ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
संशोधित औद्योगिक नाइट्रोजन संयंत्रों से मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन
30 उद्योगों की पहचान की गई, उन्हें जल्द से जल्द चालू करने के प्रयास जारी
कोविड-19 महामारी की स्थिति को देखते हुए और देश में चिकित्सीय उद्देश्यों के लिए ऑक्सीजन की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड , जिसके पास औद्योगिक इकाइयों का व्यापक डेटाबेस है, से अतिरिक्त नाइट्रोजन संयंत्र वाले उद्योगों की पहचान करने और मौजूदा नाइट्रोजन संयंत्रों को ऑक्सीजन का उत्पादन करने के उद्देश्य से रूपांतरित करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए कहा था। सीपीसीबी ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों  की मदद से ऐसे संभावित उद्योगों की पहचान की है, जिसके मौजूदा नाइट्रोजन उत्पादन संयंत्रों को ऑक्सीजन के उत्पादन में लगाया जा सकता है। इन संभावित औद्योगिक इकाइयों और विशेषज्ञों के साथ इस बारे में परामर्श किया गया है।
लगभग 30 उद्योगों की पहचान की गई हैऔर मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन के लिए नाइट्रोजन संयंत्रों को संशोधित करने के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। इनमें से कुछ संयंत्रों को ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए निकट के अस्पतालों में स्थानांतरित किया जा सकता है और कुछ अन्य संयंत्र, जिन्हें स्थानांतरित करना संभव नहीं है, अपने स्थान पर ही ऑक्सीजन का उत्पादन कर सकेंगे।
मैसर्स यूपीएल लिमिटेड ने जियोलाइट आण्विक छलनी का उपयोग करके प्रतिघंटा 50 एनएम3 की क्षमता वाले एक नाइट्रोजन संयंत्र को ऑक्सीजन के उत्पादन के लिए संशोधित किया और इसे एल. जी. रोटरी अस्पताल, वापी  में स्थापित किया। यह संयंत्र प्रतिदिन 0.5 टन ऑक्सीजन का उत्पादन कर रहा है और दिनांक 27.04.2021 से चालू है। यूपीएल लिमिटेड तीन और संयंत्रों को भी रूपांतरितकरने की प्रक्रिया में है। ऑक्सीजन संयंत्र के रूप में रूपांतरित हो जाने के बादइनसंयंत्रों को सूरत और अंकलेश्वर के अस्पतालों में लगाया जाएगा।
मौजूदा नाइट्रोजन संयंत्रों में, कार्बन आण्विक छलनी  की जगह जियोलाइट आण्विक छलनी  का उपयोग कर और ऑक्सीजन एनालाइजर की स्थापना, कंट्रोल पैनल सिस्टम में परिवर्तन, फ्लो वाल्व आदिजैसेकुछ अन्य बदलाव करचिकित्सीय उपयोग के लिए ऑक्सीजन का उत्पादन किया जा सकता है। जेडएमएस की उपलब्धता के साथ, इस तरह के संशोधित संयंत्र को 4-5 दिनों में स्थापित किया जा सकता है, जबकि नए ऑक्सीजन संयंत्र की स्थापना में कम से कम 3-4 सप्ताह लग सकते हैं।
ऑन-साइट संयंत्रों में उत्पादित ऑक्सीजन को अस्पतालों में परिवहन के लिए उच्च दाब वाले कंप्रेसर का उपयोग करके संपीड़ित करना और सिलेंडर / विशेष पात्रों में भरना होता है। इन उद्योगों को जल्द से जल्द अपना काम पूरा करने के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।
मेसर्स यूपीएल लिमिटेड द्वारा एल. जी. रोटरी अस्पताल, वापी  में स्थापित मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन करने वाला संशोधित नाइट्रोजन संयंत्र, जोकि27.04.2021 से चालू है।
संघ लोक सेवा आयोग
संघ लोक सेवा आयोग सम्मिलित भू-वैज्ञानिक  परीक्षा 2022
संघ लोक सेवा आयोग सम्मिलित भू-वैज्ञानिक  परीक्षा 2022
रक्षा मंत्रालय
राष्ट्रीय कैडेट कोर गणतंत्र दिवस शिविर 2023 दिल्ली कैंट में शुरू हुआ, जिसमें 710 लड़कियों सहित 2,155 कैडेट भाग ले रहे हैं
