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संस्कृति मंत्रालय
श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में एक अखिल भारतीय नृत्य प्रतियोगिता ‘वंदे भारतम् -नृत्य उत्सव’ का शुभारंभ किया
शीर्ष स्तर पर चयनित नर्तक राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान नृत्य प्रस्तुत करेंगे
मुख्य बातें
- श्रीमती लेखी ने वंदे भारतम् की वेबसाइट और मोबाइल ऐप का भी शुभारंभ किया
- गणतंत्र दिवस परेड में सांस्कृतिक प्रदर्शन के दौरान अंतिम रूप से चयनित 480 नर्तक नृत्य प्रस्तुत करेंगे
संस्कृति मंत्रालय आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में एक अखिल भारतीय नृत्य प्रतियोगिता ‘वंदे भारतम्-नृत्य उत्सव’ आयोजित करेगा। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य उन नर्तकों का चयन करना है, जो 2022 के गणतंत्र दिवस परेड में सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान नृत्य प्रस्तुत करेंगे। नृत्य का अंतिम प्रदर्शन 26 जनवरी, 2022 को राजपथ पर इंडिया गेट पर होगा। संस्कृति राज्यमंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने आज नई दिल्ली में एक प्रेस वार्ता के दौरान इसकी घोषणा की। इस अवसर पर श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने आजादी का अमृत महोत्सव ऐप का भी शुभारंभ किया।
श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने मीडिया को बताया कि वंदे भारतम् सामूहिक नृत्य प्रतियोगिता 17 नवंबर 2021 से जिला स्तर पर शुरू होगी। यह प्रतियोगिता जिला, राज्य, जोन और अंतर-जोन / राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जायेगी तथा राष्ट्रीय स्तर पर अंतिम प्रतियोगिता 19 दिसंबर 2021 को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित की जायेगी। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागी नृत्य की चार श्रेणियों - शास्त्रीय, लोक, जनजातीय और फ्यूजन/कंटेम्पररी - में अपनी प्रस्तुति दे सकते हैं। अंत में, 480 नर्तकों को राष्ट्रीय स्तर के विजेताओं के रूप में चुना जाएगा। ये 480 नर्तक गणतंत्र दिवस परेड में सांस्कृतिक प्रदर्शन के दौरान नृत्य प्रस्तुत करेंगे।
केन्द्रीय संस्कृति राज्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जनभागीदारी की भावना के तहत आजादी का अमृत महोत्सव की परिकल्पना की है। देश भर के लोगों को शामिल करते हुए इन समारोहों एवं कार्यक्रमों को जमीनी स्तर तक ले जाना महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि इसके साथ - साथ युवाओं को हमारी विरासत एवं संस्कृति से जोड़ना आजादी का अमृत महोत्सव का एक अनिवार्य घटक है।
श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों के योगदानों को सामने लाने की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमें पूरे देश को ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ कीभावना के साथ आगे ले जाना है।
श्रीमती लेखी ने यह भी बताया कि संस्कृति मंत्रालय ने विशेष रूप से इस आयोजन के लिए एक वेबसाइट और मोबाइल एप्लिकेशन विकसित किया है, जोकि इसके सभी पहलुओं को कवर करेगा और लोगों को इस प्रतियोगिता के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। उन्होंने कहा, “जिला स्तर की भागीदारी इस वेबसाइट और / या मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से स्वीकार की जाएगी। वेबसाइट और मोबाइल एप्लिकेशन की यह व्यवस्था इस प्रतियोगिता से संबंधित दिशा-निर्देशों एवं अन्य उपयोगी जानकारियों को प्रदर्शित करेगी।”
इस प्रतियोगिता के बारे में विस्तृत विवरण के लिए कृपया यहां क्लिक करें
वित्त मंत्रालय
वित्त वर्ष 2021-22 के मई माह के लिए केंद्र सरकार के खातों की मासिक समीक्षा
मई 2021 तक केंद्र सरकार के मासिक खाते को समेकित कर दिया गया है और संबंधित रिपोर्टों को प्रकाशित कर दिया गया है। इनमें मुख्य बातें निम्नलिखित हैं:-
