ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रक्षा मंत्रालय
आसियान भारत समुद्री अभ्यास  का आयोजन
भारतीय नौसेना के जहाज सिंगापुर पहुंचे
भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस सतपुड़ा और आईएनएस दिल्ली, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग ईस्टर्न फ्लीट के आरएडीएम गुरचरण सिंह के नेतृत्व में 1 मई 2023 को सिंगापुर में पहुंच गए हैं। यह नौसेना जहाज 2 से 8 मई 2023 के बीच होने वाले पहले आसियान भारत समुद्री अभ्यास  में भाग लेंगे।
अभ्यास का 'हार्बर फेज' 2 से 4 मई 2023 तक चांगी नौसेना बेस में और 'सी फेज' दक्षिण चीन सागर में 7 से 8 मई 2023 को आयोजित किया जाएगा। एआईएमई-2023 भारतीय नौसेना और आसियान नौसेनाओं को एक साथ मिलकर काम करने और समुद्री क्षेत्र में निर्बाध संचालन करने का अवसर प्रदान करेगा।
आईएनएस दिल्ली, भारत का पहला स्वदेश निर्मित गाइडेड मिसाइल विध्वंसक और आईएनएस सतपुड़ा, एक स्वदेश निर्मित गाइडेड मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट, विशाखापत्तनम में स्थित भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े का एक हिस्सा हैं और पूर्वी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ के संचालन कमान के तहत कार्य करते हैं। ये जहाज अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर से लैस हैं। ये जहाज, सिंगापुर में अपने पोर्ट कॉल के दौरान, सिंगापुर द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा सम्मेलन में भी भाग लेंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के जबलपुर के एक अस्पताल में आग लगने से हुई मौतों पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक अस्पताल में आग लगने से हुई लोगों की मौत पर गहरा दु:ख व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया:
"मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक अस्पताल में आग लगने से हुई जान माल की क्षति से दु:खी हूं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि घायल जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है: पीएम"
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पुष्प कमल दहल ‘प्रचंड’ को नेपाल का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कॉमरेड प्रचंड को नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में चुने जाने पर बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में चुने जाने पर कॉमरेड प्रचंड को हार्दिक बधाई। भारत और नेपाल के बीच अनूठे संबंध गहरे सांस्कृतिक जुड़ाव और लोगों के बीच गर्मजोशी भरे आपसी संबंधों पर आधारित हैं। मैं इस दोस्ती को और मजबूत करने के लिए आपके साथ मिलकर काम करने को उत्सुक हूं।”
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय “आजादी का अमृत महोत्सव” के क्रम में नवीकरणीय ऊर्जा पर “न्यू फ्रंटियर्स” नामक कार्यक्रम का आयोजन करेगा
विद्युत तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री छात्रों और विचारक-समूह से चर्चा करेंगे
अपनी ऊर्जा प्रतिबद्धतायें पेश करने वाले अग्रणी उद्योगपतियों का सम्मान किया जायेगा
मंत्रालय नवीकरणीय ऊर्जा के विभिन्न पहलुओं पर वेबिनार, चर्चाओं और विचार बैठकों का आयोजन करेगा
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय आजादी के अमृत महोत्सव के क्रम में नवीकरणीय ऊर्जा पर “न्यू फ्रंटियर्स”  नामक एक कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। यह कार्यक्रम 16 फरवरी से 18 फरवरी, 2022 तक चलेगा।
