ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
जनजातीय कार्य मंत्रालय
श्री अर्जुन मुंडा जनजातीय सशक्तिकरण को लेकर उठाए गए कदमों के जमीनी कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए कल छत्तीसगढ़ के दो दिवसीय दौरे पर जाएंगे
जनजातीय मामलों के मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जनजातीय सशक्तिकरण के लिए संचालित कार्यक्रमों जैसे; एमएफपी, वीडीवीके और ट्राईफूड के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने के लिए शुक्रवार, 27 अगस्त2021 को छत्तीसगढ़ राज्य के दो दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। उनके साथ ट्राइफेड के प्रबंध निदेशक श्री प्रवीर कृष्ण और जनजातीय कार्य मंत्रालय और ट्राइफेड के वरिष्ठ अधिकारी भी होंगे।
इस दो दिवसीय दौरे के दौरान श्री मुंडा रायपुर में राज्य के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे।इसके बाद वे बस्तर जिले का दौरा करेंगे और जगदलपुर में बन रहे ट्राईफूड फूड पार्क का भ्रमण करेंगे।वे वन धन प्राकृतिक पुरस्कार समारोह में जनजातीय लाभार्थियों के साथ आमने-सामने बातचीत भी करेंगे औरउनकी कुछ उत्कृष्ट उपलब्धियों को भी मान्यता देंगे। श्री अर्जुन मुंडा जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ धुरागांव वीडीवीकेसी का भी दौरा करेंगे और जनजातीय लाभार्थियों यानीवन संग्रहकर्ताओं और कारीगरों, दोनों के साथ बातचीत करेंगे।
इस दौरे के दौरान, केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री व्यक्तिगत रूप से इन जनजातीय विकास योजनाओं के जमीनी स्तर के कार्यान्वयन, चुनौतियों और प्रगति की समीक्षा व मूल्यांकन करेंगे।इन कार्यक्रमों का मूल उद्देश्य पूरे देश में जनजातीय जीवन व आजीविका के एक पूर्ण बदलावपर प्रभाव डालना और एक आत्मानिर्भर भारत की दिशा में प्रगति करना है।
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग ने तमिलनाडु में छापामारी की
आयकर विभाग ने आईएमएफएल, लॉजिस्टिक्स , आतिथ्य और मनोरंजन आदि क्षेत्र के व्यवसाय में संलग्न चेन्नई स्थित एक प्रमुख औद्योगिक समूह के खिलाफ 15.06.2022 को छापामारी और जब्ती अभियान संचालित किया। इसके तहत चेन्नई, विल्लुपुरम, पुडुचेरी, कोयंबटूर और हैदराबाद में स्थित 40 से अधिक परिसरों में छापामारी की गई।
इस छापामारी अभियान के दौरान कई दोष ठहराने योग्य दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए हैं। इस तरह के सबूतों के विश्लेषण से संकेत मिलता है कि कर निर्धारिती समूह ने विभिन्न व्यवसायों के लेखा खातों में गैर-वास्तविक खरीद बिलों को डेबिट करके बड़े पैमाने पर 400 करोड़ रुपये से अधिक की कर चोरी की है। ये गैर-वास्तविक खरीद बिल या तो इसके नियमित सामग्री आपूर्तिकर्ताओं से या फिर समायोजन प्रविष्टि प्रदाताओं प्राप्त किए गए थे। इस अभियान में जब्त किए गए साक्ष्यों से यह भी पता चला है कि सामग्री आपूर्तिकर्ताओं को चेक के माध्यम से किए गए भुगतान को बेहिसाब निवेश करने के लिए और अन्य उद्देश्यों के लिए नकद में वापस प्राप्त किया गया है।
यह समूह भारत से अपने अंतरराष्ट्रीय होटलों की श्रृंखला  के बैक-ऑफिस परिचालन को नियंत्रित करता हुआ भी पाया गया है।
अब तक छापामारी की कार्रवाई में 3 करोड़ रुपये की अघोषित नकदी और 2.5 करोड़ रुपये के बेहिसाब सोने के आभूषण बरामद किए गए हैं।
आगे की जांच जारी है।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने भारतीय वायु सेना को ट्विन सीटर एलसीए तेजस सौंपा
एलसीए तेजस, रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में राष्ट्र की यात्रा का प्रतीक है: श्री अजय भट्ट
केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने कहा कि एलसीए तेजस रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत की यात्रा का प्रतीक है। यह कार्यक्रम विदेशी विमानों पर देश की निर्भरता को कम करने की प्रतिबद्धता का एक शानदार उदाहरण रहा है, और यह आत्मनिर्भर भारत के लिए आशा की किरण के रूप में काम करता है। श्री भट्ट आज बेंगलुरु में भारतीय वायु सेना को एलसीए तेजस ट्विन सीटर सौंपने के समारोह में बोल रहे थे।
केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि एलसीए तेजस कार्यक्रम निरंतर समर्पण और नवाचार की एक प्रेरक गाथा रही है। एलसीए तेजस विमान की शुरुआत हमारी भारतीय वायु सेना को एक विश्व स्तरीय स्वदेशी लड़ाकू विमान से लैस करने के सपने में निहित थी। कार्यक्रम की शुरुआत में कई लोगों का मानना था कि यह बहुत महत्वाकांक्षी सपना था, लेकिन हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी , डीआरडीओ प्रयोगशाला, सीईएमआईएलएसी, डीजीएक्यूए, पीएसयू, आईएएफ और अनगिनत अन्य संस्थानों के पुरुष और महिलाएं तथा इस कार्यक्रम में योगदान देने वाले व्यक्तियों ने साबित कर दिया कि जब देश का हित पहले आता है, तो कुछ भी असंभव नहीं है और सभी संस्थान इस महत्वपूर्ण उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक साथ आए।
एलसीए तेजस कार्यक्रम के महत्व को रेखांकित करते हुए श्री भट्ट ने कहा कि देश ने अत्याधुनिक लड़ाकू विमान बनाने का बहुत जरूरी ज्ञान प्राप्त किया तथा एयरोस्पेस पारिस्थितिकी तंत्र मज़बूत और विकसित किया। एलसीए तेजस के विकास ने भारत में एक मजबूत रक्षा और एयरोस्पेस उद्योग के विकास को बढ़ावा दिया है। इसने अनगिनत छोटे और मध्यम दर्जें के उद्यमों, अनुसंधान संस्थानों और कुशल श्रमिकों के लिए अवसर पैदा किए हैं, जिन्होंने इस परियोजना के विभिन्न पहलुओं में योगदान दिया है।
हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड  की पहली श्रृंख्ला प्रोडक्शन ट्विन सीटर एलसीए तेजस बहु-उद्देश्यी, चपलता और अत्याधुनिक तकनीकी से सुसज्जित है तथा यह भारतीय वायुसेना के पायलटों को उपयुक्त प्रशिक्षण प्रदान करेगा। वायुसेना ने पहले ही हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड  को 83 एलसीए का ऑर्डर दे दिया है।
वायु सेना प्रमुख, एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी, सीएमडी, एचएएल श्री अनंतकृष्णननजी, एडीए के महानिदेशक डॉ. गिरीश एस देवधरे, सीईएमआईएलएसी के मुख्य कार्यकारी श्री एपीवीएस प्रसाद, वायु सेना के उप प्रमुख  - एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित इस अवसर पर उपस्थित थे।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
इंदौर में आयोजित पहली कृषि प्रतिनिधि बैठक  के दूसरे दिन कृषि क्षेत्र पर काफी महत्वपूर्ण विचार-विमर्श हुए
भारत की जी20 अध्यक्षता के अंतर्गत इंदौर में आयोजित कृषि कार्य समूह  की पहली कृषि प्रतिनिधि बैठक  का आज दूसरा दिन था। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने 14 फरवरी 2023 को आयोजित किये गए सत्र का शुभारंभ किया।
उद्घाटन सत्र में अपने औपचारिक भाषण के दौरान श्री सिंधिया ने कृषि क्षेत्र में विकास के लिए 3एस टेम्पलेट - अर्थात स्मार्ट, सर्व ऑल और सस्टेनेबल के बारे में उल्लेख किया। उन्होंने भारतीय कृषि विकास गाथा में ड्रोन के महत्व पर भी अपने विचार प्रस्तुत किये।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय  में सचिव ने इश्यू नोट प्रस्तुति के दौरान मुख्य भाषण दिया। खाद्य सुरक्षा व पोषण, जलवायु के प्रति स्मार्ट दृष्टिकोण के साथ टिकाऊ कृषि, समावेशी कृषि मूल्य श्रृंखला और खाद्य प्रणाली तथा कृषि क्षेत्र में आधारभूत परिवर्तन के उद्देश्य से डिजिटलीकरण जैसे चार प्रमुख विषयों को शामिल करते हुए कृषि कार्य समूह के लिए इश्यू नोट पर प्रस्तुतियां दी गईं। सदस्य देशों, आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इश्यू नोट पर अपने विचारों का आदान-प्रदान किया।
जी20 के सदस्य देशों और अतिथि देशों ने भी जी20 कृषि एजेंडे पर ध्यान केंद्रित करते हुए अलग से द्विपक्षीय बैठकें कीं।
तकनीकी सत्र के बाद, सभी प्रतिनिधियों को ऐतिहासिक मांडू किले के भ्रमण के लिए ले जाया गया।
एमजी/एएम/एनके/वाईबी
(Visitor Counter : 298
|
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
|
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 198.51 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 3.72 करोड़ से अधिक टीके की पहली खुराक लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 1,22,335 हैं
पिछले 24 घंटों में 18,815 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.51 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 4.09 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 198.51 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 2,59,95,556 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च, 2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 3.72 करोड़  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है। समान रुप से 18-59 आयु वर्ग के लिये प्रीकॉशन खुराक भी 10 अप्रैल, 2022 को प्रारंभ की गई थी।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
|
|
स्वास्थ्य कर्मी
|
|
पहली खुराक
|
|
1,04,09,413
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1,00,70,449
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
58,17,558
|
|
अग्रिम पंक्ति के कर्मी
|
|
पहली खुराक
|
|
1,84,25,191
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1,76,34,698
|
||
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
1,07,16,428
|
|
12-14 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
3,72,96,754
|
|
दूसरी खुराक
|
|
2,47,85,475
|
|
15-18 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
6,06,38,098
|
|
दूसरी खुराक
|
|
4,94,28,712
|
|
18-44 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
55,84,99,598
|
|
दूसरी खुराक
|
|
50,33,99,564
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
36,91,925
|
|
45-59 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
20,34,88,077
|
|
दूसरी खुराक
|
|
19,39,09,277
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
29,23,347
|
|
60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
12,72,99,188
|
|
दूसरी खुराक
|
|
12,11,43,560
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
2,56,00,650
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
||
|
4,87,49,908
|
|
कुल
|
|
|
|
1,98,51,77,962
भारत में सक्रिय मामले आज 1,22,335 हैं। सक्रिय मामले, कुल पॉजिटिव मामलों के 0.28 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.51 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटों में 15,899 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,29,37,876 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 18,815 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 3,79,470 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 86.57 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं। देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 4.09 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 4.96 प्रतिशत है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण - 68वां दिन
अब तक 5.21 करोड़ से ज्यादा कोविड-19 टीके की खुराक दी गई
आज शाम 7 बजे तक 13.54 लाख वैक्सीन की खुराक दी गई
देश में दी गई कोविड-19 वैक्सीन की खुराकों की कुल संख्या आज 5.21 करोड़ से अधिक हो गई हैं।
अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार आज शाम 7 बजे तक कुल 5,21,97,380 वैक्सीन खुराक दी जा चुकी हैं।
अब तक 79,56,925 स्वास्थ्यकर्मियों  को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है जबकि 50,47,927 स्वास्थ्यकर्मी दूसरी खुराक ले चुके हैं। वहीं 84,33,875 फ्रंटलाइन वर्कर्स पहला और 32,02,183 फ्रंटलाइन वर्कर्स ने दूसरी खुराक ली है। 2,26,01,622 लाभार्थियों की उम्र 60 साल से अधिक हैं जबकि 49,54,848 लाभार्थी वे हैं जिनकी उम्र 45 साल से अधिक है और वे किसी न किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं।
|
|
स्वास्थ्यकर्मी
|
|
फ्रंटलाइन वर्क्रस
|
|
45-60 साल से अधिक उम्र के गंभीर बीमारियों से पीड़ित लाभार्थी
|
|
60 वर्ष से अधिक उम्र के लाभार्थी
|
|
पहली खुराक
|
|
दूसरी खुराक
|
|
पहली खुराक
|
|
दूसरी खुराक
|
|
पहली खुराक
|
|
पहली खुराक
|
|
79,56,925
|
|
50,47,927
|
|
84,33,875
|
|
32,02,183
|
|
49,54,848
|
|
2,26,01,622
प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक देशभर में कोविड-19 टीकाकरण के 68वें दिन आज शाम 7 बजे तक कुल 13,54,976 वैक्सीन की खुराक दी गई। इनमें से 12,14,055 लाभार्थियों को टीके की पहली खुराक दी गई और 1,40,921 स्वास्थ्यकर्मी और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीके की दूसरी खुराक लगाई जा चुकी है। फाइनल रिपोर्ट आज रात तक तैयार हो जाएगी।
|
|
24 मार्च 2021
|
|
स्वास्थ्यकर्मी
|
|
फ्रंटलाइन वर्कर्स
|
|
45-60 साल से अधिक उम्र के गंभीर बीमारियों से पीड़ित लाभार्थी
|
|
60 वर्ष से अधिक उम्र के लाभार्थी
|
|
कुल लाभार्थी
|
|
पहली खुराक
|
|
दूसरी खुराक
|
|
पहली खुराक
|
|
दूसरी खुराक
|
|
पहली खुराक
|
|
पहली खुराक
|
|
पहली खुराक
|
|
दूसरी खुराक
|
|
38,837
|
|
27,481
|
|
71,748
|
|
1,13,440
|
|
2,55,672
|
|
8,47,798
|
|
12,14,055
|
|
1,40,921
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने गुरु रविदास जयंती की पूर्व संध्या पर बधाई दी
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने गुरु रविदास जयंती की पूर्व संध्या पर देशवासियों को बधाई दी है।
राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा, "गुरु रविदास जी की जन्म-जयंती के पावन अवसर पर, मैं सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
गुरु रविदास एक महान संत, कवि और समाज सुधारक थे। उन्होंने अपने भक्ति गीतों के माध्यम से सामाजिक बुराइयों को मिटाने और समाज में सद्भाव लाने का प्रयास किया। उनकी गणना भक्ति आंदोलन के महान संतो में की जाती है।
उन्होंने लोगों के बीच आपसी प्रेम और समानता की भावना का सन्देश दिया। शांति और बंधुत्व की उनकी शिक्षा पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। एक प्रबुद्ध आध्यात्मिक व्यक्ति और एक महान समाज सुधारक के रूप में, गुरु रविदास ने हमेशा अपने अनुयायियों को कड़ी मेहनत, परिश्रम और सहनशीलता के मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित किया।
आइए हम गुरु रविदास जी द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लें और समानता और सद्भाव पर आधारित समाज के निर्माण में योगदान दें।”
राष्ट्रपति का संदेश देखने के लिए कृपया यहां क्लिक करें:
एमजी/एएम/जेके/एके
(Visitor Counter : 208
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। एक ट्वीट में, प्रधानमंत्री ने कहा, "महान स्वतंत्रता सेनानी और भारत माता के सच्चे सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी जन्म-जयंती पर शत-शत नमन। कृतज्ञ राष्ट्र देश की आजादी के लिए उनके त्याग और समर्पण को सदा याद रखेगा।"
एमजी/एएम/केजे
(
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
सफलता की कहानी: प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम उद्यम को प्रोत्साहन प्रदान करता है
पीएमईजीपी  योजना ने नरदीप सिंह को एक सफल उद्यमी बनने में सहायता की है। गर्व के भाव से नरदीप सिंह ने अपनी सफलता के बारे में बताते हैं, "मैंने नौकरी के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन सफलता पाने में विफल रहा। इससे निराश होकर मैंने उधमपुर स्थित जम्मू और कश्मीर खादी ग्राम उद्योग बोर्ड से संपर्क किया। वहां, जिला के अधिकारी ने मुझे पीएमईजीपी योजना के बारे में जानकारी दी और इसके बारे में आश्वस्त किया। इस तरह मेरे भीतर एक उद्यमी पैदा हुआ।” उन्होंने आगे कहा, “इसके बाद मैंने हाइड्रोलिक उपकरण इकाई के निर्माण के लिए 24.96 लाख रुपये की ऋण सहायता के लिए आवेदन किया था। इस आवेदन को आखिरकार डीएलटीएफसी  ने अपनी मंजूरी दी।” नरदीप ने आगे बताया, “जीवन में विफलताओं के बावजूद मैंने अपनी अंतरात्मा से कभी समझौता नहीं किया। मैंने एक जोखिम लिया और आखिरकार मुझे इसका लाभ मिला। फिलहाल मैं लगातार अपनी क्षमताओं को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं।"
एमएसएमई मंत्रालय 2008-09 से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम  को संचालित कर रहा है। गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यम स्थापित करके देश में रोजगार के अवसर उत्पन्न के लिए राष्ट्रीय स्तर पर खादी और ग्राम उद्योग आयोग  को नोडल एजेंसी बनाया गया है।
जल शक्ति मंत्रालय
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ दूसरी शीर्ष परिषद की बैठक की
आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम-2014  द्वारा गठित शीर्ष परिषद की आज हुई दूसरी बैठक में अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने और सदस्य़ों के रूप में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों ने भाग लिया, इस बैठक में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।
पहले एजेंडे में, गोदावरी और कृष्णा प्रबंधन बोर्ड के अधिकार क्षेत्रों के बारे में निर्णय लिया गया था। छह वर्ष होने के बावजूद भी उनके अधिकार क्षेत्रों को अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है क्योंकि दोनों राज्यों के इस विषय पर अलग-अलग विचार रहे हैं। दूसरे एजेंडे में, क्रमशः कृष्णा और गोदावरी नदियों पर दोनों राज्यों द्वारा शुरू की गई नई परियोजनाओं की डीपीआर प्रस्तुत करना शामिल है। अधिनियम के अनुसार, केआरएमबी और जीआरएमबी दोनों को तकनीकी रूप से मूल्यांकन करना और उन्हें स्पष्ट करना है। तीसरे एजेंडे में, जिस पर विचार-विमर्श किया गया, वह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के बीच कृष्णा और गोदावरी नदी के जल के हिस्से का निर्धारण करने के लिए एक तंत्र की स्थापना करना है।
इन एजेंडों और अन्य मुद्दों पर बैठक में चर्चा की गई और केंद्र का रुख यह है कि तेलंगाना राज्य का अनुरोध कि अंतर राज्य नदी जल विवाद अधिनियम-1956  की धारा-3 के अंतर्गत जल आवंटन के मुद्दे को नए न्यायाधिकरण या केडब्ल्यूडीटी-2  को संदर्भित किया जाए, यह मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित है और विचाराधीन है। एपीआरए-2014 द्वारा अधिदेशित किए जाने के अनुसार, केआरएमबी का मुख्यालय आंध्र प्रदेश के उत्तराधिकारी राज्य में अवस्थित होगा।
केंद्र द्वारा केआरएमबी और जीआरएमबी दोनों के अधिकार क्षेत्र को अधिसूचित करने की घोषणा की गई है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने इस पर असहमति व्यक्त की है लेकिन एपीआरए-2014 के अनुसार, किसी भी प्रकार के आम सहमति की आवश्यकता नहीं है और इस विषय पर केंद्र ही अधिसूचित करेगा। दोनों मुख्यमंत्री ने अपने-अपने राज्यों द्वारा शुरू की गई सभी परियोजनाओं की डीपीआर प्रस्तुति प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने आश्वासन दिया है कि इन सभी परियोजनाओं का तकनीकी मूल्यांकन जल्द से जल्द कर लिया जाएगा।
दोनों राज्यों के बीच गोदावरी और कृष्णा नदियों के जल बंटवारे के संबंध में तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने सर्वोच्च न्यायालय में दायर किए गए मामले को वापस लेने पर सहमति व्यक्त की है जिससे केंद्र द्वारा उचित कानूनी राय लेने के पश्चात 1956 के आईएसआरडब्ल्यूडी अधिनियम की धारा-3 के अंतर्गत जल बंटवारे के मुद्दे को ट्रिब्यूनल में भेजा जा सके। दोनों राज्यों को गोदावरी नदी के जल बंटवारे के संबंध में केंद्र को अनुरोध भेजने के लिए कहा गया था, जिससे केंद्र 1956 के आईएसआरडब्ल्यूडी अधिनियम की धारा-3 के अंतर्गत न्यायाधिकरण को संदर्भित करने के लिए आगे बढ़ा जा सके। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कहा है कि वे एक दिन में केंद्र को अपन आग्रह भेजेंगे। केआरएमबी के मुख्यालय को आंध्र प्रदेश राज्य में स्थानांतरित करने पर सहमति बनी है।
एमजी/एएम/एके/एसके
(Visitor Counter : 168
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
दिल्ली - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र  में आज हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में रहने की संभावना
भारत मौसम विज्ञान विभाग  के राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केन्द्र के अनुसार:
विंड पैटर्न और वेंटिलेशन इंडेक्स संबंधी पूर्वानुमान
अनुमानित वेंटिलेशन गुणांक और मौसम पूर्वानुमान के साथ दिल्ली में हवा के प्रवाह का पूर्वानुमान इस प्रकार है:
- दिल्ली - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र  के ऊपर बहने वाली हवा की गुणवत्ता 02.07.2021 को खराब श्रेणी में रहने की संभावना है। स्थानीय स्तर पर धूल की सांद्रता बढ़ने और शुष्क क्षेत्रों से धूल के लिए अनुकूल सतह पर बहने वाली तेज हवाओं के कारण पीएम-10 प्रमुख प्रदूषक होगा। 03.07.2021 को तेज हवाओं/धूल भरी आंधी के साथ हवा की गुणवत्ता और खराब होने की संभावना है। 04.07.2021 को हवा की गुणवत्ता में मामूली सुधार होने की संभावना है, लेकिन यह खराब से लेकर मध्यम श्रेणी के बीच बनी रहेगी। अगले 5 दिनों के लिए हवा की गुणवत्ता काफी हद तक मध्यम श्रेणी में बने रहने की संभावना है।
- 02.07.2021 को सतह पर प्रमुख रूप से बहने वाली हवा के दिल्ली के पश्चिम/दक्षिण-पश्चिम दिशाओं से 15-18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति, आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने, कहीं - कहीं पर लू की स्थिति, बहुत हल्की बारिश और तेज हवाओं  के साथ धूल भरी आंधी आने की संभावना है। 03.07.2021 को सतह पर प्रमुख रूप से बहने वाली हवा के दिल्ली की पश्चिम दिशाओं से 12 -15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति, आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने, हल्की बारिश / गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। 04.07.2021 को सतह पर प्रमुख रूप से बहने वाली हवा के दिल्ली की पश्चिम दिशा से 12-15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति, आंशिक रूप से बादल छाए रहने और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है।
- दिल्ली के ऊपर अनुमानित अधिकतम मिश्रण गहराई 02.07.2021 को लगभग 4300 मीटर, 03.07.2021 को 1300 मीटर और 04.07.2021 को 3500 मीटर होने की संभावना है। अधिकतम वेंटीलेशन इंडेक्स 02.07.2021 को लगभग 21000 वर्गमीटर प्रति सेकंड , 03.07.2021 को 14000 वर्गमीटर प्रति सेकंड  और 04.07.2021 को 14500 वर्गमीटर प्रति सेकंड  रहने की संभावना है। हवा की 10 किलोमीटर प्रति घंटे से कम औसत गति के साथ 6000 वर्गमीटर प्रति सेकंड  से कम का वेंटिलेशन इंडेक्स प्रतिकूल या प्रदूषक का फैलाव करने वाला होता है।
- विस्तृत पूर्वानुमान विश्लेषण और सत्यापन https://ews.tropmet.res.in पर देखा जा सकता है।
वित्त मंत्रालय
एयर इंडिया का रणनीतिक विनिवेश पूरा हुआ
एयर इंडिया का रणनीतिक विनिवेश लेनदेन आज पूरा हो गया है, जिसके तहत सरकार को रणनीतिक भागीदार  से 2,700 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं, जिसके पास एयर इंडिया और एआईएक्सएल का 15,300 रुपये का ऋण भी है और एयर इंडिया के शेयरों  को रणनीतिक भागीदार को हस्तांतरण किया जाना शामिल हैं।
उल्लेखनीय है कि एयर इंडिया के रणनीतिक विनिवेश के लिए मैसर्स टैलेस प्राइवेट लिमिटेड की उच्चतम मूल्य बोली को सरकार की मंजूरी के बाद; 11 अक्टूबर, 2021 को विजेता बोली लगाने वाली कंपनी को आशय पत्र जारी किया गया था। शेयर खरीद समझौता  पर 25 अक्टूबर, 2021 को हस्ताक्षर किए गए थे। इसके बाद, रणनीतिक साझेदार , एयर इंडिया और सरकार ने एसपीए में परिभाषित शर्तों की एक श्रेणी को संतुष्ट करने की दिशा में काम किया, जिनमें शामिल हैं प्रतिस्पर्धा  निकायों, नियामकों, ऋणदाताओं, तृतीय पक्ष, आदि से मंजूरी प्राप्त करना। इन शर्तों को आपसी संतुष्टि के आधार पर पूरा किया गया है।
रेल मंत्रालय
यात्री ट्रेन सेवाओं के जारी निलंबन के बारे में जानकारी
जैसा कि पहले फैसला लिया गया और सूचित किया गया था, उसी क्रम में नियमित यात्री और उप नगरीय ट्रेन सेवाएं अग्रिम सूचना तक निलंबित रहेंगी
सभी के संज्ञान में लाया जाता है कि पूर्व में जो फैसला लिया गया था और सूचित किया गया था, उसी तरह अगली सूचना तक नियमित यात्री और उप नगरीय ट्रेन सेवाएं निलम्बित रहेंगी।
गौरतलब है कि वर्तमान में परिचालित 230 विशेष ट्रेनों का परिचालन जारी रहेगा। मुंबई में लोकल ट्रेनों, जो वर्तमान में राज्य सरकार की मांग पर सीमित रूप से परिचालित हो रही हैं, उनका भी परिचालन जारी रहेगा।
विशेष ट्रेनों में यात्रियों की संख्या  की नियमित आधार पर निगरानी की जा रही है। इसके अलावा आवश्यकता के आधार पर विशेष ट्रेनों का परिचालन किया जा सकता है।
हालांकि, लॉकडाउन से पहले चल रही सभी अन्य नियमित ट्रेनों और उप नगरीय ट्रेनों की सेवाएं फिलहाल निलंबित रहेंगी।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
पुणे हवाई अड्डे से जनवरी 2021 से अभी तक 10 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन खुराक देश भर में भेजी गई
सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड वैक्सीन को देश भर में पहुंचाने के लिए पुणे हवाई अड्डा एक मुख्य केंद्र के रूप में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। 12 जनवरी 2021 से लेकर 27 मई 2021 तक वैक्सीन के करीब 9052 बॉक्स  जिनमें 10 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन की खुराक थी, देश के विभिन्न हिस्सों में अलग-अलग एयरलाइन्स के जरिए पुणे हवाई अड्डे से भेजी जा चुकी हैं। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, बेंगलुरू, भोपाल, गोवा, जयपुर, पोर्ट ब्लेयर, विजयवाड़ा, भुवनेश्वर, पटना, लखनऊ, चंडीगढ़, लेह, करनाल, हैदराबाद, गुवाहाटी, रांची, जम्मू, कोचि, देहरादून, श्रीनगर और त्रिवेंद्रम जैसे शहरों तक पुणे से वैक्सीन पहुंचाई गई है। देश भर के हवाई अड्डे दूर-दूर तक कोविड वैक्सीन और जरूरी मेडिकल सामाग्री की सुगम सप्लाई सुनिश्चित करने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं।
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और सभी हितधारकों सहित पुणे हवाई अड्डे की पूरी टीम कोविशील्ड वैक्सीन को बिना रुकावट भेजने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, आईक्लास, सीआईएसएफ, सीरम इंस्टीट्यूट, एयरलाइंस और भारतीय वायुसेना की एक समर्पित टीम है, जो पुणे हवाई अड्डे से टीके ले जाने वाली उड़ानों के बीच समन्वय बिठाती है और प्राथमिकता के आधार पर यहां से डिलीवरी की उड़ान सुनिश्चित करती है।
पुणे हवाईअड्डा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टीकों का परिवहन भी करता रहा है। फरवरी 2021 में चार्टर्ड फ्लाइट द्वारा कोविड वैक्सीन की लगभग 2,16,000 खुराक  को पुणे हवाई अड्डे से सूरीनाम, सेंट किट्स, सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइन्स, एंटीगा और बारबुडा और सेंट लूसिया जैसी जगहों पर भी भेजा गया है। लगभग 161 पीस  पीवीसी वैक्सीन को कोलकाता ले जाया गया और पुणे हवाई अड्डे से दिल्ली कोविड-19 परीक्षण किट भी ले जाई गईं।
इसके अलावा पुणे हवाई अड्डा यात्रियों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के निर्देशों के अनुसार सभी कोविड-19 संबंधित दिशा-निर्देशों और प्रोटोकॉल का पालन कर रहा है। हवाई अड्डे के कर्मचारी सभी यात्रियों, हितधारकों, आगंतुकों और कर्मचारियों आदि से लगातार अनुरोध करते हैं कि वे हमेशा कोविड-19 उचित व्यवहार का पालन करें और भीड़ को कम करने के लिए नियमित समय अंतराल रखें। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोविड-19 के उचित व्यवहार के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हवाईअड्डा टर्मिनल पर कई इलेक्ट्रॉनिक और स्थायी डिस्प्ले के माध्यम से निर्देश भी प्रदर्शित कर रहा है।
पुणे हवाई अड्डे ने सभी सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार, भारतीय वायु सेना, पुणे नगर निगम और पुणे के विभिन्न अस्पतालों के सहयोग और समर्थन में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और अन्य हितधारकों के कर्मचारियों के लिए कोविड टीकाकरण शिविर का आयोजन किया है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट
राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को 56.76 करोड़ से अधिक टीके उपलब्ध कराए गए
राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों तथा निजी अस्पतालों के पास अभी भी 3.03करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल की हुई खुराकें मौजूद, जिन्हें लगाया जाना है
केन्द्र सरकार देश भर में कोविड-19 टीकाकरण की गति में तेजी लाने तथा इसके दायरे को विस्तारित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सभी लोगों को कोविड-19 टीकाकरण उपलब्ध कराने का नया चरण 21 जून, 2021 से आरंभ हुआ। अधिक टीकों की उपलब्धता, बेहतर ढंग से योजना बनाने में राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को सक्षम बनाने के लिए उन्हें अग्रिम रूप से टीका उपलब्ध कराने तथा टीका आपूर्ति को विवेकपूर्ण बनाने के जरिये टीकाकरण अभियान में तेजी लाई गई है।
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में, भारत सरकार राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क टीका उपलब्ध कराने के माध्यम से उनकी सहायता करती रही है। कोविड-19 टीकाकरण अभियान के सार्वभौमिकरण के नये चरण में, केन्द्र सरकार देश में टीका विनिर्माताओं द्वारा उत्पादित टीकों के 75 प्रतिशत की खरीद करेगी और राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों को आपूर्ति  करेगी।
|
|
टीकों की खुराकें
|
|

|
|
आपूर्ति की गई
|
|
56,76,14,390
|
|
प्रक्रिया प्रगति में
|
|
5,00,240
|
|
खपत
|
|
54,02,53,875
|
|
शेष उपलब्ध
|
|
3,03,90,091
अभी तक राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को सभी स्रोतों से 56.76 करोड़ से अधिक  टीके उपलब्ध कराए गए हैं और 5,00,240 टीके उपलब्ध कराए जाने की प्रक्रिया प्रगति में है।
इनमें से अपव्यय सहित कुल 54,02,53,875टीकों की  खपत हुई है।
राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों तथा निजी अस्पतालों के पास अभी भी 3.03 करोड़  से अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल कीहुई खुराकें उपलब्ध हैं।