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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने देशवासियों को विश्वकर्मा जयंती शुभकामनाएं दीं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं।
एक ट्वीट में, प्रधानमंत्री ने कहा, 'विश्वकर्मा जयंती की सभी देशवासियों को बहुत-बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन उन लोगों को समर्पित है, जिनके लिए कर्म ही पूजा है, जो अपने सृजन से संपूर्ण मानवता को समृद्ध करते हैं।'
एमजी/ एएम /केजे
(
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट- 453वां दिन
भारत का समग्र टीकाकरण कवरेज 186.21 करोड़ से अधिक हुआ
आज शाम 7 बजे तक 12 लाख से ज्यादा टीके की खुराक दी गई
12-14 आयु वर्ग के किशोरों को अब तक 2.36 करोड़ से अधिक खुराक दी गई
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज 186.21 करोड़  से अधिक हो गया। आज शाम 7 बजे तक 12 लाख  से ज्यादा टीके की खुराक दी गई। अब तक 12-14 आयु वर्ग के किशोरों को कोविड-19 टीके की 2.36 करोड़  से अधिक पहली खुराक लगाई गई है। कोविड टीकाकरण के तहत चिन्हित श्रेणियों के लाभार्थियों के लिए 'प्रीकॉशन डोज' लगाने के अभियान के तहत अब तक पात्र आयु समूह को 2.49 करोड़  से अधिक खुराक दी गई हैं। देर रात में दिनभर की अंतिम रिपोर्ट आने पर दैनिक टीकाकरण संख्या में वृद्धि होने की संभावना है।
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर टीके की खुराक का समग्र कवरेज इस प्रकार है:
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टीके की खुराक का समग्र कवरेज
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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10404268
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दूसरी खुराक
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10007224
|
|
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
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4574390
|
|
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
18414179
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
17524163
|
|
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
7089243
|
|
|
|
आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
23640346
|
|
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
29818
|
|
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
57797849
|
|
|
||
|
दूसरी खुराक
|
|
40089052
|
|
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
555177179
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
471650474
|
|
|
||
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
13400
|
|
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
202839410
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
186575984
|
|
|
||
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
48557
|
|
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
126805687
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
116220796
|
|
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
13208908
|
|
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
|
995078918
|
|
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
842097511
|
|
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
24934498
|
|
|
|
कुल
|
|
1862110927
|
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जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि कुछ इस प्रकार है:
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दिनांक: 13 अप्रैल, 2022 
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एचसीडब्ल्यू
|
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पहली खुराक
|
|
47
|
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दूसरी खुराक
|
|
597
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
11070
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
90
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1049
