ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन 2020- 21 के दौरान एमएसपी संचालन
वर्तमान खरीफ विपणन सीजन  2020-21 के दौरान, सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य  योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है, जैसा कि पिछले सत्रों में किया गया था।
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खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों/ केंद्र-शासित प्रदेशों में सुचारु रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 221.73की तुलना में इस वर्ष  273.35एलएमटी से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है और इस प्रकार पिछले वर्ष के मुकाबले धान खरीद में 23.28प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है। 273.35एलएमटी की कुल खरीद में से अकेले पंजाब ने 192.04एलएमटी का योगदान दिया है, जो कुल खरीद का 70.25% है।
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वर्तमान में जारी केएमएस खरीद संचालन के तहत 51610.20करोड़ रुपये मूल्य के धान की खरीद की गयी है और इससे लगभग 23.27लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसके अलावा, राज्यों के प्रस्ताव के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों के लिए मूल्य समर्थन योजना  के तहत खरीफ विपणन सीजन 2020 के दौरान 45.10 एलएमटी दालों और तिलहनों की खरीद के लिए भी मंजूरी दी गई थी। इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए 1.23 एलएमटी कोपरा  की खरीद के लिए भी मंजूरी दी गई थी। अन्य राज्यों / केंद्र-शासित प्रदेशों के लिए, पीएसएस के तहत दलहन, तिलहन और कोपरा की खरीद-प्रस्तावों की प्राप्ति पर मंजूरी दी जाएगी ताकि वर्ष 2020-21 के लिए राज्य नोडल एजेंसियों के माध्यम से केन्द्रीय नोडल एजेंसियां इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद, अधिसूचित एमएसपी पर सीधे पंजीकृत किसानों से कर सकें, यदि संबंधित राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों में अधिसूचित फसल अवधि के दौरान फसलों की बाजार दर एमएसपी से कम हो जाती है।
सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 12 नवम्बर, 2020 तक 58191.40एमटी मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की खरीद की है, जिसका एमएसपी मूल्य 312.67करोड़ रुपये है और इससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 33932 किसानों को लाभ मिला है। पिछले वर्ष दाल और तिलहन के लिए 21401.24एमटी की खरीद में 171.91फीसदी की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई।
इसी तरह, 12नवंबर, 2020 तक 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 5089एमटी कोपरा  की खरीद की गयी है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3,961 किसान लाभान्वित हुए हैं जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 293.34एमटी कोपरा की खरीद की गई थी।। कोपरा और उड़द के संदर्भ में, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में खरीद दर एमएसपी से अधिक है। खरीफ दलहन और तिलहन के संबंध में राज्य/संघ शासित प्रदेश की सरकारें आवक के आधार पर अपनी तय की गयी तिथि से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक तैयारी कर रही हैं।
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पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा राज्यों में एमएसपी के तहत बीज कपास  की खरीद का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। 12नवम्बर, 2020 तक 4050.13करोड़ रुपये मूल्य की 1422583कपास गांठों की खरीद की गई है, जिससे 277639किसान लाभान्वित हुए हैं।
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रक्षा मंत्रालय
सेना प्रमुख ने चंडी मंदिर मिलिट्री स्टेशन का दौरा किया
सेना प्रमुख जनरल एम एम नरवणे ने दिनांक 10 सितम्बर, 2021 को चंडीमंदिर में पश्चिमी कमान मुख्यालय का दौरा किया। सेना प्रमुख को पश्चिमी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आर पी सिंह द्वारा विभिन्न अभियानगत और प्रशिक्षण संबंधी मुद्दों पर ताज़ा जानकारी प्रदान की गई। सेना प्रमुख ने पश्चिमी कमान के अधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्हें गर्व के साथ सेवा करने और सैन्य लोकाचार एवं भारतीय सेना की समृद्ध संस्कृति को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया। भारतीय सेना द्वारा किए जा रहे विभिन्न आधुनिकीकरण उपायों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सैनिकों को सूचना प्रौद्योगिकी में नवीनतम रुझानों, उभरते साइबर खतरों और इनसे निपटने के उपायों के साथ खुद को अपडेट रखना चाहिए।
