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नीति आयोग
नीति आयोग और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने व्यक्तियों, समुदायों और संगठनों के बीच जलवायु अनुकूल व्यवहार लाने वाले समाधान पर विचार आमंत्रित किया
नीति आयोग और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  ने संयुक्त राष्ट्र, वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, सेंटर फॉर सोशल एंड बिहेवियर चेंज  और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन  के साथ साझेदारी में, निम्नलिखित में से एक, या संबंधित क्षेत्रों के लिए दुनिया भर से विचारों को आमंत्रित कर रहा है:
- व्यक्तियों, घरों और समुदायों के लिए व्यवहार-परिवर्तन समाधान वाले क्षेत्रों में जलवायु के अनुकूल व्यवहार का प्रचलन करने के लिए, जिनमें शामिल हैं:
- पानी
- परिवहन
- खाद्य पदार्थ
- बिजली
- पुनः चक्रण
- पुनः प्रयोग
- अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और/ या स्थानीय सर्वोत्तम प्रथाएं जिन्हें जलवायु अभियान से संबंधित व्यवहार परिवर्तन के लिए तेजी से बढाया जा सकता है।
- अभिनव समाधान जो पारंपरिक, जलवायु के अनुकूल प्रथाओं को व्यापक रूप से अपनाने को बढ़ावा देते हैं और/ या उन समुदायों के लिए आजीविका विकल्प बनाते हैं जो जलवायु के अनुकूल उत्पादन की ओर बदलाव होने से अपनी नौकरी गवां सकते हैं।
व्यक्तियों, विश्वविद्यालयों, थिंक टैंक, गैर-लाभकारी संस्थाओं और अन्य लोगों को दुनिया भर में मापने योग्य और मापनीय व्यवहार परिवर्तन समाधान प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है जो व्यक्तियों, समुदायों और संगठनों के बीच जलवायु-अनुकूल व्यवहार चला सकते हैं।
स्वीकृत विचारों के लेखकों को भारत में एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान अपने काम को प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा ।
प्रतिभागियों को आनुभवजन्य रूप से सूचित और मापने योग्य विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जो प्रतिष्ठित अकादमिक पत्रिकाओं में प्रकाशित होने की क्षमता रखते हुए अनुपालन करने योग्य समाधान प्रस्तुत कर सकते हैं।
भारतीय समयानुसार ये आवेदन 5 जून 2022 को दिन में 12:01 से लेकर 31 दिसंबर 2022, 11:59 रात तक खुले हुए हैं।
शीर्ष 5 विचारों वाले लेखकों में से प्रत्येक को सम्मानित किया जाएगा:
- यूएनएफसीसी द्वारा सीओपी27 में यूएन ग्लोबल लाइफ एंबेसडर पुरस्कार
- चुनिंदा जिलों में पायलटिंग और परीक्षण करने के लिए प्रत्येक को 25,000 अमरीकी डालर का अनुदान
- भारत में लाइफ ग्लोबल सम्मेलन में माननीय प्रधानमंत्री के सामने प्रेजेंटेशन
- जलवायु संकेतकों को आगे बढ़ाने वाले विचारों को बढ़ावा देने के लिए एमओईएफसीसी से एंड-टू-एंड कार्यान्वयन समर्थन
शीर्ष 100 विचारों को "बिहेवियर चेंज फॉर क्लाइमेट एक्शन" भंडार में शामिल किया जाएगा और वैश्विक स्तर पर प्रसारित किया जाएगा।
विचारों और पेपर को जमा करने के लिए लिंक और लाइफ के बारे में और जानकारी यहां से प्राप्त की जा सकती है।
शिक्षा मंत्रालय
शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षक पर्व पहल के अंतर्गत समावेशी एवं न्यायसंगत शिक्षा पर वेबिनार का आयोजन किया
शिक्षक पर्व पहल के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय ने आज यहां समावेशी एवं न्यायसंगत शिक्षा के विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया। इस अवसर पर सुश्री अनीता करवाल, सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, श्री संतोष कुमार यादव, संयुक्त सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, श्री मनीष गर्ग, संयुक्त सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, श्री विपिन कुमार, संयुक्त सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग एवं प्रोफेसर ऋषिकेश सेनापति- निदेशक एनसीईआरटी उपस्थित थे। इस वेबिनार के दौरान प्रोफेसर अनीता जुल्का, एनसीईआरटी, प्रोफेसर स्मृति स्वरूप, एनसीईआरटी, प्रोफेसर अनुपम आहूजा, एनसीईआरटी, प्रोफेसर विमी सिंह, एनसीईआरटी एवं प्रोफेसर ई सुरेश, कुलपति, द इंग्लिश एंड फोरेन लैंग्वेजेज़ युनिवर्सिटी, हैदराबाद एवं उच्च शिक्षा से संबंधित अन्य विशेषज्ञों ने समावेशी एवं न्यायसंगत शिक्षा पर एक विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया।
इस वेबिनार के दौरान एनसीईआरटी के विशेषज्ञों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के बारे में बताया जिसमें विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों की शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र में कम नुमाइंदगी वाले वर्ग जैसे लड़कियां, अनुसूचित जाति वर्गों के बच्चे, आदिवासी समाज के बच्चे एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चे इत्यादि शामिल हैं। आगे यह भी कहा गया कि यह शिक्षा नीति इन क्षेत्रों पर ज़ोर देती है जैसे- नेबरहुड स्कूलों में प्राथमिक स्तर से लेकर बारहवीं तक विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों का समावेशन, स्कूलों एवं स्कूल परिसरों के साथ साथ गंभीर एवं अनेक प्रकार की दिव्यांगता वाले शिक्षार्थियों के लिये संसाधन-केंद्रों की स्थापना हेतु विशिष्ट वित्तीय सहायता, शिक्षा की बाधारहित पहुंच, शिक्षार्थियों के लिये समुचित एवं विशिष्ट सहारे संबंधी प्रावधान मसलन सहायक उपकरण, ब्रेल लिपि की किताबें एवं बड़ी प्रिंट वाली किताबें इत्यादि, इस प्रकार के उपकरणों एवं विधियों के अनुसंधान एवं विकास को सहायता, अत्यधिक एवं गंभीर दिव्यांगता से पीड़ित बच्चों के लिये घर पर शिक्षा की व्यवस्था एवं सीखने की सामग्री का व्यापक प्रसार, पहचान एवं मूल्यांकन तथा सामुदायिक कदमों हेतु ग़ैर सरकारी संगठनों के साथ समन्वय, श्रवण संबंधी बाधाओं वाले शिक्षार्थियों के लिये ओपन स्कूलिंग, स्कूल परिसर के स्तर पर ही विशेष शिक्षकों की नियुक्ति एवं घर-आधारित शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों  समेत सभी शिक्षार्थियों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये क्रॉस-दिव्यांगता प्रशिक्षण, माध्यमिक स्तर पर विशेष ज़रूरतों वाले प्रतिभाशाली एवं गुणी बच्चों  के लिये छात्रवृत्ति।
वेबिनार में भारतीय संकेत भाषा  पर प्रस्तुतिकरण के दौरान ज़ोर दिया गया जो मुख्य रूप से दक्षिण एशियाई देशों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली सांकेतिक भाषा है। आईएसएस में अनेक विशेष गुण हैं जो इसको अन्य संकेत आधारित भाषाओं से भिन्न बनाते हैं। मसलन नंबर साइन्स, फैमिली रिलेशनशिप, स्पेस का उपयोग इत्यादि आईएसएल की विशेषताएं हैं। इसके अतिरिक्त आईएसएल की कोई अस्थायी विभक्ति नहीं है।
एनसीईआरटी ने भी कक्षा कक्षों में आम शिक्षा एवं विशेष शिक्षा की ज़रूरत वाले विद्यार्थियों को समावेशी निर्देश देने हेतु उपयोग में लाई जा सकने वाली युनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग  के बारे में जानकारी दी जो आम विद्यार्थियों की सीखने के विभिन्न तौर तरीक़ों तक पहुंच की अनुमति प्रदान करती है एवं विशेष ज़रूरतों वाले छात्रों के प्रति अपनेपन की भावना का विकास करती है।
मंत्रिमण्डल
कैबिनेट ने अंतर राज्य नदी जल विवाद  कानून, 1956- तेलंगाना राज्य के अनुरोध के तहत कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण-II की संदर्भ शर्तों को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच न्यायिक फैसले के लिए आईएसआरडब्ल्यूडी कानून की धारा 5  के अन्तर्गत मौजूदा कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण- II  की आगे की संदर्भ शर्तों  को मंजूरी दे दी। अंतर राज्य नदी जल विवाद  कानून, 1956 की धारा  के तहत शिकायत में तेलंगाना सरकार  द्वारा उठाए गए मुद्दों पर कानूनी राय लेने और उसी पृष्ठभूमि में महत्वपूर्ण है।
