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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति महामहिम इमैनुएल मैक्रों के बीच टेलीफोन पर बातचीत
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज फ्रांसीसी गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम इमैनुएल मैक्रों के साथ टेलीफोन पर बातचीत की।
प्रधानमंत्री ने फ्रांस में जारी सूखे और जंगल की आग को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति मैक्रों के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त की।
दोनों राजनेताओं ने रक्षा सहयोग परियोजनाओं और असैन्य परमाणु ऊर्जा में सहयोग समेत वर्त्तमान में चल रही द्विपक्षीय पहलों की समीक्षा की।
उन्होंने वैश्विक खाद्य सुरक्षा सहित महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक चुनौतियों पर भी चर्चा की।
दोनों राजनेताओं ने हाल के वर्षों में भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी की प्रगाढ़ता और मजबूती पर संतोष व्यक्त किया तथा सहयोग के नए क्षेत्रों में संबंधों का विस्तार करने के लिए मिलकर काम करने को जारी रखने पर सहमति व्यक्त की।
मंत्रिमण्डल
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने कोलकाता के जोका में स्थित राष्ट्रीय पेयजल, स्वच्छता एवं गुणवत्ता केंद्र का नाम बदलकर 'डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान ' किए जाने को कार्योत्तर मंजूरी दी
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने कोलकाता के जोका में स्थित राष्ट्रीय पेयजल, स्वच्छता एवं गुणवत्ता केंद्र का नाम बदलकर 'डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान ' किए जाने को कार्योत्तर मंजूरी दी है।
इस संस्थान को कोलकाता, पश्चिम बंगाल के जोका, डायमंड हार्बर रोड पर 8.72 एकड़ भूमि पर स्थापित किया गया है। इस संस्थान की परिकल्पना प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग, पेयजल, स्वच्छता और साफ-सफाई के क्षेत्र में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में क्षमता विकसित करने वाले एक प्रमुख संस्थान के रूप में की गई है। इन क्षमताओं की परिकल्पना न केवल स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन में लगी फ्रंट-लाइन वर्कफोर्स के लिए की गई है, बल्कि ग्रामीण और शहरी दोनों स्तर के स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों के लिए भी की गई है। इसी अनुसार ट्रेनिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर, आरएंडडी ब्लॉक और एक आवासीय परिसर सहित उपयुक्त बुनियादी ढांचा विकसित किया गया है। इस संस्थान में प्रशिक्षण की सुविधा के लिए जल, स्वच्छता और साफ-सफाई  प्रौद्योगिकियों के वर्किंग और लघु मॉडल भी स्थापित किए गए हैं।
डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी पश्चिम बंगाल के सबसे योग्य सपूतों में से एक और राष्ट्रीय एकता में अग्रणी, औद्योगीकरण के लिए प्रेरणा और एक प्रतिष्ठित विद्वान व शिक्षाविद थे। वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे कम उम्र के कुलपति भी थे। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से इस संस्थान का नामकरण किया जाना तमाम हितधारकों को प्रेरित करेगा कि वे डॉ. मुखर्जी के ईमानदारी, अखंडता के मूल्यों को अपनाएं और संस्थान के कामकाज के लोकाचार में अपनी प्रतिबद्धता रखते हुए उन्हें सच्चा सम्मान दें। दिसंबर, 2022 में प्रधानमंत्री द्वारा इस संस्थान का उद्घाटन किया गया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने तुर्किये गणराज्य के राष्ट्रपति के साथ बैठक की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 10 सितंबर, 2023 को नई दिल्ली में जी20 शिखर सम्मेलन के मौके पर तुर्किये गणराज्य के राष्ट्रपति श्री रेसेप तैयप एर्दोगन के साथ द्विपक्षीय बैठक की।
