ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रक्षा मंत्रालय
भारतीय रक्षा उद्योग की वैश्विक पहुंच के लिए दक्षिण अफ्रीका के साथ आपसी सहयोग बढ़ाने पर वेबिनार और एक्सपो का आयोजन
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज एक वेबिनार का आयोजन किया गया। इस वेबिनार की थीम थी 'भारतीय रक्षा उद्योग की वैश्विक पहुंच बढ़ाने के क्रम में दक्षिण अफ्रीका के साथ सहयोग और साझेदारी: वेबिनार और एक्सपो’। इसका आयोजन एसआईडीएम के तहत रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा किया गया।
यहकार्यक्रम उस वेबिनार श्रृंखला का हिस्सा है, जिसका आयोजन मित्र देशों के साथ रक्षा उद्योग से जुड़े उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने और अगले पांच वर्षों में 5 बिलियन डॉलर के निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जा रहा है।
भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव डीआईपी/ पी&सी श्री अनुराग बाजपेयी ने कहा कि भारत सरकार ने सुधारवादी नीतियाँ अपनाई हैं और कई प्रक्रियागत सुधार किए गए हैं, जिनमें रक्षा उत्पादन में एफ़डीआई की सीमा बढ़ाना और व्यवसाय अनुकूल वातावरण सृजित करना इत्यादि शामिल हैं। इसके चलते रक्षा उद्योग इस योग्य बनता हुआ नज़र आ रहा है कि यह घरेलू ही नहीं बल्कि वैश्विक मांग को भी पूरा कर सके। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच रणनीतिक साझेदारी से रक्षा सम्बन्धों में मजबूती और आर्थिक सहयोग के सुखद परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।
इस वेबिनार में विभिन्न भारतीय कंपनियों एल एंड टी, टाटा एड्वान्स्ड़ सिस्टम्स, एमकेयू, ओएफ़बी, मझगाँव डॉक शिपबिल्डर लिमिटेड, और 5 दक्षिण अफ्रीकी कंपनियाँ सैंडोक औस्ट्राल, जीईडबल्यू, हेंडसोल्ट, ग्रिंटेक डिफेंस और रायटेक शामिल हुईं। इन कंपनियों ने वेबिनार में अपने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई और अपनी कंपनी के बारे में प्रस्तुति दी।
इस वेबिनार में 100 से ज्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और एक्सपो में 100 से ज्यादा वर्चुअल प्रदशर्नी लगाई गईं।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
कबाड़ से कोष - विशेष अभियान 2.0
उच्च अभिलेखीय मूल्य के उपयोगी दस्तावेजों का संरक्षण
केंद्रीय सचिवालय कार्यालय प्रक्रिया की नियमावली  के हिंदी अनुवाद का पहला संस्करण 31 अक्टूबर 2022 को जारी किया गया
उपलब्ध स्थान के कुशलता से उपयोग और रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए 2 से 31 अक्टूबर 2022 तक विशेष अभियान 2.0 का आयोजन किया गया। इस दौरान कई सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों और नवाचारों का प्रमुखता से उल्लेख किया गया था। इस विशेष अभियान को डीएआरपीजी के सहयोग के साथ ही पूरे सरकारी दृष्टिकोण पर लागू किया गया था।
विभाग ने विशेष अभियान 2.0 के दौरान भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की सहायता से उच्च अभिलेखीय मूल्य के सदियों पुराने दस्तावेजों को सुरक्षित करने और उन्हें संरक्षित करने के लिए कई ऐतिहासिक पहल की हैं। पुस्तकालय में प्रदर्शित करने के लिए भी इसने कुछ ऐसे विशेष दस्तावेज़ तैयार किए हैं। [इनकी सूची अनुलग्नक में संलग्न है]
केंद्रीय सचिवालय कार्यालय प्रक्रिया की नियमावली  का हिंदी रूपांतरण भी पहली बार जारी किया गया। सीएसएमओपी केंद्रीय मंत्रालयों के कामकाज की मेरुदण्ड है और केंद्रीय सचिवालय के एक जटिल एवं विविध ढांचे के लिए मानकीकृत प्रक्रिया तथा योजनाओं के माध्यम से सदैव आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करता है।
