ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
सरकार ने गेहूं निर्यात पंजीकरण प्रक्रिया में प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी दस्तावेजों के भौतिक सत्यापन के आदेश दिए
विदेश व्यापार महानिदेशालय ने क्षेत्रीय अधिकारियों को पंजीकरण प्रमाण पत्र  जारी करने से पहले गेहूं के निर्यात के लिए आवेदकों के सभी दस्तावेजों को भौतिक रूप से सत्यापित करने का निर्देश दिया है। यह आदेश यह सुनिश्चित करने के लिए जारी किया गया है कि निर्यातकों को अनुचित दस्तावेजों के आधार पर आरसी जारी न हो।
खामियों को दूर करने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि क्षेत्रीय अधिकारी सभी साख पत्रों का भौतिक सत्यापन करेंगे, चाहे वे पहले से ही स्वीकृत हों या इसकी प्रक्रिया में हों। आदेश में कहा गया है कि यदि आवश्यक हो तो इस तरह के सत्यापन के लिए किसी पेशेवर एजेंसी की मदद ली जा सकती है।
आदेश में निम्न जांच भी करने को कहा गया है:
- भौतिक सत्यापन करते समय प्राप्तकर्ता बैंक द्वारा सत्यापन/अनुमोदन सुनिश्चित किया जाना चाहिए
- ऐसे मामलों में जहां एलसी तिथि 13 मई 2022 को या उससे पहले की है, लेकिन भारतीय और विदेशी बैंक के बीच त्वरित संदेश/संदेश विनिमय तिथि 13 मई 2022 के बाद है, तो क्षेत्रीय प्राधिकारी पूरी जांच कर सकते हैं और यदि ये एंटी-डेटेड पाए जाते हैं तो निर्यातकों के खिलाफ एफटी  अधिनियम, 1992 के तहत तत्काल कार्यवाही शुरू की जाएगी। ऐसे मामलों की आगे की जांच के लिए आर्थिक अपराध शाखा  / केंद्रीय जांच ब्यूरो  जैसी प्रवर्तन एजेंसियों को भेजी जा सकती हैं। जिन मामलों में एंटी-डेटिंग स्थापित होती है, उनमें किसी बैंकर की मिलीभगत होने पर कानून के अनुसार आवश्यक कार्यवाही शुरू की जाएगी।
भारत सरकार ने पहले  भारत में समग्र खाद्य सुरक्षा स्थिति का प्रबंधन करने के लिए और पड़ोसी और कमजोर देशों की जरूरतों को पूरा करने में मदद करने के लिए गेहूं के निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया था, जो गेहूं के लिए वैश्विक बाजार में अचानक बदलाव से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हैं और गेहूं की पर्याप्त आपूर्ति पाने में असमर्थ हैं।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
सरकार गरीबों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध- प्रकाश जावडेकर
केन्द्रीय बजट 2021 एक आत्मनिर्भर बजट जिसका उद्देश्य भारत को मजबूत बनाना
केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि केन्द्र गरीबों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है, और उसने बजट में किसी पर बोझ नहीं डालकर, आगे कदम बढ़ाते हुए बजट पेश किया है।
पुणे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, श्री जावडेकर ने कहा कि केन्द्र की विशेष पहुंच पहल के हिस्से के रूप में, "वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केन्द्रीय बजट 2021-22 का एक सुनियोजित दस्तावेज है, जिसका उद्देश्य भारत को "आत्मनिर्भर" बनाना है।" बजट में सड़कों, परिवहन, सुरक्षा और रक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं के विकास पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय बजट किसानों सहित सभी क्षेत्रों के लोगों को लाभान्वित करेगा। उन्होंने सुधार की अनेक पहलों के माध्यम से किसानों की आय दोगुनी करने की सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।
श्री जावडेकर ने जोर देकर कहा कि सरकार गरीबों के कल्याण और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, गैस, बिजली, नल का पानी, बैंक खाते खोलने जैसी सभी योजनाएं समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रही हैं। उज्ज्वला योजना के माध्यम से 8 करोड़ महिलाओं को लाभान्वित किया गया है। उन्होंने कहा कि योजना का विस्तार किया जा रहा है और एक करोड़ महिलाएं इसमें शामिल होंगी।
