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इस्पात मंत्रालय
सेल ने वित्त वर्ष 2022-23 की तीसरी तिमाही के परिणाम घोषित किए, 463.54 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा कमाया
भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड  ने चालू वित्त वर्ष 2022-23  की तीसरी तिमाही के अपने वित्तीय परिणाम घोषित कर दिए हैं।
वित्त वर्ष 2023 की तीसरी तिमाही  में प्रदर्शन एक नजर में:
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यूनिट
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वित्त वर्ष 2023 की तीसरी तिमाही
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वित्त वर्ष 2022 की तीसरी तिमाही
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कच्चे इस्पात का उत्पादन
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मिलियन टन
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4.708
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4.531
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बिक्री कारोबार
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मिलियन टन
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4.151
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3.840
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परिचालन से अर्जित राजस्व
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करोड़ रुपये में
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25041.88
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25245.92
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ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले आय 
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करोड़ रुपये में
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2197.53
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3659.41
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कर पूर्व मुनाफा 
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करोड़ रुपये में
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634.69
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1930.98
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कर उपरांत मुनाफा 
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करोड़ रुपये में
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463.54
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1443.10
कंपनी ने वित्त वर्ष 2023 की तीसरी तिमाही के दौरान कच्चे इस्पात का अब तक का सर्वाधिक तिमाही उत्पादन हासिल किया है। कंपनी हाल के महीनों में कच्चे इस्पात के उत्पादन में निरंतर वृद्धि करती रही है। वित्त वर्ष 2023 की तीसरी तिमाही में कुल बिक्री कारोबार भी पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में कहीं अधिक रहा है।
पूरी दुनिया में चुनौतीपूर्ण वैश्विक स्थिति और आर्थिक परिदृश्य का स्टील की कीमतों पर प्रभाव पड़ा है, जिस वजह से स्टील निर्माता कंपनियों के मार्जिन पर प्रतिकूल असर पड़ा है। हालांकि, अवसंरचना क्षेत्र में पूंजीगत व्यय बढ़ाने पर सरकार का फोकस रहने को देखते हुए आने वाले महीनों एवं वर्षों के दौरान देश में इस्पात की खपत काफी बढ़ जाने की उम्मीद है।
अणु ऊर्जा विभाग
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र प्रशिक्षण स्कूल 65वें बैच के 109 छात्र स्नातक बने
बारह विभिन्न विषयों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले छात्र होमी भाभा पदक से सम्मानित
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र प्रशिक्षण स्कूल , मुंबई के 65वें बैच का स्नातक दीक्षांत समारोह कल शुक्रवार  को केन्द्रीय परिसर सभागार में आयोजित किया गया। विज्ञान के 12 और इंजीनियरिंग विषयों के 109 स्नातकों ने इंजीनियरिंग स्नातक और विज्ञान स्नातकोत्तर -2021 के लिए एक वर्ष के ओरिएंटेशन पाठ्यक्रम के सफल समापन पर प्रमाण पत्र प्राप्त किया।
12 विषयों में से प्रत्येक में प्रथम स्थान पाने वालों को प्रतिष्ठित होमी भाभा पदक विजेता से सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि के हाथों पदक और प्रमाण पत्र गौरव प्राप्तकर्ताओं द्वारा प्राप्त किए गए। सभी ओसीईएस प्रशिक्षुओं ने अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा आयोग  के हाथों स्नातक प्रमाणपत्र प्राप्त किया।
इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. प्रमोद कुमार मिश्रा थे। डॉ. मिश्रा ने 15 अगस्त 2022 को लाल किले से माननीय प्रधानमंत्री द्वारा घोषित अगले 25 वर्षों के लिए "पंच-प्राण" लक्ष्य पर जोर देते हुए एक प्रेरणास्पद भाषण दिया ।
समारोह की अध्यक्षता परमाणु ऊर्जा विभाग  के सचिव तथा परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष श्री के एन व्यास ने की ।
स्नातक करने वाले प्रशिक्षुओं के माता-पिता बड़ी संख्या में अपने बच्चों की खुशी और सफलता का उत्सव मनाने के लिए पहुंचे।
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र प्रशिक्षण स्कूल  के बारे में
परमाणु विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में विशेष शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से डॉ होमी जहांगीर भाभा द्वारा वर्ष 1957 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र  प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना की गई थी। यह देश में परमाणु विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ज्ञान के सृजन और उसके प्रतिधारण  के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य करता है।
कोयला मंत्रालय
कोयला ब्लॉक नीलामी: 278 संभावित बोलीकर्ताओं द्वारा खरीदे गए निविदा दस्तावेज
बोली जमा करने की अंतिम तिथि 29, सितंबर
कोल ब्लॉक नीलामी की वर्तमान चरण में 38 कोयला खदानों के संबंध में संभावित निविदाकर्ताओं द्वारा 278 निविदा दस्तावेज खरीदे गए हैं। नामित प्राधिकरण 29 सितंबर को दोपहर 2 बजे तक बोलियों से संबधित दस्तावेज प्राप्त करेंगे और बोली प्रक्रिया 30 सितंबर, 2020 को सुबह 10 बजे शुरु होगी।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
किसानों को वैधानिक रूप से अधिसूचित अधिकतम खुदरा मूल्य पर यूरिया प्रदान किया जा रहा है: श्री गौड़ा
देश में यूरिया की कोई कमी नहीं : श्री गौड़ा
रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री डीवी सदानंद गौड़ा ने आज एक लिखित जवाब में राज्यसभा को सूचित किया कि भारत सरकार ने उर्वरक को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955  के तहत एक आवश्यक वस्तु के रूप में अधिसूचित किया है और ईसी अधिनियम के तहत उर्वरक  आदेश , 1985 एवं उर्वरक  आदेश, 1973 को अधिसूचित किया है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकारों को उर्वरकों की कालाबाजारी रोकने के अलावा अधिसूचित अधिकतम खुदरा मूल्य  पर उर्वरकों की बिक्री सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त रूप से सशक्त बनाया गया है। राज्य सरकारों को तलाशी लेने, जब्ती करने और एफसीओ, 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए भी सशक्त बनाया गया है।
उन्होंने आगे बताया कि किसानों को वैधानिक रूप से अधिसूचित अधिकतम खुदरा मूल्य  पर यूरिया उपलब्ध कराया जा रहा है। यूरिया के 45 किलोग्राम के बैग का एमआरपी  242 रुपये प्रति बैग है और यूरिया के 50 किलोग्राम के बैग का एमआरपी  268 रुपये प्रति बैग है। इसी के अनुरूप, सभी किसानों को रियायती मूल्य पर यूरिया की आपूर्ति की जा रही है।
मंत्री ने सदन को सूचित किया कि बाजार से अधिक मूल्य पर यूरिया खरीदने वाले किसानों के बारे में उर्वरक विभाग को किसी भी राज्य सरकार से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।
श्री गौड़ा ने यह भी बताया कि देश में यूरिया की कोई कमी नहीं है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री से की भेंट
बांग्लादेश के विदेश मंत्री महामहिम डॉ. ए.के. अब्दुल मोमेन ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने डॉ. मोमेन को विदेश मंत्री नियुक्त किए जाने पर बधाई दी, और विदेश मंत्री बनने के साथ ही अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए भारत को गंतव्य के रूप में चुनने के लिए उनकी सराहना की।
डा. अब्दुल मोमेन ने प्रधानमंत्री को भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय संबंधों में हाल में हुयी प्रगति से अवगत कराया।
प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि पिछले कुछ वर्षों में देानों देशों के सबंधों को काफी गति मिली है। उन्होंने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के नए कार्यकाल में आपसी संबंधों को इसी गति से आगे बढ़ाने के लिए बांग्लादेश के साथ मिलकर काम करने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई।
रक्षा मंत्रालय
टोक्यो ओलंपिक 2021 में राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय वायु सेना के योद्धा
भारतीय वायु सेना को 25 वर्षों के अंतराल के बाद भारतीय दल में पांच वायु योद्धाओं को आगामी टोक्यो ओलंपिक 2021 में देश के लिए प्रदर्शन करने, अन्य देशों के खिलाड़ियों को पीछे छोड़ने और पदक लाने हेतु  शामिल करने की घोषणा करते हुए गर्व महसूस हो रहा है। वायु सेना के योद्धाओं के लिए राष्ट्रीय ध्वज का प्रतिनिधित्व करने की ऐसी क्षमता हासिल करना बहुत गर्व की बात है। आईएएफ स्पोर्ट्स ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिसमें प्रतिभाशाली वायु योद्धाओं ने अपना धैर्य और दृढ़ संकल्प दिखाया है और एशियाई खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों, विश्व कप और विश्व चैंपियनशिप में पदक जीते हैं, इस प्रकार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए प्रशंसा पाई है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय वायुसेना के खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन में लगातार सुधार किया है और अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों के लिए राष्ट्रीय कोचिंग शिविरों का हिस्सा बनने वाले वायु योद्धाओं की संख्या में वृद्धि हुई है ।
भारतीय वायुसेना के निम्नलिखित खिलाड़ी और अधिकारी टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए भारतीय दल के सदस्य हैं:-
- आईएएफ एथलेटिक्स टीम के सार्जेंट शिवपाल सिंह ने दिनांक 25 जनवरी 2020 को दक्षिण अफ्रीका में एसीएनडब्ल्यू लीग में 85.47 मीटर हासिल करने के बाद भाला फेंक स्पर्धा में टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए क्वालीफाई किया। इससे पहले सार्जेंट शिवपाल सिंह, आईएएफ एथलेटिक्स के सदस्य थे। टीम ने अक्टूबर 2019 में चीन के वुहान में आयोजित सैन्य विश्व खेलों में 83.33 मीटर की दूरी तय करते हुए भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया।
सार्जेंट शिवपाल सिंह
- आईएएफ एथलेटिक्स टीम के सार्जेंट नूह निर्मल टॉम ने आईएएफएफ विश्व चैंपियनशिप 2019 में अपने प्रदर्शन के आधार पर टोक्यो में ओलंपिक 2021 के लिए भारतीय 4x400 मीटर मिश्रित रिले टीम के सदस्य के रूप में क्वालीफाई किया।
सार्जेंट नूह निर्मल टॉम
- आईएएफ शूटिंग टीम के जेडब्ल्यूओ दीपक कुमार ने नवंबर 2019 में दोहा, कतर में आयोजित 14 वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में टोक्यो में ओलंपिक 2021 के लिए क्वालीफाई किया।
जेडब्ल्यूओ दीपक कुमार
- आईएएफ एथलेटिक्स टीम के कॉर्पोरल एलेक्स एंटनी ने 4X400 मीटर मिश्रित रिले में ओलंपिक 2021 के लिए क्वालीफाई किया। इस वायु योद्धा ने दिनांक 25 जून से 29 जून 2021 तक पटियाला में आयोजित सीनियर इंटर स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप और 21 जून को पटियाला में आयोजित इंडियन ग्रां प्री-IV में भाग लिया। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन द्वारा निर्धारित प्रवेश मानकों को प्राप्त करने के आधार पर ओलम्पिक में अपना स्थान पक्का कर लिया है।
कॉर्पोरल एलेक्स एंटनी
- एमडब्ल्यूओ अशोक कुमार को युनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग  द्वारा टोक्यो ओलंपिक खेलों की कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए रेफरी के रूप में चुना गया है। वह पहले भारतीय रेफरी हैं जो एक के बाद एक आयोजित ओलंपिक खेलों में अंपायरिंग करेंगे।
एमडब्ल्यूओ अशोक कुमार
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने कोविड- 19 महामारी को लेकर वैश्विक हालातों पर चर्चा की।
प्रधानमंत्री ने इस वैश्विक चुनौती से निपटने के लिए साझा प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसने न केवल हजारों लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण को प्रभावित किया है, बल्कि इससे दुनिया के कई हिस्सों में अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ने का खतरा पैदा हो गया है।
इस संदर्भ में प्रधानमंत्री ने हाल ही में भारत की तरफ से आयोजित सार्क देशों की एक वीडियो कॉन्फ्रेंस का भी उल्लेख किया।
दोनों नेताओं ने सहमति व्यक्त की कि सऊदी अरब के नेतृत्व में इसी तरह की कवायद जी-20 देशों के समूह की ओर से भी की जानी चाहिए जिससे वैश्विक स्तर पर लाभ मिलेगा। दोनों नेताओं ने कोविड 19 से पैदा होने वाली वैश्विक चुनौतियों के समाधान के विशिष्ट उपायों पर भी चर्चा की।
प्रधानमंत्री और क्राउन प्रिंस ने तय किया कि उनके अधिकारी इस संबंध में निरतंर संपर्क में रहेंगे।
गृह मंत्रालय
गृह मंत्रालय ने विेश्वविद्यालयों और संस्थानों द्वारा परीक्षाएँ आयोजित करने की अनुमति दी
गृह मंत्रालय ने केन्द्रीय उच्च शिक्षा सचिव को आज एक पत्र लिखकर विेश्वविद्यालयों और संस्थानों द्वारा परीक्षाएँ आयोजित करने की अनुमति दे दी है।
परीक्षाओं के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग  के दिशानिर्देशों के अनुसार और विश्वविद्यालयों के लिए शैक्षणिक कैलेंडर तथा केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अनुमोदित मानक संचालन प्रक्रिया  के अनुसार अंतिम सत्र  की परीक्षाएँ आयोजित करना अनिवार्य है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
क्षेत्रीय आउटरीच ब्यूरो  ने ‘आज़ादी का अमृत महोत्सव’ के अंतर्गत फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया
भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष का जश्न मनाने के लिए ‘आज़ादी का अमृत महोत्सव’ के अंतर्गत शुक्रवार को क्षेत्रीय आउटरीच ब्यूरो हैदराबाद ने सीजीओ टॉवर कावडीगुडा में एक फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया।
आयकर अपीलीय अधिकरण  की न्यायिक सदस्य श्रीमती माधवी देवी ने दीप प्रज्ज्वलित कर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर अपने विचार रखते हुए माधवी देवी ने कहा कि ऐसी प्रदर्शनियों और कार्यक्रमों को आयोजित करने का विचार हमारे भीतर गर्व की भावना पैदा करने में मदद करता है। ऐसे कार्यक्रम हमें भारत के गौरवशाली इतिहास और संस्कृति पर जोर देने में भी मदद करते हैं।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीआईबी के दक्षिण क्षेत्र के महानिदेशक श्री एस. वेंकटेश्वर ने कहा कि आज 12 मार्च का दिन भारत के गौरवशाली इतिहास में एक विशेष दिन है, क्योंकि आज ही के दिन वर्ष 1930 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी। उन्होंने कहा कि आज जिस प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ है, ये प्रदर्शनी आज़ादी के आंदोलन में स्वतंत्रता सेनानियों की भूमिका पर प्रकाश डालने वाली विभिन्न घटनाओं का प्रदर्शन करने के साथ-साथ आज़ादी के पश्चात् पिछले 75 वर्षों की यात्रा को दर्शाती है।
पीआईबी और आरओबी की निदेशक श्रीमती श्रुति पाटिल ने कहा कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की फील्ड इकाइयों ने देशभर में आज़ादी के 75वें वर्ष का जश्न मनाने के लिए ‘आज़ादी का अमृत महोत्सव’ के अंतर्गत वारंगल, निज़ामाबाद, नलगोंडा में विभिन्न कार्यक्रमों और प्रदर्शनियों की शुरुआत की है।
वित्त मंत्रालय
सीबीडीटी ने आयकर अधिनियम, 1961 के तहत विभिन्न प्रपत्रों की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के लिए निर्धारित तिथियां बढ़ाईं
 के प्रावधानों के तहत कुछ प्रपत्रों की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग में हो रही कठिनाइयों के बारे में करदाताओं एवं अन्य हितधारकों द्वारा की गई शिकायत पर विचार करते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड  ने परिपत्र संख्या 15/2021 दिनांक 03.08.2021 के जरिये ऐसे प्रपत्रों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल करने की नियत तिथियों को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके विवरण इस प्रकार हैं:
- 30 जून, 2021 को समाप्त तिमाही के लिए किए गए प्रेषित रकम के संबंध में प्राधिकृत डीलर द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले फॉर्म संख्या 15 सीसी में तिमाही विवरण को नियम 37 बीबी के तहत 15 जुलाई, 2021 को या उससे पहले प्रस्तुत किया जाना आवश्यक था लेकिन उसे 2021 की परिपत्र संख्या 12, दिनांक 25.06.2021 के जरिये 31 जुलाई, 2021 तक बढ़ा दिया गया था। अब इसे 31 अगस्त, 2021 को अथवा उससे पहले दाखिल किया जा सकता है।
- वित्त वर्ष 2020- 21 के लिए फॉर्म संख्या 1 के तहत इक्वलाइजेशन लेवी स्टेटमेंट को 30 जून, 2021 को या उससे पहले दाखिल करना आवश्यक था। उसे 2021 की परिपत्र संख्या 12 दिनांक 25.06.2021 के जरिये 31 जुलाई, 2021 तक बढ़ा दिया गया था। अब उसे 31 अगस्त, 2021 को अथवा उससे पहले दाखिल किया जा सकता है।
- पिछले वर्ष 2020-21 के लिए फॉर्म संख्या 64 डी में यूनिटधारक को किसी निवेश फंड द्वारा भुगतान अथवा प्राप्त आय का विवरण नियम 12 सीबी के तहत 15 जून, 2021 को या उससे पहले प्रस्तुत किया जाना आवश्यक था। उसे दिनांक 25.06.2021 के परिपत्र संख्या 12 के माध्यम से 15 जुलाई, 2021 तक बढ़ा दिया गया था। अब उसे 15 सितंबर, 2021 को अथवा उससे पहले प्रस्तुत किया जा सकता है।
- पिछले वर्ष 2020-21 के लिए फॉर्म संख्या 64 डी में यूनिटधारक को किसी निवेश फंड द्वारा भुगतान अथवा प्राप्त आय का विवरण नियम 12 सीबी के तहत 30 जून, 2021 को या उससे पहले प्रस्तुत किया जाना आवश्यक था। उसे दिनांक 25.06.2021 के परिपत्र संख्या 12 के माध्यम से 31 जुलाई, 2021 तक बढ़ा दिया गया था। अब उसे 30 सितंबर, 2021 को अथवा उससे पहले प्रस्तुत किया जा सकता है।
इसके अलावा, कुछ प्रपत्रों की ई-फाइलिंग के लिए यूटिलिटी की अनुपलब्धता पर विचार करते हुए सीबीडीटी ने ऐसे प्रपत्रों की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के लिए निर्धारित तिथियों को निम्नानुसार बढ़ाने का निर्णय लिया है:
- 30 जून, 2021 को समाप्त तिमाही के लिए फॉर्म संख्या 10 बीबीबी के तहत भारत में किए गए प्रत्येक निवेश के संबंध में पेंशन फंड द्वारा दी जाने वाली सूचना नियम 2 डीबी के तहत 31 जुलाई, 2021 को अथवा उससे पहले प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। अब इसे 30 सितंबर, 2021 को अथवा उससे पहले प्रस्तुत किया जा सकता है।
- 30 जून, 2021 को समाप्त तिमाही के लिए फॉर्म II एसडब्ल्यूएफ के तहत भारत में किए गए निवेश के संबंध में सॉवरिन वेल्थ फंड द्वारा दी जाने वाली सूचना 2020 के परिपत्र संख्या 15, दिनांक 22.07.2020 के अनुसार 31 जुलाई, 2021 को अथवा उससे पहले प्रस्तुत करना आवश्यक था। अब उसे 30 सितंबर, 2021 को अथवा उससे पहले प्रस्तुत किया जा सकता है।
आज जारी सीबीडीटी परिपत्र संख्या 15/2021 में फाइल संख्या 225/49/2021/आईटीए-II दिनांक 03.08.2021 www.incometaxindia.gov.in पर उपलब्ध है। उक्त परिपत्र के माध्यम से यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त प्रपत्र, ई-फाइलिंग वाले, 2021 के परिपत्र संख्या 12 दिनांक 25.06.2021 के जरिये प्रदान की गई समय सीमा की समाप्ति के बाद या संबंधित प्रावधानों के अनुसार, उक्त परिपत्र के जारी होने की तिथि तक उसी नियमित रहेंगे।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला 2 मार्च, 2023 को चौथे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के समापन समारोह को संबोधित करेंगे
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर भी प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे
राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव, 2023 के चौथे संस्करण की थीम है ‘बेहतर कल के लिए आइडिया: पूरे विश्व के लिए भारत’
लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला 2 मार्च, 2023 को प्रात: 10:30 बजे संसद के केन्द्रीय कक्ष, नई दिल्ली में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव  के चौथे संस्करण के समापन समारोह को संबोधित करेंगे। महोत्सव के तीन राष्ट्रीय विजेता इस कार्यक्रम के दौरान अपने-अपने विचार व्यक्त करेंगे। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर और युवा कार्यक्रम एवं खेल राज्य मंत्री श्री निशीथ प्रमाणिक भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे।
राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव
राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव  का उद्देश्य युवाओं के विचारों से अवगत होना है, जो आने वाले वर्षों में सार्वजनिक सेवाओं सहित विभिन्न करियर में शामिल होंगे। एनवाईपीएफ दरअसल प्रधानमंत्री द्वारा 31 दिसंबर, 2017 को अपने ‘मन की बात’ संबोधन में दिए गए विचार पर आधारित है। इस विचार से प्रेरणा लेते हुए एनवाईपीएफ 2019 का प्रथम संस्करण ‘नए भारत की आवाज बनें और समाधान खोजें एवं नीति में योगदान करें’ थीम के साथ आयोजित किया गया था जिसमें 88,000 युवाओं की भागीदारी हुई थी। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2021 का दूसरा संस्करण ‘युवा- उत्साह नए भारत का’ थीम के साथ आयोजित किया गया था, जिसके साक्षी देश भर के 23 लाख से भी अधिक युवा और हितधारक वर्चुअल मोड में बने थे। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव, 2022 का तीसरा संस्करण ‘नए भारत की आवाज बनें और समाधान खोजें एवं नीति में योगदान करें’ थीम के साथ आयोजित किया गया था जिसमें 2.44 लाख से भी अधिक युवाओं की भागीदारी हुई थी।
राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव, 2023 का चौथा संस्करण ‘बेहतर कल के लिए आइडिया: पूरे विश्व के लिए भारत’ थीम के साथ शुरू किया गया। जिला युवा संसद का आयोजन 25 से 29 जनवरी 2023 तक किया गया। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 748 जिलों के 2.01 लाख से भी अधिक युवाओं ने देश भर में 150 कार्यक्रम-स्थलों पर भाग लिया। जिला युवा संसद  में प्रथम और द्वितीय स्थान पर रहने वालों ने 3 से 7 फरवरी, 2023 तक राज्य युवा संसद महोत्सव में भाग लिया। जिला और राज्य स्तरीय युवा संसद के दौरान प्रतिभागियों ने निर्दिष्ट विषयों पर विचार-विमर्श किया। राज्य युवा संसद  के 29 विजेताओं को 1 मार्च, 2023 को राष्ट्रीय ज्यूरी के समक्ष अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिलेगा, जिसमें श्री अनुराग शर्मा, सांसद, लोकसभा; श्री मनोज तिवारी, सांसद; श्री संजय कुमार, सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग; और श्री कंचन गुप्ता, वरिष्ठ सलाहकार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय शामिल होंगे। प्रथम तीन विजेताओं को 2 मार्च, 2023 को लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिलेगा, जो इस अवसर पर युवाओं के साथ संवाद भी करेंगे।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने लंबित मामलों के समाधान और स्वच्छता को प्रोत्साहन देने के लिए नवंबर, 2022 से अगस्त, 2023 तक विशेष अभियान 2.0 चलाया
स्वच्छता को संस्थागत बनाने और सरकार में लंबित मामलों को कम करने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से प्रेरणा लेते हुए, डीएसटी ने 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2022 तक विशेष अभियान 2.0 के तहत राष्ट्रव्यापी स्वच्छता अभियान, स्वच्छता अभियान में सक्रिय रूप से भाग लिया था।
विशेष अभियान 2.0 के तहत प्रयास अभियान के बाद की अवधि में नवंबर, 2022 से अगस्त, 2023 तक जारी रहा। इस अवधि के दौरान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग  ने अपने अधीनस्थ/क्षेत्रीय कार्यालयों और स्वायत्त निकायों के साथ स्वच्छता अभियान के लिए अपने प्रयास जारी रखे और विभिन्न लंबित मामलों का समय पर समाधान किया।
दिसंबर 2022-अगस्त 2023 के दौरान विभाग और उसके संगठनों द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों में 2,867 सार्वजनिक शिकायतों का समाधान, 69,656 वर्ग फुट जगह खाली करना, स्क्रैप निपटान के माध्यम से 1,16,94,80 रुपये का राजस्व अर्जित करना, 88,187 फाइलों की छंटनी करना और 359 स्वच्छता अभियान संचालित करना रहा।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग पिछले अभियानों के उद्देश्यों और उपलब्धियों को आगे बढ़ाने और विशेष अभियान 3.0 के प्रमुख उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
जहाजरानी मंत्रालय ने सार्वजनिक परामर्श के लिए नौवहन सहायता विधेयक 2020 का मसौदा जारी किया
विधेयक का उद्देश्य 90 वर्ष से अधिक पुराने लाइटहाउस अधिनियम, 1927 को प्रतिस्थापित करना है
शासन में लोगों की भागीदारी और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सोच के अनुरुप जहाजरानी मंत्रालय ने हितधारकों और आम जनता से सुझाव आंमत्रित करने के लिए नौवहन सहायता विधेयक-2020 का मसौदा जारी किया है।
विधेयक का यह मसौदा लगभग नौ दशक पुराने लाइटहाउस अधिनियम, 1927 को बदलने के लिए लाया गया, ताकि इसमें सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं, तकनीकी विकास और समुद्री नौवहन के क्षेत्र में भारत के अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को समाहित किया जा सके।
केंद्रीय जहाजरानी राज्य मंत्री  श्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि यह पहल उनके मंत्रालय द्वारा पुरातन औपनिवेशिक कानूनों को निरस्त करने और उसके स्थान पर समुद्री परिवहन क्षेत्र की आधुनिक और समकालीन आवश्यकताओं के अनुरूप नई व्यवस्था करने के सक्रिय दृष्टिकोण का हिस्सा है। श्री मंडाविया ने कहा कि जनता और हितधारकों के सुझाव कानून के प्रावधानों को मजबूत करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य समुद्री नौवहन की अत्याधुनिक तकनीकों को विनियमित करना है जो पहले लाइटहाउस एक्ट, 1927 के वैधानिक प्रावधानों में उलझी हुई थी।
मसौदा विधेयक पोत परिवहन सेवाओं, रेक फ़्लैगिंग, प्रशिक्षण और प्रमाणनतथा उन अंतर्राष्ट्रीय संधियों जिन पर भारत हस्ताक्षर कर चुका है के तहत अन्य दायित्वों के निर्वहन के लिए प्रकाशस्तंभ और प्रकाशपोत महानिदेशालय को अतिरिक्त अधिकार और शक्तियां प्रदान करता है। इसमें प्राचीन धरोहरों के रूप में मौजूद प्रकाश स्तंभों की पहचान करने और उनका विकास करने की भी व्यवस्था है।
मसौदा विधेयक में नौवहन में बाधा डालने और किसी तरह का नुकसान पहुंचाने तथा केंद्र सरकार और अन्य निकायों द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन नहीं किये जाने पर दंडात्मक व्यवस्थाओं औरऐसे कार्यों को अपराध की श्रेणी में रखने के लिए एक नई सूची बनाई गई है।
समुद्री नौवहन के लिए उन्नत आधुनिक तकनीकी से लैस सहायक उपकरणों के आ जाने से समुद्री नौवहन को विनियमित करने और संचालित करने वाले अधिकारियों की भूमिका भी काफी बदल गई है। इसलिए प्रस्तावित नए कानून में प्रकाश स्तंभ के स्थान पर नौवहन के लिए आधुनिक सहायक सामग्रियों के इस्तेमाल पर बल दिया गया है।
विधेयक का मसौदा प्रकाशस्तंभ और प्रकाशपोत महानिदेशालय की वेबसाइट http://www.dgll.nic.in/Content/926_3_dgll.gov.in.aspx पर अपलोड किया गया है, जहां आम नागरिक विधेयक के मसौदे के बारे में अपने सुझाव और राय ई मेल पते atonbill2020[at]gmail[dot]com पर 24.07.2020 तक भेज सकते हैं।
रेल मंत्रालय
रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने केंद्रीय और पश्चिमी रेलवे के महाप्रबंधकों के साथ समीक्षा बैठक की
रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष श्री अश्वनी लोहानी ने आज छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, मुम्बई में केंद्रीय रेलवे के महाप्रंबधक श्री डी के शर्मा और पश्चिमी रेलवे के महाप्रबंधक श्री ए के गुप्ता के साथ सभी चालू और आगामी परियोजनाओं के संदर्भ में समीक्षा बैठक की। श्री अश्वनी लोहानी ने मुम्बई शहरी परिवहन परियोजना  के अंतर्गत क्षमता बढ़ाने के कार्यों विशेष रूप से दीवा-ठाणे और कुर्ला-परेल पांचवी और छठी लाइन के बारे में मुम्बई रेलवे विकास कार्पोरेशन लिमिडेट  के साथ भी चर्चा की। इस अवसर पर केंद्रीय, पश्चिमी रेलवे के विभागों और एमआरवीसी के प्रधान प्रमुख  उपस्थित थे।
श्री अश्वनी लोहानी ने उपनगरीय बुकिंग कॉनकोर्स  में स्वयं टिकटिंग जोन का उद्घाटन किया, जहां से सीओटीवीएम, एटीवीएम और क्यूआर कोड के जरिये टिकट खरीदे जा सकते हैं। इसके अलावा श्री लोहानी ने यूटीएस एप बूथ के कर्मचारियों से भी बातचीत की, जो यात्रियों के बीच एप को लोकप्रिय बनाने का कार्य कर रहे हैं। सीएसएमटी मुख्य लाइन कॉनकोर्स पर मोबाइल चार्जिंग स्टेशन का भी उद्घाटन किया गया। मोबाइल चार्जिंग स्टेशन पर 12 सीधे चार्जिंग और 8 यूएसबी चार्जिंग प्वाइंट हैं। जल्द ही ऐसे स्टेशन सीएसएमटी , दादर – 4 और लोकमान्य तिलक टर्मिनस - 5 पर उपलब्ध कराये जायेंगे।
श्री अश्वनी लोहानी ने सीएसएमटी पर दिन-रात उपलब्ध चाइल्ड हेल्प लाइन 1098 का भी उद्घाटन किया। यहां से बेसहारा और घर से भागे बच्चों की पहचान कर उन्हें वापस उनके घर या आश्रय गृहों में भेजा जाता है। ऐसी हेल्प डेस्क लोकमान्य तिलक टर्मिनस और कल्याण पर भी उपलब्ध हैं। श्री लोहानी ने सैंकड़ों बेसहारा और भागे हुए बच्चों को बचाने और उन्हें उनके परिजनों से मिलाने वाली सुश्री रेखा मिश्रा से भी मुलाकात की। श्री लोहानी ने केंद्रीय रेलवे के उत्कृष्ट खिलाड़ियों से भी भेंट की और उनके योगदान की सराहना की।
इसके बाद केंद्रीय रेलवे के महाप्रबंधक श्री डी के शर्मा ने डीजल पावर कार से परिवर्तित कर निर्मित सेल्फ प्रोपेल्ड इंस्पेक्शन कार  पर प्रस्तुति दी। श्री लोहानी ने सावधिक मरम्मत  की गई 250वीं सीमन्स ईएमयू रेलगाड़ी का जायजा भी लिया। माटुंगा कारखाने द्वारा मरम्मत कार्य में सभी पारंपरिक लाइटों के स्थान पर एलईडी लाइटें, निर्देशों की स्क्रीन प्रिंटिंग, दरवाजों पर एल्यूमिनियम की प्लेट, पोलियूरेथेन चित्र लगाए गए और गहन सफाई वाले रेक लगाए गए। श्री लोहानी ने सीएसएमटी पर यात्री सुविधा केंद्र, साइनेज बोर्ड  का भी जायजा लिया। सुविधा केंद्र व्हिल्स चेयर, स्ट्रेचर, बैटरी चलित कारों जैसी सभी मूलभूत सुविधाओं से सुसज्जित है।
मुम्बई प्रभाग के शाखा प्रबंधकों के साथ बैठक के दौरान अध्यक्ष ने जानकारी ली कि वे नियमित रूप से अपने कर्मचारियों के साथ मुलाकात करते हैं या नहीं। श्री लोहानी ने कर्मचारियों की भलाई और कल्याण पर ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री लोहानी ने कई अधिकारों के विकेंद्रीकरण के परिणामों की भी जानकारी ली। कर्मचारियों की प्रतिक्रिया अति उत्साहजनक थी। अधिकारों के विकेंद्रीकरण के कारण कई कार्य बड़ी तेजी से किए गए। श्री लोहानी ने संगठन की बेहतरी के लिए बगैर किसी संकोच और भय के नवोन्मेषी विचार लाने के लिए अधिकारियों को प्रोत्साहित किया।