ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 के सक्रिय मामले कुल कोविड मामलों का केवल 22% हैं
कोविड संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या अब 26 लाख, जो सक्रिय मामलों से 18 लाख से अधिक है
केंद्र की कार्यनीति और विभिन्न स्तर पर टेस्ट, ट्रैक तथा ट्रीट यानी परीक्षण, निगरानी और उपचार के दृष्टिकोण का लगातार अनुसरण करने से भारत में कोविड-19 बीमारी से ठीक होने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है और मृत्यु दर में कमी भी आ रही है। पिछले पांच महीनों में, कोविड -19 के कुल मामलों में से 3/4 से अधिक संक्रमित लोग स्वस्थ हो चुके हैं और अब कुल मामलों के 1/4 से भी कम सक्रिय मामले रह गए हैं।
कोविड-19 बीमारी से अब अधिक मरीजों के ठीक होने और घरों में पृथकवास  से उबरने तथा अस्पतालों  से छुट्टी मिलने के साथ ही भारत में इस बीमारी से अब तक ठीक होने वाले लोगों की संख्या 26 लाख के करीब है। उपचार के बाद पिछले 24 घंटों में 60,177 मरीज ठीक हुए हैं। इन राष्ट्रीय आंकड़ों के साथ, कोविड-19 मरीजों के बीच उपचार के बाद ठीक होने की दर बढ़कर 76.28% तक पहुंच गई है।
इस बीमारी से ठीक होने वाले लोगों की संख्या इसके सक्रिय मामलों का लगभग 3.5 गुना है, जो कुल मामलों का 21.90% है। ठीक होने वालों की बढ़ती संख्या की वजह से ठीक होने वाले और इसके सक्रिय मामलों के बीच का फासला 18 लाख से अधिक हो गया है। आज यह अंतर 18,41,925 है।
केंद्र सरकार ने बड़े स्तर पर उभरते वैश्विक संदर्भ में भारत में कोविड-19 से निपटने के लिए एक क्रमिक और उभरते हालात के अनुसार प्रतिक्रिया करने की रणनीति अपनाई है। कोविड-19 बीमारी के संक्रमित मामलों की प्रारंभिक पहचान सुनिश्चित करने के लिए घर-घर सर्वेक्षण के माध्यम से परीक्षणों की संख्या बढ़ाते हुए निगरानी और संक्रमितों के संपर्क में आने वालों का पता लगाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इससे पुष्ट संक्रमित  मामलों में हल्के और मध्यम मामलों को घरों में ही पृथकवास में डॉक्टर की निगरानी में रखना और बीमारी के गंभीर लक्षण दिखाने वाले संक्रमित लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना सुनिश्चित किया गया है।
केंद्र ने तीन स्तरीय कोविड समर्पित सुविधा केंद्रों- गंभीर देखभाल प्रबंधन के लिए आईसीयू बेड, वेंटिलेटर आदि के साथ समर्पित कोविड अस्पतालों , ऑक्सीजन बेड और जरूरत पड़ने पर तुरंत डॉक्टर की उपलब्धता  वाले समर्पित कोविड स्वास्थ्य केंद्रों  और पृथकवास के लिए बेड वाले कोविड देखभाल केंद्रों  के माध्यम से देश भर में अस्पतालों के बुनियादी ढांचे में सुधार करते हुए इस बीमारी के उपचार और प्रबंधन का नेतृत्व किया है। आज की तारीख में देश भर में 1723 डीसीएच,3883 डीसीएचसी और 11,689 सीसीसी हैं, जिनमें कुल 15,89,105पृथकवास बेड,2,17,128ऑक्सीजन युक्त बेड और 57,380 आईसीयू बेड हैं। कोरोना के संक्रिमत मामलों के प्रभावी उपचार के परिणामस्वरूप मृत्यु दर में लगातार गिरावट आई है। आज मृत्यु दर 1.82% दर्ज की गई है।
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी मुद्दों, दिशा-निर्देशों एवं परामर्शों पर सभी प्रामाणिक और अद्यतन जानकारी के लिए कृपया नियमित रूप से https://www.mohfw.gov.in/और @MoHFW_INDIA देखें।
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी सवाल technicalquery.covid19[at]gov[dot]in और अन्य सवाल ncov2019[at]gov[dot]in एवं @CovidIndiaSeva पर भेजे जा सकते हैं।
कोविड-19 को लेकर यदि कोई सवाल हो तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबर: + 91-11-23978046या 1075  पर कॉल करें। राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के हेल्पलाइन नंबरों की सूची भी https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdfपर उपलब्ध है।
वित्त मंत्रालय
स्टॉक्स की बिक्री  के लिए नीलामी
भारत सरकार ने  मूल्य आधारित नीलामी  के जरिए 3,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए 7 प्रतिशत ‘सरकारी स्टॉक 2021’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 3,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए 7.27 प्रतिशत ‘सरकारी स्टॉक 2026’  मूल्य आधारित अधिसूचित रकम 5,000 करोड़ रुपये  के लिए सरकारी फ्लोटिंग रेट बांड 2031 बिक्री की घोषणा की हैं।  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 2,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए 7.62 प्रतिशत ‘सरकारी स्टॉक 2039’ के मद्देनजर 17,000 करोड़ रुपये की सीमा को देखते हुए भारत सरकार के पास उपर्युक्त किसी भी स्टॉक के सापेक्ष 1,000 करोड़ रुपये प्रत्येक का अतिरिक्त अभिदान अपने पास रखने का विकल्प होगा। एकाधिक मूल्य विधि का उपयोग कर ये नीलामियां आयोजित की जाएंगी। भारतीय रिजर्व बैंक के मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई द्वारा ये नीलामियां 3 मई, 2019  को आयोजित की जाएंगी।
सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी से जुड़ी गैर-प्रतिस्पर्धी बोली सुविधा की योजना के अनुसार स्टॉक की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक का आवंटन पात्र व्यक्तियों एवं संस्थानों को किया जाएगा।
नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धी एवं गैर-प्रतिस्पर्धी दोनों ही बोलियां 3 मई, 2019 को भारतीय रिजर्व बैंक के कोर बैंकिंग सोल्यूशन  सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप  में पेश की जानी चाहिए। गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां प्रात: 11.30 बजे से लेकर दोपहर 12.00 बजे तक और प्रतिस्पर्धी बोलियां प्रात: 11.30 बजे से लेकर दोपहर 12.30 बजे तक पेश की जानी चाहिए।
इन नीलामियों के नतीजों की घोषणा 3 मई, 2019  को ही कर दी जायेगी और सफल बोली लगाने वालों द्वारा भुगतान 6 मई, 2019  को किया जायेगा।
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप ये स्टॉक ‘व्हेन इश्यूड’ ट्रेडिंग के लिए पात्र माने जाएंगे। ये दिशा-निर्देश ‘केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब लेन-देन जारी किए गए’ पर जारी किए गए हैं। इसके लिए दिनांक 24 जुलाई, 2018 को जारी परिपत्र संख्या आरबीआई/2018-19/25 देखें, जिसमें समय-समय पर संशोधन होते रहे हैं।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वैश्विक स्तर पर कंटेनर की कमी के प्रतिकूल असर को कम करने के उपाय
कोविड-19 महामारी के कारण आई अड़चनों की वजह से शिपिंग फ्रेट रेट जहां उच्च स्तर पर हैं, वहीं वैश्विक स्तर पर कंटेनर की कमी हो गई है। इस समस्या को भारत में भी निर्यातकों द्वारा बार-बार उठाया गया है।
एमओसीआई की सभी संबंधित पक्षों के साथ परामर्श में यह बात सामने आई है कि खाली कंटेनरों के निर्यात को नीतिगत कदमों के जरिए हतोत्साहित किया जा सकता है। इस कदम से कंटेनर की समस्या को भी कम किया जा सकता है। मौजूदा व्यवस्था में छह महीने से ज्यादा समय तक कंटेनर रखने पर डीम्ड आयात के रूप में आयात शुल्क लगाया जाता है। इस नीति को कंटेनरों के लंबे समय तक रखने की कोशिशों को हतोत्साहित करने और निर्यात प्रक्रिया को कम से कम समय में बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस बात की जानकारी सामने आई कि कभी-कभी खाली कंटेनरों पर शुल्क भुगतान से बचने के लिए खाली कंटेनरों को शिपिंग लाइनों में निर्यात के लिए शामिल कर दिया जाता है।
