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उप राष्ट्रपति सचिवालय
कौशल विकास को एक राष्ट्रीय मिशन बना देना चाहिएः उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति ने कहा, ‘गांधी जी की नई तालीम का पालन करें, बच्चों को मानव श्रम, सामाजिक सद्भाव और सहिष्णुता की विशेष अहमियत से अवगत कराएं’
उपराष्ट्रपति ने कौशल भवन के निर्माण की आधारशिला रखी
श्री एम. वेंकैया नायडू ने कहा, ‘ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए निजी क्षेत्र को निश्चित रूप से आगे आना चाहिए’
उपराष्ट्रपति ने विंग कमांडर अभिनंदन के पराक्रम, साहस एवं प्रतिबद्धता की सराहना की और कहा कि युवाओं को अवश्य ही उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने कहा है कि कौशल विकास को एक राष्ट्रीय मिशन बना देना चाहिए। उन्होंने विंग कमांडर अभिनंदन के पराक्रम, साहस एवं प्रतिबद्धता की सराहना की। उपराष्ट्रपति ने इसके साथ ही कहा कि उन्होंने प्रतिकूल परिस्थितियों में अपनी बहादुरी और प्रोफेशनल सत्यनिष्ठा से राष्ट्र को गौरवान्वित किया है। उन्होंने राष्ट्र की सेवा में सदैव तत्पर श्री अभिनंदन और उनके परिवार को राष्ट्र की सेवा में एक अनुकरणीय मिसाल बताया। उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा कि युवा पीढ़ी को अवश्य ही उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए।
आज नई दिल्ली में ‘कौशल भवन’ के निर्माण की आधारशिला रखने के बाद उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए श्री नायडू ने एक सुदृढ़ एवं ज्यादा विकसित भारत का निर्माण करने और शत्रुतापूर्ण एवं विघटनकारी ताकतों के खिलाफ खुद का बचाव करने में भारत को सक्षम बनाने के लिए टीम इंडिया के रूप में काम करने की जरूरत पर विशेष जोर दिया।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि पूरा विश्व, विशेषकर दक्षिण-पूर्व एशिया कई समस्याओं जैसे कि गरीबी, निरक्षरता, युवाओं में रोजगार योग्य कम कौशल और बेरोजगारी से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि हमें इनसे निपटने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास करने चाहिए।
उपराष्ट्रपति ने युवाओं को बदलाव का वाहक बताते हुए उनसे अपना कौशल बढ़ाने को कहा। उन्होंने कहा कि इसके लिए युवाओं को सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं जैसे कि कौशल भारत, डिजिटल इंडिया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इत्यादि के जरिए उपलब्ध कराए गए विभिन्न अवसरों का इस्तेमाल करना चाहिए, जिनका लक्ष्य 21वीं सदी के रोजगार बाजार की जरूरतों के अनुरूप युवाओं का सशक्तिकरण करना है।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने हेतु सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों में सहयोग देने के लिए निजी क्षेत्र को आगे आना चाहिए।
शहरों और गांवों के बीच बढ़ती खाई पर चिंता जताते हुए श्री नायडू ने कहा कि शहरी क्षेत्रों के अनुरूप ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी कौशल प्रशिक्षण सुविधाएं, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए निजी क्षेत्र सहित सभी एजेंसियों को एकजुट होकर प्रयास करने चाहिए।
उपराष्ट्रपति ने ‘महात्मा गांधी की नई तालीम’ को उद्धृत करते हुए इस बात पर विशेष जोर दिया कि युवाओं और बच्चों को केवल कौशल हासिल करने के लिए ही प्रशिक्षित नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें मानव श्रम और सामाजिक सद्भाव एवं सहिष्णुता की विशेष अहमियत से भी अवगत कराया जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमें प्रत्येक रोजगार का सम्मान करना चाहिए।
श्री नायडू ने कहा कि व्यावसायिक प्रशिक्षण के जरिए युवाओं एवं बच्चों को ग्रामीण शिल्पों का प्रशिक्षण देने और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने में सक्षम बनाने से ‘ग्राम स्वराज’ का मार्ग प्रशस्त होगा और इसके साथ ही ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर स्व-रोजगार के व्यापक अवसर भी सृजित होंगे।
