ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
राष्ट्रपति सचिवालय
थाईलैंड, रोमानिया, कजाकिस्तान और तुर्की के राजदूतों ने राष्ट्रपति को अपने परिचय पत्र प्रस्तुत किए
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने आज एक वर्चुअल समारोह में थाईलैंड, रोमानिया, कजाकिस्तान गणराज्य और तुर्की गणराज्य के राजदूतों के परिचय पत्र स्वीकार किए। अपने परिचय पत्र प्रस्तुत करने वाले राजदूतों के नाम इस प्रकार हैं-
- थाईलैंड की राजदूत महामहिम सुश्री पट्टारत होंगटोंग
- रोमानिया की राजदूत महामहिम सुश्री डेनिएला मारियाना सेज़ोनोवटेन
- कजाकिस्तान गणराज्य के राजदूत महामहिम श्री नूरलान झलगासबायेव
- तुर्की गणराज्य के राजदूत महामहिम श्री फिरतसुनेल
इस अवसर पर राष्ट्रपति ने थाईलैंड, रोमानिया, कजाकिस्तान और तुर्की के राजदूतों को उनकी नियुक्ति पर शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि भारत के इन सभी देशों के साथ बहुत मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। हमारे संबंध शांति और समृद्धि के सामान्य दृष्टिकोण में बहुत गहरे हैं।
राष्ट्रपति ने कहा कि भारत सामूहिक स्वास्थ्य और आर्थिक कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कोविड-19 महामारी हेतु एक निर्णायक और समन्वित प्रतिक्रिया विकसित करने के अपने वैश्विक प्रयासों में सबसे आगे रहा है। 'विश्व की फार्मेसी' के रूप मेंभारत ने कोविड-19 के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में आवश्यक दवाओं और उपकरणों की आपूर्ति में कई देशों की सहायता की है।
थाईलैंड, रोमानिया, कजाकिस्तान और तुर्की के राजदूतों ने अपने नेतृत्व की ओर से शुभकामनाएं दीं और भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाने के लिए लगातार काम करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
कैबिनेट ने नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनवायर्नमेंटल स्टडीज, जापान और आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज , भारत के बीच वायु गुणवत्ता और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त अनुसंधान के लिए हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन  को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनवायर्नमेंटल स्टडीज, जापान और आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज , भारत के बीच सहयोगात्मक दिशा-निर्देश स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन  पर हुए हस्ताक्षर से अवगत कराया गया, जिसका उद्देश्य वायु गुणवत्ता और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त अनुसंधान  करना और इन्हें कार्यान्वित करना है। इसके अलावा, पूर्व में किसी भी अन्य विदेशी निकायों के साथ अनुसंधान के समान क्षेत्रों में एआरआईईएस, नैनीताल द्वारा ऐसे किसी भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे।
कुछ संभावित गतिविधियां निम्नलिखित हैं:-
क) वैज्ञानिक उपकरणों का संयुक्त उपयोग और संचालन
बी) अवलोकन विधियों पर वैज्ञानिक और तकनीकी जानकारी का आदान-प्रदान
ग) अवलोकन संबंधी आंकड़ों का संयुक्त विश्लेषण और वैज्ञानिक रिपोर्ट बनाना
घ) संयुक्त शैक्षिक और अनुसंधान गतिविधियाँ।
ई) शोध करने के उद्देश्य से पीएचडी छात्रों सहित अतिथि विद्वानों का आदान-प्रदान।
च) संयुक्त वैज्ञानिक कार्यशालाएं और/या सेमिनार
एआरआईईएस के बारे में:
आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज  भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत स्थापित एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान है। एआरआईईएस खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी और वायुमंडलीय विज्ञान में अनुसंधान के लिए उत्कृष्ट केंद्र है। यह पृथ्वी पर वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन, सूर्य, सितारों और आकाशगंगाओं के निर्माण और विकास पर शोध करता है। संस्थान के अनुसंधान समूह में अनुसंधान वैज्ञानिक, पीएचडी छात्र, पोस्ट डॉक्टरेट और अतिथि विद्वान शामिल हैं। शोधकर्ता परिष्कृत और उन्नत वैज्ञानिक उपकरणों के डिजाइन और विकास में भी शामिल हैं। यह इंजीनियरों और तकनीकी कर्मियों की एक टीम द्वारा समर्थित है, जो दोनों परिसरों - मनोरा पीक और देवस्थल में उपकरणों के निर्माण और संचालन में शामिल हैं।
एनआईईएस के बारे में:
नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनवायर्नमेंटल स्टडीज,  जापान का एकमात्र शोध संस्थान है, जो अंतःविषय पर और व्यापक सन्दर्भ में पर्यावरण पर अनुसंधान करता है। एनआईईएस पर्यावरण संरक्षण पर वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालता है। एनआईईएस अनुसंधान परियोजनाओं पर काम कर रहा है, जिनमें मौलिक अनुसंधान, डेटा अधिग्रहण और विश्लेषण, पर्यावरण के नमूनों के संरक्षण और प्रावधान के माध्यम से संस्थान की अनुसंधान नींव को मजबूत करना शामिल है। एनआईईएस पर्यावरण अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए चार कीवर्ड  पर विश्वास करता है, जो वैज्ञानिक समुदाय और समाज के बीच की खाई को पाटने के लिए एवं जापान और अन्य देशों में पर्यावरण नीति की उन्नति के लिए जापान के संपूर्ण अनुसंधान और विकास परिणामों को अधिकतम स्तर का उपयोग प्रदान कर रहा है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
निर्धन का कल्याण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताः प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि निर्धन का कल्याण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान भी हम इसके लिये संकल्पित रहे हैं।
श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने हमारे देशवासियों को आश्वस्त किया है कि सरकार हर मुसीबत में उनके साथ खड़ी है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट कियाः
"गरीबों का कल्याण ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। कोरोना महामारी के दौर में भी हम इसे लेकर प्रतिबद्ध रहे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने देशवासियों को आश्वस्त किया है कि सरकार हर मुसीबत में उनके साथ खड़ी है।"
रक्षा मंत्रालय
माउंट मकालू  के लिए प्रथम भारतीय सेना पर्वतारोहण अभियान रवाना
माउंट मकालू  के लिए प्रथम भारतीय सेना पर्वतारोहण अभियान को 26 मार्च, 2019 को महानिदेशक सैन्य प्रशिक्षण ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस पर्वतारोही दल में पांच अधिकारी, दो जेसीओ और 11 ओआर शामिल हैं। 8000 मीटर से ऊंची सभी चुनौतीपूर्ण चोटियों पर चढ़ने के उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए भारतीय सेना मार्च-मई 2019 में माउंट मकालू के लिए अपना पहला अभियान शुरू कर रही है।
माउंट मकालू को सबसे खतरनाक पर्वत चोटियों में से एक माना जाता है और मौसम की दुरूह परिस्थितियों और हाड़ कंपा देने वाली ठंड के कारण उस पर चढ़ना बेहद चुनौतीपूर्ण समझा जाता है। यह पर्वत चोटी पर्वतारोहियों की तकनीकी सूझबूझ, मानसिक और शारीरिक साहस तथा माउंट मकालू के शिखर तक पहुंचने के उनके संकल्प की परीक्षा लेगी।
इस चुनौतीपूर्ण कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए इस दल को पिछले छह महीनों से कड़ा प्रशिक्षण दिया जा रहा था। इस अभियान की तैयारियों के तहत इस दल ने माउंट कामेट का सफल अभियान किया और 2018 में माउंट भनौती का आरोहरण करने सहित शीतकालीन प्रशिक्षण प्रदान किया गया। यह दल इस चुनौतीपूर्ण मिशन के लिए नई दिल्ली से रवाना होगा और माउंट मकालू की चोटी के शिखर तक पहुंचने के रास्ते में 6 शिविर स्थापित किये जायेंगे।
आर.के.मीणा/एएम/आरके /एस-770
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 24 जून को टॉयकैथॉन-2021 के प्रतिभागियों के साथ बातचीत करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 24 जून को सुबह 11 बजे टॉयकैथॉन-2021 के प्रतिभागियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे।
शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय, डीपीआईआईटी, कपड़ा मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा एआईसीटीई ने संयुक्त रूप से5 जनवरी 2021 को टॉयकैथॉन 2021 लॉन्च किया था, जिसका उद्देश्य अभिनव खिलौनों और गेम्स के लिए नए विचारों को क्राउड-सोर्स द्वारा आमंत्रित करना था। भारत भर से लगभग 1.2 लाख प्रतिभागियों ने टॉयकैथॉन 2021 के लिए 17000 से अधिक विचारों को पंजीकृत और प्रस्तुत किया, जिनमें से 1567 विचारों को 22 जून से 24 जून तक आयोजित होने वाले तीन दिनों के ऑनलाइन टॉयकैथॉन ग्रैंड फिनाले के लिए चयनित किया गया है। कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण, इस ग्रैंड फिनाले में ऐसी टीमें होंगी, जो डिजिटल रूप में अभिनव खिलौनों के विचार  प्रस्तुत करेंगी, जबकि नॉन-डिजिटल टॉय अवधारणा  के लिए एक अलग कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।
