ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वित्त मंत्रालय
'5.15 प्रतिशत जीएस 2025' और '5.85 प्रतिशत जीएस 2030' की बिक्री  के लिए विशेष नीलामी
भारत सरकार ने  '5.15 प्रतिशत सरकारी सिक्योरिटी 2025' अधिसूचित राशि 11,000 करोड़और '5.85 प्रतिशत सरकारी सिक्योरिटी 2030' अधिसूचित राशि 11,000 करोड़ रुपये, दोनों को मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से बिक्री  की घोषणा की है। सरकार के पास उपरोक्त प्रतिभूतियों में से प्रत्येक पर 2000 करोड़ रुपये अतिरिक्त सब्सक्रिप्शन रखने का विकल्प होगा। इस नीलामी का आयोजन भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई द्वारा 11 फरवरी 2021  को कई मूल्य पद्धति का इस्तेमाल करके किया जाएगा।
सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में गैर-प्रतिस्पर्धी बोली सुविधा वाली योजना के अनुसार प्रतिभूतियों की बिक्री की अधिसूचित राशि का 5 प्रतिशत तक उपयुक्त व्यक्तियों और संस्थानों को आवंटित किया जाएगा।
नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धी और गैर-प्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां 11 फरवरी 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक कोर बैंकिंग सोल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में प्रस्तुत की जानी चाहिए। गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियों को सुबह 10.30 और 11 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियों को 10.30 बजे से 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
नीलामी का परिणाम 11 फरवरी 2021  को घोषित किया जाएगा और बोली लगाने वाले सफल लोगों की ओर से 12 फरवरी 2021  को भुगतान किया जाएगा।
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 24 जुलाई 2018 को परिपत्र संख्या आरबीआई/2018-19/25 के अनुसार जो समय-समय संशोधित हुआ, 'केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में जब जारी हो लेनदेन' पर दिशानिर्देशों के अनुसार प्रतिभूतियां 'जब जारी हो' ट्रेडिंग के लिए पात्र होंगी।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय सेना की टीम तेहराम शेहर ग्लेशियर की पांच अछूती चोटियों पर एक साथ चढ़ने का प्रयास करेगी
9 अगस्त 2021 को सियाचिन बेस कैंप से मेजर जनरल आकाश कौशिक, चीफ ऑफ स्टाफ, फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स द्वारा सियाचिन ग्लेशियर के पास तेहराम शेहर ग्लेशियर में स्थित पांच अछूती चोटियों पर एकसाथ चढ़ने के लिए एक अभियान को हरी झंडी दिखाई गई। लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंट अप्सरासस I, अप्सरासस II, अप्सरासस III, पीटी-6940 और पीटी-7140 एक साथ चढ़ने का प्रयास करेगी। बेस कैंप में आयोजित समारोह में सियाचिन बेस कैंप में तैनात सैनिकों के साथ-साथ भारतीय सेना में सेवारत अनुभवी स्थानीय लोगों ने भाग लिया।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने प्रो. कोनेरू रामकृष्ण राव के निधन पर शोक व्यक्त किया
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने आज प्रख्यात शिक्षाविद्, शिक्षक और दार्शनिक, श्री कोनेरू रामकृष्ण राव के निधन पर दुःख व्यक्त किया।
उपराष्ट्रपति ने एक शोक-संदेश में कहा कि वह प्रो. राव को व्यक्तिगत रूप से कई दशकों से जानते थे और उनका निधन उनके लिए एक व्यक्तिगत क्षति है।
उन्होंने कहा कि प्रो. राव एक बहुआयामी व्यक्ति थे और वह आंध्र विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर, आंधप्रदेश राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के आयुक्त कार्यालय के अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष सहित विभिन्न पदों पर रहे। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में उनका अमूल्य योगदान और गांधीवादी विचार अनेक लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है।
श्री नायडू ने बताया कि उन्होंने आंध्र विश्वविद्यालय में परामनोविज्ञान विभाग की स्थापना की और कई पुस्तकें और शोध पत्र प्रकाशित किए।
