ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
खेल विभाग ने 2 से 31 अक्टूबर तक स्वच्छता एवं लंबित मामलों के निस्तारण के लिए विशेष अभियान 2.0 का आयोजन किया
खेल विभाग ने 2 अक्टूबर, 2022 से 31 अक्टूबर, 2022 तक सचिवालय के साथ-साथ इसके तहत आने वाले विभिन्न संगठनों, जैसे भारतीय खेल प्राधिकरण , लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान , राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय , राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी  और राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला  में विशेष अभियान 2.0 का आयोजन किया। पूरे देश में यह अभियान पूरे उमंग और उत्साह के साथ संचालित किया गया।
अभियान का विशेष जोर, विभाग और इसके संगठनों के क्षेत्रीय कार्यालयों पर था। दूर-दराज के विभिन्न स्थानों में स्वच्छता अभियान चलाया गया। अभियान का मुख्य आकर्षण कर्मचारियों, खेल प्रेमियों और जनता की व्यापक भागीदारी थी। अभियान की उपलब्धि और प्रगति की उच्चतम स्तर पर निगरानी की गई तथा प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा तैयार किये गए एससीपीडीएम पोर्टल पर नवीनतम जानकारी अपलोड की गयी। स्वच्छता अभियान के बैनर तले एक ‘प्लॉग रन’  का भी आयोजन किया गया। अभियान के व्यापक प्रचार के लिए सोशल मीडिया का भी उपयोग किया गया। विभाग और इसके संगठनों द्वारा लंबित मामलों के निपटान और स्वच्छता में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की गई।
खेल विभाग निकट भविष्य में फिट  और कचरा मुक्त  भारत के विचार को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता है।
खेल विभाग में स्वच्छता अभियान  के आयोजन की कुछ तस्वीरें निम्न हैं:
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
अगले 5 दिनों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ जगहों पर भारी वर्षा के साथ व्यापक तौर पर वर्षा होने की संभावना है
अगले 3 दिनों के दौरान मध्य भारत और उससे सटे पूर्वी भारत में वर्षा होने और उसके बाद उसकी तीव्रता एवं वितरण में वृद्धि होने की संभावना है
अगले 5 दिनों के दौरान पश्चिमी तट के आसपास व्यापक वर्षा जारी रहने की संभावना है। अगले 5 दिनों के दौरान कोंकण और गोवा में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है
अगले 3 दिनों के दौरान पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र और इससे सटे उत्तर पश्चिमी भारत में वर्षा की हल्की बारिश जारी रहने की संभावना है
भारत मौसम विज्ञान विभाग  के राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र/क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र, नई दिल्ली ने कहा है:
♦समुद्र तल पर मॉनसून गर्त का पश्चिमी छोर अपनी सामान्य स्थिति के निकट है जबकि पूर्वी छोर अपनी सामान्य स्थिति के उत्तर में और समुद्र तल से 1.5 किमी ऊपर है। उत्तरी छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में एक चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 3.1 किमी और 4.5 किमी ऊपर स्थित है।
♦इसके प्रभाव में, अगले 5 दिनों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ जगहों पर भारी वर्षा के साथ व्यापक तौर पर वर्षा होने की संभावना है। इसी प्रकार 2और 3 जुलाई, 2020 को पूर्वी उत्तर प्रदेश और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम में कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है।
