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आयुष
आयुष मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने डब्ल्यूएचओ वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केन्द्र के लिए मेजबान देश समझौते पर हस्ताक्षर किए
भारत सरकार ने केन्द्र की स्थापना प्रक्रिया को त्वरित बनाया; 21 अप्रैल, 2022 को गुजरात के जामनगर में शिलान्यास समारोह होगा
आयुष मंत्रालय ने गुजरात में आयुर्वेद में प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान  स्थित अपने अंतरिम कार्यालय के साथ गुजरात के जामनगर में भारत में पारंपरिक चिकित्सा के लिए डब्ल्यूएचओ वैश्विक केन्द्र की स्थापना के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन  के साथ मेजबान देश समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस केंद्र को भारत सरकार की ओर से लगभग 250 मिलियन अमरीकी डॉलर के निवेश से सहायता मिलेगी। जीसीटीएम का प्राथमिक उद्देश्य आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से दुनिया भर से पारंपरिक चिकित्सा की क्षमता का दोहन करना और विश्व भर के समुदायों के समग्र स्वास्थ्य में सुधार लाना है।
इस समझौते पर 25 मार्च को जिनेवा में आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा और डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक डॉ. टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयसस द्वारा हस्ताक्षर किए गए। पिछले महीने केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केन्द्र की स्थापना को मंजूरी दी थी।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए अपने संदेश में कहा, “पारंपरिक चिकित्सा के लिए वैश्विक केंद्र की स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर के बारे में जानकर प्रसन्नता हो रही है। विभिन्न पहलों के माध्यम से, हमारी सरकार रोकथाम संबंधी और उपचारात्मक स्वास्थ्य देखभाल को किफायती और सभी के लिए सुलभ बनाने का निरंतर प्रयास करती रही है। जामनगर स्थित वैश्विक केन्द्र विश्व को सर्वोत्तम स्वास्थ्य सेवा समाधान उपलब्ध कराने में सहायता करेगा।
भारत सरकार की पहल के महत्व को रेखांकित करते हुए, डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक डॉ. टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयसस ने कहा कि आधुनिक विज्ञान और समानता तथा स्थिरता के सिद्धांतों पर चित्रण करके पारंपरिक चिकित्सा की क्षमता का दोहन 21वीं सदी में स्वास्थ्य के लिए एक क्रांतिकारी बदलाव सिद्ध होगा।
जीसीटीएम विश्व भर में पारंपरिक चिकित्सा के लिए पहला और एकमात्र वैश्विक केन्द्र  होगा। यह पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों और उत्पादों पर नीतियों और मानकों के लिए ठोस आधार साक्ष्य के निर्माण पर फोकस करेगा तथा देशों को उपयुक्त तरीके से इसे उनकी स्वास्थ्य प्रणालियों में समेकित करने तथा इष्टतम और टिकाऊ प्रभाव के लिए इसकी गुणवत्ता और सुरक्षा को विनियमित करने में सहायता करेगा।
पारंपरिक चिकित्सा स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली का एक प्रमुख स्तंभ है और न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हाल के वर्ष में, पारंपरिक चिकित्सा उपचारों में भी प्रमुख बदलाव देखा गया है क्योंकि कृत्रिम आसूचना, प्रौद्योगिकी नवोन्मेषणों के उपयोग ने इसे आम लोगों के लिए और अधिक सुलभ बना दिया है।
आधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपनाने के साथ, कृत्रिम आसूचना  का उपयोग अब पारंपरिक चिकित्सा में साक्ष्य और रुझानों को मानचित्रित करने तथा फार्माकोकाइनेटिक गुणों के लिए प्राकृतिक उत्पादों की जांच करने के लिए किया जा रहा है। डब्ल्यूएचओ-जीसीटीएम की रूपरेखा विश्व के सभी क्षेत्रों को शामिल करने और लाभान्वित करने के लिए बनायी गई है। शिलान्यास समारोह 21 अप्रैल, 2022 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की उपस्थिति में आयोजित किया जाएगा।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति निर्माण में अगम्य की आवाज़ शामिल करना
