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रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
श्री गौड़ा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीआईपीईटी  के काम काज की समीक्षा की
सीपेट को एमएसएमई की मदद करने के लिए अपने व्यापक नेटवर्क का इस्तेमाल करना चाहिए: श्री सदानंद गौड़ा
केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री श्री डी. वी. सदानंद गौड़ा ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय पेट्रोरसायन इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान  के काम काज की समीक्षा की। बैठक में सीपेट के महानिदेशक ने केन्द्रीय मंत्री के समक्ष कोविड महामारी के दौरान कौशल, प्रौद्योगिकी सहायता सेवाओं और अनुसंधान के संबंध में संस्थान द्वारा संचालित गतिविधियाँ की प्रस्तुति दी।
बैठक के दौरान श्री गौड़ा ने सुझाव दिया कि सीपेट को सरकार के “आत्मनिर्भर भारत” अभियान के अनुरूप पेट्रोकेमिकल्स के क्षेत्र में मौजूद एमएसएमई के विकास में मदद के लिए अपने विशाल नेटवर्क का लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने सीपेट के महानिदेशक से कहा कि उनके संस्थान को चिकित्सा पेशेवरों को आरोप और सुरक्षा प्रदान करने वाले पीपीई किट विकसित करने का काम करना चाहिए। केन्द्रीय मंत्री ने देश में कोविड-19 महामारी और उसके चलते हुए लॉकडाउन के बावजूद सीपेट की ओर से जारी प्रयासों की सराहना की। उन्होंने इच्छा जताई कि सिपेट को अपने ये प्रयास जारी रखने चाहिए ताकि कोविड से निपटने के सरकारी प्रयासों को और सशक्त बनाया जा सके।
रसायन और पेट्रोकेमिकल्स सचिव श्री आर. के. चतुर्वेदी को सीपेट द्वारा की जा रही उन्नत अनुसंधान गतिविधियों तथा विशेष रूप से कोविड महामारी के दौरान जीवाणुरोधी / पुन: प्रयोग में लाए जा सकने वाले मास्क, वेंटीलेटर स्प्लिटर्स और पीपीई किट आदि विकसित किए जाने के बारे में जानकारी दी गई।
पेट्रो रसायन के संयुक्त सचिव श्री काशी नाथ झा ने बताया कि सीपेट पहले से ही मेडिकल डायग्नोस्टिक्स और मेडिकल रिसर्च जैसे अन्य क्षेत्रों में काम कर रहा है और इस तरह से पॉलिमर में अपनी तकनीकी विशेषज्ञता के माध्यम से "मेडिकल डिवाइस पार्कों के विकास" में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। रसायन विभाग के संयुक्त सचिव श्री समीर कुमार बिस्वास, प्रो एस के नायक और सीपेट के महानिदेशक के साथ ही सीपेट के केन्द्रों के प्रमुख और निदेशकों ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक में हिस्सा लिया।
विभिन्न सीपेट केंद्रों के प्रमुखों ने कोविड महामारी के दौरान सरकारी प्रयासों में मदद के लिए राज्य / केन्द्र सरकार द्वारा पीपीई किटों की विशेषता निर्धारित करने और उनके सत्यापन से जुड़ी मांग सें संबंधित अपनी गतिविधियों की एक प्रस्तुति दी। इसके अलावा इन केन्द्रों ने उन्नत चिकित्सा निदानों पर अनुसंधान एवं विकास, मॉल्ड्स और डाई तथा सैनिटाइज़र आदि के विकास से जुड़ी अपनी गतिविधियों की जानकारी भी दी।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
ऑस्कर-जीतना हमारे वैश्विक उत्थान और मान्यता का एक और प्रमाण है : उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति ने राज्यसभा में 'द एलिफेंट व्हिस्परर्स' और 'नाटू नाटू' की टीमों को बधाई दी
उपराष्ट्रपति और राज्य सभा के सभापति श्री जगदीप धनखड़ ने आज राज्यसभा में प्रतिष्ठित 95वें अकादमी पुरस्कारों में ऐतिहासिक सफलता मिलने पर 'आरआरआर' से "नाटू नाटू" और "द एलिफेंट व्हिस्परर्स" की टीमों को बधाई दी। बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान सदन को संबोधित करते हुए सभापति ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इन ऑस्कर पुरस्कारों ने भारत द्वारा निर्मित सिनेमा को नई पहचान दिलाई है।
श्री धनखड़ ने रेखांकित किया कि ऑस्कर में सफलता मिलना भारत के वैश्विक उत्थान और पहचान का एक और पहलू है। उन्होंने कहा कि "ये उपलब्धियां भारतीय कलाकारों की महान प्रतिभा, अपार रचनात्मकता और उनके पूर्ण समर्पण की वैश्विक सराहना को भी दर्शाती हैं।"