उपराष्ट्रपति ने शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की।
उपराष्ट्रपति के शोक संदेश का पूरा पाठ इस प्रकार है-
“मैं प्रख्यात शिक्षाविद्, शिक्षक और दार्शनिक, श्री कोनेरू रामकृष्ण राव के निधन से बहुत दुःखी हूं, जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से कई दशकों से जानता था।
प्रो. राव एक बहुआयामी व्यक्ति थे और वह आंध्र विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर, आंध्रप्रदेश राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के आयुक्त कार्यालय के अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष सहित विभिन्न प्रमुख पदों पर रहे। शिक्षा के क्षेत्र में उनका अमूल्य योगदान और गांधीवादी विचार कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है।
प्रो. राव ने आंध्र विश्वविद्यालय में परामनोविज्ञान विभाग की स्थापना की थी और विदेशों में कई विश्वविद्यालयों में व्याख्यान दिया था। वह एक मनोवैज्ञानिक और परामनोवैज्ञानिक भी थे और उन्होंने कई किताबें और शोध पत्र प्रकाशित किए थे।
उनका निधन मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। मैं शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। ॐ शांति!’’
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
मणिपुर में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय के विकास के लिए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने अब तक कुल 87.65 करोड़ रुपये जारी किए हैं: श्री अनुराग ठाकुर
मणिपुर में स्थापित किया गया राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय खेल विज्ञान, खेल प्रौद्योगिकी और खेल प्रशिक्षण के क्षेत्रों में शिक्षण व विकास को बढ़ावा देने के अलावा चयनित हुए खेल विषयों के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र के रूप में कार्य करने वाला अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय है। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय राजस्थान और केरल सहित सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की खेल प्रशिक्षण संबंधित सभी आवश्यकताओं को पूरा करेगा।
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने अब तक कुल 87.65 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की है, जिसमें से वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान मुख्य परिसर की स्थापना व निर्माण तथा मणिपुर में अस्थायी परिसर से कामकाज चलाने के लिए 5.49 करोड़ रुपये का भुगतान भी शामिल हैं।
शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। चूंकि अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य परीक्षा बोर्डों के अंतर्गत ही आते हैं, ऐसे में स्कूली पाठ्यक्रम बड़े पैमाने पर राज्य सरकारों द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। हालांकि, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा -2005 के अनुसार स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा दसवीं कक्षा तक एक अनिवार्य विषय है और यह उच्चतर माध्यमिक स्तर पर एक वैकल्पिक विषय के रूप में उपलब्ध है।
भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केंद्र-एसटीसी के 90 विस्तारित केंद्र हैं, जिसमें 60 खेलो इंडिया केंद्र भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 10 नियमित स्कूल जो राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता  का हिस्सा हैं, वे भी भारतीय खेल प्राधिकरण के तहत संचालित होते हैं। अधिकांश विस्तार केंद्र देश भर के स्कूलों में कार्यरत हैं। इतना ही नहीं, खेलो इंडिया योजना की "राज्य स्तरीय खेलो इंडिया केंद्र" वर्टिकल के तहत, आवासीय सुविधाओं से युक्त 04 केंद्रीय विद्यालय अक्टूबर 2019 से स्पोर्ट्स स्कूल के रूप में संचालित हो रहे हैं। इस वर्टिकल सहयोग के तहत भारत सरकार द्वारा आवास, भोजन, शिक्षण, प्रशिक्षण, प्रतियोगिता प्रदर्शन और चिकित्सा इत्यादि पर खर्च के लिए हर एथलीट को प्रति वर्ष 1,50,000 रुपये की धनराशि प्रदान की जाती है।
