ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
कोयला मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने आज वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से 'प्रोविजनल कोल स्टैटिस्टिक्स 2020-21' का विमोचन किया
सांख्यिकी विकास में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रो. प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती पर आज मनाए जा रहे सांख्यिकी दिवस के अवसर पर कोयला मंत्रालय के अंतर्गत अधीनस्थ कार्यालय कोयला नियंत्रक संगठन के दो प्रमुख प्रकाशनों में से एक 'प्रोविजनल कोल स्टैटिस्टिक्स 2020-21' का लोकार्पण किया गया। कोयला मंत्रालय द्वारा आयोजित वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से केंद्रीय कोयला, खान एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने इस सांख्यिकी प्रकाशन का लोकार्पण किया।
'प्रोविजनल कोल स्टैटिस्टिक्स 2020-21' में पिछले वित्त वर्ष 2020-21 में कोयला और लिग्नाइट क्षेत्र के कार्य-प्रदर्शन के संबंध में अनंतिम जानकारी दी गई है। यह सभी संबंधित हितधारकों, नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, राष्ट्रीय संस्थानों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और व्यक्तियों आदि के लिए आंकड़ों का एक मूल्यवान और व्यापक तैयार संदर्भ है। कोई भी आसानी से कोयला नियंत्रक संगठन तथा कोयला मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट से प्रकाशन का उपयोग और डाउनलोड कर सकता है। उल्लेखनीय है कि इसमें पूर्व-अंकेक्षित डाटा शामिल है और इसलिए 2020-21 के अंतिम आंकड़े भारत की कोयला निर्देशिका 2020-21 में प्रकाशित किए जाएंगे।
इस अवसर पर कोयला सचिव श्री अनिल कुमार जैन, अपर सचिव श्री विनोद कुमार तिवारी, अपर सचिव श्री एम. नागराजू, डीडीजी ,सुश्री संतोष तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
निम्नलिखित लिंक पर यह रिपोर्ट एक्सेस की जा सकती है-
https://coal.gov.in/sites/default/files/2021-06/Provisional-Coal-Statistics-2020-21.pdf
कोयला मंत्रालय
कोयले का बिक्री करने हेतु कोयला खदानों की नीलामी करने के लिए तकनीकी बोलियों का उद्घाटन
 अधिनियम, 2015 के अंतर्गत नीलामी की 12वीं श्रृंखला)
 अधिनियम, 1957 के अंतर्गत नीलामी की दूसरी श्रृंखला)
कोयला खान  अधिनियम, 2015 के अंतर्गत नीलामी के 12वें ट्रेड के दूसरे प्रयास के अंतर्गत 11 कोयला खानों की नीलामी प्रक्रिया और कोयला की बिक्री के लिए खान और खनिज  अधिनियम, 1957 के अंतर्गत नीलामी की दूसरी कोशिश के लिए कोयला मंत्रालय द्वारा इस कार्य को 27 सितंबर, 2021 को शुरू किया गया था। तकनीकी बोली जमा करने की अंतिम तिथि 29 नवंबर, 2021 थी। नीलामी प्रक्रिया के रूप में, ऑनलाइन और ऑफलाइन बोली दस्तावेजों वाली तकनीकी बोलियां आज  को बोलीदाताओं की उपस्थिति मे सुबह 11:00 बजे कोयला मंत्रालय में खोली गईं।
ऑनलाइन बोलियों को डिक्रिप्शन किया गया और बोलीदाताओं की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोला गया। बाद में बोलीदाताओं की उपस्थिति में ऑफलाइन बिड दस्तावेजों वाले सीलबंद लिफाफे भी खोले गए। 4 कोयला खदानों के लिए कुल 7 बोलियां प्राप्त हुई। प्राप्त बोलियों की खान-वार सूची नीचे संलग्न है:
|
|
क्रम संख्या
|
|
कोयला खदान का नाम
|
|
बोलियों की संख्या
|
|
1
|
|
बेहराबंद नॉर्थ एक्सटेंशन
|
|
2
|
|
2
|
|
गोंडबहेड़ा उज्जेनि ईस्ट
|
|
1
|
|
3
|
|
लालगढ़ 
|
|
3
|
|
4
|
|
तोकिसुद ब्लॉक II
|
|
1
|
|
|
|
कुल बोलियां
|
|
7
कुल मिलाकर 7 कंपनियों ने निम्नलिखित सूची के अनुसार नीलामी प्रक्रिया में अपनी बोलियां प्रस्तुत की हैं:
|
|
क्रम संख्या
|
|
बोलीदाताओं के नाम
|
|
प्रस्तुत बोलियों की संख्या1
|
|
1
|
|
ऑरो कोल प्राइवेट लिमिटेड
|
|
1
|
|
2
|
|
जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड
|
|
1
|
|
3
|
|
एमपी नेचुरल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड
|
|
1
|
|
4
|
|
आधुनिक पावर एंड नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड
|
|
1
|
|
5
|
|
असम खनिज विकास निगम लिमिटेड
|
|
1
|
|
6
|
|
वर्चुअस माइनिंग लिमिटेड
|
|
1
|
|
7
|
|
ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड
|
|
1
|
|
कुल बोलियां
|
|
|
|
7
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
जी20 की अध्यक्षता संभालने के बाद, श्री नरेन्द्र मोदी सरकार ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस  की अध्यक्षता भी करेगी
राज्यमंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर टोक्यो में हैंडओवर समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे
भारत द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के संगठन जी20 की अध्यक्षता संभालने बाद, भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ग्लोबल पार्टनरशिप  की अध्यक्षता करेगा, जो जिम्मेदार और मानव-केंद्रित विकास और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस  के उपयोग का समर्थन करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है।
एआई टेक लैंडस्केप को बड़ा और मजबूत बना रहा है और मानवीय संभावनाओं के दायरे को आगे बढ़ा रहा है। एआई से 2035 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में 967 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 2025 तक भारत की जीडीपी में 450-500 बिलियन अमेरिकी डॉलर जोड़ने की उम्मीद है, जो देश के 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर जीडीपी लक्ष्य का 10 प्रतिशत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारत के प्रौद्योगिकी इकोसिस्टम के विकास के लिए एक काइनेटिक इनेबलर है और 2025 तक 1 ट्रिलियन डॉलर डिजिटल इकोनॉमी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक अहम कारक है।
जीपीएआई अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य और सिंगापुर सहित 25 सदस्य देशों का एक समूह है। भारत 2020 में एक संस्थापक सदस्य के रूप में समूह में शामिल हुआ था।
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी और कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर फ्रांस से प्रतीकात्मक रूप से अधिग्रहण के लिए 21 नवंबर, 2022 को टोक्यो में होने वाली जीपीएआई की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, जो वर्तमान में परिषद अध्यक्ष है।
परिषद की अध्यक्षता के लिए चयन प्रक्रिया में, भारत को प्रथम वरीयता के मतों के दो-तिहाई से अधिक मत प्राप्त हुए। जबकि कनाडा और अमेरिका को इससे कम वोट मिले। इसलिए, इन दोनों देशों को परिषद की संचालन समिति की सीटों पर नियुक्त किया गया।
2022-2023 संचालन समिति के लिए, पांच सीटें जापान , फ्रांस , भारत , कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के पास रहेंगी।
भारत को अध्यक्षता मिलना इस बात को दर्शाता है कि आज दुनिया भारत को एक विश्वसनीय प्रौद्योगिकी भागीदार के रूप में देखती है। भारत ने हमेशा नागरिकों के जीवन को बदलने के लिए प्रौद्योगिकी के नैतिक उपयोग की वकालत की है।
जीपीआईए भाग लेने वाले देशों के अनुभव और विविधता का उपयोग करके एआई की चुनौतियों और अवसरों की बेहतर समझ विकसित करने के लिए अपनी तरह की प्रथम पहल है। यह आपसी सहयोग उन्नत अनुसंधान और लागू गतिविधियों का समर्थन करके एआई से संबंधित प्राथमिकताओं में सिद्धांत और व्यवहार के बीच की खाई को पाटने की कोशिश करेगा
यह भागीदारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, उद्योग, नागरिक समाज, सरकारों और शिक्षा जगत के प्रमुख विशेषज्ञों के सहयोग से एआई के जिम्मेदार विकास को बढ़ावा देने के लिए सहयोग करता है और मानव अधिकारों, समावेश, विविधता, नवाचार और आर्थिक विकास
