ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने बीसीपी एशिया II द्वारा क्वालिटी केयर इंडिया में 72.49 प्रतिशत हिस्सेदारी  के अधिग्रहण को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने बीसीपी एशिया II द्वारा क्वालिटी केयर इंडिया में लगभग 72.49 प्रतिशत हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है।
प्रस्तावित संयोजन में बीसीपी एशिया II टॉपको IV पीटीई लिमिटेड  द्वारा टच हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड से क्वालिटी केयर इंडिया लिमिटेड  की कुल इक्विटी शेयरधारिता की ~72.49 प्रतिशत हिस्सेदारी के अधिग्रहण की परिकल्पना की गई है।
अधिग्रहणकर्ता को ब्लैकस्टोन इंक के सहयोगियों द्वारा सलाह दी गई और/या प्रबंधित धनराशि द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
लक्ष्य कंपनी 1997 में स्थापित एक बहु-विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा प्रदाता है। यह भारत के विभिन्न शहरों में 'केयर हॉस्पिटल्स' ब्रांड नाम के तहत बहु-विशिष्ट अस्पतालों का एक नेटवर्क संचालित करती है। लक्ष्य कंपनी, सीधे और अपने डाउनस्ट्रीम सहयोगियों के माध्यम से, भारत के 6 राज्यों के 7 शहरों में ~2,400 बिस्तरों के साथ 17 स्वास्थ्य सुविधाएं  की सेवा प्रदान करती है।
मंत्रिमण्डल
कैबिनेट ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज के निधन पर शोक व्यक्त किया
कैबिनेट ने आज पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज के निधन पर गहरा दु:ख प्रकट किया। श्रीमती स्वराज का 6 अगस्त, 2019 की रात अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान  में निधन हो गया था। उनके निधन से देश ने एक विशिष्ट नेता और एक बेहतरीन सांसद को खो दिया है।
प्रस्ताव का मूल पाठ निम्नलिखित है –
‘हरियाणा के अंबाला में 14 फरवरी 1952 को जन्मी श्रीमती सुषमा स्वराज ने सनातन धर्म कॉलेज, अंबाला छावनी से स्नातक और पंजाब विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उन्हें कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की गई। 1973 में उन्होंने उच्च्तम न्यायालय में अधिवक्ता के तौर पर वकालत प्रारंभ की।
श्रीमती सुषमा स्वराज ने बहुत छोटी आयु में ही सार्वजनिक जीवन में प्रवेश कर लिया था और 1996 में वे 11 लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुईं। उन्हें केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनाया गया। 1998 में वह 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुई और उन्हें केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनाया गया और साथ ही दूरसंचार मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया। अक्टूबर 1998 में उन्हें दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव हासिल हुआ। उसके बाद, अप्रैल 2000 में वह राज्यसभा के लिए चुनी गई और सितम्बर 2000 से लेकर जनवरी 2003 तक सूचना एवं प्रसारण मंत्री रही और उसके बाद जनवरी 2003 से लेकर मई 2004 तक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्यमंत्री रहीं। अप्रैल 2006 में वह फिर से राज्यसभा के लिए चुनी गई। 2009 में वह 15वीं लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई और दिसम्बर 2009 से मई 2014 तक लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष रहीं। 2014 में वह 16वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुईं। मई 2014 से मई 2019 तक वह विदेश मंत्री के पद पर आसीन रहीं।
श्रीमती सुषमा स्वराज अपने असाधारण वाक्-कौशल और दयालु दृष्टिकोण के लिए सदैव याद रखी जायेंगी। वह एक कुशल प्रशासक और मानवीयता से भरपुर मिलनसार व्यक्तित्व की धनी थीं, जिन्होंने विदेश में मुसीबत में फंसे भारतीयों की मदद कर सभी का दिल जीत लिया। इन्हीं गुणों की बदौलत अमरीकी दैनिक ‘वॉल स्ट्रीट जर्नल’ ने 2017 में उन्हें ‘भारत की सबसे ज्यादा पंसद की जाने वाली राजनीतिज्ञ’ घोषित किया था।
कैबिनेट ने राष्ट्र के प्रति विभिन्न क्षमताओं में श्रीमती सुषमा स्वराज की सेवाओं की सराहना की। कैबिनेट ने सरकार और समूचे राष्ट्र की ओर से शोक संतप्त परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट की।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
