महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बीपीआरएंडडी द्वारा आयोजित 'सार्वजनिक और कार्य स्थलों में महिलाओं के बचाव एवं सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन’ को संबोधित किया
पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो  ने आज यहां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित 'सार्वजनिक और कार्य स्थलों में महिलाओं के बचाव एवं सुरक्षा पर एकदिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन’ का आयोजन किया। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने मुख्य अतिथि के रूप में समारोह की शोभा बढ़ाई और ब्यूरो, सीएपीएफ, सीपीओ, राज्य पुलिस के वरिष्ठ और सेवानिवृत्त अधिकारियों, शिक्षाविदों, राष्ट्रीय पुलिसकर्मी और नागरिक समाज संगठनों के सदस्यों और बीपीआरएंडडी के कर्मचारियों की गरिमामयी उपस्थिति में मुख्य भाषण दिया। सम्मेलन का विषय "पूर्वाग्रह को तोड़ो" था, जिसका अर्थ है कि महिला के विकास के उद्देश्यों के व्यापक स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए समावेशी दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। सभी स्थानों पर विशेष रूप से सार्वजनिक और कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ाना इसका एक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य है।
इस अवसर पर श्रीमती ईरानी ने कहा कि जब एक महिला जिम्मेदारी लेती है, तो वह उसके पूरी होने तक आराम नहीं करती है। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय महिला पुलिसकर्मियों की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वे अपने समकक्षों के सामने कमजोर नहीं दिख सकती हैं, न ही समाज में और न ही किसी प्रतिष्ठान में। महिला पुलिसकर्मी हमेशा अन्य महिलाओं की सुरक्षा के लिए समर्पित होती हैं, और वे अपने सामने आने वाली चुनौतियों से भागती नहीं हैं।
श्रीमती ईरानी ने कहा कि वह भारतीय महिला पुलिसकर्मियों के सामने आने वाली चुनौतियों से अवगत हैं और इनसे निपटने के लिए बीपीआरएंडडी के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं। यह उल्लेख करते हुए कि इन चुनौतियों में से एक पुलिसकर्मी के लिए क्रेच सुविधाओं की कमी है, मंत्री ने प्रस्ताव दिया कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारतीय महिला पुलिसकर्मियों के लिए जिला स्तर पर क्रेच स्थापित कर सकता है। उन्होंने जरुरत पड़ने पर निमहंस के सहयोग से महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा पूरे देश में महिला पुलिस कर्मियों के लिए परामर्श सेवाओं का भी प्रस्ताव रखा।
श्रीमती ईरानी ने आगे कहा कि देश में 704 वन स्टॉप सेंटर और 36 महिला हेल्प लाइन हैं, जिससे 70 लाख महिलाओं की सुरक्षा की गई है। बीपीआरएंडडी के सहयोग से हम हर जिले में स्कूली छात्राओं और महिलाओं को तैयार करने के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करने की योजना बना रहे हैं। मंत्री ने आगे कहा कि हर जिले में, हर पुलिस थाने में महिला हेल्प डेस्क होनी चाहिए जो वन स्टॉप सेंटरों के साथ सहयोग करें।
श्रीमती ईरानी ने कहा कि निर्भया कोष में 9000 करोड़ रुपये की परियोजना का मूल्यांकन किया गया है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को पहले ही 4000 करोड़ रुपये से अधिक आवंटित किए जा चुके हैं। उन्होंने आगे सुझाव दिया कि यदि बीपीआरएंडडी निर्भया कोष के तहत कुछ नई परियोजनाएं लाता है, तो उनका मंत्रालय आने वाले वित्तीय वर्ष में उन्हें स्वीकार करने और लागू करने के लिए तैयार रहेगा।
इस अवसर पर बीपीआरएंडडी के महानिदेशक श्री बालाजी श्रीवास्तव ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा की गईं पहलों की संक्षिप्त जानकारी दी। उन्होंने निर्भया कांड के बाद कानूनी अधिनियमन और संशोधनों की श्रृंखला को रेखांकित किया, जैसे कि आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 2018, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न और निवारण 2013, आदि। उन्होंने विभिन्न सीडीटीआई और सीएपीटी के माध्यम से चलाए जा रहे कुछ क्षमता-निर्माण कार्यक्रमों का भी वर्णन किया। अश्लील सामग्री को रोकने के लिए डिजिटल उपकरण विकसित किए जा रहे हैं, महिलाओं के लिए हेल्प डेस्क बनाना, आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करना आदि इनमें शामिल हैं। ब्यूरो ने महिलाओं से संबंधित अपराधों के लिए पुलिस जांचकर्ताओं और अभियोजक को प्रशिक्षित किया है और पिछले 04 वर्षों में लगभग 20,000 ऐसे अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है। महिलाओं से संबंधित जांच और अभियोजन में पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए ब्यूरो के दो प्रशिक्षण केंद्र भी उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किए जा रहे हैं। ब्यूरो के पास महिलाओं की सुरक्षा और उत्थान से संबंधित एक अलग माइक्रो-मिशन भी है।