कंटेनरों की समस्या को कम करने के लिए सरकार द्वारा तय किए गए एक्शन योजना में से एक पर काम करते हुए, एक अस्थायी उपाय के रुप में वर्तमान में लोडेड कंटेनरों के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, सीबीआईसी ने फील्ड कार्यालयों के लिए एक गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत देश से बाहर जाने वाले कंटेनरों की अवधि को 3 महीने तक बढ़ा दिया गया है। यह उन कंटेनरों पर लागू होगा जहां कंटेनर को लोडेड स्थिति में देश से बाहर ले जाया जा रहा है, बशर्ते कि 6 महीने की अवधि वित्त वर्ष - 22 लागू होने के पहले तक हो। । इसका विस्तार संबंधित आयातक के जरिए लिया जाएगा।
इस कदम से आयात शुल्क लगाने के आधार पर देश से खाली कंटेनरों के निर्यात में कमी आने की उम्मीद है, जिससे व्यापार के लिए कंटेनरों की उपलब्धता में वृद्धि होगी।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
भारतीय नौसेना और एनसीएमआरडब्ल्यूएफ के बीच एमईटीओसी में संख्यात्मक मॉडल आधारित ऐप्लकेशन पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राष्ट्रीय मीडियम रेंज मौसम संबंधी पूर्वानुमान केंद्र  ने भारतीय नौसेना, रक्षा मंत्रालय के साथ ‘ मौसम विज्ञान एवं समुद्र विज्ञान में संख्यात्मक मॉडल आधारित ऐप्लीकेशन पर सहयोग ‘ के लिए समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए। एमओयू पर एनसीएमआरडब्ल्यूएफ के प्रमुख डॉ. आशीष के मित्रा तथा रक्षा मंत्रालय  के समंकित मुख्यालय के नौसेना समुद्र विज्ञान एवं मौसम विज्ञान निदेशालय  के भारतीय नौसेना के प्रमुख कमोडोर जी रामबाबू ने नोएडा स्थित एनसीएमआरडब्ल्यूएफ में आयोजित एक समारोह के दौरान हस्ताक्षर किए।
इस सहयोग का उद्वेश्य दोनों संगठनों को मौसम/समुद्र मॉडलिंग, कपल्ड मॉडलिंग, डाटा एसिमिलेशन, इनसेंबल पूर्वानुमान तथा सैटेलाइट डाटा उपयोग के क्षेत्र में हो रहे त्वरित विकास के साथ कदम से कदम मिला कर चलना तथा विशेषज्ञता को साझा करना है। इसके अतिरिक्त, यह दो संगठनों की पेशेवर ताकत पर आधारित सार्थक परस्पर बातचीत को भी सुगम बनाएगा।
उच्च कुशल वैज्ञानिकों तथा अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ एनसीएमआरडब्ल्यूएफ कोच्चि स्थित भारतीय नौसेना के दो प्रमुख प्रतिष्ठानों अर्थात ऑपरेशंस डाटा प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस सेंटर  और इंडिया नैवल मीटियोरोलॉजिकल एनालिसिस सेंटर  को कपल्ड मॉडल्स सहित उन्नत संख्यात्मक मौसम पूर्वानुमान प्रणाली का विकास करने, हिन्द महासागर क्षेत्र  तथा वैश्विक क्षेत्रों में बढ़ी हुई निर्भरता एवं सटीकता के साथ साथ सहायता उपलब्ध कराएगी।
यह एमओयू भविष्य में सार्थक परस्पर बातचीतों को आगे बढ़ाने तथा प्रोफेशनल विनिमयों में एनसीएमआरडब्ल्यूएफ तथा भारतीय नौसेना दोनों को लाभ पहुंचाएगा।
एनसीएमआरडब्ल्यूएफ के प्रमुख डॉ. आशीष के मित्रा तथा भारतीय नौसेना के डीएनओएम के प्रमुख कमोडोर जी रामबाबू एमओयू पर हस्ताक्षर करते हुए
प्रधानमंत्री कार्यालय
रोम में जी-20 शिखर सम्मेलनसे इतरप्रधानमंत्री ने इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी से भेंट की
रोम में जी-20 शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 29 अक्टूबर 2021 को इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी से भेंट की। यह उनकी पहली व्यक्तिगत भेंट थी। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने वैश्विक महामारी के बीच जी-20 की सफलतापूर्वक मेजबानी करने के लिए प्रधानमंत्री ड्रैगी को बधाई दी। ग्लासगो में सीओपी-26 के आयोजन में भी इटली,ब्रिटेनका सहयोग कर रहा है।
दोनों नेताओं ने जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों और इस संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय समुदायद्वारा मिलकर कार्य करने की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने जलवायु परिवर्तन में सुधार की दिशा में भारत द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी देते हुए विकसित देशों की जलवायु वित्तपोषण प्रतिबद्धताओं के प्रति विकासशील देशों की चिंताओं का भी उल्लेख किया।
