ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
दूरसंचार विभाग द्वारा मुफ्त इंटरनेट का कोई प्रावधान नहीं
पर्यटन मंत्रालय ने 15 अक्टूबर तक होटलों को बंद करने का निर्देश नहीं दिया है
(प्रेस सूचना ब्यूरो की फैक्ट चेक यूनिट ने आज एक ट्वीट में स्पष्ट किया कि दूरसंचार विभाग 3 मई 2020 तक सभी यूजर्स को फ्री इंटरनेट नहीं दे रहा है। दरअसल, फैलाई जा रही फर्जी सूचना में दावा किया गया है कि सभी को घर से काम करने के लिए विभाग द्वारा फ्री में इंटरनेट दिया जा रहा है और दिए गए लिंक पर क्लिक करके इसका लाभ उठाया जा सकता है। पीआईबी फैक्ट चेक ने स्पष्ट किया है कि यह दावा झूठा और लिंक फ्रॉड है।
https://twitter.com/PIBFactCheck/status/1252933594579824643?s=20
इस बीच, गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि वे मीडिया रिपोर्ट झूठी हैं जिसमें दावा किया गया है कि अगर कर्मचारियों का कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आता है तो कंपनी के निदेशकों और प्रबंधन के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके बजाय अगर नियोक्ता की सहमति, संज्ञान या लापरवाही से अपराध होता है तो दिशानिर्देश में दंड का प्रावधान है। इस बाबत पीआईबी फैक्ट चेक ट्वीट का लिंक देखा जा सकता है।
https://twitter.com/PIB_India/status/1252861361777897472?s=20
गृह मंत्रालय के प्रवक्ता का स्पष्टीकरण के साथ किया गया ट्वीट लिंक पर देखा जा सकता है।
https://twitter.com/PIBHomeAffairs/status/1252897072526704640?s=20
एक अन्य काउंटर में, पीआईबी फैक्ट चेक ने अपना स्पष्टीकरण दोहराया है कि पर्यटन मंत्रालय ने कोरोनावायरस के प्रकोप के कारण 15 अक्टूबर 2020 तक होटलों को बंद करने का कोई पत्र जारी नहीं किया है।
https://twitter.com/PIBFactCheck/status/1252888187363442689?s=20
पीआईबी की असम क्षेत्रीय यूनिट ने साफ किया है कि आईसीएमआर स्थानीय असमी लोगों की प्रतिरक्षा को लेकर किसी अध्ययन पर विचार नहीं कर रहा है। यह ट्वीट एक अन्य ट्वीट पर की गई फैक्ट चेक प्रतिक्रिया है, जिसमें दावा किया गया है कि स्थानीय असमी लोगों की प्रतिरक्षा  के कारण कोविड-19 का संक्रमण नहीं हुआ और इसने आईसीएमआर को ऐसे लोगों की आनुवंशिकी का अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया है।
https://twitter.com/PIB_Guwahati/status/1252932862971707392?s=20
पृष्ठभूमि
सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों के प्रसार को रोकने और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के अनुपालन में पीआईबी ने सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली अफवाहों का पर्दाफाश करने के लिए एक समर्पित यूनिट स्थापित की है। 'पीआईबीफैक्टचेक' ट्विटर पर एक सत्यापित हैंडल है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रेंडिंग संदेशों की निगरानी करता है और फर्जी खबर को उजागर करने के लिए इसकी सामग्री की व्यापक समीक्षा करता है। इसके अलावा, पीआईबी_इंडिया और पीआईबी की कई क्षेत्रीय यूनिटों के हैंडल से ट्विटर समुदाय के हित में हैशटैग #पीआईबीफैक्टचेक के साथ किसी भी सामग्री के आधिकारिक और प्रामाणिक वर्जन पोस्ट किए जा रहे हैं।
कोई भी व्यक्ति किसी सोशल मीडिया संदेश जिसमें टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो शामिल हैं, की प्रामाणिकता के सत्यापन के लिए पीआईबी फैक्ट चेक को भेज सकता है। इसे पोर्टल पर ऑनलाइन https://factcheck.pib.gov.in/ या व्हाट्सएप नंबर +918799711259 या ईमेल पर pibfactcheck[at]gmail[dot]com भेजा जा सकता है। विवरण पीआईबी की वेबसाइट https://pib.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
एएम/एएस
रक्षा मंत्रालय
भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया संयुक्त रूप से भारत ड्रोन शक्ति 2023 की सह-मेजबानी करेंगे
