ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रक्षा मंत्रालय
ई-छावनी परियोजना के अंतर्गत छावनी बोर्ड के निवासियों के लिये भौगोलिक सूचना तंत्र आधारित ऑटोमेटिक जलापूर्ति
रक्षामंत्री श्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में रक्षा सम्पदा दिवस 2021 के अवसर पर छावनी बोर्डों के निवासियों के लिये भौगोलिक सूचना तंत्र  आधारित ऑटोमेटिक जलापूर्ति प्रणाली का शुभारंभ किया था।
छावनी बोर्डों के लिये जीआईएस आधारित जलापूर्ति प्रणाली का मॉड्यूल रक्षा सचिव और रक्षा सम्पदा, दिल्ली के महानिदेशक के मार्गगर्शन में भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इंफॉर्मेटिक्स  ने विकसित किया है।
छावनी के रिहाइशियों को पानी का कनेक्शन प्रदान करने के लिये यह एक आसान और तेज प्रणाली है। यह पूरी तरह से ऑटोमेटिक है, जोः-
- पानी के कनेक्शन के लिये स्थान को चिह्नित करने में अपने नागरिको को सुविधा प्रदान करती है।
- यह ऑटोमेटिक तरीके से सबसे नजदीक स्थित पानी की पाइपलाइन तय करती है।
- जलापूर्ति की सभी लाइनों की क्षमता भी निर्धारित करती है।
- स्थान को ध्यान में रखकर यह दूरी का हिसाब लगाती है और,
- कनेक्शन शुल्क सहित आवेदनकर्ता द्वारा देय राशि के ऑनलाइन भुगतान की सुविधा देती है।
मॉड्यूल के तहत पानी के कनेक्शन के लिये ऑनलाइन सुविधा मिलती है। प्रणाली में एक बार कनेक्शन मंजूर हो जाने पर, छावनी बोर्ड में सम्बंधित विभाग यह सुनिश्चित करता है कि तय समय-सीमा में पानी का कनेक्शन प्रदान कर दिया जाये। यह प्रणाली उपयोगकर्ताओं के लिये अत्यंत सुविधाजनक, कारगर और पारदर्शी है।
जीआईएस प्रणाली देश में अपने तरह की पहली प्रणाली है। यह “मिनिमम गवर्नमेंट” पर आधारित है और “मैक्सिमम गवर्नेन्स” की अवधारणा का समर्थन करती है, क्योंकि इसमें पानी के कनेक्शन की मंजूरी/अनुमोदन के लिये दफ्तरी दखलंदाजी की जरूरत नहीं पड़ती।
पारंपरिक जलापूर्ति प्रणाली में निवासियों को स्थानीय निकायों में आवेदन करना पड़ता है और आवेदन की प्रक्रिया में समय लगता है। इसका शुल्क भी दफ्तर जाकर जमा करना पड़ता है और पानी का कनेक्शन कब तक मिलेगा, इसकी कोई अवधि निर्धारित नहीं होती। बीआईएसएजी ने जीआईएस मॉड्यूल को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया है और ई-छावनी पोर्टल के साथ उसे जोड़ने का काम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड  ने किया है।
उल्लेखनीय है कि रक्षा सम्पदा दिवस 16 दिसंबर, 2021 को रक्षा सम्पदा के महानिदेशक द्वारा मनाया गया था।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में लंबित मामलों के समाधान के लिए विशेष अभियान 3.0  और स्वच्छता अभियान जोरों पर
विभाग ने अपने संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों, स्वायत्त निकायों और सीपीएसई के साथ मिलकर देश भर में 900 से अधिक स्वच्छता अभियान स्थलों की पहचान की है
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में लंबित मामलों के समाधान के लिए विशेष अभियान 3.0  तथा स्वच्छता अभियान पूरी तेजी से चल रहा है। इस अभियान का उद्देश्य लंबित मामलों को कम करना, स्वच्छता को संस्थागत बनाना, आंतरिक निगरानी तंत्र को मजबूत करना, रिकॉर्ड प्रबंधन में अधिकारियों को प्रशिक्षित करना, बेहतर रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए फिजिकल रिकॉर्ड को डिजिटल बनाना और सभी मंत्रालयों/विभागों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म www.pgportal.gov.in/scdpm22 पर लाना है।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग  अपने विभाग  और देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित इसके सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों, स्वायत्त निकायों और सीपीएसई के भीतर लंबित मामलों के समाधान और स्वच्छता पर विशेष अभियान 3.0 चला रहा है। अभियान अवधि के दौरान सफाई/समाधान के लिए उठाए जाने वाले लक्ष्यों की पहचान करने के लिए 15 सितंबर, 2023 से तैयारी चरण के साथ इसकी शुरुआत हुई। मुख्य अभियान 02 अक्टूबर, 2023 से शुरू हुआ और ये 31 अक्टूबर, 2023 तक जारी रहेगा। कार्यालयों में जगहों के प्रबंधन और कार्यस्थल पर अनुभव को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
पहले बाद में
एम्स, पटना, बिहार
एम्स, कल्याणी, पश्चिम बंगाल
पहले बाद में
एम्स, ऋषिकेश, उत्तराखंड
विशेष अभियान के प्रारंभिक चरण की शुरुआत के बाद से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने अपने संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों, स्वायत्त निकायों और सीपीएसई के साथ मिलकर देश भर में 900 से अधिक स्वच्छता स्थलों की पहचान की है। विशेष अभियान 3.0 के प्रारंभिक चरण के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के नोडल अधिकारी औरसचिव  ने तैयारी चरण की प्रगति की समीक्षा की।
अभियान के कार्यान्वयन चरण की प्रगति स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग  के एससीडीपीएम पोर्टल पर नियमित रूप से रिपोर्ट की जाती है। डीएआरपीजी के पोर्टल पर रिपोर्ट किए गए उपलब्धि के आंकड़ों के अनुसार, 09.10.2023 तक डीओएचएफडब्ल्यू ने सांसदों के 47 संदर्भ और 1319 सार्वजनिक शिकायतों का निपटान किया है। 853 फिजिकल फाइलों की समीक्षा की गई है और 320 फाइलों को हटा दिया गया है। साथ ही डीओएचएफडब्ल्यू के विभिन्न कार्यालयों द्वारा 115 स्वच्छता अभियान चलाए गए हैं और 1466 वर्ग फुट जगह खाली की गई है। स्क्रैप सामग्री की बिक्री से भी 55,317/- रूपये के राजस्व की आय हुई है। इस अवधि के लिए डीओएचएफडब्ल्यू द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अभियान पूरे जोरों पर है।
अभियान की निगरानी केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के मार्गदर्शन और डीएआरपीजी के पोर्टल  पर तस्वीरें और डेटा अपलोड करके की जा रही है। संबंधित कार्यालयों द्वारा प्रतिदिन तस्वीरें अपलोड की जा रही हैं। डेटा आईडबल्यूएस यूनिट, डीओएचएफडब्ल्यू, निर्माण भवन द्वारा प्रतिदिन अपलोड किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने ओडिशा सरकार के मंत्री श्री नब किशोर दास की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ओडिशा सरकार के मंत्री श्री नब किशोर दास की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया हैः
“ओडिशा सरकार के मंत्री श्री नब किशोर दास जी की दुर्भाग्यपर्ण मृत्यु पर व्यथित हूं। दुख की इस घड़ी में उनके परिजनों के प्रति संवेदनायें। ओम् शांति।”
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
स्वराज धारावाहिक डीडी नेशनल पर बिन्ज वॉच मोड में प्रसारित होगा
डीडी नेशनल 11 फरवरी 2023 से दोपहर एक बजे से शनिवार और रविवार को ‘स्वराज’ धारावाहिक का प्रसारण बिन्ज वॉच मोड में करेगा।
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एपिसोड
संख्या
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मुख्य पात्र/घटना/स्थान
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काल
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प्रसारण की तिथि
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1 to 3
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- वास्को द गामा
- विजय नगर
- रानी अब्बक्का
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- 1498 – 24 दिसम्बर, 1524
- 1336 – 1646
- 1525 – 1570
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11.02.2023
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4 to 6
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- शिवप्पा नाइक
- शिवाजी
- कान्होजी आंग्रे
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- 1645 – 1660
- 1674 – 3 अप्रैल 1680
- 1689 – 1729
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12.02.2023
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7 to 9
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- बाजी राव
- चिमाजी अप्पा
- ईआईसी – फ्रेंच
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- 17 अप्रैल 1720 – 28 अप्रैल 1740
- 1707 – 1740
- 1664 – 1794
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18.02.2023
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10 to 12
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- ईआईसी –ब्रिटिश
- मार्तण्ड वर्मा
- प्लासी का युद्ध
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- 1600 – 1 जून 1874
- 1706 – 7 जुलाई 1758
- 23 जून 1757
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19.02.2023
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13 to 15
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- पुली थेवर
- रानी वेलु नचियार
- वीरपांडिया कट्टाबोमन
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- 1715 – 1767
- 3 जनवरी 1730 - 25 दिसम्बर 1716
- 1760 – 16 दिसम्बर 1799
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25.02.2023
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16 to 18
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- पजहस्सी राजा
- सन्यासी आंदोलन
- बख्शी जगबंधु पाइका नेतागण
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- 1774 – 30 नवम्बर 1805
- 1770
- मई 1817 – दिसम्बर 1818
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26.02.2023
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19 to 21
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- वजीर अली
- वेलु थंपी दलवा
- तिलका मांझी
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- 19 अप्रैल 1780 – 15 मई 1817
- 1802 – 17 जुलाई 1835
- 29 दिसम्बर 1856 – 13 अगस्त 1891
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04.03.2023
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22 to 24
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- हाथरस विद्रोह 
- यू तिरोत सिंह
- सिद्धो कानो मुर्मू
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- 1818
- 1802-17 जुलाई 1835
- 1855-56
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05.03.2023
प्रसारण का कार्यक्रम इस प्रकार है:
‘स्वराज - भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा’, 75-एपिसोड का एक मेगा शो है, जो 15वीं शताब्दी, जब वास्को-द-गामा भारत में उतरा था, से भारत के स्वतंत्रता संग्राम के गौरवशाली इतिहास को दर्शाता है। यह धारावाहिक स्वतंत्रता संग्राम के अपेक्षाकृत कम ज्ञात नायकों के जीवन और बलिदान को दर्शाने वाले भारतीय इतिहास के कई पहलुओं को चित्रित करता है।
स्वराज धारावाहिक का शुभारंभ 5 अगस्त, 2022 को केन्द्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर तथा केन्द्रीय सूचना और प्रसारण राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन की उपस्थिति में किया गया था। इस धारावाहिक का प्रसारण 14 अगस्त 2022 को डीडी नेशनल पर हिंदी में और उसके बाद दूरदर्शन के क्षेत्रीय नेटवर्क पर नौ क्षेत्रीय भाषाओं  में शुरू हुआ। हिंदी में स्वराज धारावाहिक का हर नया एपिसोड रविवार को डीडी नेशनल पर सुबह 9 बजे तथा रात 9 बजे प्रसारित किया जा रहा है और मंगलवार, बुधवार एवं गुरुवार को दोपहर 1 बजे और शनिवार को रात 9 बजे दोबारा प्रसारित किया जाता है। इसका ऑडियो संस्करण शनिवार को सुबह 11 बजे से ऑल इंडिया रेडियो नेटवर्क पर प्रसारित किया जाता है।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने कहा ग्रामीण, कृषि और जनजातीय क्षेत्रों में सूक्ष्म व्यवसायों के लिए सूक्ष्म वित्तपोषण वाली नीति समय की आवश्यकता
केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम और सड़क एवं परिवहन मंत्री, श्री नितिन गडकरी ने ऐसी नीति या मॉडल के निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया जो सूक्ष्म/ लघु व्यवसायों/ कार्यों को वित्तिय रूप से सहायता प्रदान कर सके जैसे कि मछुआरे, फेरीवाले, रिक्शा चालक, सब्जी विक्रेता, गरीब, स्वयं सहायता समूह आदि। वे कल देर रात वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, ‘पैन आईआईटी ग्लोबल ई-कॉन्क्लेव ऑन रिइमेजिंग एमएसएमई एंड लाइवलीहुड’ को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि देश की अधिकांश आबादी मछली पकड़ने, मधुमक्खी पालन, बांस उत्पादन जैसे बहुत ही छोटे उद्यमों में लगी हुई है और आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई हैं और उनके पास पर्याप्त रूप से वित्तीय सहायता का अभाव है। वे मेहनतकश, प्रशिक्षित, प्रतिभाशाली और ईमानदार हैं लेकिन वित्त के अभाव में वे अपने व्यवसायों/ कार्यों में किसी प्रकार का मूल्यवर्धन नहीं कर पाते हैं। उन्हें अगर थोड़ी सी वित्तीय, तकनीकी और विपणन सहायता मिल जाए तो वे अपने व्यवसायों/ कार्यों को विकसित कर सकते हैं जिससे ग्रामीण, कृषि और जनजातीय क्षेत्रों में निश्चित रूप से रोजगार के अवसर को बढ़ावा मिलेगा और हमारे सकल घरेलू उत्पाद  को भी मजबूती मिलेगी।
श्री गडकरी ने सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए इन उद्यमियों की सहायता और वित्तपोषण प्रदान करने के लिए एक मॉडल को विकसित करने के लिए सुझावों को आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि यह मॉडल पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त, आईटी सक्षम होने के साथ-साथ कम प्रक्रियात्मक और कम से कम अनुमोदनों की आवश्यकता वाला होना चाहिए। उन्होंने आशा व्यक्त किया कि वित्त मंत्रालय और नीति आयोग की तरफ से मंजूरी प्राप्त होने के बाद, यह मॉडल बांस, शहद उत्पादन, वैकल्पिक ईंधन और अन्य क्षेत्रों में लगे हुए कई उद्यमों को सहायता प्रदान कर सकता है। इस वीडियो कॉन्फेंस के दौरान, नोबल शांति पुरस्कार विजेता और ग्रामीण बैंक, बांग्लादेश के संस्थापक, प्रो मुहम्मद यूनुस ने भी अपने दृष्टिकोण को साझा किया।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 179.53 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 44,488 है
सक्रिय मामलों की दर 0.10 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.70 प्रतिशत
बीते चौबीस घंटों में 6,554 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,24,20,120 है
पिछले 24 घंटों में 4,184 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 0.48 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.58 प्रतिशत है
अब तक 77.60 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 8,73,974 जांच की गई
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वयोश्रेष्ठ सम्मान, 2022 के लिए नामांकन आमंत्रित किए
पुरस्कारों को 13 श्रेणियों में 1 अक्टूबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस  के अवसर पर प्रदान किया जाएगा
सात श्रेणियां संस्थानों के लिए जबकि शेष छह श्रेणियां व्यक्तिगत हैं
इन नामांकनों को 19 अगस्त 2022 तक निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन जमा किया जा सकता है
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय  द्वारा वयोश्रेष्ठ सम्मान  2022 के लिए नामांकन आमंत्रित किया गया है। इन पुरस्कारों को 13 श्रेणियों में, 1 अक्टूबर, 2022 को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस  समारोह के भाग के रूप में प्रख्यात नागरिकों और संस्थानों को प्रदान किया जाएगा, जो वरिष्ठ लोगों, विशेष रूप से वरिष्ठ निर्धन नागरिकों को अपनी सेवाएं प्रदान करने में लगे हुए हैं।
13 श्रेणियों में से सात वरिष्ठ नागरिको को सेवाएं प्रदान करने वाली संस्थाओं के लिए हैं, जबकि शेष छह श्रेणियां वरिष्ठ नागरिको को सेवाएं प्रदान करने वाले व्यक्तिगत लोगों के लिए हैं।
ये नामांकन 19 अगस्त 2022 तक निर्धारित प्रारूप में www.awards.gov.in पोर्टल पर अपलोड किया जाना चाहिए। इसके संदर्भ में विस्तृत दिशा-निर्देश एमएसजेई की वेबसाइट https://socialjustice.gov.in पर उपलब्ध है।
वरिष्ठ नागरिकों को सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करने वाले सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत को प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह और 10 लाख रुपये का नकद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। प्रौढ़ावस्था के क्षेत्र में अनुसंधान करने वाले सर्वश्रेष्ठ संस्थान को एक प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह और 5 लाख रुपये का नकद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इसी प्रकार, वरिष्ठ नागरिकों को सेवाएं प्रदान करने और जागरूकता उत्पन्न करने वाले सर्वश्रेष्ठ संस्थान को एक प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह और 5 लाख रुपये का नकद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।
व्यक्तिगत श्रेणी में, शताब्दी पुरस्कार उन विख्यात लोगों को प्रदान किया जाएगा जो 90 वर्ष से ज्यादा उम्र के हैं और अभी भी शारीरिक रूप से सक्रिय और स्वतंत्र हैं तथा समाज में अपना योगदान दे रहे हैं। पुरस्कार विजेता को एक प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह और 2.5 लाख रुपये का नकद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।
आइकॉनिक मदर पुरस्कार उन वरिष्ठ महिला नागरिकों को प्रदान किया जाएगा, जिन्होंने कठिन बाधाओं को पार करते हुए अपने बच्चों का पालन-पोषण किया और उनकी पसंद के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि प्राप्त करने के लिए उनका समर्थन किया। पुरस्कार विजेता को एक प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह और 2.5 लाख रुपये का नकद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।
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सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वर्ष 2020-21 के पहले छह महीनों में 3951 किलोमीटर लम्बी सड़कों का निर्माण किया; कोविड-19 की कठिनाइयों के बावजूद प्रति दिन सड़क निर्माण की 21.60 किलोमीटर दर अर्जित की गई
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस वित्त वर्ष  के पहले छह महीनों के दौरान 3951 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा किया है। मंत्रालय ने कोविड-19 के कारण हुई कठिनाइयों के बावजूद प्रति दिन 21.60 किलोमीटर सड़क निर्माण की गति प्राप्त की है। मंत्रालय ने इस वित्त वर्ष के दौरान 11,000 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य मंत्रालय ने जनसंख्या शोध केंद्र  के लिए राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की
अधिक प्रासंगिक बनने के लिए जनसंख्या शोध केंद्रों में बदलाव की जरूरत : स्वास्थ्य सचिव
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय जनसंख्या शोध केंद्रों के लिए दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कर रहा है। कार्यशाला का उद्देश्य स्वास्थ्य मंत्रालय की विभिन्न अग्रणी योजनाओं के रेखांकन तथा इनकी संयुक्त निगरानी की विशेषताओं से संबंधित है। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए मंत्रालय की सचिव सुश्री प्रीति सूदन ने कहा कि अधिक प्रासंगिक बनने के लिए जनसंख्या शोध केंद्रों में बदलाव की जरूरत है। शोध केंद्रों को अपने संस्थानों के साथ जुड़े रहना चाहिए ताकि उन्हें शोध के लिए स्थानीय और समसामयिक विषयों पर भरोसेमंद जानकारी मिल सके। इस अवसर पर सुश्री प्रीति सूदन ने ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी  और जनसंख्या शोध केंद्रों द्वारा तैयार अध्ययन पुस्तिका भी जारी की।
इस अवसर पर श्री मनोज झालानी , श्री डी के ओझा, डीडीजी  तथा वरिष्ठ अधिकारी एवं पीआरसी के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि आयुष्मान भारत, सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के दो घटक हैं – प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र  और दूसरे व तीसरे स्तर के स्वास्थ्य देखभाल के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना।
सुश्री प्रीति सूदन ने कहा कि सरकार 1,50,000 स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों को स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों के रूप में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है। स्वास्थ्य केंद्र शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उनके निवास स्थानों के नजदीक ही स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा प्रदान करेंगे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 17 प्रमुख राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 18 जनसंख्या शोध केंद्रों की स्थापना की है। ये केंद्र राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर स्वास्थ्य कार्यक्रम और नीतियों के लिए विशिष्ट शोध सामग्री प्रदान करते हैं। पीआरसी एक स्वायत इकाई है और प्रायोजक विश्वविद्यालय/ संस्थान के अंतर्गत कार्य करती है। 1958 में दो पीआरसी केंद्रों की स्थापना की गई थी – एक दिल्ली में व दूसरा केरल में। अभी 18 पीआरसी कार्यरत हैं। इनमें से 12 विश्वविद्यालयों से तथा 6 शोध संस्थानों से जुड़े हुए हैं।
पीआरसी परिवार नियोजन, जनसंख्या से संबंधित शोध और जीव विज्ञान आधारित शोध आदि क्षेत्रों में कार्य करता है। इसके अलावा पीआरसी मंत्रालय द्वारा दिए गए दायित्वों जैसे एनआरएचएम कार्यक्रमों का संयुक्त मूल्यांकन, का भी निर्वहन करता है।
वित्त मंत्रालय
डीआरआई ने हैदराबाद में दो गुप्त विनिर्माण प्रयोगशालाओं पर छापे के दौरान तकरीबन 50 करोड़ रुपये मूल्य का लगभग 25 किलोग्राम मेफेड्रोन जब्त किया, 7 गिरफ्तार
खुफिया राजस्व निदेशालय  के अधिकारियों ने हैदराबाद में दो गुप्त मेफेड्रोन विनिर्माण प्रयोगशालाओं का भंडाफोड़ किया और इसके मास्टरमाइंड यानी सरगना एवं फाइनेंसर को गिरफ्तार करके पूरे नेटवर्क को पूरी तरह से निष्प्रभावी कर दिया। डीआरआई के अधिकारियों ने तैयार रूप में 24.885 किलोग्राम मेफेड्रोन जब्त किया, जिसकी कीमत ग्रे मार्केट में 49.77 करोड़ रुपये है, और इसके साथ ही प्रक्रियाधीन यानी तैयारी प्रक्रिया में लगाई गई सामग्री, 18.90 लाख रुपये की बिक्री राशि, प्रमुख कच्चा माल, मशीनरी और तस्करी के लिए इस्तेमाल किए गए वाहनों को भी जब्त कर लिया।
विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए डीआरआई ने 21 दिसंबर, 2022 को बड़ी तेजी एवं पूरे तालमेल के साथ आवश्यक कदम उठाना शुरू किया और दो गुप्त प्रयोगशालाओं का भंडाफोड़ किया। इन दोनों ही जगहों पर मेफेड्रोन तैयार करने में जुटे सात लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
इस दिशा में तत्काल ही आगे की कार्रवाई करके इस गैर कानूनी गतिविधि के मास्टरमाइंड और मुख्य फाइनेंसर को गोरखपुर में गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि वह 60 लाख रुपये की नकदी के साथ नेपाल भागने का प्रयास कर रहा था।
गुप्त प्रयोगशालाओं में इस्तेमाल किए जाने वाले रिएक्टर और मशीनरी
यहां पर यह बताना बिल्कुल सही है कि गिरफ्तार किए गए इन व्यक्तियों में से कुछ लोग वर्ष 2016 में इंदौर में 236 किलोग्राम एफेड्रिन का गुप्त विनिर्माण करने के डीआरआई मामले; जुलाई 2022 में यमुना नगर में 667 किलोग्राम मेफेड्रोन का गुप्त विनिर्माण करने के डीआरआई मामले; इंदौर की जेल से फरार होने के मामले; हैदराबाद में एक हत्या के मामले; और वडोदरा में कई डकैतियां करने के मामले में भी आरोपी हैं।
हाल ही में तैयार मेफेड्रोन के दाने
पूरे तालमेल के साथ यह जो कार्रवाई की गई है वह दरअसल गृह मंत्री और वित्त मंत्री द्वारा अधिकारियों का किए गए आह्वान के ठीक अनुरूप है, जिसके तहत मादक पदार्थों या नशीली दवाओं के मामलों में बड़ी मछलियों पर करीबी नजर रखने और इसके सरगना एवं अपराधियों/ फाइनेंसरों को गिरफ्तार करने पर विशेष जोर दिया गया है।
इन गुप्त प्रयोगशालाओं को पूरी तरह से निष्प्रभावी कर देने और नशीली दवाओं के पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लेने से नए साल पर और उसके बाद भी नापाक हरकत करने के उनके मंसूबे पर पानी फिर गया है।
जुलाई-अगस्त 2022 में यमुना नगर, हरियाणा में ठीक इसी तरह के एक मामले के बाद चालू वित्त वर्ष में डीआरआई द्वारा इस तरह की दूसरी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है। अकेले इसी वित्त वर्ष में  डीआरआई के अधिकारियों ने लगभग 990 किलोग्राम हेरोइन, 88 किलोग्राम कोकीन, 10000 मेथामफेटामाइन टैबलेट, 2400 लीटर फेंसेडिल कफ सिरप और कई अन्य हानिकारक एनडीपीएस पदार्थ जब्त किए हैं। डीआरआई देशवासियों के स्वास्थ्य की रक्षा करने और नार्को-आतंकवाद की चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और ओडिशा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के बीच पारादीप प्लास्टिक पार्क के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री तथा ओडिशा के मुख्यमंत्री की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये गए
इंडियनऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड  और ओडिशा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन  ने पारादीप प्लास्टिक पार्क को विकसित करनेके लिए आज एक अनुबंध और समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किये हैं।पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, ओडिशा के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक तथा अन्य गणमान्य लोगों की उपस्थिति में हाइब्रिड मोड में इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
इसअवसर पर अपने संबोधन में श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि, “प्लास्टिकक्षेत्र की उद्यम और रोजगार सृजन क्षमता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकारने प्लास्टिक पार्क योजना के माध्यम से इस उद्योग के क्लस्टर विकास कीशुरुआत की है। वर्तमान में, भारत सरकार ने ऐसे छह पार्कों को मंजूरी दी हैऔर पारादीप प्लास्टिक पार्क उनमें से ही एक है।” श्री प्रधान ने कहा कि, ओडिशा पेट्रोकेमिकल, रसायन, पॉलीमर, कपड़ा और फाइबर क्षेत्रों में तेजी सेविकास के माध्यम से औद्योगीकरण का केंद्र बन जाएगा।
श्रीप्रधान ने औद्योगिक रूप से प्रमुख इस उद्योग में एक कुशल कार्यबल के महत्वपर भी प्रकाश डाला, जिसके लिए इंस्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी  मुंबई और इंडियन ऑयल ने भुवनेश्वर में केमिकल इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी में एक विश्व स्तरीय उत्कृष्टता केंद्रस्थापित करने के लिए हाथ मिलाया है।
केंद्रीयमंत्री ने प्रसन्नता वयक्त करते हुए यह भी कहा कि, "आज का कार्यक्रमपूर्वी भारत के विकास के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मिशनपूर्वोदय के दृष्टिकोण की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।"
इसमौके पर ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा कि, “मैं पारादीपप्लास्टिक पार्क के विकास की दिशा में एक साथ आने के लिए केंद्रीय मंत्रीश्री धर्मेंद्र प्रधान, इंडियन ऑयल और आईडीसीओ को बधाई देता हूं, जो वास्तवमें औद्योगिक रूप से प्रमुख इस उद्योग में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने जा रहाहै। यह ओडिशा के साथ-साथ पूर्वी भारत में पेट्रोकेमिकल्स और प्लास्टिक केबुनियादी ढांचे के साथ-साथ सहायक उद्योगों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यमउद्योगों को भी बढ़ावा देगा।
समझौतेपर हस्ताक्षर के अनुसार पारादीप प्लास्टिक पार्क में डाउनस्ट्रीम पॉलिमरउद्योगों में निवेश को आकर्षित करने के लिए इंडियन ऑयल ने एक विशेष रणनीतिकप्रोत्साहन योजना की घोषणा की है। इसके अनुसार पॉलीप्रोपाइलीन ग्रेन्युलके उत्पादन पर 2000 रुपये प्रति मीट्रिक टन की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।यह राशि 31.3.2030 तक पारादीप प्लास्टिक पार्क में स्थित विनिर्माण इकाइयोंको प्रदान की जाएगी। यह अनुमान लगाया गया है कि, लगभग 26 इकाइयांप्लास्टिक पार्क में 500 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश के साथ आएंगी औरइनसे 6,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न होने की संभावना है।
इसअवसर पर ओडिशा सरकार में ऊर्जा, उद्योग, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमराज्यमंत्री  श्री दिब्य शंकर मिश्र तथा आईडीसीओ केअध्यक्ष श्री संजय कुमार सिंह भी उपस्थित थे।
एमजी /एएम /एन
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भारी उद्योग मंत्रालय
न्यूजेन मोबिलिटी समिट 2019
अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी केन्द्र  27 – 29 नवंबर, 2019 के दौरान एनसीआर स्थित मानेसर में ‘न्यूजेन मोबिलिटी समिट 2019’ का आयोजन करेगा। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य स्मार्ट एवं हरित भविष्य के लिए उन्नत ऑटोमोटिव तकनीकों के त्वरित अनुपालन, समावेशन एवं विकास हेतु नये विचारों, जानकारियों, वैश्विक अनुभवों, नवाचारों और भावी तकनीकी रुझानों को साझा करना होगा। इस आयोजन से ऑटोमोटिव उद्योग के सभी हितधारकों को एकजुट करने के लिए उन्हें एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी जहां प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर हुई प्रगति को समझने के लिए चर्चाएं होंगी।
इस शिखर सम्मेलन का आयोजन एसएईएनआईएस, एसएई इंडिया, एसएई इंटरनेशनल, नैट्रिप, डिम्टस, भारी उद्योग विभाग, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, सियाम और एसईएमए के आपसी सहयोग से किया जाएगा। इस शिखर सम्मेलन में 2500 से भी अधिक प्रतिभागियों और 250 से भी ज्यादा प्रदर्शकों के भाग लेने की आशा है।
विभिन्न देशों जैसे कि अमेरिका, यूरोप, जापान और अन्य एशियाई देशों के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठनों तथा परीक्षण प्रयोगशालाओं में कार्यरत विशेषज्ञ भी इस शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे और स्मार्ट एवं हरित प्रौद्योगिकियों के विकास से जुड़े अपने अनुभवों तथा ज्ञान को साझा करेंगे। इसके अलावा, ये विशेषज्ञ इस उद्योग के समक्ष मौजूद चुनौतियों पर भी चर्चाएं करेंगे। इस शिखर सम्मेलन के आयोजन का उद्देश्य ऑटोमोटिव क्षेत्र से जुड़े मूल उपकरण निर्माताओं , प्रोफेशनलों, अनुसंधानकर्ताओं, अकादमिक विशेषज्ञों, वाहन प्रणाली आपूर्तिकर्ताओं, परीक्षण उपकरणों के आपूर्तिकर्ताओं, गुणवत्ता प्रबंधकों, उत्पाद नियोजकों, उपकरण डेवलपरों और एसएई के सदस्यों के साथ-साथ विश्व भर के विद्यार्थियों को भी एकजुट करना है।
इस सम्मेलन के दौरान विभिन्न ट्रैकों का प्रदर्शन किया जाएगा और इसके साथ ही उन्नत वाहनों को चलाने, स्पर्श करने एवं महसूस करने के अवसर भी प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा, इस सम्मेलन के दौरान भावी वाहन प्रौद्योगिकियों जैसे कि कनेक्टेड मोबिलिटी, ऑटोनोमस वाहनों, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, वैकल्पिक ईंधनों, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, हाइड्रोजन फ्यूल सेल, हाइड्रोजन आईसी इंजन, व्हीकल डायनामिक्स, उन्नत सामग्री एवं लाइटवेटिंग और री-साइक्लिंग से जुड़े प्रयोगशाला परीक्षणों को भी दर्शाया जाएगा।
आईसीएटी सेंटर-II में आवश्यक पुनरुद्धार किया जा रहा है, ताकि ऑटोमोटिव बिरादरी के लिए इस तरह के महत्वपूर्ण एवं विशाल सम्मेलनों के आयोजन हेतु विश्वस्तरीय अत्याधुनिक सुविधा विकसित की जा सके। इस दौरान विभिन्न प्रदर्शन एवं आयोजन सुनिश्चित करने के लिए अनेक प्रकार के ट्रैक जैसे कि कोस्ट डाउन ट्रैक, ओवल ट्रैक, एब्स ट्रैक, हिल ट्रैक और फ्लड ट्रैक भी उपलब्ध रहेंगे।
आईसीएटी मानेसर भारत सरकार के भारी उद्योग विभाग के अधीनस्थ नैट्रिप इम्प्लीमेंटेशन सोसायटी  का एक प्रभाग है। यह सभी श्रेणियों के वाहनों के लिए परीक्षण, प्रमाणीकरण, डिजाइन और संगतता  से जुड़ी सेवाएं मुहैया कराता है। इसने वाहन आकलन और कलपुर्जों के विकास से जुड़ी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपनाने में ऑटोमोटिव उद्योग की मदद करने का मिशन शुरू किया है, ताकि विश्वसनीयता एवं टिकाऊपन के साथ-साथ नई पीढ़ी के मोबिलिटी सॉल्यूशंस से जुड़े वर्तमान एवं भावी नियम-कायदों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जा सके।