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वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने भारत-अफ्रीका रणनीतिक आर्थिक सहयोग पर संवाद सत्र को संबोधित किया
सुरेश प्रभु भारत-अफ्रीका रणनीतिक आर्थिक सहयोग पर संवाद सत्र को संबोधित करते हुए
भारत का सदियों से अफ्रीका के साथ मजबूत संबंध रहा है और हाल के समय में हमारी विकास और आर्थिक साझेदारी मजबूत हुई है। भारत और अफ्रीकी देश समावेशी विकास, व्यापार तथा निवेश तथा मजबूत आर्थिक साझेदारी में समान हित साझा करते हैं। यह बात कल नई दिल्ली में केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, नागर विमानन मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने भारत-अफ्रीका रणनीतिक आर्थिक सहयोग पर संवाद सत्र को संबोधित करते हुए कही।
श्री सुरेश प्रभु ने कहा कि अफ्रीका और भारत के बीच व्यापार में शानदार वृद्धि अनेक कारणों से हुई है, इनमें अफ्रीकी तथा भारतीय कॉरपोरेट द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश तथा भारत सरकार द्वारा 2002 में अफ्रीका और भारत के बीच व्यापार और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए उठाये गये अनेक रणनीतिक कदमों विशेषकर ‘फोकस अफ्रीका’ कदम से आर्थिक और राजनीतिक संबंधों में प्रगाढ़ता है। अन्य कारणों में 2008 में भारत सरकार द्वारा अति पिछड़े देशों के लिए ड्यूटी फ्री शुल्क वरीयता योजना शामिल है, जिससे 34 अफ्रीकी देशों को लाभ मिला।
वाणिज्य मंत्री ने कहा कि हाल के भारत-अफ्रीका व्यापार संबंधों से भारत और अफ्रीका के बीच तालमेल दिखता है। अफ्रीका और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि हुई है। यह 2001 में 7 बिलियन डॉलर था, जो 2014 में 78 बिलियन डॉलर हो गया।
श्री प्रभु ने कहा कि ये कदम द्विपक्षीय व्यापार के लिए अच्छे रहे, लेकिन अभी व्यापार की काफी संभावना है। एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया तथा एफ्रेजिम बैंक द्वारा किये गये संयुक्त अध्ययन के अनुसार भारत और अफ्रीका के बीच 42 बिलियन डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार की संभावना है।
श्री सुरेश प्रभु ने कहा कि इस विशाल क्षमता के दोहन के लिए चौतरफा रणनीति की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अफ्रीका और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार बनाने की कोई भी रणनीति विभिन्न विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्रों में मूल्य श्रृंखला के एकीकरण की संभावना पर निर्भर करेगी।
वाणिज्य मंत्री ने आशा व्यक्त की कि बढ़ते अफ्रीका और उभरते भारत दक्षिण-दक्षिण सहयोग को नया आयाम देंगे। उन्होंने अफ्रीका में सही निवेश की आवश्यकता पर बल दिया।
इस अवसर पर वाणिज्य सचिव डॉ. अनूप वधावन ने कहा कि अफ्रीका-भारत के आर्थिक संबंध मजबूत हुए हैं और यह साझेदारी नये युग में प्रवेश की है, जो मजबूत आर्थिक संबंधों और परस्पर विश्वास पर आधारित विकास साझेदारी को रेखांकित करता है।
डॉ. वधावन ने कहा कि महाद्वीप में भारत महत्वपूर्ण विकास साझेदार के रूप में उभरा है और विकास सहायता में कई गुना वृद्धि हुई है। भारत सरकार द्वारा दिये जाने वाले संचालन ऋण  में अफ्रीकी देशों की हिस्सेदारी 40 प्रतिशत है। वाणिज्य सचिव ने कहा कि भारतीय विकास सहायता में यह वृद्धि उस समय हो रही है, जब अनेक विकसित देशों की विदेशी सहायता में गिरावट आ रही है।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
भारत में पेरोल रिपोर्ट – औपचारिक रोजगार परिदृश्य
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय  ने देश में रोजगार परिदृश्य पर प्रेस नोट जारी किया है जिसमें सितम्बर, 2017 से लेकर अप्रैल 2022 तक की अवधि को शामिल किया गया है। यह परिदृश्य चुनिंदा सरकारी एजेंसियों के पास उपलब्ध प्रशासनिक रिकॉर्डों पर आधारित है। इसका उद्देश्य कुछ विशेष आयामों में हुई प्रगति का आकलन करना है।
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण की ताज़ा जानकारी
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की 31.69 करोड़ से अधिक खुराकें दी गईं
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अब भी टीके की 1.15 करोड़ से अधिक खुराकें मौजूद, जिन्हें लगाया जाना है
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा बढ़ाने और टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीकों की सर्व-उपलब्धता का नया चरण 21 जून, 2021 से शुरू किया गया है। टीकाकरण अभियान को अधिक से अधिक वैक्सीन की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की गई, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड वैक्सीन प्रदान करके उन्हें समर्थन दे रही है। टीकों की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार वैक्सीन निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर उन्हें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
केंद्र सरकार द्वारा नि:शुल्क और राज्यों द्वारा सीधी खरीद व्यवस्था के तहत अब तक वैक्सीन की 31.69 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रदान की गई हैं।
आज आठ बजे सुबह तक उपलब्ध आंकड़ों के हिसाब से उपरोक्त खुराकों में से बेकार हो जाने वाली खुराकों को मिलाकर कुल 30,54,17,617 खुराकों की खपत हो चुकी है।
अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 1.15 करोड़ से अधिक  खुराकें बची है और इस्तेमाल नहीं हुई हैं, जिन्हें लगाया जाना है।
वित्त मंत्रालय
कानून और प्रक्रिया संबंधी बदलावों के बारे में जीएसटी परिषद के निर्णय
केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद् की 38वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य राज्य मंत्री श्री अनुराग ठाकुर, राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्री तथा वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। जीएसटी परिषद् ने निम्न अनुशंसाएं की :-
- जोन/राज्य स्तर पर शिकायत निवारण समिति  का गठन किया जाएगा। समिति में सीजीएसटी और एसजीएसटी अधिकारियों के साथ-साथ व्यापार और उद्योग जगत के प्रतिनिधि एवं अन्य जीएसटी हितधारक  शामिल होंगे। ये समितियां जोन/राज्य स्तर पर कर प्रदाताओं के विशिष्ट/सामान्य शिकायतों का निवारण करेंगी।
- वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए फॉर्म जीएसटीआर-9 में सालाना रिटर्न की अंतिम तारीख और फॉर्म जीएसटीआर-9सी में समझौता वक्तव्य की अंतिम तारीख को 31 जनवरी, 2020 तक बढ़ा दिया गया है।
- फॉर्म जीएसटीआर-1 की फाइलिंग को बेहतर बनाने के लिए निम्न उपाय किए जाएंगे:-
- जुलाई 2017 से नवंबर 2019 तक सभी लंबित फॉर्म जीएसटीआर-1 के संदर्भ में सभी करप्रदाताओं को विलंब शुल्क की छूट दी जाएगी यदि फॉर्म 10 जनवरी, 2020 तक भरे जाते हैं।
- ऐसे टैक्स प्रदाता जिन्होंने 2 टैक्स अवधियों के लिए फॉर्म जीएसटीआर-1 फाइल नहीं किया है उनके ई-वे बिल को रोक दिया जाएगा।
- इनवॉयस या डेबिट नोटों के संबंध में प्राप्तकर्ता के इनपुट टैक्स क्रेडिट को इनवॉयस या डेबिट नोटों के संबंध में फॉर्म जीएसटीआर-2ए में दिखाई गई ऋण पात्रता के 10 प्रतिशत तक सीमित कर दिया गया है यदि इन्हें फॉर्म जीएसटीआर-2ए में दिखाया नहीं गया है
- नकली इनवॉयस की समस्या से निपटने के लिए धोखाधड़ी से प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट को रोकने के लिए उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।
- फॉर्म जीएसटीआर-3बी रिटर्न दाखिल नहीं करने के मामलों में कार्रवाई के संदर्भ में टैक्स अधिकारियों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की जाएगी।
- कुछ पूर्वोत्तर राज्यों के संदर्भ में नवंबर, 2019 के लिए जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है।
- परिषद ने विभिन्न कानूनों में संशोधनों को भी मंजूरी दी है जिसे बजट 2020 में शामिल किया जाएगा।
[ यह नोट जीएसटी परिषद् के निर्णय को आसानी से समझने के लिए सरल भाषा में प्रस्तुत करता है। यह गजट अधिसूचना/सर्कुलर के जरिए प्रभावी होगा जो कानून के रूप में मान्य होगा। ये निर्णय अधिसूचना/सर्कुलर में उल्लेख किए गए तारीख से प्रभावी माने जाएंगे। ]
आर.के.मीणा/आरएनएम/एएम/जेके/एसके-4856
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने लखनऊ विश्वविद्यालय के शताब्दी स्थापना दिवस समारोह को किया संबोधित
विश्वविद्यालय को स्थानीय उत्पादों को देना चाहिए समर्थन : पीएम
सोच में सकारात्मकता और दृष्टिकोण में संभावनाओं को हमेशा जीवित रखना चाहिए : पीएम
राष्ट्रीय शिक्षा नीति से लचीलेपन और आत्म-विश्वास को मिलेगा प्रोत्साहन : पीएम
बीते छह साल में, इससे पहले 20 साल से ज्यादा हुई खादी की बिक्री : पीएम
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लखनऊ विश्वविद्यालय के शताब्दी स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर विश्वविद्यालय का शताब्दी स्मारक सिक्का जारी किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने भारतीय डाक द्वारा जारी विशेष स्मारक डाक टिकट और उसके विशेष कवर का भी विमोचन किया। इस अवसर पर केन्द्रीय रक्षा मंत्री और लखनऊ से संसद सदस्य श्री राजनाथ सिंह तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ उपस्थित रहे।
प्रधानमंत्री ने विश्वविद्यालय से स्थानीय कलाओं और उत्पादों से संबंधित पाठ्यक्रम पेश करने का आह्वान किया तथा इन स्थानीय उत्पादों के मूल्यवर्धन पर अनुसंधान करने की मांग की। लखनऊ की ‘चिकनकारी’, मुरादाबाद के पीतल का सामान, अलीगढ़ के तालों, भदोही के कालीन जैसे उत्पादों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने का प्रबंधन, ब्रांडिंग और रणनीति को विश्वविद्यालय द्वारा पेश किए जाने वाले पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। इससे ‘एक जिला, एक उत्पाद’ के विचार को हकीकत बनाने में सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कला, संस्कृति और अध्यात्म जैसे विषयों के साथ जुड़ाव को जारी रखने के लिए उन्हें वैश्विक पहुंच उपलब्ध कराने का भी आह्वान किया।
क्षमताओं को पहचानने की आवश्यकता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने रायबरेली के रेल कोच कारखाने का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि कारखाने में किए गए निवेश का लंबे समय तक छोटे उत्पादों और कपूरथला में बनने वाले कोचों में लगने वाले सामानों के अतिरिक्त इस्तेमाल नहीं किया गया था। कारखाना कोच बनाने में सक्षम था, लेकिन इसकी पूरी क्षमताओं का इस्तेमाल कभी नहीं किया गया। 2014 में इस कम उपयोगिता की स्थिति में बदलाव किया गया और आज कारखाने में सैकड़ों कोच बनाए जा रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि क्षमताओं के साथ-साथ इच्छा शक्ति और इरादा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कई अन्य उदाहरणों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, “सोच में सकारात्मकता और दृष्टिकोण में संभावनाओं को हमेशा ही जीवित रखना चाहिए।”
श्री मोदी ने गुजरात में विद्यार्थियों की सहायता से गांधी जयंती पर पोरबंदर में हुए एक फैशन शो के माध्यम से खादी को लोकप्रिय बनाने के अपने अनुभव को भी साझा किया। इससे खादी ‘फैशनेबल’ बन गई। प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले छह साल में खादी की बिक्री, इससे पहले 20 साल में हुई कुल बिक्री से भी ज्यादा हुई है।
आधुनिक जीवन के तनावों और गैजेट्स पर बढ़ती निर्भरता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं में चिंतन और आत्मबोध की आदत कम होती जा रही है। उन्होंने युवाओं से हर प्रकार के तनावों के बीच अपने लिए समय निकालने को कहा। उन्होंने कहा कि इससे उन्हें अपनी क्षमताएं बढ़ाने में सहायता मिलेगी।
प्रधानमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति खुद ही अपनी परीक्षा लेने का साधन है। नई नीति में विद्यार्थियों में आत्म-विश्वास भरने और उन्हें लचीला बनाने का प्रयास किया गया है। उन्होंने विद्यार्थियों से परम्पराओं को तोड़ने, सीमाओं से आगे सोचने तथा बदलाव से नहीं डरने का आह्वान किया। उन्होंने विद्यार्थियों से नई नीति के बारे में चर्चा करने और उसके कार्यान्वयन में सहायता करने के लिए कहा।
रेल मंत्रालय
रेल मंत्रालय ने एलएचबी कोच वाली सभी गाडि़यों में एचओजी प्रणाली अपनाने का निर्णय किया
अब तक 342 गाडि़यों को एचओजी में परिवर्तित किया जा चुका है
इस कदम से लगभग 800 करोड़ रुपये की बचत
रेलगाडि़यों में वातानुकूलन और बिजली आपूर्ति की प्रणाली को बदला जाना है। इस नये प्रौद्योगिकी परिवर्तन से प्रतिवर्ष लगभग 1400 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत होगी।
इस नई प्रौद्योगिकी को ‘हैड ऑन जेनरेशन टेक्नोलॉजी’  कहा जाता है, जिसके तहत ओवरहैड बिजली आपूर्ति का इस्तेमाल किया जाएगा। शोर करने और धुआं निकालने वाले जेनरेटर कोचों का इस्तेमाल अब नहीं होगा। इनके स्थान पर अब एलएसएलआरडी  होंगे। इस एलएसएलआरडी में ओवरहैड बिजली सप्लाई को इस्तेमाल करने की क्षमता होगी, जिससे पूरी गाड़ी को बिजली मिलेगी। इसके अलावा इसमें लगेज गार्ड रूम और अतिरिक्त यात्रियों के लिए भी जगह होगी। इस समय 36 रुपये प्रति यूनिट बिजली खर्च आता है तथा एचओजी से यह खर्च 6 रुपये प्रति यूनिट हो जाएगा।
विवरण की जानकारी देते हुए रोलिंग स्टॉक सदस्य श्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि साल भर में सभी एलएचबी गाडि़यों को एचओजी प्रणाली में बदलने की योजना है। अब तक 342 गाडि़यों को एचओजी में बदला जा चुका है, जिसके कारण प्रति वर्ष लगभग 800 करोड़ रुपये की बचत हो रही है। वर्ष 2017 में एलएचबी प्रौद्योगिकी को अपनाने का निर्णय किया गया था। इस निर्णय के बाद एचओजी परिवर्तन को अपनाने का काम अभियान स्तर पर शुरू किया गया। इसके तहत सभी कारों और कोचों की बिजली आपूर्ति प्रणाली में परिवर्तन किया गया। प्रणाली परिवर्तन का काम जोनल रेलवे के सुपुर्द किया गया है। इससे स्टेशनों पर यात्रियों को शोर मुक्त और प्रदूषण मुक्त वातावरण मिलेगा।
एचओजी में परिवर्तित गाडि़यों का विवरण
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गाडि़यां
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गाडि़यों की संख्या
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राजधानी
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13
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शताब्दी
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14
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दूरंतो
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11
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संपर्क क्रान्ति
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06
|
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हमसफर
|
|
16
|
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अन्य मेल/एक्सप्रेस
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282
|
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कुल
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342
एचओजी में परिवर्तित की जाने वाली गाडि़यों का विवरण
|
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गाडि़यां
|
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गाडि़यों की संख्या
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|
राजधानी
|
|
12
|
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शताब्दी
|
|
08
|
|
दूरंतो
|
|
06
|
|
संपर्क क्रान्ति
|
|
07
|
|
हमसफर
|
|
08
|
|
अन्य मेल/एक्सप्रेस
|
|
243
|
|
कुल
|
|
284
हैड ऑन जेनरेशन प्रणाली का परिचय :
एचओजी प्रणाली के अंतर्गत गाडि़यों में प्रकाश, वातानुकूलन, पंखें और अन्य यात्री सुविधाओं के लिए बिजली आपूर्ति की जाती है। विश्वभर में रेलवे इसी प्रणाली का इस्तेमाल करती है। इस प्रणाली के तहत बिजली इंजन से प्राप्त की जाती है और बिजली उत्पादन करने के उपकरणों तथा डीजल इंजनों का इस्तेमाल नगण्य हो जाता है।
एचओजी प्रणाली के लाभ
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रुपये 
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चालू परिवर्तन प्रक्रिया में वार्षिक बचत
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759
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एचओजी परिवर्तन प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद कुल बचत
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1390
कोचों के विभिन्न बिजली आपूर्ति प्रणाली में प्रति यूनिट बिजली खर्च
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कोचों के प्रकार
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बिजली खर्च 
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सेल्फ जेनरेटिंग 
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36.14
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सेल्फ जेनरेटिंग 
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12.37
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एंड ऑन जेनरेशन 
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22
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हैड ऑन जेनरेशन
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6
ईओजी से एचओजी तक वायु और ध्वनि प्रदूषण में कमी
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ईओजी
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एचओजी
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सीओ2
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1724.6 टन प्रति वर्ष
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शून्य
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एनओX
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7.48 टन प्रति वर्ष
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शून्य
जनजातीय कार्य मंत्रालय
जनजातीय विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा समिति , झारखंड में 2 अप्रैल, 2022 को अपना चौथा स्थापना दिवस मनाएगी
केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा समारोह का नेतृत्व करेंगे
जनजातीय कार्य मंत्रालय  के अंतर्गत स्थापित एक स्वायत्त संगठन जनजातीय विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा समिति  2 अप्रैल, 2022 को जनजातीय संस्कृति केंद्र, जमशेदपुर, झारखंड में अपना चौथा स्थापना दिवस मनाएगी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा उपस्थित होंगे।
जनजातीय विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा समिति ने चार वर्ष पहले जनजातीय विद्यार्थियों को उनके अपने वातावरण में उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से अपनी यात्रा शुरू की थी। एनईएसटीएस ने 2019 से अपनी छोटी यात्रा में, अब तक कई उपलब्धियां प्राप्त की हैं और 391 नए स्कूलों को स्वीकृति दी है। 140 स्कूलों का निर्माण कार्य प्रगति पर है और 123 स्कूलों में पढ़ाई शुरू हो गई है। जनजातीय कार्य मंत्रालय और एनईएसटीएस ने पुरानी योजना के अंतर्गत 2025 तक सभी 452 नए स्कूलों और निर्माणाधीन 67 स्कूलों के निर्माण कार्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इन स्कूलों में नवोदय विद्यालय की तर्ज पर अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी। निर्माण की गुणवत्ता की निगरानी संबंधित राज्य के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान-एनआईटी और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-आईआईटी तथा एनईएसटी में अधिकारियों की समर्पित टीम द्वारा विकसित एक ऑनलाइन निगरानी तंत्र के माध्यम से की जा रही है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने विख्यात संस्कृत विद्वान पंडित रेवा प्रसाद द्विवेदी के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विख्यात संस्कृत विद्वान पंडित रेवा प्रसाद द्विवेदी जी के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट संदेश में कहा"संस्कृत की महान विभूति महामहोपाध्याय पं. रेवा प्रसाद द्विवेदी जी के निधन से अत्यंत दुःख पहुंचा है। उन्होंने साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में कई प्रतिमान गढ़े। उनका जाना समाज के लिए अपूरणीय क्षति है। शोक की इस घड़ी में उनके परिजनों और प्रशंसकों को मेरी संवेदनाएं। ओम शांति!"
वित्त मंत्रालय
डीपीई ने वार्षिक सार्वजनिक उपक्रम सर्वेक्षण 2019-20 जारी किया
लोक उपक्रम विभाग , वित्त मंत्रालय, भारत सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उपक्रमों  के प्रदर्शन पर वार्षिकआधार पर सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम सर्वेक्षण जारी करता है। सार्वजनिक उपक्रम सर्वेक्षण 2019-20 को 6 अगस्त, 2021 को लोकसभा में और 9 अगस्त, 2021 को राज्यसभा में रखा गया था।
सार्वजनिक उपक्रम  सर्वेक्षण 2019-20 अपनी सीरीज का 60वां सर्वेक्षण है। पीई सर्वेक्षण, जिसमें 100 प्रतिशत सीपीएसई शामिल होते हैं, में विभिन्न वित्तीय और भौतिक मानकों पर सभी सीपीएसई के लिए आवश्यक सांख्यिकी आंकड़े हासिल किए जाते हैं। पीई सर्वेक्षण सीपीएसई को पांच सेक्टरों कृषि, खनन व अन्वेषण, विनिर्माण, प्रसंस्करण व उत्पादन, सेवाओं और निर्माण के अंतर्गत आने वाले उपक्रमों में और फिर 21 संबंधित समूहों में विभाजित करता है। सर्वेक्षण उन सीपीएसई को कवर करता है, जिनमें भारत सरकार की 50 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सेदारी है। भारत में पंजीकृत इन कंपनियों की अनुषंगी कंपनियों, जिनमें सीपीएसई  की हिस्सेदारी 50 प्रतिशत से ज्यादा हो, उन्हें भी सीपीएसई के रूप पंजीकृत किया जा सकता है। पीई सर्वेक्षण 2019-20 के तहत, 31 मार्च, 2020 तक 256 सीपीएसई परिचालन में हैं।
मुख्य बिंदु
2019-20 के दौरान, सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उपक्रमों  के प्रदर्शन के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं :
- 31.03.2020 को सभी सीपीएसई में कुल चुकता पूंजी 3,10,737 करोड़ रुपये थी।
- सभी सीपीएसई में कुल वित्तीय निवेश 21,58,877 करोड़ रुपये हुआ था।
- सभी सीपीएसई में कुल 31,16,455 करोड़ रुपये की पूंजी लगाई गई थी।
- वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान 256 परिचालित सीपीएसई का परिचालन से सकल राजस्व 24,61,712 करोड़ रुपये रहा था।
- 171 लाभ कमाने वाली सीपीएसई का लाभ वित्त वर्ष 2019-20 में 1,38,112 करोड़ रुपये के स्तर पर था।
- नुकसान उठा रही 84 सीपीएसई का नुकसान वित्त वर्ष 2019-20 में 44,817 करोड़ रुपये रहा था।
- 31 मार्च, 2020 को सभी सीपीएसई का आरक्षित एवं अधिशेष 9,57,579 करोड़ रुपये था।
- 31 मार्च, 2020 को सभी सीपीएसई की नेटवर्थ 12,35,706 करोड़ रुपये थी।
- वित्त वर्ष 2019-20 में 105 सीपीएसई द्वारा 72,136 करोड़ रुपये का लाभांश घोषित/चुकाया गया।
- सभी सीपीएसई ने वित्त वर्ष 2019-20 में उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, जीएसटी, कारपोरेट कर, केन्द्र सरकार के कर्जों पर ब्याज, लाभांश और अन्य शुल्क व करों के माध्यम से केंद्रीय खजाने में 3,76,425 करोड़ रुपये का अंशदान किया।
- माल और सेवाओं के निर्यात के माध्यम से सीपीएसई को वित्त वर्ष 2019-20 में 1,21,756 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा आय हुई।
पूरी पीई सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019-20 https://dpe.gov.in/ पर देखी जा सकती है।
रक्षा मंत्रालय
अभ्यास मित्र शक्ति-VII का समापन समारोह
भारतीय सेना और श्रीलंकाई सेना के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास- मित्र शक्ति- का सातवां संस्करण 14 दिसंबर को पुणे के औंध सैन्य स्टेशन पर संपन्न हुआ। इस अभ्यास में श्रीलंकाई और भारतीय सेना की तरफ से 120-120 जवान शामिल थे।दो सप्ताह तक चला यह अभ्यास 01 दिसंबर को शुरू हुआ था और संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत आतंकवाद निरोधी अभियानों में संयुक्त अभियान शुरू करने की क्षमता विकसित करने एवं बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया गया।संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास के लिए चुने गए विषय दोनों राष्ट्रों को प्रभावित करने वाले, लाइव और समकालीन दोनों थे, एवं संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का समापन 48 घंटे की लंबी परिणति अभ्यास के साथ संपन्न हुआ, जिसे भारतीय सेना के साथ-साथ श्रीलंकाई सेना के वरिष्ठ सैन्य एवं रक्षा अधिकारियों के प्रतिनिधियों ने भी देखा।संयुक्त अभ्यास के दौरान परिणति अभ्यास के द्वारा प्रतियोगियों ने हासिल किए गए मानकों को प्रदर्शित किया और संयुक्त राष्ट्र ध्वज के तहत विश्व शांति बनाए रखने के लिए एक-दूसरे के साथ मिलकर काम करने में भागीदारी के साथ-साथ प्रतिबद्धता का भी प्रदर्शन किया।
दोनों प्रतिभागियों ने विभिन्न आतंकवाद से निपटने के अभ्यास का प्रदर्शन करते हुए व्यावसायिकता के उच्च स्तर को भी प्रस्तुत किया जो दोनों के लिए सीखने का विशेष अनुभव रहा है। प्रतिभागियों ने प्रमानकों के तहत विश्व शांति बनाए रखने और संयुक्त राष्ट्र के जनादेश का पालन करने की दिशा में दोनों सेनाओं की मंशा, प्रतिबद्धता और क्षमता का संदेश दिया।
इस तरह के द्विपक्षीय सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन शांति, समृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय भाईचारे और विश्वास बनाए रखने की दुशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह अभ्यास पूर्णत: सफल रहा और इसमें भाग लेने वाले देशों के सैनिकों को बहुमूल्य सबक भी प्राप्त हुआ है।
कर्नल अमन आनंद
पीआरओ
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
टीआईएफएसी, कोविड -19 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के सर्वोत्तम तरीकों की खोज करने के लिए प्रयासरत
कोविड -19 के बाद की भारतीय अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार की रणनीति पर श्वेत पत्र
प्रौद्योगिकी सूचना, पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद , भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग  के तहत एक स्वायत्त प्रौद्योगिकी थिंक टैंक है, जिसकी स्थापना भविष्य के लिए रणनीति बनाने के उद्देश्य से की गई है। परिषद कोविड -19 के बाद की भारतीय अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार की रणनीति के लिए एक श्वेत पत्र तैयार कर रहा है।
यह दस्तावेज़ मुख्य रूप से मेक इन इंडिया की पहल को मजबूत बनाने, स्वदेशी प्रौद्योगिकी के व्यावसायीकरण, प्रौद्योगिकी संचालित व पारदर्शी सार्वजनिक वितरण प्रणाली  को विकसित करना, बेहतर ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था, आयात में कमी, एआई, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स जैसे उभरती प्रौद्योगिकी को अपनाने पर केंद्रित है। इसे जल्द ही सरकार के निर्णय लेने वाले प्राधिकरणों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
कोविड – 19 के खिलाफ लडाई में पूरी दुनिया एक साथ खड़ी है। महामारी का प्रकोप विकसित और उभरती हुई अर्थव्यवस्था, दोनों के मानव जीवन को प्रभावित कर रहा है। इसका प्रभाव विनिर्माण से लेकर व्यापार, परिवहन, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा समेत लगभग सभी क्षेत्रों पर पड़ा है। आर्थिक प्रभाव की सीमा इस बात पर निर्भर करेगी कि महामारी का प्रकोप कितना अधिक होता है और इसके नियंत्रण के लिए किसी राष्ट्र की रणनीति कितनी प्रभावी है?
डीएसटी के सचिव, प्रोफेसर आशुतोष शर्मा ने कहा, "कोविड - 19 वायरस के साथ आगे बढ़ने के लिए सटीक अंतर्दृष्टि के साथ कार्य करने की आवश्यकता है ताकि मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न्यूनतम हो एवं सामाजिक-आर्थिक कल्याण अधिकतम हो। इस प्रकार, वांछनीय प्रौद्योगिकी से संबंधित हस्तक्षेप और विभिन्न क्षेत्रों में उनके प्रभावों का विश्लेषण को निर्णय लेने के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी मानी जा सकती है।"
टीआईएफएसी के वैज्ञानिकों की एक टीम भारतीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और कोविड - 19 के बाद इसके प्रभाव को कम करने के सर्वोत्तम तरीकों की खोज के लिए प्रयासरत है। वे ऐसी परिस्थितियों का सामना करने के लिए भविष्य की रणनीति भी तैयार कर रहे हैं। ये वैज्ञानिक विभिन्न क्षेत्रों /संकायों से जुड़े हैं।
भारत ने अब तक, इस महामारी को नियंत्रित करने के लिए अच्छी तरह से सोचे गए कदम उठए हैं। प्रारंभिक चरण में लॉकडाउन एक महत्वपूर्ण कदम है। सभी सरकारी विभागों, अनुसंधान संस्थानों, सिविल सोसाइटी निकायों और सबसे महत्वपूर्ण देश के नागरिकों ने एक साथ मिलकर कोविड - 19 के प्रभाव को अधिकतम सीमा तक कम करने के लिए हाथ मिलाया है। कोविड - 19 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था को मज़बूत बनाने के लिए टीआईएफएसी आगे का रास्ता दिखाने में मदद करेगी।
[अधिक जानकारी के लिए: निर्मला कौशिक, nirmala.kaushik[at]gmail[dot]com
मोबाइल : 9811457344]
वित्त मंत्रालय
डीआरआई ने ऑपरेशन ईस्टर्न गेटवे के तहत बांग्लादेश से तस्करी करके लाया गया 24.4 किलो सोना जब्त किया
राजस्व खुफिया निदेशालय  ने तस्करी के तौर-तरीकों का खुलासा करने के लिए तय समय में खुफिया जानकारी जुटाने के उद्देश्य के साथ 'ऑपरेशन ईस्टर्न गेटवे' नामक एक ऑपरेशन शुरू किया है। बांग्लादेश, त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल में स्थित एक सिंडिकेट त्रिपुरा राज्य में भारत-बांग्लादेश सीमा के माध्यम से बांग्लादेश से भारत में भारी मात्रा में सोने की तस्करी में लिप्त था।
ऑपरेशन में, डीआरआई की विभिन्न टीमों को भारत-बांग्लादेश सीमा सहित पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा राज्यों में विभिन्न स्थानों पर रणनीतिक रूप से तैनात किया गया था, ताकि तस्करी सिंडिकेट द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली कार्यप्रणाली का पता लगाया जा सके।
खुफिया सूचनाओं के आधार पर, सिंडिकेट के 8 व्यक्तियों की पहचान की गई और तीन स्थानों पर एक साथ तथा बेहतर समन्वय के साथ ऑपरेशन को अंजाम देते हुए सभी 8 व्यक्तियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।
सिलीगुड़ी में इस टीम ने चार व्यक्तियों को दलखोला रेलवे स्टेशन पर उस वक्त गिरफ्तार किया, जब वे असम के बदरपुर जंक्शन से पश्चिम बंगाल के सियालदह तक ट्रेन में यात्रा कर रहे थे और उनके कब्जे से 90 सोने की पट्टियां बरामद कीं, जिनका कुल वजन 18.66 किलोग्राम है, जिसकी कीमत 10.66 करोड़ रुपये है। इन पट्टियों को उनमें से प्रत्येक द्वारा पहने जाने वाले विशेष रूप से सिलवायी गयी कमर बेल्ट में छिपाया गया था।
सिलीगुड़ी में डीआरआई की टीम ने 18.66 किलोग्राम सोना जब्त किया
इसके साथ ही, अगरतला में टीम ने अगरतला के पास भारत-बांग्लादेश सीमा के पास एक चार पहिया वाहन चालक व्यक्ति को गिरफ्तार किया और 2.25 किलोग्राम वजन की दो सोने की छड़ें बरामद कीं, जिनकी कीमत 1.30 करोड़ रुपये है। इन्हें ड्राइवर साइड के फ्रंट दरवाजा के नीचे बनाई गई एक विशेष जगह में गुप्त रूप से छुपाया गया था।
डीआरआई की एक अन्य टीम ने असम के करीमगंज में अगरतला से सियालदह जाने वाली ट्रेन में यात्रा कर रहे तीन लोगों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 2.03 करोड़ रुपये मूल्य के 3.50 किलोग्राम वजन के आठ सोने की छड़ें जब्त कीं।
अगरतला और करीमगंज में डीआरआई की टीमों ने सोना और वाहन जब्त किया
उक्त ऑपरेशन में, सोने की तस्करी कुल मिलाकर 24.4 किलोग्राम थी, जिसकी कीमत लगभग 14 करोड़ रुपये है और इन सभी आठ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। आगे की जांच जारी है। डीआरआई द्वारा इस वित्तीय वर्ष में अखिल भारतीय स्तर पर जब्त किए गए सोने की मात्रा 1,000 किलोग्राम से ज्यादा हो चुकी है।