कार्यक्रम के भाग के रूप में मंत्रालय “इंडियाज़ लीडरशिप इन एनर्जी ट्रांजिशन”  विषय पर एक कार्यक्रम करेगा, जिसमें सभी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो सकेंगे। यह कार्यक्रम 16 फरवरी, 2022 को विज्ञान भवन में आयोजित किया जायेगा। विद्युत तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आरके सिंह तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्यमंत्री श्री भगवन्त खूबा विशेष सम्बोधन करेंगे। “सिटीजन-सेंट्रिक एनर्जी ट्रांजिशन – दी इंडिया स्टोरी”  नामक एक वीडियो भी दिखाया जायेगा, जिसमें ऊर्जा-प्रतिबद्धताओं  को रेखांकित किया जायेगा। बिजली तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आरके सिंह के साथ बातचीत का भी आयोजन किया जायेगा। इसके बाद छात्रों और विचारक-समूहों के साथ प्रश्नोत्तरी का सत्र चलेगा। जिन अग्रणी उद्योगपतियों ने अपनी-अपनी ऊर्जा-प्रतिबद्धतायें जमा कर दी हैं, उन सभी को श्री आरके सिंह और श्री भगवन्त खूबा सम्मानित करेंगे। कार्यक्रम के दौरान ऊर्जा-प्रतिबद्धताओं पर एक पुस्तिका का भी विमोचन किया जायेगा।
मंत्रालय 17 फरवरी, 2022 को तीन वेबिनारों का आयोजन करेगा। इन वेबिनारों के विषय “विमेन इन आरई-कॉल फॉर ऐक्शन” , “रोल ऑफ आईएसए इन एनर्जी ट्रांजिशन”  और “रोल ऑफ क्लीन-टेक स्टार्ट-अप्स एंड क्लाइमेट आंत्रप्रेय्नोर इन प्रोवाइडिंग क्लीन एंड अफर्डेबल एनर्जी”  हैं।
कार्यक्रम के अंतिम दिन, यानी 18 फरवरी, 2022 को “रोडमैप टू अचीव नेट-ज़ीरो कार्बन एमीशंस बाय 2070”  विषय पर वर्चुअल माध्यम से एक कार्यक्रम किया जायेगा। कार्यक्रम की शुरूआत फिक्की के महानिदेशक के स्वागत भाषण तथा विषय प्रवर्तन से होगी। इसके बाद माननीय विद्युत तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री का मुख्य वक्तव्य होगा। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय रेल, नवीकरणीय ऊर्जा वाले अग्रणी राज्यों के प्रमुख सचिवों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों , उद्योग तथा अन्य हितधारकों  के साथ विचार गोष्ठी का आयोजन किया जायेगा, ताकि शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने तथा ऊर्जा संक्रांति के उपायों से जुड़े मुख्य मुद्दों को समझा जा सके।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते  के लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते  के आज लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री मोदी ने कहा कि यह हमारी ‘व्यापक रणनीतिक साझेदारी’ के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है।
ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री श्री एंथनी अल्बनीस के एक ट्वीट पर अपनी राय व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी ने ट्वीट किया;
‘‘इस बात पर अत्यंत प्रसन्न हूं कि इंड-ऑस ईसीटीए आज लागू हो रहा है। यह हमारी व्यापक रणनीतिक साझेदारी के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। यह हमारे व्यापार एवं आर्थिक संबंधों की व्यापक संभावनाओं को उन्मुक्त करेगा और दोनों ही देशों में कारोबार को काफी बढ़ावा मिलेगा। भारत में जल्द ही आपका स्वागत करने के लिए तत्पर हूं। @AlboMP ’’
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ‘रॉकेट्रीः द नाम्बी इफेक्ट’ की विशेष स्क्रीनिंग का आयोजन किया
फिल्म, पूर्व इसरो वैज्ञानिक और पद्म भूषण से सम्मानित श्री नाम्बी नारायणन के जीवन पर आधारित है
