ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वित्त मंत्रालय
4.56 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2023,  5.74 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2026',  ‘6.67 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2035' और  6.99 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2051 की बिक्री  के लिए नीलामी
भारत सरकार ने  समान मूल्य पद्धति का उपयोग करते हुए उपज आधारित नीलामी के माध्यम से 2,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '4.56 प्रतिशत नई सरकारी प्रतिभूति, 2023',  समान मूल्य पद्धति का उपयोग करते हुए मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 6,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '5.74% सरकारी प्रतिभूति, 2026',  समान मूल्य पद्धति का उपयोग करते हुए मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 9,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '6.67% सरकारी प्रतिभूति, 2035', और  एकाधिक मूल्य विधि का उपयोग करते हुए मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 7,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '6.99% सरकारी प्रतिभूति, 2051' की बिक्री  करने की घोषणा की है।
भारत सरकार के पास उपर्युक्त प्रतिभूतियों में से किसी एक या उससे अधिक प्रतिभूतियों के सापेक्ष 2000 करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त सदस्यता को बनाए रखने का विकल्प होगा। ये नीलामियां विविध मूल्य विधि का उपयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुम्बई द्वारा 24 दिसंबर 2021  को संचालित की जाएंगी।
स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी हेतु प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सोल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 24 दिसंबर, 2021 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियों के परिणाम की घोषणा 24 दिसंबर, 2021  को की जाएगी और सफल बोलीदाताओें द्वारा भुगतान 27 दिसंबर, 2021  को किया जाएगा।
ये स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित परिपत्र संख्या आरबीआई /2018-19/25, दिनांक 24 जुलाई, 2018, के तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब निर्गमित लेन-देन” संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार “कब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगे।
वस्त्र मंत्रालय
कला कुंभ – जीआई शिल्प को बढ़ावा देने के लिए अनेक हस्तशिल्प प्रदर्शनियों का आयोजन
भारत के भौगोलिक संकेतक  शिल्प और विरासत को बढ़ावा देने के लिए वस्त्र मंत्रालय विकास आयुक्त  कार्यालय के जरिए देश के विभिन्न हिस्सों में ‘कला कुंभ –हस्तशिल्प विषयक प्रदर्शनी’ आयोजित कर रहा है। इन प्रदर्शनियों को विभिन्न प्रमुख शहरों जैसे कि बेंगलुरू, मुम्बई, कोलकाता और चेन्नई में आयोजित करने की योजना है। हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद  द्वारा प्रायोजित प्रदर्शनियों का शुभांरभ 14 फरवरी, 2020 को हुआ और ये 23 फरवरी, 2020 तक बेंगलुरू एवं मुम्बई में निरंतर जारी रहेंगी। ये प्रदर्शनियां मार्च, 2020 में कोलकाता और चेन्नई में भी आयोजित की जाएंगी।
जीआई टैग का उपयोग उन हस्तशिल्प पर होता है जो किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र या मूल स्थान  से जुड़े होते हैं। अगस्त 2019 तक देश भर के 178 जीआई हस्तशिल्प उत्पादों को पंजीकृत कराया गया था। शिल्पकार दरअसल भारतीय हस्तशिल्प सेक्टर की रीढ़ हैं और उनमें विशेष कौशल, तकनीकी एवं पारंपरिक शिल्पकला अंतर्निहित है।
10 दिवसीय प्रदर्शिनियों के दौरान आगंतुकों को अपने मित्रों एवं परिजनों के साथ हस्तशिल्प की व्यापक विविधता का अवलोकन करने का मौका मिलेगा और इन हस्तशिल्प को खरीद कर वे सीधे तौर पर इन शिल्पकारों की आजीविका को बेहतर करने में उल्लेखनीय योगदान दे सकते हैं और इसके साथ ही देश की समृद्ध विरासत के प्रति जागरूकता उत्पन्न कर सकते हैं।
