वित्त मंत्रालय
सीबीआईसी ने 11 अक्टूबर 2023 को जेनेवा में आयोजित होने वाले टीआईआर कार्यकारी बोर्ड  चुनावों के लिए भारत की उम्मीदवारी के लिए समर्थन की मांग की
वित्त मंत्रालय के केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड  ने विदेश मंत्रालय के सहयोग से कल नई दिल्ली में टीआईआर कार्नेट्स  के कवर के तहत राजदूतों एवं वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय परिवहन पर कन्वेंशन  के लिए अनुबंध करने वाली पार्टियों के प्रतिनिधिमंडलों के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इसका उद्देश्य जेनेवा के पैलेस डेस नेशंस में 11 अक्टूबर 2023 को टीआईआर प्रशासनिक समिति के 81वें सत्र के दौरान आयोजित होने वाले टीआईआर कार्यकारी बोर्ड  चुनावों के लिए भारत की उम्मीदवारी के लिए समर्थन की मांग करना है।
आगामी टीआईआरईएक्सबी चुनावों के लिए भारत के उम्मीदवार प्रधान आयुक्त एवं अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क संबंध के प्रमुख श्री विमल कुमार श्रीवास्तव को स्वागत समारोह में उपस्थित विदेशी प्रतिनिधिमंडलों से परिचित कराया गया। यह जानकारी भी दी गई कि भारत इस कन्वेंशन के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय परिवहन नेटवर्क के साथ एकीकृत होना चाहता है और मानता है कि क्षेत्रीय एकीकरण, आर्थिक विकास और भूराजनैतिक स्थिरता में सीमा पार कनेक्टिविटी की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह भी कहा गया कि टीआईआर कार्यकारी बोर्ड में भारत के विशेषज्ञ के चुनाव के साथ, भारत का इरादा संबंधित प्रक्रियाओं और विधियों, विशेष रूप से टीआईआर के पूर्ण डिजिटलीकरण के कार्यान्वयन के माध्यम से मल्टी मॉडल परिवहन प्रणाली के वैश्विक समेकन में उल्लेखनीय रूप से योगदान देने का है। इस बात पर भी प्रकाश डाला गया कि भारत इस कन्वेंशन के भौगोलिक कवरेज का विस्तार करने और दक्षिण एशिया में पारगमन व्यवस्था को फिर से निर्धारित करने के लिए इसका लाभ उठाने का इरादा रखता है।
इस कार्यक्रम में राजस्व सचिव श्री संजय मल्होत्रा, विदेश मंत्रालय के सचिव  श्री संजय वर्मा, विशेष सचिव एवं सीबीआईसी के अध्यक्ष श्री संजय कुमार अग्रवाल और विशेष सचिव तथा सीबीआईसी के सीमा शुल्क के सदस्य श्री सुरजीत भुजबल ने भी भाग लिया।
स्वागत समारोह सफलतापूर्वक संपन्न हुआ जिसमें कई गणमान्य व्यक्तियों ने जेनेवा में 11.10.2023 को आयोजित होने वाले टीआईआर कार्यकारी बोर्ड चुनावों के लिए भारत की उम्मीदवारी के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया।
टीआईआर कन्वेंशन के बारे में
टीआईआर कन्वेंशन, 1975 सीमा शुल्क नियंत्रण की एक अंतर्राष्ट्रीय सामंजस्यपूर्ण प्रणाली है जो एकल सीमा शुल्क दस्तावेज  और गारंटी की एकीकृत प्रणाली का उपयोग करके कई अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार करने वाली वस्तुओं के निर्बाध परिवहन को सक्षम बनाती है। इसमें भारत सहित 78 अनुबंधित पार्टियां है। 33,000 से अधिक ऑपरेटर टीआईआर प्रणाली का उपयोग करने के लिए अधिकृत हैं और प्रति वर्ष लगभग 1.5 मिलियन टीआईआर परिवहन किए जाते हैं। टीआईआर कार्यकारी बोर्ड  टीआईआर प्रशासनिक समिति की एक सहायक संस्था है। यह टीआईआर प्रक्रिया के अनुप्रयोग का पर्यवेक्षण करती है तथा सहायता प्रदान करती है। इसमें 9 सदस्य शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक अलग अलग अनुबंधित पार्टियों से हैं।
भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण व्यापारिक देश है और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे  में एक प्रमुख भागीदार है। 2017 में कन्वेंशन में शामिल होने के बाद से, भारत ने टीआईआर के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए हैं। एक राष्ट्रीय गारंटी प्रदान करने वाले एसोसिएशन की नियुक्ति की गई है और एक परिपत्र 48/2018 - सीयूएस जारी किया गया है जिसमें प्रक्रिया का विवरण दिया गया है और देश के बंदरगाहों तथा अन्य सीमा शुल्क स्टेशनों को अधिकृत किया गया है। भारत ने पायलट रन भी आयोजित किए हैं जिसमें डिजिटल टीआईआर का उपयोग करने वाला पायलट रन भी शामिल है। हितधारकों के परामर्श के माध्यम से टीआईआर का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए उपाय आरंभ किए गए हैं।