ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वित्त मंत्रालय
महाराष्ट्र में आयकर विभाग की छापेमारी में 184 करोड़ रुपये से अधिक की बेहिसाबी आय का खुलासा हुआ
आयकर विभाग ने मुंबई के दो रियल एस्टेट व्यापार समूहों और उनसे जुड़े कुछ व्यक्तियों/इकाइयों के खिलाफ तलाशी और जब्ती अभियान चलाया। तलाशी अभियान 07.10.2021 को शुरू हुआ और मुंबई, पुणे, बारामती, गोवा एवं जयपुर में फैले दोनों कंपनियों के लगभग 70 परिसरों में चलाया गया।
तलाशी के दौरान जुटाए गए सबूतों से प्रथम दृष्टया कई बेहिसाबी और बेनामी लेनदेन का खुलासा हुआ है। दोनों व्यापार समूहों की लगभग 184 करोड़ रुपये की बेहिसाबी आय से जुड़े अपराध सिद्ध करने वाले दस्तावेज बरामद किए गए।
छापेमारी से इन व्यापारिक समूहों द्वारा कई कंपनियों के साथ लेन-देन का पता चला है, जो प्रथम दृष्टया संदिग्ध प्रतीत होता है। निधियों के प्रवाह के प्रारंभिक विश्लेषण से संकेत मिलता है कि फर्जी शेयर प्रीमियम पेश करने, संदिग्ध असुरक्षित ऋण, कुछ सेवाओं के लिए अप्रमाणित अग्रिम की प्राप्ति, फर्जी विवादों से मिलीभगत वाले मध्यस्थता सौदों जैसे विभिन्न संदिग्ध तरीकों के माध्यम से समूह में बेहिसाब धन लाया गया। यह भी पाया गया कि धन का यह संदिग्ध प्रवाह महाराष्ट्र के एक प्रभावशाली परिवार की मिलीभगत से हुआ है।
संदिग्ध तरीके से जुटाई गई धनराशि का उपयोग विभिन्न संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए किया गया जैसे मुंबई के एक प्रमुख इलाके में कार्यालय भवन, दिल्ली के एक महंगे इलाके में फ्लैट, गोवा में रिसॉर्ट, महाराष्ट्र में कृषि भूमि और चीनी मिलों में निवेश। इन संपत्तियों का कुल बाजार मूल्य करीब 170 करोड़ रुपये है।
छापेमारी में 2.13 करोड़ रुपये की बेहिसाबी नकदी और 4.32 करोड़ रुपये के आभूषण जब्त किए गए हैं।
मामले में जांच की जा रही है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
सौ पदक – एशियाई खेलों में भारत की बेमिसाल उपलब्धिः प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री 10 अक्टूबर को एशियाई खेलों में भाग लेने वाले भारतीय दल का आत्थित्य करेंगे और उनसे बातचीत करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि एशियाई खेलों में हमारे एथलीटों द्वारा 100 पदकों का पड़ाव पार कर लेने पर पूरा देश रोमांचित हो उठा है।
प्रधानमंत्री 10 अक्टूबर को भारतीय दल का आतिथ्य करेंगे और दल से बातचीत करेंगे।
श्री नरेन्द्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया हैः
“एशियाई खेलों में भारत के लिये बेमिसाल उपलब्धि!