राष्ट्रीय कैडेट कोर  गणतंत्र दिवस शिविर 2023, आज  करियप्पा परेड ग्राउंड, दिल्ली कैंट में शुरू हुआ। इस शिविर में सभी 28 राज्यों और आठ केंद्र शासित प्रदेशों से 710 लड़कियों सहित कुल 2,155 कैडेटों को शामिल किया गया है जो लगभग एक महीने चलने वाले इस शिविर में भाग ले रहे हैं। इस शिविर का समापन 28 जनवरी को प्रधानमंत्री की रैली के साथ होगा। इस शिविर में भाग ले रहे कैडेटों में जम्मू-कश्मीर के 114 और पूर्वोत्तर क्षेत्र के 120 कैडेट भी शामिल हैं।
शिविर के दौरान, ये कैडेट सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं, राष्ट्रीय एकता जागरूकता कार्यक्रमों और संस्थागत प्रशिक्षण सहित अनेक गतिविधियों में भाग लेंगे। उपराष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री, चीफ ऑफ डिफेंस स्टॉफ और तीनों सेना प्रमुखों सहित कई गणमान्य व्यक्ति भी इस शिविर का दौरा करेंगे।
शुभारंभ समारोह के दौरान कैडेटों को संबोधित करते हुए महानिदेशक, एनसीसी लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीरपाल सिंह ने कैडेटों को शिविर में पूरे मन से भाग लेने और प्रत्येक गतिविधि से अधिक से अधिक लाभ अर्जित करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि युवाओं की बढ़ती आकांक्षाओं और समाज की अपेक्षाओं को शामिल करने के लिए प्रशिक्षण दर्शन को परिष्कृत किया गया है। उन्होंने कहा कि व्यक्तित्व विकास, नेतृत्व गुणों और कैडेटों के सॉफ्ट कौशल को बेहतर बनाने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है ताकि उन्हें भविष्य के लिए तैयार किया जा सके।
गणतंत्र दिवस शिविर का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी में गणतंत्र दिवस की रन-अप में होने वाले महत्वपूर्ण आयोजनों के माध्यम से देश की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं को उजागर करना है। इसके अलावा, इसका उद्देश्य कैडेटों के व्यक्तित्व कौशल में वृद्धि करना और उनकी मूल्य प्रणाली को मजबूत बनाना भी है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 20 अक्टूबर को वैश्विक तेल एवं गैस क्षेत्र के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों  और विशेषज्ञों के साथ बातचीत करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 20 अक्टूबर, 2021 को शाम 6 बजे वैश्विक तेल एवं गैस क्षेत्र के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों  और विशेषज्ञों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत करेंगे। यह ऐसी छठी वार्षिक बातचीत है, जिसकी वर्ष 2016 में शुरुआत हुई थी। यह तेल एवं गैस क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी देशों की भागीदारी का प्रतीक है। ये अग्रणी देश तेल और गैस क्षेत्र से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर विचार-विमर्श करते हैं और भारत के साथ सहयोग एवं निवेश के संभावित क्षेत्रों का पता लगाते हैं।
इस बातचीत का मुख्य विषय स्वच्छ विकास और स्थिरता को बढ़ावा देना है। इस बातचीत में भारत में हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में खोज और उत्पादन को प्रोत्साहन देने, ऊर्जा स्वतंत्रता, गैस आधारित अर्थव्यवस्था, स्वच्छ और ऊर्जा के मामले में सक्षम उपायों के माध्यम से उत्सर्जन घटाना, हरित हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था, जैव ईंधन उत्पादन को बढ़ाना तथा अपशिष्ट से धन सृजन जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्रमुख बहुराष्ट्रीय निगमों और शीर्ष अंतरराष्ट्रीय संगठनों के सीईओ और विशेषज्ञ विचारों के इस आदान-प्रदान में शामिल होंगे।
केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी रक्षा सचिव से फोन पर बात की;
द्विपक्षीय रक्षा सहयोग की प्रगति की समीक्षा की