दोनों नेताओं ने अफगानिस्तान और हिंद-प्रशांत सहित वर्तमानकेवैश्विक और क्षेत्रीय विकास पर भी विचारों को साझा किया। उन्होंने भारत-यूरोपीय संघ के बहुआयामी सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर कार्य करने की अपनी इच्छा व्यक्त की।
द्विपक्षीय मामले में, दोनों नेताओं ने नवंबर 2020 में भारत-इटली वर्चुअल शिखर सम्मेलन के बाद के घटनाक्रमों की समीक्षा की और वर्चुअल शिखर सम्मेलन में अपनाई गई 2020-2025 कार्य योजना के कार्यान्वयन में प्रगति पर संतोष व्यक्त किया, जो अगले पांच वर्षों में प्राप्त किये जाने वालेराजनीतिक, आर्थिक,विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक क्षेत्रों के रणनीतिक लक्ष्यों को निर्धारित करती है।
दोनों नेताओं ने विशेष रूप से कपड़ा, खाद्य प्रसंस्करण, मोटर वाहन और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को और विस्तारित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। नवीकरणीय ऊर्जा और स्वच्छ ऊर्जा में द्विपक्षीय सहयोग को नई गति प्रदान करने के लिए, भारत और इटली ने ऊर्जा पारागमन पर एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा करते हुए एक संयुक्त वक्तव्य भी जारी किया और व्यापक स्तरकी हरित गलियारा परियोजनाओं, स्मार्ट ग्रिड, ऊर्जा भंडारण समाधान,गैस परिवहन, एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन , हरित हाइड्रोजन का विकास और परिनियोजन एवं जैव-ईंधन को बढ़ावा देनेजैसे क्षेत्रों में भागीदारी का पता लगाने पर सहमति जताई।बैठक के दौरान भारत और इटली ने कपड़ा सहयोग के संबंध में एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर भी किए।
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री ड्रैगी को शीघ्र अति शीघ्र भारत की आधिकारिक यात्रा पर आने का निमंत्रण दिया।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
भारत के लोकपाल ने ‘ब्रिंगिंग सिनर्जीस इन एंटी-करप्शन स्ट्रैटजीस’ विषय पर वेबिनार का आयोजन किया
भ्रष्टाचार जहाँ कहीं भी हो, उसे शुरुआत में ही कुचल देना चाहिएः भारत के लोकपाल
भारत के लोकपाल कार्यालय के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री पिनाकी चंन्द्र घोष ने मंगलवार को कहा कि भ्रष्टाचार जहाँ कहीं भी हो, उसे शुरुआती चरण में ही कुचल देना चाहिए। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि देश से भ्रष्टाचार को खत्म करने में सभी एजेंसियों और संगठनों को सहयोग देना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि, हमें भ्रष्टाचार की रोकथाम के उपायों की सराहना करनी चाहिए और इन उपायों को “इलाज से परहेज भला” जैसे नियम के रूप में अपनाना चाहिए।
भारत के लोकपाल कार्यालय के अध्यक्ष ने मंगलवार को “ब्रिंगिंग सिनर्जीस इन एंटी-करप्शन स्ट्रैटजीस ” विषय पर आयोजित वेबिनार में कहा कि अपनी स्थापना के बाद से ही, भारत के लोकपाल अपने कर्तव्यों का निर्वहन लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार कर रहे हैं। भारत के लोकपाल को शुरुआत से लेकर अब तक 110+1427 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिन्हें इस संबंध में निर्धारित कानूनी प्रावधानों के अनुसार निपटाया गया है। इस वेबिनार का आयोजन भारत के लोकपाल ने अपनी स्थापना के दो वर्ष पूरे होने पर किया था। वेबिनार की अध्यक्षता भारत के लोकपाल कार्यालय के अध्यक्ष ने की।
वेबिनार में लोकपाल के सदस्यों, मुख्य सतर्कता आयुक्त, सतर्कता आयुक्त, भारत सरकार के सचिव , केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो  के निदेशक और निदेशक  ने भाग लिया।