ड्रोन तकनीक ने दक्षता को बढ़ाते हुए, जोखिम को कम करके और क्षमता संवर्द्धन के साथ नागरिक और रक्षा क्षेत्रों में क्रांति ला दी है। भारत सैन्य और नागरिक दोनों क्षेत्रों में ड्रोन के उपयोग में वृद्धि का साक्षी बन रहा है। भारतीय वायुसेना खुफिया निगरानी और टोही कार्यों के लिए व्यापक स्तर पर रिमोट से संचालित विमानों का उपयोग कर रही है। भारत में उभरते ड्रोन डिजाइन और विकास क्षमताओं में इसका विश्वास मेहर बाबा स्वार्म ड्रोन प्रतिस्पर्धा जैसी पहलों से हुआ है। इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से स्वदेशी क्षमता का दोहन करने का प्रयास किया गया है। भविष्य में भी इस तरह की प्रतियोगिता का आयोजन करने की तैयारी जारी है।
इन मानवरहित प्लेटफार्मों का उपयोग करने में अपने समृद्ध अनुभव का लाभ लेने के लिए, भारतीय वायुसेना 'भारत ड्रोन शक्ति 2023' की सह-मेजबानी करने के लिए ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी कर रही है। इस कार्यक्रम का आयोजन 25 और 26 सितंबर 2023 को हिंडन  में एलएएफ के एयरबेस पर किया जाएगा, जिसका भारतीय ड्रोन उद्योग द्वारा लाइव हवाई प्रदर्शन किया जाएगा।
'भारत ड्रोन शक्ति 2023' भारतीय ड्रोन उद्योग की पूरी क्षमता के साथ 50 से अधिक लाइव हवाई प्रदर्शनों की मेजबानी करेगा, जिसमें सर्वेक्षण ड्रोन, कृषि ड्रोन, आग दमन ड्रोन, सामरिक निगरानी ड्रोन, हेवी-लिफ्ट लॉजिस्टिक्स ड्रोन, लोटरिंग मूनिशन सिस्टम का प्रदर्शन, ड्रोन समूह और काउंटर-ड्रोन के साथ-साथ 75 से अधिक ड्रोन स्टार्ट-अप और कॉरपोरेट्स की भागीदारी होगी।
इस कार्यक्रम में केंद्र सरकार, राज्य सरकार विभागों, सार्वजनिक और निजी उद्योगों, सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, मित्र देशों के प्रतिनिधियों, शिक्षाविदों और छात्रों एवं ड्रोन के प्रति जिज्ञासा रखने वाले लगभग 5,000 लोगों के उपस्थित होने की उम्मीद है। इस आयोजन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि 'भारत ड्रोन शक्ति 2023' 2030 तक वैश्विक ड्रोन केंद्र बनने की भारत की प्रतिबद्धता को बढ़ावा देगा।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने भारतीय खाद्य निगम द्वारा जारी टेंडर में बोली लगाने में गड़बड़ियों और गोलबंदी में दोषी पाई जाने वाली फर्मों के खिलाफ बंदी और काम रोकने के आदेश जारी किये
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने छह फर्मों के खिलाफ 29 अक्टूबर, 2021 को अंतिम आदेश जारी कर दिया। इन फर्मों को धारा 3 समेत प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 3 के प्रावधानों का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया था। इन धाराओं के तहत प्रतिस्पर्धा-रोधी समझौतों का निषेध है।
सीसीआई ने पाया कि ये सभी फर्मों ने भारतीय खाद्य निगम  को पतले पॉली-एथीलीन कवर  की आपूर्ति करने में आपस में गोलबंदी की। इन फर्मों ने इन एलडीपीई की कीमत तय करने में सीधे या परोक्ष रूप से हस्तक्षेप किया, टेंडर प्राप्त करने में, बोली तय करने में और बोली प्रक्रिया में दखलंदाजी की। एफसीआई की तरफ से दायर शिकायत पर मामला शुरू किया गया था।
उपरोक्त मामले को देखते हुये सीसीआई ने एफसीआई द्वारा जारी टेंडर के सम्बंध में बोली में गड़बड़ी करने और आपस में गोलबंदी करने का दोषी पाते हुये छह फर्मों के खिलाफ बंदी तथा काम रोकने का आदेश जारी कर दिया। बहरहाल, सीसीआई ने इन फर्मों पर कोई जुर्माना नहीं लगाया, क्योंकि छह में से चार फर्मों ने कम जुर्माना लगाने की अपीलकी थी और अपना कदाचार स्वीकार कर लिया था। फर्मों ने जांच के दौरान अपनी आपराधिक कार्य-प्रणाली को स्वीकार किया था और सीसीआई के साथ पूरा सहयोग करने का वायदा किया था। इसके अलावा ये फर्में एमएसएमई के वर्ग में आती हैं, जहां स्टाफ और कारोबार सीमित है। सीसीआई ने कोविड-19 के हालात का भी ध्यान रखा, जिसके कारण एमएसएमई सेक्टर दबाव में रहा है।
