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जल शक्ति मंत्रालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 'हर घर जल' के तहत जल और स्वच्छता पर केंद्रीय बजट 2022 के सकारात्मक प्रभाव पर वेबिनार को संबोधित करेंगे
ब्रेक आउट सत्र: 2024 तक हर घर में नल के पानी का कनेक्शन सुनिश्चित करना और ग्रामीण जल आपूर्ति ढांचे को मजबूत करना
प्रत्येक ग्रामीण घर में नल के माध्यम से 55 एलपीसीडी स्वच्छ पानी उपलब्ध कराकर आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने के हिस्से के रूप में, पानी और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करते हुए बजट 2022 के कार्यान्वयन पर कल एक वेबिनार का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 23 फरवरी 2022 को सुबह 10 बजे वर्चुअल वेबिनार को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत और जल शक्ति राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल और जल शक्ति राज्य मंत्री श्री बिश्वेश्वर टुडू के साथ-साथ डब्लूएएसएच, यूएन एजेंसी के प्रमुख हितधारक और डोमेन के तकनीकी विशेषज्ञ अपने विचार रखेंगे। वेबिनार की यह श्रृंखला कार्यक्रम के तहत जुड़े विभिन्न हितधारकों के साथ चर्चा और संवाद के नए अभ्यास का एक हिस्सा है।
सुबह 11.00 बजे ब्रेकआउट सत्र आयोजित किया जाएगा, जिसमें क्षेत्र के प्रख्यात लोग, निजी क्षेत्र के प्रतिनिधि और जमीनी स्तर के हितधारक बजट और ग्रामीण घरों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के प्रभाव पर अपने विचार साझा करेंगे।
विशेषज्ञों के अलावा, विभिन्न हितधारकों को प्रशिक्षित करने के लिए मिशन की ओर से शामिल किए गए प्रमुख संसाधन केंद्रों  के लोग जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन में सुधार पर अपने सुझाव सामने रखेंगे। वे अपने क्षेत्र के अनुभव, विभिन्न स्तरों पर वरिष्ठ अधिकारी तक दिए प्रशिक्षण, मध्य-स्तर पर कार्यक्रम को लागू करवाने वाले और जमीनी स्तर के कर्मचारी के बारे में भी बात करेंगे।
राज्यों ने पंचायतों को सामुदायिक कार्यों में शामिल करने, ट्रांजेक्ट वॉक का आयोजन, पानी समिति का गठन और ग्राम कार्ययोजना विकसित करने के लिए नागरिक समाज संगठनों को कार्यान्वयन सहायता एजेंसियों  के रूप में जोड़ा है। वेबिनार के दौरान आईएसए के सदस्य क्षेत्र में किए गए अपने कार्यों को साझा करेंगे।
'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' पर आगे बढ़ते हुए 100 जिले, 1144 ब्लॉक, 66,647 ग्राम पंचायतें और 1,37,642 गांव 'हर घर जल' बन गए हैं। 30 महीने की छोटी सी अवधि में देश के 9 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल के पानी का कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है। तीन राज्यों- गोवा, तेलंगाना और हरियाणा और तीन केंद्रशासित प्रदेशों- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नगर हवेली, दमन एवं दीव और पुदुचेरी ने अपने लोगों को 100% नल का पानी उपलब्ध कराया है। दूसरे राज्य भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और शीघ्र ही शत-प्रतिशत कवरेज प्राप्त करने के करीब हैं। इनमें से पंजाब 99 फीसदी, हिमाचल प्रदेश 93 फीसदी, गुजरात 92 फीसदी और बिहार 90 फीसदी के साथ इस साल 'हर घर जल' वाले राज्य बनने वाले हैं।
वित्त मंत्रालय
 सरकारी प्रतिभूति 2023 की 4.26 प्रतिशत,  सरकारी प्रतिभूति 2031 की 6.10 प्रतिशत और  सरकारी प्रतिभूति 2061 की 6.76 प्रतिशत ब्रिकी की नीलामी  की अधिसूचना जारी
भारत सरकार ने  4.26 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति, 2023 की बिक्री  आधिसूचित मूल्य 3000 करोड़ रुपए में मूल्य आधारित नीलामी के जरिए करने,  6.10 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति, 2031 की नीलामी के माध्यम से 14,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए 'नए सरकारी प्रतिभूति, 2031', और  6.76 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2061 की बिक्री की अधिसूचित मूल्य 9000 करोड़ रुपए  पर मूल्य आधारित नीलामी के जरिए करने की घोषणा की है। भारत सरकार के पास उपरोक्त प्रतिभूतियों के एवज में 6,000 करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त सदस्यता बनाए रखने का विकल्प होगा। नीलामियां मुंबई के फोर्ट स्थित भारतीय रिज़र्व बैंक कार्यालय द्वारा 20 अगस्त, 2021  को आयोजित की जाएंगी।
सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में गैर-प्रतिस्पर्धी बोली सुविधा के लिए योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थानों को प्रतिभूतियों की बिक्री की अधिसूचित राशि का 5 प्रतिशत तक आवंटित किया जाएगा।
नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धी और गैर-प्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक कोर बैंकिंग सॉल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में 20 अगस्त, 2021 को प्रस्तुत की जाएंगी। गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां सुबह 10.30 बजे से 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां सुबह 10.30 बजे से 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी हैं।
नीलामियों का परिणाम 20 अगस्त, 2021  को घोषित किया जाएगा और सफल बोली लगाने वालों द्वारा भुगतान 23 अगस्त, 2021  को किया जाएगा।
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 24 जुलाई 2018 के परिपत्र संख्या आरबीआई/2018-19/25 के तहत जारी 'केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में लेनदेन कब जारी किए गए' और समय-समय पर संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रतिभूतियां "जब जारी" व्यापार के लिए पात्र होंगी।
एमजी/ एएम/ केजे
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आयुष
होम्योपैथी के क्षेत्र में वैश्विक सहयोग बढ़ाने के लिए आयोजित वर्ल्ड इंटीग्रेटेड मेडिसिन इंटरनेशनल फोरम के समापन समारोह में गोवा की राज्यपाल उपस्थित हुईं
होम्यपैथी औषधि उत्पादों के नियमन पर आधारित तीनदिवसीय वर्ल्ड इंटीग्रेटेड मेडिसिन फोरम का आज समापन हो गया। इसका मूल विषय था- वैश्विक सहयोग बढ़त की ओर। गोवा की राज्यपाल श्रीमती मृदुला सिन्हा इस फोरम के समापन समारोह में उपस्थित हुईं। उन्होंने अपने संबोधन में प्रतिनिधियों के साथ होम्योपैथी के अपने सकारात्मक अनुभवों को साझा किया। श्रीमती सिन्हा ने इस फोरम के आयोजन के लिए आयुष मंत्रालय को बधाई दी, जो होम्योपैथी औषधियों के नियमन की जरूरत और उनसे जुड़ी चुनौतियों के बारे में चर्चा के लिए आयोजित किया गया था। उन्होंने फोरम के मूल विषय ‘वैश्विक सहयोग’ की सराहना करते हुए कहा कि विश्व के विभिन्न हिस्सों में इन औषधियों के नियमन की दिशा में यह एक संयुक्त पहल है। उन्होंने कहा कि अधिकांश पारम्परिक औषधि प्रणालियों से भिन्न, होम्योपैथी एक अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान है, इसलिए होम्योपैथी के विकास में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मिलना ही चाहिए, जो फोरम का मूल विषय भी है।
