ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
- राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत टीके की अब तक 143.15 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं
- भारत में फिलहाल 77,002 सक्रिय मामले
- सक्रिय मामले कुल मामलों के 1 प्रतिशत से भी कम, वर्तमान में 0.22 प्रतिशत, मार्च 2020 के बाद से न्यूनतम
- संक्रमण से मुक्त होने की दर 98.40 प्रतिशत, मार्च 2020 के बाद उच्चतम
- बीते 24 घंटे में 7,347 मरीज संक्रमण से मुक्त हुए, देश में संक्रमण से मुक्त होने वालों की संख्या बढ़ कर 3,42,51,292 हुई
- बीते 24 घंटे में देश में 9,195 नये मामले दर्ज किये गए
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 0.79 प्रतिशत, पिछले 86 दिनों से 2 प्रतिशत से कम
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 0.68 प्रतिशत, पिछले 45 दिनों से 1 प्रतिशत से कम
- अब तक कुल 67.52 करोड़ जांच की गयी
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PRESS INFORMATION BUREAU
MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING
GOVERNMENT OF INDIA
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा मिशन इंद्रधनुष  3.0 की शुरूआत
कोविड-19 महामारी के दौरान टीकाकरण से वंचित बच्चों और गर्भवती महिलाओं की पहचान की जाएगी और उन्हें टीके की खुराक दी जाएगी
एक दिन में 29,000 से अधिक बच्चों और 5,000 गर्भवती महिलाओं को लगाया गया टीका
विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा तीव्र मिशन इंद्रधनुष  3.0 की शुरूआत कर दिया गया है,जिसका उद्देश्य उन बच्चों और गर्भवती महिलाओं तक पहुंचने का है जो नियमित टीकाकरण कार्यक्रम से वंचित या छूट गए हैं। इसका उद्देश्य मिशन मोड में हस्तक्षेप के माध्यम से बच्चों और गर्भवती महिलाओं के पूर्ण टीकाकरण में तेजी लाना है। पहला चरण 22 फरवरी 2021 से 15 दिनों के लिए शुरू किया गया है।
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने 19 फरवरी, 2021 को इस अभियान की शुरुआत की और राज्यों और जिलों के अधिकारियों से प्रत्येक बच्चे तक पहुंचने और पूर्ण टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने का आग्रह किया। इस अभियान में राज्य स्तर पर शीर्ष नेतृत्व द्वारा टीकाकरण कार्यक्रम के स्वामित्व की छूट भी दी गई है। उत्तर प्रदेश में इस अभियान का उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने 21 फरवरी 2021 को किया था। राजस्थान में 22 फरवरी 2021 को इस अभियान का शुरुआत स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने की। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. प्रभु राम चौधरी ने 22 फरवरी 2021 को भोपाल में आयोजित एक समारोह में इस कार्यक्रम की शुरुआत की।
कामरूप जिले में ईंट भट्ठे पर टीकाकरण
जोरहाट जिले में टीकाकरण
15 दिनों  तक चलने वाले इस अभियान में टीकाकरण के दो दौर निर्धारित किए गए हैं। यह देश के 29 राज्यों/केंद्र्रशासित प्रदेशों में पूर्व चिन्हित 250 जिलों/शहरी क्षेत्रों में चलाया जा रहा है। कोविड-19 के दौरान टीके की खुराक से वंचित रह गए बाहरी प्रदेशों के लाभार्थियों और जिन क्षेत्रों तक पहुंचने में परेशानी हुई,उन तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। आईएमआई 3.0 के लिए जारी दिशानिर्देशों के अनुसार जिलों को कम जोखिम वाले 313,मध्यम जोखिम वाले 152 और सबसे ज्यादा जोखिम वाले 250 जिलों में वर्गीकृत किया गया है।
टीकाकरण गतिविधियों के दौरान कोविड से बचाव संबंधी नियमों  की पालन पर जोर दिया गया है। इसके लिए राज्यों से सत्र स्थलों पर भीड़ से बचने के लिए प्रभावी दृष्टिकोण अपनाने और अगर भीड़ से बचने के तरीके प्रभावी नहीं हैं,ऐसे में उन सत्रों का अलग विवरण तैयार करने की योजना बनाने को भी कहा गया है। टीकाकरण सत्र की योजना इस तरह से भी बनाई गई है कि एक समय में 10 से अधिक लाभार्थी सत्र स्थल पर मौजूद न हों।
आईएमआई 3.0 के पहले चरण के दौरान अभियान में उन बच्चों और गर्भवती महिलाओं को केंद्र में रखा जा रहा है,जो कोविड महामारी के कारण टीके की खुराक लेने से चूक गए। 22 फरवरी को शाम 5 बजे तक के आंकड़ों अनुसार लगभग 29,000 बच्चों और 5,000 गर्भवती महिलाओं को टीका लग चुका था ।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित आईएमआई 3.0 अभियान को प्रमुख विभागों के सहयोग के साथ इसमें भाग लेने वाले लोगों,नागरिक समाज संगठनों,युवा समूहों और विभिन्न समुदायों के सदस्यों के मजबूत नेटवर्क के माध्यम से मिशन मोड में लागू किया जाएगा। इसे कोविड-19 महामारी के कारण टीकाकरण में आई कमी को पूरा करने के अवसर के रूप में लिया जाएगा।
एमजी /एएम/ डीएम
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रक्षा मंत्रालय
सहयोगात्मक भागीदारी और एक्सपो के लिए रक्षा उद्योग ग्लोबल आउटरीच पर नाइजीरिया के साथ वेबीनार आयोजित
भारत और नाइजीरिया के बीच आज एक वेबीनार आयोजित किया गया। इस वेबीनार का विषय ‘सहयोगात्मक भागीदारी के लिए भारतीय रक्षा उद्योग ग्लोबल आउटरीच : वेबीनार और एक्सपो’ था। इसका आयोजन सोसायटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्यूफैक्चर्सस  के माध्यम से रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया था।
यह वेबीनार उस वेबीनारों की श्रृंखला का हिस्सा है, जो अगले पांच वर्षों में रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने और पांच बिलियन डॉलर के रक्षा निर्यात के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विदेशी मित्र देशों के साथ आयोजित किए जा रहे हैं।
नाइजीरिया के रक्षा मंत्रालय के स्थायी सचिव, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव , नाइजीरिया में भारत के उच्चायुक्त, भारत में नाइजीरियाई के कार्यवाहक प्रमुख और दोनों पक्षों के रक्षा मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों ने इस वेबीनार में हिस्सा लिया और दोनों देशों के बीच मधुर, मैत्रीपूर्ण और करीबी संबंधों के बारे में चर्चा की। अतिरिक्त सचिव  श्री संजय जाजू ने कहा कि भारत ने प्रारंभिक वर्षों से नाइजीरियाई सशस्त्र बलों की क्षमता निर्माण में योगदान दिया है। इसके अलावा भारत सरकार आने वाले वर्षों में सहयोग और सह-उत्पादन के माध्यम से रक्षा क्षेत्र में इस रणनीतिक भागीदारी को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है।
इस वेबीनार में विभिन्न भारतीय कंपनियों जैसे; भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड , भारत डायनामिक्स लिमिटेड , गोवा शिपयार्ड लिमिटेड , हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड , टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड , सोलर इंडस्ट्रीज, एमकेयू, महिन्द्रा डिफेन्स, लार्सन एंड टुर्ब्रो , भारत फोर्ज, अशोक लेलैंड की कंपनी और उत्पादों की बड़े मंचों/उपकरणों पर प्रस्तुतियां दी गईं। इस वेबीनार में 150 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा एक्सपो में 100 वर्चुअल प्रदर्शनियों के स्टॉल लगाए गए थे।
निर्वाचन आयोग
पिछले आम चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में 55 लाख से अधिक नए मतदाता जोड़े गए, इनमें से 16.75 लाख मतदाता 18-19 आयु वर्ग के हैं
उत्तर प्रदेश में अब कुल 14,43,16,893 मतदाता हैं
राज्य में सात चरणों में होने वाले मतदान के लिए 1,63,331 मतदान केंद्र बनाए जा रहे हैं
आम चुनाव - 2019 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में सभी सात चरणों में मतदान होंगे। राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या 14,43,16,893 है। राज्य में पुरुष मतदाताओं की संख्या 77941577, महिला मतदाताओं की संख्या 66111941 और अन्य वर्ग के मतदाताओं की संख्या 8374 है। मतदाता सूची 2019 के अनुसार राज्य में सेवा मतदाताओं की संख्या 254950 है।
