ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
कोयला मंत्रालय
कोयला मंत्रालय ने 22 कोयला खदानों के लिए निहित आदेश जारी किए
संयुक्त कोयला भंडार 6379.78 मिलियन हुआ
वाणिज्यिक नीलामी के तहत अब तक 73 निहित आदेश जारी किए गए
कोयला मंत्रालय के नामित प्राधिकरण ने वाणिज्यिक कोयला खान नीलामी के तहत कोयला ब्लॉक के सफल बोलीदाताओं को 22 कोयला खानों के लिए अधिकार आदेश जारी किए हैं। 22 कोयला खानों में से 11 खदानें कोयला खान  अधिनियम, 2015 के अंतर्गत हैं और शेष खान और खनिज  अधिनियम, 1957 के अंतर्गत आती हैं। 16 कोयला खदानें पूरी तरह से खोजी गई खदानें हैं जबकि 6 खदानें आंशिक रूप से खोजी गई हैं।
22 कोयला खानों की संचयी चरम दर क्षमता  53 मिलियन टन प्रति वर्ष  है और इसमें लगभग 6,379.78 मिलियन टन  भूवैज्ञानिक भंडार हैं। इन खदानों से 9,831 करोड़ रुपये का वार्षिक राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है और इससे 7,929 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश आकर्षित होगा। यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 71,467 लोगों को रोजगार प्रदान करेगा।
इन 22 कोयला खानों को पट्टे पर देने के साथ, कोयला मंत्रालय ने अब तक वाणिज्यिक नीलामी के तहत कुल 73 कोयला खानों के लिए 149.304 मिलियन टन प्रति वर्ष के संचयी पीआरसी के साथ निहित आदेश जारी किए थे। इससे राज्य सरकारों को 23,097.64 करोड़ रुपये का वार्षिक राजस्व प्राप्त होगा और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 2,01,847 लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पारंपरिक शिल्प कौशल में कुशल व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिए 'विश्वकर्मा योजना' की घोषणा की
13000-15000 करोड़ रुपये के प्रारंभिक आवंटन के साथ योजना शुरू होगी
देश के लगभग 13.5 करोड़ गरीब पुरुष और महिलाएं गरीबी की जंजीरों से मुक्त होकर नए मध्यम वर्ग में प्रवेश कर चुके हैं: श्री नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 77वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में आने वाले दिनों में 'विश्वकर्मा योजना' शुरू करने की घोषणा की। यह योजना पारंपरिक शिल्प कौशल में कुशल व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिए तैयार की गई है।
प्रधानमंत्री ने कहा, “आने वाले दिनों में, हम विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर एक योजना शुरू करेंगे, जिससे पारंपरिक शिल्प कौशल में कुशल व्यक्तियों, विशेष रूप से अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय को लाभ होगा। प्रधानमंत्री ने कहा, बुनकरों, सुनारों, लोहारों, लॉन्ड्री वर्कर, नाई और ऐसे परिवारों को 'विश्वकर्मा योजना' के माध्यम से सशक्त बनाया जाएगा, जो लगभग 13 से 15 हजार करोड़ रुपये के आवंटन के साथ शुरू होगी।”
इससे पहले अपने भाषण में श्री मोदी ने सरकार के गरीबी उन्मूलन से जुड़े प्रयासों के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा, पहले पांच साल के कार्यकाल में इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, 13.5 करोड़ गरीब देशवासी और महिलाएं गरीबी की जंजीरों से मुक्त होकर नए मध्यम वर्ग में प्रवेश कर चुके हैं।
प्रधानमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के बारे में चर्चा की, जिनके फलस्वरूप 13.5 करोड़ लोगों का गरीबी की कठिनाइयों से ऊपर उठना संभव हुआ है। इनमें प्रमुख हैं- पीएम स्वनिधि योजना, जिसके माध्यम से रेहड़ी-पटरी वालों को 50,000 करोड़ रुपये प्रदान किए गए और पीएम किसान सम्मान निधि योजना, जिसके माध्यम से किसानों के खातों में सीधे 2.5 लाख करोड़ रुपये जमा किए गए।
रक्षा मंत्रालय
भारत-यूके इलेक्ट्रिक प्रणोदन तकनीकी कार्यशाला का आयोजन नई दिल्ली में हुआ
भारत-यूके इलेक्ट्रिक प्रणोदन तकनीकी कार्यशाला का आयोजन 03 जुलाई 2023 को नई दिल्ली में किया गया, जिसका उद्देश्य विद्युत प्रणोदन के क्षेत्र में सहयोग, ज्ञान का आदान-प्रदान और रोमांचक संभावनाओं का पता लगाना है। दिनभर चलने वाली इस कार्यशाला की सह-अध्यक्षता भारत की ओर से श्री राजीव प्रकाश, संयुक्त सचिव  और ब्रिटेन की ओर से कमोडोर जॉन वोयस, नौसेना बेस कमांडर, पोर्ट्समाउथ ने किया।
इस कार्यशाला ने दोनों देशों के विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं और उद्योग जगत के पेशेवरों के लिए एक साथ आने, अपनी जानकारियां साझा करने और जहाजों में इलेक्ट्रिक प्रणोदन के विकास पर सार्थक चर्चा में शामिल होने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य किया।
इस कार्यशाला में हुई बातचीत और चर्चाओं ने विषय-वस्तु की व्यापक समझ प्रदान की और सहयोग एवं विचारों का आदान-प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त किया।
इस कार्यशाला के दौरान, दोनों पक्षों ने मजबूत रक्षा संबंध स्थापित करने, संयुक्त अनुसंधान करने, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण एवं रणनीतिक साझेदारी के लिए मार्ग तलाश करने की अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री ने #SelfiewithSapling  अभियान लांच किया
केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने नई दिल्ली में जन अभियान #SelfiewithSapling  लांच किया। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे पौधारोपण करें और उस समय की सेल्फी सोशल मीडिया पर डालें। श्री जावड़ेकर ने जोर देकर कहा कि पर्यावरण की समस्या से निपटने के लिए जनभागीदारी की भूमिका अभिन्न है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाना है।
केन्द्रीय मंत्री ने बताया कि विश्व पर्यावरण दिवस पर वह जाने माने क्रिकेट खिलाड़ी कपिल देव तथा फिल्म अभिनेता जैकी श्राफ के साथ नई दिल्ली के पर्यावरण भवन में पौधारोपण करेंगे।
विश्व पर्यावरण दिवस 2019 का संदेश है कि सरकारें, उद्योग, समुदाय और व्यक्ति एक साथ आएं, ताकि नवीकरणीय ऊर्जा और हरित टेक्नोलॉजी की खोज की जा सके और विश्व भर में वायु गुणवत्ता सुधारी जा सके। विश्व पर्यावरण दिवस पर्यावरण संरक्षण के बारे में सोच व्यापक करने और व्यक्तियों, उद्यमों तथा समुदायों को पर्यावरण संरक्षण बढ़ाने के लिए उत्तरदायी आचरण का अवसर प्रदान करता है। विश्व पर्यावरण दिवस सार्थक पर्यावरण कार्य के लिए विश्व का सबसे बड़ा आयोजन है और यह प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है।
www.worldenvironmentday.global/China द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2019 वायु प्रदूषण थीम के साथ होस्ट किया जाएगा। वायु प्रदूषण स्वास्थ्य पर पर्यावरण का सबसे बड़ा खतरा है। वायु प्रदूषण आघात, श्वास की गंभीर बीमारी तथा फेफड़ा कैंसर से होने वाली एक तिहाई मृत्यु का कारण है। वायु प्रदूषण एक चौथाई दिल का दौरा पड़ने से होने वाली मृत्यु का कारण है। वायु प्रदूषण मूल रूप से हमारी जलवायु को बदल रहा है और इसका स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है।
· विश्व के 92 प्रतिशत लोग स्वच्छ हवा में सांस नहीं लेते।
· वायु प्रदूषण के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रतिवर्ष 5 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान होता है।
· भूस्तरीय ओजोन प्रदूषण से 2030 तक 26 प्रतिशत फसलें कम हो जाएंगी।
भारत ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम  लांच किया है। यह लंबी अवधि की समयबद्ध राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है और यह देश में बढ़ती प्रदूषण समस्या से निपटना है। एनसीएपी वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए व्यापक कार्यक्रम है और यह वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क को मजबूत बनाता है। राष्ट्रीय स्तर पर अस्थायी लक्ष्य 2024 तक पीएम2.5 तथा पीएम10 को 20 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक खत्म करना है। इस वर्ष के विश्व पर्यावरण दिवस का फोकस प्रदूषण की खराब स्थिति वाले 102 शहरों पर होगा।
रेल मंत्रालय
भारतीय रेल ने अधिक माल ढुलाई व्यापार को आकर्षित करने के लिए क्षेत्र विशेष आधारित चर्चा शुरू की
केंद्रीय रेल तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, श्री पीयूष गोयल ने कोयला एवं विद्युत क्षेत्र के शीर्ष नेतृत्व के साथ विचार–विमर्श किया
रेलवे का लक्ष्य नए क्षेत्रों से जुड़े बाजार में अधिकतम हिस्सेदारी हासिल करना और कोयला जैसे मौजूदा क्षेत्रों में अपनी हिस्सेदारी को मजबूत करना है
विद्युत सचिव, कोयला सचिव, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ, सीआईएल, एनटीपीसी, सिंगरेनी, एमसीएलएसईसीएल, सीसीएल, एनसीएल, डब्ल्यूसीएल, ईसीएल, बीसीसीएल, एनईसी, एससीसीएल के प्रमुखों ने माल ढुलाई परिचालन की कंपनीवार समीक्षा के लिए इस बैठक में भाग लिया
मंत्री ने रेल, कोयला और विद्युत संस्थाओं के बीच समन्वित संचालन का आह्वान किया
केंद्रीय रेल तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, श्री पीयूष गोयल ने आज रेलवे के कोयला कारोबार के समेकन को सुनिश्चित करने के लिए कोयला तथा विद्युतक्षेत्र के शीर्ष नेतृत्व के साथ एक बैठक की और कोयले की ढुलाई से संबंधित रेलवे, कोयला एवं विद्युतक्षेत्र की संयुक्त परिचालन उत्पादकता में सुधार करने के तरीके एवं उपाय सुझाए।
यह गौरतलब है कि रेल की कुल ढुलाई का लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा कोयले का होता है। पिछले साल 1210 मीट्रिक टन की कुल माल ढुलाई में से 587 मिलियन टन कोयले की लोडिंग हुई थी।
इस अवसर पर बोलते हुए, श्री पीयूष गोयल ने कहा कि रेलवे माल ढुलाई को बढ़ावा देने के दिशा में अथक प्रयास कर रहा है और किसी भी मोर्चे पर किसी तरह की कोई ढिलाई नहीं है। मंत्री ने रेलवे, कोयला और विद्युत संस्थाओं के बीच समन्वित संचालन का आह्वान कियाताकि रेलवे, विद्युत एवं कोयला, तीनों क्षेत्रों की अधिकतम पारस्परिक वृद्धि सुनिश्चित की जा सके।
यहां यह गौर करने लायक है कि एक उल्लेखनीय बदलाव के तौर पर सितंबर 2020 में भारतीय रेल ने माल ढुलाई से 9896.86 करोड़ रुपये अर्जित किये, जोकि पिछले साल की इसी अवधि में प्राप्त आय  की तुलना में 1180.57 करोड़ रुपये अधिक है। इस प्रकार, माल ढुलाई से प्राप्त राजस्व में 13.54 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कोयले की लोडिंग को और बढ़ाने की काफी संभावना है। कोयला की लोडिंग में वृद्धि का रेलवे के माल ढुलाई राजस्व पर एक महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
रेलवे अब संचयी आधार पर और साथ ही साथ कोविड से जुड़ी चुनौतियों तथा लंबे समय तक लॉकडाउन के बावजूद पिछले वर्ष के आंकड़ों से आगे निकलने के लिए पूरी तरह से कमर कसने जा रहा है।
सितंबर 2020 में माल ढुलाई की लोडिंग पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 15.3 प्रतिशत अधिक है।
आंचलिक स्तर पर 25 से अधिक व्यवसाय विकास इकाइयों के गठनकी नीतिगत पहल, पार्सल तथा किसान, दोनों तरह की विशेष गाड़ियां चलाने और बेहतर सर्वांगीण निगरानी जैसे विभिन्न प्रयासों से विकास सुनिश्चित हो रहा है।
रेल माल ढुलाई परिचालन को बेहद आकर्षक बनाने के लिए भारतीय रेल द्वारा कई रियायतें / छूट भी दी जा रही है। इसकी कुल माल ढुलाई में कोयले का हिस्सा लगभग 50 प्रतिशत है।
इस्पात मंत्रालय
भारतीय इस्पात उद्योग ने आधुनिकीकरण और विस्तार परियोजनाओं में उपलब्ध सर्वोत्तम प्रौद्योगिकियों को अपनाने के साथ अपनी ऊर्जा खपत और कार्बन उत्सर्जन को काफी हद तक कम किया है
पिछले कुछ वर्षों में भारतीय इस्पात उद्योग ने आधुनिकीकरण और विस्तार परियोजनाओं में उपलब्ध सर्वोत्तम प्रौद्योगिकियों को व्यापक रूप से अपनाने के साथ अपनी ऊर्जा खपत और कार्बन उत्सर्जन को काफी हद तक कम कर दिया है। भारतीय इस्पात उद्योग की औसत कार्बन डाइ ऑक्साइड उत्सर्जन 2005 में लगभग 3.1 टन/टन कच्चे स्टील  से घटकर 2020 तक लगभग 2.6 टी/टीसीएस हो गई है।
जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने और अनुकूल बनाने के लिए भारत ने जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना  की छत्रछाया में विभिन्न उपायों की शुरुआत की है। उन्नत ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन  एनएपीसीसी के अंतर्गत आठ मिशनों में से एक है।
प्रदर्शन उपलब्धि और व्यापार  एनएमईईई के अंतर्गत एक प्रमुख योजना है। यह ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए बाजार आधारित तंत्र है, जिसके अंतर्गत ऊर्जा बचत के विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने वालों को एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट  से सम्मानित किया जाता है और प्रत्येक 1 मीट्रिक टन तेल समकक्ष के बराबर होता है। जो अपने निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में असमर्थ हैं, उन्हें एक केंद्रीकृत ऑनलाइन व्यापार तंत्र के माध्यम से अतिप्राप्तकर्ताओं से ईएससीर्ट्स खरीदने की आवश्यकता है। पीएटी योजना के अंतर्गत भारतीय इस्पात उद्योग एक महत्वपूर्ण हितधारक है। इस्पात क्षेत्र 2012-20 की अवधि के लिए 5.5 एमटीओई  और 20 मिलियन टन संबंधित कार्बन डाइ ऑक्साइड की कमी के लिए पीएटी -I, पीएटी-II और पीएटी-III से कुल लक्षित ऊर्जा बचत हासिल करने में सक्षम रहा है।
इस्पात क्षेत्र ने आधुनिकीकरण और विस्तार परियोजनाओं में विश्व स्तर पर उपलब्ध सर्वोत्तम उपलब्ध तकनीकों को अपनाया है।
इसके अलावा, लौह और इस्पात बनाने की प्रक्रिया में हरित हाइड्रोजन की सुविधा के लिए इस्पात क्षेत्र को राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन में एक महत्वपूर्ण हितधारक बनाया गया है। इस पहल के तहत डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन  उत्पादन में ग्रीन एच-2 के उपयोग की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए सार्वजनिक और निजी भागीदारी के तहत दो पायलट प्लांट स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है।
यह जानकारी केंद्रीय इस्पात मंत्री श्री राम चंद्र प्रसाद सिंह ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
राष्ट्रीय पोषण माह हमारे परिवार के स्वास्थ्य के लिए एक बड़ी पहल: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि हमारे परिवारजनों के स्वास्थ्य के लिए शुरू किया गया एक बडा अभियान राष्ट्रीय पोषण माह को जनभागीदारी ही सफल बनाएगी।
उन्होंने अपनी मन की बात का एक वीडियो भी साझा किया, जिसमें इस पहल का उल्लेख किया गया था।
प्रधानमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा:
‘राष्ट्रीय पोषण माह’ हमारे परिवारजनों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए एक बड़ी पहल है, जिसे जनभागीदारी ही सफल बनाएगी। मन की बात में मैंने इस बारे में चर्चा की थी कि कैसे कुपोषण मुक्त भारत के लिए देशभर में एक से बढ़कर एक कई अनूठे प्रयास किए जा रहे हैं…
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है।
प्रधानमंत्री ने कहा, “पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉ. राजेन्द्र प्रसाद की जयंती पर उन्हें मेरी सादर श्रद्धांजलि। स्वतंत्रता संग्राम और संविधान निर्माण में उन्होंने अतुलनीय भूमिका निभाई। सादा जीवन और उच्च विचार के सिद्धांत पर आधारित उनका जीवन देशवासियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा।’’
रक्षा मंत्रालय
जोधपुर स्थित वायु सेना स्टेशन में पूर्वी पुल-VI का अभ्यास
भारतीय वायु सेना  और ओमान की रॉयल एयर फोर्स  21 से 25 फरवरी, 2022 तक जोधपुर स्थित वायु सेना स्टेशन में ईस्टर्न ब्रिज-VI नामक एक द्विपक्षीय अभ्यास में हिस्सा लेने वाली हैं। यह इस अभ्यास का छठा संस्करण है। यह दोनों वायु सेनाओं के बीच परिचालन क्षमता और पारस्परिकता बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगा।
इस अभ्यास में आईएएफ और आरएएफओ की भागीदारी दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के अलावा पेशेवर बातचीत, अनुभवों के आदान-प्रदान और परिचालन की जानकारी में बढ़ोतरी करेगी।
