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शिक्षा मंत्रालय
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री, श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने ओडिशा विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए संज्ञानात्मक भावनात्मक पुनर्वास सेवाओं पर आधारित ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय हेल्पलाइन "भरोसा" की शुरूआत की
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री, श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने आज नई दिल्ली में एक आभासी मंच के माध्यम से ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय  हेल्पलाइन “भरोसा” और इसका हेल्पलाइन नंबर 08046801010 का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी के कठिन समय के दौरान छात्र समुदाय की परेशानियों को दूर करना है। इस हेल्पलाइन का उद्देश्य ओडिशा के सभी विश्वविद्यालयों के छात्रों को संज्ञानात्मक भावनात्मक पुनर्वास सेवाएं प्रदान करना है। इस अवसर पर ओडिशा राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, ओडिशा सरकार, डॉ अरुण कुमार साहू भी उपस्थित थे। कार्यक्रम का समन्वय ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति, प्रो. आई रामाब्रह्मम द्वारा किया गया।
इस अवसर पर बोलते हुए, श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने कहा कि कोविड-19 महामारी के घातक संक्रमण के कारण देश कठिन दौर से गुजर रहा है और उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी के प्रभावशाली नेतृत्व में इस महामारी को फैलने रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने छात्रों के सुरक्षित भविष्य के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रयासों को रेखांकित किया। उन्होंने नए शैक्षणिक कैलेंडर और शिक्षा के आभासी प्रणाली के संबंध में उठाए गए कदमों पर बल दिया।
उन्होंने जोर देकर कहा कि छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के प्रति चिंता करना बहुत जरूरी है और ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किया गया हेल्पलाइन इस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। उन्होंने औपचारिक रूप से इस हेल्पलाइन की शुरूआत की और छात्रों, उनके अभिभावकों और अन्य को लाभ पहुंचाने के लिए इसके नंबर की घोषणा की। केंद्रीय मंत्री ने हेल्पलाइन लोकार्पण समारोह में उपस्थित कुलपतियों, संस्थानों के प्रमुखों, ओडिशा के विभिन्न संस्थानों के कुलसचिवों और संकाय सदस्यों सहित उपस्थित लोगों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने देश भर के केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों से भी ‘भरोसा’ पहल का अनुकरण करने का आग्रह किया।
ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति, प्रो आई. रामाब्रह्मम ने सीयूओ हेल्पलाइन 'भरोसा' की प्रमुख विशेषताओं और सेवाओं पर प्रकाश डाला जो कोविड-19 के कारण परेशान हुए छात्रों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करता है। उन्होंने इस तथ्य को दोहराया कि सीयूओ हेल्पलाइन 'भरोसा' ओडिशा के किसी भी विश्वविद्यालय के छात्र की चिंताओं को संबोधित करती है और कहा कि सीयूओ हेल्पलाइन के प्रायोगिक चरण में 400 से ज्यादा कॉलें प्राप्त हो चुकी हैं।
श्री मधुसूदन मिश्रा, जिलाधिकारी और जिला मजिस्ट्रेट, कोरापुट ने 'भरोसा' पहल को संचालित करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसका आज औपचारिक रूप से शुभारंभ किया गया है।