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने नई दिल्ली के सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में जल्द आने वाली फिल्म ‘रॉकेट्रीः द नाम्बी इफेक्ट’ की विशेष स्क्रीनिंग का आयोजन किया। फिल्म की स्क्रीनिंग में ‘रॉकेट्री’ के लेखक, निर्माता, निर्देशक श्री आर. माधवन की अगुवाई में पूरी टीम ने हिस्सा लिया। श्री माधवन ने फिल्म में मुख्य पात्र का अभिनय किया है और इस फिल्म के साथ उन्होंने निर्देशन भी पहली बार किया है। स्क्रीनिंग में पूर्व सीबीआई निदेशक श्री डीआर कार्तिकेयन, सीबीआई के पूर्व आईजी श्री पी.एम. नायर, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और फिल्म उद्योग से जुड़े हितधारक सम्मिलित हुए। दर्शकों ने पटकथा, सम्पादन, अभिनय और श्री नाम्बी नारायणन के प्रेरणास्पद जीवन के चित्रण के लिये फिल्म की भरपूर सराहना की।
इस अवसर पर श्री आर. माधवन ने कहा कि यह फिल्म अंतरिक्ष और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की प्रौद्योगिकीय शक्ति का उत्सव है। यह फिल्म दिग्गज श्री नाम्बी नारायणन का अभिनंदन करती है, जिनका ‘विकास’ इंजन कभी नाकाम नहीं हुआ। फिल्म मानव संसाधन विशेषज्ञता और वैज्ञानिक उत्कृष्टता के क्षेत्र में विश्व को भारत की सौम्य शक्ति का संदेश भी देती है।
‘रॉकेट्रीः द नाम्बी इफेक्ट’ फिल्म भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन  के पूर्व वैज्ञानिक तथा एयरोस्पेस इंजीनियर नाम्बी नारायणन के जीवन पर आधारित ड्रामा-फिल्म है, जिन पर 1994 में जासूसी का आरोप लगा था। ‘रॉकेट्रीः द नाम्बी इफेक्ट’ फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर 75वें कान्स फिल्म महोत्सव के दौरान किया गया था। कान्स फिल्म महोत्सव में फिल्म को हाथों-हाथ लिया गया था।
इस अवसर पर सूचना एवं प्रसारण सचिव श्री अपूर्व चन्द्रा ने कहा कि यह फिल्म न केवल दर्शकों को बांधे रखती है, बल्कि उनके हृदय को भी छूती है। उन्होंने कहा कि इस फिल्म में श्री नाम्बी नारायणन सहित उन हजारों वैज्ञानिकों का अभिनंदन किया गया है, जिन्होंने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया।
सीबीआई के पूर्व आईजी श्री पी.एम. नायर ने कहा कि फिल्म मनोरंजक, दिलचस्प और बहुत अर्थपूर्ण है। यह विज्ञान, प्रौद्योगिकी और भावनाओं का सटीक मिश्रण है। उन्होंने कहा कि फिल्म का केवल भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में स्वागत किया जायेगा।
फिल्म की शूटिंग दुनिया के कई देशों में हुई, जिनमें भारत, जॉर्जिया, रूस, सर्बिया और फ्रांस शामिल हैं। फिल्म को तमिल, हिन्दी और अंग्रेजी में एक साथ बनाया गया है। इसके अलावा तेलुगू, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में डब करके भी इसे रिलीज किया जायेगा। दुनिया भर के थियेटरों में फिल्म को एक जुलाई, 2022 को रिलीज करना निर्धारित किया गया है।
रेल मंत्रालय
मिशन मोड पर काम करते हुए रेलवे ने कोविड-19 संबंधित चुनौतियां के बावजूद पिछले वर्ष की तुलना में माल ढुलाई को आगे बढ़ाया
27 जुलाई 2020 को माल लदान 3.13 मीट्रिक टन रहा, जो कि पिछले वर्ष इसी तिथि की तुलना में अधिक है
27 जुलाई 2020 को मालगाड़ियों की औसत गति, पिछले वर्ष इसी तिथि की तुलना में दोगुनी से अधिक रही
जुलाई 2020 में मालगाड़ियों की औसत गति, पिछले वर्ष इसी माह की तुलना में दोगुनी से ज्यादा रही
मिशन मोड पर काम करते हुए भारतीय रेलवे ने कोविड-19 संबंधित चुनौतियां के बावजूद, पिछले वर्ष की तुलना में माल ढुलाई को आगे बढ़ाते हुए एक उपलब्धि हासिल की है। 27 जुलाई 2020 को माल लदान 3.13 मीट्रिक टन था जो कि पिछले वर्ष इसी तिथि की तुलना में ज्यादा है।
यह उल्लेखनीय है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लॉकडाउन के दौरान दीर्घकालिक और दूरगामी लक्ष्यों की प्राप्ति पर बल दिया था। इसके परिणामस्वरूप, इस अवधि के दौरान रेलवे द्वारा लगभग 200 आधारभूत संरचनाओं के निर्माण का काम पूरा किया गया है। अब रेलवे द्वारा माल ढुलाई में भी मील का पत्थर प्राप्त कर लिया गया है।
27 जुलाई 2020 को मालगाड़ियों की औसत गति 46.16 किमी प्रति घंटे मापी गई, जो कि पिछले वर्ष इसी तिथि की तुलना में  दोगुनी है। इस वर्ष जुलाई माह में, मालगाड़ियों की औसत गति 45.03 किमी प्रति घंटा रही है जो कि पिछले वर्ष इस माह की तुलना में लगभग दोगुनी है। 54.23 किमी प्रति घंटे की औसत गति के साथ पश्चिम मध्य रेलवे, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे 51 किमी प्रति घंटे की औसत गति के साथ, पूर्व मध्य रेलवे 50.24 किमी प्रति घंटे की औसत गति के साथ, पूर्व तट रेलवे 41.78 किमी प्रति घंटे औसत गति के साथ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे 42.83 किमी प्रति घंटे औसत गति के साथ, दक्षिण पूर्व रेलवे 43.24 किमी प्रति घंटे औसत गति के साथ और पश्चिम रेलवे 44.4 किमी प्रति घंटे औसत गति के साथ, भारतीय रेलवे में मालगाड़ियों की औसत गति वाले अग्रणी रेलवे मंडलों में शामिल हैं।
27 जुलाई, 2020 को, कुल माल लदान 3.13 मिलियन टन रहा, जो पिछले वर्ष इसी दिनांक की तुलना में ज्यादा है। 27 जुलाई 2020 को, भारतीय रेलवे की माल ढुलाई से भरे हुए कुल 1039 रेकों में से, खाद्यान्न के 76 रेक, उर्वरक के 67 रेक, इस्पात के 49 रेक, सीमेंट के 113 रेक, लौह अयस्क के 113 रेक और कोयले के 363 रैक शामिल रहे।
यह उल्लेखनीय है कि माल ढुलाई में किए गए इन सुधारों को संस्थागत रूप दिया जाएगा और आने वाले समय में शून्य आधारित टाइम टेबल में शामिल किया जाएगा। इन उपायों के माध्यम से, माल ढुलाई और रेलवे की आय में बढ़ोत्तरी होगी और पूरे देश के लिए प्रतिस्पर्धी संचालन लागत में बहुत हद तक बढ़ोतरी होगी।
यह उल्लेखनीय है कि रेलवे की माल ढुलाई को आकर्षक बनाने के लिए, भारतीय रेलवे द्वारा कई प्रकार की रियायतें/छूट भी प्रदान की जा रही है।
रेलवे द्वारा कोविड-19 का उपयोग, अपनी सभी प्रकार की क्षमताओं और प्रदर्शनों में सुधार करने के लिए एक अवसर के रूप में किया गया है।
एसजी/एएम/एके/एसके
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मंत्रिमण्डल
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने मालदीव के अड्डू शहर में भारत के एक नए वाणिज्य दूतावास को खोलने की मंजूरी दी
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में 2021 में मालदीव के अड्डू शहर में भारत के एक नए वाणिज्य दूतावास को खोलने की मंजूरी दी हैI
भारत और मालदीव के बीच प्राचीन काल से ही जातीय, भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक और व्यापारिक संबंध बने रहे हैंI भविष्य के लिए भारत की दूरगामी सोच में “पड़ोस पहले नीति” और :एसएजीएआर  ‘क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा एवं विकास’ के तहत मालदीव का प्रमुख स्थान हैI
अड्डू शहर में नया वाणिज्य दूतावास खोलने से मालदीव में भारत की राजनयिक उपस्थिति और बढ़ेगी और इससे वर्तमान संबंधों और आकांक्षाओं को सुदृढ़ बनाया जा सकेगाI
इस समय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति सोलिह के नेतृत्व में दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध अप्रत्याशित रूप से नए आयाम और ऊंचाइयों को छू रहे हैं I
यह; सबका साथ सबका विकास, की हमारी संवृद्धि और विकास की राष्ट्रीय प्राथमिकता की नीति को आगे बढ़ाने की दिशा में एक और कदम भी हैI भारत की राजनयिक उपस्थिति में बढ़ोतरी से भारतीय कम्पनियों को वहां के बाजारों में अपनी पैठ बनाने और भारतीय वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ाने में भी सहायता मिलेगीI इससे “आत्मनिर्भर भारत” के हमारे लक्ष्यों के अनुरूप घरेलू उत्पादन और रोजगार के अवसरों में वृद्धि पर भी सीधा असर होगा I
गृह मंत्रालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने आज नए संसद भवन को राष्ट्र को समर्पित किया है, ये भवन सिर्फ लोगों की आकांक्षाओं के पूरा होने का स्थान नहीं है बल्कि अमृतकाल के दौरान हर क्षेत्र में उत्कृष्टता की ओर भारत की यात्रा की शुरूआत का स्थान भी है
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने नए संसद भवन के निर्माण के राष्ट्र के स्वप्न को रिकॉर्ड समय में पूरा करने वाले श्रमयोगियों की मेहनत के प्रति भी आभार प्रकट किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा संसद भवन में सेन्गोल की स्थापना से भारत की सांस्कृतिक विरासत और इसके वर्तमान के बीच सेतु का निर्माण हुआ है
ये भारत की आने वाली पीढ़ियों को हमारी समृद्ध संस्कृति में नीतिपरायणता के गुणों के महत्व के बारे में याद दिलाता रहेगा
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। ट्वीट्स के माध्यम से श्री अमित शाह ने कहा कि “प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने नए संसद भवन को राष्ट्र को समर्पित किया है। उन्होंने कहा कि ये भवन सिर्फ लोगों की आकांक्षाओं के पूरा होने का स्थान नहीं है बल्कि अमृतकाल के दौरान हर क्षेत्र में उत्कृष्टता की ओर भारत की यात्रा की शुरूआत का स्थान भी है।“
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने नए संसद भवन के निर्माण के राष्ट्र के स्वप्न को रिकॉर्ड समय में पूरा करने वाले श्रमयोगियों की मेहनत के प्रति भी आभार प्रकट किया।
श्री अमित शाह ने कहा कि “प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा संसद भवन में सेन्गोल की स्थापना से भारत की सांस्कृतिक विरासत और इसके वर्तमान के बीच सेतु का निर्माण हुआ है। उन्होंने कहा कि ये भारत की आने वाली पीढ़ियों को हमारी समृद्ध संस्कृति में नीतिपरायणता के गुणों के महत्व के बारे में याद दिलाता रहेगा।“
मंत्रिमण्डल
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मोबाइल सेवा से वंचित गांवों में 4जी मोबाइल सेवाओं की संतृप्ति के लिए कुल 26,316 करोड़ रुपये की लागत वाली एक परियोजना को मंजूरी दी
सभी के लिए डिजिटल समावेश और कनेक्टिविटी सरकार के ‘अंत्योदय’ विजन का एक अभिन्न हिस्सा है। पिछले साल सरकार ने 5 राज्यों के 44 आकांक्षी जिलों के 7,287 वंचित गांवों में 4जी मोबाइल सेवाएं उपलब्ध कराने की परियोजना को मंजूरी दी थी।
वर्ष 2021 में अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सरकारी योजनाओं को पूर्णता प्रदान करने का आह्वान किया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज देश भर के समस्त मोबाइल सेवा से वंचित गांवों में 4जी मोबाइल सेवाओं को पूर्णता प्रदान करने के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी, जिस पर 26,316 करोड़ रुपये की कुल लागत आएगी।
इस परियोजना के तहत देश के दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में अवस्थित 24,680 वंचित गांवों में 4जी मोबाइल सेवाएं प्रदान की जाएंगी। इस परियोजना में पुनर्वास, नई बस्तियों, मौजूदा ऑपरेटरों द्वारा अपनी सेवाओं को वापस ले लेने, इत्यादि को ध्यान में रखते हुए 20 प्रतिशत अतिरिक्त गांवों को शामिल करने का प्रावधान है। इसके अलावा, केवल 2जी/3जी कनेक्टिविटी वाले 6,279 गांवों को अपग्रेड करके वहां 4जी कनेक्टिविटी सुलभ कराई जाएगी।
