ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
विद्युत मंत्रालय
उपभोक्ताओं के लिए बिजली खरीद की लागत को कम करने के लिए बाजार आधारित आर्थिक प्रेषण  के कार्यान्वयन के लिए पहले चरण का ढांचा जारी किया गया
एमबीईडी से उपभोक्ताओं को बिजली की लागत में लगभग 5 प्रतिशत की कमी आने की उम्मीद
विद्युत मंत्रालय उपभोक्ताओं के लिए बिजली की लागत कम करने के उद्देश्य से बिजली क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने हेतु एक उपयुक्त तंत्र की जांच कर रहा है।
पिछले कुछ वर्षों में उत्पादन क्षमता में वृद्धि और अच्छी तरह से एकीकृत किए गए राष्ट्रीय बिजली ग्रिड में सफलता के साथ वितरण कम्पनियों और उपभोक्ताओं को कम परिचालन लागत का लाभ देने के लिए देश में उत्पादन संयंत्रों के संचालन को अनुकूलित करने की दिशा में आगे बढ़ने का अब यह सही समय है। हर दिन मजबूत होता हुआ बाजार देश की लंबी अवधि के बिजली खरीद समझौतों  पर निर्भरता से स्थायी बाजार-आधारित संचालन के लिए परिवर्तन हेतु संक्रमण का आधार भी बनेगा।
यह व्यापक रूप से स्वीकार्य तथ्य है कि बिजली बाजार के संचालन में सुधार और "एक राष्ट्र, एक ग्रिड, एक आवृत्ति, एक मूल्य" ढांचे की ओर बढ़ने में अब एक आवश्यक अगला कदम केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग  द्वारा शुरू किए गए बाजार आधारित आर्थिक प्रेषण  को आने वाले समय में लागू करना है। एमबीईडी यह सुनिश्चित करेगा कि देश भर में सबसे सस्ते उत्पादन के संसाधनों को समग्र प्रणाली की मांग को पूरा करने के लिए प्रयोग किया जाता रहा है और इस प्रकार यह व्वस्था वितरण कंपनियों और बिजली उत्पादकों दोनों के लिए ही एक जीत होगी और अंततः इससे बिजली उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण वार्षिक बचत भी होगी।
विद्युत मंत्रालय ने बाजार आधारित आर्थिक प्रेषण  को लागू करने के लिए एक सहमति और चरणबद्ध दृष्टिकोण की आवश्यकता को पहचाना है जिससे प्रतिभागियों, बिजली  और प्रभार प्रेषण  केंद्रों को धीरे-धीरे नई व्यवस्था के अनुकूल बनाने में सहायता मिलेगी। इस उद्देश्य से इसी वर्ष, 1 जून 2021 को विद्युत मंत्रालय द्वारा सभी संबंधित हितधारकों को उनके विचार और टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए एक चर्चा नोट भेजा था। 6 जुलाई 2021 को विद्युत मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को इस प्रक्रिया में शामिल  करने वाली एक परामर्श कार्यशाला भी आयोजित की गई थी। कार्यशाला के दौरान कई सुझाव प्राप्त हुए थे और जिन पर बाद में मंत्रालय द्वारा विचार-विमर्श किया गया। इसके बाद फिर 26 अगस्त 2021 को विद्युत वितरण कम्पनियों , विद्युत विनियामक आयोगों, राज्यों की उत्पादक कम्पनियों  इत्यादि के साथ दूसरी परामर्श कार्यशाला आयोजित की गई।
विद्युत मंत्रालय ने चरणबद्ध दृष्टिकोण पर यह अनुभव किया कि सभी प्रमुख हितधारकों के बीच इस पर पर्याप्त समान विचार हैं कि बाजार आधारित आर्थिक प्रेषण  के चरण-1 को लागू करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को अंतर्राज्यीय उत्पादन स्टेशनों की अनिवार्य भागीदारी के साथ शुरू किया जाए। अन्य क्षेत्रों के उत्पादन संयंत्र भी स्वैच्छिक आधार पर चरण-1 में भाग ले सकते हैंI
एमबीईडी के चरण 1 का कार्यान्वयन आगामी 01 अप्रैल 2022 से शुरू करने की योजना है। इससे पहले केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग  अपने नियमों को संरेखित करेगा और इस व्यवस्था  को सुचारू रूप से चलाने के लिए मॉक ड्रिल किया जाएगा।
वित्त मंत्रालय
डीआरआई कल 65वां स्थापना दिवस मनाएगा
इस अवसर पर 8वीं क्षेत्रीय सीमा शुल्क प्रवर्तन बैठक  आयोजित की जाएगी
राजस्व खुफिया निदेशालय  इस वर्ष 5-6 दिसंबर, 2022 को अपना 65वां स्थापना दिवस मना रहा है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी के साथ केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगी।