इस बात पर जोर देते हुए कि कोविड-19 महामारी ने विश्व अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है, जावडेकर ने कहा, “भारत भी इससे बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इन परिस्थितियों में, आय के नए स्रोतों को खोजना और करों में वृद्धि करना अनिवार्य था। हालांकि, इस बजट में कोई कर नहीं बढ़ाया गया है ”।
सूचना और प्रसारण मंत्री ने याद किया कि 'आत्मनिर्भर' शब्द इतना लोकप्रिय हो गया है कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने भी इसे एक नए शब्द के रूप में शामिल कर लिया है।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
श्री सर्बानंद सोनोवाल ने गुजरात के दीनदयाल पोर्ट, कांडला में 270 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया
केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने गुजरात के दीनदयाल पोर्ट, कांडला में 270 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। श्री सर्बानंद सोनोवाल ने पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग राज्यमंत्री श्री शांतनु ठाकुर, पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग राज्यमंत्री श्री श्रीपद नाइक और अन्य वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में दीनदयाल पोर्ट, कांडला में 73.92 करोड़ रुपये लागत वाली ऑयल जेट्टी संख्या 7 का उद्घाटन किया।
जेट्टी मुख्य रूप से खाद्य तेल की लिक्विड हैंडलिंग क्षमता को 2.00 एमएमटीपीए तक बढ़ाएगी और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करेगी और जहाजों के टर्न-अराउंड समय को कम करेगी। यह टी-आकार की जेट्टी 110 मीटर लंबी और 12.40 मीटर चौड़ी है और 65000 डीडब्ल्यूटी और 14 मीटर गहराई तक के बड़े आकार के पोत को संभाल सकती है। इस परियोजना ने निर्माण के चरण के दौरान लगभग 1000 से अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार और लगभग 250 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार का मार्ग प्रशस्त किया है।
श्री सोनोवाल ने तीन परियोजनाओं- 98.41 करोड़ रुपये की लागत से ऑयल जेट्टी संख्या 8 से 11, 67 करोड़ रुपये की लागत से एलसी236बी से सीजे-16 तक 4 लेन सड़क का विकास, 39.66 करोड़ रुपये की लागत से कार्गो जेट्टी में गुंबदाकार भंडारण शेड का निर्माण कार्य का शिलान्यास भी किया।
इस अवसर पर श्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, “ये परियोजनाएं पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के साथ-साथ इसके लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन को बढ़ावा देने के साथ-साथ इसके पूरे भीतरी इलाकों के समग्र आर्थिक विकास को बढ़ावा देंगी।” इनसे जहाजों के टर्नअराउंड समय में और सुधार के साथ-साथ कार्गो की तेजी से निकासी के साथ-साथ बंदरगाह की कार्गो हैंडलिंग क्षमता में भी सुधार होना संभव होगा। उन्होंने कहा, “दीनदयाल पोर्ट कार्गो हैंडलिंग के मामले में देश भर में पहले स्थान पर है और इन परियोजनाओं के माध्यम से इसकी क्षमता बढ़ाई जाएगी जो पूरे क्षेत्र के लिए फायदेमंद होगी।”
अन्य परियोजनाओं की मुख्य विशेषताएं
1. ऑयल जेट्टी 8 से 11 तक बैक-अप एरिया का विकास
• तरल कार्गो की भंडारण क्षमता में वृद्धि
• लिक्विड कार्गो की तेजी से निकासी, क्योंकि लिक्विड टर्मिनल के लिए प्रस्तावित बैक-अप क्षेत्र ऑयल जेट्टी के पीछे है, इसलिए, टर्न-आउट समय कम करना
2. एलसी236बी से सी.जे-16 तक 4 लेन सड़क का विकास
• बेहतर कनेक्टिविटी
• बंदरगाह पर यातायात में कमी
3. कार्गो जेट्टी में गुंबदाकार भंडारण शेड का निर्माण
• शेड 30 मीटर और ऊंचाई 9 से 12 मीटर की अबाधित स्पष्ट जगह प्रदान कर सकते हैं।