रक्षा मंत्री, श्री राजनाथ सिंह ने आज शाम अमेरिकी रक्षा सचिव, डॉ. मार्क टी एस्पर से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों मंत्रियों ने कोविड-19 महामारी से निपटने से संबंधित अनुभवों के बारे में एक दूसरे को जानकारी प्रदान की और इस संबंध में उत्कृष्ट द्विपक्षीय सहयोग जारी रखने के संकल्प को दोहराया। उन्होंने विभिन्न द्विपक्षीय रक्षा सहयोग प्रक्रियाओं पर प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच रक्षा साझेदारी को और बढ़ावा देने की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। इसके लिए, रक्षा मंत्री ने सचिव एस्पर को आपसी सुविधा के अनुसार जल्द से जल्द भारत आने का निमंत्रण दिया, जिसे उनके द्वारा खुशीपूर्वक स्वीकार कर लिया गया।
रक्षा मंत्री ने हाल ही में चक्रवात अम्फन के दौरान पूर्वी भारत में लोगों की हुई मृत्यु के प्रति सचिव एस्पर के संवेदना व्यक्त किए जाने के प्रति आभार जताया और उन्हें भारत के द्वारा किए गए राहत प्रयासों की जानकारी प्रदान की। दोनों मंत्रियों ने क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर साझा सुरक्षा हितों के लिए भी विचारों का आदान-प्रदान किया।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने क्रिक्सेंट स्पेशल स्टील्स लिमिटेड  और जेएसडब्ल्यू इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स लिमिटेड  के जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड  में तथा के साथ समामेलन को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31 के तहत क्रिक्सेंट स्पेशल स्टील्स लिमिटेड  और जेएसडब्ल्यू इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स लिमिटेड  के जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड  में तथा के साथ समामेलन को मंजूरी दी।
जेएसडब्ल्यू स्टील को 1994 में भारतीय कानूनों के तहत निगमित किया गया था। यह जेएसडब्ल्यू समूह की प्रमुख कंपनी है और मुख्य रूप से भारत और विदेशों में विभिन्न प्रकार के लोहा और इस्पात उत्पादों के निर्माण तथा बिक्री का कारोबार करती है। यह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड में सूचीबद्ध है।
जेएसडब्ल्यू इस्पात को 1990 में भारतीय कानूनों के तहत निगमित किया गया था। यह लोहा, अर्ध-तैयार स्टील, लंबे स्टील उत्पादों आदि का निर्माण करती है। यह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड में सूचीबद्ध है।
सीएसएसएल को 2018 में भारतीय कानूनों के तहत निगमित किया गया था। यह अन्य बातों के साथ-साथ इस्पात और इस्पात उत्पादों के व्यापार तथा निवेश करने का कारोबार करती है। यह जेएसडब्ल्यू इस्पात की मूल कंपनी है।
सीसीआई का विस्तृत आदेश जल्द ही जारी किया जायेगा।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
ईएसआईसी गैर-बीमाकृत लोगों को भी मेडिकल सुविधा देगा
ईएसआईसी में विभिन्न पदों की 5200 रिक्तियों को भरने का कार्य प्रक्रिया में है
 मंत्री श्री संतोष कुमार गंगवार की अध्यक्षता में 5 दिसंबर,18 को हुई 176वीं बैठक में ईएसआई निगम ने मेडिकल सुविधा प्रदान करने की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।
बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि गैर बीमाकृत लोगों को भी ईएसआईसी अस्पतालों में मेडिकल सुविधा का लाभ उठाने का अवसर दिया जाएगा। इसके लिए ओपीडी में ईलाज के लिए 10 रुपये तथा भर्ती होने पर सीजीएचएस पैकेज का 25 प्रतिशत देना होगा। दवाईयां वास्तविक कीमत पर उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे आम लोगों को किफायती दर पर उच्च स्तर की मेडिकल सुविधा मिलेगी। साथ ही अस्पतालों के संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल होगा।
सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, बीमा चिकित्सा अधिकारी, इंजीनियर, अध्यापक, पारामेडिकल और नर्सिंग कैडर, यूडीसी और स्टोनो जैसे 5200 पदों को भरने का कार्य प्रक्रिया में है।