इस अभ्यास के दौरान विभिन्न वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों के जोधपुर स्थित वायु सेना स्टेशन का दौरा करने की योजना है।
गृह मंत्रालय
एनडीएमए दिल्ली और एनसीआर राज्यों में भूकंप पर मॉक अभ्यास आयोजित करेगा
केंद्र सरकार की 100 दिनों की कार्य योजना में यह है प्रमुख मॉक अभ्यास
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण  राज्य सरकारों के सहयोग से शुक्रवार यानी 28 जून, 2019 को भूकंप आपदा से निपटने की तैयारियों पर एक मॉक अभ्यास का संचालन करेगा। इस अभ्यास का उद्देश्य भूकंप आने की स्थिति में स्थानीय प्रशासन की तैयारियों के साथ-साथ उसकी ओर से की जाने वाली त्वरित कार्रवाई की व्यवस्था को बेहतर बनाना है। इस दौरान दिल्ली , हरियाणा  और उत्तर प्रदेश  को कवर किया जाएगा।
इस मॉक अभ्यास के अंतर्गत दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के साथ समन्वय एवं उन्मुखीकरण सम्मेलन आयोजित किए गए हैं जिनमें राज्यों और संबंधित जिलों के सभी हितधारकों ने भाग लिया। अंतिम अभ्यास से पहले सभी प्रतिभागियों के साथ एक दिवसीय टेबल टॉप अभ्यास आयोजित किया जा रहा है, ताकि यह अभ्यास सुगमतापूर्वक हो सके। सभी हितधारक विभागों जैसे कि पुलिस, स्वास्थ्य, शिक्षा, अग्निशमन, नागरिक प्रतिरक्षा, जनसंपर्क और परिवहन विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने तैयारियों से जुड़ी इन बैठकों में भाग लिया। इसके अलावा थल सेना, वायु सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल  और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल /केंद्रीय पुलिस संगठन  के प्रतिनिधियों ने भी इनमें भाग लिया।
इन अभ्यासों के तहत भूकंप और उससे जुड़ी अन्य आपदाओं जैसे परिदृश्य से निपटने के तरीके सिखाए जा रहे हैं जिनके तहत प्रतिभागियों को आपदा प्रबंधन के प्रमुख पहलुओं जैसे कि आपदा प्रतिक्रिया दलों के गठन, आपातकालीन परिचालन केंद्रों  को सक्रिय करना, विभिन्न प्रतिभागी एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करने, बचाव एवं निकासी कार्यों के अलावा चिकित्सीय तैयारियों के लिए भी प्रशिक्षित किया जा रहा है।
संपूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र  या तो भूकंपीय क्षेत्र IV या भूकंपीय क्षेत्र III में आता है, अतः यह इस लिहाज से अत्यंत असुरक्षित है। इस अभ्यास से विभिन्न कमियों को दूर करने और विभिन्न हितधारक एजेंसियों के बीच बेहतर संचार सुनिश्चित करने एवं बढ़िया तालमेल बैठाने में मदद मिलेगी। इससे स्थानीय जनता के बीच जागरूकता भी पैदा होगी। दरअसल, स्थानीय जनता को भूकंप के लिहाज से एनसीआर के असुरक्षित होने के बारे में सजग करने की जरूरत है।
केंद्र की 100 दिनों की कार्य योजना के तहत देश भर में विभिन्न आपदाओं पर मॉक अभ्यास आयोजित करने की योजना बनाई गई है। यह इस श्रृंखला में प्रथम अभ्यास है, जबकि आगामी अमरनाथ यात्रा से पहले इसी तरह का एक अभ्यास आयोजित करने की तैयारी की जा रही है। अन्य अभ्यासों में क्रमशः उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में जुलाई महीने में बाढ़ एवं भूकंप आपदाओं से निपटने की तैयारियों से जुड़े अभ्यास शामिल हैं। इन अभ्यासों का समापन अगस्त महीने में तमिलनाडु में एक मानवीय सहायता एवं आपदा राहत  अभ्यास के रूप में होगा।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
जिन विक्रेताओं के पास पहचान पत्र और विक्रय प्रमाणपत्र नहीं है, उन्हें पीएम स्वनिधि योजना में शामिल करने के लिए अनुशंसा पत्र मॉड्यूल लॉन्च किया गया
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्रा ने आज पीएम स्वनिधि योजना के लिए अनुशंसा पत्र  मॉड्यूल लॉन्च किया। यह मॉड्यूल उन स्ट्रीट वेंडर्स को सुविधा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है जिनके पास पहचान पत्र  और विक्रय प्रमाणपत्र  नहीं है और उनका नाम इस योजना के तहत लाभ उठाने के लिए सर्वेक्षण सूची में भी शामिल नहीं हैं। मॉड्यूल की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल है, जिसमें एक योग्य विक्रेता शहरी स्थानीय निकाय से अनुशंसा पत्र के लिए अनुरोध कर सकता है और पत्र प्राप्त होने के बाद वह पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऋण के लिए आवेदन कर सकता है।
पीएम स्वनिधि पोर्टल पर यूएलबी से एलओआर प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, एक विक्रेता के पास निम्न दस्तावेजों में से कोई एक होना चाहिए -  लॉकडाउन अवधि के दौरान, कुछ राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों द्वारा दी गई एकमुश्त सहायता का प्रमाण; या  विक्रेता संघों का सदस्यता विवरण; या  कोई अन्य दस्तावेज यह साबित करने के लिए कि वह एक विक्रेता है। इसके अलावा, एक विक्रेता सादे कागज पर साधारण आवेदन के माध्यम से यूएलबी से अनुरोध कर सकता है कि स्थानीय जांच द्वारा उसके दावे की वास्तविकता का पता लगाया जाये। यूएलबी को 15 दिनों की अवधि के भीतर एलओआर जारी करने के अनुरोध का निपटान करना होगा।
जिन विक्रेताओं के पास एलओआर हैं, उन्हें 30 दिनों की अवधि के भीतर विक्रय प्रमाण पत्र  / आईडी कार्ड जारी किया जाएगा। इस प्रावधान से योजना का लाभ अधिकतम लाभार्थियों को मिलेगा।
2 जुलाई 2020 को पीएम स्वनिधि पोर्टल पर ऋण आवेदन ऑनलाइन जमा करने की शुरुआत के बाद से, विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 4.45 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं और 82,000 से अधिक स्वीकृत किए गए हैं। विक्रेताओं के घर पर लघु ऋण  सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मंत्रालय द्वारा ऋण संस्थावों के लिए एक मोबाइल ऐप पहले ही लॉन्च किया जा चुका है और यह गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है।
आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 01 जून, 2020 को पीएम स्वनिधि योजना लॉन्च की गयी थी। इसका उद्येश्य कोविड-19 लॉकडाउन के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए स्ट्रीट वेंडर्स को अपनी आजीविका फिर से शुरू करने के लिए किफायती दर पर कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करना है। इस योजना में 50 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है, जो 24 मार्च, 2020 से पहले शहरी क्षेत्रों में या आसपास के अर्ध-शहरी / ग्रामीण क्षेत्रों में विक्रय का काम करते थे। योजना के तहत, विक्रेता, 10,000 रुपये तक की कार्यशील पूंजी ऋण का लाभ उठा सकते हैं, जिसे एक वर्ष में मासिक किस्तों के द्वारा चुकाना होता है। ऋण का समय पर / जल्दी भुगतान करने पर, प्रति वर्ष 7 प्रतिशथ की ब्याज सब्सिडी दी जाएगी, जिसे तिमाही आधार पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में भेज दिया जायेगा। ऋण के शीघ्र पुनर्भुगतान पर कोई जुर्माना नहीं होगा। यह योजना डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देती है और इसके लिए प्रति माह 100 रुपये की राशि तक का कैश बैक प्रोत्साहन दिया जायेगा। विक्रेता, ऋण का समय पर / जल्दी भुगतान करके ऋण सीमा को बढ़ाने की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं और अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के लिए अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक – जनवरी, 2023
जनवरी, 2023 माह के लिए कृषि श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 3 अंकों की वृद्धि के साथ  1170  पर रहा और ग्रामीण श्रमिकों के लिए 2 अंकों की वृद्धि हुई यह 1181  अंकों के स्तर पर रहा। कृषि मजदूरों और ग्रामीण मजदूरों के सामान्य सूचकांक में हुए बदलाव में मुख्य योगदान खाद्य समूह क्रमशः 0.68 और 0.63 अंक पर रहा। यह वृद्धि मुख्य रूप से दवाओं, नाई के शुल्क, बस किराया, आदि विविध समूहों की कीमतों में वृद्धि के कारण रही।
वविभिन्न राज्यों के सूचकांकों में वृद्धि/कमी भिन्न-भिन्न रही । कृषि श्रमिकों के लिए 14 राज्यों के सूचकांकों में 2 से 6 अंकों की वृद्धि रही जबकि 6 राज्यों के सूचकांक में 1 से 12 अंकों की गिरावट रही । तमिलनाडु राज्य का सूचकांक 1356 अंकों के साथ सूचकांक तालिका में शिखर पर रहा जबकि हिमाचल प्रदेश राज्य का सूचकांक 914 अंकों के साथ सबसे नीचे रहा
ग्रामीण श्रमिकों के लिए 13 राज्यों के सूचकांकों में 1 से 7 अंकों की वृद्धि रही जबकि 7 राज्यों के सूचकांक में 1 से 12 अंकों की गिरावट रही । तमिलनाडु राज्य का सूचकांक 1345 अंकों के साथ सूचकांक तालिका में शिखर पर रहा जबकि हिमाचल प्रदेश राज्य का सूचकांक 960 अंकों के साथ सबसे नीचे रहा ।
राज्य स्तर पर कृषि मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या में अधिकतम वृद्धि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान और तमिलनाडु राज्य  और ग्रामीण मजदूरों के लिए तमिलनाडु राज्य  द्वारा हासिल की गई, मुख्य रूप से इनमें वृद्धि के कारण गेहूं-आटा, ज्वार, बाजरा, प्याज, सब्जियां और फल, जलाऊ लकड़ी, आदि की कीमतें रहीं । इसके विपरीत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या में अधिकतम कमी असम राज्य  द्वारा दर्ज की गई और गिरावट में मुख्य रूप से चावल, ताजी मछली, हरी मिर्च, सब्जियां और फल आदि की कीमतों में गिरावट के कारण आईं।
सीपीआई-एएल और सीपीआई-आरएल पर आधारित मुद्रास्फीति की बिंदु दर बिंदु दर जनवरी, 2023 में 6.85% और 6.88% थी, जबकि दिसंबर, 2022 में यह क्रमशः 6.38% और 6.60% और इसे पिछले साल इसी महीने के दौरान क्रमशः 5.49% और 5.74% थी। इसी तरह, खाद्य मुद्रास्फीति जनवरी, 2023 में 6.61% और 6.47% रही, जबकि दिसंबर, 2022 में क्रमशः 5.89% और पिछले साल इसी महीने के दौरान 5.76% रही थी।
अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 
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समूह
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कृषि श्रमिक
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ग्रामीण श्रमिक
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दिसंबर, 2022
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जनवरी, 2023
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दिसंबर, 2022
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जनवरी, 2023
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सामान्य सूचकांक
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1167
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1170
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1179
|
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1181
|
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खाद्य
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1096
|
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1096
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1102
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1103
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पान,सुपारी आदि
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1955
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1965
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1964
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1974
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ईंधन एवं प्रकाश
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1292
|
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1295
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1284
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माह फरवरी, 2023 के लिए कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 20 मार्च 2023 को जारी किया जाएगा ।
रेल मंत्रालय
गैर-तकनीकी लोकप्रिय श्रेणी के लेवल 6 के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड  के परिणाम घोषित
कमर्शियल अपरेंटिस और स्टेशन मास्टर के लेवल 6 पदों के लिए 7109 अभ्यर्थियों का चयन
भारतीय रेलवे ने स्टेशन मास्टर और कमर्शियल अपरेंटिस की भर्ती के लिए 7124 पदों के लिए सीईएन 01/2019 गैर-तकनीकी लोकप्रिय श्रेणी  के लेवल 6 का कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट  30 जुलाई 2022 को आयोजित किया।
सभी 21 रेलवे भर्ती बोर्ड  के लेवल 6 पदों के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। प्रत्येक आरआरबी के लिए चयनित अभ्यर्थियों का विवरण इस प्रकार है:
चार्ट देखने के लिए यहां क्लिक करें-
गृह मंत्रालय
केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय शहरी भूकम्प तलाशी और बचाव-2019 विषय पर एनडीआरएफ द्वारा आयोजित शंघाई सहयोग संगठन के संयुक्त अभ्यास के समापन सत्र में मुख्य अतिथि
शहरी भूकम्प तलाशी और बचाव विषय पर शंघाई सहयोग संगठन  के सदस्य देशों का चार दिवसीय संयुक्त् अभ्यास आज नई दिल्ली में समाप्त हुआ। इसका आयोजन एनडीआरएफ ने किया था। एससीओ के सभी सदस्य देशों चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उजबेकिस्तान ने इस अभ्यास में हिस्सा लिया। मंगोलिया ने पर्यवेक्षक के रूप में भाग लिया। इसके अलावा इस अभ्यास में आईएनएसएआरएजी, यूएनडीपी, यूनीसेफ, डब्ल्यूएचओ और एसडीआरएफ ने भी हिस्सा लिया। केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय समापन सत्र में मुख्य अतिथि थे।
अभ्यास 04 नवम्बर से 07 नवम्बर तक आयोजित किया गया। अभ्यास के दौरान एससीओ सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने शहरों में आने वाले बड़े भूकम्प के माहौल में संयुक्त तलाशी और बचाव कार्यों के दौरान तैयारियों, आपदा के दौरान तालमेल स्थापित करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रक्रियाओं को साझा किया। साथ ही सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने सर्वश्रेष्ठ परंपराओं को भी साझा किया ताकि क्षेत्रीय प्रक्रिया प्रणाली, आपसी सहयोग और तालमेल को और मजबूत किया जा सके।
समापन समारोह को संबोधित करते हुए केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने कहा कि सरकार आपदा प्रबंधन के प्रति संवेदनशील है और सभी स्तरों पर सक्रिय है। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन विषय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दिल के काफी करीब है और प्रधानमंत्री न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि वैश्विक स्तर पर भी आपदा का जोखिम कम करने के महत्व पर लगातार जोर देते रहे हैं। श्री राय ने कहा कि आपदा प्रबंधन के विषय पर प्रधानमंत्री द्वारा रखे गए 10 बिंदु इस विषय के निर्देशित सिद्धांत है।
अभ्यास में भाग लेने वाले सदस्य देशों की सक्रिय भागीदारी की सराहना करते हुए, श्री राय ने कहा कि इस तरह के अभ्यास आयोजित करने से समय के साथ हमारी प्रगति और प्रभावोत्पादकता को बढ़ावा मिलेगा। अपने समापन भाषण में श्री राय ने कहा कि केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने उद्घाटन के दिन अपने भाषण में अनेक महत्वपूर्ण बिंदुओं को उठाया था। उन्होंने इस बात पर खुशी जाहिर की कि यह अभ्यास श्री शाह द्वारा उठाए गए सभी बिंदुओं को पूरा करने में सफल रहा।
सदस्यों, एनडीएमए, लेफ्टिनेंट जनरल, एन.सी. मारवाह, , पीवीएसएम, एवीएसएम; गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव  श्री संजीव कुमार जिंदल और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के महानिदेशक श्री सत्येन्द्र प्रधान ने भी प्रतिनिधियों को संबोधित किया। उन्होंने सभी सदस्य देश के बचाव दलों की सक्रिय भागीदारी की भी सराहना की।
इस अभ्यास के अगले चरण के अंतर्गत आपात स्थिति की रोकथाम और बंदोबस्त के लिए जिम्मेदार मंत्रालय के विशेषज्ञों की एक बैठक यानि एससीओ सदस्य देशों के आपदा निवारण विभागों के प्रमुखों की 10वीं बैठक 08 नवम्बर, 2019 को नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी।