ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
कोयला मंत्रालय
भारत में कोयला खानों की स्टार रेटिंग के लिए वेब पोर्टल शुरू किया गया
यह पोर्टल हरित, सुरक्षित तथा कोयला खनन की टिकाऊ परंपरा के लिए एक औजार के रूप में काम करेगा
एक औजार के रूप में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से हरित, सुरक्षित और टिकाऊ खनन परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए, कोयला मंत्रालय ने कोयला खानों की स्टार रेटिंग के लिए एक वेब पोर्टल शुरू किया है। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने आज नई दिल्ली में इस पोर्टल को शुरू किया, जो भारत में सभी संचालित कोयला खानों को स्व-रेटिंग, कोल नियंत्रक संगठन  द्वारा उनके सत्यापन, अगले मूल्यांकन और अंत में स्टार रेटिंग के आवंटन में सक्षम बनाता है।
इस वेब पोर्टल पर एक सुव्यवस्थित तंत्र के माध्यम से प्राप्त की गई स्टार रेटिंग के आधार पर, देश के उच्चतम स्कोरिंग वाले खानों को एक सार्वजनिक समारोह में सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा, सभी खानों को सीसीओ द्वारा उनकी स्टार रेटिंग और विशेष रिपोर्टिंग वर्ष का उल्लेख करते हुए, एक आधिकारिक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ऐसे खान, जिनका स्कोर 91 से 100 प्रतिशत तक होगा उन्हें 5 स्टार मिलेगा, 81 से 90 प्रतिशत वाले को 4 स्टार, 71 से 80 प्रतिशत वाले को 3 स्टार, 61 से 70 प्रतिशत वाले को 2 स्टार, 41 से 60 प्रतिशत वाले को 1 स्टार और 0 से 40 प्रतिशत तक स्कोर वाले खानों को पोर्टल पर कोई स्टार नहीं मिलेगा, जो भारतीय कोयला खानों के लिए स्टार रेटिंग नीति में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार है।
यह पोर्टल सभी कोयला खानों को प्रमाण-पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ आत्म-मूल्यांकन के लिए लॉगइन करने की सुविधा प्रदान करेगा। सीसीओ के क्षेत्रीय कार्यालयों को वेब पोर्टल पर एक अलग लॉगइन सुविधा प्रदान की जाएगी, जिसके माध्यम से वे आत्म-मूल्यांकन को दाखिल कर सकते हैं। सीसीओ के माध्यम से गठित एक मूल्यांकन समिति, निर्धारित नीति के आधार पर अंतिम टिप्पणी रखेगी और अंत में पोर्टल पर स्टार रेटिंग दर्ज हो जाएगी।
यह उल्लेखनीय है कि कोयला मंत्रालय ने पिछले वर्ष भारत में कोयला खानों के लिए एक स्टार रेटिंग नीति तैयार की थी। यह नीति खुली खदानों के मूल्यांकन के लिए 50 मानक तथा भूमिगत खानों के लिए 47 मानक निर्धारित किए गए थे। इस नीति में खनन संचालन संबंधी मानकों, पर्यावरण संबंधी मानकों, प्रौद्योगिकियों का अंगीकरण, सर्वश्रेष्ठ खनन प्रथाओं, आर्थिक निष्पादन, पुनर्वास और पुनर्वास संबंधी मानकों, कामगार संबंधी अनुपालन और सुरक्षा तथा संरक्षा संबंधी मानकों जैसे सात व्यापक मॉड्यूलों के तहत स्टार रेटिंग मानदंड पर जोर दिया गया है। कोयला मंत्रालय में सचिव श्री अनिल कुमार जैन, अपर सचिव श्री विनोद कुमार तिवारी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे।
एस.शुक्ला/एसकेएस/एसके – 5675
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रक्षा मंत्रालय
भारतीय सेना ने इंटरनेट के लिए सुरक्षित अनुप्रयोग  का शुभारंभ किया
“आत्मनिर्भर भारत” के लक्ष्य के तहत, भारतीय सेना ने “इंटरनेट के लिए सुरक्षित अनुप्रयोग ” नाम से एक सरल और सुरक्षित संदेश अनुप्रयोग विकसित किया है। यह अनुप्रयोग इंटरनेट के एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म के लिए सुरक्षित आवाज, अक्षर और वीडियो कॉलिंग सेवाओं के रूप में कार्य करता है। यह मॉडल व्यावसायिक रूप से उपलब्ध संदेश अनुप्रयोग जैसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, संवाद और जीआईएमएस के समान है और कूटलेखन संदेश प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। एसएआईस्थानीय इन-हाउस सर्वर और कोडिंग के साथ सुरक्षा सुविधाओं पर कार्य करता है जिसे आवश्यकताओं के अनुसार सुधारा जा सकता है।
इस अनुप्रयोग का सीईआरटी-से संबद्ध लेखा परीक्षक और सेना साइबर समूह द्वारा भली भांति तरीके से जांच किया गया है। बौद्धिक संपदा अधिकार  दाखिल करने की प्रक्रिया, एनआईसी पर आधारभूत ढांचे की मेजबानी और आईओएस प्लेटफॉर्म पर काम करने की प्रक्रिया अभी जारी है। सेवा के भीतर सुरक्षित संदेश भेजने की सुविधा के लिए सीएआईका उपयोग पूरीसेना द्वारा किया जाएगा।
इस ऐप की कार्यात्मकताओं की समीक्षा करने के बाद रक्षा मंत्री ने कर्नल साई शंकर के कौशल तथा अनुप्रयोग को विकसित करने के लिए सराहना की।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने चौधरी अजित सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजित सिंह जी के निधन पर शोक व्यक्त किया है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने चौधरी अजित सिंह जी के निधन पर गहरा दु:ख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने किसानों के कल्याण के लिये उनके समर्पण और केंद्र सरकार में विभिन्न मंत्रालयों में उनके कुशल कामकाज को याद किया। श्री मोदी ने उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना व्यक्त की।
निर्वाचन आयोग
निर्वाचन आयोग ने झारखंड विधानसभा चुनाव, 2019 के कार्यक्रम की घोषणा की
भारत निर्वाचन आयोग ने आज झारखंड विधानसभा चुनाव, 2019 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी।
मतदान 30 नवम्बर, 2019; 7 दिसंबर, 2019; 12 दिसंबर, 2019; 16 दिसंबर, 2019 और 20 दिसंबर, 2019 को 5 चरणों में होगा। मतगणना 23 दिसंबर, 2019 को होगी।
कार्यक्रम का पूरा विवरण जानने के लिए यहां क्लिक करें
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने लक्ष्मी विलास बैंक के डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड में विलय की योजना को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड  के डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड  में विलय की योजना को मंजूरी दे दी। जमाकर्ताओं के हित की रक्षा और वित्तीय एवं बैंकिंग स्थिरता के हित में, बैंकिंग विनियमन कानून, 1949 के सेक्शन 45 के तहत आरबीआई के आवेदन पर विलय की यह योजना बनाई गई है। इसके साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक  ने सरकार की सलाह से जमाकर्ताओं के हित की रक्षा के लिए 17.11.2020 को एलवीबी पर 30 दिन की अवधि के लिए मोरेटोरियम लगा दिया था और उसके निदेशक मंडल के ऊपर एक प्रशासक की नियुक्ति कर दी थी।
जनता और हितधारकों से सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित करने के बाद, भारतीय रिजर्व बैंक ने विलय की यह योजना तैयार की और उसे सरकार की मंजूरी के लिए पेश किया था। यह कार्य मोरेटोरियम की अवधि के समाप्त होने से काफी पहले कर लिया गया ताकि लागू मोरेटोरियम के कारण अपने धन की निकासी नहीं कर पाने की जमाकर्ताओं की परेशानी को कम किया जा सके। इस योजना के मंजूर हो जाने के बाद एलवीबी का एक उचित तिथि पर डीबीआईएल के साथ विलय हो जाएगा और तब जमाकर्ताओं पर अपना धन निकालने को लेकर किसी भी तरह की रोक नहीं रहेगी।
डीबीआईएल एक बैंकिंग कंपनी है जिसे आरबीआई का लाइसेंस प्राप्त है और जो पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक मॉडल पर भारत में परिचालन करती है। डीबीआईएल की सुदृढ़ बैलेंस शीट  है, उसके पास पर्याप्त पूंजी है और डीबीएस से सम्बद्ध होने के कारण वह अतिरिक्त लाभ की स्थिति में भी है। डीबीएस एशिया का एक प्रमुख वित्तीय सेवा ग्रुप है जिसकी 18 बाजारों में उपस्थिति है और जिसका मुख्यालय सिंगापुर में है। वह सिंगापुर के शेयर बाजार में लिस्टिड भी है। विलय के बाद भी डीबीआईएल का संयुक्त बैलेंस शीट सुदृढ़ रहेगा और इसकी शाखाओं की संख्या बढ़कर 600 हो जाएगी।
एलवीबी का तेजी से विलय और उसकी समस्या का समाधान, सरकार की स्वच्छ बैंकिंग व्यवस्था स्थापित करने की प्रतिबद्धता के अनुरूप है और यह जमाकर्ताओं और आम जनता के साथ-साथ वित्तीय प्रणाली के हित में भी है।
गृह मंत्रालय
प्रेस विज्ञप्ति
वर्ष 2023-2024 के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण  और वर्ष 2022-23 के लिए पूरक मांगों का दूसरा एवं अंतिम बैच दिल्ली विधानसभा के समक्ष रखने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति हेतु दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 27 एवं धारा 30 के प्रावधानों के तहत गृह मंत्रालय को प्राप्त हुआ था।
दिल्ली के उपराज्यपाल ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के राजकोषीय हितों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित बजट पर प्रशासनिक प्रकृति की कुछ चिंताएं व्यक्त की थीं, जिस पर गृह मंत्रालय ने दिनांक 17.03.2023 के अपने पत्र के द्वारा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन  से इन चिंताओं को दूर करते हुए बजट को आगे की कार्रवाई के लिए फिर से प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है। पिछले चार दिनों से दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन  के जवाब की प्रतीक्षा की जा रही है। दिल्ली के लोगों के हित में, जीएनसीटीडी को तत्काल जवाब प्रस्तुत करना चाहिए।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन के मौके पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ बैठक की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जापान के टोक्यो में 24 मई, 2022 को क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन के मौके पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री श्री एंथनी अल्बनीज के साथ एक द्विपक्षीय बैठक में हिस्सा लिया।
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने प्रधानमंत्री अल्बनीज को चुनाव में उनकी जीत के लिए बधाई दी। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, रक्षा निर्माण, हरित हाइड्रोजन सहित अक्षय ऊर्जा ऊर्जा, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कृषि अनुसंधान, खेल और जन-जन के बीच संबंधों सहित व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत बहुआयामी सहयोग की समीक्षा की। दोनों प्रधानमंत्रियों ने द्विपक्षीय संबंधों में सकारात्मक गति को जारी रखने की अपनी इच्छा की पुष्टि की।
प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को जल्दी से जल्दी भारत आने के लिए निमंत्रित किया।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने रिटेल आउटलेट डीलर चयन 2018-19 के योग्य उम्मीदवारों को आशय-पत्र सौंपा
पेट्रोलियम क्षेत्र में लाखों नौकरियां सृजित : धर्मेन्द्र प्रधान
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा कौशल विकास उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने आज कुछ योग्य आवेदनकर्ताओं को आशय पत्र सौंपकर तेल विपणन कंपनियों  द्वारा नये रिटेल आउटलेट आवंटित करने का कार्य शुरू किया। उन्होंने बटन क्लिक करके 2500 से अधिक उम्मीदवारों को ऑन-लाइन इसकी जानकारी दी, जो ओएमसी के कार्यालयों से अपने-अपने आशय-पत्र ले सकते हैं। साथ ही देश के 12 अन्य स्थानों पर ऐसे आशय पत्र जारी किये गये।
सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने 35 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में रिटेल आउटलेट स्थापित करने के लिए 78,493 स्थानों के लिए विज्ञापन दिया था, जिसके बदले 4 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। देश भर में पेट्रोलियम उत्पादों की पहुंच बढ़ाने के लिए नेटवर्क का विस्तार तेल विपणन कंपनियों का एक महत्वपूर्ण कार्य है। विस्तार से उन्हें अपने बाजार नेतृत्व को बरकरार रखने और देश के प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों में लोगों की पहुंच बढ़ाने में मदद मिलेगी। ये तेल विपणन कंपनियां वर्तमान में 57,000 रिटेल आउटलेट चला रही हैं।
इस अवसर श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने प्रौद्योगिकी और पारदर्शिता के महत्व पर जोर दिया। पहली बार चयन ‘’लॉट का ड्रॉ/निविदा खोलने’’ का कार्य कंप्यूटर के जरिये हुआ, जिसमें किसी तरह का मानव हस्तक्षेप नहीं था।
श्री प्रधान ने कहा कि तेजी से बढ़ती जीडीपी की जरूरतों को पूरा करने के लिए देश में पेट्रोलियम उत्पाद का उपभोग करीब 4% बढ़ना जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद के 60 वर्षों में 13 करोड़ रसोई गैस कनेक्शन दिये गये और वर्तमान सरकार ने इतने कनेक्शन पांच वर्ष में दिये हैं। उन्होंने बताया कि पीएमयूवाई के अंतर्गत 6.75 करोड़ कनेक्शन गरीब परिवारों को दिये हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री अगले सप्ताह गोरखपुर में करीब 2,000 किलोमीटर लंबी एलपीजी पाईपलाईन की आधारशिला रखेंगे, जिसे गुजरात में कांडला से जोड़ा जायेगा और यह दूनिया की ऐसी सबसे लंबी पाईपलाईन में से एक होगी।
विद्युत मंत्रालय
एनटीपीसी ने अक्षय ऊर्जा व्यापार के लिए ओएनजीसी के साथ संयुक्त उपक्रम कंपनी बनाने के लिए समझौता किया
दोनों महारत्न कंपनियां अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं, भंडारण, ई- परिवर्ततनीयता, औरईएसजी  के अनुकूल परियोजनाओं में अवसरोंका पता लगाएंगी
ऊर्जा मंत्रालयके तहत सार्वजनिक कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैसमंत्रालय के तहत पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड  नेअक्षय ऊर्जा व्यापार के वास्ते एक संयुक्त उपक्रम कंपनी बनाने के लिएसमझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं । इस समझौता ज्ञापन से दोनों कंपनियांअब ऊर्जा क्षेत्र में अपनी मौजूदगी को तेजी से आगे बढ़ने में सक्षम होंगी।
समझौताज्ञापन पर हस्ताक्षर एनटीपीसी के निदेशक  श्री ए के गुप्ता औरओएनजीसी के निदेशक  एवं व्यापार विकास तथा संयुक्त उपक्रम केप्रभारी श्री सुभाष कुमार ने किए। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की यहगतिविधि वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एनटीपीसी के मुख्य प्रबंधक निदेशक  गुरदीप सिंह और ओएनजीसी के प्रबंध निदेशक  श्री शशि शंकरकी उपस्थिति में हुई। इस मौके पर दोनों कंपनियों के अन्य निदेशक और अधिकारीभी मौजूद थे।
समझौते के अनुसार, एनटीपीसी औरओएनजीसी भारत और विदेश में ऑफशोर विंड और अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं कीस्थापना से जुड़ी संभावनाओं का पता लगाएंगी।
दोनों कंपनियांसंवहनीयताभंडारण, ई-परिवर्तनीयता और ईएसजी  के अनुकूल परियोजनाओं के क्षेत्र में भीसंभावनाओं का पता लगाएंगी ।
एनटीपीसीके पास अभी 920 मेगावाट की स्थापित अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं हैं और लगभग 23०० मेगावाट की अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं अभी निर्माण की प्रक्रिया में हैं ।इस समझौते से एनटीपीसी अपनी अक्षय ऊर्जा क्षमता योग कार्यक्रम में तेजीलाएगी और ऑफशोर विंड और विदेश में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं में अपनी मौजूदगीका विस्तार करेंगी। इससे भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी एनटीपीसीको 2032 तक 32 गीगा वाट  अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं केमहत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी ।
ओएनजीसी केपास अभी 176 मेगा वाट की अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं हैं जिसमें 153 मेगावाटपवन ऊर्जा और 23 मेगावाट सौर ऊर्जा शामिल हैं। इस नए समझौते से अक्षय उर्जाव्यापार में ओएनजीसी की मौजूदगी बढ़ेगी और 2040 तक यह अपने पोर्टफोलियोमें 10 गीगा वाट  अक्षय उर्जा जोड़ने का अपना लक्ष्य हासिल करनेमें सक्षम होगी।
एनटीपीसीसमूह के पास कुल स्थापित क्षमता 62110 मेगावाट की है। इनमें एनटीपीसी केपास 70 ऊर्जा केंद्र हैं जिनमें 25 संयुक्त उपक्रम सहित, 24 कोयला, 7 संयुक्तगैस/द्रव्य, 1 हाइड्रो, और १३ अक्षय ऊर्जा केंद्र हैं।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
पर्यावरण पर पहली भारत-जापान उच्च स्तरीय नीति वार्ता का आज आयोजन किया गया
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव और जापान के पर्यावरण मंत्री श्री कोइज़ुमी शिनजिरो के बीच पहली भारत-जापान उच्च स्तरीय नीति वार्ता 7 सितंबर 2021 को वर्चुअल माध्यम से आयोजित की गई। इस बैठक में वायु प्रदूषण, सतत प्रौद्योगिकियां और परिवहन, जलवायु परिवर्तन, समुद्री कचरे, फ्लोरोकार्बन्स और सीओपी-26, आदि मुद्दों पर चर्चा की गई।
बैठक में, श्री भूपेंद्र यादव ने पर्यावरण पर भारत-जापान द्विपक्षीय सहयोग के महत्व को स्वीकार किया और भारत में नई प्रौद्योगिकियों को लाने में जापान द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। श्री यादव ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में जलवायु परिवर्तन से निपटने में भारत की उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला।
श्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत और जापान विशेष रूप से चक्रीय अर्थव्यवस्था और संसाधन दक्षता, कम कार्बन उत्सर्जन की प्रौद्योगिकी, हरित हाइड्रोजन, आदि पर द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के बारे में पता लगा सकते हैं।
कम कार्बन उत्सर्जन प्रौद्योगिकी पर जापान की विशेषज्ञता और प्रौद्योगिकी को देखते हुए, पर्यावरण मंत्री ने जापान से उद्योग परिवर्तन के लिए नेतृत्व समूह में शामिल होने पर विचार करने का भी अनुरोध किया, जो भारत और स्वीडन के नेतृत्व में एक वैश्विक पहल है।
जापान के पर्यावरण मंत्री श्री कोइज़ुमी शिनजिरो ने उल्लेख किया कि दोनों देश संयुक्त क्रेडिट तंत्र , कॉलीज़न फॉर डिज़ास्टर रिज़िलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर  के लिए गठबंधन के माध्यम से द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत कर सकते हैं और जी-20 द्वारा समर्थित क्षेत्रों में विशेष रूप से जलवायु, पर्यावरण और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग का पता लगा सकते हैं।
दोनों पक्ष पर्यावरण पर द्विपक्षीय सहयोग को और सुदृढ़ करने और जेसीएम पर चर्चा को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए।
रक्षा मंत्रालय
बाढ़ प्रभावित राज्यों में वायुसेना का राहत अभियान जारी
- वर्तमान बाढ़ की स्थिति में वायुसेना, हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्यों में मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यों में पूरी तरह संलग्न है। पिछले 48 घंटों में कुल 40 उड़ानें भरी गईं, जिनमें 126 लोगों को बचाया गया है और विभिन्न इलाकों में 17 टन राहत सामग्री वितरित की गई है।
- पिछले 24 घंटों में हरियाणा के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्यों के बड़े ऑपरेशन चलाए गए। निहारा, अलाउदीन माजरा, बिशनगढ़, सेगटा, भुन्नी, मुमनी, सेगटी और जनसुई गांवों को एम-17 हेलिकॉप्टरों द्वारा राशन, तिरपाल, चादरें, ताजा भोजन और पानी की बोतलें सहित राहत सामग्री पहुंचाई गई।
- हवाई योद्धा और सभी अपेक्षित सामग्रियाँ जैसे एम-17 और चीनूक हेलिकॉप्टर, एएन-32 और सी-130 परिवहन विमान आदि आवश्यक संचालन और राहत उपायों के लिए तैयार खड़े हैं।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
केन्द्रीय खेल और युवा कार्यक्रम मंत्री श्री अनुराग ठाकुर कल अमृतसर में गुरु नानक देव विश्वविद्यालय  के खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे
केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण और खेल एवं युवा कार्यक्रम मंत्री श्री अनुराग ठाकुर गुरु नानक देव विश्वविद्यालय , अमृतसर के वार्षिक खेल पुरस्कार वितरण समारोह में 20 सितम्बर को विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों का अभिनंदन/सम्मानित करेंगे।
केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण और खेल एवं युवा कार्यक्रम मंत्री श्री अनुराग ठाकुर 20 सितंबर, 2022 को 52वें वार्षिक खेल पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, खेलो इंडिया और अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय स्तरों पर विभिन्न खेल विधाओं में गुरु नानक देव विश्वविद्यालय , अमृतसर को ख्याति दिलाने वाले खिलाड़ियों का अभिनंदन/सम्मानित करेंगे। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले एथलीटों को नकद पुरस्कार और विश्वविद्यालय स्तर पर समग्र रूप से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले कॉलेजों को ट्राफियां प्रदान की जाएंगी।
इस अवसर पर श्री अनुराग ठाकुर मुख्य अतिथि होंगे और पंजाब के खेल और युवा सेवा विभाग के कैबिनेट मंत्री श्री गुरमीत सिंह मीत हेयर अध्यक्षीय भाषण देंगे। इसके अलावा, कुलपति प्रो. जसपाल सिंह संधू इस अवसर पर खिलाड़ियों और मेहमानों को संबोधित करेंगे।
गुरु नानक देव विश्वविद्यालय ने खेल के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है और भारत की प्रतिष्ठित मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 23 बार जीती है। इसने 35 अर्जुन पुरस्कार विजेता, 6 पद्म श्री पुरस्कार विजेता और 2 द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता दिए हैं। प्रत्येक वर्ष शारीरिक शिक्षा विभाग  90 से अधिक गुरु नानक देव विश्वविद्यालय इंटर-कॉलेज  चैंपियनशिप आयोजित करता है और विश्वविद्यालय की 70 से अधिक टीमों  को अखिल भारतीय अंतर-विश्वविद्यालय चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए भेजता है। भारतीय खेल प्राधिकरण ने खेल विषयों हॉकी और हैंडबॉल में खेलो इंडिया केन्द्रों की तथा तलवारबाजी  और तीरंदाजी में खेलो इंडिया अकादमियों की स्थापना की है।
विश्वविद्यालय हर साल वार्षिक खेल पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित करता है, जिसमें लगभग 250 खिलाड़ियों  को लगभग 2.00 करोड़ रुपये के नकद पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 पर अपडेट
भारत सरकार राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों के साथ मिलकर, एक क्रमिक, पूर्व-निर्धारित और सक्रिय दृष्टिकोण को अपनाते हुएकोविड-19 की रोकथाम, नियंत्रण और प्रबंधन की दिशा में कई प्रकार के कदम उठा रही है। इनकी उच्चतम स्तर पर नियमित रूप से समीक्षा और निगरानी की जा रही है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण के औचित्यपूर्ण उपयोग पर कल ही अतिरिक्त दिशानिर्देश जारी किए गए थे। ये दिशानिर्देश ‘व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण के औचित्यपूर्ण उपयोग’ पर पूर्व में जारी दिशानिर्दशों के अनुरूप हैं। विस्तृत दिशानिर्देशों को :https://www.mohfw.gov.in/pdf/AdditionalguidelinesonrationaluseofPersonalProtectiveEquipmentsettingapproachforHealthfunctionariesworkinginnonCOVIDareas.pdfपर देखा जा सकता है।
अभी तक कुल 9,950 लोगों का उपचार किया जा चुका है। पिछले 24 घंटे में 1,061 लोगों का उपचार किया गया था। इससे हमारी कुल सुधार की दर 26.65 प्रतिशत तक पहुंच गई है। अब कुल पुष्ट मामलों की संख्या 37,336 तक पहुंच गई है। कल से भारत में कोविड-19 के पुष्ट मामलों की संख्या में 2,293 की वृद्धि दर्ज की गई है।
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी मामलों के बारे में सभी प्रकार की विश्वसनीय और अद्यतन जानकारी, दिशा-निर्देशों एवं परामर्शों के लिए कृपया नियमित रूप से https://www.mohfw.gov.in/देखें।
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी प्रश्नों को technicalquery.covid19[at]gov[dot]inऔर अन्य प्रश्नों को ncov2019[at]gov[dot]inपर ई-मेल के माध्यम से भेजा जा सकता है।
कोविड-19 के बारे में किसी भी प्रश्न के बारे में कृपया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को हेल्पलाइन नम्बर : +91-11-23978046 या 1075  पर सम्पर्क करें। कोविड-19 के बारे में राज्यों/संघशासित प्रदेशों के हैल्पलाइन नम्बरों की सूची https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdfपर भी उपलब्ध है।
वित्त मंत्रालय
6.17% सरकारी स्टॉक 2021' की बिक्री  के लिए नीलामी,
'7.27% सरकारी स्टॉक 2026' की बिक्री  के लिए नीलामी,
‘6.45% सरकारी स्टॉक 2029’ की बिक्री  के लिए नीलामी,
‘7.62% सरकारी स्टॉक 2039’ की बिक्री  के लिए नीलामी और
'7.63% सरकारी स्टॉक 2059' की बिक्री  के लिए नीलामी
भारत सरकार ने  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 2,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘6.17 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2021’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 2,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘7.27 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2026’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 5,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘6.45 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2029’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 1,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए 7.62 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2039’ और  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 4,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘6.63 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2059’ की बिक्री  करने की घोषणा की है। 14000 करोड़ रुपये की सीमा को देखते हुए भारत सरकार के पास उपर्युक्त किसी भी स्टॉक के सापेक्ष 1,000 करोड़ रुपये तक का अतिरिक्त अभिदान अपने पास रखने का विकल्प होगा। एकाधिक मूल्य विधि का उपयोग कर ये नीलामियां आयोजित की जाएंगी। भारतीय रिजर्व बैंक के मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई द्वारा ये नीलामियां 31 जनवरी, 2020  को आयोजित की जाएंगी।
सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी से जुड़ी गैर-प्रतिस्पर्धी बोली सुविधा की योजना के अनुसार स्टॉक की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक का आवंटन पात्र व्यक्तियों एवं संस्थानों को किया जाएगा।
नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धी एवं गैर-प्रतिस्पर्धी दोनों ही बोलियां 31 जनवरी, 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक के कोर बैंकिंग सोल्यूशन  सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप  में पेश की जानी चाहिए। गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां प्रात: 11.30 बजे से लेकर दोपहर 12.00 बजे तक और प्रतिस्पर्धी बोलियां प्रात: 11.30 बजे से लेकर दोपहर 12.30 बजे तक पेश की जानी चाहिए।
इन नीलामियों के नतीजों की घोषणा 31 जनवरी, 2020  को ही कर दी जायेगी और सफल बोली लगाने वालों द्वारा भुगतान 03 फरवरी, 2020  को किया जायेगा।
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप ये स्टॉक ‘व्हेन इश्यूड’ ट्रेडिंग के लिए पात्र माने जाएंगे। ये दिशा-निर्देश ‘केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब लेन-देन जारी किए गए’ पर जारी किए गए हैं। इसके लिए दिनांक 24 जुलाई, 2018 को जारी परिपत्र संख्या आरबीआई/2018-19/25 देखें, जिसमें समय-समय पर संशोधन होते रहे हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने 2022-23 में जीईएम द्वारा सकल व्यापार मूल्य के रूप में के 2 लाख करोड़ रुपये की सीमा को पार करने पर प्रसन्नता व्यक्त की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2022-23 में जीईएम द्वारा सकल व्यापार मूल्य के रूप में के 2 लाख करोड़ रुपये की सीमा को पार करने पर प्रसन्नता व्यक्त की है।
केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल के एक ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा;
"उत्कृष्ट! @GeM_India ने हमें भारत के लोगों की ऊर्जा और उद्यमिता की एक झलक दी है। इसने विभिन्न नागरिकों के लिए समृद्धि और बेहतर बाजार सुनिश्चित किया है।"
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत के लिए एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचागत उपलब्धि के रूप में और देश के स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी नागपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ की आधारशिला रखेंगे
यह संस्थान नये एवं अज्ञात पशुजन्य एजेंटों की पहचान के लिए तैयारियों और प्रयोगशाला क्षमताओं को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगा
प्रधानमंत्री हीमोग्लोबिनोपैथी के अनुसंधान, प्रबंधन और नियंत्रण केंद्र का भी उद्घाटन करेंगे, जो देश में हीमोग्लोबिनोपैथी और इस प्रकार के रोगों पर अनुसंधान में अग्रणी भूमिका निभाएगा
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 11 दिसंबर, 2022 को नागपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ की आधारशिला रखेंगे और हीमोग्लोबिनोपैथी के अनुसंधान, प्रबंधन और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन करेंगे।
चिकित्सा उत्कृष्टता के ये नए संस्थान, हमारी वंचित आबादी की सेवा के लिए स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ाने में देश के प्रयासों में और तेजी लाएंगें। नागपुर के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ की आधारशिला और चंद्रपुर के आईसीएमआर-हीमोग्लोबिनोपैथी के अनुसंधान, प्रबंधन और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार, भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ. राजीव बहल उपस्थिति में किया।
मनुष्यों और पशुओं- घरेलू और जंगली के बीच बढ़ते परस्पर संपर्क और जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होने के कारण मानव स्वास्थ्य को अब अलग-अलग नहीं देखा जा सकता है। लोगों को होने वाले सभी संक्रमणों में से आधे से अधिक जानवरों द्वारा फैल सकते हैं। इस संदर्भ में नागपुर स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ भारत के लिए एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचागत उपलब्धि है। यह संस्थान नये और अज्ञात पशुजन्य एजेंटों की पहचान के लिए तैयारियों और प्रयोगशाला क्षमताओं को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह समर्पित संस्थान जैव सुरक्षा स्तर  प्रयोगशाला से सुसज्जित होगा। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित उभरते पशुजन्य एजेंटों के प्रकोप की जांच करने और बेहतर नियंत्रण कार्यनीतियां विकसित करने में सहायता करेगा।
मध्य भारत के विदर्भ क्षेत्र में विशेष रूप से जनजातीय आबादी में सिकल सेल रोग की व्याप्ति अधिक है और कुछ जनजातीय समूहों में अपेक्षित वाहक आवृत्ति 35 प्रतिशत तक अधिक है। इस मुद्दे और देश में इसी तरह के रोगों के प्रकोप को देखते हुए आईसीएमआर - हीमोग्लोबिनोपैथी के अनुसंधान, प्रबंधन और नियंत्रण केंद्र की स्थापना की गई है जो देश में हीमोग्लोबिनोपैथी और इसी प्रकार के रोगों पर अनुसंधान में अग्रणी भूमिका निभाएगा। केंद्र बायो-बैंकिंग और प्रोटिओमिक्स सुविधाओं सहित अत्याधुनिक नैदानिक व अनुसंधान सुविधाओं से सुसज्जित है, जो भारत को इस रोग पर परिवर्तनात्मक अनुसंधान करने में सक्षम बनाएगा। चिकित्सा उत्कृष्टता का यह केंद्र हीमोग्लोबिनोपैथी को समर्पित है, जो हीमोग्लोबिन के विरासत में मिले विकार हैं और इसमें अन्य के अतिरिक्त बी-थैलेसीमिया लक्षण और सिकल सेल रोग शामिल हैं। यह केंद्र सामुदायिक नियंत्रण कार्यक्रमों और ट्रांसनेशनल रिसर्च के माध्यम से युक्तिपूर्ण कार्य करेगा, जिससे चंद्रपुर और समीपवर्ती क्षेत्रों के रोगियों को लाभ होगा।