वित्त मंत्रालय
वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्री ने खारघर, नवी मुंबई में सीजीएसटी अधिकारियों के लिए आवासीय परिसर 'केंद्रीय जीएसटी परिसर' का उद्घाटन किया
कर चोरी जैसी धोखाधड़ी का पता लगाने और कर्मचारियों को बेहतर प्रशिक्षण देने के लिए हमें एआई, डेटा-एनालिटिक्स, आईओटी और अन्य तकनीक का बेहतर इस्तेमाल करने की आवश्यकता है: निर्मला सीतारमण
सीबीआईसी की अगली आवासीय परियोजना वडाला में 40 एकड़ जमीन पर तैयार होगी, जिसमें 4000 से ज्यादा आवासीय यूनिट और तीन कार्यालय टावर होंगे : राजस्व सचिव
केंद्रीय वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज खारघर, नवी मुंबई में 'केंद्रीय जीएसटी परिसर' का उद्घाटन किया। यह केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड  के तहत सीजीएसटी मुंबई क्षेत्र के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक आवासीय परियोजना है। वित्त मंत्री ने औपचारिक रूप से पहले पांच आवंटियों को चाबियां सौंपी, जो सीबीआईसी के विभिन्न रैंकों और संवर्गों के अधिकारी थे। इस अवसर पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी भी मौजूद थे। गणमान्य व्यक्तियों में राजस्व सचिव श्री तरुण बजाज, सीबीआईसी अध्यक्ष श्री विवेक जौहरी, सदस्य  सीबीआईसी श्रीमती सुनीता शर्मा, प्रधान मुख्य आयुक्त सीजीएसटी मुंबई क्षेत्र श्री अशोक कुमार मेहता और सीबीआईसी, सीजीएसटी मुंबई क्षेत्र के कई वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे।
केंद्रीय जीएसटी परिसर एक शानदार रिहायशी परियोजना है, जो नवी मुंबई के सबसे पसंदीदा स्थानों में से एक पर स्थित है। यह परियोजना ऐसी जगह पर है, जहां से मुंबई और पुणे के लिए सीधी कनेक्टिविटी है और अस्पतालों व शिक्षण संस्थानों तक जल्द और आसानी से पहुंचा जा सकता है। आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान अमृत काल में परियोजना का उद्घाटन नए भारत के सामर्थ्य को प्रदर्शित करता है।
अपने संबोधन में वित्त मंत्री ने परियोजना पर काम करने, इसकी मंजूरी और क्रियान्वयन के लिए सीबीआईसी के पूर्व अध्यक्ष और उनकी टीम की विशेष तौर पर सराहना की। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि उन्हें बहुत संतुष्टि मिलती है जब वित्त मंत्रालय के क्षेत्रीय केंद्रों के कल्याण के लिए बनी परियोजनाएं समय पर पूरी होती हैं। इस बात पर गौर करते हुए कि परियोजना को महामारी के दौरान भी सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन एनबीसीसी द्वारा रेकॉर्ड समय और खर्च में पूरा किया गया है, वित्त मंत्री ने कहा, 'यह एक शानदार उदाहरण है और यह साबित करता है कि सरकारी संगठन भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए निजी क्षेत्र के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं।' इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि पहले के समय में सरकारी और अर्ध-सरकारी संगठनों को अनिश्चितता की दृष्टि से देखा जाता था। वित्त मंत्री ने कहा, 'आज एक विशेष अवसर है, जब कोई परियोजना गुणवत्ता से समझौता किए बगैर, भविष्य को ध्यान में रखते हुए निश्चित समय और लागत में पूरी की गई है।'
सीबीआईसी की उपलब्धियों के बारे में बोलते हुए, वित्त मंत्री ने कहा, 'आप अच्छा काम करते रहें, राजस्व संग्रह करें, इसके लिए आप पर विशेष ध्यान दिया जाता है, पीएम ने हाल ही में जीएसटी राजस्व के स्तर पर विशेष तौर पर सराहना की थी।' वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि कर चोरी जैसी धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा-एनालिटिक्स, आईओटी और अन्य तकनीक के बेहतर इस्तेमाल के लिए सीबीआईसी अधिकारियों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है।
