ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
उड़ान 4.0 के तहत छत्तीसगढ़ में बिलासपुर और अम्बिकापुर हवाई अड्डों को जोड़ने वाले प्राथमिक हवाई मार्गों का प्रस्ताव दिया जाएगा
केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री श्री हरदीप एस पुरी  ने उड़ान की एक समीक्षा बैठक में छत्तीसगढ़ में बिलासपुर और अम्बिकापुर के लिए हवाई सेवा की मांग पर विचार-विमर्श किया। उन्होंने कहा कि मंत्रालय इन दोनों हवाई अड्डों को हवाई सेवा से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। उड़ान 4.0 इन हवाई अड्डों को जोड़ने पर विशेष ध्यान देगा।
उड़ान योजना राज्य के उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देती है जो हवाई सेवा से जुड़े हुए नहीं हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय जिन राज्यों पर विशेष ध्यान दे रहा है, छत्तीसगढ़ उनमें से एक है। मंत्रालय उड़ान 4.0 के तहत जल्द ही निविदा प्रक्रिया शुरू करेगा। इसके तहत छत्तीसगढ़ के प्राथमिक हवाई मार्गों के लिए निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी।
बिलासपुर को प्राथमिकता वाले हवाई अड्डे के रूप में पहचान की गई है। उड़ान के तहत निविदा के लिए बिलासपुर को शामिल किया गया है। हवाई सेवा प्रदाता कंपनियों ने बिलासपुर के लिए विशेष रूचि दिखाई है।
सांस्कृतिक और वाणिज्यिक रूप से बिलासपुर का देश में महत्वपूर्ण स्थान है। क्षेत्र अपनी विशिष्टताओं के लिए प्रसिद्ध है, जैसे दूबराज चावल और कोसा रेशम उद्योग। बिलासपुर को हवाई सेवा से जोड़ने पर क्षेत्र के लोगों की आकांक्षाएं पूरी होंगी।
आर.के.मीणा/आरएनएम/एएम/जेके/एसके– 4303
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पैरालंपिक खेल की बैडमिंटन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने पर कृष्णा नागर को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने टोक्यो में आयोजित पैरालंपिक खेल की बैडमिंटन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने पर कृष्णा नागर को बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा;
"टोक्यो #Paralympics में हमारे बैडमिंटन खिलाड़ियों का उत्कृष्ट प्रदर्शन देखकर खुशी हुई। @ कृष्णानगर99 के शानदार प्रदर्शन से प्रत्येक भारतीय के चेहरे पर मुस्कान आयी है। स्वर्ण पदक जीतने पर उन्हें बधाई। भविष्य के प्रयासों के लिए उन्हें शुभकामनाएं। #Praise4Para"
वित्त मंत्रालय
सरकारी स्टॉक की बिक्री  के लिए नीलामी
भारत सरकार ने  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 5,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘7.32 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2024’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 6,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘7.26 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2029’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 2,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘7.69 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2043’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 4,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए 7.72 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2049’ की बिक्री  करने की घोषणा की है। 17000 करोड़ रुपये की सीमा को देखते हुए भारत सरकार के पास उपर्युक्त किसी भी स्टॉक के सापेक्ष 1,000 करोड़ रुपये तक का अतिरिक्त अभिदान अपने पास रखने का विकल्प होगा। एकाधिक मूल्य विधि का उपयोग कर ये नीलामियां आयोजित की जाएंगी। भारतीय रिजर्व बैंक के मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई द्वारा ये नीलामियां 21 जून, 2019  को आयोजित की जाएंगी।
सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी से जुड़ी गैर-प्रतिस्पर्धी बोली सुविधा की योजना के अनुसार स्टॉक की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक का आवंटन पात्र व्यक्तियों एवं संस्थानों को किया जाएगा।
नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धी एवं गैर-प्रतिस्पर्धी दोनों ही बोलियां 21 जून, 2019 को भारतीय रिजर्व बैंक के कोर बैंकिंग सोल्यूशन  सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप  में पेश की जानी चाहिए। गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां प्रात: 11.30 बजे से लेकर दोपहर 12.00 बजे तक और प्रतिस्पर्धी बोलियां प्रात: 11.30 बजे से लेकर दोपहर 12.30 बजे तक पेश की जानी चाहिए।
इन नीलामियों के नतीजों की घोषणा 21 जून, 2019  को ही कर दी जायेगी और सफल बोली लगाने वालों द्वारा भुगतान 24 जून, 2019  को किया जायेगा।
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप ये स्टॉक ‘व्हेन इश्यूड’ ट्रेडिंग के लिए पात्र माने जाएंगे। ये दिशा-निर्देश ‘केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब लेन-देन जारी किए गए’ पर जारी किए गए हैं। इसके लिए दिनांक 24 जुलाई, 2018 को जारी परिपत्र संख्या आरबीआई/2018-19/25 देखें, जिसमें समय-समय पर संशोधन होते रहे हैं।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
राष्ट्रपति के चुने हुए भाषणों का संकलन – लोकतंत्र के स्वर और ‘द रिपब्लिकन एथिक’ का दूसरा संस्करण उपराष्ट्रपति जारी करेंगे
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के चुने हुए भाषणों के प्रचार और प्रसार के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग ने ‘लोकतंत्र के स्वर ’ और ‘द रिपब्लिकन एथिक ’ का प्रकाशन किया है। यह राष्ट्रपति द्वारा अपना पद संभालने के बाद दूसरे वर्ष  दिए गए 95 भाषणों का संकलन है।
इन भाषणों में हमारे राष्ट्रीय जीवन की विस्तृत तस्वीर है। इनमें सुशासन के लिए कूटनीति पर ध्यान देने से लेकर, उत्कृष्टता के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना और हमारे बहादुर सशस्त्र सैनिकों के कल्याण से लेकर संविधान की महत्वपूर्ण भावना जैसे विषयों को शामिल किया गया है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को ध्यान में रखते हुए, गांधीवादी विश्व के विचारों से जुड़े ज्ञानवर्धक भाषणों का एक अलग वर्ग इसमें शामिल किया गया है।
इन भाषणों को आठ श्रेणियों में विभाजित किया गया है : ‘राष्ट्र को संबोधन’, ‘विश्व का व्यापक परिदृश्य’, ‘भारत में शिक्षा : भारत को समर्थ बनाना’ , ‘जनसेवा का धर्म’, ‘हमारे प्रहरियों का सम्मान’, ‘संविधान और कानून की भावना’, ‘उत्कृष्टता को स्वीकारना’ और ‘महात्मा गांधी : नैतिक प्रतिमान, अन्य लोगों के प्रेरक’।
उपराष्ट्रपति श्री एम.वैंकेया नायडू 06 सितंबर को प्रवासी भारतीय केंद्र, नई दिल्ली में इस पुस्तक का विमोचन करेंगे। समारोह में केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री थावर चंद गहलोत सम्मानित अतिथि होंगे।
जल शक्ति मंत्रालय
जल प्रबंधन पर भारत-हंगरी संयुक्त कार्य समूह की बैठक
भारत और हंगरी के बीच जल प्रबंधन के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन  को लागू करने के लिए गठित भारत-हंगरी संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की गई जहां जल क्षेत्र में चुनौतियों और दोनों देशों द्वारा इसके लिए की जा रही पहलों पर व्यापक चर्चा हुई। जल प्रबंधन में भारत-हंगरी सहयोग के भविष्य की राह दिखाने के लिए तीन साल के वर्किंग प्रोग्राम पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों में जल प्रबंधन से जुड़े मुद्दों, चुनौतियों, की गई पहलों और सक्सेस स्टोरीज़ पर दोनों पक्षों ने यहां विस्तृत प्रस्तुतियां दीं।
