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रक्षा मंत्रालय
नेवी फाउंडेशन की 29वीं शासी परिषद बैठक और वार्षिक आम बैठक
नौसेनाध्यक्ष  एडमिरल आर. हरि कुमार ने नेवी फाउंडेशन के अध्यक्ष के रूप में गोवा में 22 मई 2022 को 29वीं शासी परिषद बैठक और वार्षिक आम बैठक की अध्यक्षता की। यह फाउंडेशन, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत एक सेवानिवृत्त नौसैन्य अधिकारी संगठन है। एडमिरल अरुण प्रकाश  और एडमिरल केबी सिंह ; नेवी फाउंडेशन के संरक्षकों के साथ-साथ देश भर में फैले 16 नेवी फाउंडेशन चैप्टर के अध्यक्षों/उपाध्यक्षों/सचिवों ने अपने-अपने चैप्टर के सेवानिवृत्त अधिकारियों का प्रतिनिधित्व किया। इसके अलावा, नेवी फाउंडेशन गोवा चैप्टर के सदस्यों ने भी बैठक में भाग लिया, बैठक को वहां पर अनुपस्थित सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए लाइव स्ट्रीम भी किया गया।
बैठक में क्रमशः ई-पीपीओ और स्पर्श पर श्री जेडवीएस प्रसाद पीसीडीए  और श्री शाम देव, सीडीए  द्वारा प्रस्तुतियां दी गई थीं। पीसीडीए  ने ई-पीपीओ पर नेवी फाउंडेशन की दुविधाओं को दूर किया और जोर दिया कि उनकी टीम सभी मुद्दों को हल करेगी। सीडीए  इलाहाबाद ने स्पर्श से संबंधित मुद्दों पर अपने विचार रखे और बताया कि प्रणाली में सुधारों को उत्तरोत्तर शामिल किया जा रहा है। दोनों प्रस्तुतियों को उपस्थित लोगों ने खूब सराहा। बैठक के दौरान ईसीएचएस के बारे में चिंताओं पर भी विचार-विमर्श किया गया और इस संबंध में ईसीएचएस  द्वारा एक प्रस्तुति दी गई।
नौसेनाध्यक्ष ने हैंडशेक पोर्टल को लॉन्च किया, यह एक वेब सक्षम सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन है जो सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मियों के साथ-साथ सेवानिवृत्त कर्मियों के बीच दोस्तों/पाठ्यक्रम के साथियों/बैचमेट्स के लिए बातचीत/उन्हें ढूंढने की सुविधा प्रदान करेगा। यह एप्लिकेशन ईएसएम निर्देशिका के रूप में भी काम करेगी।
शासी परिषद द्वारा भोपाल में नौसेना फाउंडेशन के 17वें चैप्टर को शामिल करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
वीएडीएम एबी सिंह, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ वेस्टर्न नेवल कमांड ने इस अवसर पर प्रेसिडेंट रीजनल गवर्निंग काउंसिल वेस्ट के रूप में शोभा बढ़ाई, जबकि वाइस एडमिरल सूरज बेरी, कंट्रोलर पर्सनल सर्विसेज, वाइस प्रेसिडेंट नेवी फाउंडेशन भी बैठक में शामिल हुए।
अपने समापन भाषण में एडमिरल आर. हरि कुमार ने सभी चिंताओं को तेजी से दूर करने के अपने और नौसेना के संकल्प को दोहराया। उन्होंने राष्ट्र निर्माण के साथ-साथ सेवानिवृत्त अधिकारी समुदाय को एक करीबी परिवार के रूप में रखने के लिए नेवी फाउंडेशन के विभिन्न प्रयासों की भी सराहना की। शासी परिषद बैठक और वार्षिक आम बैठक, किसी भी मामले में, 'फोर्स' और 'फोर्स के पीछे फोर्स' के बीच एक बातचीत थी।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना ने मुम्बई में फंसे प्रवासी कामगारों को राशन उपलब्ध कराया
कोविड -19 के कारण मुम्बई में जारी लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए भारतीय नौसेना ने राज्य सरकार के अधिकारियों को फंसे हुए प्रवासी कामगारों के बीच बंटवाने हेतु 04 और 08 अप्रैल को खाद्य सामग्री वाले राशन के पैकेट उपलब्ध कराए।
लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में मुम्बई में फंसे प्रवासी मजदूरों को राहत प्रदान करने के लिएमुंबई शहर के जिला कलेक्टर के कार्यालय ने 03 अप्रैल 2020 कोभारतीय नौसेनासे सहायता करने का अनुरोध किया। इस अनुरोध पर कार्रवाई करते हुएपश्चिमी नौसेना कमान ने 04 अप्रैल 2020 को तत्काल लगभग 250 राशन पैकेटों की व्यवस्था की। इन पैकेटों में पर्याप्त मात्रा में खाद्य पदार्थ थे और इन्हें मुसाफिर खाना के निकट और एशियाटिक लाइब्रेरी के निकट कलेक्टर कार्यालय के स्थानीय अधिकारियों को सौंप दिये गए। कफ परेड और कलबा देवी में वितरण स्थलबनाए गए।
स्थानीय अधिकारियों को 08 अप्रैल 2020 कोअतिरिक्त 500 राशन पैकेट उपलब्ध कराए गए और उन्हें कामठीपुरा क्षेत्र में फंसे निर्माण श्रमिकों के बीच वितरित किया गया।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने 2020 सीजन के लिए खोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्यों को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने 2020 सीजन के लिए खोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्यों  को अपनी मंजूरी दी।
अच्छी औसत गुणवत्ता  के मीलिंग खोपरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2020 सीजन के लिए बढ़ाकर 9,960 रूपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है, जबकि 2019 में इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 9,521 रूपये प्रति क्विंटल था। 2020 सीजन के लिए बाल खोपरा का समर्थन मूल्य बढ़ाकर 10,300 रूपये प्रति क्विंटल किया गया, जबकि 2019 में यह 9,920 रूपये प्रति क्विंटल था। इससे उत्पादन की अखिल भारतीय भारित औसत लागत के मुकाबले मीलिंग खोपरा के लिए 50 प्रतिशत और बाल खोपरा के लिए 55 प्रतिशत का लाभ सुनिश्चित होगा।
यह अनुमोदन कृषि लागत एवं मूल्य आयोग  की सिफारिशों पर आधारित है।
2020 सीजन के लिए खोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में यह बढ़ोतरी उत्पादन की अखिल भारतीय भारित औसत लागत से कम से कम डेढ़ गुणा स्तर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने के सिद्धांत के अनुरूप है, जिसकी घोषणा सरकार ने 2018-19 के बजट में की थी।
यह वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी संभव बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और विकासात्मक कदमों में से एक हैं क्योंकि यह कम से कम 50 प्रतिशत लाभ के मार्जिन का आश्वासन देता है।
भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित  और भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित  नारियल उत्पादक राज्यों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूल्य समर्थन संचालन शुरू करने के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसियों के रूप में काम करना जारी रखेंगे।
एएम/आईपीएस/एसके-
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने सेना दिवस पर भारतीय सैन्य कर्मियों को शुभकामना दी
प्रधानमंत्री ने सेना दिवस के अवसर पर भारतीय सैन्य कर्मियों को शुभकामनायें दी हैं।
श्रृंखलाबद्ध ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः
“सेना दिवस के अवसर पर मेरी शुभकामनायें, विशेषकर हमारे शूरवीर सैनिकों, सम्मानीय पूर्व सैनिकों और उनके परिवार वालों को। भारतीय सेना को उसकी वीरता और कर्तव्यपरायणता के लिये जाना जाता है। राष्ट्र की सुरक्षा में भारतीय सेना ने जो अमूल्य योगदान किया है, उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता।
भारतीय सेना कर्मी दुरूह इलाकों में काम करते हैं और प्राकृतिक आपदाओं सहित सभी मानवीय संकटों के समय देशवासियों की सहायता करने में सदैव आगे रहते हैं। विदेशों में शांति-स्थापना मिशनों में भी भारतीय सेना के शानदार योगदान के लिये भारत को उस पर गर्व है।”
