ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
एमसीए अक्टूबर, 2022 की शुरुआत से स्वच्छता विशेष अभियान 2.0 का संचालन कर रहा है
अंतिम रूप से निपटान के लिए 13,551 से अधिक फाइलों की पहचान की गई
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय , भारत सरकार अक्टूबर, 2022 के महीने की शुरुआत से स्वच्छता विशेष अभियान 2.0 का संचालन कर रहा है। एमसीए मुख्यालय के अलावा, क्षेत्रीय कार्यालय जैसे क्षेत्रीय निदेशक और शासकीय समापक तथा एक सम्बंधित कार्यालय, यानि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स  इस विशेष अभियान में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं।
प्रारंभिक चरण में, एमसीए के तहत सभी कार्यालयों को अभियान के बारे में अवगत कराया गया और अभियान स्थलों का चयन करने के निर्देश के साथ लंबित एवं अन्य मापदंडों की पहचान करने के निर्देश दिए गए।
अभियान के इस चरण के दौरान एमसीए, क्षेत्रीय कार्यालयों और संबद्ध कार्यालय द्वारा तैयारी चरण के दौरान चिन्हित सभी लंबित और अन्य कार्यों को निपटाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इस दिशा में प्रगति की निगरानी और समीक्षा अपर सचिव और संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों द्वारा की जा रही है और विभिन्न मापदंडों में उपलब्धि, विशेष रूप से पुरानी फाइलों की समीक्षा और उनके अंतिम रूप से निपटान में हुई प्रगति, लोक-शिकायतें, पीएमओ संदर्भ, राज्य सरकार के संदर्भ, संसद सदस्य संदर्भ, संसदीय आश्वासन, अभियान स्थल, कार्यालय परिसर में सौंदर्यीकरण और सफाई तथा पुरानी और अनुपयोगी वस्तुओं का निपटान आदि को दैनिक आधार पर एससीपीडीएम पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है।
विशेष अभियान के तीसरे सप्ताह में 23 अभियान स्थलों में से 12 स्थलों के कार्य पूरे कर लिए गए हैं। कुल 18,047 कागज वाली फाइलों की समीक्षा की गई है और इनमें से 13,551 फाइलों की अंतिम रूप से निपटान के लिए पहचान की गई है तथा अब तक 7,131 फाइलों का निपटान कर दिया गया है। सभी लंबित पीएमओ और एमपी संदर्भों का निपटान कर दिया गया है, अधिकांश लोकशिकायतों का भी निपटारा किया जा चुका है। स्क्रैप सामग्री के निपटान के बाद राजस्व राशि के रूप में 21 लाख रुपये  प्राप्त हुए हैं।
संस्कृति मंत्रालय
श्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने राष्ट्रीय संग्रहालय में जलियांवाला बाग की पवित्र मिट्टी से युक्त ‘कलश’ का अनावरण किया
केन्द्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री  श्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में जलियांवाला बाग की पवित्र मिट्टी से युक्त ‘कलश’, शहीद की मिट्टी का अनावरण किया।
इस अवसर पर श्री पटेल ने कहा कि युवाओं विशेषकर बच्चों को प्रेरित करना तथा स्वाधीनता आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करना ही राष्ट्रीय संग्रहालय में जलियांवाला बाग की मिट्टी से युक्त ‘कलश’ को दर्शाने के पीछे मुख्य अवधारणा है। उन्होंने कहा कि यह कोई मामूली मिट्टी नहीं है, यह सबसे बड़े बलिदानों का हिस्सा है और हम उनके बलिदानों का सम्मान करना चाहते हैं। अब राष्ट्रीय संग्रहालय में आने वाले लोग यह जान सकेंगे कि देश के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उनके पूर्वजों ने किस प्रकार अपना बलिदान किया था।
श्री पटेल जब ऐतिहासिक जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक गए थे तब वहां से पवित्र मिट्टी लेकर आए थे। बलिदान की भूमि से यह पवित्र मिट्टी 100 वर्ष के बाद राष्ट्रीय संग्रहालय पहुंची है।
13 अप्रैल, 1919 को अमृतसर में बैसाखी त्योहार के दौरान जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था, जब कर्नल रेजिनाल्ड डायर के नेतृत्व में ब्रिटिश भारतीय सेना ने स्वतंत्रता समर्थक प्रदर्शन में शामिल जनसमूह पर गोलियां चलाई थीं, जिसमें 41 बच्चे समेत 400 से अधिक लोग मारे गए थे।
ब्रिटिश साम्राज्यवादी युग के 1919 के नरसंहार की शताब्दी पूरी होने पर इस कलश को राष्ट्रीय संग्रहालय में लोगों के दर्शन के लिए रखा जाएगा। इससे दर्शकों, विशेषकर युवाओं और बच्चों को भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किए गए बलिदानों के बारे में अधिक जानकारी मिलेगी और वे प्रेरणा ग्रहण करेंगे।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य  का क्रियान्वयन
114478.25करोड़ के एमएसपी मूल्य के साथ केएमएस खरीद प्रक्रिया से लगभग 88.53लाख धान के किसान लाभान्वित हुए हैं
वर्तमान खरीफ विपणन सीजन  2020-21 के दौरान, सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य  योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है, जैसा कि पिछले सत्रों में किया गया था।
खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, असम, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों/ केंद्र-शासित प्रदेशों में सुचारु रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 515.38 लाख मीट्रिक टन की तुलना में इस वर्ष  606.34 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है जिसमें पिछले वर्ष की अवधि की तुलना में 17.64 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। 606.34 लाख मीट्रिक टन की कुल खरीद में से अकेले पंजाब ने 202.77 लाख मीट्रिक टन का योगदान दिया है, जो कुल खरीद का 33.44 प्रतिशत है।
वर्तमान में जारी केएमएस खरीद संचालन के तहत 114478.25 करोड़ रुपये मूल्य के धान की खरीद की गयी है और इससे लगभग 88.53 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसके अलावा, राज्यों से प्रस्ताव के आधार पर खरीफ विपणन सीजन 2020 के लिए तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों से मूल्य समर्थन योजना  के तहत 51.92 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए कोपरा  की 1.23 लाख मीट्रिक टन की खरीद को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा, गुजरात और तमिलनाडु राज्यों के लिए रबी विपणन सीजन 2020-2021 के दाल और तिलहन के 2.50 लाख मीट्रिक टन की खरीद को मंजूरी दी गई। पीएसएस के तहत अन्य राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों से खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति पर दलहन, तिलहन और कोपरा के लिए भी मंजूरी दी जाएगी ताकि अधिसूचित फसल अवधि के दौरान बाजार दर एमएसपी से कम होने की स्थिति में वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित एमएसपी के आधार पर इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद, राज्य की ओर से नामित खरीद एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे पंजीकृत किसानों से की जा सके।
02.02.2021 तक सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 1,652.64 करोड़ रुपये की एमएसपी मूल्य वाली मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की 3,07,109.95 मीट्रिक टन की खरीद की है जिससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 1,66,145 किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसी तरह, 02.02.2021 तक 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 5089 मीट्रिक टन कोपरा  की खरीद की गई है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3961 किसान लाभान्वित हुए हैं। कोपरा और उड़द के संदर्भ में, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में दरें एमएसपी से अधिक हैं। संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें खरीफ की फसल दलहन और तिलहन के संबंध में आवक के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा तय की गई तारीख से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर रही है।
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और कर्नाटक राज्यों में एमएसपी के तहत बीज कपास  की खरीद प्रक्रिया सुचारु रूप से चल रही है। 02.02.2021 तक 90,24,222 कपास की गांठें खरीदी गईं जिनका मूल्य 26,389.76 करोड़ रुपये हैं जिससे 18,62,774 किसान लाभान्वित हुए हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
‘खेल रत्न पुरस्कार’ को अब से ‘मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार’ कहा जाएगा: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि उन्हें देश भर के नागरिकों से ‘खेल रत्न पुरस्कार’ का नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखने के लिए अनगिनत अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए ‘खेल रत्न पुरस्कार’ को अब से ‘मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार’ कहा जाएगा।
प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि मेजर ध्यानचंद भारत के उन अग्रणी खिलाड़ियों में से एक थे जिन्होंने भारत के सम्मान और गौरव को नए शिखर पर पहुंचा दिया था। अत: यह बिल्कुल उचित है कि हमारे देश का सर्वोच्च खेल सम्मान उन्हीं के नाम पर रखा जाएगा।
प्रधानमंत्री ने अनेक ट्वीट्स में कहा है;
‘‘ओलंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रयासों से हम सभी अभिभूत हैं। विशेषकर हॉकी में हमारे बेटे-बेटियों ने जो इच्छाशक्ति दिखाई है, जीत के प्रति जो ललक दिखाई है, वो वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है।
देश को गर्वित कर देने वाले पलों के बीच अनेक देशवासियों का ये आग्रह भी सामने आया है कि खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद जी को समर्पित किया जाए। लोगों की भावनाओं को देखते हुए, इसका नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया जा रहा है।
जय हिंद!’’
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
राष्ट्रपति ने आइजोल में भारतीय जनसंचार संस्थान  के उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय परिसर का उद्घाटन किया
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने मिजोरम की अपनी यात्रा के दौरान आज आइजोल में भारतीय जनसंचार संस्थान  के स्थायी उत्तर-पूर्वी परिसर का उद्घाटन किया। कैम्पस लघु अवधि के मीडिया और संचार पाठ्यक्रमों के अलावा अंग्रेजी पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाएगा।
भारतीय जनसंचार संस्थान  देश में पत्रकारिता का एक प्रतिष्ठित संस्थान है। यह भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। इसका मुख्य परिसर नई दिल्ली में है। आईआईएमसी के ओडिशा में ढेंकनाल, मिजोरम में आइजोल, जम्मू-कश्मीर में जम्मू, केरल में कोट्टायम और महाराष्ट्र में अमरावती में पांच क्षेत्रीय परिसर हैं। क्षेत्रीय परिसरों की स्थापना विभिन्न क्षेत्रों की मांगों और देश भर में मीडिया की शिक्षा संबंधी जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से की गई है। इस अवसर पर अपने संबोधन में, राष्ट्रपति ने कहा, "मुझे भारतीय जनसंचार संस्थान, आइजोल के स्थायी परिसर का उद्घाटन करते हुए खुशी हो रही है, जो पूरे उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में मीडिया और जनसंचार के अध्ययन को बढ़ावा देगा। आईआईएमसी एक सम्मानित संस्थान है, जो एक सशक्त शिक्षण और काम करने का माहौल प्रदान करता है, जो नए विचारों, रचनात्मकता, अनुसंधान को बढ़ावा देता है और मीडिया एवं जनसंचार के क्षेत्र की अगुवाई करने वाले और नवप्रवर्तकों को विकसित करता है।”
आईआईएमसी के उत्तर-पूर्वी परिसर ने 2011 में मिजोरम यूनिवर्सिटी द्वारा उपलब्ध कराई गई एक अस्थायी इमारत से काम करना शुरू किया था। इस परिसर का निर्माण कार्य 2015 में शुरू हुआ और 2019 में पूरा हुआ। इसकी कुल लागत 25 करोड़ रुपये है। मिजोरम विश्वविद्यालय द्वारा दी गई 8 एकड़ भूमि पर आईआईएमसी के स्थायी परिसर में छात्रावास और स्टाफ क्वार्टर के साथ अलग प्रशासनिक और शैक्षणिक भवन हैं।
अपनी स्थापना के बाद से, परिसर अंग्रेजी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित कर रहा है, जिसके लिए अधिकांश छात्र भारत के अन्य हिस्सों से और कुछ उत्तर-पूर्वी राज्यों से आते हैं। इस वर्ष, संस्थान को आईआईएमसी के सभी परिसरों में दूसरी बार अंग्रेजी पत्रकारिता में शीर्ष स्थान प्राप्त करने पर गर्व है।
परिसर अपने छात्रों को कैंपस प्लेसमेंट और उनके स्वयं के प्रयासों के माध्यम से देश भर के प्रतिष्ठित मीडिया संगठनों में रोजगार सुरक्षित करने में सक्षम बनाता है। साल दर साल, छात्र दूरदर्शन, आकाशवाणी, पीटीआई जैसे प्रसिद्ध मीडिया संगठनों और अन्य प्रमुख निजी मीडिया संगठनों में अपना स्थान बना रहे हैं।
भारतीय जनसंचार संस्थान , नई दिल्ली का उद्घाटन 1965 में देश और अन्य विकासशील देशों के मीडिया पेशेवरों की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया था। तब से इसने भारतीय सूचना सेवा के लिए भी एक प्रशिक्षण संस्थान के रूप में कार्य किया है।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
सरसों के तेल को छोड़कर भारत में खाद्य तेलों की घरेलू खुदरा और थोक कीमतों में गिरावट आई
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेलों की ऊंची कीमतों से घरेलू बाजार में उतार-चढ़ाव
गेहूं की थोक और खुदरा कीमतों में इस साल क्रमश: 7.12 प्रतिशत और 4.37 प्रतिशत की कमी आई
मई के मुकाबले चना, अरहर, उड़द और मूंग की कीमतों में गिरावट का रुख
इस साल प्याज, आलू और टमाटर के औसत खुदरा मूल्य में गिरावट
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग  ने बताया कि जहां खाद्य तेलों की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ रही हैं, वहीं घरेलू बाजार में सरसों के तेल को छोड़कर बाकी खाद्य तेलों की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है।
स्रोत – डीओसीए/एसईएआई
हालांकि खाद्य तेलों की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें 1.95 प्रतिशत से 7.17 प्रतिशत तक बढ़ने के बाद, आयात शुल्क में कमी के साथ, घरेलू कीमतों में कमी की प्रवृत्ति और शुल्क में कमी के बाद शुद्ध प्रभाव  काफी महत्वपूर्ण है। शुल्क में कमी के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा आवश्यक नीतिगत हस्तक्षेप आम उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है।
सोयाबीन तेल, सूरजमुखी तेल, कच्चा पाम तेल और आरबीडी पामोलिन की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में इस महीने क्रमश: 1.85 प्रतिशत, 3.15 प्रतिशत, 8.44 और 10.92 प्रतिशत की वृद्धि हुई। आयातित खाद्य तेलों पर आयात शुल्क में कमी  के बाद, घरेलू खुदरा और थोक मूल्य 0.22 प्रतिशत से 1.93 प्रतिशत तक कम हो गए। हालांकि, सरसों का तेल विशुद्ध रूप से घरेलू तेल है और सरकार द्वारा विचार किए जा रहे अन्य उपायों के साथ इसकी कीमतों में नरमी की उम्मीद है।
इसी तरह, गेहूं के थोक और खुदरा मूल्य में इस साल क्रमश: 5.39 प्रतिशत और 3.56 प्रतिशत की कमी आई। चावल के थोक मूल्य में 0.07 प्रतिशत की कमी आई, जबकि चावल के खुदरा मूल्य में महीने के दौरान 1.26 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
गेहूं की थोक और खुदरा कीमतों में इस साल क्रमश: 7.12 प्रतिशत और 4.37 प्रतिशत की कमी आई।
इस तथ्य के बावजूद कि चावल और गेहूं के लिए एमएसपी बढ़ गया है , बाजार में दोनों खाद्यान्न की कीमत में गिरावट हुई है जो उपभोक्ताओं के लिए एक सुकून देने वाला घटनाक्रम है।
विशेष रूप से, 06.10.2021 को, 17.05.2021 को संदर्भ के तौर पर लेते हुए, चना, अरहर, उड़द और मूंग की खुदरा कीमतों में क्रमशः 1.08 प्रतिशत, 2.65 प्रतिशत, 2.83 प्रतिशत और 4.99 प्रतिशत की कमी आई।
वहीं प्याज, आलू और टमाटर की कीमतों में भी गिरावट हुई।
पूरे देश में आलू की औसत खुदरा कीमतों में इस साल 44.77 प्रतिशत की कमी आई है।
प्याज की औसत खुदरा कीमतों में इस दौरान 17.09 प्रतिशत की कमी आई।
टमाटर की औसत खुदरा कीमतों में इस दौरान 22.83 प्रतिशत की कमी आई।
एमजी/एएम/पीके/वाईबी
(Visitor Counter : 625
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
सभी पुलिस अधिकारियों को यौन अपराधों के विभिन्न पहलुओं पर फिर से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए
श्रीमती मेनका संजय गांधी ने यौन अपराधों से निपटने के लिए उठाए जान वाले आवश्यक कदमों के बारे में सभी राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा
सभी राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के नाम लिखे गए पत्र में केन्द्रीय महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती मेनका संजय गांधी ने महिलाओं और बच्चों के विरूद्ध होने वाले अपराधों को रोकने और नियंत्रित करने में राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों द्वारा उठाए जाने वाले कदमों को रेखांकित किया है। पत्र में जिन कदमों को जिक्र किया गया है, उनमें कुछ इस प्रकार हैं :-
- सभी पुलिस अधिकारियों को यौन अपराधों के विभिन्न पहलुओं, विशेषकर साक्ष्य एकत्रित और संरक्षित करने से जुड़े पहलुओं, के बारे में फिर से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
- सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए जा सकते हैं कि वे बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराध के मामलों की जांच सख्ती से कानून की समयसीमा के अंदर पूरी करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।
- राज्य सरकारों को वैसे पुलिस अधिकारियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जो जांच में बाधा डालते पाए जाते हैं या अपराधियों के साथ साठगांठ कर रहे हैं।
- तेज और समयबद्ध पेशेवर जांच ही एक तरीका है जिसमें सम्भावित अपराधी को रोका जा सकता है, लेकिन यह राज्यों द्वारा ही किया जा सकता है, क्योंकि पुलिस विभाग राज्य का विषय है। इस संबंध में केवल यौन अपराधों के लिए या बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराधों के लिए विशेष सेल गठित करना महत्वपूर्ण कदम होगा।
महिला और बाल विकास मंत्री ने राज्यों में फोरेंसिक प्रयोगशालाओं को स्थापित करने में राज्य सरकारों को मदद की पेशकश की। इन प्रयोगशालाओं का इस्तेमाल यौन अपराधों की जांच में साक्ष्य के फोरेंसिक विश्लेषण के लिए किया जा सकता है।
महिला और बाल विकास मंत्री ने राज्यों के अनुरोध किया कि वे चाइल्ड हेल्पलाइन नम्बर – 1098 के साथ पॉक्सो के अंतर्गत स्थापित ई-बॉक्स का उपयोग बच्चों में जागरूकता पैदा करने के लिए करें। श्रीमती गांधी ने यह भी बताया कि अब तक महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए 175 वन-स्टॉप सेंटर स्थापित किए गए हैं। वन-स्टॉप सेंटर उन महिलाओं की मदद के लिए है, जिनकी पहुंच पुलिस या चिकित्सा सुविधाओं तक नहीं है या जो विपदा के समय थाने में जाने में सक्षम नहीं हैं।
पत्र में इस बात पर बल दिया गया है कि जिन मामलों में रिपोर्ट और रिकॉर्ड रखने में विफलता हुई है, उन मामलों में पॉक्सो अधिनियम के अनुच्छेद 21 को लागू किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 में व्यवस्था है कि अनुच्छेद 20/21 के अंतर्गत रिपोर्ट करने और रिकॉर्ड रखने में विफल किसी अधिकारी को दंडित किया जा सकता है।
महिला और बाल विकास मंत्री ने महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले अपराधों से निपटने के लिए राज्य सरकारों से सुझाव मांगा है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोकप्रिय विज्ञान पुस्तकें विज्ञान संचार के महत्वपूर्ण उद्देश्य को पूरा करती हैं- सचिव, डीएसटी
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में सचिव प्रो. आशुतोष शर्मा ने आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी  में आयोजित एक समारोह में विज्ञान प्रसार द्वारा प्रकाशित चार लोकप्रिय विज्ञान पुस्तकों का विमोचन किया।
इन लोकप्रिय विज्ञान पुस्तकों ‘वॉइअज टू अंटार्कटिका’, ‘स्टोरी ऑफ कान्शस्नस’, ‘ऐन ऑटोबायोग्राफी ऑफ मून’ तथा ‘शम्भू नाथ डे- द डिस्कवरी ऑफ कॉलरा टॉक्सिन’ शामिल हैं।
प्रो. आशुतोष शर्मा ने कहा कि लोकप्रिय विज्ञान पुस्तकें विज्ञान संचार के महत्वपूर्ण उद्देश्य को पूरा करती हैं। उन्होंने कहा कि कॉलरा टॉक्सिन की खोज में शंभू नाथ डे की ओर से किए गए प्रयासों को उनके अपने देश में ही नहीं जाना जाता है। शंभू नाथ डे के बारे में लिखी गई पुस्तक उस स्थिति को बदलने की कोशिश कर सकती है। प्रो. शर्मा ने कहा कि ‘वॉइअज टू अंटार्कटिका’ अंटार्कटिका के बारे में प्रामाणिक पुस्तकों में से एक हो सकती है। उन्होंने कहा कि पुस्तक ‘स्टोरी ऑफ कान्शस्नस’ लाखों वर्षों में हुए मानव चेतना के विकास को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ‘ऐन ऑटोबायोग्राफी ऑफ मून’ कहानी सुनाने के प्रारूप में है, जहां, चंद्रमा पाठकों को अपनी विशेषताओं के बारे में बता रहा है। उन्होंने कहा कि यह पुस्तक कम उम्र के पाठकों का ध्यान आकृष्ट करेगी।
विज्ञान प्रसार के निदेशक डॉ. नकुल पाराशर ने अपने संबोधन में कहा कि पुस्तकों के प्रकाशन का प्राथमिक उद्देश्य विज्ञान संचार को लोकप्रिय बनाना और विज्ञान के संदेश समाज तक ले जाना है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
विज्ञानिका अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान साहित्य महोत्सव में विज्ञान विषय की पुस्तकों की लगेगी प्रदर्शनी
कोलकाता में 5 वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव  2019 के भाग के रूप में आयोजित होने वाले विज्ञानिका-अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान साहित्य महोत्सव में एक विज्ञान पुस्तक मेला भी आयोजित किया जाएगा, जहाँ तीस से अधिक प्रकाशक विज्ञान विषय से जुड़े अपने प्रकाशनों को प्रदर्शित करेंगे।
आईआईएसएफ 2019 एक वार्षिक आयोजन है जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और विज्ञान भारती  द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है। इस साल आईआईएसएफ का पांचवा संस्करण 5 से 8 नवंबर, 2019 तक कोलकाता में बिश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जा रहा है।
विज्ञान-अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान साहित्य महोत्सव का संयोजन विज्ञानिक एंव औद्योगिक अनुसंधान परिषद् – सीएसआईआर- राष्ट्रीय विज्ञान संचार तथा सूचना संसाधन संस्थान, विज्ञान प्रसार और विज्ञान भारती द्वारा किया गया है।
महोत्सव का उद्घाटन 5 नवंबर,2019 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान तथा स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी सचिव प्रोफेसर आशुतोष शर्मा प्रमुख भाषण देंगे, जबकि विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के सचिव तथा सीएसआईआर के महानिदेशक उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता करेंगे।
विज्ञानिका में विज्ञान संचार से संबंधित विषयों पर पैनल चर्चा, आमंत्रित वार्ता, और प्रस्तुतियों के अलावा विज्ञान संचार और विज्ञान से जुड़ी नीतियों में जन-भागीदारी को भी दर्शाया जाएगा, इसमें विज्ञान संचार के माध्यम के रूप में नाटक, कविता और जादू के अनूठे स्वरूपों को भी प्रस्तुत किया जाएगा। विज्ञान पुस्तक मेला भी विज्ञानिका का एक प्रमुख आकर्षण होगा।
विज्ञान पुस्तक मेले में प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित पुस्तकों के अलावा विभिन्न वैज्ञानिक संस्थानों और विभागों द्वारा प्रकाशित विज्ञान विषयों से संबंधित पुस्तकें, जर्नल,पत्रिकाएं और एलसाइक्लोपीडिया भी होगा।
महोत्सव में नयी पुस्तकों का विमोचन,लेखकों के साथ बातचीत और विज्ञान से जुड़ी कहानियों पर विशेष सत्र भी होंगे। पुस्तक मेले में वाद विवाद और विज्ञान पर बेहतरीन कार्टून बनाए जाने की दो प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी।
इस व्यापक आयोजन में स्कूली बच्चों, शिक्षकों, वैज्ञानिकों, उद्यमियों, शिक्षाविदों और शिल्पियों को भी आमंत्रित किया गया है। विज्ञान तथा विज्ञान के संचार माध्यमों में रूचि रखने वालों के लिए यह पुस्तक मेला एक बड़ा आयोजन है जिसे उन्हें जरूर देखना चाहिए।
विद्युत मंत्रालय
विद्युत मंत्री ने जम्मू-कश्मीर में पाकल दुल जलविद्युत परियोजना  में मरुसुदर नदी के डाइवर्जन का उद्घाटन किया
श्री आर के सिंह ने कहा कि ग्रिड संतुलन और अधिकतम बिजली उत्पादन के लिए जलविद्युत परियोजनाओं का त्वरित विकास आवश्यक है
पाकल दुल जलविद्युत परियोजना वर्ष 2030 तक 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा के लक्ष्य को पूरा करने में महत्वपूर्ण योगदान देगी: श्री सिंह
परियोजना के जरिए किश्तवाड़ में 8212 करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है
परियोजना से रोजगार के अवसर पैदा होंगे और क्षेत्र के विकास में योगदान मिलेगा
केंद्रीय विद्युत, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह ने कल जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में पाकल दुल जलविद्युत परियोजना में मरुसुदर नदी के डायवर्जन का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया।
श्री आर.के. सिंह ने नदी के डायवर्जन की इस महत्वपूर्ण उपलब्धि और सफलता के लिए सीवीपीपीपीएल, एनएचपीसी और जेकेएसपीडीसी की पूरी टीम को बधाई दी और परियोजना को निर्धारित समय के भीतर समग्र रूप से पूरा करने के लिए कॉफ़र डैम और कंक्रीट फेस रॉकफिल डैम के निर्माण कार्यों को तेजी से पूरा करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करने की सलाह दी। उन्होंने दूर-दराज के क्षेत्रों में जलवायु की कठिन परिस्थितियों में कड़ी मेहनत करने के लिए पूरी टीम की सराहना की। उन्होंने सलाह दी कि ग्रिड संतुलन तथा अधिकतम बिजली उत्पादन के लिए जलविद्युत परियोजनाओं का त्वरित विकास आवश्यक है और पाकल दुल जलविद्युत परियोजना वर्ष 2030 तक 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा के लक्ष्य को पूरा करने में महत्वपूर्ण योगदान देगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस परियोजना के माध्यम से इस क्षेत्र में 8212 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है, जिससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर पैदा होंगे और स्थानीय निवासियों के समग्र विकास में मदद मिलेगी।
भारत सरकार के सचिव  श्री आलोक कुमार, जम्मू-कश्मीर सरकार के पीडीडी विभाग के प्रधान सचिव श्री रोहित कंसल, एनएचपीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री ए.के. सिंह, सीवीपीपीपीएल के अध्यक्ष  श्री सुरेश कुमार और विद्युत मंत्रालय एवं राज्य प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने समारोह में भाग लिया।
जम्मू-कश्मीर सरकार के पीडीडी विभाग के प्रधान सचिव ने जलविद्युत परियोजनाओं के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में जम्मू-कश्मीर प्रशासन के निरंतर समर्थन का आश्वासन दिया और क्षेत्र के समग्र विकास में गहरी दिलचस्पी लेने के लिए केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त किया।
पाकल दुल जलविद्युत परियोजना  का निर्माण चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स [पी] लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है, जो एनएचपीसी लिमिटेड  और जेकेएसपीडीसी  की एक संयुक्त उपक्रम कंपनी है। सीवीपीपीपीएल को जम्मू-कश्मीर में निर्माण के लिए 3094 मेगावाट की जलविद्युत परियोजनाएं सौंपी गई हैं। मरुसुदर नदी चिनाब नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। नदी के डायवर्जन से परियोजना के निर्माण कार्य में तेजी आएगी।
परियोजना के पूरा होने से क्षेत्र का समग्र विकास होगा और लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय सशस्त्र बलों ने 14 जनवरी 2021 को पाँचवां पूर्व सैनिक दिवस मनाया
पाँचवां भारतीय सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस आज धूमधाम से मनाया गया। सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस हमारे सशस्त्र बलों के प्रथम कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के. एम. करियप्पा की सेवानिवृत्ति की याद में मनाया जाता है, जो 14 जनवरी 1953 को सेवानिवृत्त हुए थे। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में आज एक पुष्पांजलि समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें इंटिग्रेटेड डिफेंस स्टाफ मुख्यालय के सीआईएससी वाइस एडमिरल आर. हरि कुमार ने पूर्व सैनिकों की मौजूदगी में सशस्त्र बलों के शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की।
इस दौरान एपीएस, धौला कुआँ स्थित रैना स्टेडियम में एक पूर्व सैनिक मिलन भी आयोजित किया गया, जिसमें नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। इस मिलन कार्यक्रम में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल एमएम नरवणे और चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल आरके भदौरिया भी उपस्थित थे। कार्यक्रम के आयोजन के दौरान कोविड 19 के सभी प्रोटोकॉल्स का पालन किया गया।
इस अवसर पर अपने विचार रखते हुए सेना प्रमुख ने कोविड महामारी के चलते सालभर में विभिन्न कल्याणकारी विभागों द्वारा शुरू किए गए महत्वपूर्ण कल्याणकारी उपायों पर प्रकाश डाला। उन्होंने वर्ष 1971 के युद्ध में हमें जीत दिलाने वाले हमारे महान पूर्व सैनिकों को सम्मान देने के लिए सालभर मनाए जाने वाले स्वर्णिम विजय वर्ष के बारे में भी पूर्व सैनिकों को जानकारी दी। एडमिरल करमबीर सिंह ने पूर्व सैनिकों की भलाई के लिए संचालित की जाने वाली सेवाओं के प्रति अपने संकल्प को दोहराया और आश्वासन दिया कि पूर्व सैनिकों के बहुमूल्य सुझाव हमेशा से महत्वपूर्ण रहे हैं, जिनका हम हमेशा स्वागत करते हैं।
इस अवसर पर एडमिरल करमबीर सिंह ने 1971 के युद्ध के दौरान हमारे बहादुर सैनिकों की वीरता और साहस को समर्पित ‘स्वर्णिम विजय वर्ष’ गीत को रिलीज़ भी किया। ये गीत श्री कुमार विश्वास द्वारा लिखित और श्री क्रिस पॉवेल द्वारा रचित है। श्री रॉमी ने इस गीत को अपनी आवाज़ दी है। इस अवसर पर सेना ने अपनी महत्वाकांक्षी ‘समान’ पत्रिका और वायु सेना ने ‘वायु संवेदना’ पत्रिका का विमोचन किया। ये पत्रिकाएं विशेष रूप से पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों के लिए हैं।