श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव श्री हीरालाल समारिया, ईएसआईसी के महानिदेशक श्री राजकुमार, कर्मचारियों और प्रबंधन के प्रतिनिधि, ईएसआई निगम के सदस्य, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने गुजराती नव-वर्ष पर सभी गुजरातियों को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुजराती नव-वर्ष के अवसर पर सभी गुजरातियों को बधाई दी है। उन्होंने कामना की है कि नव-वर्ष सबके जीवन में हर्ष, समृद्धि, स्वास्थ्य और उन्नति लाये।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा:
एमजी/एएम/एकेपी
(
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं के चयन लिए राष्ट्रीय चयन समिति की बैठक कोविड-19 महामारी की स्थिति के कारण स्थगित
दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 'दिव्यांगजन अंतर्राष्ट्रीय दिवस' पर दिव्यांग व्यक्तियों के योगदान/कौशल की मान्यता और सरकारी संगठनों/संस्थानों तथा निजी संस्थाओं द्वारा किए गए योगदान की मान्यता में प्रदान किये जाते हैं। ये राष्ट्रीय पुरस्कार हर वर्ष 3 दिसंबर को दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के क्षेत्र में प्रदान किये जाते हैं। इसके अनुसार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के साथ दिव्यांग व्यक्तियों के विभाग  ने 25 जुलाई, 2020 को एक विज्ञापन जारी किया था, जिसमें राष्ट्रीय पुरस्कार, 2020 के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। इस संदर्भ में विभाग को आवेदन/नामांकन प्राप्त हुए हैं।
परिणामस्वरूप, आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों और रिकॉर्ड की जांच के द्वारा चयन प्रक्रिया को विस्तृत तरीके से किया जाना है। इसके बाद, इसे राष्ट्रीय चयन समिति के समक्ष रखा जाना चाहिए। तदनुसार, राष्ट्रीय चयन समिति की बैठक 01.12.2020 को आयोजित होने वाली थी। हालांकि, यह बैठक कोविड-19 महामारी की मौजूदा स्थिति के कारण स्थगित कर दी गई है। कोविड की स्थिति में सुधार होने के बाद, राष्ट्रीय चयन समिति की बैठक आयोजित कर इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिये एक पूर्व सूचना के माध्यम से लोगों को सूचना के अधीन आयोजित की जाएगी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 143.83 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में वर्तमान में 82,402 सक्रिय मामले
सक्रिय मामले कुल मामलों के 1 प्रतिशत से कम हैं,वर्तमान में 0.24 प्रतिशत
स्वस्थ होने की दर वर्तमान में 98.38 प्रतिशत
पिछले 24 घंटों के दौरान 7,486 रोगी स्वस्थ हुए, देश भर में अभी तक कुल 3,42,58,778 मरीज स्वस्थ हुए
बीते चौबीस घंटे के दौरान 13,154 नए मामले सामने आए
दैनिक पॉजिटिविटी दर 1.10 प्रतिशत है,पिछले 87 दिनों से 2 प्रतिशत से कम
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर वर्तमान में 0.76 प्रतिशत है; पिछले 46 दिनों से 1 प्रतिशत से कम है
अभी तक कुल 67.64 करोड़ जांचें की जा चुकी हैं
राज्यों में ओमिक्रोन वेरिएंट के मामले
|
|
क्रम संख्या
|
|
राज्य
|
|
ओमिक्रोन मामलों की संख्या
|
|
अस्पताल से छुट्टी/स्वस्थ हुए/स्थानांतरित मामले
|
|
1
|
|
दिल्ली
|
|
263
|
|
57
|
|
2
|
|
महाराष्ट्र
|
|
252
|
|
99
|
|
3
|
|
गुजरात
|
|
97
|
|
42
|
|
4
|
|
राजस्थान
|
|
69
|
|
47
|
|
5
|
|
केरल
|
|
65
|
|
1
|
|
6
|
|
तेलंगाना
|
|
62
|
|
10
|
|
7
|
|
तमिल नाडु
|
|
45
|
|
24
|
|
8.
|
|
कर्नाटक
|
|
34
|
|
18
|
|
9.
|
|
आंध्र प्रदेश
|
|
16
|
|
1
|
|
10.
|
|
हरियाणा
|
|
12
|
|
2
|
|
11.
|
|
पश्चिम बंगाल
|
|
11
|
|
1
|
|
12.
