ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रक्षा मंत्रालय
सशस्त्र सेनाओं के लिए एनएफएफयू/एनएफयू पर मीडिया की खबरें सरकार की छवि धूमिल कर रहीं हैं
मीडिया का एक वर्ग सशस्त्र सेना के लिए एनएफएफयू/एनएफयू पर जानबूझ कर विवाद पैदा करने का प्रयास कर रहा है जबकि यह मामला अभी भी सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। सरकारी अधिकारियों पर दबाव बनाने के इरादे से झूठे बयानों के लिए उन्हें उत्तरदायी ठहराकर निशाना बनाना बेहद निंदनीय है। जटिल नीतियों के मामले में जिनके दीर्घकालिक और विस्तृत परिणाम निकलते हों, ऐसा समय भी आ सकता है जब न केवल दो पक्षों के बीच बल्कि एक पक्ष के भीतर समझौता करना आसान नहीं हो, ऐसे मामलों पर कानून के अनुसार अदालतों में महत्व के अनुसार बहस होती है। एक पक्ष, इस मामले में भारत सरकार के अधिकृत प्रतिनिधियों के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे व्यक्तियों की छवि को सार्वजनिक रूप से निशाना बनाकर इस प्रक्रिया को लपकने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में, न्यायायिक समीक्षा का सहारा वर्तमान नीतियों के अनुसार और सरकार के फैसले पर लिया गया है। कुछ तथ्यों को वर्दी वाले समुदाय और सामान्य जनता को गुमराह करने के लिए मीडिया में तोड़ा मरोड़ा गया है और गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। पहला, केन्द्रीय वेतन आयोग का गलत तरीके से हवाला देकर कहा गया है कि उसने सशस्त्र सेनाओं के लिए एनएफएफयू/एनएफयू की सिफारिश की। दूसरा, वर्दी वाले समुदाय की छवि धूमिल करने अथवा उनका “महलनुमा घरों” में रहने का हवाला देने का कोई प्रयास नहीं किया गया क्योंकि सेना की कठिनाईयां सभी को मालूम है और सरकार सहित सभी लोग उसका बेहद सम्मान करते हैं। सरकार के वकील ने सर्वोच्च न्यायालय में मामले की दलील के रूप में केवल 7वें सीपीसी की सिफारिशों को पढ़ा था। तीसरा, बदनाम करने के इस अभियान की शुरूआत करने वालों ने न्यायायिक मामलों में सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वर्दीयुक्त पुराने योद्धा तक को नहीं छोड़ा जिसका वर्तमान मामले से कोई संबंद्ध नहीं है। चौथा, सरकार के आदेश पर देरी नहीं की जा रही है बल्कि उच्चतम न्यायालय के कारण देरी हो रही है जिसने सरकार से शेष याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी करने को कहा है ताकि उनका पक्ष भी सुना जा सके।
रक्षामंत्रालय सभी से अनुरोध करता है कि वे उच्चतम न्यायालय में कानूनी प्रक्रिया पूरी होने की अनुमति दें। इस बात को दोहराया जाता है कि सरकार अपनी वर्दीयुक्त बिरादरी के साथ खड़ी है और वह उसके उच्च नैतिक मूल्यों की रक्षक है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, विज्ञान के क्षेत्र में भारत का वैश्विक लीडर बनना तय है
मंत्री ने युवा वैज्ञानिकों को कोविड-19 की चुनौती का डटकर सामना करने के लिए बधाई दी
केंद्रीय राज्य मंत्री  विज्ञान और प्रौद्योगिकी; राज्य मंत्री  पृथ्वी विज्ञान; एमओएस पीएमओ, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष, डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि विज्ञान के क्षेत्र में भारत का वैश्विक लीडर बनना तय है और हमारे वैज्ञानिक मानव संसाधन की गुणवत्ता दुनिया के अधिकांश विकसित देशों से कहीं बेहतर है।
केंद्रीय मंत्री एनसीआर बायोटेक साइंस क्लस्टर, फरीदाबाद में एक प्रमुख संस्थान 'ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टिट्यूट'  के 12वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे।
