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रेल मंत्रालय
गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होगा रेलवे सुरक्षा बल
भारतीय रेलवे का सशस्त्र बल रेलवे सुरक्षा बल  की एक टुकड़ी गणतंत्र दिवस परेड-2019 में भाग ले रही है। इसमें भारतीय रेलवे में तैनात 75,000 अधिकारी और बल के जवान हिस्सा लेंगे। आरपीएफ के मार्चिंग दल की कमान सहायक सुरक्षा आयुक्त श्री जेतिन बी. राज सभालेंगे और आरपीएफ बैंड में तीन अधीनस्थ अधिकारी और 144 अन्य जवान शामिल होंगे। आरपीएफ बैंड का नेतृत्व इंस्पेक्टर श्री मुश्ताक अहमद कर रहे हैं, जिसमें तीन अधीनस्थ अधिकारी और 88 अन्य रैंक के “भारत के जवान” की धुन पर मार्च करेंगे। इससे पहले, आरपीएफ दल ने गणतंत्र दिवस परेड-2016 में भी भाग लिया था।
रेलवे सुरक्षा बल का इतिहास 1882 का है, जब विभिन्न रेलवे कम्पनियों ने रेलवे संपत्तियों की सुरक्षा के लिए अपने सुरक्षा बल नियुक्त किए थे। वर्ष 1957 में संसद के एक अधिनियम द्वारा बल को वैधानिक रूप दिया गया जिसे बाद में वर्ष 1985 में भारतीय संघ का सशस्त्र बल घोषित किया था। बल ने न सिर्फ रेलवे संपत्ति की सुरक्षा की बल्कि रेल यात्रियों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विश्वसनीय प्रदर्शन किया है। अपनी स्थापना के 61 सालों के दौरान 900 से अधिक जवानों ने जोखिमभरी परिस्थितियों में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए राष्ट्र की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया।
रेलवे सुरक्षा बल देश के सभी हिस्सों के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता रहा है, और इससे राष्ट्रीय चरित्र और छवि को प्रतिबिंबित करने में गर्व होता है। बल ने अपनी स्थापना के बाद से ही मान्यता और प्रतिष्ठा अर्जित की है। आरपीएफ ने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान मेधावी सेवा, बहादुरी और बेहतर अन्वेषण के लिए कई पदक भी प्राप्त किये हैं। आरपीएफ ने वर्ष 2006 में तत्कालीन माननीय राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे अब्दुल कलाम से प्रेसिडेंट्स कलर भी प्राप्त किया। 2018 तक आरपीएफ को कुल 929 प्रतिष्ठित पदकों से सम्मानित किया गया है जिसमें 760 भारतीय पुलिस पदक, 81 राष्ट्रपति पुलिस पदक, वीरता के लिए 3 राष्ट्रपति पुलिस पदक, वीरता के लिए 18 भारतीय पुलिस पदक, 44 अग्निशमन सेवा पदक और 67 रेल मंत्री पदक भी शामिल हैं।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर ने ई-बुक 'द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम-III' और 'लोकतंत्र के स्वर' का अनावरण किया
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर ने आज दो ई-बुक्स 'द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम-III' और 'लोकतंत्र के स्वर' का अनावरण किया।
इस मौके पर बातचीत करते हुए श्री जावडेकर ने कहा," भारत के राष्ट्रपति ने विभिन्न अवसरों विभिन्न विषयों पर कई प्रेरणादायक भाषण दिए हैं। इस किताब में भारत के आत्मविश्वास की झलक मिलती है। इस पुस्तक में उन भाषणों को प्रकाशित किया गया है जो भारत की कोरोना के विरुद्ध लड़ाई के दौरान दिए गए हैं। इस जानलेवा संक्रमण के विरुद्ध भारत ने अन्य राष्ट्रों की तुलना में अपनी सीमाओं को प्रभावी तरीके से सुरक्षित किया है। ये किताब उन तमाम प्रयासों को चिन्हित करती है।"
इस किताब की हार्ड कॉपी का अनावरण रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने किया था। इस मौके पर श्री सिंह ने कहा था कि किताब में राष्ट्रपति कोविंद ने हद्य की गहराइयों से जो अपने विचार व्यक्त किए हैं, उन्हें जगह दी गई है।
ये किताब सभी बड़े ई-कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है।
