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वित्त मंत्रालय
28 करोड़ रुपये के जीएसटी की चोरी के मामले में केंद्रीय कर, पूर्वी दिल्ली आयुक्तालय ने दो लोगों को गिरफ्तार किया
केंद्रीय कर, जीएसटी पूर्वी दिल्ली आयुक्तालय ने तांबा उद्योग से संबंधित लगभग 28 करोड़ रुपये की चोरी के अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट इनवॉयस धोखाधड़ी से जारी करने के मामले में 22 मई, 2018 को शाहदरा में बाप-बेटे को गिरफ्तार कर लिया। यह 1 जुलाई, 2017 से प्रभावी हुई नई कर व्यवस्था के तहत दिल्ली में गिरफ्तारी का पहला मामला है।
कई जगहों पर तलाशियां ली गईं। इस दौरान विभिन्न संदिग्ध दस्तावेज एवं साक्ष्य पाए गए। इसके बाद हुई गहन जांच-पड़ताल के दौरान इसमें दोनों ही बाप-बेटे के लिप्त होने के बारे में पता चला। सीजीएसटी अधिनियम की धारा 69  के तहत दोनों बाप-बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। माननीय सीएमएम, पटियाला हाउस ने इन दोनों को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
सीजीएसटी अधिनियम की धारा 132 के अनुसार वस्तुओं की आपूर्ति के बगैर ही कोई इनवॉयस या बिल जारी करना अथवा इनपुट टैक्स क्रेडिट से गलत तरीके से लाभ उठाना या उसका उपयोग करना एक संज्ञेय एवं गैर-जमानती अपराध है, बशर्ते कि उसमें निहित धनराशि 5 करोड़ रुपये से अधिक हो।
इस दिशा में आगे जांच जारी है एवं टैक्स चोरी की राशि के अभी और बढ़ जाने की आशंका है। अधिकारियों ने इस दिशा में आगे जांच होने पर कई और फर्जी कंपनियों अथवा फर्मों के इस कार्य में लिप्त रहने की संभावना से इनकार नहीं किया है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
एआरसीआई ने आपदा प्रबंधन के लिए ईंधन सेल प्रौद्योगिकी विकसित की
 के एक स्वायत्त अनुसंधान एवं विकास केंद्र इटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च ऑफ पाउडर मैटलर्जी एंड न्यू मटीरियल्स , हैदाराबाद के वैज्ञानिकों ने पॉलिमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन ईंधन सेल  विकसित किया है।
पॉलिमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन ईंधन सेल यानी पीईएमएफसी के पास विकेंद्रीकृत बिजली उत्पादन प्रणालियों में अनुप्रयोगों के साथ कम तापमान पर परिचालन की क्षमता है। ईंधन सेल प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में गहन अनुसंधान और विकास की कोशिशों के जरिए एआरसीआई ने अपने सेंटर फॉर फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी, चेन्नई में 1 से 20 किलोवाट  की पावर रेंज में इन-हाउस पीईएमएफसी प्रणाली विकसित की है और स्थिर  तथा परिवहन अनुप्रयोग  में इसका प्रदर्शन किया। आपातकालीन संचालन केंद्र  में ईंधन सेल स्टैक  के साथ 10 किलोवाट सिस्टम की मदद से प्राकृतिक आपदा प्रबंधन उपाय के रुप में एयर मूविंग सब सिस्टम, बिजली नियंत्रण संयंत्र और नियंत्रण एवं निगरानी प्रणाली की योजना बनाई जा रही है।
पांच किलोवाट क्षमता की पीईएमएफसी
प्राकृतिक आपदाएं भूकंप, भूस्खलन, चक्रवात, बाढ़, सुनामी जैसी आपदाओं के नतीजे हैं जो मानवीय गतिविधियों को प्रभावित करती हैं। तमिलनाडु में आमतौर पर हर साल पांच से छह चक्रवात आते हैं, जिनमें से दो से तीन काफी गंभीर होते हैं। भविष्य की आपात स्थितियों के प्रभाव को कम करने के लिए आपदा प्रबंधन का फोकस प्रतिक्रिया केंद्रित  से आपदा प्रबंधन चक्र के अन्य घटकों  पर अधिक जोर देने पर दिया गया है।