इस द्विपक्षीय बैठक में व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, नागर विमानन और शिपिंग जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की गई।
राष्ट्रपति श्री एर्दोगन ने भारत की जी20 अध्यक्षता के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी को बधाई दी। उन्होंने फरवरी 2023 में तुर्किये में आए भूकंप के बाद ऑपरेशन दोस्त के तहत त्वरित राहत के लिए भारत को धन्यवाद भी दिया।
राष्ट्रपति श्री एर्दोगन ने चंद्रयान मिशन की सफलता पर भी प्रधानमंत्री को बधाई दी और सूर्य के आदित्य मिशन के लिए शुभकामनाएं दीं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने सांसद श्री रघुनाथ मोहपात्रा के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सांसद श्री रघुनाथ मोहपात्रा जी के निधन पर गहरा दु:ख व्यक्त किया है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा, "सांसद श्री रघुनाथ मोहपात्रा जी के निधन से अत्यंत दु:ख पहुँचा है। उन्होंने कला, वास्तुकला और संस्कृति की दुनिया में अग्रणी योगदान दिया। पारंपरिक शिल्प को लोकप्रिय बनाने के लिए उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। मेरे संवेदनाऐं उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ हैं। ओम शांति।"
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
ग्वालियर में विश्व स्तरीय दिव्यांग खेल केंद्र का आज शिलान्यास किया गया
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के डीईपीडब्लूडी विभाग द्वारा वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से आयोजित एक कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में विश्व स्तरीय दिव्यांग खेल केंद्र का शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास, पंचायती राज और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री, भारत सरकार, श्री नरेंद्र सिंह तोमर, ग्वालियर से लोकसभा सदस्य श्री विवेक नारायण शेजवलकर, मध्य प्रदेश सरकार में बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री , नर्मदा घाटी विकास राज्यमंत्री, भरत सिंह कुशवाहा और मध्य प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युमन सिंह तोमर उपस्थित रहे।
इस अवसर पर श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि वह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री थावर चंद गहलोत के शुक्रगुजार हैं, जिनके प्रयास से मध्य प्रदेश के ग्वालियर में विश्व स्तरीय दिव्यांगजन खेल सुविधा केंद्र का आज शिलान्यास हो रहा है। इस समय दिव्यांगजनों के लिए खेल प्रशिक्षण सुविधा केंद्र नहीं है। इस प्रस्तावित केंद्र से दिव्यांग जनों को विशिष्ट प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध हो पाएगी। इस केंद्र की स्थापना से दिव्यांग जनों में समाज में अपने एकीकरण हेतु प्रयासों के चलते जुड़ाव का अनुभव होगा।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दिव्यांगजन खेल केंद्र स्थापित किए जाने को कैबिनेट ने 28 फरवरी 2019 को अपनी मंजूरी दी थी। इस केंद्र की स्थापना पर कुल 170.99 करोड रुपए का खर्च आएगा। इस केंद्र को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत किया जाएगा। इसके प्रबंधन के लिए डीईपीडब्ल्यूडी में सचिव की अध्यक्षता में शासक मंडल का गठन हुआ है। डीईपीडब्ल्यूडी सचिव की अध्यक्षता में ही परियोजना के क्रियान्वयन के लिए परियोजना निगरानी समिति भी बनाई गई है।