प्रतिभागी एजेंसियों भ्रष्टाचार के बारे में वास्तविक समय के आधार पर जानकारियों को आपस में साझा करने पर बल दिया। इस दौरान एक ऐसा वेब पोर्टल बनाने का निर्णय लिया गया, जिस पर सीमित लोगों/एजेंसियों की पहुंच होगी, जिससे ज़रूरी जानकारियों को साझा करना सुरक्षित और सरल होगा।
केन्द्रीय सतर्कता आयोग, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय के करीब 250 फील्ड अधिकारी भी वीडियो लिंक के माध्यम से वेबिनार में शामिल हुए।
लोकपाल की स्थापना लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत 23 मार्च 2019 को हुई थी। भारत के पहले लोकपाल के तौर पर न्यायमूर्ति श्री पिनाकी चन्द्र घोष  को भारत के राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। इसके बाद भारत के लोकपाल कार्यालय के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री पिनाकी चन्द्र घोष ने 27 मार्च 2019 को चार न्यायिक सदस्यों और चार अन्य सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई थी।
मंत्रिमण्डल
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वैश्विक नवाचार साझेदारी पर भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच समझौता-ज्ञापन को अनुमति प्रदान की, जो पूर्व रूप से प्रभावी होगी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री ने वैश्विक नवाचार साझेदारी  पर भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की अनुमति प्रदान कर दी, जो पूर्व रूप से प्रभावी होगी। यह समझौता-ज्ञापन भारतीय विदेश मंत्रालय और यूनाइटेड किंगडम के विदेश, राष्ट्रमंडल एवं विकास कार्यालय के बीच हो रहा है।
उद्देश्यः
इस समझौता-ज्ञापन से भारत और यूनाइटेड किंगडम वैश्विक नवाचार साझेदारी  की शुरुआत करेंगे। जीआईपी भारत के अन्वेषकों को अन्य देशों में अपने नवाचार का विकास करने में मदद करेगी।इससे नये बाजार मिलेंगे और अन्वेषक आत्मनिर्भर बनेंगे। भारत में नवाचार इकोसिस्टम को भी इससे मदद मिलेगी। जीआईपी, नवाचार सतत विकास लक्ष्य सम्बन्धी सेक्टरों पर फोकस करेगा, ताकि लाभार्थी देश अपने-अपने सतत विकास लक्ष्यों को हासिल कर सकें।
बुनियादी वित्तपोषण, अनुदान, निवेश और तकनीकी सहयोग के जरिये यह साझेदारी भारतीय उद्यमियों और अन्वेषकों की सहायता करेगी, ताकि वे अपने नवाचार विकास समाधानों को विकासशील देशों तक पहुंचा सकें।
जीआईपी के तहत चुने गये नवाचार सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करने में तेजी लायेंगे और निचले पायदान पर खड़ी आबादी को लाभ मिलेगा। इस तरह लाभार्थी देशों में बराबरी और समावेशी उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकेगा।
जीआईपी से खुला और समावेशी ई-बाजार भी विकसित होगा, जिसके तहत बाजारों के बीच नवाचार का अंतरण होगा। इस दिशा में किये जाने वाले प्रयासों का लगातार आंकलन करने में मदद मिलेगी तथा पारदर्शिता और जवाबदेही को प्रोत्साहन मिलेगा।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रालय के पहले मार्की कार्यक्रम 'रक्षा के लिए निवेश' का उद्घाटन डेफएक्सपो 2022 के दौरान करेंगे
रक्षा मंत्रालय के पहले मार्की कार्यक्रम 'रक्षा के लिए निवेश' का उद्घाटन रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह डेफ-एक्सपो के 12वें संस्करण के दौरान 20 अक्टूबर, 2022 को करेंगे। इस कार्यक्रम का लक्ष्य देश में भारतीय उद्योग के साथ-साथ विदेश के मूल उपकरण निर्माताओं की ओर से रक्षा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। इसका आयोजन सशस्त्र बलों की जरूरतों और रक्षा क्षेत्र में व्यापार करने में सुगमता के लिए सरकार की ओर से किए गए नीतिगत सुधारों को रेखांकित करेगा। यह उद्योग को इस क्षेत्र में निवेश के अवसर और लाभ प्रदान करके स्वदेशी उत्पादन को अधिकतम करने में योगदान देगा।