आम चुनाव – 2014 की तुलना में राज्य में मतदाताओं की संख्या में 55,06,336  की वृद्धि हुई है। इनमें से 16,75,567 मतदाता 18-19 आयु वर्ग के हैं।
उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों के लिए सभी सात चरणों में मतदान होंगे। इसके लिए 63,331 मतदान केंद्र बनाए जा रहे हैं।
पिछले आम चुनाव में उत्तर प्रदेश में 58.44 प्रतिशत मतदान हुआ था जो अब तक का सबसे अधिक था। राज्य में मतदाताओं की संख्या और मतदान प्रतिशत का ब्यौरा निम्न सूची में दिया गया है :
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आम चुनाव
वर्ष
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उत्तर प्रदेश में मतदाताओँ की संख्या
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मतदान
प्रतिशत
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पुरुष
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महिला
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कुल
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2019
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77941577
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66111941
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144316893|
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-
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2014
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75961829
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62841617
|
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138810557|
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58.44
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2009
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63394500
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52611874
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116006374
|
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47.79
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2004
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60328608
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50295882
|
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110624490
शिक्षा मंत्रालय
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने आईआईटी दिल्ली में नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क  मसौदे पर आयोजित परामर्श में भाग लिया
एनसीआरएफ हमें ज्ञान और कौशल के व्यावहारिक पहलुओं को पहचानने का अवसर प्रदान करेगा - श्री धर्मेंद्र प्रधान
केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज आईआईटी दिल्ली में नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क  मसौदे पर आयोजित हितधारकों के परामर्श में भाग लिया। एनसीवीईटी इंडिया के अध्यक्ष डॉ. एन.एस. कलसी, आईआईटी दिल्ली के निदेशक प्रोफेसर रंगन बनर्जी, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय में अपर सचिव श्री. राकेश रंजन, शिक्षाविद और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
इस अवसर पर श्री प्रधान ने कहा कि नई शिक्षा नीति  2020 ज्ञान, कौशल और रोजगार के बीच की बाधाओं को दूर करने के लिए क्रेडिट ढांचे के सार्वभौमिकरण, शिक्षा और कौशल के बीच निर्बाध गतिशीलता सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रकार की शिक्षा के बारे में एक क्रेडिट संचय और हस्तांतरण प्रणाली स्थापित करने की परिकल्पना करती है।
उन्होंने यह भी कहा कि जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाने के लिए हमें सभी के लिए समान स्तर पर सभी को समान बराबर अवसर प्रदान करने होंगे। यह लक्ष्य सभी प्रकार के परम्परागत, गैर परम्परागत और अनुभवात्मक ज्ञान भंडारों की पहचान, मूल्यांकन और औपचारिकरण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।
श्री प्रधान ने कहा कि एनसीआरएफ हमें ज्ञान और कौशल के व्यावहारिक मूल्यों को पहचानने का भी अवसर प्रदान करेगा। यह आजीवन शिक्षण और कौशल की नई संभावनाएं भी पैदा करेगा। उन्होंने कहा कि एनसीआरएफ प्रति व्यक्ति उत्पादकता को बढ़ावा देगा, सभी को सशक्त करेगा और भारत को शताब्दी का नेतृत्व करने के लिए मजबूत नींव प्रदान करेगा।
श्री प्रधान ने इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्रीय ऋण ढांचा शिक्षा की आर्थिक परिवर्तनशीलता को बढ़ाने, देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को औपचारिक शिक्षा और कौशल के दायरे में लाने, जीईआर लक्ष्यों को हासिल करने तथा 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में भारत की गति को तेज करने के बारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
केन्द्र सरकार और आईआईटी दिल्ली ‘वेस्ट टू वेल्थ’ प्रौद्योगिकी के लिए ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ की स्थापना करेंगे
महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में देश में कूड़े के प्रबंधन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सर्वश्रेष्ठ प्रयोगों को क्रियान्वित करने के लिए केन्द्र सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार और आईआईटी दिल्ली संयुक्त रूप से कार्य करेंगे।
केन्द्र सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार प्रो. के. विजय राघवन और आईआईटी दिल्ली के निदेशक प्रो. वी. रामगोपाल राव ने आज नई दिल्ली में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। यह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कूड़ा प्रबंधन के लिए विभिन्न उपलब्ध प्रौद्योगिकी का सर्वश्रेष्ठ प्रयोग करेगा।
वेस्ट टू वेल्थ मिशन को हाल ही में गठित प्रधानमंत्री की वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद  द्वारा अनुमति प्रदान की गई है।
आईआईटी दिल्ली के निदेशक प्रो. रामगोपाल राव ने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने के अवसर अपने संबोधन में कहा कि हमने इस क्षेत्र को इंस्टीट्यूट के फोकस क्षेत्र में रखा है और विभिन्न विभागों में काम करने वाले शिक्षक कूड़ा प्रबंधन से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं में पहले से ही कार्य कर रहे हैं । हम सभी वेस्ट टू वेल्थ प्रौद्योगिकी का एक साथ प्रयोग कर और दुनियाभर की सर्वश्रेष्ठ प्रणालियों का अध्ययन कर इसको भारतीय शहरों में क्रियान्वित करेंगे।
आईआईटी, दिल्ली कूड़ा प्रबंधन के क्षेत्र में दिल्ली में पहले से ही कार्यरत है और कूड़ा प्रबंधन से जुड़े मुद्दों पर दिल्ली प्रशासन के साथ काम कर रहा है।
इस योजना का प्रमुख उद्देश्य विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों, उद्योगों, अनुसंधान प्रयोगशालाओं और अन्य एजेंसियों के पास उपलब्ध तकनीक का प्रयोग कर पायलट परियोजनाओं की स्थापना कर भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप प्रौद्योगिकी का सर्वश्रेष्ठ प्रयोग करना है। इस परियोजना का उद्देश्य कूड़े से विभिन्न तरह की ऊर्जा उत्पन्न कर भारत को कूड़ा मुक्त राष्ट्र बनाना है। इसके फलस्वरूप ग्रीन हाउस गैसों का शून्य उत्सर्जन होगा और स्वास्थ्य संबंधी दुष्परिणाम नहीं होंगे। इस कार्यक्रम के तहत आईआईटी दिल्ली में वेस्ट टू वेल्थ कार्यक्रम प्रबंधन केन्द्र की स्थापना की जाएगी।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
अनिवार्य प्रमाणन के दायरे में 450 से अधिक उत्पाद
उपभोक्ता आईएसआई निशान वाले उत्पादों की खरीद सुनिश्चित करें
अब तक, 450 से अधिक उत्पाद अनिवार्य प्रमाणीकरण के दायरे में हैं। अनिवार्य प्रमाणीकरण के तहत प्रमुख उपभोक्ता उत्पादों में सीमेंट, इलेक्ट्रिक प्रेस , इलेक्ट्रिक इमर्शन वॉटर हीटर, घरेलू फूड मिक्सर, स्विच, हेलमेट, घरेलू प्रेशर कुकर, ऑटोमोटिव टायर, ट्यूब, पैकेज्ड पेयजल, एलपीजी स्टोव, एलपीजी सिलेंडर, खिलौने आदि शामिल हैं। अनिवार्य प्रमाणीकरण के तहत प्रमुख उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टीवी, पावर एडेप्टर, पावर बैंक, डिजिटल कैमरा आदि शामिल हैं। उपभोक्ताओं को सुनिश्चित करना चाहिए कि वे आईएसआई निशान वाले इन उत्पादों को खरीदें।
कई उत्पादों के लिए, भारत सरकार द्वारा विभिन्न बातों जैसे जनहित, मानव, पशु या पौधों के स्वास्थ्य की सुरक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा, अनुचित व्यापार प्रथाओं की रोकथाम और राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारतीय मानकों का अनुपालन अनिवार्य कर दिया गया है। इन उत्पादों के लिए, सरकार ने निर्माताओं के लिए भारतीय मानकों का पालन करना और बीआईएस प्रमाणन प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया है।
भारतीय मानक ब्यूरो  उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता के लिए प्रतिबद्ध है। उत्पाद प्रमाणन योजनाओं का आधार बनाने वाले बीआईएस द्वारा तैयार किए गए भारतीय मानक, जो उपभोक्ताओं को उत्पादों की गुणवत्ता का तृतीय पक्ष आश्वासन प्रदान करते हैं। बीआईएस सरकार द्वारा जारी किया गया गुणवत्ता नियंत्रण आदेश  लागू करता है जो यह सुनिश्चित करता है कि अधिसूचित उत्पाद महत्वपूर्ण भारतीय मानक  की आवश्यकताओं के अनुरूप हैं।
क्यूसीओ के शुरू होने की तारीख के बाद, कोई भी व्यक्ति बीआईएस से वैध प्रमाणीकरण के अलावा मानक चिह्न के बिना क्यूसीओ के तहत शामिल किए गए किसी भी उत्पाद  का निर्माण, आयात, वितरण, बिक्री, किराया, पट्टा, स्टोर या बिक्री के लिए प्रदर्शन नहीं कर सकता है। चूंकि क्यूसीओ भारतीय निर्माताओं के साथ-साथ विदेशी निर्माताओं पर भी समान रूप से लागू होते हैं, भारतीय उपभोक्ताओं को भारत में निर्मित और देश में आयातित ऐसे उत्पादों की गुणवत्ता का आश्वासन दिया जाता है। बीआईएस प्रमाणन योजना मूल रूप से स्वैच्छिक प्रकृति की है।
क्यूसीओ केन्द्र सरकार के तहत विभिन्न मंत्रालयों  द्वारा जारी किए जाते हैं जो उत्पाद /उत्पाद श्रेणियों के आधार पर, हितधारक परामर्श के बाद आदेश के माध्यम से विनियमित होते हैं। कोई भी व्यक्ति जो आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन करता है वह बीआईएस कानून, 2016 की धारा 29 की उप-धारा  के प्रावधानों के तहत कारावास या जुर्माना या दोनों के साथ दंडनीय होगा ।
कोई भी छूट जैसे विशिष्ट उत्पाद , निर्यात के लिए उत्पाद  आदि के नहीं लागू होने पर, वह विभिन्न मंत्रालय  के दायरे में आती है जिसने क्यूसीओ जारी किया है। जहां भी छूट की अनुमति है, उन्हें स्पष्ट रूप से प्रत्येक क्यूसीओ में ही लाया गया।
क्यूसीओ जारी करने में केन्द्र सरकार की सुविधा के उद्देश्य से, बीआईएस नियमित रूप से संबंधित मंत्रालयों / विभागों के साथ बातचीत करता है और भारतीय मानकों, उपयुक्त अनुरूपता मूल्यांकन योजना आदि से संबंधित तकनीकी इनपुट प्रदान करता है और हितधारक की परामर्श बैठक में भी भाग लेता है।
केन्द्र सरकार द्वारा जारी क्यूसीओ की जानकारी बीआईएस वेबसाइट  से निम्नलिखित लिंक अनुरूपता आकलन-> उत्पाद प्रमाणन-> अनिवार्य प्रमाणन के तहत उत्पाद के अंतर्गत प्राप्त की जा सकती है।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री ने नई दिल्ली में एससीओ रक्षामंत्रियों की बैठक के दौरान उज्बेकिस्तान, बेलारूस और कज़ाकिस्तान के रक्षामंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बातचीत की
द्विपक्षीय संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के लिए अवसरों की पहचान करने पर फोकस
भारत एससीओ अधिदेश को कार्यान्वित करने के लिए प्रतिबद्धः एससीओ के महासचिव के साथ बैठक के दौरान श्री राजनाथ सिंह
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 28 अप्रैल 2023 को नई दिल्ली में शंघाई सहयोग संगठन  के रक्षामंत्रियों की बैठक के दौरान उज्बेकिस्तान के रक्षा मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल बखोदिर कुर्बानोव, बेलारूस के रक्षा मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल विक्टर ख्रनिन और कज़ाकिस्तान के रक्षामंत्री लेफ्टिनेंट जनरल बेकबोलोटोव बी असांकेलिवीच के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं। द्विपक्षीय संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के लिए परस्पर लाभदायक सहयोग को विस्तारित करने के अवसरों की पहचान करने पर फोकस के साथ, बैठकों के दौरान तीनों देशों के साथ रक्षा सहयोग के समस्त कार्यक्षेत्र की समीक्षा की गई। परस्पर हित के मुद्दों पर भी चर्चा की गई।
एससीओ के महासचिव श्री झांग मिंग ने एससीओ के रक्षामंत्रियों की बैठक संपन्न होने पर रक्षा मंत्री के साथ भी मुलाकात की। अपनी अध्यक्षता के तहत भारत द्वारा आरंभ विभिन्न कार्यकलापों पर चर्चा की गई। श्री राजनाथ सिंह ने महासचिव को सूचित किया कि भारत एससीओ के अधिदेश के कार्यान्वयन में रचनात्मक रूप से योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
डिजिटल इंडिया अवॉर्ड 2022: कृषि मंत्रालय की इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार  पहल ने डिजिटल नागरिक सशक्तिकरण श्रेणी में प्लेटिनम पुरस्कार  जीता
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की एक प्रमुख पहल ई-नाम ने नई दिल्ली में आज आयोजित डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2022 में डिजिटल नागरिक सशक्तिकरण श्रेणी में प्लेटिनम पुरस्कार जीता है। आज, कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के रूप में भारत की राष्ट्रपति, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने डॉ. एन. विजय लक्ष्मी, संयुक्त सचिव, कृषि मंत्रालय को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, रेलवे और संचार मंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में डिजिटल इंडिया अवॉर्ड, 2022 प्रदान किए हैं।
ई-नाम 22 राज्यों और 3 संघ राज्य क्षेत्रों में 1260 एपीएमसी मंडियों को एकीकृत करने वाला एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है ताकि 203 कृषि और बागवानी जिंसों के ऑनलाइन व्यापार की सुविधा मिल सके जिससे किसानों को उनकी उपज के लिए बेहतर लाभकारी मूल्य प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके। ई-नाम मंडी प्रचालनों के डिजिटल परिवर्तन और कृषि जिंसों के ई-ट्रेडिंग को अभिप्रेरित कर रहा है। 31.12.2022 तक, 1.74 करोड़ से अधिक किसानों और 2.39 लाख व्यापारियों को ई-नाम पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है। ई-नाम प्लेटफॉर्म पर 2.42 लाख करोड़ रुपये मूल्य के 69 मिलियन मीट्रिक टन का कुल व्यापार दर्ज किया गया है।
ई-नाम किसानों और अन्य हितधारकों को विभिन्न लाभ/सुविधाएं प्रदान कर रहा है जैसे कि प्रचलित वस्तु का मोबाइल ऐप पर मूल्य तक पहुंच प्रदान करना, रूट मैप के साथ ~100 किलोमीटर के दायरे में ई-नाम मंडियों और मंडी कीमतों को कैप्चर करने वाली जीपीएस आधारित सुविधा, अग्रिम लॉट पंजीकरण, लॉट के अंतिम बोली मूल्य और भुगतान रसीद पर एसएमएस अलर्ट, ई-नाम के माध्यम से वास्तविक समय प्रतिस्पर्धी मूल्य बोली, सटीक वजन के लिए वजन एकीकरण, मोबाइल पर उपलब्ध बोली प्रगति, किसान और व्यापारी के बीच सीधे व्यापार की सुविधा, किसान के बैंक खाते में सीधे भुगतान, खरीदारों और विक्रेताओं की लेनदेन लागत में कमी, ई-नाम आदि के माध्यम से एफपीओ को ई-ट्रेड करने की सुविधा के लिए एफपीओ ट्रेडिंग मॉड्यूल।
इसके अलावा ई-नाम के तहत प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉम्स  के लॉन्च के साथ, एक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र तैयार किया गया है जो कृषि मूल्य श्रृंखला के विभिन्न खंडों में व्यक्तिगत सेवा प्लेटफार्मों की विशेषज्ञता का लाभ उठाता है। ई-नाम किसानों के लिए बेहतर मूल्य की खोज के लिए संचालन में आसानी, पहुंच, पारदर्शिता और संचालन की दक्षता के माध्यम से डिजिटलीकरण के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बना रहा है।
डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में विभिन्न सरकारी संस्थाओं द्वारा अभिनव डिजिटल समाधान/ अनुकरणीय पहल को प्रोत्साहित करने और सम्मानित करने के लिए भारत के राष्ट्रीय पोर्टल के तत्वावधान में एमईआईटीवाई द्वारा डिजिटल इंडिया अवार्ड्स  की स्थापना की गई है। डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 का उद्देश्य न केवल सरकारी संस्थाओं बल्कि स्टार्टअप्स को भी डिजिटल इंडिया विजन को पूरा करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करना है। डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 को 07 विभिन्न श्रेणियों के तहत प्रदान किया गया है। नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण, सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म, स्टार्ट-अप के सहयोग से डिजिटल पहल, व्यवसाय करने में आसानी के लिए डिजिटल पहल, डेटा साझा करना और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए उपयोग, जमीनी स्तर पर डिजिटल पहल, सर्वश्रेष्ठ वेब और मोबाइल पहल आदि में विजेता टीमों को अलग-अलग श्रेणियों में प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर अवॉर्ड प्रदान किए गए।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
सभी का टीकाकरण लक्ष्य की प्राप्ति के लिए टीका खरीद के नए आदेश दिए गए
कोविशील्ड की 25 करोड़ खुराक और 19 करोड़ कोवैक्सिन की खरीद की जाएगी
भारत सरकार कारगर टीकाकरण अभियान के लिए “संपूर्ण सरकार” के दृष्टिकोण के अंतर्गत इस वर्ष के 16 जनवरी से राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों को समर्थन दे रही है। केंद्र सरकार को मिले विभिन्न अभ्यावेदनों के आधार पर 1 मई, 2021 को भारत की टीकाकरण नीति के उदारीकृत चरण III के प्रारंभ होने से 18 वर्ष से ऊपर की आयु के सभी वयस्कों के टीकाकरण का कार्य शुरु हुआ। अब देशव्यापी टीकाकरण अभियान को और अधिक सार्वभौमिक बनाने के उद्देश्य से 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में निशुल्क टीके की खुराक दी जाएगी।
राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों में इन बदलावों की माननीय प्रधानमंत्री की घोषणा के तत्काल बाद की कार्रवाई में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविशील्ड की 25 करोड़ खुराक की खरीद का आदेश सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को और कोवक्सिन की 19 करोड़ खुराक की खरीद का आदेश भारत बायोटेक को दिया है।
कोविड-19 टीकों की यह 44 करोड़  खुराकें अब से दिसंबर 2021 तक उपलब्ध होंगी।
इसके अतिरिक्त दोनों कोविड टीकों की खरीद के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बयोटेक को अग्रिम राशि का 30 प्रतिशत जारी कर दिया गया है।
रक्षा मंत्रालय
आईएएफ़-एचएएल के ई-पोर्टल का प्रचालन आरंभ
भारतीय वायुसेना और हिंदुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड ने एक साझा ई-पोर्टल का एयरो इंडिया 2021 के दौरान प्रचालन प्रारम्भ किया गया, जो अंतर-सांगठनिक सूचना साझा प्रणाली  का अंग है।
इस ई-पोर्टल की मदद से दीर्घ अवधि की योजनाओं को अनुकूल बनाने और मरम्मत तथा संपूर्ण देखभाल के चरण में लगने वाले समय को कम करने में मदद मिलेगी। यह दो संस्थानों के बीच आंकड़ों के सुरक्षित और व्यवस्थित हस्तांतरण की सुविधा उपलब्ध कराएगा। यह टास्क के अनुकूलन में मदद करेगा और इससे उत्पादकता से जुड़ी दक्षता में वृद्धि होगी तथा आईएएफ के लिए कल पुर्जों की उपलब्धता को भी प्रभावी बनाएगा। यह निर्धारित कार्यों को अंतिम रूप देने के समय में भी कमी लाएगा और मरम्मत में आने वाली लागत से जुड़ी बजट प्रक्रियाओं को भी तेज़ करेगा।
इस पहल का शुभारंभ वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने एच ए एल के अध्यक्ष और उप वायु सेना प्रमुख  तथा एयर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ मेंटेनेंस कमांड  की उपस्थिति में किया। पहल का स्वागत करते हुए वायु सेना प्रमुख ने कहा कि यह पहल दोनों संगठनों की क्षमता को एक मजबूत आधार देगा और भारतीय वायु सेना के युद्ध प्रणाली की उपयोगिता को बढ़ावा देगा। यह आईएएफ़ और एचएएल के बीच बेहतर समन्वय, उन्नत पारदर्शिता और त्वरित निर्णय लेने में मदद करेगा।
एचएएल के मुख्य महाप्रबंधक आर माधवन ने कहा कि सेवा उपयोगकर्ता को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया यह पोर्टल वास्तविक समय में सूचनाओं के साझा करने की उपयोगिता का लाभ लेने में लंबे समय के लिए उपयोगी होगा। इससे एचएएल में जारी मरम्मत की स्थिति को देखा जा सकेगा, आईएएफ़ के ऑर्डर पर आने वाले खर्चों की तत्काल सूचना उपलब्ध हो सकेगी और जिन एयर क्राफ्ट की मरम्मत जारी है उनके लिए आपूर्ति की स्थिति और उसमें किए जाने वाले मरम्मत के संबंध में सूचनाएँ उपलब्ध होंगी।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री का कल गुजरात दौरा
केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री नारायण राणे कल अहमदाबाद, गुजरात में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संस्थान के नये भवन का उद्घाटन करेंगे। वे भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान  में नवप्रवर्तकों/स्टार्ट-अप पुरस्कार भी प्रदान करेंगे। श्री राणे वैश्विक उद्यमिता निगरानी रिपोर्ट, ‘लूम टू मॉल’ नामक एक पुस्तिका का विमोचन करेंगे तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विषय पर वर्चुअल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। श्री राणे बाद में ईडीआईआई के पुस्तकालय और प्रशासनिक प्रखंड का उद्घाटन करेंगे तथा वहां एमएसएमई प्रदर्शनी का अवलोकन भी करेंगे।
श्री राणे गांधीनगर में ‘इंजीमश’ नामक एमएसएमई प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे और वहां मीडिया को सम्बोधित करेंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पीलीभीत, यूपी में हुई सड़क दुर्घटना में लोगों मौत पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पीलीभीत में हुई सड़क दुर्घटना में लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की।
पीएमओ के एक ट्वीट में कहा गया है:
"उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में हुई सड़क दुर्घटना हृदयविदारक है। इसमें जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी शोक-संवेदना व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं: पीएम @narendramodi"
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
विश्व व्यापार संगठन के 12वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के पूर्ण सत्र में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल का संबोधन
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