पर आधारित एआई के जिम्मेदार विकास और उपयोग के लिए मार्गदर्शन करता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने कहा, छोटे शहर नये भारत का आधार; राज्य सभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का उत्तर
2024 तक 100 और हवाई अड्डे विकसित किए जाएंगे : प्रधानमंत्री
(प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का उत्तर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था का उद्देश्य महत्वाकांक्षी है, लेकिन हमें बड़ा सोचकर आगे बढ़ना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा, “मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है। भारत पूरी गति और पूरी क्षमता के साथ 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश का सपना देख रहा है।
प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था के सपने को पूरा करने के लिए सरकार गांव और शहर के बुनियादी ढांचे, एमएसएमई, कपड़ा, प्रौद्योगिकी और पर्यटन पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। इन सभी क्षेत्रों को आगे बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। मेक इन इंडिया को गति प्रदान करने के लिए कर संरचना सहित सभी प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है। ये कदम विनिर्माण के बारे में देश में नए उत्साह को सुनिश्चित करेंगे। बैंकिंग क्षेत्र में विलय नीति के सार्थक परिणाम मिलने शुरू हो गए हैं।
छोटे शहर न्यू इंडिया की नींव हैं
प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के सबसे आकांक्षी युवा छोटे शहर में रहते हैं जो नए भारत की नींव हैं। आज देश में आधे से अधिक डिजिटल लेनदेन छोटे शहरों में हो रहे हैं। देश में पंजीकृत होने वाले स्टार्टअप्स में से आधे टियर -2, टियर -3 शहरों में हैं। यही कारण है कि हम टीयर -2, टीयर -3 शहरों में आधुनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण पर तेजी से ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि राजमार्ग और रेल संपर्क में तेजी से सुधार हो रहा है।
2024 तक 100 से अधिक नये हवाई अड्डे
प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल में उड़ान योजना के अंतर्गत 250 मार्ग शुरू किए गए हैं। इससे वायु सम्पर्क वहनीय हो गया है और भारत के 250 छोटे शहरों तक हवाई सम्पर्क पहुंच गया है। प्रधानमंत्री ने कहा, “आजादी से 2014 तक जहां देश में केवल 65 हवाई अड्डे परिचालन में थे, उनकी संख्या पिछले 5 वर्ष में 100 से अधिक हो गई है। लक्ष्य टियर-2, टियर-3 शहरों में 2024 तक 100 और हवाई अड्डे बढ़ाने का है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह 11 अगस्त को उपराष्ट्रपति के दो वर्षों के कार्यकाल पर आधारित पुस्तक का विमोचन करेंगे
केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह 11 अगस्त, 2019 को कलईवनार आरंगम, चेन्नई में उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू के दो वर्षों के कार्यकाल पर आधारित पुस्तक का विमोचन करेंगे।
केन्द्रीय पर्यावरण तथा वन एवं जलवायु परिवर्तन और सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर कार्यक्रम के आयोजक हैं। ‘लिस्निंग, लर्निंग एंड लिडिंग’ पुस्तक में पिछले दो वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों में उपराष्ट्रपति के 330 कार्यक्रमों की कुछ झलकियां हैं।
देशभर में उपराष्ट्रपति ने 61 दीक्षांत सम्बोधन दिए हैं, 35 बार विद्यार्थियों से वार्ताएं की हैं, 97 विज्ञान व तकनीक अनुसंधान संस्थान की यात्राएं की हैं तथा 25 विशेष व्याख्यान दिए हैं।
