ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के बाकी भागों में मॉनसून के आगे बढ़ने तथा दिल्ली और चंडीगढ़ में मॉनसून के आगमन के लिए स्थितियां अनुकूल नहीं; पूर्वानुमान अवधि में इन क्षेत्रों में हवाएं अनुकूल न होने के कारण लगातार बारिश का भी अनुमान नहीं है
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग  के राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र अनुसार:

1430 बजे तक के मौसम पर आधारित
समग्र भारत का मौसम पूर्वानुमान बुलेटिन :
- मॉनसून की उत्तरी सीमा  इस समय 26° उत्तरी अक्षांश/ 70° पूर्वी देशांतर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, धौलपुर,
अलीगढ़, मेरठ, अंबाला और अमृतसर से होकर गुज़र रही है।
- दक्षिणपश्चिम मॉनसून के राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के बाकी हिस्सों तथा दिल्ली और
चंडीगढ़ में मॉनसून के दस्तक देने के लिए मौसमी स्थितियां अनुकूल नहीं हैं।
पूर्वानुमान अवधि के दौरान इन सभी क्षेत्रों में निरंतर बारिश होने के लिए भी मौसमी परिद़ृश्य अनुकूल नहीं है।
- दक्षिण-पश्चिमी बिहार और इससे सटे दक्षिण-पूर्वी उत्तर प्रदेश पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। यह सिस्टम समुद्र तल से 5.8 किमी ऊपर बना है और इसका झुकाव दक्षिण-पूर्वी दिशा में है।
- दक्षिण-पश्चिमी बिहार और इससे सटे दक्षिण-पूर्वी उत्तर प्रदेश पर बने इस सिस्टम से झारखण्ड होते हुए छत्तीसगढ़ तक एक ट्रफ भी बना है
जिसकी ऊंचाई 3.1 किमी से लेकर 5.8 किमी तक है।
- उत्तरी पंजाब से हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी झारखण्ड और गंगीय पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पूर्वी हिस्सों तक भी एक ट्रफ बना हुआ है।
- पश्चिमी विक्षोभ 70° पूर्वी देशांतर से 25° उत्तरी अक्षांश के बीच मध्य और ऊपरी क्षोभमण्डल 
पर है जिसकी धुरी 5.8 किमी की ऊंचाई पर है।
- एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र अरब सागर के उत्तर-पूर्वी और इससे उत्तर-पश्चिमी हिस्सों पर समुद्र तल से 5.8 किमी की ऊंचाई पर बना हुआ है।
अधिक जानकारी के लिए कृपया www.imd.gov.in पर जाएं या संपर्क करें: +91 11 24631913, 24643965, 24629798 
स्थान आधारित विशिष्ट मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी के लिए मौसम ऐप, कृषि-मौसम सलाह के लिए मेघदूत ऐप, और बिजली गिरने संबंधी चेतावनी जानने के लिए दामिनी ऐप डाउनलोड करें। जिलेवार मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी के लिए राज्यों के मौसम कार्यालय/क्षेत्रीय मौसम कार्यालय की वेबसाइट पर लोग ऑन करें।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने मन की बात के 101वें एपिसोड के लिए सुझाव आमंत्रित किये
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नागरिकों के लिए लिंक और फोन नंबर साझा किये हैं, ताकि वे मन की बात के 101वें एपिसोड के लिए अपने बहुमूल्य सुझाव भेज सकें।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“मैं #MannKiBaat के 101वें एपिसोड, जो 28 तारीख को प्रसारित होगा, के लिए आपके बहुमूल्य सुझावों की प्रतीक्षा कर रहा हूं। अपना संदेश 1800-11-7800 पर रिकॉर्ड करें या नमो एप/माय गॉव पर लिखें।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 5 जून को 'मिट्टी बचाओ आंदोलन' पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे
विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 5 जून को सुबह 11 बजे विज्ञान भवन में 'मिट्टी बचाओ आंदोलन' पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री उपस्थित लोगों को भी संबोधित करेंगे।