इस फोरम में 21 देशों के लगभग 150 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। आयुष मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री श्रीपद नाइक फोरम के उद्घाटन और समापन दोनों अवसरों पर उपस्थित हुए। श्री नाइक ने कहा कि होम्योपैथी बाजार का चहुंमुखी विकास हो रहा है। यह अधिकांश देशों तक पहुंचने के साथ-साथ और अधिक संख्या में उत्पादों का निर्माण कर रहा है। इसलिए इनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इन औषधियों का नियमन होना महत्वपूर्ण है। श्री नाइक ने कहा कि भारत विश्व भर में होम्योपैथी औषधीय उत्पादों के निर्माण में सर्वश्रेष्ठ स्थान पाने के लिए अपने उत्पादन को निरंतर अद्यतन बनाने के साथ-साथ प्रौद्योगिकियों के मानकीकरण में जुटा है। उन्होंने कहा कि भारतीय होम्योपैथी उत्पादों की मांग न केवल अपने देश में है, बल्कि विश्व के दूर-दराज के क्षेत्रों में भी इसकी मांग है। उन्होंने कहा कि हमारा उद्योग जगत अपने उत्पादों को वहां तक निर्यात कर रहा है, जहां तक इसकी व्यवहार्यता हो। किन्तु इनके सामने चुनौतियां वहां हैं, जहां या तो व्यापार के अवसर खुले नहीं है, अथवा जटिलता है। उन्होंने कहा कि होम्योपैथी औषधियों के आयात और निर्यात की अनुमति के लिए और अधिक संभावनाएं तैयार करने की जरूरत है।
आयुष मंत्रालय, होम्योपैथिक फॉर्माकोपिया कन्वेंशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स  एवं यूरोपियन कोलीशन ऑन होम्योपैथिक एंड आन्थ्रोपोसोफिक मेडिसिनल प्रोडक्ट , फॉर्माकोपिया कमीशन ऑफ इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी और केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन  के सहयोग से केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद  के द्वारा इस फोरम का आयोजन किया गया था। इस फोरम में विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधियों और औषधि नियामक प्राधिकरणों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ फॉर्माकोपिया विशेषज्ञों और जर्मनी, अमरीका, फ्रांस, यूके, ब्राजील, बेल्जियम, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेटीना, रूस, ग्रीस, आस्ट्रिया, क्यूबा, कतर, क्रोएशिया, मलेशिया, जापान, हांगकांग और श्रीलंका जैसे देशों के उद्योगपतियों सहित सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के हितधारकों ने भागीदारी दर्ज की। भारत के विभिन्न राज्यों के पशुचिकित्सा विशेषज्ञ, नियामक और औषधि नियंत्रक भी इस फोरम के प्रतिनिधियों में शामिल थे।
कोयला मंत्रालय
अप्रैल-जुलाई 2022 के दौरान भारत में कोयला उत्पादन और बिजली संयंत्रों को प्रेषण
भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा खपत वाला देश है। बिजली की मांग हर साल लगभग 4.7 प्रतिशत बढ़ती है। पावर सिस्टम ऑपरेशन कार्पोरेशन पर उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि अप्रैल-जुलाई 2022 के दौरान, देश में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में बिजली की मांग में 13.93 प्रतिशत की तेज वृद्धि देखी गई। इसके लिए तापमान में अभूतपूर्व वृद्धि और विशेष रूप से देश के उत्तरी क्षेत्र में मानसून में देरी के साथ-साथ कोविड के बाद के समय में व्यावसायिक गतिविधियों को फिर पूरी तरह से शुरू करने को वजह माना जा सकता है। कोयला आधारित बिजली उत्पादन में वित्त वर्ष 2021-22 की समान अवधि की तुलना में अप्रैल-जुलाई 2022 के दौरान 16.13 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई।
बिजली क्षेत्र को कोयले की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, जिससे बिजली उत्पादन के लिए कोयले की मांग में वृद्धि की चुनौती का सामना किया जा सके, कोयला मंत्रालय देश में विभिन्न कोयला कंपनियों के साथ नियमित रूप से संपर्क में है और उनके उत्पादन की निगरानी कर रहा है। कोयले का घरेलू उत्पादन और बिजली संयंत्रों को प्रेषण पिछले सभी मासिक रिकॉर्ड को पार कर गया है। बेहतर घरेलू उत्पादन ने बिजली की मांग में तेज उछाल के बावजूद आयातित कोयले की मांग को नियंत्रण में रखने में मदद की है। देश में कुल कोयला उत्पादन और प्रेषण अप्रैल-जुलाई 2022 के दौरान क्रमशः 265.65 मिलियन टन  और 291.32 एमटी हो गया है, जो साल-दर-साल आधार पर क्रमशः 26.44 प्रतिशत और 13.05 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज करता है। बिजली संयंत्रों को कुल कोयला प्रेषण  अप्रैल-जुलाई 2022 के दौरान 250.51 एमटी रहा है, जिसमें वित्त वर्ष 22 की समान अवधि की तुलना में 21.31 प्रतिशत की बढ़त है।
कोल इंडिया लिमिटेड  ने कोयले का उत्पादन बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान अप्रैल-जुलाई अवधि में 166.56 एमटी के मुकाबले अप्रैल-जुलाई 2022 के दौरान 207.09 एमटी कोयले का उत्पादन दर्ज किया है. जो 24.33 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। अप्रैल-जुलाई 2022 के दौरान सीआईएल से कोयले का कुल प्रेषण  232.07 एमटी हो गया है, जो वित्त वर्ष 22 की इसी अवधि के 210.86 एमटी के मुकाबले 10.06 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। इसी वजह से, बिजली संयंत्रों में उपलब्ध कोयला स्टॉक जिसकी केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण  द्वारा दैनिक आधार पर निगरानी की जाती है, 31 जुलाई 2022 को बढ़कर 29.85 एमटी हो गया है, जो 30 जून 2022 के 26.52 एमटी के मुकाबले 12.56 प्रतिशत की बढ़त और 31 जुलाई 2021 के 24 एमटी के मुकाबले 24.38 प्रतिशत की बढ़त है।
22 जुलाई को मानसून के आगमन के कारण बिजली उत्पादन में गिरावट के साथ, कोयला उत्पादन और प्रेषण में उल्लेखनीय वृद्धि से देश की कोयला आपूर्ति से जुड़ी चिंताओं में जल्द कमी आएगी। हालांकि, मानसून के आगमन से कोयला उत्पादन में संभावित गिरावट को लेकर, कोयला मंत्रालय अर्थव्यवस्था में वृद्धि और मौसमी कारकों के कारण भी अब इस क्षेत्र की मानसून की तैयारी की बारीकी से निगरानी कर रहा है और देश में बढ़ती बिजली की मांग को पूरा करने के लिए कोयला उत्पादन/प्रेषण को और बढ़ाने के सभी प्रयास जारी रखे हुए है।
रक्षा मंत्रालय
लापता एएन-32 विमान के मलबे का पता चला
एयरफोर्स स्टेशन, जोरहाट, असम से 3 जून, 2019 को उड़ान भरने के बाद भारतीय वायु सेना का विमान एएन-32 लापता हो गया था। खोज अभियान में लगे भारतीय वायु सेना के एमआई-17 द्वारा लगभग 12000 फीट की ऊंचाई पर टाटो के उत्तर-पूर्व, लीपो के 16 किलोमीटर उत्तर में आज विमान के मलबे को देखा गया।
अब विमान में सवार लोगों की स्थिति और बचे हुए लोगों के बारे में पता लगाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। इस कार्य में प्रगति के आधार पर अतिरिक्त जानकारी दी जाएगी।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
ग्रामीण और संसाधन की कमी वाले क्षेत्रों में कोविड -19 के शीघ्र निदान के लिए डीएसटी समर्थित स्टार्टअप ने सस्ती जांच किट विकसित की
मुंबई का एक स्टार्टअप अपनी किफायती रैपिड एंटीजन जाँच किट के साथ तैयार है। यह किट 100 रुपये प्रति नमूने की जांच की कीमत पर कोविड-19 का निदान और निगरानी प्रदान करती है।
पतंजलि फार्मा द्वारा विकसित परीक्षण स्वर्ण मानक आरटीपीसीआर और रैपिड एंटीजन जांच का पूरक होगा और यह बाजार में उपलब्ध सबसे किफायती परीक्षणों में से एक होगा।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग  की एक पहल सेंटर फॉर ऑगमेंटिंग वॉर विद कोविड-19 हेल्थ क्राइसिस  ने जुलाई, 2020 में कोविड-19 रैपिड निदान  विकसित करने के लिए स्टार्टअप का समर्थन किया था।
पतंजलि फार्मा के निदेशक, डॉ. विनय सैनी, ने एसआईएनई, आईआईटी बंबई के साथ स्टार्टअप को इनक्यूबेट किया और 8-9 महीनों के भीतर अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं के साथ-साथ उत्पादों को विकसित किया। उन्होंने आवश्यक लाइसेंस के लिए आवेदन किया और विभिन्न कोविड केंद्रों में उत्पादों का मूल्यांकन और सत्यापन किया ताकि उनकी प्रभावकारिता को जानने और उसमें और सुधार किया जा सके।
डॉ. विनय सैनी ने उत्पाद के विकास की यात्रा के बारे में बोलते हुए कहा, “कोविड-19 रोगियों और वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम  के नमूनों में हमारे उत्पादों का आंतरिक सत्यापन करना एक अद्भुत अनुभव था, जिसमें कोविड रोगियों के नासोफेरींजल स्वैब शामिल थे। मैं अपनी टीम के सदस्यों के साथ मुंबई में विभिन्न कोविड केंद्रों पर विकसित उत्पादों के कई मूल्यांकन के लिए उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए उनके साथ मौजूद था।”
स्टार्टअप ने जून, 2021 की शुरुआत में तेजी से कोविड-19 एंटीजन परीक्षण शुरू करने की योजना बनाई है। रैपिड कोविड-19 परीक्षण  ग्रामीण क्षेत्रों, डॉक्टर के क्लीनिक और ऐसे क्षेत्र जहां पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक लैब उपलब्ध नहीं हैं, ऐसे संसाधन में कोविड -19 के शीघ्र निदान के लिए सहायक होंगे। यह परीक्षण किट सस्ती है और महामारी को नियंत्रित करने में मददगार होगी।
वर्तमान में, वे रैपिड कोविड -19 एंटीबॉडी परीक्षण, डीएसटी सीड ग्रांट और ब्रिक्स देशों के साथ रैपिड टीबी टेस्ट, कोविड-19 इग्निशन ग्रांट के माध्यम से सीआरआईएसपीआर आधारित कोविड 19 परीक्षण- फ्लोरिडा विश्वविद्यालय, यूएसए के साथ आईयूएसएसटीएफ के तहत इंडो यूएस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं।
अधिक जानकारी के लिए डॉ. विनय सैनी, निदेशक, पतंजलि फार्मा प्राइवेट लिमिटेड, , पर संपर्क किया जा सकता है।
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
“हैंडबुक ऑन इथिक्स फॉर इनसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स: इथिकल एंड रेग्युलेटरी फ्रेमवर्क” का विमोचन
आईबीबीआई में पूर्णकालिक सदस्य डॉ. नवरंग सैनी ने आज यहां आयोजित एक वेबिनार में ब्रिटेन के उच्चायोग की मुख्य अर्थशास्त्री और सलाहकार सुश्री नताली टॉम्स की उपस्थिति में “हैंडबुक ऑन इथिक्स फॉर इनसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स : इथिकल एंड रेग्युलेटरी फ्रेमवर्क” शीर्षक वाली एक पुस्तक का विमोचन किया।
भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड द्वारा ब्रिटेन के उच्चायोग के साथ मिलकर तैयार की गई हैंडबुक यूनाइटेड किंगडम में दिवाला पेशेवरों द्वारा अपनाई जाने वाली सर्वश्रेष्ठ प्रक्रियाओं के बारे में मिली जानकारियों पर आधारित है। इसका उद्देश्य दिवाला पेशेवरों के बीच नैतिकता और व्यावसायिकता के उच्चतम मानकों को बढ़ावा देना है। यह हैंडबुक नैतिक नियमों के पालन और अभ्यास के लिए दिवाला व्यवस्था में तैयार अनुमान व दिवाला पेशेवरों और अन्य हितधारकों की सहायता के एक साधन के रूप में काम करती है।
हैंडबुक में हितों के टकराव, स्वतंत्रता, निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता और समयसीमाओं आदि सहित व्यावसायिक नियमों के विभिन्न पहलुओं का विस्तृत विवरण दिया गया है और इसके बेहद सावधानी और परिश्रम के साथ आईपी सक्षम सक्रिय अनुपालनों के उद्देश्य से पेशेवर और नैतिक मानकों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारियों से भरे उत्पाद के रूप में काम आने का अनुमान है।
यह हैंडबुक भारतीय दिवाला व्यवस्था में जमीनी वास्तविकताओं के अनुरूप है और इसके नैतिक व प्रभावी रूप से कर्तव्यों के निर्वहन में आईपी के लिए एक व्यावहारिक दिशानिर्देशकों के रूप में काम करने का अनुमान है।
इस अवसर पर अपने संबोधन में, डॉ. सैनी ने संहिता के अंतर्गत विभिन्न प्रक्रियाओं में आईपी की व्यापक भूमिका को ध्यान में रखते हुए आईपी के लिए आचार संहिता के पालन के महत्व को रेखांकित किया। इस लॉन्च के बाद “प्री-पैक इनसॉल्वेंसी रिजॉल्युशन प्रोसेस : रिपोर्ट ऑफ द सब-कमेटी ऑफ आईएलसी” पर वेबिनार का आयोजन हुआ।
यह प्रकाशन www.ibbi.gov.inपर उपलब्ध है।
वित्त मंत्रालय
राजस्व घाटा पूरा करने के लिये 17 राज्यों को 9,871 करोड़ रुपये की अनुदान राशि जारी
वर्तमान वित्त वर्ष में राजस्व घाटा पूरा करने के लिये राज्यों को कुल 59,226 करोड़ रुपये का अनुदान जारी
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने निर्धारित धनराशि हस्तांतरित करने के बाद होने वाले राजस्व घाटे  को पूरा करने के लिये कल राज्यों को 9,871 करोड़ रुपये कीछठी किस्त जारी कर दी। इस किस्त के जारी होने के साथ मौजूदा वित्त वर्ष में पीडीआरडी के तौर पर पात्र राज्यों को कुल 59,226.00 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की जा चुकी है।
इस महीने अनुदान प्राप्त राज्यों और 2021-22 के दौरान राज्यों को जारी होने वाली पीडीआरडी अनुदान का ब्योरा नीचे दिया जा रहा है।
राज्यों को संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत पीडीआरडी अनुदान प्रदान किया जाता है। पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को मासिक किस्त के तौर पर अनुदान दिया जाता है, ताकि राज्यों की आय और व्यय के बीच के अंतराल को पूरा किया जा सके। आयोग ने सिफारिश की थी कि 2021-22 के दौरान 17 राज्यों को पीडीआरडी अनुदान दिया जाये।
यह अनुदान प्राप्त करने के लिये कौन से राज्य पात्र हैं, इसका फैसला वित्त आयोग करता है। वह राज्यों की आय और खर्च के अंतराल को आधार बनाकर फैसला करता है।
वित्त आयोग नेवित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 17 राज्यों को पीडीआरडी अनुदान के रूप में 1,18,452 करोड़ रुपये जारी करने की सिफारिश की थी। इस धनराशि में से अब तक कुल 59,226.00 करोड़ रुपये  की रकम जारी की गई है।
पंद्रहवें वित्त आयोग ने पीडीआरडी अनुदान के लिये जिन राज्यों की सिफारिश की थी, उनमें आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।
पीडीआरडी अनुदान प्राप्त करने वाले राज्यों का ब्योरा
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क्रम संख्या
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राज्य का नाम
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सितंबर2021 में जारी रकम 

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2021-22 के दौरान जारी होने वाली कुल रकम

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1
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आंध्र प्रदेश
|
|
1438.08
|
|
8628.50
|
|
2
|
|
असम
|
|
531.33
|
|
3188.00
|
|
3
|
|
हरियाणा
|
|
11.00
|
|
66.00
|
|
4
|
|
हिमाचल प्रदेश
|
|
854.08
|
|
5124.50
|
|
5
|
|
कर्नाटक
|
|
135.92
|
|
815.50
|
|
6
|
|
केरल
|
|
1657.58
|
|
9945.50
|
|
7
|
|
मणिपुर
|
|
210.33
|
|
1262.00
|
|
8
|
|
मेघालय
|
|
106.58
|
|
639.50
|
|
9
|
|
मिजोरम
|
|
149.17
|
|
895.00
|
|
10
|
|
नगालैंड
|
|
379.75
|
|
2278.50
|
|
11
|
|
पंजाब
|
|
840.08
|
|
5040.50
|
|
12
|
|
राजस्थान
|
|
823.17
|
|
4939.00
|
|
13
|
|
सिक्किम
|
|
56.50
|
|
339.00
|
|
14
|
|
तमिलनाडु
|
|
183.67
|
|
1102.00
|
|
15
|
|
त्रिपुरा
|
|
378.83
|
|
2273.00
|
|
16
|
|
उत्तराखंड
|
|
647.67
|
|
3886.00
|
|
17
|
|
पश्चिम बंगाल
|
|
1467.25
|
|
8803.50
|
|
कुल
|
|
9,871.00
|
|
59,226.00
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 157.13 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 16.50 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,57,13,43,575
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शेष टीके
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16,50,88,086
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की 157.13 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 16.50 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
वित्त मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने 1 जनवरी, 2020 से बकाया महंगाई भत्ता और महंगाई राहत के एक अतिरिक्त किस्त को जारी करने की मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत की एक अतिरिक्त किस्त को जारी करने की मंजूरी दे दी है, जो 1 जनवरी, 2020 से प्रभावी होगी। मूल्य वृद्धि की क्षतिपूर्ति के लिए मूल वेतन/पेंशन की वर्तमान दर 17 प्रतिशत में 4 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
महंगाई भत्ता और महंगाई राहत के कारण सरकार पर प्रतिवर्ष 12,510.04 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ेगा और वित्त वर्ष 2020-21 में कुल 14,595.04 करोड़ रुपये इस मद में खर्च होंगे।  इससे 48.34 लाख केन्द्र सरकार के कर्मचारियों तथा 65.26 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा।
यह वृद्धि स्वीकृत नियमों के अनुरूप है, जो 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसाओं पर आधारित है।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
एमआरपीएल ने आजादी का अमृत महोत्सव सेमिनार आयोजित किया
मैंगलोर रिफाइनरी और सेंट अलॉयसियस कॉलेज, मैंगलोर ने संयुक्त रूप से " स्ट्रिविंग फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो विद ग्रीन फ्यूल्स" नामक एक सेमिनार का आयोजन किया। यह सेमिनार पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा भारत की आजादी के 75 साल को लेकर मनाए जा रहे "आजादी का अमृत महोत्सव" गतिविधियों की श्रृंखला का हिस्सा थी।
इस अवसर पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिये बोलते हुए, श्री तरुण कपूर, सचिव पीएंडएनजी, ने अपने भाषण में, आजादी के अमृत महोत्सव के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने मानव जाति के लिए एक स्थायी भविष्य सुनिश्चित करने की आवश्यकता के साथ राष्ट्र की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया।
एमआरपीएल के प्रबंधन निदेशक श्री एम. वेंकटेश ने आरंभिक टिप्पणी की।
समेनिार का संचालन एमआरपीएल के निदेशक रिफाइनरी श्री संजय वर्मा ने किया, जिन्होंने सस्टैनबिलिटी के विषय को पेश किया और आने वाली पीढ़ियों के लिए धरती के संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया।
डॉ. अरुण इस्लर, एचओडी रसायन विज्ञान राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सुरथकल, श्री प्रकाश कालभवी, सीआईआई के पूर्व अध्यक्ष, मैंगलोर, श्रीमती पोमिला जसपाल, एमआरपीएल के निदेशक वित्त और श्री श्याम कामथ, एमआरपीएल के समूह महाप्रबंधक तकनीकी सेवाओं ने सेंट्रल थीम पर प्रमुख विषयों से संबंधित विषय पर प्रस्तुत किए।
सेमिनार, प्रश्न और उत्तर सत्र के साथ समाप्त हुआ, जिसमें दर्शकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिये एमओपीएनजी और तेल उद्योग के अग्रज और शीर्ष अधिकारी मौजूद थे।
एमजी/एएम/ए/डीवी
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वित्त मंत्रालय
गुजरात में आयकर विभाग का तलाशी अभियान
आयकर विभाग ने अहमदाबाद में 23 नवंबर, 2021 को एक बड़े व्यापारिक समूह के परिसरों की तलाशी ली और जब्ती की कार्रवाई की है। यह व्यापारिक समूह अहमदाबाद में मुख्य तौर पर स्टेनलेस स्टील और धातु के पाइपों का व्यापार करता है। इस दौरान अहमदाबाद और मुम्बई स्थित समूह के 30 से अधिक परिसरों पर छापा मारा गया।
तलाशी अभियान के दौरान बड़े पैमाने पर आपत्तिजनक दस्तावेज, फुटकर कागजात, डिजिटल प्रमाण आदि बरामद हुये, जिन्हें जब्त कर लिया गया। इन सबूतों में समूह की अघोषित आय का पूरा हिसाब-किताब दर्ज है, जिस पर देय टैक्स नहीं दिया गया था। सबूतों के शुरूआती विश्लेषण से पता चला है कि समूह माल और स्क्रैप की नकदी बिक्री करता रहा है, जिसका कोई हिसाब नहीं रखा गया है। बही-खातों में इसे दर्ज नहीं किया गया है। इसके अलावा, अघोषित नकदी को कर्ज में देना और उस पर ब्याज वसूलना, नकदी खर्च, खर्च का जाली हिसाब, आदि का भी पता चला है। ये सारे आपराधिक सबूत हैं। समूह के मुख्य कर्ता-धर्ता की व्हॉट्सैप-चैट भी पकड़ी गई है, जिसे डिलीट कर दिया गया था। इससे पता चला है कि समूह ने कर-योग्य आय को कम दिखाने के इरादे से खातों में भारी हेर-फेर किया है। कुछ बेनामी सम्पत्तियों का भी पता चला है।
तलाशी में 1.80 करोड़ रुपये नकद और 8.30 करोड़ रुपये की कीमत के आभूषणों को जब्त किया गया है। ये सब अघोषित हैं और इनका कोई हिसाब-किताब नहीं है। अब तक 18 बैंक लॉकरों को सील कर दिया गया है। तलाशी अभियान में 500 करोड़ रुपये से अधिक का अघोषित लेन-देन पकड़ा गया है।
इस संबंध में जांच अभी जारी है।