पुस्तक में उपराष्ट्रपति की 19 देशों की यात्राओं का भी उल्लेख है। वे पहले उपराष्ट्रपति हैं, जिन्होंने पनामा, ग्वाटेमाला, कोस्टारिका और माल्टा की यात्राएं की हैं।
पुस्तक में राज्यसभा सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति की उपलब्धियों का भी उल्लेख है।
इस समारोह में तमिलनाडू के राज्यपाल श्री बनवारी लाल पुरोहित तमिलनाडू के मुख्यमंत्री श्री ई. के. पलनीस्वामी तथा तमिलनाडू के उपमुख्यमंत्री श्री ओ. पनीरसेलवम भी शामिल होंगे।
समारोह में विख्यात कृषि वैज्ञानिक प्रो. एम. स्वामीनाथन, इसरो के पूर्व निदेशक डॉ. के. कस्तुरी रंगन, भारत के पूर्व महाधिवक्ता श्री के. परासरन, तुगलक के सम्पादक श्रीस्वामीनाथन गुरूमूर्ति, अपोलो अस्पताल समूह के चेयरमैन डॉ. प्रताप सी रेड्डी, वी.आई.टी. के संस्थापक डॉ. जी विश्वनाथन, भारतीय बैडमिंटन टीम के कोच श्री पुलेला गोपी चन्द और अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे।
विद्युत मंत्रालय
बीईई की ऊर्जा दक्षता पहलों से 2018-19 में 89,122 करोड़ रुपये की बचत हुई
बिजली मंत्री ने ऊर्जा बचतों पर डाटा जारी किया
भारत ने 2005 के स्तरों की तुलना में अर्थव्यवस्था की ऊर्जा तीव्रता में 20 प्रतिशत की कमी की
केंद्रीय बिजली एवं नवीन तथा नवीकरणीय राज्य मंत्री  तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्री श्री आर. के. सिंह ने ‘वर्ष 2018-19 के लिए ऊर्जा दक्षता उपायों का प्रभाव’ पर आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये एक रिपोर्ट जारी की। ई-बुक का अनावरण करते हुए श्री सिंह ने कहा, ‘हमने सीओपी-21 में संकल्प किया है कि 2005 के स्तरों की तुलना में 2030 तक हम अर्थव्यवस्था की ऊर्जा तीव्रता 33 से 35 प्रतिशत की कमी ला देंगे। अब हमारी ऊर्जा दक्षता पहलों से हम पहले ही 2005 के स्तरों की तुलना में हमारी अर्थव्यवस्था की ऊर्जा तीव्रता 20 प्रतिशत तक घटा चुके हैं जो वास्तव में एक बहुत अच्छा प्रदर्शन है।’
यह रिपोर्ट एक विशेषज्ञ एजेंसी पीडब्ल्यूसी द्वारा तैयार की गई थी जिसकी सेवाएं ब्यूरो आफ एनर्जी इफिसिएंसी  द्वारा भारत में विभिन्न पहलों के जरिये सीओ2 उत्सर्जन में कमी तथा इसके परिणामस्वरूप ऊर्जा में वार्षिक बचत का आकलन करने के लिए एक स्वतंत्र सत्यापन के लिए ली गई थीं। रिपोर्ट के निष्कर्षों से प्रदर्शित होता है कि विभिन्न ऊर्जा दक्षता स्कीमों के कार्यान्वयन से 2018-19 में 113.16 बिलियन यूनिट तक की बचत हुई है जोकि निवल बिजली उपभोग का 9.39 प्रतिशत है। ऊर्जा उपभोग क्षेत्रों  में अर्जित ऊर्जा बचत  16.54 एमटीओई का है जो 2018-19 में निवल कुल ऊर्जा उपभोग  का 2.84 प्रतिशत है।
2018-19 में अर्जित कुल ऊर्जा बचत 23.73 एमटीओई  है जो 2018-19 के दौरान कुल प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति  का 2.69 प्रतिशत है। इसमें अर्थव्यवस्था के मांग पक्ष एवं आपूर्ति पक्ष दोनों ही सेक्टर शामिल हैं। कुल मिला कर, इस अध्ययन ने अनुमान लगाया है कि विभिन्न ऊर्जा दक्षता उपायों से पिछले वर्ष  के 53,627 करोड़ रुपये की बचत के मुकाबले 89,122 करोड़ रुपये  की बचत हुई है। इन प्रयासों ने 151.74 मिलियन टन कार्बन डाई ऑक्साइडके उत्सर्जन में कमी लाने में भी योगदान दिया है जबकि पिछले वर्ष यह संख्या 108 एमटी कार्बन डाई ऑक्साइड थी।
चूंकि 2017-18 से प्रत्येक वर्ष ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिसिएंसी  अनुमानित ऊर्जा उपभोग के साथ विभिन्न ऊर्जा योजनाओं के कारण वास्तविक ऊर्जा उपभोग की तुलना के लिए अध्ययन संचालित करने के लिए एक थर्ड पार्टी एक्सपर्ट एजेंसी नियुक्त करती है, वर्तमान ऊर्जा दक्षता उपाय आरंभ नहीं किए गए थे। इस अध्ययन का उद्वेश्य बचत हुई कुल ऊर्जा एवं सीओ2 उत्सर्जन में संबंधित कमी के लिहाज से भारत में सभी प्रमुख ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमों के प्रदर्शन एवं प्रभाव का मूल्यांकन करना है। अध्ययन वित्त वर्ष 2018-19 के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय वर्तमान योजनाओं के परिमाणस्वरूप प्रभाव का आकलन करता है और इसकी तुलना उस स्थिति से करता है जहां इन्हें कार्यान्वित नहीं किया गया था।