'मिट्टी बचाओ आंदोलन' मिट्टी के बिगड़ते स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसे सुधारने के लिए जागरूक दायित्व कायम करने के लिए एक वैश्विक आंदोलन है। सद्गुरु ने मार्च 2022 में इस आंदोलन की शुरुआत की थी, जिन्होंने 27 देशों से होकर 100 दिन की मोटरसाइकिल यात्रा शुरू की थी। 5 जून 100 दिन की यात्रा का 75वां दिन है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री की भागीदारी भारत में मृदा स्वास्थ्य में सुधार के प्रति साझा चिंताओं और प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करेगी।
रक्षा मंत्रालय
डीआरडीओ ने सफलतापूर्वक किया ‘अभ्यास’ उड़ान का परीक्षण
रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन  ने आज ओडिशा स्थित चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण केंद्र ‘अभ्यास’- हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टार्गेट  उड़ान का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इस उड़ान की विभिन्न रडारों एवं इलेक्ट्रो-ऑप्टिक प्रणाली के जरिए निगरानी की और इसने स्वत: दिशा निर्धारित करने के अपने प्रदर्शन को साबित किया है।
'अभ्यास' एक छोटे गैस टरबाइन इंजन पर काम करता है और यह अपने नेविगेशन और दिशा निर्देश के लिए स्वदेशी रूप से विकसित एमईएमएस आधारित नेविगेशन प्रणाली का उपयोग करता है। यह एक बेहतरीन एयरक्राफ्ट है जो नवीन तकनीक का उदाहरण है और देश की रक्षा प्रणाली को मजबूती देगा।
गृह मंत्रालय
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो , भारत और नेशनल नारकोटिक्स बोर्ड , इंडोनेशिया के बीच नशीली दवाओं के नियंत्रण में सहयोग पर चौथी भारत – इंडोनेशिया वर्चुअल द्विपक्षीय बैठक
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो , भारत और नेशनल नारकोटिक्स बोर्ड , इंडोनेशिया के बीच17 दिसम्बर, 2020 को चौथी द्विपक्षीय संयुक्त कार्यकारी समूह  बैठक आयोजित की गई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व गृह मंत्रालय, भारत सरकार के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक श्री राकेश अस्थाना ने किया तथा इंडोनेशियाई प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व इंडोनेशिया के नेशनल नारकोटिक्स बोर्ड के कानूनी मामलों और सहयोग के उप-प्रमुख श्री पूजी सरवोनो ने किया।
एनसीबीके महानिदेशक श्री राकेश अस्थाना ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के बीच इस वर्चुअल बैठक के संचालन के लिए इंडोनेशिया सरकार और इंडोनेशिया के बीएनएनप्रमुख का आभार व्यक्त किया। एनसीबीके महानिदेशक ने देश में विशेष रूप से हेरोइन और एमफेटामाइन के तरह की उत्तेजना बढाने वाली दवाओं  के मुद्दों को उजागर किया,जिनकी तस्करीगोल्डन ट्राइएंगल से भूमि और समुद्री मार्गों के माध्यम से की जाती है। उन्होंने बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर से होकर ड्रग्स की तस्करी की नई उभरती चुनौती को भी रेखांकित किया। एनसीबी के डीजीने नए साइकोएक्टिव पदार्थों के उत्पादन और तस्करी में उभरते रुझानों और डार्कनेट बाजारों के उपयोग का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि कूरियर और पार्सल के माध्यम से तस्करी में अचानक आयी तेजी को नियंत्रित करने में कोविड-19 की वजह से नई चुनौतियां सामने आयीं हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार,नशीले पदार्थों की तस्करी से निपटने में इंडोनेशिया के साथ समन्वय तथा सहयोग के मौजूदा तंत्र को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।
