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विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, "स्टार्ट-अप्स इंडिया"में "बैंगनी क्रांति"जम्मू और कश्मीर का योगदान है”, 2016 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस पहल की शुरुआत की थी
देश आज पहला राष्ट्रीय स्टार्ट-अप दिवस मना रहा है
जम्मू-कश्मीर में कृषिगत स्टार्ट-अप के लिए अरोमा/लैवेंडर की खेती एक लोकप्रिय विकल्प बन गई है: डॉ. जितेंद्र सिंह
केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री , पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री , पीएमओ, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज यहां कहा कि "स्टार्ट-अप इंडिया"में "बैंगनी क्रांति"जम्मू-कश्मीर का योगदान है। उन्होंने बताया कि इस पहल की शुरुआत 2016 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने की थी और आज हम पहला राष्ट्रीय स्टार्ट-अप दिवस मना रहे हैं।
केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद  के जरिए अरोमा मिशन की शुरुआत की थी, जिसने भारत में प्रसिद्ध "बैंगनी क्रांति"को जन्म दिया है। इस बारे में मंत्री ने बताया कि सीएसआईआर ने कई जिलों में खेती के लिए जम्मू स्थित अपनी प्रयोगशाला- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन  के जरिए उच्च मूल्य की जरूरी तेल वाली लैवेंडर फसल की शुरुआत की थी। शुरुआत में डोडा, किश्तवाड़, राजौरी और इसके बाद अन्य जिलों, जिनमें रामबान और पुलवामा आदि शामिल हैं, इसे शुरू किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि थोड़े ही समय में अरोमा/लैवेंडर की खेती कृषिगत स्टार्ट-अप के लिए कृषि में एक लोकप्रिय विकल्प बन गई है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने एक तथ्य, जिसके बारे अधिकांश लोगों को जानकारी नहीं है, उसे साझा किया। उन्होंने बताया कि डोडा जिले के सुदूर गांव खिलानी के रहने वाले भारत भूषण नाम के एक युवा सफलता की अनुकरणीय कहानी बन चुके हैं। भूषण ने सीएसआईआर-आईआईआईएम के सहयोग से लगभग 0.1 हेक्टेयर भूमि में लैवेंडर की खेती शुरू की। इसके बाद जैसे-जैसे लाभ होना शुरू हुआ, उन्होंने अपने घर के आस-पास मक्के के खेत के एक बड़े क्षेत्र को भी लैवेंडर के बगान में बदल दिया। मंत्री ने आगे बताया कि आज उन्होंने 20 लोगों को काम पर रखा है, जो उनके लैवेंडर के खेतों और पौधशाला  में काम कर रहे हैं। वहीं, उनके जिले के लगभग 500 किसानों ने भी मक्के को छोड़कर बारहमासी फूल वाले लैवेंडर पौधे की खेती शुरू करके भारत भूषण का अनुसरण किया है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्थानीय मीडिया में यह कभी नहीं बताया गया कि आईआईआईएम, जम्मू अरोमा और लैवेंडर की खेती में संलग्न स्टार्ट-अप्स को उनकी उपज बेचने में सहायता कर रही है। मुंबई स्थित अजमल बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड, अदिति इंटरनेशनल और नवनैत्री गमिका जैसी प्रमुख कंपनियां इसकी प्राथमिक खरीदार हैं।
आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर डॉ. जितेंद्र सिंह ने घोषणा की कि सीएसआईआर ने अरोमा मिशन का पहला चरण पूरा होने के बाद इसका दूसरा चरण शुरू किया है। आईआईएम के अतिरिक्त अब सीएसआईआर-आईएचबीटी, सीएसआईआर-सीआईएमएपी, सीएसआईआर-एनबीआरआई और सीएसआईआर-एनईआईएसटी भी अरोमा मिशन में हिस्सा ले रही हैं।