भारत सरकार के अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड  के अंतर्गत डीआरआई तस्करी विरोधी मामलों पर प्रमुख खुफिया और प्रवर्तन एजेंसी है। इसकी स्थापना 4 दिसंबर 1957 को हुई थी। नई दिल्ली में अपने मुख्यालय के साथ डीआरआई की 12 मंडल इकाइयां, 35 क्षेत्रीय इकाइयां और 15 उप-क्षेत्रीय इकाइयां हैं, जिनमें लगभग 800 अधिकारी कार्यरत हैं।
छह दशकों से अधिक समय से, डीआरआई भारत और विदेश में अपनी उपस्थिति से मादक और नशीले पदार्थ, सोना, हीरा, कीमती धातु, वन्यजीव वस्तुओं, सिगरेट, हथियारों, गोला-बारूद और विस्फोटक, नकली करेंसी नोट, विदेशी मुद्रा, एससीओएमईटी वस्तुओं, खतरनाक और पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील सामग्री, प्राचीन वस्तुएँ आदि की तस्करी के मामलों को रोकने और उनका पता लगाने संबंधी अपने कार्यादेश को पूरा कर रहा है तथा तस्करी से जुड़े संगठित अपराध समूहों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई कर रहा है। डीआरआई वाणिज्यिक धोखाधड़ी और सीमा शुल्क चोरी के पता लगाने का भी कार्य करता है।
डीआरआई विभिन्न देशों के साथ किये गए सीमा शुल्क पारस्परिक सहायता समझौतों के तहत अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क सहयोग में भी सबसे आगे रहा है, जहां सूचना विनिमय और अन्य सीमा शुल्क प्रशासनों के सर्वोत्तम तौर-तरीकों को सीखने पर जोर दिया जाता है।
तदनुसार, डीआरआई अपने स्थापना दिवस पर क्षेत्रीय सीमा शुल्क प्रवर्तन बैठक  आयोजित कर रहा है, ताकि प्रवर्तन संबंधी मुद्दों के लिए भागीदार सीमा शुल्क संगठनों और विश्व सीमा शुल्क संगठन, इंटरपोल जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ प्रभावी रूप से जुड़ सके। इस वर्ष, कार्यक्रम के लिए विश्व सीमा शुल्क संगठन , इंटरपोल, ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय  और क्षेत्रीय खुफिया संपर्क कार्यालय - एशिया प्रशांत  जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ-साथ एशिया-प्रशांत क्षेत्र के 22 सीमा शुल्क प्रशासनों को आमंत्रित किया गया है।
इस अवसर पर केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री द्वारा "भारत में तस्करी रिपोर्ट 2021-22" का नवीन संस्करण भी जारी किया जाएगा। यह रिपोर्ट तस्करी विरोधी और वाणिज्यिक धोखाधड़ी के क्षेत्र के रुझानों और पिछले वित्त वर्ष में डीआरआई के प्रदर्शन और अनुभव का वर्णन करती है।
डीआरआई दिवस, अतीत की उपलब्धियों को सम्मान व महत्त्व देने तथा सीबीआईसी और डीआरआई के युवा अधिकारियों को प्रेरित करने का दिन है एवं यह क्षेत्रीय देशों के सीमा शुल्क प्रशासनों, महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्रशासनों तथा व्यापार भागीदारों के साथ बातचीत और विचार-विमर्श करने का भी अवसर प्रदान करता है, जिससे इस क्षेत्र के सीमा शुल्क संबंधी मामलों में भारत की भूमिका मजबूत होती है।
जनजातीय कार्य मंत्रालय
श्री अर्जुन मुंडा कल मणिपुर में "पूर्वोत्तर क्षेत्र  योजना के तहत जनजातीय उत्पादों के प्रचार हेतु विपणन और लॉजिस्टिकस विकास" योजना का शुभारंभ करेंगे
इस योजना के तहत जनजातीय शिल्पियों के लिए आजीविका के अवसरों को मजबूत करने के लिए पूर्वोत्तर में जनजातीय पारिस्थितिक तंत्र में परिवर्तन की कल्पना की गई है
भारत सरकार के जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने पूर्वोत्तर क्षेत्र की अनुसूचित जनजातियों के लाभ के लिए एक नई योजना “पूर्वोत्तर क्षेत्र से जनजातीय उत्पादों के प्रचार हेतु विपणन एवं लॉजिस्टिकस विकास” शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्यों के जनजातीय उत्पादों की खरीद, तथा रसद और विपणन में दक्षता में वृद्धि के माध्यम से जनजातीय शिल्पकारों के लिए आजीविका के अवसरों को मजबूत करना है। यह योजना अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय ,मिजोरम, नगालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम राज्यों पर लागू होगी।
इस योजना का आरंभ 18.04.2023 को जनजातीय मामलों के मंत्री श्री अर्जुन मुंडा द्वारा एमएसएफडीएस ऑडिटोरियम, कोनुंग ममांग, इंफाल मणिपुर में किया जाएगा जहां मणिपुर के मुख्यमंत्री श्री एन. बीरेन सिंह तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहेंगे।
यह योजना जनजातीय कारीगरों को शुरूआती समझ के साथ समर्थन, एकत्रीकरण, कौशल और उद्यमिता विकास, सोर्सिंग और खरीद, विपणन, परिवहन और प्रचार के माध्यम से आय के अवसरों का लाभ उठाने की सुविधा प्रदान करेगी। इस योजना के अंतर्गत 18.04.2023 से पूर्वोत्तर क्षेत्रों के विभिन्न जिलों में 68 जनजातीय कारीगर मेलों का आयोजन भी किया जाएगा जो अप्रैल-मई माह में आयोजित किया जाएगा।
जनजातीय मामलों के तहत नोडल एजेंसी ट्राईफैड  आदिवासियों की सदियों पुरानी परंपराओं को संरक्षित रखते हुए उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए प्रयासरत है।
रेल मंत्रालय
आरपीएफ ने राष्ट्रव्यापी जांच-पड़ताल में ‘रियल मैंगो’ कहे जाने वाले उस सॉफ्टवेयर के संचालन को नाकाम कर दिया है जिसका इस्तेमाल पुष्ट  रेलवे आरक्षण को बेकार करने में किया जाता था
इस सॉफ्टवेयर को अब पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है
आरपीएफ़ने इस अवैध सॉफ्टवेयर के संचालन में लगे लगभग 50 अपराधियों को पकड़ा है, और 5 लाख रुपये से अधिक के टिकट जब्त किए हैं
रेलवे सुरक्षा बल  ने ‘रियल मैंगो’ कहे जाने वाले उस अवैध सॉफ्टवेयर के संचालन को नाकाम कर दिया है जिसका इस्तेमाल पुष्ट  रेलवे आरक्षण को बेकार करने के लिए किया जाता था।
रेल यात्री सेवाओं को फिर से शुरू किए जाने के बाद दलाली गतिविधियों में बढ़ोतरी की आशंका को देखते हुए भारतीय रेलवे के रेलवे सुरक्षा बल  ने दलालों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया। आरपीएफ की फील्ड इकाइयोंद्वारा दलालों के खिलाफ शुरू की गई कार्रवाई के दौरान 09.08.2020 को अवैध सॉफ्टवेयर ‘रेयर मैंगो’ के संचालन का पता चला। उत्तर मध्य रेलवे ,पूर्वी रेलवे  और पश्चिमी रेलवे की आरपीएफइकाइयों ने कुछ संदिग्धों को पकड़ लिया और उनसे रेयर मैंगो /रियल मैंगो सॉफ्टवेयर के संचालन की प्रक्रिया को समझना शुरू कर दिया। अवैध सॉफ्टवेयर के काम करने के व्यवस्थित तरीकों को समझने में यह पाया गया है कि: -
- रियल मैंगो सॉफ्टवेयर वी3 और वी2 कैप्चा को बायपास करता है।
- यह मोबाइल ऐप की मदद से बैंक ओटीपी से तालमेल कर लेता है और इसे जरूरी फॉर्म में स्वचालित रूप से फीड कर देता है।
- यह सॉफ्टवेयर फॉर्म में स्वत:यात्री का विवरण और भुगतान संबंधी विवरणों को भरता है।
- सॉफ्टवेयर कई आईआरसीटीसी आईडी के माध्यम से आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर लॉग इन करता है।
- अवैध सॉफ्टवेयर पांच स्तरीय संरचना के माध्यम से बेचा जाता था, जैसे सिस्टम एडमिन और उनकी टीम,मावेंस,सुपर विक्रेता,विक्रेता और एजेंट।
- सिस्टम एडमिन बिटकॉइन में भुगतान प्राप्त कर रहा है।
आरपीएफ़ की फील्ड इकाइयों ने इस अवैध सॉफ्टवेयर के संचालन में शामिल मुख्य सरगना  और प्रमुख प्रबंधकों सहित अब तक 50 अपराधियों को पकड़ लिया है और 5 लाख से रुपये से अधिक मूल्य के टिकट जब्त किए हैं। इस अवैध सॉफ्टवेयर के पांच प्रमुख संचालनकर्ताओं को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया गया है। सॉफ्टवेयर अब पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया गया है।
