ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सावर्जनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत नियमों और नियमावलियों को तैयार करने पर कई सांसदों, मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों तथा मीडिया कर्मियों के साथ विस्तार से चर्चा की
श्री पासवान ने नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत नियमों और नियमावलियों को तैयार करने के लिए 15 सितंबर तक सुझाव आमंत्रित किए
उन्होंने कहा कि दिसंबर, 2019 तक नियम बनाने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सावर्जनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत नियमों और नियमावलियों को तैयार करने पर लोकसभा व राज्यसभा के कई सांसदों सहित उपभोक्ता कार्य विभाग के मौजूदा और पूर्व सचिवों तथा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और मीडिया कर्मियों के साथ विस्तार से चर्चा की। बैठक में नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के विभिन्न महत्वपूर्ण पक्षों पर चर्चा की गई, जिनमें केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण , राज्य और राष्ट्रीय आयोग मध्यस्थता, ई-वाणिज्य नियम, भ्रामक विज्ञान आदि मुद्दे शामिल थे।
बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए श्री पासवान ने बताया कि संसद में विधेयक पर चर्चा के दौरान जिन सांसदों ने सुझाव दिए थे, उन्हें खुली चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया, ताकि अधिक से अधिक सुझावों को नियमों में शामिल किया जा सके। श्री पासवान ने प्रसन्नता व्यक्त की कि सभी सांसदों ने दलीय राजनीति से ऊपर उठकर चर्चा में हिस्सा लिया। सांसदों ने देश के उपभोक्ताओं के जीवन को प्रभावित करने वाले तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार व्यक्त किए।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सावर्जनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान ने सभी सांसदों, सचिवों, अधिकारियों और मीडिया कर्मियों को आमंत्रित किया कि वे नियमों व नियमावलियों को बनाने के संबंध में अपने अन्य सुझाव लिखित में 15 सितंबर, 2019 तक उपभोक्ता कार्य सचिव श्री अविनाश के. श्रीवास्तव को सौंप दें। श्री पासवान ने कहा कि मंत्रालय का प्रयास है कि सभी सुझावों पर कानूनी ढांचे के अंतर्गत विचार किया जाए और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत समग्र नियमों और नियमावलियों का मसौदा सकारात्मक रूप से तैयार हो सके।
श्री पासवान ने कहा कि किसी भी अधिनियम के तहत नियम और नियमावली तैयार करने में आमतौर से 1 या 2 वर्ष का समय लगता है। इसके मद्देनजर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत सभी नियम अगले तीन माह में तैयार कर लिए जाएंगे और 31 दिसंबर, 2019 के पहले उन्हें अधिसूचित कर दिया जाएगा। विधेयक के दायरे से स्वास्थ्य क्षेत्र को बाहर रखने के बारे में श्री पासवान ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए नियम पूर्व की तरह कायम रहेंगे। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय के विचारों पर भी गौर किया गया है और उपभोक्ता अपने अधिकारों के उल्लंघन होने पर उपभोक्ता मंचों पर अपना मामला ले जाने के लिए मुक्त हैं। कई सांसदों ने श्री रामविलास पासवान द्वारा विभिन्न दलों के साथ बैठक करने और उनके सुझाव मांगने की पहल की सराहना की। आज दिए गए कई सुझावों को दर्ज किया गया और नियमों तथा नियमावलियों में उन्हें शामिल करने पर विचार किया जाएगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने सीरम इंस्टीट्यूट में हुए अग्निकांड में लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया
प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने सीरम इंस्टीट्यूट पुणे में आग में हुए नुकसान और लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया है।
श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा, "@सीरमइंडियामें हुए दुर्भाग्यपूर्ण अग्निकांड में जानमाल के नुकसान से उनका मन बेहद दुखी है। दुख की इसघड़ी में, मेरा मन उन लोगों के परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई। मैं प्रार्थना करता हूं कि जो घायल हुए हैं, वे जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं।"
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने विधिक माप विज्ञान  के क्षेत्र में भारत और किर्गिज़स्तान के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी
 के क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। इस समझौता ज्ञापन पर 13 से 14 जून, 2019 तक आयोजित एससीओ से हटकर हस्ताक्षर किए जाएंगे।
लाभ:
· विधिक माप विज्ञान  से संबंधित सूचना और दस्तावेजों का आदान-प्रदान;
· विधिक माप विज्ञान  विषय से संबंधित कार्य करने वाले अधिकारियों और गैर-अधिकारियों के लिए विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम
· विधिक माप विज्ञान  के क्षेत्र में आपसी सहयोग के लिए अधिकारियों, विशेषज्ञों और पेशेवरों का आदान-प्रदान;
· आपसी हित के क्षेत्र में सेमिनारों, कार्यशालाओं, बैठकों, संयोजन शिक्षण कार्यक्रमों आदि में भागीदारी, जैसा भी उचित हो;
· पूर्व-पैक की गई वस्तुओं की आवश्यकता की स्थापना और पूर्व-पैक की गई वस्तुओं के मापन निगरानी को पूरा करना;
· पूर्व-पैक की गई वस्तुओं के नियमों/विनियमों की स्थिति की समीक्षा।
· उत्पादक और उपभोक्ताओं के बीच पारस्परिक समझौतों में मापन निगरानी के कार्य में अनुभव साझा करना।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
31 मई को होने वाली सिविल सेवा  परीक्षा, 2020 स्थगित
संघ लोक सेवा आयोग ने कोविड-19 के चलते देशव्यापी लॉकडाउन के दूसरे चरण के बाद की स्थिति का जायजा लेने के लिए एक विशेष बैठक बुलाई। प्रतिबंधों के विस्तार पर विचार करते हुए आयोग ने फैसला किया कि वर्तमान हालात में परीक्षाएं और साक्षात्कार फिर से शुरू करना संभव नहीं है।
इसलिए 31 मई, 2020 को प्रस्तावित सिविल सेवा  परीक्षा, 2020 को स्थगित कर दिया गया है। चूंकि यह परीक्षा भारतीय वन सेवा परीक्षा की स्क्रीनिंग परीक्षा के रूप में भी कार्य करती है, इसलिए भारतीय वन सेवा परीक्षा को भी स्थगित कर दिया गया है। 20 मई, 2020 को फिर से परिस्थितियों की समीक्षा की जाएगी और इन परीक्षाओं के लिए नई तारीखों के बारे में उचित समय पर यूपीएससी की वेबसाइट पर सूचित किया जाएगा।
आयोग पहले ही आगे उल्लिखित को टाल चुका है :  सिविल सेवा परीक्षा, 2019 के लिए शेष अभ्यर्थियों के लिए व्यक्तित्व परीक्षण;  भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, 2020 के लिए अधिसूचना;  संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा, 2020 के लिए अधिसूचना;  केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल परीक्षा, 2020 के लिए अधिसूचना और  एनडीए और नौसेना अकादमी परीक्षा, 2020
स्थगित परीक्षाओं के लिए जैसे ही और जब भी फैसला किया जाता है, सुनिश्चित किया जाएगा कि अभ्यर्थियों को कम से कम 30 दिन पहले सूचना दे दी जाए।
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एएम/ एमपी/ डीसी
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रेल मंत्रालय
497 रेलवे स्टेशनों में लिफ्ट या एस्केलेटर लगाकर दिव्यांगजनों के अनुकूल बनाया गया
अगस्त 2022 तक 339 स्टेशनों पर 1090 एस्केलेटर लगाए गए
अगस्त 2022 तक 400 स्टेशनों पर 981 लिफ्ट की व्यवस्था की गई
दिव्यांगजनों, वृद्धों और बच्चों को रेलवे प्लेटफॉर्म पर आवाजाही में आसानी प्रदान करने के लिए ‘सुगम्य भारत अभियान’ के एक हिस्से के रूप में, भारतीय रेल देश भर के रेलवे स्टेशनों पर लिफ्ट और एस्केलेटर स्थापित करने में जुटा है। अब तक 497 स्टेशनों में लिफ्ट या एस्केलेटर उपलब्ध कराए गए हैं।
एस्केलेटर:- नीति के अनुसार, आम तौर पर रेलवे द्वारा राज्यों की राजधानियों, 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों या प्रतिदिन 25000 से अधिक फुटफॉल वाले स्टेशनों पर एस्केलेटर स्थापित किए जा रहे हैं।
अगस्त 2022 तक अब तक 339 स्टेशनों पर 1090 एस्केलेटर उपलब्ध कराए जा चुके हैं। एस्केलेटर के प्रावधान की वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:-
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वर्ष
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मार्च 2019 तक
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2019-20
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2020-21
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2021-22
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2022-23 अगस्त तक
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स्थापित एस्केलेटर की सं.