अरोमा मिशन पूरे देश से स्टार्ट-अप्स और कृषकों को आकर्षित कर रहा है। इसके पहले चरण के दौरान सीएसआईआर ने 6000 हेक्टेयर भूमि पर खेती में सहायता की। इस मिशन को देश के 46 आकांक्षी जिलों में संचालित किया गया। इसके तहत 44,000 से अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया गया और किसानों को कई करोड़ रुपये की आय की प्राप्ति हुई है। वहीं, अरोमा मिशन के दूसरे चरण में पूरे देश के 75,000 से अधिक कृषक परिवारों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से 45,000 से अधिक कुशल मानव संसाधनों को इसमें शामिल करने का प्रस्ताव है।
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा मोदी सरकार देश के किसानों के हितों के प्रति निरंतर समर्पित भाव से काम कर रही है
आज गन्ना किसानों के लिए मोदी सरकार ने एक और बडा निर्णय लेते हुए ₹3500 करोड़ की सहायता को मंजूरी दी
पांच करोड़ गन्ना किसान, उनके परिवारों व इस क्षेत्र से जुड़े पांच लाख कामगारों को लाभान्वित करने वाले इस निर्णय के लिए मैं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करता हूँ
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार देश के किसानों के हितों के प्रति निरंतर समर्पित भाव से काम कर रही है। अपने ट्वीट में श्री अमित शाह ने कहा कि आज गन्ना किसानों के लिए मोदी सरकार ने एक और बडा निर्णय लेते हुए ₹3500 करोड़ की सहायता को मंजूरी दी। पांच करोड़ गन्ना किसान, उनके परिवारों व इस क्षेत्र से जुड़े पांच लाख कामगारों को लाभान्वित करने वाले इस निर्णय के लिए मैं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करता हूँ। यह सहायता राशि सीधे किसानों के खातों में जमा होगी।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आज गन्ना किसानों को 3,500 करोड़ रुपये की सहायता देने की मंजूरी दी।
इस समय देश में करीब पांच करोड़ गन्ना किसान और उनके परिवार हैं। इनके अलावा, चीनी मिलों में तथा उसकी सहायक गतिविधियों में काम करने वाले करीब पांच लाख कामगार हैं और इन सभी की आजीविका चीनी उद्योग पर निर्भर है।
इस सब्सिडी का उद्देश्य चीनी मिलों द्वारा चीनी सत्र 2020-21 के दौरान अधिकतम स्वीकार्य निर्यात कोटा  के तहत 60 लाख मीट्रिक टन की मात्रा तक चीनी का निर्यात करने पर उसके प्रबंधन, सुधार तथा अन्य प्रसंस्करण लागत और अंतर्राष्ट्रीय तथा घरेलू परिवहन एवं माल भाड़ा शुल्क समेत उस पर आने वाली कुल बाजार कीमत को पूरा करना है।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
रूस के उद्योग व व्यापार मंत्री ने पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सोनोवाल से मुलाकात की
केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग व आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने उम्मीद व्यक्त की है कि भारत और रूस नागरिक पोत निर्माण व अंतर्देशीय जलमार्ग के क्षेत्र में लाभ प्राप्त करने के लिए सहभागिता कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार कर रहे हैं।
नई दिल्ली स्थित अपने कार्यालय में रूस के उद्योग और व्यापार उप मंत्री श्री ओलेग रियाजांत्सेव के साथ मुलाकात के बाद उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि दोनों पक्षों ने नागरिक पोत निर्माण और अंतर्देशीय जलमार्गों में रूस की भागीदारी और रूस के सुदूर पूर्व में ऊर्जा, परिवहन व लॉजिस्टिक के क्षेत्र में भारतीय कंपनियों की रुचि पर भी चर्चा की। केंद्रीय मंत्री ने आगे बताया कि इस मुलाकात के दौरान आर्कटिक क्षेत्र में संचालन के लिए भारतीय समुद्री नाविकों के प्रशिक्षण के बारे में भी चर्चा की गई।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने पारसी नववर्ष की पूर्व संध्या पर देशवासियों को बधाई दी
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने पारसी नववर्ष की पूर्व संध्या पर सभी देशवासियों को बधाई दी है।
अपने संदेश में, राष्ट्रपति ने कहा, “पारसी नववर्ष के शुभ अवसर पर, मैं सभी देशवासियों, विशेषकर हमारे पारसी भाइयों और बहनों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूं।
इस देश के सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन में पारसी समुदाय का अतुलनीय योगदान है। उनकी जीवनशैली, कार्यशैली और अपनी संस्कृति के संरक्षण के प्रति उनका अटूट समर्पण देशवासियों के जेहन में पारसी समुदाय के प्रति प्रशंसा की भावना जगाता है। पारसी समाज द्वारा मनाया जाने वाला यह वार्षिक उत्सव उनके और हम सभी के लिए हर्ष व उल्लास का अवसर है।
पारसी नववर्ष का यह पर्व हम सभी के जीवन में एकता, समृद्धि व खुशियां लाए और नागरिकों के बीच आपसी सद्भाव और भाईचारे की भावना को और अधिक मजबूत करे।”
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
पोत परिवहन मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने पत्तन संचालन की डिजिटल निगरानी के लिए 'माईपोर्टएप' शुरू किया
केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज कोलकाता में माईपोर्टएप  नाम से एक पत्तन मोबाइल एप्लिकेशन शुरू किया है। इस एप में सभी पत्तन विवरण डिजिटल रूप से शामिल किए गए हैं और वर्चुअल रूप से परिचालन की निगरानी करते हैं। यह विभिन्न पत्तन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए पत्तन उपयोगकर्ताओं के लिए लक्षित है। इस एप का उद्देश्य पारदर्शिता और पत्तन से संबंधित जानकारी की आसान पहुंच को बढ़ावा देना है। इस एप में वेसल बर्थिंग, रेक और मांगपत्र, रेक पावती, कंटेनर की स्थिति, टैरिफ, बिल और पत्तन अवकाश आदि जैसी विभिन्न जानकारी भी है और इसे 24x7  कहीं से भी इस्तेमाल किया जा सकता है और सीधे पत्तन तक पहुंचा जा सकता है। मंत्री पश्चिम बंगाल के दो दिवसीय दौरे पर हैं, जहां उन्होंने 352 करोड़ रुपये की कई परियोजनाओं का उद्घाटन, लॉन्च और राष्ट्र को समर्पित किया।
श्री सोनोवाल ने पत्तन परिचालन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए हल्दिया बंदरगाह में 1 मेगावाट के सौर संयंत्र का भी उद्घाटन किया। हर साल 14 लाख किलोवाट घंटा की गारंटीकृत विद्युत उत्पादन के साथ परियोजना स्व-उपयोग को बढ़ावा देगी और राष्ट्रीय सौर मिशन के प्रति प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करेगी। इससे उत्पादित विद्युत की यूनिट दर में भी कमी आएगी और हर साल 70 लाख रुपये की लागत बचत में सहायता मिलेगी।
श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन के हल्दिया डॉक  परिसर ने पत्तन परिचालन में सुधार के लिए जीसी बर्थ सड़क के संवर्धन और विकास का भी काम किया है। 1.6 किलोमीटर की लंबाई में 29 करोड़ रुपये की लागत के साथ इस परियोजना का उद्देश्य गोदी के पश्चिमी हिस्से में यातायात की आवाजाही के लिए संपर्क स्थापित करना है। इससे सड़क के चौड़ीकरण के कारण निकासी दक्षता में भी बढ़ोतरी होगी और यातायात के दिशाहीन प्रवाह के कारण होने वाली दुर्घटनाओं में कमी आएगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री नई दिल्ली में अपने आवास पर मॉरीशस के प्रधानमंत्री, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ तीन द्विपक्षीय बैठकें करेंगे
एक्स पर एक पोस्ट में, प्रधानमंत्रीश्री नरेन्द्र मोदी ने बताया है कि वह आज शाम नई दिल्ली में अपने आवास पर मॉरीशस के प्रधानमंत्रीप्रविंद कुमार जगन्नाथ, बांग्लादेश की प्रधानमंत्रीशेख हसीना और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपतिजो बाइडेन के साथ तीन द्विपक्षीय बैठकें करेंगे।
श्री मोदी ने यह भी कहा कि इन बैठकों से इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने तथा विकासात्मक सहयोग को और मजबूत करने का अवसर मिलेगा।
प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया;
“आज शाम, मैं अपने आवास पर होने वाली तीन द्विपक्षीय बैठकों के लिए उत्सुक हूं। मैं मॉरीशस के प्रधानमंत्री @कुमारजगन्नाथ, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और @POTUS @JoeBidenसे मुलाकात करूंगा। इन बैठकों से इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने तथा विकासात्मक सहयोग को और मजबूत करने का अवसर मिलेगा।”
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री डॉ. मुंजपरा महेंद्रभाई ने दुरबुक, लेह में आंगनवाड़ी केंद्रों का दौरा किया
पोषण माह के अवसर पर आंगनवाड़ी केंद्रों द्वारा आयोजित पोषण मेले में भी शामिल हुए
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री डॉ. मुंजपरा महेंद्रभाई ने आज लेह के दुरबुक ब्लॉक का दौरा किया। इस दौरान वह मान और स्पंगमी के आंगनवाड़ी केंद्रों में गए। केंद्रीय मंत्री पोषण माह के अवसर पर इन आंगनवाड़ी केंद्रों द्वारा आयोजित पोषण मेले में भी शामिल हुए।
अपने दौरे के दौरान, मंत्री ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और बच्चों के साथ बातचीत की। संवाद के दौरान मंत्री ने आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चों की विभिन्न गतिविधियों की सराहना की।
बाल विकास परियोजना अधिकारी , आईसीडीएस लेह ने केंद्रीय मंत्री को पोषण माह के दौरान विभिन्न आंगनवाड़ी केंद्रों पर होने वाली गतिविधियों और केंद्रों पर दिए जाने वाले पूरक पोषण के बारे में जानकारी दी।
लेह के सीडीपीओ ने आंगनवाड़ी के बच्चों में तीव्र कुपोषण प्रबंधन  के साथ ही एनीमिया की स्थिति के बारे में भी जानकारी दी।
फाइनेंस कमीशन
15वां वित्त आयोग त्रिपुरा का दौरा करेगा
देश के विभिन्न राज्यों के साथ अपने संवाद को आगे बढ़ाते हुए, 15वां वित्त आयोग 16-18 जनवरी, 2019 को त्रिपुरा का दौरा करेगा। डॉ. एन.के. सिंह की अध्यक्षता में इस आयोग में अन्य सदस्य और वरिष्ठ अधिकारीगण शामिल होंगे। भारत का यह 17वां राज्य होगा जिसका दौरा वित्त आयोग करेगा।
त्रिपुरा के मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक विस्तृत बैठक होने के अलावा, आयोग पंचायती राज संस्थानों और राज्यों के शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों से भी भेंट करेगा। इसके अतिरिक्त आयोग त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद, व्यापार-वाणिज्य और उद्योग निकायों के प्रतिनिधियों और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठकें करेगा।
आयोग राज्य के पलटन थर्मल पावर प्रोजेक्ट का भी दौरा करेगा।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
भारत स्वच्छ ऊर्जा पर अमेरिका के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध
जलवायु पर अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत के सितंबर में भारत आने की संभावना
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने आज 'भारत-अमेरिका जलवायु एवं स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 साझेदारी' के तहत जलवायु कार्रवाई एवं वित्तीय संग्रहण संवाद यानी क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डॉयलॉग  ट्रैक और अन्य संबंधित मुद्दों पर अमेरिका के राष्ट्रपति के विशेष दूत  श्री जॉन केरी के साथ टेलीफोन पर बातचीत की।
भारत और अमेरिका इस बात पर सहमत हुए कि दोनों पक्ष, 'भारत-अमेरिका जलवायु एवं स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 साझेदारी' के तहत एक रचनात्मक जुड़ाव के लिए काम करेंगे।पर्यावरण मंत्री ने कहा कि ये मंच जलवायु कार्रवाइयों के लिए एक साथ काम करने के अधिक अवसर प्रदान करते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत स्वच्छ ऊर्जा पर अमेरिका के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है।
एसपीईसी श्री जॉन केरी नेपेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए मौजूदा दशक में कार्रवाइयों को बढ़ाने की खातिर'भारत-अमेरिका जलवायु एवं स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 साझेदारी  के तहत जलवायु कार्रवाई एवं वित्तीय संग्रहण संवाद  की शुरुआत का जिक्र किया।
स्वच्छ ऊर्जा पर भारत-अमेरिका साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए श्री केरी के सितंबर के महीने में भारत आने की संभावना है।
एमजी/एएम/एएस
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सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
कोविड-19 के कारण लॉकडाउन अवधि के दौरान वरिष्ठ नागरिकों एवं उनकी देखभाल करने वालों के लिए परामर्शी
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा एम्स, नई दिल्ली के गेरियेट्रिक मेडिसिन विभाग के साथ मिल कर कोविड-19 के कारण लॉकडाउन अवधि के दौरान सभी वरिष्ठ नागरिकों एवं उनकी देखभाल करने वालों के लिए परामर्शी जारी किया है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे एक पत्र में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में सचिव श्री आर. सुब्रमण्यम ने कहा है कि 60 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक एवं विशेष रूप से जिनका कोई उपचार चल रहा है, वे कोविड-19 अवधि के दौरान संक्रमणों के प्रति विशेष रूप से अतिसंवेदनशील हैं। उन्होंने इस परामर्शी को सभी जिलों, वरिष्ठ नागरिकों के लिए काम करने वाले सभी संस्थानों एवं एनजीओ, जो इस क्षेत्र में काम करते हैं, के जरिये व्यापक रूप से प्रचारित करने की अपील की।
परामर्शी के विवरण के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें:
एएम/एसकेजे
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य मंत्रालय ने यूनाइटेड किंगडम में पाई गई नई प्रजाति के सार्स-कोव-2 वायरस के संदर्भ में महामारी विज्ञान संबंधी निगरानी और प्रत्युत्तर के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की
यूनाइटेड किंगडम  ने विश्व स्वास्थ्य संगठन  को एक नई प्रजाति के सार्स- कोव-2 वायरस [परीक्षण के अधीन प्रजाति -20212/01] के बारे में सूचित किया है। यूरोपियन सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल  के अनुमान के अनुसार यह प्रजाति का संक्रमण अधिक तेजी से फैलता है और युवा जनसंख्या को प्रभावित करता है। इस प्रजाति को बदलावों अथवा परिवर्तनों के एक 17 सेट द्वारा परिभाषित किया गया है। स्पाइक प्रोटीन में एन501वाई परिवर्तन सबसे महत्वपूर्ण घटक है, जो वायरस द्वारा मानव एसीई2 रिसेप्टर को बांधने के लिए उपयोग में लाया जाता है। स्पाइक प्रोटीन के इस हिस्से में परिवर्तन से वायरस अधिक संक्रामक हो सकता है और अधिक आसानी से लोगों के बीच फैल सकता है।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसके लिए महामारी विज्ञान संबंधी निगरानी और प्रत्युत्तर को लेकर मानक संचालन प्रक्रिया  जारी की है। मानक संचालन प्रक्रिया  में पिछले 4 हफ्तों  उन सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए, जो ब्रिटेन से यात्रा या पारगमन कर चुके हैं, उनके प्रवेश के स्थान पर या समुदाय में आने पर उनके क्रियाकलापों का विवरण शामिल है। इस एसओपी में परीक्षण के तौर पर केवल आरटी-पीसीआर परीक्षण का उल्लेख किया गया है।
यूके से उड़ानों को 23 दिसंबर से 31 दिसंबर, 2020 तक या अगले आदेश तक अस्थायी रूप से स्थगित किया गया है। 21 से 23 दिसंबर, 2020 के बीच की अवधि के दौरान ब्रिटेन में हवाई-अड्डों के माध्यम से यात्रा करने वाले या भारत में उतरने वाले और आने वाले यात्रियों को आरटी-पीसीआर परीक्षण में शामिल किया जाएगा। एक संक्रमित नमूने के मामले में, यह सिफारिश की जाती है कि स्पाइक जीन-आधारित आरटी-पीसीआर परीक्षण भी किया जाना चाहिए। परीक्षण में संक्रमित पाए जाने वाले यात्रियों को संबंधित राज्य स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा समन्वित एक अलग  इकाई में संस्थागत अलगाव सुविधा में पृथक रखा जाएगा। नमूनों को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी , पुणे या जीनोम अनुक्रमण के लिए किसी अन्य उपयुक्त प्रयोगशाला में भेजने की आवश्यक सुविधा शुरू की जाएगी। यदि जीनोमिक अनुक्रमण सार्स-कोव-2 की नई प्रजाति की उपस्थिति को इंगित करता है, तो रोगी को क्वारेंटिन में रखा जाएगा और नैदानिक प्रोटोकॉल के अनुसार इलाज किया जाएगा।
जो लोग हवाई अड्डे पर आरटी-पीसीआर के साथ परीक्षण पर संक्रमण-रहित पाए जाते हैं, उन्हें घर पर क्वारंटिन रहने की सलाह दी जाएगी। चेक-इन से पहले, यात्री को इस एसओपी के बारे में समझाया जाएगा और इन-फ्लाइट घोषणाएं भी की जानी चाहिए।
पिछले एक महीने में ब्रिटेन से भारत आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों से जिला निगरानी अधिकारियों द्वारा संपर्क किया जाएगा और समुदाय में निगरानी की जाएगी।
राज्य सरकारें/एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम यह सुनिश्चित करेगा कि पिछले चार हफ्तों में यूके से आने वाले अथवा यूके के माध्यम से पारगमन करने वाले उन सभी यात्रियों के संपर्क में आए सभी लोगों का पता लगाकर उनकी निगरानी की जाएगी। प्रोटोकॉल के अनुसार भी उनका परीक्षण किया जाएगा और संक्रमण के मामलों में प्रभावी अलगाव और निगरानी के लिए अलग-अलग क्वारंटिन केंद्रों में संस्थागत क्वारंटिन के तहत संपर्क किए जाएंगे।
एसओपी के लिए लिंक:
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने पारादीप बंदरगाह में केप आकार के जहाजों के आवागमन के लिए सार्वजानिक – निजी साझेदारी  के तहत निर्माण, संचालन और हस्तांतरण  के आधार पर पश्चिमी गोदी के विकास समेत आंतरिक बंदरगाह से जुड़ी सुविधाओं को मजबूत और उन्नत बनाने को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति  ने ‘पारादीप बंदरगाह में केप आकार के जहाजों के आवागमन के लिए सार्वजानिक – निजी साझेदारी  के तहत निर्माण, संचालन और हस्तांतरण  के आधार पर पश्चिमी गोदी के विकास समेत आंतरिक बंदरगाह से जुड़ी सुविधाओं को मजबूत और उन्नत बनाने’ से जुड़ी परियोजना को मंजूरी दी है।
वित्तीय पहलू:
इस परियोजना की अनुमानित लागत 3,004.63 करोड़ रुपये है। इसमें रियायत पाने वाली चयनित कंपनियों द्वारा क्रमशः 2,040 करोड़ रुपये और 352.13 करोड़ रुपये की लागत से बीओटी आधार पर नए पश्चिमी गोदी का विकास और पूंजी उगाही शामिल है। और परियोजना के लिए सामान्य सहायक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने की दिशा में पारादीप पोर्ट का निवेश 612.50 करोड़ रुपये का होगा।
विस्तृत विवरण:
इस प्रस्तावित परियोजना में बीओटी आधार पर रियायत पाने वाली चयनित कंपनियों द्वारा केप आकार के जहाजों के आवागमन की सुविधा के लिए 25 एमटीपीए  की चरम क्षमता वाले पश्चिमी गोदी बेसिन के दो चरणों में निर्माण की परिकल्पना की गई है। प्रत्येक चरण में 12.50 एमटीपीए क्षमता का निर्माण किया जायेगा।
रियायत की अवधि रियायत प्रदान किये जाने की तिथि से 30 वर्ष तक की होगी। पारादीप पोर्ट ट्रस्ट  केप आकार के जहाजों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए ब्रेकवाटर एक्सटेंशन एवं अन्य सहायक सुविधाओं समेत परियोजना का सामान्य सहायक बुनियादी ढांचा प्रदान करने का कार्य करेगा।
कार्यान्वयन की रणनीति और लक्ष्य:
इस परियोजना को रियायत पाने वाली चयनित कंपनियों द्वारा बीओटी आधार पर विकसित किया जायेगा। जबकि, पोर्ट इस परियोजना के लिए सामान्य सहायक बुनियादी ढांचा प्रदान करेगा।
प्रभाव:
चालू होने के बाद, यह परियोजना कोयले और चूना पत्थर के आयात के अलावा पारादीप बंदरगाह के इर्द – गिर्द बड़ी संख्या में स्थापित इस्पात संयंत्रों की मौजूदगी को देखते हुए दानेदार स्लैग और स्टील के तैयार उत्पादों के निर्यात संबंधी जरूरतों को पूरा करेगी। यह परियोजना  बंदरगाह पर भीड़ को कम करेगी,  समुद्री मालभाड़ा में कमी कर कोयला के आयात को सस्ता बनायेगी, और  बंदरगाह के इर्द – गिर्द के इलाकों की औद्योगिक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देकर रोजगार के अवसरों का सृजन भी करेगी।
पृष्ठभूमि:
पारादीप पोर्ट ट्रस्ट , जोकि भारत सरकार के अधीन एक प्रमुख बंदरगाह है और प्रमुख बंदरगाह ट्रस्ट अधिनियम, 1963  के तहत प्रशासित रही है, की शुरुआत 1966 में लौह अयस्क के निर्यात के लिए एकल वस्तु बंदरगाह  के रूप में की गयी थी। पिछले 54 वर्षों में, इस बंदरगाह ने खुद को रूपांतरित करते हुए विभिन्न प्रकार के आयात – निर्यात के सामानों  को संभालने के लिए उपयुक्त बना लिया है। इन सामानों में लौह अयस्क, क्रोम अयस्क, एल्युमीनियम की सिल्लियां, कोयला, पीओएल, उर्वरकों के कच्चे माल, चूना पत्थर, क्लिंकर, स्टील के तैयार उत्पाद, कंटेनर, आदि शामिल हैं।
विशेष तौर पर, इस बंदरगाह के इर्द – गिर्द कई इस्पात संयंत्रों की मौजूदगी की वजह से कोकिंग कोल एवं फ्लक्स के आयात और स्टील के तैयार उत्पादों के निर्यात की बढ़ती मांग को देखते हुए, इस बंदरगाह के इर्द – गिर्द के इलाकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए इसकी क्षमता को उन्नत करना जरूरी हो गया।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
आजादी का अमृत महोत्सव: ओएनजीसी ने शिवसागर कॉमर्स कॉलेज के छात्रों के लिए अध्ययन यात्रा का आयोजन किया
आजादी का अमृत महोत्सव - भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड  छात्रों के लिए अध्ययन यात्रा का आयोजन करना जारी रखे हुए है। शिवसागर जिले में स्थित शिवसागर कॉमर्स कॉलेज के 125 छात्रों ने 23 मार्च 2022 को ओएनजीसी की असम इकाई का दौरा किया। छात्र बीए, बी.कॉम और एम.कॉम समेत तीन अलग-अलग पाठ्यक्रमों से थे।
शिवसागर कॉमर्स कॉलेज के छात्रों ने ओएनजीसी के गेलेकी ऑयल फील्ड का किया दौरा
छात्रों को पांच समूहों में बांटा गया था, जिन्होंने तीन बसों में गेलेकी ऑयल फील्ड की यात्रा की, जो उत्तरी असम में सबसे बड़ा उत्पादक ऑयल फील्ड है। इस दौरे में ड्रिलिंग और प्रोडक्शन इंस्टालेशन के साथ-साथ ड्रिल साइट आवास सुविधा को भी शामिल किया गया था। उपकरण के साथ गतिविधियों की बुनियादी जानकारी देने के लिए प्रत्येक ड्रिल साइट और डब्ल्यूआईपी-ईटीपी से मार्गदर्शक  को नामित किया गया था।
ओएनजीसी के ड्रिलिंग रिग में छात्र
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय  के तत्वावधान में, ओएनजीसी 'आज़ादी का अमृत महोत्सव'  के तहत सितंबर 2021 से 25 समूहों के लिए अध्ययन दौरों का आयोजन कर रही है। प्रत्येक समूह में लगभग 100 छात्र शामिल होते हैं। अब तक, ओएनजीसी ने अंकलेश्वर, असम, त्रिपुरा, राजमुंदरी, अहमदाबाद, कैम्बे, कावेरी, मेहसाणा जैसे ओएनजीसी के विभिन्न स्थानों पर 1000 से अधिक छात्रों के लिए अध्ययन यात्राओं का आयोजन किया है।
इस एकेएएम के तहत, स्वदेशी हस्तशिल्प क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए ओएनजीसी अन्य तेल सार्वजनिक उपक्रमों के साथ देश में विभिन्न परियोजनाओं को शुरू करने के लिए भी सहयोग कर रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत केंद्र के सार्वजनिक उद्यम देश भर में 75 विभिन्न हस्तशिल्प परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। इसमें ओएनजीसी ने अग्रणी भूमिका निभाई है और यह 15 परियोजनाओं को समर्थन प्रदान कर रही है। ओएनजीसी पहले ही मध्य प्रदेश, असम, ओडिशा, झारखंड, उत्तराखंड और कर्नाटक में छह हस्तशिल्प परियोजनाएं शुरू कर चुकी है। केन्द्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा श्रम और रोजगार राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली ने अगस्त, 2021 में तीसरी परियोजना - असम हैंडलूम परियोजना 'उज्ज्वल अबहन' का शुभारंभ किया था।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने सीमावर्ती गांव हेम्या में नल से पानी पहुंचने की सराहना की
प्रधानमंत्री ने आज सीमावर्ती गांव हेम्या में नल से पानी पहुंचने का स्वागत किया।
केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह के एक ट्वीट का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा:
"इससे हर भारतीय को गर्व होगा। यह देखकर खुशी होती है कि सीमावर्ती क्षेत्रों को विकसित करने के हमारे प्रयासों को बड़ी गति मिल रही है। दशकों से, हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों को नजरअंदाज किया गया था, लेकिन अब उनकी विकास संबंधी जरूरतों को सर्वोच्च प्राथमिकता मिल रही है।"
वित्त मंत्रालय
गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंटेलिजेंस महानिदेशालय  गुरुग्राम ने 69 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया है
गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंटेलिजेंस महानिदेशालय  गुरुग्राम जोनल यूनिट , हरियाणा ने नई दिल्ली के रहने वाले श्री सुरेन्द्र कुमार गुप्ता को बिना किसी सेवा और वस्तु की आपूर्ति के फर्जी रसीद के जरिये टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने के आरोप में गिरफ्तार किया है।
अब तक हुई जांच से पता चला है कि मेसर्स मिस्टिक एग्जिम प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक, मेसर्स लैंडमार्क ट्रैडर्स प्राइवेट लिमिटेड और कंट्रोलर ऑफ मेसर्स जेकेएम इम्पेक्स श्री सुरेंद्र कुमार गुप्ता ने इन कंपनियों के फर्जी रसीद दिखाए। जबकि दिए गए पते पर इन कंपनियों का अस्तित्व था ही नहीं। श्री सुरेन्द्र कुमार गुप्ता की संस्थाएं के नाम से फर्जी आईटीसी कई निर्यातक फर्मों के पास गईं, जिन्होंने फर्जी आईजीएसटी रिफंड के जरिए लाभ लिया।
दिल्ली, गुरुग्राम में कई स्थानों पर जांच की गई और दर्ज किए गए दस्तावेजी साक्ष्य और बयान के आधार पर यह पता लगाया गया कि श्री सुरेंद्र कुमार गुप्ता नकली आईटीसी का लाभ उठाने के लिए इस रैकेट को संचालित करने वाले एक प्रमुख व्यक्ति हैं।
तदनुसार श्री सुरेन्द्र कुमार गुप्ता को 05/02/2021 को गिरफ्तार किया गया और उप मजिस्ट्रेट, तिहाड़ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। अब तक की गई जांच से पता चला है कि 600 करोड़ रुपये की वस्तुओं को लेकर लेनदेन किया गया और इसके जरिये 69 करोड़ रुपये से अधिक का जीएसटी का फर्जीवाड़ा किया गया।
मामले में आगे की जांच-पड़ताल जारी है।