यह जानकारी आज लोकसभा में केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने एक प्रश्न के उत्तर में दी।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
प्रधानमंत्री 30 अप्रैल को मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 30 अप्रैल, 2022 को सुबह 10 बजे विज्ञान भवन, नई दिल्ली में राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में भाग लेंगे। इस अवसर पर वह एक सभा को भी संबोधित करेंगे।
संयुक्त सम्मेलन कार्यपालिका और न्यायपालिका के लिए न्याय के सरल और सुविधाजनक वितरण के लिए रूपरेखा तैयार करने और न्याय प्रणाली के सामने आने वाली चुनौतियों को दूर करने के लिए आवश्यक कदमों पर चर्चा करने का एक अवसर है। पिछला ऐसा सम्मेलन 2016 में आयोजित किया गया था तब से, सरकार ने ई-कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट के तहत अदालती प्रक्रियाओं में बुनियादी ढांचे में सुधार और डिजिटल प्रौद्योगिकी के एकीकरण के लिए कई पहल की हैं।
यह सम्मेलन राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को इन विषयों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है, ताकि न्याय वितरण प्रणाली को प्रभावी, कुशल, सुलभ और नागरिकों की जरूरतों के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए आवश्यक कदमों पर विचार-विमर्श किया जा सके, साथ ही निवेश और रोजगार सृजन में वृद्धि के लिए व्यापार में आसानी में योगदान मिल सके। यह सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की दिशा में सरकार का प्रयास है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान की राष्ट्रीय सुलह परिषद के प्रमुख डॉ. अब्दुल्ला अब्दुल्ला से मुलाकात की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज अफगानिस्तान की राष्ट्रीय सुलह परिषद के प्रमुख डॉ. अब्दुल्ला अब्दुल्ला से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने भारत-अफगान संबंधों को और मजबूत करने की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दोहराया।
कोयला मंत्रालय
सीएमपीडीआई और सीसीएल ने सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए आज सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट  और सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड , रांची द्वारा एक समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए गए। इस एमओए से सीआईएल के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में शून्य स्तर  ऊर्जा कंपनी बनने के सन्दर्भ में नया मार्ग खुलेगा।
समझौता ज्ञापन पर सीएमपीडीआई के महाप्रबंधक  श्री ए.के. सिंह और सीसीएल के ई एंड एम विभाग के महाप्रबंधक श्री वी.के. सिंह ने हस्ताक्षर किए।
इस अवसर पर श्री एस के गोमस्ता, निदेशक , सीएमपीडीआई और श्री मनोज कुमार, क्षेत्रीय निदेशक, आरआई-III, सीएमपीडीआई भी उपस्थित थे।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय वायुसेना इंग्लैंड में कोबरा वारियर युद्धाभ्यास में भाग लेगी
भारतीय वायु सेना 06 से 27 मार्च 2022 तक इंग्लैंड के वैडिंगटन में ‘एक्स कोबरा वारियर 22’ नामक एक बहु राष्ट्र वायु सेना युद्धाभ्यास में भाग लेगी। भारतीय वायु सेना के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट  तेजस इंग्लैंड और अन्य शीर्ष वायु सेनाओं के लड़ाकू विमानों के साथ इस युद्धाभ्यास में भाग लेंगे।
इस अभ्यास का उद्देश्य भाग लेने वाली वायु सेनाओं के मध्य परिचालन प्रदर्शन करना और श्रेष्ठ प्रथाओं को साझा करना है, जिससे युद्ध क्षमता को बढ़ाना और मित्रता के बंधन को मजबूत बनाना है। यह एलसीए तेजस के लिए अपनी गतिशीलता और परिचालन क्षमता का प्रदर्शन करने वाला एक मंच होगा।
पांच तेजस विमान इंग्लैंड के लिए उड़ान भरेंगे। भारतीय वायु सेना के सी-17 विमान प्रवेश  और निकास  के लिए आवश्यक परिवहन सहायता प्रदान करेगा।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य मंत्री ने भारत में रूसी निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए फास्ट-ट्रैक प्रक्रिया की घोषणा
नई दिल्ली में श्री सुरेश प्रभु भारत-रूस व्यापार शिखर बैठक को संबोधित करते हुए