|
|
मध्य प्रदेश
|
|
9
|
|
7
|
|
13.
|
|
ओडिसा
|
|
9
|
|
1
|
|
14.
|
|
उत्तराखंड
|
|
4
|
|
0
|
|
15.
|
|
चंडीगढ़
|
|
3
|
|
2
|
|
16.
|
|
जम्मू-कश्मीर
|
|
3
|
|
3
|
|
17.
|
|
उत्तर प्रदेश
|
|
2
|
|
2
|
|
18.
|
|
गोवा
|
|
1
|
|
0
|
|
19.
|
|
हिमाचल प्रदेश
|
|
1
|
|
1
|
|
20.
|
|
लद्दाख
|
|
1
|
|
1
|
|
21.
|
|
मणिपुर
|
|
1
|
|
0
|
|
22.
|
|
पंजाब
|
|
1
|
|
1
|
||
|
कुल
|
|
961
|
|
320
गृह मंत्रालय
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज जगद्गुरु बसवन्ना की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी
जगद्गुरू बसवन्ना की आध्यात्मिकता ने एक निष्पक्ष और न्यायसंगत समाज के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया
हर इंसान में देवत्व देखने की उनकी उत्कृष्ट बुद्धि भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों और लोगों की सेवा करने कि दिशा में हमारा मार्गदर्शन करती है
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज जगद्गुरु बसवन्ना की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी।
एक ट्वीट में श्री अमित शाह ने कहा कि “जगद्गुरू बसवन्ना की आध्यात्मिकता ने एक निष्पक्ष और न्यायसंगत समाज के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। हर इंसान में देवत्व देखने की उनकी उत्कृष्ट बुद्धि भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों और लोगों की सेवा करने कि दिशा में हमारा मार्गदर्शन करती है।”
वित्त मंत्रालय
संयुक्त अरब अमीरात के अर्थव्यवस्था मंत्री माननीय अब्दुल्ला बिन तौक-अल-मरी ने केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण से भेंट की
माननीय अब्दुल्ला बिन तौक-अल-मरी, अर्थव्यवस्था मंत्री, संयुक्त अरब अमीरात  ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण से शिष्टाचार भेंट की। दोनों पक्षों ने भारत एवं यूएई के बीच मजबूत आर्थिक व वाणिज्यिक सहभागिता और व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा की, जो बहुआयामी द्विपक्षीय संबंधों को निरंतर आगे बढ़ा रही है।
माननीय अब्दुल्ला बिन तौक-अल-मरी के साथ ही यूएई का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भारत-यूएई आर्थिक साझेदारी शिखर सम्मेलन ‘भारत-यूएई सीईपीए: स्वर्ण युग की शुरुआत’ में शिरकत करने के लिए नई दिल्ली में है। इस तरह के नियमित आदान-प्रदान एवं द्विपक्षीय बैठकें भारत के जुड़ाव को और भी ज्यादा मजबूत करती हैं और मौजूदा संस्थागत व्यवस्थाओं का अधिकतम इस्तेमाल करते हुए नए क्षेत्रों का व्यवस्थित उपयोग करती हैं।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की 7वीं बैठक में भाग लिया
भारत स्टार्टअप्स, निवेशकों, इन्क्यूबेटरों और महत्वाकांक्षी उद्यमियों के बीच सहयोग की सुविधा के लिए 2023 में ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम का शुभारंभ करेगा: श्री पीयूष गोयल
श्री पीयूष गोयल ने विश्व के एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में "वसुधैव कुटुंबकम" के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई
ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों ने ब्रिक्स देशों के बीच डिजिटलीकरण, औद्योगीकरण, नवाचार, समावेश और निवेश की आवश्यकता पर फिर से जोर दिया
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, वस्त्र और उपभोक्ता कार्य तथा खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कल "ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की सातवीं बैठक" में भाग लिया। यह बैठक दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में वर्चुअल रूप में आयोजित की गई थी। श्री गोयल ने घोषणा करते हुए कहा कि भारत स्टार्टअप्स, निवेशकों, इन्क्यूबेटरों और आकांक्षी उद्यमियों के बीच सहयोग को सुविधाजनक बनाने और सर्वोत्तम तौर-तरीकें को साझा करने के लक्ष्य के साथ 2023 में ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम का शुभारंभ करेगा।