यह आदेश रेफ्रेंस केस. नं. 07/208 में पारित किया गया है। आदेश की प्रति सीसीआई की बेवसाइट www.cci.gov.in पर उपलब्ध है।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने स्पष्ट जनादेश देने के लिए भारत की जनता को बधाई दी;
चुनाव के सुचारू व कुशल संचालन के लिए निर्वाचन आयोग को भी बधाई दी
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने देश की जनता को उसकी स्पष्ट पसंद और स्पष्ट जनादेश देने के लिए बधाई दी है। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि हम सभी अपनी पार्टी संबद्धताओं की परवाह किए बगैर अपनी समृद्ध लोकतांत्रिक परंपरा की जड़ों को मजबूत बनाना जारी रखेंगे।
राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण
निवेशक अच्छी तरह से शासित कॉरपोरेट को पुरस्कृत करते हैं: एनएफआरए अध्यक्ष
"कॉर्पोरेट क्षेत्र में वित्तीय रिपोर्टिंग और कॉर्पोरेट शासन" विषय पर आयोजित सम्मेलन में एनएफआरए के अध्यक्ष डॉ. अजय भूषण प्रसाद पांडे ने आज यहां कहा कि मजबूत कॉर्पोरेट शासन कॉर्पोरेट क्षेत्र की आधारशिला है, जो समग्र रूप में, राष्ट्र के सतत विकास में योगदान देता है। उन्होंने कहा कि निवेशक अच्छी तरह से शासित कॉरपोरेट को पुरस्कृत करते हैं।
डॉ. पांडे ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारतीय नीति निर्माताओं द्वारा शुरू किए गए कई महत्वपूर्ण सुधारों का उल्लेख किया, यथा आधार, यूपीआई, जीएसटी और कर सुधार जैसे डिजिटल सुधार; जिनसे विकास को सक्षम करने में मदद मिली है तथा व्यापार क्षेत्र और समाज, दोनों विकास के मार्ग पर आगे बढे हैं। उन्होंने एनएफआरए, आईबीसी, एनसीएलटी जैसे कई संस्थागत निर्माण सुधारों का भी उल्लेख किया।
डॉ. पांडे ने कहा कि वित्त समुदाय और निदेशकों के लिए समय की मांग है कि धोखाधड़ी को रोकने और आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की विफलता के लिए उपाय किए जाएं, जैसे धोखाधड़ी के रजिस्टर की केस स्टडी को विकसित किया जाना चाहिए। शायद यह आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की मूल बातों पर वापस जाने का समय है, क्योंकि सभी कॉर्पोरेट धोखाधड़ी बहुत परिष्कृत तरीकों द्वारा नहीं, बल्कि नकली बिक्री तथा ऋण और अग्रिमों के पुराने तरीकों, खरीद का वास्तविक से अधिक आदेश-पत्र, संबंधित पक्षों के लेनदेन और बुनियादी आंतरिक नियंत्रणों की विफलता के कारण होते हैं।
विश्वास निर्माण और हितधारकों की अपेक्षाओं को पूरा करने के संबंध में, डॉ. पांडे ने जोखिम संबंधी मामलों की क्राउडसोर्सिंग और ऑडिटर के विचार पर जोर वाले मामलों के सम्बन्ध में अपने विचार रखे। उन्होंने यूके ब्रायडन रिपोर्ट पर विचार करने का भी सुझाव दिया, जिसमें ऑडिट समिति द्वारा ऑडिट का दायरा तय करने से पहले निदेशकों की जोखिम रिपोर्ट के प्रकाशन की सिफारिश की गयी है, जहाँ ऑडिट समिति उस जोखिम रिपोर्ट पर हितधारकों के इनपुट का मूल्यांकन कर सकती है।
सतत रिपोर्टिंग मानकों पर, उन्होंने कहा कि आईएफआरएस फाउंडेशन के अंतर्राष्ट्रीय सतत मानक बोर्ड के साथ जुड़ना बेहतर है।
एमजी / एएम / जेके/वाईबी
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उप राष्ट्रपति सचिवालय
महिलाओं को शिक्षित करें और उन्हें प्रबुद्ध एवं सशक्त बनाएं : उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति ने समाज में लोगों के दृष्टिकोण में बदलाव लाकर महिलाओं और पुरुषों में भेदभाव समाप्त करने का आह्वान किया
उपराष्ट्रपति ने कहा, ‘शिक्षा ऐसी हो जो नागरिकों को आदर्श एवं जिम्मेदार बनाए’
इतिहास और संस्कृति को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाना चाहिए : श्री एम. वेंकैया नायडू
उपराष्ट्रपति ने कहा, ‘देश के हितों को सबसे ऊपर रखा जाना ही राष्ट्रवाद है’
उपराष्ट्रपति ने दिल्ली स्थित कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल की छात्राओं से संवाद किया
उपराष्ट्रपति श्री एम.वेंकैया नायडू ने शिक्षा पर विशेष जोर देने के साथ-साथ संसद और राज्यों की विधानसभाओं में आरक्षण जैसे प्रगतिशील उपायों पर अमल करके महिलाओं को सशक्त बनाने का आह्वान किया है।
श्री नायडू ने महिलाओं और पुरुषों में भेदभाव किये जाने की घटनाओं पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए समाज में लोगों के व्यवहार एवं नजरिये में बदलाव लाकर इस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता को रेखांकित किया है।
श्री नायडू ने आज नई दिल्ली में अपने आवास पर चाणक्यपुरी स्थित कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल की छात्राओं से संवाद करते हुए कहा कि किसी लड़की को शिक्षित करना एक पूरे परिवार को शिक्षित करने के समान है, जबकि एक आदमी को शिक्षित करना सिर्फ एक व्यक्ति को शिक्षित करने के समान है।
उपराष्ट्रपति ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि शिक्षा की अहमियत न केवल रोजगार, बल्कि सशक्तिकरण और ज्ञानोदय से भी जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ योजना का लक्ष्य बालिकाओं का सशक्तिकरण करना है।
श्री नायडू ने कहा कि शिक्षा निश्चित रूप से ऐसी होनी चाहिए जो नागरिकों को आदर्श एवं जिम्मेदार बनाए और इसके साथ ही देश के नागरिकों का दृष्टिकोण राष्ट्रीय स्तर का होना चाहिए। यही नहीं, देश के नागरिकों को सामाजिक रूप से कर्तव्यनिष्ठ भी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह अत्यंत आवश्यक है कि देश के युवा भारत की सांस्कृतिक विरासत, परम्पराओं एवं इतिहास और राष्ट्रीय महानुभावों एवं स्वतंत्रता सेनानियों की भूमिका तथा समाज सुधारकों के अमूल्य योगदान से भलीभांति अवगत हों।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि सिर्फ भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण करना ही राष्ट्रवाद नहीं है, बल्कि देश के हितों को सबसे ऊपर रखना और साथी नागरिकों के हितों का ख्याल रखना ही राष्ट्रवाद है।
श्री नायडू ने सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा की अहमियत को रेखांकित किया और इसके साथ ही कहा कि लोगों को 4 ‘सी’ यथा कैरेक्टर , कंडक्ट , कैपेसिटी  और कैलिबर  के आधार पर ही अपने-अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने लोगों को 4 अन्य ‘सी’ यथा कैश , कास्ट , कम्युनिटी  और क्रिमनलिटी  को महत्व देने के प्रयासों के खिलाफ आगाह किया।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था विकास के मोर्चे पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है और विश्व भर में भारत को सम्मान दिया जा रहा है तथा पूरी दुनिया में भारत की विशिष्ट पहचान है। उन्होंने कहा कि कई विदेशी कंपनियां भारत में निवेश करने की इच्छुक हैं।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विशेष मंत्र ‘सुधार, प्रदर्शन एवं रूपांतरण’ का उल्लेख करते हुए उपराष्ट्रपति ने युवा विद्यार्थियों को एक ‘नये भारत’ का निर्माण करने के लिए परिवर्तन का हिस्सा बनने की सलाह दी।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच विज्ञान के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के लिए कोविड-19 के लिए शोध प्रस्ताव आमंत्रित किए गए
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री श्री स्कॉट मॉरिसन एमपी ने 04 जून 2020 को भारत-आस्ट्रेलिया के नेताओं के वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान वर्ष 2020 में विशेष कोविड-19 सहयोग की घोषणा की गई।
तदनुसार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग , विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार और ऑस्ट्रेलिया के उद्योग, विज्ञान, ऊर्जा एवं संसाधन विभाग ने ऑस्ट्रेलिया-इंडिया स्ट्रेटेजिक रिसर्च फंड  के अंतर्गत इच्छुक वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं से कोविड-19 के संबंध में साझा शोध परियोजनाएं आमंत्रित कीं। एआईएसआरएफ विज्ञान के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया सरकार द्वारा संयुक्त रूप से प्रबंधित एवं वित्त पोषित मंच है।
शोध प्रस्तावों से एंटीवायरल कोटिंग्स, अन्य निवारक प्रौद्योगिकियों, आंकड़ों के विश्लेषण, मॉडलिंग, एआई अनुप्रयोगों और जांच एवं निदान परीक्षण पर प्राथमिक क्षेत्रों के रूप में ध्यान केंद्रित किए जाने की अपेक्षा है। परियोजना की अवधि 12 महीने होगी जिसमें अधिकतम 6 महीने का विस्तार दिया जा सकेगा।
इस अनुदान अवसर का उद्देश्य कोविड-19 महामारी से निपटने पर केंद्रित स्पष्ट निष्कर्षों के साथ लघु सहयोगपूर्ण परियोजनाओं का वित्त पोषण करना है। इस अनुदान अवसर का अभीष्ट भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों देशों में कोविड-19 से संबंधित वैक्सीन, चिकित्सा शास्त्र और निदान जैसेक्षेत्रों और परस्पर लाभकारी परियोजनाओं में वर्तमान में कर रहे प्रमुख शोध संस्थानों और उद्योगों को एक साथ लाना है, जिनके परिणाम कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर किए जा कार्यों में योगदान दे सकेंगे।
इस संबंध में विवरण onlinedst.gov.in पर उपलब्ध है। ऑनलाइन आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि 2 जुलाई, 2020 है।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
प्रेस विज्ञप्ति
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड  द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने दिनांक 19.05.2023 की समसंख्यक अधिसूचना द्वारा न्यायिक अधिकारियों, सर्वश्री  रामासामी शक्तिवेल,  पी. धनबल,  चिन्नासामी कुमारप्पन और  कंडासामी राजशेखर को दो साल की अवधि के लिए मद्रास उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। ये नियुक्तियां उनके द्वारा संबंधित कार्यालयों के कार्यभार संभालने की तारीख से प्रभावी होंगी।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
भारतीय खेल प्राधिकरण ने बढ़ते कोविड संक्रमण की स्थिति से निपटने के लिए नई विशेष संचालन प्रक्रिया-एसओपी जारी की
भारतीय खेल प्राधिकरण ने कोविड संक्रमण में भारी वृद्धि की स्थिति से निपटने के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया  जारी की है। कोविड संक्रमण के ज्यादातर मामले ओमिक्रोन स्वरूप से संक्रमित हैं। इन उपायों को विभिन्न राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों  के साथ-साथ देश भर में जारी राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविरों में सख्ती से लागू किया जाएगा।
प्रशिक्षण केंद्रों पर पहुंचने पर, सभी एथलीटों को अनिवार्य रूप से रैपिड एंटीजन टेस्ट  से गुजरना होगा। यदि परीक्षण नकारात्मक आता है, तो वे प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने के छठे दिन तक अलग से प्रशिक्षण और भोजन करेंगे। आरएटी की जांच 5वें दिन फिर से की जाएगी। पॉज़िटिव जांच परिणाम प्राप्त करने वालों की आरटीपीसीआर जांच की जाएगी और उन्हें अलग-थलग किया जाएगा, जबकि निगेटिव जांच रिपोर्ट प्राप्त करने वाले एथलीट सामान्य प्रशिक्षण जारी रखेंगे।
शिविरों में कोविड पॉजिटिव या रोग के लक्षणों वाले एथलीटों के लिए उचित आइसोलेशन केंद्र निर्धारित किए जा रहे हैं और इन केंद्रों की दिन में दो बार साफ-सफाई की जाएगी। एक माइक्रो बायो-बबल भी बनाया जाएगा, जहां एथलीटों को प्रशिक्षण और भोजन के लिए छोटे समूहों में विभाजित किया जाएगा। एथलीटों को अन्य समूहों के साथ बातचीत से बचने के लिए भी सख्ती से कहा गया है।
