ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण पर अपडेट- 364वां दिन
भारत का कुल टीकाकरण कवरेज 155.92 करोड़ के पार पहुंचा
आज शाम 7 बजे तक टीके की 49 लाख से ज्यादा खुराक दी गईं
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज 155.92 करोड़  को पार कर गया है। आज शाम 7 बजे तक टीके की 49 लाख  से ज्यादा खुराक दी जा चुकी हैं। कोविड टीकाकरण के तहत चिन्हित श्रेणियों के लाभार्थियों के लिए 'प्रीकॉशन डोज' लगाने के अभियान के तहत अब तक पात्र आयु समूह को 37 लाख  से अधिक खुराक दी गई हैं। दिन की अंतिम रिपोर्ट के देर रात तक आने के साथ दैनिक टीकाकरण के आंकड़े में वृद्धि होने की उम्मीद है।
अलग अलग जन प्राथमिकता समूहों के आधार पर टीके की खुराक का कुल कवरेज इस प्रकार है:
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टीके की कुल खुराक का कवरेज
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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10389988
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दूसरी खुराक
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9772502
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प्रीकॉशन डोज
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1607719
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
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18388642
|
|
दूसरी खुराक
|
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17037818
|
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प्रीकॉशन डोज
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1228082
|
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15-18 साल उम्र समूह
|
|
पहली खुराक
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32384770
|
|
18-44 वर्ष आयुवर्ग समूह
|
|
पहली खुराक
|
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522552771
|
|
दूसरी खुराक
|
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364961308
|
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45-59 वर्ष आयुवर्ग समूह
|
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पहली खुराक
|
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197184796
|
|
दूसरी खुराक
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159816960
|
|
60 वर्ष से ज्यादा
|
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पहली खुराक
|
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122876541
|
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दूसरी खुराक
|
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100103161
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प्रीकॉशन डोज
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914954
|
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कुल दी गई पहली खुराक
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903777508
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कुल दी गई दूसरी खुराक
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651691749
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प्रीकॉशन डोज
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3750755
|
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कुल
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1559220012
आज के टीकाकरण अभियान में अलग-अलग जन प्राथमिकता समूहों को टीके लगाए जाने का विवरण इस प्रकार है:
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तिथि: 14 जनवरी, 2022 
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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132
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दूसरी खुराक
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3974
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प्रीकॉशन डोज
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132241
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
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134
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दूसरी खुराक
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8679
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प्रीकॉशन डोज
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144216
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15-18 साल उम्र समूह
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पहली खुराक
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858161
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18-44 वर्ष आयुवर्ग समूह
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पहली खुराक
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958121
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दूसरी खुराक
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1745314
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45-59 वर्ष आयुवर्ग समूह
|
|
पहली खुराक
|
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129746
|
|
दूसरी खुराक
|
|
505819
|
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60 वर्ष से ज्यादा
|
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पहली खुराक
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73765
|
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दूसरी खुराक
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270550
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प्रीकॉशन डोज
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102760
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कुल दी गई पहली खुराक
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2020059
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कुल दी गई दूसरी खुराक
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2534336
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प्रीकॉशन डोज
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379217
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कुल
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4933612
देश में सबसे असुरक्षित जनसमूहों की कोविड-19 से सुरक्षा के एक साधन के रूप में टीकाकरण अभियान की उच्चतम स्तर पर निरंतर समीक्षा और निगरानी की जाती है।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सरकारी बाल देखभाल संस्थाओं में बच्चों को विशेषज्ञों द्वारा देखभाल प्रदान करने के लिए इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स को साथ जोड़ा
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने कहा है कि सरकारी बाल देखभाल संस्थाओं  में रहने वाले बच्चों को विशेषज्ञों द्वारा देखभाल प्रदान करने की दृष्टि से देश भर में मंत्रालय ने इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स को साथ जोड़ा है। ट्वीट्स की एक श्रृंखला में उन्होंने बताया, "यह बाल संरक्षण सेवाओं के लिए योजना के तहत बच्चों को प्रदान की जाने वाली चिकित्सा देखभाल के अतिरिक्त होगा"। मंत्री ने ट्वीट में यह भी कहा कि "केयर-टेकर्स/ चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर देश के दूरस्थ कोनों से भी बाल रोग विशेषज्ञों द्वारा इस टेलीमेडिसिन सेवा का लाभ सप्ताह में 6 दिन ले सकेंगे। 2000 से अधिक सीसीआई के हजारों बच्चे इस सेवा के माध्यम से लाभान्वित होंगे"।
