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राष्ट्रपति सचिवालय
भारत के राष्ट्रपति ने संविधान दिवस समारोह का उद्घाटन किया; उन्होंने कहा कि संविधान की व्याख्या प्रगति पर है और यह राष्ट्र के युवाओं पर निर्भर होगा कि वे अपने विचारों को समझने के कार्य को आगे बढ़ाएं
भारत के राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने नई दिल्ली में आज  संविधान को अंगीकार करने की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा आयोजित संविधान दिवस समारोह का उद्घाटन किया।
इस अवसर पर बोलते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि संविधान हमारे राष्ट्र का धर्मग्रंथ है जिसे संवेदनशील और नाजुक तरीके से पढ़ा जाना चाहिए। संविधान ने न्यायपालिका को यह महत्वपूर्ण कार्य दिया है। सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका संविधान और उसके तहत लागू कानूनों के अंतिम व्याख्याकार के रूप में रखते हुए, न्यायपालिका अपने को अभिभावक की भूमिका में मानती है। हमारे संविधान के लेखकों ने इसे बिना किसी अनुचित प्रभाव के कार्य करने के लिए आवश्यक अधिकार और स्वतंत्रता प्रदान करने में अतिरिक्त सावधानी बरती। इन सात दशकों में, न्यायपालिका ने अपनी उच्च जिम्मेदारियों को निभाया है।
राष्ट्रपति ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने लोगों तक पहुंचने के लिए कई अभिनव उपाय शुरू किए हैं। लेकिन लोगों के एक बड़े वर्ग के लिए, न्याय अभी भी पहुंच से परे है।
न्याय को सभी के लिए सुलभ बनाने के मुद्दे की ओर इशारा करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि उच्च लागत का एक तरीका मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान है। अनुभवी वकील, अशोक सेन को याद करते हुए, उन्होंने कहा कि श्री सेन ने अपने लंबे करियर में कई भूमिकाएं निभाई। उनका एकमात्र सबके लिए समान रूप से न्याय मुहैया कराना था। उन्होंने उम्मीद जताई कि अधिक से अधिक कानून के पेशेवर श्री सेन के उदाहरण से प्रेरणा लेंगे और जरूरतमंदों के बीच अपने ज्ञान को स्वतंत्र रूप से बांटेंगे। उन्होंने कहा कि सभी के लिए न्याय को अधिक सुलभ बनाने का काम बेंच और बार में सभी हितधारकों का सामूहिक प्रयास होना है।
राष्ट्रपति ने कहा कि कानून तक पहुंच का प्रश्न केवल लागत तक सीमित नहीं है। भाषा भी लंबे समय से कई लोगों के लिए एक बाधा है। इस अवसर पर हालांकि, मुझे खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने मेरे सुझाव का पालन किया और नौ क्षेत्रीय भाषाओं में अपने निर्णय उपलब्ध कराने शुरू कर दिए। आने वाले दिनों में सूची में अधिक भाषाएं शामिल हो सकती हैं, ताकि आम लोग उच्चतम न्यायालय के फैसले को पढ़ सकें। उन्होंने कहा कि न्याय के रास्ते में एक और बाधा देरी है। इसके परिणामस्वरूप बैकलॉग बढ़ता है। इस अड़चन को दूर करने के लिए विस्तृत विचार-विमर्श और प्रणालीगत प्रयासों की आवश्यकता है। मैं यह भी समझता हूं कि यह एक सतत प्रक्रिया है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी इस क्षेत्र में आश्चर्यजनक परिणाम ला सकती है। वह इस बात से खुश थे कि तकनीकी नवाचारों की मदद लेने के लिए शुरुआत की गई है।
राष्ट्रपति ने कहा कि हमें संविधान के निर्माण, उसके प्रावधानों और समानता के मूल सिद्धांत के बारे में जागरूकता फैलाने का प्रयास करना चाहिए। हमें विशेष रूप से युवा पीढ़ी को अपने संस्थापकों की विराट दृष्टि के बारे में बताना होगा। आखिरकार, हम इस राष्ट्र की निरंतर गाथा में दो पीढ़ियों के बीच एक कड़ी के रूप में खड़े हैं। संविधान की व्याख्या का कार्य प्रगति पर है, और यह राष्ट्र के युवाओं के लिए होगा कि वे अपने आदर्शों को साकार करने के कार्य को आगे बढ़ाएं।
आरकेमीणा/आरएनएम/एएम/वीएस
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आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020 में अपशिष्ट/ गंदे पानी के शोधन तथा पुन: उपयोग और मल गाद प्रबंधन पर विशेष फोकस : हरदीप एस. पुरी
हरदीप एस.पुरी ने स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020 लांच किया
नागरिक केन्द्रित फोकस से स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020 में वृद्धि – शहरी भारत में स्वच्छता परिणामों की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए 2019 की तीन तिमाहियों में सर्वेक्षण किया जाएगा