भारत के घरेलू बाजार के साथ-साथ वैश्विक खिलौना बाजार हमारे विनिर्माण क्षेत्र के लिए एक बड़ा अवसर प्रदान करता है। टॉयकैथॉन-2021 का उद्देश्य भारत में खिलौना उद्योग को बढ़ावा देना है, ताकि इसे खिलौना बाजार के बड़े हिस्से की भागीदारी का लाभ मिल सके।
इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री भी मौजूद रहेंगे।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता
भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की 'भारतीय हिमालयी क्षेत्र के राज्यों में जलवायु परिवर्तन संवेदनशीलता मूल्यांकन पर क्षमता निर्माण' परियोजना के तहत प्रकाशित 'कॉमन फ्रेमवर्क का उपयोग करते हुए भारतीय हिमालयी क्षेत्र के लिए जलवायु संवेदनशीलता मूल्यांकन'  नामक एक रिपोर्ट आईआईटी, गुवाहाटी, आईआईटी, मंडी और भारतीय विज्ञान संस्थान, बैंगलोर द्वारा प्रस्तुत की गई थी। इस रिपोर्ट के अनुसार भारतीय हिमालयी क्षेत्र के 12 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में असम में सिंचाई के तहत सबसे कम क्षेत्र  है, प्रति 1,000 ग्रामीण परिवारों पर सबसे कम वन क्षेत्र उपलब्ध है और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय के मामले में दूसरे स्थान पर है।
 इस रिपोर्ट में भारतीय हिमालयी क्षेत्र के 12 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में असम को जलवायु परिवर्तन के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील माना गया है।
 असम सरकार ने अपने संबंधित विभागों के परामर्श से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार और भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अंशदान , सतत विकास लक्ष्यों  और अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप जलवायु परिवर्तन संबंधी राज्य कार्य योजना  को संशोधित किया है। जलवायु परिवर्तन पर असम राज्य कार्य योजना  में उल्लेख किया गया है कि वायुमंडल के निरंतर गर्म होने और वर्षा पैटर्न में परिणामी परिवर्तन राज्य के जल संसाधनों, कृषि, वन, इसकी अनूठी जैव-विविधता और लोगों के प्राकृतिक वास स्थलों को प्रभावित कर रहे हैं।
भारत सरकार जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना  सहित कई कार्यक्रमों और स्कीमों का कार्यान्वयन कर रही है जिसमें सौर ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, जल, संवहनीय कृषि, हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र, संवहनीय आवास, स्वास्थ्य, हरित भारत और जलवायु परिवर्तन के लिए रणनीतिक ज्ञान के विशिष्ट क्षेत्रों में मिशन शामिल हैं। एनएपीसीसी सभी जलवायु संबंधी कार्यों के लिए एक व्यापक फ्रेमवर्क प्रदान करता है
यह जानकारी पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
जल शक्ति मंत्रालय
जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने विशेष स्वच्छता अभियान के अंतर्गत 248 स्वच्छता अभियान चलाए, 5900 वर्ग फ़ुट भूमि खाली कराई और 17.5 लाख रुपए से अधिक का राजस्व अर्जित किया
सरकारी कार्यालयों में भारत सरकार का स्वच्छता अभियान सफाई पर प्रमुखता से ध्यान केंद्रित करते हुए नवम्बर, 2022 से अगस्त, 2023 की अवधि के दौरान चलाया गया। विशेष अभियान के तहत स्वच्छता, नियमों और प्रक्रियाओं की समीक्षा और सरलीकरण, रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली की समीक्षा, स्थान का उपयोगी इस्तेमाल, कार्य स्थल के अनुभव को बढ़ाने के लिए कचरे का निपटान आदि विभिन्न कार्य किए गए हैं। विशेष अभियान को जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कई शहरों में अनेक गतिविधियों के साथ सच्ची भावना से हाथ में लिया गया है। अभियान से संबंधित कार्यों की प्रगति पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सचिव स्तर की समीक्षा बैठकें की गईं और प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और अभियान की सफलता सुनिश्चित करने के लिए नोडल अधिकारियों को मनोनीत किया गया।
तस्वीरें, वीडियो सहित डेटा सोशल मीडिया साइटों पर अपलोड किया जा रहा है, जो अनेक शहरों में विभागों और उसके संगठनों द्वारा किए गए कार्यों पर प्रकाश डालता है। अभियान के तहत सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाता है। विभाग के अंतर्गत एक सीपीएसई, डब्ल्यूएपीसीओएस लिमिटेड ने पूरे उत्साह के साथ अभियान चलाया है। इसने स्क्रैप की पहचान करने, हटाने और नीलामी करने और अवांछित फ़ाइलों को हटाने के लिए विशेष पहल की है।
सफाई से पहले और बाद के अभियानों को ग्रहण किया गया। विभाग के एक अधीनस्थ संगठन, फरक्का बैराज परियोजना  ने अपने प्रशासनिक भवन के पास, खरपतवार से भरी एक विशाल गैर-उत्पादक भूमि को एक सुंदर मनोरंजक स्थान में बदल दिया। इसने फरक्का बैराज के पास अपने उभरते प्वाइंट  पर फीडर नहर के दोनों किनारों पर खूबसूरत बगीचे बनाकर और भूमि से खरपतवार हटाकर खूबसूरत उद्यान में बदल दिया। इसके अलावा, इसने पुरानी फाइलों की समीक्षा और छंटनी के अलावा स्क्रैप, खराब हो चुके वाहनों, पुरानी मशीनरी आदि की पहचान की और उन्हें हटा दिया, जिससे जगह की काफी बचत हुई। जागरूकता बढ़ाने के लिए उनके पहले और बाद के स्वच्छता अभियानों को सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों में लिया गया।
निस्तारित मामलों की प्रगति, फाइलों की समीक्षा, फाइलों की छंटाई, राजस्व सृजन और खाली किए गए स्थानों की स्थिति इस प्रकार है-
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क्र.सं.
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पैरामीटर
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उपलब्धियां
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1
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वीआईपी सन्दर्भ 
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254/224
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2
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अंतर-मंत्रालयी संदर्भ 
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15/15
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3
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जन शिकायत अपीलें 
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431/345
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4
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जन शिकायतें 
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3974/3224
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5
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पीएमओ संदर्भ (प्राप्त/निपटारा
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48/39
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6
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वास्तविक फ़ाइलों की समीक्षा की गई
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32399
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7
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वास्तविक फ़ाइलें हटाई गईं
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13872
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8
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ई-फ़ाइलों की समीक्षा की गई
|
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11111
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9
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ई-फ़ाइलें बंद
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36
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10
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स्वच्छता अभियान
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248
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11
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खाली जगह 
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5900
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12
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अर्जित राजस्व
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1757014/-
विभिन्न विभागों ने आसपास के क्षेत्रों, नदी, झीलों और तालाबों को साफ करने के लिए समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया। इस तरह के प्रयास से जल निकायों के आसपास स्वच्छता सुनिश्चित हुई, जिससे स्वच्छता अभियान के बड़े उद्देश्य को बढ़ावा मिला।
वित्त मंत्रालय
आईएफएससी में वित्तीय संस्थानों द्वारा सस्टेनेबल एवं सस्टेनेबलिटी लिंक्ड उधारी पर आईएफएससीए दिशानिर्देश ढांचे के मसौदे पर सार्वजनिक टिप्पणी के लिए आमंत्रण
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण  की स्थापना भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों  में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों को विकसित और विनियमित करने के लिए एक एकीकृत नियामक के तौर पर की गई है।
जलवायु संकट गहराने के साथ ही दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं सस्टेनेबल एवं कम कार्बन उत्सर्जन के साथ विकास की ओर बढ़ रही हैं। यह बदलाव पेरिस समझौते और सतत विकास लक्ष्यों  को पूरा करने के लिए उनकी प्रतिबद्धता से प्रेरित है। बैंक और वित्तीय संस्थान इस बदलाव के लिए ऐसे प्रमुख खिलाड़ी हैं जो सस्टेनेबल और सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड परियोजनाओं के लिए ऋण अथवा उधारी के जरिये स्थायी एवं पर्यावरण के अनुकूल समाधानों की ओर वित्तीय प्रवाह का रुख करते हुए मदद कर सकते हैं। हालांकि, इस प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए एक नीति बनाने की आवश्यकता है ताकि ग्रीन वॉशिंग जैसी चिंताओं को दूर किया जा सके।
उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए एक दिशानिर्देश ढांचे का मसौदा तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य आईएफएससी बैंकिंग इकाइयों  और वित्तीय कंपनियों/ वित्तीय इकाइयों   को आंतरिक तौर पर पर्यावरण के अनुकूल/ सामाजिक/ सस्टेनेबल/ सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड उधारी के लिए बोर्ड द्वारा मंजूर एक व्यापक नीति तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके तहत लोन मार्केट एसोसिएशन  द्वारा विकसित पर्यावरण के अनुकूल/ सामाजिक ऋण सिद्धांत, इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स एसोसिएशन  द्वारा विकसित बॉन्ड सिद्धांत, क्लाइमेट बॉन्ड्स इनिशिएटिव द्वारा तैयार क्लाइमेट बॉन्ड मानक और ऐसे अन्य मान्यता प्राप्त मानक जैसे मौजूदा अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ सिद्धांतों के लिए एक व्यापक ढांचा उपलब्ध कराने की मंशा है।
आईएफएससीए ने सभी पंजीकृत आईबीयू और एफसी/ एफयू  को अंतिम ढांचे के जारी होने की तारीख से 9 महीने की अवधि के भीतर सस्टेनेबल उधारी पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक नीति तैयार करने के लिए निर्देशित करने का प्रस्ताव दिया है। इसके अलावा, ऐसी संस्थाओं के पास अप्रैल 2023 से शुरू होने वाले वित्त वर्ष/ जनवरी 2023 से शुरू होने वाले कैलेंडर वर्ष से पर्यावरण के अनुकूल/ सामाजिक/ सस्टेनेबल/ सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड सेक्टर/ प्रतिष्ठानों को उधारी के रूप में कम से कम 10 प्रतिशत ऋण परिसंपत्ति होनी चाहिए। यदि आईबीयू या एफसी/ एफयू उपरोक्त लक्ष्यों को पूरा करने में विफल रहता है तो उसे अनुपालन न होने के कारणों के बारे में प्राधिकरण को सूचित करना होगा।
उधारी के लिए ऐसी नीति के मुख्य घटकों में निम्नलिखित पहलू शामिल होंगे:
- उधारकर्ता मूल्यांकन प्रक्रिया,
- रकम के उपयोग का आकलन और ऋण सुविधा के कानूनी दस्तावेज में उसके बारे में उचित वर्णन,
- परियोजना मूल्यांकन एवं चयन, रकम के प्रबंधन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया,
- खुलासा संबंधी ढांचा,
- आंतरिक तौर पर अथवा बाहरी समीक्षक के जरिये निगरानी करना और
- ऋण सुविधाओं का डी-क्लासिफिकेशन।
यह मसौदा पात्र पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं, सामाजिक परियोजनाओं और कुछ पर्यावरण के अनुकूल उद्योग मानकों की सूची प्रदान करता है जिसके आधार पर किसी भी संयंत्र का वर्गीकरण किया जा सकता है।
इस मसौदा दिशानिर्देश को आईएफएससीए की वेबसाइट https://www.ifsca.gov.in/PublicConsultation पर अपलोड कर दिया गया है।
इस मसौदा ढांचे पर आम जनता और हितधारकों से टिप्पणियां/ सुझाव आमंत्रित किए गए हैं जो 22 मार्च, 2022 को या उससे पहले  भेजे जा सकते हैं।
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
देश में एविएन फ्लू की स्थिति
15 जनवरी, 2021 को मध्य प्रदेश  के बुरहानपुर, राजगढ़, डिंडौरी, छिंदवाड़ा, मांडला, हरदा, धार, सागर और सतना जिलों में; उत्तराखंड  के देहरादून जिले; दिल्ली  में रोहिणी और राजस्थान  में जयपुर चिड़ियाघर में जंगली पक्षियों में एविएन फ्लू  की पुष्टि हुई है।
इसके अलावा मध्य प्रदेश के हरदा जिले में आणंद/ भगीरथ कलोसिया और छत्तीसगढ़ के बलोद जिले के जी. एस. पोल्ट्री फार्म में एआई के मामलों की पुष्टि हुई है। इस प्रकार, देश में 11 राज्य एआई से प्रभावित हो चुके हैं।
इस बीमारी के प्रति आम जनता को जागरूक करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। लोगों के बीच एविएन फ्लू के बारे में गलत सूचनाओं को खत्म करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।
राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों के पशुपालन विभागों के साथ हुई वीसी बैठक के क्रम में सचिव  ने राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिवों/प्रशासकों को पत्र लिखकर कहा कि देश के लिए एआई नई बीमारी नहीं है, 2006 के बाद यह हर साल सामने आती है। देश इस बीमारी को प्रभावी रूप से नियंत्रित करता रहा है। उन्होंने दोहराया कि वायरस 70 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर आसानी से नष्ट हो जाता है और इसलिए, अच्छी तरह से पकाए गए पोल्ट्री और पोल्ट्री उत्पाद इंसान के उपभोग के लिए सुरक्षित हैं। इस क्रम में, राज्यों से संभावित विभागों को प्रतिबंध नहीं लगाने और एआई मुक्त क्षेत्रों/ राज्यों से आए पोल्ट्री और पोल्ट्री उत्पादों को बेचने की अनुमति देने का अनुरोध किया है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य  का क्रियान्वयन
वर्तमान खरीफ विपणन सीजन  2020-21 के दौरान, सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य  योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है, जैसा कि पिछले सत्रों में किया गया था।
खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्यों/ केंद्र-शासित प्रदेशों में सुचारु रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 344.86की तुलना में इस वर्ष  282.66एलएमटी से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है और इस प्रकार पिछले वर्ष के मुकाबले धान खरीद में 22.00प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है। 344.86एलएमटी की कुल खरीद में से अकेले पंजाब ने 202.77एलएमटी का योगदान दिया है, जो कुल खरीद का 58.79% है।
वर्तमान में जारी केएमएस खरीद संचालन के तहत 65111.34 करोड़ रुपये मूल्य के धान की खरीद की गयी है और इससे लगभग 35.03लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसके अलावा, राज्यों के प्रस्ताव के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों के लिए मूल्य समर्थन योजना  के तहत खरीफ विपणन सीजन 2020 के दौरान 45.24 एलएमटी दालों और तिलहनों की खरीद के लिए भी मंजूरी दी गई थी। इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए 1.23 एलएमटी कोपरा  की खरीद के लिए भी मंजूरी दी गई थी। अन्य राज्यों / केंद्र-शासित प्रदेशों के लिए, पीएसएस के तहत दलहन, तिलहन और कोपरा की खरीद-प्रस्तावों की प्राप्ति पर मंजूरी दी जाएगी ताकि वर्ष 2020-21 के लिए राज्य नोडल एजेंसियों के माध्यम से केन्द्रीय नोडल एजेंसियां इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद, अधिसूचित एमएसपी पर सीधे पंजीकृत किसानों से कर सकें, यदि संबंधित राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों में अधिसूचित फसल अवधि के दौरान फसलों की बाजार दर एमएसपी से कम हो जाती है।
सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 06 दिसंबर, 2020 तक133550.58एमटी मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की खरीद की है, जिसका एमएसपी मूल्य 718.51करोड़ रुपये है और इससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 76002 किसानों को लाभ मिला है।
इसी तरह, 06 दिसंबर, 2020तक 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 5089एमटी कोपरा  की खरीद की गयी है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3,961 किसान लाभान्वित हुए हैं जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 293.34एमटी कोपरा की खरीद की गई थी।। कोपरा और उड़द के संदर्भ में, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में खरीद दर एमएसपी से अधिक है। खरीफ दलहन और तिलहन के संबंध में राज्य/संघ शासित प्रदेश की सरकारें आवक के आधार पर अपनी तय की गयी तिथि से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक तैयारी कर रही हैं।
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पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा राज्यों में एमएसपी के तहत बीज कपास  की खरीद का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। 06 दिसंबर, 2020 तक 11084.78करोड़ रुपये मूल्य की 3832259कपास गांठों की खरीद की गई है, जिससे 750779किसान लाभान्वित हुए हैं।
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भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने किर्लोस्कर फेरस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा आईएसएमटी लिमिटेड में हिस्सेदारी के अधिग्रहण से जुड़े प्रस्तावित संयोजन को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने किर्लोस्कर फेरस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा आईएसएमटी लिमिटेड में हिस्सेदारी के अधिग्रहण से जुड़े प्रस्तावित संयोजन को मंजूरी दी।
किर्लोस्कर फेरस इंडस्ट्रीज लिमिटेड  शेयरों द्वारा सीमित एक सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी है और किर्लोस्कर समूह की प्रमुख कंपनी है। अधिग्रहणकर्ता कंपनी वर्तमान में पिग आयरन और ग्रे आयरन कास्टिंग जैसे सिलेंडर ब्लॉक, सिलेंडर हेड, और ट्रांसमिशन पार्ट्स तथा ऑटोमोबाइल, ट्रैक्टर और डीजल इंजन उद्योगों के लिए आवश्यक विभिन्न प्रकार के ढांचों के निर्माण और बिक्री का व्यवसाय करती है।
आईएसएमटी लिमिटेड  शेयरों द्वारा सीमित एक सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी है। यह स्टील, सीमलेस ट्यूब और पाइप तथा ऐसे ट्यूबों से कई मूल्य वर्धित उत्पादों का निर्माण करती है, जिसमें अन्य उत्पादों के साथ-साथ बेयरिंग रिंग, गियर ब्लैंक, थ्रेडेड और कपल्ड केसिंग शामिल हैं।
प्रस्तावित संयोजन के माध्यम से, अधिग्रहणकर्ता कंपनी, लक्ष्य कंपनी का पूर्ण नियंत्रण हासिल करने का प्रस्ताव करती है  प्राथमिकता आवंटन के माध्यम से सदस्यता; और  भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड  विनियम, 2011 के अनुसार लक्ष्य कंपनी की उभरती वोटिंग कैपिटल के 25.05 प्रतिशत तक के अधिग्रहण के लिए एक खुला प्रस्ताव। प्रस्तावित संयोजन के माध्यम से, अधिग्रहणकर्ता कंपनी, लक्ष्य कंपनी की उभरती हुई वोटिंग कैपिटल  के 51.25 प्रतिशत तक का अधिग्रहण करना चाहती है और लक्ष्य की उभरती वोटिंग कैपिटल के 76.3 प्रतिशत  का अधिग्रहण करेगी, ।
सीसीआई का विस्तृत आदेश जल्द ही जारी किया जायेगा।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को सहायता और सहायक उपकरणों के वितरण के लिए जालौन, उत्तर प्रदेश में एडीआईपी और आरवीवाई योजना के तहत 'सामाजिक अधिकारिता शिविर' का आयोजन
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, राष्ट्रीय वयोश्री योजना  योजना और उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांग व्यक्तियों की सहायता योजना  के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों को सहायता और सहायक उपकरणों के वितरण के लिए आज एक 'सामाजिक अधिकारिता शिविर' का आयोजन विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग , भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम  और जिला प्रशासन, जालौन के सहयोग से विशिष्ट मंडी कृषि उत्पादन मंडी समिति, कालपी रोड, उरई, , उत्तर प्रदेश में किया जाएगा।
विभिन्न श्रेणियों के कुल 4164 सहायता और सहायक उपकरण जिनका मूल्य 1 करोड़ 62 लाख 75 हजार रूपये है, उत्तर प्रदेश के जालौन के विभिन्न स्थानों में एलिम्को द्वारा आयोजित मूल्यांकन शिविरों के दौरान चिन्हित किए गए 836 एडीआईपी दिव्यांगजनों और 319 वरिष्ठ नागरिकों के बीच निशुल्क वितरित किए जाएंगे।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार इस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे और क्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्यमंत्री श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, संसद सदस्य और अन्य स्थानीय जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति में वितरण शिविर का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री समारोह स्थल से ही विभिन्न स्थानों से ऑनलाइन जुड़कर देश भर के विभिन्न स्थानों पर लाभार्थियों से ऑनलाइन भी बातचीत करेंगे जहां आज के ही दिन इस तरह के वितरण शिविर आयोजित किए जाएंगे।
मुख्य समारोह जालौन में होगा जहां केंद्रीय मंत्री व्यकिगत रूप से उपस्थित रहेंगे। समारोह के दौरान मंत्रालय, जिला प्रशासन,जालौन और भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम  के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे।