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संस्कृति मंत्रालय
आजादी का अमृत महोत्सव के तहत संस्कृति मंत्रालय महर्षि अरबिंद की 150 वीं जयंती मनाने के लिए देश में स्थित 75 जेलों में आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित करेगा
महर्षि अरबिंद की 150वीं जयंती और आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय देशभर में स्थित 75 जेलों में 12 अगस्त से 15 अगस्त, 2022 के बीच आध्यात्मिक कार्यक्रम का संचालन कर श्री अरबिंद के जीवन और दर्शन के स्मरण का आयोजन कर रहा है।
इन कार्यक्रमों का उद्देश्य श्री अरबिंद के दर्शन को आत्मसात करके और योग व ध्यान के अभ्यास से जेल में बंद कैदियों के जीवन को 'रूपांतरित करना' है।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि जेलों में कैदियों के जीवन को आत्मचिंतन और बोध से रूपांतरित करने की जरूरत है और कैदियों को जीवन की एक नई यात्रा शुरू करने में सक्षम बनाने के लिए देशभर में स्थित जेलों को महर्षि अरबिंद के जीवन पर कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए।
इस उद्देश्य से संस्कृति मंत्रालय ने इन कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए प्रतिष्ठित आध्यात्मिक नेताओं और संगठनों के साथ भागीदारी की है। संस्कृति मंत्रालय ने पूरे देश में 75 जेलों  की पहचान की है, जहां ये कार्यक्रम आयोजित होंगे।
12 से 15 अगस्त, 2022 तक देश के 23 राज्यों में कैदियों को योग, ध्यान और श्री अरबिंद की शिक्षाओं को प्रदान करने को लेकर रामकृष्ण मिशन, पतंजलि, आर्ट ऑफ लिविंग, ईशा फाउंडेशन और सत्संग फाउंडेशन को कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अनुबंधित किया गया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने गोपाल कृष्ण गोखले को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गोपाल कृष्ण गोखले को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की।
प्रधानमंत्री ने कहा , “गोपाल कृष्ण गोखले को उनकी जयंती पर याद कर रहा हूँ। अपार ज्ञान से परिपूर्ण एक महान व्यक्तित्व। उन्होंने शिक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए उत्कृष्ट योगदान दिया। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी अनुकरणीय नेतृत्व प्रदान किया।”
एएम / जेके
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जनजातीय कार्य मंत्रालय
जनजातीय कार्य मंत्रालय की झांकी में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से जनजातीय कल्याण को प्रदर्शित किया गया
हमारी गौरवशाली जनजातीय विरासत का उत्सव मनाने की परिकल्पना के अनुरूप, देश भर में अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए स्थापित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से जनजातीय कल्याण को प्रदर्शित करते हुए जनजातीय कार्य मंत्रालय की एक झांकी आज नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस परेड में प्रदर्शित की गई।
26 जनवरी, 2023 को गणतंत्र दिवस परेड के दौरान देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, आर्थिक प्रगति और सुदृण आंतरिक और बाहरी सुरक्षा का प्रदर्शन करते हुए तेईस झांकियों ने भाग लिया। इन झांकियों में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सत्रह और विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की छह झांकियां कर्तव्य पथ पर प्रदर्शित की गईं।