सामुदायिक रेडियो विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति के निर्माण में अपनी भूमिका निभाता है
भारत पहली बार विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति के निर्माण के लिए सामुदायिक रेडियो के माध्यम से बेजुबान की आवाज की रिकॉर्डिंग कर रहा है।
विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति -2020 के निर्माण की प्रक्रिया विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग  द्वारा भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय  के साथ मिलकर शुरू की गई है। भारी परिवर्तन और समावेशी प्रक्रिया अपनाकर पॉलिसी के स्वरुप को विकेन्द्रित करने पर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है।
यह नीति निर्माण प्रक्रिया लगभग 15,000 हितधारकों को शामिल करके चार इंटरलिंक किए गए ट्रैक पर आधारित है। जिसमें सामुदायिक रेडियो के माध्यम से इनपुट के समावेश को शामिल किया जा रहा है। तदनुसार, नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन , विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने सामुदायिक रेडियो स्टेशनों  की भागीदारी के माध्यम से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए लोगों के इनपुट को ग्रहण करने के लिए एक विशेष तरीका तैयार किया है। देश भर के 291 सामुदायिक रेडियो स्टेशनों  में से 25 सीआरएस की पहचान क्षेत्रीय विविधता, लिंग और पहुंच क्षमता के आधार पर की गई है। क्षमता निर्माण और सहयोग के लिए कॉमनवेल्थ एजुकेशनल मीडिया सेंटर फॉर एशिया  के माध्यम से इस प्रक्रिया को कार्यान्वित किया जा रहा है।
डीएसटी द्वारा विकसित नीति पर श्रव्य सामग्री 1 अगस्त 2020 से पहचान किए गए सीआरएस के माध्यम से एक दिलचस्प जिंगल के साथ 13 भारतीय भाषाओं में प्रसारित की जा रही है और यह प्रसारण 30 सितंबर 2020 तक जारी रहेगा। एसटीआईपी 2020 में शामिल करने के लिए इन स्टेशनों के डेटा अनेक प्रारूपों में एकत्र किया जाएगा। समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ फोकस ग्रुप डिस्कशन  पहले ही शुरू हो चुका है।
इस नीति का उद्देश्य विभिन्न वैज्ञानिक क्षेत्रों की आवश्यकता के अनुसार एसटीआई पारिस्थितिकी तंत्र की प्राथमिकताओं को पूरा करना है और इस प्रकार जन-केंद्रित दृष्टिकोण इसे राष्ट्र के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए समाज की बदलती आकांक्षाओं के साथ पंक्तिबद्ध करेगा। सहभागी लोकतंत्र के मूलभूत लोकाचार को ग्रहण करने के लिए इस नीति के निर्माण में चार परस्पर जुड़ी ट्रैक वाले सहभागी मॉडल को अपनाया गया है।
डीएसटी के सचिव, प्रोफ़ेसर आशुतोष शर्मा ने कहा कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर यह नीति प्रासंगिक समस्याओं की पहचान करने और उनसे प्रभावी ढंग से निपटने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं की पहचान से बहुत लाभ अर्जित करेगी।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
न्यायमूर्ति श्री मुनीश्वर नाथ भंडारी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया
भारत के राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायमूर्ति श्री मुनीश्वर नाथ भंडारी को 26 जून 2021 से इलाहाबाद उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। यह नियुक्ति इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री संजय यादव के सेवानिवृत्त होने की वजह से की गई है। इस संबंध में आज विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई।
न्यायमूर्ति श्री मुनीश्वर नाथ भंडारी, बी.कॉम, एलएलबी को 29 मई 1983 को अधिवक्ता के रूप में नामांकित किया गया था। उन्होंने राजस्थान उच्च न्यायालय, केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, और सर्वोच्च न्यायालय में संवैधानिक, दीवानी, सेवा, श्रम, आपराधिक एवं मध्यस्थता संबंधी मामलों में वकालत की और संवैधानिक, दीवानी, सेवा, श्रम एवं मध्यस्थता संबंधी मामलों में विशेषज्ञता हासिल की। उन्हें 5 जुलाई 2007 को राजस्थान उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश और 4 नवंबर 2008 को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। 15 मार्च 2019 को उन्हें इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया था।
रक्षा मंत्रालय
बीएससी  नर्सिंग, कॉलेज ऑफ नर्सिंग, आर्मी हॉस्पिटल , दिल्ली कैंट के तीसरे बैच का कमीशनिंग समारोह
आर्मी हॉस्पिटल , दिल्ली कैंट के आयुर्विज्ञान ऑडिटोरियम में आज बीएससी  नर्सिंग, कॉलेज ऑफ नर्सिंग के तीसरे बैच का कमीशनिंग समारोह आयोजित किया गया ।
समारोह में एएच  के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल जॉय चटर्जी मुख्य अतिथि थे । मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में नए कमीशंड नर्सिंग अधिकारियों और उनके अभिभावकों को बधाई दी, हालांकि महामारी के कारण वे उपस्थित नहीं हुए ।उन्होंने नए कमीशंड नर्सिंग अधिकारियों से एमएनएस के सिद्धांतों को पोषित करने और सेवा की परंपरा को ऊंचा उठाने का आग्रह किया । उन्होंने युवा लेफ्टिनेंट्स को सलाह दी कि वे चिकित्सा और नर्सिंग के क्षेत्र में नवीनतम घटनाक्रमों के बारे में पूरी जानकारी रखें एवं अपने अंतर्गत आए रोगियों की करुणा और समर्पण भाव से सेवा करें । जनरल ऑफिसर ने देश के सामने आने वाले इस कठिन समय के दौरान फ्रंटलाइन कोविड योद्धाओं की भूमिका पर जोर दिया ।
अपर सैन्य नर्सिंग सेवा की महानिदेशक मेजर जनरल सोनाली घोषाल ने नव कमीशंड नर्सिंग अधिकारियों को शपथ दिलाई । आर्मी हॉस्पिटल  के प्रिंसिपल मैक्रों मेजर जनरल स्मिता देवरानी ने अतिथियों का स्वागत किया । प्रिंसिपल कॉलेज ऑफ नर्सिंग कर्नल रेखा भट्टाचार्य ने बैच रिपोर्ट पेश की ।
समारोह के दौरान, 29 युवा नर्सिंग कैडेटों को सैन्य नर्सिंग सेवा में लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन किया गया और उन्हें सशस्त्र बलों के विभिन्न अस्पतालों में तैनात किया जाएगा ।
लेफ्टिनेंट अंजू यादव को मेरिट में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए रजत पदक और दिल्ली विश्वविद्यालय फाइनल परीक्षा में द्वितीय स्थान हासिल करने के लिए लेफ्टिनेंट स्पृहा जना को रजत पदक से सम्मानित किया गया । लेफ्टिनेंट शबनम चंदेल को बेस्ट स्टूडेंट क्लीनिकल नर्स चुना गया । लेफ्टिनेंट शालू शर्मा बैच  की सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर रहीं ।
रक्षा मंत्रालय
थल सेना प्रमुख ने जैसलमेर का दौरा किया
थल सेनाध्यक्ष जनरल एम एम नरवणे 15 जुलाई 2021 को जैसलमेर सैन्य स्टेशन पहुंचे। सेना प्रमुख दक्षिणी कमान के सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जे एस नैन के साथ पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज के लिए रवाना हुए, वहां पर उन्होंने विभिन्न आर्टिलरी गन की फायरिंग देखी, जिसमें वो साजो-सामान भी शामिल हैं जो स्वदेशी निर्माताओं द्वारा विकसित किए जा रहे हैं।