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
23645
|
|
आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
381496
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
29790
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
39972
|
||
|
दूसरी खुराक
|
|
133172
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
32477
|
|
दूसरी खुराक
|
|
374702
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
3410
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
4330
|
|
दूसरी खुराक
|
|
76234
|
||
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
12942
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
3262
|
|
दूसरी खुराक
|
|
49418
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
107046
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
|
461674
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
664962
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
158113
|
|
कुल
|
|
1284749
देश के सबसे जोखिम वाले जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के एक उपाय के रूप में चल रहे टीकाकरण अभियान की नियमित रूप से समीक्षा और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
एपीडा और अजरबैजान स्थित भारतीय दूतावास ने सीआईएस देश में बासमती चावल का निर्यात बढ़ाने के लिए अजरबैजान के साथ वर्चुअल क्रेता-बिक्रेता बैठक का आयोजन किया
भारत के कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यातों की निर्यात क्षमता को बढ़ावा देने के लिए, एपीडा ने आज अजरबैजान स्थित भारतीय दूतावास के सहयोग से एक वर्चुअल क्रेता-बिक्रेता  बैठक का आयोजन किया है। यह बैठक संबंधित सरकारों और व्यापार के प्रमुख हितधारकों को बासमती चावल के निर्यात में भारत और अजरबैजान के बीच कार्यनीतिक सहयोग को सुदृढ़ बनाने के लिए एक समान मंच पर लेकर आई।
जारी कोविड-19 महामारी के कारण निर्यात संवर्धन कार्यक्रमों का व्यवहारिक रूप से आयोजन संभव नहीं था। एपीडा ने भारत और अजरबैजान के निर्यातकों और आयातकों को एक मंच उपलब्ध कराने के लिए वर्चुअल बीएसएम का आयोजन करने की पहल की।
अजरबैजान के साथ वर्चुअल बीएसएम एपीडा द्वारा विभिन्न देशों के साथ आयोजित ऐसे कार्यक्रमों की श्रंखला का 16वां बीएसएम है। इससे पहले ऐसे वर्चुअल-बीएसएम का पहली बार आयोजन संयुक्त अरब अमीरात  के साथ किया गया था। इसके बाद कुवैत, इंडोनेशिया, स्विटजरलैंड, बेल्जियम, ईरान, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, अमेरिका, कनाडा और आस्ट्रेलिया, थाइलैंड और नेपाल के साथ बीएसएम का आयोजन किया गया।
वर्चुअल बीएसएम के दौरान बासमती चावल के अग्रणी निर्यातकों द्वारा प्रस्तुतियां की गईं। अजरबैजान के नेशनल कंफेडेरेशन ऑफ इंटरप्रेन्योर्स  ऑर्गनाइजेशन ने भारत से बासमती चावल आयातों की उनकी आवश्यकताओं या मानकों की व्याख्या की।
वर्चुअल बीएसएम में अजरबैजान में भारत के राजदूत श्री बी वानलालवावना, एपीडा के अध्यक्ष डॉ. एम. अंगमूत्थू, एपीडा के महाप्रबंधक श्री एस एस नायर, एपीडा के सचिव डॉ. सुधांशु, एपीडा के निदेशक  डॉ. डी डी के शर्मा, अजरबैजान के नेशनल कंफेडेरेशन ऑफ इंटरप्रेन्योर्स  ऑर्गनाइजेशन के उप महासचिव श्री फुवादहम्बाटोव तथा एपीडा एवं भारतीय दूतावास, अजरबैजान के वरिष्ठ अधिकारियों, भारतीय बासमती चावल निर्यातकों तथा अजरबैजान के चावल आयातकों ने भाग लिया।
जब से कोविड महामारी फैली है भारत द्वारा कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र में गठबंधन के लिए नए अवसरों की खोज के लिए सीआईएस व्यापार साझेदारों की दिशा में फोकस लगातार बढ़ा है।
एमजी/एएम/एसकेजे/डीसी
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कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कैबिनेट ने 2023-24 सीजन के लिए कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य  को मंजूरी दी
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2023-24 सीजन के लिए कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य  को अपनी मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी, कृषि लागत और मूल्य आयोग  की सिफारिशों पर आधारित है।
