उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
सरकार के प्रयासों के परिणामस्वरूप पिछले साल की तुलना में इस साल धान की खरीद में 17.63 प्रतिशत का उछाल
पिछले वर्ष के 519.68 लाख मीट्रिक टन की तुलना में इस वर्ष 611.33 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी का काम पूरा
अकेले पंजाब का 202.82 लाख मीट्रिक टन का योगदान, जो कुल खरीद का 33.17 प्रतिशत
सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 1659.85 करोड़ रुपये की एमएसपी मूल्य वाली मूंग, उड़द, तूअर, मूंगफली की फली और सोयाबीन की 3,08,311.94 मीट्रिक टन की खरीद की, इससे 1,67,009 किसान लाभान्वित हुए
90,55,314 कपास की गांठें खरीदी गईं, जिनका मूल्य 26,477.69 करोड़ रुपये है, इससे 18,72,232 किसान लाभान्वित हुए
सरकारी द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए जारी खरीदी प्रक्रिया राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों में सुचारू रूप से जारी
वर्तमान खरीफ विपणन सीजन  2020-21 के दौरान, सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य  योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है, जैसा कि पिछले सत्रों में किया गया था।
खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों में सुचारु रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 519.68 लाख मीट्रिक टन की तुलना में इस वर्ष  611.33 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है जिसमें पिछले वर्ष की अवधि की तुलना में इस वर्ष 17.63 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। 611.33 लाख मीट्रिक टन की कुल खरीद में से अकेले पंजाब ने 202.82 लाख मीट्रिक टन का योगदान दिया है, जो कुल खरीद का 33.17 प्रतिशत है।
04.02.2021 तक की गई खरीद के लिए कुल 1,15,419 करोड़ रुपये के समर्थन मूल्य की अदायगी किसानों को की जा चुकी है।
इसके अलावा, राज्यों से प्रस्ताव के आधार पर खरीफ विपणन सीजन 2020 के लिए तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों से मूल्य समर्थन योजना  के तहत 51.92 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। साथ ही, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए कोपरा  की 1.23 लाख मीट्रिक टन की खरीद को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा संबंधित राज्यों सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार परगुजरात, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों के लिए रबी विपणन सीजन 2020-21 के दाल और तिलहन के 8.70 लाख मीट्रिक टन की खरीद को भी मंजूरी दी गई। पीएसएस के तहत अन्य राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों से खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति पर दलहन, तिलहन और कोपरा के लिए भी मंजूरी दी जाएगी ताकि अधिसूचित फसल अवधि के दौरान बाजार दर एमएसपी से कम होने की स्थिति में वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित एमएसपी के आधार पर इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद, राज्य की ओर से नामित खरीद एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे पंजीकृत किसानों से की जा सके।
04.02.2021 तक सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 1659.85 करोड़ रुपये की एमएसपी मूल्य वाली मूंग, उड़द, तूअर, मूंगफली की फली और सोयाबीन की 3,08,311.94 मीट्रिक टन की खरीद की है, जिससे तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 1,67,009 किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसी तरह, 04.02.2021 तक 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 5089 मीट्रिक टन कोपरा  की खरीद की गई है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3961 किसान लाभान्वित हुए हैं। वर्तमान में कोपरा और उड़द के संदर्भ में, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में दरें एमएसपी से अधिक हैं। संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें खरीफ की फसल दलहन और तिलहन के संबंध में आवक के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा तय की गई तारीख से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर रही हैं।
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और कर्नाटक राज्यों में एमएसपी के तहत बीज कपास  की खरीद प्रक्रिया सुचारु रूप से चल रही है। 04 फरवरी, 2021 तक 90,55,314 कपास की गांठें खरीदी गईं, जिनका मूल्य 26,477.69 करोड़ रुपये हैं। इससे कुल 18,72,232 किसान लाभान्वित हुए हैं।