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राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ग्वालियर में अटल बिहारी वाजपेई-भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंध संस्थान के चौथे दीक्षांत समारोह में शामिल हुईं
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज  मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अटल बिहारी वाजपेयी-भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान  के चौथे दीक्षांत समारोह में भाग लिया और संबोधित किया। इस अवसर पर, उन्होंने संस्थान के 500 बिस्तरों वाले बाल छात्रावास की आधारशिला भी रखी।
राष्ट्रपति महोदया ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे समाज के उन लोगों के बारे में सोचें जो विकास यात्रा में पीछे रह गये हैं। उन्होंने कहा कि समाज के प्रति दायित्व की भावना भी उनकी प्रगति के लिए उपयोगी साबित होगी, क्योंकि दूसरों की मदद करने से उनकी क्षमताओं का भी विकास होता है। राष्ट्रपति मुर्मु ने कहा कि सरकार जनजातीय समुदायों, महिलाओं और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए कई कदम उठा रही है, लेकिन, यह समाज के प्रत्येक व्यक्ति, विशेष रूप से युवाओं का दायित्व है कि वे समाज के हाशिए पर मौजूद और कमजोर वर्गों के विकास के लिए काम करें। उन्होंने यह जानकर प्रसन्नता व्यक्त की कि हमारा समाज और देश इस दिशा में आगे बढ़ रहा है।
राष्ट्रपति महोदया ने विद्यार्थियों से आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि कोई भी बाधा, कोई भी चुनौती उन्हें अपने लक्ष्य हासिल करने से नहीं रोक सकती। राष्ट्रपति महोदया ने उन्हें सलाह दी कि वे लक्ष्य से न भटकें और दूसरों को भी आगे बढ़ने में मदद करें। उन्होंने कहा कि यदि वे दृढ़ संकल्प के साथ सही मार्ग चुनें और आगे बढ़ें तो वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे और जीवन में संतुष्टि प्राप्त कर सकेंगे। राष्ट्रपति महोदया ने कहा कि किसी भी नौकरी से वित्तीय लाभ महत्वपूर्ण है, लेकिन नौकरी से संतुष्टि उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने विद्यार्थियों को स्वयं से प्रश्न करते रहने और जीवन भर सुधार करते रहने का परामर्श दिया।
राष्ट्रपति महोदया ने यह जानकर प्रसन्नता व्यक्त की कि ग्वालियर के भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान  के अधिकांश विद्यार्थियों को अच्छी कंपनियों में रोजगार मिला है। उन्होंने कहा कि जिन विद्यार्थियों को रोजगार नहीं मिला है उनकी क्षमता किसी भी मायने में कम नहीं है और उन्हें भी भविष्य में नौकरी के अनगिनत अवसर मिलेंगे।
राष्ट्रपति महोदया ने यह जानकर प्रसन्नता व्यक्त की कि ग्वालियर का भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान  उच्च शिक्षा और अनुसंधान में उत्कृष्टता का केंद्र बनने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय महत्व का संस्थान होने के फलस्वरूप इस संस्थान का कर्तव्य है कि वह भारत को आगे बढ़ाने के लिए नवीन प्रयास करे और विद्यार्थियों को अपने विचारों और कार्यों के माध्यम से देश की समस्याओं का समाधान खोजने के लिए तैयार करे। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि हमारे संस्थान, विद्यार्थी और उद्योग भारत को दुनिया का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी केंद्र बनाने के लिए मिलकर काम करेंगे।
राष्ट्रपति महोदया का अभिभाषण देखने के लिए कृपया यहाँ पर क्लिक कीजिये -
संघ लोक सेवा आयोग
यूपीएससी द्वारा दिसंबर, 2022 में भर्ती परिणामों को अंतिम रूप दिया गया
संघ लोक सेवा आयोग द्वारा दिसंबर, 2022 के दौरान निम्नलिखित भर्ती परिणामों को अंतिम रूप दिया गया है। अनुशंसित उम्मीदवारों को व्यक्तिगत रूप से डाक के माध्यम से सूचित किया गया है।
लिंक देखने के लिए यहां क्लिक करें
वित्त मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने सरकार द्वारा आईडीबीआई बैंक में पूंजी प्रदान करने की मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज सरकार द्वारा आईडीबीआई बैंक में 4,557 करोड़ रुपये की पूंजी प्रदान करने की मंजूरी दे दी है।
इससे आईडीबीआई बैंक के कारोबार की प्रक्रिया पूरी करने में मदद मिलेगी और यह मुनाफा कमाने तथा सामान्य रूप से ऋण देने में समर्थ हो जाएगा और सरकार के पास सही समय पर अपने निवेश की वसूली करने का विकल्प उपलब्ध होगा।
आईडीबीआई बैंक को अपने बही-खाते से निपटने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए एकबारगी पूंजी निवेश की जरूरत है। इसने जून 2018 के 18.8 प्रतिशत एनपीए को जून 2019 में 8 प्रतिशत तक घटाने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। इसके शेयरधारकों से इसके लिए पूंजी प्राप्त की जाएगी। एलआईसी 51 प्रतिशत के स्तर पर है और इसे बीमा नियामक द्वारा उच्चतर स्तर तक पहुंचने की अनुमति नहीं दी गई है। आवश्यक 9,300 करोड़ रुपये में से, एलआईसी 51 प्रतिशत धनराशि  देगा। शेष 49 प्रतिशत धनराशि  एकबारगी आधार पर अपने शेयर के रूप में सरकार की ओर से दिए जाने का प्रस्ताव है।
इस निवेश के बाद, आशा है कि आईडीबीआई बैंक अपने दम पर और अधिक पूंजी जुटाने में काफी सक्षम हो जाएगा और अगले वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक के प्रोम्प्ट करेक्टिव एक्शन  कार्यक्रम से भी मुक्त हो सकेगा। यह कैश न्यूट्रल पूंजी प्रवाह रिकैप बॉन्डों यानी सरकार द्वारा बैंक में पूंजी प्रवाह और उसी दिन सरकार से बैंक द्वारा रिकैप बॉन्ड की खरीद के माध्यम से किया जाएगा। इससे तरलता अथवा मौजूदा वर्ष के बजट पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
पृष्ठभूमि:
अगस्त 2018 में मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद एलआईसी ने आईडीबी बैंक में 51 प्रतिशत हिस्सेदारी प्राप्त की थी। सरकार इसकी प्रमोटर है और सरकार के पास 46.46 प्रतिशत की हिस्सेदारी है।
पिछले एक वर्ष के दौरान आईडीबीआई बैंक की वित्तीय स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।
• सीआरएआर 30 सितंबर, 2018 को 6.22 प्रतिशत थी जो 31 मार्च, 2019 को बढ़कर 11.58 प्रतिशत हो गई है।
• कुल एनपीए अनुपात 30 सितंबर, 2018 को 17.03 प्रतिशत था जो 31 मार्च, 2019 को घटकर 10.11 प्रतिशत और 30 जून, 2019 को 08.02 प्रतिशत रह गया है।
• प्रोविजन कवरेज रेशियो  69 प्रतिशत  से बढ़कर 83 प्रतिशत  और पुन: बढ़कर 88 प्रतिशत  हो गया है।
• एलआईसी के साथ सहयोग से 3184 शाखाओं के 29 करोड़ बीमा धारकों तथा एलआईसी के 11 लाख एजेंटों और दो लाख कर्मचारियों तक पहुंच प्राप्त हुई है।
• एलआईसी के सहयोग से वित्त वर्ष 2020 में 500 करोड़ रूपये और वित्त वर्ष 2021 में 1000 करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है।
• मार्च 2019 में 160 करोड़ रूपये की धनराशि के साथ बीमे की ब्रिकी प्रारंभ हुई। यह गति जारी रही और इस वर्ष के पहले साढ़े चार महीनों में 250 करोड़ रूपये का प्रीमियम प्राप्त हुआ। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए प्रीमियम का लक्ष्य 2000 करोड़ रूपये तथा राजस्व का लक्ष्य 200 करोड़ रूपये है।
• एलआईसी एजेंटों के नेटवर्क से 5000 करोड़ रूपये  का अतिरिक्त व्यापार होने का अनुमान है।
वीआरआरके/जेके/एसकेएस/एसके/वीके -
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने स्वामी विवेकानंद की जयंती पर उन्हें नमन किया
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद की जयंती पर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा, "मैं स्वामी विवेकानंद की जयंती पर उन्हें नमन करता हूं। आज, राष्ट्रीय युवा दिवस पर मैं अपने युवाओं के अदम्य ऊर्जा और उत्साह को सलाम करता हूं, जो नए भारत के निर्माणकर्ता हैं।"
प्रधानमंत्री कार्यालय
नेपाल के लुंबिनी में भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र का शिलान्यास
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नेपाल के माननीय प्रधानमंत्री श्री शेर बहादुर देवबा के साथ लुंबिनी मठ क्षेत्र, लुंबिनी, नेपाल में भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र के निर्माण के लिए शिलान्यास किया।
2. इस केंद्र का निर्माण अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ , नई दिल्ली द्वारा लुंबिनी डेवलपमेंट ट्रस्ट  के एक भूखंड पर किया जायेगा, जिसका आवंटन आईबीसी और एलडीटी के बीच मार्च, 2022 में हस्ताक्षरित एक समझौते के तहत आईबीसी को किया गया था।
3. शिलान्यास समारोह, जिसे तीन प्रमुख बौद्ध परंपराओं, थेरवाद, महायान और वज्रयान के भिक्षुओं द्वारा किया गया, के बाद दोनों प्रधानमंत्रियों ने केंद्र के एक मॉडल का भी अनावरण किया।
4. निर्माण पूरा हो जाने के बाद, यह दुनिया भर के तीर्थयात्रियों और पर्यटकों का स्वागत करने वाला एक विश्व स्तरीय सुविधा केंद्र होगा, जहाँ श्रद्धालु बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक स्वरूपों के सार का आनंद प्राप्त कर पाएंगे। यह एक आधुनिक इमारत होगी, जो ऊर्जा, पानी और अपशिष्ट प्रबंधन के मामले में नेटज़ीरो के मानकों के अनुरूप होगी तथा इस केंद्र में प्रार्थना कक्ष, ध्यान केंद्र, पुस्तकालय, प्रदर्शनी हॉल, कैफेटेरिया, कार्यालय और अन्य सुविधाएं भी होंगी।
रेल मंत्रालय
ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलगाड़ियां कल सुबह तक दिल्ली, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश को रिकॉर्ड 250 एमटी एलएमओ डिलीवर करेंगी
दिल्ली में कल शाम तक 120 एमटी लिक्विड ऑक्सीजन लेकर चल रही दूसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस का आना तय
हरियाणा को आज 79 टन प्राप्त हुए
भारतीय रेल ने अभी तक कुल 813 एमटी लिक्विड ऑक्सीजन डिलीवर किया
देश के विभिन्न राज्यों को लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन डिलीवर करने की अपनी गति को तेज करते हुए, भारतीय रेल ने देश के विभिन्न राज्यों में अभी तक 56 टैंकरों में कुल 813 एमटी एलएमओ डिलीवर किया है। 14 ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलगाड़ियों ने पहले ही अपनी यात्रा पूरी कर ली है और 18 टैंकरों में 342 एमटी एलएमओ ढो रही 5 और लोडेड ऑक्सीजन एक्सप्रेस चल रही हैं। भारतीय रेल की कोशिश है कि आग्रह करने वाले राज्यों के पास जितना जल्द संभव हो, जहां तक हो सके अधिक से अधिक एलएमओ डिलीवर कर दे।
हरियाणा ने आज 5 टैंकरों में 79 टन एलएमओ लेकर आ रही अपनी पहली और दूसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस प्राप्त की। 2 टैंकरों में 30.6 एमटी एलएमओ लेकर आ रही तीसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहले ही अंगुल से रवाना हो चुकी है और वर्तमान में हरियाणा के लिए अपने रास्ते पर है।
मध्य प्रदेश ने कल बोकारो से जबलपुर और सागर में 70.77 एमटी एलएमओ लेकर आ रही अपनी दूसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस प्राप्त की। 22.19 एमटी एलएमओ लेकर जबलपुर आ रही तीसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस राउरकेला से अपने रास्ते पर है और उसके आज रात तक जबलपुर पहुंच जाने की उम्मीद है।