हमने 100 पदकों का पड़ाव पार कर लिया है, जिससे देशवासी रोमांचित हो उठे हैं।
मैं अपने शानदार एथलीटों को हृदय से बधाई देता हूं, जिनके प्रयासों ने भारत को इस ऐतिहासिक पड़ाव पर पहुंचाया है।
अचम्भित कर देने वाले प्रदर्शन ने इतिहास रच दिया है और हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो गया है।
मैं 10 तारीख को एशियाई खेलों में हिस्सा लेने वाले भारतीय दल का आतिथ्य करूंगा और एथलीटों के साथ बातचीत करूंगा।”
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 220.65 करोड़(95.20 करोड़
दूसरी डोज और 22.86 करोड़ प्रीकॉशन डोज) टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 1,743 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 10,300 है
सक्रिय मामलों की दर 0.02 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.79 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 932 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों कीसंख्या 4,41,64,815 है
पिछले 24 घंटों में 1,805 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 3.19 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 1.39 प्रतिशत है
अब तक 92.10 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 56,551
जांच की गई
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
2020-21 के खरीफ फसल सत्र के लिए चावल की अनुमानित खरीद 495.37 लाख मीट्रिक टन रहने की उम्मीद
भारत सरकार के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग  के सचिव ने खरीफ विपणन सत्र  2020-21 को सुनिश्चित करने के लिए खरीद व्यवस्थाओं पर विचार-विमर्श हेतु 11 सितंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्य के खाद्य सचिवों की एक बैठक की अध्यक्षता की। आगामी केएमएस 2020-21  सीजन के दौरान, 495.37 लाख मीट्रिक टन चावल की खरीद का अनुमान लगाया गया है, जो केएमएस 2019-20  के 416 लाख मीट्रिक टन के खरीद अनुमान से 19.07 प्रतिशत अधिक है। केएमएस 2019-20  में धान की वास्तविक खरीद  420.22 एलएमटी थी, जो एक रिकॉर्ड खरीद रही।
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के खरीद अनुमानों में 100 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है जबकि मध्य प्रदेश, तेलंगाना, बिहार और झारखंड में केएमएस 2019-20 की तुलना में 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। चावल की अनुमानित खरीद के मामले में अग्रणी राज्य पंजाब , छत्तीसगढ़  और तेलंगाना  हरियाणा , आंध्र प्रदेश , उत्तर प्रदेश  और ओडिशा  हैं।
कोविड-19 के मद्देनजर, डीओएफपीडी के सचिव ने सभी राज्यों से अनुरोध किया कि वह खरीद कार्यों के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाऐं। बैठक के दौरान खाद्य सब्सिडी से संबंधित राज्यों के अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
प्रगति मैदान के पुनर्निर्माण के लिए 2000 करोड़ रूपया; प्रदर्शकों के लिए अद्वितीय स्थल बनाया जा रहा है: पीयूष गोयल
भारतीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए 4 मेगा शॉपिंग फेस्टिवल: पीयूष गोयल
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग और रेल मंत्री, पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में यह जानकारी दिया कि प्रगति मैदान को भारतीय और विदेशी प्रदर्शकों के लिए एक अद्वितीय स्थल बनाने के लिए उसके पुनर्निर्माण पर 2000 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है।
वे 39 वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, 2019 के समापन समारोह में बोल रहे थे। इस साल के व्यापार मेले में आगंतुकों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई और यह लगभग 5 लाख के आसपास रहा। मंत्री ने आशा व्यक्तत किया कि प्रगति मैदान के पुनरुद्धार हो जाने के बाद अगले वर्ष, यहां पर 10 लाख से ज्यादा आगंतुक आएंगे जो न केवल देश और दुनिया के विभिन्न भागों के अद्वितीय उत्पादों को खरीदने में सक्षम होंगे, बल्कि उन्हें दिल्ली शहर का भी पूरा अनुभव प्राप्त हो सकेगा।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने कहा कि व्यापार से संबंधों को स्थापित करने में मदद मिलती है और यह निवेश को उत्प्रेरित करने में भी मदद करता है। उन्होंन कहा कि, यह मेला दुनिया को वह क्षमता दिखाता है जो भारत उन्हें देता है - 1.3 बिलियन लोगों का एक बाजार, जिनके साथ व्यापार जगत अपने को जोड़ना और संलग्न करना चाहेंगे।
