ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वित्त मंत्रालय
भारत सरकार ने '7.38 प्रतिशत नई सरकारी प्रतिभूति 2027,'7.26% सरकारी प्रतिभूति 2032',  7.36 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2052 की बिक्री  के लिए नीलामी की घोषणा
भारत सरकार ने निम्न सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री  की घोषणा की है-  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 7000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '7.38 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति, 2027’, एक समान मूल्य पद्धति का उपयोग करके मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 12,000 करोड़ रुपए  की अधिसूचित राशि के लिए "7.26% सरकारी सुरक्षा 2032" और  9,000 करोड़ रुपए की अधिसूचित राशि के लिए "7.36 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2052"  विविध मूल्य पद्धति का उपयोग करते हुए मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से। भारत सरकार के पास उपरोक्त उल्लिखित प्रत्येक प्रतिभूति के लिए 2,000 करोड़ रुपए तक की अतिरिक्त सदस्यता को बनाए रखने का विकल्प होगा। नीलामी 11 नवंबर, 2022  को भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई द्वारा आयोजित की जाएगी।
स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सोल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 11 नवंबर, 2022 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां सुबह 10.30 बजे से 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां सुबह 10.30 बजे से 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियों के परिणाम की घोषणा 11 नवंबर, 2022  को की जाएगी और सफल बोलीदाताओें द्वारा भुगतान 14 नवंबर, 2022  को किया जाएगा।
ये स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय संशोधित परिपत्र संख्या “आरबीआई/2018-19/25”, दिनांक 24 जुलाई, 2018, के तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में जब निर्गमित लेन-देन”संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार “जब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
रक्तदान अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज आयोजित राष्ट्रव्यापी विशाल रक्तदान शिविर के साथ भारत ने स्वैच्छिक रक्तदान के संबंध में नया कीर्तिमान स्थापित किया
"87,000 से अधिक स्वैच्छिक रक्तदाताओं के साथ भारत ने आज नया विश्व
कीर्तिमान स्थापित किया" -डॉ मनसुख मांडविया
इस विशाल अभियान के लिए ई-रक्त कोष पोर्टल पर अब तक 1.97 लाख से अधिक रक्तदाताओं सहित 6,000 से अधिक शिविर पंजीकृत
15,000 से अधिक मित्रों की 9.5 लाख से अधिक टीबी रोगियों की सहायता की प्रतिबद्धता के साथ माननीय राष्ट्रपति द्वारा प्रारंभ किए गए ‘प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान’ ने रफ्तार पकड़ी
एक दिन में 87,000  से अधिक लोगों द्वारा स्वैच्छा से रक्तदान किए जाने  के साथ ही देश ने 87,059  के पिछले रिकॉर्ड को पछाड़ते हुए आज नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। देशव्यापी विशाल स्वैच्छिक रक्तदान अभियान -रक्तदान अमृत महोत्सव के अंतर्गत हासिल की गई यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिसका आरंभ केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ मनसुख मांडविया द्वारा आज नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में लगाए गए रक्तदान शिविर में रक्तदान करके किया गया। डॉ. मांडविया ने अपने ट्वीट में इस असाधारण उपलब्धि की सराहना की:
इस राष्ट्रव्यापी अभियान का एक अन्य उल्लेखनीय पहलू यह है कि इस विशाल अभियान के लिए ई-रक्त कोष पोर्टल  पर 1.95 लाख से अधिक रक्तदाताओं सहित 6,136 शिविर पंजीकृत किए गए हैं।
सबके लिए स्वास्थ्य सुनिश्चित करने की दिशा में एक अन्य कदम उठाते हुए माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 9 सितंबर 2022 को 2025 तक टीबी का उन्मूलन करने के लिए ‘प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान’ प्रांरभ किया। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, माननीय प्रधानमंत्री की नागरिक-केंद्रित नीतियों का विस्तार है और टीबी का इलाज संभव होने के बारे में जागरूकता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। टीबी का इलाज सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर इलाज नि:शुल्क उपलब्ध है।
