ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रक्षा मंत्रालय
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने सेंट्रल सेक्टर के अग्रिम क्षेत्रों और भारतीय सेना के पश्चिमी कमान के मुख्यालय का दौरा किया
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ  जनरल बिपिन रावत ने आज उत्तर भारत एरिया के जीओसी के साथ हिमाचल प्रदेश में सेंट्रल सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ सटे अग्रिम क्षेत्रों का दौरा किया। सुमदोह सब सेक्टर में फॉरवर्ड पोस्ट पर सीडीएस को देश की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा में तैनात सैन्य बलों की अभियानगत तैयारियों की जानकारी दी गई। सीडीएस ने दूरदराज के इलाकों में तैनात भारतीय सेना, आईटीबीपी और जीआरईएफ कर्मियों के साथ व्यापक बातचीत की और उनके उच्च मनोबल की सराहना की। उन्होंने सभी रैंकों को उनके द्वारा प्रदर्शित सतर्कता और व्यावसायिकता के उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया।
इसके बाद जनरल बिपिन रावत ने चंडीमंदिर में भारतीय सेना की पश्चिमी कमान के मुख्यालय का दौरा किया जहां उन्होंने पश्चिमी सीमा की स्थिति की समीक्षा की। सीडीएस ने सैन्य बलों का बुद्धिमतापूर्ण इस्तेमाल सुनिश्चित करते हुए इस कार्य के साथ साथ उन्हें चंडीगढ़, पटियाला, फरीदाबाद में कोविड अस्पतालों की स्थापना, सिविल अस्पतालों की सहायता में पैरामेडिकल स्टाफ उपलब्ध कराने, आम नागरिकों के टीकाकरण में सहायता करने और महामारी के खिलाफ देश की लड़ाई में विभिन्न स्थानों पर ऑक्सीजन संयंत्रों के संदर्भ में सहायता प्रदान करने के लिए उनकी सराहना की। उन्होंने विरोधियों के नापाक मंसूबों को नाकाम करने के लिए कड़ी ट्रेनिंग पर ध्यान देने और सतर्क रहने पर जोर दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि सभी रैंकों को सूचना प्रौद्योगिकी के नवीनतम रुझानों, उभरते साइबर खतरों और जवाबी उपायों के साथ स्वयं को तैयार रखना चाहिए।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने एनएचएआई को आधारभूत संरचना निवेश ट्रस्ट बनाने और राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के मुद्रीकरण के लिए अधिकृत किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेबी द्वारा जारी निवेश ट्रस्ट के दिशा-निर्देशों के अनुसार आधारभूत संरचना निवेश ट्रस्ट  बनाने और राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के मुद्रीकरण के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण  को अधिकृत करने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। इससे एनएचएआई कम से कम एक वर्ष के टोल संग्रह रिकार्ड वाले सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के पूरे किए गए राजमार्गों का मुद्रीकरण कर सकेगा। एनएचएआई चिन्हित राजमार्ग पर टोल लगाने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
प्रभाव :
आईएनवीआईटी साधन के रूप में निवेशकों को अधिक लचीलता प्रदान करता है और यह निम्नलिखित अवसर प्रदान कर सकता है :
· विशेषज्ञ ओ तथा एम रियायत प्राप्तकर्ता बनाना
· भारतीय उच्च मार्ग बाजार के लिए पेटेंट पूंजी  आकर्षित करना क्योंकि निवेशक निर्माण जोखिम को नापसंद करते हैं और दीर्घकालिक लाभ प्रदान करने वाली परिसंपत्तियों में निवेश करने में दिलचस्पी रखते हैं।
· खुदरा घरेलू बचत तथा विशेष संस्थानों  के धन कोष को आईएनवीआईटी के माध्यम से आधारभूत संरचना क्षेत्र में निवेश किया जाएगा।
पृष्ठभूमि :
सड़कें और राजमार्ग अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा हैं और दूर-दराज के इलाकों को जोड़ते हैं। राजमार्ग क्षेत्रीय तथा संपूर्ण भारत के आधार पर सक्षम परिवहन व्यवस्था सुनिश्चि करते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गो के विकास से व्यापार में मदद मिलती है और क्षेत्र के संपूर्ण आर्थिक विकास में वृद्धि होती है।
