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शिक्षा मंत्रालय
श्री धर्मेंद्र प्रधान की शिक्षा एवं कौशल विकास के क्षेत्र में संपर्क, सहयोग और सहायता के अवसर तलाशने के लिए सिंगापुर की तीन दिवसीय यात्रा
केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान मौजूदा संबंधों को सशक्त करने और शिक्षा तथा कौशल विकास में द्विपक्षीय जुड़ाव के दायरे को व्यापक बनाने के अवसर तलाशने के लिए आज सिंगापुर की तीन दिवसीय यात्रा पर जा रहे हैं।
श्री प्रधान अपनी यात्रा के दौरान सिंगापुर सरकार के विभिन्न प्रमुख मंत्रियों से भेंट करेंगे, जिनमें सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री व वित्त मंत्री श्री लॉरेंस वॉन्ग, वरिष्ठ मंत्री श्री थरमन शनमुगरत्नम, विदेश मंत्री डॉ. विवियन बालकृष्णन, व्यापार एवं उद्योग मंत्री श्री गन किम योंग और शिक्षा मंत्री श्री चान चुन सिंग शामिल हैं।
श्री प्रधान सिंगापुर स्पेक्ट्रा सेकेंडरी स्कूल, नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी , इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड एजुकेशनल सर्विसेज , सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन  सहित विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों का दौरा करेंगे। वह सिंगापुर सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में संचालित नोडल एजेंसी स्किल फ्यूचर सिंगापुर  के साथ भी विचार-विमर्श करेंगे। यह संस्था भविष्य कौशल पर आधारित गतिविधियों के कार्यान्वयन को संचालित करती है।
श्री धर्मेंद्र प्रधान अपनी इस यात्रा के दौरान प्रवासी भारतीय नागरिकों और ओड़िया एसोसिएशन के सदस्यों से मुलाकात करेंगे। शिक्षा मंत्री सिंगापुर में आईआईटी और आईआईएम के पूर्व छात्रों के साथ भी बातचीत करेंगे।
भारत और सिंगापुर के बीच कौशल विकास के क्षेत्र में लंबे समय से साझेदारी रही है। भारत की जी20 अध्यक्षता के तहत शिक्षा कार्य समूह द्वारा ध्यान दिये जाने वाले प्रमुख क्षेत्रों में से एक आजीवन सीखने और कार्य कुशलता के भविष्य को बढ़ावा देना है। सिंगापुर के शिक्षा मंत्रालय तथा व्यापार एवं उद्योग मंत्रालय के सहयोग से 25 अप्रैल 2023 को ओडिशा के भुवनेश्वर में तीसरी शिक्षा कार्य समूह की बैठक के दौरान "भविष्य के कार्य: कौशल वास्तुकला और भारत व सिंगापुर के शासन मॉडल" पर एक संयुक्त कार्यशाला आयोजित की गई थी। इस कार्यक्रम के दौरान हुआ विचार-विमर्श भारत और सिंगापुर के बीच भविष्य के कौशल सहयोग के लिए एक रोडमैप बनाने में अपना योगदान देगा।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
खादी ग्रामोद्योग आयोग ने भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
अर्द्धसैनिक बल खादी की दरियों का इस्तेमाल करेंगे
गृह मंत्री श्री अमित शाह की अर्द्धसैनिक बलों में एक बड़ा स्वदेशी अभियान चलाने की परिकल्पना को गति देते हुए आज खादी ग्रामोद्योग आयोग और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के बीच अर्द्धसैनिक बलों को खादी कॉटन की दरियों की आपूर्ति करने का एक नया समझौता हुआ। खादी ग्रामोद्योग आयोग ने हर साल 1.72 लाख खादी कॉटन की दरियों की आपूर्ति के लिए आईटीबीपी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता पत्र पर खादी ग्रामोद्योग आयोग के उप-मुख्य कार्यकारी अधिकारी और आईटीबीपी के डीआईजी ने खादी ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना और गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव श्री विवेक भारद्वाज तथा केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल  के अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।
यह समझौता एक साल के लिए किया गया है जिसके बाद इसका फिर से नवीकरण किया जाएगा। 1.72 लाख दरियों की कुल कीमत 8.74 करोड़ रुपये है।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियान पहल के समर्थन के लिए गृह मंत्रालय ने अर्द्धसैनिक बलों को स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करने का निर्देश दिया था, उसी के संदर्भ में यह समझौता किया गया है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री नितिन गडकरी ने इस कदम का स्वागत किया।