बागवानी फसलों के क्षेत्रफलऔर उत्पादन का 2019-20 के लिए अंतिम अनुमानऔर 2020-21 के लिए पहले अग्रिम अनुमान जारी किये गए
कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग ने विभिन्न बागवानीफसलों के क्षेत्रफलऔर उत्पादन का2019-20 के लिए अंतिम अनुमानऔर 2020-21 के लिए पहले अग्रिम अनुमान जारी किये हैं।ये अनुमान राज्यों और अन्य स्रोत एजेंसियों से प्राप्त जानकारी पर आधारित हैं।
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कुल बागवानी
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2018-19
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2019-20

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2019-20

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2020-21

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क्षेत्रफल
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25.74
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26.22
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26.46
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27.17
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उत्पादन
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311.05
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319.57
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320.77
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326.58
2019-20 की मुख्य विशेषताएं
- 2019-20 मेंकुलबागवानीउत्पादन 2018-19 से 3.12प्रतिशतअधिकहोनेकाअनुमानहै।
- 2018-19कीतुलनामेंफलों, सब्जियों, फूलोंऔरमसालोंकेउत्पादनमेंवृद्धिदेखीगईहै,जबकिअनाजकेफसलोंऔरसुगंधवऔषधीयपौधोंमेंकमीदर्जकीगईहै।
- फलोंकाउत्पादन 2018-19 के 97.97 मिलियनटनकीतुलनामें102.03 मिलियनटनहोनेकाअनुमानहै।
- 2018-19 के 183.17 मिलियनटनकेमुकाबलेसब्जियोंकाउत्पादन188.91 मिलियनटनहोनेकाअनुमानहै।
- 2018-19 में22.82 मिलियनटनकेमुकाबलेप्याजकाउत्पादन26.09 मिलियनटनहोनेकाअनुमानहै।
- 2018-19 के 501.90मिलियनटनकीतुलनामेंआलूकाउत्पादन 48.56 मिलियनटनरहनेकाअनुमानहै।
2020-21 की मुख्य विशेषताएं
- 2020-21 मेंकुलबागवानीउत्पादन326.58मिलियनटनहोनेकाअनुमानहै, जिसमें2019-20 कीतुलनामें5.81 मिलियनटन  कीवृद्धिहुईहै।
- फलों, सब्जियों, सुगंधऔरऔषधीयपौधोंऔरखाद्यान्नफसलोंकेउत्पादनमेंवृद्धि, जबकिपिछलेसालकीतुलनामेंमसालेऔरफूलोंमेंकमीकाअनुमानहै।
- फलोंकाउत्पादन 2019-20 के 102.03 मिलियनटनकीतुलनामें103.23 मिलियनटनहोनेकाअनुमानहै।
- 2019-20 केलिए188.91 मिलियनटनकीतुलनामेंसब्जियोंकाउत्पादन193.61 मिलियनटनहोनेकाअनुमानहै।
- 2019-20 के 26.09 मिलियनटनकीतुलनामेंप्याजकाउत्पादन 26.29 मिलियनटनहोनेकाअनुमानहै।
- 2019-20 के 48.56 मिलियनटनकेउत्पादनकेमुकाबलेआलूकाउत्पादन53.11 मिलियनटनहोनेकाअनुमानहै।
विस्तृत आंकड़ों के लिए यहां क्लिक करें
एमजी / एएम / जेके
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वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने विभिन्न क्षेत्रों में एफडीआई की नीति की समीक्षा के प्रस्ताव को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश  की समीक्षा के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
एफडीआई नीति में सुधार से प्रमुख प्रभाव एवं लाभ
- एफडीआई नीति में बदलाव के परिणामस्वरूप भारत ज्यादा आकर्षक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश गंतव्य बन सकेगा। इसका फायदा निवेश, रोजगार और विकास बढ़ाने में मिलेगा।
- कोयला क्षेत्र में कोयले की बिक्री के लिए कोयला खनन, इससे संबंधित प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग अवसंरचनाओं में स्वचालित रास्ते से 100% एफडीआई एक कुशल और प्रतिस्पर्धी कोयला बाजार के लिए अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करेगा।
- III. अनुबंध के माध्यम से विनिर्माण मेक इन इंडिया के उद्देश्य में समान रूप से योगदान देता है। अब अनुबंध विनिर्माण में स्वचालित मार्ग के तहत एफडीआई की अनुमति दी जा रही है, यह भारत में विनिर्माण क्षेत्र को एक बड़ा बढ़ावा देने वाला होगा।
- IV. वित्त मंत्री के केंद्रीय बजट भाषण में एकल ब्रांड खुदरा व्यापार  में एफडीआई के लिए स्थानीय सोर्सिंग मानदंडों को आसान बनाने की घोषणा की गई थी। एक आधार वर्ष में ज्यादा निर्यात वाली कंपनियों के लिए एक समान स्तर बनाने के अलावा इससे एसबीआरटी इकाइयों के लिए ज्यादा लचीलापन आएगा और परिचालन में आसानी होगी। इसके अलावा, पारंपरिक स्टोरों की शुरुआत से पहले ही ऑनलाइन बिक्री की अनुमति देने से नीतियों को बाजार के मौजूदा तरीकों से मिलाया जा सकेगा। ऑनलाइन बिक्री से लॉजिस्टिक्स, डिजिटल भुगतान, ग्राहक सेवा, प्रशिक्षण और उत्पाद कुशलता के क्षेत्र में भी रोजगार सृजन होगा।
- एफडीआई नीति में किए गए उपरोक्त संशोधनों का अर्थ देश में व्यापार को सुगमता प्रदान करने के लिए एफडीआई नीति को उदार और सरल बनाने से है, और इससे निवेश, आय और रोजगार बढ़ाने में योगदान मिलेगा।
पृष्ठभूमि
एफडीआई आर्थिक विकास को गति देने वाला एक प्रमुख कारक है और देश के आर्थिक विकास के लिए गैर-ऋण वाले वित्त का स्रोत है। सरकार ने एफडीआई को लेकर एक निवेशक अनुकूल नीति बना रखी है, जिसके तहत अधिकांश क्षेत्रों/गतिविधियों में स्वचालित रास्ते से 100% तक एफडीआई की अनुमति है। भारत को एक आकर्षक निवेश गंतव्य बनाने के लिए एफडीआई नीति के प्रावधानों को हाल के वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में लगातार उदार बनाया गया है। इनमें रक्षा, विकास संबंधी निर्माण, ट्रेडिंग, फार्मास्यूटिकल्स, पावर एक्सचेंज, बीमा, पेंशन, अन्य वित्तीय सेवाओं, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों, प्रसारण और नागरिक उड्डयन जैसे कुछ क्षेत्र शामिल हैं।
इन सुधारों ने पिछले पांच वर्षों में भारत में रिकॉर्ड स्तर पर एफडीआई के प्रवाह को आकर्षित करने में योगदान दिया है। भारत में वर्ष 2009-10 से 2013-14 की पांच साल की अवधि की तुलना में वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक कुल एफडीआई 286 बिलियन डॉलर रहा है। वास्तव में, 2018-19 में कुल एफडीआई 64.37 बिलियन  डॉलर किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्त किया गया सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
राष्ट्रीय प्राणी उद्यान ने "वन्यजीव संरक्षण के लिए भागीदारी" विषय पर 69वें वन्यजीव सप्ताह के समारोह की शुरूआत की
राष्ट्रीय प्राणी उद्यान ने संयुक्त राष्ट्र विश्व वन्यजीव दिवस 2023 के विषय और वन्यजीव संरक्षण के संदर्भ में की गई गतिविधियों में, उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करते हुए "वन्यजीव संरक्षण के लिए भागीदारी" विषय पर 69वें वन्यजीव सप्ताह के समारोह की शुरुआत की।
वन्यजीव सप्ताह महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर सभी प्राणियों के लिए उनके अहिंसा और करुणा के सिद्धांतों का पालन करने के लिए प्रति वर्ष मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में सप्ताह के लिए योजना बनाई गई गतिविधियों का उद्देश्य वन्य जीव संरक्षण के लिए समावेशी और सामूहिक भागीदारी का उपयोग करना है। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान 02.10.2023 से 08.10.2023 तक "वन्यजीव सप्ताह - 2023" मनाएगा।
इस कार्यक्रम की शुरुआत आज राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में मृत जानवरों को पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। इसके बाद अन्य गतिविधियों का उद्घाटन गणमान्य व्यक्तियों - श्री बिवाश रंजन, अपर महानिदेशक , पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय; श्री संजय शुक्ला, सदस्य सचिव, केंद्रीय चिड़ियाघर और डॉ. फैयाज ए. खुदसर, जैवविविधता विशेषज्ञ, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। नुक्कड़ नाटक, जैव विविधता पर विशेषज्ञ वार्ता, मिशन लाइफ पर वीडियो और शपथ जैसी जागरूकता गतिविधियाँ आयोजित की गईं।
इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले छात्रों और चिड़ियाघर के कर्मचारियों ने निरंतर उत्साह का प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में यह कार्यक्रम आयोजित करने का उद्देश्य वन्य जीवन, जैव विविधता के बारे में जागरूकता पैदा करना और प्रकृति के नजदीक रहकर पर्यावरण के लिए जीवन शैली की अवधारणा को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी छात्रों को स्मारिका और भागीदारी प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाराणसी से दुबई ताजा सब्जियां
प्रायोगिक तौर पर 20 दिसंबर, 2019 को समुद्री मार्ग से पहली बार सब्जियां और फल भेजे गए
एपीईडीए उत्तर प्रदेश के पांच जिलों में कृषि निर्यात हब बना रहा है
कृषि तथा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण  निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आज भारत के कृषि उत्पाद संपन्न क्षेत्रों से पहली बार प्रायोगिक तौर पर वाराणसी से दुबई समुद्री मार्ग से ताजा सब्जियां भेज रहा है। वाराणसी क्षेत्र में फल और सब्जियों के उत्पादन की संभावना को देखते हुए एपीईडीए वाराणसी क्षेत्र के पांच जिलों – गाजीपुर, जौनपुर, चंदौली, मिर्जापुर तथा संत रविदास नगर में कृषि निर्यात हब बनाने जा रहा है।
आज वाराणसी में एपीईडीए के अध्यक्ष पबन कुमार बोरठाकुर तथा वाराणसी क्षेत्र के आयुक्त दीपक अग्रवाल ने वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट कौशल राज शर्मा की उपस्थिति में प्रायोगिक तौर पर ताजा सब्जियों का एक कंटेनर झंडी दिखाकर समुद्री मार्ग से रवाना किया।
कृषि निर्यात हब बनाने के प्रयास में एपीईडीए ने इस वर्ष वाराणसी में ताजा सब्जियों के लिए निर्यात प्रोत्साहन कार्यक्रम और क्रेता-विक्रेता बैठक  का आयोजन किया। इसमें क्षेत्र के 100 किसान तथा मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद तथा उत्तर प्रदेश के निर्यातक शामिल हुए। क्रेता-विक्रेता बैठक एफपीओ तथा प्रगतिशील किसानों को जाने-माने निर्यातकों से संपर्क का मंच प्रदान करती है। क्षेत्र की क्षमता, सब्जियों तथा फलों की गुणवत्ता, आवश्यक आधारभूत संरचना को समझने में निर्यातकों तथा क्षेत्र के किसानों के बीच संवाद काफी सहायक साबित हुआ। इससे किसानों को यह समझाने में भी मदद मिली कि वे निर्यात किए जाने लायक विभिन्न फसल उगाएं। बैठक में दोनों हितधारकों की समस्याओं पर चर्चा की गई। निर्यातकों ने उत्पाद गुणवत्ता सुनिश्चित होने पर क्षेत्र से सब्जियों तथा फलों के निर्यात में दिलचस्पी दिखाई। क्रेता-विक्रेता बैठक के बाद उत्पादन स्थलों पर फील्ड भ्रमण किया गया। मुंबई के ताजा सब्जी तथा फल उत्पादक संघ  ने चार एफपीओ से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में निर्यात के लिए ताजा सब्जियां और फल उठाने के बारे में समझौता-ज्ञापन किया। बनारस में कृषि निर्यात हब बनाने की पहल के परिणाम दिख रहे हैं, क्योंकि पहली बार वाराणसी क्षेत्र के एफपीओ से सब्जियों की खेप समुद्री मार्ग से दुबई भेजी जा रही है।
एपीईडीए ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर समुद्री मार्ग से दुबई ताजा सब्जियों का एक कंटेनर प्रायोगिक तौर पर भेजा है। वीएएफए के समर्थन से मुंबई के एक निर्यात घराना द्वारा ताजा सब्जियों का 14 एमटी का कंटेनर भेजा जा रहा है। ये सब्जियां गाजीपुर तथा वाराणसी के तीन एफपीओ से ली गई हैं। एफपीओ से ली गई सब्जियां प्रसंस्कृत की गई हैं और वाराणसी के राजातालाब के कॉन्कर कार्गो सुविधा में पैक की गई हैं। इस सुविधा का उद्घाटन जुलाई 2018 में प्रधानमंत्री ने किया था।
वाराणसी में निर्यात हब के लिए गतिविधियां तेज कर दी गई हैं। सभी गतिविधियों के समन्वय और सहायता के लिए वाराणसी में एपीईडीए का परियोजना कार्यालय स्थापित किया जा रहा है। वाराणसी डिविजन के आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है, जिसमें सभी हितधारकों को शामिल किया गया है। समिति का प्रमुख कार्य आधारभूत संरचना विकास, बैकवर्ड लिंकेज तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए सप्लाई श्रृंखला की निगरानी करना है।
एपीईडीए भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत एक संगठन है। यह भारत के कृषि तथा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तरदायी है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने अहमद पटेल के निधन पर शोक व्यक्त किया
(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कांग्रेस नेता अहमद पटेल के निधन पर शोक व्यक्त किया है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा, ‘अहमद पटेल जी के निधन से बहुत दुखी हूं। वे लंबे अरसे तक सार्वजनिक जीवन में रहे और उन्होंने समाज की सेवा की। अपने तेज दिमाग और कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। उनके पुत्र फैसल से बात कर अपना शोक जाहिर किया। प्रार्थना है कि अहमद भाई की आत्मा को शान्ति मिले।’
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
श्री सर्बानंद सोनोवाल डिब्रूगढ़ में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस समारोह में शामिल हुए
श्री सोनोवाल ओलंपिक दिवस के जश्न के हिस्से के रूप में असम ओलंपिक एसोसिएशन  द्वारा आयोजित सामूहिक जॉगिंग में हजारों लोगों के साथ शामिल हुए
श्री सोनोवाल ने डिब्रूगढ़ में जालान नगर स्टेडियम की आधारशिला भी रखी
केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग तथा आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल शुक्रवार को डिब्रूगढ़ में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के समारोह में शामिल हुए। असम ओलंपिक एसोसिएशन  के अध्यक्ष श्री सर्बानंद सोनोवाल ने असम के शीर्ष खेल निकाय की महत्वपूर्ण बैठकों की भी अध्यक्षता की। इन बैठकों में असम में खेलों को आगे बढ़ाने और खिलाड़ियों को राज्य से लेकर शीर्ष स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के उपायों और साधनों सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई।
उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री रामेश्वर तेली, डिब्रूगढ़ के विधायक प्रशांत फूकन और डिब्रूगढ़ प्रशासन के अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलिमर लिमिटेड  और एओए की मौजूदगी में डिब्रूगढ़ में जालान नगर स्टेडियम की आधारशिला भी रखी। इन विकास कार्यों को बीसीपीएल के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व  फंड के माध्यम से वित्त पोषित किया जा रहा है।
इस अवसर पर श्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि खेल हमारी पहचान, हमारी संस्कृति, हमारे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। जैसा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एक बार कहा था कि खेल को हमारे सामाजिक जीवन का एक अविभाज्य हिस्सा बनना चाहिए, जहां प्रतिस्पर्धात्मकता सिर्फ एक बायप्रोडक्ट है।
उन्होंने कहा, “आज जब हम यहां ओलंपिक दिवस के जश्न में शामिल हुए हैं, तो हमें उन मूल्यों को याद रखना चाहिए जो खेल को इतना अद्भुत अनुशासन बनाते हैं।”
उन्होंने कहा, “ हमारे उत्सवों को एकता, दृढ़ता और उत्कृष्टता के मूल्यों को प्रेरित करना चाहिए , क्योंकि खेल इस दुनिया को एक बेहतर और खुशहाल जगह बनाने की शक्ति रखते हैं। कोई भी खेल न केवल आपको शारीरिक स्वास्थ्य प्रदान करेगा बल्कि आपके मानसिक स्वास्थ्य को भी समृद्ध करेगा। ”
मंत्री महोदय ने कहा, “ असम के एक ओलंपिक इकाई के रूप में, यह हमारा कर्तव्य है कि हम राज्य में खेलों के विकास के प्रति दृढ़ रहें और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की परिकल्पना के अनुसार स्वस्थ भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ें। ”
इससे पहले, श्री सोनोवाल ने असम ओलंपिक एसोसिएशन की वार्षिक आम बैठक की अध्यक्षता की, जिसके बाद खेल के विकास से संबंधित विभिन्न पहलुओं और राज्य में खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के उपायों पर एओए की कार्यकारी बैठक हुई। उन्होंने ऐसे कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया, जो एथलीटों को प्रतिस्पर्धी खेलों का अभ्यास करने की अनुमति देते हों। उन्होंने कहा कि इससे असम में खेल प्रतिभाओं के विकास के लक्ष्य को आगे बढ़ाया जा
सकेगा।
श्री सोनोवाल ने इस बात पर जोर दिया कि एओए एक अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने और जमीनी स्तर से प्रतिभाओं को प्रतिस्पर्धी खेल स्तर तक पहुंचने की सुविधा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दृष्टिकोण को वास्तविकता में लाने के लिए एओए का रोडमैप विकसित किया जा रहा है।
एओए की बैठकों में एओए के महासचिव लाख्या कोंवर और एओए संयुक्त सचिव तरंगा गोगोई, डिब्रूगढ़ जिला खेल संघ  के अध्यक्ष डॉ देबोजीत दत्ता, डीडीएस महासचिव निरंजन सैकिया ने भाग लिया।
वित्त मंत्रालय
सरकारी स्टाक 2019 के 7.28 प्रतिशत का पुनर्भुगतान
निम्नलिखित प्रतिभूति का पुनर्भुगतान निम्नलिखित विवरण के अनुसार किया जाना है :
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तालिका : 3 जून 2019 को परिपक्व होने वाली भारत सरकार की प्रतिभूति का विवरण
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क्र.सं.
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प्रतिभूति का नाम
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पुनर्भुगतान की निर्दिष्ट तिथि
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पुनर्भुगतान की प्रभावकारी तिथि
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पुनर्भुगतान की निर्दिष्ट तिथि से कोई ब्याज नहीं जुड़ेगा
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1.
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’7.28 प्रतिशत ब्याज वाली सरकारी प्रतिभूति
2019’ का पुनर्भुगतान
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3 जून 2019 
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3 जून 2019 
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3 जून 2019 
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7.28 प्रतिशत ब्याज वाली सरकारी प्रतिभूति 2019 की बकाया शेष राशि सममूल्य पर उपर्युक्त तालिका के कॉलम 4 में उल्लेखित पुनर्भुगतान की प्रभावकारी तिथि को देय होगी। परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के तहत किसी भी राज्य सरकार द्वारा पुनर्भुगतान की प्रभावकारी तिथि को अवकाश घोषित किए जाने की स्थिति में संबंधित ऋण/ऋणों का पुनर्भुगतान उस राज्य के भुगतान कार्यालयों द्वारा इससे पिछले कार्य दिवस को किया जाएगा।
सरकारी प्रतिभूति नियमन, 2007 के उप-नियमों 24  और 24  के तहत परिपक्व होने वाली धनराशि का भुगतान सरकारी प्रतिभूति के पंजीकृत धारक को या तो एक पे ऑर्डर, जिसमें उसके बैंक खाते का प्रासंगिक ब्यौरा होगा, के जरिये किया जाएगा अथवा इस रकम को उस बैंक में धारक के खाते में डाल दिया जाएगा जिसमें इलेक्ट्रॉनिक ढंग से धनराशि की प्राप्ति की सुविधा होगी। सरकारी प्रतिभूति को सहायक सामान्य खाता बही या संघटक सहायक सामान्य खाता बही खाते या शेयर प्रमाणपत्र के रूप में रहना चाहिए। प्रतिभूतियों के संदर्भ में भुगतान सुनिश्चित करने के लिए इस तरह की सरकारी प्रतिभूतियों के मूल ग्राहक अथवा उसके बाद वाले धारकों को अपने बैंक खाते का संबंधित ब्यौरा अग्रिम रूप से उपलब्ध कराना होगा।
हालांकि, बैंक खाते का संबंधित ब्यौरा/इलेक्ट्रॉनिक ढंग से धनराशि की प्राप्ति का अधिदेश न होने की स्थिति में नियत तिथि पर ऋण का पुनर्भुगतान सुनिश्चित करने के लिए धारक अपनी उन प्रतिभूतियों को सार्वजनिक ऋण कार्यालयों, कोषागारों/उप कोषागारों, भारतीय स्टेट बैंक एवं उसके सहयोगी बैंकों  की शाखाओं में पेश कर सकते हैं जिनका निस्सरण या शोधन विधिवत रूप से हो चुका है। इन प्रतिभूतियों को पुनर्भुगतान की नियत तिथि से 20 दिन पहले पेश करना होगा।
आयुष
मंत्रिमंडल ने परम्परागत औषधि प्रणालियों और होम्योपैथी के क्षेत्र में भारत और गिनी के बीच सहयोग से संबंधित समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने परम्परागत औषधि प्रणालियों और होम्योपैथी के क्षेत्र में भारत और गिनी गणराज्य के बीच सहयोग से संबंधित समझौता ज्ञापन को कार्योत्तर मंजूरी प्रदान की है। इस समझौता ज्ञापन पर राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की तीन दिन की गिनी यात्रा के दौरान 02 अगस्त, 2019 को हस्ताक्षर किए गए थे।
प्रमुख प्रभावः
इस समझौता ज्ञापन से दोनों देशों के बीच परम्परागत औषधि प्रणालियों के क्षेत्रों में आपसी सहयोग में वृद्धि होगी। दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक विरासत को देखते हुए यह उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा।
कार्यान्वयन संबंधी कार्यनीति एवं लक्ष्यः
इस समझौता ज्ञापन की हस्ताक्षरित प्रति प्राप्त होने के बाद दोनों पक्षों के बीच कार्यकलाप आरम्भ हो जाएंगे। दोनों देशों की ओर से उठाए जाने वाले कदम समझौता ज्ञापन के कार्यक्षेत्र के अनुरूप होंगे और इस समझौता ज्ञापन के प्रचालन में रहने तक जारी रहेंगे।
संबंधित खर्चः
इस समझौते के किसी तरह के अतिरिक्त वित्तीय निहितार्थ नहीं होंगे। अनुसंधान, प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों, सम्मेलनों/बैठकों का आयोजन करने तथा विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन आयुष मंत्रालय के लिए मौजूदा आवंटित बजट और मौजूदा आयोजना योजनाओं से प्राप्त किए जाएंगे।
पृष्ठभूमिः
भारत सरकार का आयुष मंत्रालय, आयुष प्रणालियों  को दुनिया भर में संवर्धित और प्रचारित करने के लिए अधिदेशित है। औषधि की आयुष प्रणालियों को वैश्विक स्तर पर संवर्धित और प्रचारित करने के तहत आयुष मंत्रालय ने परम्परागत औषधि के क्षेत्र में सहयोग पर विभिन्न देशों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं तथा विभिन्न देशों में चिह्नित विश्वविद्यालयों में आयुष अकाद्मिक पीठों की स्थापना की है।
गिनी में औषधि की आयुष प्रणालियों को संवर्धित और प्रचारित करने की आवश्यकता के मद्देनजर परम्परागत औषधि एवं होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन का हमारा मानक प्रारूप गिनी के साथ मध्य एवं पश्चिम अफ्रीका प्रभाग, विदेश मंत्रालय के माध्यम से साझा किया गया।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
कानूनी मामलों के सचिव, अधिवक्ताओं के लिए व्यापक बीमा योजना पर समिति की अध्यक्षता करेंगे
सरकार ने अधिवक्ताओं को बीमा कवर प्रदान करने के लिए एक उचित, संरचित योजना के प्रारुप से संबंधित मुद्दों की जांच और इस योजना के कार्यान्वयन पर सुझाव देने के लिए एक पांच सदस्यीय समिति का गठन किया है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री ने कानूनी मामलों के सचिव की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया है। समिति के अन्य सदस्यों में वित्तीय सेवा विभाग के एक वरिष्ठ प्रतिनिधि और कानूनी मामले विभाग के एक प्रतिनिधि शामिल होंगे। समिति में बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिलों से भी एक-एक प्रतिनिधि शामिल होगा।
इस आशय के एक आदेश में, श्री रविशंकर प्रसाद ने निर्देश दिया है कि समिति पूरे भारत में अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए एक व्यापक बीमा योजना की सिफारिश करेगी जिससे असामयिक मृत्यु और चिकित्सा बीमा से संबंधित उनकी चिंताओं का समाधान किया जा सके। समिति को तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी होगी और अगर जरूरत हो तो समिति प्रस्तावित योजना को तैयार करने के लिए बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों सहित सभी हितधारकों से राय ले सकती है। समिति सभी हितधारकों के पर्याप्त प्रतिनिधियों के साथ एक उच्चाधिकार प्राप्त निकाय के तहत बीमा योजना के प्रशासन के संचालन के लिए भी अपने सुझाव देगी।
इस माह के प्रारम्भ में, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मनन मिश्रा के नेतृत्व में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्यों और विभिन्न अधिवक्ता संघों के पदाधिकारियों सहित अधिवक्ताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने केन्द्रीय कानून मंत्री, श्री रविशंकर प्रसाद से भेंट कर उन्हें अपनी चिन्ताओं और मांगों से अवगत कराया था। केंद्रीय मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिलाया था कि केन्द्र सरकार बीमा कवर की सुरक्षा, असामयिक मृत्यु एवं चिकित्सा बीमा कवर जैसी बीमा सुविधाओं के लिए एक सुरक्षा योजना प्रदान करने पर गंभीरता से विचार करेगी। उन्होंने कहा कि इस योजना में केंद्र और राज्य सरकारों की सहायता के साथ-साथ स्टेट बार काउंसिल की भागीदारी और अधिवक्ताओं के प्रतिनिधियों द्वारा संचालित कल्याण कोष को भी शामिल किया जा सकता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने अपना जन्मदिन अर्थव्यवस्था, समाज और पर्यावरण से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेकर मनाया
शुभकामनाओं और स्नेह के लिए सभी का धन्यवाद किया
शुभकामनाओं के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गणमान्य व्यक्तियों को धन्यवाद दिया
प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने अपना जन्मदिन अर्थव्यवस्था, समाज और पर्यावरण से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेकर मनाया। उन्होंने शुभकामनाओं और स्नेह के लिए सभी का आभार व्यक्त किया।
श्री मोदी ने ट्वीट किया:
"मैं प्राप्त स्नेह से अभिभूत हूं। मैं ऐसे हर व्यक्ति को धन्यवाद देता हूं जिसने मुझे मेरे जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। ये शुभकामनाएं मुझे और भी कठिन काम करने की शक्ति देती हैं। मैं उन सभी लोगों की सराहना करता हूं जिन्होंने इस दिन को विभिन्न सामुदायिक सेवा पहलों के लिए समर्पित किया है। उनका संकल्प प्रशंसनीय है।"
"मैंने अपना दिन अपनी अर्थव्यवस्था, समाज और पर्यावरण से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेकर बिताया। मुझे वास्तव में विश्वास है कि जब हम सामूहिक रूप से इन क्षेत्रों पर काम करेंगे, तो हम निरन्तर और समावेशी विकास के अपने लक्ष्य को पूरा कर लेंगे। ईश्वर से प्रार्थना है कि हम आने वाले समय में और कड़ी मेहनत करते रहें।"
अनेक अंतरराष्ट्रीय नेताओं ने प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन पर बधाई दी।
डोमिनिका राष्ट्रमंडल के प्रधानमंत्री महामहिम रूजवेल्ट स्केरिट को, प्रधानमंत्री ने उत्तर दिया
"जन्मदिन की बधाई के लिए प्रधानमंत्री @SkerritR को धन्यवाद।"
नेपाल के प्रधान मंत्री महामहिम शेर बहादुर देउबा को, प्रधानमंत्री ने कहा
“जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाओं के लिए प्रधानमंत्री @SherBDeuba को धन्यवाद। मैं आपका तहे दिल से आभारी हूं।”
मॉरीशस के प्रधानमंत्री महामहिम प्रविंद कुमार जगन्नाथ ने भी प्रधानमंत्री को बधाई दी और श्री मोदी ने उत्तर दिया
"मेरे प्यारे दोस्त पीएम @KumarJugnauth को शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद।"
प्रधानमंत्री ने भूटान के प्रधानमंत्री की शुभकामनाओं का जवाब दिया
"आपकी शुभकामनाओं के लिए @PMBhutan धन्यवाद। मैं वास्तव में उस अपार प्यार और सम्मान को महत्व देता हूं जो मुझे हमेशा भूटान में अपने दोस्तों से मिला है।"
प्रधानमंत्री ने देश के गणमान्य व्यक्तियों को भी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया
प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को उनकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया
“शुभकामनाओं के लिए आपका बहुत-बहुत आभार माननीय राष्ट्रपति जी। @rashtrapatibhvn”
उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ को प्रधानमंत्री ने उत्तर दिया
"उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी की शुभकामनाओं और उनके उदार शब्दों के लिए आभारी हूं। धन्यवाद। @VPSecretariat"
पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने भी प्रधानमंत्री को बधाई दी, प्रधानमंत्री ने जवाब दिया।
“आपका हृदय से धन्यवाद माननीय @ramnathkovind जी।“
पूर्व उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू की शुभकामनाओं पर प्रधानमंत्री ने उत्तर दिया
"आपकी शुभकामनाओं से अभिभूत हूं। @एमवेंकैया गारू।”
एमजी/एएम/केपी/सीएस
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