भारत सरकार को मई 2021 के लिए 3,54,787 करोड़ रुपये  प्राप्त हुए हैं, जिनमें 2,33,565 करोड़ रुपये का कर राजस्व ; 1,16,412 करोड़ रुपये का गैर कर राजस्व; और 4,810 करोड़ रुपये की गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं। गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में 815 करोड़ रुपये के ऋणों की वसूली और 3,995 करोड़ रुपये की विनिवेश राशि शामिल है।
इस अवधि तक भारत सरकार द्वारा करों में हिस्सेदारी के अंतरण के रूप में राज्य सरकारों को 78,349 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए हैं जो पिछले वर्ष की तुलना में 13,728 करोड़ रुपये कम है।
भारत सरकार द्वारा 4,77,961 करोड़ रुपये  का कुल खर्च किया गया है, जिनमें से 4,15,000 करोड़ रुपये राजस्व खाते में हैं और 62,961 करोड़ रुपये पूंजीगत खाते में हैं। कुल राजस्व व्यय में से 88,573 करोड़ रुपये ब्याज भुगतान के मद में हैं और 62,664 करोड़ रुपये प्रमुख सब्सिडी के मद में हैं।
रक्षा मंत्रालय
यूएस इंडो-पैसिफिक कमांड के कमांडर ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से मुलाकात की
प्रमुख बातें:
⦁ शांति व सुरक्षा तथा द्विपक्षीय रक्षा सहयोग से जुड़े मुद्दों पर चर्चा
⦁ एडमिरल एक्वालिनो ने तीनो सेनाओं के प्रमुखों और रक्षा सचिव से भी मुलाकात की
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने 25 अगस्त, 2021 को नई दिल्ली में यूनाइटेड स्टेट्स इंडो-पैसिफिक कमांड के कमांडर एडमिरल जॉन सी एक्विलिनो के साथ बैठक की। क्षेत्र में शांति व सुरक्षा और द्विपक्षीय रक्षा सहयोग से संबंधित मुद्दे बैठक के एजेंडे का हिस्सा थे। एडमिरल एक्विलिनो ने तीनो सेना के प्रमुखों और रक्षा सचिव डॉ अजय कुमार के साथ भी बैठक की।
यूनाइटेड स्टेट्स इंडो-पैसिफिक कमांड के कमांडर ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर माल्यार्पण कर वीरगति को प्राप्त हुए वीरों को श्रद्धांजलि देकर अपनी यात्रा की शुरुआत की। एडमिरल एक्विलिनो 24 से 26 अगस्त, 2021 तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं।
एमजी/एएम/एबी
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वस्त्र मंत्रालय
वस्त्र मंत्रालय ने ‘#लोकल4दिवाली’ अभियान शुरू किया
भारतीय हस्तशिल्प उत्पादों को खरीदने और भेंट कर सभी से दिवाली मनाने की अपील
हस्तशिल्प भारत की उत्तम सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और यह देश के लोगों की आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है। यह क्षेत्र महिला सशक्तिकरण के नजरिये से भी काफी अहम है क्योंकि सभी हस्तशिल्प कारीगरों और कामगारों का 55 प्रतिशत से अधिक हिस्सा महिला आबादी से है।
प्रधानमंत्री ने आग्रह किया है कि भारतीय हस्तशिल्पों का इस्तेमाल करना हमारा प्रयास होना चाहिए और इसके बारे में अधिक-से-अधिक लोगों को जानकारी दी जानी चाहिए।
कपड़ा मंत्री ने सभी लोगों से की गई एक अपील में कहा है:
‘प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 9 नवम्बर को किए गए आह्वान से प्रेरित होकर आइए हम सब मिलकर स्थानीय कपड़ा और हस्तशिल्प कारोबार के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करें। चाहे यह माटी का दीया हो या पर्दा अथवा लटकाने की कोई सामग्री, घरों में बिछाई जाने वाली चादरें, अथवा हस्तशिल्प वस्तुए हों जिन्हें आप अपने सगे-संबंधियों और मित्रों को उपहार देते हैं, यह दिवाली हर खरीदारी के लिहाज से महत्वपूर्ण है। दिवाली पर की जाने वाली खरीदारी को बुनकरों, कारीगरों, स्थानीय एवं छोटे कारोबारियों के जरिए प्रोत्साहित करने के लिए कृपया आप इसे अपने ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर दिखाए और हैशटैग ‘#लोकल4दिवाली’ का इस्तेमाल करें। अपनी पसंदीदा वस्तु – चाहे यह परिधान हो या ऐसा कोई हस्तशिल्प उत्पाद जिसे आप भेंट करना चाहेंगे या घर में इस्तेमाल करेंगे, आपने इसे जहां से खरीदा है उस व्यक्ति को ‘#लोकल4दिवाली’ से टैग करें। आइये इस रुझान की मदद से हम इस चुनौतीपूर्ण समय में खरीदारी को सहारा दें और आपका यह समर्थन इस समय अनेक जरूरतमंद लोगों के लिए एक अवसर को पुनर्जीवित करेगा।’
फाइनेंस कमीशन
15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर बैठकें कीं
15वें वित्त आयोग के विचारार्थ विषयों के अनुसार –
‘आयोग इन क्षेत्रों में राज्यों को मापने योग्य प्रदर्शन पर आधारित प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव सरकार के उपयुक्त स्तर पर पेश करने पर विचार कर सकता है -  भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं के कार्यान्वयन, आपदा से जुड़े बुनियादी ढांचे, सतत विकास लक्ष्यों और व्यय की गुणवत्ता से संबंधित उपलब्धियां  स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन और खुले में शौच की समस्या से मुक्ति के लिए लोगों के व्यवहार में बदलाव लाने की दिशा में हुई प्रगति।’
इस संबंध में अध्यक्ष श्री एन.के. सिंह की अगुवाई में वित्त आयोग ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श किया। इस दौरान वन क्षेत्र आधारित कर अंतरण के प्रस्तावित फॉर्मूले के साथ-साथ जलग्रहण क्षेत्र के प्रस्तावित शोधन और वन बहाली अनुदान पर भी चर्चाएं हुईं। इस बैठक में वित्त आयोग के सदस्य भी उपस्थित थे।
बैठक के दौरान पर्यावरण  के लिए प्रस्तावित सिफारिशों, प्रदूषण में कमी से संबंधित प्रस्तावित प्रदर्शन अनुदान और इसके लिए प्रस्तावित फॉर्मूले पर भी विस्तार से चर्चा हुई।
बैठक के दौरान एनडीसी के लक्ष्य 5 के तहत जलवायु परिवर्तन से जुड़ी सिफारिशों पर भी विचार-विमर्श किया गया। वित्त आयोग ने जलवायु परिवर्तन  के लिए प्रस्तावित फॉर्मूले और जलवायु परिवर्तन अनुदान सशर्त देने की संभावनाओं पर भी विचार किया।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा महंगाई दर फरवरी, 2020 में 6.58 फीसदी रही
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई दर फरवरी, 2020 में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 6.67 फीसदी आंकी गई
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई दर फरवरी, 2020 में शहरी क्षेत्रों के लिए 6.57 फीसदी रही
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय  ने आज फरवरी, 2020 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक  पर आधारित महंगाई दर के आंकड़े जारी किए। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सीपीआई आधारित महंगाई दर 6.67 फीसदी  रही, जो फरवरी, 2019 में 1.81 फीसदी थी। इसी तरह शहरी क्षेत्रों के लिए सीपीआई आधारित महंगाई दर फरवरी, 2020 में 6.57 फीसदी  आंकी गयी, जो फरवरी, 2019 में 3.43 फीसदी थी। ये दरें जनवरी, 2020 में क्रमशः 7.73 तथा 7.39 फीसदी  थीं।
केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने आज फरवरी, 2020 के लिए उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक  पर आधारित महंगाई दर के आंकड़े भी जारी किए। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सीएफपीआई आधारित महंगाई दर 10.37 फीसदी  रही जो फरवरी, 2019 में  1.75 फीसदी थी। इसी तरह शहरी क्षेत्रों के लिए सीएफपीआई आधारित महंगाई दर फरवरी, 2020 में 11.51 फीसदी  आंकी गई जो फरवरी, 2019 में 1.27 फीसदी थी। ये दरें जनवरी, 2020 में क्रमशः 13.02 तथा 14.77 फीसदी  थीं।
अगर शहरी एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों पर समग्र रूप से गौर करें तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक  पर आधारित महंगाई दर फरवरी, 2020 में 6.58 फीसदी  आंकी गई है, जो फरवरी, 2019 में 2.57 फीसदी  थी। वहीं, सीपीआई पर आधारित महंगाई दर जनवरी, 2020 में 7.59 फीसदी  थी। इसी तरह यदि शहरी एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों पर समग्र रूप से गौर करें, तो उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक  पर आधारित महंगाई दर फरवरी, 2020 में 10.81 फीसदी  रही है, जो फरवरी, 2019 में  0.73 फीसदी  थी। वहीं, सीएफपीआई पर आधारित महंगाई दर जनवरी, 2020 में 13.63 फीसदी  थी।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय  ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक  के लिए आधार वर्ष को 2010=100 से संशोधित करके 2012=100 कर दिया है।
सामान्य सूचकांकों और सीएफपीआई में मासिक बदलावों सहित विस्तृत विवरण जानने के लिए अंग्रेजी का अनुलग्नक यहां क्लिक करें
विद्युत मंत्रालय
सुबनसिरी लोअर जलविद्युत परियोजना पर बांध का निर्माण पूरा
अरुणाचल प्रदेश व असम में स्थित और एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा क्रियान्वित की जा रही 2,000 मेगावाट की सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना को पूरा करने और एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त करने की दिशा में, सभी ब्लॉकों में शीर्ष ऊंचाई के स्तर  210 मीटर के उच्चतम स्तर तक बांध का निर्माण कार्य 29 जून, 2023 को पूरा हो गया है। [यहां ऊंचाई स्तर का मतलब समुद्र स्तर के संबंध में ऊंचाई से है।] केंद्रीय ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह ने 31 मई, 2023 को परियोजना की प्रगति की समीक्षा की थी, जिसमें उस समय यह बताया गया था कि परियोजना ने बांध कंक्रीटिंग में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की है, जिसमें 14 ब्लॉकों ने 210 मीटर का उच्चतम स्तर प्राप्त कर लिया है और शेष दो ब्लॉक के जून 2023 तक पूरा होने की आशा है।
राष्ट्रीय जलविद्युत ऊर्जा निगम  ने सूचित किया है कि परियोजना का 90 प्रतिशत से अधिक काम पहले ही पूरा हो चुका है। बांध, पावर हाउस और हाइड्रोमैकेनिकल वर्क्स सहित सभी प्रमुख घटकों का निर्माण कार्य तेजी से पूरा होने की दिशा में अग्रसर है।
रेडियल गेटों का बचा हुआ काम मानसून सीजन के बाद पूरा हो जाएगा और वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंत तक बिजली उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है।
पूरा होने पर, सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना से 90 प्रतिशत-डिपेन्डबल वर्ष में, लगभग 7,500 मिलियन किलोवाट-घंटे वार्षिक की दर से बिजली पैदा की जाएगी।
राष्ट्रीय जलविद्युत ऊर्जा निगम  ने 12 अक्टूबर 2004 को वन स्वीकृति प्राप्त करने के बाद जनवरी 2005 में सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य शुरू किया। हालांकि, स्थानीय हितधारकों के आंदोलन और विरोध के कारण, परियोजना का निर्माण कार्य दिसंबर 2011 से अक्टूबर 2019 तक रुका रहा। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद 15 अक्टूबर, 2019 से इस परियोजना का कार्य फिर से शुरू किया गया था।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
एससीएल मोहाली का आधुनिकीकरण भारत की सेमीकंडक्टर आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा: श्री अलकेश कुमार शर्मा
श्री अलकेश कुमार शर्मा ने आज मोहाली में सेमी-कंडक्टर लैब के आधुनिकीकरण की योजना और प्रगति की समीक्षा की
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय  के सचिव, श्री अलकेश कुमार शर्मा ने कहा कि सेमी-कंडक्टर प्रयोगशाला  मोहाली का आधुनिकीकरण भारत की सेमीकंडक्टर आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होने आज मोहाली में सेमी-कंडक्टर लैब का दौरा किया और वहां आधुनिकीकरण के प्रयासों की योजना और प्रगति की समीक्षा की।
एससीएल मोहाली में श्री अलकेश कुमार शर्मा
एससीएल के योगदान और क्षमताओं की सराहना करते हुए, श्री अलकेश कुमार शर्मा ने इस बात पर जोर दिया कि एससीएल के लिए एक बड़ी आकांक्षा ग्रहण करने का यह सही समय है: न केवल एक बड़ा विनिर्माण व्यवसाय स्थापित करने के मामले में, बल्कि भारत में सेमीकंडक्टर क्षमताओं और प्रतिभा को बढ़ाने में भी। उन्होंने साथ ही कहा कि भारत सरकार देश में सेमीकंडक्टर निर्माण को बढ़ाने के व्यापक प्रयासों के तहत मोहाली में मौजूदा सेमी-कंडक्टर प्रयोगशाला  के आधुनिकीकरण पर सक्रिय रूप से काम कर रही है।
भारत में एकमात्र आईडीएम  सेमीकंडक्टर सुविधा के रूप में, एसीएल ने अंतरिक्ष विभाग के नेतृत्व में देश के मंगल मिशन को शक्ति देने सहित देश की उन्नत, लेकिन छोटे स्तर पर स्वदेशी सेमीकंडक्टर जरूरतों को पूरा किया है। सीएमओएस वेफर फैब्रिकेशन फैसलिटी कई वेरिएंट  सहित 200 से अधिक प्रकार के सीएमओएस उपकरणों को बनाने और वितरित करने में सक्षम है।
एससीएल ने मौजूदा उपकरणों को अपग्रेड करके मौजूदा सीएमओएस वेफर फैब की क्षमता को 700 डब्ल्यूएसपीएम से बढ़ाकर 1000-1100 डब्ल्यूएसपीएम करने के लिए पहले ही एक आरएफपी लॉन्च कर दिया है। इस अपग्रेड के हिस्से के रूप में अपनी तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एससीएल मौजूदा 180एनएम सीएमओएस प्लेटफॉर्म में एनवीएम  तकनीक जोड़ेगी और गैलियम नाइट्राइड-ऑन-सिलिकॉन तकनीक भी शामिल करेगी। यह एससीएल को विशेष रूप से पीएमआईसी, लो पावर आरएफ और मेमोरी उपकरणों सहित पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में अपनी पेशकशों का विस्तार करने की अनुमति देगा। एससीएल ने ई-नोड 200V और 650V उपकरणों के लिए गैलियम नाइट्राइड-ऑन-सिलिकॉन पावर एचईएमटी तकनीक हासिल करने के लिए आईएमईसी बेल्जियम के साथ एक अनुबंध पर भी हस्ताक्षर किए हैं।
निकट अवधि में, यह आरएफपी उत्पाद पोर्टफोलियो को बढ़ाएगा और एससीएल के लिए उत्पादन चक्र समय में सुधार करेगा। इसके साथ साथ एमईआईटीवाई ने भारत के सेमीकंडक्टर मिशन में एससीएल के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए एमईआईटीवाई, आईएसएम और एससीएल नेतृत्व के साथ संयुक्त रूप से एससीएल 2.0 के लिए एक लंबी अवधि की दृष्टि और क्रियान्वयन योजना विकसित करने के लिए एक प्रमुख प्रबंधन परामर्श फर्म, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप को भी शामिल किया है।
रक्षा मंत्रालय
सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में योगदान के लिए आम जनता से अपील
रक्षा मंत्रालय का भूतपूर्व - सैनिक कल्याण विभागयुद्ध-विधवाओं, शहीद और पूर्व सैनिकों ईएसएम)के परिजनों, दिव्यांग समेत, के कल्याण और पुनर्वास के लिए काम कर रहा है। विभाग उन लोगों की चिन्हित की गयी व्यक्तिगत जरूरतों, जैसे कि गरीबी अनुदान, बच्चों की शिक्षा के लिए अनुदान, अंतिम संस्कार अनुदान, चिकित्सा अनुदान और अनाथ/दिव्यांग बच्चों के लिए अनुदान, के लिए वित्तीय सहयता प्रदान कर रहा है। यह वित्तीय सहायता सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष  से प्रदान की जाती है। इसके लिए सशस्त्र सेना झंडा दिवस एएफएफडी), जो हर साल 7 दिसंबर को मनाया जाता है, के अवसर पर आम जनता से योगदान प्राप्त होता है।
भारत के सभी नागरिकों से यह अनुरोध किया जाता है कि वे युद्ध-विधवाओं, ईएसएम, शहीद सैनिकों के परिजनों के हितों से जुड़ें और हमारे सैनिकों और उनके परिजनों या आश्रितों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करते हुए एएफएफडीएफ में उदारतापूर्वक योगदान दें। एएफएफडीएफ में दिया गया योगदान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 जी  के तहत आयकर से मुक्त है।
इसके लिए केन्द्रीय सैनिक बोर्ड सचिवालय, नई दिल्ली को अकाउंट पेयी चेक/डिमांड ड्राफ्ट, जोकि ‘आर्म्ड फोर्सेज फ्लैग डे फण्ड अकाउंट’ के पक्ष में जारी और नई दिल्ली में देय हो, के जरिए भुगतान किया जा सकता है या सीधे पंजाब नेशनल बैंक की आर. के. पुरम,नई दिल्ली स्थित शाखा  की बचत खाता संख्या 3083000100179875 में या फिर www.ksb.gov.in के जरिए ऑनलाइनजमा कराया जा सकता है।
विद्युत मंत्रालय
तथ्य बनाम मिथक
पिछले 6 वर्षों में भारत ने देशव्यापी विद्युत आपूर्ति में काफी प्रगति की है
2007-08 में देश में -16.6 फीसदी विद्युत की कमी थी
विशेष रूप से पिछले पांच वर्षों में तेजी से सुधारों के चलते भारत में विद्युत की कमी का स्तर 2020-21 में लगभग शून्य यानी -.4 फीसदी पर आ गया
