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उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने का आह्वान किया
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल के साथ बातचीत की
उपराष्ट्रपति ने गुंटूर में स्पाइस पार्क को एनजी रंगा कृषि विश्वविद्यालय के साथ जोड़ने का सुझाव दिया
उपराष्ट्रपति, श्री एम. वेंकैया नायडू ने आज केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल और मंत्रालय के अधिकारियों के साथ उनके निवास पर बातचीत की तथा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से जुड़ी परियोजनाओं की प्रगति के बारे में जानकारी ली।
बातचीत के दौरान, अधिकारियों ने उन्हें विशाखापतनम चेन्नई औद्योगिक गलियारे , भारतीय पैकेजिंग संस्थान , काकीनाड़ा, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान , काकीनाडा और गुंटूर के स्पाइस पार्क की प्रगति के बारे में जानकारी दी।
गुंटूर में स्पाइस पार्क का जिक्र करते हुए, उपराष्ट्रपति ने कहा कि मंत्रालय जिले में एनजी रंगा कृषि विश्वविद्यालय के साथ संपर्क की संभावना का पता लगाए। उन्होंने कहा कि कुछ छात्र कृषि-उद्यमी बनने के इच्छुक हो सकते हैं और पार्क में इकाइयाँ स्थापित कर सकते हैं।
उपराष्ट्रपति ने तेलंगाना में हैदराबाद-वारंगल औद्योगिक गलियारे और हैदराबाद-नागपुर औद्योगिक गलियारे की प्रगति की भी जानकारी ली। श्री नायडू ने फार्मा सिटी परियोजना के बारे में भी जानकारी ली, जिससे राज्य में मुछेरला में स्थापित किया जा रहा है।
श्री नायडू ने अधिकारियों से कहा कि वे वर्तमान में चल रही सभी परियोजनाओं के कार्य में तेजी लाए, क्योंकि इनमें से अधिकतर परियोजनाएं आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन कानून, 2014 का हिस्सा थीं। उन्होंने श्री गोयल को सुझाव दिया कि वे दोनों राज्य सरकारों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करें और परियोजनाओं के निष्पादन में यदि कोई अड़चन हो तो उसकी पहचान करें।
अधिकारियों ने उप राष्ट्रपति को सूचित किया कि वे संबंधित राज्य सरकारों के साथ सहयोग करेंगे।
शिक्षा मंत्रालय
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने महिला विश्वविद्यालयों के कुलपति और दिल्ली स्थित महिला महाविद्यालयों की महिला प्राचार्यों को सम्मानित किया
आने वाली नयी शिक्षा नीति में बालिकाओं के लिए होंगे विशेष प्रावधान – श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'
परिसरों में महिला सशक्तीकरण का लक्ष्य लेकर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने 'सक्षम पोर्टल'का शुभारंभ किया
अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस,2020 के अवसर पर, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज नई दिल्ली में महिला विश्वविद्यालयों के कुलपति और दिल्ली स्थित महाविद्यालयों की महिला प्राचार्यों को सम्मानित किया। इस अवसर पर मंत्रालय और यूजीसी के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
केंद्रीय मंत्री ने यूजीसी द्वारा विकसित सक्षम पोर्टल का भी शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य मौजूदा अवसरों और पहलों, सहायता और निवारण तंत्र के बारे में जागरूकता पैदा करते हुए परिसरों में महिलाओं का सशक्तीकरण करना है। पोर्टल के माध्यम से उच्च शिक्षा संस्थानों की महिला छात्रों और कर्मचारियों को वेब संसाधन  उपलब्ध कराए जाते हैं।
इस अवसर पर बोलते हुए,श्री पोखरियाल ने कहा कि महिलाओं के अधिकारों और हकदारी को सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि करने के लिए, हमारा मानना है कि उच्च शैक्षणिक संस्थानों में महिला छात्रों और कर्मचारियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए एक स्वस्थ शैक्षणिक वातावरण पहली शर्त है। उन्होंने कहा कि क्षमता विस्तार और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए संस्थानों को सहायता के लिए सरकार ने विभिन्न फैलोशिप, छात्रवृत्ति आदि माध्यमों से कई पहल की हैं।केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि नयी शिक्षा नीति अपने अंतिम चरण में है और इसमें बालिकाओं के लिए विशेष फंडिंग, विशेष छात्रवृत्ति जैसे अनेक प्रावधान हैं।