उत्तर प्रदेश तीन टैंकरों में 44.88 एमटी एलएमओ लेकर बोकारो से अपने रास्ते पर चल रही अपनी आठवीं ऑक्सीजन एक्सप्रेस प्राप्त करेगी। उत्तर प्रदेश ने अभी तक लगभग 355 एमटी एलएमओ प्राप्त किया है तथा लखनऊ के लिए अभी और अधिक अपने रास्ते पर है।
दिल्ली अगले 24 घंटों में दुर्गापुर से 6 टैंकरों में अपना 120 एमटी एलएमओ प्राप्त करेगी।
तेलंगाना भी अपनी पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस प्राप्त करेगी जो 124.26 एमटी एलएमओ लेकर वर्तमान में अपने रास्ते पर है।
अभी तक, भारतीय रेल ने 813 से अधिक लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन  डिलीवर किया है जिसमें महाराष्ट्र , उत्तर प्रदेश , मध्य प्रदेश , दिल्ली  और हरियाणा  शामिल है। तेलंगाना जल्द ही अपना पहला ऑक्सीजन एक्सप्रेस प्राप्त करना आरंभ करेगी।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
रसायन और उर्वरक मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड - सिंदरी तथा बरौनी परियोजनाओं की प्रगति और कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी पर आधारित देश के पहले यूरिया संयंत्र तालचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड  की प्रगति की समीक्षा की
"यूरिया के स्वदेशी उत्पादन से 25 एलएमटीपीए से अधिक का योगदान होगा जिससे आयातित यूरिया की मात्रा को कम करने में मदद मिलेगी"
इन संयंत्रों से स्वदेशी यूरिया का उत्पादन "आत्मनिर्भर भारत" और "आत्मनिर्भर कृषि" के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक कदम होगा- डॉ. मनसुख मांडविया
"भारत यूरिया में आत्मनिर्भर बनेगा"
केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड  की सिंदरी तथा बरौनी परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत सरकार जल्द ही एचयूआरएल-बरौनी और सिंदरी संयंत्रों से यूरिया का उत्पादन शुरू करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, "ये दो संयंत्र यूरिया के स्वदेशी उत्पादन में 25 एलएमटीपीए से अधिक का योगदान देंगे जिससे आयातित यूरिया की मात्रा को कम करने में मदद मिलेगी।"
केंद्रीय मंत्री ने अमोनिया/यूरिया के उत्पादन के लिए कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी पर आधारित देश के पहले यूरिया संयंत्र तालचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड  की प्रगति की भी समीक्षा की। टीएफएल की उत्पादन क्षमता 12.7 एलएमटीपीए होगी और 2024 में इसकी कमीशनिंग होने की उम्मीद है।
श्री मनसुख मांडविया ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इन संयंत्रों से स्वदेशी यूरिया का उत्पादन 'आत्मनिर्भर भारत' और 'आत्मनिर्भर कृषि' को प्राप्त करने की दिशा में एक कदम होगा। उन्होंने कहा कि "सरकार के केंद्रित प्रयासों से भारत यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भर बनेगा। इसके अलावा, इनमें से प्रत्येक संयंत्र 500 प्रत्यक्ष और 1500 अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करेगा।
सरकार ने नामित सार्वजनिक उपक्रमों जैसे नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन , इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड  और कोल इंडिया लिमिटेड  और फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड  हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड  के साथ जॉइंट वेंचर कंपनी बनाकर नामांकन आधार से गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी यूनिट्स के पुनरुद्धार को अनिवार्य कर दिया है। इस तरह से हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड नामक संयुक्त उद्यम कंपनी को एनटीपीसी, आईओसीएल और सीआईएल द्वारा 29.67 प्रतिशत की इक्विटी भागीदारी और गोरखपुर, सिंदरी तथा बरौनी में 12.7 एलएमटीपीए क्षमता वाला गैस आधारित अमोनिया यूरिया संयंत्र स्थापित करने के लिए एफसीआईएल द्वारा 11 प्रतिशत इक्टिवी भागीदारी के साथ शामिल किया गया है।
सरकार ने नामांकित सार्वजनिक उपक्रमों यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड , कोल इंडिया लिमिटेड , राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड  और एफसीआईएल की एक संयुक्त उद्यम कंपनी बनाकर नामांकन आधार के माध्यम से तालचर इकाई के पुनरुद्धार को भी अनिवार्य कर दिया। इस तरह तालचर फर्टिलाइजर लिमिटेड  नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी को गेल, आरसीएफ और सीआईएल द्वारा 31.85 प्रतिशत की इक्विटी भागीदारी के साथ शामिल किया गया था जबकि एफसीआईएल ने 4.45% इक्विटी बरकरार रखी थी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट- 411वां दिन
भारत के समग्र टीकाकरण कवरेज 178 करोड़ के निकट पहुंचा
आज शाम 7 बजे तक टीके की 18 लाख से ज्यादा खुराक दी गई
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज लगभग 178 करोड़  के निकट पहुंच गया। आज शाम 7 बजे तक 18 लाख  से ज्यादा टीके की खुराक दी गई। कोविड टीकाकरण के तहत चिन्हित श्रेणियों के लाभार्थियों के लिए 'प्रीकॉशन डोज' लगाने के अभियान के तहत अब तक पात्र आयु समूह को 2.02 करोड़ से अधिक खुराक दी गई हैं। देर रात में दिनभर की अंतिम रिपोर्ट आने पर दैनिक टीकाकरण संख्या में वृद्धि होने की संभावना है।
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर टीके की खुराक का समग्र कवरेज इस प्रकार है:
|
|
टीके की खुराक का समग्र कवरेज
|
|
एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
10401734
|
|
दूसरी खुराक
|
|
9969907
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
4198203
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
18409811
|
|
दूसरी खुराक
|
|
17448121
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
6272992
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
55015354
|
||
|
दूसरी खुराक
|
|
28673798
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
552056203
|
|
दूसरी खुराक
|
|
446000753
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
202313103
|
|
दूसरी खुराक
|
|
180551897
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
126444892
|
|
दूसरी खुराक
|
|
112449927
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
9759555
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
|
964641097
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
795094403
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
20230750
|
|
कुल
|
|
1779966250
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि कुछ इस प्रकार है:
|
|
दिनांक: 2 मार्च, 2022 
|
|
एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
75
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1121
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
11232
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
115
|
|
दूसरी खुराक
|
|
2175
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
18291
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
84185
|
||
|
दूसरी खुराक
|
|
474003
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
118114
|
|
दूसरी खुराक
|
|
809748
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
18643
|
|
दूसरी खुराक
|
|
174917
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
15070
|
|
दूसरी खुराक
|
|
105627
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
60381
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
|
236202
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
1567591
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
89904
|
|
कुल
|
|
1893697
देश के सबसे जोखिम वाले जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के एक उपाय के रूप में चल रहे टीकाकरण अभियान की नियमित रूप से समीक्षा और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
सीसीआरजीए ने दिल्ली एनसीटी सरकार को जारी किया नोटिस
उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त सरकारी विज्ञापनों में सामग्री के नियमन से संबंधित समिति  ने दिल्ली सरकार के एक विज्ञापन पर दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र  सरकार को एक नोटिस जारी किया है, जो 16 जुलाई, 2020 को समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था। समिति ने दिल्ली सरकार के विज्ञापन पर सोशल मीडिया में उठाए गए कुछ बिंदुओं पर स्वतः संज्ञान लिया है, जिसमें मुंबई के समाचार पत्रों में दिल्ली सरकार द्वारा जारी विज्ञापनों के प्रकाशन की आवश्यकता पर सवाल खड़े किए गए थे और संकेत किया गया था कि इस विज्ञापन का उद्देश्य सिर्फ राजनीतक संदेश देना है। एक पृष्ठ का यह विज्ञापन शिक्षा विभाग एवं सूचना एवं प्रचार निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा प्रकाशित किया गया था।
उच्चतम न्यायालय के 13 मई, 2015 के दिशानिर्देशों के अंतर्गत- “सरकारी विज्ञापनों की सामग्री सरकार के संवैधानिक और कानूनी दायित्वों के साथ ही नागरिकों के अधिकारों और पात्रताओं के अनुरूप होनी चाहिए।”
इन दिशानिर्देशों को देखते हुए, दिल्ली सरकार को नोटिस मिलने के बाद इस मुद्दे पर समिति के पास अपनी टिप्पणियां जमा करने के लिए 60 दिन का समय दिया गया है :
- उल्लिखित विज्ञापन के प्रकाशन से सरकारी खजाने पर कितना बोझ पड़ा।
- प्रकाशित किए गए विज्ञापन और विशेष रूप से दिल्ली के अलावा अन्य संस्करणों में प्रकाशन का उद्देश्य।
- इस विज्ञापन से कैसे माननीय उच्चतम न्यायालय के राजनीतिक शख्सियतों के महिमागान से बचने के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन नहीं होता है।
- प्रकाशनों के नामों के साथ और उनके संस्करणों के साथ संबंधित विज्ञापन की मीडिया योजना के बारे में भी बताया जा सकता है।
गौरतलब है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के 13 मई, 2015 के दिशानिर्देशों के तहत भारत सरकार ने 6 अप्रैल, 2016 को तीन सदस्यीय पैनल का गठन किया था, जिसमें सभी मीडिया प्लेटफॉर्म्स में सरकार द्वारा वित्तपोषित विज्ञापनों की सामग्री के नियमन को देखने के लिए ऐसे लोग शामिल किए गए थे जो “स्पष्ट रूप से तटस्थ और निष्पक्ष हों और अपने संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो।” समिति को उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर आम जनता से मिली शिकायतों के निस्तारण और उपयुक्त सिफारिशें करने का अधिकार है। समिति उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों के किसी प्रकार के उल्लंघन/ विचलन का स्वतः संज्ञान ले सकती है और सुधारात्मक कदमों का भी सुझाव दे सकती है।
वर्तमान में भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ओम प्रकाश रावत सीसीआरजीए की अध्यक्षता कर रहे हैं और एशियन फेडरेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट एसोसिएशंस से जुड़े और आईएए के पूर्व अध्यक्ष श्री रमेश नारायण तथा प्रसार भारती बोर्ड के सदस्य डॉ. अशोक कुमार टंडन समिति में सदस्य हैं।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, नवंबर 2021 तक एक लाख से अधिक सार्स-सीओवी-2 जीनोम को कोविड-19 के लिए अनुक्रमित किया गया
डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि उत्पाद विकास के लिए कोविड-19 जैव-भंडारों और नमूनों को बड़ी संख्या में शिक्षाविदों और उद्योग को उपलब्ध कराया गया
केन्द्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी; पृथ्वी विज्ञान; प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री  डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि कोविड-19 के लिए नवम्बर 2021 तक एक लाख से अधिक सार्स–सीओवी-2 जीनोम अनुक्रमित किए गए।
आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में, डा. जितेन्द्र सिंह ने बताया कि भारतीय सार्स–सीओवी-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम  को जैव प्रौद्योगिकी विभाग  द्वारा संचालित किया जा रहा है, 25 नवंबर 2021 को 1,02,880 सार्स–सीओवी-2 को अनुक्रमित किया गया।
भारत सरकार द्वारा 23-05-2020 को कुल 17 कोविड-19 जैव-भंडार अधिसूचित किए गए हैं। ये जैव प्रौद्योगिकी विभाग , वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद  और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद  की प्रयोगशालाओं में स्थापित किए गए हैं।
उत्पाद विकास के लिए अकादमिक और उद्योग को उपलब्ध कराए गए कोविड-19 जैव-भंडारों और नमूनों की संख्या के प्रश्न पर, डा. जितेन्द्र सिंह ने निम्नलिखित विवरण दिया:
आईएलबीएस, नई दिल्ली में डीबीटी द्वारा वित्त पोषित जैव भंडारों ने शिक्षाविदों के साथ 1299 नमूने साझा किए हैं। आईएलएस, भुवनेश्वर ने 18 अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के लिए जैव भंडारों से नमूने प्रदान किए। एनसीसीएस, पुणे ने अब तक शिक्षा और उद्योग के साथ कुल 124 नमूने साझा किए हैं। एसटीईएम, बैंगलोर ने अब तक शिक्षा और उद्योग के साथ कुल 363 नमूने साझा किए हैं। एनसीआर बायोटेक साइंस क्लस्टर ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट और रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, फरीदाबाद ने अब तक शिक्षा और उद्योग के साथ कुल 20,890 नमूने साझा किए हैं।
सीएसआईआर-सीसीएमबी ने इंटरफेरोमीटरी एंटीबॉडी डिटेक्शन के विकास के लिए सीसीएमबी-अटल इनक्यूबेशन सेंटर में इनक्यूबेअटीस के साथ लगभग 200 नमूने साझा किए, घर में एलिसा आधारित परख के विकास के लिए 200 नमूने और आरटी-पीसीआर परख के विकास के लिए लगभग 250 नमूने साझा किए गए। नमूनों का उपयोग उद्योगों द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों/उत्पादों के परीक्षण और सत्यापन के लिए भी किया गया है। सीएसआईआर-आईजीआईबी जैव-भंडार का उपयोग नैदानिक उत्पादों के परीक्षण और सत्यापन में सहायता के लिए किया गया है। सीएसआईआर-आईएमटीईसीएच ने आईएमटीईसीएच में अकादमिक अनुसंधान के लिए 15 नमूने उपलब्ध कराए और आरटी-पीसीआर परीक्षण के गुणवत्ता नियंत्रण विश्लेषण के लिए 30 नमूने पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ के साथ साझा किए गए।
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने ‘नुआखाई जुहार’ के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दीं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ‘नुआखाई जुहार’ के पावन अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘नुआखाई का विशेष अवसर हमारे किसानों की कड़ी मेहनत का मंगलमय उत्सव मनाने से संबंधित है। उनके अथक प्रयासों की बदौलत ही हमारे देशवासियों का सही ढंग से भरण-पोषण होता है।
मेरी मंगल-कामना है कि यह शुभ दिन सभी लोगों के जीवन में अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि लाए।
नुआखाई जुहार!"
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
कैबिनेट ने यूपीएससी और सीएससीएम के बीच सहमति-पत्र  को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संघ लोक सेवा आयोग  और सिविल सर्विस काउंसिल ऑफ मंगोलिया  के बीच सहमति-पत्र  को स्वीकृति दे दी है।
इस एमओयू से सीएससीएम तथा यूपीएससी के बीच मौजूदा संबंध और ज्यादा मजबूत होंगे। इस एमओयू से भर्ती करने के क्षेत्र में दोनों ही पक्षों के अनुभवों और विशेषज्ञता को साझा करने में सुविधा होगी।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
श्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत-आसियान कनेक्टिविटी साझेदारी के भविष्य पर आसियान शिखर सम्मेलन को संबोधित किया
श्री सर्बानंद सोनोवाल ने दक्षिण-पूर्व एशिया के विकासशील देशों के बीच सीमा पार संपर्क के महत्व पर बल दिया
केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग और आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के विकासशील देशों के बीच सीमा पार संपर्क के महत्व पर बल दिया। भारत-आसियान संपर्क भागीदारी के भविष्य पर आज नई दिल्ली से वर्चुअली जुड़कर आसियान शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए मंत्री महोदय ने कहा, आसियान देशों के बीच अधिक से अधिक संपर्क लंबे समय से आसियान-भारत साझेदारी के लिए एक आर्थिक और सामरिक उद्देश्य रहा है। उन्होंने कहा, कनेक्टिविटी ट्रांसमिशन चैनल प्रदान करती है जिसके माध्यम से विकास के प्रभाव पूरे क्षेत्र में फैल सकते हैं और आर्थिक और सामाजिक प्रगति की रफ्तार को आगे बढ़ाया जा सकता है।
मंत्री ने कहा, भारत-आसियान मुक्त व्यापार समझौता  अपने पूर्वी पड़ोसियों के साथ भारत के बढ़ते जुड़ाव का प्रमाण है। उन्होंने कहा, इस दिशा में कंबोडिया, लाओस और वियतनाम के लिए त्रिपक्षीय राजमार्ग के विस्तार से भारत पूर्वोत्तर के पूर्वी पड़ोसियों के साथ सड़क मार्ग के जरिये अच्छे संपर्क बनाने में और आर्थिक एकीकरण करने में सक्षम होगा। उन्होंने बताया कि भारत ने म्यांमार में 1,360 किलोमीटर लंबे त्रिपक्षीय राजमार्ग के दो प्रमुख हिस्सों के निर्माण में मदद की है, लेकिन कई अन्य खंडों पर काम चल रहा है। साथ ही लगभग 70 पुलों के निर्माण कई बाधाओं के कारण रोक दिया गया है। यह राजमार्ग आसियान क्षेत्र के बाजारों तक पहुंच का अवसर देगा और इन देशों के बीच संबंधों को बढ़ावा देगा।
श्री सोनोवाल ने सीमा पार परिवहन और व्यापार की सुविधा के लिए सदस्य देशों की राष्ट्रीय परिवहन सुविधा समितियों  की स्थापना पर जोर दिया। उन्होंने कहा, भारत और पड़ोसी दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के बीच सड़क मार्ग से संपर्क सीमावर्ती क्षेत्रों में छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों को व्यापार के नए अवसर तलाशने में सक्षम बनाएगा।
मंत्री ने यह महसूस करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया कि भारत और आसियान तेजी से बढ़ते उपभोक्ता बाजार हैं और बढ़ते मध्यम वर्ग और युवा आबादी तेजी से डिजिटल रूप से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि दो क्षेत्रों के लिए डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने के तरीकों का पता लगाना भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, भारत सरकार विभिन्न नीतियों और सुधारों के माध्यम से भारत को "वैश्विक डेटा हब" में बदलने के प्रयास कर रही है। भारत के डेटा सेंटर उद्योग को 2021-23 के दौरान 560 मेगावाट जोड़ने की उम्मीद है, जिससे 6 मिलियन वर्ग फुट की अचल संपत्ति की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा कि उद्योग के 447 मेगावाट से 2023 तक 1,007 मेगावाट तक पहुंचने की उम्मीद है।
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