यह पहल रफ्तार पकड़ चुकी है और नि-क्षय पोर्टल पर अब तक लगभग 13.5 लाख टीबी रोगी पंजीकृत हो चुके हैं, जिनमें से 9.5 लाख सक्रिय टीबी रोगियों ने गोद लिए जाने के बारे में अपनी सहमति दे दी है।
नि-क्षय 2.0 पोर्टल  टीबी के रोगियों के उपचार के परिणामों में सुधार लाने, 2025 तक टीबी उन्मूलन की भारत की प्रतिबद्धता को पूरा करने में समुदाय की भागीदारी बढ़ाने और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व  के अवसरों का लाभ उठाने के लिए रोगियों को अतिरिक्त सहायता प्रदान कर रहा है।
नि-क्षय मित्र वेबसाइट पर भी पंजीकरण कर सकते हैं और अब तक 15,000 से अधिक ऐसे मित्र पंजीकृत हो चुके हैं और 9.5 लाख से अधिक टीबी रोगियों की सहायता करने की प्रतिबद्धता व्यक्त चुके हैं।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
एक ही विषय पर 108 देशों में बनीं 2,800 फिल्में लोगों की अपार प्रतिभा का सटीक उदाहरण: श्री प्रकाश जावडेकर
"51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव हाइब्रिड तरीके से आयोजित किया जाएगा"
केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि कोरोनो वायरस पर बनी लघु फिल्मों का उत्सव मनाने के लिए फिल्म समारोह आयोजित करने का विचार बहुत प्रशंसनीय है। अंतर्राष्ट्रीय कोरोना वायरस लघु फिल्मोत्सव के अवसर पर श्री जावडेकर ने आज कहा कि एक ही विषय पर 108 देशों में बनीं 2,800 फिल्मों की भागीदारी लोगों की अपार प्रतिभा का सटीक उदाहरण है। उन्होंने इस महोत्सव के आयोजकों को बधाई दी।
श्री जावडेकर ने कहा कि इस महामारी ने पूरी दुनिया के देशों के लिए गंभीर संकट पैदा कर दिए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस संकट को अच्छी तरह से संभालने में सक्षम रहा है। भारत ने इस संकट को 2020 की शुरुआत में ही पहचान लिया था और देश तभी से इस संकट के खिलाफ लगातार काम कर रहा है।
श्री जावडेकर ने यह भी कहा कि अब कोरोनो वायरस का संकट कम हो रहा है और जल्द ही इसके टीके भारत में भी उपलब्ध होंगे। इस अवसर पर उन्होंने एंटी बॉडीज बनने और टीके की दूसरी खुराक लेने से पहले सुरक्षा में लापरवाही न बरतने के लिए जनता को आगाह किया।
श्री जावडेकर ने गोवा में आयोजित होने वाले 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव के बारे में कहा कि इसका आयोजन हाइब्रिड तरीके से किया जाएगा। लोग इस महोत्सव को ऑनलाइन देख पाएंगे, जबकि इस महोत्सव के उद्घाटन और समापन समारोह सीमित दर्शकों के साथ आयोजन स्थल पर ही आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव के इस संस्करण में 21 गैर-फीचर फिल्मों की भागीदारी भी देखने को मिलेगी। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इस अवसर पर भारत जैसे विशाल देश में कोरोनो वायरस के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा करने के लिए श्री जावड़ेकर और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को बधाई दी। उन्होंने एक ही स्थान पर लघु फिल्मों की इतनी बड़ी श्रृंखला के लिए ज्यूरी और इस महोत्सव के आयोजकों को भी बधाई दी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 12 जनवरी को हुबली कर्नाटक में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे
महोत्सव की थीम है : विकसित युवा - विकसित भारत
युवा शिखर सम्मेलन में विविध क्षेत्रों को कवर करने वाले पांच विषयों - कार्य, उद्योग और नवाचार; जलवायु परिवर्तन; स्वास्थ्य; शांति; और साझा भविष्य पर चर्चा होगी
स्थानीय पारंपरिक संस्कृतियों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे
लगभग 10 लाख लोगों को योग करने के लिए एकत्र करने हेतु लक्षित- योगाथन महोत्सव प्रमुख आकर्षण होगा
राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों द्वारा आठ स्वदेशी खेलों और मार्शल आर्ट की प्रस्तुति
