ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
वर्ष 2021-22  के लिए फॉस्फेटिक और पोटैसिक  उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी  दरों को कैबिनेट ने मंजूरी दी
रबी 2021-22 के लिए 28,655 करोड़ रुपये की निवल सब्सिडी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने वर्ष 2021-22  के लिए पीएंडके उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों के निर्धारण के लिए उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पोषक तत्व आधारित सब्सिडी  के लिए अनुमोदित दरें निम्नानुसार होंगी:
|
|
प्रति किलोग्राम सब्सिडी दर 
|
|
एन 
|
|
पी 
|
|
के 
|
|
एस 
|
|
18.789
|
|
45.323
|
|
10.116
|
|
2.374
 रोलओवर की कुल राशि 28,602 करोड़ रुपये होगी।
 5,716 करोड़ रुपये की संभावित अतिरिक्त लागत पर डीएपी पर अतिरिक्त सब्सिडी के लिए विशेष एकमुश्त पैकेज।
 837 करोड़ रुपये की अस्थायी लागत पर तीन सबसे अधिक खपत वाले एनपीके ग्रेड अर्थात एनपीके 10-26-26, एनपीके 20-20-0-13 और एनपीके 12-32-16 पर अतिरिक्त सब्सिडी के लिए विशेष एकमुश्त पैकेज। कुल आवश्यक सब्सिडी 35,115 करोड़ रुपये होगी।
सीसीईए ने एनबीएस योजना के तहत गुड़  से प्राप्त पोटाश को शामिल करने को भी मंजूरी दी।
वित्तीय प्रभाव:
बचत घटाकर रबी 2021-22 के लिए आवश्यक निवल सब्सिडी 28,655 करोड़ रुपये होगी।
लाभ:
यह रबी सीजन 2021-22 के दौरान उर्वरकों की रियायती/सस्ती कीमतों पर किसानों को सभी पीएंडके उर्वरकों की सुगम उपलब्धता को सक्षम करेगा और वर्तमान सब्सिडी स्तरों को जारी रखते हुए और डीएपी तथा सर्वाधिक खपत वाले तीन एनपीके ग्रेड के लिए अतिरिक्त सब्सिडी के विशेष पैकेज देकर कृषि क्षेत्र का समर्थन करेगा।
यह डी-अमोनियम फॉस्फेट  पर 438 रुपये प्रति बैग और एनपीके 10-26-26, एनपीके 20-20-0-13 और एनपीके 12-32-16 पर 100 रुपये प्रति बैग का लाभ देगा ताकि किसानों के लिए इन उर्वरकों की कीमतें सस्ती बनी रहें।
कार्यान्वयन रणनीति और लक्ष्य:
पीएंडके उर्वरकों पर सब्सिडी सीसीईए द्वारा अनुमोदित एनबीएस दरों के आधार पर प्रदान की जाएगी ताकि किसानों को इन उर्वरकों की सस्ती कीमतों पर आसानी से उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।
पृष्ठभूमि:
सरकार उर्वरक निर्माताओं/आयातकों के माध्यम से किसानों को रियायती कीमतों पर यूरिया और 24 ग्रेड पीएंडके उर्वरक उपलब्ध करा रही है। पीएंडके उर्वरकों पर सब्सिडी एनबीएस योजना द्वारा 01 अप्रैल 2010 से नियंत्रित की जा रही है। अपने किसान हितैषी दृष्टिकोण के अनुसार, सरकार किसानों को सस्ती कीमतों पर पीएंडके उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उर्वरक कंपनियों को उपरोक्त दरों के अनुसार सब्सिडी जारी की जाएगी ताकि वे किसानों को सस्ती कीमत पर उर्वरक उपलब्ध करा सकें।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत में कोविड-19 टीकाकरण के कुल कवरेज ने 110 करोड़ का अहम पड़ाव पार किया
पिछले 24 घंटों में 57 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.25 प्रतिशत है
पिछले 24 घंटों में 13,091 नये मामले सामने आए
भारत में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 1,38,556 है, जो पिछले 266 दिनों में सबसे कम है
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर  पिछले 48 दिनों से दो प्रतिशत से नीचे बनी हुई है
पिछले 24 घंटों के दौरान टीके की 57,54,817 खुराकें देने के साथ ही भारत ने 110 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाने की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। आज सुबह सात बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार देश का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज 1,10,23,34,225 करोड़ के आंकड़े तक पहुंच गया है। टीकाकरण की इस सफलता को 1,12,38,854 सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया।
आज सवेरे सात बजे तक प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार पूरा ब्यौरा इस प्रकार है:
|
|
स्वास्थ्य कर्मी
|
|
पहली खुराक
|
|
1,03,79,922
|
|
दूसरी खुराक
|
|
92,97,352
|
|
अग्रिम पंक्ति के कर्मी
|
|
पहली खुराक
|
|
1,83,73,373
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1,61,02,356
|
|
18-44 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
42,81,52,713
|
|
दूसरी खुराक
|
|
16,02,59,021
|
|
45-59 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
17,72,47,072
|
|
दूसरी खुराक
|
|
10,18,78,442
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
11,11,04,883
|
|
दूसरी खुराक
|
|
6,95,39,091
|
|
योग
|
|
1,10,23,34,225
पिछले 24 घंटों में 13,878 मरीजों के ठीक होने से स्वस्थ होने वाले मरीजों की कुल संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है , जो इस समय 3,38,00,925 है।
परिणामस्वरूप भारत में कोविड से स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.25 प्रतिशत है।
पिछले लगातार 137 दिनों से 50 हजार से कम दैनिक मामले आ रहे हैं। यह केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के संयुक्त एवं सतत प्रयासों का ही परिणाम है।
पिछले 24 घंटों में कुल 13,091 नये मामले सामने आये।
सक्रिय मामलों की संख्या फिलहाल 1,38,556 है, जो पिछले 266 दिनों में सबसे कम है। सक्रिय मामले देश के कुल पॉजिटिव मामलों का इस समय 0.40 प्रतिशत हैं। जो मार्च 2020 के बाद सबसे कम है।
देश में कोविड जांच क्षमता को लगातार बढ़ाया जा रहा है, इसके तहत पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 11,89,470 जांच की गईं। भारत ने अब तक 61.99 करोड़ से अधिक  नमूनों की कोविड जांच की है।
एक तरफ देशभर में जांच क्षमता बढ़ाई गई, तो दूसरी तरफ साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर इस समय 1.18 प्रतिशत है, जो पिछले 48 दिनों में 2 प्रतिशत से नीचे पर कायम है। दैनिक पॉजिटिविटी दर 1.10 प्रतिशत है। वह भी पिछले 38 दिनों से दो प्रतिशत से नीचे और 73 दिनों से लगातार तीन प्रतिशत से कम पर बनी हुई है।
एमजी/एएम/एनके
(Visitor Counter : 439
मंत्रिमण्डल
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान  और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन इंग्लैंड एंड वेल्स  के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान  और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन इंग्लैंड एंड वेल्स  के बीच समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर करने को अपनी मंजूरी दी है।
इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य एक-दूसरे के सदस्यों की योग्यता व प्रशिक्षण की मान्यता और मौजूदा नियमों व शर्तों के बारे में एक सहभागी प्रणाली निर्धारित करके सदस्यों को बेहतर समझ प्रदान करना है। इस समझौता ज्ञापन के दोनों पक्ष एक-दूसरे को उनकी योग्यता/प्रवेश जरूरतों, सीपीडी नीति, छूट और किसी भी अन्य प्रासंगिक मामलों में मैटेरियल संबंधी परिवर्तनों पर जानकारी प्रदान करेंगे।
आईसीएईडब्ल्यू के साथ आईसीएआई की यह सहभागिता ब्रिटेन में भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंटों  के लिए बड़ी संख्या में पेशेवर अवसर पैदा करेगी। इसके अलावा इससे वैसे भारतीय सीए को भी लाभ प्राप्त होगा, जो ब्रिटेन में वैश्विक व्यावसायिक अवसरों की तलाश कर रहे हैं।
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने आजादी का अमृत महोत्सव के भाग के रूप में ग्रामीण स्तर पर2000 जागरूकता शिविरों का आयोजन किया
राष्ट्रीय गोकुल मिशन ग्रामीण उद्यमिता का निर्माण करने में मदद करेगा: श्री पुरुषोत्तम रूपाला, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री
श्री रूपाला ने किसानों और उद्यमियों के साथ बातचीत की और उनकी सफलता के लिए उनकी सराहना की
राज्यमंत्री एल मुरुगन ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव देशवासियों को समर्पित है
पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने आजादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में कॉमन सर्विस सेंटर नेटवर्क के माध्यम से विभाग की उद्यमिता वाली योजनाओं पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। पूरे देश में ग्रामीण स्तर पर2000 शिविरों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को इन योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी प्रदान की गई, साथ ही उन्हें यह भी बताया गया कि सीएससी के माध्यम से योजना पोर्टल पर किस प्रकार आवेदन किया जा सकता है।
केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री, श्री पुरुषोत्तम रूपाला ने शिविरों के माध्यम से जुड़े हुए किसानों को संबोधित किया और बताया कि कैबिनेट द्वारा हाल में लिए गए फैसले के अनुसार राष्ट्रीय पशुधन मिशन और राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजनाओं में अब ब्रीडर फार्म उद्यमी और चारा उद्यमी भी एक अंग बन चुके हैं। राष्ट्रीय पशुधन मिशन  ग्रामीण उद्यमिता का निर्माण करने में मदद करेगा और पशु, डेयरी, मुर्गी पालन, भेड़, बकरी, सूअर पालन, चारा और पशुधन आहार क्षेत्र वाले किसानों और बेरोजगार युवकों को उनकी आजीविका को बेहतर बनाने में सहायता करेगा, जिससे आत्मनिर्भर भारत का मार्ग और ज्यादा प्रशस्त होगा।
आयोजन के दौरान मंत्री ने कहा कि इन योजनाओं के माध्यम से उद्यमिता विकास पर तीव्र गति से ध्यान केंद्रित किया जाएगा और ग्रामीण मुर्गी पालन, भेड़, बकरी और सूअर पालन में सुधार लाया जाएगा, जिसमें चारा और पशुधन आहार विकास भी शामिल है। ग्रामीण मुर्गी पालन उद्यमिता घटक के माध्यम से 1.5 लाख किसानों को रोजगार का सीधा अवसर प्राप्त होगा और 2 लाख किसानों को भेड़ बकरियां और मुर्गी पालन विकास से सीधा लाभ मिलेगा। लगभग 7.25 लाख उच्च उत्पादन क्षमता वाले पशुओं को जोखिम प्रबंधन के अंतर्गत लाया जाएगा, जिससे 3.5 लाख किसानों को लाभ पहुंचेगा। चारा उद्यमियों का निर्माण करने से देश में चारा और चारे के बीज की उपलब्धता में कई गुना बढ़ोत्तरी होगी।
लोगों को संबोधित करते हुए मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री,एल मुरुगन ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव देशवासियों को समर्पित है। उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन से न केवल बेहतर उत्पादन प्राप्त करने में सहायता मिलेगा, बल्कि इसके माध्यम से किसानों के आय को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी से जुड़ी बुनियादी ढांचागत सुविधाओं को बढ़ावा
कैबिनेट ने राज्य सरकारों, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, सिविल एन्क्लेव और सीपीएसयू की ‘बगैर उपयोग’ एवं ‘कम उपयोग’ वाली हवाई पट्टियों, हेलीपैड व वाटर एयरोड्रोम के पुनरुद्धार व विकास को मंजूरी दी
सरकार इनके लिए 4500 करोड़ रुपये उपलब्ध कराएगी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति  ने राज्य सरकारों, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, सिविल एन्क्लेव तथा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों  की ‘बगैर उपयोग’ एवं ‘कम उपयोग’ वाली हवाई पट्टियों, हेलीपैड और वाटर एयरोड्रोम के पुनरुद्धार व विकास हेतु समयसीमा एवं दायरा बढ़ाने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। इस पर कुल मिलाकर 4500 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इसके लिए भारत सरकार की ओर से बजटीय सहायता प्राप्त होगी।
प्रभावः
इसके परिणामस्वरूप ‘बगैर उपयोग’ एवं ‘कम उपयोग’ वाले हवाई अड्डों के लिए उड़ानों का परिचालन शुरू होने पर छोटे शहरों/कस्बों की कनेक्टिविटी सुनिश्चित हो जाएगी तथा इससे रोजगार सृजन एवं संबंधित बुनियादी ढांचागत विकास की दृष्टि से इन क्षेत्रों के साथ-साथ आसपास के इलाकों में भी आर्थिक विकास को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा।
विवरणः
क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना  के लिए बोलियों के अब तक के दो दौर में मंत्रालय को एयरलाइनों की ओर से व्यापक सकारात्मक प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं। ‘उड़ान’ से जुड़ी बोलियों के प्रथम दौर में 31 मार्च, 2017 को ‘बगैर उपयोग’ एवं ‘कम उपयोग’ वाले 43 हवाई अड्डों/हवाई पट्टियों के लिए पांच एयरलाइन ऑपरेटरों को कुल मिलाकर 128 मार्ग  सौंपे गए। आरसीएस से जुड़ी बोलियों के दूसरे दौर में एयरलाइन ऑपरेटरों की ओर से और भी ज्यादा सकारात्मक प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं। इसके तहत जनवरी, 2018 में 15 चयनित एयरलाइन ऑपरेटरों को 325 रूट सौंपे गए। ये रूट 86 प्रस्तावों के अंतर्गत आते हैं।
आरसीएस-उड़ान वर्जन 1.0 और 2.0 के दौरान 66 हवाई अड्डों और 31 हेलीपोर्टों  की पहचान की गई। उड़ान वर्जन 3.0 के दौरान तटीय क्षेत्रों में पर्यटन संभावनाएं बढ़ाने के उद्देश्य से पर्यटन मंत्रालय के साथ समन्वय स्थापित कर कई पर्यटन रूटों और विभिन्न वाटर एयरोड्रोम को कनेक्ट करने के लिए समुद्री विमानों  को इसमें शामिल किया गया।
पृष्ठभूमिः
वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण 2016-17 में अन्य बातों के अलावा ‘बगैर उपयोग’ एवं ‘कम उपयोग’ वाले हवाई अड्डों के पुनरुद्धार के लिए पर्याप्त प्रावधान करने की घोषणा की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राज्य सरकारों, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण , सिविल एन्क्लेव और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों  के ‘बगैर उपयोग’ एवं ‘कम उपयोग’ वाले 50 हवाई अड्डों/हवाई पट्टियों के पुनरुद्धार से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी। हवाई पट्टियों/हवाई अड्डों का पुनरुद्धार ‘मांग आधारित’ होगा, जो विभिन्न रियायतें प्रदान करने के लिए एयरलाइन ऑपरेटरों के साथ-साथ राज्य सरकारों की ओर व्यक्त की जाने वाली ठोस प्रतिबद्धता पर निर्भर करेगा। इसका कारण यह है कि हवाई अड्डों की वित्तीय संभाव्यता अथवा लाभप्रदता पर विशेष जोर दिए बगैर ही इन्हें विकसित किया जाएगा।
भारत की तटीय रेखा अत्यंत विशाल है जो लगभग 7500 किलोमीटर लंबी है। इसमें ऐसे अनेक जल स्थल भी शामिल हैं जिनका उपयोग वाटर एयरोड्रोम की स्थापना के लिए किया जा सकता है। भूमि पर अवस्थित हवाई अड्डों के साथ-साथ विभिन्न वाटर एयरोड्रोम के नेटवर्क से हवाई कनेक्टिविटी बेहतर होगी और ये विशेषकर स्थानीय स्तर की कम दूरी वाली यात्राओं के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होंगे। अतः एएआई की विमानन विशेषज्ञता और राज्य सरकार के सहयोग से भारत में अनेक वाटर एयरोड्रोम को विकसित/संचालित करने का निर्णय लिया गया।
गृह मंत्रालय
बाढ़ प्रभावित क्षेत्रो में एनडीआएफ द्वारा बचाव कार्य जारी
देश में एनडीआरएफ की 126 टीमें तैनात,14 हजार से अधिक लोगो को सुरक्षित बचाया गया
राष्ट्रीय आपदा मोचन बल  द्वारा देश भर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रो में राहत और बचाव कार्य निरंतर जारी है। एनडीआरएफ के बचाव कर्मी अपने आपदा प्रबंधन कौशल और क्षमता द्वारा लोगो की जान बचाने में कार्यरत हैं।
बारिश के दौरान त्वरित कार्यवाही के लिए देश भर में एनडीआरएफ के 126 से अधिक राहत और बचाव दलो को तैनात किया गया है। अब तक एनडीआरफ ने देश भर में 15 लोगो को सुरक्षित बचाया है और 14 हजार से अधिक लोगो और 130 पशुओ को सुरक्षित स्थान पर पंहुचाया है। इसके साथ ही बल ने 6220 लोगो और 795 पशुओ को स्वास्थ्य सहायता भी प्रदान की है।
आज सुबह बिहार के बेतिया में पंडाई नदी के तेज बहाव में फंसे 6 लोगो को एनडीआरएफ के विशेष बचाव दस्ते ने त्वरित कार्यवाही कर सुरक्षित बचाया। इसके साथ ही बल ने 35 पशुओ को भी बचाया।
बाढ़ प्रभावित क्षेत्रो में कार्यवाही जारी रखते हुए एनडीआरएफ ने आज असम के कोकराझार,बारपेटा और बक्सा इलाके से 633 लोगो को सुरक्षित स्थान पर पंहुचाया और 487 लोगो को स्वास्थ्य सहायता भी प्रदान की।
एनडीआरएफ ने बाढ़ की स्थिति पर सातो दिन, चौबीसो घंटे नजर रखने और आपातस्थिति में अन्य एंजेसियो के साथ संपर्क कर त्वरित कार्यवाही करने के लिए दिल्ली में एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना की है। एनडीआरएफ के महानिदेशक श्री एस एन प्रधान व्यक्तिगत रूप से स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने रांची में आयुष्मान भारत के लाभार्थियों से बातचीत की
(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 17 फरवरी, 2019 को झारखंड के रांची का दौरा किया। प्रधानमंत्री ने वहां आयुष्मान भारत योजना के चुनिंदा लाभार्थियों से बातचीत की। इस अवसर पर झारखंड की राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास भी उपस्थित थे।
इससे पहले, झारखंड के हजारीबाग में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह झारखंड की धरती हैं, जहां आयुष्मान भारत योजना का शुभांरभ किया था। इस योजना से झारखंड के हजारों लोगों सहित देश भर में लाखों लोग लाभान्वित हुए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 23 दिसंबर, 2018 को रांची से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना –आयुष्मान भारत की शुरूआत की थी तथा इसे ‘’गरीबों की सेवा के लिए एक अभूतपूर्व पहल’’ बताया था।
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लक्ष्य गरीब और कमजोर लोगों को संकटपूर्ण महंगे अस्पतालों की परेशानियों से मुक्त करना और अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करना है। इस योजना में 50 करोड़ से अधिक लोगों के लाभ के लिए 5 लाख रूपये प्रति परिवार प्रतिवर्ष के स्वास्थ्य बीमा का प्रावधान है और यह विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। मोटे तौर पर इस योजना के लाभार्थियों की संख्या यूरोपीय संघ की जनसंख्या अथवा कुल मिलाकर अमरीका, कनाडा तथा मेक्सिको की जनसंख्या के बराबर है।
आर.के.मीणा/एएम/एसपी/एसके-416
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री ने कारगिल विजय दिवस के 20 साल पूरे होने पर मशाल प्रज्ज्वलित की
(ऑपरेशन विजय की सफल परिणति की इस वर्ष 20 वीं वर्षगांठ है, जिसमें भारतीय सेना के बहादुर जवानों ने कारगिल युद्ध जीतने के लिए दुर्गम बाधाओं, दुश्मन के इलाकों, विपरीत मौसम और कठिनाइयों से पार करते हुए दुश्मन के कब्जा करने के इरादों को नाकाम कर दिया था। इस महत्वपूर्ण अवसर पर, भारतीय सेना अपने बहादुर शहीदों की याद में धूमधाम तरीके से इस जीत का जश्न मना रही है।
राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, नई दिल्ली से कारगिल युद्ध स्मारक, द्रास तक एक विजय मशाल की यात्रा  समारोह के प्रमुख तयशुदा कार्यक्रमों में से एक है। विजय मशाल कारगिल युद्ध के शहीदों के बलिदान का प्रतीक है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आज सेना के प्रसिद्ध निशानेबाज सूबेदार जीतू राय को मशाल सौंपी। इससे पहले थल सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में इस मशाल को प्रज्वलित किया। विजय मशाल कारगिल युद्ध के शहीदों के बलिदान का प्रतीक है।
विजय मशाल को भारतीय सेना के उत्कृष्ट खिलाड़ियों और युद्ध नायकों द्वारा ले जाया जाएगा। यह मशाल रिले उत्तर भारत के नौ प्रमुख कस्बों और शहरों से होते हुए अंत में 26 जुलाई 2019 को द्रास स्थित कारगिल युद्ध स्मारक पर समाप्त होगी जहां यह थलसेना अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। यात्रा के दौरान, भारतीय सेना के जवान उन नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित जो राष्ट्र के लिए वीरता से लड़े थे।
विजय मशाल का डिजाइन भारतीय सेना में मातृभूमि के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले अमर सैनिकों के धैर्य, हिम्मत और गौरव से प्रेरित है। मशाल तांबे, पीतल और लकड़ी से बनी है जो हमारे बहादुर नायकों के तप और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। मशाल के ऊपरी हिस्से में धातु की अमर जवान नक्काशी है, जो शहीद सैनिकों का प्रतीक है। मशाल के लकड़ी वाले निचले हिस्से में अमर जवान के 20 स्वर्ण शिलालेख हैं जो कारगिल विजय के 20 गौरवशाली वर्षों को दर्शाते हैं।
इस विजय मशाल और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक से कारगिल वॉर मेमोरियल तक अनन्त लौ की यात्रा, कारगिल विजय दिवस की 20 वीं वर्षगांठ का थीम 'रिमेंबर, रिज्वाइस एंड रिन्यू' को जीवंत करती है। हम अपने शहीदों के बलिदान का जिक्र करते हुए उन्हें ‘याद’  करते हैं, हम कारगिल में जीत का जश्न मनाते हुए ‘आनंदित’  होते हैं और हम तिरंगे के सम्मान की रक्षा के लिए अपने संकल्प को 'दोहराते'  हैं।
इस कार्यक्रम में जीओसी-इन-सी-सी उत्तरी कमान लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह; लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी, जीओसी, फायर एंड फ्यूरी कोर; सूबेदार संजय कुमार और बड़ी संख्या में अन्य गणमान्य लोगों ने भी हिस्सा लिया।
नीति आयोग
एटीएल स्कूलों में रचनात्मकता बढ़ाने के लिए नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन ने एडोब के साथ समझौता किया
साझेदारी से भारत में अटल टिंकरिंग लैब के बच्चों को प्रीमियम सॉफ्टवेयर का लाभ उठाने में मदद मिलेगी
नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन  तथा एडोब ने सामूहिक रूप से रचनात्मक कौशल विकसित करने तथा भारत में सभी अटल टिंकरिंग लैबों में डिजिटल साक्षरता के प्रसार के लिए आज नई दिल्ली में आशय वक्तव्य  पर हस्ताक्षर किया।
एसओआई पर नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत की उपस्थिति में अटल नवाचार मिशन के मिशन निदेशक रामनाथन रामनन तथा डिजिटल मीडिया एडोब के ईवीपी तथा जीएम ब्रायन लेमकिन तथा एडोब दक्षिण एशिया के प्रबंध निदेशक कुलमीत बावा ने हस्ताक्षर किए।
एडोब अटल टिंकरिंग लैब  पहल के अंतर्गत 100 स्कूलों को गोद लेगी। एटीएल में एडोब डिजिटल दिशा कार्यक्रम लागू करेगी, जिसके अंतर्गत एटीएल को एडोब स्मार्क प्रीमियम का निःशुल्क लाइसेंस पेश किया जाएगा। 2018 में लॉच किए गए एडोब डिजिटल दिशा कार्यक्रम का उद्देश्य रचनात्मक सोच और टेक्नोलॉजी आधारित ज्ञान के बीच आपसी क्रियाकलाप को प्रेरित करना है। एआईएम के साथ इस सहयोग के अंतर्गत इन स्कूलों के बच्चे और शिक्षक तथा समुदाय के लोग रचनात्मक ज्ञान संसाधनों का लाभ उठाएंगे जिससे वह वर्तमान डिजिटल युग में कौशल संपर्क बनेंगे और दीर्घकालिक सफलता के लिए तैयारी करेंगे।
एटीएल विषय वस्तु के हिस्से के रूप में रचनात्मक उपयों और कौशलों को शामिल करके यह सहयोग भारत में स्कूली बच्चों में आवश्यक डिजिटल कौशल को बढ़ावा देगा और नए भारत के युवा मस्तिष्क में रचनात्मकता की भावना जागृत करेगा।
एआईएम देश में नवाचार तथा उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने का भारत सरकार का अग्रणी कार्यक्रम है। एआईएम के हिस्से के रूप में भारत में 5000 से अधिक स्कूलों में एटीएल स्थापित किए जा रहे है जहां छठी से बारहवीं कक्षा के विद्यार्थी समस्या समाधान के उपाय तथा नवाचार कौशल प्राप्त करेंगे और 3डी प्रिंटरों, रोबोटिक्स, छोटे इलेक्ट्रोनिक्स, आईओटी तथा प्रोग्रामिंग जैसी टिंकरिंग टेक्नोलॉजी का लाभ उठाकर नवाचारी समाधान विकसित करेंगे।
अटल टिंकरिंग लैब का दर्शन देश के युवा विद्यार्थियों में नवाचार की पहचान करके उनको बढ़ावा देना है। इस प्रयास में एआईएम ने उद्योग और शिक्षा जगत के विभिन्न साझेदारों के साथ सहयोग किया है। ऐसे सहयोग से भविष्य के कौशल तथा एटीएल प्रणाली की डिजिटल क्षमताओं में गुणात्मक वृद्धि हुई है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
आईएफएफआई 53 सभी प्रतिनिधियों को सिनेमा के अद्वितीय अनुभव प्रदान करेगा: राष्ट्रपति
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आईएफएफआई के 53वें संस्करण की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं दी हैं।
एशिया के सबसे पुराने फिल्म समारोहों में से एक के आयोजकों और प्रतिभागियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए, राष्ट्रपति ने अंतरराष्ट्रीय संबंधों को बढ़ावा देने में आईएफएफआई के योगदान की चर्चा की। राष्ट्रपति ने कहा कि यह महोत्सव दक्षिण एशिया में फिल्म निर्माताओं, कलाकारों, उद्योग के व्यावसायियों और सिनेमा प्रेमियों के लिए मिलने के एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में काम कर रहा है जहां वे विचारों का आदान-प्रदान कर सकते हैं और अपने समृद्ध अनुभव साझा कर सकते हैं।
राष्ट्रपति ने रचनात्मकता और मनोरंजन के माध्यम के रूप में सिनेमा के मूल्य की चर्चा की। सिनेमा एक ऐसा माध्यम है जो दृश्य, ध्वनि और कहानी कहने की तकनीकों का गतिबोधक प्रभावशाली प्रदर्शन करता है। राष्ट्रपति ने कहा, उन्हें यकीन है कि आईएफएफआई का 53वां संस्करण समारोह के सभी प्रतिनिधियों को चलचित्र संबंधी अद्वितीय अनुभव प्रदान करेगा।
नीचे भारत के राष्ट्रपति के संदेश का पूर्ण पाठ देखें।
रेल मंत्रालय
शताब्दी जैसी रेलगाड़ियों में एसी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव वर्ग में सीट पर छूट किराया योजना अगले महीने के अंत में लागू होगी
शताब्दी, गतिमान, तेजस, डबल डेकर, इंटरसिटी जैसी रेलगाड़ियों के एसी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव वर्ग में छूट किराया योजना अगले महीने के अंत से लागू होगी।
रेल किराये में छूट देने का अधिकार क्षेत्रीय रेलवे के प्रधान मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधकों को दी गई है। यह छूट सिर्फ उन्हीं रेलगाड़ियों में दी जाएंगी जिनमें पिछले साल मासिक 50 फीसदी से कम सीटें ही आरक्षित हो पाई थी।
रेल टिकटों में यह छूट मूल किराए पर 25 फीसदी तक मिल सकती है। आरक्षण शुल्क, सुपरफास्ट शुल्क, जीएसटी इत्यादि अलग से लागू होंगे। यह छूट यात्रा के पहले चरण और/या अंतिम चरण के लिए मान्य होगी। यह छूट यात्रा के बीच के खंड और/या पूरी यात्रा के लिए भी प्राप्त की जा सकती है।
छूट का लाभ सप्ताह के दिन, सप्ताहांत, महीनावार, सीजनल, वर्ष के एक हिस्से के लिए या पूरे वर्ष के लिए प्राप्त किया जा सकता है।
रेलवे बोर्ड के वाणिज्य निदेशालय ने सभी मंडल कार्यालयों को सभी रेलगाड़ियों में चेयर कार और एग्जीक्यूटिव वर्ग के कुल आरक्षित सीटों की 30 सितंबर, 2019 तक समीक्षा करने और फिर उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है।
वर्तमान में जारी छूट योजना निम्न रेलगाड़ियों में पहले की तरह लागू रहेंगी।
1. बेंगलुरु-मैसुरु-बेंगलुरु रेल खंड पर 12007/12008 चेन्नई मध्य मैसुरु शताब्दी एक्सप्रेस
2. अहमदाबाद-वडोदरा रेल खंड पर 12010 अहमदाबाद-मुंबई मध्य शताब्दी ट्रेन
3. जलपाईगुड़ी-मालदा शहर रेल खंड पर 12042 नई जलपाइगुड़ी-होरा शताब्दी एक्सप्रेस
मंत्रिमण्डल
कैबिनेट ने जैव चिकित्सा अनुसंधान करियर कार्यक्रम को पांच साल आगे और बढ़ाने को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव चिकित्सा अनुसंधान करियर कार्यक्रम  और वेलकम ट्रस्ट /डीबीटी इंडिया एलायंस को इसकी आरम्भिक 10 वर्षीय अवधि  से आगे बढ़ाकर नये पंचवर्षीय चरण  में भी जारी रखने को मंजूरी दे दी है। उधर, जैव प्रौद्योगिकी विभाग  ने अपनी प्रतिबद्धता डब्ल्यूटी की तुलना में दोगुनी बढ़ा दी है।
इस निर्णय से कुल वित्तीय बोझ 1092 करोड़ रुपये का पड़ेगा जिसमें डीबीटी और डब्ल्यूटी क्रमशः 728 करोड़ एवं 364 करोड़ रुपये का योगदान करेंगे।
इस कार्यक्रम ने 1:1 साझेदारी में अपने 10 वर्षीय वित्त पोषण के दौरान भारत में अत्याधुनिक जैव चिकित्सा  अनुसंधान में उच्चतम वैश्विक मानकों वाली प्रतिभाओं के सृजन एवं शिक्षण से संबंधित अपने उद्देश्यों को पूरा कर लिया है, जिसके फलस्वरूप सामाजिक जरूरतों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धियां और अनुप्रयोग संभव हो पाए हैं।
बीआरसीपी से विदेश में काम कर रहे बेहतरीन भारतीय वैज्ञानिकों के लिए स्वदेश वापस आना आकर्षक बना दिया है। इसके साथ ही बीआरसीपी की बदौलत भारत में कई स्थानों पर ऐसे केन्द्रों की संख्या काफी बढ़ गई है, जहां विश्वस्तरीय जैव चिकित्सा अनुसंधान किए जाते हैं।
इस कार्यक्रम के विस्तार वाले चरण के दौरान इस क्षमता को बढ़ाने का क्रम जारी रखा जाएगा और इसके साथ ही भारत में स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण चुनौतियों से पार पाने के लिए नैदानिक अनुसंधान और कार्य को भी सुदृढ़ किया जाएगा। भारत सरकार की बढ़ी हुई हिस्सेदारी के साथ इस कार्यक्रम को जारी रखा जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि तभी अपेक्षित परिणाम हासिल हो पाएंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पी.वी. नरसिम्हा राव की जयंती पर उन्हें याद किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री पी.वी. नरसिम्हा राव को उनकी जयंती पर याद किया है।
प्रधानमंत्री ने कहा, ‘श्री पी.वी. नरसिम्हा राव जी को उनकी जयंती के अवसर पर याद करता हूं। श्री राव एक महान विद्वान और अनुभवी प्रशासक थे और उन्होंने हमारे इतिहास के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर राष्ट्र का नेतृत्व किया। उन्हें उन विशिष्ट कदमों के लिए याद किया जाएगा, जिसने राष्ट्र की प्रगति में योगदान किया।’
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
बैटरी चालित वाहनों को शुल्क भुगतान से छूट
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 2 अगस्त 2021 को एक अधिसूचना जारी कर बैटरी चालित वाहनों को पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने अथवा नवीनीकरण करने और नए पंजीकरण चिह्न आवंटित करने के लिए शुल्क के भुगतान से छूट दी है। इसे ई-मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए अधिसूचित किया गया है।
बैटरी चालित वाहन को पंजीकरण शुल्क में छूट संबंधी अधिसूचना जीएसआर 525  2 अगस्त 2021 को देखने के लिए यहां क्लिक करें।
Click here to see GSR 525  2 august 2021 registration fees exemption to battery operated vehicle.pdf