इस अवसर पर, केंद्रीय मंत्री ने वैक्सीन अनुसंधान और विकास के लिए भारत की पहली एफईआरआरईटी सुविधा सहित कई प्रतिष्ठित नई वैज्ञानिक सुविधाओं की एक श्रृंखला का भी उद्घाटन किया, जो विशेष रूप से मौजूदा कोविड महामारी के मद्देनजर दुनियाभर का ध्यान आकर्षित करने वाली है। उन्होंने महामारी से पैदा हुई चुनौतियों का डटकर सामना करने और रातों-रात इस दिशा में फोकस करने के लिए देश के युवा वैज्ञानिकों को बधाई दी।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के वैज्ञानिक स्वभाव और हर वैज्ञानिक मिशन को बढ़ावा देने में उनकी व्यक्तिगत भागीदारी का जिक्र करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि वर्तमान सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी को विशेष प्रोत्साहन दिया है। उन्होंने कहा कि 'आत्मनिर्भर भारत' के निर्माण में भारत के वैज्ञानिक कौशल की प्रमुख भूमिका होगी।
केंद्रीय मंत्री ने संस्थान की अभूतपूर्व उपलब्धियों की सराहना की और कहा कि महामारी के समय में इसने उल्लेखनीय योगदान किया है। डॉ. जितेंद्र सिंह ने आगाह करते हुए कहा कि अब साइलो में काम करने का दौर खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत एक अग्रणी देश है और यह तथ्य है कि नासा भी इसरो के हासिल आंकड़ों को लेता है, जो हमारी वैज्ञानिक प्रगति के बारे में बहुत कुछ बताता है।
जैव प्रौद्योगिकी विभाग की सचिव डॉ. रेणु स्वरूप ने अपने संबोधन में टीएचएसटीआई में उपलब्ध अत्याधुनिक अनुसंधान और विकास सुविधा का उल्लेख किया। उन्होंने नैदानिक और दवा विकास सुविधा, एंटी-वायरस स्क्रीनिंग कार्यक्रमों और टीएचएसटीआई के अन्य चल रहे अनुसंधान प्रयासों पर बात करते हुए कहा कि यह राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है।
लोगों को संबोधित करते हुए टीएचएसटीआई के कार्यकारी निदेशक डॉ. प्रमोद गर्ग ने कहा कि 12 साल की छोटी अवधि में संस्थान ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने बताया कि मुख्य रूप से चार प्रमुख अनुसंधान कार्यक्रमों पर संस्थान का फोकस है।
इससे पहले केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने परिसर में नवनिर्मित एमके भान सभागार का उद्घाटन किया। इसके अलावा, मंत्री ने क्लस्टर में इम्युनोलॉजी कोर लैब, बीएसएल-3 लैब, कनेक्टिविटी कार्यालय, फेरेट सुविधा, जैव भंडार और लघु पशु केंद्र का भी उद्घाटन किया। डॉ. जितेंद्र सिंह ने विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले युवा वैज्ञानिकों को पुरस्कार भी प्रदान किए।
गुरुवार को फरीदाबाद स्थित एनसीआर बायोटेक साइंस क्लस्टर में 'ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टिट्यूट'  के 12वें स्थापना दिवस के अवसर पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
फिल्म इतिहास फिल्म शिक्षा का एक केंद्रीय हिस्सा है: आईएफएफआई 51 मास्टरक्लास में एफटीआईआई प्रोफेसर पंकज सक्सेना
“अतीत अक्सर वर्तमान को आकार देता है। फिल्म इतिहास फिल्म शिक्षा का एक केंद्रीय हिस्सा है। सिनेमा को आगे बढ़ाने वालों को समझना महत्वपूर्ण है। रचना को समझने के लिए निर्माता को समझना होगा।” फिल्म निर्माता, मीडिया सलाहकार, सिनेमा अकादमिक और लेखक प्रोफेसर पंकज सक्सेना ने भारत के 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान आयोजित आईएफएफआई 51 वर्चुअल मास्टरक्लास ‘ऑन द बिगिनिंग ऑफ सिनेमा’ में यह बात कही।
प्रोफेसर सक्सेना ने सिनेमा के इतिहास का परिचय फिल्मों के माध्यम से दिया, जो 19 वीं शताब्दी की शुरुआत में बनी थी। उन्होंने फिल्म निर्माण के शुरुआती युग से संबंधित कुछ पुरानी श्वेत-श्याम फिल्मों को साझा किया। इनमें फ्रांसीसी फिल्म निर्माता ऐलिस गाइ ब्लाची द्वारा बनाई गई फिल्में थीं, जो एक स्टोनो टाइपिस्ट के रूप में अपने पूर्व कैरियर से फिल्म निर्माण के क्षेत में आए थे। "लोगों को 1890 में चलती छवियों को देखकर खुशी हुई। ऐलिस ने करीब एक हजार फिल्मों के बनाई, जिसमें 1896 मूक फिल्म, द फेयरी ऑफ द कैबेज / ला फी ऑक्स चॉक्स शामिल है।”