वित्त मंत्री ने सीजीएसटी मुंबई क्षेत्र की केंद्रीय खुफिया इकाई की शानदार डेटा विश्लेषण और माइनिंग टूल के इस्तेमाल के लिए सराहना की। इसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर कर चोरी की वसूली कर अपराधियों को पकड़ा जा सका है। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों के कल्याण के लिए जरूरी भविष्य की जरूरतों और विकास के लिए विभाग के प्रयासों की भी सराहना की।
वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने 100 करोड़ रुपये के खर्च में परियोजना के कार्य को पूरा करने वाली टीम की सराहना की, जो परियोजना के लिए आवंटित खर्च 110 करोड़ रुपये से कम है। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों के कल्याण के लिए किए जा रहे कार्यों के लिए भी विभाग की सराहना की।
राजस्व सचिव श्री तरुण बजाज ने कहा कि कर अधिकारियों से अच्छे परिणाम की अपेक्षा की जाती है और ऐसे में विशेष रूप से उनके आवास के मामले में ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में पिछले डेढ़ साल में ऐसी सभी परियोजनाओं को पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है।
राजस्व सचिव ने बताया कि सीबीआईसी की एक और आवासीय परियोजना मुंबई के वडाला में आ रही है। 40 एकड़ क्षेत्र में यह एक बड़ा प्रोजेक्ट है। पहले चरण में 770-780 फ्लैट और एक ऑफिस टावर का निर्माण किया जाएगा। इसके बाद अगले चरण में दो कार्यालय टावरों के साथ लगभग 4000 आवासीय इकाइयों का निर्माण किया जाएगा।
सीबीआईसी के अध्यक्ष श्री विवेक जौहरी ने कहा कि जीडीपी का 7 प्रतिशत और विदेशी व्यापार का 40 प्रतिशत योगदान मुंबई करता है। देश में जीएसटी राजस्व का 25 प्रतिशत मुंबई सीमा शुल्क क्षेत्र और 18 प्रतिशत मुंबई सीजीएसटी देता है, जबकि सीबीआईसी की 14 फीसदी टीम मुंबई में ही है। मुंबई के कर्मचारियों और अधिकारियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, खारघर में दूसरे चरण के 160 फ्लैटों का निर्माण जल्द किया जाएगा।
सीजीएसटी मुंबई क्षेत्र के प्रधान मुख्य आयुक्त अशोक कुमार मेहता ने बताया कि देश में सबसे ज्यादा राजस्व संग्रह करने वाले क्षेत्र, सीजीएसटी मुंबई ने पिछले वित्त वर्ष में 1,18,000 करोड़ रुपये से अधिक जुटाए हैं। उन्होंने आगे कहा कि पिछले 12 महीनों में जोन ने 11,000 करोड़ रुपये की कर चोरी का पता लगाया है।
केंद्रीय जीएसटी परिसर:
कोविड-19 की दो लहरों से काम प्रभावित होने के बावजूद परियोजना को निर्धारित समयसीमा के भीतर रेकॉर्ड 14 महीने में पूरा किया गया। यह एक अत्याधुनिक संरचना, हरियाली से भरपूर, टिकाऊ और जीआरआईएचए3 मानदंडों के अनुरूप है। 30534 वर्ग मीटर के क्षेत्र में 20000 वर्ग मीटर में निर्माण हुआ है और इस तरह से निर्माण की औसत लागत 32,750 रुपये प्रति वर्ग मीटर या 3044 रुपये प्रति वर्ग फीट आई है। 3,044 रुपये प्रति वर्ग फीट का खर्च मुंबई में निर्माण के औसत खर्च से काफी कम है, जो 6000 रुपये प्रति वर्ग फीट से अधिक होता है। ये फ्लैट बेहतरीन फिटिंग्स और लाइटिंग के साथ काफी हवादार हैं। सभी वर्ग के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए 187 आवासीय घरों का निर्माण किया गया है: टाइप 2 , टाइप 3 , टाइप 4  , टाइप 5  और टाइप 6 ।
अफोर्डेबल हाउसिंग  मुंबई के सबसे अहम मसलों में से एक है। सामान्य पूल आवासीय योजना केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आवास उपलब्ध कराती है लेकिन रोजगार और पूरे भारत से आवेदकों के बढ़ने के कारण घरों की कमी है और प्रतीक्षा सूची काफी लंबी है। इसके परिणामस्वरूप, इस परियोजना ने सरकारी कर्मचारियों की घर संबंधी समस्या के समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जहां भी सरकारी आवास की कमी है, सीबीआईसी की ओर से पूरे भारत में अधिकारियों और कर्मचारियों के हित में आवासीय परियोजना विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं।
एमजी/एएम/एएस
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