♦अगले 3 दिनों के दौरान मध्य और उससे सटे पूर्वी भारत में छिटपुट से व्यापक वर्षा होने की संभावना है और इसके बाद उसकी तीव्रता और वितरण में वृद्धि होगी। अगले 3 दिनों के दौरान मध्य प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा होने और उसके बाद भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। अगले 5 दिनों के दौरान छत्तीसगढ़ में अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। इसी प्रकार 1 से 4 जुलाई 2020 तक बिहार एवं विदर्भ में और 2 से 4 जुलाई 2020 तक ओडिशा में अलग-थलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है।
♦ अगले 5 दिनों के दौरान पश्चिमी तट और इसके आसपास के क्षेत्रों में व्यापक तौर पर वर्षा संबंधी गतिविधि जारी रहने की संभावना है। अगले 5 दिनों के दौरान कोंकण और गोवा में भी कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। अगले 3 दिनों के दौरान तटीय कर्नाटक में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा और उसके बाद अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। अगले 5 दिनों के दौरान केरल में भारी वर्षा होने की संभावना है।
♦ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र और इससे सटे उत्तर पश्चिमी भारत में अगले 3 दिनों के दौरान छिटपुट वर्षा जारी रहने की संभावना है। उसके बाद वर्षा के वितरण और तीव्रता में वृद्धि होने की संभावना है।
अगले 5 दिनों के लिए मौसम की चेतावनी:
अद्यतन जानकारी के लिए कृपया www.imd.gov.in पर जाएं।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय उत्तर पूर्व में अपनी तरह के पहले "उत्कृष्टता केंद्र" की स्थापना करने वाला है
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय उत्तर पूर्व में अपनी तरह के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना करने वाला है।
बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने "उत्कृष्टता केंद्र के रूप में जैव-संसाधनों व सतत् विकास केंद्र" की स्थापना के लिए प्रतिष्ठित परियोजना को मंजूरी दी थी और जल्द ही इसके औपचारिक उद्घाटन के लिए काम पूरा हो गया है। यह परियोजना अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे जिला स्थित किमिन में है और नए भवन के निर्माण के साथ-साथ अन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण पूरा हो चुका है। लगभग 50 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित इस परियोजना की वित्त पोषण एजेंसी भारत सरकार का बायोटेक्नोलॉजी विभाग है।
लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य तापिर गाव, राज्यसभा के सांसद नबाम रेबिया और अरुणाचल प्रदेश राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद के अध्यक्ष बामंग मंघा के नेतृत्व में अरुणाचल प्रदेश के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री , पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री , पीएमओ, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। इस प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें अपनी और साथ ही विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश के लोगों व सामान्य रूप से पूरे उत्तर पूर्व क्षेत्र की जनता की ओर से धन्यवाद दिया।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, “प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने न केवल उत्तर पूर्व को उच्च प्राथमिकता दी है, बल्कि ढांचागत विकास व संचालित परियोजनाओं के मूल्यवर्धन के लिए नवीनतम तकनीक का उपयोग करने का भी आह्वाहन किया है। इसे देखते हुए इस उद्देश्य के लिए यह महत्वपूर्ण है कि इस क्षेत्र में खुद के प्रौद्योगिकी संसाधन केंद्र हों और प्रस्तावित उत्कृष्टता केंद्र का लक्ष्य इस उद्देश्य को पूरा करना है।”
मंत्री ने आगे कहा कि मोदी सरकार के दौरान अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी व सैटेलाइट इमेजिंग सहित विभिन्न प्रकृति की प्रौद्योगिकियों के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के माध्यम से कई परियोजनाओं को आगे बढ़ाया गया है और इन्हें त्वरित गति से शुरू किया गया है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि एक समय में निधियों के दुरुपयोग को लेकर आरोप-प्रत्यारोप होते थे। लेकिन अब हमारे पास सैटेलाइट इमेजिंग के माध्यम से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने व ई-ऑफिस और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों के जरिए परियोजनाओं को मंजूरी देने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए एक तंत्र है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि बायोटेक्नोलॉजी विभाग के जैव-संसाधन केंद्र की स्थापना से पूरा उत्तर पूर्वी क्षेत्र अपने फल व जैविक खाद्य क्षमता का अधिकतम सीमा तक उपयोग करने में सक्षम होगा। इसके अलावा यह कई विशाल क्षेत्रों की खोज करने व विविध आवासों और विविध वनस्पतियों सहित अब तक कम ज्ञात या अज्ञात नई प्रजातियों को खोजने में भी सहायता करेगा। इसका प्रभाव पूरे उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लोगों की सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार पर पड़ेगा।
रेल मंत्रालय
रेल विकास निगम लिमिटेड  को नवरत्न का दर्जा मिला
रेल मंत्रालय के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम रेल विकास निगम लिमिटेड  को नवरत्न कंपनी का दर्जा हासिल हो गया है।
आरवीएनएल को 24 जनवरी, 2003 को पीएसयू के रूप में निगमित किया गया था, जिसका उद्देश्य फास्ट ट्रैक आधार पर रेलवे के बुनियादी ढांचे की क्षमताओं के निर्माण और वृद्धि से संबंधित परियोजनाओं का कार्यान्वयन और एसपीवी परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त बजटीय संसाधनों को जुटाना था। निदेशक मंडल की नियुक्ति के साथ 2005 में कंपनी का परिचालन शुरू हुआ था। कंपनी को सितंबर, 2013 में मिनी रत्न का दर्जा दिया गया था। कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 3000 करोड़ रुपये है, जिसकी चुकता शेयर पूंजी 2085 करोड़ रुपये है।
आरवीएनएल को निम्नलिखित काम सौंपे गए हैं :
- पूर्ण परियोजना जीवन चक्र को कवर करने वाली परियोजना के विकास और कार्यों का निष्पादन करना।
- यदि आवश्यक हो, तो व्यक्तिगत कार्यों के लिए परियोजना केंद्रित एसपीवी बनाना।
- आरवीएनएल द्वारा एक रेलवे परियोजना पूरी किए जाने पर, संबंधित क्षेत्रीय रेलवे इसका संचालन और रखरखाव करेगा।
आरवीएनएल को “नवरत्न” का दर्जा मिलने से उसके अधिकार, परिचालन स्वतंत्रता और वित्तीय स्वायत्तता में बढ़ोतरी हो गई है, जिससे आरवीएनएल की प्रगति को पर्याप्त प्रोत्साहन मिलेगा। यह विशेष रूप से इसलिए भी अहम है, क्योंकि आरवीएनएल रेलवे से परे और यहां तक कि विदेश स्थित परियोजनाओं में भी अपना विस्तार कर रही है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने दीव के विशेष संदर्भ में, तटीय स्वच्छता और विकास पर एक उल्लेखनीय ट्वीट थ्रेड साझा किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने दीव के विशेष संदर्भ में, तटीय स्वच्छता और विकास पर एक उल्लेखनीय ट्वीट थ्रेड साझा किया है।
दमन और दीव के संसद सदस्य श्री लालूभाई पटेल के ब्लू फ्लैग समुद्र-तटों के बारे में एक ट्वीट थ्रेड को साझा करते हुए, प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