डॉ. अरुण कुमार साहू उच्च शिक्षा विभाग मंत्री, ओडिशा सरकार ने ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रयासों की सराहना की और आशा व्यक्त की कि यह छात्रों को कोविड-19 के दौरान परेशानियों से बाहर निकलने में मदद करेगा।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
केंद्रीय कृषि मंत्री श्री तोमर को दिया 11 करोड़ रूपए का चेक
एनसीडीसी व भारतीय पोटाश लि. का PM CARES FUND में योगदान
कोरोना से निपटने के लिए मंत्रालय के संस्थान लगातार कर रहे हैं सहायता
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अपील पर, कोरोना से निपटने के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम  व भारतीय पोटाश लिमिटेड ने संयुक्त रूप से 11 करोड़ रूपए का योगदान PM CARES FUND में दिया। इसका चेक आज केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर को एनसीडीसी के MD श्री संदीप नायक ने प्रदान किया।
एनसीडीसी सहकारिता के माध्यम से गांव-गांव तक वित्तीय सहायता पहुंचा रही है। बीते वित्तीय वर्ष में इसने 30 हजार करोड़ रूपए की मदद ऋण के रूप में किसानों और ग्रामीणों को की है।
कृषि मंत्री श्री तोमर को मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले अनेक संस्थान PM CARES FUND के लिए लगातार करोड़ों रूपए की धनराशि चेक के रूप में दे रहे है।
स्वयं श्री तोमर ने भी सांसद निधि से इस फंड में एक करोड़ रूपए के अलावा अपना एक माह का वेतन भी प्रदान किया है।
साथ ही, सांसद निधि से 50 लाख रूपए अपने संसदीय क्षेत्र मुरैना-श्योपुर के लिए प्रदान किए है।
वित्त मंत्रालय
करदाताओं का ‘फेसलेस मददगार’ है नया फॉर्म 26एएस
नया फॉर्म 26एएस अपना आयकर रिटर्न जल्दी और सही ढंग से ई-फाइल करने में करदाताओं का ‘फेसलेस  मददगार’ है। इस आकलन वर्ष से करदाताओं को एक नया एवं बेहतर फॉर्म 26एएस प्राप्त होगा जिसमें करदाताओं के वित्तीय लेन-देन के बारे में कुछ अतिरिक्त विवरण होंगे, जैसा कि विभिन्न श्रेणियों में वित्तीय लेन-देन विवरण  में निर्दिष्ट किया गया है।
यह बताया गया है कि इन निर्दिष्ट एसएफटी को दर्ज करने वालों से आयकर विभाग को प्राप्त हो रही जानकारियों को अब स्वैच्छिक अनुपालन, कर जवाबदेही और रिटर्न की ई-फाइलिंग में आसानी के लिए फॉर्म 26एएस के भाग ई में दर्शाया जा रहा है, ताकि इनका उपयोग करदाता अत्यंत अनुकूल माहौल में सही कर देनदारी की गणना करके अपना आयकर रिटर्न  भरने में कर सकें। इसके अलावा, इससे कर प्रशासन में और भी अधिक पारदर्शिता एवं जवाबदेही आएगी।
पिछले फॉर्म 26एएस में किसी पैन  से संबंधित स्रोत पर कर कटौती और स्रोत पर कर संग्रह के बारे में जानकारियां होती थीं। इसके अलावा, इसमें कुछ अतिरिक्त जानकारियां भी होती थीं जिनमें भुगतान किए गए अन्य करों, रिफंड और टीडीएस डिफॉल्ट का विवरण भी शामिल था। लेकिन अब से करदाताओं को अपने सभी प्रमुख वित्तीय लेन-देन को याद करने में मदद के लिए इसमें एसएफटी होगा, ताकि आईटीआर दाखिल करते समय सुविधा के लिए उनके पास तैयार संगणक उपलब्ध हो।
यह भी आगे बताया गया है कि उच्च मूल्य वाले वित्तीय लेन-देन करने वाले व्यक्तियों के मामले में आयकर विभाग को वित्त वर्ष 2016 से ही आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 285बीए के तहत ‘निर्दिष्ट व्यक्तियों’ जैसे कि बैंकों, म्यूचुअल फंडों, बॉन्ड जारी करने वाले संस्थानों और रजिस्ट्रार या सब-रजिस्ट्रार इत्यादि से उन व्यक्तियों द्वारा की गई नकद जमा/बचत बैंक खातों से निकासी, अचल संपत्ति की बिक्री/खरीद, सावधि जमा, क्रेडिट कार्ड से भुगतान, शेयरों, डिबेंचरों, विदेशी मुद्रा, म्यूचुअल फंड की खरीद, शेयरों के बायबैक, वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए नकद भुगतान, आदि के बारे में जानकारियां प्राप्त होती थीं। अब से विभिन्न एसएफटी के तहत इस तरह की सभी जानकारियां नए फॉर्म 26एएस में दर्शाई जाएंगी।
