ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए
शिक्षकों के साथ-साथ माता-पिता का भी यह कर्तव्य है कि वे प्रत्येक बच्चे की अनूठी क्षमताओं को पहचानें और उन क्षमताओं को विकसित करने में बच्चे की मदद करें: राष्ट्रपति मुर्मु
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज  शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक समारोह में देशभर के शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए।
इस अवसर पर बोलते हुए, राष्ट्रपति ने कहा कि प्रारंभिक शिक्षा का किसी के भी जीवन में मौलिक महत्व होता है। उन्होंने कहा कि कई शिक्षाविद् बच्चों के संतुलित विकास के लिए थ्री-एच फॉर्मूले की बात करते हैं, जिसमें पहला एच हार्ट , दूसरा एच हेड  और तीसरा एच हैंड  है। उन्होंने बताया कि हृदय का संबंध संवेदनशीलता, मानवीय मूल्यों, चरित्र की मजबूती एवं नैतिकता से है। उन्होंने कहा कि सिर या मस्तिष्क का संबंध मानसिक विकास, तर्क शक्ति और पढ़ाई से है और हाथ का संबंध शारीरिक कौशल एवं शारीरिक श्रम के प्रति सम्मान से है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के समग्र दृष्टिकोण पर बल देकर ही बच्चों का सर्वांगीण विकास संभव होगा।
राष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षण के पेशे में महिलाओं की भागीदारी को देखते हुए शिक्षक पुरस्कार प्राप्त करने वाली शिक्षिकाओं की संख्या और अधिक होनी चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि महिला सशक्तिकरण के लिए छात्राओं और शिक्षकों को प्रोत्साहित करना बेहद महत्वपूर्ण है।
राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षक राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करते हैं। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हर बच्चे का मौलिक अधिकार माना जाता है और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में शिक्षकों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र-निर्माता के रूप में शिक्षकों के महत्व को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया है।
राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षकों के साथ-साथ माता-पिता का भी यह कर्तव्य है कि वे प्रत्येक बच्चे की अनूठी क्षमताओं को पहचानें और संवेदनशीलता के साथ उन क्षमताओं को विकसित करने में बच्चे की मदद करें। उन्होंने कहा कि हर माता-पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे पर विशेष ध्यान दिया जाए तथा उनके साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार किया जाए और माता-पिता बड़े विश्वास के साथ अपने बच्चों को शिक्षकों को सौंपते हैं। उन्होंने कहा कि एक कक्षा के 40-50 बच्चों के बीच प्यार बांटने का अवसर मिलना प्रत्येक शिक्षक के लिए बेहद सौभाग्य की बात है।
राष्ट्रपति ने कहा कि हर कोई अपने शिक्षकों को याद करता है। उन्होंने कहा कि बच्चों को शिक्षकों से जो प्रशंसा, प्रोत्साहन या सजा मिलती है वह उनकी यादों में बसी रहती है। उन्होंने कहा कि अगर बच्चों में सुधार लाने के इरादे से उन्हें सजा दी जाती है, तो उन्हें इसका अहसास बाद में होता है। उन्होंने कहा कि उन्हें ज्ञान देने से ज्यादा महत्वपूर्ण प्यार और स्नेह देना है।
राष्ट्रपति का भाषण देखने के लिए कृपया यहां क्लिक करें -
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने घरेलू एलपीजी में नुकसान के लिए पीएसयू ओएमसी को एकमुश्त अनुदान के रूप में 22,000 करोड़ रुपये की मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र की तीन तेल विपणन कंपनियों  को 22,000 करोड़ रुपये की एकमुश्त अनुदान राशि देने के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रस्ताव को आज मंजूरी दे दी है। ये अनुदान इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड , भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड  और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड  के बीच वितरित किया जाएगा।
इस मंजूरी से पीएसयू ओएमसी को आत्मनिर्भर भारत अभियान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखने में मदद मिलेगी। इससे घरेलू एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित होगी और मेक इन इंडिया उत्पादों की खरीद का समर्थन भी होगा।
घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों जैसे आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल द्वारा उपभोक्ताओं को विनियमित कीमतों पर की जाती है।
जून 2020 से जून 2022 की अवधि के दौरान, एलपीजी की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में लगभग 300 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। हालांकि, उपभोक्ताओं को अंतरराष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में उतार-चढ़ाव से बचाने के लिए, घरेलू एलपीजी के उपभोक्ताओं पर इस लागत वृद्धि को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया था। ऐसे में इस अवधि के दौरान घरेलू एलपीजी की कीमतों में सिर्फ 72 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इससे इन ओएमसी कंपनियों को काफी नुकसान हुआ है।
इन नुकसानों के बावजूद तीन पीएसयू ओएमसी ने देश में इस आवश्यक खाना पकाने के ईंधन की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की है।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति 23-24 नवंबर को राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों और उपराज्यपालों के दो-दिवसीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद 23 और 24 नवंबर, 2019 को राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों और उप-राज्यपालों के दो-दिवसीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। यह राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाला 50वां सम्मेलन और राष्ट्रपति कोविंद की अध्यक्षता में तीसरा सम्मेलन होगा।
दो-दिवसीय सम्मेलन के विभिन्न सत्रों में महत्वपूर्ण विषयगत मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इसमें जनजातीय मुद्दे, कृषि में सुधार, जल जीवन मिशन, उच्च शिक्षा के लिए नई शिक्षा नीति और जीवनयापन में आसानी और शासन व्यवस्था शामिल हैं।
सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल और उपराज्यपाल इस सम्मेलन में भाग लेंगे। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, कृषि और किसान कल्याण मंत्री, कानून और न्याय मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री, जनजातीय कार्य मंत्री और जल शक्ति मंत्री, नीति आयोग के उपाध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा विभिन्न मंत्रालयों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इसमें हिस्सा लेंगे।
केन्द्रशासित प्रदेशों की विभिन्न योजनाओं और उपलब्धियों के बारे में चर्चा के लिए 22 नवंबर, 2019 को केन्द्रशासित प्रदेशों पर आधारित एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। इसमें केंद्रशासित प्रदेशों के उपराज्यपालों / प्रशासकों के अलावा, केंद्रीय गृह मंत्री, कैबिनेट सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने महावीर जयंती की पूर्व संध्या पर देशवासियों को बधाई दी
उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने महावीर जयंती की पूर्व संध्या पर देशवासियों को बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा, ‘भगवान महावीर के अहिंसा, सत्य और सार्वभौमिक करुणा के संदेशों ने धर्म परायणता और ईमानदारी के मार्ग को आलोकित किया है।’
उन्होंने कहा, ‘भगवान महावीर की शिक्षाएं सार्वभौमिक हैं और इसलिए पूरी दुनिया के लिए आज भी प्रासंगिक बनी हुई हैं। आइए इस पावन अवसर पर हम सब मिलकर भगवान महावीर के उपदेशों को आत्मसात करने की प्रतिबद्धता व्यक्त करें और एक अधिक शांतिपूर्ण विश्व के निर्माण के लिए खुद को समर्पित करें।”
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
भारत सरकार देश के पहले इंटरनेट गवर्नेंस फोरम की मेजबानी करेगी
यह फोरम इंटरनेट से संबंधित सार्वजनिक नीति के मुद्दों के बारे में चर्चा करने के लिए विभिन्न हितधारकों के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा
नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया , इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय  के मुख्य कार्यकारी अधिकारी  तथा इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम  2021 की समन्वय समिति के अध्यक्ष श्री अनिल कुमार जैन ने इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन, नई दिल्ली में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में आज इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम  - 2021 के शुभारंभ की घोषणा की। इस तीन दिवसीय आईआईजीएफ-2021 की शुरूआत 20 अक्टूबर, 2021 को होगी। इस वर्ष की बैठक का विषय डिजिटल इंडिया के लिए समावेशी इंटरनेट है।
आज की गई घोषणा के साथ ही संयुक्त राष्ट्र आधारित इंटरनेट गवर्नेंस फोरम नामक फोरम के भारतीय अध्याय की शुरूआत हो गई है। यह इंटरनेट से संबंधित सार्वजनिक नीति के मुद्दों के बारे में चर्चा करने के लिए विभिन्न समूहों के प्रतिनिधियों को एक मंच पर लाने के लिए इंटरनेट गवर्नेंस नीति विचार-विमर्श मंच है। संपर्क के इस तरीके का इंटरनेट गवर्नेंस के बहु-हितधारक मॉडल के रूप में उल्लेख किया जाता है। यह इंटरनेट की सफलता की एक मुख्य विशेषता रही है। संयुक्त राष्ट्र के तहत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम  और इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन्ड नेम्स एंड नंबर्स  ने विविध हितधारक अवधारणा को अच्छी तरह से अपनाया है।
इस घोषणा के बारे में टिप्पणी करते हुए इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम- 2021 की समन्वय समिति के अध्यक्ष श्री अनिल कुमार जैन ने कहा कि भारत, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ब्रॉडबैंड सदस्यता वाला देश होने के साथ-साथ प्रति उपयोगकर्ता प्रतिमाह सबसे अधिक डेटा की खपत करने वाला देश है। इसलिए, भारतीयों की आकांक्षाएं अंतर्राष्ट्रीय नीति के निर्माण और हितधारकों के विचार-विमर्श में परिलक्षित होनी चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ब्रॉडबैंड का विकास भारतीय समुदाय की जीवन शैली और आवश्यकताओं के अनुरूप है, इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम  देश के लिए एक सुधारात्मक पहल है। आईजीएफ 2021 वैश्विक आईजीएफ की सच्ची भावना के अनुसार बहु-हितधारक अवधारणा को अपनाकर इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। समन्वय समिति में सिविल सोसायटी, सरकार, उद्योग, औद्योगिक संघ, ट्रस्ट और अन्य हितधारकों का उपयुक्त प्रतिनिधित्व है।
विविध प्री-आईआईजीएफ कार्यक्रमों की शुरूआत अगस्त 2021 से होगी। अनेक कॉलेजों और विश्वविद्याओं में एक अग्रदूत के रूप में आईआईजीएफ उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ऐसा अक्टूबर में आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रम में युवाओं और छात्रों को शामिल करने तथा अगली पीढ़ी को नीति निर्माण का हिस्सा बनाने हेतु भागीदारी करने के लिए किया जा रहा है।
आईआईजीएफ 2021 के लिए इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस समन्वय समिति में श्री अनिल कुमार जैन अध्यक्ष के रूप में, श्री टी.वी. रामचंद्रन उपाध्यक्ष, श्री जयजीत भट्टाचार्य, उपाध्यक्ष, डॉ रजत मूना उपाध्यक्ष के रूप में तथा सरकार, सिविल सोसायटी, उद्योग, ट्रस्ट और संघों आदि का प्रतिनिधित्व करने वाले लगभग 12 सदस्य शामिल हैं।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
अन्य देशों में पंजीकृत गैर-परिवहन  वाहनों के भारत में प्रवेश करने या चलने संबंधी आवाजाही को औपचारिक रूप देने के लिए मसौदा अधिसूचना जारी की गई
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अंतर-देशीय गैर-परिवहन  वाहन नियम, 2022; दिनांक 16 मार्च, 2022 पर मसौदा अधिसूचना जारी की गयी है। इन नियमों में अन्य देशों में पंजीकृत गैर-परिवहन  वाहनों के भारत में प्रवेश करने या चलने संबंधी आवाजाही को औपचारिक रूप देने का प्रस्ताव है।
देश में रहने की अवधि के दौरान अंतर-देशीय गैर-परिवहन वाहन नियमों के तहत चलने वाले वाहन  में निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए -
 वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र;
 वैध ड्राइविंग लाइसेंस या अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट, जो भी लागू हो;
 वैध बीमा पॉलिसी;
 वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र ;
यदि उपरोक्त दस्तावेज अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में हैं, तो एक अधिकृत अंग्रेजी अनुवाद, जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित, मूल दस्तावेजों के साथ होना चाहिए।
भारत के अलावा किसी अन्य देश में पंजीकृत मोटर वाहनों को भारत के भीतर स्थानीय यात्रियों और सामानों के परिवहन की अनुमति नहीं होगी।
भारत के अलावा किसी अन्य देश में पंजीकृत मोटर वाहनों को भारत के मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 118 के नियमों और विनियमों का पालन करना आवश्यक होगा।
राजपत्र अधिसूचना देखने के लिए यहां क्लिक करें
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
एमएसएमई मंत्रालय के उद्यम पोर्टल ने ऐतिहासिक एक करोड़ पंजीकरण पूरे किए
एमएसएमई मंत्रालय ने आज अपने उद्यम पोर्टल पर ऐतिहासिक 1 करोड़ पंजीकरण की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने का उत्सव मनाया। संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश और कारोबार पर आधारित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों  की संशोधित परिभाषा को 26 जून, 2020 को अपनाने के बाद; उद्यम पंजीकरण पोर्टल 1 जुलाई, 2020 को शुरू किया गया था। संशोधित परिभाषा ने विनिर्माण और सेवा उद्यमों के बीच के अंतर को दूर कर दिया। उद्यम पोर्टल सीबीडीटी और जीएसटीएन के डेटाबेस से जुड़ा हुआ है। यह पूरी तरह से ऑनलाइन है, इसके लिए किसी भी प्रकार के लिखित प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, और यह एमएसएमई के लिए व्यवसाय को सुगम बनाने की दिशा में एक कदम है।
इस अवसर पर, केन्द्रीय एमएसएमई मंत्री श्री नारायण राणे और एमओएस श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने उद्यम पंजीकरण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला और एमएसएमई मंत्रालय की योजनाओं का लाभ उठाने और बैंकों के प्राथमिकता वाले क्षेत्र को ऋण देने के लिए एक पहचान के रूप में एमएसएमई के लिए इसकी उपयोगिता को रेखांकित किया। श्री राणे ने सकल घरेलू उत्पाद, निर्यात और रोजगार सृजन में एमएसएमई द्वारा किए गए योगदान पर भी जोर दिया।
उद्यम पोर्टल पर 25 महीनों की अवधि में, 1 करोड़ एमएसएमई ने स्वैच्छिक आधार पर पंजीकरण कराया है और घोषणा की है कि वे 7.6 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, जिनमें 1.7 करोड़ महिलाएं हैं।
उद्यम डेटा साझा करने के लिए एमएसएमई मंत्रालय ने पर्यटन मंत्रालय और एनएसआईसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर, उद्यम पंजीकरण के लिए डिजी लॉकर सुविधा भी शुरू की गई।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट- 412वां दिन
भारत के समग्र टीकाकरण कवरेज 178.26 करोड़ से अधिक हुआ
आज शाम 7 बजे तक टीके की 21 लाख से ज्यादा खुराक दी गई
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज लगभग 178.26 करोड़  के निकट पहुंच गया। आज शाम 7 बजे तक 21 लाख  से ज्यादा टीके की खुराक दी गई। कोविड टीकाकरण के तहत चिन्हित श्रेणियों के लाभार्थियों के लिए 'प्रीकॉशन डोज' लगाने के अभियान के तहत अब तक पात्र आयु समूह को 2.03 करोड़ से अधिक खुराक दी गई हैं। देर रात में दिनभर की अंतिम रिपोर्ट आने पर दैनिक टीकाकरण संख्या में वृद्धि होने की संभावना है।
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर टीके की खुराक का समग्र कवरेज इस प्रकार है:
|
|
टीके की खुराक का समग्र कवरेज
|
|
एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
10401847
|
|
दूसरी खुराक
|
|
9971610
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
4213377
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
18410002
|
|
दूसरी खुराक
|
|
17451499
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
6308952
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
55135531
|
||
|
दूसरी खुराक
|
|
29382524
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
552207455
|
|
दूसरी खुराक
|
|
447099631
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
202337506
|
|
दूसरी खुराक
|
|
180800738
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
126464601
|
|
दूसरी खुराक
|
|
112599310
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
9838414
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
|
964956942
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
797305312
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
20360743
|
|
कुल
|
|
1782622997
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि कुछ इस प्रकार है:
|
|
दिनांक: 3 मार्च, 2022 
|
|
एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
77
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1490
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
12980
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
112
|
|
दूसरी खुराक
|
|
2615
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
17796
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
103018
|
||
|
दूसरी खुराक
|
|
612002
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
124157
|
|
दूसरी खुराक
|
|
899767
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
19091
|
|
दूसरी खुराक
|
|
198834
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
15790
|
|
दूसरी खुराक
|
|
120838
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
70555
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
|
262245
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
1835546
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
101331
|
|
कुल
|
|
2199122
देश के सबसे जोखिम वाले जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के एक उपाय के रूप में चल रहे टीकाकरण अभियान की नियमित रूप से समीक्षा और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में हालिया उथल-पुथल पर चर्चा करने के लिए वाणिज्य विभाग में ईपीसी, उद्योग प्रतिनिधियों और हितधारकों के साथ बैठक, उद्योग प्रतिनिधियों को सरकार की ओर से पूरी सहायता का आश्वासन मिला
वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में हालिया उथल-पुथल पर चर्चा करने के लिए राज्य मंत्री  श्री सोम प्रकाश की अध्यक्षता में 12 मार्च, 2020 को निर्यात संवर्धन परिषद/ उद्योग प्रतिनिधियों/ हितधारकों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कंपनियों/ हितधारकों ने मुंबई, बेंगलूरु, हैदराबाद एवं कोलकाता के अतिरिक्त डीजीएफटी कार्यालयों और कोच्चि के एमपीईडीए कार्यालय से डीवीसी के माध्यम से भाग लिया।
यह बैठक इसी विषय पर 14.2.2020 को आयोजित बैठक का अनुवर्ती था। इस दौरान उद्योग जगत से उनकी आपूर्ति श्रृंखलाओं की वर्तमान स्थिति, भविष्य के लिए अनुमान, आपूर्ति श्रृंखला में उथल-पुथल मचाने वाले किसी संकट की आशंका, मांग-आपूर्ति में अंतर को पाटने संबंधी अवसरों और इस प्रक्रिया में हमारे विदेशी मिशन के जरिए विभाग द्वारा संभावित मदद जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। उद्योग प्रतिनिधियों से कहा गया कि वे आयात और निर्यात के मोर्चे पर दिख रही विशिष्ट समस्याओं का विवरण विभाग को भेजें। उन्हें आश्वस्त किया गया कि उनकी समस्याओं और बाधाओं के समाधान के लिए विभाग हर संभव कोशिश करेगा।
उद्योग प्रतिनिधियों को उनसे संबंधित देशों में संभावित आपूर्तिकर्ताओं और खरीदारों से संपर्क के लिए विभिन्न भारतीय विदेशी मिशनों द्वारा साझा की गई जानकारी का उपयोग करने के लिए कहा गया। साथ ही उन्हें यह भी कहा गया कि वे संबंधित देशों में संभावित आपूर्तिकर्ताओं और खरीदारों के साथ बी2बी संपर्क की व्यवस्था करने के लिए इन मिशनों से लगातार संपर्क में रहें। उन्हें यह भी सलाह दी गई कि वर्तमान परिस्थितियों में डिजिटल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग  के जरिए बी2बी बातचीत की योजना बनाई जा सकती है।
उद्योग के प्रतिनिधियों ने एपीआई आदि उत्पादों के भारत में उत्पादन को पुनर्जीवित करने पर कुछ आवश्यक सुझाव दिए।
श्री सोम प्रकाश ने उद्योग प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि उनकी मौजूदा आपूर्ति श्रृंखला में खाई को पाटने के लिए सोर्सिंग में सरकार हर संभव मदद करेगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सरकार मौजूदा बाजारों में आपूर्ति बढ़ाने और नए बाजारों में आपूर्ति के लिए उद्योग को समर्थ बनाने की पूरी कोशिश करेगी। उन्होंने उद्योग प्रतिनिधियों को सलाह दी कि वे मौजूदा स्थिति से घबराएं नहीं और इस समस्या से निपटने के लिए साथ मिलकर काम करें।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने ऑस्ट्रेलिया-भारत जल सुरक्षा पहल  के लिए दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल को आवास और शहरी कार्य मंत्रालय , भारत सरकार तथा विदेश और व्यापार विभाग , ऑस्ट्रेलिया सरकार के बीच शहरी जल प्रबंधन में तकनीकी सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन से अवगत कराया गया। समझौता ज्ञापन पर दिसम्बर, 2021 में हस्ताक्षर किए गए थे।
समझौता ज्ञापन शहरी जल सुरक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। यह शहरी जल प्रबंधन के लिए सभी स्तरों पर संस्थागत क्षमताओं को मजबूत करेगा; पानी और स्वच्छता सेवाओं की पहुंच, सामर्थ्य और गुणवत्ता में सुधार; पानी और पानी की उपलब्धता वाले शहरों की सर्कुलर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने; जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन कार्यों को प्रोत्साहित करने; जल प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने और सुलभ बुनियादी ढांचे के लिए पहल के माध्यम से सामाजिक समावेश में सुधार करने का काम करेगा।
समझौता ज्ञापन दोनों पक्षों को शहरी जल सुरक्षा के प्रमुख क्षेत्रों में दो देशों द्वारा प्राप्त तकनीकी प्रगति के बारे में जानकारी लेने में सक्षम करेगा और ज्ञान के आदान-प्रदान, सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों और संस्थानों के क्षमता निर्माण को बढ़ावा देगा। इससे आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को पूरा करने में मदद मिलेगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने वेल्डिंग कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं के कौशल विकास की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बीएचईएल द्वारा वेल्डिंग रिसर्च इंस्टिट्यूट  के वेल्डिंग कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं के कौशल विकास की सराहना की है।
केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉ. महेंद्र नाथ पांडेय के ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
“प्रशंसनीय पहल! युवाओं के कौशल को निखारने का यह प्रयास जहां उन्हें हुनरमंद बनाएगा, वहीं उनके लिए रोजगार के नए-नए अवसर भी लाएगा।”
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 144 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 17.21 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
|
|
टीके की खुराकें
|
|

|
|
अब तक हुई आपूर्ति
|
|
1,44,00,62,975
|
|
शेष टीके
|
|
17,21,19,646
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की 144 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 17.21 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह अबुजा में नाइजीरिया के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति श्री बोला अहमद टीनूबू के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 29 मई, 2023 को अबुजा में नाइजीरिया के निर्वाचित राष्ट्रपति श्री बोला अहमद टीनूबु के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया। रक्षा मंत्री के प्रतिनिधिमंडल में रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा, हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड  और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड  के शीर्ष अधिकारी भी शामिल थे। इन अधिकारियों ने अपनी उन आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए नाइजीरियाई सेना और सरकार के प्रतिनिधियों के साथ कई बैठकें कीं जिन्हें भारतीय रक्षा कंपनियों द्वारा पूरा किया जा सकता है। दोनों देशों के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए नाइजीरियाई कंपनियों के साथ व्यापारिक बैठकें भी आयोजित की गईं।
अफ्रीकी महाद्वीप के देशों से उच्च-स्तरीय राजनीतिक प्रतिनिधित्व के अलावा, कई राष्ट्राध्यक्षों सहित, भारत उन चुनिंदा गैर-अफ्रीकी देशों में शामिल था, जिन्हें मंत्री स्तर पर 'शपथ ग्रहण समारोह' में प्रतिनिधित्व दिया गया। यह नाइजीरिया के साथ हमारे मजबूत द्विपक्षीय संबंध और उच्च प्राथमिकता दर्शाता है।
श्री राजनाथ सिंह ने बांग्लादेश के स्थानीय सरकार, ग्रामीण विकास और सहकारिता मंत्री श्री मोहम्मद तजुल इस्लाम के साथ भी संक्षिप्त मुलाकात की। श्री इस्लाम शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए अबुजा आये थे। यह बैठक भारत और बांग्लादेश के बीच सौहार्द का प्रमाण थी। दोनों नेताओं ने इस मौके पर द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने और उन्हें मजबूत करने के लिए अपनी-अपनी सरकारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने गुजरात के मोढेरा में सूर्य मंदिर का दौरा किया
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के मोढेरा में सूर्य मंदिर का दौरा किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर उनका अभिनंदन किया गया। श्री मोदी ने सूर्य मंदिर में हैरिटेज लाइटिंग का उद्घाटन किया। ये भारत का पहला विरासत स्थल बन गया है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित है। उन्होंने मोढेरा सूर्य मंदिर के 3डी प्रोजेक्शन मैपिंग का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने इस मंदिर के इतिहास को दर्शाने वाले एक सांस्कृतिक कार्यक्रम को भी देखा।
गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल, सांसद श्री सी आर पाटिल, गुजरात सरकार के मंत्री श्री पूर्णेशभाई मोदी और श्री अरविंदभाई रैयानी भी प्रधानमंत्री की इस यात्रा पर उनके साथ थे।
इससे पहले आज प्रधानमंत्री ने गुजरात में मोढेरा, मेहसाणा में कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी और 3900 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। प्रधानमंत्री ने मोढेरा को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव भी घोषित किया। श्री मोदी ने गुजरात के मोढेरा में मोधेश्वरी माता मंदिर में भी दर्शन और पूजा की।