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जनजातीय कार्य मंत्रालय
ट्राइफेड ने अरुणाचल प्रदेश सरकार के साथ वन धन योजना और लघु वनोपज योजना में न्यूनतम समर्थन मूल्य के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये
ट्राइफेड ने अरुणाचल प्रदेश सरकार के साथ मिलकर अरुणाचल प्रदेश में वन धन योजना और लघु वनोपज योजना में न्यूनतम समर्थन मूल्य के कार्यान्वयन के लिए 19 मार्च, 2021 को एक समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किये हैं। आदिवासियों  की आजीविका में वृद्धि करने तथा आदिवासी सशक्तीकरण की दिशा में काम करने के अपने मिशन के तहत ट्राइफेड कई कार्यक्रमों और पहलों की शुरुआत कर रहा है।
अरुणाचल प्रदेश राज्य का ग्रामीण विकास विभाग इस योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी का कार्य करेगा, जबकि अरुणाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन  इसकी कार्यान्वयन एजेंसी होगी। इस समझौते के तहत, इस वर्ष राज्य में 100 वन धन विकास केंद्र स्थापित किए जाने की योजना है। राज्य नोडल एजेंसी और कार्यान्वयन एजेंसी की टीमें ट्राइफेड के क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ इस योजना के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए विभिन्न गांवों तथा जिलों का दौरा करेंगी। देश के 21 राज्यों में राज्य सरकार की एजेंसियों के सहयोग से ट्राइफेड द्वारा संकल्पनाबद्ध और कार्यान्वित ‘न्यूनतम समर्थन मूल्य  के माध्यम से लघु वन उपज  के विपणन के लिए तंत्र एवं एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास' जनजातीय कार्य मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है। जिसे 2005 के वन अधिकार अधिनियम के तहत अधिकार व शक्तियां प्राप्त हैं और इसका उद्देश्य वन उपज के आदिवासी संग्रहकर्ताओं को पारिश्रमिक और उचित मूल्य प्रदान करना है, जिससे उनकी आय को लगभग तीन गुना करने में मदद मिलेगी।
वन धन योजना , वन में रहने वाली जनजातियों के लिए स्थायी आजीविका के निर्माण की सुविधा के लिए वन धन केंद्रों की स्थापना करके एमएफपी के मूल्य संवर्धन, ब्रांडिंग और विपणन के लिए शुरू किये गए कार्यक्रम का ही एक घटक है। कोविड महामारी के दौरान एमएफपी योजना के लिए एमएसपी ने जनजातीय लोगों के लिए बड़ी राहत पहुंचाई है और इसने आदिवासी अर्थव्यवस्था में सीधे 3000 करोड़ रुपये से अधिक का योगदान दिया है। वन धन आदिवासी स्टार्ट-अप ने एमएसपी को और अधिक बेहतर तरीके से संकलित किया है क्योंकि यह जनजातीय लोगों एवं वनवासियों तथा घर पर रहकर काम करने वाले आदिवासी कारीगरों के लिए रोजगार सृजन का एक स्रोत बन गया है। इतना ही नहीं, ये दोनों पहलें रोजगार और आय एवं उद्यमशीलता को बढ़ावा देने वाले आदिवासियों के लिए एक व्यापक विकास पैकेज प्रदान करती हैं।
ट्राइफेड ने अब तक 21 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में 1770 वन धन केंद्र  स्वीकृत किए हैं, जिनसे 5.3 लाख आदिवासी जुड़े हुए हैं। इनमें पूर्वोत्तर राज्यों के 1.73 आदिवासी लाभार्थियों से जुड़े 586 वन धन केंद्र भी शामिल हैं। अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर के उन राज्यों में से एक था, जहां इस योजना को अभी तक शुरू नहीं किया गया था। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने के साथ ही, अब अरुणाचल प्रदेश भी इस काम में आगे बढ़ेगा। वन धन योजना और लघु वनोपज योजना में न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसी प्रमुख युक्तियों के माध्यम से आदिवासी लोगों के लिए आय तथा आजीविका उत्पन्न करने की दिशा में काम करना लगातार जारी है।
एमजी /एएम /एन
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मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री परशोत्तम रूपाला के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉ. एल. मुर्गन के साथ 21 से 24 अगस्त, 2023 तक नॉर्वे की यात्रा पर
यात्रा का मुख्य उद्देश्य मत्स्यपालन और जलीय कृषि के क्षेत्र में भारत और नॉर्वे के बीच द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करना है
केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री परशोत्तम रूपाला के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉ. एल. मुर्गन के साथ 21 अगस्त से 24 अगस्त, 2023 तक नॉर्वे का दौरा करेगा। प्रतिनिधिमंडल में संयुक्त सचिव  और मत्स्य पालन विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे।
यात्रा का मुख्य उद्देश्य मार्च, 2010 में दोनों देशों द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार, मत्स्यपालन और जलीय कृषि के क्षेत्र में भारत और नॉर्वे के बीच द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करना है। प्रतिनिधिमंडल नॉर्वे के मत्स्यपालन और महासागर नीति मंत्री श्री ब्योर्नर सेल्नेस स्केजोरन, सुश्री क्रिस्टीना सिगर्सडॉटिर हेन्सन और स्टेट सेक्रेटरी, व्यापार, उद्योग और मत्स्यपालन मंत्रालय, नॉर्वे और अन्य प्रमुख अधिकारीयों के साथ मत्स्यपालन विकास, संसाधन प्रबंधन, अनुसंधान, नवाचार और व्यापार के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे।
यह प्रतिनिधिमंडल 22 से 24 अगस्त, 2023 तक ट्रॉनहैम, नॉर्वे में द्विवार्षिक जलीय कृषि प्रदर्शनी और व्यापार मेले, एक्वा नोर 2023 में भी भाग लेगा, जो जलीय कृषि प्रौद्योगिकी और नवाचार के लिए दुनिया के सबसे बड़े व्यापार शो में से एक है। यह प्रदर्शनी टिकाऊ और लाभदायक जलीय कृषि के लिए नवीनतम विकास और समाधान प्रदर्शित करेगी। प्रतिनिधिमंडल विभिन्न नॉर्वेजियन कंपनियों के साथ बातचीत करेगा जिनके पास मछली पालन और जलीय कृषि के विभिन्न पहलुओं, जैसे मछली स्वास्थ्य, चारा, आनुवंशिकी, उपकरण, प्रसंस्करण और विपणन में विशेषज्ञता है।
प्रतिनिधिमंडल नॉर्वे में मत्स्य पालन और जलीय कृषि से संबंधित कुछ अत्याधुनिक सुविधाओं, जैसे मछली पकड़ने के जहाज, मछली पकड़ने के बंदरगाह, हैचरी, पिंजरे फार्म और समुद्री खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का भी दौरा करेगा। प्रतिनिधिमंडल नॉर्वेजियन अनुभव से सीखेगा और इन क्षेत्रों में सहयोग और निवेश की संभावनाओं का पता लगाएगा।
प्रतिनिधिमंडल नॉर्वे में भारतीय प्रवासियों से भी मिलेगा और उन्हें मत्स्यपालन क्षेत्र में भारत सरकार की पहल और उपलब्धियों से अवगत कराएगा और उनके सुझाव और प्रतिक्रियाएं लेगा।
इस यात्रा से मत्स्यपालन क्षेत्र में भारत और नॉर्वे के बीच आपसी समझ और द्विपक्षीय सहयोग बढ़ने और भविष्य में साझेदारी के माध्यम से पर्याप्त विकास का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार मिला
दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट ने लगातार दूसरी बार वर्ष 2020-21 के लिए सर्वोच्च "राजभाषा कीर्ति पुरस्कार " प्राप्त किया है। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने आज भारत सरकार के विभिन्न बोर्डों/स्वायत्त निकायों/न्यासों/सोसाइटियों आदि के बीच राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट को इस पुरस्कार से सम्मानित घोषणा की।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने 2001 के संसद हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2001 में संसद भवन पर हुए हमले के दौरान अपनी जान न्यौछावर करने वालों को आज श्रद्धांजलि अर्पित की।
प्रधानमंत्री ने कहा “हम उन शहीदों की बहादुरी के लिए उन्हें नमन करते हैं जिन्होंने संसद पर इस कायरतापूर्ण हमले के दौरान शहादत दी। उनका साहस और पराक्रम हर भारतीय को प्रेरित करता है।”
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग ने मुंबई में तलाशी अभियान चलाया
आयकर विभाग ने 5 जुलाई, 2022 को कृषि और कपड़ा व्यवसाय में लगे एक समूह तथा एंट्री ऑपरेटर्स के एक अन्य समूह पर तलाशी और जब्ती अभियान चलाया। मुंबई और दिल्ली एनसीआर में तलाशी कार्रवाई के दौरान कुल 27 परिसरों पर छापे मारे गए।
तलाशी अभियान के दौरान, मूल दस्तावेजों और डिजिटल डेटा के रूप में बड़ी संख्या में आपत्तिजनक सबूत मिले और जब्त किए गए।
जांच में पाया गया कि मुख्य समूह की सूचीबद्ध कंपनियों का ज्यादातर कारोबार सर्कुलर ट्रेडिंग के जरिए हुआ है। समूह के प्रमोटर स्टॉक ब्रोकरों की मदद से शेयर बाजारों में समूह की कुछ कंपनियों के प्रदर्शन के व्यवस्थित हेरफेर में शामिल थे। कुछ स्टॉक ब्रोकरों को बिना बही-खातों में दर्ज किए गैरकानूनी तरीके से भुगतान किया गया। ऐसी सभी अनियमितताओं को प्रमोटर और स्टॉक ब्रोकर दोनों ने स्वीकार किया है। समूह को एक पेशेवर व्यक्ति द्वारा भी समर्थन दिया जाता है, जो मुख्य रूप से नकदी के बदले कई अन्य समूहों को एकोमोडेशन एंट्रीज प्रदान करने के काम में लगा है।
इन साक्ष्यों से यह भी पता चला है कि समूह ने विभिन्न सामग्रियों की फर्जी खरीद का दावा करके भारी मात्रा में नकदी अर्जित की है, जिसमें 100 करोड़ रुपये से अधिक की पैकिंग सामग्री भी शामिल है। इसके अलावा, समूह ने 150 करोड़ रूपए से अधिक मूल्य के कृषि उपकरण और कपड़ों की बेहिसाब बिक्री की। हाथ से लिखी कुछ डायरियां भी बरामद और जब्त की गई हैं, जिनमें नकद लेन-देन के आंकड़े दर्ज हैं। तलाशी के दौरान उपस्थित कुछ भागीदारों और लाभार्थियों के बयानों से इसकी पुष्टि हुई है।
एक अन्य समूह के मामले में भी तलाशी ली गई जो एकोमोडेशन एंट्रीज प्रदान करने में शामिल है। यह समूह एलएलपी, कंपनियों और प्रोपराइटरशिप कंपनियों सहित विभिन्न कंपनियों का संचालन और नियंत्रण करता है तथा इनके माध्यम से वास्तविक व्यवसाय की आड़ में कटे और पॉलिश किए गए हीरों के साथ-साथ शेयरों की भी बिक्री और खरीद की एकोमोडेशन एंट्री देता है। समूह के मुख्य अधिकारियों ने शपथ के तहत दिए अपने बयान में स्वीकार किया है कि वे विभिन्न लाभार्थियों के लिए धन के बदले खर्च और असुरक्षित ऋण के संबंध में एकोमोडेशन एंट्री की व्यवस्था करते हैं। इस समूह के कारोबार के कुछ वर्षों के प्रारंभिक विश्लेषण से पता चलता है कि इन संस्थाओं के माध्यम से फर्जी ऋण और कुछ सौ करोड़ से अधिक के खर्च की एकोमोडेशन एंट्रीज दिखाकर अनियमितता की गई।
तलाशी अभियान के दौरान 1.4 करोड़ रुपये की बिना हिसाब-किताब की नकदी जब्त की गई। मामलों में आगे जांच की जा रही है।
कोयला मंत्रालय
मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी ने एनएलसी इंडिया लिमिटेड की नई पुनर्वास और पुनर्सुधार नीति की शुरुआत की
मंत्री ने कहा, यह नीति परियोजना से प्रभावित परिवारों की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए है
केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि एनएलसी इंडिया लिमिटेड जो कोयला मंत्रालय के तहत एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है यह पिछले छह दशकों से भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निष्पादन कर रहा है। मंत्री ने वर्चुअल माध्यम से एनएलसीआईएल खान क्षेत्र के भूमि मालिकों के लिए नई पुनर्वास और पुनर्सुधार  नीति को शुरू किया। प्रभावित लोगों के लिए उपलब्ध कई विकल्पों के साथ एक बहुत ही लचीली पुनर्वास नीति तैयार करने में एनएलसीआईएल और तमिलनाडु सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए मंत्री श्री जोशी ने सुनिश्चित किया कि प्रभावित ग्रामीणों को निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया पर आधारित मुआवजा दिया जाएगा।
मंत्री ने कहा कि नई नीति में परियोजना प्रभावित परिवारों को अधिक सुविधाएं देने का प्रावधान है। श्री जोशी ने बताया कि कौशल भारत मिशन के तहत युवाओं को कौशल विकास प्रदान करने के लिए एनएलसीएल ने तमिलनाडु सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मंत्री ने कहा कि नई आरआर नीति स्थाई आजीविका का मार्ग प्रशस्त करेगी और हर गांव को आत्मनिर्भर बनाएगी।
वर्चुअली समारोह को संबोधित करते हुए कोयला, खान और रेल राज्य मंत्री श्री रावसाहेब पाटिल दानवे ने कहा कि इस नीति से ग्रामीणों को लाभ पहुंचाने के अलावा एनएलसीआईएल द्वारा ऊर्जा उत्पादन में और वृद्धि करना है। समारोह में तमिलनाडु सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री एम.आर. के. पनीरसेल्वम और श्रम कल्याण और कौशल विकास मंत्री श्री सी.वी. गणेशन ने भाग लिया और एनएलसीआईएल से ग्रामीणों को लाभान्वित करने के लिए नई नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने का आग्रह किया। इस कार्यक्रम में सांसद, विधायक, कोयला मंत्रालय और एनएलसीएल के वरिष्ठ पदाधिकारी व ग्रामीण भी शामिल हुए।
सामाजिक रूप से जिम्मेदार कॉरपोरेट के रूप में एनएलसी पुनर्वास और पुनर्सुधार पहल, सीएसआर योजनाओं और कौशल विकास, जल संसाधन वृद्धि और अन्य विभिन्न उपायों जैसे कल्याणकारी साधनों से सभी हितधारकों खासकर परियोजना प्रभावित लोगों की बेहतरी को लेकर सक्रिय कदम उठाता है।
एनएलसीआईएल ने 1956 में तमिलनाडु में लिग्नाइट खनन और लिग्नाइट आधारित बिजली उत्पादन में अपना परिचालन शुरू किया। छह दशकों से अधिक समय की लंबी अवधि में कंपनी ने कोयला आधारित बिजली उत्पादन, अक्षय ऊर्जा मुख्य रूप से सौर और कोयला खनन में विविधता लाई है। इस प्रक्रिया में कंपनी ने 50.60 एमटीपीए खनन और 6,061 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता के साथ पूरे देश में उपस्थिति दर्ज कराई है।
वर्तमान खरीफ विपणन सीजन  2020-21 के दौरान, सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य  योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है।
19 नवंबर 2020 तक कुल 292.01 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद के साथ खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू एवं कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सुचारु रूप से जारी है। पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 247.52 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई थी यानि इस बार धान की खरीद में 17.97 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। 292.01 लाख मीट्रिक टन की कुल खरीद में से अकेले पंजाब ने 200.74 लाख मीट्रिक टन का योगदान दिया है, जो कुल खरीद का 68.74 प्रतिशत है।
कुल 55132.98 करोड़ रुपये एमएसपी मूल्य के साथ वर्तमान केएमएस खरीद प्रक्रिया से लगभग 25.34 लाख किसान अभी तक लाभान्वित हो चुके हैं।
इसके अलावा, राज्यों से प्रस्ताव के आधार पर खरीफ विपणन सीजन 2020 के लिए तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों से मूल्य समर्थन योजना  के तहत 45.10 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए खोपरे  की 1.23 लाख मीट्रिक टन की खरीद को भी मंजूरी दी गई। पीएसएस के तहत अन्य राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों से खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति पर दलहन, तिलहन और खोपरे के लिए भी मंजूरी दी जाएगी ताकि अधिसूचित फसल अवधि के दौरान बाजार दर एमएसपी से कम होने की स्थिति में वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित एमएसपी के आधार पर इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद, राज्य की ओर से नामित खरीद एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे पंजीकृत किसानों से की जा सके।
19 नवंबर 2020 तक सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 344.35 करोड़ रुपये की एमएसपी मूल्य वाली मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की 63625.68 मीट्रिक टन की खरीद की जिससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 36,988 किसान लाभान्वित हुए। पिछले वर्ष की इसी अवधि में 48969.24 मीट्रिक टन की खरीद की गई थी यानि इस बार दलहन और तिलहन की खरीद में 29.93 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
इसी तरह, 19 नवंबर 2020 तक कर्नाटक और तमिलनाडु के 3961 किसानों को लाभान्वित करते हुए 52.40 करोड़ रुपये एमएसपी मूल्य वाली 5089 मीट्रिक टन खोपरे  की खरीद की गई जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 293.34 मीट्रिक टन खोपरे की खरीद हुई थी। खोपरे और उड़द के संदर्भ में, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में दरें एमएसपी से अधिक हैं। संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें खरीफ की फसल दलहन और तिलहन के संबंध में आवक के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा तय की गई तरीख से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर रही है।
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और ओडिशा राज्यों में एमएसपी के तहत बीज कपास  की खरीद प्रक्रिया सुचारु रूप से जारी है। 19 नवंबर 2020 तक 1872353 कपास की गांठें खरीदी गईं जिनका मूल्य 5710.27 करोड़ रुपये हैं जिससे 3,70,850 किसान लाभान्वित हुए हैं।
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग ने दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा में चलाया तलाशी अभियान
आयकर विभाग ने वाणिज्यिक मध्यस्थता  और वैकल्पिक विवाद समाधान के क्षेत्र में काम करने वाले अग्रणी अधिवक्ता से जुड़े एक मामले में 14.10.2020 को खोज और तलाशी अभियान चलाया। उन पर विवादों के समाधान के लिए अपने ग्राहकों से बड़ी मात्रा में नकद धनराशि लेने का संदेह था। दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा में फैले 38 परिसरों में यह तलाशी अभियान चलाया गया।
तलाशी अभियान के दौरान, 5.5 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की गई, वहीं 10 लॉकरों को नियंत्रण में ले लिया गया है। उनके द्वारा पिछले कई साल के दौरान बेहिसाब नकद लेनदेन और निवेश में बढ़ोतरी पाई गई। जांच में बड़ी मात्रा में डिजिटल डाटा से कर निर्धारिती  और उनसे सहयोगियों द्वारा बेहिसाब लेनदेन का पता चला है। इन सहयोगियों में फाइनेंसर और बिल्डर शामिल हैं।
एक मामले में, कर निर्धारिती को एक ग्राहक से 117 करोड़ रुपये नकद मिले, जबकि उन्होंने अपने रिकॉर्ड में सिर्फ 21 करोड़ रुपये दिखाए जो उन्हें चेक से मिले थे। एक अन्य मामले में, उन्हें एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के साथ चल रही मध्यस्थता प्रक्रिया के लिए एक इन्फ्रास्ट्रक्चर और इंजीनियरिंग कंपनी से 100 करोड़ रुपये से ज्यादा नकद हासिल हुए।
अघोषित नकदी को कर निर्धारिती ने आवासीय और वाणिज्यिक संपत्तियों की खरीद में और विद्यालय चलाने वाले ट्रस्टों के अधिग्रहण में इस्तेमाल किया गया। जांच के दौरान मिले प्रमाणों से पिछले दो साल के दौरान नकद 100 करोड़ रुपये से पॉश इलाकों में कई संपत्तियां खरीदे जाने के भी संकेत मिले हैं। कर निर्धारिती और उनके सहयोगियों ने कई स्कूल और संपत्तियां भी खरीदीं, जिनके लिए 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की नकदी का भुगतान किया गया। उन्होंने करोड़ों रुपये की अकोमोडेशन एंट्री  भी स्वीकार की।
मामले में आगे की जांच जारी है।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
स्वदेशी विमानवाहक पोत 'विक्रांत' पहली बार समुद्री परीक्षण के लिए रवाना
श्री सोनोवाल ने कहा कि यह ‘मेक इन इंडिया’ और प्रधानमंत्री की आत्मनिर्भर भारत पहल का सच्चा प्रतिबिंब है
केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंदसोनोवाल ने भारतीय नौसेना के लिए कोचीन शिपयार्ड द्वारा स्वदेशी रूप सेनिर्मित किए गए भारत के सबसे जटिल स्वदेशी विमानवाहक पोत 'विक्रांत' केसमुद्री परीक्षणों की शुरुआत की सराहना की है। उन्होंने कहा कि स्वदेशीविमानवाहक पोत का डिजाइन और निर्माण राष्ट्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है । उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की ‘मेक इन इंडिया’ औरआत्मनिर्भर भारत पहल का सही प्रतिबिंब है। मंत्री महोदय ने देश को गौरवप्रदान करने के लिए कोचीन शिपयार्ड और भारतीय नौसेना को बधाई दी।
विक्रांत के प्रणोदन संयंत्रों का विभिन्न नेविगेशन, संचार औरहल उपकरणों के परीक्षणों के अलावा समुद्र में कठिन परीक्षण किया जाएगा।बंदरगाह पर विभिन्न उपकरणों के परीक्षण के बाद स्वदेशी विमानवाहक पोत  के समुद्री परीक्षणों की शुरुआत विशेष रूप से कोविड-19 महामारी केइस कठिन समय के दौरान देश के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। कोचीन शिपयार्डलिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा शिपयार्ड और पत्तन, पोत परिवहन औरजलमार्ग मंत्रालय के अधीन एकमात्र शिपयार्ड है। मंत्रालय के पुख़्तासमर्थन से अगस्त 2013 में कोचीन शिपयार्ड के बिल्डिंग डॉक से स्वदेशीविमानवाहक पोत की शुरूआत ने राष्ट्र को एक विमान वाहक डिजाइन का निर्माणकरने में सक्षम देशों की सूची में ला खड़ा किया।
स्वदेशी विमानवाहक पोत की मूल डिजाइन भारतीय नौसेना के नौसेनाडिजाइन निदेशालय द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित की गई है और संपूर्णविस्तृत इंजीनियरिंग, निर्माण और सिस्टम का एकीकरण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेडद्वारा किया जाता है। शिपयार्ड ने उन्नत सॉफ्टवेयर का उपयोग करके जहाज कीविस्तृत इंजीनियरिंग की, जिससे डिजाइनर को जहाज के डिब्बों का पूरा 3 डीदृश्य प्राप्त करने में मदद मिली। यह देश में पहली बार है कि किसीएयरक्राफ्ट कैरियर के आकार का जहाज पूरी तरह से 3डी मॉडल में तैयार कियागया है और 3डी मॉडल से प्रोडक्शन ड्रॉइंग निकाली गई है।
स्वदेशी विमानवाहक पोत देश का सबसे बड़ा युद्धपोत है जिसमेंलगभग 40,000 टन विस्थापन की सुविधा है। जहाज स्वदेशी रूप से विकसित 21,500 टन विशेष ग्रेड स्टील की एक विशाल इस्पात संरचना है और पहली बार इसकाभारतीय नौसेना के जहाजों में उपयोग किया गया है। जहाज की विशालता काअनुमान लगभग 2000 किलोमीटर की केबलिंग, 120 किलोमीटर पाइपिंग और जहाज परउपलब्ध 2300 कम्पार्टमेंट्स से लगाया जा सकता है।
एयरक्राफ्ट कैरियर एक छोटा तैरता हुआ शहर है, जिसमें एकफ्लाइट डेक का इलाका है जो दो फुटबॉल मैदानों के आकार को कवर करता है। स्वदेशी विमानवाहक पोत 262 मीटर लंबा, 62 मीटर चौड़ा और 59 मीटर ऊंचा है, जिसमें सुपर स्ट्रक्चर भी शामिल है। 'विक्रांत' की अधिकतम गति लगभग 28 समुद्री मील और लगभग 7,500 समुद्री मील की एंड्योरेंस के साथ 18 समुद्रीमील की परिभ्रमण गति है। सुपर स्ट्रक्चर में पांच डेक समेत कुल 14 डेक हैं। जहाज में 2,300 से अधिक कम्पार्टमेंट्स हैं, जिन्हें लगभग 1700 लोगों केक्रू के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें महिला अधिकारियों को समायोजितकरने के लिए विशेष केबिन भी शामिल हैं ।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को शुभकामनाएं दीं
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को शुभकामनाएं दी हैं। उनके संदेश का मूल पाठ निम्नलिखित है:
“मैं स्वतंत्रता दिवस के उल्लासमय अवसर पर अपने देश के लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
जब हम अपनी स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं तो आइये हम अपने संस्थापक नेताओं के अनगिनत वीरतापूर्ण बलिदानों का स्मरण करें, जिन्होंने देश को स्वतंत्र कराने में सफलता पाई और अपने सपनों के भारत के निर्माण की दिशा में प्रयत्न करने का संकल्प लिया।
इस महत्वपूर्ण अवसर पर हमें यह भी स्मरण करना चाहिए कि हमारे राष्ट्र की प्रगति और भलाई का सुस्पष्ट प्रभाव विकास के लाभ प्रदान करने और हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति के लिए गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करने पर पड़ना चाहिए। यह ‘साझा करने और देखभाल करने’ के हमारे सभ्यतागत मूल्य के पीछे का मूलभूत विश्वास है। हमें निश्चित रूप से सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सुनिश्चित करने के महान संवैधानिक आदर्श को प्राप्त करने के लिए एक साथ मिलकर कार्य करना चाहिए।
स्वतंत्रता दिवस के इस उल्लासमय अवसर पर आइये हम एक बार फिर अपनी आंतरिक शक्तियों को फिर से खोजने, अपने नागरिकों की विशाल क्षमता को प्राप्त करने और राष्ट्रों के समूह में भारत को उसका उचित स्थान प्रदान करने के लिए खुद को समर्पित करने का संकल्प लें।”
मंत्रिमण्डल
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4800 करोड़ रुपये के वित्तीय आवंटन के साथ वित्त वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए केंद्र प्रायोजित योजना “वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम” को मंजूरी दी
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए 4800 करोड़ रुपये के वित्तीय आवंटन के साथ केंद्र प्रायोजित योजना “वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम”  को मंजूरी दे दी है।
उत्तरी सीमा पर ब्लॉकों के गांवों के व्यापक विकास से चिन्हित सीमावर्ती गांव में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है। इससे लोगों को सीमावर्ती क्षेत्रों में अपने मूल स्थानों पर रहने के लिए प्रोत्साहित करने तथा इन गांवों से पलायन रोकने में सहायता मिलेगी, सीमा की सुरक्षा में सुधार होगा।
यह योजना देश की उत्तरी भूमि सीमा के साथ 19 जिलों और 46 सीमा ब्लॉकों, 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में आवश्यक अवसंरचना विकास व आजीविका के अवसरों के निर्माण के लिए धन प्रदान करेगी, जिससे समावेशी विकास हासिल करने तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में जनसंख्या को बनाए रखने में सहायता मिलेगी। इस कार्यक्रम के पहले चरण में 663 गांवों को शामिल किया जाएगा।
इस योजना का उद्देश्य उत्तरी सीमा के सीमावर्ती गांव में स्थानीय प्राकृतिक मानव और अन्य संसाधनों के आधार पर आर्थिक प्रेरकों की पहचान और विकास करना तथा सामाजिक उद्यमिता प्रोत्साहन, कौशल विकास तथा उद्यमिता के माध्यम से युवाओं व महिलाओं को सशक्त बनाकर “हब एंड स्पोक मॉडल”पर विकास केंद्रों को विकसित करना, स्थानीय संस्कृति, पारंपरिक ज्ञान और विरासत प्रोत्साहन के माध्यम से पर्यटन क्षमता का लाभ उठाना और समुदाय आधारित संगठनों, सहकारिता, एसएचजी, एनजीओ के माध्यम से “एक गांव एक उत्पाद” की अवधारणा पर स्थायी इको-एग्री बिजनेस का विकास करना है।
वाइब्रेंट विलेज एक्शन प्लान ग्राम पंचायतों की सहायता से जिला प्रशासन द्वारा तैयार किया जाएगा। केंद्रीय तथा राज्य योजनाओं की शत-प्रतिशत पूर्णता सुनिश्चित की जाएगी।
जिन प्रमुख उद्देश्यों को हासिल करने का प्रयास किया गया है उनमें- सभी मौसम अनुकूल सड़क, पेयजल, 24X7 सौर तथा पवन ऊर्जा पर केंद्रित विद्युत आपूर्ति, मोबाइल तथा इंटरनेट कनेक्टिविटी, पर्यटक केंद्र, बहुद्देशीय सेंटर तथा स्वास्थ्य एवं वेलनेस सेंटर- शामिल है।
सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के साथ किसी तरह की अंशतः समानता नहीं होगी। 4800 करोड़ रुपये के वित्तीय आवंटन में से 2500 करोड़ रुपए का उपयोग सड़कों के लिए किया जाएगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने एक भारतीय डॉक्टर के साथ अफगानिस्तान के राजदूत के अनुभव पर ट्वीट किया
आपके अनुभव में भारत-अफगानिस्तान संबंधों की खुशबू की महक है: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत में अफगानिस्तान के राजदूत श्री फरीद मामुन्दजई के ट्वीट पर आज टिप्पणी की। राजदूत ने एक भारतीय डॉक्टर के पास जाने का एक मर्मस्पर्शी वर्णन पोस्ट किया था, जिन्होंने उनसे फीस लेने से इनकार कर दिया था जब उन्हें पता चला कि उनका मरीज भारत में अफगानिस्तान का राजदूत है, यह कहते हुए कि वह एक भाई से फीस नहीं लेंगे। ट्वीट हिन्दी में था। प्रधानमंत्री ने कहा कि राजदूत द्वारा साझा किए गए प्रसंग में भारत-अफगानिस्तान संबंधों की खुशबू की महक है।
प्रधानमंत्री ने उन्हें राजस्थान के हरिपुरा जाने को भी कहा, जहां उन्हें एक समालोचना में आमंत्रित किया गया था और गुजरात के हरिपुरा में भी जिसका अपना इतिहास रहा है।
आज राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने हरियाणा में भारतमाला परियोजना के अंतर्गत 1322.13 करोड़ रुपये की लागत से एनएच-148बी के भिवानी-हांसी सड़क सेक्शन को 4-लेन का बनाने की मंजूरी दी
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने ट्वीट् कर बताया कि हरियाणा के भिवानी और हिसार जिलों में भारतमाला परियोजना के अंतर्गत एनएच-148बी के भिवानी-हांसी सड़क सेक्शन को 1322.13 करोड़ रुपये के बजट के साथ एचएएम पर चार लेन करने की मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि यह परियोजना तेज आवाजाही और बेहतर अंतर-जिला कनेक्टिविटी प्रदान करेगी।
श्री नितिन गडकरी ने कहा कि इस सेक्शन के विकास से लंबे मार्ग की यातायात और माल ढुलाई की समग्र दक्षता में भी सुधार होगा, जिससे सुचारू और सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित होने के साथ ही यातायात के समय में पर्याप्त कमी और वाहन परिचालन लागत  में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से हरियाणा में आधारभूत अवसंरचना को बढ़ावा मिलेगा, जिससे क्षेत्र के समग्र आर्थिक विकास को गति मिलेगी।