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निर्वाचन आयोग
निर्वाचन आयुक्त श्री अरुण गोयल ने राष्ट्रपति चुनाव 2023 का निरीक्षण करने के लिए मालदीव का दौरा किया
मालदीव के चुनाव आयोग के आमंत्रण पर, निर्वाचन आयुक्त श्री अरुण गोयल, मालदीव के राष्ट्रपति चुनाव, 2023 के संचालन का निरीक्षण करने के लिए मालदीव में तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। चुनाव का पहला दौर 9 सितंबर, 2023 को पूरा हुआ। आठ उम्मीदवार मैदान में हैं। राष्ट्रपति चुनाव, मालदीव के संविधान, 2008; चुनाव  अधिनियम, 2008; राष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 2008 और राष्ट्रपति चुनाव नियम और विनियम, 2008 के अनुसार आयोजित किए गए थे।
मालदीव के चुनाव कानूनों के तहत, जनता राष्ट्रपति को प्रत्यक्ष रूप में सार्वभौमिक और गुप्त मताधिकार द्वारा पांच साल के कार्यकाल के लिए चुनती है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान प्रणाली, बहुमत मत के माध्यम से साधारण बहुमत प्रणाली  की पद्धति पर आधारित प्रत्यक्ष चुनाव है। जीतने वाले उम्मीदवार को एक या एक से अधिक दौर में डाले गए कुल वोटों का न्यूनतम 50 प्रतिशत वोट हासिल करना होता है। मालदीव के चुनाव आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन अन्य आयुक्त हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए पात्र मतदाताओं की संख्या 2,82,395  है। यहां 574 मतपेटियां  हैं और एक मतपेटी में पंजीकृत मतदाताओं की अधिकतम संख्या 850 है। इनमें से 8 पेटियां विदेश में रहने वाले मालदीव के नागरिकों के लिए विदेश में स्थापित की गई हैं।
चुनाव आयुक्त श्री अरुण गोयल के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल में श्री अजय भादू, उप निर्वाचन आयुक्त और श्री प्रमोद कुमार शर्मा, प्रमुख सचिव शामिल थे, जिन्होंने माले और हुलहुमाले में स्थित 22 मतदान केंद्रों का दौरा किया और मतदान प्रक्रिया, मतदाता पंजीकरण और पहचान की प्रणाली व प्रक्रिया और मतदान केन्द्रों की व्यवस्था का पर्यवेक्षण किया तथा मालदीव के चुनाव आयोग द्वारा की गई विभिन्न पहलों का अवलोकन किया। चुनाव पर्यवेक्षण कार्यक्रम में अन्य देशों और संगठनों के अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों ने भी भाग लिया।
मतगणना इसी दिन यानी 9 सितंबर 2023 को हुई और परिणाम के अनुसार, कोई भी उम्मीदवार 50 प्रतिशत से ज्यादा वोट हासिल नहीं कर पाया। मालदीव के चुनाव कानूनों के अनुसार, 30 सितंबर 2023 को दूसरे दौर का मतदान होगा, जिसमें पहले दौर के चुनाव में सबसे अधिक वोट प्राप्त करने वाले केवल दो उम्मीदवार ही मैदान में होंगे।
रक्षा मंत्रालय
आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए भारतीय नौसेना का पूर्वोत्तर भारत में रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिलिंग अभियान
24 दिन | 15 मोटरसाइकिलें | 7 प्रदेश | 3500 किलोमीटर का साहसिक कार्य, उद्देश्य है नौसेना के बारे में जागरूकता बढ़ाना, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटन, खेल एवं साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा देना
भारतीय नौसेना की मोटर बाइक टीम, 'द सी राइडर्स' ने 1901 से मोटरसाइकिल निर्माण में जुटे दुनिया के सबसे पुराने मोटरसाइकिल ब्रांड रॉयल एनफील्ड के साथ साझेदारी में आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव समारोह' के अंतर्गत पूर्वोत्तर भारत के सात राज्यों में दिनांक 25 नवंबर से दिनांक 14 दिसंबर 2022 तक एक विशेष मोटरसाइकिल अभियान शुरू किया।
इस अभियान को नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने गुवाहाटी के साउथ पॉइंट स्कूल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अभियान के अंतर्गत पंद्रह सी राइडर्स रॉयल एनफील्ड मिटियोर 350 सीसी बाइक पर 24 दिनों की अवधि में कुल 3500 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए पूर्वोत्तर भारत के सात राज्यों की यात्रा पर रवाना हुए।
