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सूचना और प्रसारण मंत्रालय
54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए पंजीकरण के साथ ही सिनेप्रेमियों के लिए जश्न का समय आरंभ
54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव  के लिए प्रतिनिधि पंजीकरण शुरू होने के साथ ही देश में सबसे बड़े फिल्म और मनोरंजन समारोह की उलटी गिनती शुरू हो गई है। यह महोत्सव 20 से 28 नवंबर, 2023 तक गोवा में होगा। वार्षिक फिल्म महोत्सव में भारत और दुनिया भर से सिनेमा के सबसे बड़े दिग्गज एक छत के नीचे जमा होते हैं, साथ ही युवा प्रतिभाओं को अपनी कला दिखाने के लिए मंच भी उपलब्ध होता है। इस तरह अंतरराष्ट्रीय दर्शकों के लिए कला, फिल्मों और संस्कृति की संयुक्त ऊर्जा और जोश का जश्न मनाया जाता है।
भारतीय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड , सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारतीय फिल्म उद्योग के माध्यम से एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा  तथा गोवा राज्य सरकार के सहयोग से आयोजित कर रहा है। इस कार्यक्रम में भारतीय और विश्व सिनेमा का सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन किया जाएगा।
आईएफएफआई विभिन्न वर्गों में भारतीय और विश्व सिनेमा के विविध चयन की व्यवस्था करता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता , आईसीएफटी-यूनेस्को गांधी मेडल पुरस्कार के लिए प्रतियोगिता, एक निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ पहली फीचर फिल्म के लिए प्रतियोगिता, सिनेमा ऑफ द वर्ल्ड , भारतीय पैनोरमा , फेस्टिवल कैलिडोस्कोप , कुछ ऐसे अनुभाग हैं जो भारतीय और विश्व सिनेमा को प्रदर्शित करते हैं। कंट्री फोकस, एनिमेशन, वृत्तचित्र और गोवा फिल्म्स जैसी भारतीय और विदेशी फिल्मों के विशेष क्यूरेटेड पैकेज भी प्रदर्शित किए गए हैं। गाला प्रीमियर, दैनिक रेड कार्पेट कार्यक्रम और समारोह उत्सव का आकर्षण बढ़ाते हैं।
स्क्रीनिंग के अलावा, आईएफएफआई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समुदाय की 200 से अधिक प्रतिष्ठित हस्तियों द्वारा आयोजित कार्यशालाओं, मास्टरक्लास, आपसी संवाद सत्र और पैनल चर्चा की प्रस्तुति करता है।
54वें आईएफएफआई के लिए प्रतिनिधि पंजीकरण निम्नलिखित श्रेणियों के लिए iffigoa.org के माध्यम से किया जा सकता है:
प्रतिनिधि सिनेप्रेमी: 1000/- रुपये + जीएसटी
प्रतिनिधि प्रोफेशनल: 1000/- रुपये + जीएसटी
प्रतिनिधि छात्र: कोई पंजीकरण शुल्क नहीं
54वें आईएफएफआई के साथ-साथ एनएफडीसी द्वारा आयोजित ‘फिल्म बाजार’ के 17वें संस्करण का भी पंजीकरण शुरू हो गया है। यह ‘फिल्म बाजार’ दक्षिण एशिया के सबसे बड़े वैश्विक सिनेबाजार के रूप में कार्य करता है, जो दक्षिण एशियाई और अंतर्राष्ट्रीय फ़िल्मकारों, निर्माताओं, बिक्री एजेंटों और उत्सव प्रोग्रामरों के बीच रचनात्मक और वित्तीय सहयोग की सुविधा प्रदान करता है। फिल्म बाज़ार के लिए प्रतिनिधि पंजीकरण filmbazaarindia.com पर उपलब्ध है।
54वें आईएफएफआई के लिए मीडिया पंजीकरण शीघ्र ही शुरू कर दिया जाएगा, जिससे पत्रकारों और मीडिया प्रोफेशनलो को इस सिनेमाई कार्यक्रम तक पहुंच मिलेगी।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान एनआईआरएफ 2023 के तहत कृषि विज्ञान में उत्कृष्टता के शिखर के रूप में चमका
