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युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
प्रस्तावित एनएसईबी का उद्देश्य खेलों को जमीनी स्तर से उच्च शिक्षा तकबढ़ावा देना है और फिर उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए इसमें आगे बढ़ने काअवसर प्रदान करना है: श्री अनुराग ठाकुर
प्रमुख बातें
- प्रस्तावित एनएसईबी मौजूदा बोर्डों के साथ सहभागिता की अनुमति देगा जिससे खिलाड़ी खेल के साथ-साथ अकादमिक रूप से अच्छी तरह विकसित हो सकें
- एनएसईबी 'कैचिंग दैम यंग' और चिह्नित प्रतिभाओं को प्रशिक्षण देने के माध्यम से खेलों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देगा
- एनएसईबी प्रतिस्पर्धा बढ़ाने को लेकर क्रेडिट प्वाइंट्स को उच्चतम स्तर पर स्थानांतरित करने और पढ़ाई छूट जाने की आशंका को दूर करने के लिए करियर की संभावनाओं में सहायता करने का काम करेगा
प्रस्तावित राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड  के लक्ष्य और उद्देश्य निम्नलिखित होंगे :-
• खेलों में बड़े पैमाने पर प्रतिभागिता शुरू करना और व्यक्तिगत, सामाजिक और सामुदायिक विकास को बढ़ावा देना।
•‘कैचिंग दैम यंग’और चिह्नित प्रतिभाओं को प्रशिक्षित करने के माध्यम से खेलों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना।
•खेल समुदाय और अभिभावकों को यह आश्वासन देना कि खेलों को अपनाने से पढ़ाई, वर्टिकल मोबिलिटी और रोजगार के अवसरों में कोई कमी नहीं होगी।
• खेलों से संबंधित वैकल्पिक करियर के अवसरों को सुव्यवस्थित तरीके से बढ़ावा देना।
• ऑनलाइन और आमने-सामने मॉड्यूलर प्रशिक्षण तैयार व संचालित करना,अभिविन्यास कार्यक्रमोंऔर वेबीनारों में शिक्षकों, पीई स्टाफ, कोच, सामुदायिक आउटरीच स्वयंसेवकों, स्वास्थ्य विशेषज्ञों, मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण मनोवैज्ञानिकों, पोषणविदों और फिजियोथेरेपिस्ट को शामिल करना।
• खेल में रूचि, भागीदारी व प्रदर्शन को बढ़ावा देने के बेहतर और अधिक प्रभावी तरीके विकसित करके खेल विकास में सहभागिता।
एनएसईबी का उद्देश्य जमीनी स्तर से उच्च शिक्षा तक सभी के बीच खेलों को बढ़ावा देना और उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए इसमें आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करना है।एनएसईबी मौजूदा बोर्डों के साथ सहयोग की अनुमति देगा, जिससे खिलाड़ी खेल के साथ-साथ अकादमिक रूप से अच्छी तरह विकसित हो सकें।खेल के क्षेत्र में अधिक से अधिक छात्रों को शामिल करना और उन्हें अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना है।वर्टिकल मोबिलिटी के लिए, एनएसईबी प्रतिस्पर्धा बढ़ाने को लेकर क्रेडिट प्वाइंट्स को उच्चतम स्तर पर स्थानांतरित करने और पढ़ाई छूट जाने की आशंका को दूर करने के लिए करियर की संभावनाओं में सहायता करने का काम करेगा।
यह जानकारी युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देशवासियों को बधाई दी
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देशवासियों को बधाई दी है। अपने संदेश में, उन्होंने कहा कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमें स्वतंत्रता कितनी कठिनाई से मिली है और इस अवसर पर हम उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों को सलाम करें, जिनके साहस और बलिदान से हमारी मातृभूमि साम्राज्यवादी शासन से मुक्त हुई। उन्होंने कहा कि देश की सभ्यता मूलक अवधारणाओं और संवैधानिक मूल्यों को कायम रखने के लिए हमें फिर से संकल्प लेना चाहिए और एक समावेशी, शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण और प्रगतिशील भारत के लिए अपने आपको समर्पित करना चाहिए।
उपराष्ट्रपति का संदेश निम्नानुसार है :
“स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर मैं अपने देशवासियों को बधाइयां और शुभकामनाएं देता हूँ।
आज, जैसा कि हम पिछले सात दशकों में की गई जबरदस्त प्रगति का त्योहार मनाते हैं, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमें स्वतंत्रता कितनी कठिनाई से मिली है। इस अवसर पर हम उन वीर स्वतंत्रता सैनानियों को सलाम करें, जिनके साहस और बलिदान से हमारी मातृभूमि उस साम्राज्यवादी शासन से मुक्त हुई, जिसने 200 से अधिक वर्षों तक हमारे देश को लूटा।
आज, भारत एक ऐसा देश है, जो संभावनाओं के साथ चहुंमुखी विकास के पथ पर अग्रसर है, जो समावेशी और सतत है। हमारा लोकतंत्र पहले की तुलना में अधिक सशक्त है और सुशासन और पारदर्शिता के लिए हमारी प्रतिबद्धता पहले की तुलना में अधिक मजबूत है। इस पवित्र दिवस पर, देश की सभ्यता मूलक अवधारणाओं और संवैधानिक मूल्यों को कायम रखने के लिए हमें फिर से संकल्प लेना चाहिए और एक समावेशी, शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण और प्रगतिशील भारत के लिए अपने आपको समर्पित करना चाहिए।”
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
श्री भूपेन्द्र यादव का ब्रिक्स देशों से जलवायु परिवर्तन संबंधी तत्काल ठोस कदम उठाने का आह्वान
ब्रिक्स के पर्यावरण मंत्रियों की नौवीं बैठक का आज दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजन हुआ। इसका विषय "सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा की प्राप्ति की दिशा में ब्रिक्स के बीच पर्यावरण सहयोग को आगे बढ़ाना" था। इस बैठक से पहले, ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान अपनाए जाने वाले परिणाम दस्तावेजों को अंतिम रूप देने के लिए 27 जून को वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक हुई।
भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव ने कहा कि जुलाई 2018 में ब्रिक्स देशों के बीच हस्ताक्षरित ब्रिक्स पर्यावरण समझौता ज्ञापन की कार्यान्वयन योजना ज्ञान, सूचना, विचारों, सर्वोत्तम प्रथाओं आदि के आदान-प्रदान के लिए एक मंच हो सकती है।
श्री यादव ने ब्रिक्स देशों से तत्काल ठोस जलवायु कार्रवाई करने और धरती को बचाने के प्रयासों में तेजी लाने का आह्वान किया।
केंद्रीय मंत्री ने पर्यावरण की सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और जैवविविधता के नुकसान से निपटने के लिए भारत द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के गतिशील नेतृत्व में भारत द्वारा की गई प्रमुख पहलों को भी साझा किया।
प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए मिशन लाईफ के महत्व पर प्रकाश डालते हुए श्री यादव ने कहा कि मिशन लाईफ व्यक्तिगत स्तर सहित सभी स्तरों पर जलवायु परिवर्तन, जैवविविधता हानि और प्रदूषण से निपटने के लिए जीवन शैली में बदलाव को अपनाने के बारे में भी है।
श्री यादव ने आग्रह किया कि जलवायु परिवर्तन से निपटने और जैवविविधता की रक्षा के लिए अधिक से अधिक प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए पर्यावरणीय न्याय; जलवायु न्याय; निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और समावेशी संक्रमण सुनिश्चित करने के लिए संगठित होते हुए ब्रिक्स देशों के लिए वित्त और प्रौद्योगिकी साझेदारी प्रमुख स्तंभ हैं।
एमजी/एमएस/बीजे/एजे
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उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने सभी से प्राकृतिक संसाधनों के कुशल और विवेकपूर्ण उपयोग की अपील की
उपराष्ट्रपति ने अंतर्राज्यीय जल विवादों के समाधान के लिए सक्रिय पहल का आह्वान किया
उपराष्ट्रपति ने आज सातवें भारत जल सप्ताह के समापन समारोह को संबोधित किया
उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने आज प्राकृतिक संसाधनों के कुशल और विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता पर बल दिया। यह रेखांकित करते हुए कि भारतीय संविधान प्राकृतिक संसाधनों के समान वितरण का आह्वान करता है, उन्होंने मनुष्यों द्वारा प्रकृति के अंधाधुंध दोहन के प्रति अपनी अस्वीकृति व्यक्त की। उन्होंने यह भी कहा कि किसी की आर्थिक ताकत का पानी, बिजली, पेट्रोल या गैस जैसे संसाधनों की खपत से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘हम इन संसाधनों का दोहन उस तख्ती पर नहीं कर सकते जो हम कर सकते हैं।’
आज ग्रेट नोएडा में सातवें भारत जल सप्ताह के समापन समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने भारतीय संस्कृति और ग्रामीण पारिस्थितिकी तंत्र में तालाबों और पारंपरिक जल निकायों के महत्व पर प्रकाश डाला और ‘इन जल निकायों को फिर से बनाने के लिए सब कुछ करने’ की आवश्यकता पर जोर दिया।
इस अवसर पर श्री धनखड़ ने अंतर्राज्यीय जल विवादों को संघवाद की सच्ची भावना से हल करने के लिए सक्रिय पहल करने का भी आह्वान किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि ‘ये विवाद किसी के पक्ष में नहीं हैं और देश और लोगों के हितों के खिलाफ हैं।’
सातवें भारत जल सप्ताह को शानदार बनाने के लिए जल शक्ति मंत्रालय और संबद्ध संगठन की सराहना करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस तरह के आयोजन न केवल विभिन्न समकालीन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सही मंच प्रदान करते हैं बल्कि आम लोगों को प्राकृतिक संसाधनों के प्रति जागरूक होने और संरक्षण के लिए प्रेरित करते हैं।
केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर, जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जल शक्ति राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल, उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह, डीओडब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर के सचिव श्री पंकज कुमार, डीओडब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर विशेष सचिव सुश्री देबाश्री मुखर्जी, भारत और विदेशों के प्रतिनिधि, क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और अन्य लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
एआरआई वैज्ञानिकों ने मिथेन की मात्रा में कमी लाने और मूल्य संवर्धन के लिए मिथेन-ऑक्सीकारक बैक्टीरिया का अध्ययन किया
अगहरकर शोध संस्थान , पुणे के वैज्ञानिकों ने मिथेनोट्रॉपिक बैक्टीरिया के 45 विभिन्न प्रजातियों को पृथक किया है, जो धान की पौधों से होने वाले मिथेन उत्सर्जन में कमी लाने में सक्षम है। एआरआई, पुणे विज्ञान और तकनीकी विभाग के अंतर्गत एक स्वायत संस्थान है।
मिथेनोट्रॉप्स मिथेन को कार्बनडाईऑक्साइड में बदल देता है। वे प्रभावी रूप से मिथेन के उत्सर्जन में कमी ला सकते है। मिथेन ग्रीनहाउस गैस  में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण गैस है। यह कार्बनडाईऑक्साइड की तुलना में 26 गुना ज्यादा घातक है। धान के खेतों में मिथेनोट्रॉप्स पौधे की जड़ों तथा मिट्ठी-पानी में सक्रिय रहते है।
एआरआई की डॉ. मोनाली राहलकर और उनकी टीम ने मिथेनोट्रॉप्स के 45 प्रजातियों को पृथक किया है और पहली बार स्वदेशी रूप में मिथेनोट्रॉप्स कल्चर का निर्माण किया है। टीम ने पाया कि पौधों के मिथेन उत्सर्जन में कमी आई है और पौधे के विकास में सकारात्मक या निष्क्रिय प्रभाव पड़ा है। इससे धान के पौधों में मिथेन उत्सर्जन में कमी लाने सूक्ष्म जीव आधारित संचरण किए जा सकते है।
धान के खेतों में लम्बे समय तक जल जमाव रहता है। कार्बनिक तत्वों के विघटन से मिथेन बनता है। पूरी दुनिया में धान के खेत कुल मिथेन उत्सर्जन में 10 प्रतिशत का योगदान देते है। एआरआई के अध्ययन के पूर्व भारत में स्वदेशी रूप से अलग किए गए मिथेनोट्रॉप्स पर कोई कल्चर उपलब्ध नहीं था। धान के खेतों से पृथक किए गए मिथेनोट्रॉप्स के माध्यम से मिथेन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए विभिन्न कारकों के प्रभाव को समझा जा सकता है। वैज्ञानिकों की यह टीम भविष्य में अमोनिया उर्वरकों द्वारा तापमान बढ़ाने के विषय पर अध्ययन करेगी।
मिथेनोट्रॉप्स का उपयोग मिथेन के मूल्य संवर्धन के लिए भी किया जा सकता है। अपशिष्ट से प्राप्त जैव-मिथेन का उपयोग मिथेनोट्रॉप्स कर सकते है और इसे एक कोशिका प्रोटीन, बायो-डीजल जैसे उपयोगी उत्पादों में बदल सकते है। ऐसे अध्ययनों से जीएचजी उत्सर्जन में कमी लाने में सहायता मिलेगी।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उप राष्ट्रपति ने बुद्ध पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं
उप राष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने बुद्ध पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर देशवासियों को बधाई दी है। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि –
“मैं भगवान बुद्ध के जन्म-दिन 'बुद्ध पूर्णिमा' के पावन अवसर पर अपने देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ।
भगवान बुद्ध इस धरती के महानतम आध्यात्मिक गुरुओं में से एक थे। भगवान बुद्ध द्वारा दिया गया शांति, भाईचारा और करुणा का शाश्वत संदेश समग्र विश्व के मनुष्यों को नैतिक मूल्यों और संतोष पर आधारित जीवन जीने की दिशा में प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है।
हमारे देश में त्यौहार, परिजनों और मित्रों के साथ परस्पर मिलने और उत्सव मनाने का एक महान अवसर होता है, परंतु कोविड-19 महामारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए मैं अपने नागरिकों से आग्रह करता हूँ कि इस त्यौहार को वे अपने घरों के भीतर और कोविड-संबंधी स्वास्थ्य और स्वच्छता नयाचारों का पालन करते हुए मनाएँ।
खुशी के इस अवसर पर हम सभी भगवान बुद्ध द्वारा दिखाए गए करुणा और सहिष्णुता के मार्ग का अनुसरण करने हेतु अपनी प्रतिबद्धता जताएँ।"
वित्त मंत्रालय
व्यवसाय करने की सुगमता से जुड़े सुधारों को पूरा करने वाला राजस्थान छठा राज्य बना; 2,731 करोड़ रुपये के अतिरिक्त उधार की अनुमति दी गई
व्यवसाय करने की सुगमता से जुड़े सुधारों के लिए अभी तक 6 राज्यों को 19,459 करोड़ रुपये के अतिरिक्त उधार की अनुमति दी गई
राजस्थान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा निर्धारित ‘व्यवसाय करने की सुगमता’ सुधारों को सफलतापूर्वक आरम्भ करने वाला देश का छठा राज्य बन गया है। इस प्रकार, राज्य खुले बाजार की उधारियों के जरिए 2,731 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने का पात्र बन गया है। व्यय विभाग द्वारा इसकी अनुमति 24 दिसंबर, 2020 को जारी की गई। अब राजस्थान पांच अन्य राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना के समकक्ष हो गया है, जिन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है। व्यवसाय करने की सुगमता से जुड़े सुधारों की पूर्णता पर इन छह राज्यों को 19,459 करोड़ रुपये के अतिरिक्त उधार की अनुमति प्रदान की गई है।
व्यवसाय करने की सुगमता देश में निवेश अनुकूल वातावरण का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। व्यवसाय करने की सुगमता में सुधार राज्य की अर्थव्यवस्था के भविष्य के त्वरित विकास को सक्षम बनाएगा। इसलिए, भारत सरकार ने मई 2020 में, उन राज्यों को अतिरिक्त उधार की अनुमतियों की स्वीकृति देने का निर्णय लिया, जिन्होंने व्यवसाय करने में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए सुधार आरम्भ किए। इस श्रेणी में निर्धारित सुधार निम्नलिखित हैं:
 ‘जिला स्तरीय व्यवसाय सुधार कार्य योजना’ के प्रथम आकलन की पूर्णता
 विभिन्न अधिनियमों के तहत व्यवसायों द्वारा प्राप्त पंजीकरण प्रमाणपत्रों/अनुमोदनों/लाइसेंसों के नवीकरण की वांछनीयता का उन्मूलन।
 अधिनियमों के तहत कम्प्यूटरीकृत केंद्रीय औचक निरीक्षण प्रणाली का कार्यान्वयन, जिसमें निरीक्षकों का आवंटन केंद्रीय रूप से किया जाता है, लेकिन उसी निरीक्षक को बाद के वर्षों में उसी इकाई में निर्दिष्ट नहीं किया जाता, व्यवसायी को पूर्व निरीक्षण नोटिस प्रदान किया जाता है और निरीक्षण रिपोर्ट निरीक्षण के 48 घंटे के भीतर अपलोड की जाती है।
कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए संसाधन की आवश्यकता को देखते हुए भारत सरकार ने 17 मई, 2020 को राज्यों की उधार सीमा उनके जीएसडीपी के 2 प्रतिशत तक बढ़ा दी थी। इस विशेष व्यवस्था का आधा हिस्सा राज्यों द्वारा लोक केंद्रित सुधारों से जोड़ दिया गया। चिन्हित सुधारों के लिए चार लोक केंद्रित क्षेत्र थे  एक राष्ट्र एक राशन कार्ड प्रणाली का कार्यान्वयन,  व्यवसाय करने की सुगमता सुधार,  शहरी स्थानीय निकाय/जनोपयोगी सेवा सुधार और  बिजली क्षेत्र सुधार।
अभी तक, 10 राज्यों ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड प्रणाली को कार्यान्वित किया है, 6 राज्यों ने व्यवसाय करने की सुगमता सुधार लागू किए हैं और 2 राज्यों ने स्थानीय निकाय सुधार किए हैं। जिन राज्यों ने सुधार किए हैं, उन्हें अभी तक कुल 50,253 करोड़ रुपये के अतिरिक्त उधार की अनुमति दी गई है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत के कुल कोविड-19 टीकाकरण कवरेज ने 174.64 करोड़ के स्तर को पार किया
पिछले 24 घंटों में 37.86 लाख से अधिक टीके की खुराक दी गईं
मौजूदा रिकवरी दर इस समय 98.12 प्रतिशत है
पिछले 24 घंटों में 25,920 नए मामले दर्ज किए गए
वर्तमान में भारत के सक्रिय मामले घटकर 2,92,092 हुए
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर वर्तमान में 2.76 प्रतिशत है
पिछले 24 घंटों में 37.86 लाख वैक्सीन की खुराक लगाने के साथ, भारत का कुल कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार 174.64 करोड़  के पार पहुंच गया।
यह उपलब्धि टीकाकरण के 1,97,37,397 सत्रों के माध्यम से हासिल की गई है। आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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टीके की खुराक का कुल कवरेज
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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1,04,00,341
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दूसरी खुराक
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99,46,900
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प्रीकॉशन की खुराक
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39,98,881
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
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1,84,07,164
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दूसरी खुराक
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1,74,05,471
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प्रीकॉशन की खुराक
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57,35,346
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15-18 आयु समूह
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पहली खुराक
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5,31,94,507
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दूसरी खुराक
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1,96,41,290
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18-44 आयु समूह
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पहली खुराक
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54,97,32,163
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दूसरी खुराक
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43,28,23,337
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45 से 59 वर्ष के बीच का आयु समूह
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पहली खुराक
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20,19,34,366
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दूसरी खुराक
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17,76,97,218
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60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
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12,61,20,267
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दूसरी खुराक
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11,07,06,285
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प्रीकॉशन की खुराक
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87,55,925
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प्रीकॉशन की खुराक
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1,84,90,152
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कुल
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1,74,64,99,461
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पिछले 24 घंटों में 66,254 रोगियों के ठीक होने से स्वस्थ होने वाले रोगियों  की संचयी संख्या बढ़कर 4,19,77,238 हो गई है।
भारत की रिकवरी दर 98.12 प्रतिशत है।
पिछले 24 घंटे में 25,920 नए मामले सामने आए।
भारत में वर्तमान सक्रिय मामले 2,92,092 है। सक्रिय मामले देश के कुल पॉजिटिव मामलों का 0.68% हैं।
देश भर में टेस्टिंग क्षमता में उल्लेखनीय रूप से बढ़ोतरी के साथ, देश में पिछले 24 घंटों में 12,54,893 टेस्ट किए गए। कुल मिलाकर, भारत में अब तक 75.68 करोड़ से अधिक  जांच की जा चुकी हैं।
एक तरफ जहां, टेस्टिंग क्षमता देश भर बढ़ा दी गई है, साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर वर्तमान में 2.76 प्रतिशत है। वहीं, दैनिक पॉजिटिविटी दर 2.07 प्रतिशत दर्ज की गई है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने महिलाओं के स्वरोजगार के प्रयासों की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने महिलाओं के स्वरोजगार के प्रयासों की सराहना की है।
महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री देवेन्द्र फडणवीस ने एक ट्वीट के जरिये जानकारी दी है कि मुम्बई की 27 हजार महिलाओं को सशक्त बनाया गया है और इस क्रम में उनके स्वरोजगार के लिये उन्हें सिलाई मशीन, चक्की, मसाला पीसने की मशीन आदि जैसे विभिन्न औजार व मशीनें वितरित की गई हैं। इनका वितरण बीएमसी की योजना के तहत मुम्बई की चूनाभट्टी स्थित सोमैया मैदान में किया गया।
उप मुख्यमंत्री के ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया हैः
“महिलाओं के सशक्तिकरण को आगे ले जाने का सराहनीय प्रयास।”
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने कहा कि प्रदूषण से जंग और ई-वाहनों के लिये भारतीय प्रौद्योगिकी और नवाचार सरकार की प्राथमिकता
सड़क यातायात और राजमार्ग तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा किप्रदूषण से जंग और ई-वाहनों के लिये भारतीय प्रौद्योगिकी और नवाचार सरकार की प्राथमिकता है।‘क्लाइमेट ऐक्शनः इलेक्ट्रिक मोबिलिटी नाउ’  विषय पर आयोजित इंडिया ग्लोबल फोरम 2021 को संबोधित करते हुये उन्होंने कहा कि भारत में हरित हाइड्रोजन के क्षेत्र में जबरदस्त काम चल रहा है। श्री गडकरी ने कहा कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपनी सारी इमारती सामग्री के लिये हरित विकल्प तैयार कर लें। उन्होंने कहा इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की दिशा में जनता की बहुत अच्छी प्रतिक्रिया है। उन्होंने बताया कि वे खुद इलेक्ट्रिक मोटरकार इस्तेमाल करते हैं और कई अन्य मंत्री भी इनका इस्तेमाल कर रहे हैं।
श्री गडकरी ने कहा कि भविष्य को मद्देनजर रखते हुये विकास करना बहुत अहमियत रखता है। उन्होंने कहा कि दो-पहिया वाहन और ऑटो-रिक्शा बहुत लोकप्रिय हैं तथा फेम-II  सरकारी योजना के जरिये दो-पहिया वाहनों और ऑटो-रिक्शा को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने के लिये कई तरह के प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं।
श्री गडकरी ने कहा कि सड़क विकास सेक्टर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अपार अवसर हैं। उन्होंने कहा कि भारत में एक बड़ा घरेलू बाजार मौजूद है। उन्होंने कहा कि ई-वाहनों के सिलसिले में भारत दुनिया के सामने मिसाल बनकर उभरेगा।
पूरे आयोजन का लिंकः https://youtu.be/cpNE1WmN7wo
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
नागर विमानन महानिदेशालय ने कलबुरगी हवाई अड्डे पर नाइट लैंडिंग सुविधा की मंजूरी दी
कलबुरगी हवाई अड्डे का 22 नवंबर, 2019 को उद्घाटन किया गया था
नागर विमानन महानिदेशालय  ने 17 मई 2023 को कर्नाटक के कलबुरगी हवाई अड्डे पर नाइट लैंडिंग सुविधा की मंजूरी दी है।
कलबुरगी हवाई अड्डे का कर्नाटक के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री बी एस येदियुरप्पा ने 22 नवंबर, 2019 को उद्घाटन किया था। इस हवाई अड्डे में 09-27  का रनवे और 03 हवाई जहाज  पार्क करने के लिए उपयुक्त एप्रन है।
इस हवाई अड्डे को नाइट लैंडिंग की सुविधा उपलब्ध कराने की लंबे समय से मांग की जा रही थी। नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा नाइट लैंडिंग सुविधा की मंजूरी देने से इस हवाई अड्डे के लिए एयरोड्रम लाइसेंस को सभी प्रकार के मौसम में संचालन के लिए वीएफआर  से आईएफआर  में संशोधित किया गया है।
हवाई अड्डे की कनेक्टिविटी इस प्रकार है :
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एयरपोर्ट
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एयरलाइन
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सेवित पिछली/अगली नगर सेवा
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स्लॉट आवंटन के अनुसार प्रति सप्ताह संचालन 
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जीबीआई
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स्टार एयर
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तिरुपति
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जीबीआई
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एलायंस एयर
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बेंगलुरू
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जीबीआई
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स्टार एयर
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बेंगलुरू
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8
वित्त मंत्रालय
आईएफएससीए ने प्रस्तावित एयरक्राफ्ट लीजिंग विनियमों पर परामर्श पत्र जारी किया
भारत 2022 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने की ओर अग्रसर है। जनवरी 2019 में भारत के नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक रिपोर्ट ‘परियोजना रुपया रफ्तार’ प्रकाशित की थी, जिसमें भारत में एक विमान वित्तपोषण और पट्टे पर उद्योग विकसित करने का रोडमैप दिया गया था। इस रिपोर्ट ने देश में एयरक्राफ्ट लीजिंग और फाइनेंसिंग ईको-सिस्टम के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र  की पहचान की।
केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने जुलाई 2019 में बजट भाषण में कहा था कि यह समय भारत के लिए विमान वित्तपोषण और भारतीय तटों से गतिविधियों को पट्टे पर देने का है। भारत के वित्तीय विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र  में उपलब्ध व्यावसायिक अवसरों का लाभ उठाने के अलावा, यह आत्मनिर्भर विमानन उद्योग के विकास के लिए महत्वपूर्ण है और विमानन वित्त में रोजगार उपलब्ध कराता है।
भारत सरकार ने 16 अक्टूबर, 2020 को आईएफएससीए की सिफारिश पर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 के तहत एयरक्राफ्ट लीज, जिसमें विमान या हेलीकॉप्टर के संचालन और विमान या हेलीकॉप्टर के इंजन या किसी भी हिस्से से संबंधित वित्तीय पट्टे भी शामिल हैं, को वित्तीय उत्पाद अधिसूचित किया था। एयरक्राफ्ट लीजिंग भारत में एक अपेक्षाकृत नया उद्योग है और एयरक्राफ्ट लीजिंग संबंधित नियम विभिन्न वित्तीय केंद्रों में भिन्न हैं, इसे ध्यान में रखते हुए आईएफएससीए ने एयरक्राफ्ट लीजिंग के लिए हितधारकों के साथ-साथ सार्वजनिक प्रतिक्रिया प्राप्त करने को लेकर मसौदा नियम तैयार किए हैं।
कई वैश्विक लीजिंग संस्थाओं ने भारत में आईएफएससी में लीजिंग इकाई स्थापित करने में रुचि दिखाई है क्योंकि यह उन्हें दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते विमानन बाजारों तक सीधी पहुंच प्रदान करता है। घरेलू एयरलाइंस ने भी भारत में आईएफएससी से इन लेन-देन को करने के लिए रुचि दिखाई है क्योंकि यह उन्हें वैश्विक पट्टाकार तक आसान पहुंच प्रदान करता है।
मसौदा नियम आईएफएससीए की वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं:
URL: https://www.ifsca.gov.in/PublicConsultationजनता की टिप्पणियों के आधार पर प्राधिकरण विनियमों को अंतिम रूप देगा और आईएफएससी में संचालन स्थापित करने के लिए विमान पट्टे पर देने वाली संस्थाओं को ढांचा प्रदान करेगा।
एमजी/एएम/एसजे/डीसी
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने निवेश बढ़ाने और कारोबार सुगमता में सुधार के लिए उत्तर प्रदेश के प्रयासों की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले चार वर्षों में निवेश बढ़ाने और कारोबारी सुगमता में सुधार लाने के लिए उत्तर प्रदेश के प्रयासों की सराहना की है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय के एक ट्वीट पर अपने विचार व्यक्त करते हुए, प्रधानमंत्री ने इस तथ्य को रेखांकित किया कि ग्रामीण क्षेत्र और छोटे शहर भी इन उपलब्धियों के साक्षी बन रहे हैं।
राष्ट्रपति सचिवालय
चार देशों के राजदूतों ने राष्ट्रपति को परिचय पत्र प्रस्तुत किए
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज  राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में एस्तोनिया, यूक्रेन, बुर्किना फासो और नॉर्वे के राजदूतों से परिचय पत्र स्वीकार किए। जिन लोगों ने अपने परिचय पत्र प्रस्तुत किए, वे हैं-
1. एस्टोनिया गणराज्य की राजदूत श्रीमती मार्जे लुप
2. यूक्रेन के राजदूत डॉ. ओलेक्सांद्र पोलिशचुक
3. बुर्किना फासो के राजदूत डॉ. डिज़ायर बोनिफेस सोम
4. नॉर्वे की राजदूत श्रीमती मे-एलिन स्टेनर
वित्त मंत्रालय
केंद्र ने आपदा मोचन के लिए राज्यों को 7,532 करोड़ रुपए जारी किए
भारी वर्षा और संबंधित प्राकृतिक आपदाओं को देखते हुए राज्यों को तत्काल कोष उपलब्ध कराने के लिए दिशा-निर्देशों में छूट
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने आज 22 राज्यो सरकारों को संबंधित राज्य आपदा मोचन निधि  के लिए 7,532 करोड़ रुपए जारी किए। यह राशि गृह मंत्रालय की सिफारिशों के अनुसार जारी की गई है। जारी की गई राशि का राज्यवार ब्यौरा इस प्रकार हैः

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क्रम संख्या
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राज्य
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राशि
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आंध्र प्रदेश
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493.60
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अरुणाचल प्रदेश
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110.40
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असम
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340.40
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बिहार
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624.40
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छत्तीसगढ़
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181.60
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गोवा
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4.80
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गुजरात
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584.00
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हरियाणा
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216.80
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हिमाचल प्रदेश
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180.40
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कर्नाटक
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348.80
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केरल
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138.80
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महाराष्ट्र
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1420.80
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मणिपुर
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18.80
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मेघालय
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27.20
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मिजोरम
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20.80
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ओडिशा
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707.60
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पंजाब
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218.40
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तमिलनाडु
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450.00
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तेलंगाना
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188.80
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त्रिपुरा
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30.40
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उत्तर प्रदेश
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812.00
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उत्तराखंड
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413.20
देश में भारी वर्षा को देखते हुए दिशा-निर्देशों में छूट दी गई है और पिछले वित्त वर्ष में राज्यों को दी गई राशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र की प्रतीक्षा किए बिना राज्यों को तत्काल सहायता जारी की गई है।
राज्य आपदा मोचन निधि  का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के सेक्शन 48   के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में किया गया है। यह कोष अधिसूचित आपदाओं की अनुक्रिया के लिए राज्य सरकारों को उपलब्ध प्राथमिक कोष है। केंद्र सरकार सामान्य राज्य में एसडीआरएफ में 75 प्रतिशत और पूर्वोत्तर तथा हिमालय राज्यों में 90 प्रतिशत योगदान देती है।
वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार वार्षिक केंद्रीय योगदान दो समान किश्तों में जारी होता है। दिशा-निर्देशों के अनुसार पहली किश्त में जारी राशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र की प्राप्ति तथा एसडीआरएफ की गतिविधियों पर राज्य सरकार की रिपोर्ट प्राप्ति पर निधि जारी की जाती है। लेकिन इस बार तत्काल आवश्यकता को देखते हुए इन अपेक्षाओं को समाप्त कर दिया गया।
चक्रवात, सूखा, भूकंप, अग्निकांड, बाढ, सुनामी, तूफान, भू-स्खलन, हिम-स्खलन, बादल फटने, कीट आक्रमण और पाला तथा शीतलहर जैसी अधिसूचित आपदाओं के पीड़ितों को तत्काल राहत उपलब्ध कराने में खर्चों से निपटने के लिए एसडीआरएफ का उपयोग किया जाता है।
राज्यों को एसडीआरएफ निधि का आवंटन अनेक कारकों पर निर्भर करता है। इनमें पिछला खर्च, क्षेत्र, जनसंख्या तथा आपदा जोखिम सूचकांक जैसे कारक शामिल हैं। ये कारक राज्य की संस्थागत क्षमता, जोखिम, अनुभव, खतरा और कमजोरी से परिचित कराते हैं।
15वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर केंद्र सरकार ने 2021-22 से 2025-26 के लिए 1,28,122.40 करोड़ रुपए का आवंटन एसडीआरएफ के लिए किया है। इस राशि में से केंद्र सरकार का शेयर 98,080.80 करोड़ रुपए है। केंद्र सरकार ने वर्तमान में जारी राशि से पहले ही 34,140.00 करोड़ रुपए जारी कर दिए थे। वर्तमान जारी राशि के साथ राज्य सरकारों को जारी एसडीआरएफ में केंद्रीय हिस्से की कुल राशि बढ़कर 42,366 करोड़ रुपए हो गई है।