भारत सरकार ने अक्टूबर, 2017 में भारतमाला परियोजना लॉन्च की। भारत माला परियोजना 5,35,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 24,800 किलोमीटर सड़कों के विकास का अग्रणी उच्च मार्ग विकास कार्यक्रम है। भारतमाला कार्यक्रम की विशालता को देखते हुए एनएचएआई को निर्धारित समयसीमा के अंदर परियोजनाएं पूरी करने के लिए पर्याप्त धन की आवश्यकता होगी। इसके लिए कार्ययोग्य विकल्प पूरे किए गए और संचालनरत राष्ट्रीय राजमार्गों का मुद्रीकरण है ताकि राजमार्गों का सही मूल्य प्राप्त किया जा सके और राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में निजी क्षेत्र के लिए आकर्षक योजनाओं की पेशकश की जा सके।
क्रियान्वयन :
सीमित धन संसाधन वाले एनएचएआई जैसे संगठनों के लिए नए और अभिनव वित्तीय उपाय करना आवश्यक है। वर्ष 2018-19 के अपने बजट भाषण में तत्कालीन वित्त मंत्री ने कहा था कि एनएचएआई ने अपनी सड़क संपत्तियों को स्पेशल पर्पज व्हिकल के रूप में संगठित करने पर विचार कर सकता है तथा टोल संचालन और हस्तांतरण मॉडल, आधारभूत संरचना ट्रस्टों  जैस अभिनव मुद्रीकरण ढांचे का इस्तेमाल कर सकता है।
अनुभव के आधार पर एनएचएआई पूरे किए गए तथा संचालनरत राष्ट्रीय राजमार्ग के मुद्रीकरण के लिए निवेश ट्रस्ट बनाने की दिशा में सक्रिय है। इसका उद्देश्य पूंजी बाजार के माध्यम से अतिरिक्त संसाधनों को जुटाना है।
एनएचएआई का निवेश ट्रस्ट  भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 तथा भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड  के विनियम, 2014 के अंतर्गत स्थापित किया जाएगा। ट्रस्ट का उद्देश्य आधारभूत परियोजनाओं  में मुख्य रूप से निवेश करना है। आईएनवीआईटी प्रत्यक्ष रूप से या एसपीवी और या शेयर पूंजी के माध्यम से संपत्ति का स्वामित्व रख सकता है।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
पारादीप पोर्ट ट्रस्ट में सतर्कता जागरूकता सप्ताह शुरू
केंद्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशों के अनुसार, पारादीप पोर्टट्रस्ट  26 अक्टूबर, 2021 से 1 नवंबर, 2021 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मना रहा है। "स्वतंत्र भारत@75: अखंडता के साथ आत्मनिर्भरता" विषय पर केंद्रित सप्ताह भर चलने वाले इस समारोह को पीपीटी अध्यक्ष श्री पी. एल. हरनाध द्वारा कर्मचारियों को आज सुबह कोविड-19 का पालन करते हुए शपथ दिलाकर शुरू किया गया। शपथ के बाद कर्मचारियों के बीच सतर्कता ज्ञान पर स्पॉट क्विज प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया।
इसके अलावा, पीपीटी बिलिंग प्रणाली में पारदर्शिता लाने और दक्षता में सुधार लाने के उद्देश्य से श्री हरनाध ने पीपीटी के ठेकेदारों और विक्रेताओं के लिए "ऑनलाइन बिल निर्माण प्रक्रिया और भुगतान प्रणाली" शुरू की। नए डिजिटल प्लेटफॉर्म के शामिल होने से पूरा बिलिंग चक्र घटकर महज दो दिन रह जाएगा। चूंकि, यह ऑनलाइन प्रणाली है, इसलिए बिल प्रसंस्करण न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप के साथ पारदर्शी तरीके से किया जाएगा।
सतर्कता जागरूकता सप्ताह में सप्ताह भर चलने वाले समारोहों के दौरान, स्थानीय स्कूली छात्रों के बीच ऑनलाइन वाद-विवाद प्रतियोगिता और सतर्कता जागरूकता से संबंधित अन्य गतिविधियों का आयोजन किया जाना है। पीपीटी कर्मचारी पीपीटी वेबसाइट और सीवीसी की वेबसाइट के माध्यम से अखंडता ई-प्रतिज्ञा भी ले रहे हैं। पीपीटी का प्रत्येक विभाग अपने-अपने विभागों के कामकाज से संबंधित भ्रष्टाचार के मुद्दों पर जागरूकता के लिए सप्ताह के दौरान हितधारकों की बैठक भी आयोजित कर रहा है। जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए इलाके में कई होर्डिंग प्रदर्शित किए गए हैं। समापन समारोह 1 नवंबर 2021 को आयोजित किया जाएगा,जिसमें पुरस्कार वितरित किए जाएंगे।
एमजी/एएम/एके/सीएस
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शिक्षा मंत्रालय
सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय में पहले शैक्षणिक वर्ष 2023-24 में तीन मुख्य स्नातकोत्तर स्तर के कार्यक्रम
