ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वित्त मंत्रालय
14 राज्यों को 7,183.42 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा अनुदान जारी किया गया
चालू वित्त वर्ष में अब तक राज्यों को जारी किया गया कुल राजस्व घाटा अनुदान बढ़कर 50,283.92 करोड़ रुपये हो गया
वर्ष 2022-23 में राज्यों को कुल 86,201 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा अनुदान प्राप्त
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने बुधवार को 14 राज्यों को 7,183.42 करोड़ रुपये के अंतरण पश्चात राजस्व घाटा  अनुदान की सातवीं मासिक किस्त जारी की है। यह अनुदान राशि पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार जारी की गई है।
पंद्रहवें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 14 राज्यों को कुल 86,201 करोड़ रुपये के अंतरण पश्चात राजस्व घाटा अनुदान की सिफारिश की है। यह सिफारिश की गई अनुदान राशि व्यय विभाग द्वारा सिफारिश किए गए राज्यों को 12 समान मासिक किश्तों में जारी की जाएगी। इस सातवीं किस्त के जारी होने के साथ वर्ष 2022-23 में राज्यों को जारी की गई राजस्व घाटा अनुदान की कुल राशि बढ़कर 50,283.92 करोड़ रुपये हो गई है।
संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत राज्यों को अंतरण पश्चात राजस्व घाटा अनुदान प्रदान किया जाता है। यह अनुदान राशि राज्यों के अंतरण पश्चात राजस्व खातों में अंतर को पूरा करने के लिए वित्त आयोगों की क्रमिक सिफारिशों के अनुसार राज्यों को जारी की जाती है।
इस अनुदान को प्राप्त करने के लिए राज्यों की पात्रता और 2020-21 से 2025-26 तक की अवधि के लिए अनुदान की मात्रा का निर्धारण पंद्रहवें आयोग द्वारा राज्य के राजस्व और व्यय के आकलन के बीच के अंतर को ध्यान में रखते हुए किया गया था।
पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा 2022-23 के दौरान जिन राज्यों को अंतरण पश्चात राजस्व घाटा अनुदान की सिफारिश की गई है, उनमें- आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।
वर्ष 2022-23 के लिए सिफारिश किए गए अंतरण पश्चात राजस्व घाटा अनुदान का राज्य-वार विवरण और राज्यों को तीसरी किस्त के रूप में जारी की गई राशि इस प्रकार हैः
राज्यवार जारी किया गया अंतरण पश्चात राजस्व घाटा अनुदान 

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क्र. संख्या
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राज्य का नाम
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अक्टूबर, 2022 माह की जारी 7वीं किस्त
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वर्ष 2022-23 के दौरान राज्यों को जारी किया गया कुल पीडीआरडीजी
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1
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आंध्र प्रदेश
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879.08
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6153.58
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2
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असम
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407.50
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2852.50
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3
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हिमाचल प्रदेश
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781.42
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5469.92
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4
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केरल
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1097.83
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7684.83
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5
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मणिपुर
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192.50
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1347.50
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6
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मेघालय