यह वर्ष जनजातीय कार्य मंत्रालय के लिए विशेष महत्व वाला था क्योंकि पहली बार गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय  योजना पर झांकी प्रदर्शित की गई थी। झांकियों की चयन प्रक्रिया में एक विशेषज्ञ समिति द्वारा विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की झांकी के प्रस्तावों की जांच की गई थी, जिसमें झांकी का शीर्षक, प्रस्तुति, सौंदर्यशास्त्र और तकनीकी तत्वों पर राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ समिति के सदस्यों द्वारा कई दौर की बातचीत शामिल थी। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय योजना के अंतर्गत जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा स्थापित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, यह सुनिश्चित करते हैं कि प्राचीन भारत में गुरुकुलों के समय प्रकृति की गोद में जिस तरह से शिक्षा प्रदान की जाती थी, उसी तरह से देश के दूरस्थ हिस्सों में रहने वाले जनजातीय समुदायों के बच्चों तक सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचनी चाहिए।
झाँकी के आगे के हिस्से में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय-ईएमआरएस में जनजातीय लड़कों और लड़कियों के समान नामांकन सुनिश्चित करने, बालिका शिक्षा के प्रतीक "नारी शक्ति" पर मंत्रालय का ध्यान देना प्रदर्शित किया गया। झांकी ने जनजातीय विद्यार्थियों की शिक्षा के माध्यम से दुनिया को जीतने की इच्छा पर भी बल दिया। एकलव्य के धनुष और बाण के आकार में एक पुरातनपंथी कलम, सीखने का चित्रण, एकल-आंखों वाले मिशन को दर्शाता है जिसके साथ एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के जनजातीय विद्यार्थी अपने भविष्य को आकार देते हैं और अपने सपनों को साकार करते हैं। झांकी के पीछे के हिस्से में ज्ञान वृक्ष के प्रक्षेपण ने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय शिक्षकों से विद्यार्थियों तक ज्ञान और ज्ञान के प्रसार और इसके प्राकृतिक परिदृश्य में जनजातीय संस्कृति के संरक्षण को प्रतिध्वनित किया जो एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के उद्देश्यों में से एक है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
‘आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष ’ में उदारतापूर्वक दान करने की अपील
‘कोविड-19’ की महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है और इसके साथ ही विश्व भर में करोड़ों लोगों की स्वास्थ्य और आर्थिक सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौतियां उत्पन्न कर दी हैं। भारत में भी कोरोना वायरस खतरनाक ढंग से फैलता जा रहा है और हमारे देश के लिए भी गंभीर स्वास्थ्य एवं आर्थिक चुनौतियां उत्पन्न कर रहा है। इस आपातकाल के मद्देनजर सरकार को आवश्यक सहयोग देने के उद्देश्य से उदारतापूर्वक दान करने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय को स्वेच्छा से अनगिनत अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं।
संकट की स्थिति, चाहे प्राकृतिक हो या कोई और, में प्रभावित लोगों की पीड़ा को कम करने और बुनियादी ढांचागत सुविधाओं एवं क्षमताओं को हुए भारी नुकसान में कमी/नियंत्रण करने, इत्यादि के लिए त्वरित और सामूहिक कदम उठाना जरूरी हो जाता है। अत: अवसंरचना और संस्थागत क्षमता के पुनर्निर्माण/विस्तार के साथ-साथ त्वरित आपातकालीन कदम उठाना और सामुदाय की प्रभावकारी सुदृढ़ता के लिए क्षमता निर्माण करना आवश्यक है। नई प्रौद्योगिकी और अग्रिम अनुसंधान निष्कर्षों का उपयोग भी इस तरह के ठोस कदमों का एक अविभाज्य हिस्सा बन जाता है।
कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चिंताजनक हालात जैसी किसी भी प्रकार की आपात स्थिति या संकट से निपटने के प्राथमिक उद्देश्य से एक विशेष राष्ट्रीय कोष बनाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए और इससे प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए ‘आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष ’ के नाम से एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट बनाया गया है। प्रधानमंत्री इस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और इसके सदस्यों में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री एवं वित्त मंत्री शामिल हैं।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने यह हमेशा माना है और इसके साथ ही अपने विभिन्न मिशनों में यह बात रेखांकित की है कि किसी भी मुसीबत को कम करने के लिए सार्वजनिक भागीदारी सबसे प्रभावकारी तरीका है और यह इसका एक और अनूठा उदाहरण है। इस कोष में छोटी-छोटी धनराशियां दान के रूप में दी जा सकेंगी। इसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में लोग इसमें छोटी-छोटी धनराशियों का योगदान करने में सक्षम होंगे।
नागरिक और संगठन वेबसाइट pmindia.gov.in पर जा सकते हैं और निम्नलिखित विवरणों का उपयोग करके ‘पीएम केयर्स फंड’ में दान कर सकते हैं:
खाते का नाम: पीएम केयर्स
खाता संख्या: 2121PM20202
आईएफएससी कोड: SBIN0000691
स्विफ्ट कोड: SBININBB104
बैंक और शाखा का नाम: भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली मुख्य शाखा
यूपीआई आईडी: pmcares@sbi
भुगतान के निम्नलिखित माध्यम वेबसाइट pmindia.gov.in पर उपलब्ध हैं-
- डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड
- इंटरनेट बैंकिंग
- यूपीआई 
- आरटीजीएस/एनईएफटी
इस कोष में दी जाने वाली दान राशि पर धारा 80  के तहत आयकर से छूट दी जाएगी।
वित्त मंत्रालय
सीबीडीटी ने फेसलेस असेसमेंट प्रक्रिया के तहत जमा किए गए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के प्रमाणीकरण को आसान बनाने के लिए आयकर नियम, 1962 में संशोधन किया
फेसलेस असेसमेंट प्रक्रिया के तहत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए, सरकार ने आयकर नियम, 1962  में अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 616  दिनांक 6 सितंबर, 2021 में संशोधन किया है। संशोधित नियमों के अनुसार आयकर विभाग के पोर्टल में करदाताओं के पंजीकृत खाते के माध्यम से जमा किए गए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड  को करदाता खुद प्रमाणित कर सकेगें। इसलिए, जब कोई व्यक्ति आयकर विभाग के पोर्टल में अपने पंजीकृत खाते में लॉग इन करके एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जमा करेगा तो यह माना जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आयकर अधिनियम, 1961  की धारा 144बी    के प्रयोजनों के तहत ईवीसी द्वारा प्रमाणित किया गया है।
हालांकि, अधिनियम की धारा 144बी के मौजूदा प्रावधानों के तहत, ईवीसी द्वारा प्रमाणीकरण की यह आसान प्रक्रिया कुछ व्यक्तियों  के लिए उपलब्ध नहीं है। उनके लिए डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्रमाणित कराना अनिवार्य है। इन व्यक्तियों को ईवीसी द्वारा प्रमाणीकरण की आसान प्रक्रिया का लाभ देने के लिए, इन व्यक्तियों के लिए भी ईवीसी द्वारा प्रमाणीकरण की आसान प्रक्रिया का विस्तार करने का निर्णय लिया गया है। इसलिए, जिन व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्रमाणित करने की आवश्यकता होती है, उनके भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्रमाणित माना जाएगा। जब वे आयकर विभाग के पोर्टल में अपने पंजीकृत खाते के माध्यम से रिकॉर्ड जमा करेंगे तो उसे प्रमाणित माना जाएगा। इस संबंध में जरूरी संशोधन तय समय में प्रस्तावित किए जाएंगे।
रक्षा मंत्रालय
राष्ट्रपति विशाखापत्तनम में नौसेना बेड़े की समीक्षा करेंगे
