ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
विद्युत मंत्रालय
विद्युत मंत्रालय ने जलविद्युत परियोजनाओं में बाढ़ नियंत्रण के लिए बजटीय सहायता संबंधित दिशानिर्देश जारी किए
इन परियोजनाओं में सड़कों और पुलों के लिए बजटीय सहायता संबंधित दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं
वर्ष 2030 तक 75 गीगावाट की पनबिजली स्थापित क्षमता हासिल करने का लक्ष्य
विद्युत मंत्रालय ने जल विद्युत परियोजनाओं के संबंध में बाढ़ नियंत्रण के लिए बजटीय सहायता और बुनियादी ढांचे - सड़कें तथा पुलों के लिए बजटीय सहायता से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन घटकों के लिए बजटीय सहायता उपलब्ध कराने का मूल उद्देश्य विभिन्न परियोजनाओं के टैरिफ स्तरों को कम करना है, इस प्रकार यह सुनिश्चित किया जाता है कि उपभोक्ताओं से केवल बिजली के घटकों से संबंधित लागत ही वसूल की जाती है।
बाढ़ नियंत्रण के लिए बजटीय सहायता : बाढ़ नियंत्रण का वित्तीय प्रबंधन तकनीकी एजेंसियों जैसे सीडब्ल्यूसी आदि के द्वारा दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा। सार्वजनिक निवेश बोर्ड /आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति  द्वारा प्रत्येक परियोजना के मूल्यांकन के बाद बाढ़ नियंत्रण/भंडारण लागत के लिए आवश्यक राशि, विद्युत मंत्रालय के बजटीय प्रावधानों के माध्यम से नियत प्रक्रिया के अनुसार जारी की जाएगी।
बुनियादी ढांचे को बेहतर करने के लिए बजटीय सहायता : बुनियादी ढांचे को बेहतर करने हेतु बजटीय सहायता, अर्थात जलविद्युत परियोजनाओं के लिए सड़क/पुल से जुड़े सामने आने वाले मामलों के आधार पर प्राप्त होगी। यह मौजूदा नियमों/उचित प्रक्रिया के अनुसार पीआईबी/सीसीईए द्वारा प्रत्येक परियोजना के मूल्यांकन/अनुमोदन के बाद उपलब्ध कराई जाएगी और विद्युत मंत्रालय द्वारा इसे प्रदान किया जाएगा।
ऐसी सड़कों और पुलों के लिए इस बजटीय सहायता की सीमा इस तरह तय होगी i) 200 मेगावाट तक की परियोजनाओं के लिए 1.5 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट और ii) 200 मेगावाट से अधिक की परियोजनाओं के लिए 1.0 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट। यह प्रावधान 08.03.2019 के बाद यानी कैबिनेट की मंजूरी की अधिसूचना की तारीख से
निर्माण शुरू करने वाली परियोजनाओं के लिए किया जाएगा।
भारत सरकार ने देश में जलविद्युत क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं को मंजूरी दी है। इन उपायों के माध्यम से वर्ष 2030 तक 75 गीगावाट की कुल जलविद्युत स्थापित क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। यह स्वच्छ एवं हरित जल विद्युत को बढ़ावा देकर जलवायु परिवर्तन में कमी लाने के लिए भारत की अटूट प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करेगा। इन उपायों में बड़ी पनबिजली परियोजनाओं की घोषणा करना, यानी 25 मेगावाट से अधिक की क्षमता वाली परियोजनाओं को अक्षय ऊर्जा स्रोत, हाइड्रो पावर खरीद दायित्व, टैरिफ को कम करने के लिए टैरिफ युक्तिकरण उपाय के रूप में घोषित करना, जलविद्युत परियोजनाओं के बाढ़ नियंत्रण घटक के लिए बजटीय सहायता और बुनियादी ढांचे, यानी सड़कों तथा पुलों को बेहतर बनाने की लागत के लिए बजटीय सहायता उपलब्ध कराना शामिल है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने 39वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज प्रगति के 39वें संस्करण की बैठक की अध्यक्षता की, जो प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्पलीमेंटेशन के लिए आईसीटी आधारित मल्टी-मॉडल प्लेटफॉर्म है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारें शामिल हैं।
बैठक में आठ परियोजनाओं और एक योजना सहित नौ एजेंडा विषयों की समीक्षा की गई। आठ परियोजनाओं में, तीन परियोजनाएं रेल मंत्रालय की थीं, दो परियोजनाएं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और बिजली मंत्रालय की थीं और एक परियोजना पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की थी। इन आठ परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 20,000 करोड़ रुपये हैं। ये योजनाओं सात राज्यों- बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल से संबंधित हैं। प्रधानमंत्री ने अधिक लागत से बचने के लिए परियोजनाओं को समय पर पूरा करने पर जोर दिया।
बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने पोषण अभियान की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि पोषण अभियान को सरकार के पूर्ण दृष्टिकोण के साथ प्रत्येक राज्य में मिशन मोड में लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने जमीनी स्तर पर बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने में स्वयं सहायता समूहों  और अन्य स्थानीय संगठनों की भागीदारी के बारे में भी बात की, जो अभियान के विस्तार और उसे आगे ले जाने में मदद करेगा।
प्रगति बैठकों के 38 संस्करणों तक, 14.64 लाख करोड़ रुपये की कुल लागत वाली 303 परियोजनाओं की समीक्षा की जा चुकी है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
वाट्सऐप पर सरकार के कोरोना सहायता योजना के अंतर्गत 1000 रुपये देने का दावा फर्जी है
 की फैक्ट चेक यूनिट ने आज एक ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट किया कि भारत सरकार तथाकथित कोरोना सहायता योजना के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को 1,000 रुपये की सहायता नहीं देने जा रही है। यह ट्वीट वाट्सऐप पर तेजी से प्रसारित हो रहे एक संदेश को देखते हुए किया गया है, जिसमें दावा किया गया था कि सरकार ने एक योजना डब्ल्यूसीएचओ का शुभारम्भ किया है, जिसके अंतर्गत लोगों को 1,000 रुपये प्रति व्यक्ति दिए जा रहे हैं। संदेश में क्लिक करने के लिए एक लिंक दिया जाता है और जानकारी उपलब्ध कराई जाती है।
ट्वीट में स्पष्ट किया गया है कि दावा और दिया गया लिंक दोनों झूठे हैं। इस पर क्लिक करने के प्रति लोगों को आगाह किया जाता है।
पृष्ठभूमि
सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे फर्जी समाचारों की जांच और उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियों के क्रम में पीआईबी ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहीं अफवाहों पर शिकंजा कसने के लिए एक समर्पित इकाई की स्थापना की है। ‘पीआईबीफैक्टचेक’ ट्विटर पर एक सत्यापित हैंडिल है, जो नियमित रूप से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आने वाले संदेशों की निगरानी करता है और फर्जी खबरों को रोकने के लिए उसकी सामग्री की व्यापक रूप से समीक्षा करता है। इसके अलावा PIB_India हैंडिल और ट्विटर पर पीआईबी की विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयों के हैंडिल व्यापक ट्विटर कम्युनिटी के फायदे के लिए हैशटैग #PIBFactCheck का उपयोग करते हुए ट्विटर पर किसी भी समाचार का आधिकारिक और प्रमाणिक संस्करण डालते रहते हैं।
कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर आने वाले किसी भी संदेश के साथ ही उसकी सामग्री, ऑडियो और वीडियो डालकर इसकी प्रमाणिकता की पुष्टि की मांग कर सकता है। इन्हें पोर्टल https://factcheck.pib.gov.in/ पर ऑनलाइन या वाट्सऐप नंबर +918799711259 पर या ईमेल : pibfactcheck[at]gmail[dot]com पर भी भेजा जा सकता है। इससे जुड़ा विवरण पीआईबी की वेबसाइट : https://pib.gov.in पर भी उपलब्ध है।
एएम/ एमपी
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना के जहाज शिवालिक और कदमत बहुपक्षीय सामुद्रिक युद्धाभ्यास मालाबार में भाग लेने के लिए गुआम पहुंचे