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान , जिसे पूसा संस्थान और हरित क्रांति के अग्रदूत के रूप में जाना जाता है, वर्ष 2023 के लिए नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क  द्वारा कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की श्रेणी में रैंकिंग के शिखर पर पहुंच गया है। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क  के आठवें संस्करण की घोषणा 5 जून, 2023 को भारत सरकार के विदेश और शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. राजकुमार रंजन सिंह ने की थी। एनआईआरएफ ने लगभग 8,686 उच्च शिक्षा संस्थानों  की रैंकिंग जारी की जिन्होंने रैंकिंग प्रक्रिया में भाग लिया था। पहले चार श्रेणियां और सात विषय क्षेत्र थे। कृषि और संबद्ध क्षेत्र को पहली बार एक विषय क्षेत्र के रूप में जोड़ा गया है।
आईएआरआई कृषि अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार में उत्कृष्टता के लिए अपनी प्रतिबद्धता कायम किए हुए है। संस्थान पहले से ही एक वैश्विक विश्वविद्यालय के रूप में विकसित होने के मार्ग पर चल पड़ा है। इसने कृषि, सामुदायिक विज्ञान, बी.टेक  और बी.टेक  के 4 विषयों में स्नातक कार्यक्रम शुरू किए हैं। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप, यहां पेशेवर शिक्षा पर जोर देने के लिए कई डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने की योजना है।
आईएआरआई के फैकल्टी की कड़ी मेहनत और प्रतिभा के अलावा, संस्थान के निदेशक और कुलपति डॉ. अशोक कुमार सिंह की योजना और मार्गदर्शन; और डीन और संयुक्त निदेशक, शिक्षा, डॉ अनुपमा सिंह; और एसोसिएट डीन डॉ अतुल कुमार के समर्पित प्रयासों ने पहला स्थान हासिल करने में काफी मदद की है। संस्थान ईमानदारी से माननीय सचिव डीएआरई और डीजी आईसीएआर, डॉ. हिमांशु पाठक के साथ-साथ डीडीजी , डॉ. आर.सी. अग्रवाल और डीडीजी , डॉ. टी.आर. शर्मा के प्रति कृतज्ञ है।
डॉ. राजकुमार रंजन सिंह, विदेश और शिक्षा राज्य मंत्री, भारत सरकार ने आईएआरआई को पुरस्कार प्रदान करते हुए
विद्युत मंत्रालय
एनएचपीसी द्वारा मुख्यमंत्री राहत कोष , हिमाचल प्रदेश में 1 करोड़ रुपये का योगदान
श्री ए. के. सिंह, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनएचपीसी ने दिनांक 23.01.22 को शिमला  में मुख्यमंत्री राहत कोष  में एनएचपीसी के योगदान के रूप में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जय राम ठाकुर को एक करोड़ रुपये की पेमेंट इंटीमेशन ऐड्वाइस सौंपी। इस निधि का उपयोग तब किया जाता है जब प्राकृतिक आपदा या त्रासदी राज्य पर आती है और इस निधि के तहत प्रभावित निवासियों के दुख और नुकसान को कम करने के उद्देश्य से तत्काल राहत प्रदान की जाती है। इसका उपयोग प्रतिकूल परिस्थितियों में मानवीय उद्देश्यों के लिए भी किया जाता है।
मुख्यमंत्री श्री जय राम ठाकुर ने एनएचपीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को 500 मेगावाट की डुगर जलविद्युत परियोजना  से संबंधित कार्यों में तेजी लाने के लिए कहा और परियोजना के शीघ्र कार्यान्वयन की दिशा में विभिन्न मंजूरियों के लिए एनएचपीसी को अपना समर्थन देने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने एनएचपीसी को हिमाचल प्रदेश में पम्प्ड स्टोरेज परियोजनाओं को शुरू करने के लिए भी कहा। बैठक के दौरान श्री राम सुभग सिंह, मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार भी मौजूद रहे।
शिक्षा मंत्रालय
अनुसंधान से पुनः विश्वगुरु बनेगा भारत - श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने कहा कि शोध एवं अनुसंधान किसी भी देश के विकास की मजबूत नींव हैं तथा भारत भी शोध एवं अनुसंधान के बल पर ही पुनः विश्वगुरु बनेगा। यह बात केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर देश भर के उच्च शिक्षा सचिवों की बैठक को संबोधित करने के दौरान कही।
श्री निशंक ने कहा कि नई शिक्षा नीति में राज्यों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने सभी राज्यों को आह्वान किया कि शिक्षा नीति पर अधिक से अधिक मंथन होना चाहिए। शिक्षा नीति पूरे देश के लिए है और देश की नीति में सबकी सहभागिता सुनिश्चित होनी चाहिए।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा पिछले 4 वर्षों में सभी हितधारकों के साथ हुए विस्तृत विचार-विमर्श का परिणाम है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य भारतीय शिक्षा प्रणाली का पुनर्गठन करना है ताकि भारत वैश्विक ज्ञान प्रणाली में एक प्रमुख भूमिका निभा सके। उन्होंने आगे कहा कि इस मसौदे में कई प्रावधान हैं
जिससे भारतीय शिक्षा प्रणली को नई दिशा मिलेगी। स्नातक शिक्षा का पुनर्गठन, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन द्वारा अनुसंधान को बढ़ावा देना, भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना, अधिक वित्तीय संसाधनों को इस क्षेत्र में लाना और उच्च शिक्षा प्रणाली में अधिक स्वायत्तता को बढ़ावा देना इसी दिशा में उठाये जाने वाले प्रावधान है।
श्री निशंक ने अपने उद्बोधन में कहा कि आज उच्च शिक्षा को अधिक रोजगार परक,शोध परक, नवाचार युक्त, प्रौद्योगिकी युक्त और जवाबदेह होने की आवश्यकता है ताकि युवाओं को सही दिशा मिल सके। केंद्रीय मंत्री ने जर्मनी, जापान और इस्राइल जैसे विकसित देशों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत को भी अपनी मातृभाषाओं में अधिक से अधिक शोध को बढ़ावा देना चाहिए।
श्री निशंक ने कहा कि उच्च शिक्षा के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने के लिए राज्यों को और अधिक प्रयास करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने साथ ही कहा कि देश के बेहतर भविष्य के लिए हमारे ऊपर अपनी रणनीतियों को समयबद्ध रूप से क्रियान्वित करने की महती जिम्मेदारी है। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि हमारी शिक्षा प्रणाली पर अंतरराष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरकर देश को वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने की भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।
श्री निशंक ने सभी राज्यों के सचिवों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने हेतु सभी शैक्षणिक संस्थानों में रिक्त पड़े पदों को तुरंत भरने की आवश्यकता है।उन्होंने जोर देकर कहा कि सभी राज्यों को इस विषय में गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है।
वित्त मंत्रालय
आरबीआई ने दिल्ली में वित्तीय साक्षरता पर अखिल भारतीय क्विज़ के तीसरे क्षेत्रीय स्तर के दौर का आयोजन किया
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बच्चों, विशेष रूप से स्कूली छात्रों के बीच वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने की दिशा में, अखिल भारतीय वित्तीय साक्षरता क्विज़ का तीसरा ज़ोनल राउंड को आज दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसमें राज्य स्तर पर दिल्ली, जम्मू व कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश के विजेताओं ने भाग लिया। यह क्विज़ ब्लॉक स्तर से शुरू किया गया और जिला व राज्य स्तर तक आयोजित किया गया था, जिसमें सरकारी स्कूलों के 8वीं, 9वीं और 10वीं कक्षा के छात्रों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया, जिससे वे जागरूक हो सकें और वित्तीय साक्षरता के क्षेत्र में उनकी रुचि पैदा हो सके।
ज़ोन के अंतर्गत आने वाले राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, कुल मिलाकर लगभग 5,132 स्कूलों के 10,264 छत्रों ने ब्लॉक स्तर पर भाग लिया और दिल्ली ज़ोनल स्तर पर ए एस ओ एस ई, सैक्टर 10, द्वारका, दिल्ली, सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल, पतुशाई, सोगम, कुपवारा, जम्मू कश्मीर, सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल, सुमूर, लेह, लद्दाख, ए यू जी आई सी, रुद्रपुर, उत्तराखंड तथा राजकीय इंटर कॉलेज, फुरसतगंज, अमेठी, उत्तर प्रदेश की भागीदारी देखी गई। इसमें श्री अमन गुप्ता और श्री उत्कर्ष सुधाकर, ए एस ओ एस ई, सैक्टर 10, द्वारका, दिल्ली विजेता बनकर उभरे और उन्हें RBI के कार्यपालक निदेशक श्री दीपक कुमार और उपस्थित अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा सम्मानित किया गया। ज़ोनल राउंड के विजेता आने वाले दिनों में RBI द्वारा आयोजित किए जाने वाले इस क्विज के नेशनल राउंड में भाग लेंगे।
जैसा की सर्वविदित है, वित्तीय साक्षरता ग्राहकों को उनके वित्तीय कल्याण हेतु ज्ञात विकल्प चुनने में सशक्त बनाकर वित्तीय समावेशन के लक्ष्य की प्राप्ति का समर्थन करती है। वित्तीय समावेशन का उद्देश्य वित्तीय सेवाओं को सभी के लिए सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध, सुलभ और किफायती बनाना है। वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने हेतु नीतियों का अनुसरण करते हुए, RBI वित्तीय साक्षरता और उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए भी कदम उठा रहा है। वित्तीय रूप से जागरूक और सशक्त भारत बनाने की दृष्टि से, RBI ने अन्य हितधारकों के साथ मिलकर विषय-वस्तु, क्षमता, समुदाय, संचार और सहयोग जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए वर्ष 2020-25 के लिए वित्तीय शिक्षण हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति  तैयार की है। NSFE दस्तावेज़ का उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों को ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और व्यवहार विकसित करने में सक्षम बनाकर भारत सरकार और वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों के दृष्टिकोण का समर्थन करना है, जो उनके धन को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने और भविष्य की योजना बनाने के लिए आवश्यक है।
इस तरह की पहल का उद्देश्य बच्चों को वित्तीय साक्षरता में रुचि पैदा करना है, जो आधुनिक समाज में एक जीवन कौशल बनता जा रहा है। बच्चे एक जटिल दुनिया और एक ऐसे वित्तीय वातावरण में बड़े हो रहे हैं, जहाँ तकनीकी परिवर्तन भी तेज गति से हो रहे हैं, जिसके कारण बच्चों को नौकरियों और आजीविका के अवसरों को तलाशने और वयस्कता की ओर बढ़ते हुए अपने वित्तीय भविष्य की जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता होगी।
भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय
भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय ने जी20-मुख्य विज्ञान सलाहकारों के गोलमेज  पर योजना बैठक आयोजित की
जी20-मुख्य विज्ञान सलाहकारों के गोलमेज  की योजना बैठक शुक्रवार, 20 जनवरी, 2023 को ऑनलाइन मोड में आयोजित की गई, जिसमें प्रस्तावित उच्च-स्तरीय गोलमेज बैठकों के एजेंडे के विषयों और योजना पर चर्चा की गयी।
भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय में वैज्ञानिक सचिव डॉ.  परविंदर मैनी ने बैठक की अध्यक्षता की। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मैक्सिको, नीदरलैंड , रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिकारी ने भाग लिया और इस पहल के लिए आपसी हित के विषयों पर अपने विचार और सुझाव दिए।
एक स्वास्थ्य, विद्वतापूर्ण वैज्ञानिक ज्ञान तक खुली पहुंच, उभरती हुई प्रौद्योगिकियां और वैज्ञानिक डेटा साझाकरण आदि जी20-सीएसएआर के सांकेतिक एजेंडा विषय हैं, जो चर्चा के दौरान सामने आए।
जी20-सीएसएआर एक सरकार-से-सरकार स्तर की पहल है, जिसकी परिकल्पना भारत की जी20 अध्यक्षता के माध्यम से की गई है। इस पहल की प्रेरणा, जी20 सदस्य देशों के मुख्य विज्ञान सलाहकारों और उनके समकक्षों के साथ-साथ आमंत्रित देशों को एक मंच पर लाने पर आधारित है, ताकि कुछ बहुत जरूरी वैश्विक विज्ञान और प्रौद्योगिकी  नीतिगत मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जा सके और आपसी सहयोग से जुड़ी रूपरेखा विकसित की जा सके। यह पहल एक प्रभावी और सुसंगत वैश्विक विज्ञान सलाह व्यवस्था स्थापित करने में भी मदद करेगी।

ये जी20-सीएसए गोलमेज बैठकें, वैज्ञानिक अनुसंधान, प्रौद्योगिकी विकास और इनके उपयोग से संबंधित कुछ लंबे समय से लंबित और संभावित मुद्दों पर चर्चा करने और समाधान प्राप्त करने के लिए एक प्रभावी मंच होंगी। जी20-सीएसएआर पहल; व्यापक जी20 संरचना के तहत अन्य कार्य समूहों और पहलों की पूरक और परस्पर विचार साझा करने में सहायक सिद्ध होगी।

भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय में वैज्ञानिक सचिव डॉ.  परविंदर मैनी ने बैठक में कहा, “जी20 मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन बुलाकर, हम वैश्विक विज्ञान और प्रौद्योगिकी  नीति के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक प्रभावी संस्थागत व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं, जो एक प्रभावी और सुसंगत वैश्विक विज्ञान सलाह संरचना के रूप में विकसित हो सकती है और वैश्विक एस एंड टी इकोसिस्टम द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों में से कुछ, यदि सभी नहीं, का समाधान पेश कर सक्ती है।’’

भारत की जी20 अध्यक्षता के दौरान, दो उच्च-स्तरीय जी20-सीएसएआर बैठकें आयोजित की जाएंगी – पहली जी20-सीएसएआर 26-28 मार्च 2023 के दौरान हैदराबाद में और दूसरी जी20-सीएसएआर 27-29 अगस्त 2023 के दौरान बेंगलुरु में आयोजित की जाएगी।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
उमंग के तीन साल पूरे होने के मौके पर केन्द्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री की अध्यक्षता में ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा
कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ चुनिंदा देशों के लिए उमंग का अंतरराष्ट्रीय संस्करण भी लॉन्च किया जाएगा
ऐप के अंतरराष्ट्रीय संस्करण से अन्य देशों में रह रहे भारतीय छात्रों, एनआरआई और अन्य देशों में रह रहे भारतीय पर्यटकों को भारत सरकार की सेवाएं किसी भी समय प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी
उमंग के तीन साल पूरे होने और 2000+ सेवाओं का लक्ष्य प्राप्त करने के अवसर पर केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, संचार तथा विधि एवं न्याय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद की अध्यक्षता में 23 नवम्बर 2020 को शाम चार बजे एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य करीब 20 भागीदार विभागों से सुझाव और फीडबैक हासिल करना है। उमंग के मुख्य भागीदारों में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन , प्रत्यक्ष लाभ अंतरण विभाग, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और पशु पालन मंत्रालय तथा कर्मचारी चयन आयोग शामिल हैं। सम्मेलन के दौरान विदेश मंत्रालय के सहयोग से उमंग का एक अंतरराष्ट्रीय संस्करण कुछ चुनिंदा देशों जैसे अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, सिंगापुर और न्यूजीलैंड के लिए जारी किया जाएगा। यह संस्करण इन देशों में रह रहे भारतीय छात्रों, प्रवासी भारतीयों और भारतीय पर्यटकों को किसी भी समय भारत सरकार की सेवाएं प्राप्त करने में मदद करेगा। यह भारत को उमंग पर उपलब्ध ‘भारतीय संस्कृति’ सेवाओं के जरिए विश्व तक पहुंच बनाने और विदेशी पर्यटकों में भारत की यात्रा के प्रति दिलचस्पी बढ़ाने में मददगार होगा।
उमंग मोबाइल ऐप  भारत सरकार का समग्र, एकमात्र, एकीकृत, सुरक्षित, बहुआयामी, बहुभाषी, बहुसेवा प्रदाता मोबाइल ऐप है। इसके जरिए केन्द्र और राज्यों के विभिन्न संगठनों की उच्च प्रभाव वाली सेवाओं तक पहुंच उपलब्ध होती है।
उमंग ऐप का विकास इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस विभाग  ने किया है। प्रधानमंत्री ने इसे 163 सेवाओं के साथ 23 नवम्बर, 2017 को राष्ट्र को समर्पित किया। सफलतापूर्वक लागू होने के बहुत कम समय के भीतर उमंग ने फरवरी, 2018 में संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में आयोजित सरकारों के छठे विश्व सम्मेलन में ‘सर्वश्रेष्ठ एम-गवर्नमेंट सर्विस’ पुरस्कार समेत चार विशिष्ट पुरस्कार प्राप्त किए।
डिजिटल इंडिया की ‘पावर टू इम्पावर’ परिकल्पना के पूरी तरह से अनुरूप, उमंग के विकास का लक्ष्य नागरिकों को ‘ईज ऑफ लिविंग’ उपलब्धा कराना है। जिसमें मात्र एक मोबाइल ऐप के जरिए सरकार की सभी महत्वपूर्ण सेवाओं को बहुत ही सरल और सुगम ढंग से प्राप्त किया जा सकता है।
अब उमंग 2039 सेवाएं  प्रदान करता है और यह सेवाएं निरंतर बढ़ रही हैं।
उमंग मोबाइल ऐप एंड्रॉयड, आईओएस, सभी वेब ब्राउजिंग मंचों और केएआईओएस  पर चुनिंदा 80 सेवाओं के लिए उपलब्ध है। अब तक उमंग को 3.75 करोड़ से ज्यादा लोगों द्वारा डाउनलोड किया जा चुका है और इसके करीब 2.5 करोड़ पंजीकृत यूजर हैं और इसे 01 लाख 36 हजार लोगों ने प्ले स्टोर पर चार की औसत रेटिंग दी है।
उमंग ऐप को 97183-97183 नम्बर पर मिस्ड कॉल देकर डाउनलोड किया जा सकता है और इसे निम्न लिंक्स से भी डाउनलोड किया जा सकता है।
- वेब: https://web.umang.gov.in/web/#/
- एंड्रॉयड: https://play.google.com/store/apps/details?id=in.gov.umang.negd.g2c
- आईओएसः https://apps.apple.com/in/app/umang/id1236448857
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
विश्व व्यापार संगठन के 12वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में डब्ल्यूटीओ सुधार पर विषयगत सत्र में श्री पीयूष गोयल का वक्तव्य
विश्व व्यापार संगठन  के 12वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में डब्ल्यूटीओ सुधार पर विषयगत सत्र के दौरान जिनेवा में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा वस्त्र मंत्री श्री पीयूष गोयल द्वारा दिए गए वक्तव्य का मूल पाठ इस प्रकार है:
"हम सभी सहमत हैं कि विश्व व्यापार संगठन का प्राथमिक उद्देश्य उस तंत्र के रूप में कार्य करना है जिसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सदस्यों, विशेष रूप से विकासशील देशों और अल्प विकसित देशों  के आर्थिक विकास का समर्थन करने का साधन बन सकता है।
हमें विशेष रूप से अपीलीय निकाय में संकट के प्रति सुधार की जरूरतों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है, जिसका कामकाज अधिक पारदर्शी और प्रभावी होना चाहिए, विश्व व्यापार संगठन में सुधार के लिए सुझावों की संख्या के परिणामस्वरूप संस्थागत संरचना में मौलिक परिवर्तन हो सकते हैं, जिससे विकासशील देशों के हितों के विरुद्ध प्रणाली के प्रतिकूल होने का जोखिम हो सकता है।
इसलिए, गैर-भेदभाव, पूर्वानुमेयता, पारदर्शिता के साथ-साथ सर्वसम्मति से निर्णय लेने की परंपरा और बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली में अंतर्निहित विकास को लेकर प्रतिबद्धता के सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण हैं।
ऐसे सभी सुधारों में, हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बहुपक्षीय नियम बनाने की प्रक्रियाओं को न तो दरकिनार किया जाए और न ही कमजोर किया जाए।
विशेष एवं विभेदीय व्यवहार यानी स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट  सभी विकासशील सदस्य देशों के लिए एक संधि-अंतर्निहित और गैर-मोलजोल का अधिकार है। विकासशील और विकसित सदस्य देशों के बीच की खाई दशकों में कम नहीं हुई है बल्कि वास्तव में कई क्षेत्रों में चौड़ी हुई है। इसलिए, एसएंडडी प्रावधान प्रासंगिक बने हुए हैं।
भारत एक सशक्त विश्व व्यापार संगठन के सुधारों और आधुनिकीकरण एजेंडे का पुरजोर समर्थन करता है जो संतुलित, समावेशी और वर्तमान बहुपक्षीय प्रणाली के मूल सिद्धांतों को संरक्षित करता है। हमें उरुग्वे दौर के समझौतों में निहित मौजूदा विषमताओं को दूर करने के लिए भी सहमत होना चाहिए।
अंत में, जैसा कि मैंने कई सदस्यों के विचारों को सुना है, मुझे लगता है कि हममें से अधिकांश यह सुझाव दे रहे हैं कि सुधार प्रक्रिया महापरिषद और उसके नियमित निकायों में होनी चाहिए, क्योंकि महापरिषद के पास मंत्रियों की ओर से कार्य करने का अधिकार है और विश्व व्यापार संगठन के मौजूदा निकायों के अधिकार को कम करने के उद्देश्य से सुधारों को लेकर चर्चा नहीं होनी चाहिए।"
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
डाकिये के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के लिए डोरस्टेप सर्विस की शुरुआत की गई
घर पर रहते हुए पेंशनभोगियों को जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के लिए बड़ी राहत
डाक विभाग और इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक  ने पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग  की पहल ‘डाकिये के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र  जमा करने के लिए डोरस्टेप सर्विस’ की सफलतापूर्वक शुरुआत की। ऑनलाइन माध्यम से जीवन प्रमाणपत्र जमा करने की सुविधा के लिए जीवन प्रमाण पोर्टल की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नवंबर, 2014 में की थी। इसका उद्देश्य पेंशनभोगियों को जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के लिए एक सुविधाजनक और पारदर्शी सुविधा उपलब्ध कराना था।
केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह के कुशल मार्गदर्शन में डीओपीपीडब्ल्यू बुजुर्ग पेंशनभोगियों के लिए प्रणाली को सहज और अधिक से अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए साल दर साल प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहा है।
इस सुविधा को पूरे देश में उपलब्ध कराने के लिए डीओपीपीडब्ल्यू इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक  के साथ मिलकर और इसके डाकियों और ग्रामीण डाक सेवकों के विस्तृत नेटवर्क का उपयोग करके पेंशनभोगियों को डिजिटल रूप में जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के लिए डोरस्टेप सुविधा प्रदान कर रहा है।
आईपीपीबी ने अपने बैंक सॉफ्टवेयर को अनुकूल बनाया है। इसके अलावा पेंशनभोगियों को डीएलसी सेवाएं डोरस्टेप पर प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय  और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण  के जीवन प्रमाण सॉफ्टवेयर के साथ सामंजस्य स्थापित किया है। यह सुविधा अन्य सुविधाओं जैसे घर में बैठे हुए ही बैंक खाते से धन की निकासी आदि के अतिरिक्त है। आईपीपीबी डोरस्टेप बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराने के लिए अपने राष्ट्रीय नेटवर्क का उपयोग कर रहा है। इसमें पोस्ट ऑफिस के 1,36,000 से अधिक एक्सेस प्वाइंट्स और स्मार्ट फोन एवं बायोमैट्रिक उपकरणों से युक्त 1,89,000 डाकिये एवं ग्रामीण डाक सेवक हैं। इसके परिणामस्वरूप पूरे देश में बड़ी संख्या में पेंशनभोगी बिना बैंक शाखा गए या बैंक शाखाओं के बाहर पंक्ति में खड़े हुए बिना डाकिये/ग्रामीण डाक सेवक के माध्यम से डोरस्टेप सर्विस का लाभ उठा सकेंगे।
आईपीपीबी के माध्यम से ‘डीएलसी जमा करने के लिए डोरस्टेप सर्विस’ का लाभ लेने के लिए पेंशनभोगी ippbonline.com पर विस्तृत जानकारी हासिल कर सकते हैं। यह एक शुल्कसहित सेवा है और यह देशभर में केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए उनके पेंशन खाते विभिन्न बैंक में होने के बावजूद उनके लिए उपलब्ध होगी। आईपीपीबी के माध्यम से ‘डीएलसी की डोरस्टेप सर्विस’ का लाभ उठाने की प्रक्रिया को @Youtube और पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के फेसबुक पेज पर देखा जा सकता है। कोविड-19 महामारी को देखते हुए पेंशनभोगियों के लिए घर बैठे जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के संबंध में यह सेवा एक बड़ी राहत है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
श्री पीयूष गोयल ने कहा कि निर्यात क्रेडिट योजना की जल्दी ही घोषणा की जाएगी
ईसीजीसी प्रक्रियाएं निर्यातकों के अनुकूल बनाई जाएंगी
केंद्रीय वाणिज्य, उद्योग और रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल ने व्यापार मंडल  की बैठक की अध्यक्षता की। दिनभर चली बैठक में विभिन्न राज्यों के उद्योग और कृषि मंत्रियों, उद्योग प्रतिनिधियों, निर्यात संवर्धन परिषदों और केंद्र सरकार के आर्थिक और बुनियादी ढांचा मंत्रालयों के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में निर्यात को बढ़ावा देने तथा घरेलू विनिर्माण की प्रतिस्पर्धा में सुधार लाने के उद्देश्य से मुद्दों की पहचान करने और उनके समाधान के बारे में भी विचार-विमर्श किया गया।
उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि 6 जून 2019 को आयोजित व्यापार मंडल की पिछली बैठक के बाद महत्वपूर्ण प्रगति हुई है और इस बारे में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट सभी हितधारकों के साथ साझा की गई है। उन्होंने कहा कि इस योजना के संदर्भों को सरकार जल्द ही साझा करेगी। इसके अलावा ईसीजीसी प्रक्रियाओं को निर्यातकों के अधिक अनुकूल बनाया जा रहा है। राज्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों को जल्दी से हल करने का भी उन्होंने आश्वासन दिया।
श्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगले पांच वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था पांच ट्रिलियन अमरीकी डॉलर करने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए त्वरित विकास हेतु सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद का महत्व है तथा प्रत्येक जिले को निर्यात केंद्र के रूप में परिवर्तित करने की जरूरत है। दिनभर चले विचार-विमर्श के दौरान निर्यात संवर्धन परिषद और उद्योग निकायों में सीमा शुल्क/जीएसटी अधिकारियों, जीएसटी रिफंड निर्यात ऋण में गिरावट, सहायक और सहज कर ढांचे के बारे में पारदर्शिता लाने से संबंधित मुद्दे उठाये। विभिन्न राज्यों ने विचार-विमर्श में भाग लिया और ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, हीरे और मत्स्य पालन के लिए विशेष पैकेज देने का मामला उठाया क्योंकि ये क्षेत्र समस्याओं का सामना कर रहे हैं जिससे रोजगार हानि को बढ़ावा मिल रहा है। बैठक में आईजीएसटी रिफंड में तेजी लाने, निर्यात प्रोत्साहनों का समय से वितरण, लॉजिस्टिक लागत कम करने, सभी राज्यों में व्यापार को आसान बनाने, घरेलू विनिर्माण बढ़ाने और अनावश्यक आयात घटाने के बारे में भी विचार-विमर्श किया गया।
यह देखते हुए कि अधिकांश राज्यों ने पिछली व्यापार मंडल बैठक के बाद अपनी निर्यात रणनीति को अंतिम रूप दे दिया है बकाया राज्यों से भी अपने राज्य की विशेष जरूरतों और लाभों को ध्यान में रखते हुए अपनी निर्यात रणनीतियों को अंतिम रूप से तैयार करने का अनुरोध किया। आवास, शहरी विकास और नागर विमानन राज्य मंत्री  श्री हरदीप सिंह पुरी, वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री श्री सोमप्रकाश ने भी विचार-विमर्श में भाग लिया। सम्मेलन में नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत, वाणिज्य सचिव अनूप वधावन भी उपस्थित थे।