मंत्री ने कहा, “न्यू इंडिया” की कहानी को बढ़ावा देने और उसे मजबूती प्रदान करने के लिए, सरकार बुनियादी ढांचों में 100 लाख करोड़ रुपये का निवेश करने की तैयारी कर रही है, जो कि रेलवे, हवाई अड्डों, समुद्री बंदरगाहों, बिजली, तेल और गैस जैसे क्षेत्रों में भारत की बुनियादी ढांचों की उपलब्धता और गुणवत्ता को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। उन्होंने आगे कहा कि रेलवे के लिए एक 12-वर्षीय योजना तैयार की गई है, जिसमें निजी-सार्वजनिक भागीदारी मॉडल के आधार पर देश के विभिन्न हिस्सों में 50 लाख करोड़ रूपये का निवेश किया जाएगा जिससे कि उपभोक्ताओं के लिए बेहतर गुणवत्ता वाली सेवाओं को सुनिश्चित किया जा सके।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने इस बात को दोहराया कि भारत आज अपनी मजबूती स्थिति के साथ अन्य देशों से जुड़ा हुआ है जिससे भारत के व्यवसायों और उद्योगों की रक्षा की जा सके और अन्य देशों द्वारा लगाए गए गैर-टैरिफ अवरोधक भारत के निर्यात को प्रभावित न कर सकें। उन्होंने आगे यह भी कहा कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारतीय उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देने और नए व्यवसायों के लिए अधिक अवसर प्रदान करने के लिए 4 मेगा शॉपिंग फेस्टिवल को आयोजित करने की योजना पर काम कर रहा है। उन्होंने देश के युवाओं से उद्यमी बनने और भारत में बदलाव लाने का आग्रह किया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 17 जून, 2018 को नीति आयोग की प्रशासनिक परिषद की चौथी बैठक की अध्यक्षता करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 17 जून  को राष्ट्रपति भवन में नीति अयोग की प्रशासनिक परिषद की चौथी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। दिनभर चलने वाली इस बैठक में केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मुख्य मंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर और भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे।
प्रशासनिक परिषद नीति आयोग का एक प्रमुख निकाय है जो राज्यों के सक्रिय सहयोग से राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकताओं, क्षेत्रों तथा रणनीतियों के संदर्भ में एक साझा दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्य करता है।
प्रशासनिक परिषद पिछले वर्ष के दौरान किए गए कार्यों की समीक्षा करता है और भविष्य की विकास प्राथमिकताओं पर विचार-विमर्श करता है।
परिषद द्वारा निम्न विषयों पर विचार-विमर्श करने की उम्मीद है- किसानों की आय को दोगुना करने के लिए किये गए उपाय, आयुषमान भारत, राष्ट्रीय पोषण मिशन और मिशन इंद्रधनुष जैसी परियोजनाओं की प्रगति, आकांक्षी जिलों का विकास और महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती का समारोह आदि।
वीके/एएम/जेके/सीएल-9049
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राष्ट्रपति सचिवालय
जनजातीय गौरव दिवस पर राष्ट्रपति ने उलिहातु में भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित की; शहडोल में जनजातीय समागम को संबोधित किया
जनजातीय गौरव दिवस पर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज सुबह  झारखंड के उलिहातु गांव का दौरा किया और भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की।
इसके बाद, राष्ट्रपति मध्य प्रदेश के शहडोल पहुँचीं, जहां उन्होंने जनजातीय समागम को संबोधित किया।
सभा को संबोधित करते हुए, राष्ट्रपति ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में देश की सर्वाधिक जनजातीय आबादी रहती है। इसलिए प्रदेश में इस समागम का आयोजन करना उचित है।
राष्ट्रपति ने कहा कि न्याय के हित में सब कुछ बलिदान करने की भावना जनजातीय समाज की विशेषता रही है। हमारे स्वतंत्रता संग्राम में विभिन्न विचारधाराओं और गतिविधियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में जनजाति समुदायों के संघर्षों की कई धाराएँ भी शामिल हैं। झारखंड के भगवान बिरसा मुंडा और सिद्धू-कान्हू, मध्य प्रदेश के तांतिया भील तथा भीमा नायक, आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू, मणिपुर की रानी गाइदिन्ल्यू और ओडिशा के शहीद लक्ष्मण नायक जैसे महान व्यक्तित्वों ने जनजातीय गौरव के साथ-साथ देश के गौरव को भी बढ़ाया है। मध्य प्रदेश के क्रांतिकारी योद्धाओं में किशोर सिंह, खज्या नायक, रानी फूल कुंवर, सीताराम कंवर, महुआ कोल, शंकर शाह और रघुनाथ शाह के नाम शामिल हैं। 'छिंदवाड़ा के गांधी' के रूप में सम्मानित, श्री बादल भोई ने स्वतंत्रता संग्राम के लिए अहिंसा का मार्ग चुना था। राष्ट्रपति ने ऐसे सभी स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी।
राष्ट्रपति ने कहा कि मध्य प्रदेश के चंबल, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड और महाकौशल क्षेत्रों की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध बनाने में जनजातीय समुदायों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि जनजातीय राजाओं के शासनकाल में कभी समृद्धि से भरा यह क्षेत्र एक बार फिर आधुनिक विकास की प्रभावशाली गाथाएं लिखेगा।
राष्ट्रपति ने कहा कि अधिकांश जनजातीय क्षेत्र वन और खनिज संपदा से समृद्ध रहे हैं। हमारे जनजातीय भाई-बहन प्रकृति पर आधारित जीवन यापन करते हैं और सम्मानपूर्वक प्रकृति की रक्षा करते हैं। इस प्राकृतिक सम्पदा को शोषण से बचाने के लिए उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी से संघर्ष किया था। वन संपदा का संरक्षण काफी हद तक उनके बलिदान से ही संभव हो सका। आज के जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के दौर में सभी को जनजातीय समाज की जीवन शैली और वन संरक्षण के प्रति उनके संकल्प से सीख लेने की जरूरत है।
राष्ट्रपति ने कहा कि जनजातीय समुदाय मानवता और प्रकृति को समान महत्व देता है। वे व्यक्ति की अपेक्षा समुदाय को, प्रतिस्पर्धा की अपेक्षा सहयोग को और विशिष्टता की अपेक्षा समानता को प्राथमिकता देते हैं। पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता जनजातीय समाज की विशेषता रही है। सामान्य जनसंख्या की तुलना में, जनजातीय समाज में लिंगानुपात बेहतर है। जनजातीय समाज की ये विशेषताएं सभी के लिए अनुकरणीय हैं।
राष्ट्रपति को यह जानकर प्रसन्नता हुई कि केंद्र और राज्य सरकारों ने पिछले कुछ वर्षों में जनजातीय समुदायों के विकास के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि समग्र राष्ट्रीय विकास और जनजातीय समुदाय का विकास आपस में जुड़े हुए हैं। इसलिए जनजातीय समुदायों की अस्मिता को बनाए रखने, उनमें आत्मगौरव की भावना जगाने और साथ ही उन्हें विकास का लाभ देने के प्रयास किये जा रहे हैं। समरसता की भावना से जनजातीय क्षेत्रों का विकास, सभी के लिए हितकर है।
राष्ट्रपति का भाषण हिंदी में देखने के लिए कृपया यहां क्लिक करें:
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट – 356वां दिन
भारत का कुल टीकाकरण कवरेज 149.57 करोड़ के पार पहुंचा
आज शाम 7 बजे तक 85 लाख से अधिक वैक्सीन की खुराक लगाई गईं
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज 149.57 करोड़ के पार  पहुंच गया। आज शाम 7 बजे तक टीके की 85 लाख से ज्यादा  खुराक लगाई गईं। आज देर रात तक दिन की अंतिम रिपोर्ट तैयार होने के साथ दैनिक टीकाकरण का आंकड़ा और बढ़ने की उम्मीद है।
जनसंख्या प्राथमिकता वाले समूहों पर आधारित, वैक्सीन की खुराकों का अलग-अलग संचयी कवरेज इस प्रकार है:
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|
वैक्सीन की खुराक का संचयी कवरेज
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|
एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
10388650
|
|
दूसरी खुराक
|
|
9732384
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
18386770
|
|
दूसरी खुराक
|
|
16940293
|
|
15-18 वर्ष आयु समूह
|
|
पहली खुराक
|
|
16498400
|
|
18-44 वर्ष आयु समूह
|
|
पहली खुराक
|
|
509337538
|
|
दूसरी खुराक
|
|
345467738
|
|
45-59 वर्ष आयु समूह
|
|
पहली खुराक
|
|
195574080
|
|
दूसरी खुराक
|
|
154270591
|
|
60 वर्ष से ज्यादा
|
|
पहली खुराक
|
|
121981809
|
|
दूसरी खुराक
|
|
97123230
|
|
पहली खुराक दी गई
|
|
872167247
|
|
दूसरी खुराक दी गई
|
|
623534236
|
|
कुल
|
|
1495701483
आज के टीकाकरण अभियान में अलग-अलग जनसंख्या प्राथमिकता समूहों को वैक्सीन लगाए जाने का विवरण इस प्रकार है :
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तारीख: 06 जनवरी, 2022 
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एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
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103
|
|
दूसरी खुराक
|
|
3263
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
190
|
|
दूसरी खुराक
|
|
7140
|
|
15-18 वर्ष आयु समूह
|
|
पहली खुराक
|
|
3598243
|
|
18-44 वर्ष आयु समूह
|
|
पहली खुराक
|
|
1872747
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1994576
|
|
45-59 वर्ष आयु समूह
|
|
पहली खुराक
|
|
149374
|
|
दूसरी खुराक
|
|
549936
|
|
60 वर्ष से ज्यादा
|
|
पहली खुराक
|
|
76583
|
|
दूसरी खुराक
|
|
280440
|
|
पहली खुराक दी गई
|
|
5697240
|
|
दूसरी खुराक दी गई
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2835355
|
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कुल
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8532595
देश में जनसंख्या के सबसे ज्यादा कमजोर समूहों की कोविड-19 से रक्षा के एक साधन के रूप में टीकाकरण की उच्चतम स्तर पर नियमित रूप से समीक्षा और निगरानी की जाती है।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति भवन में कोविड-19 पॉजिटिव मामला पाए जाने के संबंध में जानकारी
(राष्ट्रपति भवन में एक कोविड-19 पॉजिटिव मामले का पता लगने के बारे में मीडिया में आई खबरों और अटकलों के मद्देनजर इस स्थिति के बारे में निम्नलिखित तथ्य हैं:
1. मध्य दिल्ली के एक कोविड-19 पॉजिटिव मरीज की 13.04.2020 को नई दिल्ली के बी एल कपूर अस्पताल में सह-रुग्णताओं के कारण मृत्यु हो गई, वो न तो राष्ट्रपति सचिवालय का कर्मचारी था और न ही राष्ट्रपति भवन परिसर का निवासी था।
2. मृतक के संपर्कों का पता लगाने के बाद, यह पाया गया कि राष्ट्रपति सचिवालय के एक कर्मचारी के परिवार का एक सदस्य मृतक के संपर्क में था।
3. अपने परिवार के साथ ये कर्मचारी राष्ट्रपति एस्टेट के पॉकेट 1, अनुसूची ए क्षेत्र का निवासी है। दिशा निर्देशों के तहत, इस परिवार के सभी सात सदस्यों को 16.04.2020 को मंदिर मार्ग पर स्थित क्वारंटीन इकाई में ले जाया गया।
4. इसके बाद इस परिवार के सदस्यों में से एक, जो मृतक के संपर्क में था, वो जांच में पॉजिटिव पाया गया। राष्ट्रपति सचिवालय के कर्मचारी सहित परिवार के अन्य सभी सदस्य जांच में नेगेटिव पाए गए हैं।
5. आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, महामारी रोग अधिनियम 1897 के साथ पढ़ें, के तहत नामित प्राधिकरण के निर्देशों और दिशा निर्देशों के अनुसार राष्ट्रपति एस्टेट के पॉकेट 1, अनुसूची ए क्षेत्र में स्थित 115 घरों को आवाजाही के प्रतिबंध वाले क्षेत्र के तौर पर पहचाना गया और निवासियों को घर के अंदर रहने की सलाह दी गई है। इन घरों के निवासियों को आवश्यक वस्तुओं का डोरस्टेप वितरण प्रदान किया जा रहा है।
6. यह स्पष्ट किया जाता है कि आज तक राष्ट्रपति सचिवालय का कोई भी कर्मचारी कोविड-19 जांच में पॉजिटिव नहीं पाया गया है और स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर सचिवालय, सरकार के दिशा निर्देशों के तहत जरूरी सभी निवारक उपाय कर रहा है।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
भारत-जापान आईसीटी व्यापक सहयोग ढांचे के तहत जापान-भारत आईसीटी संयुक्त कार्य समूह की 7वीं बैठक आयोजित
जापान-भारत आईसीटी संयुक्त कार्य समूह की 7वीं बैठक 13 मई 2022 को वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आयोजित की गई। दूरसंचार विभाग में अतिरिक्त सचिव श्री वी. एल. कांत राव और जापान के वाइस मिनिस्टर फॉर पॉलिसी कोऑर्डिनेशन  श्री सासाकी युजी ने बैठक की सह-अध्यक्षता की। बैठक में दोनों सरकारों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों के अलावा उद्योग, अनुसंधान एवं विकास और शिक्षा जगत के अन्य गैर-सरकारी हितधारकों ने भाग लिया।
मार्च 2022 में आयोजित भारत-जापान शिखर सम्मेलन की बैठक को याद करते हुए दोनों पक्षों ने डिजिटल बदलाव के लिए संयुक्त परियोजनाओं को बढ़ावा देते हुए डिजिटल अर्थव्यवस्था को बेहतर करने, जापान एवं जापानी कंपनियों में काम करने के लिए भारतीय आईटी पेशेवरों को अवसर उपलब्ध कराने में मदद और आईओटी, एआई एवं अन्य उभरती प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को ध्यान में रखते हुए भारत-जापान डिजिटल भागीदारी के तहत सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता को माना। संयुक्त कार्य समूह की बैठक में चर्चा 5जी, ओपन आरएएन, दूरसंचार नेटवर्क सुरक्षा, समुद्री केबल प्रणाली और क्वांटम कम्युनिकेशन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित थी।
भारत और जापान एक शांतिपूर्ण, स्थिर एवं समृद्ध दुनिया के साझा दृष्टिकोण को अपनाते हैं और अब इसने 'विशेष सामरिक एवं वैश्विक साझेदारी' का रूप ले लिया है। वर्ष 2022 भारत-जापान राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ है और भारत अमृत काल में भी प्रवेश कर रहा है जो इंडिया @ 100 तक पहुंचने से पहले के 25 साल की अवधि है। विकास का एक प्रमुख वाहक होने के कारण आईसीटी वर्तमान एवं भविष्य की दुनिया की एक मजबूत बुनियाद के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग बढाने का व्यापक अवसर प्रदान करता है।
दूरसंचार क्षेत्र के हालिया घटनाक्रमों को रेखांकित करते हुए अपर सचिव  ने कहा कि भारतीय 4जी एलटीई दूरसंचार स्टैक का परीक्षण सीडीओटीटी द्वारा एक कंसल्टेंसी सर्विसेज- तेजस नेटवर्क कंसोर्टियम में किया गया है और यह भारत में तैनात करने के लिए उपलब्ध है। भारत में 8 अनुसंधान संस्थानों में 3.5 करोड़ डॉलर की अनुमानित लागत से 5G फेडरेटेड टेस्ट बेड स्थापित किया गया है।
संयुक्त कार्य समूह की 7वीं बैठक के प्रतिभागियों में भारत और जापान के सरकारी अधिकारी, उद्योग एवं शिक्षा जगत के हितधारक शामिल थे। बैठक में ओपन आरएएन, मैसिव एमआईएमओ, क्वांटम कम्युनिकेशंस, कनेक्टेड कार, 5जी उपयोग के मामलों और 6जी नवाचार के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं एवं अनुभवों पर विचार-विमर्श किया गया। संयुक्त कार्य समूह की 7वीं बैठक में भारत और जापान के बीच सहयोग ज्ञापन  ढांचे के तहत इन क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई गई।
मंत्रिमण्डल
कैबिनेट ने भारत और लक्समबर्गके बीच द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड  के प्रस्ताव को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड  और फाइनेंसियल एंड कमीशन डे सर्विलांस डू सेक्टयूर फाइनेंसर , लक्समबर्ग के बीच द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर करने के लिएभारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है।
उद्देश्य
समझौता ज्ञापन से प्रतिभूति नियमों के क्षेत्र में दोनों देशों के सहयोग को मजबूत करने और आपसी सहायता की सुविधा देने,तकनीकी ज्ञान के उपयोग संबंधी पर्यवेक्षी कार्यों के कुशल प्रदर्शन के लिए योगदान करने तथा भारत और लक्ज़मबर्ग के प्रतिभूति बाजारों को नियंत्रित करने वाले नियमव कानूनों के प्रभावी प्रवर्तन को सक्षम बनाने की संभावना है।
प्रमुख प्रभाव:
सीएसएसएफ, सेबीके समान, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन के बहुपक्षीय समझौता ज्ञापन  का सह-हस्ताक्षरकर्ता है।हालांकि आईओएससीओ एमएमओयू के दायरे में तकनीकी सहयोग के प्रावधान नहीं हैं। प्रस्तावित द्विपक्षीय समझौता ज्ञापनप्रतिभूति कानूनों के प्रभावी प्रवर्तन के लिएसूचना साझा करने के ढांचे को मजबूत करने में योगदान देगा तथा तकनीकी सहायता कार्यक्रम को स्थापित करने में भी सहायता प्रदान करेगा। तकनीकी सहायता कार्यक्रम, पूंजी बाजार;कर्मचारियों के लिए क्षमता निर्माण गतिविधियाँ और प्रशिक्षण कार्यक्रम से संबंधित मामलों में परामर्श के माध्यम से प्राधिकरणों को लाभान्वित करेगा।
पृष्ठभूमि
भारत में प्रतिभूति बाजार को विनियमित करने के लिएभारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के तहतभारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड  की स्थापना की गई थी। सेबी का उद्देश्य निवेशकों के हितों की रक्षा करना तथा भारत में प्रतिभूति बाजारों के विकास को बढ़ावा देना व इन्हें विनियमित करनाहै।
सेबी के मुख्य कार्यों में शामिल हैं - पंजीकरण, विनियमन और प्रतिभूति बाजार में काम करने वाले बिचौलियों की निगरानी; स्व-नियामक संगठनों को विनियमित करना और बढ़ावा देना; प्रतिभूति बाजारों से संबंधित धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार अभ्यासों को रोकनाऔर भारत या विदेश के प्राधिकरण को ऐसी जानकारी साझा करना जो कार्यों के कुशल निर्वहन के लिए आवश्यक हो सकती हैं।
लक्समबर्ग का कमीशन डे सर्विलांस डू सेक्टयूर फाइनेंसर  एक सार्वजनिक कानून इकाई है, जिसके पास प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता है और इसकी स्थापना कानून के तहत 23 दिसंबर,1998को हुई थी। सीएसएसएफ,लक्ज़मबर्ग के संपूर्ण वित्तीय केंद्र  की विवेकपूर्ण देखरेख के लिए सक्षम प्राधिकरणहै। सीएसएसएफप्रतिभूति बाजार के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए भी कानूनी रूप से उत्तरदायी है।
एमजी/ एएम/ जेके
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने ओडिशा के मुख्यमंत्री के साथ चक्रवात की स्थिति पर चर्चा की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ओडिशा के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक के साथ राज्य के कुछ हिस्सों में चक्रवात की स्थिति पर चर्चा की है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा; "मुख्यमंत्री @नवीन_ओडिशा जी के साथ ओडिशा के कुछ हिस्सों में चक्रवात की स्थिति पर चर्चा की। केंद्र ने इस प्रतिकूल स्थिति पर काबू पाने में हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया। मैं सभी की सुरक्षा और भलाई के लिए प्रार्थना करता हूँ।"
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 02 अक्टूबर को महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, स्वच्छता और नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित कार्यक्रमों में भाग लेंगे
(गांधी जयंती, 02 अक्टूबर, 2018 के अवसर पर प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों में स्वच्छता और नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित आयोजनों पर फोकस होगा।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 02 अक्टूबर, 2018 को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती समारोह के शुभारंभ के अवसर पर राजघाट पर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री विजय घाट भी जाएंगे और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करेंगे।
प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केन्द्र में आयोजित महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन  के समापन सत्र में शामिल होंगे। एमजीआईएससी चार दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जिसमें विश्व के स्वच्छता मंत्री तथा जल स्वच्छता और सफाई  के क्षेत्र में कार्य कर रहे अग्रणी लोग भाग लेंगे। प्रधानमंत्री इस समारोह में मिनी डिजिटल प्रदर्शनी देखेंगे। उनके साथ संयुक्त राष्ट्र के महासचिव श्री एंटोनियो ग्युतरेस भी रहेंगे। मंच से विशिष्ट लोगों द्वारा महात्मा गांधी की स्मृति में डाक टिकट जारी किया जाएगा और महात्मा गांधी का पसंदीदा भजन ‘वैष्णव जन’ पर आधारित मेड्ली सीडी वितरित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करेंगे।
बाद में प्रधानमंत्री विज्ञान भवन में अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा की पहली सभा का उद्घाटन करेंगे। इस समारोह में दूसरे आईओआरए नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रिस्तरीय बैठक तथा दूसरे वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा-निवेश बैठक  का उद्घाटन किया जाएगा। इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव श्री एंटोनियो ग्युतरेस भी उपस्थित रहेंगे।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
विपक्ष वोट बैंक के लिए जम्मू कश्मीर में जनसंख्या संरचना का हौआ खड़ा कर रहा है: डॉ. जितेंद्र सिंह
केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विपक्षी राजनीतिक दलों पर बरसते हुए आज यहां कहा कि विपक्ष वोट बैंक के लिए जम्मू कश्मीर में जनसंख्या संरचना को लेकर हौआ खड़ा कर रहा है क्योंकि अब यह साफ है कि नई अधिवास नियम अधिसूचना से विरोधियों का बहिष्कार कर कुछ सीमित वोट बैंक के सहारे फलने- फूलने का मौका अब जारी नहीं रहेगा जैसा कि पहले किया जाता था।
जम्मू कश्मीर के लिए नई अधिवास कानून पर एक निजी समाचार चैनल के साथ साक्षात्कार के दौरान डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में कुछ परिवारों ने पीढ़ी दर पीढ़ी अपना आधिपत्य बनाए रखने में सफलता पाई है। इसके लिए उन परिवारों ने सिर्फ उन्हीं लोगों को अपनी वोट सूची में शामिल किया जिनके वोट बैंक को अपने पक्ष में करने में वे सक्षम थे। बाकी उन लोगों का बहिष्कार करते थे जिनके बारे में वे सोचते थे कि वे उनकी चाल में नहीं फंसेंगे और अपनी मर्जी से वोट करेंगे। उन्होंने कहा कि यह साजिश उस हद तक जारी रही कि उन्होंने बाहर से आए लोगों को न सिर्फ नागरिकता लेने या वोट का अधिकार हासिल करने से वंचित रखा बल्कि 1947 से ही जम्मू एवं कश्मीर में आकर बसे बड़ी संख्या में लोगों को वोट का अधिकार लेने ही नहीं दिया और यह स्वत: सिद्ध तर्क देते रहे कि ये लोग नागरिकता या वोट का अधिकार पाने के पात्र ही नहीं है क्योंकि वे तब के पश्चिम पाकिस्तान के शरणार्थी हैं।
डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने तथाकथित जनसंख्या संरचना के पैरोकारों का कड़े शब्दों में प्रत्युत्तर देते हुए कहा कि जनसंख्या संरचना पर बोलने का उनके पास क्या नैतिकता है जिन्होंने कश्मीरी पंडितों के पूरे समाज के कश्मीर घाटी से पलायन पर चुप्पी साधते हुए जनसंख्या संरचना पर खुद सबसे बड़ा हमला किया है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि जो कश्मीर की समग्र संस्कृति की शपथ लेते थे खुद वही लोग उस समग्र संस्कृति की हत्या के दोषी हैं जो घाटी में कश्मीरी पंडित समाज की उपस्थिति से ही जिंदा था।
डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पूर्वानुमान करते हुए कहा कि विपक्ष अधिवास कानून का विरोध कर सकता है लेकिन उनके बच्चे दिल की गहराई से इस बदलाव का समर्थन करेंगे और लंबी अवधि में वे खुद को भाग्यवान समझेंगे। उन्होंने कहा कि इतिहास हमें सही ठहराएगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए इस फैसले की विभिन्न खासियतों का जिक्र करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह न सिर्फ अमानवीय है बल्कि संवैधानिक औचित्य और बराबरी के सिद्धांत के खिलाफ भी है कि अपने जीवन का 30 से 35 वर्ष जम्मू कश्मीर के लोगों की सेवा करने में लगाने वाले अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को सेवानिवृत्ति के बाद निर्दयता से कह दिया जाए कि अपना सामान उठाओ और यहां से जाओ और रहने के लिए जम्मू-कश्मीर छोड़कर भारत में कहीं भी अपना नया ठिकाना तलाश करो। उन्होंने कहा कि विडंबना यह है कि यहां ऐसा उस वक्त होता था जब भारत के कुछ राज्य इन अधिकारियों को न सिर्फ आवासीय सुविधा देते थे बल्कि सस्ते दाम पर प्लाॅट भी उपलब्ध कराते थे। उन्होंने कहा कि उन बच्चों की स्थिति तो और भी बुरी होती थी जो जम्मू कश्मीर में जन्मे, पले-बढ़े और स्कूल की पढ़ाई भी पूरी की लेकिन बाद में उच्च शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन के लिए वे आवेदन ही नहीं कर सकते थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों और अधिवास अधिसूचना के बारे में विस्तार से बताते हुए डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह कुप्रबंध और विषमता है जिसे दुरुस्त करने में 70 साल का इंतजार करना पड़ा। उन्होंने कहा कि शायद यह भगवान की इच्छा थी कि प्रधानमंत्री के रूप में केवल नरेंद्र मोदी ही उद्धार का यह महान कार्य पूरा करें।