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रक्षा मंत्रालय
भारत और अमेरिका ने मानव रहित विमानों के सम्बंध में परियोजना-समझौते पर हस्ताक्षर किये
प्रमुख बिन्दुः
- रक्षा प्रौद्योगिकी एवं व्यापार पहल के अंतर्गत भारत और अमेरिका के रक्षा मंत्रालयों के बीच परियोजना-समझौते पर हस्ताक्षर
- भारत और अमेरिका के बीच रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग बढ़ाने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम
- ड्रोन सहित मानव रहित विमानों के प्रोटोटाइप को मिलकर विकसित करने के लिये डिजाइन, विकास, प्रदर्शन, परीक्षण और मूल्यांकन प्रणालियों के सम्बंध में भारतीय वायु सेना तथा रक्षा अनुसंधान एवं विकास परिषद  के बीच सहयोग का ब्योरा
भारत और अमेरिका के रक्षा मंत्रालयों ने मानव रहित विमानों  के सम्बंध में एक परियोजना-समझौते  पर हस्ताक्षर किये हैं। उल्लेखनीय है कि मानव रहित विमानों में ड्रोन आदि शामिल हैं। यह समझौता रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल  के हवाले से संयुक्त वायु प्रणाली कार्य समूह के तहत 30 जुलाई, 2021 को किया गया।, भारत और अमेरिका के रक्षा मंत्रालयों के बीच हुये अनुसंधान, विकास, परीक्षण और मूल्यांकन  समझौता-ज्ञापन के दायरे में एएलयूएवी को रखा गया है। इस समझौता-ज्ञापन पर सबसे पहले जनवरी 2006 में हस्ताक्षर किये गये थे और जनवरी 2015 को उसका नवीनीकरण किया गया था। यह समझौता रक्षा उपकरणों को मिलकर विकसित करने की दिशा में दोनों देशों के बीच रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग को और गहन बनाने की एक महत्त्वपूर्ण पहल है।
डीटीटीआई का मुख्य लक्ष्य है कि सहयोगात्मक प्रौद्योगिकी के आदान-प्रदान तथा भारत और अमेरिकी सेना के लिये भावी प्रौद्योगिकियों के सह-उत्पादन और सह-विकास पर लगातार जोर देना। डीटीटीआई के अंतर्गत थल, जल, वायु और विमान वाहक पोतों की प्रौद्योगिकियों के सम्बंध में एक संयुक्त कार्य समूह का गठन किया गया है, ताकि इन क्षेत्रो में आपसी चर्चा के बाद मंजूर होने वाली परियोजनाओं पर ध्यान दिया जा सके। एएलयूएवी के बारे में जो परियोजना-समझौता किया गया है, वह वायु प्रणालियों से जुड़े संयुक्त कार्य समूह के दायरे में आता है। यह डीटीटीआई की एक बड़ी उपलब्धि है।
परियोजना-समझौते में अमेरिका की एयरफोर्स रिसर्च लैबोरेट्री , भारतीय वायु सेना और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के बीच सहयोग का खाका शामिल किया गया है। इसके तहत एएलयूएवी प्रोटोटाइप का डिजाइन तैयार किया जायेगा और उसका विकास, परीक्षण तथा मूल्यांकन किया जायेगा। डीआरडीओ में स्थित वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान  और एएफआरएल के तहत एयरोस्पेस सिस्टम्स डायरेक्टोरेट, भारतीय और अमेरिकी वायु सेना इस परियोजना-समझौते को क्रियान्वित करने वाले मुख्य संगठन हैं।
भारतीय वायु सेना की तरफ से उप वायुसेना प्रमुख  एयर वाइस मार्शल नरमदेश्वर तिवारी तथा अमेरिकी वायु सेना की तरफ से एयर फोर्स सेक्योरिटी असिस्टेंस एंड कोऑपरेशन डायरेक्टोरेट के निदेशक ब्रिगेडियर जनरल ब्रायन आर. ब्रकबॉवर ने हस्ताक्षर किये। उल्लेखनीय है कि दोनों अधिकारी डीटीटीआई के तहत गठित संयुक्त कार्य समूह के सह-अध्यक्ष हैं।
रक्षा मंत्रालय
कोविड-19 के रोगियों की संख्या में भारी बढ़ोत्तरी के विरुद्ध लड़ाई में रक्षा मंत्रालय के सभी लोक उपक्रम  और आयुध निर्माणी बोर्ड  नागरिक प्रशासन की हर सम्भव सहायता कर रहे हैं
देशभर में हाल के दिनों में कोविड-19 संक्रमित रोगियों की संख्या में आई भारी बढ़ोत्तरी के विरुद्ध लड़ाई में रक्षा मंत्रालय के सभी लोक उपक्रम  और आयुध निर्माणी बोर्ड  नागरिक प्रशासन/राज्य सरकारों की हर सम्भव सहायता कर रहे हैं। संकट की इस घड़ी में ये संगठन अपने वर्तमान संसाधनों और सेवाओं का राज्यों की सरकारों के साथ समन्वय करते हुए नागरिक प्रशासन की सहायता में जुटे हुए हैं। इसके लिए उन्हें रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा हाल में ही आयोजित समीक्षा बैठकों से निर्देश प्राप्त हुए हैं।
हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड  द्वार बेंगलुरु, कर्नाटक में स्थापित गहन चिकित्सा कक्ष , ऑक्सीजन और वेंटिलेटर सहायता युक्त 180 बेड वाले कोविड देखरेख केंद्र ने अपना काम शुरू कर दिया है। रक्षा क्षेत्र के इस लोक उपक्रम ने कॉर्पोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी  के अंतर्गत बेंगलुरु में 250 बेड वाली सुविधा का भी निर्माण करके उसे नगर निकाय प्रशासन को सौंप दिया है। कोरापुट, ओडिशा में एक 70-बेड वाली सुविधा और महाराष्ट्र के नासिक में एक 40-बेड वाला अस्पताल भी इस समय चालू है। एचएएल द्वारा लखनऊ, उत्तर प्रदेश में भी 250-बेड वाली एक कोविड सुविधा का निर्माण किया जा रहा है। इसके मई के पहले सप्ताह में खुल जाने की संभावना है। इसके साथ ही एचएएल की लखनऊ और बेंगलुरु में और अधिक वेंटिलेटर और ऑक्सीजन पॉइंट्स उपलब्ध कराने की योजना है।
आयुध निर्माणी बोर्ड  महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, ओडिशा और उत्तराखंड में 25 स्थानों पर स्थापित अपने उपक्रमों में ऑक्सीजन बेड सहित कोविड देखरेख सेवाएं प्रदान कर रहा है। बोर्ड ने अपनी क्षमता का लगभग 60 प्रतिशत कोविड-19 देखरेख के लिए निर्धारित कर दिया है। वस्तुतः इसकी क्षमता के कुल 1,405 बेड्स में से 813 इस समय कोविड रोगियों के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। यह सुविधाएं महाराष्ट्र के अम्बरनाथ, नागपुर, भंडारा, चांदा, वरनगाँव में तथा पश्चिम बंगाल के ईशापुर और कोलकाता में हैं। जिन अन्य स्थानों पर ओएफबी ने सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं, उनमें, उत्तर प्रदेश में कानपुर , शाहजहांपुर  और मुरादनगर ; मध्य प्रदेश में जबलपुर , इटारसी  और कटनी ; तमिलनाडु में अवाडी , अरुवनकाडू  और तिरुचिरापल्ली  ; तेलंगाना में मेडक ; उत्तराखंड में देहरादून  और ओडिशा में बड्माल  शामिल हैं I
रक्षा मंत्रालय के कई अन्य लोक उपक्रमों जैसे भारत डायनामिक्स लिमिटेड , बीईएमएल लिमिटेड, एचएएल, मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड , गार्डेनरीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स  लिमिटेड और एमआईडीएचएएनआई ने भी सीएसआर के अंतर्गत विभिन्न राज्यों के सरकारी चिकित्सालयों में वितरण के लिए ऑक्सीजन संयंत्र खरीदने की अपनी प्रक्रियाओं को तेज कर दिया है।
रक्षा मंत्रालय
सेना के कार्मिकों के लिए मानद कमीशन
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मानद कमीशन से सम्मानित सेना के कार्मिकों की सूची संलग्न है।
संलग्न सूची
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
उपराष्ट्रपति 23 दिसंबर को प्रतिष्ठित 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगे
श्री अमिताभ बच्चन को 50वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा
भारतीय सिनेमा के महानायक श्री अमिताभ बच्चन को फिल्म उद्योग में उनके योगदान के लिए भारतीय सिनेमा के प्रतिष्ठित सर्वोच्च सम्मान 50वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उपराष्ट्रपति, श्री एम. वेंकैया नायडू, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर और अन्य वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में पुरस्कार प्रदान करेंगे। समारोह में भारतीय सिनेमा की वृद्धि और विकास में उत्कृष्ट योगदान देने वाली फिल्मी हस्तियों को सम्मानित किया जाएगा। 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को प्रदान करने के लिए नई दिल्ली में एक बड़े आयोजन की तैयारियां पूरी कर ली गई है।
इससे पहले, इस साल अगस्त में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, फीचर फिल्म श्रेणी के अध्यक्ष, श्री राहुल रवैल; गैर-फीचर फिल्म श्रेणी के अध्यक्ष श्री ए एस कनाल और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन के अध्यक्ष श्री उत्पल बोरपुजारी की अध्यक्षता में गुजराती फिल्म हेलारो को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी। ‘बधाई हो’ फिल्म ने पूर्ण मनोरंजन के लिए सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार जीता है। हिंदी फिल्म ‘पैडमैन’ को सामाजिक मुद्दों पर बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया। आदित्य धर ने ‘उरी: सर्जिकल स्ट्राइक’ के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता। आयुष्मान खुराना और विक्की कौशल ने ‘अंधाधुंध’ और ‘उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक’ में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार संयुक्त रूप से जीता। कीर्ति सुरेश ने तेलुगु फिल्म महानति में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की ट्रॉफी जीती जबकि मराठी फिल्म पानी ने पर्यावरण संरक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता, कन्नड़ फिल्म ओन्डाला इराडाला को राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार और उत्तराखंड को फिल्मों के लिए सबसे अनुकूल राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है।
उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का चयन एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जूरी द्वारा किया जाता है, जिसमें प्रख्यात फिल्म निर्माता और फिल्मी हस्तियां शामिल होती हैं।
66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की जूरी और पुरस्कार विजेताओं के अधिक विवरण के लिए, यहां क्लिक करें :-
https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1581667#.Xf3BpRlttBU.whatsapp
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 185.38 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 11,492 है
सक्रिय मामलों की दर 0.03 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.76 प्रतिशत
बीते चौबीस घंटों में 1,213 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,25,00,002 है
पिछले 24 घंटों में 1,109 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 0.24 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.23 प्रतिशत है
अब तक 79.29 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 4,53,582 जांच की गई
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने संयुक्त सचिव/संयुक्त सचिव के समकक्ष स्तर के अधिकारियों की नियुक्तियों को मंजूरी दी
मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति  ने आज संयुक्त सचिव/संयुक्त सचिव के समकक्ष स्तर के अधिकारियों की कई नियुक्तियों को अपनी मंजूरी दे दी है।
नीचे दिए गए लिंक पर विस्तृत आदेश देखें।
लिंक-
आर.के.मीणा/आरएनएम/एएम/एसकेएस/एसके – 2133
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विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
सरकार ने बताया कि कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व  की तर्ज पर वैज्ञानिक सामाजिक उत्तरदायित्व  को लेकर दिशानिर्देश उसने 11 मई 2022 को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर जारी कर दिए गए हैं।
दिशानिर्देश स्वैच्छिक आधार पर वैज्ञानिक समुदाय में निहित क्षमता का दोहन करने, विज्ञान और समाज के संबंधों को मजबूत करने और इस तरह सामाजिक आवश्यकताओं के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र को उत्तरदायी बनाने की कोशिश हैं: डॉ. जितेंद्र सिंह
केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान राज्यमंत्री  और पीएमओ, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज जानकारी दी कि सरकार ने कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व  की तर्ज पर वैज्ञानिक सामाजिक उत्तरदायित्व  को लेकर दिशानिर्देश राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर 11 मई 2022 जारी किए।
लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि एसएसआर दिशानिर्देश स्वैच्छिक आधार पर वैज्ञानिक समुदाय में निहित क्षमता का दोहन करने, विज्ञान और समाज के संबंधों को मजबूत करने और इस तरह विज्ञान और प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र को सामाजिक जरूरतों के लिए उत्तरदायी बनाने के प्रयास हैं। उन्होंने कहा कि दिशा-निर्देशों में वैज्ञानिकों/ज्ञानकर्मियों के प्रदर्शन मूल्यांकन में व्यक्तिगत एसएसआर गतिविधियों को उचित महत्व देने का प्रावधान है। दिशानिर्देशों में व्यक्तिगत और संस्थागत एसएसआर गतिविधियों को प्रोत्साहित करने का प्रावधान भी शामिल है।
देश के वैज्ञानिकों, ज्ञान-कर्मियों और संस्थानों की जिम्मेदारियों में स्कूलों और कॉलेजों में व्याख्यान देना, मीडिया में लोकप्रिय विज्ञान लेख लिखना, बुनियादी ढांचे और ज्ञान संसाधनों को साझा करना और जागरूकता विकसित करके, प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रशिक्षण और कार्यशालाओं के माध्यम से कौशल विकास, समाधान और प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन आदि महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आधारित सशक्तिकरण जैसी एसएसआर गतिविधियों का संचालन करना शामिल है।
दिशानिर्देशों में सामाजिक समस्याओं के वैज्ञानिक और अभिनव समाधान लाने की क्षमता है, विशेष रूप से समाज में हाशिए पर रहने वाले वर्गों के लिए और भारत को एक आत्मनिर्भर राष्ट्र  बनाने की दिशा में समावेशी विकास और सतत विकास को प्राप्त करने के लिए आकांक्षी जिलों में बदलाव, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत और डिजिटल इंडिया जैसी सरकार की नई पहलों पर जोर के प्रयास किए गए हैं।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने युवाओं को डिजिटल उपकरणों की लत से सावधान किया
युवाओं को सामाजिक कुरीतियों के बारे में शिक्षित करने के लिए मशहूर हस्तियों को आगे आना चाहिए
उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने आज मोबाइल फोन जैसे डिजिटल उपकरणों की लत से बचने की आवश्यकता के बारे में युवाओं के बीच जागरूकता पैदा करने का आह्वाहन किया।
अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल करने वाले लेखकों, सामाजिक कार्यकर्तों, एक उद्यमी और एक पर्वतारोही के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि बच्चों और युवा वयस्कों को डिजिटल उपकरणों के लगातार उपयोग व इंटरनेट पर अत्यधिक निर्भरता के प्रति सावधान रहने की जरूरत है। उपराष्ट्रपति ने कहा, ‘यह रचनात्मकता और मौलिक सोच को खत्म कर देगा।"
उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में मशहूर हस्तियों से युवाओं को लैंगिक उत्पीड़न और नशीले पदार्थों की लत जैसी विभिन्न सामाजिक बुराइयों को लेकर शिक्षित करने के बारे में नेतृत्व करने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि युवाओं को जलवायु परिवर्तन के विपरीत प्रभावों और प्रकृति व जल निकायों की रक्षा करने की जरूरत के बारे में भी बताया जाना चाहिए।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि वे यह भी चाहते हैं कि कबड्डी जैसे भारतीय खेलों को बढ़ावा दिया जाए। युवाओं को शारीरिक रूप से फिट रहने की जरूरत पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि कोविड-19 ने शारीरिक फिटनेस के महत्व को बताया है। उपराष्ट्रपति ने कहा, “अगर कोई शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो वह मानसिक रूप से फुर्तीला हो सकता है।"
श्री नायडू ने युवाओं के बीच "साझा करने और देखभाल करने" की प्रवृति को विकसित करने के महत्व पर भी बल दिया। उन्होंने कहा, "साझा करना और देखभाल करना भारतीय दर्शन के मूलभूत तत्व हैं।"
इस कार्यक्रम में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ब्रिगेडियर  बी. डी. मिश्रा , अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू और अन्य उपस्थित थे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण  ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत स्वास्थ्य पेशेवर रजिस्ट्री के नर्स मॉड्यूल का शुभारंभ किया
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण  ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन  के तहत स्वास्थ्य पेशेवर रजिस्ट्री के नर्स मॉड्यूल की शुरुआत की है। चिकित्सा की सभी प्रणालियों के डॉक्टरों के लिए मॉड्यूल और उनकी ऑनबोर्डिंग पहले से ही स्वास्थ्य पेशेवर रजिस्ट्री में उपलब्ध है और अब नर्स मॉड्यूल की इस देशव्यापी शुरुआत से, आधुनिक और पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाली नर्सें भी स्वास्थ्य पेशेवर रजिस्ट्री में नामांकन करा सकती हैं। इस रजिस्ट्री में नामांकन के लिए आवेदनों का सत्यापन संबंधित परिषदों द्वारा किया जाएगा। इससे आगे बढ़ते हुए, एनएचए ने स्वास्थ्य पेशेवरों जैसे पैरा-मेडिकल, जमीनी स्तर पर सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता , चिकित्सा सहायता स्टाफ और संबद्ध स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों आदि का भी रजिस्ट्री में नामांकन करने की योजना बनाई गई है।
स्वास्थ्य पेशेवर रजिस्ट्री  आधुनिक और पारंपरिक दोनों चिकित्सा प्रणालियों में स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति में शामिल सभी स्वास्थ्य पेशेवरों का एक व्यापक भंडार है। एचपीआर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन  का एक प्रमख निर्माण ब्लॉक है। एचपीआर के माध्यम से, स्वास्थ्य पेशेवर भारत के डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम के साथ ऑनबोर्ड हो सकते हैं और रोगियों को स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं से या विलोम क्रम में स्वास्थ्य प्रदाताओं को अंतिम छोर की कवरेज तक जोड़ सकते हैं। एचपीआर के लाभों में विशिष्ट एवं विश्वसनीय पहचान, ऑनलाइन उपस्थिति और टेलीमेडिसिन और एकीकृत डिजिटल सेवाओं के साथ खोजने की योग्यता शामिल हैं।
स्वास्थ्य पेशेवर अपने आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस का उपयोग करके वेबसाइट https://hpr.abdm.gov.in/ पर पंजीकरण कराके एचपीआर का हिस्सा बन सकते हैं।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण  भारत सरकार का एक शीर्ष निकाय है, जो भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र/नागरिक समाज संगठनों के साथ तालमेल से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन  के कार्यान्वयन का नेतृत्व करता है। यह डिजिटल हाइवेज के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल इकोसिस्टम विभिन्न हितधारकों के बीच मौजूदा अंतर को पाटने में मदद करेगा। एबीडीएम डेटा, सूचना और बुनियादी ढांचा सेवाओं की व्यापक रेंज के प्रावधानों के माध्यम से विधिवत खुले, अंतःप्रचालनीय, मानक-आधारित डिजिटल प्रणालियों का लाभ उठाते हुए एक सुगम ऑनलाइन मंच का सृजन करेगा और स्वास्थ्य संबंधित व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा, गोपनीयता और निजता सुनिश्चित करेगा। एनएचए प्रमुख योजना, आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना  को भी लागू करता है।
PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
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- देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक टीके की 194.12 करोड़ खुराकें दी गई हैं।
- भारत में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 25,782 है।
- सक्रिय मामले 0.06 प्रतिशत हैं।
- मरीजों के स्वस्थ होने की दर इस समय 98.73 प्रतिशत है।
- पिछले 24 घंटों में 2,779 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जिससे कुल स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,26,30,852 हो गई है।
- पिछले 24 घंटों में 4,518 नये मामले दर्ज किए गए हैं।
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 1.62 प्रतिशत है।
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 0.91 प्रतिशत है।
- अब तक कुल 85.29 करोड़ जांच की जा चुकी हैं; पिछले 24 घंटों में 2,78,059 जांच की गईं।
#Unite2FightCorona #IndiaFightsCorona
पत्र सूचना कार्यालय
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
नौसेना कमांडरों का दूसरा सम्मेलन 2019 
(इस वर्ष नौसेना कमांडरों का दूसरा सम्मेलन 22 से 24 अक्टूबर, 2019 तक नई दिल्ली में आयोजित होगा। इस सम्मेलन में नौसेना कमांडरों के बीच महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले के बारे में विचार-विमर्श किया जाता है। यह कार्यक्रम एक वर्ष में दो बार आयोजित किया जाता है। तीन दिनों के इस कार्यक्रम में, कमान प्रमुखों के साथ नौसेना प्रमुख, पिछले छह महीनों के दौरान किए गए प्रमुख परिचालन, मैटरियल, लॉजिस्टिक्स, मानव संसाधन, प्रशिक्षण और प्रशासनिक गतिविधियों की समीक्षा करेंगे और इस पाठ्यक्रम पर विचार-विमर्श करेंगे।
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह पहले दिन नौसेना कमांडरों को संबोधित करेंगे और उनके साथ बातचीत करेंगे। यह सम्मेलन देश के समग्र आर्थिक विकास के लिए आवश्यक एक सुरक्षित तथा संरक्षित समुद्री वातावरण के विकास की दिशा में कई अंतर-मंत्रालीय पहलों को आगे बढ़ाने के लिए, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ नौसेना कमांडरों की संस्थागत बातचीत का अवसर भी प्रदान करता है।
सम्मेलन के दौरान विचार-विमर्श के दौरान सुरक्षा संबंधी मुद्दों के समाधान के साथ-साथ नौसेना की युद्ध क्षमता को बढ़ाने और संचालन को और अधिक कुशल बनाने के तरीकों पर जोर दिया जाएगा। विचार-विमर्श के अन्य विषयों में ‘संचालन क्षमता को बेहतर बनाने की दिशा में भारतीय नौसेना का कार्यात्मक गठन’ और 'संचालन, रखरखाव', 'ऑप-लॉजिस्टिक्स', 'डेटा प्रबंधन' और संगठनात्मक परंपराओं से संबंधित मुद्दे शामिल होंगे। यह सम्मेलन कमांडरों के लिए हथियार/सेंसर के प्रदर्शन की विस्तृत समीक्षा करने, आईएन प्लेटफार्मों की विस्तृत समीक्षा का भी अवसर प्रदान करता है।
तीनों सेनाओं द्वारा संयुक्त रूप से भविष्य की सभी कार्रवाइयों की रूपरेखा तैयार की जाएगी और उनका निष्पादन किया जाएगा। साथ ही, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के प्रमुखों के साथ बातचीत के दौरान मन मुताबिक संयुक्त आयोजना संरचनाओं, तीनों सेनाओं के बीच तालमेल और कार्रवाई संबंधी तैयारी के बारे में चर्चा की जाएगी। कमांडर 'मेक इन इंडिया' के जरिए स्वदेशीकरण को बढ़ाने पर जोर देते हुए, नौसेना की मौजूदा परियोजनाओं की समीक्षा भी करेंगे।
इस अर्द्ध-वार्षिक सम्मेलन में प्रधानमंत्री द्वारा व्यक्त सागर - एसएजीएआर  नामक अवधारणा की दिशा में पहल को लागू करने के तरीके का आकलन करने के लिए भी इस क्षेत्र की घटनाओं की समीक्षा की जाती है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
प्रदर्शनी-IFFI@50 युवाओं तथा बच्चों को सूचित, शिक्षित और आकर्षित करेगा और उन्हें फिल्मों की ओर ले जाएगाः सूचना और प्रसारण सचिव श्री खरे
(सूचना और प्रसारण सचिव श्री अमित खरे ने कहा है कि 50वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में लगाई गई इंटरएक्टिव डिजिटल प्रदर्शनी IFFI@50 बच्चों और युवाओं को आकर्षित करेगी। श्री खरे आज 50वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में इंटरएक्टिव डिजिटल प्रदर्शनी का उद्घाटन कर रहे थे। उन्होंने बताया कि इस प्रदर्शनी की इंटरएक्टिव क्षमता के कारण बच्चे और युवा विभिन्न प्रयासों से स्वयं सूचना प्राप्त कर सकते हैं। प्रदर्शनी में फिल्म उद्योग द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली विभिन्न नई तकनीकियों को दिखाया गया है। प्रदर्शनी का आयोजन गोवा के कला अकादमी के निकट दरिया संगम में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के आउटरिच तथा कॉम्युनिकेशन ब्यूरो द्वारा किया गया है।
श्री खरे ने कहा कि प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य युवाओं को फिल्म की ओर आकर्षित करना है। इसमें पिछले वर्ष 13.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि फिल्म बाजार तथा फिल्म समारोह के साथ यह प्रदर्शनी युवाओं और प्रतिनिधियों के लिए आकर्षण का स्रोत होगी।
प्रदर्शनी में इंटरएक्टिव डिजिटल तरीके से फिल्मों का इतिहास दिखाया गया है। 1950 और 60 के दशक से लेकर 2010 तक फिल्म यात्रा के विभिन्न पड़ावों को दिखाया गया है। यह प्रदर्शनी जनसाधारण के लिए 21 से 28 नवंबर तक सवेरे 10 बजे से रात्रि 8 बजे तक चलेगी।
आईएफएफआई की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रदर्शनी IFFI@50 आईएफएफआई की 1952 में स्थापना से लेकर अभी तक की यात्रा को सम्मानित करती है। प्रदर्शनी का उद्देश्य यह दिखाना है कि आईएफएफआई किस तरह विश्व को भारतीय सिनेमा दिखाने में सहायक है और भारत को विश्व सिनेमा दिखाने के लिए एक मंच प्रदान करता है।
प्रदर्शनी में आगंतुक विभिन्न स्थानों से भारतीय सिनेमा के विकास का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जोएट्रोप , 50 कैमरे के जरिए 360 डिग्री इमरसिव अनुभव क्षेत्र, सशक्त वास्तविकता अनुभव, वर्टिकल डिजिटल डिस्पले पैनल, वर्चुअल रिएलिटी टूल्स, होलोग्राम टेक्नोलॉजी जैसी अत्याधुनिक विशेषताएं पहली बार प्रदर्शित की गईं हैं। इसे इस तरह तैयार किया गया है ताकि दर्शक फिल्म निर्माण विधा देख सकें और समाज पर सिनेमा के प्रभाव को उजागर किया जा सके। प्रदर्शनी में 1913 में आए पहले चलचित्र से लेकर अब तक की सूचना और तस्वीरें हैं।
प्रदर्शनी से अलग बच्चों के लिए दैनिक फिल्म क्वीज, लघु फिल्म निर्माण , चित्रकारी, पेंटिंग जैसी विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। प्रत्येक दिन विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा।
इस अवसर पर जाने-माने फिल्मकार श्री राहुल रवेल तथा सुभाष घई तथा अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित थे।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने ईद-उज़-ज़ुहा की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएँ दीं
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने ईद-उज़-जुहा की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं।
राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा, ''ईद-उज़-जुहा के अवसर पर, मैं सभी नागरिकों, विशेषकर भारत और विदेशों में रहने वाले हमारे मुस्लिम भाइयों और बहनों को बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं।
ईद-उज़-जुहा प्रेम और त्याग का पवित्र त्यौहार है। यह त्यौहार हमें त्याग के मार्ग पर चलने और नि:स्वार्थ भाव से मानवता की सेवा करने के लिए प्रेरणा प्रदान करता है।
आइए, इस दिन हम सभी समाज में आपसी भाईचारा और सद्भाव बढ़ाने की दिशा में काम करने का संकल्प लें।''
राष्ट्रपति का संदेश देखने के लिए कृपया यहां पर क्लिक कीजिये
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र किसानों को अधिक सुविधाएं प्रदान करेंगे
प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों  के तहत, 600 मौजूदा जिला स्तर की खुदरा दुकानों को फिर से तैयार किया गया है और किसानों को कृषि कार्य के लिहाज से अधिक सुविधाएं प्रदान की गई हैं। इन केंद्रों का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने पीएम किसान सम्मेलन के मौके पर किया। ये सभी केंद्र स्वच्छ आधार और किसानों के लिए उन्नत सुविधाओं के साथ स्वच्छता अभियान 2 पहल के उत्कृष्ट उदाहरण बन गए हैं। देश भर में 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों  का शुभारंभ उर्वरक विभाग द्वारा विशेष अभियान 2.0 पहल के हिस्से के रूप में अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं में से एक है।
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यह उर्वरक विभाग द्वारा विशेष अभियान 2.0 पर की गई अन्य पहलों के अतिरिक्त है, जिसमें इसके मुख्यालय और इसके सार्वजनिक उपक्रमों से 13 साइटों की पहचान शामिल है, जो उर्वरक विभाग के अधीन हैं। रिकॉर्ड के अनुसार भौतिक और ई फाइलें, अभिलेखों का डिजिटलीकरण, कागजी काम को कम करना, ई कचरे का निपटान करना है। अद्यतन जानकारी को नियमित आधार पर एससीडीपीएम पोर्टल पर भी अपलोड किया जाता है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने गर्भाधान पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक कानून निलंबित नहीं किया, जो गर्भधारण से पहले अथवा बाद में लिंग चयन पर रोक लगाता है
मीडिया का एक वर्ग यह अटकलें लगा रहा है कि पीसीऔरपीएनडीटी  कानून 1994 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निलंबित कर दिया गया है।
यह स्पष्ट किया जाता है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने पीसी और पीएनडीटी कानून को निलंबित नहीं किया है, जो गर्भधारण से पहले या बाद में लिंग चयन पर रोक लगाता है।
वर्तमान कोविड-19 महामारी के कारण चल रहे लॉकडाउन के मद्देनजर, स्वास्थ्य मंत्रालय ने पीसी और पीएनडीटी नियम 1996 के तहत कुछ प्रावधानों को स्थगित / निलंबित करने के लिए 4 अप्रैल, 2020 को अधिसूचना जारी की है। ये नियम पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए आवेदन करने से संबंधित हैं यदि वह इस अवधि के दौरान पड़ रहा हो, नैदानिक केन्द्रों और राज्यों / संघ शासित प्रदेशों द्वारा तिमाही प्रगति रिपोर्ट  रिपोर्ट जमा कराने की तारीख आने वाले महीने के 5 वें दिन होती है।
इस बात को दोहराया गया है कि प्रत्येक अल्ट्रासाउंड क्लिनिक, जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर, जेनेटिक प्रयोगशाला, जेनेटिक क्लिनिक एंड इमेजिंग सेंटर को कानून के तहत निर्धारित रोजमर्रा के आधार पर सभी अनिवार्य रिकॉर्ड रखने होंगे। यह केवल संबंधित प्राधिकृत अधिकारियों को दिए गए निवेदन की समय सीमा है, जिसे 30 जून, 2020 तक बढ़ाया गया है। पीसी और पीएनडीटी कानून के प्रावधानों के अनुपालन में  कोई छूट नहीं है।
सभी रिकॉर्ड अनिवार्य हैं और नियमों के अनुसार उन्हें रखा जाना चाहिए और यह अधिसूचना पीसी और पीएनडीटी कानून और नियमों के कड़े कार्यान्वयन की आवश्यकता को किसी भी तरह प्रभावित नहीं करती है।
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एएम/केपी
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