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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने श्री जोको विदोदो को इंडोनेशिया का दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्री जोको विदोदो को इंडोनेशिया का दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने अपने शुभकामना संदेश में कहा, ‘हमारे नजदीकी समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया का दूसरी बार राष्ट्रपति बनने पर जोकोवी को बहुत-बहुत बधाई। मुझे विश्वास है कि उनके कुशल नेतृत्व में हमारी मैत्री और विस्तृत रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी।’
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक 54.58 करोड़ से अधिक टीके लगाये जा चुके हैं
सक्रिय मामले कुल मामलों के 1.18 प्रतिशत हैं
भारत में वर्तमान में 3,81,947 सक्रिय मामले हैं, 145 दिनों में सबसे कम
रिकवरी दर, वर्तमान में 97.48 प्रतिशत है, मार्च 2020 के बाद सबसे अधिक है
देश भर में अभी तक कुल 3,14,11,924 मरीज स्वस्थ हुए
पिछले 24 घंटों के दौरान 35,909 रोगी रिकवर हुए
पिछले चौबीस घंटों के दौरान 32,937 नए मामले दर्ज किए गए
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 5 प्रतिशत से कम बनी हुई है, वर्तमान में यह 2.01 प्रतिशत है
दैनिक पॉजिटिविटी दर 2.79 प्रतिशत है, यह पिछले 21 दिनों से 3 प्रतिशत से कम है
टेस्टिंग क्षमता में उल्लेखनीय रूप से बढोतरी हुई है-अभी तक कुल 49.48 करोड़ जांचें की जा चुकी हैं
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
एनएचएआई इन्विट  की स्थापना करेगा
एनएचएआई ने अपने निवेश प्रबंधक बोर्ड में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं का चयन करने के लिए समिति गठित की
राजमार्ग क्षेत्र में निवेश को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण  एक इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट  का निर्माण करने की प्रक्रिया में है। संरचना के हिस्से के रूप में, एक नई कंपनी का गठन किया जा रहा है जो प्रस्तावित इन्विट  के लिए निवेश प्रबंधक के रूप में कार्य करेगी।
एनएचएआई इन्विट , देश में किसी भी सरकारी या अर्ध सरकारी इकाई द्वारा प्रायोजित किया जाने वाला पहला इन्विट  होगा। इसलिए यह आवश्यक है निवेश प्रबंधक के लिए एक दक्ष व कार्यकुशल प्रबंधन संरचना हो।
निवेश प्रबंधक बोर्ड के दो स्वतंत्र निदेशकों और एक चेयरमैन की नियुक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा का चयन करने हेतु एक खोज-सह-चयन समिति बनाई गई है। एनएचएआई के चेयरमैन डॉ सुखबीर सिंह संधू, समिति के संयोजक हैं और समिति के अन्य सदस्यों में आवास विकास वित्त निगम के चेयरमैन श्री दीपक पारेख, आईसीआईसीआई बैंक के चेयरमैन श्री गिरीश चंद्र चतुर्वेदी और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के पूर्व सचिव श्री संजय मित्रा शामिल हैं।
उद्देश्य यह है कि विशेषज्ञों की एक कार्यकुशल इकाई गठित की जाये, जो एनएचएआई की पूरी हो चुकी राजमार्ग परियोजनाओं के मुद्रीकरण के लिए बाजार से संसाधन जुटाने में इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट का दक्षता के साथ संचालन कर सके।
एसजी / एएम / जेके /डीसी
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विधि एवं न्याय मंत्रालय
प्रेस विज्ञप्ति
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 26.05.2023 के द्वारा निम्नलिखित न्यायाधीशों को विभिन्न उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है:
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क्र.सं.