पिछले लगभग 7 वर्षों में 1,55,377 मेगावाट क्षमता बढ़ाई गई है
ऐसा मौजूदा सरकार की योजनाओं के जरिए बड़े पैमाने पर नीति और बुनियादी ढांचे के हस्तक्षेप से संभव हुआ है : दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना , एकीकृत विद्युत विकास योजना , प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना 
2007-08 में भारत के पास -16.6 फीसदी विद्युत की भारी कमी थी। 2011-12 में भी यह आंकड़ा -10.6 फीसदी था। सरकार के बहुआयामी, व्यापक और आक्रामक हस्तक्षेपों के जरिए अब यह घाटा लगभग समाप्त होने के करीब है। पिछले 3 वर्षों में इसमें लगातार कमी आई है। 2020-21 में यह आंकड़ा -.4 फीसदी, 2019-20 में -.7 फीसदी और 2018-19 में -.8 फीसदी रहा है। वहीं, चालू वर्ष के दौरान अक्टूबर तक यह -1.2 फीसदी रहा है। इसमें मामूली बढ़ोतरी वार्षिक मानसून के बाद विद्युत उत्पादन पर पड़ने वाले दबाव की वजह से हुई है। हालांकि, इसके भी साल के अंत तक सामान्य होने की संभावना है। विद्युत की भारी कमी वाले देश से, एक फीसदी से कम की अत्यंत मामूली कमी को छोड़कर, मांग के अनुरूप पूर्ति की स्थिति में यह परिवर्तन मौजूदा सरकार द्वारा इस दु:खद स्थिति के समाधान के लिए शुरू की गई निम्नलिखित योजनाओं के जरिए संभव किया गया है।
25 जुलाई, 2015 को दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना  की शुरुआत की गई थी। यह योजना ग्रामीण क्षेत्र में ट्रांसमिशन  और सब-ट्रांसमिशन प्रणाली की स्थापना करके बुनियादी ढांचे को आगे बढ़ाने के लिए लाई गई थी। वहीं, 20 नवंबर 2014 को शहरी क्षेत्रों में विद्युत संबंधी बुनियादी ढांचे में कमी को दूर करने के लिए एकीकृत विद्युत विकास योजना  शुरू की गई थी। इसके अलावा 25 सितंबर, 2017 को प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना योजना  की शुरुआत हर घर  तक विद्युत पहुंचाने की सोच के साथ की गई। इस योजना के जरिए वैसे 2.8 करोड़ घरों में विद्युत कनेक्शन दिया गया, जो अब तक अंधेरे में रहने को मजबूर थे।
इन प्रयासों के परिणामस्वरूप पिछले लगभग 7 वर्षों में देश की स्थापित विद्युत क्षमता में 1,55,377 मेगावाट की बढ़ोतरी हुई है।
संदर्भ के लिए 2007-08 से देश में विद्युत आपूर्ति की स्थिति निम्नलिखित है।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
आईएसए की पहली तथा आईओआरए की मंत्रिस्तरीय दूसरी बैठक और दूसरा री-इनवेस्ट एक्सपो भारत में आयोजित होगा
संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतेरेस की उपस्थित में
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इन आयोजनों का एक साथ उद्घाटन करेंगे
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय 2 से 5 अक्टूबर तक नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन  की पहली बैठक तथा हिन्द महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संघ  के नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रियों और वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेश की दूसरी री-इनवेस्ट बैठक तथा एक्सपो 2018 का आयोजन करेगा।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 2 अक्टूबर को नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महासिचव श्री अंतोनियो गुतेरेस की उपस्थिति में एक साथ इन तीनों आयोजनों का उद्घाटन करेंगे। इन बैठकों के कारोबारी और तकनीकी सत्र का आयोजन उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में किया जाएगा।
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरूआत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद ने 30 नवंबर, 2015 को पेरिस में की थी, जब वहां पेरिस जलवायु सम्मेलन चल रहा था।
