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पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
त्रिपुरा के मुख्यमंत्री श्री बिप्लब कुमार देब ने पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से बातचीत की
प्रदेश में विकास परियोजनाओं से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की
त्रिपुरा के मुख्यमंत्री श्री बिप्लब कुमार देब ने पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्यमंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से आज बातचीत की और प्रदेश में विकास परियोजनाओं एवं सिविल सेवाओं से संबंधित विस्तृत विषयों पर चर्चा की ।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने श्री बिप्लब कुमार देब को बांग्लादेश के लिये अब तक की पहली ट्रेन, जो प्रदेश की राजधानी अगरतला से शुरू होगी, के लिये निर्मित रेलमार्ग के निर्माण की प्रगति के बारे में बताया। वह मुख्यमंत्री के संज्ञान में यह भी लाए कि अंतरिक्ष विभाग ने एनआईटी अगरतला के परिसर में उत्तर-पूर्व में अब तक के सबसे पहले अनुसंधान तथा अध्ययन केंद्र की स्थापना की है ।
मुख्यमंत्री ने पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री को ढांचागत परियोजनाओं, मुख्य रूप से सड़कों एवं इमारतों से संबंधित जिनके लिये उन्होंने पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय एवं पूर्वोत्तर परिषद  से सहायता की मांग की थी, की एक सूची भी सौंपी। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार पूर्वोत्तर प्रदेशों को सदैव हर प्रकार की सहायता प्रदान करने के प्रति लचीली रही है, साथ ही उन्होंने त्रिपुरा सरकार के अधिकारियों एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के अधिकारियों के बीच प्रदेश द्वारा विचारार्थ प्रस्तुत प्रस्तावों पर एक बैठक आयोजित कराने के दिशा-निर्देश भी जारी किये।
बैठक के दौरान त्रिपुरा के मुख्यमंत्री प्रदेश में सेवा संबंधी कुछ मामले एवं राज्य में कुछ सिविल सेवा अधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित मामले भी डॉ. जितेंद्र सिंह के संज्ञान में लेकर आए। डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग  जहां तक संभव होगा, प्रदेश सरकार के प्रस्तावों को शामिल करने का प्रयास करेगा ।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं की एक बेहतर और समृद्ध नए भारत के निर्माण में प्रमुख भूमिका है
नेहरू युवा केंद्र संगठन-एनवाईकेएस ओडिशा के सहयोग से पत्र सूचना कार्यालय तथा क्षेत्रीय संपर्क कार्यालय भुवनेश्वर द्वारा 'स्वामी विवेकानंद: नए भारत के लिए मार्गदर्शक विचारधारा' विषय पर वेबिनार का आयोजन
राष्ट्रीय युवा दिवस-2022 की पूर्व संध्या पर नेहरू युवा केंद्र संगठन  ओडिशा क्षेत्र के सहयोग से पत्र सूचना कार्यालय  और क्षेत्रीय संपर्क कार्यालय  भुवनेश्वर द्वारा "स्वामी विवेकानंद: नए भारत के लिए मार्गदर्शक विचारधारा" विषय पर आयोजित वेबिनार में विशेषज्ञों ने अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि एक बेहतर और समृद्ध नए भारत के निर्माण में स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं की प्रमुख भूमिका है।
वेबिनार में भाग लेते हुए, आरओबी भुवनेश्वर के अपर महानिदेशक श्री अखिल कुमार मिश्रा ने स्वामी विवेकानंद की तीन महत्वपूर्ण शिक्षाओं पर प्रकाश डाला, जिसमें स्वयं पर विश्वास करना, दिल और दिमाग के टकराव में दिल की सुनना, न तलाशना, न टालना और चीजों को वैसे ही स्वीकार करना जैसी वह सामने आए शामिल हैं।
प्रख्यात लेखक और आध्यात्मिक विचारक, श्री विष्णु प्रसाद नंदा ने स्वामी विवेकानंद के जीवन और शिक्षाओं के बारे में बातचीत की और कहा कि स्वामीजी ने भारत और पश्चिमी दुनिया के अन्य देशों के बीच एक सेतु स्थापित किया है। उन्होंने कहा, "स्वामीजी सनातन धर्म के संदेश को दुनिया तक ले कर गए और हमेशा दलितों के अधिकारों के लिए खड़े रहे।" श्री नंदा ने कहा कि स्वामी जी ने बंधुत्व का संदेश पूरे विश्व में फैलाया।
वयोवृद्ध पत्रकार, श्री गुरु कल्याण महापात्र ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे स्वामीजी के तरीके और नीतियां एक समृद्ध नए भारत के निर्माण में योगदान दे सकती हैं। श्री महापात्र ने कहा, "स्वामीजी की शिक्षाओं की युगों से प्रासंगिकता है। यह तब भी प्रासंगिक था, यह अब भी प्रासंगिक है। अगर हम स्वामी जी के तौर-तरीकों और नीतियों पर चलेंगे तो हम एक नए भारत का निर्माण करने में सक्षम होंगे।"
श्री महापात्र ने युवाओं के विकास पर ध्यान केंद्रित करने वाली नीतियों के साथ आने के लिए भारत सरकार को धन्यवाद दिया। श्री महापात्र ने कहा, “प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार राष्ट्र के भविष्य यानी युवाओं के लिए नए कार्यक्रम और योजनाएं लेकर आ रही है। सरकार स्वामी विवेकानंद के सिद्धांतों का उचित ढंग से पालन कर रही है।”
वेबिनार में विभिन्न जिलों के नेहरू युवा केंद्र संगठन के अधिकारियों और युवा सदस्यों के साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की राज्य में स्थित सभी मीडिया इकाइयों के अधिकारियों ने भाग लिया।
विद्युत मंत्रालय
एनएचपीसी ने वित्त वर्ष 2020-21 में अब तक का सबसे अधिक 3233 करोड़ रुपए का लाभ कमाया
भारत की प्रमुख जलविद्युत कंपनी और विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत मिनी रत्न श्रेणी-I प्रतिष्ठान एनएचपीसी लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अपने अंकेक्षित वित्तीय परिणामों की घोषणा कर दी है। कंपनी के निदेशक मंडल ने कल अपनी बैठक में वित्तीय वर्ष 20-21 के लिए अंकेक्षित परिणामों को स्वीकृति दे दी।
एनएचपीसी ने वित्त वर्ष 2020-21 में एकल आधार पर पिछले वर्ष वित्त के 3007.17 करोड़ रुपए की तुलना में कर पश्चात 3233.37 करोड़ रुपये का अब तक का सबसे अधिक शुद्ध लाभ दर्ज किया है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए परिचालन से 8506.58 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति हुई जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह 8735.15 करोड़ रुपये था। 2020-21 के लिए समेकित शुद्ध लाभ 3582.13 करोड़ रुपये रहा जबकि 2019-20 में यह 3,344.91 करोड़ रुपये था। 2020-21 में समूह की कुल आय 10,705.04 करोड़ रुपये थी जबकि 2019-20 में 10,776.64 करोड़ रुपये थी।
कोविड-19 महामारी के जारी रहने के बावजूद एनएचपीसी के पावर स्टेशनों ने वित्त वर्ष 2020-21 में 24471 मिलियन यूनिट  बिजली का उत्पादन किया।
निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए प्रति शेयर 0.35 रुपए के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। यह कंपनी द्वारा मार्च 2021 में प्रति शेयर 1.25 रुपए के दिए गए अंतरिम लाभांश के अतिरिक्त है। वित्त वर्ष 20-21 के लिए कुल लाभांश भुगतान 1607.21 करोड़ रुपये है जबकि वित्त वर्ष 19-20 के लिए कुल लाभांश भुगतान 1506.76 करोड़ रुपये था। एनएचपीसी के आज की तिथि में लगभग सात लाख शेयरधारक हैं। एनएचपीसी के सीएमडी श्री ए. के. सिंह ने कहा कि कोविड-19 महामारी जारी रहने के बावजूद एनएचपीसी आक्रामक तरीके से विस्तार कार्य कर रही है और कंपनी की योजना जलविद्युत विकास के मूल व्यवसाय के साथ-साथ अखिल भारतीय स्तर पर अपने सौर तथा पवन ऊर्जा पोर्टफोलियो के विस्तार करने की है। उन्होंने कहा कि पिछले वित्त वर्ष में एनएचपीसी ने 4134 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता के साथ 5 परियोजनाओं को लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन किया है और हम इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने पर ध्यान दे रहे हैं।
एनएचपीसी ने पनबिजली, सौर और पवन परियोजनाओं के विकास के लिए नए अवसर तलाशने की दिशा में सभी स्तरों पर संबंधित अधिकारियों के साथ संवाद स्थापित किए हैं। एनएचपीसी ने हाल ही में 850 मेगावाट की रैटल जलविद्युत परियोजना को लागू करने के लिए जम्मू-कश्मीर राज्य ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड  के साथ एक संयुक्त उद्यम कंपनी रैटल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड का गठन किया। एनएचपीसी ने सिक्किम में 120 मेगावाट की रंगिट चरण-IV जलविद्युत परियोजना के विकास के लिए जल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का अधिग्रहण किया है।
एमजी/एएम/एजी/डीसी
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मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने भारतीय वायु सेना के लिए हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड  से 83 हल्के लड़ाकू विमान  ‘तेजस’ खरीदने की मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की 13 जनवरी को नई दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में 45,696 करोड़ रुपये की लागत से 73 एलसीए तेजस एमके-1ए लड़ाकू विमान और 10 एलसीए तेजस एमके-1 ट्रेनर विमान की खरीद को मंजूरी दी गई। इसके साथ डिजाइन और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 1,202 करोड़ रुपये मंजूर किए गए।
हल्के लड़ाकू विमान एमके-1ए स्वदेश में डिजाइन, विकसित और निर्मित अत्याधुनिक आधुनिक 4+ पीढ़ी के लड़ाकू विमान हैं। यह विमान इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्कैन किए गए सक्रिय एरे  रडार, बियॉन्ड विजुअल रेंज  मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर  स्वीट और एयर टू एयर रिफ्यूलिंग  की महत्वपूर्ण परिचालन क्षमताओं से लैस है, जो भारतीय वायु सेना  की परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक शक्तिशाली प्लेटफॉर्म होगा। यह 50 प्रतिशत की स्वदेशी सामग्री के साथ लड़ाकू विमानों की श्रेणी की पहली "खरीद " है जो कार्यक्रम के अंत तक धीरे-धीरे 60 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी।
मंत्रिमंडल ने परियोजना के तहत आईएएफ द्वारा बुनियादी ढांचे के विकास को भी मंजूरी दे दी है ताकि वे अपने बेस डिपो में मरम्मत या सर्विसिंग को सक्षम बना सकें ताकि मिशन क्रिटिकल सिस्टम के लिए विमान में माल लादने और उतारने का समय कम हो जाए और परिचालन उपयोग के लिए विमान की उपलब्धता बढ़े। यह आईएएफ को संबंधित अड्डों पर मरम्मत के बुनियादी ढांचे की उपलब्धता के कारण बेड़े को अधिक कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से बनाए रखने में सक्षम करेगा।
आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत, भारत लगातार रक्षा क्षेत्र में उन्नत अत्याधुनिक तकनीकों और प्रणालियों के डिजाइन, विकास और निर्माण स्वदेशी रूप से करने की अपनी शक्ति में वृद्धि कर रहा है। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड  द्वारा हल्के लड़ाकू विमान के निर्माण से आत्मनिर्भर भारत पहल को और अधिक बढ़ावा मिलेगा और देश में रक्षा उत्पादन और रक्षा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। इस खरीद में एचएएल के साथ डिजाइन और विनिर्माण क्षेत्रों में एमएसएमई सहित लगभग 500 भारतीय कंपनियां काम करेंगी। यह कार्यक्रम भारतीय एयरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को एक जीवंत आत्मनिर्भर इकोसिस्टम में बदलने के लिए उत्प्रेरक का काम करेगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने स्वर्गीय श्री महेशभाई और स्वर्गीय श्री नरेशभाई कनोडिया को श्रद्धांजलि दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्वर्गीय श्री महेशभाई और स्वर्गीय श्री नरेशभाई कनोडिया को गांधीनगर में श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये दोनों फिल्म, संगीत और संस्कृति के क्षेत्र से काफी लम्बे समय से जुड़े थे।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ज़ुबिन इरानी, हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए राष्ट्रव्यापी 24/7 हेल्पलाइन सेवा का शुभारम्भ करेंगी
नई हेल्पलाइन सेवा का उद्देश्य हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए शिकायत और परामर्श सेवाओं की एकीकृत श्रृंखला की सुविधा प्रदान करना है
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री, श्रीमती स्मृति जुबिन इरानी 27 जुलाई, 2021 दिन मंगलवार को हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए 24/7 हेल्पलाइन नंबर का शुभारम्भ करेंगी। हेल्पलाइन का उद्देश्य हिंसा से प्रभावित महिलाओं को चौबीसों घंटे आपातकालीन और गैर-आपातकालीन शिकायतों और परामर्श सेवाएं प्रदान करना है। इस सेवा का पुलिस, अस्पतालों, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मनोवैज्ञानिक सेवाओं जैसे उपयुक्त प्राधिकारियों से जोड़कर और एक ही नंबर के माध्यम से देश भर में महिलाओं से संबंधित सरकारी कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रदान करने का लक्ष्य है। यह हेल्पलाइन सेवा महिला सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा शुरू की गई कई पहलों के अनुरूप है।
नई हेल्पलाइन का उद्देश्य हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए एक ही छत के नीचे सेवाओं की एकीकृत श्रेणी की सुविधा प्रदान करना है, जैसे पुलिस से मदद, मनो-सामाजिक परामर्श और अन्य सेवाओं के साथ वन स्टॉप सेंटर तक पहुंच बनाना शामिल है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा से संबंधित मुद्दों पर मदद की सुविधा के लिए हेल्पलाइन सेवा चौबीसों घंटे काम करेगी। यह हेल्पलाइन सेवा प्रशिक्षित विशेषज्ञों की एक टीम के साथ काम करेगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग के परिसर से संचालित होने वाली इस हेल्पलाइन पर 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की कोई भी लड़की या महिला फोन करके सहायता प्राप्त कर सकती है।
राष्ट्रीय महिला आयोग-एनसीडब्ल्यू अपने वैधानिक शासनादेश के तहत देश भर से हिंसा/महिला अधिकारों से वंचित होने की विभिन्न श्रेणियों के तहत शिकायतों को देख रहा है। ये शिकायतें लिखित या ऑनलाइन तरीके से आयोग की वेबसाइट www.ncw.nic.in. के माध्यम से प्राप्त होती हैं। आयोग शिकायतों का उपयुक्त निवारण सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं को पर्याप्त और शीघ्र राहत प्रदान करने में सुविधा उपलब्ध कराने के लिए शिकायतों पर कार्रवाई करता है।
शिकायत मंच को मजबूत करने और इसका विस्तार करने के लिए आयोग ने इस डिजिटल हेल्पलाइन सेवा को शुरू करने की पहल की है। इस हेल्पलाइन सेवा को डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से विकसित किया गया है।
हेल्पलाइन सेवा का शुभारंभ केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन इरानी द्वारा आयोग की अध्यक्ष श्रीमती रेखा शर्मा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव श्री इंदेवर पांडेय और डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अभिषेक सिंह की उपस्थिति में किया जाएगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुई सड़क दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में हुई सड़क दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर गहरा दु:ख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने इस दुर्घटना में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया:
'उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुई सड़क दुर्घटना अत्यंत दुखद है। इसमें जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी शोक-संवेदना व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही हादसे में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं: प्रधानमंत्री
आयुष
कोविड-19 के बाद मरीजों के स्वास्थ्य लाभ के लिए आयुष परम्पराओं को प्रबंधन प्रोटोकॉल में शामिल किया गया
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय  ने 13 सितंबर, 2020 को कोविड के बाद प्रबंधन पर एक प्रोटोकॉल जारी किया है। प्रोटोकॉल कोविड रोगियों की घर पर देखभाल के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है और यह रोकथाम / उपचारात्मक चिकित्सा के रूप में उपयोग के लिए नहीं है। इसमें यह भी कहा गया है कि स्वस्थ होने की अवधि उन रोगियों के लिए लंबी हो सकती है जो बीमारी के अधिक गंभीर रूप से पीड़ित थे और जो पहले से किसी बीमारी से पीड़ित थे। प्रोटोकॉल स्वास्थ्य सेवा की अनेक आयुष परम्पराओं को शामिल करने की दृष्टि से भी विशिष्ट है ताकि कोविड-19 मरीज तेजी से स्वास्थ्य लाभ कर सकें।
कोविड-19 एक नई बीमारी है और इसके प्राकृतिक इतिहास विशेषकर रोगियों के ठीक होने के बाद की घटनाओं के बारे में दैनिक जानकारी दर्ज की जा रही है। ठीक होने के बाद, बीमारी से संबंधित सभी जानकारियों का पता लगाने के लिए सक्रिय अनुसंधान किया जा रहा है। अब तक, जो रोगी कोविड-19 से गंभीर रूप से पीडि़त होने के बाद बीमारी से उबर चुके हैं, वे थकान, खांसी, गला सूखने आदि जैसे लक्षणों की जानकारी दे रहे हैं।
कोविड के बाद, व्यक्तिगत स्तर परमास्क का इस्तेमाल, हाथ और सांस संबंधी स्वच्छता, एक दूसरे से दूरी बनाकर रखना आदि के अलावा गर्म पानी का पर्याप्त सेवन और आयुष चिकित्सा को बढ़ावा देने वाली प्रतिरक्षा को आयुष के योग्य चिकित्सक द्वारा निर्धारित किए जाने के बाद सलाह दी जाती है। योगासन, प्राणायाम, मेडिटेशन जैसे हल्के / मध्यम अभ्यास प्रतिदिन करने के साथ-साथ सुबह या शाम को आराम से टहलना शामिल है।
इसके अलावा, प्रोटोकॉल में एक संतुलित पौष्टिक आहार का सेवन करने की सलाह दी गई है जो पचाने में आसान हो और ताज़ा तैयार किया गया हो। सामुदायिक स्तर पर, एक व्यक्ति स्वस्थ होने और पुनर्वास प्रक्रिया के लिए समुदाय-आधारित स्व सहायता समूहों, योग्य पेशेवरों आदि का सहारा ले सकता है। यदि एकांत में रह रहा कोई रोगी लक्षण जारी रहने की शिकायत करता है तो डॉक्टर ने निकटतम स्वास्थ्य सुविधा केन्द्र का दौरा करने का भी उल्लेख किया है।
व्यक्तिगत स्तर पर, आयुष मंत्रालय द्वारा पहले से जारी की गई सलाह के अनुसार आयुष दवाओं को बढ़ावा देने वाली प्रतिरक्षा की सिफारिश की जाती है, जो एक योग्य चिकित्सक के परामर्श के अधीन है। इनमें गुनगुने पानी के साथ आयुष क्वाथ, समशमनीवटी, गिलोय पाउडर लेना, अश्वगंधा और च्यवनप्राश का सेवन शामिल है। अन्य अनुशंसाओं में आंवला फल, मुलेठी पाउडर और हल्दी दूध शामिल हैं।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
"प्रसारण और केबल सेवाओं के लिए नियामक ढांचे की समीक्षा" पर ट्राई के परामर्श पत्र पर टिप्पणियाँ और प्रति-टिप्पणियाँ प्राप्त करने की समय सीमा का विस्तार
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण  ने 8 अगस्त 2023 को "प्रसारण और केबल सेवाओं के लिए नियामक ढांचे की समीक्षा" पर एक परामर्श पत्र जारी किया था। परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर हितधारकों से टिप्पणियां प्राप्त करने की समय सीमा शुरू में 05 सितंबर 2023 और टिप्पणियों का उत्तर देने के लिए 19 सितंबर 2023 निर्धारित की गई थी। टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाने के हितधारकों से प्राप्त अनुरोधों के कारण, लिखित टिप्पणियाँ और उत्तर टिप्पणियाँ प्राप्त करने की अंतिम तिथि क्रमशः 19 सितंबर 2023 और 3 अक्टूबर 2023 तक बढ़ा दी गई है।
ट्राई को व्यापक प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने, टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने और प्रति टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने के लिए उपरोक्त परामर्श पत्र पर टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाने के हितधारकों से प्राप्त अनुरोधों पर विचार करते हुए, समय सीमा को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए क्रमशः 3 अक्टूबर 2023 और 17 अक्टूबर 2023 तक की तारीख तय की गयी हैं। इसके अलावा टिप्पणियाँ और प्रति-टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने के लिए समय के किसी भी अतिरिक्त विस्तार के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
टिप्पणियाँ और प्रति-टिप्पणियाँ इलेक्ट्रॉनिक रूप में, ईमेल आईडी advbcs-2@trai.gov.in और jtadvbcs-1@trai.gov.in पर भेजी जा सकती हैं। किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए, श्री अनिल कुमार भारद्वाज, महानिदेशक ट्राई सीएसआर और सलाहकार  से दूरभाष नंबर +91-11-23237922 पर संपर्क किया जा सकता है।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक 15.07.2023 की समसंख्यक अधिसूचनाओं के माध्यम से राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद,  न्यायमूर्ति श्री दिनेश कुमार सिंह, न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय को केरल उच्च न्यायालय में  पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मनोज बजाज को इलाहाबाद उच्च न्यायालय और  दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश गौरांग कंठ को कलकत्ता उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करते हैं और उन्हें संबंधित उच्च न्यायालयों में अपने कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश देते हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 218.80 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 3,44,525 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 34,598 है
सक्रिय मामलों की दर 0.08 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.74 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 3,481 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,40,36,152 है
पिछले 24 घंटों में 1,968 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 0.94 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 1.29 प्रतिशत है
अब तक 89.59 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 2,09,801
जांच की गई
वित्त मंत्रालय
46वां सिविल लेखा दिवस कल दो मार्च, 2022 को मनाया जायेगा
केंद्रीय बजट 2022-23 में घोषित ई-बिल प्रक्रिया प्रणाली का शुभारंभ किया जायेगा
46वां सिविल लेखा दिवस डॉ. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, जनपथ, नई दिल्ली में दो मार्च, 2022 को मनाया जायेगा। वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण मुख्य अतिथि होंगी। इस अवसर पर वित्त सचिव डॉ. टी.वी. सोमनाथन और संगठन की प्रमुख श्रीमती सोनाली सिंह अन्य गणमान्यों की गरिमामयी उपस्थिति रहेगी।
वित्तमंत्री श्रीमती सीतारमण एक प्रमुख ई-शासन पहल – इलेक्ट्रॉनिक बिल  प्रक्रिया प्रणाली का शुभारंभ करेंगी, जो व्यापार सुगमता तथा डिजिटल इंडिया इको-सिस्टम का अंग है। बजट 2022-23 घोषणानुसार, ई-बिल प्रणाली को सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में कार्यान्वित किया जायेगा। पारदर्शिता, दक्षता और फेसलेस-पेपरलेस भुगतान प्रणाली की दिशा में एक और कदम है। आपूर्तिकर्ता और ठेकेदार अब अपने दावों को ऑनलाइन दायर कर सकेंगे, जिन्हें वास्तविक समय में ट्रैक किया जा सकता है।
दिन भर चलने वाले कार्यक्रम में दो तकनीकी सत्र होंगे– “रिफॉर्म्स इन पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट” पर नीति आयोग के सीईओ श्री अमिताभ कान्त का प्रमुख सम्बोधन होगा और वित्त मंत्रालय के खरीद नीति प्रकोष्ठ के सलाहकार श्री संजय अग्रवाल “जनरल गाइडलाइंस ऑन प्रोक्योरमेंट एंड प्रॉजेक्ट मैनेजमेंट” पर प्रस्तुतिकरण देंगे।
सीजीए संगठन पर एक लघु फिल्म दिखाई जायेगी, जिसमें सिविल खाता संगठन की नागरिक केंद्रीय गतिविधियां दर्शायी जायेंगी। इनमें सरकार द्वारा शुरू की गई भुगतान की विभिन्न प्रणालियों, हाल में शुरू में किये गये सुधारों तथा सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली  के विकास और प्रबंधन में आधुनिक प्रौद्योगिकी को शामिल किया गया है। पीएफएमएस एक एकीकृत सूचना प्रौद्योगिकी प्लेटफार्म है, जिसके जरिये डीबीटी, गैर-टैक्स रसीदों और खाता गतिविधियों सहित सरकारी भुगतान किये जाते हैं।
इन प्रणालियों की मजबूती के कारण भारतीय सिविल खाता संगठन सरकारी लेन-देन को निर्बाध रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोविड-19 संकट के दौरान भी इसे सफलतापूर्वक किया गया। भुगतान और रसीद की सरल कार्रवाई जरूरी चिकित्सा सेवा, शांति-व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था को स्थिर और विकासोन्मुख बनाने के लिये महत्वपूर्ण होती है।
कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन और एएनआई तथा एनआईसी के वेबकास्ट प्लेटफार्म  पर देखा जा सकता है।
जल शक्ति मंत्रालय
छत्तीसगढ़ ने जल जीवन मिशन के तहत अपनी वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत की, वर्ष 2021-22 में 22 लाख नए नल कनेक्शन प्रदान करने की योजना है
छत्तीसगढ़ द्वारा आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जल जीवन मिशन  के लिए वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत की गई। प्रस्तुति के दौरान, राज्य ने योजना के अनुसार 'हर घर जल’ का लक्ष्य प्राप्त करने की प्रतिबद्धता दोहराई। जल जीवन मिशन के तहत राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों की वार्षिक कार्य योजना  पर चर्चा और उसे अंतिम रूप देने का काम, पेयजल और स्वच्छता विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समिति द्वारा किया जाता है। इसके बाद, समय-समय पर होने वाली तिमाही प्रगति और खर्च के आधार पर धनराशि जारी की जाती है, जो राष्ट्रीय टीम द्वारा नियमित रूप से क्षेत्र का दौरा करने के साथ जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक गांव को 'हर घर जल' वाला बनाने के लिए की जाने वाली गतिविधियों के सुचारू कार्यान्वयन के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करती है।
छत्तीसगढ़ में लगभग 45.5 लाख ग्रामीण परिवार हैं, जिनमें से केवल 5.7 लाख  के पास ही नल से पानी की आपूर्ति होती है। वर्ष 2021-22 में, लगभग 22 लाख नल से जल के कनेक्शन प्रदान करने की योजना है। राज्य में इस वर्ष 2 जिलों को परिपूर्ण करने की भी योजना है।
छत्तीसगढ़ को जेजेएम के तहत वर्ष 2021-22 में लगभग 1,000 करोड़ रुपये का केंद्रीय कोष मिलने की संभावना है। समिति ने राज्य को सलाह दी कि वह धन के प्रभावी उपयोग के लिए राज्य की हिस्सेदारी और व्यय योजना के मिलान का प्रावधान करे। प्रस्तुति के दौरान, समिति ने संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए धन के विभिन्न स्रोतों के अभिसरण के लिए राज्य को सलाह दी। इसके अलावा पानी की गुणवत्ता वाले प्रभावित क्षेत्रों, पानी की कमी वाले क्षेत्रों, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति की अधिकता वाले क्षेत्रों, आकांक्षी जिलों, पीवीटीजी क्षेत्र और सांसद आदर्श ग्रामीण योजना गाँव, आईईसी गतिविधियों पर जोर, आदि जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को शामिल करने पर ध्यान केंद्रित करने का भी परामर्श दिया।
छत्तीसगढ़ राज्य पेयजल स्रोतों के स्थिरता / विकास के लिए और पानी में भू-रासायनिक संदूषण से निपटने के लिए काम कर रहा है । राज्य ने सौर दोहरी छोटी जलापूर्ति योजनाओं में अच्छी प्रगति की है।
जल जीवन मिशन के तहत, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओ की सक्रिय भागीदारी के साथ-साथ स्थानीय समुदाय को शामिल करने के माध्यम से जल गुणवत्ता निगरानी पर प्राथमिकता दी जा रही है। हर गांव में 5 व्यक्तियों को विशेष रूप से महिलाओं को पानी की गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए फील्ड टेस्ट किट का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। हर स्रोत को हर साल में एक बार भौतिक और रासायनिक मापदंडों के लिए और दो बार बैक्टीरियोलॉजिकल संदूषण के परीक्षण करने की आवश्यकता होती है। राज्यों के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग / ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग ग्रामीण घरों में सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित कर रहा है और प्रयोगशालाओं में परीक्षण करके नियमित रूप से पानी की गुणवत्ता की निगरानी कर रहा है। राष्ट्रीय समिति ने दूषित जल के परीक्षण और उपचार पर ध्यान केंद्रित करने और चालू वर्ष के दौरान जल परीक्षण प्रयोगशालाओं की एनएबीएल मान्यता की योजना बनाने का सुझाव दिया।
कोविड -19 महामारी की स्थिति के दौरान, प्रत्येक और सभी ग्रामीण घरों में सुरक्षित पानी की उपलब्धता वायरस से निपटने में मददगार साबित होगी।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
ट्राई ने 'ड्राफ्ट टेलीकम्युनिकेशन  सर्विसेज इंटरकनेक्शन   रेग्युलेशन 2022' पर टिप्पणियां प्राप्त करने की समय सीमा बढ़ाई
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण  ने हितधारकों की टिप्पणियों/जवाबी-टिप्पणियों के लिए 9 सितंबर 2022 को 'ड्राफ्ट टेलीकम्युनिकेशन  सर्विसेज इंटरकनेक्शन   रेग्युलेशन 2022' जारी किया था। हितधारकों से लिखित टिप्पणियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि 7 अक्टूबर 2022 और यदि कोई जवाबी टिप्पणी हो तो इसे जमा करने की समय सीमा 21 अक्टूबर 2022 तक निर्धारित की गई थी।
हितधारकों ने 'ड्राफ्ट टेलीकम्युनिकेशन  सर्विसेज इंटरकनेक्शन   रेग्युलेशन 2022' पर अपनी टिप्पणी भेजने के लिए समय बढ़ाने की मांग की है। इसे ध्यान में रखते हुए, लिखित टिप्पणियों को जमा करने की अंतिम तिथि 4 नवंबर 2022 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। जवाबी टिप्पणियां, यदि कोई हो, 18 नवंबर, 2022 तक भी जमा की जा सकती हैं। तारीख को और आगे बढ़ाने के लिए आगे किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
टिप्पणियों/जवाबी-टिप्पणियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में advbcs-2@trai.gov.in और jtadv-bcs@trai.gov.in पर ईमेल के जरिए भेजा जा सकता है। किसी भी स्पष्टीकरण की सूचना के लिए, श्री अनिल कुमार भारद्वाज, सलाहकार  से फोन नंबर- +91-11-23237922 पर संपर्क किया जा सकता है।
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