इस वर्ष अध्ययन ने निम्नलिखित प्रमुख कार्यक्रमों अर्थात परफॉर्म, अचीव और ट्रेड स्कीम, स्टैंडर्ड्स एंड लेबेलिंग प्रोग्राम, उजाला प्रोग्राम, नगरपालिका मांग पक्ष प्रबंधन कार्यक्रम आदि की पहचान की है।
समारोह का समापन करते हुए श्री सिंह ने बताया कि ऊर्जा दक्षता के दोहरे लाभ हैं क्योंकि यह न केवल धन की बचत करती है बल्कि पर्यावरण को भी बचाती है। उन्होंने कहा कि अभी भी विशेष रूप से एमएसएमई  सेक्टर तथा आवासन क्षेत्र में दक्षता लाने की बड़ी क्षमता है जिसे अब आरंभ किया गया है। उन्होंने हमारी अर्थव्यवस्था में ऊर्जा दक्षता लाने में ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिसिएंसी  की पहलों की भी सराहना की।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 210.31 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 29,25,342 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 96,506 है
सक्रिय मामलों की दर 0.22 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.59 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 9,680 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,37,33,624 है
पिछले 24 घंटों में 8,586 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 2.19 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 3.31 प्रतिशत है
अब तक 88.31 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 3,91,281 जांच की गई
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग ने डिजिटल मार्केटिंग और अपशिष्ट प्रबंधन के व्यवसाय से जुड़े समूहों पर तलाशी अभियान चलाया
आयकर विभाग ने 12 अक्तूबर, 2021 को कई राज्यों में स्थित दो समूहों में तलाशी और जब्ती अभियान की शुरूआत की।
पहला समूह डिजिटल मार्केटिंग और अभियान प्रबंधन से जुड़ा है जिसमें बंगलुरू, सूरत, चंडीगढ़ और मोहाली में स्थित सात परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया है।
पाए गए आपत्तिजनक साक्ष्यों से पता चलता है कि समूह एक एंट्री ऑपरेटर का उपयोग करके आवास प्रविष्टियां प्राप्त करने से जुड़ा हुआ है। एंट्री ऑपरेटर ने हवाला ऑपरेटरों के माध्यम से समूह की नकदी और बेहिसाबी आय के हस्तांतरण को सुगम बनाने की बात स्वीकार की है।
व्यय को बढ़ा-चढ़ाकर तथा राजस्व की कम सूचना दिए जाने का भी पता चला है। यह समूह बेहिसाबी नकदी भुगतान में संलिप्त पाया गया है। यह भी पाया गया है कि निदेशकों के व्यक्तिगत खर्चों को बहीखातों में व्यवसायिक व्यय के रूप में दर्ज किया गया है। यह भी पाया गया है कि निदेशकों और उनके परिवारजनों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले विलासितापूर्ण वाहनों की कर्मचारियों और एंट्री प्रदाता के नामों से खरीद की गई है।
जिस दूसरे समूह की तलाशी ली गई है, वह ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जिसमें ठोस अपशिष्ट संग्रह, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान सेवाएं शामिल हैं, से जुड़ा हुआ है और मुख्य रूप से भारतीय नगरपालिकाओं को सेवाएं देता है।
तलाशी लेने के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, खुले कागज तथा डिजिटल साक्ष्यों को जब्त किया गया है। प्राप्त साक्ष्यों से पता चलता है कि यह समूह व्यय तथा उप-संविदाओं के लिए नकली बिल की बुकिंग से जुड़ा हुआ है। एक प्रारंभिक अनुमान के अनुसार, बुक किए गए ऐसे नकली व्यय 70 करोड़ रुपए के बराबर के हैं।