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86.08
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602.58
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7
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मिजोरम
|
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134.58
|
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942.08
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8
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नागालैंड
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377.50
|
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2642.50
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9
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पंजाब
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689.50
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4826.50
|
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10
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राजस्थान
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405.17
|
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2836.17
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11
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सिक्किम
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36.67
|
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256.67
|
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12
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त्रिपुरा
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368.58
|
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2580.08
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13
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उत्तराखंड
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594.75
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4163.25
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14
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पश्चिम बंगाल
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1132.25
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7925.75
वित्त मंत्रालय
जापान ने भारत में कोविड-19 संकट से निपटने हेतु स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आधिकारिक विकास सहायता ऋण के रूप में 3,500 करोड़ रुपये दिए
जापान की सरकार ने भारत को कोविड-19 संकट आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता के लिए जेपीवाई 50 बिलियन  की राशि का आधिकारिक विकास सहायता ऋण दिया है। भारत सरकार के आर्थिक मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव डॉ. सी.एस. महापात्रा और भारत में जापान के राजदूत श्री सुजुकी सातोशी के बीच कोविड-19 संकट से निपटने के लिए भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र कार्यक्रम ऋण के लिए नोटों का आदान-प्रदान किया गया।
नोटों के आदान-प्रदान के बाद भारत सरकार के आर्थिक मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव डॉ. सी.एस. महापात्रा और जीका , नई दिल्ली के प्रमुख प्रतिनिधि श्री काट्सुओ मात्सुमोतो ने इस कार्यक्रम के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए।
इस कार्यक्रम ऋण का उद्देश्य कोविड-19 से निपटने में भारत के प्रयासों का समर्थन करना और भविष्य में आने वाली महामारियों से बचाव के लिए स्वास्थ्य प्रणाली तैयार करना और संक्रामक रोगों के खिलाफ भारत की स्वास्थ्य प्रणालियों के लचीलापन में भी सुधार करना है।
इसके अलावा,आज भारत सरकार के आर्थिक मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव डॉ. सी.एस. महापात्रा और भारत में जापान के राजदूत श्री सुजुकी सातोशी के बीच जेपीवाई 1 बिलियन  की अनुदान राशि के लिए भी नोटो का आदान-प्रदान किया गया।
जापान सरकार का यह सहायक अनुदान भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा प्रणाली को मजबूत करने के लिए चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराने के लिए है। इससे कोविड-19 संक्रमण से पीड़ित गंभीर और अति गंभीर रोगियों के उपचार के लिए स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा।
भारत और जापान का वर्ष 1958 से ही द्विपक्षीय विकास सहयोग का लंबा और फलदायी इतिहास रहा है। पिछले कुछ वर्षों में,भारत और जापान के बीच आर्थिक सहयोग रणनीतिक साझेदारी में मजबूत और विकसित हुआ है। यह भारत और जापान के बीच रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूत करता है।
विद्युत मंत्रालय
एनटीपीसी ऊंचाहार ने रायबरेली जिला प्रशासन को ऑक्सीजन प्लांट सौंपा
विद्युत मंत्रालय की महारत्न कंपनी एनटीपीसी ने कोविड के खिलाफ लड़ाई में मदद का सिलसिला जारी रखते हुए ऊंचाहार में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की है। प्लांट को रायबरेली जिला प्रशासन को सौंपा गया। एनटीपीसी द्वारा आवश्यक उपकरण और संसाधन लागू करने वाली संस्था को प्लांट के सुचारु संचालन के लिए उपलब्ध कराए गए थे। इस ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना के साथ ही तत्काल प्रभाव से जरूरतमंद लोगों को नियमित रूप से ऑक्सीजन सुविधा प्राप्त होगी।
इससे पहले एनटीपीसी द्वारा ऊंचाहार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 10 ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई की गई थी। संकट की इस स्थिति में एनटीपीसी ऊंचाहार का यह कदम आशा की किरण के रूप में उभरा है ताकि ग्रामीण जनता भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधा हासिल कर सके।
एमजी/एएम/एजी/डीसी
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निर्वाचन आयोग
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 11 अप्रैल को मतदान होगा
लोकसभा की एकमात्र सीट के लिए 15 उम्मीदवार मैदान में हैं
चुनाव सुचारू रूप से आयोजित करने के लिए 406 मतदान केंद्र बनाए गए हैं
(केन्द्रशासित प्रदेश अंडमान निकोबार की एकमात्र लोकसभा सीट के लिए चुनाव के पहले चरण में 11 अप्रैल को मतदान होगा। यहां मतदाताओं की संख्या 31,7878 है, जिसमें पुरूष मतदात 16,8708, महिला मतदाता 14,9168 हैं और नौ अन्य मतदाता हैं। मतदाताओं में स्ट्रेट द्वीप समूह की 41 ग्रेट निकोबारी जनजातियाँ, हट-बे की 65 ओंग जनजातियाँ और कैम्पबेल-बे की लगभग 100 शॉम्पेन जनजातियाँ शामिल हैं।
चुनाव लड़ रहे 15 उम्मीदवारों में एक महिला और 9 निर्दलीय उम्मीदवार भी शामिल हैं। लोकसभा की इस एकमात्र सीट के लिए 406 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में चुनाव की अधिसूचना 18 मार्च को जारी हुई थी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 25 मार्च थी। 26 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच हुई और उम्मीदवारों द्वारा नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 28 मार्च थी।
रेल मंत्रालय
प्रधानमंत्री ने गोरखपुर रेलवे स्टेशन से दो नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को झंडी दिखाकर रवाना किया
अयोध्या के रास्ते गोरखपुर से लखनऊ और जोधपुर से अहमदाबाद  के लिए वंदे भारत ट्रेनें शुरू की गईं
अब देश में कुल 50 वंदे भारत रेल-मार्गों पर परिचालन किया जा रहा है
वर्तमान रेल-मार्गों की सबसे तेज़ ट्रेन की तुलना में, ये ट्रेनें यात्रा-अवधि में कई घंटों की बचत कर रही हैं
वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें यात्रियों को विश्व स्तरीय अनुभव प्रदान करेंगी और पर्यटन को बढ़ावा देंगी
भारतीय रेल के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहा, जब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस के दो नए और उन्नत ट्रेनों को झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, गोरखपुर के सांसद श्री रवि किशन शुक्ला, जन प्रतिनिधि एवं विशिष्ट अतिथि भी उपस्थित थे।
आरामदायक और उन्नत रेल यात्रा अनुभव के एक नए युग की शुरुआत करते हुए, दो नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें गोरखपुर-लखनऊ वाया अयोध्या और जोधपुर-अहमदाबाद  के बीच शुरू की गयी हैं। आज झंडी दिखाकर रवाना की गईं ये वंदे भारत ट्रेनें राज्यों की राजधानियों और अन्य शहरों के बीच रेल-परिवहन संपर्क में सुधार करेंगी, यात्रा-अवधि को कम करेंगी और यात्रा को आरामदायक बनाएंगी। ये वंदे भारत ट्रेनें हमारे देश के कोने-कोने तक ‘नया भारत-विकसित भारत’ का संदेश पहुंचा रही हैं।
गोरखपुर-लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस
उत्तर प्रदेश की दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन गोरखपुर से प्रस्थान करेगी और बस्ती तथा अयोध्या में ठहराव के साथ उसी दिन लखनऊ पहुंचेगी। वंदे भारत ट्रेन के परिचालन से गोरखपुर और लखनऊ तथा आसपास के धार्मिक स्थलों और पर्यटन स्थलों के बीच रेल-परिवहन संपर्क बेहतर होगा, साथ ही क्षेत्र का सर्वांगीण विकास भी होगा। यह रेल-मार्ग धार्मिक शहरों के बीच रेल-परिवहन संपर्क की लंबे समय से चली आ रही मांग को भी पूरा करेगा।
जोधपुर-अहमदाबाद 
राजस्थान की जोधपुर-अहमदाबाद  वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जोधपुर रेलवे स्टेशन से प्रस्थान करेगी और पाली मारवाड़, रणकपुर आबू रोड पर ठहराव के साथ उसी दिन अहमदाबाद  स्टेशन पहुंचेगी। यह ट्रेन आसान और तेज यात्रा की सुविधा प्रदान करेगी और इन क्षेत्रों के सांस्कृतिक, पर्यटन और तीर्थ स्थलों को जोड़ने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन जाएगी। वंदे भारत एक्सप्रेस एक सुखद और बेहतर रेल यात्रा का अनुभव भी प्रदान करेगी।
प्रधानमंत्री ने गोरखपुर रेलवे स्टेशन पुनर्विकास का भी शिलान्यास किया। लगभग 498 करोड़ रुपये की लागत से स्टेशन का पुनर्विकास किया जाएगा, जो विश्व स्तरीय यात्री सुविधाएं प्रदान करेगा।
वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें विभिन्न बेहतर सुविधाएं प्रदान करती हैं, जो यात्रियों को विश्वस्तरीय आरामदायक यात्रा अनुभव और कवच तकनीक समेत उन्नत अत्याधुनिक सुरक्षा सुविधाएँ प्रदान करेंगी। प्रत्येक ट्रेन में 160 किमी प्रति घंटे की परिचालन गति के लिए पूर्णतया निलंबित  संकर्षण मोटर वाली बोगियां प्रदान की गई हैं। उन्नत अत्याधुनिक निलंबन प्रणाली, यात्रियों के लिए सुगम, सुरक्षित और अधिक आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करती है।
ट्रेन को भारतीय रेलवे के हरित फुटप्रिंट को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें पावर कारों में वितरण और उन्नत पुनः-उत्पादन ब्रेक प्रणाली के साथ बिजली की लगभग 30% बचत होती है।
पंचायती राज मंत्रालय
केंद्रीय पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2020 वितरित किए
गांव आत्मनिर्भर भारत अभियान के केंद्र में हैं, पंचायत के प्रतिनिधियों पर महान जिम्मेदारी है और सरपंचों को गांवों के समग्र विकास के लिए कार्य करना चाहिए: श्री तोमर
केंद्रीय पंचायती राज, ग्रामीण विकास और कृषि तथा किसान कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरपंचों और पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों को गांवों के समग्र विकास के लिए अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करना चाहिए। पंचायत के प्रतिनिधियों को भी शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण जैसे विषयों पर काम करने के लिए आगे आना चाहिए जिससे कि देश का प्रत्येक गांव समग्र विकास के पथ पर आगे बढ़ सके।
नई दिल्ली से आज वर्चुअल तरीके से आयोजित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार समारोह के अवसर पर बोलते हुए, श्री तोमर ने पुरस्कृत पंचायत प्रतिनिधियों को बधाई दी और कहा कि विजेता पंचायतों से प्रेरणा लेते हुए अन्य पंचायतों को भी बेहतर काम करना चाहिए जिससे कि वे भी अगले साल पुरस्कार जीत सकें। 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वेबकास्ट के जरिये देश के पंचायत प्रतिनिधियों के साथ प्रत्यक्ष रूप से परस्पर संवाद किया था। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों के तीन वर्गों-नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत पुरस्कार एवं ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान पुरस्कार के विजेताओं के नामों की घोषणा भी उस दिन की गई थी।
