ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रक्षा मंत्रालय
दक्षिणी नौसेना कमान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया
दक्षिणी नौसेना कमान  में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जहां रक्षा सुरक्षा कोर , सैन्य अभियंता सेवाएं , रक्षा सिविल कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों सहित नौसेना कर्मियों ने 21 जून 2021 को ‘योग के साथ रहें, घर पर रहें’ की थीम पर 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में उत्साहपूर्वक भाग लिया। वाइस एडमिरल ए के चावला, पीवीएसएम, एवीएसएम, एनएम, वीएसएम, एडीसी, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ , एसएनसी और श्रीमती सपना चावला दक्षिणी नौसेना कमान के कर्मियों और उनके परिवारों के साथ वर्चुअल योग सत्र में शामिल हुए।
इस कार्यक्रम के दौरान सरल और आसान आसनों का एक डिजिटल मंच पर प्रदर्शन किया गया और प्रतिभागियों द्वारा "नमस्ते योग ऐप" पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार और "मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान" के अनुसार अपने-अपने निवास स्थानों पर इन योगासनों का अभ्यास किया गया। योग सत्र में खड़े और बैठे होने की मुद्रा मे योग आसन, प्राणायाम और श्वासोच्छवास की तकनीकों के साथ योग किया गया। इसके बाद भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा जारी कॉमन योग प्रोटोकॉल के आधार पर ध्यान तकनीकों को अपनाया गया। भारत के विभिन्न राज्यों में दक्षिणी नौसेना कमान के अंतर्गत आने वाली सभी इकाइयों ने भी योग से संबंधित विभिन्न गतिविधियों में भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के हिस्से के रूप में योग को जीवन जीने के तरीके के रूप में अपनाने के लिए योग विशेषज्ञों द्वारा विशेष योग से संबंधित क्विज़, पोस्टर, निबंध प्रतियोगिताओं और व्याख्यान का भी आयोजन किया गया। दैनिक योग अभ्यास के बारे में जागरूकता फैलाने की दिशा में, "योग के साथ रहें, घर पर रहें" विषय के साथ बैनर, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस लोगो एवं योगा मैट के वितरण के साथ, प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित किए गए ताकि अधिक से अधिक कर्मियों को योग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।
हिंद महासागर क्षेत्र में और उससे आगे के खुले समुद्र में मिशन पर तैनात दक्षिणी नौसेना कमान के तहत विभिन्न जहाजों ने "अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस" की सच्ची भावना के अनुरूप योग सत्रों में भाग लिया। वाइस एडमिरल ए के चावला ने एसएनसी परिवार को नियमित रूप से योग का अभ्यास करने और योग को जीवन जीने का तरीका बनाने के लिए प्रोत्साहित किया।
एमजी/एएम/एबी/डीवी
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 5 जनवरी को कोच्चि–मंगलुरू प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को राष्ट्र को समर्पित करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 5 जनवरी 2021 को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोच्चि-मंगलुरू प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। यह कार्यक्रम ‘एक राष्ट्र, एक गैस ग्रिड’ के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर होगा। इस अवसर पर केन्द्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री के साथ-साथ कर्नाटक तथा केरल के राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहेंगे।
इस पाइपलाइन के बारे में
कुल 450 किलोमीटर लंबी इस पाइपलाइन का निर्माण गेल  लिमिटेड द्वारा किया गया है। इसकी परिवहन क्षमता 12 मिलियन मीट्रिक मानक क्यूबिक मीटर प्रति दिन है और यह कोच्चि  स्थित तरलीकृत प्राकृतिक गैस  के पुनर्गैसीकरण टर्मिनल से एर्नाकुलम, त्रिशूर, पलक्कड़, मलप्पुरम, कोझीकोड, कन्नूर और कासरगोड जिले होते हुए मंगलुरु  तक प्राकृतिक गैस ले जाएगी। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 3000 करोड़ रूपये थी और इसके निर्माण के दौरान 12 लाख से अधिक मानव-दिवस के बराबर के रोजगार सृजित हुए। इंजीनियरिंग की दृष्टि से इस पाइपलाइन को बिछाना एक चुनौती थी क्योंकि इस पाइपलाइन का अपने मार्ग में 100 से अधिक स्थानों पर जल निकायों को पार करना जरूरी था। इस चुनौतीपूर्ण कार्य को क्षैतिज दिशात्मक ड्रिलिंग विधि नाम की एक विशेष तकनीक के जरिए पूरा किया गया।
इस पाइपलाइन की सहायता से आम लोगों के घरों में पाइप्ड प्राकृतिक गैस  और परिवहन क्षेत्र को संपीड़ित प्राकृतिक गैस  के रूप में पर्यावरण के अनुकूल और सस्ती ईंधन की आपूर्ति होगी। यह पाइपलाइन अपने मार्ग में पड़ने वाले जिलों की वाणिज्यिक और औद्योगिक इकाइयों को भी प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करेगी। स्वच्छ ईंधन के उपभोग के जरिए वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाते हुए वायु की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिलेगी।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
डब्ल्यूपीआई में संशोधन के लिए कार्य दल
भारत सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक यानी डब्ल्यूपीआई  की वर्तमान श्रंखला  में संशोधन के लिए एक कार्य दल गठित करने का निर्णय लिया है। कार्य दल की संरचना कुछ इस तरह से है:
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1.
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प्रो. रमेश चंद, सदस्य, नीति आयोग
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अध्यक्ष
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2.
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अपर महानिदेशक, अर्थशास्त्र और सांख्यिकी प्रभाग, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय
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सदस्य
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3.
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अपर महानिदेशक, फील्ड ऑपरेशन डिवीजन, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय
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सदस्य
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4.
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उप महानिदेशक, राष्ट्रीय लेखा प्रभाग, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय
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सदस्य
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5.
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उप महानिदेशक, औद्योगिक सांख्यिकी प्रकोष्ठ, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय
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सदस्य
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6.
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आर्थिक सलाहकार, आर्थिक मामलों का विभाग, वित्त मंत्रालय
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सदस्य
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7.
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आर्थिक एवं सांख्यिकीय सलाहकार, कृषि विभाग
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सदस्य
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8.
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वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार, उपभोक्ता मामलों का विभाग
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सदस्य
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9.
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वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
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सदस्य
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10
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अपर आयुक्त, कर नीति अनुसंधान इकाई, वित्त मंत्रालय
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सदस्य
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11.
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भारतीय रिजर्व बैंक का प्रतिनिधि
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सदस्य
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12.
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डॉ. सौम्यकांति घोष, मुख्य अर्थशास्त्री, एसबीआई समूह
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सदस्य
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13.
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डॉ. सुरजीत भल्ला, अर्थशास्त्री
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सदस्य 
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14.
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डॉ. शामिका रवि, सदस्य, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद
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सदस्य 
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15.
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डॉ. धर्मकृति जोशी, मुख्य अर्थशास्त्री, क्रिसिल
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सदस्य 
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16.
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श्री नीलेश शाह, एमडी, कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट
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सदस्य 
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17.
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श्री इंद्रनील सेनगुप्ता, सह-प्रमुख और अर्थशास्त्री, बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच
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सदस्य 
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18.
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आर्थिक सलाहकार, आर्थिक सलाहकार का कार्यालय

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सदस्य
उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग में आर्थिक सलाहकार का कार्यालय इस कार्य दल के लिए मुख्य कार्यालय होगा और इसी कार्यालय में कार्य दल की सिफारिशें/रिपोर्ट आगे की आवश्यक कार्यवाही के लिए तैयार की जाएगी।
कार्य दल के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं :
- भारत में थोक मूल्य सूचकांक  और निर्माता मूल्य सूचकांक  की नई आधिकारिक सीरीज तैयार करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त आधार वर्ष का चयन करना।
- डब्ल्यूपीआई की वर्तमान सीरीज के जिंस बास्केट की समीक्षा करना और वर्ष 2011-12 से ही अर्थव्यवस्था में देखे जा रहे ढांचागत बदलावों के मद्देनजर जिंसों को जोड़ने/हटाने के बारे में सुझाव देना।
- विशेषकर विनिर्माण क्षेत्र में मूल्य संग्रह की वर्तमान प्रणाली की समीक्षा करना और बेहतरी के लिए बदलाव करने के बारे में सुझाव देना।
- मासिक डब्ल्यूपीआई/पीपीआई के लिए अपनाई जाने वाली अभिकलन पद्धति के बारे में निर्णय लेना।
- ऐसे किसी भी अन्य सुधार के बारे में सुझाव देना जो डब्ल्यूपीआई/पीपीआई की आधिकारिक सीरीज की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए आवश्यक हो सकता है।
कार्य दल के अध्यक्ष आवश्यकता पड़ने पर अन्य एजेंसियों के विशेषज्ञों/प्रतिनिधियों का चयन कर सकते हैं।
आधार वर्ष 2011-12 के साथ थोक मूल्य सूचकांक  की वर्तमान सीरीज मई, 2017 में अपनाई गई थी। वर्ष 2011-12 से ही अर्थव्यवस्था में व्यापक ढांचागत बदलाव देखने को मिल रहे हैं। अत: जिंसों की कवरेज और थोक मूल्य सूचकांक की वर्तमान सीरीज से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर गौर करना आवश्यक हो गया है।
तदनुसार, सरकार ने नीति आयोग के सदस्य डॉ. रमेश चंद की अध्यक्षता में थोक मूल्य सूचकांक  की वर्तमान सीरीज में संशोधन के लिए कार्य दल का गठन किया है।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
कैबिनेट ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के चरण-II को स्वीकृति दी
इसमें दो कॉरिडोर होंगे- मोटेरा स्टेडियम से महात्मा मंदिर तक और  जीएनएलयू से गिफ्ट सिटी तक
(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित प्रस्तावों को मंजूरी दी हैः
- अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के चरण-II का कार्यान्वयन किया जाएगा जिसमें कुल 28.254 किलोमीटर की लंबाई के दो कॉरिडोर होंगे। कॉरिडोर -1 मोटेरा स्टेडियम से महात्मा मंदिर तक होगा और इसकी कुल लंबाई 22.838 किलोमीटर होगी। इसी तरह कॉरिडोर-2 जीएनएलयू से गिफ्ट सिटी तक होगा और इसकी कुल लंबाई 5.416 किलोमीटर होगी। इन्हें पूरा करने पर कुल लागत 5384.17 करोड़ रुपये की आएगी।
- परियोजना के लिए संस्थागत व्यवस्था और कानूनी रूपरेखा तैयार की जाएगी।
- परियोजना को मंजूरी की शर्ते तय की जाएंगी।
लाभः
इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए अहमदाबाद और गांधीनगर में आवश्यक अतिरिक्त सार्वजनिक परिवहन बुनियादी ढांचा सुलभ कराया जाएगा।
मुख्य बातें-
अहमदाबाद और गांधीनगर में शहरी परिवहन प्रणाली को सुव्यवस्थित किया जाएगा जो गहन विकास कार्यों और शहर में निजी वाहनों एवं भारी-भरकम निर्माण कार्यों की संख्या में खासी वृद्धि के कारण दबाव में है। इस वजह से यात्रा से संबंधित बुनियादी ढांचागत सुविधाओं और औद्योगिक गतिविधियों पर भी दबाव पड़ रहा है। इसके तहत लोगों को सुरक्षित, विश्वसनीय एवं आरामदेह सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराया जाएगा। मेट्रो रेल परियोजना अपने-आप में शहरी परिवहन की पारंपरिक प्रणाली की तुलना में एक नवाचार या अभिनव उपाय है। इस परियोजना में दक्ष एवं कारगर ढंग से अन्य शहरी परिवहन प्रणालियों के साथ एकीकरण अंतर्निहित है जो केवल डिजाइनिंग, प्रौद्योगिकी और संस्थागत प्रबंधन के अभिनव तरीकों को अपनाने से ही संभव है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री के रोसैया गारू के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री के रोसैया गारू के निधन पर शोक व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा ;
‘श्री के रोसैया गारू के निधन से व्यथित हूं। मैं उनके साथ मुलाकात का स्मरण कर सकता हूं, जब हम दोनों मुख्यमंत्रियों के रूप में कार्य कर रहे थे और बाद में जब वह तमिलनाडु के राज्यपाल थे। सार्वजनिक सेवा के प्रति उनका योगदान सदैव स्मरण किया जाएगा। उनके परिवारजनों तथा समर्थकों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। ओम शांति।’
गृह मंत्रालय
श्री अमित शाह ने आज संसद में प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा श्री राम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनाने की घोषणा करने पर उन्हें धन्यवाद दिया
(केन्द्रीय गृह मंत्री, श्री अमित शाह ने आज संसद में प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा श्री राम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनाने की घोषणा करने के बाद उन्हें धन्यवाद देते हुए कहा कि आज का यह दिन समग्र भारत के लिए अत्यंत हर्ष और गौरव का दिन है। उन्होने कहा कि “भारत की आस्था और अटूट श्रद्धा के प्रतीक भगवान श्री राम के मंदिर के प्रति प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता के लिए मैं उनका कोटि-कोटि अभिनन्दन करता हूँ”।
श्री राम जन्मभूमि पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार आज भारत सरकार ने अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण की दिशा में अपनी कटिबद्धता दिखाते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र नाम से ट्रस्ट बनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। श्री शाह ने कहा कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में 15 ट्रस्टी होंगे, जिसमें से एक ट्रस्टी हमेशा दलित समाज से रहेगा। उन्होने कहा, “सामाजिक सौहार्द को मजबूत करने वाले ऐसे अभूतपूर्व निर्णय के लिए मैं प्रधानमंत्री श्री जी को अनेक अनेक बधाई देता हूँ”।
गृह मंत्री ने बताया कि यह ट्रस्ट मंदिर से सम्बंधित हर निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा और 67 एकड़ भूमि ट्रस्ट को हस्तांतरित की जायेगी। “मुझे पूर्ण विश्वास है कि करोड़ों लोगों का सदियों का इंतजार शीघ्र ही समाप्त होगा और वे प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर उनके भव्य मंदिर में दर्शन कर पाएँगे”, उन्होने कहा।
जल शक्ति मंत्रालय
जल शक्ति राज्य मंत्री श्री रत्तन लाल कटारिया ने केंद्रीय मृदा एवं सामाग्री अनुसंधानशाला की समीक्षा बैठक की
यह संस्थान भू-तकनीकी सर्वेक्षण और विश्लेषण के क्षेत्र में अगुआ है। यह संस्थान पुनात्संगचू  जैसी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए परामर्श उपलब्ध कराता है। यह जल शक्ति मंत्रालय के डीआरआईपी कार्यक्रम के अंतर्गत बुनियादी भूमिका निभाता है। श्री रत्तन लाल कटारिया ने वैज्ञानिकों से बातचीत की और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में किए जा रहे उनके प्रयासों के लिए उनकी सराहना की।
श्री रत्तन लाल कटारिया ने उन्नत तकनीकि वाले संस्थान सीएसएमआरएस की समीक्षा बैठक की। यह संस्थान जल संसाधन से जुड़ी बड़ी परियोजनाओं को पूरा करने की दिशा में आने वाली भू-तकनीकि चुनौतियों के लिए शोध, परामर्श और अपेक्षित अनुसंधान के लिए प्रमुखता से काम करता है। सीएसएमआरएस एक मात्र केंद्रीय संगठन है जो जल संसाधन से जुड़ी परियोजनाओं के लिए मिट्टी, चट्टान, पथरीले स्थानों, रॉकफिल्स और जियोसिंथेटिक्स के क्षेत्र में काम करता है।
यह संस्थान मृदा, चट्टानों और अन्य भौगोलिक मापदण्डों का विश्लेषण करने और उनकी जांच करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो कि बांध, बराज और नहर जैसी बड़ी जल संसाधन परियोजनाओं के निर्माण तथा उनके ढांचे के प्रारूप तैयार करने में अत्यंत महत्वपूर्ण है।
श्री कटारिया ने कहा कि सीएसएमआरएस राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय महत्व की लगभग सभी बड़ी परियोजनाओं में चुपचाप उल्लेखनीय योगदान कर रहा है, जिसमें पोलवरम परियोजना, आंध्र प्रदेश, सरदार सरोवर बांध परियोजना, भौंरत बांध, उत्तर प्रदेश, खोलोङ्ग्चु एचई परियोजना, भूटान, पुनात्सांगचू एचई परियोजना, भूटान तथा अफगानिस्तान और म्यांमार में निर्मित परियोजनाएं शामिल हैं।
श्री कटारिया ने इस संस्थान को भारत की सौम्य शक्ति का प्रतीक कहा और इसकी सफलता के लिए संस्थान के कठिन मेहनत करने वाले वैज्ञानिकों को श्रेय दिया। उन्होंने संस्थान के प्रदर्शन के प्रति संतोष व्यक्त करते हुए वर्ष 2018-19, 2019-20 के लिए तय लक्ष्यों से अधिक हासिल करने के लिए वैज्ञानिकों की प्रशंसा की। उन्होंने देश के सामने उभरती वैश्विक चुनौतियों से निपटने में भारत को सक्षम बनाने के लिए भारतीय वैज्ञानिक समुदाय के योगदान हेतु उनकी सराहना की।
श्री कटारिया ने ज़ोर दिया कि जारी डीआरआईपी-बांध पुनर्वास एवं समुन्नत परियोजनाओं के लिए सीएसएमआरएस सहायक भूमिका निभा रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार ने डीआरआईपी परियोजनाओं के लिए सीएसएमआरएस हेतु आवश्यक उन्नत उपकरण और सॉफ्टवेयर खरीदे जाने के लिए बजट का आवंटन किया है। संस्थान के निदेशक ने बताया कि निर्माण के बाद के चरणों में ढांचों के व्यवहार के अध्ययन तथा आंकड़ों के रियल टाइम विश्लेषण हेतु 2 सॉफ्टवेयर एफ़एलएसी 2एफ़ और आरएस2/पीएचएएसई 2 के साथ-साथ अन्य उपकरण की खरीद की गई है।
सरकार ने सीएसएमआरएस वैज्ञानिकों की क्षमता को और उन्नत करने के लिए स्वानसी विश्वविद्यालय, ब्रिटेन और नॉर्वे भू-तकनीकी संस्थान, ओस्लो, नॉर्वे में विशिष्ट प्रशिक्षण को भी मंजूरी दे दी है। इस बैठक में सीएसएमआरएस के निदेशक एवं वैज्ञानिकों के साथ-साथ अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित रहे।
रक्षा मंत्रालय
ओडिशा तट से क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन  द्वारा विकसित क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल  सिस्टम का आज सुबह 11:45 बजे ओडिशा तट के एकीकृत परीक्षण रेंज, चांदीपुर से सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया। मिसाइल का तैनाती मोड में पूर्ण विन्यास के साथ मिशन के उद्देश्य को पूरा करते हुए हवा में लक्ष्य को भेदने के साथ उड़ान परीक्षण किया गया। इस पूरे कार्यक्रम की निगरानी ग्राउंड टेलीमेट्री सिस्टम, रेंज रडार सिस्टम, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम इत्यादि द्वारा की गई।
क्यूआरएसएएम हथियार प्रणाली में पूरी तरह से स्वचालित कमांड और नियंत्रण प्रणाली, सक्रिय व्यूह बैटरी निगरानी रडार, सक्रिय व्यूह बैटरी बहुक्रिया रडार और लांचर शामिल हैं। दोनों रडार चार-दीवार वाले हैं जो चारों दिशाओं में एक साथ नज़र रख सकते हैं। यह प्रणाली फायरिंग यूनिट के लिए न्यूनतम संख्या में वाहनों के साथ सुगठित है। डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित यह सिंगल स्टेज सॉलिड प्रोपेल्ड मिसाइल दोतरफा डेटा-लिंक और खोज करने वाले सक्रिय टर्मिनल के साथ मिडकॉर्स इनर्सियल नेविगेशन प्रणाली है। मिसाइल ने अपनी क्षमता को स्थापित करते हुए सफलतापूर्वक हवाई लक्ष्य को भेदा। परीक्षण के दौरान महानिदेशक  श्री एम.एस.आर. प्रसाद मौजूद थे।
इस मिशन के साथ हथियार प्रणाली के विकासात्मक परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा किया गया और वर्ष 2021 तक इसके पूरी तरह से तैयार होने की उम्मीद है।
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और सचिव, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग एवं डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ. जी. सतीश रेड्डी ने क्यूआरएसएएम के विकास और उसके उड़ान परीक्षण में शामिल दलों को बधाई दी है।
केंद्र सरकार ने हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और मणिपुर में चार उच्च स्तरीय टीमों को भेजा है। टीमें कोविड मामलों की उच्च संख्या वाले जिलों का दौरा करेंगी और पॉजिटिव मामलों की रोकथाम, निगरानी, जांच, संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के उपायों और कुशल नैदानिक प्रबंधन को मजबूत बनाने की दिशा में राज्य के प्रयासों को सुदृढ़ बनाएगी। केंद्रीय दल समय पर इलाज और बाद की प्रक्रिया से संबंधित चुनौतियों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने के लिए मार्गदर्शन भी करेगी। केंद्र अन्य राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में उच्च स्तरीय बहु-विषयक टीमों को भेजने पर भी विचार कर रही है जहां पर कोविड-19 पॉजिटिव मामलों में वृद्धि की रिपोर्ट आ रही हैं।
केंद्र सरकार ने राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकारों को आक्रामक और व्यापक परीक्षण करने की सलाह दी है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पॉजिटिव कोविड—19 मामलों के पता नहीं चल सकने वाले और छूटे हुए मरीजों का समय पर जानकारी मिल सके और प्रभावी ट्रेसिंग, कन्टेंमेंट और बाद का उपचार किया जा सके।
भारत ने अब तक कुल 12,95,91,786 नमूनों की जांच की है। पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक जांच  किए गए। व्यापक परीक्षण के अधिक संख्या ने सुनिश्चित किया है कि कुल पॉजिटिव दर निम्न स्तर पर बनी हुई है और वर्तमान में नीचे की ओर जा रही है। कुल राष्ट्रीय पॉजिटिव दर आज 7 प्रतिशत से कम 6.95 प्रतिशत है। अधिक संख्या में जांच होने से आखिरकार पॉजिटिव दर कम होती है।
34 राज्य / केन्द्र शासित प्रदेशों में 140 से अधिक टेस्ट / दिन / मिलियन जनसंख्या पर कर रहे हैं। डब्ल्यूएचओ ने अपने दिशानिर्देश नोट में "सार्वजनिक स्वास्थ्य मानदंड पर ध्यान केंद्रित करने के लिए" सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक उपायों को समायोजित करने के लिए कोविड-19 के संदर्भ में "संदिग्ध मामलों के व्यापक निगरानी के लिए सलाह दी है।
20 राज्य / केन्द्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय औसत  से कम कुल पॉजिटिव दर है।
पिछले 24 घंटों में 45,882 लोगों में कोविड संक्रमित पाए गए। भारत में इस समय देश के कुल पॉजिटिव मामलों का 4.93 प्रतिशत यानि 4,43,794 सक्रिय मामले हैं और यह पांच प्रतिशत से नीचे बने हुए हैं।
कुल सक्रिय मामलों का 78.2 प्रतिशत मामला दस राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों में है। महाराष्ट्र में सबसे अधिक 18.19 प्रतिशत मामले हैं।
28 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में आज की तारीख में 20,000 से कम सक्रिय मामले हैं।
भारत ने पिछले 24 घंटों में कुल 44,807 रिकवरी हुई है इसके साथ ही कुल रिकवरी 84,28,409 हुई है। रिकवरी दर आज बढ़कर 93.60 प्रतिशत हो गई है। रिकवर मामलों और सक्रिय मामलों के बीच की अंतर लगातार बढ़ रहा है और वर्तमान में 79,84,615 है।
रिकवरी के नए मामलों में से 78.02 प्रतिशत रिकवरी दस राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में हुआ है।
केरल में एक दिन में कोविड के 6,860 मरीज ठीक हुए हैं। इसके साथ ही केरल सूची में सबसे आगे है और इसके बाद दिल्ली में एक दिन 6,685 रिकवरी हुई। महाराष्ट्र ने 5,860 नई रिकवरी हुई है।
77.20 प्रतिशत नए मामले दस राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों से सामने आये हैं।
दिल्ली ने पिछले 24 घंटों में 7,546 मामले दर्ज किए। केरल ने 5,722 नए मामले दर्ज किए, जबकि महाराष्ट्र ने एक दिन में 5,535 मामले दर्ज किए।
पिछले 24 घंटों में मारे गए 584 लोगों में से 81.85 प्रतिशत मामले दस राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों से हैं।
26.32 प्रतिशत नई मौतें महाराष्ट्र से हुई हैं, जिसमें 154 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में भी 93 लोगों की मौत हुई है जबकि पश्चिम बंगाल में 53 नई मौतें हुईं है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
निजी कोविड टीकाकरण केंद्रों पर 18-59 वर्ष के लोगों को कोविड टीके की एहतियाती डोज लगाने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की नीति निर्धारक बैठक
निजी कोविड-19 टीकाकरण केंद्र एहतियाती टीका लगाने के लिए सेवा शुल्क के रूप में अधिकतम 150 रुपये तक ही ले सकते हैं, जो टीके की लागत से अधिक है
निजी कोविड टीकाकरण केंद्रों पर 18-59 वर्ष के लोगों को कोविड टीके की एहतियाती डोज लगाने के संबंध में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सभी स्वास्थ्य सचिवों की एक नीति निर्धारक बैठक 09 अप्रैल 2022 को सुबह 10:30 बजे सचिव  की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी।
सचिव  ने इस बात पर प्रकाश डाला कि एहतियाती डोज उसी टीके की दी जाएगी जिसका उपयोग पहली और दूसरी खुराक लगाने के लिए किया गया है। यह भी बताया गया कि कोविड टीके की एहतियाती डोज के लिए किसी नए पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि सभी लाभार्थी पहले से ही कोविन पोर्टल पर पंजीकृत हैं।
इस बात पर जोर दिया गया कि सभी टीकाकरणों को अनिवार्य रूप से कोविन प्लेटफॉर्म पर दर्ज किया जाना चाहिए और निजी कोविड टीकाकरण केंद्रों पर 'ऑनलाइन अपॉइंटमेंट' तथा 'वॉक-इन' पंजीकरण व टीकाकरण के दोनों विकल्प उपलब्ध होंगे।
निजी कोविड टीकाकरण केंद्र स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार टीकाकरण स्थलों का रखरखाव करेंगे। वे टीकाकरण के लिए सेवा शुल्क के रूप में अधिकतम 150 रुपये तक ही ले सकते हैं, जो टीके की लागत से अधिक है। स्वास्थ्य सेवा कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 60 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के नागरिकों को सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर नि:शुल्क टीकाकरण सहित किसी भी निजी कोविड टीकाकरण केंद्र पर एहतियाती कोविड टीकाकरण करना जारी रहेगा।
एहतियाती डोज के लिए पात्र आबादी के विस्तार और नागरिकों द्वारा टीकाकरण प्रमाण पत्र में सुधार के लिए कोविन प्लेटफॉर्म पर किए गए विभिन्न नए प्रावधानों पर राज्य के अधिकारियों का विस्तृत विवरण दिया गया है।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह भी सलाह दी गई कि वे 12+ वर्ष की आबादी के लिए पहला टीका और दूसरी खुराक के साथ ही चल रहे मुफ्त कोविड -19 टीकाकरण के कार्य में तेजी लाएं और सरकारी कोविड टीकाकरण केंद्रों पर स्वास्थ्य सेवा कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं तथा 60 वर्ष से अधिक की आबादी के लिए एहतियाती कोविड टीके की डोज की उपयुक्त व्यवस्था करें।
अपर सचिव  डॉ मनोहर अगनानी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी स्वास्थ्य सचिव तथा एनएचएम मिशन निदेशकों और राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों के अन्य अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक में उपस्थित थे।
आयुष
अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने आयुर्वेद दिवस 2022 पर 6 सप्ताह का कार्यक्रम शुरू किया
आयुष मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान  ने आज आयुर्वेद दिवस 2022 कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस वर्ष आयुर्वेद दिवस के लिए आयुष मंत्रालय के शासनादेश को आगे बढ़ाने के लिए एआईआईए को नोडल एजेंसी के रूप में चुना गया है। कार्यक्रम की विषय वस्तु है 'हर दिन हर घर आयुर्वेद '।
छह सप्ताह तक चलने वाले कार्यक्रम  के लिए आयुर्वेद दिवस पूर्वावलोकन में आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल, आयुष राज्य मंत्री डॉ. मुंजपरा महेन्द्रभाई कालूभाई, सचिव वैद्य राजेश कोटेचा, विशेष सचिव श्री पी.के पाठक और एनसीएसआईएम के अध्यक्ष वैद्य जयंत देवपुजारी की वर्चुअल उपस्थिति देखी गई।
आयुष मंत्रालय हर साल धन्वंतरि जयंती पर आयुर्वेद दिवस मनाता है और इस साल यह 23 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस वर्ष मंत्रालय इसे भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से मना रहा है ताकि देश के प्रत्येक व्यक्ति पारंपरिक चिकित्सा पद्धति से अवगत कराया जा सके।
इस अवसर पर, श्री सोनोवाल ने कहा, "छह सप्ताह का कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की परिकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रयास है। इस कार्यक्रम की सफलता तभी संभव होगी जब हम भारत के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचने में सक्षम होंगे और इसलिए, आने वाले हफ्तों में, हम अपनी सारी ऊर्जा लोगों के साथ बातचीत करने और उन्हें संवेदनशील बनाने पर केन्द्रित करेंगे ताकि आयुर्वेद का संदेश सभी स्तरों तक फैल सके। 'हर दिन हर घर आयुर्वेद' हर घर में 'समग्र स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद' के बारे में जागरूकता पैदा करने पर जोर देता है। इससे हमारे देश को स्वस्थ और मजबूत बनने में मदद मिलेगी।”.
अपने विचार साझा करते हुए, डॉ. महेन्द्रभाई ने कहा, "अन्य देशों के साथ मिलकर, हमारा लक्ष्य आयुर्वेद को हर घर में ले जाना और "स्वस्थ भारत से स्वस्थ दुनिया की ओर" के सपने को साकार करना है।”
एआईआईए के निदेशक प्रो. तनुजा नेसारी ने कार्यक्रम का विवरण साझा किया और अगले कुछ हफ्तों में होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला। इस कार्यक्रम में 3जे – जन संदेश, जन भागीदारी, और जन आंदोलन के उद्देश्य के साथ भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की भागीदारी दिखाई देगी।