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संस्कृति मंत्रालय
संस्कृति मंत्रालय और विज्ञान भारती  ने रसायन शास्त्री और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के तौर पर आचार्य प्रफुल्ल चन्द्र रे के योगदान पर दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में अग्रिम जानकारी देने वाले कार्यक्रम का आयोजन किया
संस्कृति मंत्रालय ने रसायन शास्त्र विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय और विज्ञान भारती  के साथ मिलकर आज दिल्ली में दिल्ली विश्वविद्यालय के रसायन शास्त्र विभाग में "आचार्य प्रफुल्ल चन्द्र रे के एक रसायनशास्त्री और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के तौर पर योगदान" विषय पर दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में अग्रिम जानकारी देने वाले कार्यक्रम का आयोजन किया।
इस कार्यक्रम का शुभारंभ दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज डीन प्रोफेसर बलराम पाणि ने किया जबकि रसायन शास्त्र विभाग के प्रमुख प्रोफेसर अशोक प्रसाद ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उन्होंने आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे के वैज्ञानिक योगदान के बारे में श्रोताओं को बताया। इनसा के कार्यकारी निदेशक और विज्ञान भारती के सचिव डॉक्टर अरविंद रानाडे ने श्रोताओं को आचार्य रे के सामाजिक योगदान से अवगत कराया।
यह सम्मेलन आचार्य प्रफुल्ल कुमार रे की 161वें जन्म समारोह पर 2 से 3 अगस्त, 2022 के बीच आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित होगा। अपनी स्थापना का 100वां वर्ष मना रहा रसायन शास्त्र विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय और विज्ञान भारती के अलावा, इंद्रप्रस्थ विज्ञान भारती, नई दिल्ली तथा भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के साथ साझे तौर पर इस सम्मेलन का आयोजन करवा रहा है।
आचार्य प्रफुल्ल चन्द्र रे की 161वीं जयंती पर आयोजित हो रहे इस दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य समाज के लिए किए गए आचार्य रे के योगदान और उनकी विरासत को विस्तार देना व प्राचीन रसायन शास्त्र के बारे में आम जागरूकता व उसकी अहमियत की जानकारी को बढ़ाना है। यह सौभाग्य ही है कि भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय 80 के दशक के पारंपरिक सिद्धांतों का 21वीं सदी के महत्वकांक्षी लक्ष्यों के साथ मेल करवाने के लिए पाठयक्रम में बदलाव कर रहा है। इस दौरान यह भारतीय परंपरा और मूल्यों के ढांचे को भी मजबूती दे रहा है। इसकी विस्तृत जानकारी www.pcray.in. पर उपलब्ध है।
इस मौके पर विज्ञान भारती के सचिव श्री प्रवीण रामदास ने अपने संगठन द्वारा किए गए कार्यों के बारे में जानकारी दी और सम्मेलन के उद्देश्यों के बारे में बताया। प्रोफेसर राजीव सिंह ने सम्मेलन के दौरान आयोजित होने वाले भिन्न कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी। वहीं प्रोफेसर बी के सिंह ने श्रोताओं को वेबसाइट और सम्मेलन के आयोजन की कार्यप्रगति से जुड़ी जानकारियां दीं। दो दिन के इस सम्मेलन के प्रचार-प्रसार के लिए, देश भर में आचार्य प्रफुल्ल चन्द्र रे के एक रसासन शास्त्री और एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के तौर दिए गए योगदान के विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम पर प्रदर्शनियां और प्रतिस्पर्धाएं आयोजित की जाएंगी।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने स्वच्छता पर विशेष अभियान 2.0 की प्रगति की समीक्षा की
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता पर विशेष अभियान 2.0 की प्रगति की निगरानी के तहत दिनांक 31 अक्टूबर 2022 को नई दिल्ली में साउथ ब्लॉक परिसर का निरीक्षण किया। उन्होंने मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा स्वच्छता को एक आदत के रूप में स्थापित करने की आवश्यकता को दोहराया और उनसे परिसर को साफ सुथरा रखने के लिए अपने सराहनीय प्रयासों को जारी रखने का आग्रह किया।
