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राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने दशहरा की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने दशहरा की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं।
राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा “दशहरा के शुभ अवसर पर, मैं देशवासियों और विदेश में बसे हुए सभी भारतीयों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
यह पर्व अधर्म पर धर्म और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है और पूरे भारत में इसे अलग-अलग रूपों में मनाया जाता है। भारत की सांस्कृतिक एकता को मजबूत करने वाला यह पर्व हमें एक दूसरे के साथ मिल-जुलकर रहने, सदाचार के मार्ग पर चलने और बुराइयों से बचने का संदेश देता है।
यह पर्व मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन से भी जुड़ा है। उनके जीवन से हमें नैतिकता और मर्यादा के पालन का संदेश भी मिलता है।
मेरी कामना है कि हर्ष और उल्लास का पर्व दशहरा, देशवासियों को महामारी के प्रभाव से बचाकर देश में खुशहाली और समृद्धि लाए।
राष्ट्रपति का संदेश हिंदी में पढ़ने के लिए क्लिक करें
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने मन की बात के लिए विचार और सुझाव आमंत्रित किए
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 28 अगस्त 2022 को सुबह 11 बजे प्रसारित होने वाले ‘मन की बात’ कार्यक्रम के आगामी एपिसोड हेतु लोगों को विचार और इनपुट साझा करने के लिए आमंत्रित किया है। विचार MyGov, Namo ऐप पर साझा किये जा सकते हैं, या 1800-11-7800 नंबर डायल करके संदेश रिकॉर्ड किये जा सकते हैं।
MyGov आमंत्रण को साझा करते हुए, प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
"28 अगस्त के ‘मन की बात’ कार्यक्रम के लिए विचारों और इनपुट की प्रतीक्षा में हूँ। MyGov या NaMo ऐप पर अपने विचार लिखें। वैकल्पिक रूप में, 1800-11-7800 डायल करके संदेश रिकॉर्ड करें।
https://www.mygov.in/group-issue/inviting-ideas-mann-ki-baat-prime-minister-narendra-modi-28th-august-2022/?target=inapp&type=group_issue&nid=333371"
रक्षा मंत्रालय
सरकार ने सैन्यकर्मियों को सेवा में 10 वर्ष से कम की अर्हता के लिए इनवैलिड पेंशन की अनुमति देने का निर्णय लिया
सरकार ने सैन्यकर्मियों को सेवा में 10 वर्ष से कम की अर्हता के लिए इनवैलिड पेंशन की अनुमति देने का निर्णय लिया है। सशस्त्र बल कर्मी को इनवैलिड पेंशन दी जाती है, जब वे विकलांगता के कारण सेवा से बाहर हो गए हों तथा जिन्हें सैन्य सेवा द्वारा न तो उत्तरदायी ठहराने और न ही गंभीरता को बढ़ाने वाले  के रूप में स्वीकार किया गया हो। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस निर्णय का लाभ उन सशस्त्र बल कार्मियों को मिलेगा जो 04 जनवरी, 2019 को या उसके बाद सेवा में थे।
इससे पहले, सेवा में इनवैलिड पेंशन की अर्हता के लिए न्यूनतम अवधि 10 वर्ष या इससे अधिक थी। 10 साल से कम की अर्हता सेवा के लिए, इनवैलिड ग्रेच्युटी स्वीकार्य थी। इस निर्णय से, ऐसे सशस्त्र बल कर्मियों, जिनकी सेवा दस वर्ष से कम है और किसी शारीरिक या मानसिक दुर्बलता के कारण सेवा से बाहर हो गए हैं तथा जिन्हें सैन्य सेवा द्वारा न तो उत्तरदायी ठहराने और न ही गंभीरता को बढ़ाने वाले  के रूप में स्वीकार किया गया है एवं जिसकी वजह से वे सैन्य सेवा के साथ-साथ सिविल पुन:-रोजगार के लिए स्थायी रूप से अक्षम हो गए हों, को इस निर्णय से लाभ मिलेगा तथा यह उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत में सक्रिय मामले कम होने का रुख लगातार जारी है
छठे दिन सक्रिय मामले 6 लाख से कम
मरीजों के ठीक होने की दर 92 प्रतिशत से अधिक हुई
