ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वित्त मंत्रालय
राष्ट्रीय आवास बैंक ने आवास वित्त कंपनियों के लिए 10,000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए; यह आवास क्षेत्र को आसानी से धनराशि मुहैया कराने की दिशा में एक और कदम
वित्त मंत्री अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ऋणों के प्रवाह में वृद्धि की समीक्षा के लिए सार्वजनिक/निजी बैंकों के प्रमुखों के साथ बैठक करेंगी
वित्त मंत्री एमएसएमई पर गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर ठोस कदम उठाने हेतु निर्णयों और समय सीमा तय करने के लिए हितधारकों के साथ बैठक करेंगी
(एचएफसी को तरलता के रूप में सहायता
केंद्रीय बजट पेश होने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने 1,34,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त तरलता  से लाभ उठाने के हेतु बैंकों के लिए कुछ उपायों का उल्लेख किया था। अब, जैसा कि केन्द्रीय बजट में घोषित किया गया है और आर्थिक कार्य विभाग द्वारा विस्तार से बताया गया है, बैंकों द्वारा अधिग्रहीत किए गए एनबीएफसी  के पोर्टफोलियो के लिए बैंकों को दी गई बैकस्टॉप गारंटी प्रभावी हो गई है। बैंक संबंधित योजना की रूपरेखा के अनुसार इस गारंटी का उपयोग करेंगे।
आवास क्षेत्र को अब और आसानी से धनराशि मुहैया कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय आवास बैंक  आज से आवास वित्त कंपनियों  के लिए 10,000 करोड़ रुपये की तरलता सुविधा उपलब्ध करा रहा है। यह सुविधा किफायती मकानों हेतु व्यक्तिगत आवास ऋणों के लिए अतिरिक्त तरलता के रूप में मुहैया कराई जा रही है। इस सुविधा का ब्यौरा आज ही एनएचबी की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। यह सुविधा एनएचबी की दो मौजूदा पुनर्वित्त योजनाओं के अलावा है।
बैंकिंग
वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण सोमवार यानी 5 अगस्त, 2019 को सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों और निजी क्षेत्र के प्रमुख बैंकों के प्रमुखों के साथ बैठक करेंगी। इस दौरान जीडीपी वृद्धि दर में तेजी लाने के उद्देश्य से अर्थव्यवस्था के विभिन्न महत्वपूर्ण सेक्टरों या क्षेत्रों में आने वाले महीनों में ऋणों के प्रवाह में वृद्धि से संबंधित मुद्दों की समीक्षा की जाएगी। इन सेक्टरों में रिटेल, ऑटोमोबाइल, एमएसएमई, किफायती मकान, एनबीएफसी/एचएफसी और बैंकिंग सेक्टर के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्र शामिल हैं।
एमएसएमई पर गठित विशेषज्ञ समिति
श्री यू.के. सिन्हा की अध्यक्षता में एमएसएमई  पर गठित विशेषज्ञ समिति ने इस वर्ष जून महीने में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। सिन्हा समिति ने एमएसएमई सेक्टर के लिए दूरगामी प्रभावों वाली 100 से भी अधिक सिफारिशें पेश कर दी हैं। इन सिफारिशों में ऋण, इक्विटी वित्त पोषण, प्रौद्योगिकी, विपणन, देरी से भुगतान, संस्थागत व्यवस्था, वैधानिक बदलावों की आवश्यकता, ग्रामीण उद्यम, स्वयं सहायता समूह , एमएसएमई के लिए जोखिमों में कमी, सरकार द्वारा विशेष कोष  बनाना जैसे विभिन्न विषय शामिल हैं। कुल मिलाकर इन सिफारिशों का उद्देश्य देश भर में कार्यरत एमएसएमई की प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ़ाना और ऋणों तक उनकी ज्यादा पहुंच सुनिश्चित करना है।
समिति द्वारा प्रस्तावित विभिन्न कार्यकलापों में अंतर-मंत्रालय और अंतर-एजेंसी समन्वय शामिल है। वित्त मंत्री इस दिशा में ठोस कदम उठाने हेतु विभिन्न निर्णयों और समय सीमा को तय करने के लिए संबंधित हितधारकों के साथ अगले सप्ताह एक बैठक करेंगी। इन हितधारकों में एमएसएमई मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय तथा वाणिज्य, औद्योगिक संवर्धन, दूरसंचार, राजस्व एवं व्यय से जुड़े विभाग, सिडबी, एनपीसीआई इत्यादि शामिल हैं।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
राष्ट्र ने बाबा साहेब डॉ. बी. आर. अंबेडकर को उनकी 133वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज राष्ट्र की तरफ से भारत रत्न बाबा साहेब डॉ. बी. आर. अंबेडकर को उनकी 133वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति ने आज सुबह दिल्ली में संसद भवन परिसर के संसद भवन लॉन में बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की।
उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने भी भारतीय संविधान के जनक डॉ. अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित की।
केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों और गणमान्य नेताओं ने भी डॉ. अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की।
इस समारोह का आयोजन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने किया था।
PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
- राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत टीके की अब तक 158.88 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं
- भारत में फिलहाल 18,31,000 सक्रिय मामले
- सक्रिय मामले वर्तमान में 4.83 प्रतिशत
- संक्रमण से मुक्त होने की दर 93.88 प्रतिशत
- बीते 24 घंटे में 1,88,157 मरीज संक्रमण से मुक्त हुए, देश में संक्रमण से मुक्त होने वालों की संख्या बढ़ कर 3,55,83,039 हुई
- बीते 24 घंटे में देश में 2,82,970 नये मामले दर्ज किये गए
- अब तक 8,961 ओमिक्रॉन के मामले सामने आए, कल के मुकाबले 0.79 प्रतिशत की वृद्धि
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 15.13 प्रतिशत
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 15.53 प्रतिशत
- अब तक कुल 70.74 करोड़ जांच की गयी; बीते 24 घंटे में 18,69,642 जांच की गई
#Unite2FightCorona #IndiaFightsCorona
PRESS INFORMATION BUREAU
MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING
GOVERNMENT OF INDIA
फाइनेंस कमीशन
15वां वित्त आयोग भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों, वित्तीय संस्थानों और प्रतिष्ठित अर्थशात्रियों के साथ बैठक करेगा
15वां वित्त आयोग मुंबई में 8 और 9 मई, 2019 को भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों, वित्तीय संस्थानों और प्रतिष्ठित अर्थशात्रियों के साथ बैठक करेगा। आयोग का नेतृत्व उसके अध्यक्ष श्री एन.के. सिंह करेंगे तथा आयोग के सभी सदस्य और वरिष्ठ अधिकारी बैठक में हिस्सा लेंगे।
भारतीय रिजर्व बैंक का नेतृत्व उसके गवर्नर श्री शक्तिकांत दास करेंगे। बैठक के दौरान कई बिन्दुओं पर चर्चा की जाएगी। बैठक में बृहद-वित्तीय स्थिरता संबंधी मानकों को ध्यान में रखते हुए 15वें वित्त आयोग के लिए प्रमुख बृहद-आर्थिक प्रतिमानों का जायजा लिया जाएगा, 15वें वित्त आयोग की अवधि के हवाले से केन्द्र और राज्यों द्वारा लिए जाने वाले ऋण की चर्चा की जाएगी, भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध बेशी पूंजी पर बिमल जालान समिति की रिपोर्ट के संभावित पक्षों तथा उक्त पूंजी को भारत सरकार को हस्तांतरित करने पर विचार किया जाएगा, 15वें वित्त आयोग के दौरान भारत सरकार को हस्तांतरित करने योग्य प्रतिभूतियों के विषय में भारतीय रिजर्व बैंक के अपने मूल्यांकन का जायजा लिया जाएगा। इसी तरह बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ बैठक में भी 15वें वित्त आयोग के दौरान केन्द्र और राज्यों द्वारा लिए जाने वाले ऋण के ब्याज पर चर्चा की जाएगी।
बैठक में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक लिमिटेड, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड शरीक होंगे।
आयोग 15वें वित्त आयोग के विभिन्न संदर्भ शर्तों पर चर्चा करने के लिए प्रतिष्ठित अर्थशात्रियों के साथ विस्तार से बैठक करेगा। इस बैठक में सुश्री रूपा रेगे नित्सूरे, श्री सौगात भट्टाचार्य, सुश्री प्राची मिश्रा, श्री साजिद चेनॉय, श्री नीलकंठ मिश्रा, डॉ. समीरन चक्रवर्ती, सुश्री प्रांजल भंडारी, सुश्री आशु सुयश, श्री नरेश टककर, श्री सौम्य कांति घोष, श्री अजीत रानाडे, सुश्री माला लालवानी, डॉ. महेंद्र देव, डॉ. अवधूत नाडकर्णी और डॉ. एस.एल. शेट्टी हिस्सा लेंगे।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने वेबिनार के जरिए राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह का आयोजन किया
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने आज सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के अवसर पर वेबिनार के जरिए राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया। इस समारोह में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, तेल एवं गैस पीएसयू और मंत्रालय के अधीन आने वाले अन्य संगठनों के लगभग 1000 अधिकारियों ने भाग लिया।
समारोह में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव श्री तरुण कपूर ने जयंती के इस मौके पर सरदार पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की और स्वतंत्र भारत में उनके अद्वितीय योगदान पर भी प्रकाश डाला। इसके साथ ही उन्होंने पारदर्शी, मानवीय और प्रभावी तरीके से देश के लोगों की सेवा करके सरदार पटेल के दृष्टिकोण को अपने दैनिक जीवन में उतारने पर बल दिया।
सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के अवसर पर अरुणाचल प्रदेश सरकार के पूर्व मुख्य सचिव श्री रमेश नेगी और आईओसीएल के पूर्व चेयरमैन श्री एम. ए. पठान ने भी अपना संबोधन दिया। तेल एवं गैस उद्योग के लिए सरदार पटेल के दृष्टिकोण की प्रासंगिकता लोगों की सेवा बेहतर एवं कारगार तरीके से करने में हैं।
समारोह का समापन आईओसीएल के निदेशक  श्री आर.के. महापात्रा के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।
इससे पहले तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव ने मंत्रालय के अधिकारियों को शपथ दिलाई।
भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय
भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय ‘स्वच्छता सारथी समारोह 2022’ आयोजित करेगा
स्वच्छता सारथी फेलोशिप  का पहला वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय का अपशिष्ट से धन मिशन 30 सितंबर, 2022 और 1 अक्टूबर, 2022 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान , दिल्ली में एक दो- दिवसीय कार्यक्रम ‘स्वच्छता सारथी समारोह’ का आयोजन कर रहा है।
भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार  के कार्यालय ने अपने अपशिष्ट से धन मिशन के माध्यम से इन्वेस्ट इंडिया के साथ साझेदारी में 1 जुलाई 2021 को “स्वच्छता सारथी फैलोशिप”  की शुरुआत की थी। एसएसएफ वास्तव में समुदायों को अपशिष्ट प्रबंधन के प्रति संवेदनशील बनाने और अपशिष्ट से मूल्य के रूपांतरण हेतु नवीन उपाय प्रदान करने का एक नागरिक केंद्रित पहल है। इस फेलोशिप का उद्देश्य जमीनी स्तर पर तीन श्रेणी के लोगों -  स्कूल जाने वाले छात्रों,  कॉलेज जाने वाले छात्रों, और  सामुदायिक कार्यकर्ताओं / स्वयं सहायता समूहों / स्वच्छता कार्यकर्ताओं - को सशक्त बनाना है। यह दो - दिवसीय कार्यक्रम अपशिष्ट से धन मिशन के तहत स्वच्छता सारथी फेलो  को अपने कार्यों और अपने साथियों के साथ अपने समुदाय के भीतर छोड़े गए असर को दर्शकों के एक बड़े समूह के सामने प्रदर्शित करने का अवसर देगा, जिससे देश भर के लोगों को अपशिष्ट प्रबंधन की दिशा में सक्रिय रूप से काम करने के लिए प्रेरित करने में मदद मिलेगी।
फेलोशिप के पहले बैच में, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय ने 27 राज्यों और 6 केन्द्र- शासित प्रदेशों से 344 फेलो का चयन अपशिष्ट प्रबंधन की विशाल चुनौती से वैज्ञानिक एवं स्थायी तरीके से निपटने से संबंधित उनके विचारों और कार्य योजनाओं के आधार पर किया। परिवर्तन के दूत के रूप में, इन 344 साथियों ने कार्यशाला, स्वच्छता अभियान, प्रौद्योगिकी आधारित उपाय, प्रोटोटाइप के विकास, ऑडियो-वीडियो प्रदर्शन, आमने-सामने की चर्चा और रचनात्मक रेडियो जिंगल तैयार करने सहित 2500 से अधिक संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिसमें 3.1 लाख से अधिक नागरिक जागरूक हुए हैं।
यह कार्यक्रम भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, हौज खास में आयोजित किया जाएगा और इसमें भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार , पीएसए कार्यालय में वैज्ञानिक सचिव और आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय , दिल्ली नगर निगम, शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थानों, उद्योग जगत, स्टार्टअप आदि से जुड़े अन्य गणमान्य व्यक्ति ‘स्वच्छता सारथी फैलोशिप ’ पहल के तहत किए गए विभिन्न कार्यों का विवरण साझा करने के उद्देश्य से शामिल होंगे। 2021 दल के तहत 27 राज्यों और छह केन्द्र - शासित प्रदेशों के सभी एसएसएफ को एक प्रदर्शनी के हिस्से के रूप में पोस्टर/प्रोटोटाइप/कागजात/प्रस्तुतिकरण/उत्पादों के रूप में अपने कार्यों का प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली आमंत्रित किया गया है।
आमंत्रण - पत्र यहां से डाउनलोड करें:
अंग्रेजी में
हिंदी में
अधिक जानकारी के लिए, https://www.wastetowealth.gov.in/fellowship-home पर जाएं या फिर Wastetowealthmission@investindia.org.in पर ईमेल करें
एमजी/एएम/आर/सीएस
(Visitor Counter : 205
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
5जी प्रौद्योगिकी और कोविड-19 संक्रमण के फैलाव में कोई सम्बन्ध नहीं है
संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग  के संज्ञान में यह जानकारी आई है कि विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस तरह के भ्रामक संदेश चल रहे हैं जिनमें यह दावा किया गया है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर आने का कारण 5जी मोबाइल टावरों से किए जा रहे परीक्षण हैं। दूरसंचार विभाग  की ओर से जारी एक वक्तव्य के अनुसार ऐसे सभी संदेश भ्रामक एवं असत्य होने के साथ ही बिलकुल भी सही नहीं हैं। इस प्रेस वक्तव्य के माध्यम से यह सूचित किया जाता है कि 5जी प्रौद्योगिकी और कोविड-19 संक्रमण के फैलाव में कोई सम्बन्ध नहीं है। जनसामान्य से यह अनुरोध किया जाता है कि वे इस सम्बन्ध में चल रही असत्य एवं गलत सूचनाओं और फैलाई जा रही अफवाहों से भ्रमित न हों। 5जी प्रौद्योगिकी को कोविड-19 वैश्विक महामारी से जोड़ने वाले दावे भ्रामक हैं और उनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। साथ, ही यह भी सूचित किया जाता है कि अभी तक भारत में 5जी नेटवर्क कहीं भी शुरू नहीं हुआ है। अतः यह दावा आधार हीन गलत है कि भारत में कोरोना वायरस वायरस 5जी के परीक्षण अथवा इसके नेटवर्क के कारण फैला।
मोबाइल टावरों से बहुत कम क्षमता की नॉन-आयोनाइजिंग रेडियो तरंगें उत्सर्जित होती है और वे मनुष्यों सहित किसी भी जीव को किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाने में अक्षम होती हैं। दूरसंचार विभाग ने रेडियो आवृत्ति  क्षेत्र  से उत्पन्न होने वाले खतरे  की सीमा के लिए जो मानक निर्धारित किए हैं वे नॉन-आयोनाइजिन्ग विकिरण सुरक्षा पर अन्तर्राष्ट्रीय आयोग  द्वारा निर्धारित और विश्व स्वास्थ्य संगठन  द्वारा अनुमोदित सुरक्षा सीमाओं से 10 गुना अधिक कड़े हैं।
दूरसंचार विभाग  द्वारा उठाए जा चुके कदम:
डीओटी की एक सुगठित प्रणाली है ताकि सभी टीएसपी इन निर्धारित मानकों का कड़ाई से पालन कर सकें। तथापि यदि किसी नागरिक को यह आशंका है कि किसी मोबाइल टावर से विभाग द्वारा निर्धारित सुरक्षित मानकों से अधिक रेडियो तरंगों का उत्सर्जन हो रहा है तो https://tarangsanchar.gov.in/emfportal के तरंग संचार पोर्टल पर ईएमएफ मापन/परीक्षण के लिए लिखित अनुरोध किया जा सकता है।
मोबाइल टावरों से होने वाले विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र  उत्सर्जन से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों से जनसामान्य की आशंकाओं के निवारण के लिए दूरसंचार विभाग लोगों में ईएमएफ विकिरण के बारे में जागरूकता लाने की दिशा में बहुत से कदम उठा रहा है। उदाहरणार्थ- राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान, ईएमएफ से जुड़े विभिन्न विषयों पर इश्तहारों/सूचना ब्रोशर्स का वितरण, डीओटी की वेबसाइट पर ईएमएफ से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत सूचनाओं का प्रकाशन, समाचारपत्रों में विज्ञापन, “तरंग समाचार’’ पोर्टल इत्यादि शुरू करना। डीओटी की क्षेत्रीय इकाइयां भी जन जागरूकता अभियान चला रही हैं ताकि अधिक से अधिक लोगों को मोबाइल टावरों से होने वाले ईएमएफ उत्सर्जनों के स्वास्थ्य पर प्रभावों के बारे में वैज्ञानिक तथ्यों से अवगत कराया जा सके।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने केरल में भारी बारिश और भूस्खलन के बारे में केरल के मुख्यमंत्री से बात की
प्रधानमंत्री ने केरल में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण हुई लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने केरल के मुख्यमंत्री श्री पिनराई विजयन से बात की और राज्य में भारी बारिश तथा भूस्खलन के कारण पैदा हुई स्थिति पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने केरल में भारी बारिश और भूस्खलन से हुई लोगों की मौत पर भी गहरा दुख व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट्स की एक श्रृंखला में कहा;
"केरल के सीएम श्री @vijayanpinarayi से बात की और केरल में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण पैदा हुई स्थिति पर चर्चा की। अधिकारीगण घायलों और प्रभावित लोगों की सहायता के लिए काम कर रहे हैं। मैं सभी की सुरक्षा और कल्याण के लिए प्रार्थना करता हूं।
यह दु:खद है कि केरल में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण कुछ लोगों की मौत हुई है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना।"
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री श्री बोरिस जॉनसन एमपी के बीच फोन पर बातचीत
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री श्री बोरिस जॉनसन एमपी के साथ फोन पर बात की।
दोनों राजनेताओं ने यूक्रेन की स्थिति पर विस्तृत चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने युद्ध समाप्त करने तथा संवाद और कूटनीति के रास्ते पर वापस आने के लिए भारत की निरंतर अपील को दोहराया। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय कानून तथा सभी देशों की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के रूप में समकालीन विश्व व्यवस्था के आधार के सम्बन्ध में भारत के दृढ विश्वास पर जोर दिया।
दोनों राजनेताओं ने द्विपक्षीय हितों के मुद्दों पर भी चर्चा की और व्यापार, प्रौद्योगिकी, निवेश, रक्षा एवं सुरक्षा तथा लोगों के परस्पर संबंध सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मज़बूत करने की क्षमता पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते पर चल रही वार्ता की सकारात्मक प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने पिछले साल दोनों राजनेताओं के बीच हुए वर्चुअल शिखर सम्मलेन के दौरान अंगीकार किये गए 'इंडिया-यूके रोडमैप 2030' को लागू करने में हुई प्रगति की भी सराहना की।
प्रधानमंत्री ने आपसी सुविधा के आधार पर, भारत में पीएम जॉनसन का जल्द से जल्द स्वागत करने की अपनी इच्छा व्यक्त की।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
नवंबर 2022 के महीने में ईएसआई स्कीम के तहत 18.86 लाख नए कर्मचारी जोड़े गए
पेरोल डाटा की वर्ष दर वर्ष तुलना नवंबर 2021 की तुलना में नवंबर 2022 में शुद्ध सदस्यता में 5.24 लाख की बढोतरी प्रदर्शित करती है
नवंबर 2022 के महीने में ईएसआई स्कीम के तहत लगभग 22,000 नए प्रतिष्ठान पंजीकृत हुए
ईएसआई स्कीम का लाभ नवंबर 2022 में 63 ट्रांसजेंडर कर्मचारियों को प्रदान किया गया
कर्मचारी राज्य बीमा स्कीम  के नवंबर 2022 महीने के लिए अनंतिम पेरोल डाटा आज जारी किया गया। अनंतिम पेरौल डाटा के अनुसार, नवंबर 2022 के महीने में ईएसआई स्कीम के तहत 18.86 लाख नए कर्मचारी जोड़े गए हैं।
पेरोल डाटा की वर्ष दर वर्ष तुलना नवंबर 2021 की तुलना में नवंबर 2022 में शुद्ध सदस्यता में 5.24 लाख की बढोतरी प्रदर्शित करती है। डाटा के अनुसार, नवंबर 2022 के महीने में कर्मचारी राज्य बीमा स्कीम के तहत अपने कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा कवर सुनिश्चित करते हुए 21,953 नए प्रतिष्ठान पंजीकृत किए गए हैं।
महीने के दौरान जोड़े गए कुल 18.86 लाख कर्मचारियों में से, उच्च पंजीकरण वाला आयु समूह 8.78 लाख कर्मचारियों के साथ 18-25 वर्ष का था। यह प्रदर्शित करता है कि देश के युवाओं को देश में रोजगार के अच्छे अवसर प्राप्त हो रहे हैं।
पेरोल डाटा के जेंडर वार विश्लेषण से संकेत मिलता है कि नवंबर, 2022 में निवल महिला सदस्यों का नामांकन 3.51 लाख रहा है। यह डाटा प्रदर्शित करता है कि नवंबर 2022 के महीने में 63 ट्रांसजेंडर कर्मचारियों को भी ईएसआई स्कीम के तहत पंजीकृत किया गया है। यह दर्शाता है कि ईएसआईसी समाज के हर वर्ग को अपना लाभ प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
पेरोल डाटा अनंतिम है क्योंकि डाटा सृजन एक सतत प्रक्रिया है।
रक्षा मंत्रालय
भारत और म्यांमार के बीच रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन
म्यांमार के कमांडर-इन-चीफ रक्षा विभाग के वरिष्ठ जनरल मिन आंग ह्लिंग भारत की आधिकारिक यात्रा पर
म्यांमार के कमांडर-इन-चीफ रक्षा विभाग  के वरिष्ठ जनरल मिन आंग ह्लिंग  25 जुलाई से 02 अगस्त, 2019 भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं।
रक्षा राज्य मंत्री श्री श्रीपद यसो नाइक ने म्यांमार के कमांडर-इन-चीफ रक्षा विभाग  के वरिष्ठ जनरल मिन आंग ह्लिंग से बातचीत की। बातचीत के दौरान दोनों के पक्षों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की गई, संयुक्त अभ्यास तथा म्यांमार रक्षा सेवाओं को दिए जाने वाले प्रशिक्षण की समीक्षा की गई। इसके अलावा संयुक्त निगरानी के तहत समुद्री सुरक्षा को मजबूत बनाने, चिकित्सा सहयोग, प्रदूषण का मुकाबला तथा नई अवसंरचना के विकास के मुद्दों पर चर्चा की गई।
बातचीत के अंत में भारत और म्यांमार में रक्षा सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गये।
इसके पूर्व म्यांमार रक्षा सेवाओं के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ वहां के वरिष्ठ जनरल मिन आंग ह्लिंग ने वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बी.एस.धनोआ, थल सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत और नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह से मुलाकात की। म्यांमार के वरिष्ठ जनरल मिन आंग ह्लिंग को तीनों सेनाओं ने गार्ड ऑफ आनर पेश किया। वरिष्ठ जनरल ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की।
भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत म्यांमार प्रमुख देश है। इस नीति के तहत पूर्वी एशियाई देशों के साथ भारत अपने संबंधों को प्राथमिकता देता है। हाल के वर्षों के दौरान म्यांमार के साथ भारत का रक्षा सहयोग तेजी से बढ़ रहा है।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने विभिन्न हथियारों और उपकरणों के अधिग्रहण के लिए 2,290 करोड़ रुपये की मंजूरी दी
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ की अध्यक्षता में आज आयोजित रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में भारतीय सशस्त्र बलों के लिए आवश्यक विभिन्न उपकरणों के अधिग्रहण के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिसकी अनुमानित लागत 2,290 करोड़ रुपये है। इनमें घरेलू उद्योग के साथ-साथ विदेशी विक्रेताओं से खरीद शामिल हैं।
भारत में निर्मित की खरीद  श्रेणी के तहत, डीएसी ने स्टेटिक एचएफ ट्रांस - रिसीवर सेट और स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन  की खरीद को मंजूरी दी है। एचएफ रेडियो सेट, सेना और वायु सेना की क्षेत्र स्थित इकाइयों के लिए निर्बाध संचार को सक्षम बनाएगा और लगभग 540 करोड़ रुपये की लागत से इन्हें खरीदा जायेगा। लगभग 970 करोड़ रुपये की लागत से स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन की खरीद की जायेगी, जिससे नौसेना और वायु सेना की मारक क्षमता में वृद्धि होगी।
इसके अलावा, सेना के अग्रिम पंक्ति की सैन्य इकाइयों को उपकरणों से लैस करने के लिए डीएसी ने लगभग 780 करोड़ रुपये की लागत से एसआईजी सौएर असॉल्ट राइफल्स की खरीद के लिए भी मंजूरी दी है।.एमजी/एएम/जेके/एसएस
(Visitor Counter : 174
प्रधानमंत्री कार्यालय
व्लादिवोस्तोक में आयोजित, छठे पूर्वी आर्थिक मंच 2021 में प्रधानमंत्री का वर्चुअल-संबोधन
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 3 सितंबर 2021 को व्लादिवोस्तोक में आयोजित छठे पूर्वी आर्थिक मंच  के पूर्ण सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। उल्लेखनीय है कि पीएम 2019 में 5वें ईईएफ के मुख्य अतिथि थे, जो किसी भारतीय प्रधानमंत्री के लिए पहला अवसर था।
रूसी सुदूर-पूर्व के विकास के लिए राष्ट्रपति पुतिन के दृष्टिकोण की सराहना करते हुए, प्रधानमंत्री ने भारत की “एक्ट ईस्ट नीति” के तहत रूस के एक विश्वसनीय भागीदार होने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने रूसी सुदूर-पूर्व के विकास में भारत और रूस की प्राकृतिक अनुपूरकता को रेखांकित किया।
‘विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त सामरिक साझेदारी’ के अनुरूप प्रधानमंत्री ने दोनों पक्षों के बीच आर्थिक और वाणिज्यिक सम्बन्ध को अधिक से अधिक मज़बूत करने पर जोर दिया। उन्होंने महामारी के दौरान सहयोग के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के रूप में उभरे- स्वास्थ्य और फार्मा क्षेत्र – के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने हीरा, कोकिंग कोल, स्टील, लकड़ी समेत आर्थिक सहयोग के अन्य संभावित क्षेत्रों का भी उल्लेख किया।
भारतीय राज्यों के मुख्यमंत्रियों की ईईएफ-2019 की यात्रा को याद करते हुए, प्रधानमंत्री ने रूस के सुदूर-पूर्व के 11 क्षेत्रों के राज्यपालों को भारत आने के लिए आमंत्रित किया।
कोविड-19 महामारी की चुनौतियों के बावजूद, केन्द्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल, जिसमें प्रमुख भारतीय तेल और गैस कंपनियां शामिल हैं, ईईएफ के तहत भारत-रूस व्यापार वार्ता में भाग ले रहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी और रूस के सखा-याकूतिया प्रांत के राज्यपाल के बीच ईईएफ के दौरान 2 सितंबर को एक ऑनलाइन बैठक हुई। विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिष्ठित भारतीय कंपनियों के 50 से अधिक प्रतिनिधि भी ऑनलाइन प्रारूप में भाग लेंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री और अबु धाबी के क्राउन प्रिंस के बीच टेलीफोन पर बातचीत
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अबु धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ आज टेलीफोन पर हुई बातचीत में ईद-उल-फित्र के मौके पर सरकार और संयुक्त अरब अमीरात के लोगों का अभिवादन किया।
इस बातचीत में दोनों नेताओं ने कोविड-19 महामारी के मौजूदा हालात में दोनों देशों के बीच प्रभावी सहयोग पर संतोष जाहिर किया। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय नागरिकों को मदद पहुंचाने के लिए क्रॉउन प्रिंस को धन्यवाद दिया।
प्रधानमंत्री मोदी ने क्रॉउन प्रिंस, शाही परिवार और संयुक्त अरब अमीरात के लोगों की सेहत और सुख के लिए अपनी शुभकामनाएं दीं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने देशवासियों को महेश नवमी की शुभकामानाएं दीं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने महेश नवमी के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं।
अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा, 'आप सभी को महेश नवमी की मंगलकामनाएं। यह पर्व हमें जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध होने की प्रेरणा देता है। देवों के देव महादेव और मां पार्वती से मेरी प्रार्थना है कि वे समस्त देशवासियों पर अपनी कृपा बनाए रखें।'
एसजी/एएम/केजे
(