कृष्णा नदी के पानी के उपयोग, वितरण या नियंत्रण पर दोनों राज्यों के बीच विवाद के समाधान से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों में विकास के नए रास्ते खुलेंगे और इसका दोनों राज्यों के लोगों को लाभ मिलेगा, जिससे देश को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी।
केंद्र सरकार ने आईएसआरडब्ल्यूडी कानून, 1956 की धारा 3 के तहत पक्षकार राज्यों के अनुरोध पर 02.04.2004 को कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण-II का गठन किया था। इसके बाद, 02.06.2014 में तेलंगाना भारत का एक राज्य बनकर अस्तित्व मे आया। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन कानून , 2014 की धारा 89 के अनुसार, एपीआरए, 2014 की उक्त धारा के खंड  और  के समाधान के लिए केडब्ल्यूडीटी-II का कार्यकाल बढ़ाया गया था।
इसके बाद, तेलंगाना सरकार  ने 14.07.2014 को जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प विभाग , जल शक्ति मंत्रालय , को एक शिकायत भेजी, जिसमें कृष्णा नदी के पानी के उपयोग, वितरण या नियंत्रण पर विवाद का जिक्र किया गया था। इस मामले में तेलंगाना सरकार द्वारा 2015 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक रिट याचिका भी दायर की गई थी। 2018 में, तेलंगाना सरकार ने डीओडब्ल्यूआर, आरडी और जीआर, एमओजेएस से शिकायत को मौजूदा केडब्ल्यूडीटी-II तक केवल तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों के बीच सीमित करने का अनुरोध किया। इस मामले पर 2020 में जलशक्ति मंत्री की अध्यक्षता में शीर्ष परिषद की दूसरी बैठक में चर्चा की गई। तेलंगाना सरकार ने 2021 में उक्त रिट याचिका वापस ले ली और बाद में, मामले में डीओडब्ल्यूआर, आरडी और जीआर द्वारा कानून और न्याय मंत्रालय की कानूनी राय मांगी गई।
ग्रामीण विकास मंत्रालय
केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह 21 जून को उत्तराखंड के हरिद्वार स्थित हर की पौड़ी में आठवें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे
राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते अरुणाचल प्रदेश के गोल्डन पैगोडा  में 8वें आईडीवाई- 2022 समारोह का नेतृत्व करेंगे, वहीं, साध्वी निरंजन ज्योति लखनऊ स्थित रेजीडेंसी में सामूहिक योग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी
इस साल अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन "आजादी का अमृत महोत्सव" वर्ष में हो रहा है, इस अवसर पर भारत सरकार ने अपने प्रतिष्ठित स्थानों को प्रदर्शित करने के लिए "वैश्विक स्तर पर ब्रांड इंडिया" पर ध्यान केंद्रित करते हुए पूरे देश में 75 राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित स्थानों पर अंतरराष्ट्रीय योग दिवस  मनाने की योजना बनाई है। इसके अनुरूप केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह 21 जून, 2022 को उत्तराखंड के पवित्र शहर हरिद्वार स्थित हर की पौड़ी में 8वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे।
इसके अलावा केंद्रीय ग्रामीण विकास व इस्पात राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते अरुणाचल प्रदेश के गोल्डन पैगोडा  और केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति लखनऊ स्थित रेजीडेंसी में 8वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगी।
वहीं, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कर्नाटक के मैसूर पैलेस ग्राउंड से राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। यहां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आयोजित सामूहिक योग प्रदर्शन के मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।
रक्षा मंत्रालय
प्रेस विज्ञप्ति
भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए अमेरिकी सेना के विशेष ऑपरेशन्स कमांड के कमांडर जनरल रेमन्ड थॉमस ने सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत से मुलाकात की। दोनों जनरल ने बढ़ते क्षेत्रीय सुरक्षा पर्यावरण, वैश्विक आतंकवाद और आतांकवाद को पाकिस्तान के जारी समर्थन पर गंभीरता से बातचीत की। क्षेत्र में शांति और स्थिरता में भारत की भूमिका को समझते हुए जनरल रेमन्ड ने प्रौद्योगिकी में सैन्य सहयोग और दोनों देशों के बीच सैन्य विनिमय की जरूरत पर जोर दिया।
मौजूदा स्थिति में भारतीय सेना उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। पिछले तीन सप्ताह में डिजीटल मीडिया पर गलत सूचनाएं फैलाने का अभियान बढ़ा है। सैनिकों को गलत सूचना अभियानों के प्रति सतर्क किया गया है और वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों के झूठ और धोखे को समझ सकते हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख मांडविया ने देश में कोविड-19 के लिए आवश्यक दवाओं की उपलब्धता और उनके बफर स्टॉक की समीक्षा की
8 दवाओं के बफर स्टॉक की समीक्षा की गई, देश में पर्याप्त स्टॉक और कच्चा माल उपलब्ध है
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री मनसुख मांडविया ने देश में कोविड-19 से संबंधित आवश्यक दवाओं की आपूर्ति तथा उपलब्धता की आज समीक्षा की।
समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि सभी आवश्यक दवाओं का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। इन दवाओं के लिए कच्चा माल भी उचित मात्रा में मौजूद है।
इन 8 दवाओं के लिए सामरिक बफर स्टॉक बनाया गया है और ये देश में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। यहां पर 8 दवाओं की सूची इस प्रकार से है:
1. टोसिलिज़ुमैब
2. मिथायल प्रेडनीसोलोन
3. एनॉक्सेपेरिन
4. डेक्सामेथासोन
5. रेमडेसिविर
6. एम्फोटेरिसिन बी डीऑक्सीकोलेट
7. पॉसकोनाज़ोल
8. इन्ट्रावीनस इम्युनोग्लोबिलिन 
इस समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने मणिपुर में भूस्खलन से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की
उन्होंने केन्द्र की ओर से हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज मणिपुर के मुख्यमंत्री श्री एन. बीरेन सिंह से बात की और राज्य में हुए दुःखद भूस्खलन से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
“मणिपुर के मुख्यमंत्री श्री @NBirenSingh जी से बात की और एक दुःखद भूस्खलन से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की। केन्द्र की ओर से हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया। मैं सभी प्रभावित लोगों की सुरक्षा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं।
मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। मैं सभी घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं”
वित्त मंत्रालय
 नई सरकारी प्रतिभूति 2023,  5.74 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2026', नई सरकारी प्रतिभूति 2026,  ‘6.67 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2035' और  6.99 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2051 की बिक्री  के लिए नीलामी
भारत सरकार ने  समान मूल्य पद्धति का उपयोग करते हुए उपज आधारित नीलामी के माध्यम से 2,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए 'नई सरकारी प्रतिभूति, 2023',  समान मूल्य पद्धति का उपयोग करते हुए मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 6,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '5.74% सरकारी प्रतिभूति, 2026',  समान मूल्य पद्धति का उपयोग करते हुए मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 9,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए'6.67% सरकारी प्रतिभूति, 2035', और  एकाधिक मूल्य विधि का उपयोग करते हुए मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 7,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '6.99% सरकारी प्रतिभूति, 2051'की बिक्री  करने की घोषणा की है। भारत सरकार के पास उपर्युक्त प्रतिभूतियों में से किसी एक या उससे अधिक प्रतिभूतियों के सापेक्ष 2000 करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त सदस्यता को बनाए रखने का विकल्प होगा। ये नीलामियां विविध मूल्य विधि का उपयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुम्बई द्वारा 26नवंबर, 2021  को संचालित की जाएंगी।
स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी हेतु प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सोल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 26नवंबर, 2021को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियों के परिणाम की घोषणा 26नवंबर, 2021  को की जाएगी और सफल बोलीदाताओें द्वारा भुगतान 29नवंबर, 2021  को किया जाएगा।
ये स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित परिपत्र संख्या आरबीआई /2018-19/25, दिनांक 24 जुलाई, 2018, के तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब निर्गमित लेन-देन” संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार “कब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगे।
रक्षा मंत्रालय
राष्ट्रपति ने विंग कमांडर शिव कुमार चौहान  उड़ान  को वायु सेना पदक प्रदान किया
1. विंग कमांडर शिव कुमार चौहान  उड़ान  मुख्य फ्लाइंग प्रशिक्षक के रूप में विमान सैन्य संचालन केंद्र परिवहन के लिए तैनात हैं।
2. विंग कमांडर शिव कुमार चौहान को 01 दिसंबर 2022 को एक ट्रेनिंग क्रॉस कंट्री के लिए बेस से दूसरे हवाई क्षेत्र तक जाने और रात में वापस आने के लिए एक प्रशिक्षु पायलट के साथ परिवहन विमान पर निर्देशात्मक उड़ान भरने के लिए तैनात किया गया था। इस दौरान
आउटबाउंड लेग में जब लैंडिंग गियर को गंतव्य पर उतरने के लिए नीचे किया गया तो उस समय केवल नोज लैंडिंग गियर ने ही सुरक्षित संकेत दर्शाए जबकि मुख्य लैंडिंग गियर के संकेत असुरक्षित दिख रहे थे। ऐसी स्थिति में उन्होंने आपातकालीन लैंडिंग की कार्रवाई शुरू की और अपने बेस पर लौटने के बाद उन्होंने एटीसी द्वारा लैंडिंग गियर की विजुअल चेक का अनुरोध किया। शिव कुमार चौहान ने असुरक्षित संकेतों की पुष्टि होने के बाद लैंडिंग गियर को नीचे करने के लिए आपातकालीन प्रणाली का संचालन किया लेकिन यह प्रयास भी असफल रहा। इन असाधारण परिस्थितियों में, जब मुख्य व आपातकालीन प्रणाली भी तीनों पहियों को नीचे करने में विफल रही, तो उन्होंने सराहनीय तरीके से अपना संयम बनाए रखा और पेशेवर तथा साहसपूर्वक उस स्थिति को संभाला। उन्होंने लैंडिंग भार को कम करने के लिए एसी चलाना जारी रखा और जहाज के पहिये को नीचे करने के उद्देश्य से पॉजिटिव जी को इस्तेमाल करने के लिए तेजी से मोड़ लिए। इसके परिणामस्वरूप बायां मुख्य लैंडिंग गियर लॉक हो गया। विंग कमांडर शिव कुमार चौहान ने अप्रत्याशित आपात स्थिति के कारण चार घंटे से अधिक समय तक उड़ान भरने और सभी संभावित विकल्पों का उपयोग करने के बाद केवल बाएं मुख्य पहिये और नोज व्हील पर आपातकालीन लैंडिंग करने का साहसी निर्णय लिया, वह भी तब जबकि दायां पहिया लॉक था। उनके द्वारा रात में अनुभवहीन दल के साथ उड़ान भरने की सभी बाधाओं को दूर करने के लिए सावधानीपूर्वक योजना बनाई गई। उन्होंने 02 दिसंबर 2022 को 0256 बजे केवल बाएं मुख्य पहिये और नोज व्हील को नीचे की स्थिति में और दाएं पहिये को लॉक रहते हुए लैंडिंग को पूरा किया। विमान दायीं ओर मुड़ गया और रनवे से बाहर चला गया। विंग कमांडर चौहान ने इस सब के दौरान, असाधारण स्थितिजन्य जागरूकता बनाए रखी और विमान को नियंत्रित करने के लिए अनुकरणीय पायलटिंग कौशल एवं साहस का प्रदर्शन किया। उन्होंने इसके बाद एक त्वरित निकासी ड्रिल को अंजाम दिया, जिससे विमान में सवार सभी तीन लोगों की जान बच गई और विमान को कोई क्षति नहीं हुई।
3. विंग कमांडर शिव कुमार चौहान को असाधारण कर्तव्य पालन और साहस से भरे के इस कार्य के लिए वायु सेना पदक से सम्मानित किया गया है।
गृह मंत्रालय
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर शुरू किए हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आज नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर तिरंगा लगाया
तिरंगा हर भारतवासी का अभिमान है, यह देश की समस्त विविधताओं को एकता के सूत्र में पिरोकर अद्भुत राष्ट्रभक्ति का सृजन करता है
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा शुरू किए हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आज अपने आवास पर तिरंगा लगा कर देश के लिए सर्वस्व अर्पण करने वाले वीरों को नमन किया
समस्त देशवासियों से अपील करता हूँ कि आप भी अपने घर पर तिरंगा लगाकर हर दिल में देशभक्ति की जागृति के इस अभियान से जुड़ें व अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें
साथ ही तिरंगे के साथ अपनी फोटो http://harghartiranga.com पर अपलोड करें
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर शुरू किए हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आज नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर तिरंगा लगाया।
अपने ट्वीट्स में श्री अमित शाह ने कहा कि “तिरंगा हर भारतवासी का अभिमान है। यह देश की समस्त विविधताओं को एकता के सूत्र में पिरोकर अद्भुत राष्ट्रभक्ति का सृजन करता है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा शुरू किए हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आज अपने आवास पर तिरंगा लगा कर देश के लिए सर्वस्व अर्पण करने वाले वीरों को नमन किया।”
केन्द्रीय गृह मंत्री ने यह भी कहा कि “मैं समस्त देशवासियों से अपील करता हूँ कि आप भी अपने घर पर तिरंगा लगाकर हर दिल में देशभक्ति की जागृति के इस अभियान से जुड़ें व अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। साथ ही तिरंगे के साथ अपनी फोटो http://harghartiranga.com पर अपलोड करें।”
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना की टीम ने आंध्र प्रदेश में दो प्रमुख ऑक्सीजन संयंत्रों की मरम्मत की
नौसेना डॉकयार्ड विशाखापत्तनम की टीमों ने नेल्लोर और श्री कालाहस्थी में दो प्रमुख ऑक्सीजन संयंत्रों की मरम्मत में एक बड़ी सफलता हासिल की जिससे आंध्र प्रदेश राज्य में चल रहे ऑक्सीजन संकट के दौरान ऑक्सीजन की आपूर्ति को काफी बढ़ावा मिला। राज्य प्रशासन के अनुरोध के आधार पर पूर्वी नौसेना कमान ने विशाखापत्तनम से नौसेना डोर्नियर विमान द्वारा नौसेना डॉकयार्ड के विशेषज्ञों की टीमों को पहुंचाया। टीमों ने आज सुबह कंप्रेसर की ओवरहालिंग करके ऑक्सीजन संयंत्रों की सफलतापूर्वक मरम्मत की और कुछ एडेप्टर और सहायक उपकरणों को बदल दिया जो नौसेना डॉकयार्ड के भीतर निर्मित थे।
नेल्लोर स्थित कृष्णा तेजा ऑक्सीजन प्लांट एक बड़ा क्रायोजेनिक प्लांट है जो एक दिन में 400 जंबो टाइप सिलेंडर चार्ज करने में सक्षम है और पिछले 6 साल से नॉन फंक्शनल है। नौसेना की टीम ने संयंत्र की मरम्मत की और शून्य से 186 डिग्री सेल्सियस के क्रायोजेनिक तापमान को प्राप्त करने में कामयाब रही और बोतलों को चार्ज करने के लिए अपेक्षित आउटपुट ऑक्सीजन प्रेशर भी प्राप्त किया। आउटपुट का विश्लेषण 98 प्रतिशतऑक्सीजन, शून्य प्रतिशत कार्बन मोनोऑक्साइड और 0.01 प्रतिशतकार्बन डाइऑक्साइड है जो मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन की आवश्यकताओं को पूरा करता है।
तिरुपति के पास श्री कालाहस्थी में ऑक्सीजन संयंत्र वीपीएसए प्रौद्योगिकी पर आधारित एक बड़ा संयंत्र है और 5 बार पर 16000 लीटर प्रति मिनट पैदा करने में सक्षम है  । नौसेना की टीम ने संयंत्र की मरम्मत की और संयंत्र के कॉलम और नमी अवशोषण के आवश्यक समायोजन को अंजाम देकर 93 प्रतिशत, 0 प्रतिशतकार्बन मोनोऑक्साइड और 0.02 प्रतिशतकार्बन डाइऑक्साइड से ऊपर मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन के लिए अपेक्षित आउटपुट को हासिल किया।
दोनों संयंत्रों पर कमांडर दीपयान के नेतृत्व में नौसेना डॉकयार्ड विशाखापत्तनम के एक विशेषज्ञ दल द्वारा काम किया गया, इस दल ने आंध्र प्रदेश स्वास्थ्य विभाग की इंजीनियरिंग टीमों के साथ लगभग 7 दिनों तक अथक परिश्रम किया और जिला कलेक्टरों और जिला प्रशासन के संपूर्ण सहयोग से इस कार्य को पूरा किया।
एमजी/एएम/एबी/डीसी
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के लोगों को उनके राज्य दिवस पर बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने महाराष्ट्र के लोगों को उनके राज्य दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
भगोड़े आर्थिक अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने और उनकी संपत्ति का पता लगाने के लिए भारत ने जी-20 में नौ सूत्री एजेंडा का सुझाव दिया
(· भगोड़े आर्थिक अपराधियों के खतरे से व्यापक और कुशलतापूर्वक निपटने के लिए जी-20 देशों में एक मजबूत और सक्रिय सहयोग।
· अपराध से प्राप्त आय की प्रभावी जब्ती, अपराधियों की जल्द से जल्द वापसी और अपराधिक आय को प्रभावी रूप से स्वदेश लौटाने जैसी कानूनी प्रक्रियाओं में सहयोग को बढ़ाना और सुव्यवस्थित करना।
· सभी भगोड़े आर्थिक अपराधियों का दूसरे देशों में प्रवेश और उनके सुरक्षित आश्रय को रोकने के लिए जी-20 देशों द्वारा एक कार्य प्रणाली बनाने के लिए संयुक्त प्रयास करना।
· भ्रष्टाचार के विरूद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के सिद्धांतों , अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन  के बारे में विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय सहयोग को पूरी तरह और प्रभावी रूप से लागू किया जाना चाहिए।
· अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक वित्तीय कार्रवाई कार्य दल  का गठन किया जाना चाहिए, जो सक्षम कार्यक्रमों और वित्तीय खुफिया इकाइयों  के बीच जानकारियों का समय रहते व्यापक आदान-प्रदान सुनिश्चित कराये जिससे कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
· एफएटीएफ को भगोड़े आर्थिक अपराधियों की मानक परिभाषा तैयार करने का कार्य सौंपा जाये।
· एफएटीएफ को अपने घरेलू कानूनों के मुताबिक दिशा-निर्देश और सहायता उपलब्ध कराने के लिए भगोड़े आर्थिक अपराधियों से निपटने हेतु उनकी पहचान प्रत्यार्पण और न्यायिक कार्रवाई से संबंधित आम रूप से सहमत और मानकीकृत प्रक्रियाओं का एक सेट भी विकसित करना चाहिए।
· प्रत्यार्पण के सफल मामलों, प्रत्यार्पण की मौजूदा प्रणालियों में अंतर और कानूनी सहायता आदि सहित अनुभवों और सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को साझा करने के लिए सामान्य मंच स्थापित किया जाना चाहिए।
· जी-20 फोरम को ऐसे आर्थिक अपराधियों की संपत्तियों का पता लगाने के लिए कार्य शुरू करने पर विचार करना चाहिए, जिनके निवास के मूल देश में उनके खिलाफ भारी ऋण बकाया हो।
निर्वाचन आयोग
21.04.2021 को सेवानिवृत्त होने वाले केरल से निर्वाचित तीन राज्यसभा के सदस्यों की रिक्त सीटों को भरने के लिए द्विवार्षिक चुनाव
केरल से निर्वाचित तीन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 21 अप्रैल 2021 को उनकी सेवानिवृत्ति के कारण समाप्त हो रहा है। रिक्तियों का विवरण इस प्रकार है:
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क्र.सं.
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सदस्य का नाम
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सेवानिवृत्ति की तिथि
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अब्दुल वहाब
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21.04.2021
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के.के. रागेश
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व्यालार रवि
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क्र. सं.
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कार्यक्रम
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दिनांक और दिन तिथि
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अधिसूचना जारी होने की तिथि
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24 मार्च, 2021 
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नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि
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31 मार्च, 2021 
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नामांकन पत्रों की जांच
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3 अप्रैल, 2021 
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नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि
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5 अप्रैल, 2021 
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मतदान की तिथि
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12 अप्रैल, 2021 
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मतदान का समय
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प्रात: 09:00 से सायं 04:00 बजे तक
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मतगणना
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12 अप्रैल, 2021  सायं 05:00 बजे
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तिथि जिससे पूर्व चुनाव संपन्न होना है
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- अप्रैल, 2021 
- आयोग ने निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार केरल से उपरोक्त रिक्तियों को भरने के लिए राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव आयोजित करने का निर्णय लिया है।
- समूची चुनाव प्रक्रिया के दौरान सभी व्यक्तियों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले विस्तृत दिशानिर्देश :–
- चुनाव से संबंधित हर गतिविधि के दौरान प्रत्येक व्यक्ति को मास्क पहनना होगा।
- चुनाव के लिए उपयोग हो रहे हॉल/कमरे/परिसर में प्रवेश के समय
· सभी व्यक्तियों की थर्मल स्कैनिंग की जाएंगी।
· सभी स्थानों पर सैनिटाइजर उपलब्ध कराया जाएगा।
- राज्य सरकार और गृह मंत्रालय द्वारा जारी मौजूदा कोविड-19 दिशा-निर्देशों के अनुरूप सामाजिक दूरी का पालन किया जाए।
- केरल के मुख्य सचिव को निर्देश दिया गया है कि वे चुनाव का प्रबंध करते समय कोविड-19 नियंत्रण उपायों के तहत जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य के वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्त करें।
- इसके अलावा आयोग ने केरल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को इन चुनावों के लिए पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया है।