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न्यायाधीश का नाम 
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विवरण
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1
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संजय विजयकुमार गंगापुरवाला गंगापुरवाला, न्यायाधीश, बंबई उच्च न्यायालय।
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मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त
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2
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न्यायाधीश श्री रमेश देवकीनंदन धानुका, न्यायाधीश, बंबई उच्च न्यायालय।
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बंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त
विद्युत मंत्रालय
सरकार ने पीएलआई  के तहत 39,600 मेगावाट घरेलू सौर पीवी मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता का आवंटन किया
पीएलआई  के तहत 93041 करोड़ रुपये का निवेश प्राप्त किया जाएगा, एक लाख से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन होगा
उन्नत सौर पीवी मॉड्यूल विनिर्माण में पीएलआई की सफलता, प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत की सोच के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन होगा: केंद्रीय विद्युत व नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह
अगले 3 वर्षों में 48 गीगावाट घरेलू सौर मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता प्राप्त की जाएगी
सरकार ने उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल  के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन  योजना के तहत 14,007 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ 11 कंपनियों को 39,600 मेगावाट की घरेलू सौर पीवी मॉड्यूल निर्माण क्षमता आवंटित की है। इनमें कुल 7,400 मेगावाट की विनिर्माण क्षमता अक्टूबर 2024 तक, 16,800 मेगावाट क्षमता अप्रैल 2025 तक और बाकी 15,400 मेगावाट क्षमता अप्रैल 2026 तक चालू होने की उम्मीद है। इस भाग- II से 93,041 करोड़ रुपये का निवेश प्राप्त होने की संभावना है। इसके अलावा यह कुल 1,01,487 रोजगार भी सृजित करेगा, जिसमें 35,010 लोगों को प्रत्यक्ष और 66,477 को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होगा। इन कंपनियों की सूची अनुबंध-ए दी गई है।
पीएलआई योजना की सफलता पर केंद्रीय ऊर्जा व नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर के सिंह ने कहा कि भारत पहले से ही उन्नत सौर पीवी मॉड्यूल उत्पादन के मूल्य श्रृंखला में प्रगति की राह पर था और यह क्षमता वृद्धि सौर विनिर्माण क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। श्री सिंह ने कहा, "पीएलआई योजना भारत के नवीकरणीय परिदृश्य में एक रूपांतरणकारी घटना सिद्ध हुई है, जिसके परिणामस्वरूप अगले 3 वर्षों के भीतर लगभग 48 गीगावाट घरेलू मॉड्यूल निर्माण क्षमता प्राप्त होगी। इस योजना ने न केवल वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के झटकों के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार के प्रयासों को बढ़ावा दिया है, बल्कि माननीय प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत की सोच की दिशा में आयात पर हमारी निर्भरता को भी कम किया है।"
नवंबर- दिसंबर, 2022 में योजना के भाग-I के तहत 8737 मेगावाट की कुल एकीकृत क्षमता आवंटित की गई थी। इन दोनों भागों को मिलाकर सरकार ने पीएलआई योजना के तहत घरेलू सौर पीवी मॉड्यूल निर्माण क्षमता 48,337 मेगावाट आवंटित करने के साथ इसके लिए 18,500 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता प्रदान की है।
अनुसूची- ए
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|
पीएलआई योजना के तहत प्रदान की गई क्षमता 
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|
पी+डब्ल्यू+सी+एम बास्केट
|
|
क्रम संख्या
|
|
बोलीदाता का नाम
|
|
विनिर्माण क्षमता 
|
|
1
|
|
इंडोसोल
|
|
6,000
|
|
2
|
|
रिलायंस
|
|
6,000
|
|
3
|
|
फर्स्ट सोलर
|
|
3,400
|
|
कुल
|
|
15,400
|
|
डब्ल्यू+सी+एम बास्केट
|
|
क्रम संख्या
|
|
बोलीदाता का नाम
|
|
विनिर्माण क्षमता 
|
|
1
|
|
वारी
|
|
6,000
|
|
2
|
|
अवादा
|
|
3,000
|
|
3
|
|
रिन्यू
|
|
4,800
|
|
4
|
|
जेएसडब्ल्यू
|
|
1,000
|
|
5
|
|
ग्रेयू
|
|
2,000
|
|
कुल
|
|
16,800
|
|
सी+एम बास्केट
|
|
क्रम संख्या
|
|
बोलीदाता का नाम
|
|
विनिर्माण क्षमता 
|
|
1
|
|
विक्रम
|
|
2,400
|
|
2
|
|
एम्पिन
|
|
1,000
|
|
3
|
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टाटा पावर सोलर
|
|
4,000
|
|
कुल
|
|
7,400
|
|
तीनों बास्केट का कुल
|
|
39,600
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने युवाओं से समाज सेवा के लिए समर्पित होने का आह्वान किया
उपराष्ट्रपति ने समाज के संपन्न वर्गों से ग्रामीण भारत में सेवा-उन्मुख कार्यक्रम शुरू करने का आह्वान किया
उपराष्ट्रपति ने एक गैर सरकारी संगठन, राष्ट्रीय सेवा समिति के लिए 'सेवा संस्थान' भवन का उद्घाटन किया
उपराष्ट्रपति, श्री एम. वेंकैया नायडू ने आज युवाओं से समाज में जरूरतमंद और उपेक्षित वर्गों की मदद के लिए नियमित रूप से कुछ समय समर्पित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि 'संकट में मदद के लिए हाथ बढ़ाने से बड़ी संतुष्टि और खुशी कुछ भी नहीं है। 'बांटें और देखरेख करें' हमारी सभ्यता का मूल मंत्र है'।
श्री नायडू ने नई दिल्ली में एक गैर-लाभकारी सामाजिक सेवा संगठन के क्षेत्रीय केन्द्र राष्ट्रीय सेवा समिति  के लिए 'सेवा संस्थान' भवन का उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए, उपराष्ट्रपति ने कहा कि हर किसी को उस समुदाय की जरूरतों के लिए सजग रहना चाहिए जिसमें वह रह रहा है और मदद के लिए हाथ बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए।
उपराष्ट्रपति ने आगे जोर देकर कहा कि यह बड़ी संस्थाओं और विशेष रूप से संपन्न वर्गों की जिम्मेदारी है कि वे अपने संसाधनों का उपयोग करें और ग्रामीण भारत में सेवा-उन्मुख कार्यक्रम शुरू करें। श्री नायडू का कहना था कि अपनी सेवा गतिविधियों में उन्हें महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य, युवाओं के कौशल विकास और किसानों के कल्याण पर विशेष ध्यान देना चाहिए।
उपराष्ट्रपति ने पिछड़े क्षेत्रों में उपेक्षित समुदायों के बीच आरएएसएस के प्रयासों की सराहना की और महामारी के चरम के दौरान उनके योगदान को दर्ज किया। श्री नायडू ने पद्म पुरस्कार विजेता, आरएएसएस के संस्थापक स्वर्गीय श्री मुनीरत्नम नायडू के प्रयासों को याद किया और उन्हें "भाव की दृष्टि से एक सच्चा गांधीवादी" कहा। उन्होंने कहा कि अन्य संगठनों को भी गरीबी, निरक्षरता को खत्म करने और महिलाओं और कमजोर वर्गों के खिलाफ अत्याचार जैसी विभिन्न सामाजिक बुराइयों से लड़ने में सरकारों के प्रयासों में योगदान देना चाहिए।
इस अवसर पर आरएएसएस के उपाध्यक्ष श्री के. चिरंजीवी, आरएएसएस के महासचिव श्री एस. वेंकटरत्नम और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने ईसीएचएस लाभार्थियों द्वारा सैन्य अस्पतालों में प्राप्त किए गए उपचार के लिए अस्पताल स्टॉपेज रोल्स की पूरी प्रतिपूर्ति को मंजूरी दी
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 14 दिसंबर, 2022 को भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना  के लाभार्थियों द्वारा सैन्य/सशस्त्र बलों के अस्पतालों में प्राप्त किए गए उपचार के लिए अस्पताल स्टॉपेज रोल्स  को लेकर पूरी प्रतिपूर्ति की नीति को मंजूरी दी। चूंकि लाभार्थियों ने चिकित्सा उपचार के लिए सैन्य अस्पताल और ईसीएचएस के बीच एक विसंगति को पाया है, इसे देखते हुए एचएसआर की प्रतिपूर्ति के संबंध में रक्षा मंत्रालय को कई विरोध पत्र प्राप्त हुए हैं।
ईसीएचएस के तहत मौजूदा नीति के अनुसार एचएसआर और सैन्य अस्पतालों में उपचार के लिए खर्च किए गए किसी भी अन्य शुल्क का पूरा भुगतान ईसीएचएस सदस्य द्वारा किया जाता है और इसकी प्रतिपूर्ति नहीं की जाती है। ये अस्पताल केवल भूतपूर्व सैनिकों, उनके पति या पत्नी, 25 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और माता-पिता को निर्धारित सीमा के साथ नि:शुल्क उपचार प्रदान करते हैं। आश्रित भाइयों/बहनों, अविवाहित बहनों और दिव्यांग बच्चों को उपचार के लिए अपात्र घोषित हैं और उन्हें एचएसआर शुल्क का भुगतान करना होता है। हालांकि, ईसीएचएस के तहत एक प्राथमिक लाभार्थी और उसके आश्रित नकद रहित उपचार प्राप्त करने के पात्र हैं।
रक्षा मंत्री की मंजूरी के बाद मौजूदा नीति में संशोधन किया गया है और अब एचएसआर व सैन्य अस्पतालों में उपचार के लिए खर्च किए गए किसी भी अन्य शुल्क का भुगतान ईसीएचएस लाभार्थी द्वारा किया जाएगा, जिसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी। यह सैन्य अस्पतालों में पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को गरिमापूर्ण उपचार उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
कृषि पर विश्व व्यापार संगठन समझौता विकासशील देशों के खिलाफ झुका है : श्री पीयूष गोयल
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने जी-33 की अनौपचारिक मंत्रिस्तरीय बैठक को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया
कृषि संबंधित मामलों और 12वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में आगे की राह पर चर्चा करने के लिए इंडोनेशिया द्वारा जी-33 की मंत्रिस्तरीय अनौपचारिक बैठक कल आयोजित की गई थी। बारहवां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन 30 नवंबर से 3 दिसंबर 2021 तक आयोजित होगा।
अनौपचारिक मंत्रिस्तरीय बैठक की अध्यक्षता इंडोनेशिया गणराज्य के व्यापार मंत्री श्री मुहम्मद लुत्फी ने की। इस मौके पर विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक, डॉ एनगोजी ओकोंजो इवेला ने मुख्य भाषण दिया। जी-33 के कुल 47 सदस्यों में से, भारत सहित 21 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने इस मौके पर अपना पक्षा रखा।
बैठक के लिए भारत के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल ने किया। अपना पक्ष रखते हुए मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि 12 मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की सफलता के लिए विश्वास-निर्माण के कदम उठाने की जरूरत है। जी-33 को खाद्य सुरक्षा उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग  के स्थायी समाधान पर सकारात्मक परिणामों के लिए प्रयास करना चाहिए। विशेष योजना को अंतिम रुप देना बेहद जरुरी है, जिससे कि स्पेशल सेफगार्ड स्कीम  को जल्द अंतिम रुप दिया जा सके और उसके बाद घरेलू समर्थन के लिए संतुलित कदम उठाए जा सके।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विश्व व्यापार संगठन में कृषि समझौता गहरे असंतुलन से भरा हुआ है, जो विकसित देशों का पक्ष लेता है और कई विकासशील देशों के खिलाफ नियमों को झुकाता है। ऐसे में कृषि सुधार में पहले कदम के रूप में, ऐतिहासिक विषमताओं और असंतुलन को ठीक किया जाना चाहिए। नियम-आधारित, निष्पक्ष और न्यायसंगत व्यवस्था सुनिश्चित करना जरूरी है। उन्होंने जी-33 सदस्यों से समूह की मजबूती के लिए आपस में सामंजस्य को बनाए रखने और सामूहिक रूप से काम करने का आग्रह किया। मंत्री ने कहा कि 12 वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में कृषि पर निष्पक्ष, संतुलित और विकास-केंद्रित परिणाम आए, इसके लिए समान विचारधारा वाले विकासशील समूहों तक पहुंचकर इसे और मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए।
जी-33 बैठक का समापन, एक संयुक्त मंत्रिस्तरीय बयान को स्वीकार के साथ किया गया। जिसमें कृषि में विश्व व्यापार संगठन के अनिवार्य मुद्दों के शीघ्र समाधान के लिए प्रतिबद्धता को दोहराया गया। बैठक में विकासशील देशों और एलडीसी के विकास के मुद्दों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार वार्ता के अभिन्न अंग के रूप में विशेष और बिना किसी भेदभाव के साथ संतोषजनक ढंग से हल करने का भी आह्वान किया गया।
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
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कोविड-19 टीकाकरण अपडेट- 234वां दिन
भारत में आज 1 करोड़ से ज्यादा खुराक लगाई गईं, पिछले 11 दिन में तीसरा बार ऐसा हुआ
आज कुल कोविड-19 टीकाकरण कवरेज 69.68 करोड़ के पार पहुंचा
एक प्रमुख उपलब्धि हासिल करते हुए भारत ने आज कोविड-19 वैक्सीन की 1 करोड़ से ज्यादा खुराक लगाईं। पिछले 11 दिन में इस आंकड़े को पार करने में तीन बार सफलता हासिल हुई है। आज 69.68 करोड़  के संचयी आंकड़े को पार कर लिया है। आज शाम 7 बजे तक 92 लाख से ज्यादा  वैक्सीन की खुराक दी गईं।दिन के लिए देर रात तक की अंतिम रिपोर्ट्स के संकलन के साथ दैनिक टीकाकरण का आंकड़ा बढ़ने का अनुमान है।
जनसंख्या प्राथमिकता वाले समूहों पर आधारित, वैक्सीन की खुराकों का अलग-अलग संचयी कवरेज इस प्रकार है:
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|
वैक्सीन की खुराक का संचयी कवरेज
|
|
एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
1,03,61,343
|
|
दूसरी खुराक
|
|
84,96,682
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
1,83,31,096
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1,36,48,605
|
|
18-44 वर्ष आयु समूह
|
|
पहली खुराक
|
|
27,64,10,694
|
|
दूसरी खुराक
|
|
3,57,76,726
|
|
45-59 वर्ष आयु समूह
|
|
पहली खुराक
|
|
13,76,62,940
|
|
दूसरी खुराक
|
|
5,88,34,379
|
|
60 वर्ष से ज्यादा
|
|
पहली खुराक
|
|
9,01,61,128
|
|
दूसरी खुराक
|
|
4,72,12,735
|
|
पहली खुराक दी गई
|
|
53,29,27,201
|
|
दूसरी खुराक दी गई
|
|
16,39,69,127
|
|
कुल
|
|
69, 68, 96,328
आज के टीकाकरण अभियान में अलग-अलग जनसंख्या प्राथमिकता समूहों को वैक्सीन लगाए जाने का विवरण इस प्रकार है :
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तारीख : 6 सितंबर, 2021 
|
|
एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
538
|
|
दूसरी खुराक
|
|
15,783
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
1,186
|
|
दूसरी खुराक
|
|
70,709
|
|
18-44 वर्ष आयु समूह
|
|
पहली खुराक
|
|
45,97,510
|
|
दूसरी खुराक
|
|
14,57,554
|
|
45-59 वर्ष आयु समूह
|
|
पहली खुराक
|
|
12,24,167
|
|
दूसरी खुराक
|
|
8,15,500
|
|
60 वर्ष से ज्यादा
|
|
पहली खुराक
|
|
6,06,772
|
|
दूसरी खुराक
|
|
4,11,103
|
|
कुल पहली खुराक दी गईं
|
|
64,30,173
|
|
कुल दूसरी खुराक दी गईं
|
|
27,70,649
|
|
कुल
|
|
92,00,822
देश में जनसंख्या के सबसे ज्यादा कमजोर समूहों की रक्षा के एक साधन के रूप में टीकाकरण की उच्चतम स्तर पर नियमित रूप से समीक्षा और निगरानी की गई।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने नए साल पर देशवासियों को बधाई दी
(प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा, “सभी को 2019 की हार्दिक शुभकामनाएँ! सभी लोग खुश और स्वस्थ रहें। मैं दुआ करता हूं कि 2019 में आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों।”
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रीय कोविड-19 कुल टीकाकरण कवरेज 38.76 करोड़ से अधिक
रिकवरी दर बढ़ कर 97.28 प्रतिशत तक पहुंची
पिछले 24 घंटों में 38,792 दैनिक नए मामले दर्ज किए गए
भारत के सक्रिय मामले  वर्तमान में कुल मामलों के केवल 1.39 प्रतिशत
लगातार 23वें दिन दैनिक पॉजिटिविटी दर  तीन प्रतिशत से कम रही
भारत का कुल टीकाकरण कवरेज 38.76 करोड़ से अधिक हो चुका है। आज सात बजे सुबह तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार, 49,10,876 सत्रों के जरिये कुल 38,76,97,935 टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 37,14,441 टीके लगाये गए।
इनमें शामिल हैं :
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|
एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
1,02,56,229
|
|
दूसरी खुराक
|
|
74,47,783
|
|
एफएल्डब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
1,77,30,845
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1,00,52,409
|
|
18-44 आयु समूह
|
|
पहली खुराक
|
|
11,64,12,064
|
|
दूसरी खुराक
|
|
40,30,999
|
|
45 से 59 वर्ष के बीच का आयु समूह
|
|
पहली खुराक
|
|
9,56,42,767
|
|
दूसरी खुराक
|
|
2,54,39,376
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
7,13,45,634
|
|
दूसरी खुराक
|
|
2,93,39,829
|
|
कुल
|
|
|
|
38,76,97,935
कोविड-19 टीकाकरण का नया चरण 21 जून, 2021 से आरंभ हुआ है। केंद्र सरकार पूरे देश में कोविड-19 टीकाकरण की गति में तेजी लाने तथा दायरे को विस्तारित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
महामारी के आरंभ होने के समय से संक्रमित हुए कुल लोगों में से 3,01,04,720व्यक्ति पहले ही कोविड-19सेस्वस्थ हो चुके हैं और पिछले 24 घंटों में 41,000 मरीज स्वस्थहुए हैं। यह कुल रिकवरी दर का 97.28 प्रतिशत है जिसमें निरंतर वृद्धि का रुझान देखा जा रहा है।
भारत में पिछले 24 घंटों में 38,792 दैनिक नए मामले दर्ज किए गए हैं।
पिछले 17 दिनों से निरंतर 50,000 दैनिक नए मामले दर्ज किए जा रहे हैं।यह केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा निरंतर एवं सहयोगात्मक प्रयासों का परिणाम है।
भारत के सक्रिय मामले आज 4,29,946 हैं और सक्रिय मामले देश के कुल पॉजिटिव मामलों के अब केवल 1.39 प्रतिशत हैं।
देश भर में टेस्टिंग क्षमता में उल्लेखनीय रूप से वृद्धि के साथ, देश में पिछले 24 घंटों में कुल 19,15,501 टेस्ट किए गए। कुल मिला कर, भारत ने अभी तक 43.59 करोड़ से अधिक  जांचें की हैं।
जहां एक तरफ, टेस्टिंग क्षमता देश भर में बढ़ गई है, साप्ताहिक केस पॉजिटिविटी में निरंतर गिरावट देखी गई है। साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर वर्तमान में 2.25 प्रतिशत है जबकि दैनिक पॉजिटिविटी दर आज 2.10 प्रतिशत है। लगातार 23वें दिन दैनिक पॉजिटिविटी दर तीन प्रतिशत से कम रही है और अब पिछले 37 दिनों से पांच प्रतिशत से कम रही है।
एमजी/एएम/एसकेजे/डीसी
(Visitor Counter : 459
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
सरकार ने हितधारकों को आगाह किया कि 348 कंपनियां, कंपनी अधिनियम  2013 और निधि नियम 2014 के तहत निधि कंपनी के रूप में घोषणा के लिए अपेक्षित मानदंडों को पूरा करने में विफल रही हैं
कंपनी अधिनियम, 2013  और निधि नियम, 2014  की धारा 406 के तहत कई कंपनियों को निगमित करके किसी निधि कंपनी के रूप में घोषित करने के लिए आवेदन प्रपत्र एनडीएच -4 माध्यम से केंद्र सरकार के समक्ष आवेदन करने की आवश्यकता होती है।
यह देखा गया है कि कंपनियां, कम्पनी अधिनियम  2013 के तहत निधि के रूप में घोषणा के लिए केंद्र सरकार को आवेदन भेज रही हैं, लेकिन 24.08.2021 तक जांचे गए 348 आवेदन पत्रों में से एक भी कंपनी केंद्र सरकार द्वारा निधि कंपनी के इस प्रारूप में घोषित किए गए निर्धारित आवश्यक मानदंडों को पूरा नहीं कर पाई हैं। बड़ी संख्या में ऐसी कंपनियां भी हैं जो निधि कंपनी के रूप में कार्य कर रही हैं लेकिन उन्होंने अभी तक केंद्र सरकार के पास स्वयम को निधि कंपनी घोषित करने के लिए आवेदन नहीं किया है और यह कम्पनी अधिनियम  2013 और निधि नियम, 2014 का उल्लंघन है।
अतः हितधारकों को सलाह दी जाती है कि वे निधि कंपनी के रूप में कार्य करने वाली कंपनी के लेखे-जोखे  पूर्ववृत्त का सत्यापन कर लें और ऐसी कम्पनियों का सदस्य बनने तथा ऐसी कंपनियों में अपनी गाढ़ी कमाई जमा करने / निवेश करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कंपनियों को निधि कंपनी घोषित कर दिया गया है।
पर्यटन मंत्रालय
आजादी का अमृत महोत्सव-एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत मध्य प्रदेश और नागालैंड के बीच पांच दिवसीय छात्र आदान-प्रदान कार्यक्रम का समापन
मध्य प्रदेश के छात्रों ने ईबीएसबी स्टूडेंट एक्सचेंज टूर प्रोग्राम के माध्यम से नागाओं की अनूठी संस्कृति, व्यंजनों और परंपराओं के बारे में जाना
आजादी का अमृत महोत्सव-एक भारत श्रेष्ठ भारत  के तहत मध्य प्रदेश और नागालैंड के बीच पांच दिवसीय छात्र आदान-प्रदान यात्रा कार्यक्रम 20 जुलाई, 2022 को सम्पन्न हो गया। समापन समारोह राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान  चुमौकेदिमा, नागालैंड में आयोजित किया गया था।
स्टूडेंट्स एक्सचेंज टूर प्रोग्राम आजादी का अमृत महोत्सव-एक भारत श्रेष्ठ भारत  के तहत आयोजित किया गया था। पांच दिन की यात्रा के दौरान, छात्रों को नागाओं की समृद्ध संस्कृति व परंपराओं का अनुभव करने और उसकी खोज करने के लिए विभिन्न स्थानों पर ले जाया गया। मध्य प्रदेश के छात्रों ने नागालैंड के छात्रों के साथ संवाद सत्र भी किया और उन्हें निकट भविष्य में मध्य प्रदेश आने के लिए आमंत्रित किया।
अपने प्रवास के दौरान, छात्रों को कोहिमा जिले के खोनोमा ले जाया गया, जो भारत का पहला हरित गांव है। छात्रों ने अपने अनुभव साझा किए और हरित गांव के बारे में प्रतिक्रिया दी, और कहा कि यह स्थान "सुंदरता से बहुत आगे" है। उन्होंने यह भी कहा कि इसकी प्राकृतिक सुंदरता, प्राकृतिक वातावरण और ताजी हवा के साथ, यह एक ऐसा अनुभव था जिसे वे जीवन भर याद रखेंगे। छात्रों को खाना पकाने की पारंपरिक विधि से परिचित कराया गया, जो उन्हें दिलचस्प लगी क्योंकि वे चकित थे कि प्रमुख मसालों को डाले बिना भी भोजन का स्वाद इतना अच्छा हो सकता है, जिनका उनके राज्य में खाना पकाने के लिए अवश्य इस्तेमाल किया जाता है।
टीम, जिसने नागालैंड के हथकरघा और हस्तशिल्प के बारे में भी सीखा, ने कहा कि वे विभिन्न रंगों और पैटर्न से मोहित थे, और उन्हें इसके पीछे की कहानियां पसन्द आईं। इस दौरे के एक भाग के रूप में, छात्रों ने दीमापुर में सोविमा में चोंपू संग्रहालय का भी दौरा किया, उन्होंने कहा कि प्राचीन काल की सभी वस्तुओं को देखकर वे आश्चर्य में पड़ गए। नागालैंड में रहने वाले वहां के लोगों के बारे में, छात्रों की राय है कि नागालैंड के लोग बहुत मिलनसार, विनम्र, सादगी से परिपूर्ण और मददगार हैं। छात्रों ने अपनी यात्रा को अद्भुत, यादगार और आंखें खोलने वाला बताते हुए कहा कि अगर उन्हें मौका मिला तो निश्चित रूप से वे एक बार फिर नागालैंड आएंगे।
इस बात पर जोर देते हुए कि बहुत से लोग पूर्वोत्तर भारत स्थित सुंदर और शांत राज्य के बारे में नहीं जानते हैं, छात्रों ने कहा कि वे घर वापस जाने पर नागालैंड की कहानी बताएंगे। इस दौरे की गतिविधियों में कृषि विश्वविद्यालय  मेडजिफेमा और दीमापुर में जैविक बाजार का दौरा भी शामिल था।
एकेएएम-ईबीएसबी के तहत मध्य प्रदेश और नागालैंड की जोड़ी बनाई गई है, जो सरकार की एक भारत श्रेष्ठ भारत की अनूठी पहल है, जिसका उद्देश्य राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की जोड़ी बनाकर विभिन्न राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के लोगों के बीच आपसी संवाद और समझदारी विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
नागरिक उड्डयन मंत्रालय के लिये सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन
श्री सिंधिया ने कहा कि भारत कोविड के बाद के समय में विमानन उद्योग में वापसी का नेतृत्व कर रहा है
नागरिक उड्डयन मंत्रालय के लिये सलाहकार समिति की आज नई दिल्ली में बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने की। बैठक में चर्चा का एजेंडा "उड़ान प्रशिक्षण संगठन " था।
अपने उद्घाटन भाषण में, श्री सिंधिया ने कहा कि भारत में एफटीओ की भूमिका महत्वपूर्ण हो गयी है क्योंकि तेजी से बढ़ते भारतीय विमानन उद्योग को उच्च गुणवत्ता वाले पायलटों की बढ़ती आपूर्ति की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते विमानन बाजारों में से एक है और अब यह वैश्विक विमानन उद्योग में रिकवरी का नेतृत्व कर रहा है।
श्री सिंधिया ने कहा कि 21 नवंबर, 2021 को लगभग 3.93 लाख घरेलू यात्रियों ने आसमान में उड़ान भरी, जो कि कोविड- पूर्व औसत का लगभग 98.7 प्रतिशत है। 20 नवंबर, 2021 को, घरेलू एयरलाइन के द्वारा 3810 मीट्रिक टन कार्गो ले जाया गया जो कि कोविड-पूर्व औसत कार्गो का लगभग 103% है। उन्होंने कहा कि भारतीय विमानन बाजार की स्थिति मजबूत और वापस अपनी मूल स्थिति में पहुंचती हुई प्रतीत होती है।
माननीय मंत्री ने कहा कि भारत की अनुसूचिबद्ध एयरलाइंस के पास 710 विमानों का बेड़ा है, जिसके अगले पांच वर्षों में 1000 से अधिक विमानों तक बढ़ने का अनुमान है। 8 अक्टूबर, 2021 को घोषित एक नयी उदारीकृत हेलीकॉप्टर नीति के साथ, अगले पांच वर्षों में भारत के हेलीकॉप्टर बेड़े में उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद है।
श्री सिंधिया ने वर्तमान स्थिति की जानकारी देते हुए कहा कि देश में 34 डीजीसीए स्वीकृत एफटीओ हैं। जिनमें से एक  केंद्र सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में है, आठ राज्य सरकारों के अधीन हैं और 25 निजी क्षेत्रों के स्वामित्व में हैं। बेड़े के अनुमान को देखते हुए, भारत को अगले पांच वर्षों में लगभग 9000 पायलटों की आवश्यकता हो सकती है, जिसका अर्थ है कि प्रति वर्ष लगभग 1800 पायलटों की आवश्यकता।
भारत ने इस साल 23 नवंबर, 2021 तक 756 कमर्शियल पायलट लाइसेंस जारी किये थे, जो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। हालांकि, श्री सिंधिया ने चिंता व्यक्त की कि इनमें से 40 प्रतिशत से अधिक लाइसेंस उन कैडेटों को जारी किये गये हैं जिन्होंने विदेशी एफटीओ में उड़ान प्रशिक्षण प्राप्त किया है। उन्होंने कहा कि विदेशी एफटीओ पर निर्भरता कम करने के लिये भारतीय एफटीओ की क्षमता का विस्तार करने की आवश्यकता है।
इस अंतर को पूरा करने के लिए उठाये गये कदमों के बारे में बताते हुए, श्री सिंधिया ने कहा कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण  द्वारा एक उदार एफटीओ नीति की घोषणा की गयी है, जिसमें हवाईअड्डा रॉयल्टी की अवधारणा को समाप्त कर दिया गया और एएआई हवाई अड्डों में स्थापित किये जाने वाले नये एफटीओ के लिए वार्षिक शुल्क को महत्वपूर्ण रूप से तर्कसंगत बनाया गया। उन्होंने कहा कि एएआई ने 2022 की शुरुआत से वर्ष के मध्य तक पांच हवाई अड्डों पर नौ फ्लाइंग स्कूलों की स्थापना के लिए पत्र जारी किये हैं।
माननीय मंत्री ने कहा कि उड़ान के घंटे, उत्पादकता, गुणवत्ता मानकों और एफटीओ की दीर्घकालिक समय तक बने रहने की क्षणता को बढ़ाने के लिए विभिन्न नियामक सुधार किये गये हैं। उन्होंने कहा कि सरकार, नियामक प्राधिकरणों, एफटीओ, एयरोस्पेस कंपनियों और एयरलाइन उद्योग के बीच घनिष्ठ सहयोग के साथ, भारत में 2030 तक वैश्विक उड़ान प्रशिक्षण का मुख्य केंद्र बनने की क्षमता है।
बैठक में सलाहकार समिति के माननीय सदस्यों ने कई उपयोगी सुझाव दिये।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने 1,44,000 किलोग्राम जब्त मादक पदार्थों को नष्ट करने की ऐतिहासिक उपलब्धि की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज 1,44,000 किलोग्राम जब्त मादक पदार्थों को नष्ट किए जाने के साथ भारत द्वारा मादक पदार्थों के उन्मूलन की दिशा में हासिल की गई ऐतिहासिक उपलब्धि की सराहना की है।
एक ट्वीट में, केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि इस उपलब्धि के साथ, भारत ने केवल एक वर्ष में 12,000 करोड़ रुपये मूल्य के एक मिलियन किलोग्राम मादक पदार्थों को नष्ट करने का एक आश्चर्यजनक रिकॉर्ड बनाया है।
‘मादक पदार्थों की तस्करी एवं राष्ट्रीय सुरक्षा’ विषय पर आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन में यह उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की गई। यह प्रधानमंत्री के नशा-मुक्त भारत के सपने को साकार करने की दिशा में गृह मंत्रालय की दृढ़ एवं अथक कोशिशों का एक उदाहरण है।
अपने जवाब में, प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
“बहुत बढ़िया! भारत को मादक पदार्थों के खतरे से मुक्त कराने के हमारे प्रयासों को इससे ताकत मिलती है।”