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गृह मंत्रालय
'तितली' चक्रवाती तूफान के आने की आशंका के मद्देनजर मंत्रिमंडल सचिव ने तैयारियों का जायजा लिया
चक्रवाती तूफान के गुरुवार सुबह 6-9 बजे के करीब ओडिशा और उत्तर आंध्र प्रदेश के तटों को पार करने का अनुमान
 की बैठक बुलाई गई। मौसम विज्ञान विभाग ने 'तितली' को बेहद तेज हवा के साथ आने वाले गंभीर चक्रवाती तूफान की श्रेणी में रखा है। इसके 11 अक्टूबर को सुबह 6 से 9 बजे के बीच ओडिशा के गोपालपुर और कलिंगपटनम के मध्य समुद्र तट पर पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। तूफान के आने के समय हवा की रफ्तार 145-165 किलमीटर प्रति घंटे रहने का अनुमान लगाया गया है। बैठक में गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, भारतीय मौसम विभाग और एकीकृत रक्षा स्टाफ के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. ओडिशा, आंध्रप्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए वहां के मुख्य सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के जरिए मौजूद रहे।
राज्यों को प्रभाव की आशंका वालों जगहों से लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने, मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की चेतावनी देने, जरूरत का सामान घर में इकट्ठा करने, स्कूल-कॉलेजों को बंद करने संबंधी सूचनाएं प्रेषित की जा चुकी हैं। राज्य के जिलाधिकारियों और स्थानीय अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है।
एनडीआरएफ ने ओडिशा में 14 टीम, आंध्रप्रदेश में 4 टीम और पश्चिम बंगाल में तीन टीम को बचाव के लिए जरूरी उपकरणों के साथ प्रभाव वाले इलाकों में तैनात किया है। प्रभाव के दायरे में आने वाले इलाकों में अतिरिक्त टीमों को भी तैयार रखा गया है. इसके अलावा तीनों राज्यों ने बचाव कार्यों के लिए अपनी टीमों को भी पावर बोट के साथ लगाया है। थल सेना, जल सेना और कोस्ट गार्ड को भी तैयार रखा गया है ताकि सूचना मिलते ही उन्हें तैनात किया जा सके।
मंत्रालय सचिव ने खाना, ईंधन जैसी जरूरत की चीजों का भंडारण करने और बिजली सप्लाई और फोन लाइन को दुरुस्त रखने की जरूरतों पर बल दिया ताकि किसी भी आपदा से निपटा जा सके। उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि तीनों राज्यों को केंद्र से पूरा सहयोग दिया जाएगा।
भूस्खलन के बाद के बाद चक्रवाती तूफान पूर्वोत्तर की तरफ मुड़ने और ओडिशा के समुद्र तटीय इलाकों से होते हुए पश्चिम बंगाल की ओर की आशंका है। जिससे कि इन इलाकों में तेज बारिश हो सकती है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
पद्मभूषण प्रोफेसर डॉ. आर बी सिंह ने आईसीएआर-आईएआरआई, नई दिल्ली में ‘पर्यावरणीय स्थिरता के लिए अपशिष्ट प्रबंधन में उद्यमिता अवसर’ पर पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया
पर्यावरणीय स्थिरता के लिए कृषि और औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन पर उद्यमिता के अवसर, पर पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन पद्मभूषण डॉ. आरबी सिंह ने किया। यह कार्यक्रम प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन तकनीक के बारे में बताने और जागरूकता फैलाने और उद्यमिता अवसर को लेकर युवाओं के बौद्धिकता बढ़ाने के उद्देश्य से क्षेत्रीय प्रौद्योगिकी प्रबंधन और व्यवसाय योजना विकास इकाई, आईएआरआई नई दिल्ली और कृषि विकास भारत के युवा पेशेवरों के सहयोग से पर्यावरण विज्ञान विभाग द्वारा आयोजित किया जा रहा है। स्वागत उद्बोधन पर्यावरण विज्ञान विभाग के प्रमुख डॉ. एस. नरेश कुमार ने दिया और प्रशिक्षण के समन्वयक डॉक्टर भूपेंद्र सिंह ने परिचयात्मक उद्बोधन दिया। डॉक्टर सी विश्वनाथ ने प्रशिक्षण के संबंध में विशेष टिप्पणी की। पाठ्यक्रम निदेशक डॉ. आशीष खंडेलवाल ने प्रशिक्षण कार्यक्रम का पूरा खाका प्रस्तुत किया। पर्यावरणीय स्थिरता और उद्यमता के लिए कृषि और औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन के महत्त्व पर ज़ोर अपने उद्घाटन भाषण में प्रोफेसर आरबी सिंह ने दिया। उन्होंने उल्लेख किया कि ‘ज़ीरो हंगर’ के लिए ‘जीरो वेस्ट’ महत्वपूर्ण है और 3 पी यानि पीपल, प्लैनेट और प्रॉस्पेरिटी पर ध्यान देने की जरूरत है। लोगों के बेहतर स्वास्थ्य-सूचकांक के लिए उद्यमशीलता और आजीविका सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए सर्कुलर-अर्थव्यवस्था समय की मांग है।
कार्यक्रम में बायो गैस और बायो स्लरी, जैव ईंधन, कृषि अवशेष प्रबंधन के लिए पूसा डिकम्पोजर की भूमिका, अद्योगिक और कृषि अनुप्रयोग के लिए बायोऐक्टिव यौगिकों का निष्कर्षण दृष्टिकोण, अपशिष्ट प्रबंधन के लिए जैविक विघटन दृष्टिकोण, पोषक तत्वों से भरपूर फॉर्मूला के रूप में ब्लू ग्रीन शैवाल का उत्पादन, विभिन्न क्षेत्रों के लिए गन्ना उद्योग के अपशिष्ट, जैविक कीटनाशक के रूप में बागवानी अपशिष्ट, अपशिष्टों के उपयोग से विकसित स्टार्टअप्स की कहानी, वर्मी कंपोस्ट के रूप में बायोमास का उपयोग, पत्तियों से समृद्ध खाद, पशु ब्लॉक प्रौद्योगिकी और फूस के विकास में इंजीनियरिंग हस्तक्षेप, सजावटी सामानों में कृषि अपशिष्ट के प्रयोग से मूल्यवर्धन जैसे विभिन्न विषयों को इस कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान ‘अपशिष्ट से बिजली’ बनाने के प्लांट ‘तहखंड’ और नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, दादरी का भी भ्रमण शामिल हैं।
इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल 49 प्रतिभागी  ने प्रशिक्षण के लिए पंजीयन कराया। जो अलग-अलग पृष्ठभूमि और शिक्षा के विविध स्तरों से संबंध रखते हैं। इन प्रशिक्षुओं में 34 प्रतिशत महिला प्रतिभागी है। अंत में जेडटीएमबीपीडी की प्रभारी डॉक्टर आकृति शर्मा ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया। संक्षेप में यह प्रशिक्षण कार्यक्रम जागरूकता फैलाने और अपशिष्ट प्रबंधन के प्रति लोगों के नज़रिए में एक सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करेगा। यह सततविकास और एक स्वच्छ, स्वस्थ पर्यावरण को बढ़ावा देने के राष्ट्रीय लक्ष्य की दिशा में भी योगदान देगा।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने टोक्यो 2020 पैरालंपिक पदक विजेताओं और भारतीय दल के सदस्यों को सम्मानित किया
मंत्रालय ने पहली बार पैरालंपिक विजेताओं को नकद पुरस्कार प्रदान किए
केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार और केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्यमंत्री श्री रामदास अठावले ने आज नई दिल्ली स्थित होटल अशोक के कन्वेंशन हॉल में आयोजित एक समारोह में टोक्यो 2020 पैरालंपिक पदक विजेताओं और भारतीय दल के अन्य सदस्यों और उनके कोचों को सम्मानित किया। सम्मान समारोह का आयोजन विकलांगजन अधिकारिता विभाग द्वारा किया गया था। भारतीय पैरालंपिक समिति के पदाधिकारी- श्री अविनाश राय खन्ना, मुख्य संरक्षक, सुश्री दीपा मलिक, अध्यक्ष और श्री गुरशरण सिंह, महासचिव, सुश्री अंजलि भवरा, सचिव, विकलांग अधिकारिता विभाग और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस अभिनंदन समारोह में मौजूद थे।
इस अवसर पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने सभी पदक विजेताओं और भारतीय पैरालंपिक टीम के प्रत्येक सदस्य को राष्ट्र को गौरव दिलाने में उनके उत्कृष्ट प्रयास के लिए बधाई दी। उन्होंने देश में विश्व स्तर के दिव्यांग खिलाड़ियों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान के लिए भारतीय पैरालंपिक टीम के कोचों को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कामना की कि दिव्यांग खिलाड़ियों, उनके कोचों और उनके परिवारों के संयुक्त प्रयासों से पैरालंपिक खेलों में वृद्धि जारी रहेगी और अगले पैरालिंपिक में भारतीय पदकों की संख्या दोगुनी होगी।
राज्यमंत्री श्री रामदास अठावले ने देश के लिए रिकॉर्ड संख्या में पदक जीतने के लिए टोक्यो 2020 पैरालिंपिक में शानदार प्रदर्शन के लिए पूरे भारतीय पैरालंपिक दल, उनके एस्कॉर्ट और उनके कोचों को बधाई दी।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने पहली बार पैरालंपिक विजेताओं को नकद पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय लिया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने स्वर्ण पदक के लिए 10 लाख रुपये, रजत पदक के लिए 8 लाख रुपये और कांस्य पदक विजेताओं के लिए 5 लाख रुपये नकद पुरस्कार की घोषणा की। नकद पुरस्कार का भुगतान सीधे खिलाड़ियों के बैंक खाते में किया जाएगा।
पर्यटन मंत्रालय
पर्यटन मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने 108 भाषाओं में लॉन्च की आईआईटीटीएम की नई वेबसाइट
विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर बतौर मुख्य अतिथि भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान के कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए पर्यटन मंत्री
अतुल्य भारत पर्यटक सुविधाकर्ता प्रमाणन कार्यक्रम  संचार संगोष्ठी का वर्चुअल उद्घाटन
केंद्रीय संस्कृति व पर्यटन राज्यमंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने शनिवार को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर बतौर मुख्य अतिथि भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान  गोविन्दपुरी ग्वालियर के कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री श्री पटेल ने पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिष्ठित कार्यक्रर्मों में से एक अतुल्य भारत पर्यटक सुविधाकर्ता प्रमाणन कार्यक्रम  संचार संगोष्ठी का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में 2230 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं और 7546 प्रतिभागी पंजीकृत हैं। इसके साथ ही श्री पटेल ने भारतीय पर्यटन एंव यात्रा प्रबंधन संस्थान  की नव उन्नत वेबसाइट का शुभारंभ किया। जो विश्व की 108 राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने एक्वा आधारित साहसिक पर्यटन  और पौधरोपण कार्यक्रम का उद्घाटन भी किया।
इस कार्यक्रम में सचिव, पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार, श्री अरविन्द सिंह, संयुक्त सचिव श्री राकेश वर्मा, एडीजी पर्यटन मंत्रालय, श्रीमती रूपिन्दर बरार और पर्यटन मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार श्री ज्ञान भूषण भी शामिल हुए।
पर्यटन मंत्री श्री प्रहलाद सिहं पटेल ने अतुल्य भारत पर्यटक सुविधाकर्ता प्रमाणन कार्यक्रम की प्रशंसा की और प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने नव उन्नत वेबसाइट की बधाई दी। साथ ही लोगों से अपील की ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं ताकि पर्यावरण स्वस्थ रहे तभी हम स्वस्थ रहेंगे। श्री पटेल ने कहा कि प्रकृति हमारी सबसे बडी संपत्ति है। आज लगाया गया पौधा, आने वाली पीढ़ी को जीने की एक नई राह देगा। हमें अपनी उन आवश्यकताओं को कम करना चाहिए, जो पर्यावरण में असंतुलन पैदा करती हैं।
पर्यटन सचिव, भारत सरकार श्री अरविन्द सिंह ने आईआईटीटीएम के पर्यटन क्षेत्र में योगदान की सराहना की और कहा कि महामारी के बाद निश्चित ही पर्यटन क्षेत्र में नई ऊर्जा का संचार होगा।
अतुल्य भारत पर्यटक सुविधाकर्ता प्रमाणन कार्यक्रम में 25-25 प्रतिभागियों के बैच बनाए गए हैं, जिनकी ट्रेनिंग 7 दिनों तक  चलेगी। अंत में स्टैण्डर्ड मूल्यांकन के बाद उन्हें सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
सड़क के बुनियादी ढांचे का विकास पहले से कहीं ज्यादा तेज, सुरक्षित और टिकाऊ - श्री नितिन गडकरी
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में, सड़क का बुनियादी ढांचा पहले से कहीं ज्यादा तेज, सुरक्षित और अधिक टिकाऊ हो रहा है। उन्होंने मंत्रालय एनएचएआई, एनएचआईडीसीएल और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि हमारा साझा लक्ष्य देश की सेवा में विश्व स्तरीय सड़क अवसंरचना प्रदान करना है। श्री गडकरी ने सड़क डिजाइन और निर्माण, पर्यावरण के अनुकूल सड़कों के निर्माण, औद्योगिक पूरक दृष्टिकोण, सुरक्षा के लिए नई तकनीकों, तेज और किफायती निर्माण में सुरक्षा के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता के दृष्टिकोण पर जोर दिया।
श्री गडकरी ने कहा कि 11,000 करोड़ रुपये के निवेश से 313 किलोमीटर लंबा राजमार्ग, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से बदल देगा। उन्होंने कहा कि कॉरिडोर का 80 फीसदी काम पूरा हो चुका है और मार्च 2022 तक इसे जनता के लिए खोल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 6 लेन वाले एक्सेस नियंत्रित अंबाला-कोटपुतली ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का निर्माण रिकॉर्ड गति से किया जा रहा है।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला  के खादी इंडिया पवेलियन में मैक्सिको के राजदूत को खादी की वैश्विक लोकप्रियता ने आकर्षित किया; राजदूत ने खादी के कपड़ों की विविधता की भी प्रशंसा की
खादी की बढ़ती हुई वैश्विक लोकप्रियता ने भारत में मैक्सिको के राजदूत, श्री फेडेरिको सालास का ध्यान आकर्षित किया। श्री सालास ने आज भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला-2021 में खादी इंडिया पवेलियन का दौरा किया। श्री सालास ने खादी की वैश्विक लोकप्रियता की सराहना करते हुए खादी पवेलियन में सेल्फी पॉइंट पर महात्मा गांधी और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के चित्रों के साथ सेल्फी ली। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के सदस्य  श्री मनोज कुमार ने उनका स्वागत किया।
राजदूत श्री सालास ने पश्मीना ऊन की कताई, मिट्टी के बर्तन बनाने, लकड़ी से तेल निकालने, अगरबत्ती  और हाथ से कागज बनाने का लाइव प्रदर्शन देखा। उन्होंने बेहतरीन हस्तनिर्मित खादी के कपड़ों, रेडीमेड वस्त्रों, हस्तनिर्मित आभूषणों और ग्रामोद्योग उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला का प्रदर्शन करने वाले कई अन्य स्टालों का भी दौरा किया। उन्होंने एक विद्युतचालित पोटर व्हील  के पास जाकर मिट्टी के बर्तन बनाने में भी हाथ आजमाया।
श्री सालास ने खादी इंडिया पवेलियन में प्रदर्शित उत्पादों की व्यापक विविधता और खादी कारीगरों के उत्कृष्ट शिल्प कौशल की सराहना करते हुए कहा, “मैं खादी और ग्रामोद्योग आयोग को आईआईटीएफ में एक भव्य खादी इंडिया पवेलियन स्थापित करने के लिए बधाई देता हूं, जिसने खादी कारीगरों को अपने उत्पादों को बेचने के लिए एक बड़ा मंच उपलब्ध कराया है। खादी भारत और मैक्सिको के बीच एक विशेष संबंध स्थापित करती है और दोनों देश पूरी दुनिया में खादी को बढ़ावा देने के लिए एक साथ आने के तरीकों के बारे में काम करेंगे।”
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
5वां भारत-सीएलएमवी व्यवसाय सम्मेलन 21-22 मई, 2018 को नोम पेन्ह, कम्बोडिया में आयोजित हुआ
नोम पेन्ह में आयोजित 5वें भारत-सीएलएमवी व्यवसाय सम्मेलन में केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग तथा नागरिक उड्डयन मंत्री
भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कम्बोडिया के वाणिज्य मंत्रालय के साथ मिलकर 21-22 मई, 2018 को नोम पेन्ह, कम्बोडिया में 5वें भारत-सीएलएमवी  व्यवसाय सम्मेलन का आयोजन किया। इस क्षेत्र से बेहतर प्रतिभागिता के लिए भारत में व्यवसाय सम्मेलन के चार सत्र के बाद यह पहल भारत सरकार के वाणिज्य विभाग द्वारा कम्बोडिया में की गई। इस कार्यक्रम में भारतीय उद्योग परिसंघ  संस्थागत साझेदार है।
5वें भारत-सीएलएमवी सम्मेलन के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता कम्बोडिया के उप-प्रधानमंत्री ने की और इसमें भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री सुरेश प्रभु उपस्थित थे। इस अवसर पर कम्बोडिया, म्यामां, वियतनाम और लाओ पीडीआर के वाणिज्य और उद्योग तथा व्यापार मंत्री भी उपस्थित थे। भारत, कम्बोडिया, म्यामां, वियतनाम और लाओस के लगभग 400 मंत्रिस्तरीय और व्यवसायिक प्रतिनिधि उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए।
वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री सुरेश प्रभु के साथ भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष डॉ. नौशाद फोर्ब्स के नेतृत्व में व्यवसायिक प्रतिनिधि और अन्य जाने-माने व्यवसायी तथा भारतीय उद्योगों के प्रमुख भी थे।
अपने उद्घाटन सम्बोधन में कम्बोडिया के उप-प्रधानमंत्री ने कम्बोडिया में 5वें भारत-सीएलएमवी व्यवसाय सम्मेलन आयोजित करने में भारत के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने क्षेत्रीय एकता को बढ़ावा देने और मूल्य श्रृंखला विकसित करने के लिए सीएलएमवी देशों तथा भारत के बीच कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, शिक्षा और सम्पर्क के क्षेत्र में समन्वय का आग्रह किया।
श्री सुरेश प्रभु ने अपने सम्बोधन में भारत-सीएलएमवी व्यवसाय तथा व्यापार सम्बंधों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने बेहतर सम्पर्क, लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने, सेवा क्षेत्र विशेष रूप से स्वास्थ्य देखभाल, पर्यटन, परिवहन और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने आजीविका और रोजगार की समस्या से निपटने के लिए कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने और मूल्य वर्धन की आवश्यकता पर बल दिया।
वाणिज्य मंत्री ने भारतीय व्यवसाय प्रमुखों से सीएलएमवी क्षेत्र में अधिक निवेश करने का आग्रह करते हुए कहा कि यह पूरे एशियाई देशों का प्रवेश द्वार है और इससे इन देशों के बड़े बाजारों तक पहुंच सुनिश्चित होगी। भारत और सीएलएमवी देशों के साथ द्विपक्षीय व्यवसाय और व्यापारिक संबंधों को संस्थागत बनाने के लिए भारत के वाणिज्य मंत्री ने सीआईआई और कम्बोडिया के वाणिज्य परिसंघ के बीच संस्थागत साझेदारी के लिए भारत-कम्बोडिया वाणिज्य परिसंघ स्थापित करने का प्रस्ताव किया।
उन्होंने वियतनाम और लाओस में भी इसी प्रकार के द्विपक्षीय व्यवसाय फोरम स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। श्री सुरेश प्रभु ने भारत-सीएलएमवी व्यवसाय सम्मेलन और अगले वर्ष से प्रति वर्ष होने वाली भारत-सीएलएमवी व्यवसाय प्रदर्शनी के आयोजन के सहायता कोष को भी बढ़ाने की घोषणा की। इससे इन देशों के व्यापारियों और निर्यातकों के बीच संबंध और सुदृढ़ होंगे।
उद्घाटन सत्र के बाद पूर्ण सत्र और देश आधारित सत्र आयोजित किए गए, जिनमें लघु और मध्यम उद्यम, विनिर्माण, कृषि, पौधारोपण, मत्स्य पालन और इससे जुड़े उद्योग, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित किया गया।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
गरीबी को मात देकर अपने जुनून का अनुसरण कर आगे बढ़ने वाले झारखंड के लड़कों ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के हॉकी सेमीफाइनल में प्रवेश किया
झारखंड ने मार्च 2021 में 11वीं हॉकी इंडिया सब-जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया था।
हालांकि, उन्होंने पहले ही बहुत अधिक महत्वपूर्ण और शानदार जीत हासिल कर ली थी। इस दल के लगभग प्रत्येक सदस्य ने टीम में जगह बनाने से पहले गरीबी और कठिनाइयों के खिलाफ एक लंबी तथा गंभीर लड़ाई लड़ी है।
इस टीम में सबसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी 17 वर्षीय मनोहर मुंडू ने अपने पिता को उस समय खो दिया, जब वह सिर्फ एक बच्चा था। अपने आस-पास के अधिकांश बच्चों की तरह ही उसने भी बांस की छड़ी से हॉकी खेलना शुरू कर दिया था।
यह सब वही कुछ था जो वे अपने जुनून को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा फैसला था कि हम पूरा दिन खेलेंगे और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि हमारे पास कोई विशेष उपकरण नहीं था। खिलाड़ी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में अपने मैच के तुरंत बाद यह बात कही।
प्रत्येक जिले में 25 नवोदित एथलीटों की सहायता करने के लिए खूंटी में स्थित आवासीय खेल विद्यालय के झारखंड आवासीय बालक हॉकी प्रशिक्षण केंद्र में भर्ती होने के बाद भी मनोहर की परेशानी कम नहीं हुई।
उसके पास अभी भी जूते या हॉकी स्टिक खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। यह सब उसे किसी ना किसी के सहयोग से पूरा करना था। सौभाग्य से, मनोहर के कोच एक उदार व्यक्ति थे। उन्होंने उसे जूते की पहली जोड़ी और एक अच्छी हॉकी स्टिक खरीद कर दी। उसके दोस्त के परिवार ने भी एक बार सहायता की थी।
अभिषेक मुंडू के पिता एक पुलिसकर्मी हैं। लेकिन वह इतना नहीं कमा पाए कि अपने बेटे को प्रशिक्षण के लिए एक अकादमी में भेज सके। यहां तक कि रोजाना आने-जाने का खर्च भी उनके बस से बाहर था। उनके कोच मनोहर टोपनो ने अभिषेक के पिता को अपने बेटे को आवासीय विद्यालय में भेजने के लिए किसी तरह से मना लिया।
टोपनो गुस्से से भरे स्वर में कहते हैं कि इस क्षेत्र में काफी गरीबी है। कोविड लॉकडाउन के दौरान प्रत्येक खिलाड़ी को सभी प्रकार के काम करने थे और अभी भी लड़कों को अपने परिवार का सहयोग करने के लिए काम करना पड़ता है। यहां पर वयस्क भी दो तरह से जीवन को संतुलित नहीं कर सकते, जिस तरह से ये लड़के मेहनत करते हैं।
दुगा मुंडा बहुत कम उम्र में आवासीय विद्यालय में आ गया था। उसने बताया कि मैं खेत के काम में अपने पिता की मदद करने के लिए घर वापस जाता रहता हूं। हम मजदूर नहीं रख सकते। मेरे माता-पिता मेरी प्रगति को देखकर खुश होते हैं, लेकिन वहां गुजारा करना अभी भी काफी मुश्किल काम है।
सरकार द्वारा संचालित आवासीय केंद्र से टीम का एक और लड़का बिलसन डोड्रे हैं। वह जंगल में दूर बसे खोए गांव से आता है।
हालांकि, राज्य के भीतर गरीबी के अलग-अलग रंग हैं। इसी हॉकी टीम में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय और टाटा अकादमी के लड़के एसी कमरों में रहते हैं और प्रतिदिन 450 रुपये का आहार प्राप्त करते हैं। हालांकि, आवास केंद्र के लड़कों को 150 से 175 रुपये प्रतिदिन का आहार मिलता है।
फिर भी वे एक ही मैदान पर खेलते हैं और पदक हासिल करते हैं। वे वीडियो देखकर और टूर्नामेंट में भाग लेकर आधुनिक सुविधाओं एवं रणनीतियों के बारे में सीखते हैं।
ये खिलाड़ी अब खेलो इंडिया गेम्स में भी इतिहास रचने की ओर अग्रसर हैं। उनकी बॉयज और गर्ल्स दोनों टीमें पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं। वे कम से कम एक स्वर्ण जीतने के प्रति आश्वस्त हैं।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
रबी फसलों का रकबा 632 लाख हेक्टेयर के पार
राज्यों से प्राप्त आरंभिक रिपोर्टों के अनुसार 2 फरवरी, 2018 तक 632.34 लाख हेक्टेयर भूमि पर रबी की बुवाई की गई, जबकि पिछले वर्ष 2017 में इसी अवधि तक 641.72 लाख हेक्टेयर भूमि पर बुवाई की गई थी।
गेहूं 300.70 लाख हेक्टेयर, चावल 28.61 लाख हेक्टेयर, दालें 166.47 लाख हेक्टेयर और मोटे अनाज 56.27 लाख हेक्टेयर भूमि पर बोए/रोपे गए तथा 80.29 लाख हेक्टेयर भूमि पर तिलहनों की बुवाई की गई।
अब तक बुवाई किये गये और पिछले वर्ष इसी अवधि तक बुवाई किए गए क्षेत्र इस प्रकार है-
लाख हेक्टेयर
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फसल
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2017-18 में रकबा
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2016-17 में रकबा
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गेहूं
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300.70
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317.82
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चावल
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28.61
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24.21
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दालें
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166.47
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158.02
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मोटे अनाज
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56.27
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57.23
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तिलहन
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80.29
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84.44
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कुल
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632.34
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641.72
वित्त मंत्रालय
कामथ समिति और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र द्वारा चिह्नित 26 क्षेत्रों के लिए ईसीएलजीएस 2.0 के माध्यम से आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना का विस्तार
आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना  1.0 की अवधि का विस्तार
सरकार ने कामथ समिति और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र द्वारा चिह्नित 26 क्षेत्रों के लिए ईसीएलजीएस 2.0 के माध्यम से आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना  का विस्तार किया है। ईसीएलजीएस 2.0 के तहत ऐसी एंटिटीज को कवर किया जाएगा जिनका बकाया ऋण 29 फरवरी, 2020 को 50 करोड़ रुपये से ऊपर और 500 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगा। ये संस्थाएं/उधारकर्ता खाते संपार्श्विक मुक्त गारंटी आपातकालीन क्रेडिट लाइन  के रूप में अपने कुल बकाया ऋण का 20 प्रतिशत तक अतिरिक्त धन के लिए पात्र होंगे, जिसकी पूरी गारंटी नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड  द्वारा दी जाएगी। ईसीएलजीएस 2.0 के तहत प्रदान किए गए ऋण में 5 साल का कार्यकाल होगा, जिसमें मूलधन चुकाने पर 12 महीने की मोहलत होगी।
ईसीएलजीएस 2.0 के अलावा, जहां कोई वार्षिक टर्नओवर सीलिंग निर्धारित नहीं की गई है, ईसीएलजीएस के तहत संस्थाओं को ईसीएलजीएस 1.0 का विस्तार करने का भी निर्णय लिया गया है, जिसका कुल क्रेडिट बकाया  29 फरवरी 2020 तक 50 करोड़ रुपये तक था, लेकिन पहले वार्षिक कारोबार 250 करोड़ रुपये से अधिक के कारण अयोग्य थे। अन्य सभी मौजूदा मानदंड / नियम और शर्तें अपरिवर्तित हैं।
यह योजना ईसीएलजीएस के तहत स्वीकृत सभी ऋणों पर लागू होगी, जो कि एनसीजीटीसी द्वारा इन दिशानिर्देशों के जारी होने की तारीख से 31.03.2021 तक की अवधि के दौरान या 3,00,000 करोड़ रुपये की गारंटी के लिए ईसीएलजीएस के तहत स्वीकृत है  ईसीएलजीएस 1.0 और 2.0), जो भी पहले हो।
योग्य उधारकर्ताओं को अतिरिक्त उधार देने की सुविधा, एमएसएमई / व्यावसायिक उद्यमों और पहचान वाले क्षेत्रों, जो एमएसएमई का समर्थन करता है, की उपलब्धता को सक्षम करने के लिए सदस्य उधार देने वाले संस्थानों  को प्रोत्साहन प्रदान करते हुए संशोधित योजना, आर्थिक पुनरुद्धार, रोजगार और रोजगार सृजन के लिए अनुकूल वातावरण बनाने की दिशा में बहुत लंबा रास्ता तय करेगी।
एनसीजीटीसी ने इस संबंध में परिचालन दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
एमजी/एएम/एसजे/डीसी
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युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
सरकार ने विश्व जूनियर चैंपियनशिप की तैयारी के लिए टॉप्स डेवलपमेंट तैराक आर्यन नेहरा के दुबई में प्रशिक्षण के प्रस्ताव को मंजूरी दी
मिशन ओलंपिक सेल  ने गुरुवार को भारतीय तैराक आर्यन नेहरा के दुबई के एक्वा नेशन स्पोर्ट्स एकेडमी  में प्रशिक्षण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। आर्यन, जो दिसंबर, 2019 से टॉप्स डेवलपमेंट ग्रुप के एथलीट हैं, विश्व जूनियर चैंपियनशिप की तैयारी कर रहे हैं, जो इस साल अगस्त में आयोजित होगी।
अहमदाबाद, गुजरात के रहने वाले 18 वर्षीय आर्यन को लगभग 8.7 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। यह उनके 90 दिनों के प्रशिक्षण के लिए है, जो इस महीने के प्रारंभ में शुरू हुआ और अगस्त, 2022 में समाप्त होगा। स्वीकृत राशि में उनकी हवाई यात्रा, रहने और खाने का खर्च, कोचिंग शुल्क, स्थानीय परिवहन लागत और अन्य खर्च शामिल हैं।
आर्यन की विशेषता 1500 मीटर फ्रीस्टाइल में है, जिसे तैराकी की सबसे कठिन प्रतिस्पर्धाओं में से एक माना जाता है। वर्ष 2017 में, मलेशियन ऐज-ग्रुप मीट में, उन्होंने पांच स्वर्ण पदक जीते और तीन स्पर्धाओं में मीट रिकॉर्ड भी बनाया। 2019 में, उन्होंने दक्षिण कोरिया में विश्व चैंपियनशिप के लिए 'बी' मार्क भी हासिल किया।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य  पर खरीद
मौजूदा खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान सरकार खरीफ 2020-21 की फसलों की किसानों से खरीद का काम मौजूदा एमएसपी योजना के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कर रही है।
खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद का काम पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में सहजता से किया जा रहा है। 20 नवम्बर 2020 तक 295.23 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 250.55 लाख मीट्रिक टन की खरीद की गई थी। इस बार की खरीद पिछले साल से 17.83 प्रतिशत अधिक है। 295.23 लाख मीट्रिक टन की कुल खरीद में से अकेले पंजाब ने 201.36 लाख मीट्रिक टन का योगदान किया है, जो कि कुल खरीद का 68.20 प्रतिशत है।
खरीफ विपणन सीजन में एमएसपी योजना के तहत 55740.88 करोड़ रुपये की खरीद की गई है जिससे करीब 25.83 लाख किसानों को फायदा हुआ है।
इसके अलावा राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर खरीफ विपणन सीजन 2020 के दौरान तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों से मूल्य समर्थन योजना  के तहत 45.10 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद को मंजूरी दी गई। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों से 1.23 लाख मीट्रिक टन खोपरे की खरीद की भी मंजूरी दी गई थी। अन्य राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों से भी पीएसएस के तहत दलहनों, तिलहनों और खोपरे की खरीद के प्रस्ताव मिलने के बाद उन्हें भी मंजूरी दे दी जाएगी। ताकि 2020-21 के लिए सीधे पंजीकृत किसानों से अधिसूचित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एफएक्यू श्रेणी की इन फसलों की खरीद की जा सके। यह इसलिए भी जरूरी है ताकि यदि संबद्ध राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में अधिसूचित फसल अवधि के दौरान राज्यों द्वारा नामित खरीद एजेंसियों के जरिए केन्द्रीय नोडल एजेंसियों की ओर से बाजार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे चला जाए तब भी किसानों से सीधे खरीद की जा सके।
20 नवंबर 2020 तक सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के जरिए तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान से 362.39 करोड़ रुपये के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 67040.30 मीट्रिक टन मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की खरीद की है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 57285.78 मीट्रिक टन की खरीद की गई थी और इस तरह दलहन और तिलहन की खरीद में 17.02 प्रतिशत अधिक है और इस खरीद से 38,880 किसानों को लाभ हुआ है।
इसी तरह, उसने कर्नाटक और तमिलनाडु से 20 नवम्बर 2020 तक 52.40 करोड़ रुपये के समर्थन मूल्य पर 5089 मीट्रिक टन खोपरे  की खरीद की है, इस खरीद से 3961 किसानों को लाभ हुआ। पिछले साल इसी अवधि में 293.34 मीट्रिक टन खोपरे की खरीद की गई थी। खोपरा और उड़द के मामले में ज्यादातर प्रमुख उत्पादक राज्यों में मूल्य एमएसपी से ज्यादा है। संबद्ध राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारें मंडियों में खरीफ, दलहनों और तिलहनों के आने के बारे में तय तिथियों पर खरीद शुरू करने के लिए जरूरी व्यवस्थाएं कर रही हैं।
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और ओडिशा में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कपास की खरीद का काम सहजता से जारी है। 20 नवम्बर 2020 तक 2022869 कपास की गाठों की 6190.96 करोड़ रुपये की कीमत से खरीद की जा चुकी है जिससे 402576 किसान लाभान्वित हुए हैं।