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कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा किए गए उपायों की समीक्षा की
45 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों से जल्द से जल्द टीकाकरण करवाने की अपील की
डॉ. जितेंद्र सिंह ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों की सरकारों से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए जारी किए गए दिशानिर्देशों/सलाह को अपनाने की अपील की
पूर्वोत्त क्षेत्रविकास , प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्रीडॉ.जितेंद्र सिंह ने खासकर हाल में कोविड-19 के संक्रमण में आयी तेजी को देखते हुए महामारी के प्रसार को रोकने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग  द्वारा किए गए उपायों की आज समीक्षा की।
समीक्षा बैठक में केंद्रीय सचिव  दीपक खांडेकर, केंद्रीय सचिव  इंदेवर पांडे, केंद्रीय सचिव एवं स्थापना अधिकारी के श्रीनिवासन, केंद्रीय सचिव आलोक रंजन, सचिव  सुजाता चतुर्वेदी, संयुक्त सचिव  एसएन माथुर और डीओपीटी, एआरपीजी तथा पेंशन विभाग सहित कार्मिक मंत्रालय के विभिन्न विभागों के अन्य वरिष्ठ उपस्थित थे।
यह उल्लेख करना जरूरी है कि कोविड-19 के संक्रमण में हाल में आयी तेजी के मद्देनजर, डीओपीटीने एक कार्यालय ज्ञापन  जारी किया है, जिसमें 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सलाह दी गई है कि वे अपना टीकाकरण करवाएं ताकि कोविड-19 के प्रसार को प्रभावी रूप से रोका जा सके। इस तरह के सरकारी कर्मचारियों को टीकाकरण के बाद भी कोविड-19 से जुड़ेउचित व्यवहार का पालन करते रहने की सलाह दी गयी है, जैसे कि हाथों की लगातार धुलाई/सैनिटाइजेशन,मास्क/ फेस कवर पहनना, सामाजिक दूरी का पालन करना आदि।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने बैठक के बारे में जानकारी देते हुएकहा किसमय-समय पर कार्मिक मंत्रालय कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए निर्देश और रोकथाम संबंधी दिशानिर्देश जारी करता रहा है। उन्होंने कहा, सरकार पूरी गहराई से स्थिति की निगरानी कर रही है और टीकाकरण को प्राथमिकता देने के लिए अपनाई गई रणनीति के आधार पर, 45 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सभी व्यक्ति टीकाकरण अभियान मेंहिस्सा ले सकते हैं। उन्होंने कहा, सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए यह जरूरी है कि वे इस टीकाकरण सुविधा का लाभ उठाएं ताकि उनकी और साथ ही उनके संपर्क में आने वाले लोगों कीसुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
केंद्रीय मंत्री ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों की सरकारों से भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए जारी किए गए दिशानिर्देशों/सलाह को अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा, केवल सरकारी अधिकारियों की भलाई के लिए ही नहीं, बल्कि कोविड-19 के कारण बीमार पड़ने वाले सरकारी कर्मचारियों के चलते होने वाले कामकाज के दिन संबंधी नुकसान को कम करने के लिए भी यह जरूरी है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने याद दिलाया कि महामारी के पिछले एक वर्ष के दौरान डीओपीटी ने सरकारी कार्यालयों में पालन किए जाने के लिए कुछ दिशानिर्देश तैयार किए थेजिसका उद्देश्य न केवल कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकना थाबल्कि बिना किसी रुकावट के कार्यालय के कामकाज को प्रभावी ढंग से चलाना भी था। उन्होंने कहा, डीओपीटी द्वारा तैयार किया गयावर्क फ्रॉम होम  प्रोटोकॉल इतना सफल रहा है कि कई बार, कामकाज की उत्पादकता सामान्य परिस्थितियों से भी अधिक थी क्योंकि सरकारी अधिकारी सप्ताहांत या छुट्टियों के दिन भी ऑनलाइन काम कर रहे थे।
केंद्रीय मंत्री ने उम्मीद जताई कि पिछले एक साल के अनुभव से, कोविडसंक्रमण में हाल में आयी तेजी को रोकने के लिए प्रभावी तरीके से उपाय तैयार करने और उन्हें लागू करने में मदद मिलेगी।
एमजी/एएम/पीके
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गृह मंत्रालय