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहली बैठक में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। ऐसी कोशिश की जाएगी कि सौर ऊर्जा किफायती दर पर लोगों को मिल सके। बैठक में सौर ऊर्जा से संबंधित वित्तीय, प्रशासनिक और क्रियान्वयन संबंधी मुद्दों पर गंभीरता से विचार-विमर्श किया जाएगा। गठबंधन में शामिल होने के लिए सहमति जताने वाले देशेां के ऊर्जा मंत्रियों को इसमें आमंत्रित किया गया है।
मंत्रालय के अनुसार अब तक 18 देशों के मंत्रिस्तरीय शिष्टमंडलों ने बैठक में शामिल होने के लिए सहमति भेज दी है। कई साझेदार संगठन और पर्यवेक्षक भी बैठक में सम्मिलित होंगे।
हिन्द महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संघ का गठन हिन्द महासागर क्षेत्र के देशों में सहयोग बढ़ाने और सतत विकास के लिए मिलकर प्रयास करने के उद्देश्य से किया गया है। इसमें 21 देश और 7 वार्ता साझेदार शामिल हैं। दिल्ली में आयोजित होने वाली इसकी दूसरी बैठक में सभी 21 देशों के नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रियों के शामिल होने की संभावना हैं। इन 21 देशों में भारत, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, इंडोनेशिया, थाइलैंड, बांग्लादेश, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका, मोजाबिक, केन्या, श्रीलंका, तंजानिया, सिंगापुर, मॉरीशस, मैडागासकर, संयुक्त अरब अमीरात, यमन, सेशल्स, सोमालिया, कोमरॉस और ओमान शामिल हैं।
दूसरे री-इनवेस्ट एक्सपो का आयोजन विभिन्न संगठनों को उनकी कारोबारी दक्षता, उपलब्धियों और अपेक्षाओं को दर्शाने का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। इसके जरिए देश में सौर ऊर्जा के क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के बीच परस्पर समन्वय को सुगम बनाने की कोशिश की जाएगी। एक्सपो में आईएसए और आईओआरए के सदस्य देशों के अलावा दुनियाभर के 600 से ज्यादा उद्योगपतियों और 10,000 प्रतिनिधियों के भी हिस्सा लेने की संभावना है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
स्वच्छता विशेष अभियान के लिये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने अनेक पहलों का क्रियान्वयन किया
अपने अधीनस्थ कार्यालयों और स्वास्यत्तशासी संस्थानों के साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग स्वच्छता था लंबित मामलों के निस्तारण के लिये जोरदार विशेष अभियान चला रहा है। यह अभियान दो अक्टूबर, 2022 को शुरू हुआ और 31 अक्टूबर, 2022 तक जारी रहेगा।
अभियान के दौरान नई दिल्ली स्थित प्रौद्योगिकी भवन में नई इमारत के निर्माण स्थल पर चालू एयर यूनीक मॉनीटरिंग  इकाई को वास्तविक समय में प्रदूषण स्तर दिखाने वाले डैशबोर्ड से जोड़ दिया गया है।
एयूएम से उपलब्ध आंकड़ों को अब यूपीआई इंटरफेस के जरिये दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण आयोग के साथ निर्बाध तरीके से साझा किया जा रहा है।
विभाग ने अपने परिसर में मशीन चालित सफाई प्रक्रिया शुरू की है। इसके लिये राइड-ऑन स्वीपर मशीनें, ऑटो स्क्रबर ड्रायर, सिंगल डिस्क क्लीनर, वेट एंड ड्राई क्लीनर, ड्राई वैक्यूम क्लीनर, हाई प्रेशर क्लीनर आदि का इस्तेमाल किया जा रहा है।
डीएसटी परिसरों में मशीनों द्वारा सफाई
नई इमारतों के निर्माण वाली परियोजना के अंग के रूप में विभाग पुरानी इमारतों को तोड़ रहा है, मुख्य रूप से टाईफैक ब्लॉक को। यह काम पर्यावरण को पूरी तरह ध्यान में रखकर किया जा रहा है। विभाग ने फॉगिंग मशीनें लगाई हैं, ताकि धूल जनित प्रदूषण को रोका जाये। वह ऐसी और फॉगिंग मशीनें खरीदने की प्रक्रिया में है। स्वच्छता अभियान के तहत प्रौद्योगिकी भवन परिसर के निर्माण में “हरित” पक्ष पर जोर दिया जा रहा है। इसी क्रम में कार्यालय की जगह बढ़ाने के काम में तेजी लाई जा रही है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड 19 पर अपडेट