विशिष्ट विवरण के अनुरूप खादी ग्रामोद्योग आयोग 1.98 मीटर लंबी और 1.07 मीटर चौड़ी नीले रंग की दरियों की आपूर्ति करेगा। खादी की इन दरियों को उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के कारीगर तैयार करेंगे। खादी की दरियों के बाद, खादी के कंबल, चादरें, तकिये के कवर, अचार, शहद, पापड़ और प्रसाधन सामग्री जैसे उत्पादों पर भी काम किया जाएगा।
खादी ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया और कहा कि इससे न सिर्फ हमारे बलों में स्वदेशी उत्पादों को प्रोत्साहन मिलेगा बल्कि खादी कारीगरों के लिए बड़े पैमाने पर अतिरिक्त रोजगार का सृजन भी होगा। श्री सक्सेना ने कहा, ‘‘अपने जवानों को सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता वाले उत्पाद उपलब्ध कराना और इनकी समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करना हमारी उच्च प्राथमिकता होगी। केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों  से खरीद ऑर्डर मिलना खादी कारीगरों के लिए गर्व का विषय है जो कि देश के जवानों की अपनी तरह से सेवा कर रहे हैं।’’
खादी ग्रामोद्योग आयोग ने आटीबीपी द्वारा उपलब्ध कराए गए नमूनों के आधार पर इन कॉटन दरियों का निर्माण कराया है और इन्हें एजेंसी द्वारा मंजूरी भी दी गई है। खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा तैयार इन कॉटन दरियों को उत्तर भारत वस्त्र अनुसंधान संगठन  ने भी प्रमाणित किया है। एनआईटीआरए वस्त्र मंत्रालय का एक यूनिट है और इसे वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग से भी मान्यता प्राप्त है।
इससे पहले, पिछले वर्ष 31 जुलाई को, खादी ग्रामोद्योग आयोग ने आईटीबीपी के साथ कच्ची घानी सरसों तेल की आपूर्ति के लिए भी एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था जिसका सफलतापूर्वक अनुपालन किया गया। आईटीबीपी गृह मंत्रालय द्वारा नियुक्त वह नोडल एजेंसी है जो देश के सभी अर्द्धसैनिक बलों की ओर से सामानों की खरीद करती है।
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवा विभाग  के सचिव ने वित्तीय समावेशन योजनाओं के विषय पर पीएसबी और अन्य संगठनों के प्रमुखों के साथ समीक्षा बैठक की
वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग  के सचिव डॉ. विवेक जोशी ने आज सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों  के प्रमुखों के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। समीक्षा बैठक में नाबार्ड के अध्यक्ष भी उपस्थित थे।
बैठक के दौरान विभिन्न जनसुरक्षा योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना , प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना , प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना  , अटल पेंशन योजना , प्रधानमंत्री मुद्रा योजना , स्टैंड अप इंडिया के तहत हुई प्रगति पर चर्चा की गई। डॉ. जोशी ने पीएसबी से चालू वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय समावेश की विभिन्न योजनाओं के तहत आवंटित लक्ष्यों को जल्द से जल्द हासिल करने का आग्रह किया।
बैठक के दौरान डॉ. जोशी ने बैंकों के साथ 01.04.2023 से 31.07.2023 तक देश की सभी ग्राम पंचायतों में जन सुरक्षा अभियान के तहत चल रही पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई योजनाओं के प्रगति पर विशेष ध्यान देते हुए चर्चा की। इसके अलावा, डॉ. जोशी ने बैंकों के प्रमुखों को नियमित रूप से प्रगति की समीक्षा करने और अभियान की पूर्णता से जुड़े लक्ष्यों की उपलब्धि हासिल करने के लिए प्रेरित किया।
बैठक में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान देते हुए डिजिटल लेनदेन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम  पर भी चर्चा हुई।
बैठक में बैंक सुविधा से वंचित वयस्कों को कवर करने और ऋण की कमी वाले जिलों में ऋण आउटरीच अभियान के लिए रोडमैप तैयार करने के संबंध में विशेष जिला स्तरीय समीक्षा समिति  के आयोजन संबंधी सलाहकार समिति की बैठक के निर्णयों की अद्यतन स्थिति की भी समीक्षा की गई।
रक्षा मंत्रालय
सिंगापुर से क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक और ऑक्सीजन सिलेंडर समेत महत्वपूर्ण मेडिकल सामग्री के साथ आईएनएस ऐरावत विशाखापट्टनम पहुंचा
कोविड-19 के खिलाफ चल रहे ऑपेरशन 'समुद्र सेतु' II के दौरान आईएनएस ऐरावत दिनांक 10 मई 2021 को सिंगापुर से 08 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक और 3898 ऑक्सीजन सिलेंडर समेत अन्य महत्वपूर्ण कोविड संबंधी चिकित्सकीय सामग्री के साथ विशाखापट्टनम पहुंचा। यह जहाज 05 मई को ऑक्सीजन टैंक के साथ सिंगापुर से रवाना हुआ था और भारतीय उच्चायोग के समन्वय से विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से सिलेंडर मंगाए गए थे।
आईएनएस ऐरावत नौ जहाजों का हिस्सा है जिन्हें फारस की खाड़ी और दक्षिणपूर्व एशिया में मित्र देशों से तरल चिकित्सा ऑक्सीजन और संबद्ध चिकित्सा उपकरणों को लाने के लिए कोविड राहत अभियान 'समुद्र सेतु' II के लिए तैनात किया गया है।
एमजी/एएम/एबी/डीवी
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उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
आजादी का अमृत महोत्सव के तहत हापुड़ में किसानों के लिए एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित
इस कार्यक्रम में हापुड़ के 30 से अधिक किसानों ने भाग लिया
केंद्र द्वारा चलाई जा रही परियोजनाओं के साथ-साथ अनाज की गुणवत्ता, बायो-फोर्टिफाइड फसलों के मापदंडों और फोर्टिफाइड  चावल के महत्व के बारे में किसानों को जागरूक किया गया
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग  द्वारा आयोजित 'आजादी का अमृत महोत्सव' के महत्वपूर्ण सप्ताह मनाने के दौरान भारत सरकार में उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अंतर्गत हापुड़ के भारतीय अनाज संचयन, प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान  द्वारा हापुड़ जिले के 'प्रगतिशील' किसानों के लिए बुधवार 17 नवंबर को एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
इस कार्यक्रम के आयोजन का प्रमुख उद्द्देश्य देश में पिछले 75 वर्षों में खाद्य सुरक्षा प्रबंधन में विभाग की भूमिका, खाद्यान्न के विभिन्न अपवर्तन और फोर्टिफाइड  चावल के महत्व को साझा करना था। यह कार्यक्रम हापुड़ के कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित किया गया था और इसमें 30 किसानों ने भाग लिया।
अमर सिंह पीजी कॉलेज लकाहोटी, बुलंदशहर के प्राचार्य डॉ. राजेंद्र कुमार ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की और देश की खाद्य सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करने हेतु मात्रा एवं गुणवत्ता दोनों में अनाज उत्पादन वृद्धि के लिए किसानों की भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया। इसके अलावा, उपभोक्ताओं विशेष रूप से शिशुओं, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए उचित पोषण के महत्व पर भी जोर दिया गया।
आजादी के बाद से पिछले 75 वर्षों में खाद्य सुरक्षा प्रबंधन के क्षेत्र में विकास और इसमें विभाग की भूमिका को किसानों के सामने प्रस्तुत किया गया। भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही परियोजनाओं के साथ-साथ अनाज की गुणवत्ता, बायो-फोर्टिफाइड फसलों के मापदंडों और फोर्टिफाइड  चावल के महत्व के बारे में किसानों को जागरूक किया गया, जिसके बाद फोर्टिफाइड चावल और विभिन्न भंडारण संरचनाओं की पहचान करने के लिए एक प्रदर्शनी का आयोजन हुआ, जिसमें अनाज के सुरक्षित भंडारण के तौर-तरीकों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया था।
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के उपायुक्त  श्री विश्वजीत हलदर, भारतीय खाद्य निगम मुख्यालय, नई दिल्ली में उप महाप्रबंधक  डॉ. गौतम कुमार, गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ, नई दिल्ली की सहायक निदेशक  डॉ. प्रीति शुक्ला, कृषि विज्ञान केंद्र, हापुड़ में वैज्ञानिक डॉ. अशोक कुमार सिंह, संस्थान के प्रभारी निदेशक डॉ. आरके शाही सहित कृषि वैज्ञानिकों और विषय विशेषज्ञों ने भी कार्यक्रम में भाग लिया।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
श्री पीयूष गोयल ने हर घर तिरंगा महोत्सव के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया
आजादी का अमृत महोत्सव स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत के संदेश को आगे ले जाने का एक उपयुक्त अवसर: श्री गोयल
श्री गोयल ने लोगों से भारत में बनी वस्तुओं का उपयोग करने का आह्वान किया
श्री गोयल ने हर घर तिरंगा की शपथ दिलाई; स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार के सदस्यों का अभिनंदन किया
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि हम आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए हर घर तिरंगा अभियान का जश्न मना रहे हैं, ऐसे में आइए हम स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत के संदेश को आगे बढ़ाने और भारत में बने सामानों को प्राथमिकता देने का संकल्प लें।
श्री गोयल ने हर घर तिरंगा महोत्सव के अवसर पर गांधी दर्शन, राजघाट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए 13 से 15 अगस्त 2022 तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का दौरा किया और खुले में शौच से मुक्त देश के लिए भारत की यात्रा पर एक डिजिटल प्रदर्शनी देखी। भारत 2 अक्टूबर 2019 को खुले में शौच से मुक्त देश का दर्जा प्राप्त कर चुका है।
कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ने वहां मौजूद लोगों को हर घर तिरंगा की शपथ भी दिलाई। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को शॉल भेंट कर उनका अभिनंदन किया।
श्री गोयल ने कहा कि आज यह हमारे लिए बहुत गर्व का पल है कि पूरा देश दुनिया को यह संदेश दे रहा है कि हम एक होकर घरों में तिरंगा फहराकर अगले 25 वर्षों के अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि जिस तरह गांधीजी ने भारत की आजादी की लड़ाई में सत्याग्रह आंदोलन में सभी को शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उसी तरह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2014 में बापू के स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने के लिए एक अभियान चलाया, जिसकी एक झलक आज स्वच्छता संग्रहालय में देखने को मिली।
श्री गोयल ने कहा कि हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आइए हम भारत को तेज गति से आगे ले जाने का संकल्प लें और अगले 25 वर्षों के अमृत काल में इस देश को एक विकसित और समृद्ध देश बनाएं।
उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारत को विश्व अर्थव्यवस्था का विकास इंजन बनने से कोई नहीं रोक सकता।
इसके बाद श्री गोयल ने वाणिज्य भवन में विभाजन की भयावहता पर आयोजित प्रदर्शनी का भी दौरा किया।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
ऑक्सीजन सिलेंडरों और क्रायोजेनिक टैंकरों / कंटेनरों के आयात के लिए प्रक्रिया का सरलीकरण
भारत सरकार ने पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन  द्वारा ऑक्सीजन सिलेंडर और क्रायोजेनिक टैंकर / कंटेनरों के आयात के लिए वैश्विक निर्माताओं के पंजीकरण एवं अनुमोदन की मौजूदा प्रक्रिया की समीक्षा की है। वर्तमान कोविड महामारी को देखते हुए, पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन पंजीकरण और अनुमोदन प्रदान करने से पहले वैश्विक निर्माताओं की उत्पादन सुविधाओं का भौतिक निरीक्षण नहीं करेगा। अब, निर्माता के इस तरह के कुछ विवरण प्रस्तुत करने के बाद बिना किसी भी देरी के ऑनलाइन मंजूरी दी जाएगी; निर्माता का आईएसओ प्रमाण पत्र; सिलेंडरों / टैंकरों / कंटेनरों की सूची, उनका ब्यौरा, चित्र और बैच संख्या; हाइड्रो टेस्ट सर्टिफिकेट तथा थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट। किसी भी तरह के स्पष्टीकरण के मामले में श्री एस.डी. मिश्रा, विस्फोटक नियंत्रक, पीईएसओ  और और डॉ एस.एस.सिंह, विस्फोटक नियंत्रक, पीईएसओ  से संपर्क किया जा सकता है।
कोयला मंत्रालय
खदान और खनिज अवयव  अधिनियम, 1957 के तहत नीलामी के पहले हिस्से के दूसरे प्रयास में कुरलोई  उत्तर कोल खदान की सफल नीलामी
कोयला मंत्रालय के नामित प्राधिकरण ने कोयले की बिक्री  के लिए नीलामी के पहले हिस्से में 38 कोयला खदानों की नीलामी प्रक्रिया आरंभ की थी।
सीएम  अधिनियम, 2015 के तहत नीलामी की 11वेंहिस्से के तहत पहले प्रयास में तथा एमएमडीआर अधिनियम, 1957 के तहत नीलामी के पहले हिस्से के तहत, 38 कोयला खानों में से 19 की सफलतापूर्वक नीलामी की गई है।
शेष खदानों में से, 4 कोयला खदानों जिन्होंने पहले प्रयास में एकल बोली प्राप्त की थी, को उन्होंने नियमों तथा शर्तों, लेकिन नीलामी के पहले रद्द प्रयास में प्राप्त सर्वोच्च आरंभिक पेशकश को दूसरे प्रयास के लिए फ्लोर प्राइस के रूप में कोयला मंत्रालय द्वारा दूसरे प्रयास में पुनर्नीलामी के लिए रखा गया। नीलामी के दूसरे प्रयास के तहत इन 4 खदानों में से, एक खदान कुरलोई  उत्तर को एक बोली प्राप्त हुई और अब इसकी सफलतापूर्वक नीलामी की गई है जिसमें वेदांता लिमिटेड सफल बोली लगाने वाली बनी है।
कुरलोई  उत्तर कोल खदान की सफल नीलामी के साथ, वाणिज्यिक खनन के लिए नीलामी के पहले हिस्से में सफल नीलामी की गई खदानों की कुल संख्या पेशकश की गई कुल 38 कोयला खदानों में से 20 है जो पहलेहिस्से के लिए 52.63 प्रतिशत की सफलता है।
ओडिशा में स्थित कुरलोई  उत्तर की 8 एमटीपीए की पीक रेटेड क्षमता है जो पहलेहिस्से में सफलतापूर्वक नीलामी की गई सभी खदानों की पीआरसी के लिहाज से सबसे बड़ी खदान है। कुरलोई  उत्तर से सालाना 763 करोड़ रुपये का राजस्व सृजित होने तथा 10,000 से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध होने की भी उम्मीद है।
खान मंत्रालय
अप्रैल 2023 के दौरान खनिज उत्पादन 5.1 प्रतिशत तक बढ़ा
9 महत्वपूर्ण खनिज सकारात्मक वृद्धि का संकेत देते हैं
अप्रैल, 2023 माह के लिए खनन और उत्खनन क्षेत्र का खनिज उत्पादन सूचकांक  122.5 पर, अप्रैल, 2022 के स्तर की तुलना में 5.1 प्रतिशत अधिक है। भारतीय खान ब्यूरो  के स्थायी आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल 2022 से अप्रैल, 2023 की अवधि में संचयी वृद्धि पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 5.8 प्रतिशत है।
अप्रैल, 2023 में महत्वपूर्ण खनिजों का उत्पादन स्तर था: कोयला 731 लाख टन, लिग्नाइट 32 लाख टन, प्राकृतिक गैस  2671 मिलियन घन मीटर, पेट्रोलियम  24 लाख टन, लौह अयस्क 247 लाख टन, चूना पत्थर 386 लाख टन और बॉक्साइट 1562000, क्रोमाइट 273000, तांबा सांद्रण 9000, सीसा सांद्र 29000, मैंगनीज अयस्क 265000, जिंक सांद्र 130000, फॉस्फोराइट 162000, मैग्नेसाइट 10000 टन प्रत्येक, सोना 102 किलो और हीरा 2 कैरेट।
अप्रैल, 2022 की तुलना में अप्रैल, 2023 के दौरान सकारात्मक वृद्धि दिखाने वाले महत्वपूर्ण खनिजों में शामिल हैं: फॉस्फोराइट , मैग्नेसाइट , लौह अयस्क , चूना पत्थर , कॉपर सांद्र , सीसा सांद्र , कोयला , मैंगनीज अयस्क  और जिंक सांद्रण । नकारात्मक वृद्धि दर्शाने वाले अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में शामिल हैं: पेट्रोलियम  , प्राकृतिक गैस  , सोना , लिग्नाइट , बॉक्साइट  और क्रोमाइट ।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
नशा मुक्त भारत अभियान को अधिक प्रभावी और व्यापक बनाने के लिए आज सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग और आर्ट ऑफ लिविंग के बीच नशा मुक्त भारत अभियान-एमओयू  पर हस्ताक्षर किए गए
नशा मुक्त भारत अभियान वर्तमान में देश के 372 जिलों में चल रहा है
नशा मुक्त भारत अभियान के तहत धार्मिक/आध्यात्मिक संगठनों के संघ द्वारा विभिन्न गतिविधियों को करने के लिए एक विशेष पहल
‘नशा मुक्त भारत और नशा मुक्त दुनिया पर जोर”-मंत्री
नशा मुक्त भारत अभियान को अधिक प्रभावी और व्यापक बनाने के लिए आज सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग और आर्ट ऑफ लिविंग के बीच नशा मुक्त भारत अभियान-एमओयू  पर हस्ताक्षर किए गए। डॉ. बी.आर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में आज आयोजित एक समारोह में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार और आर्ट ऑफ़ लिविंग के गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी की उपस्थिति में इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर आर्ट ऑफ़ लिविंग प्रबंधन के वरिष्ठ सदस्य श्री सौरभ गर्ग, सचिव, श्री सुरेन्द्र सिंह, अपर सचिव, श्रीमती राधिका चक्रवर्ती, संयुक्त सचिव और सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों भी उपस्थित थे।
इस अवसर पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने युवाओं, महिलाओं, छात्रों आदि के बीच नशा मुक्त भारत अभियान के संदेश को फैलाने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के साथ, नशा मुक्त भारत अभियान को ड्रग सेंसिटिव इंडिया हासिल करने की दिशा में बढ़ावा मिलेगा। नशीली दवाओं की मांग के खतरे को रोकने के लिए, सामाजिक न्याय मंत्रालय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार नशीली दवाओं की मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना लागू कर रहा है।
मंत्री ने कहा कि यह एक व्यापक योजना है जिसके तहत राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेश  प्रशासनों को निवारक शिक्षा और जागरूकता सृजन, क्षमता निर्माण, कौशल विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण और पूर्व नशा करने वालों की आजीविका सहायता के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
मंत्रालय ने महत्वाकांक्षी नशा मुक्त भारत अभियान  शुरू किया है जो वर्तमान में 8,000 मास्टर स्वयंसेवकों द्वारा संचालित है और 372 चिन्हित जिलों में अभियान गतिविधियों का नेतृत्व करने के लिए चयनित और प्रशिक्षित किया गया है। 3.13 करोड़ से अधिक युवाओं ने अभियान की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया है और इसका प्रसार किया है। नशीले पदार्थों के उपयोग के खिलाफ जमीनी संदेश। लगभग 4,000 से अधिक युवा मंडल, एनवाईकेएस और एनएसएस स्वयंसेवक, युवा मंडल भी अभियान से जुड़े हैं। आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं, एएनएम, महिला मंडलों और महिला एसएचजी के माध्यम से एक बड़े समुदाय तक पहुंचने में 2.09 करोड़ से अधिक महिलाओं का योगदान भी महत्वपूर्ण रहा है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री गुजरात में जामनगर के दौरे पर
गुरू गोबिंद सिंह अस्पताल का नया भवन राष्ट्र को समर्पित किया
बांद्रा - जामनगर हमसफर एक्सप्रेस को झंडी दिखाई
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज गुजरात के जामनगर में बांद्रा जामनगर हमसफर एक्सप्रेस को झंडी दिखाई। उन्होंने गुरू गोबिंद सिंह अस्पताल के नए 750 बेड एनेक्सी को राष्ट्र को समर्पित किया और विभिन्न एसएयूएनआई परियोजनाओं का अनावरण किया। उन्होंने आजी- 3 से खिजादिया तक 51 किलोमीटर पाइपलाइन सहित जामनगर में अन्य विकास परियोजनाओं को भी आरंभ किया।
एक विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने जल कमी की समस्या से निपटने में पिछले 2 दशको के दौरान गुजरात सरकार के संकल्प और कड़ी मेहनत की चर्चा की। इस संदर्भ में उन्होंने गुजरात में “टैंकर राज” को अनुमति न देने के उनके दृढ़ निश्चय और किस प्रकार सरदार सरोवर बांध ने गुजरात के लोगों को राहत दी है, का उल्लेख किया। उन्होंने नागरिकों से वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लाभ के लिए जल के प्रत्येक बूंद के संरक्षण की अपील की।
गुजरात में स्वास्थ्य क्षेत्र में आई क्रांति का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान गुजरात में स्थापित अस्पतालों से गरीबों को काफी लाभ पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा आरंभ आयुष्मान भारत योजना गरीबों के लिए किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करेगी।
प्रधानमंत्री ने कहा कि निम्न विचारित अल्पकालिक उपायों की जगह देश के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए संरचनात्मक और दीर्घकालिक उपायों की आवश्यकता है। इस संदर्भ में उन्होंने केन्द्र सरकार द्वारा लागू दीर्घकालिक दूरदर्शी योजनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री- किसान स्कीम किसानों के कल्याण के लिए एक दीर्घकालिक और व्यापक योजना है।
एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने में केन्द्र सरकार के प्रयासों की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ऋण की सहज उपलब्धता और लोकोन्मुख जीएसटी से युवाओं को काफी लाभ पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा की गई पहलों ने व्यासाय की सुगमता रैंकिंग में बेहतरी सुनिश्चित की है।
सशस्त्र बलों की कोशिशों की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरा देश हमारे सैनिकों पर गर्व महसूस कर रहा है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद का खतरा खत्म होना ही है।
आर.के.मीणा/एएम/एसकेजे/एनके-345
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
डॉ मनसुख मांडविया ने आरोग्य मंथन 2022 में पीएमजेएवाई और एबीडीएम के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों का पुरस्कृत किया
“एबी-पीएमजेएवाई में धोखाधड़ी के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, जिसका उद्देश्य सबसे गरीब लोगों की स्वास्थ्य देखभाल करना है; किसी भी धोखाधड़ी की गुंजाइश को दूर करने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया जाना चाहिए”
स्टेकहोल्डर्स ने डिजिटल हेल्थ में प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने के लिए नवाचारों को प्रोत्साहित किया है
“एबी-पीएमजेवाई में धोखाधड़ी के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, जिसका उद्देश्य समाज के सबसे गरीब लोगों की स्वास्थ्य देखभाल करना है। हमें किसी भी धोखाधड़ी की छोटी से छोटी गुंजाइश को भी दूर करने के लिए सभी उपलब्ध प्रौद्योगिकी उपकरणों का उपयोग करने की आवश्यकता है।" डॉ मनसुख मांडविया ने आज यहां आयुष्मान भारत पीएमजेएवाई के 4 साल पूरे होने और आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन के एक साल पूरे होने के उपलक्ष्य में दो दिवसीय आरोग्य मंथन 2022 के समापन दिवस पर यह बात कही। केरल सरकार में स्वास्थ्य मंत्री सुश्री वीना जॉर्ज और नीति आयोग के सदस्य  डॉ वी के पॉल भी उपस्थित थे।
इस अवसर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्यों, जिलों, इंटीग्रेटर्स और स्वास्थ्य सुविधाओं को पुरस्कृत करते हुए, डॉ मांडविया ने कहा कि दो दिवसीय विचार-मंथन सत्र पीएम-जेएवाई और एबीडीएम पर पुनर्विचार और सुधार के लिए अतिरिक्त बढ़ावा देने में योगदान देगा। उन्होंने कहा, "एक छोटे से सुझाव में भी बड़ा बदलाव लाने की ताकत होती है।"
मांडविया ने उन सभी राज्यों को आयुष्मान भारत कार्ड प्रदान करने के अपने प्रयासों में तेजी लाने के लिए आग्रह किया जो अभी भी पात्र लाभार्थियों को कवर कर रहे हैं। उन्होंने हितधारकों को डिजिटल हेल्थ में प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने के लिए अभिनव समाधान लाने के लिए भी प्रोत्साहित किया।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य / केंद्र शासित प्रदेश , शीर्ष प्रदर्शन करने वाले जिले , शीर्ष प्रदर्शन करने वाली सरकारी फैसिलिटी  को सम्मानित करने के लिए आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार  2022 से सम्मानित किया। एबी-पीएमजेएवाई और एबीडीएम के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य , सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले केंद्र शासित प्रदेश , और पीएमएएम । समारोह में एबीडीएम हैकाथॉन सीरीज राउंड 1  के विजेताओं को भी सम्मानित किया गया।
आरोग्य मंथन 2022 के दूसरे दिन सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के संगठनों के प्रख्यात विचारकों के साथ पैनल चर्चा हुई। सत्रों में राज्यों से सर्वोत्तम अभ्यास और सीख, भारत में स्वास्थ्य बीमा का डिजिटलीकरण, डिजिटल स्वास्थ्य में अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम अभ्यास और दो योजनाओं, एबी पीएम-जेएवाई और एबीडीएम के भविष्य के रोडमैप को तैयार करने के लिए विचार-विमर्श और सहयोग करने के लिए सत्र शामिल थे।
इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव श्री राजेश भूषण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण  के सीईओ डॉ. आर एस शर्मा, राज्यों के प्रमुख स्वास्थ्य सचिव, एनएचएम के एमडी, अंतरराष्ट्रीय संगठनों और निजी क्षेत्र के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
संस्कृति मंत्रालय
केन्द्रीय संस्कृति मंत्री श्री प्रह्लाद पटेल ने आज ‘नमस्ते योग- स्वस्थ राष्ट्र के लिए स्वस्थ युवा’ पर हुई वेबिनार को संबोधित किया
हम योग के माध्यम से कर सकते हैं स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण : श्री पटेल
श्री पटेल ने सभी से अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, 2020 पर सूर्य नमस्कार में भाग लेने का किया आह्वान
केन्द्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री  श्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने आज नई दिल्ली में ‘नमस्ते योग- स्वस्थ राष्ट्र के लिए स्वस्थ युवा’ पर एक वेबिनार को संबोधित किया। इस वेबिनार में लद्दाख से सांसद श्री जामयांग शेरिंग नांगयाल, बंगलुरू दक्षिण से सांसद श्री तेजस्वी सूर्या, पश्चिम बंगाल से सांसद श्री निशीथ प्रमाणिक और सचिव, संस्कृति मंत्रालय श्री आनंद कुमार भी शामिल हुए।
इस अवसर पर श्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने कहा कि जब हम स्वस्थ राष्ट्र के लिए स्वस्थ युवा की बात करते हैं, तो योग का अभ्यास सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। उन्होंने कहा कि यदि हम सेहतमंद होंगे, तभी हम दूसरों की भी सहायता कर सकते हैं। श्री पटेल ने कहा कि मामूली बीमारियों के खिलाफ लड़ाई में हमें अपनी प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बनाए जाने की जरूरत है और प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में योग सहायक होता है।
श्री पटेल ने कहा कि योग भारतीय संस्कृति का हिस्सा है और यह स्वस्थ जीवन शैली का एक माध्यम है, क्योंकि हम दैनिक जीवन में जानबूझकर या अनजाने में कई प्रकार के आसनों का अभ्यास करते हैं। उन्होंने कहा कि योग से हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और हमें स्वस्थ शरीर तथा शांत मस्तिष्क मिलता है। उन्होंने कहा, वह मानते हैं कि यदि युवा स्वस्थ है तो राष्ट्र भी स्वस्थ होगा।
श्री पटेल ने कहा कि संस्कृति मंत्रालय योग को हर किसी के जीवन का अविभाज्य अंग बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए 19 से 21 जून, 2020 तक नमस्ते योग अभियान का आयोजन करके अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के दिन सूर्य नमस्कार में 1 करोड़ लोग शामिल होंगे। केन्द्रीय मंत्री ने सभी से सूर्य नमस्कार में भाग लेने और #10MillionSuryaNamaskar का उपयोग करने का आह्वान किया, जिससे इसे जनांदोलन बनाया जा सके। इससे नागरिकों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी।
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