स्वतंत्रता दिवस, 2021 के अवसर पर कारागार कर्मियों को सुधारक सेवा पदक प्रदान किए गए
राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस, 2021 के अवसर पर कारागार कर्मियों को निम्नलिखित सुधारक सेवा पदक प्रदान करने की स्वीकृति दी है:
विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के सुधारक सेवा पदक की सूची देखने के लिए यहां क्लिक करें
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया केमाननीय एमपी, प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच फोन पर बातचीत हुई
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज टेलीफोन पर ऑस्ट्रेलिया के माननीय एमपी, प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के साथ बात की।
प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड-19 की दूसरी लहर के खिलाफ भारत की लड़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया की सरकार और जनता के द्वारा बड़े पैमाने पर त्वरित एवं उदार सहायता देने के लिए उनकी प्रशंसा व्यक्त की।
दोनों नेताओं ने वैश्विक स्तर पर कोविड से निपटने के लिए टीके एवं दवाओं कीसस्ती और न्यायसंगत पहुंच को सुनिश्चित करने की जरूरत पर सहमति व्यक्त की।इस संदर्भ में प्रधानमंत्री ने ट्रिप्स के तहत एक अस्थायी छूट के लिए भारत और दक्षिण अफ्रीका द्वारा डब्ल्यूटीओ में की गई एक पहलपरऑस्ट्रेलिया का समर्थन मांगा।
दोनों नेताओं ने 4 जून, 2020 को आयोजित वर्चुअल सम्मेलन के बादभारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति पर ध्यान दिया और आगे सहयोग को मजबूत करने एवं लोगों से लोगों के बीच संबंध को प्रोत्साहन देने के तरीकों पर चर्चा की।
दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की और एक नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था एवं एक मुक्त, खुले और समावेशी इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के लिए एक साथ काम करने के महत्व को दोहराया।
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने भारत में मालदीव के न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए भारत और मालदीव के बीच समझौता-ज्ञापन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने भारत में मालदीव के न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए भारत और मालदीव के बीच समझौता-ज्ञापन को मंजूरी दे दी है।
लाभ :
इस समझौते से भारत और मालदीव के बीच न्यायिक और अन्य कानूनी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ेगा तथा प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए ज्ञान और प्रौद्योगिकी का आदान-प्रदान संभव होगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने लद्दाख की लकड़ी पर नक्काशी कला को जीआई टैग प्राप्त होने के लिए इसकी सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लद्दाख की लकड़ी पर नक्काशी कला को अपनी तरह के पहले जीआई टैग प्राप्त होने के लिए प्रसन्नता व्यक्त की है।
प्रधानमंत्री ने लद्दाख से सांसद श्री जामयांग सेरिंग नामग्याल के ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा;
इस उपलब्धि से लद्दाख की सांस्कृतिक परंपराएं और भी लोकप्रिय होंगी तथा इससे कारीगरों को काफी लाभ होगा।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
भावना और जस्सी का अद्भुत खेल संयोजन हिमाचल प्रदेश की विजयी शुरुआत से सामने आया
हिमाचल प्रदेश की लड़कियों की हैंडबॉल टीम की कप्तान भावना शर्मा का साथी खिलाड़ी जस्सी के साथ अद्भुत संयोजन शुक्रवार को खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पूल ए के मैच में बंगाल पर टीम की 43-12 की जीत का मुख्य आकर्षण था। यह विजय सफलता की राह में दूर तक जाने के लिए टीम के दृढ़ संकल्प का भी एक उदहारण थी।
इस संस्करण में अब तक हिमाचल प्रदेश का एकमात्र पदक लड़कों की कबड्डी टीम से आया है, जिसने ताऊ देवी लाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मल्टी परपज हॉल 1 में हुए फाइनल में घरेलू टीम और दर्शकों को चौंका दिया था। अब लड़कियों की हैंडबॉल टीम जो चार अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ खेल रही है और बेहतरीन शुरुआत के बाद आत्मविश्वास से भरी हुई है, उसी हॉल में स्वर्ण पदक जीतने की उम्मीद कर रही है।