3 कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए
सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय, लद्दाख, केंद्रीय विश्वविद्यालयों  द्वारा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के साथ स्थापित किया गया है। विश्वविद्यालय को केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय का पूरा सहयोग मिलेगा। सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद की पहली बैठक 23 मई 2023 को प्रोफेसर अभय करंदीकर, निदेशक, आईआईटी कानपुर और प्रोफेसर. वी. कामकोटि, निदेशक, आईआईटी मद्रास की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। आईआईटी कानपुर और आईआईटी मद्रास के दोनों निदेशक विश्वविद्यालय की शैक्षणिक और संबंधित गतिविधियों की स्थापना के लिए संरक्षण प्रदान करेंगे।
सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय पहले शैक्षणिक वर्ष 2023-24 में तीन मुख्य स्नातकोत्तर स्तर के कार्यक्रमों की पेशकश करेगा। कार्यक्रमों में एमटेक एनर्जी टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी, एमटेक एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट साइंसेज और एमए पब्लिक पॉलिसी शामिल हैं। आईआईटी के परामर्श से क्षेत्र के छात्रों और नए कार्यक्रमों के लिए भर्ती छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण अध्ययन और शिक्षा प्राप्त करने का एक अनूठा अवसर होगा। विश्वविद्यालय का लद्दाख में ट्रांजिट कैंपस होगा और वायुमंडलीय विज्ञान और ऊर्जा प्रौद्योगिकी जैसी शैक्षणिक प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी।
अध्ययन के 3 कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्र उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इन्हें नीचे URL में दिए गए विस्तृत विज्ञापन में देखा जा सकता है। छात्र URL http://sindhucu.edcil.co.in पर क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
केंद्र ने एवियन इंफ्लुएंजा के प्रकोप की जांच के लिए केरल में एक उच्च स्तरीय दल तैनात किया
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्य में एवियन इन्फ्लुएंजा के प्रकोप का जायजा लेने के लिए केरल में एक उच्च स्तरीय दल की प्रतिनियुक्ति करने का निर्णय लिया है। टीम प्रकोप की विस्तार से जांच करेगी और सिफारिशों के साथ रिपोर्ट सौंपेगी।
केरल के लिए 7 सदस्यीय दल में राष्ट्रीय क्षय रोग और श्वसन रोग संस्थान, नई दिल्ली, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, नई दिल्ली, राष्ट्रीय महामारी विज्ञान संस्थान, चेन्नई और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के विशेषज्ञ शामिल हैं। इस दल का नेतृत्व क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यालय, बेंगलुरू के वरिष्ठ आरडी डॉ. राजेश केदामणि करेंगे।
दल राज्य द्वारा बताए जा रहे एवियन इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मामलों के प्रबंधन के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों, प्रबंधन दिशानिर्देशों और प्रोटोकॉल के संदर्भ में राज्य के स्वास्थ्य विभागों की भी सहायता करेगी।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
वर्ष 2020-21 के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक ‘प्रति बूंद अधिक फसल’  के तहत राज्य सरकारों को 4000 करोड़ रुपये का वार्षिक आवंटन किया गया; कुछ राज्यों को फंड जारी करने की प्रक्रिया पहले से ही चल रही है
5000 करोड़ रुपये का सूक्ष्म सिंचाई कोष भी नाबार्ड के साथ मिलकर बनाया गया; पीएमकेएसवाई-पीडीएमसी के तहत उपलब्ध प्रावधानों से परे सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करना मुख्य उद्देश्य
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग ‘‘प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का घटक ‘प्रति बूंद अधिक फसल’ ’’ कार्यान्वित कर रहा है। पीएमकेएसवाई- पीडीएमसी के तहत सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकियों यथा ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग की क्षमता बढ़ाने पर फोकस किया जाता है। ड्रिप सूक्ष्म सिंचाई तकनीक से न केवल जल की बचत करने में, बल्कि उर्वरक के उपयोग, श्रम खर्च और अन्य कच्चे माल की लागत को कम करने में भी मदद मिलती है।
चालू वर्ष के लिए 4000 करोड़ रुपये का वार्षिक आवंटन पहले ही हो गया है और राज्य सरकारों को सूचित कर दिया गया है। राज्य सरकारों ने इस कार्यक्रम के तहत कवर किए जाने वाले लाभार्थियों की पहचान कर ली है। वर्ष 2020-21 के लिए कुछ राज्यों को फंड जारी करने की प्रक्रिया पहले से ही चल रही है।
इसके अलावा, नाबार्ड के साथ मिलकर 5000 करोड़ रुपये का सूक्ष्म सिंचाई कोष बनाया गया है। इस कोष का उद्देश्य राज्यों को विशेष सिंचाई और अभिनव परियोजनाओं के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई की कवरेज के विस्तार के लिए आवश्यक संसाधन जुटाने में सुविधा प्रदान करना है। इसका एक अन्य उद्देश्य किसानों को सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियां स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए पीएमकेएसवाई-पीडीएमसी के तहत उपलब्ध प्रावधानों से परे सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देना है। अब तक नाबार्ड के माध्यम से आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को सूक्ष्म सिंचाई कोष से क्रमश: 616.14 करोड़ रुपये और 478.79 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इन परियोजनाओं के अंतर्गत कवर किया गया क्षेत्र आंध्र प्रदेश में 1.021 लाख हेक्टेयर और तमिलनाडु में 1.76 लाख हेक्टेयर है।
पिछले पांच वर्षों  के दौरान 46.96 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को पीएमकेएसवाई-पीडीएमसी के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई के तहत कवर किया गया है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
50वें इफ्फी  में ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त फिल्मों का पुनरावलोकन
50वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के अवसर पर फिल्मों के एक विशेष वर्ग की घोषणा की गई है। इस वर्ग के अंर्तगत अकादमी पुरस्कार प्राप्त सर्वश्रेष्ठ फिल्मों का चयन किया गया है। अकादमी पुरस्कार को ऑस्कर पुरस्कार भी कहते हैं, इसलिए इस वर्ग का नाम “ऑस्कर पुनरावलोकन” सर्वथा उचित है। इस खंड में प्रदर्शित होने वाली फिल्मों हैं - माइकल कर्टिस की कैसाब्लैंका, विक्टर फ्लेमिंग की गॉन विथ द विंड, , विलियम वायलर की बेन हूर और द बेस्ट इयर्स ऑफ अवर लाइव्स, जोसेफ एल मैनकविज्ज़ की ऑल अबाउट इव, डेविड लीन की लॉरेंस ऑफ अरेबिया, रॉबर्ट वॉइज की द साउंड ऑफ म्यूजिक, फ्रांसिस फोर्ड कोपोला की द गॉडफादर, जोनाथन डैम की द साइलेंस ऑफ़ द लैम्ब्स, रॉबर्ट ज़ेमेकिस की फॉरेस्ट गम्प।
इन फिल्मों ने न केवल सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है बल्कि इन्हें ऑस्कर की विभिन्न श्रेणियों में भी नोमिनेट किया गया था। इनमें अधिकांश फिल्मों ने कई पुरस्कार प्राप्त किए हैं। हॉलीवुड की सर्वाधिक लोकप्रिय फिल्मों को इस वर्ग में शामिल किया गया है। इफ्फी एक ऐसा मंच है जो पूरे विश्व की श्रेष्ठ फिल्मों के साथ-साथ हॉलीवुड की क्लाकिस फिल्मों को सम्मान प्रदान करता है।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
श्री राजीव चंद्रशेखर ने आईआईटी मद्रास में प्रताप सुब्रह्मण्यम डिजिटल इंटेलिजेंस, सुरक्षा हार्डवेयर और वास्तुकला केंद्र का उद्घाटन किया
युवा भारतीय टेक डिजाइन के भविष्य को स्वरुप देंगे, ऐसे नए उत्पाद, नए उपकरण और नए समाधान तैयार करेंगे जिनके वैश्विक बाजार और वैश्विक समाधान होंगे: राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर
केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने आज कहा कि अगले पांच वर्षों में, नई भू-राजनीति और नए टैलेंट पूल के इर्द गिर्द प्रौद्योगिकी क्षेत्र में गुरुत्वाकर्षण के केंद्रों को निर्मित किया जाएगा, जिसके लिए भारत एक सशक्त स्थिति में है।
श्री राजीव चंद्रशेखर ने आईआईटी, मद्रास में प्रताप सुब्रह्मण्यम डिजिटल इंटेलिजेंस, सिक्योरिटी हार्डवेयर एंड आर्किटेक्चर सेंटर  के उद्घाटन के मौके पर वर्चुअल तौर पर भाषण देते हुए कहा, "हम प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए एक बड़े ही दिलचस्प दौर में रह रहे हैं और अगले पांच वर्षों में, गुरुत्वाकर्षण के केंद्रों को नई भू-राजनीति और नए टैलेंट पूल के इर्द गिर्द दोबारा निर्मित किया जाएगा, और इसके लिए न्यू इंडिया मजबूत स्थिति में है।"
1985 की क्लास से आईआईटी-एम के पूर्व छात्रों में से एक श्री प्रताप सुब्रह्मण्यम के योगदान से इस केंद्र को बनाया गया है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विभाग के भाग के रूप में ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर, सुरक्षा, मशीन लर्निंग और वीएलएसआई डिजाइन के क्षेत्रों में काम करेगा।
अपने संबोधन में मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि तीन रुझान जो विश्व अर्थव्यवस्था के भविष्य को आकार दे रहे हैं वो हैं - दुनिया का बहुत ही तेज गति से डिजिटलीकरण, देशों और उद्यमों के पास प्रौद्योगिकी के विश्वसनीय स्रोतों के नेटवर्क, प्रौद्योगिकी समाधान, उपकरणों और उत्पादों में सुरक्षित और भरोसेमंद भागीदारों का गठबंधन होने की बढ़ती जरूरत, और तीसरा रुझान ये कि ज्यादा से ज्यादा डिजिटल टैलेंट होना जिसकी दुनिया भर में मांग है।
श्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा, “भारत इन तीन ट्रेंड के मध्य में बैठा है। हमारे तकनीकी रूप से सशक्त युवा भारतीय टेक डिजाइन के भविष्य को आकार देने जा रहे हैं और ऐसे नए उत्पादों, नए उपकरणों और नए समाधानों का निर्माण करेंगे जिनके अपने वैश्विक बाजार और वैश्विक समाधान होंगे।”
सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम एंड डिजिटल इंडिया आरआईएससी-वी  प्रोग्राम के तहत सरकार द्वारा की गई पहलों पर प्रकाश डालते हुए मंत्री महोदय ने कहा, “हमारा ध्यान मैन्युफैक्चरिंग क्षमता, पैकेजिंग और सत्यापन क्षमता और योग्यताएं, डिजाइन अनुसंधान और कौशल निर्मित करने पर है। हमारे पास हमारे प्रधानमंत्री द्वारा निर्धारित ट्रिलियन-डॉलर के डिजिटल लक्ष्य का लाभ उठाने और उसे हासिल करने के अभूतपूर्व अवसर हैं।”
श्री राजीव चंद्रशेखर ने डिजिटल इंडिया आरआईएससी-वी माइक्रोप्रोसेसर प्रोग्राम  के मुख्य वास्तुकार और आईआईटी, मद्रास के निदेशक प्रोफेसर वी. कामकोटि के प्रयासों की भी सराहना की, जिन्होंने आरआईएससी-वी क्षेत्र में काम कर रहे स्टार्ट-अप्स को प्रोत्साहन दिया और उन्हें दुनिया भर में दृश्यता मुहैया कराई।
डीआईआर-वी का उद्देश्य भारत को न केवल दुनिया के लिए एक आरआईएससी-वी टैलेंट हब बनाना है, बल्कि दुनिया भर में सर्वर, मोबाइल डिवाइस, ऑटोमोटिव, आईओटी और माइक्रोकंट्रोलर्स के लिए आरआईएससी-वी एसओसी  का आपूर्तिकर्ता भी बनना है।
इस अवसर पर प्रोफेसर वी. कामकोटि के अलावा आईआईटी मद्रास के संकाय सदस्य और शोधकर्ता भी उपस्थित थे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 193.53 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 12.75 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड 19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी,2021 को प्रांरभ हुआ था। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,93,53,58,865
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शेष टीके
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12,75,03,205
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 193.53 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 12.75 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्रालय ने टी-90 टैंकों के लिए 957 कमांडर थर्मल इमेजर कम डे साइट्स की आपूर्ति के लिए मैसर्स बीईएल के साथ 1075 करोड़ रुपये के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए
रक्षा क्षेत्र में भारत सरकार की 'मेक इन इंडिया' पहल को और बढ़ावा देने के लिए, रक्षा मंत्रालय की अधिग्रहण शाखा ने आज
युद्धक टैंक-टी-90 के कमांडर साइट के रेट्रो-संशोधन के लिए मैसर्स भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड  के साथ
1075 करोड़ रुपये के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय सेना के 957 टी-90 टैंकों में रेट्रो-मॉडिफिकेशन किया जाएगा।
भारत के प्रमुख युद्धक टैंक बैटल टैंक टी-90 की कमांडर साइट वर्तमान में रात में देखने के लिए इमेज कन्वर्टर  ट्यूब-आधारित दृष्टि से फिट की जाती है । भारतीय सेना द्वारा अनुमानित आवश्यकता के आधार पर, डीआरडीओ और बीईएल ने संयुक्त रूप से मौजूदा आईसी-आधारित साइट के प्रतिस्थापन के तौर पर एक उन्नत मिड वेव थर्मल इमेज आधारित साइट को डिजाइन और विकसित किया है।
नई रेट्रो-संशोधित कमांडर साइट में दिन और रात के दौरान 8 किलोमीटर पर लक्ष्य का पता लगाने में सक्षम एक थर्मल इमेजर और 5 किलोमीटर तक की दूरी को सटीक रूप से खोजने के लिए एक लेजर रेंजर फाइंडर  लगाया जाता है, जिससे लक्ष्य को लंबे समय तक इंगेज करने की क्षमता में वृद्धि होती है। बैलिस्टिक सॉफ्टवेयर और एलआरएफ में सुधार के बाद टी -90 के कमांडर अभूतपूर्व सटीकता के साथ लक्ष्यों का पता लगा सकते हैं, उनको एंगेज कर सकते हैं और उन्हें ख़त्म कर सकते हैं। स्वदेशी रूप से विकसित इस साइट ने वास्तविक परिस्थितियों के हिसाब से व्यापक मूल्यांकन सफलतापूर्वक पूरा किया है।
थर्मल इमेजर आधारित कमांडर साइट के सफल स्वदेशी विकास से स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास व रक्षा निर्माण को और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 203.53 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 3.35 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड 19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी,2021 को प्रांरभ हुआ था। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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अब तक हुई आपूर्ति
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2,03,53,52,325
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शेष टीके
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केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 203.53 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 3.35 करोड़  से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
केन्द्र ने कारोबारियों के सामाजिक, पर्यावरणीय एवं आर्थिक दायित्वों से संबंधित राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशा-निर्देशों के मसौदे पर टिप्पणियां आमंत्रित कीं
कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने कारोबारियों के सामाजिक, पर्यावरणीय एवं आर्थिक दायित्वों से संबंधित राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशा-निर्देशों  को अद्यतन करने के लिए दो सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इसके एक मसौदे को मंत्रालय की वेबसाइट www.mca.gov.in पर प्रस्तुत कर दिया गया है, जिस पर आम व्यक्ति अपनी टिप्पणियां 20 जुलाई, 2018 तक भेज सकते हैं। हितधारकों से प्राप्त सुझावों एवं जानकारियों का आकलन तथा समीक्षा करने के साथ-साथ संबंधित मंत्रियों, कारोबारियों और समस्त संबंधित हितधारकों के साथ व्यापक सलाह-मशविरा करने के बाद इसके अद्यतन प्रारूप को अंतिम रूप दिया जाएगा।
एनवीजी को जारी करने के बाद से लेकर अब तक कारोबारियों के दायित्वों के साथ-साथ व्यापक निरंतरता के क्षेत्र में अनेक उल्लेखनीय राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हुये हैं, अत: इन दिशा-निर्देशों को अद्यतन करना आवश्यक है। सतत विकास लक्ष्यों  को अपनाना, जलवायु परिवर्तन पर बहस और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने में कारोबारियों की बढ़ी हुई भूमिका इत्यादि इन घटनाक्रमों में शामिल हैं।
कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने कारोबारियों के सामाजिक, पर्यावरणीय एवं आर्थिक दायित्वों से संबंधित राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशा-निर्देश  जुलाई, 2011 में पहली बार जारी किये थे, ताकि कारोबारियों को सामाजिक रूप से उत्तरदायी बनाया जा सके और वे अपनी विशेषज्ञता तथा दक्षता के जरिये राष्ट्र के विकास में अहम भूमिका निभा सकें तथा इसके साथ ही वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिक बन सकें। एनवीजी में आपस में संबंधित 9 सिद्धांत और उनके सहायक मुख्य अवयव शामिल हैं और ये कारोबारियों के दायित्वों के प्रति समग्र दृष्टिकोण को परिलक्षित करते हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
संसद का नया भवन हम सभी को गर्व और उम्मीदों से भर देने वाला है: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि संसद का नया भवन हम सभी को गर्व और उम्मीदों से भर देने वाला है। श्री मोदी ने पट्टिका का व्यक्तिगत रूप से अनावरण कर नए संसद भवन को राष्ट्र को समर्पित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा:
“आज का दिन हम सभी देशवासियों के लिए अविस्मरणीय है। संसद का नया भवन हम सभी को गर्व और उम्मीदों से भर देने वाला है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह दिव्य और भव्य इमारत जन-जन के सशक्तिकरण के साथ ही, राष्ट्र की समृद्धि और सामर्थ्य को नई गति और शक्ति प्रदान करेगी।”
"जैसा कि भारत की संसद के नए भवन का उद्घाटन किया गया है, हमारे दिल और दिमाग गर्व, उम्मीदों और संकल्पों से भरे हुए हैं। यह प्रतिष्ठित इमारत सशक्तिकरण, सपनों को जगाने और उन्हें वास्तविकता में बदलने का उद्गम स्थल हो। यह हमारे महान राष्ट्र को प्रगति की नई ऊंचाइयों तक ले जाए।"
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
नागालैंड के किंग चिली 'राजा मिर्च' को पहली बार लंदन निर्यात किया गया
पूर्वोत्तर क्षेत्र के भौगोलिक संकेत  संबंधी उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नागालैंड के 'राजा मिर्च', जिसे किंग चिली भी कहा जाता है, की एक खेप को आज पहली बार हवाई मार्ग से गुवाहाटी के रास्ते लंदन निर्यात किया गया।
किंग चिली की इस खेप को स्कोविल हीट यूनिट्स  के आधार पर दुनिया की सबसे तीखी भी माना जाता है। इस खेप को नागालैंड के पेरेन जिले के एक हिस्से, तेनिंग, से मंगवाया गया था और उसे गुवाहाटी में एपीडा से सहायता प्राप्त पैकहाउस में पैक किया गया था।
नागालैंड की इस मिर्च को भूत जोलोकिया और घोस्ट पेपर भी कहा जाता है। इसे 2008 में जीआई सर्टिफिकेशन मिला था।
एपीडा ने नागालैंड राज्य कृषि विपणन बोर्ड  के सहयोग से ताजा किंग चिली की निर्यात की पहली खेप का समन्वय किया। एपीडा ने जून और जुलाई 2021 में प्रयोगशाला जांच के लिए इसके नमूने भेजने में एनएसएएमबी के साथ समन्वय किया था और जांच के नतीजे उत्साहजनक रहे क्योंकि इसे जैविक तरीके से उगाया जाता है।
अत्यधिक खराब होने की इसकी प्रकृति के कारण ताजा किंग चिली का निर्यात एक चुनौती थी।
नागालैंड का किंग चिली सोलानेसी परिवार के शिमला मिर्च की प्रजाति से संबंधित है। नागा राजा मिर्च को दुनिया की सबसे तीखी मिर्च माना गया है और यह एसएचयू के आधार पर दुनिया की सबसे तीखी मिर्च की सूची में शीर्ष पांच में लगातार बनी हुई है।
एपीडा पूर्वोत्तर क्षेत्र क्षेत्र पर ध्यान केन्द्रित करना जारी रखेगा और वह पूर्वोत्तर राज्यों को निर्यात मानचित्र पर लाने के लिए प्रचार संबंधी गतिविधियों को अंजाम देता रहा है। 2021 में, एपीडा ने त्रिपुरा के कटहल को लंदन और जर्मनी, असम की नींबू को लंदन, असम के लाल चावल को संयुक्त राज्य अमेरिका और लेटेकु 'बर्मी ग्रेप' को दुबई निर्यात करने में मदद की है।