एक अन्य ट्वीट में, श्रीमती ईरानी ने लिखा, "वर्तमान में विशेषज्ञों की टीमें, जिनके पास 30,000 इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स  के सदस्यों का मजबूत नेटवर्क है, कमजोर बच्चों को सेवाएं देने के लिए सेंट्रल, जोनल, राज्य और शहरी स्तर पर गठित किए जा रहे हैं। हर सरकारी या सहायता प्राप्त सीसीआई में एक विशेषज्ञ होगा जो आईएपी द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा।" इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स और उसके सदस्यों का कमजोर बच्चों को अपनी सेवाएं देने के लिए धन्यवाद करते हुए मंत्री ने ट्वीट किया, "उनकी प्रतिबद्धता और भारत सरकार के दृढ़ प्रयास से सरकारी बाल देखभाल केंद्रों में रहने वाले बच्चों के लिए विशेषज्ञ चिकित्सा परामर्श सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर होगा।"
एमजी/एएम/पीके/डीसी
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विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
स्वच्छता अभियान में नवीनीकृत अभिलेख कक्ष ने डीएसटी को एक जीवंत विशाल परिसर बना दिया है
02 अक्टूबर, 2022 से 31 अक्टूबर, 2022 तक चले विशेष अभियान 2.0 के दौरान स्वच्छता अभियान के अंतर्गत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग  और इसके अधीनस्थ कार्यालयों एवं स्वायत्त संस्थानों द्वारा कई स्थलों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया।
इसके अंतर्गत इस अभियान में सफाई के उपाय शामिल थे, जिससे 140 लक्षित स्थलों से आगे जा कर 180 साइटों की सफाई की गई। साथ ही आठ लंबित संसद आश्वासनों में से सात पूरे हो चुके हैं, जिनमें से एक मार्च, 2016 से लंबित था।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में अभिलेख कक्ष को नया रूप दिया गया है और अब इसे नए भवन में स्थापित किया गया है। अभिलेखों को अलग करने के बाद उन्हें वर्गीकृत किया गया है और कम्पेक्टर में रखा गया है। डीएसटी, उसके अधीनस्थ और स्वायत्त संस्थानों ने कुल मिलाकर लगभग 1,16,000 फाइलों की समीक्षा की और 48,500 फाइलों को हटाया गया है। कुशल स्थान प्रबंधन के लिए पुराने और निष्प्रयोज्य अभिलेखों की छंटाई की जा रही है। 1719 ई-फाइलों की समीक्षा के बाद कुल 596 ई-फाइलों को बंद किया गया है।
डीएसटी, उसके अधीनस्थ और स्वायत्त संस्थानों द्वारा स्क्रैप के निपटान के माध्यम से 23,10,826 रूपये राजस्व के रूप में अर्जित किये गये है और 68,514 वर्ग फुट जगह को मुक्त किया गया है।
डीएसटी के पुस्तकालय में अभिलेखों तक आसान पहुंच को सक्षम करने के लिए सूची का डिजिटलीकरण करने के बाद लगभग 12000 अभिलेखों का डिजिटलीकरण कर दिया गया है। ई-पत्रिकाओं और पुस्तकों तक पहुंच के लिए बुनियादी ढांचे के साथ पुस्तकालय अब नए भवन में स्थित है।
इन पहलों ने स्वच्छता अभियान 2.0 को आगे बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाई है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
मंकीपॉक्स अपडेट: दिल्ली का मामला
एनआईवी पुणे की जांच से दिल्ली निवासी में मंकीपॉक्स की पुष्टि हुई
मरीज दिल्ली के लोक नायक अस्पताल के आइसोलेशन सेंटर में ठीक हो रहा है
आज डीजीएचएस की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक
दिल्ली निवासी 34 वर्षीय पुरुष को मंकीपॉक्स का संदिग्ध मामला मानकर लोक नायक अस्पताल में अलग  रखा गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी , पुणे द्वारा मामले की पुष्टि की गई है। मरीज, वर्तमान में लोक नायक अस्पताल के आइसोलेशन सेंटर में ठीक हो रहा है। मरीज के करीबी संपर्कों की पहचान की गई है और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार उन्हें संगरोध  में रखा गया है। इसके अलावा, सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप जैसे संक्रमण के स्रोत की पहचान, संपर्क की दायरे को विस्तार देते हुए लोगों की पहचान, निजी चिकित्सकों को जांच के लिए संवेदनशील करना आदि प्रयास किये जा रहे हैं। डीजीएचएस द्वारा आज दोपहर 3 बजे स्थिति की उच्च स्तरीय समीक्षा की योजना तैयार की गयी है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 194.44 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 7.45 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड 19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी,2021 को प्रांरभ हुआ था। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,94,44,47,825
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शेष टीके
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7,45,81,680
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 194.44 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 7.45 करोड़  से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार ने राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को अब तक 17.35 करोड़ से अधिक कोविड-19 टीके की नि:शुल्क खुराकें प्रदान की हैं
राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के पास अब भी 90 लाख से ज्यादा खुराकें उपलब्ध हैं
इसके अलावा अगले तीन दिनों में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को 10 लाख से ज्यादा खुराकें प्रदान की जाएंगी
राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के सहयोग के साथ “सरकार के सर्वांगीण” दृष्टिकोण के माध्यम से कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व कर रही है। टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और कोविड उचित व्यवहार के साथ, टीकाकरण महामारी से लड़ने के लिए भारत सरकार की पांच सूत्री रणनीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है।
कोविड-19 टीकाकरण के तीसरे चरण की उदार और त्वरित रणनीति एक मई, 2021 से लागू की गयी है। संभावित लाभार्थी सीधा कोविन पोर्टल  पर या आरोग्य सेतु ऐप के जरिए पंजीकरण करा सकते हैं।
भारत सरकार ने अब तक राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को 17.35 करोड़ से ज्यादा टीके की खुराक  प्रदान की हैं। इसमें से अपव्यय सहित कुल खपत 16,44,77,100 खुराक हैं ।
अभी भी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के पास कोविड टीके की 90 लाख से अधिक खुराक  उपलब्ध हैं। नकारात्मक संतुलन वाले राज्य टीके की आपूर्ति से ज्यादा उपभोग  दर्शा रहे हैं क्योंकि उन्होंने सशस्त्र बलों को आपूर्ति किए गए टीके को शामिल नहीं किया है।
इसके अलावा अगले तीन दिनों में राज्यों/केंद्रशासित क्षेत्रों को 10 लाख से अधिक  खुराकें मिलेंगी।
वित्त मंत्रालय
मई 2021 के लिए वस्तु एवं सेवा कर-जीएसटी राजस्व संग्रह
मई में सकल जीएसटी राजस्व के रूप में 1,02,709 करोड़ रुपये की वसूली की गई
मई 2021 में सकल वस्तु एवं सेवा कर-जीएसटी राजस्व के रूप में 1,02,709 करोड़ रुपये की वसूली की गई है जिसमें से सीजीएसटी 17,592 करोड़ रुपये, एसजीएसटी 22,653 करोड़ रुपये और आईजीएसटी 53,199 करोड़ रुपये हैं  और उपकर 9,265 करोड़ रुपये  शामिल हैं। उपरोक्त आंकड़े में 4 जून तक घरेलू लेनदेन की माध्यम से जीएसटी की वसूली राशि शामिल है क्योंकि करदाताओं को कोविड महामारी की दूसरी लहर के मद्देनजर मई-2021 के लिए रिटर्न फाइलिंग में 15 दिनों के लिए देरी से रिटर्न दाखिल करने पर ब्याज में छूट/ब्याज के रूप में विभिन्न राहत उपाय दिए गए थे।
इस महीने के दौरान सरकार ने नियमित निपटान के रूप में आईजीएसटी से 15,014 करोड़ रुपये सीजीएसटी और 11,653 करोड़ रुपये एसजीएसटी को निपटान किया है।
मई 2021 की राजस्व वसूली पिछले साल के इसी महीने में जीएसटी राजस्व वसूली से 65 प्रतिशत अधिक है। महीने के दौरान, वस्तुओ के आयात से राजस्व वसूली 56 प्रतिशत अधिक थी और घरेलू लेनदेन  से राजस्व वसूली पिछले वर्ष के इसी महीने के दौरान इन स्रोतों से प्राप्त राजस्व वसूली की तुलना में 69 प्रतिशत अधिक है।
यह लगातार आठवां महीना होगा जब जीएसटी राजस्व वसूली 1 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गयी है। अधिकांश राज्यों में कोविड महामारी के कारण सख्त लॉकडाउन जारी होने के बावजूद जीएसटी राजस्व वसूली में यह उपलब्धि प्राप्त हुई है। इसके अलावा, 5 करोड़ से अधिक लेन देन वाले करदाताओं को 4 जून तक अपना रिटर्न दाखिल करने का अवसर दिया गया था, हालांकि उन्हें 20 मई की नियति तिथि तक जीएसटी रिटर्न दाखिल करना होता है। 5 करोड़ से कम लेन देन वाले छोटे करदाताओं के पास अब भी जुलाई के पहले सप्ताह तक बिना किसी विलंब शुल्क और ब्याज के रिटर्न फाइल करने का समय है। इन करदाताओं से प्राप्त होने वाली आय को तब तक के लिए टाल दिया गया है। मई 2021 महीने के लिए वास्तविक राजस्व वसूली, इस प्रकार अधिक होगी और सभी विस्तारित तिथियों की समय सीमा समाप्त होने पर वास्तविक जीएसटी राजस्व वसूली ज्ञात हो सकेगी।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 10 अगस्त को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए सबमरीन केबल कनेक्टिविटी का उद्घाटन करेंगे
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी
चेन्नई-पोर्ट ब्लेयर और पोर्ट ब्लेयर एवं 7 द्वीपों के बीच समुद्र के भीतर लगभग 2300 किलोमीटर लंबी केबल
ई-गवर्नेंस, पर्यटन और सूचना प्रौद्योगिकी को काफी बढ़ावा
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 10 अगस्त, 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चेन्नई एवं पोर्ट ब्लेयर को जोड़ने वाली सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल  का उद्घाटन करेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। यह सबमरीन केबल पोर्ट ब्लेयर को स्वराज द्वीप , लिटल अंडमान, कार निकोबार, कामोर्टा, ग्रेट निकोबार, लॉन्ग आइलैंड और रंगट से भी जोड़ेगी। इससे भारत के अन्य हिस्सों की तरह अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह को भी तेज एवं अधिक भरोसेमंद मोबाइल और लैंडलाइन टेलीकॉम सेवाएं मिल पाएंगी। इस परियोजना की आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 30 दिसंबर 2018 को पोर्ट ब्लेयर में रखी गई थी।
उद्घाटन हो जाने के बाद सबमरीन ओएफसी लिंक चेन्नई एवं पोर्ट ब्लेयर के बीच 2 x 200 गीगाबाइट प्रति सेकेंड  और पोर्ट ब्लेयर एवं अन्य द्वीपों के बीच 2 x 100 जीबीपी की बैंडविड्थ देगा। इन द्वीपों में भरोसेमंद, मजबूत एवं हाई-स्पीड वाली दूरसंचार और ब्रॉडबैंड सुविधाओं की उपलब्धता उपभोक्ताओं की दृष्टि के साथ-साथ रणनीतिक और गवर्नेंस उद्देश्यों से भी एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। 4जी मोबाइल सेवाओं में भी उल्लेखनीय सुधार दिखाई देगा, जो अब तक उपग्रह के माध्यम से प्राप्त सीमित बैकहॉल बैंडविड्थ के कारण बाधित होती रही हैं।
बेहतर दूरसंचार एवं ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से द्वीपों में पर्यटन और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे अर्थव्यवस्था के विकास को नई गति मिलेगी तथा लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा। बेहतर कनेक्टिविटी से टेलीमेडिसिन और टेली-एजुकेशन जैसी ई-गवर्नेंस सेवाएं मिलने में भी आसानी होगी। ई-कॉमर्स में अवसरों से छोटे उद्यमों को फायदा होगा, जबकि शिक्षण संस्थान ई-लर्निंग और ज्ञान को साझा करने में बैंडविड्थ की बढ़ी हुई उपलब्धता का उपयोग करेंगे। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सेवाएं और अन्य मध्यम एवं बड़े उद्यम भी बेहतर कनेक्टिविटी से लाभान्वित होंगे।
यह परियोजना संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग के अधीनस्थ सार्वभौमिक सेवा दायित्व कोष  के माध्यम से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। भारत संचार निगम लिमिटेड  ने इस परियोजना को कार्यान्वित किया, जबकि टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड  तकनीकी सलाहकार है। तकरीबन 1224 करोड़ रुपये की लागत से लगभग 2300 किलोमीटर लंबी सबमरीन ओएफसी केबल बिछाई गई है और यह परियोजना समय पर पूरी हो गई है।
रक्षा मंत्रालय
सीमा सड़क संगठन ने उत्तराखंड में 20 गांवों के लिए संपर्क सुविधा प्रदान करने वाले 180 फुट लम्बे बेली ब्रिज का निर्माण किया
सीमा सड़क संगठन  ने लगातार भूस्खलन और भारी बारिश के बावजूद तीन हफ्तों से भी कम समय में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के जौलजीबी सेक्टर में 180 फुट के बेली ब्रिज का निर्माण किया है। क्षेत्र में 27 जुलाई, 2020 को बादल फटने की घटना से आई बाढ़ और नदी नालों के उफनने से यहां पहले से बना 50 मीटर लम्बा कंक्रीट का पुल पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था। क्षेत्र में भूस्खलन की घटना की वजह से भी कई लोग हताहत हुए थे और सड़क संपर्क पूरी तरह से टूट गया था।
बीआरओ ने तुरंत इस क्षेत्र में पुल बनाने के लिए अपने संसाधन जुटाए। लगातार भूस्खलन और भारी बारिश के बीच पिथौरागढ़ से पुल निर्माण के लिए आवश्यक सामग्रियों को यहां तक लाना सबसे बड़ी चुनौती थी। इसके बावजूद पुल निर्माण का काम 16 अगस्त, 2020 को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। पुल बन जाने से बाढ़ प्रभावित गाँवों तक संपर्क सुविधा उपलब्ध हो गई और जौलजीबी फिर से मुनस्यारी से जुड़ गया।
पुल बन जाने से उत्तराखंड के 20 गांवों के लगभग 15,000 लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। पुल की वजह से जौलजीबी से मुनस्यारी तक 66 किलोमीटर लम्बी सड़क पर यातायात फिर से शुरू हो गया है। स्थानीय सांसद श्री अजय टम्टा ने जौलजीबी से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लुमटी और मोरी गांवों से सड़क संपर्क टूट जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की थी। नया बना यह पुल गांवों में पुनर्वास कार्यों में काफी मददगार सबित होगा।
शिक्षा मंत्रालय
मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री श्री संजय धोत्रे का पूर्वोत्तर, पश्चिम बंगाल और ओडिशा का 5 दिवसीय दौरा संपन्न
श्री धोत्रे ने परीक्षा का दबाव कम करने के लिए प्रधानमंत्री का परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम देखने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित किया
मानव संसाधन विकास , संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री संजय धोत्रे ने ओडिशा के कटक में जवाहर नवोदय विद्यालय  के दौरे के साथ असम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के अपने पांच दिवसीय दौरे का समापन किया। उन्होंने स्कूल में छात्रों के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर छात्रों और शिक्षकों के साथ बातचीत की और उनके साथ दोपहर का भोजन भी किया। श्री धोत्रे ने छात्रों से कहा कि वे किसी भी परीक्षा का दबाव न लें और अपने परिवेश के प्रति जिज्ञासा के साथ अपने बचपन का आनंद लें। उन्होंने छात्रों को 20 जनवरी, 2020 को सुबह 11 बजे परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम देखने को कहा जिसमें प्रधानमंत्री देश भर के स्कूली छात्रों के साथ परीक्षा से संबंधित मुद्दों पर बातचीत करेंगे।
बातचीत के दौरान श्री धोत्रे ने भारत की विविध संस्कृति और विविधता में एकता के महत्व के बारे में बताया और छात्रों के बीच एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान पर प्रकाश डाला। ओडिशा को एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत महाराष्ट्र के साथ जोड़ा गया है। उन्होंने छात्रों को पर्यावरण के संरक्षण में सक्रिय भागीदार बनने और 'एकल-उपयोग प्लास्टिक' से बचने के लिए प्रेरित किया।
इस दौरे में श्री धोत्रे ने गुवाहाटी और अगरतला में केन्द्रीय विद्यालयों का भी दौरा किया और छात्रों एवं शिक्षकों के साथ बातचीत की। उन्होंने गुवाहाटी में भारत की मॉनसून निगरानी एसएएमईईआर )समीर( के एसटी राडार और फिर आईआईटी गुवाहाटी का दौरा किया और इसके कामकाज की समीक्षा की।
उन्होंने त्रिपुरा के अगरतल्ला में पूर्वोत्तर के सभी एनआईटी के एक सम्मेलन की अध्यक्षत की और पूर्वोत्तर के युवाओं के लिए बेहतर संभावनाओं की तलाश में पूर्वोत्तर के सभी एनआईटी के निदेशकों के साथ प्रौद्योगिकी स्टार्टअप्स एवं उद्यमिता पर बातचीत की। सम्मेलन में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और इसके संगठनों सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया  एवं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी  के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया।
इस दौरे में श्री धोत्रे ने पूर्वोत्तर भारत के दूरदराज के क्षेत्रों में मोबाइल कवरेज में सुधार, गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की स्थिति और डाक बैंकों के कामकाज और पूर्वोत्तर में डाक विभाग की अन्य गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा भी की। इसके बाद उन्होंने कोलकाता में सी-डैक  का भी दौरा किया और आम लोगों के जीवन में सुधार के लिए इसके द्वारा विकसित उत्पादों की समीक्षा की। उन्होंने भुवनेश्वर में एनआईसी डेटा केंद्र का दौरा किया और इसके कामकाज की समीक्षा की।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु 76वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कल राष्ट्र को संबोधित करेंगी
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु 76वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कल  राष्ट्र को संबोधित करेंगी।
संबोधन का प्रसारण 1900 बजे से आकाशवाणी  के संपूर्ण राष्ट्रीय नेटवर्क पर और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर पहले हिंदी में और फिर उसके बाद अंग्रेजी भाषा में किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी के संबंधित क्षेत्रीय नेटवर्कों पर 2130 बजे क्षेत्रीय भाषाओं में संबोधन का प्रसारण किया जाएगा।
जल शक्ति मंत्रालय
अनुपालन बोझ को कम करते हुए स्वच्छता, सुशासन और जीवन की सुगमता को बढ़ावा देने के लिए 'विशेष अभियान 2.0' चलाया जा रहा है
जल संसाधन विभाग ने मुद्दों के त्वरित निवारण के लिए दैनिक डेटा एकत्र करने के लिए विशेष अभियान पोर्टल बनाया
2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर एक 'विशेष अभियान 2.0' शुरू किया गया है जो 31 अक्टूबर, 2022 तक चलेगा और जिसके तहत सभी मंत्रालय/विभाग स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और अनुपालन बोझ को कम करते हुए स्वच्छता, सुशासन और जीवन को आसान बनाने को बढ़ावा दे रहे हैं। विशेष अभियान 2.0 संदर्भों के समय पर निपटान और एक स्वच्छ कार्य स्थान के महत्व को पुष्ट करता है। विशेष अभियान 2.0 को दो चरणों में चलाया जा रहा है, पहला चरण 14-30 सितंबर से और कार्यान्वयन चरण 2 से 31 अक्टूबर, 2022 तक चलेगा। विशेष अभियान 2.0 को उसकी वास्तविक भावना में मनाने के लिए, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, जल शक्ति मंत्रालय ने प्रारंभिक चरण के दौरान मंत्रालय और सभी क्षेत्रीय कार्यालयों की स्वच्छता, जगह प्रबंधन और सौंदर्यीकरण की व्यापक योजना और निगरानी की।
कार्यान्वयन चरण में, दैनिक आधार पर डेटा एकत्र किया जा रहा है और मुद्दों के त्वरित निवारण के लिए लंबित मामलों के निपटान के लिए एक विशेष अभियान  पोर्टल बनाया गया है। सीडब्ल्यूसी, सीएसएमआरएस, एनडब्ल्यूडीए, एफबीपी, सीजीडब्ल्यूबी, डीओडब्ल्यूआर, एनएमसीजी आदि जैसे विभिन्न विभागों ने कार्यालय परिसर के अंदर और बाहर सफाई और रखरखाव के महत्व को बढ़ावा देने के लिए 'पहले' और 'बाद' जैसी गतिविधियों को अंजाम दिया।
केंद्रीय जल आयोग  ने इस क्षेत्र में अविश्वसनीय काम किया है क्योंकि इसने ब्रह्मपुत्र बेसिन संगठन, गुवाहाटी, यमुना बेसिन संगठन, झांसी, साकेत, द्वारका नहर मोर्चा आदि जैसे कई स्थानों पर स्वच्छता गतिविधियों का आयोजन किया है। इन गतिविधियों में नदी के किनारे सफाई अभियान, कबाड़ और अनावश्यक वस्तुओं को हटाना, अप्रचलित वस्तुओं की पहचान करना और उन्हें हटाकर जगह खाली करना और कार्यालय परिसर के आसपास सफाई बनाए रखने के लिए उचित परिश्रम करना शामिल है।
विशेष अभियान 2.0 अभी भी प्रगति पर है और इसका उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में सभी लंबित मामलों की समयबद्ध तरीके से सफाई और त्वरित निपटान सुनिश्चित करना है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 220.62 करोड़  टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 79,529 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 1,797 है
सक्रिय मामलों की दर 0.01 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.81 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 96 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,41,51,315 है
पिछले 24 घंटों में 114 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 0.08 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.08 प्रतिशत है
अब तक 91.68 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 1,38,820 जांच की गई
वित्त मंत्रालय
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने स्वच्छता अभियान और लंबित मामलों के निपटान के लिए विशेष अभियान  2.0 में भाग लिया
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड  2 अक्टूबर, 2022 से 31 अक्टूबर, 2022 तक स्वच्छता अभियान और लंबित मामलों के निपटान के लिए विशेष अभियान  2.0 में सक्रिय रूप से भागीदारी कर रहा है। अभियान के दौरान, विशेष ध्यान पुराने रिकॉर्ड को बाहर निकालने, अब तक अप्रयुक्त कार्यालय स्थलों को पुनः कार्य योग्य बनाने के लिए स्क्रैप और अपशिष्ट पदार्थों के निपटान, कार्य स्थलों की व्यापक सफाई और अन्य पहलों पर दिया गया है।
गुवाहाटी में आयकर कार्यालय ने पुराने रिकॉर्ड और स्क्रैप के निपटान से 8,000 वर्ग फुट कार्यालय स्थल को स्वच्छ बनाते हुए फिर से कार्य योग्य बनाया और इसे एक बहुउद्देश्यीय हॉल का रूप दिया गया है। इसी तरह, लखनऊ कार्यालय में 3,000 वर्ग फुट स्थान को पुनः कार्य योग्य बनाते हुए स्वच्छ किया गया है। अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों ने भी इसी तरह की पहल करके अपने क्षेत्रों में पर्याप्त कार्यालय स्थलों को स्वच्छ करते हुए फिर से कार्य योग्य बनाया गया है। कार्य वातावरण को सकारात्मक बनाने के लिए ऐसे पुनर्निर्मित कार्यालय स्थलों के सौंदर्यीकरण के लिए भी विशेष प्रयास किए गए हैं। इसके अलावा, दिल्ली, मुंबई, एनईआर और पुणे क्षेत्रों में विभिन्न कार्यालय भवनों में बालकनियों, छतों और छतों को हरे भरे स्थलों में बदल दिया गया है। अन्य क्षेत्रों को भी इस कार्य व्यवस्था का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
विशेष अभियान 2.0 की भावना के अनुरूप, सीबीडीटी ने विभिन्न प्लेटफार्मों के माध्यम से जन शिकायतों के निवारण के लिए कई नवीन उपायों का उपयोग करके एक नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया है। इस संदर्भ में, देश भर में कई स्थानों पर 430 आयकर सेवा केंद्र  शुरू किए गए हैं। ये एएसके केंद्र करदाताओं के लिए पैन पूछताछ, 26एएस देखने, परिपत्रों/प्रेस विज्ञप्तियों को डाउनलोड करने, अधिकार क्षेत्र से संबंधित प्रश्नों, धनवापसी की स्थिति आदि जैसी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए संपर्क के एकल केन्द्र हैं। साथ ही करदाताओं की अन्य शिकायतें अनुरोध/शिकायत पर नज़र रखने के लिए विशिष्ट पहचानकर्ता के माध्यम से इन केंद्रों पर पंजीकृत और स्वीकार किए जाते हैं।
डीएआरपीजी सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने 14 अक्टूबर, 2022 को गुवाहाटी में आयकर कार्यालय का दौरा किया और विशेष अभियान 2.0 की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने गुवाहाटी में आयकर विभाग के एएसके केंद्र का भी निरीक्षण किया, जहां उन्हें स्थानीय एएसके केंद्र के साथ-साथ देश भर के एएसके केंद्रों के माध्यम से करदाताओं को दी जा रही सेवाओं के बारे में जानकारी दी गई।
करदाता सेवाओं के महत्व को स्वीकार करते हुए सीबीडीटी में सदस्य  का एक पद सृजित किया गया। इसके अलावा, करदाता सेवाओं के सुचारू वितरण को सुनिश्चित करने और करदाताओं की शिकायतों से निपटने के लिए करदाता सेवा निदेशालय की स्थापना की गई है। आयकर विभाग ने करदाताओं को उनके आयकर संबंधी प्रश्नों और मुद्दों में सहायता के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर भी शुरू किया है।
करदाता जुड़ाव के हिस्से के रूप में और करदाताओं की शिकायतों को हल करने में मदद करने के लिए, आयकर विभाग के ट्विटर हैंडल के व्यापक रूप से ऑनलाइन प्रतिक्रिया प्रबंधन  के लिए करदाता प्रश्नों/शिकायतों का तेजी से जवाब देने के लिए उपयोग किया जाता है। आयकर विभाग द्वारा अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं को कई करदाताओं द्वारा विशेष रूप से रिटर्न/ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की समय सीमा के दौरान सराहा गया है।