ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 193.53 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 16.67 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड 19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी,2021 को प्रांरभ हुआ था। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
|
|
टीके की खुराकें
|
|

|
|
अब तक हुई आपूर्ति
|
|
1,93,53,58,865
|
|
शेष टीके
|
|
16,67,39,155
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 193.53 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 16.67 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
इस्पात मंत्रालय
इस्पात मंत्री श्री राम चंद्र प्रसाद सिंह ने आश्वस्त किया: द्वितीयक इस्पात उद्योग की समस्याओं का उपयुक्त स्तर पर समाधान किया जाएगा
इस्पात मंत्रालय ने उत्तराखंड स्थित इस्पात कंपनियों के साथ एक संवाद सत्र का आयोजन किया। केन्द्रीय इस्पात मंत्री श्री राम चंद्र प्रसाद सिंह ने ‘द्वितीयक इस्पात उद्योग में अवसर एवं चुनौतियां’ विषय पर हरिद्वार में आयोजित इस संवाद सत्र की अध्यक्षता की। केन्द्रीय मंत्री ने उत्तराखंड स्टील एसोसिएशन के सदस्यों के साथ बातचीत की और द्वितीयक इस्पात उद्योग के क्षेत्र में अवसर एवं चुनौतियों बारे में चर्चा की। उन्होंने स्टील एसोसिएशन के सदस्यों को आश्वस्त किया कि इस्पात उद्योग को पेश आने वाली समस्याओं का उपयुक्त स्तर पर समाधान किया जाएगा।
श्री राम चंद्र प्रसाद सिंह ने यह भी बताया कि कैसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी व्यापार जगत के लिए एक अनुकूल वातावरण सुनिश्चित कर रहे हैं और कानूनी ढांचे का सरलीकरण कर रहे हैं। इस उद्योग से जुड़ी चिंताओं को कंपनियों के प्रतिनिधियों द्वारा सामने रखा गया जिसमें उद्योग के लिए बेहतर वातावरण, विशेष रूप से वित्त, लॉजिस्टिक्स, पर्यावरण तथा इस क्षेत्र से जुड़े लघु उद्योगों के लिए सहायता, का मुद्दा शामिल था। इस संवाद सत्र में उत्तराखंड स्थित स्टील कंपनियों के अधिकारियों की भी भागीदारी रही।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 203.03 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 3.70 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड 19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी,2021 को प्रांरभ हुआ था। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
|
|
टीके की खुराकें
|
|

|
|
अब तक हुई आपूर्ति
|
|
2,03,03,52,325
|
|
शेष टीके
|
|
3,70,12,740
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 203.03 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 3.70 करोड़  से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
रक्षा मंत्रालय
पूर्वावलोकनः सेना टेक्नोलॉजी सेमिनार
माननीय प्रधानमंत्री के ‘मेक इन इंडिया’ के समग्र विजन के हिस्से के रूप में आर्टेक संगोष्ठी 2016 में प्रारंभ की गई और सशस्त्र सेना दिवस समारोहों के हिस्से के रूप में प्रति वर्ष इसका आयोजन किया जाता है। ये भारतीय सेना का अग्रणीय आयोजन है, जो रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी क्षमताओं के उपयोग वाले क्षेत्रों के लिए एजेंडा तय करता है।
आर्टेक सेमिनार का उद्देश्य सैन्य संचालन करने वालों, रक्षा मंत्रालय के नीति-निर्धारक, उद्योग तथा शिक्षा जगत को एक मंच पर लाना और समकालीन रक्षा क्षमताओं पर विचार करना है। आर्टेक संगोष्ठी नवाचार कार्य में लगे सैन्य कर्मियों को अपने उत्पाद दिखाने और उद्योग जगत को प्रस्तुत करने का मंच भी प्रदान करती है।
5वीं आर्टेक संगोष्ठी 23 दिसंबर, 2019 को दिल्ली छावनी के मानेकशॉ सेंटर में भारतीय सेना द्वारा आयोजित की जा रही है। इसका विषय है-टेक्नोलॉजी फॉर नन कंटैक्ट वॉरफेयर।
संगोष्ठी को संबोधित करने के लिए उद्योग और शिक्षा जगत, थिंक टैंकों, विषय विशेषज्ञों, यूजरों तथा नीति-निर्धारकों को वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया है। यह उद्योग हस्तियों, व्यक्तिगत अन्वेषकों, स्टार्टअप तथा शिक्षाविदों की भागीदारी से काफी मूल्यवान साबित होगी।
सेमिनार के दौरान उद्योग और शिक्षा जगत, सैन्य अन्वेषकों तथा स्टार्टअप, डीआरडीओ तथा रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक प्रतिष्ठान, चुनिंदा उपकरण प्रदर्शित करेंगे।
नोट- संदर्भ के लिए कार्यक्रम का विवरण संलग्न है।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
जलवायु परिवर्तन पर नई दिल्ली में एक सप्ताह की आईपीसीसी बैठक शुरू
भारत 30 सितंबर से 4 अक्टूबर, 2019 तक नई दिल्ली में जलवायु परिवर्तन  कार्य समूह III की छठी मूल्यांकन रिपोर्ट पर अंतर सरकारी पैनल के प्रमुख लेखकों की दूसरी बैठक की मेजबानी कर रहा है।
पत्रकारों को इसकी जानकारी देते हुए, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालयों में सचिव, श्री सी.के. मिश्र ने जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों और व्यवहार्य समाधानों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि आईपीसीसी के लेखक और वैज्ञानिक जलवायु परिवर्तन से राहत दिलाने के बारे में सबसे अधिक प्रासंगिक और आधुनिक अनुसंधान करने की दिशा में काम कर रहे हैं। श्री सी. के. मिश्रा ने कहा कि "नवोन्मेष और प्रौद्योगिकी पर वैश्विक गठबंधन भविष्य मं जरूरी है"।
नई दिल्ली में एक सप्ताह तक चलने वाली इस बैठक में 200 से अधिक विशेषज्ञ / लेखकों के शामिल होने की उम्मीद है। इनमें भारत के 12 विशेषज्ञ / लेखक और अन्य लगभग 65 देशों से हैं।
कार्य समूह III के सह अध्यक्ष श्री जिम स्केया ने छठी मूल्यांकन रिपोर्ट की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा "पिछले कार्य समूह III के आकलन की रचना पर, यह रिपोर्ट इस बात पर जोर देगी कि जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए निकट भविष्य में क्या किया जा सकता है, और इस प्रकार नीतिगत, संस्थागत निर्माण और निधियन के जरिए इस कैसे कम किया जा सकता है"।
छठी मूल्यांकन रिपोर्ट  उपभोग और आचरण तथा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के बीच की कड़ी और नवोन्मेष और प्रौद्योगिकी की भूमिका जैसे विषयों की जांच करेगी। रिपोर्ट मध्यम-अवधि के कार्यों के बीच संबंध और पेरिस समझौते में दीर्घकालिक तापमान लक्ष्य के साथ उनकी संगतता का आकलन करेगी। यह ऊर्जा, कृषि, वानिकी और भूमि उपयोग, भवन, परिवहन और उद्योग जैसे क्षेत्रों में शमन विकल्पों का आकलन करेगी।
पहले आदेश का मसौदा 13 जनवरी से 8 मार्च, 2020 तक विशेषज्ञ समीक्षा के लिए उपलब्ध होगा। आदेश का दूसरा मसौदा सरकार और विशेषज्ञों की समीक्षा के लिए 13 जुलाई से 13 सितंबर 2020 तक खुला रहेगा, साथ ही नीति निर्माताओं के लिए संक्षिप्त विवरण का पहला मसौदा उपलब्ध होगा। आईपीसीसी पैनल 12 से 16 जुलाई 2021 को एक पूर्ण सत्र में आईपीसीसी की छठी आकलन रिपोर्ट में कार्य समूह III के योगदान पर विचार करेगा।
आईपीसीसी के तीन कार्य समूहों में से प्रत्येक 2021 में छठी मूल्यांकन रिपोर्ट में अपना योगदान जारी करेगा। 2022 में एक संश्लेषण रिपोर्ट उन्हें तीन विशेष रिपोर्टों के साथ जोड़ेगी
आईपीसीसी के बारे में:
आईपीसीसी जलवायु परिवर्तन से संबंधित विज्ञान का आकलन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र का संगठन है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम  और विश्व मौसम विज्ञान संगठन  द्वारा 1988 में की गई थी।
अधिक जानकारी के लिए www.ipcc.ch पर क्लिक करें।
रक्षा मंत्रालय
‘गणतंत्र दिवस परेड 2020’ में भाग लेने के लिए 16 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों और 6 मंत्रालयों/विभागों के प्रस्तावों का चयन
गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने हेतु झांकियों के चयन के लिए एक सुव्यवस्थित प्रणाली अमल में लाई जाती है, जिसके अनुसार ही रक्षा मंत्रालय सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों और केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों से झांकियों के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करता है।
विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों और केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त झांकी संबंधी प्रस्तावों का आकलन उस विशेषज्ञ समिति की अनेक बैठकों में किया जाता है, जिसमें कला, संस्कृति, पेंटिंग, मूर्तिकला, संगीत, वास्तुकला, नृत्यकला इत्यादि क्षेत्रों की प्रतिष्ठित हस्तियां शामिल होती हैं। विशेषज्ञ समिति अपनी ओर से कोई भी सिफारिश करने से पहले थीम, अवधारणा, स्वरूप एवं इसके दृश्य संबंधी प्रभावों के आधार पर सभी प्रस्तावों पर गौर करती है। परेड की कुल अवधि को ध्यान में रखते हुए समय संबंधी दबाव के कारण परेड में भाग लेने के लिए सीमित संख्या में ही झांकियों का चयन किया जाता है। इसके लिए प्रचलित चयन प्रक्रिया पर अमल करने से परेड में सर्वोत्तम झांकियों की भागीदारी का मार्ग प्रशस्त होता है।
गणतंत्र दिवस परेड 2020 में भागीदारी हेतु झांकियों के लिए कुल मिलाकर 56 प्रस्ताव  प्राप्त हुए थे। पांच बैठकों के बाद अंतत: इनमें से 22 प्रस्तावों का चयन गणतंत्र दिवस परेड 2020 में भागीदारी के लिए किया गया है, जो 16 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों और 6 मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त हुए हैं।
पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त झांकी प्रस्ताव पर विशेषज्ञ समिति ने अपने दो दौर की बैठकों में पूरी बारीकी से गौर किया। दूसरी बैठक में गहन चर्चाएं करने के बाद विशेषज्ञ समिति ने पश्चिम बंगाल सरकार के झांकी प्रस्ताव को विचार के लिए आगे नहीं बढ़ाया। उल्लेखनीय है कि इसी प्रक्रिया के निष्कर्ष के आधार पर गणतंत्र दिवस परेड 2019 में भाग लेने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के झांकी प्रस्ताव का चयन किया गया था।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय सेना की टुकड़ी मिस्र में आयोजित होने वाले ब्राइट स्टार-23 अभ्यास के लिए रवाना हुई
भारतीय सेना की टुकड़ी मिस्र के मोहम्मद नागुइब सैन्य अड्डे पर 31 अगस्त से 14 सितंबर 2023 तक आयोजित होने वाले "अभ्यास ब्राइट स्टार- 23" में भाग लेने के लिए रवाना हो गई है. इस टुकड़ी में 137 कर्मी शामिल हैं। यह तीन सेनाओं का एक बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका नेतृत्व यूएस सेंटकॉम और मिस्र सेना द्वारा किया जाएगा। इसकी शुरुआत 1977 के कैंप डेविड समझौते के दौरान अमेरिका और मिस्र के बीच द्विपक्षीय द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास के रूप में हुई थी। अभ्यास का पहला संस्करण वर्ष 1980 में मिस्र में आयोजित किया गया था। 1995 के बाद से अन्य देशों की भागीदारी के लिए इस अभ्यास का विस्तार किया गया। ब्राइट स्टार का पिछला अभ्यास साल 2021 में आयोजित किया गया था, जिसमें 21 देशों की सेनाओं ने भाग लिया था।
इस वर्ष 34 देश अभ्यास ब्राइट स्टार-23 में हिस्सा लेंगे। यह मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र में होने वाला अब तक का सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास होगा। यह पहली बार है कि भारतीय सशस्त्र बल 549 कर्मियों के साथ ब्राइट स्टार अभ्यास में भाग ले रहे हैं। भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व 23 जाट बटालियन की एक टुकड़ी द्वारा किया जा रहा है।
इस अभ्यास में उभरते गैरपरंपरागत खतरों से निपटने और विश्व शांति बनाए रखने के उद्देश्य से भाग लेने वाले देशों के बीच बड़ी संख्या में क्षेत्रीय साझेदारी बढ़ाने पर केंद्रित प्रशिक्षण गतिविधियां आयोजित होंगी। विभिन्न क्षेत्र और परिस्थितिजन्य प्रशिक्षण अभ्यासों के अलावा, अभ्यास ब्राइट स्टार-23 में सामरिक परिस्थिति पर आधारित एक संयुक्त हथियार लाइव फायरिंग अभ्यास भी शामिल होगा। साइबर सुरक्षा को लेकर समसामयिक विषयों पर एक पैनल चर्चा आयोजित करने की भी योजना है जिसमें भाग लेने वालों में भारतीय सशस्त्र बल प्रमुख बल हैं।
‘अभ्यास ब्राइट स्टार-23’ के दौरान भारतीय सेना को रक्षा सहयोग बढ़ाने के अलावा अन्य सेनाओं के साथ भी सर्वोत्तम प्रथाओं और अनुभवों को साझा करने का एक अनूठा अवसर मिलेगा। भारतीय सेना को इस अभ्यास से समृद्ध पेशेवर अनुभव की उम्मीद है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
जी-20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने से पहले प्रधानमंत्री का वक्तव्य
जी-20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रस्थान करने से पहले प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के वक्तव्य का मूल पाठ इस प्रकार हैः
“मैं अर्जेन्टीना की मेजबानी में होने वाले 13वें जी-20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए 29 नवंबर से 01 दिसंबर, 2018 तक ब्यूनर्स आर्यस की यात्रा करूंगा।
जी-20 का लक्ष्य विश्व की बीस सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच बहुपक्षीय सहयोग को प्रोत्साहित करना है। यद्यपि दस वर्ष के अपने अस्तित्व में जी-20 ने स्थिर और सतत वैश्विक विकास को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया है। यह उद्देश्य विकासशील देशों और भारत जैसी ऊभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।
वैश्विक आर्थिक विकास और समृद्धि में भारत का योगदान सम्मेलन के विषय ‘उचित और सतत विकास के लिए सहमति बनाना’ के प्रति हमारे संकल्प को दिखाता है।
मैं जी-20 के पिछले दस वर्षों के कार्यों की समीक्षा के लिए तथा आने वाले दशक की चुनौतियों का सामना करने के बारे में जी-20 देशों के नेताओं से मुलाकात के प्रति आशान्वित हूं। हम वैश्विक अर्थव्यवस्था और व्यवसाय की स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय तथा कर प्रणालियों, कार्य भविष्य, महिला सशक्तिकरण, सरंचना तथा सतत विकास जैसे विषयों पर चर्चा करेंगे।
वैश्विक अर्थव्यवस्था में नई जान डालने वाली ऊभरती अर्थव्यवस्थाएं आज अप्रत्याशित आर्थिक और टेक्नोलॉजी की चुनौतियों का सामना कर रही हैं। मैं बहुपक्षीय व्यवस्था में सुधार की आवश्यकताओं पर प्रकाश डालूंगा जो समकालीन वास्तविकाताओं को दिखाए और विश्व की बेहतरी के लिए सामूहिक कार्रवाई को कारगर ढंग से सुदृढ़ बनाए। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत बनाने तथा भगोड़े आर्थिक अपराधियों और आतंकवाद के धनपोषण के विरुद्ध समन्वित कार्रवाई बढ़ाने की भी गंभीर आवश्यकता है।
मैं सम्मेलन के अवसर पर आए विभिन्न नेताओं के साथ पारस्परिक हित के दिवपक्षीय विषयों पर बातचीत के लिए आशान्वित हूं।”
प्रधानमंत्री कार्यालय
हैदराबाद मुक्ति दिवस हमारे देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण है: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि हैदराबाद मुक्ति दिवस हमारे देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण है।
श्री मोदी ने सरदार पटेल को श्रद्धांजलि भी अर्पित की, जिनकी हैदराबाद के विलय में अनुकरणीय भूमिका थी।
एक्स पर हैदराबाद मुक्ति दिवस के उत्सव के बारे में केन्द्रीय संस्कृति, पर्यटन एवं डोनर मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी के थ्रेड्स का जवाब देते हुए, प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया;
"మన దేశ చరిత్రలో హైదరాబాద్ విమోచన దినోత్సవం ఒక కీలక ఘట్టం. ఈ రోజు మనం హైదరాబాద్లో పరిఢవిల్లుతున్న ఐక్యతా స్ఫూర్తినీ, దేశ సమైక్యత కోసం చేసిన త్యాగాలను సగర్వంగా స్మరించుకుంటున్నాం. హైదరాబాద్ను విలీనం చేయడంలో ఆదర్శవంతమైన పాత్ర పోషించిన సర్దార్ పటేల్కు నివాళులు అర్పిద్దాం.ఈ దినోత్సవాన్ని, భారత ప్రభుత్వం హైదరాబాద్లో అత్యంత ఉత్సాహంగా నిర్వహించుకోవడం నాకు సంతోషంగా ఉంది."
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 19 जून को 44वें शतरंज ओलंपियाड के लिए ऐतिहासिक मशाल रिले का शुभारंभ करेंगे
भारत पहली बार शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी करेगा
शतरंज ओलंपियाड में पहली बार ओलंपिक शैली में मशाल रिले की शुरुआत
भविष्य में सभी शतरंज ओलंपियाड की मशाल रिले भारत से शुरू होगी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 19 जून को शाम 5 बजे नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में 44वें शतरंज ओलंपियाड के लिए ऐतिहासिक मशाल रिले का शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे।
इस वर्ष, पहली बार, शतरंज की अंतरराष्ट्रीय निकाय, फिडे, ने शतरंज ओलंपियाड मशाल की शुरुआत की है जोकि ओलंपिक परंपरा का हिस्सा है और जिसे शतरंज ओलंपियाड में अबतक कभी शामिल नहीं किया गया था। भारत शतरंज ओलंपियाड मशाल रिले की शुरुआत करने वाला पहला देश बनेगा। उल्लेखनीय है कि शतरंज के साथ भारत के रिश्ते को और नई ऊंचाइयों पर ले जाने के उद्देश्य से, शतरंज ओलंपियाड के लिए मशाल रिले की यह परंपरा अब हमेशा भारत से शुरू होगी और मेजबान देश तक पहुंचने से पहले सभी महाद्वीपों से होकर गुजरेगी।
फिडे के अध्यक्ष अर्कडी ड्वोरकोविच इस मशाल को प्रधानमंत्री को सौंपेंगे, जिसे प्रधानमंत्री आगे ग्रैंडमास्टर विश्वनाथन आनंद को सौंपेंगे। इस मशाल को अंतिम रूप से चेन्नई के निकट महाबलीपुरम पहुंचने से पहले 40 दिनों की अवधि के दौरान 75 शहरों में ले जाया जाएगा। हर स्थान पर उस प्रदेश के शतरंज के ग्रैंडमास्टर इस मशाल को प्राप्त करेंगे।
44वां शतरंज ओलंपियाड 28 जुलाई से लेकर 10 अगस्त 2022 के दौरान चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। 1927 से आयोजित की जा रही इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता का आयोजन पहली बार भारत में और 30 साल बाद एशिया में किया जा रहा है। 189 देशों की भागीदारी के साथ, यह किसी भी शतरंज ओलंपियाड में अबतक की सबसे बड़ी भागीदारी होगी।
रक्षा मंत्रालय
कोरिया गणराज्य के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री महामहिम श्री सुह वूक का भारत दौरा
भारत और कोरिया गणराज्य के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ानेके एक हिस्से के तौर पर कोरिया गणराज्य के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री श्रीसुह वूक दिनांक 25 से 27 मार्च 2021 तक भारत का दौरा करेंगे। माननीयमंत्री अपनी यात्रा के दौरान देश के अनेक वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों के साथबातचीत करेंगे और रणनीतिक प्रकृति के मुद्दों पर चर्चा करेंगे।
श्री सुह वूक दिनांक 26 मार्च, 2021 को राष्ट्रीय युद्धस्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, जिसके बाद दिल्ली छावनी मेंभारत-कोरियाई द्विपक्षीय मैत्री पार्क का उद्घाटन किया जाएगा। यह पार्ककोरियाई युद्ध के दौरान भारतीय शांतिरक्षकों के योगदान की स्मृति में है औरयह दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों का एक प्रमाण है। माननीय मंत्री कोसुषमा स्वराज भवन में ट्राई सर्विसेज गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा और उसके बादमाननीय रक्षा मंत्री के साथ वार्ता आयोजित होगी।
माननीय मंत्री दिनांक 27 मार्च 2021 को आगरा जाएंगे और आगरामें पैराशूट ब्रिगेड की सामरिक क्षमताओं के साक्षी बनेंगे। माननीय मंत्री 60 पैरा फील्ड अस्पताल के कर्मियों के साथ बातचीत करेंगे, जो कर्मी कोरियाईयुद्ध के दौरान संयुक्त राष्ट्र और दक्षिण कोरियाई कर्मियों को चिकित्सासहायता प्रदान करने में सक्रिय रूप से शामिल थे। इन मरून एंजिल्स कीकार्रवाई ने भारत-कोरियाई दोस्ती को और अधिक मज़बूत किया । माननीय मंत्री काबआड़ में शाम को लौटने का कार्यक्रम है।
एमजी /एएम/एबी
(Visitor Counter : 99
गृह मंत्रालय
केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव है, जिसको सशक्त करने के लिए मोदी सरकार 6 वर्षों से प्रयासरत है
“किसानों की आय दोगुना करने और कृषि विकास के लिए कई अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के इन अथक प्रयासों से आने वाले समय में भारतीय कृषि विश्वस्तरीय होगी”
“एग्रीकल्चर इंफ़्रास्ट्रक्चर फंड” से कोल्ड स्टोरेज, संग्रह केंद्रों, प्रसंस्करण इकाइयों जैसे अनेकों बुनियादी ढाचों के निर्माण को गति मिलेगी जिससे हमारे मेहनती किसान अपनी उपज का सही मूल्य प्राप्त कर पाएंगे।
“एग्रीकल्चर इंफ़्रास्ट्रक्चर फंड” से रोजगार के नये अवसर उत्पन्न होंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी
“कृषि व ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने कैबिनेट द्वारा पारित 100000 करोड़ रुपये के एग्रीकल्चर इंफ़्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की और साथ ही पीएम-किसान के तहत 8.5 करोड़ किसानों के खातों में 17000 करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफ़र की, इसके लिए प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ”
केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा है कि “कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव है, जिसको सशक्त करने के लिए मोदी सरकार 6 वर्षों से प्रयासरत है। अपने ट्वीट्स में श्री अमित शाह ने कहा कि “किसानों की आय दोगुना करने और कृषि विकास के लिए कई अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के इन अथक प्रयासों से आने वाले समय में भारतीय कृषि विश्वस्तरीय होगी”।
केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि “कृषि व ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने कैबिनेट द्वारा पारित 100000 करोड़ रुपये के एग्रीकल्चर इंफ़्रास्ट्रक्चर फंड  की शुरुआत की और साथ ही पीएम-किसान  के तहत 8.5 करोड़ किसानों के खातों में 17000 करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफ़र की, इसके लिए प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ”।
श्री अमित शाह ने यह भी कहा कि “एग्रीकल्चर इंफ़्रास्ट्रक्चर फंड” से कोल्ड स्टोरेज, संग्रह केंद्रों, प्रसंस्करण इकाइयों जैसे अनेकों बुनियादी ढाचों के निर्माण को गति मिलेगी जिससे हमारे मेहनती किसान अपनी उपज का सही मूल्य प्राप्त कर पाएंगे। इससे रोजगार के नये अवसर उत्पन्न होंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी”।
|
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
|
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 195.67 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 3.54 करोड़ से अधिक खुराकें लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 58,215 हैं
पिछले 24 घंटों में 12,213 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.65 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 2.38 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 195.67 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 2,51,69,966 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च, 2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 3.54 करोड़  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है। समान रुप से 18-59 आयु वर्ग के लिये प्रीकॉशन खुराक भी 10 अप्रैल, 2022 को प्रारंभ की गई थी।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
|
|
स्वास्थ्य कर्मी
|
|
पहली खुराक
|
|
1,04,08,011
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1,00,53,063
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
54,65,562
|
|
अग्रिम पंक्ति के कर्मी
|
|
पहली खुराक
|
|
1,84,21,202
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1,76,06,559
|
||
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
93,82,185
|
|
12-14 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
3,54,38,168
|
|
दूसरी खुराक
|
|
2,02,44,208
|
|
15-18 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
5,99,76,091
|
|
दूसरी खुराक
|
|
4,73,50,637
|
|
18-44 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
55,77,64,006
|
|
दूसरी खुराक
|
|
49,63,96,335
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
17,23,321
|
|
45-59 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
20,33,64,414
|
|
दूसरी खुराक
|
|
19,23,29,305
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
19,38,578
|
|
60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
12,71,86,749
|
|
दूसरी खुराक
|
|
12,00,51,879
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
2,16,36,741
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
||
|
4,01,46,387
|
|
कुल
|
|
|
|
1,95,67,37,014
भारत में सक्रिय मामले आज 58,215 हैं। सक्रिय मामले, कुल पॉजिटिव मामलों के 0.13 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.65 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटों में 7,624 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,26,74,712 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 12,213 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 5,19,419 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 85.63 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं। देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 2.38 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 2.35 प्रतिशत है।
|
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
|
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट- 249वां दिन
भारत का कुल टीकाकरण कवरेज 82 करोड़ के ऐतिहासिक पड़ाव के पार पहुंचा
आज शाम 7 बजे तक 68 लाख से अधिक वैक्सीन की खुराक लगाई गईं
एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए, भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज 82 करोड़ के पार  पहुंच गया। आज शाम 7 बजे तक टीके की 68 लाख से ज्यादा  खुराक लगाई गईं। आज देर रात तक दिन की अंतिम रिपोर्ट तैयार होने के साथ दैनिक टीकाकरण का आंकड़ा और बढ़ने की उम्मीद है।
जनसंख्या प्राथमिकता वाले समूहों पर आधारित, वैक्सीन की खुराकों का अलग-अलग संचयी कवरेज इस प्रकार है:
|
|
वैक्सीन की खुराक का संचयी कवरेज
|
|
एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
1,03,69,776
|
|
दूसरी खुराक
|
|
87,65,283
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
1,83,46,593
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1,46,12,935
|
|
18-44 वर्ष आयु समूह
|
|
पहली खुराक
|
|
33,43,93,211
|
|
दूसरी खुराक
|
|
6,46,03,335
|
|
45-59 वर्ष आयु समूह
|
|
पहली खुराक
|
|
15,28,73,231
|
|
दूसरी खुराक
|
|
7,07,25,092
|
|
60 वर्ष से ज्यादा
|
|
पहली खुराक
|
|
9,78,87,532
|
|
दूसरी खुराक
|
|
5,32,03,140
|
|
पहली खुराक दी गई
|
|
61,38,70,343
|
|
दूसरी खुराक दी गई
|
|
21,19,09,785
|
|
कुल
|
|
82,57,80,128
आज के टीकाकरण अभियान में अलग-अलग जनसंख्या प्राथमिकता समूहों को वैक्सीन लगाए जाने का विवरण इस प्रकार है :
|
|
तारीख: 21 सितंबर, 2021 
|
|
एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
381
|
|
दूसरी खुराक
|
|
13,925
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
548
|
|
दूसरी खुराक
|
|
42,827
|
|
18-44 वर्ष आयु समूह
|
|
पहली खुराक
|
|
29,05,050
|
|
दूसरी खुराक
|
|
18,47,563
|
|
45-59 वर्ष आयु समूह
|
|
पहली खुराक
|
|
7,50,469
|
|
दूसरी खुराक
|
|
6,09,644
|
|
60 वर्ष से ज्यादा
|
|
पहली खुराक
|
|
3,70,857
|
|
दूसरी खुराक
|
|
2,84,868
|
|
पहली खुराक दी गई
|
|
40,27,305
|
|
दूसरी खुराक दी गई
|
|
27,98,827
|
|
कुल
|
|
68,26,132
देश में जनसंख्या के सबसे ज्यादा कमजोर समूहों की कोविड-19 से रक्षा के एक साधन के रूप में टीकाकरण की उच्चतम स्तर पर नियमित रूप से समीक्षा और निगरानी की जाती है।
रक्षा मंत्रालय
भारत-मोजाम्बिक संयुक्त रक्षा कार्य समूह की चौथी बैठक नई दिल्ली में हुई
भारत-मोजाम्बिक संयुक्त रक्षा कार्य समूह की चौथी बैठक 25 अप्रैल, 2023 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। बैठक की सह-अध्यक्षता रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री अमिताभ प्रसाद और मोजाम्बिक के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय के स्थायी सचिव श्री कासिमिरो ऑगस्टो मुइयो द्वारा की गयी।
बैठक में दोनों पक्षों ने रक्षा संबंधों को मजबूत करने की दृष्टि से सैन्य प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम, अभ्यास, चिकित्सा और क्षमता निर्माण सहित व्यापक मुद्दों पर चर्चा की। भारतीय पक्ष ने रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में देश की बढ़ती क्षमताओं पर प्रकाश डाला और द्विपक्षीय सैन्य संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। मोजाम्बिक पक्ष ने रक्षा उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ भी अलग से बातचीत की।
मोजाम्बिक ने आतंकवाद समेत सुरक्षा संबन्धित खतरों का मुकाबला करने के लिए बलों  की क्षमता और गतिशीलता बढ़ाने में भारत के समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। भारतीय पक्ष ने मोजाम्बिक को मजबूत द्विपक्षीय रक्षा संबंधों के प्रति नई दिल्ली के निरंतर समर्थन और प्रतिबद्धता का आश्वासन दिया।