ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो 1 मार्च को अपना 75वां स्थापना दिवस मनाएगा
खान मंत्रालय के तहत भारतीय खान ब्यूरो  1 मार्च, 2023 को नागपुर में अपना स्थापना दिवस मनाने के लिए 75वें “खनिज दिवस” का आयोजन करेगा। केन्द्रीय कोयला, खान एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी और कोयला, खान एवं रेल राज्य मंत्री श्री रावसाहेब पाटिल दानवे इस एक-दिवसीय समारोह को संबोधित करेंगे। भारत के खनन क्षेत्र की प्रगति और उससे संबंधित हाल की विभिन्न पहल पर प्रकाश डालने वाली एक विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन खान मंत्रालय के सचिव श्री विवेक भारद्वाज द्वारा पूर्वाह्न में आयोजित तकनीकी सत्र के हिस्से के रूप में किया जाएगा।
आकलन वर्ष 2021-22 के दौरान टिकाऊ खनन कार्यप्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए 76 पांच-सितारा दर्जे वाली खानों का सम्मान, विभिन्न खनन कंपनियों द्वारा प्रस्तुतियां, आईबीएम के बारे में एक फिल्म का प्रदर्शन, डाक टिकटों एवं स्मारिका का विमोचन इस स्थापना दिवस समारोह के कुछ अन्य मुख्य आकर्षण होंगे।
राष्ट्रीय खनिज नीति सम्मेलन की सिफारिशों के आधार पर 1 मार्च, 1948 को भारतीय खान ब्यूरो  की स्थापना की गई थी। विशुद्ध रूप से एक सलाहकारी निकाय के रूप में एक छोटी सी शुरुआत करके, आईबीएम विभिन्न वैधानिक प्रावधानों को लागू करने के साथ-साथ विभिन्न विकास संबंधी गतिविधियों में शामिल होने की दोहरी भूमिका को निभाते हुए देश के खनन एवं खनिज उद्योग के विभिन्न पहलुओं पर कार्य करने वाले एक प्रमुख राष्ट्रीय संगठन के रूप में उभरा है।
रक्षा मंत्रालय
आईएनएस त्रिशूल 19 जून 2023 को सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल होने के लिए सेशेल्स पहुंचा
आईएनएस त्रिशूल अपने परिचालन तैनाती के भाग के रूप में सेशेल्स के एक बंदरगाह पर पहुंचा, जो कि भारत की अपने समुद्री पड़ोसियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंधों को दर्शाता है। वहां की यात्रा के दौरान, कमांडिंग ऑफिसर ने सेशेल्स के विदेश मंत्री महामहिम श्री सिल्वेस्टर राडेगोंडे और वहां के सशस्त्र बलों के वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों से एक शिष्टाचार मुलाकात की। उन्होंने सेशेल्स में भारत के उच्चायुक्त श्री कार्तिक पांडे से भी मुलाकात की।
बंदरगाह में प्रवेश करने से पहले आईएनएस त्रिशूल ने संयुक्त ईईजेड निगरानी की। सेशेल्स के विदेश मंत्री महामहिम श्री सिल्वेस्टर राडेगोंडे ने भारतीय नौसेना के साथ संयुक्त ईईजेड निगरानी का स्वागत किया, जिससे दोनों देशों के बीच मौजूदा समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने में बहुत मदद मिली है।
बातचीत के दौरान, सेशेल्स रक्षा बलों के सीडीएफ ब्रिगेडियर माइकल रोसेट ने भारत और सेशेल्स के बीच मजबूत संबंधों पर प्रकाश डाला। सेशेल्स रक्षा बलों के चीफ ऑफ स्टाफ, कर्नल जीन अत्ताला और सेशेल्स रक्षा बलों के सैन्य सलाहकार, कर्नल कुणाल शर्मा भी इस अवसर पर उपस्थित हुए।
यह जहाज 29 जून 2023 को सेशेल्स राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेने वाला है।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
केन्द्रीय खेल मंत्री ने चिकित्सकीय उपचार हेतु तीरंदाज गोहेला बोरो के लिए पांच लाख रुपये की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी
 कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाज सुश्री गोहेला बोरो के लिए पांच लाख रुपये की वित्तीय सहायता को मंजूदी दी है, ताकि उनका चिकित्सकीय उपचार हो सके। यह वित्तीय सहायता ‘खिलाडि़यों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कोष ’ से दी गई है।
यह सहायता राशि सुश्री बोरो को जनवरी, 2018 तक पहले ही मुहैया कराई जा चुकी 3.37 लाख रुपये से अधिक की रकम के अलावा है।
सुश्री गोहेला बोरो कई अन्य विकारों के साथ-साथ प्रणालीगत ल्यूपस एरिथेमैटोसस से भी पीड़ित है। सुश्री बोरो कोकराझार के अमगूरी गांव के एक अत्यंत गरीब परिवार से हैं।
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग ने असम में छापे मारे
आयकर विभाग ने असम के तीन प्रमुख व्यवसायियों के संबंध में 29 जनवरी, 2021 को तलाशी और जांच अभियान चलाया। यह व्यवसायिक समूह निर्माण कार्यों से लेकर ठेकेदारी और चाय बागान से जुड़े व्यवसाय में लगे हैं। तलाशी और छापेमारी की कार्रवाई गुवाहाटी, दिल्ली, गुरुग्राम, कोलकाता, सिलीगुड़ी, अलीपुरद्वार, तेजपुर और नलबाड़ी  समेत 20 स्थानों पर की गई है।
इन व्यावसायिक समूहों के खिलाफ मुख्य आरोप खर्चों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने और गैर वास्तविक असुरक्षित ऋण तथा सुरक्षा क़िस्तों के रूप में आवासीय प्रविष्टियां लेने से संबंधित हैं। व्यवसायिक समूह साल भर के कुल मुनाफों को कम कर के दिखाते रहे हैं और फर्जी खर्चे दर्शाते रहे हैं और उन पैसों को शेयर प्रीमियम, शेयर कैपिटल और असुरक्षित ऋण के रूप में पुनः व्यवसाय में लगाते रहे हैं।
छापेमारी के दौरान हस्तलिखित साक्ष्य भी मिले हैं जिनमें लगभग 87 करोड़ रुपए के अस्पष्ट खर्चों के प्रमाण मिले हैं। शेयर कैपिटल और असुरक्षित लोन के रूप में शेल कंपनियों की प्रविष्टियां और लगभग 100 करोड़ रुपए के संयोजन का भी पता चला है। इसके अलावा जांच के दौरान मिले डिजिटल साक्ष्य लगभग 4.20 करोड़ रुपए के नकद खर्च में भी विसंगतियां दर्शाते हैं। साथ ही वित्तीय वर्ष के आखिर में बुकिंग संबंधी फर्जी खर्चों के भी प्रमाण मिले हैं। वित्तीय स्टेटमेंट में दर्शाए गए 32 करोड़ के मुनाफे और नकद अधिशेष के 12 करोड़ नियमित लेखा-जोखा से मेल नहीं खाते। आगे की जांच पड़ताल के लिए इन व्यवसायिक समूहों के सर्वर, कंप्यूटर और फोन कब्जे में लिए गए हैं, जिनकी जांच के बाद ही इन व्यवसायिक समूहों के संबंध में तस्वीर साफ हो पाएगी।
42 लाख रुपए नकद जप्त किया गया है। इन मामलों में लगभग 200 करोड़ रुपए से अधिक की आय की हेराफेरी किये जाने का अनुमान है। 9 बैंक लाकरों का भी पता चला है, उनके बारे में जांच किया जाना अभी बाकी है। आगे की जांच पड़ताल जारी है।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
कैबिनेट ने दूसरे देशों के साथ नाविकों के क्षमता प्रमाणपत्र की एकपक्षीय/द्विपक्षीय मान्यता के लिए आदर्श समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंज़ूरी दी
, 1978 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मलेन के विनियम 1/10 के अनुरूप प्रमाणपत्रों की एकपक्षीय/द्विपक्षीय मान्यता के लिए आदर्श समझौता ज्ञापन को अपनी मंजूरी दी है। इस समझौता ज्ञापन पर जहाजरानी मंत्रालय के प्रभारी मंत्री और विदेश मंत्री की अनुमति से जहाजरानी महानिदेशालय भारत सरकार दूसरे देशों के अपने समकक्षों के साथ हस्ताक्षर करेगा।
फायदे
इस एकपक्षीय समझौते से भारतीय नाविकों को जहाजरानी महानिदेशालय द्रारा जारी प्रमाण-पत्रों को दूसरे देश से एकपक्षीय मान्यता मिलना आसान होगा।
इससे भारतीय नाविक रोजगार के लिए उस देश के झंडे तले जहाज पर तैनात हो सकेंगे और इस तरह रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। प्रस्तावित द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन से भारत और वह देश जिससे यह समझौता हुआ है, एसटीसीडब्ल्यू के नियमन 1/10 के प्रावधानों के अनुसार अपने-अपने देशों के नाविकों को जारी समुद्री शिक्षा एवं प्रशिक्षण, सक्षमता के प्रमाणपत्रों, अनुमोदन, प्रशिक्षण के दस्तावेजी सबूत, मेडिकल फिटनेस प्रमाणपत्रों को मान्यता देने में सक्षम होंगे।
इस द्विपक्षीय समझौते से दोनों देशों के नाविकों को दोनों में से किसी भी देश के जहाजों पर उनके प्रमाणपत्रों को मिली मान्यता के आधार पर रोजगार मिल सकेगा। सबसे ज्यादा प्रशिक्षित नाविकों के साथ दूसरे देशों को नाविक उपलब्ध कराने वाला भारत इस समझौते से फायदे में रहेगा।
रक्षा मंत्रालय
हिंद प्रशांत क्षेत्र के वायुसेना प्रमुखों की संगोष्ठी- 2021 
एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया, पीवीएसएम, एवीएसएम, वीएम, एडीसी, वायुसेना प्रमुख  ने 30 अगस्त से 2 सितंबर 2021 तक जॉइन्ट बेस पर्ल हार्बर-हिकम, हवाई में हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों के वायुसेना प्रमुखों की संगोष्ठी  में भाग लिया। "क्षेत्रीय स्थिरता की दिशा में स्थायी सहयोग" में हिंद-प्रशांत क्षेत्र के देशों के वायु सेना प्रमुखों ने भाग लिया। वायुसेना प्रमुख को संगोष्ठी के लिए डीन के रूप में नामित किया गया था।
संगोष्ठी में पैनल चर्चा, टेबल टॉप अभ्यास और क्षेत्रीय सुरक्षा के पहलुओं और एयर डोमेन जागरूकता के महत्व से लेकर मानवीय और आपदा राहत कार्यों के लिए वायु सेना के बीच आपसी सहयोग के विषयों पर विचार-विमर्श किया गया।
संगोष्ठी में भाग लेने के अलावा वायुसेना प्रमुख ने जनरल चार्ल्स क्यू ब्राउन, जूनियर चीफ ऑफ स्टाफ, अमेरिकी वायु सेना और पैसिफिक एयर फोर्स के कमांडर, जनरल केनेथ एस विल्सबैक से मुलाकात की। उन्होंने ग्यारह अन्य देशों के वायु सेना प्रमुखों के साथ रक्षा सहयोग और सुरक्षा पर द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठकें भी की।
पैक्स 2021 में भागीदारी ने आपसी समझ बढ़ाने और समान विचारधारा वाले देशों के साथ संबंधों को गहरा करने का अवसर प्रदान किया।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट - 539वां दिन
भारत का समग्र टीकाकरण कवरेज 198.63 करोड़ से अधिक हुआ
आज शाम 7 बजे तक 10 लाख से अधिक टीके की खुराक दी गई
भारत का कोविड -19 टीकाकरण कवरेज आज 198.63 करोड़ से अधिक हो गया है। आज शाम 7 बजे तक 10 लाख  से अधिक टीके की खुराक दी जा चुकी है। आज देर रात तक दिन के लिए अंतिम रिपोर्ट के संकलन के साथ दैनिक टीकाकरण संख्या वृद्धि होने की संभावना है|
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर अलग किए गए टीके की खुराक का संचयी कवरेज इस प्रकार है:
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टीके की खुराक का समग्र कवरेज
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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|
10409479
|
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दूसरी खुराक
|
|
10071172
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
5836760
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
18425388
|
|
दूसरी खुराक
|
|
17636029
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
10803262
|
|
आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
दूसरी खुराक
|
|
37391505
24959749
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
60663012
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
49503190
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
558530095
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशनडोज
|
|
503632444
3793402
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
203493367
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
|
193965832
2965007
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
127303552
|
|
दूसरी खुराक
|
|
121181070
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
25818543
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
|
1016216398
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
920949486
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
49216974
|
|
कुल
|
|
1986382858
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि कुछ इस प्रकार है:
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|
दिनांक: 8जुलाई, 2022 
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
|
|
56
|
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दूसरी खुराक
|
|
538
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
17746
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
178
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1163
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
82559
|
|
आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
दूसरी खुराक
|
|
84603
154301
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
22137
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
65763
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
26455
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
|
200768
90034
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
4722
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
|
49137
36745
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
3967
|
|
दूसरी खुराक
|
|
32779
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
200892
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
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142118
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
504449
|
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प्रीकॉशन डोज
|
|
427976
|
|
कुल
|
|
1074543
देश में सबसे कमजोर जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के लिए एक उपाय के रूप में टीकाकरण अभ्यास की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।
पर्यटन मंत्रालय
पर्यटन मंत्रालय ने विभिन्न श्रेणियों में स्वदेश दर्शन पुरस्कार शुरू किए, राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से प्रविष्टियां आमंत्रित की
राज्य सरकारों, केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनों और विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा किए जा रहे प्रयासों को महत्व देने के क्रम में, पर्यटन मंत्रालय ने विभिन्न श्रेणियों में स्वदेश दर्शन पुरस्कारों की शुरुआत की है। ये पुरस्कार योजनाबद्ध उद्देश्यों की उपलब्धि, अभिनव पहल, योजना, डिजाइन और संचालन में स्थिरता संबंधी सिद्धांतों को अपनाने, कुशल परियोजना निगरानी, आसपास के क्षेत्र के विकास में निजी निवेश को आकर्षित करने की क्षमता और मनोवांछित संचालन और रखरखाव आदि सुनिश्चित करने के लिए किए गए प्रयासों सहित सर्वोत्तम तौर-तरीकों को प्रदर्शित करेंगे।
सबसे पहले, पर्यटन मंत्रालय ने निम्नलिखित श्रेणियों के तहत प्रविष्टियां आमंत्रित करने का निर्णय लिया है: -
i. सर्वश्रेष्ठ टूरिस्ट इंटरप्रिटेशन सेंटर
ii. सर्वश्रेष्ठ लॉग हट सुविधा
iii. सर्वश्रेष्ठ एमआईसीई सुविधा
iv. सर्वश्रेष्ठ कैफेटेरिया
v. सर्वश्रेष्ठ क्राफ्ट हाट/स्मारिका शॉप की सुविधा
vi. सर्वश्रेष्ठ साउंड एंड लाइट शो
vii. सर्वश्रेष्ठ तट विकास 
पर्यटन मंत्रालय ने राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासनों से अपनी प्रविष्टियां ऑनलाइन दाखिल करने के लिए कहा है। पर्यटन मंत्रालय ने अपनी प्रमुख योजना 'स्वदेश दर्शन' के तहत भारत के 31 राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में 5500 करोड़ रुपये से अधिक की 76 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत 500 से अधिक पर्यटन स्थलों पर पर्यटन संबंधी बुनियादी सुविधाओं का विकास किया गया है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
सीएसआईआर-केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान  ने ‘‘वन वीक वन लैब' अभियान के तहत छात्र वैज्ञानिक संपर्क कार्यक्रम समारोह आयोजित किया
‘वन वीक वन लैब' अभियान के तहत कोलकाता स्थित सीएसआईआर-केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान  ने 25 अगस्त, 2023 को एक स्कूल संपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया। इसका उद्देश्य स्कूली छात्रों के बीच वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना और उन्हें विभिन्न वैज्ञानिक कार्यक्षेत्रों में अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना था। सीएसआईआर-सीजीसीआरआई के निदेशक डॉ. एस के मिश्रा ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। सीएसआईआर-केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉ. के जे श्रीराम ने राष्ट्र निर्माण कार्यकलापों में सीएसआईआर की भूमिका को रेखांकित किया और सीएसआईआर - भारतीय रसायनिक जीवविज्ञान संस्थान के निदेशक विशिष्ट अतिथि डॉ. अरुण बंद्योपाध्याय ने राष्ट्र के सर्वोत्तम हितों के लिए विज्ञान को अपनाने के लिए प्रेरित किया। इस कार्यक्रम में 7 स्कूलों के लगभग 295 छात्रों और 28 शिक्षकों ने भाग लिया। प्रतिभागी स्कूलों में दमदम स्थित केंद्रीय विद्यालय, सेंट जेवियर्स इंस्टीट्यूशन, लक्ष्मीपत सिंघानिया स्कूल, सिल्वर प्वाइंट स्कूल, मुकुल बोस मेमोरियल स्कूल, जाधवपुर उच्च विद्यालय एवं द समिट स्कूल शामिल थे। इस कार्यक्रम में शामिल स्कूलों के प्रतिभागियों ने लोकप्रिय व्याख्यानों, लाइव संवादमूलक सत्रों, सीएसआईआर - सीजीसीआरआई के विभिन्न उत्पाद प्रदर्शनियों, वैज्ञानिक प्रश्नोत्तरियों, वर्चुअल लैब प्लेटफॉर्मों तथा कई दूसरे अलग अलग वैज्ञानिक कार्यकलापों का आनंद लिया। विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले वैज्ञानिकों ने सीजीसीआरआई की विभिन्न उन्नत प्रौद्योगिकीयों को प्रदर्शित किया।
गणमान्य व्यक्ति  दीपों का प्रज्ज्वलित किया जाना, डायस पर गणमान्य व्यक्ति, लोकप्रिय व्याख्यान सत्र के दौरान श्रोतागण, गणमान्य व्यक्तियों एवं टीम के साथ समूह चित्र
जनजातीय कार्य मंत्रालय
अनुसूचित जातियों/जनजातियों पर अत्याचार के विरुद्ध राष्ट्रीय हेल्पलाइन एनएचएए लॉन्च की गई
टोल फ्री नंबर ‘‘14566’’पर दिन रात हिन्दी, अंग्रेजी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध, एनएचएए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति  अधिनियम, 1989 का उचित क्रियान्वयन सुनिश्चित करती है
एनएचएए प्रत्येक शिकायत का एफआईआर के रूप में पंजीकरण सुनिश्चित करेगी: डॉ. वीरेन्द्र कुमार
हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता अनुसूचित जातियों/जनजातियों पर होने वाले अत्याचारों और भेद-भाव को समाप्त करना है: डॉ. वीरेन्द्र कुमार
केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेन्द्र कुमार ने आज नेशनल हेल्पलाइन अगेंस्ट एट्रोसिटी  लॉन्च की। यह हेल्पलाइन टोल-फ्री नंबर ‘‘14566’’पर दिन-रात हिन्दी, अंग्रेजी तथा राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों की क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है।
यह हेल्पलाइन नंबर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों  अधिनियम 1989 को उचित तरीके से लागू करना सुनिश्चित करेगा और पूरे देश में किसी भी दूरसंचार ऑपरेटरके मोबाइल या लैंडलाइन नंबर से वॉयस कॉल/वीओआईपी कॉल से एक्सेस किया जा सकता है। यह अधिनियम अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के अत्याचार को रोकने के उद्देश्य से बनाए गए थे।
वेब आधारित सेल्फ सर्विस पोर्टल के रूप में भी उपलब्ध एनएचएए अत्याचार रोकथाम अधिनियम, 1989 तथा नागरिक अधिकारों की रक्षा  अधिनियम, 1955 के विभिन्न प्रावधानों के बारे में जागरूक बनायेगा। इन अधिनियमों का उद्देश्य भेद-भाव समाप्त करना तथा सभी को सुरक्षा प्रदान करना है। एनएचएए यह सुनिश्चित करेगा कि सभी शिकायत एफआईआर के रूप में पंजीकृत हो, राहत दी जाए, सभी पंजीकृत शिकायतों की जांच की जाए और अधिनियम में दी गई समय-सीमा के अंतर्गत दायर सभी अभियोग पत्रों पर निर्णय के लिए मुकदमा चलाया जाये।
- ए) हेल्पलाइन के बारे में बुनियादी विवरण:
- टोल-फ्री सेवा।
- पूरे देश में किसी भी दूरसंचार ऑपरेटर के मोबाइल या लैंड लाइन नंबर से ‘‘14566’ ’पर वॉयसकॉल/वीओआईपी करके एक्सेस किया जा सकता है।
- सेवाओं की उपलब्धता : दिन-रात।
- सेवाएं हिन्दी, अंग्रेजी तथा राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध होगी।
- मोबाइल अप्लीकेशन भी उपलब्ध है।
- बी) हेल्पलाइन की विशेषताएं :
- शिकायत समाधान : पीसीआर अधिनियम, 1955 तथा पीओए अधिनियम 1989 के गैर-अनुपालन संबंधी पीडि़त/शिकायतकर्ता/एनजीओ से प्राप्त प्रत्येक शिकायत के लिए एक डॉकेट नंबर दिया जाएगा।
- ट्रैकिंग प्रणाली: शिकायतकर्ता/एनजीओ द्वारा शिकायत की स्थिति ऑनलाइन देखी जा सकती है।
- अधिनियमों का स्वचालित परिपालन: पीडि़त से संबंधित अधिनियमों के प्रत्येक प्रावधान की निगरानी की जाएगी और संदेश/ई-मेल के रूप में राज्य/केन्द्रशासित क्रियान्वयन अधिकारियों को कम्युनिकेशन/याद दिलाकर परिपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
- जागरूकता सृजन: किसी भी पूछताछ का जवाब आईवीआर तथा ऑपरेटरों द्वारा हिन्दी, अंग्रेजी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में दिया जाएगा।
- राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों के लिए डैश-बोर्ड: पीसीआर अधिनियम, 1955 तथा पीओए अधिनियम, 1989 लागू करने के लिए बनी केन्द्र प्रायोजित योजना के विज़न को लागू करने में उनके कार्य प्रदर्शन को लेकर डैश-बोर्ड पर ही राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों का केपीआई उपलब्ध कराया जाएगा।
- फीडबैक प्रणाली उपलब्ध है।
- संपर्क के एकल सूत्र की अवधारणा अपनाई गई है।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के सभी सरकारी कर्मचारियों को जल्द से जल्द टीका लगवाने के लिए कहा
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग  ने 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के सभी सरकारी कर्मचारियों को जल्द से जल्द टीका लगवाने की सलाह दी है।
यह बात केंद्रीय राज्य मंत्री  पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास , प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष मंत्री, डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज यहां कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर को ध्यान में रखते हुए किए जा रहे उपायों की जानकारी प्रदान करते हुए कहा।
डीओपीटी के स्थापना प्रभाग द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि चूंकि सरकार द्वारा कोविड-19 की रोकथाम करने के लिए 18 वर्ष और उससे ज्यादा उम्र के लोगों को टीका कार्यक्रम में शामिल करने का निर्णय लिया गया है, इसलिए इन उम्र के सभी कर्मचारियों को टीका लगवाने की सलाह दी जाती है।
इसके साथ ही, कोविड के सकारात्मक मामलों की संख्या में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, सचिवों/विभाग प्रमुखों को अपने-अपने विभागों में, कार्य-संबंधी आवश्यकताओं और पॉजिटिव मामलों की संख्या को ध्यान में रखते हुए, सभी स्तरों पर कर्मचारियों की उपस्थिति को नियंत्रित करने की शक्तियां प्रदान की गई है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि दूसरी लहर को ध्यान में रखते हुए, विभाग द्वारा अपनाए गए उपायों में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए उठाए जाने वाले निवारक उपायों में डीओपीटी की सलाह को कठोरता के साथ फॉलो-अप करना शामिल है। इसमें कार्यालय के सभी कक्षों, क्षेत्रों और सतहों के साथ-साथ विभाग के गलियारों का नियमित रूप से सेनेटाइजेशन/डिसइन्फेक्शन करना शामिल है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि वर्क-स्टेशनों के लिए ग्लास पार्टीशन की व्यवस्था की गई है जबकि सरकारी कारों में ड्राइवर की सीट को अलग करने के लिए प्लास्टिक शीट पार्टीशन लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि विभाग में कोविड पॉजिटिव कर्मचारियों की नियमित रूप से काउंसलिंग करने और उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करनेके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप  भी तैयार किया गया है।
टीकाकरण अभियान को सुगम बनाने के लिए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि गृह मंत्रालय की सहायता से नॉर्थ ब्लॉक में भी टीकाकरण शिविर चलाया जा रहा है।
इसी दौरान, मंत्री ने कहा कि वेबिनार और वीडियो कांफ्रेंसिंग टूल्स का भी व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है जिससे काम को निर्बाध गति से किया जा सके। उन्होंने इस बात पर खुशी व्यक्त किया कि डीओपीटी की सभी फाइलों को समय पर मंजूरी प्रदान की जा रही है और कई बार जरूरी फाइलों को देर शाम तक भी निपटाया जा रहा है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट- 283वां दिन
भारत का कुल टीकाकरण कवरेज 102.8 करोड़ के पार पहुंचा
आज शाम 7 बजे तक 58 लाख से अधिक वैक्सीन की खुराक लगाई गईं
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज 102.8 करोड़ के पार  पहुंच गया। आज शाम 7 बजे तक टीके की 58 लाख से ज्यादा  खुराक लगाई गईं। आज देर रात तक दिन की अंतिम रिपोर्ट तैयार होने के साथ दैनिक टीकाकरण का आंकड़ा और बढ़ने की उम्मीद है।
जनसंख्या प्राथमिकता वाले समूहों पर आधारित, वैक्सीन की खुराकों का अलग-अलग संचयी कवरेज इस प्रकार है:
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वैक्सीन की खुराक का संचयी कवरेज
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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10378349
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दूसरी खुराक
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9160163
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
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18369711
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दूसरी खुराक
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15755666
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18-44 वर्ष आयु समूह
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पहली खुराक
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409247732
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दूसरी खुराक
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128674750
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45-59 वर्ष आयु समूह
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पहली खुराक
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172473363
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दूसरी खुराक
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91948973
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60 वर्ष से ज्यादा
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पहली खुराक
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108362524
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दूसरी खुराक
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64297822
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पहली खुराक दी गई
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718831679
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दूसरी खुराक दी गई
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309837374
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कुल
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1028669053
आज के टीकाकरण अभियान में अलग-अलग जनसंख्या प्राथमिकता समूहों को वैक्सीन लगाए जाने का विवरण इस प्रकार है :
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तारीख: 25 अक्टूबर, 2021 
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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125
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दूसरी खुराक
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9261
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
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234
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दूसरी खुराक
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27858
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18-44 वर्ष आयु समूह
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पहली खुराक
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1674150
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दूसरी खुराक
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2381439
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45-59 वर्ष आयु समूह
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पहली खुराक
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413281
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दूसरी खुराक
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771681
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60 वर्ष से ज्यादा
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पहली खुराक
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220856
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दूसरी खुराक
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389096
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पहली खुराक दी गई
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2308646
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दूसरी खुराक दी गई
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3579335
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कुल
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5887981
देश में जनसंख्या के सबसे ज्यादा कमजोर समूहों की कोविड-19 से रक्षा के एक साधन के रूप में टीकाकरण की उच्चतम स्तर पर नियमित रूप से समीक्षा और निगरानी की जाती है।
शिक्षा मंत्रालय
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने रामकृष्ण मिशन के 'जागृति' कार्यक्रम का शुभारंभ किया
उन्होंने सभी स्कूलों में मूल्य आधारित शिक्षा के लिए एक रूपरेखा का आह्वान किया
केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने पहली से पांचवीं कक्षा के छात्रों के लिए रामकृष्ण मिशन के 'जागृति' कार्यक्रम का शुभारंभ किया। रामकृष्ण मिशन, दिल्ली के सचिव वी. स्वामी शांतात्मानंदा, सीबीएसई की अध्यक्ष श्रीमती निधि छिब्बर और केवीएस, एनवीएस व मंत्रालय के अन्य अधिकारी भी अवसर पर उपस्थित थे।
इस अवसर पर बोलते हुए श्री प्रधान ने कहा कि एनईपी 2020 स्वामी विवेकानंद के दर्शन से गहराई से प्रेरित है। स्वामी विवेकानंद से लेकर श्री अरबिंदो और महात्मा गांधी तक, हमारे कई महान लोगों ने एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की कल्पना की थी जो देश को आगे ले जाने के लिए प्रगतिशील हो और हमारे सभ्यतागत मूल्यों में निहित हो। उन्होंने कहा कि सामाजिक परिवर्तन शिक्षा के प्रमुख लक्ष्यों में से एक है। भौतिक धन से ज्यादा महत्वपूर्ण मूल्य और ज्ञान हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य के लिए तैयार और सामाजिक रूप से जागरूक पीढ़ी के निर्माण के लिए मूल्य आधारित शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है।
उन्होंने आगे कहा कि रामकृष्ण मिशन के पास व्यावहारिक शिक्षा प्रदान करने की विरासत है। ऐसे वक्त में जब हम एनईपी 2020 को लागू कर रहे हैं, तब कक्षा एक से 8वीं तक के लिए कार्यक्रम बनाने के अलावा इसे 9वीं से 12वीं के लिए ऐसे ही मूल्य-आधारित शैक्षिक कार्यक्रम बनाने पर भी जोर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये अनूठी पहल एनईपी 2020 के दर्शन के अनुरूप एक बच्चे के समग्र व्यक्तित्व विकास को सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम है।
श्री प्रधान ने जोर देकर कहा कि हमारी शिक्षा प्रणाली को हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप होना चाहिए। हमें 21वीं सदी के ऐसे नागरिकों का निर्माण करना है जो वैश्विक जिम्मेदारियां निभाने में सक्षम हों। उन्होंने कहा कि छात्रों के लिए शिक्षक के नेतृत्व वाली समग्र शिक्षा प्रणाली पर ध्यान देने के साथ एनईपी 2020 उसी दिशा में उठाया एक कदम है।
मंत्री महोदय ने सीबीएसई से आग्रह किया कि बालवाटिका से लेकर 12वीं कक्षा तक सभी स्कूलों में मूल्य-आधारित शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए एक परामर्श ढांचा स्थापित करें, ताकि एक ऐसा टैलेंट पूल तैयार किया जा सके जो जीवन की चुनौतियों का सामना करने को तैयार हो और राष्ट्रीय प्रगति व वैश्विक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो।