ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
सड़क ट्रांसपोर्ट और राजमार्ग मंत्रालय ने ट्रांसपोर्ट वाहन चालकों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता को हटाने का निर्णय लिया
इस कदम से आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के कुशल व्यक्तियों को लाभ पहुंचेगा
सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चालकों के उचित प्रशिक्षण और कड़े कौशल परीक्षण पर जोर
(केंद्रीय सड़क ट्रांसपोर्ट और राजमार्ग मंत्रालय ने ट्रांसपोर्ट वाहनों को चलाने के लिए चालक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता को हटाने का निर्णय लिया है। केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम 8 के तहत, वाहन चालक के लिए 8वीं पास होना जरुरी है। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे बेरोजगार व्यक्तियों की बड़ी संख्या है, जिनके पास औपचारिक शिक्षा नहीं है, लेकिन वे साक्षर और कुशल हैं। ट्रांसपोर्ट मंत्रालय की अभी हाल ही में आयोजित बैठक में, हरियाणा सरकार ने मेवात क्षेत्र के आर्थिक रूप से पिछड़े चालकों के लिए शैक्षणिक योग्यता की शर्त को हटाने का अनुरोध किया था। मेवात में लोगों की आजीविका कम आय वाले साधनों पर निर्भर करती है, जिसमें वाहन चलाना भी शामिल है। राज्य सरकार ने यह अनुरोध किया था कि इस क्षेत्र में अधिकांश लोगों के पास आवश्यक कौशल तो है, लेकिन आवश्यक शैक्षणिक योग्यता नहीं है इसलिए इन्हें ड्राइविंग लाइसेंस मिलना मुश्किल हो रहा है। यह महसूस किया गया है कि शैक्षणिक योग्यता की तुलना में वाहन चलाने की कौशलता अधिक महत्वपूर्ण है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की शर्त योग्य बेरोजगार युवाओं के लिए एक बड़ी बाधा बनी हुई है। इस आवश्यकता को हटाने से बड़ी संख्या में बेरोजगार व्यक्तियों, विशेषकर युवाओं के लिए देश में रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।
यही नहीं, इस निर्णय से ट्रांसपोर्ट और माल ढुलाई क्षेत्र में लगभग 22 लाख चालकों की कमी को पूरा करने में भी मदद मिलेगी। शैक्षिक योग्यता की जरूरत चालकों की उपलब्धता में बाधक बनी हुई है।
हालांकि, चालकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता हटाते हुए मंत्रालय ने प्रशिक्षण और कौशल की परीक्षा पर जोर दिया है ताकि सड़क सुरक्षा से किसी भी तरह का कोई समझौता न हो। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए कड़ी कौशल परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा। मंत्रालय ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार इस बात पर बल दिया है कि किसी स्कूल या प्रतिष्ठान द्वारा दिए जाने वाले प्रशिक्षण में यह सुनिश्चित होना चाहिए कि चालक संकेतों को पढ़ने, लॉजिस्टिक ड्यूटी जैसे कि ड्राइवर लॉग्स का रखरखाव करने, ट्रकों और ट्रेलरों का निरीक्षण करने, प्री-ट्रिप और पोस्ट-ट्रिप रिकॉर्ड प्रस्तुत करने, कागजी कार्रवाइयों की विसंगतियों का निर्धारण करने, सुरक्षा संबंधी खतरों को रिपोर्ट करने के लिए कुशल संचार कल पाने में सक्षम हो। इतना ही नहीं, व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल सुविधाएं प्रदान करने वाले स्कूल और प्रतिष्ठान राज्यों के नियामक नियंत्रण के अधीन हैं। इसलिए प्रदान किए जाने वाला प्रशिक्षण किसी विशेष प्रकार के मोटर वाहन के चालन संबंधी सभी पहलुओं को कवर करते हुए उच्च गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए।
मंत्रालय मोटर वाहन  विधेयक में शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता हटाने का प्रस्ताव पहले ही कर चुका है जिसे पिछली लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका है। इस विषय पर संसद की स्थायी समिति और चयन समिति ने भी विचार-विमर्श किया था।
