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शिक्षा मंत्रालय
केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने इग्नू के 33वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया
मानव संसाधन विकास मंत्री ने नये प्रासंगिक अकादमिक कार्यक्रमों को लॉन्च करने के लिए इग्नू की प्रशंसा की
केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने आज नई दिल्ली में इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के 33वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। विश्वविद्यालय ने विभिन्न कार्यक्रमों में 2,00,000 डिग्री, डिप्लोमा तथा प्रमाण पत्र प्रदान किये। दीक्षांत समारोह में 50 मेधावी विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किये गये।
दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने प्रतिष्ठा और स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले सफल विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि आपकी उपलब्धि, आपके शिक्षकों और आपके अभिभावकों का आर्शीवाद है, जिन्होंने आपको निर्देशित किया और प्रतिष्ठा प्राप्त करने में आपकी सहायता की। उन्होंने वर्तमान समय में आवश्यक अकादमिक कार्यक्रमों को लॉन्च करने में इग्नू की विशेषज्ञता की सराहना की। उन्होंने कौशल आधारित पाठयक्रमों की चर्चा करते हुए कहा कि यह कार्यक्रम विद्यार्थियों के लिए उचित माहौल बनाने की दृष्टि से तैयार किये गये हैं।
दूर तक पहुंच बनाने के लिए भारतीय भाषाओं में पाठ्यक्रमों के विकास की आवश्यकता पर बल देते हुए श्री ‘निशंक’ ने कहा कि विश्वविद्यालयों में हिंदी और संस्कृत के विकास में तेजी लाते हुए राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिन्दी को मान्यता देना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने विभिन्न विषयों का दायरा बढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में नये अकादमिक कार्यक्रम चलाने पर इग्नू की सराहना की। ये सभी कार्यक्रम मौजूदा समय में बहुत प्रासंगिक हैं।
समग्र पंजीकरण अनुपात में इजाफा करने के लिए भी श्री ‘निशंक’ ने इग्नू की प्रशंसा की और कहा कि यह केवल पारम्परिक शिक्षा प्रणाली के आधार पर हासिल करना कठिन है। उन्होंने विश्वविद्यालयों से आग्रह किया कि वे रोजगार केन्द्रित कार्यक्रम शुरू करें और रोजगार सृजन में सहायता प्रदान करें।
जुलाई 2019 तथा जनवरी 2020 के मौजूदा भर्ती सत्र में नए छात्रों की संख्या में बढ़ोतरी का जिक्र करते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर नागेश्वर राव ने कहा कि यह इस बात का प्रमाण है कि इग्नू उच्च शिक्षा में 30 प्रतिशत का लक्ष्य हासिल करने के केंद्र सरकार के प्रयासों के अनुरूप जीईआर में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। प्रोफेसर राव ने कहा कि विश्वविद्यालय ने 26 नए शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू किए हैं जिनमें से 3 सामान्य स्नातक स्तर, 9 स्नातक ऑनर्स स्तर के और 3 ऑनलाइन कार्यक्रम हैं। ऐसा स्वास्थ्य विज्ञान, व्यवसायिक क्षेत्र, पर्यटन जलवायु परिवर्तन, योग आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किया गया है।
विश्वविद्यालय के 39 क्षेत्रीय केंद्रों में दीक्षांत समारोह का आयोजन एक साथ किया गया। मुख्य कार्यक्रम विश्वविद्यालय मुख्यालय में हुआ।
वित्त मंत्रालय
सरकारी स्टॉक ‘3.96 प्रतिशत 2022' की बिक्री , ‘सरकारी स्टॉक 5.15 प्रतिशत, 2025', '5.85 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2030' और '6.80 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2060' के लिए नीलामी,
भारत सरकार ने  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 2,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘3.96 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2022’,  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 11,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘5.15 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2025’,  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 8,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए 5.85% नए सरकारी स्टॉक, 2030 और  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 6,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘6.80% सरकारी स्टॉक 2060’ की ब्रिकी  करने की घोषणा की है। ये नीलामियां भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुम्बई द्वारा 8 जनवरी, 2021  को विविध मूल्य विधि का उपयोग करते हुए संचालित की जाएगी।