बेंगलुरू प्रदर्शनी में अनेक जीआई शिल्प जैसे कि मैसूर रोजवुड जड़ाई, चन्नापटना लाह के बर्तन, धारवाड़ कासुती कढ़ाई, कोल्हापुर चप्पल, बिदरीवेयर, मोलाकलमुर हैंडब्लॉक प्रिंटिंग, अनंतापुर चमड़े की कठपुतली, त्रिशूर केवड़ा, विशाखापत्न लाह के बर्तन, संदुर लम्बानी कढ़ाई, जोधपुर टेराकोटा, जयपुर हस्त छपाई कपड़ा, कांस्य की ढलाई, मेदिनीपुर चटाई बुनाई, बीरभूम कलात्मक चमड़ा और खुर्दा ताड़ के पत्ते पर नक्काशी को प्रदर्शित किया जा रहा है।
मुम्बई प्रदर्शनी में अनेक जीआई शिल्प जैसे कि चित्तूर कलमकारी पेंटिंग, त्रिशूर केवड़ा शिल्प, पोखरण टेराकोटा शिल्प, कच्छ कढ़ाई एवं क्रोशिया शिल्प, पिंगला पटचित्र, बीरभूम कांथा कढ़ाई, जाजपुर फोटाचित्र पेंटिंग, मधुबनी मिथिला पेंटिंग, कोल्हापुर चप्पल, पालघर वर्ली पेंटिंग, कोंडागांव कढ़ाई लौह शिल्प, गोमेद पत्थर शिल्प और कृष्णा हस्त ब्लॉक प्रिटिंग को प्रदर्शित किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 13 से 14 नवंबर तक ब्राजील में ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 11वें ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के 13-14 नवंबर, 2019 को ब्राजील के ब्रासिलिया में होंगे। इस वर्ष ब्रिक्स सम्मेलन की विषयवस्तु ‘एक नवोन्मेषी भविष्य के लिए आर्थिक विकास’ है।
यह छठी बार होगा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेंगे। ब्रिक्स सम्मेलन में उन्होंने पहली बार 2014 में ब्राजील में फोर्टालेजा में भाग लिया था।
उनके दौरे के दौरान विशेष रूप से ब्रिक्स बिजनेस फोरम में भाग लेने के लिए भारत से बड़ी संख्या में व्यवसाय शिष्टमंडल के भी वहां पहुंचने की उम्मीद है, जहां सभी पांच देशों के व्यावसायिक समुदाय का प्रतिनिधित्व होगा।
प्रधानमंत्री का ब्रिक्स व्यवसाय फोरम के समापन समारोह और XIवें ब्रिक्स सम्मेलन के समापन और पूर्ण सत्रों के अतिरिक्त रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शि जिन पिन से अलग से द्विपक्षीय बैठक का भी कार्यक्रम है।
समापन सत्र में चर्चाओं के समसामयिक विश्व में राष्ट्रीय संप्रभुता के प्रयोग के लिए चुनौतियों एवं अवसरों पर केंद्रित होने की उम्मीद है। इसके बाद ब्रिक्स पूर्ण सत्र का आयोजन होगा, जहां नेता ब्रिक्स समाजों के आर्थिक विकास के लिए अंत: ब्रिक्स सहयोग पर चर्चा करेंगे।
इसके बाद प्रधानमंत्री ब्रिक्स व्यवसाय परिषद में ब्रिक्स नेताओं की बैठक में भाग लेंगे, जहां ब्राजील के ब्रिक्स व्यवसाय परिषद के अध्यक्ष एवं न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट के रिपोर्ट प्रस्तुत करने की उम्मीद है।
इसके तुरंत बाद व्यापार एवं निवेश एजेंसियों के बीच एक ब्रिक्स एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।
सम्मेलन की समाप्ति पर नेता एक संयुक्त घोषणापत्र भी जारी करेंगे।
ब्रिक्स पांच बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ जोड़ता है, जो विश्व की आबादी का 42 प्रतिशत है, जहां वैश्विक जीडीपी का 23 प्रतिशत हिस्सा है और वैश्विक व्यापार का लगभग 17 प्रतिशत हिस्सा है।
ब्रिक्स सहयोग के दो स्तंभ हैं, जिनमें नेताओं एवं मंत्रियों की मुलाकात के जरिए आपसी हितों के मुद्दों पर परामर्श एवं व्यापार, वित्त, स्वास्थ्य, शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कृषि, संचार, आईटी इत्यादि सहित कई क्षेत्रों में वरिष्ठ अधिकारियों की मुलाकात के माध्यम से सहयोग शामिल हैं।
आयुष
श्री श्रीपद येसो नाईक ने आयुष राज्य मंत्री  के रूप में कार्यभार संभाला
श्री श्रीपद येसो नाईक ने आज नई दिल्ली में केन्द्रीय आयुष राज्यमंत्री  के रूप में पदभार ग्रहण किया। वे रक्षा राज्यमंत्री भी हैं। श्री नाईक पिछली सरकार में आयुष राज्य मंत्री थे।
वित्त मंत्रालय
कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत की एक अतिरिक्त किस्त जारी करने को मंजूरी दी, यह 1 जनवरी, 2019 से प्रभावी
 और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत  की एक अतिरिक्त किस्त जारी करने को अपनी मंजूरी दे दी है जो 1 जनवरी, 2019 से प्रभावी होगी। यह मूल वेतन/पेंशन के 9 प्रतिशत की मौजूदा दर से 3 प्रतिशत अधिक है। महंगाई की भरपाई करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। यह वृद्धि स्वीकार्य फॉर्मूले के अनुरूप है, जो सातवें केंद्रीय वेतन आयोग  की सिफारिशों पर आधारित है। डीए और डीआर दोनों में वृद्धि के कारण हर वर्ष राजकोष पर संयुक्त भार 9168.12 करोड़ रुपये का पड़ेगा। इस वजह से वित्त वर्ष 2019-20  के दौरान राजकोष पर संयुक्त भार 10696.14 करोड़ रुपये का पड़ेगा। इससे केंद्र सरकार के लगभग 48.41 लाख कर्मचारी और 62.03 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे।
आयुष
केंद्रीय आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने दुनिया के प्रथम ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन के स्थल का दौरा किया
केंद्रीय आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज जामनगर में उस स्थल का दौरा किया जहां 19 अप्रैल को डब्ल्यूएचओ ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला रखी जाएगी। आयुष मंत्री के साथ उनके मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा भी थे। आयुष मंत्रालय ने दो हफ्ते पहले भारत में डब्ल्यूएचओ ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन  की स्थापना के लिए मेजबान देश के तौर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन  के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक डॉ. टेड्रोस घेब्रेयसस 19 अप्रैल को गुजरात के जामनगर में जीसीटीएम के शिलान्यास समारोह में उपस्थित रहेंगे। आयुष मंत्री और आयुष मंत्रालय के सचिव ने जामनगर में समारोह स्थल का दौरा किया और तैयारियों का जायजा लिया। स्थल के दौरे के बाद श्री सर्बानंद सोनोवाल ने जिला अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की और ग्लोबल सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन के बारे में पत्रकारों को संबोधित किया, आयुष मंत्रालय तथा डब्ल्यूएचओ के बीच साझेदारी के प्रमुख विषयों पर चर्चा की और कोविड-पश्चात दुनिया में पारंपरिक चिकित्सा के बढ़ते महत्व पर जोर दिया।
आगामी ऐतिहासिक समारोह पर टिप्पणी करते हुए, श्री सर्बानंद सोनावाल ने कहा, “वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र का प्राथमिक उद्देश्य दुनिया भर से पारंपरिक चिकित्सा के लाभों को आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ एकीकृत करना है। यह पहल भारत के साथ-साथ वैश्विक समुदाय के लिए सस्ती और विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवाओं को विकसित करने में मदद करेगी और इसके लिए एकमात्र हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी धन्यवाद के पात्र हैं। आधुनिक विज्ञान, नवाचार और पारंपरिक चिकित्सा को एक साथ लाने से एक स्थायी स्वास्थ्य प्रणाली के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा। हम डब्लूएचओ और भारत सरकार द्वारा सहयोगात्मक और रणनीतिक प्रयासों का जश्न मनाने के लिए जामनगर में आगामी कार्यक्रम की प्रतीक्षा कर रहे हैं।"
