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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने आशूरा के दिन हजरत इमाम हुसैन  की शहादत को स्मरण किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आशूरा के दिन हजरत इमाम हुसैन  के सर्वोच्च बलिदान को स्मरण किया और उनके साहस के साथ-साथ न्याय के प्रति प्रतिबद्धता को भी याद किया।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा;
‘हम हजरत इमाम हुसैन  के सर्वोच्च बलिदान को स्मरण करते हैं और उनके साहस के साथ-साथ न्याय के प्रति प्रतिबद्धता को भी याद करते हैं। उन्होंने शांति और सामाजिक समानता को सदैव विशेष महत्व दिया।’
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सहायक सचिवों  के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया
पीएम ने युवा अधिकारियों से अनुरोध किया कि वे सहायक सचिव के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान समस्याओं को नए विजन, नए विचारों और नए दृष्टिकोण से सुलझाएं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज 2017 बैच के लगभग 160 युवा आईएएस अधिकारियों से बातचीत की। इन अधिकारियों को हाल ही में भारत सरकार में सहायक सचिव नियुक्त किया गया है।
प्रधानमंत्री ने मसूरी में प्रशिक्षण के दौरान इन अधिकारियों के समूह के साथ हुई अपनी बैठक को स्मरण किया।
अधिकारियों ने बातचीत के दौरान फील्ड प्रशिक्षण से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने मसूरी में अपने कक्षा प्रशिक्षण सत्रों के साथ इन अनुभवों को जोड़ा। जिन अधिकारियों ने आकांक्षी जिलों में काम किया था उन्होंने बताया कि इन जिलों में हाल ही में की गई विभिन्न पहलों के कितने सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं।
प्रधानमंत्री ने भारत सरकार के साथ इन अधिकारियों की आगामी तीन माह की संबद्धता को बेहद महत्वपूर्ण और सुविचारित प्रक्रिया का अंग बताया। उन्होंने कहा कि इस अवधि में प्रत्येक अधिकारी के पास नीति निर्धारण को प्रभावित करने का अवसर होगा।
श्री नरेन्द्र मोदी ने अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के लिए नई दृष्टि, नये विचार और नये दृष्टिकोण लाने के लिए प्रोत्साहित किया।
उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य सरकार के कामकाज में नवीनता और ताजगी लाना है। उन्होंने कहा कि अनुभवों का संगम और ताजगी व्यवस्था के लिए लाभदायक होगी।
उन्होंने कहा कि अधिकारी खुद को सौंपे गये कार्यों के प्रति नये और ‘जन-केन्द्रित दृष्टिकोण’ अपनाएं।
प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि अधिकारियों को जो जिम्मेदारी सौंपी गई हैं, उन्हें उनके पूर्ण समाधान तलाशने की कोशिश करनी चाहिए।
उन्होंने उनसे यह भी अनुरोध किया कि वे दिल्ली में जो काम करेंगे, उसे फील्ड में प्राप्त किये गये अपने अनुभवों से जोड़ें। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह, प्रधानमंत्री कार्यालय और कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
इस अवसर पर प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेन्द्र सिंह ने कहा कि यह प्रक्रिया प्रधानमंत्री के निर्देशों पर पांच साल पहले शुरू की गई थी। इस वर्ष 2017 बैच के 169 आईएस अधिकारियों को विभिन्न मंत्रालयों से सम्बद्ध किया गया है। इन अधिकारियों में 27 प्रतिशत महिला अधिकारी हैं और कुल औसत आयु 28-29 वर्ष है। उन्होंने यह भी कहा कि इन अधिकारियों में 111 अधिकारी इंजीनियरिंग तथा 20 अधिकारी मेडिकल पृष्ठभूमि के हैं। इससे इन्हें डिजिटल इंडिया और आयुष्मान भारत जैसी सरकारी योजनाओं को बेहतर रूप से समझने में मदद मिलेगी।
सरकार वल्लभभाई पटेल के जीवन और उपलब्धियों का चित्रण करने वाली एक दृश्य-श्रव्य फिल्म भी इस अवसर पर दिखाई गई। श्री पटेल को भारत में सिविल सेवाओं का निर्माता माना जाता है।
कैबिनेट सचिव श्री पी.के. सिन्हा, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सचिव डॉक्टर सी. चन्द्र मोली और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
मंत्रिमण्डल
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने "भारतीय डाक भुगतान बैंक की स्थापना" पर संशोधित लागत अनुमान को स्वीकृति दी
वित्त वर्ष 2020-21 से 2022-23 के लिए 820 करोड़ रुपये के अतिरिक्त वित्त पोषण के साथ अब कुल परिव्यय 2,255 करोड़ रुपये
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय डाक भुगतान बैंक  की स्थापना के लिए परियोजना परिव्यय को 1,435 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2,255 करोड़ रुपये करने की स्वीकृति दे दी है। मंत्रिमंडल ने नियामक आवश्यकताओं और तकनीकी उन्नयन को पूरा करने के लिए 500 करोड़ रुपये के भविष्यगत कोष के लिए भी सैद्धांतिक स्वीकृति दी है।
इस परियोजना का उद्देश्य आम आदमी के लिए सबसे सुलभ, किफायती और भरोसेमंद बैंक की स्थापना; बैंकिंग की सुविधा से वंचित लोगों के लिए बाधाओं को दूर करके और घरों तक बैंकिंग की सुविधा के जरिए बैंकिंग की अपेक्षाकृत कम सुविधा पाने वाले लोगों के लिए अवसर संबंधी लागत को कम करके वित्तीय समावेशन के एजेंडे को आगे बढ़ाना है। यह परियोजना भारत सरकार के "कम नकदी" वाली अर्थव्यवस्था से संबंधित दृष्टिकोण के पूरक है और साथ ही आर्थिक विकास और वित्तीय समावेशन दोनों को बढ़ावा देती है।
भारतीय डाक भुगतान बैंक का 1 सितंबर, 2018 को 650 शाखाओं/नियंत्रण कार्यालयों के साथ देश भर में एक साथ शुभारंभ किया गया था। आईपीपीबी ने 1.36 लाख डाकघरों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाया और लगभग 1.89 लाख डाकियों व ग्रामीण डाक सेवकों को स्मार्टफोन और बायोमेट्रिक डिवाइस के साथ घरों तक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए तैयार किया है।
आईपीपीबी के शुभारंभ के बाद से, इसमें 82 करोड़ के कुल वित्तीय लेन-देन के साथ 5.25 करोड़ से अधिक खाते खोले गए हैं, जिसमें 1,61,811 करोड़ रुपये के साथ 21,343 करोड़ रुपये के 765 लाख एईपीएस लेन-देन शामिल हैं। 5 करोड़ खातों में से 77 प्रतिशत खाते ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गए हैं, 48 प्रतिशत महिला ग्राहक हैं जिनके इन खातों में लगभग 1000 करोड़ रुपये जमा हैं। लगभग 40 लाख महिला ग्राहकों को उनके खातों में 2500 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण  प्राप्त हुआ। स्कूली छात्रों के लिए 7.8 लाख से अधिक खाते खोले गए हैं।
आकांक्षी जिलों में आईपीपीबी ने 19,487 करोड़ रुपये के कुल 602 लाख लेन-देन वाले 95.71 लाख खाते खोले हैं। वामपंथी उग्रवाद  से प्रभावित जिलों में, आईपीपीबी द्वारा 67.20 लाख खाते खोले गए हैं, जिसमें कुल 426 लाख के लेन-देन के साथ 13,460 करोड़ रुपये जमा किए गए हैं।
प्रस्ताव के तहत शामिल कुल वित्तीय व्यय 820 करोड़ रुपये है। इस निर्णय से भारतीय डाक भुगतान बैंक को डाक विभाग के समूचे नेटवर्क का लाभ उठाते हुए पूरे भारत में वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने के अपने उद्देश्य को पूरा करने में सहायता मिलेगी।
आयुष
आयुष मंत्रालय ने कोविड-19 के दावों को लेकर सावधानी बरतने का अनुरोध किया और कोरोना वायरस से लड़ने के लिए वैज्ञानिक और साक्ष्य आधारित उपायों को लेकर काम शुरू किया
कोविड-19 के इलाज के बारे में बिना साक्ष्य समर्थन वाले बड़े दावों को रोकने में मदद के लिए प्रधानमंत्री द्वारा जो आह्वान किया गया था, उस दिशा में आयुष मंत्रालय ने कदम उठाने शुरू कर दिए हैं ताकि जागरूकता पैदा करके इस तरह के दावों पर अंकुश लगाया जा सके। इसके अलावा मंत्रालय ने प्रधानमंत्री की उस सलाह पर भी काम करना शुरू कर दिया है जिसमें उन्होंने इस महामारी का प्रसार रोकने के लिए आयुष प्रणालियों से साक्ष्य आधारित समाधान प्राप्त करने हेतु आयुष चिकित्सकों और आयुष संस्थानों से विभिन्न सुझावों और प्रस्तावों को सूचीबद्ध करने के लिए एक चैनल की स्थापना करके के लिए कहा था, और वैज्ञानिकों के एक समूह के माध्यम से उनकी व्यवहार्यता की जांच कराने के लिए कहा था।
मंत्रालय आयुष चिकित्सकों तक पहुंचने और झूठे एवं असमर्थित दावों को रोकने और उन्हें हतोत्साहित करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और सोशल मीडिया जैसे मंचों का उपयोग कर रहा है। 30 मार्च 2020 को आयोजित एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में आयुष के विभिन्न विषयों के लगभग सौ विचार नेताओं ने भाग लिया। अन्य बातों के अलावा, उन्होंने इस तरह के अनुचित दावों के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए काम करने का भी संकल्प लिया। रेल और वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल और आयुष राज्यमंत्री  श्री श्रीपद नाइक ने 30 मार्च 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस में आयुष उद्योग के नेताओं को संबोधित किया।
आयुष प्रणाली से वैज्ञानिक साक्ष्य-आधारित उपाय ढूंढ़ने की दिशा में काम करने के प्रधानमंत्री के आह्वान पर आयुष मंत्रालय द्वारा शुरू की जा रही कार्रवाई में से एक हैअपनी वेबसाइट पर एक ऑनलाइन चैनल स्थापित करना। ताकि उन मानक वैज्ञानिक दिशानिर्देशों के आधार पर तैयार की गई थैरेपी या प्रक्रियाओं पर वैज्ञानिक स्पष्टीकरणों और प्रस्तावों के आधार पर सुझाव प्राप्त कर सकें जो कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोक सकती हैं, या इस बीमारी का प्रबंधन कर सकती हैं। मंत्रालय ने तदनुसार आयुष चिकित्सकों और आयुष संस्थानों से इनपुट आमंत्रित किए हैं । निम्नलिखित लिंक पर मंत्रालय की वेबसाइट पर इनपुट प्रस्तुत किए जा सकते हैं: http://ayush.gov.in/covid-19 
प्राप्त किए गए इनपुट्स की जांच विशेषज्ञों की एक समिति द्वारा की जाएगी। इस जांच समिति द्वारा सुझाए गए उन प्रस्तावों को विभिन्न विशिष्टताओं के वैज्ञानिकों के एक समूह द्वारा जांचा-परखा जाएगा। जहां भी संभव हो, उन प्रस्तावों को सत्यापन अध्ययन के लिए उपयोग में लिया जा सकता है।
28 मार्च 2020 को आयुष क्षेत्र की प्रमुख हस्तियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित बातचीत में पीएम ने संबंधित विचार व्यक्ति किए थे।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
जम्मू-कश्मीर तथा लद्वाख के केंद्रीय सरकार एवं यूटी सरकार के कर्मचारियों के सभी सेवा मामलों की सुनवाई एवं निस्तारण जम्मू एवं कश्मीर में कैट पीठ में ही होगा
मीडियो के एक हिस्से में छपी खबरों, कि , ‘ भारत सरकार ने जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्वाख के केंद्र शासित प्रदेश के कर्मचारियों के सभी सेवा मामलों की सुनवाई एवं निस्तारण चंडीगढ़ कैट में ही स्थानांतरित किया‘ के बाद यह स्पष्ट किया जाता है कि न तो याचिकाकर्ता को और न ही याचिका दायर करने के लिए वकील को चंडीगढ़ जाने या कर्मचारियों के सेवा मामलों से संबंधित न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित होने की आवश्यकता है। चंडीगढ़ सर्किट शब्द की इस अर्थ में गलत व्याख्या की जा रही है कि याचिकाकर्ता/वकील को चंडीगढ़ जाने की आवश्यकता होगी जबकि ऐसा नहीं है। केंद्रीय सरकार एवं जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्वाख के यूटी कर्मचारियों के सभी सेवा मामलों की सुनवाई एवं निस्तारण जम्मू एवं कश्मीर में कैट पीठ में ही होगा।
यह फिर दोहराया जाता है कि पहले भी, कैट पीठ जम्मू एवं कश्मीर के केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों से संबंधित सेवा मामलों के निस्तारण के लिए जम्मू एवं कश्मीर में अपनी बैठकों का आयोजन करती रही है। एकमात्र अंतर अब केवल यह है कि यह यूटी कर्मचारियों से संबंधित सेवा मामलों का भी निस्तारण करेगी और इसलिए जम्मू एवं कश्मीर यूटी में अधिक और बारंबार बैठकों का आयोजन होगा।
मामलों का पंजीकरण भी स्थानीय रूप से आनलाइन या यूटी सरकार द्वारा उपयुक्त सुविधा उपलब्ध कराये जाने के बाद स्थापित होने वाले कैट के सचिवालय कार्यालय में किया जा सकता है। जम्मू एवं कश्मीर के यूटी में कैट के जरिये मामलों का निस्तारण न्याय की उचित एवं वस्तुपरक प्रदायगी सुनिश्चित करेगी।
एएम/एसकेजे
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 7 मार्च को जन औषधि योजना के लाभार्थियों के साथ बातचीत करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी “जन औषधि दिवस” के अवसर पर 7 मार्च को दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जन औषधि केन्द्र के मालिकों और जन औषधि योजना के लाभार्थियों के साथ बातचीत करेंगे। इस अवसर पर, बातचीत के बाद प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। इस आयोजन का विषयहै– “जन औषधि-जन उपयोगी”।
जेनेरिक दवाओं के उपयोग और जन औषधि परियोजना के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 1 मार्च से पूरे देश में ‘जन औषधि सप्ताह’ मनाया जा रहा है। इस सप्ताह के दौरान जन औषधि संकल्प यात्रा, मातृ शक्ति सम्मान, जन औषधि बाल मित्र, जन औषधि जन जागरण अभियान, आओ जन औषधि मित्र बनें और जन औषधि जन आरोग्य मेला जैसे विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है।
दवाओं को सस्ती और नागरिकों के लिए सुलभ बनाने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप, अब देश भर में 8600 से अधिक जन औषधि स्टोर उपलब्ध हैं, जोकि लगभग हर जिले को कवर करते हैं।
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
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राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 198.09 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 3.69 करोड़ से अधिक टीके की पहली खुराक लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 1,14,475 हैं
पिछले 24 घंटों में 13,086 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.53 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 3.81 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 198.09 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 2,58,74,950 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च, 2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 3.69 करोड़  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है। समान रुप से 18-59 आयु वर्ग के लिये प्रीकॉशन खुराक भी 10 अप्रैल, 2022 को प्रारंभ की गई थी।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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भारत में सक्रिय मामले आज 1,14,475 हैं। सक्रिय मामले, कुल पॉजिटिव मामलों के 0.26 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.53 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटों में 12,456 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,28,91,933हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 13,086 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 4,51,312 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 86.44 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं। देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 3.81 प्रतिशत है और दैनिक सकारात्मकता दर 2.90% है।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
जन औषधि दिवस के पांचवें दिन जन आरोग्य मेला और विरासत पद यात्रा का आयोजन किया गया
जन औषधि आरोग्य मेलों से 10,000 से अधिक नागरिक सीधे लाभान्वित हुए
जन औषधि दिवस, 2023 के पांचवें दिन आज पूरे देश में 'जन औषधि-जन आरोग्य मेला'  और विरासत पद यात्रा  का आयोजन किया गया।
विशाल स्तर पर 34 विभिन्न स्थानों पर स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए। देश भर में 1000 जन औषधि केंद्रों में इसी तरह के छोटे स्तर के स्वास्थ्य शिविर भी आयोजित किए गए। इन शिविरों के दौरान चिकित्सा परामर्श, पैथ लैब की सुविधा और आहार संबंधी परामर्श लोगों को निःशुल्क उपलब्ध कराए गए। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत आयोजित आरोग्य मेलों से 10,000 से अधिक नागरिक सीधे लाभान्वित हुए। इन शिविरों में जन औषधि दवाओं का नि:शुल्क वितरण करने के साथ-साथ चिकित्सकों द्वारा नि:शुल्क परामर्श भी प्रदान किया गया।
इसी तरह जन औषधि के बारे में आम लोगों को जानकारी प्रदान करने के लिए देश के 10 प्रमुख ऐतिहासिक स्थानों पर अखिल भारतीय स्तर पर विरासत पदयात्रा  का भी आयोजन किया गया। विरासत पदयात्रा का शीर्षक था 'जन औषधि विरासत के साथ, हेल्थ हेरिटेज वॉक'। दिल्ली, जयपुर और मैसूर सहित 10 स्थानों पर इन हेरिटेज वॉक में 500 से अधिक लोगों ने भाग लिया।
फार्मास्यूटिकल्स विभाग के संयुक्त सचिव, श्री रजनीश टिंगल ने अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ नई दिल्ली के सुंदर नर्सरी में विरासत पदयात्रा का नेतृत्व किया। इस पदयात्रा का उद्देश्य आम जनता को जन औषधि परियोजना से जोड़ना था।
फार्मास्यूटिकल्स विभाग ने 1 मार्च 2023 से 7 मार्च 2023 तक विभिन्न शहरों में विभिन्न कार्यक्रमों की योजना बनाई है, जो जन औषधि परियोजना के बारे में जागरूकता पर ध्यान केंद्रित करेंगे। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र-पीएमबीजेके के मालिकों, लाभार्थियों, राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, डॉक्टरों को शामिल करते हुए देश भर के विभिन्न स्थानों पर बच्चों, महिलाओं और गैर सरकारी संगठनों, कार्यकर्ता, नर्स, फार्मासिस्ट और जन औषधि मित्रों के लिए सेमिनार, कार्यक्रम, विरासत पदयात्र, स्वास्थ्य शिविर तथा कई अन्य गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है।
यह योजना देश के कोने-कोने में लोगों तक सस्ती दवा की आसान पहुंच सुनिश्चित करती है। सरकार ने दिसंबर 2023 के अंत तक प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्रों  की संख्या बढ़ाकर 10,000 करने का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना-पीएमबीजेपी के उत्पाद वर्ग में 1759 दवाएं और 280 सर्जिकल उपकरण शामिल हैं। इसके अलावा, प्रोटीन पाउडर, माल्ट-बेस्ड फूड सप्लीमेंट्स, प्रोटीन बार, इम्युनिटी बार, सैनिटाइजर, मास्क, ग्लूकोमीटर, ऑक्सीमीटर आदि जैसी नई दवाएं और न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद भी लॉन्च किए गए हैं।
जनजातीय कार्य मंत्रालय
छत्तीसगढ़ एमएफ़पी संघ और आईआईटी कानपुर की साझेदारी से “आदिवासियों के लिए तकनीक की पहल” का कल शुभारंभ होगा
जनजातीय कार्य मंत्रालयईएसडीपी योजना के अंतर्गत एमएसएमई ने “आदिवासियों के लिए तकनीकी”- वनधन-ईएसडीपी प्रशिक्षण कार्यक्रम को मंजूरी दी
जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला ट्राइफेड, छत्तीसगढ़ एमएफ़पी संघ और आईआईटी कानपुर की साझेदारी से आदिवासियों के लिए ‘तकनीक की पहल’ का कल शुभारंभ करेगा। वनधन के अंतर्गत आदिवासी लाभार्थियों को उन्नत प्रशिक्षण उपलब्ध करवाने हेतु ट्राइफेड ने अपनी ईएसडीपी योजना के अंतर्गत एमएसएमई से साझेदारी की है। इसका उद्देश्य वनधन लाभार्थियों का कौशल उन्नयन और उद्यम आरंभ करने हेतु क्षमता निर्माण में मदद करना है ताकि वे ऐसा व्यवसाय शुरू कर सकें जो टिकाऊ हो। इस कार्यक्रम का शीर्षक “आदिवासियों हेतु तकनीक” रखा गया है और इसका लक्ष्य वन धन केन्द्रों के माध्यम से संचालित एसएचजी के द्वारा आदिवासियों का समग्र विकास है जिसके लिए उद्यमिता विकास, कौशल विकास, तकनीकि, व्यापार विकास जैसे विषयों पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा।
इस पहल के लिए ट्राइफेड ने देश के जाने माने राष्ट्रीय संस्थानों जैसे आईआईटी, कानपुर; आर्ट ऑफ लिविंग, बंगलुरु; टीआईएसएस, मुंबई; केआईएसएस, भुवनेश्वर; विवेकानंद केंद्र, तमिलनाडु और सृजन, राजस्थान से हाथ मिलाया है और वनधन-ईएसडीपी प्रशिक्षण कार्यक्रम छत्तीसगढ़, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु और राजस्थान में संचालित कर रहा है। आदिवासियों के लिए तकनीक  भारत के आदिवासियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक विशेष कार्यक्रम है जो जनजातीय उद्यमियों और शहरी बाज़ारों के बीच की खाई को पाटेगा।
इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के प्रशिक्षण हेतु 6 सप्ताह का कार्यक्रम चलाया जाएगा जिसमें 30 दिनों और 120 सत्रों में उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम 12 अक्टूबर से शुरू होकर 7 नवंबर, 2020 तक चलेगा, जिसमें छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के वनधन लाभार्थियों को सूक्ष्म उद्यम आरंभ करने और इसके प्रबंधन तथा कार्यन्वयन आदि हेतु प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम आईआईटी कानपुर द्वारा विकसित किया गया है। लाभार्थियों को ऑनलाइन लेक्चर और प्रशिक्षण समेत ऑनलाइन गतिविधियों में शामिल किया जाएगा और अगले चरण में प्रशिक्षक कक्षाओं में उनसे आमने-सामने बात करेंगे, प्रैक्टिकल होगा, ऑन साइट विजिट आदि भी कराया जाएगा।
प्रशिक्षण में ऑन साइट डेमो के माध्यम से उत्पादन की उत्तम प्रक्रियाओं, उत्पाद की समग्र गुणवत्ता,स्वच्छता और बाज़ार में प्रचलित मानकों से लाभार्थियों को रु-ब-रु करवाया जाएगा। उत्पादों का प्रासंगिक प्रचार-प्रसार और बेहतर पैकेजिंग से स्वदेशी सूक्ष्म वन उत्पादों में गुण संवर्धन होगा और आदिवासियों के भीतर अपना उद्यम शुरू करने का हौसला आएगा। इस कार्यक्रम के चलते सफल, महत्वाकांक्षी और आत्मविश्वास से भरे आदिवासी अपने अच्छे उत्पादों और तर्कसंगत व्यावसायिक योजना के साथ बाज़ार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार होंगे।
आईआईटी कानपुर, छत्तीसगढ़ और केरल में आदिवासी युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम चलाएगा ताकि एमएफ़पी के इस्तेमाल से उत्पादों के बाजारीकरण से उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने में आसानी हो। इस कार्यक्रम के तहत स्थायी व्यवसाय के लिए मुख्यतः तीन बिन्दुओं पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा जिसमें सहभागिता, क्षमता निर्माण और बाज़ार से संपर्क शामिल हैं। इससे आदिवासी उद्यमियों के वाणिज्यिकरण का रास्ता खुलेगा।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कार्यशाला को संबोधित किया
केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यशाला को संबोधित किया। डॉ. जितेंद्र सिंह ने महिला दिवस समारोह में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेयी रहीं कार्मिक मंत्रालय के महिला कर्मचारियों को पुरस्कार भी प्रदान किये।
इस अवसर पर डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान महिला दिवस समारोह का पूरा माहौल ही बदल गया है। उन्होंने कहा कि महिला दिवस पर पहले लिंग समानता और महिला उद्धार को लेकर बातें हुआ करती थीं, जबकि अब इसमें विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की सफलता का उत्सव मनाया जाने लगा है। उन्होंने महिला दिवस के मौके पर पुरस्कृत महिला कर्मचारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिला कल्याण की दिशा में कई कदम उठाए गए हैं।
कार्मिक एवं प्रशिक्षण सचिव डॉ. सी. चंद्रमौली ने कहा कि महिला कर्मचारी किसी भी संगठन के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। उन्होंने महिलाओं को सुअवसर उपलब्ध कराने की दिशा में मिलकर काम करने और उन्हें उनकी कोशिशों में मदद करने पर जोर दिया।
इस मौके पर मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और महिला कर्मचारी भी मौजूद थे।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
केन्द्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री राम विलास पासवान ने ‘पेयजल के लिए मानक’ विषय पर राज्य सरकारों के लिए आयोजित कार्यशाला का उद्घाटन किया
केन्द्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री राम विलास पासवान ने आज ‘पेयजल के लिए मानक’ विषय पर राज्य सरकारों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो  द्वारा आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। कार्यशाला का उद्देश्य पेयजल  के लिए भारतीय मानक की जरूरतों और अन्य भारतीय मानकों से संबंधित सूचनाओं पर विचार-विमर्श करना है, ताकि पूरे देश के सभी घरों में गुणवत्तापूर्ण पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जल जीवन मिशन के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए यह आयोजन किया गया है। उद्घाटन के अवसर पर राज्य मंत्री श्री राव साहेब दानवे, उपभोक्ता कार्य सचिव श्री अविनाश के. श्रीवास्तव और बीआईएस के डीजी श्री प्रमोद कुमार तिवारी उपस्थित थे।
उद्घाटन के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए श्री राम विलास पासवान ने आम लोगों को सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति की जरूरत पर बल देते हुए कहा कि जन स्वास्थ्य के लिए यह प्राथमिक आवश्यकता है। श्री पासवान ने कहा कि इस संबंध में केन्द्र सरकार और बीआईएस सभी आवश्यक कदम उठाने तथा राज्य सरकारों और विभिन्न एजेंसियों को समर्थन देने के लिए तैयार है। कार्यशाला में विचार-विमर्श का अच्छा परिणाम सामने आया। सभी राज्य बीआईएस जल मानक लागू करने के प्रति सहमत थे।
कार्यशाला में सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति के संदर्भ में आईएस 10500:2012 अनुपालन के लिए पंजीकरण योजनाओं तथा परीक्षण सुविधाओं से संबंधित जानकारियों पर विचार-विमर्श किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मानको, भारतीय मानक और डब्ल्यूएचओ दिशा-निर्देशों के बीच परस्पर समानताओं का भी ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। विभिन्न राज्य के प्रतिनिधियों को सुरक्षित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किये गए उपायों के संबंध में जानकारी दी गई।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के निर्देशों के अनुरूप बीआईएस में देश में पाईप द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले पेयजल की गुणवत्ता का अध्ययन करने का फैसला किया है। यह अध्ययन आईएस 10500:2012 की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा। विभिन्न राज्यों की राजधानियों से लिये गये नमूनों से यह पता चलता है कि अधिकांश नमूने भारतीय मानक के मानदण्डों पर खरे नहीं उतरते हैं।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
डॉ मनसुख मांडविया ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए नैनो यूरिया के उत्पादन और बिक्री की प्रगति की समीक्षा की
1 अगस्त 2021 से 10 अगस्त 2022 के बीच कुल 3.27 करोड़ बोतलों की बिक्री
नैनो यूरिया की मौजूदा उत्पादन क्षमता 1.5 लाख बोतल प्रति दिन
2022-23 में 27 लाख एमटी पारंपरिक यूरिया के बराबर नैनो यूरिया की 6 करोड़ बोतलों का उत्पादन किया जाएगा और किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा
केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री, डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज वित्त वर्ष 2022-23 के लिए नैनो यूरिया  के उत्पादन और बिक्री की प्रगति की समीक्षा की। बैठक के दौरान उन्होंने नैनो यूरिया को लेकर किसानों की स्वीकार्यता, उत्पादन, आपूर्ति योजना और किसानों और खुदरा विक्रेताओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए उर्वरक विभाग  द्वारा शुरू किए गए कदमों को लेकर प्रगति की भी समीक्षा की।
माननीय मंत्री को जानकारी दी गई कि 1 अप्रैल, 2022 से 10 अगस्त, 2022 की अवधि के दौरान 1.23 करोड़ बोतल नैनो यूरिया का उत्पादन और प्रेषण हुआ है। 1 अगस्त 2021 से, कुल 3.27 करोड़ बोतलों की बिक्री हुई है, इसमें से 2.15 करोड़ बोतलों की बिक्री वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान और 1.125 करोड़ बोतलों  की बिक्री वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 10 अगस्त 2022 तक हुई है। नैनो यूरिया की मौजूदा इकाई की उत्पादन क्षमता 1.5 लाख बोतल प्रतिदिन है। सितंबर से दिसंबर, 2022 और जनवरी से मार्च 2023 तक; अतिरिक्त 4.60 करोड़ बोतलों का उत्पादन किया जाएगा। इस प्रकार वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान नैनो यूरिया की करीब 6.0 करोड़ बोतल का उत्पादन कर किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा। ये 6.0 करोड़ बोतलें पारंपरिक यूरिया की 27 लाख एमटी मात्रा के बराबर होंगी।
समीक्षा के दौरान, डॉ मांडविया ने पाया कि नैनो यूरिया अब देश भर के किसानों द्वारा व्यापक रूप से स्वीकार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उर्वरक विभाग द्वारा राज्यों की मासिक आपूर्ति योजना में नैनो यूरिया को शामिल करने से इसकी उपलब्धता और किसानों तक पहुंच कई गुना बढ़ जाएगी। माननीय मंत्री ने विभाग के अधिकारियों को मिशन मोड में नैनो यूरिया को बढ़ावा देने के निर्देश दिए ताकि इसका पूरा लाभ उठाया जा सके। उन्होंने राज्य के अन्य विभागों के साथ समन्वय में समय-समय पर खुदरा विक्रेताओं की बैठकें आयोजित करके खुदरा विक्रेताओं को इसके लिए संवेदनशील बनाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने यह भी बताया कि नैनो यूरिया को बढ़ावा देने और किसानों द्वारा इसकी स्वीकृति वास्तव में देश के उर्वरक परिदृश्य के लिए बहुत बड़ा बदलाव साबित होगी।
नैनो यूरिया स्वदेश में विकसित किया गया एक खास नैनो उर्वरक है। यह राष्ट्र की खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आत्मनिर्भर कृषि और आत्मनिर्भर भारत के तहत की गई पहल का एक आदर्श उदाहरण है। नैनो यूरिया का उत्पादन कम कार्बन फुटप्रिंट वाली ऊर्जा दक्ष पर्यावरण अनुकूल उत्पादन प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। मिट्टी की जगह पत्तों के जरिए उर्वरक देने से ये फसलों की उत्पादकता को 8 प्रतिशत तक बढ़ाता है. और बेहतर मिट्टी, हवा और पानी के साथ किसानों को ऊंचा लाभ प्रदान करता है। उत्पादन और बिक्री के साथ-साथ नैनो यूरिया के उपयोग को बढ़ाने से समय के साथ ग्रीन हाउस गैस  उत्सर्जन में कमी आएगी।