ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
मलेरिया उन्मूलन पर एशिया-प्रशांत नेताओं का सम्मेलन 24 अप्रैल को नई दिल्ली में शुरू होगा
वर्ष 2030 तक मलेरिया से मुक्त एशिया प्रशांत क्षेत्र के लक्ष्य की दिशा में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय प्रगति को पुन:सशक्त बनाने पर विचार-विमर्श किया जाएगा
भारत सरकार का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, विश्व मलेरिया दिवस के प्रणेता के रूप में, 24 अप्रैल, 2023 को नई दिल्ली में एशिया प्रशांत क्षेत्र के नेताओं का मलेरिया गठबंधन  के साथ साझेदारी में मलेरिया उन्मूलन के लिए एशिया प्रशांत नेताओं के सम्मेलन का आयोजन करेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा रसायन और उर्वरक मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया के मार्गदर्शन में यह सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य वर्ष 2030 तक मलेरिया उन्मूलन के लिए कार्रवाई को प्रोत्साहित करने के लिए राजनीतिक प्रतिबद्धता की पुष्टि करना है।
सम्मेलन एशिया प्रशांत क्षेत्र के नेताओं को मलेरिया उन्मूलन की दिशा में चल रहे प्रयासों पर चर्चा करने और वर्ष 2030 तक मलेरिया से मुक्त एशिया प्रशांत क्षेत्र के लक्ष्य की दिशा में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय प्रगति को पुन: सशक्त बनाने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। सम्मेलन के दौरान आयोजित होने वाले सत्रों में क्षेत्रीय और राष्ट्रीय प्रगति पर नज़र रखना, जोखिम वाली आबादी तक पहुँच की प्रगति में तेजी लाने के लिए अनुसंधान, नवाचार और नई तकनीकों का लाभ उठाना और बीमारी को समाप्त करने के लिए सरकार के समग्र दृष्टिकोण को अपनाना शामिल होगा।
भारत ने हाल के वर्षों में मलेरिया उन्मूलन की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर इसकी सराहना की गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की 'हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट' पहल का हिस्सा रहने वाले उन 11 देशों में से केवल भारत ने कोविड-19 महामारी की सर्वाधिक प्रभाव के दौरान मलेरिया के मामलों में गिरावट दर्ज की है। वर्ष 2015 से 2022 तक मलेरिया के मामलों में 85.1 प्रतिशत और और मृत्यु में 83.6 प्रतिशत की गिरावट आई है।
सम्मेलन की अध्यक्षता नीति आयोग के सदस्य  डॉ. वी के पॉल करेंगे। इस कार्यक्रम में मिजोरम के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव श्री राजेश भूषण, डॉ. पूनम खेत्रपाल सिंह, क्षेत्रीय निदेशक, विश्व स्वास्थ्य संगठन, एसईएआरओ, एपीएलएमए सदस्य देशों के स्वास्थ्य मंत्री शामिल होंगे। सोलोमन द्वीप के महामहिम स्वास्थ्य मंत्री डॉ. कुल्विक तोगमना और फिजी गणराज्य के महामहिम स्वास्थ्य मंत्री डॉ. एटोनियो लालबालावु भी इस सम्मेलन में भाग लेने वालों में शामिल हैं। विभिन्न सरकारी विभागों, विकास भागीदारों और कॉरपोरेट्स के वरिष्ठ प्रतिनिधि भी इस सम्मेलन में उपस्थित रहेंगे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट- 301वां दिन
भारत का कुल टीकाकरण कवरेज 111 करोड़ के ऐतिहासिक स्तर के पार पहुंचा
आज शाम 7 बजे तक 52 लाख से अधिक वैक्सीन की खुराक लगाई गईं
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज 111 करोड़ के ऐतिहासिक स्तर के पार  पहुंच गया। आज शाम 7 बजे तक टीके की 52 लाख से ज्यादा  खुराक लगाई गईं। आज देर रात तक दिन की अंतिम रिपोर्ट तैयार होने के साथ दैनिक टीकाकरण का आंकड़ा और बढ़ने की उम्मीद है।
जनसंख्या प्राथमिकता वाले समूहों पर आधारित, वैक्सीन की खुराकों का अलग-अलग संचयी कवरेज इस प्रकार है:
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वैक्सीन की खुराक का संचयी कवरेज
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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10380157
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दूसरी खुराक
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9316269
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
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18373737
|
|
दूसरी खुराक
|
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16142098
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18-44 वर्ष आयु समूह
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पहली खुराक
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430428563
|
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दूसरी खुराक
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165784301
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45-59 वर्ष आयु समूह
|
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पहली खुराक
|
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177773611
|
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दूसरी खुराक
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103521926
