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कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त समिति की पहली बैठक नई दिल्ली में हुई
हाल ही में अधिसूचित तीन कृषि कानूनों पर चिंतित हितधारकों के साथ चर्चा करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिनांक 12.01.2021 के आदेश से नियुक्ति समिति ने 19.01.2021 को पहली बैठक की। इस बैठक में डॉ. अशोक गुलाटी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के पूर्व अध्यक्ष, श्री अनिल घणावत, अध्यक्ष, शेतकरी संगठन और डॉ. प्रमोद जोशी, दक्षिण एशिया के लिए पूर्व निदेशक, अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान शामिल हुए। समिति ने किसानों, किसानों की संस्थाओं, किसान संघों और अन्य हितधारकों के साथ चर्चा करने के बाद अपनी सिफारिशें तैयार करने के लिए अपनी अगले दो महीने की गतिविधियों के रोडमैप पर चर्चा की।
मीडिया को संबोधित करते हुए, श्री अनिल घणावत ने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार, समिति देश में किसानों और किसानों की संस्थाओं के साथ चर्चा करेगी, जिनमें कृषि कानूनों के समर्थक और विरोधी दोनों शामिल होंगे। समिति राज्य सरकारों, राज्य विपणन बोर्डों और अन्य हितधारकों जैसे किसान उत्पादक संगठनों, और सहकारी समितियों आदि के साथ बातचीत करेगी। समिति बहुत जल्द किसान यूनियनों और संघों को कृषि कानूनों के बारे में अपने विचारों पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित करेगी। यहां तक कि किसान व्यक्तिगत रूप से भी पोर्टल पर अपने विचारों को बता सकते हैं, जिसे जल्द अधिसूचित किया जाएगा।
समिति चिंता के सभी विषयों पर लोगों की राय को समझने के लिए उत्सुक है ताकि वह सुझावों को दे सके जो निश्चित तौर पर भारत के किसानों के हित में होंगे।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
उत्तर भारत की किस्मों के लिए दुबई में आम निर्यात प्रोत्साहन कार्यक्रम का आयोजन हुआ
भारत कोविड-19 महामारी से उत्पन्न लॉजिस्टिक चुनौतियों के बावजूद इस सीजन में आम के निर्यात को बढ़ावा देने में सक्षम रहा है। खासतौर पर देश के गैर-पारंपरिक उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों से यह निर्यात सामान्य से ज्यादा हुआ है।
इस पहल के हिस्से के रूप में, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण  ने भारतीय दूतावास और आयातक लुलु समूह के सहयोग से आज दुबई में उत्तर भारत के आम की किस्मों के लिए आम प्रचार कार्यक्रम का आयोजन किया। उत्तर प्रदेश मंडी बोर्ड के सहयोग से चौसा और लंगड़ा सहित रसदार किस्मों को संयुक्त अरब अमीरात  में प्रदर्शित किया जा रहा है।
हाल ही में, पूर्वी क्षेत्र से विशेष रूप से मध्य पूर्व के देशों में आम निर्यात क्षमता को बढ़ावा देने के लिए, पश्चिम बंगाल के मालदा जिले से भौगोलिक पहचान  प्रमाणित फाजिल आम की किस्म की एक खेप बहरीन को निर्यात की गई थी। एपीडा द्वारा पंजीकृत कोलकाता के डीएम इंटरप्राइजेस द्वारा फाजिल आम की खेप का निर्यात बहरीन के अल जज़ीरा समूह को किया गया।
एपीडा गैर-पारंपरिक क्षेत्रों और राज्यों से आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कदम उठा रहा है। एपीडा आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वर्चुअल खरीदार-विक्रेता बैठकें और उत्सव आयोजित करता रहा है।
एपीडा ने हाल ही में दोहा, कतर में एक आम प्रचार कार्यक्रम का आयोजन किया जहां पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश से जीआई प्रमाणित सहित आम की नौ किस्मों को आयातक फैमिली फूड सेंटर के स्टोर पर प्रदर्शित किया गया।
जिन नौ किस्मों का निर्यात किया गया उनमें जीआई प्रमाणित खिरसापति , लखनभोग , फाजली , दशहरी , आम्रपाली और चौसा  और लंगड़ा  शामिल हैं।
