ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रक्षा मंत्रालय
आर्मी डेंटल कॉर्प ने 80वां स्थापना दिवस मनाया
आर्मी डेंटल कॉर्प्स ने 01 फरवरी, 2021 को अपना 80वां स्थापना दिवस मनाया। 1941 में इसी दिन कॉर्प्स का गठन हुआ था।
इस अवसर पर, आर्मी डेंटल कॉर्प्स के महानिदेशक  और कर्नल कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल एन के साहू ने नायकों के सम्मान मेंनई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर माल्यार्पण किया। महानिदेशक ने आर्मी डेंटल कॉर्प्स के अधिकारियों और सैनिकोंको अपने संदेश में, कोविड-19 महामारी में उनके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि एडीसी के कर्मियों ने इस चुनौतीपूर्ण समय के दौरान सैनिकों और उनके परिवारों की ओरल हेल्थ केयर जरूरतों को पूरा करने में असाधारण प्रतिबद्धता और कर्तव्यनिष्ठा दिखाई है।
लेफ्टिनेंट जनरल साहू ने कहा कि कॉर्प्स के लोगों कोसैनिकों के ईलाज में अत्याधुनिक तकनीकों और उपचार के नवीनतम प्रोटोकॉल को शामिल करने के लगातार प्रयास करने चाहिए। इस अवसर पर एक सैनिक सम्मेलन भी आयोजित किया गया और दिल्ली गैरिसन के कोविडयोद्धाओं को पुरस्कार दिए गए।
थल सेनाध्यक्ष जनरल एम.एम.नरवणे ने अपने बधाई संदेश में कॉर्प्स कर्मियों को कहा कि युद्ध और शांति के समय उनकी द्वारा दी गई उच्चकोटि की सेवाएं प्रशंसनीय है।नरवणे ने भविष्य के सभी प्रयासों में आर्मी डेंटल कॉर्प्सके सफल होने की शुभकामनाएं भी दी।
एमजी/एएम/पीएस/डीसी
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रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
आवश्यक प्रमुख प्रारंभिक सामग्री / मध्य दवा सामग्री और सक्रिय दवा सामग्री  के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए‘पीएलआई’योजना के तहत आवेदनों को मंजूरी दी गई
देश में आवश्यक प्रमुख प्रारंभिक सामग्री / मध्य दवा सामग्री और सक्रिय दवा सामग्री  के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन  योजना के तहत निम्नलिखित कंपनियों के आवेदनों को मंजूरी दे दी गई है जिन्होंने न्यूनतम प्रस्तावित वार्षिक उत्पादन क्षमता से भी अधिक को हासिल कर लेने और निर्धारित मानदंडों को पूरा करने की प्रतिबद्धता व्यक्त कर दी है:
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क्र. सं.
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मंजूरी पाने वाली कंपनियों के नाम
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संबंधित उत्पाद का नाम
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प्रतिबद्ध उत्पादन क्षमता 
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प्रतिबद्ध निवेश 
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1.
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मेसर्स अरबिंदो फार्मा लिमिटेड 
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पेनिसिलिन जी
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15000
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1392
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2.
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मेसर्स कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
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7 - एसीए
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1000
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275
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3.
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मेसर्स अरबिंदो फार्मा लिमिटेड 
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2000
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813
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4.
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मेसर्स अरबिंदो फार्मा लिमिटेड
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एरिथ्रोमाइसिन थियोसायनेट 
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1600
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834
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5.
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मेसर्स किनवान प्राइवेट लिमिटेड
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क्लाव्यूलैनिक एसिड
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300
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447.17
कपंनियों द्वारा दवाओं के उत्पादन के लिए इन संयंत्रों को लगाने पर कुल 3761 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। इससे करीब 3825 रोजगार अवसर पैदा होंगे। इन संयंत्रों में व्यावसायिक उत्पादन 1 अप्रैल 2023 से शुरू होने की संभावना है। इसके लिए सरकार की ओर से उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तहत अगले छह वर्षों के दौरान अधिकतम 3600 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। इन संयंत्रों की स्थापना हो जाने से बल्क ड्रग्स के उत्पादन के मामले में देश काफी हद तक आत्मनिर्भर बन जाएगा।
देश में इन आवश्यक बल्क ड्रग्स यानी प्रमुख प्रारंभिक सामग्री / मध्य दवा सामग्री और सक्रिय दवा सामग्री  के आयात पर निर्भरता कम करने और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से फार्मास्युटिकल्स विभाग ने इनके घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना शुरू की है। इसके लिए 2020-21 से 2029-30 तक की अवधि में कुल 6940 करोड़ रुपये के परिव्यय से चार अलग अलग लक्षित वर्गों में न्यूनतम घरेलू मूल्य वर्द्धन के साथ  ग्रीनफील्ड यानी नए संयंत्र लगाने की योजना है।
इस योजना के तहत 30 नवंबर 2020 तक चार अलग अलग लक्षित वर्गों में आवेदन आंमत्रित किए गए थे। इसमें चार लक्षित वर्गों में कुल 36 उत्पादों के लिए 215 आवेदन प्राप्त हुए हैं। दिशानिर्देशों के अनुसार आवेदनों पर 90 दिनों की अवधि के भीतर विचार कर 28 फरवरी 2021 तक इनपर फैसला लेना तय किया गया है।
लक्षित समूह के पहले वर्ग में चार दवाओं के उत्पादन को मंजूरी दी गई है। इसमें पेनिसिलिन जी, 7-एसीए, एरिथ्रोमाइसिन थियोसाइनेट  और क्लाव्यूलैनिक एसिड शामिल हैं। फिलहाल देश पूरी तरह से इनके आयात पर निर्भर है। इसलिए इनका चयन प्राथमिकता के आधार पर किया गया।
बाकी तीन वर्गों के लिए मिले आवेदनों पर अगले 45 दिनों के भीतर फैसला ले लिया जाएगा।
भारतीय फार्मा उद्योग कुल मात्रा के हिसाब से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा दवा उद्योग है। अमेरिका और यूरोपीय संघ के देशों जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं में इसकी अच्छी पैठ है। इसे किफायदी कीमतों वाली दवाओं विशेषकर जेनरिक दवाओं के उत्पादन के लिए जाना जाता है। लेकिन आवश्यक कच्चे माल यानी बल्क ड्रग्स के लिए देश काफी हद तक आयात पर निर्भर है जिनका उपयोग दवाओं के उत्पादन में किया जाता है।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
‘संवेदना’ के जरिए कोविड-19 महामारी से प्रभावित बच्चों को टेली-परामर्श की सुविधा प्रदान की जा रही है
कोविड-19 महामारी के दौरान प्रभावित बच्चों को मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा और भावनात्मक समर्थन प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग , संवेदना  के माध्यम से बच्चों को टेली-परामर्श की सुविधा प्रदान कर रहा है। इस टोल-फ्री हेल्पलाइन की शुरुआत कोविड-19 महामारी से प्रभावित बच्चों को मनो-सामाजिक मानसिक सहायता प्रदान करने के लिए की गई है। कोविड-19 से जुड़े विभिन्न मनो-सामाजिक पहुलओं पर बाल एवं किशोर मनोचिकित्सा विभाग के डॉ. शेखर शेषाद्री और निम्हंस की उनकी टीम के मार्गदर्शन में प्रशिक्षित योग्य विशेषज्ञों/परामर्शदाताओं/मनोवैज्ञानिकों के एक समूह द्वारा टेली-परामर्श की विभिन्न रणनीतियों का उपयोग करते हुए टेली-परामर्श की सुविधा प्रदान की जा रही है।
संवेदना टेली-परामर्श सेवा महामारी के दौरान बच्चों के तनाव, चिंता, भय और अन्य समस्याओं को दूर कर उनको मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने के लिए है। यह सेवा टोल-फ्री नंबर 1800-121-2830 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम 8 बजे तक उपलब्ध है। यह सेवा विशेष रूप से उन बच्चों के लिए हैं जो बात करना चाहते हैं और जिन्हें परामर्श की जरूरत हैं। जब कोई बच्चा/देखभाल करने वाला/माता-पिता संवेदना 1800-121-2830 पर संपर्क करते हैं तो उन्हें सुरक्षित माहौल में उनकी बात एक पेशेवर परामर्शदाता से कराई जाती है। निम्नलिखित तीन श्रेणियों के बच्चों को टेली-परामर्श की सुविधा प्रदान की जाती हैः
1. जो बच्चे क्वारंटीन/आइसोलेशन/कोविड केयर सेंटर में हैं।
2. जिन बच्चों के माता-पिता या परिवार के सदस्य या अन्य कोई करीबी जो कोविड पॉजिटिव है।
3. जिन बच्चों ने कोविड-19 महामारी की वजह से अपने माता-पिता को खो दिया है।
यह टोल-फ्री टेली-परामर्श सुविधा देशभर के बच्चों को तमिल, तेलुगू, कन्नड़, उड़िया, मराठी, गुजराती, बंगाली आदि जैसी विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में सहायता प्रदान करती है। इस सेवा की शुरुआत सितंबर 2020 में की गई थी और इसके द्वारा कोविड-19 महामारी के कठिन समय में बच्चों को सहायता देना जारी है।
एनसीपीसीआर एक वैधानिक इकाई है और भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत काम करती है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 72.70 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 4.90 करोड़ से अधिक शेष व अप्रयुक्त टीके उपलब्ध,8 लाख से अधिक खुराकें भेजे जाने के लिए तैयार
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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72,70,48,325
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भेजे जाने के लिए तैयार टीके
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8,25,000
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शेष टीके
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4,90,36,525
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और अन्य माध्यमों से टीके की 72.70 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। इसके अतिरिक्त 8 लाख से अधिक खुराकें भेजे जाने के लिए तैयार हैं
अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 4.90 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
ज्वाइंट स्टैटिस्टिकल पब्लिकेशन  2021 और जेएसपीस्नैपशॉट 2021 को जारी करने के लिए ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों  के प्रमुखों की 13वीं बैठक
ब्रिक्स  देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 13वीं बैठक 28 अक्टूबर, 2021 को भारत की अध्यक्षता में वर्चुअल रूप में आयोजित हुई। भारत के मुख्य सांख्यिकीविद और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन  मंत्रालय, भारत सरकार में सचिव डॉ. जी. पी. सामंता ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों  से प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
- बैठक के दौरान, ब्रिक्स देशों के लिए ज्वाइंट स्टैटिस्टिकल पब्लिकेशन 2021 और जेएसपीस्नैपशॉट 2021 जारी किया गया। जेएसपी 2021 का पहला अध्याय पांच देशों के तुलनात्मक आंकड़ों के साथ एक सामान्य जानकारी उपलब्ध कराता है, वहीं अन्य 14 अध्याय पूर्व में हुए विकास और अलग-अलग देशों की वर्तमान स्थिति के विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा, एनएसओ इंडिया ने पहला ब्रिक्स जेएसपीस्नैपशॉट 2021 प्रकाशित किया, जो सदस्य देशों द्वारा किए गए समझौते के तहत यूजर्स के व्यापक जुड़ाव के लिए ब्रिक्स ज्वाइंट स्टैटिस्टिकल पब्लिकेशन, 2021 का छोटा संस्करण है।
- बैठक की विषयवस्तु “सतत् विकास लक्ष्यों  की निगरानी में एनएसओ के प्रयास” थी, जहां ब्रिक्स एनएसओ के वक्ताओं ने अभी तक किए गए प्रयासों के साथ ही एसडीजी की निगरानी में डाटा और विधियों के मामले में भावी योजनाओं को रेखांकित किया गया।
- एनएसओ के ब्रिक्स प्रमुखों ने प्रमाण आधारित फैसले लेने में नीति निर्माताओं को समर्थन देने के लिए डाटा से जुड़ी खामियों को दूर करने को नियमित आधार पर सहयोग और सर्वश्रेष्ठ प्रक्रियाओं के आदान प्रदान के महत्व को स्वीकार किया गया।
- जेएसपी 2021 और जेएसपी स्नैपशॉट 2021 की रिपोर्ट https://mospi.gov.in/पर उपलब्ध हैं।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
इफ्फीलॉयड की नवीनतम कॉपी देखें – सिनेमाई समारोह का आपका हिस्सा
आईएफएफआई के 52वें संस्करण का आज समापन होने जा रहा है। अब जब हम पुरस्कारों की घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं,तो आइए हम पिछले दिन के नवीनतम अपडेट पर एक बार से नजर डालें।
यहां इफ्फीलॉयड का नौवां अंक देखें- पीआईबी द्वारा विशेष रूप से आपके लिए लाई गई आपकी कभी न खत्म होने वाली रील।
यहां पढ़ें।
यदि आप इसे चूक गए हैं,तो ये हैं पिछले अंक:
- अंक 1
- अंक 2
- अंक 3
- अंक 4
- अंक 5
- अंक 6
- अंक 7
- अंक 8
क्यों इफ्फीलॉयड
आईएफएफआई का हर संस्करण हमें भारतीय और विश्व सिनेमा की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों का एक कुशल क्यूरेटेड संग्रह प्रस्तुत करता है। इस सुंदरता को समग्र रूप में बेहतर तरीके से सामने लाने के लिए, फिल्मों की कहानियों और उन्हें बनाने वाले लोगों को बेहतर ढंग से प्रदर्शित करने के लिए, पीआईबी ने एक दैनिक आईएफएफआई न्यूजलेटर इफ्फीलॉयडलॉन्च किया है, जो आपकी सिनेमाई प्रेरणा की कभी न खत्म होने वाली रील है। इस न्यूज़लेटर को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 52वें संस्करण की अवधि के दौरान, यानी 20 से 28 नवंबर, 2021 के दौरान जारी किया जा रहा है।
यह न्यूजलेटर फिल्म समारोह पर भारत सरकार के प्रकाशित अन्य आधिकारिक पत्रों का पूरक है।
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवा विभाग  में सचिव और तमिलनाडु के मुख्य सचिव ने संयुक्त रूप से चेन्नई में तमिलनाडु के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों और बैंक अधिकारियों के साथ पीएम स्वनिधि योजना के तहत प्रगति का आकलन करने के लिए समीक्षा बैठक की
वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के सचिव डॉ. विवेक जोशी ने बैंकों द्वारा लौटाए जाने वाले आवेदनों की संख्या में कमी लाने के साथ ही एसएचजी-बैंक लिंकेज व सूक्ष्म उपक्रमों के विकास पर जोर देने के साथ पीएम स्वनिधि योजना के प्रदर्शन का आकलन और समीक्षा करने के लिए आज चेन्नई में तमिलनाडु के मुख्य सचिव थिरु शिव दास मीना के साथ एक समीक्षा बैठक की सह-अध्यक्षता की।
इस बैठक में डीएफएस में अपर सचिव, इंडियन बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ, तमिलनाडु सरकार के नगर प्रशासन/अन्य शहरी स्थानीय निकायों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, संयुक्त आयुक्त/निदेशक और एसएलबीसी, तमिलनाडु के स्थानीय बैंक प्रमुखों ने भाग लिया।
सचिव  ने मुख्य रूप से बैंकों द्वारा लौटाए गए आवेदनों की बड़ी संख्या पर जोर दिया। साथ ही, यूएलबी और बैंकों से एक साथ मिलकर काम करने और आगे की मंजूरी एवं संवितरण के लिए आवेदनों में कमियों को दूर करने के लिए वापस आए आवेदनों की समीक्षा करने का आग्रह किया। उन्होंने बैंकरों से आग्रह किया कि वे सिर्फ कम सिबिल स्कोर पर ही आवेदन वापस न करें, जिस बात को डीएफएस पहले ही स्पष्ट कर चुका है।
थिरु मीना ने सभी यूएलबी को बैंकों के साथ निकट समन्वय में पीएम स्वनिधि योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नए आवेदन जुटाने का निर्देश दिया।
डॉ. जोशी ने बैंकों को छोटे कर्जदारों को लाभ पहुंचाने के लिए ऋण स्वीकृत करने का निर्देश दिया और कहा कि ये ऋण पहले से ही भारत सरकार की क्रेडिट गारंटी योजना के तहत सुरक्षित हैं।
स्वनिधि के तहत ऋणों की त्वरित और सकारात्मक प्रोसेसिंग के महत्व को शाखा स्तर पर भी प्रसारित करने की आवश्यकता है। योजना के प्रभावी कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों को क्षेत्र का दौरा करने की आवश्यकता है।
पीएम स्वनिधि योजना के बारे में नवीनतम जानकारी:
पीएम स्वनिधि योजना उनके आर्थिक विकास के लिए सस्ता ऋण और डिजिटल साधनों तक आसान पहुंच के माध्यम से स्ट्रीट वेंडरों के सशक्तिकरण की परिकल्पना करती है।
यह योजना सड़क विक्रेताओं को ऋण सहायता प्रदान करने में खासी प्रगति कर रही है। देश भर में इसके प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय  और डीएफएस द्वारा संयुक्त रूप से योजना के इसके प्रदर्शन की नियमित रूप से निगरानी की जाती है। 31 जुलाई, 2023 तक, 54.40 लाख आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं, वहीं, 51.46 लाख आवेदनों पर 6,623 करोड़ रुपये की धनराशि वितरित की गई है।
आईएफएससी प्राधिकरण
आईएफएससीए ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों  में वित्तीय प्रौद्योगिकी  इकाई के लिए रूपरेखा जारी किया
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण  ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों  में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों को विकसित और विनियमित करने और आईएफएससी में बैंकिंग, बीमा, प्रतिभूतियों और फंड प्रबंधन के पूरे क्षेत्र में वित्तीय प्रौद्योगिकियों  के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने के अपने उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए “आईएफएससी में फिनटेक इकाई के लिए एक विस्तृत रूपरेखा " जारी किया है।
"आईएफएससी में फिनटेक इकाई के लिए रूपरेखा" का उद्देश्य अन्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्रों  के साथ तुलनात्मक स्तर पर जीआईएफटी आईएफएससी में एक विश्व स्तरीय फिनटेक केंद्र की स्थापना को बढ़ावा देना है। इस रूपरेखा में  वित्तीय प्रौद्योगिकी  समाधानों जिसके परिणामस्वरूप आईएफएससीए द्वारा विनियमित वित्तीय सेवाओं से जुड़े क्षेत्रों/गतिविधियों में नए व्यवसाय मॉडल, अनुप्रयोग, प्रक्रिया या उत्पाद सामने आएंगे और  उन्नत/अभिनव तकनीकी समाधानों जो वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों  से जुड़ी गतिविधियों में सहायता करेंगे, को शामिल करने का प्रस्ताव है।
यह रूपरेखा फिनटेक उत्पादों या समाधानों के लिए एक समर्पित विनियामक सैंडबॉक्स उपलब्ध कराता है, जिसका नाम आईएफएससीए फिनटेक विनियामक सैंडबॉक्स है और आईएफएससी में योग्य वित्तीय प्रौद्योगिकी संस्थाओं को फिनटेक विनियामक सैंडबॉक्स के भीतर सीमित उपयोग का अधिकार प्रदान करने के लिए आईएफएससीए को सशक्त बनाता है। यह उन्हें आईएफएससीए फिनटेक प्रोत्साहन योजना 2022 के तहत आवेदन करने और अनुदान प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा।
इसके अलावा, यह उन वर्गों/श्रेणियों में आने वाली प्रौद्योगिकी कंपनियों को भी सक्षम बनाता है जिनके पास  परिनियोजन योग्य उन्नत/अभिनव प्रौद्योगिकी समाधान हो जो वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं, वित्तीय संस्थानों से संबंधित गतिविधियों में सहयोग कर सके और  विनियामक सैंडबॉक्स में जाए बिना आईएफएससीए द्वारा सीधे प्रवेश  प्राप्त करने के लिए वित्तीय प्रदर्शन सहित भरोसेमंद ट्रैक रिकॉर्ड हो।
इस रूपरेखा में इंटर ऑपरेशनल रेगुलेटरी सैंडबॉक्स  तंत्र भी शामिल है। आईओआरएस एक से अधिक वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों के विनियामक दायरे में आने वाले नवीन हाईब्रिड वित्तीय उत्पादों/सेवाओं के परीक्षण की सुविधा के लिए एक प्रस्तावित व्यवस्था है। आईएफएससीए विदेशी बाजारों तक भारतीय फिनटेक की पहुंच और विदेशी फिनटेक की भारत के बाजारों में प्रवेश की मांग को पूरा करने में जरूरी सुविधा प्रदान करेगा।
इस रूपरेखा में एक नियामक रेफरल तंत्र का प्रस्ताव है जो समझौता ज्ञापन  या आईएफएससीए और संबंधित विदेशी नियामकों के बीच सहयोग या विशेष व्यवस्था के प्रावधानों के अनुसार काम करेगा।
आईएफएससीए फिनटेक फर्मों को अवधारणा के प्रमाण , न्यूनतम व्यवहार्य उत्पाद , प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षण, व्यावसायीकरण और वैश्विक बाजार तक पहुंच आदि में मदद करने का प्रयास करता है।
जीआईएफटी-आईएफएससी को भारत के भीतर एक अलग वित्तीय क्षेत्राधिकार है जिसे फेमा के नजरिए से एक अपतटीय क्षेत्राधिकार के रूप में माना जाता है, जिसमें मुद्रा परिवर्तनीयता पर कोई प्रतिबंध नहीं है। आईएफएससीए द्वारा जारी यह रूपरेखा आईएफएससी में बैंकिंग, पूंजी बाजार, बीमा और कोष प्रबंधन के लिए एक एकीकृत विनियामक है जो बैंकिंग, पूंजी या बीमा क्षेत्र में नवीन विचारों या समाधान रखने वाली फिनटेक फर्मों को एकल नियामक के साथ सहज कामकाज करने में सक्षम बनाएगा।
आईएफएससीए की इस विस्तृत रूपरेखा को https://ifsca.gov.in/Viewer/Index/292 पर देखा जा सकता है
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने गंगा नदी की सफाई एवं संरक्षण से जुड़ी परियोजनाओं की गहन, जिला स्तरीय निगरानी करने का आह्वान किया
श्री गडकरी ने सहायक नदियों एवं धाराओं के साथ-साथ उन नालों की भी सफाई करने पर विशेष जोर दिया जिनका पानी गंगा नदी में गिरता है
केन्द्रीय जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण, शिपिंग और सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने गंगा नदी की सफाई और संरक्षण से जुड़ी परियोजनाओं की गहन, जिला स्तरीय निगरानी तथा समीक्षा करने का आह्वान किया है। श्री गडकरी ने कल वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल की जिला गंगा समितियों को संबोधित करते हुए कहा कि जितनी प्राथमिकता मुख्य नदी की सफाई को दी जाती है, उतनी ही प्राथमिकता प्रत्येक सहायक नदी एवं धारा के साथ-साथ उन नालों की भी सफाई करने को दी जानी चाहिए, जिनका पानी गंगा नदी में गिरता है। श्री गडकरी ने जिलाधीशों और अन्य पदाधिकारियों से उन समस्त धाराओं, सहायक नदियों और नालों की पहचान करने के लिए व्यापक सर्वेक्षण करने को कहा, जिनका पानी गंगा नदी में गिरता है। इसके साथ ही उन्होंने जिलाधीशों और अन्य पदाधिकारियों से इन स्रोतों के जल शोधन के लिए आवश्यक कदम उठाने को भी कहा।
श्री गडकरी ने नदी संरक्षण में जिला गंगा समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हुए पदाधिकारियों से अपने-अपने जिलों में सीवरेज से जुड़ी समस्त अवसंरचना की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करने, समस्याओं का पता लगाने और इसमें सुधार के लिए समयबद्ध कदम उठाने को कहा। श्री गडकरी ने कहा कि इन पदाधिकारियों को इसी तरह सभी वनीकरण परियोजनाओं पर करीबी नजर रखने के साथ-साथ प्रदूषण फैलाने वाले उन उद्योगों की पहचान करनी चाहिए, जहां उत्सर्जन शोधन संयंत्र लगाने की जरूरत है।
श्री गडकरी ने घरों को सीवेज नेटवर्कों से जोड़ने के कार्य में तेजी लाने पर भी विशेष बल दिया, ताकि सीवेज का शोधन संयंत्रों तक पहुंचना संभव हो सके और ये संयंत्र अपनी-अपनी निर्धारित क्षमताओं के अनुसार सही ढंग से संचालित किये जा सकें। उन्होंने जिला गंगा समितियों से संबंधित प्राधिकरणों के साथ समुचित सामंजस्य स्थापित करने और इस दिशा में आवश्यक कदम उठाने को कहा।
श्री गडकरी ने गंगा नदी का अविरल प्रवाह सुनिश्चित करने की जरूरत का उल्लेख करते हुए जिलाधीशों से इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा जारी ई-प्रवाह अधिसूचना का कार्यान्वयन करने को कहा। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि जिला गंगा समितियों को अपने-अपने जिलों में ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए आम जनता का सहयोग प्राप्त करना चाहिए।
इस वीडियो कांफ्रेंस के आयोजन का उद्देश्य जिला गंगा समितियों द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा करना, उनके समक्ष मौजूद समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनना और इस दिशा में आगे बढ़ने के तौर-तरीकों पर विचार-विमर्श करना था। गंगा के किनारे अवस्थित प्रत्येक जिले में जिला गंगा समिति गठित की गई है जिसे जिला स्तर पर सौंपे गए कार्य पूरे करने, गंगा नदी की स्थानीय जरूरतों एवं उससे जुड़ी समस्याओं को संज्ञान में लेने, नदी के जल की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपायों की परिकल्पना करने और कार्यान्वित की जा रही विभिन्न परियोजनाओं की निगरानी करने की जिम्मेदारी दी गई है। जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण सचिव श्री यू.पी. सिंह, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन  के महानिदेशक श्री राजीव रंजन मिश्रा और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इस बैठक में भाग लिया।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने राजमार्ग क्षेत्र के इंजीनियरों के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम पर विशेष जोर दिया; भारतीय राजमार्ग इंजीनियर अकादमी में व्यापक बदलाव लाने के लिए गठित समिति की रिपोर्ट पेश की
केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और एमएसएमई मंत्री श्री नितिन गडकरी ने राजमार्ग क्षेत्र में ठेकेदारों एवं सलाहकारों के साथ काम करने वाले इंजीनियरों के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने की जरूरत पर विशेष बल दिया है। उन्होंने कहा कि अगले स्तर पर पदोन्नति के लिए करियर के मध्य में प्रशिक्षण को अनिवार्य किया जाना चाहिए। श्री गडकरी ने देश के राजमार्ग क्षेत्र में व्यापक विकास की रूपरेखा पेश करते हुए यह राय व्यक्त की कि देश में विशाल सड़क नेटवर्क को कम लागत पर बेहतरीन, पर्यावरण अनुकूल एवं सुरक्षित बनाए रखने के लिए इंजीनियरों का ज्ञान, कौशल और विशेषज्ञता बढ़ाना अत्यंत जरूरी है।
भारतीय राजमार्ग इंजीनियर अकादमी  को राजमार्ग क्षेत्र के एक विश्व स्तरीय प्रमुख संस्थान में तब्दील करने के बारे में सिफारिशें देने के लिए गठित समिति की रिपोर्ट आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री को पेश की गई।
आईएएचई दरअसल राजमार्गों के प्रबंधन से जुड़े समस्त विषयों से संबंधित अनुभवों को संयोजित करने एवं संबंधित ज्ञान को साझा करने वाला प्रमुख संस्थान है। इस संस्थान का सृजन अस्सी के दशक में किया गया था और इसका उद्देश्य केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों के राजमार्ग इंजीनियरों को प्रशिक्षण देना रहा है। तीन विशिष्ट कार्यों यथा – प्रशिक्षण, राजमार्ग एवं सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र में प्रायोगिक अनुसंधान व विकास कार्य और सड़क सुरक्षा व नियमन को शामिल करने के लिए आईएएचई के कार्य क्षेत्र का विस्तार किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री और सऊदी अरब के महामहिम किंग के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत
(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज सऊदी अरब के महामहिम किंग सलमान बिन अब्दुलअजीज अल सॉद के साथ फोन पर बातचीत की।
दोनों नेताओं ने कोविड-19 महामारी के संदर्भ में वैश्विक चुनौतियों पर विचारों का आदान प्रदान किया।
प्रधानमंत्री ने उनकी अध्यक्षता में हो रही जी20 समूह की बैठक के दौरान सऊदी अरब द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे नेतृत्व की सराहना की। नेताओं ने सहमति प्रकट करते हुए कहा कि जी20 के स्तर पर की गई पहलों से महामारी के लिए समन्वित प्रतिक्रिया को प्रोत्साहन देने में सहायता मिली है। उन्होंने जी20 के एजेंडे में वर्तमान में शामिल मुख्य प्राथमिकताओं पर भी विचार विमर्श किया।
दोनों नेताओं ने भारत और सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति पर संतोष जाहिर किया तथा सभी क्षेत्रों सहयोग बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की। प्रधानमंत्री ने कोविड-19 महामारी के दौरान सऊदी अधिकारियों द्वारा भारतीय प्रवासियों को सहयोग उपलब्ध कराने पर महामहिम किंग सलमान का विशेष आभार प्रकट किया।
प्रधानमंत्री ने महामहिम किंग सलमान बिन अब्दुलअजीज अल सॉद, सऊदी अरब के शाही परिवार के अन्य सदस्यों और किंगडम के सभी नागरिकों के अच्छे स्वास्थ्य और बेहतरी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दीं।
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प्रधानमंत्री ने बिलासपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की उपलब्धियों पर प्रसन्नता व्यक्त की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की उपलब्धियों पर प्रसन्नता व्यक्त की है।
श्री अरुण साव के एक ट्वीट के जवाब में, प्रधानमंत्री ने कहा;
"छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के इन लोगों की खुशी में पूरा देश शामिल है! प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की ऐसी उपलब्धियां काफी उत्साहित करने वाली हैं।"
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने कर्नाटक में हुबली की यात्रा की
प्रधानमंत्री ने 1.5 एमएमटी क्षमता वाले मंगलोर एसपीआर और 2.5 एमएमटी क्षमता वाले पडूर एसपीआर का लोकार्पण किया
प्रधानमंत्री एमएवाई  योजना के तहत 2350 लाभार्थियों के ई-गृह प्रवेश के साक्षी बने
प्रधानमंत्री ने विभिन्न विकास परियोजनाओं का अनावरण किया
आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक की अपनी यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी आज कर्नाटक के हुबली पहुंचे। उन्होंने गब्बूर, हुबली में कई विकास परियोजनाओं का अनावरण किया।
प्रधानमंत्री ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, धारवाड़ और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, धारवाड़ का एक पट्टिका का अनावरण कर शिलान्यास किया।
इस अवसर पर धारवाड़ में सिटी गैस वितरण परियोजना का लोकार्पण हुआ। सरकार सिटी गैस वितरण नेटवर्क का विस्तार करना चाहती है ताकि पूरे देश में नागरिकों को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध हो सके।
ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी ने 1.5 एमएमटी क्षमता वाले मंगलोर एसपीआर और आईएसपीआरएल के 2.5 एमएमटी क्षमता वाले पडूर एसपीआर का लोकार्पण किया।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 18 किलोमीटर लंबी चिकजाजूर-मायाकोंडा रेलखण्ड के दोहरीकरण का लोकार्पण किया। यह रेलखण्ड 190 किलोमीटर लंबी हुबली-चिकजाजूर दोहरीकरण परियोजना का हिस्सा है और दक्षिण-पश्चिम रेलवे के बेंगलूरु-हुबली रेलमार्ग पर स्थित है। बेंगलूरु को हुबली, बेलागावी, गोवा, पूणे और मुम्बई से जोड़ने वाले इस रेलखण्ड के दोहरीकरण से रेलमार्ग की क्षमता में विस्तार होगा और रेलों का आवागमन तेज होगा।
सभी के लिए आवास की प्रतिबद्धता के तहत प्रधानमंत्री श्री मोदी, एमएवाई  योजना के तहत 2350 लाभार्थियों के ई-गृह प्रवेश के साक्षी बने।