इस बैठक के दौरान भूजल के अति-दोहन के प्रमुख मुद्दे और भारत में उचित जल प्रबंधन प्रथाओं की जरूरत और भारत के जल परिदृश्य को नया रूप देने वाले कई कार्यक्रमों और परियोजनाओं पर प्रकाश डाला गया। इसमें सहयोग के लिए प्राथमिकता के छह क्षेत्रों की पहचान की गई और उन पर सहमति बनी। ये क्षेत्र हैं- चरम स्थिति का प्रबंधन, भूजल का अन्वेषण और प्रबंधन, नदियों और जल निकायों का कायाकल्प, जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करना, जल संसाधनों की गुणवत्ता की सुरक्षा और संरक्षण, और प्रशिक्षण व क्षमता निर्माण।
16 अक्टूबर 2016 को हंगरी की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर और भारत सरकार के तत्कालीन जल संसाधन मंत्रालय, आरडी एंड जीआर  के बीच एक समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसका मकसद जल प्रबंधन के क्षेत्र में दोनों पक्षों की तकनीकी, वैज्ञानिक और प्रबंधन क्षमता को मज़बूत करना था। हंगरी और भारत के बीच जो सहयोग के क्षेत्र हैं उनमें एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन, जल और अपशिष्ट जल प्रबंधन, जल संबंधी शिक्षा, अनुसंधान और विकास शामिल हैं। इस समझौता ज्ञापन के उद्देश्यों के कार्यान्वयन के लिए दोनों देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों के साथ एक संयुक्त कार्य समूह  का गठन किया गया है। भारतीय पक्ष की तरफ से इस समूह के सदस्यों में जल शक्ति मंत्रालय के टीम लीडर के तौर पर संयुक्त सचिव  श्री सुबोध यादव और सीडब्ल्यूसी, एनएमसीजी, सीडब्ल्यूपीआरएस और सीजीडब्ल्यूबी के विशेषज्ञ शामिल हैं। इस जेडब्ल्यूजी में हंगरी का नेतृत्व हंगरी की सरकार में मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के जल निदेशक श्री पीटर कोवाक्स ने किया।
दुनिया के देशों के बीच जल प्रबंधन में सहयोग के अवसरों को बढ़ावा देने और जल सहयोग की चुनौतियों और लाभों की बेहतर समझ से दुनिया को आपसी सम्मान, समझ और विश्वास बनाने, शांति, सुरक्षा और दीर्घकालिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। आज हमारे जल संसाधनों को परिभाषित करने वाली चुनौतियों को लेकर खुली चर्चा सहकारी कार्रवाई, निर्णय लेने और राजनीतिक प्रतिबद्धता को प्रेरित कर रही है। वर्तमान में ये देश एक परामर्श रूपी संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं और भागीदारी क्षमता में सुधार कर रहे हैं जो सहयोगी जल प्रबंधन सहित कई क्षेत्रों में लाभ पहुंचाने में सहायता कर रहा है।
स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के तहत सफल उपायों को दिखाने के लिए आज हंगरी के विशेषज्ञों की टीम का वाराणसी का एक दौरा आयोजित किया गया। इस जेडब्ल्यूजी की बैठक ने विभिन्न क्षेत्रों में भारत और हंगरी के बीच चल रहे सहयोग में एक और मील का पत्थर स्थापित किया है। दोनों पक्षों का उद्देश्य एक दूसरे से जानकारियां प्राप्त करना और जल प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के माध्यम से अनुभव साझा करना है।
रेल मंत्रालय
768 संस्थाओं ने नवाचार चुनौतियों में भाग लेने के लिए भारतीय रेलवे इनोवेशन पोर्टल पर पंजीकरण कराया
अब तक, 13 नवाचार चुनौतियां अपलोड की गई हैं, जिनके लिए 311 प्रस्तावों के रूप में अच्छी प्रतिक्रिया मिली है
सभी प्रस्तावों का मूल्यांकन दो चरण की प्रक्रिया के माध्यम से किया जा रहा है; एक नवाचार चुनौती को पहले ही अंतिम रूप दिया जा चुका है
