ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रक्षा मंत्रालय
वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, एवीएसएम, एनएम ने नौसेना अभियानों के महानिदेशक  के तौर पर कार्यभार ग्रहण किया
वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, एवीएसएम, एनएम ने आज 13 अगस्त 20 को नौसेना अभियानों के महानिदेशक  के तौर पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है। वह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड़गवासला के छात्र रहे हैं एवं 1 जुलाई 1985 को उन्होंने नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था।
फ्लैग अधिकारी वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली के विशेषज्ञ हैं एवं उन्होंने नौसेना के अग्रणी युद्धपोतों पर सिग्नल कम्युनिकेशन अधिकारी एवं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर अधिकारी तथा तत्पश्चात देश के गाइडेड मिसाइल विनाशक आईएनएस मुंबई पर एग्ज़िक्युटिव अधिकारी एवं प्रिंसिपल वॉरफेयर अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की हैं।
रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज, वेलिंग्टन से स्नातक वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, जहां उन्होंने थिमैया पदक प्राप्त किया था, ने सन् 2007-08 में अमेरिका में न्यूपोर्ट के रोड आइलैंड स्थित यूएस नेवल वॉर कॉलेज से नेवल हायर कमांड कोर्स तथा नेवल कमांड कॉलेज किया है जहां उन्होंने प्रतिष्ठित रोबर्ट इ बैटमेन अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता।
उन्होंने आईएनएस विनाश, आईएनएस किर्क एवं आईएनएस त्रिशूल की कमान संभाली है एवं मुंबई में वेस्टर्न फ्लीट के फ्लीट ऑपरेशन्स ऑफिसर, कैप्टन , कमांडर , प्रिंसिपल डायरेक्टर नेवल प्लान्स, एवं नौसेना मुख्यालय में असिस्टेंट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ  समेत अनेक महत्वपूर्ण सामरिक एवं स्टाफ नियुक्तियों का पदभार संभाला है।
फ्लैग ऑफिसर ने दिनांक 15 जनवरी 2018 से 30 मार्च 2019 तक पश्चिमी नौसेना फ्लीट की कमान संभाली है। जून 2019 में वाइस एडमिरल की रैंक पर पदोन्नत होने पर उनको प्रतिष्ठित भारतीय नौसेना अकादमी, एझिमाला, केरल में कमांडेंट नियुक्त किया गया। नवम्बर 2019 में अकादमी को सैन्य बलों के सुप्रीम कमांडर की ओर से प्रेसिडेंट्स कलर का पुरस्कार प्राप्त हुआ।
समर्पित ढंग से अपना कामकाज करने के लिये फ्लैग अधिकारी ने अति विशिष्ट सेवा मेडल एवं नौसेना मेडल प्राप्त किया। वह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, सैन्य इतिहास एवं नेतृत्व की कला एवं विज्ञान के उत्सुक अध्येता हैं।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
घरेलू आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार उपलब्ध: केन्द्र
गेहूं, आटा और चावल की कीमतें नियंत्रण में
गेहूं और चावल की खुदरा और थोक कीमतों में कमी दर्ज की गई और पिछले सप्ताह के दौरान गेहूं के आटे की कीमतें स्थिर रहीं।
पिछले दो वर्षों में गेहूं और चावल की कीमतें प्रासंगिक वर्षों के दौरान एमएसपी वृद्धि के अनुरूप कमोबेश बढ़ी हैं। 2021-22 वर्ष के दौरान कीमतें तुलनात्मक रूप से कम थीं क्योंकि कीमतों को नियंत्रित करने के लिए ओएमएसएस के माध्यम से लगभग 80 एलएमटी खाद्यान्न को खुले बाजार में उतार दिया गया था।
भारत सरकार नियमित रूप से गेहूं और चावल सहित आवश्यक वस्तुओं की कीमत परिदृश्य की निगरानी कर रही है और जहां भी आवश्यक हो, सुधारात्मक उपाय कर रही है।
