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विशेष सेवा एवं फीचर्स
सरकार के आठ साल पूरे होने पर ओडिशा में गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन
केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री ने कटक के महंगा में आयोजित सम्मेलन में भाग लिया
जल शक्ति और जनजातीय कार्य राज्य मंत्री बारीपदा में कार्यक्रम में शामिल हुए
केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि केंद्र सरकार गरीब कल्याण और महिला अधिकारिता पर विशेष ध्यान देते हुए सभी वर्गों के नागरिकों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। वे सरकार के आठ वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज कटक के महंगा में आयोजित एक विशाल सभा को संबोधित कर रहे थे।
विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या के बारे में चर्चा करते हुए, मंत्री ने कहा कि 2014 से देश भर में 11 करोड़ घरों में शौचालयों का निर्माण हुआ है। उन्होंने कहा कि जहां गरीब परिवारों को 9 करोड़ गैस कनेक्शन दिए गए हैं, वहीं अकेले ओडिशा में लगभग 40 लाख किसानों को पीएम-किसान योजना के तहत अब तक लगभग 8000 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं।
मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के कुशल नेतृत्व में जहां देशभर में वैक्सीन की 190 करोड़ डोज दी जा चुकी है, वहीं अकेले ओडिशा में लोगों को कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन की 6 करोड़ 72 लाख खुराकें मुफ्त में दी गई है। उन्होंने कहा, "इसे शासन कहते हैं, इसे जिम्मेदारी कहते हैं, जिसे मोदी सरकार ने कुशलतापूर्वक निभाया है।"
जन धन योजना के लाभों को रेखांकित करते हुए, श्री प्रधान ने कहा, कुल 45 करोड़ बैंक खातों में से अकेले ओडिशा में 1.90 करोड़ खाते खोले गए हैं, जो एक समावेशी भारत के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण का प्रतीक है। श्री प्रधान ने कहा, "मोदी सरकार का लक्ष्य हर वर्ग के लोगों का हर समय विकास करना है।"
कार्यक्रम के दौरान कम से कम छह प्रगतिशील किसानों और विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मान देते हुए, मंत्री ने कहा कि ओडिशा के 33 लाख से अधिक किसानों को आज पीएम-किसान सम्मान निधि के तहत सीधे उनके बैंक खातों में लगभग 703.46 करोड़ रुपये भेजे जा रहे हैं। बाद में, मंत्री श्री प्रधान अन्य गणमान्य व्यक्तियों और लाभार्थियों के साथ शिमला में आयोजित गरीब कल्याण सम्मेलन से वर्चुअल रूप में जुड़े।
बारीपदा में इसी तरह के एक अन्य कार्यक्रम में केन्द्रीय जल शक्ति और जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्री बिश्वेश्वर टुडू ने कहा कि देश के लोग खुश हैं क्योंकि वे केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं।
गरीब कल्याण सम्मेलन को संबोधित करते हुए, मंत्री ने कहा कि श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने न केवल गरीब कल्याण पर बल्कि हमारे देश के अन्य पहलुओं पर भी जोर दिया है, चाहे वह राष्ट्रीय सुरक्षा हो या यूक्रेन युद्ध में फंसे 23,000 से अधिक छात्रों की सुरक्षित निकासी हो। श्री टुडू ने कहा, "प्रधानमंत्री के तहत, दुनिया भर में भारत की छवि बेहतर हुई है।"
आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर बनाने की प्रधानमंत्री की इच्छा के बारे में मंत्री ने हितधारकों से इस कार्यक्रम को ईमानदारी और समर्पण के साथ लागू करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, "अमृत सरोवर न केवल पीने के पानी और सिंचाई की स्थानीय जरूरतों को पूरा करेगा, बल्कि यह रोजगार के अवसर भी पैदा कर सकता है।"
बाद में मंत्री ने जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, लाभार्थियों और अन्य लोगों के साथ प्रधानमंत्री की केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों के साथ वर्चुअल बातचीत देखी और शिमला से उनका संबोधन भी सुना।
एमजी / एएम / जेके
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उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
18 अप्रैल, 2023 को केंद्र पहली बार मुंबई में हितधारकों और उपभोक्ता आयोगों के साथ रियल एस्टेट क्षेत्र के संदर्भ में उपभोक्ता शिकायत पर चर्चा करेगा
उपभोक्ता आयोगों के कुल मामलों में रियल एस्टेट के मामले लगभग 10 प्रतिशत हैं
लंबित उपभोक्ता मामलों के निपटान के संदर्भ में पिछले प्रयासों की उल्लेखनीय सफलता को देखते हुए, भारत सरकार का उपभोक्ता मामले विभाग 18 अप्रैल, 2023 को मुंबई में "रियल एस्टेट क्षेत्र से संबंधित शिकायतों का प्रभावी ढंग से निवारण कैसे करें" विषय पर एक गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इस सम्मेलन का आयोजन महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से किया जाएगा।
उपभोक्ता आयोगों के कुल मामलों में रियल एस्टेट के मामले लगभग 10 प्रतिशत हैं। अब तक, उपभोक्ताओं द्वारा विभिन्न उपभोक्ता आयोगों में 2,30,517 मामले दायर किए गए हैं और अब तक 1,76,895 मामलों का निपटारा किया जा चुका है जबकि 53,622 मामले लंबित हैं। आवास क्षेत्र से संबंधित मामलों से निपटने के लिए रेरा और एनसीएलटी जैसे अलग-अलग न्यायाधिकरणों के बावजूद, विभिन्न उपभोक्ता आयोगों में मामलों की लंबित अवधि बढ़ रही है।
यह पहला अवसर है, जब विभाग, रियल एस्टेट क्षेत्र में उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए इतने व्यापक स्तर पर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है।
सम्मेलन में शामिल किए जाने वाले कुछ प्रमुख क्षेत्रों में से आवास क्षेत्र में मुकदमेबाजी को कम करने के लिए आवश्यक प्रणालीगत और नीतिगत हस्तक्षेप होंगे। इस संबंध में, उपभोक्ता आयोगों में दायर मामलों का विश्लेषण किया जाएगा और उपभोक्ता मामलों में परिणाम देने वाले प्रमुख कारकों की पहचान की जाएगी और उन पर विचार-विमर्श किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त, विशेष रूप से आवास क्षेत्र से संबंधित मामलों के निपटान के लिए रेरा जैसे अलग प्राधिकरण होने के बावजूद उपभोक्ता आयोगों के समक्ष अधिक संख्या में मामले क्यों दायर किए जाते हैं, इस मुद्दे पर भी चर्चा की जाएगी। इस बीच, आवासीय क्षेत्र के मामलों के प्रभावी और त्वरित तरीके से निपटान पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा।
विशेष रूप से, राज्यों/जिला उपभोक्ता आयोगों द्वारा 12.11.2022 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत और 16 दिसंबर 2022 को "ग्राहक मध्यस्थता समाधान" के माध्यम से लंबित मामलों के निपटान में उल्लेखनीय परिणाम सामने आए हैं। इसके अलावा, विभाग ने पहले उपभोक्ता आयोगों में बीमा मामलों पर हितधारक परामर्श की सुविधा के लिए उपभोक्ता और बीमा क्षेत्र पर एक गोलमेज सम्मेलन का भी आयोजन किया था।
भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव इस सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। राष्ट्रीय आयोग के सदस्य, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और गुजरात के राज्य आयोगों के अध्यक्ष, रेरा अपीलीय न्यायाधिकरण महाराष्ट्र के अध्यक्ष, दिल्ली और महाराष्ट्र के रेरा अध्यक्ष, दिल्ली, बेंगलुरु, ठाणे, पुणे, रायगढ़ और चंडीगढ़ के जिला आयोगों के अध्यक्ष और आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, रेरा, आईबीबीआई, महाराष्ट्र सरकार, एएससीआई और सभी वीसीओ और बिल्डर क्षेत्र के प्रतिनिधियों के भी सम्मेलन में भाग लेने की संभावना है।
उपभोक्ता मामले विभाग उपभोक्ता आयोगों में लंबित मामलों को कम करने की दिशा में निरंतर रूप से कार्य कर रहा है ताकि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जा सके और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 द्वारा निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचा जा सके। इस संबंध में विभाग ने उपभोक्ता आयोगों में लंबित मामलों को कम करने के लिए कई अभियान चलाए हैं और इस मुद्दे का अनेकों बार समाधान निकाला है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 'मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता अभियान सप्ताह' का शुभारंभ
श्री मनसुख मांडविया ने मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को बताया जो शारीरिक स्वास्थ्य और कल्याण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे पर सभा को संबोधित किया, जो शारीरिक स्वास्थ्य और कल्याण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय आज से शुरूआत करके विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर खत्म होने वाले मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता अभियान सप्ताह को मना रहा है। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करने के प्रयासों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 10 अक्टूबर को दुनिया भर में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है।
इस साल विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस ऐसे समय में आ रहा है जब कोविड-19 महामारी ने हर किसी के दैनिक जीवन को महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया है। इस महामारी ने लोगों में कई तरह के मानसिक स्वास्थ्य विकारों को जन्म दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के मार्गदर्शन में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता अभियान सप्ताह मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य मानसिक विकृतियों से संबंधित विकृतियों को खत्म करने के लिए लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है।
मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता अभियान सप्ताह के लिए परिकल्पित गतिविधियों के हिस्से के रूप में, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन एवं उवर्रक मंत्री श्री मनसुख मांडविया ने आज यूनिसेफ की स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट 21वीं सदी में बच्चों, किशोरों और देखभाल करने वालों के मानसिक स्वास्थ्य पर एक व्यापक दृष्टि डालती है। जैसा कि इस रिपोर्ट में बताया गया है, कोविड-19 महामारी का बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर विशिष्ट प्रभाव पड़ा है।
मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता अभियान सप्ताह के तहत अन्य गतिविधियों में शैक्षणिक संस्थानों और अन्य उपयुक्त संगठन की सहभागिता से बेंगलुरू स्थित निमहांस की वर्चुअल जागरूकता कार्यशालाएं शामिल हैं। इसके अलावा दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में साइकिल रैली, ग्रीन टेप अभियान, क्षेत्रीय भाषाओं में शॉर्ट फिल्मों की रिलीज, #breakthestigma हैशटेग अभियान और मानसिक स्वास्थ्य पर क्विज/स्लोगन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा।
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने मादक पदार्थों, नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी और आवाजाही से निपटने पर भारत और इंडोनेशिया के बीच समझौते
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मादक पदार्थों, नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी और आवाजाही से निपटने पर भारत और इंडोनेशिया के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को अपनी मंजूरी दे दी है।
इस समझौते से मादक पदार्थों और नशीले पदार्थों के नियमन तथा मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए परस्पर सहयोग में मदद मिलेगी। हस्ताक्षर की तिथि से यह प्रभावी होगा और 5 वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगा।
भारत ने 37 देशों के साथ ऐसी संधियों/सहमति पत्रों/समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।
सहमति पत्र की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:-
- इस समझौते से दोनों देशों के बीच संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नियंत्रण संधियों के अनुसार मादक पदार्थों और नशीले पदार्थों तथा मादक पदार्थों की तस्करी और इसकी आवाजाही से निपटने में सहयोग बढ़ेगा।
- इस सहमति पत्र के तहत सहयोग में मादक पदार्थों, नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी और इसकी आवाजाही से निपटने में दोनों देशों के राष्ट्रीय विधान के मौजूदा वैधानिक औजारों पर आधारित विवरण का आदान-प्रदान करना, मादक पदार्थों, नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी और इसकी आवाजाही तथा अनिवार्य रसायनों, धनशोधन  के काम में शामिल लोगों की पहचान करने की दृष्टि से नियंत्रित वितरण संचालन के इस्तेमाल में एक दूसरे को अनुमति देना और सहायता देना शामिल हैं।
- सहमति पत्र के तहत, इस सहमति पत्र के अनुसार प्राप्त सूचना और दस्तावेजों की गोपनीयता कायम रखने का प्रावधान किया गया है।
रक्षा मंत्रालय
छावनियों में संपत्ति कर रजिस्टरों में ऑनलाइन म्यूटेशन का प्रावधान
जीवन को आसान बनाने की दिशा में एक कदम के रूप में, छावनी क्षेत्रों में रहने वाले 2.18 लाख से अधिक संपत्ति कर दाता ई-छावनी पोर्टल  के तहत संपत्ति कर रजिस्टर में म्यूटेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। संपत्ति के मालिकों को आवश्यक दस्तावेजों और शुल्क के भुगतान समेत संपत्ति कर रजिस्टर में म्यूटेशन के लिए ई-छवानी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना आवश्यक है। यदि आवेदन/दस्तावेजों में कोई कमी पाई जाती है तो उसे सुधार के लिए संबंधित नागरिक के पास ऑनलाइन वापस भेज दिया जाएगा। अन्यथा संपत्ति के मालिक को संपत्ति कर रजिस्टर में म्यूटेशन की सूचना देते हुए ऑनलाइन एक प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा ।
संपत्ति कर रजिस्टरों में ऑनलाइन म्यूटेशन की सुविधा संपत्ति के मालिक और छावनी बोर्ड के अधिकारियों के बीच इंटरफेस को कम करेगी और इस प्रकार पारदर्शिता को बढ़ावा देगी। यह प्रक्रिया कठिनाई से, देरी से भी बचाएगी तथा अनुपालन को कम करेगी और इस प्रकार छावनियों में "ईज़ ऑफ लिविंग" को बढ़ावा देगी।
62 छावनियों में 20 लाख से अधिक निवासियों को कवर करते हुए 2.18 लाख से अधिक संपत्ति कर दाताओं का विवरण ई-छावानी पोर्टल पर अपलोड किया गया है। छावनी बोर्ड बिक्री, उपहार, पारिवारिक बस्तियों, वसीयत, विरासत आदि के माध्यम से संपत्ति के हस्तांतरण के कारण उत्पन्न होने वाले संपत्ति कर रजिस्टरों में स्वामित्व परिवर्तन का हिसाब-किताब रखता है। जैसे ही संपत्ति के स्वामित्व में स्थानांतरण होता है, तो अंतरिती को इस तरह के स्थानांतरण के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी को नोटिस देना आवश्यक है, जिसको छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 81 के तहत निर्धारण सूची के साथ-साथ बोर्ड के कर रजिस्टर में इस तरह के हस्तांतरण को दर्ज करना आवश्यक है ।
ई-छवानी रक्षा संपदा महानिदेशालय, रक्षा मंत्रालय की एक नागरिक केंद्रित परियोजना है। इस पहल के तहत छावनी बोर्ड देश में 62 छावनियों में 20 लाख से अधिक निवासियों को ऑनलाइन नागरिक सेवाएं प्रदान करते हैं। एकीकृत पोर्टल सभी प्रासंगिक सूचनाओं के साथ-साथ एक सरल, समझने में आसान और प्रभावी तरीके से नागरिक सेवाओं तक पहुंच प्रदान करता है।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति मशोबरा स्थित राष्ट्रपति निवास को 23 अप्रैल से जनता के लिए खोले जाने से संबंधित कार्यक्रम में शामिल हुईं
आगंतुक अपने स्लॉट https://visit.rashtrapatibhavan.gov.in/ पर बुक कर सकते हैं
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज  मशोबरा स्थित राष्ट्रपति निवास को जनता के अवलोकन के लिए खोले जाने से संबंधित कार्यक्रम में शामिल हुईं। यह निवास सोमवार और अन्य सरकारी छुट्टियों को छोड़कर 23 अप्रैल, 2023 से सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच आगंतुकों के लिए खुला रहेगा।
दौरे के दौरान, आगंतुक 173 साल पुराने इस विरासत भवन की झलक अंदर से देख सकते हैं। वे इसके लॉन, बागों और प्राकृतिक पगडंडियों से भी गुजर सकते हैं। आगंतुकों की सुविधा के लिए अमानती सामान घर, व्हीलचेयर, कैफे, स्मारिका दुकान, शौचालय, पानी की मशीन और प्राथमिक उपचार की व्यवस्था की जाएगी। कोई भी आगंतुक राष्ट्रपति निवास के निर्देशित दौरे के लिए https://visit.rashtrapatibhavan.gov.in/ पर स्लॉट बुक कर सकता है।
इससे पहले दिन में, राष्ट्रपति ने शिमला में इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी का दौरा किया। इस संस्थान को पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एस. राधाकृष्णन द्वारा स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य मानविकी, सामाजिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान में उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षणिक कार्य को बढ़ावा देना था।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
50वां भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह -2019 का भारतीय पैनोरमा भाग प्रारंभ
(50वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह-आईएफएफआई-2019 में आज राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता गुजराती फिल्म ‘हेल्लारो’ के प्रदर्शन के साथ भारतीय पैनोरमा भाग प्रारंभ हुआ। श्री अभिषेक शाह द्वारा निर्देशित यह फिल्म आज पणजी के आइनॉक्स में फीचर फिल्म श्रेणी में दिखाई गई। गैर फीचर फिल्म श्रेणी में श्री आशीष पांडेय द्वारा निर्देशित कश्मीरी फिल्म ‘नूरेह’ भी दिखाई गई। समारोह में उपस्थित नूरेह फिल्म के निर्देशक ने इस फिल्म के बारे में बताया कि यह फिल्म एक छोटी लड़की की कहानी है, जो अभी भी बेहतर जिंदगी की आशा करती है। उन्होंने कहा कि वह वैसी फिल्म बनाना चाहते थे, जो आज के समय में प्रांसगिक हो। उन्होंने भारतीय पैनोरमा में इस फिल्म के चयन के लिए आईएफएफआई के निर्णायक मंडल को धन्यवाद दिया।
भारतीय पैनोरमा भाग में समकालीन भारतीय सिनेमा को दिखाया गया है। इस वर्ष भारतीय पैनोरमा में कुल 26 फीचर फिल्में और 15 गैर-फीचर फिल्में दिखाई जाएंगी। हिन्दी के अतिरिक्त भारतीय पैनोरमा की फीचर फिल्मों में कुछ कम बोली जाने वाली भाषाओं जैसे खासी/गारो, पनिया, इरूला तथा पंगचेनपा की फिल्में भी दिखाई जाएंगी।
फीचर फिल्म के अन्य वर्गों में पांच मराठी फिल्में- तुझया ऐला, आनंदी गोपाल, भोंगा, माई घाट तथा फोटो प्रेम है। इस श्रेणी में तीन-तीन मलयालम और बांग्ला फिल्में, दो तमिल फिल्में और एक कन्नड़ फिल्म को शामिल किया गया है।
फीचर फिल्म की श्रेणी में मुख्यधारा सिनेमा का उपवर्ग रखा गया है, जिसके तहत ‘गली ब्वाय’, ‘उरीः द सर्जिकल स्ट्राइक’, ‘सुपर-30’ तथा ‘बधाई हो’ जैसी लोकप्रिय फिल्में दिखाई जाएंगी। इस श्रेणी के अंतर्गत तेलुगु फिल्म ‘एफ-2’ भी दिखाई जाएगी।
पर्यटन मंत्रालय
चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने चिकित्सा और कल्याण पर्यटन के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति और रोडमैप तैयार किया है
देश में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने चिकित्सा और कल्याण पर्यटन के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति और रोडमैप तैयार किया है। रणनीति ने निम्नलिखित प्रमुख स्तंभों की पहचान की है:
- भारत के लिए एक कल्याण गंतव्य के रूप में एक ब्रांड विकसित करना
- चिकित्सा और कल्याण पर्यटन के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना
- ऑनलाइन मेडिकल वैल्यू ट्रैवल  पोर्टल स्थापित करके डिजिटलीकरण को सक्षम करना
- चिकित्सा मूल्य यात्रा के लिए पहुंच में वृद्धि
- कल्याण पर्यटन को बढ़ावा देना
- शासन और संस्थागत ढांचा
हालाँकि, अपनी वर्तमान में चल रही गतिविधियों के हिस्से के रूप में, पर्यटन मंत्रालय, देश के विभिन्न पर्यटन स्थलों और उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए, 'अतुल्य भारत' ब्रांड-लाइन के अंतर्गत, विदेशों में महत्वपूर्ण और संभावित बाजारों में वैश्विक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और ऑनलाइन मीडिया अभियान जारी करता है। चिकित्सा पर्यटन विषय सहित विभिन्न विषयों पर मंत्रालय के सोशल मीडिया खातों के माध्यम से डिजिटल प्रचार भी नियमित रूप से किया जाता है।
भारत सरकार ने 30.11.2016 को कैबिनेट की मंजूरी के अनुसार ई-टूरिस्ट वीज़ा योजना को उदार बनाया और ई-टूरिस्ट वीज़ा  योजना का नाम बदलकर ई-वीज़ा योजना कर दिया गया और वर्तमान में, इसमें ई-मेडिकल वीज़ा और ई-मेडिकल अटेंडेंट वीजा शामिल हैं जो कि ई-वीज़ा की उप-श्रेणियां हैं।
ई-मेडिकल वीज़ा और ई-मेडिकल अटेंडेंट वीज़ा के मामले में, ट्रिपल एंट्री की अनुमति है और विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारियों /संबंधित विदेशी पंजीकरण अधिकारियों द्वारा प्रत्येक मामले के आधार पर और साथ ही मामले की योग्यता के आधार पर 6 महीने तक का विस्तार दिया जा सकता है। मेडिकल अटेंडेंट वीज़ा प्रमुख ई-वीज़ा धारक की वैधता के साथ सह-टर्मिनस था।
इसके अलावा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय अन्य मंत्रालयों और हितधारकों जैसे अस्पतालों, मेडिकल वैल्यू ट्रैवल  सुविधाप्रदाताओं, बीमा कंपनियों और एनएबीएच के साथ देश में चिकित्सा मूल्य यात्रा को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा है।
यह जवाब आज लोकसभा में संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने दिया।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
एनईजीडी ने इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की पहल साइबर सुरक्षित भारत के तहत अपने 38वें सीआईएसओ डीप डाइव प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की साइबर सुरक्षित भारत पहल की संकल्पना साइबर अपराध के बारे में जागरूकता फैलाने और उसके बढ़ते खतरे से निपटने के लिए सुरक्षा संबंधी पर्याप्त उपायों को सुनिश्चित करने के लिए सभी सरकारी विभागों में मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों  और फ्रंटलाइन आईटी अधिकारियों के क्षमता निर्माण के मिशन के साथ की गई थी। संगठनों को अपने डिजिटल बुनियादी ढांचे की रक्षा करने और साइबर हमलों से निपटने के लिए भविष्य के लिए तैयार होने की जरूरत है।
राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन  ने अपनी क्षमता निर्माण योजना के तहत 24 से 28 जुलाई 2023 तक सेंट्रल एकेडमी फॉर पुलिस ट्रेनिंग , भोपाल, मध्य प्रदेश में सीआईएसओ डीप-डाइव प्रशिक्षण कार्यक्रम के 38वें बैच का आयोजन किया। पाठ्यक्रम का उद्घाटन मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, राजस्थान, ओडिशा, केरल, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के 23 प्रतिभागियों के साथ किया गया।
कार्यक्रम का उद्देश्य जागरूकता फैलाना, क्षमता निर्माण के साथ-साथ सरकारी विभागों को सशक्त साइबर इकोसिस्टम बनाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों को लेकर समर्थ बनाना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न सरकारी सेवाओं की एकीकृत डिलीवरी के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में साइबर सुरक्षा और संरक्षा पर प्रतिभागियों को संवेदनशील बनाना और उन्मुख करना, नागरिकों को सेवाएं, साइबर सुरक्षा के बारे में समग्र जानकारी और ज्ञान तथा समझ प्रदान करना, जागरूकता फैलाना, क्षमता निर्माण के साथ-साथ सरकारी विभागों को उनकी साइबर स्वच्छता, सुरक्षा और संरक्षा की देखभाल करने में सक्षम बनाना है।
2018 में लॉन्च किया गया, सीआईएसओ प्रशिक्षण सार्वजनिक निजी भागीदारी  मॉडल के तहत सरकार और उद्योग संघ के बीच अपनी तरह की पहली साझेदारी है। एनईजीडी ने जून 2018 से जुलाई 2023 तक, 1,464 से अधिक सीआईएसओ और फ्रंटलाइन आईटी अधिकारियों के लिए सीआईएसओ डीप डाइव प्रशिक्षण कार्यक्रमों के 38 बैचों का प्रभावी ढंग से संचालन किया है।
नीति आयोग
भारत-अमेरिका रणनीतिक ऊर्जा साझेदारी के अंतर्गत, सतत् विकास के लिए प्रमुख उपलब्धियां और कार्य योजनाएं
भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से ऊर्जा सहयोग जारी है। जून, 2017 में, माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने एक नई अमेरिका-भारत रणनीतिक ऊर्जा साझेदारी की घोषणा के द्वारा द्विपक्षीय ऊर्जा सहयोग के रणनीतिक महत्व को मजबूती प्रदान किया था। पहली मंत्रिस्तरीय बैठक अप्रैल, 2018 में हुई थी। भारत-अमेरिका के बीच, रणनीतिक ऊर्जा साझेदारी के चार स्तंभ हैं- तेल और गैस, बिजली और ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय और सतत् विकास। सतत् विकास के लिए नीति आयोग और यूएसएआईडी मिलकर काम कर रहे हैं।
केंद्रीय मंत्री, धर्मेंद्र प्रधान और ऊर्जा सचिव की सह-अध्यक्षता में, 17 जुलाई, 2020 को आयोजित किए गए एसईपी की मंत्रिस्तरीय वार्ता के दौरान, सतत् विकास की प्रमुख उपलब्धियों और भविष्य की कार्य योजनाओं पर प्रकाश डाला गया। डॉ. राकेश सरवाल, अतिरिक्त सचिव, नीति और सतत् विकास स्तंभ के भारत में सह-अध्यक्ष,ने कहा कि यह स्तंभ भारत और अमेरिकी शोधकर्ताओं और निर्णयकर्ताओं को तीन मुख्य क्षेत्रों में सहयोग प्रदान करने के लिए एक साथ लेकर आता है: ऊर्जा आंकड़ा प्रबंधन; ऊर्जा मॉडलिंग और अल्प-कार्बन प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना। सतत् विकास स्तंभ के सभी तीन क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति निम्नानुसार है:
ऊर्जा डाटा प्रबंधन: 2015 में जारी किए गए, एकल भारत एनर्जी डैशबोर्ड को ऑनलाइन डेटा इनपुट के प्रावधान और एपीआई एकीकरण को नया रूप दिया गया है। इस प्रयास को समृद्ध करने के लिए,नीति आयोग द्वारा ऊर्जा मांग और आपूर्ति के क्षेत्र में, आठ उप-समूह बनाए गए हैं। भारत और अमेरिकी एजेंसियां एक मजबूत ऊर्जा डैशबोर्ड बनाने के लिए सहयोग करेंगी।
ऊर्जा मॉडलिंग: ऊर्जा-जल के संबंध में किए गए दो अभ्यासों और परिवहन के क्षेत्र में विकेंद्रीकरण पर प्रमुख रूप से प्रकाश डाला गया है। नीति आयोग और यूएसएआईडी ने संयुक्त रूप से, 2 जुलाई, 2020 को इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम की शुरुआत की है। यह मंच अमेरिकी और भारतीय शोधकर्ताओं को ज्ञानवर्धन, थिंक टैंक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तर पर सरकारी एजेंसियों और विभागों को शामिल करेगा।
निम्न कार्बन प्रौद्योगिकी: दोनों पक्ष, भारत में निम्न कार्बन प्रौद्योगिकियों के विकास से संबंधित एजेंसियां और निजी क्षेत्रों एक साथ जुड़ने के लिए सहमत हुए।
सतत् विकास स्तंभ की बैठक पर टिप्पणी करते हुए, एशिया ब्यूरो, संयुक्त राज्य अमेरिका एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और अमेरिका के सह-अध्यक्ष ने कहा कि दोनों पक्ष अमेरिकी एजेंसियों के साथ महत्वपूर्ण सहयोग के द्वारा, ऊर्जा डेटा की उपलब्धता, उसके लिए पहुंच और निरंतरता में सुधार लाने के लिए ऊर्जा डेटा प्रबंधन प्रणाली को मजबूती प्रदान करने की दिशा मे काम जारी रखेंगे। सतत विकास के लिए,स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय सहयोगात्मक जुड़ाव की सुविधा और ऊर्जा मॉडलिंग फोरम का समर्थन प्रदान करेगा और वह फोरम के अंतर्गत ऊर्जा और पर्यावरणीय निर्णयों को समर्थन प्रदान करने के लिए नए संयुक्त अनुसंधान अध्ययन टीम की शुरूआत भी करेगा।
यह माना जा रहा है कि कोविड-19 एक मानवीय संकट है और इसके लिए देशों के बीच साझेदारी करने की आवश्यकता है। हालांकि, चुनौतियां हमेशा नए माध्यम को अपनाने और समाधान का नया अवसर खोजने को अपने साथ लेकर आती हैं। दोनों पक्ष, भारत और अमेरिका, लाभ के लिए सतत् विकास स्तंभ के अंतर्गत,सर्वोत्तम प्रथाओं और नए उपायों को साझा करने पर ध्यान केंद्रित करते रहेंगे और इसको जारी रखेंगे। इसके माध्यम से,भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक ऊर्जा साझेदारी के निर्माण वाला मंच सफलतापूर्वक तैयार किया जा रहा है।
रेल मंत्रालय
दो तेलुगू राज्यों, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से प्रस्थान करने वाली पहली ‘भारत गौरव’ ट्रेन अपनी उद्घाटन यात्रा कल शुरू करेगी
- यह ट्रेन भारत के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक स्थलों को आपस में कनेक्ट करके देश में पर्यटन को काफी बढ़ावा देगी।
- इसका संचालन आईआरसीटीसी द्वारा किया जाएगा और यह ट्रेन इन दोनों ही तेलुगू राज्यों में यात्रियों को बोर्डिंग/डी-बोर्डिंग की सुविधा प्रदान करेगी।
रेल मंत्रालय ने ट्रेन के माध्यम से देश के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक स्थलों को आपस में कनेक्ट करके भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहरों का दर्शन कराने के लिए 'भारत गौरव ट्रेनें' शुरू की हैं। अब तक लगभग 22 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करते हुए ‘भारत गौरव ट्रेनों’ के 26 फेरे संचालित किए जा चुके हैं। .
इस अनूठी पहल को आगे बढ़ाते हुए भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम  कल सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से ‘पुण्य क्षेत्र यात्रा: पुरी-काशी-अयोध्या’ की शुरुआत करेगा। यह दो तेलुगू राज्यों, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से प्रस्थान करने वाली पहली ‘भारत गौरव ट्रेन’ है। यह टूरिस्ट सर्किट ट्रेन रेल यात्रियों को देश के पूर्वी और उत्तरी हिस्से में भारत के कुछ सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण स्थलों पर ले जाएगी।
इस ट्रेन के यात्रियों को 8 रात/9 दिन की कुल अवधि में पुरी, कोणार्क, गया, वाराणसी, अयोध्या और प्रयागराज की यात्रा करने का अनूठा अवसर मिलेगा। सभी रेल यात्रियों को लाभान्वित करने के लिए इन दोनों ही तेलुगू राज्यों में 9 महत्वपूर्ण स्टेशनों पर बोर्डिंग  की सुविधा दी गई है। इसकी पहली यात्रा के लिए यात्रियों ने काफी उत्साह दिखाया है। दरअसल, इस यात्रा के लिए सभी सीटें बुक की जा चुकी हैं, यात्रीगण इस ट्रेन के ठहराव वाले सभी स्टेशनों से इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं।
यह ट्रेन रेल यात्रियों की यात्रा संबंधी सभी जरूरतों का ख्याल रखते हुए उन्हें समग्र सेवा प्रदान करती है। टूर पैकेज में समस्त यात्रा सुविधाएं , ठहरने की सुविधा, कपड़े धोने एवं बदलने की सुविधाएं, खानपान की व्यवस्था , प्रोफेशनल एवं मैत्रीपूर्ण टूर एस्कॉर्ट्स की सेवाएं, ट्रेन में सुरक्षा - सभी कोचों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, सभी कोचों में सार्वजनिक घोषणा सुविधा, यात्रा बीमा और पूरी यात्रा के दौरान सहायता के लिए आईआरसीटीसी के टूर मैनेजरों की उपस्थिति, इत्यादि शामिल हैं।
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इन गंतव्यों और यात्राओं को कवर किया जा रहा है
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पुरी
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भगवान जगन्नाथ मंदिर
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कोणार्क
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सूर्य मंदिर और समुद्र तट
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गया
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विष्णुपद मंदिर
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वाराणसी
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काशी विश्वनाथ मंदिर और कॉरिडोर, काशी विशालाक्षी और अन्नपूर्णा देवी मंदिर। संध्या गंगा आरती
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अयोध्या
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राम जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी और सरयू नदी पर आरती
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प्रयागराज
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त्रिवेणी संगम, हनुमान मंदिर और शंकर विमान मंडपम्
‘भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन’ की अगली यात्रा 18 अप्रैल 2023 से ठीक इसी तरह के यात्रा कार्यक्रम और ट्रेन संयोजन के साथ शुरू होगी।