देश में कोविड-19 की रोकथाम, नियंत्रण और प्रबंधन की उच्चतम स्तर पर निगरानी की जा रही है और राज्यों के सहयोग से विभिन्न कार्य शुरू किए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री संबंधित मंत्रालयों/ विभागों और राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों के शीर्ष अधिकारियों के साथ स्थिति की नियमित निगरानी और समीक्षा कर रहे हैं।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जागरूकता फैलाने, एक दूसरे से दूरी बनाए रखने , गरीबों के लिए बुनियादी आवश्यकताओं की व्यवस्था करने और कोविड-19 के खतरे से लड़ने के लिए किए गए सक्रिय प्रयासों के लिए सामाजिक कल्याण संगठनों के प्रतिनिधियों की प्रशंसा की है। उन्होंने विश्व के अनेक देशों में फैली कोविड-19 महामारी पर चर्चा करने के लिए दुनिया भर में फैले भारत के सभी दूतावासों और उच्चायोगों के प्रमुखों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये बात भी की।
केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने मंत्री समूह  की आज नयी दिल्ली में आयोजित 10वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मंत्री समूह के सदस्य नागर विमानन मंत्री श्री हरदीप एस. पुरी, विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर, गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय, नौवहन, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री  श्री मनसुख मांडविया तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे उपस्थित थे। लॉकडाउन के कार्यान्वयन, प्रवासी मजदूरों के मुद्दे, उभरते हुए संवेदनशील स्थानों में नियंत्रण उपायों, पीपीई, मास्क, वेंटीलेटर जैसी आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्तता सुनिश्चित करने से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर समूह ने विस्तार से चर्चा की।
कोविड-19 पर प्रतिक्रिया के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी की अधिकार प्राप्त समिति का गठन नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर विनोद पॉल और भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रो. के. विजय राघवन की अध्यक्षता में किया गया। समिति विज्ञान एजेंसियों, वैज्ञानिकों, उद्योगों और नियामक संगठनों के बीच समन्वय स्थापित करेगी। समिति कोविड 19 महामारी के लिए परीक्षण की सुविधा बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अनुसंधान और विकास पर तेजी से निर्णय लेने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग , जैव प्रौद्योगिकी विभाग , वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद , रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन  और भारतीय विज्ञान संस्थान  के साथ काम करेगी।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, फार्मास्युटिकल्स और राज्यों के सहयोग से, पीपीई, मास्क और वेंटिलेटर की आवश्यकता, आवश्यक वस्तुओं का निर्माण करने वाले कारखानों की निगरानी कर रहा है और सभी संपर्कों की सख्ती से निगरानी रखने में सभी राज्यों के साथ समन्वय कर रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि रोकथाम रणनीति के अनुसार कोई भी मामला नहीं छूटे।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने क्षेत्र में निगरानी, पर्यवेक्षण, प्रयोगशाला परीक्षण, नैदानिक प्रबंधन, एकांतवास की सुविधा का प्रबंधन, गहन देखभाल, संक्रमण नियंत्रण प्रबंधन, और कोविड-19 के प्रबंधन के लिए क्वारंटीन सुविधा के लिए एएनएम, आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आयुष चिकित्सकों, डॉक्टरों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए वेबसाइट पर प्रशिक्षण संसाधन अपलोड किए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 30 मार्च को दो वेबिनार आयोजित किए थे जिसमें 15,000 नर्सों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया था।
कोविड 19 से अब तक, 1251 मामलों की पुष्टि हो चुकी है और 32 मौतें हुई हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान, 227 नए मामलों की पुष्टि हुई है और 3 नई मौतें हुई हैं।