यह अभियान सात राज्यों में दो चरणों में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक चरण में उत्तर पूर्व भारत के कुछ सबसे कठिन और सबसे दुर्गम इलाकों को कवर किया गया है। यह मोटरसाइकिल सवार भारत-बांग्लादेश सीमा पर अपनी यात्रा के दौरान ऐतिहासिक उनाकोटी मूर्तियों, दुनिया में एकमात्र तैरते हुए राष्ट्रीय उद्यान केइबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान और प्रसिद्ध हॉर्नबिल उत्सव के साक्षी बनेंगे। यह अभियान गुवाहाटी, शिलांग, आइजोल, इंफाल, कोहिमा जैसे राजधानी वाले शहरों से होते हुए हाई एल्टीट्यूड सेला और बमला दर्रों से होकर गुजरेगा।
इस अभियान के दौरान कैप्टन सुमीत पुरी के नेतृत्व में सी राइडर्स विभिन्न स्कूलों में छात्रों के साथ बातचीत करेंगे और उन्हें भारतीय नौसेना के बारे में जागरूक करते हुए रोमांच के बारे में बातचीत करेंगे। इस अनूठी साझेदारी का उद्देश्य युवाओं को सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए प्रेरित करना है और दिनांक 15 दिसंबर 2022 को गुवाहाटी में इसका समापन होगा।
साल दर साल रॉयल एनफील्ड ने भारतीय सशस्त्र बलों की यात्रा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और यह अभियान इस रिश्ते को और प्रगाढ़ बनाने की दिशा में एक और कदम होगा।
रक्षा मंत्रालय
प्रथम अपाचे हेलीकॉप्टर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना को सौंपा गया
प्रथम एएच-64ई-अपाचे गार्जियन हेलीकॉप्टर को औपचारिक रूप से 10 मई 2019 को अमेरिका के मेसा, एरिज़ोना में भारतीय वायु सेना को सौंप दिया गया। एयर मार्शल एएस बुटोला ने भारतीय वायु सेना का प्रतिनिधित्व करते हुए अमेरिका के बोइंग उत्पादन केंद्र में आयोजित एक समारोह में पहले अपाचे हेलीकॉप्टर को स्वीकार किया। इस अवसर पर अमेरिकी सरकार के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।
भारतीय वायुसेना ने सितंबर 2015 में अमेरिकी सरकार और मेसर्स बोइंग लिमिटेड के साथ 22 अपाचे हेलीकॉप्टरों के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। इन हेलीकॉप्टरों के पहले जत्थे को इस वर्ष जुलाई तक भारत भेजने की योजना है। भारतीय वायुसेना के चयनित वायु और थल कर्मियों ने अलबामा में अमरीकी सेना के बेस फोर्ट रकर में इसका प्रशिक्षण लिया है। प्रशिक्षण प्राप्त ये कर्मी भारतीय वायुसेना में अपाचे बेड़े का नेतृत्व करेंगे।
एएच-64 ई  हेलीकॉप्टर का भारतीय वायुसेना के हेलीकाप्टर बेड़े में शामिल हो जाना भारतीय वायुसेना के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस हेलीकॉप्टर को भारतीय वायुसेना की भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया गया है, खासतौर पर पहाड़ी इलाकों में इसकी क्षमता महत्वपूर्ण होगी। हेलीकॉप्टर में सीमाओं पर सटीक हमले करने और जमीन से होने वाले खतरों के साथ-साथ हवाई क्षेत्र में शत्रुतापूर्ण कार्यवाही से निपटने की अपार क्षमता है। इन हेलिकॉप्टरों के माध्यम से युद्ध की तस्वीर प्राप्त करने और भेजने के साथ-साथ डेटा नेटवर्किंग के माध्यम से हथियार प्रणालियों को संचालित भी किया जा सकता है। ये हेलीकॉप्टर हमले के समय थल सेना को संयुक्त अभियानों में भी महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करेंगे।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
केन्द्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंव प्रौद्योगिकी संस्थान का नाम बदलकर केन्द्रीय पेट्रोरसायन इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकीसंस्थान किया गया
सिपेट अब पेट्रोरसायन क्षेत्र के विकास पर पूरी तरह सेध्यान केन्द्रित कर सकेगा : गौड़ा
भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंव प्रौद्योगिकी संस्थान  का नाम बदलकर केन्द्रीय पेट्रोरसायन इंजीनियरिंग और प्रोद्योगिकी संस्थान कर दिया गया है।
परिवर्तित नाम तमिलनाडु सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1975  के तहत पंजीकृत किया गया है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने कहा है कि अब सिपेट शिक्षण , कौशल विकास, प्रौद्योगिकी समर्थन और अनुसंधान पर ध्यान केन्द्रित करते हुए पूरी तरह से खुद को पेट्रो रसायन क्षेत्र के विकास के लिए समर्पित करने की स्थिति में होगा।