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
डीडी चंदना के यूट्यूब पर 10 लाख से अधिक सब्सक्राइबर्स हुए, डिजिटल प्रसार भारती को दक्षिण भारत में प्रोत्साहन मिला
गुणवत्तापूर्ण सामग्री और डिजिटल-प्रथम दृष्टिकोण के आधार पर भारत के दक्षिणी क्षेत्र से प्रसार भारती के डिजिटल प्लेटफॉर्म ने कुछ ही वर्षों में लंबा सफर तय कर लिया है।
इस बीच, डीडी चंदना  यूट्यूब पर 10 लाख सब्सक्राइबर्स बनाकर मील का पत्थर हासिल करने वाला क्षेत्र का पहला चैनल बन गया है और डीडी सप्तगिरी  तथा डीडी यादगिरी  तेजी से 5 लाख सब्सक्राइबर्स बनाने का लक्ष्य हासिल करने की ओर अग्रसर हैं।
1 लाख से अधिक यूट्यूब सब्सक्राइबर्स के साथ तमिल और मलयालम समाचार इकाइयां तथा दूरदर्शन के केंद्र एक दूसरे के साथ और स्थानीय भाषाई मीडिया उद्योग के साथ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।
इन यूट्यूब चैनलों पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाले वीडियो में कॉमेडी और टेलीफिल्म्स से लेकर सेलिब्रिटी इंटरव्यू तथा शैक्षिक सामग्री तक शामिल हैं।
दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनलों में अंतर्राष्ट्रीय अंग्रेजी समाचार चैनल 'डीडी इंडिया' ने विशेष रूप से युवाओं एवं वैश्विक दर्शकों के लिए बनाई गई भारत की कहानी बताने वाली अनूठी सामग्री के कारण हाल ही में यूट्यूब पर 1 लाख सब्सक्राइबर्स की संख्या को पार कर लिया है।
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लाइटहाउस सांसद आदर्श ग्राम योजना  ग्राम पंचायत के सार्वजनिक-निजी साझेदारी स्वरूप के तहत विकास पर कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व सम्मेलन का आयोजन
ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव श्री शैलेश कुमार सिंह ने आज कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व  सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह सम्मेलन ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया फाउंडेशन  के सहयोग से आयोजित किया गया था, ताकि सीएसआर, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और अन्य निजी स्वयंसेवी सेक्टरों से संसाधनों का उपयोग किया जा सके।
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने टीआरआईएफ के सहयोग से इस सम्मेलन का आयोजन किया था, ताकि सीएसआर निधियों का इस्तेमाल किया जा सके। लाइटहाउस सांसद आदर्श ग्राम योजना  ग्राम पंचायतों के तेज बदलावों को समर्थन देने के लिये सांसदों, कॉर्पोरेट जगत और अन्य एसएजीवाई हितधारकों ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया।
इस अवसर पर ग्रामीण विकास सचिव श्री सिंह ने कहा कि एसएजीवाई का केंद्रीय विषय गांवों का समग्र विकास करना है। इसके लिये स्थानीय क्षमताओं और लोगों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखा जाता है। यह कार्य मौजूदा केंद्रीय/राज्य सरकार की योजनाओं के तहत आवंटित संसाधनों तथा निजी स्वयंसेवी व सहकारी संस्थाओं के संसाधनों के इस्तेमाल के जरिये पूरा किया जाता है।
श्री सिंह ने कॉर्पोरेट हितधारकों से आग्रह किया कि वे जिला प्रशासन के साथ सहयोग और समन्वय के साथ काम करें। इसके लिये कॉर्पोरेट जगत ‘सांसद आदर्श ग्राम योजना ग्राम पंचायतों’ के ग्रामीण विकास योजना के लिये प्रस्तावित गतिविधियों के लिये सम्बंधित नियमों व कानूनों का पालन करते हुये सहयोग करें। इस योजना के लिये तकनीकी और/या वित्तीय साझीदारों की जरूरत है।
सांसद श्री पीवी अब्दुल वहाब, श्री दुलाल चंद्र गोस्वामी, श्री विजय बघेल, श्रीमती हिना विजयकुमार गावित और श्री उमेश पाटिल कार्यशालाओं में सम्मिलित हुये तथा उन्होंने एसएजीवाई के तहत संसाधनों के इस्तेमाल और एसएजीवाई के कार्यान्वयन पर अपने अनुभवों को साझा किया।
मुख्य आर्थिक सलाहकार श्री प्रवीण महतो ने भी सम्मेलन को सम्बोधित किया। उन्होंने कहा कि निजी स्वयंसेवी संगठनों, सहकारिताओं और अकादमिक व अनुसंधान संस्थाओं के साथ साझेदारी करना एसएजीवाई की महत्त्वपूर्ण रणनीतियों में शामिल है। उन्होंने प्रतिभागियों से आग्रह किया कि वे एसएजीवाई ग्राम पंचायतों में निवेश करने के लिये आगे आयें।
ग्रामीण विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री नवीन कुमार शाह ने सीएजीवाई क्रियान्वयन प्रक्रिया तथा एसएजीवाई ग्राम पंचायतों में निवेश करने के तरीके की जानकारी दी। उन्होंने प्रतिभागियों से आग्रह किया कि वे सम्बंधित सांसदों और जिला प्रशासन के साथ सहयोग करें, ताकि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की परिकल्पना के अनुरूप एसएजीवाई ग्राम पंचायतों में तेज बदलाव आ सके।
भारत सरकार की प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार व निदेशक-स्ट्रेटेजिक अलायंस डॉ. सपना पोटी ने प्रौद्योगिकियां व नवोन्मेष तथा ग्रामीण विकास में उनके द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका पर वक्तव्य दिया।
इसी क्रम में ‘गांवों को आकार देने में कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व की भूमिका – कहानियां, अनुभव और मार्ग’ तथा ‘कॉर्पोरेट सेक्टर और ग्रामीण विकास’ पर पैनल चर्चा का भी आयोजन किया गया।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
पंजाब के बरेटा में कल सामाजिक अधिकारिता शिविर में दिव्यांगजनों को सहायता और सहायक उपकरण वितरित किए जाएंगे
भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की एडीपीआई योजना के तहत 'दिव्यांगजन' को सहायता व सहायक उपकरणों के वितरण के लिए एक 'सामाजिक अधिकारिता शिविर' का आयोजन 3 जुलाई 2021 को गुरुद्वारा श्री जंदसर साहिब बहादुरपुर, बरेटा, जिला मानसा, पंजाब में किया जाएगा। इस शिविर का आयोजन दिव्यांगजनसशक्तिकरण विभाग ,एलिम्कोऔर जिला प्रशासन मानसा की सहभागिता में करेगा।
कोविड-19 महामारी के मद्देनजर तैयार विभाग की मानक संचालन प्रक्रिया  का पालन करते हुए प्रखण्ड/पंचायत स्तर पर 1105 दिव्यांगजनों को 1.09 करोड़ रुपये मूल्य के कुल 2253 सहायता व सहायक उपकरण नि:शुल्क वितरित किए जाएंगे।
इस वितरण शिविर का उद्घाटन3 जुलाई 2021 को 11:00 बजे किया जाएगा। इस समारोह के मुख्य अतिथि भारत सरकार के केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जरहोंगेऔर पंजाब के भटिंडा से लोकसभा सांसद श्रीमती हरसिमरत कौर बादल इस समारोह की अध्यक्षता करेंगी।वहीं बुढलाडा  के विधानसभा सदस्य  श्री बुध राम इस समारोह के मुख्य स्थल पर 'व्यक्तिगत रूप से' भाग लेंगे।
प्रखण्ड स्तर पर मूल्यांकन शिविरों के दौरान पंजीकृत मानसा जिले के चिन्हित दिव्यांगजनों के बीच विभिन्न प्रकार के सहायक उपकरण वितरित किए जाएंगे।इस शिविर में वितरित की जाने वाली प्रमुख उपकरणों में ट्राइसाइकिल, व्हीलचेयर, बैसाखी, चलने के लिए छड़ियां, रोलेटर्स, स्मार्ट केन, स्मार्ट फोन, हियरिंग एड मशीन, सी.पी. चेयर,एमएसआईईडी किट, कृत्रिम अंग और कैलिपर्स आदि शामिल हैं।
इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण https://youtube.com/alimcohq पर किया जाएगा।
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएँ दी
भारत का हथकरघा क्षेत्र हमारी समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है
2015 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन 1905 में शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन को मनाने और इस प्राचीन भारतीय कला को पुनर्जीवित करने के लिए 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस घोषित किया था
इसका उद्देश्य देशवासियों को स्वदेशी बुनकरों द्वारा बनाए गए हथकरघा उत्पादों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना भी है
आइए इस 8वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर, अपनी हथकरघा विरासत को संरक्षित करने और बढ़ावा देने तथा अपने हथकरघा बुनकरों, विशेष रूप से महिलाओं को सशक्त बनाने के मोदी सरकार के संकल्प को मिलकर आगे बढ़ाएँ
केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएँ दी हैं।
अपने ट्वीट्स में श्री अमित शाह ने कहा कि "भारत का हथकरघा क्षेत्र हमारी समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। 2015 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन 1905 में शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन को मनाने और इस प्राचीन भारतीय कला को पुनर्जीवित करने के लिए 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस घोषित किया था।
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि "इसका उद्देश्य देशवासियों को स्वदेशी बुनकरों द्वारा बनाए गए हथकरघा उत्पादों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना भी है। आइए इस 8वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर, अपनी हथकरघा विरासत को संरक्षित करने और बढ़ावा देने तथा अपने हथकरघा बुनकरों, विशेष रूप से महिलाओं को सशक्त बनाने के मोदी सरकार के संकल्प को मिलकर आगे बढ़ाएँ।
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी आज आंध्र प्रदेश में पोलावरम बांध परियोजना का दौरा करेंगे
वह इस सप्ताह राज्य में 6688 करोड़ रुपये के बराबर की राजमार्ग परियोजनाओं एवं 1062 करोड़ रूपये के बराबर की बंदरगाह परियोजनाओं का शिलान्यास/उद्घाटन भी करेंगे
केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास एवं जल संरक्षण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग तथा जहाजरानी मंत्री श्री नितिन गडकरी परियोजना की वास्तविक प्रगति का अवलोकन करने के लिए आज आंध्र प्रदेश में पोलावरम बांध का दौरा करेंगे। उनके साथ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एन. चन्द्रबाबू नायडु भी होंगे। श्री गडकरी ने पिछले वर्ष अक्टूबर के पहले सप्ताह में पोलावरम बांध स्तर का द्वारा किया था। वह आज बांध स्थल पर तब से हुए कार्य की प्रगति का अवलोकन करने जा रहे हैं।
श्री गडकरी आज से आरंभ, आंध्र प्रदेश की तीन दिनों की आधिकारिक यात्रा पर हैं। मंत्री महोदय 12 एवं 13 जुलाई को विशाखापटनम् में होंगे जहां वह देश में सभी प्रमुख बंदरगाह एवं अंतर्देशिया जल मार्गों की वर्तमान में जारी परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने के लिए एक व्यापक दो दिवसीय बैठक का आयोजन करेंगे। मंत्रालय, सभी प्रमुख बंदरगाहों, ट्रस्टों एवं भारत के अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण के अधिकारी समीक्षा बैठक में भाग लेंगे।
समीक्षा बैठक के बाद श्री गडकरी 13 जुलाई को विशाखापटनम् में एक समारोह के दौरान 6688 करोड़ रूपये के बराबर की आंध्र प्रदेश में कई राष्ट्रीय राजमार्गों तथा बंदरगाहों संपर्क परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे एवं उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके अतिरिक्त, उसी दिन वह 1062 करोड़ रूपये बराबर की बंदरगाह परियोजनाओं का भी उद्घघाटन करेंगे।
रक्षा मंत्रालय
नेवी चिल्ड्रन स्कूल दिल्ली में वार्षिक दिवस - 2022 मनाया गया
नेवी चिल्ड्रन स्कूल दिल्ली ने दिनांक 15 नवंबर 2022 को तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में अपना वार्षिक दिवस मनाया । इस अवसर पर नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार और एनडब्ल्यूडब्ल्यूए की अध्यक्ष श्रीमती कला हरि कुमार ने क्रमशः मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में समारोह की शोभा बढ़ाई । समारोह में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारियों, आमंत्रितों, अतिथियों और माता-पिता ने भी भाग लिया । इस वर्ष के वार्षिक दिवस का विषय 'नवोन्मेष' - एक नई शुरुआत था ।
इस आयोजन ने कोविड-19 महामारी के बाद मानवता के लिए आशा और नई शुरुआत के महत्व को रेखांकित किया । यह आयोजन नृत्य, कविता, आर्केस्ट्रा एवं नाटक का मिला जुला स्वरूप था । कार्यक्रम की शुरुआत 'स्वागत गान' से हुई, जो हमारी मातृभूमि और इसकी महिमा का बखान करने वाला एक स्वागत-नृत्य है । इसके बाद 'म्यूजिकल सिम्फनी' का आयोजन किया गया, जहां छात्रों ने बीट बॉक्सिंग के साथ अनेक संगीत वाद्ययंत्रों को एकसाथ बजाया । 'संकल्प' संस्था के विशेष आवश्यकता वाले छात्रों ने बॉलीवुड गानों पर एक आकर्षक नृत्य का प्रदर्शन किया । प्राइमरी स्कूल के नन्हें मुन्नों ने तितली के जीवन चक्र 'व्हील ऑफ लाइफ' को प्रस्तुत किया और लचीलेपन के महत्व पर प्रकाश डाला। 'प्रतीक्षा' के माध्यम से कोविड-19 महामारी के दौरान छात्रों के स्कूल आने की चाहत और उनके लौटने की प्रतीक्षा को संगीतमय नाटक से चित्रित किया गया ।
प्राथमिक विद्यालय के छात्रों ने 'पुस्तकों की जादुई दुनिया' के माध्यम से दर्शकों को सपनीली दुनिया में ले जाकर मंत्रमुग्ध कर दिया । 'स्पोर्ट्स सिनर्जी' के दौरान कुशल सटीकता और समन्वित मूवमेंट का प्रदर्शन किया गया । छात्रों ने एक मिश्रित गान 'सेव सॉयल', जिसमें मिट्टी के संरक्षण की आवश्यकता को रेखांकित किया गया, के माध्यम से भी दर्शकों को प्रभावित किया । मिजोरम के पारंपरिक सांस्कृतिक नृत्य 'चेराव फ्रोलिक' को छात्रों द्वारा बांस की डंडियों का उपयोग करते हुए लयबद्ध समन्वय के साथ प्रस्तुत किया गया। 'द फिनाले' कार्यक्रम में सभी 1100 कलाकारों ने एक साथ आकर मानवता की महिमा गाई और सभी को आशा का संदेश दिया ।
स्कूल की प्रिंसिपल श्रीमती ओशिमा माथुर ने हेड बॉय और हेड गर्ल के साथ स्कूल की शिक्षा, सह-पाठ्यचर्या और खेल में स्कूल की उपलब्धियों के साथ-साथ स्कूल द्वारा की गई नई पहलों को प्रदर्शित करते हुए स्कूल रिपोर्ट प्रस्तुत की ।
मुख्य अतिथि ने शैक्षणिक, खेल और सह-पाठ्यक्रम क्षेत्रों में स्कूल के शानदार प्रदर्शन की सराहना की । उन्होंने शैक्षणिक सुविधाओं के उन्नयन और बुनियादी ढांचे के विकास में स्कूल के प्रयासों की भी प्रशंसा की । मुख्य अतिथि ने छात्रों को पढ़ने की आदतों को विकसित करने और असफलता के डर के बिना जिम्मेदारी, सही दृष्टिकोण, दृढ़ संकल्प, जिज्ञासा और जुनून के साथ अपने जीवन को जीने के लिए प्रोत्साहित किया। मुख्य अतिथि ने इस अवसर पर स्कूल को ढांचागत विकास के लिए 10 लाख रुपये का चेक प्रदान किया ।
जनजातीय कार्य मंत्रालय
जनजातीय क्षेत्रों की युवा महिलाओं को डिजिटल कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा
‘गोल’ के दूसरे चरण के लिए जनजातीय मंत्रालय की नीति आयोग और फेसबुक के साथ साझेदारी
जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने ‘गोल’  के दूसरे चरण की घोषणा की। यह कार्यक्रम फेसबुक का है, जिसका उद्देश्य देश भर की जनजातीय युवा महिलाओं को डिजिटल रूप से प्रोत्साहित और प्रशिक्षित करना है। इस कार्यक्रम की शुरूआत मार्च, 2019 में हुई थी। ‘गोल’ के जरिए वंचित युवा जनजातीय महिलाओं को व्यापार, फैशन और कला क्षेत्रों के वरिष्ठ विशेषज्ञों से जोड़ा जाता है, ताकि वे डिजिटल और जीवन कौशल सीख सकें। कार्यक्रम के दूसरे चरण में जनजातीय कार्य मंत्रालय और फेसबुक भारत के जनजातीय बहुल जिलों में 5,000 युवा महिलाओं को प्रशिक्षित करेंगे।
कार्यक्रम के अगले चरण की शुरुआत के अवसर श्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि इस साझेदारी के जरिए ‘गोल’ कार्यक्रम आर्थिक और सामाजिक रूप से सीमांत युवा महिलाओं का प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के बारे में मार्गदर्शन किया जाएगा। इस अवसर पर महिला उद्यमी मंच नीति आयोग की अध्यक्ष तथा वरिष्ठ डाटा प्रबंधन एवं विश्लेषण सलाहकार सुश्री अन्ना रॉय तथा फेसबुक इंडिया के उपाध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री अजित मोहन और लोक नीति की निदेशक सुश्री अंखी दास भी उपस्थित थीं। मौजूदा कार्यक्रम में पंजीकृत पश्चिम बंगाल, झारखंड और महाराष्ट्र के प्रतिभागियों ने भी इसमें हिस्सा लिया। उल्लेखनीय है कि इस कार्यक्रम में 125 से अधिक युवा महिलाओं ने पंजीकरण कराया है। इनमें से अधिकतर महिलाएं अपने समुदायों की समस्याओं को उजागर करने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करती हैं तथा इन सभी महिलाओं ने अपना स्वयं का कारोबार शुरू करने की इच्छा भी व्यक्त की।
फेसबुक इंडिया की लोक नीति निदेशक सुश्री अंखी दास ने कहा कि फेसबुक महिलाओं की डिजिटल सेवाओं तक पहुंच बनाकर डिजिटल लैंगिक अंतराल को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके माध्यम से युवा महिलाओं में नेतृत्व क्षमता बढ़ाने का काम किया जाता है।
नीति आयोग में वरिष्ठ उद्योग और डाटा प्रबंधन एवं विश्लेषण सलाहकार सुश्री अन्ना रॉय ने कहा कि इस घोषणा से जनजातीय क्षेत्रों की युवा महिलाओं को अपना कौशल विकास करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि नीति आयोग इन प्रतिभाशाली महिलाओं को अपने प्रयासों में सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
एसजेवीएन ने हरित ऊर्जा परियोजनाओं के लिए इरेडा के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
विद्युत मंत्रालय के तहत आने वाले सार्वजनिक उपक्रम एसजेवीएन ने भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड  के साथ एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत आने वाला सार्वजनिक उपक्रम इरेडा हरित ऊर्जा परियोजनाओं के लिए एसजेवीएन को अपनी सेवाएं प्रदान करेगा। एसजेवीएन के सीएमडी  श्री नंदलाल शर्मा और इरेडा के सीएमडी श्री प्रदीप कुमार दास ने एसजेवीएन के निदेशक  श्री अखिलेश्वर सिंह, एसजेवीएन के निदेशक  श्री सरिंदर पाल बंसल, इरेडा के निदेशक  श्री चिंतन शाह और दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में वर्चुअल प्लेटफॉर्म के जरिये सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