यह क्रीड़ा केंद्र दिव्यांग खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराएगा जिससे हमारे देश के दिव्यांग खिलाड़ी भी विश्व स्पर्धाओं में भाग ले सकेंगे और देश का नाम रोशन कर सकेंगे। इसमें एक आउटडोर एथलेटिक स्टेडियम होगा, इनडोर स्पोर्ट्स कंपलेक्स होगा, बेसमेंट में पार्किंग की सुविधा होगी, एक्वेटिक सेंटर में दो स्विमिंग पूल होंगे जिनमें एक पूरी तरह से खुला होगा जबकि दूसरा ढका हुआ होगा, हाई परफॉर्मेंस केंद्र होंगे जिसमें क्लासरूम भी रहेंगे, चिकित्सा सुविधा केंद्र होंगे, खेल विज्ञान केंद्र, खिलाड़ियों के लिए हॉस्टल की सुविधा होगी, खिलाड़ियों के लॉकर, खाने के लिए स्थान, सामान्य जन सुविधाएं और प्रशासनिक खंड होगा।
इस केंद्र में प्रशिक्षण, चयन, खेल अकादमी और शोध, चिकित्सा मदद, दर्शक दीर्घा और सुविधा अनुसार राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की सुविधा रहेगी। बैडमिंटन, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, जूडो, ताइक्वांडो, फेंसिंग और रग्बी बोकिया, गोल बॉल, एक तरफ 5 खिलाड़ी फुटबॉल, पैरा डांस, पैरा पावर लिफ्टिंग, एथलेटिक, आर्चरी, टेनिस और स्विमिंग आदि खेलों के लिए प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध होगी।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
फिल्म अभिनेता सुदीप होंगे आईएफएफआई के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि
इस वर्ष आईएफएफआई के पास स्वयं अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म होगा
भारत का 51वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव  पहली बार अपने स्वयं के ओटीटी प्लेटफॉर्म के साथ हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित किया जा रहा है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर मास्टर क्लासेस और बातचीत  के सत्र दिखाए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ फिल्म महोत्सव में सभी वर्गों और भारतीय परिदृश्य पर बनी फिल्मों की स्क्रीनिंग शामिल है। एक संवाददाता सम्मेलन में गोवा के मुख्य मंत्री श्री प्रमोद सावंत ने घोषणा करते हुए कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस फिल्म महोत्सव के उद्घाटन और समापन सत्र की लाइव स्ट्रीमिंग देशभर के गणमान्य लोगों तक पहुंचेगी। उन्होंने आगे कहा कि, इस वर्ष 119 फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी, जिनमें से 85 फिल्मों का आईएफएफआई में ही प्रीमियर होगा।
आईएफएफआई के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि सुदीप नाम से लोकप्रिय मशहूर भारतीय फिल्म अभिनेता श्री सुदीप संजीव होंगे। एक अभिनेता होने के साथ-साथ सुदीप एक निर्देशक, निर्माता, स्क्रीनराइटर, टेलीविज़न प्रस्तोता और गायक भी हैं। तेलुगु, हिन्दी और तमिल फिल्मों में काम करने के अलावा वह मुख्य रूप पर कन्नड़ फिल्मों में काम करते हैं।
केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर भी पणजी, गोवा स्थित डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में कल आयोजित होने वाले उद्घाटन समारोह की शोभा बढ़ाएंगे।