इस कार्यक्रम में उद्योग की बड़ी कंपनियों, भारतीय के साथ-साथ विदेशी ओईएम की भागीदारी देखने की उम्मीद है। इनमें घरेलू व विदेशी संस्थागत निवेशकों और वेंचर कैपिटलिस्टों के अलावा एलएंडटी, अडानी डिफेंस, भारत फोर्ज, साब, एयरबस, लॉकहीड मार्टिन आदि की भागीदारी होगी।
इस कार्यक्रम में उद्योग जगत के दिग्गजों और रक्षा मंत्रालय व सशस्त्र बलों के नेतृत्व के बीच एक पैनल चर्चा होगी। इस चर्चा के बाद एक प्रश्नोत्तरी सत्र होगा, जिसमें प्रतिभागी प्रख्यात पैनलिस्टों से सवाल पूछ सकते हैं। इस आयोजन के लक्षित वर्ग एमएसएमई व स्टार्ट-अप्स, नीति निर्माता व रक्षा क्षेत्र के उत्साही लोगों सहित उद्योग के प्रतिनिधि हैं।
इस आयोजन का एक अन्य आकर्षण ओईएम के बीच 'बृहद् मंच से अवसर' विषयवस्तु पर बिजनेस टू बिजनेस  वार्ता होगी, जिसमें डीपीएसयू और विदेशी ओईएम दोनों शामिल हैं। समवर्ती रूप से, इस बी2बी वार्ता के साथ रक्षा में उभरते हुए स्टार्ट-अप्स के लिए एक आई-डेक्स पिचिंग कार्यक्रम की भी योजना है।
12वां डेफ-एक्सपो गुजरात के गांधीनगर में 18 से 22 अक्टूबर, 2022 तक आयोजित किया जाएगा।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने देशवासियों को नववर्ष की बधाई दी
(उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने देशवासियों को 2019 के आगमन पर शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में उपराष्ट्रपति ने कहा है कि 2019 के उल्लासपूर्ण प्रारंभ के अवसर पर आइए हम सभी स्वयं को शांतिपूर्ण, समृद्ध, समावेशी और टिकाऊ विश्व के निर्माण के लिए सामूहिक रूप से समर्पित करने का संकल्प लें।
श्री नायडू ने कहा कि वह कामना करते हैं कि नववर्ष हमारे जीवन में शांति, समृद्धि और खुशियां लाये तथा हमारा देश समस्त लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में प्रगति करे।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के लिए फेस ऑथेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी के उपयोग के माध्यम से पेंशनभोगियों की ‘‘ जीवन की सुगमता ‘‘ बढ़ाने की दिशा में एक क्रांतिकारी घटनाक्रम
पेंशनभोगियों की जीवन की सुगमता बढ़ाने के उद्वेश्य से, इलेक्ट्रोनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (
एमईआईटीवाई ) के एनआईसी तथा यूआईडीएआई के साथ जुड़ा पेंशन एवं पेंशनभोगी पोर्टल विभाग (
डीओपीपीडब्ल्यू ) पेंशनभोगियों/परिवार पेंशनभोगियों द्वारा डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के
लिए यूआईडीएआई आधार सॉफ्टवेयर पर आधारित एक फेस ऑथेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी आधारित प्रणाली
विकसित करेगा। इस सुविधा के अनुसार, किसी व्यक्ति की पहचान फेस ऑथेंटिफिकेशन टेक्निक के माध्यम से
स्थापित की जाएगी और जीवन प्रमाणपत्र किसी भी एंड्रायड आधारित स्मार्ट फोन से जमा किया जाना संभव है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री , पृथ्वी विज्ञान मंत्री राज्य मंत्री ,
प्रधानमंत्री कार्यालय तथा कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने 29.11.2021 को यह सुविधा लांच की।
फेस ऑथेंटिफिकेशन टेक्निक के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जमा किया जाना एक क्रांतिकारी प्रौद्योगिकी है जिसने बाहरी बायो -मेट्रिक उपकरणों पर पेंशनभोगियों की निर्भरता कम कर दी है तथा प्रक्रिया को अधिक सुगम्य और किफायती बना दिया है, और इस प्रकार सभी पेंशनभोगियों/परिवार पेंशनभोगियों के लिए जीवन की सुगमता सुनिश्चित कर दी है। इसके अतिरिक्त, इस डिजिटल मोड के उपयोग के माध्यम से पेंशनभोगी अब आरामपूर्वक अपने घरों से ही अपने जीवन प्रमाणपत्र जमा कर सकते हैं।
