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पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
केंद्रीय, राज्य सरकारों और उद्योग का नागरिकों के साथ तालमेल से काम करना वायु प्रदूषण को कम करने का उपाय है: श्री प्रकाश जावडेकर
नीले आसमान के लिए प्रथम अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस पर 28 राज्यों और 8 केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने 122 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में वायु प्रदूषण को कम करने के रोडमैप पर चर्चा की
 निगरानी शुरू की थी और आज हम आठ मानकों पर प्रदूषण के स्तर पर नजर रख रहे हैं।
केंद्रीय मंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण में वायु प्रदूषण के मुद्दे का जिक्र करने और 100 शहरों में वायु गुणवत्ता में समग्र सुधार के लक्ष्य के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री खुद इस बदलाव के लिए प्रतिबद्ध हैं।
श्री जावड़ेकर ने राज्य मंत्री श्री बाबुल सुप्रियो और पर्यावरण मंत्रालय के सचिव श्री आर पी गुप्ता के साथ राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम  के तहत वायु प्रदूषण को कम करने के एकीकृत उपायों पर एक विवरणिका का शुभारंभ किया। 
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में अब बीएस-VI मानकों को अपनाया गया है और गुणवत्ता वाले पेट्रोल और डीजल उपलब्ध कराए गए हैं, जो प्रदूषण से लड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा सड़कों और राजमार्गों का निर्माण रिकॉर्ड गति से किया जा रहा है और इसके कारण पिछले समय की तुलना में प्रदूषण कम हो रहा है।
इस बात पर जोर देते हुए कि राज्यों को अब शहर केंद्रित योजनाओं के साथ काम करना चाहिए क्योंकि हर शहर में प्रदूषण के अलग-अलग स्रोत हैं, पर्यावरण मंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों में ईंट भट्ठों को उनमें से निकलने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए जिग जैग तकनीक अपनानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हवा को स्वच्छ करने के लिए लोगों की भागीदारी आवश्यक है। कार-पूलिंग और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
पिछले साल जनवरी में, पर्यावरण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम  की शुरुआत की थी, जिसमें वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए 2017 को आधार वर्ष मानते हुए प्रदूषणकारी कणों पीएम 10 और पीएम 2.5 के अनुपात को 2024 तक 20 से 30 प्रतिशत तक घटाने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना में 23 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 102 शहरों की पहचान हुई थी। वायु गुणवत्ता पर नवीनतम डेटा ट्रेंड के आधार पर 20 और शहरों को एनसीएपी के तहत शामिल किया गया है।
नीले आसमान के लिए प्रथम अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस के अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आयोजित इस वेबिनार में 28 राज्यों और 8 केंद्रशासित प्रदेशों के शहरी विकास विभाग और पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिवों ने हिस्सा लिया। एनसीएपी कार्यक्रम में चुने गए 122 शहरों के आयुक्तों ने भी इसमें भाग लिया और अपने अनुभवों और विशिष्ट प्रक्रियाओं को सामने रखा।
19 दिसंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2020 से हर साल 7 सितंबर को नीले आसमान के लिए अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाने का एक मसौदा स्वीकार किया था।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में कल सामाजिक अधिकारिता शिविर में दिव्यांगजनों को सहायता और सहायक उपकरण वितरित किए जाएंगे
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की एडीआईपी योजना के तहत 'दिव्यांगजनों' को और 'राष्ट्रीय वयोश्री योजना'  के तहत वरिष्ठ नागरिकों को सहायता और सहायक उपकरणों के वितरण के लिए एक 'सामाजिक अधिकारिता शिविर' आयोजित किया जाएगा। विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग द्वारा भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम  और जिला प्रशासन श्रीकाकुलम के सहयोग से 6 जुलाई 2021 को आनंदमयी सभागार, श्रीकाकुलम, आंध्र प्रदेश में इस शिविर का आयोजन होगा।
