ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
एनएचएसआरसीएल ने एमएएचएसआर कॉरिडोर के लिए वडोदरा और अहमदाबाद के बीच लोहे के 28 पुलों और 88 किमी मार्ग सेतु के निर्माण के लिए तकनीकी बोली खोली है।
इस्पात उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 70,000 मीट्रिक टन इस्पात की मांग।
नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन ने मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए आज दो पैकेजों की तकनीकी बोलियों को खोला:  रेलवे लाइनों, नदियों, राजमार्गों, सड़क क्रॉसिंग एवं अन्य संरचनाओं  को पार करने के लिए लोहे के 28 पुलों के लिए खरीद एवं निर्माण।  आनंद/ नडियाड में एलिवेटेड एचएसआर स्टेशन के निर्माण सहित गुजरात के वडोदरा एवं अहमदाबाद के बीच लगभग 88 किलोमीटर मार्ग सेतु , 5 पुल और 25 क्रॉसिंग के लिए डिजाइन एवं निर्माण।
निविदा प्रक्रिया में निम्नलिखित बोलीदाताओं ने भाग लिया:
लोहे के 28 पुलों  की खरीद एवं निर्माण के लिए बोलीदाता:
1) टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
2) एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
3) ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड कंसोर्टियम
4) ब्रिज एंड रूफ कंपनी  लिमिटेड
5) एनसीसी लिमिटेड
6) जेएमसी प्रोजेक्ट्स  लिमिटेड और राही इन्फ्राटेक लिमिटेड
7) आईएसजीईसी हैवी इंजीनियरिंग लिमिटेड - एम ऐंड बी इंजीनियरिंग लिमिटेड कंसोर्टियम
8) लार्सन एंड टुब्रो - आईएचआई इन्फ्रास्ट्रक्चर सिस्टम्स कंसोर्टियम
उपरोक्त में से क्रम संख्या 1 से 7 तक भारतीय कंपनियां हैं और क्रम संख्या 8 भारतीय एवं जापानी का कंसोर्टियम है।
लगभग 88 किलोमीटर मार्ग सेतु और आनंद/ नडियाड स्टेशन के डिजाइन एवं निर्माण  के लिए बोली लगाने वाली कंपनियां इस प्रकार हैं:
- एफकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड - इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड - जेएमसी प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड - कंसोर्टियम
- एनसीसी लिमिटेड - टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड - जे कुमार इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड - एचएसआर कंसोर्टियम
- लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड
तीनों बोलीदाता भारतीय हैं।
लोहे के 28 पुलों के निर्माण के लिए लगभग 70,000 मीट्रिक टन इस्पात के उपयोग होने का अनुमान है। एनएचएसआरसीएल ने भारत के पहले हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए इतनी बड़ी मांग को पूरा करने के लिए इस्पात उद्योगों को पहले ही संवेदनशील बना दिया है।
इन बोलियों के खुलने के साथ ही यां एमएएचएसआर द्वारा निर्धारित कुल परियोजना के करीब 64 प्रतिशत  को इन तकनीकी बोलियों में कवर कर लिया गया है। इसमें 12 स्टेशनों में से  एचएसआर स्टेशन  और सूरत में एक ट्रेन डिपो शामिल हैं। इस सप्ताह के आरंभ में एनएचएसआरसीएल ने गुजरात के वापी और वडोदरा के बीच 237 किलोमीटर मार्ग सेतु के लिए तकनीकी बोलियां खोली हैं जिसमें 4 एलिवेटेड एचएसआर स्टेशन और सूरत में एक ट्रेन डिपो शामिल हैं। इसके लिए तीनों बोलीदाताओं में सात  प्रमुख भारतीय बुनियादी ढांचा कंपनियां शामिल थीं।
इन निविदाओं से भारतीय इस्पात और सीमेंट उद्योगों के अलावा उनकी संबद्ध आपूर्ति श्रृंखलाओं को काफी फायदा होगा।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
भारत में पे-रॉल रिपोर्टिंग– एक औपचारिक रोजगार परिदृश्य
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय  ने प्रगति का आकलन करने के लिए चयनित सरकारी एजेंसियों के पास उपलब्ध प्रशासनिक रिकॉर्ड के आधार पर सितंबर, 2017 से जून, 2019 की अवधि के लिए देश के रोजगार परिदृश्य पर प्रेस नोट जारी किया है।
रोजगार परिदृश्य से संबंधित विस्तृत नोट तक पहुंचने के लिए यहां क्लिक करें
खान मंत्रालय
खान मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण  दीमापुर कार्यालय का दौरा किया
खान मंत्रालय के प्रयासों को विशेष अभियान 2.0 में बड़ी सफलता