विभाग ने लंबित मामलों के निपटान के लिए विशेष अभियान  के तहत एक प्रमुख मुहिम भी आरंभ की है जिसमें 80 वर्ष एवं उससे अधिक की उम्र के पेंशनभोगी बैंकों की भीड़ से बचने के लिए प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर से अपने जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। देश भर के सभी पेंशनभोगी संगठनों को विभाग द्वारा समय-समय पर, चरणबद्ध तरीके से, ऑनलाइन एवं शारीरिक प्रशिक्षण प्रदान करने के जरिये फेस ऑथेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी के उपयोग को लेकर शिक्षित किया गया है जिससे कि सभी संगठनों तक यह सुविधा पहुंचाई जा सके। पेंशनभोगी संगठन फेस ऑथेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जीवन प्रमाणपत्र जमा करने में सक्षम बनाने के लिए उनके घरों तक जाकर एवं शिविर आयोजित पेंशनभोगियों की सहायता करते हैं। अभी हाल में, डीओपीपीडब्ल्यू के सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने एससीडीपीएम 2.0 के एक हिस्से के रूप में 14 अक्टूबर, 2022 को गुवाहाटी में एनएफ रेलवे पेंशनभोगी संगठन के कार्यालय का दौरा किया जहां उन्होंने पेंशनभोगियों के साथ परस्पर बातचीत की तथा फेस ऑथेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के माध्यम से बड़ी संख्या में डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जेनेरेट किया गया।
पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग एससीडीपीएम 2.0 के तहत डिजिटल नवोन्मेषण में सर्वश्रेष्ठ प्रक्रियाओं के रूप में फेस ऑथेंटिफिकेशन को अपनाने के लिए प्रयास कर रहा है जिससे कि पेंशनभोगियों को व्यापक स्तर पर इस प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में सक्षम बनाया जा सके।
शिक्षा मंत्रालय
उपराष्ट्रपति श्री एम. वैंकेया नायडू ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के तीसरे वार्षिक दीक्षांत समारोह को संबोधित किया
430 छात्रों को डॉ. ऑफ फिलॉस्फी  की डिग्री दी गई
उपराष्ट्रपति श्री एम. वैंकेया नायडू ने आज नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के तीसरें वार्षिक दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर जेएनयू के कुलाधिपति एवं नीति आयोग के सदस्य डॉ. विजय कुमार सारस्वत, जेएनयू के कुलपति प्रो. एम. जगदीश कुमार और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। 430 छात्रों को डॉ. ऑफ फिलॉस्फी  की डिग्री प्रदान की गई।
नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में तीसरे वार्षिक दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने भारत को ज्ञान एवं नवाचार का एक प्रमुख केन्द्र बनाने के लिए शिक्षण से लेकर अनुसंधान तक की समूची शिक्षा प्रणाली में व्यापक बदलाव लाने का आह्वान किया। श्री नायडू ने कहा कि भारत को एक समय ‘विश्वगुरु’ माना जाता था। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है जब भारत एक बार फिर अध्ययन के वैश्विक केन्द्र के रूप में उभर कर सामने आए।
विश्वविद्यालयों एवं उच्च शिक्षण संस्थानों से शिक्षण के तरीकों में पूरी तरह से बदलाव लाने का आग्रह करते हुए श्री नायडू ने इच्छा जताई कि जेएनयू के साथ-साथ भारत के अन्य विश्वविद्यालयों को भी स्वयं को शीर्ष रैंकिंग वाले वैश्विक संस्थानों में शुमार करने के लिए अथक प्रयास करने चाहिए। उपराष्ट्रपति का कहना था कि भारतीय सभ्यता ने हमेशा से समग्र एकीकृत शिक्षा की कल्पना की है। उन्होंने जेएनयू जैसे विश्वविद्यालयों से देश की ताकत एवं कौशल स्तर को बढ़ाने का आह्वान करते हुए कहा कि सर्वांगीण उत्कृष्टता और वैश्विक एजेंडे की अगुवाई करने की क्षमता हमारा लक्ष्य होना चाहिए।
उपराष्ट्रपति ने देश के उच्च शिक्षण संस्थानों से विश्व के सर्वोत्तम संस्थानों से सीखने और सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा, ‘एक सभ्यता के रूप में हम सबसे ग्रहणशील समाजों में से एक हैं जिसने विश्व भर के अच्छे विचारों का स्वागत किया है।’