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656
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86
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120
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182 + 10 
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45 + 8 
लिफ्ट:- नीति के अनुसार, महाप्रबंधक/जोनल रेलवे को फुटफॉल, स्थान की कमी आदि को ध्यान में रखते हुए लिफ्ट के प्रावधान के लिए स्टेशनों/प्लेटफार्मों का चयन करने का अधिकार है।
अगस्त 2022 तक, अब तक 400 स्टेशनों पर 981 लिफ्ट की व्यवस्था की जा चुकी है। लिफ्टों के प्रावधान की वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:-
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वर्ष
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मार्च 2019 तक
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2019-20
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2020-21
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2021-22
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2022-23 अगस्त तक
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स्थापित लिफ्ट की सं.
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484
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92
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156
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208
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41
भारतीय रेल विभिन्न स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं में सुधार के लिए लगातार प्रयासरत है। रेलवे प्लेटफॉर्म पर एस्केलेटर और लिफ्ट का प्रावधान इसी का एक हिस्सा है और यात्रियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए यह एक आवश्यकता भी है। इस तरह की सुविधा से यात्रियों के बाहर निकलने/प्रवेश करने की सुविधा बढ़ेगी। साथ ही, यह यात्री सुरक्षा में सुधार की दिशा में एक और कदम है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
एशिया के लिए यह समय भविष्य संवारने के वास्ते विषम परिस्थितियों में मानव संघर्ष की अपनी कहानियां तैयार करने का है – कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़
कर्नल राठौड़ ने विश्व टेलिविजन पुरस्कार 2018 प्रदान किये
केन्द्रीय युवा कार्यक्रम और खेल राज्यमंत्री  कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने आज यहां 15वें एशिया मीडिया सम्मेलन 2018 के समापन सत्र में संबोधित करते हुए कहा कि एशिया के लिए यह समय अपने भविष्य को संवारने के वास्ते विषम परिस्थितियों में मानव संघर्ष की अपनी कहानियां तैयार करने का है। एशिया सामाजिक और आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो रहा है। मंत्री महोदय ने कहा कि दो दिवसीय सम्मेलन से सीखने की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि मीडिया विशेष रूप से सोशल मीडिया लोगो के विकास के लिए आवश्यक जानकारी कैसे बेहतर तरीके से उन्हें दे सकता है।
कर्नल राठौड़ ने आयोजकों को बधाई दी और सम्मेलन के दौरान महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए 41 देशों के 395 प्रतिनिधियों की सराहना की, जिससे राष्ट्रों के बीच मीडिया तकनीक, सामग्री और नये मंचों पर प्रचलित बेहतर तरीको का आदान प्रदान करने में मदद होगी। इससे एशिया के करोड़ो वंचित लोगो तक पहुंचने में क्षेत्रीय सहयोग बढ़ेगा और जानकारी को अच्छे से उनके विकास के लिए उपयोग में लाया जाएगा।
समापन समारोह के दौरान मंत्री महोदय ने विश्व टेलिविजन पुरस्कार 2018 प्रदान किये। इन पुरस्कारों की दो श्रेणियां – ‘प्रवासन या अप्रवासन’ पर मानवीय श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ टीवी डाक्यूमेंट्री और ‘जीवन के लिए स्वच्छ जल’ पर विज्ञान/पर्यावरण श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ टीवी कार्यक्रम हैं।
‘प्रवासन या अप्रवासन’ पर मानवीय श्रेणी में हैंग सिओक द्वारा निर्देशित जर्नी ऑन फुट ‘होमवर्डस्’ सर्वश्रेष्ठ टीवी डाक्यूमेंट्री का पुरस्कार प्रदान किया गया। यह डाक्यूमेंट्री केबीएस1-कोरिया द्वारा प्रसारित की गई थी।
‘जीवन के लिए स्वच्छ जल’ पर विज्ञान/पर्यावरण श्रेणी में को मैक यिंग क्वान निर्देशित ब्लू प्रिंट फॉर सर्वाइवल : एन ई वाटर को सर्वश्रेष्ठ टी वी कार्यक्रम का पुरस्कार प्रदान किया गया। यह कार्यक्रम चैनल न्यूज एशिया, सिंगापुर द्वारा प्रसारित किया गया था।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने गुजरात सरकार के सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले फैब के निर्माण के लिए वेदांता-फॉक्सकॉन समूह के साथ 1.54 लाख करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर पर प्रसन्नता व्यक्त की
1.54 लाख करोड़ रुपये का निवेश, अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात सरकार के सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले फैब के निर्माण के लिए वेदांता-फॉक्सकॉन समूह के साथ 1.54 लाख करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर पर प्रसन्नता व्यक्त की है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता निवेश, अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ-साथ सहायक उद्योगों के लिए एक व्यापक इको-सिस्टम तैयार करने में भी सहायता करेगा और इस तरह एमएसएमई की भी मदद करेगा।
गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के एक ट्वीट को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा,
“यह समझौता ज्ञापन भारत की सेमी-कंडक्टर निर्माण महत्वाकांक्षाओं को गति प्रदान करने वाला एक महत्वपूर्ण कदम है। 1.54 लाख करोड़ रुपये का निवेश, अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह सहायक उद्योगों के लिए एक व्यापक इको-सिस्टम तैयार करने में सहायता करेगा और इस तरह एमएसएमई की भी मदद करेगा।”
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
मधुमेह रोगियों के लिए किफायती सीटाग्लिप्टिन कम्बिनेसंस जनऔषधि केंद्रों में बेचे जाएंगे
प्रधानमंत्री जनऔषधि परियोजना के अंतर्गत पीएमबीआई ने किफायती कीमतों पर मधुमेह की दवाओं का नया वैरिएंट प्रस्तुत किया
फर्मास्यूटिकल तथा मेडिकल डिवाइसेज ब्यूरो ऑफ इंडिया  के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री रवि दधिच ने प्रधानमंत्री जनऔषधि परियोजना के अंतर्गत आज मधुमेह के लिए दवाओं का नया वैरिएंट सीटाग्लिप्टिन सभी के लिए किफायती मूल्यों पर विक्री के लिए लॉन्च किया। पीएमबीआई ने अपने सभी जनऔषधि केंद्रों में दवाओं के नए वैरिएंट सीटाग्लिप्टिन और इसके कम्बिनेशन को शामिल किया।
उत्पाद का नाम 10 के पैक के लिए एमआरपी
 सीटाग्लिप्टिन फॉस्फेट टैबलेट आईपी 50 एमजी रु. 60/-
 सीटाग्लिप्टिन फॉस्फेट टैबलेट आईपी 100 एमजी रु. 100/-
 सीटाग्लिप्टिन + मेटफोर्मिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट 50 एमजी /500 एमजी रु. 65/-
 सीटाग्लिप्टिन + मेटफोर्मिन हाइड्रोक्लोराइड की गोलियां 50 एमजी /1000 एमजी रु. 70/-
टाइप-2 वाले व्यस्कों में ग्लाइसोमिक नियंत्रण में सुधार के लिए सीटाग्लिप्टिन को आहार और व्यायाम के सहायक के रूप में इंगित किया गया है। ये सभी वैरिएंट ब्रांडशुदा वैरिएंट की तुलना में 60 प्रतिशत से 70 प्रतिशत कम मूल्य पर उपलब्ध हैं क्योंकि ये अन्य मेडिकल स्टोर पर 162 रुपए से 258 रुपए की मूल्य सीमा में उपलब्ध हैं।
प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना के अंतर्गत पूरे देश में 8700 से अधिक प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र खोले गए हैं। ये केंद्र गुणवत्ता सम्पन्न जैनेरिक दवाइयां, सर्जिकल उपकरण, न्यूट्रास्यूटिकल तथा अन्य उत्पाद बेच रहे हैं। वर्तमान में इन केंद्रों पर 1600 से अधिक दवाइयां तथा 250 सर्जिकल उपकरण उपलब्ध हैं जिनमें सुविधा सेनेटरी पैड भी शामिल है जो प्रति पैड 1 रुपए मूल्य पर बेचा जा रहा है।
पीएमबीआई जनऔधषि केंद्रों पर नागरिकों के लिए अच्छी गुणवत्ता और सस्ती कीमतों के आश्वासन के साथ आवश्यक दवाओं की नियमित और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
वित्त मंत्रालय
सीबीआईसी ने नवंबर, 2022 और अगस्त, 2023 के बीच 11,284 सार्वजनिक शिकायतों तथा 2,082 से अधिक सार्वजनिक शिकायत अपीलों का निपटारा करने के अलावा स्वच्छता से संबंधित विशेष अभियान 2.0 के तहत सीबीआईसी के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में 195 आउटडोर अभियान चलाए
86,000 फाइलों को हटाए जाने के साथ, कागजी फाइलों को कम करने के लिए सीबीआईसी बड़े पैमाने पर ई-ऑफिस में परिवर्तित हुआ
चिह्नित लंबित कार्यों में कमी लाने पर जोर देते हुए 2-31 अक्टूबर 2023 तक स्वच्छता के लिए विशेष अभियान 3.0 चलाया जाएगा
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड  ने नवंबर, 2022 से अगस्त, 2023 तक लंबित मामलों के निपटान पर चलाए गए विशेष अभियान  में बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। इस अभियान का विशेष जोर वीआईपी संदर्भों और लोक शिकायतों के निस्तारण पर था। इस अवधि के दौरान 80 वीआईपी संदर्भों, 11,284 लोक शिकायतों और 2,082 से अधिक लोक शिकायत अपीलों का निपटारा किया गया। इसके अलावा, सीबीआईसी के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में एक राष्ट्रव्यापी स्वच्छता अभियान भी आयोजित किया गया। अभी तक इस तरह के 195 आउटडोर अभियान चलाए जा चुके हैं।
अभियान के दौरान, लगभग 1 लाख फाइलों की समीक्षा की गई, जिनमें से लगभग 86,000 फाइलों को हटा दिया गया। वर्ष के दौरान निरंतर हुए प्रयासों के कारण, सीबीआईसी बड़े पैमाने पर ई-ऑफिस में परिवर्तित हो गया है। इस वजह से दस्तावेजी फाइलों की संख्या न्यूनतम हो गई है।
न्यू कस्टम्स हाउस की दूसरी मंजिल पर स्वच्छता 2.0 के विशेष अभियान के दौरान वन्यजीव गैलरी “अरण्या” का उद्घाटन किया गया
एक अन्य चिह्नित क्षेत्र पुराने/ अप्रयुक्त कार्यालय उपकरण और स्क्रैप सामग्री का निपटान पर भी जोर दिया गया और इस प्रकार अतिरिक्त स्थान खाली किया गया। नवंबर, 2022 से अगस्त, 2023 तक अभियान अवधि के दौरान, अप्रयुक्त सामग्री/ कबाड़ का निपटान करके लगभग 9,909 वर्ग फुट जगह खाली की गई। इस प्रकार निर्मित अतिरिक्त स्थान का सकारात्मक उपयोग किया गया।
इस कवायद को और गति देने के लिए, सरकार की प्राथमिकताओं के अनुरूप, सीबीआईसी स्वच्छता को व्यवस्थित बनाने और चिह्नित किए गए लंबित कार्यों में कमी लाने के लिए 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2023 तक विशेष अभियान 3.0 चलाया जाएगा। इस तरह, सीबीआईसी अभियान के 2-31 अक्टूबर, 2023 तक के चरण के दौरान भारत भर में अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ मिलकर चिह्नित किए गए संदर्भों/ मुद्दों का निपटान करने का प्रयास करेगा। सीबीआईसी स्वच्छता सुनिश्चित करने और अपने रखरखाव वाले सार्वजनिक स्थानों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
महिला और बाल विकास विभाग के सचिव ने निर्भया कोष के ढांचे के अंतर्गत गठित अधिकार प्राप्त समिति की बैठक की अध्यक्षता की
अधिकार प्राप्त समिति ने निर्भया फंड के तहत 9797.02 करोड़ रुपये की सभी चालू परियोजनाओं/योजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति की समीक्षा की
अधिकार प्राप्त समिति ने बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात और नगालैंड में फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में डीएनए विश्लेषण, साइबर फोरेंसिक और संबंधित सुविधाओं को मजबूत करने के प्रस्ताव की अनुशंसा की