जून, 2021 में, बहरीन में एक सप्ताह तक चलने वाले भारतीय आम प्रचार कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें तीन जीआई प्रमाणित खिरसापति और लक्ष्मणभोग , जरदालु  सहित आम के फल की 16 किस्मों को प्रदर्शित किया गया था। बहरीन में समूह के 13 स्टोरों के माध्यम से आम की किस्में बेची गईं। एपीडा पंजीकृत निर्यातक द्वारा आमों को बंगाल और बिहार के किसानों से मंगवाया गया था।
एपीडा ने जर्मनी के बर्लिन में भी आम उत्सव का आयोजन किया।
दक्षिण कोरिया को आम का निर्यात बढ़ाने के लिए, एपीडा ने भारतीय दूतावास, सियोल और कोरिया में इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स के सहयोग से पहले एक वर्चुअल खरीदार-विक्रेता बैठक का आयोजन किया था।
इस सीजन में पहली बार, भारत ने आंध्र प्रदेश के कृष्णा और चित्तौड़ जिलों के किसानों से प्राप्त जीआई प्रमाणित बंगनपल्ली और अन्य किस्म के सुरवर्णरेखा आमों की 2.5 मीट्रिक टन  की खेप दक्षिण कोरिया को भेजी है।
भारत में आम को 'फलों का राजा' भी कहा जाता है और प्राचीन शास्त्रों में इसे कल्पवृक्ष  कहा गया है। हालांकि भारत के अधिकांश राज्यों में आम के बागान हैं मगर उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक का आम के कुल उत्पादन में एक बड़ा हिस्सा है।
अल्फांसो, केसर, तोतापुरी और बंगनपल्ली भारत से निर्यात की जाने वाली प्रमुख किस्में हैं। आम का निर्यात मुख्य रूप से तीन रूपों में होता है: ताजा आम, मैंगो पल्प और मैंगो स्लाइस।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
भारत और मॉरीशस ने व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए
भारत सरकार में वाणिज्य सचिव डॉ.अनूप वधावन और मॉरीशस के राजदूत और विदेश मामलों, क्षेत्रीय एकीकरण और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मामलों के सचिवश्री हय्मनदिल डिलम ने कल पोर्ट लुई में भारत-मॉरीशस व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौतामॉरीशस के प्रधान मंत्री श्री प्रविंद जगन्नाथ, और भारत के विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर की मौजूदगी में हुआ।
भारत द्वारा अफ्रीका के किसी देश के साथ सीईसीपीए पहला व्यापार समझौता है। यहएक सीमित समझौता है, जो बिजनेस में वस्तुओं, मूल नियमों, सेवाओं, बिजनेस में तकनीकी बाधाओं , स्वच्छता और फाइटोसैनिटेरी  उपायों, विवाद निपटाने, व्यक्तियों के सामान्य तरीके से आने-जाने, दूरसंचार, वित्तीय सेवाओं, सीमा शुल्क प्रक्रियाओं और अन्य क्षेत्रों में सहयोग करेगा।
असर और फायदे - सीईसीपीएदोनों देशों के बीच व्यापार को प्रोत्साहित करने और उसे बेहतर बनाने और एक संस्थागत तंत्र के रूप में काम करने का मौका देगा। सीईसीपीए के तहतभारत की 310 निर्यात वस्तुएं शामिल होगी। जिसमें खाद्य सामग्री और पेय पदार्थ , कृषि उत्पाद , कपड़ा और टेक्सटाइल से बने उत्पाद , आधार धातु और उससे जुड़ी अन्य वस्तुएं , इलेक्ट्रिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक वुस्तएं , प्लास्टिक और रसायन , लकड़ी और उससे बने उत्पाद और अन्य उत्पाद शामिल हैंइसी तरह मॉरीशस के 615 उत्पादों को भारतीय बाजार में प्राथमिकता मिलेगी, जिसका उसे फायदा मिलेगा।इसके तहत फ्रोजेन मछली, स्पेशलाइज्ड चीनी, बिस्कुट, ताजे फल, रस, मिनरल वॉटर, बीयर, अल्कोहल ड्रिंक, साबुन, बैग, चिकित्सा और शल्य चिकित्सा उपकरण और कपड़े शामिल हैं।
इसी तरह सेवा क्षेत्र में भारतीय कंपनियों कीमॉरीशस के 11 प्रमुख क्षेत्रों के लगभग 115 सब-सेक्टर तक पहुंच बनेगी। जिसमें पेशेवर सेवाएं, कंप्यूटर से संबंधित सेवाएं, अनुसंधान और विकास, अन्य व्यावसायिक सेवाएं, दूरसंचार, वित्तीय,वितरण, शिक्षा, पर्यावरण, पर्यटन और यात्रा, मनोरंजन, योग, ऑडियो-विज़ुअल सेवाएं और परिवहन सेवाएं देने का फायदा भारतीय कंपनियों को मिलेगा।