उन्होंने 1902 की एडवेंचर फिल्म ए ट्रिप टू द मून के लिए प्रसिद्धि पाने वाले फ्रांसीसी जादूगर जॉर्ज मैलिअस का उदाहरण भी दिया। प्रोफेसर ने कहा कि मैलिअस ने सिनेमा में जादू जैसा गुण पाया और एक फिल्म निर्माता बन गए।
उन्होंने एडविन पोर्टर का एक और उदाहरण दिया, जो थॉमस एडिसन के साथ एक प्रोजेक्टर चलाने वाले के रूप में काम कर रहे थे, बाद में वह अमेरिकी में अग्रणी फिल्म निर्माता, निर्देशक, स्टूडियो मैनेजर और सिनेमेटोग्राफर बन गए। प्रोफेसर सक्सेना ने कहा कि अतीत और वर्तमान में कई अमेरिकी फिल्म निर्माता पोर्टर से प्रेरित हुए हैं। उनकी 1903 की मूक फिल्म द ग्रेट ट्रेन रॉबरी को भी मास्टरक्लास के दौरान प्रदर्शित किया गया।
प्रोफेसर पंकज सक्सेना के बारे में—
पंकज सक्सेना  एफटीआईआई में स्क्रीन स्टडीज और अनुसंधान के प्रोफेसर हैं। वह एक फिल्म निर्माता हैं। फिल्म एडिटिंग में ग्रेजुएट और फिल्म डायरेक्शन में पोस्ट ग्रेजुएट, प्रोफेसर सक्सेना ने सौ से अधिक डाक्यूमेन्टरी, शॉर्ट फिक्शन फिल्मों, टेलीविजन कार्यक्रमों, सार्वजनिक सेवा विज्ञापनों और समाचारों को लिखा, संपादित, निर्देशित और निर्मित किया है। तीन दशकों से अधिक के पेशेवर कैरियर में उन्होंने डिस्कवरी एशिया इनकॉर्पोरेटेड में उपाध्यक्ष और बीबीसी वर्ल्डवाइड में प्रोग्रामिंग हेड सहित वरिष्ठ प्रबंधन पदों पर कार्य किया है। पिछले तीन वर्षों में उन्होंने भारत के 25 से अधिक शहरों में एफटीआईआई के एसकेआईएफटी पहल के लिए फिल्म अप्रीशीएशन कोर्स संचालित किए हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शहीद हुए शांति सैनिकों के सम्मान में एक नई स्मारक दीवार स्थापित करने संबंधी भारत द्वारा लाए गए प्रस्ताव को स्वीकार किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा शहीद हुए शांति सैनिकों के सम्मान में एक नई स्मारक दीवार स्थापित करने संबंधी भारत के प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि शहीद हुए शांति सैनिकों के सम्मान में एक नई स्मारक दीवार स्थापित करने संबंधी भारत द्वारा लाए गए प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में स्वीकार कर लिया गया है। इस प्रस्ताव को रिकॉर्ड 190 सह-प्रायोजन प्राप्त हुए। सभी के समर्थन के लिए आभारी हूं।”
प्रधानमंत्री कार्यालय
भारत - यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक 
यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष श्री चार्ल्स मिशेल के निमंत्रण पर, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 08 मई, 2021 को विशेष आमंत्रित के रूप में यूरोपीय परिषद की बैठक में भाग लेंगे। भारत-यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी पुर्तगाल के प्रधानमंत्री श्री एंटोनियो कोस्टा करेंगे। वर्तमान में, यूरोपीय संघ के परिषद की अध्यक्षता पुर्तगाल के पास है।
प्रधानमंत्री श्री मोदी यूरोपीय संघ के सभी 27 सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों व शासनाध्यक्षों के साथ इस बैठक में भाग लेंगे। यूरोपीय संघ +27 इस प्रारूप में इससे पहले केवल एक बार इस साल मार्च में अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ मिले हैं। इस बैठक में शामिल होने वाले नेता कोविड-19 महामारी और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में सहयोग; स्थायी और समावेशी विकास को बढ़ावा देने, भारत-यूरोपीय संघ के बीच आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने के साथ-साथ आपसी हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के बारे में विचारों का आदान-प्रदान करेंगे।
