ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 172.61 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 11.17 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,72,61,59,520
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शेष टीके
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11,17,06,742
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की 172.61 करोड़  से अधिक खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 11.17 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
इस्पात मंत्रालय
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के निधन पर शोक व्यक्त किया
केंद्रीय इस्पात और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री प्रधान ने एक ट्वीट संदेश में कहा, 'भारतीय राजनीति के एक कुशल राजनेता, प्रणब दा का निधन मेरे लिए एक व्यक्तिगत क्षति है। वह अपने पीछे एक स्थायी विरासत और भारतीय राजनीति में एक शून्य छोड़ गए हैं जिसकी भरपाई करना मुश्किल होगा।' उन्होंने आगे कहा, 'भारत के सबसे कम उम्र के वित्त मंत्री बनने से लेकर भारत के 13 वें राष्ट्रपति बनने तक, प्रणब दा ने देश की सेवा की। वह हमेशा अपने राजनीतिक कौशल, संसदीय प्रक्रियाओं की समझ और सभी दलों में सर्वसम्मति बनाने की क्षमता के जाने जाते थे।'
पूर्व राष्ट्रपति के साथ अपनी बातचीत को याद करते हुए श्री प्रधान ने कहा, 'विशेष रूप से 2017 में प्रणब मुखर्जी के साथ की गई उनके पूर्व लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जंगीपुर की यात्रा मुझे आज भी याद है, जहां उन्होंने #पीएमयूवाई के तहत 2.5 करोड़वां एलपीजी कनेक्शन सौंपा था। यह उनके लिए एक भावनात्मक क्षण था।'
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने 30 बंजर भू-क्षेत्रों को सुंदर ईको-पर्यटन गंतव्यों के रूप में परिवर्तित करने की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कुल 1610 हेक्टेयर क्षेत्रफल के 30 बंजर भू-क्षेत्रों को सुंदर ईको-पर्यटन गंतव्यों के रूप में परिवर्तित करने के लिए कोल इंडिया टीम के प्रयासों की प्रशंसा की है, जिन्हें देखने न केवल पर्यटक बल्कि पक्षी भी आ रहे हैं।
केंद्रीय रेल, कोयला और खान राज्य मंत्री श्री रावसाहेब पाटिल दानवे के एक ट्वीट थ्रेड का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा;
"सतत विकास और ईको-पर्यटन को आगे बढ़ाने का एक सराहनीय प्रयास।"
फाइनेंस कमीशन
वित्त आयोग 23 से 26 जून 2019 तक कर्नाटक की यात्रा पर
श्री एन. के. सिंह की अध्यक्षता में 15वां वित्त आयोग 23 से 26 जून 2019 तक कर्नाटक की यात्रा करेंगा। इससे पहले आयोग 21 राज्यों का दौरा कर चुका है।
यात्रा के दौरान आयोग कर्नाटक के मुख्य मंत्री श्री एच.डी कुमारस्वामी और उनके सहयोगी मंत्री तथा राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगा। आयोग राज्य के राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी भेंट करेंगा। आयोग की कर्नाटक के ग्रामीण स्थानीय निकायों और शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों के साथ अलग बैठक होगी। आयोग वरिष्ठ अर्थशास्त्रियों और श्री नंदन नीलेकणि सहित सूचना प्रोद्योगिकी विशेषज्ञों के साथ डीबीटी,पीएफएमएस और डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिये संभावित कार्य आधारित प्रोत्साहन के बारे में बैठक करेगा। आयोग कर्नाटक के व्यापार और उद्योग के प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगा।
कर्नाटक में अपने प्रवास के दौरान आयोग कर्नाटक राज्य प्राकृतिक आपदा निगरानी केन्द्र  का दौरा करेगा। केएसएनडीएमसी आपदा मोचन के प्रबंधन और निगरानी का एक आधुनिक केन्द्र है और देश में स्थापित अपने तरह का पहला है।
बेंगलुरू शहर यातायात प्रबंधन की चुनौती का भी सामना कर रहा है। इस विषय को समझने और उसके समाधान के लिये बेंगलुरू शहर यातायात प्रबंधन केंद्र का दौरा करने की योजना बनाई गयी है।
वित्त आयोग बोश एक्सपीरियंस सेंटर का भी दौरा करेंगा। बोश बेंगलुरू की पुरानी कंपनियों में से एक है। इसने हाल ही में एक अनोखा आधुनिक एक्सपीरियंस सेंटर खोला है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पूर्व सांसद श्री शरद त्रिपाठी के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्व सांसद श्री शरद त्रिपाठी के असामयिक निधन पर गहरा दु:ख व्यक्त किया है।
अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा है, “श्री शरद त्रिपाठी के असामयिक निधन ने मुझे और कई अन्य लोगों को दु:खी कर दिया है। उन्हें वंचित लोगों के लिये काम करने और समाज सेवा से प्रेम था। उन्होंने संत कबीर दास जी के आदर्शों को जन-जन तक पहुंचाने का अभिनव प्रयास किया। उनके परिजनों और समर्थकों के प्रति संवेदनायें। ओम् शांति।”
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मालदीव के राष्ट्रपति महामहिम इब्राहिम मोहम्मद सोलिह को उनकी सफल सर्जरी के लिए बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मालदीव के राष्ट्रपति महामहिम इब्राहिम मोहम्मद सोलिह को उनकी सफल सर्जरी और शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है।
मालदीव के राष्ट्रपति के एक ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा;
"मैं राष्ट्रपति श्री इब्राहिम मोहम्मद सोलिह को उनकी सफल सर्जरी और शीघ्र स्वस्थ होने के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं।"
मालदीव के राष्ट्रपति महामहिम इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को उनकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया।
मालदीव के राष्ट्रपति ने ट्वीट किया;
" प्रधानमंत्री जी आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद।"
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी और दांडी के लिए मार्च करने वाले सभी महान लोगों को श्रद्धांजलि दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने महात्मा गांधी और उन सभी प्रतिष्ठित लोगों को श्रद्धांजलि की, जिन्होंने अन्याय के खिलाफ और देश के आत्म-सम्मान की रक्षा के लिए दांडी तक मार्च किया था।
प्रधानमंत्री ने 2019 का अपना भाषण भी साझा किया, जो उन्होंने राष्ट्र को राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक समर्पित करते समय दिया था।
एक ट्वीट के माध्यम से प्रधानमंत्री ने कहा,
“गांधी जी और उन सभी महान लोगों को श्रद्धांजलि, जिन्होंने अन्याय के विरोध और राष्ट्र के आत्म-सम्मान की रक्षा के लिए दांडी के लिए मार्च किया था। मैं 2019 का अपना भाषण साझा कर रहा हूं, जब दांडी में राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया गया था।”
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीतने पर पी. वी. सिंधु को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 में बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीतने पर पी. वी. सिंधु को बधाई दी है।
अपने एक ट्वीट में, प्रधानमंत्री ने कहा;
“असाधारण @ Pvsindhu1 चैंपियनों की चैंपियन है! उन्होंने बार-बार यह दिखाया है कि उत्कृष्टता क्या होती है। उनका समर्पण और प्रतिबद्धता अतुलनीय है। राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर उन्हें बधाई। उन्हें उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं।”
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने 15वें फिक्की उच्च शिक्षा सम्मेलन को संबोधित किया
(राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने आज 27 नवम्बर, 2019 नई दिल्ली में 15वें फिक्की उच्च शिक्षा सम्मेलन को संबोधित किया। इस सम्मेलन का आयोजन मानव संसाधन विकास और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के सहयोग से भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ कर रहा है।
इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि भविष्य में दुनिया ज्ञान, मशीन-बुद्धिमता और डिजिटल माध्यमों से चलेगी। इस बदलाव के लिए खुद को तैयार करने के लिए और इसके असीमित अवसरों का लाभ उठाने के लिए नए पाठ्यक्रमों और गहन अनुसंधान नीति के साथ हमें उच्च शिक्षा में बदलाव करना होगा। हमारे पाठ्यक्रम में नए विचार और नवाचार को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। भारत पूरी दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा वैज्ञानिक मानव संसाधन वाला देश है। यदि हम शिक्षा को उद्योगों से मजबूती से जोड़ेंगे तो हम दुनिया में अनुसंधान एवं विकास केंद्र के रूप में उभर सकते हैं। उन्होंने कहा कि विज्ञान के साथ कला और मानविकी से जुड़े विषयों पर भी बराबर ध्यान देना होगा ताकि प्रौद्योगिकी के फल आखिरकार लोगों, समुदाय और संस्कृति के लिए प्रासंगिक हो सकें।
राष्ट्रपति ने कहा कि पूछताछ के भाव, गहराई से सोचने और किसी मुद्दे या विषय के संदर्भ में क्या, कैसे एवं क्यों जैसे सवाल पूछने की संस्कृति विकसित करने का प्रयास होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे छात्रों की सृजनात्मकता, कल्पनाशीलता और विचारों को उभारने का मौका देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि शिक्षा में इस पुनर्जागरण को लाने के लिए सोच में सामंजस्य बनाने और शैक्षणिक नेतृत्व, छात्र-शिक्षक संबंध और प्रौद्योगिकी एकीकरण के स्तर सहित कई मोर्चों पर नई अवधारणाओं को अपनाने की जरूरत है।
राष्ट्रपति ने कहा कि उच्च शिक्षा काफी महंगी हो गई है। उच्च शिक्षा के विकास और इसे छात्रों को सशक्त बनाने लायक करने के लिए हमें नीति-निर्माताओें, शिक्षाविदों, अनुसंधानकर्ताओं, उद्यमियों और अन्य लोगों की मदद की जरूरत है। देश की सामाजिक-आर्थिक सच्चाई को समझते हुए सार्वजनिक संस्थान अहम भूमिका निभाएंगे। राष्ट्रपति ने कहा कि इसके साथ ही निजी क्षेत्र को भी राष्ट्रीय कोशिशों के साथ अपना अहम योगदान जारी रखना होगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने वंदे भारत पर एक नागरिक का वीडियो साझा किया
प्रधानमंत्री ने एक वीडियो साझा किया है, जो एक नागरिक के वंदे भारत एक्सप्रेस के अनुभवों पर आधारित है।
पत्र सूचना कार्यालय, राजस्थान द्वारा वंदे भारत पर एक ट्वीट वीडियो साझा किया गया है, जिसे पुनः ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा;
"आरजे सूफी द्वारा उनकी वंदे भारत यात्रा पर प्रकाश डालते हुए देखना अच्छा लगा।"
रक्षा मंत्रालय
एयर मार्शल एमएसजी मेनन वीएसएम ने वायु प्रभारी-अधिकारी प्रशासन के रूप में पदभार संभाला
एयर मार्शल एमएसजी मेनन वीएसएम ने भारतीय वायु सेना के वायु प्रभारी-अधिकारी प्रशासन के रूप में पदभार संभाल लिया है, जो 1 जनवरी, 2020 से प्रभावी हो गया है।
एयर मार्शल एमएसजी मेनन वीएसएम दिसंबर, 1982 में भारतीय वायु सेना की प्रशासनिक शाखा से जुड़े थे। उन्होंने कालीकट विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है।
उन्होंने कॉलेज ऑफ एयर वारफेयर से उच्च वायु कमान पाठ्यक्रम पूरा किया है। वह डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, वेलिंगटन और प्रतिष्ठित नेशनल डिफेंस कॉलेज के पूर्व विद्यार्थी हैं।
एयर मार्शल एमएसजी मेनन एक कैट ‘एवाईई’ हवाई यातायात नियंत्रक हैं और उन्होंने एक प्रमुख फ्लाइंग स्टेशन में एक परिचालनरत रडार यूनिट की कमान संभाली है। उन्होंने एक प्रमुख एएफ स्टेशन में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में निदेशक की नियुक्तियों की व्यवस्था की है। उन्होंने प्रतिष्ठित एयर फोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज, कोयम्बटूर के कमांडेंट और मुख्य निदेशक परिचालन  के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। एयर वाइस मार्शल के पद पर पदोन्नति होने पर उन्होंने वायु स्टाफ के सहायक प्रमुख  और वायु स्टाफ के सहायक प्रमुख  की नियुक्ति की व्यवस्था की है।
वायु प्रभारी-अधिकारी प्रशासन के रूप में कार्यभार संभालने से पहले वह वायु सेना के मुख्यालय में महानिदेशक  थे।
उनकी विशिष्ठ सेवा के लिए एयर मार्शल की सराहना वीसीएएस ने वर्ष 2007 में की थी। उन्हें भारत के माननीय राष्ट्रपति ने वर्ष 2016 में विशिष्ट सेवा मेडल  से नवाजा था।
उनका विवाह श्रीमती लक्ष्मी मेनन से हुआ और उनकी एक सुपुत्री है जो एक सूक्ष्म जीवविज्ञानी हैं।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने देशवासियों को दिवाली की पूर्व संध्या पर बधाई दी
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को दिवाली की पूर्व संध्या पर बधाई दी है।
राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा “दिवाली के शुभ अवसर पर, मैं सभी देशवासियों और विदेश में बसे सभी भारतीयों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
विभिन्न धर्मों व पंथों के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला यह पर्व देश के लोगों की एकता, सद्भावना और भाईचारे को मजबूत करता है। यह पर्व हमें मानवता की सेवा की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित करता है।
आइए संकल्प करें कि जिस प्रकार एक जलता हुआ दीपक अनेक दीपकों को प्रज्ज्वलित कर सकता है, उसी प्रकार से हम समाज के निर्धन, बेसहारा और जरूरतमंद लोगों के जीवन में खुशियां बांटते हुए आशा एवं समृद्धि का दीप बनें। दिवाली स्वच्छता का भी उत्सव है इसलिए हम प्रदूषण से मुक्त, पर्यावरण के अनुकूल और स्वच्छ दिवाली मनाकर प्रकृति का भी सम्मान करें।
मेरी कामना है कि खुशियों और प्रकाश का यह महापर्व, देश के हर घर में सुख, शांति और समृद्धि का संचार करे।”
श्रम और रोजगार मंत्रालय
श्री भूपेंद्र यादव ने ईपीएफओ सदस्यों के लिए ई-पासबुक जारी की, ईपीएफओ के 63 क्षेत्रीय कार्यालयों में क्रेच सुविधा का भी उद्घाटन किया
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह यादव ने आज ईपीएफओ सदस्यों के लाभ और सुविधा के लिए ई-पासबुक जारी की। यह उन्हें ईपीएफओ खातों का स्पष्ट ब्यौरा पाने में सक्षम बनाएगी। श्री यादव ने ईपीएफओ के उन 63 क्षेत्रीय कार्यालयों में क्रेच सुविधा का उद्घाटन किया, जहां 100 या उससे अधिक कर्मचारी काम कर रहे हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज क्षेत्रीय कार्यालय की इमारत का शिलान्यास किया। केंद्रीय मंत्री ने ओडिशा के क्योंझार क्षेत्रीय कार्यालय के ऑफिस की इमारत का वर्चुअली उद्घाटन भी किया।
इससे पहले ईपीएफ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की 233वीं बैठक आयोजित की गई, जिसमें निम्नलिखित फैसले लिए गए:
- बोर्ड ने वर्ष 2022-23 के संशोधित अनुमानों और ईपीएफओ द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के लिए वर्ष 2023-24 के बजट अनुमानों को मंजूरी दी।
- बोर्ड ने ईपीएफओ के बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए पांच साल की संभावित योजना को मंजूरी दी, जिसमें 2200 करोड़ रुपये की लागत से जमीन की खरीद, इमारतों का निर्माण और विशेष मरम्मत करना शामिल है।
- बोर्ड को ऊंचे वेतन पर पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करने की दिशा में की गई कार्रवाई से विकल्पों आदि को दाखिल करने की सुविधा के लिए किए उपायों से अवगत कराया गया।
- बोर्ड ने अंतरराष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ  में सहयोगी सदस्य से संबद्ध सदस्य के रूप में ईपीएफओ के स्टेटस को बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। यह ईपीएफओ@2047 विजन डॉक्यूमेंट के अनुरूप है। यह ईपीएफओ को आईएसएसए के अंतरराष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा मंच में बड़ी भूमिका निभाने में सक्षम बनाएगा।
- सीबीटी ने विभिन्न परीक्षाओं के संचालन के लिए ईपीएफओ और एनटीए के बीच साइन हुए समझौता ज्ञापन यानी एमओयू को मंजूरी दी। सामाजिक सुरक्षा सहायक और स्टेनोग्राफर कैडर में सीधी भर्ती परीक्षा की अधिसूचना जारी कर एमओयू के तहत पहली कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
- बोर्ड ने कर्मचारी भविष्य निधि  विनियम, 2008 में संशोधन की सिफारिश करने के लिए समिति के गठन को मंजूरी दी।
- बोर्ड ने पोर्टफोलियो मैनेजरों की एएमसी को विस्तार देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
- बोर्ड ने निवेश की किसी भी मान्य श्रेणी में ईटीएफ निवेश की आय का निवेश करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी, लेकिन यह उस श्रेणी के लिए निर्धारित सीमा के तहत होना चाहिए।
इस दौरान सीबीटी के सामने ईपीएफओ की पहल 'निधि आपके निकट 2.0' पर एक प्रस्तुति दी गई। जिलों तक पहुंच का यह कार्यक्रम पूरे देश में हर महीने की 27 तारीख को चलाया जा रहा है। सीबीटी के सदस्यों ने गुजरात के वड़ोदरा और असम के बक्सा में जिला शिविरों के साथ सीधा संवाद किया। श्री यादव ने 'निधि आपके निकट 2.0' के सफल संचालन के लिए सभी की सराहना की और उन्हें बधाई दी।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि मंत्रालय वर्तमान में जारी ‘किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी‘ अभियान के हिस्से के रूप में कल विभिन्न जागरूकता कार्यकलापों का आयोजन करेगा
आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए कृषि मंत्रालय विभिन्न योजनाओं तथा देश भर में कृषक समुदाय के लिए उनके लाभ के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए वर्तमान में जारी ‘किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी‘ पर विशेष अभियान के हिस्से के रूप में सप्ताह भर चलने वाले विभिन्न जागरूकता कार्यकलापों का आयोजन करेगा। अभियान के हिस्से के रूप में, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग , ग्रामीण विकास मंत्रालय कल जागरूकता कार्यकलापों की एक व्यापक श्रृंखला का आयोजन करेगा।
अभियान के हिस्से के रूप में, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय कल देश के विभिन्न स्थानों पर उनके एफटीटीआई  के माध्यम से कृषि मशीनरी प्रदर्शन का आयोजन करेगा। एफटीटीआई इसके साथ साथ महिला कृषकों को भी प्रशिक्षण प्रदान करेगा। वास्तविक रूप से प्रक्षेत्र दौरों के साथ साथ, नवोन्मेषकों तथा उद्योगों के बीच तालमेल उपलब्ध कराने के लिए ऑनलाइन वेबिनारों का आयोजन भी किया जाएगा।
मंत्रालय अंबाला कुरुक्षेत्र  फतेहगढ़ साहेब  में सूरजमुखी की खेती के लिए तथा जम्मू, कठुआ तथा उधमपुर  में सरसों की खेती के प्रक्षेत्र दौरों का आयोजन करेगा। किसानों को नकदी फसलों की खेती के लाभ के बारे में जागरुक बनाने के लिए किसान गोष्ठी, कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा।
संरक्षित खेती के तहत उच्च मूल्य तथा उत्कृष्ट सब्जी फसलों की उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकी पर वेबिनार एवं जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन भी नगालैंड के सीआईएच तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य बागवानी विभाग में किया जाएगा। त्रिशूर स्थित केरल कृषि विश्वविद्यालय में सुपारी और मसाला विकास निदेशालय द्वारा अदरक एवं हल्दी में सूक्ष्म प्रकंद  आधारित रोग मुक्त रोपण सामग्री उत्पादन पर प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। राष्ट्रय मधुमक्खी बोर्ड  द्वारा मधुमक्खी पालन पर विभिन्न ऑनलाइन कार्यकलापों का भी आयोजन किया जाएगा। काजू एवं कोको विकास निदेशालय द्वारा काजू पर कृषि मेला आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड  द्वारा राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के राज्य स्तरीय कार्यालयों तथा राज्य बागवानी मिशनों में ओडीओपी उत्पादों, बागवानी क्लस्टर विकास पर एक वेबिनार का आयोजन किया जाएगा।
इसी के साथ साथ, सभी संबद्ध मंत्रालय तथा विभाग वर्तमान में जारी ‘किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी‘ अभियान के हिस्से के रूप में विभिन्न कार्यकलापों का आयोजन भी कर रहे हैं जिनमें जैव-फोर्टिफिकेशन, पोषक अनाज, बाजरा की खेती तथा फसल विविधीकरण पर आईसीएआर के संस्थानों के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान शामिल है। भूमि संसाधन विभाग का वाटरशेड प्रबंधन प्रभाग ‘‘समेकित वाटरशेड विकास, प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग, आजीविका तथा किसानों की आय को बढ़ाने की दिशा में इसका योगदान‘‘ विषय पर एक वेबिनार का आयोजन कर रहा है।
सप्ताह भर चलने वाले अभियान के दौरान, किसानों को प्रमुख योजनाओं और उनके दृष्टिकोण, कल्याणकारी योजनओं का लाभ कैसे प्राप्त करें, आदि के बारे में जागरूक बनाया जा रहा है। किसानों को ज्ञानवर्धक अनुभव प्रदान करने के लिए उद्योगों के साथ विभिन्न प्रक्षेत्र दौरों, परस्पर बातचीतों का भी आयोजन किया जा रहा है।
रक्षा मंत्रालय
डीआरडीओ ने पिनाक मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित पिनाक मिसाइल प्रणाली का आज 12 बजे दिन को ओडिसा के चांदीपुर तट के निकट स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से सफल उड़ान परीक्षण किया गया। पिनाक आर्टिलरी मिसाइल प्रणाली है, जो पूरी सटीकता के साथ दुश्मन के इलाके में 75 किलोमीटर तक मार कर सकती है।
पिनाक एम.के.-2 रॉकेट को मिसाइल के रूप में सुधारा गया है, जिसमें नौसंचालन, नियंत्रण और दिशा-प्रणाली जोड़ी गई हैं, ताकि उसकी सटीकता और रेंज में इजाफा हो सके। मिसाइल की नौसंचालन प्रणाली को भारतीय क्षेत्रीय नौसंचालन उपग्रह प्रणाली से भी मदद मिलती है।
इस मिशन ने रेंज, सटीकता और संचालन प्रणाली की सभी गतिविधियों को कामयाबी से पूरा किया। इसकी ट्रैकिंग टेलीमेट्री, रडार और इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल टारगेटिंग प्रणाली से की जाती है। मिसाइल प्रणाली को डीआरडीओ की विभिन्न प्रयोगशालाओं ने विकसित किया है, जिनमें आयुध अनुसंधान एवं विकास स्थापना , अनुसंधान केन्द्र इमारत , रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला , प्रूफ एवं प्रयोगात्मक संगठन  और उच्च उर्जा पदार्थ अनुसंधान प्रयोगशाला  शामिल हैं।
यह परीक्षण आरसीआई के निदेशक श्री बीएचवीएस नारायण मूर्ति, एआरडीई के निदेशक डॉ. वी. वेंकटेश्वर राव, आईटीआर के निदेशक डॉ. बीके दास और पीएक्सई के निदेशक श्री डीके जोशी की देखरेख में किया गया।
रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव तथा डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ. जी सतीश रेड्डी ने परीक्षण उड़ान में शामिल दल को बधाई दी।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
सरकार ने ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन में भारत सरकार के 100 प्रतिशत शेयरों के विशाखापत्तनम पोर्ट, पारादीप पोर्ट, दीनदयाल पोर्ट और जेएनपीटी के पक्ष में रणनीतिक विनिवेश को स्वीकृति दी
आज लागू हुआ शेयर खरीद समझौता
रणनीतिक बिक्री से 1,049 करोड़ रुपये जुटाएगी सरकार
सरकार ने डीसीआईएल में भारत सरकार के 100 प्रतिशत शेयरों के 4 बंदरगाहों विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट, पारादीप पोर्ट ट्रस्ट, जवाहर नेहरु पोर्ट ट्रस्ट और दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट  के कंसोर्टियम के पक्ष में रणनीतिक विनिवेश को स्वीकृति दे दी है। भारत सरकार और चार बंदरगाहों के बीच शेयर खरीद समझौता कार्यान्वित किया गया। इसके साथ ही डीसीआई में भारत सरकार की 73.47 प्रतिशत हिस्सेदारी इस प्रकार चार बंदरगाहों को हस्तांतरित हो गई है-
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बंदरगाह का नाम
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विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट
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दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट
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जवाहरलाल नेहरु पोर्ट ट्रस्ट
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पारादीप पोर्ट ट्रस्ट
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शेयरों की संख्या
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5,451,710
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5,040,101
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5,040,101
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5,040,101
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चुकता शेयर पूंजी 
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19.47%
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18%
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18%
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18%
सरकार ने इस रणनीतिक बिक्री से कुल 1049 करोड़ रुपये की धनराशि जुटाई है।
शेयरों के इस हस्तांतरण के साथ ही चारों बंदरगाहों को कंपनी का प्रबंधन और नियंत्रण भी हस्तांतरित कर दिया गया है। शेयर खरीद समझौते के तहत खरीदारों ने नए प्रबंधन ने सांविधिक आवश्यकताओं के अनुपालन के क्रम में निम्नलिखित निदेशकों को भी नियुक्त किया है-
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नाम
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पद
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श्री टी कृष्णा बाबू, चेयरमैन, विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट
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चेयरमैन
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श्री राजेश त्रिपाठी
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प्रबंधन निदेशक
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श्री संजय सेठी, चेयरमैन, जवाहर लाल नेहरु पोर्ट ट्रस्ट
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निदेशक
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श्री संजय भाटिया, चेयरमैन, दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट
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निदेशक
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श्री रिंकेश रॉय, चेयरमैन, पारादीप पोर्ट ट्रस्ट
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निदेशक
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श्री अनूप शर्मा, सीएमडी, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया
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स्वतंत्र निदेशक
कंपनी के शेयरों और प्रबंधन व नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ ही ऐसा अनुमान है कि इससे कंपनी को फैसले लेने में ज्यादा परिचालन और वित्तीय स्वतंत्रता मिलेगी, जिससे कंपनी प्रभावी तरीके से कार्य को आगे बढ़ाने और ज्यादा क्षमता से काम करने में सक्षम बनेगी।
ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड  की स्थापना भारतीय बंदरगाहों की ड्रेजिंग की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में 29 मार्च, 1976 को की गई थी। डीसीआई की स्थापना 100 प्रतिशत स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में की गई थी। भारत सरकार ने कंपनी में वर्ष 1992, 2004, 2015 और 2016 में क्रमशः 1.44 प्रतिशत, 20 प्रतिशत, 5 प्रतिशत और 0.09 प्रतिशत  हिस्सेदारी का विनिवेश किया था। इन विनिवेशों के बाद कंपनी में भारत सरकार की हिस्सेदारी घटकर 73.47 प्रतिशत रह गई थी। कंपनी कैपिटल ड्रेजिंग, मेनटेनेंस ड्रेजिंग, बीच नरिश्मेंट, लैंड रिक्लेमेशन, शैलो वाटर ड्रेजिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टैंसी और बड़े बंदरगाहों व भारतीय नौसेना आदि के लिए समुद्री निर्माण आदि कार्य करती है।
कंपनी को वर्ष 1999 में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में मिनी रत्न- श्रेणी-1 घोषित किया गया था। कंपनी शिड्यूल बी का सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। कंपनी का मुख्यालय विशाखापत्तनम में भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। कंपनी के परियोजना कार्यालय कोलकाता, हल्दिया, चेन्नई, एन्नोर और कोच्चि जैसे कई शहरों में हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 वैक्सीन की उपलब्धता पर अपडेट
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 111.13 करोड़ से अधिक वैक्सीन की खुराक प्रदान की गईं
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास वैक्सीन की 12.73 करोड़ से अधिक शेष और अप्रयुक्त खुराक अभी भी उपलब्ध हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा बढ़ाने और टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीकों की सर्व-उपलब्धता का नवीन दौर 21 जून, 2021 से प्रारंभ किया गया है। इस टीकाकरण अभियान को अधिक से अधिक वैक्सीन की उपलब्धता के माध्यम से बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की गईताकि वह बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीकों की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में, केंद्र सरकार राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड वैक्सीन प्रदान करते हुए उन्हें सहायता दे रही है। टीकों की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार वैक्सीन निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर उन्हें राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान कर रही है।
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वैक्सीन की खुराक
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,11,13,97,185
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अतिरिक्त खुराकें उपलब्ध
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12,73,62,006
केंद्र सरकार द्वारा सभी प्रकार के स्रोतों से अब तक वैक्सीन की 111.13 करोड़से अधिक खुराकें राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को सरकारी स्रोत  और राज्यों द्वारा सीधी खरीद प्रक्रिया के जरिये प्रदान की गई हैं।
राज्यों के पास वैक्सीन की 12.73 करोड़  से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल की हुई खुराकें मौजूद हैं, जिन्हें लगाया जाना है।