स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी हेतु प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सोल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 8 जनवरी, 2021 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियों के परिणाम की घोषणा 8 जनवरी, 2021  को की जाएगी और सफल बोलीदाताओं द्वारा भुगतान 11 जनवरी, 2021  को किया जाएगा।
ये स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित परिपत्र संख्या आरबीआई/2018-19/25, दिनांक 24 जुलाई 2018 के तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब निर्गमित लेन-देन” संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार “कब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगे।
रक्षा मंत्रालय
एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने वायु सेना के उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला
एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने आज वायु सेना के उप प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र, उन्हें 06 दिसंबर 1986 को फाइटर स्ट्रीम में कमीशन दिया गया था। वह स्टाफ कोर्स, बांग्लादेश और नेशनल डिफेंस कॉलेज, नई दिल्ली के स्नातक हैं। एयर मार्शल एक योग्य फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर होने के साथ-साथ एक एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट भी हैं, उनके पास फाइटर, ट्रेनर और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पर 3300 घंटे से अधिक का उड़ान अनुभव है। उन्होंने ऑपरेशन सफेद सागर और रक्षक में भाग लिया।
एयर मार्शल दीक्षित ने मिराज 2000 स्क्वाड्रन की कमान संभाली, जो पश्चिमी क्षेत्र में एक फ्रंटलाइन फाइटर बेस है, साथ ही एक प्रमुख फाइटर ट्रेनिंग बेस भी है। उन्होंने इससे पहले वायु सेना मुख्यालय में प्रिंसिपल डायरेक्टर एयर स्टाफ रिक्वायरमेंट, असिस्टेंट चीफ ऑफ द एयर स्टाफ  और असिस्टेंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ  के रूप में काम किया है। वायु अधिकारी दक्षिणी वायु कमान के वायु रक्षा कमांडर भी रह चुके हैं और वायु सेना के उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालने से पहले दक्षिण पश्चिमी वायु कमान के वरिष्ठ वायु सेना अधिकारी थे।
वस्त्र मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल ने अपने मंत्रालयों के अंतर्गत सीपीएसई के गैर-आधिकारिक निदेशकों  के साथ बातचीत की; कहा-एनओडी सरकार और लोगों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है
एनओडी से वैकल्पिक परिप्रेक्ष्य लाने, कमियों के बारे में निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करने और सुधार के उपाय सुझाने की उम्मीद है: श्री पीयूष गोयल
श्री गोयल ने नोडल अधिकारियों से कहा: कुशासन के किसी भी मुद्दे को प्रबंधन के पास तत्काल ले जाना चाहिए
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा वस्त्र मंत्री श्री पीयूष गोयल ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों  के प्रदर्शन में सुधार के लिए गैर-आधिकारिक निदेशकों  द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री गोयल ने अपने मंत्रालयों के अंतर्गत आने वाले इंडिया ट्रेड प्रमोशन, ईसीजीसी लिमिटेड , स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एमएमटीसी लिमिटेड , पीईसी लिमिटेड , राज्य ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड सेंट्रल वेयरहाउस कॉर्पोरेशन और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के एनओडी के साथ बातचीत की। बैठक में वाणिज्य विभाग के सचिव, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता कार्य मंत्रालय के सचिव और वस्त्र विभाग के सचिव और तीनों विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
