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संस्कृति मंत्रालय
प्रधानमंत्री कल उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान का उद्घाटन करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कल 9 मार्च, 2019 को दोपहर 12:00 बजे ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान का उद्घाटन करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और संस्कृति राज्यमंत्री  तथा पर्यावरण एवं वन राज्यमंत्री डॉ.महेश शर्मा भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री संस्थान के परिसर में स्थापित पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। संस्थान भवन की आधारशिला केंद्रीय गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 28 अक्टूबर, 2016 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में रखी थी।
पुरातत्व संस्थान  संस्कृति मंत्रालय के तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण  का अकादमिक विंग है। संस्थान में छात्रों को सहायक, उत्साहवर्धक और चुनौतीपूर्ण शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराया जाता है, जिससे वे पुरातत्व के क्षेत्र में अपनी पूरी क्षमता का दोहन कर पाते हैं। संस्थान पुरातत्व के विभिन्न क्षेत्रों में व्यावसायिक कार्यशालाओं का आयोजन करता है। इस संस्थान का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य छात्रों को पुरातत्व के क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना है।
लगभग 289 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित यह अत्याधुनिक संस्थान 25 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है। संस्थान का 3 स्टार अल्ट्रा आधुनिक हरित भवन सभी नवीनतम तकनीकों से सुसज्जित है। संस्थान में 1000 लोगों के बैठने की क्षमता वाला एक सभागार है, एक ओपन एयर थियेटर और एक पुरातत्व संग्रहालय है।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण  के तहत पुरातत्व संस्थान  पुरातत्व और संबद्ध पुरातात्विक गतिविधियों में प्रशिक्षण प्रदान करता है। 1985 में संस्थान को 24, तिलक मार्ग, नई दिल्ली में एक प्रवासीय घर में और बाद में लाल किला, दिल्ली में स्थानांतरित किया गया था। यह महसूस किया गया था कि प्रशिक्षण प्रदान करने, अनुसंधान, पुरातात्विक और उत्खनन संबंधी अध्ययन / गतिविधियों के लिए संस्थान में स्वयं की बहु-विषयक संस्था की बढ़ती मांग को देखते हुए संस्थान में उपलब्ध स्थान पर्याप्त नहीं है। पुरातत्व और संबंधित गतिविधियों के प्रशिक्षण अनुसंधान और संबद्ध गतिविधियों का पूरी तरह से अध्ययन करने के लिए एएसआई ने ग्रेटर नोएडा में पुरातत्व संस्थान के निर्माण के लिए 4.77 करोड़ रुपये की लागत से 25 एकड़ भूमि खरीदी।
वर्ष 1959 में प्रसिद्ध पुरातत्वविद् श्री बी.बी. लाल के निदेशन में एएसआई ने स्कूल ऑफ आर्कियोलॉजी शुरू किया गया था। आर.एन. मिर्धा समिति की रिपोर्ट के अनुसार 1983 में स्कूल ऑफ आर्कियोलॉजी को पुरातत्व संस्थान में तब्दील किया गया था।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 220.66 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 198 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 60,313 है
सक्रिय मामलों की दर 0.13 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.68 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 6,313 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,42,35,772 है
पिछले 24 घंटों में 9,111 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 8.40 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 4.94 प्रतिशत है
अब तक 92.41 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 1,08,436 जांच की गई
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने आज बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया।
इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सिर्फ डिग्री हासिल करना नहीं है, बल्कि एक अच्छा व्यक्ति बनना भी है। शिक्षा में नैतिक मूल्यों को शामिल करना इसलिए जरूरी है क्योंकि बिना नैतिक मूल्यों के शिक्षा समाज के लिए लाभप्रद नहीं हो सकती। हर विश्वविद्यालय का यह कर्तव्य है कि वह छात्रों में सत्यनिष्ठा, अनुशासन, सहिष्णुता और कानून के प्रति सम्मान का भाव पैदा करे। ऐसा होने पर ही छात्र किसी लोकतांत्रिक देश के सच्चे नागरिक बन सकते हैं।
राष्ट्रपति का संबोधन देखने के लिए यहां क्लिक करें
रक्षा मंत्रालय
मुख्यालय अनुरक्षण कमान के वायु अफसर कमांडिंग इन चीफ एयर मार्शल विभाश पांडे ने 16 और 17 मार्च, 2023 को वायु सेना स्टेशन बानी कैंप का दौरा किया
मुख्यालय अनुरक्षण कमान के वायु अफसर कमांडिंग इन चीफ एयर मार्शल विभाश पांडे ने वायु सेना परिवार कल्याण संघ  [एएफएफडब्ल्यूए] की अध्यक्ष श्रीमती रुचिरा पांडे के साथ 16 और 17 मार्च, 2023 को वायु सेना स्टेशन बानी कैंप का दौरा किया।
वायु सेना स्टेशन पहुंचने पर दोनों गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत वायु सेना स्टेशन बानी कैंप के वायु कप्तान  वायु अफसर कमांडिंग के.एन. संतोष और एएफएफडब्ल्यूए  की अध्यक्ष श्रीमती रीता संतोष ने किया। इसके बाद एयर मार्शल ने स्टेशन के विभिन्न हिस्सों का दौरा किया और स्टेशन कर्मियों के साथ बातचीत की। उन्होंने निर्दिष्ट परिचालन कार्यों को प्राप्त करने के लिए स्टेशन के किए गए प्रयासों की सराहना की और गुणवत्तापूर्ण कार्य करने की दिशा में प्रयास जारी रखने की जरूरत पर जोर दिया।
श्रीमती रुचिरा पांडे ने एएफएफडब्ल्यूए  द्वारा संचालित प्ले स्कूल, कम कीमत वाली दुकान जैसे विभिन्न कल्याणकारी उपक्रमों का दौरा किया और इन संस्थाओं द्वारा संचालित गतिविधियों की समीक्षा की। इसके अलावा उन्होंने संगिनियों से बातचीत भी की और स्थानीय व क्षेत्रीय स्तरों पर एएफएफडब्ल्यूए गतिविधियों के सफल कार्यान्वयन में उनके योगदान की सराहना की।
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने जुलाई 2019 से 5 प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ता/महंगाई राहत को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज मूल्य-वृद्धि की क्षति-पूर्ति के लिए, मूल वेतन/पेंशन के 12 प्रतिशत की मौजूदा दर में 5 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए 1 जुलाई, 2019 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते  और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत के लिए अतिरिक्त धनराशि जारी करने हेतु अपनी मंजूरी दे दी है। यह वृद्धि स्वीकृत फार्मूले के अनुसार की गई है, जो सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है।
वित्त वर्ष 2019-20  में महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के कारण सरकारी खजाने पर क्रमश: 15909.35 करोड़ रूपये और 10606.20 करोड़ रूपये का बोझ होगा। इससे केंद्र सरकार के लगभग 49.93 लाख कर्मचारी और 65.26 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे।
महंगाई भत्ते में इस वृद्धि के कारण प्रतिवर्ष 8590.20 करोड़ रूपये प्रतिवर्ष और मौजूदा वित्त वर्ष 2019-20  में 5726.80 करोड़ रूपये का अतिरिक्त बोझ पड़ने का अनुमान है।
पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत के कारण प्रतिवर्ष 7319.15 करोड़ रूपये और मौजूदा वित्त में 4870 करोड़ रूपये का अतिरिक्त बोझ पड़ने का अनुमान है।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों/पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते/महंगाई राहत का भुगतान किया जाता है, ताकि वे वास्तविक मूल्य में ह्रास के कारण अपने रहन-सहन की लागत को पूरा कर सकें और अपने मूल वेतन/पेंशन को संरक्षित कर सकें। 1 जनवरी और 1 जुलाई से एक वर्ष में दो बार महंगाई भत्ते/महंगाई राहत को संशोधित किया जाता है।