वाणिज्य एवं उद्योग तथा नागरिक उड्डयन मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने रूस की कंपनियों के लिए एक फास्ट-ट्रैक, एकल खिड़की व्यवस्था की घोषणा की। यह व्यवस्था वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग  के सचिव के अधीन संचालित होगी। मंत्री महोदय आज यहां डीआईपीपी, इंवेस्ट इंडिया और भारतीय औद्योगिक परिसंघ  द्वारा आयोजित भारत-रूस व्यापार शिखर बैठक को संबोधित कर रहे थे। श्री प्रभु ने कहा कि यह व्यवस्था रूसी-डेस्क के अतिरिक्त होगी। उल्लेखनीय है कि रूसी-डेस्क का गठन भारत में रूसी निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए किया गया था।
श्री सुरेश प्रभु ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण यातायात गलियारे पर काम चल रहा है और यूरेशिया आर्थिक संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते से एक विशाल बाजार तैयार हो जाएगा। इससे क्षेत्र के सभी देशों को लाभ होगा तथा भारत और रूस के सभी क्षेत्रों के बीच अंतर-क्षेत्रीय साझेदारी को प्रोत्साहन मिलेगा।
वाणिज्य मंत्री ने कहा कि हाइड्रो-कार्बन, सोने-हीरे, टिम्बर, फार्मा, कृषि, बिजली उत्पादन, उड्डयन, रेल और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में भारत और रूस के बीच सहयोग की अपार संभावनाएं मौजूद हैं।
रूस के आर्थिक विकास मंत्री श्री मैक्सिम ओरेश्किन ने कहा कि रूस, भारत के साथ आर्थिक सहयोग बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि रूस राष्ट्रीय मुद्रा में कारोबार के अलावा भारत के साथ निवेश सुरक्षा तथा दोहरे कराधान से बचाव संबंधी समझौते की आशा करता है।
द्विपक्षीय संबंधों को ध्यान में रखते हुए आर्थिक साझेदारी को मजबूत बनाने के लिए दोनों देश प्राथमिकता देते हैं। दिसंबर 2014 में दोनों देशों के नेताओं ने यह लक्ष्य तय किया था कि 2025 तक दोनों देशों के द्विपक्षीय व्यापार को 30 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाया जाएगा।
रूस के राष्ट्रपति श्री व्लादिमीर पुतिन के साथ रूस का सबसे बड़ा व्यापार प्रतिनिधिमंडल भारत की दो दिवसीय यात्रा पर आया हुआ है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने झांकी कलाकारों, जनजातीय अतिथियों, एनसीसी कैडेटों और एनएसएस स्वयंसेवकों के साथ ‘एट होम’ में शिरकत की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने निवास पर झांकी कलाकारों, जनजातीय अतिथियों, एनसीसी कैडेटों और एनएसएस स्वयंसेवकों का स्वागत किया।
प्रधानमंत्री ने गणतंत्र दिवस से संबंधित परेड और संबंधित कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए कलाकारों एवं प्रतिभागियों को बधाई देते हुए कहा कि यह उनके जीवन का एक बहुमूल्य अवसर है। उन्होंने यह भी कहा कि पूरा देश उनसे प्रेरणा लेता है।
प्रधानमंत्री ने दैनिक जीवन में अनुशासन के महत्व का उल्लेख किया और इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अनुशासन एनसीसी का एक अभिन्न हिस्सा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नागरिकों को सदैव अपने नागरिक कर्तव्यों के बारे में पता होना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों की विभिन्न अपेक्षाओं के साथ यह सजगता भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा।
प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कुछ आमंत्रित व्यक्तियों द्वारा पेश की गई रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आनंद भी उठाया।
गृह मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने भारत और सउदी अरब के बीच सुरक्षा सहयोग पर हुए अनुबंध को कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सरकार और सउदी अरब सरकार के बीच सुरक्षा सहयोग पर किए गए अनुबंध को कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की है। इस अनुबंध पर सउदी अरब के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान 29 अक्टूबर, 2019 को हस्ताक्षर किए गए थे।