स्वच्छता सर्वेक्षण लीग 2019 के तीन तिमाहियों में किया जाएगा, ताकि शहरी भारत में स्वच्छता परिणामों की निरंतरता बनी रहे
 श्री हरदीप एस.पुरी ने कहा है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020  लीग में गंदे पानी की सफाई तथा पुन: उपयोग और मल गाद प्रबंधन से संबंधित मानकों पर विशेष फोकस दिया गया है।
आज नई दिल्ली में एसएस 2020 लीग लांच करते हुए उन्होंने कहा कि देश में शहरों और नगरों की स्वच्छता का तिमाही मूल्यांकन किया जाएगा। इसे स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 से एकीकृत किया जाएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 शहरी भारत का पांचवां वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण जनवरी-फरवरी 2020 में स्व्च्छ भारत मिशन-शहरी  के अंतर्गत आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। एसएस 2020 लांच किये जाने के अवसर पर आवास तथा शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्रा, संयुक्त सचिव तथा एसबीएम-यू के मिशन निदेशक श्री वी.के. जिंदल और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। समारोह में राज्यों के प्रधान सचिव, राज्य मिशन निदेशक तथा पांच लाख से ऊपर की आबादी वाले 106 शहरों के पालिका आयुक्तों ने वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से भाग लिया।
तिमाही मूल्यांकन व्यवस्था की आवश्यकता की चर्चा करते हुए श्री पुरी ने कहा कि प्रत्येक वर्ष स्वच्छ सर्वेक्षण को नया डिजाइन दिया जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सकें कि प्रक्रिया मजबूत हो, लेकिन समान रूप से यह चिंता व्यक्त की जाती है कि शहर सर्वेक्षण से पहले अपनी साफ-सफाई करते हैं और बाद में साफ-सफाई में कमी आ जाती है। इसलिए हम निरंतर सर्वेक्षण-एसएस 2020 लीग लांच कर रहे है, जिसमें स्वच्छता का मूल्यांकन पूरे वर्ष होगा। यह मूल्यांकन ठीक उस तरह होगा, जिस तरह स्कूलों और कॉलेजों में निरंतर मूल्यांकन किया जाता है। इस मूल्यांकन को जनवरी 2020 में होने वाले व्यापक वार्षिक सर्वेक्षण में फीड किया जाएगा। एसएस लीग 2020 लागू करने का उद्देश्य शहरों के धरातल पर कार्य प्रदर्शन और सेवा स्तरीय कार्य प्रदर्शन की निरंतर निगरानी है।
मूल्यांकन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी देते हुए श्री दुर्गा शंकर मिश्रा ने कहा कि एसएस लीग 2020 तीन तिमाहियों यानी अप्रैल-जून, जुलाई-सितम्बर, अक्टूबर-दिसम्बर, 2019 में किया जाएगा। प्रत्येक तिमाही का भारांक 2000 होगा, जिसका मूल्यांकन एसबीएम-यू ऑनलाइन एमएएस के मासिक नवीनतम जानकारी पर तथा 12 सेवा स्तर प्रगति सूचकों के नागरिक सत्यापन के आधार पर किया जाएगा। एक साथ दोनों मानक शहरों की तिमाही रैंकिंग का निर्धारण करेंगे। दो श्रेणियों में रैंक दिये जाएगे। पहली श्रेणी एक लाख और उससे ऊपर की आबादी वाले शहरों की होगी और दूसरी एक लाख से कम आबादी वाले नगरों की। एसएस लीग 2020 में शहरों का प्रदर्शन स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में रैंकिंग के लिए महत्वपूर्ण होगा। जनवरी 2020 में होने वाले वार्षिक सर्वेक्षण में तिमाही मूल्यांकन का 25 प्रतिशत वेटेज दिया जाएगा। इसमें सभी यूएलबी होंगे, जो 31 दिसम्बर, 2018 या उससे पहले अस्तित्व में थे।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा क्षेत्र से जुड़ी खबरें देते समय राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति संवेदनशीलता बरते मीडिया - श्रीपद नाइक
रक्षा राज्य मंत्री श्री श्रीपद येसो नाइक ने मीडिया से रक्षा क्षेत्र से जुड़ी खबरें देते समय राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति संवेदनशीलता बरतने को कहा है। श्री नाइक ने आज नई दिल्ली में रक्षा संवाददाता प्रशिक्षण पाठ्यक्रम  2019 में भाग लेने वाले मीडिया कर्मियों के विदाई समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि पत्रकारों का काम है कि वे बेहद कठिन परिस्थितियों काम कर रहे तथा जरूरत पड़ने पर देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने के लिए तत्पर रहने वाले सैनिकों की हौसला अफजाई करें।
रक्षा राज्य मंत्री ने पत्रकारों से अनुरोध किया कि वे सरकार और लोगों के बीच सेतु का काम करें। देश की समृद्धि के लिए यह बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि सरकार को जो जनादेश मिला है वह देश के नागरिकों के कल्याण के लिए
उन्होंने कहा, सरकार को मिला जनादेश नागरिकों के कल्याण के लिए निरंतर प्रयासरत रहने के लिए है। ऐसे में मीडिया का काम सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों से लोगों को अवगत कराना है। उन्होंने कहा कि सरकार सशस्त्र बलों की बेहतरी के लिए हर संभव प्रयास करेगी।
प्रशिक्षु पत्रकारों को रक्षा संवाददाता का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए बधाई देते हुए श्री श्रीपद नाइक ने आशा व्यक्त की कि इस पाठ्यक्रम ने प्रशिक्षुओं को एक बहुआयामी परिप्रेक्ष्य प्रदान किया है, जो उन्हें लोगों तक घटनाओं की सटीक जानकारी पहुंचाने में मदद करेगा। उन्होंने कहा, "हम सशस्त्र बलों के बारे में व्यापक जानकारी रखने वाले कुशल रक्षा पत्रकारों का एक पूल बनाना चाहते हैं।"
इस अवसर पर रक्षा राज्य मंत्री ने पाठ्यक्रम पूरा करने वाले प्रशिक्षु पत्रकारों को प्रमाण-पत्र और पदक बांटे।
पाठ्यक्रम में भाग लेने वाले पत्रकारों ने सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत करने, अग्रिम सीमा क्षेत्रों को दौरा करने तथा सैन्य उपकरणों को नजदीक से देखने और उनके संचालन का अवसर प्रदान करने के लिए रक्षा मंत्रालय के जनसंपर्क विभाग  को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान उन्हें सेना के बारे में जो कुछ सीखने का अवसर मिला है, उससे उनका दृष्टिकोण और व्यापक हुआ है।
इस अवसर पर भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय के प्रधान महानिदेशक, श्री सीतांशु कार तथा रक्षा मंत्रालय के जनसंपर्क निदेशालय  के  अपर महानिदेशक श्री ए भारत भूषण बाबू सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
रक्षा संवाददाता प्रशिक्षण पाठ्यक्रम रक्षा मंत्रालय के जनसंपर्क निदेशालय द्वारा संचालित किया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित पाठ्यक्रम है। इस बार यह कार्यक्रम 26 अगस्त से 19 सितंबर, 2019 तक संचालित किया गया। इसमें देश भर से आए 32 पत्रकारों ने हिस्सा लिया। इस दौरान पत्रकारों को मुंबई में नौसेना और तटरक्षक बल, चंडीगढ़ और अम्बाला में वायुसेना तथा जम्मू-कश्मीर और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में थल सेना के बारे में विस्तृत जानकारी और प्रशिक्षण दिया गया।
रक्षा मंत्रालय
समुद्रीय सूचना साझाकरण कार्यशाला 2019 का आयोजन
हिंद महासागर क्षेत्र  में समुद्रों की रक्षा और सुरक्षा विश्व व्यापार और अनेक देशों की आर्थिक समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। समुद्र में गतिविधियों का पैमाना, क्षेत्र और बहुराष्ट्रीय स्वरूप समुद्रीय सुरक्षा के लिए एक सहयोगी दृष्टिकोण की जरूरत दर्शाता है। इसे ध्यान में रखते हुए सूचना संलयन केन्द्र- हिंद महासागर क्षेत्र  का दिसंबर, 2018 में रक्षा मंत्री ने उद्घाटन किया था। ऐसा इस क्षेत्र में समुद्रीय रक्षा और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए किया गया है। इस केन्द्र ने 16 से अधिक देशों और 13 अंतर्राष्ट्रीय समुद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ अब तक संबंध स्थापित कर लिए हैं।
समुद्रीय सूचना साझा करने के क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को साझा करने में सहायता प्रदान करने और आईओआर में हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्रीय सुरक्षा चुनौतियों को बेहतर ढंग से समझने के लिए भारतीय नौसेना आईएफसी-आईओआर में 12 से 13 जून, 2019 तक समुद्रीय सूचना साझाकरण कार्यशाला  की मेजबानी कर रही है। लगभग 30 देशों के 50 से अधिक प्रतिनिधि इस कार्यशाला में भागीदारी करेंगे। इस कार्यशाला में भागीदार देशों के विषय वस्तु विशेषज्ञों द्वारा समुद्री डकैती, मानव और मादक पदार्थों की तस्करी तथा इन चुनौतियों से निपटने के लिए कानूनी पहलुओं के बारे में संवादमूलक सत्र आयोजित किए जाएंगे। इस कार्यशाला में सूचना साझा करने का अभ्यास भी आयोजित किए जाएगा। भारतीय नौसेना के उप-प्रमुख इस कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
बिजली तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने यूएस-इंडिया बिजनेस काउंसिल के सदस्यों के साथ बातचीत की
भारत 2030 तक 450 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर; बिजली वितरण में सुधारों और बिजली के ग्रिडों की सहज उपलब्धि से नवीकरणीय ऊर्जा की खपत बढ़ेगीः श्री आर.के. सिंह
अमेरिका के साथ जलवायु परिवर्तन, स्वच्छ ऊर्जा और निरंतरता सम्बंधी साझा लक्ष्यों को आगे ले जाने तथा भारत-अमेरिका स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 साझेदारी के लिये भारत प्रतिबद्ध हैः श्री आर.के. सिंह
बिजली तथा नवीन और नवीकरणीयऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह ने यूएस-इंडिया बिजनेस काउंसिल  के सदस्यों के साथ एक वर्चुअल कार्यक्रम में बातचीत की। बैठक का एजेंडा “एडवांसिंग क्लीनर, मोर सस्टेनेबल एंड एफर्डेबल एनर्जी टू मिटीगेट क्लाइमेट चेंज एंड पावर इंडियाज़ इकोनॉमिक ग्रोथ”  था।
अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों से सम्बंधित 50 से अधिक औद्योगिक हस्तियों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जिनमें सूचना प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचे का विकास करने वाले उद्यमी, नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करने वाले, बैंकिंग और विमानन क्षेत्र के लोग शामिल थे। व्यापार जगत के दिग्गजों ने बिजली तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री को 100 गीगावॉट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने पर बधाई दी। बैठक में व्यापार जगत के लोगों को श्री आर.के. सिंह से भारत में नवीकरणीय ऊर्जा और बिजली सेक्टर के विभिन्न पहलुओं तथा दुनिया के निवेशकों को उपलब्ध सम्बंधित अवसरोंपर चर्चा करने का मौका मिला।
श्री आर.के. सिंह ने व्यापार जगत के लोगों को बताया कि भारत 2030 तक 450 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है। उन्होंने कहा किबिजली वितरण में सुधारों और बिजली के ग्रिडों की सहज उपलब्धि से नवीकरणीय ऊर्जा की खपत बढ़ेगी। उन्होंने नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा सुगमता, ऊर्जा दक्षता, उत्सर्जन में कमी आदि क्षेत्रों में भारत की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने भारत में निर्माण और भारत से निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिये भारत सरकार की योजनायें भी साझा कीं, जिनमें सौर बैट्रियों के निर्माण, मॉड्यूल और बैट्री और हरित हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिये पीएलआई  योजना शामिल है।उन्होंने 450 गीगावॉट उत्पादन के महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने के हवाले से विचारों और सुझावों का स्वागत किया।
श्री आर.के. सिंह ने अमेरिका के साथ जलवायु परिवर्तन, स्वच्छ ऊर्जा और निरंतरता सम्बंधी साझा लक्ष्यों को आगे ले जाने तथा भारत-अमेरिका स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 साझेदारी के लिये भारत की प्रतिबद्धतादोहराई।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 150.06 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में वर्तमान में 4,72,169 सक्रिय मामले
सक्रिय मामले कुल वर्तमान में 1.34 प्रतिशत
स्वस्थ होने की दर वर्तमान में 97.30 प्रतिशत
पिछले 24 घंटों के दौरान 40,895 रोगी स्वस्थ हुए, देश भर में अभी तक कुल 3,44,12,740 मरीज स्वस्थ हुए
बीते चौबीस घंटे के दौरान 1,41,986 नए मामले सामने आए
दैनिक पॉजिटिविटी दर 9.28 प्रतिशत है
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर वर्तमान में 5.66 प्रतिशत है
अभी तक कुल 68.84 करोड़ जांचें की जा चुकी हैं
राज्यों में ओमिक्रोन वेरिएंट के मामले
|
|
क्रम संख्या
|
|
राज्य
|
|
ओमिक्रोन मामलों की संख्या
|
|
अस्पताल से छुट्टी/स्वस्थ हुए/स्थानांतरित मामले
|
|
1
|
|
महाराष्ट्र
|
|
876
|
|
381
|
|
2
|
|
दिल्ली
|
|
513
|
|
57
|
|
3
|
|
कर्नाटक
|
|
333
|
|
26
|
|
4
|
|
राजस्थान
|
|
291
|
|
159
|
|
5
|
|
केरल
|
|
284
|
|
93
|
|
6
|
|
गुजरात
|
|
204
|
|
151
|
|
7
|
|
तेलंगाना
|
|
123
|
|
47
|
|
8.
|
|
तमिल नाडु
|
|
121
|
|
121
|
|
9.
|
|
हरियाणा
|
|
114
|
|
83
|
|
10.
|
|
ओडिशा
|
|
60
|
|
5
|
|
11.
|
|
उत्तर प्रदेश
|
|
31
|
|
6
|
|
12.
|
|
आंध्र प्रदेश
|
|
28
|
|
6
|
|
13.
|
|
पश्चिम बंगाल
|
|
27
|
|
10
|
|
14.
|
|
गोवा
|
|
19
|
|
19
|
|
15.
|
|
असम
|
|
9
|
|
9
|
|
16.
|
|
मध्य प्रदेश
|
|
9
|
|
9
|
|
17.
|
|
उत्तराखंड
|
|
8
|
|
5
|
|
18.
|
|
मेघालय
|
|
4
|
|
3
|
|
19.
|
|
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
|
|
3
|
|
0
|
|
20.
|
|
चंडीगढ़
|
|
3
|
|
3
|
|
21.
|
|
जम्मू-कश्मीर
|
|
3
|
|
3
|
|
22.
|
|
पुद्दुचेरी
|
|
2
|
|
2
|
|
23.
|
|
पंजाब
|
|
2
|
|
2
|
|
24.
|
|
छत्तीसगढ़
|
|
1
|
|
0
|
|
25.
|
|
हिमाचल प्रदेश
|
|
1
|
|
1
|
|
26.
|
|
लद्दाख
|
|
1
|
|
1
|
|
27.
|
|
मणिपुर
|
|
1
|
|
1
|
|
|
|
कुल
|
|
3,071
|
|
1,203
अंतरिक्ष विभाग
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, गुरुवार को इसरो द्वारा एक नवीनतम और अत्याधुनिक अर्थ ऑब्ज़र्वेशन सैटेलाइट का प्रक्षेपण निर्धारित है
केंद्रीय मंत्री ने कहा, अर्थ ऑब्ज़र्वेशन सैटेलाइट ईओएस-03 एक उत्कृष्ट व कुशल पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, जिसे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के दूसरे लॉन्च पैड से प्रक्षेपित किया जा रहा है
केंद्रीय राज्य मंत्री विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी; राज्य मंत्री  पृथ्वी विज्ञान; राज्य मंत्री प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि, इसरो का नवीनतम प्रक्षेपण एक अत्याधुनिक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन  द्वारा गुरुवार की सुबह होने वाले महत्वाकांक्षी प्रक्षेपण के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि, अर्थ ऑब्ज़र्वेशन सैटेलाइट ईओएस-03 एक उत्कृष्ट व कुशल पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, जिसे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के दूसरे लॉन्च पैड से प्रक्षेपित किया जा रहा है। डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि, इसे जीएसएलवी-एफ10 द्वारा जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। इसके बाद, उपग्रह अपने ऑन-बोर्ड प्रपल्शन प्रणाली का इस्तेमाल करके भूस्थिर कक्षा में पहुंच जाएगा।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि, अर्थ ऑब्ज़र्वेशन सैटेलाइट  की मुख्य विशेषता यह है कि, यह चिन्हित किये गए किसी बड़े क्षेत्र क्षेत्र की वास्तविक समय की छवियां लगातार अंतराल पर भेजता रहेगा। उन्होंने कहा कि, यह प्राकृतिक आपदाओं, प्रासंगिक घटनाओं के साथ-साथ किसी भी तरह की अल्पकालिक घटनाओं की त्वरित निगरानी में मदद करेगा।
आम आदमी के लाभ के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को इस्तेमाल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए और "जीवन में आसानी" के साथ-साथ "व्यापार में आसानी" लाने पर डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि, नया उपग्रह कृषि, वानिकी, जल निकायों के साथ-साथ आपदा चेतावनी, चक्रवात निगरानी, बादल फटने या आंधी - तूफान की निगरानी आदि सहित विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग लाने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने में सक्षम होगा।
डॉ जितेंद्र सिंह ने दोहराते हुए कहा कि, जब से श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला है, हर मंत्रालय और हर ढांचागत विकास प्रक्रिया में भारत की स्वदेशी तकनीकों को लागू करने का निरंतर प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा, यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के "आत्मनिर्भर भारत" के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए भी किया गया है।
डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि, जहां तक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का संबंध है, जीवन के हर क्षेत्र में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विविध अनुप्रयोगों को आज दुनिया भर में स्वीकार किया जा रहा है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में हमारे निष्कर्ष तथा अनुभव दुनिया के कुछ प्रमुख अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी संस्थानों द्वारा साझा किए जा रहे हैं।
एमजी /एएम/ एन
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पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
ओएनजीसी विदेश ने कोलम्बिया में नई खोज का ऐलान किया
राष्ट्रीय तेल कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लि.  के पूर्ण स्वामित्व वाली आनुषंगिक कंपनी और विदेशी इकाई ओएनजीसी विदेश लिमिटेड  ने हाल में कोलम्बिया के सीपीओ-5 ब्लॉक, लियानोस बेसिन में ड्रिल किए गए कुएं यूरेका- IX में तेल की खोज की है। वेल, यूरेका- IX की खुदाई 20 अप्रैल, 2022 को की गई थी और कुल 10956 फुट की लक्षित गहराई तक ड्रिलिंग की गई, जिसमें 10201-10218 फुट की गहराई पर 17 फुट मोटी तेल युक्त रेत का पता चला। इलेक्ट्रिक सबमर्सिबिल पम्प  से शुरुआती जांच के दौरान, लगभग 40-50 प्रतिशत डब्ल्यू/सी और 16 डिग्री एपीआई के तेल के साथ लगभग 600 बीबीएल/ दिन की दर से तरल पदार्थ का प्रवाह मिला। लोअर मिराडोर में तेल की खोज से ब्लॉक के उत्तरी हिस्से में आगे की खोज के लिए नए क्षेत्र खुल गए हैं।
ओएनजीसी विदेश इससे पहले मारीपोसा और इंडिको क्षेत्र में ब्लॉक में क्रमशः 2017 और 2018 में लोअर सैंड पे में व्यावसायिक तेल की खोज कर चुका है, जहां फिलहाल प्रति दिन 20,000 बीबीएल व्यावसायिक उत्पादन हो रहा है।
ओएनजीसी विदेश लिमिटेड को वर्ष 2008 में कोलम्बिया के एक बोली के चरण में ब्लॉक सीपीओ-5 आवंटित किया गया था। ओएनजीसी विदेश के पास ऑपरेटरशिप के साथ ब्लॉक में 70 प्रतिशत भागीदारी हित  है, बाकी 30 प्रतिशत हिस्सेदारी साझीदार जिओपार्क के पास है। ओएनजीसी विदेश की कोलम्बिया के तेल एवं गैस क्षेत्र में अच्छी पहुंच है, जिसमें देश के तीन अन्य खोज संबंधी ब्लॉक और तेल उत्पादक कंपनी मानसरोवर एनर्जी कोलम्बिया लि.  में संयुक्त हिस्सेदारी शामिल है। यूरेका-1X के साथ ब्लॉक में एक नए तेल की खोज से ओएनजीसी की विदेश में तकनीकी और परिचालन दक्षता का पता चलता है और कोलम्बिया में व्यापक खोज तथा ड्रिलिंग अभियान से इस दिशा में एक और उपलब्धि जुड़ गई है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
भारत-चीन सीमा क्षेत्रों की स्थिति पर प्रधानमंत्री का वक्तव्य
साथियों,
भारत माता के वीर सपूतों ने गलवान वैली में हमारी मातृभूमि की रक्षा करते हुये सर्वोच्च बलिदान दिया है।
मैं देश की सेवा में उनके इस महान बलिदान के लिए उन्हें नमन करता हूं, उन्हें कृतज्ञतापूर्वक श्रद्धांजलि देता हूँ।
दुःख की इस कठिन घड़ी में हमारे इन शहीदों के परिजनों के प्रति मैं अपनी समवेदनाएं व्यक्त करता हूँ।
आज पूरा देश आपके साथ है, देश की भावनाएं आपके साथ हैं।
हमारे इन शहीदों का ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा।
चाहे स्थिति कुछ भी हो, परिस्थिति कुछ भी हो, भारत पूरी दृढ़ता से देश की एक एक इंच जमीन की, देश के स्वाभिमान की रक्षा करेगा।
भारत सांस्कृतिक रूप से एक शांति प्रिय देश है। हमारा इतिहास शांति का रहा है।
भारत का वैचारिक मंत्र ही रहा है- लोकाः समस्ताः सुखिनों भवन्तु।
हमने हर युग में पूरे संसार में शांति की, पूरी मानवता के कल्याण की कामना की है।
हमने हमेशा से ही अपने पड़ोसियों के साथ एक cooperative और friendly तरीके से मिलकर काम किया है। हमेशा उनके विकास और कल्याण की कामना की है।
जहां कहीं हमारे मतभेद भी रहे हैं, हमने हमेशा ही ये प्रयास किया है कि मतभेद विवाद न बनें, differences disputes में न बदलें।
हम कभी किसी को भी उकसाते नहीं हैं, लेकिन हम अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते हैं।
जब भी समय आया है, हमने देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है, अपनी क्षमताओं को साबित किया है।
त्याग और तितिक्षा हमारे राष्ट्रीय चरित्र का हिस्सा हैं, लेकिन साथ ही विक्रम और वीरता भी उतना ही हमारे देश के चरित्र का हिस्सा हैं।
मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूँ, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएंगा।
हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है, और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता।
इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए।
भारत शांति चाहता है। लेकिन भारत को उकसाने पर हर हाल में निर्णायक जवाब भी दिया जाएगा।
देश को इस बात का गर्व होगा की हमारे सैनिक मारते मारते मरे हैं. मेरा आप सभी से आग्रह है की हम दो मिनट का मौन रख के इन सपूतों को
श्रद्धांजलि दें.
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
सीएसआईआर-एनआईएससीपीआर ने स्वस्तिक पहल के अंतर्गत जल और पर्यावरण उप-समिति की बैठक का आयोजन किया
स्वस्तिक  अर्थात वैज्ञानिक रूप से मान्य सामाजिक पारंपरिक ज्ञान  के रूप में पहचाने गए  समाज के लिए भारत के वैज्ञानिक रूप से मान्य पारंपरिक ज्ञान को सभी तक संप्रेषित करने के लिए राष्ट्रीय पहल के एक भाग के रूप में, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद -राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान  ने हाइब्रिड मोड में प्रोफेसर बी एन जगताप, वरिष्ठ प्रोफेसर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान , मुंबई की अध्यक्षता में पर्यावरण उप-समिति जल, पारिस्थितिकी की पहली बैठक की मेजबानी की ।
उप-समिति की बैठक में प्रोफेसर प्रदीप पी. मजूमदार, डॉ. वीरेंद्र एम. तिवारी, डॉ. एल.एस. राठौर, डॉ. मनोहर सिंह राठौर, प्रोफेसर सरोज के बारिक, प्रोफेसर अनिल पी. जोशी, डॉ. पुष्पेंद्र के. सिंह और डॉ. विश्वजननी जे. सत्तिगरी सहित प्रख्यात विशेषज्ञों ने भाग लिया। बैठक में एनआईएससीपीआर से स्वस्तिक  टीम के सदस्य भी उपस्थित थे। सीएसआईआर-एनआईएससीपीआर की निदेशक प्रोफेसर रंजना अग्रवाल ने विशेषज्ञों का स्वागत किया और स्वस्तिक गतिविधियों और इसके डिजिटल फुटप्रिंट के बारे में संक्षिप्त परिचय दिया। डॉ. चारु लता, प्रमुख, आईएच एंड टीकेएस, सीएसआईआर-एनआईएससीपीआर ने अपनी प्रस्तुति के माध्यम से स्वस्तिक के अंतर्गत की जाने वाली गतिविधियों की एक झलक दी।
विशेषज्ञों ने अपने अनुभवों को साझा किया तथा जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, सतही जल प्रबंधन और जल शोधन के क्षेत्रों में भारतीय पारंपरिक ज्ञान और प्रथाओं का दस्तावेजीकरण करने और उनका प्रसार करने के उपाय सुझाए। प्रो प्रदीप पी. मजूमदार, भारतीय विज्ञान संस्थान  , बेंगलुरु ने अपनी संक्षिप्त प्रस्तुति के माध्यम से प्राचीन भारत में जल विज्ञान  की समयरेखा  प्रदान की। पद्म भूषण प्रोफेसर अनिल जोशी ने जल, पारिस्थितिकी और पर्यावरण की निरंतर रक्षा एवं संरक्षण के लिए प्रकृति के पीछे के विज्ञान को समझने की आवश्यकता पर बल दिया।
प्रो. सरोज के. बारिक ने समाज के लिए प्राचीन जल संरक्षण प्रणालियों के महत्व को बढ़ावा देने और जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता पर टिप्पणी की। इसके अलावा, जैव विविधता संरक्षण उपायों में पारंपरिक ज्ञान के लिए जैसे पूजा स्थल के रूप में वनों का प्रयोग  झूम खेती  पर भी चर्चा की गई ।
उप-समिति की यह बैठक जल संरक्षण और विभिन्न पारिस्थितिक प्रथाओं पर वैज्ञानिक आधार के साथ भारतीय पारंपरिक ज्ञान के प्रसार के उपायों पर खुली चर्चा के साथ समाप्त हुई।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
आईएफएफआई में शुरू हुआ ‘ओपन फोरम’
पिछले 31 वर्षों से ‘फोरम मंच’ भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव में एक नियमित कार्यक्रम रहा है। फेडरेशन ऑफ फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया ने ‘फोरम मंच-2019’ का आयोजन किया है। इसका विषय है आईएफएफआई @ 50: फ्लैश बैक एंड मूविंग फॉरवर्ड।
सत्र का उद्घाटन फिल्म महोत्सव निदेशक और महोत्सव निदेशालय  के एडीजी चैतन्य प्रसाद, फेडरेशन ऑफ फिल्म सोसायटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष किरण शांताराम, फिल्म निर्माता और आईएफएफआई 2019 की तकनीकी समिति के अध्यक्ष ए.के बीर, किनोएटर पत्रिका, रूस के कार्यकारी निर्माता एलेक्सी गोवरुखिन और फ्रांस की अभिनेत्री मैरिएन बोर्गो ने सम्मिलित रूप से किया।
‘खुला मंच’ के संयोजक प्रकाश रेड्डी ने फेडरेशन के इतिहास के बारे में जानकारी दी। इस सोसाइटी को भारत के महान फिल्मकार सत्यजीत रे ने 1959 में की थी और इसमें 350 से अधिक फिल्म सोसाइटी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ‘फोरम मंच’ को 1988 में 'प्रयोग' के रूप में शुरू किया गया था और तब से यह एक नियमित कार्यक्रम बन गया है।
उन्होंने कहा कि मंच, फिल्म निर्माताओं के लिए साथी फिल्म निर्माताओं, शोधकर्ताओं के साथ बातचीत करना और लेखकों को अपनी किताबें जारी करने के लिए प्रोत्साहित करने का अवसर प्रदान करता है।
किरण शांताराम ने कहा कि ‘खुला मंच’ नए दर्शक वर्ग का निर्माण करता है। उन्होंने अनुरोध किया कि यह कार्यक्रम तीन की बजाय सात दिनों तक चलना चाहिए।
महोत्सव के निदेशक चैतन्य प्रसाद ने ‘खुला मंच’ द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। यह सिनेमा के लिए नए विचारों, नई अवधारणाओं को सामने लाता है। यह एक ऐसा मंच है, जो परंपरा और विरासत संजोए हुए है।
एलेक्सी ने रूसी फिल्मों के प्रदर्शन का अवसर प्रदान करने के लिए भारत सरकार और डीएफएफ को धन्यवाद दिया। रूस और भारत के बीच सह-उत्पादन के बारे में उन्होंने कहा, "सरकार रूस में शूट की जाने वाली फिल्मों को 40 प्रतिशत छूट देगी।"
फिल्म उद्योग के बारे में उन्होंने कहा कि रूस में 15 फिल्म आयोग हैं जो सहयोगियों को ढूंढने में सहायता करते हैं, विदेशी फिल्म निर्माताओं को रूस में फिल्में बनाने में मदद करते हैं। देश में साल भर में 150 बड़ी स्क्रीन फिल्में बनती हैं।
इस वर्ष महोत्सव रूस देश पर केन्द्रित है। अबीगैल रूस की फिल्म है। उन्होंने कहा कि देश में सीजीआई फिल्मों के निर्माण की प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। वे विदेशी प्रतिभाओं को रूसी फिल्म में मौका देना चाहते हैं, ताकि रूसी फिल्में पूरी दुनिया में देखी जा सकें। हम रूसी फिल्मों में भाग लेने के लिए भारतीय प्रतिभाओं का स्वागत करते हैं।
मैरीएनी बोर्गो पिछले 10 वर्षों से आईएफएफआई में भाग ले रही हैं। उन्होंने कहा, "मैं भारत की शुक्रगुजार हूं और हमें भारतीय फिल्में पसंद हैं। हम भारत, फ्रांस और रूस के बीच फिल्मों के माध्यम से सेतु निर्माण कर सकते हैं।