ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रेल मंत्रालय
होली के त्योहार को देखते हुए यात्रियों की सुविधाजनक और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रेल की मार्च, 2020 में 402 विशेष रेलगाड़ियां चलाने की योजना
इन विशेष ट्रेन सेवाओं से त्योहार के अवसर पर अपने पैतृक स्थान जाने वाले लाखों यात्रियों को लाभ होगा
विशेष रेलगाड़ियों के अतिरिक्त नियमित ट्रेनों में कोच संख्या बढाने और प्रमुख स्टेशनों पर भीड़ प्रबंधन को प्राथमिकता
यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण स्टेशनों और ट्रेनों में अतिरिक्त आरपीएफ कर्मियों की तैनाती
त्योहार के सीजन में होली मनाने के लिए अपने पैतृक स्थान की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए विशेष प्रबंध सुनिश्चित करके भारतीय रेल यात्रियों के साथ त्योहार का आनंद साझा कर रहा है।
रेल यात्रियों की सुविधा के लिए तथा त्योहार के सीजन में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए भारतीय रेल मार्च, 2020 में 402 रेलगाड़ियों का परिचालन कर रहा है। त्योहारी मौसम के दौरान अधिक सीट और बर्थ सुनिश्चित करने के लिए नियमित ट्रेनों में कोच की संख्या बढ़ाई जा रही है। होली के अवसर पर अपने पैतृक स्थान जाने वाले यात्रियों को इन विशेष ट्रेनों से लाभ होगा।
भारतीय रेल पूरे देश में विशेष रेलगाड़ियां चला रहा है। दिल्ली-पटना, दिल्ली-छपरा, दिल्ली-पुणे, चंडीगढ़-गोरखपुर, मुम्बई-वाराणसी, मुम्बई-पटना, मुम्बई-उडुपी, मुम्बई-गया, मुम्बई-बरौनी, अहमहाबाद-पटना, गांधीधाम- भागलपुर, हावड़ा-गोरखपुर, लखनऊ-कोलकाता, रांची-पटना, सिकंदराबाद-पटना, श्रीमाता वैष्णोंदेवी कटरा-वाराणसी-नागलडैम-लखनऊ आदि सेक्टरों पर विशेष रेलगाड़ियों को प्रमुख गंतव्य स्थलों से जोड़ा गया है।
ट्रेन समाप्ति वाले स्टेशनों पर अनारक्षित डिब्बों में यात्रियों की व्यवस्थित रूप से प्रवेश के लिए आरपीएफ स्टाफ की देखरेख में यात्रियों की कतार बनाकर भीड़ को नियंत्रित किया जा रहा है। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख स्टेशनों पर अतिरिक्त आरपीएफ कर्मियों की तैनाती की गई है।
यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशनों पर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था की गई है। ट्रेनों के सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख स्टेशनों पर इमरजेंसी ड्यूटी पर वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती की जा रही है। ट्रेन सेवा में किसी तरह की बाधा को दूर करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर विभिन्न सेक्शनों में कर्मियों को तैनात किया जा रहा है। प्लेटफार्म संख्या के साथ रेलगाड़ियों के आगमन/प्रस्थान की निरतंर घोषणा करने के उपाय किये गए हैं।
“क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं” बूथ महत्वपूर्ण स्टेशनों पर लगाए गए हैं, जहां यात्रियों की उचित सहायता और निर्देशन के लिए आरपीएफ कर्मियों और टीटीई की तैनाती की गई है। प्रमुख स्टेशनों पर बुलाए जाने पर चिकित्सा दल उपलब्ध हैं। पैरामैडिकल टीम के साथ एंबुलेंस भी उपलब्ध होंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री का सिंदरी दौरा, झारखंड में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज सिंदरी में आयोजित एक समारोह में भारत सरकार और झारखंड सरकार की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इनमें सम्मिलित हैं:-
- हिंदुस्तान उर्वरक और रसयान लिमिटेड के सिंदरी उर्वरक परियोजना का पुनरुद्धार
- गेल द्वारा रांची सिटी गैस वितरण परियोजना
- अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान , देवघर
- देवघर हवाई अड्डे का विकास
- पतरातू सुपर थर्मल पावर परियोजना
प्रधानमंत्री की उपस्थिति में जन औषाधि केंद्रों के लिए सहमति पत्रों का आदान-प्रदान भी किया गया।
प्रधान मंत्री ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार झारखंड के तीव्र विकास के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि आज 27,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि इन विकास परियोजनाओं से झारखंड के युवाओं को अवसर प्राप्त होंगे।
उन्होंने कहा कि जब मैंने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया उस समय 18,000 गांवों में बिजली नहीं थी। श्री मोदी ने कहा कि हमने इन गांवों के ग्रामीण लोगों के जीवन में उजाला लाने का काम किया और वहां बिजली पहुंचाई। उन्होंने कहा कि हमने एक कदम आगे बढ़कर सुनिश्चित किया कि भारत में प्रत्येक घर तक बिजली की पहुंच हो।
उन्होंने कहा कि जिन उर्वरक संयंत्रों काम रूका हुआ था वहां फिर से काम शुरू हो गया। श्री मोदी ने कहा कि पूर्वी भारत को इसका सर्वाधिक लाभ प्राप्त होगा।
प्रधानमंत्री ने कहा कि झारखंड में एम्स की स्थापना से स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में व्यापक बदलाव होगा और गरीबों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध होगी।
प्रधानमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने हवाई यात्रा को सुगम और किफायती बनाया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कर्नाटक के लोगो को संक्रांति की बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने संक्रांति पर्व के अवसर पर कर्नाटक के लोगों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं।
अपने संदेश में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि “कर्नाटक के मेरे भाईयों और बहनो को संक्रांति की शुभकामनाएं। सभी कर्नाटक वासियों को संक्रांति की बधाई। ईश्वर करे, ये त्यौहार हम सभी के जीवन में सुख, समसरता और समृद्धि लाए।’’
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने राइजिंग सन होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड और श्री संजय चमरिया व श्री मयंक पोद्दार द्वारा मैग्मा फिनकॉर्प लिमिटेड में हिस्सेदारी के अधिग्रहण को स्वीकृति दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने राइजिंग सन होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड और श्री संजय चमरिया व श्री मयंक पोद्दार द्वारा मैग्मा फिनकॉर्प लिमिटेड में हिस्सेदारी के अधिग्रहण को स्वीकृति दे दी है।
प्रस्तावित संयोजन में राइजिंग सन होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड और श्री संजय चमरिया व श्री मयंक पोद्दार द्वारा मैग्मा फिनकॉर्प लिमिटेड  में हिस्सेदारी के अधिग्रहण की कल्पना की गई है।
राइजिंग सन श्री अदार पूनावाला के राइजिंग सन समूह की कंपनियों का हिस्सा है। यह अपनी सहायक कंपनी पूनावाला फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से वित्तीय सेवा क्षेत्र में परिचालन में है, जो प्रणालीबद्ध रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा लेने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी  है।
मैग्मा फिनकॉर्प भी प्रणालीबद्ध रूप से महत्वपूर्म गैर-जमा लेने वाली एनबीएफसी है। यह ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों पर केन्द्रित व्यावसायिक वित्त, कृषि वित्त, एसएमई वित्त, गिरवी वित्त और सामान्य बीमा सहित कई वित्तीय उत्पादों की पेशकश करती है।
सीसीआई का विस्तृत आदेश बाद में जारी होगा।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
दवाओं की गुणवत्ता एवं आम लोगों को किफायती मूल्य पर उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम
 और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश में जेनरिक औषधियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न नियामकीय कदम उठाए हैं। इनके विवरण निम्नलिखित हैं –
· मिलावटी एवं अपमिश्रित औषधियों के विनिर्माण के लिए सख्त दंड देने के लिए औषधि एवं कॉस्मेटिक्स  अधिनियम, 2008 के तहत औषधि एवं कॉस्मेटिक्स अधिनियम, 1940 में संशोधन किया गया है। कुछ अपराधों को संघीय तथा गैर-जमानती भी बना दिया गया है।
· त्वरित निपटाने के लिए औषधि एवं कॉस्मेटिक्स अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों के गठन का राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से आग्रह किया गया है। अभी तक 22 राज्यों ने पहले ही निर्दिष्ट विशेष न्यायालयों की स्थापना कर दी है।
· औषधि एवं कॉस्मेटिक्स  अधिनियम, 2008 के तहत बढ़े हुए दंडों की रोशनी में मिलावटी या गैर-मानक गुणवत्ता वाली दवाओं के नमूनों पर कार्रवाई करने के लिए दिशा-निर्देशों को राज्य औषधि नियंत्रकों को अग्रेषित किया गया, जिससे कि उनका समान कार्यान्वयन हो सके।
· केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन  में अनुमोदित पदों की संख्या 2008 के 111 से बढ़कर 2018 में 510 हो गई है।
· सीडीएससीओ के तहत केन्द्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं की परीक्षण क्षमताओं को लगातार मजबूत बनाया जा रहा है, जिससे कि देश में औषधि नमूनों के परीक्षण में तेजी लाई जा सके।
इसके अतिरिक्त, श्री मंडाविया ने सूचना दी कि देश में औषधियों के विनिर्माण, विक्रय एवं वितरण का विनियमन लाइसेंसीकरण एवं जांच की एक प्रणाली के जरिए औषधि एवं कॉस्मेटिक्स अधिनियम, 1940 तथा उसके बाद बनाए गए नियम, 1945 के प्रावधानों के तहत किया जाता है।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य  का क्रियान्वयन
केएमएस खरीद प्रक्रिया के तहत 69611.81करोड़ के एमएसपी मूल्य की धान की खरीद की गई है जिससे लगभग 39.92लाख धान के किसान लाभान्वित हुए हैं
वर्तमान खरीफ विपणन सीजन  2020-21 के दौरान, सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य  योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है, जैसा कि पिछले सत्रों में किया गया था।
खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्यों/ केंद्र-शासित प्रदेशों में सुचारु रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के300.97की तुलना में इस वर्ष (10.12.2020 तक368.70एलएमटी से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है और इस प्रकार पिछले वर्ष के मुकाबले धान खरीद में 22.50प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है। 368.70एलएमटी की कुल खरीद में से अकेले पंजाब ने202.77एलएमटी का योगदान दिया है, जो कुल खरीद का 54.99% है।
वर्तमान में जारी केएमएस खरीद संचालन के तहत 69611.81करोड़ रुपये मूल्य के धान की खरीद की गयी है और इससे लगभग 39.92लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसके अलावा, राज्यों के प्रस्ताव के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेशराज्यों के लिए मूल्य समर्थन योजना  के तहत खरीफ विपणन सीजन 2020 के दौरान 48.11एलएमटी दालों और तिलहनों की खरीद के लिए भी मंजूरी दी गई थी। इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए 1.23 एलएमटी कोपरा  की खरीद के लिए भी मंजूरी दी गई थी। अन्य राज्यों / केंद्र-शासित प्रदेशों के लिए, पीएसएस के तहत दलहन, तिलहन और कोपरा की खरीद-प्रस्तावों की प्राप्ति पर मंजूरी दी जाएगी ताकि वर्ष 2020-21 के लिए राज्य नोडल एजेंसियों के माध्यम से केन्द्रीय नोडल एजेंसियां इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद, अधिसूचित एमएसपी पर सीधे पंजीकृत किसानों से कर सकें, यदि संबंधित राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों में अधिसूचित फसल अवधि के दौरान फसलों की बाजार दर एमएसपी से कम हो जाती है।
सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 10दिसंबर, 2020 तक153791.05एमटी मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की खरीद की है, जिसका एमएसपी मूल्य 826.23करोड़ रुपये है और इससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 86675किसानों को लाभ मिला है।
इसी तरह, 10दिसंबर, 2020तक 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 5089एमटी कोपरा  की खरीद की गयी है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3,961 किसान लाभान्वित हुए हैं जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 293.34एमटी कोपरा की खरीद की गई थी।। कोपरा और उड़द के संदर्भ में, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में खरीद दर एमएसपी से अधिक है। खरीफ दलहन और तिलहन के संबंध में राज्य/संघ शासित प्रदेश की सरकारें आवक के आधार पर अपनी तय की गयी तिथि से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक तैयारी कर रही हैं।
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पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा राज्यों में एमएसपी के तहत बीज कपास  की खरीद का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। 10 दिसंबर, 2020 तक 13322.58करोड़ रुपये मूल्य की 4553977कपास गांठों की खरीद की गई है, जिससे 887517किसान लाभान्वित हुए हैं।
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निर्वाचन आयोग
मणिपुर की विधानसभा में आकस्मिक रिक्तियां भरने के लिए उप-चुनाव की अनुसूची
निर्वाचन आयोग ने नीचे दिए गए विवरण के अनुसार मणिुपर विधानसभा की तीन  रिक्तियां भरने का निर्णय लिया है-
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क्रम. सं.
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राज्य
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विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम
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मणिपुर
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23-वांगोई
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मणिपुर
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51-सैतू 
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मणिपुर
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60-सिंघाट 
स्थानीय समारोहों, मौसम की स्थिति, बलों की आवाजाही, महामारी आदि जैसे विभिन्न कारकों को ध्यान में रखने के बाद, आयोग ने इन रिक्तियों को भरने के लिए उपचुनाव कराने का निर्णय लिया है।
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मतदान कार्यक्रम
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अनुसूची
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राजपत्र अधिसूचना जारी होने की तिथि
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13.10.2020

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नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि
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20.10.2020

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नामांकन जांच की तिथि
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21.10.2020

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नाम वापस लेने की अंतिम तिथि
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23.10.2020
शुक्रवार)
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मतदान तिथि
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07.11.2020

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मतगणना की तिथि
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10.11.2020

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तिथि जिससे पहले चुनाव पूरा होना है
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12.11.2020

1. मतदाता सूचियां
उक्त संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदाता सूचियां दिनांक 01 जनवरी 2020 को अर्हता तिथि के रूप में प्रकाशित कर दी गई हैं।
2. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन  और वीवीपीएटी
उपरोक्त उपचुनावों के लिए ईवीएम और वीवीपीएटी पर्याप्त संख्या उपलब्ध कराई गई हैं।
3. मतदाताओं की पहचान
मौजूदा प्रक्रिया को जारी रखने के क्रम में मतदान के समय उपरोक्त चुनाव में मतदाता की पहचान अनिवार्य होगी। मतदाता फोटो पहचान पत्र  को वोटर की पहचान का मुख्य दस्तावेज माना जाएगा। हालांकि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न हो, अगर उसका नाम मतदाता सूची में शामिल हैं, तो वैकल्पिक पहचान दस्तावेज निम्नानुसार निर्दिष्ट किए गए हैं:
1. आधार कार्ड
2. मनरेगा जॉब कार्ड
3. पैन कार्ड
4. बैंक/डाकघर द्वारा जारी की गई फोटोग्राफ लगी पासबुक
5. श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी किए गए स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
6. ड्राइविंग लाइसेंस
7. पासपोर्ट
8. नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किया गया फोटोग्राफ लगा पहचान पत्र
9. एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी किया गया स्मार्ट कार्ड
10. फोटोग्राफ लगे पेंशन दस्तावेज
11. सांसदों/विधायकों/एमएलसी द्वारा जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र
4. आदर्श आचार संहिता
जिन जिलों या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के पूरे या कुछ हिस्से में जहां चुनाव हो रहा है, उनमें आदर्श आचार संहिता तुरंत प्रभाव से लागू होगी, यह आयोग के निर्देश संख्या 437/6/1NST/2016-CCS दिनांक 29 जून, 2017  द्वारा यथा जारी आंशिक संशोधन के अधीन है। आदर्श आचार संहिता सभी उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों और संबंधित राज्य सरकार पर लागू होगी। आदर्श आचार संहिता केन्द्र सरकार पर भी लागू होगी।
संबंधित उम्मीदवारों और संबंधित राजनीतिक दलों द्वारा आपराधिक पूर्ववृत्तों के प्रचार से संबंधित सभी निर्देश जैसा कि पत्र क्रमांक 3/4/2020/SDR/Vol.III 6 मार्च 2020 और पत्र संख्या 3/4/2019/SDR/Vol.IV दिनांक 16 सितम्बर 2020 द्वारा निर्देशित किए गए है, उन सभी का इन चुनावों में पालन किया जाएगा।
वरिष्ठ नागरिकों  और पीडब्ल्यूडी निर्वाचकों, को पोस्टल बैलट की सुविधा सहित अन्य निर्देश; चुनाव व्यय प्रबंधन आदि उपरोक्त उपचुनावों के लिए लागू होंगे।
5. कोविड-19 के दौरान उपचुनाव के आयोजन के दौरान व्यापक दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा
कोविड-19 के प्रसार के मद्देनजर, 21 अगस्त, 2020 को आयोग ने व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनका इन चुनावों के संचालन के दौरान कड़ाई से पालन किया जाना है, जो जहां अनुबंध -1 के रूप में संलग्न है और आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इसरो को जीएसएलवी एफ-08 के सफल प्रक्षेपण के लिए बधाई दी
(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इसरो को स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन के साथ जीएसएलवी एफ-08 के सफल प्रक्षेपण के लिए बधाई दी है।
अपने बधाई संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा “इसरो और अन्य भागीदारों को स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन के साथ जीएसएलवी एफ-08 के सफल प्रक्षेपण के लिए बधाई।
जीएससैट-6 ए एक संचार उपग्रह है जो मोबाइल अनुप्रयोग के क्षेत्र में नई संभावनाएं प्रदान करेगा। देश को नई ऊंचाईयों और उज्ज्वल भविष्य की ओर ले जाने के लिए हमें इसरो पर गर्व है।”
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण  के तहत गोवा में मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई  स्थापित
एनपीपीए ने सभी 36 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में पीएमआरयू स्थापित करने की योजना बनाई
पीएमआरयू से क्षेत्रीय स्तर पर दवा सुरक्षा की मजबूती और सस्ते मूल्य पर उपलब्धता की उम्मीद है
भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय के औषधि विभाग के तहत राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण  की ओर से गोवा में एक मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई  की स्थापना की गई है।
एनपीपीए ने गोवा राज्य औषधि नियंत्रण विभाग के सहयोग से 22 अक्टूबर, 2020 को एक मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई की स्थापना की है। यह पीएमआरयू राज्य स्तर पर एनपीपीए की पहुंच बढ़ाने के लिए राज्य औषधि नियंत्रक की प्रत्यक्ष देखरेख में कार्य करेगा। पीएमआरयू सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत सोसायटी हैं, जिनके पास स्वयं के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन / नियम-कायदे हैं। पीएमआरयू के नियंत्रण बोर्ड में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रतिनिधि और अन्य हितधारक शामिल हैं।
एनपीपीए ने उपभोक्ता जागरूकता, प्रचार और मूल्य निगरानी  नामक अपनी केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत 15 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों, केरल, ओडिशा, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, नगालैंड, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, मिजोरम, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, तेलंगाना और महाराष्ट्र में पीएमआरयू की स्थापना की है। एनपीपीए की देश के सभी 36 राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में पीएमआरयू स्थापित करने की योजना है। योजना के तहत एनपीपीए द्वारा पीएमआरयू के आवर्ती और गैर-आवर्ती दोनों का खर्च वहन किया जाता है।
अब तक एनपीपीए का मुख्यालय दिल्ली में है और राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में पीएमआरयू की स्थापना के साथ ही एनपीपीए राज्य स्तर पर भी पहुंच जाएगा।
पीएमआरयू से क्षेत्रीय स्तर पर दवा सुरक्षा और सामर्थ्य को मजबूत करने की उम्मीद की जाती है। पीएमआरयू का प्राथमिक कार्य दवाओं की कीमतों की निगरानी, दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने और उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने में एनपीपीए की सहायता करना है। वे एनपीपीए के सहयोगी के रूप में जमीनी स्तर पर सूचना एकत्रीकरण तंत्र के साथ काम करते हैं। वे एनपीपीए और संबंधित राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के संबंधित राज्य ड्रग नियंत्रकों दोनों को आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे।
एनपीपीए कोविड-19 महामारी के दौरान राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रहा है, ताकि मेडिकल ऑक्सीजन सहित कोविड प्रोटोकॉल के तहत एचसीक्यू, पेरासिटामोल, टीके, इंसुलिन और दवाओं सहित जीवन रक्षक दवाओं की सहज उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करते हुए, एनपीपीए ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि पूरे देश में दवाओं की कोई कमी नहीं हो।
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने सरकार द्वारा आईडीबीआई बैंक में पूंजी प्रदान करने की मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज सरकार द्वारा आईडीबीआई बैंक में 4,557 करोड़ रुपये की पूंजी प्रदान करने की मंजूरी दे दी है।
इससे आईडीबीआई बैंक के कारोबार की प्रक्रिया पूरी करने में मदद मिलेगी और यह मुनाफा कमाने तथा सामान्य रूप से ऋण देने में समर्थ हो जाएगा और सरकार के पास सही समय पर अपने निवेश की वसूली करने का विकल्प उपलब्ध होगा।
आईडीबीआई बैंक को अपने बही-खाते से निपटने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए एकबारगी पूंजी निवेश की जरूरत है। इसने जून 2018 के 18.8 प्रतिशत एनपीए को जून 2019 में 8 प्रतिशत तक घटाने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। इसके शेयरधारकों से इसके लिए पूंजी प्राप्त की जाएगी। एलआईसी 51 प्रतिशत के स्तर पर है और इसे बीमा नियामक द्वारा उच्चतर स्तर तक पहुंचने की अनुमति नहीं दी गई है। आवश्यक 9,300 करोड़ रुपये में से, एलआईसी 51 प्रतिशत धनराशि  देगा। शेष 49 प्रतिशत धनराशि  एकबारगी आधार पर अपने शेयर के रूप में सरकार की ओर से दिए जाने का प्रस्ताव है।
इस निवेश के बाद, आशा है कि आईडीबीआई बैंक अपने दम पर और अधिक पूंजी जुटाने में काफी सक्षम हो जाएगा और अगले वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक के प्रोम्प्ट करेक्टिव एक्शन  कार्यक्रम से भी मुक्त हो सकेगा। यह कैश न्यूट्रल पूंजी प्रवाह रिकैप बॉन्डों यानी सरकार द्वारा बैंक में पूंजी प्रवाह और उसी दिन सरकार से बैंक द्वारा रिकैप बॉन्ड की खरीद के माध्यम से किया जाएगा। इससे तरलता अथवा मौजूदा वर्ष के बजट पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
पृष्ठभूमि:
अगस्त 2018 में मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद एलआईसी ने आईडीबी बैंक में 51 प्रतिशत हिस्सेदारी प्राप्त की थी। सरकार इसकी प्रमोटर है और सरकार के पास 46.46 प्रतिशत की हिस्सेदारी है।
पिछले एक वर्ष के दौरान आईडीबीआई बैंक की वित्तीय स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।
• सीआरएआर 30 सितंबर, 2018 को 6.22 प्रतिशत थी जो 31 मार्च, 2019 को बढ़कर 11.58 प्रतिशत हो गई है।
• कुल एनपीए अनुपात 30 सितंबर, 2018 को 17.03 प्रतिशत था जो 31 मार्च, 2019 को घटकर 10.11 प्रतिशत और 30 जून, 2019 को 08.02 प्रतिशत रह गया है।
• प्रोविजन कवरेज रेशियो  69 प्रतिशत  से बढ़कर 83 प्रतिशत  और पुन: बढ़कर 88 प्रतिशत  हो गया है।
• एलआईसी के साथ सहयोग से 3184 शाखाओं के 29 करोड़ बीमा धारकों तथा एलआईसी के 11 लाख एजेंटों और दो लाख कर्मचारियों तक पहुंच प्राप्त हुई है।
• एलआईसी के सहयोग से वित्त वर्ष 2020 में 500 करोड़ रूपये और वित्त वर्ष 2021 में 1000 करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है।
• मार्च 2019 में 160 करोड़ रूपये की धनराशि के साथ बीमे की ब्रिकी प्रारंभ हुई। यह गति जारी रही और इस वर्ष के पहले साढ़े चार महीनों में 250 करोड़ रूपये का प्रीमियम प्राप्त हुआ। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए प्रीमियम का लक्ष्य 2000 करोड़ रूपये तथा राजस्व का लक्ष्य 200 करोड़ रूपये है।
• एलआईसी एजेंटों के नेटवर्क से 5000 करोड़ रूपये  का अतिरिक्त व्यापार होने का अनुमान है।
वीआरआरके/जेके/एसकेएस/एसके/वीके -
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सूचना और प्रसारण मंत्रालय
इंडियन पैनोरामा की प्रविष्टि की अंतिम तिथि निकट
प्रविष्टियों की अंतिम तिथि निकट आती जा रही है, जिसके साथ ही 52वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव  ने इंडियन पैनोरामा, 2021 की प्रविष्टि के लिये दोबारा आह्वान किया है। उल्लेखनीय है कि इंडियन पैनोरामा आईएफएफआई का प्रमुख अंग है, जिसके तहत फिल्म कला को प्रोत्साहन देने के लिये सर्वश्रेष्ठ समकालीन भारतीय फिल्मों का चयन किया जाता है।
18 जुलाई, 2021 से आईएफएफआई के लिये प्रविष्टियां भेजने का सिलसिला शुरू हुआ था। महोत्सव गोवा में 20 से 28 नवंबर, 2021 तक चलेगा।
ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 अगस्त, 2021 है, और अन्य जरूरी दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन दी जाने वाले आवेदन की हार्ड कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 23 अगस्त, 2021 है। वर्ष 2021 के इंडियन पैनोरामा के लिये फिल्में जमा करने के लिये तयशुदा दिशा-निर्देश हैं। जमा की गई फिल्म का निर्माण पूरा होने या केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड  की तारीख, महोत्सव शुरू होने से साल भर पहले की होनी चाहिये, यानी एक अगस्त, 2020 से 31 जुलाई, 2021 की मियाद के बीच। जिस फिल्म के पास सीबीएफसी का प्रमाणपत्र नहीं होगा, लेकिन उसका निर्माण इस अवधि के भीतर पूरा हो चुका है, तो वह फिल्म भी जमा की जा सकती है। सभी फिल्मों में अंग्रेजी में सब-टाइटल्स होना जरूरी है।
पृष्ठभूमिकाः
वर्ष 1978 में भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के अंग के रूप में इंडियन पैनोरामा को शुरू किया गया था, जिसका मकसद था भारतीय फिल्मों और भारतीय फिल्मों के माध्यम से भारत की समृद्ध संस्कृति और विरासत को प्रोत्साहन देना। इसके बाद से ही इंडियन पैनोरामा पूरी तरह आयोजन वर्ष के दौरान बेहतरीन भारतीय फिल्मों को पेश करने में पूरी तरह समर्पित रहा।
उल्लेखनीय है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय का फिल्म महोत्सव विभाग इंडियन पैनोरामा का आयोजन करता है। इसके तहत सिनेमाई, विषय आधारित और सौंदर्यबोधक उत्कृष्टता वाली फीचर तथा गैर-फीचर फिल्मों का चयन किया जाता है। इसके जरिये भारत और विदेश में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सवों में फिल्में पेश करके फिल्म कला को प्रोत्साहन दिया जाता है। महोत्सवों में फिल्मों से कोई कमाई नहीं की जाती है। इसके अलावा द्विपक्षीय आदान-प्रदान कार्यक्रम और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के तहत विशेष भारतीय फिल्म महोत्सवों तथा भारत में विशेष इंडियन पैनोरामा के जरिये भी फिल्म कला को प्रोत्साहन दिया जाता है।
एमजी/एएम/एकेपी/डीसी
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जल शक्ति मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने प्रधानमंत्री को उपहार में दिए गए स्मृति चिन्हों की ई-नीलामी की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय का दौरा किया
ई-नीलामी आम जनता को न केवल प्रधानमंत्री को उपहार में दी गई अमूल्य स्मृतियों को रखने का अवसर प्रदान करती है, बल्कि पवित्र नदी गंगा के संरक्षण में योगदान देने का भी अवसर प्रदान करती है: श्री पटेल
केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री श्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को भेंट किए गए प्रतिष्ठित और यादगार उपहारों की ई-नीलामी के तीसरे दौर की समीक्षा करने के लिए, आज यानी 30 सितंबर 2021 को राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय का दौरा किया।
इस मौके पर श्री पटेल ने कहा कि श्री नरेन्द्र मोदी देश के पहले प्रधान मंत्री हैं, जिन्होंने देश की जीवन रेखा-गंगा नदी के संरक्षण के नेक काम के लिए, उन्हें मिले सभी उपहारों को "नमामि गंगे" के माध्यम से नीलाम करने का फैसला किया है।
मंत्री ने कहा कि ई-नीलामी आम जनता को न केवल माननीय प्रधान मंत्री को उपहार में दी गई अमूल्य स्मृतियों को रखने का अवसर प्रदान करती है, बल्कि पवित्र नदी गंगा के संरक्षण के लिए योगदान देने का भी अवसर प्रदान करती है। उन्होंने इस इन्नोवेटिव और नेक पहल के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद दिया।
ई-नीलामी 17 सितंबर से 7 अक्टूबर 2021 तक वेब पोर्टल www.pmmementos.gov.in के माध्यम से आयोजित की जा रही है। इस दौर की ई-नीलामी में करीब 1348 स्मृति चिन्हों की नीलामी की जा रही है। स्मृति चिन्ह में टोक्यो 2020 पैरालंपिक खेलों और टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों के विजेताओं द्वारा प्रधान मंत्री को उपहार में दिए गए खेल उपकरण भी शामिल हैं।
ई-नीलामी में सर्वाधिक मूल्य वाली वस्तुएं, स्वर्ण पदक विजेताओं द्वारा इस्तेमाल किए गए भाले हैं। टोक्यो 2020 पैरालंपिक खेलों में श्री सुमित अंतिल और टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों में श्री नीरज चोपड़ा द्वारा इस्तेमाल किए गए भालों का आधार मूल्य एक-एक करोड़ रुपये है। सबसे कम कीमत की वस्तु, एक छोटे आकार का सजावटी हाथी है। जिसका आधार मूल्य 200 रुपये रखा गया है।
एमजी/एएम/पीएस
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आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति 
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय क्षेत्र की योजना, ‘कोयला और लिग्नाइट अन्वेषण योजना' को जारी रखने की मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति  ने आज 2980 करोड़ रुपये के अनुमानित व्यय के साथ केंद्रीय क्षेत्र की योजना, ‘कोयला और लिग्नाइट अन्वेषण योजना' को 2021-22 से 2025-26 तक अर्थात 15वें वित्त आयोग चक्र के साथ सह-समाप्ति तक जारी रखने की मंजूरी दी।
इस योजना के तहत, कोयला और लिग्नाइट के लिए अन्वेषण दो व्यापक चरणों में किये जाते हैं:  प्रचार संबंधी  अन्वेषण और  गैर-कोल इंडिया लिमिटेड ब्लॉकों में विस्तृत अन्वेषण।
यह मंजूरी, गैर-सीआईएल क्षेत्रों में प्रचार संबंधी  अन्वेषण के लिए 1650 करोड़ रुपये और विस्तृत ड्रिलिंग के लिए 1330 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रदान करेगी। क्षेत्रीय अन्वेषण के अंतर्गत लगभग 1300 वर्ग किमी क्षेत्र और विस्तृत अन्वेषण के अंतर्गत लगभग 650 वर्ग किमी क्षेत्र को कवर किया जाएगा।
देश में उपलब्ध कोयला संसाधनों को प्रमाणित करने और इनका अनुमान लगाने के लिए कोयला और लिग्नाइट के लिए अन्वेषण आवश्यक होते हैं, जिनसे कोयला खनन शुरू करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में मदद मिलती है। इन अन्वेषणों के माध्यम से तैयार की गई भूवैज्ञानिक रिपोर्ट का उपयोग, नए कोयला ब्लॉकों की नीलामी के लिए किया जाता है और इसके बाद सफल आवंटियों से इसकी लागत प्राप्त की जाती है।