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कोविड-19 पर पीआईबी का दैनिक बुलेटिन

- भारत में कोरोना संक्रमित मामलों में लगातार कमी होना जारी
- कुल संक्रमित मामलों का केवल 12.10 प्रतिशत संक्रमित मामले, वर्तमान में कुल 8,61,853 सक्रिय मामले
- भारत में अधिक संख्या में लोग संक्रमण से मुक्त ,संक्रमण से मुक्त मामलों की संख्या 61.5 लाख
- पिछले 24 घंटों में 71,559 मरीज संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं, जबकि नए संक्रमित मामले 66,732
- राष्ट्रीय संक्रमण मुक्ति दर बढ़कर 86.36 प्रतिशत
- वित्त मंत्री ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के मद्देनजर चालू वित्त वर्ष की समाप्ति से पहले उपभोक्ता खर्च को प्रोत्साहित करने के लिए 73,000 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की
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भारत में कोरोना संक्रमित मामलों में लगातार कमी होना जारी,कुल संक्रमित मामलों का केवल 12.10 प्रतिशत संक्रमित मामले बचे,लगातार चौथे दिन संक्रमित मामलों की संख्या 9 लाख से कम
भारत में लगातार कोरोना संक्रमित मामलों में कमी आने की रिपोर्ट मिलना जारी है। एक महीने बाद लगातार चौथे दिन संक्रमित मामलों की संख्या 9 लाख से कम रही। फिलहाल देश में कुल संक्रमित मामलों की तुलना में संक्रमित मामले केवल 12.10 पतिशत हैं, जो 8,61,853 हैं।भारत में अधिक संख्या में लोग संक्रमण से मुक्त भी हो रहे हैं। संक्रमण से मुक्त मामलों की संख्या 61.5 लाख  के करीब है। संक्रमित मामलों और संक्रमण मुक्त मामलों के बीच अंतर लगातार बढ़ रहा है और आज यह 52,87,682 है। पिछले 24 घंटों में 71,559 मरीज संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं, जबकि नए संक्रमित मामले 66,732 हैं। राष्ट्रीय संक्रमण मुक्ति दर बढ़कर 86.36 प्रतिशत हो गई है।नए संक्रमित मामलों में से 77 प्रतिशत मामले 10 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्रित हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक में एक दिन में 10,000 से अधिक लोग संक्रमण से मुक्त हो रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 66,732 नए संक्रमित मामले दर्ज किए गए। इनमें से 81 प्रतिशत मामले 10 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से हैं। महाराष्ट्र में अभी भी 10,000 से अधिक मामले सामने आ रहे है, जबकि प्रत्येक 9,000 से अधिक नए मामलों के साथ कर्नाटक एवं केरल का स्थान है।पिछले 24 घंटों में 816 मौत के मामले सामने आए हैं, इनमें से लगभग 85 प्रतिशत मामले 10 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के हैं। महाराष्ट्र से मौतों के सबसे अधिक 37 प्रतिशत मामले  सामने आए हैं।
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डॉ. हर्षवर्धन ने संडे संवाद-5 के दौरान अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए अपना व्यक्तिगत सेल नंबर साझा किया
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने संडे संवाद के पांचवें एपिसोड में अपने सोशल मीडिया इंटरेक्टर्स के एक समूह द्वारा पूछे गए सवालों के उत्तर दिए। कोविड के संबंध में अफवाहों को दूर करने और प्रचलित गलतफहमी को दूर करने के लिए, स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड के खिलाफ लड़ाई में आयुर्वेद की भूमिका, पुन: संक्रमण पर आईसीएमआर के आगामी अध्ययन, टीकाकरण के लिए चयन मानदंड पर विस्तृत जानकारी दी। दिल्ली के चांदनी चौक क्षेत्र में सामने आने वाली विभिन्न कठिनाइयों के बारे में जानने के लिए, उन्होंने एक प्रतिक्रिया के रूप में सार्वजनिक मंच पर अपना संपर्क संबंधी विवरण साझा किया और आश्वासन दिया कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में लोगों के सामने आने वाली सभी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा।लोगों को अधिक भीड़-भाड़ से दूर रहने और सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का सावधानी से पालन करने की चेतावनी देते हुए, डॉ. हर्षवर्धन ने लोगों को मेलों और पंडालों तक बाहर जाने के बजाय, अपने प्रियजनों के साथ घर पर आने वाले त्योहारों को मनाने का अनुरोध किया। लोगों को बताया कोविड के खिलाफ लड़ना सबसे महत्वपूर्ण धर्म है, उन्होंने समझाया कि देश के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में उनका धर्म वायरस के प्रभाव को कम करना और किसी भी कीमत पर मौतों को रोकना है। डॉ. हर्षवर्धन ने सर्दियों के दौरान नोवेल कोरोनोवायरस के संक्रमण में वृद्धि की संभावना बताई, क्योंकि यह एक श्वसन वायरस है और श्वसन वायरस के संक्रमण को ठंड के मौसम में बढ़ने के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा, “ये वायरस ठंड के मौसम और कम आर्द्रता की स्थिति में बेहतर पनपने के लिए जाने जाते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, यह मानना गलत नहीं होगा कि सर्दियों के मौसम में भारतीय परिप्रेक्ष्य में नोवेल कोरोनवायरस के संक्रमण की बढ़ी हुई दरें भी देखी जा सकती हैं”। उन्होंने खासकर जब सार्वजनिक स्थानों पर मास्क/फेस कवर पहनने, नियमित रूप से हाथ धोने और श्वसन के तौर-तरीके बनाए रखने जैसे कि कोविड के विरुद्ध उचित व्यवहारों का पालन करने के लिए कहा, क्योंकि हमें बीमारियों के फैलने से रोकने में मदद मिलती है।
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वित्त मंत्री ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के मद्देनजर चालू वित्त वर्ष की समाप्ति से पहले उपभोक्ता खर्च को प्रोत्साहित करने के लिए 73,000 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की
केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 महामारी के कारण लागू किए गए लॉकडाउन के बाद आर्थिक सुस्ती से लड़ने के प्रयासों के तहत आज यहां अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता खर्च को प्रोत्साहित करने के लिए 73,000 करोड़ रुपये के उपायों की घोषणा की।मांग बढ़ाने में सहायक इस प्रोत्साहन  पैकेज की घोषणा करते हुए श्रीमती सीतारमण ने कहा, ‘ऐसे संकेत मिले हैं कि सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की भी बचत में अच्छी-खासी वृद्धि हुई है और हम विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के लोगों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, ताकि कम भाग्यशाली व्यक्तियों का भी भला हो सके।’ वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि यदि आज घोषित किए गए प्रोत्साहन  उपायों की बदौलत विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग बढ़ती है, तो इसका सकारात्मक प्रभाव उन लोगों या कारोबारियों पर भी पड़ेगा जो कोविड-19 से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं और जो अपने व्यवसाय को निरंतर जारी रखने के लिए विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग बढ़ने का इंतजार बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं।श्रीमती सीतारमण ने कहा कि सरकार देश के आम नागरिकों पर भविष्य की महंगाई का बोझ नहीं डालना चाहती और सरकारी कर्ज को भी अस्थायी रास्ते पर नहीं धकेलना चाहती है।वित्त मंत्री द्वारा आज जो प्रस्ताव पेश किए हैं, वे वित्तीय रूप से बहुत किफायती ढंग से खर्च को प्रोत्साहित करने के लिए तैयार किए गए हैं। इनमें कुछ प्रस्ताव बाद में ऑफसेट परिवर्तनों के जरिए खर्च को आगे बढ़ाने या शुरुआती खर्च को लेकर हैं, जबकि अन्य प्रस्ताव जीडीपी में वृद्धि से सीधे जुड़े हुए हैं। प्रोत्साहन में पात्रता के आधार पर2018-21 के दौरान एक बार एलटीसी के बदले नकद भुगतान और छुट्टी नकदीकरण,गैर-राजपत्रित कर्मचारियों के साथ-साथ राजपत्रित कर्मचारियों के लिए भी एक विशेष त्योहार एडवांस योजना को मांग को प्रोत्साहित करने के एक मुश्त उपाय के रूप में पुनर्जीवित करना, राज्यों को 50 वर्षों के लिए 12,000 करोड़ रूपए के पूंजीगत व्यय के लिए एक विशेष ब्याज मुक्त ऋण, केंद्रीय बजट 2020 में जारी किए गए 4.13 लाख करोड़ रुपये के अलावा 25,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट शामिल हैं।
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प्रधानमंत्री ने स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड के वितरण का शुभारंभ किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड के वितरण का शुभारंभ किया और योजना के लाभार्थियों के साथ बातचीत की।
प्रधानमंत्री ने स्वामित्व योजना के लाभार्थियों को शुभकामनाएं दीं, जिन्होंने आज अपने घरों के संपत्ति कार्ड प्राप्त किए हैं और कहा कि अब लाभार्थियों के पास अपने घरों के मालिक होने का एक कानूनी दस्तावेज होगा। यह योजना देश के गांवों में ऐतिहासिक बदलाव लाने जा रही है। उन्होंने कहा कि देश ने एक अतिमहत्वाकांक्षी भारत की ओर एक और बड़ा कदम उठाया है, क्योंकि इस योजना से ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के एक लाख लाभार्थियों को आज उनके घरों के कानूनी कागजात सौंप दिए गए हैं और अगले तीन-चार वर्षों में देश के प्रत्येक गांव में हर परिवार को ऐसे संपत्ति कार्ड देने का वादा किया।प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामित्व योजना ’पंचायती राज प्रणाली को मजबूत करने में मदद करेगी, जिसके लिए पिछले 6 वर्षों से प्रयास चल रहे हैं। उन्होंने पिछले 6 वर्षों में ग्राम पंचायतों को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में चर्चा की और कहा कि स्वामित्व योजना नगर पालिकाओं और नगर निगमों की तरह व्यवस्थित तरीके से हमारे ग्राम पंचायतों के लिए ग्राम प्रबंधन को आसान बनाएगी। उन्होंने कहा कि पिछले 6 वर्षों में, गांवों में पुरानी कमियों को दूर करने के लिए लगातार प्रयास किए गए।
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स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड के वितरण के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री के सम्बोधन का मूल पाठ
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उपराष्ट्रपति कोविड-19 जांच में नेगेटिव पाए गए और शीघ्र सामान्य गतिविधियाँ प्रारंभ करेंगे
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज कोविड-19 की जांच में नेगेटिव पाए गए। श्री नायडू 29 सितंबर,2020 को कोविड-19 से प्रभावित होने के बाद घर में पृथकवास में थे। उपराष्ट्रपति और उनकी पत्नी श्रीमती उषा नायडू एम्स के एक स्वास्थ्य दल द्वारा आज की गई आरटी-पीसीआर जांच में कोविड-19 के लिए नेगेटिव मिले। श्री नायडू का स्वास्थ्य उत्तम है और उनके डॉक्टर की राय के अनुसार सामान्य गतिविधियाँ शीघ्र फिर से शुरू करने की आशा है। उपराष्ट्रपति श्री नायडू ने उनके स्वास्थ्य के लिए कामना करने करने वाले सभी लोगों का धन्यवाद व्यक्त किया है।
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गरीब कल्याण रोज़गार अभियान के तहत अब तक लगभग 32 करोड़ श्रमदिवस रोजगार सृजित किए गए हैं और 31,500 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए गए हैं
ग़रीब कल्याण रोज़गार अभियान  को गांवों में लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित नागरिकों और कोविड-19 के प्रकोप के मद्देनजर, 6 राज्यों के अपने पैतृक गांवों में लौट आए प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए मिशन मोड पर काम किया जा रहा है। यह अभियान इन राज्यों के 116 जिलों में आजीविका के अवसरों के साथ ग्रामीणों को सशक्त बना रहा है। 15वें सप्ताह तक, कुल लगभग 32 करोड़ श्रम दिवसों के बराबर रोजगार उपलब्ध कराया गया है और 31577 करोड़ रुपये अब तक अभियान के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए खर्च किए गए हैं। बड़ी संख्या में ढांचों का निर्माण किया गया है।
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बिहार विधानसभा आम चुनाव - 2020 के पहले चरण के 71 निर्वाचन क्षेत्रों में 52,000 से अधिक पात्र मतदाताओं ने डाक मत पत्रों का चयन किया
बिहार विधानसभा चुनाव-2020 के पहले चरण के आगामी चुनाव में 52,000 से अधिक वरिष्ठ नागरिक  और दिव्यांगजनों की श्रेणियों से जुड़े मतदाताओं ने डाक मत पत्रों से मतदान की सुविधा का प्रयोग करने का विकल्प चुना है। इन मतदाताओं को रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा पूर्व-सूचित तिथियों पर पर्याप्त सुरक्षा और वीडिओग्राफी व्यवस्था के साथ डाक मतपत्र उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि प्रक्रिया में गोपनीयता, सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। यह पहली बार है जब बिहार विधान सभा चुनाव में डाक मत पत्र की सुविधा दोनों श्रेणियों को प्रदान की जा रही है। बिहार में 71 विधानसभा क्षेत्रों के बूथ स्तर के अधिकारी ऐसे चार लाख से अधिक मतदाताओं से संपर्क कर चुके हैं। शेष मतदाताओं ने मतदान के लिए मतदान के दिन बूथ पर जाने की इच्छा व्यक्त की है। बिहार में बाद के दो चरणों और अन्य सभी राज्यों में उपचुनावों में, यह प्रक्रिया जारी रहेगी ताकि कोविड-19 की अवधि के दौरान इन श्रेणियों के लिए चुनावी प्रक्रिया अधिक सुलभ, समावेशी और सुरक्षित हो सके। बीएलओ इस उद्देश्य के लिए अगले दो चरणों में बिहार के लगभग 12 लाख मतदाताओं के घरों का दौरा करेंगे।
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श्री गंगवार ने ब्रिक्स देशों के मंत्रीस्तरीय शिखर सम्मेलन को संबोधित किया;कार्यस्थल पर सुरक्षा तंत्र तैयार करने का आह्वान किया
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री  श्री संतोष गंगवार ने विशेष रूप से ब्रिक्स देशों से श्रमिकों तथा नियोक्ता के बीच संतुलन स्थापित करने की दिशा में उपयुक्त वैश्विक कार्रवाई करने का आह्वान किया है ताकि विकास और अधिक रोजगार एवं व्यापक श्रम कल्याण को संभव बनाया जा सके।श्री गंगवार ने शुक्रवार 10 अक्टूबर, 2020 को ब्रिक्स देशों की मंत्रीस्तरीय सम्मेलन की आभासी बैठक में बोलते हुए कहा कि श्रमिकों की भलाई के लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण और बेहतर कामकाजी परिस्थितियां जरुरी हैं। उन्होंने कहा कि देश में एक स्वस्थ श्रमशक्ति अधिक उत्पादक होगी और आर्थिक विकास में योगदान देगी। ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्रियों की यह आभासी बैठक ब्रिक्स देशों में एक सुरक्षित कार्य संस्कृति बनाने के दृष्टिकोण सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए रूसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। इस बैठक में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक श्री गाय राइडर, श्रमिकों और नियोक्ता संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। केन्द्रीय मंत्री ने इस तथ्य को रेखांकित किया कि कोविड -19 के प्रभाव को कम करने के लिए पेशेगत सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी उपायों से जुड़े पहलुओं का भी महत्व बढ़ा है।
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अप्रैल-सितंबर 2020 की अवधि में आवश्यक कृषि वस्तुओं का निर्यात पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 43.4 प्रतिशत बढ़ा
कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए लगातार और ठोस प्रयासों का लाभ मिल रहा है। कोविड-19 संकट के बावजूद अप्रैल-सितंबर 2020 की कुल अवधि के दौरान आवश्यक कृषि वस्तुओं के निर्यात में 43.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। अप्रैल-सितंबर 2020 में 53626.6 करोड़ रुपये का निर्यात हुआ जबकि पिछले साल इसी अवधि के दौरान 37397.3 करोड़ रुपये का निर्यात हुआ था। अप्रैल-सितंबर 2019-20 के मुक़ाबले अप्रैल-सितंबर 2020-21 के दौरान सकारात्मक वृद्धि दर्ज करने वाले प्रमुख जिंस समूहों में मूंगफली का , परिष्कृत चीनी , गेहूं , बासमती चावल  और गैर-बासमती चावल का  निर्यात किया गया है। इसके अलावा, अप्रैल-सितंबर 2020 के दौरान व्यापार संतुलन 9002 करोड़ रुपये के साथ सकारात्मक रहा है जबकि 2019 की समान अवधि के दौरान व्यापार घाटा 2133 करोड़ रुपये रहा था। महीने से महीने  आकलन के आधार पर मिले ब्यौरे के अनुसार सितंबर 2020 के दौरान आवश्यक कृषि जिंसों का भारत का कृषि निर्यात, सितंबर 2019 में हुए 5114 करोड़ रुपये के निर्यात के मुकाबले 9296 करोड़ रुपये का रहा है, यानी कि इसमें 81.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
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पत्र सूचना कार्यालय के क्षेत्रीय कार्यालयों से मिली जानकारियां
- महाराष्ट्र : राज्य की स्कूल शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों के कारण स्कूल दीवाली से पहले नहीं खोलने की घोषणा की है। महाराष्ट्र के उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने भी कोविड-19 की स्थिति नियंत्रण में न होने तक उनका विभाग द्वारा कालेज न खोलने पर विचार करने संबंधी बात कही है। राज्य में रविवार को कोविड के 10,792 नए मामले सामने आने के बाद सक्रिय मामले बढ़कर 2.21 लाख हो गए हैं।
- गुजरात : राज्य सरकार ने 17 अक्टूबर से शुरू होने वाले नवरात्रि सहित आगामी त्योहारों के लिए मानक संचालन प्रकिया की घोषणा की है। एसओपी में कोविड-19 महामारी के कारण इस वर्ष व्यावसायिक या परंपरागत गरबा को अनुमति नहीं दी गई है। गुजरात के हाल के इतिहास में यह पहला अवसर होगा जब नवरात्रि के दौरान गरबा का आयोजन नहीं किया जाएगा। गरबा नवरात्रि समारोह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और राज्य सरकार ने इसे विश्व के सबसे बडे़ नृत्य उत्सव के रूप में प्रचारित किया है।
- राजस्थान : राज्य में कोविड-19 के अधिक रोगियों द्वारा सांस फूलने की समस्या की शिकायत करने के कारण अस्पताल में भर्ती होने और ऑक्सीजन की आवश्यकता को देखते हुए राजस्थान सरकार सरकारी मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध अस्पतालों और जिला अस्पतालों में 38 ऑक्सीजन उत्पादन सयंत्र की स्थापना करेगी। राज्य में कोविड-19 के 21,412 सक्रिय मामले हैं।
- मध्यप्रदेश : राज्य में रविवार को कोरोना वायसस के 1,575 नए मामले सामने आए। मध्यप्रदेश में अब कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1,46,820 हो गए हैं। कोरोना वायरस के कारण राज्य में 25 और लोगों की मृत्यु होने के बाद अब तक 2,624 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। नए मामलों में से 429 मामले इंदौर में, भोपाल में 256, जबलपुर में 103 और ग्वालियर में 45 मामले सामने आए।
- छत्तीसगढ़ : राज्य सरकार ने कोविड संक्रमण के प्रसार के चलते आगामी नवरात्रि और दशहरा उत्सव के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। जन जातीय बस्तर खंड में अधिकारियों ने श्रद्धालुओं से बस्तर के प्रसिद्ध दशहरा के दौरान शारीरिक रूप से मौजूद न रहने की अपील की है। रावण दहन के दौरान केवल पचास लोगों को उपस्थित रहने की अनुमति होगी और पुतलों की ऊंचाई 10 फीट से अधिक नहीं होगी।
- केरल : मुख्यमंत्री पिनयारी विजयन ने कहा है कि राज्य में इस समय स्कूल नहीं खोले जाएंगे। सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्र में केरल के पहले पूर्ण रुप से डिजिटल होने की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि केरल सरकार की इच्छा निर्धनों तक उत्तम शिक्षा की पहुंच सुगम बनाना है। इसबीच राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने कोविड अस्पताल में रोगियों के लिए खड़े होने वाले लोगों को अनुमति दे दी है। केरल सरकार ने राज्य में कोविड-19 की जांच बढ़ाने का निर्णय भी लिया है। राज्य सरकार ने संबंधित अधिकारियों को सार्वजनिक स्थानों पर कोविड-19 जांच कियोस्क लगाने के लिए भी कहा है। राज्य में कल 9,347 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य में आधिकारिक रूप से कोविड-19 से मृतकों की संख्या एक हजार से अधिक हो गई है और अब तक 1003 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। राज्य में वर्तमान में 96,316 रोगियों का उपचार चल रहा है और लगभग 2.84 लाख लोग विभिन्न जिलों में निगरानी में हैं।
- तमिलनाडु : मुख्यमंत्री एडापड्डी के पलानीस्वामी ने सोमवार को सात हजार से अधिक लोगों के लिए रोजगार का सृजन करने की क्षमता रखने वाले 10,055 करोड़ रूपए से अधिक के निवेश वाले 15 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक बड़े प्रोत्साहन के रूप में कोयंबटूर जिले में तमिलनाडु ग्रामीण पुुनरुत्थान योजना के अंतर्गत 4,741 लोगों को 3.77 करोड़ रूपए की कोविड-19 विशेष राहत सहायता प्रदान की गई है।
- कर्नाटक : मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा ने कोविड-19 से लड़ाई में दो महत्वपूर्ण विभागों के बीच बेहतर समन्वय के लिए चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. के सुधाकर को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की जिम्मेदारी फिर से सौंप दी। स्वास्थ्य मंत्रालय की इससे पहले जिम्मेदारी संभाल रहे बी श्रीरमालू को सामाजिक कल्याण विभाग का कार्यभार सौंपा गया है। इस बीच सार्वजनिक क्षेत्र के परिवहन उपक्रम केएसआरटीसी अध्यक्ष ने कहा है कि कोरोना और लॉकडाउन के कारण निगम को 1600 करोड़ रूपए का नुकसान उठाना पड़ा है। बेंगलुरू में कोविड-19 पॉजिटिविटी दर दो महीने बाद फिर से बढ़ी है। कर्नाटक सरकार द्वारा गठित कार्यबल के एक सदस्य ने कहा है कि इसका कारण कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए लोगों की बेहतर पहचान हो सकती है।
- आंध्रप्रदेश : राज्य में पहली बार रिकवरी दर 93.05 प्रतिशत पहुंची है। आंध्रप्रदेश में केवल अब केवल 6.13 प्रतिशत मामले या अब तक सामने आए कुल मामलों में से 46,295 मामले ही सक्रिय रह गए हैं। राज्य में मृत्यु दर 0.83 प्रतिशत पर स्थिर है। इसके साथ ही तीन महीने में पहली बार पॉजिटिविटी दर गिरकर 6.90 प्रतिशत रह गई है और 75,517 नमूनों की जांच की गई। अब तक जांच गए कुल 65,69,616 नमूनों की औसत पॉजिटिवटी दर 11.50 प्रतिशत रही है। पश्चिम गोदावरी जिले में कोविड-19 के सबसे ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद चित्तूर और पूर्वी गोदावरी जिले में 700 से अधिक मामले सामने आए। प्रकाशम में कोविड-19 से मृत्यु के सबसे ज्यादा नए मामले मिले हैं।
- तेलंगाना : राज्य में बीते चौबीस घंटे में कोविड-19 के 1021 नए मामले सामने आए, 2214 लोग स्वस्थ हुए और छह लोगों की मृत्यु हुई। 1021 मामलो में से 228 मामले जीएचएमसी में सामने आए। राज्य में अब कोरोना के कुल मामले 2,13,084,सक्रिय मामले 24,514, 1228 लोगों की मृत्यु और 1,87,342 लोगों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दी गई है। राज्य में एक नवंबर से स्कूल खुल सकते हैं। बच्चों की सुरक्षा को लेकर चितिंत माता-पिता ने सरकार ने शैक्षणिक सत्र को रद्द करने की मांग की है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने आगामी दो दिनो में भारी बारिश की चेतावनी के बीच अधिकारियों और लोगों को सतर्क और चौकस रहने के निर्देश दिए हैं।
- असम : बीते चौबीस घंटे में स्वस्थ होने के बाद 1,227 कोविड-19 रोगियों को अस्पताल से छुट्टी गई। असम में अब तक 1,64,579 रोगियों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दी गई है और 28,385 सक्रिय मामले हैं।
- नगालैंड : रविवार को कोविड-19 के 70 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में कुल मामले सात हजार से अधिक हो गए हैं। नागालैंड में अब कोरोना के कुल 7019 पॉजिटिव मामले हैं। रविवार को 49 लोग कोरोना से स्वस्थ हुए।
- मेघालय : राज्य में 2355 सक्रिय मामले हैं और 5142 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं।
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