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शिक्षा मंत्रालय
राष्ट्रपति ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. आर.एल.हंगलू का इस्तीफा स्वीकार किया
इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. रतन लाल हंगलू ने निजी कारणों से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके लिए उनका पत्र  देखें।
इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विजिटर होने के नाते राष्ट्रपति ने तत्काल प्रभाव से प्रो.आर.एल.हंगलू का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है।
राष्ट्रपति ने इसके साथ ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. रतन लाल हंगलू के खिलाफ लगाये गये वित्तीय, शैक्षणिक एवं प्रशासनिक अनियमितताओं के आरोपों की जांच कराने का भी आदेश दिया है, जिनमें राष्ट्रीय महिला आयोग की अंतरिम रिपोर्ट संख्या 8/18115/2019/एनसीडब्ल्यू/आरडी/डीएस में उल्लिखित सिफारिशें भी शामिल हैं।
विश्वविद्यालय के वरिष्ठतम प्रोफेसर नियमित कुलपति की नियुक्ति होने अथवा अगले आदेश, इनमें से जो भी पहले हो, तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति का कामकाज देखेंगे।
रक्षा मंत्रालय
आकस्मिक भुगतान प्राप्त करने वाले मजदूरों  के बच्चों को शिक्षित करने के लिए सीमा सड़क संगठन  की पहल
प्रमुख बातें:
• उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में निर्माण कार्यों के लिए रखे गए मजदूरों के बच्चों को बीआरओ शिक्षा प्रदान कर रहा है
• तीन शिविरों में आउटडोर कक्षाओं में 60-70 बच्चे भाग ले रहे हैं
• बीआरओ इन बच्चों को कपड़े और राशन प्रदान करने के लिए एक गैर-सरकारी संगठन के साथ काम कर रहा है
• बुनियादी आवास और बेहतर शिक्षण सुविधाएं प्रदान करने की योजना
सीमा सड़क संगठन  ने उत्तराखंड में धरासू-गंगोत्री सड़क पर विभिन्न सड़क निर्माण कार्यों के लिए उनके द्वारा नियोजित आकस्मिक भुगतान प्राप्त करने वाले मजदूरों  के बच्चों को शिक्षित करने का एक नेक काम किया है। मोबाइल कनेक्शन और बुनियादी सुविधाओं से रहित बीआरओ के अधिकारी और पर्यवेक्षक इन बच्चों को सबसे दुर्गम ऊंचाई वाले इलाके में शिक्षा प्रदान कर रहे हैं ।
उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री राजमार्ग पर सड़क निर्माण के लिए जिम्मेदार कनिष्ठ अभियंता राहुल यादव और सूबेदार संदेश पवार ने बच्चों को बुनियादी शिक्षा प्रदान करने और उनके माता-पिता के बाहर काम करने पर उन्हें व्यस्त रखने का विचार रखा ।
झंगला, हिंडोलीगढ़ और नागा में तीन शिविरों में 21 जुलाई, 2021 से इन आउटडोर कक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। वर्तमान में 60-70 बच्चे इन कक्षाओं में भाग ले रहे हैं। बीआरओ के ये अधिकारी इन बच्चों को कपड़े और राशन उपलब्ध कराने के लिए एक एनजीओ 'गूंज' के साथ भी सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। इन अधिकारियों की पहल को आगे बढ़ाते हुए बीआरओ ने आने वाले महीनों में बच्चों को बुनियादी आवास और बेहतर शिक्षण सुविधाएं प्रदान करने की योजना बनाई है।
सीपीएल, सीमा सड़क संगठन की रीढ़ हैं क्योंकि वे रणनीतिक सीमा वाली सड़कों के निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए दुर्गम और कठिन इलाकों में काम करते हैं। वे लंबे समय तक अपने घरों से दूर रहते हैं और समाज से कट जाते हैं। इन इलाकों में काम करने वाले ज्यादातर झारखंड के रहने वाले हैं या नेपाल सीमा के पास रहने वाले हैं। इस पहल का उद्देश्य इन युवाओं और अक्सर उपेक्षित प्रतिभाओं को शिक्षित करके उनके साथ जुड़ना है और यह सुनिश्चित करना है कि उनके माता-पिता उस संगठन से प्रोत्साहित और संतुष्ट हैं जिसके लिए वे काम करते हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने एशियाई खेल 2022 में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम में रजत पदक जीतने पर खुशी जताई
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने चीन के हांगझोउ में चल रहे एशियाई खेल 2022 में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर सरबजोत सिंह और दिव्या टीएस को बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया:
“एशियाई खेल 2022 में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतने के लिए सरबजोत सिंह और दिव्या टीएस पर गर्व है। मैं उन्हें उनकी उपलब्धि के लिए बधाई देता हूं। उनकी प्रतिभा, समर्पण और टीम वर्क सराहनीय है और भारत के युवाओं के लिए प्रेरक हैं।''
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
जम्मू और कश्मीर के पुलिस महानिदेशक ने केन्द्रीय मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह से भेंट की; डॉ. सिंह को संघ शासित प्रदेश में सुरक्षा के वर्तमान परिदृश्य की जानकारी दी
जम्मू और कश्मीर के पुलिस महानिदेशक  दिलबाग सिंह ने आज केन्द्रीय मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह से नई दिल्ली में भेंट की और उन्हें संघ शासित प्रदेश में सुरक्षा के वर्तमान परिदृश्य की जानकारी दी।
लगभग आधा घंटे हुई बातचीत में डीजीपी ने बताया कि पिछले डेढ़ महीने से भी कम समय में जम्मू और कश्मीर में आतंक संबंधी हिंसा में पिछले वर्ष इसी अवधि की तुलना में 60 प्रतिशत की गिरावट आई है। साथ ही निष्प्रभावी आतंकवादियों के दफन के दौरान मुठभेड़ स्थल पर कानून और व्यवस्था अथवा पथराव की कोई बड़ी घटना नहीं हुई है।
डॉ. जितेन्द्र सिंह के समक्ष दी गई एक प्रस्तुति में जानकारी दी गई कि इस वर्ष 13 फरवरी तक 24 उग्रवादियों को निष्प्रभावी किया गया जिसमें 20 मारे गए और 4 गिरफ्तार कर लिए गए। यह श्रीनगर और अन्य इलाकों में ग्रेनेड हमले में शामिल आतंक फैलाने वाले 12 लोगों की गिरफ्तारी के अलावा है। साथ ही 43 जमीनी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया, जो विभिन्न आतंकी संगठनों के विभिन्न कैडरों को हर प्रकार की सहायता / लॉजिस्टिक सहायता प्रदान कर रहे थे।
वर्ष 2020 में निष्प्रभावी किए गए 24 उग्रवादियों में से, डीजीपी की रिपोर्ट में संकेत दिया गया है कि 10 उग्रवादियों का संबंध जैश-ए-मोहम्मद  से था जबकि जम्मू स्थित बाण टोल प्लाजा पर घुसपैठ करने वाले 3 उग्रवादियों को निष्प्रभावी किया गया। इनमें 11 हिजबुल मुजाहिद्दीन संगठन के थे।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने सुरक्षाबलों के कार्यों और जम्मू और कश्मीर पुलिस  और अर्धसैनिक बलों के बीच समन्वय की सराहना की, जो संघ शासित प्रदेश में राज्यपाल शासन लागू होने और उसके गठन के बाद संसक्त और प्रभावी हो गया है। उन्होंने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि पिछले डेढ़ महीने में कानून और व्यवस्था की कोई बड़ी समस्या उत्पन्न नहीं हुई है।
डीजीपी दिलबाग सिंह ने डॉ. जितेन्द्र सिंह को बताया कि तकनीकी और मानवीय तंत्र को और मजबूत बनाया गया है। इसके परिणामस्वरूप दक्षिण कश्मीर से 7 युवकों का अपने परिवार में वापस आना संभव हुआ और उन्हें उग्रवादियों के गुट में शामिल होने से रोका जा सका है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने 37वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज सक्रिय शासन संचालन और समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए केंद्र और राज्य सरकारों से संबंधित आईसीटी आधारित मल्टी-मॉडल प्लेटफॉर्म -प्रगति के 37वें संस्करण की बैठक की अध्यक्षता की।
बैठक में कार्यसूची के नौ मदों की समीक्षा की गई, जिनमें आठ परियोजनाएं और एक योजना शामिल थी। आठ परियोजनाओं में से तीन–तीन परियोजनाएं रेल मंत्रालय और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की थीं और दो परियोजनाएं विद्युत मंत्रालय से संबंधित थी। 14 राज्यों अर्थात उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मणिपुर और दिल्ली से संबंधित इन आठ परियोजनाओं की संचयी लागत 1,26,000 करोड़ रुपये है।
