कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने आईजीओटी  का शुभारंभ किया
प्रशासनिक कानूनों पर हाईब्रिड पाठ्यक्रम को भी लॉन्च किया गया
मंत्री ने सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों तथा सीआईसी के निर्णयों पर आधारित आरटीआई पोर्टल भी लॉन्च किया
केन्द्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत व पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कार्मिक, लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय के कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग द्वारा विकसित आईजीओटी  का शुभारंभ किया। यह वर्तमान की प्रशिक्षण व्यवस्था को बेहतर बनाएगा। ऑनलाइन प्रशिक्षण में प्रमाण-पत्र भी प्रदान किया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों को उनके कार्यस्थल पर ही प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रशिक्षण के लिए समय निर्धारण में भी लचीला रूख अपनाया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अच्छे प्रशासन के लिए कुशल सिविल सेवा उपलब्ध कराना है। डॉ. जितेन्द्र सिंह ने नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया , बेंगलुरु के सहयोग से डीओपीटी द्वारा विकसित प्रशासनिक कानून पर हाईब्रिड पाठ्यक्रम भी लॉन्च किया।
इस अवसर डॉ. जितेन्द्र सिंह ने पर सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों तथा सीआईसी के निर्णयों/आदेशों पर आधारित आरटीआई पोर्टल भी लॉन्च किया। श्री सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि कार्मिक मंत्रालय ने पिछले साढ़े चार वर्षों के दौरान कई पहलों की शुरूआत की है। गुड गवर्नेंस डे के अवसर पर इन पहलों का उद्घाटन, “अधिकतम प्रशासन न्यूनतम सरकार” के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि विभाग के समय पर निर्णय लेने से शिकायतों की संख्या में वृद्धि हुई है। परन्तु शिकायत निवारण व्यवस्था के प्रति समाज में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। पिछले चार वर्षों के दौरान सिविल सेवा दिवस पुरस्कारों में जिलों की सहभागिता बढ़ी है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों तथा सीआईसी के निर्णयों/आदेशों पर आधारित आरटीआई पोर्टल के बारे में श्री जितेन्द्र सिंह ने कहा कि यह ऑनलाइन आरटीआई व्यवस्था का विस्तार है। मंत्रालय के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संबंध में श्री सिंह ने कहा कि इन्हें विश्वस्तरीय मान्यता मिली है। मंत्रालय का “अनुभव” कार्यक्रम शोध गतिविधियों के लिए उपर्युक्त आधार है और विभाग इन निबंधों के आधार पर एक मैन्युअल तैयार करने की प्रक्रिया में है।
मंत्रालय के सचिव डॉ. सी. चन्द्रमौली ने कहा कि इन कार्यक्रमों का लक्ष्य सरकारी कर्मचारियों का क्षमता विकास करना है। जन सेवा के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण बहुत महत्व रखता है। ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम डिजिटल इंडिया का एक हिस्सा है।
डीएपीआरजी व पेंशन मंत्रालय के सचिव श्री के.वी.इयेपन ने कहा कि विभाग ने पेंशनभोगियों की सुविधा के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे पहले पेंशन अदालत का आयोजन, शिकायतों के मूल कारण की व्याख्या तथा डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र जारी करना आदि।
आईजीओटी 
राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति – 2012 का लक्ष्य सभी सिविल अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण देकर उनकी कुशलता में वृद्धि करना है। प्रशिक्षण की वर्तमान व्यवस्था के तहत अधिकारियों को घरेलू और विदेश में प्रशिक्षण दिया जाता है लेकिन यह प्रशिक्षण अधिकारियों के एक छोटे से वर्ग के लिए ही उपलब्ध है। मंत्रालय द्वारा उच्च स्तरीय व आधुनिक प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करने से महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं।
ई-लर्निंग के जरिए बड़ी संख्या में सिविल कर्मचारी प्रशिक्षण का लाभ उठा सकते हैं। ऑनलाइन पाठ्यक्रम में ज्ञान प्राप्ति के विशाल भंडार को उपलब्ध कराया गया है। बृह्द ऑनलाइन खुले पाठ्यक्रम व्यवस्था से सरकार और अन्य एजेंसियों के विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों को जोड़ा गया है। इससे केन्द्र तथा राज्य सरकारों के सरकारी कर्मचारियों की प्रशिक्षण जरूरतें पूरी होंगी।
प्रशासनिक कानूनों पर हाईब्रिड पाठ्यक्रम
प्रशासनिक कानून में प्रशिक्षण की जरूरत को देखते हुए मंत्रालय ने नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया, बेंगलुरु के साथ समझौता किया है और इन क्षेत्रों में दीर्घ अवधि डिप्लोमा कार्यक्रम तथा अल्प अवधि पाठ्यक्रमों की शुरूआत की है। डॉ. जितेन्द्र सिंह ने आज इन पाठ्यक्रमों को लॉन्च किया।
सर्वोच्च न्यायालयत, उच्च न्यायालयों और सीआईसी के निर्णयों/आदेशों पर आधारित आरटीआई पोर्टल
सर्वोच्च न्यायालयत, उच्च न्यायालयों और सीआईसी के निर्णयों/आदेशों पर आधारित आरटीआई पोर्टल को प्रशिक्षण और प्रबंधन सचिवालय संस्थान , नई दिल्ली द्वारा विकसित किया गया है। इस पोर्टल से सभी हितधारकों को लाभ होगा। इस पोर्टल से आरटीआई अधिनियम को समझने तथा नवीन प्रवृत्तियों व तौर तरीकों की जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
इस अवसर पर मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।