• रूफिंग पैनल यांत्रिक रूप से सीमेड  हैं और छेद, नट, बोल्ट ओवरलैप और सीलेंट से मुक्त हैं, लगभग शून्य रखरखाव सुनिश्चित करते हैं।
• पारंपरिक छत प्रणाली की तुलना में यह संरचना 50 प्रतिशत तक किफायती है।
उल्लेखनीय है कि भारत में बंदरगाह क्षेत्र के विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता के तहत पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने गुजरात राज्य में सागरमाला कार्यक्रम के तहत 57,000 करोड़ रुपये की 74 परियोजनाओं की पहचान की है। जिनमें से 9,000 करोड़ रुपये की लागत से 15 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं; 25,000 करोड़ रुपये से अधिक की 33 परियोजनाएं कार्यान्वयन के अधीन हैं और 22,700 करोड़ रुपये की 26 परियोजनाएं प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं। ये परियोजनाएं केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों, प्रमुख बंदरगाहों, राज्य समुद्री बोर्ड और अन्य राज्य एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं।
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
गिरिराज सिंह ने देश में मछली पालन के आकड़े जारी किए
2017-18 के दौरान औसत मछली उत्पादन 14 प्रतिशत बढ़कर 10.14 प्रतिशत रहा
केंदीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने आज नई दिल्ली में देश में मछली उत्पादन के आकड़ें- 2018 पर एक पुस्तिका जारी की। ये पुस्तिका भारत सरकार के मछली पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मछली पालन विभाग द्वारा प्रकाशित की गई है। यह मछली पालन आकड़ों का 13वां संस्करण है जिसमें मछली पालन क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं से जुड़े महत्वपूर्ण आकड़े दिए गए हैं। आकड़ों का 12वां संस्करण 2014 में जारी किया गया था।
पुस्तिका जारी करने के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए श्री गिरिराज सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार देश में मत्स्य उत्पादन तथा इसके लिए जरूरी ढांचागत सुविधाओं के विकास पर अगले पांच वर्षों में 25000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अलग मंत्रालय का गठन कर मछली पालन क्षेत्र को विशेष महत्व दिया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मछली पालन क्षेत्र किसानों की आय दोगुणी करने में बड़ी भूमिका निभाएंगा। उन्होंने आगे कहा कि उनका मंत्रालय अंतरर्देशीय मछली पालन की 14 प्रतिशत की मौजूदा विकास दर को और बढ़ाने के हर संभव प्रयास करेगा। इसके लिए मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों और लोगों को जागरुक बनाया जा रहा है।
मत्स्य पालन क्षेत्र 1.60 करोड़ से अधिक लोगों की आजीविका का प्रमुख स्रोत है। मत्स्य पालन के विकास से भारत की पोषण सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सकती है और उन क्षेत्रों में रोजगार भी प्रदान कर सकता है जहां मुख्य रूप से ग्रामीण आबादी निवास करती हैं।
2017-18 के दौरान अंतर्देशीय क्षेत्र से 8.90 मिलियन मीट्रिक टन और समुद्री क्षेत्र से 3.69 मीट्रिक टन मत्स्य उत्पादन के साथ 12.59 मिलियन मीट्रिक टन का कुल मछली उत्पादन दर्ज किया गया था। 2016-17 की तुलना में 2017-18 के दौरान मछली उत्पादन में औसत वृद्धि 10.14%  रही है। यह मुख्य रूप से 2016-17  की तुलना में अंतर्देशीय मत्स्य पालन में 14.05% की वृद्धि के कारण है। भारत वर्तमान में मछली का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। यह जलीय कृषि उत्पादन के साथ-साथ अंतर्देशीय कैप्चर फिशरीज में भी विश्व में दूसरे नंबर पर है।
वर्ष 1950-51 के दौरान कुल मछली उत्पादन में अंतर्देशीय मछली उत्पादन का प्रतिशत योगदान 29 प्रतिशत था, जो 2017-18 में बढ़कर 71 प्रतिशत हो गया है। आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक 34.50 लाख टन अंतर्देशीय मछली का उत्पादन किया है, जबकि गुजरात देश में समुद्री मछली का सबसे बड़ा  उत्पादक राज्य है। तटवर्ती राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में 31 जुलाई, 2019 के अनुसार कुल पंजीकृत मछली पकड़ने वाली नौकाओं और क्रॉफ्ट की संख्या 2,69,047 है।
इस अवधि के दौरान मछली और मछली उत्पादों के निर्यात में भारी वृद्धि हुई है। निर्यात के लिए उत्पादों के विविधीकरण के माध्यम से निर्यात संभावनाओं को बढ़ावा देने के प्रयास किये जा रहे हैं। वर्ष 2017-18 के दौरान 45,106.90 करोड़ रुपये मूल्य के 13,77,243.70 टन मछली और मछली उत्पादों का निर्यात हुआ। समुद्री मछली उत्पादों के निर्यात में भी वर्ष 2017-18 के दौरान प्रमात्रा के रूप में 21.35 प्रतिशत और मूल्य के रूप में 19.11 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज हुई।
रक्षा मंत्रालय
आईएनएस जमुना ने श्रीलंका में संयुक्त रूप से किया जलीय सर्वेक्षण
भारतीय नौसेना के जलीय  सर्वेक्षण पोत, आईएनएस जमुना को 6 फरवरी 2020 को श्रीलंका के पश्चिमी तट पर संयुक्त जलीय सर्वेक्षण के लिए तैनात कर दिया गया। सर्वेक्षण के दौरान इस पोत पर श्रीलंका नौसेना के अधिकारियों और नौसैनिकों के साथ ही जल सर्वेक्षक भी तैनात रहेंगे।
इस पोत ने विदेशी सहयोग सर्वेक्षण के तहत श्रीलंका नौसेना के जल सर्वेक्षकों के साथ बीते कई दिनों में कई सर्वेक्षण गतिविधियों को पूरा किया। व्यापक पर्यवेक्षण के चरण को पूरा करने के लिए भारतीय और श्रीलंका के नौसैनिकों की भागीदारी में एक अलग सर्वेक्षण शिविर भी लगाया गया। इस सर्वेक्षण शिविर में नौसैनिकों को नौसेना सहायता का निर्धारण और ऊपरी जल रेखा का परिसीमन की जिम्मेदारी दी गई। सर्वेक्षण परिचालन के लिए जहाज पर मौजूद हेलिकॉप्टर का भी उपयोग किया गया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति से मुलाकात की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
"आज, राष्ट्रपति जी से मुलाकात की।"
एमजी / एएम / जेके/वाईबी
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युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की तैयारी के लिए एमओसी ने सीडब्ल्यूजी पदक विजेता अविनाश साबले के स्विट्जरलैंड प्रशिक्षण के प्रस्ताव को मंजूरी दी
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के मिशन ओलंपिक सेल  ने इस साल अगस्त में होने वाली विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की तैयारी के लिए राष्ट्रमंडल खेलों के रजत पदक विजेता अविनाश साबले के स्विट्जरलैंड के सेंट मोरिट्ज में प्रशिक्षण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
अविनाश साबले के स्विट्जरलैंड प्रशिक्षण शिविर के खर्च को मंत्रालय की टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम  के तहत कवर किया जाएगा। इसमें अविनाश और उनके कोच का हवाई किराया, वीजा शुल्क, स्थानीय परिवहन लागत, बोर्डिंग और लॉजिंग शुल्क और अन्य खर्चों के साथ साथ आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस  को भी कवर किया जाएगा।
साबले अपने कोच स्कॉट सिमंस के साथ विश्व चैंपियनशिप के लिए बुडापेस्ट, हंगरी जाने से पहले 7 अगस्त 2023 से 16 अगस्त 2023  तक सेंट मोरिट्ज में प्रशिक्षण लेने वाले हैं।
साबले के प्रस्ताव के अलावा एमओसी ने विभिन्न डब्ल्यूटीटी प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए 8 टेबल टेनिस खिलाड़ियों के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है।
टॉप्स के टेबल टेनिस खिलाड़ी जिनके प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है -
1) मनिका बत्रा - डब्ल्यूटीटी स्टार कंटेंडर बैंकॉक, थाईलैंड
2) साथियान ज्ञानसेकरन - डब्ल्यूटीटी स्टार कंटेंडर बैंकॉक, थाईलैंड
3) पायस जैन - डब्ल्यूटीटी स्टार कंटेंडर बैंकॉक, थाईलैंड
4) मानुष शाह - डब्ल्यूटीटी स्टार कंटेंडर बैंकॉक, थाईलैंड
5) श्रीजा अकुला - डब्ल्यूटीटी स्टार कंटेंडर बैंकॉक, थाईलैंड
6) अर्चना कामथ - डब्ल्यूटीटी स्टार कंटेंडर बैंकॉक, थाईलैंड
7) यशस्विनी घोरपड़े - डब्ल्यूटीटी यूथ स्टार कंटेंडर, पॉडगोरिका और डब्ल्यूटीटी स्टार कंटेंडर बैंकॉक, थाईलैंड
8) दीया चितले - डब्ल्यूटीटी स्टार कंटेंडर बैंकॉक, थाईलैंड
इन टेबल टेनिस खिलाड़ियों का विमान किराया, वीजा शुल्क, स्थानीय परिवहन लागत, बोर्डिंग और लॉजिंग शुल्क सहित अन्य खर्च टॉप्स द्वारा वहन किए जाएंगे।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने कारोबारी समूहन में संलिप्तता के लिए टायर निर्माताओं और उनके संघ पर जुर्माना लगाया
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने पांच टायर कंपनियों अपोलो टायर्स लिमिटेड, एमआरएफ लिमिटेड, सीईएटी लिमिटेड, जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बिड़ला टायर्स लिमिटेड और उनकी एसोसिएशन ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन  के खिलाफ 31.08.2018 को अंतिम आदेश पारित किया था। यह आदेश प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002  की धारा 3 के साथ पठित धारा 3 और 3 के प्रावधान का उल्लंघन करते हुए प्रतिस्थापन बाजार में इन कंपनियों द्वारा बेचे जाने वाले क्रॉस प्लाई/बायस टायर वेरिएंट की कीमतों में वृद्धि करने और उक्त बाजार में उत्पादन और आपूर्ति को सीमित और नियंत्रित करने के लिए सामूहिक रूप मिलकर कारोबार में लिप्त होने के खिलाफ किया गया है।
इससे पहले, सीसीआई के उक्त आदेश को माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार सीलबंद लिफाफे में रखा गया था, जो एमआरएफ लिमिटेड द्वारा अधिमान्य 2018 के डब्ल्यूए नंबर 529 में जारी किया गया था। तत्पश्चात, माननीय मद्रास उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने दिनांक 06.01.2022 के एक आदेश द्वारा इस संदर्भ में की गई याचिका की अपील को खारिज कर दिया। इसके पश्चात, टायर कंपनियों ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एसएलपी दायर की, जिसे दिनांक 28.01.2022 को माननीय न्यायायल के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया।
इस मामले को कॉरपोरेट मामले मंत्रालय  से प्राप्त एक संदर्भ के आधार पर अधिनियम की धारा 19 के तहत प्रारंभ किया गया था। उक्त संदर्भ ऑल इंडिया टायर डीलर्स फेडरेशन  द्वारा एमसीए को दिए गए एक अभ्यावेदन पर आधारित था।
आयोग ने नोट किया कि टायर निर्माताओं ने अपने एसोसिएशन, ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन  ने अपनी एसोसिएशन के माध्यम से एक-दूसरे के साथ मूल्य-संवेदनशील डेटा का आदान-प्रदान किया था, और टायर की कीमतों पर सामूहिक निर्णय लिया था। आयोग ने यह भी पाया कि एटीएमए ने वास्तविक समय के आधार पर टायरों के उत्पादन, घरेलू बिक्री और निर्यात पर कंपनी-वार और खंड-वार डेटा  से संबंधित जानकारी एकत्र और संकलित की। इस प्रकार, आयोग ने नोट किया कि इस तरह की संवेदनशील जानकारी को साझा करने से टायर निर्माताओं के बीच समन्वय आसान हो गया।
तदनुसार, सीसीआई ने 2011-2012 के दौरान पांच टायर निर्माताओं और एटीएमए को अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों के उल्लंघन का दोषी ठहराया, जो कार्टेल सहित प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौतों को प्रतिबंधित करती है।
सीसीआई ने अपोलो टायर्स पर 425.53 करोड़ रुपये, एमआरएफ लिमिटेड पर 622.09 करोड़ रुपये, सिएट लिमिटेड पर 252.16 करोड़ रुपये जेके टायर पर 309.95 करोड़ रुपये और बिरला टायर्स पर 178.33 करोड़ रुपये का जुर्माना लगात हुए एक सीज और डिसिस्ट आदेश भी पारित किया है। इसके अलावा, एटीएमए पर 0.084 करोड़ रुपये का जुर्माना लगया गया है। एटीएमए को सदस्य टायर कंपनियों के माध्यम से या अन्यथा थोक और खुदरा जुटाने से स्वयं को पृथक करने का भी निर्देश दिया।
इसके अलावा, उक्त टायर कंपनियों और एटीएमए के कुछ व्यक्तियों को अधिनियम की धारा 48 के प्रावधानों के अनुसार उनकी संबंधित कंपनियों/संघों के प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण के लिए उत्तरदायी भी ठहराया गया है।
2013 के मामले संख्या 08 के संदर्भ में आदेश की एक प्रति सीसीआई की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:
https://www.cci.gov.in/sites/default/files/08-of-2013.pdf
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने वाल्मीकि जयंती पर महर्षि वाल्मीकि को नमन किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वाल्मीकि जयंती के अवसर पर महर्षि वाल्मीकि को श्रद्धांजलि दी है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा;
"मैं वाल्मीकि जयंती के विशेष अवसर पर महर्षि वाल्मीकि को नमन करता हूं। हम अपने समृद्ध अतीत और गौरवशाली संस्कृति का विवरण, रचना के माध्यम से प्रस्तुत करने में उनके महत्वपूर्ण योगदान को याद करते हैं। सामाजिक सशक्तिकरण पर उनका जोर हमें प्रेरणा देता है।"
एमजी/एएम/जेके
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प्रधानमंत्री कार्यालय
एससीओ शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का संबोधन
Excellencies,
इस वर्ष के चुनौतिपूर्ण ग्लोबल और क्षेत्रीय वातावरण में SCO के प्रभावी नेतृत्व के लिए मैं प्रेसिडेंट मिरज़ियोएव को ह्रदय से बधाई देता हूं।
आज जब पूरा विश्व महामारी के बाद आर्थिक रिकवरी की चुनौतियों का सामना कर रहा है, SCO की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। SCO के सदस्य देश वैश्विक GDP में लगभग 30 प्रतिशत का योगदान देते हैं, और विश्व की 40 प्रतिशत जनसंख्या भी SCO देशों में निवास करती है। भारत SCO सदस्यों के बीच अधिक सहयोग और आपसी विश्वास का समर्थन करता है। महामारी और यूक्रेन के संकट से ग्लोबल सप्लाई चेन्स में कई बाधाएं उत्पन्न हुईं, जिसके कारण पूरा विश्व अभूतपूर्व ऊर्जा एवं खाद्य संकट का सामना कर रहा है। SCO को हमारे क्षेत्र में विश्वस्त, रेसिलिएंट और diversified सप्लाई चेन्स विकसित करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। इसके लिए बेहतर connectivity की आवश्यकता तो होगी ही, साथ ही यह भी महत्वपूर्ण होगा कि हम सभी एक दूसरे को transit का पूरा अधिकार दें।
Excellencies,
हम भारत को एक manufacturing hub बनाने पर प्रगति कर रहे हैं। भारत का युवा और प्रतिभाशाली workforce हमें स्वाभाविक रूप से competitive बनाता है। इस वर्ष भारत की अर्थव्यवस्था में 7.5 प्रतिशत वृद्धि की आशा है, जो विश्व की बड़ी economies में सबसे अधिक होगी। हमारे people-centric development model में टेक्नोलॉजी के उचित उपयोग पर भी बहुत focus दिया जा रहा है। हम प्रत्येक सेक्टर में इनोवेशन का समर्थन कर रहे हैं। आज भारत में 70,000 से अधिक स्टार्ट-अप्स हैं, जिनमे से 100 से अधिक यूनिकॉर्न हैं। हमारा यह अनुभव कई अन्य SCO सदस्यों के भी काम आ सकता है। इसी उदेश्य से हम एक नए Special Working Group on Startups and Innovation की स्थापना करके SCO के सदस्य देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए तैयार हैं।
Excellencies,
विश्व आज एक और बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है - और यह है हमारे नागरिकों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। इस समस्या का एक संभावित समाधान है millets की खेती और उपभोग को बढ़ावा देना। Millets एक ऐसा सुपरफूड है, जो न सिर्फ SCO देशों में, बल्कि विश्व के कई भागों में हजारों सालों से उगाया जा रहा है, और खाद्य संकट से निपटने के लिए एक पारंपरिक, पोषक और कम लागत वाला विकल्प है। वर्ष 2023 को UN International Year of Millets के रूप में मनाया जाएगा। हमें SCO के अंतर्गत एक ‘मिलेट फ़ूड फेस्टिवल’ के आयोजन पर विचार करना चाहिए।
भारत आज विश्व में medical and wellness tourism के लिए सबसे किफायती destinations में से एक है। अप्रैल 2022 में गुजरात में WHO Global Centre for Traditional Medicine का उद्घाटन किया गया। पारंपरिक चिकित्सा के लिए यह WHO का पहला और एकमात्र ग्लोबल सेंटर होगा। हमें SCO देशों के बीच ट्रेडिशनल मेडिसिन पर सहयोग बढ़ाना चाहिए। इसके लिए भारत एक नए SCO Working Group on Traditional Medicine पर पहल लेगा।
अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं प्रेसिडेंट मिरज़ियोएव को आज की बैठक के उत्कृष्ट संचालन और उनके गर्मजोशी से भरे आतिथ्य के लिए फिर से धन्यवाद अदा करता हूं।
बहुत बहुत धन्यवाद!
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र के अंतर्गत सात और राज्यों तथा दो केंद्र शासित प्रदेशों में खेल सुविधाओं के उन्नयन के लिए चुना गया
खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया योजना के तहत कुल नौ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में खेल केंद्रों को खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र  के रूप में उन्नत किया है। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पुडुचेरी, त्रिपुरा और जम्मू और कश्मीर शामिल हैं।
केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री श्री किरेन रिजिजु ने इस फैसले के बारे में कहा, "सरकार दो तरफा दृष्टिकोण को ले कर आगे बढ रही है, जिसमें एक तरफ ज़मीनी स्तर के बुनियादी ढांचे को विकसित करना और दूसरी तरफ खेल उत्कृष्टता के लिए सुविधाएँ बनाने का कार्य किया जा रह है। केआईएससीई में विश्व स्तर की सुविधाएँ होंगी, जहां पूरे देश की सर्वश्रेष्ठ खेल प्रतिभाओं को भारत के ओलंपिक सपनों को आगे बढ़ाने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।”
इन केंद्रों ने अपने पिछले प्रदर्शनों, राज्य में बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता, प्रबंधन और खेल संस्कृति आदि के आधार पर कटौती की है। इस वर्ष के प्रारंभ में, मंत्रालय ने कुल 14 केंद्रों को केआईएससीई के रूप में उन्नत करने के लिये पहचान की थी। कुल मिलाकर अब 23 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में 24 केआईएससीई हैं। इन केंद्रों को खेल उपकरण, उच्च प्रदर्शन प्रबंधक, कोच, खेल वैज्ञानिक, तकनीकी सहायता, आदि में अंतराल को कम करने के रूप में सहायता प्रदान की जाएगी।
प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा खेल सुविधाओं का चयन किया गया था, जिन्हें उनके या उनकी एजेंसियों या किसी भी योग्य एजेंसियों के साथ उपलब्ध सर्वोत्तम खेल केंद्र की पहचान करने के लिए कहा गया था जिन्हें विश्व स्तरीय खेल सुविधाओं में विकसित किया जा सके।
नवीनतम केआईएससीई में शामिल हैं:
आंध्र प्रदेश - डॉ. वाईएसआर स्पोर्ट्स स्कूल, वाईएसआर ज़िला, कडप्पा
चंडीगढ़ - हॉकी स्टेडियम, सेक्टर - 42
छत्तीसगढ़ - राज्य खेल प्रशिक्षण केंद्र, बिलासपुर
गोवा - एसएजी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कैम्पल, पणजी
हरियाणा -मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स, राई, सोनीपत
हिमाचल प्रदेश - इंडोर स्टेडियम लुहणू खेल परिसर, बिलासपुर
पुद्दुचेरी - राजीव गांधी स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स, उप्पलम
त्रिपुरा - दशरथ देव राज्य खेल परिसर, बधरघाट, अगरतला
जम्मू-कश्मीर -
i) एम. ए. स्टेडियम, फेंसिंग अकादमी, जम्मू
ii) जम्मू-कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी, श्रीनगर
वर्तमान में केआईएससीई के साथ राज्य / केंद्र शासित प्रदेश:
राज्य - असम, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, कर्नाटक, ओडिशा, केरल, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा
केंद्र शासित प्रदेश- दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, पुद्दुचेरी, जम्मू-कश्मीर
श्रम और रोजगार मंत्रालय
श्रम और रोजगार मंत्रालय ने राशन कार्ड  डेटा के साथ ई-श्रम लाभार्थियों के डेटा का मिलान शुरू किया
इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एनएफएसए के तहत राशन कार्ड का लाभ ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत सभी पात्र कामगारों को मिले
ई-श्रम पोर्टल को 26 अगस्त 2021 को श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था जिसका उद्देश्य असंगठित/प्रवासी कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना और उन्हें एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर  प्रदान करना है। इस पोर्टल के बारे में देश भर के असंगठित/प्रवासी कामगारों का रुख अभूतपूर्व एवं अत्यंत सकारात्मक रहा है और 24 फरवरी 2023 तक 28.60 करोड़ से भी अधिक कामगारों ने ई-श्रम पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया है।
ई-श्रम पोर्टल का एक उद्देश्य असंगठित कामगारों, विशेष रूप से प्रवासी कामगारों को भी सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करना, एवं जागरूकता की कमी या किसी और वजह से केंद्र और/या राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के विभिन्न लाभों से वंचित कामगारों की पहचान करना है। इस उद्देश्य से श्रम और रोजगार मंत्रालय ने खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग  के पास उपलब्ध राशन कार्ड  डेटा के साथ ई-श्रम लाभार्थियों के डेटा का मिलान शुरू किया। राशन कार्ड का पूरा डेटा सेट डीएफपीडी द्वारा श्रम और रोजगार मंत्रालय को उपलब्ध कराया गया। इन दोनों डेटा सेटों का मिलान करने पर यह पाया गया है कि कुल 28.60 करोड़ ई-श्रम पंजीकृत व्यक्तियों में से लगभग 20.63 करोड़ ई-श्रम पंजीकृत व्यक्ति डीएफपीडी के एनएफएसए डेटाबेस में भी पंजीकृत हैं, जबकि लगभग 7.96 करोड़ ई-श्रम पंजीकृत व्यक्तियों को एनएफएसए डेटाबेस में पंजीकृत होना अभी बाकी है।
श्रम और रोजगार मंत्रालय उन सभी ई-श्रम पंजीकृत असंगठित/प्रवासी कामगारों का विवरण डीएफपीडी को दे रहा है जो अभी तक एनएफएसए में पंजीकृत नहीं हैं, ताकि इन ई-श्रम पंजीकृत व्यक्तियों को भी उनकी पात्रता के अनुसार डीएफपीडी के डेटाबेस में शामिल किया जा सके। इस पहल के तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ई-श्रम पर पंजीकृत सभी पात्र कामगारों को एनएफएसए के तहत राशन कार्ड के लाभ उपलब्ध कराए जाएं।
ई-श्रम पोर्टल पहले से ही राष्ट्रीय कैरियर सेवा  पोर्टल के साथ एकीकृत है और 10 लाख से भी अधिक ई-श्रम पंजीकृत व्यक्तियों ने एनसीएस पर अपना पंजीकरण कराया है, ताकि एनसीएस पोर्टल पर उपलब्ध घरेलू और अंतरराष्ट्रीय नौकरियों का लाभ उन्हें प्राप्त हो सके। इसके अलावा, ई-श्रम पोर्टल को पीएमएसवाईएम पोर्टल के साथ भी एकीकृत किया गया है, ताकि ईश्रम पंजीकृत व्यक्तियों को श्रम और रोजगार मंत्रालय की पेंशन योजना का भी लाभ मिल सके।
श्रम और रोजगार मंत्रालय संगठित एवं असंगठित दोनों ही क्षेत्रों में कार्यरत संपूर्ण कार्यबल के कल्याण की दिशा में काम करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उपर्युक्त पहल निश्चित रूप से बड़ी संख्या में असंगठित कामगारों और उनके परिवारों के लिए लाभप्रद साबित होगी।