भारी उद्योग मंत्रालय
भारी उद्योग मंत्रालय ने एफएएमई इंडिया योजना के तहत पहले और दूसरे चरण में 532 चार्जिंग स्टेशनों/अवसंरचनाओं का निर्माण किया
पेट्रोलियम एवम् प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत आने वाली तेल विपणन कंपनियों ने रिटेल आउटलेट पर 3,448 इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशन लगाए
"फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्यूफेक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया " के दूसरे चरण में सार्वजनिक यातायात में इलेक्ट्रिक गाड़ियों  पर जोर दिया जा रहा है, साथ ही बाजार निर्माण और मांग बढ़ाकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों को अपनाने की प्रवृत्ति को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इस योजना के तहत ईवी उद्योग के समग्र विकास की धारणा रखी गई है, जिसके तहत चार्जिंग स्टेशन की सुविधाएं उपलब्ध करवाना और ज्यादा स्वदेशीकरण की तरफ बढ़ने के प्रेरित करना लक्ष्य है। एफएमई के दूसरे चरण में सब्सिडी के जरिए 7090 ई-बस, 5 लाख इलेक्ट्रिकल तिपहिया वाहन, 55,000 इलेक्ट्रिकल चार पहिया वाहन और 10 लाख इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहनों की खरीददारी में मदद की जाएगी। इसके अलावा भारी उद्योग मंत्रालय ने राष्ट्रीय ऑटोमोटिव नीति का एक मसौदा तैयार किया है और मंत्रालय की वेबसाइट  पर डाला है। यह एक समग्र नीति है और इसके जरिए ऑटो मिशन योजना 2016-26 के लक्ष्यों को पाने में ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की मदद की जाएगी।
भारी उद्योग मंत्रालय ने एफएएमई इंडिया योजना के पहले चरण में 520 चार्जिंग स्टेशनों के निर्माण को पारित किया था। अब योजना के दूसरे चरण में मंत्रालय ने 25 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों के 68 शहरों में 2,877 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन, 9 एक्सप्रेस वे और 16 हाईवे के आसपास 1576 चार्जिंग स्टेशन के निर्माण का प्रावधान भी किया है। इस योजना के पहले और दूसरे चरण को मिला लें, तो कुल-मिलाकर 15 जुलाई, 2022 तक 532 चार्जिंग स्टेशनों का निर्माण किया जा चुका था, इसमें पहले चरण के तहत 479 और दूसरे चरण के तहत 53 स्टेशनों का निर्माण हुआ है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया है कि तेल विपणन कंपनियों ने 01.07.2022 तक अपने रिटेल आउटलेटों पर 3,448 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बना दिए हैं।
इसकी जानकारी परिशिष्ट-ए में दी गई है।
ऊर्जा मंत्रालय ने 14.01.2022 को इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर संशोधित समग्र दिशा-निर्देश और मानक जारी किए हैं। इसमें साफ कहा गया है कि कोई व्यक्ति या संस्था सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए योग्य है, बशर्ते यह स्टेशन तकनीकी, सुरक्षा और प्रदर्शन मानकों पर खरा उतरता हो और ऊर्जा मंत्रालय, ऊर्जा कुशलता ब्यूरो  और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण  द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों और प्रोटोकॉल का पालन करे।
इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग अवसंरचना की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने यह कदम उठाए हैं-
 एफएएमई इंडिया स्कीम: भारी उद्योग मंत्रालय ने इस योजना का दूसरा चरण शुरू कर दिया है, जो इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग अवसंरचना के लिए 1000 करोड़ रुपये उपलब्ध करवा रहा है।
 ग्रिड कनेक्टिविटी और सुरक्षा नियम: केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण  ने ग्रिड कनेक्टिविटी और चार्जिंग स्टेशन के लिए आपूर्ति की सुरक्षा से जुड़े संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
 दिशा-निर्देश और मानक: ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 14.01.2022 को संचार संख्या 12/2/2018 ईवी  के जरिए इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग अवसंरचना के लिए संशोधित समग्र दिशा-निर्देश और जरूरी मानक जारी किए गए
 केंद्रीय नोडल एजेंसी: ऊर्जा कुशलता ब्यूरो को 01.10.2019 को जारी किए गए दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के तहत केंद्रीय नोडल एजेंसी बनाया गया है।
 गो इलेक्ट्रिक अभियान: रोड यातायात और हाईवे मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय, नीति आयोग के साथ मिलकर ऊर्जा मंत्रालय ने 19.02.2021 को राष्ट्रव्यापी "गो इलेक्ट्रिक" अभियान की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य ई-मोबिलिटी के मुद्दे पर आमजन में जागरुकता फैलाना, संभावित इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों को सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों पर दिए जा रहे लाभ के बारे में बताना, लोगों में उत्सुकता पैदा करना और इन सारी चीजों को मांग में बदलना है।
परिशिष्ट-ए
तेल विपणन कंपनियों द्वारा उनके रिटेल आउटलेट पर 01.07.2022 तक चलाए जा रहे इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों की संख्या
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राज्य/केंद्रशासित प्रदेश
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उन रिटेल आउटलेट्स की संख्या जहां पर चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध हैं
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अंडमान और निकोबार
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2
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आंध्र प्रदेश
|
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191
|
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अरुणाचल प्रदेश
|
|
9
|
|
असम
|
|
61
|
|
बिहार
|
|
87
|
|
चंडीगढ़
|
|
14
|
|
छत्तीसगढ
|
|
115
|
|
दिल्ली
|
|
75
|
|
गोवा
|
|
31
|
|
गुजरात
|
|
219
|
|
हरियाणा
|
|
199
|
|
हिमाचल प्रदेश
|
|
33
|
|
झारखंड
|
|
47
|
|
जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश
|
|
26
|
|
कर्नाटक
|
|
250
|
|
केरल
|
|
102
|
|
लक्ष्द्वीप
|
|
1
|
|
मध्य प्रदेश
|
|
242
|
|
महाराष्ट्र
|
|
183
|
|
मणिपुर
|
|
16
|
|
मेघालय
|
|
8
|
|
नगालैंड
|
|
6
|
|
ओडिशा
|
|
118
|
|
पुडुचेरी
|
|
3
|
|
पंजाब
|
|
125
|
|
राजस्थान
|
|
281
|
|
तमिलनाडु
|
|
235
|
|
तेलंगाना
|
|
224
|
|
त्रिपुरा
|
|
16
|
|
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव
|
|
1
|
|
उत्तर प्रदेश
|
|
308
|
|
उत्तराखंड
|
|
43
|
|
पश्चिम बंगाल
|
|
177
|
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कुल योग
|
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3448
एफएएमई के पहले चरण के तहत चल रहे चार्जिंग स्टेशन
क्रमांक - -
|
|
क्रमांक
|
|
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
|
|
एफएएमई के पहले चरण के तहत सुचारू चार्जिंग स्टेशन
|
|
1.
|
|
तेलंगाना
|
|
57
|
|
2.
|
|
झारखंड
|
|
30
|
|
3.
|
|
गोवा
|
|
30
|
|
4.
|
|
कर्नाटक
|
|
65
|
|
5.
|
|
हिमाचल प्रदेश
|
|
9
|
|
6.
|
|
उत्तर प्रदेश
|
|
16
|
|
7.
|
|
राजस्थान
|
|
49
|
|
8.
|
|
दिल्ली
|
|
94
|
|
9.
|
|
चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश
|
|
48
|
|
10.
|
|
दिल्ली-जयपुर-आगरा हाईवे
|
|
31
|
|
1 1।
|
|
मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे
|
|
17
|
|
12.
|
|
जयपुर-दिल्ली हाईवे
|
|
9
|
|
13.
|
|
दिल्ली-चंडीगढ़ हाईवे
|
|
24
|
|
कुल
|
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479
एफएएमई के दूसरे चरण के तहत सुचारू चार्जिंग स्टेशन
|
|
क्रमांक
|
|
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
|
|
शहर
|
|
एफएएमई के दूसरे चरण में सुचारू चार्जिंग स्टेशन की संख्या
|
|
1
|
|
दिल्ली
|
|
दिल्ली
|
|
15
|
|
2
|
|
महाराष्ट्र
|
|
नवी मुंबई
|
|
1
|
|
3
|
|
नागपुर
|
|
7
|
|
4
|
|
तमिलनाडु
|
|
चेन्नई
|
|
8
|
|
5
|
|
केरल
|
|
थ्रिसूर
|
|
8
|
|
6
|
|
एर्नाकुलम
|
|
6
|
|
7
|
|
कन्नूर
|
|
2
|
|
8
|
|
गुजरात
|
|
अहमदाबाद
|
|
2
|
|
9
|
|
कर्नाटक
|
|
बंगलुरू
|
|
1
|
|
10
|
|
मध्य प्रदेश
|
|
इंदौर
|
|
2
|
|
1 1
|
|
राजस्थान
|
|
जयपुर
|
|
1
|
|
कुल
|
|
53
यह जानकारी आज लोकसभा में एक सवाल के जवाब में भारी उद्योग मंत्री श्री कृष्णपाल सिंह गुर्जर ने लिखित में दी है।