· पिछले 24 घंटों में 79,000 से अधिक मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, मरीजों के ठीक होने  की दर 78 प्रतिशत से अधिक हुई।
· 5 सर्वाधिक प्रभावित राज्यों का कुल सक्रिय मामलों में 60 फीसदी का योगदान।
· मंत्रिमंडल ने बिहार के दरभंगा में नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान  की स्थापना को मंजूरी प्रदान की।
· भारत कोविड-19 पर नियंत्रण के लिए परिस्थिति के अनुरूप दृष्टिकोण अपना रहा है।
· केंद्र सरकार ने कोविड महामारी के दौरान मनोवैज्ञानिक सहयोग देने के लिए कई पहल की हैं।
· पीएमजीकेपी बीमा योजना के अनुसार कोविड-19 के कारण 155 स्वास्थ्य कर्मियो की मृत्यु हुई।
मरीजों के ठीक होने की संख्या में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी, पिछले 24 घंटों में 79,000 से अधिक मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, मरीजों के ठीक होने  की दर 78 फीसदी से अधिक हुई, 5 सर्वाधिक प्रभावित राज्यों का कुल सक्रिय मामलों में 60 फीसदी का योगदान
भारत में रोजाना बड़ी तादाद में रोगियों का स्वस्थ होना जारी है। निरंतर ऊपर की तरफ बढ़ रही रिकवरी दर आज 78.28 फीसदी तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 79,292 रोगियों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। कुल ठीक होने वाले रोगियों की संख्या 38,59,399 हैं। ठीक होने वाले रोगियों और सक्रिय मामलों के बीच का अंतर लगातार बढ़ रहा है। आज यह अंतर लगभग 28 लाख  से अधिक हो गया है। देश में आज कुल सक्रिय मामलों की संख्या 9,90,061 है। करीब आधे  सक्रिय मामले तीन राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों से सामने आए हैं। करीब एक चौथाई  सक्रिय मामले उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, ओडिशा, केरल और तेलंगाना राज्यों से सामने आए हैं। कुल सक्रिय मामलों में से 60.35 फीसदी मामले महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु से हैं। इन्ही राज्यों में ठीक होने वाले रोगियों की संख्या करीब 60 फीसदी  तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में 1,054 मौतें हुई हैं। नई मौतों में से, लगभग 69 फीसदी महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और दिल्ली जैसे पांच राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में हुईं हैं। महाराष्ट्र  में 37 फीसदी से अधिक मौतें दर्ज हुई हैं। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 34.44 फीसदी  मौतें हुई हैं।
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केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव, उद्योग और आंतरिक व्यापार सचिव और सचिव फार्मास्यूटिकल्स ने सभी स्वास्थ्य सुविधाओं में पर्याप्त ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 29 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बैठक की
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कल एक वर्चुअल बैठक आयोजित की जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव, सचिव डीपीआईआईटी, सचिव फार्मास्यूटिकल्स, सचिव  ने हिस्सा लिया। बैठक में 29 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के स्वास्थ्य और औद्योगिक सचिव वर्चुअल रुप से मौजूद रहे। इस बैठक का उद्देश्य इन राज्यों में सभी स्वास्थ्य सुविधाओं में पर्याप्त ऑक्सीजन की उपलब्धता और ऑक्सीजन को एक राज्य के भीतर और एक से दूसरे राज्य में ले जाना सुनिश्चित करना था क्योंकि इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। राज्यों से कहा गया कि वे जरूरत का आकलन करते रहें और उस हिसाब से ज्यादा टैंकरों को काम पर लगाएं, ऑक्सीजन ले जाने वाले ऐसे दूसरे वाहनों को भी तैयार करें, समय कम लगने के लिए कदम उठाएं जिससे मरीजों को ऑक्सीजन की कमी का सामना न करना पड़े।
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प्रधानमंत्री ने बिहार में “नमामि गंगे” और “अमृत योजना” से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज बिहार में “नमामि गंगे” और “अमृत योजना” से जुड़ी चार विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इनमें पटना सिटी के बेउर और करम-लीचक में जलमल शोधन संयंत्र के साथ ही अमृत योजना के तहत सिवान और छपरा में जलापूर्ति से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने मुंगेर और जमालपुर में जलापूर्ति योजनाओं और मुजफ्फरपुर में नमामि गंगे योजना के तहत रिवर फ्रंट विकास परियोजना की आधारशिला भी रखी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के समय में भी, बिहार में विभिन्न विकास परियोजनाओं का काम बिना किसी रुकावट के होता रहा है। प्रधानमंत्री ने देश के विकास में अग्रणी भूमिका निभाने वाले सिविल इंजीनियर सर एम विश्वेश्वरैया की याद में आज मनाए जा रहे अभियंता दिवस के अवसर पर देश के विकास में अभियंताओं के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि बिहार ने देश को लाखों अभियंता देकर राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
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बिहार में विकास परियोजनाओं के शुभारम्भ अवसर पर प्रधानमंत्री के सम्बोधन का मूल पाठ
मंत्रिमंडल ने बिहार के दरभंगा में नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान  की स्थापना को मंजूरी प्रदान की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के दरभंगा में एक नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान  की स्थापना को मंजूरी प्रदान की। इसकी स्थापना प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना  के तहत की जाएगी। उपरोक्त एम्स के निर्माण में कुल लागत 1264 करोड़ रुपये आएगी और भारत सरकार से मंजूरी मिलने की तारीख से 48 महीने की समयावधि के भीतर इसके पूरा हो जाने की संभावना है। नए एम्स में 100 यूजी  सीट और 60 बीएससी  सीट होंगी। नए एम्स में 15-20 सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट होंगे। नए एम्स में 750 हॉस्पिटल बेड होंगे। वर्तमान में संचालित एम्स के आंकड़ों के अनुसार, यह उम्मीद है कि प्रत्येक नया एम्स रोजाना लगभग 2000 ओपीडी रोगियों और प्रति माह लगभग 1000 आईपीडी रोगियों का इलाज करेगा।
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कोविड-19 से स्वास्थ्य कर्मियो की मृत्यु
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने संक्रमण से बचाव और नियंत्रण पद्धति पर राज्य सरकारों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सभी राज्यों के लिए मार्च 2020 में प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। आईगोट प्लेटफॉर्म पर संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण संबंधी प्रशिक्षण सभी श्रेणियों के स्वास्थ्य कर्मियो को प्रदान किया गया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 18 जून,2020 को अस्पतालों के कोविड और गैर-कोविड क्षेत्रो में कार्यरत स्वास्थ्य देखभाल कर्मियो के लिए सलाह जारी की थी। 24 मार्च, 2020 को अस्पताल और समुदाय के लिए पीपीई के उचित प्रयोग पर दिशा-निर्देश जारी किए गए। इन दिशा-निर्देश के तहत अधिक और कम जोखिम वाले क्षेत्रो में पीपीई के प्रकार पर सिफारिश और जोखिम आधारित दृष्टिकोण जारी किया गया। मंत्रिमंडल ने 22 अप्रैल 2020 को 15 हजार करोड़ रुपये के भारत कोविड-19 आपतकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज को मंजूरी दी थी। राज्यों को 9.81 करोड एचसीक्यू गोली और 28,476 वेंटीलेटर, 3.05 करोड़ एन-95 मास्क और 1.2 करोड़ पीपीई किट प्रदान किए गए। पीएमजीकेपी-बीमा योजना के अनुसार कोविड-19 से 155 स्वास्थ्य कर्मियो की मृत्यु हुई है। कोविड-19 संबंधी विशेष अस्पतालों के आधारभूत ढांचे के विस्तार के लिए क्रमबद्ध दृष्टिकोण से कार्य कर रहा है। यह जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
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कोविड-19 पर नियंत्रण के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण
भारत निम्नलिखित संभावित परिस्थितियों के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण अपना रहा है।  भारत में यात्रा संबंधी मामले  कोविड-19 का स्थानीय प्रसार  कंटेनमेंट प्रतिसंवेदी बड़े स्तर पर प्रकोप  बड़े स्तर पर कोविड-19 बीमारी का सामुदायिक प्रसार  कोविड-19 के लिए भारत का क्षेत्र विशेष बनना। वर्तमान में कई क्षेत्रो में कंटेनमेंट प्रतिसंवेदी बड़े स्तर का प्रकोप देखा जा रहा है। इसलिए केंद्र सरकार द्वारा कंटेनमेंट रणनीति का पालन किया जा रहा है। सरकार कोविड-19 के प्रसार को रोकने में बड़े स्तर पर सफल रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय कोविड-19 संबंधी विशेष अस्पतालो के आधारभूत ढ़ांचे के विस्तार के लिए क्रमबद्ध दृष्टिकोण से काम कर रहा है। यह जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
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कोविड-19 पीड़ितों के लिए नई स्वास्थ्य देखभाल योजना
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत कोविड-19 से लड़ रहे स्वास्थ्य कार्यकर्ताओ के लिए प्रावधान किए गए हैं। ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। यह योजना कोरोना रोगियों के सीधे संपर्क में आने वाले और देखभाल करने वाले सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मी सहित स्वास्थ्यकर्मियो को 50 लाख रुपए का बीमा प्रदान करती है। इसमें कोविड-19 के संपर्क में आने से आकस्मिक मृत्यु भी शामिल हैं। योजना में राज्य और केंद्रीय अस्पतालो, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के स्वायत्त अस्पतालों, एम्स और आईएनआई, कोविड संबंधी जिम्मेदारी के लिए केंद्रीय मंत्रालयों के अस्पतालों/निजी अस्पतालों के कर्मचारी/सेवानिवृत्त/स्वंयसेवक/स्थानीय शहरी निकाय/दैनिक वेतनकर्मी/तदर्थ/आउटसोर्स कर्मचारी भी सम्मिलित हैं। यह जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
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कोविड महामारी के दौरान मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों में वृद्धि
कोविड-19 में बच्चों सहित लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ने को महसूस करते हुए सरकार ने लोगों को मनोवैज्ञानिक सहयोग प्रदान करने के लिए कई कदम उठाए। मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर द्वारा संपूर्ण प्रभावित जनसंख्या को मनोवैज्ञानिक सहयोग देने के लिए सातों दिन चौबीसों घंटे चलने वाली हेल्पलाइन, विभिन्न लक्षित समूहों जैसे बच्चे, वयस्क, वरिष्ठ नागरिक, महिला और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को अलग-अलग समूह में वर्गीकृत करना, मानसिक स्वास्थ्य से जुडे मुद्दों पर दिशा-निर्देश और सलाह जारी करना, समाज के विभिन्न वर्गों की सहायता करना, तनाव और चिंता को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न मीडिया मंचो में दृश्य-श्राव्य माध्यम द्वारा पक्षसमर्थन, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान बेंगलुरू द्वारा कोविड-19 महामारी के समय मानसिक स्वास्थ्य-जन स्वास्थ्य और विशेष मानसिक स्वास्थ्य पर विस्तृत दिशा-निर्देश, आईगोट-दीक्षा मंच की सहायता से स्वास्थ्य कर्मियों के लिए ऑनलाइन क्षमता वृद्धि आदि शामिल हैं। यह जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
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भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी की चिकित्सा शिक्षा में क्रांतिकारी सुधार लाया जाएगा
आयुष मंत्रालय के दो महत्वपूर्ण विधेयक संसद में पारित होने के साथ ही देश में भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी की चिकित्सा शिक्षा में क्रांतिकारी सुधार करने के लिए देश पूरी तरह तैयार है। भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए राष्ट्रीय आयोग विधेयक, 2020 तथा होम्योपैथी के लिए राष्ट्रीय आयोग विधेयक, 2020 लोक सभा में 14 सितम्बर, 2020 को पारित कर दिए गए। ये दोनों विधेयक मौजूदा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 और होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1973 का स्थान लेंगे। इन विधेयकों के लिए संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आयुष के इतिहास में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। उक्त विधेयकों के अधिनियमन से मौजूदा केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद  और केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद को संशोधित किया जाएगा।
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कोवि़ड रोगियों के स्वस्थ होने में योग की सहायता
योग और चिकित्सा में अनुसंधान के लिए केंद्रीय समिति  कोविड-19 से शीघ्र स्वस्थ होने में योग के प्रभाव की जांच करने के लिए अनुसंधान परियोजना पर कार्यरत है। इस अनुसंधान परियोजना पर राजीव गांधी सुपर स्पेशलियटी अस्पताल, दिल्ली, एम्स दिल्ली, एम्स ऋषिकेश और राम मनोहर लोहिया अस्पताल दिल्ली के सहयोग से काम किया जा रहा है।
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देश में कोविड-19 महामारी के फैलने के शुरुआती संकेत
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 6 जनवरी, 2020 को चीन के वुहान शहर में निमोनिया के अज्ञात स्रोत के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा चेतावनी देने के बाद से उभरती हुई स्थिति का अध्ययन कर रहा था। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के नेतृत्व में एक संयुक्त निगरानी दल की 8 जनवरी 2020 को आयोजित बैठक में चीन में मौजूदा स्थिति की समीक्षा और जन स्वास्थ्य तैयारियों और इसके लिए रणनीति की समीक्षा की गई। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन से पहले परिस्थिति अनुसार इस संबंध में कई कदम उठाए गए।
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भारत में कोविड वैक्सीन के विकास की स्थिति
भारत में सरकार और उद्योग जगत कोविड-19 की सुरक्षित और प्रभावी वैक्सीन शीघ्र उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत हैं। वैक्सीन के विकास में विभिन्न जटिल मार्ग को देखते हुए इसके निर्धारित समय के बारे में बताना कठिन है। केंद्र सरकार ने कोविड-19 पर वैक्सीन प्रशासन के लिए एक उच्चस्तरीय राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। कमेटी वैक्सीन वितरण, उचित वैक्सीन के चयन, खरीद, समूहों की प्राथमिकता, प्रचालन तंत्र, शीत गृह की आवश्यकता, वित्त और राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय इक्विटी पर विचार करेगा। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन  ने भारत में कोविड-19 वैक्सीन के क्लीनिकल पूर्व परीक्षण और विश्लेषण के लिए भारत में सात उत्पादकों को परीक्षण की अनुमति प्रदान की है।
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निजी अस्पतालों द्वारा अधिक शुल्क लेने की जांच
केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को पारस्परिक सहमति समझौते के द्वारा निजी अस्पतालों को नियुक्त करने के लिए लिखा है। पीएम-जेएवाई और सीजीएचएस पैकेज के तहत दाम निर्धारित करने की सलाह दी गई है। इस संबंध में बड़ी संख्या में राज्यों ने निर्देश जारी किए हैं। यह जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्यमंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
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कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए विश्व बैंक द्वारा भारत को दिए गए ऋण का विवरण
विश्व बैंक ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए भारत को अब तक कुल 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के तीन ऋण दिए हैं। इनमें से स्वास्थ्य के लिए 1 बिलियन, सामजिक सुरक्षा के लिए 0.75 बिलियन और प्रोत्साहन के लिए 0.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर दिए गए हैं। इसका लाभ सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिया गया है। यह जानकारी केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य राज्यमंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
केन्द्रीय शिक्षा मंत्री ने शिक्षा मंत्रालय के मार्गदर्शन में एनसीईआरटी द्वारा माध्यमिक स्तर के लिए तैयार किया गया आठ हफ्तों का वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया
कोविड-19 महामारी के चलते घरों पर ही पढ़ाई कर रहे बच्चों को अभिभावकों और शिक्षकों की मदद से अर्थपूर्ण शैक्षिक गतिविधियों में सम्मिलित करने के उद्देश्य से एनसीईआरटी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के मार्गदर्शन में पहली कक्षा से बारहवीं कक्षा तक के छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के लिए वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर बनाया है। 4 हफ्तों और अगले 8 हफ्तों के लिए प्राथमिक तथा माध्यमिक कक्षाओं हेतु वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर  पहले ही जारी किया जा चुका है। इससे पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर के लिए वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया था। आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने वर्चुअल माध्यम से माध्यमिक स्तर के लिए अगले 8 हफ्तों का वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया।
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प्रवासी मजदूरों को वित्तीय सहायता
केंद्र सरकार अपरिहार्य लॉकडाउन के दौरान लोगों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित न होने देने के लिए पूर्ण रूप से सचेत थी। राष्ट्रीय स्तर पर नियंत्रण कक्ष के द्वारा सातों दिन चौबीसों घंटे स्थिति की कड़ी निगरानी की गई। प्रवासी मजदूरों सहित निराश्रय लोगों को खाना, स्वास्थ्य सुविधा और आश्रय देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने 28 मार्च, 2020 को राज्य सरकारों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि  के प्रयोग की अनुमति दी थी। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान अपने गृह राज्य पंहुचने में सड़क पर मृत लोगों की संख्या के बारे में आंकड़े केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किए जाते हैं। इस संबंध में प्रवासी मजदूरों के आवागमन को सुविधाजनक बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं।
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लॉकडाउन पर एनडीएमए के दिशा-निर्देश
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण  आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुच्छेद 6   के अंतर्गत देश में कोविड-19 महामारी के खतरे से संतुष्ट होने पर राष्ट्रीय कार्यकारी समिति  के अध्यक्ष होने के नाते केंद्रीय गृह सचिव को देश में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए निर्देश जारी करता है। एनईसी देश में समय-समय पर लॉकडाउन और अनलॉक चरण के लिए समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी करता है। देशव्यापी लॉकडाउन द्वारा भारत में कोविड-19 के प्रसार को सफलतापूर्वक रोका गया है। ल़ॉकडाउन की अवधि देश में अतिरिक्त स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत ढांचे का सृजन करने में सहायक रही है। एनडीएमए की सिफारिश के आधार पर एनईसी द्वारा जारी दिशा-निर्देश के आधार पर राज्य अपने राज्यों में बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए कदम उठा सकते हैं।
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पत्र सूचना कार्यालय के क्षेत्रीय कार्यालयों से मिली जानकारियां
पंजाब : राज्य में कोविड-19 के मामले और मृत्यु के मामले बढ़ने के बीच मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर भविष्य में किसी भी संकट से निपटने के लिए स्वदेशी मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन को बढ़ाने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलो के बीच मेडिकल ऑक्सीजन की मांग और आपूर्ति पर नजर रखने के लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति भी की है। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने स्वास्थ्य विभाग को किसी भी संभावना से निपटने के लिए मेडिकल ऑक्सीजन के स्वदेशी उत्पादन और पैकेजिंग को ओर बढ़ाने का निर्देश दिया है।
हरियाणा : हरियाणा के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव ने केंद्र सरकार को आश्वस्त किया है कि राज्य में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य में तरल और मेडिकल ऑक्सीजन की पर्याप्त उत्पादन और भंडारण क्षमता है। राज्य सरकार ने इस बात के पर्याप्त प्रबंध किए हैं कि सरकारी और निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन की कोई भी कमी न हो।
अरुणाचल प्रदेश : पीएचसी होलांगी में कार्यरत एक ओर कोविड-19 रोगी की मृत्यु हो गई। राज्य में अब तक 11 लोगों की कोरोना से मृत्यु हो चुकी है। अरुणाचल प्रदेश में 176 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। राज्य में अब कुल 1,756 सक्रिय मामले हैं और 156 रोगियो को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है।
असम : राज्य में कल 1,918 रोगियों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट कर बताया कि अब तक कुल 1,15,051 रोगियों को अस्पताल से छुट्टी दी गई है और 28,630 सक्रिय रोगी हैं।
मणिपुर : राज्य में 96 और लोग कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। मणिपुर में 79 प्रतिशत की रिकवरी दर के साथ 149 लोग स्वस्थ हुए। राज्य में अब कुल 1,585 सक्रिय मामले हैं।
मेघालय : राज्य में कोविड-19 के सक्रिय मामले बढ़कर 1,623 हो गए हैं। इनमें बीएसएफ और सशस्त्र बलों से जुड़े 344 और अन्य लोगों से जुड़े 1,279 मामले हैं। राज्य में कुल 2,075 लोग स्वस्थ हुए हैं।
मिजोरम : राज्य में कल कोविड-19 के 40 नए मामले मिले। मिजोरम में अब कोरोना के 1,468 कुल मामले और 549 सक्रिय मामले हैं।
नगालैंड : राज्य में कोरोना के कुल 5,214 पॉजिटिव मामले हैं। इनमें सशस्त्र बलों से जुड़े 2,463, राज्य में वापिस लौटने वाले लोगों से 1411, फ्रंटलाइन कार्यकर्ता से 319 और संपर्क में आने वाले लोगों से जुड़े 1,021 मामले हैं।
सिक्किम : राज्य में 1,690 लोगो को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दी गई है। सिक्किम में 464 सक्रिय मामले और 54 नए मामले हैं।
केरल : राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार ओणम उत्सव के बाद राज्य में कोरोना की स्थिति गंभीर हुई है। 6 जिलो में कोविड पॉजिटिविटी दर में बढ़ोतरी हुई है जबकि 3 जिलों में कोरोना के मामले दोगुना होने का अंतराल कम हुआ है।तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, कोट्टायम, कुन्नूर और कोसरगोड में संक्रमण पॉजिटिविटी दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। रिपोर्ट में प्रतिदिन होने वाली जांच को बढ़ाने और क्षेत्रीय स्तर पर स्वास्थ्य प्रक्रिया को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया है। राज्य में कल कोरोना के 2,540 नए मामले सामने आए। राज्य में इस समय 30,486 रोगी उपचार प्राप्त कर रहे हैं और लगभग 2.05 लाख लोग विभिन्न जिलो में निगरानी में हैं। राज्य में अब तक 454 लोगों की कोरोना से मृत्यु हो चुकी है।
तमिलनाडु : राज्य सरकार नाज़ुक समय में स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए सरकारी हैलीकॉप्टर को एयर एंबुलेंस में परिवर्तित करने पर विचार कर रही है। स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों का हवाला देते हुए मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि कोयंबटूर में विभिन्न स्तरों पर जांच के नमूने को लेकर खराब प्रबंधन के चलते समय पर जांच के नतीजे घोषित करने पर प्रभाव पड़ रहा है। राज्य में कल 5,752 और लोगों के पॉजिटिव होने के बाद कोरोना पॉजिटव मामलों की संख्या 5 लाख से अधिक हो गई। तमिलनाडु में 4.5 लाख से अधिक लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और अब तक 8,434 लोगों की मृत्यु हो चुकी है।
कर्नाटक : कोविड-19 के मामले बढ़ने के बाद चिकमंगलूर स्थित जिला सरकारी अस्पताल अपने परिसर में तरल आक्सीजन संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रहा है। यह संयंत्र एक सप्ताह के भीतर कार्य करना शुरू कर देगा। राज्य में कल कोरोना के 8244 नए मामले सामने आए, 8865 लोगों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और 119 लोगों की मृत्यु हुई। कर्नाटक में कल तक कोरोना के 4,67,689 कुल मामले और 98,463 सक्रिय मामले थे। इसके साथ ही 7,384 लोगों की मृत्यु हुई है और 3,61,823 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है।
आंध्रप्रदेश: आंध्र प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री मुत्तमसेट्टी श्रीनिवास राव कोरोना जांच में पॉजिटिव पाए गए। वाल्टर डिविजन के डीजल लोको शेड ने एक रोबोट विकसित किया है जो अस्पताल में कोविड रोगियों को दवाई और खाना परोसने में सहायता कर सकता है। विशाखापट्टनम स्थित डिविज़नल रेलवे अस्पताल में प्रयोग करने से पहले मेड रोबो नामक इस रोबोट का व्यापक परीक्षण और प्रदर्शन किया गया है।
तेलंगाना : बीते चौबीस घंटों में कोरोना के 2058 नए मामले सामने आए। 2180 लोग स्वस्थ हुए और 10 लोगों की मृत्यु हुई। 2058 मामलो में से 277 मामले जीएसएमसी में मिले। राज्य में अब 1,60,571 कुल मामले, 30,400 सक्रिय मामले, 984 मृत्यु और 1,29,187 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। तेलंगाना सरकार द्वारा कोविड-19 के उपचार का निरीक्षण करने के लिए उच्च-स्तरीय कार्यबल का गठन के बाद राज्य के अस्पतालों में पहली बार सामान्य और गैर-सामान्य वार्ड में बेड का लेखा परीक्षण शुरू हुआ है। हैदराबाद स्थित दक्षिण मध्य रेल के कार्यालय को 30 कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद बंद किया गया है।
महाराष्ट्र : राज्य सरकार ने मेडिकल ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों को एक वर्ष के लिए एंबुलेंस का दर्जा दिया है। इस संबंध में सोमवार को एक अधिसूचना जारी की गई। यह निर्णय कोविड-19 के मामले बढ़ने और राज्य में विभिन्न अस्पतालों में ऑक्सीजन की निरंतर आपूर्ति की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। राज्य में कुल कोवि़ड रोगियों में से लगभग 11 प्रतिशत को 500 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आवश्यकता है। महाराष्ट्र में इस समय 1,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है लेकिन कई स्थानों से ऑक्सीजन की कमी की शिकायतें प्राप्त हुई है।
गुजरात : “टेस्ट इज बेस्ट” के नारे के साथ मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने स्वैच्छिक कोरोना वायरस जांच कराई जिसमें वो कोरोना नेगेटिव पाए गए। मुख्यमंत्री ने यह जांच लोगों को बिना डर के संक्रमण से प्रभावित होने का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु की। मुख्यमंत्री रूपाणी ने “ टेस्ट इज बेस्ट” का नारा दिया है और उन्होंने कहा कि नोवेल कोरोना वायरस की समय पर पहचान और उपचार कराने के लिए जांच बेहद आवश्यक है।
राजस्थान : राज्य में आज सुबह कोरोना के 793 मामले सामने आने के बाद सक्रिय मामले बढ़कर 17,410 के स्तर पर पंहुच गए हैं। जोधपुर से 147 और राजधानी जयपुर से 145 मामले सामने आए। राज्य में सक्रिय मामलो की संख्या लगातार बढ़ रही है, हालांकि रिकवरी दर भी 82 प्रतिशत के उच्च स्तर पर है।
मध्यप्रदेश : राज्य सरकार ने स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए अन्य कदमों के साथ ऑक्सीजन के औद्योगिक उत्पादन पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह कदम महाराष्ट्र से आपूर्ति रद्द होने के बाद लिया गया है। इस प्रयासों के साथ राज्य में अब 180 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी जबकि मांग प्रतिदिन 110 से 120 मीट्रिक टन की है। मध्यप्रदेश में अब कोरोना के 90 हजार पॉजिटिव मामले हैं और सोमवार को राज्य में एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा 2,483 मामले सामने आए। बीते पांच दिनों से राज्य में प्रतिदिन कोविड-19 के दो हजार नए मामले सामने आ रहे हैं।
छत्तीसगढ़ : रायपुर में ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ 560 नए बेड की व्यवस्था की जा रही है। रायपुर जिलाधिकारी के अनुसार लालपुर कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन सुविधा के साथ 100 बेड स्थापित किए गए हैं। इसके साथ ही 400 अतिरिक्त बेड आयुर्वेदिक कॉलेज अस्पताल और 60 बेड रायपुर स्थित ईएसआईसी अस्पताल में स्थापित किए जाएंगे।
पीआईबी द्वारा जांचे गए तथ्य