बीएनएन, इंडोनेशिया के कानूनी मामलों और सहयोग के उप-प्रमुख श्री पूजी सरवोनो ने इंडोनेशिया में मेथमफेटामाइन की तस्करी के बढ़ते खतरे को विस्तार से बताया, जो इस क्षेत्र में गंभीर चिंता का विषय बन गया है। पिछले कुछ वर्षों में इंडोनेशिया और भारत के बीच सहयोग तंत्र मज़बूत हुआ है। उन्होंने भारत से हर स्तर पर नशीली दवाओं की तस्करी और तस्करी-पूर्व की गतिविधियों के बारे में लगातार सूचना आदान-प्रदान के लिए एक तंत्रको विकसित करने का आग्रह किया। नशीली दवाओं के बढ़ते खतरे से निपटने के निरंतर प्रयासों के लिए उन्होंने भारत सरकार और एनसीबी की सराहना की।
दोनों देशों ने नशीली दवाओं के जब्ती मामलों, नए साइकोएक्टिव पदार्थ  और उनके शुरुआती तत्वों के सन्दर्भ में अनुवर्ती जांच के लिए समयबद्ध तरीके से खुफिया जानकारी के आदान-प्रदान पर सहमति व्यक्त की। इंडोनेशिया-भारत सीमाओं पर अवैध नशीली दवा तस्करी के अवैध प्रवेश और निकास स्थलों और नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए इस्तेमाल की जा रही तकनीक के बारे में जानकारी का आदान-प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया।
रचनात्मक और सार्थक चर्चा के लिए धन्यवाद के आदान-प्रदान के साथ बैठक संपन्न हुई।बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि 5वीं भारत–इंडोनेशिया द्विपक्षीय संयुक्त कार्यकारी समूह  बैठक 2021 में भारत मेंआयोजित कर जायेगी।
एमजी/एएम/डीसी
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सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने नितिन गडकरी के नेतृत्व में सड़क-ट्रेनें चलाने के लिए मानक मसौदा प्रकाशित किया गया
माल परिवहन में आमूल-चूल परिवर्तन लाने और कुल लॉजिस्टिक लागत को कम करने के लिए ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड कमेटी ने अपने एआईएस-113 मानक में संशोधन कर सड़क-ट्रेनें की सुरक्षा आवश्यकताओं को शामिल किया है और सड़क परिवहन एंव राजमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट पर मसौदे को प्रकाशित किया गया है। भारतीय परिचालन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए और यूरोपीय बेंचमार्क की जांच के बाद ये मानक तैयार किए गए हैं।
ये मानक लंबी दूरी के फ्रेट कॉरिडोर के साथ माल की तेज और कुशल आवाजाही के लिए एक मार्ग बनाने का काम करेंगे। सड़क-ट्रेनें एक मोटर वाहन है जिसमें खींचने के लिए पुलर का इस्तामल किया जाता है, जो ट्रेलर या अर्ध-ट्रेलरों के सीरियल संयोजन से जुड़ा होता है।ये भीड़ को कम करने, ईंधन बचाने और शोर और वायु-प्रदूषण को कम करने के लिए चुनिंदा मार्गों पर काम करेगा।
ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड कमेटी संबंधित मंत्रालयों, परीक्षण एजेंसियों, उद्योग हितधारकों, बीआईएस आदि का प्रतिनिधित्व करता है। संशोधित मानक एआईएस-113  को सभी पक्षों से परामर्श के लिए प्रकाशित किया गया है, जिससे बाद में इसे नियत समय में सूचित किया जा सके।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने सीमा संबंधी बुनियादी ढांचे की प्रगति की समीक्षा की
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आज सीमा क्षेत्रों में निर्माणाधीन कई बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने के लिए यहां एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में रक्षा सचिव डॉ. अजय कुमार तथा मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भी भाग लिया।
सीमा क्षेत्रों के साथ फारवर्ड कनेक्टिविटी की समीक्षा की गई और वर्तमान में जारी परियोजनाओं को बढ़ावा देने की निरंतर आवश्यकता तथा रणनीतिक सड़कों, पुलों एवं सीमा क्षेत्रों में सुरंगों के निर्माण में तेजी लाने पर चर्चा की गई। बीआरओ ने वित वर्ष 2018-19 की तुलना में वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान 30 प्रतिशत अधिक कार्यों का निष्पादन किया है।
बीआरओ ने विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति को बिना प्रभावित किए कोविड-19 के कारण लगाए गए प्रतिबंधों के दौरान भी लगातार कार्य किया है। 60 वर्ष पुराने रिकार्ड को तोड़ते हुए इस वर्ष अभूतपूर्व हिमपात हुआ है, इसके बावजूद इस वर्ष सभी रणनीतिक सड़कों एवं दर्राओं को उनके औसत वार्षिक रूप से खोले जाने के समय से लगभग एक महीने पहले उन्हें ट्रैफिक के लिए साफ कर दिया गया था। बीआरओ ने जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश में 149 सड़कों  पर बर्फ साफ करने का कार्य निष्पादित किया। इसने टुकड़ियों एवं लाजिस्ट्क्सि की आगे के क्षेत्रों में त्वरित एवं आरंभिक आवाजाही सुनिश्चित की।
बीआरओ को उसकी उपलब्धियों के लिए बधाई देते हुए, रक्षा मंत्री ने उसे और अधिक प्रशंसा हासिल करने के लिए अपने कार्य को जारी रखने के लिए प्रेरित किया। बीआरओ ने नवीनतम उपकरणों और मशीनों को भी शामिल किया है और प्लास्टिक्स, जियोटेक्सटाइल आदि के उपयोग से सीमेंटेशन बेस के साथ सर्फेस करने वाले कार्यां तथा ढाल स्थिरीकरण के लिए विभिन्न तकनीकों में तेजी लाने के लिए सफल परीक्षणों के बाद आधुनिक निर्माण पद्धतियों को लागू किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की ‘मेक इन इंडिया‘ पहल के तहत गार्डेन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड  के सहयोग से स्वदेशी रूप से निर्मित मोडुलर पुलों के लिए सफलतापूर्वक परीक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है। इससे आगे के क्षेत्रों में पुल बनाने के कार्यां में क्रांतिकारी बदलाव आ जाएगा।
श्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय सुरक्षा में उनके योगदान के लिए बीआरओ के प्रयासों की सराहना की।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
श्रम और रोजगार मंत्रालय ने नागरिकों की सुविधा में बढ़ोत्तरी करने के लिए लंबित मामलों का कुशल निपटान और कार्यालय स्वच्छता के लिए 'विशेष अभियान 3.0' को आगे बढ़ाया
श्रम और रोजगार मंत्रालय ने विशेष अभियान 3.0 के अंतर्गत, सांसद के संदर्भ, राज्य सरकारों के संदर्भ, अंतर-मंत्रालयी संदर्भ, संसदीय आश्वासन, पीएमओ संदर्भ, लोक शिकायत और लोक शिकायत अपीलों में लंबित मामलों का निपटान करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मंत्रालय मौजूदा नियमों और प्रक्रियाओं की समीक्षा भी करने जा रही है जिससे अनुपालन बोझ में कमी लायी जा सके और नागरिकों के लिए ‘ईज ऑफ लिविंग’ को बढ़ावा दिया जा सके। इसके अलावा, मंत्रालय जगह प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने और अधीनस्थ कार्यालयों/ संबद्ध कार्यालयों/ स्वायत्त निकायों में कार्य अनुभव को बढ़ाने के साथ-साथ अपने कार्यालयों की समग्र स्वच्छता का लक्ष्य निर्धारित किया है।
अभियान का प्रारंभिक चरण  मंत्रालय द्वारा लंबित मामलों की समाप्ति, मौजूदा नियमों की समीक्षा, लंबित मामलों के निपटान और स्वच्छता के लिए लक्ष्य निर्धारित करने के साथ समाप्त हुआ, जिनमें से निम्नलिखित महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं:
- 5 लाख से ज्यादा भौतिक फाइलों की समीक्षा किया जाना है।
- देश भर में 1500 से ज्यादा स्थलों को साफ किया जाएगा, जिससे 1.75 लाख वर्ग फुट से ज्यादा जगह खाली होगा।
- कबाड़ और अनावश्यक सामग्री के निपटान से 50 लाख रूपये से ज्यादा का राजस्व अर्जित किया जाएगा।
इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के माध्यम से पर्याप्त परिणाम मिलने की उम्मीद है। प्रारंभिक चरण में वरिष्ठ अधिकारियों को अभियान अवधि के दौरान पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयास करने का निर्देश दिया गया है। स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत श्रम और रोजगार सचिव ने मंत्रालय के सभी अधिकारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई और स्वच्छ एवं कचरा मुक्त भारत को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।
कार्यान्वयन चरण में, जो 02 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2023 तक चलेगा, मंत्रालय निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्यों की प्रगति पर पूरी नज़र रखा हुआ है और दैनिक आधार पर प्रगति रिपोर्टों को अपडेट कर रहा है।
एमजी/एमएस/एआर/एके /डीके
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जल शक्ति मंत्रालय
13 मार्च 2021 को जल जीवन मिशन पर राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत 13 मार्च 2021 को जल जीवन मिशन पर राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के मंत्रियों के सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के मंत्री व ग्रामीण जल आपूर्ति प्रभारी शामिल होंगे। इस दौरान जल जीवन मिशन के तहत हुई प्रगति की समीक्षा की जाएगी, जो गांव के हर घर में 2024 तक जल का कनेक्शन पहुंचाने का केंद्र सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। जलशक्ति राज्य मंत्री श्री रतन लाल कटारिया, सचिव डीडीडब्लूएस श्री पंकज कुमार, अतिरिक्त सचिव और मिशन निदेशक श्री भरत लाल सम्मेलन में उपस्थित रहेंगे। इस सम्मेलन में योजना, कार्यान्वयन और प्रगति के साथ ही आगे बढ़ने को लेकर चर्चा की जाएगी जिससे गांवों के बचे हुए घरों में जल्द से जल्द नल का कनेक्शन पहुंचाया जा सके।
जनता के स्वास्थ्य और कल्याण को लेकर अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए केंद्रीय बजट 2021-22 में 2020-21 के 11,500 करोड़ रुपये की तुलना में 2021-22 में 50,011 करोड़ रुपये हो गया है। बजट घोषणा के तुरंत बाद, माननीय प्रधानमंत्री ने जल जीवन मिशन 2021-22 के कार्यान्वयन को गति देने के लिए विचार आमंत्रित करने के लिए एक उच्चस्तरीय चर्चा की थी, जिसमें निजी क्षेत्र, नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और विभिन्न हितधारकों ने हिस्सा लिया था।
15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की घोषणा के बाद से पूरे देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है और अब तक 3.79 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण घरों में नल का कनेक्शन दिया जा चुका है। शुरुआत से ही जल जीवन मिशन अपने मकसद पर अडिग रहा है और अब तक 3.79 करोड़ से ज्यादा परिवारों को नल का कनेक्शन प्रदान किया गया है यानी 7 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण परिवारों  को अपने घरों में साफ पानी मिलना शुरू हो गया है, यानी एक तिहाई से ज्यादा ग्रामीण घरों में नलों के जरिए पीने का पानी पहुंच रहा है। 52 जिलों, 672 ब्लॉकों, 42,322 पंचायतों और 81,863 गावों में रहने वाले प्रत्येक परिवार को अपने घर में नल से जल आपूर्ति सुनिश्चित की गई है।
सम्मेलन में माननीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत 'पेयजल गुणवत्ता परीक्षण और निगरानी' और जेजेएम- जल गुणवत्ता प्रबंधन सूचना प्रणाली  का भी शुभारंभ करेंगे। मिशन ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद  के साथ साझेदारी में डब्लूक्यूएमआईएस पर ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल ऐप विकसित किया है। पूर्ण स्वचालित डेटा प्रबंधन प्रणाली पानी के नमूनों का परीक्षण करेगी और पीने के पानी की सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद करेगी, और दूषित होने पर उसके निपटारे की कार्रवाई भी शुरू करेगी। पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के तहत पहली बार पानी की गुणवत्ता के आंकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होंगे।
मिशन के तहत अगले तीन वर्षों के लिए सालाना 1 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश के साथ ही 12 करोड़ घरेलू नल का कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। आगे, देश के बचे हुए गांवों के लिए जल से संबंधित कार्यों की योजना बनाई गई है। 'हर घर जल' कार्यक्रम का उद्देश्य जल आपूर्ति के बुनियादी ढांचे के निर्माण, जल गुणवत्ता परीक्षण और संचालन व प्रबंधन  के लिए 20 लाख कुशल और अर्ध-कुशल कार्यबल तैयार करना है। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण भारत में लोगों को दीर्घकालिक जल आपूर्ति प्रणालियों की स्थिरता की तरफ ले जाना है।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा सहयोग को और मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्री 22 जून को नई दिल्ली में अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह 22 जून, 2022 को नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलियाई उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री श्री रिचर्ड मार्लेस के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। द्विपक्षीय वार्ता के दौरान, दोनों मंत्री दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग की समीक्षा करेंगे और द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की नयी पहलों पर विचार-विमर्श करेंगे। वे आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान करेंगे।
श्री रिचर्ड मार्लेस अपनी चार दिवसीय भारत यात्रा के पहले चरण में 20 जून, 2022 को गोवा पहुंचे। गोवा में अपने प्रवास के दौरान उन्होंने आज गोवा शिपयार्ड लिमिटेड का दौरा किया और वे बाद में आईएनएस हंसा को भी देखने जायेंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया जून 2020 से एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी के सहभागी हैं और रक्षा क्षेत्र इस साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ है। यह साझेदारी मुक्त, खुले, समावेशी और समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्र के साझा दृष्टिकोण पर आधारित है। पूरे क्षेत्र की शांति और समृद्धि से दोनों लोकतंत्रों के आपसी हित जुड़े हुए है।
रेल मंत्रालय
"सिंग्रेंनी कोयला खान के रंगों" से सजी हैदराबाद - नई दिल्ली तेलंगाना एक्सप्रेस की यात्रा हैदराबाद से नई दिल्ली के लिए शुरू
दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा की गई अपनी तरह की पहल में प्रतीकात्मक ट्रेन हैदराबाद-नई दिल्ली- हैदराबाद तेलंगाना एक्सप्रेस शुरू की गई है, जो राज्य और देश की राजधानी को जोड़ती है। इसे सरकार के स्वामित्व वाले भारत के सबसे बड़े कोयला उत्पादकों में से एक और रेलवे के एक प्रमुख माल ग्राहक सिंग्रेनी कोयला खान कंपनी लिमिटेड  के रंगों और डिजाइन से सजाया गया है। एससीआर के सिकंदराबाद डिवीजन ने मैसर्स एससीसीएल के साथ समझौता किया है और हैदराबाद - नई दिल्ली तेलंगाना एक्सप्रेस के एक रेक को एससीसीएल ने विनाइल से ढका है।
दक्षिण मध्य रेलवे और एससीसीएल के वरिष्ठ अधिकारी उस समय उपस्थित थे, जब एससीआर की विनाइल से ढकी पहली ट्रेन हैदराबाद - नई दिल्ली तेलंगाना एक्सप्रेस हैदराबाद रेलवे स्टेशन से 20 दिसम्बर, 2019 को रवाना हुई। एससीआर के महा प्रबंधक श्री गजानन माल्या ने कहा कि यह एक नया क्षेत्र है, जिसमें प्रचार की अपार संभावनाएं हैं और यह संगठन के ब्रांड मूल्य को बढ़ाता है। उन्होंने इस अभिनव कदम को लागू करने के लिए सिकंदराबाद मंडल के रेलवे अधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने अपनी ब्रांड छवि को बढ़ाने के उद्देश्य से इस अनूठे मंच का उपयोग करने के लिए सिंग्रेनी कोयला खान कंपनी लिमिटेड को बधाई दी।
