ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रक्षा मंत्रालय
सेना प्रमुख ने कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की
थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे दो दिवसीय कश्मीर दौरे पर हैं। सेना प्रमुख का पदभार संभालने के बाद कश्मीर के अपने पहले दौरे पर जनरल मनोज पांडे 21 मई 2022 को श्रीनगर पहुंचे।
आने के बाद सेना प्रमुख ने सेना की उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी एवं चिनार कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एडीएस औजला के साथ उत्तरी कश्मीर में नियंत्रण रेखा की स्थितियों का प्रत्यक्ष मूल्यांकन किया। सेना प्रमुख को सुरक्षा की स्थिति और अभियानगत तैयारियों के बारे में जानकारी दी गई। फॉर्मेशन कमांडरों ने सेना प्रमुख को नियंत्रण रेखा पर मौजूदा युद्धविराम समझौते, क्षेत्र में सैन्य किलेबंदी के बारे में प्रगति, घुसपैठ रोधी ग्रिड, अभियानगत तैयारियों और सीमावर्ती क्षेत्रों में सेना-नागरिक संपर्क पर भी जानकारी दी। सेना प्रमुख ने फॉर्मेशन कमांडरों के साथ बातचीत में सतर्क रहने और नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा की पुख़्ता स्थिति बनाए रखने पर विशेष जोर दिया। सैनिकों के साथ बातचीत के दौरान, सेना प्रमुख ने उनके उच्च मनोबल और पेशेवर क्षमता के लिए उनकी सराहना की।
चिनार कोर मुख्यालय में सेना प्रमुख के आगमन पर जीओसी चिनार कोर लेफ्टिनेंट जनरल एडीएस औजला द्वारा नियंत्रण रेखा और भीतरी इलाकों में मौजूद समग्र सुरक्षा स्थिति के बारे में जानकारी दी गई । सेना प्रमुख ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह कश्मीर में विकास, शांति और समृद्धि के एक नए युग की शुरुआत है और उन्होंने चिनार कोर्स की उनके उच्च स्तरीय मनोबल एवं जम्मू-कश्मीर में शांति निर्माण में योगदान के लिए सराहना की।
सेना प्रमुख ने नागरिक प्रशासन के सभी वर्गों, जम्मू और कश्मीर पुलिस, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों द्वारा 'संपूर्ण सरकार' दृष्टिकोण की प्रस्तुति में बनाए गए उत्कृष्ट तालमेल की सराहना की जिससे केंद्र शासित प्रदेश में विकास के एक नये युग के लिए सुरक्षा स्थिति में ज़रूरी सुधार हुआ है।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
आम सूचना : किसान उर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान  योजना के तहत पंजीकरण के लिए धोखाधड़ी करने वाली वेबसाइटें से सावधानी बरतें
भारत सरकार ने हाल ही में किसानों के लिए सौर पंप लगाने और सौर ऊर्जा संयंत्र को ग्रिड से जोड़ने से संबंधित योजना को मंजूरी दी है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय  ने 08 मार्च, 2019 को योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी। वि़द्युत वितरण कंपनियां  और राज्य की नोडल एजेंसियों को इस योजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके लिए विस्तृत दिशा-निर्देश शीघ्र ही जारी किये जाएंगे।
यह संज्ञान में आया है कि कुछ वेबसाइटें कुसुम योजना के लिए पंजीकरण पोर्टल होने का दावा कर रही है। ऐसी वेबसाइटें आम लोगों को धोखा दे रही हैं और जाली पंजीकरण पोर्टल के सहारे जमा किये गये आंकड़ों का दुरूपयोग कर रही है।
इस संबंध में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय  सभी लाभार्थियों और आम लोगों को सलाह देता है कि वे इन वेबसाइटों पर न अपनी जानकारियां साझा करें और न ही पंजीयन शुल्क जमा करें। योजना के संबंध में किसी भी जानकारी के लिए डिस्कॉम/राज्य नवीकरणीय ऊर्जा नोडल एजेंसी से सम्पर्क किया जा सकता है। किसी संदिग्ध वेबसाइट के बारे में मंत्रालय को सूचना दी जा सकती है। दिशा-निर्देश और योजना कार्यान्वयन प्रक्रिया के लिए मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट www.mnre.gov.in का उपयोग करें।
वित्त मंत्रालय
सीबीडीटी ने विवाद से विश्वास अधिनियम की धारा 3 के तहत तारीख बढ़ाई
प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम 2020  के तहत घोषणाकर्ता द्वारा देय रकम विवाद से विश्वास अधिनियम की धारा 3 की तालिका में बताई गई है।
25 जून 2021 की नवीनतम अधिसूचना के अनुसार, रकम के भुगतान की अंतिम तारीख  31 अगस्त 2021 अधिसूचित की गई है। इसके अलावा विवाद से विश्वास अधिनियम के तहत रकम  के भुगतान की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर, 2021 अधिसूचित की गई है।
फॉर्म संख्या 3 को जारी करने और संशोधित करने में आ रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, जो विवाद से विश्वास अधिनियम के तहत घोषणाकर्ता के भुगतान करने के लिए एक शर्त है, रकम के भुगतान की अंतिम तारीख  को बढ़ाकर 30 सितंबर, 2021 करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए जरूरी अधिसूचना शीघ्र ही जारी की जाएगी।
हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि विवाद से विश्वास अधिनियम के तहत रकम के भुगतान की अंतिम तारीख  को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है. इसके लिए समय सीमा 31 अक्टूबर, 2021 तक है।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
किसानों को उनके धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में लगभग 11099.25 करोड़ रुपये प्राप्त हुए
खरीफ विपणन सत्र 2021-22 के तहत अब तक 56.62 एलएमटी से अधिक धान की खरीद हो चुकी है
चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में धान की खरीद जारी है
खरीफ विपणन सत्र 2021-22 में दिनांक 17 अक्टूबर 2021 तक 56.62 एलएमटी से अधिक धान खरीदा गया है। चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड जैसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में धान की खरीद हुई है।
न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीफ विपणन सत्र  2021-22 हाल ही में शुरू हुआ था और इससे 371919 किसानों को 11,099.25 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य के साथ लाभ प्राप्त हुआ है।
एमजी/एएम/एनके/एसएस
(Visitor Counter : 782
वित्त मंत्रालय
असम में आयकर विभाग का तलाशी अभियान
आयकर विभाग ने असम के जाने-माने चिकित्सकों/ स्वास्थ्य पेशेवरों से जुड़े मामलों में 08/01/2021 को तलाशी अभियान चलाया और सर्वेक्षण की कार्रवाई की। यह तलाशी और सर्वेक्षण अभियान असम में गुवाहाटी, नालबारी और डिब्रूगढ़ में 29 स्थानों पर चलाया गया।
इन समूहों पर मुख्य रूप से ये आरोप हैं कि उन्होंने अपने अस्पतालों/ नर्सिंग होम, डायग्नोस्टिक सेंटर्स और दवा कारोबार में व्यक्तिगत क्षमता और टर्नओवर दोनों में अपनी चिकित्सा प्राप्तियों को सकल रूप में कम करके दिखाया।
तलाशी और जब्ती की कार्रवाई के दौरान, पता चला कि ये समूह बहीखातों से इतर लेनदेन कर रहे थे। इस दौरान कई दस्तावेज और नकद प्राप्ति की रसीदें मिलीं, जिससे स्वास्थ्य पेशेवरों और उनके अस्पतालों/ क्लीनिकों के मामले में टर्नओवर को छिपाए जाने का खुलासा हुआ है। कुछ मामलों में 50-60 करोड़ रुपये का टर्नओवर छिपाने की बात सामने आई है। इसके अलावा मेडिकल/ फार्मा में कुल मुनाफा भी काफी कम दिखाया गया है।
विभाग ने स्वास्थ्य पेशेवरों और उनसे संबंधित कारोबारों से जुड़े विभिन्न आवासीय और व्यावसायिक परिसरों से लगभग 7.54 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की, जिसमें असम के नालबारी से जब्त 1.76 करोड़ रुपये की नकदी भी शामिल है। विभिन्न अस्पतालों और स्वास्थ्य पेशेवरों के यहां से जब्त नकदी का कोई लेखा-जोखा नहीं था। इसके साथ ही बड़ी संख्या में ऐसे भूखंड/ अचल संपत्तियां भी जब्त की गईं, जो नकद में खरीदी गई थीं। लगभग 20 करोड़ रुपये की नकदी से अचल संपत्तियों में किये गए निवेश से जुड़े हस्त लिखित नोट्स/ डायरियां जब्त की गईं। अर्जित नकदी को नए अस्पतालों, नर्सिंग होम्स के पुनर्निर्माण और अघोषित संपत्तियों को खरीदने में खपाए जाने का भी खुलासा हुआ है।
तलाशी अभियान के दौरान पता चला कि नियमित बहीखातों से बाहर बड़ी मात्रा में नकदी की प्राप्तियां और लेनदेन हुए थे, ऐसे एक मामले में 20 करोड़ रुपये की अघोषित धनराशि का खुलासा हुआ।
इसके अलावा, मेडिकल क्लीनिकों पर रोजाना की आय को एक्सेल/ हार्ड डिस्क में डिजिटली रखने का भी पता चला, जिसे बहीखातों में दर्ज नहीं किया गया था। एक अन्य मामले में, वार्षिक प्राप्तियां लगभग 15-20 करोड़ रुपये थी, जबकि ऑडिट खातों में सिर्फ लगभग 5 करोड़ रुपये की सकल प्राप्ति दिखाई गई थी।
इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि इस विशेष मामले में हर साल लगभग 10-15 करोड़ रुपये की आय छिपाई जा रही थी।
कुल मिलाकर, तलाशी और जब्ती की कार्रवाई में 100 करोड़ रुपये से ज्यादा के अघोषित निवेश/ प्राप्तियों/ व्यय का खुलासा हुआ।
इन मामलों में आगे की जांच जारी है।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने वैश्विक संबंधों के बावजूद ‘अलगाव’ पर चिंता व्यक्त की और जोर देकर कहा कि नई विश्व व्यवस्था में भारत का दृष्टिकोण सौहार्दपूर्ण अस्तित्व के उद्देश्य से प्राचीन ज्ञान और मूल्यों पर आधारित
उपराष्ट्रपति ने गरीबी, असमानता की बुनियादी समस्याओं को हल करने के लिए सामूहिक वैश्विक प्रयास करने के लिए कहा
श्री नायडू ने पनामा शहर में राजनयिकों और छात्रों को संबोधित किया
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने वर्तमान विश्व में बढ़ते अलगाव पर चिंता व्यक्त की है जिनमें आपस में काफी जुड़ाव रहा है और उन्होंने गरीबी तथा असमानता जैसी बुनियादी समस्याओं के समाधान के लिए लिए सामूहिक वैश्विक प्रयास तेज करने का आह्वान किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत चाहता है कि एक नई विश्व व्यवस्था बने और कार्य देश के प्राचीन ज्ञान और मूल्यों पर आधारित हो, जो सौहार्दपूर्ण अस्तित्व और सार्वजनिक हित में हो।
उन्होंने 10 मई, 2018 को ‘इन सर्च ऑफ ए मोर रिप्रेजेंटेटिव एंड रेलिवेंट वर्ल्ड ऑर्डर’ विषय पर पनामा शहर के छात्रों और विभिन्न देशों के राजदूतों से बात करते हुए वर्तमान वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए भारत का दृष्टिकोण रखा।
श्री नायडू ने कहा कि तकनीकी और वैज्ञानिक प्रगति और ज्ञान के विस्तार ने साइबर सुरक्षा, आतंकवाद, परमाणु और रासायनिक आदि जैसी कई चुनौतियों को जन्म दिया है जिससे मानव अस्तित्व खतरे में पड़ा गया है। समकालीन मुद्दों पर उन्होंने आगे कहा कि “भ्रष्टाचार, भेदभाव, शोषण, हिंसा और बुनियादी मानवाधिकारों का उल्लंघन दुनिया भर में सामाजिक ताने-बाने को खत्म कर रहा है। शोषण की धारणा और स्थापित शासन प्रणाली की विफलता अशांति, गुस्से, विद्रोह और चरमपंथ जैसी बुराईयों की वजह है। जितनी जल्दी हम इन मुद्दों पर प्रभावी ढंग से बात करेंगे, उतनी ही बेहतर सामूहिकता चित्रित कर पायेंगे।”
प्राचीन भारतीय ऋषि और वेदों का उद्धरण देते हुए श्री नायडू ने कहा कि भारत हमेशा प्रकृति के साथ शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व में विश्वास करता है और इन मूल सिद्धांतों में वर्तमान वैश्विक चुनौतियों को सामूहिक प्रयासों के जरिये हल करने की कुंजी है और इसका लाभ उठा सके। उन्होंने ‘पृथ्वी सुक्तम’ को उद्धृत किया जिसमें कहा गया है “ईश्वर करे कि हमारे और धरती माता के बीच परस्पर क्रिया सौहार्दपूर्ण हो” और वेदों को उद्धृत करते हुए कहा “पूरे ब्रह्मांड में शांति का प्रवाह हो”।
उपराष्ट्रपति ने कहा “विश्व व्यवस्था में हम चाहते हैं कि सत्ता और जिम्मेदारियां साझा की जायेंगी, विचारों और बात रखने का सम्मान किया जाता है तथा सम्पति व पृथ्वी के संसाधन साझा किए जाते हैं।” श्री नायडू ने जोर देकर कहा कि किसी भी देश या देशों के समूह को वैश्विक निर्णय लेने के लिए प्रभावित या नियंत्रित नहीं करना चाहिए और प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर अधिक प्रतिनिधिक निर्णय लेने के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में तत्काल सुधार करना चाहिए।
श्री नायडू ने कहा “भारत राष्ट्रीय हितों के लिए संतुलित प्रयास चाहता है, जो नई और बेहतर विश्व व्यवस्था का गठन करेगा।
40 देशों के राजदूतों ने श्री नायडू से बातचीत की और केंद्र सरकार की प्रमुख पहलों और उनके कार्यान्वयन तथा तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था की सराहना की।
बाद के दिन में, श्री नायडू ग्वाटेमाला और पनामा जाने के बाद दो दिनों के लिए पेरू की राजधानी लीमा पहुंचे।
गृह मंत्रालय
गृह मंत्रालय ने सीएपीएफ के इंजीनियरिंग प्रकोष्ठों को निर्माण कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए अधिकृत किया
केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल  के इंजीनियरिंग प्रकोष्ठों को लोक निर्माण संगठन  का दर्जा दिया है, जिससे वे स्वयं की बुनियादी ढांचागत निर्माण आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ-साथ उसमें तेजी भी ला सकेंगे।
अब तक इन प्रकोष्ठों के लिए राज्य और केन्द्रीय लोक निर्माण विभागों की सेवाओं का इस्तेमाल करना आवश्यक था, जिन पर पहले से ही कार्य का अत्यधिक बोझ रहता था। हाल के आदेश के जरिए गृह मंत्रालय ने सीएपीएफ के इंजीनियरिंग प्रकोष्ठों को प्रमुख कार्यों के लिए 15 करोड़ रुपये तक की निर्माण परियोजनाओं और मरम्मत कार्यों के लिए एक करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अधिकृत कर दिया है। इन अधिकारों का इस्तेमाल केवल उन तकनीकी अधिकारियों द्वारा ही किया जा सकेगा, जिनकी नियुक्ति आवश्यक तकनीकी योग्यता और अनुभव वाले अभियंताओं के लिए मंजूर पदों पर होगी, जिसका उल्लेख भर्ती नियमों में किया गया है। सीएपीएफ अब स्वयं ही अपने बैरक, बॉर्डर आउट पोस्ट  और अन्य आवश्यक सुरक्षा बुनियादी ढांचे का निर्माण करने में सक्षम होंगे।
इसके साथ ही सीएपीएफ के लिए एक प्रमुख प्रक्रियागत बाधा समाप्त कर दी गई है, क्योंकि वे अब अपने बुनियादी ढांचे को तेजी से स्थापित करने के साथ-साथ उसका विस्तार भी कर सकेंगे।
इससे महत्वपूर्ण परियोजनाओं का त्वरित क्रियान्वयन संभव होगा और इसके साथ ही सीएपीएफ के निर्माण कार्यों के क्रियान्वयन में होने वाली देरी की समस्या सुलझाने में भी मदद मिलेगी। सीएपीएफ के निर्माण कार्य व्यापक हैं और ये मुख्यत: दूरस्थ क्षेत्रों में क्रियान्वित किये जाते हैं।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए राज्यसभा में उपाध्यक्षों के लिए सर्व-महिला पैनल का गठन किया
राज्यसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 पर चर्चा के दौरान 13 महिला सदस्यों को पैनल में नामांकित किया गया
उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति श्री जगदीप धनखड़ ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए राज्यसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम विधेयक, 2023 पर चर्चा के दौरान आज के लिए 13 महिला राज्यसभा सदस्यों के उपाध्यक्ष पैनल का पुनर्गठन किया।
उपराष्ट्रपति ने जोर देकर कहा कि इस पद पर उनकी उपस्थिति से विश्वभर में एक शक्तिशाली संदेश जाएगा और यह इस बात का प्रतीक होगा कि परिवर्तन के इस युगांतकारी क्षण के दौरान वे एक 'प्रभावशाली पद' पर थीं।
उपाध्यक्षों के पैनल में नामांकित महिला राज्यसभा सदस्यों का विवरण इस प्रकार है:
1. श्रीमती पी.टी. उषा
2. श्रीमती एस. फांगनोन कोन्याक
3. श्रीमती जया बच्चन
4. सुश्री सरोज पांडे
5. श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिल
6. डॉ. फौजिया खान
7. सुश्री डोला सेन
8. सुश्री इंदु बाला गोस्वामी
9. डॉ. कनिमोझी एनवीएन सोमू
10. सुश्री कविता पाटीदार
11. श्रीमती महुआ माजी
12. डॉ. कल्पना सैनी
13. श्रीमती सुलता देव
रक्षा मंत्रालय
स्वास्थ्य सेवा समाधान प्राप्त करने के अर्थोपाय निरूपित करने के लिए 13 ब्रिगेडियर एमएनएस कार्य अध्ययन सम्मेलन का आयोजन
वैश्वीकरण तथा वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति की बढ़ती जटिलता के साथ, नर्सिंग क्षेत्र को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सेना के अस्पताल  में 5-6 दिसंबर, 2019 को 13 ब्रिगेडियर एमएनएस कार्य अध्ययन सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें सैन्य नर्सिंग सेवा  के स्टालवार्ट्स को एक मंच प्रदान करने के लिए बेहतरीन स्वास्थ्य सेवा समाधान प्राप्त करने के अर्थोपाय निरूपित करने के लिए 13 ब्रिगेडियर एमएनएस कार्य अध्ययन सम्मेलन का आयोजन किया गया।
सेना के अस्पताल  में यह सम्मेलन एडजुटेंट जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद दत्ता और चिकित्सा सेवा  के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल आर. एस. ग्रेवाल के तत्वावधान में आयोजित किया गया था। सम्मेलन का आयोजन 2006 से से किया जाता रहा है, इसका उद्देश्य नर्सिंग के ऐसे प्रासंगिक मुद्दों पर चर्चा करना है, जो रोगी की देखभाल को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित कर सकते हैं।
इस कार्यक्रम में सैन्य नर्सिंग सेवा में अतिरिक्त महानिदेशक मेजर जनरल जॉयस ग्लेडिस रोच, सभी कमानों के ब्रिगेडियर और अन्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने भाग लिया।
PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
|
|
- राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान में अब तक टीके की 107.70 करोड़ खुराक दी जा चुकी हैं
- बीते 24 घंटे में देश में 12,729 नये मामले दर्ज किये गए
- संक्रमण से मुक्त होने की दर 98.23 प्रतिशत, मार्च 2020 के बाद से सर्वोच्च
- बीते 24 घंटे में 12,165 मरीज संक्रमण से मुक्त हुए, देश में संक्रमण से मुक्त होने वालों की संख्या बढ़ कर 3,37,24,959 हुई
- सक्रिय मामले कुल मामलों के 1 प्रतिशत से भी कम, वर्तमान में 0.43 प्रतिशत, मार्च 2020 के बाद से न्यूनतम
- भारत में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या 1,48,922
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 1.90 प्रतिशत, पिछले 32 दिनों से 2 प्रतिशत से कम
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 1.25 प्रतिशत, पिछले 42 दिनों से 2 प्रतिशत से कम
- अब तक कुल 61.30 करोड़ जांच की गयी
#Unite2FightCorona #IndiaFightsCorona
PRESS INFORMATION BUREAU
MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING
GOVERNMENT OF INDIA
संस्कृति मंत्रालय
कुंभ, प्रयागराज शहर के बुनियादी ढांचे के विकास में योगदान करता है
कुम्भ और महाकुंभ ने हमेशा से ही प्रयागराज जिले के बुनियादी ढांचे के विकास और नागरिक सुविधाओं में वृद्धि के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लेकिन इस वर्ष प्रयागराज कुंभ ने पूरे नगर और उपनगरों का रंग-रूप बदल दिया है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा शहर के बुनियादी ढांचे के विकास हेतु करोड़ों रुपये के निवेश ने न केवल अधिकांश सड़कों विशेष रूप से संगम के आसपास, सार्वजनिक स्थानों और ऐतिहासिक इमारतों से गुजरने वाली सड़कों को चौड़ा किया है, बल्कि अधिकांश चौराहों का भी सौंदर्यीकरण किया है। इन चौराहों को कलात्मक प्रतिमाओं और मूर्तियों के साथ सजाया गया है। पिछले कई वर्षों के सड़कों पर अतिक्रमणों को परस्पर सम्मति और सौहार्दपूर्ण तरीके से हटाया गया है और यहां तक की सड़कों पर धार्मिक निर्माणों को भी बिना किसी परेशानी के हटा दिया गया है। वाहनों के परिवहन को सुदृढ़ किया गया है और सड़कों से अतिक्रमण हटाकर उसे ट्रैफिक जाम से मुक्त कर दिया गया है। प्रयागराज शहर के विभिन्न हिस्सों में लगभग 65 सड़कों पर से लगभग 3,000 अतिक्रमण को हटाया गया है। यह अवैध निर्माण पिछले कई वर्षों से चल रहा था। सड़कों को चौड़ा करने के अभियान के अंतर्गत, नगर क्षेत्र में लगभग 150 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया है। शहर के अधिकांश हिस्सों को आपस में जोड़ने के लिए सभी रेलवे स्टेशनों, बस स्टेशनों और हवाई अड्डे से कनेक्टिविटी को मजबूत किया गया है। विभिन्न स्थानों पर कुंभ के आयोजन को ध्यान में रखते हुए लगभग पांच ओवर ब्रिजों का निर्माण किया गया है और इसने रेलवे क्रॉसिंगों और इलाहाबाद उच्च न्यायालय जैसे स्थानों पर सड़क यातायात को सुचारु कर दिया है। यहां पर आने वाले भक्तों और पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक नया सिविल एयरपोर्ट बनाया गया है। नवनिर्मित हवाई अड्डे ने प्रयागराज को कोलकाता, नागपुर, इंदौर, लखनऊ, नई दिल्ली, बेंगलुरु, अहमदाबाद, देहरादून और पटना सहित कई महत्वपूर्ण शहरों की हवाई सेवाओं से जोड़ दिया है।
प्रयागराज शहर में स्थित अधिकांश रेलवे स्टेशनों जैसे इलाहाबाद जंक्शन, इलाहाबाद शहर, झूंसी प्रयाग, प्रयागघाट, नैनी, दारागंज और सूबेदारगंज को न केवल नया रूप प्रदान किया गया है, बल्कि इनमें उल्लेखनीय नागरिक सुविधाओं को भी शामिल किया गया है, जिसमें नए प्लेटफार्मों का निर्माण, सभी प्लेटफार्मों को जोड़ने वाले फुट ब्रिज, प्लेटफार्मों पर ढलान, लिफ्टों की स्थापना शामिल हैं।
प्रयागराज विकास प्राधिकरण, पीडीए ने शहर में बुनियादी और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए लगभग 300 करोड़ रुपये का निवेश किया है। इसके उपाध्यक्ष, भानु चंद्र गोस्वामी, भा.प्र.से. ने कहा कि सभी सड़कों के लिए उचित जल निकासी का प्रबंध किया गया है और सड़कों और चौराहों का सौंदर्यीकरण करने में अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन किया गया है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि बुनियादी ढांचे में सुधार से न केवल कुंभ भक्तों को सुविधा मिलेगी, बल्कि इसके माध्यम से आने वाले वर्षों में पर्यटकों को बड़ी संख्या में आकर्षित किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि कई परियोजनाएं विभिन्न चरणों में हैं, जिसमें एक सभागार का निर्माण, एरिल क्षेत्र में टाउनशिप और हवाई अड्डे से बेहतर संपर्क के लिए एक सड़क का निर्माण शामिल है।
हिन्दी इकाई, पसूका, नई दिल्ली-120
(Visitor Counter : 64
प्रधानमंत्री कार्यालय
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया:
"हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री @SukhuSukhvinder ने प्रधानमंत्री श्री @narendramodi से मुलाकात की।
विद्युत मंत्रालय
कुडगी में नवनिर्मित पुल के जरिये ढुलाई से कोयले की लागत कम करेगी एनटीपीसी
विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम और बिजली उत्पादन करने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड कर्नाटक में अपने एनटीपीसी कुडगी सुपर थर्मल पावर स्टेशन के परिचालन के लिए कोयले की आपूर्ति करने में परिवहन लागत को घटाकर लगभग 200-500 रुपये प्रति मीट्रिक टन करने में समर्थ होगी। इससे बिजली उत्पादन की लागत घटेगी और पारगमन के समय में भी 8-15 घंटे की कमी आएगी।
एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, दक्षिण पश्चिम रेलवे में नवनिर्मित 670 मीटर लंबा पुल एनटीपीसी कुडगी के लिए काफी फायदेमंद है क्योंकि यह बिजली उत्पादन की लागत को कम करने में मदद करेगा। साथ ही इससे रेलवे को उपलब्ध बुनियादी ढांचे के जरिये कहीं अधिक माल की ढुलाई करने में भी मदद मिलेगी। इसके अलावा, दोहरी लाइनों की उपलब्धता के कारण महाराष्ट्र के शोलापुर से कर्नाटक के गडग तक की यात्रा का समय कम हो जाएगा जिससे यात्रियों को समय की बचत होगी।
एनटीपीसी ने महाराष्ट्र के हॉटगी से कर्नाटक के कुडगी तक  की मौजूदा रेलवे ट्रैक पर लाइनों के दोहरीकरण में मदद की है। साथ ही कंपनी ने भीमा नदी पर दो पुलों के निर्माण में भी सहायता प्रदान की है।
वर्तमान में, इस मार्ग पर एक पुल 50 वर्षों से अधिक पुराना है और इसलिए उस मार्ग से भारी लोड वाले सामानों की ढुलाई नहीं की जाती है। यही कारण है कि अधिकांश यातायात को गुंटाकल से बेल्लारी- गडग मार्ग पर मोड़ दिया जाता है। एनटीपीसी अब दक्षिण पश्चिम रेलवे से अंतिम मंजूरी मिलने का इंतजार कर रही है और मंजूरी मिलते ही वह अपना परिचालन शुरू कर देगी।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
गुवाहाटी में वर्तमान सरायघाट पुल के निकट ब्रह्मपुत्र नदी पर 996.75 करोड़ रुपये की लागत वाले रेल सह सड़क पुल को स्वीकृति दी गई
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कई ट्वीट्स करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के गति शक्ति के विजन को आगे बढ़ाते हुए, गुवाहाटी में मौजूदा सरायघाट पुल के निकट ब्रह्मपुत्र नदी पर 996.75 करोड़ रुपये लागत वाली रेल-सह-सड़क पुल परियोजना को स्वीकृति दे दी गई है। इस खर्च को एनएचएआई और रेल मंत्रालय द्वारा साझा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एप्रोच/ वायाडक्ट्स यानी पुलों पर आने वाली 322 करोड़ रुपये का लागत एनएचएआई द्वारा वहन की जाएगी।
श्री गडकरी ने कहा कि पुल असम के उत्तरी छोर को दक्षिणी छोर यानी ब्रह्मपुत्र नदी के पार गुवाहाटी से जोड़ेगी। उन्होंने कहा, एक बार पुल का निर्माण पूरा होने पर, इससे 75,000 से ज्यादा पीसीयू यानी पैसेंजर कार यूनिट्स के वर्तमान व्यस्त यातायात के साथ नदी पर निर्बाध और रणनीतिक संपर्क मिलेगा।
रेल मंत्रालय
आईआरटीएस के 1982 बैच के अधिकारी श्री पी. एस. मिश्रा ने रेलवे बोर्ड के सदस्य यातायात का कार्यभार संभाला
भारतीय रेलवे यातायात सेवा  के 1982 बैच के अधिकारी श्री पूर्णेन्दु एस. मिश्रा ने रेलवे बोर्ड के नए सदस्य यातायात  और सरकार के पदेन सचिव का 17 जुलाई को कार्यभार संभाल लिया। इस पद संभालने से पूर्व श्री मिश्रा दक्षिण-पूर्व रेलवे और पूर्वी रेलवे के महाप्रबंधक थे।
श्री मिश्रा विभिन्न क्षमताओं जैसे महाप्रबंधक , प्रमुख कार्य प्रबंधक , सलाहकार , कार्यकारी निदेशक , रेलवे बोर्ड, डिवीजनल रेलवे प्रबंधक  और मुख्य परिवहन योजना प्रबंधक  में कार्य कर चुके हैं। इसके अलावा श्री मिश्रा पूर्वी तटीय रेलवे और पूर्वी मध्य रेलवे में मुख्य माल ढुलाई प्रबंधक, मुख्य परिवहन योजना प्रबंधक और मुख्य यात्री परिवहन प्रबंधक रह चुके हैं।
श्री मिश्रा विदेश में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल हो चुके हैं। इनमें पीट्सबर्ग अमेरिका में एडवांस्ड लीडरशिप प्रोग्राम और एडवांस्ड स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट प्रोग्राम तथा दक्षिण अफ्रीका में लॉन्ग हॉल ऑपरेशन शामिल है। श्री मिश्रा की खेलों और कल्याणकारी कार्यों में काफी रूचि है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण पर अपडेट-395 वां दिन
भारत का समग्र टीकाकरण कवरेज 173.38 करोड़ के आंकड़े से अधिक हुआ
आज शाम सात बजे तक टीके की 40 लाख से अधिक खुराकें दी गईं
भारत के कोविड-19 टीकाकरण कवरेज ने आज 173.38 करोड़  के आंकड़े को पार कर लिया। आज शाम सात बजे तक टीके की 40 लाख से अधिक  खुराकें दी गईं। अब तक कोविड टीकाकरण के तहत पहचान की गई लाभार्थियों की विभिन्न श्रेणियों  को 1.72 करोड़  से अधिक एतिहाती खुराक दी गई हैं। आज देर रात तक दिन की अंतिम रिपोर्ट तैयार होने के साथ दैनिक टीकाकरण के आंकड़ों में और बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।
जनसंख्या के प्राथमिकता वाले समूहों के आधार पर टीके की खुराकों के कवरेज का निम्नलिखित तरीके से वर्गीकरण किया गया है:
|
|
टीके की खुराक का समग्र कवरेज
|
|
स्वास्थ्यकर्मी 
|
|
पहली खुराक
|
|
10399674
|
|
दूसरी खुराक
|
|
9935775
|
|
एतिहाती खुराक
|
|
3913679
|
|
अग्रिम मोर्चे के कार्यकर्ता 
|
|
पहली खुराक
|
|
18405717
|
|
दूसरी खुराक
|
|
17385031
|
|
एतिहाती खुराक
|
|
5466554
|
|
15-18 वर्ष का आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
52401155
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
16310368
|
|
18-44 वर्ष का आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
548609814
|
|
दूसरी खुराक
|
|
428258342
|
|
45-59 वर्ष का आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
201733070
|
|
दूसरी खुराक
|
|
176695778
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
125968073
|
|
दूसरी खुराक
|
|
110086030
|
|
एतिहाती खुराक
|
|
8247242
|
|
टीके की दी गई पहली खुराकों की कुल संख्या
|
|
957517503
|
|
टीके की दी गई दूसरी खुराकों की कुल संख्या
|
|
758671324
|
|
एतिहाती खुराकों की संख्या
|
|
17627475
|
|
कुल
|
|
1733816302
टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि, जनसंख्या के प्राथमिकता वाले समूहों के आधार पर वर्गीकरण इस प्रकार हैः
|
|
दिनांकः 14 फरवरी 2022 
|
|
स्वास्थ्यकर्मी 
|
|
पहली खुराक
|
|
132
|
|
दूसरी खुराक
|
|
2810
|
|
एतिहाती खुराक
|
|
26333
|
|
अग्रिम मोर्चे के कार्यकर्ता 
|
|
पहली खुराक
|
|
300
|
|
दूसरी खुराक
|
|
5297
|
|
एतिहाती खुराक
|
|
50035
|
|
15-18 वर्ष का आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
257207
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1260679
|
|
18-44 वर्ष का आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
336822
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1341503
|
|
45-59 वर्ष का आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
60197
|
|
दूसरी खुराक
|
|
275743
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
45449
|
|
दूसरी खुराक
|
|
168330
|
|
एतिहाती खुराक
|
|
209759
|
|
टीके की दी गई कुल पहली खुराक
|
|
700107
|
|
टीके की दी गई कुल दूसरी खुराक
|
|
3054362
|
|
एतिहाती खुराक
|
|
286127
|
|
कुल
|
|
4040596
देश में सबसे ज्यादा जोखिम वाले आबादी समूहों को कोविड-19 से बचाने के एक उपकरण के रूप में इस टीकाकरण अभियान की उच्चतम स्तर पर नियमित रूप से समीक्षा और निगरानी की जाती है।