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पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
पर्यावरण संरक्षण की दिशा में साधारण कदम भी वायु प्रदूषण समाप्त करने में लंबी छलांग लगाएंगे : प्रकाश जावड़ेकर
केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में कहा कि जन भागीदारी वायु प्रदूषण को समाप्त करने और सामान्य रूप से पर्यावरण संरक्षण के लिए अभिन्न है। यह समारोह विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया था। इस वर्ष का विषय है – वायु प्रदूषण।
श्री जावड़ेकर ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में उठाये गये कदम अब परिणाम दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 में खराब वायु गुणवत्ता वाले दिवस 246 थे, जो कि घटकर 200 से नीचे आ गये हैं। सामान्य से अच्छी वायु गुणवत्ता वाले दिवस 2016 के 108 से बढ़कर 2018 में 159 हो गये। उन्होंने बताया कि पराली के जलाने की घटना में 25-30 प्रतिशत कमी हुई है। उन्होंने कहा कि भारत 2020 तक वर्तमान बीएसIV ईंधन मानक से बढ़कर बीएसVI हो जाएगा।
पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम  लांच किया है। यह पांच वर्ष की कार्य योजना है। इसका लक्ष्य 102 शहरों में पीएम2.5 और पीएम10 की 20-30 प्रतिशत घटाना है। यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अपने राज्य के अग्रणी अकादमी संस्थान से सहयोग करेंगे। यह संस्थान कार्यक्रम के लिए राज्य स्तर पर तकनीकी साझेदार होंगे।
राज्यों में अग्रणी अकादमी संस्थानों के साथ तालमेल करने के लिए पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने आईआईटी, कानपुर को नोडल अकादमिक संस्थान नियुक्त किया है। आज 17 राज्यों के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये। इस समझौते में राज्य के चिन्ह्ति अकादमिक संस्थान, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय शामिल हैं। जिन राज्यों के लिए आज समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये, उनमें आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तथा पश्चिम बंगाल शामिल हैं।
इस अवसर पर केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री द्वारा चार पुस्तकों का लोकार्पण किया गया। ये पुस्तकें हैं – बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की प्लांट डिस्कवरी 2018, डॉ. एस.के. सिंह, डॉ. डी.के. अग्रवाल, जे.एस. जलाल, डॉ. एस.एस. दास, डॉ. ए.ए. माओ तथा डॉ. पी.सिंह की आर्चिड्स ऑफ इंडिया-ए पिक्टोरियल गाइड। तीसरी पुस्तक कैलाश चंद्र और एस.शीला द्वारा संकलित एनिमल डिस्कवरिज 2018 और चौथी पुस्तक कैलाश चंद्र, के.सी. गोपी, एस.एस. मिश्रा तथा सी.रघुनाथन लिखित फॉनल डॉयवर्सिटी ऑफ मैनग्रोव इको सिस्टम इन इंडिया है।
केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री ने सीएमएस वार्तावरण के सहयोग से प्रदूषण पर लघु फिल्म प्रतियोगिता भी लांच की। इस प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों सहित पेशेवर लोगों तथा एमैच्योर फिल्मकारों से प्रविष्टियां मांगी गई हैं। ये फिल्में प्रदूषण विशेषकर वायु प्रदूषण पर तीन मिनट की अवधि की होगी। लघु फिल्मों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30 सितम्बर, 2019 है। ये फिल्में अंग्रेजी या अंग्रेजी में उप शीर्षक के साथ भारतीय भाषाओं में होगी। पुरस्कार की राशि 10 हजार रूपये से लेकर 2 लाख रुपये नकद तक होगी।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
एनआईपीसीसीडी ने नई दिल्ली में मिशन पोषण 2.0 के तहत स्वैच्छिक संगठनों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा सेवाओं में गुणवत्ता सुधार के लिए सामुदायिक संचालन रणनीतियों पर ऑनलाइन प्रशिक्षण का आयोजन किया
राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान  ने 8-9 जून 2023 को एनआईपीसीसीडी, नई दिल्ली में प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए सामुदायिक सेचालन रणनीतियों पर एक ऑनलाइन प्रशिक्षण का आयोजन किया।
प्रशिक्षण के उद्देश्य थे:
- सामुदायिक संचालन की अवधारणा और महत्व के बारे में प्रतिभागियों को जागरूक करना।
- सामुदायिक संचालन की तकनीकों, तरीकों और सहभागी शिक्षा के उपयोग पर कौशल विकसित करना, कार्य तकनीक।
- ईसीसीई सेवाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विभिन्न तकनीकों में सामुदायिक भागीदारी और विकासशील रणनीतियों पर प्रतिभागियों के कौशल को मजबूत करना।
भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय
भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रो. के. विजय राघवन और आईआईटी मद्रास के निदेशक प्रो. वी. कामाकोटी ने एक्वामैप जल प्रबंधन और नीति केंद्र का उद्घाटन किया
भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रो. के. विजय राघवन ने 19 मार्च, 2022 को आईआईटी मद्रास में नए जल प्रबंधन और नीति केंद्र, एक्वामैप का उद्घाटन किया और इसकी वेबसाइट - https://aquamap.iitm.ac.in/ लॉन्च की। आईआईटी मद्रास के निदेशक प्रो. वी. कामाकोटी, एक्वामैप के संकाय समन्वयक प्रो. लिगी फिलिप, थीम वर्क एनालिटिक्स के सीईओ डॉ. पी. बालासुब्रमण्यन और इतिहास रिसर्च एंड डिजिटल, आईआईटी मद्रास एलुमनाई एसोसिएशन के अध्यक्ष कृष्णन नारायणन कार्यक्रम में उपस्थित थे।
एक्वामैप की स्थापना का संदर्भ देते हुए प्रो. विजयराघवन ने कहा, "हमारी दुनिया जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों और जैव विविधता पर दबाव का सामना कर रही है। इस प्रकार, हमारी हवा, पानी और जमीन को नवीनीकृत करना और सतत विकास पर बल देना महत्वपूर्ण बन गया है।‘’ प्रो. कामाकोटी ने कहा, "कृषि क्षेत्र में पानी की खपत सभी जरूरतों में सबसे अधिक है, और इसलिए कृषि जल उपयोग दक्षता में सुधार पर ध्यान केंद्रित करना एक्वामैप के प्रमुख कार्यों में से एक है।"
एक्वामैप का उद्देश्य प्रबंधन और नवीन प्रौद्योगिकियों में सर्वोत्तम पहलों का लाभ उठाकर एक मापनीय मॉडल के रूप में देश भर में विभिन्न स्थानों पर स्मार्ट और सर्वोत्तम जल प्रबंधन पहलों को डिजाइन और विकसित करके जटिल और चुनौतीपूर्ण जल समस्याओं का समाधान प्रदान करना है। एक्वामैप एक राष्ट्रीय जल केंद्र है और आईआईटी मद्रास 'जल सुरक्षा और कृषि जीविका के लिए डेटा विज्ञान' के व्यापक विषय को लेकर आईआईटी धारवाड़ के साथ मिलकर काम कर रहा है।
एक्वामैप की प्रमुख गतिविधियों में शामिल हैं:
- क्षेत्र  जल प्रौद्योगिकियों और प्रबंधन कार्यों का कार्यान्वयन
- ध्यान केंद्रित करने के लिए जल/अपशिष्ट जल प्रबंधन में बड़ी चुनौतियों की पहचान करना
- अत्याधुनिक हाइड्रो-इन्फॉर्मेटिक्स विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना करना
प्रोफेसर लिगी फिलिप ने केंद्र द्वारा समर्थित पहली तीन परियोजनाओं की घोषणा करते हुए कहा, "हमारे पास एक्वामैप में सहायता करने के लिए रसायन विज्ञान, सिविल, रसायन, मानविकी विभागों से एक बहु-अनुशासनात्मक संकाय टीम है। हमारे पास हमारे संचालन एवं सलाहकार बोर्ड में परामर्श देने वाले जल विशेषज्ञों का एक शानदार समूह भी है।”
1 जल और मिट्टी की गुणवत्ता विश्लेषण: पर्यावरण प्रबंधन के लिए गांव के डिजिटल ट्विन का निर्माण
2 स्वच्छ और स्वस्थ गांव के लिए अपशिष्ट प्रबंधन
3 ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं का स्वत: नियंत्रण
डॉ. बालासुब्रमण्यन ने कहा, ‘‘कृष्णन और मैं एक्वामैप के माध्यम से अपने संस्थान और राष्ट्र की सेवा करने का अवसर देने के लिए आईआईटी मद्रास के आभारी हैं। विशिष्ट एलुमनाई-एंगेजमेंट मॉडल के माध्यम से केंद्र पानी के क्षेत्र में विशेषज्ञता और रुचि रखने वाले पूर्व छात्रों का लाभ उठाने में सक्षम होगा।”
एक्वामैप वेबसाइट यहां देखें https://aquamap.iitm.ac.in/
संचालन बोर्ड के सदस्यो सलाहकार बोर्ड के सदस्यों की सूची यहां देखें: https://dev-aquamap.pantheonsite.io/management/
प्रधानमंत्री कार्यालय
रायसीना डायलॉग-2021
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रायसीना डायलॉग के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इस अवसर पर रवांडा के राष्ट्रपति महामहिम पॉल कागमे और डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसेन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे।
प्रतिष्ठित रायसीना डायलॉग का 6ठा संस्करण विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से 13 से 16 अप्रैल, 2021 के बीच आयोजित किया जाएगा। 2021 संस्करण का विषय, "#वायरलवर्ल्ड: आउटरीक्स, आउटलाइनर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल" है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि रायसीना डायलॉग का वर्तमान संस्करण कोविड-19 महामारी की पृष्ठभूमि में मानव इतिहास के एक ऐसे क्षण में हो रहा है,जो विश्व के एक वर्ष से अधिक के समय को बर्बाद कर चुका है। प्रधानमंत्री ने वर्तमान संदर्भ में कुछ प्रासंगिक प्रश्नों पर वैश्विक समुदाय से आत्मनिरीक्षण करने का आह्वान किया।
प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी बल दिया कि वैश्विक व्यवस्थाओं को स्वयं के अनुकूल बनाना चाहिए, ताकि अंतर्निहित कारणों और इससे जुड़े लक्षणों का समाधान किया जा सके। प्रधानमंत्री ने मानवता के लिए अपने विचारों और कार्रवाई कोआज की समस्याओं और कल की चुनौतियों का समाधान करने वाली व्यवस्थाओं पर केंद्रित करने का आह्वान किया।
प्रधानमंत्री ने भारत की महामारी को लेकर की गई प्रतिक्रिया के प्रयासों के बारे में भी विस्तार जानकारी देते हुए बताया कि भारत ने इस संदर्भ में देश के भीतर और अन्य देशों दोनों की किस प्रकार से सहायता की है। उन्होंने महामारी और से उत्पन्न विभिन्न चुनौतियों से निपटने के लिए संयुक्त रूप से प्रयास करने का आह्वान किया और दोहराया कि भारत वैश्विक लाभ के लिए अपनी शक्ति को साझा करता रहेगा।
फाइनेंस कमीशन
वित्त आयोग की मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के साथ बैठक
15वें वित्त आयोग ने कल यहां केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के साथ बैठक की। बैठक की अध्यक्षता मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर और वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री एन.के.सिंह ने की। बैठक में वित्त आयोग तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
बैठक में स्कूलों के लिए आधारभूत संरचना, शिक्षकों के वेतन और प्रशिक्षण, स्कूली छात्रों के लिए करियर परामर्श, सिक्किम मॉडल के अनुरूप बच्चों के लिए प्री स्कूल शिक्षा और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर वित्त आयोग की ओर से जरूरी हस्तक्षेपों पर चर्चा की गई।
बैठक में स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में अधिक निजी पूंजी आकर्षित करने और निजी भागीदारी के उपायों पर भी विचार-विमर्श किया गया। इसके साथ ही भविष्य में दो वर्षीय बीए और बीएड पाठ्यक्रम तथा बी कॉम और बीएड पाठ्यक्रम को जोड़ने की संभावनाओं पर भी चर्चा की गई ताकि भविष्य में प्रशिक्षित शिक्षक आसानी से उपलब्ध हो सकें।
आयोग की ओर से अभिभावकों द्वारा सरकारी स्कूलों की बजाय अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने में ज्यादा रुचि लेने पर चिंता जाहिर की गई। स्कूलों का मूल्यांकन तथा परीक्षा परिणामों की जानकारी ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया ताकि अभिभावक स्कूलों का आसानी से चयन कर सकें।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 15वें वित्त आयोग से निम्नलिखित मुद्दों पर मदद मांगी है:
- प्रदर्शन मानक सूचकांक के आधार पर राज्यों को प्रोत्साहन आधारित अनुदान
- केंद्र की ओर से  की मदद।
- राज्यों की ओर से विकसित संसाधनों का करीब 20 प्रतिशत स्कूली शिक्षा के लिए आरक्षित रखने या राज्यों और संघ शासित प्रदेशों द्वारा आरटीई कानून 2009 लागू करने तथा 13वें वित्त आयोग के अनुरूप अन्य जरूरी आवश्यकताओं के लिए मदद।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ वित्त आयोग की दूसरी बैठक 22 फरवरी को होगी जिसमें उच्च शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।
वित्त मंत्रालय
सरकार ने आज राज्य सरकारों को 1,16,665 करोड़ रुपये के कर हस्तांतरण की दो किस्तें जारी कीं
यह कदम राज्यों की पूंजी और विकासात्मक व्यय में तेजी लाने के लिए उन्हें मजबूती प्रदान करने की भारत सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप है
सरकार ने राज्य सरकारों को 58,333 करोड़ रुपये के सामान्य मासिक हस्तांतरण की तुलना में 1,16,665 करोड़ रुपये के कर हस्तांतरण की दो किस्तें जारी कर दी हैं।
यह कदम राज्यों की पूंजी और विकासात्मक व्यय में तेजी लाने के लिए उन्हें मजबूती प्रदान करने की भारत सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।
जारी की गई राशि का राज्य-वार विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:
नवंबर, 2022 के लिए केन्द्रीय करों और शुल्कों की कुल प्राप्ति का राज्य-वार वितरण
|
|
क्रं. संख्या
|
|
राज्यों का नाम
|
|
कुल 
|
|
1
|
|
आंध्र प्रदेश
|
|
4721
|
|
2
|
|
अरुणाचल प्रदेश
|
|
2050
|
|
3
|
|
असम
|
|
3649
|
|
4
|
|
बिहार
|
|
11734
|
|
5
|
|
छत्तीसगढ़
|
|
3975
|
|
6
|
|
गोवा
|
|
450
|
|
7
|
|
गुजरात
|
|
4058
|
|
8
|
|
हरियाणा
|
|
1275
|
|
9
|
|
हिमाचल प्रदेश
|
|
968
|
|
10
|
|
झारखंड
|
|
3858
|
|
11
|
|
कर्नाटक
|
|
4255
|
|
12
|
|
केरल
|
|
2246
|
|
13
|
|
मध्य प्रदेश
|
|
9158
|
|
14
|
|
महाराष्ट्र
|
|
7370
|
|
15
|
|
मणिपुर
|
|
835
|
|
16
|
|
मेघालय
|
|
895
|
|
17
|
|
मिजोरम
|
|
583
|
|
18
|
|
नगालैंड
|
|
664
|
|
19
|
|
ओडिशा
|
|
5283
|
|
20
|
|
पंजाब
|
|
2108
|
|
21
|
|
राजस्थान
|
|
7030
|
|
22
|
|
सिक्किम
|
|
453
|
|
23
|
|
तमिलनाडु
|
|
4759
|
|
24
|
|
तेलांगना
|
|
2452
|
|
25
|
|
त्रिपुरा
|
|
826
|
|
26
|
|
उत्तर प्रदेश
|
|
20929
|
|
27
|
|
उत्तराखंड
|
|
1304
|
|
28
|
|
पश्चिम बंगाल
|
|
8777
|
|
|
|
कुल योग
|
|
116665
|
|
|
|
|
|
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
रामपुर  में 18 से 27 दिसंबर, 2020 तक "हुनर हाट" का आयोजन
"हुनर हाट" में देश के कोने-कोने के स्वदेशी दुर्लभ उत्पाद और देश के हर हिस्से से लजीज़ पकवान उपलब्ध होंगे: मुख्तार अब्बास नकवी
देश के प्रसिद्द कलाकारों द्वारा हर रोज प्रस्तुत किये जाने वाले पारम्परिक सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ आने वाले लोगों के लिए प्रमुख आकर्षण होंगे: मुख्तार अब्बास नकवी
“इस "हुनर हाट" में 27 दिसंबर 2020 को "आत्मनिर्भर भारत" कवि सम्मेलन भी आयोजित किया जायेगा”
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग मंत्री श्री नितिन गडकरी कल 18 दिसंबर 2020 को नुमाइश ग्राउंड, पनवड़िया रामपुर  में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित किये जा रहे 23वे स्वदेशी शिल्पकारों-दस्तकारों के "हुनर हाट" का उद्घाटन करेंगे।
इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी; खादी और ग्रामोद्योग आयोग के चेयरमैन श्री विनय कुमार सक्सेना और उत्तर प्रदेश के खादी एवं ग्रामोद्योग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह मौजूद रहेंगे।
रामपुर के नुमाइश ग्राउंड, पनवड़िया में 18 से 27 दिसंबर 2020 तक आयोजित हो रहे "हुनर हाट" में देश के कोने-कोने के स्वदेशी दुर्लभ उत्पाद और देश के हर हिस्से से लजीज़ पकवान उपलब्ध हैं। इसके अलावा देश के प्रसिद्द कलाकारों द्वारा हर रोज प्रस्तुत किये जाने वाले पारम्परिक सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ आने वाले लोगों के लिए प्रमुख आकर्षण होंगे। इस "हुनर हाट" में "अनेकता में एकता की संस्कृति" का जीता-जागता एहसास लोग कर सकेंगे। इस "हुनर हाट" में 27 दिसंबर 2020 को "आत्मनिर्भर भारत" कवि सम्मेलन भी आयोजित किया जायेगा।
श्री नकवी ने कहा कि रामपुर के "हुनर हाट" में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, नागालैंड, मध्य प्रदेश, मणिपुर, बिहार, आँध्रप्रदेश, झारखण्ड, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड, लद्दाख, कर्नाटक, गुजरात, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, केरल एवं अन्य क्षेत्रों से हुनर के उस्ताद कारीगर अपने साथ लकड़ी, ब्रास, बांस, शीशे, कपडे, कागज़, मिटटी आदि के शानदार उत्पाद लेकर आये हैं।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
कैबिनेट ने भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड  में 1,500 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी
साल भर में लगभग 10,200 रोजगारों का सृजन तथा लगभग 7.49 मिलियन टन सीओ2/प्रतिवर्ष के बराबर कार्बन डाई-ऑक्साभइड के उत्सर्जन में कमी आयेगी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आज भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड  में नकदी देकर इक्विटी शेयर खरीदने के जरिये 1,500 करोड़ रुपये का निवेश करने को मंजूरी दे दी है।
नकदी देकर इक्विटी शेयर जारी करने से साल भर में लगभग 10,200 रोजगारों का सृजन होगा तथा लगभग 7.49 मिलियन टन सीओ2/प्रतिवर्ष के बराबर कार्बन डाई-ऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी आयेगी।
भारत सरकार द्वारा 1,500 करोड़ रुपये के मद्देनजर नकदी देकर अतिरिक्त शेयर खरीदने से आईआरईडीए की निम्नलिखित क्षमता हो जायेगीः
- अक्षय ऊर्जा सेक्टर को लगभग 12,000 करोड़ रुपये का ऋण मिलेगा, जिससे अक्षय ऊर्जा  क्षेत्र की ऋण आवश्यकता पूरी होगी, जो लगभग 3,500-4,000 मेगावॉट की अतिरिक्त क्षमता से सम्बंधित है।
- उसकी निवल संपत्ति को बढ़ाने में मदद मिलेगी, जो अतिरिक्त आरई वित्तपोषण के लिये सहायक होगी। इस तरह सरकार द्वारा निर्धारित आरई लक्ष्यों को प्राप्त करने में बेहतर योगदान हो सकेगा।
- ऋण देने और लेने की गतिविधियों के संचालन में सुविधा के लिये पूंजी जोखिम आधारित परिसंपत्ति अनुपात  में सुधार होगा।
आईआरईडीए, एक मिनी रत्न  कंपनी है, जो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के नियंत्रण के अधीन है। इसकी स्थापना 1987 में हुई थी, ताकि अक्षय ऊर्जा  सेक्टर के लिये एक विशिष्ट गैर-बैंकिंग वित्त एजेंसी के तौर पर काम हो सके। आईआरडीए को 34 वर्ष से अधिक का तकनीकी-वाणिज्यिक अनुभव है। वह आरई परियोजना वित्तपोषण में मुख्य भूमिका निभाता है, जिससे वित्तीय संस्थाओं/बैंकों को इस सेक्टर में ऋण देने में विश्वास पैदा होता है।
PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
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- देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक टीके की 199 करोड़ खुराकें दी गई
- भारत में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 1,31,043
- सक्रिय मामले 0.30 प्रतिशत
- मरीजों के स्वस्थ होने की दर इस समय 98.50 प्रतिशत
- पिछले 24 घंटों में 13,265 मरीज स्वस्थ हुए, जिससे कुल स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,29,96,427 हुई
- पिछले 24 घंटों में 13,615 नये मामले दर्ज
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 3.23 प्रतिशत
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 4.24 प्रतिशत
- अब तक कुल 86.73 करोड़ जांच की जा चुकी हैं; पिछले 24 घंटों में 4,21,292 जांच की गईं
#Unite2FightCorona #IndiaFightsCorona
पत्र सूचना कार्यालय
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
श्री अनुराग ठाकुर ने बेंगलुरु में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 से पहले विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्रतिभागियों के साथ बातचीत की
केन्द्रीय मंत्री ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 में प्रतिभागियों को एक यादगार अनुभव दिलाने के उद्देश्य से की गई व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया
केन्द्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने मल्लखंभ एवं योगासन सहित 13 स्पर्धाओं के लिए बने जैन यूनिवर्सिटी ग्लोबल कैंपस-स्थल का औचक दौरा किया।
एथलेटिक युवा मंत्री ने विभिन्न खेल स्थलों का निरीक्षण किया और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 में प्रतिभागियों को एक यादगार अनुभव दिलाने के उद्देश्य से की गई व्यवस्थाओं का संज्ञान लिया। एक क्रिकेटर के रूप में अपने खेल के दिनों को याद करते हुए, श्री ठाकुर ने कहा, “जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में भाग लेने वाले एथलीटों को सर्वश्रेष्ठ सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए बेहद शानदार तरीके से इन खेलों की मेजबानी कर रहा है। इन एथलीटों को आज यहां देखकर मुझे अपने विश्वविद्यालय के दिनों की याद आ रही है जब मैं क्रिकेट खेला करता था। तब बिहार के दरभंगा और समस्तीपुर जैसी जगहों पर आयोजित कुछ टूर्नामेंट में उपयुक्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं हुआ करती थीं। लेकिन आज बुनियादी ढांचे में काफी सुधार हुआ है और आप देख सकते हैं कि एथलीटों को यहां किस तरह की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के माध्यम से हमारी इस पहल का उद्देश्य एथलीटों को एक ऐसा मंच प्रदान करना है जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो।”
यह पूछे जाने पर कि वे नवोदित एथलीटों से क्या कहना चाहेंगे, श्री ठाकुर ने कहा, “खेल भावना के साथ खेलें। मैं उन्हें साफ – सुथरे खेलों को आगे बढ़ाने और प्रदर्शन को बेहतर करने वाली दवाओं का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दूंगा। इसलिए एथलीटों को सही जानकारी देने और विशेष रूप से विश्वविद्यालय स्तर के युवा एथलीटों के बीच डोपिंग के बारे में अधिक जागरूकता फैलाने के लिए हमारे यहां नाडा मौजूद है।”
केन्द्रीय मंत्री ने विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्रतिभागियों के साथ बातचीत कर उनकी स्पर्धाओं और खेल से जुड़े उनके लक्ष्यों के बारे में जानकारी ली।
केन्द्रीय मंत्री ने जिन एथलीटों के साथ बात की, उनमें से एक एसआरएम विश्वविद्यालय की पुरुष वॉलीबॉल टीम के एस. संतोष थे। उन्होंने कहा, “हमारे खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी से मुलाकात करना एक सुखद अनुभव था। उन्होंने हमें कड़ी मेहनत करते रहने और अपने-अपने राज्य एवं विश्वविद्यालयों के लिए खेलते रहने के लिए प्रोत्साहित किया। जब मंत्री खुद हमारे पास आते हैं और हमारे खेल के बारे में हमसे बात करते हैं, तो यह हमेशा बहुत ही प्रेरक लगता है। इसके अलावा, हमें रोजाना एक वरिष्ठ मंत्री को एथलीटों के साथ खेलते हुए देखने का सुअवसर नहीं मिलता है। यह हमें और भी अधिक अभिभूत महसूस कराता है।”
केन्द्रीय खेल मंत्री सुबह वॉलीबॉल स्थल पर उस समय पहुंचे जब महिला वर्ग में एचआरएम  और एडब्ल्यूयू  तथा पुरुष वर्ग में एसआरएम विश्वविद्यालय, चेन्नई और एडब्ल्यूयू के बीच मैच चल रहे थे। उन्होंने दोनों टीमों के खिलाड़ियों के साथ बातचीत की और उन्हें आगामी मैचों के लिए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने रेफरी और दर्शकों के साथ भी बातचीत की। इसके अलावा, केन्द्रीय मंत्री ने खुद वॉलीबॉल के एक राउंड में हिस्सा भी लिया।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
ट्राई ने टिप्पणियों के लिए दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण निधि  विनियमन, 2023 का मसौदा जारी किया
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण  ने आज हितधारकों की टिप्पणियों के लिए दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण निधि  विनियमन, 2023 का मसौदा जारी किया।
ट्राई ने 15 जून, 2007 को दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण निधि विनियम, 2007 [ [इसके बाद प्रमुख विनियम के रूप में संदर्भित] अधिसूचित किया था। इन विनियमों के मुताबिक, "दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण निधि"  नामक एक कोष बनाया गया था। टीसीईपीएफ द्वारा उत्पन्न आय का उपयोग उपभोक्ताओं तक सूचना के प्रसार के लिए उपभोक्ता पहुंच कार्यक्रम, सेमिनार, कार्यशालाएं आयोजित करने, शैक्षिक और जागरूकता सामग्री विकसित करने आदि जैसी गतिविधियों को करने के लिए किया जाता है। समिति द्वारा कार्यों की योजना नियमों के तहत गठित दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण निधि  के उपयोग के लिए बनाई गई है।
प्राधिकरण ने पाया कि खातों की तैयारी, रखरखाव और लेखापरीक्षा और सीयूटीसीईएफ की बैठकों में हिस्सा लेने के लिए उपभोक्ता समूहों के प्रतिनिधियों की भागीदारी के लिए, टीसीईपीएफ से व्यय किया जाना है और नियमों में प्रावधानों की आवश्यकता है। तदनुसार, मूल विनियमों के विनियम 06 एवं 13 में संशोधन प्रस्तावित किया गया है।
वर्ष 2020 के दौरान, कॉर्पोरेशन बैंक, जिसमें टीसीईपीएफ का रखरखाव किया जाता है, का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय कर दिया गया है। इसके अलावा, उपभोक्ता संरक्षण कानून, 1986  को रद्द कर उसके स्थान पर उपभोक्ता संरक्षण कानून, 2019  लाया गया। इसलिए प्रमुख नियमों के महत्वपूर्ण प्रावधानों को बदलने के लिए संशोधन किये गये।
मसौदा विनियमन ट्राई की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है और 14 अगस्त, 2023 तक हितधारकों की टिप्पणियों के लिए खुला रहेगा।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने नाविक प्रमाण पत्रों को मान्यता देने के बारे में भारत और स्वीडन के बीच हुए अनुबंध को कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने नाविकों के लिए प्रशिक्षण, प्रमाणीकरण, वॉच कीपिंग के मानकों – 1978 पर अंतर्राष्ट्रीय समझौते के विनियमन 1/10 के अनुपालन में भारत और स्वीडन में नाविकों के प्रमाण पत्र को मान्यता देने के अनुबंध पर कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की।
यह अनुबंध दोनों देशों की सरकारों द्वारा नाविकों के लिए जारी समुद्रीय शिक्षा और प्रशिक्षण, दक्षता प्रमाण पत्रों, पृष्ठांकनों, प्रशिक्षण और दस्तावेजी साक्ष्यों तथा मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्रों को मान्यता देने का मार्ग प्रशस्त करेगा। ऐसा नाविकों के प्रशिक्षण, प्रमाणीकरण और प्रबंधन में दोनों देशों के बीच एसटीसीडब्ल्यू समझौते के विनियमन 1/10 के प्रावधानों और सहयोग के अनुसार होगा।
इस अनुबंध से दोनों देशों को लाभ होगा, क्योंकि स्वीडन जहाज स्वामित्व वाला देश है, जबकि भारत नाविक आपूर्ति करने वाला राष्ट्र है।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
टेली-लॉ ने हासिल किया एक और लक्ष्य; सीएससी पहल के तहत 4 लाख लाभार्थियों को कानूनी सलाह मिली
वित्त वर्ष 2020-21 के पहले सात महीनों के दौरान 2.05 लाख लोगों को कानूनी सलाह प्रदान की गई जबकि अप्रैल 2020 तक कुल 1.95 लाख सलाह दी गईं
टेली लॉ के जरिए 30 अक्टूबर 2020 को 4 लाख लाभार्थियों को सीएससी  के तहत कानूनी सलाह प्रदान की गई जो कि अपने आप में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। कार्यक्रम के शुभारंभ के बाद से अप्रैल 2020 तक जहां कुल 1.95 लाख लोगों को सलाह दी गई वहीं इस वित्तीय वर्ष के पहले सात महीनों के दौरान 2.05 लाख लोगों को सलाह प्रदान की गई।
भारत सरकार के "डिजिटल इंडिया विजन" के माध्यम से न्याय विभाग ने ‘सभी के लिए न्याय’ को वास्तविकता प्रदान करने और सभी की न्याय तक पहुँच बनाने के लिए "उभरते" और "स्वदेशी" डिजिटल प्लेटफार्मों का उपयोग किया। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, 2017 में अभियोजन से पहले के चरण में ही मामलों को निपटाने के लिए टेली-लॉ कार्यक्रम शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत गरीबों, वंचितों, कमजोर तथा दूर-दराज रहने वाले समूहों और समुदायों को समय पर और मूल्यवान कानूनी सलाह प्रदान करने के लिए वकीलों के साथ जोड़ा जाता है और इसके लिए पंचायत स्तर पर कॉमन सर्विस सेंटरों के विशाल नेटवर्क पर उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोन/इंस्टेंट कॉलिंग सुविधाओं की स्मार्ट तकनीक का उपयोग किया जाता है।
कानूनी समस्याओं की शुरुआती पहचान, हस्तक्षेप और रोकथाम की सुविधा के लिए खासतौर पर तैयार टेली-लॉ सेवा, एनएएलएसए और सीएससी ई-गवर्नमेंट के जरिए अग्रिम पंक्ति के स्वयंसेवकों के एक समूह के माध्यम से दूर-दराज के समूहों और समुदायों तक पहुंच बनाती है। इन स्वयंसेवकों को एक मोबाइल एप्लिकेशन दिया जाता है ताकि वे अपने क्षेत्र में कार्य के दौरान लोगों को निरंतर कानूनी सलाह और परामर्श प्रदान करने के लिए उन्हें वकीलों के समर्पित पूल से जोड़ सकें। ये वकील उन्हें जरूरी सलाह देते हैं। समृद्ध आईईसी को अपने सार्वजनिक पोर्टल पर अपलोड किया गया है जिसे https://www.tele-law.in/ पर एक्सेस किया जा सकता है। वास्तविक समय डेटा और प्रदान की गई सलाह की प्रकृति को देखने के लिए अलग डैशबोर्ड विकसित किया गया है। निकट भविष्य में जिला स्तर के विवरण के स्तर को सुनिश्चित करने के लिए इस डेटा को पीएमओ के प्रयास पोर्टल पर भी डाला जा रहा है।
रक्षा मंत्रालय
भारत भी चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में शुमार, पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित लाइव सैटेलाइट को मार गिराया
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन  ने आज ओडिशा स्थित डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वीप से सफलतापूर्वक ‘मिशन शक्ति’ नामक उपग्रह-रोधी  मिसाइल परीक्षण किया। डीआरडीओ द्वारा विकसित बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस  इंटरसेप्टर मिसाइल ने ‘हिट टू किल’ मोड में पृथ्वी की निचली कक्षा यानी लो अर्थ ऑर्बिट  में परिक्रमा कर रहे लक्षित भारतीय उपग्रह यानी सैटेलाइट को सफलतापूर्वक मार गिराया। यह इंटरसेप्टर मिसाइल दो सॉलिड रॉकेट बुस्टरों से लैस तीन चरणों वाली मिसाइल थी। विभिन्न रेंज सेंसरों से प्राप्त आंकड़ों ने इस बात की पुष्टि की है कि यह मिशन अपने सभी उद्देश्यों को पूरा करने में कामयाब रहा है।
इस परीक्षण से यह साबित हो गया है कि भारत बाह्य अंतरिक्ष में अपनी परिसंपत्तियों  की रक्षा करने में सक्षम है। इससे इस बात की भी पुष्टि होती है कि डीआरडीओ के विभिन्न कार्यक्रम अत्यंत कारगर एवं सुदृढ़ हैं।
इस कामयाबी के साथ ही भारत भी अब उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है, जिनके पास इस तरह की अनूठी क्षमता है। यही नहीं, इस परीक्षण ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि स्वदेशी हथियार प्रणालियां अत्यंत सुदृढ़ हैं।