भारत-यूरोपीय संघ के नेताओं की यह बैठक यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के सभी नेताओं के साथ चर्चा करने का एक अभूतपूर्व अवसर है। यह एक महत्वपूर्ण राजनीतिक मील का पत्थर है और जुलाई 2020 में हुए 15वें भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के बाद से आपसी संबंधों में आयी तेजी को आगे और मजबूत करेगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने न्यायमूर्ति ए एस दवे के निधन पर दुख व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति एएस दवे के निधन पर दुख व्यक्त किया है। न्यायमूर्ति ए एस दवे गुजरात उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश भी रहे।
प्रधानमंत्री ने कहा, पूर्व न्यायाधीश और गुजरात उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए एस दवे के अचानक निधन से उन्हें दुख पहुंचा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विधिक क्षेत्र में योगदान के लिए उन्हें सदा याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने परिजनों और मित्रों के प्रति संवेदना प्रकट की है।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने लोगों से जातिविहीन समाज निर्माण करने का आग्रह किया
उपराष्ट्रपति ने पेजावरा श्री विश्वेशतीर्थ स्वामी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की
स्वामी जी ने वर्तमान समाज के सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक मूल्यों के शुद्धिकरण के लिए अपना जीवन समर्पित किया
उपराष्ट्रपति श्री एम.वैंकेया नायडू ने लोगों से पेजावरा श्री विश्वेशतीर्थ स्वामी जी के दिखाए रास्ते पर चलने तथा भारत में एक जातिविहीन समाज के निर्माण के लिए कार्य करने का आग्रह किया।
उन्होंने कहा कि श्री विश्वेशतीर्थ स्वामी जी जैसे संत दुखी और पीड़ित लोगों को सहायता तथा शांति प्रदान करते हैं एवं जरूरतमंद लोगों एवं गरीबों को तुरंत मदद पहुंचाते हैं।
आज पूर्णाप्रग्ना विद्यापीठ, बैंगलुरू में श्री विश्वेशतीर्थ स्वामी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद उपराष्ट्रपति ने कहा कि स्वामी जी भारत के महान संतों, ऋषियों और मुनियों की परंपरा से आते हैं जिन्होंने समाज का पथ प्रदर्शन किया।
उन्होंने कहा कि हमारे प्राचीन संतों ने समाज के कल्याण को सबसे ऊपर रखा। दधीचि ऋषि ने अपने जीवन की आहुति दे दी थी ताकि समाज सच्चाई के रास्ते पर चलता रहे।
श्री नायडू ने कहा कि श्री विश्वेशतीर्थ स्वामी जी का जीवन समाज के लिए समर्पित जीवन का एक उदाहरण है। स्वामी जी ने वर्तमान समाज के सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक मूल्यों के शुद्धिकरण के लिए अपना जीवन समर्पित किया।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि पेजावरा स्वामी जी गांधी के सिद्धांत “मानवता की सेवा ही ईश्वर की सेवा है” में विश्वास करते थे। स्वामी जी ने यात्राओं, उपदेशों व बातचीत के माध्यम से पूरे देश के असंख्य लोगों को प्रभावित किया। वे श्रीमद्भागवत गीता के उपदेशों के सच्चे मानव रूप थे।
उन्होंने कहा कि श्री पेजावरा स्वामी जी एक प्रगतिशील दृष्टि रखने वाले संत थे। वे आधुनिक भारत के पहले आध्यात्मिक नेताओं में एक थे, जिन्होंने दलितों को हिन्दू समाज का अभिन्न अंग माना।
स्वामी जी का नाम भारत के अनुसूचित जातियों और जनजातियों की सेवा के लिए याद किया जाता है। स्वामी जी ने अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोगों को राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा में लाने के लिए कड़ी मेहनत की।
उपराष्ट्रपति ने पूर्णप्रग्ना विद्यापीठ की स्थापना में स्वामी जी के योगदान को याद किया। यह विद्यापीठ एक संस्कृत आध्यात्मिक पाठशाला है। स्वामी जी ने संस्कृत में शैक्षणिक शोध को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रयास किए।
कर्नाटक के उप-मुख्यमंत्री श्री सी.एन. अश्वथ नारायण और श्री पेजावरा मठ के श्री विश्वप्रसन्नतीर्थ स्वामीजी जैसे गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत में कोविड-19 टीकाकरण का कुल आंकड़ा 20 करोड़ के पार पंहुचा
भारत ने कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू होने के 130 दिनों के अंदर यह उपलब्धि हासिल की
अमेरिका के बाद, भारत यह स्थान प्राप्त करने वाला दूसरा देश है
60 साल से ऊपर आयु की 42 प्रतिशत आबादी को कोविड-19 टीके की कम से कम पहली खुराक मिल चुकी है
भारत ने वर्तमान में जारी अपने कोविड-19 टीकाकरण अभियान में आज एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। अभियान के 130वें दिन आज सुबह 7 बजे तक उपलब्ध कराए गये आंकड़ों के अनुसार देश में कोविड टीकाकरण का कुल आंकड़ा 20 करोड़ को पार चुका है ।
भारत का कोविड-19 टीकाकरण अभियान, दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान है, इसे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 16 जनवरी, 2021 को शुरू किया गया था।
मात्र 130 दिनों में यह उपलब्धि हासिल करने वाला भारत, अमेरिका के बाद दूसरा देश है। अमेरिका को 20 करोड़ के आंकड़े तक पहुंचने में 124 दिन लगे थे।
इसके अतिरिक्त, दुनिया भर के अन्य डेटा तथा कई समाचार लेखों पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, कोविड-19 टीकाकरण अभियान में अन्य प्रमुख देशों में ब्रिटेन भी शामिल है जो 168 दिनों में 5.1 करोड़ टीके लगाने के आंकड़े तक पहुंच चुका है, ब्राजील ने 128 दिनों में अपने नागरिकों 5.9 करोड़ टीके लगाए हैं और जर्मनी ने 149 दिनों में 4.5 करोड़ टीकाकरण के आंकड़े को छुआ है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के पास उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, भारत में अब तक 45 वर्ष से ऊपर की 34 प्रतिशत से अधिक आबादी को कोविड-19 वैक्सीन की कम से कम पहली खुराक मिल चुकी है। इसी तरह, भारत में 60 वर्ष से अधिक आयु के 42 प्रतिशत से ज़्यादा लोगों को कोविड-19 वैक्सीन का कम से कम पहला टीका लग चुका है।
अब तक, भारत अपने टीकाकरण अभियान में कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में तीन टीकों का उपयोग कर रहा है; इनमें भारत में बने दो टीके शामिल हैं - सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का कोविशील्ड और भारत बायोटेक का बना कोवैक्सिन। रूसी टीका स्पुतनिक वी आपातकालीन उपयोग की अनुमति के लिए भारत के औषधि महानियंत्रक  से अनुमोदन प्राप्त करने वाला तीसरा टीका है और इसका उपयोग कुछ निजी अस्पतालों में किया जा रहा है, जिसके आने वाले दिनों में और बढ़ने की उम्मीद है।
टीकाकरण अभियान का पहला चरण 130 दिन पहले 16 जनवरी को शुरू किया गया था और पहले चरण में नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19  ने स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं तथा अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं  को प्राथमिकता दी थी। टीकाकरण अभियान का दूसरा चरण 1 मार्च, 2021 से शुरू हुआ, जो कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता आयु समूह वाले लोगों की स्वास्थ्य सुरक्षा पर केंद्रित था। इन प्राथमिकता वाले आयु-समूहों में 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति और किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित 45 वर्ष से ज़्यादा आयु के लोग शामिल थे। 1 अप्रैल, 2021 को 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को वैक्सीन देने के लिए टीकाकरण में और ढील दी गई। उदारीकृत मूल्य निर्धारण तथा त्वरित राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण रणनीति के तहत 1 मई, 2021 को अभियान का तीसरा चरण शुरू किया गया। इस रणनीति के तहत, 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग कोविड-19 टीकाकरण के लिए पात्र हैं।