सक्षम पोर्टल के बारे में जानकारी देते हुए मंत्री ने कहा कि यह सभी महिलाओं के लिए की गई पहलों के बारे में एक साथ जानकारी उपलब्ध कराता है और उच्च शिक्षा संस्थानों में महिलाओं के खिलाफ हिंसा और उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों को दर्ज करने के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर  के माध्यम से एक मंच प्रदान करता है। उन्होंने आगे बताया कि एक ईमेल पता  और शिकायत निवारण के तहत 'अपनी शिकायत अपलोड करें ’ का एक विकल्प भी पोर्टल पर उपलब्ध है।
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग ने तमिलनाडु में छापे मारे
तमिलनाडु और पुदुचेरी में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए की जा रही चुनावी निगरानी के दौरान आयकर विभाग ने 16.03.2021 को चेन्नई में पांच परिसरों में छापेमारी की कार्रवाई की।
ये पांचों परिसर पाँच संस्थाओं के हैं, जो अपने नियमित व्यवसाय के अलावा, कैश हैंडलर के रूप में भी काम कर रहे हैं। इस कार्रवाई में 5.32 करोड़ रुपये की नकद जब्ती की गई है।
एक अलग कार्रवाई में, आयकर विभाग ने विभिन्न राज्यों की सरकारों को यार्न व्यापार और पीपीई किट, बैग और बेबी केयर किट की आपूर्ति में लगे एक व्यापार समूह पर 17 मार्च 2021 को छापेमारी और जब्ती की कार्रवाई की। तिरुपुर, धारापुरम और चेन्नई में आठ परिसरों में छापेमारी की गई।
छापेमारी से पता चला कि समूह खरीद और अन्य खर्चों को बढ़ाकर लाभ को दबाने के कार्य में संलिप्त है। इस प्रकार की अघोषित आय का उपयोग भूमि में निवेश करने और व्यवसाय के विस्तार के लिए किया गया है।
इस छापेमारी के परिणामस्वरूप 11.50 करोड़ रुपये की अघोषित नकदी की जब्ती हुई है और अब तक कुल 80 करोड़ रुपये की अघोषित आय का पता चला है। आगे जांच का कार्य प्रगति पर है।
बड़ी बेहिसाब नकदी की जब्ती चुनाव में इसके इस्तेमाल की संभावना को कम करेगी और तमिलनाडु राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के आयोजन में सहायता करेगी। आयकर विभाग ने अपनी निगरानी बढ़ा दी है और आगामी विधानसभा चुनावों के दौरान नकदी की आवाजाही पर बारीकी से नजर रख रहा है।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
डीपीआईआईटी द्वारा पंजीकृत स्टार्ट-अप और दूरसंचार उत्पादों के परीक्षण एवं प्रमाणन के लिए पंजीकृत एमएसएमई को अपने उत्पादों के परीक्षण एवं प्रमाणन शुल्क में पूरी छूट मिलती है
फर्मों को पांच साल की अवधि के बाद अपने प्रमाणपत्रों को नवीनीकृत कराने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए प्रमाणपत्रों के नवीनीकरण शुल्क में काफी कमी की गई है
दूरसंचार और संबंधित आईसीटी क्षेत्र के स्टार्ट-अप तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों  के इकोसिस्टम को समर्थन प्रदान करने और उन्हें प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र , जोकि दूरसंचार विभाग  के तहत एक तकनीकी निकाय है, ने डीपीआईआईटी द्वारा पंजीकृत स्टार्ट-अप और टीईसी की स्वैच्छिक प्रमाणन योजना के तहत दूरसंचार उत्पादों के परीक्षण एवं प्रमाणन के लिए पंजीकृत एमएसएमई को उनके उत्पादों के परीक्षण एवं प्रमाणन शुल्क में पूरी छूट देकर बढ़ावा दिया है। यह छूट पांच साल की अवधि के लिए वैध है और इससे महिला उद्यमियों द्वारा संचालित उद्यमों को भी फायदा होगा।
इसके अलावा, फर्मों को पांच साल की अवधि के बाद अपने प्रमाणपत्रों को नवीनीकृत कराने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए, नवीकरण शुल्क में  उल्लेखनीय कमी की गई है। उत्पाद हार्डवेयर के समान होने और टीईसी मानक / विनिर्देशों के मान्य रहने पर स्वैच्छिक प्रमाणन योजना के तहत मौजूदा प्रशासनिक शुल्क  नवीकरण शुल्क के रूप में लिया जाएगा। उक्त नवीनीकरण प्रमाणपत्र 10 वर्षों की अवधि के लिए वैध होगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 186.07
करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 2.32 करोड़ से अधिक खुराकें लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 10,870 हैं
पिछले 24 घंटों में 1,088 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.76 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.24 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 186.07 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 2,25,81,738 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च,2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 2.32 करोड़  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है। समान रुप से 18-59 आयु वर्ग के लिये प्रीकॉशन खुराक 10 अप्रैल,2022 को प्रारंभ की गई। अब तक 45,289 प्रीकॉशन खुराक लगाई गई हैं।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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10404215
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दूसरी खुराक
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10006554
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प्रीकॉशन खुराक
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4562814
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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18414078
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दूसरी खुराक
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17523021
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प्रीकॉशन खुराक
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7064560
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12-14 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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23225381
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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57754385
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दूसरी खुराक
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39940527
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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555140012
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दूसरी खुराक
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471235049
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प्रीकॉशन खुराक
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9921
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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202834301
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दूसरी खुराक
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186490967
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प्रीकॉशन खुराक
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35368
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
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पहली खुराक
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126801867
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दूसरी खुराक
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116165667
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प्रीकॉशन खुराक
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13097812
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प्रीकॉशन खुराक
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2,47,70,475
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कुल
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1,86,07,06,499
लगातार गिरावट दर्ज करते हुए भारत में सक्रिय मामले आज कम होकर 10,870 रह गए। सक्रिय मामले कुल मामलों के 0.03 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.76 प्रतिशत है।पिछले 24 घंटों में 1,081 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,25,05,410. हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 1088 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 4,29,323 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 79.49 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं।
साप्ताहिक और दैनिक पुष्टि वाले मामलों की दर में भी लगातार गिरावट दर्ज की गई है। देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 0.24 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर भी 0.25 प्रतिशत है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय राजमार्ग–8 पर मानेकशॉ सेंटर के नजदीक 3 लेन वाले अंडरपास का उद्घाटन किया
अब हवाई अड्डे से धौला कुआं तक यातायात ‘सिग्नल मुक्त’ हो जाएगा
केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम मंत्री श्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय राजमार्ग – 8 पर मानेकशॉ सेंटर के नजदीक परेड रोड जंक्शन पर 3 लेन वाले अंडरपास का उद्घाटन किया। इस अंडरपास को यातायात के लिए खोल देने के साथ ही हवाई अड्डे से धौला कुआं तक ट्रैफिक ‘सिग्नल मुक्त’ हो जाएगा। इस अंडरपास का निर्माण कार्य 112 दिनों की रिकॉर्ड अवधि में पूरा कर लिया गया है। यह अंडरपास धौला कुआं इंटरचेंज से आईजीआई एयरपोर्ट तक एनएचएआई की सिग्नल मुक्त कॉरिडोर विकसित करने की परियोजना का एक हिस्सा है।
राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8 दिल्ली तथा एनसीआर से आईजीआई हवाईअड्डे को कनेक्टिविटी प्रदान करने वाला मुख्य सम्पर्क है। कॉरिडोर में अक्सर जाम लगने से धौलाकुंआ इंटरचेंज तथा हवाईअड्डे के बीच तीन किलोमीटर की दूरी पार करने में 10-30 मिनट का समय लगता है। इस समस्या से निपटने के लिए एनएचएआई ने 270 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से धौलाकुंआ इंटरचेंज से हवाईअड्डे तक सिग्नल मुक्त कॉरिडोर विकसित करने का काम शुरू किया है। परियोजना में धौलाकुंआ-आईजीआई कॉरिडोर को 6 लेन से चौड़ा करके 8 लेन का बनाना शामिल है। जनकपुरी रोड से 3 लेन के फ्लाईओवर को एनएच-8 से जोड़ना। परेड रोड जंक्शन पर 3 लेन का वाहन अंडरपास का आज उद्घाटन किया। इस परियोजना पर मार्च 2018 में कार्य प्रारंभ हुआ और 75 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है। सिग्नल मुक्त कॉरिडोर की दिशा में धौला कुंआ मेट्रो स्टेशन के निकट धौलाकुंआ जंक्शन पर फ्लाईओवर 136 कार्य दिवसों के रिकार्ड समय में पूरा हुआ और इसे 2 मार्च, 2019 को यातायात के लिए खोला गया। दोनों तरफ के रास्ते को चौड़ा करके 4 लेन का बनाने का काम काफी हद तक पूरा हो गया है। काम शुरू होने के बाद से कुल 374 दिवस का समय लगा, जिसमें से सुरक्षा प्रतिबंधों, पर्यावरण पाबंदियों तथा आईजीएल पाइप गैसलाइन को 257 दिन काम नहीं हुआ।
यह परियोजना उन 9 अन्य परियोजनाओं के अतिरिक्त है, जिन्हें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में जाम की स्थिति दूर करने के लिए लागू किया जा रहा है। इनमें गुरुग्राम-सोहना रोड पर 6 लेन का एलिवेटिड 22 किलोमीटर लंबा गलियारा शामिल है जिसकी लागत 2000 करोड़ रुपये है। इस पर काम शुरू हो गया है। इसके अलावा 2300 करोड़ रुपये की लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग एक पर मुकरबा चौक से पानीपत तक 8 लेन का दिल्ली- पानीपत राजमार्ग; लगभग 9500 करोड़ रुपये की लागत से द्वारका एक्सप्रेस वे पर पहुंचने के लिए 39 किलोमीटर लंबा 8 लेन वाला संपर्क मार्ग  ; 5900 करोड़ रुपये की लागत से दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस वे का पैकेज II, III और IV ; लगभग 1200 करोड़ रुपये की लागत से ईपीई जंकशन से शामली-सहारनपुर  से जुड़ा 4 लेन वाला 124 किलोमीटर खेखड़ा मार्ग; 1000 करोड़ रुपये की लागत से रंगपुरी बायपास के जरिये द्वारका/एनएच-08 को वसंतकुंज-नेल्सन मंडेला मार्ग को जोड़ना; 4000 करोड़ रुपये की लागत से भारत माला के तहत दिल्ली के लिए 75 किलोमीटर शहरी विस्तार मार्ग  तीसरी रिंग रोड का विकास तथा लगभग 2600 करोड़ रुपये की लागत से अक्षरधाम एनएच-24 जंक्शन से बागपत रोड पर ईपीई जंक्शन तक 6 लेन वाले 31.3 किलोमीटर लंबे नियंत्रित पहुंच वाले गलियारे का निर्माण शामिल है।
मंत्रिमण्डल
कैबिनेट ने केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव में बिजली वितरण और खुदरा आपूर्ति कारोबार के निजीकरण को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव  में बिजली वितरण कारोबार के निजीकरण के लिए कंपनी  के गठन, उच्चतम बोली लगाने वाले को नवगठित कंपनी के इक्विटी शेयर की बिक्री एवं कर्मचारियों की देनदारियों को पूरा करने के लिए ट्रस्ट के गठन को मंजूरी दे दी है।
उक्त निजीकरण प्रक्रिया, डीएनएच एंड डीडी के 1.45 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाओं तथा वितरण में परिचालन सुधार और कार्य-कुशलता से सम्बंधित वांछित परिणामों को पूरा करेगी तथा देश भर में अन्य सेवा प्रदाता कंपनियों के अनुकरण के लिए एक मॉडल प्रदान करेगी। इससे प्रतिस्पर्धा में और वृद्धि होगी, बिजली उद्योग को मजबूती मिलेगी एवं बकाया धनराशि की वसूली में भी मदद मिलेगी।
मई 2020 में, भारत सरकार ने संरचनात्मक सुधारों के माध्यम से भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' की घोषणा की थी। सुधार के प्रमुख उपायों में एक थी- बिजली वितरण सेवा प्रदाता कंपनियों के निजीकरण के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली वितरण और खुदरा आपूर्ति में सुधार करना, ताकि बिजली वितरण में निजी क्षेत्र की दक्षता का लाभ उठाया जा सके।
एक एकल वितरण कंपनी यानी डीएनएच-डीडी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड को पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कंपनी के रूप में निगमित किया जाएगा और नवगठित कंपनी में स्थानांतरित कर्मियों के सेवा-लाभों के प्रबंधन के लिए ट्रस्ट  का गठन किया जाएगा। दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव विद्युत  स्थानान्तरण योजना, 2020 के अनुसार नवगठित कम्पनी में सम्पत्तियों, दायित्वों, कार्मिकों आदि का स्थानान्तरण किया जायेगा।
रक्षा मंत्रालय
आईएनएस घड़ियाल की सेशेल्स में तैनाती- मिशन सागर IX
मिशन सागर IX के तहत, दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर में भारतीय नौसेना के जहाज घड़ियाल की तैनाती के हिस्से के रूप में, जहाज को 11 से 14 मई 2022 तक सेशेल्स के पोर्ट विक्टोरियामें बुलाया गया।
सेशेल्स सरकार से पहले प्राप्त प्रस्ताव के बाद, जहाज द्वारा गोला-बारूद के साथ तीन औपचारिक सलामी बंदूकेंसेशेल्स रक्षा बलों  को प्रदान की गईं। इन्हें औपचारिक रूप से सेशेल्स में भारत के उच्चायुक्त जनरल दलबीर सिंह सुहाग  द्वारा 13 मई 22 को आईएनएस घड़ियाल पर आयोजित एक समारोह में एसडीएफ के चीफ ऑफ डिफेंस ब्रिगेडियर माइकल रोसेट को औपचारिक रूप से प्रस्तुत किया गया।
आईएनएस घड़ियाल ने कोलंबो से सेशेल्स द्वारा प्राप्त एक 15 मीटर वेव राइडर पेट्रोल बोट को भी ट्रांसशिप किया और सेशेल्स रक्षा बलों  को सुपुर्द कर दिया गया।
सेशेल्स में जहाज के प्रवास के दौरान, भारतीय नौसेना ने डोमेन विशिष्ट समुद्री विषयों में एसडीएफ कर्मियों के प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की। भारतीय नौसेना के नौसेनाध्यक्ष एडमिरल आर हरि कुमार की 21 से 23 अप्रैल 2022 तक की सेशेल्स की हालिया आधिकारिक यात्रा के तुरंत बाद, आईएनएस घड़ियाल के पोर्ट कॉल के दौरान किए गए कार्यकलापसेशेल्स रक्षा बलों के क्षमता निर्माण और क्षमता संवर्धन प्रयासों में सकारात्मक योगदान भारतीय नौसेना की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हैं।
पोर्ट विक्टोरिया पहुंचने से पहले, जहाज ने आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति देने के लिए श्रीलंका के कोलंबोऔर मालदीव केमालेका भी दौरा किया था। मिशन सागर के तहत भारतीय नौसेना की लगातार तैनाती क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास की दृष्टि से जुड़ी हुई है और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा के लिए 'सामूहिक जिम्मेदारी' की संकल्पना को सुदृढ़ बनाती है।
वित्त मंत्रालय
सीमित देयता साझेदारी  कानून, 2008 के गैर-अपराधीकरण का प्रस्ताव
छोटी कम्पनियों की परिभाषा में संशोधन
स्टार्ट अप, नवोन्मेषकों के लिए ‘ एक व्यक्ति वाली कम्पनियों’ के नियम आसान बनाने का प्रस्ताव
तेजी से ऋण समाधान के लिए एनसीएलटी की रूपरेखा को मजबूत बनाना
नये एमसीए21 संस्करण 3.0 की प्रस्तावित शुरुआत
केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केन्द्रीय बजट 2021-22 पेश करते हुए स्टार्ट अप इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के लिए छोटी कम्पनियों और एमएसएमई के लिए सुधारों का प्रस्ताव रखा।
सीमित देयता साझेदारी  कानून, 2008 को अपराध की श्रेणी से मुक्त करने का प्रस्ताव
वित्त मंत्री ने कम्पनी कानून 2013 के अंतर्गत प्रक्रियागत और तकनीकी कम्पाउंडेबल अपराधों के गैर-अपराधीकरण की तर्ज पर सीमित देयता साझेदारी  कानून, 2008 के गैर-अपराधीकरण से मुक्त करने का प्रस्ताव रखा।
छोटी कम्पनियों की परिभाषा में संशोधन
श्रीमती सीतारमण ने कम्पनी कानून, 2013 के तहत छोटी कम्पनियों के लिए परिभाषा में संशोधन करने का प्रस्ताव रखा। इसके तहत उनकी चुकता पूंजी की आरंभिक सीमा को ‘’50 लाख रुपये से अधिक नहीं’’ से बढ़ाकर ‘2 करोड़ रुपये से अधिक नहीं’’ और कारोबार ‘’2 करोड़ रुपये से अधिक नहीं’’ से बढ़ाकर ‘’ 20 करोड़ रुपये से अधिक नहीं ’’ करने का प्रस्ताव रखा। इससे 2 लाख से अधिक कंपनियां लाभांवित होंगी और उनकी जरूरतें पूरी करना आसान हो जाएगा।
स्टार्ट अप, नवोन्मेषकों के लिए ‘ एक व्यक्ति की कम्पनियों’ में नियम आसान बनाने का प्रस्ताव
कुछ और उपाय जिनसे स्टार्ट अप्स और नवोन्मेषकों को लाभ मिलेगा, वित्त मंत्री ने एक व्यक्ति की कम्पनी  को चुकता पूंजी और कारोबार पर बिना किसी प्रतिबंध के आगे बढ़ने की अनुमति देकर ओपीसी को शामिल करने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव रखा, जिससे उन्हें किसी भी समय अन्य प्रकार की कम्पनी में रूपांतरित होने की इजाजत मिल जाएगी, किसी भारतीय नागरिक की ओपीसी स्थापित करने के लिए रहने की अवधि 182 दिन से 120 दिन हो जाएगी और एनआरआई को भारत में ओपीसी में शामिल होने की इजाजत मिल जाएगी।
तेजी से ऋण समाधान के लिए एनसीएलटी की रूपरेखा को मजबूत बनाना
मामलों का तेजी से निपटारा सुनिश्चित करने के लिए वित्त मंत्री ने कहा कि एनसीएलटी की रूपरेखा मजबूत की जाएगी, ई अदालत प्रणाली लागू की जाएगी और ऋण समाधान का वैकल्पिक तरीका तथा एमएसएमीई के लिए विशेष रूपरेखा शुरू की जाएगी।
नये एमसीए21 संस्करण 3.0 की प्रस्तावित शुरूआत
वित्त मंत्री ने कहा कि आगामी वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान सरकार एक डेटा एनालेटिक्स, आर्टिफिशिएल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग ड्रिवन एमसीए 21 संस्करण 3.0 की शुरुआत करेगी। एमसीए 3.0 के इस संस्करण में ई-सुरक्षा, ई-अधि निर्णय, ई-परामर्श और अनुपालन प्रबंधन के लिए अतिरिक्त मॉड्यूल होंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने तूफान इयान के कारण हुई जनजीवन की हानि के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रति संवेदना व्यक्त की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इयान तूफान के कारण हुई जनजीवन की हानि और तबाही के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रति गहरी संवेदना और सहानुभूति व्यक्त की है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
"तूफान इयान के कारण हुई जनजीवन की हानि और तबाही के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रति मेरी गहरी संवेदना और हार्दिक सहानुभूति। इस कठिन समय में हमारी संवेदनाएं अमेरिका के लोगों के साथ हैं।"
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
औषधि विभाग 18 अक्टूबर 2021 को 'औषधि और चिकित्सा उपकरण स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज' के विजेताओं के लिए एक सम्मान समारोह आयोजित करेगा।
भारत दवा उत्पादन के मामले में मात्रा के हिसाब से तीसरे और मूल्य के हिसाब से 14वें स्थान पर है
औषधि विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय और इन्वेस्ट इंडिया सोमवार, 18 अक्टूबर, 2021 को शाम 5:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 'औषधि और चिकित्सा उपकरण स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज' के विजेता स्टार्ट-अप के लिए एक सम्मान समारोह का आयोजन कर रहे हैं। सम्मान समारोह में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विशिष्ट अतिथि के रूप में स्टार्टअप्स को उनके अनुकरणीय नवाचारों पर प्रोत्साहित करने और बधाई देने के लिए उपस्थित होंगे। इस कार्यक्रम में उद्योग जगत के उल्लेखनीय हितधारक भी शामिल होंगे, जो राष्ट्र निर्माण की दिशा में भारतीय नवप्रवर्तकों द्वारा किए जा रहे भारी प्रयासों का जश्न मनाने के लिए उपस्थित रहेंगे।
औषधि विभाग ने 26 फरवरी, 2021 को भारतीय औषधि और भारतीय चिकित्सा उपकरण 2021 सम्मेलन में 'औषधि और चिकित्सा उपकरण स्टार्ट अप ग्रैंड चैलेंज 2021' का शुभारम्भ किया था, ताकि इन क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा दिया जा सके और आर्थिक विकास को और गति दी जा सके। स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज के लिए हैदराबाद और अहमदाबाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च , इन्वेस्ट इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और एनबलर पार्टनर्स लॉरस लैब्स और बोस्टन साइंटिफिक सरकारी साझेदार थे।
कार्यक्रम के लिए आवेदन स्टार्टअप इंडिया पोर्टल - www.startupindia.gov.in पर आमंत्रित किए गए थे। दवा और चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्रों में नवाचार और नई प्रौद्योगिकियों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कार्यक्रम के हिस्से के रूप में एक वेबिनार भी आयोजित किया गया था। स्टार्टअप चैलेंज के लिए प्राप्त 310 स्टार्टअप आवेदनों में से 218 चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में और 92 औषधि क्षेत्र में थे।
मूल्यांकन के दूसरे दौर के लिए चिकित्सा उपकरण क्षेत्र से 17 स्टार्टअप और फार्मास्युटिकल क्षेत्र से 5 स्टार्टअप चुने गए, जहां उन्होंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में एक प्रतिष्ठित निर्णायक समिति के सामने अपने विचार रखे। दो चरणों की कठोर मूल्यांकन प्रक्रिया के बाद, दोनों क्षेत्रों के लिए चार स्टार्टअप को विजेता और उपविजेता के रूप में चुना गया है। दो विजेता स्टार्टअप्स को प्रत्येक को 15 लाख रुपए का नकद अनुदान प्राप्त होगा, और दो उपविजेताओं को 7 लाख रुपए प्रत्येक को मिलेंगे। इसके अलावा, सभी चार स्टार्टअप्स को 6 महीने के लिए एक समर्पित मार्गदर्शक सौंपा जाएगा और आने वाले महीनों में उन शीर्ष 20+ स्टार्टअप्स के लिए एक वर्चुअल डेमो डे का आयोजन किया जाएगा, जिन्होंने कार्यक्रम के मूल्यांकन के दूसरे दौर में जगह बनाई थी, जहां उन्होंने सरकारी मंत्रालयों/विभागों, सहकारिता, कॉर्पोरेट निकायों, निवेशकों, आदि के अधिकारियों के सामने अपने विचार रखे।
भारतीय औषधि और चिकित्सा उपकरण क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। वैश्विक औषधि क्षेत्र में देश का एक महत्वपूर्ण स्थान है। विश्व स्तर पर, भारत मात्रा के हिसाब से दवा उत्पादन के मामले में तीसरे और मूल्य के हिसाब से 14वें स्थान पर है। मेक इन इंडिया अभियान के तहत उभरते हुए क्षेत्र के रूप में नामित, भारत दुनिया के शीर्ष 20 वैश्विक चिकित्सा उपकरणों के बाजार में गिना जाता है और जापान, चीन और दक्षिण कोरिया के बाद भारत एशिया में चौथा सबसे बड़ा बाजार है। इसके अलावा, कोविड-19 महामारी के दौरान, बड़ी संख्या में स्टार्टअप ने क्षेत्र में प्रवेश किया, जो कि मजबूत निवेशक हित से प्रेरित था।
रक्षा मंत्रालय
चीन-भारत कोर कमांडर स्तरीय बैठक के 10वें दौर पर जारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक 20 फरवरी को मोल्दो/ चुशूल बॉर्डर मीटिंग प्वाइंट के चीनी हिस्से पर चीन-भारत कोर कमांडर स्तर की बैठक का 10वां दौर आयोजित किया गया था। दोनों पक्षों ने पैंगोंग सो झील क्षेत्र में अग्रिम फौजों की वापसी का यह समझते हुए सकारात्मक मूल्यांकन किया कि यह एक महत्वपूर्ण कदम था जिसने पश्चिमी क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा  के साथ अन्य शेष मुद्दों के समाधान के लिए एक अच्छा आधार प्रदान किया।
पश्चिमी क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा  के साथ अन्य मुद्दों पर उनके विचारों का स्पष्ट और गहन आदान-प्रदान हुआ। दोनों पक्ष अपने सत्तासीन नेताओं की महत्वपूर्ण सहमति का अनुसरण करने, अपने संचार और संवाद को जारी रखने, धरातल पर स्थिति को संतुलित और नियंत्रित करने, शेष मुद्दों के पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान को निरंतर और व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने पर सहमत हुए, ताकि सीमावर्ती क्षेत्रों में दोनों देश संयुक्त रूप से शांति और सौहार्द बनाए रख सकें।
रक्षा मंत्रालय
01 अक्टूबर 2019 से प्रभावी बढ़ी हुई परिवार पेंशन के लिए न्यूनतम अर्हता सेवा की अनिवार्यता समाप्त की गई
मौजूदा प्रावधान के अनुसार रक्षा बलों के कर्मियों के निकट सम्बन्धियों को बढ़ी हुई दर पर साधारण पारिवारिक पेंशन देने के लिए 7 साल की निरंतर सेवा की अनिवार्यता समाप्त कर दी है।
बढ़ी हुई दर पर पारिवारिक पेंशन की गणना अंतिम परिलब्धियों के 50% पर की जाती है जबकि साधारण परिवार की पेंशन की गणना अंतिम वेतन के 30% पर की जाती है। सेवा में कर्मियों की मृत्यु की तारीख के बाद किसी भी ऊपरी आयु सीमा के बिना 10 साल के लिए बढ़ी हुई दर पर साधारण पारिवारिक पेंशन देय है। रक्षा कर्मियों की सेवा समाप्ति / सेवानिवृत्ति / निर्वहन / अमान्य होने के समय पेंशन की उपलब्धता रहेगी तो बढ़ी हुई दर पर साधारण पारिवारिक पेंशन, मृत्यु की तारीख से 7 वर्ष की अवधि के लिए या 67 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक प्रदान की जाती है, जो भी पहले हो।
दिनांक 05.10.2020 को जारी परिपत्र में 7 वर्षों की निरंतर योग्यता सेवा की अनिवार्यता को ख़त्म कर दिया गया है।
इसके अलावा, रक्षा बल के वो कर्मी जिनकी मृत्यु 7 साल की निरंतर सेवा पूरी किए बिना पहली अक्टूबर 2019 से पहले दस साल के भीतर हुई है, उनका परिवार भी बढ़ी हुई दर पहली अक्टूबर 2019 से बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र होगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
शासन-प्रमुख के रूप बीस वर्ष पूरे करने पर प्रधानमंत्री के बारे में माय-गव क्विज
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज शासन-प्रमुख के रूप में 20 वर्ष पूरे कर लिये। इस अवसर पर माय-गव इंडिया सेवा समर्पण क्विज प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक ट्वीट में कहा हैः
“प्रधानमंत्री @narendramodi आज सात अक्टूबर को शासन-प्रमुख के रूप में 20 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उन्होंने प्रायः स्वयं को ‘प्रधान सेवक’ ही कहा है, वे ‘आत्मनिर्भर भारत’ के लिये काम कर रहे हैं। इन 20 वर्षों में राष्ट्र-निर्माण के विभिन्न पक्षों पर @mygovindia पर इस क्विज में हिस्सा लीजियेःhttps://t.co/nEYpBCltGN”
विद्युत मंत्रालय
तथ्य: कोयले के अभाव के कारण कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों की उत्पादन क्षमता में हुई कटौती में कमी आई
पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड  ने बताया है कि कोयले के कम स्टॉक के कारण विद्युत संयंत्रों की कुल उत्पादन क्षमता में हुई कटौती 12 अक्टूबर 2021 को 11 गीगावॉट से घटकर 14 अक्टूबर को पांच गीगावॉट रह गई है। यह कोयले के कम स्टॉक के कारण विद्युत संयंत्रों की कुल उत्पादन क्षमता में 13 अक्टूबर 2021 को हुई छह गीगावॉट की कटौती की तुलना में सुधार है।