ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
श्री सर्बानंद सोनोवाल ने असम के जोगीघोपा में भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क की प्रगति की समीक्षा की
जोगीघोपा मल्टी मॉडल पार्क में घाट का निर्माण कार्य 2023 तक पूरा हो जाएगा: श्री सोनोवाल
693.97 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित यह पार्क जल, सड़क, रेल और हवाई मार्ग से सीधा संपर्क प्रदान करेगा
असम, जोगीघोपा एमएमएलपी के साथ प्रधानमंत्री मोदी की सोच-परिवहन के माध्यम से रूपांतरण को साकार कर रहा है: श्री सोनोवाल
केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग व आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज असम के जोगीघोपा में भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क  के निर्माण स्थल का दौरा किया। उनके इस दौरे का उद्देश्य परियोजना की प्रगति की समीक्षा करना था। श्री सोनोवाल ने बताया कि पार्क में घाट  का निर्माण का कार्य इस साल पूरा होने की संभावना है। चूंकि, सड़क और रेलवे कनेक्टिविटी को भी इस साल के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य है, इसे देखते हुए केंद्रीय मंत्री ने निर्माण कार्य की गति पर संतुष्टि व्यक्त की।
इस अवसर पर श्री सोनोवाल ने कहा, “हमारे ऊर्जावान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी उत्तर-पूर्व भारत के तीव्र विकास को लेकर हमारी अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए कई क्रांतिकारी कदम उठा रहे हैं। परिवहन के माध्यम से रूपांतरण के प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच ने उत्तर-पूर्व के पूरे क्षेत्र को अपने परिवहन नेटवर्क को नया रूप देने में सक्षम बनाया है। चूंकि इस महत्वपूर्ण मल्टी मॉडल पार्क का निर्माण तेज गति से चल रहा है, इससे भूटान और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों के साथ-साथ इस क्षेत्र के लिए बड़ी संभावनाएं खुलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत परिवर्तन के एक कुशल और प्रभावी एजेंट बनने के लिए परिवहन को फिर से जीवंत और कायाकल्प करने की परिकल्पना की गई है। आर्थिक समृद्धि के प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति एनएमपी का उद्देश्य समुद्र और नदियों, दोनों के तटीय क्षेत्रों को मजबूत करना है। मैं सभी से इस अद्भुत पहल में शामिल होने और इसे एक शानदार सफलता बनाने का आह्वाहन करता हूं।”
इस पार्क को सरकार की महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना के तहत विकसित किया जा रहा है। इस पहले एमएमएलपी का निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड  द्वारा असम के जोगीघोपा में किया जा रहा है। इस पार्क को सड़क, रेल, वायु और जलमार्ग से जोड़ा जाएगा। इसका निर्माण ब्रह्मपुत्र के किनारे 317 एकड़ भूमि में किया जा रहा है।
इसके लिए जोगीघोपा और गुवाहाटी के बीच 154 किलोमीटर की दूरी को इस खंड पर 4-लेन की सड़क बनाकर कवर किया जाएगा। वहीं, 3 किलोमीटर की रेल लाइन जोगीघोपा स्टेशन को एमएमएलपी से जोड़ेगी और एक अन्य 3 किलोमीटर की रेल लिंक के जरिए इसे आईडब्ल्यूटी से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा सुगम कनेक्टिविटी के लिए नए विकसित रूपसी हवाईअड्डे की सड़क को 4-लेन में अपग्रेड किया जाएगा।
एमएमएलपी में भंडार गृह, रेलवे साइडिंग, शीत भंडारण, कस्टम क्लीयरेंस हाउस, यार्ड सुविधा, वर्कशॉप, पेट्रोल पंप, ट्रक पार्किंग, प्रशासनिक भवन, बोर्डिंग लॉज, भोजन स्थल, जल उपचार संयंत्र आदि जैसी सभी सुविधाएं होंगी।
रक्षा मंत्रालय
सीवीआरडीई द्वारा विकसित उत्पाद उपयोगकर्ताओं को सौंपे गए
तपस और स्विफ्ट यूएवी के लिए रिट्रैक्टिबल लैंडिंग गियर सिस्टम और पी-75 सबमरीन के लिए 18 प्रकार के फिल्टरों को सौंपे जाने का समारोह 10 जनवरी 2021 को डीआरडीओ प्रयोगशाला, कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टैब्लिशमेंट , चेन्नई में माननीय सांसद व रक्षा संसदीय स्थायी समिति के सदस्य डॉ. कलानिधि वीरास्वामी, डीडीआरएंडडी के सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ. जी सतीश रेड्डी और महानिदेशक  श्री पी के मेहता की उपस्थिति में आयोजित हुआ।
सीवीआरडीई ने तपस यूएवी के लिए तीन टन के रिट्रैक्टिबल लैंडिंग गियर  सिस्टम को स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया है। इस गियर सिस्टम के डिजाइन, विकास और परीक्षण का प्रमाणन सीईएमआईएलएसी और डीजीएक्यूए के समन्वय में किया जाता है। ट्राइसाइकिल नोज व्हील प्रकार के बहु-विषयी, हाइड्रो-इलेक्ट्रो-मैकेनिकल सिस्टम का अब कोयंबटूर में एक उद्योग द्वारा विनिर्माण किया जा रहा है। उद्योग द्वारा विकसित रिट्रेक्टेबल लैंडिंग गियर सिस्टम के पहले सेट की सुपुर्दगी सीवीआरडीई, चेन्नई के निदेशक द्वारा एडीई बेंगलुरु के निदेशक को की गयी थी।
सीवीआरडीई ने यूएवी के एक अलग वर्ग जिसे स्विफ्ट के रूप में जाना जाता है, के लिए एक टन रिट्रेक्टेबल लैंडिंग गियर सिस्टम की रूपरेखा तैयार की है और विकास किया है। इस सिस्टम का डिजाइन और विकास कंस्ट्रेंड बे वॉल्यूम के भीतर लैंडिंग गियर्स को समायोजित करने के लिए किया गया है। इसका विनिर्माण सीईएमआईएलएसी और डीजीएक्यूए के समुचित निरीक्षण और प्रमाणन के साथ भारतीय उद्योग की मदद से किया गया है। यह सिस्टम एडीई, बेंगलुरु को भी सौंपी गई थी। पी-75 सबमरीन के लिए स्वदेशी रूप से विकसित अठारह प्रकार के हाइड्रोलिक, लुब्रिकेशन, समुद्रीजल और ईंधन फिल्टरों का सीवीआरडीई द्वारा डिजाइन और विकास किया गया था। इन फिल्टरों का विनिर्माण अब हैदराबाद और चेन्नई में स्थित भारतीय उद्योगों की मदद से किया जा रहा है। यह स्वदेशीकरण परियोजना डीआरडीओ और नौसेना द्वारा संयुक्त रूप से वित्तपोषित की गयी थी और प्रौद्योगिकी को सफलतापूर्वक उद्योग को स्थानांतरित कर दिया गया था। डीक्यूए  द्वारा विधिवत रूप से अर्हताप्राप्त इन फिल्टरों के दो सेट भारतीय नौसेना को सौंप दिए गए।
डीडीआरएंडडी के सचिव ने स्वदेशी डिजाइन प्रयासों के महत्व को रेखांकित किया और उन उद्योगों की सराहना की जिन्होंने इन महत्वपूर्ण कंपोनेन्ट के निर्माण के लिए सुविधा केन्द्रों की स्थापना की है।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
सीपीडब्ल्यूडी 12 जुलाई को अपनी स्थापना का 167वां वर्षगांठ मनाएगा
आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के तहत केंद्रीय लोक निर्माण विभाग  12 जुलाई, 2021 को राष्ट्र के लिए अपनी शानदार सेवा के 167वें वर्ष का उत्सव मनाएगा। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर इस कार्यक्रम को डिजिटल रूप में आयोजित किया जाएगा।
सीपीडब्ल्यूडी जुलाई 1854 में सार्वजनिक कार्यों के कार्यान्वयन के लिए एक केंद्रीय एजेंसी के रूप में अस्तित्व में आया था।यह अब एक व्यापक निर्माण प्रबंधन विभाग के रूप में विकसित हो गया है, जो परियोजना की अवधारणा से लेकरइसके पूरा होने और रखरखाव प्रबंधन तक की सेवाएं प्रदान करता है।
इस अवसर परकेंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी बतौर'मुख्य अतिथि' उपस्थित होंगेव आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री कौशल किशोर 'गेस्ट ऑफ ऑनर' के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे।
इस कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह के दौरान गणमान्य व्यक्ति चार तकनीकी प्रकाशनों का विमोचन करेंगे। इनमें सीपीडब्ल्यूडी फ्लोरल टेबलॉक्स : ए ट्रेशर क्लेक्शन, ईआरपी ई-मॉड्यूल्स, निर्माण भारत- सीपीडब्ल्यूडी का इन हाउस प्रकाशन और सीपीडब्ल्यूडी टेलीफोन निर्देशिका 2021 हैं।इस समारोह के दौरान विभाग की गतिविधियों और उपलब्धियों को दिखाने वाली सीपीडब्ल्यूडी पर एक लघु फिल्म भी दिखाई जाएगी।
इस अवसर पर विभाग के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को सीपीडब्ल्यूडी पदक भी प्रदान किए जाएंगे और सीपीडब्ल्यूडी के अधिकारीव अन्य विशेषज्ञ तकनीकी प्रस्तुतियां भी प्रस्तुत करेंगे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 108.21 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटे के दौरान 10,853 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की दर वर्तमान में 98.24 प्रतिशत। मार्च 2020 के बाद से सबसे अधिक
पिछले 24 घंटों के दौरान 12,432 रोगी स्वस्थ हुए, देश भर में अभी तक कुल 3,37,49,900 मरीज स्वस्थ हुए
सक्रिय मामले कुल मामलों के 1 प्रतिशत से कम हैं,वर्तमान में 0.42 प्रतिशत,मार्च 2020 के बाद से सबसे कम
भारत में वर्तमान में 1,44,845 सक्रिय मामले हैं,बीते 260 दिनों में सबसे कम
दैनिक पॉजिटिविटी दर 1.18 प्रतिशत है,पिछले 34 दिनों से 2 प्रतिशत से कम
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर वर्तमान में 1.28 प्रतिशत है; पिछले 44 दिनों से 2 प्रतिशत से कम है
अभी तक कुल 61.48 करोड़ जांचें की जा चुकी हैं
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
खरीफ फसलों के अंतर्गत क्षेत्र कवरेज की प्रगति
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने 23 जून, 2023 तक खरीफ फसलों के अंतर्गत क्षेत्र कवरेज की प्रगति रिपोर्ट जारी की है।
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क्षेत्रफल: लाख हेक्टेयर में
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क्र.संख्या
न.
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फसलें
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बोया गया क्षेत्र
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वर्तमान वर्ष 2023
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पिछले साल 2022
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1
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चावल
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10.77
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16.46
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2
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दालें
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6.54
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6.30
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क
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अरहर
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0.62
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1.80
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ख
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उड़द दाल
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0.55
|
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0.79
|
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ग
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मूंग दाल
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3.83
|
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2.72
|
|
घ
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कुल्थी
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0.06
|
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0.07
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|
ड़
|
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अन्य दालें
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1.49
|
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0.92
|
|
3
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श्रीअन्न-सह-मोटा अनाज
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18.95
|
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13.38
|
|
क
|
|
ज्वार
|
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0.31
|
|
0.54
|
|
ख
|
|
बाजरा
|
|
9.81
|
|
2.26
|
|
ग
|
|
रागी
|
|
0.26
|
|
0.24
|
|
घ
|
|
छोटे बाजरा
|
|
0.49
|
|
0.56
|
|
ड़
|
|
मक्का
|
|
7.59
|
|
9.78
|
|
4
|
|
तिलहन
|
|
9.21
|
|
9.52
|
|
क
|
|
मूंगफली
|
|
7.68
|
|
6.78
|
|
ख
|
|
सोयाबीन
|
|
0.99
|
|
1.55
|
|
ग
|
|
सूरजमुखी
|
|
0.26
|
|
0.74
|
|
घ
|
|
तिल
|
|
0.22
|
|
0.41
|
|
ड़
|
|
रामतिल
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
च
|
|
अरंडी
|
|
0.03
|
|
0.01
|
|
छ
|
|
अन्य तिलहन
|
|
0.03
|
|
0.03
|
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5
|
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गन्ना
|
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50.76
|
|
50.74
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6
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जूट और मेस्टा
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5.77
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6.57
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7
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कपास
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28.02
|
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32.67
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कुल
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129.53
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135.64
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने जी20 स्वास्थ्य कार्य समूह की दूसरी बैठक के समापन सत्र में मुख्य भाषण दिया
हमारे लिए सामूहिक रूप से घबराहट और उपेक्षा के चक्र को तोड़ना और महामारी की तैयारी, रोकथाम और प्रतिक्रिया पर हमारे चल रहे प्रयासों को कम नहीं होने देना आवश्यक है: डॉ. मनसुख मांडविया
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, डॉ. मनसुख मांडविया ने आज दूसरी जी20 स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक के समापन सत्र में भाषण दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने कहा, "जी20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप के रूप में, हम संयुक्त रूप से भविष्य के वैश्विक स्वास्थ्य ढांचे के लिए सकारात्मक प्रभाव पैदा करने की सही दिशा में बढ़ रहे हैं।" उन्होंने भारत की प्रस्तावित स्वास्थ्य प्राथमिकताओं के साथ अपनी प्राथमिकताओं को संरेखित करने के लिए जी20 के सदस्य, आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सभी प्रतिनिधियों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉ. भारती प्रविण पवार ने भी सभा को संबोधित किया।
दुनियाभर में स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव पर जोर देते हुए, डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा, ""डर और उदासीनता दोनों के चक्र को तोड़ने की अब हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है, और हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पिछली महामारियों से निपटने की थकान हमारी वर्तमान महामारी की तैयारी, रोकथाम और प्रतिक्रिया में बाधा न बने। भारत इटली और इंडोनेशिया की पिछली जी20 अध्यक्षताओं के दौरान इस तैयारियों को गति प्रदान करना चाहता है और तैयारियों, रोकथाम और स्वास्थ्य आपात स्थितियों की प्रतिक्रिया को बढ़ाने के लिए अब तक किए गए प्रयासों को और मजबूत करना चाहता है।"
श्री मांडविया ने रेखांकित किया की चिकित्सा प्रतिरोध उपायों के लिए औपचारिक वैश्विक समन्वय तंत्र की आवश्यकता है। साथ ही इस पर ठोस प्रयास और मेडिकल काउंटरमेशर्स  यानी रोकथाम एजेंडा होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि स्वास्थ्य सेवा वितरण में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने, दुनिया भर में डिजिटल विभाजन को कम करने और डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल स्वास्थ्य और नवाचार एजेंडा को आगे रखा गया है।
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती प्रविण पवार ने कहा कि भारत की जी20 अध्यक्षता का आधार 'वसुधैव कुटुम्बकम' है। उन्होंने एक ऐसी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया जो कि राष्ट्रीय सीमाओं के पार लोगों के लिए सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित कर सके।
केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव श्री राजेश भूषण ने 'एक स्वास्थ्य' के दृष्टिकोण के माध्यम से और रोगाणुरोधी प्रतिरोध  की चुनौती का मुकाबला करने की आवश्यकता पर एक एकीकृत वैश्विक स्वास्थ्य ढांचे की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने सभी से सभी के लिए 'सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज' सुनिश्चित करने की दिशा में सामूहिक रूप से काम करने का आग्रह किया।
दूसरी जी 20 स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक में श्री राजेश कोटेचा, सचिव, आयुष मंत्रालय, डॉ. राजीव बहल, सचिव, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग और महानिदेशक, आईसीएमआर, श्री लव अग्रवाल, अपर सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, जी20 सदस्य देशों के प्रतिनिधि, विशेष आमंत्रित देश, अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने दुती चंद को 100 मीटर महिला दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने दुती चंद को 100 मीटर महिला दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने कहा, ‘असाधारण खिलाड़ी की असाधारण उपलब्धि! महिला 100 मीटर स्पर्धा के फाइनल मुकाबले में कड़े परिश्रम और काबिलियत से स्वर्ण पदक जीतने के लिए बधाई।’
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
भारत और श्रीलंका के वैज्ञानिकों की नौ टीमें खाद्य प्रौद्योगिकी से लेकर संचार प्रौद्योगिकी तक के विषयों पर अनुसंधान करेंगी
भारत और श्रीलंका के वैज्ञानिकों की नौ टीमें विभिन्न क्षेत्रों पर केंद्रित अनुसंधान का काम करेंगी। इन क्षेत्रों में खाद्य प्रौद्योगिकी, संयत्र आधारित दवाएं, माप-विज्ञान, अंतरिक्ष अनुसंधान एवं अनुप्रयोग, रोबोटिक्स एवं ऑटोमेशन, औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा, कचरा प्रबंधन और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शामिल हैं।
उन्हें भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग  और श्रीलंका के डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक सरकार के कौशल विकास, व्यावसायिक शिक्षा, अनुसंधान एवं नवाचार राज्य मंत्रालय से कई क्षेत्रों के प्रस्तावों के संयुक्त आह्वान को लेकर सहयोगात्मक समर्थन प्राप्त हुए हैं।
इस प्रस्ताव की शुरुआत 2008 में भारत और श्रीलंका के बीच विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में अंतर-सरकारी सहयोग के निष्कर्ष संबंधी एक परिणाम के रूप में हुई। भारत और श्रीलंका के बीच विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग की शुरुआत और चर्चा अंतर-सरकारी भारत-श्रीलंका संयुक्त आयोग के तहत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर भारत-श्रीलंका उप-आयोग के माध्यम से की गई। वहीं नवंबर, 2010 में कोलंबो में आयोजित अपनी बैठक में इसने भारतीय उपग्रह का इस्तेमाल कर सामाजिक सेवाओं के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग सहित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और आपसी हित से संबंधित क्षेत्रों की पहचान करने पर सहयोग के एक कार्यक्रम के विकास की सिफारिश की थी।
इनके अलावा, दोनों देशों ने आह्वान की प्रतिक्रिया में प्राप्त 193 आम प्रस्तावों में से तीन कार्यशाला प्रस्तावों का समर्थन करने का भी निर्णय लिया। अब तक खाद्य प्रौद्योगिकी, सामग्रियों, संयंत्र आधारित दवा और औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स में 27 संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं को सहायता दी गई है। पीआई द्वारा कई गुणवत्ता वाले संयुक्त अनुसंधान पत्र/पेटेंट प्रकाशित किए गए हैं और शोधार्थियों ने अपने संबंधित क्षेत्र के विभिन्न राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भी हिस्सा लिया है।
परिणाम के लिए वेबसाइट का लिंक :
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने मनीष नरवाल और रुबीना फ्रांसिस को फ्रांस के चेट्रेरौक्स में पैरा शूटिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मनीष नरवाल और रुबीना फ्रांसिस को फ्रांस के चेट्रेरौक्स में पैरा शूटिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा:
“#चेट्रेरौक्स2022 में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने के लिए मनीष नरवाल और रुबीना फ्रांसिस पर गर्व है।
उन्हें इस विशेष जीत के लिए बधाई। उनके आगामी प्रयासों के लिए शुभकामनाएं।"
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एनसीओई हमीरपुर में बैडमिंटन कोर्ट मैट, जूडो हॉल और बॉक्सिंग हॉल का उद्घाटन किया
युवा कार्यक्रम और खेल, सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में भारतीय खेल प्राधिकरण राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र  में खेल सुविधाओं का उद्घाटन किया। भारतीय खेल प्राधिकरण एनसीओई हमीरपुर में बॉक्सिंग हॉल और जूडो हॉल में फर्श के साथ बैडमिंटन कोर्ट मैट स्थापित और संचालित हैं।
मार्च 2022 में हिमाचल प्रदेश सरकार के सहयोग से राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र हमीरपुर की स्थापना की गई है। वर्तमान में प्रथम वर्ष के लिए गैर-आवासीय आधार पर एथलेटिक्स, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, जूडो, हॉकी, कुश्ती के 6 क्षेत्रों में 91 एथलीट प्रशिक्षण ले रहे हैं। एनसीओई के भविष्य के विस्तार का कार्य प्रगति पर है जिसमें प्रतिभाशाली एथलीटों के लिए विस्तारित 300 बिस्तरों वाले छात्रावास सुविधाओं से सुसज्जित एक अंतरराष्ट्रीय खेल क्षेत्र और ओलंपिक आकार का स्विमिंग पूल तैयार किया जा रहा है।
श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कम समय में कोर्ट के निर्माण के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रयासों की सराहना की। श्री ठाकुर ने कहा, "इस भारतीय खेल प्राधिकरण एनसीओई को पूरा करने में सिर्फ 10 महीने लगे और मैं डॉ. अंबेडकर जयंती पर खुश हूं, हम नए बैडमिंटन कोर्ट, नई प्रकाश व्यवस्था, कुश्ती और जूडो मैट और बहुत कुछ खोल रहे हैं। यह रिकॉर्ड समय में किया गया। इस एनसीओई के लिए और भी सुविधाएं तैयार की जाएंगी। हम सभी अपने जीवन में डॉ. अम्बेडकर के दिखाए रास्ते पर चलेंगे और अपने सपनों को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे।
श्री ठाकुर ने कहा, "एनसीओई में यहां बहुत सारे प्रतिभाशाली एथलीट होंगे और इन एथलीटों को यहां जो प्रशिक्षण मिलेगा, वह कौशल और विकास के मामले में उनके करियर को आगे बढ़ाएगा। इससे काफी प्रोत्साहन मिला है और हिमाचल प्रदेश में खेलों के विकास को और बढ़ावा मिलेगा। इस क्षेत्र को भारत में अगला बड़ा खेल केंद्र बनाना हमारा लक्ष्य है।”
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
श्रीमती न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई भारतीय प्रेस परिषद की अध्यक्ष नियुक्त
केंद्र सरकार ने आज न्यायमूर्ति श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई को भारतीय प्रेस परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया। श्रीमती जस्टिस देसाई उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने जी20 सम्मेलन के आयोजन में जमीनी स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों के साथ बातचीत की कुछ झलकियाँ साझा कीं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कल भारत मंडपम में जी20 शिखर सम्मेलन के आयोजन में जमीनी स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों से बातचीत की।
कई वरिष्ठ पत्रकारों ने बातचीत के कुछ पलों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है।
प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित पोस्ट को दोबारा पोस्ट किया है:
आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति 
केंद्रीय मंत्रिमण्डल ने अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली– हरित ऊर्जा कॉरिडोर चरण-II को मंजूरी दी
कुल अनुमानित लागत 12,031 करोड़ रुपये से योजना शुरू करने का लक्ष्य
इस योजना से 2030 तक 450 गीगावॉट स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली  के लिये हरित ऊर्जा कॉरिडोर  चरण-II की योजना को मंजूरी दे दी। इसके तहत लगभग 10,750 सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइन तथा सब-स्टेशनों की लगभग 27,500 मेगा वोल्ट-एम्पियर  ट्रांसफार्मर क्षमता को अतिरिक्त रूप से जोड़े जाने को मंजूरी दी गई है। इस योजना से सात राज्यों- गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तरप्रदेश में ग्रिड एकीकरण और लगभग 20 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा की बिजली निकासी परियोजनाओं को मदद मिलेगी।
इस योजना को कुल 12,031.33 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें केंद्रीय वित्तीय सहायता  परियोजना के 33 प्रतिशत के बराबर, यानी 3970.34 करोड़ रुपये होगी। पारेषण प्रणाली को वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक की पांच वर्ष की अवधि के दौरान तैयार किया जायेगा। केंद्रीय वित्तीय सहायता से राज्यांतरिक पारेषण शुल्कों का समायोजन करने में मदद मिलेगी और इस तरह बिजली की कीमत को कम रखा जा सकेगा। लिहाजा, बिजली के अंतिम उपयोगकर्ता – देश के नागरिकों को ही सरकारी सहयोग से फायदा पहुंचेगा।
इस योजना से 2030 तक 450 गीगावॉट स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
यह योजना देश में दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा में योगदान करेगी तथा कार्बन उत्सर्जन को कम करके पारिस्थितिक रूप से सतत वृद्धि को बढ़ावा देगी। इससे बिजली और अन्य सम्बंधित सेक्टरों में कुशल और अकुशल, दोनों तरह के कामगारों के लिये बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे।
यह योजना जीईसी-चरण-I के अतिरिक्त है, जो ग्रिड एकीकरण तथा लगभग 24 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा निकासी के संदर्भ में आंध्रप्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु में पहले से चल रही है। उम्मीद है कि 2022 तक यह पूरी हो जायेगी। जिन सब-स्टेशनों के पास 4056.67 करोड़ रुपये की केंद्रीय वित्तीय सहायता  सहित 10,141.68 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली पारेषण परियोजनाएं हैं, यह योजना उन सब-स्टेशनों में 9,700 सर्किट किलोमीटर अतिरिक्त पारेषण लाइनों और उनमें 22,600 एमवीए की अतिरिक्त क्षमता जोड़ने के लिये है।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने गांधीनगर में सेमीकॉनइंडिया फ्यूचरडिजाइन रोड शो को हरी झंडी दिखाई
गुजरात के उद्योगपतियों और एचआईएन को स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूती देने के लिए 1500 करोड़ रुपए की प्रतिबद्धता जताने पर सम्मानित किया गया
इसरो द्वारा प्रमाणित और क्वालिफाइड एनएवीआईसी रिसीवर चिपसेट भी लॉन्च किया गया
सेमीकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन स्टार्टअप का सही समय- श्री राजीव चंद्रशेखर
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी और कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने आज गुजरात के गांधीनगर में पहले सेमीकॉनइंडिया फ्यूचरडिजाइन रोड शो को हरी झंडी दिखाई। भारत में सेमीकंडक्टर डिजाइन उद्योग को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने देश भर में सेमीकॉनइंडिया फ्यूचरडिजाइन रोड शो की एक श्रृंखला शुरू की है।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की आत्मनिर्भार भारत और इंडियाटेकेड की अवधारणा पर भरोसा जताते हुए गुजराती उद्योगपतियों और एचएनआई ने गुजरात के स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूती देने के लिए 1500 करोड़ रुपए की प्रतिबद्धता जताई है। मंत्री ने उनकी प्रेरक पहल और दूसरों के अनुसरण के लिए एक उदाहरण स्थापित करने के लिए उन्हें सम्मानित किया।
