पंचायती राज मंत्रालय
पेसा कानून के 25 साल पूरे होने पर आजादी का अमृत महोत्सव के तहत पंचायत  अधिनियम 1996 के प्रावधानों पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन
केन्द्र सरकार जनजातीय क्षेत्रों के विकास एवं उत्थान के लिए प्रतिबद्ध: श्री गिरिराज सिंह
पेसा अधिनियम को लागू करने में सक्रियता दिखाएं राज्य: ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री
भारत की प्रगति के 75 वर्ष का उत्सव मनाने और पंचायत  अधिनियम 1996  के अधिनियमन के 25वें वर्ष को यादगार बनाने के लिए पंचायती राज मंत्रालय ने जनजातीय मामलों के मंत्रालय और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान के सहयोग से आजादी का अमृत महोत्सव के तहत विज्ञान भवन, नई दिल्ली में ‘पंचायत  अधिनियम यानी पेसा कानून 1996’ पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन सम्मेलन का आयोजन किया।सम्मेलन का उद्घाटन ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह, जनजातीय मामलों के मंत्री श्री अर्जुन मुंडा, पंचायती राज राज्य मंत्री श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने संयुक्त रूप से किया। महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी भी वर्चुअल माध्यम से राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल हुए और उन्होंने प्रतिभागियों को संबोधित किया।
राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने कहा कि छह राज्यों अर्थात् आंध्रप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और तेलंगाना ने पेसा नियमों को अधिसूचित किया है। बाकी चार राज्यों यानी छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा को भी पेसा नियम बनाकर उन्हें जल्द लागू करना चाहिए। श्री गिरिराज सिंह ने कहा कि वह और जनजातीय मामलों के मंत्री श्री अर्जुन मुंडा दोनों जरूरत पड़ने पर इन चार राज्यों के राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों के साथ भी इस मामले पर चर्चा करेंगे। उन्होंने इन राज्यों के राज्यपालों से मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों और विभागीय सचिवों के साथ बैठक कर पेसा नियम बनाने की पहल करने का भी अनुरोध किया। श्री गिरिराज सिंह ने कहा कि पेसा नियम लागू करने वाले 6 राज्यों के अनुभव अन्य राज्यों के साथ साझा किया जाना चाहिए।
श्री सिंह ने कहा कि ग्राम पंचायत विकास योजना  तैयार करते समय पंचायती राज मंत्रालय और जनजातीय मामलों के मंत्रालय को जनजातीय समुदाय की परंपराओं को ध्यान में रखते हुए सम्मिलन के माध्यम से एक नया मॉडल तैयार किया जाना चाहिए ताकि आदिवासी समुदाय को पर्याप्त सुविधाएं प्रदान की जाएं।
श्री गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जनजातीय क्षेत्रों के विकास को लेकर काफी गंभीर हैं।जनजातीय मामलों के मंत्रालय का बजट जो 2013-14 के दौरान 4,000 करोड़ रुपये था वो बढ़कर 2021-22 में 7,500 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। वर्ष 2013-14 के दौरान आदिवासी छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की राशि 978 करोड़ रुपये थी, जो अब बढ़कर 2546 करोड़ रुपये हो गई है। इन तथ्यों से पता चलता है कि भारत सरकार आदिवासी समुदाय के दैनिक जीवन में सुधार के प्रति गंभीर है। राज्य सरकारों को भी इस मामले में अपनी प्रतिबद्धता और गंभीरता दिखानी चाहिए।
राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि आदिवासी समुदाय अनादि काल से प्राकृतिक रूप से उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जनजाति के हितों और संविधान में उन्हें प्रदत्त अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें बढ़ावा देने की जरूरत है ताकि वे आगे बढ़ सकें और अपने जीवन में करें। जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में उन्नति लाने के लिए जनजातीय संस्कृतियों, परंपराओं और विरासत का संरक्षण व संवर्धन जरूरी है।
श्री मुंडा ने राज्यों से स्थानीय सरोकारों और मुद्दों के साथ-साथ संविधान की मूल भावना को ध्यान में रखते हुए आदिवासी कल्याण को राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखने की अपील की। उन्होंने पंचायती राज मंत्रालय, जनजातीय मामलों के मंत्रालय और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की योजनाओं के सम्मिलन के माध्यम से आदिवासियों के कल्याण पर बल दिया। श्री मुंडा ने आदिवासियों के कल्याण में सामाजिक एवं स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग लेने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि आदिवासी विकास से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को तकनीकी से ऊपर उठकर संविधान की मूल भावना को समझना चाहिए और ऐसे काम करना चाहिए जिससे जीमीनी स्तर पर सकारात्मक बदलाव देखने को मिले।
इस अवसर पर महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि आदिवासियों के पास अद्भुत प्रतिभा और कौशल है। उन्होंने कहा कि आदिवासी अच्छे कारीगर और शिल्पकार हैं और हस्तशिल्प में माहिर हैं। उन्होंने कहा कि आदिवासी समुदाय में क्षमता और बहुमुखी प्रतिभा होती है और वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए उनकी प्रतिभा को पहचानने और उचित प्रशिक्षण के साथ उन्हें आगे लाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पेसा जनजातीय समुदाय के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण अधिनियम है, राज्यों को इसका उपयोग उन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि अधिकारी व जनप्रतिनिधि आदिवासी क्षेत्रों में जाएं और जमीनी स्तर पर उनकी समस्याओं को समझें। श्री कोश्यारी ने कहा कि आदिवासी वर्ग की संस्कृति की रक्षा करते हुए तेजी से बदलते परिदृश्य में उन्हें विकास की किरण दिखाना भी जरूरी है। इस दिशा में कई राज्यों में प्रयास हुए हैं, लेकिन भविष्य में भी इस यात्रा को जारी रखने की जरूरत है।
श्री कोश्यारी ने बताया कि महाराष्ट्र में पेसा के तहत अनेक कार्य किए गए हैं। महाराष्ट्र में आदिवासियों के आर्थिक सशक्तीकरण का कार्य भी किया गया है। वन-संपदा के समुचित दोहन से भी आदिवासी वर्ग का सशक्तीकरण किया जा सकता है।
राष्ट्रीय सम्मेलन में आंध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना सहित अनुसूचित क्षेत्रों वाले सभी राज्यों से सक्रिय भागीदारी देखी गई। इसके अलावा, अनुसूचित जनजातियों के सशक्तीकरण की दिशा में काम कर रहे कई गैर-सरकारी संगठनों ने भी सम्मेलन में भाग लिया। जनजातीय मामलों के मंत्रालय और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान और पंचायती राज ने भी सम्मेलन में काफी रचनात्मक तरीके से हिस्सा लिया। पेसा के तहत विधायी और प्रशासनिक रूपरेखा पर सत्र की अध्यक्षता भारतीय लोक प्रशासन संस्थान , नई दिल्ली के महानिदेशक ने की।
सम्मेलन के दौरान ’पेसा के तहत तीन विषयों- कानूनी और प्रशासनिक रूपरेखा’, ’पेसा लागू करने वाले राज्यों में संसाधन की रूपरेखा’ और ’पेसा की योजना और कार्यान्वयन- आगे का मार्ग’ तकनीकी सत्रों का आयोजन किया गया जिनमें राज्यों ने संबंधित विषयों पर एक संक्षिप्त प्रस्तुति दी।
सम्मेलन में पंचायती राज मंत्रालय के सचिव सुनील कुमार, जनजातीय मामलों के मंत्रालय के सचिव अनिल कुमार झा, पंचायती राज मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव श्री  चंद्रशेखर कुमार, संयुक्त सचिव, श्री खुशवंत सिंह सेठी के साथ-साथ दोनों मंत्रालयों और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों हिस्सा लिया। वेबकास्टिंग के जरिए दिनभर चलने वाले राष्ट्रीय सम्मेलन की लाइव वेब-स्ट्रीमिंग की गई।
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