|
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60 वर्ष से ज्यादा
|
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पहली खुराक
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111414892
|
|
दूसरी खुराक
|
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70368030
|
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पहली खुराक दी गई
|
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748370960
|
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दूसरी खुराक दी गई
|
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365132624
|
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कुल
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1113503584
आज के टीकाकरण अभियान में अलग-अलग जनसंख्या प्राथमिकता समूहों को वैक्सीन लगाए जाने का विवरण इस प्रकार है :
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तारीख: 12 नवंबर, 2021 
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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105
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दूसरी खुराक
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8537
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
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199
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दूसरी खुराक
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18036
|
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18-44 वर्ष आयु समूह
|
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पहली खुराक
|
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1113536
|
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दूसरी खुराक
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2608136
|
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45-59 वर्ष आयु समूह
|
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पहली खुराक
|
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257370
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दूसरी खुराक
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762832
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60 वर्ष से ज्यादा
|
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पहली खुराक
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151088
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दूसरी खुराक
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380099
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पहली खुराक दी गई
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1522298
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दूसरी खुराक दी गई
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3777640
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कुल
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5299938
देश में जनसंख्या के सबसे ज्यादा कमजोर समूहों की कोविड-19 से रक्षा के एक साधन के रूप में टीकाकरण की उच्चतम स्तर पर नियमित रूप से समीक्षा और निगरानी की जाती है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने ‘राष्ट्रीय खेल दिवस’ पर खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दीं; मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ‘राष्ट्रीय खेल दिवस’ पर खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने महान दिग्गज भारतीय हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि दी।
प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘राष्ट्रीय खेल दिवस उन सभी अनुकरणीय खिलाड़ियों की उल्लेखनीय उपलब्धियों का उत्सव मनाने का विशिष्ट दिन है, जिन्होंने विभिन्न खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है और इसके साथ ही हमारे राष्ट्र को गौरवान्वित किया है। इन सभी खिलाड़ियों का तप और दृढ़ संकल्प निश्चित तौर पर उत्कृष्ट है।
आज राष्ट्रीय खेल दिवस पर हम मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिनका हॉकी स्टिक से जुड़ा विलक्षण जादू कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है।
इतना ही नहीं, यह हमारे प्रतिभाशाली एथलीटों की कामयाबी में उनके परिवारों, कोचों और सहायक कर्मचारियों द्वारा दिए गए उल्लेखनीय सहयोग की सराहना करने का भी विशेष दिन है।
भारत सरकार विभिन्न खेलों को लोकप्रिय बनाने के साथ-साथ भारत में खेल प्रतिभाओं को आवश्यक सहयोग देने के लिए भी अथक प्रयास कर रही है। इसके साथ ही मैं सभी लोगों से खेल और फिटनेस व्यायाम को अपनी दिनचर्या का अहम हिस्सा बनाने का आग्रह करता हूं। इसके अनगिनत फायदे हैं। मैं यह मंगल-कामना करता हूं कि सभी लोग प्रसन्न और स्वस्थ रहें!’’
संघ लोक सेवा आयोग
संघ लोक सेवा आयोग ने जून, 2019 में भर्ती परिणामों को अंतिम रूप दिया
 द्वारा जून, 2019 के दौरान निम्नलिखित भर्ती परिणामों को अंतिम रूप दिया गया है। अनुशंसित उम्मीदवारों को डाक द्वारा व्यक्तिगत रूप से भी सूचित किया गया है।
विस्तृत विवरण के लिए यहां क्लिक करें -
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्रिमंडल को शपथ लेने पर बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों को राज्य के मंत्रियों के रूप में शपथ लेने पर बधाई दी है।
पिछले पांच वर्षों की विभिन्न उपलब्धियों को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में यह राज्य प्रगति का एक और नया अध्याय लिखेगा।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट में कहाः
"उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर @myogiadityanath जी और उनके मंत्रिमंडल को हार्दिक बधाई। पिछले 5 वर्षों में राज्य की विकास यात्रा ने कई अहम पड़ाव तय किए हैं। मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में प्रदेश जन आकांक्षाओं को पूरा करते हुए प्रगति का एक और नया अध्याय लिखेगा।"
जनजातीय कार्य मंत्रालय
आदि महोत्सव में आने वाले लोगों की संख्या में भारी इजाफा हुआ, दिल्ली के लोग समृद्ध जनजातीय शिल्प, संस्कृति और खानपान का आनंद ले रहे हैं
जनजातीय कलाकारों ने दर्शकों को अपनी रंगारंग प्रस्तुति से मोह लिया
(राष्ट्रीय जनजातीय उत्सव ‘आदि महोत्सव’ के आखिरी दो दिन भारी संख्या में पहुंचकर दिल्लीवासियों ने जनजातियों के समृद्ध शिल्प, संस्कृति और खानपान का आनंद लिया। दिल्ली में आयोजित एक पखवाड़े का यह महोत्सव जिस समय अपने समापन की ओर बढ़ रहा है, ऐसे में दिल्ली के लोग यहां बड़ी संख्या में पहुंचे। जनजातीय जीवन शैली का समारोह मनाने वाले इस आदि महोत्सव में जनजातीय हथकरघा, हस्तशिल्प, कलाकृतियों और प्राकृतिक उत्पादों का न सिर्फ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया गया, बल्कि उनकी बिक्री भी की गई।
एक तरफ दिल्लीवासी जनजातियों के उत्पादों का आनंद ले रहे थे, तो दूसरी ओर जनजातीय कालाकरों ने अपनी रंगारंग प्रस्तुतियों से दिल्लीवासियों का मन मोह लिया। इसके साथ ही आदि व्यंजन के स्टॉलों पर दिल्लीवासियों को जनजातीय खानपान का अनूठा स्वाद भी चखने को मिला।
आदि महोत्सव जैसे एक लघु भारत बन गया। इसमें वर्लीऔरपटचित्र शैली की 1000 से ज्यादा पेंटिंग्स, पूर्वोत्तर की वान्चू और कोन्याक जनजातियों के डोकरा आभूषणों से लेकर मोतियों के नेकलैस, दक्षिण की प्रख्यात टोडा कढ़ाई से लेकर असम का एरी सिल्क, रंगबिरंगी कठपुतलियों और बच्चों के पारम्परिक खिलौनों से लेकर पारम्परिक डोंगरिया शॉल, राजस्थान का कोटा डोरिया, बस्तर की लोहे से बनी शिल्प कलाकृतियां, बांस से बनी कलाकृतियां और बेंत का बना फर्नीचर, मणिपुर की प्रसिद्ध ब्लू पॉटरी और लांगपी पॉटरी प्रदर्शन और बिक्री के लिए रखी गई थी।
आदि महोत्सव – जनजातीय शिल्प, संस्कृति और व्यापार का महोत्सव है, जो नई दिल्ली के आईएनए स्थित दिल्ली हाट में 15 फरवरी, 2021 को सुबह 11 बजे से रात के 9 बजे तक दर्शकों के लिए खुला है। किसी भी दिल्लीवासी को इस महोत्सव के अंतिम दो दिन यहां जरूर आना चाहिए। आदि महोत्सव में शामिल होकर और ‘वोकल फॉर लोकल’ अभियान का हिस्सा बनकर जनजातीय सामान खरीदिए।
रेल मंत्रालय
भारतीय रेलवे ने आज नई दिल्ली से 03 स्पेशल ट्रेनें बहाल की
नई दिल्ली-बिलासपुर ट्रेन के लिए कुल 1177 यात्रियों, नई दिल्ली-डिब्रूगढ़ स्पेशल ट्रेन के लिए 1122 यात्रियों और नई दिल्ली-बेंगलुरू स्पेशल ट्रेन में कुल 1162 यात्रियों की बुकिंग की गई
नई दिल्ली से आज 3461 यात्री रवाना होंगे
ट्रेन संख्या 02442 नई दिल्ली से बिलासपुर जाने वाली पहली स्पेशल ट्रेन आज अपनी यात्रा शुरू करेगी
ट्रेन रवाना होने के साथ, भारतीय रेलवे की यात्री ट्रेन सेवा धीरे-धीरे बहाल हो रही है
ये सेवाएं श्रमिक स्पेशल के अतिरिक्त होंगी