डीएआरपीजी ने विशेष अभियान 2.0 की अवधि के दौरान इलेक्ट्रॉनिक तथा कचरे व कबाड़ के निस्तारण से 48,500 रुपये का राजस्व अर्जित किया है और लगभग 200 वर्ग फुट के क्षेत्र को पुनः उपयोग के लिए रिक्त किया गया।
डीएआरपीजी पुस्तकालय के कुछ बहुत पुराने प्रकाशनों की सूची देखने के लिए यहां पर क्लिक करें:
प्रधानमंत्री कार्यालय
अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर प्रधानमंत्री का संदेश
अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा, ‘‘कोरोना महामारी के पश्चात ‘‘विश्व को एक बार फिर बेहतर’’, दिव्यांग समावेशी, सुलभ बनाने की इस वर्ष की संयुक्त राष्ट्र की थीम के अनुरूप, आइए हम सामूहिक रूप से अपने दिव्यांग बहनों और भाइयों के लिए अवसर सुनिश्चित करने तथा सभी सुविधाओं तक उनकी पहुंच में सुधार लाने की दिशा में काम करते रहें।’’
श्री मोदी ने कहा, ‘‘जीवन के प्रति उनका उदार और धैर्य पूर्ण रुख हमें प्रोत्साहित करता है। सुगम्य भारत पहल के तहत कई उपाय किए गए हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि हमारी दिव्यांग बहनों और भाइयों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए।’’
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
हरित और सुरक्षित पत्तन  पर वेबिनार
"आजादी का अमृत महोत्सव" के एक भाग के रूप में और कोविड -19 प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए पारादीप पत्तन न्यास  ने आज "हरित और सुरक्षित पत्तन " पर एक वेबिनार का आयोजन किया। इसका उद्देश्य एक सुरक्षित, टिकाऊ और हरित पत्तन  के लिए विभिन्न हितधारकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना था। पारादीप पत्तन न्यास  के उपाध्यक्ष श्री ए.के.बोस ने अपने उद्घाटन भाषण में पीपीटी को एक लचीला, कुशल और हरित बंदरगाह बनाने पर जोर दिया। पत्तन निकाय  द्वारा की गई विभिन्न हरित पहलों पर प्रकाश डालने के अलावा, उन्होंने सभी से आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और हरित वातावरण सुनिश्चित करने की अपील की। मुख्य यांत्रिक अभियंता  श्री एस.के.दास ने अपने स्वागत भाषण में बंदरगाह निषिद्ध क्षेत्र के साथ-साथ आवासीय क्षेत्र  में हरित वातावरण पर जोर दिया।
इस अवसर के मुख्य वक्ताओं में श्री चंदन पाणिग्रही, उप मुख्य कार्यपालक अभियंता  ने बंदरगाह की हरित पहल जैसे-छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र  की स्थापना, कोल्ड आयरनिंग- शोर टू शिप बिजली आपूर्ति, पोर्ट ट्रस्ट के काम के लिए किराए पर ई-वाहन लेने पर प्रकाश डाला। श्री दीपक रथ, उप-मुख्य यांत्रिक अभियंता  ने श्रमिकों को यांत्रिक कोयला प्रबन्धन संयंत्र  में एक सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल कार्यस्थल प्रदान करने के लिए अत्याधुनिक शुष्क वाष्प  और सादे पानी की धूल दमन प्रणाली के निष्पादन के बारे में बताया। श्री मोलॉय दासगुप्ता, मुख्य अभियंता  ने तीन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, दो किलोमीटर लंबा नेट बैरियर, सडक सफाई  मशीन, ट्रक/वाहन टायर वाशिंग प्रणाली के कार्यान्वयन और शहर को साफ तथा हरा-भरा रखने के लिए बंदरगाह के आसपास एक लाख से अधिक पेड़ लगाने का उल्लेख किया। कैप्टन अमित कुमार, पायलट ने समुद्र में किसी भी तरह के अवांछित तेल रिसाव को रोकने के लिए बंदरगाह में तेल प्रदूषण प्रतिक्रिया उपकरण सुविधा के बारे में बताया। श्री पी.पी.साहा, कार्यपालक अभियंता , पत्तन विद्युत विभाग  ने धन्यवाद ज्ञापन पढ़ा।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
फरवरी 2023 के लिए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के त्वरित अनुमान और उपयोग-आधारित सूचकांक 
