ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
नीति आयोग
भारत-अमेरिका रणनीतिक ऊर्जा साझेदारी: सतत विकास स्तंभ के संयुक्त कार्य समूह की बैठक में, भारत ऊर्जा मॉडल फोरम का दो जुलाई को शुभारंमकिया गया
सतत विकास आधार स्तंभ भारत-अमेरिकी रणनीतिक ऊर्जा भागीदारी का एक महत्वपूर्ण आधार है। यह नीति आयोग और यूएसएआईडी की सहअध्यक्षता वाला मंच है जो तीन प्रमुख गतिविधियों के रूप में ऊर्जा डेटा प्रबंधन,ऊर्जा मॉडलिंग प्रबंधन और कम कार्बन उत्सर्जन वाली प्रौद्योगिकियों के सहयोग पर जोर देता है।
2 जुलाई, 2020 को सतत विकास स्तंभ के संयुक्त कार्य समूह की बैठक में, भारत ऊर्जा मॉडल फोरम का शुभारंभ किया गया।
दुनिया के विभिन्न हिस्सों में ऊर्जा मॉडलिंग फोरम मौजूद हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में एनर्जी मॉडलिंग फोरम  की स्थापना 1976 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में सरकार, उद्योग, विश्वविद्यालयों और अन्य शोध संगठनों के प्रमुख मॉडलिंग विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं को एक साथ लाने के लिए की गई थी। यह ऊर्जा और पर्यावरण से संबधित समकालीन मुद्दों पर चर्चा के लिए एक निष्पक्ष मंच प्रदान करता है।
भारत में ऐसा फोरम बनाए जाने के लिए कोई औपचारिक और व्यवस्थित प्रक्रिया नहीं थी। फिर भी, टेरी , आईआरएडीई, सीएसटीईपी, सीईईडब्ल्यू, एनसीएईआर, आदि जैसे विभिन्न थिंक-टैंक / अनुसंधान संगठन लगातार अध्ययन और विश्लेषण के माध्यम से वन,पर्यावरयण और जलवायु परिवर्तन तथा अन्य संबंधित मंत्रालयों और नीति आयोग को इसके लिए आवश्यक इनपुट प्रदान करने में योगदान करते रहे हैं।
इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फ़ोरम इस प्रयास को गति देगा और इसका लक्ष्य होगा:
- महत्वपूर्ण ऊर्जा और पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करना;
- निर्णय लेने की प्रक्रिया से भारत सरकार को अवगत कराना ;
- मॉडलिंग टीमों, सरकार और ज्ञान के भागीदारों और वित्त पोषकों के बीच सहयोग में सुधार;
- विचारों के आदान-प्रदान को सुगम बनाना, उच्च गुणवत्ता वाला अध्ययन सुनिश्चित करना ;
- विभिन्न स्तरों पर और विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान के बीच परस्पर कमी की पहचान करना;
- और भारतीय संस्थानों की क्षमता बढ़ाने में मदद करना
शुरुआती स्तर पर नीति आयोग मंच की गतिविधियों का समन्वय करेगा और इसकी शासकीय संरचना को अंतिम रूप देगा। फोरम में ज्ञान साझेदार, डेटा एजेंसियां और संबंधित सरकारी मंत्रालय शामिल होंगे।
|
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
|
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 194.92 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 3.50 करोड़ से अधिक खुराकें लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 40,370 हैं
पिछले 24 घंटों में 8,329 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.69 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 1.75 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 194.92 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 2,49,83,454 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च, 2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 3.50 करोड़  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है। समान रुप से 18-59 आयु वर्ग के लिये प्रीकॉशन खुराक भी 10 अप्रैल, 2022 को प्रारंभ की गई थी।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
|
|
स्वास्थ्य कर्मी
|
|
पहली खुराक
|
|
1,04,07,573
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1,00,47,186
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
53,80,158
|
|
अग्रिम पंक्ति के कर्मी
|
|
पहली खुराक
|
|
1,84,20,430
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1,75,96,034