भारतीय नौसेना के जहाज शिवालिक और कदमत दक्षिण पूर्व एशिया और प्रशांत महासागर के देशों में जारी तैनाती के अंतर्गत 21 अगस्त 2021 को संयुक्त राज्य अमेरिका के एक द्वीप क्षेत्र गुआम में पहुंचे। दोनों जहाजों को ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेनाओं के बीच वार्षिक अभ्यास मालाबार -21 में भाग लेने के लिए भेजना तय किया गया है। सामुद्रिक अभ्यास की मालाबार श्रृंखला 1992 में भारतीय तथा अमेरिकी नौसेना के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में शुरू हुई और प्रशांत और हिंद महासागर क्षेत्र में चार प्रमुख देशों की नौसेनाओं को शामिल कर बाद के वर्षों में इसके कद में वृद्धि हुई है। अभ्यास के अंतर्गत वाइस एडमिरल एबी सिंह, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, पूर्वी नौसेना कमान, रीयर एडमिरल लियोनार्ड सी, कमांडर सीटीएफ -74 के साथ एक कार्य योजना विकसित करने और समुद्री क्षेत्र में समन्वित संचालन पर ध्यान केंद्रित करते हुए अभियानगत वार्ता करेंगे। पूर्वी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग, रियर एडमिरल तरुण सोबती 26 अगस्त 2021 से शुरू होने वाले समुद्री चरण की बारी के दौरान आईएनएस शिवालिक पर जाएंगे।
अभ्यास मालाबार-21 दिनांक 26 से 29 अगस्त 2021 से समुद्र में अमेरिकी नौसेना , जापान की नौसेना  और ऑस्ट्रेलियाई नौसेना  के साथ आयोजित किया जाएगा। यह अभ्यास एकसमान समझ वाली नौसेनाओं को अंतर-संचालन बढ़ाने, नौसैनिक संचालन संबंधी सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं से लाभ प्राप्त करने और समुद्री सुरक्षा संचालन से जुड़ी प्रक्रियाओं की सामान्य समझ विकसित करने का अवसर प्रदान करेगा। मालाबार-21 में भाग लेने वाली नौसेनाओं के डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, कॉर्वेट्स, सबमरीन, हेलिकॉप्टर्स और लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट के बीच तीव्र सैन्य तौर तरीकों के अभ्यास होंगे। अभ्यास के दौरान कॉम्प्लेक्स सरफेस, सब सरफेस और एयर ऑपरेशन्स जिसमें लाइव वेपन फायरिंग ड्रिल, एंटी-सरफेस, एंटी-एयर और एंटी-सबमरीन वारफेयर ड्रिल, संयुक्त युद्धाभ्यास और सामरिक अभ्यास शामिल हैं। कोविड प्रतिबंधों के बावजूद इन अभ्यासों का संचालन भाग लेने वाली नौसेनाओं के बीच तालमेल और सुरक्षित समुद्र के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है।
भाग लेने वाले भारतीय जहाज शिवालिक और कदमत विशाखापत्तनम में पूर्वी नौसेना कमान में स्थित भारतीय नौसेना के नवीनतम स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित, बहु-भूमिका गाइडेड मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट और एंटी-सबमरीन कार्वेट हैं और नौसेना के पूर्वी बेड़े का हिस्सा हैं। आईएनएस शिवालिक की कमान कैप्टन कपिल मेहता के पास है जबकि आईएनएस कदमत की कमान कमांडर आर के महाराणा के पास है। दोनों जहाज हथियारों और सेंसर की एक बहुआयामी एरे से लैस हैं, अनेक भूमिकाओं में इस्तेमाल होने वाले हेलीकॉप्टर ले जा सकते हैं और भारत की युद्धपोत निर्माण क्षमताओं के विकास की अगुवाई कर सकते हैं।
एमजी/एएम/एबी
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शिक्षा मंत्रालय
केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने आज वर्चुअल माध्यम से जयपुर के मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में विवेकानंद व्याख्यान कक्ष परिसर का उद्घाटन किया
विवेकानंद व्याख्यान रंगमंच परिसर पूरे एशिया में सबसे बड़े व्याख्यान कक्ष परिसरों में से एक है, जिसमें 48 कक्षाओं के माध्यम से एक साथ 6792 छात्रों को पढ़ाने की क्षमता है- केंद्रीय शिक्षा मंत्री
(केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखियाल 'निशंक’ ने आज ऑनलाइन माध्यम से जयपुर के मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान-एमएनआईटी के परिसर में निर्मित विवेकानंद व्याख्यान कक्ष परिसर का उद्घाटन किया। एमएनआईटी जयपुर के अध्यक्ष, श्री आर. के. त्यागी, एमएनआईटी जयपुर के निदेशक, प्रो. उदय कुमार आर. यारगट्टी, डीन, संकाय प्रमुख और अन्य कर्मचारी समारोह के दौरान उपस्थित थे।
इस अवसर पर श्री पोखरियाल ने बताया कि एमएनआईटी परिसर में विवेकानंद व्याख्यान कक्ष परिसर भारत में ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में सबसे बड़े व्याख्यान कक्ष परिसरों में से एक है, जिसमें 48 कक्षाओं के माध्यम से 6792 छात्रों को एक साथ पढ़ाने की क्षमता है। लगभग 3 लाख 66 हजार वर्ग फीट के कुल क्षेत्रफल वाली इस इमारत को विशिष्ट रूप से डिज़ाइन किया गया है। उन्होंने कहा कि इस इमारत के प्रांगण में बलुआ पत्थर, जाली, आने-जाने वाले गलियारों, थर्मल मास, प्राकृतिक भूमि ढांचे का उपयोग करने, डिज़ाइनिंग और स्थान प्रबंधन तथा कई अन्य सुविधाओं में जयपुर की पारंपरिक वास्तुकला का मिश्रण प्रदर्शित होता है। इन पारंपरिक विशेषताओं को प्रभावी रूप से कुछ आधुनिक सामग्री और प्रथाओं जैसे गैस से भरी फ्लाई ऐश मिश्रित सीमेंट की ईंटो, दीवारों और छत में इन्सुलेशन, गर्मी और ध्वनि इन्सुलेशन के लिए दोहरी परत की खिड़कियों आदि का उपयोग किया गया है।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि छात्रों की शिक्षा पर वर्तमान कोविड महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए, ई-प्लेटफॉर्म के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा और ऑनलाइन शिक्षण, समय की आवश्यकता बन गई है। इस आवश्यकता के मद्देनजर, इस विवेकानंद व्याख्यान कक्ष परिसर की सभी 48 कक्षाएं ई-क्लासरूम बनने जा रही हैं, जिससे अधिक से अधिक छात्र-छात्रा कक्षाओं में शामिल हो सकें और पाठ्यक्रमों का ऑनलाइन अध्ययन कर सकें।
मंत्री ने उम्मीद जताई कि इस तरह की बुनियादी सुविधाएं नई शिक्षा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन में सहायक होंगी और देश की शिक्षा प्रणाली को बदलने में सक्षम होंगी। उन्होंने लगभग 85 करोड़ रुपये की लागत के साथ चार साल से भी कम समय में पूरी होने वाली इस परियोजना के डिजाइन और निर्माण में शामिल होने वाली पूरी टीम को बधाई दी।
गृह मंत्रालय
केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरूआत पर सभी वैज्ञानिकों को बधाई दी।
श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में भारत ने एक अहम पड़ाव पार किया है
विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भारत के वैज्ञानिकों की अपार क्षमता और हमारे नेतृत्व की शक्ति को दर्शाता है, देश आज एक ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने जा रहा है
मोदी जी के नेतृत्व वाला यह ‘नया भारत’ आपदाओं को अवसर में और चुनौतियों को उपलब्धियों में बदलने वाला भारत है, यह 'मेड इन इंडिया' वैक्सीन इसी आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की परिचायक है
भारत उन चुनिंदा देशों में से एक है जिसने मानवता के विरुद्ध आए सबसे बड़े संकट को समाप्त करने की दिशा में विजय पायी है
इस अभूतपूर्व उपलब्धि से हर भारतीय गौरवान्वित है और यह विश्वपटल पर एक नये आत्मनिर्भर भारत का उदय है
इस ऐतिहासिक दिन पर मैं हमारे सभी कोरोना योद्धाओं को कोटि-कोटि नमन करता हूँ
केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरूआत पर सभी वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए कहा कि देश आज एक ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने जा रहा है। श्री शाह ने कहा कि श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में भारत ने एक अहम पड़ाव पार किया है और विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भारत के वैज्ञानिकों की अपार क्षमता और हमारे नेतृत्व की शक्ति को दर्शाता है।
श्री अमित शाह ने कहा कि भारत उन चुनिंदा देशों में से एक है जिसने मानवता के विरुद्ध आए सबसे बड़े संकट को समाप्त करने की दिशा में विजय पायी है। श्री शाह का कहना था कि इस अभूतपूर्व उपलब्धि से हर भारतीय गौरवान्वित है और यह विश्वपटल पर एक नये आत्मनिर्भर भारत का उदय है।
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व वाला यह ‘नया भारत’ आपदाओं को अवसर में और चुनौतियों को उपलब्धियों में बदलने वाला भारत है। श्री अमित शाह ने इस ऐतिहासिक दिन पर सभी कोरोना योद्धाओं को कोटि-कोटि नमन करते हुए यह भी कहा कि यह 'मेड इन इंडिया' वैक्सीन आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की परिचायक है।
शिक्षा मंत्रालय
‘भारत पढ़े ऑनलाइन’ अभियान के लिए केवल 3 दिनों में ही 3700 से ज्यादा सुझाव प्राप्त हुए
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ‘ निशंक’ ने 10 अप्रैल, 2020 को एक सप्ताह तक चलने वाले ‘भारत पढ़े ऑनलाइन’ अभियान की शुरुआत की, भारत के ऑनलाइन शिक्षा पारितंत्र को बेहतर बनाने के लिए लोगों से सुझाव आमंत्रित किये गए
#BharatPadheOnline हैंडल का उपयोग करके विचारों को ट्विटर पर साझा किया जा सकता है और इसकी सूचना @ HRDMinistry , @DrRPNishank पर और bharatpadheonline.mhrd@gmail.com पर 16 अप्रैल 2020 तक दी जा सकती है
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ‘ निशंक’ ने 10 अप्रैल, 2020 को नयी दिल्ली में एक सप्ताह तक चलने वाले ‘भारत पढ़े ऑनलाइन’ अभियान की शुरुआत की। अभियान के तहत भारत के ऑनलाइन शिक्षा पारितंत्र को बेहतर बनाने के लिए लोगों से सुझाव आमंत्रित किये गए हैं।
यह अभियान सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के बीच लोकप्रियता हासिल कर रहा है और मानव संसाधन विकास मंत्रालय को केवल 3 दिनों में ट्विटर और ई-मेल पर 'भारत पढ़े ऑनलाइन' अभियान के लिए 3700 से अधिक सुझाव प्राप्त हुए हैं। लोग इस पहल की सराहना कर रहे हैं और ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय को धन्यवाद भी दे रहे हैं। अभियान के विषय को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों में रूचि बढ़ती जा रही है और आज यह ट्विटर के टॉप 10 में ट्रेंड कर रहा है।
एक सप्ताह तक चलने वाले ‘भारत पढ़े ऑनलाइन’ अभियान के तहत भारत में ऑनलाइन शिक्षा पारितंत्र को बेहतर बनाने के लिए लोगों से सुझाव आमंत्रित किये गए हैं। इस अभियान का उद्देश्य भारत के सर्वाधिक प्रतिभशाली लोगों से मंत्रालय में सीधे सुझाव / समाधान आमंत्रित करना है, ताकि उपलब्ध डिजिटल शिक्षा प्लेटफार्मों को बढ़ावा देने के साथ ही ऑनलाइन शिक्षा की बाधाओं को दूर किया जा सके। विचारों को 16 अप्रैल 2020 तक bharatpadheonline.mhrd[at]gmail[dot]com पर और ट्विटर पर #BharatPadheOnline के माध्यम से साझा किया जा सकता है। ट्विटर का उपयोग करते समय @HRDMinistry और @DrRPNishank को टैग किया जाना चाहिए ताकि विचारों की सूचना मंत्रालय को सीधे प्राप्त हो सके।
रेल मंत्रालय
भारतीय रेल ने जुलाई 2022 में 122.14 मिट्रिक टन माल-लदान करके जुलाई माह का अब तक का सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड बनाया
जुलाई माह में क्रमागत माल-लदान 9.3 मीट्रिक टन रहा, यानी 2021 में अर्जित जुलाई के सर्वश्रेष्ठ आंकड़ों की तुलना में 8.25 प्रतिशत अधिक
इसके साथ ही भारतीय रेल ने मासिक माल-लदान में लगातार 23 महीने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया
भारतीय रेल ने जुलाई 2022 में 122.14 मीट्रिक टन माल-लदान करके जुलाई महीने में किये जाने वाले कामकाज में अब तक का सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड कायम किया है। जुलाई माह में क्रमागत माल-लदान 9.3 मीट्रिक टन रहा, यानी 2021 में अर्जित जुलाई के सर्वश्रेष्ठ आंकड़ों की तुलना में 8.25 प्रतिशत अधिक है। इसके साथ ही भारतीय रेल ने मासिक माल-लदान में लगातार 23 महीने तक अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया।
भारतीय रेल ने कोयले की 11.45 मीट्रिक टन की क्रमागत लदान की। इसके बाद 1.22 मीट्रिक टन अन्य माल, 0.56 मीट्रिक टन सीमेंट व बजरी और कंटेनर तथा पीओएल की 0.47 मीट्रिक टन माल-लदान की।
मोटर-वाहन की लदाई में बढ़ोतरी दर्ज की गई। वित्तवर्ष 2022-23 में माल-व्यापार का यह एक अन्य उदाहरण है। वित्तवर्ष 2022-23 में 1698 रेकों में माल लादा गया, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 994 रेकों पर माल लादा गया था। इस तरह यहां 71 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
एक अप्रैल, 2022 से 31 जुलाई, 2022 तक समग्र माल-लदाई 501.53 मीट्रिक टन हुई, जबकि 2021-22 में 452.13 मीट्रिक टन माल-लदाई हुई थी, यानी इस तरह 10.92 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई।
शुद्ध टन किलोमीटर  के हिसाब से देखा जाये, तो इस मद में जुलाई 2021 में 63.3 अरब की तुलना में जुलाई 2022 में यह 75 अरब रहा, यानी इसमें भी 19.36 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
बिजली घरों तक कोयले की आपूर्ति को बढ़ाने के लिये रेलवे लगातार प्रयास कर रहा है। इसके लिये वह बिजली और कोयला मंत्रालय के साथ काम कर रहा है। यह जुलाई माह में माल-लदान प्रदर्शन में प्रमुख विशेषता रहा। बिजली घरों तक कोयले की लदान  जुलाई में 13.2 मीट्रिक टन बढ़ी, जबकि पिछले वर्ष बिजली घरों तक 34.74 मीट्रिक टन कोयला पहुंचाया गया था। इस तरह इसमें 38 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। समग्र रूप से देखें तो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में इस वर्ष के शुरूआती चार माह में रेलवे ने बिजली घरों तक 47.95 मीट्रिक टन से अधिक की अतिरिक्त ढुलाई की। इस तरह इसमें 32 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी देखी गई।
माल के संदर्भ में होने वाली बढ़ोतरी को नीचे दिखाया गया है। इस सम्बंध में लगभग सभी तरह की माल-लदाई में रेलवे की विकास दर इस प्रकार रहीः
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माल-असबाब
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घट-बढ़

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प्रतिशत घट-बढ़
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कोयला
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11.54
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23.45
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सीमेंट और बजरी
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0.56
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5.10
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पोओएल
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0.47
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12.90
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कंटेनर
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0.56
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9.30
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अन्य सामान
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1.22
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13.25
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
बिहार कृषि वि.वि. में राष्ट्रीय संगोष्ठी का केंद्रीय कृषि मंत्री श्री तोमर ने किया वर्चुअल शुभारंभ
मोदी सरकार के 8 साल के दौरान कृषि क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुआ- श्री तोमर
कृषि को टिकाऊ बनाते हुए विद्यमान चुनौतियों का प्राथमिकता से किया जा रहा समाधान: श्री तोमर
बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी का वर्चुअल शुभारंभ केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। इस अवसर पर श्री तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार कृषि को बढ़ावा देने पर विभिन्न योजनाओं-कार्यक्रमों के माध्यम से काम कर रही है, जिनसे कृषि क्षेत्र के हालात में बदलाव आ रहा है, साथ ही किसानों की आय बढ़ रही है। बीते 8 साल के दौरान देश में कृषि क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुआ है। कृषि को टिकाऊ बनाते हुए विद्यमान चुनौतियों का प्राथमिकता से समाधान किया जा रहा है।
‘सतत कृषि के लिए पोषक तत्व प्रबंधन रणनीतियों में हालिया विकासः भारतीय संदर्भ‘‘ विषय पर आयोजित इस संगोष्ठी में मुख्य अतिथि श्री तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों को आय सहायता देने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से अभी तक साढ़े 11 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 2 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा राशि जमा कराई जा चुकी है। यह दुनिया में मोदी सरकार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। एक लाख करोड़ रु. के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड सहित डेढ़ लाख करोड़ रुपए से अधिक के विशेष पैकेजों से कृषि क्षेत्र में सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार की किसान हितैषी नीतियों तथा किसानों व वैज्ञानिकों की मेहनत-कुशलता का परिणाम है कि आज कृषि उत्पादों की दृष्टि से भारत एक संपन्न राष्ट्र है और प्रतिकूल समय में भी भारत ने अन्य देशों को खाद्यान्न की आपूर्ति की है। अधिकांश कृषि उत्पादों के उत्पादन की दृष्टि से आज विश्व में भारत पहले या दूसरे क्रम पर है, वहीं देश से पौने 4 लाख करोड़ रु. के कृषि उत्पादों का निर्यात हुआ है, जो अपने-आप में एक कीर्तिमान है।
श्री तोमर ने कहा कि आज कृषि में टेक्नालाजी का अधिकाधिक उपयोग करने, किसानों को महंगी फसलों की ओर आकर्षित करने, खेती की लागत कम करने, किसानों को उनकी उपज के वाजिब दाम दिलाने, फर्टिलाइजर पर निर्भरता कम करने, स्वाइल हेल्थ की ओर प्रवृत करने, सिंचाई में बिजली व पानी बचाने और उत्पादकता बढ़ाने की दृष्टि से काम करने की आवश्यकता है। इस संबंध में भारत सरकार, राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद  भी तीव्र गति से काम कर रही है, साथ ही कृषि के सभी वि.वि. व अन्य संस्थान भी उत्तम काम कर रहे हैं। श्री तोमर ने कहा कि बिहार कृषि प्रधान राज्य है, जहां लगभग 70 फीसदी आबादी कृषि से जुड़ी हुई है। कृषि उत्पादकता की दृष्टि से भी बिहार उत्तम है, वहीं अनेक फसल किस्में यहां ईजाद की गई है, जिनसे प्रदेश को तो प्रतिफल मिल ही रहा है, देश की कृषि ग्रोथ में भी योगदान हो रहा है। उन्होंने पोषक तत्वों के प्रबंधन को समय की आवश्यकता बताते हुए कहा कि इस संबंध में ऐसी संगोष्ठी से निश्चय ही लाभ होगा।
प्रारंभ में कुलपति डा. अरूण कुमार ने वि.वि. का प्रगति प्रतिवेदन पेश किया। इस अवसर पर प्रकाशित स्मारिका का विमोचन अतिथियों ने किया। दो दिवसीय सेमिनार में 250 से अधिक वैज्ञानिक, शोधार्थी व शिक्षक शामिल हुए हैं। सेमिनार के निष्कर्षों पर रिपोर्ट तैयार कर वि.वि. द्वारा केंद्र व राज्य सरकार को दी जाएगी व रिपोर्ट के तथ्यों के आधार पर वि.वि. द्वारा टिकाऊ खेती की दिशा में की जा रही पहल को और गति देने के लिए समुचित कदम उठाए जाएंगे।
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
एमसीए सचिव ने एसपीआईसीई + वेब फॉर्म की शुरुआत की
एसपीआईसीई + केवल एक ही वेब फॉर्म में केन्द्र सरकार के 3 मंत्रालयों/विभागों की 10 सेवाएं प्रस्तुत करेगा
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय  में सचिव श्री इंजेती श्रीनिवास ने आज नई दिल्ली में एसपीआईसीई + वेब फॉर्म की शुरूआत की।
कारोबार में सुगमता  की सरकार की पहल के तहत कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने ‘एसपीआईसीई+’ नाम से एक नया वेब फॉर्म  अधिसूचित किया जाएगा। वह वर्तमान ‘एसपीआईसीई’ का स्थान लेगा। ‘एसपीआईसीई+’ केन्द्र सरकार के 3 मंत्रालयों और विभागों  और एक राज्य सरकार  की 10 सेवाएं देगा, जिससे भारत में व्यवसाय शुरू करने के लिए बहुत-सी कार्य विधियों, समय और धन की बचत होगी और यह सम्मिलित सभी नई कंपनियों पर लागू होगा।
नए एसपीआईसीई+ वेब फॉर्म की निम्नलिखित विशेषताएं हैं:-
- एसपीआईसीई+ एक एकीकृत वेब फॉर्म होगा।
· एसपीआईसीई+ के दो हिस्से होंगे यानी : भाग-ए- नई कंपनियों के लिए नई शर्त और भाग-बी- अनेक सेवाओं की पेशकश करेगा।
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- सम्मिलित
- डिन आवंटन
- पैन जारी करने की अनिवार्यता
- टैन जारी करने की अनिवार्यता
- ईपीएफओ पंजीकरण जारी करने की अनिवार्यता
- ईएसआईसी पंजीकरण जारी की अनिवार्यता
- व्यावसायिक कर पंजीकरण जारी करने की अनिवार्यता 
- कंपनी के लिए बैंक खाता खोलने की अनिवार्यता
- जीएसटीआईएन का आवंटन 
· नए वेब फॉर्म से कंपनियों को बिना किसी अड़चन के शामिल करने के लिए ऑनस्क्रीन फाइलिंग और वास्तविक समय के आंकड़ों की वैधता को सरल बनाया जा सकता है। आसानी के लिए एसपीआईसीई+ को विभिन्न वर्गों में तैयार किया गया है। एक बार दर्ज जानकारी को सेव किया जा सकता है और उसमें संशोधन किया जा सकता है।
· एसपीआईसीई+ के जरिये शामिल की गई सभी नई कंपनियों के लिए ईपीएफओ और ईएसआईसी का पंजीकरण अनिवार्य होगा और संबद्ध एजेंसियों द्वारा अलग से ईपीएफओ और ईएसआईसी पंजीकरण संख्या जारी नहीं की जाएगी।
· एसपीआईसीई+ के जरिये महाराष्ट्र राज्य में शामिल की जाने वाली सभी नई कंपनियों के लिए व्यावसाय कर का पंजीकरण अनिवार्य होगा।
- एसपीआईसीई+ के जरिये शामिल सभी नई कंपनियो के लिए अनिवार्य होगा कि वे एजीआईएलई-पीआरओ से जुड़े वेब फॉर्म के जरिये कंपनी का बैंक खाता खोलने के लिए आवेदन करें।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
भारत और नॉर्वे ने लक्षद्वीप तथा पुदुचेरी में समुद्री स्थानिक योजना का संचालन करने पर सहमति जताई
भारत और नॉर्वे ने अगले पांच वर्षों के लिए समुद्री स्थानिक योजना के क्षेत्र में संयुक्त रूप से काम करने के लिए सहमति जताई है। इस संबंध में, पहली परियोजना संचालन समिति की बैठक हाल ही में सफलतापूर्वक आयोजित की गई, जिसमें दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। दोनों देशों द्वारा एक योजना तैयार की गयी है, ताकि ऊर्जा, परिवहन, मत्स्य पालन, जलीय कृषि, पर्यटन आदि क्षेत्रों में मानवीय गतिविधियां कुशल, सुरक्षित और टिकाऊ तरीके से संचालित की जा सकें। यह, 2019 में दोनों देशों के बीच हुए समझौता ज्ञापन के तहत भारत-नॉर्वे एकीकृत महासागर पहल का हिस्सा है। परियोजना के लिए पायलट स्थलों के रूप में लक्षद्वीप और पुदुचेरी की पहचान की गई है।
दोनों देशों ने तटीय क्षेत्रों में आर्थिक और सामाजिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग हेतु समर्थन देने का फैसला किया है। समुद्री स्थानिक योजना  के नाम से जानी जाने वाली इस पहल को भारत में राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र  के माध्यम से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय  द्वारा लागू किया जाएगा। प्रारंभिक चरण में, एनसीसीआर पुडुचेरी और लक्षद्वीप के लिए समुद्री स्थानिक योजना की रूपरेखा तैयार करेगा। कई क्षेत्रों  के विकास के लिए उपलब्ध अवसरों को देखते हुए इन स्थलों को पायलट परियोजना के लिए चुना गया है। अनुमान है कि अध्ययन और योजना निर्माण में भारत सरकार का प्रारंभिक निवेशलगभग 8-10 करोड़ रुपये प्रति वर्ष होगा। भविष्य में, इन दो पर्यावरणीय महत्वपूर्ण क्षेत्रों के समुद्री स्थानिक योजना की रूपरेखा को देश के अन्य तटीय क्षेत्रों में भी लागू किया जा सकता है। विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम  ने एमएसपी के संचालन में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को समर्थन देने में रुचि व्यक्त की है।यह पहल, भारत के तटीय क्षेत्रों के लिए सामाजिक स्तर पर लाभकारी सिद्ध होगी।
एमएसपी पहल को विदेश मंत्रालय, नॉर्वे के माध्यम से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और नार्वे की पर्यावरण एजेंसी द्वारा लागू किया जाएगा। इससे पहले, एनसीसीआर ने चेन्नई, गोवा और कच्छ की खाड़ी के लिए तटीय प्रबंधन योजना विकसित की थी, जो बहुत सफल साबित हुई है। अब, एमएसपी पहल देश के और अधिक तटीय क्षेत्रों में विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के विकास में सहायता प्रदान करेगी।
एमओईएस के अलावा, पहली परियोजना संचालन समिति की बैठक में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय; विदेश मंत्रालय; पोत परिवहन मंत्रालय; व्यापार एवंउद्योग मंत्रालय; मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय; पर्यटन मंत्रालय तथा तमिलनाडु व लक्षद्वीप की राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
भारत सरकार के 2030 न्यू इंडिया विजन के तहत विकास के दस आयामों में नीली अर्थव्यवस्था को एक प्रमुख आयाम माना गया है। वैश्विक स्तर पर सतत और एकीकृत महासागर प्रबंधन के लिए एमएसपी को एक उपकरण के रूप में मान्यता दी जाती है। एमईईएस द्वारा विकसित की जा रही भारत की नीली अर्थव्यवस्था नीति  में यह कार्य का प्रमुख क्षेत्र है।
एमजी / एएम / जेके / डीसी
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