भारत में हुए परिवर्तन पर प्रकाश डालते हुए श्री पीयूष गोयल ने स्टार्टअप इंडिया पहल के विस्तार के बारे में भी चर्चा की, जिसके कारण देश में लगभग 1,00,000 स्टार्टअप का निर्माण हुआ है। मंत्री ने "उत्पादन प्रणालियों को बदलने" और भारत द्वारा अन्य ब्रिक्स सदस्यों तथा व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को दिए जाने वाले समर्थन पर ध्यान केंद्रित किया।
श्री पीयूष गोयल ने "वसुधैव कुटुंबकम"  के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया, जो एक जिम्मेदार वैश्विक नागरिक होने तथा अधिक समावेशी, सहिष्णु और परस्पर जुड़े विश्व की दिशा में काम करने की भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।
अन्य ब्रिक्स देशों  के उद्योग मंत्रियों ने भी बैठक में भाग लिया और संयुक्त घोषणा को अंगीकार किया।
मंत्रियों ने ब्रिक्स देशों के बीच डिजिटलीकरण, औद्योगीकरण, नवाचार, समावेश और निवेश की आवश्यकता पर फिर से जोर दिया। उन्होंने सभी आर्थिक क्षेत्रों में डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने के प्रति उद्योग 4.0 और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों के बढ़ते महत्व की पहचान की। घोषणा के माध्यम से ब्रिक्स सदस्यों ने मानव संसाधन विकास तथा कौशल को बेहतर बनाने तथा पुनः कौशल प्रदान करने से जुड़े कार्यक्रमों पर सहयोग के अवसरों की तलाश करने की आवश्यकता को स्वीकार किया।
मंत्रियों ने संयुक्त रूप से एक खुला, निष्पक्ष, जीवंत, सहनीय और गैर-भेदभावपूर्ण वातावरण बनाकर औद्योगिक सहयोग को और मजबूत करने तथा औद्योगिक अर्थव्यवस्था को पूर्व स्थिति में लाने और विकास में तेजी लाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
मंत्रियों ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों  की प्रमुख भूमिका और वैश्विक औद्योगिक श्रृंखलाओं, आपूर्ति श्रृंखलाओं और मूल्य श्रृंखलाओं में उनके एकीकरण और विविधीकरण के महत्व को रेखांकित किया। मंत्रियों ने महिलाओं, युवाओं और वंचित समूहों के स्वामित्व/प्रबंधित परियोजनाओं के समावेशी विकास के लिए ब्रिक्स देशों के बाजार में अवसरों को पैदा करने की आवश्यकता को भी रेखांकित किया।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
बंदरगाहों तक रेल और सड़क की कनेक्टिविटी
देश के सभी प्रमुख बंदरगाह रेल और चार लेन सड़क या राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े हुए हैं। राज्य सरकारों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, कार्गो हैंडलिंग वाले प्रमुख बंदरगाहों  के अलावा, 66 बंदरगाहों में से 13 रेल से जुड़े हुए हैं, जबकि 24 चार लेन सड़क/राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े हुए हैं।
देश में, राज्यवार, बंदरगाह जो कोयला, सीमेंट, उर्वरक, पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पाद की ढुलाई करते हैं, के विवरण संलग्न हैं [अनुलग्नक]।
वर्ष 2022-23 में भारतीय बंदरगाहों पर हैंडल किए गए कुल 1129.63 मिलियन टन कार्गो यातायात में से, गुजरात और आंध्र प्रदेश राज्य के बंदरगाहों ने क्रमशः 493.85 मिलियन टन और 133.32 मिलियन टन का प्रबंधन किया।
अनुलग्नक
|
|
क्र.सं
|
|
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
|
|
कोयले की हैंडलिंग करने वाले बंदरगाहों की संख्या
|
|
उर्वरकों की हैंडलिंग करने वाले बंदरगाहों की संख्या,
|
|
सीमेंट की हैंडलिंग करने वाले बंदरगाहों की संख्या
|
|
पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पादों की हैंडलिंग करने वाले बंदरगाहों की संख्या
|
|
1
|
|
गुजरात
|
|
15
|
|
6
|
|
7
|
|
9
|
|
2
|
|
महाराष्ट्र
|
|
7
|
|
3
|
|
5
|
|
3
|
|
3
|
|
गोवा
|
|
2
|
|
1
|
|
0
|
|
1
|
|
4
|
|
कर्नाटक
|
|
1
|
|
1
|
|
2
|
|
2
|
|
5
|
|
केरल
|
|
0
|
|
0
|
|
2
|
|
2
|
|
6
|
|
तमिलनाडु
|
|
2
|
|
1
|
|
2
|
|
7
|
|
7
|
|
आंध्र प्रदेश
|
|
4
|
|
4
|
|
1
|
|
2
|
|
8
|
|
ओडिशा
|
|
3
|
|
2
|
|
0
|
|
1
|
|
9
|
|
पश्चिम बंगाल
|
|
2
|
|
2
|
|
2
|
|
2
|
|
10
|
|
पुडुचेरी
|
|
1
|
|
0
|
|
1
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अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह
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यह जानकारी केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज राज्यसभा को एक लिखित उत्तर में दी।
गृह मंत्रालय
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने देशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की शुभकामनाएँ दीं
जब कोई बच्चा अपनी मातृभाषा में पढ़ता, बोलता और सोचता है, तो इससे उसकी सोचने की क्षमता, तर्क शक्ति, विश्लेषण और शोध की क्षमता बढ़ती है
इसी को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने ‘नई शिक्षा नीति’ के माध्यम से मातृभाषा में शिक्षा पर जोर दिया है, यही भारत के स्वर्णिम कल का आधार बनेगा
यह दिन अपनी मातृभाषा से जुड़ उसे और अधिक समृद्ध करने के संकल्प का दिन है
जब व्यक्ति अपनी मातृभाषा को समृद्ध करेगा तभी देश की सभी भाषाएँ समृद्ध होंगी और देश भी समृद्ध होगा, अपनी मातृभाषा के अधिकतम उपयोग करने का संकल्प लें
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह देशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की शुभकामनाएँ दीं हैं।
ट्वीट्स के माध्यम से केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि “अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की सभी को शुभकामनाएँ। यह दिन अपनी मातृभाषा से जुड़ उसे और अधिक समृद्ध करने के संकल्प का दिन है। जब व्यक्ति अपनी मातृभाषा को समृद्ध करेगा तभी देश की सभी भाषाएँ समृद्ध होंगी और देश भी समृद्ध होगा। अपनी मातृभाषा के अधिकतम उपयोग करने का संकल्प लें।”
श्री अमित शाह ने कहा कि “जब कोई बच्चा अपनी मातृभाषा में पढ़ता, बोलता और सोचता है, तो इससे उसकी सोचने की क्षमता, तर्क शक्ति, विश्लेषण और शोध की क्षमता बढ़ती है। इसी को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने ‘नई शिक्षा नीति’ के माध्यम से मातृभाषा में शिक्षा पर जोर दिया है। यही भारत के स्वर्णिम कल का आधार बनेगा।”
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने सभी से योग दिवस मनाने और योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का आग्रह किया
'हमारे दैनिक जीवन में योग' पर एक फिल्म साझा की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सभी से योग दिवस मनाने और योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने 'हमारे दैनिक जीवन में योग' पर एक फिल्म भी साझा की।
ट्वीट की एक श्रृंखला में, प्रधानमंत्री ने कहा:
“कुछ ही दिनों बाद दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। मेरा आग्रह है कि आप सभी योग दिवस का हिस्सा बनें और योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। इसके एक नहीं, अनेक लाभ हैं…
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने दुपहिया हेलमेट के लिए बीआईएस प्रमाणन लागू करने पर आम जनता से सुझाव आमंत्रित किए
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने दुपहिया चालकों हेतु सुरक्षात्मक हेलमेट को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के अनुसार अनिवार्य प्रमाणन के दायरे में लाने के लिए एक मसौदा अधिसूचना जारी की है। इससे भारत में दुपहिया वाहनों के लिए केवल बीआईएस प्रमाणित हेलमेट का ही निर्माण और बिक्री किया जा सकेगा। इससे दुपहिया हेलमेट की गुणवत्ता भी बेहतर हो सकेगी और इसके साथ ही सड़क सुरक्षा परिदृश्य भी अपेक्षा के अनुरूप हो पाएगा। इसके अलावा, यह दुपहिया वाहनों से जुड़ी जानलेवा चोटों या जख्म को कम करने में भी मददगार साबित होगा।
इस संबंध में टिप्पणियां या सुझाव अधिसूचना की तारीख से तीस दिनों के भीतर संयुक्त सचिव , सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली -110001  को भेजे जा सकते हैं।
रक्षा मंत्रालय
भारत-उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास 'दुस्तलिक' पिथौरागढ़  में शुरू
भारतीय सेना और उज़्बेकिस्तान की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास 'दुस्तलिक' का चौथा संस्करण आज विदेशी प्रशिक्षण नोड, पिथौरागढ़  में शुरू हुआ। उज़्बेकिस्तान और भारतीय सेना के 45-45 सैनिक इस अभ्यास में भाग ले रहे हैं। इसका उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच सकारात्मक संबंधों को बढ़ावा देना है। भारतीय सेना की टुकड़ी में गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट की एक इन्फैंट्री बटालियन के सैनिक शामिल हैं। इस अभ्यास का पहला संस्करण नवंबर 2019 में उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया था।
14 दिनों तक चलने वाला ये संयुक्त अभ्यास संयुक्त राष्ट्र के मेंडेट के अंतर्गत पर्वतीय और अर्ध-शहरी इलाकों में आतंकवाद विरोधी संयुक्त अभियानों पर ध्यान केंद्रित है और इसमें फील्ड ट्रेनिंग अभ्यास, युद्ध चर्चाएं, व्याख्यान, प्रदर्शन शामिल होंगे तथा एक सत्यापन अभ्यास के साथ इसका समापन होगा। दोनों पक्ष संभावित खतरों को बेअसर करने के लिए संयुक्त रूप से सामरिक अभ्यासों की एक श्रृंखला में ट्रेनिंग, प्लानिंग और निष्पादन करेंगे। वहीं संयुक्त ऑपरेशन करने के लिए नई पीढ़ी के उपकरणों और प्रौद्योगिकी का उपयोग करना भी सीखेंगे। इन बलों के बीच अंतरसंक्रियता बढ़ाने पर उचित बल दिया जा रहा है।
इस अभ्यास के दौरान जो दोस्ती, सह-भाव और सद्भावना पैदा होगी, वह विभिन्न अभियानों के संचालन की कार्यप्रणाली को समझने में और एक दूसरे के संगठन की समझ को सक्षम करके, दोनों सेनाओं के बीच संबंधों को और मजबूत करने के मामले में एक लंबा रास्ता तय करेगी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 टीकों की उपलब्धता पर अपडेट
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 104.5 करोड़ से अधिक टीके उपलब्ध कराये गए हैं
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 11.65 करोड़ से अधिक बची हुई और अप्रयुक्त वैक्सीन की खुराकें उपलब्ध हैं
केंद्र सरकार पूरे देश में कोविड-19 टीकाकरण के दायरे का विस्तार करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 का टीका सभी को उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीकाकरण की व्यवस्था कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को अधिक बेहतर बनाया जा सके।
केंद्र सरकार देशव्यापी कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक की गई आपूर्ति
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1,04,58,46,415
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शेष टीके
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11,65,54,028
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की 104.5 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी कोविड-19 टीके की 11.65 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना शेष है।
एमजी/एएम/एनके
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सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने फ्रांस के उद्योगपतियों के प्रतिनिधिमंडल के साथ द्विपक्षीय बैठक की
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने आज फ्रांस के राजदूत श्री इमैनुएल लेनिन के नेतृत्व में फ्रांस के उद्योगपतियों, भारत में फ्रांस के दूतावास के सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय बैठक की।
बैठक में विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे विकसित करने के साथ-साथ लागत में कमी लाने के लिए नई प्रौद्योगिकियों पर संभावित सहयोग के बारे में चर्चा की गई। साथ ही, रोपवे, वैकल्पिक ईंधन और निर्माण सामग्री जैसे नए क्षेत्रों में अवसर पर भी चर्चा की गई।