कप्तान भावना ने कहा, कोई संदेह नहीं है कि इससे काफी मदद मिलती है, जब साथी खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके होते हैं। संजना और गोलकीपर चेतना शर्मा, भावना तथा जस्सी एवं कुछ अन्य खिलाड़ी बिलासपुर में मोरसिंघी हैंडबॉल नर्सरी की ही देन हैं। उसने बताया कि हम करीब तीन साल से साथ हैं, इससे हमें बहुत फायदा हुआ है।
स्ट्रैपिंग भावना टीम की सर्वोच्च स्कोरर थी, लेकिन उसने अपने लिए अवसर तैयार करने में प्लेमेकर जस्सी द्वारा निभाई गई भूमिका की सराहना की। भावना ने कहा कि जस्सी बिना किसी स्वार्थ के मेरे लिए गेंद को लगातार पास करती रही। उसकी टाइमिंग का सेंस शानदार है और वह बढ़िया तरीके से अपना काम करती है। मुझे उसकी वह समझदारी पसंद है जो हम कोर्ट पर और बाहर साझा करते हैं। इससे हमारी टीम की बहुत मदद होती है।
कोर्ट में मौजूद प्रशंसकों को इस जादू का थोड़ा सा नजारा तब देखने को मिला जब जस्सी ने गेंद को आगे बढ़ाया, लेकिन भावना के साथ उसका आंखों से कोई संपर्क नहीं हुआ और गोल हो गया। जस्सी ने कहा, सहज रूप से मैं जानती थी कि भावना गेंद को पकड़ने तथा बिना किसी समस्या के स्कोर करने में आसानी से सफल होगी। मुझे लगता है कि यह जादू के ऐसे क्षण हैं, जो हमें वह टीम बनाते हैं जो हम हैं।
जस्सी ने कहा कि मुझे अच्छा लगता है, जब टीम की कप्तान के साथ मेरा संयोजन टीम को अच्छी स्थिति में खड़ा करता है। उसे देखकर भी हमारे अन्य स्ट्राइकर हमारे स्कोर में गोल जोड़ने के लिए अधिक से अधिक मौके बनाते हैं, इससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं है। मुझे लगता है, हम सभी समझते हैं कि यह एक टीम गेम है और भले ही मीडिया केवल स्कोरर का उल्लेख करता है, लेकिन हम में से प्रत्येक अपनी भूमिका जानता है और इसे पूरी तरह से निभाता है।
भावना ने कहा कि हमारी टीम राष्ट्रीय जूनियर चैंपियनशिप में उपविजेता रही है, लेकिन हम यहां फाइनल जीतने के लिए दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ तैयार हैं। हालांकि, मेरी टीम खुद से आगे नहीं बढ़ रही है बल्कि हम इसे कदम दर कदम आगे बढ़ाएंगे। आज की जीत पर खुशी जाहिर करते हुए उसने कहा कि हम राजस्थान के खिलाफ शुक्रवार का मैच जीतने की उम्मीद कर रहे हैं।
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग ने स्वच्छ भारत अभियान के 'विशेष अभियान 2.0' में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया
भारत सरकार ने सरकारी मंत्रालयों और कार्यालयों में लंबित मामलों का सही समय पर और प्रभावी रूप से निपटारा सुनिश्चित करने के लिए 02 अक्टूबर 2022 को 'विशेष अभियान 2.0' चलाया है।
स्वच्छ भारत अभियान के भाग के रूप में 'विशेष अभियान 2.0' का उद्देश्य रिकॉर्ड प्रबंधन, स्वच्छता  और कार्यालय में कबाड़ निपटारा के नियमों/प्रक्रियाओं को सरल बनाना है।
इसके दिशा-निर्देशों के अंतर्गत, मत्स्यपालन विभाग और उसके संस्थानों में विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। मत्स्यपालन विभाग विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से इस अभियान में सक्रिय रूप से हिस्सा ले रहा है। इसके द्वारा सोशल मीडिया पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत डीओएफ संस्थानों में जमीनी स्तर पर सफाई अभियान क्रियान्वित हो रहे हैं।
'विशेष अभियान 2.0' के अंतर्गत लंबित वीआईपी मतभेदों का निपटारा और राज्यों के लिए बजट अनुमोदन जारी करने का काम भी तेजी से चल रहा है। विभाग द्वारा डीएआरपीजी के एससीडीपीएम पोर्टल पर दैनिक रूप से लक्ष्य और उपलब्धि तथा पहले और बाद की गतिविधियों की तस्वीरों को अपलोड किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को 2019 में उनकी 150वीं जयंती के अवसर पर 'स्वच्छ भारत' के रूप में हार्दिक श्रद्धांजलि देने वाले दृष्टिकोण के साथ 2 अक्टूबर, 2014 को स्वच्छ भारत मिशन  की शुरुआत की थी। एसबीएम को देश के लोगों से जबरदस्त समर्थन और लोकप्रियता प्राप्त हुई है और यह एक ‘जन आंदोलन’ बन चुका है। ‘स्वच्छता भक्ति से भी बढ़कर है’ वाले उद्देश्य के साथ, देश के नागरिक स्वच्छ और हाइजीन भारत के मिशन को पूरा करने के लिए कई स्वच्छता कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