यह बताया गया है कि अब से किसी भी करदाता के लिए फॉर्म 26एएस के भाग ई में विभिन्न विवरण, जैसे कि किस तरह का लेन-देन, एसएफटी दर्ज करने वाले  का नाम, लेन-देन की तारीख, एकल/संयुक्त पक्ष द्वारा लेन-देन, लेन-देन करने वाले पक्षों की संख्या, धनराशि, भुगतान का तरीका और टिप्पणी, इत्यादि को दर्शाया जाएगा।
इसके अलावा, इससे अपने वित्तीय लेन-देन को अपडेट रखने वाले ईमानदार करदाताओं को अपना रिटर्न दाखिल करते समय मदद मिलेगी। वहीं, दूसरी ओर यह उन करदाताओं को निराश करेगा जो अनजाने में अपने रिटर्न में वित्तीय लेन-देन को छिपाते हैं। नए फॉर्म 26एएस में उन लेन-देन की जानकारी भी होगी जो वित्त वर्ष 2015-16 तक वार्षिक सूचना रिटर्न  में प्राप्त होते थे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड 19 की रोकथाम के लिए घर में बने मास्क पर नियमावली 
कोविड 19 की रोकथाम के लिए घर में बने मास्क पर नियमावली का पीडीएफ देखने के लिए यहां क्लिक करें
वित्त मंत्रालय
मासिक समीक्षा के तहत भारत सरकार के बही-खाते की वित्त वर्ष 2020-21 में जनवरी तक की स्थिति
मासिक आधार पर भारत के बही-खाते की समेकित स्थिति पर जनवरी 2021 तक की रिपोर्ट जारी की गई है।
इसके मुख्य अंश नीचे दिए गए हैं:-
भारत सरकार को जनवरी 2021 तक कुल 12,83,314 करोड़ रुपये के राजस्व की प्राप्ति  हुई है। इसके तहत 11,01,855 करोड़ रुपये कर राजस्व  के जरिए प्राप्त हुए है। जबकि 1,41,104 करोड़ रुपये गैर कर राजस्व और 40,355 करोड़ रुपये बिना कर्ज वाली पूंजी से मिले हैं। बिना कर्ज वाली पूंजी के तहत 15,804 करोड़ रुपये कर्ज की रिकवरी और 24,551 करोड़ रुपये विनिवेश के जरिए मिले हैं।
साथ ही जनवरी 2021 तक भारत सरकार द्वारा राज्यों को 4,08,873 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए हैं। यह राशि राज्यों की टैक्स हिस्सेदारी के तहत दी गई है।
इस अवधि में सरकार द्वारा कुल 25,17,318 करोड़ रुपये खर्च किए गए है। जो कि 2020-21 के लिए बजट अनुमान का 73 फीसदी हिस्सा है। कुल खर्च में से 21,55,210 करोड़ रुपये राजस्व खर्च और 3,62,108 करोड़ रुपये पूंजीगत खर्च के तहत हुए हैं। कुल राजस्व खर्च में से 5,19,597 करोड़ रुपये ब्याज चुकाने और 2,52,656 करोड़ रुपये प्रमुख सब्सिडी के तहत खर्च हुए हैं।
मंत्रिमण्डल
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र के वधावन में एक नए प्रमुख बंदरगाह की स्थापना के लिए सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र के वधावन में एक नए प्रमुख बंदरगाह की स्थापना के लिए सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी।
परियोजना की कुल लागत 65,544.54 करोड़ रुपये होने की संभावना है।
वधावन बंदरगाह ‘भू-स्वामित्व मॉडल’ में विकसित किया जाएगा। जवाहर लाल नेहरू पोर्ट के साथ एक शीर्ष भागीदार के रूप में एक स्पेशल पर्पज व्हिकल  स्थापित किया जाएगा। जेएनपीटी की इस परियोजना को लागू करने में इक्विटी भागीदारी 50 प्रतिशत के बराबर या इससे अधिक होगी। एसपीवी अंतर्क्षेत्र के साथ कनेक्टिविटी स्थापित करने के अलावा भूमि सुधार, ब्रेक वॉटर के निर्माण सहित बंदरगाह बुनियादी ढांचे का विकास करेगा। सभी व्यापारिक गतिविधियां निजी ड्वेलेपर्स द्वारा पीपीपी मोड के तहत की जायेंगी।
जवाहर लाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट  भारत में सबसे बड़ा है। इसका विश्व में 28वां स्थान है तथा इसका यातायात 5.1 मिलियन टीईयू  है। वर्ष 2023 तक 10 मिलियन टीईयू की क्षमता वृद्धि करने वाले चौथे टर्मिनल के पूरा होने के बाद भी जवाहर लाल नेहरू पोर्ट विश्व में 17वां सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट होगा। वधावन बंदरगाह के विकास के बाद भारत विश्व के शीर्ष 10 कंटेनर बंदरगाह वाले देशों में शामिल हो जाएगा।
महाराष्ट्र में देश का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह जेएनपीटी में है। यह महाराष्ट्र, उत्तर कर्नाटक, तेलंगाना के अंतर्क्षेत्र और गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, एनसीआर, पंजाब और उत्तर प्रदेश के द्वितीयक अंतर्क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करता है। विश्व के सबसे बड़े कंटेनर जहाजों के रखरखाव के लिए डीप ड्राफ्ट बंदरगाह की जरूरत है, जो 10 मिलियन टीईयू की योजित क्षमता का पूरा उपयोग किये जाने के बाद जेएनपीटी बंदरगाह से अधिप्लावन यातायात की जरूरतों को भी पूरा करे। जेएनपीटी बंदरगाह और मुंद्रा देश के दो सबसे बड़े कंटेनर रखरखाव  करने वाले बंदरगाह हैं। इनकी ड्राफ्ट क्रमशः 15एम और 16 एम है, जबकि दुनिया के सबसे बड़े कंटेनर रखरखाव करने वाले आधुनिक डीप ड्राफ्ट बंदरगाह के लिए 18एम से 20 एम के ड्राफ्ट की जरूरत है। तट के निकट वधावन बंदरगाह में प्राकृतिक ड्राफ्ट लगभग 20 मीटर है, जिससे इस बंदरगाह पर बड़े जहाजों के रखरखाव की संभावना है। वधावन बंदरगाह का विकास 16,000 से 25,000 टीईयू क्षमता के कंटेनर जहाजों को आमंत्रित करने में समर्थ बनाएगा। इससे अर्थव्यवस्थाओं के स्तर में बढ़ोतरी और लॉजिस्टिक लागत कम होने के लाभ मिलेंगे।
कंटेनर जहाजों के लगातार बढ़ रहे आकार के कारण भारत के पश्चिमी तट पर डीप ड्राफ्ट बंदरगाह का विकास करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। मूल्य संवर्धन विनिर्माण क्षेत्र के कारण कार्गो के बढ़ते हुए कंटेनरीकरण से मूल्य संवर्धन आयात के रखरखाव तथा विनिर्माण गतिविधियों में मदद के लिए निर्यात हेतु हमारे बंदरगाह बुनायादी ढांचे को तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जेएनपीटी अंतर्क्षेत्र में कंटेनर यातायात 2020-25 तक मौजूदा 4.5 एमटीईयू से बढ़ कर 10.1 एमटीईयू पहुंचने की उम्मीद है। इस अवधि तक जेएनपीटी की क्षमता का पूरा दोहन हो चुका होगा। लॉजिस्टिक इन्फ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की योजना और मेक इन इंडिया अभियान द्वारा भारत से अधिक से अधिक निर्यात और विनिर्माण संसाधन के बाद कंटेनर यातायात की मांग में और बढ़ोतरी होगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री आज रात जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए टोक्यो रवाना होंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी आज रात जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए टोक्यो, जापान रवाना होंगे।
ट्वीट की एक श्रृंखला में, प्रधानमंत्री ने कहा;
“मैं अपने प्रिय मित्र और भारत-जापान मित्रता के एक बहुत बड़े पक्षधर पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए आज रात टोक्यो जा रहा हूं।"
“मैं सभी भारतीयों की ओर से प्रधानमंत्री किशिदा और श्रीमती आबे के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करूंगा। हम आबे सान की परिकल्पना के अनुरूप भारत-जापान संबंधों को और मजबूत करने के लिए काम करना जारी रखेंगे। @kishida230”
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना ने सागर परिक्रमा IV के लिए तैयारियां तेज कीं
भारतीय नौसेना ने 27 अगस्त, 2023 को गोवा में सागर परिक्रमा IV के लिए अपनी तैयारियों की औपचारिक शुरुआत का संकेत दिया। उसी के हिस्से के रूप में, महासागर सेलिंग नोड ने कमोडोर अभिलाष टॉमी , अग्रणी नौपरिसंचलनकर्ता और गोल्डन ग्लोब रेस के नायक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जिसके तहत कमोडोर अभिलाष टॉमी , दो स्वयंसेवी महिला अधिकारियों, लेफ्टिनेंट कमोडोर दिलना और लेफ्टिनेंट कमोडोर रूपा के सलाहकार और प्रशिक्षक होंगे और वह अगले साल भारतीय नौसेना नौकायन पोत तारिणी पर जलयात्रा नौकायन अभियान शुरू करने वाली टीम का गठन करेंगे।
समझौता ज्ञापन पर वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, कार्मिक सेवा नियंत्रक और उपाध्यक्ष, भारतीय नौसेना सेलिंग एसोसिएशन  और आरएडीएम राजेश धनखड, कमांडेंट नेवल वॉर कॉलेज की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। इस कार्यक्रम में नौसेना कर्मियों की एक बड़ी भीड़ भी मौजूद थी।
वाइस एडमिरल स्वामीनाथन ने दोनों महिला अधिकारियों को उनके प्रभावशाली समुद्री नौकायन करतबों के लिए बधाई दी और सागर परिक्रमा IV की तैयारी के लिए उन्हें शुभकामनाएं दीं। उन्होंने समुद्री नौकायन प्रयास में दृढ़ समर्थन के लिए भारतीय नौसेना की ओर से कमोडोर अभिलाष टॉमी को भी धन्यवाद दिया।
आने वाले महीनों में, दोनों महिला अधिकारी कमोडोर टॉमी की देख-रेख में चुनौतीपूर्ण मिशन के लिए कठोर प्रशिक्षण लेंगी, जिसमें अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में कई छोटी और लंबी नौकायन यात्राएं शामिल हैं। कमोडोर टॉमी अन्य नौकायन अभियानों के प्रतिभागियों को भी सलाह देंगे और प्रशिक्षुओं के साथ प्रेरणा देने वाली बातचीत के माध्यम से प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों में अपने अनुभव साझा करेंगे।
सागर परिक्रमा IV एक ऐसा साहसिक काम होगा जिसका पहले कभी प्रयास नहीं किया गया और यह भारत के समुद्री नौकायन उद्यम में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर शुभकामनाएं दीं
भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर देशभर के शिक्षकों को शुभकामनाएं दीं।
राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा “ मैं देश भर के सभी शिक्षकों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। हम आधुनिक युग के महानतम शिक्षकों में से एक और मेरे पूर्ववर्ती डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर शिक्षक दिवस मनाते हैं।
डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक प्रसिद्ध दार्शनिक भी थे। उन्होंने शिक्षक की भूमिका को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जो न केवल एक शिक्षक की अपितु एक नैतिक मार्गदर्शक की भूमिका भी निभाए और विद्यार्थियों में उदात्त जीवन मूल्यों का संचार करे। शिक्षकगण अत्यंत लगन और धैर्य के साथ, विद्यार्थियों को हमारी उन्नत संस्कृति और समृद्ध विरासत का ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होते हैं। आदर्श शिक्षक वही होता है जो विद्यार्थियों को इस मार्ग पर चलने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि शिक्षकगण हमारे विद्यार्थियों के प्रेरणा-स्त्रोत और सच्चे राष्ट्रनिर्माता होते हैं। शिक्षकों की इस महती भूमिका को देखते हुए भारतीय संस्कृति में ‘गुरु-शिष्य परंपरा’ को विशेष सम्मान दिया जाता रहा है।
बदलते समय में हमें अपनी शिक्षा पद्धति में ऐसे अभिनव तौर-तरीकों का समावेश करने की आवश्यकता है, जिससे युवा पीढ़ी को ज्ञानार्जन, अन्वेषण और अनुप्रयोग का अवसर मिले और वे, समाज में बेहतर योगदान कर सकें। मुझे आशा है कि हमें इस दिशा में अपने दूरदर्शी शिक्षकों का मार्गदर्शन प्राप्त होता रहेगा और हम सब मिलकर एक महान राष्ट्र के भविष्य-निर्माण में योगदान देते रहेंगे।
इस शुभ अवसर पर, मैं समूचे शिक्षक समुदाय को हार्दिक बधाई देता हूं और कामना करता हूं कि वे, ऐसे विद्यार्थी तैयार करने के अपने प्रयासों में सफल हों जो आने वाले समय में हमारे देश का गौरव और मान बढ़ाएं।”
राष्ट्रपति का संदेश पढ़ने के लिए देखें
एमजी/एएम/एसके
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विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
भारत के गांगेय मैदान में एरोसोल से हिमालय की तलहटी में तेज बारिश की घटनाओं में वृद्धि हुई है
वैज्ञानिकों ने पाया है कि ब्लैक कार्बन और धूल जैसे एयरोसोल्स के कारण हिमालय क्षेत्र की तलहटी में भारी वर्षा की घटनाओं में वृद्धि हुई है। जो भारत के गांगेय मैदान को दुनिया के सबसे प्रदूषित क्षेत्रों में से एक बनाते हैं।
भारत का गांगेय मैदान हिमालय की तलहटी के दक्षिण और हवा की दिशा में स्थित है। यह क्षेत्र उच्च एयरोसोल लोडिंग के साथ जुड़ा हुआ है, जिसका अधिकांश भाग ब्लैक कार्बन और धूल है, और इस प्रकार यह अध्ययन करने का अवसर प्रदान करता है कि एयरोसोल चरम वर्षा की घटनाओं को कैसे प्रभावित करता है, खासकर उस समय जब वायु कम ऊंचाई से अधिक ऊंचाई तक पूरे वेग के साथ उच्च क्षेत्र की ओर प्रवाहित होती है जिसे ओरोग्रैफिक फोर्सिंग कहा जाता है।
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान राउरकेला, लीपज़िग इंस्टीट्यूट फॉर मीटीअरालॉजी , यूनिवर्सिटी ऑफ़ लीपज़िग, जर्मनी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के अनुसंधानकर्ताओं की एक टीम ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम के तहत भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित, हिमालय क्षेत्र में उच्च वर्षा की घटनाओं पर एरोसोल प्रत्यक्ष विकिरण प्रभाव की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला है।
इस अनुसंधान कार्य के निष्कर्षों को वैज्ञानिक पत्रिका 'ऐटमोस्फिअरिक कैमिस्ट्री एंउ फिजिक्स' में हाल ही में प्रकाशित करने के लिए स्वीकार किया गया है।
उन्होंने दिखाया कि कण उत्सर्जन, मेघप्रणाली के भौतिक और गतिशील गुणों को बदल सकता है और बदले में, अत्यधिक प्रदूषित शहरी क्षेत्रों में हवा के साथ वर्षा की घटनाओं को बढ़ाता है।
हिमालय की तलहटी में अधिक बारिश होने की जांच करने के लिए अध्ययन में 17 वर्ष  के बारिश संबंधी आंकड़े, एरोसोल माप जिसे एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ  कहा जाता है, मौसम संबंधी पुन: विश्लेषण क्षेत्रों जैसे विभिन्न ऊंचाइयों पर दबाव, तापमान और नमी की मात्रा का उपयोग थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स "नम स्थिर ऊर्जा" और भारतीय क्षेत्र से दीर्घ तरंग विकिरण की गणना के लिए किया गया। टीम को उच्च वर्षा की घटनाओं, उच्च एरोसोल लोडिंग और उच्च नम स्थैतिक ऊर्जा  मूल्यों के बीच स्पष्ट जुड़ाव मिला । निष्कर्ष हिमालय क्षेत्र में उच्च वर्षा की घटनाओं पर एरोसोल के विकिरण प्रभाव की महत्वपूर्ण भूमिका को भी उजागर करते हैं।
अध्ययन के परिणामों से संकेत मिलता है कि मानसून के दौरान हिमालय पर उत्तेजक उच्च वर्षा  की घटनाओं में एरोसोल महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इस प्रकार, क्षेत्रीय मॉडलिंग अध्ययन में हिमालयी क्षेत्र में उच्च वर्षा की घटनाओं का पूर्वानुमान करते समय रसायन विज्ञान सहित एरोसोल पर विचार करना आवश्यक है।
चित्र 1. ग्लोबल मल्टी-रिज़ॉल्यूशन टेरेन एलिवेशन डेटा 2010 का नक्शा  किलोमीटर में, अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा प्रदान किया गया। पतली काली रेखाएँ देश की सीमाओं को चिह्नित करती हैं। इस आयत का उपयोग हिमालय की तलहटी पर स्थित उस डोमेन पर किया गया है जो इस अध्ययन में इस्तेमाल किया गया था।
[प्रकाशन लिंक:https://acp.copernicus.org/preprints/acp-2020-440/
अधिक जानकारी के लिए भीष्म त्यागी  और गौतम चौधरी  से संपर्क किया जा सकता है।]
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर ने पंजाब के मानसा में 1105 दिव्यांगजनों को सहायता और सहायक उपकरणों के नि:शुल्क वितरण के लिए शिविर का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर ने आज भारत सरकार की एडीआईपी योजना के तहत पंजाब के मानसा जिले के बरेटा शहर में चिन्हित दिव्यांगजनों के बीच प्रखण्ड स्तर पर सहायता और सहायक उपकरणों के नि:शुल्क वितरण के लिए शिविर का उद्घाटन किया। इस समारोह के मुख्य अतिथि श्री कृष्ण पाल गुर्जर फरीदाबाद से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुए।
इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विभाग ने वर्षों से लगातार दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए अभूतपूर्व कार्य किया है। इस तरह के वितरण शिविर आयोजित करने की जरूरत के बारे में मंत्री ने कहा कि इस प्रकार के शिविरों के आयोजन से केंद्र सरकार की दिव्यांगजनों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने और उन्हें सशक्त बनाने व समाज की मुख्य धारा में लाने में सहायता मिलती है।
दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने व प्रत्येक दिव्यांग व्यक्ति को एक विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र जारी करने के उद्देश्य से "दिव्यांग जनों के लिए अद्वितीय आईडी" परियोजना लागू की जा रही है। मंत्री ने आगे बताया कि यूडीआईडी योजना देशभर के सभी राज्यों में लागू की गई है, दिव्यांग व्यक्तियों को दस्तावेजों की कई प्रतियां बनाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इस कार्ड में सभी जरूरी विवरण होंगे और यह पूरे देश में मान्य है। मंत्री ने आगे कहा कि भविष्य में विभिन्न लाभों को प्राप्त करने के लिए दिव्यांगों के सत्यापन के लिए यूडीआईडी कार्ड पहचान का एकल दस्तावेज होगा। अब तक लगभग 57 लाख 95 हजार यूडीआईडी कार्ड जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने आगे बताया कि मंत्रालय ने जन्म से बधिर और बोल नहीं सकने वाले बच्चों के लिए कर्णावर्त तंत्रिका  लगाने की योजना को ऐसे प्रत्येक बच्चे के लिए 6 लाख रुपये के प्रावधान के साथ लागू किया है। मंत्री ने जनप्रतिनिधियों व प्रशासन से इस तरह के जरूरतमंद बच्चों की सूची मंत्रालय को उपलब्ध करवाने का आग्रह किया, जिससे पात्र लाभार्थी को कर्णावर्त तंत्रिका लगाने को लेकर केंद्र सरकार की योजना का लाभ मिल सके।
109.59 लाख रुपये मूल्य के विभिन्न श्रेणी के 2253 सहायक उपकरणों के साथ मानसा जिले के कुल 1105 लाभार्थियों की पहले से पहचान की गई थी। एडीआईपी योजना के तहत प्रखण्ड स्तर वितरण शिविरों की श्रृंखला आयोजित कर ऐसे सहायक उपकरण लाभार्थियों के बीच नि:शुल्क वितरित किए जाएंगे। फरवरी, 2021 में जिला प्रशासन मनसा, पंजाब के सहयोग से एलिम्को ने दिव्यांग जन लाभार्थियों की पहचान और पंजीकरण का काम किया था।
इस वितरण शिविर का आयोजन कोविड-19 महामारी के मद्देनजर मंत्रालय की नई स्वीकृत मानक संचालन प्रक्रिया  के अनुरूप भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग  के तहत कानपुर स्थित भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम  के तत्वावधान में जिला प्रशासन, मानसा के सहयोग से किया गया था।
विभिन्न प्रखण्डों में वितरित की जाने वाली सहायता और उपकरणों की कुल संख्या में 375 ट्राइसाइकिल, 143 व्हील चेयर, 18 सी.पी. चेयर, 430 बैसाखी, 111 वॉकिंग स्टिक, 15 रोलेटर, 04 स्मार्ट केन, दृष्टिबाधितों के लिए 05 स्मार्ट फोन, 957 हियरिंग एड मशीन, बौद्धिक रूप से दिव्यांगों के लिए 17 एमएसआईईडी किट, कुष्ठ रोग के लिए एडीएल  किट और 196 कृत्रिम अंग और कैलिपर शामिल हैं।
मंत्रिमण्डल
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और बांग्लादेश के बीच आपदा प्रबंधन, सहनीयता और शमन के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन  को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को भारत गणराज्य के गृह मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण  तथा आपदा प्रबंधन और राहतमंत्रालय, बांग्लादेश जनवादी गणराज्य के बीच आपदा प्रबंधन, सहनीयता और शमन के क्षेत्र में सहयोग पर मार्च, 2021 को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन  से अवगत कराया गया।
लाभ:
इस समझौता ज्ञापन के तहत एक ऐसी प्रणाली स्थापित करने का प्रयास किया जायेगा, जिससे भारत और बांग्लादेश; दोनों देश एक दूसरे की आपदा प्रबंधन व्यवस्था से लाभान्वित होंगे। इससे आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में तैयारी, त्वरित बचाव व राहत कार्य एवं क्षमता निर्माण के क्षेत्रों को भी मजबूत बनाने में सहायता मिलेगी।
समझौता ज्ञापन की मुख्य विशेषताएं:
i.) राहत, त्वरित बचाव व राहत कार्य, पुनर्निर्माण और फिर से पहले वाली स्थिति प्राप्त करना  के क्षेत्र में अपने देश में होने वाली गंभीर आपदा  के समय किसी भी पक्ष के अनुरोध पर एक-दूसरे को समर्थन प्रदान करना।
ii.)प्रासंगिक जानकारी, रिमोट सेंसिंग डेटा और अन्य वैज्ञानिक डेटा का आदान-प्रदान करना तथात्वरित बचाव व राहत कार्य के अनुभव/सर्वोत्तम प्रथाओं, फिर से पहले वाली स्थिति प्राप्त करने , शमन, सहनीयता सुनिश्चित करने के लिए क्षमता निर्माण आदि की जानकारी साझा करना।
iii. उन्नत सूचना प्रौद्योगिकी, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, सुदूर संवेदन  और नेविगेशन सेवाओं के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना। इसके साथ ही आपदा तैयारी, त्वरित बचाव व राहत कार्य और शमन के क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करने एवं वास्तविक समय पर डेटा साझा करने के लिए भी आपसी सहयोग बढ़ाना।
iv. आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अधिकारियों के प्रशिक्षणका समर्थन करना।
v. दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रूप से संयुक्त आपदा प्रबंधन अभ्यास आयोजित करना।
vi.आपदा सहनीय समुदाय बनाने के लिए मानक, नवीनतम तकनीक और उपकरण साझा करना।
vii. आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में पाठ्यपुस्तक, दिशा-निर्देश के रूप में प्रकाशनों और सामग्रियों का आदान-प्रदानकरना तथा आपदा प्रबंधन, जोखिम कम करने और फिर से पहले वाली स्थिति प्राप्त करने  के क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान गतिविधियों का संचालन करना।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने उगादि, गुड़ी पड़वा, चैत्र शुक्लादि, चेती चांद, नवरेह और साजिबु चेरोबा की पूर्व संध्या पर देशवासियों को बधाई दी
उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने उगादि, गुड़ी पड़वा, चैत्र शुक्लादि, चेती चांद, नवरेह और साजिबु चेरोबा की पूर्व संध्या पर देशवासियों को बधाई दी है। उनका संदेश इस प्रकार है-
“मैं अपने सभी देशवासियों को उगादि, गुड़ी पड़वा, चैत्र शुक्लादि, चेती चांद, नवरेह और साजिबु चेरोबा के पावन अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
भारत के विभिन्न हिस्सों में अलग-अलग नामों से मनाये जाने वाले ये त्योहार हमारे पारंपरिक नव वर्ष की शुरुआत के प्रतीक हैं और पूरे देश में खुशी और एकजुटता की भावना का संचार करते हैं। ये त्योहार, अपने स्वरूप में भिन्न जरूर हैं लेकिन इनका सारतत्व एक ही हैं, ये हमारी समृद्ध सामासिक संस्कृति का एक और प्रमाण हैं।
मैं कामना करता हूं कि नव वर्ष सभी के लिए खुशहाली, शांति और समृद्धि लेकर आए।”