उपरोक्त के मद्देनजर सड़क ट्रांसपोर्ट एवं राजमार्ग मंत्रालय ने केन्द्रीय मोटर वाहन 1989 के नियम 8 में संशोधन की प्रक्रिया आरंभ कर दी है और इस बारे में अधिसूचना जल्दी ही जारी की जाएगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री श्री मोरजी देसाई को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने कहा, "उन्होंने हमेशा अनुशासन और सिद्धांतों पर आधारित राजनीति की, जिसके लिए वे हमेशा याद किए जाएंगे।"
विदेश मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने भारत और ब्राजील के बीच सामाजिक सुरक्षा के समझौते को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने भारत और ब्राजील के बीच सामाजिक सुरक्षा के लिए समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है।
पृष्ठभूमि
विदेशों में कम समय के लिए काम करने वाले भारतीय प्रोफेशनलों/कुशल कामगारों के हितों की रक्षा करने तथा भारतीय कंपनियों की प्रतिस्पर्धा क्षमताओं को बढ़ाने के मद्देनजर भारत अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय सामाजिक सुरक्षा समझौते  करता रहा है।
मुख्य तौर पर एसएसए के तीन लाभ हैं-
i. कामगारों द्वारा दोहरा सामाजिक सुरक्षा योगदान  करने से बचना
ii. लाभों को आसानी से प्रेषित करना 
iii. लाभों  के नुकसान को रोकने के लिए योगदान अवधि को जोड़ना । समझौते के तहत विदेश में काम करने वाले भारतवासियों को अक्षमता बीमा लाभ भी प्रदान होंगे। अब तक भारत ने 18 देशों के साथ एसएसए पर हस्ताक्षर किए हैं।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए ब्रिक्स राष्ट्रों के साथ ब्रिक्स श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की बैठकों में चर्चा की गई थी। ये बैठकें 9 जून, 2016 को जिनेवा और 27-28 सितंबर, 2016 को नई दिल्ली में हुईँ थीं। ब्रिक्स देशों के बीच सामाजिक सुरक्षा समझौतों को पूरा करने की संभावना का उल्लेख आठवें ब्रिक्स राष्ट्राध्यक्ष शिखर सम्मेलन के अवसर पर गोवा घोषणा पत्र में भी किया गया था। गोवा घोषणा की भावना को आगे बढ़ाने के लिए भारत और ब्राजील ने एसएसए पर बातचीत 13-16 मार्च, 2017 को ब्रासीलिया में की थी। बातचीत पूरी होने पर दोनों पक्षों ने सामाजिक सुरक्षा समझौते के मूलपाठ को अंतिम रूप दिया था।
हस्ताक्षरित समझौते को हितधारकों की सूचना के लिए मंत्रालय की वेबसाइट और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की वेबसाइट पर डाला जाएगा, ताकि दोहरे सामाजिक सुरक्षा योगदानों से बचने के लिए वे इस संबंध में प्रमाण-पत्र सुनिश्चित कर सकें।
इस समय भारत में लगभग 1,000 ब्राजीलवासी और ब्राजील में लगभग 4,700 भारतीय निवास कर रहे हैं। सभी नियुक्त/असम्बद्ध और अपना रोजगार करने वाले व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के इस प्रस्ताव से लाभ मिलेगा। इस तरह समझौते से समानता और समाविष्टि को प्रोत्साहन मिलेगा। ब्राजील से वापस आने वाले भारतीय कामगारों के सामाजिक सुरक्षा लाभों का निर्यात एक अभिनव व्यवस्था है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सामाजिक सुरक्षा लाभों में कोई नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा भारतीय कंपनियों को अपने कुल खर्चों में कमी लाते हुए उनकी प्रतिस्पर्धा में भी इजाफा होगा।
एसएसए के दायरे में भारत और ब्राजील की सीमाएं आती हैं।
वित्त मंत्रालय
जनवरी 2021 के लिए लगभग 1.20 लाख करोड़ रुपये का जीएसटी राजस्व संग्रह
 आईजीएसटी और 8,622 करोड़ रुपये  उपकर शामिल हैं। दिसंबर के लिए 31 जनवरी 2021 तक दाखिल किए गए जीएसटीआर-3बी रिटर्न की कुल संख्या 90 लाख है।
सरकार ने नियमित निपटान के तहत सीजीएसटी के लिए 24,531 करोड़ रुपये और एसजीएसटी के लिए 19,371 करोड़ रुपये का निपटान किया है। जनवरी 2021 के महीने में नियमित निपटान के बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा अर्जित कुल राजस्व सीजीएसटी मद में 46,454 करोड़ रुपये और एसजीएसटी मद में 48,385 करोड़ शामिल हैं।
पिछले पांच महीनों के दौरान जीएसटी राजस्व वसूली के रुझान के अनुरूप जनवरी 2021 के लिए राजस्व पिछले साल के समान महीने में प्राप्त जीएसटी राजस्व से 8 प्रतिशत अधिक है जो अपने आप में 1.1 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा। महीने के दौरान वस्तुओं के आयात से प्राप्त राजस्व 16 प्रतिशत अधिक रहा और घरेलू लेनदेन  से प्राप्त राजस्व पिछले साल इसी महीने के दौरान इन स्रोतों से प्राप्त राजस्व के मुकाबले 6 प्रतिशत अधिक है।
जनवरी 2021 के दौरान जीएसटी राजस्व जीएसटी के लागू होने बाद सर्वाधिक रहा है और वह पिछले महीने के रिकॉर्ड संग्रह 1.15 लाख करोड़ रुपये को पार करते हुए 1.2 करोड़ रुपये के स्तर को लगभग छू लिया। पिछले चार महीनों के दौरान 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक जीएसटी राजस्व संग्रह और इस दौरान जीएसटी राजस्व संग्रह में तेजी के रुझान से वैश्विक महामारी के बाद आर्थिक सुधार का स्पष्ट संकेत मिलता है। जीएसटी, आयकर और सीमा शुल्क आईटी प्रणाली सहित विभिन्न स्रोतों से डेटा का उपयोग करते हुए फर्जी बिलिंग पर सख्त निगरानी और प्रभावी कर प्रशासन ने भी पिछले कुछ महीनों के दौरान कर राजस्व संग्रह में लगातार वृद्धि दर्ज करने में योगदान किया है।
चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही के पहले चार महीनों के दौरान जीएसटी राजस्व में सालाना आधार पर औसतन 8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई जबकि वर्ष की पहली छमाही के दौरान यह  24 प्रतिशत रही थी।
1. नीचे दी गई तालिका चालू वर्ष के दौरान मासिक सकल जीएसटी राजस्व में रुझान को दर्शाती है।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति से भारतीय विदेश सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों ने भेंट की
भारतीय विदेश सेवा  के प्रशिक्षु अधिकारियों तथा रॉयल भूटान विदेश सेवा के दो प्रशिक्षु अधिकारियों ने आज  राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद से मुलाकात की।
प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भारत की भूमिका का विस्तार हो रहा है। वैश्विक राजनीति और वैश्विक अर्थव्यवस्था ने एशिया को वैश्विक संबंधों के केंद्र में ला दिया है और इस व्यवस्था में भारत को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है - वैश्विक विकास के इंजन के रूप में और वैश्विक शासन के लिए एक प्रभावशाली शक्ति के रूप में।
राष्ट्रपति ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भारत के दृष्टिकोण/निर्णयों की सराहना करता है। जलवायु परिवर्तन, साइबर सुरक्षा, मानवीय आपदा और आतंकवाद जैसी वैश्विक चुनौतियों के लिए दुनिया के देश हमारी ओर देख रहे हैं। ये स्थितियां जहां एक ओर असीम संभावनाओं का द्वार खोल रही हैं, वहीं दूसरी ओर ये हमारी कूटनीति के समक्ष नई चुनौतियां भी खड़ी करती हैं।
राष्ट्रपति के संबोधन के लिए यहां क्लिक करें -
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
श्री पीयूष गोयल ने ओडीओपी उपहार सूची के डिजिटल संस्करण का अनावरण किया
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल ने ओडीओपी उपहार सूची के डिजिटल संस्करण का अनावरण किया। डिजिटल लॉन्च 5 अगस्त 2022 को वाणिज्य भवन में निर्यात संवर्धन परिषदों और उद्योग संघों के साथ बैठक के दौरान हुआ।
ओडीओपी उपहार सूची में उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला जैसे सुगंधित पदार्थ और तेल, भारतीय स्प्रिट, घर सजाने के उत्पाद, कपड़े, और रेशम एवं शॉल आदि शामिल है । एचसीआईएम ने उन तरीकों पर प्रकाश डाला जिसमें ओडीओपी उपहार सूची भारत के सभी जिलों की क्षमता को सामने लाने की दिशा में एक कदम के रूप में शामिल है और जो देश के विविध स्वदेशी उत्पादों को दुनिया भर में मान्यता प्रदान करेंगे। इसके अलावा, उन्होंने इससे जुड़े सभी मंत्रालयों, उद्योग संघों और निर्यात संवर्धन परिषदों से डिजाइन और ब्रांडिंग को प्रोत्साहन देने के लिए सूचि से उत्पादों का उपयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने कारोबारियों के द्वारा दिए जाने वाले उपहारों में भारत के इन खजाने को शामिल करने के लिए एक सचेत प्रयास करने की भी सिफारिश की। यह स्थानीय अर्थव्यवस्था को जबरदस्त बढ़ावा देगा और कई किसानों और कारीगरों के भरण पोषण और आजीविका को बढ़ाने में मदद करेगा।
माननीय मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस सूची से उत्पादों का उपयोग अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्थानीय उत्पादों की ब्रांड इमेज को बढ़ावा देगा, जिसके परिणामस्वरूप "मेक इन इंडिया" और "मेक फॉर वर्ल्ड" के प्रधान मंत्री के दृष्टिकोण को गति मिलेगी। उन्होंने सभी संघों से इन उत्पादों में से प्रत्येक पर अपनी प्रतिक्रिया साझा करने का भी अनुरोध किया ताकि इनमें निरंतर सुधार सुनिश्चित किया जा सके जिससे ये उत्पाद वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें।
ओडीओपी उपहार सूची पर वीडियो
ओडीओपी पृष्ठभूमि:
- ओडीओपी पहल का उद्देश्य देश के सभी जिलों में संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने की माननीय प्रधानमंत्री की सोच को प्राप्त करना है।
- विचार ये है कि सभी क्षेत्रों में समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास को सक्षम करने के लिए देश के प्रत्येक जिले  से एक उत्पाद का चयन, उसकी ब्रांडिंग और प्रचार करना है।
- देश के सभी 761 जिलों से ओडीओपी के तहत चुने गए उत्पादों की श्रंखला कई क्षेत्रों, मंत्रालयों और विभागों तक फैली हुई है।
रक्षा मंत्रालय
डीआरडीओ ने हवा से हवामें मार करने वाली मिसाइल पाइथन-5 का पहला परीक्षण किया
भारत के स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने 27 अप्रैल, 2021 को सफल परीक्षणों के बाद 5वीं पीढ़ी की पाइथन-5 एयर-टू-एयर मिसाइल  को हवा से हवा  में मार कर सकने वाले हथियारों के अपने बेड़े में शामिल कर लिया। इन परीक्षणों का उद्देश्य तेजस में पहले से ही समन्वित डर्बी बियॉन्ड विजुअल रेंज  एयर-टू-एयर मिसाइल  की बढ़ी हुई क्षमता का आकलन करना भी था। गोवा में किये गयेइस निशानेबाजी परीक्षण  ने बेहद चुनौतीपूर्ण परिदृश्यों मेंइस मिसाइल के प्रदर्शन को सत्यापित करने के लिए उससे जुड़ी परीक्षणों की एक श्रृंखला को अंजाम दिया। डर्बी मिसाइल द्वारा तेज गति के साथ पैंतरेबाज़ी करने वाले एक हवाई लक्ष्य पर सीधा प्रहार करने में सफल रहनेऔर पाइथन मिसाइलों द्वारा भी निशानेबाजी का शत–प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के साथउनकी संपूर्ण क्षमता का सत्यापन हुआ। इन परीक्षणों ने अपने सभी नियोजित उद्देश्यों को पूरा किया।
इन परीक्षणों से पहले, तेजस में लगी एवियोनिक्स, फायर-कंट्रोल रडार, मिसाइल वेपन डिलीवरी सिस्टम और फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम जैसे विमान प्रणालियों के साथ इस मिसाइल के समन्वय का आकलन करने के लिए बेंगलुरु में मिसाइल ढुलाई में सक्षम उड़ानों का व्यापक परीक्षण किया गया था। गोवा में, पृथक्करण के सफल परीक्षणों के बाद, काल्पनिक लक्ष्य पर मिसाइल का लाइव प्रक्षेपण किया गया। सभी पहलुओं के साथ-साथ दृश्य सीमाओं से परे लक्ष्य को निशाना बनाने की क्षमता का आकलन करने के लिए पाइथन-5 मिसाइलके लाइव फायरिंग का आयोजन किया गया था। सभी लाइव फायरिंग में, इस मिसाइल ने अपने हवाई लक्ष्यों को मार गिराया।
इन मिसाइलों को नेशनल फ्लाइट टेस्ट सेंटर  से संबद्ध भारतीय वायु सेना  के टेस्ट पायलटों द्वारा उड़ाए गए एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी  के तेजस विमान से दागा गया था। यह सफल आयोजन सीईएमआईएलएसी, डीजी – एक्यूए, आईएएफ पीएमटी, एनपीओ  और आईएनएस हंसा के सराहनीय सहयोग के साथ-साथ एडीए और एचएएल-एआरडीसी के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीशियनों की टीम के वर्षों की कड़ी मेहनत की वजह से संभव हुआ।
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ, एडीए, भारतीय वायु सेना, एचएएल की टीमों और इस परीक्षण में शामिल सभी लोगों को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ. जी. सतीश रेड्डी ने विभिन्न संगठनों और उद्योग के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीशियनों के प्रयासों की सराहना की।
एमजी / एएम / आर/ डीसी
(Visitor Counter : 355
संस्कृति मंत्रालय
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज 'योग, एक भारतीय विरासत' विषय के साथ पूरे भारत में 75 विरासत स्थलों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए गए
श्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने युवाओं से स्वस्थ और खुशहाल भविष्य के लिए योग को अपनाने का आग्रह किया
संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री  श्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने आज सातवें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले में संस्कृति और पर्यटन मंत्रालयों के अधिकारियों, योग विशेषज्ञों और योग प्रशंसकों के साथ योग किया। केंद्रीय मंत्री "योग, एक भारतीय विरासत" अभियान का नेतृत्व कर रहे थे। यह कार्यक्रम 75 सांस्कृतिक विरासत स्थलों पर आयोजित किया गया था, जिसमें स्वतंत्रता के 75 वर्ष मनाने के उपलक्ष्य में मंत्रालय के सभी संस्थानों/निकायों की सक्रिय भागीदारी थी। वर्तमान महामारी की स्थिति को देखते हुए योग के लिए भाग लेने वालों की संख्या प्रत्येक स्थल पर 20 तक सीमित थी। योग प्रदर्शन से पहले केंद्रीय मंत्री और कार्यक्रम में शामिल लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के संबोधन का सीधा प्रसारण देखा।
लाल किले पर योग समारोह के बाद पत्रकारों से बातचीत में श्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने कहा कि योग हमारी सबसे बड़ी धरोहर है। इसका श्रेय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को जाता है कि उन्होंने इस आरोग्य मंत्र को पूरी दुनिया में लोकप्रिय बनाया है। परिणामस्वरूप आज पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाता है और लोगों ने इसे अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लिया है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव के तहत अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 मनाया जा रहा है। इसी के अनुसार संस्कृति मंत्रालय ने देश भर में 75 विरासत स्थलों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए हैं। उन्होंने युवाओं से स्वस्थ और खुशहाल भविष्य का आनंद लेने के लिए अपने जीवन में योग को अपनाने का आग्रह किया।
श्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि आज दुनिया को एमयोग ऐप मिल रहा है, जिसमें कई भाषाओं में सामान्य योग प्रोटोकॉल पर आधारित योग प्रशिक्षण के अनेक वीडियो उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि एमयोग ऐप निश्चित रूप से विश्व के सभी लोगों को स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने में सहायक होगा।
आचार्य प्रतिष्ठा के मार्गदर्शन में लाल किले पर योग प्रोटोकॉल प्रदर्शन किया गया। भारत सरकार के सचिव  श्री राघवेन्द्र सिंह, भारत सरकार के सचिव  श्री अरविंद सिंह और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस योग अभियान में शामिल हुए।
संस्कृति मंत्रालय ने एलोरा गुफा , नालंदा , साबरमती आश्रम , हम्पी , लद्दाख शांति स्तूप , सांची स्तूप , शीश महल , राजीव लोचन मंदिर , बोमडिला  जैसे विरासत स्थलों पर योग और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए।
शीश महल,पटियाला
वारंगल किला,वारंगल
एलोरा गुफा,एलोरा,औरंगाबाद
गंगईकोंडा चोलापुरम
बोमडिला
राजीव लोचन मंदिर,छत्तीसगढ़
हम्पी सर्किल
एमजी/एएम/एजी/डीसी
(
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
डॉ. मनसुख मांडविया ने देश में डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए रोकथाम, नियंत्रण और प्रबंधन के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की
राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को डेंगू की रोकथाम और नियंत्रण के लिए केन्द्र द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की सलाह
केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने हाल में देश भर में डेंगू के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए डेंगू की स्थिति और उसकी रोकथाम, नियंत्रण और प्रबंधन के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की।
केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री को देश भर में डेंगू की स्थिति की जानकारी दी गई। देश में डेंगू के बढ़ते मामलों से उत्पन्न चुनौती की चर्चा करते हुए, डॉ. मांडविया ने डेंगू से लड़ने के लिए तैयार रहने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को पूरी तरह से मुस्तैद रहने और डेंगू की रोकथाम, नियंत्रण और प्रबंधन उपायों को मजबूत करने का निर्देश दिया।
डॉ. मांडविया ने इस बात पर जोर दिया कि केन्द्र सरकार ने स्क्रीनिंग किट के लिए राज्यों को हर प्रकार की आवश्यक सहायता प्रदान की है और फॉगिंग और आईईसी कार्यों के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की है। स्वास्थ्य कर्मियों को भी प्रशिक्षित किया गया है। उन्होंने राज्यों से डेंगू की रोकथाम और नियंत्रण के लिए केन्द्र द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करने का आग्रह किया।
केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि केन्द्र सरकार ने डेंगू की रोकथाम और नियंत्रण के लिए कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना  के तहत निम्नलिखित कार्यों के लिए राज्यों को पर्याप्त धनराशि प्रदान की है:
1. निगरानी - रोग और कीट विज्ञान संबंधी निगरानी
2. केस प्रबंधन- मामलों का प्रभावी प्रबंधन और मौतों को टालना
3. प्रयोगशाला निदान - मामलों के शीघ्र निदान के लिए एलिसा आधारित एनएस1 एंटीजन परीक्षण किट  की खरीद। 
4. वेक्टर नियंत्रण और प्रबंधन- वेक्टर प्रजनन को खत्म करने और घरेलू प्रजनन जांचकर्ताओं  और आशा की स्रोत कटौती कार्यों में भागीदारी। फॉगिंग मशीनों की खरीद के लिए बजट का प्रावधान किया गया है।
5. कीटनाशक: कीटनाशकों की खरीद 
6. क्षमता निर्माण- प्रशिक्षण, मानव संसाधन को मजबूत करना और परिचालन अनुसंधान
7. व्यवहार परिवर्तन संचार - सामाजिक गतिशीलता और आईईसी
8. अंतर-क्षेत्रीय समन्वय - विभिन्न लाइन विभागों की भागीदारी
9. निगरानी और पर्यवेक्षण - रिपोर्ट, समीक्षा, क्षेत्र का दौरा और प्रतिक्रिया का विश्लेषण
कीटविज्ञानी घटक - आंचलिक कीट वैज्ञानिक इकाइयां :
1. कीट विज्ञान प्रयोगशाली की मजबूती के लिए लॉजिस्टिक्स
2. निगरानी एवं मूल्यांकन
3. क्षेत्र की गतिविधियों के लिए गतिशीलता समर्थन
4. कीट विज्ञानी और कीट संग्रहकों की नियुक्ति
बैठक में स्वास्थ्य मंत्रालय में एएस एवं एमडी  श्रीमती एल एस चांगसन; मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्रीमती आराधना पटनायक; स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉ. मनश्वी कुमार और वरिष्ठ अधिकारी और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ उपस्थित थे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
टीकाकरण से जुड़े मिथकों को दूर करना
उदार मूल्य निर्धारण और कोविड-19 के देशव्यापी त्वरित टीकाकरण की रणनीति से टीके के मामले में समानता सुनिश्चित
निजी अस्पतालों को मई 2021 के महीने में 1.20 करोड़ से अधिक कोविड के टीकों की खुराक मिली
भारत सरकार सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के साथ निकट सहयोग के जरिए 16 जनवरी 2021 से दुनिया के सबसे बड़े कोविड-19 टीकाकरण अभियानों में से एक चला रही है।
मीडिया की कुछ खबरों में भारत के टीकाकरण अभियान में टीके के मामले में असमानता बरतने का आरोप लगाया गया है। ये रिपोर्ट गलत और काल्पनिक प्रकृति की हैं।
1 मई 2021 को एक 'उदार मूल्य निर्धारण और कोविड-19 के देशव्यापी त्वरित टीकाकरण की रणनीति' अपनाई गई, जो वर्तमान में चल रहे कोविड-19 टीकाकरण अभियान के चरण-III का मार्गदर्शन कर रही है। यहां यह दोहराया जाता है कि टीके की उदार नीति में निजी क्षेत्र के लिए एक बड़ी भूमिका की परिकल्पना की गई है और केन्द्र सरकार निजी क्षेत्र के लिए 25% टीकों को अलग रख रही है। यह व्यवस्था टीकों तक बेहतर पहुंच की सुविधा प्रदान करती है और सरकारी टीकाकरण सुविधाओं पर परिचालन संबंधी दबाव को इस रूप में कम करती है कि जो लोग भुगतान करने में सक्षम हैं, वे किसी निजी अस्पताल में जाना पसंद करेंगे।
1 जून 2021 तक, निजी अस्पतालों को मई 2021 के महीने में कोविड के टीकों की 1.20 करोड़ से अधिक खुराकें मिली हैं। 4 मई 2021 तक, बड़ी संख्या में जिन निजी अस्पतालों ने मेसर्स सीरम इंस्टीच्यूट ऑफ इंडिया और मेसर्स भारत बायोटेक के साथ अनुबंध किया है, उन्हें कोविशील्ड और कोवैक्सीन की खुराकों की आपूर्ति की गई है। ये निजी अस्पताल बड़े महानगरों तक ही सीमित नहीं हैं बल्कि विभिन्न राज्यों के श्रेणी II और III वाले शहरों से भी आते हैं।
इनमें शामिल कुछ शहर हैं:
आंध्र प्रदेश में गुंटूर, नेल्लोर, श्रीकलाहस्ती, विजयवाड़ा; अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर; असम में डिब्रूगढ़; ओडिशा में संभलपुर; गुजरात में अंकलेश्वर, कच्छ, मोरबी, वापी और सूरत; झारखंड में बोकारो, जमशेदपुर, पालघर; जम्मू एवं कश्मीर में जम्मू, श्रीनगर, कर्नाटक में बेल्लारी, दावणगेरे, मैंगलोर, मैसूरू और शिमोगा; केरल में कालीकट, एर्नाकुलम, कोच्चि, कोझीकोड, पठानमथिट्टा और त्रिशूर; महाराष्ट्र में अहमदनगर, अकोला, औरंगाबाद, बारामती, काल्हेर, कोल्हापुर, नागपुर, जलगांव नासिक; हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा; पंजाब में जालंधर, मोहाली, भिवंडी, लुधियाना; तमिलनाडु में कोयंबटूर, वेल्लोर; तेलंगाना में खम्मम, वारंगल और संगारेड्डी; उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, कानपुर तथा वाराणसी; और पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर।
केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय कोविड-19 टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर काम कर रहा है। निजी अस्पतालों की कम संख्या वाले राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे भौगोलिक विस्तार को ध्यान में रखते हुए अपने यहां स्थिति की समीक्षा करें और एबी-पीएमजेएवाई और राज्य की विशिष्ट बीमा योजनाओं के तहत बेहतर प्रदर्शन करने वाले अस्पतालों की सूची बनाएं और उन्हें टीका निर्माताओं के साथ समझौता करने के लिए प्रोत्साहित करें।
इसके अलावा सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के साथ नियमित रूप से संवाद भी किया जा रहा है, जिसमें उन्हें अनुबंधित खुराकों के बरक्स निजी अस्पतालों द्वारा प्राप्त किए गए टीकों के बारे में सूचित किया जा रहा है ताकि राज्य/जिलों द्वारा उनके प्रदर्शन की बारीकी से निगरानी की जा सके। साथ ही, राज्यों/निजी संस्थानों को की जाने वाली प्रत्येक आपूर्ति की स्थिति पर फॉलोअप के लिए निर्माताओं के साथ नियमित रूप से समीक्षा भी की जा रही है।
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
मिजोरम के आइजोल में ‘अमृत काल में वित्तीय साक्षरता- निवेशकों को सशक्त बनाना’ की विषयवस्तु पर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा
कारपोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण  पर्यटन विभाग की सहभागिता में ‘अमृत काल में वित्तीय साक्षरता- निवेशकों को सशक्त बनाना’ की विषयवस्तु पर कल मिजोरम के आइजोल स्थित वनापा हॉल में एक राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित करेगा।
इस सम्मेलन का उद्घाटन मिजोरम सरकार के आईएंडसीटी, पर्यटन खेल और युवा सेवा मंत्री श्री रॉबर्ट रोमाविया रॉयटे करेंगे। वहीं, मिजोरम सरकार की मुख्य सचिव डॉ. रेणु शर्मा इस समारोह की गरिमा बढ़ाएंगी और डीजीपी श्री देवेश चंद्र श्रीवास्तव इसके सम्मानित अतिथि होंगे। इनके अलावा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव व आईईपीएफए की सीईओ श्रीमती अनिता शाह अकिल्ला, मिजोरम पर्यटन की प्रधान सचिव श्रीमती मनीषा सक्सेना, आईईपीएफए के सदस्य श्री गोपाल वी कुमार और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने इस समारोह की गरिमा बढ़ाएंगे।
इस सम्मेलन में भारतीय डाक भुगतान बैंक  की सहभागिता में आईईपीएफ प्राधिकरण की पहल- निवेशक दीदी और सामान्य सेवा केंद्रों  के सहयोग से आईईपीएफ प्राधिकरण की पहल- मिजोरम में निवेशक जागरूकता वाहन  को शुरू किया जाएगा। इसके अलावा मिजोरम में 75 प्रतिष्ठित निवेशक जागरूकता कार्यक्रम  की भी शुरुआत की जाएगी।
वहीं, इस सम्मेलन के दौरान वित्तीय साक्षरता और निवेशक जागरूकता पर आधारित विभिन्न तकनीकी सत्र और सांस्कृतिक गतिविधियों का भी आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन के दौरान वित्तीय कल्याण के महत्वपूर्ण संदेशों को प्रदर्शित करने वाली एक बाइक रैली को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा।
इस आयोजन में समाज के विभिन्न वर्गों के लगभग 800 से 1,000 प्रतिनिधियों के हिस्सा लेने की उम्मीद है। इनमें मिजोरम के कॉलेज छात्र, पेशेवर, विशेषज्ञ, स्वयं सहायता समूह, कारीगर, पर्यटक संचालक और अन्य नागरिक हैं।
आईईपीएफ प्राधिकरण के बारे में
आईईपीएफ प्राधिकरण की स्थापना कंपनी अधिनियम- 2013 की धारा 125 की उप-धारा  के तहत निवेशक शिक्षा, जागरूकता और संरक्षण को बढ़ावा देने और आईईपीएफ निधि के प्रशासन के उद्देश्य से की गई है। इसने बड़े पैमाने पर जनता के बीच निवेशक शिक्षा की गति को तेज करने के लिए गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला शुरू की है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य मंत्रालय ने वेस्ट-नाइल बुखार से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र  के अधिकारियों के साथ केरल के मल्लापुरम जिले में वेस्ट-नाइल बुखार से निपटने की तैयारियों, अब तक की जाने वाली कार्रवाईयों और मौजूदा हालात का जायजा लिया। मंत्रालय ने एक स्वास्थ्य दल को मल्लापुरम जिले में भेजा है ताकि वेस्ट-नाइल वायरस के विभिन्न प्रभावों की जांच की जा सके।
उल्लेखनीय है कि वेस्ट-नाइल बुखार मच्छर काटने से होता है और उसका वायरस जापानी बुखार, दिमागी बुखार और सेंट लुई इंसेफेलाइटिस के वायरस से संबंधित है। वेस्ट-नाइल बुखार की जांच पुणे और अल्पूझा के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विरोलॉजी में उपलब्ध है।