आईआईटी रुड़की ने नए दौर की प्रौद्योगिकियों के लिए बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सात नए शैक्षणिक कार्यक्रमों का शुभारम्भ किया
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान , रुड़की ने नए दौर की प्रौद्योगिकियों के बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए डाटा साइंस और आर्टीफिशियल इंटेलिजेंस में विशेषज्ञता के साथ इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, अर्थशास्त्र और प्रबंधन के चुनिंदा क्षेत्रों में सात नए शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू किए हैं।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग  में सचिव प्रोफेसर आशुतोष शर्मा ने उम्मीद व्यक्त की कि इन कार्यक्रमों से विद्यार्थियों और कामकाजी पेशेवरों को अपने संबंधित क्षेत्रों में मूल्य वर्धन में सहायता मिलेगी। 30 जुलाई, 2021 को एक ऑनलाइन कार्यक्रम में देश के सबसे पुराने प्रौद्योगिकी संस्थान में नए कार्यक्रमों का शुभारम्भ करते हुए उन्होंने कहा, “इस तरह की नई पहल लीडर्स को फॉलोवर्स से अलग करती हैं और मैं कार्यक्रमों की रूपरेखा व इससे जुड़ी जानकारियों को सुनकर खासा खुश हूं।”
डीएसटी सचिव ने कहा, “नए कार्यक्रमों में वर्तमान में प्रासंगिक जानकारियों का प्रसार और हमारे द्वारा सृजित ज्ञान का उपयोग शामिल है। वे अंतर-विषयक और बहु विषयक हैं तथा साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अनुरूप भी हैं। इनकी शुरुआत से पता चलता है कि हम कुछ सीमाओं को तोड़ने की राह पर हैं, जो हमने ऐतिहासिक रूप से तैयार की हैं।”
इन कार्यक्रमों में छह परास्नातक डिग्री कार्यक्रम शामिल हैं और एक पांच वर्षीय एकीकृत कार्यक्रम है, जिनकी पेशकश अगले शैक्षणिक सत्र  से विद्यार्थियों को की जाएगी। इनका उद्देश्य ऐसे नए और उभरते हुए क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है जो आज ज्यादा प्रासंगिक बनते जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में सेंटर फॉर आर्टीफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस  के तहत एम. टेक.  और एम. टेक. , डिजाइन विभाग के तहत एम. डेस.  और एमआईएम , डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के तहत उद्योग के कामकाजी पेशेवरों के लिए ऑनलाइन एम. टेक. , डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस के तहत एमएस अर्थशास्त्र  और प्रस्तावित इंटरनेशनल सेंटर फॉर डैम्स  के तहत एम. टेक.  शामिल हैं।
शुभारम्भ के दौरान, उपस्थित रहे आईआईटी रुड़की के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन बी. वी. आर. मोहन रेड्डी ने उम्मीद व्यक्त की कि ये नए कार्यक्रम शिक्षा को ज्यादा लचीली, सुलभ और जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया का रूप देकर लोगों की धारणा का बदलकर रख देंगे। उन्होंने कहा, “हम आत्म निर्भर भारत पर भी काम कर रहे हैं और इसीलिए, शिक्षा के नए दृष्टिकोण के साथ नए क्षेत्र खासे अहम हैं, उद्यमशीलता के साथ ही नवाचार हमारे भविष्य का अभिन्न अंग है। हमारे पास ज्यादा रोजगार सृजन करने वाले हों, यह सुनिश्चित करने के लिए मैं उद्यमिता कार्यक्रम की सिफारिश करता हूं।”
