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कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
‘लोक प्रशासन के राज्य स्तरीय संस्थानों को सशक्त बनाने’ हेतु दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन कल से लखनऊ में होगा
सम्मेलन का उद्देश्य राष्ट्रीय और राजकीय प्रशिक्षण संस्थानों को एक मंच पर लाना है ताकि जन साधारण की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए भविष्य में शासन हेतु उभरती अपेक्षाओं को पूर्ण किया जा सके
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग , उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर 11 और 12 नवंबर, 2021 को लखनऊ में दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है जिसका विषय है ‘लोक प्रशासन के राज्य स्तरीय संस्थानों को सशक्त बनाना’। यह सम्मेलन सेमी वर्चुअल मोड पर आयोजित किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केन्द्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ; पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री ; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अन्तरिक्ष मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह के साथ इस दो दिवसीय आयोजन का उद्घाटन करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव श्री राजेन्द्र कुमार तिवारी, डीएआरपीजी सचिव श्री संजय सिंह और क्षमता निर्माण आयोग के अध्यक्ष श्री आदिल जैनुलभाई भी उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे।
आई.आई.पी.ए के महानिदेशक श्री एस.एन.त्रिपाठी उद्घाटन पूर्व के प्रथम सत्र की अध्यक्षता करेंगे जिसका विषय होगा ‘प्रशिक्षक क्षमता निर्माण’। उद्घाटन पूर्व के द्वितीय सत्र की अध्यक्षता, क्षमता निर्माण आयोग के सदस्य  श्री परवीन परदेशी करेंगे जिसका विषय होगा ‘जीवन की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए भविष्य के जन समाधान में बदलाव’। मध्यान्ह भोजन के उपरांत होने वाले सत्र की अध्यक्षता डीएआरपीजी सचिव श्री संजय सिंह और डीएआरपीजी में विशेष सचिव श्री वी श्रीनिवास करेंगे। इस सत्र में ‘आई-जीओटी’, ‘ई-गवर्नेंस और सेंटर ऑफ एक्सिलेन्स/गवर्नेंस एट एटीआई पर प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा।
सम्मेलन के दूसरे दिन पाँचवे सत्र में ‘मिशन कर्मयोगी’ और ‘प्रशिक्षण हेतु भविष्य का खाका’ विषय पर प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा। इस सत्र की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग के अध्यक्ष श्री आदिल जैनुलभाई करेंगे। छठे सत्र की अध्यक्षता श्री प्रदीप के.त्रिपाठी, सचिव डीओपीटी, करेंगे जिसमें विषय होगा ‘ए टी आई के बीच व्यापक सक्रियता’।
सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय और राजकीय प्रशिक्षण संस्थानों को एक मंच पर लाना है ताकि जन साधारण के जीवन को बेहतर करने की अपेक्षाओं को पूर्ण करने हेतु भविष्य में शासन की उभरती आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके, प्रशासन के क्षेत्र में निरंतर क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण से जुड़े सभी संस्थानों की सक्रियता में वृद्धि हो सके, मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत लक्षित लॉजिसटिक्स को बेहतर किया जा सके। सभी एटीआई और सीटीआई सेमी वर्चुअल माध्यम से सम्मेलन में भाग लेंगे। यह सम्मेलन एक ऐसा साझा मंच तैयार करने का प्रयास है जहां प्रशासनिक प्रशिक्षण में सबसे बेहतर परंपराओं को क्रियान्वित किया जा सके, नागरिक केंद्रित शासन को बेहतर करने के लिए क्षमता निर्माण किया जा सके, ई-गवर्नेंस, पारदर्शी, उत्तरदायी और नागरिकों के अनुकूल प्रशासन के माध्यम से लोक सेवा में सुधार लाया जा सके।
रेल मंत्रालय
रेल मंत्रालय ने निःशुल्क भोजन वितरण में आज 3 मिलियन का आंकड़ा पार किया
कोविड-19 के कारण जारी लॉकडाउन के दौरान देश भर में लगभग 300 स्थानों पर भोजन वितरित किया गया
रोजाना हजारों लोगों को गर्म पका हुआ भोजन वितरित करने के लिए भारतीय रेलवे के संगठन एकजुट हुए
हजारों लोगों के लिए उम्मीद की नई किरण बन कर उभरी है भारतीय रेलवे
कोविड-19 के कारण राष्ट्रीय लॉकडाउन के दौरान भारतीय रेलवे की ओर से देश भर में किए जा रहे निःशुल्क गर्म पके हुए भोजन के वितरण ने आज 3 मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया। 20 अप्रैल 2020 को भारतीय रेल की ओर से किए जा रहे इस वितरण में 2 मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया गया था, जबकि पिछले 10 दिनों में ही इसने निःशुल्क भोजन वितरित करने में 1 मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है।
वैश्विक महामारी ने अभूतपूर्व परिस्थितियां उत्पन्न की हैं, जिससे बड़ी संख्या में लोगों के समक्ष भूख का संकट उत्पन्न हो गया है। फंसे हुए व्यक्ति, दिहाड़ी मजदूर, प्रवासी, बच्चे, कुली, बेघर, गरीब और घुमंतु लोग जो अस्थायी आबादी का निर्माण करते हैं वे इस महामारी और लॉकडाउन से सबसे बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।
कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के बाद 28 मार्च 2020 से कई रेलवे संगठनों के भारतीय रेलवे कर्मचारियों ने जरूरतमंद लोगों को गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के लिए अथक परिश्रम किया है। रेलवे आईआरसीटीसी बेस किचन, आरपीएफसंसाधनों और गैर सरकारी संगठनों के योगदान के माध्यम से पेपर प्लेट्स के साथ दोपहर का भोजन और रात के भोजन के लिए खाने के पैकेटों सहित बड़े पैमाने पर पका हुआ भोजन उपलब्ध करा रहा है। जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन वितरित करते समयसामाजिक दूरी और स्वच्छता का ध्यान रखा जा रहा है।
रेलवे स्टेशनों के आसपास के क्षेत्रों और उसके नजदीकी क्षेत्रों के जरूरतमंद लोगों की भोजन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिएआरपीएफ, जीआरपी, जोन्स के वाणिज्यिक विभागों, राज्य सरकारों, जिला प्रशासन और गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से भोजन का वितरण किया जा रहा है।
विभिन्न जोनों जैसे- पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी और दक्षिण मध्य में फैले नई दिल्ली, बैंगलुरु, हुबली, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद, भुसावल, हावड़ा, पटना, गया, रांची, कटिहार, दीन दयाल उपाध्याय नगर, बालासोर, विजयवाड़ा, खुर्दा, काटपाडी, तिरुचिरापल्ली, धनबाद, गुवाहाटी, समस्तीपुर, प्रयागराज, इटारसी, विशाखापट्टनम, चेंगलपट्टू, पुणे, हाजीपुर, रायपुर और टाटानगर उत्तरी क्षेत्रों में आईआरसीटीसीबेस किचन के सक्रिय सहयोग से30 अप्रैल 2020 तक 30 लाख से अधिक पके हुए भोजन वितरित किए जा चुके हैं।
इनमें से लगभग 17.17 लाख पके हुए भोजन आईआरसीटीसी द्वारा प्रदान किए गए हैं, लगभग 5.18 लाख भोजन आरपीएफ द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों से प्रदान किए गए हैं, लगभग 2.53 लाख भोजन रेलवे के वाणिज्यिक और अन्य विभागों द्वारा प्रदान किए गए हैं और लगभग 5.60 लाख भोजन रेलवे संगठनों के साथ काम करने वाले एनजीओ द्वारा दान किए गए हैं।
आईआरसीटीसी, अन्य रेलवे विभागों, गैर सरकारी संगठनों और अपने स्वयं के किचन से तैयार किए गए भोजन को जरूरतमंद लोगों में वितरित करने में रेलवे सुरक्षा बल ने प्रमुख भूमिका निभाई है। यह सिलसिला 28.03.2020 को 74 स्थानों पर 5419 जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन के वितरण के साथ शुरू हुआ और फिर इसकीसंख्या दैनिक आधार पर बढ़ती गई। वर्तमान में देश भर में लगभग 300 स्थानों पर प्रतिदिन लगभग 50000 लोगों को आरपीएफ द्वारा भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
भारत में पेरोल रिर्पोटिंग -एक औपचारिक रोजगार परिदृश्य
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय  ने कुछ विशेष आयामों में प्रगति का आकलन करने के लिए चयनित सरकारी एजेन्सियों के पास उपलब्ध प्रशासनिक रिकॉर्ड पर आधारित सितंबर, 2017 से अप्रैल, 2020 की अवधि को कवर करते हुए देश के रोजगार प्रत्याशा पर एक प्रेसनोट जारी किया है।
भारत में पेरोल रिपोर्टिंग पर पीडीएफ देखने के लिए यहां क्लिक करें
एसजी/एएम/केजे
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सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ग्रामीण और शहरी भारत के पारंपरिक कारीगरों व शिल्पकारों की सहायता के लिए केंद्रीय क्षेत्र की नई योजना 'पीएम विश्वकर्मा' को मंजूरी दी
इस योजना का वित्तीय परिव्यय 13,000 करोड़ रुपये होगा
पीएम विश्वकर्मा के तहत पहले चरण में अठारह पारंपरिक क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने आज पांच साल की अवधि  के लिए 13,000 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र की नई योजना "पीएम विश्वकर्मा" को मंजूरी दी। इस योजना का उद्देश्य गुरु-शिष्य परंपरा या अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले कारीगरों व शिल्पकारों द्वारा पारंपरिक कौशल के परिवार-आधारित पेशे को मजबूत करना और बढ़ावा देना है। इस योजना का उद्देश्य कारीगरों और शिल्पकारों के उत्पादों व सेवाओं की पहुंच के साथ-साथ गुणवत्ता में सुधार करने के साथ-साथ यह सुनिश्चित करना है कि विश्वकर्मा घरेलू और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ जुड़ सकें।
पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत, कारीगरों और शिल्पकारों को पीएम विश्वकर्मा प्रमाणपत्र और पहचानपत्र के माध्यम से मान्यता प्रदान की जाएगी, 5 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर के साथ 1 लाख रुपये  और 2 लाख रुपये  तक ऋण सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत बाद में कौशल उन्नयन, टूलकिट प्रोत्साहन, डिजिटल लेन-देन के लिए प्रोत्साहन और विपणन सहायता प्रदान की जाएगी।
यह योजना पूरे भारत में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के कारीगरों व शिल्पकारों को सहायता प्रदान करेगी। पीएम विश्वकर्मा के तहत पहले चरण में अठारह पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया जाएगा। इन व्यवसायों में  बढ़ई ;  नाव निर्माता;  अस्त्र बनाने वाला;  लोहार  हथौड़ा और टूल किट निर्माता;  ताला बनाने वाला;  गोल्डस्मिथ ;  कुम्हार;  मूर्तिकार ;  मोची /जूता कारीगर;  मेसन ;  टोकरी/चटाई/झाड़ू निर्माता/जूट बुनकर;  गुड़िया और खिलौना निर्माता ;  नाई;  माला बनाने वाला;  धोबी;  दर्जी और  मछली पकड़ने का जाल बनाने वाला शामिल हैं।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
प्रेस विज्ञप्ति
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड  द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए भारत के माननीय राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी देते हैं:-
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क्रमांक संख्या
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नाम 
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नियुक्ति का विवरण
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1.
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चेपुदिरा मोन्नप्पा पूनाचा, एडवोकेट
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कर्नाटक उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश के रूप में
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2.