बातचीत के दौरान श्री पीयूष गोयल ने कहा कि एनओडी की विशेषज्ञता और अनुभव भारत के नागरिकों के कल्याण को सुनिश्चित करने में सरकार की मदद करेगा। उन्होंने कहा कि बढ़ी हुई क्षेत्रीय जटिलताओं को देखते हुए एनओडी ने विशेष महत्व प्राप्त कर लिया है। मंत्री महोदय ने कहा कि एनओडी से वैकल्पिक दृष्टिकोण लाने, कमियों के बारे में निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करने और सुधार के उपाय सुझाने की आशा है।
श्री गोयल ने कहा कि एनओडी कर्मचारियों के लिए एक रोल मॉडल के रूप में भी काम करता है और सभी हितधारकों के हितों की रक्षा भी करता है। इसके अलावा, उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि किसी भी कुशासन को अत्यधिक तत्परता के साथ तुरंत प्रबंधन के पास ले जाया जाना चाहिए और साथ ही, उन्होंने उनसे विशिष्ट मामलों में शामिल न होने के दौरान सीपीएसई के फैसलों को प्रभावित करने से बचने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि एनओडी का अनुभव का भंडार और ज्ञान का भंडार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की उस परिकल्पना पर खरा उतरता है, जिसके अनुसार उनका मानना है कि वे सरकार और लोगों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं।
वाणिज्य विभाग, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग और वस्त्र मंत्रालय के सचिवों ने भी एनओडी की बैठक को संबोधित किया। वाणिज्य विभाग के सचिव श्री बी वी आर सुब्रमण्यम ने अपने संबोधन में कहा कि एनओडी को कंपनी और जिस वातावरण में यह संचालित होता है, उसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी रखनी चाहिए। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग  के सचिव श्री सुधांशु पांडे ने विभाग के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विभाग एनएफएसए और पीएमजीकेएवाई के माध्यम से दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य वितरण कार्यक्रम चलाता है। वस्त्र सचिव श्री यूपी सिंह ने भी वस्त्र मंत्रालय का एक अवलोकन प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि भारत कपास और जूट का शीर्ष उत्पादक है।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय सेना ने भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू-सूचना संस्थान  के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
भारतीय सेना ने गुजरात में गांधीनगर के भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू-सूचना संस्थान  के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता ज्ञापन भौगोलिक सूचना प्रणाली- जीआईएस और सूचना प्रौद्योगिकी- आईटी आधारित उद्यम संसाधन योजना सॉफ्टवेयर, प्रशिक्षण सामग्री, ऑडियो-विजुअल सामग्री का प्रसारण, अनुसंधान एवं ज्ञान भागीदारी, तकनीकी सहायता में विकास तथा एक समग्र साझेदारी के तहत विकसित संसाधनों के उन्नयन के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में ज्ञान और सहयोग के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करेगा। यह उन परियोजनाओं के लिए सहायक है, जिन्हें समग्र भागीदारी के अंतर्गत सेना प्रबंधन अध्ययन बोर्ड  की पूर्व स्वीकृति प्राप्त है या जो स्थितियों व मामलों के आधार पर अनुमोदित हैं। यह समझौता ज्ञापन भारतीय सशस्त्र बलों की परिचालन क्षमताओं में वृद्धि करने के लिए प्रशिक्षण में सहायता पहुंचाने और अभिनव समाधान विकसित करने हेतु बीआईएसएजी-एन के सापेक्ष अनुकूल परिस्थिति में अवसरों का लाभ उठाने में मदद करेगा।
बीआईएसएजी-एन भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्यरत एक स्वायत्त वैज्ञानिक संस्था है, जो उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में ज्ञान के आदान-प्रदान और सहयोग के माध्यम के रूप में कार्य करेगा।
थल सेना प्रमुख- सीओएएस जनरल एमएम नरवणे ने वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना भारतीय सेना की शिक्षाविदों के साथ संपर्क बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। सेना प्रमुख ने कहा कि 'आत्मनिर्भरता' हमारे विरोधियों से तकनीकी क्षेत्र में आगे बने रहने की कुंजी है, जिसके लिए बीआईएसएजी-एन के साथ मानचित्र को पढ़ने व समझने, सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण और भू-स्थानिक सूचना प्रणाली के लिए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम परियोजनाएं उत्कृष्ट शुरुआत हैं, जिसमें संयुक्त सहयोग पहले से ही एक आशाजनक शुरुआत को दिखा रहा है।
इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सेना प्रशिक्षण कमान के जीओसी-इन-सी लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला ने की। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह शिक्षा जगत और भारतीय सेना के बीच संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने 'नागरिक-सैन्य संबंधों' पर विशेष जोर दिया तथा आपसी सहयोग से संबंधित बहुआयामी पहलुओं की व्याख्या की। ये समझौता ज्ञापन देश की रक्षा एवं क्षमता वृद्धि को मजबूत करने के क्षेत्र में शिक्षाविदों को उन्मुख करने के लिए उत्प्रेरक तथा प्रवर्तक के रूप में कार्य करेंगे।
बीआईएसएजी-एन के महानिदेशक श्री टी.पी. सिंह ने इस बात का जिक्र किया कि इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने से बीआईएसएजी-एन भौगोलिक सूचना प्रणाली- जीआईएस और सूचना प्रौद्योगिकी- आईटी आधारित सॉफ्टवेयर के विकास के लिए उभरती प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ज्ञान के आदान-प्रदान तथा सहयोग के माध्यम के रूप में कार्य करेगा। जिसमें प्रशिक्षण सामग्री, श्रव्य-दृश्य प्रशिक्षण सामग्री का प्रसारण, सूचना प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में भारतीय सेना द्वारा आवश्यक विशिष्ट परियोजनाओं का विकास करना शामिल है। कार्यक्रम के दौरान बीआईएसएजी-एन ने एआरटीआरएसी और उससे संबद्ध संस्थानों के लिए विकसित लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम  को समर्पित किया।
यह ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन भारतीय सेना और बीआईएसएजी-एन के बीच प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं क्षमता विकास से संबंधित कार्यक्रमों की रणनीति बनाने तथा उन्हें लागू करने की दिशा में संस्थागत सहयोग को सुगम व मजबूत करेगा।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
श्री मांडविया ने महामारी के दौरान अर्थव्यवस्था के पहियों के घूमते रहने में समुद्री नाविकों के योगदान के प्रति आभार प्रकट किया;
अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नाविक दिवस मनाया गया
जहाजरानी राज्य मंत्री  श्री मनसुख मांडविया ने आज अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नाविक दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सालिया। समारोह का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये राष्ट्रीय समुद्र दिवस समारोह समिति द्वारा किया गया। समुद्री नाविकों के वार्षिक दिवस के लिए इस वर्ष का विषय है ‘समुद्री नाविक प्रमुख कामगार’ । यह विषय वस्तु दुनिया में आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखने में समुद्री नाविकों के योगदान को स्वीकार करती है, क्योंकि वैश्विक व्यापार का 90 प्रतिशत समुद्र के रास्ते होता है।
श्री मांडविया ने ई-स्मारिका जारी की और एकत्र लोगों को संबोधित किया। इनमें जहाजरानी महानिदेशालय के अधिकारी, भारतीय जहाजरानी निगम  के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, एससीआई के अधिकारी और समुद्री नाविक शामिल थे।
श्री मांडविया ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नाविक दिवस के अवसर पर नाविकों को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने अर्थव्यवस्था और देश के विकास में समुद्री नाविकों के योगदान के प्रति आभार व्यक्त किया। श्री मांडविया ने चुनौतीपूर्ण कार्य के दौरान सहयोग करने के लिए समुद्री नाविकों के परिवारों के सदस्यों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कोविडमहामारी में पेशेवर खतरों के रूप में समुद्री नाविकों के सामने आने वाली चुनौतियों को पहचाना, जैसे साइन इन और साइन-ऑफ, लॉकडाउन के दौरान आवाजाही। श्री मांडविया ने 2014 में 94,000 से भारतीय नाविकों की हिस्सेदारी 5 लाख बढ़ाने का लक्ष्य रखा। यह रोजगार के अधिक अवसर पैदा करेगा और साथ ही भारतीय युवाओं के लिए अधिक लाभ वाली नौकरियां भी पैदा करेगा। उन्होंने महामारी के दौरान अर्थव्यवस्था के पहियों को घुमाने के लिए नाविकों की भूमिका की सराहना की और नये भारतकी सेवा और उसके निर्माण में भविष्य में सुरक्षित समुद्री यात्रा की कामना की।
शिक्षा मंत्रालय
केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कोविड-19 महामारी के दौरान स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा की गई पहलों का संग्रहण जारी किया
केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने आज नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से कोविड-19 महामारी के दौरान स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा की गई विभिन्न पहलों का एक संकलन जारी किया।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि, वर्ष 2020-21 में कोविड-19 महामारी ने एक अभूतपूर्व सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की स्थिति पैदा कर दी है, जिससे विश्व के लगभग सभी देश और क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि, कोविड महामारी ने सामान्य जीवन में गंभीर व्यवधान उतपन्न कर दिए हैं और इसने बच्चों को काफी प्रभावित किया है तथा इसकी वजह से देश भर के स्कूलों को बंद भी करना पड़ा है।
संकलन जारी करने के अवसर श्री पोखरियाल ने इस बात पर प्रकाश डाला किस्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने कई पहलें की है। इनमें प्रधानमंत्री ई-विद्या, प्रज्ञाता दिशा-निर्देश, मनो-सामाजिक समर्थन के लिए मनोदर्पण, ई-कंटेंट और वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर शामिल हैं। जिससे छात्रों का स्कूल जाना सुनिश्चित हो सके और वे कोविड-19 महामारी के दौरान अपनी पढाई में पिछड़ने न पाएं। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता जाहिर की किइन पहलों ने महामारी के प्रभाव को कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मंत्रालय अब तक के पढ़ाने और सीखने के तरीके को फिर से तैयार करने और वर्तमान कोविड चुनौतियों के दौरान भी अध्ययन जारी रखने के कई उपायों के साथ आगे आया है। केंद्रीय मंत्री ने घर पर ही स्कूली शिक्षा के स्वस्थ मिश्रण के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के कई नए उपयुक्त तरीकों को पेश करने के मंत्रालय के अधिकारियों के प्रयासों की सराहना की।
कोविड-19 महामारी के दौरान स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा की गई पहलों के संकलन के लिए लिंक पर क्लिक करें:
वित्त मंत्रालय
छत्तीसगढ़ में आयकर विभाग ने छापेमारी की
आयकर विभाग ने 30 जून 2022 को कोयला परिवहन एवं इससे संबंधित गतिविधियों के व्यवसाय वाले एक समूह पर तलाशी एवं जब्ती अभियान चलाया। इस दौरान एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के परिसर को भी तलाशी अभियान में शामिल किया गया था। कुल मिलाकर रायपुर, भिलाई, रायगढ़, कोरबा, बिलासपुर, सूरजपुर आदि में फैले 30 से अधिक परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया।
तलाशी अभियान के दौरान दोषी ठहराने वाले कई दस्तावेज, खुली अकाउंट शीट्स और डिजिटल साक्ष्य मिले हैं और उन्हें जब्त कर लिया गया है। समूह द्वारा अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली में राज्य भर में कोयला परिवहन पर गलत तरीके से नियमित कलेक्शन शामिल है जिससे भारी बेहिसाब आय का सृजन होता है। इस तरह के कम समय में 200 करोड़ रुपये से अधिक के कलेक्शन के साक्ष्य मिले हैं। समूह के प्रमुख विश्वसनीय सहयोगियों ने भी इसकी पुष्टि की है। सरकारी अधिकारियों को किए गए कुछ नकद भुगतानों की भी पहचान की गई है।
जब्त किए गए सबूतों से यह भी संकेत मिलता है कि समूह ने कोल वाशरीज की खरीद में लगभग 45 करोड़ रु. रुपये का बेहिसाब नकद भुगतान किया है। इसके अलावा, इसके भी सबूत मिले हैं कि हाल ही में हुए चुनावों के दौरान समूह द्वारा नकद खर्च किया गया है।
तलाशी के दौरान बड़ी संख्या में संपत्ति के समझौते मिले हैं, जिससे पता चलता है कि अचल संपत्तियों के अधिग्रहण में भारी अघोषित निवेश किया गया है, जिसकी प्रकृति बेनामी प्रतीत होती है। सरकारी अधिकारी से संबंधित कथित मालिकों द्वारा 50 एकड़ अचल संपत्तियों के अधिग्रहण में किए गए निवेश के स्रोत की जांच की जा रही है।
इस तलाशी अभियान के दौरान 9.5 करोड़ रुपये से अधिक की अघोषित नकदी और 4.5 करोड़ रुपये के आभूषण अब तक जब्त किए जा चुके हैं। तलाशी के दौरान एकत्र किए गए दोषी ठहराने वाले सबूतों की प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि समूह ने कई सौ करोड़ रुपए की आय दिखाने से बचने का प्रयास किया है।
मामले में आगे की जांच जारी है।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
कैबिनेट ने हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड का ब्याज माफ़ करने को मंज़ूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड  को दिए भारत सरकार के कर्ज पर 31 मार्च, 2005 तक के 7.59 करोड़ रुपये के ब्याज को माफ़ करने की पूर्वव्यापी मंज़ूरी दे दी है। यह माफी मार्च 2006 में एचओसीएल को पुनर्वास पैकेज के तहत सीसीईए द्वारा पहले ही मंज़ूर किए गए दंडात्मक ब्याज और 31 मार्च, 2005 तक के ब्याज की माफी के अतिरिक्त है।
लगभग दस साल पुराना मामला होने के कारण भारत सरकार और एचओसीएल के खाते से 7.59 करोड़ रुपये की ब्याज राशि को पहले ही हटाया जा चुका है और इस ब्याज राशि का अब कोई मतलब नहीं रह गया है। अब यह उचित होगा कि 31 मार्च, 2005 तक के भारत सरकार के कर्ज पर 7.59 करोड़ रुपये के ब्याज की माफ़ी को नियमित कर दिया जाए। इस पूर्वव्यापी मंज़ूरी से एचओसीएल को भी मामले में लंबित पड़े सीएजी के ऑडिट अवलोकन को निपटाने में मदद मिलेगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश के परशुराम कुंड महोत्सव की झलकियां साझा कीं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के परशुराम कुंड महोत्सव की कुछ झलकियां साझा की हैं।
अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू के ट्वीट थ्रेड को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
"एक आनंदमय अनुभव की तरह दिखता है, अरुणाचल प्रदेश के बारे में जानने का एक अनूठा अवसर।"
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने राज्य सभा सांसद श्री राजीव सातव के निधन पर दु:ख व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राज्य सभा सांसद श्री राजीव सातव के निधन पर दु:ख व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा, ‘ संसद के मेरे मित्र श्री राजीव सातव जी के निधन से व्यथित हूं। वह बहुत क्षमता वाले उभरते हुए नेता थे। उनके परिवारजनों, मित्रों और समर्थकों के प्रति संवेदनाएं। ओम शांति।’
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पी. वी. सिंधु को अपना पहला सिंगापुर ओपन खिताब जीतने पर बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पी. वी. सिंधु को अपना पहला सिंगापुर ओपन खिताब जीतने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने यह भी कहा है कि यह देश के लिए गर्व का क्षण है और यह उपलब्धि उभरते खिलाड़ियों को प्रेरणा भी देगी।
केन्द्रीय खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर के एक ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा;
“मैं @Pvsindhu1 को अपना पहला सिंगापुर ओपन का खिताब जीतने पर बधाई देता हूं। उन्होंने एक बार फिर से अपनी असाधारण खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया है और सफलता हासिल की है। यह देश के लिए गर्व का क्षण है और यह उपलब्धि उभरते खिलाड़ियों को प्रेरणा भी देगी।”
वित्त मंत्रालय
डीजीजीआई ने 268 करोड़ रुपये से भी अधिक का फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट इनवॉयस जारी करने वाली फर्म का पर्दाफाश किया
जीएसटी खुफिया महानिदेशालय , गुरुग्राम जोनल यूनिट , हरियाणा ने बोगस चालान  जारी करने के लिए हरियाणा के सोनीपत के निवासी और दिल्ली स्थित मेसर्स शिव ट्रेड इन्कॉरपोरेशन के मालिक  नितिन जैन को गिरफ्तार कर लिया है।
जांच के दौरान यह पता चला कि नितिन जैन ने विभिन्न वस्तुओं जैसे कि लौह/गैर-लौह स्क्रैप, इन्गॉट, निकल कैथोड इत्यादि बनाने वाली अपनी फर्म मेसर्स शिव ट्रेड इन्कॉरपोरेशन और एक अन्य फर्म ओम ट्रेड इनएक्जिम के जरिए लगभग 268.3 करोड़ रुपये के फर्जी इनवॉयस जारी किये हैं। इन फर्मों को फर्जी या डमी व्यक्ति के नाम से खोला गया।
फर्जी इनवॉयस के जरिए नितिन जैन ने धोखाधड़ी से लगभग 41.6 करोड़ रुपये के इनपुट टैक्स क्रेडिट  किसी और के खाते में डाल दिया। बाद में इस आईटीसी का उपयोग विभिन्न निकायों द्वारा अपनी जीएसटी देनदारी को समायोजित करने के लिए किया गया। यही नहीं, इस तरह के फर्जी आईटीसी को कुछ और खरीदारों के खाते में डाल दिया गया, जिन्होंने इसका उपयोग अपनी बाह्य आपूर्ति से जुड़ी अपनी जीएसटी देनदारी की अदायगी में किया। इसका मुख्य मकसद सरकारी राजकोष को चपत लगाना था। जांच के दौरान नितिन जैन ने कुछ निश्चित  कमीशन के बदले में फर्जी इनवॉयस जारी करने की बात कबूल कर ली।
इस तरह नितिन जैन ने केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम , 2017 की धारा 132  और  के प्रावधानों के तहत अपराध किये हैं, जो संज्ञेय एवं गैर-जमानती अपराध हैं और सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 132 के तहत दंडनीय हैं। इसके बाद नितिन जैन को सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 69  के तहत 12 फरवरी, 2020 को गिरफ्तार कर गुरुग्राम में न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। अदालत ने उसे 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस दिशा में जांच प्रगति पर है।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने रायरंगपुर में आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह में भाग लिया
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज  ओडिशा के रायरंगपुर में रायरंगपुर नगरपालिका द्वारा उनके सम्मान में आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह में भाग लिया।
इस अवसर पर बोलते हुए, राष्ट्रपति ने कहा कि वह राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद पहली बार मयूरभंज आईं हैं, लेकिन वह अक्सर अपने गांव के बारे में सोचती हैं। भले ही वह आधिकारिक जिम्मेदारियों के कारण यहां नहीं आ सकीं लेकिन उनके परिवार के सदस्य, पड़ोसी और गांव वाले, सभी हमेशा उनके दिल में बसते हैं।
अपनी यात्रा को याद करते हुए, राष्ट्रपति ने कहा कि बचपन से ही उनमें बहुत कुछ सीखने की ललक थी। हालांकि उनके पिता संपन्न नहीं थे, लेकिन वह उन्हें उच्च शिक्षा दिलाना चाहते थे। घर में साधन नहीं थे, लेकिन इच्छा-शक्ति थी और जब इच्छा-शक्ति हो तो मार्ग अपने-आप ही प्रशस्त हो जाता है। उन्होंने अपने उन शिक्षकों, पड़ोसियों और वरिष्ठ लोगों के प्रति सम्मान प्रकट किया, जिन्होंने उनकी इस यात्रा के दौरान हमेशा उन्हें प्यार और समर्थन दिया।
राष्ट्रपति ने कहा कि रायरंगपुर में श्री अरबिंदो इंटीग्रल स्कूल एंड रिसर्च सेंटर में एक मानद शिक्षक के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के बाद, उन्होंने श्री अरबिंदो के बारे में बहुत कुछ जाना और वे उनके लिए एक प्रेरणा-स्रोत बन गए। उन्होंने श्री अटल बिहारी वाजपेयी को प्यार से याद किया और उनकी उस प्रसिद्ध कविता का उल्लेख किया जिसमें उन्होंने भगवान से यह विनती की थी कि वह इतनी ऊंचाई हासिल नहीं करना चाहते कि अपने लोगों को गले न लगा सकें।
रायरंगपुर के साथ अपने घनिष्ठ जुड़ाव को याद करते हुए, राष्ट्रपति ने कहा कि वह आज जो कुछ भी हैं, रायरंगपुर के कारण हैं। वह रायरंगपुर के लिए ख्याति लायें या न लायें, लेकिन इसके गौरव को हमेशा बनाए रखेंगी।
राष्ट्रपति ने कहा कि रायरंगपुर नगरपालिका की उपाध्यक्ष के रूप में उन्हें रायरंगपुर को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी दी गई थी। उन्होंने कहा कि तब स्वच्छ भारत अभियान नहीं था, फिर भी उन्होंने रायरंगपुर को स्वच्छ बनाने के लिए काम किया। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि स्वच्छ भारत अभियान की सफलता में लोग अपना योगदान दे रहे हैं।
इससे पहले दिन में, राष्ट्रपति ने रायरंगपुर के बड़ाबंधा के निकट राष्ट्रीय ध्वज फहराकर 100 फीट के ध्वज मस्तूल का उद्घाटन किया। उन्होंने विभिन्न स्थानों पर श्री सुनाराम सोरेन, पं. रघुनाथ मुर्मु, श्री बीजू पटनायक और उत्कल गौरव मधुसूदन दास की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि भी अर्पित की।