बड़ी संख्या में कोविड मरीजों के ठीक होने और मृत्यु दर में निरंतर गिरावट के कारण भारत में सक्रिय मामलों में लगातार गिरावट का रुख जारी है। आज लगातार छठे दिन सक्रिय मामलों की संख्या 6 लाख के स्तर से कम है।
आज भारत के सक्रिय मामलों की संख्या 5,33,787 है।
वर्तमान में देश में सक्रिय मामले कुल पॉजिटिव मामलों के केवल 6.42 प्रतिशत ही हैं।
16 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में प्रति 10 लाख आबादी पर मामले राष्ट्रीय औसत से कम हैं।
ठीक हुए मरीजों की संख्या76.5 लाख  से अधिक हैऔर सक्रिय मामलों की संख्या लगातार कम हो रही है। अन्य उपलब्धि ये है किराष्ट्रीय रिकवरी दर 92 प्रतिशत  से अधिक हो गई है।
पिछले 24 घंटों में 53,357 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं जबकि नए पुष्टमामलों की संख्या46,253 है।
17 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में रिकवरी दर राष्ट्रीय औसत से अधिकहै।
देश की परीक्षण क्षमताओं में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। आज संचयी परीक्षणों की संख्या लगभग 11.3 करोड़  हैं। पिछले 24 घंटों में 12,09,609 परीक्षण किए गए।
25 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में प्रति 10 लाख आबादी पर परीक्षण करने की दर राष्ट्रीय औसत अधिक है।
ठीक हुए 80 प्रतिशत नए मामले 10 राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों के हैं।
केरल में एक दिन में 8,000 से अधिक मरीज ठीक हुए हैं इसके बाद कर्नाटक का स्थान है जहां 7,000 से अधिक मरीज ठीक हुए हैं।
76 प्रतिशत नए पुष्ट मामले 10 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से हैं।
केरल और दिल्ली ने नए मामलों में सबसे अधिक योगदान दिया है। केरल और दिल्ली में6,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद महाराष्ट्र का स्थान है जहां 4,000 से अधिक नए मामलों का पता चला है।
पिछले 24 घंटों में 514 मौतें होने की जानकारी प्राप्त हुई है। लगभग 80 प्रतिशत ऐसे मामले 10 राज्यों / केन्द्र शासित प्रदेशों में हुए हैं। महाराष्ट्र में एक दिन में सबसे अधिक मौतें  हुई हैं।
भारत की मामला मृत्यु दर 1.49 प्रतिशत है।
21 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में प्रति 10 लाख आबादी पर हुई मौत राष्ट्रीय औसत की तुलना में कम है।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने चौथे चरण के दिल्ली मेट्रो के तीन प्राथमिकता कॉरीडोरों के लिए वित्तपोषण  स्वरूप में संशोधन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने चौथे चरण के दिल्ली मेट्रो के तीन प्राथमिकता कॉरीडोरों के लिए वित्तपोषण स्वरूप में संशोधन को मंजूरी दे दी है। ये तीन प्राथमिकता कॉरीडोर  एरोसिटी से तुगलकाबाद,  आर.के. आश्रम से जनकपुरी  और  मुकुंदपुर-मौजपुर हैं। इसके संबंध में जमीन की कीमत में साझेदारी भारत सरकार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार के बीच 50:50 के अनुपात में होगी। यह साझेदारी मेट्रो रेल नीति, 2017 के संशोधनों के आधार पर है, जो 6 सितंबर, 2019 के उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुरूप केवल दिल्ली में लागू होगी।
24,948.65 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है। भारत सरकार का योगदान मौजूदा 4,154.20 करोड़ रुपये से बढ़कर 4,643.638 करोड़ रुपये हो गया है, जिसके फलस्वरूप 489.438 करोड़ रुपये की शुद्ध बढ़ोतरी हुई है। डीएमआरसी द्वारा पुनर्भुगतान किए जाने वाले द्विपक्षीय/बहुपक्षीय एजेंसियों से प्राप्त बाहरी ऋण की कुल रकम मौजूदा 11,462.60 करोड़ रुपये से बढ़कर 12,930.914 करोड़ रुपये हो गई है। इस प्रकार कुल 1,468.314 करोड़ रुपये की शुद्ध बढ़ोतरी हुई है।