फिल्म महोत्सव के दौरान भारतीय फिल्मी दुनिया के दिग्गज आइकन - भारत रत्न सत्यजीत रे के 100 वर्षों का जश्न भी मनाया जाएगा। फिल्म महोत्सव में ‘मेहरुनिसा’ मिड-फेस्ट का वर्ल्ड प्रीमियर भी होगा। इस फिल्म के प्रमुख कलाकार फारुख जफ्फार हैं। फिल्म एक महिला के जिंदगीभर के सपनों की कहानी बताती है। फिल्म महोत्सव में उद्घाटन फिल्म के तौर पर दानिश फिल्मकार थॉमस विंटरबर्ग की ‘अनदर राउंड’ का प्रीमियर किया जाएगा। यह फिल्म ऑस्कर में डेनमार्क की तरफ से अधिकारिक रूप में अपना नामांकन पा चुकी है। फिल्म में कांस सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार पाने वाले मैड्स मिकलसन मुख्य किरदार में हैं। 51वें आईएफएफआई के समापन सत्र में कियोशी कुरोसावा की एतिहासिक ड्रामा ‘वाइफ ऑफ ए स्पाइ’ का प्रीमियर किया जाएगा।
इस वर्ष बांग्लादेश के ‘कंट्री इन फोकस’ होने के नाते, यह श्रेणी भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त मोहम्मद इमरान के लिए होगी। इस श्रेणी में बांग्लादेश की 10 फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा, इनमें ‘रुप्सा नॉदिर बांके ’, ‘सिंसेयर्ली यॉर्स ढाका!’ जैसी फिल्में शामिल हैं।
श्री सावंत ने कहा कि फिल्म महोत्सव के दौरान केन्द्रीय गृह मंत्रालय के सभी दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि कोविड 19 महामारी की वजह से इस इस वर्ष यह फिल्म महोत्सव ऑनलाइन हो रहा है। ई-टिकटिंग, ई-शेड्यूलिंग और यहाँ तक कि महोत्सव का दैनिक कार्यक्रम ‘पीकॉक’ भी इस वर्ष ऑनलाइन होगा।
इस साल आईएफएफआई के भौतिक और वर्चुअल फॉर्मेट के लिए अलग-अलग पंजीकरण किए जा रहे हैं। दोनों ही प्रारुपों के लिए शुल्क भी अलग है। जिन लोगों की रुचि भौतिक और ओटीटी दोनों प्रारुपों के लिए है, उन्हें दोनों प्रारुपों के लिए अलग-अलग पंजीकरण कराना होगा।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
पराली जलाने की समस्या से निबटने के लिए केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कई कदम उठाए
2018 की समान अवधि की तुलना में पराली जलाने के मामलों में अब तक 12.01 प्रतिशत की कमी
केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने खेतों में फसलों के अवशेष-पराली जलाने की समस्या से निबटने के लिए कई प्रभावी कदम उठाए हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् आईसीएआर की प्रयोगशाला की ओर से 04 नंवबर, 2019 को जारी बुलेटिन संख्या 34  के अनुसार 2018 की समान अवधि की तुलना में पराली जलाने के मामलों में अब तक 12.01 प्रतिशत की कमी आई है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में इस वर्ष अब तक पराली जलाने के मामलों में क्रमशः 48.2 प्रतिशत, 11.7 प्रतिशत और 8.7 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। इन तीनों राज्यों में 01 अक्तूबर, 2019 से 03 नवंबर, 2019 के बीच पराली जलाने के कुल 31,402 मामलों की जानकारी प्राप्त हुई। पंजाब में 25366, हरियाणा में 4414 और उत्तर प्रदेश में ऐसी 1622 घटनाएं हुई।
इससे पहले, पराली जलाने के कारण दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में होने वाले वायु प्रदूषण के संबंध में 2017 में प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश पर एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया था। समिति ने फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए तकनीकी तरीके अपनाने की सिफारिश की है। इसके आधार पर कृषि और किसान मंत्रालय ने एक योजना तैयार की जिसे 2018-19 के बजट में शामिल किया गया था। केन्द्र सरकार की इस योजना को 1151. 80 करोड़ रूपए की लागत से पंजाब, हरियाणा,उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण की समस्या से निबटने के लिए 2018-19 से 2019-20 तक लागू किया जाना है। इसके तहत पराली निबटाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तकनीकी उपकरण सरकार की ओर से रियायती दरों पर उपलब्ध कराए जाएंगे। योजना के लागू होने के एक साल के अंदर देश के उत्तर पूर्वी राज्यों में आठ लाख हेक्टेयर भूमि पर 500 करोड़ रूपए के खर्च से हैप्पी सीडर / जीरो टिलेज तकनीक इस्तेमाल में लायी गई। योजना के तहत किसानों को तकनीकी तरीके से फसल अवशेष निबटाने के उपकरणों की खरीद पर सरकार की ओर से 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
रियायती दरों पर उपकरण उपलब्ध कराने की योजना के तहत 2018-19 के दौरान पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार के लिए क्रमशः 269.38, 137.84 और 148.60 करोड़ रुपये जारी किए गए। वर्ष 2019-20 के दौरान अब तक पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार को क्रमशः 273.80, 192.06 और 105.29 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। इन पैसों की मदद से अब तक 29,488 मशीने खरीदी गई हैं, जिनमें से 10379 मशीनें सीधे किसानों को दी गई हैं और 19109 मशीनें सीएचसी को दी गईं।
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
आईबीबीआई ने भारतीय दिवालियापन व शोधन अक्षमता बोर्ड  विनियमन, 2016 और भारतीय दिवालियापन व शोधन अक्षमता बोर्ड   विनियमन, 2016 में किया संशोधन
भारतीय दिवालियापन और शोधन अक्षमता बोर्ड  ने भारतीय दिवालियापन व शोधन अक्षमता बोर्ड   विनियमन, 2019 और भारतीय दिवालियापन व शोधन अक्षमता   विनियमन, 2019 से संबंधित नियमों को अधिसूचित कर दिया है।
भारतीय दिवालियापन और शोधन अक्षमता बोर्ड   विनियमन, 2019 द्वारा प्रभावी मुख्य संशोधन इस प्रकार हैं:
- एक दिवालियापन पेशेवर, अंतरिम समाधान पेशेवर, समाधान पेशेवर, परिसमापक, दिवालिया ट्रस्टी, अधिकृत प्रतिनिधि या दिवालियापन और शोधन अक्षम संहिता, 2016 के अंतर्गत किसी अन्य भूमिका के रूप में कोई कार्य न तो स्वीकार करेगा और न ही करेगा, जब तक उसे उसकी दिवालियापन पेशेवर एजेंसी द्वारा ‘कार्य के लिए प्राधिकार’ नहीं दिया जाता है। यह 1 जनवरी, 2020 से प्रभावी है।
- दिवालियापन पेशेवर को जब तक ‘कार्य के लिए प्राधिकार’ मिला हुआ है या जब वह कोई सौंपा गया कार्य कर रहा हो, तब तक वह किसी रोजगार से नहीं जुड़ेगा। इससे वह किसी रोजगार से जुड़े होने के दौरान भी दिवालियापन पेशेवर के रूप में पंजीकरण कराने में सक्षम हो जाएगा। हालांकि, अगर वह एक ‘कार्य के लिए प्राधिकार’ चाहता है तो उसे रोजगार से अलग होना चाहिए। अगर वह रोजगार को जारी रखना चाहता है तो वह ‘कार्य के लिए प्राधिकार’ को छोड़ सकता है।
- जब एक दिवालियापन पेशेवर ने एक कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया पूरी की हो तो वह और उसके संबंधी इस प्रक्रिया के पूरी होने की तारीख से एक साल गुजरने तक 10 फीसदी से ज्यादा हिस्सेदारी रखने वाले कर्जदार, सफल समाधान  आवेदन, कर्जदार कंपनी या किसी तीसरे पक्ष के साथ खुली प्रतिस्पर्धा के माध्यम से मिली नियुक्ति से इतर रोजगार से नहीं जुड़ेंगे या किसी तरह की पेशेवर सेवाएं नहीं देंगे।
- दिवालियापन पेशेवर सौंपे गए किसी काम से जुड़े कार्य से नहीं जुड़ेगा और न ही अपेन संबंधियों या संबंधित पक्षों को नियुक्त कराएगा.
भारतीय दिवालियापन और शोधन अक्षम बोर्ड   विनियमन, 2019 द्वारा प्रभावी मुख्य संशोधन इस प्रकार हैं:
- एक दिवालियापन पेशेवर एजेंसी इसके उपनियमों के क्रम में दिवालियापन पेशेवरों को ‘कार्य के लिए प्राधिकार’ जारी/नवीकरण करेगी।
- दिवालियापन पेशेवर की उम्र यदि 70 वर्ष से ज्यादा नहीं हुई है, तो अन्य शर्तों को पूरा करते हुए वह ‘कार्य के लिए प्राधिकार’ पाने का पात्र होगा।
- अन्य शर्तों को पूरा करते हुए कोई व्यक्ति किसी दिवालियापन पेशेवर एजेंसी के प्रशासनिक बोर्ड में 75 वर्ष की उम्र तक स्वतंत्र निदेशक के रूप में काम कर सकता है।
ये संशोधन विनियमन 23 जुलाई, 2019 तक प्रभावी हैं। ये www.mca.gov.in और www.ibbi.gov.in पर उपलब्ध हैं।
निर्वाचन आयोग
छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव 2019 पहले तीन चरणों में मतदान होगा
(छत्तीसगढ़ में लोकसभा आम चुनाव 2019 के लिए पहले तीन चरणों में मतदान होगा। छत्तीसगढ़ में 11 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हैं। इनमें चार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए, एक अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। राज्य में 11, 18 और 23 अप्रैल 2019 को मतदान होगा।
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चरण
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मतदान की तिथि
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मतदान का दिन
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संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या
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11 अप्रैल
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वृहस्पतिवार
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1
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2
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18 अप्रैल
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वृहस्पतिवार
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3
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3
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23 अप्रैल
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मंगलवार
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7
राज्य में लोकसभा चुनाव 2019 के लिए कुल मतदाताओं की संख्या 1,89,99,251 है। कुल मतदाताओं में 49.91% महिला मतदाता हैं। राज्य में लगभग 99.99% मतदाता फोटो पहचान-पत्र  कवरेज़ है। राज्य में मतदान केन्द्रों की कुल संख्या 23,727 है। 18-19 आयु वर्ग के पहली बार मतदाता बने मतदाताओं की संख्या 4,90,636 है, जो राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या का लगभग 2.58% है।
2014 के लोकसभा चुनाव में राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या 1,76,64,520 थी, जिसमें 49.35% महिला मतदाता थीं। राज्य का कुल मतदान प्रतिशत 69.39% रहा था।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
कूनो राष्ट्रीय उद्यान में दक्षिण अफ्रीका से लाई गई मादा चीता "दक्ष" की दिनांक 09.05.2023 को मौत
मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में दक्षिण अफ्रीका से लाई गई मादा चीता ‘दक्ष’ को निगरानी दल ने दिनांक 09.05.2023 को सुबह सवा 10 बजे गंभीर रूप से घायल अवस्था में पाया। पशु चिकित्सकों ने मादा चीता ‘दक्ष’ का इलाज किया लेकिन उसी दिन दोपहर 12 बजे उसकी दर्दनाक मौत हो गई।
मृत मादा चीता के शरीर पर पाए गए घाव समागम के प्रयास के दौरान नर चीते के हिंसक संपर्क के कारण प्रतीत होते हैं। संभोग के दौरान मादा चीतों के प्रति नर चीतों का ऐसा हिंसक व्यवहार सामान्य कहा जाता है। ऐसे में निगरानी दल के दखल की संभावना न के बराबर है और व्यवहारिक रूप से नामुमकिन है।
इस मृत मादा चीता दक्ष का प्रोटोकॉल के अनुसार पशु चिकित्सा दल द्वारा शव परीक्षण किया जा रहा है।
PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
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- देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक टीके की 195.35 करोड़ खुराकें दी गई
- भारत में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 50,548
- सक्रिय मामले 0.12 प्रतिशत
- मरीजों के स्वस्थ होने की दर इस समय 98.67 प्रतिशत
- पिछले 24 घंटों में 4,035 मरीज स्वस्थ हुए, जिससे कुल स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,26,61,370 हुई
- पिछले 24 घंटों में 6,594 नये मामले दर्ज
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 2.05 प्रतिशत
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 2.32 प्रतिशत
- अब तक कुल 85.54 करोड़ जांच की जा चुकी हैं; पिछले 24 घंटों में 3,21,873 जांच की गईं
#Unite2FightCorona #IndiaFightsCorona
पत्र सूचना कार्यालय
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने जो बाइडेन के कोविड-19 से शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति श्री जो बाइडेन के कोविड-19 से शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
"राष्ट्रपति जो बाइडेन को मेरी शुभकामनाएं कि वे कोविड-19 से शीघ्र स्वस्थ हों। उनकी अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना।"
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग ने मुंबई में छापेमारी की
आयकर विभाग ने मुंबई स्थित एक प्रमुख बिल्डर और डेवलपर समूह के मामले में 17 मार्च 2021 को छापेमारी की कार्रवाई की। मोबाइल उपकरणों के व्यापार के कारोबार में लगे डीलरों के मामले में भी खोज की गई। इन सभी कार्रवाइयों में मुंबई में स्थित 29 परिसरों पर छापे मारे गए जबकि 14 परिसरों को सर्वेक्षण कार्रवाई के तहत कवर किया गया था।
यह रियल एस्टेट समूह एक वाणिज्यिक मॉल विकसित कर रहा है, जिसमें विशेष रूप से मोबाइल उपकरणों के व्यवसाय के लिए 950 इकाइयाँ हैं। इनमें से लगभग 905 इकाइयां 2017 से अब तक बेची गई हैं। खोज के दौरान परिसर में पेन ड्राइव में रखे गए साक्ष्य से पता चला कि बिल्डर समूह ने 150 करोड़ रुपए की रकम रसीदों पर ली है जो समझौते के मूल्य के ऊपर और अधिक है। इसका हिसाब ऐसी इकाइयों की बिक्री की अकाउंट बुक्स में नहीं है। इसके अलावा एक आवासीय और वाणिज्यिक परियोजना से संबंधित पेन ड्राइव में 70 करोड़ रूपए की प्राप्ति के साक्ष्य पाए गए हैं। इस समूह के विभिन्न परिसरों से 5.50 करोड़ रूपए मिले हैं जिन्हें जब्त कर लिया गया है। बिल्डर द्वारा डिजिटल रूप में दर्ज विभिन्न परियोजनाओं में दुकानों/ फ्लैटों की बिक्री के लिए पैसे की रसीदें जब्त की गई हैं।
मोबाइल एक्सेसरीज़ के व्यवसाय में लगे डीलरों के संबंध में विभिन्न बिक्री के ऐसे प्रमाण मिले हैं जिनका जिक्र अकाउंट बुक्स में नहीं है। यह समूह चीन से माल आयात करता है और इन सामानों को पूरे भारत में विभिन्न पार्टियों को बेचता है। यह आयात चालान में लिखी राशि से कम का है और भुगतान हवाला चैनलों के माध्यम से किया जाता है। बेहिसाब स्टॉक वाले 13 गुप्त गोदाम भी खोजे गए हैं जिनमें स्टॉक तैयार किया जाता है। इसकी कुल कीमत का मूल्यांकन किया जा रहा है।
इसके अलावा, उक्त डीलरों द्वारा संपत्ति में बेहिसाब निवेश के 40.5 करोड़ रुपए के साक्ष्य का पता चला है। इसमें से 21 करोड़ रुपए का बेहिसाब निवेश उक्त वाणिज्यिक मॉल में इकाइयों की खरीद का है। कर्मचारियों के नाम पर चार अघोषित बैंक खातों का भी पता लगाया गया है जिनका उपयोग समूहों के खुदरा विक्रेताओं से बिक्री की राशि को इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। इन बैंक खातों में कुल जमा राशि 80 करोड़ रुपए की है।
इस छापेमारी से पता चला है कि मोबाइल एक्सेसरीज में ट्रेडिंग का पूरा क्षेत्र काफी हद तक बेहिसाब है। मुख्यत: सामान चीन से मुंबई और चेन्नई बंदरगाहों के रास्ते आयात किया जाता है। खोज से पता चला है कि डीलर अपनी बिक्री और खरीद को बेहद कम करके बताते रहे हैं। चीनी समकक्षों के साथ लेनदेन वी-चैट ऐप के माध्यम से होता है। विभाग ने फोरेंसिक का उपयोग करके वी-चैट संदेशों को पुनर्प्राप्त किया है। चीनी आयातों की मात्रा और लागत के बारे में जानकारी निकालने के लिए सूचनाओं की पुष्टि और उनका मिलान किया जा रहा है।
इस ऑपरेशन में अब तक 5.89 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी जब्त की जा चुकी है। अभी तक की हुई खोजों के परिणामस्वरूप लगभग 270 करोड़ रुपए की अघोषित आय का पता चला है। आगे की जांच और बेहिसाब स्टॉक के मूल्यांकन की कवायद भी जारी है।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
भारतीय खेल प्राधिकरण ने मॉस्को वुशु स्टार्स चैम्पियनशिप के पदक विजेताओं को सम्मानित किया
मॉस्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप के पदक विजेताओं को मंगलवार को भारतीय खेल प्राधिकरण में उप महानिदेशक श्रीमती एकता विश्नोई और श्री शिव शर्मा ने सम्मानित किया। महिला खिलाड़ियों ने रूस में इस महीने हुई प्रतियोगिता में कुल 17 पदक जीते।
ये सभी महिला खिलाड़ी एक साल तक भारत में आयोजित खेलो इंडिया महिला लीग में प्रतिभागी थीं। महिला खिलाड़ियों ने मॉस्को में सांडा  और ताओलू में जूनियर, सब-जूनियर और सीनियर महिला वर्गों में 10 स्वर्ण, 4 रजत और 3 कांस्य पदक जीते।
केन्द्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इससे पहले ट्वीट करके एथलीटों को बधाई दी थी और कहा "यह गर्व की बात है कि हमारी लड़कियां हमें गौरवान्वित कर रही हैं और देश को खेलो इंडिया महिला लीग का लाभ मिल रहा है! खेलो इंडिया लीग के भाग लेने वाले खिलाड़ी रूस में आयोजित मॉस्को वुशु स्टार्स चैम्पियनशिप में 17 पदक के साथ पोडियम पर हैं!” इस ट्वीट को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एथलीटों के लिए बधाई संदेश के साथ रीट्वीट किया गया।
महिला खिलाड़ियों ने पदक के जीतने के लिए वुशु के गढ़ चीन और इंडोनेशिया की प्रतिस्पर्धियों को हराया। मॉस्को प्रतियोगिता के लिए लड़कियों, जिसमें एसएआई एनसीओई एथलीट शामिल थे, की भागीदारी सरकारी लागत पर मंजूर की गई थी।
श्रद्धेय वुशु एथलीट पूजा कादियान, जो वुशु टीम के कोचों में से एक हैं, ने कहा, “पिछले वर्षों में, वुशु एथलीटों को मॉस्को स्टार्स चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए प्रत्येक को 1.5 लाख रुपये का भुगतान करना पड़ता था। इस बार यह नि:शुल्क था क्योंकि सरकार ने यात्रा को प्रायोजित किया था,” 2018 अर्जुन अवार्डी ने कहा।
“हम इन लड़कियों में से अपने एशियाई खेलों के संभावितों का चयन कर रहे हैं। खेलो इंडिया योजना भी महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत कुछ कर रही है और मैं अधिक लड़कियों से भाग लेने और उच्चतम स्तर पर प्रदर्शन करने के लिए आवश्यक मंच प्राप्त करने की अपील करती हूं," वुशु विश्व चैंपियनशिप  की पहली महिला स्वर्ण पदक विजेता पूजा ने कहा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लगभग 177.45 करोड़ टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 14.08 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,77,45,83,050
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शेष टीके
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14,08,83,686
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 177.45 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 14.08 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री रानी लक्ष्मीबाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कॉलेज और प्रशासनिक भवनों का उद्घाटन करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कल साढ़े बारह  बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कॉलेज और प्रशासन भवनों का उद्घाटन करेंगे।
आरएलबी केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी में स्थित है और बुंदेलखंड क्षेत्र का एक प्रमुख संस्थान है।
विश्वविद्यालय ने 2014-15 में अपना पहला शैक्षणिक सत्र शुरू किया और यह कृषि, बागवानी और वानिकी में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की पढ़ाई कराने जा रहा है।
वर्तमान में यहभारतीय चरागाह और चारा अनुसंधान संस्थान, झांसी से काम कर रहा है क्योंकि मुख्य भवनों को तैयार कराया जा रहा था।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कार्यक्रम के दौरान विश्वविद्यालय के विभिन्न छात्रों के साथ बातचीत करेंगे।