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मंत्रिमण्डल
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और सर्टिफाइड प्रैक्टिसिंग एकाउंटेंट, ऑस्ट्रेलिया के बीच आपसी स्वीकृति संबंधी समझौते को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाले मंत्रिमंडल ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया  और सीपीए  ऑस्ट्रेलिया के बीच आपसी स्वीकृति समझौते  को मंजूरी दे दी है।
समझौते का विवरण:
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया  और सीपीए  के बीच आपसी स्वीकृति समझौते के तहत, ऑस्ट्रेलिया लेखा विधि ज्ञान, व्यावसायिक और बौद्धिक विकास की उन्नति के लिए आपसी सहयोग ढांचे को स्थापित करने के लिए मिलकर काम करेगा, अपने संबंधित सदस्यों के हितों को आगे बढ़ाने और ऑस्ट्रेलिया और भारत में लेखा विधि पेशे के विकास में सकारात्मक योगदान देगा।
प्रभाव:
एमआरए का कार्य :
- दो लेखा संस्थानों के बीच कार्य संबंध को प्रोत्साहित करना।
- सदस्यों, छात्रों और उनके संगठनों के सर्वोत्तम हित में पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंध विकसित करना।
- पेशेवरों की गतिशीलता या तो अंत में बढ़ाएं और दोनों देशों में छोटे और मध्यम व्यापार के लिए नए आयाम की शुरुआत की जाए।
- दो लेखा संस्थानों के पास वैश्विक परिवेश में पेशे की नई चुनौतियों का सामना करने में नेतृत्व की भूमिका निभाने का अवसर होगा।
लाभ:
दोनों संस्थानों के बीच जुड़ाव के परिणामस्वरूप भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंटों के लिए रोजगार के अधिक से अधिक अवसर पैदा हुए हैं और साथ ही बहुत से भारत वापस आए भी हैं।
कार्यान्वयन रणनीति और लक्ष्य:
एमआरए अन्य निकाय के उन सदस्यों की योग्यता को पारस्परिक मान्यता प्रदान करेगा जिन्होंने दो निकायों के परीक्षा, प्रशिक्षण और व्यावहारिक अनुभव आवश्यकताओं को पूरा करके सदस्यता प्राप्त की है, ताकि वे अपनी मौजूदा लेखा योग्यता के लिए उपयुक्त साख प्राप्त करके अन्य संगठन में शामिल हो सकें। आईसीएआई और सीपीए ऑस्ट्रेलिया दोनों आपसी स्वीकृति समझौता तैयार करेंगे ताकि योग्यता, एक-दूसरे के प्रशिक्षण को पहचाना जा सके और एक अच्छा सम्पर्क निर्धारित करके सदस्यों को अच्छी स्थिति में स्वीकार करने के लिए एक पारस्परिक मान्यता समझौते पर काम करेंगे।
पृष्ठभूमि:
द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया  भारत में चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के पेशे के नियमन के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट कानून, 1949 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। सीपीए ऑस्ट्रेलिया दुनिया के सबसे बड़े लेखांकन निकायों में से एक है, जिसमें दुनिया भर के 150 देशों और क्षेत्रों में काम करने वाले 160,000 से अधिक सदस्यों की सदस्यता है और शिक्षा, प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता और वकालत में सेवाएं प्रदान करते हैं।
रक्षा मंत्रालय
राष्ट्रपति ने छह भारतीय तटरक्षक कर्मियों को तटरक्षक पदकों की मंजूरी दी
राष्ट्रपति ने गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर विशिष्ट शौर्य, कर्तव्य के प्रति असाधारण समर्पण और विशिष्ट/उत्कृष्ट सेवा के लिए निम्नलिखित भारतीय तटरक्षक कर्मियों को राष्ट्रपति का तटरक्षक पदक  और तटरक्षक पदक  से सम्मानित किया है:
राष्ट्रपति का तटरक्षक पदक 
- आईजी आनंद प्रकाश बडोला, टीएम 
तटरक्षक पदक 
- कमांडेंट दुर्गेश चंद्र तिवारी 
- ऋषि, पी/एनवीके, 12196-टी
- मोहित कुमार यादव, यू/एनवीके , 13830-एम
तटरक्षक पदक 
- डीआईजी हिमांशु नौटियाल 
- संत लाल, पी/अध,01566-पी
ये पुरस्कार 26 जनवरी, 1990 से हर साल गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय तटरक्षक बल के कर्मियों को दिए जा रहे हैं।
विद्युत मंत्रालय
एनएचपीसी ने वर्ष 2020-21 के लिए संपर्क विज्ञापन  टार्गेट को लेकर बिजली मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया
एक्सेलेंट रेटिंग के तहत उत्पादन लक्ष्य 27500 एमयू रखा गया है जबकि पिछले वर्ष 26000 एमयू का लक्ष्य था
कैपेक्स लक्ष्य, ट्रेड रिसीवेबल्स से संबंधित लक्ष्य भी आज हस्ताक्षरित एमओयू के हिस्से हैं
एमओयू में चमेरा - II पावर स्टेशन की यूनिट #1 एवं यूनिट #2 की बहाली के संबंध में मील के पत्थरों तथा ऐसेट मोनेटाइजेशन मानदंडों को भी एमओयू में शामिल किया गया है
भारत की प्रमुख पनबिजली कंपनी तथा भारत सरकार का एक अनुसूचित ‘ए‘ मिनी रत्न उपक्रम एनएचपीसी लिमिटेड ने वर्ष 2020-21 के लिए संपर्क विज्ञापन  टार्गेट को लेकर बिजली मंत्रालय के साथ 29.09.2020 को समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किया। इस एमओयू पर भारत सरकार के बिजली मंत्रालय के सचिव श्री संजीव नंदन सहाय और एनएचपीसी के सीएमडी श्री ए के सिंह ने बिजली मंत्रालय तथा एनएचपीसी के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किया गया।
भारत सरकार के बिजली मंत्रालय के सचिव श्री संजीव नंदन सहाय और एनएचपीसी के सीएमडी श्री ए के सिंह ने नई दिल्ली में वर्ष 2020-21 के लिए भारत सरकार के बिजली मंत्रालय तथा एनएचपीसी के बीच समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किया। बिजली मंत्रालय के संयुक्त सचिव  श्री तन्मय कुमार, एनएचपीसी के निदेशक  श्री वाई के चौबे तथा एनएचपीसी के कार्यकारी निदेशक श्री हरीश कुमार भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
एनएचपीसी के लिए हस्ताक्षरित एमओयू में एक्सेलेंट रेटिंग के तहत उत्पादन लक्ष्य 27500 एमयू रखा गया है जबकि पिछले वर्ष 26000 एमयू का लक्ष्य था। परिचालनों से राजस्व  के लिए एक्सेलेंट टारगेट 8900 करोड़ रुपये रखा गया है, परिचालनों से राजस्व  की प्रतिशतता के रूप में प्रचालन लाभ 38.00 प्रतिशत रखा गया है तथा पीएटी/औसत नेटवर्थ 10.50 प्रतिशत रखा गया है।
इसके अतिरिक्त, एमओयू में बजट का ईष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कैपेक्स टारगेट, ट्रेड रिसीवेबल्स से संबंधित टारगेट, पिछले वर्ष के दौरान वस्तुओं एवं सेवाओं की कुल खरीद के मुकाबले जीईएम पोर्टल के जरिये वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद के समग्र आधार एवं प्रतिशतता पर पिछले वर्ष में कंपनी के विरुद्ध ऋण के रूप में न स्वीकारे गए दावों में कटौती आदि शामिल की गई है।
इसके अतिरिक्त, एमओयू में चमेरा - II पावर स्टेशन की यूनिट #1 एवं यूनिट #2 की बहाली के संबंध में मील के पत्थरों तथा ऐसेट मोनेटाइजेशन मानदंडों को भी एमओयू में शामिल किया गया है।
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में एक उच्चस्तरीय बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की
श्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार की ये प्राथमिकता है अमरनाथ यात्रियों को सुगमता से दर्शन हों और उन्हें किसी समस्या का सामना न करना पड़े
गृह मंत्री ने श्री अमरनाथ यात्रा के पूरे मार्ग पर सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम करने के निर्देश दिए
श्री अमित शाह ने हवाईअड्डे और रेलवे स्टेशन से यात्रा बेस कैंप तक के मार्ग पर हर प्रकार की सुचारू व्यवस्था पर ज़ोर दिया
केन्द्रीय गृह मंत्री ने यात्रियों की सुविधा के लिए रात में भी श्रीनगर और जम्मू से हवाई सेवा उपलब्ध कराने को कहा
ऑक्सीजन सिलिंडर और उनकी रिफिलिंग सुनिश्चित करने के साथ-साथ इसका पर्याप्त स्टॉक रखने और डॉक्टरों की अतिरिक्त टीमें उपलब्ध कराने के भी निर्देश
श्री अमित शाह ने अमरनाथ यात्रियों के आवागमन, ठहरने, बिजली, पानी, संचार और स्वास्थ्य समेत सभी आवश्यक सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिये
यात्रा मार्ग में बेहतर संचार और भूस्खलन की स्थिति में तुरंत मार्ग खोलने के लिए मशीनें तैनात करने का भी निर्देश
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में एक उच्चस्तरीय बैठक में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा, केंद्रीय गृह सचिव, आसूचना ब्यूरो के निदेशक, सीमा सुरक्षाबल और केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल के महानिदेशक, सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक, जम्मू और कश्मीर के मुख्य सचिव, सेना और केंद्र सरकार और जम्मू और कश्मीर प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।
बैठक के दौरान गृह मंत्री ने कि मोदी सरकार की ये प्राथमिकता है अमरनाथ यात्रियों को सुगमता से दर्शन हों और उन्हें किसी समस्या का सामना न करना पड़े। उन्होंने श्री अमरनाथ यात्रा के पूरे मार्ग पर सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम करने के निर्देश दिए। केन्द्रीय गृह मंत्री ने हवाईअड्डे और रेलवे स्टेशन से यात्रा बेस कैंप तक के मार्ग पर हर प्रकार की सुचारू व्यवस्था पर ज़ोर दिया। उन्होंने यात्रियों की सुविधा के लिए रात में भी श्रीनगर और जम्मू से हवाई सेवा उपलब्ध कराने को कहा।
श्री अमित शाह ने ऑक्सीजन सिलिंडर और उनकी रिफिलिंग सुनिश्चित करने के साथ-साथ इसका पर्याप्त स्टॉक रखने और डॉक्टरों की अतिरिक्त टीमें उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। उन्होंने पर्याप्त चिकित्सा बेड और किसी भी आपात चिकित्सा स्थिति से निपटने के लिए एंबुलेंस तथा हेलीकाप्टर तैनात करने को भी कहा। साथ ही अमरनाथ यात्रियों के आवागमन, ठहरने, बिजली, पानी, संचार और स्वास्थ्य समेत सभी आवश्यक सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि यात्रा मार्ग में बेहतर संचार और भूस्खलन होने की स्थिति में मार्ग तुरंत खोलने के लिए मशीने तैनात करने के निर्देश भी दिये।
बैठक में ये जानकारी दी गई कि श्री अमरनाथ यात्रा के सभी यात्रियों को RFID कार्ड दिए जाएंगे जिससे उनकी रियलटाइम लोकेशन का पता लगाया जा सके। हर अमरनाथ यात्री का पाँच लाख रुपये और हर पशु का 50,000 रूपए का बीमा करवाया जाएगा। इसके अलावा यात्रा के लिए टेंट सिटी, यात्रा मार्ग पर वाईफाई हॉटस्पॉट और समुचित प्रकाश की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही बाबा बर्फानी के ऑनलाइन लाइव दर्शन, पवित्र अमरनाथ गुफा में सुबह और शाम की आरती का सीधा प्रसारण और बेस कैंप में धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 198.33 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 1,19,457 है
सक्रिय मामलों की दर 0.27 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.52 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 14,650 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,29,21,977 है
पिछले 24 घंटों में 18,930 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 4.32 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 3.86 प्रतिशत है
अब तक 86.53 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 4,38,005 जांच की गई
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
श्री भगवंत खुबा ने रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री का कार्यभार ग्रहण किया
श्री भगवंत खुबा ने आज यहां रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इस अवसर पर उनका मंत्रालय के सचिवों और वरिष्ठ अधिकारियों ने स्वागत किया।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अलावा, उन्हें नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री का प्रभार भी सौंपा गया है।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
जी20 के सदस्य देश उन नीतियों को प्रोत्साहित करेंगे जो कि सभी प्रकार की डिजिटल दूरी को समाप्त करे
मंत्रिस्तरीय बैठक में सूचना और निजता की सुरक्षा पर भारतीय चिंताओं का समर्थन
इंटरनेट पर कुछ लोगों का एकाधिकार नहीं होने दिया जा सकता: सूचना-तकनीक मंत्री
(उत्तर-पश्चिम अर्जेंटीना के साल्टा में जी20 देशों की डिजिटल अर्थव्यवस्था पर हुई मंत्रिस्तरीय बैठक में सदस्य देशों के मंत्रियों एवं वरिष्ठ अधिकारियों ने एक घोषणापत्र जारी किया जो कि डिजिटल कायाकल्प लाने वाली नीतियों और कार्यों को लागू करने के लिये जी20 की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 23-24 अगस्त को डिजिटल अर्थव्यवस्था पर हुई मंत्रिस्तरीय बैठक में 33 देशों के प्रतिनिधिमण्डल, मंत्रियों एवं वरिष्ठ अधिकारियों एवं अन्य आमंत्रित देशों और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं जैसे ईयू, अंकटाड, ईटीसी इत्यादि के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारत का प्रतिनिधित्व इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना तकनीक तथा विधि एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किया।
बैठक को संबोधित करते हुये श्री प्रसाद ने कहा कि भारत की डिजिटल कहानी उम्मीद एवं प्रगति की और अवसरों एवं लाभों की कथा है। लेकिन सबसे बढ़कर यह डिजिटल समावेश एवं सशक्तीकरण की कहानी है। डिजिटल इंडिया आज एक ऐसा जनांदोलन है जो कि एक अरब लोगों के जीवन पर असर डाल रहा है। मंत्री महोदय ने कहा कि इस बात से उन्हें बेहद आश्वस्ति मिली की बैठक का एक अहम विषय लिंग असमानता को समाप्त करना एवं लैंगिक सशक्तीकरण को बढ़ावा देना है जो कि उनकी सरकार का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है।
भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे की विशालता, जिसमें 1.21 अरब मोबाइल फोन, और 45 करोड़ स्मार्ट फोन और करीब 50 करोड़ इंटरनेट उपभोक्ता हैं और जिसमें ढाई लाख गावों में ऑप्टिकल फाइबर के जरिये ब्रॉडबैण्ड इंटरनेट की उपलब्धता लगातार बढ़ रही है, का जिक्र करते हुये श्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की सफलता इस बात में निहित है कि इसमें डिजिटल दूरी की भरपाई और ऐसी तकनीक पर आधारित डिजिटल समावेश पर निरंतर जोर दिया गया है जो कि सस्ती, सुलभ और विकासोन्मुख है और साथ ही जो सशक्तीकरण एवं समावेशन को बढ़ावा देती है।
मंत्री महोदय ने कहा कि यह सब भारतीय कंपनियों द्वारा निभायी जा रही उस अद्भुत भूमिका के अतिरिक्त है जिन्होंने 80 देशों के 200 शहरों में अपनी पहचान स्थापित की है और भारत को एक डिजिटल महाशक्ति के रूप में उभरने में मदद की है जिससे कि भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था अगले 3-5 वर्षों में एक खरब डॉलर की बनने की संभावना है।
बैठक में भारत की जेएएम  ट्रिनिटी के प्रति गहरी रुचि प्रदर्शित की गयी जिसके तहत 30 करोड़ निर्धनों के खातों के साथ-साथ आधार और मोबाइल भी शामिल हैं जिनके जरिये लाभार्थियों को उनके खातों में सीधे लाभ के अंतरण के जरिये उनका सशक्तीकरण किया जा रहा है।
जी20 मंत्रिस्तरीय बैठक में भारत सरकार द्वारा समावेशी डिजिटल तकनीक के प्रयोग के जरिये लोगों के सशक्तीकरण के कार्य को प्रदर्शित करने अनुमति दी गयी। साथ ही भारत को वैश्विक महत्व के अन्य विषयों जैसे सायबर सुरक्षा, सूचना की सुरक्षा और प्रगति के लिये नयी खोजों पर अपने विचार रखने का अवसर भी दिया गया।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय वायुसेना प्रमुख और एफएएसएफ प्रमुख ने युद्धाभ्यास गरुड़ VII के दौरान उड़ान भरी
भारतीय वायु सेना  और फ्रांसीसी वायु एवं अंतरिक्ष बल  के बीच जारी युद्धाभ्यास गरुड़ VII में भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी और एफएएसएफ प्रमुख जनरल स्टीफ़न मिल द्वारा आज संयुक्त उड़ान भरी गई। भारतीय वायुसेना प्रमुख ने जहां आईएएफ के राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट में उड़ान भरी, वहीं एफएएसएफ प्रमुख ने भारतीय वायुसेना के सुखोई-30 एमकेआई लड़ाकू विमान में उड़ान भरी । दोनों ने संयुक्त प्रशिक्षण मिशन के अंतर्गत इस अभ्यास में भाग लिया, जिसका आयोजन वायुसेना स्टेशन जोधपुर से किया गया था।
बाद में एफएएसएफ प्रमुख के साथ मीडिया से बात करते हुए वायुसेना प्रमुख  ने बताया कि युद्धाभ्यास गरुड़ दोनों वायु सेनाओं को सैन्य अभियानों के दौरान एक-दूसरे की सर्वोत्तम प्रथाओं को सीखने और आत्मसात करने का अनूठा अवसर प्रदान करता है । उन्होंने दोनों वायु सेनाओं के बीच बढ़ती अंतःक्रियाशीलता पर भी प्रकाश डाला, जो अभ्यास के प्रत्येक संस्करण के साथ आगे बढ़ रही है । यह अभ्यास 2003 से एक नियमित द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में आयोजित किया जा रहा है ।
युद्धाभ्यास गरुड़ VII एलसीए तेजस और हाल ही में शामिल एलसीएच प्रचंड के लिए किसी अंतरराष्ट्रीय अभ्यास में भाग लेने का पहला अवसर है। दिनांक 12 नवंबर 2022 को समाप्त होने वाले इस अभ्यास में चार एफएएसएफ राफेल लड़ाकू विमान और एक ए-330 मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट  विमान शामिल हैं । एलसीए और एलसीएच प्रचंड के अलावा भारतीय वायुसेना के दल में सुखोई-30 एमकेआई, राफेल और जगुआर लड़ाकू विमान एवं साथ ही एमआई-17 हेलीकॉप्टर शामिल हैं । भारतीय वायुसेना की टीम में फ्लाइट रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट, एवाक्स, एईडब्ल्यू एंड सी और गरुड़ स्पेशल फोर्सेज जैसी कॉम्बैट एनेबलिंग एसेट्स भी शामिल हैं ।
कोयला मंत्रालय
विशेष अभियान 2.0. के तहत कोयला मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रम
रक्तदान शिविर का आयोजन
कोयला मंत्रालय 2 अक्टूबर 2022 से 31 अक्टूबर 2022 तक विशेष अभियान 2.0 का सक्रिय रूप से आयोजन कर रहा है। अभियान के दौरान, इसकी निगरानी और कार्यान्वयन के लिए मंत्रालयों/विभागों के अलावा क्षेत्रीय कार्यालयों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
देश भर में कोयला क्षेत्रों में सफाई अभियान चलाया जा रहा है। विशेष अभियान के तहत अब तक 1949224 वर्ग फुट से अधिक जगह की सफाई की जा चुकी है और 3644.34 मीट्रिक टन स्क्रैप का निपटान किया गया है, जिससे 18.546 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति हुई है। स्क्रैप और अपशिष्ट निपटान से मुक्त जगह का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों जैसे अतिरिक्त पार्किंग स्थल, कार्यालय में बैठने की व्यवस्था, भंडारण, बागवानी, सौंदर्यीकरण आदि के लिए किया जा रहा है।
यह अभियान न केवल कार्यालयों और कॉलोनियों में बहुत उत्साह पैदा कर रहा है, बल्कि कर्मचारियों की कार्य संस्कृति को सकारात्मक रूप से प्रभावित भी कर रहा है।
कोयला मंत्रालय द्वारा दिनांक 28.10.2022 को शास्त्री भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने रक्तदान किया।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर जैव विविधता संरक्षण के लिए प्रकृति और संस्कृति आधारित उपायों के महत्व पर चर्चा का आयोजन
अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में भारत के विभिन्न हिस्सों के विशेषज्ञों ने जैव विविधता के संरक्षण के महत्व एवं उसके विभिन्न पहलुओं और प्रौद्योगिकी एवं सतत विकास के साथ इसके संबंधों पर चर्चा की।
भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉ. रमेश कृष्णमूर्ति ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग  के एक स्वायत्त संस्थान इंस्टीच्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी  पश्चिम बोरागांव, गुवाहाटी के साथ मिलकर बायोनेस्ट – आईएएसएसटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में 'बायोडायवर्सिटी एंड टेक्नोलॉजी: टुवर्ड्स इंटीग्रेटेड नेचर – कल्चर सलूशन्स’ शीर्षक अपने व्याख्यान में जैव विविधता के संरक्षण के लिए प्रकृति और संस्कृति आधारित उपायों के महत्व पर जोर दिया।
आईएएसएसटी के निदेशक प्रोफेसर आशीष के. मुखर्जी ने जोर देकर कहा कि जैव विविधता सतत विकास से जुड़ी कई चुनौतियों का जवाब प्रस्तुत करती है और हमें जैव विविधता को विलुप्त होने से बचाने और संरक्षित करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए। प्रोफेसर मुखर्जी 22 मई, 2021 को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ: आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक हिस्से के रूप में आयोजित ऑनलाइन कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया कि जैव-विविधता और इको - सिस्टम आईएएसएसटी में किये जाने वाले अनुसंधानों के प्रमुख विषयों में से एक है। उन्होंने इस संस्थान में चल रही जैव विविधता से संबंधित विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं पर भी प्रकाश डाला।
इस कार्यक्रम में कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से संस्थान के विभाग के सदस्यों, कर्मचारियों और शोधार्थियों सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में बायोनेस्ट  फैसिलिटी के डॉ. तानिया दास पॉल और डॉ. देबाशीष चौधरी जैसे वैज्ञानिकों ने भाग लिया। इस अवसर पर जैव विविधता के संरक्षण और अन्वेषण पर अनुसंधान को बढ़ाने और मजबूत करने से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संकल्प भी लिए गए।
अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, जैव विविधता के मुद्दों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 22 मई को आयोजित होने वाला संयुक्त राष्ट्र स्वीकृत एक अंतरराष्ट्रीय दिवस है जो संयुक्त राष्ट्र के 2015 के बाद के विकास एजेंडा के सतत विकास लक्ष्यों के दायरे में आता है।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
केवीआईसी ने स्थानीय रेशम उद्योग को बढ़ावा देने और रोजगार पैदा करने के लिए ओडिशा का पहला रेशम यार्न उत्पादन केंद्र स्थापित किया
सैकड़ों वर्षों से ओडिशा अपने उत्तम रेशम, विशेष रूप से रेशम की तुसर किस्म के लिए जाना जाता है। यह रेशम हजारों आदिवासी लोगों और विशेषकर महिलाओं को आजीविका प्रदान करता है। लेकिन राज्य में रेशम के बुनकर रेशम के धागे के लिए पूरी तरह से पश्चिम बंगाल, झारखंड और कर्नाटक जैसे राज्यों पर निर्भर थे जिससे रेशम के कपड़े की लागत बढ़ गई थी।