दिसंबर 2019 से मार्च 2020 के बीच आरपीएफ़ द्वारा समन्वित राष्ट्रव्यापी कार्रवाई का उल्लेख किया जा सकता है,जिसमें 104 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया औरएएनएमएस / रेड मिर्ची / ब्लैक टीएस, टिक-टॉक, आई-बॉल,रेड बुल,मैक, एन-जीईटी,साइकिल,स्टार-वी2 आदि जैसे कई अवैध सॉफ्टवेयर्स को नाकाम किया गया। आरपीएफ़ द्वारा दी गई सूचना से सीआरआईएस / आईआरसीटीसी को पीआरएस सिस्टम में सुरक्षा सुविधाओं को मजबूत करने में मदद मिली जिसके कारणसॉफ्टवेयर्स ने उस समय काम करना बंद कर दिया।
विद्युत मंत्रालय
श्री आर के सिंह ने बिहार के नालंदा महाविहार में योग दिवस समारोह में भाग लिया
योग का अभ्यास समग्र स्वास्थ्य और आध्यात्मिक कल्याण की कुंजी है: केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री
केन्द्रीय मंत्री ने 1400 से अधिक प्रतिभागियों के साथ योग किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कर्नाटक के मैसूर में मैसूरू पैलेस ग्राउंड में हजारों प्रतिभागियों को शामिल करते हुए एक सामूहिक योग प्रदर्शन में भाग लेकर 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह मनाया।
केन्द्रीय बिजली और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आज बिहार के नालंदा में नालंदा महाविहार में बिहार के लोगों के साथ 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस  2022 समारोह में शामिल हुए। 1400 से अधिक प्रतिभागी समारोह में शामिल हुए। दैनिक जीवन में योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, श्री सिंह ने कहा, "योग का अभ्यास समग्र स्वास्थ्य और आध्यात्मिक कल्याण की कुंजी है। आइए हम सभी योग का अभ्यास करके अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएं और इसे अपनी जीवन शैली का अभिन्न अंग बनाने का संकल्प लें।"
कोविड-19 महामारी के दो वर्षों के बाद, देश में "मानवता के लिए योग" के संदेश का समर्थन करने के लिए आईडीवाई 2022 के इस वर्ष के 8वें संस्करण के लिए व्यापक उत्साह और भागीदारी देखी गई। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में एक "गार्जियन रिंग" कार्यक्रम शामिल था। इसमें उगते सूरज के साथ 16 अलग-अलग क्षेत्रों में एक ही समय पर योग करने वाले लोगों का जीवंत प्रदर्शन शामिल है।
नालंदा शिक्षा का एक प्राचीन स्थान था। यह चौथी शताब्दी ईस्वी में स्थापित दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय था। नालंदा विश्वविद्यालय में विद्वान चीन और थाईलैंड से आते थे। चीनी विद्वान ह्वेनसांग 7वीं शताब्दी ई. में यहां अध्ययन करने के लिए आए थे और उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में विस्तार से लिखा है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 78.58 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 5.16 करोड़ से अधिक शेष व अप्रयुक्त टीके उपलब्ध,1.16 करोड़ से अधिक टीके भेजे जाने के लिए तैयार
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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78,58,15,125
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भेजे जाने के लिए तैयार टीके
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1,16,11,210
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शेष टीके
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5,16,98,785
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और अन्य माध्यमों से टीके की 78.58 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। इसके साथ ही 1.16 करोड़  से अधिक टीके भेजे जाने के लिए तैयार हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 5.16 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
रक्षा मंत्रालय
बाधाओं को पार कर- भारतीय नौसेना की सर्व-महिला एयरक्रू ने इतिहास रचा
नेवल एयर एन्क्लेव, पोरबंदर में स्थित भारतीय नौसेना के आईएनएएस 314 की पांच अधिकारियों ने 3 अगस्त, 2022 को डोर्नियर 228 विमान पर सवार होकर उत्तरी अरब सागर में पहला सर्व-महिला स्वतंत्र समुद्री टोही और निगरानी मिशन पूरा कर इतिहास रच दिया। विमान की कप्तानी मिशन कमांडर, लेफ्टिनेंट कमांडर आंचल शर्मा ने की। उनकी टीम में पायलट, लेफ्टिनेंट शिवांगी और लेफ्टिनेंट अपूर्वा गीते और सामरिक तथा सेंसर अधिकारी, लेफ्टिनेंट पूजा पांडा और एसएलटी पूजा शेखावत थीं। आईएनएएस 314 पोरबंदर, गुजरात में स्थित एक फ्रंटलाइन नेवल एयर स्क्वाड्रन है और यह अत्याधुनिक डोर्नियर 228 समुद्री टोही विमान संचालित करता है। स्क्वाड्रन की कमान एक योग्य नेविगेशन प्रशिक्षक कमांडर एस के गोयल संभाल रहे हैं।
इस ऐतिहासिक उड़ान से पहले महिला अधिकारियों को महीनों का जमीनी प्रशिक्षण और व्यापक मिशन ब्रीफिंग दी गई।
सशस्त्र बलों में परिवर्तन लाने में भारतीय नौसेना सबसे आगे रही है। यह प्रभावी और अग्रणी महिला सशक्तिकरण पहल है, जिसके तहत महिला पायलटों को शामिल करना, हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में महिला वायु संचालन अधिकारियों का चयन करना शामिल है और इसने 2018 में दुनिया भर में एक अखिल महिला नौकायन अभियान का संचालन किया।
हालांकि अपनी तरह का यह पहला सैन्य उड़ान मिशन अनूठा था और इससे विमानन क्षेत्र में महिला अधिकारियों को अधिक जिम्मेदारी और अधिक चुनौतीपूर्ण भूमिका दिए जाने का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। यह शायद सशस्त्र बलों के लिए एक अनूठी उपलब्धि का प्रतीक है कि केवल महिला अधिकारियों के एक दल ने एक बहु-चालक समुद्री निगरानी विमान में एक स्वतंत्र परिचालन मिशन को अंजाम दिया।
इन अधिकारियों को सफलतापूर्वक यह मिशन पूरा करने और इसके परिणामस्वरूप भारत और दुनिया भर में लाखों महिलाओं को सभी बंधनों से मुक्त होकर अपने सपनों को पूरा करने की प्रेरणा देने के लिए बहुत-बहुत बधाई।
यह वास्तव में एक ऐसा मिशन था, जिसने "नारी शक्ति" का प्रदर्शन किया।
रेल मंत्रालय
भारतीय रेलवे की ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहली बार 10 कंटेनरों में 200 मीट्रिक टन तरल मेडिकल ऑक्सीजन  बांग्लादेश ले जाएगी
भारतीय रेल का ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से राहत प्रदान करने का काम जारी
भारतीय रेलवे की ऑक्सीजन एक्सप्रेस गाड़ी बांग्लादेश की यात्रा पर जाने के लिए तैयार है। यह पहला मौका है जब ऑक्सीजन एक्सप्रेस को पड़ोसी देश के लिए परिचालन में लगाया गया है। आज दक्षिण पूर्व रेलवे के अंतर्गत चक्रधरपुर मंडल के टाटा में 200 मीट्रिक टन तरल मेडिकल ऑक्सीजन  को बांग्लादेश के बेनापोल तक पहुंचाने का मांगपत्र रखा गया।
10 कंटेनर रेक में एलएमओ की 200 मीट्रिक टन की लोडिंग 09.25 बजे पूरी हो चुकी है।
उल्लेखनीय है कि भारतीय रेलवे द्वारा 24 अप्रैल, 2021 को मेडिकल ऑक्सीजन की आवश्यकता वाले भारतीय राज्यों को राहत देने के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस शुरू की गई थी। 35000 मीट्रिक टन से अधिक एमएलओ को 15 राज्यों में पहुंचाया गया। लगभग 480 ऑक्सीजन एक्सप्रेस का संचालन किया गया था।
भारतीय रेलवे का प्रयास है कि कम से कम समय में जितना संभव हो उतनी एलएमओ पहुंचायी जाए।
आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति 
कैबिनेट ने पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड के गठन को मंजूरी दी
विभिन्न क्षेत्रों में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए हाल में घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रोत्साहन पैकेज के अनुकूल प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने 15,000 करोड़ रुपये के पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड  की स्थापना के लिए अपनी मंज़ूरी दे दी है।
डेयरी क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए डेयरी सहकारी समितियों द्वारा निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार विभिन्न योजनाएं चलाती रही है। हालांकि, सरकार यह महसूस करती है कि प्रसंस्करण और बेहतरीन बुनियादी ढांचे के विकास क्षेत्र में एमएसएमई और निजी कंपनियों को भी बढ़ावा देने और इसमें उनकी सहभागिता को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड  निजी क्षेत्र में डेयरी एवं मीट प्रसंस्करण के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतरीन बुनियादी ढांचे के विकास और पशु आहार संयंत्र की स्थापना में निवेश के अति आवश्यक प्रोत्साहन को बढ़ावा देने के लिए उचित सुविधा उपलब्ध कराएगा। एएचआईडीएफ योजना के तहत योग्य लाभार्थी किसान उत्पादक संगठन , एमएसएमई, सेक्शन 8 कंपनियां, निजी कंपनियां और निजी उद्यमी होंगे जिन्हें 10 प्रतिशत की मार्जिन राशि का योगदान करना होगा। शेष 90 प्रतिशत की राशि अनुसूचित बैंक द्वारा कर्ज के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी।
सरकार योग्य लाभार्थी को ब्याज पर 3 प्रतिशत की आर्थिक सहायता मुहैया कराएगी। योग्य लाभार्थियों को मूल कर्ज के लिए दो वर्ष की अधिस्थगन अवधि के साथ कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा और कर्ज की पुनर्भुगतान अवधि 6 साल होगी।
भारत सरकार 750 करोड़ रुपये के क्रेडिट गारंटी फंड की स्थापना भी करेगी जिसका प्रबंधन नाबार्ड करेगा। क्रेडिट गारंटी उन स्वीकृत परियोजनाओं के लिए दी जाएगी जो एमएसएमई के तहत परिभाषित होंगी। कर्जदार की क्रेडिट सुविधा की 25 प्रतिशत तक गारंटी कवरेज दी जाएगी।
निजी क्षेत्र के जरिए निवेश से संभावनाओं के कई रास्ते खुलेंगे। एएचआईडीएफ के 15,000 करोड़ रुपये और निजी निवेशकों के लिए ब्याज में आर्थिक सहायता की योजना से इन परियोजनाओं के लिए जरूरी निवेश को पूरा करने में पूंजी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी और इससे निवेशकों को अपना रिटर्न बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। योग्य लाभार्थियों द्वारा प्रसंस्करण और मूल्य वर्धन इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश से इन प्रसंस्कृत और मूल्य वर्धित सामानों का निर्यात बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।
भारत में डेयरी उत्पादों के अंतिम मूल्य की लगभग 50-60 प्रतिशत राशि किसानों के पास ही आती है। इसका मतलब इस क्षेत्र में वृद्धि का किसानों की आय पर अहम और सीधा असर पड़ सकता है। डेयरी बाजार का आकार और दूध की बिक्री से किसानों को होने वाली आय का इसमें निजी व सहकारी क्षेत्र के विकास से सीधा और नजदीकी संबंध है। इसलिए, एएचआईडीएफ में निवेश प्रोत्साहन से न सिर्फ सात गुना निजी निवेश का लाभ होगा बल्कि यह किसानों को भी इसमें निवेश बढ़ाने को प्रोत्साहित करेगा ताकि उनका उत्पादन बढ़ सके जिससे उनकी कमाई में भी बढ़ोतरी होगी। आज एएचआईडीएफ के रूप में कैबिनेट द्वारा मंजूर की गई इस योजना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर लगभग 35 लाख लोगों को आजीविका का साधन मिल सकेगा।
संस्कृति मंत्रालय
श्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के दीक्षान्त समारोह में 237 छात्रों को डिप्लोमा प्रदान किया।
 श्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के दीक्षान्त समारोह में 237 छात्रों को डिप्लोमा प्रदान किया। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने आज वर्ष 2010 और 2019 के बीच एनएसडी में तीन साल का पाठ्यक्रम पूरा करने वाले देश भर के 237 छात्रों का अभिनंदन किया।
इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री पटेल ने सभी छात्रों को बधाई दी और एनएसडी के छात्र के रूप में डिप्लोमा ग्रहण करने के लिये उन्हें सौभाग्यशाली करार दिया। उन्होंने कहा कि एनएसडी का अध्ययन और अनुभव आने वाले दिनों में इन छात्रों को निश्चित रूप से केवल अच्छा कलाकार बनने में ही नहीं, बल्कि बेहतर इंसान बनने में भी सहायता करेगा। श्री पटेल ने कहा कि यदि ये छात्र आज खुद पर गौर करेंगे तो इस संस्थान की बदौलत वे खुद को बदला हुआ व्यक्तित्व पायेंगे।
एनएसडी से नाट्य कला का पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए डिप्लोमा ग्रहण करने के लिए आज कुल 222 छात्र उपस्थित थे। एनएसडी दुनिया में नाट्य कला प्रशिक्षण का प्रमुख संस्थान है, जिसे हाल ही में अमेरिका की सीईओ वर्ल्ड पत्रिका ने विश्व के सर्वोत्तम फिल्म स्कूलों में से 14वां दर्जा प्रदान किया है।
इस अवसर पर एनएसडी के पूर्व अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर कंबार, रंगमंच की जानी-मानी हस्ती और एनएसडी के पूर्व निदेशक श्री रतन थियाम और संस्कृति मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुश्री निरूपमा कोतरू भी उपस्थित थे। एनएसडी सोसाइटी के कार्यवाहक अध्यक्ष डॉ. अर्जुन देव चारण और प्रभारी निदेशक, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, प्रो. सुरेश शर्मा, संकाय और कार्यालय के अन्य सदस्यों के साथ मौजूद थे। अभिमंच सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में डॉ. अर्जुन देव चारण और प्रो. सुरेश शर्मा ने सभी अतिथियों का स्वागत किया।
राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के प्रभारी निदेशक प्रो. सुरेश शर्मा ने इस अवसर पर कहा, ’60 वर्षों के समृद्ध इतिहास के साथ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय भारतीय और विश्व रंगमंच के बड़े नामों में से एक है। मुझे यह कहते हुए बेहद गर्व और विश्वास महसूस होता है कि भारत में ललित कला के क्षेत्र में मौजूद आधे से अधिक लोगों के इस प्रतिष्ठित संस्थान के साथ संबंध रहे हैं। रंगमंच कर्मी हमारे संस्थान की ओर अपेक्षाओं और महत्वाकांक्षाओं के साथ देखते हैं, इससे थियेटर के प्रति हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हमारे स्नातक उन महत्वाकांक्षाओं को अपने हुनर और विश्वास के साथ पूरा कर रहे हैं और मुझे यकीन है कि भविष्य में उनके कार्य हमें और ज्यादा गौरवान्वित करेंगे।’
एनएसडी सोसाइटी के कार्यवाहक अध्यक्ष डॉ. अर्जुन देव चारण ने कहा, ‘ये दीक्षान्त समारोह रंगमंच के क्षेत्र में आपकी व्यवसायिक विशेषज्ञता की स्वीकारोक्ति है। जाने वाले छात्रों के लिए मेरी शुभकामनाएं।’
राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के बारे में
1959 में स्थापित राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय भारत में अपनी तरह का एकमात्र संस्थान है और यह संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पूरी तरह वित्तपोषित एक स्वायत्त संगठन है। दुनिया के अग्रणी रंगमंच प्रशिक्षण संस्थानों में से एक एनएसडी की स्थापना संगीत नाटक अकादमी के तत्वाधान में हुई थी और 1975 में यह पूरी तरह स्वतंत्र इकाई बन गया। यह संस्थान सिद्धांतों के व्यवहारिक कार्यान्वयन पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए रंगमंच के प्रत्येक पहलू में तीन साल के पूर्णकालिक, आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की पेशकश करता है।
निर्वाचन आयोग
असम में आम चुनाव के दूसरे चरण में 18 अप्रैल को मतदान होगा
5 लोकसभा सीटों के लिए 50 उम्मीदवार मैदान में
मतदान सुचारू रूप से आयोजित करने के लिए 8922 मतदान केंद्र बनाए गए
(असम में आम चुनाव के दूसरे चरण में 18 अप्रैल को मतदान होगा। राज्य की 5 लोकसभा सीटों – करीमगंज, सिल्चर, स्वायत्त जिला, मंगलदोई और नौगांव के लिए मतदान होगा। 3 महिलाओं, 19 निर्दलयों और सात अन्य उम्मीदवारों सहित 50 उम्मीदवार लोकसभा की इन पांच सीटों के लिए मैदान में हैं।
राज्य के कुल 6910592 मतदाता, जिनमें 3554460 पुरूष, 3355952 महिलाएं और 180 अन्य मतदाता हैं, इस चरण में अपने वोट डालेंगे। राज्य में मतदान सुचारू रूप से आयोजित करने के लिए 4992 मतदान केंद्र बनाए गए हैं।
असम आम चुनाव के लिए दूसरे चरण में मतदाताओं का वितरण इस प्रकार हैं:-
चुनाव लड़ रहे दलों का विवरण इस प्रकार हैं:-
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संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या
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कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र : 14
दूसरे चरण के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र : 5
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चुनाव लड़ रहे दलों का विवरण :
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दल
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चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की संख्या
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भारतीय जनता पार्टी
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05
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भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
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05
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अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस
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04
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ऑल इंडिया फारवर्ड ब्लॉक
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02
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ऑल इंडिया युनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट
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01
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नेशनल पीपल्स पार्टी
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02
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सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया 
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03
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असम जन मोर्चा
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02
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अन्य
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07
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निर्दलीय
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19
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उम्मीदवारों की संख्या
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कुल उम्मीदवार : 50
महिला उम्मीदवार: 03
आर.के.मीणा/एएम/आईपीएस/एसके- 965
संघ लोक सेवा आयोग
यूपीएससी और मंगोलिया के सिविल सर्विस कॉउंसिल के बीच समझौता
समझौते का उद्देश्य सर्वोत्तम अभ्यासों को साझा करना तथा प्रोत्साहन प्रदान करना है
संघ लोक सेवा आयोग  और सिविल सर्विस कॉउंसिल, मंगोलिया ने आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य दोनों देशों के आयोगों के बीच सहयोग बढ़ाना है।
विदेश मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन श्री अरविंद सक्सेना और सिविल सेवा कॉउंसिल, मंगोलिया के चेयरमैन श्री बी. बर्तारज़ोरिग ने समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किए।
समझौते का उद्देश्य द्विपक्षीय आदान-प्रदान के जरिए सर्वोत्तम अभ्यासों को साझा करना तथा प्रोत्साहन देना है। सहयोग के क्षेत्रों में शामिल हैं- परीक्षा प्रक्रिया में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग, लोक सेवा सुधार के लिए आधुनिक दृष्टिकोण, विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए विशेषज्ञों का आदान-प्रदान, परस्पर हित के मामलों पर सेमिनार व कार्यशाला का आयोजन। समझौते में ऐसे प्रावधान भी हैं जिसके तहत दोनों आयोग सहयोग के नये क्षेत्रों को शामिल कर सकते हैं।