रक्षा विभाग के अंतर्गत बीआरओ, सीएसडी, सीजीडीए, सैनिक स्कूल, छावनी आदि संगठनों से संबंधित 5835 से अधिक बाहरी स्थानों/ स्थलों को इस विशेष अभियान में शामिल किया गया है। सभी लंबित पीएमओ संदर्भों में से 99% का निपटारा कर दिया गया है। राज्य सरकार के सभी लंबित संदर्भों में से 75% से अधिक का निपटारा कर दिया गया है। 23181 भौतिक फाइलों की समीक्षा की गई है, जिनमें से 10045 भौतिक फाइलों को कार्यालय प्रक्रिया पर केंद्रीय सचिवालय मैनुअल के अनुसार हटा दिया गया है। इस कबाड़ के निस्तारण से 6.05 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है और रक्षा विभाग  में 7475 वर्ग फुट क्षेत्र को प्रभावी रूप से मुक्त किया गया है।
स्वच्छता अभियान के संबंध में विभिन्न संगठनों द्वारा कुछ नवीन प्रथाओं को अपनाया गया है । सीमा सड़क संगठन  ने बिटुमिनस सड़क निर्माण में कटे हुए प्लास्टिक का उपयोग करने की एक अनूठी तकनीक को लगाया है । प्रोजेक्ट वर्तक के तहत बालीपारा-चारदुआर-तवांग रोड पर 2.5 किलोमीटर रिसर्फेसिंग, अरुणाचल प्रदेश में प्रोजेक्ट उदयक के तहत रोइंग-कोरोनू-पाया रोड पर 1.0 किलोमीटर रिसर्फेसिंग और मिजोरम में प्रोजेक्ट पुष्पक के तहत हनाथियाल-संगौ-सैहा रोड पर 5.22 किलोमीटर रिसर्फेसिंग में अब तक इस प्रौद्योगिकी का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है ।
सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा महानिदेशालय के तहत सैन्य अस्पतालों ने स्थानीय प्रशासन के साथ सफलतापूर्वक सहयोग किया है ताकि परिसर में 3-आर  कियोस्क स्थापित किए जा सकें। महिलाओं के नेतृत्व में स्वयं सहायता समूह कचरे को अलग-अलग करने के समय से ही उसे पुनर्चक्रण प्रक्रिया में वापस लाने में लगे हुए हैं।
छावनी बोर्ड, शाहजहांपुर  ने घरेलू गीले कचरे  की ऑनसाइट कंपोस्टिंग की शुरुआत की है। इस अभ्यास में आम जनता की समग्र भागीदारी को बढ़ाने के लिए विभिन्न छावनी बोर्डों द्वारा सफलतापूर्वक जागरूकता कार्यक्रम जैसे नुक्कड़ नाटिका का आयोजन, स्वच्छता दूत के माध्यम से स्वच्छता के संदेश का घर-घर प्रचार, स्कूली बच्चों के बीच ड्राइंग, वाद-विवाद और अन्य प्रतियोगिताओं आदि का आयोजन किया गया है।
रक्षा मंत्रालय दिनांक 2 अक्टूबर 2022 से दिनांक 31 अक्टूबर 2022 तक नई दिल्ली में स्थित अपने कार्यालयों और सभी क्षेत्रीय कार्यालयों और स्थानीय इकाइयों में स्वच्छता पर विशेष अभियान 2.0 का आयोजन कर रहा है। इसकी शुरुआत दिनांक 14 से 30 सितंबर, 2022 तक अभियान के प्रारंभिक चरण के साथ हुई । इस दौरान अभियान अवधि के लिए लक्ष्यों की पहचान की गई। इस वर्ष फील्ड/ बाहरी कार्यालयों पर विशेष जोर दिया जा रहा है।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
स्पाइसजेट ने उड़ान योजना के तहत हैदराबाद-नासिक उड़ान शुरू की
आरसीएस-उड़ान  योजना के तहत भारत में क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने की अगली कड़ी में आज हैदराबाद, तेलंगाना से नासिक, महाराष्ट्र तक दूसरी सीधी उड़ान का संचालन शुरू किया गयाI श्री छगन भुजबल, संरक्षक मंत्री, नासिक, श्री हेमंत गोडसे, सांसद, नासिक, श्री सूरज मंधारे, जिला कलेक्टर, नासिक, श्री सुनील पाटिल, पुलिस अधीक्षक, नासिक ग्रामीण के साथ श्री मनीष रावल, अध्यक्ष, इन्फ्रास्ट्रक्चर कमेटी निमा, नासिक और श्री शेषागिरि राव, सीईओ, एचएएल एयरपोर्ट नासिक ने नासिक हवाई अड्डे पर उड़ान संचालन को हरी झंडी दिखाई। नागरिक उड्डयन मंत्रालय  और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया  के अधिकारी भी कार्यक्रम में मौजूद थे। अब तक, उड़ान योजना के तहत 297 मार्गों और 53 हवाई अड्डों पर सेवाएं उपलब्ध हो गई हैं।
एलायंस एयर द्वारा हैदराबाद-नासिक मार्ग पर विमान सेवा की सफल शुरुआत के बाद, स्पाइसजेट इस मार्ग पर सीधी उड़ान संचालन शुरू करने वाली दूसरी एयरलाइन बन गई है। स्पाइसजेट को आरसीएस-उड़ान-2 बोली प्रक्रिया के तहत हैदराबाद-नासिक मार्ग उड़ानों के परिचालन की जिम्मेएदारी मिली थी। एयरलाइन को आम लोगों के लिए किराए को सस्ता और सुलभ रखने के लिए उड़ान योजना के तहत व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण  प्रदान किया जा रहा है। एयरलाइन चार साप्ताहिक उड़ानों का संचालन करेगी और अपने 78 सीटों वाले क्यू400 विमानों को तैनात करेगी। नासिक स्पाइसजेट द्वारा उड़ान योजना के तहत जोड़ा जाने वाला 14वां गंतव्य स्थान है।
नासिक शहर में व्यापार और पर्यटन के अवसरों के कारण यात्रियों द्वारा हैदराबाद- नासिक मार्ग पर विमान सेवाओं की भारी मांग है। नासिक को तीर्थों का शहर भी कहा जाता है। नासिक उन 4 तीर्थ स्थलों में से एक है जहां हर 12 साल में एक बार कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। नासिक शिरडी साईं मंदिर और त्र्यंबकेश्वर मंदिर के लिए प्रवेश द्वार होने के साथ स्वयं पवित्र मंदिरों की उपस्थिति के कारण एक तीर्थ पर्यटन स्थल है। इसके अलावा, इसे भारत की अंगूर और शराब की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। इसके अतरिक्त, नासिक में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड  एयरक्राफ्ट डिवीजन नासिक भी है, जो के-13 मिसाइलों के साथ मिग और सू विमान भी बनाती है। इसके अलावा, नासिक कई बड़े निर्माताओं जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा, बॉश, एबीबी, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, थीसेनक्रुप, सीएट इत्यादि के लिए भी एक क्लस्टर रहा है।
उड़ान समय सारणी इस प्रकार है:
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उड़ान संख्या
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प्रस्थान हवाई अड्डा
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आगमन हवाई अड्डा
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प्रस्थान का समय
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आगमन का समय
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यात्रा का समय
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आवृत्ति
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2789
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हैदराबाद
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नासिक
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10:35
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12:05
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1:30
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मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार
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2790
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नासिक
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हैदराबाद
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12:35
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14:10
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1:35
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मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने जेएसडब्ल्यू नियो एनर्जी लिमिटेड द्वारा मायत्राह एनर्जी  प्राइवेट लिमिटेड की अठारह सहायक कंपनियों की शेयर पूंजी के अधिग्रहण को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31 के तहत जेएसडब्ल्यू नियो एनर्जी लिमिटेड द्वारा मायत्राह एनर्जी  प्राइवेट लिमिटेड की अठारह सहायक कंपनियों की शेयर पूंजी के अधिग्रहण को मंजूरी दी।
प्रस्तावित संयोजन जेएसडब्ल्यू नियो एनर्जी लिमिटेड  द्वारा व्यक्तिगत शेयर खरीद समझौतों के माध्यम से मायत्राह एनर्जी  प्राइवेट लिमिटेड  की 18  सहायक कंपनियों  की हिस्सेदारी के अधिग्रहण से संबंधित है। प्रस्तावित संयोजन अधिग्रहणकर्ता को 1,753 मेगावाट के परिचालन नवीकरणीय पोर्टफोलियो का अधिग्रहण करने का अवसर प्रदान करता है।
जेएसडब्ल्यू नियो एनर्जी लिमिटेड
अधिग्रहणकर्ता जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड  की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और इसे जेईएल के अपने ऊर्जा व्यवसाय के ग्रे  और ग्रीन  में प्रस्तावित पुनर्गठन के अनुसार निगमित किया गया था। वर्तमान में, अधिग्रहणकर्ता पनबिजली और सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के माध्यम से बिजली उत्पादन का व्यवसाय करता है।
मायत्राह एनर्जी  प्राइवेट लिमिटेड
लक्ष्य कंपनियां, मायत्राह की सहायक कंपनियां हैं और ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों जैसे पवन और सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली उत्पादन का व्यवसाय करती हैं।
सीसीआई का विस्तृत आदेश जल्द ही जारी किया जायेगा।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने जम्मू-कश्मीर के हीरानगर में बन रहे अरुण जेटली खेल परिसर की प्रगति की समीक्षा की
परियोजना स्थल का दौरा करते हुए उन्होंने अधिकारियों से काम में तेजी लाने के लिए कहा
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज अधिकारियों को जम्मू के सीमावर्ती इलाके हीरानगर में बन रहे अरुण जेटली मल्टीपल कॉम्प्लेक्स के काम में तेजी लाने के लिए कहा, जो कि देश के तीन या चार सबसे बड़े मनोरंजन सह खेल परिसरों में शामिल होने जा रहा है। संभवत: यह अहमदाबाद और ईडन गार्डन, कोलकाता के बाद देश में सबसे बड़े खेल परिसरों में से एक होगा।
परियोजना स्थल का दौरा करते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने परियोजना की प्रगति की दैनिक आधार पर निगरानी करने और शेष सभी औपचारिकताओं और प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को जल्द से जल्द पूरा करने और इसे कल से इसकी शुरुआत करने का निर्देश दिये। उनके साथ इस दौरे पर संभाग आयुक्त राघव लैंगर, सचिव खेल परिषद नुजहत गुल, जिला विकास परिषद अध्यक्ष कर्नल महान सिंह, उपायुक्त राहुल यादव, नगरपालिका अध्यक्ष विजय शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि वे व्यक्तिगत रूप संबंधित अधिकारियों से प्रगति की नियमित अपडेट प्राप्त करते रहेंगे।
अरुण जेटली को याद करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा यह परियोजना देश के युवाओं को समर्पित है और स्वर्गीय श्री अरुण जेटली की स्मृति में पूरे सम्मान और श्रद्धा के साथ यह योजना बनाई गई थी, जो युवाओं की प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए जाने जाते थे, साथ ही उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कई होनहार युवाओं का मार्गदर्शन किया था। उन्होंने याद किया कि उनकी पिछली जम्मू यात्रा जेटली जी के साथ हुई थी, जहां पर हीरानगर के लोगों ने उनके सामने इस प्रकार के परिसर की स्थापना की मांग रखी थी, लेकिन इससे पहले कि वे इस पर विचार कर पाते, उनका स्वास्थ्य खराब हो गया और उनका निधन हो गया, जिसके बाद हमने एक ऐसे परिसर की स्थापना करने की जिम्मेदारी ली जो कि अरुण जेटली जी के लंबे कद और दूरदृष्टि के अनुरूप होगा।
केंद्र द्वारा वित्तपोषित और 37 एकड़ भूमि में फैली हुई इस परियोजना के संदर्भ में डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि इसके पूरा हो जाने के बाद यह न केवल हीरानगर बल्कि पूरे जम्मू-कश्मीर को भारत के मानचित्र पर सामने लेकर आएगा और आने वाले समय में यहां पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के आधार पर यह एक अंतरराष्ट्रीय गंतव्य के रूप में जाना जाएगा।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस परियोजना का शिलान्यास अरुण जेटली की पहली पुण्यतिथि के तुरंत बाद किया गया था, लेकिन कोविड महामारी में वृद्धि होने के कारण इसके निर्माण में व्यवधान उत्पन्न हुआ। इस बीच, असम में विधानसभा चुनाव हुए जिसके बाद जिला विकास परिषद के भी चुनाव हुए और कोविड संक्रमण के कारण उन्हें भी अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि वे बीत चुके समय की भरपाई करे और इस परियोजना के पूरा होने की ढाई से तीन वर्ष के बीच की समयसीमा का पालन करने कीपूर्ण रूप से कोशिश करें।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
अगरतला स्मार्ट सिटी ने कोविड-19 नमूना संग्रह के लिए मोबाइल कियोस्क का उपयोग किया
अगरतला स्मार्ट सिटी ने एक कोविड-19 नमूना संग्रह कियोस्क की रूपरेखा तैयार की है और उसे नगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी  को सुपुर्द कर दिया है। यह कियोस्क नमूना संग्रह चिकित्सक की सुरक्षा सुनिश्चित करता है और पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट  की बर्बादी रोकता है। यह पहल अगरतला द्वारा कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में एक प्रमुख कदम है।
तीन पहिया वाहन पर स्थापित कियोस्क इसे तंग गलियों से गुजरने में सक्षम बनाता है और खुद समुदाय से ही नमूनों के संग्रहण में मदद करता है। मरीजों के लिए नमूना देने के लिए अस्पताल जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कियोस्क अल्प समय सीमा में बड़ी संख्या में लोगों की सामूहिक जांच को भी सक्षम बनाता है। यह पहल अगरतला नगर निगम के निगमायुक्त द्वारा की गई जो अगरतला स्मार्ट सिटी लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी  भी हैं।
एएम/एसकेजे
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मंत्रिमण्डल
कैबिनेट ने शांतिपूर्ण और नागरिक उद्देश्यों के लिए बाह्य अंतरिक्ष के इस्तेमाल और वहां खोज गतिविधियों के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और मंगोलिया के बीच समझौते को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने शांतिपूर्ण और असैन्य उद्देश्यों के लिए बाह्य अंतरिक्ष के इस्तेमाल और वहां खोज गतिविधियों के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और मंगोलिया के बीच हुए समझौते को मंजूरी दे दी है।
इस समझौते पर मंगोलिया के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान 20 सितंबर 2019 को नयी दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे।
विवरण:-
· इस समझौते के तहत दोनों पक्ष अंतरिक्ष विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी के बारे में जानकारियां प्राप्त करने के लिए दूरसंवेदी प्रणाली का उपयोग, उपग्रह संचार तथा उपग्रह आधारित दिशासूचक प्रणाली, अंतरिक्ष विज्ञान और ग्रहों की खोज,अंतरिक्ष यानों, अंतरिक्ष प्रणाली तथा भू प्रणाली का उपयोग तथा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के लिए सहयोग कर सकेंगे।
· इस समझौते के तहत दोनों पक्ष एक संयुक्त कार्य समूह गठित कर सकेंगे। जिसमें भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग तथा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के सदस्य और मंगोलिया के संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी प्राधिकरण के सदस्य शामिल होंगे। यह कार्य समूह समझौते की व्यवस्थाएं लागू करने के तौर तरीकों और उनके लिए समय सीमा का निर्धारित करेगा।
वित्तीय प्रभाव :-
समझौते के तहत सहयोग की गतिविधियों पर होने वाले खर्च का फैसला दोनों पक्ष उपलब्ध वित्तीय संसाधनों और आवश्यकताओं के अनुरूप करेंगे।
लाभ :-
इस समझौते के माध्यम से दोनों देश अंतरिक्ष में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के लिए संयुक्त गतिविधियां चला सकेंगे जो आगे चलकर मानव जाति के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। इस समझौते से देश के सभी क्षेत्र लाभान्वित होंगे।
क्रियान्वयन रणनीति और लक्ष्य :-
यह समझौता दोनों पक्षों को संयुक्त कार्य समूह के माध्यम से समय बद्ध तरीके से समझौते की व्यवस्थाएं लागू करने में मदद करेगा।
प्रभाव :-
समझौते के माध्यम से दोनों पक्षों को बाह्य अंतरिक्ष में खोज गतिविधियां चलाने तथा दूरसंवेदी प्रणाली, उपग्रह संचार, उपग्रह दिशासूचक प्रणाली और अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के नए अवसर मिलेंगे।
पृष्ठभूमि:-
भारत के अंतरिक्ष विभाग और मंगोलिया के अवसंरचना मंत्रालय ने अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग तथा इनके इस्तेमाल के लिए 15 जनवरी 2004 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसके तहत मंगोलिया के अधिकारियों को अंतरिक्ष विज्ञान में प्रशिक्षण देने के अलावा कोई और बड़ी गतिविधि अभी नहीं हो पायी है।
समझौते की समीक्षा के बारे में जब मंगोलिया में भारत के दूतावास से संपर्क किया गया तो पता चला कि वहां का अवसंरचना विभाग खत्म कर दिया गया है और अंतरिक्ष से जुड़ी गतिविधियों का काम-काज अब संचार और सूचना प्रौद्योगिकी प्राधिकरण की देख-रेख में किया जा रहा है।
दूतावास की ओर से यह जानकारी भी दी गई थी कि मंगोलिया का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल सितंबर 2019 में भारत की यात्रा पर आने वाला है और अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग उसका एक अहम एजेंडा होगा। दूतावास की ओर से इसरो को एक अनुरोध भेजा गया और समझौते का मसौदा मंगाया गया ताकि उसे मंगोलिया के संचार और सूचना प्रौद्योगिकी प्राधिकरण के साथ साझा किया जा सके। इसरो की ओर से मसौदा भेजे जाने के बाद मंगोलिया और भारत के बीच अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग के समझौते का नया मसौदा तैयार किया गया और जिसपर दोनों पक्षों ने अपनी सहमति दी।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति का अमृतसर दौरा, श्री हरमंदिर साहिब में माथा टेका, जलियांवाला बाग में प्राणों की आहुति देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज  पंजाब में अमृतसर का दौरा किया।
राष्ट्रपति ने श्री हरमंदिर साहिब में माथा टेककर अपने कार्यक्रमों की शुरुआत की। उन्होंने गर्भगृह में दर्शन किए, परिक्रमा की और अन्य श्रद्धालुओं के साथ लंगर में भी शामिल हुईं। उन्होंने श्री हरमंदिर साहिब की विजिटर बुक में लिखा, "सुंदर वास्तुकला और दिव्यता के साथ यह पवित्र स्थान शांति और सद्भाव की भावना पैदा करता है। मैंने देश की शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। विशेष रूप से लंगर के दौरान स्वयंसेवकों को सेवा और भक्ति की भावना से अथक परिश्रम करते देखना बहुत अच्छा लगा। सिख गुरुओं की शिक्षा हमें भाईचारे और एकता के लिए प्रेरित करती रहे।”
इसके बाद, राष्ट्रपति ने जलियांवाला बाग का दौरा किया और मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने जलियांवाला बाग में विजिटर बुक में लिखा कि मातृभूमि के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले वीरों को कृतज्ञ राष्ट्र सदैव याद रखेगा। यह स्मारक आने वाली पीढ़ियों को स्वतंत्रता के महत्व और इसके लिए किए गए बलिदानों की याद दिलाएगा और उन्हें राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित करता रहेगा।
दिल्ली लौटने से पहले, राष्ट्रपति ने दुर्गियाना मंदिर और भगवान वाल्मीकि राम तीर्थ स्थल पर पूजा अर्चना की।
प्रधानमंत्री कार्यालय
भारत-सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कॉउंसिल की पहली बैठक में प्रधान मंत्री का प्रारंभिक वक्तव्य
Your Royal Highness,
दोनों देशों के delegates,
मीडिया के साथियों,
आज भारत-सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल की पहली लीडर्स मीटिंग में भाग लेते हुए मुझे बहुत ख़ुशी हो रही है।
दो हज़ार उन्नीस की मेरी सऊदी अरब यात्रा के दौरान हमने इस काउंसिल की घोषणा की थी।
इन चार वर्षों में यह हमारी रणनीतिक साझेदारी को और सुदृढ़ करने के प्रभावी माध्यम के रूप में उभरा है।
मुझे ख़ुशी है कि इस काउंसिल के अंतर्गत दोनों committees की कई बैठकें हुई हैं, जिनसे हर क्षेत्र में हमारा आपसी सहयोग निरंतर बढ़ रहा है।
बदलते समय की ज़रूरतों के अनुसार हम हमारे संबंधों में नए और आधुनिक आयाम जोड़ रहे हैं।
भारत के लिए सऊदी अरब हमारे सबसे महत्वपूर्ण strategic पार्टनर्स में से है।
विश्व की दो बड़ी और तेज़ गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं के रूप में हमारा आपसी सहयोग पूरे क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है।
His Royal Highness के साथ बैठक में हमने हमारी करीबी साझेदारी को next level पर ले जाने के लिए कई initiatives की पहचान की।
आज की हमारी बैठक से हमारे संबंधों को एक नयी ऊर्जा, एक नयी दिशा मिलेगी, और हमें मिलकर मानवता की भलाई के लिए काम करते रहने की प्रेरणा मिलेगी।
कल हमने मिलकर भारत- पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच Economic कॉरिडोर स्थापित करने के लिए ऐतिहासिक शुरुआत की है।
इस कॉरिडोर से केवल दोनों देशों ही आपस में नहीं जोड़ेगा, बल्कि एशिया, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच आर्थिक सहयोग, उर्जा के विकास और डिजिटल कनेक्टिविटी को बल देगा।
योर Royal हाइनेस, आपके नेतृत्व में और आपके विज़न 2030 के माध्यम से सऊदी अरब जिस तेज़ी से आर्थिक और सामाजिक प्रगति कर रहा है, उसके लिए में ह्रदय से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ ।
सऊदी अरब में रहने वाले भारतीयों के हितों की सुरक्षा और उनके कल्याण के लिए आपकी प्रतिबद्धता के लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं ।
भारत और सऊदी अरब की मित्रता, क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता, स्मृद्धि और मानव कल्याण के लिए महत्त्वपूर्ण है।
मैं एक बार फिर His Royal Highness और आप सभी का G-20 समिट की सफलता में योगदान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।
मैं अब आपको अपने opening remarks के लिए आमंत्रित करता हूँ।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
जन-संचारक का काम सरकार को जनता के करीब लाना है - उपराष्ट्रपति
प्रभावी संचार सुशासन और पारदर्शिता की कुंजी है - उपराष्ट्रपति
भारतीय सूचना सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों ने आज उपराष्ट्रपति से मुलाकात की
उपराष्ट्रपति ने प्रशिक्षु अधिकारियों से बेहतर संचार के जरिए लोगों को सशक्त बनाने की अपील की
लक्ष्य ऊंचा रखें, बड़े सपने देखना, कड़ी मेहनत करना और अनुशासन का पालन करना, जीवन में सफल होने का यही मेरा मंत्र है: श्री नायडु
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडु ने सुशासन में प्रभावी संचार की भूमिका पर जोर देते हुए आज जन-संचारकों अर्थात पब्लिक कम्यूनिकेटर्स से लोगों को समय पर स्थानीय भाषाओं में सरकार की नीतियों और पहलों की जानकारी देकर उन्हें सशक्त बनाने की अपील की।
उपराष्ट्रपति ने हैदराबाद में अपने आवास पर 2020 बैच के भारतीय सूचना सेवा  के प्रशिक्षु अधिकारियों के एक समूह के साथ बातचीत करते हुए कहा कि सरकारों और नागरिकों के बीच की खाई को पाटने में जन-संचारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने प्रशिक्षुओं से कहा,“यदि आप विभिन्न योजनाओं के बारे में लोगों को सरल और स्पष्ट भाषा में सूचित करते हैं, तो वे अपने अधिकारों और सरकारी प्रक्रियाओं को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। इससे पारदर्शिता आती है।’’
श्री नायडु ने कहा कि ’पुष्ट जानकारी’ सरकार की तरफ से संचार की कुंजी है। उन्होंने सूचना सेवा के अधिकारियों से गलत सूचनाओं और फर्जी खबरों को रोकने पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। उन्होंने उनसे सामाजिक रूप से प्रासंगिक विषयों पर काम करने को कहा। जैसे-लैंगिक असमानता और कुछ वर्गों में वैक्सीन लगाने को लेकर हिचकिचाहट को दूर करना।
मीडिया को एक शक्तिशाली माध्यम बताते हुए उन्होंने कहा कि वह चाहते है कि इस माध्यम का इस्तेमाल जिम्मेदारी के साथ किया जाए ताकि अपेक्षित बदलाव आए। उपराष्ट्रपति ने अपनी परिचित शैली में कहा, ’’जुड़ें, संवाद करें और बदलाव लाएं’’
आईआईएस के प्रशिक्षु अधिकारी पत्र सूचना कार्यालय के क्षेत्रीय कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की अन्य मीडिया इकाइयों में अपने प्रशिक्षण से जुड़े कार्यक्रम के सिलसिले में हैदराबाद में हैं। युवा अधिकारियों को सिविल सेवाओं में उनके चयन पर बधाई देते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि लोगों को सही जानकारी देकर उनको सशक्त बनाने में सूचना सेवा की बड़ी भूमिका होती है।
एक किसान पुत्र के देश के सर्वोच्च पदों में से एक को प्राप्त करने के अपने सफर को याद करते हुए श्री नायडु ने प्रशिक्षुओं को सफलता प्राप्त करने के लिए पूरे समर्पण के साथ कार्य करने की सलाह दी।
उन्होंने युवा सिविल सेवकों से कहा, ’’लक्ष्य ऊंचा रखें, बड़े सपने देखें, कड़ी मेहनत करें और अनुशासन का पालन करें। जीवन में सफल होने का मेरा यही मंत्र है।’’
उपराष्ट्रपति ने प्रशिक्षु अधिकारियों को खेल और शारीरिक कार्यकलापों में नियमित रूप से हिस्सा लेने और तंदुरुस्त रहने की सलाह भी दी। उन्होंने कहा, ’’बेहतर भविष्य के लिए आज किया गया कार्य प्रकृति और संस्कृति दोनों के अनुरूप हो।’’
इससे पहले, पीआईबी और आरओबी हैदराबाद की निदेशक श्रीमती श्रुति पाटिल और उप निदेशक, श्री मानस कृष्णकांत ने उपराष्ट्रपति को राज्य में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के रीजनल एटैचमेंट की जानकारी दी। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने अनुपम खेर जी को उनकी मां के आशीर्वाद के लिए धन्यवाद दिया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्री अनुपम खेर की मां और देशवासियों को उनके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद दिया है। श्री खेर ने आज प्रधानमंत्री से मुलाकात की और श्री मोदी को अपनी मां की ओर से दी गयी रुद्राक्ष की माला भेंट की।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
"बहुत-बहुत धन्यवाद @AnupamPKher जी। यह आदरणीया माताजी और देशवासियों का आशीर्वाद ही है, जो मुझे मां भारती की सेवा के लिए निरंतर प्रेरित करता रहता है।"
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रुपे डेबिट कार्ड और कम राशि वाले भीम-यूपीआई लेन-देन  को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी
इस योजना का एक वर्ष के लिए वित्तीय परिव्यय 1,300 करोड़ रुपये है
भुगतान के इन डिजिटल तरीकों से औपचारिक बैंकिंग एवं वित्तीय प्रणाली से बाहर और बैंक सुविधा से वंचित एवं हाशिए पर रहने वाली आबादी के लिए भुगतान की सुविधा सुलभ हो जायेगी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज रुपे डेबिट कार्ड और कम राशि वाले [2,000 रुपये तक] भीम-यूपीआई लेन-देन [उपयोग करने वाले व्यक्ति-से-व्यापारी ] को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है।
इस योजना के तहत सरकार द्वारा अधिग्रहण करने वाले बैंकों को रुपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य वाले भीम-यूपीआई भुगतान के माध्यम से किए गए लेन-देने के मूल्य  का प्रतिशत भुगतान करके प्रोत्साहित किया जाएगा। इस योजना का 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी एक वर्ष की अवधि के लिए अनुमानित वित्तीय परिव्यय 1,300 करोड़ रुपये है।
यह योजना अधिग्रहण करने वाले बैंकों को मजबूत डिजिटल भुगतान इको-सिस्टम्स के निर्माण और रुपे डेबिट कार्ड तथा भीम-यूपीआई डिजिटल लेन-देन को सभी क्षेत्रों और आबादी के खंडों में बढ़ावा देने एवं देश में डिजिटल भुगतान को और मजबूत बनाने में सहायता प्रदान करेगी।
यह योजना औपचारिक बैंकिंग एवं वित्तीय प्रणाली से बाहर और बैंक सुविधा से वंचित एवं हाशिए पर रहने वाली आबादी के लिए सुलभ डिजिटल भुगतान के तरीकों का निर्माण करने में मदद करेगी।
भारत आज दुनिया के सबसे कुशल भुगतान बाजारों में से एक है। ये विकास भारत सरकार की पहल और डिजिटल भुगतान इको-सिस्टम्स के विभिन्न दिग्गजों के नवाचारों का परिणाम हैं। यह योजना फिनटेक स्पेस में अनुसंधान, विकास तथा नवाचार को और अधिक बढ़ावा देगी, तथा सरकार को देश के विभिन्न भागों में डिजिटल भुगतान को और अधिक मजबूत बनाने में भी सहायता प्रदान करेगी।
पृष्ठभूमि:
यह योजना देश में डिजिटल लेन-देन को और बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा की गई बजट घोषणाओं  के अनुपालन में तैयार की गई है।