कौशल विकास एवं उद्यमिता और पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान, लोकसभा सांसद श्रीमती मीनाक्षी लेखी और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री ने सेना कमांडरों के सम्मेलन के दौरान भारतीय सेना के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ बातचीत की
एक शीर्ष स्तरीय द्विवार्षिक कार्यक्रम के अंतर्गत सेना कमांडरों के सम्मेलन का आयोजन 7 से 11 नवंबर 2022 तक नई दिल्ली में किया जा रहा है। इस आयोजन के दौरान, भारतीय सेना का शीर्ष नेतृत्व मौजूदा सुरक्षा परिदृश्य और वर्तमान सुरक्षा तंत्र के लिए चुनौतियों के सभी पहलुओं पर व्यापक विचार-विमर्श कर रहा है। इसके अलावा, सम्मेलन संगठनात्मक पुनर्गठन, रसद, प्रशासन, मानव संसाधन प्रबंधन, स्वदेशीकरण के माध्यम से आधुनिकीकरण और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को शामिल करने से संबंधित मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। सम्मेलन के तीसरे दिन का मुख्य आकर्षण रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह का भारतीय सेना के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ बातचीत रहा, जिसका उद्देश्य भारतीय सेना की "भविष्य के लिए एक तैयार बल के रूप में परिवर्तन की आवश्यकता" योजनाओं की जानकारी प्रदान करना था।
रक्षा मंत्री ने देश के सबसे भरोसेमंद और प्रेरक संगठनों में से एक भारतीय सेना के प्रति अरबों नागरिकों के विश्वास को दोहराया। श्री राजनाथ सिंह ने अपनी सीमाओं की रक्षा करने और आतंकवाद से लड़ने के अलावा नागरिक प्रशासन की आवश्यकतानुसार सहायता प्रदान करने में सेना द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका पर भी प्रकाश डाला। रक्षा मंत्री ने उच्च स्तर की परिचालन तैयारियों और क्षमताओं के लिए रक्षा बलों की सराहना की, जिसका अनुभव उन्होंने हमेशा सीमावर्ती क्षेत्रों की अपनी यात्राओं के दौरान किया है। उन्होंने प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों सहित नागरिक उद्योगों के सहयोग से विशिष्ट प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए सेना के प्रयासों और 'स्वदेशीकरण के माध्यम से आधुनिकीकरण' या 'आत्म-निर्भरता' के उद्देश्य की दिशा में प्रगति की भी सराहना की।
रक्षा मंत्री ने सुरक्षा और राष्ट्रीय संप्रभुता सुनिश्चित करने के लिए एक उच्च परिचालन तत्परता बनाए रखने के लिए भारतीय सेना की सराहना करते हुए कहा कि उन्हें भारतीय सेना और उसके नेतृत्व और पूर्ण विश्वास और भरोसा है। उन्होंने कहा कि हमें किसी भी परिचालन आकस्मिकताओं के लिए तैयार रहना चाहिए और इसलिए परिचालन की तैयारी हमेशा अपने उच्च स्तर पर होनी चाहिए।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
भारत-बांग्लादेश ने ढाका में वाणिज्य सचिव स्तर की बैठक की
बांग्लादेश और भारत के बीच वाणिज्य सचिव स्तर की बैठक ढाका में 8 मार्च 2021 को संपन्न हुई। बांग्लादेश के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सचिव, वाणिज्य मंत्रालय, बांग्लादेश सरकार, डॉ. मो. जफर उद्दीन और भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वाणिज्य सचिव, भारत सरकार, डॉ. अनूप वधावन ने किया।
बांग्लादेश मुक्ति युद्ध की 50वीं वर्षगांठ और भारत-बांग्लादेश द्विपक्षीय संबंधों की 50वीं वर्षगांठ मुजीब बोर्शो को संयुक्त रूप से मनाने के लिए दोनों देशों द्वारा लिए गए निर्णय पर, भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने बांग्लादेश को ऐतिहासिक मुजीब बोर्शो की बधाई दी। इस बैठक में आपसी हितों जैसे सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन प्रोसिजर, रीजनल कनेक्टिविटी इनिशिएटिव, जूट उत्पादों पर डंपिंग रोधी शुल्क, मानकों का सामंजस्य, बंदरगाह पर प्रतिबंधों को हटाना, व्यापार अवसंरचना संबंधी मुद्दों, भारत-बांग्लादेश सीईओ फोरम, व्यापार डेटा साझा करना, सीमा व्यापार बुनियादी ढांचे का उन्नयन आदि। दोनों पक्षों ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते  पर व्यवहार्यता अध्ययन पर तेजी से आगे बढ़ने का फैसला लेने जैसे विभिन्न मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई।
अपनी यात्रा के दौरान, भारत सरकार के वाणिज्य सचिव ने बांग्लादेश के वाणिज्य मंत्री, श्री टीपू मुंशी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के निजी उद्योग और निवेश के प्रमुख सलाहकार श्री सलमान एफ रहमान से मुलाकात की। इसके अलावा, भारतीय बांग्लादेश चैंबर ऑफ कॉमर्स  के अध्यक्ष ने अपने बोर्ड के सदस्यों के साथ वाणिज्य सचिव से बात कर द्विपक्षीय व्यापार को आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की।
इससे पहले, दोनों देशों के वाणिज्य मंत्रालयों के बीच व्यापार पर संयुक्त कार्य समूहों  की एक बैठक 16-17 फरवरी को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई थी। बैठक में व्यापार और वाणिज्य में आपसी हित के मुद्दों पर विस्तृत तकनीकी चर्चा हुई।
बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि वाणिज्य सचिवों और जेडब्ल्यूजी की अगली बैठकें भारत में परस्पर सुविधाजनक तिथियों पर आयोजित की जाएंगी।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
“विश्व जैव ईंधन दिवस 2018” का आयोजन
नई दिल्ली में आज विश्व जैव ईंधन दिवस 2018 मनाया गया। इस अवसर प्रधानंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने किसानों, वैज्ञानिकों, उद्यमियों, छात्रों और सरकारी अधिकारियों तथा जनप्रतिनिधियों की एक सभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 की पुस्तिका का विमोचन भी किया और पर्यावरण मंत्रालय के डिज़िटल प्लेटफार्म “परिवेश” का भी शुभारंभ किया। इस मौके पर केन्द्रीय सड़क, परिवहन और राजमार्ग, जहाजरानी, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री श्री नितिन गडकरी, उपभोक्ता मामले, खाद्य और जनवितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान, केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री राधामोहन सिंह, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन डॉ. हर्षवर्द्धन, केन्द्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान भी उपस्थित थे।
श्री प्रधान ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि विश्व जैव ईंधन दिवस 2015 से मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य जीवाष्म ईंधन के विकल्प के रूप में गैर-जीवाष्म ईंधनों के इस्तेमाल के प्रति लोगों को जागरूक बनाना है। साथ ही इसके जरिए सरकार द्वारा जैव ईंधन के क्षेत्र में किए गए प्रयासों पर भी प्रकाश डालना है। उन्होंने कहा कि जैव ईंधन दिवस किसानों की आमदनी बढ़ाने और पर्यावरण की सेहत सुधारने की सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराता है। श्री प्रधान ने कहा कि एथनॉल मिश्रण को गति देने के लिए एथनॉल की आपूर्ति सुधारने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इन प्रयासों के कारण 2013-14 में हुई 38 करोड़ लीटर एथनॉल की आपूर्ति मौजूदा सीजन में बढ़कर 141 करोड़ लीटर तक पहुंच गई है। पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि सरकार ने नई राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 अधिसूचित कर दी है, जिसके तहत 2030 तक 20 प्रतिशत एथनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा गया है। नई नीति में एथनॉल के लिए कच्चे माल की उपलब्धता का दायरा और व्यापक बना दिया गया।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
केंद्रीय जहाजरानी मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने गुजरात में पीएम गति शक्ति पर जोनल सम्मेलन में भाग लिया
श्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि पीएम गति शक्ति केवल कनेक्टिविटी या समेकित प्रयास भर नहीं है, यह देश के सभी राज्यों को साथ लेते हुए भारत को सुदृढ़ बनाने के लिए एक विशाल कदम है
केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी तथा जलमार्ग एवं आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज गुजरात के गांधीनगर में गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी तथा जलमार्ग राज्य मंत्री श्री श्रीपद येस्सो नाइक, मध्य प्रदेश के औद्योगिक नीति एवं निवेश मंत्री श्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव और राजस्थान के पीडब्ल्यूडी मंत्री श्री भजन लाल जाटव की उपस्थिति में पश्चिमी क्षेत्र के लिए पीएम गति शक्ति पर जोनल सम्मेलन में भाग लिया। जोनल सम्मेलन का आयोजन बंदरगाह, जहाजरानी तथा जलमार्ग मंत्रालय के तत्वाधान में दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट द्वारा किया गया था।
मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर राष्ट्रीय मास्टर प्लान ऐतिहासिक -पीएम गति शक्ति प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 13 अक्टूबर, 2021 को लांच किया गया था। पीएम गति शक्ति अनिवार्य रूप से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो 16 मंत्रालयों को एक साथ लाती है तथा अवसंरचना कनेक्टिविटी परियोजनाओं के समग्र योजना निर्माण तथा समन्वित कार्यान्वयन को संस्थागत बनाती है। यह कई अन्य योजनाओं के अतिरिक्त भारतमाला, सागरमाला और अंतर्देशीय जलमार्गों, सूखी/भूमि बंदरगाहों, उडान जैसी अवसंरचना स्कीमों को समावेशित करेगी। कनेक्टिविटी में सुधार लाने तथा भारतीय कंपनियों को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए टेक्सटाइल क्लस्टर, फार्मा क्लस्टर, रक्षा गलियारों, इलेक्ट्रोनिक पार्कों, औद्योगिक गलियारों, फिशिंग क्लस्टरों, एग्री जोन तथा अन्य आर्थिक हब को पीएम गति शक्ति के तहत शामिल किया जाएगा। यह राष्ट्रीय मास्टर प्लान मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगी तथा लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की परिवहन के एक मोड से दूसरे मोड में आवाजाही के लिए समेकित और निर्बाधित कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएगी। यह अवसंरचना की अंतिम मील कनेक्टिविटी को सुगम बनाएगी, यात्रा के समय में कमी लाएगी, लॉजिस्ट्क्सि लागतों को घटाएगी, आपूर्ति श्रृंखला में सुधार लाएगी और स्थानीय वस्तुओं को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाएगी।
उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए, केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने इसकी चर्चा की कि किस प्रकार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की नीतियां भारत को एक नई पहचान दे रही हैं और देश को विश्व में सर्वश्रेष्ठ देशों में से एक बनाने की दिशा में ले जा रही हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘ पीएम गति शक्ति केवल कनेक्टिविटी या समेकित प्रयास भर नहीं है, यह देश के सभी राज्यों को साथ लेते हुए भारत को सुदृढ़ बनाने के लिए एक विशाल कदम है। ‘ उन्होंने कहा, ‘ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कार्यकाल में, नागरिक प्रत्येक दिन एक नए परिवर्तन का अनुभव कर रहे हैं और विकास को निकटता से देख रहे हैं। यह एक बड़ी उपलब्धि है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘‘ जोनल सम्मेलन में दिखाई गई प्रस्तुति को पूरी तरह अर्जित किया जाएगा, हमें इसे पंचायतों तक ले जाना है। प्रगति को तभी गति मिलेगी जब प्रत्येक वर्ग शामिल होगा और यह केवल टीम इंडिया की भावना के साथ काम करने के द्वारा ही संभव है। ‘‘
भारत सरकार, गुजरात सरकार तथा महाराष्ट्र, गोवा, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे अन्य पश्चिमी राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों एवं उद्योग तथा शिक्षा क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने भी सम्मेलन में भाग लिया।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
G-20 थीम आधारित एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फण्ड  एवं म. प्र. फार्म गेट सम्बंधित कार्यशाला का आयोजन
G-20 में भारत की अध्यक्षता के उपलक्ष्य में ‘One Earth, One Family, One Future’ थीम के माध्यम से वैश्विक एकता के भाव को प्रोत्साहित करने तथा महिला की भागीदारी को कृषि के क्षेत्र में बढाने के उद्देश्य से म. प्र. फार्म गेट एप तथा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फण्ड  के अंतर्गत दिनांक 02 फरवरी 2023 को नरोन्हा प्रशासनिक अकादमी, भोपाल में तथा 8 फरवरी, 2023 को जवाहर लाल नेहरु कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है।
इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फण्ड  एवं म. प्र. फार्म गेट पर महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है। दोनों कार्यशाला के अंतर्गत महिला कृषक, महिला कृषि उद्यमी, महिला चार्टेड अकाउंटेंट, महिला बैंक प्रतिनिधि एवं विभिन्न विभागों की महिला अधिकारी भाग लेंगे।
भोपाल में आयोजित कार्यशाला में लगभग 150-175 प्रतिभागी भाग लेंगे। कार्यशाला में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फण्ड  योजना, जो की देश में कृषि अधोसंरचना के विकास के क्रम को प्रोत्साहित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, के बारे में प्रतिभागियों को जागरूक किया जाएगा । साथ ही म. प्र. फार्म गेट एप के बारे में भी महिला कृषकों, कृषि उद्यमियों, व्यापारी आदि को जानकारी प्रदान की जाएगी ।
उदघाटन समारोह के उपरान्त टेक्निकल सेशन का आरम्भ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फण्ड  योजना की जानकारी के साथ किया जाएगा जिसके उपरान्त प्रतिभागियों को म. प्र. फार्म गेट एप पर रजिस्ट्रेशन आदि की जानकारी दी जाएगी । भारत सरकार से आये प्रतिनिधि के द्वारा भी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फण्ड  योजना से सम्बंधित प्रश्नों का निराकरण किया जाएगा । कार्यशाला में नाबार्ड एवं APEDA के प्रतिनिधि के द्वारा नाबार्ड एवं APEDA द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्रदान की जाएगी । प्रतिभागियों के बैंक लोन सम्बंधित समस्याओं एवं प्रश्नों के निराकरण के लिए विभिन्न बैंक के अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे । आखिरी Brainstorming session में प्रतिभागी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फण्ड के अधिकारियों से DPR निर्माण, बैंक सम्बंधित प्रश्नों आदि आर चर्चा कर सकेंगे । यह कार्यशाला कृषि के क्षेत्र में महिलाओं की प्रतिभागी को बढाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी ।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
सीएसआईआर की प्रयोगशालाओं में बने खाद्य उत्पाद बाजार में उपलब्ध उत्पादों से हैं बेहतरः डॉ. हर्षवर्धन
-जैविक खाद्य पदार्थों की खपत को प्रोत्साहन देने पर काम कर रही है सरकार
केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन ने कहा कि विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोगशालाओं में बने खाद्य उत्पाद बाजार में उपलब्ध अन्य उत्पादों से बेहतर हैं। आज यहां सीएसआईआर द्वारा विकसित खाद्य प्रसंस्करण तकनीकों की प्रदर्शनी के शुभारंभ के मौके पर उन्होंने कहा, “सीएसआईआर के उत्पाद ज्यादा किफायती, स्वादिष्ट, ज्यादा पोषण से युक्त हैं और इनके कोई दुष्प्रभाव भी नहीं हैं।” इस अवसर पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली भी मौजूद रहे।
डॉ. हर्ष वर्धन ने कहा, “यहां प्रदर्शित सभी मशीनों और खाद्य उत्पादों को सीएसआईआर की प्रयोगशालाओं विशेषकर चंडीगढ़, मोहाली, मैसूर, पालमपुर में विकसित किया गया है। मैं बीते पांच साल के दौरान इन प्रयोगशालाओं में दो-तीन बार जा चुका हूं और मैंने इन मशीनों द्वारा विकसित किए जा रहे उत्पादों को करीब से देखा है। साथ ही खुद इनका स्वाद भी चखा है।” डॉ. हर्ष वर्धन ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय  और एसोचैम के साथ मिलकर सीएसआईआर द्वारा आयोजित पदर्शनी के भ्रमण के दौरान कही।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का प्रभार भी संभाल रहे केंद्रीय मंत्री ने कहा, “मैं गारंटी ले सकता हूं कि ये उत्पाद खासे किफायती, स्वादिष्ट और बाजार में उपलब्ध ऐसे अन्य उत्पादों से ज्यादा पोषण से युक्त हैं।”
डॉ. हर्ष वर्धन ने कहा कि इस प्रकार की प्रदर्शनियों का आयोजन देश भर में, विशेषकर पालमपुर और अन्य खाद्य प्रसंस्करण केंद्रों में जरूर कराए जाने की जरूरत है। इसके अलावा उन्होंने मीडिया से इस प्रदर्शनी के बारे में लोगों को अवगत कराने का अनुरोध किया, जिससे कम से कम दिल्ली-एनसीआर के लोग बड़ी संख्या में यहां पर आ सकें और सीएसआईआर की प्रयोगशालाओं में बने उत्पादों का स्वाद चख सकें।
केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि प्लास्टिक का विकल्प खोजने के लिए देश भर में प्लास्टिक क्षेत्र में व्यापक शोध चल रही हैं। उन्होंने कहा, “हमने इस प्रदर्शनी में देखा कि वे यहां पर एक खाने योग्य प्लेट लेकर आए हैं, साथ ही हमारी प्रयोगशाला ने देहरादून में निकलने वाले प्लास्टिक कचरे को इकट्ठा किया और उसे डीजल, पेट्रोल, पेट्रो रसायन में तब्दील किया है। इस प्रकार विज्ञान की मदद से सब कुछ संभव है।”
अपने संबोधन में एमओएफपीआई राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली ने कहा, “एमओएफपीआई पहाड़ी क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाने पर 75 फीसदी और पूर्वोत्तर भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाने पर 50 फीसदी तक सब्सिडी देता है।”
उन्होंने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग विभिन्न उपायों के माध्यम से जैविक खाद्य पदार्थों की खपत बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है।
अपने संबोधन में एसोचैम के महासचिव श्री दीपक सूद खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में स्वदेशी तकनीक को प्रोत्साहन दिए जाने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि भारत के विकास के लिहाज से यह खासा अहम है। यह छोटे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का आधार भी है।
विद्युत मंत्रालय
तथ्य : दिल्ली में बिजली आपूर्ति की स्थिति
13 अक्टूबर 21 को दिल्ली की अधिकतम मांग 4382 मेगावाट  और 95.4 एमयू  थी। दिल्ली डिस्कॉम्स से प्राप्त जानकारी के अनुसार, बिजली की कमी के कारण कोई आउटेज नहीं था, क्योंकि बिजली की आवश्यक मात्रा की आपूर्ति की गई थी। एनटीपीसी और डीवीसी स्टेशनों द्वारा दिल्ली डिस्कॉम को मिलियन यूनिट  में दी जाने वाली ऊर्जा नीचे दी गई है:
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डिस्कॉम
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एनटीपीसी/डीवीसी
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आवंटन के अनुसार पात्रता
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ऊर्जा का प्रस्ताव
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डिस्कॉम द्वारा ली गई ऊर्जा
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|
अनुपात - प्राप्त/प्रस्तावित
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बीवीपीएल
|
|
एनटीपीसी कोल
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10.72
|
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9.07
|
|
9.04
|
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99.77 प्रतिशत
|
|
|
|
डीवीसी
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4.71
|
|
4.61
|
|
4.56
|
|
98.79 प्रतिशत
|
|
|
|
एनटीपीसी गैस
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|
1.23
|
|
0.82
|
|
0.40
|
|
49.43 प्रतिशत
|
|
बीआरपीएल
|
|
एनटीपीसी कोल
|
|
20.95
|
|
18.84
|
|
18.55
|
|
98.48 प्रतिशत
|
|
|
|
डीवीसी
|
|
3.80
|
|
3.80
|
|
3.70
|
|
97.35 प्रतिशत
|
|
|
|
एनटीपीसी गैस
|
|
2.14
|
|
1.40
|
|
0.11
|
|
7.74 प्रतिशत
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टीपीडीडीएल
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|
एनटीपीसी कोल
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18.96
|
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17.04
|
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16.35
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|
95.95 प्रतिशत
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डीवीसी
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|
2.66
|
|
2.66
|
|
2.57
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|
96.66 प्रतिशत
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|
|
|
एनटीपीसी गैस
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1.49
|
|
0.98
|
|
0.39
|
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39.66 प्रतिशत
उपरोक्त के अलावा, दिल्ली डिस्कॉम को दादरी स्टेज-I से 756 मेगावाट का आवंटन किया है और 13 अक्टूबर 2021 को 9.5 एमयू प्रस्तावित की गई है। हालांकि, डिस्कॉम द्वारा NIL ऊर्जा प्राप्त की गई।
पिछले दो सप्ताह के दौरान दिल्ली को बिजली आपूर्ति की स्थिति नीचे दी गई है:
पिछले दो सप्ताह के दौरान दिल्ली को बिजली आपूर्ति की स्थिति
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ऊर्जा की आवश्यकता/ उपलब्धता
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अधिकतम मांग/ अधिकतम आपूर्ति
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ऊर्जा की आवश्यकता
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ऊर्जा की उपलब्धता
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अधिशेष/ किल्लत 
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अधिकतम मांग
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अधिकतम आपूर्ति
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अधिशेष/ किल्लत 
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दिनांक
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एमयू
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एमयू
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एमयू
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%
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मेगावॉट
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|
मेगावॉट
|
|
मेगावॉट
|
|
%
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28-Sep-21
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107.5
|
|
107.5
|
|
0
|
|
0
|
|
5,063
|
|
5,063
|
|
0
|
|
0
|
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29-Sep-21
|
|
109.7
|
|
109.7
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0
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|
0
|
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5,118
|
|
5,118
|
|
0
|
|
0
|
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30-Sep-21
|
|
110.6
|
|
110.6
|
|
0
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|
0
|
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5,174
|
|
5,174
|
|
0
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|
0
|
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1-Oct-21
|
|
111.5
|
|
111.5
|
|
0
|
|
0
|
|
5,150
|
|
5,150
|
|
0
|
|
0
|
|
2-Oct-21
|
|
97.9
|
|
97.9
|
|
0
|
|
0
|
|
4,993
|
|
4,993
|
|
0
|
|
0
|
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3-Oct-21
|
|
101.6
|
|
101.6
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0
|
|
0
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|
5,053
|
|
5,053
|
|
0
|
|
0
|
|
4-Oct-21
|
|
111
|
|
111
|
|
0
|
|
0
|
|
5,328
|
|
5,328
|
|
0
|
|
0
|
|
5-Oct-21
|
|
112.4
|
|
112.4
|
|
0
|
|
0
|
|
5,349
|
|
5,349
|
|
0
|
|
0
|
|
6-Oct-21
|
|
111
|
|
111
|
|
0
|
|
0
|
|
5,189
|
|
5,189
|
|
0
|
|
0
|
|
7-Oct-21
|
|
107
|
|
107
|
|
0
|
|
0
|
|
4,979
|
|
4,979
|
|
0
|
|
0
|
|
8-Oct-21
|
|
103.8
|
|
103.8
|
|
0
|
|
0
|
|
4,839
|
|
4,839
|
|
0
|
|
0
|
|
9-Oct-21
|
|
96.9
|
|
96.9
|
|
0
|
|
0
|
|
4,569
|
|
4,569
|
|
0
|
|
0
|
|
10-Oct-21
|
|
96.2
|
|
96.2
|
|
0
|
|
0
|
|
4,536
|
|
4,536
|
|
0
|
|
0
|
|
11-Oct-21
|
|
101.1
|
|
101.9
|
|
0
|
|
0
|
|
4,683
|
|
4,683
|
|
0
|
|
0
|
|
12-Oct-21
|
|
101.5
|
|
101.5
|
|
0
|
|
0
|
|
4707
|
|
4707
|
|
0
|
|
0
|
|
13-Oct-21
|
|
95.4
|
|
95.4
|
|
0
|
|
0
|
|
4,382
|
|
4,382
|
|
0
|
|
0
खान मंत्रालय
घरेलू उपयोगकर्ताओं की मांग पूरी करने के लिए प्रमुख खनिज उत्पादन पर्याप्त
खनिज संरक्षण और विकास नियमों  के दायरे में आने वाले प्रमुख खनिजों के उत्पादन में पिछले नौ वर्षों के दौरान वृद्धि हुई है। यह वृद्धि इन खनिजों की बढ़ी हुई उत्पादन क्षमता को दिखाती है। इनमें से अधिकांश खनिजों का उत्पादन इस्पात, एल्यूमीनियम और सीमेंट जैसे घरेलू उपयोगकर्ता उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। वर्ष 2014-15 से 2022-23 की अवधि के दौरान इन खनिजों के उत्पादन की वर्ष-वार मात्रा और उनकी चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर  अनुलग्नक में दी गई है।
राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास  की गतिविधियों में तेजी लाने के लिए किए जा रहे कार्यों का ब्यौरा इस प्रकार है :
25 सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र की अधिसूचित अन्वेषण एजेंसियों के अतिरिक्त 14 निजी अन्वेषण एजेंसियों को अधिसूचित किया गया है। अधिसूचित निजी अन्वेषण एजेंसियों को पहले ही 11 परियोजनाएं स्वीकृत की गई है।
अन्वेषण एजेंसियों को स्वीकृत परियोजनाओं के स्वीकृति आदेश के साथ अग्रिम के रूप में निधि की पहली किस्त जारी की जा रही है।
राज्य भूविज्ञान और खनन निदेशालयों को अन्वेषण कार्य के लिए उनकी अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है।
तकनीकी सह लागत समिति की बैठक प्रत्येक माह आयोजित की जा रही है और कार्यकारी समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही या उससे पहले आयोजित की जा रही है ताकि परियोजनाओं को तेजी से स्वीकृति दी जा सके।
कार्यों की प्रगति की निगरानी और समीक्षा करने और मुद्दों, यदि कोई हों, को हल करने के लिए समय-समय पर बैठकें आयोजित की जाती हैं।
अनुलग्नक
अनुलग्नक का उल्लेख लोकसभा यूएसक्यू सं. † 2239 का उत्तर 02.08.2023 को ‘एनएमईटी' के संबंध में दिया गया
2014-15 से 2022-23 के दौरान प्रमुख एमसीडीआर खनिजों का उत्पादन
|
|
खनिज का नाम
|
|
उत्पादन की मात्रा 
|
|
सीएजीआर

|
|
2014-15
|
|
2015-16
|
|
2016-17
|
|
2017-18
|
|
2018-19
|
|
2019-20
|
|
2020-21
|
|
2021-22
|
|
2022-23 
|
|
लौह अयस्क
|
|
129.32
|
|
158.11
|
|
194.58
|
|
201.42
|
|
206.49
|
|
244.08
|
|
205.04
|
|
253.97
|
|
257.86
|
|
9.0
|
|
चूना-पत्थर
|
|
293.27
|
|
307.00
|
|
314.67
|
|
340.42
|
|
379.97
|
|
359.46
|
|
349.12
|
|
387.19
|
|
406.16
|
|
4.2
|
|
क्रोमाइट
|
|
2.16
|
|
2.92
|
|
3.73
|
|
3.48
|
|
3.97
|
|
3.93
|
|
2.83
|
|
3.79
|
|
3.56
|
|
6.4
|
|
सोना अयस्क
|
|
0.45
|
|
0.56
|
|
0.58
|
|
0.55
|
|
0.57
|
|
0.60
|
|
0.44
|
|
0.47
|
|
0.63
|
|
4.4
|
|
सीसा और जस्ता अयस्क
|
|
9.36
|
|
10.45
|
|
11.88
|
|
12.61
|
|
13.75
|
|
14.48
|
|
15.46
|
|
16.34
|
|
16.74
|
|
7.5
|
|
बॉक्साइट
|
|
22.49
|
|
28.12
|
|
24.75
|
|
22.79
|
|
23.69
|
|
21.83
|
|
20.38
|
|
22.29
|
|
23.84
|
|
0.7
|
|
लीड कंसेंट्रेट
|
|
0.20
|
|
0.26
|
|
0.27
|
|
0.31
|
|
0.36
|
|
0.35
|
|
0.38
|
|
0.37
|
|
0.38
|
|
8.4
|
|
मैंगनीज अयस्क
|
|
2.37
|
|
2.17
|
|
2.40
|
|
2.60
|
|
2.83
|
|
2.91
|
|
2.70
|
|
2.65
|
|
2.83
|
|
2.2
|
|
जिंक कंसेंट्रेट
|
|
1.49
|
|
1.47
|
|
1.48
|
|
1.54
|
|
1.46
|
|
1.45
|
|
1.51
|
|
1.59
|
|
1.67
|
|
1.4
स्रोत: भारतीय खान ब्यूरो 
पी: अनंतिम
यह जानकारी केन्द्रीय कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने ‘स्वच्छता ही सेवा‘ में भाग लिया, दिल्ली के एक विद्यालय में श्रमदान किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज दिल्ली के एक विद्यालय में श्रमदान कर ‘स्वच्छता ही सेवा‘ अभियान में भाग लिया।
पूरे देश के 17 स्थानों के विभिन्न वर्गों के लोगों के साथ वीडियो कांफ्रेस संवाद के द्वारा अभियान आरंभ करने के तुरंत बाद, प्रधानमंत्री मध्य दिल्ली के रानी झांसी मार्ग स्थित बाबा साहेब अंबेडकर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के लिए रवाना हो गए। वहां उन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर की एक प्रतिमा को पुष्पांजलि अर्पित की और स्वच्छता अभियान में भाग लिया। उन्होंने विद्यालय में छात्रों के साथ बातचीत भी की तथा उन्हें स्वच्छता के प्रयोजन की दिशा में प्रेरित किया।
प्रधानमंत्री ने सामान्य यातायात में एवं बिना किसी पारंपरिक प्रोटोकॉल के स्कूल की यात्रा की। उनकी यात्रा के लिए किसी विशेष यातायात की व्यवस्था नहीं की गई थी।
डॉ अंबेडकर ने 1946 में अनुसूचित जातियों के शैक्षणिक, सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण को आगे बढ़ाने के लिए खुद इस स्कूल परिसर को खरीदा था।