“दीव के विशेष संदर्भ में तटीय स्वच्छता और विकास पर, एक उल्लेखनीय ट्वीट थ्रेड, जहाँ अद्भुत समुद्र-तट और समुद्री किनारे हैं। यह दिखाता है कि कैसे सामूहिक प्रयासों से मानसिकता में बदलाव आता है और पूरे समाज को लाभ होता है।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय तटरक्षक बल के लिए केंद्रीकृत वेतन प्रणाली, पीएडीएमए की शुरुआत की गई
रक्षा मंत्रालय के रक्षा लेखा महानियंत्रक  श्री रजनीश कुमार द्वारा 28 जून, 2022 को भारतीय तटरक्षक बल के लिए एक स्वचालित वेतन और भत्ते का प्रारूप - मासिक भत्ता वितरण पे रोल ऑटोमेशन  की शुरुआत की गई।
पीएडीएमए नवीनतम तकनीक से समर्थित एक स्वचालित मंच है, जो लगभग 15,000 भारतीय तटरक्षक बल के कार्मिकों को वेतन और भत्तों का निर्बाध और समय पर वितरण प्रदान करेगा। यह मॉड्यूल रक्षा लेखा विभाग के तत्वावधान में विकसित किया गया है और वेतन लेखा कार्यालय तटरक्षक, नोएडा द्वारा संचालित किया जाएगा। इससे केंद्रीकृत वेतन प्रणाली  की शुरुआत हो रही है, जिसकी नींव रक्षा लेखा विभाग मुख्यालय द्वारा मंत्रालय के तहत सभी संगठनों के लिए एक ही माध्यम से वेतन लेखा संबंधी समाधान प्रदान करने के लिए रखी जा रही है।
रक्षा लेखा महानियंत्रक ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार ने समर्पित सेवाओं को सुनिश्चित करने और हर स्तर पर मैनुअल हस्तक्षेप को कम करने के साथ-साथ ई-गवर्नेंस को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के उद्देश्य से डिजिटल इंडिया के लिए अभियान चलाया है। पीएडीएमए के शुरू होने से डिजिटल इंडिया की अवधारणा मजबूत होगी। साथ ही, यह एक 'आत्मनिर्भर भारत' पहल है, क्योंकि पूरे मॉड्यूल को डोमेन विशेषज्ञों की सहायता से भारतीय उद्यमियों द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
खेल मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने एंटी-डोपिंग उपायों को मजबूत करने के लिए एनडीटीएल और एनआईपीईआर, गुवाहाटी द्वारा विकसित पहले रेफरेंस मैटेरियल को लॉन्च किया
 और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च , गुवाहाटी के सामूहिक प्रयासों द्वारा विकसित एंटी-डोपिंग से जुड़े रासायनिक परीक्षण में उपयोग के लिए एक महत्वपूर्ण रेफरेंस मैटेरियल को लॉन्च किया।
एनडीटीएल द्वारा इस संदर्भ साम्रगी  की पहचान विश्व स्तर पर एक दुर्लभ रेफरेंस मैटेरियलके रूप में की गई है और इसका उपयोग सभी विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी  से मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में एंटी-डोपिंग उपायों को मजबूत करनेके लिए किया जाएगा।एनडीटीएल और एनआईपीईआर, गुवाहाटी के बीच समझौता ज्ञापन  पर अगस्त 2020 में हस्ताक्षर किए गए थे जिसमें 3 वर्षों की अवधि के दौरान 20 दुर्लभरेफरेंस मैटेरियल  को विकसित करने का प्रस्ताव है।
इन रेफरेंस मैटेरियल  की उपलब्धता एंटी-डोपिंग प्रयोगशालाओं को उनकी परीक्षण क्षमता को मजबूत करने में मदद करेगी। इससे खेलों में निष्पक्षता को बढ़ावा देने में अधिक मदद मिलेगी।
श्री किरेन रिजिजू ने कहा “यह हम सब के लिए एक खास क्षण है। यह सामग्री छोटी है लेकिन इसका असर बड़ा है। खेल भावना का मतलब खेल को स्वच्छ तरीके से खेलना और किसी तरह का धोखा नहीं करना है। मैं एनडीटीएल और एनआईपीईआर, गुवाहाटी के सभी वैज्ञानिकों 20 रेफरेंस मैटेरियल में से एक को विकसित करने के लिए बधाई देता हूं।”
दुनियाभर के सभी वाडा-मान्यता प्राप्त डोप परीक्षण प्रयोगशालाओं को पहली बार के इस्तेमाल के लिएस्वदेशी रूप से विकसित इस रेफरेंस मैटेरियल के 5 मिलीग्राम की मात्रा निःशुल्क रूप से वितरित करने का भी निर्णय लिया गयाहै। यह न सिर्फ डोपिंग के खतरे से लड़ने के भारत के संकल्प को मजबूत करेगी बल्कि सभी के बीच एकता की भावना भी पैदा करेगी। अपने गौरव को व्यक्त करते हुए श्री रिजिजू ने कहा “इस उत्पाद को निःशुल्क वितरित करना बहुत अच्छी बात है। इससे मित्रभाव बढ़ेगा। हमारे पास सभी वाडा प्रयोगशालाओं में एक नैतिक अधिकार एवं स्पेस है और वसुधैव कुटुम्बकम की हमारी परंपरा के अनुसार जो कुछ भी हम कर रहे हैं उस पर हमें गर्व है- पूरी दुनिया हमारा परिवार है।”
एनडीटीएल ने भारत में प्रमुख वैज्ञानिक संस्थानों के साथ मिलकर अपनी अनुसंधान गतिविधियों को और मजबूत करने की दिशा में कई पहल की हैं और कोलोन, टोक्यो और रोम में अन्य वाडा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं के साथ भी सहयोग शुरू किया है और एंटी-डोपिंग प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए विचारों का आदान-प्रदान किया है। श्री रिजिजू ने कार्यक्रम के दौरान एनडीटीएल का न्यूजलैटर भी जारी किया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के भिवंडी में इमारत ढहने से कई लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने महाराष्ट्र के भिवंडी में इमारत ढहने के कारण कई लोगों की मौत होने पर गहरा दुख व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में लिखा,
‘महाराष्ट्र के भिवंडी में इमारत ढहने से दुखी हूं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की मंगल-कामना करता हूं। बचाव अभियान निरंतर जारी है और प्रभावित लोगों को हरसंभव सहायता मुहैया कराई जा रही है।’
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति भवन के साथ-साथ राष्ट्रपति भवन संग्रहालय परिसर 1 अगस्त, 2021 से जनता के देखने के लिए फिर से खुलेगा
राष्ट्रपति भवन और राष्ट्रपति भवन संग्रहालय परिसर, जो 14 अप्रैल, 2021 से कोविड-19 के कारण बंद है, 1 अगस्त, 2021 से जनता के लिए फिर से खुलेगा।
राष्ट्रपति भवन का दौरा शनिवार और रविवार को  पहले से बुक किए गए  तीन समय स्लॉट में उपलब्ध होगा -1030-1130 बजे, 1230-1330 बजे एवं 1430-1530 बजे और हर स्लॉट में अधिकतम 25 आगंतुकों की सीमा होगी।
राष्ट्रपति भवन संग्रहालय परिसर सप्ताह में छह दिन , राजपत्रित छुट्टियों को छोड़कर, पहले से बुक किए गए  चार स्लॉट में उपलब्ध रहेगा - 0930-1100 बजे, 1130-1300 बजे, 1330-1500 बजे एवं 1530-1700 बजे और हर स्लॉट में अधिकतम 50 आगंतुकों की सीमा होगी।
आगंतुक https://presidentofindia.nic.in या https://rashtrapatisachivalaya.gov.in/ या https://rbmuseum.gov.in/ वेबसाइट पर जाकर अपने स्लॉट ऑनलाइन बुक कर सकते हैं।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग ने सभी लंबित मामलों के निस्तारण के लिए विशेष अभियान शुरू किया
लंबित मामलों को निपटाने के लिए विशेष अभियान 2.0  के हिस्से के रूप में औषध विभाग  अपने संलग्न कार्यालय राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण , स्वायत्त संस्थानों जैसे सात राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान , तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कर्नाटक फार्मास्युटिकल्स और एंटीबायोटिक्स लिमिटेड ,बंगाल कैमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड , हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड और विभाग के अंतर्गत आने वाली और प्रधान मंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना  को लागू करने वाली पीएमबीआई आदि सभी के साथ इस अभियान में उत्साहपूर्वक भाग ले रहा है।
विभाग ने पूरे देश में 7000 स्थानों पर विशेष सफाई अभियान चलाने का लक्ष्य रखा है। इन स्थानों में मुख्य रूप से पूरे देश में कार्यरत प्रधान मंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र  शामिल हैं। लोगों तक संदेश पहुंचाने के लिए ये केंद्र, जन प्रतिनिधियों के सहयोग से अपने केंद्रों के साथ-साथ आसपास के क्षेत्रों को साफ करने के लिए अभियान चला रहे हैं । स्वच्छता अभियान पहले ही 5974 स्थलों पर चलाया जा चुका है, जिनमें से अधिकांश स्थल प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र हैं। गुवाहाटी में अपने परिसर के अलावा, आस-पास के बाजार और स्कूल में नाईपर, गुवाहाटी ने विशेष सफाई गतिविधियों का आयोजन किया है। विभाग के सभी कार्यालयों और अन्य एजेंसियों ने भी स्वच्छता गतिविधियों का संचालन किया है।
विभाग ने अभियान के दौरान पीएमओ, सांसदों और राज्य सरकार के संदर्भ, संसदीय आश्वासन और लोक शिकायत के निपटान के लिए लक्ष्य भी निर्धारित किए हैं, जिनका पालन किया जा रहा है। इसके अलावा, फाइलों और ई-फाइलों की समीक्षा/छंटाई का लक्ष्य तय किया गया है। निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए विभाग प्रयासरत है।
औषध विभाग 31 अक्टूबर, 2022 को अभियान के अंत तक पुरानी/अप्रयुक्त फाइलों के निपटान, पुराने खराब/अनुपयोगी उपकरणों के निपटान और स्थलों की सफाई आदि के लक्ष्य को पार करने का प्रयास कर रहा है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
विशेष अभियान 2.0 के तहत कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की गतिविधियां
भारत सरकार ने डीएआरपीजी के मार्गदर्शन में सभी मंत्रालयों, सरकारी विभागों, अधीनस्थ निकायों और उनके क्षेत्रीय कार्यालयों को कवर करते हुए पूरे भारत में विशेष अभियान 2.0 की शुरुआत की है।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने भी अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत सभी अधीनस्थ कार्यालयों, स्वायत्त निकायों और सभी क्षेत्रीय इकाइयों को कवर करने के लिए विस्तृत योजना तैयार की है। ऐसे कुल 263 जगहों का चयन किया गया जहां कर्मचारियों, आम लोगों और सभी हितधारकों की भागीदारी से पूरे उत्साह के साथ विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। इसके तहत कवर की गई गतिविधियों में कार्यालय परिसर के भीतर एवं बाहर दोनों जगहों की सफाई, स्क्रैप को हटाकर अन्य उपयोगी कार्यों के लिए जगह को खाली करना, सभी फाइलों को निपटाना और लंबित कार्यों को कम करना, राज्य के संदर्भ, शिकायत और अन्य लंबित मुद्दे शामिल हैं।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने अब तक जन शिकायतों और पीएमओ संदर्भों के निपटान, समीक्षा की गई एवं निकाली गई भौतिक फाइलों की संख्या, विभिन्न साइटों पर आयोजित स्वच्छता अभियान की संख्या, स्क्रैप के निपटान से प्राप्त राजस्व, खाली की गई जगह आदि के मामले में उल्लेखनीय प्रगति की है।
निगरानी चरण के दौरान 370 लोक शिकायतों का निपटारा किया गया, 38249 फाइलों की समीक्षा की गई और 25445 फाइलों को अलग कर दिया गया। इसके अलावा देश के दूरदराज के हिस्सों में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सभी फील्ड कार्यालयों को कवर करने वाली 105 जगहों पर बाहरी सफाई अभियान चलाए गए। इससे लोगों में स्वच्छता अभियान के प्रति जागरूकता पैदा हो रही है। इसके अलावा राजस्व प्राप्ति के तौर पर 95,650 रुपये प्राप्त हुए और 6,102 वर्ग फुट जगह खाली की गई।
ऑफिस गैलरी के साथ-साथ कमरों से सभी फर्नीचर, बिना उपयोग वाले इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि को हटाकर कार्यालय स्थानों का सौंदर्यीकरण और कार्यालय के भीतर रोशनी को बेहतर किया जा रहा है ताकि कर्मचारियों के लिए काम करने का बेहतर माहौल तैयार किया जा सके। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के कार्यालय की दीवारों को मधुबनी-पेंटिंग से सजाया जा रहा है।
विशेष अभियान 2.0 के दौरान कृषि भवन के गलियारे में मधुबनी पेंटिंग के जरिये कृषि के विभिन्न विषयों को दर्शाया गया है।
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एमजी/एएम/एसकेसी/डीवी
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प्रधानमंत्री कार्यालय
स्मृति चिन्हों की नीलामी इस महीने की 12 तारीख तक बढ़ाई गई
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बताया है कि प्रधानमंत्री के स्मृति चिन्हों 2022 की नीलामी इस महीने की 12 तारीख तक बढ़ा दी गई है।
संस्कृति मंत्रालय के एक ट्वीट थ्रेड का जवाब देते हुए, प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
“ये उन विशेष उपहारों में से है, जो मुझे वर्षों से मिले हैं। लोगों की इच्छा का सम्मान करते हुए स्मृति चिन्हों की नीलामी 12 तारीख तक बढ़ा दी गई है। इसमें अवश्य भाग लें।"
एमजी/एएम/जेके
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रक्षा मंत्रालय
36 राफेल खरीद मामले में 10 अप्रैल, 2019 को सर्वोच्च न्यायालय का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने 36 राफेल खरीद मामले में 10 अप्रैल, 2019 को एक आदेश दिया है।
समीक्षा याचिकाओं में, याचिकाकर्ताओं ने उन दस्तावेजों पर भरोसा किया है, जिनमें से कुछ को पब्लिक डोमेन में नहीं रखा जा सकता था। केन्द्र सरकार ने आपत्ति जताई कि समीक्षा याचिकाओं पर विचार करते समय, उक्त दस्तावेजों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वे वर्गीकृत दस्तावेज के अंतर्गत आते हैं।
सर्वोच्च न्यायालय ने आज अपने आदेश में कहा कि समीक्षा याचिकाओं पर फैसला करते समय न्यायालय उक्त दस्तावेजों पर भी विचार करेगा। समीक्षा याचिकाएं न्यायालय में लंबित है और इन पर सुनवाई होनी शेष है।
14 दिसंबर, 2018 को अपने आदेश में सर्वोच्च न्यायालय ने समीक्षा याचिकाओं को खारिज कर दिया था।
यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा से संबंधित मामले पर आंतरिक विचार-विमर्श के कुछ हिस्सों को चुनकर और इसकी अधूरी तस्वीर पेश करने के इरादे से दस्तावेजों का उपयोग कर रहे हैं। याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ यह बताने में विफल रहे हैं कि मुद्दों का किस प्रकार समाधान किया गया और किस तरह सक्षम अधिकारियों से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किया गया। यह याचिकाकर्ताओं द्वारा तथ्यों और रिकॉर्डों की चुनी हुई और अधूरी प्रस्तुति हैं।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ सूचनाओं की मांग की थी। सरकार ने इन वांछित सूचनाओं से संबंधित कागजात न्यायालय और याचिकाकर्ताओं को सौंपे थे। न्यायालय के निर्देशों के अनुसार सूचनाएं प्रदान की गई थी। सीएजी ने भी रिकॉर्डों और फाइलों की मांग की थी। सरकार ने सीएजी को भी सूचना दस्तावेज उपलब्ध कराए। सरकार की मुख्य चिंता पब्लिक डोमेन में राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित संवेदनशील और वर्गीकृत जानकारी की उपलब्धता से संबंधित है।
रक्षा मंत्रालय
अग्निवीर और अन्य श्रेणियों की सेना में भर्ती के लिए ऑनलाइन कॉमन प्रवेश परीक्षा शुरू
रक्षा मंत्रालय ने अग्निवीर, जूनियर कमीशन अधिकारी तथा अन्य श्रेणियों की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किया है। जिसके तहत अभ्यर्थी अब कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम देंगे। कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस के लिए देशभर में 176 स्थानों में 375 परीक्षा केंद्र बनाए गए है। परीक्षा 17 अप्रैल से 26 अप्रैल 2023 तक जारी रहेगी।
शिक्षा मंत्रालय के अधीन मिनी रत्न कंपनी एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड की सहायता से ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जा रही है।
रक्षा मंत्रालय ने बताया कि भारत तेजी से डिजिटल हो रहा है। भारत में डिजिटलाइजेशन की बढ़ती गति, स्मार्टफोन और इंटरनेट के उपयोग से युवाओं को अब शारीरिक रुप से परीक्षा देने के लिए लंबी दूरी तय करने के बजाय ऑनलाइन परीक्षा देने का अधिकार मिला है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार बदली हुई कार्यप्रणाली एक पारदर्शी प्रक्रिया है। यह चयन के दौरान संज्ञानात्मक पहलू पर अधिक ध्यान सुनिश्चित करेगी।
नई भर्ती प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी की जाएगी। पहले चरण में, सभी उम्मीदवार जिन्होंने www.joinindianarmy.nic.in पर ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन किया है, वे ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा से गुजरेंगे। दूसरे चरण में चयनित अभ्यार्थियो का शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण और शारीरिक माप परीक्षण होगा। जिसकी शुरूआत जून 2023 में होगी। अंत में तीसरे चरण में चयनित उम्मीदवारों का मेडिकल टेस्ट होगा। इसके बाद, सफल उम्मीदवारों की अंतिम योग्यता सूची घोषित की जाएगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने स्मरण करते हुये कहा कि श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा की अस्थियां 2003 में स्विट्जरलैंड से भारत लाई गई थीं और 2015 में इंग्लैंड से उनकी मरणोपरान्त बहाली का प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया था।
प्रधानमंत्री ने अपने कई ट्वीट में कहा हैः
"महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। देश को गुलामी से मुक्त कराने के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। कृतज्ञ राष्ट्र आजादी की लड़ाई में उनके योगदान को कभी भुला नहीं पाएगा।
श्यामजी कृष्ण वर्मा को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि।
श्यामजी कृष्ण वर्मा की अस्थियां 2003 में स्विटजरलैंड से वापस लाने का और 2015 में इंग्लैंड की यात्रा के दौरान उनका मरणोपरान्त बहाली प्रमाणपत्र पाप्त करने का अवसर मुझे मिला, जिसे मैं अपने लिये आशीर्वाद मानता हूं। यह जरूरी है कि भारत के युवाओं को उनके साहस और महानता के विषय में जानकारी हो।"
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति को धन्यवाद दिया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र ने कोविड-19 आपात कोष में योगदान देने के लिए अफगानिस्तान के राष्ट्रपति श्री अशरफ गनी को धन्यवाद दिया है।
प्रधानमंत्री ने कहा, “ हमारे दक्षिण एशियाई पड़ोस के लिए एकजुटता दिखाते हुए कोविड-19 आपात कोष में एक लाख मिलियन डॉलर का योगदान देने के लिए अफगानिस्तान को धन्यवाद। तसक्कुर राष्ट्रपति अशरफ गनी।”
एएम/जेके/एसके-
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प्रधानमंत्री गांधी स्मृति में प्रार्थना-सभा में सम्मिलित हुये
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित गांधी स्मृति में आयोजित प्रार्थना-सभा में सम्मिलित हुये।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट कियाः
“आज गांधी स्मृति में प्रार्थना-सभा में भाग लिया।”