वीआरआरके/एसकेएस/एसके-
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वस्त्र मंत्रालय
ईपीसीएच ने आईएचजीएफ-दिल्ली फेयर स्प्रिंग-2020 के 49वें संस्करण को रद्द किया
भारत और विदेशों में कोविड-19 की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट  द्वारा आईएचजीएफ-दिल्ली फेयर स्प्रिंग-2020 के 49 वें संस्करण को रद्द कर दिया गया है। ईपीसीएच के महानिदेशक, राकेश कुमार ने कहा कि चूंकि देश लॉकडाउन की स्थिति में है, इसलिए निकट भविष्य में इस प्रकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन करना अव्यवहार्य बन गया है।
इससे पहले, 15-19 अप्रैल, 2020 को इस मेले का आयोजन होने वाला था, जिसे इस उम्मीद के साथ स्थगित कर दिया गया था कि कोविड-19 की स्थिति में सुधार आ जाएगा और मेले का आयोजन जून/जुलाई में कभी भी किया जा सकता है।
इस मेले में 10,000 से ज्यादा आगंतुकों और 7,000 विदेशी खरीदारों और उनके प्रतिनिधियों के आने की उम्मीद थी, जिसमें पूरे देश से भारतीय हस्तशिल्प में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 3,200 से ज्यादा प्रदर्शकों द्वारा मेजबानी किया जाना था।
हस्तशिल्प, सामूहिक गतिविधि पर आधारित होता है और इस मेले के रद्द होने से प्रमुख शिल्प समूहों जैसे मुरादाबाद, सहारनपुर, जोधपुर, जयपुर, आगरा, नरसापुर, फिरोजाबाद और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र का निर्यात प्रभावित होने वाला है।
आईएचजीएफ-दिल्ली फेयर ऑटम के 50वें संस्करण का आयोजन 14-18 अक्टूबर 2020 को इंडिया एनसीआर सेंटर और मार्ट, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली एनसीआर में किया जाएगा।
आयुष
राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड , आयुष मंत्रालय ने प्रायोजित अनुसंधान परियोजनाओं के तहत तीन पेटेंट आवेदन किए
राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड , आयुष मंत्रालय ने ऐसी पेटेंट योग्य परियोजनाओं की पहचान के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है, जो “औषधीय पौधों के संरक्षण, विकास और टिकाऊ प्रबंधन” पर केंद्रीय क्षेत्र योजना  के ‘शोध एवं विकास घटक’ के अंतर्गत प्रायोजित की गई थीं/हैं। एनएमपीबी आम तौर पर सरकार के साथ ही निजी संगठनों के लिए देश भर मेंसीएसएस के तहत विविध आरएंडडी कार्यक्रमों को प्रायोजित करता है।
इन प्रायोजित/ वित्तीय समर्थित अनुसंधान परियोजनाओं के अंतर्गत, एनएमपीबी अभी तक तीन विशेष परियोजनाओं को चिह्नित कर चुका है, जो स्वरूप में नई और पेटेंट योग्य हैं। वे हैं :  ऐगल मार्मिलोज से द्वितीयक उपापचय का जैव उत्पादन जिसे सामान्य रूप से बीईएल  के रूप में जाना जाता है; . हेयरी रूट कल्चर से दशमूल  की तीन प्रजातियों से द्वितीयक उपापचय का कृत्रिम उत्पादन ; और . डायोस्कोरिया फ्लोरिबंडा से कैंसर रोधी और सूजन रोधी घटकों का विकास । पहली दो परियोजनाएं जहां इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग , कोयम्बटूर से संबंधित हैं, वहीं तीसरी परियोजना केन्द्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान  द्वारा चलाई गई थी। सीआईएमएपी ने “एक सहक्रियाशील बहुपद फॉर्म्यूलेशन संभावित कैंसर गतिविधि का प्रदर्शन करता है।”शीर्षक के साथ पेटेंट आवेदन किया था।
सीईओ-एनएमपीबी ने दोहराया कि एनएमपीबी के दल के लिए यह एक छोटी सी शुरुआत है और आने वाले समय में और पेटेंट आवेदन करेगा। आयुष मंत्रालय के सचिव ने भागीदार संगठनों के साथ मिलकर तीन पेटेंट आवेदन करने के लिए एनएमपीबी के दल को शुभकामनाएं दीं।
एमजी/एएम/एसएस
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पर्यटन मंत्रालय
केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने लॉकडाउन के बाद पहली बार खुले होटल अशोक के पहले दिन की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए दौरा किया
आईटीडीसी के कर्मचारियों को कोविड-19 से संबंधित स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रोटोकॉल के बारे में उचित प्रशिक्षण प्रदान किया गया: श्री प्रहलाद सिंह पटेल
केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री, प्रहलाद सिंह पटेल ने दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण  द्वारा 24 अगस्त से दिल्ली में होटलों के संचालन की शुरुआत करने के लिए जारी आदेश के बाद, आईटीडीसी के होटलों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए होटल अशोक, पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत आईटीडीसी द्वारा संचालित, का दौरा किया। भारत पर्यटन विकास निगम  ने 24 अगस्त 2020 से देश की राजधानी में अपने होटलों को फिर से खोलने की घोषणा की।
होटल को फिर से खोलने के संदर्भ में बात करते हुए, मंत्री ने कहा “देश की राजधानी में पर्यटन उद्योग के दो सबसे बड़े खंडों यानी होटल और रेस्तरां का खुलना एक सकारात्मक कदम है जो घरेलू यात्रा को आगे बढ़ाएगा और इस उद्योग को बहुत राहत प्रदान करेगा। डीडीएमए का निर्णय, देश की राजधानी में पर्यटन और आतिथ्य गतिविधियों का पुनरुद्धार करने की दिशा में एक स्वागत योग्य कदम है।”
मीडिया से बातचीत करते हुए, श्री पटेल ने बताया कि आईटीडीसी ने अपने सभी कर्मचारियों को कोविड-19 से संबंधित स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रोटोकॉल के लिए उचित प्रशिक्षण प्रदान किया है और प्रत्येक प्रभाग के लिए एक विस्तृत एसओपी का निर्माण किया गया है। आईटीडीसी ने वास्तविक समय के आधार पर कोविड-19 की स्थिति पर नजर रखने और जरूरी होने पर आवश्यक कदम उठाने के लिए एक सलाहकार निकाय के रूप में एम्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किया है।
गृह मंत्रालय ने 8 जून, 2020 से चरणबद्ध तरीके से पर्यटन क्षेत्र में होटल, रेस्तरां और आतिथ्य सेवाओं की शुरुआत करने की अनुमति प्रदान की थी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा होटल, रेस्तरां और अन्य आवासीय इकाइयों का संचालन करने के लिए एसओपी/प्रोटोकॉल जारी किया गया और बाद में पर्यटन मंत्रालय द्वारा होटल, रेस्तरां और अन्य आवासीय इकाइयों का परिचालन करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए, जिन्हें पूरे देश में प्रसारित किया गया।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
ओएनजीसी ने अध्ययन यात्रा का आयोजन किया, राष्ट्र निर्माण के लिए युवा पीढ़ी में जुनून जगाया
"आजादी का अमृत महोत्सव" के उपलक्ष्य में ओएनजीसी ने राजमुंदरी के गोदावरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी  के छात्रों के लिए टाटीपका में अपनी मिनी रिफाइनरी और केसनपल्ली में गैस संग्रह स्टेशन के लिए एक अध्ययन यात्रा का आयोजन किया। यात्राएं पांच से नौ अक्टूबर 2021 के दौरान लगभग 25 छात्रों के पांच समूहों में आयोजित की गईं। इन यात्राओं का उद्देश्य छात्रों को ओएनजीसी के विभिन्न तेल-क्षेत्र संचालन की जानकारी प्रदान करना था, ताकि नवोदित इंजीनियरों के बीच राष्ट्र निर्माण के प्रयासों के लिए एक जुनून पैदा किया जा सके।
ओएनजीसी के अधिकारी इंजीनियरिंग छात्रों को तेल क्षेत्र के संचालन के बारे में समझाते हुए
ओएनजीसी के वरिष्ठ इंजीनियरों ने छात्रों को उत्पादन प्रतिष्ठान के कामकाज के बारे में बताया, जहां कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और पानी को कुओं से प्राप्त किया जाता है तथा अलग किया जाता है और उनका उपचार होता है। विद्यार्थियों को समझाया गया कि किस प्रकार उपचार के बाद तेल एवं गैस क्रमशः टाटीपका रिफाइनरी और गेल को भेजे जाते हैं। तेल उद्योग की तकनीकी बारीकियों से इंजीनियरिंग छात्रों में उत्सुकता पैदा हुई।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय  के तत्वावधान में, ओएनजीसी सितंबर 2021 से जनवरी 2022 के दौरान 'आजादी का अमृत महोत्सव'  के तहत 25 समूहों की अध्ययन यात्राओं का आयोजन कर रही है, जिसमें प्रत्येक समूह में लगभग 100 छात्र शामिल होंगे। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत, ओएनजीसी देश के स्वदेशी हस्तशिल्प क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न परियोजनाओं को शुरू करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के दूसरे तेल उपक्रमों के साथ भी सहयोग कर रहा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन आने वाले केंद्र के सार्वजनिक उद्यम 15 अगस्त 2022 तक देश भर में 75 विभिन्न हस्तशिल्प परियोजनाएं शुरू करेंगे। इनमें से, ओएनजीसी अग्रणी भूमिका निभा रही है और 15 परियोजनाओं में मदद दे रही है।
एमजी/एएम/पीके/वाईबी
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में हुए अग्निकांड के कारण हुई त्रासदी पर गहरा दु:ख व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में अग्निकांड की त्रासदी के कारण प्रभावित हुए परिवारों के प्रति गहरा दु:ख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव के काम में पूरी तत्परता से जुटे हुए हैं।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा;
"हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में हुआ अग्निकांड अत्यंत दुखद है। ऐतिहासिक मलाणा गांव में हुई इस त्रासदी के सभी पीड़ित परिवारों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव के काम में पूरी तत्परता से जुटे हैं।"
वित्त मंत्रालय
जी20 के वित्त मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की पहली बैठक और जी20 के वित्त एवं केंद्रीय बैंक उप प्रतिनिधियों की दूसरी बैठक 22-25 फरवरी 2023 से बेंगलुरू में होगी
जी20 की भारतीय अध्यक्षता के तहत जी20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों  की पहली बैठक 24-25 फरवरी, 2023 के दौरान निर्धारित है, जिसकी शुरुआत कल से बेंगलुरू, कर्नाटक में होगी।
वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के सचिव श्री अजय सेठ और वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. अनंत वी. नागेश्वरन ने आज यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और भारतीय रिजर्व बैंक  के गवर्नर डॉ. शक्तिकांत दास संयुक्त रूप से इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
श्री सेठ ने मीडिया को बताया कि जी20 के एफएमसीबीजी की बैठक से पहले 22 फरवरी, 2023 को जी20 के वित्त और केंद्रीय बैंक उप प्रतिनिधियों  की बैठक होगी। एफसीबीडी बैठक की सह-अध्यक्षता श्री सेठ और आरबीआई के डिप्टी गवर्नर डॉ. माइकल डी. पात्रा करेंगे।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा युवा कार्यक्रम व खेल मंत्री, भारत सरकार श्री अनुराग ठाकुर कल जी20 के एफसीबीडी की बैठक का उद्घाटन करेंगे।
24-25 फरवरी को जी20 की भारतीय अध्यक्षता के तहत जी20 के एफएमसीबीजी की पहली बैठक में जी20 के सदस्य देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों, आमंत्रित सदस्यों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों की भागीदारी होगी। इस बैठक में कुल 72 प्रतिनिधिमंडल शामिल होंगे।
भारतीय अध्यक्षता में बैठक के एजेंडे को इस तरह से तैयार किया गया है जो कुछ प्रमुख वैश्विक आर्थिक मुद्दों को सुलझाने के लिए व्यावहारिक और सार्थक दृष्टिकोण पर मंत्रियों और गवर्नरों के बीच विचारों के सार्थक आदान-प्रदान को बढ़ावा दे सकता है।
यह बैठक 24-25 फरवरी को तीन सत्रों में होगी, जिसमें 21वीं सदी की साझा वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए बहुपक्षीय विकास बैंकों को मजबूत करने; सुदृढ़, समावेशी और टिकाऊ 'भविष्य के शहरों' के लिए वित्तपोषण; वित्तीय समावेश और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना  का उपयोग करने जैसे मुद्दों को शामिल किया जाएगा। इस दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था, वैश्विक स्वास्थ्य और अंतर्राष्ट्रीय कराधान से संबंधित मुद्दों को भी कवर किया जाएगा।
जी20 के एफएमसीबीजी की बैठक में चर्चा का उद्देश्य वर्ष 2023 में जी 20 फाइनेंस ट्रैक के विभिन्न वर्कस्ट्रीम के लिए एक स्पष्ट अधिदेश प्रदान करना है।
इन बैठकों के दौरान आने वाले मंत्रियों, गवर्नरों, उप प्रतिनिधियों और अन्य प्रतिनिधियों के लिए कई अतिरिक्त कार्यक्रमों की योजना बनाई गई है जो डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना जैसे विषयों पर आयोजित किए जाएंगे।
वित्त मंत्रियों, केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों और उनके प्रतिनिधिमंडलों के लिए ‘रात्रि भोज पर संवाद’ और विशेष रूप से तैयार किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे जिस दौरान भारत के विविध व्यंजनों और संस्कृति का प्रदर्शन किया जाएगा।
इस दौरान ‘वाक द टॉक: पॉलिसी इन एक्शन’ नामक एक विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा, जिस दौरान मंत्री और गवर्नर भारतीय विज्ञान संस्थान  का दौरा करेंगे।
श्री सेठ ने कहा कि मंत्रियों, गवर्नरों, उप प्रतिनिधियों और प्रतिनिधियों के स्वागत के लिए पूरे कर्नाटक में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक यात्रा को प्रदर्शित करने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
सचिव ने कहा कि प्रतिनिधियों को कर्नाटक के सुंदर प्राकृतिक परिदृश्य का आनंद लेने का अवसर प्रदान करने के लिए 26 फरवरी को भ्रमण के विकल्प प्रदान किए गए हैं।
पर्यटन मंत्रालय
पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए स्वदेश दर्शन योजना के तहत विषयगत पर्यटन सर्किट विकसित किए हैं: श्री जी. किशन रेड्डी
पर्यटन मंत्रालय ने देश में विरासत स्थलों सहित विभिन्न पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों को आकर्षित करने और उनकी संख्या बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं -
• पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत विषयगत पर्यटक सर्किट विकसित किए हैं। योजना के तहत विकास के लिए विरासत सर्किट को एक विषयगत सर्किट के रूप में पहचान की गई है।
• राष्ट्रीय तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक मिशन और विरासत संवर्धन अभियान  योजना के तहत धार्मिक और विरासत स्थलों पर एकीकृत पर्यटन बुनियादी ढांचे का विकास किया गया है।
• एडॉप्ट ए हेरिटेज कार्यक्रम के तहत पर्यटन स्थलों, विरासत स्थलों और स्मारकों को पर्यटन के अनुकूल बनाने के लिए पर्यटन सुविधाओं का विकास करना।
• अतुल्य भारत ब्रांड लाइन के तहत विभिन्न पर्यटन स्थलों और उत्पादों सहित भारत को एक समग्र गंतव्य के रूप में बढ़ावा देना।
• नागरिकों के बीच भारत के कम ज्ञात स्थलों और विरासत स्थलों सहित विभिन्न पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जनवरी 2020 में देखो अपना देश पहल शुरू की गई है।
• घरेलू और विदेशी भारतीय पर्यटन कार्यालय विभिन्न प्रचार और विपणन गतिविधियों/आयोजनों के माध्यम से पर्यटन स्थलों और विरासत स्थलों को बढ़ावा देते हैं।
यह जानकारी पर्यटन मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।...
एमजी/एएम/आईपीएस/एसएस
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वित्त मंत्रालय
वित्त मंत्री ने संस्कृति मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल को 12 वीं शताब्दी की बुद्ध की प्राचीन कांस्य प्रतिमा सौंपी
 श्री प्रहलाद सिंह पटेल को बुद्ध की एक प्राचीन कांस्य प्रतिमा सौंपी जिसे 57 साल पहले चुरा लिया गया था और बाद में यह प्रतिमा लंदन  में एक नीलामी के दौरान मिली थी। इस अवसर पर राजस्व सचिव श्री अजय भूषण पांडे, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और राजस्व खुफिया निदेशालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।
भूमिस्पर्श मुद्रा में बैठे बुद्ध की इस 12वीं शताब्दी की कांस्य प्रतिमा को अगस्त 1961 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण  के नालंदा स्थल संग्रहालय से चुरा लिया गया। 2018 की शुरुआत में, लगभग 57 वर्ष बाद, लंदन के एक व्यापारी द्वारा आयोजित नीलामी के दौरान इस प्रतिमा का पता चला था।
नीलामी की जानकारी मिलने के बाद, राजस्व सतर्कता निदेशालय  के लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग में पदस्थ अधिकारी ने एएसआई, ब्रिटेन सीमा शुल्क विभाग तथा लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस से संपर्क किया। एएसआई ने निष्कर्षों की पुष्टि की और साक्ष्य के रूप में 1961 में दर्ज एफआईआर सहित अन्य दस्तावेज प्रदान किए। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम  ने भी प्रतिमा का निरीक्षण किया और पुष्टि करते हुए कहा कि यह प्रतिमा 1961 में नालंदा से चुराई गई प्रतिमा से मिलती-जुलती है।
पुलिस जांच में पता चला है कि बिक्री के लिए लंदन के डीलर को भेजे जाने से पहले इस मूर्ति को कई बार बदला गया था। जैसे ही एक बार यह पुष्टि हो गई कि बुद्ध की इस प्रतिमा भारत से चोरी की गई प्रतिमा जैसी ही है तो डीलर और कंसाइनर  दोनों ने पुलिस के साथ सहयोग किया और प्रतिमा को भारत को वापस करने का फैसला किया। मेट्रोपॉलिटन पुलिस आर्ट एंड एंटिक्स यूनिट के माध्यम से प्रतिमा को वापस करने के लिए ब्रिटेन के सांस्कृतिक विभाग  से संपर्क किया गया। कला के प्रति उत्साही एक ऑनलाइन स्वयंसेवी समूह 'इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट' ने मूर्ति की पहचान करने में सक्रिय भूमिका निभाई। मूर्ति को भारत में लाया गया और उसे डीआरआई को सौंप दिया गया।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने चैत्र शुक्लादि, उगादी, गुडी पड़वा, चेती चांद, नवरेह और साजिबु चेरोबा की पूर्व संध्या पर दी बधाई
भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने चैत्र शुक्लादि, उगादी, गुडी पड़वा, चेती चांद, नवरेह और साजिबु चेरोबा की पूर्व संध्या पर अपने संदेश में कहा है:
'चैत्र शुक्लादि, उगादी, गुडी पड़वा, चेती चांद, नवरेह और साजिबु चेरोबा के शुभ अवसर पर मैं सभी देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
परंपरागत रूप से ये त्योहार नए साल और वसंत की शुरुआत एवं नई फसल आने के प्रतीक हैं हैं तथा समृद्धि एवं खुशहाली को प्रतिबिम्बित करते हैं। इन त्योहारों में निहित उल्लास और आनंद की भावना प्रत्येक भारतीय के दिल में विकसित हो।
मेरी कामना है कि इन त्योहारों से हमारे समाज में प्रेम और स्नेह का बंधन मजबूत हो और देश भर में लोगों के बीच भाईचारे की भावना बढ़े।'
वित्त मंत्रालय
सरकार ने केन्द्रीय बजट 2023-24 में की गई घोषणा के अनुसार लंबित अनुबंधात्मक विवादों के प्रभावी निपटान के लिये एकबारगी निपटान योजना ‘विवाद से विश्वास-दो’ शुरू की
योजना के तहत दावों को सौंपने की अंतिम तिथि 31.10.2023 है 02 अगस्त 2023
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने सरकार और सरकारी उपक्रमों के लंबित अनुबंधात्मक विवादों के प्रभावी निपटान के लिये ‘‘विवाद से विश्वास दो- योजना शुरू कर दी है। केन्द्रीय वित्त मंत्री ने इस योजना की घोषणा 2023-24 के केन्द्रीय बजट में की थी।
केन्द्रीय वित्त और कार्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने केन्द्रीय बजट भाषण के 67वें पैरा में घोषणा की थी - ‘‘सरकार और सरकारी उपक्रमों के ऐसे संविदात्मक विवादों के निपटारे के लिये जिनमें मध्यस्थता निर्णय को अदालत में चुनौती दी गई है, मानकीकृत शर्तों के साथ एक स्वैच्छिक निपटान योजना पेश की जायेगी। यह कार्य विवादों के लंबित स्तर को देखते हुये श्रेणीबद्ध निपटान शर्तों की पेशकश के साथ किया जायेगा।’’
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 29.05.2023 को एक आदेश जारी किया जिसमें योजना के बारे में विस्तृत दिशानिर्देश दिये गये हैं। योजना के तहत दावों को सौंपने की अंतिम तिथि 31.10.2023 है।
नीचे दिये गये मानदंडों को पूरा करने वाले मामले ही योजना के तहत निपटान के योग्य होंगे।
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विवाद की स्थिति
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निर्णय निम्न तिथियों तक जारी किया गया होना चाहिये
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मध्यस्थता निर्णय पारित
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31.01.2023
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न्यायलय निर्णय पारित
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30.04.2023
योजना सभी घरेलू अनुबंधात्मक विवादों पर लागू होगी जिनमें एक पक्ष या तो भारत सरकार हो अथवा उसके नियंत्रण में काम करने वाला संगठन हो।
योजना के तहत, 30.04.2023 को अथवा उससे पहले दिये गये न्यायालय निर्णय के मामले में ठेकेदार को अदालत के फैसले/सही ठहराई गई राशि का 85 प्रतिशत तक निपटान राशि के तौर पर पेशकश की जायेगी।
योजना में 31.01.2023 को अथवा इससे पहले दिये गये मध्यस्थता निर्णय में मंजूर राशि का 65 प्रतिशत तक निपटान राशि के तौर पर पेशकश की जायेगी।
योजना के क्रियान्वयन के लिये सरकारी ई-मार्किटप्लेस  ने समर्पित वेब-पेज तैयार किया है। जो भी योग्य दावे होंगे उन्हें केवल जीईएम के जरिये ही देखा जायेगा। रेल मंत्रालय के गैर-जीईएम अनुबंधों के लिये ठेकेदार अपने दावे आईआरईपीएस  पर पंजीकृत कर सकते हैं।
योजना का ब्यौरा व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
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एमजी/एमएस/आरपी/एमएस/एजे
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