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 12 जनवरी 2023 को शाम करीब 4 बजे कर्नाटक के हुबली में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय युवा दिवस पर आयोजित किया जा रहा है, जो स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर उनके आदर्शों, शिक्षाओं और योगदान का सम्मान और आदर करने के लिए मनाया जाता है।
राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन हर साल हमारे प्रतिभावान युवाओं को राष्ट्र निर्माण की दिशा में प्रेरित करने के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए किया जाता है। यह देश के सभी भागों की विविध संस्कृतियों को एक साझा मंच पर लाता है और प्रतिभागियों को एक भारत, श्रेष्ठ भारत की भावना से जोड़ता है। इस वर्ष यह महोत्सव 12 से 16 जनवरी तक कर्नाटक के हुबली-धारवाड़ में आयोजित किया जा रहा है, जिसकी थीम "विकसित युवा - विकसित भारत" है।
यह महोत्सव युवा शिखर सम्मेलन का साक्षी बनेगा, जिसमें जी-20 और वाई-20 आयोजनों से संबद्ध पांच विषयों अर्थात कार्य, उद्योग, नवाचार और 21वीं सदी के कौशलों का भविष्य; जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम में कमी; शांति निर्माण और सुलह; साझा भविष्य-लोकतंत्र और शासन में युवा; और स्वास्थ्य एवं कल्याण -पर पूर्ण चर्चाओं का आयोजन किया जाएगा। शिखर सम्मेलन में साठ से अधिक प्रतिष्ठित विशेषज्ञों की भागीदारी होगी। इस दौरान कई प्रतिस्पर्धी और गैर-प्रतिस्पर्धी कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। प्रतिस्पर्धी कार्यक्रमों में लोक नृत्य और गीत शामिल होंगे, जो स्थानीय पारंपरिक संस्कृतियों को प्रोत्साहन देने के लिए आयोजित किए जाएंगे। गैर-प्रतिस्पर्धी आयोजनों में योगाथन शामिल होगा, जिसका उद्देश्य योग करने के लिए करीब 10 लाख लोगों को एकत्र करना है। इस आयोजन के दौरान राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों द्वारा आठ स्वदेशी खेल और मार्शल आर्ट भी प्रस्तुत किए जाएंगे। अन्य आकर्षणों में फूड फेस्टिवल, यंग आर्टिस्ट कैंप, एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, स्पेशल नो योर आर्मी, नेवी और एयर फोर्स कैंप शामिल हैं।
वित्त मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग के विचारार्थ विषयों में संशोधनों को मंजूरी दी
रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए पर्याप्त कोष की चिंताओं के समाधान के लिए प्रावधान
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग द्वारा रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए पर्याप्त, सुरक्षित और सतत धनराशि के आवंटन से जुड़ी चिंताओं के समाधान के लिए जरूरी संशोधनों को मंजूरी दे दी है।
15वें वित्त आयोग का गठन वित्त आयोग  अधिनियम, 1951 और संविधान के अनुच्छेद 280  के तहत 27 नवंबर, 2017 को राष्ट्रपति द्वारा किया गया था। आवश्यकताओं के अनुरूप वित्त आयोग का गठन 1 अप्रैल, 2020 से अगले पांच वर्षों तक के लिए आवश्यक सुझाव देने के लिए किया गया है।
आयोग के विचारार्थ विषयों में रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन सुनिश्चित करने का प्रस्ताव किया गया है।
संशोधनों के तहत 15वां वित्त आयोग रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए पर्याप्त वित्तीय स्रोतों की व्यवस्था के लिए कोई अलग प्रणाली विकसित करने की जरूरत का पता लगाएगा और साथ ही यह भी देखेगा किस तरह इस प्रणाली को लागू किया जा सकता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने फ्रांस के बैस्टिल दिवस समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में निमंत्रण देने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति को धन्यवाद दिया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 14 जुलाई को फ्रांस के बैस्टिल दिवस समारोह में सम्मानित अतिथि होंगे।
फ्रांस के राष्ट्रपति महामहिम इमैनुएल मैक्रॉन के एक ट्वीट का जवाब देते हुए, प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
"धन्यवाद मेरे दोस्त @EmmanuelMacron! मैं बैस्टिल दिवस और आपके तथा फ्रांसीसी लोगों के साथ हमारी रणनीतिक साझेदारी का उत्सव मनाने के प्रति आशान्वित हूं।"
"Merci mon ami @EmmanuelMacron! Je me réjouis de fêter le 14 juillet et notre partenariat stratégique avec toi et le peuple français."
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
सरकारी सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए स्थानीय भाषा को प्राथमिकता : श्री अजय प्रकाश साहनी
सरकार आम लोगों तक सेवाओं को समावेशी तरीके से पहुंचाने और स्टार्टअप तथा युवा उद्यमियों के लिए अवसर तैयार करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सचिव श्री अजय प्रकाश साहनी आज नई दिल्ली में फिक्की द्वारा आयोजित ‘’स्थानीय भाषा और जीईएम पर सीआरएम सेवाएं ’’ विषय पर एक वार्ता सत्र में बोल रहे थे।
श्री अजय प्रकाश साहनी ने बताया कि वेंडरों और क्रेताओं के लिए जीईएम की खुली और पारदर्शी सार्वजनिक क्रय सेवाओं में अवसरों का लाभ उठाने में भाषा स्थानीयकरण की प्रमुख भूमिका है। उन्होंने कहा कि विभिन्न भाषाओं में बोली की मान्यता, बोली से मूलपाठ और मूलपाठ से बोली में अनुवाद, ऑप्टिकल और हस्तलेखों की मान्यता सहित कई प्रकार की चुनौतियां हमारे सामने हैं। किन्तु ऐसे सभी प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि एक मलयालम और बांग्ला भाषी वेंडर अथवा क्रेता तत्काल आपस में बात करने में समर्थ हो सके।
जीईएम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राधा चौहान ने कहा कि जीईएम की रूपरेखा इस प्रकार तैयार की गई है ताकि सरकार की सार्वजनिक खरीद प्रक्रियाएं पारदर्शी हों और डिजिटल इंडिया को एक परिवर्तनशील आंदोलन बनाने के लिए भाषा स्थानीयकरण काफी मददगार साबित हो। ग्राहक संपर्क प्रबंधन  के बारे में सुश्री चौहान ने कहा कि जीईएम को 10 भारतीय भाषाओं में कॉलों के संचालन के लिए सुसज्जित किया गया है। सार्वजनिक खरीद के लिए बोली लगाने जैसी खरीद सेवाओं के लिए विभिन्न भाषाओं में समाधान तैयार करना फिलहाल हमारी चुनौती है।
माईगोव के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अरविंद गुप्ता ने कहा कि ‘डिजिटल इंडिया’ से लेकर ‘डिजिटल भारत’ तक भाषा से जुड़ी विषय सामग्री सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि माईगोव प्लेटफॉर्म पर स्थानीय भाषा से जुड़ी विषय सामग्री आसानी से खप जाती है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने तेलुगु, संस्कृत के विद्वान श्री कांडलाकुंटा अलाहा सिंगाराचार्युलु के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने तेलुगु, संस्कृत विद्वान श्री कंडलकुंटा अलाहा सिंगाराचार्युलु के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने टवीट की श्रृखंला में कहा;
“శ్రీ కండ్లకుంట అళహ సింగరాచార్యులు గారి మృతి నన్ను చాలా బాధించింది. సంస్కృత తెలుగు భాషల పట్ల వారికున్న మక్కువ వారి రచనల్లో ప్రతిబింబించేది. వారి అపార జ్ఞానసంపదకు వారు చాలా గౌరవించబడ్డారు. వారి కుటుంబ సభ్యులకు శ్రేయోభిలాషులకు నా సంతాపాన్ని తెలియజేస్తున్నాను. ఓం శాంతి: PM @narendramodi”
“श्री कांडलकुंटा अलाहा सिंगाराचार्युलु गरु के निधन से दुख हुआ। संस्कृत और तेलुगु के प्रति उनका जुनून उनके कार्यों में झलकता था। उनके ज्ञान और बुद्धिमत्ता के लिए उनका बहुत सम्मान किया जाता था। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और शुभचिंतकों के साथ हैं। ओम शांति: प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद  और ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के बीच नवंबर, 2021 में हस्ताक्षरित और भारत सरकार  नियम, 1961 की दूसरी अनुसूची के नियम 7   के अनुरूप समझौता ज्ञापन  के बारे में अवगत कराया गया।
समझौता ज्ञापन  के उद्देश्य:
इस एमओयू के तहत भारतीय वैज्ञानिकों व शोधकर्ताओं के लिए क्षमता निर्माण, अंतरराष्ट्रीय मानकों व नियामक की जरूरतों के अनुरूप डेटा का संग्रह, अपनी निधि के उपयोग और न्यायसंगत व संप्रभुता के सिद्धांतों का अनुपालन करते हुए क्षमता विकास के लिए एक क्षेत्रीय केंद्र बनने की दिशा में भारत का विकास, आईसीएमआर में परिणाम प्राप्त करने के लिए आईडीडीओ  सचिवालय की समयबद्ध मेजबानी के साथ संयुक्त रूप से निधि जुटाना व इसे साझा करना, डेटा में व उससे परे साझेदारी का निर्माण और न्याय संगतता व पारदर्शिता के साथ कौशल को साझा करना हैं।
दोनों पक्षों ने उन्मूलन के चरण में तीन वेक्टर जनित रोगों  व उभरते संक्रमणों पर विचारों के आदान-प्रदान व साझा करने, डेटा प्रबंधन के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं की सहायता व विकास करने, डेटा डॉक्यूमेंटेशन , डेटा को साझा करने व न्यायसंगत शासन ढांचे का विकास, अनुसंधान कार्यक्रमों पर सहयोग के अवसरों का पता लगाने व क्षमता सुदृढ़ीकरण पर तीन वर्षीय कार्य योजना विकसित करने, शोधकर्ताओं का आदान-प्रदान और डेटा प्रबंधन व सांख्यिकीय विश्लेषण पर प्रशिक्षण के बारे में अपनी सहमति व्यक्त की है।
वित्तीय प्रभाव:
इस समझौता ज्ञापन के तहत परिकल्पित सहयोग के संबंध में हर एक पक्ष अपनी लागत खुद वहन करेगा। अगर कोई पक्ष बाद में इस समझौता ज्ञापन के तहत परिकल्पित गतिविधियों के एक हिस्से के लिए निधि प्राप्त करते हैं और उस निधि का एक हिस्सा दूसरे पक्ष को देने की मंशा है, तो इस स्थिति में विचाराधीन गतिविधि को शासित करने के लिए एक अन्य समझौते को क्रियान्वित किया जाएगा।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
श्री हरदीप पुरी ने व्यवहार में बदलाव लाने के लिए उद्योग और समाज में स्व-नियमन की जरूरत बताई
सतत् विकास के लिए ठोस कचरा प्रबंधन और रीसाइक्लिंग जरूरी: हरदीप पुरी
भारत के शहरी पुनरूद्धार को हरित और लचीला बनाने पर हरदीप पुरी का जोर
आवास एवं शहरी मामलों के राज्यमंत्री  श्री हरदीप सिंह पुरी ने हरित और सतत् विकास हेतु व्यवहार में बदलाव लाने के लिए उद्योग और समाज में स्व-नियमन लागू करने पर जोर दिया है। श्री पुरी आज नई दिल्ली में ‘प्लास्टिक रीसाइक्लिंग एवं कचरा प्रबंधन-अवसर एवं चुनौतियां’ विषय पर एक सम्मेलन में उद्घाटन भाषण दे रहे थे। इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि भारत की विशाल शहरी पहल सोच-समझ कर किया गया एक ढांचागत निवेश है जो आगे सामाजिक सूचकांकों और पर्यावरणीय उद्देश्यों की दक्षता को भी जोड़ता है।
श्री पुरी ने भारत के शहरी पुनरूद्धार के हरित और लचीला बनाने की बात करते हुए कहा कि यह उपलब्धि पर्यावरण से जुड़ी चिंताओं के साथ समझौता किए बिना हासिल की जा रही है। उन्होंने कहा कि भवन निर्माण में नये और वैकल्पिक तकनीकी के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर उपलब्ध पर्यावरण के अनुकूल निर्माण सामग्री के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है जिससे न सिर्फ निर्माण लागत में कमी आ रही है, बल्कि इससे उत्सर्जित कार्बन में कटौती दिख रही है।
सम्मेलन में शामिल लोगों को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा कि कचरे के वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन में भारत की क्षमता भविष्य में और बढ़ेगी, क्योंकि भारत में कचरा प्रबंधन अब भी मुख्य तौर पर इसके संग्रहण और न्यूनतम पृथक्करण के साथ निपटान के पारम्परिक तरीकों तक ही सीमित है। उन्होंने कहा कि 2014 में स्वच्छ भारत अभियान की शुरूआत से कचरा प्रबंधन को लेकर कुछ हद तक संवेदनशीलता और जागरूकता अभियान बढ़े हैं, जिससे भारत के कई शहरों में कचरों के पृथक्करण और रीसाइक्लिंग को अपनाया जा रहा है। वर्षों से प्लास्टिक कचरे के न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व भर में बढ़ने की चर्चा करते हुए श्री पुरी ने कहा कि भारत में प्लास्टिक कचरों की रीसाइक्लिंग का अच्छा रिकॉर्ड रहा है। उदाहरण के लिए हम 80 प्रतिशत पीईटी बोतल कचरे को रीसाइकल कर फाइबर में बदल रहे हैं, जो विश्व भर में रीसाइक्लिंग की सबसे ऊंची दरों में से एक है। उन्होंने कहा कि सतत् विकास के लिए एक बार में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक उत्पादों के गैर-जरूरी इस्तेमाल में कमी लाने की भी जरूरत है। विभिन्न प्लास्टिक कचरों सहित सभी ठोस कचरों को रीसाइकल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम 2016 प्लास्टिक कचरों की चुनौतियों से निपटने के लिए एक अच्छा तंत्र है।
नई प्रौद्योगिकियों पर जोर देते हुए श्री पुरी ने कहा कि इससे हम कम में ज्यादा कर सकने की स्थिति में आए हैं और इससे शहरी सेवाएं मुहैया कराने की क्षमता भी बढ़ी है।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
केवीआईसी ने नगरोटा  केंद्र में काम करने वाली महिलाओं के लिए खादी रुमाल सिलाई शुल्क को मंजूरी दी
खादी रुमालों की बिक्री बढ़ाने और आतंकग्रस्त महिला कारीगरों की आय बढ़ाने की पहल
 श्री नितिन गडकरी के 17 दिसंबर, 2019 को जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद से प्रभावित महिलाओं द्वारा तैयार ‘खादी रुमाल’ की बिक्री शुरू करने के दौरान दिए सुझावों के अनुरूप केवीआईसी के अध्यक्ष श्री वीके सक्सेना ने प्रति रुमाल मजदूरी दो से बढ़ाकर तीन रुपये करने को मंजूरी दी है। यह नई मजदूरी पहली जनवरी, 2020 से लागू मानी जाएगी।
नगरोटा केंद्र में हर महिला कारीगर रोजाना 4 घंटे काम करती हुई 85-90 रुमालें तैयार कर लेती हैं जिससे लगभग 170-200 रुपये कमाई हो जाती है। अब संशोधित मजदूरी के साथ प्रत्येक महिला लगभग 250-300 रुपये कमा लेंगी जो उनकी आय में लगभग 50% की वृद्धि है। 17 दिसंबर 2019 को लॉन्च होने के बाद से खादी और ग्रामोद्योग आयोग  ने लगभग 30,000 खादी रुमालें बेची है। केवीआईसी ने स्थानीय महिलाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए नगरोटा में केंद्र स्थापित किया है।
राष्ट्र-निर्माण की दिशा में इसे एक बड़ा कदम बताते हुए केवीआईसी के अध्यक्ष श्री वीके सक्सेना ने कहा कि इस प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना के बाद से ही केवीआईसी का इरादा 'खादी रुमाल' को बढ़ावा देना और जम्मू-कश्मीर के आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों के परिवारों के लिए सार्थक योगदान करना है। अभी इस सिलाई केंद्र की क्षमता 130 महिला कारीगरों की मदद से प्रतिदिन 10,000 ‘खादी रुमाल’ का उत्पादन है।
इस पहल के बारे में श्री वीके सक्सेना ने कहा कि ‘खादी रुमाल’ उस विश्वास का प्रतीक है जो नगरोटा के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं का माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी पर है, वे ‘सबका साथ विकास’ की दिशा में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी हम 130 महिलाओं को रोजगार देने में सक्षम हैं और जैसे-जैसे खादी रुमाल की बिक्री बढ़ेगी, हम इस क्षेत्र की 4000 महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए केंद्र से जोड़ेंगे।
शुद्ध कपास से बनी सफेद खादी रुमाल देश में विभिन्न खादी बिक्री केंद्रों पर बेची जा रही हैं। इन रुमालों की पहुंच और उपलब्धता बढ़ाने के लिए पेटीएम ने अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए दो करोड़ खादी रुमालें बेचने पर सहमति जताई है।
इस पहल की प्रभाव क्षमता को रेखांकित करते हुए श्री सक्सेना ने कहा कि हमने 2020 तक 5 करोड़ खादी रुमाल बेचने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि 5 करोड़ खादी रुमाल बनाने के लिए लगभग 15 लाख किलोग्राम कपास की खपत होगी और इसकी कताई लिए 25 लाख मानव कार्य दिवस, बुनाई के लिए 12.5 लाख मानव कार्य दिवस और कटाई, सिलाई और पैकेजिंग के लिए लगभग 7.5 लाख मानव कार्य दिवस की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने कहा कि इस प्रकार आजीविका के लिए 44 लाख मानव कार्य दिवस का सृजन होगा और विभिन्न कारीगरों में 88 करोड़ रुपये की मजदूरी बांटी जाएगी।
श्री सक्सेना ने कहा कि भारत के नागरिकों का विनम्र योगदान परिवर्तन की इस यात्रा की शुरुआत के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। उन्होंने बताया कि बाजार में ब्रांडेड रुमाल की कीमत लगभग 100-200 रुपये प्रति रुमाल है जबकि बढ़िया क्वालिटी की खादी रुमाल की कीमत महज 50 रुपये है। उन्होंने हर भारतीय से अपील करते हुए कहा कि वे एक खादी रुमाल खरीदें और इसमें निहित देशभक्ति की अनूठी भावना का अनुभव करें।
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के तीन हवाई अड्डों अहमदाबाद, लखनऊ और मंगलुरू को लीज पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी
 के तहत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के तीन हवाई अड्डों अहमदाबाद, लखनऊ और मंगलुरू को लीज पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत मैसर्स अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने बोली दस्तावेजों के नियमों और शर्तों के अनुसार इन हवाई अड्डों के संचालन, प्रबंधन और विकास के लिए 50 साल की लीज अवधि के लिए सबसे अधिक बोली लगाई।
प्रभाव
ये परियोजनाएं सार्वजनिक क्षेत्र में आवश्यक निवेशों को काम में लाने के अलावा वितरण, विशेषज्ञता, उद्यम और व्यावसायिकता में दक्षता लायेंगी। इससे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण  के राजस्व में वृद्धि होगी, जिससे एएआई द्वारा टियर-2 और टियर-3 शहरों में निवेश किया जा सकता है और रोजगार सृजन व संबंधित बुनियादी ढांचे की दृष्टि से इन क्षेत्रों में आर्थिक विकास होगा।
रक्षा मंत्रालय
आईएनएस संधायक को 04 जून 2021 को कार्यमुक्त किया जाएगा
भारतीय नौसेना के अपनी श्रेणी के पहले स्वदेश में डिजाइन एवं निर्मित हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज आईएनएस संधायक को 40 साल तक देश की सेवा करने के बाद शुक्रवार 04 जून 2021 को कार्यमुक्त कर दिया जाएगा। आईएनएस संधायक का कार्यमुक्त समारोह नौसेना डॉकयार्ड विशाखापत्तनम में आयोजित किया जाएगा और यह सीमित मौजूदगी वाला कार्यक्रम होगा जिसमें केवल इन-स्टेशन अधिकारी और नाविक कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करते हुए भाग लेंगे।
संधायक की अवधारणा भारत सरकार के तत्कालीन चीफ हाइड्रोग्राफर पद्मश्री प्राप्त रीयर एडमिरल एफएल फ्रेजर, एवीएसएम, द्वारा तैयार की गई थी जिनकी भारत में स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाजों के निर्माण की प्रबल इच्छा थी। इस डिजाइन को नौसेना मुख्यालय ने अंतिम रूप दिया और 1978 में जीआरएसई कोलकाता  में जहाज के निर्माण का आगाज़ किया गया। इस जहाज को दिनांक 26 फरवरी 1981 को वाइस एडमिरल एम के रॉय, एवीएसएम, तत्कालीन फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, पूर्वी नौसेना कमान  द्वारा भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। शामिल होने के बाद से वह भारतीय नौसेना में सर्वेक्षण जहाज़ों को पोसने वाली मातृ संस्था रही है, इस प्रकार प्रायद्वीपीय जल के पूर्ण हाइड्रोग्राफिक कवरेज की नींव रखी जा सकी। साथ ही, उनके डिजाइन की सफलता ने हाल तक विभिन्न संशोधनों में भारतीय नौसेना के सभी सर्वेक्षण जहाजों के लिए मार्ग प्रशस्त किया।
इस जहाज ने अपनी कमीशंड सेवा के दौरान देश के पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों, अंडमान सागर तथा पड़ोसी देशों में भी लगभग 200 प्रमुख हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और कई छोटे सर्वेक्षण किए हैं। सर्वेक्षण मिशनों के अलावा यह जहाज 1987 में श्रीलंका में भारतीय शांति सेना की सहायता वाले ऑपेरशन पवन जैसे कई महत्वपूर्ण अभियानों में सक्रिय भागीदार रहा है, ऑपेरशन सारंग, ऑपेरशन
रेनबो जिसमें 2004 की सुनामी के बाद मानवीय सहायता प्रदान की गई और प्रथम संयुक्त भारत-अमेरिका मानवीय सहायता एवं आपदा राहत  अभ्यास 'टाइगर-ट्रायंफ' में भागीदारी भी शामिल है।
अपने गौरवशाली 40 वर्षों में इस जहाज ने 22 शीर्ष कमांडिंग अधिकारियों को देखा, जिसमें अंतिम कमांडिंग अधिकारी ने दिनांक 17 जून 2019 को जहाज का कार्यभार संभाला। शुक्रवार को सूर्यास्त के साथ ही आईएनएस संधायक पर नेवल इनसाइन और कमीशनिंग पेनेंट को वाइस एडमिरल अजेंद्र बहादुर सिंह, एवीएसएम, वीएसएम फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, पूर्वी नौसेना कमान की उपस्थिति में अंतिम बार नीचे किया जाएगा।
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