ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
संस्कृति मंत्रालय
संस्कृति मंत्रालय 22 मई, 2022 से 22 मई, 2023 तक राजा राम मोहन राय की 250वीं जयंती मनायेगा
श्री जी. किशन रेड्डी कल कोलकाता में उद्घाटन समारोह में राजा राम मोहन राय की प्रतिमा का अनावरण करेंगे
‘आजादी के अमृत महोत्सव’ के क्रम में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय 22 मई, 2022 से 22 मई, 2023 तक राजा राम मोहन राय की 250वीं जयंती मना रहा है। उद्घाटन समारोह राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, सॉल्ट लेक, कोलकाता और विज्ञान नगरी प्रेक्षागृह, कोलकाता में आयोजित किया जायेगा। संस्कृति, पर्यटन और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी तथा पश्चिम बंगाल के राज्यपाल श्री जगदीप धनकड़ 22 मई, 2022 को समारोह की शोभा बढ़ायेंगे।
संस्कृति मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी, 11 बजे पूर्वाह्न राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, कोलकाता में वर्चुअल माध्यम से राजा राम मोहन राय की प्रतिमा का अनावरण करेंगे।
सॉल्ट लेक, विज्ञान नगरी प्रेक्षागृह, कोलकाता में कई अन्य कार्यक्रम भी होंगे। बच्चों के लिये एक संगोष्ठी और क्विज कार्यक्रम का भी आयोजन किया जायेगा। श्री राजा राम मोहन राय के जीवन के विभिन्न पक्षों पर एक मल्टी-मीडिया प्रस्तुतिकरण भी पेश किया जायेगा।
निर्वाचन आयोग
छत्तीसगढ़, बस्तर में 11 अप्रैल, 2019 को मतदान
छत्तीसगढ़ राज्य में, केवल एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र बस्तर में 11 अप्रैल, 2019 को मतदान होगा। बस्तर निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित है और यहां 13,77,946 मतदाता हैं, जिनमें 6,62,355 पुरूष मतदाता, 7,15,550 महिला मतदाता और 41 अन्य हैं। जिले में 1,878 मतदान केन्द्र स्थापित किए गए हैं।
बस्तर संसदीय क्षेत्र में 8 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में मतदान का समय निर्वाचन आयोग द्वारा तय किया गया है। कोंडागांव, चित्रकूट, बस्तर और जगदलपुर विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा, जबकि दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोंटे विधानसभा क्षेत्रों में सुरक्षा कारणों से सुबह 7 बजे से अपरान्ह तीन बजे तक मतदान होगा।
|
|
लिंग
|
|
मतदाताओं की संख्या
|
|
मतदाताओं का प्रतिशत
|
|
|
|
|
|
|
|
पुरूष
|
|
6,62,355
|
|
48.07%
|
|
|
|
|
|
|
|
महिला
|
|
7,15,550
|
|
51.93%
|
|
|
|
|
|
|
|
अन्य
|
|
41
|
|
--
|
|
|
|
|
|
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पर आईआईएम अहमदाबाद के पूर्व निदेशक प्रोफेसर एस के बरुआ द्वारा तैयार की गयी अध्ययन-रिपोर्ट को श्री धर्मेन्द्र प्रधान को सौंपा गया
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सभी हितधारकों के लिए फायदे का सौदाःश्री धर्मेन्द्र प्रधान
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पर आईआईएम अहमदाबाद के पूर्व निदेशक प्रोफेसर एस के बरुआ द्वारा तैयार की गयी अध्ययन-रिपोर्ट को पंजीकरण के बाद पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान को आज सौंप दिया गया।
अध्ययन-रिर्पोट का शीर्षक ‘लाइटिंग अप लाईव्ज थ्रू कुकिंग गैस एंड ट्रांसफॉर्मिंग सोसाइटी’ है और इसमें देश के सबसे बड़े सामाजिक परिवर्तन कार्यक्रमों में शामिल प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का सफर पेश किया गया है। यह रिर्पोट देश के एक बड़े अकादमीशियन प्रोफेसर एस के बरुआ ने तैयार की है, जो आईआईएम अहमदाबाद के पूर्व निदेशक हैं। इस अध्ययन में दिखाया गया है कि किस तरह रसोई गैस ने गरीबों के जीवन को बदला और सामाजिक-आर्थिक समावेश के जरिए उन्हें शक्ति संपन्न बनाया।
इस अवसर पर श्री प्रधान ने कहा कि यह योजना सरकार, तेल कंपनियों, वितरकों, बैंकों और उपभोक्ताओं सहित सभी हितधारकों के लिए फायदे का सौदा है, क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था, समाज, पर्यावरण और स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि यह योजना इस बात की मिसाल पेश करती है कि प्रतिबद्धता, अच्छी नियत, नेतृत्व और दृढ़ता से चुनौतियों पर विजय पाई जा सकती है। उन्होंने प्रोफेसर बरुआ के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने न केवल योजना की गहराई से जांच की बल्कि आगे का रास्ता भी दिखाया। श्री प्रधान ने कहा कि अगले वित्त वर्ष तक सरकार 8 करोड़ कनेक्शन देने का लक्ष्य पूरा कर लेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की यह इच्छा है कि योजना देश के गरीबों के जीवन में रचनात्मक बदलाव लाएगी। उन्होंने कहा कि एक ऐसी वित्तीय योजना लाई जा सकती है, जिससे गरीबों को सिलेंडर भरवाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा इस तरह के प्रयास भी किये जा सकते हैं कि उपभोक्ता जितनी चाहे उतनी गैस सिलेंडरों में भरवा सकें चाहे सिलेंडर का कोई भी आकार हो। मंत्री महोदय ने बायो-गैस, सौर ऊर्जा और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जरिए जो महिलाऐं गैस कनेक्शनों का इस्तेमाल कर रहीं हैं, उन्हें अब अतिरिक्त समय भी मिल रहा है। इस तरह वे अतिरिक्त समय में प्रशिक्षण लेकर सामाजिक-आर्थिक उद्यमी बन सकती हैं। उन्होंने इस योजना को सफल बनाने के लिए सभी हितधारकों के गंभीर प्रयासों की सराहना की।
अध्ययन रिर्पोट में योजना के पूरे सफर के बारे में जानकारी दी गयी है और बताया गया है कि इस योजना की बदौलत पहली बार रसोई गैस का इस्तेमाल करने वालों को कितना लाभ हुआ। अध्ययन रिपोर्ट के लेखक और उनके दल ने लाभार्थियों के साथ विस्तार से बातचीत की और यह ब्यौरा तैयार किया कि हाशिये पर खड़े लोगों को मुख्यधारा में लाने के लिए एलपीजी ने कितनी अहम भूमिका निभाई है। अध्ययन रिर्पोट को पंजीकृत कर लिया गया है और अब दुनिया भर के प्रबंधन संस्थानों में उसका उपयोग किया जा सकता है। यह अध्ययन रिपोर्ट अब विश्व के सामने है और वह इस संबंध में भारत के अनुभवों से लाभ उठा सकता है। इस तरह प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कई देशों के लिए आदर्श के रूप में सामने आएगी।
आर.के.मीणा/एकेपी/एमएम
(Visitor Counter : 305
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग की वार्षिक कार्य योजना 2021-22
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग  के लिए वर्ष 2021-22 का बजट आवंटन योजना के तहत 15 करोड़ रुपये और गैर-योजना के तहत 30 करोड़ रूपये निर्धारित किया गया है।
वर्ष 2021-22 में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा निम्नलिखित गतिविधियां आयोजित की जाएंगी-
- 21 अप्रैल, 2021 को सिविल सेवा दिवस 2021 मनाया जाएगा
- लोक प्रशासन 2021 में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री के पुरस्कार 31 अक्टूबर, 2021 को प्रदान किए जाएंगे
- राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2021 राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन के साथ प्रदान किए जाएंगे। इनकी तारीख की घोषणा अलग से की जाएगी।
- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ज्ञान के प्रसार और सर्वश्रेष्ठ प्रशासनिक प्रतिकृति  के लिए 4 क्षेत्रीय सम्मेलनों का आयोजन करेगा।
- पुरस्कार जीतने वाली पद्धतियों को अपनाने में राज्यों की सहायता के लिए राज्य सहयोग पहल योजना के तहत परियोजनाएं शुरू की जाएंगी।
- केंद्रीय मंत्रालयों और संबद्ध/अधीनस्थ/स्वायत्त कार्यालयों में ई-ऑफिस को बढ़ावा देना।
- सरकारी कार्यालयों का आधुनिकीकरण करना।
- लोक शिकायतों के समय पर निपटान पर ध्यान देते हुए केंद्रीय मंत्रालयों/राज्य सरकारों में लागू किए जाने वाले सीपीजीआरएएमएस सुधार।
एमजी/एएम/आईपीएस/एसके-
(Visitor Counter : 220
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
भरतीय डाक विभाग युवाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय पत्र लेखन प्रतियोगिता 2021 का आयोजन कर रहा है
भारतीय डाक विभाग देश के सभी राज्यों में युवाओं के लिएयूनिवर्सल पोस्टल यूनियन  2021 अंतरराष्ट्रीय पत्र लेखन प्रतियोगिता काआयोजन कर रहा है। यह आयोजन संबंधित डाक सर्कल कार्यालयों के माध्यम से किए जाएंगे। इस प्रतियोगिता का विषय हैकोविड-19 के बारे में आपके अपने अनुभवजिसेअपने परिवार के किसी एक सदस्य को संबोधित करते हुए पत्र लिखें। 15 वर्ष तकके स्कूली बच्चे इस प्रतियोगिता के अंतर्गत 31 मार्च, 2021 तक लेखनप्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं। इस प्रतियोगिता का आयोजन राज्यों केडाक सर्कल द्वारा विद्यालयों और केंद्रों में किया जाएगा। हालांकिअभ्यर्थियों को इन केंद्रों में उपस्थित हुए बिना भी अपने घर से पत्र लेखनप्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर दिया गया है। जो छात्र अपने घरों से हीइस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहते हैं उन्हें संबंधित डाक सर्कलकार्यालय द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी तक अपनी प्रविष्टि के संबंध मेंस्पीड पोस्ट से सूचना देनी होगी, साथ ही अपना परिचय पत्र भी प्रेषित करनाहोगा।
इस प्रतियोगिता के संबंध में सभी विवरण भारतीय डाक विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं जिसका लिंक नीचे दिया गया है:
https://www.indiapost.gov.in/VAS/Pages/News/Letter_Writing_2021.pdf
(इस संबंध में पूछताछ के लिए निम्नलिखित ई मेल आईडी पर भी लिखा जा सकता है:
rn.sikaria[at]gov[dot]in
एमजी/ एएम/डीटी
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
देश के विभिन्न स्थानों पर इथेनॉल भंडारण क्षमता को निरंतर बढ़ाया जा रहा है
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली ने कहा कि इथेनॉल के सम्मिश्रण की आवश्यकताओं के अनुसार इसे रिफाइनरियों, टर्मिनलों और आपूर्तिकर्ताओं के परिसर सहित कई स्थानों पर संग्रहीत किया जाता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में और वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार इसके भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था मौजूद है।
उन्होंने कहा कि ओएमसीज ने इथेनॉल आपूर्ति वर्ष  2021-22 की अवधि में पेट्रोल में औसतन 10% इथेनॉल का सम्मिश्रण किया गया है और इस सम्मिश्रण को बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश के विभिन्न स्थानों पर एथेनोल भंडारण क्षमता को निरंतर बढ़ाया जा रहा है।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर यह जानकारी प्रदान की।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
ईद-उल-जुहा  के उपलक्ष्य में अवकाश में परिवर्तन
पर अवकाश के उपलक्ष्य में 22 अगस्त के स्थान पर 23 अगस्त,2018 को बंद रहेंगे।
विदेश मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच नागरिकों की कुछ श्रेणियों की यात्रा के लिए वीजा जरूरतों को सरल बनाने के समझौते को मंजूरी दी
(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने नागरिकों की कुछ श्रेणियों की यात्रा के लिए वीजा जरूरतों को सरल बनाने के बारे में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच समझौते पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है।
समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के उन नागरिकों के लिए मल्टीपल एंट्री वीजा जारी करने की सुविधा प्रदान करना है जो पर्यटन, चिकित्सा, व्यवसाय और आधिकारिक उद्देश्यों से अन्य देश की यात्रा करना चाहते हैं। आमतौर पर पांच दिन की निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर पांच वर्ष तक की अवधि के लिए इस तरह के वीजा जारी करने की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे मामलों में जहां आगे जांच की आवश्यकता है वहां दोनों पक्ष आवेदनकर्ता को जानकारी दे सकते हैं।
वित्त मंत्रालय
सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2020-21  - निर्गम मूल्य
भारत सरकार की अधिसूचना,फाइल संख्या4-B//2020, दिनांक 13 अप्रैल, 2019 के संदर्भ में, सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड 2020-21  11 से 15 मई2020 की अवधि के लिए खोले जाएंगे। इसके लिए निपटान की तारीख 19 मई, 2020 होगी।सब्सक्रिप्शन अवधि के दौरान इस बॉन्ड का निर्गम मूल्य 4,590  रुपये प्रति ग्राम होगा जैसा कि आरबीआई द्वारा दिनांक 8 मई, 2020 कोउनकी प्रेस विज्ञप्ति में प्रकाशित किया गया है।
भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से भारत सरकार ने उन निवेशकों को निर्गम मूल्य से प्रति ग्राम 50 रुपये  की छूट की अनुमति देने का फैसला किया है जो ऑनलाइन आवेदन करते हैं और भुगतान डिजिटल मोड के माध्यम से किया जाता है। ऐसे निवेशकों के लिए गोल्ड बॉन्ड की कीमत 4,540 रुपये  प्रति ग्राम होगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने सिक्किम के स्थापना दिवस पर राज्य की जनता को बधाई दीं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सिक्किम के स्थापना दिवस पर राज्य की जनता को बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने कहा, “सिक्किम के स्थापना दिवस की बधाई। प्रतिभाशाली और दयालु लोगों के गृह सिक्किम ने सदैव अनेक क्षेत्रों में राष्ट्र की प्रगति को समृद्ध किया है। जैविक खेती जैसे क्षेत्रों में सिक्किम की प्रगति की हर तरफ सराहना हुई है। आने वाले वर्षों में सिक्किम की प्रगति की प्रार्थना करता हूं।”
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
स्पैक्ट्रम की ई-नीलामी के संचालन के लिए एजेंसी का चुनाव करने के लिए संशोधित आरपीएफ
ई-नीलामी के संचालन के लिए एजेंसी का चुनाव करने के लिए 26.08.2019 को प्रकाशित प्रस्ताव हेतु अनुरोध संख्या 1000/03/2018-डब्ल्यूएफ/नीलामी को प्रशासनिक कारणों से रद्द कर दिया गया है।
दूरसंचार मंत्रालय द्वारा आज विभिन्न बैंड्स में स्पैक्ट्रम की ई-नीलामी के संचालन के लिए एजेंसी का चुनाव करने के लिए संशोधित प्रस्ताव हेतु अनुरोध  जारी कर दिया गया।
इस संबंध में अतिरिक्त जानकारी और दस्तावेज डीओटी की वेबसाइट www.dot.gov.in और www.eprocure.gov.in पर देखे जा सकते हैं।
PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
|
|
- देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक टीके की कुल 207.03 करोड़ खुराक  दी गई
- पिछले 24 घंटों में 15,21,429 खुराक दी गई
- भारत में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 1,28,261
- सक्रिय मामले 0.29 प्रतिशत
- मरीजों के स्वस्थ होने की दर इस समय 98.52 प्रतिशत
- पिछले 24 घंटों में 19,539 मरीज स्वस्थ हुए, जिससे कुल स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,35,35,610 हुई
- पिछले 24 घंटों में 16,047 नये मामले दर्ज
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 4.94 प्रतिशत
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 4.90 प्रतिशत
- अब तक कुल 87.88 करोड़ जांच की जा चुकी हैं; पिछले 24 घंटों में 3,25,081 जांच की गईं
#Unite2FightCorona #IndiaFightsCorona
पत्र सूचना कार्यालय
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
यूआईडीएआई की आधार हैकाथन को युवा इनोवेटर्स से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिल रही है
अभी तक 3,000 से ज्यादा टीम पंजीकरण हासिल हुए
हैकाथन 2021 के लगभग 95 घंटों की अवधि के लिए 5,000 से ज्यादा इनोवेटर खुद को चुनौती देंगे
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण  ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ मनाने और नागरिकों के अनुभव व आधार नामांकन और प्रमाणन सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म के साथ उनके इंटरफेस के तरीके में सुधार के लिए नवीन समाधान खोजने के उद्देश्य से युवाओं के बीच नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक हैकाथन का आयोजन कर रहा है।
इस अवसर पर, 5,000 से ज्यादा इनोवेटर आधार हैकाथन 2021 के लगभग 95 घंटों की अवधि के लिए खुद को चुनौती देंगे। यह हैकाथन 28 अक्टूबर, 2021 को शुरू होगी और 31 अक्टूबर, 2021 को समाप्त होगी। इस गहन सत्र के दौरान, युवा इनोवेटर यूआईडीएआई द्वारा विचाराधीन वास्तविक जीवन की कुछ चुनौतियों के समाधान और नए विचारों व आधार के अगले दशक के समाधानों की खोज के लिए अपनी कल्पनाओं को विस्तार देंगे। इस कार्यक्रम में देश भर के प्रतिभागी भाग ले रहे हैं और इस कार्यक्रम को वास्तव में अखिल भारतीय बना रहे हैं।
यूआईडीएआई को 3,000 टीम पंजीकरण मिलने के साथ, आधार हैकाथन 2021 ने युवा इनोवेटर्स का अप्रत्याशित रूप से ध्यान खींचा है जिससे यह हाल के दौर की सबसे प्रतिस्पर्धी हैकाथनों में से एक होने जा रही है। लगभग सभी एनआईआरएफ सूचीबद्ध संस्थानों ने इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम में विभिन्न टीमों के माध्यम से प्रतिनिधित्व किया है। हैकाथन में दो विषयों में वर्गीकृत समस्याएं शामिल हैं, जिन्हें चुनौतियों के तत्काल समाधान और साथ ही भविष्य की नींव रखने के लिए चुना गया है।
प्रो. राजेश सुंदरेशन के नेतृत्व ‘इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बंगलुरू’ के फैकल्टी सदस्यों ने कार्यक्रम को आकार देने और इस हैकाथन में समस्याओं के निर्धारण में अपना समर्थन और शैक्षणिक अनुभव दिया है। व्यापक स्तर पर युवा इनोवेटर्स की भागीदारी से डिजिटल इंडिया के निर्माण की दिशा में एक सकारात्मक प्रयास का पता चलता है, जैसी प्रधानमंत्री ने एकेएएम आयोजनों के दौरान परिकल्पना की थी।
हैकाथन शुरू होने से पहले, यूआईडीएआई ने ऑनलाइन सलाह सत्रों का आयोजन किया, जिनमें यूआईडीएआई में डीडीजी श्री अनूप कुमार, यूआईडीएआई में चीफ प्रोडक्ट मैनेजर डॉ. विवेक राघवन, यूआईडीएआई में एडीजी ग्रुप कैप्टन बी पी साबुत और तकनीक टीम के अन्य सदस्यों के मार्गदर्शन में विभिन्न वेबिनारों के माध्यम से समस्याओं और आधार प्रौद्योगिकियों का वर्णन किया। युवा इनोवेटर्स को अपने विचारों को आकार देने और उन्हें सार्थक समाधानों में परिवर्तित करने में सहायता देने के लिए छह ऑनलाइन परामर्श सत्रों का आयोजन किया गया था। एपीआई और समस्याओं से जुड़ी शंकाओं के समाधान के लिए चार वेब चैनल खोले गए हैं, और अभी तक तकनीक टीम द्वारा सैकड़ों शंकाओं का समाधान किया जा चुका है।
युवा इनोवेटर्स द्वारा दी गई प्रविष्टियों को शिक्षा, उद्योग और सरकारी क्षेत्र से लिए गए विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा व्यवस्थित तरीके से छांटा जाएगा और उनका मूल्यांकन किया जाएगा। यूआईडीएआई द्वारा विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा और कुछ भाग्यशाली लोगों को यूआईडीएआई के लिए काम करने को एक प्लेसमेंट की पेशकश की जाएगी, जिसके लिए कुछ अन्य मानदंडों को पूरा करना होगा।
‘आधार हैकाथन 2021’ का विवरण https://hackathon.uidai.gov.in/ पर उपलब्ध है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
1234 प्रयोगशालाओं में रैपिड एंटीजन परीक्षण के उपयोग से प्रति मिलियन  जनसंख्या पर हुए 9231 से ज्यादा परीक्षण
पिछले 24 घंटों में 3.26 लाख नमूनों के हुए परीक्षण
“परीक्षण, पता लगाना, उपचार” की रणनीतिक के तहत केन्द्र सरकार राज्य/ संघ शासित क्षेत्रों में परीक्षण में लगातार बढ़ोतरी कर रही है। परिणामस्वरूप, देशभर में लगातार परीक्षण प्रयोगशालाओं में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। परीक्षण में आईसीएमआर के दिशानिर्देशों के साथ ही बढ़ोतरी की जा रही है और इससे मामलों के जल्दी पता लगाने में सहायता मिली है।
परीक्षण में आरटी-पीसीआर शामिल होता है, जो कोविड-19 परीक्षण का स्वर्ण मानक है। इसे रैपिड एंटीजन प्वाइंट ऑफ केयर  परीक्षण के साथ बढ़ाया किया गया है, जो आधे घंटे के भीतर ही परिणाम देता है। इसके परिणामस्वरूप संक्रमण प्रभावित क्षेत्रों और बफर जोन्स में परीक्षण तेज हुए हैं। इससे संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने में खासी सहायता मिली है।
सभी पंजीकृत चिकित्सा विशेषज्ञ परीक्षण के लिए सुझाव दे सकते हैं। इसके साथ ही राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों ने आरटी-पीसीआर, ट्रूनैट और सीबीएनएएटी लैब नेटवर्क के माध्यम से व्यापक परीक्षण की सुविधा के द्वारा नमूनों का परीक्षण बढ़ाकर खासा योगदान किया है।
पिछले 24 घंटों में 3,26,826 नमूनों का परीक्षण किया गया। इस प्रकार भारत में कुल 1,27,39,490 नमूनों के परीक्षणों के साथ प्रति मिलियन आबादी पर 9,231.5 परीक्षण हो चुके हैं।
देश में परीक्षण प्रयोगशाला नेटवर्क और मजबूत हो गया है। अब भारत में 1,234 प्रयोगशालाएं इस बीमारी का परीक्षण कर रही हैं; इनमें से 874 सरकारी क्षेत्र की और 360 निजी प्रयोगशालाएं हैं। इनमें शामिल हैं :
• रियल टाइम आरटी पीसीआर आधारित परीक्षण प्रयोगशालाएं :635 
• ट्रूनैट आधारित परीक्षण प्रयोगशालाएं : 499 
• सीबीएनएएटी आधारीत परीक्षण प्रयोगशालाएं : 100 
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी मुद्दों, दिशा-निर्देशों और सलाहों के बारे में सभी प्रामाणिक और अद्यतन जानकारी के लिए, नियमित रूप से देखें: https://www.mohfw.gov.in/ और @MoHFW_INDIA
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी प्रश्नों को technicalquery.covid19[at]gov[dot]in पर और अन्य प्रश्नों को ncov2019[at]gov[dot]in पर ई-मेल और @CovidIndiaSevaपर ट्वीट पूछा जा सकता है।
कोविड-19 से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबर- : +91-11-23978046 और 1075  पर कॉल करें।
कोविड-19 पर राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के हेल्पलाइन नंबरों की सूची https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf . पर उपलब्ध है।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
वर्तमान में चल रहे आरएमएस के दौरान अब तक 195 एलएमटी गेहूं की खरीद की गई, जो 2022-23 में की गई खरीद से अधिक है
पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश का प्रमुख योगदान
धान की खरीद सुचारू रूप से चल रही है
आरएमएस 2023-24 के दौरान गेहूं की खरीद पहले ही आरएमएस 2022-23 के दौरान हुई कुल खरीद को पार कर चुकी है।
आरएमएस 2022-23 में, 188 एलएमटी की खरीद हुई थी। हालांकि 26 अप्रैल, 2023 तक आरएमएस 2023-24 के दौरान 195 एलएमटी गेहूं की खरीद हुई है। इससे किसानों को बहुत लाभ हुआ है। वर्तमान में चल रहे गेहूं खरीद अभियान के दौरान लगभग 14.96 लाख किसानों को एमएसपी के रूप में कुल 41148 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।
उल्लेखनीय है कि इस खरीद में प्रमुख योगदान गेहूं की खरीद वाले तीन राज्यों - पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश द्वारा किया गया है जोकि क्रमशः 89.79 एलएमटी, 54.26 एलएमटी और 49.47 एलएमटी है।
इस वर्ष की वृद्धिशील खरीद में योगदान करने वाले प्रमुख कारकों में से एक, बेमौसम बारिश के कारण चमक में कमी को देखते हुए खरीदे जा रहे गेहूं की गुणवत्ता विनिर्देशों में भारत सरकार द्वारा छूट प्रदान किया जाना है। यह कदम किसानों की कठिनाई को कम करेगा और मजबूरीवश की जाने वाली किसी भी बिक्री को नियंत्रित करेगा।
केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों को बेहतर संपर्क के लिए पहले से ही नामित खरीद केन्द्रों के अलावा ग्राम/पंचायत स्तर पर खरीद केन्द्र खोलने और सहकारी समितियों/ग्राम पंचायतों/आढ़तियों आदि के माध्यम से भी खरीद करने की अनुमति दी है।
साथ ही, धान की खरीद भी सुचारू रूप से चल रही है। केएमएस 2022-23 की खरीफ फसल के दौरान 26.04.2023 तक 354 एलएमटी धान की खरीद की जा चुकी है और 140 एलएमटी की खरीद अभी की जानी है। इसके अलावा, केएमएस 2022-23 की रबी फसल के दौरान 106 एलएमटी धान की खरीद का अनुमान लगाया गया है।
केन्द्रीय पूल में गेहूं और धान की संयुक्त स्टॉक की स्थिति 510 एलएमटी से अधिक हो गई है, जो देश को खाद्यान्न की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक सुविधाजनक स्थिति में रखता है। गेहूं और धान की जारी खरीद के साथ, सरकारी अनाज भंडार में खाद्यान्न के भंडार का स्तर बढ़ रहा है।
वित्त मंत्रालय
‘कोविड आपातकालीन ऋण सुविधा’ के दायरे में सिर्फ एमएसएमई ही नहीं, बल्कि सभी कंपनियां आती हैं: वित्त मंत्री
वित्त मंत्री ने कहा, ‘सरकार नए निवेश पर 15% कॉरपोरेट टैक्स दर का लाभ उठाने की समय सीमा बढ़ाने पर विचार करेगी’
वित्त मंत्री ने कहा, ‘किसी भी सेक्टर के लिए जीएसटी दर में कमी करने का निर्णय परिषद को ही लेना है’
केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज कहा कि कोविड आपातकालीन ऋण सुविधा सिर्फ एमएसएमई को ही नहीं, बल्कि सभी कंपनियों को कवर करती है। फिक्की की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के सदस्यों को संबोधित करते हुए श्रीमती सीतारमण ने भारतीय व्यवसाय को आवश्यक संबल देने और अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने के उद्देश्य से उद्योग जगत को हरसंभव सरकारी सहायता का आश्वासन दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा, ‘यदि आपके किसी भी सदस्य को कोई समस्या है, तो हम उसे संबल देने/आवश्यक उपाय करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।’
तरलता या नकदी प्रवाह के सवाल पर वित्त मंत्री ने कहा, ‘हमने तरलता के मुद्दे को अच्छी तरह से सुलझा दिया है। निश्चित रूप से नकदी प्रवाह उपलब्ध है। यदि अब भी यह एक मुद्दा है, तो हम इस पर गौर करेंगे।’ श्रीमती सीतारमण ने यह भी कहा कि प्रत्येक सरकारी विभाग से बकाया राशि अदा करने के लिए कहा गया है और यदि किसी विभाग के साथ कोई समस्या है, तो सरकार इस पर गौर करेगी।
वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार नए निवेश पर 15% कॉरपोरेट टैक्स दर का लाभ उठाने की समय सीमा बढ़ाने पर विचार करेगी। श्रीमती सीतारमण ने कहा, ‘मैं इस बात पर गौर करूंगी कि क्या किया जा सकता है। हम चाहते हैं कि उद्योग जगत नए निवेश पर 15% कॉरपोरेट टैक्स दर से लाभान्वित हो और मैं 31 मार्च, 2023 की समयसीमा के विस्तार पर विचार करने की आपकी बात को नोट करती हूं।’
वित्त मंत्री ने उद्योग जगत को कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय या सेबी की समय सीमाओं से संबंधित अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने का सुझाव दिया, ताकि आवश्यक कदम उठाए जा सकें।
अर्थव्यवस्था के बुरी तरह प्रभावित सेक्टरों में जीएसटी दरों में कमी करने की आवश्यकता के संबंध में उन्होंने कहा, ‘जीएसटी दर में कमी का मुद्दा परिषद के पास जाएगा। लेकिन परिषद को राजस्व की भी तलाश या चिंता है। किसी भी सेक्टर के लिए जीएसटी दर में कमी करने का निर्णय परिषद को ही लेना है।’
वित्त एवं राजस्व सचिव श्री अजय भूषण पांडेय ने फिक्की के सदस्यों को सूचित किया कि कंपनियों को आयकर रिफंड की भी शुरुआत हो गई है और पिछले कुछ हफ्तों में 35,000 करोड़ रुपये के आईटी रिफंड जारी किए गए हैं।
इस बैठक में आर्थिक कार्य सचिव श्री तरुण बजाज, कॉरपोरेट कार्य सचिव श्री राजेश वर्मा और वित्तीय सेवा विभाग में सचिव श्री देबाशीष पांडा भी उपस्थित थे।
फिक्की की अध्यक्ष डॉ. संगीता रेड्डी ने वित्त मंत्री को बताया कि कोविड-19 के प्रभावों से निपटने के लिए घोषित किए गए उपायों के कार्यान्वयन में सहयोग देने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों के साथ उनका चैम्बर निरंतर संपर्क में है। डॉ. रेड्डी ने कहा, ‘फिक्की आत्मनिर्भर भारत के साझा लक्ष्य के साथ-साथ कार्यान्वयन में तेजी लाने में सरकार के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है।’