उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
पिछली बार के मुकाबले इस अवधि में 16.11% अधिक धान की खरीद की गई
खरीफ विपणन सीजन में 636.27 लाख मिट्रिक टन धान की खरीद की गई
कुल खरीद में पंजाब का योगदान 202.82 लाख मिट्रिक टन का है जो कुल खरीद का 31.87 % है
सरकार ने 1,6464.63 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य के दलहन और तिलहन की खरीद की
18,89,070 किसानों ने एमएसपी पर बीज कपास की खरीद से लाभ उठाया
पिछले सत्र की तरह ही 2020-21 के जारी खरीफ विपणन सीजन  में सरकार मौजूदा एमएसपी योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखे हुए है।
खरीफ 2020-21 के लिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, असम, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा जैसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में धान की खरीद जारी है। 11.02.2021 तक 636.27 लाख मिट्रिक टन से अधिक धान की खरीद हुई है। यह खरीद 547.98 लाख मिट्रिक टन के पिछले वर्ष की खरीद के मुकाबले 16.11% की वृद्धि है। कुल खरीद में पंजाब का योगदान 202.82 लाख मिट्रिक टन का है जो कुल खरीद का 31.87 % है।
लगभग 91.26 लाख किसान पहले ही एमएसपी मूल्य के साथ चल रहे खरीफ विपणन सीजन के दौरान खरीद से लाभान्वित हुए। इस दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य  पर 1,20,129.11 करोड़ रुपये की खरीद हुई है।
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इसके अलावा, राज्यों से प्रस्ताव के आधार पर खरीफ विपणन सीजन 2020 के लिए तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों से मूल्य समर्थन योजना  के तहत 51.92 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए कोपरा  की 1.23 लाख मीट्रिक टन की खरीद को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा, संबंधित राज्य सरकार के प्रस्तावों के आधार पर गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के लिए रबी विपणन सीजन 2020-2021 के दलहन और तिलहन के 15.87 लाख मिट्रिक टन की खरीद के लिए भी मंजूरी दी गई थी। पीएसएस के तहत अन्य राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों से खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति पर दलहन, तिलहन और कोपरा के लिए भी मंजूरी दी जाएगी ताकि अधिसूचित फसल अवधि के दौरान बाजार दर एमएसपी से कम होने की स्थिति में वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित एमएसपी के आधार पर इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद, राज्य की ओर से नामित खरीद एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे पंजीकृत किसानों से की जा सके।
11 फरवरी 2021 तक सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 1,664.63 करोड़ रुपये की एमएसपी मूल्य वाली मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की 3,09,108.11 मीट्रिक टन की खरीद की है जिससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 1,67,616 किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसी तरह, 11 फरवरी 2021 तक 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 5089 मीट्रिक टन कोपरा  की खरीद की गई है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3,961 किसान लाभान्वित हुए हैं. फिलहाल, कोपरा और उड़द के संबंध में अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में दरें एमएसपी से ऊपर हैं। संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें खरीफ की फसल दलहन और तिलहन के संबंध में आवक के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा तय की गई तारीख से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर रही है।
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और कर्नाटक राज्यों में एमएसपी के तहत बीज कपास  की खरीद प्रक्रिया सुचारु रूप से चल रही है। 11 फरवरी 2021 तक 91,28,545 कपास की गांठें खरीदी गईं जिनका मूल्य 26,624.20 करोड़ रुपये हैं जिससे 18,89,070 किसान लाभान्वित हुए हैं।