खादी और ग्रामोद्योग आयोग  ने कटक जिले के चौद्वार में ओडिशा का पहला टसर सिल्क यार्न उत्पादन केंद्र स्थापित करने के लिए एक ऐतिहासिक पहल की है। यह रेशम धागा उत्पादन केंद्र टसर रेशम के धागे की स्थानीय उपलब्धता सुनिश्चित करेगा, स्थानीय रोजगार पैदा करेगा और रेशम उत्पादन लागत को कम करेगा। टसर रेशम की बेहतरीन किस्मों में से एक है और इसका खुरदरापन और बुनाई इसे बाकी किस्मों से अलग करती है। रेशम धागा उत्पादन केंद्र का उद्घाटन शुक्रवार को केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने किया।
यह केंद्र बहुत महत्व रखता है क्योंकि रेशम ओडिशा में कुल खादी कपड़े के उत्पादन का लगभग 75 प्रतिशत हिस्सा है। यह रेशम धागा उत्पादन केंद्र 34 महिलाओं सहित 50 कारीगरों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार पैदा करेगा, साथ ही कोकून की खेती में लगे 300 से अधिक आदिवासी किसानों को आजीविका सहायता प्रदान करेगा। इससे राज्य में बुनकरों और रीलरों के लिए अप्रत्यक्ष रोजगार भी पैदा होगा। प्रत्येक किलो कच्चे रेशम का उत्पादन 11 कारीगरों के लिए रोजगार पैदा करता है, जिनमें से 6 महिलाएं हैं।
इस मौके पर श्री सक्सेना ने कहा, "रेशम भारत की कालातीत विरासत है जो हमारी संस्कृति और परंपरा का अभिन्न अंग है। यह भारतीय कपड़ा उद्योग, विशेष रूप से खादी का एक प्रमुख घटक भी है। इस रेशम धागा उत्पादन केंद्र के चालू होने से रेशम के धागे का उत्पादन स्थानीय स्तर पर होगा और इस प्रकार रेशम उत्पादन की लागत में कमी आएगी। इससे ओडिशा के प्रसिद्ध टसर सिल्क की बिक्री को बढ़ावा मिलेगा और सिल्क के पारंपरिक शिल्प को मजबूती मिलेगी।"
75 लाख रुपये की लागत से स्थापित रेशम धागा उत्पादन केंद्र सालाना 94 लाख रुपये मूल्य के 200 किलोग्राम रेशम के धागे का उत्पादन करने में सक्षम है। बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इस इकाई की उत्पादन क्षमता को धीरे-धीरे बढ़ाया जाएगा। यह रेशम यार्न उत्पादन केंद्र रेशम रीलिंग मशीन, री-रीलिंग मशीन, कताई मशीन और अन्य जैसी उन्नत मशीनरी से लैस है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
डॉ. हर्षवर्धन ने रोगाणु जनित बीमारियों से लड़ने के लिए रोकथाम के महत्व और जन-जागरूकता अभियान के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी पर जोर दिया
बच्चे स्वास्थ्य के सच्चे दूत हैः डॉ. हर्षवर्धन
केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसे रोगाणु जनित बीमारियों से लड़ने के लिए रोकथाम के महत्व और जन-जागरूकता अभियान के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी पर जोर दिया। डॉ. हर्ष वर्धन ने इन बीमारियों के खिलाफ तीन दिवसीय जन-जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। हौज खास के निवासियों से बातचीत करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के स्वच्छ और स्वस्थ भारत के निर्माण की प्रतिबद्धता को दोहराया। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों से लड़ने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए है, लेकिन हमारा विशेष ध्यान रोगाणु को नियंत्रित करने पर होना चाहिए। हमें ऐसे वातावरण का निर्माण करना चाहिए, जहां मच्छर न पनपे। इन बीमारियों के रोगाणु स्थिर पानी में पैदा होते है इसलिए हमें बर्तनों, डब्बों, टायरों, कूलरों, बिना ढक्कन वाली पानी की टंकियों आदि में जल जमाव नहीं होने देना चाहिए।
डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि सामुदायिक प्रयासों से इन बीमारियों पर काबू पाया जा सकता है। हमें अपने घर के आस-पास स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए। सामान्य प्रयासों से ऐसा किया जा सकता है।
डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि यह पहला अवसर है जब केन्द्र व राज्य सरकारें तथा स्थानीय निकाय जन-स्वास्थ्य के लिए एकजुट होकर सामुदायिक भागीदारी के लिए प्रयास कर रहे है।
डॉ. हर्षवर्धन ने निगम प्रतिभा विद्यालय, गुलमोहर पार्क के बच्चों से बातचीत करते हुए कहा कि बच्चे स्वास्थ्य के सच्चे दूत है। उन्होंने पोलियो अभियान का उदाहरण देते हुए कहा कि यह कार्यक्रम तभी सफल हुआ है जब बच्चों ने एक-एक घर में संदेश पहुंचाएं है। जब बच्चें स्वास्थ्य के अच्छे आदत सीखते है तो यह सूचना परिवार के अन्य सदस्यों तक भी पहुंचती है।
केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे ने भी इस अभियान में भाग लिया और सरोजनी नगर, विनय मार्ग एवं चाणक्यपुरी टीमों का नेतृत्व किया। यह टीमें रोगाणु जनित बीमारियों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से गठित की गई थी।
वार्ड के आधार पर कुल 286 टीमों ने इस जागरूकता अभियान में हिस्सा लिया। प्रत्येक टीम में 20-25 सदस्य थे। यह सदस्य नगर निगम, केन्द्र सरकार तथा दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि के रूप में टीम में शामिल हुए थे। उत्तर रेलवे और दिल्ली छावनी बोर्ड के सदस्यों ने भी अभियान में हिस्सा लिया।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
आईआईटीएफ- 2021 में खादी की लोकप्रियता में उछाल; 2.88 करोड़ रुपये की भारी बिक्री का रिकॉर्ड
हाल ही में समाप्त हुए भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला - 2021 में खादी उत्पादों की भारी बिक्री हुई है। इसका कुल कारोबार 2.88 करोड़ रुपये का रहा, जिसका श्रेय स्थानीय उत्पादों के लिए सरकार द्वारा दिए गए प्रोत्साहन को जाता है। कोविड महामारी के बाद आयोजित पहले व्यापार मेले में खादी उत्पादों की 2,88,14,553 रुपये की कुल बिक्री दर्ज की गई। यह साल 2019 में 1.30 करोड़ रुपये की बिक्री से 122 फीसदी अधिक है।
खादी और ग्राम उद्योग आयोग  ने 2019 में 12 राज्यों के 30 स्टालों की तुलना में इस साल 20 राज्यों के 48 स्टॉल लगाए थे। वहीं, केवीआईसी ने महिला कारीगरों को उच्च प्राथमिकता दी। इसके तहत कुल स्टालों में से 18  महिलाओं को दिए गए। इससे पहले 2019 में महिलाओं की भागीदारी केवल 20 फीसदी तक ही सीमित थी। इसके अलावा खादी इंडिया पवेलियन में लोगों की भारी भीड़ ने एक दिन में बिक्री को 33.03 लाख रुपये तक बढ़ा दिया। 2019 में यह आंकड़ा केवल 21.31 लाख रुपये का था।
केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने बिक्री में इस बढ़ोतरी का श्रेय जनता के बीच खादी की बढ़ती लोकप्रियता और "वोकल फॉर लोकल" पहल को लेकर लोगों के समर्थन को दिया। उन्होंने कहा, “लोगों का एक बड़ा वर्ग विशेषकर युवा, हमारे स्थानीय उत्पादों के लिए काफी मुखर हुए हैं। खादी उत्पादों की भारी बिक्री का आंकड़ा इसका प्रमाण है। खादी "स्वदेशी" का सबसे बड़ा प्रतीक है व प्रधानमंत्री के अनुरोध ने खादी प्रेमियों के उत्साह को और अधिक बढ़ा दिया है।"
खादी इंडिया पवेलियन में महात्मा गांधी और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ एक सेल्फी प्वाइंट, पश्मीना कताई, मिट्टी के बर्तन बनाने, हस्तनिर्मित कागज बनाने, अगरबत्ती बनाने, हस्तनिर्मित कागज के जूते बनाने, गाय के गोबर से बने अभिनव खादी प्राकृतिक पेंट आदि का सीधा प्रदर्शन लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। इस व्यापार मेले में प्रीमियम खादी फैब्रिक के विभिन्न प्रकार ने भी भारी बिक्री दर्ज की। इनमें पश्चिम बंगाल की मलमल, जम्मू और कश्मीर की पश्मीना, गुजरात की पटोला रेशम, बनारसी रेशम, भागलपुरी रेशम, पंजाब की फुलकारी कला, आंध्र प्रदेश की कलमकारी और कपास, रेशम तथा ऊनी कपड़ों की कई अन्य किस्में शामिल हैं।