सिपेटका प्राथमिक उद्देश्य शिक्षा और अनुसंधान के माध्यम से प्लास्टिक उद्योग के विकास में योगदान करना रहा है। कई वर्षों की विकास प्रक्रिया से गुजरते हुए यह संस्थान प्लास्टिक के अभिनव प्रयोंगों पर आधारित ऐसे समाधान विकसित करने के लिए उद्योगों के साथ जुड़ रहा है जो संसाधनों के इस्तेमाल के मामले में युक्तिसंगत होने के साथ ही आसानी से बिकने वाले भी हैं।
एसजी/एएम/ एमएस
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कल यूएएस, बेंगलुरू में 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कल यानी 3 जनवरी, 2020 को कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, जीकेवीके, बेंगलुरू में 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर उद्घाटन भाषण देंगे और इसके साथ ही आई-स्टेम पोर्टल भी लॉन्च करेंगे। केन्द्रीय मंत्री डॉ. हर्षवर्धन, कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री बी.एस. येदियुरप्पा और अन्य गणमान्यजन भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे।
इस वर्ष भारतीय विज्ञान कांग्रेस  की थीम ‘विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी : ग्रामीण विकास’ है। अनेक नोबेल पुरस्कार विजेताओं, वैज्ञानिकों, बुद्धिजीवियों, शिक्षाविदों, नीति निर्माताओं, अनुसंधानकर्ताओं, विद्यार्थियों और विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधियों सहित 15,000 से भी अधिक प्रतिभागियों के इसमें शिरकत करने की आशा है। इस आयोजन से जुड़ी संपूर्ण जानकारी मोबाइल एप “ISC 2020 UASB” पर प्राप्त की जा सकती है। यह एप गूगल प्ले स्टोर https://play.google.com/store/apps/details?id=com.indiansciencecongress&hl=en_IN पर उपलब्ध है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
गोवा के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से भेंट की
गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से भेंट की।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया:
‘गोवा के मुख्यमंत्री @डॉप्रमोदपीसावंत ने प्रधानमंत्री @नरेन्द्र मोदी से भेंट की।’
निर्वाचन आयोग
उपचुनावों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण
यह आयोग के वरिष्ठ प्रधान सचिव श्री सुमित मुखर्जी द्वारा जारी पत्र संख्या-99/उपचुनाव/2020 /ईपीएस दिनांक 22.7.2020 के संदर्भ में है। इससे मीडिया के कुछ वर्गों में भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। इसके द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त पत्रव्यवहार केवल आठ निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध में है, जिसके बारे में कानून और न्याय मंत्रालय को इन निर्वाचन क्षेत्रों की कुछ असाधारण परिस्थितियों के कारण पत्र संख्या 99/उपचुनाव/2020/ईपीएसदिनांक 03.7.2020 के द्वारा संदर्भ प्रस्तुत किया गया था। हालाँकि, एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अलावा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या 56  है, जहाँ उपचुनाव होने हैं। कुल 57 उपचुनाव क्षेत्रों में, यह स्पष्ट किया जाता है कि आयोग ने आर.पी. अधिनियम, 1951 की धारा 151ए के प्रावधानों के अनुसार सभी उपचुनाव कराने का निर्णय पहले ही ले लिया है। किसी भी स्थिति में, उपरोक्त आठ निर्वाचन क्षेत्रों के उपचुनाव को केवल 7 सितंबर, 2020 तक बढाया जा सकता है। उपचुनावों के समय आदि विषयों पर कल यानी 24.7.2020 को होने वाली निर्वाचन आयोग की बैठक में चर्चा की जायेगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने विख्यात हॉकी खिलाड़ी श्री चरणजीत सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विख्यात हॉकी खिलाड़ी श्री चरणजीत सिंह के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः
“विख्यात हॉकी खिलाड़ी श्री चरणजीत सिंह के निधन से दुखी हूं। उन्होंने भारतीय हॉकी टीम की सफलताओं में मुख्य भूमिका निभाई थी, खासतौर से साठ के दशक में रोम और टोक्यो ओलंपिक्स में। उनके परिजनों और मित्रों के प्रति संवेदनायें। ओम् शांति!”
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 11 दिसंबर को उत्तरप्रदेश में बलरामपुर का दौरा करेंगे और सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन करेंगे
लगभग चार दशकों से लंबित परियोजना चार वर्षों में पूरी की गई
प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय महत्त्व की दीर्घकाल से लंबित पड़ी परियोजनाओं को प्राथमिकता देने तथा किसान कल्याण और उनके सशक्तिकरण के विषय में दृष्टिकोण की बदौलत यह परियोजना पूर्ण हुई
परियोजना से 14 लाख हेक्टेयर से अधिक खेतों की सिंचाई के लिये पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी तथा पूर्वी उत्तरप्रदेश के 6200 से अधिक गांवों के लगभग 29 लाख किसानों को लाभ पहुंचेगा
किसान अब क्षेत्र की कृषि क्षमता को बढ़ाने में समर्थ होंगे
परियोजना में पांच नदियों – घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी को आपस में जोड़ना भी शामिल
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी बलरामपुर, उत्तरप्रदेश का दौरा करेंगे और 11 दिसंबर को लगभग एक बजे अपराह्न सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन करेंगे।
वर्ष 1978 में परियोजना पर काम शुरू हो गया था, लेकिन बजटीय समर्थन की निरंतरता, अंतर-विभागीय समन्वय और समुचित निगरानी के अभाव में, परियोजना टलती गई तथा लगभग चार दशक बीत जाने के बाद भी पूरी नहीं हो सकी थी। किसान कल्याण और उनके सशक्तिकरण तथा राष्ट्रीय महत्त्व के लंबे समय से टलती आ रही है, परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के प्रधानमंत्री के नजरिये की बदौलत इस परियोजना पर आवश्यक ध्यान दिया गया। परिणामस्वरूप 2016 में, इस परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि संचयी योजना में शामिल किया गया और इसे समयबद्ध तरीके से पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इस प्रयास में, नई नहरों के निर्माण के लिये नये सिरे से भूमि अधिग्रहण करने तथा परियोजना की खामियों को दूर करने के लिये नये समाधान किये गये। साथ ही पहले जो भूमि अधिग्रहण किया गया था, उससे सम्बंधित लंबित मुकदमों को निपटाया गया। नये सिरे से ध्यान देने के कारण परियोजना लगभग चार वर्षों में ही पूरी कर ली गई।
सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के निर्माण की कुल लागत 9800 करोड़ रुपये से अधिक है, जिसमें से 4600 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान पिछले चार वर्षों में किया गया। परियोजना में पांच नदियों – घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी को आपस में जोड़ने का भी प्रावधान किया गया है, ताकि क्षेत्र के लिये जल संसाधन का समुचित उपयोग सुनिश्चित हो सके।
परियोजना से 14 लाख हेक्टेयर से अधिक खेतों की सिंचाई के लिये पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी तथा पूर्वी उत्तरप्रदेश के 6200 से अधिक गांवों के लगभग 29 लाख किसानों को लाभ पहुंचेगा। इससे पूर्वी उत्तरप्रदेश के नौ जिलों – बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोण्डा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर और महाराजगंज को लाभ मिलेगा। क्षेत्र के किसान, जो परियोजना में अत्यधिक देरी की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान में थे, अब उन्नत सिंचाई क्षमता से उन्हें बहुत फायदा पहुंचेगा। अब वे बड़े पैमाने पर फसल की पैदावार कर सकेंगे और क्षेत्र की कृषि क्षमता को बढ़ाने में समर्थ होंगे।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री गडकरी ने अगले दो वर्षों के लिए 15 लाख करोड़ रुपये की लागत से सड़क निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया
मंत्री ने अधिकारियों को ऑटो स्क्रैपिंग नीति को शीघ्र अंतिम रूप देने का निर्देश दिया
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और एमएसएमई मंत्री श्री नितिन गडकरी ने आज ऑटो सेक्टर पर कोविड–19 के प्रभाव पर सियाम  संस्थान के सदस्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। इस बैठक में राज्य मंत्री जनरल  वी के सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव श्री गिरिधर अरमाणे और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
बातचीत के दौरान सदस्यों ने कोविड-19 महामारी के कारण उद्योग के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों के बारे में चिंता व्यक्त की और सरकार से इस क्षेत्र के लिए समर्थन का अनुरोध किया। सदस्यों ने इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव भी पेश किये।
श्री गडकरी ने सुझाव दिया कि व्यापार में तरलता  बढ़ाने पर ध्यान दें, क्योंकि व्यवसाय में उतार-चढ़ाव आते ही रहते हैं। विकास के लिए काम करते समय ख़राब समय के लिए योजना बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि उद्योग को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनने के लिए नवाचार, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान कौशल पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। श्री गडकरी ने जानकारी देते हुए कहा कि उन्होंने अगले दो वर्षों में 15 लाख करोड़ रुपये की लागत से सड़कों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय, अधिकृत व्याववसायिओं के साथ सभी मध्यस्थता मामलों को समाप्त करने के लिए अधिक समय लगाकर काम कर रहा है।
श्री गडकरी ने प्रतिनिधियों के सवालों का जवाब दिया और सरकार की तरफ से हरसंभव मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि वह सरकार और अन्य विभागों में इन मुद्दों को अपने स्तर पर उठाएंगे।
श्री गडकरी ने कहा कि उन्होंने मंत्रालय के अधिकारियों को ऑटो स्क्रैपिंग नीति को शीघ्र अंतिम रूप देने का निर्देश दिया है। इससे लागत में महत्वपूर्ण कमी आएगी। उन्होंने ऑटोमोबाइल विनिर्माण क्षेत्र में तरलता  बढ़ाने के लिए विदेशी पूंजी समेत सस्ते ऋण की खोज करने का भी सुझाव दिया।
बीएस4 वाहनों के सवाल पर, उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेगी। हालांकि, उद्योग जगत के सुझाव पर, वह मामले की नए सिरे से जांच करने की सिफारिश करेंगे। अन्य नियमों पर मांगी गई छूट के बारे में, श्री गडकरी ने कहा कि वे इस बात का प्रयास करेंगे कि जहाँ भी उद्योग समय की मांग कर रहा है वहाँ, जहाँ तक संभव हो, राहत दी जानी चाहिए।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने इस्राइल के प्रधानमंत्री के साथ टेलीफोन पर बातचीत की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस्राइल के प्रधानमंत्री श्री बेंजामिन नेतानयाहू के साथ आज टेलीफोन पर बातचीत की।
दोनों नेताओं ने वर्तमान कोविड-19 महामारी और स्वास्थ्य संबंधी संकट के प्रति सम्बद्ध सरकारों द्वारा अपनाई गई रणनीतियों के बारे में विचार-विमर्श किया।
दोनों नेताओं ने दवाओं की आपूर्ति की उपलब्धता में सुधार और उच्च टेक्नोलॉजी के नवीन प्रयोग सहित इस महामारी से मुकाबला करने में भारत और इस्राइल के बीच संभावित सहयोग की संभावना का पता लगाया। दोनों नेता इस तरह के तालमेल को बनाए रखने के लिए संचार के केन्द्रित चैनल को बनाए रखने पर सहमत हुए।
श्री नेतानयाहू प्रधानमंत्री की इस बात से सहमत थे कि कोविड-19 महामारी आधुनिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन की घटना है, और यह समग्र मानवता के साझा हितों पर केंद्रित वैश्वीकरण की एक नई संकल्पना तैयार करने का अवसर प्रदान करती है।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
वन हमारी संपदा हैं इन्हें संरक्षित और सुरक्षित रखें: उपराष्ट्रपति
वन प्रबंधन के लिए एक खुला और सामुदायिक मॉडल अपनाएं;
भारतीय वन सेवा के प्रोबेशन अधिकारियों के साथ किया संवाद
(उपराष्ट्रपति श्री एम.वेंकैया नायडू ने कहा है कि भारत जैसे वृहद् जैव विविधता वाले देश को अपने वनों को संरक्षित और सुरक्षित रखना चाहिए और इस संपदा को संरक्षित और विकसित करते हुए अगली पीढि़यों को सौंपना चाहिए। श्री नायडू आज यहां भारतीय वन सेवा के प्रोबेशन अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे थे।
उप राष्ट्रपति ने अधिकारियों से कहा कि उन्हें वनाच्छादित क्षेत्रों के घटने, पर्यावरण के नुकसान, वायु और जल प्रदूषण तथा ग्लोबल वार्मिंग से धरती पर जीवन के लिए आवश्यक प्रणाली में आ रहे असंतुलन के प्रति सजग रहना चाहिए। उन्होंने पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में वनों के महत्व पर जोर देते हुए वन अधिकारियों से अपील की कि लोग तथा समूचा देश वनों से लाभान्वित हो इसके लिए उन्हें सहायक की भूमिका निभानी चाहिए।
श्री नायडू ने कहा कि वन प्रबंधन अब केवल वनों और वन्य जीवों के प्रबंधन तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि इसमें भूमि की गुणवत्ता सहेजने तथा जल और वायु को प्रदूषण मुक्त रखने जैसी गतिविधियां भी शामिल हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि हम वन प्रबंधन की पुरानी अवधारणा को पीछे छोड़कर इसके लिए एक खुला, सामूहिक और पारिस्थितिकी अनुकूल दृष्टिकोण अपनाएं। उन्होंने कहा कि वन प्रबंधन के फैसले लेते समय इनके सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभावों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
उपराष्ट्रपति ने वन सेवा के अधिकारियों से पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली और संरक्षण के लिए वनों के आसपास रहने वाले लोगों की भागीदारी के साथ ठोस कार्ययोजना अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने वनों से जुड़ी गतिविधियों के जरिए स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अतिरिक्त अवसर जुटाने की आवश्यकता पर भी बल दिया।
नीति आयोग
एशिया और अफ्रीका में मोटे अनाजों को मुख्यधारा में लाने के लिये नीति आयोग और विश्व खाद्य कार्यक्रम की पहल
एशिया और अफ्रीका में कदन्न  को मुख्यधारा में लाने के लिये नीति आयोग तथा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम  ‘मैपिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड प्रैक्टिसेस’ नामक पहल का शुभारंभ करेंगे। यह आयोजन 19 जुलाई, 2022 को ऑनलाइन और प्रत्यक्ष रूप  से किया जायेगा।
नीति आयोग और डब्लूएफपी भारत और विदेश में मोटे अनाजों की खपत और उत्पादन बढ़ाने के लिये कारगर उपायों का एक सार-संक्षेप तैयार करेंगे।
कार्यक्रम का उद्घाटन नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री सुमन बेरी करेंगे। उनके साथ नीति आयोग के सदस्य प्रो. रमेश चंद और सलाहकार डॉ. नीलम पटेल, डब्लूएफपी के प्रतिनिधि और निदेशक-भारत श्री बिशॉ पराजुली, राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अशोक दलवई और कृषि मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुश्री शुभा ठाकुर उपस्थित रहेंगी।
आईसीएआर, केंद्रीय और राज्य सरकार के विभागों, कृषि विज्ञान केंद्रों, उद्योग जगत, केंद्रीय और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, एफपीओ, गैर-सरकारी संगठनों, स्टार्ट-अप, अकादमिक और अनुसंधान संस्थानों तथा इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर दी सेमी-एरिड ट्रॉपिक्स , फूड एग्रीकल्चर ऑर्गनाइजेशन , इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरीगेशन एंड ड्रेनेज  आदि जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधिगण भी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे।
कार्यक्रम का अवलोकन यहां किया जा सकता हैः https://youtu.be/31VHDK2bw6A
जनजातीय कार्य मंत्रालय
गृह मंत्री श्री अमित शाह ने दिल्ली हाट, आईएनए में 15 दिवसीय ‘आदि महोत्सतव’ का उद्घाटन किया
गृह मंत्री श्री अमित शाह ने आज आईएनए के दिल्ली हाट में एक भव्य समारोह में राष्ट्रीय जनजातीय उत्सव ‘आदि महोत्सव’ का उद्घाटन किया। 15 दिनों तक चलने वाले  महोत्सव में जनजातीय हस्तकला, संस्कृति, व्यंजन और कारोबार को दर्शाया जाएगा। इस अवसर पर केन्द्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा, जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्रीमती रेणुका सिंह, नगालैंड के जनजातीय कार्य मंत्री श्री तेमजेन इम्ना के साथ सांसद श्रीमती मीनाक्षी लेखी, श्री जुएल ओराम और श्रीमती एम.सी. मैरीकॉम, ट्राइफेड के अध्यक्ष श्री आर.सी. मीणा, जनजातीय कार्य मंत्रालय में सचिव श्री दीपक खांडेकर और ट्राइफेड के एमडी श्री प्रवीण कृष्ण भी उपस्थित थे।
अपने उद्घाटन भाषण में श्री अमित शाह ने देश में जनजातीय लोगों के विकास और उनके कल्याण के लिए पिछले पांच वर्षों में केन्द्र सरकार की अनेक नई सुधारात्मक पहलों के बारे में बताया। उन्होंने विशेष तौर पर एकलव्य मॉडल स्कूलों के विस्तार, वन अधिकार अधिनियम के तहत बड़ी संख्या में जनजातीय लोगों तक लाभ पहुंचाने, जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनेक महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए बजट में कई गुणा वृद्धि करने, जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के संग्रहालय खोलने तथा जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के विस्तार जैसे उपायों के बारे में चर्चा की। गृह मंत्री ने पर्यावरण एवं संस्कृति के संरक्षण में जनजातीय समुदाय के महत्वपूर्ण योगदान के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा कि उज्ज्वला, आयुष्मान, स्वच्छता अभियान के तहत शौचालयों के निर्माण और घरों के निर्माण आदि जैसी सरकार की जनहितैषी पहलों से देश के जनजातीय समुदाय को लाभ मिला है।
गृह मंत्री और अन्य गणमान्य लोगों ने महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिनकी जयंती कल मनाई गई थी। उन्होंने इस अवसर पर वन धन योजना के तहत कुछ नए जनजातीय उत्पाद भी लॉन्च किए।
अपने संबोधन में श्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि जनजातीय लोगों से जुड़ना समय की मांग है, जो सच्चे अर्थों में प्रकृति प्रेमी हैं और प्रकृति के साथ जीना चाहते हैं। इस कार्यक्रम को जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्रीमती रेणुका सिंह, ट्राइफेड के अध्यक्ष श्री आर.सी.मीणा ने भी संबोधित किया।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने सभी बीमा कंपनियों को अपनी डिजिटल बीमा पॉलिसियां डिजीलॉकर के जरिए जारी करने की सलाह दी
इससे उपभोक्ता का अनुभव बेहतर होगा, दावा निपटान की प्रक्रिया में तेजी आएगी, विवाद घटेंगे और धोखाधड़ी के मामलों में भी कमी आएगी
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने 09 फरवरी, 2021 को जारी एक परिपत्र में सभी बीमा कंपनियों को अपनी डिजिटल बीमा पॉलिसियां डिजीलॉकर के जरिए जारी करने की सलाह दी है। परिपत्र में कहा गया है, ‘‘बीमा क्षेत्र में डिजीलॉकर व्यवस्था को अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए अथॉरिटी सभी बीमा कंपनियों को अपनी सूचना प्रौद्योगिकी व्यवस्था को लागू करने और डिजीलॉकर सुविधा इस्तेमाल करने की सलाह देती है, ताकि बीमा पॉलिसी धारक अपने सभी पॉलिसी दस्तावेजों को संरक्षित रखने के लिए डिजीलॉकर का इस्तेमाल कर सकें।’’
परिपत्र में यह भी कहा गया है कि बीमा कंपनियां अपने उपभोक्ताओं को डिजीलॉकर सुविधा के बारे में सूचित करें और उन्हें इसके उपयोग के बारे में जानकारी दें। बीमा कंपनियों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे ऐसी प्रक्रिया अपनाएं, जिससे उनके उपभोक्ता अपनी पॉलिसियों को डिजीलॉकर में रख सकें। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस विभाग  इस संदर्भ में आवश्यक तकनीकी मार्ग-निर्देशन और लॉजिटिक्स सहायता उपलब्ध कराएगा।
डिजीलॉकर भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत एक पहल है, जिसमें नागरिकों को बीमा कंपनियों की ओर से जारी प्रमाण-पत्रों के मूल दस्तावेज और प्रमाण-पत्र डिजिटल फॉरमेट में प्राप्त हो सकेंगे। इसका लक्ष्य कागजी दस्तावेजों के इस्तेमाल को कम करना या समाप्त करना है और इससे सेवा प्रदान करने की कुशलता बढ़ेगी, नागरिकों को इसका इस्तेमाल करने में आसानी होगी और उनकी परेशानी कम होगी।
बीमा क्षेत्र में डिजीलॉकर,लागत को कम करने, उपभोक्ताओं कीपॉलिसी दस्तावेज की प्रति नहीं मिलने की शिकायतों को दूर करने, बीमा सेवा की प्रक्रिया में सुधार करने, दावों का तेजी से निष्पादन करने, विवादों और धोखाधड़ी के मामलों को कम करने और उपभोक्ताओं से अधिक बेहतर सम्पर्क कायम करने में मदद करेगा। कुल मिलाकर उम्मीद की जाती है कि इससे उपभोक्ताओं का अनुभव काफी बेहतर होगा।
आईआरडीएआई का यह फैसला उस पत्र की पृष्ठभूमि में आया है जो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी और मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री श्री संजय धोत्रे ने वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर को लिखा था। इस पत्र में उन्होंने कहा था कि डिजिटल बीमा पॉलिसियों को नागरिकों के डिजीलॉकर खातों में जारी किए जाने की व्यवस्था होनी चाहिए। अपने पत्र में श्री धोत्रे ने श्री ठाकुर से अनुरोध किया था कि आईआरडीएआई को सलाह दी जाए कि वह सभी बीमा कंपनियों को इस बारे में परामर्श जारी करे कि वे सभी बीमा पॉलिसी धारकों की डिजिटल पॉलिसियों को डिजीलॉकर खातों में उपलब्ध कराएं और डिजीलॉकर द्वारा जारी दस्तावेजों को वैध दस्तावेज के तौर पर स्वीकार किया जाए। इससे उन्हें अपनी सभी बीमा पॉलिसियों तक सुरक्षित और वैध तरीके से पहुंच बनाने और उनका प्रबंधन करने का एक वैकल्पिक माध्यम मिलेगा। यह बीमा पॉलिसी धारकों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा।
किसी भी नागरिक और उसके परिवार के लिए बीमा प्रमाण-पत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इस दस्तावेज तक समय पर पहुंच बना पाना उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अत: डिजीलॉकर के माध्यम से डिजिटल बीमा प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने से नागरिकों के लिए यह प्रक्रिया बहुत आसान हो जाएगी।
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने भारत और मालदीव के बीच खेल तथा युवा मामलों में सहयोग पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को भारत गणराज्य के युवा कार्य और खेल मंत्रालय तथा मालदीव गणराज्य के युवा, खेल और सामुदायिक सशक्तीकरण मंत्रालय के बीच खेल तथा युवा मामलों में सहयोग के लिए हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन से अवगत कराया गया। समझौता ज्ञापन पर नवंबर, 2020 में हस्ताक्षर किए गए थे।
उद्देश्यः
भारत और मालदीव के बीच खेल तथा युवा मामलों के क्षेत्र में द्विपक्षीय आदान-प्रदान कार्यक्रमों से खेल विज्ञान, खेल औषधि, कोचिंग तकनीक, युवा महोत्सव तथा कैंपसों में भागीदारी के क्षेत्र में ज्ञान और विशेषज्ञता बढ़ाने में मदद मिलेगी और परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन बेहतर होगा तथा भारत और मालदीव के बीच द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे।
लाभः
खेल और युवा मामलों में मालदीव के साथ द्विपक्षीय सहयोग के लाभ समान रूप से सभी खिलाड़ियों को मिलेगा, भले ही वे किसी जाति, पंथ, क्षेत्र, धर्म और लिंग के हों।