निर्भया कोष से वित्त पोषण के साथ डीएनए विश्लेषण को मजबूत करने के लिए 24 राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं को शामिल किया गया है
महिला और बाल विकास मंत्रालय  के सचिव ने 30 सितंबर, 2021 को निर्भया कोष के ढांचे के अंतर्गत गठित अधिकारियों की अधिकार प्राप्त समिति  की बैठक की अध्यक्षता की। अधिकार प्राप्त समिति ने 17.31 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के'बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात और नगालैंड में फोरेंसिक साइंस लैब्स  में डीएनए विश्लेषण, साइबर फोरेंसिक और संबंधित सुविधाओं को मजबूत करना' के गृह मंत्रालय के प्रस्ताव का मूल्यांकन और अनुशंसा की। इसे शामिल करते हुए, देश के 24 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में एफएसएल को निर्भया कोष से वित्त पोषण के साथ डीएनए विश्लेषण को मजबूत करने के लिए शामिल किया गया है।
अधिकार प्राप्त समिति ने निर्भया फंड के अंतर्गत 9797.02 करोड़ रुपये की चल रही सभी परियोजनाओं / योजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति की भी समीक्षा की। अनुमोदित परियोजनाओं/योजनाओं में महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर, पुलिस थानों में महिला हेल्प डेस्क, आपातकालीन राहत सहायता प्रणाली, सुरक्षित शहर परियोजनाएं, महिला हेल्पलाइन आदि की स्थापना शामिल है। अधिकार प्राप्त समिति द्वारा प्रारंभिक मूल्यांकन के बाद मंत्रालय/विभाग, सीधे या राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों/कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से परियोजनाओं/योजनाओं को लागू करते हैं।
महिला और बाल विकास विभाग के सचिव की अध्यक्षता में अधिकार प्राप्त समिति की बैठक में गृह मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, न्याय विभाग, विदेश मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान की राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
भारत सरकार के पास देश में महिलाओं की रक्षा और सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से की गई पहल के कार्यान्वयन के लिए 'निर्भया फंड' नामक एक समर्पित नॉनलैप्सएबलफंडहै। अधिकार प्राप्त समिति निर्भया फंड के तहत वित्त पोषण के प्रस्तावों का मूल्यांकन और सिफारिश करती है और अनुमोदित परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी करती है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री संसद के कल से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र से पूर्व सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए
संसद का यह सत्र एक विशेष अवसर होगा क्योंकि राज्य सभा का यह 250वां सत्र होगाः प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी आज नई दिल्ली में सर्वदलीय नेताओं की बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के नेता मौजूद थे और उन्होंने संसद के आगामी सत्र के बारे में अपने-अपने विचार रखे।
अपने वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद का यह सत्र एक विशेष अवसर है क्योंकि राज्य सभा का यह 250वां सत्र होगा। उन्होंने खुशी जाहिर की कि इस अवसर पर विशेष कार्यक्रम और गतिवधियां आयोजित करने की योजना बनाई गई है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि ऊपरी सदन का 250वां सत्र भारतीय संसद और भारतीय संविधान की अनोखी ताकत को उजागर करने के लिए एक विशेष अवसर प्रदान करता है जो भारत जैसे विविधता से भरे देश में शासन करने वाले संस्थानों को एक अति महत्वपूर्ण रूपरेखा प्रदान करता है। यह सत्र उस पृष्ठभूमि में हो रहा है जब भारत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती बना रहा है जिससे यह सत्र अनोखा और विशेष अवसर बन जाएगा।
प्रधानमंत्री ने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए कुछ विशेष मुद्दों का जवाब देते हुए कहा कि सरकार सभी दलों के साथ मिलकर रचनात्मक तरीके से कार्य करेगी ताकि लम्बित विधेयकों का ठोस समाधान निकाला जा सके और पर्यावरण और प्रदूषण, अर्थव्यवस्था, कृषि क्षेत्र और किसानों, महिलाओं के अधिकारों, युवा और समाज के कमजोर तबकों से जुड़े विशेष मुद्दों के लिए नीतिगत रूपरेखा तैयार की जा सकती है।
प्रधानमंत्री ने संसद का पिछला सत्र शान्ति से चलाने के लिए दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों को बधाई दी और कहा कि इससे सरकार के कामकाज के बारे में लोगों के बीच सकारात्मक प्रभाव स्थापित करने में मदद मिली। इस संबंध में प्रधानमंत्री ने विविध मुद्दों पर हुई चर्चा में पहली बार बने सांसदों की ऊर्जावान भागीदारी का जिक्र किया और आशा व्यक्त की कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच रचनात्मक सहयोग से वर्तमान सत्र भी सफल और लाभदायक सिद्ध होगा।
वित्त मंत्रालय
वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की केंद्र सरकार का लेखा-जोखा 
वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की केंद्र सरकार के लेखा-जोखा  को समेकित कर दिया गया है और संबंधित रिपोर्ट प्रकाशित कर दी गई हैं। मुख्य बातें नीचे दी गई हैं:-
भारत सरकार को वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 16,89,720 करोड़ रुपये  प्राप्त हुए हैं जिनमें 14,24,035 करोड़ रुपये का कर राजस्व , 2,08,059 करोड़ रुपये का गैर कर राजस्व और 57,626 करोड़ रुपये की गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं। उधर, गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में ऋणों की वसूली  और विनिवेश से प्राप्त राशि  शामिल हैं।
इस अवधि तक भारत सरकार द्वारा करों में हिस्सेदारी के अंतरण के रूप में राज्य सरकारों को 5,94,997 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए हैं जो पिछले वर्ष की तुलना में 55,680 करोड़ रुपये कम है।
भारत सरकार द्वारा किया गया कुल व्यय 35,11,181 करोड़ रुपये  है, जिनमें से 30,86,360 करोड़ रुपये राजस्व खाते में और 4,24,821 करोड़ रुपये पूंजी खाते में हैं। कुल राजस्व व्यय में से 6,82,079 करोड़ रुपये ब्याज भुगतान के मद में और 6,89,545 करोड़ रुपये विभिन्न प्रमुख सब्सिडी के मद में हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने रूसी संघ के राष्ट्रपति महामहिम व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर बात की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज रूसी संघ के राष्ट्रपति महामहिम व्लादिमीर पुतिन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की।
दोनों नेताओं ने दिसंबर 2021 में राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा के दौरान लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन की समीक्षा की। विशेष रूप से, दोनों नेताओं ने कृषिगत वस्तुओं, उर्वरकों और फार्मा उत्पादों के क्षेत्र में द्विपक्षीय व्यापार को और आगे प्रोत्साहित किए जाने के बारे में विचारों का आदान-प्रदान किया।
दोनों नेताओं ने अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एवं खाद्यान्न बाजारों की स्थिति सहित विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की।
यूक्रेन में जारी स्थिति के संदर्भ में, प्रधानमंत्री ने वार्ता एवं कूटनीति के पक्ष में भारत के पुराने दृष्टिकोण को दोहराया।
दोनों नेताओं ने वैश्विक एवं द्विपक्षीय मुद्दों पर नियमित रूप से विचार-विमर्श जारी रखने पर सहमति व्यक्त की।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