इस मौके पर इरेडा के सीएमडी श्री नंदलाल शर्मा ने बताया कि सहमति ज्ञापन के अनुसार इरेडा, एसजेवीएन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और संरक्षण परियोजनाओं से जुड़े तकनीकी-वित्तीय कार्य करेगा। सहमति ज्ञापन के तहत, इरेडा अगले पांच वर्षों के लिए अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं बनाने और हासिल करने के लिए एक कार्य योजना विकसित करने में एसजेवीएन की मदद करेगा। श्री शर्मा ने कहा कि एसजेवीएन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा निर्धारित 2022 तक 175 गीगावॉट के अक्षय ऊर्जा लक्ष्य को साकार करने में योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में कदम उठाए जा चुके हैं और वर्तमान में एसजेवीएन, गुजरात में 100 मेगावाट की धोलेरा सौर ऊर्जा परियोजना और 100 मेगावाट की राघवेन्दा सौर ऊर्जा परियोजना विकसित कर रहा है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि एसजेवीएन और इरेडा की साझेदारी लंबे समय तक चलने वाली और दोनों के लिए फलदायी होगी।
सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते हुए कहा इरेडा के सीएमडी श्री प्रदीप कुमार दास ने कहा: "सहमति ज्ञापन ने अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के विकास के लिए इरेडा के सतत प्रयासों को रेखांकित किया जो माननीय प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के सपने के अनुरूप है। यह दोनों संगठनों के बीच एक परिपूर्ण तालमेल बनाने की दिशा में साथ काम करने के लिहाज से इरेडा और एसजेवीएन के लिए एक परिवर्तनकारी अवसर है। यह ज्ञान और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को सुविधाजनक बनाने और परामर्श एवं अनुसंधान सेवाएं प्रदान करने का काम करेगा जिनसे देश के सतत विकास में योगदान मिलेगा। हम अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के विकास के लिए अन्य सार्वजनिक उपक्रमों के साथ-साथ निजी संगठनों को भी अपनी परामर्श सेवाएं देने को लेकर उत्साहित हैं।”
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री सुश्री प्रतिमा भौमिक कल मणिपुर के इम्फाल में दिव्यांग व्यक्तियों के कौशल विकास, पुनर्वास और अधिकारिता के लिए एक नए समेकित क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन करेंगी
सुश्री प्रतिमा भौमिक दिव्यांग व्यक्तियों को सहायता और सहायक उपकरणों के वितरण के लिए एक एडीआईपी शिविर का भी उद्घाटन करेंगी
केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री सुश्री प्रतिमा भौमिक 27 दिसंबर, 2021 को दोपहर 12 बजे मणिपुर के इंफाल में दिव्यांग व्यक्तियों  के कौशल विकास, पुनर्वास और अधिकारिता के लिए एक नए समेकित क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन करेंगी। इस अवसर पर वे दिव्यांग व्यक्तियों  को सहायता और सहायक उपकरणों के वितरण के लिए एक शिविर का भी उद्घाटन करेंगी।
कौशल विकास, पुनर्वास और अधिकारिता के लिए नए समेकित क्षेत्रीय केंद्र  को लेकर मणिपुर सरकार के समाज कल्याण विभाग ने पश्चिम मणिपुर में इंफाल के ताकील-पत स्थित किशोर न्याय बोर्ड के परिसर में लगभग 3115 वर्गफुट  के बिना किराये का एक अस्थायी बुनियादी ढांचे का विस्तार किया है।
सीआरसीएसआरई के लिए मणिपुर की राज्य सरकार ने भी एक स्थायी भवन के निर्माण हेतु 3 एकड़ कीलागत मुक्त भूमि आवंटित की है।
सीआरसीएसआरई में परिचालन के लिए पीटी, ओटी, पीएंडओ, हियरिंग, नैदानिक मनोविज्ञान और विशेष शिक्षा विभाग के लिए विभिन्न मशीनरी व उपकरण खरीदे गए हैं और लगाए गए हैं।
दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण जैसे कि तिपहिया साइकिल, व्हीलचेयर, एक्सिलरी क्रच, एल्बो क्रच, वॉकिंग स्टिक, स्मार्ट केन, डेजी प्लेयर, एमएसआईईडी किट, स्मार्ट फोन और श्रवण यंत्र वितरित किए जाएंगे।
इस समारोह के दौरान दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की सचिव श्रीमती अंजलि भावरा और संयुक्त सचिव डॉ. प्रबोध सेठ भी उपस्थित रहेंगे।