|
||
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
91,40,325
|
|
12-14 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
3,50,34,278
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1,91,51,088
|
|
15-18 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
5,98,15,396
|
|
दूसरी खुराक
|
|
4,68,46,961
|
|
18-44 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
55,75,36,958
|
|
दूसरी खुराक
|
|
49,41,17,129
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
14,02,325
|
|
45-59 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
20,33,14,392
|
|
दूसरी खुराक
|
|
19,17,51,075
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
17,53,144
|
|
60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
12,71,44,311
|
|
दूसरी खुराक
|
|
11,96,54,642
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
2,07,57,706
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
||
|
3,84,33,658
|
|
कुल
|
|
|
|
1,94,92,71,111
भारत में सक्रिय मामले आज 40,370 हैं। सक्रिय मामले, कुल पॉजिटिव मामलों के 0.09 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.69 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटों में 4,216 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,26,48,308 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 8,329 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 3,44,994 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 85.45 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं। देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 1.75 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 2.41 प्रतिशत है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने माधवपुर मेले को भारत की सांस्कृतिक विविधता और जीवंतता का अनूठा उत्सव बताया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ‘मन की बात’ कार्यक्रम से एक क्लिप साझा की है, जिसमें उन्होंने माधवपुर मेले को भारत की सांस्कृतिक विविधता और जीवंतता के अनूठे उत्सव के रूप में विस्तार से बताया है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
"माधवपुर मेले की शुरुआत के साथ, भारत की सांस्कृतिक विविधता और जीवंतता के इस अनूठे उत्सव के बारे में पिछले महीने #मनकीबात के दौरान मैंने जो कहा था, उसे साझा कर रहा हूँ।"
प्रधानमंत्री ने मेले की थीम और आनंदपूर्णभावना के बारे में गुजरात पर्यटन के एक ट्वीट को भी साझा किया।
एमजी/एएम/जेके/सीएस
(
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी ने वैकल्पिक ईंधन के इस्तेमाल पर जोर दिया
भारतीय चीनी मिल संघ  ने 'वैकल्पिक ईंधन' पर सम्मेलन आयोजित किया
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने वैकल्पिक ईंधन को अपनाने पर जोर दिया है जो आयात का विकल्प, किफायती, प्रदूषण मुक्त और स्वदेशी होगा और ईंधन के रूप में पेट्रोल या डीजल के उपयोग को हतोत्साहित करेगा। ‘भारतीय चीनी मिल संघ ’ द्वारा 'वैकल्पिक ईंधन-आगे की राह' विषय पर आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वैकल्पिक ईंधन के रूप में जैव-इथेनॉल का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह बहुत कम ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के साथ एक स्वच्छ ईंधन है। उन्होंने कहा कि जो अतिरिक्त आय उत्पन्न होती है वह सीधे किसानों को दी जाती है, जो ग्रामीण और पिछड़ी अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाती है।
श्री गडकरी ने कहा कि इथेनॉल उत्पादन क्षमता और ईंधन के रूप में इसकी उपयोगिता को देखते हुए, सरकार ने ई-20 ईंधन कार्यक्रम को फिर से डिजाइन और लॉन्च किया है, जो भारत में 2025 तक पेट्रोल के साथ 20 प्रतिशत मिश्रण में बायो-इथेनॉल का उपयोग सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह भी गणना की है कि 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण प्राप्त करने के लिए, देश को 2025 तक लगभग 10 अरब लीटर इथेनॉल की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में, चीनी उद्योग देश में मिश्रित ईंधन के रूप में इथेनॉल की मांग में 90 प्रतिशत का योगदान देता है।
श्री गडकरी ने कहा कि वह उपलब्ध संसाधनों के साथ इथेनॉल उत्पादन बढ़ाने के तरीके खोजने के लिए शोध करते रहते हैं और ऐसा ही एक प्रस्ताव बी-हैवी  शीरे में 15 प्रतिशत से 20 प्रतिशत चीनी मिलाने का है। उन्होंने कहा कि इससे कई लाभ होंगे क्योंकि यह लगभग 45 से 60 लाख मीट्रिक टन चीनी के अतिरिक्त भंडार का उपयोग करेगा और कच्चे माल की बेहतर गुणवत्ता के कारण इथेनॉल के उत्त्पादन में 30 प्रतिशत तक सुधार करेगा।
इसी तरह, मंत्री ने कहा कि चीनी से सी-हैवी शीरे के उत्पादन को हतोत्साहित किया जा सकता है जो बी-हैवी शीरे के उत्पादन को मानकीकृत करेगा और स्थायी रूप से चीनी के उत्पादन में 1.5 प्रतिशत प्रति मीट्रिक टन गन्ने की खपत को कम करेगा।
श्री गडकरी ने कहा कि इन सभी कदमों से इथेनॉल का उत्पादन बढ़ेगा और एक ऐसा परिदृश्य बन सकता है जहां एक राज्य में अतिरिक्त उपलब्ध इथेनॉल को पूर्वोत्तर और जम्मू-कश्मीर और लद्दाख जैसे इथेनॉल की कमी वाले राज्यों में भेजा जा सकता है। उन्होंने कहा कि जैव-इथेनॉल उड्डयन उद्देश्य के लिए एक स्थायी ईंधन भी हो सकता है। क्योंकि यह ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 80 प्रतिशत की कमी ला सकता है और बिना किसी संशोधन के इसे पारंपरिक विमान ईंधन के साथ 50 प्रतिशत तक मिश्रित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भारतीय वायु सेना द्वारा इसका परीक्षण और अनुमोदन पहले ही किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि 100 प्रतिशत जैव-इथेनॉल पर आधारित फ्लेक्स-ईंधन वाहनों के प्रयोग से इथेनॉल की मांग तुरंत चार से पांच गुना बढ़ जाएगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने 200 साल पुराने विरासत कुएं के जीर्णोद्धार के लिए क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान, सिकंदराबाद की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान, सिकंदराबाद के परिसर में 200 साल पुराने विरासत कुएं के जीर्णोद्धार के प्रयास की सराहना की है। क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान, सिकंदराबाद ने जल संरक्षण की सुविधा के क्रम में लिए इसके चारों ओर वर्षा जल संचयन के लिए गड्ढों का निर्माण किया है।
रेल मंत्रालय के ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
"यह एक सराहनीय प्रयास है।"
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
सरकार ने टोमेटो वैल्यू चेन को मजबूत करने और किफायती कीमतों पर इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने को लेकर नए आइडियाज पैदा करने के लिए टोमेटो ग्रैंड चैलेंज हैकथॉन की घोषणा की
छात्रों, अनुसंधान विद्वानों, संकाय सदस्यों, उद्योग, स्टार्ट-अप, एमएसएमई, एलएलपी और पेशेवरों से हैकथॉन में भाग लेने की अपील की
उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव श्री रोहित कुमार सिंह ने उपभोक्ताओं को किफायती कीमतों पर टमाटर की उपलब्धता सुनिश्चित करने और टमाटर किसानों को उपज के लिए उचित मूल्य प्राप्त करने में मदद करने के लिए टोमेटो वैल्यू चेन के विभिन्न स्तरों पर नए आइडियाज को आमंत्रित करने के लिए एक टोमेटो ग्रैंड चैलेंज  हैकथॉन की घोषणा की है। टीजीसी को उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा शिक्षा मंत्रालय  के सहयोग से तैयार किया गया है।
ग्रैंड चैलेंज के तहत टोमेटो वैल्यू चेन में व्यापक और केंद्रित क्षेत्र उपायों पर विचारों को आमंत्रित किया गया है जैसे- किसानों के लिए फसल और बाजार अंतर्दृष्टि, ताजा मार्कर के लिए फलों की उच्च शेल्फ लाइफ के साथ उपयुक्त किस्मों , विशेष रूप से प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त किस्मों, उपाय के माध्यम से वैल्यू-एडिशन जो शेल्फ-लाइफ को बढ़ा सकता है, ताजा और प्रसंस्करण उत्पादों के परिवहन, नई तरह की पैकेजिंग और भंडारण में सुधार कर सकता है।
टीजीसी के लिए प्रतिभागियों की एंट्री दो ट्रैक के तहत आमंत्रित की जाती है, अर्थात्,  छात्र, अनुसंधान विद्वान और संकाय सदस्य और  उद्योग के व्यक्ति, भारतीय स्टार्ट-अप, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम , सीमित देयता भागीदारी , पेशेवर। जीतने वाले विचारों का विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा, जिसके बाद प्रोटोटाइप विकास और बड़े पैमाने पर इसकी उपयोगिता/स्केलेबिलिटी और उत्पाद की कीमत सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय कार्यान्वयन किया जाएगा। इच्छुक प्रतिभागी पोर्टल: https://doca.gov.in/gtc/index.php पर आवेदन कर सकते हैं।
भारत में टमाटर का उत्पादन लगभग सभी राज्यों में अलग-अलग मात्रा में होता है। अधिकतम उत्पादन भारत के दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों में होता है, जो अखिल भारतीय उत्पादन में 56% -58% का योगदान देता है। दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्र सरप्लस राज्य होने के कारण, उत्पादन मौसम के आधार पर अन्य बाजारों को आपूर्ति करते हैं।
विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन सीज़न भी अलग-अलग होते हैं। कटाई का चरम मौसम दिसंबर से फरवरी में होता है। जुलाई-अगस्त और अक्टूबर-नवंबर के दौरान टमाटर का कम उत्पादन वाला महीना होता है। जुलाई के साथ-साथ मानसून का मौसम आने से वितरण संबंधी चुनौतियां और बढ़ जाती हैं और परिवहन संबंधी घाटा बढ़ने से कीमतों में बढ़ोतरी होती है।
रोपण व कटाई के मौसम का चक्र और विभिन्न क्षेत्रों में भिन्नता टमाटर की कीमत की मौसमी स्थिति के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। सामान्य मूल्य मौसमी के अलावा, अस्थायी आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान और प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण फसल की क्षति आदि के कारण अक्सर कीमतों में अचानक वृद्धि होती है। इसके विपरीत, स्थानीय स्तर पर उत्पादन की अधिकता के कारण भी कीमतों में गिरावट आई है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है।
भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय
शैक्षणिक शोधकर्ताओं के लिए आई-एसटीईएम के माध्यम से कॉमसॉल प्लेटफॉर्म निशुल्क उपलब्ध
देश में पहली बार, आई-एसटीईएम पोर्टल के माध्यम से भारत में शैक्षणिक उपयोगकर्ता अब कॉमसॉल मल्टीफिजिक्स सॉफ्टवेयर सूट को बिना किसी खर्च के हासिल कर सकेंगे। अनुसंधान और विकास सुविधाओं को साझा करने के लिए राष्ट्रीय वेब पोर्टल, भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग सुविधाओं का मानचित्र , और स्वीडन में कॉम्सॉल समूह मुख्यालय ने इसके लिए एक सहयोगी व्यवस्था में प्रवेश किया है।
भारत में कहीं से भी उपयोगकर्ता के अनुकूल पहुंच प्रदान करने के लिए सुइट को क्लाउड सर्वर पर होस्ट किया गया है। इस व्यवस्था से देश में कई छात्रों और शोधकर्ताओं को सहायता प्राप्त होने की आशा है, विशेष रूप से अधिक दूरस्थ और कम-संपन्न संस्थानों में, जिससे सीखने के परिणामों में वृद्धि होगी और पूरे भारत में अनुसंधान और विकास के प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा।
आई-एसटीईएम  पीएम-एसटीआईएसी मिशन के तहत भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय की एक पहल है। इसका लक्ष्य शोधकर्ताओं को संसाधनों से जोड़कर, आंशिक रूप से प्रौद्योगिकियों और वैज्ञानिक उपकरण विकास को स्वदेशी रूप से बढ़ावा देकर और शोधकर्ताओं को आवश्यक आपूर्ति और सहायता प्रदान करके उन्हें आई-एसटीईएम वेब पोर्टल के माध्यम से मौजूदा अनुसंधान और विकास सुविधाओं तक पहुंच उपलब्ध कराकर अनुसंधान और विकास ईकोसिस्टम मजबूत करना है। पोर्टल पूरे भारत में सुविधाओं के डेटाबेस को होस्ट करता है ताकि उनमें से किसी का उपयोग करने के इच्छुक शोधकर्ता इसे खोज सकें और इसका उपयोग करने के लिए ऑनलाइन बुकिंग कर सकें। वर्तमान में, पोर्टल देश भर के 850 संस्थानों के 25,000 से अधिक उपकरणों को सूचीबद्ध करता है, और इसमें 20,000 से अधिक भारतीय शोधकर्ता शामिल हैं। पोर्टल में स्वदेशी रूप से विकसित प्रौद्योगिकियों और उत्पादों की एक डिजिटल विषय सूची भी है, साथ ही देश भर में अनुसंधान और विकास सहयोग तथा कौशल विकास को बढ़ाने के लिए विभिन्न शहर ज्ञान और नवाचार समूहों के लिए मंच की मेजबानी भी करता है।
कॉम्सॉल समूह द्वारा विकसित कॉम्सॉल मल्टीफिजिक्स सॉफ्टवेयर सूट  का उपयोग दुनिया भर में अनुसंधान और विकास के साथ-साथ सीखने और निर्देश के लिए विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर अनुकरण के लिए एक अनिवार्य उपकरण के रूप में किया जाता है। यह इंजीनियरिंग के सभी क्षेत्रों, विनिर्माण और वैज्ञानिक अनुसंधान में मॉडलिंग डिजाइन, उपकरणों और प्रक्रियाओं के लिए एक सामान्य अनुकरण सॉफ्टवेयर पैकेज है। अपने स्वयं के अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के लिए मल्टीफिजिक्स मॉडलिंग का उपयोग करने के अलावा, कोई भी, विशेष रूप से पूर्व स्नातक और स्नातक छात्रों की कक्षाओं के लिए, परिणामी मॉडल को निर्देश देने के लिए अनुप्रयोगों में बदल सकता है।
प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय में वैज्ञानिक सचिव, डॉ. अरबिंद मित्रा, ने कॉम्सॉल प्लेटफॉर्म और कैलिब्रेशन मानकों के पुस्तकालय का शुभारंभ किया। आई-एसटीईएम पोर्टल के माध्यम से जागरूकता पैदा करने के लिए अनुसंधान और विकास सेवाओं पर एक वेबिनार भी आयोजित किया गया था। भारतीय विज्ञान संस्थान बैंगलोर के निदेशक और अन्य प्रमुख शोधकर्ताओं ने वेबिनार को संबोधित किया था। आई-एसटीईएम के राष्ट्रीय समन्वयक, आईआईएससी बैंगलोर के डॉ. संजीव श्रीवास्तव ने विभिन्न प्रकार के अनुकरण और मॉडलिंग अध्ययनों के लिए इस सॉफ्टवेयर के उपयोग और अनुप्रयोग पर प्रकाश डाला, जिसे किसी भी भौतिक प्रणाली में लागू किया जा सकता है।
अधिक विवरण यहां देखे जा सकते हैं :https://www.istem.gov.in/istem-comsol
राष्ट्रीय वेबिनार की रिकॉर्डिंग यहां उपलब्ध है: https://youtu.be/8Kz5DD18x44
निर्वाचन आयोग
असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी की विधान-सभाओं के लिए आम चुनाव तथा लोक सभा एवं विभिन्न राज्यों की विधान-सभाओं के उपचुनाव-एग्जिट पोल पर प्रतिबंध
भारत निर्वाचन आयोग ने जन प्रतिनिधि अधिनियम, 1951 की धारा 126ए की उप-धारा  के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए 27 मार्च, 2021  सुबह 7:00 बजे से 29 अप्रैल, 2021  शाम 7:30 बजे के बीच की समयावधि को अधिसूचित किया है। इस अवधि के दौरान;असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी की विधानसभाओं के आम चुनाव तथा लोक सभा एवं विभिन्न राज्यों की विधान सभाओं के उपचुनावके संबंध में किसी भी एग्जिट पोल का संचालन करना तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या किसी अन्य तरीके से एग्जिट पोल के परिणामों को प्रकाशित करना या प्रचार करना निषिद्ध होगा। उक्त चुनावों की अधिसूचना निर्वाचन आयोग द्वारा 26 फरवरी, 2021 और 16 मार्च, 2021 के प्रेस नोट द्वारा जारी की गयी थी।
जनप्रतिनिधि अधिनियम, 1951 की धारा 126   के तहत, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी जनमत सर्वेक्षण या कोई अन्य चुनाव सर्वेक्षण के परिणामों समेत किसी भी चुनावी सामग्री को प्रदर्शित करना,आम चुनाव और उपचुनाव के प्रत्येक चरण के संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान के समापन के लिए निर्धारित घंटे के साथपूर्ववर्ती48 घंटे की अवधि के दौरान निषिद्ध होगा।
इस संबंध में 24 मार्च, 2021 को जारी अधिसूचना, सभी संबंधित लोगों की जानकारी के लिए यहाँ संलग्न है।
निर्वाचन आयोग  की अधिसूचना देखने के लिए यहां क्लिक करें:
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 125.75 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में वर्तमान में 99,976 सक्रिय मामले
सक्रिय मामले कुल मामलों के 1 प्रतिशत से कम हैं,वर्तमान में 0.29 प्रतिशत,मार्च 2020 के बाद से सबसे कम
स्वस्थ होने की दर वर्तमान में 98.35 प्रतिशत
पिछले 24 घंटों के दौरान 8,612 रोगी स्वस्थ हुए, देश भर में अभी तक कुल 3,40,45,66 मरीज स्वस्थ हुए
बीते चौबीस घंटे के दौरान 9,216 नए मामले सामने आए
दैनिक पॉजिटिविटी दर 0.80 प्रतिशत है,पिछले 60 दिनों से 2 प्रतिशत से कम
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर वर्तमान में 0.84 प्रतिशत है; पिछले 19 दिनों से 1 प्रतिशत से कम है
अभी तक कुल 64.46 करोड़ जांचें की जा चुकी हैं
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
आईआईएसएफ 2020 के अनूठे कार्यक्रम ‘प्रदर्शन कलाएं एवं विज्ञान’ में भाग लेने वाले प्रतिभागियों ने भारत में विज्ञान और विभिन्न प्रदर्शन कलाओं के बीच समन्वय की जरूरत पर बल दिया
आईआईएसएफ -2020
आईआईएसएफ – 2020 में ‘विज्ञान एवं प्रदर्शन कलाएं’
भारतीय अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के छठे संस्करण में 13 नए कार्यक्रम शामिल किए गए हैं। ‘विज्ञान एवं प्रदर्शन कलाएं’ उनमें से एक है। यह कार्यक्रम समकालीन विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में गायन, वाद्य संगीत एवं नृत्य पर केन्द्रित विभिन्न प्रदर्शन कला रूपों के पीछे के तर्क का पता लगाने का एक प्रयास है। यह उन वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों, कलाकारों, कला साधकों और छात्रों के लिए एक उपयुक्त मंच है, जो 'भारतीय संगीत' के विविध आयामों की मदद से ब्रह्माण्ड में झांकना चाहते हैं।
इस कार्यक्रम में बोलते हुए, सीएसआईआर के महानिदेशक डॉ. शेखर सी. मांडे ने कहा कि आईआईएसएफ भारत की वैज्ञानिक संपदा का उत्सव है। इसलिए, ‘विज्ञान और प्रदर्शन कलाओं’ से जुड़े विभिन्न सत्रों के जरिएहम समकालीन विज्ञान के आलोक में गायन, वाद्य संगीत एवं नृत्य पर केन्द्रित विभिन्न प्रदर्शन कला रूपों के पीछे के तर्क को खोजने और परखने का प्रयास करेंगे। डॉ. मांडे ने इस अनूठे किस्म के अध्ययन में रुचि लेने के लिए कार्यक्रम के सभी प्रतिभागियों को बधाई दी।
डॉ. शेखर सी. मांडे "विज्ञान एवं प्रदर्शन कलाएं" से जुड़े सत्र को संबोधित करते हुए
इस सत्र का उद्घाटन करते हुए, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष डॉ. विनय सहस्रबुद्धे, सांसद, राज्यसभा एवं शिक्षा पर संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष ने भारत में विज्ञान और विभिन्न प्रदर्शन कलाओं के बीच समन्वय की जरुरत पर जोर दिया। उन्होंने इस क्षेत्र में अनुसंधान की अपार संभावनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने छात्रों को इस विषय पर शोध कार्य करने के लिए प्रोत्साहित भी किया।
संसद सदस्य , प्रख्यात विद्वानएवं पद्म विभूषण से सम्मानित डॉ. सोनल मानसिंह ने विज्ञान और सभी कला रूपों, विशेषकर नृत्य के प्रति अपने विद्वत्तापूर्ण दृष्टिकोण और वैज्ञानिक अवधारणाओं से जुड़े कलात्मक रवैये से दर्शकों को परिचित कराया।
प्रख्यात भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना डॉ. सोनल मानसिंह कार्यक्रम को संबोधित करते हुए
विजनान भारती की ओर से इस विशेष कार्यक्रम की समन्वयक डॉ. मानसी मलगांवकर ने धन्यवाद ज्ञापन किया और इस सत्र का संचालन डॉ. सुचेता नाइक ने किया। अन्य सत्रों में, डॉ. जयंती कुमारेश ने वीणा के वैज्ञानिक पहलुओं पर और डॉ. पद्मजा सुरेश ने नटराज के आनंद तांडव में कंपन के बारे में व्याख्यान दिया। डॉ. पद्मजा ने नृत्य के जरिए विभिन्न वैज्ञानिक अवधारणाओं को समझाया। डॉ. संगीता शंकर तथा श्री सुधीन प्रभाकर के साथ एक संवाद सत्र और सुश्री नंदिनी शंकर द्वारा वायलिन के मधुर वादन का भी आयोजन किया गया।
वित्त मंत्रालय
विदेश से दान की गई कोविड-19 राहत सामग्री के आयात पर सीमित अवधि के लिए आईजीएसटी में छूट
सीमा शुल्क पर पहले से ही छूट, इन आयात पर कोई सीमा शुल्क या आईजीएसटी नहीं लगेगा
कोविड-19 महामारी के मद्देनजर केंद्र सरकार ने सीमित अवधि के लिए कई कोविड-19 संबंधित राहत सामग्री के आयात पर मूल सीमा शुल्क और स्वास्थ्य उपकर में छूट के लिए अधिसूचना जारी की है। इसमें निम्नलिखित शामिल है-
|
|
क्रम.संख्या
|
|
अधिसूचना
|
|
उद्देश्य
|
|
1
|
|
27/2021-सीमा शुल्क दिनांक 20-4-21
|
|
रेमडेसिविर इंजेक्शन/ एपीआई एवं बीटा साइक्लोडेक्सट्रिन , इन्फ्लेमेट्री डायग्नोस्टिक  किट्स, 31 अक्टूबर 2021 तक
|
|
2
|
|
28/2021-सीमा शुल्क दिनांक 24-4-21
|
|
मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इलाज से संबंधित उपकरण जैसे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, क्रायोजेनिक ट्रांसपोर्ट टैंक आदि और 31 जुलाई तक कोविड-19 टीके
केंद्र सरकार को विदेश से धर्मार्थ संगठनों, कॉरपोरेट और अन्य संघों / संस्थाओं से कई प्रतिनिधियों ने यह मांग की है कि कोविड -19 राहत सामग्री  के आयात पर आईजीएसटी से छूट दी जाय। यह छूट उन सामग्रियों पर मिले जो दान / मुफ्त में वितरण के लिए दी जा रही है। उसी के आधार पर केंद्र सरकार ने 3 मई 2021 को आदेश संख्या 4/2021 के जरिए सीमित अवधि के लिए कोविड राहत पर मुफ्त वितरण के लिए प्राप्त सामानों के आयात पर आईजीएसटी से छूट दी है।
यह छूट 30 जून, 2021 तक लागू होगी। इसमें पहले से आयात किए गए उन सामग्री को भी शामिल किया जाएगा। जिनका छूट जारी होने की तिथि तक क्लीयरेंस नहीं हुआ है।
छूट निम्नलिखित शर्तों के आधार पर दी जाएगी:
- राज्य सरकार इस छूट के लिए राज्य में एक नोडल प्राधिकरण नियुक्त करेगी। जो केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 2  के अनुसार, राज्य में विधानमंडल के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश के के लिए किया जा सकेगा।
- इस तरह के कोविड-राहत सामग्री के नि: शुल्क वितरण के लिए नियुक्त नोडल प्राधिकरण किसी भी संस्था, राहत एजेंसी या वैधानिक निकाय को अधिकृत करेगा।
- उक्त सामग्री को राज्य सरकार या किसी भी संस्था / राहत एजेंसी / सांविधिक निकाय द्वारा भारत में कहीं भी मुफ्त वितरण के लिए अधिकृत किया जा सकता है।
- सीमा शुल्क से माल की निकासी से पहले आयातक उक्त नोडल अधिकारियों से एक प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा । जिसमें यह प्रमाणित होगा कि यह सामग्री कोविड-19 राहत के तहत मुफ्त वितरण के लिए है।
- आयात के बाद, आयातक आयात की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर या अधिक से अधिक 9 महीने तक बंदरगाह पर सीमा शुल्क के उप या सहायक आयुक्त को एक लिखित पत्र देगा। जिसमें आयात और वितरित सामानों का विवरण होगा। यह हलफनामा राज्य सरकार के उक्त नोडल प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।
इस फैसले से कोविड-19 राहत आपूर्ति के तहत मुफ्त वितरण के लिए आयात की गई सामग्री को आईजीएसटी देने से 30 जून 2021 तक राहत मिलेगी।
जैसा कि सीमा शुल्क पर पहले से ही छूट है, इन आयात पर किसी भी सीमा शुल्क या आईजीएसटी की देनदारी नहीं होगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
आर्थिक सर्वेक्षण भारत के विकास पथ का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करता है: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आर्थिक सर्वेक्षण 2022-2023 साझा किया है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“आर्थिक सर्वेक्षण भारत के विकास पथ का एक व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करता है जिसमें हमारे राष्ट्र के प्रति वैश्विक आशावाद, अवसंरचना पर ध्यान, कृषि एवंउद्योग के क्षेत्रों में विकास और भविष्योन्मुखी क्षेत्रों पर जोर देना शामिल है।
https://www.indiabudget.gov.in/economicsurvey/index.php “
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
बजट 2019-20 में उर्वरक सब्सिडी में 10,000 करोड़ रुपये की वृद्धि
केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केंद्रीय बजट 2019-20 पेश किया।
केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री श्री डी वी सदानन्द गौड़ा ने उर्वरक सब्सिडी में आवंटन बढ़ाने के लिए वित्त मंत्री को धन्यवाद दिया और कहा कि बढ़े हुए आवंटन से किसानों को डीबीटी के माध्यम से सब्सिडी अंतरण सक्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी।
उवर्रक सब्सिडी आवंटन 70,090.35 करोड़ रुपये  से 10,000 करोड़ रुपये बढ़ाकर 79,996 करोड़ रुपये कर दिया गया है। बजट में व्यय प्रोफाइल 2019-20 दस्तावेज के अनुसार इस आवंटन में से यूरिया सब्सिडी 53,629 करोड़ रुपये की तथा पोषाहार आधारित सब्सिडी 26,367 करोड़ रुपये है।
बजट की वित्त नीति वक्तव्य में बताया गया है कि मार्च 2018 से मई 2019 में डीबीटी योजना के तहत कुल 610.08 लाख मीट्रिक टन उर्वरक की बिक्री हुई है। वक्तव्य में कहा गया है कि इस योजना से फर्जी और नकली लाभार्थी निकाले गए हैं इसलिए डीबीटी योजना लागू होने के बाद से खुदरा विक्रेताओं को उर्वरक की बिक्री में 120.88 की कमी आई।
राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के आवंटन में भी वृद्धि की गई है। यह वृद्धि 135 करोड़ रुपये से 150 करोड़  रुपये की हुई है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने शिक्षण भवन और विद्यार्थी भवन की आधारशिला रखी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज गुजरात के अडालज में अन्नपूर्णा धाम न्यास में शिक्षण भवन एवं विद्यार्थी भवन की आधारशिला रखी।
इस अवसर पर जनसमूह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी युग की समस्याओं के समाधान के लिए भारत में समुदायों की अगुवाई करना एक समृद्ध परंपरा रही है। उन्होंने शिक्षा और सिंचाई में सुधार के लिए समुदायों के एकजुट होने के बारे में चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे सामुदायिक प्रयासों से लोगों को काफी लाभ मिला है।
सरदार वल्लभभाई पटेल को याद करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि सहकारिता के क्षेत्र में सरदार पटेल के प्रयासों को कभी भी भूलना नहीं चाहिए।
प्रधानमंत्री ने गुजरात के लोगों से मांग करते हुए कहा कि वे खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में काम करें। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के मूल्य संवर्धन से किसान और उद्योगजगत दोनों ही लाभान्वित होंगे।
मां अन्नपूर्णा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, प्रधानमंत्री ने यह कामना करते हुए कहा कि अन्नपूर्णा धाम न्यास समाज को महिला-पुरूष समानता तथा सबके लिए समृद्धि सुनिश्चित करने की शक्ति दे।
आर.के.मीणा/एएम/एसकेएस/एसएस-351
(Visitor Counter : 349
राष्ट्रपति सचिवालय
तीन देशों के राजदूतों ने राष्ट्रपति के समक्ष प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए
जर्मनी, कोलंबिया और पेरू के राजदूतों ने आज  को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद के समक्ष प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए।
अपने प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने वाले राजदूतों में निम्नलिखित शामिल हैं-
- जर्मनी के राजदूत श्री वाल्टर जोहान्स लिंडनर,
- कोलंबिया के राजदूत श्री अल्वारो संडोवाल बर्नल,
- पेरू के राजदूत श्री कार्लोस राफेल पोलो कास्टानेडा