पृष्ठभूमिः
दिल्ली मेट्रो चरण-IV परियोजना के तीन प्राथमिकता कॉरीडोरों को भारत सरकार ने मार्च 2019 में मंजूर किया था, जिसकी कार्यपूर्णतः लागत 24,948.65 करोड़ रुपये थी। वित्त पोषण के स्वरूप को मेट्रो रेल नीति, 2017 के प्रावधानों के अनुरूप रखा गया। अप्रैल 2019 में जीएनसीटीडी ने डीएमआरसी को निर्देश दिया था कि जब तक आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय उनके द्वारा स्वीकृति के आधार पर लागत की साझेदारी के स्वरूप में संशोधन नहीं कर देता, तब तक स्वीकृत कॉरीडोरों पर काम शुरू नहीं किया जाए।
उच्चतम न्यायालय के दखल के बाद जुलाई 2019 में कार्य शुरू किया गया। उच्चतम न्यायालय ने 6 सितंबर, 2019 के अपने आदेश में मेट्रो रेल नीति, 2017 के प्रावधानों को वैध ठहराया था। ये प्रावधान परिचालन नुकसानों को सहन करने, बाहरी ऋण के पुनर्भुगतान तथा स्पेशल पर्पज व्हीकल  के विफल होने के मामले में राज्य द्वारा मौद्रिक उतार-चढ़ाव लागत से सम्बंधित थे। उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया है कि केवल दिल्ली के मामले में नीति के संशोधन लागू किए जाएं और जमीन की कीमत को केन्द्र सरकार तथा जीएनसीटीडी के बीच 50:50 के अनुपात में वहन किया जाए। मेट्रो रेल नीति, 2017 के सम्बंधित पैराग्राफ में भी तदनुसार संशोधन किया गया है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
नए अध्ययन से जल वाष्प के कारण उच्च ऊंचाई वाले हिमालय में गर्मी में बढ़ोतरी का पता चलता है
हाल के एक अध्ययन से पता चला है कि जल वाष्प वायुमंडल के शीर्ष  पर एक सकारात्मक विकिरण प्रभाव प्रदर्शित करता है, जो इसके कारण उच्च ऊंचाई वाले हिमालय में समग्र तापमान में वृद्धि के बारे में बता रहा है।
अवक्षेपित जल वाष्प  वातावरण में सबसे तेजी से बदलते घटकों में से एक है और मुख्य रूप से निचले क्षोभमंडल में जमा होता है। स्थान और समय में बड़ी परिवर्तनशीलता के कारण मिश्रित प्रक्रियाओं व विषम रासायनिक प्रतिक्रियाओं की श्रृंखला में योगदान, साथ ही विरल माप नेटवर्क विशेष रूप से हिमालयी क्षेत्र में स्थान और समय पर पीडब्ल्यूवी के जलवायु प्रभाव को सटीक रूप से निर्धारित करना मुश्किल है।
इसके अलावा इस क्षेत्र में वतिलयन  बादल वर्षा की अंतःक्रिया जो कि सबसे अधिक जलवायु-संवेदनशील क्षेत्रों में से एक हैं, जिन्हें स्पष्ट रूप से उचित अवलोकन संबंधी आंकड़ों की कमी के कारण खराब समझा जाता है।
भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग  के स्वायत्त अनुसंधान संस्थान आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज  नैनीताल के डॉ. उमेश चंद्र दुमका के नेतृत्व में हालिया शोध से पता चला कि नैनीताल  और 7.4 डब्ल्यू एम-2 हनले  में लगभग 10 वाट प्रति वर्ग मीटर  के क्रम में उच्च ऊंचाई वाले दूरस्थ स्थानों में वर्षा जल वाष्प  वातावरण के शीर्ष  पर एक सकारात्मक विकिरण प्रभाव प्रदर्शित करता है।
ग्रीस के एथेंस की राष्ट्रीय वेधशाला , तोहोकू विश्वविद्यालय, जापान, भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान  और फोर्थ पैरडाइम संस्थान सीएसआईआर-4पीआई) बेंगलुरु तथा एडवांस्ड सस्टैनबिलिटी स्टडीज , जर्मनी की टीम के सदस्यों ने इस अध्ययन में भाग लिया है। जर्नल ऑफ एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन रिसर्च एल्सेवियर में प्रकाशित शोध से पता चलता है कि पीडब्ल्यूवी के कारण वायुमंडलीय विकिरण प्रभाव एरोसोल की तुलना में लगभग 3-4 गुना अधिक है, जिसके परिणामस्वरूप नैनीताल और हनले में क्रमशः वायुमंडलीय ताप दर 0.94 और 0.96 के डे-1 है। परिणाम जलवायु-संवेदनशील हिमालयी क्षेत्र में पीडब्ल्यूवी और एरोसोल विकिरण प्रभावों के महत्व को उजागर करते हैं।
शोधकर्ताओं ने हिमालयी रेंज पर एरोसोल और जल वाष्प विकिरण प्रभावों के संयोजन का आकलन किया, जो विशेष रूप से क्षेत्रीय जलवायु के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने हिमालयी क्षेत्र में प्रमुख ग्रीनहाउस गैस और जलवायु बल घटक के रूप में जल वाष्प के महत्व पर प्रकाश डाला।
टीम का मानना है कि यह काम विकिरण के निर्धारित लक्ष्य पर एरोसोल और जल वाष्प के संयुक्त प्रभाव की व्यापक जांच प्रदान करेगा।
प्रकाशन लिंक : https://doi.org/10.1016/j.apr.2021.101303
अधिक जानकारी के लिएए डॉ. उमेश चंद्र दुमका  और डॉ. शांति कुमार एस. निंगोमबम  से संपर्क करें।
आकृति 1 : जल वाष्प विकिरण प्रभाव के मासिक ऊर्ध्वाधर प्रोफाइल ,  के साथ हीटिंग रेट प्रोफाइल और जल वाष्प के बिना  नैनीताल के ऊपर, जून 2011 से मार्च 2012 के दौरान मध्य हिमालयी क्षेत्र में एक उच्च ऊंचाई वाला दूरस्थ स्थान।
आकृति 2: सतह पर जल वाष्प विकिरण प्रभाव, वायुमंडल और वायुमंडल के ऊपर  मध्य हिमालयी क्षेत्र में नैनीताल और ट्रांस-हिमालयी क्षेत्र में हानले।
आकृति 3:  नैनीताल और  हनले से अधिक एयरोसोल और जल
वाष्प सामग्री के कारण ताप दर  मान।
एमजी/एएम/आरकेजे/वाईबी
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत में कोविड-19 टीकाकरण का कुल कवरेज 51.90 करोड़ के पार पहुंचा
पिछले 24 घंटों में टीके की लगभग 41 लाख खुराकें दी गईं
भारत ने अब तक की सबसे ऊंची97.45 प्रतिशत रिकवरी दर अर्जित की
पिछले 24 घंटों में 38,353 दैनिक नये मामले दर्ज
भारत में सक्रिय मामले इस समय 3,86,351, जो 140 दिनों में सबसे कम
इस समय सक्रिय मामले, कुल मामलों का 1.21 प्रतिशत
दैनिक पॉजिटिविटी दर  पिछले 16 दिनों से तीन प्रतिशत से कम
भारत में कोविड-19 टीकाकरण का कवरेज 51.90 करोड़ के पार पहुंच गया है। आज सात बजे सुबह तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार 59,57,616 सत्रों के जरिये टीके की कुल 51,90,80,524 खुराकें लगाई गईं। पिछले 24 घंटों में वैक्सीन की 41,38,646 खुराकें लगाई गईं।
ब्योरा इस प्रकार हैः-
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,03,38,727
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दूसरी खुराक
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80,17,291
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,82,42,071
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दूसरी खुराक
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1,18,74,095
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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18,23,88,445
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दूसरी खुराक
|
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1,29,63,932
|
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
|
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पहली खुराक
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11,34,11,880
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दूसरी खुराक
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4,35,83,965
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60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
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7,92,14,965
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दूसरी खुराक
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3,90,45,153
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योग
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51,90,80,524
सबके लिये कोविड-19 टीकाकरण का नया अध्याय 21 जून, 2021 को शुरू हुआ था। केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा बढ़ाने और इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिये कटिबद्ध है।
पिछले 24 घंटों में भारत में रिकवरी दर 97.45 प्रतिशत पहुंच गई है। भारत में महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक की यह सबसे अधिक रिकवरी दर है।
महामारी की शुरुआत से जितने लोग संक्रमित हुये हैं, उनमें से 3,12,20,981लोग कोविड-19 से पहले ही उबर चुके हैं, और पिछले 24 घंटों में 40,013 मरीज स्वस्थ हुये हैं।
पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में 38,353 दैनिक नये मामले दर्ज किये गये।
लगातार 45 दिन से 50 हजार से कम दैनिक मामले आ रहे हैं। यह केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मिले-जुले और सतत प्रयासों का नतीजा है।
भारत में सक्रिय मामलों की संख्या 3,86,351 दर्ज की गई है। यह 140 दिनों में दर्ज की गई सबसे कम संख्या है। सक्रिय मामले अब देश के कुल पॉजिटिव मामलों का 1.21 प्रतिशत रह गये हैं, जो मार्च 2020 के बाद अब तक की सबसे कम दर है।
देश में जांच क्षमता को लगातार बढ़ाया जा रहा है, जिसके सिलसिले में देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 17,77,962 जांचें की गईं। आमूल रूप से भारत ने अब तक 48.50 करोड़ से अधिक  जांचें की गईं हैं।
एक तरफ देशभर में जांच क्षमता बढ़ाई गई, तो दूसरी तरफ साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर इस समय 2.34 प्रतिशत और दैनिक पॉजिटिविटी दर आज 2.16 प्रतिशत रही। दैनिक पॉजिटिविटी दर पिछले 16 दिनों से तीन प्रतिशत से नीचे बनी हुई है और 65 दिनों से लगातार पांच प्रतिशत से कम पर बनी हुई है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
प्रस्तुत है पीआईबी के इफ्फी आधारित न्यूजलेटर ‘इफ्फीलॉईड’ का दूसरा संस्करण
यह एक बार फिर से फिल्मों का उत्सव मनाने का समय है। अच्छा, क्या हमने आपको यह कहते सुना है कि आप हमेशा फिल्मों का उत्सव मनाते रहे हैं? सुख में भी, दुःख में भी, जागते हुए भी, नींद में भी और स्वप्न में भी?
जी हां, शाश्वत प्रेम और कालातीत उत्सव की इस भावना को हम – हम में से सभी - आत्मसात करना व संजोना और उसमें खुद को सराबोर करना चाहते हैं।
और ‘लोगों के द्वारा एवं लोगों के लिए’ की यही भावना भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव  के पीछे की ताकत है।
इसी भावना ने पीआईबी इफ्फी कास्ट एंड क्रू के हम सभी सदस्यों को भी इफ्फीलॉईड का पहला इफ्फी53 संस्करण लाने के लिए प्रेरित किया है।
हमें पता चला है कि इफ्फीलॉईड ने फिल्म प्रेमियों के दिल को छू लिया है। यह हमारी विनम्र आकांक्षा है कि हम निरंतर ऐसा करते जायें और बेहतर होते जायें।
पहला अंक यहां देखें-
आइए, हम फिल्मों - और जीवन – का उत्सव एक साथ मनाएं।एमजी / एएम /आर/वाईबी
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उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने राम नगरी अयोध्या का दौरा किया और इसे लंबे समय से अभिलषित स्वप्न की सिद्धि बताया
उपराष्ट्रपति ने अयोध्या में राम मंदिर के पुनर्निर्माण को भारत में आध्यात्मिक पुनर्जागरण का क्षण बताया
अयोध्या में बन रहा राम मंदिर आने वाली पीढ़ियों को सत्य, न्याय और भाईचारे की राह दिखाएगा: उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडु अपनी पत्नी श्रीमती उषा नायडु के साथ आज ऐतिहासिक नगरी अयोध्या के दौरे पर थे, जहां उन्होंने राम-जन्मभूमि स्थल और प्रसिद्ध हनुमान गढ़ी मंदिर में पूजा-अर्चना की।
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडु और उनकी पत्नी श्रीमती उषा नायडु आज अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर स्थल पर। उनके साथ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य भी थे।
श्री नायडु, एक विशेष ट्रेन से सुबह अयोध्या पहुंचे। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने अयोध्या रेलवे स्टेशन पर उनका स्वागत किया।
The Vice President and his spouse at Hanuman Garhi temple at Ayodhya today. #Ayodhya pic.twitter.com/RDvGtxuGDV
— Vice President of India  April 15, 2022
इसके शीघ्र बाद उपराष्ट्रपति और उनकी पत्नी ने राम-जन्मभूमि स्थल का दौरा किया, जहां राम जन्मभूमि-तीर्थ ट्रस्ट के सदस्यों ने शीघ्र बनकर तैयार होने वाले राम मंदिर के 3-डी मॉडल को प्रदर्शित करने वाली एक लघु फिल्म के माध्यम से विस्तृत प्रस्तुति दी। इसके बाद, श्री नायडु ने निर्माणाधीन राम मंदिर के गर्भ गृह स्थल पर पूजा-अर्चना की। उन्होंने राम लला की पूजा-अर्चना भी की। राम जन्मभूमि की दर्शक पुस्तिका में उन्होंने लिखा-
’’आज राम जन्मभूमि का दर्शन करके धन्य हो गया। भगवान राम हमारी संस्कृति, हमारे मूल्यों और हमारे गौरवशाली इतिहास के प्रतीक हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम के जीवन से भारत के लोगों को हमेशा प्रेरणा मिली है और उनको सच्चा मार्गदर्शन मिला है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का पुनर्निर्माण भारत में आध्यात्मिक पुनर्जागरण का क्षण है। मुझे विश्वास है कि यह मंदिर आने वाली पीढ़ियों को हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करने और उन्हें सच्चाई, न्याय तथा भाईचारे का मार्ग दिखाने के लिए प्रेरित करता रहेगा।’’
बाद में श्री नायडु और उनकी पत्नी ने नगर के प्रसिद्ध हनुमान गढ़ी मंदिर में पूजा-अर्चना की। ऐसा माना जाता है कि श्री राम के लंका से लौटने के बाद भगवान हनुमान ने इसी स्थान से अयोध्या शहर की रक्षा की थी।
उपराष्ट्रपति और उनकी पत्नी बाद में अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ पवित्र सरयू नदी तट पर गए और प्राचीन नदी की पूजा की, जो भगवान राम के जीवन से अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है।
आज शाम को श्री नायडु और उनकी पत्नी वाराणसी में गंगा आरती में भी शामिल होंगे।
अयोध्या से लौटने पर, उपराष्ट्रपति ने राम नगरी में अपने गहन भावनात्मक और आध्यात्मिक अनुभव को साझा करते हुए एक फेसबुक पोस्ट लिखा। उपराष्ट्रपति द्वारा लिखी गई फेसबुक पोस्ट का लिंक नीचे है -
उपराष्ट्रपति का फेसबुक पोस्ट अंग्रेजी में -https://www.facebook.com/167328870501701/posts/1136976223536956/
उपराष्ट्रपति का फेसबुक पोस्ट हिंदी में -https://www.facebook.com/167328870501701/posts/1136985900202655/
तेलुगु में उपराष्ट्रपति का फेसबुक पोस्ट -https://www.facebook.com/167328870501701/posts/1136971400204105/
एमजी/एएम/पीकेजे/वाईबी
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पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने मणिपुर में लोकटक झील में आईडब्ल्यूएआई जेट्टी का निरीक्षण किया
श्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा लोकटक झील को दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों में से एक बनाएंगे
केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग तथा आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल मणिपुर के दौरे पर हैं। उन्होंने आज बहुप्रसिद्ध लोकटक झील में भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग  जेट्टी का निरीक्षण किया। श्री सोनोवाल ने झील में नौका विहार भी किया। केंद्रीय मंत्री ने इस झील की सुंदरता और पर्यटन तथा संबद्ध गतिविधियों के मामले में इसकी अपार संभावनाओं के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा कि लोकटक एशिया के सबसे बड़े जल निकायों में से एक है और इसकी सुंदरता बेमिसाल है। यह हरियाली, समुद्री जीवन तथा नीले पहाड़ों से घिरी हुई है। श्री सोनोवाल ने झील के प्रचार-प्रसार और विकास तथा इसे विश्व के सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों में से एक बनाने पर विस्तार से बात की।
श्री सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलमार्ग विकास और आयुष के क्षेत्रों में मणिपुर सरकार को पूर्ण समर्थन देने का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कनेक्टिविटी, बुनियादी ढांचा, युवाओं और किसानों के विकास पर जोर देते हुए पूर्वोत्तर क्षेत्र पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने मणिपुर के मुख्यमंत्री श्री एन बीरेन सिंह की उत्कृष्ट सेवा के लिए उनके प्रति सम्मान प्रकट किया। उन्होंने कहा कि श्री बीरेन सिंह के नेतृत्व में राज्य में बहुत विकास हुआ है।
इस अवसर पर केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री आर के रंजन सिंह, विधायक श्री पी शरतचंद्र सिंह, लोकटक विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री एल सुशेन्द्र मैतेई सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।
वस्त्र मंत्रालय
ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कर्मचारियों के लंबित भुगतान की प्रक्रिया कल से शुरू
बीआईसी कर्मचारियों का बकाया वेतन एवं सेवानिवृत्ति के लिए 80.17 करोड़ रुपये वितरित किए जाएंगे
इस वितरण से बीआईसी के 1,101 कर्मचारियों को लाभ प्राप्त होगा
यह वितरण 2009 में पंजाब के धारीवाल और कानपुर के लाल इमली की इकाइयों में उत्पादन बंद होने के बाद से वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे कर्मचारियों एवं उनके परिवारों को राहत प्रदान करने के लिए किया जा रहा है
वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड  के कर्मचारियों के लंबित बकाया का भुगतान 24 जून, 2023 से शुरू होने की संभावना है। बीआईसी कर्मचारियों का बकाया वेतन एवं सेवानिवृत्ति लाभ के लिए भुगतान की जाने वाली कुल राशि 80.17 करोड़ रुपये है। केंद्रीय बजट 2023-24 में लंबे समय से प्रतीक्षित इन बकाया राशियों का भुगतान करने की मंजूरी प्रदान की गई थी।
कानपुर में बीआईसी का मुख्यालय, सीडब्ल्यूएम शाखा  और एनईडब्ल्यूएम शाखा धारीवाल में 1,101 कर्मचारियों के वेतन एवं सेवानिवृत्ति के लिए बकाया आवंटित राशि 74.71 करोड़ रुपये है। ईपीएफ और ईएसआईसी के लिए नियोक्ता की तरफ से 5.46 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
लंबित बकायों का भुगतान करने से उन कर्मचारियों एवं उनके परिवारों को बहुत राहत मिलेगी, जो 2009 में धारीवाल और लाल इमली की इन दोनों इकाइयों में उत्पादन बंद होने के बाद से वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।
इस बहुप्रतीक्षित राहत से कानपुर में बीआईसी मुख्यालय और इनकी शाखाओं, लाल इमली में स्थापित कॉनपोर वूलेन मिल्स  और धारीवाल में स्थापित न्यू एगर्टन वूलन मिल्स  के कर्मचारियों को लाभ प्राप्त होगा, जिनका वेतन एवं सेवानिवृत्ति का बकाया क्रमशः जून 2019 और जून 2017 से है।
ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1876 में हुई थी जो कि एक ऐतिहासिक वस्त्र उद्यम है, जिसका मुख्यालय कानपुर में है। इसमें दो ऊनी मिलें शामिल हैं, जिसमें से एक कानपुर में कॉनपोर वूलेन मिल्स  है और दूसरा पंजाब के धारीवाल में न्यू एगर्टन वूलन मिल्स है। हाल के वर्षों में उत्पन्न हुई कुछ स्थायी चुनौतियों के बावजूद, बीआईसी अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और इस व्यवसाय का पुनरुद्धार करने के लिए नए मार्ग की तलाश कर रहा है।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने आंध्र प्रदेश में ओबुलावरिपल्ली - कृष्णापट्टनम रेल लाइन पर यात्री सेवाओं को शीघ्र शुरू करने का आह्वान किया
(उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने आज आंध्र प्रदेश में ओबुलावरिपल्ली- कृष्णापट्टनम रेलमार्ग पर कृष्णापट्टनम और रायपुर रेलवे स्टेशनों के बीच यात्री सुविधाओं के शीघ्र निर्माण करने तथा यात्री सेवाओं की जल्द शुरुआत करने के लिए रेल मंत्रालय का आह्वान किया।
रेल राज्य मंत्री श्री सुरेश अंगदी के साथ उपराष्ट्रपति भवन में आज एक बैठक के दौरान, उपराष्ट्रपति ने उपर्युक्त मार्गों पर यात्री सेवाओं की प्रगति और यात्री सुविधाओं के प्रावधान के बारे में जानकारी ली।
ओबुलावरिपल्ली-कृष्णापट्टनम रेल परियोजना, एक संयुक्त उद्यम कंपनी  कृष्णापटनम रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड  के पास है, जिसमें रेल विकास निगम लिमिटेड, कृष्णापटनम पोर्ट लिमिटेड, सागरमाला , राष्ट्रीय खनिज विकास निगम और ब्राह्मणी स्टील्स शामिल हैं।
बैठक में उपस्थित रेलवे अधिकारियों ने उपराष्ट्रपति को बताया कि रेल मंत्रालय रियायत समझौते में संशोधन के लिए केआरसीएल के साथ बातचीत कर रहा है। अधिकारियों ने बताया कि यात्री सेवाओं की शुरूआत से संबंधित खंड को शामिल करने के लिए उनके बीच पूर्व में हस्ताक्षर किए गए समझौते को संशोधित करने की आवश्यकता है। उन्होंने इस संबंध में प्रक्रिया में तेजी लाने का आश्वासन दिया।
कृष्णापटनम पोर्ट-वेंकाचलम-ओबुलवरिपल्ली रेलवे लाइन दो प्रमुख रेल मार्गों के बीच महत्वपूर्ण रेल संपर्क प्रदान करती है और गुंटाकल डिवीजन से कृष्णापटनम तक आने वाली रेलगाडि़यों के लिए 72 किमी की दूरी कम करती है तथा ओबुलावरिपल्ली-रेनिगुंटा-गुडूर सेक्शन में यातायात की भीड़भाड़ को कम करती है।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
प्रधानमंत्री आवास योजना  के अंतर्गत सीएसएमसी की 42वीं बैठक में में 4,78,670 मकानों को मंजूरी
प्रधानमंत्री आवास योजना  के अंतर्गत कुल स्वीकृत मकानों की संख्या अब 72.66 लाख से अधिक हुई
आंध्र प्रदेश को 1,05,956, पश्चिम बंगाल को 1,02,895, उत्तर प्रदेश को 91,689, तमिलनाडु को 68,110, मध्यप्रदेश को 35,377, केरल को 25,059, महाराष्ट्र को 17,817, ओडिशा को 12,290, बिहार को 10,269 और उत्तराखंड को 9,208 मकान
आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने शहरी गरीबों के लाभ के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना  के अंतर्गत 4,78,670 अन्य किफायती मकानों के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है। केन्द्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति  की कल हुई 42वीं बैठक के दौरान यह मंजूरी प्रदान की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना  के अंतर्गत अब कुल स्वीकृत मकानों की संख्या 72,65,763 हो गई है।
आंध्र प्रदेश के लिए 1,05,956 मकानों को जबकि पश्चिम बंगाल के लिए 1,02,895 मकानों को मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश के लिए 91,689 मकानों को स्वीकृति दी गई है, जबकि तमिलनाडु के लिए 68,110 मकानों को स्वीकृति दी गई है। मध्य प्रदेश के लिए 35,377 मकानों और केरल के लिए 25,059 मकानों को मंजूरी दी गई है। महाराष्ट्र के लिए 17,817 और ओडिशा के लिए 12,290 मकानों को मंजूरी दी गई है। बिहार के लिए 10,269 जबकि उत्तराखंड के लिए 9,208 मकानों को मंजूरी दी गई है।
आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कुल 940 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, 7,180 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता के साथ इनकी परियोजना लागत 22,492 करोड़ रुपये है।