएंगे।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय का उद्देश्य अपनी योजनाओं और गतिविधियों के माध्यम से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए कई पहल करना है। जिनमें कारोबारी माहौल में सुधार करना, नए उत्पादों तथा सेवाओं के नवाचार व विकास को प्रोत्साहित करना, क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना और क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना, घरेलू एवं वैश्विक दोनों तरह बाजारों में कारोबार के अवसर पैदा करना तथा स्थायी कार्य प्रणालियों अपनाकर को एमएसएमई को प्रोत्साहित करना शामिल है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय देश भर में रोजगार के अवसर सृजित करने और एमएसएमई की उत्पादकता तथा प्रतिस्पर्धात्मकता में बढ़ोतरी करने पर बल देता रहता है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
कतर ने भारत के फ्रोजन सीफूड पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाया
कतर ने भारत से फ्रोजन सीफूड  के आयात पर अस्थायी प्रतिबंध हटा लिया है। इससे पश्चिम एशियाई देश को निर्यात बढ़ाने और उनसे बेहतर द्विपक्षीय संबंध स्थापित करने का रास्ता तैयार हुआ है।
इससे पहले कतर ने यह प्रतिबंध फीफा विश्व कप से ठीक पहले यानी नवंबर, 2022 में भारत से कुछ खेपों से विब्रियो हैजा का कथित रूप से पता चलने के बाद लगाया गया था। कतर के अधिकारियों ने भारत को सूचित किया कि यह प्रतिबंध अस्थायी था और फुटबॉल आयोजन के लिए उनके देश में पर्याप्त परीक्षण प्रयोगशालाओं की कमी के कारण लगाया गया था।
इस प्रतिबंध को लगाए जाने के बाद से कतर स्थित भारतीय दूतावास के साथ भारत सरकार का वाणिज्य विभाग इस मुद्दे के समाधान के लिए लगातार प्रयास कर रहा था। कतर के सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श के लिए लगातार कई बैठकें आयोजित की गई थी। इसके परिणास्वरूप 16 फरवरी को जारी अधिसूचना में फ्रोजन सीफूड लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया गया। हालांकि, चिल्ड सीफूड के निर्यात पर प्रतिबंध को जारी रखा गया है।
समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण  के अध्यक्ष श्री डीवी स्वामी ने कहा, “चीन की ओऱ से इसी तरह की रोक को हटाने के बाद यह सप्ताह भारत में समुद्री खाद्य निर्यातकों के लिए बहुत अच्छा साबित हो रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि स्थिति का फिर से मूल्यांकन करने के बाद कतर की ओर से चिल्ड सीफूड पर लगे प्रतिबंधों को भी जल्द ही हटा दिया जाएगा।” श्री स्वामी 15-17 फरवरी तक आयोजित होने वाले इंडिया इंटरनेशनल सीफूड प्रदर्शनी के लिए शहर में हैं।
इस सप्ताह की शुरुआत में यानी 14 फरवरी को बीजिंग ने स्रोत नियंत्रण पर भारत के आश्वासन को मंजूर करने के बाद 99 भारतीय सीफूड प्रसंस्करण निर्यातकों पर लगाई गई रोक को हटा दिया था। दिसंबर, 2020 से एमपीईडीए ने अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर कुल 110 इकाइयों पर बीजिंग की ओर से लगाई गई रोक को हटाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने यूक्रेन के महामहिम राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की से बात की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज यूक्रेन के महामहिम राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की के साथ बात की।
राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने प्रधानमंत्री को संघर्ष की स्थिति और यूक्रेन तथा रूस के बीच चल रही बातचीत के बारे में विस्तार से जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने संघर्ष जारी रहने और इसके परिणामस्वरुप पैदा हुए मानवीय संकट के बारे में गहरी चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने हिंसा को तत्काल समाप्त करने के अपने आह्वान को दोहराया और कहा कि भारत हमेशा से मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान और दोनों पक्षों के बीच सीधी बातचीत का समर्थन करता रहा है।
प्रधानमंत्री ने यूक्रेन से 20000 से अधिक भारतीय नागरिकों को निकालने में सुविधा प्रदान करने के लिए यूक्रेनी अधिकारियों को धन्यवाद दिया। उन्होंने अभी भी यूक्रेन में रह रहे भारतीय छात्रों की सुरक्षा और संरक्षा के प्रति गहरी चिंता व्यक्त की और उनकी त्वरित एवं और सुरक्षित निकासी की आवश्यकता पर बल दिया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने धरती माता का आभार व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस के अवसर पर धरती माता का आभार व्यक्त किया है।
उन्होंने टि्वटर पर लिखा, ‘अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी दिवस पर हम सभी हमारी देखभाल और करुणा के लिए अपने ग्रह का आभार व्यक्त करते हैं। चलिए एक स्वच्छ, स्वस्थ और अधिक समृद्ध ग्रह बनाने की ओर काम करने का संकल्प लें। कोविड-19 को हराने के लिए अग्रिम मोर्चे पर काम कर रहे सभी लोगों का आभार।’
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने त्रिपुरा के गौरवशाली इतिहास और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा की
त्रिपुरा और अन्य उत्तर पूर्वी राज्य भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के स्तंभ हैं- उपराष्ट्रपति
श्री धनखड़ ने त्रिपुरा के उदयपुर में माता त्रिपुरेश्वरी मंदिर पहुंचकर पूजा-अर्चना की
अपनी पहली त्रिपुरा यात्रा पर आए उपराष्ट्रपति लोगों की गर्मजोशी और स्नेह से प्रभावित हुए
उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने अपना पद संभालने के बाद राज्यों के अपने पहले दौरे पर आज त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल का दौरा किया।
अपने दिन भर के दौरे के दौरान, उपराष्ट्रपति ने "त्रिपुरा की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत" पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और अगरतला में महाराजा बीर बिक्रम कॉलेज में "त्रिपुरा में शैक्षिक विकास के नए क्षितिज" पर एक संगोष्ठी की अध्यक्षता की। इस अवसर पर अपनी बात रखते हुए श्री धनखड़ ने नई शिक्षा नीति-2020 के कार्यान्वयन की दिशा में उठाए गए कदमों सहित शिक्षा के क्षेत्र में राज्य की कई उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने कहा, "यह एक सुविचारित नीति है जिसका उद्देश्य हमारे शिक्षा क्षेत्र में परिवर्तन करना और भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना है।"
पूर्वोत्तर राज्य की अपनी पहली यात्रा को यादगार बताते हुए, श्री धनखड़ ने कहा कि त्रिपुरा के लोगों द्वारा दिखाए गए गर्मजोशी और स्नेह से वह बहुत प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा, "मैं आपकी आकांक्षाओं और सपनों को समझता हूं।" उपराष्ट्रपति ने राज्य के गौरवशाली इतिहास और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करते हुए कहा कि त्रिपुरा और अन्य उत्तर पूर्वी राज्य भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के स्तंभ हैं।
श्री धनखड़ ने छात्रों से मौलिक कर्तव्यों का पालन करने की भी अपील की क्योंकि इससे उन्हें देश के बेहतर नागरिक बनने में मदद मिलेगी।
इससे पहले दिन में, उपराष्ट्रपति अपनी पत्नी डॉ. सुदेश धनखड़ के साथ उदयपुर, त्रिपुरा में माता त्रिपुरेश्वरी मंदिर गए और पूजा की। दौरे के दौरान उन्हें प्रसिद्ध शक्तिपीठ में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी ली गई। उन्होंने कहा, "पवित्र शक्तिपीठ मानवता और कल्याण का प्रतीक है। यह जानकर खुशी हुई कि इस प्रतिष्ठित प्राचीन मंदिर में एक सुविचारित, बड़े पैमाने पर विकास आकार ले रहा है।"
श्री धनखड़ ने राजभवन, अगरतला में राज्यपाल श्री सत्यदेव नारायण आर्य और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ बातचीत भी की।
इन कार्यक्रमों के दौरान त्रिपुरा के मुख्यमंत्री श्री माणिक साहा उपराष्ट्रपति के साथ थे। अपनी त्रिपुरा यात्रा के बाद, उपराष्ट्रपति अगरतला हवाई अड्डे से कोलकाता के लिए अपनी आगे की यात्रा के लिए रवाना हुए, जहाँ उन्हें त्रिपुरा के राज्यपाल, श्री सत्यदेव नारायण आर्य, मुख्यमंत्री, प्रोफेसर  माणिक साहा और अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा विदाई दी गई।
मंत्रिमण्डल
भारत सरकार और यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नार्दन आयरलैंड की सरकार के बीच सीमा शुल्क सहयोग और सीमा शुल्क के मामलों में पारस्परिक प्रशासनिक सहायता के समझौते को मंत्रिमण्डल की मंजूरी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने सीमा शुल्क सहयोग और सीमा शुल्क के मामलों में पारस्परिक प्रशासनिक सहायता के बारे में भारत गणराज्य की सरकार और यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नार्दन आयरलैंड की सरकार के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर और संपुष्टि को मंजूरी दी है।
प्रभाव:
इस समझौते से सीमा शुल्क से जुड़े अपराधों की रोकथाम और जांच के लिए उपयोगी जानकारी की उपलब्धता में मदद मिलेगी। इस समझौते से व्यापार को आसान बनाने और दोनों देशों के बीच व्यापार किए गए माल का कारगर क्लीयरेंस सुनिश्चित होने की भी उम्मीद है।
कार्यान्वयन की रणनीति और लक्ष्य:
संबंधित सरकारों द्वारा अनुमोदित किये जाने के बाद दोनों देशों की सरकारों की ओर से इस समझौते पर हस्ताक्षर किये जायेंगे। यह समझौता दोनों पक्षों के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर के बाद वाले महीने के पहले दिन से लागू होगा।
पृष्ठभूमि:
यह समझौता दोनों देशों के सीमा शुल्क अधिकारियों के बीच सूचना एवं खुफिया जानकारी साझा करने का एक कानूनी ढांचा प्रदान करेगा और सीमा शुल्क कानूनों के उपयुक्तअमल और सीमा शुल्क अपराधों की रोकथाम एवं जांच और वैध व्यापार को सहज बनाने में मदद करेगा। दोनों देशों के सीमा शुल्क प्रशासनों की सहमति से प्रस्तावित समझौते के मसौदे को अंतिम रूप दे दिया गया है। इस समझौते में भारतीय सीमा शुल्क विभाग की चिंताओं और सीमा शुल्क मूल्य, टैरिफ वर्गीकरण और दोनों देशों के बीच व्यापार किए गए माल के स्रोत के बारे में जानकारी के आदान-प्रदान से जुड़ी जरूरतोंका विशेष रूप से ध्यान रखा गया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर वैज्ञानिकों को प्रधानमंत्री का नमन
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर वैज्ञानिकों और विज्ञान के प्रति जुनून रखने वालों की सराहना की है।
प्रधानमंत्री ने इस विषय में कई ट्वीट किये हैं, जो इस प्रकार हैं:
“राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर, हम अपने वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकी के प्रति जुनून रखने वालों को उनकी अथक मेहनत के लिये उन्हें नमन करते हैं। हम गर्व से 1998 के पोखरन परीक्षण को याद करते हैं, जिसने भारत की वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय शक्ति से परिचित कराया था।
हर चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में, हमारे वैज्ञानिकों और नवोन्मेषियों ने हमेशा आगे बढ़कर चुनौती का सामना करने का बीड़ा उठाया है। पिछले कई वर्षों के दौरान, उन्होंने कोविड-19 के खिलाफ जंग में बहुत मेहनत की है। मैं उनके जोश और उनके असाधारण उत्साह की सराहना करता हूं।”
राष्ट्रपति सचिवालय
बाल दिवस के अवसर पर विभिन्न स्कूलों के छात्र राष्ट्रपति से मिले
राष्ट्रपति ने बच्चों को बड़े सपने देखने की सलाह दी, कहा आज के सपने ही कल सच होंगे
विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने आज प्रात:  राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र  में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात की।
इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि बचपन जीवन का सबसे खूबसूरत चरण होता है। बच्चों को जैसे हैं वैसे ही स्वीकार किया जाता है। यही उन्हें इतना जीवंत बनाता है। आज हम बच्चों की इसी मासूमियत और पवित्रता का जश्न मना रहे हैं।
राष्ट्रपति ने कहा कि प्रत्येक नई पीढ़ी नई संभावनाएं और नए सपने लेकर आती है। यह तकनीकी और सूचना क्रांति का एक नया युग है। बच्चे अब सभी विभिन्न घरेलू, सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों से अवगत हैं। प्रौद्योगिकी के आगमन के साथ, ज्ञान और सूचना अब उनकी उंगलियों पर हैं। इसलिए यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम उन्हें सही मूल्य सिखाने और उन्हें विभिन्न गतिविधियों और चर्चाओं में शामिल करने के लिए अधिक से अधिक प्रयास करें। हम बच्चों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं।
राष्ट्रपति ने बच्चों को बड़े और विकसित भारत के सपने देखने की भी सलाह दी। उन्होंने कहा कि आज के सपने कल सच हो सकते हैं। उन्होंने बच्चों को सलाह दी कि वे इस बारे में सोचें कि वे बड़े होकर किस तरह के भारत में रहना चाहते हैं। उन्होंने उनसे परिणाम की चिंता किए बिना कर्तव्य के मार्ग पर चलने को कहा जो अंततः उन्हें बड़ी सफलता की ओर ले जाएगा। उन्होंने कहा कि वे आज जो रास्ता चुनेंगे, वहीं आने वाले दिनों में भारत की यात्रा तय करेगा। राष्ट्रपति ने उन्हें यह भी सलाह दी कि वे बड़े होने पर भी अपने भीतर के बच्चे को जीवित रखें। उन्होंने बच्चों से भारत की संस्कृति से जुड़े रहने, हमेशा अपने माता-पिता का सम्मान करने और मातृभूमि से प्यार करने का आग्रह किया।
संस्कृति मंत्रालय
भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को अंगीकार करने की 65वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए आज नई दिल्ली में कर्टेन रेजर समारोह और वेबसाइट का शुभारंभ
भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को अंगीकार करने की 65वीं वर्षगांठ के अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए आज नई दिल्ली में कर्टेन रेजर समारोह और वेबसाइट का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में सचिव डॉ. श्रीवरी चंद्रशेखर, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में सचिव डॉ. आर. रविचंद्रन, सीएसआईआर के महानिदेशक एवं डीएसआईआर के सचिव डॉ. शेखर सी. मांडे, सीएसआईआर- एनपीएल के निदेशक वेणु गोपाल अचंता आदि प्रमुख गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। 'भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर' भारत की पहचान की एक वैज्ञानिक अभिव्यक्ति है और इसे 1957 में हमारी संसद द्वारा संवैधानिक तौर पर अंगीकृत किया गया था।
विज्ञान भारती ने संस्कृति मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और आईयूसीएए, आईआईए, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, आईआईटी इंदौर आदि वैज्ञानिक संगठनों और राष्ट्रीय दिनदर्शिका प्रचार मंच आदि सामाजिक वैज्ञानिक संगठनों के सहयोग से राष्ट्रीय स्तर पर इस सम्मेलन का आयोजन किया है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में सचिव डॉ. श्रीवरी चंद्रशेखर ने आज कहा, 'मुझे खुशी है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय और कई अन्य प्रयोगशालाएं आज हमारे साथ जुड़ गई हैं ताकि हम अपने अतीत में जो खो चुके हैं उससे खुद को फिर से जोड़ सकें।' उन्होंने कहा, 'उम्मीद है कि यह हम सभी के लिए एक नई शुरुआत है जिसे हमें गंभीरता से लेना चाहिए।'
सीएसआईआर- एनआईएससीएआईआर के निदेशक डॉ. रंजना अग्रवाल ने इस अवसर पर संबोधित करते हुए भारतीयों के लिए चैत्य 1944 के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि हम राष्ट्रीय कैलेंडर को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न मंत्रालयों, संगठनों के सहयोग से उज्जैन और डोंगला में दो दिवसीय कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं।
सीएसआईआर- एनपीएल के निदेशक प्रो. वेणु गोपाल अचंता ने कहा कि यह कैलेंडर वैज्ञानिक तौर पर स्थापित है। उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि हम इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं और अपने स्वयं के कैलेंडर को बढ़ावा दे रहे हैं जो लंबे समय से अस्तित्व में है लेकिन इसे आगे बढ़ाने, स्वीकार करने और हमारे दैनिक जीवन में लाने की जरूरत है।
भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर पर दो दिवसीय सम्मेलन एवं प्रदर्शनी 22 से 23 अप्रैल, 2022 को उज्जैन और डोंगला  में आयोजित की जाएगी।
इस सम्मेलन को बढ़ावा देने और लोकप्रिय बनाने के लिए छह कर्टेन रेजर निर्धारित किए गए हैं। इसके तहत 22 मार्च 2022 को नई दिल्ली के सीएसआईआर- एनपीएल में, 29 मार्च 2022 को बेंगलूरु के भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान में, 5 अप्रैल 2022 को कोलकाता के एसएन बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज में, 6 अप्रैल 2022 को गुवाहाटी में, 10 अप्रैल 2022 को जम्मू के केंद्रीय विश्वविद्यालय में और 11 अप्रैल 2022 को मुंबई विश्वविद्यालय में कर्टेन रेजर आयोजित किए जाएंगे।
ये कर्टेन रेजर युवाओं को भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर के बारे में जागरूक करेंगे। इस आयोजन में भाग लेने के लिए विशेष तौर पर तैयार बेबसाइट http://bharatcalendar.in के जरिये ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। चयनित प्रतिभागियों को उज्जैन में होने वाले सम्मेलन में शामिल होने का अवसर दिया जाएगा। इससे संबंधित एक्सपो, व्याख्यान, पैनल चर्चा और अवलोकन सत्र इस सम्मेलन का हिस्सा होंगे।