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महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
महिला और बाल विकास मंत्रालय ने महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण के उद्देश्य से 'मिशन शक्ति' के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 'मिशन शक्ति' योजना के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। भारत सरकार ने 15वें वित्त आयोग की अवधि 2021-22 से 2025-26 के दौरान कार्यान्वयन के लिए महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण के लिए विशिष्ट योजना के रूप में 'मिशन शक्ति' के नाम से एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम शुरू किया है। 'मिशन शक्ति' के मानदंड 01.04.2022 से लागू होंगे।
'मिशन शक्ति' मिशन मोड में एक योजना है जिसका उद्देश्य महिला सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण के लिए समर्थन को मजबूत बनाना है। यह योजना संपूर्ण जीवन चक्र में महिलाओं को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर विचार करने और उनके जीवन में बदलाव लाएगी तथा उन्हें नागरिक-स्वामित्व के माध्यम से राष्ट्र-निर्माण में समान भागीदार बनाएगी। इस तरह यह योजना सरकार की "महिलाओं के विकास" की प्रतिबद्धता को साकार रूप देगी।
योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने, हिंसा और खतरे से मुक्त माहौल में अपने मस्तिष्क और शरीर के बारे में स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने को प्रेरित किया जाएगा। योजना के तहत महिलाओं पर देखभाल के बोझ को कम करने और कौशल विकास, क्षमता निर्माण, वित्तीय साक्षरता, सूक्ष्म ऋण प्राप्त करने तक उनकी पहुंच बढ़ाकर महिला श्रम बल की भागीदारी को बढ़ाने का भी प्रयास किया जाएगा।
'मिशन शक्ति' की दो उप-योजनाएं हैं- 'संबल' और 'सामर्थ्य'। जहां "संबल" उप-योजना महिलाओं की सुरक्षा के लिए है, वहीं 'सामर्थ्य' उप-योजना महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है। 'संबल' उप-योजना के घटकों में नारी अदालतों के एक नए घटक के साथ वन स्टॉप सेंटर , महिला हेल्पलाइन , बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ  की पूर्ववर्ती योजनाएं शामिल हैं- इसके अलावा यह योजना समाज और परिवार के भीतर वैकल्पिक विवाद के समाधान एवं लैंगिक न्याय को बढ़ावा देने का काम करेगी।
'सामर्थ्य' उप-योजना के घटकों में उज्ज्वला, स्वाधार गृह और कामकाजी महिला छात्रावास की पूर्ववर्ती योजनाओं को संशोधनों के साथ शामिल किया गया है। इसके अलावा, कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए राष्ट्रीय क्रेच योजना और विशिष्ट आईसीडीएस के तहत प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना  की मौजूदा योजनाओं को अब इस योजना में शामिल किया गया है। योजना में आर्थिक सशक्तिकरण के लिए गैप फंडिंग का एक नया घटक भी जोड़ा गया है।
'मिशन शक्ति' योजना के विस्तृत दिशानिर्देश यहां उपलब्ध हैं:
https://wcd.nic.in/acts/mission-shakti-guidelines-implementation-during-15th-finance-commission-period-2021-22-2025-26
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के क्षेत्र में मुख्य उपलब्धियां
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा पिछले कुछ वर्षों में देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में काफी प्रगति हुई है। नीचे कुछ उपलब्धियां संक्षेप में दी गई हैं-
- पिछले 7 वर्षों में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई में करीब 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अप्रैल 2014 में राजमार्ग की लंबाई 91,287 किलोमीटर से बढ़कर 20 मार्च 2021 तक 1,37,625 किलोमीटर हो गई है।
- कुल बजटीय परिव्यय में करीब 5.5 गुणा वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2015 में 33,414 करोड़ रुपए का बजटीय परिव्यय था जो वित्त वर्ष 2022 में 1,83,101 करोड़ रुपए हो गया है।
- कोविड-19 महामारी के असर के बावजूद वित्त वर्ष 2020 के लिए मंजूर राशि की तुलना में 2021 के लिए राशि में 126 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2020 की तुलना में इस साल स्वीकृत सड़क लंबाई के किलोमीटर में भी 9 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।
- वित्त वर्ष 2015 से 2021 के बीच औसत वार्षिक प्रोजेक्ट अवॉर्ड में वित्त वर्ष 2010 से 2014 के बीच की तुलना में करीब 85 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है।
- इसी तरह वित्त वर्ष 2015 से 2021 के दौरान औसत वार्षिक निर्माण में  वित्त वर्ष 2010 से 2014 की तुलना में 83 प्रतिशत की वृद्धि हुई है
- चालू वर्ष के कार्यों की संचयी लागत वित्त वर्ष 2021 के अंत में वित्त वर्ष 2020 की तुलना में 54 प्रतिशत बढ़ी है 
सड़क परिवहन और राजमार्ग और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा कि ये उपलब्धियां अभूतपूर्व हैं और दुनिया के किसी अन्य देश में इनके बराबर कोई नहीं है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने स्वदेशी स्तर पर डिजाइन किये हुये आईएनएस विशाखापत्तनम के कमीशन किये जाने पर हर्ष व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज स्वदेशी स्तर पर डिजाइन किये गये आईएनएस विशाखापत्तनम के लोकार्पण को गौरवशाली दिवस कहा है। प्रधानमंत्री ने यह भी दोहराया कि रक्षा क्षेत्र के आधुनिकीकरण के प्रयास पूरे दम-खम के साथ जारी रहेंगे।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः
“आज रक्षा क्षेत्र में भारत के आत्मनिर्भर बनने की चेष्टा का गौरवशाली दिवस है। आईएनएस विशाखापत्तनम को भारतीय नौसेना में कमीशन दे दिया गया है! इसे स्वदेशी स्तर पर ही विकसित किया गया है और इससे हमारे सुरक्षा-तंत्र को मजबूती मिलेगी। रक्षा आधुनिकीकरण की दिशा में हमारे प्रयास पूरे दम-खम के साथ जारी रहेंगे।”
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने 13 वर्षीया मीनाक्षी क्षत्रिय द्वारा स्वयं को नि-क्षय मित्र के रूप में नामांकित करने और अपनी बचत से टीबी रोगियों की देखभाल करने के कार्य की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मध्य प्रदेश की 13 वर्षीया मीनाक्षी क्षत्रिय द्वारा स्वयं को नि-क्षय मित्र के रूप में नामांकित करने और अपनी बचत से टीबी रोगियों की देखभाल करने के उल्लेखनीय कार्य की सराहना की है।
केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया के एक ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“उल्लेखनीय भावना, जो टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों को बढ़ावा देगा।”
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने पहले मेनलाइन व्यवस्था वाले मालवाहक जहाज को तूतीकोरिन से रवाना किया
(नौवहन और सड़क यातायात एवं राजमार्ग तथा जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्री श्री नितिन गडकरी ने तूतीकोरिन के बंदरगाह से पहले मेनलाइन व्यवस्था वाले मालवाहक जहाज को रवाना किया। उनके साथ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री श्री एडापडी के. पलानीस्वामी भी थे। श्री गडकरी ने कहा कि दक्षिण भारत के जल यातायात के क्षेत्र में यह कदम बहुत दूरगामी होगा। वित्त और नौवहन राज्य मंत्री श्री पी राधाकृष्णन तथा सड़क यातायात एवं राजमार्ग, नौवहन, रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री श्री मनसुख मंडाविया ने भी वीडियो-लिंक के जरिये समारोह में हिस्सा लिया। उल्लेखनीय है कि पहले मलेशिया, सिंगापुर, चीन और हांगकांग जैसे सुदूर पूर्वी देशों तक माल पहुंचनाने के लिए तूतीकोरिन से माल को कोलम्बो ले जाना पड़ता था। कोलम्बो में माल उतार कर दूसरे जहाज पर चढ़ाया जाता था। इस मेनलाइन व्यवस्था के बन जाने से अब सामान भेजना सस्ता हो जाएगा।
श्री गडकरी ने कहा कि तूतीकोरिन को मेनलाइन व्यवस्था का बंदरगाह बनाने के लिए हमने 2000 करोड़ रुपये वाली विकास परियोजना को दुरुस्त किया। उन्होंने कहा कि 500 करोड़ रुपये की लागत से बंदरगाह की गहराई बढ़ाई जाएगी, ताकि 16 मीटर ड्राफ्ट वाले सभी जहाज आसानी आ-जा सकें। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री श्री एडापडी के. पलानीस्वामी ने कहा कि सुदूर पूर्व के देशों के लिए शुरू की जाने वाली मेनलाइन सेवा बहुत महत्वपूर्ण है और इससे तमिलनाडु में निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
श्री लिकिथ वाईपी ने ‘स्किल ऑफ प्रोटोटाइप मॉडलिंग वर्ल्डस्किल काम्पिटिशन 2022’ में कांस्य पदक जीता
श्री लिकिथ वाईपी ने ‘स्किल ऑफ प्रोटोटाइप मॉडलिंग वर्ल्डस्किल काम्पिटिशन 2022’  में कांस्य पदक जीता है। लिकिथ ने टोयाटा तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान से मेक्ट्रोनिक्स में अपना डिप्लोमा पूरा किया है और वे जनवरी 2022 से इस प्रतियोगिता के लिए प्रशिक्षण ले रहे थे। उन्होंने प्रोटोटाइप मॉडलिंग कौशल में भारत की राष्ट्रीय कौशल प्रतियोगिता "इंडियास्किल्स 2021" भी जीती है। उन्हें टोयोटा इंडिया के विशेषज्ञ श्री भास्कर सिंह ने प्रशिक्षित किया है, जो विश्व कौशल अंतर्राष्ट्रीय मंच में प्रोटोटाइप मॉडलिंग कौशल के मुख्य विशेषज्ञ भी हैं।
विश्व कौशल  प्रतियोगिता वर्ल्डस्किल्स इंटरनेशनल के सदस्य देशों के बीच कुशल युवाओं की एक अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता है। इससे पहले विश्व कौशल प्रतियोगिता शंघाई में होने वाली थी, लेकिन वहां पर कोविड के प्रकोप के कारण, इसे 2 महीने की अवधि में आयोजित किए जाने के लिए 15 देशों में स्थानांतरित कर दिया गया था। प्रोटोटाइप मॉडलिंग कौशल की प्रतियोगिता पहले चरण में डब्ल्यूएससी 2022 की शुरुआत थी जो 7-10 सितंबर 2022 तक बर्न, स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई है।
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय  के तत्वावधान में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम  देश में कौशल प्रतियोगिता आयोजित करने और अंतर्राष्ट्रीय कौशल प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए एक कार्यान्वयन निकाय है।..एमजी/एएम/आईपीएस/एसएस
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वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग ने नागपुर में तलाशी अभियान चलाया
आयकर विभाग ने नागपुर में समाज के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति और उनके परिवार के सदस्यों से जुड़े मामले में 17.09.2021 को एक खोज और जब्ती अभियान चलाया। समूह का नागपुर और महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में शिक्षा, वेयरहाउसिंग और कृषि-कारोबार के क्षेत्रों में व्यापक व्यावसायिक कारोबार है। नागपुर, मुंबई, नई दिल्ली और कोलकाता में फैली खोज और सर्वेक्षण कार्यवाही में 30 से अधिक परिसरों को शामिल किया गया था।
तलाशी और जब्ती अभियान के दौरान, गड़बड़ियों की जानकारी देने वाले कई दस्तावेज, अघोषित जानकारियां और अन्य डिजिटल सबूत मिले और जब्त किये गये। ये साक्ष्य स्पष्ट रूप से नियमित बहीखातों के बाहर किये गये अघोषित वित्तीय लेनदेन में समूह की संलिप्तता का संकेत देते हैं, जिसमें खर्चों को बढ़ाचढ़ा कर दिखाने, मनी लॉन्ड्रिंग, फर्जी दान रसीदें, अघोषित नकद खर्च आदि शामिल हैं। दिल्ली स्थित कंपनी से मनी लॉन्ड्रिंग के जरिये समूह के द्वारा चलाये जा रहे ट्रस्ट को 4 करोड़ रुपये तक फर्जी दान पाने के साक्ष्य मिले हैं। यह स्पष्ट रूप से ट्रस्ट को दान देने के रूप में जांच किये जा रहे व्यक्ति की अघोषित आय के धन शोधन की पुष्टि करता है। इसके अलावा, विशेष रूप से ऐसे सबूत मिले हैं जो बताते हैं कि ट्रस्ट के तीन शैक्षणिक संस्थान खर्चों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाने में शामिल है, जिसमें कर्मचारियों को भुगतान किये गये वेतन को आंशिक रूप से नकद रूप में वापस लिया गया था। इस तरह के सबूत कई वित्तीय वर्षों के लिये मिले हैं जिनकी राशि 12 करोड़ रुपये से अधिक पायी गयी है। तलाशी के दौरान यह भी पता चला कि ट्रस्ट ने रसीदों को छिपाने के अलावा प्रवेश कराने के लिए ब्रोकरों को पर्याप्त राशि का भुगतान किया है। इस तरह लगभग 87 लाख रुपये के भुगतान नकद में किये गये हैं और जो पूरी तरह से अघोषित हैं।
तलाशी अभियान के दौरान मिले साक्ष्य साफ तौर पर 17 करोड़ रुपये की आय को छिपाने का संकेत देते हैं। तलाशी अभियान के दौरान मिले कई बैंक लॉकरों को निषेधाज्ञा के तहत रखा गया है। तलाशी के दौरान जुटाये गये सबूतों का निरीक्षण किया जा रहा है और आगे की जांच जारी है।
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
एसएफआईओ ने जगत एग्रो कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड के मामले की जांच के संबंध में सतीश कुमार पावा, सौरव अग्रवाल, सुहास एस. परांजपे को गिरफ्तार किया
गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय  ने सतीश कुमार पावा, प्रमोटर एवं शेयरधारक; सौरव अग्रवाल, प्रमोटर के पुत्र और सुहास एस परांजपे, वैधानिक ऑडिटर को जगत एग्रो कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड के मामले की जांच के संबंध में गिरफ्तार किया। जगत एग्रो कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड के मामले की जांच के तहत एसएफआईओ द्वारा ये गिरफ्तारियां की गईं।
राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश के आधार पर कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा एसएफआईओ को यह जांच सौंपी गई थी।
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 212 के तहत मिले अधिकारों का उपयोग करते हुए एसएफआईओ ने इन व्यक्तियों के पास से मिली उस सामग्री के आधार पर ये गिरफ्तारियां की हैं जिससे यह पता चला है कि ये व्यक्ति कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 447 के तहत दंडनीय गंभीर कॉरपोरेट धोखाधड़ी में शामिल होने के दोषी थे। उन्होंने अपने पास उपलब्ध स्टॉक की स्थिति को बढ़ा-चढ़ाकर 3 साल की अवधि में गलत वित्तीय विवरण पेश किया है और झूठे वित्तीय विवरण के आधार पर बैंकों को उधार देने के लिए प्रेरित किया है। कंपनी ने सार्वजनिक बैंकों जैसे कि एसबीओपी और पीएनबी से धनराशि उधार ली और विभिन्न चैनलों के माध्यम से इसे कहीं और भेज दिया/गबन किया।
इन सभी को दिल्ली में सक्षम क्षेत्राधिकार की अदालत में पेश किया गया और विशेष अदालत , मुंबई के समक्ष इन्हें पेश करने के लिए ट्रांजिट रिमांड ऑर्डर प्राप्त किए गए।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मुंबई ने तीनों आरोपियों को 01.03.2022 तक एसएफआईओ की हिरासत में भेज दिया है।
फिलहाल इस मामले की जांच प्रगति पर है।
गृह मंत्रालय
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने देश के पहले यूनेस्को वर्ल्ड हैरीटेज शहर अहमदाबाद के टाइम पत्रिका की विश्व के 50 महानतम स्थानों की सूची में शामिल होने पर देशवासियों को बधाई दी
प्रत्येक भारतीय और विशेष रूप से गुजरात के लोगों के लिए ये अत्यंत गर्व व हर्ष की बात है कि भारत के पहले UNESCO World Heritage शहर, अहमदाबाद को अब टाइम पत्रिका द्वारा "2022 के विश्व के 50 महानतम स्थानों" की सूची में शामिल किया गया है
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात में जो विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की नींव रखी गयी यह उसी का परिणाम है
अहमदाबाद का साबरमती रिवरफ्रंट हो या साइंस सिटी, मोदी जी ने हमेशा Next-Gen इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने और भारत को भविष्य के लिए तैयार करने पर जोर दिया है
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने देश के पहले यूनेस्को वर्ल्ड हैरीटेज शहर अहमदाबाद के टाइम पत्रिका की विश्व के 50 महानतम स्थानों की सूची में शामिल होने पर देशवासियों को बधाई दी है ।
अपने ट्वीट्स में श्री अमित शाह ने कहा कि प्रत्येक भारतीय और विशेष रूप से गुजरात के लोगों के लिए ये अत्यंत गर्व व हर्ष की बात है कि भारत के पहले UNESCO World Heritage शहर, अहमदाबाद को अब टाइम पत्रिका द्वारा "2022 के विश्व के 50 महानतम स्थानों" की सूची में शामिल किया गया है। इस उपलब्धि पर मैं सभी को बधाई देता हूँ।
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि 2001 से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात में जो विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की नींव रखी गयी यह उसी का परिणाम है। अहमदाबाद का साबरमती रिवरफ्रंट हो या साइंस सिटी, मोदी जी ने हमेशा Next-Gen इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने और भारत को भविष्य के लिए तैयार करने पर जोर दिया है।
रेल मंत्रालय
भारतीय रेल का नया केंद्रीकृत नियंत्रण कार्यालय पूरी रफ्तार से कर रहा है काम
कार्यालय से हेल्प लाइन नंबर , सोशल मीडिया और ईमेल पर लॉकडाउन के पहले दस दिनों में 1,25,000 से अधिक सवालों का दिया गया जवाब
इनमें से 87 फीसदी  मामले फोन पर व्यक्तिगत रूप से सीधे बातचीत कर निबटाए गए
रेलवे के हेल्पलाइन नंबर 139,138 और सोशल मीडिया तथा ईमेल के जरिए सातों दिन चौबीसों घंटे त्वरित गति से दी जा रही है प्रतिक्रिया
नेशनल रेल मदद हेल्पलाइन 139 जहां तेजी से कर रहा है काम,वहीं जियो आधारित हेल्पलाइन नंबर 138 पर प्रश्नों का जवाब स्थानीय भाषाओं में देने की सुविधा
रेल यात्रियों तथा अन्य नागरिकों की सहायता करने और माल परिवह से संबधित मुद्दों को सुलझाने में मदद करने के लिए, भारतीय रेल ने लॉकडाउन की घोषणा के बाद एक रेल नियंत्रण कार्यालय खोला है। कार्यालय के खुलने के कुछ दिनों के बाद से ही, यह सुविधा केन्द्र सफल प्रबंधन की मिसाल बन गया है। लॉकडाउनअवधि के पहले दस दिनों में इस केन्द्र के संचार प्लटेफार्म के माध्यम से 1,25,000 से अधिक प्रश्नों का जवाब दिया गया जिसमें से 87 प्रतिशत  मामले फोन पर व्यक्तिगत रूप से सीधे बातचीत कर निबटाए गए।
भारतीय रेल का यह नियंत्रण कार्यालय,हेल्पलाइन नंबर- 139, 138, सोशल मीडिया  और ईमेल  जैसे चार संचार और प्रतिक्रिया प्लेटफार्मों- की 24x7 निगरानी कर रहा है। यह लॉकडाउन के दौरान रेलवे प्रशासन और आम जनता के बीच सूचना और सुझावों के निर्बाध प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए है।
निदेशक स्तर के अधिकारियों द्वारा नियंत्रण कार्यालय का चौबीसों घंटे संचालन किया जा रहा है। ये अधिकारी सोशल मीडिया और ईमेल पर लोगों द्वारा प्राप्त प्रतिक्रियाओं और उनके सुझावों पर नजर रख रहे हैं, और यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि लॉकडाउन की अवधि के दौरान रेलवे ग्राहकों को होने वाली किसी तरह की परेशानी विशेषकर माल परिवहन सें संबधित कठिनाइयों को दूर करने के लिए उचित कार्रवाई हो। एडीआरएम के स्तर के फील्ड अधिकारी इस टीम के एक भाग के रूप मेंमंडल स्तर पर सारे काम काज की निगरानी कर रहे हैं।
रेलमदद हेल्पलाइन नंबर 139 पर लॉकडाउन के पहले 10 दिनों में 80,000 से अधिक सवालों के उत्तर दिए गए जो आईवीआरएस सुविधा पर दिए गए जवाबों के अतिरिक्त थे। इनमें से ज्यादातर सवाल ट्रेन सेवाएं शुरु होने और टिकट वापसी के नियमों में दी गई ढील से संबधित थे।दूसरी ओर सोशल मीडियामें, भारतीय रेल की ओर से इस कठिन दौर में किए जा रहे प्रयासों की सराहना से जुडे संदेशों की भरमार रही। कोविड-19 से निबटने के लिए रेल द्वारा माल गाड़ियों को पूरी क्षमता के साथ चलाने,आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई,वैगनों से माल उतारने में देरी पर लगने वाले जुर्माने से छूट, यात्री रेलगाडी के डिब्बों को अस्पताल के वार्डों के रूप में परिवर्तित करने, भोजन के पैकेटों का वितरण तथा पीपीई, सैनिटाइज़र और अन्य उपकरण तैयार करने जैसे कामों को खास तौर से सराहा गया।
हेल्पलाइन 138 पर प्राप्त कॉल जियो-नेटवर्क के साथ टैग की गई है। यदि कोई कॉल इस नंबर पर निकटतम रेलवे डिविज़नल कंट्रोल ऑफ़िस पर आती है तो वहां तैनात रेल कर्मी, जो कि स्थानीय भाषा से अच्छी तरह से वाकिफ हैं सवाल का जवाब उसी भाषा में देते हैं। जवाब देने वाला रेल कर्मी यह सुनिश्चित करता है कि जिस भाषा में सवाल किया गया है उसका जवाब भी उसी भाषा में दिया जाए।यह सुविधा रेलवे के ग्राहकों के लिए सूचनाओं के प्रवाह को तेज बनाती है।
भारतीय रेल ने मौजूदा संकट की घड़ी में सामान्य यात्रियों और वाणिज्यिक ग्राहकों की सुविधाओं को ध्यान में रखने तथा माल परिवहन की राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने कहा कि सड़क निर्माण के सभी चरणों में दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सुरक्षा ऑडिट अनिवार्य कर दिया गया है
सड़क परिवहन और राजमार्ग व सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रीश्री नितिन गडकरी ने कहा कि सड़क निर्माण के सभी चरणों में दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सुरक्षा ऑडिट अनिवार्य कर दिया गया है।उन्होंने वाहन टक्कर सुरक्षा पर आयोजित वर्चुअल परिसंवाद का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मंत्री ने बताया कि भारत और अन्य विकासशील देशों में सड़क दुर्घटनाओं की दर बहुत अधिक है और हर साल लगभग 1.5 लाख लोग मारे जाते हैं, जो कि कोविड मौतों से भी अधिक है। उन्होंने आगे कहा कि उनका दृष्टिकोण 2030 तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों में 50 प्रतिशत की कमी और दुर्घटनाओं व मौतों को शून्य करना है।श्री गडकरी ने कहा कि लगभग 60 प्रतिशत मौतें दुपहिया सवारों की होती हैं। उन्होंने कहा कि मोटरसाइकिल यातायात की सुरक्षा इस समय की मांग है। श्री गडकरी ने आगे बताया कि वैश्विक परिदृश्य में वाहन इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी काफी हद तक परिपक्व हो गई है और सभी सड़क इंजीनियरिंग उपायों से कम से कम दुर्घटना की घटना के दौरान घातक वाहन टक्कर की आशंका में सुधार होगा। इसके अलावा मंत्री ने वाहन चालकों के प्रशिक्षण व उन्नत प्रशिक्षण संस्थानों और केंद्रों की स्थापना के महत्व पर जोर दिया।
श्री गडकरी ने कहा कि अच्छी सड़कें बनाना और सड़क के बुनियादी ढांचे में सुधार करना उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने आगे कहा कि जागरूकता पैदा करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी हितधारकों के बीच सहयोग, संचार और समन्वय जरूरी है।
पूरे कार्यक्रम का लिंक https://youtu.be/OEkRhMItvsM
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने राजमाता विजया राजे सिंधिया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राजमाता विजया राजे सिंधिया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। श्री मोदी ने कहा है कि वह साहस और दूरदर्शिता का पर्याय थीं।
अपने एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा;
“ राजमाता विजया राजे सिंधिया जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। वह साहस और दूरदर्शिता का पर्याय थीं। उन्होंने अपना जीवन दूसरों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उनके उत्कृष्ट व्यक्तित्व के बारे में पिछले #मन की बात कार्यक्रमों में से एक के दौरान मैंने जो कहा था, उसे मैं साझा कर रहा हूं।”
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी रविवार को गोवा में मांडवी नदी पर केबल स्टे ब्रिज का उद्घाटन करेंगे
केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, नौवहन, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्री श्री नितिन गडकरी रविवार, 27 जनवरी, 2019 को गोवा में मांडवी नदी पर नव-निर्मित 5.1 किलोमीटर लम्बे, चार लेन वाले केबल स्टे ब्रिज का उद्घाटन करेंगे।
इस ब्रिज से पणजी में यातायात व्यवस्था में मदद मिलेगी। इस ब्रिज से मुख्य पणजी शहर से बाहर-बाहर पोंडा रूट और ओल्ड गोवा की ओर राष्ट्रीय राजमार्ग 17 होते हुए बेंगलुरु से मुंबई की ओर जाने वाले यातायात में आसानी होगी। इससे पणजी केटीसी सर्किल और पणजी इंट्रेनंस में उत्पन्न यातायात बाधाएं दूर होंगी, क्योंकि स्थानीय यातायात के साथ-साथ राष्ट्रीय राजमार्ग 17 की ओर जाने वाले यातायात के लिए फिलहाल इस रूट का इस्तेमाल किया जाता है। लगभग 66,000 वाहन प्रतिदिन इस रूट का इस्तेमाल करते हैं, जिससे विशेषकर गोवा में पर्यटन के मुख्य सीजन के दौरान घंटों जाम लगता है। यह ब्रिज गोवा राज्य में पर्यटन विकास के लिए एक सौंदर्यपरक सुखद पहचान भी साबित होगा।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
दक्षिण पश्चिमी समुद्री क्षेत्र में मछली पकड़ने वाले और व्याोपारी जहाजों के परिचालन पथ को राउटिंग प्रणाली के माध्यीम से अलग करने की व्यावस्थाक
यह भारतीय जल क्षेत्र में नौवहन को सुरक्षित बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता का परिचायक: श्री मनसुख मंडाविया
जहाजरानी मंत्रालय ने लंबे समय से जारी मांग को पूरा करते हुए, नौवहन की सुरक्षा और दक्षता को ध्यान में रखते हुए देश के दक्षिण पश्चिमी समुद्री क्षेत्र में व्यापारी जहाजों और मछली पकड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जहाजों के संचालन मार्गों को अलग कर दिया है।
भारत के दक्षिण-पश्चिम तट के आसपास अरब सागर का जल क्षेत्र एक व्यस्त समुद्री मार्ग है, जहाँ से बड़ी संख्या में व्यापारी जहाज गुजरते हैं। इसके साथ ही यहां से बड़ी संख्या में मछली पकड़ने के जहाज भी गुजरते हैं जिससे कभी-कभी इनके बीच दुर्घटनाएं हो जाती हैं और इसकी वजह से संपत्ति और पर्यावरण दोनों का नुकसान होता है। कई बार लोगों की जान भी चली जाती है।
केन्द्रीय जहाजरानी राज्य मंत्री  श्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि जहाजों के परिचालन पथ में बदलाव का फैसला भारतीय जल क्षेत्र में नौवहन को सुरक्षित और आसान बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा “यह टक्कर जैसी दुर्घटनाओं से बचने, समुद्र में जीवन को सुरक्षित बनाए रखने के साथ-साथ समुद्री यातायात को आसान बनाने तथा समुद्री पर्यावरण के संरक्षण की दिशा में सुधार सुनिश्चित करेगा। यह जहाजरानी महानिदेशालय की ओर से उठाया गया एक बहुत ही सकारात्मक कदम है जो क्षेत्र में जहाजों के यातायात को कुशलता से नियंत्रित करेगा।”
भारतीय समुद्री क्षेत्र के दक्षिण-पश्चिमी जल मार्ग में राउटिंग प्रणाली का लागू किया जाना जहाजरानी महानिदेशक के 2020 के एम.एस. नोटिस संख्या 11 के माध्यम से अधिसूचित किया गया है। नए जलमार्ग 1 अगस्त 2020 से प्रभावी हो जाएंगे।
वित्त मंत्रालय
23 शेल कंपनियों के नेटवर्क सहित 7896 करोड़ रुपये के नकली चालान की बड़ी धोखाधड़ी का पता चला
दो अभियुक्तों को गिरफ्तार करके 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया
केंद्रीय कर के वंचन रोधी स्कंध, दिल्ली पश्चिम आयुक्तालय के अधिकारियों ने 23 शेल कंपनियों के नेटवर्क के इस्तेमाल द्वारा 1709 करोड़ रुपये के फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट  सहित 7896 करोड़ रुपये के नकली चालान के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है, जिसमें खरीद और माल की वास्तविक आपूर्ति के बिना चालान तैयार किया जाता था। इस मामले में 29 फरवरी, 2020 को दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।
आरोपी व्यक्ति फर्जी चालान के आधार पर आईटीसी को पारित करने के उद्देश्य से कई फर्जी कंपनी बनाकर कर की चोरी कर रहे थे। आईटीसी को वास्तविक बनाने के लिए उन्होंने बैंकिंग लेनदेन का भी इस्तेमाल किया। इन फर्मों ने खरीदारों को फर्जी चालान जारी किया, जिन्होंने वास्तव में किसी भी सामान को प्राप्त किए बिना धोखाधड़ी वाले इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया और जीएसटी देयता के लिए अयोग्य आईटीसी का लाभ उठाकर सरकारी खजाने को धोखा दिया। वे कई मोबाइल फोन, कंप्यूटर और गलत दस्तावेजों के साथ अपने ठिकाने में पकड़े गए।
आरोपियों ने सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 132   और धारा 132   के तहत अपराध किए हैं, जो धारा 132  के प्रावधानों के अनुसार संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध हैं तथा सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 132 की उपधारा  के खंड  सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा के अनुसार दंडनीय हैं। तदनुसार, अभियुक्तों को सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 69  के तहत 29 फरवरी, 2020 को गिरफ्तार किया गया और मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, पटियाला हाउस कोर्ट द्वारा 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
मामले की जांच चल रही है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आईएफएफआई 53वें में अपनी तरह की पहली फिल्म प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया
जाने-माने निर्माता आधुनिक सिनेमा के निर्माण के लिए अत्याधुनिक उपकरणों का प्रदर्शन कर रहे हैं
केन्द्रीय सूचना और प्रसारण तथा युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज 21 नवम्बर, 2022 को गोवा में आईएफएफआई 2022 में प्रौद्योगिकी और फिल्म कला/सिनेमा और सौंदर्य का अनुभव कराने से सम्बद्ध विभिन्न घटकों को प्रदर्शित करने वाली फिल्म प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री ने विभिन्न स्टालों का दौरा किया और आईएफएफआई में पहली इस अनूठी प्रदर्शनी में प्रदर्शित अत्याधुनिक उपकरणों और प्रौद्योगिकियों का अवलोकन किया।
गोवा में आज फिल्म प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी में केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर के दौरे की झलकियां
53वें इफ्फी में आयोजित फिल्म प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी फिल्म कला/सिनेमा और सौंदर्यबोध से संबंधित प्रौद्योगिकी और विभिन्न तत्वों को प्रदर्शित कर रही है। इस प्रदर्शनी में आ रहे फिल्म प्रेमियों को फिल्म कला और सौंदर्यबोध के संदर्भ में प्रौद्योगिकी के अंतर्संबंधों की जानकारी दी जा रही है और यह भी दर्शाया जा रहा है कि कैसे ये तत्व एक साथ आकर दर्शकों के अनुभव को समृद्ध करते हैं।
निदेशक एफटीआईआई संदीप शहारे ने कहा, “महोत्सव के अंतर्गत फिल्म प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी के पहले संस्करण ने फिल्म निर्माण की सर्वश्रेष्ठ तकनीक प्रस्तुत की है। फिल्म विद्यार्थियों और पेशेवरों के लिए इस क्षेत्र की नवीनतम जानकारी पाकर स्वयं को अद्यतन करने और सीखने का यह एक सुनहरा अवसर है"।
यह प्रदर्शनी, कला अकादमी के निकट फुटबॉल ग्राउंड, डीबी रोड, पणजी में आयोजित की गयी है, जो 21-27 नवंबर, 2022 के दौरान सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक खुली रहेगी।
इस प्रदर्शनी में सोनी, कैनन, जेइस, रेड, लीका, अल्टास, डीजेओ, अपर्चर लाइट्स, हंसा सिने इक्विपमेंट जैसे सिनेमा उपकरणों के अग्रणी निर्माता भाग ले रहे हैं। वे अपने अत्याधुनिक उपकरणों का प्रदर्शन कर रहे हैं; जिनका उपयोग, उद्योग विशेषज्ञों द्वारा समकालीन सिनेमा निर्माण में किया जा रहा है। प्रदर्शनी में कैमरा, लेंस, लाइट, ग्रिप, कलर ग्रेडिंग सॉफ्टवेयर, एनीमेशन, वीएफएक्स, एआर, वीआर, ऑडियो मॉनिटर, ध्वनिकी, रीयल टाइम डबिंग, टॉक-बैक आदि के निर्माता से लेकर संरक्षण और मरम्मत से जुड़ी कंपनियां भी भाग ले रही हैं। प्रदर्शनी स्टॉल 7000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैले हुए हैं, लेकिन प्रदर्शनी स्थल पर चर्चा और विभिन्न सत्रों के लिए समर्पित स्थान भी मौजूद हैं।