भारत और सऊदी अरब के बीच नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के समझौता ज्ञापन को मंत्रिमंडल की मंजूरी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षथा में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और सऊदी अरब के बीच नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। इस समझौता ज्ञापन पर भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा तथा सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय के बीच 29 अक्टूबर 2019 को रियाद में हस्ताक्षर किए गए थे।
उद्देश्यः
समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच नवीकरणीय ऊर्जा के निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करना हैः-
- नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के स्तर को उन्नत बनाना।
- सऊदी अरब में राष्ट्रीय ऊर्जा संयोजन में नवीकरणीय ऊर्जा की दक्षता को बढ़ाने में योगदान देना।
- सौर, पवन, बायोगैस और जिओथर्मल जैसे नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़े अन्य क्षेत्रों में परियोजनाएं शुरू करना।
- नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में मूल्य श्रृंखला के विकास और स्थानीयकरण को बढ़ावा देना।
- भवनों, घरों और अन्य स्थानों पर छोटे पैमाने पर सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देना।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने एयर मार्शल  पीवी अय्यर से मुलाकात की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एयर मार्शल  पी. वी. अय्यर के साथ मुलाकात पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने एयर मार्शल अय्यर से उनकी किताब की एक प्रति भी प्राप्त की।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“आज एयर मार्शल  पी.वी.अय्यर से मिलकर प्रसन्नता हुई। जीवन के प्रति उत्साह और फिट एवं स्वस्थ रहने के प्रति उनका जुनून उल्लेखनीय है। उनकी किताब की एक प्रति पाकर अच्छा लगा।”
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 193.83 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 21,177 है
सक्रिय मामलों की दर 0.05 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.74 प्रतिशत
बीते चौबीस घंटों में 2,363 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,26,22,757 है
पिछले 24 घंटों में 4,041 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 0.95 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.73 प्रतिशत है
अब तक 85.17 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 4,25,379 जांच की गई
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
केंद्र ने टमाटर की कीमत में और कटौती की, कल से एनसीसीएफ और नेफेड द्वारा 70 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर बेचा जाएगा
उपभोक्ता मामलों के विभाग ने टमाटर की कीमतों में कमी के रुझान को देखते हुए एनसीसीएफ और नेफेड को 20 जुलाई, 2023 से 70 रुपये प्रति किलोग्राम की खुदरा कीमत पर टमाटर बेचने का निर्देश दिया है। शुरू में एनसीसीएफ और नेफेड द्वारा खरीदे गए टमाटरों की खुदरा बिक्री 90/- रुपये प्रति किलोग्राम पर गई थी। फिर 16 जुलाई, 2023 से इसे घटाकर 80/- रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया गया था। अब टमाटरों की कीमत के घटकर 70/- रुपये प्रति किलोग्राम हो जाने से उपभोक्ताओं को और भी लाभ होगा।
उल्लेखनीय है कि उपभोक्ता मामले विभाग के निर्देश पर एनसीसीएफ और नेफेड ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र की मंडियों से टमाटर की खरीद शुरू की थी, ताकि जिन प्रमुख उपभोग केंद्रों में पिछले एक महीने के दौरान खुदरा कीमतों में अधिकतम वृद्धि दर्ज की गई, वहां उनका एक साथ निपटान किया जा सके। दिल्ली-एनसीआर में टमाटर की खुदरा बिक्री 14 जुलाई, 2023 से शुरू की गई थी। 18 जुलाई, 2023 तक दोनों एजेंसियों द्वारा कुल 391 मीट्रिक टन टमाटर की खरीद की गई थी, जिनका दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के खुदरा उपभोक्ताओं के लिए प्रमुख उपभोग केंद्रों में लगातार निपटान किया जा रहा है। ।