स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19: मिथक बनाम तथ्य
मीडिया रिपोर्ट्स का यह दावा गलत और भ्रामक है कि केंद्र सरकार ने ईसीआरपी-II के तहत केवल 26.14% धनराशि जारी की है
केंद्र सरकार ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्धारित धनराशि का 50% जारी किया है, न कि 26.14% जैसा कि एक न्यूज रिपोर्ट में दावा किया गया है
केंद्र सरकार द्वारा फंड 24 अगस्त 2021 तक जारी किया गया था न कि नवंबर 2021 में, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है
एक न्यूज चैनल द्वारा हाल ही में दावा किया है कि केंद्र सरकार ने राज्यों को ईसीआरपी-II के तहत केवल 26.14% धनराशि जारी की है। न्यूज चैनल द्वारा आगे यह भी दावा किया गया है कि केंद्र सरकार द्वारा नवंबर 2021 तक निर्धारित धनराशि का वितरण किया गया था और राज्यों ने स्वीकृत धन राशि का 60% ही उपयोग किया है। यह खबर पूरी तरह से भ्रामक है और अधूरी जानकारी पर आधारित है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8 जुलाई 2021 को "भारत कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज-चरण-II"  के तहत 23,123 करोड़ रुपये की राशि को मंजूरी दी  जिसे 1 जुलाई 2021 से 31 मार्च 2022 तक खर्च करना है। यह योजना कुछ केंद्रीय क्षेत्र  घटकों के साथ एक केंद्र प्रायोजित योजना  है।
इस योजना का उद्देश्य कोविड-19 द्वारा उत्पन्न निरंतर खतरे को रोकना, पता लगाना और प्रत्युत्तर देना है। साथ ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणालियों को आपातकालीन हालात से निपटने के लिए मजबूत करना है। इस योजना के तहत 20,308.70 करोड़ रुपये राज्यों द्वारा खर्च किए जाने हैं, जिसमें से 12,185.70 करोड़ रुपये केंद्र सरकार और 8,123 करोड़ रुपये राज्य सरकारों द्वारा दिए जाने हैं।
योजना को मंजूरी मिलने के तुरंत बाद, केंद्र सरकार ने सक्रिय कदम उठाया और 22 जुलाई 2021 को राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्रीय हिस्से का 15% राशि जारी किया ताकि वे ईसीआरपी-II के कार्यान्वयन के लिए शुरुआती गतिविधियों को जल्दी से शुरू कर सकें। अगस्त 2021 में राज्यों को धन की दूसरी किस्त अग्रिम तौर पर जल्द ही जारी कर दी गई थी।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  के माध्यम से राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों को कुल 6075.85 करोड़ रुपये  24 अगस्त 2021 तक जारी कर दिया गया। राज्यवार केंद्रीय शेयर के तहत जारी राशि और अब तक का व्यय अनुबंध-I में देखा जा सकता है। अब तक ईसीआरपी-II के तहत 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा 1,679.05 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।
न्यूज चैनल की रिपोर्ट में कई तथ्यात्मक त्रुटियां हैं।
- केंद्र सरकार ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्धारित राशि का 50% जारी किया है, न कि 26.14% जैसा कि न्यूज चैनल की रिपोर्ट में दावा किया गया है।
- सभी फंड 24 अगस्त 2021 तक जारी किए गए थे न कि नवंबर 2021 में जैसा कि न्यूज रिपोर्ट में दावा किया गया है।
- केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए 6075.85 करोड़ रुपये में से राज्यों ने 31 दिसंबर, 2021 तक 1679.05, करोड़ रुपये  खर्च किया गया है, न कि 60% जैसा कि न्यूज रिपोर्ट में दावा किया गया है।
शेष धनराशि राज्यों को जारी की गई धनराशि के कम से कम 50% की प्रगति और उपयोग के आधार पर जारी की जाएगी। अब तक, पांच राज्यों ने 50% से अधिक रशि खर्च करने की सूचना दी है। केंद्र सरकार सक्रिय रूप से ईसीआरपी- II पैकेज के त्वरित कार्यान्वयन के लिए राज्यों के साथ मिलकर प्रयास कर रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के साथ दो बैठकें की गई हैं, और केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्य के स्वास्थ्य सचिवों के साथ कम से कम तीन बैठकें की हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दैनिक आधार पर भौतिक प्रगति और खर्च दोनों की निगरानी की जा रही है।
संलग्नक- I
ईसीआरपी-II वित्तीय प्रगति  
|
|
क्रम संख्या
|
|
राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के नाम
|
|
स्वीकृत राशि

|
|
राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के पास उपलब्ध फंड

|
|
व्यय

|
|
व्यय 
|
|
एसएचएस को जारी राज्य का हिस्सा 
|
|
1
|
|
2
|
|
3
|
|
4
|
|
5
|
|
6=5/4
|
|
8
|
|
1
|
|
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
|
|
14.23
|
|
7.11
|
|
0.00
|
|
0.00%
|
|
एनए
|
|
2
|
|
आंध्र प्रदेश
|
|
662.09
|
|
348.26
|
|
66.88
|
|
19.20%
|
|
वाई
|
|
3
|
|
अरुणाचल प्रदेश
|
|
118.50
|
|
70.97
|
|
1.16
|
|
1.64%
|
|
वाई
|
|
4
|
|
असम
|
|
657.03
|
|
387.48
|
|
1.47
|
|
0.38%
|
|
वाई
|
|
5
|
|
बिहार
|
|
1,368.70
|
|
860.72
|
|
160.62
|
|
18.66%
|
|
वाई
|
|
5
|
|
चंडीगढ़
|
|
5.68
|
|
2.84
|
|
0.79
|
|
27.77%
|
|
एनए
|
|
7
|
|
छत्तीसगढ़
|
|
626.60
|
|
188.03
|
|
25.65
|
|
13.64%
|
|
एन
|
|
8
|
|
डीएनएच और डीडी
|
|
9.38
|
|
4.76
|
|
0.82
|
|
17.17%
|
|
एनए
|
|
9
|
|
दिल्ली
|
|
50.34
|
|
25.17
|
|
34.92
|
|
138.74%
|
|
वाई
|
|
10
|
|
गोवा
|
|
17.51
|
|
9.82
|
|
0.03
|
|
0.35%
|
|
वाई
|
|
11
|
|
गुजरात
|
|
661.99
|
|
323.98
|
|
78.94
|
|
24.37%
|
|
वाई
|
|
12
|
|
हरियाणा
|
|
272.71
|
|
152.02
|
|
91.41
|
|
60.13%
|
|
वाई
|
|
13
|
|
हिमाचल प्रदेश
|
|
203.87
|
|
120.29
|
|
11.95
|
|
9.94%
|
|
वाई
|
|
14
|
|
जम्मू और कश्मीर
|
|
211.04
|
|
128.82
|
|
3.14
|
|
2.44%
|
|
एनए
|
|
15
|
|
झारखंड
|
|
569.81
|
|
319.45
|
|
0.00
|
|
0.00%
|
|
वाई
|
|
16
|
|
कर्नाटक
|
|
831.80
|
|
420.03
|
|
2.57
|
|
0.61%
|
|
वाई
|
|
17
|
|
केरल
|
|
267.35
|
|
144.90
|
|
30.20
|
|
20.84%
|
|
वाई
|
|
18
|
|
लद्दाख
|
|
34.51
|
|
31.26
|
|
2.32
|
|
7.41%
|
|
एनए
|
|
19
|
|
लक्षद्वीप
|
|
1.50
|
|
0.50
|
|
0.00
|
|
0.00%
|
|
एनए
|
|
20
|
|
मध्य प्रदेश
|
|
1,447.51
|
|
728.62
|
|
192.39
|
|
26.40%
|
|
वाई
|
|
21
|
|
महाराष्ट्र
|
|
1,294.69
|
|
683.98
|
|
2.22
|
|
0.32%
|
|
वाई
|
|
22
|
|
मणिपुर
|
|
78.07
|
|
38.67
|
|
3.00
|
|
7.76%
|
|
एन
|
|
23
|
|
मेघालय
|
|
79.65
|
|
42.37
|
|
1.42
|
|
3.34%
|
|
वाई
|
|
24
|
|
मिजोरम
|
|
44.30
|
|
1.66
|
|
0.00
|
|
0.00%
|
|
एन
|
|
25
|
|
नगालैंड
|
|
62.46
|
|
28.11
|
|
0.00
|
|
0.00%
|
|
एन
|
|
26
|
|
ओडिशा
|
|
807.33
|
|
430.98
|
|
55.09
|
|
12.78%
|
|
वाई
|
|
27
|
|
पुदुचेरी
|
|
7.18
|
|
4.52
|
|
0.84
|
|
18.52%
|
|
|
|
28
|
|
पंजाब
|
|
330.94
|
|
165.73
|
|
144.93
|
|
87.45%
|
|
वाई
|
|
29
|
|
राजस्थान
|
|
1,472.28
|
|
708.33
|
|
34.00
|
|
4.80%
|
|
वाई
|
|
30
|
|
सिक्किम
|
|
18.80
|
|
9.98
|
|
0.00
|
|
0.00%
|
|
वाई
|
|
31
|
|
तमिलनाडु
|
|
798.94
|
|
399.66
|
|
325.58
|
|
81.46%
|
|
वाई
|
|
32
|
|
तेलंगाना
|
|
456.08
|
|
229.34
|
|
42.83
|
|
18.68%
|
|
वाई
|
|
33
|
|
त्रिपुरा
|
|
87.33
|
|
46.51
|
|
0.60
|
|
1.29%
|
|
वाई
|
|
34
|
|
उत्तर प्रदेश
|
|
2,690.07
|
|
939.94
|
|
87.05
|
|
9.26%
|
|
एन
|
|
35
|
|
उत्तराखंड
|
|
254.78
|
|
135.86
|
|
8.54
|
|
6.28%
|
|
वाई
|
|
36
|
|
पश्चिम बंगाल
|
|
983.97
|
|
503.82
|
|
267.69
|
|
53.13%
|
|
वाई
|
|
|
|
कुल
|
|
17,499.00
|
|
8,644.49
|
|
1,679.05
|
|
19.42%
|
|