आईआईटी रुड़की के निदेशक प्रोफेसर अजित के. चतुर्वेदी ने विश्वास व्यक्त किया कि नए कार्यक्रमों से उच्च शिक्षा में भविष्य की प्रौद्योगिकियों की मांग पूरी होगी। उन्होंने कहा, “ये सभी नए शैक्षणिक कार्यक्रम हमारे देश की जरूरतों को पूरा करते हैं। इन्हें कई स्तरों पर सावधानीपूर्वक विचार विमर्श के बाद तैयार किया गया है।” इन नए कार्यक्रमों के शुभारम्भ के अवसर पर संस्थान के कई अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय तटरक्षक और नौसेना ने राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर में गैलरी का निर्माण करने के लिए इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर , जिसका निर्माण लोथल  के ऐतिहासिक सिंधु घाटी सभ्यता क्षेत्र में किया जा रहा है, में “ भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक का उद्भव” विषय-वस्तु पर एक गैलरी की योजना बनाने, विकास, निर्माण तथा प्रारंभ किए जाने के लिए 02 जुलाई, 2023 को गांधीनगर में भारतीय तटरक्षक और भारतीय नौसेना तथा इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए गए।
समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल, गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र पटेल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं रसायन एवं उवर्रक मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया, पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग और पर्यटन राज्यमंत्री श्री श्रीपद येसो नाइक की उपस्थिति में किया गया। अपर महानिदेशक श्री राकेश पाल, पीटीएम, टीएम सहित भारतीय तटरक्षक, भारतीय नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
केंद्र सरकार पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के तत्वाधान में लोथल  के ऐतिहासिक सिंधु घाटी सभ्यता क्षेत्र में राष्ट्रीय सामुद्रिक विरासत परिसर  का निर्माण कर रही है। एनएमएचसी परियोजना के लिए आधारशिला प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा मार्च 2019 में रखी गई थी।
इसमें एक सामुद्रिक संग्रहालय, लाईट हाउस संग्रहालय, सामुद्रिक थीम पार्क, एम्यूजमेंट पार्क सेंटर शामिल होंगे। एनएमएचसी भारत की सामुद्रिक विरासत के बारे में जागरूकता का प्रसार करने के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए एक शिक्षा और मनोरंजन वाले दृष्टिकोण को अपनाते हुए प्राचीन से आधुनिक समय तक देश की सामुद्रिक विरासत को प्रदर्शित करेगा।
इसमें हड़प्पायुगीन ढ़ांचा और जीवनशैली रिक्रिएट करने के लिए लोथल मिनि रिक्रिएशन; 4 थीम पार्क–मेमोरियल थीम पार्क, मेरिटाइम एवं नेवी थीम पार्क, क्लाइमेट थीम पार्क और एडवेंचर तथा एम्यूजमेंट थीम पार्क; हड़प्पा के समय से शुरू आज तक की भारत की सामुद्रिक विरासत को रेखांकित करती हुए 14 गैलरी; राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों की विविध सामुद्रिक विरासत को प्रदर्शित करता हुआ तटीय राज्य पवेलियन आदि जैसी कई नवोन्मेषी और अनूठी विशेषताएं शामिल रहेंगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने केरल के पूर्व मुख्यमंत्री श्री ओमन चांडी के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने केरल के पूर्व मुख्यमंत्री श्री ओमन चांडी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है।
श्री मोदी ने उनके साथ अपनी अलग-अलग समय पर हुई बातचीत को भी याद किया, खास तौर से जब वे दोनों अपने-अपने राज्यों के मुख्यमंत्री थे।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा;
“श्री ओमन चांडी जी के निधन से हमने एक विनम्र और समर्पित नेता खो दिया है, जिन्होंने अपना जीवन सार्वजनिक सेवा के लिए समर्पित किया और केरल की प्रगति के लिए काम किया। मुझे उनके साथ अपनी अलग-अलग समय पर हुई बातचीत याद है, खास तौर से जब हम दोनों अपने-अपने राज्यों के मुख्यमंत्री थे और बाद में जब मैं दिल्ली आ गया। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और समर्थकों के साथ हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें।"
इस्पात मंत्रालय
वित्त वर्ष 2021-22 की तीसरी तिमाही में सेल के शुद्ध मुनाफे में
12 प्रतिशत वृद्धि हुई, जो तप्त धातु, कच्चा स्टील तथा विक्रय-योग्य स्टील के उत्पादन में सर्वाधिक है
इस्पात मंत्रालय के तहत भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड  ने वित्त वर्ष 2021-22 की तीसरी तिमाही तथा 9 महीने के दौरान कंपनी की वित्तीय उपलब्धियों की कल यानि 9 फरवरी, 2022 को घोषणा की।
वर्ष 2021-22 की तीसरी तिमाही तथा पहले 9 महीने के दौरान सेल के निष्पादन की मुख्य विशेषताएः
- तप्त धातु, कच्चा स्टील तथा विक्रय-योग्य स्टील के उत्पादन के संदर्भ में सर्वाधिक है
- पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में वित्त वर्ष 2021-22 की तीसरी तिमाही के दौरान शुद्ध मुनाफे में 12 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई। वित्त वर्ष 2021-22 के पहले 9 महीने के दौरान शुद्ध मुनाफा बढ़कर 9,597 करोड़ रुपए हो गया है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के दौरान 406 करोड़ रुपए था।
- वित्त वर्ष 2021-22 की तीसरी तिमाही के दौरान विभिन्न संचालनों से राजस्व 28 प्रतिशत बढ़कर 25,245 करोड़ रुपए हो गया और पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में वित्त वर्ष 2021-22 के पहले 9 महीने के दौरान 29 प्रतिशत वृद्धि के साथ 72,715 करोड़ रुपए हो गया।
- 31.12.2021 को ऋण 19,128 करोड़ रुपए रहा।
एक नजर में सेल का निष्पादन
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वित्त वर्ष 2021-22 की तीसरी तिमाही
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वित्त वर्ष 2020-21 की तीसरी तिमाही
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वित्त वर्ष 2021-22 का पहला 9 महीना
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वित्त वर्ष 2020-21 का पहला 9 महीना
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वित्तीय निष्पादन, करोड़ रुपए में
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ईबीआईटीडिए
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3659
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5294
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17581
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7267
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पीबीटी
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1931
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3645
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12829
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2271
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पीएटी
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1443
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1283
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9597
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406
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वास्तविक निष्पादन, मिलियन टन
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तप्त धातु उत्पादन
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4.886
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4.798
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13.816
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11.606
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कच्चा स्टील उत्पादन
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4.531
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4.368
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12.77
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10.659
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विक्रय योग्य स्टील उत्पादन
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4.365
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4.153
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12.455
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10.184
कंपनी ने 31 दिसंबर, 2021 को समाप्त तिमाही के साथ-साथ वित्त वर्ष 2021-22 के पहले 9 महीनों के दौरान अपना सर्वश्रेष्ठ वास्तविक निष्पादन दर्ज किया है। हालांकि कंपनी के नियंत्रण से परे विभिन्न कारकों के कारण वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही के दौरान वित्तीय निष्पादन में यह परिलक्षित नहीं होता है, जिसमें मुख्य रूप से आयातित और स्वदेशी कोकिंग कोयले की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि शामिल है। अर्थव्यवस्था में समग्र सकारात्मक दृष्टिकोण और बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़ाने के लिए केंद्रीय बजट की घोषणाओं के साथ, आगामी तिमाहियों के दौरान निष्पादन में सुधार होने की संभावना है। कंपनी का ध्यान अपने ऋण को कम करने पर बना हुआ है और दूसरी तिमाही के दौरान इसमें लगभग 15 प्रतिशत की कमी होने से यह परिलक्षित होता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
सरकार माताओं एवं शिशुओं के स्वास्थ्य के लिए निरंतर कार्य कर रही है: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सुरक्षित मातृत्व और माताओं एवं नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य के महत्व को रेखांकित किया है।
जमीनी स्तर पर इस तरह की पहल के बारे में सांसद सुश्री रेखा वर्मा के एक ट्वीट का जवाब देते हुए, प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
“बहुत ही संतोषजनक जानकारी! देशभर में माताओं और शिशुओं के स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल के लिए हमारी सरकार ने निरंतर प्रयास किए हैं, जिसके परिणाम उत्साह बढ़ाने वाले हैं।”
श्रम और रोजगार मंत्रालय
औद्योगिक श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक  –दिसंबर 2022
श्रम ब्यूरो, श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय से संबंधित कार्यालय द्वारा हर महीने औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का संकलन सम्पूर्ण देश में फैले हुए 88 महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्रों के 317 बाजारों से एकत्रित खुदरा मूल्यों के आधार पर किया जाता है। सूचकांक का संकलन 88 औद्योगिक केंद्रों एवं अखिल भारत के लिए किया जाता है और आगामी महीने के अंतिम कार्यदिवस पर जारी किया जाता है। दिसंबर, 2022 के लिए सूचकांक इस प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जारी किया जा रहा है।
दिसंबर, 2022 का अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक  0.2 अंक घटकर 132.3  अंकों के स्तर पर संकलित हुआ। सूचकांक में पिछले माह की तुलना में 0.15 प्रतिशत की वृद्धि रही जबकि एक वर्ष पूर्व इन्हीं दो महीनों के बीच 0.24 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई थी।
सूचकांक में गिरावट में अधिकतम योगदान खाद्य एवं पेय समूह का रहा जिसने कुल बदलाव को 0.52 बिन्दु प्रतिशतता से प्रभावित किया। मदों में, गोभी, फूलगोभी, बैंगन, गाजर, प्याज, आलू, टमाटर, मटर, लहसुन, हरी मिर्च, सेब, संतरा, सूरजमुखी का तेल, वनस्पति तेल और पोल्ट्री/चिकन आदि सूचकांक में गिरावट के लिए जिम्मेदार हैं। हालांकि, इस कमी को चावल, गेहूं का आटा, गेहूं, गाय का दूध, ताजा मछली, अंडा-मुर्गी, सहजन, सूखी मिर्च, जीरा/जीरा, हल्दी, चाय की पत्ती, पका हुआ भोजन, ईएसआई योगदान, दवा एलोपैथिक और ट्यूशन और अन्य फीस स्कूल/आईटीआई आदि द्वारा नियंत्रित किया गया।
केंद्र स्तर पर, लखनऊ और नासिक प्रत्येक में 1.9 अंक की अधिकतम कमी दर्ज की गई। अन्य में, 19 केन्द्रों पर 1 से 1.8 अंक तथा 37 केन्द्रों पर 0.1 से 0.9 अंक की कमी दर्ज की गई। इसके विपरीत, फरीदाबाद में 3.3 अंकों की अधिकतम वृद्धि दर्ज की गई और उसके बाद क्रमशः नागपुर और तिरुनेवेली में 3.0 और 2.4 अंकों की वृद्धि दर्ज की गई। अन्य में, 4 केंद्रों में 1 से 1.7 अंकों के बीच और 21 केंद्रों पर 0.1 से 0.9 अंकों के बीच की वृद्धि दर्ज की गई। बाकी 2 केंद्रों के सूचकांक स्थिर रहे।
महीने के लिए साल-दर-साल मुद्रास्फीति पिछले महीने के 5.41 प्रतिशत और एक साल पहले इसी महीने के दौरान 5.56 प्रतिशत की तुलना में 5.50 प्रतिशत रही। इसी तरह, खाद्य मुद्रास्फीति पिछले महीने के 4.30 प्रतिशत और एक साल पहले इसी महीने के दौरान 5.93 प्रतिशत के मुकाबले 4.10 प्रतिशत रही।
सी.पी.आई.- आई.डब्ल्यू. पर आधारित मुद्रास्फीति दर 
नवंबर, 2022 और दिसंबर, 2022 के लिए अखिल भारतीय समूह-वार सी.पी.आई.- आई.डब्ल्यू.
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पान, सुपारी, तंबाकू एवं नशीले पदार्थ
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सी.पी.आई.- डब्ल्यू: समूह सूचकांक
जनवरी, 2023 माह के लिए सीपीआई-आईडब्ल्यू का अगला अंक मंगलवार, 28 फरवरी, 2023 को जारी किया जाएगा। यह कार्यालय की वेबसाइट www.labourbureaunew.gov.in पर भी उपलब्ध रहेगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है।
प्रधानमंत्री ने कहा, “पूज्य बापू को उनकी पुण्यतिथि पर शत् शत् नमन। बापू को उनकी पुण्यतिथि पर याद करते हुए हम अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं कि हम उनके द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलेंगे और उन मूल्यों का पालन करेंगे, जिनका उन्होंने हमेशा समर्थन किया।”
हिन्दी इकाई,पसूका,नई दिल्ली-
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वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
डीजीटीआर ने अनुचित व्यापार कार्य प्रणालियों से घरेलू उद्योग को सुरक्षा देने के लिए प्रक्रिया को सरल बनाया
इस वर्ष द्विपक्षीय संरक्षण के दो मामले दाखिल किए गए
 ने हाल ही में घरेलू उद्योग को अनुचित व्यापार कार्य प्रणालियों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। परिणामस्वरूप डंपिंग रोधी ड्यूटी के मामलों की संख्या 2016 में 5 से बढ़कर 1 नवंबर 2019 तक 25 हो गई है।
इसके अलावा, डंपिंग रोधी जांच प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने से अपेक्षाकृत कम समय में जांच प्रक्रिया शुरू हो जाती है और इससे मामलों की संख्या में भी कमी आई है। ऐसा 1 फरवरी 2018 को जारी सूचना संख्या 03/2018 के कारण संभव हुआ है। इसमें डंपिंग रोधी जांच प्रक्रिया व आवेदनों की जांच को सरल बनाया गया है।
आवेदनों के तेजी से जांच होने के कारण घरेलू उद्योग को सूचनाओं और आंकड़ों को अद्यतन करने की आवश्यकता नहीं रह गई है। इस वर्ष डीजीटीआर ने द्विपक्षीय संरक्षण पर पहली बार दो मामले दाखिल किए हैं। पूर्व में कोई भी द्विपक्षीय संरक्षण का मामला दाखिल नहीं किया गया था।
जांच शुरू करने से पहले लगने वाले दिनों की संख्या में भी कमी आई है। डंपिंग विरोधी जांच शुरू करने में 2016 के दौरान औसत 259 दिन और 2017 के दौरान औसत 110 दिन लगते थे। अब यह अवधि घटकर 32 दिन रह गई है।
काउंटरवेलिंग ड्यूटी  की जांच शुरू करने में 2018 के दौरान 72 दिन लगते थे, जो घटकर 2019 में औसत 66 दिन हो गए हैं। वैश्विक सुरक्षा उपायों को प्रारंभ करने में औसत 61 दिन लगते हैं, जबकि मानक औसत 75 दिनों का है।
रक्षा मंत्रालय
पश्चिमी नौसेना कमान ने थिएटर कमांडों के गठन पर उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की
मुंबई में पश्चिमी नौसेना कमान के तत्वावधान में भारतीय सशस्त्र बलों के लिए एकीकृत थिएटर कमांड के निर्माण के तौर-तरीकों और संरचनात्मक ढांचे पर सेना के तीनों अंगों के बीच चर्चा आयोजित की गईं। यह सारी बातचीत सेना के तीनों अंगों के बीच संयुक्तता के निर्माण और संगठनात्मक तालमेल को बढ़ाने की दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं ।
इंटीग्रेटेड मैरीटाइम थिएटर कमांड की स्थापना से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा और विचार-विमर्श के लिए भारतीय सेना, नौसेना, वायु सेना और अंडमान एवं निकोबार कमान  के कुल नौ कमांडर-इन-चीफ उच्च स्तरीय बैठक के लिए एक मंच पर साथ आए। बैठक की अध्यक्षता वाइस एडमिरल अजेंद्र बहादुर सिंह, पीवीएसएम, एवीएसएम, वीएसएम, एडीसी ने की।उन्हें इस संबंध में किए जाने वाले अध्ययन के लिए प्रमुखकमांडर-इन-चीफ के रूप में नामित किया गया है।
कमांडर-इन-चीफ अधिकारियों के अलावा, सेना के तीनों अंगों के विभिन्न कमांडों के साथ-साथ मुख्यालय, एकीकृत रक्षा स्टाफ और सैन्य मामलों के विभाग के लगभग 50 वरिष्ठ अधिकारियों ने भी बैठक में भाग लिया तथा थिएटर कमान के लिए एक मजबूत नींव रखने की दिशा में जानकारी प्रदान की। यह बैठक 24 से 25 फरवरी 2022 तक दो दिनों की अवधि में आयोजित की गई।
एमजी/एएम/एबी/वाईबी
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