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सैयद वायज़ मियां, न्यायिक अधिकारी
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इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश के रूप में
जनजातीय कार्य मंत्रालय
जनजातीय भारत आदि महोत्सव का उल्लेखनीय विस्तार, 40000 जनजातीय कारीगर लाभान्वित हुए
(आदि महोत्सव आदिवासियों को आजीविका और अपनी आय बढ़ाने के अवसर प्रदान करने का एक प्रयास है। महोत्सव आदिवासी कारीगरों को अपने उत्पाद सीधे ग्राहकों तक पहुंचाने की सुविधा प्रदान करता है। जनजातीय मामलों का मंत्रालय और ट्राइफेड पूरे भारत के बाजार तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करता है।
इन्हीं उद्देश्यों के साथ 2018 की दूसरी छमाही में इंदौर, अहमदाबाद, हैदराबाद, दिल्ली और भोपाल में पांच आदि महोत्सव आयोजित किए गए। 2019 की पहली छमाही में 12 आदि महोत्सव आयोजित किए जाएंगे। 
इस वर्ष के आदि महोत्सव से 14,000 जनजातीय परिवारों तथा 40,000 जनजातीय कारीगरों को आजीविका के साधन उपलब्ध हुए है तथा उन्हें अतिरिक्त आय प्राप्त हुई है। इस वर्ष 18 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार दर्ज किया गया है। दिसंबर, 2018 में भोपाल तथा रणथम्भौर में दो आदि महोत्सव आयोजित किए गए थे जहां 69.07 लाख रुपये का कारोबार हुआ था।
इसके अतिरिक्त ट्राइफेड ने नई दिल्ली, रायपुर, गुवाहाटी, जयपुर, उदयपुर, भुवनेश्वर, मुंबई, रांची, लखनऊ, मसूरी, देहरादून, वाराणसी, भोपाल, बैंगलोर, कन्याकुमारी, कोयम्बटूर, भिलाई, कोहिमा, काजीरंगा, कोटा, राउरकेला, रणथम्भौर, पुणे, प्रयागराज, पुड्डूचेरी, कोलकाता, चेन्नई और चंडीगढ़ में 28 प्रदर्शनियों का आयोजन किया था। इनमें 110.58 लाख रुपये मूल्य के उत्पादों की बिक्री हुई थी।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
बीआईएस ने उपभोक्ता समीक्षा प्रकाशित करने वाले संगठनों के लिए मानक जारी किये
मानक, समीक्षा लेखक और समीक्षा प्रशासक के लिए विशिष्ट उत्तरदायित्व निर्धारित करता है
भारत के राष्ट्रीय मानक निकाय, भारतीय मानक ब्यूरो  ने एक भारतीय मानक, आईएस 19000:2022, 'ऑनलाइन उपभोक्ता समीक्षाएँ -
संग्रह, सम्पादन और प्रकाशन के लिए सिद्धांत और आवश्यकताएँ' प्रकाशित किया है।
यह मानक समीक्षा प्रशासकों को ऑनलाइन उपभोक्ता समीक्षाओं के संग्रह, सम्पादन और प्रकाशन में लागू करने के लिए सिद्धांतों और प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में आवश्यकताएं और सिफारिशें पेश करता है। मानक, समीक्षा लेखक और समीक्षा प्रशासक के लिए विशिष्ट उत्तरदायित्व निर्धारित करता है।
यह मानक किसी भी संगठन पर लागू होता है, जो उपभोक्ता समीक्षाओं को ऑनलाइन प्रकाशित करता है, जिनमें उत्पादों और सेवाओं के आपूर्तिकर्ता/विक्रेता, जो अपने स्वयं के ग्राहकों से समीक्षा एकत्र करते हैं, आपूर्तिकर्ताओं/विक्रेताओं द्वारा अनुबंधित तृतीय-पक्ष या स्वतंत्र तृतीय पक्ष शामिल हैं।
यह उस प्रक्रिया को निर्धारित करता है, जो उपभोक्ता समीक्षा साइटों की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है कि वे अपने ग्राहकों को महत्व देते हैं और ऐसी समीक्षाएं प्रदान करते हैं, जिन पर भरोसा किया जा सकता है। यह उपभोक्ताओं के बीच ऑनलाइन सामान खरीदने के लिए विश्वास पैदा करने में सहायता करेगा और उन्हें खरीदारी के बेहतर निर्णय लेने में मदद करेगा। मानक से ई-कॉमर्स इकोसिस्टम में सभी हितधारकों, यानि उपभोक्ताओं, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, विक्रेताओं आदि को लाभ मिलने की उम्मीद है।
पिछले कुछ वर्षों में, देश भर में ई-कॉमर्स लेनदेन में लगातार वृद्धि हुई है। ऑनलाइन पोस्ट की गई समीक्षाएं खरीद के निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और उपभोक्ता उन उपयोगकर्ताओं की राय और अनुभव देखने के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की गई समीक्षाओं पर अत्यधिक भरोसा करते हैं, जिन्होंने पहले ही वस्तुएं या सेवाएं खरीदी हैं।
चूंकि ऑनलाइन समीक्षा उपभोक्ताओं के खरीद निर्णयों को बहुत प्रभावित करतीं हैं, इसलिए उपभोक्ताओं और आपूर्तिकर्ताओं/विक्रेताओं - दोनों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि समीक्षाओं की गुणवत्ता, अखंडता, सटीकता और पारदर्शिता में विश्वास पैदा करने के लिए इनका प्रभावी ढंग से प्रबंधन किया जाए।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
इतिहास के सम्पूर्ण प्रामाणिक यथार्थ को समग्रता में प्रकाश में लाने की आवश्यकता है : उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति ने देश के विभिन्न क्षेत्रों के क्रान्तिकारियों के बलिदान को स्कूली पाठ्य पुस्तकों में सम्मिलित करने पर जोर दिया
उपराष्ट्रपति ने युवाओं से नेताजी के जीवन संघर्ष से प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण में आगे बढ़कर भाग लेने का आह्वान किया
उपराष्ट्रपति ने सभी से ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियान को सफल बनाने का आग्रह किया
उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने आज कहा कि इतिहास के सम्पूर्ण प्रामाणिक यथार्थ को समग्रता में प्रकाश में लाने की आवश्यकता है।
उन्होंने आज अपने उपराष्ट्रपति निवास पर आयोजित समारोह में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आई एन ए ट्रस्ट के सहायक सदस्य डॉ. कल्याण कुमार डे द्वारा लिखित पुस्तक ‘नेताजी - इंडियाज इंडिपेंडेंस एण्ड ब्रिटिश आर्काइव्स’ का लोकार्पण किया।
उन्होंने कहा कि पुस्तक में स्वाधीनता आन्दोलन के दौरान नेताजी की महत्वपूर्ण भूमिका से सम्बन्धित प्रामाणिक दस्तावेजों का संकलन है जिससे युवा पीढ़ी को परिचित होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न क्षेत्रों के क्रान्तिकारियों के अमर बलिदानों को स्कूली पाठयपुस्तकों में शामिल किया जाना चाहिए।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि स्वाधीनता आंदोलन के कई आयाम और पहलू थे, जिनसे युवा पीढ़ी को अवगत कराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा,’भारत के विभिन्न हिस्सों के कई लोगों ने देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। उनसे जुड़ी जोशपूर्ण गाथाओं पर भी प्रकाश डाला जाना चाहिए।‘
उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमारे स्वाधीनता आंदोलन के दौरान नेताजी का साहसी और ओजस्वी नेतृत्व युवाओं के लिए अनुकरणीय प्रेरणा का स्रोत था।
उन्होंने कहा कि पुस्तक में शामिल दस्तावेजों से यह प्रमाणित होता है कि नेताजी द्वारा आईएनए के गठन तथा जनता में उसकी बढ़ती लोकप्रियता से अंग्रेज घबरा गए थे और भारत की स्वतंत्रता में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही।
आज अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर उन्होंने देश के युवाओं से अपेक्षा की कि वे नेताजी के जीवन संघर्ष से प्रेरणा लेकर उनका अनुसरण करेंगे और नया भारत बनाने में अपनी ओर से अहम योगदान देंगे।
उन्होंने कहा कि आज़ादी के सात दशक बाद भी देश के सामने अनेक चुनौतियां हैं और युवा अशिक्षा, भ्रष्टाचार, गरीबी, जातिवाद, महिला-पुरुष भेदभाव जैसी सामाजिक कुरीतियां समाप्त कर एक नए भारत का निर्माण करने की दिशा में आगे बढ़ें।
उन्होंने कहा कि नेताजी का दृढ़ विश्वास था कि महान राष्ट्र अपनी नियति स्वयं बनाते हैं और यही विश्वास उन्होंने जनता में भी जगाया। नेताजी को भारत की सभ्यतागत सांस्कृतिक विरासत पर विश्वास था। उनका मानना था कि हम सबसे पहले भारतीय हैं, धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्र की पहचान गौण हैं।
श्री नायडू ने कहा कि कोविड-19 महामारी ने देश के लिए एक आत्मनिर्भर सुदृढ़ अर्थव्यवस्था की आवश्यकता को रेखांकित किया है। उन्होंने निजी क्षेत्र, बुद्धिजीवियों सहित सभी का आह्वान किया कि वे आत्मनिर्भरता के लिए अभियान को सफल बनाने में अपनी महती भूमिका निभाएं।
वित्त मंत्रालय
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक  डॉ. सुबीर वी. गोकर्ण का आकस्मिक निधन
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष  के कार्यकारी निदेशक  डॉ. सुबीर वी. गोकर्ण का 30 जुलाई, 2019 को यूएसए में आकस्मिक निधन हो गया। डॉ. गोकर्ण का जन्म 3 अक्टूबर, 1959 को हुआ था। उनका उल्लेखनीय कार्यकाल तीन दशकों तक रहा। वे एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे और उन्होंने दिसंबर, 2015 में आईएमएफ कार्यकारी परिषद में ईडी  का कार्यभार संभाला था जो इस वर्ष अक्टूबर में समाप्त होने वाला था।
आईएमएफ में नियुक्ति से पहले डॉ. गोकर्ण नई दिल्ली में ब्रुकिंग्स इंडिया के निदेशक  थे। वे भारतीय रिजर्व बैंक के सबसे कम उम्र के डिप्टी गवर्नरों में से एक थे। उन्होंने स्टैंडर्ड एंड पुअर, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च  और इंदिरा गांधी शोध विकास संस्थान में भी कार्य किया।
वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने श्रद्धांजलि देते हुए उनकी बुद्धिमता और आईएमएफ में भारत की चिंताओं को स्पष्ट करने की क्षमता को याद किया। डॉ. गोकर्ण अपने पीछे पत्नी श्रीमती ज्योत्सना बापट और पुत्री सुश्री कनक गोकर्ण को छोड़ गए हैं। देश के प्रति बहुमूल्य योगदान के लिए वे हमेशा याद किए जाएंगे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वच्छता ही सेवाः निजी अस्पतालों के साथ स्वास्थ्य मंत्रालय की नई पहल
एनएबीएच स्वास्थ्य एवं सफाई के कायाकल्प पैमानों को अपनाएगा
 ने कायाकल्प योजना के पैमानों की तर्ज पर निजी क्षेत्र में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के आकलन पर विचार करने का फैसला किया है। यह देश के विभिन्न भागों में चलाए जा रहे सफाई एवं स्वच्छता अभियान स्वच्छता ही सेवा के तहत एक पहल भी है।
संक्रमण रोकने के लिए लिए महत्वपूर्ण होने के अलावा अस्पतालों में सफाई एवं स्वस्थ वातावरण से रोगियों और आगंतुकों को एक सकारात्मक अनुभव मिलता हैं और यह लोगों को अपने घरों और कार्यस्थल पर स्वच्छता एवं सफाई से संबंधित व्यवहार में बदलाव लाने को प्रोत्साहित भी करता हैं। रोगियों की तत्काल देखभाल के साथ अस्पतालों में सफाई और स्वस्थ वातावरण में उन्हें गरिमा और सम्मान के साथ रखने से उनकी बीमारी में तेजी से सुधार होता है और उन्हें संतुष्टि भी मिलती है। इन कोशिशों के तहत भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2015 में 'स्वच्छ भारत अभियान' के तहत ऐसी कोशिशों को पहचानने के लिए ‘कायाकल्प’ योजना लॉन्च की।
सरकार की इस पहल के साथ सार्वजनिक क्षेत्र में स्वास्थ्य देखभाल केंद्र सफाई एवं स्वास्थ्य देखभाल में उच्च स्तर को हासिल करने के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। इस पहल से सफाई एवं स्वास्थ्य देखभाल, रोगियों की संतुष्टि, अस्पतालों/संस्थानों के कर्मचारियों, रोगियों और उनके तिमारदारों के व्यवहार में स्वच्छता को लेकर महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की स्वास्थ्य देखरेख केंद्रों में सफाई और स्वच्छता को लेकर सार्वजनिक धारणा भी बदल रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय वार्षिक आधार पर निजी अस्पतालों द्वारा उत्कृष्ट कार्यों की पहचान करेगा।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
केन्द्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों से जल्द से जल्द टीकाकरण कराने की अपील की
केन्द्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास  राज्य मंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों से जल्द से जल्द कोविड टीकाकरण कराने की अपील की है।
इस संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा 22 अप्रैल 2021 को एक सर्कुलर पहले ही जारी किया गया था। इससे पहले, केन्द्रीय मंत्री ने कार्यालय ज्ञापन के अनुपालन में दिनांक 6 अप्रैल 2021 को 45 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी पात्र कर्मचारियों से टीकाकरण कराने की अपील की थी। उन्होंने संतोष जताया कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने नॉर्थ ब्लॉक में टीकाकरण के लिए नियमित शिविरों का आयोजन किया है और 18 वर्ष से ऊपर के सभी अधिकारी www.cowin.gov.in पर पंजीकरण कराने के बाद टीकाकरण का लाभ ले रहे हैं।
ऐसे सरकारी कर्मचारियों को टीकाकरण के बाद भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते रहने की सलाह दी जाती है, जैसे कि हाथों को लगातार धोना/सैनिटाइजेशन, मास्क/फेस कवर पहनना, सामाजिक दूरी का पालन करना आदि।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने 03 मई 2021 को जारी हालिया कार्यालय ज्ञापन पर भी ध्यान आकर्षित किया जो 19 अप्रैल 2021 को कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए उपायों के बारे में जारी किए गए आदेश का पुनर्मूल्यांकन है।
ये निर्देश/ दिशानिर्देश प्रभावी हो गए हैं और 31 अप्रैल 2021 या अगले आदेश तक जो भी पहले हो लागू रहेगा। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा की इन सभी निर्देशों का पालन सभी नागरिकों और सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों की भलाई की भावना से किया जाएगा। हालांकि, उन्होंने दोहराया कि सरकारी काम को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा और कोविड के कारण बीमार पड़ने वाले सरकारी कर्मचारियों के कारण काम के दिन में होने वाले नुकसान की भरपाई कम से कम करने के सभी प्रयास किए जाएंगे।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने विभाग को राज्यों के सभी मुख्य सचिवों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के मॉडल पर दिशा-निर्देश जारी करने और संबंधित राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की स्थानीय परिस्थितियों और जरूरतों को ध्यान में रखने के निर्देश देने के लिए पत्र लिखने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकार समय-समय पर स्थिति की बहुत बारीकी से समीक्षा कर रही है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने याद करते हुए कहा कि महामारी के पिछले एक वर्ष के दौरान, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने सरकारी कार्यालयों में पालन किए जाने के लिए दिशानिर्देश विकसित किये थे, जिसमें न केवल कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने की बल्कि कार्यालय को बिना किसी रुकावट के प्रभावी ढंग से चलाने का लक्ष्य भी तय किया गया था। उन्होंने कहा, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा विकसित घर से काम  करने का प्रोटोकॉल इतना सफल रहा है कि कई बार, काम का आउटपुट सामान्य दिनों से भी अधिक था क्योंकि सरकारी अधिकारी सप्ताह या छुट्टियों के दिन भी ऑनलाइन काम कर रहे थे।
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एमजी/एएम/ए/डीवी
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प्रधानमंत्री कार्यालय
भारत - मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की प्रथम बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्घाटन भाषण
Excellencies,
पहले India-Central Asia शिखर सम्मेलन में आप सभी का स्वागत है।
भारत और Central Asia देशों के डिप्लोमेटिक संबंधों ने 30 सार्थक वर्ष पूरे कर लिए हैं।
पिछले तीन दशकों में हमारे सहयोग ने कई सफलताएं हासिल की हैं।
और अब, इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर, हमें आने वाले सालों के लिए भी एक महत्वकांक्षी vision परिभाषित करना चाहिए।
ऐसा vision, जो बदलते विश्व में हमारे लोगों की, विशेषकर युवा पीढ़ी की, आकांक्षाओं को पूरा कर सके।
Excellencies,
द्विपक्षीय स्तर पर भारत के आप सभी Central Asian देशों के साथ घनिष्ठ संबंध हैं।
Excellencies,
कज़ाकिस्तान भारत की energy security के लिए एक महत्वपूर्ण partner बन गया है। मैं कज़ाकिस्तान में हाल में हुई जान-माल की हानि के लिए संवेदना प्रकट करता हूँ।
उज्बेकिस्तान के साथ हमारे बढ़ते सहयोग में हमारी राज्य सरकारें भी active भागीदार हैं। इनमें मेरा home state गुजरात भी शामिल है।
कीर्गीस्तान के साथ हमारी शिक्षा और high altitude research के क्षेत्र में सक्रिय भागीदारी है। हजारों भारतीय छात्र वहां पढ़ रहे हैं।
ताजीकिस्तान के साथ हमारा सुरक्षा के क्षेत्र में पुराना सहयोग है। और हम इसे निरंतर और अधिक सुदृढ़ कर रहे हैं।
तुर्कमेनिस्तान रीजनल connectivity के क्षेत्र में भारतीय vision का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो अश्गाबात agreement में हमारी भागीदारी से स्पष्ट है।
Excellencies,
क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए हम सभी की चिंताएं और उद्देश्य एक समान हैं। अफगानिस्तान के घटनाक्रम से हम सभी चिंतित हैं।
इस सन्दर्भ में भी हमारा आपसी सहयोग, क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए और महत्वपूर्ण हो गया है।
Excellencies,
आज की summit के तीन प्रमुख उद्देश्य हैं।
पहला, यह स्पष्ट करना कि भारत और Central Asia का आपसी सहयोग क्षेत्रीय सुरक्षा और समृद्धि के लिए अनिवार्य है।
भारत की तरफ से मैं यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि Central Asia is central to India’s vision of an integrated and stable extended neighbourhood.
दूसरा उद्देश्य, हमारे सहयोग को एक प्रभावी structure देना है।
इससे विभिन्न स्तरों पर, और विभिन्न stakeholders के बीच, regular interactions का एक ढांचा स्थापित होगा।
और, तीसरा उद्देश्य हमारे सहयोग के लिए एक महत्वकांक्षी roadmap बनाना है।
इसके माध्यम से हम अगले तीस सालों में रीजनल connectivity और cooperation के लिए एक integrated approach अपना सकेंगे।
Excellencies,
मैं एक बार फ़िर India - Central Asia शिखर सम्मेलन की प्रथम बैठक में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट- 343वां दिन
भारत के समग्र टीकाकरण कवरेज ने 140 करोड़ के ऐतिहासिक आंकड़े को छुआ
आज शाम 7 बजे तक 59 लाख से ज्यादा टीके की खुराक दी गई
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज 140 करोड़  के ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर गया। आज शाम 7 बजे तक 59 लाख  से ज्यादा टीके की खुराक दी गई। देर रात में दिनभर की अंतिम रिपोर्ट आने पर दैनिक टीकाकरण संख्या में वृद्धि होने की संभावना है।
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर टीके की खुराक का समग्र कवरेज इस प्रकार है:
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टीके की खुराक का समग्र कवरेज
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एचसीडब्लू
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पहली खुराक
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10386839
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दूसरी खुराक
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9674534
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एफएलडब्लू
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पहली खुराक
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18384728
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दूसरी खुराक
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16823391
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18-44 साल उम्र समूह
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पहली खुराक
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492257852
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दूसरी खुराक
|
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311512582
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45-59 साल उम्र समूह
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पहली खुराक
|
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192829229
|
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दूसरी खुराक
|
|
144908835
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60 साल से अधिक
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पहली खुराक
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120439643
|
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दूसरी खुराक
|
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92128272
|
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कुल दी गई पहली खुराक
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834298291
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कुल दी गई दूसरी खुराक
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575047614
|
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कुल
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1409345905
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि कुछ इस प्रकार है:
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दिनांक: 24 दिसंबर 2021 
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एचसीडब्लू
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पहली खुराक
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126
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दूसरी खुराक
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4560
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एफएलडब्लू
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पहली खुराक
|
|
110
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दूसरी खुराक
|
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9056
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18-44 साल उम्र समूह
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पहली खुराक
|
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960158
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दूसरी खुराक
|
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3273322
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45-59 साल उम्र समूह
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पहली खुराक
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216628
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दूसरी खुराक
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885095
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60 साल से अधिक
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पहली खुराक
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126344
|
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दूसरी खुराक
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478222
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कुल दी गई पहली खुराक
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1303366
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कुल दी गई दूसरी खुराक
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4650255
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कुल
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5953621
देश के सबसे जोखिम वाले जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के एक उपाय के रूप में चल रहे टीकाकरण अभियान की नियमित रूप से समीक्षा और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।