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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने रानी वेलु नचियार को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने रानी वेलु नचियार को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा;
"साहसी रानी वेलु नचियार को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। वे अपने लोगों के लिए न्याय सुनिश्चित करने में सबसे आगे थीं। उन्होंने उपनिवेशवाद का कड़ा विरोध किया और समाज के कल्याण के लिए भी काम किया। उनकी बहादुरी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।"
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य  का क्रियान्वयन
वर्तमान खरीफ विपणन सीजन  2020-21 के दौरान, सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य  योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है, जैसा कि पिछले सत्रों में किया गया था।
खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, असम, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों/ केंद्र-शासित प्रदेशों में सुचारु रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 414.23 लाख मीट्रिक टन की तुलना में इस वर्ष 7 जनवरी 2021 तक 526.53 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है और इस प्रकार पिछले वर्ष के मुकाबले धान की खरीद में 27.11 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। कुल 526.53 लाख मीट्रिक टन की खरीद में से अकेले पंजाब ने 202.77 लाख मीट्रिक टन का योगदान दिया है जो कि कुल खरीद का 33.51 प्रतिशत है।
कुल 99410.56 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य के साथ वर्तमान में जारी केएमएस खरीद प्रक्रिया से लगभग 69.14 लाख किसान अभी तक लाभान्वित हो चुके हैं।
इसके अलावा, राज्यों से प्रस्ताव के आधार पर खरीफ विपणन सीजन 2020 के लिए तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों से मूल्य समर्थन योजना  के तहत 51.66 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए कोपरा  की 1.23 लाख मीट्रिक टन की खरीद को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा, गुजरात और तमिलनाडु राज्यों के लिए रबी विपणन सीजन 2020-2021 के लिये दलहन और तिलहन के 2.50 लाख मीट्रिक टन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। पीएसएस के तहत अन्य राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों से खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति पर दलहन, तिलहन और कोपरा के लिए भी मंजूरी दी जाएगी ताकि अधिसूचित फसल अवधि के दौरान बाजार दर एमएसपी से कम होने की स्थिति में वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित एमएसपी के आधार पर इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद, राज्य की ओर से नामित खरीद एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे पंजीकृत किसानों से की जा सके।
7 जनवरी 2021 तक सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 1505.25 करोड़ रुपये की एमएसपी मूल्य वाली मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की 281347.70 मीट्रिक टन की खरीद की है जिससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 150135 किसान लाभान्वित हुए।
इसी तरह, 7 जनवरी 2021 तक 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 5089 मीट्रिक टन कोपरा  की खरीद की गई है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3,961 किसान लाभान्वित हुए हैं जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 293.34 मीट्रिक टन कोपरा खरीदा गया था। कोपरा और उड़द के संदर्भ में, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में दरें एमएसपी से अधिक हैं। संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें खरीफ की फसल दलहन और तिलहन के संबंध में आवक के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा तय की गई तारीख से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर रही है।
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और कर्नाटक राज्यों में एमएसपी के तहत बीज कपास  की खरीद प्रक्रिया सुचारु रूप से चल रही है। 7 जनवरी 2021 तक 8122048 कपास की गांठें खरीदी गईं जिनका मूल्य 23765.40 करोड़ रुपये हैं जिससे 1580382 किसान लाभान्वित हुए हैं।
इस्पात मंत्रालय
स्वदेशी फ्रिगेट जहाज़ 'विन्ध्यगिरी' के लिए सेल  द्वारा 4000 टन के पूरे इस्पात की आपूर्ति, यह रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का प्रतीक
आपूर्ति किए गए स्टील में डीएमआर 249 ए ग्रेड एचआर शीट और प्लेट्स शामिल हैं
राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड  ने भारत के स्वदेशी छठे फ्रिगेट जहाज, "विंध्यगिरि" के लिए पूरे 4000 टन विशेष स्टील की आपूर्ति की है। फ्रिगेट जहाज का निर्माण भारतीय नौसेना द्वारा शुरू की गई परियोजना पी17ए का हिस्सा है और इसका निर्माण मैसर्स गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड  द्वारा किया जा रहा है। भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु 17 अगस्त, 2023 को युद्धपोत का शुभारंभ करेंगी।
सेल द्वारा विंध्यगिरि युद्धपोत के लिए आपूर्ति किए गए स्टील में डीएमआर 249 ए ग्रेड एचआर शीट और प्लेट्स शामिल हैं।
प्रोजेक्ट पी17ए के तहत सात जहाजों के लॉन्च के महत्वपूर्ण प्रयास की कल्पना की गयी है। "विंध्यगिरि" का सफल निर्माण और लॉन्च इस शृंखला के छठे जहाज के रूप में किया गया है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना में सेल की भागीदारी, भारत के रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी विकास और नवाचार को बढ़ावा देने के कंपनी के दृढ़ संकल्प का उदाहरण है।
यह महत्वपूर्ण पड़ाव देश की शान आईएनएस विक्रांत के जलावतरण में सेल के उल्लेखनीय योगदान से आया है, सेल ने इस विमान वाहक जहाज़ के निर्माण के लिए पूरे 30,000 टन विशेष स्टील को भी उपलब्ध कराया था।
रक्षा मंत्रालय
01 नवंबर 2018 को 33वां आर्मी एविएशन डे मनाया गया
आर्मी एविएशन कोर ने 01 नवंबर 2018 को अपना 33वां स्थापना दिवस मनाया और इस अवसर पर नई दिल्ली में इंडिया गेट के अमर जवान ज्योति पर एक पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया गया। कर्नल कमांडेंट एवं आर्मी एविएशन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल कंवल कुमार ने कई सेवारत अधिकारियों, सैनिकों एवं सेवानिवृत्त सैनिकों की उपस्थिति में औपचारिक तौर पर पुष्पांजलि अर्पित की।
आर्मी एविएशन कोर भारतीय सेना का हवाई चालक दल है और इसने प्राकृतिक आपदा के समय आम आदमी को राहत प्रदान करने के अलावा सीमाओं की सुरक्षा में लगे हमारे सैनिकों को महत्वपूर्ण हवाई मदद पहुंचाने में उत्कृष्ट भूमिका निभाई है। यह कोर एक व्यापक बदलाव से गुजर रहा है और अपने बेड़े का विस्तार कर रहा है ताकि वह अपनी लड़ाकू एवं निगरानी क्षमता को सामरिक तौर पर बेहतर बना सके जो हमारी सेना की ताकत को कई गुना बढ़ाने में मददगार साबित हो।
आर.के.मीणा/अर्चना/संजित-11070
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PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
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- राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान में अब तक टीके की 189.81 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं
- वर्तमान में 19,688 सक्रिय मामले
- वर्तमान सक्रिय मामले 0.05 प्रतिशत
- संक्रमण से मुक्त होने की दर 98.74 प्रतिशत
- बीते 24 घंटे में 3,549 मरीज संक्रमण से मुक्त हुए, देश में संक्रमण से मुक्त होने वालों की संख्या बढ़ कर 4,25,51,248 हुई
- बीते 24 घंटे में देश में 3,545 नये मामले दर्ज किये गए
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 0.76 प्रतिशत
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 0.79 प्रतिशत
- अब तक कुल 83.98 करोड़ जांच की गयी, बीते 24 घंटे में 4,65,918 जांच की गई
#Unite2FightCorona #IndiaFightsCorona
PRESS INFORMATION BUREAU
MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING
GOVERNMENT OF INDIA
रक्षा मंत्रालय
सीमा सड़क संगठन ने वर्षा प्रभावित अरुणाचल प्रदेश में यारलुंग-लमांग मार्ग पर यातायात सेवाएं बहाल की
मुख्य बिंदु:
- प्रतिकूल मौसम का सामना करते हुए बीआरओ ने यातायात बहाली के लिए चौबीसों घंटे काम किया
- पैदल चलने और हल्के वाहनों के लिए सड़क संपर्क सुविधा फिर से शुरू हुई
- पूरी तरह से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए बीआरओ के कर्मचारी लगातार काम कर रहे हैं
- बादल फटने से कई स्थानों पर सड़क टूटी
सीमा सड़क संगठन  ने अरुणाचल प्रदेश के शि योमी जिले में यारलुंग-लमांग रोड पर सड़क संपर्क सेवाएं बहाल कर दी हैं। 26-27 जुलाई 2021 को लगातार वर्षा और बादल फटने की घटनाओं के कारण कई स्थानों पर सड़क क्षतिग्रस्त हो गई थी।
बीआरओ के प्रोजेक्ट ब्रह्मंक ने अपने अभियांत्रिकी कार्य बल और कर्मचारियों को आवश्यक उपकरणों के साथ सड़क की मरम्मत करने के लिए तैनात किया था, जिसमें कुशल जनशक्ति और जेसीबी, डोजर तथा उत्खनन करने वाले उपकरण शामिल थे। प्रतिकूल मौसम की परिस्थियों का सामना करते हुए बीआरओ के पचास कर्मियों ने भारी साजो सामान के साथ चौबीसों घंटे सेवा बहाली का कार्य जारी रखा।
27 जुलाई 2021 को पैदल चलने वालों के लिए सड़क संपर्क सेवा बहाल कर दी गई थी और सशस्त्र बलों के कर्मियों को ट्रांसशिपमेंट सुविधा प्रदान की गई ताकि राशन तथा चिकित्सा सुविधा जैसी आवश्यक सेवाएं आगे के क्षेत्रों में तैनात सैनिकों तक पहुंचाई जा सके। हल्के वाहनों के लिए यातायात सुविधा को 28 जुलाई 2021 को पुनर्स्थापित कर दिया गया था। सीमा सड़क संगठन ने 03 अगस्त 2021 तक यातायात सेवा फिर से सुनिश्चित करने के लिए अपने संसाधनों को तैनात करना जारी रखा है।
बीआरओ के प्रोजेक्ट ब्रह्मंक के तहत इस सड़क का उद्घाटन 17 जून 2021 को किया गया था। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण यह सड़क अग्रिम क्षेत्रों के साथ-साथ गांवों में तैनात सशस्त्र बलों के जवानों के लिए भी महत्वपूर्ण है।
संस्कृति मंत्रालय
भगवान बुद्ध के चार कपिलवस्तु पवित्र अवशेष आज 11 दिवसीय प्रदर्शनी के लिए मंगोलिया पहुंचे
पवित्र अवशेषों के उल्लनबातार पहुंचने पर श्रद्धा और औपचारिक धूमधाम के साथ उनका स्वागत किया गया
भारत बुद्ध के शांति संदेशों को दुनिया भर में पहुंचा रहा है: श्री किरेन रिजिजू
भगवान बुद्ध के चार कपिलवस्तु पवित्र अवशेष आज 11 दिवसीय प्रदर्शनी के लिए मंगोलिया पहुंचे। ये पवित्र अवशेष केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री श्री किरेन रिजिजू के नेतृत्व में 25 सदस्यीय शिष्टमंडल के साथ वहां पहुंचे हैं। इन पवित्र अवशेषों का बहुत श्रद्धा और औपचारिक धूमधाम के साथ उल्लनबातार अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मंगोलिया की संस्कृति मंत्री, सुश्री च नोमिन, सांसद/भारत मंगोलिया मैत्री समूह की अध्यक्ष सुश्री सरंचिमेग, मंगोलिया के राष्ट्रपति के सलाहकार श्री खांबा नोमुन खान, अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा स्वागत किया गया।
इस अवसर पर केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने कहा कि इन पवित्र अवशेषों के भारत से मंगोलिया आने पर भारत और मंगोलिया के बीच ऐतिहासिक संबंध और भी सुदृढ़ होंगे।
केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि शिष्टमंडल के माध्यम से भारत भगवान बुद्ध के शांति संदेशों को विश्व तक पहुंचा रहा है।
केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि गंदन मठ में बुद्ध की मुख्य प्रतिमा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 2015 में मंगोलिया के लोगों को उपहार में दी गई थी तथा इसे 2018 में संस्थापित किया गया।
केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि मंगोलिया के लोग भारत के साथ मजबूत संबंधों से प्रसन्न हैं तथा वे भारत को ज्ञान के एक स्रोत के रूप में देखते हैं। उन्होंने कहा कि मंगोलिया के लोगों के दिल और दिमाग में भारत का एक विशेष स्थान है।
इसके बाद पवित्र अवशेषों का स्वागत गंदन मठ में प्रार्थना तथा बौद्ध मंत्रोच्चार के साथ किया गया। बड़ी संख्या में मंगोलिया के लोगों ने एकत्र होकर भगवान के पवित्र अवशेषों के प्रति सम्मान प्रकट किया। इन पवित्र अवशेषों को गंदन मठ के बौद्ध भिक्षुओं की उपस्थिति में कल से आरंभ हो रही 11 दिनों की प्रदर्शनी के लिए सुरक्षित रखने के लिए गंदन मठ को सौंप दिया गया।
इससे पूर्व, कल शाम ये पवित्र अवशेष पारंपरिक समारोह के बाद शिष्टमंडल के साथ दिल्ली से रवाना हो गए। ये पवित्र अवशेष संस्कृति मंत्रालय के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखे गए 22 विशेष पवित्र अवशेषों से संबंधित हैं।
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
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कोविड-19 टीकाकरण अपडेट- 257वां दिन
भारत का कुल टीकाकरण कवरेज 88 करोड़ के ऐतिहासिक पड़ाव के पार पहुंचा
आज शाम 7 बजे तक 59 लाख से अधिक वैक्सीन की खुराक लगाई गईं
एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए, भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज 88 करोड़ के ऐतिहासिक पड़ाव के पार  पहुंच गया। आज शाम 7 बजे तक टीके की 59 लाख से ज्यादा  खुराक लगाई गईं। आज देर रात तक दिन की अंतिम रिपोर्ट तैयार होने के साथ दैनिक टीकाकरण का आंकड़ा और बढ़ने की उम्मीद है।
जनसंख्या प्राथमिकता वाले समूहों पर आधारित, वैक्सीन की खुराकों का अलग-अलग संचयी कवरेज इस प्रकार है:
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वैक्सीन की खुराक का संचयी कवरेज
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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1,03,72,430
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दूसरी खुराक
|
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88,80,241
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एफएलडब्ल्यू
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|
पहली खुराक
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1,83,51,843
|
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दूसरी खुराक
|
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1,49,67,447
|
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18-44 वर्ष आयु समूह
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पहली खुराक
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35,75,96,583
|
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दूसरी खुराक
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8,09,03,869
|
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45-59 वर्ष आयु समूह
|
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पहली खुराक
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15,88,17,060
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दूसरी खुराक
|
|
7,61,53,326
|
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60 वर्ष से ज्यादा
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पहली खुराक
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10,09,75,993
|
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दूसरी खुराक
|
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5,58,62,760
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पहली खुराक दी गई
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64,61,13,909
|
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दूसरी खुराक दी गई
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23,67,67,643
|
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कुल
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88,28,81,552
आज के टीकाकरण अभियान में अलग-अलग जनसंख्या प्राथमिकता समूहों को वैक्सीन लगाए जाने का विवरण इस प्रकार है :
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तारीख: 29 सितंबर, 2021 
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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178
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दूसरी खुराक
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12,572
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
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976
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दूसरी खुराक
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45,211
|
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18-44 वर्ष आयु समूह
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पहली खुराक
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22,68,284
|
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दूसरी खुराक
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18,89,998
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45-59 वर्ष आयु समूह
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पहली खुराक
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5,45,487
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दूसरी खुराक
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6,11,367
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60 वर्ष से ज्यादा
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पहली खुराक
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2,80,275
|
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दूसरी खुराक
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2,93,770
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पहली खुराक दी गई
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30,95,200
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दूसरी खुराक दी गई
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28,52,918
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कुल
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59,48,118
देश में जनसंख्या के सबसे ज्यादा कमजोर समूहों की कोविड-19 से रक्षा के एक साधन के रूप में टीकाकरण की उच्चतम स्तर पर नियमित रूप से समीक्षा और निगरानी की जाती है।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने डॉ. ज़ाकिर हुसैन को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविन्द ने आज राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ज़ाकिर हुसैन को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की।
इस्पात मंत्रालय
फग्गन सिंह कुलस्ते ने कॉरपोरेट कम्पनियों से सफलता के लिए बदलते माहौल के अनुरूप कार्य करने को कहा
(इस्पात राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा है कि कॉरपोरेट कम्युनिकेशन को नवीनतम टेक्नॉलाजी अपनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था आज कठिन दौर से गुजर रही है और ऐसी स्थिति में माहौल के अनुसार नहीं बदलने वाली कम्पनियां आगे सफल नहीं होंगी। उन्होंने कॉरपोरेट कम्युनिकेशन अधिकारियों और विशेषज्ञों से अधिक सचेत रहने को कहा। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलेजेंस बिग डाटा और डिजिटल गतिविधि के कारण न केवल अर्थव्यवस्था बल्कि व्यापार भी नई ऊंचाईयों की ओर जा रहा है।
श्री फग्गन सिंह कुलस्ते आज नई दिल्ली में स्कोप कॉरपोरेट कम्युनिकशन सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को सम्बोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम समावेशी विकास के ध्वजवाहक हैं। वर्तमान परिदृश्य में कॉरपोरेट अपने शेयरधारकों/हितधारकों से अधिक दायित्वपूर्ण हैं और समन्वकर्ता की भूमिका में हैं। इसलिए इसकी कार्यशैली नीति प्रेरित और पारदर्शी होनी चाहिए।
इस अवसर पर श्री कुलस्ते ने कॉरपोरेट कम्युनिकेशन पर बहुरंगी पत्रिका का विशेषांक जारी किया। स्कोप ने ‘अवरोधों-नवाचारी समाधान के युग में कॉरपोरेट कम्युनिकेशन विषय पर दो दिवसीय कॉरपोरेट कम्युनिकेशन’ सम्मेलन का आयोजन किया है। सम्मेलन में रूकावट के दौर में कॉरपोरेट कम्युनिकेशन, कॉरपोरेट कम्युनिकेशन का डिजिटल परिवर्तन, कम्युनिकेशन के प्रभाव, ब्रांड बनाने के लिए कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व का लाभ उठाने पर विचार किया जाएगा और अनुभवों को साझा किया जाएगा। सम्मेलन में बड़ी संख्या में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिनिधि और हितधारक भाग ले रहे हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
चेन्नई हवाई अड्डे पर नया अत्याधुनिक एकीकृत टर्मिनल भवन, चेन्नई की अवसंरचना में एक महत्वपूर्ण वृद्धि होगी: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि चेन्नई हवाई अड्डे पर नया अत्याधुनिक एकीकृत टर्मिनल भवन चेन्नई की अवसंरचना में एक महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। श्री मोदी ने यह भी कहा कि इससे हवाई-संपर्क को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ होगा।
एक ट्वीट थ्रेड में, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सूचित किया है कि चेन्नई हवाई अड्डे पर नए अत्याधुनिक एकीकृत टर्मिनल भवन के पहले चरण का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 8 अप्रैल 2023 को किया जाएगा।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय के ट्वीट का जवाब देते हुए; प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
"यह चेन्नई की अवसंरचना के लिए एक महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। यह हवाई-संपर्क को बढ़ावा देगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ पहुंचाएगा।"
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
श्री हरदीप सिंह पुरी ने उत्तर प्रदेश में लखनऊ के काकोरी में उज्ज्वला योजना के तहत गरीब महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन वितरित किए
केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा आवास और शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने आज उत्तर प्रदेश के लखनऊ में काकोरी में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीब महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन वितरित किए। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री कौशल किशोर और महिलाबाद से विधायक श्रीमती जय देवी कौशल भी 'सेवा ही समर्पण है' के अवसर पर उपस्थित थीं।
इस अवसर पर श्री पुरी ने कहा कि पिछले सात वर्षों में देश में एलपीजी कनेक्शनों की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है। 2014में यह 14करोड़ थी जो अब लगभग 30करोड़ हो गई है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 2016में पीएम उज्ज्वला योजना शुरू की और निर्धारित तिथि से करीब 8महीने पहले 8करोड़ का लक्ष्य हासिल किया था। जरूरतमंद परिवारों को ऐसे 1करोड़ और कनेक्शन देने की योजना के दूसरे चरण में काम चल रहा है। मंत्री ने कहा कि यह योजना बेहद सफल रही है जिससे महिलाओं को लकड़ी से निकलने वाले धुएं और कड़ी मेहनत से राहत मिली है। इससे उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने में मदद मिली है।
श्री पुरी ने मोदी सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू की गई केंद्रीय योजनाओं के परिणाम सामने आ रहे हैं और लोगों को उनका भरपूर लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने स्वच्छता पर जोर दिया और प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कर इस सपने को पूरा किया, जिससे सभी शहर खुले में शौच मुक्त हो गए। उन्होंने कहा कि 2004से 2014तक 1.57लाख करोड़ रुपये शहरी योजनाओं पर खर्च किए गए थे, लेकिन पिछले सात साल में उन पर करीब 12लाख करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। इन योजनाओं के तहत शहरी और ग्रामीण भारत में रहने वाले लगभग 3करोड़ लोगों को घर मिलेगा। केंद्र सरकार की योजना के तहत उत्तर प्रदेश में 2017तक केवल 17,000घरों की मांग का संकेत दिया गया था, लेकिन पिछले साढ़े चार वर्षों में लगभग 9लाख लाभार्थियों को योजना के तहत पहले ही घर दिए जा चुके हैं।
पेट्रोलियम क्षेत्र के बारे में बात करते हुए श्री पुरी ने कहा कि लखनऊ में ही सीएनजी स्टेशनों की संख्या में 400प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि सात वर्षों में खुदरा दुकानों और शहर में एलपीजी की पहुंच में 33प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मंत्री ने देश में, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में, मेट्रो नेटवर्क के विस्तार के बारे में भी बताया। साथ ही यह जानकारी भी दी कि लगभग 90करोड़ लोगों को मुफ्त कोविड टीकाकरण दिया गया है।
श्री कौशल किशोर ने गरीबों को लाभान्वित करने वाली विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि कोविड के दौरान 80करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया गया है, किसानों को 6,000रुपये प्रति वर्ष और अगले साल तक सभी गरीबों को घर मिल जाएगा।
एमजी/एएम/पीके/वाईबी
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक 53.61करोड़ से अधिक टीके लगाये जा चुके हैं
सक्रिय मामले कुल मामलों के 1.21प्रतिशत हैं
भारत में वर्तमान में 3,87,673सक्रिय मामले हैं
रिकवरी दर, वर्तमान में 97.45प्रतिशत है
देश भर में अभी तक कुल 3,13,38,088मरीज स्वस्थ हुये
पिछले 24 घंटों के दौरान 35,743रोगी रिकवर हुए
पिछले चौबीस घंटों के दौरान 38,667नए मामले दर्ज किए गए
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 5 प्रतिशत से कम बनी हुई है, वर्तमान में यह 2.05प्रतिशत है
दैनिक पॉजिटिविटी दर 1.73प्रतिशत है, यह पिछले 19दिनों से 3 प्रतिशत से कम है
टेस्टिंग क्षमता में उल्लेखनीय रूप से बढोतरी हुई है-अभी तक कुल 49.17करोड़ जांचें की जा चुकी हैं
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने “मिशन वात्सल्य योजना” के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बच्चों के कल्याण एवं पुनर्वास के लिए 2009-10 से एक केन्द्र प्रायोजित योजना “मिशन वात्सल्य” यानी बाल संरक्षण सेवा योजना शुरू की है। मिशन वात्सल्य का लक्ष्य भारत के हर बच्चे के लिए एक स्वस्थ एवं खुशहाल बचपन सुनिश्चित करना, उन्हें अपनी पूर्ण क्षमता का पता लगाने के लिए अवसर प्रदान करना, हर क्षेत्र में विकास के लिए सहायता प्रदान करना, उनके लिए ऐसी संवेदनशील, समर्थनकारी और समकालिक इको-व्यवस्था स्थापित करना है जिसमें उनका पूर्ण विकास हो। इसके साथ ही राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को किशोर न्याय कानून 2015 के अनुरूप सुविधाएं मुहैया कराने तथा सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करना था। “मिशन वात्सल्य” अंतिम उपाय के रूप में बच्चों के संस्थागतकरण के सिद्धांत के आधार पर कठिन परिस्थितियों में बच्चों की परिवार-आधारित गैर-संस्थागत देखभाल को बढ़ावा देता है।
“मिशन वात्सल्य” के मुख्य कार्यों में संवैधानिक निकायों के कामकाज में सुधार लाना, सेवा प्रदान करने के ढांचे को मजबूत बनाना, संस्थागत देखभाल और सेवाओं के स्तर में वृद्धि करना, गैर-संस्थागत समुदाय आधारित देखभाल को प्रोत्साहित करना, आपात स्थिति में पहुंच उपलब्ध कराना, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण शामिल हैं।
सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों ने अपने यहां इस योजना को लागू करने के लिए मंत्रालय के साथ समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। “मिशन वात्सल्य” को केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के तौर पर केन्द्र तथा राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों की सरकारों के बीच निर्धारित लागत बंटवारा अनुपात के अनुरूप लागू किया जाएगा।
मंत्रालय ने “मिशन वात्सल्य” योजना के विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं और राज्यों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों के प्रशासनों से वर्ष 2022-23 के लिए इस संबंध में वित्तीय नियम दिशा-निर्देश के आधार पर अपने वित्तीय प्रस्ताव और योजनाएं तैयार करने को कहा है। “मिशन वात्सल्य” योजना के नियम एक अप्रैल 2022 से लागू होंगे।
“मिशन वात्सल्य” योजना के विस्तृत दिशा-निर्देश https://wcd.nic.in/acts/guidelines-mission-vatsalya पर उपलब्ध हैं।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
‘कुल्हड़ चाय’ की सोंधी खुशबू से महकेंगे राजस्थान के अनेक रेलवे स्टेशन
‘कुल्हड चाय’ की सोंधी खुशबू जल्द ही राजस्थान के अनेक रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली है। जिन रेलवे स्टेशनों के यात्री इस चाय का लुत्फ उठा सकेंगे उनमें बीकानेर, सिरसा, भिवानी, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, चूरू, सूरतगढ़, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर, भगत की कोठी, लूनी, जयपुर, झुंझुनूं, दौसा, गांधी नगर, दुर्गापुरा, सीकर, अजमेर, उदयपुर, सिरोही रोड और आबू रोड आदि शामिल हैं।
इससे पहले केन्द्रीय एमएसएमई  मंत्री श्री नितिन गडकरी के अनुरोध पर केन्द्रीय रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल ने रेलवे बोर्ड को इस संबंध में निर्देश जारी करने का आदेश दिया था। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग  के अध्यक्ष श्री वी.के. सक्सेना ने पिछले वर्ष केन्द्रीय रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल से अनुरोध किया था कि प्लास्टिक के बर्तनों के स्थान पर कुल्हड़ और मिट्टी के अन्य बर्तनों का उपयोग करने के लिए एक पायलट परियोजना के तहत वाराणसी और रायबरेली रेलवे स्टेशनों का इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाए। इस परियोजना के लिए अनुमति दी गई और संबंधित डीआरएम द्वारा पेश की गई इन दो रेलवे स्टेशनों से जुड़ी 6 माह की रिपोर्ट अत्यंत उत्साहवर्धक पाई गई।
श्री वी.के. सक्सेना ने इस कदम की सराहना करते हुए कहा, ‘यह प्लास्टिक के उत्पादों के स्थान पर मिट्टी से बने उत्पादों का उपयोग करने के लिए उत्तर-पश्चिमी रेलवे द्वारा उठाया गया एक स्वागत योग्य कदम है। मिट्टी से बने बर्तनों के बाजार का अभाव होने के कारण देश के कुम्हारों को अपनी जीविका चलाने के लिए अन्य छोटे कार्यों को अपनाना पड़ रहा है। इसमें बड़ी संख्या में कामगार लगे हुए हैं। केवीआईसी ने कुम्हार समुदाय को सशक्त बनाने के लिए पिछले वर्ष कुम्हार सशक्तिकरण योजना शुरू की थी और पत्थरों के पुराने चाकों के स्थान पर 10,000 इलेक्ट्रिक चाकों का वितरण किया था। 400 रेलवे स्टेशनों की जरूरतों की पूर्ति के लिए केवीआईसी ने इस वर्ष देश भर में 30,000 इलेक्ट्रिक चाक वितरित करने की योजना बनाई है। 30,000 इलेक्ट्रिक चाकों की मदद से प्रति दिन लगभग 2 करोड़ कुल्हड़ तैयार किये जाएंगे। इससे न केवल संबंधित क्षेत्र के कुम्हार समुदाय का आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि पर्यटकों की अच्छी सेहत को बनाए रखने में भी मदद मिलेगी। यही नहीं, ट्रैवल एवं पर्यटन उद्योग को अनूठे भारतीय स्वाद का आनंद भी मिलेगा।’
केवीआईसी देश भर में कुम्हारों को सशक्त बनाने के लिए अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता रहा है। केवीआईसी ने अकेले राजस्थान में वर्ष 2018 से लेकर अब तक 1500 से भी अधिक इलेक्ट्रिक चाक वितरित किए हैं। इसके साथ ही केवीआईसी ने ‘कुम्हार सशक्तिकरण योजना’ के तहत अब तक लगभग 6000 कुम्हारों को आजीविका प्रदान की है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री मोदी ने जन्माष्टमी के मौके पर लोगों को शुभकामनाएं दीं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं हैं।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट करते हुए कहा, ''सभी देशवासियों को जन्माष्टमी के पावन पर्व की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। जय श्रीकृष्ण! जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर शुभकामनाएँ। जय श्री कृष्णा! ”
एमजी/एएम/केजे
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कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
माइक्रो इरीगेशन फंड  से अनुदान ऋण का ब्याज जारी किया गया
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक  के तहत 2019-20 में 5000 करोड़ रुपए का माइक्रो इरीगेशन फंड  कोष बनाया गया था। कोष का उद्देश्य राज्यों को विशेष और नवीन परियोजनाओं को आगे बढ़ाते हुए सूक्ष्म सिंचाई के कवरेज के विस्तार के लिए ब्याज रहित ऋण का लाभ उठाने की सुविधा प्रदान करना है। साथ ही सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के वास्ते पीएमकेएसवाई-प्रति बूंद अधिक फसल के तहत उपलब्ध प्रावधानों से परे सूक्ष्म प्रावधानों को प्रोत्साहित करना है।
एमआईएफ की संचालन समिति ने 3971.31 करोड़ रुपये ऋण के लिए परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसमें गुजरात के लिए 764.13 करोड़ रुपया, तमिलनाडु के लिए 1357.93 करोड़ रु, आंध्र प्रदेश के लिए 616.13 करोड़ रु, पश्चिम बंगाल के लिए 276.55 करोड़ रुपया, हरियाणा के लिए 790.94 करोड़ रुपया, पंजाब के लिए 150.00 करोड़ रुपया और उत्तराखंड के लिए 15.63 करोड़ रुपया है।
नाबार्ड ने हरियाणा, तमिलनाडु और गुजरात को 659.70 करोड़ रुपये का ऋण जारी किया। इस तरह से अब तक कुल 1754.60 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। आंध्र प्रदेश को 616.13 करोड़ रुपये तमिलनाडु को 937.47 करोड़ रुपये हरियाणा को 21.57 करोड़ रुपये और गुजरात को 179.43 करोड़ रुपये जारी किये गये हैं।