छात्रों, स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स की एक सभा को संबोधित करते हुए, श्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि रोड शो की योजना स्टार्टअप्स, नेक्स्ट-जेन इनोवेटर्स और उद्योग जगत के नेताओं को सेमीकंडक्टर डिज़ाइन में निवेश करने के लिए प्रेरित करने और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की परिकल्पना के अनुरूप एक मजबूत सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने में मदद करने के उद्देश्य से बनाई गई है।
उन्होंने कहा, "हम सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम को हर छात्र, हर कॉलेज तक ले जाना चाहते हैं और सेमीकॉन इंडिया की यात्रा में अधिक से अधिक युवा भारतीयों को उत्साहित करना चाहते हैं।" सेमीकॉनइंडिया फ्यूचरडिजाइन अवसर का लाभ उठाने के लिए इस कार्यक्रम में युवा छात्र, स्टार्टअप और उद्यमी यहां शामिल हुए थे।
उन्होंने यहां शामिल लोगों को कहा कि यही सेमीकॉन इंडिया फ्यूचर डिज़ाइन स्टार्टअप खड़ा करने का समय है।
श्री राजीव चंद्रशेखर ने इस कार्यक्रम में वाणिज्यिक बाजार में तैनात होने के लिए तैयार इसरो परीक्षण और योग्य एनएवीआईसी रिसीवर चिपसेट भी लॉन्च किया। इस अवसर पर भारतीय और वैश्विक दोनों तरह के कई बिजनेस लीडर्स भी उपस्थित थे।
श्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा, “आत्मनिर्भर भारत का आधार आत्मनिर्भार राज्य है जो आत्मनिर्भर शहरों और आत्मनिर्भर गांवों द्वारा संचालित है। हम आत्मनिर्भर सूरत, आत्मनिर्भर अहमदाबाद, आत्मनिर्भर राजकोट जैसे कई शहर बनाएंगे।"
श्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि गुजरात के स्टार्टअप इकोसिस्टम में सभी हितधारकों के लिए प्रधानमंत्री के विजन को लेकर एक उत्प्रेरक की भूमिका निभाई है। उन्होंने स्टार्टअप्स, इनोवेटर्स, निवेशकों और उद्योग जगत के नेताओं के साथ गुजरात के सभी क्षेत्रों का दौरा किया है, जो राज्य में स्टार्टअप और इनोवेशन सेक्टर के लिए समर्थन जुटा रहे हैं।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की
अगले वर्ष जनवरी में जम्मू में बांस कार्यशाला-सह-प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा
जम्मू और कश्मीर संघ शासित प्रदेश में आयोजित होने वाली कार्यशाला में बांस के साथ उत्तर-पूर्व के अनुभव पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा
वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय का लगभग 65 प्रतिशत बजट व्यय किया गया
केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास , प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री, डॉ जितेंद्र सिंह ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की गतिविधियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के सचिव डॉ. इंद्रजीत सिंह और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय एवं पूर्वोत्तर परिषद  के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक के दौरान, डॉ. जितेंद्र ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद , पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, जम्मू और कश्मीर के समन्वित प्रयास से 'बांस- एक अद्भुत घास: नौकरियों में सतत विकास के अवसर' पर अगले वर्ष जनवरी में जम्मू में एक कार्यशाला-सह-प्रदर्शनी का आयोजन करेगा। कार्यशाला का आयोजन असम के केन एंड बैम्बू टेक्नोलॉजी सेंटर  तथा जम्मू और कश्मीर के सामाजिक-वानिकी विभाग के माध्यम से किया जा रहा है। यह कार्यशाला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में बांस के साथ पूर्वोत्तर के अनुभव पर केंद्रित होगी।
मंत्री महोदय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास सरकार की प्राथमिकता रही है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों के अनुभव से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के कारीगरों को मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इससे उनके आर्थिक विकास और रोजगार के अवसरों में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इससे इस क्षेत्र में उगाए जाने वाले बांस का वाणिज्यिक रूप से दोहन करने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि पहले से ही असम के दीमा हसाओ जिले में एक बांस औद्योगिक पार्क स्थापित करने को स्वीकृति दे दी गई है।
इसके अतिरिक्त, यह जानकारी दी गई कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने बजट का लगभग 65 प्रतिशत व्यय किया है। बैठक के दौरान, पूर्वोत्तर राज्यों के जिलों में डिजिटल/वर्चुअल कक्षाएं प्रदान करने की संभावना पर भी चर्चा की गई। डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह पूर्वोत्तर क्षेत्र के डिजिटलीकरण की दिशा में एक पहल है। बैठक के दौरान, जेएनयू छात्रावास, द्वारका और रोहिणी परियोजनाओं की स्थिति पर भी चर्चा की गई।