ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
कोयला मंत्रालय
24.7 प्रतिशत की वृद्धि के साथ कुल कोयला स्टॉक 88.01 मीट्रिक टन हुआ
चालू वित्त वर्ष के दौरान संचयी कोयला उत्पादन में 10.52 प्रतिशत की विशिष्ट वृद्धि
कोयला मंत्रालय ने कोयला प्रेषण में 5.6 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि करते हुए विद्युत क्षेत्र को कोयले की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित की
कोयला मंत्रालय ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करके और कोयला उत्पादन बढ़ाकर 'आत्मनिर्भर भारत' के अपने विजन की दिशा में शानदार प्रगति कर रहा है। मंत्रालय ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं जो इन लक्ष्यों को पाने में इसकी प्रतिबद्धता दिखाती हैं। निर्बाध कोयला आपूर्ति को बनाए रखने के लिए मंत्रालय का समर्पण दृढ़ बना हुआ है।
खानों, टीपीपी  और पारगमन आदि में समग्र कोयला स्टॉक की स्थिति 23.08.23 तक 88.01 मिलियन टन पहुंच गई, जो 23.08.22 के 70.61 मिलियन टन के स्टॉक की तुलना में 24.7 प्रतिशत अधिक है। कोयले के भंडार की यह उच्च स्थिति कोयला मंत्रालय द्वारा कोयले की पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखने की प्रतिबद्धता दिखाती है।
इसके अतिरिक्त 23.08.23 को कोल इंडिया लिमिटेड  में पिटहेड कोयला स्टॉक 46.13 मीट्रिक टन है। यह 23.08.2022 के 31.70 मीट्रिक टन के स्टॉक की तुलना में 45.5 प्रतिशत अधिक है। यह ऊपरी प्रवृत्ति प्रभावी स्टॉक प्रबंधन रणनीतियों और परिचालन दक्षता दिखाती है।
विद्युत क्षेत्र को कोयला भेजने के संदर्भ में 23.08.2023 तक वित्त वर्ष 2023-24 के लिए संचयी उपलब्धि 307.97 मीट्रिक टन थी, जिसमें पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 5.6 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर दर्ज की गई, जिससे विद्युत क्षेत्र की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोयले की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित हुई।
समग्र रूप से वित्त वर्ष 2023-24 के लिए संचयी कोयला उत्पादन में शानदार वृद्धि देखी गई है। 23.08.2023 तक 340.31 मीट्रिक टन कोयला उत्पादन हुआ है। यह पिछले वर्ष के 23.08.22 तक 307.92 मिलियन टन था। इस तरह इसमें 10.52 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि दर दिखती है। इसके अतिरिक्त 23.08.2023 तक समग्र रूप से कोयला भेजने में पर्याप्त वृद्धि देखी गई है, जो 371.11 मीट्रिक टन तक पहुंच गई है। यह पिछले वर्ष के 23.8.22 तक 338.66 मीट्रिक टन के प्रेषण की तुलना में 9.58 प्रतिशत की सराहनीय वृद्धि दर को दर्शाता है।
कोयला मंत्रालय घरेलू कोयला उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सावधानीपूर्वक रणनीतिक योजना और कुशल निष्पादन से कोयला क्षेत्र में सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए सभी आवश्यक उपाय कर रहा है। इन प्रयासों का उद्देश्य राष्ट्र की बढ़ती ऊर्जा मांगों को पूरा करने में विद्युत क्षेत्र को मजबूत करना है।
आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति 
मंत्रिमंडल ने 1 अगस्त, 2019 से 31 जुलाई, 2020 तक एक वर्ष के लिए 40 लाख मीट्रिक टन चीनी का सुरक्षित भंडार बनाने की मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता मे मंत्रिमंडल की आर्थिक समिति  ने निम्नलिखित प्रस्तावों को मंजूरी दी है :
- एक वर्ष के लिए 40 लाख मीट्रिक टन  चीनी का सुरक्षित भंडार बनाना और इसके लिए अधिकतम 1674 करोड़ रुपये अनुमानित खर्च करना। लेकिन खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा बाजार मूल्य और चीनी की उपलब्धता के आधार पर किसी भी समय वापसी/ संशोधन के लिए इसकी समीक्षा की जा सकती है।
- योजना के अंतर्गत चीनी मिलों को तिमाही आधार पर प्रतिपूर्ति की जाएगी जिसे चीनी मिलों की ओर से बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान के लिए सीधे किसानों के खाते में डाल दिया जाएगा और यदि कोई बाद का शेष होता है, तो उसे मील के खाते में जमा किया जाएगा।
लाभ :
इससे निम्नलिखित लाभ होंगे -
- चीनी मिलों की तरलता में सुधार होगा।
- चीनी इंवेन्ट्री में कमी आएगी।
- घरेलू चीनी बाजार में मूल्य भावना बढ़ाकर चीनी की कीमतें स्थिर की जा सकेंगी और परिणामस्वरूप किसानों के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान समय से किया जा सकेगा।
- चीनी मिलों के गन्ना मूल्य बकायों की मंजूरी से सभी गन्ना उत्पादक राज्यों में चीनी मिलों को लाभ होगा।
पृष्ठभूमि :
चीनी मौसम 2017-18  तथा चीनी मौसम 2018-19 के दौरान चीनी के उत्पादन को देखते हुए और उद्योग में अधिक लाभ की स्थिति तथा तरलता में कमी को देखते हुए सरकार द्वारा समय-समय पर कदम उठाए गए हैं ताकि चीनी मिलों की तरलता में सुधार हो सके और मीलें किसानों के बकाया गन्ना मूल्यों का भुगतान कर सकें तथा घरेलू बाजार में चीनी की कीमतें स्थिर हो सकें।
सरकार द्वारा एक वर्ष के लिए यानी 1 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2019 के लिए 30 लाख मीट्रिक टन चीनी का सुरक्षित भंडार बनाना सरकार के विभिन्न कदमों में एक है। इसी के अनुसार सुरक्षित भंडार बनाने और रखरखाव के लिए योजना 15 जून, 2019 को अधीसूचित की गई।
चीनी उत्पादन मौसम 2017-2018 में घोषित सुरक्षित भंडार सब्सिडी योजना 30 जून, 2019 को समाप्त हो गई है। लेकिन आगामी चीनी उत्पादन मौसम 2019-20 बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाने/ प्रारंभिक स्टॉक के साथ शुरू हो सकता है। इसलिए मांग आपूर्ति संतुलन बनाए रखने तथा चीनी की कीमतें स्थिर रखने के लिए सरकार ने 1 अगस्त, 2019 से 31 जुलाई, 2020 तक एक वर्ष के लिए 40 लाख मीट्रिक टन चीनी का सुरक्षित भंडार बनाने का फैसला किया है। इसके लिए सरकार योजना में भाग लेने वाली चीनी मिलों को लगभग 1674 करोड़ रुपये की रखाव लागत की प्रतिपूर्ति करेगी। इससे चीनी मिलों की तरलता स्थिति में सुधार होगा। योजना के अंतर्गत उपलब्ध प्रतिपूर्ति किसानों के बकाया गन्ना मूल्यों के भुगतान के लिए उनके खातों में चीनी मिलों द्वारा सीधा जमा किया जाएगा।
शिक्षा मंत्रालय
सरकार ने युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा - प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की
लेखक परामर्श कार्यक्रम युवा और नवोदित लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए है
भारत @75 समारोहों के अवसर पर युवा लेखक स्वतंत्रता संग्राम के नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे
शिक्षा मंत्रालय के तहत उच्च शिक्षा विभाग ने आज युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा - प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की। यह युवा और नवोदित लेखकों  को प्रशिक्षित करने के लिए एक लेखक परामर्श कार्यक्रम है, जिससे पढ़ने, लिखने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा दिया जा सके व वैश्विक स्तर पर भारत और भारतीय लेखन को प्रदर्शित किया सके।
युवा  की शुरुआत युवा लेखकों को भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में लिखने के लिए प्रोत्साहित करने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप है। 31 जनवरी, 2021 को मन की बात के दौरान, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने युवा पीढ़ी से स्वतंत्रता सेनानियों, स्वतंत्रता से जुड़ी घटनाओं, स्वतंत्रता संग्राम की अवधि के दौरान वीरता की गाथा के बारे में अपने-अपने संबंधित क्षेत्रों में लिखने का आह्वान किया था। उनका कहना था कि यह भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर भारत की स्वतंत्रता के नायकों को सर्वश्रेष्ठ श्रद्धांजलि के रूप में होगा।
प्रधानमंत्री ने कहा, “यह विचारशील नेताओं की एक श्रेणी भी तैयार करेगा जो भविष्य की दिशा तय करेगा।"
युवा, भारत@75 परियोजना  का एक हिस्सा है। यह योजना विस्मृत नायकों, स्वतंत्रता सेनानियों, अज्ञात और भूले हुए स्थानों और राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी भूमिका और अन्य विषय वस्तुओं पर लेखकों की युवा पीढ़ी के दृष्टिकोण को एक अभिनव व रचनात्मक तरीके से सामने लाने के लिए है। इस प्रकार यह योजना लेखकों की एक धारा विकसित करने में सहायता करेगी जो भारतीय विरासत, संस्कृति और ज्ञान प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए विषयों के अलग-अलग पहलुओं पर लिख सकते हैं।
इसके लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में शिक्षा मंत्रालय के तहत नेशनल बुक ट्रस्ट, भारत संरक्षण के सुव्यवस्थित चरणों के तहत इस योजना के चरणबद्ध निष्पादन को सुनिश्चित करेगा। इस योजना के तहत तैयार की गई पुस्तकों का प्रकाशन नेशनल बुक ट्रस्ट, भारत करेगा। इसके अलावा संस्कृति और साहित्य के आदान-प्रदान को सुनिश्चित करने के लिए इनका अन्य भारतीय भाषाओं में भी अनुवाद किया जाएगा, जिससे 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' को बढ़ावा मिलेगा। वहीं चयनित युवा लेखक विश्व के कुछ बेहतरीन लेखकों के साथ बातचीत करेंगे और साहित्यिक उत्सवों आदि में भाग लेंगे।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति  2020 ने युवा दिमागों के सशक्तिकरण और एक सीखने वाला इकोसिस्टम बनाने पर जोर दिया है, जो युवा पाठकों/सीखने वालों को भविष्य की दुनिया में नेतृत्व की भूमिकाओं के लिए तैयार कर सकता है। इस संदर्भ में, युवा रचनात्मक संसार के भविष्य के नेताओं की नींव रखने में एक लंबा सफर तय करेगा।
युवा  की मुख्य विशेषताएं:
- 1 जून से 31 जुलाई, 2021 तक https://www.mygov.in/ के माध्यम से आयोजित होने वाली अखिल भारतीय प्रतियोगिता के जरिए कुल 75 लेखकों का चयन किया जाएगा।
- विजेताओं की घोषणा 15 अगस्त, 2021 को की जाएगी।
- युवा लेखकों को प्रख्यात लेखक/संरक्षक प्रशिक्षित करेंगे।
- संरक्षण के तहत, पांडुलिपियों को प्रकाशन के लिए 15 दिसंबर, 2021 तक पढ़ा जाएगा।
- प्रकाशित पुस्तकों का विमोचन 12 जनवरी, 2022 को राष्ट्रीय युवा दिवस  के अवसर पर किया जाएगा।
- संरक्षण योजना के तहत छह महीने की अवधि के लिए प्रत्येक लेखक को 50,000 रुपये प्रति माह की समेकित छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाएगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 184.52 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 13,445 है
सक्रिय मामलों की दर 0.03 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.76 प्रतिशत
बीते चौबीस घंटों में 1,404 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,24,92,326 है
पिछले 24 घंटों में 1,260 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 0.24 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.23 प्रतिशत है
अब तक 79.02 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 5,28,021 जांच की गई
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
अरुणाचल प्रदेश के स्कूल जाने वाले बच्चे खादी के मास्क पहनेंगे
अरुणाचल प्रदेश में कोविड-19 लॉकडाउन के बाद पहली बार अपने स्कूल जाते समय हजारों स्कूली बच्चे तिरंगे वाले खादी के फेस मास्क पहनेंगे। खादी और ग्रामोद्योग आयोग  ने स्कूली बच्चों के लिए 60,000 उच्च गुणवत्ता वाले खादी कॉटन फेस मास्क की आपूर्ति की है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश सरकार ने 16 नवंबर से स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला किया है।
यह खरीद आदेश बहुत महत्व रखता है क्योंकि यह पहली बार है जब पूर्वोत्तर भारत के एक राज्य सरकार ने इतनी बड़ी मात्रा में अपने छात्रों के लिए खादी फेस मास्क की खरीद की है। खरीद आदेश तीन नवंबर को जारी किया गया था और केवीआईसी ने केवल 6 दिनों में सरकार को तत्काल आवश्यक मास्क की आपूर्ति की है। मास्क का समय पर वितरण सुनिश्चित करने के लिए, केवीआईसी ने विमान से खेप भेजी है।
केवीआईसी ने मास्क में उपयुक्त जगह पर अपने लोगो के साथ अरुणाचल प्रदेश सरकार को डबल लेयर्ड, तिरंगा वाला कॉटन का फेस मास्क मुहैया कराया है। तिरंगे में बनाए गए फेस मॉस्क का उद्देश्य छात्रों में राष्ट्रवाद की भावना को भी जगाना है
केवीआईसी ने इन मास्क के निर्माण के लिए विशेष रूप से डबल ट्विस्टेड खादी कपड़े का उपयोग किया है क्योंकि यह अंदर में 70 प्रतिशत नमी बनाए रखने में मदद करता है। साथ ही इसमें हवा भी आसानी से जा सकती है। इसलिए, ये मास्क त्वचा के अनुकूल और लंबी अवधि के उपयोग के लिए उपयुक्त हैं। खादी कॉटन फेस मास्क धोने योग्य, फिर से उपयोग और बायोडिग्रेडेबल हैं।
राज्य सरकार ने जारी आदेश में कहा, "अरुणाचल प्रदेश सरकार ने 16 नवंबर 2020 से कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए स्कूल खोलने का फैसला किया है और केवीआईसी से 60,000 खादी कॉटन फेस मास्क खरीदने के लिए मंजूरी दे दी है।"
केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश सरकार को फेस मास्क की आपूर्ति के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई क्योंकि यह उन छात्रों के लिए था जो 16 नवंबर से कक्षा में शामिल होंगे। उन्होंने कहा "केवीआईसी के लिए यह सम्मान देने वाला आदेश है और इस तरह के बड़े आदेश से खादी कारीगरों को अतिरिक्त नौकरी मिली है। हमने फेस मास्क के उच्चतम गुणवत्ता मानक सुनिश्चित करते हुए केवल 6 दिनों में ऑर्डर की आपूर्ति की है।
गौरतलब है कि केवीआईसी ने इस साल अप्रैल में लॉन्च के बाद से 6 महीनों में 23 लाख फेस मास्क बेचे हैं। फेस मास्क के आरामदायक और उच्च गुणवत्ता के कारण केवीआईसी को इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी से 12.30 लाख फेस मास्क सहित कई थोक ऑर्डर मिले हैं। राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय, कई राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के मंत्रालयों और सार्वजनिक उपक्रमों के अलावा आम जनता ने भी बार—बार यहां आर्डर दिए हैं।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
‘’सांख्यिकी दिवस’’ 29 जून, 2019 को मनाया जाएगा
आयोजना एवं नीति निर्माण में सांख्यिकी की भूमिका के बारे में लोगों के बीच जागरूकता पैदा होगी
मूल विषय : सतत विकास लक्ष्य 
एसडीजी पर बेसलाइन रिपोर्ट और राष्ट्रीय सूचक संरचना  की पुस्तिका का विमोचन किया जाएगा
सरकार की ओर से प्रतिवर्ष सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दैनिक जीवन में सांख्यिकी के इस्तेमाल को लोकप्रिय बनाना और लोगों को इस बात से अवगत कराना है कि नीतियों को आकार देने और उनके निर्माण में सांख्यिकी किस प्रकार मददगार है। इसे राष्ट्रीय स्तर पर एक विशेष दिवस के रूप में मान्यता दी गई है, जो प्रो. पी.सी. महालानोबिस के जन्मदिन पर 29 जून को मनाया जाता है। यह राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली की स्थापना में उनके अमूल्य योगदान का परिचायक है।
इस अवसर पर देशभर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन  तथा योजना राज्यमंत्री श्री राव इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में 29 जून, 2019 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में मुख्य कार्यक्रम आयोजित होगा। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय तथा भारतीय सांख्यिकी संस्थान की ओर से संयुक्त रूप से यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की आर्थिक सलाहकार परिषद, भारतीय सांख्यिकी संस्थान परिषद के अध्यक्ष श्री बिबेक देबरॉय, भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् - सह- सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय में सचिव श्री प्रवीण श्रीवास्तव और केंद्र/राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अन्य हितधारक भी उपस्थित रहेंगे।
सांख्यिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रो. सी. आर. राव पुरस्कार 2019 के विजेता को कार्यक्रम के दौरान सम्मानित किया जाएगा। अखिल भारतीय स्तर पर सांख्यिकी से संबंधित विषय पर पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों के लिए ‘ऑन द स्पॉट’ निबंध लेखन प्रतियोगिता के विजेताओं को भी सम्मानित किया जाएगा।
हर साल, सांख्यिकी दिवस को वर्तमान राष्ट्रीय महत्व के एक मूल विषय के साथ मनाया जाता है, जो कई कार्यशालाओं और सेमिनारों के माध्यम से एक वर्ष तक चलता है। इसका उद्देश्य चयनित क्षेत्र में सुधार लाना है। सांख्यिकी दिवस 2019 का मूल विषय "सतत विकास लक्ष्य " है।
सांख्यिकी दिवस – 2019 पर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों/विभागों के क्षेत्रीय कार्यालयों की ओर से सेमिनार, सम्मेलन, वाद-विवाद, प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम, व्याख्यान, निबंध प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया जाएगा।
आर.के.मीणा/आरएनएम/एएम/एसकेएस/एसके–1762
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 184.06 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 1.60 करोड़ से अधिक खुराकें लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 14,307 हैं
पिछले 24 घंटों में 1,225 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.76 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.23 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 184.06 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 2,19,86,205 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च,2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 1.06 करोड़  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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10403635
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दूसरी खुराक
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9999355
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प्रीकॉशन खुराक
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4455582
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
|
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18413143
|
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दूसरी खुराक
|
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17508690
|
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प्रीकॉशन खुराक
|
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6858397
|
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12-14 वर्ष आयु वर्ग
|
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पहली खुराक
|
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16081696
|
||
|
पहली खुराक
|
|
57108229
|
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
|
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दूसरी खुराक
|
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37947928
|
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
|
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पहली खुराक
|
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554549678
|
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दूसरी खुराक
|
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465540817
|
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
|
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पहली खुराक
|
|
202738270
|
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दूसरी खुराक
|
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185239023
|
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
|
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पहली खुराक
|
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126729917
|
|
दूसरी खुराक
|
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115382831
|
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प्रीकॉशन खुराक
|
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11697814
|
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प्रीकॉशन खुराक
|
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2,30,11,793
|
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कुल
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1,84,06,55,005
लगातार गिरावट दर्ज करते हुए भारत में सक्रिय मामले आज कम होकर 14,307 रह गए। सक्रिय मामले कुल मामलों के 0.03 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.76 प्रतिशत है।पिछले 24 घंटों में 1594 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,24,89,004 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 1225 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 6,07,987 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 78.91 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं।
साप्ताहिक और दैनिक पुष्टि वाले मामलों की दर में भी लगातार गिरावट दर्ज की गई हैर। देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 0.23 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर भी 0.20 प्रतिशत है।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर को नए भारत का नया इंजन बताया है
श्री किरेन रिजिजु ने कहा कि हॉर्नबिल उत्सव पूर्वोत्तर भारत का प्रतीक है
, प्रधान मंत्री कार्यालय, कार्मिक, पेंशन और लोक शिकायतें, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह आज नगालैंड की राजधानी कोहिमा के पास किसामा में चल रहे होर्नबिल उत्सव में शामिल हुए।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने एक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पिछले पांच वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर और नगालैंड जैसे राज्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले पांच वर्षों में 30 से अधिक बार पूर्वोत्तर का दौरा किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर को नए भारत का नया इंजन बताया है। प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत लगाव और प्रयासो के कारण पूर्वोत्तर संस्कृति, भोजन, नृत्य और संगीत देश के हर हिस्से में पहुंच गए हैं।
डॉ. सिंह ने कहा कि नगालैंड हॉर्नबिल उत्सव के माध्यम से शेष भारत के लिए पूर्वोत्तर राज्यों का दूत बन गया है। उन्होंने यह भी कहा कि आज यह महोत्सव पूर्वोत्तर की नई सांस्कृतिक यात्रा का ध्वज वाहक बन गया है। यह सांस्कृतिक यात्रा नगालैंड जैसे राज्य के संदेश के साथ पूरे भारत को एकजुट बनाने जा रही है।
इससे पहले, केंद्रीय युवा मामले और खेल  तथा अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री श्री किरन रिजिजू ने हॉर्नबिल समारोह में भाग लिया।
किसामा में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर क्षेत्र और नगा लोगों के बारे में विशेष जोर दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी प्रभावी सिद्ध हो रही है। बुनियादी ढांचा बेहतर विकास की आधारशिला होती है। अब जो नींव रखी जा रही है कुछ वर्षों में हम उसका परिणाम देखेंगे।
श्री रिजीजू ने कहा कि नगालैंड में खेलों के अलावा रोमांचक और साहसिक गतिविधियों का केंद्र बनने की व्यापक संभावनाएं हैं। उनका मंत्रालय यहां के युवाओं को लाभदायक रोजगार सुनिश्चित कराने के लिए राज्य में साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहता है।
यह बताते हुए कि हॉर्नबिल उत्सव पूर्वोत्तर भारत का प्रतीक बन गया है उन्होंने पूर्वोत्तर के स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने के लिए मदद दिए जाने का भी आश्वासन दिया।
अपने रंगारंग पारंपरिक परिधानों में सजी-धजी अनेक सांस्कृतिक मंडलियों ने गीत और नृत्य के कार्यक्रम प्रस्तुत किये।
प्रधानमंत्री कार्यालय
बाली में जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री की संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ बैठक
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज बाली में जी-20 राजनेताओं के शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति महामहिम श्री जोसेफ आर. बाइडेन के साथ बैठक की।
दोनों राजनेताओं ने महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों, उन्नत कंप्यूटिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे भविष्य-उन्मुख क्षेत्रों में सहयोग समेत निरंतर प्रगाढ़ होती भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने क्वाड, आई2यू2 जैसे नए समूहों में भारत और अमेरिका के बीच घनिष्ठ सहयोग पर संतोष व्यक्त किया।
दोनों राजनेताओं ने सामयिक वैश्विक और क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत-अमेरिका साझेदारी को मजबूत करने के सन्दर्भ में लगातार समर्थन देने के लिए राष्ट्रपति बाइडेन को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देश भारत की जी-20 अध्यक्षता के दौरान घनिष्ठ समन्वय बनाए रखेंगे।
कोयला मंत्रालय
बिजली की मांग में बढ़ोतरी होने के बावजूद भारत ने कोयले के आयात में कमी लाने में बड़ी सफलता प्राप्त की
भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा खपत वाला देश है और यहां विद्युत की मांग में हर साल 4.7 फीसदी बढ़ोतरी होती है। "आत्मनिर्भर भारत" की सोच को साकार करने के लिए कोयला मंत्रालय ने कोयले के आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए बड़े सुधार किए हैं। मंत्रालय ने कैप्टिव खानों के पट्टेदारों को लक्ष्य संयंत्रों की जरूरतों को पूरा करने के बाद कुल अतिरिक्त उत्पादन का 50 फीसदी तक कोयला या लिग्नाइट बेचने की अनुमति देने के लिए एमएमडीआर  अधिनियम, 2021 के तहत खनिज रियायत  नियम, 1960 में भी संशोधन किया है। इस संशोधन के साथ मंत्रालय ने कैप्टिव कोयला ब्लॉकों की खनन क्षमता के अधिक उपयोग से बाजार में अतिरिक्त कोयला जारी करने का रास्ता साफ किया है। इसके चलते कोयले का उत्पादन नवंबर, 2019में 39.15 मीट्रिक टन से वित्तीय वर्ष 2022 की समान अवधि में 36.6 फीसदी बढ़ोतरी के साथ 53.27 मीट्रिक टन हो गया। वहीं, इन सुधारों की वजह से कोयले के घरेलू उत्पादन में 9.01 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। नवंबर, 2021 तक कोयले का कुल उत्पादन बढ़कर 447.54 मीट्रिक टन हो गया। इससे पहले वित्तीय वर्ष 2020 की समान अवधि में यह आंकड़ा 410.55 मीट्रिक टन था।
कोयले के घरेलू उत्पादन में बढ़ोतरी के साथ हमने विद्युत की मांग में वृद्धि होने के बावजूद कोयले के आयात में उल्लेखनीय कमी दर्ज की है। नवंबर, 2021 तक 671.906 बीयू  कोयला आधारित विद्युत का उत्पादन हुआ है। इससे पहले वित्तीय वर्ष 2020 की समान अवधि के दौरान यह आंकड़ा 638.82 बिलियन यूनिट्स था। इस अवधि में 5.17 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं, आयातित कोयला आधारित विद्युत उत्पादन अप्रैल से नवंबर 2019 की अवधि के दौरान 61.78 बिलियन यूनिट्स से घटकर चालू वित्तीय वर्ष 2022 की समान अवधि में 51.38 फीसदी घटकर 30.036 बिलियन यूनिट्स हो गया। अप्रैल से नवंबर 2021 की अवधि के दौरान गैर- कोकिंग कोयले के सभी ग्रेड का आयात घटकर 107.36 मीट्रिक टन हो गया है। इससे पहले वित्तीय वर्ष 2020 की समान अवधि में यह आंकड़ा 131.51 मीट्रिक टन था। इस अवधि के दौरान इसमें 18.36 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है।
वहीं, विद्युत क्षेत्र में मुख्य रूप से उपयोग किए जाने वाले गैर-कोकिंग कोयले का आयात वित्तीय वर्ष 2020 की समान अवधि की तुलना में नवंबर, 2021 तक 57.59 फीसदी घटकर 46.53 मीट्रिक टन से 19.73 मीट्रिक टन हो गया। इसने कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने के दरवाजे खोल दिए हैं। इसके अलावा अप्रैल से नवंबर 2021 की अवधि में कोयले का कुल आयात भी घटकर 147.14 मीट्रिक टन हो गया है। इससे पहले वित्तीय वर्ष 2020 की समान अवधि में यह आंकड़ा 165.57 मीट्रिक टन था। इस दौरान इसमें 11.13 फीसदी की कमी दर्ज की गई है। इसके चलते जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कोयले की कीमतें उच्च स्तर पर हैं, इस साल विदेशी मुद्रा भंडार की महत्वपूर्ण बचत हुई है।वित्तीय वर्ष 2020-21 में कोविड-19 से संबंधित प्रतिबंधों के कारण औद्योगिक उत्पादन बुरी तरह प्रभावित हुआ था। इसके चलते तुलना के उद्देश्य से इस अवधि को नहीं लिया गया है।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
ऑयल इंडिया ने अपनी स्थापना से लेकर अब तक का सर्वाधिक शुद्ध लाभ 6810.40 करोड़ अर्जित किया
ऑयल इंडिया लिमिटेड,  ने आज वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अपने वित्तीय परिणामों की घोषणा की। कंपनी ने अपनी स्थापना के बाद से अब तक का सबसे अधिक ₹6,810.40 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया है। उच्च परिचालन आय, तेल और गैस उत्पादन में वृद्धि के कारण इसमें वर्ष दर वर्ष 75.20 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।
पिछले वित्तीय वर्ष में कंपनी ने उच्चतम पाइप लाइन-प्रवाह 8.19 एमएमटी की सूचना दी थी। जबकि वर्ष दर वर्ष 60.17% की वृद्धि के साथ उच्चतम टर्नओवर ₹23,272.57 करोड़ अर्जित किया था।
यह उल्लेखनीय है कि पिछले छह दशकों में ओआईएल ने अपने विकसित और हाल ही में खोजे गए तेल क्षेत्रों के कारण, तेल एवं गैस उत्पादन के क्षेत्र में अपनी विकास यात्रा को जारी रखा है। पिछले वित्त वर्ष में ओआईएल ने तेल उत्पादन में 5.5% की वृद्धि के साथ 3.18 एमएमटी और 4.4% की वृद्धि के साथ 3.18 बीसीएम गैस का उत्पादन किया, जिसने किसी भी कंपनी द्वारा अपनी स्थापना के बाद, अब तक के अधिकतम गैस उत्पादन को दर्ज करने की एक नई ऊँचाई हासिल की है।
कंपनी की प्रति शेयर आय  वर्ष 2022 के ₹35.85 प्रति शेयर की तुलना में बढ़कर ₹62.80 प्रति शेयर हो गई है। ऑयल बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2023 के लिए ₹20 प्रतिशेयर फेसवैल्यू₹ 10 के कुल लाभांश के साथ ₹5.50 प्रति शेयर का अंतिम लाभांश घोषित किया है।
कंपनी ने वित्त वर्ष 2022 के चौथी तिमाही की तुलना में वित्त वर्ष 2023 के चौथी तिमाही में टर्नओवर में 26.15 प्रतिशत और 9.17 प्रतिशत की पीएटी में वृद्धि के साथ बेहतर वित्तीय तथा भौतिक प्रदर्शन दर्ज किया है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन में भी वित्त वर्ष 2023 की चौथी तिमाही में वर्ष दर वर्ष की तुलना में क्रमशः 6.95% और 6.27% की वृद्धि देखी गयी है।
यह भी ध्यान देने योग्य है कि एनआरएल, जो की ओआईएल की एक ग्रुप कंपनी है, ने ₹9854.39 करोड़ के कर के बाद अपना उच्चतम समेकित लाभ दर्ज किया है। 46.66 प्रतिशत की वर्ष दर वर्ष वृद्धि और वित्तीय वर्ष के लिए ₹41,038.94 करोड़ का अब तक का सबसे अधिक समेकित कारोबार किया है। वर्ष दर वर्ष की तुलना में 36.75 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।
एनआरएल ने अपने उल्लेखनीय ट्रैक रिकॉर्ड को जारी रखते हुए और 103% क्षमता उपयोग के साथ वित्त वर्ष 2023 में 3091.37 टीएमटी का अब तक का उच्चतम ‘क्रूड प्रवाह’ प्रदर्शित किया। वित्तीय वर्ष 2023 के लिए एनआरएल का सकल रिफाइनरी मार्जिन पिछले वर्ष के लिए यूएस डॉलर 14.33/बीबीएल की तुलना में यूएस डॉलर 19.86/बीबीएल है।
ऑयल इंडिया लिमिटेड के बारे में:
ऑयल इंडिया लिमिटेड  ‘अप्स्ट्रीम सेक्टर’ में पूरी तरह से एकीकृत अन्वेषण और उत्पादन कंपनी है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत सरकार के एक राज्य के स्वामित्व वाला उद्यम ओआईएल एक नवरत्न कंपनी है। भारत में यह दूसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय तेल और गैस कंपनी है।