उपराष्ट्रपति ने अपना दृढ़ विश्वास व्यक्त किया कि यह पुरस्कार मिलने से भारत के फिल्म उद्योग का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। राज्यसभा में अपने बधाई संदेश से एक दिन पहले, उपराष्ट्रपति ने 'द एलिफेंट व्हिस्परर्स' की 'प्रकृति के साथ हमारे गहरे संबंध को खूबसूरती से दर्शाने' के लिए सराहना की थी, और "नाटू नाटू" गीत को भारत की गतिशीलता और संक्रामक ऊर्जा का प्रतीक बताया था।
राष्ट्रपति के भाषण का मूल पाठ निम्नलिखित :
माननीय सदस्य, लॉस एंजिल्स में आयोजित 95वां अकादमी पुरस्कार समारोह हमारे लिए एक गौरव का क्षण था।
"द एलिफेंट व्हिस्परर्स" सुश्री कार्तिकी गोंजाल्विस की डेब्यू फिल्म ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के लिए ऑस्कर जीता और एसएस राजामौली की फिल्म आरआरआर के श्री एम.एम. कीरावनी, द्वारा रचित व श्री चंद्र बोस द्वारा संगीतबद्ध "नाटू नाटू" गाने ने सर्वश्रेष्ठ मौलिक गाने के लिए ऑस्कर जीता।
"द एलिफेंट व्हिस्परर्स" और आरआरआर की इस जीत ने भारत में बनने वाले सिनेमा को एक नई पहचान दिलाई है। यह भारतीय फिल्म उद्योग के अंतर्राष्ट्रीयकरण को और आगे बढ़ाएगा। ये उपलब्धियां भारतीय कलाकारों की महान प्रतिभा, अपार रचनात्मकता और उनके पूर्ण समर्पण की वैश्विक सराहना को भी दर्शाती हैं। यह हमारे वैश्विक उत्थान और मान्यता का एक और प्रमाण है।
मैं अपनी ओर से और इस महती सभा की ओर से "द एलिफेंट व्हिस्परर्स" डॉक्यूमेंट्री और आरआरआर फिल्म से जुड़े कलाकारों की पूरी टीम को इस महान उपलब्धि के लिए बधाई देता हूँ।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने क्रिसमस की पूर्व संध्या पर देशवासियों को बधाई दी
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने क्रिसमस की पूर्व संध्या पर सभी देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।
राष्ट्रपति ने अपने एक संदेश में कहा, “क्रिसमस के त्योहार के अवसर पर मैं सभी देशवासियों, विशेष रूप से ईसाई भाइयों और बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं।
क्रिसमस का यह पावन त्योहार सम्पूर्ण मानव जाति के लिए शांति और भाईचारे का प्रतीक है। इस दिन हम प्रभु यीशु मसीह के करुणा और बलिदान के संदेश को याद करते है। यह त्योहार हमें एक दूसरे के प्रति दया और प्रेम की भावना रखने की प्रेरणा देता है।
आइए, हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र आदर्शों व शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लें।”
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री डॉजितेंद्र सिंह ने कहा - प्रधानमंत्री की "एक्ट ईस्ट" नीति ने पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंधों में एक नया आयाम दिया है
पूर्वोत्तर क्षेत्रविकास मंत्रालयके राज्य मंत्री  , प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्रीडॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की "एक्ट ईस्ट" नीति ने पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंधों को एक नया आयाम और नजरिया दिया है। जिसके तहत भारत का उत्तर पूर्व क्षेत्र के देशों से संबंधों को लेकर खास जोर है।
एशिया प्रशांत यूथ एक्सचेंज  को संबोधित करते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास के प्रभारी मंत्री के रूप में, वह इस बात से बेहद खुश हैं कि पूर्वोत्तर भारत का राज्य मिजोरम इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। उन्होंने कहा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है और पूर्व में भारत का प्रवेश द्वार भी है। इस मौके परफिलीपींस गणराज्य के उपाध्यक्ष, मारिया लियोनोर गेरोना रॉब्रेडो और मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा भी मौजूद थे।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, जब से नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री का पद संभाला है, उन्होंने भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास को विशेष प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा, यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर भारत को पूर्वी सीमाओं पर मौजूद देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने हैं, तो पूर्वी सीमाओं से सटे राज्यों में ठोससंबंधों का मजबूत आधार होना चाहिए।
डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि अपनी भौगोलिक स्थिति और समृद्ध प्राकृतिक और कृषि-जलवायु संसाधनों के साथ,तेजी से उभरते आसियान बाजार तक पहुंच बनाने और व्यापार की संभावनाओं का अधिकतम इस्तेमाल करना आज की जरूरत है। उन्होंने याद करते हुए कहा कि कैसे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप पर, भारत-बांग्लादेश समझौते को सफलतापूर्वक लागू किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप बांग्लादेश और अन्य क्षेत्रों में आसान और कम लागत वाली सुविधा हासिल हो सकी है।
डॉ,जितेंद्र सिंह ने कहा कि अब वह समय आ गया है, जब विकास के लिए सामाजिक,आर्थिक और पर्यावरणीय पहलुओं को टिकाऊ विकास लक्ष्य  के पैमाने से देखा जाय। इसके अलावाउन्होंने स्थानीय समुदायों के साथ एशिया प्रशांत समाज के बीच संपर्क बढ़ाने के प्रयासों के लिए आयोजको की सराहना भी की है।
एमजी/एएम/पीएस
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 193.53 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 14.01 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड 19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी,2021 को प्रांरभ हुआ था। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,93,53,58,865
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शेष टीके
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14,01,68,415
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 193.53 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 14.01 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 219.58 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं बीते चौबीस घंटों में 1,22,555 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 20,821 है
सक्रिय मामलों की दर 0.05 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.77 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 1,892 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,40,97,072 है
पिछले 24 घंटों में 1,112 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 0.77 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 1.06 प्रतिशत है
अब तक 90.04 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 1,44,491 जांच की गई
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण सचिव ने खाद्य तेल की कीमतों के मामले में उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से आज राज्यों के अधिकारियों के साथ बैठक की
रबी के आगामी मौसम में तिलहन का उत्पादन बढ़ने की उम्मीद
थोक विक्रेताओं, मिल मालिकों को अब अपने पास उपलब्ध तिलहन और खाद्य तेलों के स्टॉक का खुलासा करना होगा
पारदर्शिता और बेहतर निगरानी के लिए सभी मिल मालिक और थोक विक्रेता एक पोर्टल पर डेटा जमा करेंगे
थोक और खुदरा विक्रेताओं को अपने परिसर में खाद्य तेल की कीमतों को प्रदर्शित करना होगा
खाद्य तेलों की उपलब्धता के मामले में पारदर्शिता लाने और अनुचित व्यवहारों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण सचिव ने आज राज्यों के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस कदम से खाद्य तेल की कीमतों के मोर्चे पर उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है क्योंकि स्टॉक का खुलासा करने से संबंधित नए मानदंड और निगरानी की बेहतर व्यवस्था से अनुचित व्यवहारों और जमाखोरी आदि पर रोक लगेगी।
इस संबंध में, केन्द्र ने किसी भी प्रकार के अनुचित व्यवहारों को नियंत्रित करने और खाद्य तेलों की उपलब्धता के मामले में पारदर्शिता लाने के लिए राज्यों से मिल मालिकों और थोक विक्रेताओं को अपने तिलहन और खाद्य तेलों के स्टॉक का खुलासा करने का निर्देश देने को कहा है।
मीडिया के साथ बातचीत में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण सचिव ने कहा कि रबी के आगामी मौसम में तिलहन का उत्पादन बढ़ने की उम्मीद है। इससे खाद्य तेलों की कीमतों में भी कमी आने की उम्मीद है।
थोक विक्रताओं और मिल मालिकों से अब यह उम्मीद की जाती है कि वे तिलहन और खाद्य तेलों के अपने स्टॉक का खुलासा करेंगे और इससे संबंधित डेटा को पारदर्शिता एवं बेहतर निगरानी के उद्देश्य से एक पोर्टल पर जमा करेंगे।
थोक विक्रताओं और मिल मालिकों के लिए अपने परिसर में खाद्य तेल की कीमतों को प्रदर्शित करना भी जरूरी होगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट
राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को अभी तक 42.15 करोड़ से अधिक टीके उपलब्ध कराए गए
राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों तथा निजी अस्पतालों के पास अभी भी 2.60 करोड़ से अधिक शेष तथा अप्रयुक्त टीके उपलब्ध
केन्द्र सरकार देश भर में कोविड-19 टीकाकरण की गति और उसका दायरा बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। कोविड-19 टीके की व्यापक उपलब्धता से जुड़ा नया चरण 21 जून, 2021 से शुरू हुआ है। टीकों की ज्यादा उपलब्धता, बेहतर ढंग से योजना बनाने में राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को सक्षम बनाने के लिए उन्हें अग्रिम रूप से टीके की उपलब्धता के बारे में बताकर तथा टीका आपूर्ति को सुचारू करके टीकाकरण अभियान में तेजी लाई गई है।
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत, भारत सरकार राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क टीका उपलब्ध कराकर उनकी सहायता करती रही है। कोविड-19 टीकाकरण अभियान के सार्वभौमिकरण के नये चरण में, केन्द्र सरकार देश में टीका विनिर्माताओं द्वारा बनाए गए टीकों की 75 प्रतिशत खरीद करेगी और राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों को आपूर्ति  करेगी।
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टीकों की खुराक
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आपूर्ति
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42,15,43,730
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खपत
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39,55,31,378
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शेष उपलब्ध
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2,60,12,352
अभी तक राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को सभी स्रोतों से 42.15 करोड़ से अधिक  टीके उपलब्ध कराए गए हैं।
इनमें से अपव्यय सहित कुल 39,55,31,378 टीकों की  खपत हुई है।
राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों तथा निजी अस्पतालों के पास अभी भी 2.60 करोड़ से अधिक शेष तथा अप्रयुक्त टीके उपलब्ध हैं।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने कहा, तेज गति से पूरे उत्तर पूर्वी क्षेत्र का सामाजिक-आर्थिक विकास उनका मुख्य फोकस क्षेत्र होगा
मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विकासात्मक गतिविधियों और चालू परियोजनाओं की समीक्षा की
केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र में विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों व चालू कार्यक्रमों की समीक्षा की। आज संपन्न हुई मंत्रालय की दो दिवसीय व्यापक मंत्रिस्तरीय समीक्षा बैठक के बाद श्री रेड्डी ने जोर देकर कहा कि तेज गति से पूरे उत्तर पूर्वी क्षेत्र का सामाजिक-आर्थिक विकास उनका मुख्य फोकस क्षेत्र होगा।
श्री रेड्डी ने वरिष्ठ अधिकारियों से सभी चालू परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के लिए भी कहा। उन्होंने आगे कहा कि सभी लंबित परियोजनाओं को अन्य मंत्रालयों के साथ उचित परामर्श तंत्र के माध्यम से जल्द से जल्द हल किया जाना चाहिए।
मंत्रालय के सचिव डॉ. इंदर जीत सिंह और वरिष्ठ अधिकारियों ने दो दिवसीय समीक्षा सत्र में मंत्री को उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की सभी परियोजनाओं, योजनाओं व नीतियों के बारे में एक व्यापक प्रस्तुति दी।
इससे पहले बीते गुरुवार को मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद श्री रेड्डी ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में जीवन के सभी क्षेत्रों में पिछले सात वर्षों में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जिस तरह का परिवर्तन हुआ है, वह अद्भूत और अविश्वसनीय है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी के मार्गदर्शन में वह इस क्षेत्र में सभी लंबित परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने का प्रयास करेंगे।
वित्त मंत्रालय
भारत सरकार के ट्रेजरी बिलों की नीलामी के लिए संशोधित कैलेंडर-2022-23 
भारत सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से, नकदी की स्थिति की समीक्षा करने के बाद, 2022-23 के शेष भाग हेतु ट्रेजरी बिल जारी करने के लिए राशि को निम्नानुसार संशोधित किया है:
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ट्रेजरी बिलों की नीलामी के लिए अधिसूचित राशि

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नीलामी की तारीख
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जारी करने की तारीख
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91 दिन
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182 दिन
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364 दिन
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कुल
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01 मार्च, 2023
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02 मार्च, 2023
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9,000
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16,000
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14,000
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39,000
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08 मार्च, 2023
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09 मार्च, 2023
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9,000
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16,000
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14,000
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39,000
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15 मार्च, 2023
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16 मार्च, 2023
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9,000
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16,000
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14,000
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39,000
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23 मार्च, 2023
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24 मार्च, 2023
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9,000
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16,000
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14,000
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39,000
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29 मार्च, 2023
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31 मार्च, 2023
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9,000
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16,000
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14,000
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39,000
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कुल
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45,000
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80,000
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70,000
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1,95,000
भारत सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से बाजार को उचित सूचना देने के बाद भारत सरकार की आवश्यकताओं, विकसित बाजार स्थितियों और अन्य संगत कारकों के आधार पर ट्रेजरी बिलों की नीलामी के लिए अधिसूचित राशि और समय को संशोधित करने की छूट होगी। इस प्रकार, अन्तरावर्ती छुट्टियों जैसे कारण सहित यदि परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक हो तो उक्त कैलेण्डर परिवर्तन के अध्यधीन है। यदि ऐसा बदलाव होता है तो उसे प्रेस विज्ञप्तियों के माध्यम से सूचित किया जाएगा।
भारत सरकार द्वारा ट्रेजरी बिलों की नीलामी समय-समय पर यथा संशोधित 27 मार्च, 2018 की सामान्य अधिसूचना संख्या एफ.एन.4-डब्ल्यूएंडएम/2018 में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अध्यधीन होगी।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना अकादमी का 30 नवम्बर, 2019 को पासिंग आउट परेड
भारतीय नौसेना अकादमी , एझीमाला 30 नवम्बर, 2019 को शीत सत्र के लिए पासिंग आउट परेड  का आयोजन करेगा। प्रशिक्षुओं में शामिल हैं – 97वें भारतीय नौसेना अकादमी पाठ्यक्रम  के मिडशिपमैन और कैडेट, 97वें भारतीय नौसेना अकादमी पाठ्यक्रम , 28वें नौसेना ओरियंटेशन पाठ्यक्रम , 29वां नौसेना ओरियंटेशन पाठ्यक्रम  और 29वां नौसेना ओरियंटेशन पाठ्यक्रम । ये अधिकारी अपने सफल प्रशिक्षण के बाद पासिंग आउट परेड में भाग लेंगे। विदेशों के छह प्रशिक्षु भी इस सत्र के पासिंग आउट में भाग लेंगे।
नौसेना प्रमुख एडमिरल कर्मबीर सिंह, पीवीएसएम, एवीएसएम, एडीसी कार्यक्रम के समीक्षा पदाधिकारी होंगे। प्रशिक्षुओं के माता-पिता और अभिभावक तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति इस परेड को देखेंगे।
आईआईटी गुवाहाटी के निदेशक डॉ. टी.जी.सीताराम 29 नवम्बर, 2019 को भारतीय नौसेना अकादमी के चार वर्षीय बीटैक पाठ्यक्रम के प्रशिक्षुओं को डिग्रियां प्रदान करेंगे। आईएनए के उप-कमांडेंट और मुख्य अनुदेशक रियर एडमिरल तरूण सोबती निष्ठा की शपथ दिलाएंगे। बहादुर सिपाहियों के बलिदान की याद में आईएनए के वार मैमोरियल ‘प्रेरणा स्थल’ पर माल्यार्पण किया जाएगा। इस दौरान आईएनए बैंड और प्रशिक्षु एक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे।
आईएनए को 20 नवम्बर, 2019 को राष्ट्रपति ध्वज प्रदान किया गया था। पासिंग आउट परेड में पहली बार इस ध्वज को शामिल किया जाएगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 से जुड़ी नवीनतम जानकारी
भारत में कोविड-19 मामलों के घटने का चलन बरकरार; सक्रिय मामले और घटकर 17,13,413 हुए
पिछले 24 घंटे में सक्रिय मामलों में 80,232 की कमी आयी
पिछले 24 घंटे में 1.34 लाख दैनिक नये मामले दर्ज किए गए, देश में दैनिक नये मामलों के घटने का चलन बरकरार
देश में अब तक कुल 2.64 करोड़ लोग कोविड-19 से उबरे
पिछले 24 घंटे में बीमारी से 2,11,499 लोग उबरे
लगातार 21वें दिन बीमारी से उबरने वाले लोगों की संख्या दैनिक नये मामलों की संख्या से ज्यादा
नियमित वृद्धि के साथ रिकवरी रेट बढ़कर 92.79 प्रतिशत हुआ
साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट इस समय 7.66 प्रतिशत
दैनिक पॉजिटिविटी रेट गिरकर 6.21 प्रतिशत हुआ, लगातार 10वें दिन 10 प्रतिशत से कम
जांच की क्षमता में काफी वृद्धि– अब तक कुल 35.3 करोड़ जांच की गयी
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक लोगों को टीके की 22.10 करोड़ खुराक दी गयीं; पिछले 24 घंटे में 22 लाख से ज्यादा लोगों को टीके दिए गए
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
श्री नारायण राणे ने देरी से होने वाले भुगतान संबंधित मुद्दे के समाधान के लिए इसके सभी हितधारकों से समन्वित प्रयास करने का आह्वाहन किया
केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम  मंत्री श्री नारायण राणे ने देरी से होने वाले भुगतान के मुद्दे के समाधान के लिए इसके सभी हितधारकों से समन्वित प्रयास करने का आह्वाहन किया है। मंगलवार को एमएसएमई पर देरी से होने वाले भुगतान के प्रभाव पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद श्री राणे ने कहा कि खरीदारों से विलंबित भुगतान एमएसएमई आपूर्तिकर्ताओं को कमजोर करता है और उनके विकास में बाधा डालता है। उन्होंने बताया कि सरकार इस समस्या के समाधान के लिए कई कदम उठा रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस समस्या की जटिलता को देखते हुए एक स्थायी समाधान के लिए सभी हितधारकों यानी खरीदार, समाधान प्रदाता और एमएसएमई को एक साथ आने की जरूरत होगी। मंत्री ने भविष्य में भारतीय अर्थव्यवस्था के 5 ट्रिलियन डॉलर के बनने में एमएसएमई की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया।
इस रिपोर्ट को शीर्षक ‘अनलॉकिंग द फुल पोटेंशियल ऑफ इंडियाज एमएसएमई थ्रू प्राम्प्ट पेमेंट्स’ के साथ ग्लोबल एलायंस फॉर मास एंटरप्रेन्योरशिप  व डन एंड ब्रैडस्ट्रीट  इंडिया ने तैयार किया है। इसमें ओमिडायर नेटवर्क ने सहायता की है, जो देरी से होने वाले भुगतान को व्यापक रूप से कवर करता है और एमएसएमई के अस्तित्व व विकास, आपूर्ति श्रृंखला और समग्र अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव को देखता है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 220.66 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 208 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 65,683 है
सक्रिय मामलों की दर 0.15 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.67 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 9,011 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,43,01,865 है
पिछले 24 घंटों में 7,178 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 9.16 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 5.41 प्रतिशत है
अब तक 92.54 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 78,342 जांच की गई
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
आईटीयू 6जी विज़न फ्रेमवर्क को आकार देने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका
अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ  ने 6जी विज़न फ्रेमवर्क को मंजूरी दे दी है। दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय के माध्यम से भारत फ्रेमवर्क तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 23 मार्च, 2023 को भारत का 6जी विजन "भारत 6जी विजन" दस्तावेज जारी किया था, जिसमें भारत को 2030 तक 6जी प्रौद्योगिकी के डिजाइन, विकास और तैनाती में अग्रणी योगदानकर्ता बनने की परिकल्पना की गई है।
भारत 6जी विजन सामर्थ्य, स्थिरता और सर्वव्यापकता के सिद्धांतों पर आधारित है। यह सुनिश्चित करता है कि भारत को उन्नत दूरसंचार प्रौद्योगिकियों और समाधानों के अग्रणी आपूर्तिकर्ता के रूप में दुनिया में अपना उचित स्थान मिले जो किफायती हैं और वैश्विक भलाई में योगदान करते हैं।
इसके बाद, 6जी मानकीकरण को प्राथमिकता देने में दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय के प्रयासों के परिणामस्वरूप 6जी प्रौद्योगिकी के प्रमुख तत्वों के रूप में सर्वव्यापी कनेक्टिविटी, सर्वव्यापी इंटेलिजेंस और स्थिरता को सफलतापूर्वक अपनाया गया है और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार क्षेत्र में भारत की स्थिति भी बढ़ी है।
संयुक्त राष्ट्र की सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के लिए विशेष एजेंसी आईटीयू द्वारा 6वीं पीढ़ी या 6जी प्रौद्योगिकी को 'आईएमटी 2030' नाम दिया गया है। 6जी फ्रेमवर्क के लिए आईटीयू की सिफारिश को 22 जून, 2023 को मंजूरी दे दी गई; जो 6जी अनुसंधान और विकास में आधार दस्तावेज के रूप में काम करेगी और दुनिया भर में 6जी प्रौद्योगिकी के विकास का मार्ग प्रशस्त करेगी।
आईटीयू 6जी फ्रेमवर्क संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के सहयोगात्मक प्रयासों से तैयार किया गया है जिसमें भारत ने शुरू से ही अग्रणी भूमिका निभाई है।
संचार मंत्रालय की तकनीकी शाखा, दूरसंचार इंजीनियरिंग केन्द्र  ने इस 6जी फ्रेमवर्क पर भारत के मानकीकरण कार्य का नेतृत्व किया है। टीईसी की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय अध्ययन समूह  ने आईटीयू 6जी ढांचे के विकास के लिए नियमित भारतीय योगदान प्रस्तुत करने में व्यापक काम किया है। टीईसी द्वारा अपनाए गए समावेशी दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप प्रमुख उद्योगों, स्टार्टअप, शिक्षा और अनुसंधान एवं विकास संगठनों की भागीदारी के साथ राष्ट्रीय अध्ययन समूह में व्यापक हितधारकों की भागीदारी हुई है।
टीईसी के नेतृत्व वाला एनएसजी पिछले कुछ वर्षों से इस ढांचे पर काम कर रहा है, और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की विशिष्ट आवश्यकताओं की वकालत कर रहा है। अतीत में, भारत ने एनएसजी के माध्यम से 5जी तकनीक के विकास में भी योगदान दिया था- जिसका एक प्रमुख परिणाम 5जी उपयोग के मामले में आईटीयू द्वारा लो मोबिलिटी लार्ज सेल  को अपनाना था।