बाद में, सेना प्रमुख ने जैसलमेर सैन्य स्टेशन का दौरा किया, जहां उन्हें जनरल ऑफिसर कमांडिंग कोणार्क कोर और अन्य फॉर्मेशन कमांडरों द्वारा परिचालन स्थिति एवं तैयारियों के बारे में जानकारी दी गई। आर्मी चीफ ने कोणार्क कोर के सैनिकों के साथ भी बातचीत की और उन्हें प्रशिक्षण तथा दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया। श्री नरवणे ने सैन्य परिरक्षण के उपायों का पालन करने और कोविड-19 महामारी से निपटने में असैन्य पदाधिकारियों को सहायता के प्रावधान के लिए संरचनाओं की सराहना की।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
प्रसार भारती के साथ 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाएं
इस साल भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस को आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाने के साथ, दूरदर्शन और आल इंडिया रेडियो लाल किले की प्राचीर से होने वाले माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के भाषण का सीधा प्रसारण आप तक पहुंचाएंगे।
डीडी और एआईआर पर स्वतंत्रता दिवस समारोहों का प्रसारण स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर 14 अगस्त को शाम 7 बजे माननीय राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद के राष्ट्र के नाम संदेश के साथ शुरू होगा।
इस 15 अगस्त को दूरदर्शन पर स्वतंत्रता दिवस समारोहों के सजीव प्रसारण में 40 से ज्यादा कैमरों के दृश्य शामिल होंगे, जो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लाल किले पर तिरंगा फहराने के ऐतिहासिक पल को और भी समृद्ध व व्यापक बनाएंगे।
आल इंडिया रेडियो के राष्ट्रीय चैनल अंग्रेजी और हिंदी में पूरे समारोह की लाइव कमेंट्री आप तक पहुंचाएंगे। आल इंडिया रेडियो दिन भर विभिन्न देशभक्ति के और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रसारण करेगा।
दूरदर्शन चैनलों, डीडी नेशनल यूट्यूब चैनल पर मल्टीपल लाइव-स्ट्रीम्स पर हाई-डेफ्निशन व्यू में भव्य समारोहों के प्रसारण के अलावा, लाल किले की प्राचीर के 360 डिग्री व्यू, मनोरम परिदृश्य और दुर्लभ दृश्यों के साथ आपने स्मार्टफोन पर पूरी कवरेज भी पहुंचाई जाएगी।
ऐसा मंत्रमुग्ध करने वाला अनुभव आप तक पहुंचाने के लिए, दूरदर्शन ने 3 मल्टी-कैमरा ओबी वैन, 4 एचडी डीएसएनजी वैन और 40 कैमरे तैनात किए हैं। गतिशील कोण देने के लिए इन 40 कैमरों में से, 4 जिमी जिब्स पर और 1 हाइड्रॉलिक क्रेन  पर होगा। 1 आरएफ कैमरा रोप कैम पर और 1 आरएफ कैमरा बग्गी कैम पर होगा। दर्शकों को अलग-अलग दृश्य दिखाने के लिए 10 कैमरों में वाइड एंगिल लेन्स और 2 में फिश आई लेन्स लगे होंगे।
सुलभ और समावेशी कवरेज सुनिश्चित करने के लिए, प्रसार भारती ने राष्ट्रपति के राष्ट्र के नाम संदेश, प्रधानमंत्री मोदी के स्वतंत्रता दिवस भाषण और पूरे स्वतंत्रता दिवस समारोहों के कई क्षेत्रीय भाषाओं और सांकेतिक भाषा में प्रसारण की व्यवस्था की है। राष्ट्रपति के संदेश और पीएम के भाषण का सांकेतिक भाषा संस्करणों में प्रसारण डीडी भारती पर किया जाएगा। पीएम के भाषण के क्षेत्रीय भाषा में संस्करणों का दूरदर्शन के संबंधित क्षेत्रीय भाषा के चैनलों द्वारा प्रसारण उसी दिन  को रात 8 बजे किया जाएगा। पूरे स्वतंत्रता दिवस समारोह को अगले दिन  को सुबह 8 बजे क्षेत्रीय भाषा में कमेंट्री के साथ संबंधित डीडी चैनलों पर पुनः प्रसारित किया जाएगा। हिंदी पट्टी के चैनल पीएम के मूल भाषण को रात 8 बजे और पूरे स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम का अगले दिन सुबह 8 बजे फिर से प्रसारित किया जाएगा।
विभिन्न राज्यों में स्थानीय डीडी चैनल और एआईआर स्टेशन माननीय राज्यपालों के संदेशों का प्रसारण करेंगे और अपने संबंधित राज्यों में स्थानीय स्वतंत्रता दिवस समाराहों को कवर करेंगे।
15 अगस्त को प्रसार भारती के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाइए! दूरदर्शन नेटवर्क, आल इंडिया रेडियो सेवाओं और हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म के विविध चैनलों के साथ हमसे सजीव जुड़िए!