जबकि जामनगर एक केंद्र के रूप में काम करेगा, नए केंद्र को दुनिया के सभी क्षेत्रों को जोड़ने और लाभान्वित करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। जीसीटीएम चार मुख्य रणनीतिक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा, साक्ष्य और शिक्षा, डेटा और विश्लेषण, स्थिरता और इक्विटी और वैश्विक स्वास्थ्य के लिए पारंपरिक चिकित्सा के योगदान को अनुकूलित करने के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी। यह पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों और उत्पादों पर नीतियों और मानकों के लिए ठोस साक्ष्य का आधार तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करेगा और देशों को इसे अपनी स्वास्थ्य प्रणालियों में उपयुक्त रूप से एकीकृत करने के साथ-साथ इष्टतम और टिकाऊ प्रभाव के लिए इसकी गुणवत्ता और सुरक्षा को विनियमित करने में मदद करेगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पुणे में एक निर्माणाधीन इमारत में होने वाली दुर्घटना के मृतकों के प्रति शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पुणे में एक निर्माणाधीन इमारत ढहने के कारण मरने वालों के प्रति शोक व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय के एक ट्वीट में कहा गया हैः
“पुणे में एक निर्माणाधीन इमारत में हुई दुर्घटना से दुखी हूं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदनायें। आशा है कि दुर्घटना में घायल होने वाले जल्द ठीक हो जायेंगेः प्रधानमंत्री @narendramodi”
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने लोगों को नवरेह की बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों को नवरेह की बधाई दी है।
श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा;
"नवरेह की शुभकामनाएं।"
प्रधानमंत्री कार्यालय
बांग्लादेश की प्रधानमंत्री से वीडियो वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री का वक्तव्य
बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, Your Excellency शेख हसीना जी,
भारत और बांग्लादेश के मंत्रीगण,
बांग्लादेश से भारत आए युवा सांसद एवं नेता,
और इस सीधे प्रसारण से जुड़े सभी भारत और बांग्लादेश के साथियों,
नमस्कार!
आशा कोरी के बांगलादेशे शोबे भालो आछे!
सबसे पहले तो मैं आम चुनाव के सफ़ल संचालन के लिए बांग्लादेश की जनता का अभिनंदन करता हूँ। साथ ही, बहुत बड़े जनादेश के साथ प्रधानमंत्री शेख हसीना जी की ऐतिहासिक विजय के लिए उन्हें हार्दिक बधाई भी देता हूँ।
Friends,
प्रधानमंत्री शेख हसीना जी के साथ यह मेरी छठी video conference है।इतनी सरलता से, और इतनी बार, किन्हीं दो देशों के नेतृत्व के बीच में संपर्क होना, अपने आप में दर्शाता है कि दोनों देशों के बीच संबंध कितने गहरे और मजबूत हैं।और यह video conference एक बहुत विशेष समय पर हो रही है। इसी महीने, 17 मार्च से बांग्लादेश में बंगबंधु के जन्मशताब्दी समारोह का शुभारम्भ होने जा रहा है।और फ़िर, 26 मार्च को बांग्लादेश की आज़ादी की 48वीं वर्षगाँठ भी मनाई जाएगी।और इन दोनों तारीखों के बीच, दोनों देशों में करोड़ों लोग होली का पवित्र त्यौहार भी मनाएंगे।
Friends,
भारत और बांग्लादेश के बीच connectivity मजबूत करने की बात जब भी होती है, तो उसका सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत मैं प्रधानमंत्री शेख हसीना जी के vision को मानता हूँ।और इसलिए, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज हमने न सिर्फ़ transport, बल्कि साथ ही knowledge में भी connectivity बढ़ाने के क़दम उठाए हैं।बांग्लादेश से जुड़ कर, भारत का National Knowledge Network अब बांग्लादेश के scholars और research संस्थानों को भारत और पूरे विश्व से जोड़ने वाली एक मजबूत कड़ी बनेगा।बसों और trucks की आपूर्ति बांग्लादेश सरकार द्वारा affordable public transport प्रदान करने के प्रयासों में सहायक भूमिका अदा करेगी।Water Treatment Plants हज़ारों घरों में शुद्ध पेयजल पहुँचाएँगे।और Community Clinics से लगभग 2 लाख लोग लाभान्वित होंगे, जिन्हें अपने घरों के पास स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध होंगी।यह सभी projects सीधे रूप से जनता के जीवन से जुड़े हुए हैं। यह projects दर्शाते हैं कि भारत-बांग्लादेश संबंध दोनों देशों की जनता की quality of life सुधारने के लिए महत्वपूर्ण और सकारात्मक भूमिका अदा कर रहे हैं।
Friends,
भारत और बांग्लादेश के लोगों के संबंध आत्मीयता और पारिवारिक भावनाओं से परिपूर्ण संबंध हैं।बांग्लादेश का विकास भारत के लिए ख़ुशी का विषय तो है ही, हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत भी है। प्रधानमंत्री शेख हसीना जी ने बांग्लादेश के विकास के लिए महत्वकांक्षी लक्ष्य तय किये हैं। 2021 तक बांग्लादेश को middle income country बनाने, और 2041 तक developed country बनाने के उनके vision को साकार करने में सहयोग करना हमारे लिए गर्व का विषय है।
Excellency,
आपके साथ मिल कर पिछले पाँच वर्षों में भारत-बांग्लादेश संबंधों के शोनाली अध्याय के लिए काम करने को मैं अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूँ।और मुझे पूरा विश्वास है कि पिछले पांच वर्ष हमारे लिए जितने गौरवशाली रहे हैं, आगामी पाँच वर्षों में हमारे द्विपक्षीय संबंध उससे भी अधिक ऊंचाई हासिल करेंगे। यह मेरा विश्वास भी है, और प्रतिबद्धता भी।और मेरा यह विश्वास आज और भी अधिक मजबूत हुआ है, क्योंकि आज मुझे बांग्लादेश से यहाँ आए कई युवा सांसदों और नेताओं से मिलने का अवसर मिला। उनकी प्रतिभा और कर्मठता में मैं भारत-बांग्लादेश संबंधों का उज्जवल भविष्य देखता हूँ।
भारत बांग्लादेश बोंधुत्वो चिरोजिबी होक!
धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।
मंत्रिमण्डल
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन तथा नार्दर्न आयरलैंड के बीच प्रवास और आवागमन के लिये समझौता-ज्ञापन को मंजूरी प्रदान की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रवास और आवागमन के मद्देनजर भारत और यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन तथा नार्दर्न आयरलैंड के बीच समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है। यह समझौता-ज्ञापन भारत सरकार और यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की महारानी की सरकार  तथा नार्दर्न आयरलैंड के बीच है।
उद्देश्यः
समझौता-ज्ञापन का उद्देश्य वीजा प्रक्रिया को उदार बनाना है, ताकि छात्रों, शोधकर्ताओं और कुशल पेशेवरों का आवागमन आसान हो तथा दोनों तरफ अनियमित प्रवास और मानव तस्करी सम्बन्धी मुद्दों पर सहयोग को मजबूत करना है।
समझौता-ज्ञापन से भारतीय छात्रों, अकादमिशियनों और शोधकर्ताओं, पेशेवरों और आर्थिक कारणों से प्रवास करने वाले लोगों को लाभ मिलेगा। इससे उन लोगों को भी लाभ होगा, जो जाति, आस्था, धर्म या लैंगिकविचारोंको दरकिनार करके दोनों देशों के बीच आर्थिक विकास के लिये विभिन्न परियोजनाओं के जरिये स्वेच्छा से योगदान करना चाहते हों। यह समझौता-ज्ञापन प्रतिभाओं के निर्बाध आवागमन से दोनों देशों के बीच नवाचार इको-सिस्टम को मदद करेगा।
विदेश मंत्रालय संयुक्त कार्य समूह प्रणाली के तहत समझौता-ज्ञापन के कारगर क्रियान्वयन की कड़ी निगरानी करेगा।
विद्युत मंत्रालय
भारत की अध्यक्षता में जी-20 ऊर्जा रूपांतरण कार्य समूह की पहली बैठक की मेजबानी करने के लिए बेंगलुरु पूरी तरह तैयार है
भारत की अध्यक्षता में पहली जी-20 ऊर्जा रूपांतरण कार्य समूह  की बैठक 5 से 7 फरवरी, 2023 तक बेंगलुरु में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में जी-20 सदस्य देशों सहित 150 से अधिक प्रतिभागी होंगे। इसके साथ इसमें नौ विशेष आमंत्रित अतिथि देश- बांग्लादेश, मिस्र, मॉरीशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात  और स्पेन भी शामिल होंगे।
इसके अलावा इस बैठक में अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और ज्ञान भागीदार भी इसके हिस्से होंगे। इन संस्थाओं में विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम , अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी , स्वच्छ ऊर्जा मंत्रिस्तरीय , संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम , अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन , संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन , एशिया व प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग , आरडी20 शामिल हैं। साथ ही, इस बैठक में संबंधित मंत्रालयों के वरिष्ठ सरकारी अधिकारी भी हिस्सा लेंगे।
इस बैठक के लिए कर्नाटक समर्थन और समन्वय प्रदान कर रहा है। पहली ईटीडब्ल्यूजी बैठक छह प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर केंद्रित होगी। इनमें शामिल हैं:  प्रौद्योगिकी की कमियों को दूर करते हुए ऊर्जा रूपांतरण,  ऊर्जा रूपांतरण के लिए कम लागत वित्तीय पोषण,  ऊर्जा सुरक्षा और विविध आपूर्ति श्रृंखलाएं,  ऊर्जा दक्षता, औद्योगिक निम्न कार्बन रूपांतरण और जिम्मेदारी पूर्ण खपत,  भविष्य के लिए ईंधन  और  स्वच्छ ऊर्जा तक सार्वभौमिक पहुंच व न्यायोचित, सस्ती और समावेशी ऊर्जा रूपांतरण के साधन। इसके अलावा ईटीडब्ल्यूजी बैठक के साथ 'कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन और स्टोरेज ' पर एक उच्च-स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी भी आयोजित की जाएगी। यह संगोष्ठी नेट-जीरो लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण माने जाने वाले कार्बन कैप्चर, उपयोगिता और भंडारण के महत्व को सामने लाने पर केंद्रित होगी। यह आयोजन स्वच्छ ऊर्जा रूपांतरण के चुनौतीपूर्ण पक्षों व मूल्य श्रृंखला के विभिन्न तकनीकी पहलुओं की जांच करते हुए भंडारण और उपयोग से संबंधित मुद्दों से निपटने में सीसीयूएस की भूमिका पर विचार-विमर्श करेगा। यह आयोजन सफल पहलों से ज्ञान साझा करने में सक्षम होगा, जिसे उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में दोहराया जा सकता है।
पहली ईटीडब्ल्यूजी बैठक के एक हिस्से के तहत प्रतिनिधिगण इंफोसिस ग्रीन बिल्डिंग परिसर और पवागड़ा सोलर पार्क का भी दौरा करेंगे। इस दौरान वे नवीकरणीय क्षेत्र में भारत की प्राथमिकता और जलवायु परिवर्तन को कम करने के प्रयासों को देखेंगे। इन प्रतिनिधियों को कर्नाटक की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, कला, संस्कृति और व्यंजनों का भी अनुभव प्राप्त होगा। भारत सरकार के अधीन विद्युत मंत्रालय, ईटीडब्ल्यूजी के लिए नोडल मंत्रालय है और यह केंद्रित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर चर्चा और संवाद का नेतृत्व करेगा। भारत की अध्यक्षता में चार ईटीडब्ल्यूजी बैठकें, विभिन्न सह आयोजन और एक मंत्रिस्तरीय बैठक की योजना बनाई गई है। भारत की जी-20 अध्यक्षता पिछली अध्यक्षताओं के प्रयासों और परिणामों की नींव पर खड़ी होगी, जिन्होंने स्वच्छ ऊर्जा रूपांतरण में वैश्विक सहयोग को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया और इसे टिकाऊ आर्थिक विकास के लिए केंद्रीय एजेंडा बना दिया है।
इस दौरान बेंगलुरु स्थित पीआईबी के एडीजी श्री एस जी रवींद्र भी उपस्थित थे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
सांसद सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रतिभा दिखाने और सांस्कृतिक उत्सव में भागीदारी के लिए एक अच्छी पहल हैः प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि सांसद सांस्कृतिक कार्यक्रम एक अच्छी पहल है, जहां विभिन्न संसदीय क्षेत्रों के लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने और सांस्कृतिक उत्सव में भाग लेने का अवसर मिलता है। श्री मोदी ने सभी से इसमें शामिल प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करने का आह्वान किया।
प्रधानमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से कहा;
“सांसद सांस्कृतिक कार्यक्रम एक अच्छी पहल है, जहां अलग-अलग संसदीय क्षेत्र के लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने और सांस्कृतिक उत्सव में भागीदारी का अवसर मिलता है। आजकल भाजपा के सांसद इसके आयोजन में जोर-शोर से जुटे हैं। इसी कड़ी में मैंने भी अपनी काशी में एक विनम्र प्रयास किया है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि इसमें शामिल प्रतिभागियों का जरूर उत्साहवर्धन करें।”
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री का प्रगति के माध्यम से संवाद
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज प्रगति के माध्यम से 28वें संवाद कार्यक्रम की अध्यक्षता की। प्रगति सक्रिय शासन संचालन और समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए आईसीटी आधारित बहु-मॉडल प्लेटफॉर्म है।
प्रधानमंत्री ने प्रगति के माध्यम से इन्कम टैक्स से संबंधित शिकायतों के समाधान की समीक्षा की। वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को इस संबंध में हुई प्रगति की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने दोहराया कि सभी प्रणालियां टेक्नोलॉजी प्रेरित होनी चाहिए और मानवीय कार्य न्यूनतम होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने भ्रष्ट अधिकारियों को दंडित करने में हुई प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा कि आयकर विभाग द्वारा लोगों की सहायता के लिए की गई पहलों और उठाये गये कदमों की उचित रूप से जानकारी करदाताओं को दी जानी चाहिए।
अब तक हुई 27 प्रगति बैठकों में 11.5 लाख रुपये से अधिक के कुल निवेश वाली परियोजनाओं की सम्पूर्ण समीक्षा की गई है। विभिन्न क्षेत्रों में सार्वजनिक शिकायतों के समाधान की भी समीक्षा की गई है।
आज 28वीं बैठक में प्रधानमंत्री ने रेल, सड़क तथा पेट्रोलियम क्षेत्र की 9 महत्वपूर्ण संरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। ये परियोजनाएं आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, तमिलनाडु, ओडिशा, कर्नाटक, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में हैं।
प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत के अंतर्गत शुरू की जाने वाली प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना की भी समीक्षा की।
शिक्षा मंत्रालय
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने उत्तराखंड में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन कार्यक्रम में भाग लिया
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने श्री पुष्कर सिंह धामी के साथ उत्तराखंड में शिक्षा और कौशल क्षेत्रों में की गई पहलों की समीक्षा की
केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी; उत्तराखंड के स्वास्थ्य, शिक्षा और सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत और उत्तराखंड सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ शैक्षणिक सत्र 2022-23 से उत्तराखंड में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के शुभारंभ कार्यक्रम में भाग लिया।
उन्होंने कहा कि एनईपी 2020 ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था और समाज की स्थापना को मजबूत करने के लिए एक दार्शनिक दस्तावेज है। उत्तराखंड-देवभूमि देवों की भूमि है। उत्तराखंड ज्ञान की भूमि भी है। उन्होंने एनईपी 2020 को लागू करने में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए देवभूमि उत्तराखंड की सराहना की।
श्री प्रधान ने जोर देकर कहा कि एनईपी 2020 ने तीन साल की उम्र से शिक्षा पर जोर दिया है जिसमें शुरू के तीन वर्ष बालवाटिका के रूप में होते हैं, और उन्होंने इसे अपनाने वाला देश का पहला राज्य होने के लिए उत्तराखंड की सराहना की। उन्होंने कहा, “एनईपी 2020 ने स्थानीय भाषाओं और मातृभाषा पर भी जोर दिया है। हमें अपनी शिक्षा प्रणाली को औपनिवेशिक खुमारी से मुक्त करना चाहिए और एक अधिक समावेशी, दूरंदेशी शिक्षा प्रणाली का निर्माण करना चाहिए।"
श्री प्रधान ने साझा किया कि दुनिया तेजी से बदल रही है। हम औद्योगिक क्रांति 4.0 के बीच में हैं। उत्तराखंड अपने युवाओं को आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार करने में सक्षम है। आज का शुभारंभ उसी दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है।
उन्होंने यह भी कहा कि गंगोत्री से आकाशगंगा तक, हमारे युवाओं को दुनिया के बारे में खोजना चाहिए, भविष्य को अपनाना चाहिए और साथ ही साथ अपनी जड़ों से भी जुड़े रहना चाहिए। हमारी शिक्षा प्रणाली को विकसित होना होगा और उनकी आकांक्षाओं के साथ तालमेल बिठाना होगा।
श्री प्रधान ने शिक्षा का कायापलट करने में प्रौद्योगिकी की भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने शिक्षा के लिए 260 टीवी चैनलों और डिजिटल यूनिवर्सिटी जैसी सरकार की विभिन्न पहलों पर भी प्रकाश डाला जो डिजिटल इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए है।
श्री प्रधान ने उत्तराखंड में शिक्षा और कौशल क्षेत्रों में की गई पहलों और एनईपी 2020 के कार्यान्वयन में की जा रही प्रगति की भी समीक्षा की।
सभा को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि उत्तराखंड देवों की भूमि और संभावनाओं की भूमि है। एक जीवंत शिक्षा और कौशल संबंधी इकोसिस्टम उत्तराखंड के युवाओं को 21वीं सदी की चुनौतियों को गले लगाने हेतु आवश्यक ज्ञान और कौशल से लैस करेगा।
श्री प्रधान ने आगे कहा कि उत्तराखंड इस दिशा में कई पहल कर रहा है। बालवाटिका से लेकर स्थानीय भाषाओं पर जोर, स्कूली तैयारी कार्यक्रम, कौशल विकास के प्रयास और कई अन्य पहलें उत्तराखंड के छात्रों के उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेंगी।
उन्होंने कहा कि "शिक्षकों द्वारा, छात्रों के लिए" की भावना के साथ एक ज्यादा जड़ों से जुड़े और भविष्योन्मुख पाठ्यक्रम, शिक्षकों की क्षमता निर्माण, प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने और स्किल्स इकोसिस्टम को फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता है।
वित्त मंत्रालय
'5.22 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2025' की बिक्री  के लिए नीलामी, '6.19 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2034' की बिक्री  के लिए नीलामी और 7.16% सरकारी स्टॉक 2050' की बिक्री  के लिए नीलामी
भारत सरकार ने  मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 12,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '5.22 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2025’  मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 11,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए 6.19 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2034’,  मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 7,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए 7.16 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2050’ की बिक्री  करने की घोषणा की है। भारत सरकार उपर्युक्त एक या अधिक प्रतिभूतियों के परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक में 2,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त अभिदान का विकल्प बनाए रखेगी। ये सभी नीलामियां विविध मूल्य विधि का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई द्वारा 10 जुलाई, 2020  को संचालित की जाएंगी।
स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी हेतु प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सोल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 10 जुलाई, 2020 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियों के परिणाम की घोषणा 10 जुलाई, 2020  को की जाएगी और सफल बोलीदाताओं द्वारा भुगतान 13 जुलाई, 2020  को किया जाएगा।
ये स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित परिपत्र संख्या आरबीआई/2018-19/25, दिनांक 24 जुलाई 2018, के अंतर्गत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब निर्गमित लेन-देन” संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार “कब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगे।
एसजी/एएम/एके/एसके
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