बाद में सेना प्रमुख ने कोविडमहामारी की वजह से लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद युद्ध संबंधी तैयारी की उच्च स्थिति बनाए रखने में उनकी व्यावसायिकता और निडर भावना के लिए सराहना करते हुए सैनिकों के साथ बातचीत की। उन्होंने सभी रैंकों को उत्साह के साथ काम करना जारी रखने और भविष्य की किसी भी सैन्य अभियानगत चुनौतियों के लिए तैयार रहने का आह्वान किया।
एमजी/एएम/एबी/वाईबी
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इस्पात मंत्रालय
एनएमडीसी ने कंपनी के इतिहास में अप्रैल महीने का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दर्ज किया
भारत के लौह अयस्क के सबसे बड़े उत्पादक एनएमडीसी ने अप्रैल 2023 में 3.51 मिलियन टन का उत्पादन तथा 3.43 मिलियन टन की बिक्री दर्ज की है। यह एनएमडीसी के इतिहास में किसी भी अप्रैल महीने के लिए सबसे अच्छा प्रदर्शन है।
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अप्रैल 2022
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अप्रैल 2023
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वृद्धि प्रतिशत
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उत्पादन
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3.15
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3.51
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11.42
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बिक्री
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3.12
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3.43
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9.93
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एनएमडीसी द्वारा अप्रैल 2023 में लौह अयस्क का उत्पादन अप्रैल 2022 की तुलना में 11.42 प्रतिशत अधिक है और पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में बिक्री 9.93 प्रतिशत अधिक है। वित्त वर्ष 2022 और वित्त वर्ष 2023 में लगातार 40 मिलियन टन से अधिक की गति को आगे बढ़ाने की तेजी में है क्योंकि कंपनी ने स्थापना के बाद से किसी भी अप्रैल महीने के लिए उच्चतम उत्पादन और बिक्री हासिल की है।
एनएमडीसी के सीएमडी  अमिताव मुखर्जी ने टीम एनएमडीसी को शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई देते हुए कहा कि एनएमडीसी के लगातार दो प्रयासों में समर्पण और निरंतरता दिखती है। हम अपनी आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाने तथा राष्ट्र की लौह अयस्क मांगों को पूरा करने के लिए निरंतर रूप से नई प्रक्रियाओं तथा प्रौद्योगिकियों को अपना रहे हैं। अब हम 2030 तक 100 एमटीपीए खनन कंपनी बनने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं और इसे प्राप्त करने के लिए तैयार किए गए रोडमैप पर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं।
विद्युत मंत्रालय
राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम-एनटीपीसी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया
केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के तहत एक महारत्न सीपीएसयू राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम-एनटीपीसी, ने आज के वर्चुअल माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। एनटीपीसी की शक्ति इसके प्रेरित, अनुशासित और कुशल कर्मचारियों में निहित है, जो किसी भी स्थिति में राष्ट्र की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाते हुए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम-एनटीपीसी ऊंचाहार ने योग दिवस मनाने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का भी सहारा लिया, ताकि योग घर पर, परिवार सहित योग दिवस समारोह में शामिल हो सकें।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एनटीपीसी ऊंचाहार में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से योग का अभ्यास किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों ने अन्य कर्मचारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बाल भवन में योगासनों का प्रदर्शन किया। योगाभ्यास शुरू होने से पहले एनटीपीसी ऊंचाहार के मुख्य महाप्रबंधक श्री भोला नाथ ने अपने संबोधन में कहा, 'हमारा उद्देश्य शांति, सद्भाव और प्रगति के लिए योग होना चाहिए'। उन्होंने योग का संदेश फैलाने के लिए एनटीपीसी कर्मियों की सराहना की। भारत आधुनिक योग के संदेश को शहरों से गांवों तक और गरीब और आदिवासी समुदायों के घरों तक फैलाने में लगा हुआ है। उन्होंने योग को जीवन का अभिन्न अंग बनाने के महत्व पर जोर दिया।
एनटीपीसी ऊंचाहार के कर्मचारियों ने अपने-अपने घरों में परिवार के साथ योग की संस्कृति का पोषण किया।
गौरतलब है कि यह कार्यक्रम एनटीपीसी ऊंचाहार में वर्ष 2014 में भारत सरकार द्वारा योग अभ्यास शुरू करने के समय से पूरी एकजुटता के साथ मनाया जाता है। कार्यक्रम का आयोजन अत्यंत व्यवस्थित तरीके से किया गया है, जिसमें सभी वर्गों की भागीदारी रही है।
वित्त मंत्रालय
जीएसटी प्रैक्टिशनर्स के नामांकन की पुष्टि के लिए परीक्षा ‘नासिन’ द्वारा आयोजित की जाएगी
राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी  को केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर नियम, 2017 के नियम 83 के उप-नियम  के तहत वस्तु एवं सेवा कर प्रैक्टिशनर्स  के नामांकन की पुष्टि हेतु परीक्षा आयोजित करने के लिए अधिकृत किया गया है। इसके लिए अधिसूचना संख्या 24/2018-केन्द्रीय कर दिनांक 28.5.2018 देखें।
नियम 83 के उप-नियम  के तहत जीएसटी नेटवर्क पर नामांकित और नियम 83 के उप-नियम  के अनुच्छेद  के दायरे में आने वाले जीएसटीपी यानी मौजूदा कानून के तहत कम से कम 5 वर्षों के अनुभव वाले बिक्री कर प्रैक्टिशनर या टैक्स रिटर्न तैयार करने वालों के रूप में नामांकन के पात्रता पैमाने को पूरा करने वालों को 31 दिसम्बर, 2019 से पहले यह परीक्षा पास करनी होगी। अधिसूचना संख्या 03/2019 – केन्द्रीय कर दिनांक 29.01.2019 के तहत यह आवश्यक है। इस तरह के जीएसटीपी के लिए दो परीक्षाएं पहले ही 31 अक्टूबर, 2018 और 17 दिसम्बर, 2018 को आयोजित की जा चुकी हैं।
सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 83ए के तहत यह परीक्षा साल में दो बार नासिन द्वारा आयोजित की जाएगी। एसटीपीईएल/टीआरपीईएल श्रेणियों के तहत आने वाले जीएसटीपी के लिए वर्ष 2019 में अगली दो परीक्षाएं देश भर में निर्दिष्ट परीक्षा केन्द्रों पर 14 जून, 2019 और 12 दिसम्बर, 2019  को आयोजित की जाएगी। इस तरह के अभ्यर्थियों को यह सूचित किया जाता है कि 12 दिसम्बर, 2019 को आयोजित की जाने वाली परीक्षा दरअसल उनके लिए इसमें उत्तीर्ण होने का अंतिम मौका है। इसमें अनुतीर्ण होने पर उन्हें इस तरह की परीक्षा में बैठने और उत्तीर्ण होने का कोई और अवसर नहीं दिया जाएगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति के बीच टेलीफोन पर बातचीत
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति श्री व्लादीमीर पुतिन से 2 जुलाई 2020 को टेलीफोन पर बातचीत की।
प्रधानमंत्री ने द्वितीय विश्व युद्ध में विजय की 75 वीं वर्षगांठ के अवसर पर मनाए जा रहे समारोहों की सफलता और पर रूस में संवैधानिक संशोधनों पर वोट के सफल समापन के लिए गर्मजोशी से बधाई दी।
प्रधानमंत्री ने 24 जून 2020 को मास्को में आयोजित सैन्य परेड में एक भारतीय टुकड़ी की भागीदारी को याद करते हुए, इसे भारत और रूस की जनता के बीच स्थायी दोस्ती का प्रतीक बताया।
दोनों नेताओं ने कोविड -19 वैश्विक महामारी के नकारात्मक परिणामों को दूर करने के लिए दोनों देशों द्वारा किए गए प्रभावी उपायों की चर्चा की और कोविड के बाद की दुनिया की चुनौतियों से मिलकर मुकाबला करने के लिए भारत और रूस के करीबी रिश्तों के महत्व पर सहमति व्यक्त की।
दोनों नेता द्विपक्षीय संपर्क और परामर्शों की गति बनाए रखने पर सहमत हुए, जिससे इस वर्ष के अंत में भारत में होने वाले वार्षिक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा सके। प्रधानमंत्री ने द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के लिए भारत में राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत करने के लिए अपनी उत्सुकता व्यक्त की।
राष्ट्रपति पुतिन ने फोन कॉल के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और सभी क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त सामरिक साझेदारी को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।
वित्त मंत्रालय
विनिमय दर अधिसूचना संख्या 39/2020 - सीमा शुल्क 
 की धारा 14 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड  ने सं. 37/2020- सीमा शुल्क , दिनांक 1 अप्रैल, 2020 की अधिसूचना के पश्चात अनुसूची-I और अनुसूची-II में दर्ज प्रत्येक विदेशी मुद्रा, जिसका उल्लेख कॉलम  में किया गया है, की नई विनिमय दर निर्धारित की है जो आयात और निर्यात वस्तुओं के संदर्भ में कॉलम  में की गयी तत्संबंधी प्रविष्टि के अनुसार 17 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगी।
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अनुसूची-I
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क्रम संख्या
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विदेशी मुद्रा
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भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रति 100 इकाइयों की विनिमय दर
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)
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)
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1
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ऑस्ट्रेलियन डॉलर
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49.3
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47.1
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2
|
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बहरीनी दिनार
|
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206.2
|
|
200.9
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3
|
|
कनाडियन डॉलर
|
|
55.3
|
|
53.45
|
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4
|
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चीना युआन
|
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11
|
|
10.7
|
|
5
|
|
दानिश क्रोनर
|
|
11.4
|
|
11
|
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6
|
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यूरो
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85
|
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81.95
|
|
7
|
|
हांगकांग डॉलर
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10.1
|
|
9.75
|
|
8
|
|
कुवैती दिनार
|
|
254.65
|
|
238.8
|
|
9
|
|
न्यूजीलैंड डॉलर
|
|
46.95
|
|
44.75
|
|
10
|
|
नॉर्वे क्रोनर
|
|
7.4
|
|
7.15
|
|
11
|
|
पाउंड स्टरलिंग
|
|
97.4
|
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94.05
|
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12
|
|
कतरी रियाल
|
|
21.75
|
|
20.45
|
|
13
|
|
सऊदी अरबियन रियाल
|
|
21.1
|
|
19.8
|
|
14
|
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सिंगापुर डॉलर
|
|
54.6
|
|
52.8
|
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15
|
|
सऊदी अरबियन रैंड
|
|
4.25
|
|
3.95
|
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16
|
|
स्वीडिश क्रोनर
|
|
7.75
|
|
7.5
|
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17
|
|
स्वीश फ्रैंक
|
|
80.85
|
|
77.8
|
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18
|
|
तुर्की लिरा
|
|
11.45
|
|
10.75
|
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19
|
|
यूएई दिरहम
|
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21.6
|
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20.25
|
|
20
|
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यूएस डॉलर
|
|
77.65
|
|
75.95
|
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अनुसूची-II
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क्रम संख्या
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विदेशी मुद्रा
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भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रति 100 इकाइयों की विनिमय दर
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)
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)
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)
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)
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)
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1
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जापानी येन
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72.4
|
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69.8
|
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2
|
|
कोरियन ओन
|
|
6.45
|
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6.05
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित डॉ. सुशोभन बंद्योपाध्याय के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित डॉ. सुशोभन बंद्योपाध्याय के निधन पर गहरा दु:ख व्यक्त किया है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा;
"डॉ. सुशोभन बंद्योपाध्याय सर्वश्रेष्ठ मानवीय भावना के प्रतीक थे। उन्हें एक दयालु और उदार व्यक्ति के रूप में याद किया जाएगा, जिन्होंने कई लोगों को उपचार से स्वस्थ किया। पद्म पुरस्कार समारोह में उनके साथ हुई बातचीत को मैं याद करता हूँ। उनके निधन से दु:खी हूं। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना। ओम शांति।"
एमजी / एएम / जेके/वाईबी
(
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने काठमांडू में पशुपतिनाथ धर्मशाला का उद्घाटन किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज नेपाल के प्रधानमंत्री श्री के.पी. ओली के साथ काठमांडू में संयुक्त रूप से पशुपतिनाथ धर्मशाला का उद्घाटन किया।
इस अवसर पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वह जब भी यहां आते हैं, काठमांडू के लोगों के प्रेम एवं स्नेह को महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के प्रति अपनापन की यह भावना नेपाल में स्पष्ट है। उन्होंने पशुपतिनाथ एवं नेपाल में अन्य मंदिरों की अपनी पूर्व की यात्राओं का स्मरण किया।
उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल के बीच आध्यात्मिक संबंध समय और दूरी से आगे निकल चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में वह इस धर्मशाला का उद्घाटन कर के प्रसन्न हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ एवं जानकी धाम के मंदिर भारत के साथ संबंधों को सुदृढ़ करने के अतिरिक्त विविधता में एकता को प्रदर्शित करते हैं। उन्होंने हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म की समृद्ध परंपराओं की चर्चा की। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि किस प्रकार बौद्ध धर्म भारत और नेपाल के बीच एक महत्वपूर्ण संपर्क है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को अपनी गौरवशाली विरासत के प्रति गर्व है।
प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से समाज के निर्बल एवं सीमांत वर्गों के लोगों के लिए विकास की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत आर्थिक विकास में नई ऊँचाईयां छू रहा है और ‘सबका साथ सबका विकास’ के विजन में नेपाल के लोग भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल में राजनीतिक स्थिरता को देख कर प्रसन्न है उन्होंने कहा कि नेपाल को हमेशा भारत की सद्भावन और सहयोग का लाभ मिलेगा।
वीके/एएम/एसकेजे/सीएल-10087
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रक्षा मंत्रालय
पूर्वावलोकन : भारतीय नौसेना के दो अग्रिम मोर्चे के युद्धपोतों का लोकार्पण
स्वदेशी युद्धपोत निर्माण के इतिहास में राष्ट्र 17 मई, 2022 को एक ऐतिहासिक घटना का साक्षी बनने जा रहा है, जब भारतीय नौसेना के दो अग्रिम मोर्चे के युद्धपोतों का लोकार्पण किया जायेगा। ये यद्धपोत हैं, सूरत, जो परियोजना 15बी का डिक्ट्रॉयर है और दूसरा है उदयगिरि, जो परियोजना 17ए का फ्रिगेट है। मुम्बई के मझगांव डॉक्स लिमिटेड  में एक साथ दोनों का शुभारंभ किया जायेगा। दोनों कार्यक्रमों में रक्षामंत्री श्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि होंगे।
परियोजना 15बी श्रेणी के पोत भारतीय नौसेना के अगली पीढ़ी के स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर हैं, जिन्हें मझगांव डॉक्स लि. मुम्बई में बनाया जाता है। ‘सूरत’ परियोजना 15बी डिस्ट्रॉर श्रेणी का चौथा पोत है, जिसे पी15ए  में कई परिवर्तन करके विकसित किया गया है। इसका नाम गुजरात की वाणिज्यिक राजधानी और मुम्बई के बाद पश्चिमी भारत के दूसरा सबसे बड़े व्यापारिक केंद्र सूरत के नाम पर रखा गया है। सूरत शहर का समृद्ध समुद्री और पोत निर्माण इतिहास रहा है। यहां 16वीं और 18वीं शताब्दी में जहाज बनाये जाते थे, जो लंबे समय तक कार्यशील रहते थे, यानी जिनकी आयु 100 से अधिक की होती थी। ‘सूरत’ का निर्माण ब्लॉक निर्माण पद्धित से हुआ है, जिसमें जहाज की पेंदी को दो विभिन्न भौगोलिक स्थानों पर निर्मित किया गया है। बाद में इसे एमडीएल, मुम्बई में जोड़ा गया। इस श्रेणी के पहले पोत को 2021 में कमीशन किया गया था। दूसरे और तीसरे पोत का शुभारंभ किया गया तथा वे साजो-सामान/परीक्षण के विभिन्न चरणों में हैं।
उदयगिरि’ का नाम आंध्रप्रदेश की पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। यह परियोजना 17ए का तीसरा फ्रिगेट है। इन्हें पी17 फ्रिगेट  का अनुपालन करते हुये संशोधित स्टेल्थ विशेषताओं, उन्नत हथियारों, संवेदी उपकरणों और प्लेटफार्म प्रबंधन प्रणालियों से लैस किया गया है। ‘उदयगिरि’ दरअसल पुराने ‘उदयगिरि’ का अवतार है, जो लियेंडर क्लास एएसडब्लू फ्रिगेट था। इस पोत ने 18 फरवरी, 1976 से 24 अगस्त, 2007 तक के तीन दशकों के दौरान असंख्य चुनौतीपूर्ण गतिविधियों का सामना करते हुये राष्ट्र की शानदार सेवा की। पी17 कार्यक्रम के तहत कुल सात पोतों का निर्माण किया जा रहा है, जिनमें से चार पोत एमडीएल और तीन पोत जीआरएसई में बनाये जा रहे हैं। एकीकृत निर्माण, मेगा ब्लॉक आउटसोर्सिंग, परियोजना डाटा प्रबंधन/परियोजना जीवन-चक्र प्रबंधन  आदि जैसी नई अवधारणाओं तथा प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन सबको स्वदेशी युद्धपोत डिजाइन तथा निर्माण में पहली बार अपनाया जा रहा है। याद रहे कि पी17ए परियोजना के पहले दो जहाजों को एमडीएल और जीआरएसई में क्रमशः 2019 और 2020 में शुरू किया गया था।
15बी और पी17ए, दोनों जहाजों को डायरेक्टोरेट ऑफ नैवल डिजाइन  में घरेलू स्तर पर डिजाइन किया गया था। यह देश के सभी युद्धपोतों की डिजाइन तैयार करने की गतिविधियों की गंगोत्री बना। शिपयार्ड में निर्माण गतिविधियों के दौरान उपकरणों और प्रणालियों के लिये लगभग 75 प्रतिशत ऑर्डर स्वदेशी कंपनियों को मिले, जिनमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम शामिल थे। यह देश की ‘आत्मनिर्भर’ भावना का सच्चा प्रमाण है।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
हिमालयी क्षेत्र में विभिन्न श्रेणियों में 506.13 करोड़ रुपये के बराबर की 77 खेल अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है: श्री अनुराग ठाकुर
‘‘हिमालयी क्षेत्र में खेलो इंडिया स्कीम के तहत 24 खेल अकादमियों को मान्यता दी गई है तथा 199 खेलो इंडिया केंद्रों  तथा 11 खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्रों को अनुमोदित किया गया है‘‘
हिमालयी क्षेत्र सहित देश में खेल भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय खेलों के व्यापक आधार को बढ़ाने तथा खेलों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई योजनाओं को कार्यान्वित करता है। खेलो इंडिया योजना के तहत हिमालयी क्षेत्र में विभिन्न श्रेणियों में 506.13 करोड़ रुपये के बराबर की 77 खेल अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसके अतिरिक्त, हिमालयी क्षेत्र में खेलो इंडिया योजना के तहत 24 खेल अकादमियों को मान्यता दी गई है तथा 199 खेलो इंडिया केंद्रों  तथा 11 खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्रों को अनुमोदित किया गया है। इसके साथ, सरकार की ‘‘जम्मू एवं कश्मीर में खेल सुविधाओं की वृद्धि‘‘  कार्यक्रम के तहत हिमालयी क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों में 273.85 करोड़ रुपये के बराबर की 30 खेल अवसंरचना परियोजनाओं तथा खेल उपकरणों की मंजूरी दी गई है।
युवा मामले एवं खेल मंत्रालय हिमालयी क्षेत्र सहित देश में खेलों के विकास के लिए निम्नलिखित योजनाओं को कार्यान्वित करता है:  खेलो इंडिया स्कीम,  राष्ट्रीय खेल संघों को सहायता,  अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में विजेताओं तथा उनके कोचों को विशेष पुरस्कार,  राष्ट्रीय खेल पुरस्कार,  मेधावी खिलाड़ियों को पेंशन,  पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय खेल कल्याण फंड,  राष्ट्रीय खेल विकास फंड,  भारतीय खेल प्राधिकरण के माध्यम से खेल प्रशिक्षण केंद्रों का संचालन और  जम्मू एवं कश्मीर में खेल सुविधाओं की वृद्धि ।
उपरोक्त योजनाओं के विवरण इस मंत्रालय तथा भारतीय खेल प्राधिकरण की वेबसाइटों पर उपलब्ध हैं। फंडों का आवंटन योजना-वार हैं, राज्य-वार नहीं। पिछले तीन वर्षों के दौरान, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय की विभिन्न खेल विकास योजनाओं के तहत 4,694.92 करोड़ रुपये आवंटित किए गए तथा 4,590.89 करोड़ रुपये जारी किए गए।
यह जानकारी युवा मामले एवं खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर द्वारा आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी गई।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
जुलाई, 2022 में 152.5 करोड़ आधार प्रमाणीकरण किए गए
जुलाई, 2022 में 22.84 करोड़ ई-केवाईसी लेनदेन किए गए
यूआईडीएआई ने जुलाई में 1.47 करोड़ आधार को अद्यतन बनाने के निवासियों के अनुरोध को सफलतापूर्वक निष्पादित किया
जुलाई, 2022 में 53 लाख नए आधार नामांकन; भारत में वयस्कों में लगभग सार्वभौमिक रूप से आधार पूर्णता
जुलाई के दौरान 12,511 करोड़ रुपये के एपीबी लेनदेन हुए
भारत में आधार पंजीकरण, उपयोग तथा इसे अपनाने का काम तेजी से चल रहा है। जुलाई महीने के अंत तक निवासियों के लिए 134.11 करोड़ आधार नंबर तैयार किए जा चुके हैं।
जुलाई के महीने में निवासियों द्वारा 1.47 करोड़ आधार अद्यतन किए गए और अब तक  नागरिकों के अनुरोध पर 63.55 करोड़ आधार नंबर सफलतापूर्वक अद्यतन किए गए हैं। आधार को अद्यतन करने के अनुरोध जनसांख्यिकी के साथ-साथ बायोमैट्रिक अद्यतन से संबंधित हैं जो आधार केन्द्रों पर या ऑनलाइन आधार प्लेटफॉर्म का उपयोग करके किए गए।
जुलाई महीने में आधार के माध्यम से 152.5 करोड़ प्रमाणीकरण लेनदेन किए गए। इनमें से अधिकतर मासिक लेनदेन फिंगर-प्रिंट बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग करके  किए गए। इसके बाद जनसांख्यिकीय प्रमाणीकरण किया गया। जुलाई 2022 के अंत तक अब तक कुल 7855.24 करोड़ आधार प्रमाणीकरण किए गए हैं जबकि जून के अंत तक ऐसे 7702.74 करोड़ प्रमाणीकरण किए गए थे।
जुलाई महीने में 53 लाख से अधिक आधार बनाए गए। इनमें से अधिकतर 18 वर्ष  से कम आयु के बच्चों के थे। वयस्क निवासियों में आधार पूर्णता स्तर अब सार्वभौमिक के निकट है और समग्र पूर्णता स्तर 93.41 प्रतिशत है। कम से कम 26 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में अब पूर्णता 90 प्रतिशत से अधिक है।
आधार सुशासन का एक डिजिटल बुनियादी ढांचा है। यह जीवन में सुगमता और व्यवसाय करने में सुगमता दोनों के लिए उत्प्रेरक है। डिजिटल आईडी केन्द्र और राज्यों में विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों को लक्षित लाभार्थियों को दक्षता, पारदर्शिता और कल्याणकारी सेवाएं प्रदान करने में सुधार लाने में मदद कर रहा है। केन्द्र और राज्यों द्वारा चलाई जा रही लगभग 900 सामाजिक कल्याण की योजनाओं को अब तक आधार का इस्तेमाल करने के लिए अधिसूचित किया गया है।
आधार पेमेंट ब्रिज  एलपीजी, मनरेगा तथा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम या एनएएसपी के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण सहित कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लाभ पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जुलाई महीने में सभी एपीबी लेनदेन 12,511 करोड़ रुपये के किए गए।
चाहे वह केवाईसी हो या अंतिम छोर तक बैंकिंग या आधार सक्षम डीबीटी आधार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के डिजिटल इंडिया के विज़न को समर्थन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जुलाई महीने में आधार के माध्यम से किए गए ई-केवाईसी लेनदेन की संख्या 22.84 करोड़ थी। अब तक ई-केवाईसी लेनदेन की संचयी संख्या जून के 1226.39 करोड़ से बढ़कर जुलाई में 1249.23 करोड़ हो गई। आधार धारक की सहमति से ही ई-केवाईसी लेनदेन किया जाता है। यह कागजी कार्यवाही को समाप्त करता है और केवाईसी पंजीकरण के लिए प्रायः आवश्यक व्यक्तिगत सत्यापन होता है। आधार सक्षम भुगतान प्रणाली  और माइक्रो एटीएम के नेटवर्क के माध्यम से 1507 करोड़ से अधिक अंतिम छोर तक बैंकिंग लेनदेन संभव हो सका है। इस प्रणाली ने पिरामिड के निचले भाग में वित्तीय समावेश को सक्षम किया है। अकेले जुलाई महीने में पूरे भारत में 22.37 करोड़ एईपीएस लेनदेन किए गए।
नोटः यूआईडीएआई आधार की उपलब्धि और प्रगति को बताते हुए एक मासिक बुलेटिन शुरू कर रहा है। मीडिया से यह नोट करने का अनुरोध किया जाता है कि कुछ डेटा बिंदु बाद में मामूली रूप से अपडेट किए जा सकते हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट- 320वां दिन
भारत का कुल टीकाकरण कवरेज 125 करोड़ के करीब पहुंचा
आज शाम 7 बजे तक 71 लाख से अधिक वैक्सीन की खुराक लगाई गईं
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज 125 करोड़  के करीब पहुंच गया। आज शाम 7 बजे तक टीके की 71 लाख से ज्यादा  खुराक लगाई गईं। आज देर रात तक दिन की अंतिम रिपोर्ट तैयार होने के साथ दैनिक टीकाकरण का आंकड़ा और बढ़ने की उम्मीद है।
जनसंख्या प्राथमिकता वाले समूहों पर आधारित, वैक्सीन की खुराकों का अलग-अलग संचयी कवरेज इस प्रकार है:
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वैक्सीन की खुराक का संचयी कवरेज
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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10383981
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दूसरी खुराक
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9507474
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
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18379326
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दूसरी खुराक
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16518062
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18-44 वर्ष आयु समूह
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पहली खुराक
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460920066
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दूसरी खुराक
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229552873
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45-59 वर्ष आयु समूह
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पहली खुराक
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185286789
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दूसरी खुराक
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122077662
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60 वर्ष से ज्यादा
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पहली खुराक
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116029739
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दूसरी खुराक
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79953680
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पहली खुराक दी गई
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790999901
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दूसरी खुराक दी गई
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457609751
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कुल
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1248609652
आज के टीकाकरण अभियान में अलग-अलग जनसंख्या प्राथमिकता समूहों को वैक्सीन लगाए जाने का विवरण इस प्रकार है :
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तारीख: 01दिसंबर, 2021 
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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114
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दूसरी खुराक
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8927
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
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215
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दूसरी खुराक
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16029
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18-44 वर्ष आयु समूह
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पहली खुराक
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1329746
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दूसरी खुराक
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3752230
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45-59 वर्ष आयु समूह
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पहली खुराक
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310387
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दूसरी खुराक
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1019311
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60 वर्ष से ज्यादा
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पहली खुराक
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191257
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दूसरी खुराक
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526833
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पहली खुराक दी गई
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1831719
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दूसरी खुराक दी गई
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5323330
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कुल
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7155049
देश में जनसंख्या के सबसे ज्यादा कमजोर समूहों की कोविड-19 से रक्षा के एक साधन के रूप में टीकाकरण की उच्चतम स्तर पर नियमित रूप से समीक्षा और निगरानी की जाती है।