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रेल मंत्रालय
भारतीय रेलवे ने रेलवे सुरक्षा के लिए ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया
ड्रोन की तैनाती का उद्देश्य तैनात सुरक्षा कर्मियों की प्रभावशीलता में वृद्धि करना और उन्हें सहायता प्रदान करना है
मध्य रेलवे के मुंबई डिवीजन ने हाल ही में रेलवे क्षेत्रों में बेहतर सुरक्षा और निगरानी के लिए दो निंजा यूएवी खरीदे
आरपीएफ द्वारा अब तक नौ  ड्रोन खरीदे जा चुके हैं
ड्रोन निगरानी तकनीक सीमित जनशक्ति वाले व्यापक क्षेत्रों में सुरक्षा निगरानी के मामले में एक महत्वपूर्ण और लागत प्रभावी उपकरण के रूप में उभरी है। भारतीय रेलवे में मध्य रेलवे के मुंबई डिवीजन ने हाल ही में रेलवे परिसर, रेलवे ट्रैक सेक्शन, यार्ड, वर्कशॉप आदि जैसे रेलवे क्षेत्रों में बेहतर सुरक्षा और निगरानी के लिए दो निंजा यूएवी खरीदे हैं।
रेलवे सुरक्षा बल , मुंबई के चार कर्मचारियों की एक टीम को ड्रोन उड़ान, निगरानी और रखरखाव के लिए प्रशिक्षित किया गया है। ये ड्रोन रियल टाइम ट्रैकिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग में सक्षम हैं और इन्हें ऑटोमैटिक फेल सेफ मोड पर संचालित किया जा सकता है।
रेलवे सुरक्षा बल  ने रेलवे सुरक्षा के उद्देश्य से ड्रोन के व्यापक उपयोग की योजना बनाई है। 31.87 लाख रुपये की लागत से अब तक आरपीएफ द्वारा दक्षिण पूर्व रेलवे, मध्य रेलवे, आधुनिक कोचिंग फैक्टरी, रायबरेली और दक्षिण पश्चिम रेलवे के लिए नौ  ड्रोन खरीदे गए हैं। ।
भविष्य में 97.52 लाख रुपए की लागत से सत्रह  और ड्रोन की खरीद प्रस्तावित है। उन्नीस  आरपीएफ कर्मियों को अब तक ड्रोन के संचालन और रखरखाव का प्रशिक्षण दिया गया है, जिसमें से 4 ने ड्रोन उड़ाने के लिए लाइसेंस प्राप्त किया है। छह  और आरपीएफ कर्मियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है।
ड्रोन की तैनाती का उद्देश्य, तैनात सुरक्षा कर्मियों की प्रभावशीलता में वृद्धि करना और उन्हें सहायता प्रदान करना है। यह रेलवे की संपत्ति और यार्ड, कार्यशालाओं, कार शेड आदि में सुरक्षा की देखरेख करने में मदद कर सकता है। इसका उपयोग रेलवे परिसर में आपराधिक और असामाजिक गतिविधियों जैसे जुआ खेलने, कचरा फेंकने और फेरी लगाने वालों आदि पर निगरानी रखने के लिए भी किया जा सकता है। इन्हें डेटा संग्रह के लिए भी तैनात किया जा सकता है और एकत्रित किए गए डेटा का विश्लेषण गाड़ियों के सुरक्षित संचालन के लिए भी बेहद उपयोगी साबित हो सकता है।
ड्रोन को आपदा स्थलों पर विभिन्न एजेंसियों के प्रयासों में समन्वय के लिए राहत और बचाव कार्यों, रिकवरी और पुनर्निर्माण जैसी सेवाओं के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। रेलवे संपत्ति पर अतिक्रमण का आकलन करने के लिए रेलवे संपत्ति की मैपिंग करते समय भी यह बहुत उपयोगी हैं। व्यापक स्तर पर भीड़ प्रबंधन प्रयासों के दौरान, यह लोगों के एकत्रित होने के संभावित समय और संख्या जैसी महत्वपूर्ण जानकारी दे सकता है जिसके आधार पर भीड़ को नियंत्रित करने के प्रयासों की योजना बनाई और निष्पादित की जा सकती है। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान, प्रवासियों की आवाजाही को रोकने और निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था।
एक ड्रोन कैमरा इतने बड़े क्षेत्र को कवर कर सकता है जिसके लिए 8-10 आरपीएफ कर्मियों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार, यह सीमित जनशक्ति के उपयोग में पर्याप्त सुधार ला सकता है। ड्रोन निगरानी को रेलवे की संपत्ति, क्षेत्र की संवेदनशीलता, अपराधियों की गतिविधि आदि के आधार पर तैयार किया गया है। इससे पूरे क्षेत्र की निगरानी के माध्यम से अपराधी की सीधी गिरफ्तारी के लिए निकट की आरपीएफ पोस्ट को सूचित किया जाता है। ऐसे ही एक अपराधी को वाडीबंदर यार्ड क्षेत्र में वास्तविक समय के आधार पर पकड़ा गया था जबकि वह यार्ड में खड़े रेलवे कोच के अंदर चोरी करने की कोशिश कर रहा था।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
प्रख्यात फिल्म निर्देशक शेखर कपूर ने मुंबई में ‘भारतीय सिनेमा और सॉफ्ट पावर’ पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया
भारत सहित एशियाई देशों के लिए प्रमुख ‘सांस्कृतिक प्रभावक’ बनने का यही बिल्कुल सही समय है: श्री शेखर कपूर
प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक शेखर कपूर ने आज मुंबई में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद  द्वारा ‘भारतीय सिनेमा और सॉफ्ट पावर’ विषय पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया। राजभवन में आयोजित इस उद्घाटन समारोह में महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी और आईसीसीआर के अध्यक्ष श्री विनय सहस्रबुद्धे भी शामिल हुए।
इस अवसर पर उपस्थित गणमान्यजनों को संबोधित करते हुए श्री शेखर कपूर ने कहा कि एशियाई देशों के लिए विश्व की प्रमुख संस्कृति बनने का यही बिल्कुल उपयुक्त समय है। उन्होंने कहा, ‘ जब मैं युवा था तो एक समय ऐसा भी आया था जब मैं अमेरिकियों की तरह ही बनने की ख्वाहिश रखता था। इसका मुख्य कारण अमेरिकी मीडिया का व्यापक प्रभाव था।’ श्री कपूर ने कहा, ‘अब हमारी बारी है; एशिया का उदय हो रहा है और भारत एवं चीन दो ऐसे देश हैं जो अपनी सॉफ्ट पावर के बल पर दुनिया में प्रमुख प्रभावक बन सकते हैं। चीन इसे हासिल करने के लिए पहले से ही हरसंभव प्रयास कर रहा है।’
प्रौद्योगिकी उन्नयन की आवश्यकता पर विशेष जोर देते हुए श्री शेखर कपूर ने कहा, ‘यदि भारत को सिनेमा का उपयोग एक सॉफ्ट पावर के रूप में करना है, तो हमें दुनिया भर में आने वाली पीढ़ियों के दिलो-दिमाग को जीतना होगा।’ उन्होंने कहा, ‘अमेरिका और दुनिया में 90 फीसदी युवा फिल्मों एवं ओटीटी के अलावा विभिन्न गेम का आनंद उठाते हैं।’ उन्होंने कहा, ‘हमें नवीनतम तकनीकों का उपयोग करके गेमिंग जैसे लोकप्रिय मीडिया के माध्यम से अपनी कहानियों को बयां करने के बारे में सोचने की जरूरत है। मैं भारतीय परिधानों में भारतीय पात्रों को दर्शाने वाले गेम देखना चाहता हूं।’
आईसीसीआर के अध्यक्ष श्री विनय सहस्रबुद्धे ने कहा, ‘आज दुनिया भर में भारतीय संस्कृति के लिए व्यापक सद्भावना और आकर्षण है, लेकिन हमें भारत के बारे में गहरी समझ विकसित करने की जरूरत है और सिनेमा इसके लिए एक प्रभावकारी माध्यम हो सकता है।’ उन्होंने कहा कि हमारी हालिया फिल्में मुख्यत: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित हैं। कई बार फिल्म से होने वाले बिजनेस को ध्यान में रखते हुए कहानी के नकारात्मक पक्ष को दिखाया जाता है, लेकिन हमें पूरी तस्वीर पेश करने की जरूरत है। उन्होंने कहा, ‘पूर्वोत्तर के लोगों का व्यापक संघर्ष, अनिवासी भारतीयों के विदेश में ही रहने या स्वदेश लौट जाने की दुविधा जैसे विषयों को अब भी मुख्यधारा के सिनेमा के जरिए दर्शाने की जरूरत है।’
महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि बॉलीवुड आज विश्व सिनेमा को कड़ी टक्कर दे सकता है; यह दुनिया भर में लोकप्रिय है। उन्होंने कहा, ‘योग और योग दिवस समारोह भी हमारे देश की सॉफ्ट पावर बन गए हैं।’
संगोष्ठी के बारे में
‘भारतीय सिनेमा और सॉफ्ट पावर’ विषय पर आयोजित संगोष्ठी के विभिन्न तकनीकी सत्रों की अध्यक्षता सुभाष घई, रूपा गांगुली, भारत बाला, अंबरीश मिश्रा, अरुणाराजे पाटिल, अशोक राणे, मीनाक्षी शेडे, मनोज मुंतशिर, परेश रावल, जी पी विजय कुमार जैसी प्रख्यात हस्तियां और प्रसिद्ध विशेषज्ञ करेंगे।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर कल मुंबई स्थित फिल्म प्रभाग में समापन समारोह में मुख्य अतिथि होंगे।
इस्पात मंत्रालय
इस्पात मंत्री श्री राम चंद्र प्रसाद सिंह ने संयुक्त अरब अमीरात में पीआईओ चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और इंडियन बिजनेस एंड प्रोफेशनल काउंसिल के प्रतिनिधियों से मुलाकात की
केन्द्रीय इस्पात मंत्री श्री राम चंद्र प्रसाद सिंह ने पीआईओ चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और इंडियन बिजनेस एंड प्रोफेशनल काउंसिल के प्रतिनिधियों से मुलाकात की, जिनमें यूएई के प्रमुख उद्योगों से जुड़े लोग शामिल थे। इस बैठक के बाद अबू धाबी निवेश प्राधिकरण के प्रतिनिधियों के साथ उनके मुख्यालय में एक बैठक हुई।
संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत श्री संजय सुधीर ने केंद्रीय इस्पात मंत्री श्री राम चंद्र प्रसाद सिंह की आगवानी की।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने रामनवमी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने रामनवमी के पावन अवसर पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवान रामचंद्र का जीवन हर युग में प्रेरणा देता रहेगा।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
“रामनवमी के पावन-पुनीत अवसर पर समस्त देशवासियों को अनेकानेक शुभकामनाएं। त्याग, तपस्या, संयम और संकल्प पर आधारित मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र का जीवन हर युग में मानवता की प्रेरणाशक्ति बना रहेगा।”
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 22 दिसंबर को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 22 दिसंबर, 2020 को सुबह 11 बजे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। आयोजन के दौरान प्रधानमंत्री एक डाक टिकट भी जारी करेंगे। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति श्री सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन और केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक भी उपस्थित रहेंगे।
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संबंध में
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1920 में भारतीय विधान परिषद के एक अधिनियम के माध्यम से एक विश्वविद्यालय बना। इस अधिनियम के तहत मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल  कॉलेज को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देकर एक विश्वविद्यालय बना दिया गया। एमएओ कॉलेज की स्थापना 1877 में सर सैयद अहमद खान ने की थी। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर में स्थित इस विश्वविद्यालय का परिसर 467.6 हेक्टेयर भूमि पर फैला है। इसके तीन अन्य परिसर केन्द्र मलप्पुरम , मुर्शिदाबाद-जंगीपुर  और किशनगंज  में हैं।
वित्त मंत्रालय
केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने जम्मू में 145 लाभार्थियों को 306 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृति पत्र सौंपे
वित्त मंत्री ने महिला उद्यमियों, होटल और यात्रा एवं पर्यटन उद्योग के लिए नई योजनाओं का शुभारंभ किया
जम्मू और कश्मीर की अपनी यात्रा के दूसरे दिन केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने एक कार्यक्रम के दौरान 145 लाभार्थियों को विभिन्न बैंकों के 306 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृति पत्र सौंपे। इनमें विभिन्न ऋण-संबद्ध योजनाओं जैसे कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम , मुद्रा योजना, स्वयं सहायता समूहों , संयुक्त-देयता समूहों  इत्यादि के लिए ऋण स्वीकृति पत्र शामिल थे।
वित्त मंत्री ने जम्मू और कश्मीर के लिए कई नई योजनाओं एवं पहलों की भी घोषणा की, जिनमें जम्मू-कश्मीर बैंक की तेजस्विनी और हौसला योजनाओं, पंजाब नेशनल बैंक  की शिखर एवं शिकारा योजनाओं और 200 करोड़ के सिडबी क्लस्टर विकास कोष का शुभारंभ शामिल है। ‘तेजस्विनी’ योजना 18 वर्ष से 35 वर्ष तक की आयु की लड़कियों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है। इसी तरह ‘शिखर’ योजना होटल, यात्रा और पर्यटन उद्योग के लिए 2 करोड़ रुपये तक की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने पर केंद्रित है। ‘शिकारा योजना’ के तहत कश्मीर घाटी में शिकारा की खरीद/मरम्मत के लिए 15 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाता है।
श्रीमती सीतारमण ने शोपियां एवं बारामुला में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों  के भवन की आधारशिला भी रखी और रियासी जिले में जम्मू-कश्मीर बैंक की सलाल, बग्गा एवं बुधान शाखाओं का उद्घाटन किया। नाबार्ड के तत्वावधान में 5 एफपीओ को पंजीकरण प्रमाण पत्र सौंपे गए और इसके साथ ही आशा एसएचजी को ग्रामीण मार्ट  का स्वीकृति पत्र भी सौंपा गया।
श्रीमती सीतारमण ने आज यहां जम्मू विश्वविद्यालय के जनरल जोरावर सिंह सभागार परिसर में जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की बैंकर समिति  द्वारा आयोजित कई कार्यक्रमों में भाग लिया। इस कार्यक्रम में जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा के साथ भारत सरकार के वित्तीय सेवा विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी और जम्मू व कश्मीर प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारीगण शामिल थे। जम्मू और कश्मीर के मुख्य सचिव ने स्वागत भाषण दिया और उन्होंने उपस्थित लोगों को इस क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों से अवगत कराया।
वित्त वर्ष 2020-21 के लिए यह घोषणा की गई कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के लिए नाबार्ड ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष  के तहत अपनी प्रतिबद्धता को 787 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,500 करोड़ रुपये करने जा रहा है जो तेजी से आर्थिक विकास के लिए ग्रामीण अवसंरचना के निर्माण में मदद करेगा। आर्थिक विकास की गति और तेज करने के लिए विभिन्न बैंक जम्मू और कश्मीर में अपने छोटे ऋणों को पिछले वर्ष के 14,735 करोड़ रुपये से बढ़ाकर चालू वित्त वर्ष में 16,000 करोड़ रुपये कर देंगे।
वित्त मंत्री ने जम्मू-कश्मीर बैंक, एसबीआई, पीएनबी, जम्मू-कश्मीर ग्रामीण बैंक और नाबार्ड, इत्यादि के कई लाभार्थियों द्वारा स्थापित इकाइयों का मुआयना किया। श्रीमती सीतारमण ने लाभार्थियों के साथ संवाद किया और उनकी उद्यमशीलता की यात्रा में बैंक ऋण से आए व्यापक बदलाव के बारे में जानकारी ली। वित्त मंत्री ने विभिन्न उद्यमियों द्वारा बनाए गए उत्पादों में भी गहरी दिलचस्पी दिखाई।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19: मिथक और तथ्य
मीडिया रिपोर्ट्स का यह दावा गलत और भ्रामक है, कि भारत में समय सीमा समाप्त हुए टीके लगाए जा रहे हैं
केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन-सीडीएससीओ ने पहले कोवैक्सिन टीकों की शेल्फ लाइफ 12 महीने और कोविशील्ड के टीकों की 9 महीने तक बढ़ाने की मंजूरी दी थी
कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में आरोप लगाया गया है कि भारत में राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत समय सीमा समाप्त हुए टीके लगाए जा रहे हैं। यह दावा असत्य और भ्रामक है और अधूरी जानकारी पर आधारित है।
केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन  ने 25 अक्टूबर, 2021 को मेसर्स भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के पत्र संख्या: बीबीआईएल/आरए/21/567 के जवाब में कोवैक्सिन  की शेल्फ लाइफ को 9 महीने से 12 महीने तक के विस्तार को मंजूरी दे दी है। इसी तरह, राष्ट्रीय नियामक द्वारा 22 फरवरी, 2021 को कोविशील्ड की शेल्फ लाइफ को 6 महीने से बढ़ाकर 9 महीने कर दिया गया है।
वैक्सीन निर्माताओं द्वारा प्रस्तुत स्थिरता अध्ययन डेटा के व्यापक विश्लेषण और परीक्षण के आधार पर राष्ट्रीय नियामक द्वारा टीकों की शेल्फ लाइफ का विस्तार किया जाता है।
रेल मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने रेलवे क्षेत्र में भारत और जर्मनी के बीच सहमति पत्र को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल को रेल मंत्रालय और जर्मनी की डीबी इंजीनियरिंग एंड कंसल्टिंग जीएमबीएच के बीच रेलवे क्षेत्र में तकनीकी सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर करने से अवगत कराया गया। एमओयू पर फरवरी, 2020 में हस्ताक्षर किए गए थे।
विवरण :
रेलवे क्षेत्र में तकनीकी सहयोग के लिए हुए इस समझौता ज्ञापन  से निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग कायम हो सकेगा :
- माल परिचालन 
- यात्री परिचालन ,
- बुनियादी ढांचा निर्माण और प्रबंधन ,
- एक आधुनिक, प्रतिस्पर्धी रेलवे संगठन का विकास ,
- रेलवे के परिचालन, विपणन और बिक्री के साथ-साथ प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए आईटी समाधान,
- भविष्यसूचक रख-रखाव,
- निजी ट्रेन संचालन, और
- कोई भी अन्य क्षेत्र जिस पर दोनों पक्षों के बीच लिखित रूप में परस्पर सहमति हो।
पृष्ठभूमि:
रेल मंत्रालय ने सहयोग के पहचाने गए क्षेत्रों के संबंध में विभिन्न विदेशी सरकारों और राष्ट्रीय रेलवे के साथ रेल क्षेत्र में तकनीकी सहयोग के लिए समझौता ज्ञापनों / सहयोग के ज्ञापनों /प्रशासनिक प्रबन्धों /आशय की संयुक्त घोषणाओं  पर हस्ताक्षर किए हैं। सहयोग के क्षेत्रों में हाई स्पीड रेल, मौजूदा मार्गों पर गति बढ़ाना, विश्व स्तर के स्टेशनों का विकास, भारी ढुलाई संचालन और रेल के बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण आदि शामिल हैं।
गृह मंत्रालय
गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एकल और बहु-ब्रांड मॉलों की दुकानों को छोड़कर कुछ श्रेणियों की दुकानें खोलने का आदेश जारी किया
लॉकडाउन प्रतिबंधों में दी गई ये छूट हॉटस्पॉट्स/कन्टेनमेंट जोन में लागू नहीं होगी
गृह मंत्रालय  ने 15 अप्रैल, 2020 को कोविड-19 से लड़ने के लिए समेकित संशोधित दिशानिर्देशों के तहत, हॉटस्पॉट्स/ कंटेंनमैंट ज़ोन में शामिल नहीं होने वाले कुछ क्षेत्रों में कुछ ख़ास गतिविधियों को छूट देने का आदेश जारी किया था।

वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठानों की श्रेणी में छूट देते हुए, गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को एक आदेश जारी करते हुए संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के दुकान और स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत आवासीय परिसरों, पड़ोस और एकांत में चलने वाली सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है।
नगर निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा को छोड़कर, बाजार परिसरों की दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। एकल और बहु-ब्रांड मॉल की दुकानों को कहीं भी खोलने की अनुमति नहीं होगी।
अनुमति प्राप्त सभी दुकानों के लिए सिर्फ 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ दुकान खोलना, मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा।
यह ध्यान रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि लॉकडाउन प्रतिबंधों में दी गई ये छूट हॉटस्पॉट्स/कंटेंनमैंट क्षेत्रों में लागू नहीं होगी।
आधिकारिक संप्रेषण को देखने के लिए यहां क्लिक करें
श्रम और रोजगार मंत्रालय
कर्मचारी राज्य बीमा निगम-ईएसआईसी की 185वीं बैठक में प्रमुख निर्णयों की घोषणा
कर्नाटक में 100 बिस्तर वाले दो नए ईएसआईसी अस्पताल खुलेंगे
केरल के लिए सात नए औषधालयों की घोषणा
'अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना' जून 2022 तक बढ़ाई गई
उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में 30 बिस्तरों वाले एक अस्पताल को मंजूरी
अंतिम व्यक्ति तक सेवाओं की तत्काल पहुंच सुनिश्चित कर सेवाओं के लक्षित वितरण पर सरकार का प्रमुख ध्यान: श्री भूपेंद्र यादव
कर्मचारी राज्य बीमा निगम  की 185वीं बैठक आज उत्तराखंड के ऋषिकेश में संपन्न हुई। इस बैठक में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री, श्री श्री भूपेंद्र यादव ने महत्वपूर्ण निर्णयों की एक श्रृंखला की घोषणा की।
श्री यादव ने कर्नाटक के हरहोली और नरसापुर में 100 बिस्तरों वाले दो नए ईएसआईसी अस्पतालों, केरल के लिए सात नए ईएसआईसी औषधालयों सहित अन्य चीजों के लिए 5 एकड़ भूमि के खंडों के अधिग्रहण के लिए मंजूरी देने की घोषणा की।
श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और दिशा निर्देशों में केंद्र सरकार अंतिम व्यक्ति तक सेवाओं की तत्काल पहुंच को सुनिश्चित करके सेवाओं के लक्षित वितरण के लिए केंद्रित और प्रतिबद्ध है। श्री भूपेंद्र यादव ने घोषणा की कि 'अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना' का विस्तार अब 30 जून 2022 तक किया गया है। यह उन बीमित व्यक्तियों को 3 महीने के लिए 50 प्रतिशत वेतन पर बेरोजगारी भत्ता देने की योजना है जो किसी भी कारण से अपनी नौकरी खो देते हैं।
बैठक के दौरान यह भी निर्णय लिया गया कि जहां कहीं भी ईएसआईसी अस्पतालों में जो भी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, मरीजों को उन सेवाओं का लाभ लेने के लिए पैनल में शामिल निजी चिकित्सा सेवा प्रदाताओं के पास भेजा जाएगा। इसके अलावा, जहां कहीं भी ईएसआई सुविधा आईपी से 10 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर है, मरीज इस स्थिति में सीधे इलाज के लिए पैनल में शामिल अस्पतालों से संपर्क कर सकते हैं।
बैठक में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के लिए 30 बिस्तरों वाले एक अस्पताल को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा ईएसआईसी कोविड राहत योजना के लिए दीर्घकालिक देनदारियों को प्रदान करने के लिए एक समर्पित निधि को भी मंजूरी दी गई। यह भी निर्णय लिया गया कि दिल्ली के रोहिणी में अस्थायी भवनों से काम कर रहे ईएसआईसी डेंटल कॉलेज को ईएसआईसी अस्पताल बसई दारा पुर परिसर में नए भवन में स्थानांतरित किया जाएगा।
बैठक में श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली, राज्यसभा की सांसद सुश्री डोला सेन, श्रम और रोजगार तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव, श्री अपूर्व चंद्रा, श्रम और रोजगार मंत्रालय में विशेष सचिव, सुश्री अनुराधा प्रसाद ने भी भाग लिया।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
हाथ से बुने खादी के राष्ट्रीय झंडे
गृह मंत्रालय ने आदेश संख्या 02/01/2020- सार्वजनिक  दिनांक 30.12.2021 से भारतीय झंडा संहिता, 2002 में संशोधन किया है, जिसके तहत "भारत का राष्ट्रीय ध्वज हाथ से काते गए और हाथ से बुने या मशीन से बने, कपास / पॉलिएस्टर / ऊन / रेशम / खादी बंटिंग से बना होगा।"
इसके अलावा, आधिकारिक प्रदर्शन के लिए दिशानिर्देशों के अनुसार, "आधिकारिक प्रदर्शन के लिए सभी अवसरों पर, झंडा केवल भारतीय मानक ब्यूरो  द्वारा निर्धारित विनिर्देशों के अनुरूप होगा और उनके मानक चिह्न वाले ध्वज का उपयोग किया जाएगा।"
15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से फहराया जाने वाला राष्ट्रीय ध्वज आयुध वस्त्र फैक्टरी, शाहजहांपुर द्वारा निर्मित एक रेशमी झंडा है, जो झंडा संहिता के अनुरूप है।
सार्वजनिक/सरकारी विभागों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय मानक-I  राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण के लिए बीआईएस लाइसेंस रखने वाले कुल 4 खादी संस्थान हैं। आईएस-I राष्ट्रीय ध्वज बनाने वाली खादी संस्थाओं के नाम इस प्रकार हैं:
- कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ फेडरेशन, हुबली, कर्नाटक
- मध्य भारत खादी संघ, ग्वालियर, मध्य प्रदेश
- खादी डायर्स एंड प्रिंटर्स, बोरीवली, महाराष्ट्र
- धारवाड़ तालुक गरग क्षेत्रीय सेवा संघ, कर्नाटक
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
भारत और ईरान के चाबहार बंदरगाह के बीच कार्गो के परिवहन पर 40 प्रतिशत की छूट एक वर्ष के लिए बढ़ाई गई
जेएनपीटी एवं दीनदयाल बंदरगाह से ईरान के शाहिद बेहिश्ती बंदरगाह के बीच होने वाले कार्गो परिवहन पर यह छूट लागू होगी
पोत परिवहन मंत्रालय ने जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह और दीनदयाल बंदरगाह से लेकर चाबहार ईरान के शाहिद बेहिश्ती बंदरगाह बीच तटीय आवाजाही के दौरान होने वाले कार्गो के परिवहन तथा माल वाहक जहाज़ों से संबंधित शुल्कों की वर्तमान रियायती दर में 40 प्रतिशत की छूट एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दी है।
रियायती पोत संबंधित शुल्क  की छूट को आनुपातिक तौर पर लागू किया जायेगा, जो कि शाहिद बेहिश्ती बंदरगाह के लिए भेजे जाने कार्गो सामान के कम से कम 50 टीईयू  या 5000 एमटी  भार पर निर्भर करेगा।
इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के साथ समन्वय में ये बंदरगाह संयुक्त रूप से एक मानक संचालन प्रक्रिया  तैयार करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चाबहार बंदरगाह के शाहिद बेहिश्ती टर्मिनल पर वास्तव में पोत से उतारे गए या पोत पर चढ़ाए गए कार्गो को छूट प्रदान की जा रही है।
इस छूट अवधि के विस्तार का उद्देश्य ईरान के चाबहार में शाहिद बेहिश्ती बंदरगाह के माध्यम से व्यापार को बढ़ावा देना है। साथ ही यह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह तथा दीनदयाल बंदरगाह से शाहिद बेहिश्ती बंदरगाह के मालवाहक जहाज़ों के तटीय आवागमन को भी प्रोत्साहन देगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लगभग 177.70 करोड़ टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 14.45 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,77,70,82,070
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शेष टीके
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14,45,44,751
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 177.70 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 14.45 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट - 532वां दिन
भारत का समग्र टीकाकरण कवरेज 197.83 करोड़ से अधिक हुआ
आज शाम 7 बजे तक 8 लाख से अधिक टीके की खुराक दी गई
भारत का कोविड -19 टीकाकरण कवरेज आज 197.83 करोड़ से अधिक हो गया है। आज शाम 7 बजे तक 8 लाख  से अधिक टीके की खुराक दी जा चुकी है। आज देर रात तक दिन के लिए अंतिम रिपोर्ट के संकलन के साथ दैनिक टीकाकरण संख्या वृद्धि होने की संभावना है|
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर अलग किए गए टीके की खुराक का संचयी कवरेज इस प्रकार है:
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टीके की खुराक का समग्र कवरेज
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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10409047
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दूसरी खुराक
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10066943
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प्रीकॉशन डोज
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5726003
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
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18424246
|
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दूसरी खुराक
|
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17628446
|
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प्रीकॉशन डोज
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10371002
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आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
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पहली खुराक
दूसरी खुराक
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36822414
23764664
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आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
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60488684
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
48937257
|
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आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
558318890
|
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दूसरी खुराक
प्रीकॉशनडोज
|
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501936223
3070195
|
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आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
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पहली खुराक
|
|
203458059
|
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दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
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193583588
2626219
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
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127272027
|
|
दूसरी खुराक
|
|
120921153
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
24551277
|
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कुल दी गई पहली खुराक
|
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1015193367
|
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कुल दी गई दूसरी खुराक
|
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916838274
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
46344696
|
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कुल
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1978376337
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि कुछ इस प्रकार है:
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दिनांक: 1 जुलाई, 2022 
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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35
|
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दूसरी खुराक
|
|
360
|
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प्रीकॉशन डोज
|
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11185
|
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एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
121
|
|
दूसरी खुराक
|
|
880
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
41021
|
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आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
दूसरी खुराक
|
|
56414
121612
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
19983
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
58665
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
22922
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
|
199188
68586
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
3996
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
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45056
30298
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
4647
|
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दूसरी खुराक
|
|
30065
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
92018
|
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कुल दी गई पहली खुराक
|
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108118
|
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कुल दी गई दूसरी खुराक
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455826
|
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प्रीकॉशन डोज
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243108
|
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कुल
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807052
देश में सबसे कमजोर जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के लिए एक उपकरण के रूप में टीकाकरण अभ्यास की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।
एमजी/एएम/एएस
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