भारत ने भी इसी तरह 11 प्रमुख सेवा क्षेत्रों के लगभग 95 सब-सेक्टर को मॉरीशस की कंपनियों के लिए खोले हैं। जिनमें पेशेवर सेवाएं, अनुसंधान और विकास, अन्य व्यावसायिक सेवाएं, दूरसंचार, वित्तीय, वितरण, उच्च शिक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य, पर्यटन और यात्रा से संबंधित सेवाएं, मनोरंजन और परिवहन सेवाएं शामिल हैं।
दोनों पक्ष समझौते पर हस्ताक्षर करने के दो साल के भीतर सीमित संख्या में अति संवेदनशील उत्पादों के लिए एक स्वचालित ट्रिगर सुरक्षा तंत्र  पर बातचीत करने के लिए भी सहमत हुए हैं।
समय सारिणी: यह समझौता जल्द ही लागू होगा।
सीईसीपीए , भारत-मॉरीशस के बीच पहले से ही मौजूद गहरे और खास संबंधों को और मजबूत करेगा।
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने श्री श्री हरिचंद ठाकुर जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्री श्री हरिचंद ठाकुर जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“मैं श्री श्री हरिचंद ठाकुर जी को उनकी जयंती पर नमन करता हूं। असमानता को दूर करने और आपसी सदभाव को बढ़ावा देने में उनकी असाधारण भूमिका रही है। उन्होंने सामाजिक न्याय पर जोर दिया और लोगों के बीच शिक्षा के प्रसार के लिए कार्य किया। हम उनके आदर्शों को साकार करने की दिशा में काम करते रहेंगे।”
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
चुनौतीपूर्ण समय होने के बावजूद आपको आज़ादी की चिंगारी महसूस करनी चाहिए : 52वें इफ्फी में निर्देशक वासलाव काद्रान्का
रोशनी और उम्मीद की फिल्म है ‘सेविंग वन हू वॉज़ डेड’
जीवन का बहुत मुश्किल और चुनौतीपूर्ण समय होने के बावजूद हमें उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए और आज़ादी की किरण को महसूस करना चाहिए। गोवा में 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह  के दौरान आज एक संवाददाता सम्मेलन में मीडिया के साथ बातचीत में ‘सेविंग वन हू वॉज़ डेड’के निर्देशक वासलाव काद्रान्का ने कहा कि यह रोशनी और उम्मीद की फिल्म है।
संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री वासलाव ने कहा कि यह फिल्म उनके निजी अनुभव पर आधारित है। उन्होंने बताया, “मेरे पिता को स्ट्रोक हो गया था और उसके बाद वह कोमा में चले गए थे। डॉक्टर के उम्मीद छोड़ देने के बावजूद मेरी मां और मैंने उन्हें वापस सामान्य हालत में लाने की कोशिश की।”
फिल्म निर्देशक ने कहा कि यह चिकित्सा संबंधी फिल्म नहीं है। उन्होंने कहा, “यह मेरे निजी अनुभवों पर आधारित सकारात्मकता की फिल्म है। यह फिल्म बताती है कि अपने प्रियजनों से प्रेम करके और हमेशा उनके साथ रहकर कितना अच्छा महसूस होता है।”
अपने अनुभव के बारे में बताते हुए श्री वासलाव ने कहा कि पहले उन्हें हानि और दर्द का दुख महसूस हुआ, लेकिन जब वह मजबूती से डटे रहे, तो धीरे-धीरे सकारात्मकता की अनुभूति होने लगी। उनकी मां और उनके लिए यह एक तरह से किसी स्याह दौर से आज़ादी के समान था। श्री वासलाव ने बताया, “उन्होंने हमारी कही हरेक बात सुनी, उन्होंने हमारी सभी भावनाओं को महसूस किया। धीरे-धीरे सेहत सुधरने पर, उन्होंने हमारे साथ सभी बातें साझा कीं। यह हमारे लिए बेहद खुशी का लम्हा था।”
फिल्म के बारे दर्शकों की प्रतिक्रिया के बारे में उन्होंने बताया कि जिन लोगों के इससे मिलते-जुलते अनुभव थे, वह उनके पास आए और उन्होंने अपने अनुभव साझा किए और यह बेहद शानदार अहसास था।
अपने पिता की प्रतिक्रिया के बारे में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा, “मेरे पिता फिल्म से बहुत खुश थे और हमारे बीच फिल्म निर्माण के समय उसके बारे में बहुत अच्छी चर्चा हुई।”
सेविंग वन हू वॉज़ डेड

निर्देशक के बारे में: वासलाव काद्रान्का चेक फिल्म निर्माता हैं। एफएएमयू में स्नातक स्तर की शिक्षा के बाद उन्होंने अपनी मां के पत्रों के आधार पर ऐटी लैटर्स  फीचर फिल्म बनाई। उनकी मां ने ये पत्र उनके पिता को कम्युनिस्ट शासन से आव्रजन के समय लिखे थे। इसका प्रीमियर बर्लिनेल में हुआ था। 2017 में उन्होंने अपनी दूसरी फिल्म लिटिल क्रूसेडर बनाई जिसका प्रीमियर कार्लोवी वैरी में हुआ और इस फिल्म ने ग्रां प्री क्रिस्टल ग्लोब जीता ।
फिल्म के बारे में: स्ट्रोक के बाद पिता कोमा में चले जाते हैं। पुत्र और मां का सामना एकाएक एक गतिहीन शरीर से होता है। जिस व्यक्ति से वे प्रेम करते हैं वह कहीं दूर जा चुका है और कोई नहीं जानता कि वह वापस लौटेगा या नहीं। डॉक्टर उन्हें किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं बंधाते। अब वे दोनों अपनी सारी ताकत बटोरते हैं और काम पर जुट जाते हैं। सबसे पहले वे अपने पिता के शरीर को संबोधित करते हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें अहसास होता है कि उन्हें कुछ और कोशिश करनी होगी।
इस फिल्म को कार्लोवी वैरी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टीवल 2021 और सेविली यूरोपीयन फिल्म समारोह 2021 के लिए चुना गया था।
प्रधानमंत्री कार्यालय
जापान के रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से भेंट की
(जापान के रक्षा मंत्री श्री इत्सूनोरी ओनोडेरा ने आज प्रधधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री का पद संभालने से पहले जापान के साथ अपने लंबे सहयोग को याद किया और हाल के वर्षों में भारत और जापान के बीच बढ़ते विशिष्ट रणनीतिक तथा वैश्विक सहयोग संबंधों का स्वागत किया।
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि रक्षा संबंध, भारत और जापान के बीच एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। उन्होंने दोनों देशों के बीच विभिन्न रक्षा संवाद तंत्रों और दोनों देशों के सशस्त्र सेनाओं के बीच बढ़ते सहयोग का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग में हुई प्रगति की सराहना की।
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने पिछले वर्ष जापान के प्रधानमंत्री श्री शिंजो आबे की सफल भारत यात्रा को याद किया और कहा कि वे इस वर्ष के अंत में जापान की यात्रा पर जाने की उम्मीद कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने ओनाके ओबाव्वा को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने महान कन्नड़ महिला योद्धा ओनाके ओबाव्वा को उनकी जयंती के विशेष अवसर पर नमन किया। श्री मोदी ने कहा कि ओनाके ओबाव्वा 'हमारी नारी शक्ति के प्रतीक के रूप में हमें प्रेरित करती हैं।'
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
“मैं उनकी जयंती के विशेष अवसर पर साहसी ओनाके ओबाव्वा को नमन करता हूं। जिस साहस के साथ उन्होंने अपने लोगों और अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए कड़ा संघर्ष किया, उसे कोई कभी नहीं भूल सकता। वे हमें हमारी नारी शक्ति के प्रतीक के रूप में प्रेरित करती हैं।”
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पुरुषों के 94 किलोग्राम वर्ग भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीतने पर विकास ठाकुर को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारोत्तोलक विकास ठाकुर को राष्ट्रमण्डल खेलों में कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने कहा, "हमारे भारोत्तोलकों की वजह से और सम्मान प्राप्त हुआ। पुरुषों के 94 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीतने पर विकास ठाकुर को बधाई। आपने सभी भारतीयों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है।"
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग ने 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज और 2500 मेगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए आवेदन आमंत्रित करने हेतु नोटिस जारी किए
नीलामी में भाग लेने के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 5 फरवरी,2021 है
नीलामी 1 मार्च,2021 से ऑनलाइन शुरू होगी
दूरसंचार विभाग  ने 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज और 2500 मेगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए आज आवेदन आमंत्रित करने हेतु नोटिस  जारी किए। एनआईए की मुख्य विशेषताएं हैं:
- 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज और 2500 मेगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम का प्रस्ताव दिया गया है।
- नीलामी के लिए कुल स्पेक्ट्रम हैं-700 मेगाहर्ट्ज बैंड में 660 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज बैंड में 230 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज बैंड में 81.4 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड में 313.6 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज बैंड में 175 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज बैंड में 560 मेगाहर्ट्ज और 2500 मेगाहर्ट्ज बैंड में 230 मेगाहर्ट्ज।
- ब्लॉक का आकार है- 900 मेगाहर्ट्ज और 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड में 200किलोहर्ट्ज , 800 मेगाहर्ट्ज बैंड में 1.25 मेगाहर्ट्ज , 700 मेगाहर्ट्ज बैंड में 5 मेगाहर्ट्ज , 2100 मेगाहर्ट्ज बैंड में 5 मेगाहर्ट्ज , 2300 मेगाहर्ट्ज बैंड और 2500 मेगाहर्ट्ज बैंड में 10 मेगाहर्ट्ज ।
- नीलामी हुए स्पेक्ट्रम की वैधता 20 वर्ष होगी।
- सफल बोलीदाताओं के लिए किस्तों में भुगतान का विकल्प दिया गया है।
- नीलामी का प्रारूप, एक साथ कई-दौर व आरोही ई-नीलामी है।
- एनआईए में आरक्षित मूल्य, पूर्व-योग्यता शर्तों, अग्रिम धन जमा , नीलामी नियम आदि के बारे में विवरण दिए गए हैं।
- नीलामी में भाग लेने के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 5 फरवरी, 2021 है।
- नीलामी 01 मार्च, 2021 को शुरू होगी और इसे ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा।
आवेदन आमंत्रित करने के लिए जारी नोटिस  की विस्तृत जानकारी के लिए यहां क्लिक करें।
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने नाविक प्रमाण पत्रों को मान्यता देने के बारे में भारत और स्वीडन के बीच हुए अनुबंध को कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की
(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने नाविकों के लिए प्रशिक्षण, प्रमाणीकरण, वॉच कीपिंग के मानकों – 1978 पर अंतर्राष्ट्रीय समझौते के विनियमन 1/10 के अनुपालन में भारत और स्वीडन में नाविकों के प्रमाण पत्र को मान्यता देने के अनुबंध पर कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की।
यह अनुबंध दोनों देशों की सरकारों द्वारा नाविकों के लिए जारी समुद्रीय शिक्षा और प्रशिक्षण, दक्षता प्रमाण पत्रों, पृष्ठांकनों, प्रशिक्षण और दस्तावेजी साक्ष्यों तथा मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्रों को मान्यता देने का मार्ग प्रशस्त करेगा। ऐसा नाविकों के प्रशिक्षण, प्रमाणीकरण और प्रबंधन में दोनों देशों के बीच एसटीसीडब्ल्यू समझौते के विनियमन 1/10 के प्रावधानों और सहयोग के अनुसार होगा।
इस अनुबंध से दोनों देशों को लाभ होगा, क्योंकि स्वीडन जहाज स्वामित्व वाला देश है, जबकि भारत नाविक आपूर्ति करने वाला राष्ट्र है।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
खेल मंत्रालय ने दिल्ली से बाहर अपनी पहली मिशन ओलंपिक सेल  की बैठक आयोजित की
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय  ने 19 और 20 जनवरी को दिल्ली से बाहर और ओडिशा के भुवनेश्वर में चल रहे हॉकी विश्व कप के दौरान अपनी पहली मिशन ओलंपिक सेल  की बैठक आयोजित की।
यह पाक्षिक बैठक, जिसमें एमओसी के सदस्य भारत के ओलंपिक कार्यक्रम के प्रमुख एजेंडा बिंदुओं और टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम  एथलीटों के प्रस्तावों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं, ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित की गई थी, जहां एमओसी के सदस्यों ने भारतीय पुरुष हॉकी टीम को वेल्स टीम के खिलाफ ग्रुप स्तर का अपना आखिरी मैच खेलते हुए देखा।
खिलाड़ियों को खेलते हुए प्रत्यक्ष देखने के अनुभव के बारे में बात करते हुए, लंबी कूद की पूर्व भारतीय खिलाड़ी अंजू बॉबी जॉर्ज ने कहा, “इस  अवसर के माध्यम से हमें, उन्हें प्रतियोगिता के दौरान प्रदर्शन करते देखने का एक अच्छा अवसर मिला और हम उनका सही आकलन कर सकते हैं तथा अगली बैठक के दौरान उस पर विचार कर सकते हैं व कमियों को दूर करने के उद्देश्य से उनका बेहतर तरीके से मूल्यांकन कर सकते हैं। इस दृष्टि से, हमारे लिए, यह एक महान अवसर था और मौका मिलने पर मैं न सिर्फ हॉकी बल्कि अन्य खेलों के भी कई और मैच देखना चाहूंगी।”
भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीमें ही एकमात्र ऐसी टीमें हैं जिन्हें युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय  की टॉप्स योजना के तहत वित्त पोषित किया जाता है और जिनपर भारतीय खेल प्राधिकरण  के प्रशिक्षण एवं प्रतियोगिताओं के लिए वार्षिक कैलेंडर  योजना के तहत सालाना 24 करोड़ रुपये खर्च होते हैं।
खिलाड़ियों, विशेषकर हॉकी टीम के लिए टॉप्स के महत्व के बारे में बात करते हुए, पूर्व भारतीय हॉकी कप्तान वीरेन रसकिन्हा ने कहा, “एमओसी और टॉप्स पिछले कुछ वर्षों से सभी भारतीय एथलीटों तथा हॉकी टीमों को काफी समर्थन दे रहे हैं और हमें इसका लाभ उनके, विशेष रूप से पुरुषों की हॉकी टीम के प्रदर्शन में, पहले 41 साल बाद ओलंपिक पदक जीतने और अब ओलंपिक पदक की पृष्ठभूमि में इस विश्व कप के दौरान, देखने को मिला है। इसलिए हमें उनका समर्थन करते रहना होगा।”
आमतौर पर, देशभर से एमओसी के सदस्य टॉप्स से संबंधित एजेंडे पर चर्चा करने के लिए हर महीने दिल्ली जाते हैं। कोविड-19 के चरम प्रकोप के दौरान, इन बैठकों को एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आयोजित किया गया ताकि एथलीटों को देरी के कारण परेशानी न हो। लॉकडाउन के बाद की अवधि में, इन बैठकों के लिए एक हाइब्रिड दृष्टिकोण अपनाया गया है जिसके तहत हर महीने एक बैठक वर्चुअल माध्यम से आयोजित की जाती है, जबकि दूसरी बैठक सदस्यों की प्रत्यक्ष उपस्थिति में आयोजित होती है।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह कल शासन में शाखा विशेषज्ञों के साथ डीएआरपीजी विजन इंडिया-2047 के सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे
बैठक में सरकार में सुधार के मूल सिद्धांत, प्रभावी कार्यकारी एजेंसियों का निर्माण, शासन की कार्यसूची में नैतिकता और जवाबदेही विषय पर चर्चा होगी
ई-गवर्नेंस का उपयोग करके नागरिकों और सरकार को करीब लाना चर्चा का केंद्र बिंदु होगा
प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया है कि भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग इस दशक के लिए समय-सीमा और मील के पत्थर के साथ दीर्घकालिक लक्ष्यों और संबंधित परिणामों को चिन्हित करने के लिए विजन इंडिया-2047 के लिए एक दस्तावेज तैयार करेंगे। शासन को लेकर परिकल्पित विजन इंडिया-2047 को प्राप्त करने के लिए आवश्यक संरचनात्मक और संस्थागत सुधारों का सुझाव देने के लिए, प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग  ने 15 जनवरी, 2022 को शाखा विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और वैज्ञानिक समुदाय के साथ एक बैठक बुलाई है।
माननीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी पृथ्वी विज्ञान राज्यमंत्री  और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री व कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग के राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह 15 जनवरी, 2022 को शासन के मुद्दों पर शाखा विशेषज्ञों के साथ पहली बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
केंद्रीय सचिवालय में निर्णय लेने की दक्षता में सुधार, लंबित मामलों को कम करना, मंत्रालयों/विभागों के कामकाज को युक्तिसंगत बनाना, लोक सेवा में नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही, प्रभावी कार्यकारी एजेंसियों का निर्माण, सरकार में सुधार के मूल सिद्धांत, राज्यों के शासन की बेंचमार्किंग 21वीं सदी के शासन में प्रबंधन की कार्य-प्रणाली, नागरिक केंद्रित शासन, राज्य सचिवालयों में सुधार, जिला कलेक्ट्रेट, शासन में प्रौद्योगिकी का उपयोग और उत्कृष्ट संस्थानों का निर्माण से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।
पंद्रह शाखा व क्षेत्र विशेषज्ञ चर्चा में भाग लेंगे, जिनमें पूर्व कैबिनेट सचिव, डीओपीटी के पूर्व सचिव चुनिंदा आईआईटी और आईआईएम के निदेशक व एएससीआई और क्षमता निर्माण आयोग से जुड़े विशेषज्ञ शामिल होंगे। सचिव, डीएआरपीजी वी. श्रीनिवास और आईआईपीए के महानिदेशक डॉ. एस.एन. त्रिपाठी बैठक में हिस्सा लेंगे।
क्षेत्र विशेषज्ञों के साथ परामर्शपरक बैठकों के बाद, डीएआरपीजी का विजन इंडिया@2047 तैयार किया जाएगा।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
रबी सीजन 2020-21 के दौरान दलहन, तिलहन और गेहूं की खरीद पूरी तेज गति से जारी है
2,682 करोड़ रुपये मूल्य की दलहन और तिलहन की खरीद की गई, 3.25 लाख से भी अधिक किसान लाभान्वित
ग्रीष्मकालीन फसलों की बुवाई क्षेत्र कवरेज में उल्लेखनीय वृद्धि
रबी 2020-21 सीजन के दौरान 02.05.2020 तक 2,682 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 2,61,565 मीट्रिक टन दलहन और 3,17,473 मीट्रिक टन तिलहन की खरीद की गई है जिससे 3,25,565 किसान लाभान्वित हुए हैं। इनमें से 14,859 मीट्रिक टन दलहन और 6706 मीट्रिक टन तिलहन की खरीद 1 और 2 मई, 2020 को मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे छह राज्यों में की गई। इसके अलावा, रबी विपणन सीजन 2020-21 में एफसीआई में कुल 1,87,97,767 मीट्रिक टन गेहूं प्राप्त हुआ है, जिसमें से 1,81,36,180 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है।
इस बीच, ग्रीष्मकालीन फसलों की बुवाई क्षेत्र कवरेज निम्नानुसार है:
- चावल: पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 25.26 लाख हेक्टेयर की तुलना में इस बार ग्रीष्मकालीन चावल के अंतर्गत लगभग 34.80 लाख हेक्टेयर क्षेत्र कवर किया गया।
- दलहन : पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 5.44 लाख हेक्टेयर की तुलना में दलहन के अंतर्गत इस बार लगभग 8.77 लाख हेक्टेयर क्षेत्र कवर किया गया।
- मोटा अनाज : पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 5.49 लाख हेक्टेयर की तुलना में मोटे अनाज के अंतर्गत इस बार लगभग 9.12 लाख हेक्टेयर क्षेत्र कवर किया गया।
- तिलहन : पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 7.00 लाख हेक्टेयर की तुलना में तिलहन के अंतर्गत इस बार लगभग 8.87 लाख हेक्टेयर क्षेत्र कवर किया गया।
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार कोविड 19 महामारी को देखते हुए लॉकडाउन अवधि के दौरान क्षेत्र  स्तर पर किसानों और कृषि गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए कई उपाय कर रहा है। लॉकडाउन अवधि अर्थात 24.03.2020 से लेकर अब तक की अवधि के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि  योजना के अंतर्गत लगभग 9.06 करोड़ किसान परिवारों को लाभान्वित किया गया है और अब तक 18,134 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।
शिक्षा मंत्रालय
राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण  12 नवम्बर, 2021 को पूरे देश में आयोजित किया जाएगा
भारत सरकार तीन वर्ष की चक्र अवधि के साथ कक्षा 3, 5, 8 और 10वीं के आकलन के उद्देश्य से नमूना आधारित राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण  का एक आवर्ती  कार्यक्रम लागू कर रही है। पिछला राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण कक्षा 3, 5 और 8 के स्तर पर बच्चों में विकसित योग्यताओं का आकलन करने के लिए 13 नवम्बर, 2017 को आयोजित किया गया था।
राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण का अगला दौर पूरे देश में 12 नवम्बर, 2021 को आयोजित किया जाएगा, जिससे कोविड महामारी के दौरान शिक्षण में आई रुकावटों और नए शिक्षण का आकलन करने और सुधारात्मक उपाय करने में मदद मिलेगी। उपकरण विकास, परीक्षा, परीक्षा मदों को अंतिम रूप देने, स्कूलों के नमूने आदि का कार्य एनसीईआरटी द्वारा किया गया है। हालांकि, नमूने लिए गए स्कूलों में परीक्षा की वास्तविक व्यवस्था संबंधित राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों के साथ सहयोग से सीबीएसई द्वारा की जाएगी। एनएएस 2021 में पूरे देश के सभी स्कूलों यानी सरकारी स्कूलों , सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और निजी स्कूलों को शामिल किया जाएगा। यह उम्मीद की जाती है कि 36 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के 733 जिलों में लगभग 1.23 लाख स्कूल और 38 लाख छात्र एनएएस 2021 में शामिल होंगे। एनएएस कक्षा 3 और 5 के लिए भाषा, गणित और ईवीएस में; कक्षा 8 के लिए भाषा, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में और कक्षा 10 के लिए भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी में किया जाएगा। परीक्षा असमी, बंगाली, अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मिजो, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगू, उर्दू, बोडो, गारो, खासी, कोंकणी, नेपाली, भूटिया और लेप्चा को शामिल करते हुए शिक्षा के 22 माध्यमों में आयोजित की जाएगी।
इस सर्वेक्षण को सुचारू और निष्पक्ष रूप से आयोजित करने के लिए 1,82,488 क्षेत्र अन्वेषक, 1,23,729 पर्यवेक्षक, 733 जिला स्तरीय समन्वयक और जिला नोडल अधिकारियों के अलावा प्रत्येक राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश में 36 राज्य नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा, इस सर्वेक्षण के समग्र कामकाज की निगरानी और सर्वेक्षण के निष्पक्ष आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए जिलों में 1500 बोर्ड प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं। सभी कर्मियों को उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के संबंध में व्यापक प्रशिक्षण दिया गया है।
इस एनएएस को आयोजित करने के लिए सीबीएसई के अध्यक्ष के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया गया है। एनएएस 2021 को सुचारू रूप से आयोजित करने के लिए विभिन्न प्रमुख पदाधिकारियों के साथ तालमेल को सक्षम बनाने के लिए एक पोर्टल  की शुरुआत की गई है। एनएएस 2021 के लिए प्राथमिक और माध्यमिक दोनों स्तरों के लिए राज्य और जिला रिपोर्ट कार्ड जारी किए जाएंगे और इन्हें सार्वजनिक क्षेत्र में रखा जाएगा।