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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री कल ‘राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों पर सम्मेलन’ में उद्घाटन भाषण देंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कल यानी 7 अगस्त 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ‘राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों पर सम्मेलन’ में उद्घाटन भाषण देंगे।
इस सम्मेलन का आयोजन मानव संसाधन विकास मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किया जा रहा है।
सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के तहत कवर किए गए शिक्षा के महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे कि समग्र, बहु-विषयक एवं भविष्य की शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान, और शिक्षा में बेहतर पहुंच के लिए प्रौद्योगिकी के समान उपयोग पर विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे।
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल और केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री श्री संजय धोत्रे भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। कई गणमान्य व्यक्ति राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं पर अपने-अपने विचार प्रस्तुत करेंगे जिनमें मसौदा एनईपी के लिए गठित समिति के अध्यक्ष और सदस्य के साथ-साथ प्रख्यात शिक्षाविद/वैज्ञानिक भी शामिल हैं।
विश्वविद्यालयों के कुलपति, संस्थानों के निदेशक और कॉलेजों के प्रधानाचार्य एवं अन्य हितधारक इस कार्यक्रम में भाग लेंगे।
कार्यक्रम को इनके जरिए लाइव स्ट्रीम किया जाएगा:
मानव संसाधन विकास मंत्रालय का फेसबुक पेज: https://www.facebook.com/HRDMinistry/
यूजीसी यूट्यूब चैनल, पीआईबी यूट्यूब चैनल,
यूजीसी ट्विटर हैंडल  : https://twitter.com/ugc_india?s=12
कार्यक्रम को डीडी न्यूज पर भी प्रसारित किया जाएगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट- 265वां दिन
देश का कुल टीकाकरण कवरेज 93 करोड़ के आंकड़े के पार पहुंचा
आज शाम 07:00 बजे तक 45 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए आज 93 करोड़  के आंकड़े के पार पहुंच गया है। आज शाम 07:00 बजे तक टीके की 45 लाख  से ज्यादा खुराक लगाई गईं। आज देर रात तक पूरे दिन की अंतिम रिपोर्ट तैयार होने के साथ ही दैनिक टीकाकरण की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है।
जनसंख्या प्राथमिकता वाले समूहों के आधार पर अब तक लगाए गए टीकों अलग-अलग संचयी आंकड़ा इस प्रकार है:
है:
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टीकाकरण का आंकड़ा
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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10374617
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दूसरी खुराक
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8977468
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
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18357067
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दूसरी खुराक
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15219783
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18-44 वर्ष आयु समूह
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पहली खुराक
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376511004
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दूसरी खुराक
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95585378
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45-59 वर्ष आयु समूह
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पहली खुराक
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163503040
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दूसरी खुराक
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80867262
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60 वर्ष से ज्यादा
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पहली खुराक
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103440122
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दूसरी खुराक
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58360454
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पहली खुराक दी गई
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672185850
|
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दूसरी खुराक दी गई
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259010345
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कुल
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931196195
टीकाकरण अभियान में अलग-अलग जनसंख्या प्राथमिकता समूहों को वैक्सीन लगाए जाने का आज का विवरण इस प्रकार है :
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तारीख: 07 अक्टूबर 2021 
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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153
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दूसरी खुराक
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8845
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
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242
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दूसरी खुराक
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20498
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18-44 वर्ष आयु समूह
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पहली खुराक
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1793676
|
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दूसरी खुराक
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1375348
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45-59 वर्ष आयु समूह
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पहली खुराक
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473196
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दूसरी खुराक
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436345
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60 वर्ष से ज्यादा
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पहली खुराक
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226276
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दूसरी खुराक
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220360
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पहली खुराक दी गई
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2493543
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दूसरी खुराक दी गई
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2061396
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कुल
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4554939
देश में सबसे ज्यादा कमजोर जन सांख्यिकीय समूहों को कोविड-19 से बचाने के लिए एक साधन के रूप में टीकाकरण की उच्चतम स्तर पर नियमित रूप से समीक्षा और निगरानी की जाती है।
रक्षा मंत्रालय
डब्ल्यूएनसी ने पश्चिमी अपतटीय विकास क्षेत्र में प्रस्थान अभ्यास किया
पश्चिमी नौसेना कमान के मुख्यालय के तत्वावधान में 16 नवंबर 2021 को मुंबई से दूर अपतटीय विकास क्षेत्र  में प्रस्थान कोड नाम से एक अपतटीय सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया गया था। हर छह महीने में आयोजित होने वाला यह अभ्यास अपतटीय सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण तत्व है और इसका उद्देश्य अपतटीय विकास क्षेत्रों  में विभिन्न प्रकार की आकस्मिक घटनाओं पर एसओपी और कार्रवाइयों को बेहतर करने में भारतीय नौसेना, भारतीय वायु सेना, तटरक्षक बल, ओएनजीसी,पोर्ट ट्रस्ट, सीमा शुल्क, राज्य मत्स्य पालन विभाग और समुद्री पुलिस सहित सभी समुद्री हितधारकों के प्रयासों को एकीकृत करना है।
अभ्यास मुंबई के पश्चिम में लगभग 94 एनएम पर स्थित ओएनजीसी के एमएचएन प्लेटफॉर्म पर आयोजित किया गया था।
इसमें आतंकवादी घुसपैठ, बम विस्फोट, बड़ी आगजनी, तेल रिसाव, जहाज पर अधिक सवार, हताहतों की निकासी, पोत पर नियंत्रण खोना और सामूहिक निकासी जैसी आकस्मिक घटनाओं का अभ्यास किया गया। इस अभ्यास में सभी हितधारकों को वास्तविक परिदृश्य प्रदान किया गया ताकि पश्चिमी ओडीए में आकस्मिक घटनाओं पर सटीक प्रतिक्रिया और उनका मुकाबला करने में उनकी तत्परता और एक साथ आपसे में तालमेल करके कार्रवाई करने की उनकी क्षमता का आकलन किया जा सके।
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल को भारत और कोरिया गणराज्य के बीच संयुक्त रूप से डाक टिकट जारी करने के समझौते से अवगत कराया गया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल को भारत और कोरिया गणराज्य के बीच संयुक्त रूप से डाक टिकट जारी करने के फरवरी 2019 के समझौते से अवगत कराया गया।
भारत सरकार के संचार मंत्रालय के अंतर्गत डाक विभाग और कोरिया गणराज्य के विज्ञान तथा आईसीटी  मंत्रालय ने ‘कोरिया की रानी – ह्यो ह्वांग-ओक’ की थीम पर एक संयुक्त डाक टिकट जारी करने पर सहमति व्यक्त की है।
2019 की समाप्ति तक आपसी सहमति द्वारा तय की गई तिथि को संयुक्त डाक टिकटें जारी की जाएंगी।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय परिवहन क्षेत्र में आईटीएफ गतिविधियों का समर्थन करने के लिए भारत और फ्रांस के बीच अनुबंध पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल को अवगत कराया गया कि अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच और प्रौद्योगिकी सूचना, पूर्वानुमान एवं आकलन परिषद  की ओर से फ्रांस के आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं, ताकि भारतीय परिवहन क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच  की गतिविधियों का समर्थन किया जा सके।
इस अनुबंध पर 6 जुलाई, 2022 को हस्ताक्षर किए गए थे।
इस अनुबंध के तहत की जाने वाली गतिविधियों का लक्ष्य होगा:
i. नए वैज्ञानिक परिणाम;
ii. नया नीतिगत दृष्टिकोण;
iii. वैज्ञानिक संवाद को बढ़ाकर क्षमता निर्माण
iv. भारत में परिवहन क्षेत्र को कार्बनीकरण से मुक्त करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकल्पों की पहचान।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और भारतीय वायु सेना ने स्वदेश में ही निर्मित स्टैंड-ऑफ एंटी टैंक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन  और भारतीय वायु सेना  ने 11 दिसंबर 2021 को पोखरण रेंज में स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित हेलीकॉप्टर लॉन्च स्टैंड-ऑफ एंटी-टैंक  मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह परीक्षण सभी मायनों में सफल रहा है और इसने सभी उद्देश्यों को पूरा किया। मिसाइल के रिलीज मैकेनिजम, एडवांस गाइडेंस सिस्टम, ट्रैकिंग एल्गोरिदम और एकीकृत सॉफ्टवेयर के साथ सभी वैमानिकी प्रणालियों ने संतोषजनक ढंग से प्रदर्शन किया और ट्रैकिंग सिस्टम ने मिशन से जुडी सभी घटनाओं की निगरानी की। मिसाइल एक अत्याधुनिक एमएमडब्ल्यू तकनीक से लैस है जो सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए उच्च परिशुद्धता के साथ हमला करने की क्षमता प्रदान करती है। यह हथियार 10 किलोमीटर तक की सीमा में लक्ष्य को नष्ट करने की काबिलियत रखता है।
स्टैंड-ऑफ एंटी-टैंक मिसाइल को हैदराबाद के अनुसंधान केंद्र  और डीआरडीओ की प्रयोगशालाओं के समन्वय एवं उद्योगों की भागीदारी के साथ डिजाइन तथा विकसित किया गया है। भारतीय वायु सेना की मारक क्षमता और ज्यादा मजबूत बनाते हुए लंबी दूरी के बम तथा स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार के बाद हाल के दिनों में परीक्षण किए जाने वाले स्वदेशी स्टैंड-ऑफ हथियारों की श्रृंखला में यह तीसरी मिसाइल है। उन्नत प्रौद्योगिकियों के साथ विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए इन सभी प्रणालियों का स्वदेशी विकास रक्षा क्षेत्र में 'आत्मनिर्भर भारत' की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है।
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने मिशन से जुड़ी टीम को बधाई दी है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ. जी सतीश रेड्डी ने कहा है कि इस मिसाइल के सफलतापूर्वक परीक्षण से स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को और अधिक बढ़ावा मिलेगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 193.53 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी लगभग 10 करोड़ अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड 19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी,2021 को प्रांरभ हुआ था। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,93,53,58,865
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शेष टीके
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9,99,18,330
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 193.53 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की लगभग 10 करोड़  से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा:
"हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। हम हमारे राष्ट्र के लिए उनके योगदान को भी याद करते हैं।"
इस्पात मंत्रालय
मूल्य-संवर्धित इस्पात के लिये उत्पादन युक्त प्रोत्साहन  योजना के तहत आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 15 सितंबर, 2022 तक बढ़ाई गई
ऑनलाइन आवेदन सुविधा  के जरिये उत्पादन युक्त प्रोत्साहन  योजना के तहत मूल्य-संवर्धित इस्पात के लिये आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर, 2022 तक बढ़ा दी गई है। इसमें प्रतिभागिता, योग्यता और अन्य शर्तों के लिये नियत मानकों को 29 जुलाई, 2021 को अधिसूचित किया गया था। ये सभी मानक पोर्टल पर उपलब्ध हैं। इच्छुक कंपनियों से आग्रह किया जाता है कि वे सबसे पहले पंजीकरण करायें और उसके बाद अंतिम तिथि आने के पर्याप्त पहले पोर्टल पर आवेदन करें।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने पूर्वी रेलवे द्वारा जारी निविदा में बोली लगाने में हेराफेरी और गुटबंदी की दोषी पाई गई कंपनियों के खिलाफ ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाने का आदेश जारी किया
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 3 के प्रावधानों के साथ पढ़ी गई धारा 3डी के उल्लंघन की दोषी पाई गई आठ कंपनियों के खिलाफ अपना एक अंतिम आदेश जारी किया। इन धाराओं में प्रतिस्पर्धा रोधी समझौतों को निषेध किया गया है।
सीसीआई ने पाया कि ये कंपनियां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कीमतों के निर्धारण, निविदाओं के आवंटन, मिली जुली बोली लगाने और निविदा प्रक्रिया में हेराफेरी के द्वारा पूर्वी रेलवे को एक्सिल बियरिंग्स की आपूर्ति में गुटबंदी में लिप्त पाई गईं। इससे जुड़े सबूतों में ई-मेल, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और इन कंपनियों के प्रतिनिधियों के बयान शामिल हैं। ईमेल के आदान प्रदान से पता चलता है कि कंपनियों ने खुद को एक्सिल बियरिंग्स की खरीद के लिए भारतीय रेलवे की निविदाओं के संबंध में आवंटित मात्रा के बारे में चर्चा की थी। यह पाया गया कि वेंडरों ने उनमें से कुछ को सहमत मात्राओं के हासिल नहीं करने की स्थिति में मुआवजा व्यवस्था पर विचार-विमर्श किया था।
यह मामला पूर्वी रेलवे की तरफ से दायर संदर्भ के आधार पर शुरू किया गया था।
इस पृष्ठभूमि में, सीसीआई ने पूर्वी रेलवे द्वारा जारी निविदाओं में बोली लगाने में हेराफेरी करने और गुटबंदी की दोषी कंपनियों के खिलाफ ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। हालांकि, सीसीआई ने सीमित स्टाफ और टर्नओवर वाली एमएसएमई कंपनियों के होने, अपनी लिप्तता को स्वीकार करने में कंपनियों द्वारा अपनाए गए भागीदारीपूर्ण और गैर प्रतिकूल दृष्टिकोण के साथ ही कोविड-19 के चलते एमएसएमई सेक्टर पर पड़े आर्थिक दबाव को देखते हुए किसी प्रकार का जुर्माना नहीं लगाया है।
यह आदेश 2018 के रिफरेंस सी. नं. 02 में जारी किया गया और इसकी एक प्रति सीसीआई की वेबसाइट www.cci.gov.in पर उपलब्ध है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
साउंड के पास स्थान और अर्थ को परिभाषित करने की क्षमता है: रेसुल पुकूट्टी
साउंड डिजाइनर दर्शकों के लिए चुनिंदा ध्वनियों को सुनता है
रेसुल पुकूट्टी ने कहा, “ध्वनि  के पास स्थान और अर्थ को परिभाषित करने की क्षमता है। कैमरा केवल एक तस्वीर खींचता है, जो अमूर्त है, लेकिन साउंड के साथ इसका अर्थ परिभाषित होता है।
उन्होंने 17वें मुंबई अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव - 2022 में 'सिनेमा में साउंड के सौंदर्यशास्त्र' विषयवस्तु पर एक मास्टरक्लास को संबोधित किया। रेसुल पुकूट्टी ने कहा, "साउंड एक फिल्म में वैसा ही वांछित अर्थ उत्पन्न करता है, जैसा कि निर्देशक ने परिकल्पना की थी।”
उन्होंने कहा कि दर्शकों के लिए एक साउंड डिजाइनर चुनिंदा ध्वनियों को सुनता है। श्री पुकूट्टी ने कहा, "बतौर एक साउंड डिजाइनर मैं अपने पास उपलब्ध कई ध्वनियों में से चयन करता हूं और दर्शकों के लिए एक पैकेज प्रस्तुत करता हूं, जो उनके लिए एक व्यापक अनुभव बन जाता है।"
उन्होंने ऑस्कर पुरस्कार विजेता फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर के अपने अनुभव के बारे में बताया। श्री पुकूट्टी ने कहा कि मानव मस्तिष्क ध्वनि को एक निश्चित तरीके से संसाधित करता है, जिसे एक ध्वनि डिजाइनर को समझना चाहिए। उन्होंने कहा, "मैंने स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए साउंड उस आधार पर तैयार किया है कि कैसे मानव मस्तिष्क ध्वनि की प्रक्रिया करता है? इसके अनुरूप हमने कई कैमरों का उपयोग करके साउंड को रिकॉर्ड किया और इसे डिजाइन किया।
प्रसिद्ध साउंड डिजाइनर ने फिल्म निर्माण में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार की ध्वनियों के बारे में बाताया। उन्होंने फिल्म 'द गुड रोड' के अनुभव का हवाला देते हुए कहा, "साउंड डिजाइन करते समय हमें कहानी के संदर्भ, निर्देशक की सोच और उन सामाजिक-सांस्कृतिक पहलुओं को ध्यान में रखना होगा, जिसमें इसे स्थापित  किया जा रहा है।"
उन्होंने एक संवाद और भाषण के बीच का अंतर बताया। श्री पुकूट्टी ने कहा कि एक ध्वनिक  वातावरण में संवाद को जब तंरगभाव के साथ एक माइक्रोफोन पकड़ता है, तो वह भाषण बन जाता है। उन्होंने कहा, "जब हम किसी फिल्म में एक संवाद को करते हैं, तो हम वास्तव में उसे एक भाषण बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो दर्शकों के साथ भावनात्मक संबंध स्थापित करेगा।"
रेसुल पुकूट्टी एक प्रसिद्ध साउंड डिजाइनर, प्रोडक्शन मिक्सर, साउंड इफेक्ट, फॉले एडिटर और पोस्ट-प्रोडक्शन री-रिकॉर्डिंग मिक्सर हैं, जिन्होंने भारतीय सिनेमा साउंड को एक नए स्तर पर पहुंचाया है। वे साउंड को लेकर उत्साही हैं। इसके अलावा श्री पुकूट्टी कई तकनीकों और उपकरणों के उस्ताद हैं, जो मजबूत भारतीय सौंदर्यशास्त्र के साथ तकनीकी सम्मिश्रण करते हैं। पुकूट्टी ने अपने शानदार करियर की एक छोटी सी अवधि में 90 से अधिक फिल्मों को रिकॉर्ड, संपादित, संशोधित और डिजाइन किया है। उन्होंने अपने काम के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान प्राप्त की है।
सिनेमा में उनके योगदान के लिए पुकूट्टी को कई पुरस्कार और सम्मान प्रदान किया गया है। इनमें स्लमडॉग मिलियनेयर  में उनके काम के लिए अकादमी अवार्ड ऑफ मेरिट, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स- बाफ्टा और सिनेमा ऑडियो सोसाइटी  पुरस्कार शामिल हैं। उनकी पुरस्कार विजेता फिल्मोग्राफी में रोअर- टाइगर्स ऑफ सुंदरबन, अनफ्रीडम, इंडियाज डॉटर और केरल वर्मा पजहस्सी राजा शामिल हैं। इसके अलावा उन्हें 2010 में भारत सरकार ने पद्मश्री से भी सम्मानित किया है।एमजी/एमए/एचकेपी/वाईबी
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प्रधानमंत्री कार्यालय
पीएम ने बाबू जगजीवन राम को उनके जन्म दिन पर किया याद
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बाबू जगजीवन का उनके जन्मदिन पर अभिवादन किया।
पीएम ने कहा, ‘स्व निर्मित और उद्यमशील बाबू जगजीवन राम के देश के प्रति योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। स्वतंत्रता सेनानी और एक प्रशासक के तौर पर भारत के प्रति उनकी सेवाएं अतुलनीय रहीं। बाबूजी एक सच्चे प्रशासक थे और उन्होंने अधिनायकवाद के आगे झुकने से इनकार कर दिया था। भारत उनकी जयंती पर उनको याद करता है।’
मंत्रिमण्डल
कैबिनेट ने डिजिटल परिवर्तन के लिए पूरी जनसंख्या के पैमाने पर कार्यान्वित सफल डिजिटल समाधानों को साझा करने के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और आर्मेनिया के बीच एक हुए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी
माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 जून, 2023 को भारत गणराज्य के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और आर्मेनिया गणराज्य के उच्च तकनीक उद्योग मंत्रालय के बीच डिजिटल परिवर्तन के लिए पूरी जनसंख्या के पैमाने पर कार्यान्वित सफल डिजिटल समाधानों को साझा करने के क्षेत्र में सहयोग पर हुए समझौता ज्ञापन  को मंजूरी दी।
समझौता ज्ञापन का उद्देश्य दोनों देशों की डिजिटल परिवर्तनकारी पहलों के कार्यान्वयन में घनिष्ठ सहयोग और डिजिटल प्रौद्योगिकियों-आधारित समाधानों  और अनुभवों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना है। एमओयू में आईटी के क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने वाले बेहतर सहयोग की परिकल्पना की गई है।
समझौता ज्ञापन दोनों देशों द्वारा किये गए हस्ताक्षर की तारीख से प्रभावी होगा और 3 साल की अवधि तक लागू रहेगा।
डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना  के क्षेत्र में दोनों, जी2जी और बी2बी द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाये जायेंगे। इस समझौता ज्ञापन में विचार की गई गतिविधियों को उनके प्रशासन के नियमित परिचालन आवंटन के माध्यम से वित्तपोषित किया जाएगा।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय , आईसीटी क्षेत्र में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई देशों और बहुपक्षीय एजेंसियों के साथ सहयोग कर रहा है। इस अवधि के दौरान, एमईआईटीवाई ने आईसीटी डोमेन में सहयोग और सूचना के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न देशों के अपने समकक्ष संगठनों/एजेंसियों के साथ एमओयू/एमओसी/समझौते किये हैं। यह देश को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया जैसी विभिन्न पहलों के अनुरूप है। इस बदलते परिदृश्य में, आपसी सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से व्यावसायिक अवसरों की खोज करने, सर्वोत्तम तौर-तरीकों को साझा करने और डिजिटल क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने की तत्काल आवश्यकता है।
पिछले कुछ वर्षों में, भारत ने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना  के कार्यान्वयन में अपनी नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन किया है और कोविड महामारी के दौरान भी लोगों को सफलतापूर्वक सेवाएँ प्रदान कीं हैं। परिणामस्वरूप, कई देशों ने भारत के अनुभवों से सीखने के लिए भारत के साथ समझौता ज्ञापन करने में रुचि दिखाई है।
इंडिया स्टैक समाधान, सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच और वितरण प्रदान करने के लिए भारत द्वारा पूरी जनसंख्या के पैमाने पर विकसित और कार्यान्वित डीपीआई हैं। इसका उद्देश्य सार्थक कनेक्टिविटी प्रदान करना, डिजिटल समावेश को बढ़ावा देना और सार्वजनिक सेवाओं तक निर्बाध पहुंच को सक्षम बनाना है। ये खुली प्रौद्योगिकियों पर निर्मित हैं, अंतर-संचालन योग्य हैं और उद्योग और सामुदायिक भागीदारी का उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जो नवाचार को बढ़ावा देते हैं। डीपीआई के निर्माण के सन्दर्भ में प्रत्येक देश की विशिष्ट आवश्यकताएँ और चुनौतियाँ हैं, हालाँकि काम करने के प्राथमिक तरीके एक जैसे हैं, जिनके लिए वैश्विक सहयोग की आवश्यकता होती है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने ओआरओपी के पांच साल पूरा होने पर पूर्व सैनिकों के प्रति आभार प्रकट किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वन रैंक वन पेंशन  के पांच साल पूर होने के अवसर पर पूर्व सैनिकों के योगदान पर आभार प्रकट किया है। उन्होंने कहा “आज से पांच साल पहले, भारत ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया था। जिसके तहत, देश की रक्षा करने वाले सैनिकों के बेहतर भविष्य के लिए फैसला किया गया था। ओआरओपी का पांच साल पूरा होना एक उल्लेखनीय पल है। भारत के लोग दशकों से ओआरओपी का इंतजार कर रहे थे। मैं अपने पूर्व सैनिकों की सेवाओं के प्रति आभार व्यक्त करता हूं।”
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लगभग 183.24 करोड़ टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 17.32 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,83,24,12,590
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शेष टीके
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17,32,56,632
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 183.24 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 17.32 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
गृह मंत्रालय
केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने चिकित्सा पाठ्यक्रमों में अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण प्रदान करने के ऐतिहासिक फैसले के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सराहना की
“मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में स्नातक  और स्नातकोत्तर  में अखिल भारतीय कोटा योजना में ओबीसी वर्ग के लिए 27% आरक्षण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण प्रदान करने के ऐतिहासिक निर्णय पर श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूँ”
“बहुत समय से लंबित इस मांग को पूरा कर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछड़े वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कल्याण के लिए प्रति सरकार की कटिबद्धता को दर्शाया है”
“मोदी सरकार के इस निर्णय से लगभग 5550 छात्र लाभान्वित होंगे”
केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने चिकित्सा पाठ्यक्रमों में अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण प्रदान करने के ऐतिहासिक फैसले के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है।
अपने ट्वीट्स में श्री अमित शाह ने कहा कि “मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में स्नातक  और स्नातकोत्तर  में अखिल भारतीय कोटा योजना में ओबीसी वर्ग के लिए 27% आरक्षण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण प्रदान करने के ऐतिहासिक निर्णय पर श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूँ”।
गृह मंत्री ने कहा कि “बहुत समय से लंबित इस मांग को पूरा कर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछड़े वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कल्याण के लिए प्रति सरकार की कटिबद्धता को दर्शाया है। मोदी सरकार के इस निर्णय से लगभग 5550 छात्र लाभान्वित होंगे”।
इस योजना के तहत वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से सभी स्नातक/स्नातकोत्तर मेडिकल/डेंटल कोर्सों में अखिल भारतीय कोटा  सीटों में ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण के साथ, ईडब्ल्यूएस के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण भी दिया जा रहा है।
रक्षा मंत्रालय
भारत और थाइलैंड ने बैंकाक में 8वीं रक्षा वार्ता के दौरान रक्षा संबंधों की समीक्षा की
इस दौरान रक्षा उद्योग, समुद्री सुरक्षा और बहुराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने से संबंधित मुद्दों की पहचान की गई
8वीं भारत- थाईलैंड रक्षा वार्ता 20 अप्रैल 2023 को बैंकाक में हुई। इस बैठक की सह-अध्यक्षता रक्षा मंत्रालय, भारत की विशेष सचिव श्रीमती निवेदिता शुक्ला वर्मा और थाईलैंड के रक्षा मंत्रालय में ऱक्षा उप-स्थायी सचिव जनरल नुचित श्रीबंसंग ने की। बातचीत के दौरान दोनों पक्षों ने दोनों देशों के बीच जारी रक्षा सहयोग पर संतोष व्यक्त किया।
इस दौरान दोनों देशों के बीच जारी द्धिपक्षीय रक्षा सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा भी की गई। बैठक की सह- अध्यक्षता कर रहे दोनों पक्षों ने गठबंधन के मौजूदा क्षेत्रों, खासतौर से रक्षा उद्योग, समुद्री सुरक्षा और बहुराष्ट्रीय सहयोग के क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले क्षेत्रों पहचान की। दोनों पक्षों ने वैश्विक परिदृश्य में उभरते साझा मुद्दों और सहयोग के क्षेत्रों की दिशा में उठाये जा रहे कदमों पर भी गौर किया।
यात्रा के दौरान विशेष सचिव ने थाईलैंड के रक्षा मंत्रालय में स्थायी सचिव जनरल सानितचांग संगकाचान्त्रा से भी मुलाकात की।
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एमजी्/एमएस/आरपी/एमएस/डीके
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