डीडी नेशनल यूट्यूब चैनल – https://www.youtube.com/playlist?list=PLUiMfS6qzIMxGJdFoUqwuo7C8UBF6w1F7 पर उक्त उल्लिखित विभिन्न लाइव-स्ट्रीम्स की प्लेलिस्ट यहां पर है
शिक्षा मंत्रालय
‘भारत खिलौना मेला’ का आयोजन वर्चुअल माध्यम के जरिए 27 फरवरी 2021 से दो मार्च 2021 तक किया जाएगा
भारत सरकार वर्चुअल माध्यम से 27 फरवरी, 2021 से 2 मार्च, 2021 तक भारत खिलौना मेला, 2021 का आयोजन कर रही है। यह पहल भारत को खिलौना उद्योग के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने को लेकर प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप है।
इस मेले का उद्देश्य स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए “आत्मनिर्भर भारत” और “वोकल फॉर लोकल” अभियानों केबुनियादी विषयों को एक प्रोत्साहन प्रदान करना है। इसके अलावा इसका उद्देश्य शिक्षा में सभी उम्र के लोगों की सीखने की प्रक्रिया को आनंदपूर्ण बनाने में खिलौने की क्षमता का लाभ भी उठाना है।
वहीं भारत खिलौना मेला 2021 का उद्देश्यनीति निर्माताओं, खिलौना निर्माताओं एवं वितरकों, निवेशकों, उद्योग विशेषज्ञों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों , कारीगरों, स्टार्ट-अप्स, बच्चों, माता-पिता और शिक्षकों को एक आम मंच पर एक साथ लाना है।भारतीय खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने में यह एक वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त देता है।
इस मेले के प्रमुख आकर्षणों में 1,000 से अधिक वर्चुअल स्टॉलों के साथ एक वर्चुअल प्रदर्शनी, राज्य सरकारों द्वारा आयोजित वेबीनार, खिलौनों पर आधारित शिक्षण सहित अन्य क्षेत्रों के विशेषज्ञों द्वारा विविध विषयों पर पैनल चर्चाओं/वेबीनारों के साथ ज्ञान सत्र, शिल्प प्रदर्शनियां, प्रतियोगिताएं, क्विज, वर्चुअल टूर्स और उत्पादों को उतारना आदि शामिल हैं।विशेष रूप से शिक्षा क्षेत्र के लिए, ज्ञान सत्रों में शामिल विभिन्न विशेषज्ञ राष्ट्रीय शिक्षा नीति  2020 में दिए गए क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।इन क्षेत्रों में खेल एवं गतिविधि आधारित शिक्षा, इनडोर एवं आउटडोर खेल और सोचने की क्षमता को बढ़ाना देने एवं समग्र रूप से सीखने की क्रिया को कैसे अधिक आकर्षक और आनंदपूर्ण बनाया जाए,इसके लिए पहेली एवं खेलों के उपयोग शामिल हैं।
बचपन को आनंदित बनाने और खेल के माध्यम से बच्चों को शिक्षित करने के लिए प्रदर्शकों में भारतीय व्यवसायों के अलावा एनसीईआरटी, एससीईआरटी, सीबीएसई के साथ उनके विद्यालय एवं शिक्षक, आईआईटी गांधीनगर, एनआईडी और बच्चों का विश्वविद्यालय  शामिल हैं। वहीं इस मेले में भारत के विभिन्न हिस्सों से लाखों उपयोगकर्ताओं के हिस्सा लेने की उम्मीद है और यह उन्हें अलग-अलग प्रदर्शकों के उत्पादों को खरीदने का अवसर देगा।
भारत खिलौना मेला के लिए आधिकारिक वेबसाइट और ऑनलाइन पंजीकरण आज शुरू किए गए हैं।https://theindiatoyfair.in/ पर पंजीकरण करके वर्चुअल माध्यम से 27 फरवरी से दो मार्च, 2021 तक खिलौना मेला देखा जा सकता है।
रक्षा मंत्रालय
महाराष्ट्र और कर्नाटक में बाढ़ राहत एवं निकासी के लिए भारतीय नौसेना ने बचाव के अभूतपूर्व प्रयास किए
(पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र और कर्नाटक के बड़े हिस्से में लगातार बारिश हो रही है। नदियों के उफान पर आने और बांधों से हो रहे अतिप्रवाह यानी ओवरफ्लो के चलते दोनों राज्यों के शहरी और ग्रामीण इलाके भारी बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राज्य एवं जिला प्रशासन को मदद देने के लिए नौसेना की पश्चिम कमान ने बड़े पैमाने पर अपने संसाधनों को उतारा है।
मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों और प्रभावित क्षेत्रों में व्यापक बाढ़ के बावजूद नौसेना की पश्चिमी कमान ने 14 बचाव दल उतारे हैं। इसमें गोवा नौसैन्य क्षेत्र की पांच टीमें शामिल हैं। ये दल 05 अगस्त, 2019 से महाराष्ट्र और कर्नाटक के क्रमशः कोल्हापुर, बेलगाम और उत्तर कन्नड़ जिले में बचाव अभियान में जुटे हैं। इसके अलावा मुंबई से पांच अतिरिक्त बचाव दलों को आज सांगली जिले में तैनात किया गया है। इन टीमों को भारतीय नौसेना को डोर्नियर विमान और एएलएच हेलीकॉप्टर और गोवा, मुंबई और पुणे से भारतीय वायुसेना के एमआई-17 हेलीकॉप्टरों की मदद से प्रभावित इलाकों में पहुंचाया गया। हवाई अभियान न चलने की स्थिति में कुछ टीमें सड़क मार्ग से भी प्रभावित इलाकों की ओर रवाना हुईं। नौसेना के बचाव दल जेमिनी रबर नौका, भौंपू यानी लाउड हेलर, प्राथमिक चिकित्सा किट, जीवन रक्षक जैकेट और जीवन रक्षक पेटियों से लैस हैं। कुछ बचाव दलों में नौसेना के प्रशिक्षित गोताखोर और गोताखोरी के उपकरण भी शामिल हैं। एक जगह बचाव टीमों ने बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला।
कोल्हापुर के सबसे ज्यादा प्रभावित शिवाजी ब्रिज के चिखली गांव से नौसेना के दलों ने 07 अगस्त, 2019 को 240 पुरुष, महिलाओं एवं बच्चों को सुरक्षित निकाला। बचाव अभियान 08 अगस्त को भी पूरे दिन जारी रहा। चिखली से सैकड़ों लोगों को निकालकर सोनतली और कोल्हापुर के सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया गया है। कुछ टीमों ने 08 अगस्त, 2019 को आरे गांव, बलिंगा और राजापुरवाड़ी में भी अभियान चलाया।
कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में 06 अगस्त, 2019 को कैगा में कद्रा बांध के पास फंसे लोगों को निकालने के लिए एसपी की ओर से सहायता का अनुरोध किए जाने के बाद करवार नौसेना क्षेत्र से बचाव दलों को तैनात किया गया। दल ने आधी रात तक अपना काम किया और उसी दिन 500 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। 07 अगस्त को बचाव दल मालापुर इलाके के हिंदूवाड़ा पहुंचा और वहां फंसे कोई लोगों को बाहर निकाला। इस दौरान महिलाओं, बच्चों और गंभीर रूप से बीमार लोगों को प्राथमिकता देते हुए उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। बेलगाम जिले के कोवाडू गांव में भी एक दल को तैनात किया गया है। कर्नाटक में कुल 869 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है।
नौसेना के बचाव दल जहां भी पहुंच रहे हैं, उनका गर्मजोशी से स्वागत किया जा रहा है। स्थानीय लोग उनके बचाव प्रयासों के सफल होने की दुआएं कर रहे हैं।
आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति 
मंत्रिमंडल ने कपास वर्ष , 2014-15 से 2018-19 के दौरान कपास के न्यूनतम समर्थन मूल्य परिचालनों के तहत हुई हानियों की प्रतिपूर्ति करने के लिए व्यय की मंजूरी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति  ने कपास वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान भारतीय कपास निगम  लिमिटेड को उप-एजेंट के रूप में महाराष्ट्र राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य  परिचालन करने के लिए महाराष्ट्र स्टेट कॉऑपरेटिव कॉटन ग्रोवर्स मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड  को शामिल करने के लिए कार्योत्तर मंजूरी दी है।
सीसीईए ने कपास वर्ष , 2017-18 और 2018-19 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य परिचालनों के तहत खरीदी गई कपास की बिक्री पर सीसीआई और एमएससीसीजीएमएफएल को हुई हानियों की प्रतिपूर्ति करने के लिए राजस्व शीर्ष के तहत 312.93 करोड़ रुपये  के व्यय को वहन करने की भी मंजूरी दे दी है।
सीसीईए ने कपास वर्ष , 2014-15 और 2015-16 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य परिचालनों के तहत खरीदी गई कपास की बिक्री पर सीसीआई और एमएससीसीजीएमएफएल की हानियों की प्रतिपूर्ति करने के लिए राजस्व शीर्ष के तहत अतिरिक्त व्यय 748.08 करोड़ रुपये  वहन करने की मंजूरी भी दी है।
इस मंजूरी से कपास के समर्थन मूल्य परिचालनों में मदद मिलेगी। इससे कपास के मूल्यों को स्थिर रखने में भी सहायता मिलेगी। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों के हितों की रक्षा करना और किसी मजबूरन बिक्री को नियंत्रित करना है।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और जर्मनी के रक्षा मंत्री ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग, विशेष रूप से औद्योगिक साझेदारी बढ़ाने के बारे में बातचीत की
श्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु रक्षा गलियारों में जर्मनी निवेश को आमंत्रित किया
भारत के कुशल कार्यबल और प्रतियोगी लागत के साथ जर्मनी की उच्च प्रौद्योगिकियों और निवेश हमारे संबंधों को और अधिक मजबूत बना सकते हैं
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 06 जून, 2023 को नई दिल्ली में जर्मनी के रक्षा मंत्री श्री बोरिस पिस्टोरियस के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों मंत्रियों ने मौजूदा द्विपक्षीय रक्षा सहयोग गतिविधियों की समीक्षा की और विशेष रूप से रक्षा औद्योगिक साझेदारी में सहयोग को बढ़ाने के तरीकों का पता लगाया।
रक्षा मंत्री ने उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में दो रक्षा औद्योगिक गलियारों में जर्मनी निवेश की संभावनाओं सहित रक्षा उत्पादन क्षेत्र में व्याप्त अवसरों पर प्रकाश डाला। भारतीय रक्षा उद्योग जर्मन रक्षा उद्योग की आपूर्ति श्रृंखलाओं में भाग ले सकता है और आपूर्ति श्रृंखला के लचीलेपन में योगदान देने के अलावा इको-सिस्टम में भी मूल्य संवर्धन कर सकता है।
श्री राजनाथ सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि भारत और जर्मनी साझा लक्ष्यों और शक्ति की पूरकता के बारे में अधिक परस्पर लाभकारी संबंध स्थापित कर सकते हैं, जिनमें भारत से कुशल कार्यबल और प्रतियोगी लागत तथा जर्मनी से उच्च प्रौद्योगिकियां और निवेश शामिल हैं।
भारत और जर्मनी के बीच वर्ष 2000 से रणनीतिक साझेदारी चल रही है, जिसे 2011 से शासनाध्यक्षों के स्तर पर अंतर-सरकारी परामर्शों के माध्यम से मजबूत किया जा रहा है।
रक्षा सचिव श्री गिरिधर अरामाने और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ  जनरल अनिल चौहान सहित रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक में भाग लिया। इस बैठक में जर्मनी की ओर से रक्षा मंत्रालय के विदेश सचिव श्री बेनेडिक्ट ज़िमर के अलावा वरिष्ठ अधिकारी और भारत में जर्मनी के राजदूत भी उपस्थित रहे। वर्ष 2015 के बाद किसी जर्मन रक्षा मंत्री की यह पहली भारत यात्रा है।
द्विपक्षीय बैठक से पहले माननीय अतिथि को तीनों सेनाओं द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।
बाद में श्री बोरिस पिस्टोरियस, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस  द्वारा आईआईटी दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में कुछ भारतीय रक्षा स्टार्ट-अप के साथ बातचीत करेंगे। जर्मनी के रक्षा मंत्री 05 जून को अपनी चार दिवसीय यात्रा पर भारत आए हैं। वे 07 जून को मुंबई जाएंगे, जहां उनका मुख्यालय, पश्चिमी नौसेना कमान और मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड का दौरा करने का कार्यक्रम है।
रक्षा मंत्रालय
एससीओ अभ्यास का छठा संस्करण "पीसफुल मिशन - 2021" ऑरेनबर्ग, रूस में शुरू हुआ
रूस द्वारा आयोजित एससीओ सदस्य देशों के संयुक्त सैन्य अभ्यास का छठा संस्करण, "पीस मिशन 2021" आज दक्षिण-पश्चिमी रूस के ओरेनबर्ग में शुरू हुआ। इस अभ्यास का उद्देश्य एससीओ सदस्यों के बीच घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा देना और बहुराष्ट्रीय सैन्य टुकड़ियों की कमान संभालने के लिए सैन्य कर्मियों की क्षमताओं को बढ़ाना है। भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना के 200 कर्मियों के संयुक्त बल से युक्त एक भारतीय सैन्य दल अभ्यास में भाग ले रहा है।
उद्घाटन समारोह की शुरुआत सभी भाग लेने वाले टुकड़ियों द्वारा एक प्रभावशाली परेड के साथ हुई। टुकड़ियों को कर्नल जनरल अलेक्जेंडर पावलोविच लाबिन, कमांडर सेंट्रल मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट, रूसी सशस्त्र बलों ने संबोधित किया। एक्सरसाइज पीसफुल मिशन 2021 शहरी वातावरण में अभियानगत और सामरिक स्तर पर संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभियानों पर आधारित है जिसमें सभी एससीओ सदस्य देशों की सेना और वायु सेना भाग ले रही है। अगले कुछ दिनों में सैनिक टैक्टिकल ड्रिल्स को साझा करेंगे और उनका पूर्वाभ्यास करेंगे, जो एक अंतिम सत्यापन अभ्यास में परिणत होगा, जहां सभी सेनाओं और वायु सेनाओं के सैनिक संयुक्त रूप से कंट्रोल्ड और वास्तविक युद्ध की स्थितियों की तरह बनाए गए वातावरण में अभ्यास करेंगे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार की नि:शुल्क टेलीमेडिसिन सेवा 'ई - संजीवनी' ने 60 लाख परामर्श पूरे किए
प्रतिदिन 40,000 से अधिक रोगी सुदूर क्षेत्रों से स्वास्थ्य सेवाओं की तलाश में ‘ई-संजीवनी’ का उपयोग करते हैं
यह टेलीमेडिसिन सेवा कोविड महामारी के दौरान स्वास्थ्य संबंधी देखभाल तक पहुंच आसान बनाने में अहम साबित हुई है
केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा - ई-संजीवनी ने 375 से अधिक ऑनलाइन ओपीडी के जरिए 6 मिलियन  परामर्श पूरा करके एक और मील का पत्थर पार किया है। इस टेलीमेडिसिन सेवा के तहत दैनिक आधार पर 40,000 से अधिक रोगी स्वास्थ्य सेवाओं की तलाश में इस नवीन डिजिटल माध्यम का उपयोग करके 1600 से अधिक डॉक्टरों और विशेषज्ञों से परामर्श करते हैं।
वर्तमान में, यह राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा 31 राज्यों/ केन्द्र - शासित प्रदेशों में काम कर रही है।
केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने नवंबर 2019 में भारत सरकार के आयुष्मान भारत योजना तहत 1,55,000 स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्रों पर कार्यान्वयन के लिए ई-संजीवनी - डॉक्टर से डॉक्टर के बीच हब एंड स्पोक्स मॉडल पर आधारित एक टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म- की परिकल्पना की थी। मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण, देशभर में ओपीडी बंद होने पर केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग  के सहयोग से इस पहल का तेजी से विकास और शुभारंभ सुनिश्चित किया।
ई-संजीवनी एबी-एचडब्ल्यूसी - डॉक्टर से डॉक्टर के बीच टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म को लगभग 30 राज्यों में लगभग 20,000 स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्रों में स्पोक्स के रूप में और 1800 से अधिक हब में लागू किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने भी ई-संजीवनी ओपीडी पर एक राष्ट्रीय ओपीडी की मेजबानी की है, जहां रक्षा मंत्रालय द्वारा बुलाए गए 100 से अधिक अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ देशभर के मरीजों की सेवा करते हैं।
कई राज्यों में लोगों ने ई-संजीवनी के फायदों को तेजी से पहचाना है और इसने स्वास्थ्य सेवाओं की तलाश में इस डिजिटल तरीके को व्यापक रूप से तेजी से अपनाने की उत्साहजनक प्रवृत्ति को जन्म दिया है। इससे खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में विशिष्ट स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में व्यापक सुधार हुआ है। इसके अलावा, यह सेवा शहरी क्षेत्रों के रोगियों के लिए भी उपयोगी बन गई है, विशेष रूप से इस महामारी की दूसरी लहर के दौरान जिसने देश में स्वास्थ्य सेवाओं की वितरण प्रणाली पर भारी बोझ डाला है।
बहुत ही कम समय में, भारत सरकार की इस राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा ने डिजिटल स्वास्थ्य के मामले में शहरी और ग्रामीण भारत के बीच मौजूद अंतर को पाटकर भारतीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सहयोग देना शुरू कर दिया है। यह सेवा माध्यमिक और तृतीयक स्तर के अस्पतालों पर बोझ को कम करते हुए जमीनी स्तर पर डॉक्टरों और विशेषज्ञों की कमी को भी दूर कर रही है। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के अनुरूप, ई-संजीवनी देश में डिजिटल स्वास्थ्य के इकोसिस्टम को भी मजबूत कर रहा है।
ई-संजीवनी को अपनाने  के मामले में 10 अग्रणी राज्य - आंध्र प्रदेश , तमिलनाडु , कर्नाटक , उत्तर प्रदेश , गुजरात , मध्यप्रदेश , बिहार , महाराष्ट्र , केरल  और उत्तराखंड  - हैं।
ई-संजीवनी https://esanjeevaniopd.in/ के अलावा एंडरॉयड पर भी उपलब्ध है।