अभूतपूर्व भू-राजनीतिक स्थिति के कारण, खरीदारी थोड़ी कम रही, इसलिए भारत सरकार ने अब तक ओएमएसएस के माध्यम से बाजार में हस्तक्षेप नहीं किया था। हालांकि, भारत सरकार कीमतों के परिदृश्य से अच्छी तरह अवगत है और साप्ताहिक आधार पर नियमित रूप से इसकी निगरानी कर रही है। सरकार ने मूल्य वृद्धि से बचने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं और गेहूं के मामले में 13.05.2022 से और चावल के मामले में 08.05.2022 से निर्यात नियम लागू किए गए थे। इसके बाद गेहूं और चावल की कीमतों पर तत्काल नियंत्रण कर लिया गया।
कीमतों को नियंत्रित करने और समाज के निर्बल वर्गों को किसी भी कठिनाई से बचने के लिए, भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना  को अक्टूबर 2022 से दिसम्बर 2022 तक और तीन महीने  के लिए बढ़ा दिया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि देश के निर्धनों और जरूरतमंदों को आगामी त्योहारों के मौसम में किसी भी कठिनाई का सामना न करना पड़े और उन्हें बाजार की प्रतिकूल ताकतों से बचाया जा सके।
भारत सरकार ने सुनिश्चित किया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम , अन्य कल्याणकारी योजनाओं और पीएमजीकेएवाई की अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खाद्यान्न का पर्याप्त स्टॉक केन्द्रीय पूल में उपलब्ध रहे और कीमतें नियंत्रण में रहें।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 185.90 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 10,899 है
सक्रिय मामलों की दर 0.03 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.76 प्रतिशत
बीते चौबीस घंटों में 946 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,25,04,329 है
पिछले 24 घंटों में 796 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 0.20 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.24 प्रतिशत है
अब तक 79.45 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 4,06,251 जांच की गई
श्रम और रोजगार मंत्रालय
अगस्त 2023 में राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल  पर सक्रिय रिक्तियों में भारी वृद्धि
28 अगस्त, 2023 को एनसीएस पोर्टल पर 1 मिलियन से अधिक सक्रिय रिक्तियां पंजीकृत की गईं
श्रम और रोजगार मंत्रालय के राष्ट्रीय करियर सेवा  पोर्टल पर 28 अगस्त, 2023 को दस लाख से अधिक सक्रिय रिक्तियां पंजीकृत की गई। इन रिक्तियों की सूचना सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न नियोक्ताओं द्वारा भी दी गई है। एनसीएस पोर्टल पर निजी क्षेत्र में भर्ती अभी भी खुली है। एनसीएस पोर्टल पर रिक्तियां पोर्टल पर नियोक्ताओं द्वारा सीधी रिपोर्टिंग और विभिन्न निजी नौकरी-पोर्टलों के साथ एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस  के माध्यम से जुटाई जाती है।
दस लाख सक्रिय रिक्तियों में से, लगभग एक तिहाई रिक्तियां नए छात्रों के चयन के लिए अधिसूचित की जाती हैं, इनमें कई युवा उम्मीदवारों को उनकी शिक्षा के तुरंत बाद रोजगार के अवसर प्राप्त करने में सुविधा होगी। एनसीएस पर पंजीकृत रिक्तियों की एक बड़ी संख्या तकनीकी सहायता एग्जीक्यूटिव, सेल्स एग्जीक्यूटिव, डेटा एंट्री ऑपरेटर, लॉजिस्टिक्स एग्जीक्यूटिव, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, रखरखाव इंजीनियर आदि की नौकरियों से संबंधित हैं।
राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल पर रिक्तियां विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई हैं, जो देश के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में बढोतरी का संकेत देती हैं। सक्रिय रिक्तियों में से 51 प्रतिशत वित्त और बीमा में तथा 13 प्रतिशत परिवहन और भंडारण क्षेत्र में हैं। संचालन और सहायता, सूचना-प्रौद्योगिकी और संचार, विनिर्माण आदि जैसे अन्य क्षेत्रों में लगभग 12 प्रतिशत रिक्तियां दर्ज की गई। जून से अगस्त, 2023 के दौरान रिक्तियों में भी वृद्धि दर्ज की गई। इस दौरान अपेक्षित मांग के साथ रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो सकती है। आगामी त्योहारी सीजन में एनसीएस पोर्टल पर सक्रिय रिक्तियों की संख्या और बढ़ा सकती है।
कुल सक्रिय रिक्तियों में से, 38 प्रतिशत रिक्तियां अखिल भारतीय आधार पर उम्मीदवारों के चयन के लिए दर्शाई गई, 18 प्रतिशत रिक्तियां कई राज्यों की आवश्यकता के अनुसार रखी गई। शेष रिक्तियां राज्यों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप रखी गई हैं।
राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल ने 1.5 मिलियन से अधिक नियोक्ताओं को पंजीकृत करने का एक और कीर्तिमान स्थापित किया है। अधिकांश नियोक्ता  सेवा गतिविधियों से हैं, इसके बाद विनिर्माण क्षेत्र  का स्थान आता है।
राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल पर नौकरी ढूंढने वालों को नौकरी खोजने और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी की सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास करता है और आवश्यक कौशल गुणवत्ता सहित उचित उम्मीदवारों को ढूंढने में नियोक्ताओं की मदद करता है।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
द हिंदू समाचार पत्र में दिनांक 02.11.2022 को प्रकाशित समाचार “भूमिहीन शिविर में, आवंटियों से अधिक निराश आवेदको की संख्या' का खंडन
2 नवंबर 2022 को 'द हिंदू' अखबार में प्रकाशित एक खबर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसका शीर्षक है 'भूमिहीन शिविर में, आवंटियों से अधिक निराश आवेदकों की संख्या'। उपरोक्त खबर तथ्यात्मक रूप से गलत है।
इस खबर में में दो लाभार्थियों के नाम का उल्लेख है, जो  कमला हलदर और  मीता राय हैं, जिन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने भुगतान कर दिया है और दस्तावेज जमा करने की प्रक्रिया को भी पूरा कर लिया है, लेकिन 2 नवंबर 2022 को कब्जा पत्र और चाबियां सौंपे गए लाभार्थियों की सूची में उनका नाम शामिल नहीं हैं।
यह स्पष्ट किया जाता है कि सुश्री कमला हलदर ने यह पुष्टि करने के लिए अपना बैंक विवरण प्रस्तुत नहीं किया कि उक्त राशि उनके स्वयं के बैंक खाते या उनके परिवार के सदस्य के खाते के माध्यम से जमा की गई है। नियम के अनुसार, आवंटी को अपने स्वयं के खाते या अपने परिवार के सदस्य के खाते से अपेक्षित राशि जमा करनी होती है और सभी मामलों में इस पहलू के सत्यापन का पालन किया जाता है। चूंकि, कई अनुरोधों के बावजूद सुश्री हलदर द्वारा उपरोक्त दस्तावेज जमा नहीं किया गया था, इसलिए उनका नाम उन लाभार्थी की सूची में शामिल नहीं किया गया था, जिन्हें 2 नवंबर 2022 को चाबियां और कब्जा पत्र सौंपे गए। इसके अलावा 21 अक्टूबर 2022 को सुश्री मीता राय ने अपेक्षित राशि जमा की थी। जब तक इसे लेखा विभाग से सत्यापित किया गया, तब तक लाभार्थियों की सूची तैयार की जा चुकी थी और 2 नवंबर 2022 के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मंजूरी के लिए सूची को सुरक्षा एजेंसियों को भेज दी गई थी।
असत्यापित तथ्यों के आधार पर लिखी गई यह खबर, परियोजना के बारे में नकारात्मक तस्वीर दर्शाती है, जिसमें यह बताया गया है कि आवंटियों से अधिक संख्या उन लोगों की है, जिन्होंने पात्रता सूची में जगह बनायी थी, लेकिन बुधवार के कार्यक्रम में जिन लाभार्थियों को कब्जा पत्र सौंपे जाने वाले थे उनकी सूची में उन लोगों के नाम नहीं मिले, जो सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बावजूद, एक बीएचके फ्लैट के लिए पात्र नहीं माने गए.. जबकि तथ्य यह है कि उन 1862 में से केवल 1010 परिवारों ने भुगतान के दावे के साथ-साथ दस्तावेजों की जांच के संबंध में प्रक्रिया पूरी की थी। संवीक्षा से पता चलता है कि 252 मामलों में कई कमियां पाई गईं जैसे सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त पते और दस्तावेज में दिए गए पते में अंतर, 126 मामले भुगतान नहीं करने या कम भुगतान  के हैं, 57 मामले ऐसे हैं जिसमें पति और पत्नी दोनों को सर्वेक्षण के दौरान जीवित पाया गया लेकिन पति या पत्नी में से एक की मृत्यु/लापता होने की सूचना मिली। एकल पति/पत्नी/आवंटी के नाम पर फ्लैट को बदलने के लिए दाखिल खारिज की कानूनी आवश्यकता का पालन किया जा रहा है। डीडीए के अधिकारी इन आवंटियों के साथ लगातार संपर्क में हैं ताकि कब्जा सौंपने के लिए औपचारिकताएं/अतिरिक्त दस्तावेज पूरे करने में उनकी सहायता की जा सके। दस्तावेज/भुगतान में उक्त कमियों के कारण इन आवंटियों का नाम सूची में शामिल नहीं किया जा सका।
संवाददाता ने उपरोक्त पहलुओं पर डीडीए के अधिकृत अधिकारियों की टिप्पणी लेने की जहमत नहीं उठाई, अजीब तरह से एक इंजीनियर के बयान का उल्लेख किया गया, जो प्रेस को कोई बयान जारी करने के लिए अधिकृत नहीं था। इसलिए, असत्यापित तथ्यों के आधार पर समाचार का एकतरफा निष्कर्ष निकालना बेहद गलत है और यह पत्रकारिता की नैतिकता का उल्लंघन है।
अतः प्रकाशक से अनुरोध है कि उक्त खंडन को अपने समाचार पत्र में प्रकाशित करें ताकि परियोजना के बारे में पूरी तस्वीर को पाठकों/जनता को दिखाई जा सके।
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
केंद्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को समाप्त करने की संभावना संबंधी रिपोर्ट झूठी और तथ्यों के विपरीत है
मीडिया के कुछ वर्गों में ऐसी रिपोर्टें आई हैं कि केंद्र सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को खत्म कर सकती है। ये रिपोर्टें झूठी और तथ्यों के विपरीत हैं। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय इन रिपोर्टों का खंडन करता है।
रेल मंत्रालय
ट्रेन के डिब्बों में एक लाख पच्चीस हजार जैव शौचालय लगाए गए
हरित भारत के लिए हरित ट्रेन
ग्वालियर-वाराणसी बुंदेलखंड एक्सप्रेस में जनवरी 2011 को 57 जैव शौचालयों की शुरुआत करने के साथ ही भारतीय रेलवे ने मार्च, 2018 तक अपने डिब्बों में करीब 1,25,000 जैव शौचालय लगाए हैं। यह भारतीय रेलवे के कोच के बेड़े का करीब 60 प्रतिशत है। वर्ष 2017-18 के दौरान भारतीय रेलवे ने डिब्बों में सबसे अधिक जैव शौचालय स्थापित किए जो 40,000 जैव शौचालय स्थापित करने के लक्ष्य से 40 प्रतिशत और 2016-17 में 34134 जैव शौचालय बनाने के निर्धारित लक्ष्य से 64 प्रतिशत अधिक है।
वर्तमान में भारतीय रेलवे ने 27 सेक्शनों पर हरित गलियारे के रूप में प्रचालन शुरू किया है। इन सेक्शनों पर चलने वाली सभी ट्रेनों में जैव शौचालय लगे हैं। अत: इन गलियारों में चलने वाली ट्रेनों से मानव अपशिष्ट ट्रेनों से बाहर नहीं गिरता।
भारतीय रेलवे की जैव शौचालय परियोजना नई और देश में विकसित टेक्नोलॉजी है। ये टेक्नोलॉजी अपने किस्म की पहली टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल दुनिया में किसी रेल मार्ग द्वारा मानव अपशिष्ट को समाप्त करने के लिए किया जा रहा है। इन जैव शौचालयों को शौचालय के नीचे लगाया गया है और इनमें गिरने वाला मानव अपशिष्ट एक बैक्टीरिया द्वारा मानव अपशिष्ट को पानी और बायो गैस में बदल देता है। गैस पर्यावरण में चली जाती है और बचे हुए पानी के क्लोरीनेशन के बाद उसे पटरी पर छोड़ दिया जाता है। इससे मानव अपशिष्ट पटरी पर नहीं गिरता और प्लेटफॉर्म पर सफाई बनी रहती है तथा पटरी और डिब्बों का रख-रखाव करने वाले कर्मचारी अपना काम और बेहतर तरीके से करते हैं। बायो शौचालय परियोजना प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ भारत मिशन से जुड़ी है।
जैव शौचालय की प्रौद्योगिकी का अविष्कार और डिजाइन मेड इन इंडिया है। इसे भारतीय रेलवे के इंजीनियरों और डीआरडीओ वैज्ञानिकों ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। यह एक उदाहरण है जिसमें रक्षा इस्तेमाल के लिए विकसित प्रौद्योगिकी नागरिक कार्यों के लिए इस्तेमाल की जा रही है।
एक अनुमान के अनुसार ट्रेन के डिब्बों से प्रतिदिन करीब 4,000 मीट्रिक टन मानव अपशिष्ट गिरता है। 60 प्रतिशत डिब्बों में जैव शौचालय के प्रसार से खुले में मानव अपशिष्ट गिरना बंद हो गया है।
भारतीय रेलवे के प्रयासों के साथ ही इस तरह की महत्वपूर्ण परियोजना की सफलता उसके ग्राहकों/यात्रियों के सहयोग पर निर्भर करती है कि वे कागज, बोतलें, कागज/प्लास्टिक के कप, पॉलीथीन, नैपकीन, नैपीज, कपड़े, गुटके के पाउच, सिगरेट/बीड़ी के टुकड़े शौचालय के पैन अथवा बोल में नहीं फेंके।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
रसायन और उर्वरक मंत्री के सुझाव पर एचआईएल ने कोविड-19 संकट से बने निवेश वातारण का लाभ उठाते हुए भारत में कृषि-रसायन क्षेत्र में संयुक्त उद्यम लगाने के लिए विदेशों में भारतीय दूतावासों से संपर्क साधा
कोविड संकट के बीच एचआईएल इंडिया लिमिटेड कर रही अच्छा प्रदर्शन
रसायन एंव उर्वरक मंत्रालय के केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स विभाग ने अपने सार्वजनिक उपक्रमों को निवेश की तलाश में जुटी वैश्विक कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम लगाने की संभावनाओं का पता लगाकर प्रदर्शन बेहतर करने का सुझाव दिया है। पेट्रोकेमिकल्स विभाग ने केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री श्री डी वी सदानंद गौड़ा के निर्देश पर यह पहल की है। श्री गौड़ा ने कहा है कि भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों विशेष रूप से उनके मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक उपक्रमों को कोविड-19 से उत्पन्न विषम परिस्थितियों को अवसर के रूप में बदलते हुए विदेशों से निवेश आकर्षित करने का प्रयास करना चाहिए।
केन्द्रीय मंत्री की इस सलाह पर पेट्रोकेमिकल्स क्षेत्र की अग्रणी कंपनी एचआईएल इंडिया लिमिटेड ने अपने व्यावसायिक क्षेत्र का विस्तार करने के प्रयासों के तहत चीन, जापान और दक्षिण कोरिया में स्थित भारतीय दूतावासों / उच्चायोंगो को भेजे प्रस्ताव में कहा है कि वे संबंधित देशों में कृषि-रसायन क्षेत्र से जुड़े उत्पादकों को भारत में उसके साथ व्यवसाय के लिए संयुक्त उद्यम लगाने के लिए आमंत्रित करें।
कोविड-19 संकट के कारण आ रही कई तरह की बाधाओं के बावजूद एचआईएल पूरे देश में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए डीडीटी जैसे आवश्यक रसायनों तथा कृषि क्षेत्र के लिए बीजों और कीटनाशकों की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है।
कोविड-19 के कारण देशव्यापी लॉकडाउन की वजह से एचआईएल की इकाइयों में उत्पादन प्रभावित हुआ है। हालाँकि कंपनी ने 24 अप्रैल को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान बिक्री के मोर्चे पर अच्छा प्रदर्शन किया है। इस अवधि में कंपनी ने 37.99 मिट्रिक टन कृषि रसायन की बिक्री और 97 मिट्रिक टन डीडीटी की आपूर्ति की। इसके अतिरिक्त पेरू को 10 मिट्रिक टन मैनकोजेब 80 प्रतिशत डब्ल्यूपी का निर्यात आर्डर पूरा किया । एचआईएल ने एक समझौते का भी मसौदा तैयार किया है जिसे कृषि मंत्रालय को भेजा गया है। इसके तहत टिड्डी नियंत्रण कार्यक्रम के लिए कृषि मंत्रालय को मैलाथियोन टेकनिकल रसायन की आपूर्ति की पेशकश की गई है।
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक, 2019 में संशोधनों/परिवर्तनों को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक, 2019 में संशोधनों/परिवर्तनों को मंजूरी प्रदान की है। विधेयक केमूल स्वरूपको 17 जुलाई, 2019 को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी और संसद के दोनों सदनों ने क्रमशः 29 जुलाई, 2019 और 01 अगस्त, 2019 को आधिकारिक संशोधनों के साथ इसे पारित कर दिया।
मंत्रिमंडल द्वारा 17 जुलाई, 2019 को स्वीकृत किए गए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक, 2019 के मूल स्वरूप कोसंसद में निम्नलिखित परिवर्तनों के साथ पारित किया गया और मंत्रिमंडल को इन परिवर्तनों से अवगत कराया गया हैः
i. धारा 4 –14 सदस्यों के स्थान पर 22 अंशकालिक सदस्य
ii. धारा 4- 6 सदस्यों के स्थान पर 10 सदस्य
iii. धारा 4- 5 सदस्यों के स्थान पर 9 सदस्य
iv. धारा 37- ‘शिक्षण के उद्देश्यों के लिए भी’ अंत में जोड़ी गई
अंतरिक्ष विभाग
लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान  की सफल उड़ान
आज लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान  ने तीन उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। अपनी दूसरी विकासात्मक उड़ान के तहत एसएसएलवी-डी2 यान ने ईओएस-07, जानुस-1 और आजादीसैट-2 उपग्रहों को 37 डिग्री के झुकाव के साथ उनकी लक्षित 450 किलोमीटर की गोलाकार कक्षा में स्थापित किया। इसने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के पहले प्रक्षेपण स्थल से भारतीय समयानुसार 09:18 बजे उड़ान भरी और अपनी 15 मिनट की उड़ान के बाद इसने तीनों उपग्रहों को उनकी कक्षा में स्थापित कर दिया।
एसएसएलवी 'मांग पर प्रक्षेपण' आधार पर पृथ्वी की निचली कक्षाओं में 500 किलोग्राम तक के छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए इसरो द्वारा विकसित नया लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान है। इसे क्रमशः तीन ठोस चरणों 87 टन, 7.7 टन और 4.5 टन के साथ संरूपित किया गया है। एसएसएलवी एक 34 मीटर लंबा, 2 मीटर व्यास वाला यान है, जिसका उत्थापन द्रव्यमान 120 टन है। लक्षित कक्षा में उपग्रह का प्रवेश एक तरल प्रणोदन-आधारित वेग ट्रिमिंग मॉड्यूल  के जरिए कराया जाता है। एसएसएलवी छोटे, सूक्ष्म या नैनोउपग्रहों  को 500 किलोमीटर की कक्षा में प्रक्षेपित करने में सक्षम है। यह कम लागत में अंतरिक्ष के लिए पहुंच, कम प्रतिवर्तन काल, कई उपग्रहों को समायोजित करने की सुविधा प्रदान करने के साथ न्यूनतम प्रक्षेपण अवसंरचना की मांग करता है।
इससे पहले 7 अगस्त, 2022 को एसएसएलवी-डी1 अपनी पहली विकासात्मक उड़ान में उपग्रहों को स्थापित करने से थोड़ा सा चूक गया था। एसएसएलवी-डी2 ने एसएसएलवी-डी1 उड़ान की कमियों का विश्लेषण करने वाली विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई सिफारिशों को लागू किया।
एसएसएलवी-डी2 ने जिन तीन उपग्रहों को प्रक्षेपित किया, उनमें ईओएस-07 इसरो द्वारा तैयार किया गया 153.6 किलोग्राम का पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। वहीं, जानुस-1, अमेरिकी कंपनी अंतारिस का 10.2 किलोग्राम वजन का एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन उपग्रह है। आजादीसैट-2, एक 8.8 किलोग्राम वजन का उपग्रह है, जिसे स्पेस किड्ज इंडिया ने पूरे भारत में 750 छात्राओं द्वारा विकसित विभिन्न वैज्ञानिक पेलोड को एकीकृत करके तैयार किया है।
आज के सफल प्रक्षेपण के साथ भारत को एक नया प्रक्षेपण यान मिला है, जिसका उद्देश्य उद्योग के माध्यम से मांग के आधार पर प्रक्षेपित छोटे उपग्रहों का व्यावसायीकरण करना था। इसरो अंतरिक्ष में लघु उपग्रहों को प्रक्षेपित करने की बढ़ती वैश्विक जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है।
<><><><><>
एमजी/एएम/एचकेपी/डीवी
(Visitor Counter : 643
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सीआरपीएफ कर्मियों को इसके शौर्य दिवस पर नमन किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल  के शौर्य दिवस पर सीआरपीएफ कर्मियों को नमन किया।
प्रधानमंत्री ने कहा, ‘सीआरपीएफ का साहस जन-जन के बीच काफी विख्यात है। आज सीआरपीएफ के शौर्य दिवस पर मैं इस बहादुर पुलिस बल को नमन करता हूं और वर्ष 1965 में गुजरात की सरदार पटेल चौकी पर अपने सीआरपीएफ कर्मियों की बहादुरी को स्मरण करता हूं। वीर शहीदों के बलिदानों को कभी भी नहीं भुलाया जा सकेगा।’
वित्त मंत्रालय
 सरकारी स्टॉक ‘5.63 %, 2026’की बिक्री  के लिए नीलामी,  'भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2033' की बिक्री के लिए नीलामी,  नए सरकारी स्टॉक ‘6.64%, 2035' की बिक्री के लिए नीलामी और  नए सरकारी स्टॉक ‘6.67%, 2050' की बिक्री के लिए नीलामी
भारत सरकार ने  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 11,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए सरकारी स्टॉक, ‘5.63% 2026’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 3,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बांड, 2033 मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 10,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए सरकारी स्टॉक, ‘6.64% 2035’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 7,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए सरकारी स्टॉक, ‘6.67% 2050’ की बिक्री  करने की घोषणा की है।भारत सरकार के पास उपरोक्त प्रतिभूतियों के एवज में 8,000 करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त सदस्यता बनाए रखने का विकल्प होगा। नीलामियां मुंबई के फोर्ट स्थित भारतीय रिज़र्व बैंक कार्यालय द्वारा 13 अगस्त, 2021  को बहु मूल्य पद्धति का उपयोग करके आयोजित की जाएंगी।
सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में गैर-प्रतिस्पर्धी बोली सुविधा के लिए योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थानों को प्रतिभूतियों की बिक्री की अधिसूचित राशि का 5 प्रतिशत तक आवंटित किया जाएगा।
नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धी और गैर-प्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक कोर बैंकिंग सॉल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में 13 अगस्त, 2021 को प्रस्तुत की जाएंगी। गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां सुबह 10.30 बजे से 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां सुबह 10.30 बजे से 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी हैं।
नीलामियों का परिणाम 13 अगस्त, 2021  को घोषित किया जाएगा और सफल बोली लगाने वालों द्वारा भुगतान 17 अगस्त, 2021  को किया जाएगा।
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 24 जुलाई 2018 के परिपत्र संख्या आरबीआई/2018-19/25 के तहत जारी 'केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में लेनदेन कब जारी किए गए' और समय-समय पर संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रतिभूतियां "जब जारी" व्यापार के लिए पात्र होंगी।
एमजी/ एएम/ केजे
(Visitor Counter : 198
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
युवा कार्यक्रम विभाग की सचिव और खेल सचिव ने आज महीने भर चलने वाले देशव्यापी स्वच्छ भारत अभियान के एक हिस्से के रूप में चाणक्यपुरी के नेहरू पार्क में स्वच्छ भारत कार्यक्रम में भाग लिया
मुख्य बातें
- केन्द्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने 1 अक्टूबर 2021 से महीने भर चलने वाले इस स्वच्छ भारत कार्यक्रम की शुरुआत की थी
- यह स्वच्छता कार्यक्रम आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक हिस्से के रूप में चलाया जा रहा है ताकि कचरे, मुख्य रूप से एकल उपयोग वाले प्लास्टिक कचरे, की सफाई में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके
युवा कार्यक्रम विभाग की सचिव सुश्री उषा शर्मा और खेल विभाग की सचिव सुश्री सुजाता चतुर्वेदी ने आज सुबह स्वयंसेवकों के साथ चाणक्यपुरी के नेहरू पार्क में स्वच्छ भारत कार्यक्रम में भाग लिया। स्वच्छता अभियान की शुरुआत करने से पहले श्रीमती उषा शर्मा ने स्वच्छता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर युवा कार्यक्रम मंत्रालय, नेहरू युवा केंद्र संगठन  और राष्ट्रीय सेवा योजना  के अधिकारीगण उपस्थित थे।
इस अवसर पर बोलते हुए सुश्री उषा शर्मा ने कहा कि युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय का युवा कार्यक्रम विभाग आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में 1 अक्टूबर 2021 से लेकर 31 अक्टूबर 2021 के दौरान एक राष्ट्रव्यापी स्वच्छ भारत कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। यह कार्यक्रम नेहरू युवा केंद्र संगठन  से संबद्ध युवा मंडलों और राष्ट्रीय सेवा योजना  से संबद्ध संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से देश भर के 744 जिलों के 6 लाख गांवों में आयोजित किया जा रहा है।
सुश्री उषा शर्मा ने आगे कहा कि इस व्यापक पहल के माध्यम से हमने नागरिकों के सहयोग और स्वैच्छिक भागीदारी से 75 लाख किलो कचरे, मुख्य रूप से प्लास्टिक कचरे, को एकत्रित करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा, “समाज के हर वर्ग के लोग इस कार्यक्रम में अपना योगदान दे रहे हैं और जनभागीदारी के माध्यम से इस कार्यक्रम को एक जन आंदोलन बना रहे हैं।”
इस अवसर पर, खेल विभाग की सचिव सुश्री सुजाता चतुर्वेदी ने कहा कि हम इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों का नजरिया बदलने की कोशिश कर रहे हैं। जब लोग स्वच्छता के महत्व को समझेंगे, तभी इसकी आदत डालेंगे।
स्वच्छ भारत युवाओं के नेतृत्व में चलने वाला एक कार्यक्रम है, जोकि नेहरू युवा केंद्र संगठन  से संबद्ध युवा क्लबों और राष्ट्रीय सेवा योजना से संबद्ध संस्थानों के साथ-साथ विभिन्न हितधारकों से जुड़े समूहों के एक नेटवर्क के माध्यम से आयोजित किया जा रहा है। धार्मिक निकाय, शिक्षकगण, कॉर्पोरेट निकाय, टीवी एवं फिल्म अभिनेता, महिला समूह जैसे आबादी के विशिष्ट वर्ग और अन्य लोग भी स्वच्छ भारत कार्यक्रम के उद्देश्यों के प्रति अपनी एकजुटता दिखाने और इसे एक जन-आंदोलन बनाने के लिए एक खास निर्धारित दिन को इसमें भाग ले रहे हैं। यह स्वच्छता कार्यक्रम ऐतिहासिक/प्रतिष्ठित स्थलों और पर्यटन स्थलों, बस स्टैंड/रेलवे स्टेशनों, राष्ट्रीय राजमार्गों तथा शैक्षिक संस्थानों जैसे मुख्य स्थानों पर चलाया जा रहा है।
स्वच्छता अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 2014 के दौरान की गई थी और तब से, इस संबंध में उल्लेखनीय प्रगति देखी जा सकती है। स्वच्छ भारत का यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नए फोकस और प्रतिबद्धता के साथ शुरू की गई पहल की निरंतरता में है। यह उम्मीद की जाती है कि युवाओं एवं अन्य नागरिकों के सामूहिक प्रयासों और सभी हितधारकों के सहयोग से भारत निस्संदेह स्वच्छता अभियान को अपनाएगा तथा अपने नागरिकों के रहन – सहन के लिए बेहतर परिस्थितियों का निर्माण करेगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
भारत की जीडीपी में ब्लू इकॉनमी के योगदान पर एक लेख
प्रधानमंत्री कार्यालय ने विश्व महासागर दिवस पर केंद्रीय मंत्री श्री किरेन रिजिजू का एक लेख साझा किया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट करते हुए लिखा है, "केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने लिखा है कि कैसे भारत अपनी व्यापक तटरेखा और समुद्री संसाधनों के साथ अपनी ब्लू इकॉनमी की क्षमता का उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।"