पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सलाहकार समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता की
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की पहली बैठक की 5 दिसंबर, 2019 को अध्यक्षता की। बैठक में संसदीय कार्य और विदेश राज्य मंत्री श्री वी. मुरलीधरन, लोकसभा के 19 और राज्य सभा के 8 सांसद शामिल हुए। बैठक में मंत्रालय में सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी तथा इंडियन ऑयल और गैस पीएसयू के मुख्य प्रबंध निदेशक भी मौजूद थे।
सलाहकार समिति के सदस्यों का स्वागत करते हुए श्री धर्मेंद्र प्रधान ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की नीति और कार्यक्रमों के संबंध में सलाहकार समिति द्वारा निर्देश और सलाह देने में उसकी भूमिका और महत्व की जानकारी दी। श्री प्रधान ने सरकार द्वारा गैस आधारित अर्थव्यवस्था और जैव ईंधनों को अत्याधिक महत्व देने के बारे में भी संक्षिप्त जानकारी दी तथा पहली बैठक में इन्हीं दो मुद्दों पर बातचीत हुई।
श्री प्रधान ने बताया कि सरकार भारत के प्रमुख ऊर्जा मिश्रण में गैस की हिस्सेदारी 2030 तक 6.2 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करके गैस आधारित अर्थव्यवस्था शुरू करके ऊर्जा क्षेत्र में जबर्दस्त बदलाव लाने की दिशा में काम कर रही है। इसी प्रकार जैव ईंधन भी भारत के ऊर्जा क्षेत्र के साथ-साथ अन्नदाता से लेकर ऊर्जा दाता में बदलाव लाकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिससे देश के किसानों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने इन दो विषयों पर विस्तृत प्रस्तुतियां दीं।
प्राकृतिक गैस पर्यावरण के अनुकूल स्वच्छ ईंधन के रूप में पर्यावरण संबंधी चुनौतियों के लिए समाधान प्रदान करने और बढ़ती ऊर्जा जरूरतों की निरंतरता को बनाए रखकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ऊर्जा की नई मांग को पूरा करने के साथ समर्पित उत्सर्जन लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार ने विभिन्न उपाय किये हैं, ताकि ईंधन के स्वच्छ स्वरूप को बढ़ावा दिया जा सके, जिससे आर्थिक विकास पर प्रभाव डाले बिना उसके पर्यावरण और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव को कम किया जा सके।
अर्थव्यवस्था में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए घरेलू गैस उत्पादन बढ़ाकर, पाइलाइनों सहित गैस के बुनियादी ढांचे, शहर गैस वितरण  नेटवर्क और री-गैसीफाइड लिक्विफाइड प्राकृतिक गैस  टर्मिनलों के साथ-साथ गैस बुनियादी ढांचे तक खुली पहुंच प्रदान कर गैस बाजार के विकास में तेजी लाने जैसे कदम उठाए गए हैं।
प्राकृतिक गैस के उपभोग को सहारा देने के लिए मजबूत नीति पर जोर दिया गया है और निवेश के प्रवाह में सहायता के लिए बुनियादी ढांचे का विस्तार किया गया है। इसके अलावा, मुक्त गैस बाजार के सृजन की दिशा में बढ़ने के लिए, गैस ट्रेडिंग एक्सचेंज  / केन्द्र  विकसित करने की परिकल्पना की गई है। इसके अलावा, तर्कसंगत पाइपलाइन शुल्क ढांचा और जीएसटी शासन के तहत प्राकृतिक गैस को शामिल करना प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में ईंधन के रूप में गैस के विकास को युक्तिसंगत बनाने की महत्वपूर्ण पहल होगी। उम्मीद है कि मुक्त गैस बाजार पारदर्शी और गैस के उचित मूल्य की खोज करने, प्रतिस्पर्धा करने और गैस आधारित अर्थव्यवस्था बनने पर इस एजेंडा को आगे ले जाने के लिए एक व्यवस्था बनाएगा।
इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल  कार्यक्रम का उद्देश्य कच्चे तेल पर आयात निर्भरता को कम करना, पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दूर करना और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने जैसे अनेक परिणाम प्राप्त करना है। इथेनॉल के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने 2014 के बाद से अनेक कदम उठाए हैं। इनमें निर्देशित मूल्य व्यवस्था फिर से पेश करना, इथेनॉल उत्पादन के लिए अतिरिक्त फीडस्टॉक स्रोतों की अनुमति, खराब इथेनॉल पर केन्द्र सरकार के विशेष नियंत्रण और ईबीपी कार्यक्रम के अंतर्गत इस्तेमाल किए गए इथेनॉल पर वस्तु तथा सेवा कर  की दरें 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करके उद्योगों  कानून, 1951 में संशोधन जैसे कदम शामिल हैं। ईएसवाई: 18-19 में 187.67 करोड़ लीटर इथेनॉल की खरीद की गई।
सरकार ने पेट्रो रसायन भेजने सहित अन्य गैर-खाद्य फीडस्टॉक जैसे सेल्यूलोसिक और लिग्नोसेल्यूलोसिक सामग्री से उत्पादित 2 जी इथेनॉल की खरीद की अनुमति दे दी है। सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रम देश के 11 राज्यों में 14000 करोड़ रुपये के निवेश से 1100 किलो लीटर प्रतिदिन  की कुल क्षमता के साथ 12 टूजी इथेनॉल जैव रिफाइनरियां स्थापित कर रहे हैं। सरकार ने राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 जारी की है, जिसमें 2030 तक डीजल में 5 प्रतिशत जैव डीजल मिलाने का लक्ष्य रखा गया है। ओएमसी ने पूरे भारत में 200 स्थानों से खाना पकाने के प्रयुक्त तेल  से उत्पादित बायो-डीजल की खरीद के लिए रूचि प्रकटन जारी किया है।
सरकार ने 1.10.2018 को किफायती परिवहन की दिशा में निरंतर मिलने वाले विकल्प  की शुरूआत की ताकि सीबीजी को बायोमास और जैविक कचरे के प्रभावी प्रबंधन के लिए एक वैकल्पिक हरित परिवहन ईंधन के रूप में बढ़ावा दिया जा सके, जिससे 2023 तक गैस के 54 एमएमएससीएमडी के बराबर यानी प्रति वर्ष 15 मिलियन मीट्रिक टन  की कुल सीबीजी उत्पादन क्षमता के साथ 5000 सीबीजी संयंत्र विकसित हो सके। इस पहल से लगभग 1.75 लाख करोड़  के निवेश हो सकेगा और प्रत्यक्ष रोजगार के करीब 75,000 अवसर मिलेंगे।
प्रस्तुतियों के बाद समिति के सदस्यों के बीच विचार-विमर्श हुआ। बैठक की समाप्ति अध्यक्ष द्वारा सदस्यों को यह जानकारी देने के साथ हुई कि सलाहकार समिति में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।