तलाशी की कार्रवाई में लगभग सात करोड़ रुपए की संपत्ति में बेहिसाबी निवेश का पता चला है। इसके अतिरिक्त, तलाशी की कार्रवाई में 1.95 करोड़ की बेहिसाबी नकदी तथा 65 लाख रुपए के आभूषण जब्त किए गए हैं।
दोनों समूहों की आगे की जांच प्रगति पर है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
धर्म चक्र दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री के संबोधन का मूलपाठ
आदरणीय राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद जी, अन्य विशिष्ट अतिथि। आषाढ़ पूर्णिमा के अवसर पर अभिवादन के साथ अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। इसे गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। यह हमारे गुरुओं को याद करने का दिन है, जिन्होंने हमें शिक्षा दी है। इसी भावना के साथ हम भगवान बुद्ध को श्रद्धांजलि देते हैं।
मुझे खुशी है कि मंगोलियाई कंजूर की प्रतियां मंगोलिया सरकार को प्रस्तुत की जा रही हैं। मंगोलिया में मंगोलियाई कंजूर का बहुत सम्मान किया जाता है। ज्यादातर मठों में इसकी एक प्रति है।
दोस्तों, भगवान बुद्ध का अष्ट मार्ग कई समाजों और राष्ट्रों को उनकी बेहतरी की दिशा दिखाता है। इसमें करुणा और दया के महत्व की अहमियत बताई गई है। भगवान बुद्ध के उपदेश हमारे विचार और क्रिया दोनों में सादगी के महत्व का गुणगान करते हैं। बौद्ध धर्म हमें सम्मान करना सिखाता है। लोगों के लिए सम्मान। गरीबों का सम्मान करें। महिलाओं का सम्मान। शांति और अहिंसा का सम्मान। इसलिए, बौद्ध धर्म के उपदेश एक चिरस्थायी ग्रह का साधन हैं।
दोस्तों, भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपने पहले उपदेश में और उसके बाद के उपदेशों में दो चीजों - आशा और उद्देश्य पर बातें की। उन्होंने इन दोनों के बीच गहरा संबंध पाया। आशा से उद्देश्य की भावना आती है। भगवान बुद्ध के लिए यह मानवीय पीड़ा को दूर करने वाला था। हमें आज इस अवसर पर जागना होगा और लोगों के बीच आशा को बढ़ाने के लिए हम जो कुछ भी कर सकते हैं, वो करें।
दोस्तों, मैं 21वीं सदी को लेकर बहुत आशान्वित हूं। यह उम्मीद मेरे युवा मित्रों- हमारी युवा पीढ़ी से मिलती है। यदि आप इस बारे में एक बेहतरीन उदाहरण देखना चाहते हैं कि आशा, नवाचार और करुणा कैसे दुख को दूर कर सकती हैं तो आपको हमारे स्टार्ट-अप सेक्टर पर नजर डालनी चाहिए। उज्ज्वल युवा दिमाग वैश्विक समस्याओं का समाधान ढूंढ रहे हैं। भारत का स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र दुनिया के बड़े स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक है।
मैं अपने युवा मित्रों से भी आग्रह करूंगा कि वे भगवान बुद्ध के विचारों से जुड़े रहें। भगवान बुद्ध के विचार उन्हें प्रेरित करेंगे और आगे का रास्ता भी दिखाएंगे। कभी-कभी वे आपको शांत भी करेंगे और आपको खुश करेंगे। दरअसल, भगवान बुद्ध का अप्प: दीपो भव: का उपदेश स्वयं आपका मार्गदर्शक है और यह प्रबंधन का एक अद्भुत पाठ है।
दोस्तों, आज दुनिया असाधारण चुनौतियों से जूझ रही है। इन चुनौतियों के स्थायी समाधान भगवान बुद्ध के आदर्शों से मिल सकते हैं। भगवान बुद्ध के आदर्श अतीत में प्रासंगिक थे। वे वर्तमान में भी प्रासंगिक हैं। और, भविष्य में भी वे प्रासंगिक बने रहेंगे।
मित्रों, यह समय की मांग है कि अधिक से अधिक लोगों को बौद्ध धरोहर स्थलों से जोड़ा जाए। हमारे भारत में बौद्ध धर्म से जुड़ी ऐसी कई जगहें हैं। आप जानते हैं कि लोग मेरे संसदीय क्षेत्र वाराणसी को और किस रूप में जानते हैं? सारनाथ के घर के रूप में। हम बौद्ध स्थलों की कनेक्टिविटी पर ध्यान देना चाहते हैं। कुछ दिनों पहले भारतीय मंत्रिमंडल ने घोषणा की थी कि कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाएगा। इससे बहुत सारे लोग, तीर्थयात्री और पर्यटक आएंगे। यह कई लोगों के लिए आर्थिक अवसर भी पैदा करेगा।
भारत आपका इंतजार कर रहा है!
दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को मेरा अभिवादन। भगवान बुद्ध के विचार और अधिक उज्ज्वलता, एकजुटता और भाईचारे को बढ़ाए। उनका आशीर्वाद हमें अच्छा करने के लिए प्रेरित करे।
धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
राष्ट्रपति सचिवालय
महामहिम राष्ट्रपति ने श्री वी.वी.गिरि की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की
महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने आज  राष्ट्रपति भवन में देश के पूर्व राष्ट्रपति श्री वी.वी. गिरि को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। महामहिम राष्ट्रपति और राष्ट्रपति भवन के अधिकारियों ने श्री वी.वी.गिरि के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की।
राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण
एनएफआरए ऑडिट फर्मों द्वारा वार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट की शुरुआत करेगा
उच्च गुणवत्ता वाली लेखापरीक्षा सुनिश्चित करने और स्वतंत्रता बनाए रखते हुए हितों के टकराव को रोकने के लिए ऑडिट फर्मों और उनकी आंतरिक नीति संरचना के प्रबंधन और प्रशासन के बारे में पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में एक कदम के रूप में, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण  ने लेखापरीक्षकों/ लेखापरीक्षा फर्मों द्वारा वार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट  की तैयारी और प्रकाशन को ध्यान में रखते हुए मसौदा संबंधी जरूरतों को प्रकाशित किया है।
एटीआर संबंधी ये आवश्यकताएं अन्य अधिकार क्षेत्रों में कुछ प्रमुख स्वतंत्र लेखापरीक्षा नियामकों द्वारा कार्यान्वित समकालीन अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं की तर्ज पर हैं। एनएफआरए नियमावली 2018 का नियम 8 एनएफआरए को ऑडिटर को ऑडिट गुणवत्ता को बढ़ावा देने, उसकी प्रतिष्ठा की रक्षा करने और ऑडिटर की विफलता की आशंका सहित जोखिम को कम करने के लिए डिजाइन की गई अपनी शासन की परंपराओं और आंतरिक प्रक्रियाओं पर रिपोर्ट करने के लिए अधिकृत करता है और आवश्यकतानुसार रिपोर्ट पर ऐसी कार्रवाई कर सकता है।
भारतीय कंपनियां वैश्विक अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण घटक बन गई हैं और बड़ी संख्या में बहुराष्ट्रीय निगमों को वित्तीय रिपोर्टिंग और लेखापरीक्षा सेवाओं के वितरण में भारत उत्कृष्टता के एक वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित हुआ है, जो वैश्विक बेंचमार्क के अनुसार सुदृढ़ और उच्च गुणवत्ता वाले कोड और परंपराओं के अनुरूप अपेक्षाएं बढ़ा रहा है। एनएफआरए नियमावली 2018 के नियम 8 के अनुसार, एनएफआरए ऑडिटर की परिचालन गतिविधियों, प्रबंधन, शासन और स्वामित्व संरचनाओं, और उच्च गुणवत्ता वाले ऑडिट, आदि देने के लिए आवश्यक नीतियों और प्रक्रियाओं के बारे में कुछ महत्वपूर्ण विवरण वाली वार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट के प्रकाशन को निर्धारित करना चाहता है।
एटीआर में निहित विवरण बड़े पैमाने पर निवेशकों, लेखापरीक्षा समितियों, स्वतंत्र निदेशकों और जनता के लिए उपयोगी साबित होगा।
31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष से शीर्ष 1000 सूचीबद्ध कंपनियों  के वैधानिक लेखा परीक्षकों के साथ शुरू होने वाले पीआईई के लिए एटीआर संबंधी आवश्यकताओं को क्रमिक तरीके से लागू करने का प्रस्ताव है। एटीआर को प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में तीन महीने के भीतर प्रकाशित किया जाना है।
