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कोविड-19 पर पीआईबी का दैनिक बुलेटिन

- बीते 24 घंटों में 10386 कोविड-19 मरीज स्वस्थ हुए, जिससे कुल ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 2 लाख से ज्यादा और रिकवरी रेट 53.8 फीसदी हो गई।
- केंद्रीय गृह मंत्री ने कोविड-19 से मुकाबले के लिए दिल्ली-एनसीआर की एकसमान रणनीति बनाने पर जोर दिया।
- भारतीय रेलवे ने 5231 नॉन-एसी कोचों को आइसोलेशन कोचों में तब्दील कर दिया है; संक्रमण के जोखिम के कारण एसी कोच उपयुक्त नहीं होते हैं।
- श्री रामविलास पासवान ने कहा है कि अनाज का पर्याप्त बफर स्टॉक मौजूद है और इस मुश्किल समय में कोई भी भूखा नहीं रहेगा।
- केंद्र ने राज्यों से कोविड-19 के प्रबंधन के लिए कर्नाटक मॉडल अपनाने का सुझाव दिया है, जिसमें व्यापक स्तर पर संक्रमित मरीजों के संपर्कों का पता लगाना और घर-घर जाकर या फोन-आधारित सर्वे शामिल है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से कोविड-19 पर अपडेट्स : भारत में अब दो लाख से अधिक लोग कोविड-19 से ठीक हुए; मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर 53.79 प्रतिशत हुई
पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 10,386 रोगियों के ठीक होने की पुष्टि के साथ अब तक कोविड-19 से ठीक होने वाले मरीजों की कुल संख्या 2,04,710 हो गई है। इसकी वजह से रोगियों के ठीक होने  की दर बढ़कर 53.79 प्रतिशत हो गई है। वर्तमान में 1,63,248 सक्रिय मामले चिकित्सीय देखरेख में हैं। दैनिक आंकड़ों का रुझान बढ़ती रिकवरी दर और सक्रिय एवं ठीक हुए मामलों के बीच बढ़ते अंतर को बताता है। ठीक होने के मामलों के अनुपात में वृद्धि, भारत की कोविड-19 के लिए समयबद्ध प्रबंधन की रणनीति को दर्शाता है।
सरकारी प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़कर 703 और निजी प्रयोगशालाओं को बढ़ाकर 257  कर दिया गया।
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केंद्र ने व्यापक स्तर पर संपर्कों का पता लगाने को आईटी-आधारित मॉडल तथा घर-घर जाकर सर्वेक्षण करने के लिए कर्नाटक सरकार की सराहना की
केंद्र सरकार ने कोविड -19 प्रबंधन के लिए कर्नाटक सरकार के प्रयासों की सराहना की है। इन प्रयासों में कोविड -19 पॉजिटिव मामलों के संपर्कों का व्यापक स्तर पर पता लगाना और घर-घर जाकर/ फोन-आधारित घरेलू सर्वेक्षण करना शामिल है। इसके अंतर्गत 1.5 करोड़ से अधिक परिवारों को कवर किया गया है। इन दो पहलों को राज्य सरकार के ‘सम्पूर्ण दृष्टिकोण’ के रूप में विकसित किया गया है। इसके लिए बहु-क्षेत्रीय एजेंसियों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है और प्रौद्योगिकी-आधारित समाधानों और तरीकों का उपयोग किया जा रहा है। केंद्र ने अन्य राज्यों से इन सर्वोत्तम तरीकों को अपने स्थानीय जरूरत के अनुरूप बदलाव करने और उन्हें कोविड-19 महामारी के बेहतर प्रबंधन के लिए अपनाने का अनुरोध किया है।
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केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के निर्देश पर दिल्ली में कोविड-19 प्रबंधन सुगम, स्वास्थ्य सर्वे से लेकर टेस्टिंग के साथ निजी अस्पतालों में मरीजों के उपचार की अधिकतम दरें निर्धारित
