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उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
भारतीय खाद्य निगम के औरंगाबाद और अमरावती स्थित क्षेत्रीय कार्यालय तत्काल प्रभाव से परिचालन में आए : श्री रावसाहेब दानवे
महाराष्ट्र में औरंगाबाद और अमरावती में भारतीय खाद्य निगम  के दो क्षेत्रीय कार्यालय तत्काल प्रभाव से परिचालन में आ जाएंगे। इस घोषणा के साथ ही, राज्य मंत्री श्री रावसाहेब दानवे ने कहा, “प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आज महाराष्ट्र के औरंगाबाद और अमरावती में एफसीआई के दो अतिरिक्त कार्यालय मराठवाड़ा और पश्चिमी विदर्भ क्षेत्र में परिचालन को सुगम बनाने के लिए तत्काल प्रभाव से अस्तित्व में आ जाएंगे।”
श्री दानवे ने कहा, “इसके साथ ही, मराठवाड़ा और पश्चिमी विदर्भ के किसान, पीडीएस लाभार्थी, एनजीओ, सरकारी एजेंसियां और उपभोक्ता व्यापक स्तर पर लाभान्वित होंगे। इन कार्यालयों के खुलने के साथ ही, कुशलता से काम कराने के लिए एफसीआई के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों से संपर्क करना सुविधाजनक होगा।”
श्री दानवे ने कहा, “राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में आने वाले लोगों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में भारतीय खाद्य निगम की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। वहीं, एफसीआई इस देश के किसानों से उपज की खरीद के लिहाज से एक भरोसेमंद संस्थान के रूप में काम करता रहा है। देश के साथ ही महाराष्ट्र राज्य में अपने विभिन्न कार्यालयों के माध्यम से एफसीआई कुशलता के साथ काम करता रहा है। कोविड के दौर में एफसीआई की भूमिका खासी अहम रही है और मैं इस देश के लोगों के लिए अथक परिश्रम करने पर इस संस्थान पर गर्व करता हूं।”
महाराष्ट्र राज्य में एफसीआई गोवा सहित अपने 6 क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से परिचालन में है। महाराष्ट्र के वर्तमान ढांचे में बोरीवली स्थित क्षेत्रीय कार्यालय जो मुंबई और उपनगरीय क्षेत्र को सेवाएं दे रहा है, पनवेल कार्यालय रायगढ़ को सेवाएं दे रहा है, पुणे कार्यालय दक्षिणी मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र व कोंकण पट्टी को सेवाएं दे रहा है, नागपुर कार्यालय पूरे विदर्भ और मनमाड स्थित कार्यालय नासिक, खंडेश और मराठवाड़ा के बड़े हिस्से को सेवाएं दे रहा है।
नए क्षेत्रीय कार्यालय तत्काल प्रभाव से परिचालन में आ जाएंगे, उनके दायरे में आने वाले राजस्व जिले उनके सामने प्रदर्शित किए गए हैं। दैनिक गतिविधियों के साथ ही भंडारण क्षमताओं के प्रबंधन के पूरा परिचालन, जरूरत के आधार पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली और खरीद परिचालन के लिए उठान आदि की निगरानी संशोधित ढांचे के तहत क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा की जाएगी।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा दिए गए “सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास” के दिशानिर्देश पर केन्द्रीय उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, रेलवे और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल जी के मार्गदर्शन में विभाग निरंतर कार्य जारी रखेगा। उन्होंने कहा, “आज, मैं मंत्री पीयूष गोयल जी के सतत् मार्गदर्शन और प्रोत्साहन के लिए आभार प्रकट करता हूं।”
उद्देश्यों को पूरा करने के क्रम में, एफसीआई अपने आंचलिक कार्यालयों, मंडलीय कार्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों और डिपो के माध्यम से परिचालन करता है। पांच आंचलिक कार्यालय  और 26 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। राजस्व संभागीय कार्यालय हरेक क्षेत्रीय कार्यालय के तहत परिचालन करते हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार की मुफ्त टेलीमेडिसिन सेवा- 'ई संजीवनी' को एनएचए के आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन  के साथ एकीकृत किया गया
ई-संजीवनी के उपयोगकर्ता अपना 14-अंक का अद्वितीय आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट  बना सकते हैं और अपने मौजूदा स्वास्थ्य रिकॉर्ड को जोड़ने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण  ने अपनी प्रमुख योजना- आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन  के साथ ई-संजीवनी के सफल एकीकरण की घोषणा की है। यह एकीकरण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की टेलीमेडिसिन सेवा ई-संजीवनी के मौजूदा उपयोगकर्ताओं को आसानी से अपना आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट  बनाने और डॉक्टरी सलाह, लैब रिपोर्ट जैसे अपने मौजूदा स्वास्थ्य रिकॉर्ड को जोड़ने और प्रबंधित करने आदि के लिए इसका उपयोग करने की सुविधा प्रदान करता है। उपयोगकर्ता ई-संजीवनी पर डॉक्टरों के साथ अपने हेल्थ रिकॉर्ड को साझा करने में भी सक्षम होंगे जो बेहतर नैदानिक निर्णय लेने और देखभाल की निरंतरता सुनिश्चित करने में मदद करेगा।
इस एकीकरण के महत्व के बारे में एनएचए के सीईओ डॉ. आर. एस. शर्मा ने कहा - "एबीडीएम का लक्ष्य भारत में मौजूदा डिजिटल स्वास्थ्य समाधानों और हितधारकों को एक-दूसरे से जोड़ने के लिए डिजिटल हाईवेज का निर्माण करना है। एबीडीएम के साथ ई-संजीवनी का एकीकरण एक ऐसा उदाहरण है जहां 22 करोड़ एबीएचए धारक ई-संजीवनी के माध्यम से बनाए गए अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड को सीधे अपनी पसंद के हेल्थ लॉकर में लिंक और स्टोर कर सकते हैं। उपयोगकर्ता अपने पहले से जुड़े हेल्थ रिकॉर्ड को ई-संजीवनी पर डॉक्टरों के साथ साझा कर सकते हैं, जिससे पूरी परामर्श प्रक्रिया कागज रहित हो जाएगी।
ई-संजीवनी सर्विस दो वेरिएंट में उपलब्ध है। पहला ई-संजीवनी आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र - डॉक्टर-टू-डॉक्टर टेलीमेडिसिन सेवा है, जिसके माध्यम से एचडब्ल्यूसी में जाने वाले लाभार्थी डॉक्टरों/विशेषज्ञों/अस्पताल/मेडिकल कॉलेज से जुड़ सकते हैं जो तृतीयक स्वास्थ्य सुविधा में हो सकते हैं। यह सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों और पृथक समुदायों में सामान्य और विशिष्ट स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाता है। दूसरा वेरिएंट, ई-संजीवनी ओपीडी देश भर में मरीजों की सेवा कर रहा है, उन्हें सीधे डॉक्टरों से उनके घरों तक आराम से जोड़ रहा है। दोनों वेरिएंट- ई-संजीवनी एबी-एचडब्ल्यूसी और ई-संजीवनी ओपीडी को एबीडीएम प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया गया है।
ई-संजीवनी टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म अब अन्य 40 डिजिटल हेल्थ एप्लीकेशन में शामिल हो गया है, जो एबीडीएम से जुड़े हुए हैं। साथ में, ये स्वास्थ्य तकनीक सेवाएं देश के लिए एक मजबूत, अंतर-संचालित और समावेशी डिजिटल हेल्थ इको-सिस्टम का निर्माण कर रही हैं। एबीडीएम एकीकृत ऐप्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए https://abdm.gov.in/our-partners देखें।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
भारत बहुपक्षीय लोकतांत्रिक वैश्विक प्रणाली का पक्षधर है : उपराष्ट्रपति
विश्व की फार्मेसी के रूप में, भारत ने विश्व भर को कोविड-19 के विरुद्ध वैक्सीन उपलब्ध कराई है : उपराष्ट्रपति
सभी देशों के समावेशी और सतत विकास के लिए वैश्विक शांति जरूरी : उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति ने अंतर संसदीय संघ  से लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने को कहा
आईपीयू के अध्यक्ष श्री दुआर्ते पचेको ने उपराष्ट्रपति निवास पर उपराष्ट्रपति से मुलाकात की
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने आज इस बात पर जोर दिया कि भारत बहुपक्षीय लोकतांत्रिक वैश्विक व्यवस्था का पक्षधर है।
अपने उपराष्ट्रपति निवास पर अंतर-संसदीय संघ  के अध्यक्ष, श्री दुआर्ते पचेको से मुलाकात के दौरान उपराष्ट्रपति ने विकास की लोकतांत्रिक और समावेशी प्रणाली के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। भारत की यह प्रतिबद्धता उसके द्वारा विश्व भर के अनेक देशों को कोविड-19 के विरुद्ध वैक्सीन उपलब्ध कराए जाने में परिलक्षित भी हुई है।
उन्होंने कहा कि भारत ने 154 से अधिक देशों को कोविड-19 से संबंधित दवा और अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय सहायता प्रदान की है तथा भारत के रैपिड रिस्पॉन्स दल कई देशों में तैनात भी हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी आपदाओं की स्थिति में भारत ने सदैव अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। अधिक से अधिक लोगों का जीवन बचाना, यही हमारा लक्ष्य रहा है।
उन्होंने कहा कि भारत 1949 से ही आईपीयू में सक्रिय भूमिका निभाता रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आईपीयू लोकतांत्रिक शासन पद्धति को और समृद्ध एवं दृढ़ करने की दिशा में काम करेगा। श्री नायडू ने कहा कि आईपीयू को द्विपक्षीय मुद्दों को उठाने से बचना चाहिए।
विश्व शांति में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख करते हुए श्री नायडू ने कहा कि शांति और लोकतंत्र आधुनिक समाज के दो महत्वपूर्ण आधार हैं। विश्व भर में अतिवादी संगठनों द्वारा की जा रही हिंसा पर चिंता व्यक्त करते हुए उपराष्ट्रपति ने इसे शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बताया। उन्होंने कहा कि सभी देशों के समावेशी और सतत विकास के लिए शांति एक जरूरी शर्त है।
इस अवसर पर राज्य सभा के महासचिव डॉ. देश दीपक वर्मा, उपराष्ट्रपति के सचिव डॉ. आई वी सुब्बाराव तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
वित्त मंत्रालय
भारत सरकार, विश्व बैंक और पांच राज्यों के प्रतिनिधियों ने बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना  हेतु 137 मिलियन अमरीकी डॉलर के अतिरिक्त वित्तपोषण के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए
भारत सरकार, विश्व बैंक और पांच राज्यों के प्रतिनिधियों ने आज नई दिल्ली में बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना  हेतु 137 मिलियन अमरीकी डॉलर के अतिरिक्त वित्तपोषण के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। इससे केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु और उत्तराखंड राज्यों में 220 से अधिक चुनिंदा बड़े बांधों के आधुनिकीकरण और पुनर्वास में मदद मिलेगी।
2010 में बैंक के बोर्ड ने भारत में 220 से अधिक चुनिंदा बांधों की सुरक्षा और सतत कार्य प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना के लिए 350 मिलियन अमरीका डॉलर का वित्त देने का अनुमोदन किया था। इस चालू परियोजना से अब तक शहरी और ग्रामीण समुदाय के 25 मिलियन प्राथमिक लाभार्थियों को फायदा हुआ है और उन्हें पानी तथा आजीविका के अवसर उपलब्ध हुए हैं। इस अवसर पर वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में अपर सचिव श्री समीर कुमार खरे ने कहा कि कृषि का त्वरित और सतत विकास भारत सरकार की एक मुख्य प्राथमिकता है। अनियमित वर्षा के कारण बांध सिंचाई और अन्य उपयोगों के लिए पानी का भंडारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह परियोजना भारत में बड़े और छोटे बांधों की सुरक्षा और परिचालन के प्रदर्शन में सुधार लाने में मदद करेगी, जिससे टिकाऊ ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिलेगा।
ऋण समझौते पर वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में अपर सचिव श्री समीर कुमार खरे ने भारत सरकार की ओर से भारत में विश्व बैंक के कंट्री डायरेक्टर, श्री जुनैद अहमद, ने विश्व बैंक की ओर से तथा केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु और उत्तराखंड राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए। आज हस्ताक्षरित 137 मिलियन अमरीकी डॉलर का यह अतिरिक्त वित्त पोषण ओडिशा में हीराकुंड बांध के लिए एक अतिरिक्त स्पिलवे के निर्माण के साथ-साथ भारत में बांधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत कानूनी और तकनीकी ढांचा मजबूत करने सहित अन्य बांधों के पुनर्वास और सुधार में मदद करेगा।
विश्व बैंक के कंट्री डायरेक्टर श्री जुनैद अहमद ने कहा कि बुनियादी ढांचा प्रबंधन अक्सर एक महंगी ‘निर्माण-क्षय-पुनर्निर्माण चक्र’ का शिकार हो जाता है। उन्होंने कहा कि इस पद्धति को तोड़ना आवश्यक है। इसके लिए बांधों का सुप्रबंध, उचित रख-रखाव और कुशल परिचालन आवश्यक है। इससे समुदायों का कल्याण और सुरक्षा सुनिश्चित होने के साथ-साथ आर्थिक विकास भी टिकाऊ होगा।
भारत में 5200 बड़े बांध मौजूद हैं और 400 बांधों का निर्माण किया जा रहा है। इस प्रकार कुल जल भंडारण क्षमता 300 बिलियन क्यूबिक मीटर से अधिक है। देश में बारिश छोटे मानसून सीजन के अंतर्गत अप्रत्याशित रूप से होती है। अस्थायी, तीव्र और अप्रत्याशित बारिश स्थानिक विविधिता से पूरे वर्ष सिंचाई और अन्य जरूरतों को पूरा नहीं किया जा सकता। इसे ध्यान में रखते हुए भारत में जल भंडारण आवश्यक है। बांधों से उन लाखों लोगों को लाभ पहुंचा है, जो अपनी आजीविका के लिए पानी पर निर्भर हैं। इसलिए बांधों के परिचालन और रख-रखाव में अधिक से अधिक निवेश करने की जरूरत है। विश्व बैंक ने अभी तक इस परियोजना में 280 मिलियन डॉलर का निवेश किया है, जो एक प्रकश स्तंभ के रूप में कार्य करते हुए यह दर्शाता है कि बांधों को कैसे तकनीकी रूप से मजबूत, स्थायी रूप से परिचालित और अधिक सुरक्षित बनाया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक  से प्राप्त होने वाले 137 मिलियन अमरीकी डॉलर ऋण की तीन वर्ष की अनुग्रह अवधि और 16 साल की अंतिम परिपक्वता है।
शिक्षा मंत्रालय
शिक्षा राज्य मंत्री श्री संजय धोत्रे ने केवीएस स्थापना दिवस-2020 को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया
शिक्षा राज्य मंत्री श्री संजय धोत्रे आज वर्चुअल माध्यम से केन्द्रीय विद्यालय संगठन के स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया। केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने आज ऑनलाइन माध्यम से अपना स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग में सचिव श्रीमती अनीता करवाल, केवीएस आयुक्त श्रीमती निधि पांडे और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।
इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि केन्द्रीय विद्यालय सही मायने में भारत की वास्तविक तस्वीर प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि इन स्कूलों में ग्रामीण, शहरी, अमीर, गरीब हर पृष्ठभूमि के विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते हैं। केन्द्रीय विद्यालयों में विद्यार्थियों के चहुंमुखी विकास के लिए उपलब्ध कराए गए अवसर उन्हें अन्य स्कूलों से अलग बनाते हैं। उन्होंने कहा कि आज केन्द्रीय विद्यालयों के विद्यार्थी प्रशासन, खेल, विज्ञान सहित सभी क्षेत्रों में मुख्य भूमिकाओं में हैं।
श्री धोत्रे ने कहा कि नई शिक्षा नीति में, मुख्य रूप से भविष्य की पीढ़ियों को अच्छे और जागरूक नागरिकोंके रूप में तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एनईपी के प्रभावी कार्यान्वयन में केवीएस एक अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि सामाजिक उद्देश्यों से संबंधित कोई भी अच्छी पहल हमेशा केन्द्रीय विद्यालयों से ही शुरू होती है। चाहे यह पर्यावरण सुरक्षा हो या एक भारत श्रेष्ठ भारत, केन्द्रीय विद्यालयों ने इन सभी पहलों में उत्कृष्ट भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय विद्यालय आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में निश्चित रूप से अग्रणी भूमिका निभाएंगे।
केवीएस आयुक्त श्रीमती निधि पांडे अपने स्वागत भाषण में कहा कि केवीएस की यात्रा 1963 में 20 रेजिमेंटल स्कूलों के साथ शुरू हुई थी, जो अब 1,245 विद्यालयों के व्यापक नेटवर्क में परिवर्तित हो चुकी है। उन्होंने कहा, इनके माध्यम से देश भर के 13 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है।
श्रीमती निधि पांडे ने कहा कि केवीएस और उसके विद्यार्थी शिक्षा में उत्कृष्टता के अनुकरणीय मानकों का निर्माण कर रहे हैं और दूसरे संस्थानों को प्रेरित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीबीएसई परीक्षा परिणाम, 2020 में 12वीं कक्षा में 98.62 प्रतिशत विद्यार्थियों के उत्तीर्ण होने के साथ यह केवीएस का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा।
श्रीमती पांडे ने कहा कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए खेल और शारीरिक गतिविधियों पर भी अत्यंत सतर्कता के साथ काम कर रहे हैं। इसी प्रकार, अटल टिंकरिंग लैब, जिज्ञासा, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से भी वैज्ञानिक स्वभाव पर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है।
उन्होंने कहा, यह गर्व का विषय है कि कोविड के चुनौतीपूर्ण दौर में हमारे शिक्षकों ने अत्यंत समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ शिक्षा उपलब्ध कराना जारी रखा है। उन्होंने सभी के लिए शिक्षा की पहुंच आसान बनाने वाली नई तकनीकों और डिजिटल/ ऑनलाइन माध्यमों को अपनाया है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि केवीएस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन में सहयोग और पूरा योगदान करेंगे।
विद्युत मंत्रालय
एनटीपीसी - वित्त वर्ष 20 में टैक्स से पहले 14.15%का लाभ
ऊर्जा मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और 62,110 मेगावाट की समूह संस्थापित क्षमता के साथ देश में बिजली की सबसे बड़ी उत्पादक कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड ने 27 जून,2020 को वित्त वर्ष 20 के लिए वित्तीय नतीजों की घोषणा की है। इसके साथ ही कंपनी ने वित्त वर्ष 20 की चौथी तिमाही के लिए बिना लेखा परीक्षण कराए वित्तीय परिणामों की भी घोषणा कर दी है।
एनटीपीसी ने वित्त वर्ष 20 में 8,260 मेगावाट की अब तक की सबसे अधिक व्यावसायिक क्षमता दर्ज की है, जिसमें टीएचडीसी और निपको  की 2970 मेगावाट क्षमता का अधिग्रहण शामिल है। वित्त वर्ष 20 के लिए एनटीपीसी समूह का सकल उत्पादन पिछले वर्ष के दौरान 305.90 बिलियन इकाइयों की तुलना में 290.19 बिलियन यूनिट रहा। इसके अलावाटीएचडीसी और निपको का सकल उत्पादन 10.91 बिलियन यूनिट रहा। स्टैंडअलोन आधार पर, वित्त वर्ष 20 के लिए एनटीपीसी का सकल उत्पादन 259.62 बिलियन यूनिट था जबकि पिछले वर्ष यह 274.45 बिलियन यूनिट था। कोयला स्टेशनों ने 89.67% की उपलब्धता कारक के साथ 55.89% के राष्ट्रीय औसत के मुकाबले 68.20% का प्लांट लोड फैक्टर प्राप्त किया।
वित्त वर्ष 20 के लिएकुल आय एक लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर गई और वित्तीय वर्ष 19में92,179.56 करोड़ रुपये के मुकाबले 9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए कुल आय 1,00,478.41 करोड़ रुपये की हुई। वित्त वर्ष 20 की चौथी तिमाही में कुल आय 28,278.75 करोड़ रुपये हुई जबकि वित्त वर्ष 19 की इसी तिमाही में 22,545.61 करोड़ रुपये की आय हुई थी। इस प्रकार आय में25.43% की वृद्धि दर्ज की गई।
वित्त वर्ष 20में टैक्स से पहले 14,465.92 करोड़ रुपये का लाभ हुआ जो वित्त वर्ष 19 में 12,672.52 करोड़ रुपये के मुकाबले 14.15% की बढ़ोतरी है। वित्त वर्ष 20 की चौथी तिमाही के लिए पीबीटी वित्त वर्ष 19 की इसी तिमाही में3,537.17 करोड़ रुपये के मुकाबले4,383.77 करोड़ रुपये था। यह 23.93% की वृद्धि है।
वित्त वर्ष 20 में टैक्स के बाद लाभ 10,112.81 करोड़ रुपये का हुआ जबकि वित्त वर्ष 19 में यह 11,749.89 करोड़ रुपये था।
एनटीपीसी लिमिटेड के निदेशक मंडल ने भुगतान की गई शेयर पूंजी के 26.5%के अंतिम लाभांश यानी वित्त वर्ष 20 के लिए 10 रुपये के प्रत्येक फेस वैल्यू का 2.65 रुपये प्रति इक्विटी शेयर की सिफारिश की है जो वार्षिक आम बैठक  में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है। कंपनी ने मार्च 2020में, भुगतान की गई शेयर पूंजी का 5% अंतरिम लाभांश यानी 0.50 रुपये प्रति इक्विटी शेयर का भुगतान किया था। कंपनी द्वारा लाभांश भुगतान का यह लगातार 27वां वर्ष है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने टीकाकरण अभियान के 1 वर्ष पूरे होने पर टीकाकरण अभियान से जुड़े लोगों को नमन किया
प्रधानमंत्री ने टीकाकरण अभियान में डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों की भूमिका की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने टीकाकरण अभियान के 1 वर्ष पूरे होने पर टीकाकरण अभियान से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को नमन किया है। प्रधानमंत्री ने टीकाकरण अभियान में डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों की भूमिका की सराहना की है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत के टीकाकरण कार्यक्रम ने कोविड-19 की स्थिति से निपटने में काफी ताकत बढ़ाई है।
MyGovIndia के एक ट्वीट के उत्तर में, प्रधानमंत्री ने ट्वीट की एक श्रृंखला में कहा;
"आज हम टीकाकरण अभियान का #1 वर्ष पूरा कर रहे हैं।
मैं टीकाकरण अभियान से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को नमन करता हूं।
हमारे टीकाकरण कार्यक्रम ने कोविड-19 से निपटने में काफी ताकत बढ़ा दी है। इसने जीवन को बचाने के साथ-साथ आजीविका की रक्षा की है।
साथ ही, हमारे डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों की भूमिका असाधारण है। जब हम दूर-दराज के इलाकों में लोगों का टीकाकरण करते हुए या हमारे स्वास्थ्य कर्मियों को वहां टीके लेते हुए देखते हैं, तो हमारा दिल और दिमाग गर्व से भर जाता है।
महामारी से लड़ने के लिए भारत का दृष्टिकोण हमेशा विज्ञान आधारित रहेगा। हम अपने देशवासियों की उचित देखभाल सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाओं का भी विस्तार कर रहे हैं।
आइए हम सभी कोविड-19 के अनुकूल व्यवहार का पालन करते रहें और महामारी से उबरें।"
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव ने जलीय इकोसिस्टम में अंत:स्रावी  बाधक रसायन का पता लगाने को लेकर बायोसेंसिंग प्रणाली के लिए तकनीक की शुरुआत की
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव श्री अल्केश कुमार शर्मा ने कल यहां मंत्रालय समर्थित परियोजनाओं के तहत विकसित जलीय इकोसिस्टम में अंतःस्रावी  बाधक रसायनों का पता लगाने को लेकर बायोसेंसिंग  प्रणाली  के लिए तकनीक की शुरुआत की।
कोलकाता स्थित प्रगत संगणन विकास केंद्र  ने आईसीएआर-सीआईएफआरआई- बराकपुर के सहयोग से 'कृषि और पर्यावरण में इलेक्ट्रॉनिक्स व आईसीटी एप्लीकेशनों पर राष्ट्रीय कार्यक्रम' के तहत अंतःस्रावी बाधक रसायन  का पता लगाने के लिए जलीय इकोसिस्टम में एक बायोसेंसिंग प्रणाली विकसित की है। इसका कार्य जल निकायों में ईडीसी सामग्री के गुणात्मक और मात्रात्मक विश्लेषण करना है।
इस बायोसेंसिंग आधारित ईडीसी खोज प्रणाली  की समान तकनीक के आगे व्यावसायीकरण को लेकर उत्तर-पूर्व के विभिन्न स्थानों पर तैनाती के लिए इसे चयनित उद्योग आरोग्यम मेडिसॉफ्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड को स्थानांतरित किया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नई दिल्ली में प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण  समझौता किया गया। कोलकाता स्थित सी-डैक के वरिष्ठ निदेशक व केंद्र प्रमुख और आरोग्यम मेडिसॉफ्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ श्री राजीव मोंडल ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस दौरान मंत्रालय में सचिव श्री अल्केश कुमार शर्मा, अतिरिक्त सचिव श्री भुवनेश कुमार, समूह समन्वयक श्रीमती सुनीता वर्मा, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में निदेशक  श्री नवीन कुमार विद्यार्थी, आईसीएआर-सीआईएफआरआई के निदेशक डॉ. बसंत कुमार दास, कोलकाता स्थित सी-डैक के वरिष्ठ निदेशक व केंद्र प्रमुख श्री देबाशीष मजूमदार, मंत्रालय में वैज्ञानिक ‘डी’ श्री ओम कृष्ण सिंह, अन्य उद्योग साझेदार, परियोजना टीम के सदस्य और विभिन्न उपयोगकर्ताओं व मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य सम्मानित व्यक्ति उपस्थित थे।
तकनीक हस्तांतरण की कुछ झलकियां
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने चेती चांद पर लोगों को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने चेती चांद पर लोगों को बधाई दी है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा;
"चेती चांद पर सभी को बधाई।"
आयुष
अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान और केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् ने संयुक्त रूप से आयुष में अनुसंधान और शिक्षा पर एक इंटरैक्टिव बैठक आयोजित की
अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान  और केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्  ने संयुक्त रूप से आज नई दिल्ली में आयुष में अनुसंधान एवं शिक्षा पर एक इंटरैक्टिव बैठक का आयोजन किया जिसमे अनुसंधान एवं विकास, शिक्षा और क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया गया।
इंटरएक्टिव मीट का उद्देश्य शैक्षणिक और अनुसंधान में अध्यक्षों की विशेषज्ञता और अनुभव को लाभ उठाने के लिए विचार-मंथन करना और लक्ष्य निर्धारित करना था। प्रतिभागियों ने स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों स्तरों पर आयुष कॉलेजों में अनुसंधान शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र पर चर्चा की। बैठक आयुष क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास, शिक्षा और क्षमता निर्माण पर केंद्रित थी। सभी निदेशकों ने अपनी सफलता की कहानियां प्रस्तुत की। इस अवसर पर आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने कहा, "आज हम सभी इस बात पर मंथन करने के लिए एकत्र हुए हैं कि हम विशिष्ट पीठ के विशिष्ठ ज्ञान का सामूहिक रूप से उपयोग कैसे कर सकते हैं और भविष्य के लिए लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। कोरोना महामारी आयुष के लिए अपने विज्ञान को विकसित करने का अवसर थी जिसे आयुष ने आयुष 64 आदि विकसित करके किया।
आयुष मंत्रालय के विशेष सचिव श्री प्रमोद कुमार पाठक ने कहा, “इस बैठक से शोधकर्ताओं को आयुष विशिष्ट पीठों से अंतर्दृष्टि प्राप्त करने और अपने क्षेत्र में उनके अनुभव को समझने में मदद मिलेगी। इस तरह की पहल समय की मांग थी। आयुष मंत्रालय आयुष के पेटेंट और शोधों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा है।“
एआईआईए की निदेशक तनुजा नेसारी ने सभी का स्वागत करते हुए कहा, “यह एक ऐतिहासिक आंदोलन है जब प्रशासक, नीति निर्माता, शिक्षा विशेषज्ञ, शोधकर्ता और प्रतिष्ठित वैज्ञानिक एक मंच पर आए हैं। यह मंच हमें अनुशासनात्मक मॉडल और एकीकरण बनाने वाले प्रमाण-आधारित आयुर्वेद को बनाने का अवसर देता है।
सीसीआरएएस के महानिदेशक प्रो. वैद्य रबिनारायण आचार्य ने कहा, “जब हम आयुष की इलाज की चीन की वैकल्पिक पद्धति से तुलना करते हैं, तो इसमें उच्च स्तर तक जाने की क्षमता अधिक है। कोविड के समय में आयुष प्रणाली ने चीनी चिकित्सा प्रणाली की तुलना में अधिक नैदानिक अध्ययन दर्ज किए हैं। यह उचित समय है कि अनुसंधान को प्रमुखता दी जाए।"
बैठक में सभी राष्ट्रीय आयुष संस्थानों, अनुसंधान, परिषदों के प्रमुख और एमओए के सलाहकार, एनसीएसआईएम के अध्यक्ष वैद्य जयंत देवपुजारी और एनसीएच के डॉ. अनिल खुराना सहित पांच नव-प्रतिष्ठित वैज्ञानिक आयुष विशिष्ट वैज्ञानिक अध्यक्ष डॉ. नंदिनी के. कुमार  । अरविंद चोपड़ा, , डॉ. शर्मिला शेखर मांडे , डॉ. मधु दीक्षित  और डॉ. बी.एन. गंगाधर शामिल थे।। यह बैठक आयुष मंत्रालय के सचिव राजेश कोटेचा, विशेष सचिव पी.के. पाठक और प्रोफेसर  तनुजा नेसारी, निदेशक, एआईआईए, प्रो.  रबिनारायण आचार्य, महानिदेशक  एमडीएनआईवाई के निदेशक डॉ. ईश्वर वी. बसवराड्डी और प्रो. भूषण पटवर्धन, राष्ट्रीय आयुष पीठ, राष्ट्रीय संस्थान और अनुसंधान परिषदों की मौजूदगी में हुई।
रक्षा मंत्रालय
राष्ट्रीय पर्वतारोहण और साहसिक खेल संस्थान  की टीम 6 देशों के साइकिलिंग अभियान पर
अभियान दल 50 दिन में 6 देशों में 5,300 किमी की दूरी तय करेगा
"आज़ादी का अमृत महोत्सव" मनाने के लिए दिरांग स्थित राष्ट्रीय पर्वतारोहण और साहसिक खेल संस्थान  की 4 सदस्यीय टीम कल 18 जनवरी, 2023 को हनोई, वियतनाम से 6 देशों के साइकिलिंग अभियान की शुरुआत करने के लिए तैयार है। यह टीम 8 मार्च, 2023 को सिंगापुर में एस्प्लेनेड पार्क  में अपनी यात्रा समाप्त करने से पहले 50 दिन में वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड और मलेशिया होते हुए करीब 5300 किमी की दूरी तय करेगी। 16 जनवरी, 2023 को नई दिल्ली से रवाना होने के बाद अभियान दल हनोई में खुद को वातावरण के अनुकूल बना रहा है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने पिछले वर्ष  उनकी अध्यक्षता में हुई संस्थान की कार्यकारी परिषद की बैठक में अभियान को मंजूरी दी थी।
निमास सचिव की उपस्थिति में 16 जनवरी को रक्षा मंत्राल्य में अपर सचिव ने अभियान को नई दिल्ली से हरी झंडी दिखाई। चार सदस्यीय टीम का नेतृत्व कर्नल आर.एस. जामवाल कर रहे हैं।
यह 6 दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के गलियारे का यह अपनी तरह का पहला साइकिलिंग अभियान है। सिंगापुर में वे आईएनए मेमोरियल में उन सभी योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, जिन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी।
उल्लेखनीय है कि निमास की टीम ने हाल ही में अपनी तरह का पहला अभियान बनकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में एक रिकॉर्ड बनाया था, जिसमें सभी सात पूर्वोत्तर राज्यों को साइकिल से कवर किया गया था। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी 7 राज्यों के उच्चतम बिंदु पर पहुंच गया। अभियान दल ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा से 1098 किलोमीटर साइकिल चलाई और इन राज्यों के युवा संघों के साथ बातचीत की।