एनएफआरए ने 16 फरवरी, 2023 तक एटीआर की सामग्री पर सार्वजनिक टिप्पणियां/सुझाव मांगने का भी फैसला किया है।
अधिक जानकारी के लिए देखें:
रेल मंत्रालय
भारतीय रेलवे ने यात्री किराये को तर्कसंगत बनाया
भारतीय रेल द्वारा अपने यात्रियों के लिए आधुनिकीकरण और अत्याधुनिक सुविधाओं को बढ़ावा देने का उपाय
भारतीय रेलवे आधुनिकीकरण और रेलगाडि़यों और स्टेशनों पर बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रावधान के माध्यम से यात्रियों के अनुभव को अच्छा बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। रेलवे ने अंतिम किराया संशोधन 2014-15 में किया था। रेलवे स्टेशनों और रेलगाडि़यों में यात्री सुविधाओं का विस्तार करने के लिए किसी भी श्रेणी के यात्रियों पर भार डाले बिना किराये में मामूली बढ़ोतरी करना बहुत जरूरी हो गया है। इसके अलावा, भारतीय रेलवे पर 7वें वेतन आयोग का बोझ भी बढ़ा है। इस कारण किरायों को तर्कसंगत बनाना आवश्यक हो गया है। किराया संशोधन से भारतीय रेलवे के तेजी से होने वाले आधुनिकीकरण में मदद मिलेगी।
तदनुसार, रेलवे ने किराए में मामूली वृद्धि करने का निर्णय लिया है। दैनिक यात्रियों की सामर्थ्यता को देखते हुए उपशहरी वर्ग यात्रियों और सीज़न टिकट धारकों के किराए में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। इस वर्ग का भारतीय रेलवे के यात्री खंड में 66% हिस्सा है। यहां तक कि साधारण गैर एसी श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों के किराए में 1 पैसा/यात्री किलोमीटर की मामूली वृद्धि होगी। किराए में वृद्धि 1 जनवरी, 2020 को या उसके बाद खरीदे गए टिकटों में होगी। 1 जनवरी 2020 से पहले बुक किए टिकटों के लिए यात्रियों से कोई अतिरिक्त किराया  नहीं लिया जाएगा। किराया संशोधन इस प्रकार है:
- साधारण गैर-एसी श्रेणियां : किराए में 01 पैसा/यात्री किलोमीटर की वृद्धि
- मेल/एक्सप्रेस गैर-एसी श्रेणियां : किराए में 02 पैसा/यात्री किलोमीटर की वृद्धि
- एसी श्रेणियां - किराए में 04 पैसा/यात्री किलोमीटर की वृद्धि
- उपनगरीय किराया और सीजन टिकट: कोई वृद्धि नहीं
राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, वंदे भारत, तेजस, हमसफर, महामना, गतिमान, अंत्योदय, गरीब रथ, जन शताब्दी, राज्य रानी, युवा एक्सप्रेस, सुविधा और विशेष प्रभारों पर विशेष रेलगाडि़यों, एसी मेमू  एसी डेमू  आदि रेल सेवाओं के मौजूदा किरायों में उपरोक्त प्रस्तावित वृद्धि की सीमा तक ही संशोधन किया जाएगा।
आरक्षण शुल्क, सुपरफास्ट अधिभार आदि के प्रभारों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इस तरह के प्रभार जहां लागू हैं वे अतिरिक्त रूप से लगाए जाएंगे। समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार जीएसटी लगाया जाएगा।
भारतीय रेलवे यात्रियों के लिए सुविधाओं के उन्नयन, रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण तथा रेलगाडि़यों में और रेलगाडि़यों से बाहर अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के अतिरिक्त प्रयास कर रही है। यात्री किराए को तर्कसंगत बनाने से इस दिशा में भारतीय रेलवे के प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा।
आरकेमीणा/आरएनएम/एएम/आईपीएस/–5071
(Visitor Counter : 373