इस अनुबंध का उद्देश्य आतंकवाद और इसके वित्त पोषण, संगठित अपराध से संबंधित अपराधों सहित अपराधों की रोकथाम और उनका दमन करना है। इसके अलावा घरेलू कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय बाध्यताओं के अनुसार दोनों देशों की खुफिया और कानून लागू करने वाली एजेंसियों के अधिकारियों के बीच सहयोग बढ़ाने के ढांचे को स्थापित करना तथा प्रभावशीलता में सुधार लाना भी है।
PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
- राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत टीके की अब तक 184.87 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं
- भारत में फिलहाल 12,054 सक्रिय मामले
- सक्रिय मामले वर्तमान में 0.03 प्रतिशत
- संक्रमण से मुक्त होने की दर 98.76 प्रतिशत
- बीते 24 घंटे में 1,280 मरीज संक्रमण से मुक्त हुए, देश में संक्रमण से मुक्त होने वालों की संख्या बढ़ कर 4,24,96,369 हुई
- बीते 24 घंटे में देश में 795 नये मामले दर्ज किये गए
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 0.17 प्रतिशत
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 0.22 प्रतिशत
- अब तक कुल 79.15 करोड़ जांच की गयी; बीते 24 घंटे में 4,66,332 जांच की गई
#Unite2FightCorona #IndiaFightsCorona
PRESS INFORMATION BUREAU
MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING
GOVERNMENT OF INDIA
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
प्रधानमंत्री 14 सितंबर, 2023 को मध्य प्रदेश में बीपीसीएल की बीना रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल परिसर और रिफाइनरी विस्तार परियोजना की आधारशिला रखेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 14 सितंबर, 2023 को मध्य प्रदेश के बीना में बीपीसीएल की बीना रिफाइनरी में डाउनस्ट्रीम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और रिफाइनरी विस्तार परियोजना की आधारशिला रखेंगे।
नए भारत की आकांक्षाओं के अनुरूप, बीपीसीएल ने मध्य प्रदेश में सागर के पास अपनी बीना रिफाइनरी में आधुनिक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की परिकल्पना की है। इस परियोजना की लागत 49,000 करोड़ रुपये होगी। इससे पूरे बुन्देलखण्ड क्षेत्र में समृद्धि और खुशहाली आयेगी। इस परियोजना के तहत बीना रिफाइनरी की क्षमता 11 एमएमटीपीए तक बढ़ाई जाएगी, जो 2200 किलोटन से अधिक पेट्रोकेमिकल उत्पादों को तैयार करेगी। संपूर्ण प्रोजेक्ट पांच साल में पूरा होगा। एथिलीन क्रैकर कॉम्प्लेक्स बीना रिफाइनरी से नेफ्था, एलपीजी, केरोसिन इत्यादि जैसे कैप्टिव फीडस्टॉक का इस्तेमाल करेगा।
एक बार पूरा होने पर पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बुन्देलखण्ड क्षेत्र के युवा उद्यमियों के लिए रोजगार के कई विविध अवसर उपलब्ध कराएगा। यह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्लास्टिक, पाइप, पैकेजिंग सामग्री, प्लास्टिक शीट, मोटरवाहन के पुर्जे, चिकित्सा उपकरण, मोल्डेड फर्नीचर के साथ ही घरेलू और औद्योगिक उपयोग की अन्य वस्तुओं के संदर्भ में विभिन्न डाउनस्ट्रीम व्यावसायिक विनिर्माण इकाइयों के लिए द्वार खोलेगा।
मध्य प्रदेश सरकार एसजीएसटी रिफंड, ब्याज मुक्त ऋण और ब्याज सब्सिडी सहायता, रियायती बिजली, स्टांप शुल्क में छूट आदि के तहत वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करके परियोजना का समर्थन कर रही है।
इस निवेश के परिणामस्वरूप प्रति वर्ष 20,000 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत के साथ-साथ 1 लाख से अधिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
उपरोक्त के अलावा, डाउनस्ट्रीम उद्योगों, सहायक और सेवा इकाइयों में बड़ी संख्या में रोजगार के सृजन की भी संभावना होगी।
यह परियोजना देश की आत्मनिर्भर भारत की आकांक्षा के अनुरूप है। यह भारत को 5 ट्रिलियन-डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए रसायनों और पेट्रोकेमिकल के लिए एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र स्थापित करेगी।
पॉलिमर के अलावा, कॉम्प्लेक्स से एरोमैटिक्स  का उत्पादन होगा, जिसका डाउनस्ट्रीम उद्योगों, सहायक और सेवा इकाइयों में मुख्य रूप से इस्तेमाल होता है, जैसे -
• लेमिनेशन फिल्में, बबल और स्ट्रेच रैप्स, शिपिंग बोरियां, घरेलू सामान, ढक्कन, शॉपिंग टोकरी, ड्रिप सिंचाई ट्यूबिंग, खिलौने, आदि।
• मल्टीलेयर फिल्में, कचरा बैग, राफिया बैग, घरेलू सामान, भंडारण डिब्बे, पानी के टैंक, बक्से, सामान, औद्योगिक कंटेनर, गैस और पानी के लिए पाइप, केबल शीथिंग, आदि।
• बीओपीपी फिल्में, मोटरवाहन के पुर्जे, फर्नीचर, घरेलू सामान, बुने हुए कपड़े, जंबो बैग, राफिया बैग, कठोर पैकेजिंग, खाद्य पैकेजिंग, भंडारण कंटेनर, पेंट बाल्टी, पाइप इत्यादि।
• पेट्रोकेमिकल/रसायन  के उत्पादन, पेंट, फार्मा और ऑटोमोटिव उद्योगों में इस्तेमाल।
यह परियोजना पेट्रोकेमिकल फीडस्टॉक तक आसान पहुंच के साथ मध्य प्रदेश राज्य और पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में औद्योगिक विकास को उत्प्रेरित करेगी। यह राज्य में 'पेट्रोलियम रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश क्षेत्र ' स्थापित करने के सरकार के दृष्टिकोण को सक्षम करेगी, जिससे फिल्म, फाइबर, इंजेक्शन मोल्डिंग, ब्लो मोल्डिंग, पाइप, नाली, मोटरवाहन के पुर्जे इत्यादि जैसे क्षेत्रों में बड़े निवेश आकर्षित होंगे।
ग्रामीण विकास मंत्रालय
अप्रैल 2014 से 1.37 करोड़ ग्रामीण आवासों का निर्माण हुआ
राज्यों के सहयोग से ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2014 से 1.37 करोड़ आवासों का निर्माण कार्य पूरा किया गया। आवासों के निर्माण कार्य पूरा होने का वर्षवार ब्यौरा  निम्न है :

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वर्ष
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ग्रामीण आवास पूरे हुए

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2014-15
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11.91
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2015-16
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18.22
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2016-17
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32.23
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2017-18
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44.54
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2018-19

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30.45

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पूरे होने वाले आवासों की कुल संख्या
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1.37 करोड़
सारणी से स्पष्ट है कि जहां 2014-15 में 12 लाख आवासों का निर्माण हुआ था, वहीं 2018-19 में यह संख्या पांच गुनी बढ़कर 65 लाख हो गई है।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 20 नवंबर, 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का शुभारंभ किया था। राज्यों के सहयोग से ग्रामीण विकास मंत्रालय को विश्वास है कि मार्च, 2019 तक एक करोड़ आवासों का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। पीएमएवाई-जी योजना के अंतर्गत निर्धनतम लोगों को आवास देने का लक्ष्य रखा गया है जो अभी कच्चे घरों में रहते हैं। 4.75 लाख घरों के निर्माण की मंजूरी लंबित है क्योंकि राज्य सरकारों द्वारा भूमिहीनों को जमीन देने का कार्य पूरा नहीं हो पाया है। ऐसे मामले तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और बिहार से संबंधित है।
ग्रामीण आवास कार्यक्रम से न सिर्फ गरीबों को आवास मिलता है बल्कि उन्हें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना  के तहत 90/95 दिनों का रोजगार भी प्राप्त होता है। इन आवासों को सौभाग्य योजना के तहत विद्युत आपूर्ति की जाती है तथा उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन दिए जाते हैं। इन आवासों में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालयों का निर्माण किया जाता है। 1.37 करोड़ ग्रामीण आवासों के लाभान्वितों के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत आजीविका के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। पीएमएवाई-जी योजना के तहत निर्धनतम लोगों के चयन के लिए त्रिस्तरीय प्रक्रिया अपनाई जाती है – सामाजिक-आर्थिक जनगणना 2011, ग्राम सभा और ज्यो – टैगिंग।