किताब के बारे में:
'द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम-III', भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के कार्यकाल के तीसरे वर्ष में विभिन्न अवसरों पर दिए गए भाषणों का संकलन है।
8 भागों में कुल 57 भाषण इसमें शामिल किए गए हैं जो श्री कोविंद के विचारों और संवेदनाओं को प्रकट करते हैं। भारत की नई सोच और प्रगति जिसकी जड़ें ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित है, उसे श्री कोविंद ने अपने अभिवादनों में प्रकट किया है।
न्याय, समानता, बंधुत्व, अहिंसा, सार्वभौमिक भाईचारा, समावेशी विकास और समाज के कमजोर वर्गों के लिए विशेष चिंता के आदर्श उनके भाषणों की विषयवस्तु हैं। इस पुस्तक में 21वीं सदी के एक जीवंत भारत के बारे में उनकी दृष्टि है, जो भारत के हर एक नागरिक द्वारा संचालित है और जिससे हमारी दुनिया एक सुरक्षित, खुशहाल और हरे-भरे भविष्य की ओर अग्रसित होती है।
जब दुनिया कोविड-19 महामारी के कारण ठहर सी गई, ऐसे में राष्ट्रपति के पास सार्वजनिक भाषणों के कम अवसर थे। ऐसे मुश्किल समय में राष्ट्रपति कोविंद ने एक उदाहरण पेश करते हुए राष्ट्रपति भवन की चारदिवारी से बाहर न जाने का निर्णय लिया। राष्ट्रपति भवन के भीतर रहते हुई ही उन्होंने दिखाया कि कैसे अपने काम को एक जगह रहकर भी प्रकृति के साथ समन्वय बिठाकर सादगी से किया जा सकता है।
इस किताब के एक खास भाग में राष्ट्रपति ने दो महान आत्माओं- गौतम बुद्ध और महात्मा गांधी के उपदेशों के महत्व का जिक्र किया है। खासतौर पर 21वीं सदी में उनके विचारों की प्रासंगिकता पर राष्ट्रपति ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। गांधीवादी आदर्शों में गूढ़ विश्वास रखने वाले राष्ट्रपति कोविंद ने उनके विचारों की नैतिक परिधि पर भी बात की है। श्री कोविंद के अनुसार गांधी ने मानवता को सबसे बड़ा उपहार मुश्किल समय से बाहर निकलने के नैतिक बल के रूप में दिया। गांधी के मूल्य 2019-20 में अधिक प्रासंगिक हो गए हैं क्योंकि दुनिया ने इसी साल महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती मनाई है।
ये भाषण राष्ट्रपति के वैश्विक नजरिए को जानने के लिए एक जरिया है। साथ ही उन सिद्धांतों और विश्वासों में एक अंतर्दृष्टि भी प्रदान करते हैं जिन मूल्यों में भारत के राष्ट्रपति का विश्वास है।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
कोविड–19 के खिलाफ लड़ाई में फेक्ट केरल सरकार की सहायता कर रहा है
रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत सार्वजनिक उद्यम, दि फर्टिलाइज़र्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में केरल सरकार का समर्थन कर रहा है। कंपनी ने अपना मुख्य सभागार, एम के के नायर हॉल एलोर नगर पालिका को आवंटित किया है, ताकि इसे 100 बिस्तरों वाले कोविड फर्स्ट-लाइन ट्रीटमेंट सेंटर  के रूप में परिणत किया जा सके। इस उद्देश्य के लिए, कंपनी ने अपनी सीएसआर पहल के तहत बेड, बिस्तर, गद्दे आदि की भी आपूर्ति की है।
कल फेक्टएमकेके नायर हॉल में आयोजित एक समारोह में, फेक्टके चेयरमैन और प्रबंध निदेशक श्री किशोर रूंगटानेएलोर नगरपालिका की चेयरपर्सन श्रीमती सीपी उषाको सामग्री सौंपी। इस अवसर पर एलोर नगरपालिका के सचिव श्री सुबाषऔर फेक्ट के शीर्ष अधिकारी श्री गणेशन, निदेशक वित्त;श्री ए.एस. केसवन नमबुथिरी, कार्यकारी निदेशक ;श्री केवी बालकृष्णन नायर, कार्यकारी निदेशक  एवं कंपनी सचिव और श्री एआर मोहन कुमार, महाप्रबंधक  भी उपस्थित थे।
एसजी / एएम / जेके/डीसी
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रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
डॉ. मनसुख मंडाविया 27 अक्टूबर, 2021 को निवेशक शिखर सम्मेलन "फार्मास्युटिकल्स और चिकित्सा उपकरणों में अवसर और भागीदारी" को संबोधित करेंगे
यह शिखर सम्मेलन फार्मास्युटिकल्स विभाग द्वारा इन्वेस्ट इंडिया के साथ भागीदारी में आयोजित किया जा रहा है
चिकित्सा उपकरण क्षेत्र अगले कुछ वर्षों के दौरान मौजूदा 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगा
चिकित्सा उपकरणों के लिए पीएलआई योजना के अंतर्गत 13 कंपनियों का पहले ही चयन हो चुका है
फार्मास्युटिकल्स और चिकित्सा उपकरणों के मामले में भारत की स्थिति को विश्व स्तर पर अधिक मजबूत करने के दृष्टिकोण से फार्मास्युटिकल विभाग, इन्वेस्ट इंडिया की भागीदारी में 27 अक्टूबर, 2021 को प्रात: 10:00 बजे से शाम 4:30 बजे तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक निवेशक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।
इस शिखर सम्मेलन का विषय है- "फार्मास्युटिकल्स और चिकित्सा उपकरणों में अवसर और भागीदारी"। यह शिखर सम्मेलन उद्योग के प्रतिभागियों को निम्नलिखित विषयों पर आयोजित विस्तृत तकनीकी सत्रों में शामिल होने का सुअवसर प्रदान करेगा:
- सत्र I: बायोफार्मा में अवसरों की जानकारी प्रदान करना: विश्व में बायोफार्मा हब के रूप में भारत की प्रतिष्ठा को मजबूत बनाना
- सत्र II: अनुसंधान एवं विकास निवेश: भारतीय चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में सफलता की कहानियां
- सत्र III: लक्ष्य वैक्स: वैक्सीन निर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक सिरे से दूसरे सिरे तक एकीकरण
- सत्र IV: फार्मा और चिकित्सा उपरण क्षेत्र में स्टार्टअप्स का वित्तपोषण: वीसी निवेशों का कैसा भविष्य है?
- सत्र V: ग्राउंड अप से – थोक दवाइयों और चिकित्सा उपकरणों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन  योजनाओं के तहत अनुमोदित निवेशकों के लिए नियामक प्रक्रियाओं को सहज बनाने के बारे में विचार-विमर्श
फार्मास्युटिकल्स क्षेत्र के संबंध में आयोजित सत्र में बायो-फार्मास्युटिकल्स में बायोलॉजिक्स/बायो-सिमिलर, सेल और जीन थेरेपी और वैक्सीन निर्माण क्षमताओं में बढ़ोतरी सहित नवाचार उत्पादों के निर्माण में मौजूद अवसरों के बारे में चर्चा की जाएगी। फार्मास्युटिकल्स के लिए पीएलआई 15000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ लॉन्च की गई है। इसमें काफी दिलचस्पी आकर्षित की है। लगभग 278 कंपनियां इस योजना के तहत विचार किये जाने के लिए आवेदन कर रही हैं। यह शिखर सम्मेलन इन उत्पादों में भारत को विश्व चैंपियन बनाने के इच्छुक निवेशकों को प्रोत्साहित करेगा।
जहां तक चिकित्सा उपकरण क्षेत्र का संबंध है, इनके बारे में आयोजित सत्रों में इस बात पर चर्चा होगी कि भारत चिकित्सा उपकरणों के लिए अवसरों की भूमि के रूप में अपने आप को कैसे विकसित कर सकता है। इसके अलावा शीर्ष नवाचारों के प्रमुख अनुभव से भी अवगत कराया जाएगा। चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्र को अधिक संभावना वाले क्षेत्र के रूप में देखा जाता है। इसमें आगे बढ़ने की अपार क्षमता है। इसमें अगले कुछ वर्षों में इसके मौजूदा 11 बिलियन अमरीकी डॉलर के स्तर से बढ़कर 50 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंचने की क्षमता है। यह उल्लेखनीय है कि इस वर्ष की शुरुआत में ही 13 कंपनियों का पीएलआई के तहत चयन किया जा चुका है जो लक्षित उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ाने में अपने निवेश द्वारा सहायता प्रदान करेंगी।