2023-24 सीजन के लिए कच्चे जूट  का एमएसपी 5050 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। यह उत्पादन की अखिल भारतीय भारित औसत लागत पर 63.20 प्रतिशत की अतिरिक्त आय सुनिश्चित करेगा। 2023-24 सीज़न के लिए कच्चे जूट का घोषित एमएसपी, उत्पादन की अखिल भारतीय भारित औसत लागत के कम से कम 1.5 गुना के स्तर पर एमएसपी तय करने के सिद्धांत के अनुरूप है, जिसे सरकार द्वारा 2018-19 के बजट में घोषित किया गया था।
यह लाभ के रूप में न्यूनतम 50 प्रतिशत का आश्वासन देता है। यह जूट उत्पादकों को बेहतर पारिश्रमिक सुनिश्चित करने और गुणवत्ता वाले जूट फाइबर को प्रोत्साहित करने की दिशा में विभिन्न महत्वपूर्ण और प्रगतिशील कदमों में से एक है।
जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया  मूल्य समर्थन संचालन करने के लिए केंद्र सरकार की नोडल एजेंसी के रूप में काम करना जारी रखेगा और इस तरह के संचालन में होने वाली हानि, यदि कोई हो, तो केंद्र सरकार द्वारा इसकी पूर्ण प्रतिपूर्ति की जाएगी।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
मुख्य श्रम आयुक्त ने हिमाचल प्रदेश में एनएचपीसी और बीआरओ अधिकारियों के साथ श्रम कानूनों और नई श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की
मुख्य श्रम आयुक्त एवं डीजी श्रम ब्यूरो श्री डीपीएस नेगी ने हिमाचल प्रदेश में एनएचपीसी और बीआरओ परियोजनाओं में श्रम कानूनों और श्रम संहिताओं को लेकर संवेदनशीलता और कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा की। अलग-अलग बैठकों में श्री नेगी ने नगवैन  में एनएचपीसी की पार्वती-2 और पार्वती-3 परियोजनाओं में मौजूदा श्रम मुद्दों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने पार्वती पावर स्टेशन, बिहाली में चल रही विभिन्न गतिविधियों का भी अध्ययन किया।
दोनों परियोजनाओं के प्रभारी महाप्रबंधकों ने सीएलसी-सह-डीजी श्रम को विभिन्न श्रम कानूनों के अनुपालन के बारे में जानकारी दी। श्री नेगी ने एनएचपीसी की दो परियोजनाओं में श्रम कानूनों के अनुपालन की स्थिति पर संतोष व्यक्त किया।
मुख्य श्रम आयुक्त और डीजी, श्रम ब्यूरो ने अटल सुरंग का भी दौरा किया और सीमा सड़क संगठन  के वरिष्ठ अधिकारियों और सुरंग की विभिन्न गतिविधियों में लगे ठेकेदारों से मुलाकात की। बैठक के दौरान, बीआरओ जो कि रक्षा मंत्रालय के तहत 1960 में गठित एक सड़क निर्माण संगठन है, के अधिकारियों ने सुरंग के कार्य और अन्य संबंधित पहलुओं पर विस्तृत प्रस्तुति दी। श्री नेगी ने बीआरओ के अधिकारियों और ठेकेदारों को श्रम कानूनों और नई श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन के महत्व को समझाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि कैसे श्रम संहिताओं का अनुपालन कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों के लिए लाभप्रद स्थिति है।
9 किमी से अधिक लंबी सुरंग को सीमा संड़क संगठन ने रोहतांग दर्रे के नीचे बनाया है। इससे कनेक्टिविटी में सुधार हुआ है और मनाली और केलांग के बीच यात्रा में लगने वाले कुल समय और दूरी को काफी कर दिया है।
एमजी/एएम/एएस
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कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि क्षेत्र में भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच सहयोग एवं साझेदारी
केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने ऑस्ट्रेलिया के अपने समकक्ष के साथ एक वर्चुअल बैठक में कृषि क्षेत्र में सहयोग की समीक्षा की
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर और ऑस्ट्रेलिया के कृषि, सूखा एवं आपातकालीन प्रबंधन मंत्री श्री डेविड लिटिलप्राउड के बीच 1 जून, 2021 को एक वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान यह स्वीकार किया गया कि पिछले पांच वर्षों के दौरान दोनों के बीच लगातार सर्वोच्च स्तर पर तालमेल होने के कारण द्विपक्षीय संबंधों के कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