भारत विकास के अनूठे पथ पर अग्रसर है, इस बात को रेखांकित करते हुए श्री नायडू ने कहा कि इस प्रयास में योगदान करने के लिए विद्यार्थियों के पास ‘अनंत अवसर’ हैं।
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इस अवसर पर केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने छात्रों के उत्कृष्ट प्रदर्शन और इस संस्थान को उच्च महत्व के संस्थान के स्तर तक ले जाने के लिए छात्रों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि जेएनयू जैसे विश्वविद्यालयों की कल्पना की गई और भारत के युवाओं की शैक्षणिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इन्हें बढ़ावा दिया गया। हमें यह अवसर मिला है हम इस बात पर गर्व महसूस करें कि विश्वविद्यालय न केवल अपने उद्देश्य में सफल रहा है, बल्कि भारत में बुद्धिजीवियों का मार्ग प्रशस्त करने में एक प्रमुख भूमिका निभा रहा है।
केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने आशा व्यक्त की कि व्यक्ति के विकास एवं परिचालन की दिशा में जेएनयू के शानदार प्रयास उपयोगी साबित होंगे और वर्तमान सरकार की नई नीतियों का पूरा लाभ उठाकर हम आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करेंगे ताकि अधिक से अधिक युवाओं को उच्च शिक्षा का लाभ मिले। उन्होंने दीक्षांत समारोह के लिए सभी अध्यापकों, छात्रों और अधिकारियों को बधाई दी।
इस्पात मंत्रालय
श्री पीयूष गोयल ने इस्पात निर्माताओं से छोटे उद्योगों तथा निर्यातकों को राहत प्रदान करने की संभावनाओं की खोज करने की अपील की
इस्पात उद्योग के हितधारकों ने छोटे तथा मझोले उद्यमों तथा निर्यातकों की सहायता करने के लिए वहनीय समाधान प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, कपड़ा, उपभोक्ता मामले एवं खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज इस्पात निर्माताओं से छोटे उद्योगों तथा निर्यातकों को राहत प्रदान करने की संभावनाओं की खोज करने की अपील की।
आज यहां इस्पात उद्योग के प्रतिभागियों तथा उद्योग के वास्तविक उपयोगकर्ताओं के बीच एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक का आयोजन इस्पात इनपुट कीमतों के बारे में छोटे उद्योगों तथा निर्यातकों द्वारा उठाये गए मुद्दों के समाधान के लिए किया गया था।
इस अवसर पर, श्री गोयल ने कहा कि इस्पात की सरल तथा किफायती आपूर्ति के लिए एमएसएमई की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिए जाने की जरुरत है। उन्होंने इस्पात उद्योग के हितधारकों से विनिर्माण लागतों का आकलन करने तथा इस्पात का कंपोनेंट के विनिर्माण तथा अन्य इंजीनियरिंग उत्पादों के लिए इनपुट के रूप में उपयोग करने वाले छोटे उद्योगों को राहत प्रदान करने की संभावनाओं की खोज करने की अपील की।
इस्पात उद्योग के हितधारकों ने छोटे तथा मझोले उद्यमों एवं निर्यातकों की सहायता करने का इरादा प्रदर्शित किया। उन्होंने छोटे उद्यमों और निर्यातकों को विशेष रूप से महामारी के बाद उनकी चुनौतियों का सामना करने के लिए वहनीय समाधानों की खोज करने का आश्वासन दिया।
इस बैठक में केंद्रीय इस्पात मंत्री श्री राम चंद्र प्रसाद सिंह, एमएसएमई मंत्री श्री नारायण तातु राणे, सेल की अध्यक्ष सुश्री सोमा मोंडल, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के सीएमडी श्री अतुल भट्ट, जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड के सीएमडी श्री सज्जन जिंदल, टाटा स्टील के सीईओ तथा एमडी श्री टी. वी नरेन्द्रन, भारतीय निर्यातक संगठनों के संघ  के डीजी एवं सीईओ डॉ. अजय सहाय, ऑटो कंपोनेंट मैन्यूफैक्चरर्स  के श्री मोहित जौहरी, ईईपीसी के अध्यक्ष श्री महेश देसाई, अखिल भारतीय साइकिल संघ के महासचिव डॉ. के बी ठाकुर तथा संबंधित मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया।