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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का बाली में जी-20 शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में संबोधन
Excellencies,
Friends,
मैं एक बार फिर अपने मित्र राष्ट्रपति जोकोवी का अभिनन्दन करना चाहता हूँ। उन्होंने इस कठिन समय मे जी-20 को कुशल नेतृत्व दिया है। और मैं आज जी-20 समुदाय को बाली डिक्लेरेशन के अनुमोदन के लिए भी बधाई देता हूँ। भारत अपनी जी-20 अध्यक्षता के दौरान इंडोनेशिया के सराहनीय initiatives को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेगा। भारत के लिए यह अत्यंत शुभ संयोग है कि हम जी-20 अध्यक्षता का दायित्व इस पवित्र द्वीप बाली मे ग्रहण कर रहे हैं। भारत और बाली का बहुत ही प्राचीन रिश्ता है।
Excellencies,
भारत जी-20 का जिम्मा ऐसे समय ले रहा है जब विश्व geopolitical तनावों, आर्थिक मंदी, खाद्यान्न और ऊर्जा की बढ़ी हुई कीमतों, और महामारी के दीर्घकालीन दुष्प्रभावों से एक साथ जूझ रहा है। ऐसे समय, विश्व जी-20 की तरफ आशा की नजर से देख रहा है। आज मैं यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि भारत की जी-20 अध्यक्षता inclusive, ambitious, decisive, और action-oriented होगी।
Excellencies,
अगले एक साल मे हमारा प्रयत्न रहेगा कि जी-20 नए विचारों की परिकल्पना के लिए, और सामूहिक एक्शन को गति देने के लिए, एक ग्लोबल prime mover की तरह काम करे। प्राकृतिक संसाधनों पर ownership का भाव आज संघर्ष को जन्म दे रहा है, और पर्यावरण की दुर्दशा का मुख्य कारण बना है। Planet के सुरक्षित भविष्य के लिए, trusteeship का भाव ही समाधान है।इसमे LiFE यानि ‘लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट’ अभियान एक बड़ा योगदान दे सकता है। इसका उद्देश्य सस्टैनबल lifestyles को एक जन-आंदोलन बनाना है।
Excellencies,
आज आवश्यकता है कि विकास के लाभ सर्व-स्पर्शी और सर्व-समावेशी हों। हमें विकास के लाभों को मम-भाव और सम-भाव से मानव-मात्र तक पहुंचाना होगा। वैश्विक विकास महिलाओं की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। हमें अपने जी-20 agenda मे women led development पर प्राथमिकता बनाए रखनी होगी। बिना शांति और सुरक्षा, हमारी आने वाली पीढ़ियाँ आर्थिक वृद्धि या technological इनोवैशन का लाभ नहीं ले पायेंगी। जी-20 को शांति और सौहार्द के पक्ष मे एक दृढ़ संदेश देना होगा। यह सभी प्राथमिकताएं, भारत की जी-20 अध्यक्षता की थीम - "One Earth, One Family, One Future” – में पूर्ण रूप से समाहित हैं।
Excellencies,
जी-20 की अध्यक्षता ग्रहण करना हर भारतीय के लिए गर्व का अवसर है। हम अपने देश के विभिन्न शहरों और राज्यों मे, जी-20 की बैठकें आयोजित करेंगे। हमारे अतिथियों को भारत की अद्भुतत विविधता, समावेशी परंपराओं, और सांस्कृतिक समृद्धि का पूरा अनुभव मिलेगा। हमारी कामना है कि आप सभी ‘मदर ऑफ डिमाक्रसी’ भारत मे इस अद्वितीय उत्सव में सहभागी होंगे। साथ मिल कर हम जी-20 समूह को वैश्विक बदलाव का कैटलिस्ट बनाएंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
एक अनोखी यात्रा-वृतांत श्रृंखला ‘रग-रग में गंगा’ की दूरदर्शन पर शुरूआत
‘मेरी गंगा’ क्विज-शो की भी शुरूआत
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण, सड़क यातायात एवं राजमार्ग तथा नौवहन मंत्री श्री नीतिन गडकरी और सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री  तथा युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री  कर्नल राजवर्धन राठौड़  ने आज दूरदर्शन के यात्रा-वृतांत कार्यक्रम ‘रग-रग में गंगा’ तथा क्विज-शो ‘मेरी गंगा’ का शुभारंभ किया।
यात्रा-वृतांत श्रृंखला ‘रग-रग में गंगा’ को दूरदर्शन ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन  के सहयोग से बनाया है। इस धारावाहिक में 21 कडि़यां हैं, जो गोमुख से गंगा सागर तक गंगा नदी की यात्रा दिखाते हैं। इस धारावाहिक को बनाने में ड्रोन कैमरा और एचडी फॉरमेट में गो-प्रो कैमरा जैसी उन्नत तकनीकियों का इस्तेमाल किया गया है। इसके एंकर सुपरिचित अभिनेता राजीव खंडेलवाल हैं और इसे 2 फरवरी, 2019 से दिखाया जाएगा। इसका प्रसारण डीडी नेशनल पर हर शनिवार और रविवार को रात 9 बजे होगा। धारावाहिक में गंगा के संरक्षण की आवश्यकता का संदेश दिया गया है और इसमें गंगा को स्वच्छ करने के लिए सरकार के प्रयासों की जानकारी भी दी गई है। इसे अनोखे और दिलचस्प तरीके से तैयार किया गया है।
क्विज-शो ‘मेरी गंगा’ को भी दूरदर्शन ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के सहयोग से तैयार किया है। इसके तहत देशभर के स्कूली बच्चों को शामिल किया गया है, ताकि उनमें गंगा को स्वच्छ रखने के प्रति दिलचस्पी और जागरुकता पैदा हो तथा वे इस उद्देश्य के प्रति जुड़ाव महसूस करें।
इस अवसर पर श्री नीतिन गडकरी ने गंगा के प्रवाह को ‘शुद्ध’, ‘अविरल’ और ‘निर्मल’ बनाने के लिए सरकार के प्रयासों को रेखांकित किया। उन्होंने तरल और ठोस कचड़ा प्रबंधन परियोजनाओं का उदारहण दिया और कहा कि गंगा को स्वच्छ रखने के प्रयासों में कचड़े से संपदा के सिद्धांत का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने इन प्रयासों के जरिये पर्यटन और रोजगार सृजन के विकास पर होने वाले असर का भी हवाला दिया।
शो के अभिनव और दिलचस्प फॉरमेट की प्रशंसा करते हुए कर्नल राठौड़ ने कहा कि गंगा को साफ करने के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा की जानी चाहिए और लोगों को सरकार के प्रयासों के बारे में मालूम होना चाहिए। यह शो इसकी जानकारी प्रदान करता है। उन्होंने दैनिक जीवन में स्वच्छता के प्रति लोगों की मानसिकता में परिवर्तन लाने के लिए सरकार की कोशिशों का भी जिक्र किया।
दूरदर्शन की महानिदेशक सुश्री सुप्रिया साहू ने बताया कि ड्रोन कैमरा और एचडी फॉरमेट में गो-प्रो कैमरा जैसी उन्नत तकनीकियों का इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रयास किया जाएगा कि शो को क्षेत्रीय भाषाओं में भी रूपांतरित किया जाए, ताकि देशभर के लोग उसका लाभ उठा सकें।
इस अवसर पर सांसद श्री मनोज तिवारी; जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण सचिव श्री यू.पी.सिंह; सूचना व प्रसारण सचिव श्री अमित खरे; एनएमसीजे के महानिदेशक श्री आर.आर.मिश्रा; प्रसार भारती के सीईओ श्री शशि शेखर वेमपति; सदस्य , प्रसार भारती श्री राजीव सिंह; आकाशवाणी के महानिदेशक श्री एफ.शहरयार; एनएसडी-एआईआर की महानिदेशक सुश्री इरा जोशी; डीडी न्यूज के महानिदेशक श्री मयंक अग्रवाल और अन्य विशिष्टजन उपस्थित थे।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
वर्ष 2021-22 में, कीमतों को स्थिर रखने के लिए कैलिब्रेटेड और लक्षित निर्गमन के लिए 2.08 एलएमटी रबी-2021 प्याज की खरीद की गई थी, वर्ष 2022-23 के लिए 2.50 एलएमटी खरीद लक्ष्य निर्धारित किया गया
वर्ष 2021-22 में, बफर के लिए 8.79 लाख मीट्रिक टन  दालों की खरीद की गई और 9.96 एलएमटी को बाजार में निर्गमन के माध्यम से निपटाया गया
केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि मूल्य स्थिरीकरण कोष  की स्थापना कुछ कृषि-बागवानी में प्याज और दाल जैसी वस्तुओं की मूल्य अस्थिरता से निपटने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और फार्म गेट/मंडी पर किसानों/किसान संघों से सीधी खरीद को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। कीमतों को नियंत्रित करने के लिए इन वस्तुओं को विनियमित निर्गमन के लिए खरीदा और संग्रहीत किया जाता है।सरकार द्वारा इस तरह के बाजार हस्तक्षेप से बाजार को उचित संकेत मिलता है और सट्टा/जमाखोरी गतिविधियों को भी रोका जाता है।
वर्ष 2021-22 के दौरान, प्याज की कमी वाले मौसम के दौरान कीमतों को स्थिर करने के लिए कैलिब्रेटेड और लक्षित निर्गमन के लिए रबी-2021 प्याज की कुल 2.08 एलएमटी मात्रा की खरीद की गई थी। 2021-22 के दौरान पीएसएफ रबी प्याज संचालन के लिए 549.77 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया गया है। 2022-23 के लिए 2.50 लाख मीट्रिक टन रबी-2022 प्याज की खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
दालों के बफर स्टॉक के संबंध में, 2021-22 के दौरान बफर के लिए कुल 8.79 लाख मीट्रिक टन  दालों की खरीद की गई थी और 9.96 एलएमटी का निपटान बाजार निर्गमन के माध्यम से कल्याणकारी योजनाओं के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और सेना एवं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को आपूर्ति के लिए किया गया था। 2021-22 के दौरान पीएसएफ संचालन के लिए 7,453.95 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया गया। वर्ष 2022-23 के दौरान पीएसएफ बफर स्टॉक की आवश्यकता को बनाए रखने के लिए दालों की खरीद जारी है।
वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान, पीएसएफ संचालन के लिए कुल 13,952.648 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया है। इसमें पीएसएफ दलहन परिचालन के लिए 13,325.578 करोड़ रुपये और पीएसएफ प्याज परिचालन के लिए 627.17 करोड़ रुपये शामिल हैं।
राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण
सूक्ष्म, लघु और मझोली कंपनियों  के लिए वैधानिक अंकेक्षण एवं ऑडिटिंग मानकों पर परामर्श पत्र – टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 नवंबर, 2021 कर दी गई है
सूक्ष्म, लघु और मझोली कंपनियों  के लिए वैधानिक अंकेक्षण एवं ऑडिटिंग मानकों पर परामर्श पत्र पर टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 10 नवंबर से बढ़ाकर 30 नवंबर, 2021 कर दी गई है। परामर्श पत्र को यहां देखा जा सकता है : https://nfra.gov.in/sites/default/files/NFRAConsultationPaperMSMCs_0.pdf
टिप्पणियां या तो ईमेल द्वारा comments-tac.paper@nfra.gov.in पर प्रस्तुत की जा सकती हैं या एनएफआरए को डाक द्वारा निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकती है:
सचिव,
राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण
7वीं-8वीं मंजिल, हिंदुस्तान टाइम्स हाउस, 18-20,
कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली 110001
एनएफआरए के बारे में
राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण  का गठन अक्टूबर 2018 में भारत में लेखांकन और ऑडिटिंग के लिए एक स्वतंत्र नियामक के रूप में किया गया था। एनएफआरए के चार्टर में इसे एक ऐसे संगठन के रूप में पेश किया गया है जिसे न्यायसंगत, सत्यनिष्ठा, तटस्थता, स्वतंत्रता या स्वायत्तता, निष्पक्षता और पारदर्शिता के लिए जाना जाना चाहिए। कोई भी सिफारिश करते समय एनएफआरए ‘कारोबार करने में सुगमता’ पर इस तरह की सिफारिशों के प्रभावों को ध्यान में रखने का प्रयास करता है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 132 के तहत एनएफआरए के लिए यह आवश्यक किया गया है कि वह कंपनियों या कंपनियों के समूह या उनके ऑडिटरों, जो भी स्थिति हो, द्वारा अपनाए जाने के लिए लेखांकन और ऑडिटिंग नीतियों एवं मानकों को तैयार करने और निर्धारित करने पर अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करे।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने युवा वास्तुकारों से कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का निर्माण करें और पर्यावरण अनुकूल तरीकों को अपनाएं
योजना तथा वास्तुकला विद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित किया
(उपराष्ट्रपति श्री एम.वैंकेय्या नायडु ने योजना और वास्तुकला के छात्रों को सुझाव दिया है कि वे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए कम लागत पर शहरी सुविधाओं का निर्माण करें। उन्होंने प्राधिकरणों, वास्तुकारों और सिविल इंजीनियरों से कहा कि उन्हें अवसंरचना का डिजाइन तैयार करते समय पर्यावरण अनुकूल दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और डिजाइन में आधुनिकता और परंपरा का बेहतर तालमेल करना चाहिए। वे आज आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा स्थित योजना तथा वास्तुकला विद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के राज्यपाल श्री ई.एस.एल नरसिम्हन, आंध्र प्रदेश के सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण मंत्री श्री नक्का आनंद बाबू और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे।
उपराष्ट्रपति ने इस बात को रेखांकित किया कि आज परंपरा और तकनीक के बेहतर समन्वय की आवश्यकता है। प्रत्येक व्यक्ति को सतत विकास के लिए कार्य करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र कंक्रीट के जंगल न बन जाए।
उपराष्ट्रपति महोदय ने आईआईटी और एनआईटी के समान उच्च मानदंड बनाए रखने के लिए एसपीए, विजयवाड़ा की सराहना की।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने केन्द्रीय बजट 2020 के लिए विचार एवं सुझाव आमंत्रित किए
(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने केन्द्रीय बजट 2020 के लिए MYGov. पर विचार एवं सुझाव आमंत्रित किए हैं।
उन्होंने कहा, ‘केन्द्रीय बजट 130 करोड़ भारतीय लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है और भारत के विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। मैं आप सभी को इस वर्ष के बजट के लिए MyGov. पर अपने विचार एवं सुझाव साझा करने के लिए आमंत्रित करता हूं।’
प्रधानमंत्री कार्यालय
आत्मनिर्भर भारत, मात्रा और गुणवत्ता दोनों के बारे में है: प्रधानमंत्री
माप-पद्धति विज्ञानदुनिया में हमारीउपस्थिति को समझने के लिए एक आइने की तरह है: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत मात्रा के साथ-साथ गुणवत्ता के बारे मेंभी है। वे राष्ट्रीय माप-पद्धति विज्ञान सम्मलेन, 2021 को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने राष्ट्रीय परमाणु समय पैमाना और भारतीय निर्देशक द्रव्य प्रणाली राष्ट्र को समर्पित किया तथा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने कहा,“हमारा उद्देश्य केवल वैश्विक बाजार को भारतीय उत्पादों से भर देना नहीं है, बल्कि हम लोगों का दिल जीतना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि भारतीय उत्पादों की वैश्विक मांग और स्वीकृति उच्च-स्तरीय हो।”
प्रधानमंत्री ने कहा कि दशकों से, भारत गुणवत्ता और माप के लिए विदेशी मानकों पर निर्भर था। लेकिन अब भारत की गति, प्रगति, वृद्धि, छवि, और भारत की ताकत का निर्धारण हमारे स्वयं के मानकों द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि माप-पद्धति विज्ञान, जो मापने-नापने का विज्ञान है, किसी भी वैज्ञानिक उपलब्धि की नींव रखता है। कोई भी अनुसंधानसटीक माप के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। यहां तक कि हमारी उपलब्धियां भी माप के पैमाने के अधीन होती हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया में देश की विश्वसनीयता देश कीमाप-पद्धति विज्ञानकी विश्वसनीयता पर निर्भर करेगी। उन्होंने कहा कि माप-पद्धति विज्ञान एक आइने की तरह है, जो हमें दिखाती है, दुनिया में हमारी उपस्थिति कैसी है?
प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य में मात्रा के साथ-साथ गुणवत्ता भी शामिल है। उन्होंने भारतीय उत्पादों को खरीदने वाले हर ग्राहक का दिल जीतने का आग्रह किया, बजाय इसके कि भारतीय उत्पादों से दुनिया को पाट दिया जाये। उन्होंने यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि भारत-निर्मित उत्पाद न केवल वैश्विक मांग को पूरा करें, बल्कि उनकी वैश्विक स्वीकृति भी हो। श्री मोदी ने कहा, "हमें ब्रांड इंडिया को गुणवत्ता और विश्वसनीयता के मानकों पर मजबूत करना होगा।"
प्रधानमंत्री ने कहा कि आज राष्ट्र को समर्पित भारतीय निर्देशक द्रव्य प्रणाली, 'प्रमाणित संदर्भ सामग्री प्रणाली' का मसौदा तैयार करके भारी धातु, कीटनाशक, फार्मा और कपड़ा जैसे क्षेत्रों में उद्योग जगत को गुणवत्ता वाले उत्पाद बनाने में मदद करेगी। उन्होंने कहा कि अब उद्योग जगत नियम-केन्द्रित दृष्टिकोण की बजाय उपभोक्ता उन्मुख दृष्टिकोण कीओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि इन नए मानकों के साथ, देश भर के जिलों में स्थानीय उत्पादों के लिए वैश्विक पहचान बनाने के अभियान की शुरुआत होगी, जो विशेष रूप से हमारे एमएसएमई क्षेत्र के लिए लाभदायक सिद्ध होगा।
प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मानकों का अनुपालन करने से भारत में आने वाली बड़ी विदेशी विनिर्माण कंपनियों को स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि नए मानकों से निर्यात और आयात दोनों की गुणवत्ता सुनिश्चित होगी। यह देश के सामान्य उपभोक्ता को गुणवत्तायुक्त सामान भी प्रदान करेगा और निर्यातकों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं को कम करेगा।
रक्षा मंत्रालय
नौसेना प्रौद्योगिकी त्वरण परिषद  की बैठक आयोजित की गई
नौसेना प्रौद्योगिकी त्वरण परिषद  ने 23 मार्च, 2022 को नई दिल्ली में अपनी दूसरी बैठक की। यह नौसेना नवोन्मेषण और स्वदेशीकरण संगठन  की शीर्ष निकाय है। इस बैठक की अध्यक्षता नौसेना के उप प्रमुख वाइस एडमिरल एएस एन घोरमडे ने की। इसमें परिषद ने चालू और प्रस्तावित स्वदेशीकरण व नवाचार मामलों की समीक्षा की।
13 अगस्त, 2020 को माननीय रक्षा मंत्री ने एनआईआईओ की स्थापना की थी। इसके बाद हर महीने औसतन दो से अधिक आईपीआर आवेदन नौसेना कर्मियों ने दायर किए हैं। सैन्य विशिष्टता के साथ-साथ दोहरे उपयोग वाले नवाचारों के लिए पेटेंट आवेदन दायर किए गए हैं। राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास निगम  और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के जरिए बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए कई दोहरे उपयोग वाले उत्पादों को पहले ही एमएसएमई  को हस्तांतरित कर दिया गया है।
भारतीय नौसेना पूरी तरह सक्रिय और डायनेमिक  स्वदेशीकरण निदेशालय के साथ स्वदेशीकरण में सबसे आगे रही है। इसके अलावा नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एनआईआईओ के तहत एक प्रौद्योगिकी विकास त्वरण प्रकोष्ठ  भी गठित किया गया है।
स्वदेशीकरण की दिशा में प्रमुख पहलों में उद्योग आउटरीच कार्यक्रम  और स्वदेशीकरण व आत्मनिर्भरता  के लिए एक केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव शामिल हैं।
टीडीएसी, घरेलू नौसैनिक नवाचारों को आगे बढ़ाने के अलावा अकादमिक और उद्योग के साथ भी जुड़ा हुआ है। वहीं, सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स  के समन्वय में उद्योग जगत के साथ एक ऑनलाइन मासिक वार्ता भी शुरू की गई है। इसके अलावा डीप टेक स्टार्टअप्स को 'नवाचार उद्योग साझेदार' के रूप में भी मान्यता दी जा रही है और उन्हें नौसेना की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से समझने के लिए हैंडहोल्डिंग प्रदान की जाती है।
'इंडियन नेवल स्टूडेंट्स टेक्निकल एंगेजमेंट प्रोग्राम'  प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के युवा मस्तिष्कों को इससे जोड़ने को लेकर नेवल प्रॉब्लम स्टेटमेंट पर काम करने के लिए पांच महीने की ऑनलाइन इंटर्नशिप प्रदान करता है। एनटीएसी की बैठक के दौरान इन स्टेप के तहत एक 'ओपन चैलेंज' की घोषणा की गई। इसे एसआईडीएम और BharatShakti.in के साथ साझेदारी में शुरू किया जाएगा। इसके लिए तीनों संगठनों के बीच एक समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए गए।
निर्वाचन आयोग
भारत निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना के लिए विशेष पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किए
 को आम चुनाव, 2019 के लिए पश्चिम बंगाल और झारखंड का केन्द्रीय पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। दूसरी ओर श्री के.के. शर्मा  को आंध्र प्रदेश और झारखंड राज्यों के लिए विशेष केंद्रीय पुलिस पर्यवेक्षक बनाया गया है। इसके पहले उन्हें पश्चिम बंगाल और झारखंड का विशेष केन्द्रीय पुलिस पर्यवेक्षक बनाया गया था।
ये पर्यवेक्षक उक्त राज्यों में सुरक्षाबलों की तैनाती और सुरक्षा संबंधी अन्य मामलों की निगरानी करेंगे।
अणु ऊर्जा विभाग
परमाणु ऊर्जा विभाग ने मुजफ्फरपुर बिहार में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल की स्वीकृति दी: डॉ. जितेन्द्र सिंह
केन्द्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्यमंत्री ,प्रधानमन्त्री कार्यालय, कार्मिक लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु उर्र्जा और अंतरिक्ष राज्यमंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा है कि परमाणु ऊर्जा विभाग ने मुजफ्फरपुर बिहार में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल की स्वीकृति दी है। राज्यसभा में आज एक प्रश्न के लिखित उत्तर में उन्होंने कहा कि इस परियोजना पर लगभग 198 करोड़ रूपये खर्च होंगे।
बिहार सरकार ने बिहार में मुजफ्फरपुर के श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज में 15 एकड़ भूमि परमाणु ऊर्जा विभाग / टाटा मेमोरियल सेंटर को स्थानांतरित की थी। इसके अलावा कॉर्पोरेट सोसियल रिस्पॉन्सिबिलिटी  और दान में मिली राशि से एक 50 बिस्तरों वाला अस्पताल इस वर्ष पहली फरवरी से खुल गया है। इस अस्पताल में निम्नलिखित सुविधाओं के साथ टाटा मेमोरियल सेंटर के चिकित्सक अपनी सेवाएं दे रहे हैं ;
क. ऑन्कोलॉजी ओपीडी
ख. कीमोथेरेपी के लिए दिन में देखभाल
ग. कैंसर शल्यचिकित्सा
घ. प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी
च. पैलिएटिव केयर
छ. टेलीमेडिसिन
मंत्री महोदय ने बताया कि टीएमसी ने बिहार के लिए पहली जनसंख्या आधारित कैंसर रजिस्ट्री खोली है। टीएमसी ने बिहार सरकार के सहयोग से राज्य के 15 जिलों में कैंसर जागरूकता और जांच शिविरों का भी आयोजन किया है।
राष्ट्रपति सचिवालय
मिजोरम विश्वविद्यालय के 17वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुईं राष्ट्रपति मुर्मू
राष्ट्रपति ने मिजोरम में शिक्षा से जुड़ी कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने आज  आइजोल में मिजोरम विश्वविद्यालय के 17वें दीक्षांत समारोह में भाग लिया। उन्होंने शिक्षा से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया जिनमें मिजोरम विश्वविद्यालय में एसटी गर्ल्स हॉस्टल और मौलपुई में सरकारी आइजोल कॉलेज, आइजोल में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन  का स्थायी परिसर और पछुंगा यूनिवर्सिटी कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट अकादमिक ब्लॉक शामिल हैं। इस अवसर पर संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि यह जानकर प्रसन्नता हुई कि मिजोरम विश्वविद्यालय, जो 2001 से सक्रिय हुआ है, आज गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का एक प्रमुख विश्वविद्यालय है।
उन्होंने यह भी कहा कि विश्वविद्यालय ने शिक्षाविदों को बढ़ावा देने के लिए गंभीर प्रयास किए हैं जिसके परिणामस्वरूप विज्ञान, कला, वाणिज्य, इंजीनियरिंग और चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। विश्वविद्यालय ने 'इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस' का दर्जा प्राप्त किया है और कुछ बेहतरीन पहल की हैं। उन्होंने कहा कि बहुत कम समय में मिजोरम विश्वविद्यालय का ढांचागत विकास सराहनीय है।
राष्ट्रपति ने कहा कि मिजोरम विश्वविद्यालय में छात्रों को इनोवेशन्स और व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए तीन इन्क्यूबेटर हैं। विश्वविद्यालय ने विभिन्न शैक्षणिक और तकनीकी सहयोग के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न विश्वविद्यालयों और संगठनों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय ने अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करने के रास्ते तलाशने और अकादमिक और तकनीकी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के नए मानक बनाने के लिए एक नया खाका तैयार किया है।
छात्रों को संबोधित करते हुए,राष्ट्रपति ने कहा कि दीक्षांत समारोह उनके परिवार के सदस्यों के प्रयासों को याद करने और पहचानने का एक महत्वपूर्ण अवसर है जिन्होंने उनकी पूरी यात्रा में उनका साथ दिया है। उनकी क्षमताओं की कोई सीमा नहीं है। इसलिए उन्हें बस अपनी क्षमता का एहसास करना चाहिए। वे अपनी प्रतिभा और क्षमता को सबसे अच्छी तरह से पहचानते हैं। राष्ट्रपति ने उन्हें दुनिया का पता लगाने और नए प्रयोग करने की सलाह दी। राष्ट्रपति ने छात्रों से अशिक्षितों को शिक्षित करने और ज्ञान का प्रकाश फैलाने की जिम्मेदारी लेने का भी आग्रह किया।
इस तथ्य की ओर इशारा करते हुए कि 2021-22 के शैक्षणिक सत्र में स्नातक छात्रों में लड़कियों की संख्या 50 प्रतिशत से अधिक है, राष्ट्रपति ने कहा कि उच्च शिक्षा में महिलाओं की बढ़ती संख्या प्रशंसनीय है लेकिन इसे उच्च दर से बढ़ाना चाहिए। हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी कार्यबल में भी बढ़ी हुई भागीदारी में तब्दील हो। उन्होंने कहा कि जब महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो पूरा देश आगे बढ़ेगा।
राष्ट्रपति ने कहा कि मिजोरम विश्वविद्यालय और सैरंग में दो अनुसूचित जनजाति बालिका छात्रावासों का उद्घाटन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अन्य सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करके छात्राओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक कदम है। उन्होंने कहा कि आईआईएमसी आइजोल के स्थायी परिसर के उद्घाटन से पूरे पूर्वोत्तर में मीडिया और जनसंचार अध्ययन को बढ़ावा मिलेगा।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने देश भर में आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई कर रहे ट्रक / लॉरी ड्राइवरों के लिए क्या करें और क्या न करें के बारे में एक एनीमेशन वीडियो चित्रण उपलब्ध कराया है
लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं और दवाइयों को एक स्थान से दूसरे ले जा रहे ट्रक / लॉरी ड्राइवरों का सम्मान करने का आह्वान
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने देश भर में आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई कर रहे ट्रक / लॉरी ड्राइवरों के लिए क्या करें और क्या न करें की मोटे तौर पर जानकारी देने से संबंधित एक एनीमेशन वीडियो चित्रण जारी किया है। इस एनीमेशन में लोगों से ट्रक / लॉरी ड्राइवरों का सम्मान करने का आह्वान किया गया है, जो ऐसे परिदृश्य में आवश्यक वस्तुओं और दवाइयों को एक स्थान से दूसरे पर पहुंचाकर हमारे जीवन को आसान बनाने में जुटे हैं, जब सरकार को कोविड-19 पर काबू पाने और जीवन की रक्षा करने के लिए लॉकडाउन की अवधि बढ़ानी पड़ी है।
आकर्षक ग्राफिक एनीमेशन में जारी किए गए क्या करें और क्या न करें में उल्लेख किया गया है :
:नोवल कोरोनावायरस रोग  से सुरक्षा
:ट्रक/लॉरी ड्राइवरों का सम्मान एवं सहयोग करें, जो लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं और दवाइयों की आपूर्ति श्रृंखला को बरकरार रखें हैं
:ख़ुद को एवं दूसरों को सुरक्षित रखें और बचाव के नियमों का पालन करें
क्या करें:
● ख़ुद को स्वच्छ रखें
●जब भी मौका मिले तब किसी भी साबुन और पानी से कम-से-कम 20 सेकंड तक अपने हाथों को धोएं
● वाहन चलाते समय/वाहन से बाहर निकलने पर मास्क ज़रूर पहनें
● मास्क के प्रयोग के बाद उसे साबुन और पानी से धोएं और सुखा लें
● अपने वाहन में हमेशा सैनिटाइज़र रखें
● वाहन चलाते समय/वाहन से बाहर निकलने से पहले 70% अल्कोहल-आधारित हैंड सैनिटाइज़र का प्रयोग करें
● निर्धारित नियमों के अनुसार वाहन में अपने साथ सहायक और ड्राइवर के अलावा किसी अन्य के साथ यात्रा न करें
● एक-दूसरे से उचित दूरी बनाएं रखें
● चेक पोस्ट/लोडिंग-अनलोडिंग प्वाइंट/रेस्तरां आदि जगहों पर लोगों के निकट संपर्क में आने से बचें
● अपने वाहन को रोजाना सैनिटाइज करें
क्या ना करें:
●फटे/पुराने और किसी दूसरे के मास्क का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें
● अपने वाहन में एक से अधिक सहायक को बैठने की अनुमति ना दें
● लोगों से मिलना-जुलना ना करें
● अपनी स्वच्छता को नज़रअंदाज़ ना करें
आइए, हम सब एक-दूसरे का ख्याल रखें और कोविड-19 को बढ़ने से रोकें
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एएम/आरके/डीसी
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पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
केंद्रीय श्रम, रोजगार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, पिंजौर का दौरा किया
प्रजनन के बाद गिद्धों को जंगल में छोड़ा जा सकता है - भूपेंद्र यादव
केन्द्रीय श्रम, रोजगार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने आज गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, पिंजौर का दौरा किया। उन्होंने कहा कि प्रजनन के बाद गिद्धों को जंगल में छोड़ा जा सकता है। उन्होंने ‘जटायु गिद्ध प्रजनन केंद्र’ के विकास के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का भी आश्वासन दिया।
वर्ष 2023-24 के दौरान जंगल में ओरिएंटल सफेद पीठ वाले गिद्धों को छोड़ने का प्रस्ताव किया गया है। छोड़े गए गिद्धों की कम से कम एक वर्ष तक उपग्रह ट्रांसमीटरों की सहायता से कड़ी निगरानी रखी जाएगी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे जंगली परिस्थितियों में अच्छी तरह से समायोजित हो जाएं और डाइक्लोफेनाक विषाक्तता के कारण कोई मृत्यु दर न हो, उनकी किसी भी व्यवहार संबंधी समस्या का पता लगाया जाएगा। इसके बाद गिद्धों को हर साल नियमित रूप से जंगल में छोड़ा जाएगा।
जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केन्द्र  की स्थापना गिद्धों की तीन भारतीय गिप्स प्रजातियों- ओरिएंटल व्हाइट-बैक्ड, लॉन्ग-बिल्ड और स्लेंडर-बिल्ड गिद्धों की आबादी में नाटकीय रूप से आई गिरावट की जांच के लिए की गई थी। यह हरियाणा वन विभाग और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बीच एक सहयोगी पहल है। इस केंद्र का मुख्य उद्देश्य 15 वर्षों में गिद्धों की 3 प्रजातियों में से प्रत्येक के 25 जोड़ों की एक संस्थापक आबादी स्थापित करना और कम से कम 200 पक्षियों की आबादी का उत्पादन करना और उनका वन्य जीवन में पुन: प्रवेश कराना है।
श्री पंकज गोयल, प्रधान मुख्य संरक्षक, वन वन्यजीव ने कहा कि यह केंद्र पूरे देश में मवेशियों के शवों के नमूने लेकर गिद्धों की जहरीली दवाओं, विशेष रूप से डाइक्लोफेनाक के पशु चिकित्सा उपयोग में बढोतरी की निगरानी करके जंगल में गिद्धों के लिए सुरक्षित माहौल बनाने के लगातार प्रयास कर रहा है। यह केंद्र गिद्ध संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम के लिए केंद्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण का समन्वय कर रहा है। इस केंद्र को केंद्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण से तकनीकी और वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि वन्यजीव पर्यटन के संवर्धन और विकास के लिए विदेशी पक्षियों और जानवरों की विभिन्न प्रजातियों को अन्य राज्यों से हरियाणा राज्य के पिपली, रोहतक और भिवानी प्राणी उद्यानों में लाया जा रहा है, हालांकि छात्रों में वन्य जीवन और पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करनी है।
प्रधान मुख्य वन संरक्षक  श्री जगदीश चंद्र ने कहा कि यह केंद्र देश में अन्य गिद्ध संरक्षण प्रजनन सुविधाओं के लिए गिद्धों का संस्थापक स्टॉक भी उपलब्ध कराएगा।..एमजी/एएम/आईपीएस/एसएस
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