यह सरकारी विभागों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विज्ञापन के लिए कोचिंग ट्रेनों के बाहरी हिस्से की पेशकश करने की भारतीय रेलवे की एक अभिनव योजना है। गाड़ियों पर विनाइल रैपिंग का यह अनोखा और असीमित विज्ञापन का यह तरीका ट्रेनों की सुन्दरता बढ़ा देता है। विनाइल रैपिंग खिड़की से लेकर कोच के नीचे तक की जाती है, ताकि बुनियादी दृश्यता से समझौता न हो। विज्ञापन मॉडल की आमदनी की नवीन संभावना रेलवे नियमों के अंतर्गत पर्यावरण, रक्षा, सुरक्षा, स्वच्छता, अग्नि सुरक्षा आदि जैसी विभिन्न चिंताओं से समझौता नहीं करती है।
भारतीय रेलवे ने अस्थिर परिसंपत्तियों के माध्यम से विज्ञापन पर एक नीति को औपचारिक रूप दिया है, इस तथ्य के आधार पर कि बड़े पैमाने पर परिवहन सेवा प्रदाता इसका लाभ उठा रहे हैं।
आरकेमीणा/आरएनएम/एएम/केपी/एनके- 4889
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नागरिक उड्डयन मंत्रालय
प्रमुख हवाई अड्डों पर पीक आवर्स के दौरान होने वाली भीड़भाड़ की समीक्षा
नागरिक उड्डयन सचिव श्री राजीव बंसल ने आज बेंगलुरु और मुंबई हवाई अड्डों पर व्यस्ततम समय  के दौरान होने वाली भीड़भाड़ को कम करने के लिए किए गए उपायों का जायजा लेने के लिए बेंगलुरु और मुंबई के हवाई अड्डा संचालकों के साथ बैठक की, जिसमें संरक्षा और सुरक्षा नियामकों यानी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय  तथा नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो  के महानिदेशकों एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
सरकार के संज्ञान में यह बात आई थी कि मौसमी यात्राओं के कारण हवाई यात्रियों की संख्या में वृद्धि होने से कुछ प्रमुख हवाई अड्डों पर यात्रियों से जुड़ी औपचारिकताओं को पूरा करने के क्रम में विभिन्न स्पर्श बिंदुओं  पर भीड़भाड़ हो रही है और यात्रियों को अपनी बारी के लिए काफी देर तक प्रतीक्षा करनी पड़ रही है। इस संबंध में केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 7 दिसंबर, 2022 को एक बैठक की थी, जिसमें उन्होंने प्रमुख हवाई अड्डा संचालकों को यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा करने की राह में आने वाली बाधाओं की पहचान करने और अपनी क्षमताओं को बढ़ाने का निर्देश दिया था।
आज की बैठक में, नागरिक उड्डयन सचिव द्वारा इस बात पर जोर दिया गया कि हवाई अड्डा संचालकों को यात्रियों की संख्या में वृद्धि के अनुरूप आवश्यक सुविधाएं प्रदान करनी होंगी, जिससे हवाई यात्रियों को परेशानी मुक्त यात्रा की सुविधा मिल सके। हवाई अड्डा संचालकों को अतिरिक्त क्षमता स्थापित करनी चाहिए और अपनी प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं को नए सिरे से डिजाइन करना चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर किसी भी अधिकतम मांग की स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहा जा सके।
हवाईअड्डा संचालकों को यह सलाह दी गई थी कि वे विभिन्न पहलुओं पर दैनिक रिपोर्ट दें जिसमें  प्रवेश द्वारों, सुरक्षा लेन पर वास्तविक समय के आधार पर प्रतीक्षा समय को इंगित करने के लिए साइन बोर्ड लगाना और सोशल मीडिया फीड के माध्यम से इसके बारे में सूचना साझा करना,  सभी एयरलाइनों द्वारा अपने चेक-इन काउंटरों पर पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों को उपलब्ध कराना,  सुरक्षा लेन की संख्या बढ़ाने के लिए अतिरिक्त एक्स-रे मशीनों की स्थापना,  सुरक्षा लेन की उपलब्धता के साथ पीक ऑवर फ्लाइट शेड्यूल को पुनर्संतुलित करना,  सभी प्रासंगिक सूचनाओं को यात्रियों तक पहुंचाना शामिल है।
प्रमुख हवाई अड्डों पर स्थिति की निरंतर निगरानी और क्षमता में वृद्धि के साथ, स्थिति में सुधार हुआ है तथा आने वाले दिनों में इसके और सहज होने की संभावना है।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
2 वॉटर एयरोड्रोम और 9 हेलीपोर्ट सहित 74 हवाई अड्डों को जोड़ने वाले 479 आरसीएस-उड़ान मार्ग परिचालन में हैं
• आरसीएस-उड़ान से 123 लाख से अधिक यात्री लाभान्वित हुए हैं
क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना - उड़ान  योजना के संचालन के लिए क्षेत्रीय एयर कनेक्टिविटी फंड ट्रस्ट  की ओर से 30 जून 2023 तक चयनित एयरलाइन ऑपरेटरों को व्यवहार्यता गैप फंडिंग  की 2729.11 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।
उड़ान के तहत चार चरण की बोलियों के आधार पर, 2 वॉटर एयरोड्रोम और 9 हेलीपोर्ट सहित 74 हवाई अड्डों को जोड़ने वाले 479 आरसीएस-उड़ान मार्ग परिचालन में हैं। इस योजना से 123 लाख से अधिक यात्री लाभान्वित हुए हैं।
नागरिक उड्डयन क्षेत्र में अगले पांच वर्षों में काफी वृद्धि होने की संभावना है। वृद्धि वाले कुछ क्षेत्र इस प्रकार हैं:
I. सरकार ने देश में 21 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को चालू करने का निर्णय लिया है। इनमें से 11 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे पहले ही चालू हो चुके हैं। छह हवाई अड्डों पर निर्माण कार्य प्रगति पर है।
II. उद्योग के अनुमानों के अनुसार, अगले पांच वर्षों में भारत में प्रति वर्ष 1000 पायलटों की आवश्यकता हो सकती है। देश में पायलटों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण  ने उड़ान प्रशिक्षण संगठन नीति को उदार बनाया है।
III. उद्योग के अनुमानों के अनुसार, प्रमुख घरेलू एयरलाइनों द्वारा अपने बेड़े में 900 से अधिक का इजाफा किए जाने की संभावना है।
IV. सरकार ने योजना के दौरान 1000 उड़ान मार्गों को चालू करने और उड़ान की उड़ानों के परिचालन के लिए 2024 तक देश में 100 असेवित और कम सेवा वाले हवाई अड्डों/हेलीपोर्टों/ वॉटर एयरोड्रोम को पुन आरंभ करने/विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उड़ान वर्तमान में जारी बाजार संचालित योजना है, जिसके अंतर्गत अधिक गंतव्यों/स्टेशनों और मार्गों को कवर करने के लिए समय-समय पर बोलियों के चरण आयोजित किए जाते हैं। कुछ विशेष मार्गों पर मांग के आकलन के आधार पर, उड़ान के अंतर्गत बोली के समय इच्छुक एयरलाइंस अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करती हैं। ऐसा हवाई अड्डा जिसे उड़ान को प्रदान किए गए मार्गों में शामिल किया गया है और जिसे उड़ान का परिचालन शुरू करने के लिए उन्नयन/विकास की आवश्यकता है, उसे 'असेवित और कम सेवा वाले हवाई अड्डों का पुनरुद्धार' योजना के तहत विकसित किया जाता है।
यह जानकारी नागर विमानन राज्य मंत्री जनरल  वीके सिंह  ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
राष्ट्रपति सचिवालय
भारत के राष्ट्रपति कल सियाचिन बेस कैम्प का दौरा करेंगे
भारत के राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद कल  सियाचिन बेस कैम्प का दौरा करेंगे और वहां तैनात जवानों से बातचीत करेंगे। 2004 में राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के इस बेस कैम्प के दौरे के बाद पहली बार राष्ट्रपति इस कैम्प का दौरा करेंगे। राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद, कुमार पोस्ट का भी दौरा करेंगे।