राष्ट्रपति की बहुप्रतीक्षित नौसेना बेड़े की समीक्षा का कार्यक्रम सोमवार, 21 फरवरी 2022 को विशाखापत्तनम में आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद जो सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर भी हैं,नौसेना बेड़े की समीक्षा करेंगे जिसमें 60 से अधिक जहाज और पनडुब्बियां और 55 विमान शामिल हैं। यह बारहवीं बेड़ा समीक्षा  होगी और इसका विशेष महत्व है कि इसे भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर पूरे देश में 'आजादी का अमृत महोत्सव' के रूप में मनाया जा रहा है।
राष्ट्रपति की नौका स्वदेश निर्मित समुद्री अपतटीय गश्ती पोतआईएनएस सुमित्रा है,जो राष्ट्रपति के बेड़े का नेतृत्व करेगी। इस नौका पर अशोक चिन्ह लगा होगा जिससे इसे पहचाना जाएगा और इसके मस्तूल पर राष्ट्रपति का मानक फहराएगा। सेरेमोनियल गार्ड ऑफ ऑनर और 21 तोपों की सलामी के बाद,राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद आईएनएस सुमित्रा जहाज पर सवार होंगे जो विशाखापत्तनम के पास लंगर में खड़े 44 जहाजों के सामने से गुजरेगी। समीक्षा में भारतीय नौसेना के साथ-साथ तटरक्षक बल के जहाजों का संयोजन होगा। एससीआई और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के जहाज भी इसमें भाग लेंगे। इस सबसे औपचारिक नौसैनिक समारोह में, राजसी सजावट के साथ तैयार प्रत्येक जहाज वहां से गुजरने पर राष्ट्रपति को सलामी देगा। राष्ट्रपति कई हेलीकॉप्टरों और फिक्स्ड विंग विमानों द्वारा शानदार फ्लाई-पास्ट के प्रदर्शन में भारतीय नौसेना के वायु शाखा की समीक्षा भी करेंगे। समीक्षा के अंतिम चरण में, युद्धपोतों और पनडुब्बियों का एक मोबाइल कॉलम राष्ट्रपति की नौका से आगे निकल जाएगा। इस प्रदर्शन में भारतीय नौसेना के नवीनतम अधिग्रहणों को भी दिखलाया जाएगा। इसके अलावा,समुद्र में परेड,समुद्र में खोज और बचाव प्रदर्शन, हॉक एयरक्राफ्ट द्वारा एरोबेटिक्स और एलीट मरीन कमांडो  द्वारा वाटर पैरा जंप सहित कई मनोरंजक वाटरफ्रंट गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।
समीक्षा के बाद रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और संचार राज्य मंत्री श्री देवुसिंह जे. चौहान की उपस्थिति में माननीय राष्ट्रपति द्वारा एक विशेष प्रथम दिवस कवर और एक स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा।
लंगर में जहाजों को दिन में पूरे राजसी अंदाज में विभिन्न नौसैनिक झंडों के साथ औपचारिक रूप से तैयार किया जाएगा। इन्हें 19और 20 फरवरी 2022 को सूर्यास्त से मध्यरात्रि तक रोशन रखा जाएगा, जिसे विशाखापत्तनम के नागरिक समुद्र तट से देख सकते हैं।
इस्पात मंत्रालय
बेहतर दक्षता और विकेंद्रीकरण के लिए भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड  के निदेशक मंडल के पुनर्गठन को एसीसी की मंजूरी
केन्द्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति  ने भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड  के निदेशक मंडल  के पुनर्गठन को मंजूरी दे दी है। इसके तहत सेल के एकीकृत इस्पात संयंत्रों के चार मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के पद का कद बढ़ाकर उसे कार्यात्मक निदेशक का पद बनाकर मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को बोकारो, राउरकेला और भिलाई संयंत्र का प्रभारी निदेशक नियुक्त किया जाएगा तथा बर्नपुर और दुर्गापुर इस्पात संयंत्रों के लिए संयुक्त रूप से एक निदेशक नियुक्त किया जाएगा।
नई व्यवस्था के तहत सेल बोर्ड के निदेशक  और निदेशक, परियोजना और व्यापार योजना) के कार्य और कर्तव्यों का निदेशक  के पद के साथ विलय कर इन पदों का निदेशक  के रूप में पुनर्गठन किया जाना शामिल है।
कंपनी के पुनर्गठित बोर्ड में अब कंपनी अधिनियम 2013 के अनुरूप अध्यक्ष, निदेशक , निदेशक , निदेशक , निदेशक  तथा एकीकृत संयंत्रों के प्रभारी निदेशक और गैर-सरकारी निदेशक और दो सरकार द्वारा नामित निदेशक होंगे।
बोर्ड के पुनर्गठन से कंपनी के कामकाज का और अधिक विकेन्द्रीकरण करने में सुविधा होगी। संयंत्रों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को एसीसी की ओर से प्रत्यक्ष रूप से निदेशक बना दिए जाने से कंपनी के प्रशासनिक कार्यों में वह और अधिक शक्तियों के साथ अपनी बात रख सकेंगे जिससे त्वरित निर्णय लेने में सुविधा होगी। नई व्यवस्था से कंपनी के तेजी से आधुनिकीकरण और विस्तार कार्यक्रम में भी मदद मिलेगी।
सेल ने अपनी पुरानी और नयी परियोजनाओं के विस्तार के माध्यम से उत्पादन क्षमता 50 मिलियन टन तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। इसे ध्यान में रखते हुए ही 2017 में बनाई गई राष्ट्रीय इस्पात नीति के तहत 2030-31 तक देश में इस्पात उत्पादन क्षमता 300 मिलियन टन करने की सोच को समाहित किया गया है। प्रभारी निदेशकों की नियुक्ति से कंपनी के एकीकृत संयंत्र चुनौतीपूर्ण वैश्विक वातावरण में अधिक दक्षता के साथ काम कर सकेंगे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
विदेशी नागरिक अब भारत में टीकाकरण के पात्र होंगे
भारत में रहने वाले विदेशी नागरिकों द्वारा कोविन पोर्टल पर पंजीकरण के लिए उनका पासपोर्ट उनकी पहचान का दस्तावेज होगा
कोविड-19 से सुरक्षा सुनिश्चित करने की एक ऐतिहासिक पहल के रूप में, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने भारत में रहने वाले विदेशी नागरिकों को कोविड-19 का टीका लेने के लिए कोविन पोर्टल पर पंजीकरण कराने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। ऐसे विदेशी नागरिक कोविन पोर्टल पर पंजीकरण के उद्देश्य से अपनी पहचान के दस्तावेज के रूप में अपने पासपोर्ट का उपयोग कर सकते हैं। उनके द्वारा एक बार इस पोर्टल पर पंजीकृत हो जाने के बाद, उन्हें टीकाकरण के लिए एक स्लॉट मिल जाएगा।
भारत में, विशेष रूप से बड़े महानगरीय इलाकों में, बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक रह रहे हैं। इन इलाकों में जनसंख्या घनत्व अधिक होने के कारण कोविड-19 के फैलने की संभावना अधिक है। इस तरह के संक्रमण की संभावना को देखते हुए सभी पात्र लोगों का टीकाकरण करना जरूरी है।
इस पहल से भारत में रहने वाले विदेशी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। यह कदम भारत में रहने वाले गैर-टीकाकृत व्यक्तियों से संक्रमण के फैलने की संभावनाओं को भी कम करेगा। यह कोविड-19 वायरस के आगे संचरण से समग्र सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगा।
राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम 16 जनवरी, 2021 से सभी राज्यों और केन्द्र - शासित प्रदेशों में चलाया जा रहा है। यह टीकाकरण कार्यक्रम अपने वर्तमान चरण में 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को शामिल करता है। 9 अगस्त, 2021 तक भारत ने देशभर में टीके की 51 करोड़ से अधिक खुराकें दी हैं।
आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति 
मंत्रिमंडल ने 210 मेगावाट क्षमता वाली लुहरी जल विद्युत परियोजना के प्रथम चरण के लिए 1810 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और शिमला जिलों में सतलुज नदी पर स्थित 210 मेगावाट क्षमता वाली लुहरी जल विद्युत परियोजना के प्रथम चरण के लिए 1810.56 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस परियोजना से प्रतिवर्ष 758.20 मिलियन विद्युत यूनिट का उत्पादन होगा।
इस परियोजना में भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार की सक्रिय भागीदारी है। इस परियोजना को ‘बनाओ-स्वामित्व-संचालन-रखरखाव  आधार पर सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। इस परियोजना से संबंधित समझौता ज्ञापन पर पिछले वर्ष नवंबर में आयोजित ‘राइजिंग हिमाचल, ग्लोबल इन्वेस्टर मीट’ के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ हस्ताक्षर किए गए थे और इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 7 नवंबर, 2019 को किया था। भारत सरकार इस परियोजना में आधारभूत विकास के ढांचे के लिए 66.19 करोड़ रुपये का अनुदान उपलब्ध कराकर सहायता प्रदान कर रही है और इससे बिजली की दरों में कमी लाने में मदद मिली है।
लुहरी जल विद्युत परियोजना का प्रथम चरण 62 महीनों की अवधि में शुरू हो जाएगा और इस परियोजना से उत्पन्न होने वाली बिजली से ग्रिड स्थायित्व में मदद मिलेगी और बिजली की आपूर्ति में सुधार होगा। ग्रिड को महत्वपूर्ण नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत उपलब्ध कराने के अलावा वातावरण में प्रतिवर्ष उत्सर्जित होने वाली 6.1 लाख टन कार्बनडाइआक्साइड की मात्रा में भी इस परियोजना से कमी आएगी और इससे वायु की गुणवत्ता में सुधार होगा।
इस परियोजना की निर्माणात्मक गतिविधियों से इसके आसपास लगभग 2000 लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। जिससे राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास में मदद मिलेगी। इस परियोजना की समय अवधि 40 वर्ष है और इससे हिमाचल प्रदेश को 1140 करोड़ रुपये मूल्य की निःशुल्क बिजली मिलेगी। इस परियोजना से प्रभावित होने वाले परिवारों को अगले 10 वर्ष तक प्रतिमाह 100 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी।
सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत वितरण और तापीय विद्युत उत्पादन क्षेत्र में काफी जोरदार पहल की। निगम ने वर्ष 2023 तक सभी स्रोतों से अपने कुल स्थापित क्षमता का 5000 मेगावाट उत्पादन का आंतरिक वृद्धि लक्ष्य रखा है। इसमें वर्ष 2030 तक 12000 मेगावाट और वर्ष 2040 तक 25000 मेगावाट विद्युत उत्पादन की परिकल्पना की गई है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
फोर्टिस हेल्थकेयर ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे की उपस्थिति में सीएसआर के लिए 2.5 करोड़ रुपये का चेक आईसीएमआर को सौंपा
निजी क्षेत्र के चिकित्सा सेवा प्रदाता फोर्टिस हेल्थकेयर ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे की उपस्थिति में उनके कार्यालय में 2.5 करोड़ रुपये का चैक आईसीएमआर को सौंपा ।
फोर्टिस हेल्थकेयर के एमडी और सीईओ डॉ. आशुतोष रघुवंशी, वरिष्ठ वाइस प्रेसिडेंट  मनु कपिला, एसआरएल के सीईओ आनंद कुमार ने चैक भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद  के महानिदेशक प्रोफेसर  बलराम भार्गव और वरिष्ठ वित्त सलाहकार राजीव रॉय को सौंपा
इस मौके पर श्री चौबे ने कहा, "आईसीएमआर ने अनुसंधान के क्षेत्र में उच्च केटि के मानक स्थापित किए हैं। केवल भारत में ही नहीं यह संस्थान विश्व के सबसे श्रेष्ठ संस्थानों में से एक है। कोविड-19 की शुरुआत से ही यहां के वैज्ञानिक दिन रात बिा थके काम कर रहे हैं ।"
उन्होंने कहा, "फोर्टिस अस्पताल ने भी सराहनीय कार्य किया है और मुझे यकीन है कि इससे बहुत लोगों को प्रेरणा मिलेगी।"
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने ऊनी टोपी बुनाई अभियान के लिए वायु सेना पत्नी कल्याण संघ की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज वायु सेना पत्नी कल्याण संघ  के प्रयासों की प्रशंसा की, जिन्होंने देश भर में स्थित सभी संगीनियों द्वारा ऊनी टोपी बुनाई अभियान चलाया, जिसका उद्देश्य समाज के वंचित सदस्यों को ऊनी टोपी वितरित करना था। संगिनियों द्वारा कुल 41541 टोपियां बुनी गईं।
भारतीय वायुसेना के एक ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
"प्रशंसनीय प्रयास।"
रक्षा मंत्रालय
सर्जन वाइस एडमिरल नवीन चावला ने महानिदेशक चिकित्सा सेवा  के रूप में कार्यभार संभाला
सर्जन वाइस एडमिरल नवीन चावला, वीएसएम ने 28 जनवरी 2021 को महानिदेशक चिकित्सा सेवा  के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। वर्तमान नियुक्ति पर कार्यभार संभालने से पहले, ध्वज अधिकारी, डीजीएएफएमएस के कार्यालय में महानिदेशक अस्पताल सेवा  के पद पर नियुक्त थे।
सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज, पुणे के पूर्व छात्र को 17 दिसंबर 1983 को सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा में कमीशन प्रदान किया गया था। अपनी 37 वर्षों की सेवा के दौरान, फ्लैग ऑफिसर ने महानिदेशक अस्पताल सेवा , कमांड मेडिकल ऑफिसर, एचक्यूडब्ल्यूएनसी और कार्यकारी अधिकारी, आईएनएचएस अश्विनी जैसे कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और कर्मचारियों की नियुक्ति से संबंधित पदों पर कार्यरत रहे हैं। उन्हें आईएनएचएस अश्विनी और आईएनएचएस संजीवनी नामक तीन सबसे बड़े भारतीय नौसेना अस्पतालों में से दो को कमांड करने का अनूठा गौरव प्राप्त है।
फ्लैग ऑफिसर ने पूर्वी बेड़े के फ्लीट चिकित्सा अधिकारी सहित कई पदों पर काम किया। वह एक प्रसिद्ध शिक्षक हैं और पैथोलॉजी के प्रोफेसर होने के अलावा महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में एमडी परीक्षक भी रह चुके हैं।
उनके समर्पण और सेवा भाव के लिए, ध्वज अधिकारी को 2015 में वीएसएम से अलंकृत किया गया था।
एमजी/एएम/एमकेएस/एनके
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संस्कृति मंत्रालय
एएसआई के तहत केन्द्र द्वारा संरक्षित 820स्मारक,जिनमें पूजास्थल हैं कल से खुलेंगे: श्री प्रहलाद सिंह पटेल
एमएचए और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सभी प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा
केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्यमंत्री  श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने घोषणा करते हुए कहा कि संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत केन्द्र द्वारा संरक्षित 820स्मारकों,जिनमें पूजास्थल हैं,को 8 जून, 2020 से खोलने की मंजूरी दे दी है। श्री पटेल ने यह भी कहा कि इन सभी स्मारकों में एमएचए और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सभी प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा।
अपने आदेश में, संस्कृति मंत्रालय ने कहा है कि एएसआई यह सुनिश्चित करेगा कि धार्मिक स्थानों / पूजा स्थलों में कोविड -19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 4 जून, 2020 को जारी मानक संचालन प्रक्रियाओं  के तहतरोकथाम के उपायों काकेन्द्र द्वारा संरक्षित इन स्मारकोंको खोलने और इनके प्रबंधन में प्रभावी ढंग से पालन किया जायेगा। एएसआई,इस संबंध में गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए अन्य सभी निर्देशों का पालन भी सुनिश्चित करेगा।
संस्कृति मंत्रालय ने एएसआई से अनुरोध किया कि वह इन 820 सीपीएम, जिन्हें 8 जून, 2020 से खोलने का प्रस्ताव है, की सूची को संबंधित राज्यों और संबंधित जिलों के साथ साझा करे और कोविड–19 की रोकथाम के लिए यदि कोईराज्य और / या जिला द्वारा विशेष आदेश जारी किये जाते है तो इन आदेशों का भी पूरी तरह से पालन किया जाना सुनिश्चित करे।
स्मारकों की सूची के लिए कृपया इस लिंक पर क्लिक करें
एसजी / एएम / जेके /डीसी
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सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
केवीआईसीऔर आईटीबीपी ने समझौता ज्ञापन पत्र पर हस्ताक्षर किये; अर्धसैनिक बल अब खादी सरसों के तेल का स्वाद चखेंगे
खादी और ग्रामोद्योग आयोग  ने सरसों के तेल की आपूर्ति के लिए आईटीबीपीके साथ सहयोग करके भारत को "आत्मनिर्भर" बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। केवीआईसी और आईटीबीपी के बीच आज इस आशय के एक समझौता ज्ञापन  पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौता ज्ञापन पर केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना की उपस्थिति में केवीआईसी के निदेशक श्री वीके नागर औरआईटीबीपी के डीआईजी श्री रमाकान्त शर्मा ने हस्ताक्षर किए।
केवीआईसीके एक बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू किए गए "आत्मनिर्भर भारत अभियान" के समर्थन में स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा अर्धसैनिक बलों को दिये निर्देशों के अनुरूप यह पहल की गई है। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम  मंत्री श्री नितिन गडकरी ने इस पहल का स्वागत किया।
श्री अमित शाह ने पूरे भारत में सीएपीएफ कैंटीन के माध्यम से केवल "स्वदेशी" उत्पादों की बिक्री को अनिवार्य कर दिया था। आईटीबीपीसभी अर्धसैनिक बलों की ओर से खाद्य आपूर्ति की खरीद के लिए गृह मंत्रालयद्वारा नियुक्त एक केन्द्रीय एजेन्सी है।
आईटीबीपी जल्द ही 1200 क्विंटल उच्च गुणवत्तायुक्त कच्ची घानी सरसों के तेल की आपूर्ति के लिए एक आर्डर देगी, जिसकी केवीआईसी द्वारा अपनी पीएमईजीपी इकाइयों के माध्यम से एक महीने के भीतर आपूर्ति की जाएगी।
केवीआईसीके अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने केंद्रीय गृह मंत्री को इस पहल के लिए धन्यवाद देते हुए कहा, यह समझौता ज्ञापन एक ऐतिहासिक कदम है क्योंकि यह पहला अवसर है जब केवीआईसीने किसी भी सामग्री की आपूर्ति के लिए अर्धसैनिक बलों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि इस कठिन समय में दीर्घकालिक स्थानीय रोजगार सृजित करने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है। विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि हमारी सीमाओं की रक्षा करने वाले हमारे जवानों को सर्वोत्तम गुणवत्तायुक्त तेल समय पर उपलब्ध कराना ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी।"
केवीआईसीऔर आईटीबीपीने एक वर्ष की अवधि के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं जिसे आगे नवीनीकृत किया जाएगा। इस सूची में अगले उत्पाद कपास मैट , कंबल, चादरें, तकियों के कवर, अचार, शहद, पापड़ और सौंदर्य प्रसाधन आदि हैं। तेल और दारी का कुल मूल्य लगभग 18 करोड़ रुपये होगा।
गौरतलब है कि केवीआईसीने हाल ही में शुरुआती तौर पर सीएपीएफकैंटीन को शहद, अचार, खाद्य तेल, अगरबत्ती, पापड़, आंवला कैंडी और कपास से बने तौलिए आदि जैसे उत्पादों की आपूर्ति की है। इसके अलावा, इस आपूर्ति श्रृंखला में 63 नए उत्पादों को जोड़ने के लिए सूची तैयार की जा रही है।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना को चौथी स्कॉर्पीन पनडुब्बी 'वेला' सौंपी गई
भारतीय नौसेना को परियोजना-75 की चौथी पनडुब्बी, यार्ड 11878 को 09 नवंबर, 2021 को सौंपी गई। परियोजना-75 में स्कॉर्पीन डिजाइन की छह पनडुब्बियों का निर्माण शामिल हैं। इन पनडुब्बियों का निर्माण फ्रांस के मेसर्स नेवल ग्रुप के सहयोग से मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड  में किया जा रहा है। 06 मई, 2019 को पनडुब्बी 'वेला' का जलावतरण किया गया था। इसने कोविड प्रतिबंधों के बावजूद हथियार और सेंसर परीक्षणों सहित सभी प्रमुख पत्तन और समुद्री परीक्षणों को पूरा कर लिया है। इन पनडुब्बियों में से तीन पहले से ही भारतीय नौसेना के अभियान में शामिल हैं।
पनडुब्बी निर्माण एक जटिल गतिविधि है, क्योंकि सख्त गुणवत्ता की जरूरत वाले सभी उपकरणों को छोटा करने की आवश्यकता होती है। इससे पनडुब्बी निर्माण में कठिनाइयां बढ़ जाती हैं। एक भारतीय यार्ड में इन पनडुब्बियों का निर्माण 'आत्मनिर्भर भारत' की दिशा में एक और कदम है।
जल्द ही इस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा व भारतीय नौसेना की क्षमता को और बढ़ाया जाएगा।