प्रधानमंत्री ने इन परियोजनाओं को समयबद्ध रूप से पूरा करने के महत्व पर बल दिया।
बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने ‘वन नेशन-वन राशन कार्ड  योजना की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से इस योजना के तहत विकसित किए गए प्रौद्योगिकीय प्लेटफॉर्म की विविध उपयोगिताओं का पता लगाने को कहा, ताकि नागरिकों को व्यापक लाभ मुहैया कराना सुनिश्चित किया जा सके।
प्रधानमंत्री ने राज्य सरकारों के अधिकारियों को ऑक्सीजन संयंत्रों के निर्माण और अस्पतालों में बिस्तरों की उपलब्धता पर लगातार नज़र बनाए रखने के निर्देश दिए।
पिछली 36 प्रगति बैठकों में, 13.78 लाख करोड़ रुपये की कुल लागत वाली 292 परियोजनाओं की समीक्षा की गई।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
भारत के हाइड्रोजन और ईंधन कोशिकाओं के अनुसंधान के समानुक्रमण की स्थिति का शुभारंभ किया गया
ऊर्जा स्रोत के रूप में हाइड्रोजन अगले कुछ दशकों में जलवायु-तटस्थ प्रणालियों को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा
(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव प्रोफेसर आशुतोष शर्मा द्वारा हाल ही में अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं और शिक्षा जगत के कई वैज्ञानिकों, उद्योग जगत, उपयोगिताओं और अन्य हितधारकों द्वारा किए जा रहे हाइड्रोजन से संबंधित देश में चल रहे अनुसंधान गतिविधियों का एक संकलन शुरू किया गया था।
हाइड्रोजन और ईंधन कोशिकाओं पर भारत की स्थिति रिपोर्ट का संकलन, विकासशील कार्यक्रमों और रणनीतियों के लिए विभिन्न मुद्दों पर विचार-मंथन, चर्चाओं और प्रस्तुतियों का एक परिणाम था, यह मिशन नवाचार नवीकरणीय और स्वच्छ हाइड्रोजन चुनौती में भाग लेने वाले देश के रूप में भारत की प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था की शुरुआत में तेजी लाने के लिए था।
हमारे ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय का अधिक उपयोग, डिकार्बोनाइजेशन को प्राप्त करने हेतु हमारा नीतिगत उद्देश्य है। हालांकि, समय-सीमा में डिकार्बोनाइजेशन के लिए कई रास्ते हैं, लेकिन नवीकरणीय ऊर्जा से उत्पादित हाइड्रोजन को सबसे स्वच्छ ऊर्जा स्रोत माना जाता है। ऊर्जा स्रोत के रूप में हाइड्रोजन अगले कुछ दशकों में जलवायु-तटस्थ प्रणालियों को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
हाइड्रोजन में प्रति इकाई द्रव्यमान उच्च ऊर्जा सामग्री है, जो गैसोलीन से तीन गुना अधिक है। उपयुक्त ईंधन कोशिकाओं के साथ ऊर्जा अनुप्रयोगों के लिए हाइड्रोजन का उपयोग किया जा रहा है। हालांकि, नवीकरणीय हाइड्रोजन को एक व्यवहार्य विकल्प बनाने के लिए, नई सामग्री के विकास, इलेक्ट्रोलाइट्स, भंडारण, सुरक्षा और मानकों सहित सामग्रियों से संबंधित कई महत्वपूर्ण चुनौतियों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। चूंकि हाइड्रोजन प्रौद्योगिकियां ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में मदद कर सकती हैं, इसलिए आने वाले दशकों में ऊर्जा प्रणाली में हाइड्रोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सुनिश्चित करने के लिए प्रयासों को और अधिक महत्व दिया गया है।
हाल के वर्षों में दो प्रमुख घटनाक्रमों ने हाइड्रोजन के विकास में योगदान दिया है - नवीकरणीय से हाइड्रोजन आपूर्ति की लागत में कमी आई है और यह गिरावट लगातार जारी है, जबकि ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन शमन की तात्कालिकता बढ़ गई है, और कई देशों ने अर्थव्यवस्थाओं को विघटित करने की कार्रवाई शुरू कर दिया है।
हाइड्रोजन विभिन्न महत्वपूर्ण ऊर्जा चुनौतियों से निपटने में मदद कर सकता है, गहन और लंबे समय तक परिवहन, रसायन और लोहा तथा इस्पात सहित कई क्षेत्रों को डीकार्बोनाइज कर सकता है, जहां उत्सर्जन को कम करना और हवा की गुणवत्ता में सुधार करने तथा ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती देने में मदद करना मुश्किल साबित हो रहा है। इसके अलावा, यह विद्युत प्रणाली में लचीलापन बढ़ाता है। यह नवीकरणीय ऊर्जा से ऊर्जा भंडारण के लिए सबसे अच्छे विकल्पों में से एक है और यह दिनों, हफ्तों या महीनों में बड़ी मात्रा में बिजली के भंडारण के लिए सबसे कम लागत वाला विकल्प बनने के लिए भी तैयार है।
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वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य और उद्योग मंत्री 8-10 सितंबर, 2019 को बैंकॉक में 7वें आरसीईपी मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लेंगे
केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग तथा रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल 8 से 10 सितंबर, 2019 के दौरान 7वें आरसीईपी मंत्री स्तरीय बैठक, 16वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रीस्तरीय  बैठक तथा 7वें पूर्व एशिया आर्थिक मंत्रीस्तरीय शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इस बैठक में 10 आसियान देशों तथा आठ पूर्वी एशिया के देशों के आर्थिक मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे।
आसियान के साथ साझेदारी भारत की एक्ट ईस्ट नीति के केंद्र में रहा है। आसियान भारतीय समुद्री क्षेत्र का प्रवेश मार्ग है। भारत और आसियान के दृष्टिकोण एक समान है।
भारत और आसियान के बीच व्यापार और निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। भारत के द्विपक्षीय व्यापार में तीन गुनी वृद्धि दर्ज की गई है। 2005-06 में द्विपक्षीय व्यापार 21 बिलियन डॉलर था, जो कि 2018-19 में बढ़कर 96.7 बिलियन डॉलर हो गया है। आसियान देश भारत के सबसे बड़े साझेदार हैं। 2018-19 के लिए भारत के कुल व्यापार में आसियान देशों की हिस्सेदारी 11.47 प्रतिशत थी। 2018 में भारत, आसियान देशों का छठा सबसे बड़ा व्यापार सहयोगी है।
भारत में आसियान देशों का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 2018-19 के दौरान 16.41 बिलियन डॉलर रहा, जो भारत के कुल एफडीआई का 36.98 प्रतिशत है। भारत का आसियान देशों में निवेश 2018 में 1.7 बिलियन डॉलर रहा। भारत आसियान देशों में छठा सबसे बड़ा निवेशक है।
ईएएस बैठक में क्षेत्रीय और वैश्विक आर्थिक विकास पर तथा भारत प्रशांत क्षेत्र में आसियान के दृष्टिकोण पर विचार-विमर्श किया जाएगा। भारत आसियान एईएम और ईएएस-ईएमएम बैठकों में सदस्य देशों के बीच व्यापार और निवेश बढ़ाने पर चर्चा होगी।
श्री पीयूष गोयल जापान, सिंगापुर, चीन, इंडोनेशिया, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिलिपींस, थाइलैंड और रूस के व्यापार और उद्योग मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक में भाग लेंगे।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
प्रधानमंत्री के 'मन की बात' कार्यक्रम की 100वीं कड़ी का गोवा के राजभवन में प्रसारण
राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लई ने 'मन की बात' को सबसे बड़ा अराजनैतिक और सकारात्मक जनसंचार कार्यक्रम बताया
पद्म पुरस्कार विजेता सद्गुरु ब्रह्मेशानंद आचार्य स्वामी, ब्रह्मानंद शंखवलकर, विनायक खेडेकर और एमकेबी में उल्लिखित कलाकार प्रसारण के दौरान उपस्थित थे
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मासिक संबोधन 'मन की बात' की 100वीं कड़ी का आज गोवा राजभवन में विशेष प्रसारण आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लई और कई पद्म पुरस्कार विजेताओं ने भाग लिया, जिनमें सद्गुरु ब्रह्मेशानंद आचार्य स्वामी, ब्रह्मानंद शंखवलकर, विनायक खेडेकर और गोवा के स्थानीय कलाकार जैसे सागर नाइक मुले और गुरुदत्त वंतेकर शामिल थे। इस कार्यक्रम में ‘मन की बात’ की पिछली कड़ी में प्रधानमंत्री द्वारा उल्लिखित पद्म पुरस्कार विजेताओं और गोवावासियों को भी सम्मानित किया गया। समारोह में लगभग 400 लोग उपस्थित थे।
इस अवसर पर, राज्यपाल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कार्यक्रम का राष्ट्र पर और विशेष रूप से स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा जल संरक्षण के क्षेत्रों पर महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। कार्यक्रम का गैर-राजनीतिक दृष्टिकोण और राजनीति, जाति तथा पंथ से परे रवैया इसकी सफलता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में सराहा गया।
राज्यपाल ने जोर देकर कहा कि कार्यक्रम पारंपरिक भारत और उसके मूल्यों को दर्शाता है, और इसके साथ ही एक आधुनिक समृद्ध राष्ट्र के निर्माण के लिए एक दृष्टि भी प्रस्तुत करता है। कार्यक्रम का मुख्य जोर समग्र रूप से राष्ट्र के निर्माण पर रहा जो देश के विकास को गति प्रदान करने में सहायक रहा है। उन्होंने ‘मन की बात’ कार्यक्रम की सराहना की और इसे देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक संपर्क प्रसारण कार्यक्रम बताया। उन्होंने कहा कि यह देश की बड़ी उपलब्धियों में से भी एक है।
राज्यपाल ने कहा कि ‘मन की बात’ पारंपरिक भारत का प्रतिबिंब है और इस कार्यक्रम के माध्यम से देश विकास की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने इसे भारत का सबसे बड़ा जन संपर्क प्रसारण कार्यक्रम और देश की सबसे बड़ी उपलब्धि करार दिया।
केंद्रीय संचार ब्यूरो ने कार्यक्रम के अंतर्गत ‘मन की बात’ और आजादी का अमृत महोत्सव नामक एक प्रदर्शनी भी आयोजित की। प्रदर्शनी में कार्यक्रम की 100 कडि़यों के प्रेरणादायक क्षणों के साथ-साथ देश की आजादी के आंदोलन के कुछ महत्वपूर्ण अवसरों को भी दर्शाया गया है। इसमें एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो की प्रतिकृति स्थापित गई, जिसके समक्ष बहुत से मेहमानों ने अपना फोटो खिंचवाना पसंद किया। इसके अलावा आकाशवाणी पणजी के पुराने रेडियो उपकरण भी प्रदर्शनी में दर्शाये गए। बहुत से मेहमान इन पुराने रेडियो उपकरणों के साथ रिकॉर्डिंग रूम की प्रतिकृति के अंदर फोटो खिंचवाने के लिए फोटो बूथ पर उमड़ पड़े।
प्रदर्शनी में रखी टिप्पणी पुस्तिका में दर्ज अपनी टिप्पणी में राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई ने इस तरह के आयोजन को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय की विभिन्न इकाइयों की सराहना की। उन्होंने यह भी कहा कि इस देश के लोगों को प्रबुद्ध और प्रेरित करने के लिए इस तरह के प्रयास सराहनीय हैं।
‘मन की बात’ की 100वीं कड़ी का उत्सव भारत के लोगों को बेहतर भविष्य के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करने में कार्यक्रम के अपार योगदान का साक्षी है। यह कार्यक्रम पहली बार 3 अक्टूबर 2014 को विजयदशमी के शुभ अवसर पर प्रसारित किया गया था और देश के अनगिनत श्रोताओं के जीवन को बदलने में कामयाब रहा है।
विद्युत मंत्रालय
एनएचपीसी लिमिटेड ने नवीकरणीय ऊर्जा, लघु जल विद्युत और हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं के विकास के लिए एक सहायक कंपनी की स्थापना की है
एनएचपीसी लिमिटेड ने अपने नवीकरणीय ऊर्जा, लघु जल विद्युत और हरित हाइड्रोजन आधारित व्यवसाय के विकास के लिए "एनएचपीसी नवीकरणीय ऊर्जा लिमिटेड " नाम की एक नई पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी की स्थापना की है। इस कंपनी का पंजीकरण दिल्ली और हरियाणा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र  केकंपनी पंजीयक के पास कराया गया है।इस अवसर पर एनएचपीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री ए.के. सिंहने कहा कि एनएचपीसी ने स्वच्छ ऊर्जा के सतत विकास के लिए वैश्विक स्तर पर एक अग्रणी संस्था बनने की परिकल्पना की है। उन्होंने आगे कहा, “एनएचपीसी नवीकरणीय ऊर्जा लिमिटेड की स्थापना अक्षय ऊर्जा के उपयोग को लेकर हमारी गहरी प्रतिबद्धता को दिखाता है, जो कार्बन उत्सर्जन को कम करने और स्वच्छ व हरित ऊर्जा के उत्पादन में सहायता करता है।”नवीकरणीय ऊर्जा के लिए एक सहायक कंपनी स्थापित करने का निर्णय ऐसे समय लिया गया है, जब एनएचपीसी, जो मुख्य रूप से एक जल विद्युत के क्षेत्र में एक प्रमुख कंपनी है, अपने उत्पादन पोर्टफोलियो में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाने की योजना बना रही है।
इससे पहले मूल कंपनी सेअलग नवीकरणीय ऊर्जा इकाई के गठन को दिसंबर, 2021 में निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग व नीति आयोग ने अपनी मंजूरी दी थी।यह सहायक कंपनी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को स्वचालित मोड में या अन्य एजेंसियों की सहभागिता में विशेष प्रयोजन वाहनों के गठन के जरिए विकसित करेगी।
वर्तमान मेंएनएचपीसी की कुल स्थापित उत्पादन क्षमता 7071 मेगावाट है। इसमें 100 मेगावाट सौर/पवन ऊर्जा आधारित संयंत्र शामिल हैं। इसके अलावा 5,999 मेगावाट के जल विद्युत और 105 मेगावाट के सौर संयंत्र निर्माणाधीन हैं। एनएचपीसी लिमिटेड अपने नवीकरणीय ऊर्जा पोर्टफोलियो का विस्तार कर रही है और विभिन्न प्रणाली के तहत कई परियोजनाएं शुरू की हैं, जो वर्तमान में निविदा/विकास के चरण में हैं। हाल ही मेंएनएचपीसी ने राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड  के साथ ‘राजस्थान में 10000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं/पार्कों के विकास’ के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किएहैं।
रक्षा मंत्रालय
आईएनएस तरकश सैंट डेनिस, रीयूनियन आईलैंड, फ्रांस पहुंचा
भारतीय नौसेना की अफ्रीका, यूरोप और रूस के समुद्र में तैनाती के तहत, भारतीय नौसैनिक जहाज तरकश आज 3 अक्टूबर, 2019 को तीन दिवसीय यात्रा पर सैंट डेनिस, रीयूनियन आईलैंड, फ्रांस पहुंचा। आईएनएस तरकश की कमान कैप्टन सतीश वासुदेव संभाल रहे हैं। भारतीय नौसेना का अग्रिम पंक्ति का युद्धपोत है जिसमें बहुपयोगी हथियार और सेंसर लगे हुए हैं। यह जहाज मुंबई स्थित पश्चिमी नौसैनिक कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग- इन-चीफ की ऑपरेशनल कमान के अंतर्गत भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े का एक हिस्सा है।
कमांडिंग ऑफिसर दक्षिणी हिंद महासागर में फ्रांस की नौसेना के सर्वोच्च कमांडर, रीयूनियन आईलैंड के प्रीफैक्ट और ली-पोर्ट के मेयर सहित विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों और सरकारी अधिकारियों से मिलेंगे। फ्रांस और भारत के नौसेना के बीच सहयोग बढ़ाने के बारे में बातचीत की योजना बनाई गई है। साथ ही दोनों नौसेनाओं के बीच सामाजिक कार्यों, खेल कार्यक्रमों के बारे में बातचीत होने की उम्मीद है।
फ्रांस और भारत के बीच परंपरागत सौहाद्रपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं और दोनों लोकतंत्र, विकास और धर्मनिरपेक्षता के साझा मूल्यों को बांटते हैं जिसके कारण 1998 में रणनीतिक साझेदारी का स्तर बेहतर हुआ। दोनों देशों के बीच नियमित तौर पर उच्च स्तरीय आदान-प्रदान और बातचीत होती है। दोनों देशों की नौसेनाओं ने हाल ही में हिन्द महासागर में सबसे जटिल और बड़े नौसैनिक युद्ध अभ्यास वरुण-2019 में भाग लिया।
मैत्री संपर्क कायम करने और मैत्रीपूर्ण देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत बनाने के लिए भारतीय नौसैनिक जहाजों को नियमित रूप से देश के बाहर समुद्रों में तैनात किया जाता है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने महाराष्ट्र, केरल और मध्य प्रदेश को मौजूदा चिंताजनक वैरिएंट  डेल्टा प्लसवैरिएंट पर परामर्श दिया
राज्य उन जिलों और क्लस्टरों में तुरंत रोकथाम के उपाय करें, परीक्षण, निगरानी और टीकाकरण बढ़ाएंजहां भी डेल्टा प्लस वैरिएंट पाया गया है
पॉजिटिव लोगों के पर्याप्त नमूने आईएनएसएसीओजी की नामित प्रयोगशालाओं को भेजे जाएं, जिससे महामारी विज्ञान संबंधी सह संबंध स्थापित किया जा सके
भारत सरकार बहु स्तरीय स्वास्थ और परीक्षण से जुड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर को निरंतर मजबूत बनाकर और राज्यों के साथ सक्रिय भागीदारी में सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों पर जोर देकर कोविड-19 के प्रभावी प्रबंधन की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने “समग्र सरकार” के दृष्टिकोण के तहत एक प्रभावी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया के कार्यान्वयन के लिए कोविड-19 फैलने के दौरान महत्वपूर्ण बिंदुओं पर राज्य सरकारों को समय-समय पर आगाह किया है।
आईएनएसएसीओजी के हाल के निष्कर्षों के आधार पर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने महाराष्ट्र, केरल और मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में पाये गये कोविड-19 के डेल्टा प्लस वैरिएंट को लेकर इन राज्यों को अलर्ट किया था और परामर्श दिया था।
केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने इन राज्यों से कहा कि महाराष्ट्र के रत्नागिरि और जलगांव जिलों; केरल के पलक्कड़ और पथनमथित्ता जिलों; और मध्य प्रदेश के भोपाल व शिवपुरी जिलों से मिले नमूनों के जीनोम अनुक्रमण में यह वैरिएंट पाया गया है।
आईएनएसएसीओजी कोविड-19 महामारी के संदर्भ में व्यापक जीनोम अनुक्रमण के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद  और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद  की 28 प्रयोगशालाओं का एक कंसोर्टियम है। आईएनएसएसीओजी का काम सिर्फ जीनोम अनुक्रमण जांच करना ही नहीं, बल्कि राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा अपनाये जाने वाले उपयुक्त सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया उपाय पर समय से सुझाव देना भी है। आईएनएसएसीओजी ने बताया कि वर्तमान में चिंताजनक वैरिएंट  बना डेल्टा प्लस वैरिएंट की निम्नलिखित खासियतें हैं :
- ज्यादा संचरण क्षमता
- फेफड़ों की कोशिकाओं के रिसेप्टर्स से मजबूती से जुड़ने में सक्षम
- मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रतिक्रिया में संभावित कमी
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने महाराष्ट्र, केरल और मध्य प्रदेश को सलाह दी है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया उपाय, जो काफी हद तक पूर्व में लागू उपायों के समान ही हैं, को ज्यादा केंद्रित और प्रभावी किया जाना चाहिये। राज्यों के मुख्य सचिवों को भीड़भाड़ और लोगों को मिलने-जुलने से रोकने, व्यापक जांच सहित जिलों और क्लस्टरों  में रोकथाम के उपाय लागू करने के साथ ही प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन कवरेज सुनिश्चित करने की सलाह दी गयी है।
उन्हें यह सुनिश्चित करने की भी सलाह दी गयी है कि पॉजिटिव लोगों के पर्याप्त नमूनों को तेजी से आईएनएसएसीओजी की नामित प्रयोगशालाओं को भेजा जाये, जिससे राज्यों को मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिए नैदानिक महामारी विज्ञान सह संबंध स्थापित किया जा सके।
शिक्षा मंत्रालय
उच्च शिक्षा पर भारत-नॉर्वे संयुक्त कार्यदल की बैठक आयोजित
भारत ने 11 अक्टूबर 2022 को नई दिल्ली में ‘उच्च शिक्षा पर भारत-नॉर्वे संयुक्त कार्यदल’ की छठी बैठक की मेजबानी की।
इस बैठक की अध्यक्षता भारत की ओर से सुश्री नीता प्रसाद, संयुक्त सचिव, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, शिक्षा मंत्रालय और नार्वे की ओर से सुश्री एनी लाइन वोल्ड, महानिदेशक, शिक्षा और अनुसंधान मंत्रालय ने की। भारत में नॉर्वे के राजदूत ने भी इस बैठक में भाग लिया।
25 अप्रैल 2022 को भारत और नॉर्वे के बीच उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर हस्ताक्षरित सहमति पत्र  के कार्यान्वयन की निगरानी और देख-रेख के लिए ही उपर्युक्त संयुक्त कार्यदल का गठन किया गया था।
दोनों पक्षों ने वर्ष 2014 में हस्ताक्षरित पिछले भारत-नॉर्वे एमओयू के दायरे में रहकर तैयार किए गए ‘भारत-नार्वे सहयोग कार्यक्रम’ के तहत अब तक हुई प्रगति की समीक्षा की और इसके साथ ही दोनों पक्षों ने समग्र उच्च शिक्षा नीति एवं प्राथमिकताओं, विद्यार्थियों/संकाय के एक-दूसरे के यहां प्रवेश अथवा आने-जाने और कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग पर विचार-विमर्श किया।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
विश्व मधुमक्खी दिवस का राष्ट्रीय कार्यक्रम 20 मई को गुजरात में
कृषि मंत्री श्री तोमर 5 राज्यों में 7 जगह हनी टेस्टिंग लैब एंड प्रोसेसिंग यूनिट का शुभारंभ करेंगे
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस पर वृहद राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन टेंट सिटी-II, एकता नगर, नर्मदा, गुजरात में कर रहा है। इसका शुभारंभ केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर करेंगे। इस अवसर पर श्री तोमर 5 राज्यों में 7 जगह स्थापित की गई हनी टेस्टिंग लैब एंड प्रोसेसिंग यूनिट का उद्घाटन भी करेंगे। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य मधुमक्खीपालन को बढ़ावा देते हुए देश के छोटे किसानों को अधिकाधिक लाभ पहुंचाना है, जिनकी प्रगति के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है।
लोगों को स्वस्थ रखने व इस संदर्भ में विभिन्न चुनौतियों का समाधान करने में मधुमक्खियों एवं अन्य परागणकों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में घोषित किया है। इसे ध्यान में रखते हुए, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय देश के सभी मधुमक्खीपालकों को साथ लेकर इस महत्वपूर्ण दिन का उत्सव मना रहा है, जिससे जागरूकता बढ़ेगी। प्रमुख कार्यक्रम केंद्रीय कृषि मंत्री श्री तोमर के मुख्य आतिथ्य में होगा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी व सुश्री शोभा करंदलाजे विशेष अतिथि होंगे। गुजरात की कृषि मंत्री सुश्री मटेजा वोडेब, स्लोवेनिया गणराज्य की राजदूत सुश्री कोंडा रेड्डी चाववा, भारत के एफएओ प्रतिनिधि की गरिमामयी उपस्थिति इस कार्यक्रम में रहेगी। समारोह में मधुमक्खी पालक किसान, प्रसंस्करणकर्ता, उद्यमियों सहित शहद उत्पादन से जुड़े अन्य हितधारक शामिल होंगे।
समारोह के दौरान मधुमक्खीपालन क्षेत्र में मधुमक्खी की विविध किस्में व उत्पाद प्रदर्शित करने के लिए मधुमक्खीपालकों, प्रसंस्करणकर्ताओं और मधुमक्खीपालन क्षेत्र के विभिन्न हितधारकों द्वारा अनेक स्टालों के साथ एक प्रदर्शनी लगाई जाएगी। मधुक्रांति पोर्टल में मधुमक्खीपालकों का आजीवन पंजीकरण अभियान चलाने के लिए मधुक्रांति पोर्टल की कार्यान्वयन एजेंसी इंडियन बैंक भी एक स्टॉल लगाएगी। मधुमक्खीपालकों के बीच मधुमक्खीपालन के वैज्ञानिक ज्ञान को उन्नत करने के लिए "उत्पादन प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन के अनुसंधान तथा विकास- अनुभव साझेदारी व चुनौतियां" एवं "विपणन चुनौतियां और समाधान " पर परिचर्चा तथा तकनीकी सत्र भी आयोजित किए जाएंगे।
इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री तोमर गुजरात से जम्मू-कश्मीर में पुलवामा, बांदीपोरा व जम्मू, कर्नाटक के तुमकुर, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर तथा पुणे और उत्तराखंड में स्थापित हनी टेस्टिंग लैब एंड प्रोसेसिंग यूनिट का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे।