ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
गृह मंत्रालय
लोकसभा में मानव अधिकार संरक्षण  विधेयक, 2019 पारित
एनएचआरसी को अधिक समावेशी और कुशल बनाने के लिए सरकार के कदम का समर्थन करने के लिए संसद को एक साथ आना चाहिये – नित्यानंद राय
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद ने आज लोक सभा में कहा कि एनएचआरसी को अधिक समावेशी और कुशल बनाने के लिए सरकार के कदम का समर्थन करने के लिए संसद को एक साथ आना चाहिये ।
मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993  को, मानव अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग , राज्य मानव अधिकार आयोग  और मानव अधिकार न्यायालयों के गठन हेतु उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया था।
एनएचआरसी ने कुछ वैश्विक प्लेटफार्मों पर उठाई गयी चिंताओं को दूर करने के लिए अधिनियम में कुछ संशोधन प्रस्तावित किए हैं। इसके अलावा, कुछ राज्य सरकारों ने अधिनियम में संशोधन के लिए भी प्रस्ताव दिया है, क्योंकि उन्हें संबंधित राज्य आयोगों के अध्यक्ष के पद के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों को खोजने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जो मौजूदा पद के लिए पात्रता मानदंड के कारण हैं।
पेरिस सिद्धांत के आधार पर इस प्रस्तावित संशोधन से आयोग और साथ ही राज्य आयोगों को भी, उनकी स्वायत्तता, स्वतंत्रता, बहुवाद और मानव अधिकारों के प्रभावी संरक्षण तथा उनका संवर्धन करने हेतु बल मिलेगा।
मानव अधिकार संरक्षण  विधेयक, 2019 अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित के लिये उपबंध करता है कि ---
भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के अतिरिक्त किसी ऐसे व्यक्ति, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा है, को भी आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति हेतु पात्र बनाया जा सके।
आयोग के सदस्यों की संख्या को दो से बढ़ाकर तीन किया जा सके, जिनमें से एक महिला होगी।
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और दिव्यांगजनों सम्बन्धी मुख्य आयुक्त को आयोग के सदस्यों के रूप में सम्मिलित किया जा सकेगा।
आयोग और राज्य आयोगों के अध्यक्षों और सदस्यों की पदावधि को पांच वर्ष से कम करके तीन वर्ष किया जा सके और वे पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।
दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र से भिन्न अन्य संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निर्वहन किए जा रहे मानव अधिकारों सम्बन्धी मामलों को राज्य आयोगों को प्रदत्त किया जा सके, दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र के सम्बन्ध में आयोग द्वारा कार्यवाही की जाएगी।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
खराब वायु गुणवत्ता वाली परिस्थिति से निपटने के लिए संशोधित ग्रैप
• निर्माण और विध्वंस  की गतिविधियों की वजह से निकलने वाली धूल वायु प्रदूषण का एक प्रमुख और निरंतर स्रोत है
• सीएक्यूएम ने एनसीआर में निर्माण और विध्वंस  में संलग्न सभी परियोजनाओं को पर्याप्त संख्या में एंटी-स्मॉग गन तैनात करने का आदेश दिया है
• संशोधित ग्रैप चरण-I से ही सी एंड डी साइटों पर एंटी-स्मॉग गन के उपयोग का निर्देश देता है
निर्माण और विध्वंस  की गतिविधियों वाली साइटों से निकलने वाली धूल को कम करने और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र  में समग्र वायु गुणवत्ता को और बेहतर बनाने हेतु कार्रवाई तेज करने के एक कदम के रूप में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग  ने एनसीआर में निर्माण और विध्वंस  में संलग्न सभी परियोजनाओं को अपनी परियोजना के अंतर्गत निर्माण के कुल क्षेत्र के अनुपात में पर्याप्त संख्या में एंटी-स्मॉग गन अनिवार्य रूप से तैनात करने का आदेश दिया है। एनसीआर के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति  को भी यह निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने जिलों में स्थित विभिन्न सी एंड डी साइटों में स्थापित एंटी-स्मॉग गन का निरंतर और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करें।
आयोग के हालिया वैधानिक निर्देश के अनुसार, सी एंड डी की सभी साइटों को निर्माण क्षेत्र के आधार पर निम्नलिखित मानकों के अनुसार पर्याप्त संख्या में एंटी-स्मॉग गन तैनात करनी चाहिए:
- 5000 – 10,000 वर्गमीटर के बीच कुल निर्माण क्षेत्र के लिए कम से कम 1
- 10,001 – 15,000 वर्गमीटर के बीच कुल निर्माण क्षेत्र के लिए कम से कम 2
- 15,001 – 20,000 वर्गमीटर के बीच कुल निर्माण क्षेत्र के लिए कम से कम 3
- 20,000 वर्गमीटर से अधिक के कुल निर्माण क्षेत्र के लिए कम से कम 4
निर्माण और विध्वंस  की गतिविधियों की वजह से निकलने वाली धूल वायु प्रदूषण का एक प्रमुख और निरंतर स्रोत है और यह एनसीआर में पीएम2.5 और पीएम10 के स्तर में वृद्धि में प्रतिकूल तरीके से योगदान देती है। सी एंड डी साइटों साइटों से निकलने वाली धूल की बड़ी मात्रा को कम करने के लिए शोधित पानी के उपयोग, एंटी-स्मॉग गन, स्प्रिंकलर आदि के उपयोग के माध्यम से निर्धारित वेट सप्रेशन, विंड ब्रोकर्स, डस्ट बैरियर स्क्रीन, निर्माण सामग्री और सी एंड डी मलबे को ढकने, सी एंड डी कचरे का उचित निपटान ढके हुए वाहनों आदि में परिवहन सहित कुछ ऐसे कदम हैं जिनका अनिवार्य रूप से एनसीआर में सी एंड डी परियोजनाओं द्वारा पालन किया जाना है।
धूल को कम करने हेतु सी एंड डी गतिविधियों के प्रबंधन की दिशा में जुलाई, 2022 में आयोग द्वारा तैयार की गई एनसीआर में वायु प्रदूषण को रोकने की व्यापक नीति, सी एंड डी परियोजना स्थलों में पर्याप्त संख्या में एंटी-स्मॉग गन की तैनाती को भी निर्धारित करती है। इसके अलावा, पूरे एनसीआर में आमतौर पर सर्दियों के मौसम में खराब वायु गुणवत्ता वाली परिस्थिति से निपटने के लिए संशोधित ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान  भी निर्माण स्थलों पर एंटी-स्मॉग गन के उपयोग से संबंधित दिशानिर्देशों लागू करने का निर्देश देता है।
वित्त मंत्रालय
विनिमय दर अधिसूचना संख्या 46/2020 - सीमा शुल्क 
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962  की धारा 14 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए और अधिसूचना संख्या 41/2020 – सीमा शुल्क  दिनांक 6 मई, 2020 का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा हटाई जाने वाली बातों को छोड़कर, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद् द्वारा यह निर्धारित करता है कि संलग्न प्रत्येक अनुसूची-I और अनुसूची-II के कॉलम  में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विदेशी मुद्रा के भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्रा में विनिमय की दर 22मई, 2020 से वह दर होगी, जिसका उल्लेख आयातित और निर्यातित माल के संबंध में उक्त धारा के उद्देश्य के लिए कॉलम  में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में किया गया है: -
अनुसूची-I
|
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क्रम संख्या
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|
विदेशी मुद्रा
|
|
भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रत्येक इकाई की विनिमय दर
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-
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1.
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ऑस्ट्रेलियाई डॉलर
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50.90
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|
48.65
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|
2.
|
|
बहरीन दीनार
|
|
207.20
|
|
194.20
|
|
3.
|
|
कैनेडियन डॉलर
|
|
55.30
|
|
53.45
|
|
4.
|
|
चाइनीज युआन
|
|
10.80
|
|
10.50
|
|
5.
|
|
डेनिश क्रोनर
|
|
11.35
|
|
10.95
|
|
6.
|
|
यूरो
|
|
84.55
|
|
81.50
|
|
7.
|
|
हांगकांग डॉलर
|
|
9.95
|
|
9.60
|
|
8.
|
|
कुवैती दीनार
|
|
253.30
|
|
237.50
|
|
9.
|
|
न्यूजीलैंड डॉलर
|
|
47.70
|
|
45.50
|
|
10.
|
|
नार्वेजियन क्रोनर
|
|
7.75
|
|
7.50
|
|
11.
|
|
पौंड स्टर्लिंग
|
|
94.05
|
|
90.80
|
|
12.
|
|
कतर रियाल
|
|
21.30
|
|
20.00
|
|
13.
|
|
सउदी अरब रियाल
|
|
20.80
|
|
19.55
|
|
14.
|
|
सिंगापुर डॉलर
|
|
54.40
|
|
52.60
|
|
15.
|
|
दक्षिण अफ्रीकी रैंड
|
|
4.35
|
|
4.05
|
|
16.
|
|
स्वीडिश क्रोनर
|
|
8.00
|
|
7.75
|
|
17.
|
|
स्विस फ्रैंक
|
|
79.90
|
|
76.90
|
|
18.
|
|
तुर्की लीरा
|
|
11.50
|
|
10.80
|
|
19.
|
|
यूएई दिरहम
|
|
21.30
|
|
20.00
|
|
20.
|
|
अमेरिकी डॉलर
|
|
76.60
|
|
74.90
अनुसूची-II
|
|
क्रम संख्या
|
|
विदेशी मुद्रा
|
|
भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रति 100 इकाइयों की विनिमय दर
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|
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|
-
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|
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|

|
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1.
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जापानी येन
|
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71.65
|
|
69.10
|
|
2.
|
|
कोरियाई वॉन
|
|
6.35
|
|
5.95
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति पराग्वे और कोस्टा रिका के दौरे पर
किसी भारतीय उपराष्ट्रपति का पराग्वे का अब तक का पहला दौरा
उपराष्ट्रपति श्री एम वैंकेया नायडू ने आज 2 लातिन अमेरिकी देशों के साथ द्विपक्षीय संबंध सुदृढ़ करने के लिए दो देशों पराग्वे एवं कोस्टा रिका के 8 दिनों के दौरे का आरंभ किया। भारत में पराग्वे दूतावास के डिप्टी हेड ऑफ मिशन मंत्री श्री रूबेन डारियो बेनिटेज़ पाल्मा, कोस्टा रिका के सीडीए श्री एडुआरडो सलगाडो एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उनकी रवानगी के समय उपस्थित थे।
यह किसी भारतीय उपराष्ट्रपति का पराग्वे का अब तक का पहला दौरा होगा।
उपराष्ट्रपति के साथ संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री श्री अल्फोंस जोसेफ कन्नथनम, सांसद श्री रामकुमार कश्यप एवं भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी इस दौरे पर जा रहे हैं।
पराग्वे पहुंचने के तुरंत बाद श्री नायडू नेशनल पैन्थियोन ऑफ हीरोज़ का दौरा करेंगे तथा पुष्प अर्पित करते हुए शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद वह पराग्वे के राष्ट्रपति श्री मेरियो अब्दो बेनिटेज़ के साथ पैलेशियो डी गोबिअर्नो के साथ बातचीत करेंगे।
उपराष्ट्रपति पराग्वे गणराज्य के उपराष्ट्रपति श्री ह्यूगों वेलाजक्यूवेज के साथ भी एकान्त में बातचीत करेंगे तथा दिन के भोजन में सम्मिलित होंगे।
बाद में, श्री नायडू नेशनल कॉग्रेस के अध्यक्ष श्री सिल्वियो ओवेलर से मिलेंगे तथा पराग्वे में भारतीय समुदाय के आयोजित स्वागत कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे।
7 मार्च को सेन जोश के लिए रवाना होने से पूर्व उपराष्ट्रपति व्यावसायी समुदाय से बातचीत करेंगे एवं पराग्वे में “ व्यवसाय एवं निवेश अवसरों” पर एक प्रस्तुति देंगे।
सेन जोश में पहुंचने के तुरंत बाद, उपराष्ट्रपति विधि नियम, लोकतंत्र, टिकाऊ विकास एवं शांति की दिशा में उनके योगदान के सम्मान में युनिवर्सिटी ऑफ पीस द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं संघर्ष अध्ययन में डॉक्टर ऑफ फिलोसफी की डिग्री प्राप्त करेंगे।
बाद में, उपराष्ट्रपति अपने मेजबान कोस्टा रिका गणराज्य के राष्ट्रपति श्री कार्लोस अल्वाराडो क्वेसाडा से मिलेंगे और उनके साथ उच्च स्तरीय शिष्ट मंडल वार्ता में भी भाग लेंगे।
9 मार्च को कोस्टा रिका गणराज्य की कॉग्रेस अध्यक्ष सुश्री कारोलिना हिडाल्गो हेरेरा उनसे मिलेंगी जिसके बाद कोस्टा रिका गणराज्य की पहली उपराष्ट्रपति सुश्री इप्सी कैम्पबेल बार्र द्वारा प्रीति भोज का आयोजन किया जाएगा।
बाद में, श्री नायडू मैड्रिड के रास्ते भारत के लिए रवाना होने से पूर्व भारतीय समुदाय के आयोजित एक स्वागत कार्यक्रम में भी भाग लेंगे।
अपनी यात्रा के दौरान श्री नायडू पराग्वे एवं कोस्टा रिका के साथ व्यापार, संस्कृति एवं विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को सुदृढ़ बनाने के प्रयास सहित संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद् में स्थायी सदस्यता के लिए भारत के प्रयास में दोनों देशों से समर्थन प्राप्त करना भी चाहेंगे।
उपराष्ट्रपति 11 मार्च को भारत लौटेंगे।
आर.के.मीणा/एएम/एसकेजे/एनके-349
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कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
लद्दाख के उपराज्यपाल श्री आर के माथुर ने केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से मुलाकात की
लद्दाख के उपराज्यपाल श्री आर के माथुर ने आज केन्द्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास  राज्यमंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन और परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से मुलाकात में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उपराज्यपाल ने केंद्रीय मंत्री को लद्दाख में हाल ही में कराए गए एलएएचडीसी चुनावों के बाद के परिदृश्य के बारे में जानकारी दी। साथ ही केंद्र प्रायोजित विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति के बारे में भी उन्हें अवगत कराया।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने श्री माथुर को सफलतापूर्वक कराए गए एलएएचडीसी चुनावों के लिए बधाई दी और इस संबंध में प्रधानमंत्री की सराहना से भी उन्हें अवगत कराया। उन्होंने कहा कि यह चुनाव विशेष महत्व रखते हैं क्योंकि लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद यह पहला चुनाव है।
विभिन्न परियोजनाओं पर चर्चा करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लद्दाख और इससे सटे क्षेत्रों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि यह पहला अवसर है जब मोदी सरकार के अधीन लद्दाख में एक विश्वविद्यालय, एक मेडिकल कॉलेज और एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोले जाने की अनुमति दी गई है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने उपराज्यपाल को जानकारी दी कि वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद  के महानिदेशक डॉ. शेखर मांडे ने लद्दाख के लोकप्रिय फल लद्दाख बेरी के व्यवसाय और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने की एक योजना तैयार की है।
श्री माथुर ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की "कार्बन न्यूट्रल" लद्दाख की योजना को क्रियान्वित करने के लिए की जा रही तैयारियों और नीतियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को बताया कि केंद्र शासित प्रदेश की सरकार इस संबंध में एक समग्र कार्य योजना तैयार कर रही है, जिसे जल्द ही उच्च प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने लद्दाख के लिए समग्र कार्य योजना "लद्दाख विजन 2050" से जुड़े ताजा अपडेट की भी जानकारी दी।
उपराज्यपाल ने लद्दाख के लिए 50 करोड़ के विशेष विकास पैकेज का उल्लेख करते हुए कहा कि यह पहला मौका है जब कोई केंद्र सरकार लद्दाख क्षेत्र में विकास से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं को इतने बड़े पैमाने पर क्रियान्वित कर रही है। उन्होंने कहा कि लद्दाख क्षेत्र के समग्र विकास के लिए समर्पित यह अपने तरह का पहला रोड मैप होगा।
श्री माथुर ने डॉ. जितेंद्र सिंह को उनके लगातार सहयोग और लद्दाख से जुड़े मामलों में विभिन्न मंत्रालयों से दैनिक आधार पर सामंजस्य के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया।
जनजातीय कार्य मंत्रालय
लेह-लद्दाख में नौ दिवसीय आदि महोत्सव कल से
लेह-लद्दाखमें 17 से 25 अगस्त, 2019 तक रंगारंग आदि महोत्सव का आयोजन किया जाएगा।इसका आयोजनजनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार और भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ  की ओर से किया जा रहा है।
लेह-लद्दाख के पोलो ग्राउंड में आयोजित होने वाले नौ दिवसीय इस महोत्सव का उद्घाटन जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल श्री सत्यपाल मलिक कल शाम करेंगे। इस अवसर पर केन्द्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा, जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्रीमती रेणुका सिंह और ट्राइफेड के अध्यक्ष श्री आर.सी. मीणा भी उपस्थित रहेंगे।
इस महोत्सव का विषय ‘जनजातीय कला, संस्कृति और वाणिज्य की भावना का उत्सव’ है। इसमें ट्राइफेड ‘सेवा प्रदाता’ एवं ‘मार्केट डेवलपर’ की भूमिका निभाएंगा।
इस महोत्सव में देश भर के 20 से ज्यादा राज्यों के लगभग 160 जनजातीय कारीगर सक्रिय रूप से भाग लेंगे और अपनी उत्कृष्ट कारीगरी का प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान प्रदर्शित किए जाने वाले उत्पादों में राजस्थान, महाराष्ट्र, ओड़िशा, पश्चिम बंगाल से जनजातीय वस्त्र, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर से जनजातीय आभूषण, मध्य प्रदेश से गोंडचित्रकला जैसी जनजातीय चित्रकारी, महाराष्ट्र से वार्ली कला, छत्तीसगढ़ से धातु शिल्प, मणिपुर से ब्लैक पॉट्री और उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और कर्नाटक से ऑर्गेनिक उत्पाद शामिल हैं।
इस आयोजन के दौरान दो प्रतिष्ठ स्थानीय सांस्कृतिक समूह लद्दाखी लोक नृत्य प्रस्तुत करेंगे। यह समूह जाबरो नृत्य और स्पाओ नृत्य प्रस्तुत करेंगे।
इस महोत्सव के दौरान  जनजातीय कार्य मंत्रालय की वन धन योजना के अंतर्गत मूल्यवर्धन और विपणन किए जा सकने वालेखाद्य एवं वन उत्पादों और  ट्राइब्स इंडिया के आपूर्तिकर्ताओं के रूप में पैनल में शामिल कारीगर और शिल्पकारतथा लद्दाख की महिलाओं की पहचान की जाएगी। इन उत्पादों को देश भर में ट्राइब्स इंडिया द्वारा संचालित 104 खुदरा दुकानों और दुनिया भर के 190 देशों में एमेजॉन के माध्यम से बेचा जाएगा, जिसके साथ ट्राइब्स इंडिया का करार है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 7 जनवरी को कोलकाता में चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के दूसरे परिसर का उद्घाटन करेंगे
यह कैंपस विशेष रूप से देश के पूर्वी और उत्तर-पूर्वी भागों के कैंसर रोगियों को व्यापक सुविधा प्रदान करेगा
पूरे देश में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और उन्नयन के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 7 जनवरी, 2022 को दोपहर 1 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोलकाता में चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान  के दूसरे परिसर का उद्घाटन करेंगे।
देश के सभी हिस्सों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और उन्नयन की दिशा में प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप सीएनसीआई के दूसरे परिसर का निर्माण किया गया है। सीएनसीआई कैंसर रोगियों की अत्यधिक संख्या के बोझ का सामना कर रहा था और पिछले कुछ समय से इसके विस्तार की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इस जरूरत को दूसरे कैंपस के माध्यम से पूरा किया जाएगा।
सीएनसीआई का दूसरा परिसर 530 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से तैयार किया गया है, जिसमें से लगभग 400 करोड़ रुपये केंद्र सरकार द्वारा और बाकी पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 75:25 के अनुपात में प्रदान किए गए हैं। यह परिसर 460 बिस्तरों वाली एक व्यापक कैंसर केंद्र इकाई है, जिसमें कैंसर निदान, स्टेज का निर्धारण, उपचार और देखभाल के लिए अत्याधुनिक आधारभूत सुविधा मौजूद है। यह परिसर न्यूक्लियर मेडिसिन , 3.0 टेस्ला एमआरआई, 128 स्लाइस सीटी स्कैनर, रेडियोन्यूक्लाइड थेरेपी यूनिट, एंडोस्कोपी सूट, आधुनिक ब्रेकीथेरेपी यूनिट आदि जैसी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। परिसर एक उन्नत कैंसर अनुसंधान सुविधा के रूप में भी काम करेगा और विशेष रूप से देश के पूर्वी और उत्तर-पूर्वी भागों के कैंसर रोगियों को व्यापक देखभाल की सुविधा प्रदान करेगा।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने बोडो साहित्य सभा के 61वें वार्षिक सम्मेलन में भाग लिया
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने आज  असम के तामुलपुर में बोडो साहित्य सभा के 61वें वार्षिक सम्मेलन में भाग लिया।
इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार और पूर्वोत्तर क्षेत्र की राज्य सरकारों के संयुक्त प्रयासों से क्षेत्र में सद्भाव और शांति का वातावरण निरंतर मजबूत हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस बदलाव में विकास कार्यों की अहम भूमिका है। उन्होंने इस बदलाव के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और क्षेत्र के निवासियों की सराहना की।
राष्ट्रपति ने कहा कि मई का महीना बोडो लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे 1 मई को बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा को उनकी पुण्यतिथि पर याद करते हैं। उन्होंने कहा कि बोडोफा ने "जियो और जीने दो" का संदेश फैलाया था। बोडो स्वाभिमान के प्रति जागरूक रहते हुए सभी समुदायों के साथ सद्भाव बनाए रखने का उनका संदेश हमेशा प्रासंगिक रहेगा।
राष्ट्रपति ने बोडो भाषा, साहित्य और संस्कृति को मजबूत करने में पिछले 70 वर्षों के दौरान अमूल्य योगदान देने के लिए बोडो साहित्य सभा की सराहना की। उन्होंने कहा कि बोडो साहित्य सभा के संस्थापक-अध्यक्ष जॉय भद्र हगजर और महासचिव सोनाराम थोसेन ने बोडो भाषा को मान्यता दिलाने के लिए सराहनीय प्रयास किए हैं। इस सभा ने स्कूली शिक्षा के माध्यम के रूप में बोडो भाषा के प्रयोग और उच्च शिक्षा में बोडो को स्थान दिलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
राष्ट्रपति ने कहा कि अब तक 17 लेखकों को बोडो भाषा में उनकी रचनाओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इनमें से 10 लोगों को कविता के लिए सम्मानित किया गया है। यह बोडो लेखकों के बीच कविता के प्रति स्वाभाविक लगाव को दर्शाता है। उन्हें यह जानकर खुशी हुई कि कई महिलाएं बोडो साहित्य की विभिन्न विधाओं में लिख रही हैं। लेकिन यह भी सत्य है कि मूल रचनाओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले वरिष्ठ लेखकों में केवल दो महिलाएं हैं। उन्होंने 'बोडो साहित्य सभा' से महिला लेखकों को प्रोत्साहित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि किसी भी साहित्य को जीवंत और प्रासंगिक बनाए रखने के लिए युवा पीढ़ी की भागीदारी बहुत जरूरी है। इसलिए बोडो साहित्य सभा द्वारा युवा लेखकों को भी विशेष प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।
राष्ट्रपति को यह जानकर प्रसन्नता हुई कि अन्य भाषाओं की रचनाओं का बड़े उत्साह के साथ बोडो भाषा में अनुवाद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह किसी भी जीवंत साहित्यिक समुदाय की विशेषता है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस तरह के अनुवादित साहित्य से बोडो भाषा के पाठकों को अन्य भारतीय भाषाओं के साथ-साथ विश्व साहित्य से परिचित होने का अवसर मिलेगा।
राष्ट्रपति ने कहा कि स्थानीय भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन की जिम्मेदारी समाज और सरकार की होती है। उन्होंने असम सरकार से बोडो भाषा को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करने की अपील की।
राष्ट्रपति का भाषण हिंदी में देखने के लिए यहां क्लिक करें:
पर्यटन मंत्रालय
पर्यटन मंत्रालय ने साहसिक पर्यटन को विशिष्ट पर्यटन के तौर पर मान्यता दी : श्री जी. किशन रेड्डी
पर्यटन मंत्रालय ने साहसिक पर्यटन को एक विशिष्ट पर्यटन उत्पाद के तौर पर मान्यता दी है, जिसमें पानी में होने वाली रोमांचक खेल गतिविधियां भी शामिल हैं, ताकि बिहार समेत पूरे भारत को साल भर का पर्यटन केंद्र बनाया जा सके और रोमांच से भरे पर्यटन में विशेष दिलचस्पी रखने वाले पर्यटकों को लुभाया जा सके।
वैश्विक तौर पर भारत को साहसिक पर्यटन का प्राथमिक केंद्र बनाने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने साहसिक पर्यटन की राष्ट्रीय रणनीति भी बनाई है।
सचिव  की अध्यक्षता में 'नेशनल बोर्ड फॉर एडवेंचर टूरिज्म' का गठन भी किया गया है, जिसमें कुछ चिन्हित मंत्रालयों/संगठनों, राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों और पर्यटन उद्योग से संबंधित प्रतिनिधि भी शामिल हैं। इस बोर्ड का उद्देश्य साहसी पर्यटन को विकसित और प्रोत्साहित करने के लिए बनाई गई रणनीति को लागू करना है, इसमें शामिल हैं:
1) विस्तृत कार्ययोजना और विशेष योजना का निर्माण
2) प्रमाणन योजना
3) सुरक्षा दिशा-निर्देश
4) क्षमता निर्माण, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर प्रचलित चलन का प्रतिपालन
5) राज्य नीतियों का विश्लेषण और रैंकिंग
6) प्रचार और प्रोत्साहन
7) गंतव्य और उत्पाद विकास
8) निजी क्षेत्र की भागीदारी
9) साहसिक पर्यटन हेतु विशेष रणनीति का निर्माण
10) देश में साहसिक पर्यटन के विकास के लिए कोई अन्य उपाय
इसके अलावा, स्वदेश दर्शन के तहत, वित्तीय मदद के लिए तटीय सर्किट को चुना गया है। इस योजना में राज्यों को अवसंरचना विकास के लिए वित्तीय मदद उपलब्ध कराई जाती है। इन सबके अलावा राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान , गोवा के जरिए पर्यटन मंत्रालय कई जल क्रीड़ा संचालकों को प्रशिक्षण भी उपलब्ध करवा रहा है, इस कवायद में इन्हें कई तरह के कौशल विकास कोर्स करवाए जाते हैं और प्रमाणपत्र दिया जाता है।
यह जानकारी आज राज्य सभा में पर्यटन मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
एमजी/एएम/केसीवी/वाईबी
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री जोगबनी-बिराटनगर में दूसरे एकीकृत चेक पोस्ट का संयुक्त रूप से शुभारंभ करेंगे
 का संयुक्त रूप से शुभारंभ करेंगे। भारत और नेपाल के बीच व्यापार बढ़ाने तथा सीमापार लोगों के आवागमन की सुविधा के लिए भारत की सहायता से जोगबनी-बिराटनगर में दूसरे एकीकृत चेक पोस्ट का निर्माण किया गया है।
नेपाल में भूकंप के बाद भारत सरकार की सहायता से जारी आवास निर्माण परियोजनाओं की महत्वपूर्ण प्रगति को भी दोनों प्रधानमंत्री देखेंगे। गोरखा और नुवाकोट जिलों में 50,000 घरों के निर्माण के लिए भारत सरकार के संकल्प में से 45,000 घरों का निर्माण पूरा हो चुका है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने विश्व पीटी दिवस पर फिजियोथेरेपिस्टों के प्रयासों की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सभी फिजियोथेरेपिस्टों के प्रयासों की सराहना की है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया :
‘आज विश्व पीटी दिवस पर मैं उन सभी फिजियोथेरेपिस्टों के प्रयासों की सराहना करता हूं जो लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम फिजियोथेरेपी को लोकप्रिय बनाने एवं इसे और भी आधुनिक बनाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे।’
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन  2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य  का क्रियान्वयन
खरीफ विपणन सीजन में खरीदारी से 54147.38 करोड़ रुपये एमएसपी मूल्य के साथ लगभग 24.78 लाख धान के किसानों को लाभ मिला
286.79 एलएमटी में से अकेले पंजाब ने 199.32 एलएमटी का योगदान किया, जो कुल धान खरीद का 69.41 प्रतिशत है
चालू खरीफ विपणन सीजन  2020-21 में सरकार वर्तमान एमएसपी योजनाओं के अनुसान खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है।
खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों में सुचारु रूप से जारी है। पिछले वर्ष के 241.78 एलएमटी की तुलना में इस वर्ष 17 नवंबर 2020 तक 286.79 एलएमटी से अधिक धान की खरीददारी की जा चुकी है। इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में धान खरीद में 18.61 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 286.79 एलएमटी की कुल खरीद में से पंजाब ने अकेले 199.32 एलएमटी का योगदान दिया है, जो कुल खरीद का 69.41 प्रतिशत है।
चालू केएमएस खरीद कार्रवाई के तहत 54147.38 करोड़ रुपये मूल्य के धान की खरीद की गयी है और इससे लगभग 24.78 लाख किसानों को लाभ मिला है।
इसके अतिरिक्त, राज्यों के प्रस्ताव के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों के लिए मूल्य समर्थन योजना  के तहत खरीफ विपणन सीजन 2020 के दौरान 45.10 एलएमटी दालों और तिलहनों की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए 1.23 एलएमटी कोपरा  की खरीद के लिए भी मंजूरी दी गई थी। अन्य राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों के लिए, पीएसएस के तहत दलहन, तिलहन और कोपरा की खरीद-प्रस्तावों की प्राप्ति पर मंजूरी दी जाएगी ताकि वर्ष 2020-21 के लिए राज्य नोडल एजेंसियों के माध्यम से केन्द्रीय नोडल एजेंसियां इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद, अधिसूचित एमएसपी पर सीधे पंजीकृत किसानों से कर सकें, यदि संबंधित राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों में अधिसूचित फसल अवधि के दौरान फसलों की बाजार दर एमएसपी से कम हो जाती है।
सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 17 नवम्बर, 2020 तक 60100.06 एमटी मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की खरीद की है, जिसका एमएसपी मूल्य 324.43 करोड़ रुपये है और इससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 34,918 किसानों को लाभ मिला है। पिछले वर्ष दाल और तिलहन के लिए 33976.48 एमटी की खरीद हुई थी। इस तरह, इस वर्ष 76.89 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
इसी तरह, 17 नवंबर, 2020 तक 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 5089 एमटी कोपरा  की खरीद की गयी है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3,961 किसान लाभान्वित हुए हैं जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 293.34 एमटी कोपरे की खरीद की गई थी। कोपरा और उड़द के संदर्भ में, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में खरीद दर एमएसपी से अधिक है। खरीफ दलहन और तिलहन के संबंध में राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें आवक के आधार पर अपनी तय की गयी तिथि से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक तैयारियां कर रही हैं।
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में एमएसपी के तहत बीज कपास  की खरीद का कार्य सुचारु रूप से चल रहा है। 17 नवम्बर, 2020 तक 5023.70 करोड़ रुपये मूल्य की 1604413 कपास गांठों की खरीद की गई है, जिससे 3,14,384 किसान लाभान्वित हुए हैं।