दोनों मंत्रियों ने 4 जून 2020 को भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों द्वारा एक शिखर सम्मेलन के दौरान घोषित व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत कृषि क्षेत्र से संबंधित सहयोग पर आगे की कार्रवाई के लिए मुलाकात की। भारत-ऑस्ट्रेलिया अनाज साझेदारी इसका एक महत्वपूर्ण समावेश था जिसका उद्देश्य कटाई के बाद प्रबंधन में ऑस्ट्रेलिया की विशेषज्ञता का उपयोग करना है ताकि ग्रामीण अनाज भंडारण एवं आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करते हुए अनाज के नुकसान और उसकी बर्बादी को कम किया जा सके। श्री तोमर ने दोनों देशों के बीच सहयोग के इस क्षेत्र में हो रही प्रगति पर संतोष व्यक्त किया और बताया कि भारत की ओर से राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान नोडल संगठन होगा।
दोनों मंत्रियों ने संबंधित कृषि उत्पादों को बाजार तक पहुंच प्रदान करने की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया और एक-दूसरे के साथ तकनीकी जानकारी साझा की। ऑस्ट्रेलिया ने हाल में भारतीय अनार के निर्यात के लिए बाजार तक पहुंच सुनिश्चित की है। कैनबरा में भारतीय उच्चायोग के नेतृत्व में ऑस्ट्रेलियाई बाजारों में भारतीय आम और अनार की अधिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक संयुक्त रणनीति भी तैयार की जाएगी। ऑस्ट्रेलियाई मंत्री ने भिंडी और अनार दानों के लिए बाजार पहुंच सुनिश्चित करने संबंधी भारत के अनुरोधों पर तेजी से कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।
ऑस्ट्रेलिया के मंत्री द्वारा उठाए गए एफएओ एवं जी20 जैसे बहुपक्षीय मंचों पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच घनिष्ठ सहयोग के मुद्दे पर श्री तोमर ने कहा कि वह समान विचारधारा वाले देशों के बीच करीबी बातचीत की उम्मीद करते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि जलवायु परिवर्तन एक ऐसा क्षेत्र है जहां भारत और ऑस्ट्रेलिया के लिए साथ मिलकर काम करने का बहुत अच्छा अवसर है क्योंकि दोनों देशों की समान प्रतिबद्धताएं हैं। उन्होंने नेशनल इनोवेशन फॉर क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर के प्रमुख कार्यक्रम का उल्लेख किया और कहा कि ऑस्ट्रेलिया के अनुसंधान संगठनों के साथ सहयोग स्थापित किया जा सकता है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
‘इंडसफूड-2020’ में 1.5 अरब अमेरिकी डॉलर के कारोबार का लक्ष्य
भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद  आगामी जनवरी महीने में दिल्ली-एनसीआर में आयोजित किये जाने वाले 2020 संस्करण में ‘इंडसफूड-टेक’ और ‘इंडसफूड-केम’ नामक दो शो या प्रदर्शनियों का शुभारंभ करेगी। इसके परिणामस्वरूप इंडसफूड एक पूर्ण रूप से एकीकृत खाद्य प्रसंस्करण लाइफसाइकिल आयोजन के रूप में स्थापित हो जाएगी। इंडसफूड-2020 में 1500 से भी अधिक शीर्ष वितरकों, खुदरा विक्रेताओं, खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों और आयातकों के भाग लेने की आशा है।
इंडसफूड के नए आयोजनों यथा ‘इंडसफूड-टेक’ और ‘इंडसफूड-केम’ के प्रस्तावित शुभारंभ पर वाणिज्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव केशव चंद्रा ने कहा कि इन दो नए आयोजनों का शुभारंभ भारत के लिए एक बड़ा अवसर है क्योंकि इस दौरान किफायती खाद्य एवं पेय  प्रसंस्करण तकनीकों में भारत की क्षमता को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके साथ ही इस दौरान खाद्य अवयवों के आपूर्तिकर्ताओं को सार्क, अफ्रीका और यूरेसियन देशों के खरीदारों के समक्ष अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। यही नहीं,इन प्रदर्शनियों से विदेशी तकनीकी प्रदाताओं को नवीनतम खाद्य प्रौद्योगिकी को दुनिया के समक्ष पेश और भारत के विशाल खाद्य एवं पेय प्रसंस्करण उद्योग की बढ़ती मांग के साथ इसे एकीकृत करने का अवसर भी मिलेगा।
टीपीसीआई के अध्यक्ष मोहित सिंगला ने कहा कि आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण तकनीकों को बिग डेटा कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और व्यापक वर्चुअल प्रक्रिया प्रबंधन युक्त मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित अनुप्रयोगों  के साथ एकीकृत कर भारत के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के परिदृश्य में व्यापक बदलाव लाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इंडसफूड-2020 के लिए अग्रणी प्रौद्योगिकी केंद्रों जैसे कि डेनमार्क, बेल्जियम, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड और थाइलैंड से मिली प्रतिक्रिया उत्साहवर्धक है और इस दौरान 1.5 अरब अमेरिकी डॉलर का कारोबार होने की आशा है। वर्ष 2019 में आयोजित पिछले संस्करण यानी प्रदर्शनी में 1.2 अरब अमेरिकी डॉलर का कारोबार हुआ था।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 193.53 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 16.30 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड 19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी,2021 को प्रांरभ हुआ था। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,93,53,58,865
