नीति आयोग
नीति आयोग की छठी गवर्निंग काउंसिल की बैठक पूरी हुई
नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की छठी बैठक आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इसमें केंद्रीय मंत्रियों के अलावा 26 मुख्यमंत्रियों, 3 लेफ्टिनेंट गवर्नरों और 2 प्रशासकों ने भाग लिया, जो पदेन सदस्य और विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष, सदस्य और सीईओ, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव और पीएमओ के अन्य वरिष्ठ अधिकारी, कैबिनेट सचिव और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव भी बैठक में शामिल हुए। बैठक का संचालन रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने किया।
इस बैठक को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि संघवाद भारत के विकास का आधार है। उन्होंने कहा कि सहयोगी और प्रतिस्पर्धी संघवाद को अधिक प्रभावी बनाया जाना चाहिए और इसे जिला स्तर तक पहुंचाना चाहिए। देश कोविद-19 महामारी द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का प्रबंधन करने में केवल इसलिए सफल रहा क्योंकि केंद्र और राज्यों ने एक साथ भागीदारी की भावना से काम किया।
जैसा कि भारत आजादी के 75 साल पूरा करने के करीब है, यह गवर्निंग काउंसिल की बैठक और भी अधिक महत्व रखता है क्योंकि यह ब्रेनस्टॉर्मिंग सहयोगी संघवाद को मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगा है, जो राष्ट्रीय आकांक्षाओं की सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक स्तंभ हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीबों को सशक्त बनाने और उनके जीवन में ध्यान देने योग्य बदलाव लाने के लिए कई ठोस कदम उठाए गए हैं। 2014 से शहरों और गांवों में 2 करोड़ 40 लाख से अधिक घरों का निर्माण किया गया है। इसी तरह, जल जीवन मिशन के शुरू होने के 18 महीनों के भीतर 3.5 लाख से अधिक ग्रामीण घरों में पाइप लाइन के जरिये पेयजल उपलब्ध कराया गया है।
उन्होंने कहा कि गांवों में इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए भारत नेट योजना परिवर्तनकारी परिवर्तन ला रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्यों को हमारे नागरिकों के लिए जीवन की सुगमता को बेहतर बनाने के लिए ऐसी योजनाओं पर अधिक जोर देकर काम करना चाहिए।
प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष के केंद्रीय बजट के लिए सकारात्मक प्रतिक्रिया राष्ट्र के मूड को दर्शाती है। आर्थिक विकास को आगे बढ़ने के लिए चौतरफा उत्सुकता है। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र देश की विकास यात्रा में बढ़-चढ़कर आगे आ रहा है और सरकार को निजी निवेशकों के लिए अवसर प्रदान करके इस उत्साह का सम्मान करना चाहिए और भारत के आत्मनिर्भर अभियान के तहत जितना मुमकिन हो सके उतना मौके देने चाहिए। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान सभी को अवसर प्रदान करने की दिशा में एक कदम है – यह न केवल हमारी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बल्कि वस्तुओं और सेवाओं की वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए भी है।
प्रधानमंत्री ने एमएसएमई और स्टार्ट-अप को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हर राज्य, हर जिले में अपनी विशिष्ट ताकत है। उन्होंने कहा कि हर जिले से उत्पादों को शॉर्टलिस्ट किया जाना चाहिए और प्रचारित किया जाना चाहिए - इससे सभी जिलों और राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पैदा होगी, जो हमारे निर्यात को बढ़ाने में मदद करेगी।
उन्होंने कहा कि राज्यों के साथ साझेदारी में कार्यान्वित एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम इस संबंध में एक अनूठा उदाहरण है।
नीति आयोग के वाइस चेयरमैन ने अपने स्वागत संबोधन में कहा कि यह फोरम एक साथ मिलकर प्रमुख बिंदुओं को पहचान कर उन पर एक्शन लेने में सक्षम बनाता है। उन्होंने सहकारी संघवाद की भावना में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर काम करने की नीति आयोग की प्रतिबद्धता की फिर से दोहराया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र की प्रगति सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के विकास पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि छठी गवर्निंग काउंसिल की बैठक अद्वितीय थी क्योंकि यह देश के सर्वोच्च निर्णय निर्माताओं को एक मंच पर एक साथ लाया। छठी गवर्निंग काउंसिल की बैठक से पहले 6 फरवरी 2021 को राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच विस्तृत बातचीत हुई थी। उस बातचीत से निकले फीडबैक को बैठक के एजेंडे में विधिवत शामिल किया गया था।
छठी परिषद की बैठक के एजेंडा में निम्नलिखित विषय शामिल थे:
1. मेकिंग इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग पावरहाउस बनाना
2. कृषि को फिर से जीवंत करना
3. फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार
4. मानव संसाधन विकास में तेजी लाना
5. जमीनी स्तर पर सेवा देने में सुधार
6. स्वास्थ्य और पोषण
परिषद ने भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग पावरहाउस बनाने के लिए कई कदमों पर विचार-विमर्श किया, जैसे अनुपालन बोझ को कम करना, राज्य स्तर पर सुधार शुरू करना, लॉजिस्टिक में सुधार करना, जिला-स्तरीय प्रतियोगिता के माध्यम से निर्यात को बढ़ावा देना और नौकरियां पैदा करना। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए मुख्यमंत्रियों ने राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के तहत सार्वजनिक पूंजी निवेश बढ़ाने और परियोजनाओं को पूरा करने की आवश्यकता पर जोर दिया, जबकि निजी और सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाने, अंतिम-मील कनेक्टिविटी में सुधार, ऊर्जा लागत को कम करने और राज्यों की प्रभावशाली भूमिका परियोजना कार्यान्वयन में बढ़ाने पर जोर दिया गया।
राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों ने पानी की पहुंच में सुधार, गुणवत्ता और विश्वसनीय बिजली की आपूर्ति, इंटरनेट कनेक्टिविटी और बैंडविड्थ की उपलब्धता, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं, जलवायु परिवर्तन के जोखिमों को कम करने के लिए स्थायी कृषि प्रथाओं का उल्लेख करते हुए एक उन्नत विनिर्माण और नवाचार का निर्माण करने के लिए उपयुक्त सुधारों का भी उल्लेख किया। पारिस्थितिकी तंत्र, जिससे भविष्य के तकनीकी और समावेशी शासन मॉडल पर निर्माण के अलावा एक जिला-एक उत्पाद पहल के माध्यम से निर्यात को बढ़ावा मिल रहा है। मुख्यमंत्रियों ने पूर्वोत्तर राज्यों में डिजिटल कनेक्टिविटी सहित फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचे के विकास में उल्लेखनीय सुधार के साथ-साथ, पूर्वोत्तर राज्यों की अर्थव्यवस्थाओं को गति प्रदान करने के उद्देश्य से अधिनियम पूर्व नीति पर अधिक जोर दिया।
भारत जैसे युवा देश की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने आधुनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि युवा देश में बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इस पर जोर देने के लिए डिजिटल इंडिया अभियान की सफलता का हवाला दिया। नवाचार को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, और शिक्षा और कौशल विकास के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए अधिक प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए।
गवर्निंग काउंसिल की बैठक हर राज्य के सहयोग पर निर्माण करना चाहती है ताकि हर कोई एक दूसरे की सर्वोत्तम विशेषताओं को सीख सके। परिषद के सदस्यों ने स्किलिंग, रीस्किलिंग और कार्यबल के उत्थान के लिए संस्थानों को मजबूत करने पर विचार-विमर्श किया। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे को सुनिश्चित करके, जमीनी स्तर पर सेवा वितरण में सुधार पर भी ध्यान केंद्रित किया गया था। विभिन्न मुख्यमंत्रियों ने अपने-अपने राज्यों से सर्वश्रेष्ठ काम को प्रस्तुत किए जो देश भर में नमूना के तौर पर पेश करने का काम कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि नीतिगत रूपरेखा और केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्यों को बेहतर रिजल्ट सुनिश्चित करने के लिए बजट को एक साथ मिलकर काम करना होगा। प्रौद्योगिकी और सामुदायिक भागीदारी समान रूप से महत्वपूर्ण हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए उत्पादन लिंक्ड इंसेंटिव  योजना शुरू की है, इस प्रकार देश में विनिर्माण बढ़ाने के लिए एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है। उन्होंने राज्यों से इस योजना का पूरा लाभ उठाने और अधिक से अधिक वैश्विक निवेश आकर्षित करने और कम कॉर्पोरेट कर दरों के लाभों को प्राप्त करने पर जोर दिया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भू-स्थानिक डेटा को हाल ही में लिबरलाइज किया गया, जो उद्यमी प्रयास, स्टार्ट-अप नवाचार और तकनीकी क्षेत्र को सामान्य रूप से प्रोत्साहित करेगा। उन्होंने कहा कि हमारा जोर अंतर्राष्ट्रीय कारोबारियों के लिए आसानी से कारोबार करने पर और हमारे अपने लोगों के लिए सहजता से जीने पर होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा, भले ही भारत एक कृषि अर्थव्यवस्था है, फिर भी हम इस क्षेत्र में कई चीजों का आयात करता है। उन्होंने इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने पर जोर दिया। ऐसे कई कृषि उत्पाद हैं जो न केवल देश के लिए उत्पादित किए जा सकते हैं बल्कि शेष विश्व को भी दिए जा सकते हैं। इसके लिए, उन्होंने जोर देकर कहा, यह आवश्यक है कि सभी राज्य कृषि-जलवायु क्षेत्रीय योजना पर रणनीति बनाएं।
प्रधानमंत्री ने नुकसान को कम करने के लिए कृषि उत्पादों के भंडारण और प्रसंस्करण पर ध्यान देने का भी अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए आवश्यक आर्थिक संसाधन, बेहतर बुनियादी ढांचा और आधुनिक तकनीक प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण है।
प्रधानमंत्री ने परिषद के सदस्यों द्वारा समृद्ध चर्चा और रचनात्मक सुझावों का स्वागत किया, आश्वासन दिया कि निर्णय लेते समय उनका ध्यानपूर्वक विचार किया जाएगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सामूहिक प्रयासों से लोगों की आकांक्षाएं पूरी होंगी।
इस गवर्निंग काउंसिल की बैठक ने पर्याप्त सहयोग के साथ, सरकार के सभी स्तरों के बीच तालमेल का मार्ग प्रशस्त किया। बैठक ने आर्थिक, सामाजिक और जनसांख्यिकीय कल्याण को आगे बढ़ाने के उद्देश्यों को संबोधित करने का अवसर प्रदान किया।
नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल के बारे में
नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में भारत के प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, पदेन सदस्य और विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल होते हैं। यह देश की एक प्रमुख संस्था है जिसकी जवाबदेही विकास को आकार देने में राज्यों की सक्रिय हिस्सेदारी के साथ राष्ट्रीय विकास वरीयताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों के एक साझे दृष्टिकोण को विकसित करना है।
नीति आयोग का काम राज्यों के साथ लगातार ढांचागत सहयोग के लिए काम करना और सरकारी मैकेनिज्म के जरिए सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना और राज्यों को साथ लाकर ही एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है। इससे ही सबका साथ, ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ के परिकल्पना को सफलता मिलेगी। यह उनकी प्रगति और प्रभावकारिता की निगरानी करते हुए रणनीतिक, दीर्घकालिक नीति ढांचे और कार्यक्रम की पहल के कार्यान्वयन के लिए डिजाइन और सहायता करना चाहता है। गवर्निंग काउंसिल, जो सहकारी संघवाद के इन उद्देश्यों को पूरा करती है, राष्ट्रीय विकास एजेंडा के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए अंतर-क्षेत्रीय, अंतर-विभागीय और संघीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रस्तुत करता है।
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