एनसीओई में हर 15 दिनों में एक बार एथलीटों, कोचों, सहायक कर्मचारियों और गैर-आवासीय कर्मचारियों का औचक परीक्षण भी किया जाएगा। यह भी सिफारिश की गई है कि एथलीट केवल संबंधित राष्ट्रीय खेल संघों  और साई मुख्यालय के अधिकारियों द्वारा अनुशंसित प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे। आमंत्रण टूर्नामेंट और गैर-ओलंपिक क्वालीफाइंग आयोजनों के लिए, एनसीओई के संबंधित क्षेत्रीय निदेशकों  द्वारा सिफारिशें की जाएंगी।
यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि संबंधित राज्य सरकारों के दिशा-निर्देश उन विशेष राज्यों में इन एसओपी का स्थान लेंगे।
संसदीय कार्य मंत्रालय
संसद का मॉनसून सत्र 18 जुलाई से प्रारंभ होगा
संसद का मॉनसून सत्र 18 जुलाई, 2018 से प्रारंभ होगा और 10 अगस्त तक चलेगा। यह जानकारी आज यहां रसायन, उर्वरक तथा संसदीय कार्य मंत्री श्री अनंत कुमार ने दी। श्री अनंत कुमार केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में संसदीय कार्य पर मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे।
श्री अनंत कुमार ने बताया कि इस सत्र में 18 कार्य दिवस होंगे। उन्होंने इस सत्र को कामकाजी बनाने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सरकार के साथ सकारात्मक सहयोग करने की अपील की। विधायी कार्यों में मॉनसून सत्र 2018 से पहले अंतर सत्र अवधि के दौरान लागू किए गए छह अध्यादेश शामिल हैं।
संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि सरकार महत्वपूर्ण विधेयक लाएगी। इन विधेयकों में संविधान  विधेयक, 2017, मुस्लिम महिला  विधेयक, 2017, विपरीतलिंगी  विधेयक, 2016, राष्ट्रीय मेडिकल आयोग विधेयक, 2017, बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार  विधेयक, 2017, अन्य विषय शामिल हैं। संसद के दोनों सदनों में इन पर विचार किया जाएगा और इन्हें पारित किया जाएगा।
श्री अनंत कुमार ने बताया कि मॉनसून सत्र के दौरान राज्य सभा के उपसभापति पद के लिए चुनाव होगा क्योंकि वर्तमान उपसभापति श्री पी.जे. कुरियन का कार्यकाल इसी महीने समाप्त हो रहा है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 12 दिसम्बर को फिक्की की 93वीं वार्षिक आमसभा और वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 12 दिसम्बर, 2020 को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से फिक्की की 93वीं वार्षिक आमसभा और वार्षिक सम्मेलन में उद्घाटन भाषण देंगे। प्रधानमंत्री फिक्की के वार्षिक वर्चुअल एक्स्पो 2020 का भी उद्घाटन करेंगे।
फिक्की का वार्षिक सम्मेलन वर्चुअल माध्यम से 11, 12 और 14 दिसम्बर, 2020 को आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष के वार्षिक सम्मेलन का विषय है “प्रेरित भारत”। इस सम्मेलन में विभिन्न मंत्री, नौकरशाह, उद्योग जगत के अगुआ, राजनयिक, अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ समेत कई अन्य क्षेत्रों के दिग्गज हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के दुष्प्रभाव, सरकार द्वारा किए जा रहे विभिन्न सुधार और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आगे की तैयारियों पर विभिन्न पक्ष विचार मंथन करेंगे।
फिक्की का वार्षिक एक्सपो-2020, 11 दिसम्बर से आरंभ होगा और एक वर्ष की अवधि तक जारी रहेगा। वर्चुअल माध्यम से आयोजित होने वाला यह एक्सपो विश्व भर के प्रदर्शकों को अपने उत्पाद प्रदर्शित करने और अपने व्यवसाय को बड़ा आयाम देने का अवसर उपलब्ध कराएगा।
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
श्री परशोत्तम रूपाला नेशनल सरवेलेन्स प्रोग्राम फॉर एक्वाटिक एनिमल डिजीज  के अंतर्गत आईसीएआर-नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज  द्वारा विकसित 'रिपोर्ट फिश डिजीज' ऐप का कल शुभारंभ कार्यक्रम
केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री परशोत्तम रूपाला किसान आधारित डिजीज रिपोर्टिंग प्रणाली को सशक्त बनाने तथा देश में जलीय जीव रोगों की जानकारी में सुधार करने के उद्देश्य से कल कृषि भवन में रिपोर्ट फिश डिजीज  ऐप का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन तथा डीएआरई, आईसीएआर एवं एनएसपीएडीडी के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। इस मोबाइल ऐप को आईसीएआर-एनबीएफजीआर द्वारा नेशनल सरवेलेन्स प्रोग्राम फॉर एक्वाटिक एनिमल डिजीज  के तहत विकसित किया गया है। इस पहल को भारत सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मत्स्य पालन विभाग द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के तहत वित्त पोषित किया गया है।
लाभ:
रिपोर्ट फिश डिजीज ऐप मत्स्य किसानों को उनके तालाबों में फिनफिश, झींगा और मोलस्क में होने वाली बीमारियों की व्यापकता के बारे में जमीनी स्तर के अधिकारियों तथा मत्स्य स्वास्थ्य विशेषज्ञों के साथ सूचना साझा करने में मदद करेगा। इससे मछली उत्पादकों को बीमारियों के कुशल प्रबंधन के लिए वैज्ञानिक सलाह प्राप्त करने में मदद मिलेगी। बीमारियों से संबंधित डेटा को अस्थायी व स्थानिक पैमाने पर संग्रहीत किया जाएगा और इसका उपयोग रोग के मामलों की मैपिंग के लिए किया जा सकता है।
इस ऐप से किसानों को किसान-आधारित जानकारी में सुधार करने, वैज्ञानिक सलाह प्राप्त करने और बीमारियों से होने वाले नुकसान को कम करने में सहायता करेगा, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। इसके अलावा, मत्स्य रोग रिपोर्टिंग ऐप का मछली रोग प्रबंधन पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा, जो शीघ्र पता लगाने, त्वरित प्रतिक्रिया, सहयोग तथा ज्ञान साझा करने को बढ़ावा देगा। यह मछलियों की संख्या, उद्योग और पारिस्थितिक तंत्र पर जलीय जीव रोगों के नकारात्मक प्रभावों को कम करके जलीय कृषि प्रणालियों की स्थिरता एवं लचीलेपन में विशेष योगदान देगा।
पृष्ठभूमि:
पिछले कुछ वर्षों में मत्स्य पालन व उत्पादन क्षेत्र में प्रभावशाली वृद्धि देखी जा रही है और वर्तमान में, इस क्षेत्र से कुल निर्यात आय लगभग 57586.48 करोड़ रुपये  है। हालांकि, जलीय जीवो में होने वाली बीमारियां मत्स्य पालन क्षेत्र के विकास में प्रमुख बाधा हैं। जलीय जीवों के रोगों की शीघ्रता से जानकारी प्राप्त के लिए निगरानी आवश्यक है, जिससे उनके प्रभाव को कम किया जा सके। उन्मूलन और रोकथाम के लिए बीमारियों का जल्दी पता लगाना महत्वपूर्ण है। क्षेत्र-स्तरीय रोग सूचना तंत्र की अनुपलब्धता के कारण जलीय कृषि में बीमारियों के कई मामले दर्ज नहीं किए जा पाते हैं। इसलिए, एक ऐसे तंत्र की आवश्यकता रही है जो किसानों, क्षेत्र-स्तरीय अधिकारियों और मछली स्वास्थ्य विशेषज्ञों को जोड़ सके।
इच्छुक प्रतिभागी नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं:
लिंक: https://dof-vc.webex.com/dof-vc/j.php?MTID=mc18ca9bbedcc19b4210d410e774ef094
बुधवार, जून 28, 2023, अपराह्न 3:00 बजे दिल्ली
मीटिंग नंबर: 2552 235 3903
पासवर्ड: Y4pJ2AmKdG2
मंत्रिमण्डल
कैबिनेट ने जल संसाधन के क्षेत्र में भारत और जापान के बीच सहयोग ज्ञापन  को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को जल संसाधन के क्षेत्र में जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग तथा जापान के भूमि, आधारभूत संरचना, परिवहन और पर्यटन मंत्रालय के जल और आपदा प्रबंधन ब्यूरो के बीच हस्ताक्षर हुए सहयोग ज्ञापन  से अवगत कराया गया।
लाभ:
दोनों देशों के बीच सूचना, ज्ञान, प्रौद्योगिकी और विज्ञान आधारित अनुभव के आदान-प्रदान को बढ़ाने के साथ-साथ संयुक्त परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए इस एमओसी पर हस्ताक्षर किये गए हैं। एमओसी का लक्ष्य जल और डेल्टा प्रबंधन तथा जल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दीर्घकालिक सहयोग को विकसित करना है।
यह एमओसी, जल सुरक्षा, बेहतर सिंचाई सुविधा और जल संसाधन विकास में स्थायित्व का लक्ष्य हासिल करने में मदद करेगा।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
जी20 के व्यापार एवं निवेश कार्य समूह  की पहली बैठक 28 मार्च से 30 मार्च, 2023 के दौरान मुंबई में होगी
जी20 की भारत की अध्यक्षता के तहत टीआईडब्ल्यूजी की पहली बैठक 28 से 30 मार्च, 2023 के दौरान मुंबई में होगी। इस तीन-दिवसीय बैठक के दौरान, जी20 के सदस्य देशों, आमंत्रित देशों, क्षेत्रीय समूहों और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों के 100 से अधिक प्रतिनिधि वैश्विक व्यापार एवं निवेश में तेजी लाने के संबंध में विचार-विमर्श करेंगे। इस बैठक में भाग लेने के लिए 50 से अधिक प्रतिनिधि पहले ही मुंबई पहुंच चुके हैं।
वाणिज्य विभाग के सचिव जी-20 व्यापार और निवेश कार्य समूह की पहली बैठक के अवसर पर आज मुंबई में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए
बैठक के पहले दिन, 28 मार्च को, ‘व्यापारिक वित्त’ पर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। व्यापारिक वित्त के मामले में व्याप्त अंतर को पाटने में बैंकों, वित्तीय संस्थानों, विकास वित्त संस्थानों और निर्यात ऋण एजेंसियों की भूमिका और डिजिटलीकरण एवं फिनटेक आधारित उपायों के जरिए व्यापारिक वित्त तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के संबंध में दो पैनल चर्चाओं के माध्यम से चर्चा की जाएगी। व्यापारिक वित्त के मामले में बढ़ते अंतर को पाटने के बारे में विचार-विमर्श करने तथा इस दिशा में ठोस समाधान सुझाने हेतु भारत और विदेशों के प्रतिष्ठित वक्ताओं को आमंत्रित किया गया है। इसके बाद जी20 के प्रतिनिधि भारत डायमंड बोर्स के एक निर्देशित दौरे पर जायेंगे।
मसालों, मोटा अनाज अथवा श्री अन्न, चाय और कॉफी पर विभिन्न ‘व्यक्तिगत अनुभव जोन’ की स्थापना की जाएगी, और ‘टीआईडब्ल्यूजी’ की बैठक के दौरान सम्मेलन स्थल पर ही वस्त्रों पर एक प्रदर्शनी लगाई जाएगी।
भारत के माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल 29 मार्च को टीआईडब्ल्यूजी बैठक का उद्घाटन माननीय वित्त राज्य मंत्री डॉ. भागवत किशनराव कराड़ के साथ मिलकर करेंगे। वैश्विक व्यापार और निवेश से संबंधित प्राथमिकताओं, जिन पर भारतीय अध्यक्षता के दौरान ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, पर 29 मार्च और 30 मार्च को बंद कमरे में आयोजित होने वाली समस्त चारों तकनीकी सत्रों के दौरान चर्चाएं की जाएंगी।
29 मार्च को विचार-विमर्श के दौरान व्यापार को आर्थिक विकास और समृद्धि में मददगार बनाने और सुदृढ़ वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं  के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। आर्थिक विकास को समावेशी एवं मजबूत बनाने, जीवीसी में विकासशील देशों व वैश्विक दक्षिण की भागीदारी बढ़ाने, और भविष्य के संकटो का सामना करने हेतु सुदृढ़ जीवीसी का निर्माण करने के लिए साझा परिणाम हासिल करने पर विशेष जोर दिया जाएगा।
30 मार्च को, दो कार्य सत्रों में, टीआईडब्ल्यूजी की प्राथमिकताओं-वैश्विक व्यापार में एमएसएमई को एकीकृत करना और व्यापार के लिए कुशल लॉजिस्टिक्स तैयार करना-पर चर्चा की जाएगी। भारतीय अध्यक्षता का उद्देश्य, जी20 अध्यक्षता के पिछले कार्यकालों के दौरान हुए कार्यों को आगे बढ़ाना है तथा एमएसएमई को वैश्विक व्यापार में बेहतर ढंग से एकीकृत करने का प्रयास करना है, क्योंकि विकसित और विकासशील, दोनों प्रकार के देशों में एमएसएमई, आजीविका को बनाए रखने में अग्रणी भूमिका निभाता है। जी20 के प्रतिनिधि मजबूत लॉजिस्टिक्स अवसंरचना विकसित करने के तरीकों पर भी चर्चा करेंगे, जो सीमा-पार और आतंरिक इलाकों में लेनदेन की लागत को कम कर सकते हैं।
भारत की जी20 अध्यक्षता का उद्देश्य, वैश्विक व्यापार और निवेश में तेजी लाने से जुड़ी चुनौतियों के सम्बन्ध में आपसी समझ का निर्माण करना है और मानव-केंद्रित ठोस परिणामों और सुविधाओं की अदायगी के लिए मौजूदा अवसरों का उपयोग कैसे किया जा सकता है।