फाइनेंस कमीशन
15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष 8-11 जनवरी, 2019 के दौरान ओडिशा के दौरे पर रहेंगे
15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री एन. के. सिंह 8-11 जनवरी, 2019 के दौरान ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान आयोग के अध्यक्ष और सदस्य राज्य के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक की अगुवाई में राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बैठकें करेंगे। इस दौरान आयोग के अध्यक्ष और सदस्य इस राज्य की वित्तीय स्थिति और अन्य मुद्दों पर विचार-विमर्श करेंगे।
इस दौरान आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य इस राज्य के पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों  के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें करेंगे। इसके अलावा आयोग ओडिशा के उद्योगों के व्यापार निकाय संघों और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठकें करेंगे।
15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को दौरा कर राज्य सरकार के गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम- ओडिशा आजीविका मिशन  से जुड़ी नवीनतम स्थिति से अवगत होंगे। ओडिशा आजीविका मिशन दरअसल ओडिशा सरकार के तत्वावधान में एक स्वायत्त सोसायटी है। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य स्वयं सहायता समूहों , पेयजल परियोजनाओं, तूफान से बचाव करने वाले आश्रय स्थलों के साथ-साथ राज्य सरकार की अन्य विकास परियोजनाओं के बारे में भी आवश्यक जानकारियां हासिल करेंगे। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यगण चिल्का विकास प्राधिकरण के साथ-साथ गीली भूमि अनुसंधान केंद्र  द्वारा किए जा रहे कार्यों की भी समीक्षा करेंगे।
यह ऐसा 15वां राज्य होगा जिसका दौरा 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष करेंगे।
रक्षा मंत्रालय
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद  के सातवीं कक्षा के पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक 'हमारे वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि' पर एक अध्याय शामिल किया गया है
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद  के सातवीं कक्षा के पाठ्यक्रम में इस साल से राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर एक अध्याय 'हमारे वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि' शामिल किया गया है। रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य स्कूली बच्चों में देशभक्ति, कर्तव्य के प्रति समर्पण और साहस व बलिदान के मूल्यों को निरूपित करना तथा राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी बढ़ाना है।
यह अध्याय स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र की सेवा में सशस्त्र बलों के वीरों द्वारा दिये गए सर्वोच्च बलिदान के अलावा, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक  के इतिहास, महत्व और अवधारणा को रेखांकित करता है। अध्याय में, दो दोस्त पत्रों का आदान-प्रदान करते हैं और वीरों के बलिदानों के कारण मिली स्वतंत्रता के लिए कृतज्ञता तथा आभार प्रकट करते हैं। एनसीईआरटी के लेखकों द्वारा बच्चों के मन-मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाले गहरे भावनात्मक प्रभाव और जुड़ाव को रचनात्मक रूप से सामने लाया गया है।
उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 25 फरवरी, 2019 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक को राष्ट्र को समर्पित किया था। यह लोगों के बीच बलिदान और राष्ट्रीय भावना की भावना पैदा करने और राष्ट्र की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर सैनिकों को समुचित श्रद्धांजलि देने के लिए स्थापित किया गया है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत के कुल कोविड-19 टीकाकरण ने 47 करोड़ का आंकड़ा पार किया
पिछले 24 घंटों में लगभग 60 लाख से अधिक टीके की खुराक दी गई
रिकवरी दर 97.36 प्रतिशत हुई
पिछले 24 घंटों के दौरान 41,831 दैनिक नए मामले दर्ज किए गए
भारत में वर्तमान में कुल मामलों में सक्रिय मामलों  की हिस्सेदारी 1.30 प्रतिशत है
लगातार 55 दिनों से दैनिक पॉजिटिविटी दर  5 प्रतिशत से कम बनी हुई है
(भारत में कोविड-19 टीकाकरण का आंकड़ा कल 47 करोड़ के अहम स्तर को पार कर गया है। आज सुबह 8 बजे तक की अनंतिम रिपोर्ट के मुताबिक 55,71,565 सत्रों के माध्यम से टीकों की कुल 47,02,98,596 डोज लगा दी गई हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान टीकों की 60,15,842 डोज लगाई गई हैं।
इनमें शामिल हैं :
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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1,03,10,569
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दूसरी खुराक
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78,48,198
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
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1,79,76,013
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दूसरी खुराक
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1,13,28,258
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आयु समूह 18-44 वर्ष
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पहली खुराक
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15,61,40,811
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दूसरी खुराक
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86,68,370
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आयु समूह 45-59 वर्ष
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पहली खुराक
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10,63,39,854
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दूसरी खुराक
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3,91,28,126
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60 वर्ष से ज्यादा
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पहली खुराक
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7,60,38,913
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दूसरी खुराक
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3,65,19,484
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कुल
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47,02,98,596
कोविड-19 टीके की व्यापक उपलब्धता से जुड़ा नया चरण 21 जून, 2021 से शुरू हुआ है। केन्द्र सरकार देश भर में कोविड-19 टीकाकरण की गति और उसका दायरा बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।
महामारी की शुरुआत से अभी तक संक्रमित लोगों में 3,08,20,521 लोग पहले ही कोविड-19 से उबर चुके हैं और पिछले 24 घंटों के दौरान 39,258 ठीक हो गए। इस प्रकार ठीक होने की दर 97.36%.प्रतिशत के स्तर पर है।
पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में दैनिक नए मामले 41,831 सामने आए।
लगातार 35 दिनों से दैनिक नए मामले 50,000 के स्तर से नीचे बने हुए हैं। यह केन्द्र और राज्यों/ यूटी द्वारा किए गए निरंतर और सहयोगपूर्ण प्रयासों का परिणाम है।
भारत के सक्रिय मामले 4,10,952 के स्तर पर बने हुए हैं और अब देश के कुल पॉजिटिव मामलों में सक्रिय मामलों की हिस्सेदारी 1.30 प्रतिशत है।
देश भर में परीक्षण क्षमता में खासी बढ़ोतरी के साथ, पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कुल 17,89,472 परीक्षण कराए गए। भारत में अभी तक कुल 46.82 करोड़ परीक्षण हो चुके हैं।
जहां एक तरफ देश में परीक्षण क्षमता में बढ़ोतरी हुई है, वहीं, वर्तमान में साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 2.42 प्रतिशत के स्तर पर है, जबकि आज दैनिक पॉजिटिविटी दर 2.34 प्रतिशत रही । लगातार 55 दिनों से दैनिक पॉजिटिविटी दर 5 प्रतिशत से कम बनी हुई है।