भारतीय रेलवे ने 13.06.2022 को “रेलवे के लिए स्टार्टअप” पहल लॉन्च करके नवाचार यात्रा प्रारंभ की है। रेलवे द्वारा शुरू की गई नवाचार चुनौतियों में भाग लेने के लिए अब तक 768 संस्थान भारतीय रेलवे नवाचार पोर्टल पर पंजीकृत हैं।
अब तक, 13 नवाचार चुनौतियां अपलोड की गई हैं। इनमें 311 प्रस्तावों के रूप में अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। सभी प्रस्तावों का मूल्यांकन दो चरण की प्रक्रिया के माध्यम से किया जा रहा है और एक नवाचार चुनौती को पहले ही अंतिम रूप दिया जा चुका है।
नवाचार पोर्टल पर अब तक अपलोड किए गए 13 प्रॉब्लम स्टेटमेंट के सापेक्ष कुल 311 ऑफर मिले हैं। प्रतिभागियों का विवरण इस प्रकार है:
स्टार्टअप्स- 123
व्यक्तिगत इनोवेटर्स- 60
एमएसएमई- 81
अनुसंधान एवं विकास संगठन/संस्थान- 18
चरण-1 09 चुनौतियों के लिए मूल्यांकन पूरा कर लिया गया है। चरण-2 07 चुनौतियों के लिए प्रस्तुतियां आयोजित की गई हैं। "भारी माल ढुलाई वैगनों के लिए बेहतर इलास्टोमेरिक पैड  के डिजाइन" के लिए चरण-2 का मूल्यांकन 20.10.22 को संपन्न हुआ। एलओए रेलवे के अनुदान के हिस्से की मंजूरी के बाद जारी किया जाएगा।
रेल/वेल्ड दोषों का पता लगाने के लिए चरण ऐरे रेल/वेल्ड टेस्टर या किसी दूसरी उन्नत तकनीक के विकास पर 01 और प्रोबलम स्टेटमेंट को अपलोड किया गया है।
इस पहल के भाग के रूप में भारतीय रेलवे इनोवेशन पोर्टल https://innovation.indianrailways.gov.in/ पर भी लाइव हो गया है।
जागरूकता फैलाने के लिए, क्षेत्रीय रेलवे/सार्वजनिक उपक्रम/आरबी द्वारा भारतीय रेल नवाचार नीति पर कुल 131 कार्यशालाएं/बैठकें आयोजित की गई हैं, जिसमें लगभग 1560 स्टार्टअप/इनोवेटर्स ने भाग लिया। 10 से अधिक साइट का विजिट, आईआईएम बैंगलुरु के एनएसआरसीईएल के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस और सीआईआई के प्रिंसिपल-स्टार्टअप दीपांजन बैग के साथ बैठक भी आयोजित की गई थी।
भारतीय रेल अधिकारियों को प्रेरित करने की इस प्रक्रिया को जारी रखते हुए प्रख्यात इंजीनियर, उद्यमी और उद्यम पूंजीपति श्री विनोद धाम, जिन्हें पेंटियम माइक्रो-प्रोसेसर के विकास में उनके योगदान के लिए 'पेंटियम चिप के जनक' के रूप में भी जाना जाता है, ने आज रेल भवन में व्याख्यान दिया। उन्होंने 'भारतीय रेलवे नवाचार नीति' के अंतर्गत रेल मंत्रालय द्वारा जारी पहलों और प्रयासों की सराहना की और 'रेलवे के लिए स्टार्टअप' की शुरुआत की। श्री धाम ने कहा कि प्रौद्योगिकी विश्व में सबसे बड़ा प्रवर्तक और पावर टूल बन गई है और भारत जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रौद्योगिकी प्रेरित हो रही है। प्रौद्योगिकी नवाचार में विभिन्न देशों का उदाहरण देते हुए, जिसने उन देशों को अपने संबंधित क्षेत्रों में शक्ति संपन्न बना दिया, उन्होंने प्रौद्योगिकी नवाचार में सरकारी पहल की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। रेल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को संबोधित करते हुए, उन्होंने सफलता मंत्र के रूप में जुनून और समस्या को सुलझाने की मानसिकता को रेखांकित किया। व्याख्यान में कई अधिकारी वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।
श्री विनोद धाम ने कहा कि भारत शीर्ष 3 स्टार्टअप देशों में से एक है और उसके पास विश्व का नेतृत्व करने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की आत्मानिर्भर भारत पहल ने स्टार्टअप के लिए भी अधिक अनुकूल वातावरण तैयार किया है।
राष्ट्रपति सचिवालय
श्री किरेन रिजिजू को आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा एवं होम्योपैथी  मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार मिला
भारत के राष्ट्रपति ने, प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार, निर्देशित किया है कि श्री श्रीपद येसो नाइक, राज्य मंत्री , आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी  मंत्रालय; और रक्षा राज्य मंत्री, के एक सड़क हादसे के बाद अस्पताल में रहने और इलाज कराने तक आयुष मंत्रालय से जुड़ा उनका विभाग अस्थायी रूप से राज्य मंत्री  श्री किरेन रिजिजू को उनके वर्तमान विभागों के साथ अतिरिक्त तौर पर सौंपा गया है।
भारत के राष्ट्रपति ने यह भी निर्देशित किया है कि यह व्यवस्था श्री श्रीपद येसो नाइक के आयुष मंत्रालय संबंधी अपने कामकाज को दोबारा संभालने तक जारी रह सकती है।
रक्षा मंत्रालय
वाइस एडमिरल संजय महिंद्रु, एवीएसएम, एनएम ने डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के रूप में अपना कार्यभार संभाला
वाइस एडमिरल संजय महिंद्रु, एवीएसएम, एनएम ने 31 मार्च 22 को डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के रूप में पदभार ग्रहण किया।
वाइस एडमिरल संजय महिंद्रु राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड़कवासला के पूर्व छात्र हैं। उन्हें 1 जनवरी 1985 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था और वह सबमरीन एवं नेविगेशन विशेषज्ञ हैं।
अपने 37 वर्षों से अधिक के करियर में उन्होंने तट पर और समुद्र में विभिन्न प्रकार की कमांड एवं स्टाफ नियुक्तियों को अंजाम दिया है। फ्लैग ऑफिसर ने टाइप 1500 शिशुमार श्रेणी की पनडुब्बी आईएनएस शाल्की, कैडेट प्रशिक्षण जहाज आईएनएस कृष्णा और विध्वंसक आईएनएस राजपूत की कमान संभाली है। उन्होंने नौसेना के पनडुब्बी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान आईएनएस सातवाहन की कमान भी संभाली है जहां उन्होंने स्कूल फॉर एडवांस्ड अंडरवाटर वारफेयर की स्थापना की। अपने स्टाफ कार्यकाल के दौरान उन्होंने आईएचक्यू एमओडी  में पनडुब्बी संचालन निदेशालय और परमाणु पनडुब्बी अधिग्रहण निदेशालय में काम किया है। उन्होंने एफओसी-इन-सी  यानी फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ पश्चिमी कमान और एफओसी-इन-सी  यानी फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ दक्षिणी कमान में नौसेना सहायक के रूप में भी कार्य किया है।
वर्ष 2015 में रियर एडमिरल के पद पर अपनी पदोन्नति होने पर उन्होंने फ्लैग ऑफिसर सबमरीन्स एवं फ्लैग ऑफिसर महाराष्ट्र एरिया और एचक्यूएसएफसी में चीफ स्टाफ ऑफिसर की नियुक्तियों में अपनी भूमिका निभाई। आईएचक्यू एमओडी  में डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के तौर पर मौजूदा नियुक्ति से पहले वर्ष 2019 में वाइस एडमिरल के पद पर अपनी पदोन्नति होने पर उन्होंने सामरिक बल कमान के डिप्टी सी-इन-सी की चुनौतीपूर्ण एवं प्रतिष्ठित नियुक्ति की।
उन्होंने ज्वाइंट ब्रिटेन के सर्विसेज स्टाफ कॉलेज और मुंबई के कॉलेज ऑफ नेवल वारफेयर में पढ़ाई की है। उन्होंने लंदन के किंग्स कॉलेज से एमए  और मुंबई विश्वविद्यालय से एम. फिल.  किया है।
भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा 2018 में इस फ्लैग ऑफिसर को अति विशिष्ट सेवा मेडल और 2002 में नौ सेना मेडल  से सम्मानित किया गया।
उन्होंने वाइस एडमिरल रवनीत सिंह का स्थान लिया है जो 38 वर्षों से अधिक की शानदार सेवा के बाद 31 मार्च 2022 को सेवानिवृत्त हुए। डीसीएनएस के रूप में वीएडीएम रवनीत सिंह के कार्यकाल के दौरान भारतीय नौसेना ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की जिनसे भारत का वैश्विक समुद्री कद ऊंचा हुआ। ये उपलब्धियां उनके संकल्प, पेशेवर क्षमता और समर्पण के प्रमाण हैं। इनमें आईएफएमवी के सुरक्षित मार्ग को सुनिश्चित करने के लिए उमदा ऑपरेशन, ऑपरेशन समुद्र सेतु II, ऑपरेशन सागर, आईओआर में 'तरजीही सुरक्षा भागीदार एवं सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाले' के तौर में हमारी स्थिति सुनिश्चित करना, कोविड के दौरान राष्ट्रीय प्रयास के समर्थन में कई मोर्चे पर भारतीय नौसेना इकाइयों की सफल तैनाती, भारतीय नौसेना की 'लड़ाकू तत्परता' बढ़ाने वाले संक्रमण चक्र के सफल कार्यान्वयन, अदन की खाड़ी में विश्वसनीय एवं महत्वपूर्ण तैनाती, एफएफसी के साथ समुद्री जुड़ाव, एमएफएल की नई पद्धति का कार्यान्वयन, बड़े उद्देश्य के लिए त्रिपक्षीय सेवा तालमेल पर जोर, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम एस्कॉर्ट मिशन, मादक द्रव्य निरोधी अभियानों में योगदान, समुद्री क्षेत्र में उपग्रह निगरानी और अंतरिक्ष संचालन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति शामिल हैं।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
केंद्र ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मशहूर हस्तियों, प्रभावित करने वालों और वर्चुअल रूप से प्रभावित करने वालों के लिए दिशानिर्देश जारी किए
केंद्र ने भुगतान या वस्तु विनिमय ब्रांड के प्रचार के लिए प्रकट करने वाले शब्द निर्दिष्ट किए हैं
प्रचार के लिए उपयोग किए गए शब्द स्पष्ट, प्रमुख और प्रचार के लिए पूरी तरह उपयुक्त होना चाहिए: उपभोक्ता कार्य विभाग
उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत उपभोक्ता कार्य विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मशहूर हस्तियों, प्रभावित करने वालों और वर्चुअल रूप से प्रभावित करने वालों के लिए "अनुमोदन के बारे में जानकारी प्राप्त करना!" नामक दिशानिर्देशों का एक सेट जारी किया है। दिशानिर्देशों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उत्पाद या सेवाओं का समर्थन करते समय व्यक्ति अपने दर्शकों को गुमराह न करें और वे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और किसी भी संबंधित नियमों या दिशानिर्देशों के अनुपालन में हों।
दिशानिर्देश बताते हैं कि अनुमोदन सरल और स्पष्ट भाषा में किया जाना चाहिए, और "विज्ञापन," "प्रायोजित," "सहयोग" या "सशुल्क प्रचार" जैसे शब्दों का उपयोग किया जा सकता है। व्यक्तियों को किसी भी उत्पाद या सेवा का समर्थन नहीं करना चाहिए जिसका उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उपयोग या अनुभव नहीं किया है या जिसमें उनके द्वारा उचित परिश्रम नहीं किया गया है।
विभाग ने यह पाया है कि किस प्रकार की साझेदारी के लिए किस अनुमोदन शब्द का उपयोग किया जाए, इसे लेकर भ्रम की स्थिति है। इसलिए, भुगतान या वस्तु विनिमय ब्रांड समर्थन के लिए, निम्नलिखित में से किसी भी अनुमोदन किए जाने वाले शब्द: "विज्ञापन," "प्रचार," "प्रायोजित," "सहयोग," या "साझेदारी" का उपयोग किया जा सकता है, हालांकि, शब्द को हैशटैग या हेडलाइन टेक्स्ट के रूप में दर्शाया जाना चाहिए।
दिशानिर्देश निर्दिष्ट करते हैं कि व्यक्तियों या समूहों के पास दर्शकों तक पहुंच है और प्रभावित करने वाले/मशहूर हस्तियों के अधिकार, ज्ञान, स्थिति या रिश्ते के कारण किसी उत्पाद, सेवा, ब्रांड या अनुभव के बारे में अपने दर्शकों के खरीदारी के फैसले या राय को प्रभावित करने की शक्ति है, जिसके बारे में उन्हें अपने दर्शकों के साथ, खुलासा करना चाहिए।
दिशानिर्देशों में कहा गया है कि प्रकटीकरण को समर्थन संदेश में इस तरह से रखा जाना चाहिए जो स्पष्ट, प्रमुख और याद करने में पूरी तरह से उचित हो। खुलासे को हैशटैग या लिंक के समूह के साथ नहीं मिलाया जाना चाहिए। किसी चित्र में समर्थन के लिए, प्रकटीकरण को छवि पर पर्याप्त रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए ताकि दर्शक उसे नोटिस कर सकें। किसी वीडियो या लाइव स्ट्रीम में समर्थन के लिए, प्रकटीकरण ऑडियो और वीडियो दोनों प्रारूपों में किया जाना चाहिए और संपूर्ण स्ट्रीम के दौरान लगातार और प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना चाहिए।
दिशानिर्देश मशहूर हस्तियों और प्रभावित करने वालों को सलाह देते हैं कि वे हमेशा समीक्षा करें और खुद को संतुष्ट करें कि विज्ञापनदाता विज्ञापन में किए गए दावों को साबित करने की स्थिति में है। यह भी अनुशंसा की जाती है कि उत्पाद और सेवा का वास्तव में उपयोग किया गया हो या प्रचार करने वालों द्वारा अनुभव किया गया हो।
अंत में, दिशानिर्देशों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि व्यक्ति उत्पादों या सेवाओं का समर्थन करते समय अपने दर्शकों को गुमराह न करें और यह कि वे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और किसी भी संबंधित नियमों या दिशानिर्देशों के अनुपालन में हैं। अपने दर्शकों के साथ पारदर्शिता और प्रामाणिकता बनाए रखने के लिए मशहूर हस्तियों, प्रभावित करने वालों और आभासी प्रभावित करने वालों के लिए इन दिशानिर्देशों का पालन करना आवश्यक है।
संस्कृति मंत्रालय
मातृभूमिः प्रोजेक्शन मैपिंग शो के जरिये भारत के विभिन्न पक्षों को अब ऐतिहासिक लाल किले से भी पूरे वर्ष दिखाया जायेगा
दस दिवसीय लाल किला महोत्सव-भारत भाग्य विधाता ने कल अपना पांचवां दिन पूरा कर लिया। इस सांस्कृतिक महाकुंभ में प्रोजेक्शन मैपिंग शो “मातृभूमि” को दर्शकों का जबरदस्त उत्साहवर्धन मिल रहा है। अब इस शो को स्थायी कार्यक्रम बना दिया गया है, जो पूरे वर्ष चलता रहेगा।
संगीत, प्रकाश और ध्वनि के प्रयोग से ‘मातृभूमि’ के जरिये उच्चस्तरीय तकनीक से भव्य मनोरम दृश्य पैदा किये गये हैं। प्रोजेक्शन मैपिंग शो में भारत की पुराने, अनूठे और उतार-चढ़ाव से भरे इतिहास के जरिये देश की समृद्ध तथा विविधतापूर्ण संस्कृति को दर्शाया गया है, जो देशवासियों में गौरव तथा देशभक्ति की भावना को उद्वेलित कर देती है।
आजादी के अमृत महोत्सव के क्रम में भारत भाग्य विधाता देश के महान सांस्कृतिक महाकुंभ के रूप में स्थापित हो चुका है। ‘मातृभूमि’ शो के माध्यम से संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय ने मॉन्यूमेंट मित्र, डालमिया भारत लिमिटेड के साथ मिलकर भारत के समृद्ध इतिहास व धरोहर को नई पीढ़ी के सामने परस्पर संवादों के साथ लाल किले पर प्रदर्शित किया है।
देशभर की प्रतिष्ठित हस्तियां इस महोत्सव की साक्षी बन चुकी हैं। उद्घाटन समारोह में महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति इरानी की गरिमामयी उपस्थित रही। पुलिस आयुक्त श्री राकेश अस्थाना ने रात्रिकाल में लाल किले पर प्रोजेक्शन मैपिंग शो का उद्घाटन किया।
सुंदर अवधारणा, पटकथा के साथ इसे पेश किया गया। तीस मिनट के यह शो अपने आप में शानदार संस्कृतिक व दर्शनीय अनुभव है। लाल किला महोत्सव-भारत भाग्य विधाता तीन अप्रैल तक जारी रहेगा। यह कार्यक्रम सबके लिये नि:शुल्क है।
निर्धारित समय इस प्रकार हैः
29 मार्च – 31 मार्चः साढ़े सात बजे सायं से आठ बजे तक
एक अप्रैल और दो अप्रैल – साढ़े आठ बजे रात्रि से नौ बजे रात्रि तक
तीन अप्रैल – साढ़े सात बजे सायं से आठ बजे तक
इस शानदार प्रोजेक्शन को मिले दर्शकों के प्यार और उत्साह को देखते हुये इसे लाल किले का स्थायी कार्यक्रम बना दिया गया है। इसलिये 10 दिनों के महोत्सव के समाप्त होने के बाद भी शो पूरे साल चलता रहेगा।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
सिनेमा हॉल का संचालन 100 प्रतिशत क्षमता के साथ किया जा सकता है, श्री प्रकाश जावडेकर ने फिल्म प्रदर्शन के लिए एसओपी जारी किया
केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर ने आज सिनेमा हॉल और थियेटर में कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए जरूरी निवारक उपायों पर एक मानक संचालन प्रक्रिया जारी की। निर्णय की घोषणा करते हुए मंत्री श्री जावडेकर ने कहा कि अब सिनेमा हॉल पूरी क्षमता के साथ काम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छता और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, लेकिन लोग थिएटरों के अंदर स्टालों से खाद्य-सामग्री खरीद सकते हैं। उन्होंने कहा कि कोविड के कारण लगाए गए प्रतिबंध समाप्त होने के कगार पर हैं।
गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने आदेश संख्या 40-3 / 2020 डीएम-I  दिनांक 27 जनवरी, 2021 के द्वारा सिनेमा हॉल और थियेटर को खोलने की अनुमति दी है। इसी पृष्ठभूमि में यह एसओपी जारी किया गया है।
एसओपी शुरुआत में ही कहता है कि नियंत्रित क्षेत्रों  में फिल्म-प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी और राज्य / केंद्र शासित प्रदेश, अपने क्षेत्रीय आकलन के आधार पर अतिरिक्त उपायों का प्रस्ताव दे सकते हैं। एसओपी में सिनेमा हॉल के अंदर सौ प्रतिशत बैठने की क्षमता के उपयोग की अनुमति दी गयी है।
एसओपी स्पष्ट करता है कि परिसर के अंदर कोविड से संबंधित सभी सुरक्षा उपायों का पालन किया जाना चाहिए। सामान्य दिशानिर्देशों में कहा गया है कि श्वसन शिष्टाचार का पालन किया जाना चाहिए, जिसमें फेस मास्क का उपयोग तथा सभागार के बाहर, सामान्य क्षेत्रों और प्रतीक्षा क्षेत्रों में हमेशा एक-दूसरे से न्यूनतम 6 फीट की दूरी बनाए रखना शामिल हैं, थूकना निषिद्ध होगा और आरोग्य सेतु ऐप का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
आगंतुकों की थर्मल स्क्रीनिंग प्रवेश-द्वार पर की जाएगी और बाहर निकलने के दौरान भीड़ से बचने के लिए कतारबद्ध तरीके से निकासी की व्यवस्था की जानी चाहिए। सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल और कई स्क्रीन वाले मल्टीप्लेक्स में एक शो के ख़त्म होने तथा दूसरे शो के शुरू होने के बीच पर्याप्त समय अंतराल सुनिश्चित किया जाना चाहिए और कतारबद्ध तरीके से दर्शकों के प्रवेश व बाहर निकलने की व्यवस्था की जानी चाहिए। भीड़ से बचने के लिए कई स्क्रीन वाले मल्टीप्लेक्स में शो के समय में पर्याप्त अंतराल सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
एसओपी टिकटों, खाद्य और पेय पदार्थ आदि के भुगतान के लिए संपर्क-रहित डिजिटल लेनदेन के उपयोग को बढ़ावा देता है। पर्याप्त संख्या में बॉक्स ऑफिस काउंटर खोले जाने चाहिए और काउंटर पर पूरे दिन टिकटों की खरीद की व्ययस्था होनी चाहिए। भीड़ से बचने के लिए बिक्री काउंटरों पर अग्रिम बुकिंग की सुविधा होनी चाहिए।
पूरे परिसर की स्वच्छता पर जोर देते हुए, एसओपी में कहा गया है कि पूरा परिसर, सामान्य सुविधाओं और मानव संपर्क में आने वाले सभी बिंदुओं जैसे हैंडल, रेलिंग, आदि की बार-बार साफ़-सफाई सुनिश्चित की जानी चाहिए और प्रत्येक स्क्रीनिंग के बाद ऑडिटोरियम को सेनिटाईज किया जाना चाहिए।
एसओपी में कोविड के खिलाफ जन जागरूकता के लिए विशिष्ट उपायों के बारे में बताया गया है। घोषणा, स्टैंड, पोस्टरों आदि के माध्यम से पूरे परिसर में ‘क्या करें’ और ‘क्या ना करें’ का प्रदर्शन किया जाना चाहिए।
विस्तृत एसओपी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें:
https://mib.gov.in/sites/default/files/FINAL%20SOP%20for%20Exhibition%20of%20Films%20%281%29.pdf
एमजी / एएम / जेके
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विधि एवं न्याय मंत्रालय
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