इस परियोजना को बीएसएनएल द्वारा ‘आत्मनिर्भर भारत’ के 4जी प्रौद्योगिकी स्टैक का उपयोग करते हुए कार्यान्वित किया जाएगा और इसका वित्त पोषण यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के जरिए किया जाएगा। 26,316 करोड़ रुपये की परियोजना लागत में पूंजीगत व्यय  और 5 साल का परिचालन व्यय  शामिल है।
बीएसएनएल पहले से ही ‘आत्मनिर्भर 4जी प्रौद्योगिकी स्टैक’ का उपयोग करने की प्रक्रिया में है, जिसका उपयोग इस परियोजना में भी किया जाएगा।
यह परियोजना ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के सरकार के विजन को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस परियोजना से मोबाइल ब्रॉडबैंड के माध्यम से विभिन्न ई-गवर्नेंस सेवाएं, बैंकिंग सेवाएं, टेली-मेडिसिन, टेली-एजुकेशन, इत्यादि सुलभ कराने को बढ़ावा मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन होगा।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
पीने के सुरक्षित और गुणकारी जल के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी और भारतीय पारंपरिक ज्ञान इकट्ठा हुए
आधुनिक प्रौद्योगिकी और आयुर्वेद के भारतीय पारंपरिक ज्ञान पानी को पूरी तरह कीटाणुरहित करने के लिए समाधान पाने तथा प्राकृतिक तेलों के संभावित स्वास्थ्य लाभों की पेशकश करने के लिए भी इकट्ठा हुए हैं।
जल का विसंक्रमण रोगजनक सूक्ष्मजीवों को हटाने के लिए अनिवार्य है जो कई प्रकार के जल-जनित रोगों की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार हैं। बहरहाल, क्लोरोनिकरण जैसी रसायनिक पद्धतियों की आम कमियों में बाई-प्रोडक्ट द्वारा नुकसानदायक/कैंसरकारी विसंक्रमण का निर्माण शामिल है। इसलिए, ऐसी प्रौद्योगिकी का विकास करना उचित है जो प्रचालन की सुगमता, सहज उपयोग तथा बाई-प्रोडक्ट द्वारा होने वालेनुकसानदायक विसंक्रमण के बिना निम्न लागत के साथ सुरक्षित और स्वस्थ पेय जल उपलब्ध कराती है।
पुणे के सीएसआईआर-एनसीएल में वैज्ञानिक डॉ. वी एम भंडारी एवं उनके ग्रुप ने भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग  की जल प्रौद्योगिकी पहल से सहायता के साथ ‘स्वास्तिक’नामक एक नवीन हाईब्रिड टेक्नोलॉजी विकसित की है जिसमें प्रेशर रिडक्शन  के परिणामस्वरूप तरल का उबालना शामिल है तथा यह रोगाणुरोधी गुणों वाले प्राकृतिक तेलों का भी उपयोग करता है। यह प्रौद्योगिकी किफायती रूप से रोगाणुरोधी-सहिष्णु जीवाणु सहित नुकसानदायक जीवाणु को खत्म कर सकती है। यह न केवल पानी को पूरी तरह विसंक्रमित करने के लिए आयुर्वेद के भारतीय पारंपरिक ज्ञान को समेकित करती है बल्कि प्राकृतिक तेलों के संभावित स्वास्थ्य लाभों को भी प्रस्तुत कर सकती है।
इसमें हाइड्रोनैमिक कैविटेशन तकनीक का उपयोग किया जाता है और यह प्राकृतिक तेलों तथा पादप रस के रूप में प्राकृतिक संसाधनों के साथ कैमिस्ट्री, बायोलॉजी तथा कैमिकल इंजीनियरिंग को संयोजित करती है। भारतीय पारंपरिक ज्ञान से प्रेरित इस प्रक्रिया का परिणाम जल उपचार की दक्षता में वृद्धि तथा लागत में कमी के रूप में आया है। इस टीम ने आम तौर पर 5-10 मिनटों में ग्राम-निगेटिव ई. कोली तथा ग्राम-पोजिटव एस. औरेस बैक्टिरिया और यहां तक कि एएमआर बैक्टिरिया/कठिन अवसरवादी रोगाणुजनक बैक्टिरिया का पूरी तरह खात्मा अर्जित किया। ऐसा देखा गया कि तेल का उपयोग करते हुए विसंक्रमण की बढ़ी हुई दरों में प्रचालन के समय में बहुत तेजी से कमी ला सकता है और इसके परिणामरूवरूपअन्य आधुनिक उपचार प्रक्रियाओं की तुलना में लागत में काफी कमी हो सकती है।
स्वास्तिक  की नवीन कार्यनीति का सुरक्षित जल उपलब्ध कराने के लिहाज से उल्लेखनीय लाभ हो सकता हैं और इसके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने से संबंधित संभावित स्वास्थ्य लाभ भी हो सकते हैं जिसका महत्वपूर्ण पहलू वर्तमान कोविड-19 के समय में रेखांकित हो चुका है।
प्रोसेस फ्लो डायग्राम तथा घरेलू उपयोग के लिए संभावित प्रोटोटाइप और कॉरपोरेशन जल उपचार संयंत्र
प्राकृतिक तेलों का उपयोग करती नई हाइब्रिड कैविटेशन टेक्नोलॉजी का मैकेनिज्म
एनसीएल तथा आईआईटी बांबे-टेकफेस्ट-2020 में हाइब्रिड कैविटेशन टेक्नोलॉजी को प्रदर्शित करते छात्र
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने बनास कॉम्प्लेक्स-बदरपुरा स्थित मधु प्रयोगशाला की प्रशंसा की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बनास कॉम्प्लेक्स-बदरपुरा स्थित मधु प्रयोगशाला की सराहना की है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा:
"जब नवाचार की बात आती है, तो @banasdairy1969 हमेशा सबसे आगे रहा है। मीठी क्रांति में भारत को आगे बढ़ाने की दिशा में उठाए गए इस महत्वपूर्ण कदम को देखकर अच्छा लगा। मधु प्रयोगशाला इस क्षेत्र के लिए बहुत लाभकारी होगी।"
रक्षा मंत्रालय
एयर मार्शल वी आर चौधरी एवीएसएम वीएम ने पश्चिमी वायु कमान की कमान संभाली
एयर मार्शल वी आर चौधरी एवीएसएम वीएम ने 01 अगस्त, 2020 को भारतीय वायु सेना  के पश्चिमी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ के रूप में पदभार संभाला। उन्होंने एयर मार्शल बी सुरेश पीवीएसएम एवीएसएम वीएम एडीसी से कमान संभाली।
एयर मार्शल वी आर चौधरी को लड़ाकू पायलट के रूप में 29 दिसंबर 1982 को भारतीय वायुसेना के फाइटर स्ट्रीम में कमीशन दिया गया था। लगभग 38 वर्षों के एक विशिष्ट करियर में एयर मार्शल वी आर चौधरी ने भारतीय वायुसेना में शामिल कई किस्म के लड़ाकू और प्रशिक्षक विमान उड़ाए हैं। उनके पास 3800 से अधिक घंटे का उड़ान अनुभव है, जिसमें मिग-21, मिग-23 एमएफ, मिग-29 और एसयू-30 एमकेआई लड़ाकू विमान शामिल हैं।
वायुसेना में अपने शानदार कैरियर के दौरान, एयर मार्शल वी आर चौधरी ने कई महत्वपूर्ण नियुक्तियां की हैं। वह फ्रंटलाइन फाइटर स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर थे और उन्होंने फ्रंटलाइन फाइटर बेस की भी कमान संभाली है। एयर वाइस मार्शल के रूप में, उन्होंने वायु सेना मुख्यालय वायु भवन में असिस्टेंट चीफ ऑफ एयर स्टॉफ ऑपरेशन , असिस्टेंट चीफ ऑफ एयर स्टॉफ ऑपरेशन  की प्रतिष्ठित नियुक्तियां कीं। एयर मार्शल के रूप में, उन्होंने वायु सेना मुख्यालय वायु भवन में वायु सेना के उप प्रमुख की नियुक्ति की। अपनी वर्तमान नियुक्ति से पहले, वह पूर्वी वायु कमान में वरिष्ठ वायु कर्मचारी अधिकारी थे। वे रक्षा सेवा स्टॉफ कॉलेज, वेलिंगटन के पूर्व छात्र हैं।
उनकी विशिष्ट सेवा की मान्यता में जनवरी 2004 में एयर मार्शल वी आर चौधरी को वायु सेना पदक और जनवरी 2015 में अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया था।
एसजी/एएम/एके/डीसी
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नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
श्री अजय यादव को सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड  का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया
बिहार कैडर के 2005 बैच के आईएएस अधिकारी श्री अजय यादव ने सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड  के प्रबंध निदेशक का पद भार ग्रहण किया।
सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड  एक मिनी-रत्न श्रेणी का केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम  है, जिसे वर्ष 2011 में शामिल किया गया था। एसईसीआई, भारत की अक्षय ऊर्जा योजनाओं/परियोजनाओं की अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार, की प्राथमिक कार्यान्वयन एजेंसी है।
अब तक एसईसीआई ने 58 जीडब्ल्यू से अधिक की अक्षय ऊर्जा  परियोजना की क्षमता प्रदान की है। एसईसीआई स्वयं के निवेश के साथ परियोजनाओं की स्थापना में सक्रिय रहने के साथ-साथ अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं के लिये परियोजना प्रबंधन सलाहकार  के रूप में परियोजनाओं की स्थापना में भी सक्रिय हैं। एसईसीआई को आईसीआरए द्वारा एएए की उच्चतम क्रेडिट रेटिंग प्राप्त है।
वित्त मंत्रालय
जीएसटी परिषद की 33वीं बैठक की सिफारिशें
रियल एस्टेट देश के सकल घरेलू उत्पाद-जीडीपी के विशालतम योगदानकर्ताओं में से एक है और यह बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार के अवसर मुहैया कराता है। ‘2022 तक सबके लिए आवास’ में परिकल्पना की गई है कि प्रत्येक नागरिक के पास अपना मकान हो तथा शहरी क्षेत्र मलिन बस्तियों से मुक्त हों। इस क्षेत्र में मंदी तथा निर्माणाधीन मकानों की कम खरीद की खबरों को देखते हुए इनका समाधान किये जाने की जरूरत है। रियल एस्टेट क्षेत्र के आवासीय खण्ड को प्रोत्साहन देने के लिए जीएसटी परिषद ने आज आयोजित अपनी 33वीं बैठक में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :
- जीएसटी दर:
- किफायती खण्ड के दायरे से बाहर वाली रिहायशी संपत्तियों पर आईटीसी के बगैर प्रभावी 5 प्रतिशत जीएसटी दर पर जीएसटी लगाया जाएगा;
- किफायती खण्ड की रिहायशी संपत्तियों पर आईटीसी के बगैर प्रभावी 1 प्रतिशत जीएसटी दर पर जीएसटी लगाया जाएगा;
- प्रभावी होने की तिथि : नई दरें 1 अप्रैल, 2019 से लागू हो जाएंगी।
- किफायती आवास को इस तरह परिभाषित किया जाएगा :-
गैर-महानगरीय शहरों/कस्बों में 90 वर्गमीटर तक के कारपेट एरिया वाले और महानगरीय शहरों में 60 वर्गमीटर कारपेट एरिया वाले रिहायशी मकान/फ्लैट, जिनका मूल्य 45 लाख रुपये तक हो 
महानगरीय शहर बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली एनसीआर , हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई  हैं।
- टीडीआर/जेडीए, दीर्घकालिक पट्टा , एफएसआई पर जीएसटी छूट:
डेवलपमेंट राइट्स पर मध्यवर्ती कर जैसे टीडीआर, जेडीए, पट्टा , एफएसआई की छूट केवल उसी रिहायशी संपत्ति पर प्रदान की जाएगी, जिस पर जीएसटी देय है।
- इस योजना का ब्यौरा अधिकारियों की एक समिति द्वारा तैयार किया जाएगा और इसी खास उद्देश्य के लिए बुलाई जाने वाली जीएसटी परिषद की बैठक में इसे मंजूरी दी जाएगी।
- सिफारिशों के लाभ:
निम्नलिखित फायदों को ध्यान में रखते हुए परिषद द्वारा नई कर दरों को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई:-
- मकान के खरीदार को 1 प्रतिशत जीएसटी की आकर्षक दर पर उचित कीमत पर और किफायती आवास उपलब्ध होगा।
- क्रेता/उपभोक्ता के हितों की रक्षा होगी; उन्हें आईटीसी लाभ प्राप्त नहीं होना कोई मुद्दा नहीं रहेगा।
- डेवलपमेंट राइट्स, दीर्घकालिक पट्टा  एफएसआई आदि पर जीएसटी की छूट द्वारा इस क्षेत्र में नकदी के प्रवाह की समस्या का समाधान हो गया।
- अंत में परियोजना की लागत का रूप लेने वाले अनप्रयुक्त आईटीसी, को हटा दिया गया है और इससे बेहतर मूल्य निर्धारण हो सकेगा।
- कर संरचना और कर अनुपालन बिल्डर्स के लिए आसान हो गए हैं।
- जीएसटी परिषद ने यह तय किया कि लॉटरी पर कर की दर के मामले पर इस विषय पर चर्चा के लिए गठित किए गए जीओएम में और ज्यादा विचार-विमर्श किये जाने की आवश्यकता है।
जीएसटी परिषद के फैसलों को इस नोट में सरल भाषा में प्रस्तुत किया गया है, ताकि उन्हें आसानी से समझा जा सके। इन्हें राजपत्रित अधिसूचनाओं/परिपत्रों के माध्यम से प्रभावी किया जाएगा, केवल इनके पास कानूनी शक्तियां हैं।