केन्द्रीय खान मंत्रालय द्वारा विशेष स्वच्छता अभियान 2.0 के अंतिम चरण में प्रवेश करने के साथ ही निर्धारित कार्यक्रम के अनुरूप आज 31 अक्टूबर, 2022 को केंद्रीय खान, कोयला और संसदीय कार्य मंत्री, श्री प्रल्हाद जोशी की भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण  कार्यालय, दीमापुर, नागालैंड की यात्रा के साथ अपने समापन को चिह्नित किया। और यह कार्यालय 116 स्वच्छता अभियानों को लागू करने के लिए पूरे भारत में मंत्रालय द्वारा पहचाने गए 84 साइट कार्यालयों में से एक था। श्री प्रल्हाद जोशी ने अपने दौरे के दौरान कार्यालय परिसर का निरीक्षण किया और जीएसआई परिसर में पौधे रोपे। उनके साथ खान मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव श्री संजय लोहिया और खान मंत्रालय के विशेष अभियान के लिए संयुक्त सचिव और नोडल अधिकारी सुश्री फरीदा नाइक भी थीं।
यह अभियान सचिव, खान मंत्रालय, श्री विवेक भारद्वाज द्वारा इसी माह 2 अक्टूबर को शुरू किया गया था और तब से मंत्रालय और सभी संबद्ध कार्यालयों द्वारा ढेर सारी गतिविधियाँ की गईं। इस वर्ष खान मंत्रालय द्वारा निर्धारित लक्ष्य "वर्षा जल संचयन, खाद के गड्ढे, झीलों/तालाबों की सफाई और कचरे के पर्यावरण-निपटान के रूप में पर्यावरण को वापस देना" था।
खान मंत्रालय ने शास्त्री भवन में जगह को वेलनेस कैफे में बदलने के लिए साइट की पहचान की एवं श्री प्रल्हाद जोशी के सुझाव के अनुसार विभागीय कैंटीन में कचरे को अलग करने की विधि लागू की। बेहतर अभिलेख प्रबंधन के लिए अभिलेखों की समीक्षा एवं कबाड़ का निस्तारण भी किया गया।
सर्वोत्तम प्रथाओं के भाग के रूप में खान मंत्रालय के कार्यालयों के स्वामित्व वाली इमारतों में वर्षा जल संचयन संरचनाएं स्थापित की जाती हैं। कम्पोस्ट पिट परियोजनाओं के लिए तीन स्थलों की पहचान की गई। हैदराबाद में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान  ने अपनी छात्रावास कैंटीन में अपशिष्ट पृथक्करण शुरू किया और खाद बनाने के लिए जैव अपशिष्ट का उपयोग करना शुरू कर दिया। जीएसआईटीआई, हैदराबाद में कम्पोस्ट पिट भी बनाए गए थे।
इससे पहले सचिव, खान मंत्रालय, श्री विवेक भारद्वाज ने कोलकाता में भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण मुख्यालय का दौरा किया और विशेष स्वच्छता अभियान 2.0 के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया । जीएसआई ने कबाड़ के निपटान, ओपन एयर जिम और वर्षा–जल संचयन अवसंरचनाएं  आदि जैसी गतिविधियां शुरू कीं।
विशेष स्वच्छता अभियान 2.0 के अंतर्गत खान मंत्रालय का ध्यान संलग्न कार्यालयों और सार्वजनिक उपक्रमों पर था जिन्होंने स्वच्छता अभियान में वास्तव में अच्छा प्रदर्शन किया है। जीएसआई ने 89 स्वच्छता अभियानों को सफलतापूर्वक पूरा किया है और स्क्रैप निपटान से 1,58,69,554/- रुपये का राजस्व अर्जित किया है। खान मंत्रालय ने 147 स्वच्छता अभियान चलाने के 100 प्रतिशत लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है, जिससे 4,00,20,768 रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। कुशल अभिलेख प्रबंधन के माध्यम से 2,24,093 फाइलों को हटा दिया गया है और लगभग 1,14,084 वर्ग फुट जगह को मुक्त कर दिया गया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
गैस की कीमतों में कटौती होने से हमारी बहनों का जीवन और आसान होगा: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री ने सभी एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी सिलेंडर की कीमत 200 रुपये प्रति सिलेंडर कम करने का साहसिक कदम उठाया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सभी एलपीजी उपभोक्ताओं यानी 33 करोड़ गैस कनेक्शन वालों के लिए एलपीजी सिलेंडर की कीमत 200 रुपये प्रति सिलेंडर कम करने का निर्णय लिया है।
श्री मोदी ने कहा कि रक्षाबंधन का पर्व हमारे परिवार में खुशियां बढ़ाने का दिन होता है।
पीएम उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं को उनके खाते में 200 रुपये प्रति सिलेंडर की सब्सिडी मिलती रहेगी।
सरकार ने 75 लाख अतिरिक्त पीएम उज्ज्वला कनेक्शन को भी मंजूरी दे दी है, जिससे पीएमयूवाई लाभार्थियों की कुल संख्या 10.35 करोड़ हो जाएगी।
केन्द्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी के एक्स थ्रेड का जवाब देते हुए, प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया;
“रक्षाबंधन का पर्व अपने परिवार में खुशियां बढ़ाने का दिन होता है। गैस की कीमतों में कटौती होने से मेरे परिवार की बहनों की सहूलियत बढ़ेगी और उनका जीवन और आसान होगा। मेरी हर बहन खुश रहे, स्वस्थ रहे, सुखी रहे, ईश्वर से यही कामना है।”
विस्तृत विवरण यहां देखा जा सकता है: https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1953241
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
भारत में विभिन्न विषयों से संबंधित नेतृत्व को गति प्रदान करने के लिए ईसीएचओ नेटवर्क आरम्भ किया गया; अंतः विषयक तरीके से शिक्षकों और छात्रों को प्रशिक्षित करेंगे
प्रौद्योगिकी-पश्चात विश्व के लिए भारतीय शिक्षा को तैयार करना: प्रो. विजयराघवन
भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार प्रो. के विजयराघवन ने कल नई दिल्ली में भारत में विभिन्न विषयों में नेतृत्व को गति प्रदान करने के लिए एक सांचा उपलब्ध कराने हेतु एक राष्ट्रीय कार्यक्रम ईसीएचओ नेटवर्क आरम्भ किया जिसमें बढ़ते अनुसंधान, ज्ञान और भारतीय पारिस्थितिकी और पर्यावरण की जागरूकता पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया था।
शुभारम्भ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रो. विजयराघवन ने कहा कि भारत ने हाल ही में उपमहाद्वीप पर पारिस्थितिकी और पर्यावरण अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए कई राष्ट्रीय स्तर के प्रयासों को शुरू किया है; बहरहाल अंतःविषय कौशलों और सहयोगात्मक मानसिकता के साथ प्रशिक्षित वैज्ञानिकों की अभी भी कमी बनी हुई है। प्रो. विजयराघवन ने कहा कि हमें शिक्षकों और छात्रों की एक नई पीढ़ी को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है जो अंतःविषय तरीके से समस्याओं की पहचान और समाधान कर सकते हैं और जो हमारी प्राकृतिक दुनिया को ध्यानपूर्वक सुन सकते हैं तथा चिकित्सा, कृषि, पारिस्थितिकी और प्रौद्योगिकी में वास्तविक दुनिया की समस्याओं से निपट सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे भरोसा है कि यह नेटवर्क भारतीय शिक्षा और तकनीकी दुनिया के लिए आवश्यक अन्वेषण के लिए पूरी तरह से नए दृष्टिकोण को प्रेरित करेगा।
भारत को अपने मानव पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अभूतपूर्व खतरों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके समाधान के लिए भारत की मजबूत तकनीकी विशेषज्ञता और प्राकृतिक दुनिया के ज्ञान का संगम आवश्यक है। ईसीएचओ नेटवर्क भारतीयों की एक नई पीढ़ी को उत्प्रेरित करने के लिए एक राष्ट्रीय नेटवर्क विकसित करेगा जो अंतःविषय अवधारणाओं को समायोजित कर सकता है और चिकित्सा, कृषि, पारिस्थितिकी और प्रौद्योगिकी में वास्तविक दुनिया की समस्याओं से निपट सकता है। चूकि दुनिया में कहीं भी इस तरह के नेटवर्क का कोई उदाहरण नहीं है, ईसीएचओ नेटवर्क यह बदलने के लिए एक नया मंच स्थापित करता है कि हमारे आधुनिक समाज में विज्ञान किस प्रकार सन्निहित है।
नागरिकों, उद्योग, शिक्षा और सरकार के साथ अंतः संवादमूलक सत्रों के माध्यम से, नेटवर्क मानव और पर्यावरणीय पारिस्थितिकी प्रणालियों में चयनित विषयों के बारे में ज्ञान में रह रहे अंतराल की पहचान करेगा।
इस पहल ने भारत के ईसीएचओ नेटवर्क के निदेशक प्रो. शैनन ओल्सन के मार्ग निर्देशन में सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय के साथ, सरकार, उद्योग और शिक्षाविदों के भागीदारों को अपने साथ जोड़ा है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, राउंडग्लास, इंडिया क्लाइमेट कोलेबोरेटिव, अशोक ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट  और सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर प्लेटफ़ॉर्म  ईसीएचओ नेटवर्क के संस्थापक भागीदार हैं।
वित्त मंत्रालय
भारत सरकार के ट्रेजरी बिलों की नीलामी का कैलेंडर

केन्द्र सरकार की नकदी की स्थिति की समीक्षा करने के बाद, भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के साथ सलाह-मशविरा कर मार्च, 2020 में समाप्त तिमाही के लिए ट्रेजरी बिलों को जारी करने हेतु संबंधित धनराशियों को अधिसूचित करने का निर्णय लिया है, जो इस प्रकार है:-
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ट्रेजरी बिलों की नीलामी के लिए अधिसूचित धनराशि


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नीलामी की तिथि
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जारी तारीख
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91 दिवस
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182 दिवस
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364 दिवस
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कुल
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18-03-2020
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19-03-2020
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5,000
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10,000
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10,000
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25,000
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24-03-2020
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26-03-2020
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5,000
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10,000
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10,000
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25,000
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30-03-2020
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31-03-2020
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5,000
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10,000
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10,000
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25,000
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कुल
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15,000
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30,000
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30,000
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75,000
भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक के पास पहले की ही तरह आगे भी ट्रेजरी बिलों की अधिसूचित राशि और पूर्व निर्धारित समय में संशोधन करने का लचीलापन होगा, जो भारत सरकार की आवश्यकताओं, उभरती बाजार स्थितियों और अन्य प्रासंगिक कारकों पर निर्भर करेगा। अत: आवश्यकता पड़ने पर कैलेंडर में परिवर्तन किया जा सकता है। तय अवधि के दौरान बीच में अवकाश पड़ने जैसे कारण भी इसमें शामिल हैं। इस तरह के किसी भी बदलाव के बारे में नियमित प्रेस विज्ञप्तियों के जरिए सूचित किया जाएगा।
ट्रेजरी बिलों की नीलामी पर भारत सरकार द्वारा 27 मार्च, 2018 को जारी सामान्य अधिसूचना संख्या एफ 4-डब्ल्यूएंडएम/2018 में उल्लिखित शर्तें लागू होंगी। इसमें भारत सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधन किया जा सकता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने अल्फाबेट इंक और गूगल के सीईओ श्री सुंदर पिचाई से मुलाकात की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 23 जून, 2023 को वाशिंगटन डीसी में अल्फाबेट इंक और गूगल के सीईओ श्री सुंदर पिचाई से मुलाकात की।
प्रधानमंत्री ने श्री पिचाई को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ; फिनटेक; साइबर सुरक्षा उत्पाद एवं सेवाओं के साथ ही भारत में मोबाइल डिवाइस निर्माण के क्षेत्र में सहयोग के और रास्ते तलाशने के लिए आमंत्रित किया।
प्रधानमंत्री और श्री पिचाई ने अनुसंधान एवं विकास और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत में गूगल और शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग पर भी चर्चा की।
गृह मंत्रालय
स्वतंत्रता दिवस, 2022 के अवसर पर 1,082 पुलिसकर्मी पुलिस पदक से सम्मानित
स्वतंत्रता दिवस, 2022 के अवसर पर कुल 1,082 पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। विस्तृत विवरण इस प्रकार है :
वीरता पदक
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पदकों के नाम
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प्रदान किए गए पदकों की संख्या
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वीरता के लिए पुलिस पदक 
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347
सेवा पदक
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पदकों के नाम
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प्रदान किए गए पदकों की संख्या
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विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक 
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87
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सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक 
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648
347 वीरता पुरस्कारों में से अधिकांश, 204 कर्मचारियों को जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में उनकी वीरता के लिए सम्मानित किया जा रहा है। 80 कर्मचारियों को वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में वीरतापूर्ण कार्रवाई के लिए और 14 कर्मचारियों को पूर्वोत्तर क्षेत्र में वीरतापूर्ण कार्रवाई के लिए सम्मानित किया जा रहा है। वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाले कर्मचारियों में सीआरपीएफ से 109, जम्मू-कश्मीर पुलिस से 108, बीएसएफ से 19, महाराष्ट्र से 42, छत्तीसगढ़ से 15 और बाकी केंद्र शासित प्रदेशों और सीएपीएफ से हैं।
पुरस्कार विजेताओं की सूची का विवरण नीचे दिया गया है :
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क्र. सं.
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विषय
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व्यक्तियों की संख्या
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सूची
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1
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वीरता के लिए पुलिस पदक 
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347
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सूची-I
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2
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विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक
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87
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सूची-II
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3
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सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक
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648
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सूची-III
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4
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पुलिसकर्मियों में पदक विजेताओं की राज्यवार/ बलवार सूची
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सूची के अनुसार
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सूची-IV
सूची- I देखने के लिए यहां क्लिक करें
सूची- II देखने के लिए यहां क्लिक करें
सूची- III देखने के लिए यहां क्लिक करें
सूची- IV देखने के लिए यहां क्लिक करें
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने 77वें स्वतंत्रता दिवस पर देश का भाग्य बदलने के प्रयासों के लिए नर्सों, डॉक्टरों और अन्य लोगों की सराहना की
देश भर से 50 नर्सों को विशेष अतिथि के रूप में प्रतिष्ठित लाल किले से स्वतंत्रता दिवस समारोह देखने के लिए आमंत्रित किया गया था
"कोविड ने हमें सिखाया है कि मानव केंद्रित दृष्टिकोण के बिना दुनिया का विकास संभव नहीं है"
“जन औषधि केंद्रों ने 20,000 करोड़ रुपये की बचत करके देश के मध्यम वर्ग को नई ताकत दी है।”
"जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 25,000 केंद्र करने का लक्ष्य है"
नई दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के रूप में, देश भर से 50 नर्सों को उनके परिवार के सदस्यों के साथ लाल किले की प्राचीर से समारोह में भाग लेने और देखने के लिए विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। इन विशेष अतिथियों में सरपंचों, शिक्षकों, किसानों और मछुआरों से लेकर जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के 1800 विशेष अतिथि शामिल थे।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश का भाग्य बदलने के प्रयासों के लिए नर्सों, डॉक्टरों और अन्य लोगों की सराहना की। उन्होंने कहा कि कोविड ने हमें सिखाया है कि मानव केंद्रित दृष्टिकोण के बिना दुनिया का विकास संभव नहीं है।
देश के व्यापक स्वास्थ्य कवरेज में सुधार के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने आयुष्मान भारत में 70,000 करोड़ रुपये का निवेश किया है, जो बीपीएल परिवारों को 5 लाख रुपये की वार्षिक स्वास्थ्य गारंटी प्रदान करता है।
इस अवसर पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए, उन्होंने 200 करोड़ से अधिक कोविड टीकाकरण की उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त करने में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, विशेष रूप से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा कार्यकर्ताओं के समर्पण और लगातार प्रयासों के लिए उनके अनुकरणीय योगदान की सराहना की। उन्होंने यह भी कहा, "कोविड के दौरान और उसके बाद भारत ने जो दुनिया की मदद की, उसने भारत को दुनिया के लिए एक मित्र के रूप में स्थापित किया है।"
एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य और एक भविष्य के दृष्टिकोण पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा, “जन औषधि केंद्रों ने 20,000 करोड़ रुपये की बचत करके देश के मध्यम वर्ग को नई ताकत दी है। उन्होंने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि देश आने वाले दिनों में जन औषधि केंद्रों की मौजूदा संख्या 10000 से बढ़ाकर 25,000 केंद्र करने के लक्ष्य की दिशा में काम करने जा रहा है।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने राजस्थान में; राजभवन जयपुर में संविधान उद्यान का उद्घाटन किया; राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षेत्रों के लिए ट्रांसमिशन प्रणालियों का वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया और 1000 मेगावाट की बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज  राजभवन, जयपुर में संविधान उद्यान, मयूर स्तंभ, राष्ट्रीय ध्वज पोस्ट का उदघाटन किया तथा महात्मा गांधी और महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने वर्चुअल रूप से राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षेत्रों के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली का उद्घाटन किया और एसजेवीएन लिमिटेड की 1000 मेगावाट की बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी।
राष्ट्रपति ने इस अवसर पर कहा कि हमारा लोकतंत्र जीवंत है और विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इस महान लोकतंत्र का आधार हमारा संविधान है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में भाग लेकर उन्हें संविधान निर्माताओं के प्रति सम्मान व्यक्त करने का अवसर मिला है। उन्होंने कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से भारत के संविधान निर्माताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की।
राष्ट्रपति ने उद्यान में प्रदर्शित संविधान निर्माण की तीन वर्षों की ऐतिहासिक यात्रा का कलात्मक ढंग से वर्णन करने के लिए कलाकारों की सराहना की। उन्होंने कहा कि हमारे आधुनिक इतिहास का एक प्रमुख अध्याय संविधान उद्यान में सुरूचिपूर्ण चित्रों, मूर्तियों तथा अन्य कला रूपों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है।
राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने समाज के प्रत्येक वर्ग के प्रति संवेदनशीलता तथा लोकतंत्र के प्रत्येक स्तर और प्रशासन के प्रत्येक पहलू के प्रति जागरूकता के कारण एक व्यापक संविधान का निर्माण किया। हमारे दूरदर्शी संविधान निर्माताओं के पास भविष्य की पीढ़ियों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार प्रणाली बनाने के बारे में विचारों की स्पष्टता थी। इसी कारण संविधान संशोधन के प्रावधानों को भी संविधान में ही शामिल किया गया है। अब तक कुल 105 संशोधन किए गए हैं। इस तरह हमारा संविधान एक जीवंत दस्तावेज है जो समय के साथ लोगों की बदलती आशाओं और आकांक्षाओं को अपनाने तथा शामिल करने में पूरी तरह सक्षम है।
राष्ट्रपति का अभिभाषण देखने के लिए यहां क्लिक करें-
वस्त्र मंत्रालय
केंद्र ने विपणन कार्यक्रमों में हस्तशिल्प कारीगरों के हिस्सा लेने के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया
सभी कारीगरों को समान, निष्पक्ष और पारदर्शी अवसर प्रदान करने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की गई है
विकास आयुक्त  के कार्यालय ने ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से विपणन कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए आवेदन आमंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह हस्तशिल्प कारीगरों को पूरी तरह से डिजिटल मार्केटिंग मंच प्रदान करता है।
कारीगरों को उनके उत्पाद बेचने में सहायता करने के उद्देश्य से देश के विभिन्न हिस्सों में हर साल लगभग 200 घरेलू विपणन कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसमें बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के आवेदन से लेकर चयन तक की ऑनलाइन प्रक्रिया और अंत में स्टॉल आवंटन पूरी तरह से कम्प्यूटरीकृत है। यह ऑनलाइन प्रक्रिया सभी कारीगरों को समान, निष्पक्ष और पारदर्शी अवसर प्रदान करेगी। कारीगरों को शिक्षित करने के उद्देश्य से आवेदन जमा करने के बारे में सभी संबंधितों को व्यापक दिशा-निर्देश  दिए गए हैं।
विकास आयुक्त  के कार्यालय ने भारतीय हस्तशिल्प पोर्टल  शुरू किया है। इसके माध्यम से सभी पात्र कारीगर विपणन कार्यक्रमों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये कारीगर पहचान कार्ड संख्या के साथ लॉगिन कर सकते हैं, इसके बाद पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी के साथ इसे सत्यापित कर सकते हैं। दिल्ली हाट सहित सभी विपणन आयोजनों के लिए आवेदन प्राप्ति, चयन और आवंटन की प्रक्रिया इस पोर्टल के माध्यम से ही की जाएगी। अब घरेलू विपणन कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए उपस्थित होकर आवेदन करने के प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
"आयुष्मान भारत- स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की
एक दिन में अब तक के सबसे अधिक टेलीकंसल्टेशन का रिकॉर्ड बनाया"
आयुष्मान भारत- स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों  पर 16 अप्रैल 2022 को एक दिन में 3 लाख से अधिक टेलीकंसल्टेशन किए गए। यह एक दिन में एबी-एचडब्लूसी पर किए गए टेलीकंसल्टेशन की अब तक की सबसे अधिक संख्या है, जो इसके पहले के एक दिन में 1.8 लाख टेलीकंसल्टेशन के रिकॉर्ड को पार कर गया है। यह रिकॉर्ड उस दिन हासिल किया गया जब एबी-एचडब्ल्यूसी माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, डॉ मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में चौथी वर्षगांठ मना रहे थे।
टेलीकंसल्टेशन एबी-एचडब्ल्यूसी द्वारा ई-संजीवनी प्लेटफॉर्म पर किए जा रहे हैं। यह डॉक्टर-से-डॉक्टर का टेलीकंसल्टेशन सिस्टम है, जहां एक तरफ जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक विशेषज्ञ डॉक्टर बैठता है और दूसरी तरफ मरीज के साथ एक सामान्य चिकित्सक/सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी होता है। यह लगातार देखभाल प्रदान करने के लिए विशेषज्ञों का परामर्श, रोगियों के द्वारा की जाने वाली यात्राओं को कम करना, लागत और संभावित मुश्किलों को घटाना सुनिश्चित करता है। उप स्वास्थ्य केंद्र- स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र  में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र - स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र  में चिकित्सा अधिकारी अपने केंद्र में पहुंचने वाले रोगियों को पूरी देखभाल प्रदान करने के लिये, जिला अस्पतालों , मेडिकल कॉलेज और यहां तक कि पूरे देश में फैले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान  में मौजूद विशेषज्ञों से मार्गदर्शन पाने के लिए टेलीकंसल्टेशन का लाभ उठा रहे हैं।
माननीय केन्द्रीय मंत्री द्वारा राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को टेलीकंसल्टेशन के लिए लगातार मिलने वाला प्रोत्साहन और समर्थन, राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के लिए इस दुर्जेय रिकॉर्ड को हासिल करने के लिए एक मजबूत प्रेरणा रहा है। चौथी वर्षगांठ समारोह के दौरान भी, माननीय मंत्री ने रोगियों, एम्स के विशेषज्ञों और एबी-एचडब्ल्यूसी में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बातचीत की थी, ताकि टेलीकंसल्टेशन पर उनकी राय ली जा सके।
एक ही दिन में दर्ज हुई रिकॉर्ड उपलब्धि ई-संजीवनी प्लेटफॉर्म की मजबूत तकनीक का भी प्रमाण है। लगभग 1 लाख एबी-एचडब्ल्यूसी के पहले से ही परामर्श मांगने वालों के रूप में पंजीकृत होने और 25000 से अधिक हब के द्वारा टेलीकंसल्टेशन प्रदान करने के साथ, ई-संजीवनी पोर्टल देश के हर हिस्से में स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच की सुविधा प्रदान कर रहा है।
इस विविधताओं से भरे और विशाल देश के सबसे दूर के हिस्से में मौजूद, गरीबों में भी सबसे निर्धन व्यक्ति को समय पर विशेषज्ञ सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए टेलीकंसल्टेशन वास्तव में एक वरदान के रूप में सामने आया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने छत्रपति शिवाजी महाराज को उनकी जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज छत्रपति शिवाजी महाराज को उनकी जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा, "मां भारती के अमर सपूत छत्रपति शिवाजी महाराज को उनकी जयंती पर शत-शत नमन। उनके अदम्य साहस, अद्भुत शौर्य और असाधारण बुद्धिमत्ता की गाथा देशवासियों को युगों-युगों तक प्रेरित करती रहेगी। जय शिवाजी।"
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने 'पुस्तकालय महोत्सव' का उद्घाटन किया
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज  नई दिल्ली में 'पुस्तकालय महोत्सव' का उद्घाटन किया। यह महोत्सव, संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य पुस्तकालयों के विकास और डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना तथा पढ़ने की संस्कृति को विकसित करना है।
इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि पुस्तकालयों का विकास तथा समाज और संस्कृति का विकास आपस में जुड़े होते हैं। यह सभ्यताओं की प्रगति का पैमाना भी होता है। उन्होंने कहा कि इतिहास ऐसे संदर्भों से भरा पड़ा है, जहां आक्रमणकारियों ने पुस्तकालयों को नष्ट करना आवश्यक समझा था। इससे पता चलता है कि पुस्तकालयों को किसी देश या समाज की सामूहिक चेतना और बुद्धिमत्ता का प्रतीक माना गया है। उन्होंने बताया कि आधुनिक युग में ऐसी घटनाएं नहीं होती हैं, लेकिन दुर्लभ पांडुलिपियों और पुस्तकों के गायब होने की घटनाएं होती हैं। उन्होंने कहा कि दुर्लभ पुस्तकों और पांडुलिपियों को वापस लाने का प्रयास किया जाना चाहिए।
राष्ट्रपति ने कहा कि पुस्तकालय सभ्यताओं के बीच सेतु का काम करते हैं। प्राचीन और मध्यकाल में कई देशों के लोग भारत से पुस्तकें ले जाते थे, उनका अनुवाद करते थे और ज्ञान प्राप्त करते थे। ऐसे प्रयासों के केंद्र में यह विचार है कि किताबें और पुस्तकालय मानवता की साझी विरासत होती है।
राष्ट्रपति ने कहा कि एक छोटी सी किताब में विश्व इतिहास की दिशा बदलने की क्षमता होती है। उन्होंने गांधीजी की आत्मकथा का जिक्र किया, जहां राष्ट्रपिता ने जॉन रस्किन की किताब 'अनटू दिस लास्ट' के उनके जीवन पर अत्यधिक सकारात्मक प्रभाव का वर्णन किया है। उन्होंने कहा कि किताबों में धरती की सुगंध और आकाश की विशालता समाहित होती है।
राष्ट्रपति ने कहा कि पांडुलिपियों के संरक्षण और पुस्तकालयों के आधुनिकीकरण तथा डिजिटलीकरण के प्रयास बहुत महत्वपूर्ण हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग से पुस्तकालयों का स्वरूप बदल रहा है। पहुंच आसान हो गई है। उन्होंने कहा कि 'एक राष्ट्र, एक डिजिटल लाइब्रेरी' के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत की राष्ट्रीय वर्चुअल लाइब्रेरी विकसित की जा रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन की सफलता से पुस्तकालयों से जुड़ने और किताबें पढ़ने की संस्कृति मजबूत होगी।
राष्ट्रपति ने कहा कि पुस्तकालयों को सामाजिक संवाद, अध्ययन और चिंतन का केंद्र बनना चाहिए। उन्होंने पुस्तकालयों के विकास के राष्ट्रीय अभियान को आगे बढ़ाने के लिए संस्कृति मंत्रालय की सराहना की।
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