आयोजित सत्र में बढ़ते स्टार्ट-अप इको-सिस्टम के वित्तपोषण को भी शामिल किया जाएगा और इनका समापन निवेशों की सुचारू पृष्ठभूमि के बारे में पीएलआई योजनाओं के तहत चुने गए आवेदकों को व्यापक सुविधाएं प्रदान करने वाले सत्र के साथ होगा।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्रालय की ओर से पोत निर्माण से संबंधित चार आरएफपी का मामला
रक्षा मंत्रालय ने नौसेना और तटरक्षक बल के लिए विभिन्न जहाजों और नौकाओं को प्राप्त करने के लिए पोत निर्माण से संबंधित 15,000 करोड़ रुपये की धनराशि के चार आरएफपी- यानी प्रस्ताव के लिए अनुरोध जारी किये हैं। सात शिपयार्डों को 6 नेक्स्ट जेनरेशन मिसाइल वेसल्स  के लिए आरएफपी जारी किये जा चुके हैं, फार्स्ट पेट्रोल वेसल्स  के लिए 8 आरएफपी और 12 एयर कुशन व्हीकल्स  तथा 8 मिसाइल-कम- ऐम्यनिशन बार्जेस चुने हुए भारतीय शिपयार्डों को जारी किये जा चुके हैं। एसीवी के लिए आरएफपी में भारतीय थलसेना के लिए आरंभिक तौर पर आवश्यक 6 एसीवी भी शामिल हैं। उपरोक्त के अलावा अगले कुछ महीनों में और पोत निर्माण परियोजनाओं के लिए कुछ और आरएफपी जारी होने की संभावना है।
नौसेना और तटरक्षक बल के लिए विविध पोतों और नौकाओं की पोत निर्माण परियोजनाओँ हेतु आरएफपी के लिए शिपयार्डों को योग्य ठहराने की प्रक्रिया को और निष्पक्ष बनाने तथा बड़ी संख्या में भारतीय शिपयार्डों को साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय द्वारा भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल के साथ एक अभ्यास किया गया है। इस कदम से शिपयार्डों की क्षमता के आकलन के लिए हाल ही में घोषित दिशा-निर्देशों को तर्कसंगत बनाया गया है। वित्तीय चयन मापदंड को तर्कसंगत बनाने और उनकी घोषणा किये जाने से बड़ी संख्या में लंबित पोत निर्माण परियोजनाओं के लिए आरएफपी जारी किये जाने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इतना ही नहीं, छोटे शिपयार्डों को परियोजनाओं में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 75 करोड़ रुपये से कम पूर्वानुमानित वार्षिक आउट्फ्लो औसतन 500 करोड़ रुपये से कम सलाना कारोबार वाले छोटे शिपयार्डों तक सीमित कर दिया गया है।
सैन्य और तटीय निगरानी में व्यापक अनुप्रयोग के अलावा एयर कुशन व्हीकल्स  की नागरिक परिवहन जैसे व्यवसायिक क्षेत्र, आपदा प्रबंधन और पर्यटन में भी व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं। भारत में कम लगत पर इन नौकाओँ के निर्माण के लिए उपयुक्त डिजाइन और निर्माण प्रौद्योगिकी को अपनाने की जरूरत विचार करते हुए इंडियन शिपयार्ड द्वारा एसीवी के विदेशी डिजाइन हाउस के साथ सहयोग से संयुक्त रूप से डिजाइन तैयार करने को प्रोत्साहित करना अथवा महत्वपूर्ण भारतीय संतुष्टि के साथ एसीवी के निर्माण के लिए डिजाइन की सोर्सिंग को एसीवी के आरएफपी में शामिल किया गया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने युवाओं से सीमावर्ती गांवों में जाने का आग्रह किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सभी से, विशेषकर भारत के युवाओं से सीमावर्ती गांवों में जाने का आग्रह किया है।
श्री मोदी ने कहा कि यह हमारे युवाओं को विभिन्न संस्कृतियों से परिचित कराएगा और उन्हें वहां रहने वालों के आतिथ्य का अनुभव करने का अवसर देगा।
एक ट्वीट में अमृत महोत्सव के ट्वीटर हैंडल ने बताया कि ओडिशा के युवा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत किबिथू और तूतिंग गांवों के दौरे पर हैं।
वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम युवाओं को इस पूर्वोत्तर क्षेत्र की जीवन शैली, जनजातियों, लोक संगीत और हस्तशिल्प के बारे में जानने तथा इसके स्थानीय जायके और प्राकृतिक सुंदरता में खुद को तल्लीन करने का अवसर दे रहा है।
अमृत महोत्सव के ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“एक यादगार अनुभव रहा होगा। मैं दूसरों से, विशेष रूप से भारत के युवाओं से सीमावर्ती गांवों का दौरा करने का आग्रह करूंगा। यह हमारे युवाओं को विभिन्न संस्कृतियों से परिचित कराएगा और उन्हें वहां रहने वालों के आतिथ्य का अनुभव करने का अवसर देगा।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल अरूणाचल प्रदेश के लिए डीडी अरूणप्रभा के नाम से विशेष दूरदर्शन चैनल का शुभारंभ करेंगे
अरूणाचल प्रदेश में भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के स्थायी परिसर की आधारशिला भी रखेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कल 9 फरवरी, 2019 को पूरी तरह से अरूणाचल प्रदेश पर केन्द्रित विशेष दूरदर्शन उपग्रह चैनल डीडी अरूणप्रभा का शुभारंभ करेंगे। इस चैनल का प्रसारण सभी दिन होगा। प्रधानमंत्री अरूणाचल प्रदेश में भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के स्थायी परिसर का शिलान्यास भी करेंगे। डीडी अरूणप्रभा दूरदर्शन का 24वां उपग्रह चैनल होगा। प्रधानमंत्री ईटानगर में आईजी पार्क में इसका शुभारंभ करेंगे। इस चैनल का प्रसारण केन्द्र अत्याधुनिक तकनीक से लैस होगा। इसमें डिजिटल उपग्रह के जरिए समाचार संकलन की इकाई भी होगी, जो सभी दिनों 24 घंटे दूर-दराज के क्षेत्रों से भी सीधा प्रसारण करने में सक्षम होगी।
इस चैनल पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में स्थानीय संस्कृति के विभिन्न रूपों और समृद्ध विरासत को दिखाया जाएगा। इसके जरिए न सिर्फ पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के साथ जोड़ने में मदद मिलेगी, बल्कि पूर्वोत्तर क्षेत्र की खूबसूरती को भी सीधे दिखाया जा सकेगा और साथ ही वहां के स्थानीय लोगों की आकांक्षाओं को समाचारों, यात्रा वृतांतों, वृत चित्रों और टेलीफिल्मों तथा रियल्टी शो की मदद से पेश किया जा सकेगा।
प्रधानमंत्री जोलांगराकप में भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के परिसर का शिलान्यास करेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले इस संस्थान का यह तीसरा परिसर होगा। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रतिभाशाली युवाओं के लिए फिल्म और टेलीविजन के क्षेत्र में संभावनाओं के द्वार खोलेगा। ईटानगर से 20 किलोमीटर दूर बनाए जाने वाले इस संस्थान के निर्माण पर कुल 204.32 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इसके 25 महीने में बनकर तैयार हो जाने की संभावना है।
इस संस्थान में प्रशासनिक खंड, कक्षाएं, थिएटर, शैक्षणिक स्टाफ के रहने के लिए स्थान, लाइब्रेरी, मिनी थिएटर, शूटिंग के लिए स्थान, डिजिटल ब्लॉक, साउंड स्टुडियो, कैंटीन और आवासीय परिसर, लड़कों और लड़कियों के लिए छात्रावास, गेस्टहाउस तथा विद्युत उप-केन्द्र, पम्प रूम और जल शोधन केन्द्र भी होगा। परिसर का निर्माण स्थानीय भौगोलिक संरचना में किसी तरह की छेड़छाड़ के बगैर बनाया जाएगा। इसमें राष्ट्रीय भवन निर्माण कोड 216 के नियमों, सुगम्य भारत और अन्य सभी निर्माण नियमों का अनुसरण किया जाएगा। यह अपने आपमें अत्याधुनिक तकनीक से बना परिसर होगा। इसमें 150 किलो लीटर प्रतिदिन जलमल शोधन क्षमता वाला संयंत्र लगा होगा। परिसर में 300 किलो वॉट क्षमता वाले सौर पैनल तथा कम बिजली खपत वाले एयरकंडिशन संयंत्र भी होंगे। स्ट्रीट लाइट में एलईडी बल्बों का इस्तेमाल होगा और वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था भी होगी।
वित्त मंत्रालय
22 करोड़ रुपये के फर्जी जीएसटी चालान जारी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश
सेन्ट्रल जीएसटी दिल्ली नॉर्थ की कमिशनरी ने वस्तुओं और सेवाओं की वास्तविक आपूर्ति के बिना फर्जी चालान जारी करने के एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में श्री नवीन मुटरेजा और श्री केशवराम को गिरफ्तार किया गया है और पटियाला हाऊस कोर्ट के मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आरोपी 42 फर्जी कंपनियां चला रहे थे, जो धोखाधड़ी से इनपुट टैक्स क्रेडिट  को आगे बढ़ाने का काम करती थी, जिसके कारण सरकारी खजाने को धोखे से लूटा जा रहा था। प्रथम दृष्ट्या धोखाधड़ी से करीब 22 करोड़ रुपये के चालान काटे गये, जिसमें 150 करोड़ रुपये की राशि शामिल थी।
दोनों आरोपी अन्य बातों के अलावा दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की फर्जी कंपनियों के जीएसटी पंजीकरण प्राप्त कर लेते थे और इसके लिए असंदिग्ध व्यक्तियों के दस्तावेजों का इस्तेमाल करते थे तथा करोल बाग, दिल्ली में एक परिसर से इन कंपनियों के वस्तु रहित चालान और ई-वे बिल तैयार करते थे। प्रारंभिक जांच के बाद पता चला कि अनियमित कंपनियों की आतंरिक और बाहरी आपूर्तियों के बीच कोई संबंध नहीं था। इन कंपनियों ने अनेक खरीदारों को धोखे से आईटीसी दे दिया था, जिन्होंने बाहरी आपूर्ति के लिए अपनी जीएसटी देनदारी पूरा करने के लिए इसका लाभ उठाया।
अत: दोनों आरोपियों ने सीजीएसटी कानून, 2017 के धारा 132  और  के प्रावधानों के अंतर्गत अपराध किया, जो धारा 132 के अंतर्गत संज्ञेय और गैर-जमानती है तथा इस कानून की धारा 132   के तहत दंडनीय है। इसके अनुसार श्री नवीन मुटरेजा और श्री केशवराम को 14 नवम्बर, 2019 को गिरफ्तार किया गया और 15 नवम्बर, 2019 को मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस गिरोह के प्रमुख लाभान्वितों की पहचान करने और जीएसटी की वसूली के लिए जांच चल रही है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
हमारे देश के सबसे गरीब उपभोक्ता भी सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पादों के हकदार हैं: श्री पीयूष गोयल ने फिक्की लीड्स 2022 में विशेष सत्र को संबोधित करते हुए कहा
श्री गोयल ने उद्योग से मानकों, उद्योग 4.0, व्यापार, एसडीजी पर ध्यान देने के साथ ही पीएलआई का उपयोग करने का आग्रह किया
एमएसएमई क्षेत्र तक गुणवत्ता का संदेश पहुंचाने में फिक्की महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है: श्री गोयल
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और वस्त्र मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि देश का सबसे गरीब नागरिक भी सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पादों का हकदार है और गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं करने की संस्कृति को देश में अपनाना होगा। श्री गोयल ने आज नई दिल्ली में फिक्की लीड्स 2022 के विशेष पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए यह बात कही।
श्री पीयूष गोयल ने उद्योग से विनिर्माण सेक्टर में 5 प्रमुख क्षेत्रों- मानक या गुणवत्ता, टिकाऊपन, डिजाइन, मूल्य और स्थिरता पर विशेष ध्यान देने के साथ ही अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हमें आईओटी, एआई और मशीन लर्निंग जैसी नई तकनीकों को अवश्य अपनाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि हमें उद्योग 4.0 की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने कार्यबल को फिर से प्रशिक्षित करने और उनके अतिरिक्त कौशल पर ध्यान देना चाहिए।
वैश्विक कारोबार के महत्व पर बोलते हुए, श्री गोयल ने कहा कि हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि प्रगति के लिए हमें दुनिया के साथ जुड़ने की जरूरत है। हमें व्यापार का वैश्वीकरण करने और दुनिया से सर्वश्रेष्ठ हासिल करने के साथ-साथ विश्व को सर्वश्रेष्ठ देने की भी आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हमें हरित ऊर्जा, उत्सर्जन को कम करने, स्वच्छता को लेकर जागरूकता और हमारे बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए अन्य एसडीजी लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसके साथ ही एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए पीएलआई का उपयोग किया जाना चाहिए।
कार्यक्रम के विषय 'विनिर्माण में उत्कृष्टता' का जिक्र करते हुए श्री गोयल ने कहा कि विनिर्माण में उत्कृष्टता भारत के लिए नया नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें भारत के पास उच्च गुणवत्ता वाले विनिर्माण नहीं हैं, हम एक समाज के तौर पर दो दुनिया में रहते हैं- पहला, जो उच्च गुणवत्ता के प्रति जागरूक है और दूसरा, जो अब भी गुणवत्ता के महत्व को लेकर संवेदनशील नहीं है। श्री गोयल ने कहा कि हमें घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों के लिए दो गुणवत्ता मानकों की मानसिकता को बदलने की जरूरत है और गुणवत्ता के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। श्री गोयल ने कहा कि फिक्की देशभर के अन्य संघों के साथ अपनी साझेदारी के जरिए एमएसएमई क्षेत्र तक गुणवत्ता का संदेश पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
अंतरराष्ट्रीय बाजारों के साथ अपने जुड़ाव का विस्तार करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए श्री गोयल ने कहा कि दुनिया भारत के साथ जुड़ना चाहती है। उन्होंने सऊदी अरब का उदाहरण सामने रखा, जो फार्मा, माइनिंग, इन्फ्रास्ट्रक्चर फिनटेक, एडटेक, हेल्थटेक और शिक्षा सहित करीब 30 क्षेत्रों में भारत के साथ साझेदारी करना चाहता है। चिकित्सा उपकरण, ई-गेमिंग और ई-कॉमर्स ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें वे भारतीय विशेषज्ञता चाहते हैं। उन्होंने उद्योग जगत से इन अवसरों का लाभ उठाने का आग्रह किया।
श्री गोयल ने कहा कि अगर हम सामूहिक रूप से अपनी ऊर्जा को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिए गए 5 प्रण पर लगाते हैं, तो अगले 25 वर्षों में एक विकसित राष्ट्र बन सकते हैं और देश के कोने-कोने में हर घर में समृद्धि ला सकते हैं।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
आईसीएआर को मिला एफएओ का“किंग भूमिबोल वर्ल्ड सॉइल डे- 2020” पुरस्कार
थाईलैंड में भारत की राजदूत सुश्री सुचित्रा दुरई ने आज भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की तरफ से एफएओ का प्रतिष्ठित “किंग भूमिबोल वर्ल्ड सॉइल डे- 2020” पुरस्कार ग्रहण किया। थाईलैंड के कृषि एवं सहकारिता मंत्री डॉ. शैलेरमचाई स्रिओन ने बैंकॉक, थाईलैंड में हुए एक समारोह में यह पुरस्कार प्रदान किया।
एफएओ, रोम ने विश्व मृदा दिवस- 2020 की शाम को बीते साल के दौरान “मृदा क्षरण रोको, हमारा भविष्य बचाओ” विषय पर “मृदा स्वास्थ्य जागरूकता” में योगदान के लिए आईसीआरए को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान देने का ऐलान किया था।
आईसीएआर- मृदा विज्ञान संस्थान, भोपाल, मध्य प्रदेश ने स्कूली छात्रों, कृषि समुदाय और आम जनता के लिए भारी उत्साह के साथ कई कार्यक्रमों का आयोजन किया। संस्थान ने विश्व मृदा दिवस के आयोजन के तहत “मृदा- हमारी धरती मां” के संरक्षण के लिए व्यापक जागरूकता अभियान का आयोजन किया, जिसमें मार्च-पास्ट और प्रतिभागियों को मृदा स्वास्थ्य पर प्रचार सामग्री का वितरण शामिल था।
इस कार्यक्रम में कृषि एवं सहकारिता विभाग के कार्यकारी; थाईलैंड के भूमि विकास, मृदा और उर्वरक समिति के कार्यकारी; थाईलैंड की मृदा और जल संरक्षण समिति; वर्ल्ड सॉइल एसोसिएशन और कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय के तहत आने वाले अन्य विभागों के कार्यकारियों ने भाग लिया।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
अक्षय ऊर्जा में वृद्धि, ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना और बायोमास और हरित हाइड्रोजन का उपयोग ऊर्जा संरक्षण की कुंजी है: आर के सिंह
वर्ष 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 45 प्रतिशत की कमी करने की योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों की भूमिका महत्वपूर्ण: श्री सिंह
श्री आर के सिंह ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों से ऊर्जा संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय संचालन समितियों का गठन करने का आग्रह किया
मुख्य सचिवों की अध्यक्षता में समितियां कार्य करेंगी
केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, श्री आर.के. सिंह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों से ऊर्जा संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय संचालन समितियों का गठन करने को कहा है। ये संचालन समितियां संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों की अध्यक्षता में कार्य करेंगी। विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग, परिवहन, उद्योग, आवास एवं शहरी कार्य, कृषि, ग्रामीण विकास एवं लोक निर्माण विभाग आदि के प्रधान सचिव इन समितियों के सदस्य के रूप में कार्य करेंगे। समिति के आदेश के अंतर्गत राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऊर्जा संरक्षण की वार्षिक रणनीति पर काम करेंगे।
मंत्री महोदय ने दोहराया कि सबसे अधिक ऊर्जा दक्ष रूप से सतत विकास पर राज्य-विशिष्ट लक्ष्यों को पूरा करने में राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि कार्बन उत्सर्जन को कम करने और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर की गई अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का एकमात्र साधन ऊर्जा संरक्षण है। उन्होंने बताया कि आंध्र प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड जैसे कुछ राज्यों ने पहले ही ऐसी समितियों का गठन कर लिया है।
श्री सिंह ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ऊर्जा संरक्षण के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक साथ कई ट्रैक पर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि देश में बिजली की लगातार बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पहला ट्रैक बिजली उत्पादन मिश्रण में अक्षय  को शामिल करना है। उन्होंने कहा कि दूसरा ट्रैक ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने वाला होगा जबकि तीसरा ट्रैक बायोमास और हरित हाइड्रोजन का अधिक उपयोग करने का होगा। उन्होंने कहा कि अगर हम सभी इन बिंदुओं पर सामूहिक रूप से काम करें, तो हम न केवल अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे, बल्कि इससे नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे, विकास में तेजी आएगी और अंततः देश के प्रत्येक नागरिक को लाभ होगा।
मंत्री महोदय ने राज्यों से कृषि क्षेत्र में डीजल के उपयोग को सीमित करके वर्ष 2024 तक कृषि में शून्य डीजल उपयोग के प्रयास करने का आग्रह किया। इस संबंध में पीएम-कुसुम योजना के अंतर्गत अलग-अलग कृषि फीडरों के लिए सौर ऊर्जा अपनाने के लिए आरडीएसएस  के माध्यम से वित्तीय सहायता प्राप्त की जा सकती है।
श्री सिंह ने बल देकर कहा कि वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में वर्ष 2030 तक कार्बन उत्सर्जन की तीव्रता में 45 प्रतिशत की कमी के सफल कार्यान्वयन में राज्य सरकारों की भूमिका महत्वपूर्ण है।