ट्रेन संख्या 02442, नई दिल्ली से बिलासपुर जाने वाली स्पेशल ट्रेन आज यानी 12 मई 2020 को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से अपनी यात्रा शुरू करेगी। कोविड-19 के कारण यात्री ट्रेन सेवाओं के निलंबन के बाद बहाल होने वाली यह पहली स्पेशल ट्रेन है। इस ट्रेन के रवाना होने के साथ भारतीय रेलवे की यात्री ट्रेन सेवाओं की बहाली एक क्रमबद्ध तरीके से शुरू हो गई है। कुल 03 स्पेशल ट्रेनें आज नई दिल्ली से प्रस्थान करेंगी जबकि कुल 05 स्पेशल ट्रेनें अन्य शहरों से नई दिल्ली की ओर प्रस्थान करेंगी। ये स्पेशल रेल सेवाएं भारतीय रेलवे द्वारा चलाई जा रही श्रमिक स्पेशल के अतिरिक्त होंगी।
नई दिल्ली से कुल 03 ट्रेनें आज विभिन्न स्थानों के लिए रवाना होंगी। ट्रेनों का विवरण नीचे दिया गया है:
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क्रम संख्या
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ट्रेन संख्या
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|
से
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तक
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1
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02692
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नई दिल्ली
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बेंगलुरू
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|
2
|
|
02424
|
|
नई दिल्ली
|
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डिब्रूगढ़
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3
|
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02442
|
|
नई दिल्ली
|
|
बिलासपुर
नई दिल्ली से बिलासपुर जाने वाली स्पेशल ट्रेन में यात्रा करने वाले 1177 यात्रियों के लिए कुल 741 पीएनआर बनाए गए; नई दिल्ली से डिब्रूगढ़ जाने वाली स्पेशल ट्रेन में यात्रा करने वाले 1122 यात्रियों के लिए कुल 442 पीएनआर बनाए गए और नई दिल्ली से बेंगलुरू जाने वाली स्पेशल ट्रेन में यात्रा करने वाले 1162 यात्रियों के लिए कुल 804 पीएनआर बनाए गए।
नई दिल्ली सहित विभिन्न शहरों से आज कुल 08 ट्रेनें रवाना हो रही हैं। ट्रेनों का विवरण नीचे दिया गया है:
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|
क्रम संख्या
|
|
ट्रेन संख्या
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|
से
|
|
तक
|
|
1
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02301
|
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हावड़ा
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नई दिल्ली
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|
2
|
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02951
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मुम्बई सेंट्रल
|
|
नई दिल्ली
|
|
3
|
|
02957
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अहमदाबाद
|
|
नई दिल्ली
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4
|
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02309
|
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राजेन्द्रनगर 
|
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नई दिल्ली
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5
|
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02691
|
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बेंगलुरू
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नई दिल्ली
|
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6
|
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02692
|
|
नई दिल्ली
|
|
बेंगलुरू
|
|
7
|
|
02424
|
|
नई दिल्ली
|
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डिब्रूगढ़
|
|
8
|
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02442
|
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नई दिल्ली
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बिलासपुर
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
2018-19 की चौथी तिमाही  के लिए जीडीपी के अनुमान
चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में स्थिर मूल्यों पर जीडीपी वृद्धि दर 5.8 प्रतिशत आंकी गई
चालू वित्त वर्ष में स्थिर मूल्यों पर जीडीपी वृद्धि दर 6.8 प्रतिशत रहने का अनुमान
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय  ने चालू वित्त वर्ष यानी 2018-19 की चौथी तिमाही  के लिए सकल घरेलू उत्पाद  के अनुमान स्थिर मूल्यों  और वर्तमान मूल्यों दोनों पर ही जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही सीएसओ ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए स्थिर मूल्यों  और वर्तमान मूल्यों पर राष्ट्रीय आय के अनुमान भी जारी कर दिये हैं। इन अनुमानों से जुड़ी मुख्य बातों का उल्लेख नीचे किया गया है:
वित्त वर्ष 2018-19 की चौथी तिमाही में स्थिर मूल्यों  पर जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद 37.20 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया गया है, जबकि वित्त वर्ष 2017-18 की चौथी तिमाही में यह 35.15 लाख करोड़ रुपये आंका गया था। इस तरह यह वित्त वर्ष 2018-19 की चौथी तिमाही के दौरान 5.8 प्रतिशत की जीडीपी वृद्धि दर को दर्शाता है।
स्थिर मूल्यों  और वर्तमान मूल्यों दोनों पर ही वित्त वर्ष 2018-19 और इसकी पहली, दूसरी, तीसरी एवं चौथी तिमाहियों की वृद्धि दर का उल्लेख नीचे किया गया है:
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जीडीपी वृद्धि दरें 
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स्थिर मूल्य 
|
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वर्तमान मूल्य
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वार्षिक 2018-19
|
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6.8
|
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11.2
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पहली तिमाही 2018-19 
|
|
8.0
|
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12.6
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दूसरी तिमाही 2018-19 
|
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7.0
|
|
12.0
|
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तीसरी तिमाही 2018-19 
|
|
6.6
|
|
11.0
|
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चौथी तिमाही 2018-19 
|
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5.8
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9.4
राष्ट्रीय आय, 2018-19 के अनंतिम अनुमान
स्थिर मूल्यों  पर अनुमान
जीडीपी
वर्ष 2018-19 में स्थिर  मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद  या वास्तविक जीडीपी अब 140.78 लाख करोड़ रुपये हो जाने का अनुमान लगाया गया है, जबकि वर्ष 2017-18 के प्रथम संशोधित अनुमान में यह 131.80 लाख करोड़ रुपये आंका गया था। वित्त वर्ष 2018-19 में जीडीपी वृद्धि दर 6.8 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है।
मूल स्थिर मूल्यों पर जीवीए 
मूल स्थिर मूल्यों  पर वास्तविक जीवीए  के अब वित्त वर्ष 2018-19 में 129.07 लाख करोड़ रुपये हो जाने का आकलन किया गया है, जबकि वित्त वर्ष 2017-18 में इसे 121.04 लाख करोड़ रुपये आंका गया था। वित्त वर्ष 2018-19 में मूल या बुनियादी मूल्यों पर वास्तविक जीवीए वृद्धि दर 6.6 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है।
जिन क्षेत्रों या सेक्टरों द्वारा 7.0 फीसदी से ज्यादा की वृद्धि दर दर्ज किये जाने का अनुमान लगाया गया है उनमें ‘लोक प्रशासन, रक्षा एवं अन्य सेवाएं’ , ‘निर्माण’ , ‘वित्तीय,अचल संपत्ति एवं प्रोफेशनल सेवाएं’  और ‘विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं’  शामिल हैं। ‘कृषि, वानिकी एवं मत्स्य पालन’, ‘खनन एवं उत्खनन’, ‘विनिर्माण’ और ‘व्यापार, होटल, परिवहन, संचार एवं प्रसारण से जुड़ी सेवाओं’ की वृद्धि दर क्रमश: 2.9, 1.3, 6.9 और 6.9 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है।
वर्ष 2018-19 की चौथी तिमाही में जीवीए और व्यय से जुड़ी विस्तृत जानकारी पाने के लिए अंग्रेजी का अनुलग्नक यहां क्लिक करें
पीडीएफ प्रारूप में देखने के लिए अंग्रेजी का अनुलग्नक यहां क्लिक करें
वित्त मंत्रालय
श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए न्यू डेवलपमेंट बैंक के संचालक मंडल की पांचवीं वार्षिक बैठक में भाग लिया
श्रीमती सीतारमण ने ब्रिक्स देशों को 5 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता तेजी से उपलब्ध कराने के लिए ‘एनडीबी’ द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की
ब्राजील के वित्त मंत्री ने आवश्यक दवाओं के रूप में समय पर मिली मदद के लिए भारत का धन्यवाद किया
 की पांचवीं वार्षिक बैठक में भाग लिया।
न्यू डेवलपमेंट बैंक  को ब्रिक्स के सदस्य देशों  द्वारा वर्ष 2014 में स्थापित किया गया था। एनडीबी का उद्देश्य ब्रिक्स और अन्य उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं तथा विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे एवं सतत विकास परियोजनाओं के लिए व्यापक संसाधन जुटाना है, ताकि वैश्विक प्रगति व विकास के लिए बहुपक्षीय और क्षेत्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा वर्तमान में किए जा रहे प्रयासों में तेजी लाई जा सके। एनडीबी ने अब तक भारत की 14 परियोजनाओं को मंजूरी दी है जिनमें 4,183 मिलियन डॉलर की राशि निहित है।
इस बैठक में अपने आरंभिक संबोधन में वित्त मंत्री ने एक विश्वसनीय वैश्विक वित्तीय संस्थान के रूप में स्वयं को स्थापित करने हेतु एनडीबी द्वारा किए गए ठोस प्रयासों के लिए उसकी सराहना की, जो और भी अधिक सतत एवं समावेशी दृष्टिकोण को अपनाकर अपने निर्दिष्ट प्रयोजन को सफलतापूर्वक पूरा कर रहा है।
कोविड-19 की चर्चा करते हुए श्रीमती सीतारमण ने ब्रिक्स देशों को लगभग 5 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता तेजी से उपलब्ध कराने के लिए एनडीबी द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की, जिसमें कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए भारत को 1 अरब डॉलर की आपातकालीन सहायता देना भी शामिल है। उन्होंने यह सुझाव भी दिया कि इस सुविधा के तहत सहायता राशि को बढ़ाकर 10 अरब डॉलर कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कोविड-19 से निपटने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा ‘कोविड-19 आपातकालीन कोष’ बनाने के लिए की गई पहल और जरूरतमंद देशों को महत्वपूर्ण दवाओं की आपूर्ति के लिए भारत द्वारा किए गए प्रयासों का उल्लेख किया। ब्राजील के वित्त मंत्री ने आवश्यक दवाओं के रूप में भारत से समय पर मिली मदद के लिए भारत का धन्यवाद किया।
श्रीमती सीतारमण ने कोविड-19 से निपटने के लिए भारत में किए गए विभिन्न महत्वपूर्ण उपायों को भी रेखांकित किया जिनमें स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए भारत सरकार द्वारा 2 अरब डॉलर  का आवंटन करना; गरीबों एवं कमजोर वर्गों के लोगों की कठिनाइयों को कम करने के लिए 25 अरब डॉलर की राशि के सामाजिक सहायता उपायों की एक योजना की घोषणा करना; 22 लाख से भी अधिक अग्रिम पंक्ति वाले स्वास्थ्य कर्मियों को प्रति व्यक्ति 67,000 डॉलर  का बीमा कवर देना और वैधानिक एवं नियामकीय अनुपालन में कंपनियों को राहत देने के अन्य प्रावधान तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति को उदार बनाना, इत्यादि शामिल हैं।
इसके साथ ही उन्होंने अन्य बहुपक्षीय विकास बैंक /अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों  के साथ जी-20 फोरम से जुड़ने हेतु समुचित कदम उठाने के लिए एनडीबी को दृढ़ता से प्रोत्साहित किया। आखिर में, उन्होंने ब्रिक्स राष्ट्रों को आवश्यक सहयोग देने के लिए एनडीबी से अभिनव प्रथाओं या तौर-तरीकों का पालन करने का अनुरोध किया, ताकि वे सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने मुंबई के एक अस्पताल में लगी आग में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मुंबई के एक अस्पताल में लगी आग में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है।
श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा, ‘मुंबई के एक अस्पताल में लगी आग में लोगों के मारे जाने की घटना से मैं काफी दु:खी हूं। मैं हादसे में झुलसे लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं।’
गृह मंत्रालय
गृह मंत्रालय ने आपराधिक मामलों में परस्पर वैधानिक सहायता के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए
(अपराध के प्रति ‘शून्य सहनशीलता’ की भारत सरकार की नीति को आगे बढ़ाते हुए तथा शीघ्र न्याय दिलाने के प्रयास के तहत, गृह मंत्रालय ने आपराधिक मामलों में अंतर्राष्ट्रीय परस्पर वैधानिक सहायता की प्रक्रिया में तेजी लाने तथा सुसंगत बनाने की दिशा में कदम उठाए हैं। गृह मंत्रालय ने दिसंबर, 2019 में आपराधिक मामलों में परस्पर वैधानिक सहायता के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। संशोधित दिशानिर्देश पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें –
https://static.pib.gov.in/WriteReadData/userfiles/ISII_ComprehensiveGuidelinesMutualLegalAssistance_17122019.pdf
साक्ष्य हेतु प्रार्थना पत्र/परस्पर वैधानिक सहायता हेतु प्रार्थना पत्र तथा सूचना की सेवा, सूचना एवं अन्य न्यायिक कागजात का मसौदा तैयार करने तथा उसकी प्रक्रिया आगे बढ़ाने हेतु जांच एजेंसियों के लिए क्रमबद्ध मार्गनिर्देश इन संशोधित दिशानिर्देशों में शामिल हैं। इसमें हाल के वर्षों में विभिन्न वैधानिक एवं प्रौद्योगिकीय बदलावों को लागू किया गया है और दस्तावेजों को संक्षिप्त एवं केन्द्रित रखने के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
दिशानिर्देशों में विदेश में रहने वाले लोगों के बारे में कागजात संबंधी सेवा में शीघ्रता एवं समयानुसार प्रत्युत्तर हेतु विभिन्न न्यायालयों द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं को भी ध्यान में रखा गया है। एक पहल के रूप में, इस संशोधित मार्गनिर्देश में महिलाओं एवं बच्चों के विरूद्ध आपराधिक मामलों के संदर्भ में अनुरोध की प्राप्ति के बाद 10 दिनों के भीतर विदेश के अधिकारियों पर कागजात संबंधी सेवा के लिए प्रावधान शामिल हैं।
जांचकर्ताओं, अभियोजन पक्षों तथा न्यायिक अधिकारियों के लिए आपराधिक मामलों में परस्पर वैधानिक सहायता के क्षेत्र में प्रशिक्षण को भी शामिल किया गया है।
एक देश से दूसरे देश में होने वाले अपराधों और डिजिटल प्रसार के कारण आपराधिक गतिविधियों के लिए भौगोलिक सीमाएं मिट गई हैं। देशों के सार्वभौमिक क्षेत्राधिकार के बाहर साक्ष्य एवं अपराधियों की मौजूदगी के कारण पारम्परिक जांच की संभावना एवं प्रकृति में बदलाव की अनिवार्यता हो गई है।
भारत ने 42 देशों के साथ परस्पर वैधानिक सहायता संधि/समझौते किए हैं तथा यूएनसीएसी, यूएनटीओसी आदि जैसे अनेक अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत के लिए गृह मंत्रालय एक निर्धारित ‘केन्द्रीय प्राधिकरण’ है। सामान्य तौर पर, विदेश में रहने वाले लोगों के बारे में परस्पर वैधानिक सहायता अनुरोध/साक्ष्य हेतु प्रार्थना पत्र और सूचना सेवा/सूचनाओं/न्यायिक दस्तावेजों के रूप में सहायता मांगी जाती है तथा प्राप्त की जाती है।
इस प्रकार की सहायता देने अथवा पाने की प्रक्रिया को सुसंगत बनाने के क्रम में, गृह मंत्रालय ने 2007 में विदेश में जांच करने तथा साक्ष्य हेतु अनुरोध पत्र जारी करने तथा 2009 में विदेश में रहने वाले लोगों के बारे में सूचना सेवा/सूचना/न्यायिक प्रक्रिया के बारे में दिशानिर्देश जारी किए थे।
इस दशक के दौरान, भारत सहित पूरे विश्व में नये विधानों, नियमनों एवं संधियों तथा प्रक्रियात्मक कानूनों में संशोधन के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में काफी बदलाव हुए हैं। इन बदलावों को ध्यान में रखते हुए मौजूदा दिशानिर्देशों की व्यापक समीक्षा करना अनिवार्य हो गया था।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने मिस्र के प्रसिद्ध लेखक और पेट्रोलियम रणनीतिकार श्री तारेक हेग्गी से मुलाकात की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 24 जून, 2023 को काहिरा में मिस्र के प्रसिद्ध लेखक और पेट्रोलियम रणनीतिकार श्री तारेक हेग्गी से मुलाकात की।
दोनों के बीच वैश्विक भू-राजनीति, ऊर्जा सुरक्षा, कट्टरवाद और लैंगिक समानता से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
एसईएमआई का इरादा भारत में सेमीकंडक्टर मिशन  को समर्थन देना
इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय  ने आज गांधीनगर में चल रहे सेमीकॉनइंडिया में भारतीय विज्ञान संस्थान , बेंगलुरु के सेंटर फॉर नैनो साइंस एंड इंजीनियरिंग  और लैम रिसर्च इंडिया के बीच समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की।
एसईएमआई ने आज भारत में एक जीवंत सेमीकंडक्टर विनिर्माण और डिजाइन पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में भारत सेमीकंडक्टर मिशन  का समर्थन करने की घोषणा की है। यह सहयोग आईएसएम के सेमीकॉनइंडिया के दो संस्करणों के सफल आयोजन पर आधारित होगा और एंड-टू-एंड सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र में हितधारकों को एक साथ लाने की सेमी की परंपरा को जारी रखेगा। एक एमओयू पर अभी काम चल रहा है।
यह घोषणा कौशल विकास एवं उद्यमिता और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर, एमईआईटीवाई सचिव श्री अलकेश कुमार शर्मा, एसईएमआई के अध्यक्ष श्री अजीत मनोचा और सरकार और उद्योगों के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में की गई।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कांस्य पदक जीतने पर सौरव घोषाल को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्क्वॉश खिलाड़ी सौरव घोषाल को बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
"सौरव घोषाल को सफलता की नई ऊंचाइयां छूते देखना खुशी की बात है। बर्मिंघम में उन्होंने जो कांस्य पदक जीता है वो बहुत खास है। उन्हें बहुत बधाई। कामना है कि उनकी ये उपलब्धियां भारत के युवाओं के बीच स्क्वॉश की लोकप्रियता को बढ़ाने में मदद करें।"
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को सहायता और सहायक उपकरणों के वितरण के लिए 'सामाजिक अधिकारिता शिविर'
केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार दीमापुर की अपनी यात्रा के दौरान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की एडीआईपी योजना के तहत दिव्यांगजनों और राष्ट्रीय वयोश्री योजना  के तहत वरिष्ठ नागरिकों को सहायता और सहायक उपकरणों के वितरण के लिए सामाजिक अधिकारिता शिविर में वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए।
यह वितरण शिविर जो किफिर जिले में आयोजित किया गया। इसका आयोजन दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग  द्वारा एलिम्को और जिला प्रशासन किफिर के सहयोग से आयुक्तालय परिसर में किया गया था।
दीमापुर से वर्चुअल माध्यम संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व और मार्गदर्शन में केंद्र सरकार ने एक समावेशी समाज के विकास और देश के दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के सशक्तिकरण के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया है। अपने मंत्रालय द्वारा नगालैंड राज्य में विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन की जानकारी देते हुए मंत्री ने बताया कि 71 दिव्यांगजनों को 8.71 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति वितरित की गई है और कुल 1752 यूडीआईडी कार्डों में से 1586 यूडीआईडी कार्ड बनाए गए हैं। उन्होंने राज्य के अधिकारियों से आग्रह किया कि राज्य में शेष कार्डों को बनाने के कार्य में तेजी लाएं।
केंद्रीय मंत्री ने दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम और उन्हें देश के समग्र विकास के लिए समाज की मुख्यधारा में शामिल करने पर जोर दिया। दिव्यांगजनों के लिए की गई विभिन्न पहलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सुगम्य भारत अभियान सरकार का एक अन्य प्रमुख कार्यक्रम है। उन्होंने बताया कि सुगम्य भारत अभियान के तहत 29 सरकारी भवनों को सुगम्य बनाने के लिए नगालैंड राज्य को 8.28 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। केंद्रीय मंत्री ने निर्देश दिए कि अधिक से अधिक लाभार्थियों को कवर करने के लिए किफिर के विभिन्न स्थानों पर जांच शिविर आयोजित किए जा सकते हैं।
विभिन्न श्रेणी की सहायता और सहायक उपकरण जैसे व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र, एमएसआईईडी किट, स्मार्ट केन, ब्रेल किट 37 दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिक लाभार्थियों के बीच वितरित किए गए जिनकी जांच एलिम्को द्वारा किफिर में आयोजित जांच शिविरों के दौरान की गई।
श्री. टी. वती एयर, उपायुक्त, खिपरे ने दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए जिला प्रशासन द्वारा शुरू की गई योजनाओं के कार्य और कार्यान्वयन के बारे में विस्तार से जानकारी प्रस्तुत की।