2.96 करोड़ रुपए की कीमत वाले कुल 4874 सहायता और सहायक उपकरण ब्लॉक/पंचायत स्तर पर 2206 दिव्यांगजनों और 432 वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क वितरित किए जाएंगे। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर विभाग द्वारा तैयार जरूरी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए यह वितरण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।
शिविर का वर्चुअल उद्घाटन भारत सरकार के केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. थावरचंद गहलोत द्वारा किया जाएगा। अन्य गणमान्य व्यक्तियों में श्री धर्मना कृष्ण दास, उपमुख्यमंत्री, राजस्व और पंजीकरण टिकट, आंध्र प्रदेश सरकार, श्री तम्मिनेनी सीताराम, आंध्र प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष, श्री कोडाली श्री वेंकटेश्वर राव, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री, आंध्र प्रदेश सरकार. श्रीमती तनती वनिता, महिला एवं बाल कल्याण मंत्री, दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिक, आंध्र सरकार, डॉ. सीदिरी अप्पाला राजू, पशुपालन, डेयरी विकास और मत्स्य पालन मंत्री, आंध्र सरकार, श्री राम मोहन नायडू किंजारापु, सांसद, श्रीकाकुलम और स्थानीय जन प्रतिनिधि शामिल होंगे।
डॉ. प्रबोध सेठ, संयुक्त सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी के अलावा एलिम्को और जिला प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी समारोह के दौरान वर्चुअल अथवा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे।
इस कार्यक्रम की लाइव स्ट्रीमिंग इस लिंक पर उपलब्ध रहेगी- https://youtu.be/QAtRDaVM8oc
जल शक्ति मंत्रालय
ओडिशा में जल गुणवत्ता जांचने के लिए सशक्त महिलाएं बनीं ‘जल योद्धा’
महिलाओं को सामुदायिक स्तर पर फील्ड टेस्ट किट की मदद से खुद जल गुणवत्ता जांचने के लिए सशक्त बनाना जल जीवन मिशन की प्राथमिकता
पानी की गुणवत्ता के बारे में जानना बेहद जरूरी है क्योंकि इसका सीधा संबंध लोगों की सेहत और खुशहाली से है। भारत सरकार की जल जीवन मिशन योजना के तहत अब महिलाओं को जल की शुद्धता और गुणवत्ता की जांच करने के लिए सशक्त किया जा रहा है जहां वे खुद फील्ड टेस्ट किट्स  की मदद से इस कार्य को बखूबी कर पाएंगी। पानी की गुणवत्ता की जांच और निगरानी के ढांचे में विभाग की तरफ से दृष्टिकोण में बदलाव आया है। इसे एक सामुदायिक अधिकार के तौर पर विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जा रहा है। इस नए दृष्टिकोण ने न सिर्फ जिम्मेदारियों में बदलाव किया है बल्कि समुदाय के साथ साझेदारी का विस्तार भी किया है। इसने इस मान्यता को तोड़ा है कि जल गुणवत्ता प्रबंधन सिर्फ इंजीनियरों का ही काम है और ये भरोसा बनाया है कि अगर सही तरीके से समुदाय को निर्देशित किया जाए तो यह काम लोग खुद भी कर सकते हैं।
ओडिशा के ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता  विभाग ने 1 से 30 नवंबर, 2020तक चले एक माह लंबे कैंपेन के जरिए 4 लाख जल स्रोतों पर स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से जल की गुणवत्ता का परीक्षण करके इनके कौशल को बढ़ाया। इन जल स्त्रोतों में हैंड-पंप, ट्यूब-वेल, कुंएं और जल वितरण केंद्र शामिल थे। इन स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों ने नमूने एकत्र किए और समुदाय की उपस्थिति में परीक्षण किया और पेयजल स्रोत में पाए गए प्रदूषण के बारे में उन्हें जागरूक किया। सभी नमूनों जो या तो किसी हानिकारक बैक्टीरिया से या किसी रसायन से प्रदूषित थे, उन्हें पुष्टि के लिए जिला और उप-विभागीय स्तर की प्रयोगशालाओं में भेजा गया।
अभियान के क्षमता-निर्माण ढांचे के आरेखीय रूप ने यहां तक कि सबसे कम साक्षर समुदायों जैसे मल्कानगिरी, नवरंगपुर, सुंदरगढ़ के लोगों को भी एफटीके का उपयोग कर जल स्रोतों के परीक्षण में मदद की। कोविड-19 महामारी के दौरान जल स्रोतों का परीक्षण सुनिश्चित करना विभाग के लिए चुनौतीपूर्ण था। 12 हजार स्व-रोजगार प्राप्त मैकेनिकों और महिला स्वयं सहायता समूहों के 11 हजार से अधिक सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया और इन्हें 7000 से अधिक एफटीके मुहैया करवाकर जल योद्धाओं के रूप में कार्य करने के लिए तैयार किया गया। ओडिशा के ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता विभाग की प्रयोगशाला ने 105 लैब कर्मियों और ब्लॉक स्तर पर 314 जूनियर इंजीनियरों का एक समूह तैयार किया है। यह समूह सामुदायिक स्तर पर लोगों के स्वयं सहायता समूहों और स्वरोजगार प्राप्त मैकेनिकों को इस कैंपेन को चलाने में अपनी भूमिका अदा करने के लिए तैयार करेंगे।
इस दौरान इन जल योद्धाओं द्वारा 3 लाख जल स्रोतों का परीक्षण किया गया। अब विभाग के पास 11 हजार कुशल महिलाओं का कैडर है जो वर्ष में एक बार बैक्टीरियलोलॉजिकल परीक्षण और दो बार रासायनिक परीक्षण करते हैं। जल जीवन मिशन के तहत यह पहल अब और अधिक महिलाओं को पीने के पानी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करेगी।
एमजी/एमए/पीके
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राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने मानव और सामाजिक विकास के लिए आध्यात्मिकता पर सेमिनार का उद्घाटन किया
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने नई दिल्ली में आज  मानव और सामाजिक विकास के लिए आध्यात्मिकता पर एक सेमिनार का उद्घाटन किया। यह संगोष्ठी अहिंसा विश्व भारती द्वारा महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के सिलसिले में आयोजित की जा रही है।
इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि महात्मा गांधी ने अच्छी तरह से समझा था कि विश्व में शांति और अहिंसा की स्थापना के लिए आध्यात्मिक मूल्यों पर जोर देना आवश्यक है। उन्होंने यह स्पष्ट किया था कि मानव समाज का उत्थान सत्य, अहिंसा, शांति और सद्भाव की नींव पर ही संभव है। गांधीजी के ये विचार आज भी प्रासंगिक हैं और भविष्य में भी प्रासंगिक रहेंगे।
राष्ट्रपति ने कहा कि गांधीवादी मूल्य आतंकवाद, हिंसा, भ्रष्टाचार, अनैतिकता और धर्म, जाति, भाषा पर आधारित भेदभाव और जलवायु-परिवर्तन की समस्या के समाधान के लिए प्रासंगिक हैं। गांधीजी के दिखाए रास्ते पर चलने से वैश्विक समुदाय को फायदा होगा।
राष्ट्रपति ने कहा कि युवा हमारी आबादी का 65 प्रतिशत हैं। उन्हें गांधीजी के आदर्शों से जोड़ने से एक बेहतर समाज बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने अहिंसा विश्व भारती से आग्रह किया कि वे अपने कार्यक्रमों में युवाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करें।
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गृह मंत्रालय
मॉरीशस गणराज्य के पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व प्रधानमंत्री सर अनिरुद्ध जगन्नाथ के निधन पर उनके सम्मान में कल एक दिवसीय राजकीय शोक
मॉरीशस गणराज्य के पूर्व राष्ट्रपति एवं पूर्व प्रधानमंत्री सर अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हो गया है। उनके सम्मान में भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि कल देश भर में एक दिन का राजकीय शोक रखा जाएगा।
शोक के दिन पूरे भारत में उन सभी इमारतों पर जहां राष्ट्रीय ध्वज नियमित रूप फहराया जाता है, ध्वज को आधा झुकाया जाएगा तथा इस दिन कोई भी आधिकारिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री श्री ऋषि सुनक से टेलीफोन पर बातचीत की
दोनों नेताओं ने कई द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से व्यापार और आर्थिक क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की
प्रधानमंत्री ने यूनाइटेड किंगडम में भारतीय राजनयिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया और भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आह्वान किया
प्रधानमंत्री ने आर्थिक अपराधियों की वापसी से जुड़े मामलों में हुई प्रगति की जानकारी मांगी
प्रधानमंत्री श्री सुनक ने जी20 की भारत की वर्तमान अध्यक्षता के लिए यूनाइटेड किंगडम के पूर्ण समर्थन को दोहराया
प्रधानमंत्री ने बैसाखी की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री श्री सुनक को शुभकामनाएं दीं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री माननीय श्री ऋषि सुनक से टेलीफोन पर बातचीत की।
दोनों नेताओं ने भारत-यूके रोडमैप 2030 के हिस्से के रूप में कई द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने हाल के उच्च-स्तरीय आदान-प्रदान और विशेष रूप से व्यापार एवं आर्थिक क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग पर संतोष व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच पारस्परिक रूप से लाभप्रद मुक्त व्यापार समझौते को शीघ्र संपन्न किए जाने की जरूरत पर सहमति व्यक्त की।
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने यूनाइटेड किंगडम में भारतीय राजनयिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया और यूनाइटेड किंगडम सरकार द्वारा भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आह्वान किया। प्रधानमंत्री श्री ऋषि सुनक ने सूचित किया कि यूनाइटेड किंगडम भारतीय उच्चायोग पर हुए हमले को पूरी तरह से अस्वीकार्य मानता है। उन्होंने भारतीय मिशन एवं उसके कर्मियों की पूरी सुरक्षा का आश्वासन दिया।
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने यूनाइटेड किंगडम में शरण लेने वाले आर्थिक अपराधियों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने इन भगोड़ों की वापसी से जुड़े मामलों में हुई प्रगति की जानकारी मांगी ताकि वे भारतीय न्याय व्यवस्था के सामने पेश हो सकें।
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने सितंबर 2023 में होने वाले जी20 के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री श्री सुनक को आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री श्री सुनक ने जी20 की भारत की अध्यक्षता के दौरान हुई प्रगति की सराहना की और भारत की विभिन्न पहलों एवं उनकी सफलता के लिए यूनाइटेड किंगडम के पूर्ण समर्थन को दोहराया।
प्रधानमंत्री ने बैसाखी की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री श्री सुनक और यूनाइटेड किंगडम में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों को शुभकामनाएं दीं।
दोनों नेता एक-दूसरे के साथ संपर्क में रहने पर सहमत हुए।
शिक्षा मंत्रालय
इस साल आईआईटी प्रवेश के लिए 12वीं कक्षा में न्यूनतम 75 प्रतिशत अंकों की पात्रता शर्त से मिलेगी छूट, केन्द्रीय शिक्षा मंत्री ने की घोषणा
3 जुलाई, 2021 को आयोजित होगी जेईई  परीक्षा
केन्द्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने आज घोषणा की कि इस साल आईआईटी में प्रवेश लेने के लिए 12वीं कक्षा में न्यूनतम 75 प्रतिशत अंक की पात्रता शर्त से छूट दे दी गई है। उन्होंने बताया कि जेईई - 2021 परीक्षा 3 जुलाई, 2021 को एक कम्प्यूटर आधारित परीक्षा के रूप में आयोजित होगी। इस साल जेईई  परीक्षा आईआईटी खड़गपुर द्वारा आयोजित की जाएगी।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
कोविड-19 महामारी के दौरान सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों को तब तक "अनंतिम" पेंशन प्राप्त होगी जब तक उनकी नियमित पेंशन संबंधी आदेश जारी नहीं हो जाता: डॉ. जितेंद्र सिंह
कोविड-19 महामारी के दौरान सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों को तब तक "अनंतिम" पेंशन प्राप्त होगी जब तक उनकी नियमित पेंशन संबंधी आदेश जारी नहीं हो जाता एवं अन्य आधिकारिक औपचारिकताएं पूरी नहीं हो जाती।
केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास , प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से पेंशन विभाग ने स्वयं को उन्नत कर संबंधित कर्मचारियों को बिना देरी के सेवानिवृत्ति वाले दिन ही पीपीओ प्रदान करने के लिये तैयार कर लिया है। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त पिछले कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा डिजिटलीकरण पर दिए गए जोर से प्रेरणा लेते हुए पेंशन विभाग ने एक पोर्टल की रचना भी की है जिसको सेवानिवृत्ति की दिशा में बढ़ रहा कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने पेंशन सम्बंधी कागजातों की स्थिति जानने के लिये देख सकता है ।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि यद्यपि कोविड-19 महामारी एवं लॉकडाउन के दौरान आधिकारिक कामकाज में रुकावट के कारण इस कालावधि में सेवानिवृत्त होने वाले कुछ कर्मचारियों को पीपीओ प्राप्त नहीं हुआ होगा । किंतु पेंशनधारकों एवं वरिष्ठ नागरिकों के प्रति वर्तमान सरकार की संवेदनशीलता के प्रमाण स्वरूप सीसीएस  1972 के अंतर्गत कवर नियमित पेंशन की शुरुआत में होने वाली देरी को दूर करने के लिये एक निर्णय लिया गया था कि निर्बाध "अनंतिम पेंशन" एवं "अनंतिम” ग्रेच्युटी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये नियमों में तब तक ढील दी जा सकती है जब तक नियमित पीपीओ जारी नहीं कर दिया जाता।
कार्मिक मंत्रालय से सम्बद्ध पेंशन विभाग द्वारा जारी ओएम  के अनुसार शुरुआत में "अनंतिम पेंशन" का भुगतान सेवानिवृत्त होने की तिथि के छह माह तक जारी रहेगा एवं कुछ विशिष्ट मामलों में "अनंतिम पेंशन" की अवधि अगले एक वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। यह दिशानिर्देश उन मामलों में भी लागू होंगे जब कोई सरकारी कर्मचारी अन्य कारणों से सेवानिवृत्त होता है जैसे ऐच्छिक सेवानिवृत्ति अथवा एफआर 56 के अंतर्गत होने वाली सेवानिवृत्ति इत्यादि।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि यह निर्णय यह देखते हुए लिया गया है कि महामारी एवं लॉकडाउन के प्रतिबंधों के कारण किसी सरकारी कर्मचारी को कार्यालय अध्यक्ष के पास अपने पेंशन फॉर्म जमा कराने में कठिनाई आ सकती है अथवा वह सर्विस बुक समेत हार्ड कॉपी में वेतन एवं लेखा कार्यालय में अपना क्लेम फॉर्म समय पर अग्रेषित नहीं कर पाया हो, विशेषकर उस स्थिति में जब दोनों ऑफिस अलग अलग शहरों में स्थित हों। यह स्थिति केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों  के साथ है जो अनवरत एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं तथा जिनके कार्यालय अध्यक्ष उन शहरों से अलग स्थान पर स्थित हों जहां वेतन एवं लेखा कार्यालय स्थित होते हैं।
एक अन्य परिपत्र के माध्यम से पेंशन एवं पेंशनर कल्याण विभाग  में जीपीएफ खातों की देखरेख करने वाले सभी कार्यालयों को कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति से दो वर्ष पूर्व एवं इसके बाद एक वर्ष पूर्व देय ब्याज समेत सभी क्रेडिट एंट्रीज पूरी करने का आदेश दिया है ताकि समय से पहले पीएफ का भुगतान कर दिया जाए ।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय सेना को अपनी सेकुलर पहचान पर गर्व है
पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान द्वारा भारतीय सेना के खिलाफ और विशेष रूप से सैन्य मामलों के विभाग  में तैनात वरिष्ठ अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल तरनजीत सिंह के खिलाफ राज्य प्रायोजित दुर्भावनापूर्ण सोशल मीडिया अभियान चलाया गया। देश के भीतर धर्म आधारित असहमति को भड़काने में लगातार असफल होने के बाद पाकिस्तान हताश है। उसने अब भारतीय सेना के भीतर विभाजन की कोशिश कर रहा है।
भारतीय सेना संस्थान को बदनाम करने के ऐसे कुत्सित प्रयासों को स्पष्ट रूप से खारिज करती है।
भारतीय सेना एक धर्मनिरपेक्ष संगठन है, और इसके सभी अधिकारी, सैनिक अपने धर्म, जाति, पंथ या लिंग का ख्याल किए बिना राष्ट्र की सेवा करते हैं।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
खरीफ़ फसल की बुआई 915 लाख हेक्टेयर के पार
(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने चार अगस्त 2023 तक खरीफ फसलों के तहत कुल रकबे की जानकारी जारी की है ।
क्षेत्रफल: लाख हेक्टेयर में
|
|
क्रम संख्या
|
|
फसल
|
|
बुवाई का रकबा
|
|
2023
|
|
2022
|
|
1
|
|
चावल
|
|
283.00
|
|
273.73
|
|
2
|
|
दाल
|
|
106.88
|
|
117.87
|a.
||
|
अरहर
|
|
37.38
|
|
40.58
|b.
||
|
उड़द
|
|
28.01
|
|
32.49
|c.
||
|
मूंग
|
|
28.89
|
|
31.47
|d.
||
|
कुल्थी
|
|
0.22
|
|
0.18
|e.
||
|
अन्य दालें
|
|
12.38
|
|
13.15
|
|
3
|
|
श्री अन्न/मोटा अनाज
|
|
164.20
|
|
162.43
|a.
||
|
ज्वार
|
|
12.83
|
|
13.71
|b.
||
|
बाजरा
|
|
66.59
|
|
65.99
|c.
||
|
रागी
|
|
5.46
|
|
4.06
|d.
||
|
छोटा बाजरा
|
|
3.18
|
|
3.24
|e.
||
|
मक्का
|
|
76.14
|
|
75.44
|
|
4
|
|
तिलहन
|
|
179.56
|
|
175.10
|a.
||
|
मूंगफली
|
|
41.14
|
|
41.26
|b.
||
|
सोयाबीन
|
|
122.39
|
|
117.63
|c.
||
|
सूरजमुखी
|
|
0.59
|
|
1.76
|d.
||
|
तिल
|
|
11.04
|
|
11.17
|e.
||
|
काला तिल
|
|
0.18
|
|
0.25
|f.
||
|
अरंडी
|
|
4.12
|
|
2.89
|g.
||
|
अन्य तिलहन
|
|
0.09
|
|
0.14
|
|
5
|
|
गन्ना
|
|
56.06
|
|
54.67
|
|
6
|
|
जूट एवं मेस्टा
|
|
6.55
|
|
6.94
|
|
7
|
|
कपास
|
|
119.21
|
|
120.94
|
|
कुल
|
|
915.46
|
|
911.68
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना ने 'खमरी मो सिक्किम' कार रैली को हरी झंडी दिखाई
दूरदराज के क्षेत्रों के विकास के बारे में राष्ट्रीय नेतृत्व के दृष्टिकोण को जारी रखते हुए, भारतीय नौसेना ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ संपर्क को मजबूत बनाने के लिए एक बहुआयामी आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है। एक मोटर कार अभियान, खमरी मो सिक्किम  का 24 सितंबर से 15 अक्टूबर 23 तक लोनावाला, महाराष्ट्र में आईएनएस शिवाजी से सिक्किम तक आयोजित किया जा रहा है। 6500 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए यह रैली कई राज्यों से होकर गुजरेगी। इस टीम में महिला अधिकारियों और एनडब्ल्यूडब्ल्यूए सदस्यों सहित नौसेना कर्मी शामिल हैं जो 'नारी शक्ति' का प्रदर्शन कर रही हैं।' इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य रक्षा सेवाओं में सिक्किम के युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना, इस क्षेत्र में समुद्री जागरूकता को बढ़ाना और राष्ट्र निर्माण को मजबूत बनाना है।
इस कार रैली को 24 सितंबर 2023 को कमोडोर मोहित गोयल, एनएम, कमांडिंग ऑफिसर ने लोनावाला में आईएनएस शिवाजी से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। यह रैली तीन चरणों में आयोजित की जाएगी। पहले चरण में महू, झाँसी, लखनऊ, वाराणसी और बागडोगरा में इसके पड़ाव शामिल हैं। दूसरे चरण में गंगटोक से शुरू होकर सिक्किम के अंदर की यात्रा शामिल होगी। तीसरा चरण कोलकाता, भुवनेश्वर, विशाखापत्तनम, हैदराबाद और पुणे को गुजरेगा। कार रैली के दौरान प्रतिभागी विभिन्न स्कूलों के छात्रों, दिग्गजों के साथ बातचीत करेंगे और आउटरीच कार्यक्रम तथा जागरूकता अभियान भी चलाएंगे। 22 दिनों तक चलने वाले इस अभियान में मेसर्स मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के साथ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड  भागीदारी कर रहे हैं।;
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने कहा कि मीडिया को जाति और समुदाय आधारित कवरेज से बचना चाहिए
सार्वजनिक जीवन में गिरते मूल्यों के प्रति खेद व्यक्त किया
शैक्षणिक संस्थानों को कौशल विकास पर विशेष ध्यान देना चाहिए
शिक्षा, उद्यमिता और नैतिकता विषय पर पहला डॉ. राजाराम जयपुरिया स्मृति व्याख्यान दिया
(उपराष्ट्रपति श्री एम.वैंकेया नायडू ने सार्वजनिक जीवन में जाति और धन की बढ़ती भूमिका पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि मीडिया को विशेषकर चुनावों के दौरान जाति और समुदाय आधारित कवरेज से बचना चाहिए।
नई दिल्ली स्थित डॉ. भीम राव अंबेडकर सभागार में शिक्षा, उद्यमिता और नैतिकता विषय पर पहला डॉ. राजाराम जयपुरिया स्मृति व्याख्यान देते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि लोगों को चार-सी – चरित्र , सामर्थ्य , क्षमता  और आचरण  – के आधार पर अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करना चाहिए। कुछ लोग उक्त चार-सी के स्थान पर अन्य चार-सी – जाति , धन , अपराध  और समुदाय  को अधिक महत्व देते हैं।
श्री नायडू ने मीडिया द्वारा प्रत्येक चुनाव क्षेत्र के जातिगत आंकड़ों पर ध्यान देने के उद्देश्य पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि मीडिया को संसद तथा विधानसभा में जनप्रतिनिधियों के प्रदर्शन पर ध्यान देना चाहिए।
श्री नायडू ने सार्वजनिक जीवन में गिरते मूल्यों पर खेद व्यक्त करते हुए कहा कि नेतागण द्वारा पार्टी छोड़ने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। पार्टी बदलना एक फैशन बन गया है। नेतागण लोकतंत्र का मजाक बना रहे हैं।
श्री नायडू ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों को कौशल विकास पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके माध्यम से जनसांख्यिकीय लाभांश का फायदा उठाया जा सकता है। सभी निजी संस्थानों को कौशल विकास केन्द्रों का संचालन करना चाहिए। तकनीकी संस्थानों को उद्योग जगत के साथ मिलकर उनकी जरूरतों को समझना चाहिए और छात्रों को इससे अवगत कराना चाहिए।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि चीन, अमेरिका, यूरोप और जापान की तुलना में भारत एक युवा देश है। युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर हम वैश्विक प्रशिक्षित कार्यबल की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। समय आ गया है कि भारत अपने को ज्ञान और नवोन्मेष हब के रूप में स्थापित करे।
श्री नायडू ने कहा कि भारत आने वाले 10-15 वर्षों में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। गैर-संक्रामक रोग से पीड़ितों की बढ़ती संख्या पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने युवाओं से कहा कि उन्हें जंक फूड नहीं खाना चाहिए और एक संतुलित और पारंपरिक भोजन करना चाहिए।
इस अवसर पर जयपुरिया शैक्षणिक संस्थान समूह के चैयरमेन श्री शिशिर जयपुरिया, निदेशक श्री एस.के.महापात्रा और शिक्षा व व्यापार जगत के अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 77.77 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 6.17 करोड़ से अधिक शेष व अप्रयुक्त टीके उपलब्ध
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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77,77,26,335
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शेष टीके
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6,17,22,315
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और अन्य माध्यमों से टीके की 77.77 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 6.17 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
गृह मंत्रालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हमेशा गुरुपर्व के उत्सव को विशेष महत्व दिया है और उसी भावना के साथ, गृह मंत्रालय ने तीर्थयात्रियों के लिए एक सहज और आरामदायक यात्रा के लिए सभी व्यवस्था की
गृह मंत्री श्री अमित शाह के निर्देश के तहत, गृह मंत्रालय ने गुरुपर्व के अवसर पर भारतीय सिख तीर्थयात्रियों को ननकाना साहिब की यात्रा की सुविधा प्रदान की
एसजीपीसी, डीएसजीएमसी आदि के बैनर तले कुल 2,420 भारतीय सिख तीर्थयात्री 06 नवंबर, 2022 को अटारी रोड से गुरु नानक जयंती समारोह 2022 में भाग लेने के लिए पाकिस्तान के लिए रवाना हुए
तीर्थयात्रियों को ननकाना साहिब, सच्चा सौदा के लिए 10-दिवसीय पाकिस्तानी तीर्थयात्री वीजा  जारी किया गया था
भारत से कुल 433 तीर्थयात्रियों के एक अन्य जत्थे ने गुरुपर्व के अवसर पर प्रार्थना करने के लिए आईसीपी डेरा बाबा नानक, अमृतसर के जरिए पाकिस्तान में श्री करतारपुर साहिब गुरुद्वारे का दौरा किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हमेशा गुरुपर्व के उत्सव को विशेष महत्व दिया है और इसी भावना के साथ, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तीर्थयात्रियों के लिए एक सहज और आरामदायक यात्रा के लिए सभी व्यवस्था की है।
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के निर्देश पर, गृह मंत्रालय ने गुरुपर्व के अवसर पर भारतीय सिख तीर्थयात्रियों की ननकाना साहिब यात्रा की सुविधा प्रदान की है।
एसजीपीसी, डीएसजीएमसी आदि के बैनर तले कुल 2,420 भारतीय सिख तीर्थयात्री 06 नवंबर, 2022 को अटारी रोड के माध्यम से गुरु नानक जयंती समारोह 2022 में भाग लेने के लिए पाकिस्तान रवाना हुए।
तीर्थयात्रियों को ननकाना साहिब, सच्चा सौदा आदि के लिए 10-दिवसीय पाकिस्तानी तीर्थयात्री वीजा  जारी किया गया था और मुख्य रूप से एसजीपीसी, डीएसजीएमसी, हरियाणा यात्री सिख जत्था, सुखमनी साहब सेवा सोसाइटी हरियाणा आदि के सहित विभिन्न सिख धार्मिक संगठनों के बैनर तले यात्रा की। तीर्थयात्रियों के 15 नवंबर 2022 तक लौटने का कार्यक्रम है।
विभिन्न सिख संगठनों के ये प्रमुख नेता गुरुपर्व जत्थे का हिस्सा बने हैं—
1. एसजीपीसी - मास्टर प्रीत सिंह बसैर, पूर्व एसजीपीसी सदस्य अजनाला
2. डीएसजीएमसी- दलजीत सिंह, डीएसजीएमसी सदस्य
3. हरियाणा यात्री सिख जत्था - शरनजीत सिंह ग्रोवर
4. सिख यात्री जम्मू - शमशेर सिंह
5. सुखमनी साहब सेवा सोसायटी, हरियाणा - गुरदीप सिंह
6. भाई मरदाना ग्रुप - सरदार सुच्चा सिंह
इसी तरह,गुरुपर्व के अवसर पर प्रार्थना करने के लिए भारत के कुल 433 तीर्थयात्रियों ने आज आईसीपी डेरा बाबा नानक, अमृतसर के जरिए पाकिस्तान में श्री करतारपुर साहिब गुरुद्वारे का दौरा किया।
तीर्थयात्रियों में 429 भारतीय नागरिक और 4 ओसीआई कार्डधारक शामिल थे।
सभी श्रद्धालु पूजा-अर्चना कर लौट आए हैं।