औद्योगिक उत्पादन सूचकांक  का त्वरित अनुमान हर माह की 12 तारीख  को छह सप्ताह के अंतराल के साथ जारी किया जाता है और स्रोत एजेंसियों से प्राप्त आंकड़ों के साथ इसे संकलित किया जाता है। एजेंसियां इस डेटा को उत्पादक कारखानों/प्रतिष्ठानों से प्राप्त करती हैं।
2- 2011-12 आधार के साथ फरवरी, 2023 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक  का त्वरित अनुमान 138.7 रहा है। फरवरी, 2023 महीने में खनन, विनिर्माण और बिजली क्षेत्रों के लिए औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक क्रमशः 129.0, 136.8 और 174.0 पर रहे। आईआईपी की संशोधन नीति के अनुसार बाद में त्वरित अनुमान संशोधित होकर जारी होंगे।
3. फरवरी, 2023 के महीने के लिए, उपयोग आधारित वर्गीकरण के अनुसार, सूचकांक प्राथमिक वस्तुओं के लिए 139.7, पूंजीगत वस्तुओं के लिए 104.4, मध्यवर्ती वस्तुओं के लिए 143.2 और बुनियादी ढांचे/निर्माण सामग्री के लिए 164.0 पर रहा है। इसके अतिरिक्त, फरवरी, 2023 के महीने में उपभोक्ता टिकाऊ और उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तु के लिए सूचकांक क्रमशः 108.4 और 154.3 पर रहा है।
4. राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण  के क्षेत्रीय, 2-अंकीय स्तर पर फरवरी 2023 माह के लिए औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक के त्वरित अनुमानों का विवरण और उपयोग-आधारित वर्गीकरण क्रमशः तालिका I,II और III में दिए गए हैं। उपयोगकर्ताओं को विनिर्माण क्षेत्र में परिवर्तनों की सराहना करने के लिए उद्योग समूहों द्वारा विवरण IV  में दिया गया है, जो कि उद्योग समूहों के पिछले महीनों की माह-वार सूचकांक प्रदान करता है।
5. फरवरी, 2023 के आईआईपी के त्वरित अनुमानों के साथ,स्रोत एजेंसियों से प्राप्त अद्यतन आंकड़ों के आलोक में जनवरी 2023 के सूचकांकों में भी पहला संशोधन कर दिया गया है और नवंबर 2022 के सूचकांकों में भी अंतिम संशोधन कर दिया गया है। फरवरी 2023 के त्वरित अनुमानों, अक्टूबर 2022 के लिए पहला संशोधन और नवंबर 2022 के लिए अंतिम पुनरीक्षण को क्रमश: 92 प्रतिशत, 94 और 95 प्रतिशत की भारित प्रतिक्रिया दर पर किया गया है।
6. मार्च, 2023 के लिए सूचकांक शुक्रवार, 12 मई, 2022 को जारी किया जाएगा।
नोट:-1. यह प्रेस विज्ञप्ति सूचना मंत्रालय की वेबसाइट –http://www.mospi.nic.in पर भी उपलब्ध है।
2. हिंदी में प्रेस विज्ञप्ति इस प्रकार है: यह http://mospi.nic.in/hi पर भी उपलब्ध होगी।
अनुलग्नक देखने के लिए यहां क्लिक करें:
एमजी/एमएस/केजे
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सूचना और प्रसारण मंत्रालय
मंत्रालय ने मीडिया के लिए चेतावनी जारी करके ऑनलाइन सट्टेबाजी को बढ़ावा देने वाले विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाया
ऑनलाइन और सोशल मीडिया पर ऑनलाइन सट्टेबाजी के विज्ञापन भारतीय दर्शकों को लक्षित नहीं करेंगे
'सट्टेबाजी से उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय, सामाजिक-आर्थिक जोखिम पैदा होता है'
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने आज प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया को चेतावनी जारी की है, जिसमें ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफार्मों के विज्ञापन से बचने के लिए कहा गया है। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल और ऑनलाइन मीडिया में ऑनलाइन सट्टेबाजी वेबसाइटों/प्लेटफार्मों के विज्ञापनों के अनेक मामले पाए जाने के बाद यह चेतावनी जारी की गई है।
चेतावनी में बताया गया है कि देश के अधिकांश हिस्सों में सट्टेबाजी और जुआ अवैध है और उपभोक्ताओं, विशेष रूप से युवाओं और बच्चों के लिए अत्यधिक वित्तीय और सामाजिक-आर्थिक जोखिम पैदा करते हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि ऑनलाइन सट्टेबाजी पर इन विज्ञापनों का बड़े पैमाने पर इस निषिद्ध गतिविधि को बढ़ावा मिलता है। इसमें बताया गया है, “ऑनलाइन सट्टेबाजी के विज्ञापन भ्रामक हैं, और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम, 1995 के तहत विज्ञापन कोड और भारतीय प्रेस परिषद द्वारा प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के तहत निर्धारित पत्रकारिता आचरण के मानदंडों के अनुरूप नहीं हैं।"
यह चेतावनी व्यापक जनहित में जारी की गई है, और इसने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफार्मों के विज्ञापनों को प्रकाशित करने से बचने की सलाह दी है। इसने ऑनलाइन विज्ञापन मध्यस्थों और प्रकाशकों सहित ऑनलाइन और सोशल मीडिया को भारत में ऐसे विज्ञापन प्रदर्शित नहीं करने या भारतीय दर्शकों के लिए ऐसे विज्ञापनों को लक्षित नहीं करने की सलाह दी है।
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 4 दिसंबर, 2020 को निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों को एक सलाह जारी की थी, जिसमें प्रिंट और ऑडियो विजुअल विज्ञापन के लिए ऑनलाइन गेमिंग के विज्ञापनों पर भारतीय विज्ञापन मानक परिषद  के दिशानिर्देशों विशेष तौर पर क्या करें और क्या न करें का पालन करने के लिए कहा गया था।
विस्तृत परामर्श नीचे दिए गए लिंक पर पढ़ा जा सकता है:
https://mib.gov.in/sites/default/files/Advisory%20on%20online%20betting%20advertisements%2013.06.2022.pdf
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा गैर-जरूरी सामानों की आपूर्ति प्रतिबंधित रहेगी
गृह मंत्रालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा गैर-जरूरी सामानों की आपूर्ति लॉकडाउन के दौरान प्रतिबंधित रहेगी।
(एएम/केजे
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 के लिये आवेदन तिथि बढ़ाई
आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 27 सितंबर, 2022 से बढ़ाकर अब एक अक्टूबर, 2022 कर दी गई है
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने वर्ष 2022 के लिये राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों – मेजर ध्यान चंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यान चंद पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार और मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी के आवेदन 27 अगस्त, 2022 को आमंत्रित किये थे। इसकी अधिसूचना मंत्रालय की वेबसाइट www.yas.nic.in पर अपलोड कर दी गई थी।
आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 27 सितंबर से बढ़ाकर एक अक्टूबर, 2022  कर दी गई है। पात्र खिलाड़ियों/कोचों/निकायों/विश्वविद्यालयों से पुरस्कार के लिये आवेदन मांगे गये हैं। उनसे आग्रह है कि वे कि वे एक समर्पित पोर्टल dbtyas-sports.gov.in पर स्वयं ऑनलाइन आवेदन करें। भारतीय ओलम्पिक संघ/भारतीय खेल प्राधिकरण/मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल संघों/खेल संवर्धन बोर्डों/राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को भी इससे अवगत करा दिया गया है। एक अक्टूबर, 2022  के बाद प्राप्त होने वाले नामांकनों पर विचार नहीं किया जायेगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
श्रीलंका के संसद सदस्यों ने प्रधानमंत्री से भेंट की
श्रीलंका के संसद सदस्यों के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। श्रीलंकाई संसद के स्पीकर महामहिम श्री कारू जयसूर्या ने विभिन्न राजनीतिक दलों वाले प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।
संसद सदस्यों ने भारत और श्रीलंका के बीच ऐतिहासिक संबंधों का उल्लेख किया, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को साझा किया और हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच गहरे होते रिश्तों की सराहना की। सदस्यों ने भारत की सहायता से श्रीलंका में चल रहे लोक केंद्रित विकास परियोजनाओं के फायदों का उल्लेख किया। सदस्यों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि संयुक्त आर्थिक परियोजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन से दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं का विकास होगा साथ ही दोनों देशों के नागरिकों को लाभ प्राप्त होगा।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया और इस प्रकार के परस्पर संबंधों के महत्व का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राज्य स्तर और स्थानीय निकाय स्तर के द्विपक्षीय पहलों से दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास बढ़ेगा और दोनों देशों के नागरिकों के आपसी संबंध और मज़बूत होंगे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 पर नवीनतम स्थिति
(कर्नाटक में 76 वर्षीय पुरुष की मृत्य सह-अस्वस्थता के कारण होने की पुष्टि हुई है और इस व्यक्ति को कोविड-19 के लिए भी पॉजिटिव पाया गया था। इस संबंध में विवरण निम्नलिखित हैं-
पीडित व्यक्ति ने 29 जनवरी 2020 से 29 फरवरी 2020 तक सऊदी अरब का दौरा किया था।
पीडित व्यक्ति उच्च रक्तचाप और श्वास-रोग से पीडित था और 29 फरवरी को हैदराबाद आने के बाद कलबुर्गी गया था।
पीडित व्यक्ति लौटने पर ऐसिम्प्टमैटिक था और 6 मार्च,2020 को उसमें बुखार और खांसी के लक्षण विकसित हुए। एक निजी डॉक्टर ने उसका घर पर इलाज किया।
9 मार्च 2020 को उसके बीमारी के लक्षण बढ़ गए, जिसके बाद उसे कलबुर्गी में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। निजी अस्पताल में उसे अस्थायी रुप से मिड जोन न्यूमोनिया से ग्रसित पाया गया था और वह कोविड-19 का संदिग्ध मरीज था।
कोविड-19 की जांच के लिए 9 मार्च,2020 को वायरल रिसर्च डायगोनस्टिक लेबोट्ररी,जीआईएमस कलबुर्गी में उसके नमूने एकत्र किए गए और उन्हें वीआरडीएल,बीएमसीएंडआरआई, बैंग्लोर भेजा गया। परीक्षण के परिणाम का इंतजार किए बिना बीमार व्यक्ति के परिजन स्वास्थ्य राय के बिना उसे अस्पताल से ले गए और हैदराबाद स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया।
कलबुर्गी के उपायुक्त के निर्देशों के बाद डीएचओ ने बीमार व्यक्ति के परिजन उसे गुलबर्गा इस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करने के लिए राजी करने का प्रयास किया। लेकिन पीडित के परिजनों ने उनकी बात मानने से मना कर दिया और बिना जानकारी दिए उसे हैदराबाद ले गए।
बीमार व्यक्ति को हैदराबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया और इलाज कराया गया। उसके बाद बीमार व्यक्ति को अस्पताल से छुट्टी दी गई और 10 मार्च, 2020 को जीआईएमस,कलबुर्गी ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गई।
इस संबंध में जिला स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग,कर्नाटक द्वारा सभी एहतियाती कदम जैसे पीडित व्यक्ति के संपर्क में रहने वालो की पहचान और घर क्वारंटाइन करने की प्रक्रिया शुरू की गई और इसकी लगातार निगरानी की जा रही है।
आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति 
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जेपीएम अधिनियम, 1987 के तहत जूट वर्ष 2021-22 के लिए जूट पैकेजिंग सामग्री के लिए आरक्षण नियमों को मंजूरी दी
खाद्यान्नों को शत-प्रतिशत और 20 प्रतिशत चीनी को जूट की बोरियों में पैक करना अनिवार्य है
इससे जूट मिलों एवं सहायक इकाइयों में कार्यरत 3,70,000 श्रमिकों को राहत मिलेगी और लगभग 40 लाख किसान परिवारों की आजीविका को भी सहायता मिलेगी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 10 नवम्बर, 2021 को जूट वर्ष 2021-22  के लिए पैकेजिंग में जूट के अनिवार्य उपयोग के लिए आरक्षण नियमों को मंजूरी दी है। जूट वर्ष 2021-22 के लिए अनिवार्य पैकेजिंग मानदंड खाद्यान्नों को शत-प्रतिशत और 20 प्रतिशत चीनी को जूट की बोरियों में अनिवार्य रूप से पैक करने का अनुमोदन करते हैं।
वर्तमान प्रस्ताव में आरक्षण नियम भारत में कच्चे जूट और जूट पैकेजिंग सामग्री के घरेलू उत्पादन के हितों की रक्षा करेंगे, जिससे भारत, आत्मनिर्भर भारत के अनुरूप आत्मनिर्भर हो जाएगा। जूट पैकेजिंग सामग्री में पैकेजिंग के आरक्षण से देश में वर्ष 2020-21 के दौरान लगभग 66.57 प्रतिशत कच्चे जूट की खपत हुई। जेपीएम अधिनियम के प्रावधान को लागू करके सरकार जूट मिलों और सहायक इकाइयों में कार्यरत 0.37 मिलियन श्रमिकों को राहत प्रदान करेगी और इसके साथ-साथ लगभग 4.0 मिलियन किसान परिवारों की आजीविका में भी मदद करेगी। इसके अलावा, इससे पर्यावरण सुरक्षा में भी मदद मिलेगी क्योंकि जूट एक प्राकृतिक, बायोडिग्रेडेबल , नवीकरणीय और पुन: उपयोग किए जाने वाला फाइबर है इसलिए यह सभी स्थिरता मानकों को पूरा करता है।
जूट उद्योग का सामान्य रूप से भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में और विशेष रूप से पूर्वी क्षेत्र यानी पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, असम, त्रिपुरा, मेघालय, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में महत्वपूर्ण स्थान है। यह पूर्वी क्षेत्र, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में एक प्रमुख उद्योग है।
जेपीएम अधिनियम के तहत आरक्षण नियम जूट क्षेत्र में 0.37 मिलियन श्रमिकों और 4 मिलियन किसानों को प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराते हैं। जेपीएम अधिनियम, 1987 जूट किसानों, कामगारों और जूट सामान के उत्पादन में लगे व्यक्तियों के हितों की रक्षा करता है। जूट उद्योग के कुल उत्पादन का 75 प्रतिशत जूट सेकिंग बैग हैं, जिसमें से 90 प्रतिशत की आपूर्ति भारतीय खाद्य निगम  और राज्य खरीद एजेंसियों  को की जाती है और बकाया उत्पादन का निर्यात/सीधी बिक्री की जाती है।
भारत सरकार खाद्यान्नों की पैकिंग के लिए हर साल लगभग 8,000 करोड़ रुपये मूल्य के जूट सेकिंग बैग की खरीदारी करती है, जिससे जूट किसानों और कामगारों को उनकी उपज के लिए गारंटीशुदा बाजार सुनिश्चित होता है।
जूट सेकिंग बैग का औसत उत्पादन लगभग 30 लाख गांठ  है और सरकार जूट किसानों, जूट उद्योग में लगे श्रमिकों और व्यक्तियों के हितों की रक्षा के लिए जूट बोरियों के उत्पादन का पूरा उठान सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री नमामि गंगे अभियान के तहत उत्तराखंड में छह मेगा परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे
"रोविंग डाउन द गंगा" नामक पुस्तक का विमोचन करेंगे
गंगा पर अपनी तरह के पहले संग्रहालय, “गंगा अवलोकन” का उद्घाटन करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी मंगलवार,29 सितंबर 2020 को सुबह 11 बजे “नमामि गंगे मिशन” के तहत उत्तराखंड में छह मेगा परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन करेंगे।
इन परियोजनाओं में 68 मिलियन लीटर प्रतिदिन  की क्षमता वाले एकनए अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र का निर्माण, हरिद्वार में जगजीतपुर में स्थित 27 एमएलडी क्षमता वाले एसटीपी का उन्नयन और हरिद्वार में ही सराई में 18 एमएलडीक्षमता वाले एसटीपी का निमार्ण शामिल है।जगजीतपुर का68एमएलडी क्षमता वाला एसटीपी,सार्वजनिक निजी भागीदारी से पूरी की गई पहली हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल वाली परियोजना है।
ऋषिकेश में लक्कड़घाट पर 26 एमएलडी क्षमता वाले एक एसटीपी का भी उद्घाटन किया जाएगा।
उत्तराखंड में हरिद्वार-ऋषिकेश क्षेत्र से गंगा नदी में लगभग 80 प्रतिशत अपशिष्ट जल बहाया जाता है। ऐसे में यहां कई एसटीपी परियोजनाओं का निमार्ण गंगा नदी को स्वच्छ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
चंद्रेश्वर नगर में मुनि की रेती शहर में7.5 एमएलडी क्षमता वाला एसटीपी देश में पहला 4 मंजिला अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र है। यहां भूमि की सीमित उपलब्धता को एक अवसर के रूप में परिवर्तित किया गया है । एसटीपी का निर्माण 900 वर्ग मीटर से कम क्षेत्र में किया गया है जो ऐसी क्षमता वाले एसटीपी के निमार्ण के लिए सामान्य रूप से आवश्यक क्षेत्र का महज 30 प्रतिशत है।
प्रधानमंत्री चोरपानी में 5 एमएलडी क्षमता वाले एक एसटीपी और बद्रीनाथ में 1 एमएलडी तथा 0.01 एमएलडी क्षमता वाले दो एसटीपी का भी उद्धाटन करेंगे।
गंगा नदी के किनारे बसे 17 शहरों से नदी में प्रवाहित होने वाले अपशिष्ट जल के उचित प्रबंधन के लिए उत्तराखंड में शुरु की गई सभी 30 परियोजनाओं का निमार्ण कार्य सौ फीसदी पूरा हो चुका है जो कि अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।
प्रधानमंत्री गंगा नदी के कायाकल्प के लिए सांस्कृतिक और जैव विविधता के क्षेत्र में की गई गतिविधियों को प्रदर्शित करने वाले अपने तरह के पहले संग्रहालय "गंगा अवलोकन " का भी उद्घाटन करेंगे। यह संग्रहालय हरिद्वार केचंडी घाट में स्थित है।
परियोजनाओं के उद्धाटन अवसवर पर प्रधानमंत्री “राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन” और “भारतीय वन्यजीव जनसंस्थान” द्वारा सह-प्रकाशित पुस्तक “रोविंग डाउन द गंगा” का भी विमोचन करेंगे। रंगीन चित्रों वाली यह पुस्तक गंगा नदी की जैव विविधता और उसकी संस्कृति को एक साथ जोड़कर प्रस्तुत करने का एक बेहतरीन प्रयास है। गंगा नदी के गोमुख से निकल कर गंगा सागर में समुद्र में गिरने तक इसमें नाव के जरिए यात्रा करने वाले क्या क्या देख सकतें है इसका वृतांत पुस्तक में बखूबी पेश किया गया है।
प्रधानमंत्री इस अवसर पर “जल जीवन मिशन” और ग्राम पंचायतों के लिए मार्गदर्शिका तथा“पानी समितियों” के लिए प्रतीक चिन्हों  का भी अनावरण करेंगे।
उद्धाटन कार्यक्रम से इस लिंक के जरिए जुड़ें: https://pmevents.ncog.gov.in/
रक्षा मंत्रालय
उपराष्ट्रपति ने डीजीएनसीसी आरडी शिविर 2019 का औपचारिक उद्घाटन किया
 गणतंत्र दिवस शिविर 2019 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री नायडू ने देश के युवाओं को प्रशिक्षित करने तथा ‘राष्ट्र निर्माण’ में योगदान देने की दिशा में एनसीसी के प्रयासों की सराहना की।
श्री नायडू ने इस बात का भी उल्लेख किया कि व्यापक गतिविधियों के माध्यम से सामाजिक बदलाव लाने हेतु हमारे देश के युवाओं का मार्गदर्शन करने के लिए सभी गतिविधियों में एनसीसी सबसे अग्रणी है और रहेगा। उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर की प्रभावशाली प्रस्तुति की सराहना की और एनसीसी के कैड्टों से आग्रह किया कि वे देश के जिम्मेदार और अधिकार संपन्न नागरिक बनने के लिए एनसीसी के परीक्षण का लाभ उठाएं।
सेना के तीनों अंगों - थलसेना, नौसेना और वायुसेना से संबंधित एनसीसी कैडेटों की एक टुकड़ी ने उप-राष्ट्रपति के आगमन पर गार्ड ऑफ ऑनर प्रस्तुत किया। इसके बाद गवर्मन्ट हाई स्कूल मिजोरम और सैनिक स्कूल कपूरथला द्वारा बैंड प्रस्तुत किया गया, जिसे श्रोताओं ने बहुत सराहा।
एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल पी.पी.मल्होत्रा ने उपराष्ट्रपति की अगवानी की। इस शिविर में 29 राज्यों और 7 संघ शासित प्रदेशों की 698 लड़कियों सहित 2070 कैडेट हिस्सा ले रहे हैं। इस शिविर का समापन 28 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री की रैली के साथ होगा। शिविर में भाग ले रहे कैडेट सांस्कृतिक कार्यक्रमों, राष्ट्रीय एकता जागरूकता और संस्थागत प्रशिक्षण प्रतिस्पर्धाओं जैसी अऩेक गतिविधियों में भाग लेंगे।
आर.के.मीणा/अर्चना/आर.के./एम-7
मंत्रिमण्डल
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने डिजिटल परिवर्तन के लिए जनसंख्या पैमाने पर कार्यान्वित सफल डिजिटल समाधान साझा करने के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और सिएरा लियोन के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और सिएरा लियोन के सूचना और संचार मंत्रालय के बीच डिजिटल परिवर्तन के लिए जनसंख्या पैमाने पर कार्यान्वित सफल डिजिटल समाधानों को साझा करने के क्षेत्र में 12 जून, 2023 को हुए समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी।
समझौता ज्ञापन का उद्देश्य दोनों देशों की डिजिटल परिवर्तनकारी पहलों के कार्यान्वयन में घनिष्ठ सहयोग और अनुभवों और डिजिटल प्रौद्योगिकियों-आधारित समाधानों  के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना है। एमओयू में आईटी के क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने वाले बेहतर सहयोग की परिकल्पना की गई है।
समझौता ज्ञापन दोनों पक्षों के बीच हस्ताक्षर की तारीख से प्रभावी होगा और 3 साल की अवधि तक लागू रहेगा।
डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर  के क्षेत्र में जी2जी और बी2बी द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाया जाएगा। इस समझौता ज्ञापन में अपेक्षित कार्यों को उनकी व्यवस्था के नियमित परिचालन आवंटन के माध्यम से वित्तपोषित किया जाएगा।
एमईआईटीवाई, आईसीटी क्षेत्र में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अनेक देशों और बहुपक्षीय एजेंसियों के साथ सहयोग कर रहा है। इस अवधि के दौरान, एमईआईटीवाई ने आईसीटी डोमेन में सहयोग और सूचना के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न देशों के अपने समकक्ष संगठनों/एजेंसियों के साथ एमओयू/एमओसी/समझौते में प्रवेश किया है। यह देश को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया आदि जैसी विभिन्न पहलों के अनुरूप है। इस बदलते परिप्रेक्ष्य में, आपसी सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से व्यावसायिक अवसरों की खोज करने, सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों को साझा करने और डिजिटल क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने की तत्काल आवश्यकता है।
पिछले कुछ वर्षों में, भारत ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर  के कार्यान्वयन में अपने नेतृत्व का प्रदर्शन किया है और कोविड महामारी के दौरान भी जनता को सेवाएं सफलतापूर्वक प्रदान की हैं। परिणामस्वरूप अनेक देशों ने भारत के अनुभवों से सीखने के लिए भारत के साथ समझौता ज्ञापन करने में रुचि दिखाई है।
सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने और वितरण के लिए इंडिया स्टैक सॉल्यूशंस भारत द्वारा जनसंख्या पैमाने पर विकसित और कार्यान्वित डीपीआई हैं। इसका उद्देश्य सार्थक कनेक्टिविटी प्रदान करना, डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देना और सार्वजनिक सेवाओं तक निर्बाध पहुंच सक्षम करना है। ये खुली प्रौद्योगिकियों पर निर्मित, अंतरसंचालनीय हैं और उद्योग और सामुदायिक भागीदारी का उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जो नवाचार को बढ़ावा देते हैं। हालांकि डीपीआई के निर्माण में प्रत्येक देश की विशिष्ट आवश्यकताएं और चुनौतियां हैं, हालांकि बुनियादी कार्यक्षमता समान है, जो वैश्विक सहयोग की अनुमति देती है।