तमिलनाडु सरकार आपदा से निपटने के दोनों तरीकों को बराबर महत्व देने के साथ ही इसके लिए एक मजबूत आपदा प्रबंधन प्रणाली विकसित करना चाहती है। पूरी दुनिया में आपदा प्रबंधन में नवीनतम अवधारणा नियंत्रण कक्षों को आपातकालीन संचालन केंद्रों  में बदलने को लेकर है। आपातकालीन संचालन केंद्र अत्याधुनिक संचार प्रणालियों की मदद से आपातकालीन स्थिति के दौरान तुरंत उचित सेवाएं देते हैं। यह आपदा के कठिन समय में तत्काल सहायता प्रदान करने में मदद करता है।
इसलिए तमिलनाडु सरकार ने ईंधन सेल स्टैक, एयर मूविंग सब सिस्टम, बिजली नियंत्रण संयंत्र और नियंत्रण एवं निगरानी प्रणाली के साथ मौजूदा नियंत्रण कक्ष को 10 किलोवाट प्रणाली वाले आपातकालीन संचालन केंद्र में बदलने की संभावना का पता लगाने का फैसला लिया है। ईंधन सेल प्रणाली पारंपरिक बैटरी बैक-अप सिस्टम की जरूरत के अनुसार बिना ग्रिड पावर के हाइड्रोजन गैस का उपयोग करके स्थायी बिजली प्रदान करके संभावित लाभ का प्रस्ताव देता है। हाल ही में एआरसीआई ने ईओसी को बिजली प्रदान करने की व्यवहार्यता प्रदर्शित की। 5 किलोवाट की क्षमता वाले पीईएमएफसी स्टैक को मोबाइल ट्रक पर रखकर 5 दिसंबर, 2019 को तमिलनाडु राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण  में प्रदर्शित किया गया है। राजस्व प्रशासन और आपदा प्रबंधन के आयुक्त डॉ. जे. राधाकृष्णन ने इसे देखा और पीईएमएफसी प्रौद्योगिकी के काम की सराहना की।
पीईएमएफसी के काम को देखते डॉ. जे. राधाकृष्णन, आईएएस
एआरसीआई अब तमिलनाडु राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र  में 10 किलोवाट क्षमता तक की पीईएमएफसी प्रणाली स्थापित करने की योजना बना रहा है ताकि शुरुआती चेतावनी प्रणाली, वीएचएफ सेट, आईपी फोन, बीएसएनएल ईथरनेट और स्कैनर, कंप्यूटर, प्रिंटर, फोन, फैक्स जैसे कार्यालय उपकरणों एवं बिजली-पंखे जैसी सामान्य जरूरतों को संचालित किया जा सके।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 103.53 करोड़ वैक्सीन की खुराकें लगाई गई हैं
बीते चौबीस घंटे में 13,451 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की दर वर्तमान में 98.19 प्रतिशत। मार्च 2020 के बाद से सबसे अधिक
पिछले 24 घंटों में 14,021 कोविड रोगी ठीक हुए; स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 3,35,97,339 हो चुकी है
सक्रिय मामले कुल मामलों के 1 प्रतिशत से कम हैं,वर्तमान में 0.48 प्रतिशत,मार्च 2020 के बाद से सबसे कम
भारत में वर्तमान में 1,62,661 सक्रिय मामले हैं,242 दिनों में सबसे कम
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर वर्तमान में 1.22 प्रतिशत है; पिछले 33 दिनों से 2 प्रतिशत से कम है
दैनिक पॉजिटिविटी दर 1.03 प्रतिशत है,पिछले 23 दिनों से 2 प्रतिशत से कम
अभी तक कुल 60.32 करोड़ जांचें की जा चुकी हैं
पर्यटन मंत्रालय
पर्यटन मंत्रालय ने ‘ सभी के लिए भारत को एक समावेशी यात्रा गंतव्य बनाना ‘ पर देखो अपना देश श्रृंखला के छठे वेबिनार का आयोजन किया
वेबिनार ने भारत में सुगम्य यात्रा के लिए अनंत संभावनाओं को प्रदर्शित किया
भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय ‘देखो अपना देश‘ की समग्र थीम पर वेबिनारों की एक श्रृंखला का आयोजन कर रहा है। इन वेबिनारों का उद्वेश्य अल्प ज्ञात गंतव्यों एवं लोकप्रिय गंतव्यों के कम ज्ञात पहलुओं सहित भारत के विभिन्न पर्यटन गंतव्यों के बारे में जागरूकता फैलाना और उन्हें बढ़ावा देना है। इसके अतिरिक्त, थीम आधारित वेबिनारों का आयोजन सुगम्य पर्यटन जैसे विषयों पर भी किया जा रहा है। श्रृंखला का छठा वेबिनार ‘ सभी के लिए भारत को एक समावेशी यात्रा गंतव्य बनाना ‘ विषय पर 22 अप्रैल, 2020 को आयोजित किया गया। इस वेबिनार को विश्व भर में 1700 से अधिक लोगों द्वारा लाइव सुना गया।
यह वेबिनार भारत के विभिन्न गंतव्यों की यात्रा थी जहां दिव्यांगजनों ने यात्राएं की हैं। वाराणसी के प्राचीन शहर और नौका पर घाटों की खोज करने से लेकर गुलमर्ग की बर्फीली ढलानों तक, अमृतसर में हरमिन्दर साहेब मंदिर  से लेकर धर्मशाला के बौद्ध मठों तक की यात्रा। जैसलमेर के किले से लेकर ऋषिकेश में राफ्टिंग तक। केरल के बैकवाटर से लेकर कर्नाटक के राष्ट्रीय पार्कों तक। दुनिया भर के चाहे श्रवण बाधित युगल हों, या दृष्टिहीन दंपत्ति, व्हीलचेयरों पर आने वाले पर्यटक, समूहों या अकेले घूमने वाले पर्यटक, सभी ने इन सारे गंतव्यों पर विजय पाई है। वेबिनार ने भारत में सुगम्य यात्रा के लिए अनंत संभावनाओं को प्रदर्शित किया। भारत में विभिन्न स्थलों पर दिव्यांगजनों के लिए उपलब्ध सुविधाएं एवं भारत की यात्रा की योजना बनाने के समय उनके लिए ध्यान में रखे जाने वाले महत्वपूर्ण कारकों को भी वेबिनार में रेखांकित किया गया।
इस पृष्ठभूमि में, यह नोट करना युक्तिसंगत है कि भारत का ‘ दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम , 2016‘ जो 2017 से लागू हुआ, ‘सभी के लिए एक समावेशी यात्रा गंतव्य के रूप में भारत का निर्माण‘ की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस अधिनियम ने न केवल विकलांगता के प्रकारों की संख्या विद्यमान 7 से 21 तक बढ़ा दी बल्कि इसने एक संतोषजनक तरीके से उनकी अधिकारिता एवं समाज में उनका वास्तविक समावेशन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी तंत्र उपलब्ध कराने के द्वारा दिव्यांगजनों के अधिकारों एवं हकदारियों में भी बढोतरी कर दी।
वेबिनार का संचालन प्लानेट एबल्ड, जो विभिन्न प्रकार की विकलांगताओं वाले लोगों के लिए सुगम्य एवं समावेशी यात्रा समाधान उपलब्ध कराने वाला एक संगठन है, की संस्थापक नेहा अरोड़ा द्वारा किया गया। उनकी सहायता सांकेतिक भाषा विशेषज्ञ द्वारा की गई जिन्होंने श्रवण बाधित प्रतिभागियों के लिए कार्यवाहियों की व्याख्या की।
एएम/एसकेजे
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री और दक्षिण अफ्रीकी गणराज्य के राष्ट्रपति के बीच टेलीफोन पर बातचीत
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज दक्षिण अफ्रीकी गणराज्य के राष्ट्रपति सिरिल रामफौसा के साथ टेलीफोन पर बातचीत की।
दोनों नेताओं ने कोविड-19 महामारी से उत्पन्न घरेलू, क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों के बारे में विचारों का आदान-प्रदान किया। उन्होंने अपने-अपने देशों की सरकारों द्वारा लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के साथ-साथ इसके आर्थिक प्रभावों को कम करने के लिए उठाए जा रहे कदमों की चर्चा की।
प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि भारत इस चुनौतीपूर्ण समय में दक्षिण अफ्रीका को आवश्यक दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगा।
प्रधानमंत्री ने महामारी के सम्बन्ध में महाद्वीप में विस्तृत प्रतिक्रिया के समन्वय के लिए, अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रपति रामफौसा द्वारा निभाई जा रही सक्रिय भूमिका की सराहना की।
भारत और अफ्रीका के बीच सदियों पुराने मैत्रीपूर्ण संबंधों और भारत और अफ्रीका के लोगों के एक दूसरे के देश में आवागमन की चर्चा करते हुए, प्रधान मंत्री ने वायरस के खिलाफ संयुक्त अफ्रीकी प्रयास को भारत का पूर्ण समर्थन देने की जानकारी दी।
राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण
राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नियामकीय दायरे में आने वाली कंपनियों के लिए अनंतिम डेटाबेस का प्रकाशन
राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण  कंपनी अधिनियम की धारा 132 के तहत गठित की गई एक नियामकीय संस्था है। इसका गठन उन कंपनियों द्वारा किए जाने वाले लेखांकन और ऑडिट मानकों के अनुपालन पर करीबी नजर रखने के लिए किया गया है जिन्हें पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज  के रूप में वर्णित किया जा सकता है। इस समूह में सभी सूचीबद्ध कंपनियां और बड़ी गैर-सूचीबद्ध कंपनियां शामिल हैं।
इस अधिदेश या दायित्व का निर्वहन करने के लिए राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण उन कंपनियों और ऑडिटरों का एक सत्यापित एवं सटीक डेटाबेस तैयार करने की प्रक्रिया में है जो एनएफआरए के नियामकीय दायरे में आते हैं।
इस डेटा बेस को तैयार करने में कई अहम कदम शामिल हैं जैसे कि प्राथमिक डेटा स्रोत की पहचान एवं सत्यापन करना, और विभिन्न स्रोतों से डेटा  जो अत्यंत प्रभावकारी है) का मिलान करना। इस संबंध में एनएफआरए भारत में कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय  के कॉरपोरेट डेटा प्रबंधन  प्रभाग और तीन मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों के साथ जुड़ाव रखता रहा है।
एनएफआरए द्वारा 31 मार्च 2019 तक कंपनियों और उनके ऑडिटरों के अनंतिम डेटा बेस को संकलित किया गया है। इसमें लगभग 6,500 कंपनियां शामिल हैं, जिनमें सूचीबद्ध कंपनियां , गैर-सूचीबद्ध कंपनियां , और बीमा एवं बैंकिंग कंपनियां शामिल हैं। इनमें से कई कंपनियों के ऑडिटरों का विवरण संकलित किया जा चुका है; जबकि शेष बची कंपनियों के ऑडिटरों के विवरण के लिए यह कवायद अभी जारी है।
जिन उद्देश्यों के लिए एनएफआरए का गठन किया गया है, उन्हें प्राप्त करने और इसके काम में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए 31 मार्च 2019 तक का यह अनंतिम डेटा एनएफआरए की वेबसाइट  पर प्रकाशित किया गया है। आगे जिस भी डेटा और सूचनाओं का संग्रह किया जाएगा उसके आधार पर आने वाले समय में इस अनंतिम डेटा को अद्यतन/संशोधित किया जाएगा। 31 मार्च 2020 तक के डेटा बेस के संकलन के लिए ठीक इसी तरह की कवायद जल्द ही शुरू की जाएगी।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
सरकार के आठ साल पूरे होने पर डीडी न्यूज कॉन्क्लेव
कॉन्क्लेव के दूसरे दिन केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने हिस्सा लिया
बीते आठ साल में आयुष की रूपरेखा में विस्तार हुआ है और इसने भारत तथा विदेशों में विश्वास बढ़ा है : श्री सर्बानंद सोनोवाल
केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री गतिशक्ति के तहत मंत्रालयों के समन्वित नजरिये की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के आठ साल पूरे होने पर डीडी न्यूज 3 से 11 जून, 2022 के दौरान एक सप्ताह तक चलने वाले न्यूज कॉन्क्लेव का आयोजन कर रहा है, जिसका शीर्षक 'आठ साल मोदी सरकार: सपने कितने हुए साकार’ है। इस कॉन्क्लेव के दूसरे दिन 4 जून 2022 को केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग एवं आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने हिस्सा लिया।
अपने साक्षात्कार के दौरान केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि यह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की दूरदर्शिता है जिससे आयुष को न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी विश्वास और स्वीकार्यता मिली है। वहीं, जामनगर में डब्ल्यूएचओ ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना के साथ-साथ भारत ने पारंपरिक चिकित्सा के विकास के लिए सभी देशों का नेतृत्व किया है। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा योग का ‘विश्वगुरु’ रहा है और 25 करोड़ से अधिक लोगों की भागीदारी के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की योजना है।
पोत परिवहन और जलमार्ग क्षेत्र में पत्तनों के आधुनिकीकरण और पीएम गति शक्ति का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि भारत के लिए दक्षता और क्षमता दोनों के मामले में अपने बंदरगाहों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पिछली उन सरकारों द्वारा पूर्वोत्तर की उपेक्षा को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिन्होंने निहित स्वार्थों को लेकर अशांति पैदा करने को प्रोत्साहन दिया।
पूरा इंटरव्यू देखें:: https://youtu.be/PFtxu_yZs7I
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
भारतीय खेल प्राधिकरण ने महत्वपूर्ण ओलंपिक संभावितों के लिए प्रशिक्षण शिविर को मंजूरी दी; राष्ट्रीय निशानेबाज़ी दल के लिए कर्णी सिंह शूटिंग रेंज खोला
64 अतिरिक्त निशानेबाजों को गोला-बारूद और लक्ष्य का खर्च सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा
भारतीय खेल प्राधिकरण ने नई दिल्ली के डॉ. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में राष्ट्रीय निशानेबाजों के दल के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं को 05 अक्टूबर, 2020 से खोलने के अनुरोध को मंजूरी दे दी है। 64 अतिरिक्त निशानेबाजों के लिए गोला-बारूद और लक्ष्य का खर्च सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा।
भारतीय खेल प्राधिकरण ने भारतीय राष्ट्रीय रायफल संघ  के महत्वपूर्ण समूह और विकासशील समूह तथा खेलो इंडिया के निशानेबाजों के लिए नई दिल्ली में डॉ. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज  पहले ही खोल दिया था।
भारतीय खेल प्राधिकरण ओलंपिक की तैयारी करने वाले निशानेबाजों के लिए एक समर्पित शिविर की आवश्यकता को भी समझता है और रायफल संघ के कोर समूह के ओलंपिक खेलों के संभावित के रूप में चुने गए निशानेबाज़ों के लिए प्रशिक्षण शिविर के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत हुआ है।
हालांकि, कोविड-19 महामारी की मौजूदा असाधारण परिस्थितियों को देखते हुए, सभी सम्बद्ध पक्षों के साथ परामर्श के बाद प्रशिक्षण शिविर का विवरण तैयार किया गया है। 7 दिनों की वर्तमान संगरोध आवश्यकताओं के मद्देनजर, विशेषकर जब निशानेबाज़ या सहायक कर्मचारी देश के विभिन्न हिस्सों से यात्रा कर रहे हों, तो शॉटगन के लिए 10 दिनों का एक छोटा शिविर आयोजित करना विवेकपूर्ण नहीं माना जाता। इसके अलावा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र - एनसीआर के निवासी निशानेबाजों के साथ साथ साथ होटल में ठहरे निशानेबाज़ों के लिए संगरोध प्रक्रिया लागू करने के उपायों पर काम किया जा रहा है।
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग ने दिल्ली, गुजरात और दादरा में छापेमारी की
आयकर विभाग ने सिंथेटिक यार्न  और पॉलिएस्टर चिप्स के एक निर्माता एवंवितरक के खिलाफ 01.09.2021 को एक तलाशीतथाजब्ती अभियान चलाया।कंपनी का दिल्ली मेंकॉर्पोरेट कार्यालय है जबकिदादराऔर नगर हवेली एवंदाहेज में कारखाने हैं।
तलाशी के दौरान,अपराध सिद्ध करने वाले कईदस्तावेज, अनियमित बहीखाता, डिजिटल साक्ष्य आदि मिले हैंजिनसे समूह कीबेहिसाब लेनदेन में संलिप्तता का पता चलता है। नियमित खातों के बाहर लेनदेन, नकद खरीद, बिक्री को छिपानेऔर फर्जी पक्षोंको बिक्री की बुकिंग के पर्याप्त सबूत भी मिले हैं।
समूह ने पिछले कुछ वर्षों में श्रबहीखाते में 380 करोड़ रुपये के अपने बेहिसाबी धन को फर्जी इकाइयों के माध्यम से असुरक्षित ऋण के रूप में दर्शाया। इसके अलावा, उसके बहीखाते में शेयर प्रीमियम के रूप में शेल इकाइयों के माध्यम से 40 करोड़ रुपये की राशि भी दिखायी गयी।शेल इकाइयोंके निदेशकों और लेखा परीक्षकों ने अपने बयान में स्वीकार किया है कि उन इकाइयों काइस्तेमाल मूल रूप से आवास संबंधी प्रवृष्टियां प्रदान करने के लिए किया गया था।
"अंगाड़िया"के माध्यम से नकद खरीद के पर्याप्त सबूत और नकदी के लेनदेन का खुलासा करने वाले दस्तावेज बरामद किए गए हैं। 154 करोड़ रुपये की फर्जी खरीद की बुकिंग के साक्ष्य का भी पता चला है। तलाशी के दौरान बेहिसाबीआभूषणमिले हैं और 11 लॉकरपर रोक लगा दी गयी है।
तलाशी अभियान अब भी जारी है और जांच का काम चल रहा है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
डॉ. हर्षवर्धन ने जी-20 ओकायामा स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में समावेशी स्वास्थ्य के लिए भारत के दृष्टिकोण को साझा किया
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने 19-20 अक्टूबर, 2019 को जापान के ओकायामा शहर में जापान की प्रेसीडेंसी के तहत आयोजित जी-20 ओकायामा स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में भाग लिया।
जी-20 स्वास्थ्य मंत्रियों के विचार-विमर्श में चार प्रमुख वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिनके नाम हैं  सार्वजनिक स्वास्थ्य कवरेज की उपलब्धि  बुजर्ग हो रही जनसंख्या पर प्रतिक्रिया  एंटी-माइक्रोबियल प्रतिरोध  एवं इसका नियंत्रण सहित स्वास्थ्य जोखिमों का प्रबंधन और स्वास्थ्य सुरक्षा प्रबंधन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने उन सभी पर विशिष्ट युक्तियां प्रस्तुत कीं।
सार्वजनिक स्वास्थ्य कवरेज  पर अपनी युक्ति प्रस्तुत करते हुए समावेशी स्वास्थ्य के लिए माननीय प्रधानमंत्री के सब का साथ; सब का विकास; सब का विश्वास के विजन को आयुष्मान भारत, फिट इंडिया आंदोलन और सही खाओ  अभियान को रेखांगित किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि भारत यूएचसी के रास्ते पर है और वैश्विक स्तर पर यूएचसी को बनाए रखने में प्रभावी योगदान देगा।
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने अपनी युक्ति के दौरान " बुजर्ग हो रही जनसंख्या पर प्रतिक्रिया" व्यक्त करते हुए, 2050 तक अपनी अनुमानित 20% बुजुर्ग आबादी के लिए भारत के दृष्टिकोण को साझा किया। उन्होंने जी-20 देशों को बुजुर्गों के स्वास्थ्य देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत बढ़ती उम्र के लोगों के लिए सुलभ, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली दीर्घकालिक, व्यापक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने से संबंधित अब तक किए गए प्रयासों से अवगत कराया। अपनी युक्ति में उन्होंने जड़बुद्धिता से निपटने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों का उल्लेख किया। उन्होंने अपने बुजुर्गों की देखभाल के साथ गरिमा सुनिश्चित करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य जोखिम और स्वास्थ्य सुरक्षा पर विचार करते हुए, एंटी-माइक्रोबियल प्रतिरोध  पर विचार प्रस्तुत किया, जिसे वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर उभरते खतरे के रूप में देखा गया। उन्होंने जी 20 स्वास्थ्य मंत्रियों को अवगत कराया कि कुछ ही समय में भारत ने एक राष्ट्रीय कार्य योजना को लागू करके, एक राष्ट्रीय रोगाणुरोधी प्रतिरोध निगरानी प्रणाली की स्थापना करके और वैश्विक एएमआर विकास अनुसंधान प्रयासों में योगदान देने के अपने निर्णय के जरिए सराहनीय प्रगति की है। एएमआर पर चिंता व्यक्त करते हुए, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की सभी एजेंसियों को एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध से निपटने के लिए अपने प्रयास से जोड़ने का आह्वान किया।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने 20 अक्टूबर, 2019 को " व्यापक उपस्थिति के दौरान जन स्वास्थ्य आपातकाल " में सिमुलेशन अभ्यास के दौरान, दो सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं  दिल्ली में 1994 में सफल पल्स पोलियो अभियान और इसी अवधि के दौरान प्लेग के एक प्रमुख प्रकोप के खतरे और  2018 में केरल में निपाह के प्रकोप के दौरान सोशल मीडिया द्वारा बड़े पैमाने पर निर्मित उन्माद को कम करने के लिए जोखिम संचार प्रबंधन को साझा किया।
जी-20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक "जी-20 स्वास्थ्य मंत्रियों की ओकायामा घोषणा" को अपनाने के द्वारा संपन्न हुई। इसके अलावा, जी-20 सदस्यों ने सऊदी अरब में आगामी जी-20 प्रेसीडेंसी के दौरान इस वार्ता को जारी रखने के प्रति वचनबद्धता व्यक्त की है।
इस अवसर का उपयोग इटली, सिंगापुर, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ द्विपक्षीय बैठकों के लिए भी किया गया।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
भारत में पेरोल रिपोर्ट – औपचारिक रोजगार परिदृश्य
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय  ने देश में रोजगार परिदृश्य पर प्रेस नोट जारी किया है जिसमें सितम्बर, 2017 से लेकर सितम्बर, 2019 तक की अवधि को कवर किया गया है। यह परिदृश्य चुनिंदा सरकारी एजेंसियों के पास उपलब्ध प्रशासनिक रिकॉर्डों पर आधारित है। इसका उद्देश्य कुछ विशेष आयामों में हुई प्रगति का आकलन करना है। इससे संबंधित एक विस्तृत नोट यहां संलग्न किया गया है।
रोजगार परिदृश्य से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी का अनुलग्नक यहां क्लिक करें
रक्षा मंत्रालय
युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग VI में भारतीय वायुसेना की भागीदारी
डेजर्ट फ्लैग युद्धाभ्यास संयुक्त अरब अमीरात वायु सेना कीमेजबानी में आयोजित एक वार्षिक बहुराष्ट्रीय बड़ा युद्ध अभ्यास है। भारतीयवायु सेना, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया और बहरीन की वायु सेनाओं के साथ अभ्यास डेजर्ट फ्लैग-VI मेंपहली बार भाग ले रही है। यह अभ्यास संयुक्त अरब अमीरात के अल-दाफरा एयरबेसपर दिनांक 03 मार्च 21 से 27 मार्च तक निर्धारित है।
भारतीय वायुसेना छह सुखोई-30 एमकेआई, दो सी-17 और एक आईएल-78 टैंकर विमानके साथ इस युद्घाभ्यास में भाग ले रही है । सी-17 ग्लोबमास्टर भारतीयवायुसेना के दल को लाने ले जाने के लिए सहायता प्रदान करेगा। सुखोई-30 एमकेआई विमान लंबी दूरी की उड़ान भरेगा जो भारत से सीधे अभ्यास क्षेत्र मेंजाएगा और इस दौरान रास्ते मे आईएल-78 टैंकर विमानों से उसमें ईंधन भराजाएगा। इस अभ्यास का उद्देश्य प्रतिभागी सैन्य बलों को नियंत्रित वातावरणमें हवाई युद्ध अभियान की परिस्थितियां बनाकर प्रशिक्षण देते हुए सामरिकएक्सपोजर प्रदान करना है। भाग लेने वाली सेनाओं को युद्ध की सर्वश्रेष्ठप्रथाओं का पारस्परिक आदान-प्रदान करने के साथ-साथ अपनी सामरिक क्षमताओं कोबढ़ाने का अवसर मिलेगा।
दुनिया भर से विविध लड़ाकू विमानों को शामिल करते हुए बड़ेपैमाने पर आयोजित यह अभ्यास भारतीय वायु सेना सहित प्रतिभागी ताकतों कोज्ञान, अनुभव, सामरिक क्षमताओं को बढ़ाने और अंतरसंचालनीयता को बढ़ाने काएक अनूठा अवसर प्रदान करेगा। एक गतिशील और वास्तविक युद्ध वातावरण में भागलेने वाले राष्ट्रों के साथ युद्धाभ्यास और बातचीत भी अंतरराष्ट्रीयसंबंधों को मजबूत करने में योगदान देगी।
पिछले दशक में भारतीय वायु सेना ने नियमित रूप सेबहुराष्ट्रीय सामरिक युद्ध अभ्यासों की मेज़बानी की है एवं इनमें भाग लियाहै, जिनमें दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वायु सेनाओं के बीच सहयोग किया जाता है।
फाइनेंस कमीशन
15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य मेघालय के दौरे पर जाएंगे
15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री एन. के. सिंह एवं इसके सदस्यगण 3 से 5 जून, 2019 तक मेघालय के दौरे पर रहेंगे। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य वित्तीय अंतरण के लिए केन्द्र सरकार के समक्ष अपनी सिफारिशें पेश करने से पहले इस राज्य की वित्तीय स्थिति के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करना है।
इस राज्य के अपने दौरे के दौरान वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री एन. के. सिंह और इसके सदस्यगण मेघालय के मुख्यमंत्री एवं उनके कैबिनेट मंत्रियों के साथ-साथ मेघालय सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी बैठकें करेंगे। 15वें वित्त आयोग के सदस्यों में श्री ए. एन. झा, डॉ. अशोक लाहिड़ी, डॉ. अनूप सिंह एवं प्रो. रमेश चंद शामिल हैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष और इसके सदस्यगण इस दौरान मेघालय के ग्रामीण स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों, शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों और इस राज्य के व्यापार एवं उद्योग निकायों के प्रतिनिधियों के साथ भी अलग-अलग बैठकें करेंगे। वित्त आयोग के अध्यक्ष और इसके सदस्यगण इस राज्य के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे। इसी तरह महिला स्वयं सहायता समूहों और मेघालय राज्य एक्वाकल्चर मिशन  से सहायता प्राप्त एक्वा उद्यमियों के साथ भी बैठकें की जाएंगी। वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं इसके सदस्यगण इस राज्य में मनरेगा से जुड़े कार्यों का निरीक्षण भी करेंगे और इसके साथ ही वे ग्रामीण रोजगार परिषदों  के सदस्यों के साथ संवाद भी करेंगे। वित्त आयोग के अध्यक्ष और इसके सदस्यगण मेघालय के बागवानी केन्द्र का दौरा करेंगे।
मेघालय सरकार पहले ही 15वें वित्त आयोग को अपना ज्ञापन पेश कर चुकी है। वित्त आयोग को मेघालय सरकार की वित्तीय स्थिति पर मेघालय के प्रधान महालेखाकार  की ओर से एक विस्तृत प्रस्तुति भी प्राप्त हुई है।