विदेश मंत्रालय
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने लिथुआनिया में भारतीय मिशन खोलने की मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2022 में लिथुआनिया में एक नए भारतीय मिशन को खोलने की मंजूरी दी है।
लिथुआनिया में भारतीय मिशन के खुलने से भारत की राजनयिक उपस्थिति का विस्तार करने; राजनीतिक संबंधों और रणनीतिक सहयोग को मज़बूत करने; द्विपक्षीय व्यापार, निवेश व आर्थिक संपर्क में वृद्धि को सक्षम करने; लोगों के बीच परस्पर संपर्क को और मज़बूत करने के लिए सुविधा प्रदान करने; बहुपक्षीय मंचों पर राजनीतिक आउटरीच को अधिक निरंतरता प्रदान करने की अनुमति देने तथा भारतीय विदेश नीति के उद्देश्यों के लिए समर्थन जुटाने में मदद मिलेगी। लिथुआनिया में भारतीय मिशन भारतीय समुदाय की बेहतर सहायता करेगा और उनके हितों की रक्षा करेगा।
लिथुआनिया में एक नया भारतीय मिशन खोलने का निर्णय, विकास की हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता व 'सबका साथ सबका विकास' की दिशा में एक अग्रगामी कदम है। भारत की राजनयिक उपस्थिति को बढ़ाने, अन्य बातों के साथ-साथ, भारतीय कंपनियों के लिए बाजार तक पहुंच प्रदान करेगी और वस्तुओं व सेवाओं के भारतीय निर्यात को बढ़ावा देगी। आत्मनिर्भर भारत' के हमारे लक्ष्य के अनुरूप घरेलू उत्पादन और रोजगार को बढ़ाने में इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने एशियाई खेल 2022 में पुरुषों की 1500 मीटर फाइनल में रजत पदक जीतने पर अजय कुमार सरोज को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हांगझोउ में एशियाई खेल 2022 में पुरुषों की 1500 मीटर फाइनल में रजत पदक जीतने पर अजय कुमार सरोज को बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने X पर एक संदेश में कहा:
“शानदार प्रदर्शन की सराहना करता हूं!
इस बात की प्रसन्नता है कि अजय कुमार सरोज ने एशियाई खेलों में पुरुषों की 1500 मीटर फाइनल में रजत पदक जीता है।
उत्कृष्टता के प्रति उनके संकल्प ने भारतीय एथलेटिक्स में एक गौरवशाली अध्याय दर्ज किया है।''
प्रधानमंत्री कार्यालय
भारत और श्रीलंका के बीच वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के प्रधानमंत्री श्री महिंदा राजपक्षे 26 सितंबर 2020 को एक वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे।
यह शिखर सम्मेलन दोनों नेताओं को श्रीलंका में संसदीय चुनावों के बाद और समय-समय पर अनुकूल संबंधों के संदर्भ में द्विपक्षीय संबंधों के व्यापक ढांचे की व्यापक समीक्षा करने का अवसर देगा।
श्रीलंका के प्रधानमंत्री, महिंदा राजपक्षे के एक ट्वीट का उत्तर देते हुए, श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वह "संयुक्त रूप से द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा करने के लिए आशान्वित हैं"।
उन्होंने कहा, "हमें कोविड के पश्चात की समयावधि में अपने सहयोग में और वृद्धि करने के मार्ग खोजने चाहिए।".एमजी/एएम/एसएस/एसएस
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने एशियाई खेल 2022 में महिला डिस्कस थ्रो स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर सीमा पुनिया को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हांगझोउ में एशियाई खेल 2022 में महिला डिस्कस थ्रो स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर सीमा पुनिया को बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने X पर एक संदेश में कहा:
“सीमा पुनिया को एक महत्वपूर्ण कांस्य पदक। डिस्कस थ्रो इवेंट में उनका शानदार प्रदर्शन रहा। उनके समर्पण और कड़ी मेहनत ने देश को एक बार फिर गौरवान्वित किया है।”
रक्षा मंत्रालय
भारत–कजाखस्तान रक्षा सहयोग : वेबिनार और एक्सपो आयोजित
(भारत और कजाखस्तान के बीच एक वेबिनार 15 अक्टूबर, 2020 को आयोजित किया गया। "मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, इंडिया- कजाखस्तान रक्षा सहयोग: वेबिनार और एक्सपो" वेबिनार का मूल विषय था। यह फिक्की के माध्यम से रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग की ओर से आयोजित किया गया था।
यह वेबिनार उन वेबिनार श्रृंखला का हिस्सा है, जो अगले पांच वर्षों में रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने और 5 बिलियन डॉलर के रक्षा निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मित्र देशों के साथ आयोजित किए जा रहे हैं।
दोनों देशों के राजदूत और दोनों पक्षों के रक्षा मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों ने वेबिनार में भाग लिया और सह-विकास और सह-उत्पादन के लिए ही नहीं, बल्कि एक-दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अवसरों का लाभ उठाने की आवश्यकता के बारे में चर्चा की।
विभिन्न भारतीय कंपनियों जैसे एल एंड टी डिफेंस, अशोक लीलैंड लिमिटेड, भारत फोर्ज, ज़ेन टेक्नोलॉजीज, एलकॉम इनोवेशन, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, अल्फा डिज़ाइन टेक्नोलॉजीज और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा आर्टिलरी सिस्टम, रडार, संरक्षित वाहन, मिसाइल और वायु रक्षा उपकरण, प्रशिक्षण समाधान आदि जैसे प्रमुख प्लेटफार्मों / उपकरणों पर आधारित कंपनी और उत्पादों की प्रस्तुति इस वेबिनार में की गई। बीईएल ने कजाखस्तान में प्रतिनिधि कार्यालय खोलने की अपनी योजना की घोषणा की।
वेबिनार में 350 से अधिक प्रतिभागियों और 39 वर्चुअल प्रदर्शनी स्टालों ने भाग लिया, जिसमें एक्सपो में लगाए गए कजाख कंपनियों के 7 स्टॉल शामिल हैं।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
मसाला बोर्ड द्वारा खाद्य सुरक्षा के बारे में राष्ट्रीय सम्मेलन
खाद्य सुरक्षा और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मसाला बोर्ड ने कल नई दिल्ली में खाद्य सुरक्षा के बारे में एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन कृषि मंत्रालय में बागवानी आयुक्त डॉ. बी.एन.एस. मूर्ति ने किया। इस अवसर पर मसाला बोर्ड के सचिव डॉ. एम.के.षणमुगा, यूएफएसडीए के भारत में प्रतिनिधि डॉ. एम.के. क्रिस्टोफर प्रिडी भी मौजूद थे।
अपने संबोधन में डॉ. षणमुगा सुन्दरम ने भावी पीढ़ी के लिए स्वस्थ और सुरक्षित भोजन की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि हमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने का अपना दायित्व निभाना है। उन्होंने कहा कि सभी साझेदारों की यह जिम्मेदारी है कि खेत से मेज पर पहुंचने तक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। डॉ. मूर्ति ने अपने उद्घाटन भाषण में खेत के स्तर पर उत्पन्न चिंताओं को दूर करने और कटाई के बाद सफाई की आवश्यकता तथा सुरक्षित भोजन के लिए गैर-इरादतन मिलावट को रोकने की आवश्यकता पर बल दिया। डॉ. क्रिस्टोफर प्रिडी ने खाद्य सुरक्षा आधुनिकीकरण कानून की समीक्षा की।
एफएसएसएआई नियमों के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा की आवश्यकताओं के बारे में एफएसएसएआई के सलाहकार सुनील बक्शी ने विस्तार से जानकारी दी। जेआईएफएसएएन, यूएसएफडीए के डॉ. जेम्स रशिंग ने मसाला उद्योग में सुरक्षा खतरों के बारे में प्रस्तुति दी। जेआईएफएसएएन, यूएसएफडीए के डॉ. क्लेयर नारोद ने खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आकलन के प्रभावों के बारे में बताया।
कार्यक्रम के अंत में खाद्य सुरक्षा उपाय लागू करने के लिए भविष्य की योजनाओं के बारे में भी चर्चा की गई।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
दीव में जी20 आरआईआईजी सम्मेलन में एक स्थायी नीली अर्थव्यवस्था के लिए वैज्ञानिक चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा की गई
स्थायी नीली अर्थव्यवस्था के लिए वैज्ञानिक चुनौतियों और अवसरों पर जी20 रिसर्च इनोवेशन एंड इनिशिएटिव गैदरिंग  सम्मेलन में स्थायी नीली अर्थव्यवस्था के लिए राष्ट्रों की सर्वोत्तम प्रथाओं और नीति मॉडल को साझा करने की आवश्यकता पर विचार-विमर्श किया गया।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव और जी20-आरआईआईजी के अध्यक्ष डॉ. एस. चंद्रशेखर ने अपने संबोधन में कहा कि भारत के पास तटीय क्षेत्र के विकास के लिए एक बहु-आयामी योजना है जिसमें नीली अर्थव्यवस्था को बदलना, तटीय बुनियादी ढांचे में सुधार करना और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करना शामिल है।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉ. एम. रविचंद्रन ने बताया कि महासागर और इसके संसाधन अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को नहीं पहचानते हैं और उन्होंने सभी देशों की सामूहिक जिम्मेदारी का आह्वान किया कि वे समुद्री संसाधनों की रक्षा, संरक्षण और सतत उपयोग करें। उन्होंने राष्ट्रीय नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए हाल के वर्षों में भारत की पहलों जैसे कि डीप ओशन मिशन और मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 पर प्रकाश डाला।
दीव प्रशासक श्री प्रफुल्ल खोड़ा पटेल और जी20 इंडिया शेरपा श्री अमिताभ कांत ने सम्मेलन के दौरान जी20 के लिए भारत की यात्रा पर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। श्री अमिताभ कांत ने एक स्थायी नीली अर्थव्यवस्था पर अपने विचार साझा किए, समुद्र के पर्यावरण के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डाला और एक स्थायी भविष्य के निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, जबकि श्री प्रफुल्ल पटेल ने कुशल अनुसंधान और नवाचार के माध्यम से आर्थिक कल्याण के अपने दृष्टिकोण को व्यक्त किया।
दीव में 18 मई 2023 को संपन्न हुई बैठक में, नीली अर्थव्यवस्था के क्षेत्र और अवसर; महासागर अवलोकन, डेटा और सूचना सेवाएं; समुद्री पारिस्थितिक तंत्र और प्रदूषण; नीली अर्थव्यवस्था प्रबंधन और दृष्टिकोण; तटीय और समुद्री स्थानिक योजना; समुद्री जीवित संसाधन और जैव विविधता; गहरे समुद्र महासागर प्रौद्योगिकी; और नीली अर्थव्यवस्था नीति के दृष्टिकोण पर भी चर्चा की गई।
सम्मेलन में कुल 35 विदेशी प्रतिनिधियों और 40 भारतीय विशेषज्ञों और भारत सरकार के विभिन्न वैज्ञानिक विभागों/संगठनों के आमंत्रित लोगों ने भाग लिया। सम्मेलन की अध्यक्षता डीएसटी के सचिव डॉ. एस. चंद्रशेखर ने की और डॉ. एम. रविचंद्रन, सचिव, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा समन्वयित किया गया।
भारतीय प्रेसीडेंसी ने बैठक के दौरान चर्चा के लिए अनुसंधान मंत्रियों की घोषणा का पहला मसौदा भी प्रस्तुत किया। 5 जुलाई 2023 को मुंबई में होने वाली अनुसंधान मंत्रियों की बैठक में मंत्रिस्तरीय घोषणा को अपनाया जाएगा।
सम्मेलन में भाग लेने वाले जी20 देश में ब्राजील, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इटली, फ्रांस, जर्मनी, रूस, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड, फ्रांस, कोरिया गणराज्य, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, स्पेन, सिंगापुर, नॉर्वे और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन  शामिल थे
रिसर्च इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग  जी20 फोरम की एक नई पहल है, जिसे 2022 में इंडोनेशियाई प्रेसीडेंसी के दौरान शुरू किया गया था। भारत 2023 में अपनी जी20 प्रेसीडेंसी के दौरान आरआईआईजी पहल को “समान समाज के लिए अनुसंधान और नवाचार” के मुख्य विषय के तहत आगे बढ़ा रहा है।