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शेष टीके
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16,30,17,460
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 193.53 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 16.30 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने पुणे से सिंगापुर के लिए सीधी अंतरराष्ट्रीय उड़ान सेवा का उद्घाटन किया
इस मार्ग पर विस्तारा द्वारा सप्ताह में चार बार उड़ान संचालित की जाएंगी
नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री, श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने 1 दिसंबर 2022 को पुणे से सिंगापुर के लिए सीधी अंतरराष्ट्रीय उड़ान सेवा का उद्घाटन किया।
उड़ान सेवा 2 दिसंबर, 2022 से निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार संचालित की जाएंगी:
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उड़ान संख्या
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सेक्टर
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प्रस्थान
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पहुचना
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आवृत्ति
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हवाई जहाज
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यूके 111
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पीएनक्यू -एसआईएन
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2:10
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|
10:30
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सोम, बुध, शुक्र, रवि
|
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एयर बस ए- 321 नियो
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यूके 112
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एसआईएन -पीएनक्यू
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11:50
|
|
15:10
|
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सोम, बुध, शुक्र, रवि
|
|
एयर बस ए- 321 नियो
नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि अपनी समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के साथ पुणे शहर नवाचार, शिक्षा और विकास का प्रमुख केंद्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस वृद्धि को और गति देते हुए, सरकार ने पुणे की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए कई गतिविधियों की योजना बनाई है। श्री सिंधिया ने कहा कि घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्थानों से कनेक्टिविटी बढ़ाना, एक नया टर्मिनल विकसित करना, और एक अलग कार्गो टर्मिनल प्रदान करके शहर को ढांचागत सहायता प्रदान करना इस योजना में शामिल हैं।
मंत्री महोदय ने आगे कहा कि पुणे-सिंगापुर उड़ान की शुरुआत पुणे के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने पुणे और बैंकॉक के बीच हाल ही में शुरू किए गए उड़ान मार्ग का भी उल्लेख किया और कहा कि ये दोनों मार्ग न केवल शहर को महत्वपूर्ण वैश्विक स्थलों से जोड़ेंगे बल्कि शहर के विकास से संबंधित अवसरों की एक विस्तृत श्रृंखला को जोड़कर रोजगार, शिक्षा, व्यापार और व्यवसाय के लिए इस दिशा में प्रगति करेंगे।
इसकी बढ़ती क्षमता को देखते हुए नया टर्मिनल 475.39 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जा रहा है और इसका वर्तमान क्षेत्र 22,500 वर्ग मीटर से बढ़कर 48,500 वर्ग मीटर हो जाएगा। पुणे से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक नया अंतर्राष्ट्रीय एयर कार्गो टर्मिनल भी बनाया जा रहा है, जो दिसंबर 2024 तक पूरा हो जाएगा। 120 करोड़ रुपये की लागत से एक नवनिर्मित बहु-स्तरीय पार्किंग सुविधा हाल ही में 25 नवंबर, 2022 को पुणे हवाई अड्डे पर शुरू की गई थी।
उद्घाटन समारोह में महामहिम गाविन रोच, सिंगापुर गणराज्य के महावाणिज्य दूत, श्री प्रशांत गिरबाने, महानिदेशक, एमसीसीआईए, श्री दीपक करंदीकर, अध्यक्ष, एमसीसीआईए, श्री सुनील तिंगरे, विधायक, एयर मार्शल भूषण गोखले, अध्यक्ष और निदेशक, एमसीसीआईए, डॉ. सुधीर मेहता, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पिनाकल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, श्री विनोद कन्नन, सीईओ, विस्तारा, श्री मोइनुद्दीन वासिल, प्रमुख - विनियामक मामले, विस्तारा, और विस्तारा के अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थिति थे।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को बधाई दी
उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर देशवासियों को बधाई दी है। उनके संदेश का पूरा पाठ इस प्रकार है -
“मैं हमारे राष्ट्रपिता के जन्मदिन, गांधी जयंती के अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं।
आधुनिक भारत की सर्वाधिक प्रभावशाली विभूतियों में से एक, महात्मा गांधी, आज भी आहत मानवता के लिए नैतिकता का प्रामाणिक मानदंड तथा उम्मीद की किरण हैं। अन्याय के विरुद्ध उनके सत्याग्रह, उनके अहिंसक आंदोलन ने विश्व भर में असंख्य लोगों को प्रेरणा दी। मनुष्य की स्वाभाविक अच्छाई पर उनके विश्वास, सत्य पर उनकी जैसी आस्था की आज कहीं अधिक आवश्यकता है।
हर पीढ़ी को चाहिए कि वह अपने अनुसार महात्मा गांधी का अध्ययन करे, उन्हें फिर से खोजे। गरीबी हो या जलवायु परिवर्तन या फिर युद्ध, गांधी जी द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का पालन करने से, विश्व के सामने उपस्थित इन खतरों का सफलतापूर्वक समाधान निकाला जा सकता है। विद्वेष से भरे आज के विश्व में, गांधी जी की यह वाणी कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, मानवता का मार्गदर्शन करती है।
गांधी जयंती के अवसर पर हिंसा, अतिवाद, आतंकवाद तथा हर प्रकार के भेदभाव से मुक्त, एक शांतिपूर्ण विश्व के लिए प्रार्थना करें।”
श्रम और रोजगार मंत्रालय
श्रम मंत्रालय ने व्यावसायिक सुरक्षा में सहयोग के लिए एसआईएमटीएआरएस, ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
खान सुरक्षा महानिदेशालय  तथा खान, परीक्षण और अनुसंधान केन्द्र  में सुरक्षा के अवसरों का पता लगाने के लिए व्यावसायिक सुरक्षा के क्षेत्र में तकनीकी ज्ञान साझा करने की व्यवहार्यता, स्वास्थ्य और खनन कार्यों में लगे व्यक्तियों के कल्याण और प्रशिक्षण तथा सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली की अवधारणा के कार्यान्वयन और निगरानी की प्रक्रिया को तैयार करने के लिए इंस्पेक्टरेट, खनन उद्योग और एकेडेमिया को शामिल करने हेतु इस समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किया गया है।
श्रम और रोजगार मंत्रालय की ओर से महानिदेशक खान सुरक्षा श्री उत्पल साहा और क्वींसलैंड सरकार, ऑस्ट्रेलिया की ओर से क्वींसलैंड व्यापार और निवेश आयुक्त श्री गीतेश अग्रवाल ने श्री हीरालाल सामरिया, सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर आज हस्ताक्षर किए गए। श्री सामरिया ने कहा कि खदान श्रमिकों की सुरक्षा के लिए नई तकनीकों की आवश्यकता है क्योंकि अब खनिजों की उपलब्धता मुश्किल होती जा रही है और इन खनिकों को अब और अधिक गहराई तक जाना होगा। उन्होंने दोनों पक्षों को बधाई दी और आशा व्यक्त की कि यह समझौता ज्ञापन, श्रमिकों के बहुमूल्य जीवन को नुकसान से बचाने में मदद करेगा।
एसआईएमटीएआरएस क्वींसलैंड स्थित ऑस्ट्रेलिया सरकार के तहत एक प्रमुख प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान माना जाता है और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ .हां काम करते हैं। एसआईएमटीएआरएस को खान सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली में विशेष विशेषज्ञता प्राप्त है। जबकि डीजीएमएस ज्ञान साझा करने, कौशल उन्नयन के लिए अधिकारियों के प्रशिक्षण और अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम विशेषज्ञों के संपर्क में है; एसआईएमटीएआरएस ज्ञान साझा करने, भारत में अपने कर्मियों द्वारा प्राप्त अनुभव और खनन उद्योग में लगे व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के माध्यम से सशक्त कर लाभ प्रदान करेगा।
डीजीएमएस,भारत सरकार की एक नियामक संस्था, जो भारतीय खानों में कार्यरत श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के लिए एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी मानकों को प्राप्त करने के विजन के साथ व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य विधानों का कार्य करती है, भारत में खनन दुर्घटना की दर में पिछले कुछ वर्षों में लगातार गिरावट देखी गई है। हालांकि, काफी समय से गिरावट की दर लगभग कम हो गई है। यह महसूस किया गया कि विनियामक शासन में परिवर्तन इस दर को शून्य की ओर कम कर ले जानें में उपयोगी साबित हो सकता है। साथ ही यह भी देखा गया है कि ऑस्ट्रेलिया में खनन दुर्घटना की दर सबसे कम है और उनकी खानों में अपनाई जाने वाली परिचालन प्रक्रिया दुनिया में सबसे बेहतरीन है। ऑस्ट्रेलिया खतरे की पहचान और जोखिम मूल्यांकन की तकनीक का उपयोग करके खनन क्षेत्र के लिए जोखिम आधारित सुरक्षा प्रबंधन योजनाओं की अवधारणा और कार्यान्वयन में अग्रणी रहा है। इसके बाद अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी और रूस जैसे अन्य देशों ने भी इस प्रणाली को अपनाया है।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन-2018 का उद्घाटन किया
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन-2018 का उद्घाटन किया।
इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि 19वीं शताब्दी में जब हम अपनी संस्कृति और आस्था को पश्चिमी संस्कृति के सामने कमतर समझते थे, तब स्वामी दयानंद सरस्वती ने हमें आत्मसम्मान और पुनर्जागरण का मार्ग दिखाया। वे सामाजिक और आध्यात्मिक सुधार के निर्भीक योद्धा थे। उन्होंने शैक्षिक और सामाजिक सुधार, विशेषकर महिला सशक्तिकरण और अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए प्रभावशाली उपाय किए। उनका कार्य आज भी भारतीय समाज और पूरे विश्व के लिए अत्यन्त प्रासंगिक है।
राष्ट्रपति ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि महासम्मेलन में अंधविश्वास की रोकथाम, आधुनिकीकरण, महिला सशक्तिकरण, वनवासी कल्याण और प्राकृतिक आपदाओं के प्रबन्धन संबंधी विषयों पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आर्य समाज पर्यावरण सुरक्षा के लिए सौर तथा ऊर्जा के अन्य वैकल्पिक स्रोतों को प्रोत्साहन देने के लिए काम करेगा।
राष्ट्रपति ने कहा कि आर्य समाज की लगभग 10 हजार इकाईयां पूरी दुनिया में कल्याणकारी गतिविधियां चला रही हैं। उन्होंने कहा कि आर्य समाज ने नैतिकता आधारित आधुनिक शिक्षा के प्रोत्साहन में अभूतपूर्व योगदान किया है और उसने समाज के सभी वर्गों, विशेषकर महिलाओं और वंचित वर्गों की उन्नति के लिए काम किया। आर्य समाज ने देशभर में कई स्कूल और कॉलेज स्थापित किए हैं।
राष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 2024 में हम स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती मनाएंगे। हम 2025 में आर्य समाज की 150वीं जयंती भी मनाएंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जाति, आस्था और वर्ग आधारित सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण काम किया है तथा उन्होंने सबको आर्य बनने यानी सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने कहा कि हमारा यह कर्तव्य है कि हम स्वामी दयानंद सरस्वती के कार्यों को आगे बढ़ाएं।
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सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
भारत में पेरोल रिपोर्ट – औपचारिक रोजगार परिदृश्य
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय  ने देश में रोजगार परिदृश्य पर प्रेस नोट जारी किया है जिसमें सितम्बर, 2017 से लेकर सितंबर 2022 तक की अवधि को शामिल किया गया है। यह परिदृश्य चुनिंदा सरकारी एजेंसियों के पास उपलब्ध प्रशासनिक रिकॉर्डों पर आधारित है। इसका उद्देश्य कुछ विशेष आयामों में हुई प्रगति का आकलन करना है।
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एमजी /एएम/ केजे
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