श्रम और रोजगार मंत्रालय
असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा हमारे मंत्रालय की सर्वोच्च प्राथमिकता है - संतोष गंगवार
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने आज श्रमिकों के कल्याण के लिए अभिनव तरीकों के साथ काम करने का आह्वान किया। आज अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि बेहतर स्वास्थ्य और आवास सुविधाएं प्रदान करने के लिए श्रमिकों को आयुष्मान भारत और प्रधान मंत्री आवास योजना से जोड़ने की आवश्यकता है। केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री  श्री संतोष गंगवार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। इस अवसर पर श्रमिकों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि श्रमिक हमारे मंत्रालय और केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता हैं।
श्री गडकरी ने श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम में ईपीएफओ और केंद्रीय श्रम आयुक्त  द्वारा प्रारंभ की गई नई पहलों का शुभारंभ किया तथा ईएसआईसी और ईपीएफओ को आदर्श नियोक्ताओं का पुरस्कार प्रदान किया।
नई पहलों में ईपीएफओ द्वारा लॉन्च किए गए समवर्ती लेखा सॉफ्टवेयर शामिल है। इसके तहत भुगतान, प्राप्तियां और दावों के निपटारे, पेंशन के भुगतान, पीएफ संचय के हस्तांतरण आदि लेनदेन वास्तविक समय पर किए जा सकेंगे।
आज भविष्य निधि भवन, मालवीय नगर, नई दिल्ली की पुनर्विकास परियोजना का भी उद्घाटन किया गया। पुनर्विकास परियोजना की अनुमानित लागत 22.47 करोड़ रुपये है और कार्य पूरे होने की अनुमानित अवधि 22 महीने है।
अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर मेट लाईफ ग्लोबल ऑपरेशंस स्पोर्ट सेंटर और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड को छूट प्राप्त वाले क्षेत्र में मॉडल नियोक्ता के रूप में सम्मानित किया गया। गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स कंपनी लिमिटेड  को गैर छूट वाले क्षेत्र में सम्मानित किया गया।
गैर-छूट वाले क्षेत्र में दो नियोक्ता ऐसे हैं, जिनके पास 5000 से अधिक कर्मचारी हैं और जिन्होंने पिछले 12 महीनों में भविष्य निधि बकाया रकम का समय पर भुगतान किया है और 'आधार' सत्यापित कर्मचारी विवरण प्रदान करने में उत्कृष्ट योगदान दिया है।
छूट प्राप्त वाले क्षेत्र में प्रतिष्ठानों का चयन उनके ऑनलाइन रिटर्न डैशबोर्ड में उनकी रैंकिंग के आधार पर किया गया है। चयनित किए गए प्रतिष्ठान ने ऑनलाइन रैंकिंग प्रणाली में पिछले 7 महीने में सर्वाधिक अंक प्राप्त किया है।
सीएलसी ने कई कार्यक्रमों की शुरूआत की है जैसे श्रम सुविधा पोर्टल  पर 8 श्रम कानूनों के तहत ऑनलाइन वार्षिक रिटर्न दाखिल करना, एसएसपी के माध्यम से निरीक्षण की पारदर्शी और उत्तरदायी प्रणाली, बीओसीडब्ल्यू अधिनियम 1996, आईएसएमडब्ल्यू अधिनियम 1979 तथा अनुबंध श्रम अधिनियम 1970 के तहत ऑनलाइन पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करना आदि।
ईएसआईसी ने मैसर्स लेप्रोसी मिशन कम्युनिटी हॉस्पिटल, नंदनगरी, दिल्ली, वेल्सपुन इंडिया लिमिटेड वापी, गुजरात और मैसर्स लुकास टीवीएस पुडुचेरी को मॉडल नियोक्ता के रूप में चयन किया। इन प्रतिष्ठानों ने समय पर योगदान का भुगतान किया है और 100% योग्य कर्मचारियों को कवर किया है।
इस अवसर पर विनिर्माण क्षेत्र में कार्यरत पांच श्रमिकों श्रीमती असमा, श्री तलसीम, श्रीमती वंदना देवी, श्री धीर सिंह और श्री नंद किशोर को नकद लाभ प्रदान किया गया।
इस अवसर पर श्री गडकरी ने एक न्यूजलेटर "चाइल्ड होप" जारी किया। इसमें पूरे देश के एनसीएलपी जिलों में विशेष प्रशिक्षण केंद्रों और राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना समितियों की सफल कहानियों और सर्वोत्तम प्रथाओं का उल्लेख किया जाता है। "चाइल्ड होप" का उद्देश्य बाल श्रम से संबंधित मुद्दों पर जागरूकता पैदा करना और बाल श्रम के उन्मूलन की दिशा में लोगों को संवेदनशील बनाना है। इस अवसर पर वीवीजीएनएलआई पॉलिसी परिप्रेक्ष्य भी जारी किया गया।
इस कार्यक्रम में श्रम संगठनों, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।