श्री तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कोरोना संक्रमण से उत्पन्न परिस्थितियों के बीच देश को एक नई दिशा देने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान आरंभ किया था। आत्मनिर्भर भारत के मूल में गांव और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। ऐसी स्थिति में पंचायत के जनप्रतिनिधियों की भूमिका और अधिक बढ़ जाती है जिससे कि प्रधानमंत्री का विजन साकार किया जा सके। श्री तोमर ने कहा कि गांव के प्रत्येक बच्चे को स्कूल जाना चाहिए, टीकाकरण से लेकर पोषण तक सभी कार्यक्रमों का सुगमतापूर्वक संचालन होना चाहिए, किसानों को कृषि तकनीकों के बारे में जानकारी मिलनी चाहिए और इसे अर्जित करने के लिए सरपंचों को स्थानीय सरकार के समन्वयन के साथ कार्य करना होगा। सरंपचों को ग्रामीणों के लिए प्रत्येक सरकारी स्कीम के लाभों की निगरानी करनी चाहिए।
मंत्री ने पंचायती राज मंत्रालय की स्वामित्व योजना का संदर्भ दिया और कहा कि यह स्कीम गांवों में रहने वाले लोगों को उनकी आवासीय संपत्तियों के लिए कानूनी दस्तावेज उपलब्ध कराएगी। श्री तोमर ने पंचायती राज मंत्रालय की पत्रिका ग्रामोदय संकल्प का विमोचन भी किया। इस पत्रिका में पंचायतों के शानदार कार्यों के बारे में महत्वपूर्ण सूचना, प्रेरणादायी विषय वस्तुएं तथा सफलता की गाथाएं एवं विभागों की योजनाएं भी सन्निहित हैं।
उत्तर प्रदेश के पंचायती एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह चैधरी, हिमाचल प्रदेश के पंचायती एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री वीरेन्द्र कंवर तथा पंचायती राज मंत्रालय के सचिव श्री सुनील कुमार ने भी कार्यक्रम में वेबकास्ट के जरिये भाग लिया। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों के दो वर्गों-पंडित दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण पुरस्कार तथा ई-पंचायत पुरस्कार की भी घोषणा की गई। पुरस्कार विजेता पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों ने उनकी पंचायतों में किए गए असाधारण कार्यों की जानकारी दी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री और कतर के अमीर के बीच टेलीफोन पर बातचीत
(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज कतर राज्य के अमीर महामहिम शेख तमीम बिन हमद अल थानी से टेलीफोन पर बातचीत की।
दोनों नेताओं ने कोविड-19 वैश्विक महामारी और इसके सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव से संबंधित मौजूदा घटनाक्रमों पर चर्चा की। उन्होंने इस वायरस के प्रसार को रोकने के लिए अपने-अपने देशों में किए गए उपायों के बारे में जानकारी साझा की। प्रधानमंत्री ने महामहिम अमीर को हाल में सार्क देशों के बीच हुई क्षेत्रीय पहल की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने जी-20 देशों के नेताओं के वर्चुअल समिट यानी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये शिखर सम्मेलन के बारे में भी बताया।
दोनों नेताओं ने उम्मीद जताई कि इस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए सभी प्रभावित देशों द्वारा किए जा रहे प्रयासों एवं उपायों के जल्द सकारात्मक परिणाम दिखेंगे। उन्होंने इस वैश्विक महामारी के खिलाफ जंग में अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता और सूचनाओं को साझा करने के महत्व पर जोर दिया।
प्रधानमंत्री ने महामहिम शेख तमीम बिन हमद अल थानी को कतर में रहने और वहां काम करने वाले भारतीय नागरिकों के कल्याण पर विशेष रूप से वर्तमान परिस्थिति में व्यक्तिगत तौर पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद दिया। महामहिम अमीर ने प्रधानमंत्री को कतर में रहने वाले सभी भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा और कल्याण के बारे में आश्वस्त किया।
प्रधानमंत्री और महामहिम अमीर ने उभरती परिस्थितियों पर लगातार संपर्क और विचार-विमर्श को बनाए रखने के लिए सहमति जताई।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
त्रिपुरा में बनेगा पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र 
कृषि उत्पादों पर केन्द्रित यह आर्थिक क्षेत्र सबरूम में बनाया जा रहा है
इसके माध्यम से राज्य में निवेश और संपर्क के अवसर बनेगें
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने त्रिुपरा में अबत तक का पहला विषेश आर्थिक क्षेत्र  बनाये जाने की अधिसूचना जारी की है। यह अधिसूचना 16 दिसंबर को जारी की गई।
प्रस्तावित एसईजेड त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से 130 किलोमीटर दूर दक्षिणी त्रिपुरा के सबरूम जिले के पश्चिम जलेफा में बनाया जा रहा है। यह विशेष रूप से कृषि उत्पादों से जुड़े प्रसंस्करण उद्योग के लिए होगा।
त्रिपुरा औद्योगिक विकास निगम की ओर से विकसित इस एसईजेड परियोजना पर करीब 1550 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत आएगी। इसमें विशेष कौशल आधारित करीब 12 हजार नौकरियों के अवसर पैदा होंगे। इस विशेष आर्थिक क्षेत्र में रबड़,कपड़ा,वस्त्र उद्योग, बांस तथा कृषि उत्पादों से जुड़ी प्रसंस्करण इकाइयां लगाई जाएंगी।
चटंगाव बंदरगाह के करीब होने तथा दक्षिणी त्रिपुरा में फेनी नदी के उपर निर्माणाधीन पुल की वजह से सबरूम में बन रहे एसईजेड में निजी निवेश के अवसर बनेंगे।
एसईजेड बनने के बाद पहले पांच वर्षों तक यहां लगाई जाने वाली इकाइयों को आयकर अधिनियम की धारा 10 ए ए के तहत निर्यात आय पर 100 फीसदी की छूट दी जाएगी । इसके अलावा अगले पांच वर्षों के लिए छूट की यह सीमा 50 प्रतिशत होगी।
वित्त मंत्रालय
अरावली इकोसिस्टेम के संरक्षण के लिए वस्तु एवं सेवा कर खुफिया महानिदेशालय द्वारा देशीय और क्षेत्रीय प्रजातियों के पौधे लगाए गए
हरित महोत्सव के क्रम में वस्तु एवं सेवा कर खुफिया महानिदेशालय  नई दिल्ली के अधिकारियों और कर्मचारियों ने पर्यावरण अध्ययन विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय और दिल्ली विकास प्राधिकरण के सहयोग से अरावली जैव विविधता पार्क, वसंत कुंज, नई दिल्ली में अरावली इकोसिस्टम के संरक्षण में योगदान देने के प्रयास में देशीय और क्षेत्रीय प्रजातियों के पौधे लगाए।
इस पौधारोपण अभियान में श्री सुरजीत भुजबल, प्रधान महानिदेशक, जीएसटीआई, श्री समंजस दास, महानिदेशक, श्री राजेश जिंदल, प्रधान अपर महानिदेशक, श्री बी.बी गुप्ता, प्रधान अपर महानिदेशक तथा डीजीजीएसटीआई मुख्यालय और दिल्ली क्षेत्रीय इकाई कार्यालयों के अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी देखी गई। डॉ. एम. शाह हुसैन, अरावली जैव विविधता पार्क के विज्ञानी प्रभारी, डॉ. आयशा सुल्ताना, परिस्थितिकीविज्ञानी, डॉ. दिनेश अल्बर्टसन डब्ल्यू, फील्ड जीवविज्ञानी, डॉ. रिजवान खान, फील्ड जीवविज्ञानी, डॉ. दुष्यंत राठौड़, फील्ड जीवविज्ञानी, श्री प्रदीप पाल पूनिया और श्री पुरूषोत्तम पाठक, पर्यवेक्षक कर्मचारियों ने इस इकोलॉजिकल पार्क के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के बारे में जानकारी दी और इस पौधारोपण अभियान में डीजीजीआई की टीम का मार्गदर्शन भी किया।
अरावली इकोसिस्टम के देशज स्थानीय, क्षेत्रीय किस्मों/प्राकृतिक उपभेदों के लगभग 200 पौधे स्थानीय वनस्पतियों को समृद्ध करने के लिए लगाए गए, इनसे न केवल इकोसिस्टम में गिरावट को रोकने में, बल्कि जीव-जंतुओं को समृद्ध करने में मदद मिलेगी और डीडीए के संरक्षण प्रयासों में भी सहायता मिलेगी। एल्बिजिया लेबेक , बाउहिनिया एक्युमिनाटा , डायोस्पायरोस म्लंटाना , किडिया कैलीसीना , मुरैना पैनिकुलता , निक्टेन्थेस आर्बर-ट्रिस्टिस , सैपिंडस ट्राइफोलियाटुआ , सैपेंडस की स्थानिक स्थानीय प्रजातियां इमर्जिनाटा , सेनेगलिया मोडेस्टा , सेनेगलिया कैटेचू , सेनेगलिया सेनेगल , स्टीरियोस्पर्मम चेलोनोइड्स , टर्मिनलिया बेलिरिका , टर्मिनलिया एलिप्टिका , राइटिया आर्बोरिया  और राइटिया टिनक्टोरिया  की स्थानीय प्रजातियों के पौधे स्थानीय इकोसिस्टम को समृद्ध बनाने के लिए लगाए गए।
यह वृक्षारोपण अभियान न केवल जैव विविधता के आवास और प्रमुख प्रजातियों का संरक्षण करने तथा अन्य लुप्त होने के कगार पर खड़े पौधों और जानवरों की प्रजातियों के संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करेगा, बल्कि इससे खतरे वाली भूमि प्रजातियों और जंगली आनुवंशिक संसाधनों के लिए फील्ड जीन बैंक स्थापित करने, पर्यावरण जागरूकता और प्रकृति संरक्षण के बारे में शिक्षा को बढ़ावा देने और विशेष रूप से दिल्ली क्षेत्र के यमुना बेसिन तथा अरावली पहाडि़यों के मूल समुदाय को स्थापित करने, उपचार के जड़ाऊ काम का विकास तथा जलग्रहण आर्द्रभूमि का विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे न केवल अनुपचारित सीवेज की जल गुणवत्ता में सुधार होगा बल्कि यमुना नदी की समृद्ध जलीय वनस्पतियों तथा जीवों को भी संरक्षण मिलेगा और दिल्ली क्षेत्र की इकोलॉजी में अल्पावधि और दीर्घकालिक परिवर्तनों की निगरानी की जा सकेगी।....
एमजी/एमएस/आरपी/आईपीएस/एसएस
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वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
अक्टूबर, 2019 में आठ कोर उद्योगों का सूचकांक 
आठ कोर उद्योगों के सूचकांक का सार अनुलग्नक में दिया गया है।
औद्योगिक उत्पादन सूचकांक  में शामिल वस्तुओं के भारांक  का 40.27 प्रतिशत हिस्सा आठ कोर उद्योगों में शामिल होता है। आठ कोर उद्योगों का संयुक्त सूचकांक अक्टूबर, 2019 में 127.0 अंक रहा, जो अक्टूबर 2018 में दर्ज किए गए सूचकांक के मुकाबले 5.8 प्रतिशत कम है। वहीं, वर्ष 2019-20 की अप्रैल- अक्टूबर अवधि के दौरान आठ कोर उद्योगों की संचयी उत्पादन वृद्धि दर 0.2 प्रतिशत रही।
कोयला
अक्टूबर, 2019 में कोयला उत्पादन  अक्टूबर, 2018 के मुकाबले 17.6 प्रतिशत घट गया। वर्ष 2019-20 की अप्रैल- अक्टूबर अवधि के दौरान कोयला उत्पादन की वृद्धि दर पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 5.8 प्रतिशत कम रही।
कच्चा तेल
अक्टूबर, 2019 के दौरान कच्चे तेल का उत्पादन  अक्टूबर, 2018 की तुलना में 5.1 प्रतिशत गिर गया। वर्ष 2019-20 की अप्रैल- अक्टूबर अवधि के दौरान कच्चे तेल का उत्पादन बीते वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 5.8 प्रतिशत कम रहा।
प्राकृतिक गैस
अक्टूबर, 2019 में प्राकृतिक गैस का उत्पादन  अक्टूबर, 2018 के मुकाबले 5.7 प्रतिशत गिर गया। वर्ष 2019-20 की अप्रैल- अक्टूबर अवधि के दौरान प्राकृतिक गैस का उत्पादन पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 2.6 प्रतिशत घट गया।
रिफाइनरी उत्पाद
पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादों का उत्पादन  अक्टूबर, 2019 में 0.4 प्रतिशत बढ़ गया। वर्ष 2019-20 की अप्रैल- अक्टूबर अवधि के दौरान पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादों का उत्पादन पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 1.7 प्रतिशत कम रहा।
उर्वरक
अक्टूबर, 2019 के दौरान उर्वरक उत्पादन  11.8 प्रतिशत बढ़ गया। वर्ष 2019-20 की अप्रैल- अक्टूबर अवधि के दौरान उर्वरक उत्पादन बीते वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 2.6 प्रतिशत अधिक रहा।
इस्पात
अक्टूबर, 2019 में इस्पात उत्पादन  1.6 प्रतिशत घट गया। वर्ष 2019-20 की अप्रैल- अक्टूबर अवधि के दौरान इस्पात उत्पादन पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 6.7 प्रतिशत ज्यादा रहा।
सीमेंट
अक्टूबर, 2019 के दौरान सीमेंट उत्पादन  सितम्बर, 2018 के मुकाबले 7.7 प्रतिशत कम रहा। वर्ष 2019-20 की अप्रैल- अक्टूबर अवधि के दौरान सीमेंट उत्पादन बीते वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 0.6 प्रतिशत कम रहा।
बिजली
अक्टूबर, 2019 के दौरान बिजली उत्पादन  सितम्बर, 2018 के मुकाबले 12.4 प्रतिशत गिर गया। वर्ष 2019-20 की अप्रैल- अक्टूबर अवधि के दौरान बिजली उत्पादन पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 1.5 प्रतिशत अधिक रहा।
नोट 1: अगस्त 2019 सितम्बर, 2019 और अक्टूबर, 2019 के आंकड़े अनंतिम हैं।
नोट 2: अप्रैल, 2014 से ही बिजली उत्पादन के आंकड़ों में नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त बिजली को भी शामिल किया जा रहा है।
नोट 3: नवम्बर 2019 के लिए सूचकांक मंगलवार, 31 दिसम्बर, 2019 को जारी किया जाएगा।
कोर सेक्टर के उत्पादन के विस्तृत आंकड़े जानने के लिए अंग्रेजी का अनुलग्नक यहां क्लिक करें
विद्युत मंत्रालय
स्पेशलिटी स्टील के लिए पीएलआई योजना पर 25 अक्टूबर, 2021 को सेमिनार का आयोजन
इस्पात मंत्रालय 25 अक्टूबर, 2021  को डॉ. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, नई दिल्ली में स्पेशलिटी स्टील के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन  योजना पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन कर रहा है। केंद्रीय इस्पात मंत्री श्री राम चंद्र प्रसाद सिंह और इस्पात राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। श्री अमिताभ कांत, सीईओ, नीति आयोग और वरिष्ठ सरकारी गणमान्य व्यक्ति भी संगोष्ठी में भाग लेंगे। संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य सभी दिलचस्पी लेने वाले हितधारकों को विचार-मंथन और योजना पर अतिरिक्त जानकारी प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करना है।
केंद्र सरकार ने 6,322 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2029-30 तक स्पेशलिटी स्टील के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन  योजना को मंजूरी दी है। पीएलआई योजना का उद्देश्य महत्वपूर्ण निवेश आकर्षित करके 'स्पेशलिटी स्टील' के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना है। यह योजना पांच  सांकेतिक उत्पाद श्रेणियों, जैसे कोटेड/प्लेटेड स्टील प्रोडक्ट्स, हाई स्ट्रेंथ/वियर रेसिस्टेंट स्टील, स्पेशलिटी रेल्स, अलॉय स्टील प्रोडक्ट्स और स्टील वायर्स और इलेक्ट्रिकल स्टील के लिए लागू होगी। "आत्मनिर्भर भारत" के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, पीएलआई योजना संभावित निवेशकों को आकर्षित करने और मौजूदा कंपनियों को क्षमता बढ़ाने और देश में नई तकनीकों को लाने की दिशा में एक कदम है। इस्पात मंत्रालय की वेबसाइट पर एक विस्तृत अधिसूचना और दिशानिर्देश प्रकाशित किए गए हैं।
उद्योग के हितधारकों के साथ योजना पर विस्तृत चर्चा करने के लिए तकनीकी सत्रों की योजना बनाई गई है। संगोष्ठी में नीति निर्माताओं, नौकरशाहों, इस्पात सार्वजनिक उपक्रमों, एकीकृत और द्वितीयक इस्पात उत्पादकों, संभावित निवेशकों, इस्पात संघों सहित अन्य लोगों की भागीदारी देखी जाएगी।
एमजी/एमएम/एके
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सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
दिव्य कला मेले का आयोजन 15 से 24 सितंबर 2023 तक किया जाएगा
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग  देश भर के नियमित दिव्यांग उद्यमियों/कारीगरों के उत्पादों और उनके शिल्प कौशल को प्रदर्शित करने के लिए एक अनूठा कार्यक्रम 'दिव्य कला मेला' का आयोजन 15 से 24 सितंबर 2023 तक वाराणसी में आयोजित करेगा। यह कार्यक्रम आगंतुकों के लिए एक रोमांचक अनुभव पेश करेगा क्योंकि इसमें जम्मू-कश्मीर, उत्तर पूर्वी राज्यों सहित देश के विभिन्न हिस्सों के जीवंत उत्पाद, हस्तशिल्प, हथकरघा, कढ़ाई के काम और पैकेज्ड फूड आदि एक साथ देखने को मिलेंगे।
यह दिव्यांगजनों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग  की अनूठी पहल है। दिव्य कला मेला दिव्यांगजनों  के उत्पादों और कौशल के विपणन एवं प्रदर्शन के लिए एक बड़ा मंच प्रस्तुत करता है। 2022 से शुरू इस श्रृंखला में दिव्य कला मेला वाराणसी सातवां आयोजन है। इससे पहले  दिल्ली, दिसंबर 2022,  मुंबई, फरवरी 2023,  भोपाल, मार्च 2023,  गुवाहाटी, मई 2023,  इंदौर जून 2023  जयपुर 29 जून-5 जुलाई 2023 में दिव्यकला मेला आयोजित किया गया था।
इस मेले में 20 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के लगभग 100 दिव्यांग कारीगर/कलाकार और उद्यमी अपने उत्पादों और कौशल का प्रदर्शन करेंगे। मेले में निम्नलिखित व्यापक श्रेणी में उत्पाद होंगे: गृह सज्जा एवं जीवनशैली, कपड़े, स्टेशनरी एवं पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद, पैकेज्ड फूड और ऑर्गेनिक उत्पाद, खिलौने और उपहार, आभूषण जैसे व्यक्तिगत सहायक उत्पाद। यह सभी लोगों के लिए 'वोकल फॉर लोकल' को बाढ़ावा देने और दृढ़ संकल्प के साथ दिव्यांग कारीगरों द्वारा बनाए गए उत्पादों को देखने तथा खरीदने का अवसर होगा।
वाराणसी में 10 दिनों तक चलने वाला 'दिव्य कला मेला' सुबह 10.00 बजे से रात 10.00 बजे तक खुला रहेगा। इस दौरान मेले में दिव्यांग कलाकारों और प्रसिद्ध पेशेवरों द्वारा प्रदर्शन सहित सांस्कृतिक गतिविधियां चलती रहेंगी। आगंतुक इस कार्यक्रम में देश के विभिन्न क्षेत्रों से अपने पसंदीदा खाद्य पदार्थों का भी आनंद ले सकते हैं।
इस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री ए. नारायणस्वामी 15 सितंबर को शाम 5.00 बजे करेंगे। इस अवसर पर कई अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहेंगे।
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग ने इस अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए भव्य योजनाएं बनाई हैं, जिसके हिस्से के रूप में देश भर में 'दिव्य कला मेला' आयोजित किया जा रहा है। वर्ष 2023-2024 के दौरान यह कार्यक्रम देश के 12 शहरों में आयोजित किया जाएगा।