दिल्ली की जनता को कोविड संक्रमण में राहत प्रदान करने को लेकर मोदी सरकार की प्रतिबद्धता जताते हुए, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर दिल्ली में कोविड-19 की स्थिति की स्वयं निगरानी कर रहे हैं। केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में दिल्ली में कोविड की स्थिति के संदर्भ में आयोजित बैठकों में दिए गए निर्देशों के अनुसार राजधानी दिल्ली के 242 कंटेनमेंट जोन में घर-घर स्वास्थ्य सर्वे का काम कल पूरा हो गया। इसमें कुल 2.3 लाख लोगों का सर्वे किया गया। इसके अलावा दिल्ली में टेस्टिंग क्षमता बढ़ाने और जांच के नतीजे जल्द देने के केंद्रीय गृह मंत्री के निर्देशानुसर कल से रैपिड ऐंटिजन प्रणाली से जांच शुरू की गई है। 193 टेस्टिंग केंद्रों पर कुल 7040 लोगों की जांच की जा चुकी है। आगामी दिनों में टेस्टिंग की संख्या और बढ़ाई जाएगी। साथ ही श्री अमित शाह द्वारा लिए गए निर्णयों के बाद सैम्पल टेस्टिंग तुरन्त दोगुनी की जा चुकी है। दिल्ली में 15 से 17 जून के दौरान 27,263 जांच के नमूने लिए गए हैं जबकि इससे पहले प्रतिदिन 4000-4500 सैम्पल लिए जाते थे।
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केंद्रीय गृह मंत्री ने कोविड-19 तैयारियों की समीक्षा के लिए एनसीआर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने दिल्ली-एनसीआर में कोविड महामारी से निपटने के लिए एक साझा रणनीति पर ज़ोर दिया है। एनसीआर क्षेत्र में कोविड प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि एनसीआर की गहन नगर सरंचना को देखते हुए दिल्ली और एनसीआर के सभी संबंधित निकायों को एकजुट होकर काम करने की जरूरत है। गृह मंत्री ने कहा कि कोरोना पर नियंत्रण के लिए कोविड पॉजिटिव पाए गए लोगों की पहचान और इलाज के साथ ही अधिक से अधिक जांच करना आवश्यक है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि इसके लिए मिशन मोड में काम करना होगा।
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एसी डक्ट के माध्यम से कोविड वायरस के संभावित संक्रमण के जोखिम को देखते हुए वातानुकूलित डिब्बे उपयुक्त नहीं
कोविड-19 से निपटने की क्षमता बढ़ाने के लिए, भारतीय रेलवे ने अपनी रेलगाड़ियों के 5231 गैर-वातानुकूलित डिब्बों को कोविड केयर सेंटर  में परिवर्तित कर दिया है। ये सुविधाएं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा नीति आयोग द्वारा विकसित एकीकृत कोविड योजना का हिस्सा हैं और आमतौर पर इनका उपयोग तब किया जाता है जब राज्यों की ओर से दी जाने वाली सुविधाएं अपर्याप्त हो जाती हैं। योजना के तहत यह भी तय किया गया कि इन डिब्बों में प्राकृतिक रूप से हवा और प्रकाश की पर्याप्त सुविधा हो और ऐसे में यदि वातानुकूलित सुविधा उपलब्ध कराई जाए तो उसमें डक्ट नहीं हों। इन रेल डिब्बों को कोविड के मरीजों के अनुरूप बदलने का फैसला लेने से पहले नीति आयोग और स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ इन डिब्बों को वातानुकूलित रखने या नहीं रखने पर चर्चा की गई थी। अंत में इस बात पर सहमति बनी कि वातानुकूलित डिब्बे कोविड मरीजों के लिए सही नहीं होंगे क्योंकि इनमें लगे डक्ट के जरिए संक्रमण फैलने का खतरा रहेगा। यह माना गया कि आम तौर पर अधिक तापमान वाले परिवेश में वायरस से लड़ने में मदद मिलेगी और खुली खिड़कियों से हवा के परिसंचरण से मरीजों को लाभ होगा।
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रेहड़ी-पटरी वालों के लिए विशेष लघु-ऋण सुविधा योजना का शुभारंभ– आत्मनिर्भर भारत की ओर प्रयास
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक  के बीच आज यहां एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य रेहड़ी-पटरी वालों  के लिए एक विशेष लघु-ऋण  सुविधा- प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि  के लिए सिडबी को कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में शामिल करना है। सिडबी पीएम स्वनिधि योजना को आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के मार्गदर्शन में लागू करेगा। यह सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट  के माध्यम से ऋण प्रदाता संस्थानों को क्रेडिट गारंटी का प्रबंधन भी करेगा। यह एक विशिष्ट रूप से निर्मित और एकीकृत आईटी प्लेटफ़ॉर्म विकसित करेगा, जो शहरी स्थानीय निकायों , ऋण प्रदाता संस्थानों, डिजिटल भुगतान संग्राहकों और अन्य हितधारकों के बीच कार्य और उनसे संबंधित जानकारियां प्राप्त करना सुनिश्चित करने के लिए पोर्टल और मोबाइल ऐप के माध्यम से सभी प्रक्रियाओं और शुरू से अंत तक कार्य संपादन के दस्तावेज तैयार करने सहित पूरा समाधान मुहैया कराएगा।
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प्रधानमंत्री ने वाराणसी में विविध विकास परियोजनाओं पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की
माननीय प्रधानमंत्री ने वाराणसी में प्रारंभ की गई विभिन्न विकास परियोजनाओं पर आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में प्रस्तुति के दौरान लेआउट के ड्रोन वीडियो का उपयोग करते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में हुई प्रगति पर भी प्रकाश डाला गया। कोविड के प्रभावी प्रबंधन की दिशा में किए गए प्रयासों पर भी चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने परीक्षण, ट्रेसिंग और रोगियों का अच्छा उपचार सुनिश्चित करने में आरोग्य सेतु ऐप के व्यापक और प्रभावी उपयोग पर प्रकाश डाला। भोजन, आश्रय और क्वारंटीन सेवाएं प्रदान करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा किए गए प्रयासों की भी सराहना की गई। उन्होंने निर्देश दिया कि वापस लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों की उपयुक्त स्किल मैपिंग का कार्य प्राथमिकता से किया जाए और उन्हें उनके कौशल के आधार पर लाभकारी रोजगार प्रदान किया जाए। पीएम गरीब कल्याण योजना और संकट के समय में राज्य सरकार के नेतृत्व वाली कोविड राहत योजनाओं के सकारात्मक प्रभाव के बारे में भी प्रतिक्रिया ली गई।
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अंतरराष्ट्रीय योग दिवस  पर प्रधानमंत्री के संदेश का टीवी पर होगा प्रसारण
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का संदेश अंतरराष्ट्रीय योग दिवस , 2020 के अवसर पर होने वाले मुख्य कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण होगा। प्रधानमंत्री के संदेश को 21 जून, 2020 की सुबह 6.30 बजे टेलीविजन पर प्रसारित किया जाएगा। इस साल आईडीवाई को आयुष मंत्रालय द्वारा विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यापक स्तर पर मनाया जा रहा है। पिछले वर्षों में हुए आईडीवाई के आयोजन के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर हुए योग प्रदर्शन में हजारों लोगों ने सामंजस्य के साथ भाग लिया। वर्तमान में वैश्विक स्तर पर जारी स्वास्थ्य महामारी कोविड-19 के कारण इस साल ऐसे आयोजन पर जोर कम है और इस बार लोग अपने-अपने घरों से ही पूरे परिवार के साथ योग के माध्यम से भागीदारी करेंगे। महामारी के हालात में योग विशेष रूप से औचित्यपूर्ण हो जाता है, चूंकि इसके अभ्यास से शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य बेहतर होते हैं तथा लोगों की बीमारी से लड़ने की क्षमता में भी सुधार होता है।
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श्री रामविलास पासवान ने शेष 14 राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों में एक देश एक राशन कार्ड स्कीम आरंभ करने पर चर्चा करने के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के खाद्य मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस पर चर्चा की
केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान ने ‘एक देश एक राशन कार्ड’ कार्यक्रम के जरिये एनएफएसए राशन कार्ड धारकों की राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक बैठक आयोजित की। इस बैठक का उद्देश्य 14 राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों में एक देश एक राशन कार्ड सुविधा कार्यान्वित करने को लेकर उनकी तैयारी, कार्य योजना एवं एक संभावित समयसीमा को समझना था। श्री पासवान ने कहा कि कोविड-19 महामारी के समय में, यह योजना प्रवासी मजदूरों, फंसे हुए तथा जरुरतमंद लोगों के लिए ओएनओसी पोर्टेबिलिटी के जरिये खाद्यान्न के उनके कोटे की सुविधा को पाने में बेहद लाभदायक साबित हुई। उन्होंने कहा कि अगस्त 2020 तक तीन अन्य राज्य- उत्तराखंड, नगालैंड एवं मणिपुर राष्ट्रीय क्लस्टर से जुड़ जाएंगे और विभाग इस वर्ष के अंत तक ओएनओसी के तहत शेष सभी 14 राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों को शामिल करने का सभी आवश्यक प्रबंध कर रहा है। श्री पासवान ने कहा कि बफर स्टॉक में पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध है और उन्होंने आश्वासन दिया कि कोविड-19 महामारी के इस कठिन समय में कोई भी भूखा नहीं रहेगा।
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गौण वन उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य से जनजातीय अर्थव्यवस्था में 2000 करोड़ रुपये से अधिक का समावेश
अप्रैल 2020 से केंद्र सरकार तथा राज्य के फंडों के जरिये 835 करोड़ रुपये के बराबर एवं निजी व्यापार  के माध्यम से लगभग 1200 करोड़ रुपये की कुल खरीद के साथ 17 राज्यों में गौण वन उपज मदों की खरीद आरंभ हो गई है। वर्तमान में जारी कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न अभूतपूर्व परिस्थितियों ने कई चुनौतियां पेश कीं और इसका परिणाम जनजातीय आबादी के बीच एक बड़े संकट के रूप में सामने आया। युवाओं के बीच बेरोजगारी, जनजातीयों के विपरीत प्रवास से पूरी जनजातीय अर्थव्यवस्था के पटरी से उतर जाने का खतरा पैदा हो गया। इसी परिदृश्य में एमएफपी के लिए एमएसपी ने सभी राज्यों के लिए अवसर प्रस्तुत किया।
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आईआईटी गुवाहाटी ने कोविड-19 के लिए सस्ती डायग्नोस्टिक किट विकसित की
नोवेल कोरोनावायरस के संक्रमण से मुक्त होने के लिए सटीक परीक्षण महत्वपूर्ण है। इस संबंध में प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान  गुवाहाटी ने आरआर एनिमल हेल्थकेयर लिमिटेड और गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल  के सहयोग से सस्ती डायग्नोस्टिक किट विकसित की है। ये वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया  किट्स, आरटी-पीसीआर किट्स और आरएनए आइसोलेशन किट्स हैं।
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घरेलू बाजार में पर्याप्त आपूर्ति के बाद एचसीक्यू के निर्यात से प्रतिबंध हटा
सरकार ने मलेरिया के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा हाईड्रोक्सीक्लोरोक्वीन–एचसीक्यू  के निर्यात पर लगा प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से हटा लिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कल इस संबंध में एक औपचारिक अधिसूचना जारी की। अंतरमंत्रालयी अधिकार प्राप्त एक उच्चस्तरीय समिति द्वारा देश में इस दवा की उपलब्धता की स्थिति की प्रत्येक पखवाड़े समीक्षा की जाती है। यह समिति आगे भी नियमित रूप से स्थिति की निगरानी करती रहेगी। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की आवश्यकता पूरी हो गई है क्योंकि एचसीक्यू की 200 मिलीग्राम के12.22 करोड़ टैबलेट कोविड से निपटने के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड को दिए गए हैं। वर्तमान में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय घरेलू मांग को पूरा करने के लिए इस दवा का पर्याप्त बफर स्टॉक बनाए हुए है। इसके अलावा इस दवा के 200 मिलीग्राम के 7.58 करोड़ टैबलेट राज्य सरकार, अन्य संस्थानों और जन औषधि केंद्रों को दिए जा चुके हैं। घरेलू मांग को पूरा करने के लिए स्थानीय फार्मेसियों को एचसीक्यू 200 मिलीग्राम की लगभग 10.86 करोड़ गोलियां दी गई हैं। इस प्रकार से घरेलू मांग को पूरा करने के लिए एचसीक्यू 200 मिलीग्राम की कुल 30.66 करोड़ गोलियां बाजार में उपलब्ध कराई गई हैं। इस दवा की कोई भी घरेलू मांग ऐसी नहीं है जिसे पूरा नहीं किया गया हो।
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पीआईबी फील्ड कार्यालयों से जानकारियां
- चंडीगढ़- प्रशासक, यूटी चंडीगढ़ ने निर्देश दिया है कि प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य इस प्रस्ताव की पड़ताल करें कि क्या केवल सेल्फ-क्वारंटीन के बजाय प्रशासन को सेल्फ-होम क्वारंटीन की तरफ बढ़ना चाहिए, जिससे बाहर से आए आगंतुकों का बेवजह शहर के अलग-अलग हिस्सों में घूमना प्रतिबंधित किया जा सकेगा। प्रशासक ने यह भी कहा कि सलाहकार इसकी भी जांच करें कि क्या सेल्फ-क्वारंटीन निर्देशों का उल्लंघन करने वाले लोगों को दंड के तौर पर संस्थागत क्वारंटीन सेंटरों में रखा जा सकता है।
- पंजाब- पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार जल्द ही कोविड मरीजों के लिए प्राइवेट इलाज के खर्च को तर्कसंगत बनाएगी ताकि उसे सस्ता किया जा सके। उन्होंने निजी अस्पतालों के प्रबंधन से ऐसे समय में आगे आने और कोविड-19 मरीजों के इलाज के खर्च को तर्कसंगत और उचित रखने का आग्रह किया। उन्होंने दोहराया कि सरकार का निजी अस्पतालों को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन इसके साथ ही वह अस्पताल में कुछ दिन के इलाज में असहाय मरीजों पर लाखों रुपये का बिल बनाकर लूट की भी अनुमति नहीं दे सकती है।
- केरल- केरल उच्च न्यायालय में दाखिल एक हलफनामे में राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि केरल के लिए विमान में सवार होने से पहले ही विदेश से आने वालों का कोविड टेस्ट किया जाना चाहिए। राज्य ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि अतिथि श्रमिकों को संस्थागत क्वारंटीन सुविधाओं समेत दी जा रही सेवाओं को उन प्रवासियों तक नहीं बढ़ाया जाएगा जो राज्य वापस आए हैं। राज्य में बढ़ते कोविड के मामलों के मद्देनजर, सरकार ने तय किया है कि सरकारी दफ्तरों में एक समय में केवल 50 प्रतिशत उपस्थिति ही होनी चाहिए; बाकी 50 प्रतिशत को घर से काम करना चाहिए। राज्य में कल कोविड-19 के 97 नए मामले आए और 89 लोग ठीक हो गए। राज्यभर में 1358 मरीजों का इलाज चल रहा है और कुल 1,27,231 लोग निगरानी में हैं।
- तमिलनाडु- चेन्नई और तीन पड़ोसी जिलों में आज से 12 दिन का सख्त लॉकडाउन लागू किया गया। राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री केपी अंबझगन का कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया है। कोविड-19 से संबंधित खर्च के बोझ को देखते हुए राज्य सरकार ने डॉक्टरों की पेंशन कम करने का प्रस्ताव बनाया है। कॉलेज के अतिथि अध्यापकों ने तमिलनाडु सरकार से महामारी के दौरान समय पर वेतन का भुगतान करने की अपील की है। कल 2141 नए मामले, 1017 ठीक हो गए और 49 लोगों की मौत हो गई। चेन्नई से 1276 केस आए हैं। कुल मामले- 52334, सक्रिय मामले- 23065, मौतें- 625, ठीक हुए- 28641 और चेन्नई में 16067 सक्रिय मामले हैं।
- कर्नाटक- राज्य कोविड टास्क फोर्स ने आठ सदस्यों की समिति के सुझाव पर निजी अस्पतालों में कोविड के इलाज का रेट संशोधित किया है और संशोधित दरों को मंजूरी के लिए राज्य कैबिनेट के पास भेजा है। कोविड-19 को रोकने के प्रयास में बीबीएमपी ने नागरिक क्वारंटीन स्क्वाड का गठन किया है जो यह सुनिश्चित करेगा कि घर में क्वारंटीन लोग नियमों का पालन करें। इस बीच बीबीएमपी ने क्वारंटीन वॉच एप से अनावश्यक डाटा हटाने की प्रक्रिया में मदद करने के लिए कॉल सेंटर की स्थापना की है। कल 210 नए मामले, 179 ठीक हुए और 12 मौतें दर्ज की गईं। कुल पॉजिटिव मामले- 7944, सक्रिय मामले- 2843, 14 मौतें और 4983 लोग अस्पताल से ठीक हो गए हैं।
- आंध्र प्रदेश- सीएम ने सुरक्षित नौका विहार के लिए नदी के किनारों और समुद्र तटों के साथ राज्यभर में पर्यटन नियंत्रण कक्ष का शुभारंभ किया। पुलिवेंदुला  में वैक्सीन निर्माण इकाई स्थापित करने के लिए आंध्र प्रदेश ने आईजीवाई इम्युनोलॉजिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए। पिछले 24 घंटों के दौरान चार मौतों के साथ ही 17,609 सैंपलों की जांच के बाद 376 नए मामले सामने आए और 82 लोग स्वस्थ हो गए। कुल मामले- 6230, सक्रिय- 3069, ठीक हुए- 3065 और 96 मौतें हुईं।
- तेलंगाना- कोविड-19 के केस तेलंगाना में बढ़ रहे हैं लेकिन कंटेनमेंट जोन कम हुए हैं। सरकार इन जोनों की निगरानी पूरी मुस्तैदी से कर रही है, पर नीति में बदलाव किया गया है और मामलों में भारी वृद्धि के बावजूद कोई नया कंटेनमेंट जोन नहीं बनाया जा रहा है। अब तक कुल मामले 6027, सक्रिय केस- 2531 और 3301 लोग ठीक हो गए हैं।
- महाराष्ट्र- महाराष्ट्र राज्य में कोविड-19 के मरीजों की वर्तमान संख्या 1,20,504 है, जिसमें बीते 24 घंटों में आए 3752 नए मामले शामिल हैं। मुंबई में 1298 मामले सामने आए हैं। मुंबई में कोरोना वायरस के मामलों की बढ़ती संख्या के कारण अस्पतालों में ऑक्सीजन की बढ़ती मांग और आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ मौजूदा सुविधाओं के बीच बृहन्मुंबई नगर निगम  20 स्थानों  पर विशाल तरल ऑक्सीजन टैंकों को लगाने के अंतिम चरण में है। सिलेंडर स्थापित करने के लिए प्लेटफार्मों का निर्माण हो गया है और इन्स्टालेशन की प्रक्रिया अगले सप्ताह पूरी हो जाएगी।
- गुजरात- पिछले 24 घंटों में 510 नए मामलों के साथ कोविड-19 के कुल मामलों की संख्या 25,660 पहुंच गई है। इसके अलावा, राज्य में 22 और मरीजों की मौत के साथ कोविड-19 से मौतों की कुल संख्या 1,592 हो गई है। गुरुवार को 389 मरीजों के डिस्चार्ज होने के बाद कोविड-19 से ठीक मरीजों की कुल संख्या 17,829 हो गई है। राज्य में 6,239 सक्रिय मामलों में से 6,178 की तबीयत स्थिर है जबकि 61 मरीज वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। 510 नए मामलों में से सबसे ज्यादा 317 केस अकेले अहमदाबाद से आए हैं। इसके अलावा सूरत से 82 और वडोदरा से 43 नए मामले आए हैं। राज्य में 2 लाख 6 हजार से ज्यादा लोगों को एहतियात के तौर पर घर में क्वारंटीन किया गया है।
- मध्य प्रदेश- बीते 24 घंटों में 182 नए मामलों के साथ राज्य में कुल केस 11,426 हो गए हैं। हालांकि सक्रिय मामलों की संख्या 2308 है। राज्य के सबसे बुरी तरह प्रभावित जिले इंदौर में मामलों की संख्या 4191 हो गई है। राज्य में महामारी की स्थिति में लगातार सुधार दर्ज किया जा रहा है। राज्य में रिकवरी रेट अब 75.5 प्रतिशत हो गया है जबकि देश में यह 53 प्रतिशत है। इसके अलावा, राज्य में कोरोना के दोगुना होने की दर 43.2 दिन हो गई है। राज्य के छह जिले कोरोना मुक्त हो गए हैं और 24 जिलों में 10 से कम सक्रिय मामले हैं।
- छत्तीसगढ़- गुरुवार को 82 नए पॉजिटिव मामले आए, जिससे राज्य में कोविड-19 के मामले 1946 हो गए। इसके अलावा, 46 मरीज ठीक भी हो गए और कुल स्वस्थ लोगों की संख्या 1202 हो गई है जबकि 735 सक्रिय मामले हैं।
- राजस्थान- राज्य में आज कोविड 19 के 84 नए मामले सामने आए, जिससे कोरोना वायरस संक्रमण की कुल संख्या 13,626 पहुंच गई। कोविड-19 रिकवरी रेट 77 प्रतिशत से अधिक हो गया है। अब तक राज्य में 10,582 मरीज ठीक हो गए हैं जबकि कोरोना संक्रमण से 323 लोगों की मौत हो चुकी है।
- गोवा- पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में 49 नए पॉजिटिव मामले सामने आए, जिससे कुल केस 705 पहुंच गए। सक्रिय मामले 596 हैं।
- अरुणाचल प्रदेश- अरुणाचल प्रदेश में कोविड-19 टेस्ट के लिए 17,501 सैंपल लिए गए हैं। 92 सक्रिय मामले हैं, 11 लोग ठीक हो गए और 1756 मामलों के नतीजों का इंतजार है।
- असम- राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए असम टारगेटेड सर्विलांस प्रोग्राम के तहत आज असम ने 2,58,797 कोविड-19 टेस्ट पूरे कर लिए।
- मणिपुर- लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखते हुए मणिपुर राज्य पुलिस ने राज्यभर में 459 लोगों को हिरासत में और 350 वाहनों को जब्त किया। जुर्माने के तौर पर 59,200 रुपये इकट्ठा किए गए।
- मिजोरम- जोरम मेडिकल कॉलेज आइजोल से 8 कोविड-19 मरीजों को छुट्टी दे दी गई। राज्य में कुल मामले 130 और सक्रिय केस 121 हैं।
- नगालैंड- नगालैंड में सभी शैक्षणिक संस्थानों  के प्रमुखों से कहा गया है कि वे इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग, एसएमएस, ऑनलाइन टीचिंग और अन्य तरीकों से पैदा होने वाले से ऑनलाइन खतरों के बारे में बच्चों और अभिभावकों को जागरूक करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।
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