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प्रधानमंत्री कार्यालय
भारत में चार स्थानों को रामसर स्थल के रूप में मान्यता मिलना हमारे लिए गर्व की बात : प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि चार भारतीय स्थलों को रामसर स्थल के रूप में मान्यता मिलना हमारे लिए गर्व की बात है।
प्रधानमंत्री ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव के कई ट्वीट्स पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा :
“यह हमारे लिए गर्व की बात है कि भारत में चार स्थानों को रामसर का दर्जा दिया गया है। इससे एक बार फिर से भारत के प्राकृतिक आवासों की रक्षा, वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण की दिशा में काम करने और एक हरित ग्रह के निर्माण की सदियों पुरानी परम्पराओं का पता चलता है।”
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
एसईआरबी द्वारा समर्थित परियोजनाओं पर एसटीआई की विस्तृत जानकारी
वास्तविक समय में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार  की जानकारी और नॉलेज की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराकर एक मजबूत वैज्ञानिक-वैज्ञानिक और विज्ञान-समाज को जोड़ा जा सकता है।
एक पोर्टल जो विज्ञान और इंजीनियरिंग बोर्ड  द्वारा प्रदान की गई अनुसंधान सहायता के बारे में वास्तविक समय में जानकारी लेने में मदद कर सकता है, जो उभरते हुए क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी अनुसंधान की योजना, प्रचार और वित्त पोषण के लिए विकसित किया गया है।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग  की एक सांविधिक निकाय,  द्वारा विकसित 'एसईआरबी - प्रोजेक्ट इन्फर्मेशन सिस्टम एंड मैनेजमेंट (एसईआरबी-पीआरआईएसएम' नाम का पोर्टल प्रोफेसर आशुतोष शर्मा, एसईआरबी के अध्यक्ष और डीएसटी के सचिव द्वारा हाल ही में एक ई-प्लेटफॉर्म के माध्यम से लॉन्च किया गया है।
इस अवसर पर बोलते हुए, प्रोफेसर शर्मा ने सुझाव दिया कि पोर्टल को महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कि पानी, ऊर्जा और जलवायु के साथ-साथ वैज्ञानिक सामाजिक उत्तरदायित्व  के साथ जोड़ा जाना चाहिए।
एसईआरबी-पीआरआईएसएम एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जो परियोजना की विस्तृत जानकारी, शोध परिणाम और एसईआरबी की फंडिंग से बनाई गई सुविधाएं और उनकी उपलब्धियां जो शोधकर्ताओं को शोध के रुझानों को देखने, अत्याधुनिक विज्ञान के बारे में जानने, उनके आसपास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपकरणों का पता लगाने और सभी विषयो में सहयोग लेने की अनुमति देता है।
एसईआरबी के सचिव प्रोफेसर संदीप वर्मा ने एसईआरबी-पीआरआईएसएम की मुख्य विशेषताओं और एसईआरबी की स्थापना के बाद से आरएंडडी फंडिंग ट्रेंड के बनाने की प्रक्रिया के संदर्भ में इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डाला।
यह पोर्टल 2011 से एसईआरबी द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें धन विवरण, स्थिति, रिसर्च समरी, और परियोजना आउटपुट जानकारी जैसे प्रकाशन और पेटेंट शामिल हैं। खोज सुविधाएं परियोजनाओं के बारे में जानकारी को पुनः प्राप्त करने में सक्षम बनाती हैं। कोई भी परियोजना के नाम, संस्था, राज्य, कीवर्ड के नाम के साथ-साथ इन परियोजनाओं को सालाना आधार पर लिस्टिंग की सूची और इन परियोजनाओं में एसईआरबी द्वारा स्वीकृत उपकरणों के नाम प्राप्त कर सकता है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
कैबिनेट ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को तीन साल बढ़ाने की मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग  के कार्यकाल को 31.3.2022 से आगे तीन साल बढ़ाने की मंजूरी दे दी है।
तीन साल के लिए विस्तार का कुल व्यय लगभग 43.68 करोड़ रुपये होगा।
प्रभाव :
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल 31.3.2022 के बाद 3 वर्ष तक बढ़ाने से मुख्य रूप से देश के सफाई कर्मचारी और हाथ से मैला उठाने वाले चिन्हित लोग लाभार्थी होंगे। 31.12.2021 को एम.एस. अधिनियम सर्वेक्षण के तहत चिन्हित मैनुअल स्कैवेंजर्स की संख्या 58,098 है।
विवरण:
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की स्थापना वर्ष 1993 में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के अनुसार शुरू में 31.3.1997 तक की अवधि के लिए की गई थी। बाद में अधिनियम की वैधता को शुरू में 31.03.2002 तक और उसके बाद 29.2.2004 तक बढ़ा दिया गया था। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग  अधिनियम 29.2.2004 से प्रभावी नहीं रहा। उसके बाद एनसीएसके के कार्यकाल को समय-समय पर प्रस्तावों के माध्यम से एक गैर-सांविधिक संस्था के रूप में बढ़ाया गया है। वर्तमान आयोग का कार्यकाल 31.03.2022 तक है।
पृष्ठभूमि:
एनसीएसके सफाई कर्मचारियों के कल्याण के लिए विशिष्ट कार्यक्रमों के संबंध में सरकार को अपनी सिफारिशें देता है, सफाई कर्मचारियों के लिए मौजूदा कल्याण कार्यक्रमों का अध्ययन और मूल्यांकन करता है और विशेष शिकायतों के मामलों की जांच आदि भी करता है। साथ ही, मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार के निषेध तथा पुनर्वास अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, एनसीएसके को अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी करने, केंद्र एवं राज्य सरकारों को इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सलाह देने और अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन / गैर-कार्यान्वयन के संबंध में शिकायतों की जांच करने का काम सौंपा गया है। सरकार ने सफाई कर्मचारियों के उत्थान के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन सामाजिक-आर्थिक तथा शैक्षिक दृष्टि से उनके वंचित रहने की स्थिति को अभी भी दूर नहीं किया जा सका है। हालांकि हाथ से मैला उठाने की प्रथा को लगभग समाप्त कर दिया गया है, फिर भी छिटपुट उदाहरण सामने आते हैं। सीवर/सेप्टिक टैंकों की जोखिम भरी सफाई सरकार के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता का क्षेत्र बना हुआ है। इसलिए, सरकार महसूस करती है कि सफाई कर्मचारियों के कल्याण के लिए सरकार के विभिन्न क्रियाकलापों और पहलों की निगरानी करने और देश में सीवर/सेप्टिक टैंकों की पूर्ण रूप से मशीन द्वारा सफाई और हाथ से मैला उठाने वालों के पुनर्वास के लक्ष्य को प्राप्त करने की आवश्यकता बनी हुई है।
पर्यटन मंत्रालय
संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री  श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने अपने लद्दाख दौरे के पहले दिन क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ बैठकें कीं
संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री  श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने लद्दाख क्षेत्र में पर्यटन बढ़ाने के अवसरों की पड़ताल के लिए आज अपना तीन दिवसीय लेह दौरा शुरू किया। पर्यटन मंत्री अपने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ लेह गए हैं, ताकि लद्दाख क्षेत्र में पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए योजना बनाने के संबंध में स्थानीय प्रशासन तथा पर्यटन हितधारकों के साथ चर्चा कर सकें।
लेह पहुंचने के बाद श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने विभिन्न हितधारकों के साथ कई बैठकें कीं और लद्दाख में सांस्कृतिक गतिविधियों तथा पर्यटन प्रोत्साहन के प्रस्तावों पर चर्चा की। बैठक में लद्दाख के सांसद श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल भी उपस्थित थे। श्री प्रहलाद ने लेह की सांस्कृतिक सोसायटी के साथ भी बैठक की। उसके बाद उन्होंने यात्रा-कारोबार गठबंधन के साथ बैठक की।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने महामहिम निकोस क्रिस्टोडौलाइड्स को साइप्रस का राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने महामहिम निकोस क्रिस्टोडौलाइड्स को साइप्रस का राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“साइप्रस के राष्ट्रपति चुने जाने पर महामहिम निकोस @Christodulides को बधाई। मैं भारत-साइप्रस संबंधों को बढ़ाने के लिए उनके साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं।”
शिक्षा मंत्रालय
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए 13 केंद्रीय विद्यालयों के नए भवनों का उद्धाटन किया और 06 केंद्रीय विद्यालयों की आधारशिला रखी
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने आज नई दिल्ली में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए 13 केंद्रीय विद्यालयों के नए भवनों का उद्धाटन किया और 06 केंद्रीय विद्यालयों की आधारशिला रखी। 350 करोड़ रुपये से अधिक राशि के निवेश वाले इस विशाल कार्य के पूरा होने से 20 हजार से अधिक विद्यार्थी लाभांवित होंगे। इस कार्यक्रम के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्रालय में सचिव श्रीमती रीना रे, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव और केवीएस के उपाध्यक्ष श्री आर.सी. मीणाऔर संयुक्त सचिव श्री संजय कुमार केवीएस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मौजूद थे।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19 स्थानों को संबोधित करते हुए, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने कहा कि केवीएस सरकारी प्रणाली के भीतर एक उत्कृष्ट संस्था बन चुका है और अब अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी इसकी पहचान कायम हो रही है।उन्होंने संबंधित प्रधानाचार्यों, कर्मचारियों, अभिभावकों और छात्रों तथा स्थानीय सांसदों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों को हार्दिक शुभकामनाएं दीं। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि इस गति को ध्यान में रखते हुए केवीएस जल्द ही विश्व स्तरीय संस्था बन जाएगा।
आयुक्त, केवीएस श्री संतोष कुमार मल्ल ने अपने स्वागत भाषण में केन्द्रीय विद्यालयों के नये भवनों के बारे में विस्तृत जानकारी दी।
13 केन्द्रीय विद्यालयों की सूची, जहां नए भवनों का उद्घाटन किया गया:
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क्र.सं.
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केन्द्रीय विद्यालय
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जिला
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राज्य / संघ शासित प्रदेश
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1.
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केवी गोलाघाट
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गोलाघाट
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असम
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2.
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केवी हाफलोंग
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दीमा हसाओ
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असम
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3.
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केवी तामुलपुर
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बक्सा
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असम
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4.
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केवी अररिया
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अररिया
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बिहार
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5.
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केवी जैतपुर
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राजकोट
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गुजरात
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6.
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के वी विरामगांव
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अहमदाबाद
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गुजरात
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7.
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केवी कोडागु
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कोडागु
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कर्नाटक
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8.
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केवी नंबर 2 सतना
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सतना
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मध्य प्रदेश
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9.
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केवी बैतूल
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बैतूल
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मध्य प्रदेश
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10.
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केवी संबलपुर
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संबलपुर
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ओडिशा
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11.
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केवी शिवगढ़
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राय बरेली
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उत्तर प्रदेश
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12.
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केवी पेरम्बलुर
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पेरम्बलुर
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तमिलनाडु
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13.
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केवी मिर्यालगुडा
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नलगोंडा
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तेलंगाना
06 केन्द्रीय विद्यालयों की सूची, जिनकी आधारशिला रखी गई:
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क्र.सं.
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केन्द्रीय विद्यालय
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जिला
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राज्य
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1.
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केवी लोंगडिंग
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लोंगडिंग
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अरुणाचल प्रदेश
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2.
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केवी कवर्धा
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कबीरधाम
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छत्तीसगढ़
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3.
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केवी गिरडीह
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गिरडीह
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झारखंड
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4.
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केवी चन्नापटना
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रामनगर
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कर्नाटक
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5.
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केवी जगतसिंहपुर
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जगतसिंहपुर
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ओडिशा
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6.
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केवी निजामाबाद
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निजामाबाद
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तेलंगाना
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने श्री साइरस मिस्त्री के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्री साइरस मिस्त्री के असामयिक निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा है कि वह एक ऐसे होनहार उद्यमी थे जिन्हें भारत की आर्थिक शक्ति में विश्वास था।
अपने एक ट्वीट में, प्रधानमंत्री ने कहा;
“श्री साइरस मिस्त्री का असामयिक निधन स्तब्ध करने वाला है। वह एक ऐसे होनहार उद्यमी थे, जिन्हें भारत की आर्थिक शक्ति में विश्वास था। उनका निधन वाणिज्य एवं उद्योग जगत के लिए एक बड़ी क्षति है। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और मित्रों के साथ हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे।”
वित्त मंत्रालय
सीबीडीटी द्वारा मार्च, 2019 में 18 एपीए पर हस्ताक्षर करने के साथ ही भारतीय अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता व्यवस्था और आगे बढ़ी
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड  ने मार्च, 2019 में 18 अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौतों  पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें 3 द्विपक्षीय अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते  शामिल हैं। इन एपीए पर हस्ताक्षर किए जाने के साथ ही वित्त वर्ष 2018-19 में सीबीडीटी द्वारा किए गए एपीए की कुल संख्या बढ़कर 52 हो गई है, जिनमें 11 बीएपीए शामिल हैं। सीबीडीटी द्वारा किए गए एपीए की संख्या अब कुल मिलाकर 271 हो गई है, जिनमें अन्य के अलावा 31 बीएपीए शामिल हैं।
मार्च, 2019 के दौरान बीएपीए निम्नलिखित साझेदारों के साथ किए गएः
- ऑस्ट्रेलिया-I
- नीदरलैंड-I
- अमेरिका-I
मार्च, 2019 के दौरान किए गए बीएपीए और एकपक्षीय अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते  अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों  एवं उप-क्षेत्रों से संबंधित हैं, जिनमें घर्षण-रोधी बियरिंग, जोखिम प्रबंधन सॉल्यूशंस प्लेटफॉर्म, बीपीओ, आईटी/आईटीईएस, एटीएम, औद्योगिक एवं संस्थागत साफ-सफाई एवं स्वच्छता उत्पाद इत्यादि शामिल हैं।
इन सभी समझौतों के दायरे में आए अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन  में अन्य के अलावा निम्नलिखित शामिल हैं-
- अनुबंध पर विनिर्माण
- सॉफ्टवेयर विकास सेवाओं का प्रावधान
- बैक ऑफिस इंजीनियरिंग सपोर्ट सेवा
- बैक ऑफिस  सपोर्ट सेवाओं का प्रावधान
- विपणन सहायक सेवाओं का प्रावधान
- प्रौद्योगिकी एवं ब्रांड के उपयोग के लिए रॉयल्टी का भुगतान
- व्यापार 
- ब्याज का भुगतानॉ
एपीए योजना की प्रगति से गैर-प्रतिकूल यानी अनुकूल कर व्यवस्था को बढ़ावा देने संबंधी सरकार का दृढ़ संकल्प और मजबूत होता है। भारतीय एपीए कार्यक्रम की देश-विदेश में सराहना की गई है, क्योंकि यह ट्रांसफर प्राइसिंग से जुड़े जटिल मसलों को निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से सुलझाने में सक्षम है।
रक्षा मंत्रालय
38वीं भारत-इंडोनेशिया समन्वित गश्त अंडमान सागर और मलक्का जलडमरूमध्य में शुरू हुई
भारतीय नौसेना की अंडमान और निकोबार कमांड  इकाई तथा इंडोनेशिया की नौसेना के बीच 38वीं भारत-इंडोनेशिया समन्वित गश्त  13 से 24 जून 2022 तक अंडमान सागर और मलक्का जलडमरूमध्य में आयोजित की जा रही है।
38वीं कॉर्पेट दोनों देशों के बीच कोविड महामारी के बाद पहली समन्वित गश्त  है। इसमें 13 से 15 जून, 2022 तक पोर्ट ब्लेयर में इंडोनेशियाई नौसेना की इकाइयों द्वारा एएनसी की यात्रा और उसके बाद अंडमान सागर में एक समुद्री चरण तथा 23 से 24 जून, 2022 तक सबांग  में भारतीय नौसेना इकाइयों की यात्रा शामिल है। भारत सरकार के सागर  दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में मुख्यालय एएनसी के तत्वावधान में नौसेना इकाई क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने की दिशा में संबंधित विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों  के साथ अंडमान सागर के अन्य तटीय देशों के साथ समन्वित गश्त करती है।
भारत और इंडोनेशिया ने विशेष रूप से घनिष्ठ संबंधों का लाभ उठाया लिया है, जिसमें विभिन्न गतिविधियां एवं बातचीत के व्यापक स्पेक्ट्रम शामिल हैं जो पिछले कुछ वर्षों में मजबूत हुए हैं। दोनों नौसेनाएं 2002 से अपनी अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा  के साथ-साथ कॉर्पैट का संचालन कर रही हैं। इससे दोनों नौसेनाओं के बीच आपसी समझ व अंतःक्रियाशीलता बढ़ाने में सहायता मिली है और अवैध अनरिपोर्टेड अनरेगुलेटेड  फिशिंग, मादक पदार्थों की तस्करी, समुद्री आतंकवाद, सशस्त्र लूट तथा समुद्री डकैती, आदि को रोकने और इनका दमन करने के उपायों की सुविधा प्रदान की है।
आईएनडी-आईएनडीओ कॉर्पेट अंडमान सागर और मलक्का जलडमरूमध्य में मित्रता के मजबूत बंधन बनाने में योगदान देता है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
प्रसार भारती की स्वायत्ता सर्वोच्च : प्रकाश जावड़ेकर
सूचना और प्रसारण मंत्री ने दूरदर्शन समाचार के लिए 17 डीएसएनजी वैन रवाना की
लोक प्रसारण में एक नया अध्याय जोड़ते हुए, केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने दूरदर्शन समाचार के लिए 17 नई डिजीटल सर्विस न्यूज गैदरिंग  वैनों को रवाना किया।
ये वैन विभिन्न कैमरों की मदद से वीडियो स्ट्रीम का इस्तेमाल करते हुए सीधा प्रसारण कर सकती हैं। सभी में हाई डेफीनेशन प्रसारण करने की सुविधा है, जिसके जरिए देशभर के दर्शक उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें देख सकते हैं।
इस अवसर पर श्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रसार भारती की स्वायत्ता के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि प्रेस की आजादी सर्वोच्च है। उन्होंने हाई डेफिनेशन वाली इन डीएसएनजी वैनों की तैनाती के जरिए दर्शकों के अनुभव बेहतर होने की चर्चा की। उन्होंने सोशल मीडिया मंचों जैसे यू-टयूब, ट्वीटर और फेसबुक पर प्रसार भारती के विस्तार की सराहना की।
सूचना और प्रसारण सचिव श्री अमित खरे ने देश से जुड़ी खबरों की विस्तार से कवरेज सुनिश्चित करने के महत्व की चर्चा की।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 157.87 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 14.84 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,57,87,10,595
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शेष टीके
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14,84,52,821
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की 157.87 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 14.84 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
संस्कृति मंत्रालय
वर्ष 2019 के लिए गांधी शांति पुरस्कार की घोषणा
वर्ष 2019 का गांधी शांति पुरस्कार ओमान के  महामहिम सुल्तानकाबूस बिन सैद अल सैद को प्रदान किया जा रहा है। गांधी शांति पुरस्कार,वर्ष 1995 मेंमहात्मा गांधी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया एक वार्षिक पुरस्कार है। यह पुरस्कार राष्ट्रीयता, नस्ल, भाषा, जाति, पंथ या लिंग से परे सभी व्यक्तियों के लिए है।
गांधी शांति पुरस्कार से संबंधितजूरी की अध्यक्षता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा की जाती हैऔर भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता इसके दो पदेन सदस्य होते हैं। दो अन्य प्रतिष्ठित सदस्य - लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला एवं सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गनाइजेशन के संस्थापकश्री बिंदेश्वर पाठक - भी इस जूरी का हिस्सा हैं।
इस जूरी की 19 मार्च 2021 को हुई एक बैठक में उपयुक्त विचार-विमर्श के बादअहिंसक एवं अन्य गांधीवादी तरीकों के जरिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन में  महामहिम सुल्तानकाबूस बिन सैद अल सैद के उत्कृष्ट योगदानों को देखते हुए उन्हें वर्ष 2019 का गांधी शांति पुरस्कारप्रदान करने का सर्वसम्मति सेनिर्णय लिया गया।
गांधी शांति पुरस्कार पाने वालों में तंजानिया के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. जूलियस न्येरेरे;जर्मनी के संघीय गणराज्य के डॉ. गेरहार्ड फिशर; रामकृष्ण मिशन; बाबा आम्टे ; दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉ. नेल्सन मंडेला; ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश; दक्षिण अफ्रीका के आर्कबिशप डेसमंड टूटू; श्री चंडी प्रसाद भट्ट एवं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नाम शामिल हैं। गांधी शांति पुरस्कार के हालिया विजेताओं में विवेकानंद केंद्र, भारत ; अक्षय पात्र फाउंडेशन, भारत एवं सुलभ इंटरनेशनल ; एकल अभियान ट्रस्ट, भारत  और श्री योही ससाकावा, जापान शामिल हैं।
इस पुरस्कार में 1 करोड़ रूपये, एक प्रशस्ति - पत्र, एक पट्टिका और हस्तशिल्प / हथकरघा से निर्मित एक अति सुंदर पारंपरिक सामग्री दी जाती है।
महामहिम सुल्तान काबूस एक दूरदर्शी नेता थे जिनकी अंतरराष्ट्रीय मुद्दों के समाधान में संयम और मध्यस्थता की जुड़वां नीति ने उन्हें दुनिया भर में प्रशंसा और सम्मान दिलाया। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रीय विवादों और संघर्षों में शांति प्रयासों का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महामहिम सुल्तान काबूस भारत और ओमान के बीच विशेष संबंधों के शिल्पकार थे। उन्होंने भारत में पढ़ाई की थी और हमेशा भारत के साथ एक विशेष संबंध बनाए रखा। उनके नेतृत्व में, भारत और ओमान रणनीतिक भागीदार बने और हमारी पारस्परिक रूप से लाभप्रद, व्यापक साझेदारी मजबूत हुई और इसने नई ऊंचाइयों को छुआ।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने महामहिम सुल्तान काबूस के निधन पर भारत-ओमान संबंधों में उनके योगदानों को याद करते हुए कहा था कि वे "भारत के सच्चे दोस्त थे और उन्होंने भारत एवं ओमान के बीच एक रणनीतिक साझेदारी विकसित करने के लिए एक मजबूत नेतृत्व प्रदान किया था"। प्रधानमंत्री ने उन्हें "दूरदर्शी नेता और राजनेता" और "हमारे क्षेत्र और विश्व के लिए शांति के प्रतीक" के रूप में भी याद किया था।
गांधी शांति पुरस्कार भारत और ओमान के बीच पारस्परिक संबंधों को मजबूत करने और खाड़ी क्षेत्र में शांति एवं अहिंसाके प्रयासों को बढ़ावा देने में दिवंगत महामहिम सुल्तान काबूस बिन सैद के अद्वितीय दृष्टिकोणएवं नेतृत्व क्षमता को रेखांकित करता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने श्री आनंद शंकर पांड्या के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रख्यात लेखक और जन बुद्धिजीवी श्री आनंद शंकर पांड्या जी के निधन पर दुख व्यक्त किया है।
ट्वीट्स की एक श्रृंखला में, प्रधानमंत्री ने कहा:
“श्री आनंद शंकर पांड्या जी एक महान लेखक और जन बुद्धिजीवी थे, जिन्होंने इतिहास, लोक नीति और आध्यात्मिकता पर व्यापक रूप से लिखा। उनमें भारत के विकास के प्रति उत्साह था। वे वीएचपी में सक्रिय थे और निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करते थे। उनके निधन से दुखी हूं।
मेरा मन श्री आनंद शंकर पांड्या जी के साथ कई बार हुई बातचीत पर जाता है। महान स्वतंत्रता सेनानियों के साथ उनकी बातचीत और विभिन्न मुद्दों पर उनकी अंतर्दृष्टि के बारे में किस्से सुनना, मन को प्रसन्नता से भर देता था। उनके परिवार के सदस्यों से बात की और उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। ओम शांति।"
एमजी/एएम/जेके
(
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय
गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, असम, मेघालय और उत्तरी बंगाल में भारी बारिश के बाद जलस्तर में तेजी से वृद्धि की संभावना
मौसम विभाग ने गुजरात क्षेत्र में अगले तीन दिनों के लिए भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही इस पूरे सप्ताह कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश की संभावना भी जारी की गई है।
इस चेतावनी के कारण विभिन्न नदियों के जलस्तर में तेजी से वृद्धि होने की संभावना है। इस कारण अगले तीन दिनों के विभिन्न क्षेत्रो के लिए चेतावनी निम्नलिखित है।
दमन गंगा बेसिन – अगले 48 घंटों के दौरान महाराष्ट्र के नासिक जिले में गुजरात में वलसाड और केंद्रशासित प्रदेश दमन और दीव के दमन में दमनगंगा बेसिन में जलस्तर में तेजी से वृद्धि होगी। वर्तमान में गुजरात के वलसाड जिले में स्थित मधुबन बांध में जलस्तर में वृद्धि होगी और भंडारण बढेगा।
मुंबई – उत्तरी कोंकण क्षेत्र में 26 जून को अत्यधिक वर्षा की चेतावनी के साथ-साथ एक दो स्थानों पर बहुत अधिक वर्षा और ज्वारभाटा को देखते हुए शहरी क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति हो सकती है।
पश्चिमी दिशा में बहने वाली नदियों की घाटी की स्थिति – अगले पांच दिनों में बारिश की संभावना के चलते पश्चिमी घाट से निकलने वाली और अरब सागर में बहने वाली नदियों में तेज़ी से जल स्तर में वृद्धि हो सकती है। महाराष्ट्र में ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदूर्ग तथा कर्नाटक में उत्तर कन्नड़, उडुपी और दक्षिण कन्नड जिलो में नदियो में तेजी से जलस्तर में वृद्धि होने के कारण राजमार्ग के किनारेपुराने पुलों और कोंकण रेलवे मार्ग में आवश्यक सावधानी बरते जाएं।
कृष्णा बेसिन - कृष्णा और इसकी सहायक नदियो में महाराष्ट्र के सतारा, सांगली, कोल्हापुर,पुणे और शोलापुर जिलो में जलस्तर में वृद्धि हो सकती है। कृष्णा नदी की घाटी के अधिकतर बांधो में कम भंडारण होने होने के कारण महाराष्ट्र में बांध में जलस्तर में वृद्धि हो सकती है।
ब्रह्मपुत्र बेसिन– पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तीस्ता और इसकी सहायक नदियों में जलपाईगुड़ी और कूचबिहार जिलों में जलस्तर में वृद्धि होने की संभावना है। सिक्किम और पश्चिम बंगाल में इन नदियों से जुड़े क्षेत्रों में आवश्यक सावधानी रखने की आवश्यकता है। अरुणाचल प्रदेश और असम के सियांग, पूर्वी और पश्चिमी केमांग, लखीमपुर, धीमाजी,जोरहाट,सोनितपुर,बारपेटा,चिरांग, गोपालपाढ़ा, बोंगिया, कोकराझाड़, दक्षिणी सालमाड़ा और धुब्री जिलों में अगले तीन से पांच दिनों तक कड़ी निगरानी रखी जाए।
बराक बेसिन– बराक नदी और असम के के काकर हेलाखंडी और करीमगंज जिले में इसकी सहायक नदियों तथा मनु, गुमटी, होरा और त्रिपुरा में इसकी सहायक नदियों में वर्षा की स्थिति पर जलस्तर में वृद्धि होने की संभावना है।
इस संबंध में राज्य संबंधी स्थिति और भविष्यवाणी के लिए http://india-water.gov.in/ffs और http://120.57.32.251 से प्राप्त की जा सकती है।
जनजातीय कार्य मंत्रालय
जनजातीय कारीगरों और शिल्पकारों के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों के साथ-साथ डिजाइन विकास के लिए ट्राइफेड ने क्राफ्ट विलेज के साथ समझौता ज्ञापन दस्तावेजों का आदान-प्रदान किया
जनजातियों के जीवन और आजीविका को बेहतर बनाने और जनजातीय सशक्तीकरण की दिशा में कार्य करने के लिए वर्तमान प्रयासों के एक अंग के रूप में, ट्राइफेड विभिन्न संगठनों के साथ साझेदारी करने के लिए वचनबद्ध है। इस संदर्भ में, ट्राइफेड ने शिल्प के क्षेत्र में प्रशिक्षण और कला संवर्धन की दिशा में कार्यरत जेडईपीएचवाईआर द्वारा संचालित एक स्थापित संगठन क्राफ्ट विलेज के साथ के साथ एक समझौता किया है।
ट्राइफेड और क्राफ्ट विलेज ने कल एक समझौता ज्ञापन  का आदान-प्रदान किया। इस समझौते का आदान-प्रदान क्राफ्ट विलेज की संस्थापक सुश्री इति त्यागी और ट्राइफेड के कार्यकारी निदेशक श्री अनुपम त्रिवेदी के बीच किया गया। इस अवसर पर ट्राइफेड के प्रबंध निदेशक श्री प्रवीर कृष्ण और दोनों संगठनों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। दोनों संगठनों ने निम्नलिखित क्षेत्रों में जनजातीय समुदायों के समग्र उत्थान की दिशा में संयुक्त रूप से काम करने हेतु भागीदारी की है:
- ट्राइफेड और क्राफ्ट विलेज ऐसे विविध माध्यमों को विकसित करेगा जो न केवल कार्यात्मक होंगे बल्कि वैश्विक स्तर पर आकर्षक भी होंगे। डिजाइन का विकास क्राफ्ट विलेज परिसर के साथ-साथ उन जनजातीय समूहों या कारीगरों अथवा कारीगर समूहों में किया जाएगा जो इसमें अपना नाम दर्ज कराएंगे। विकसित उत्पादों का विपणन ट्राइफेड द्वारा अपने ट्राइब्स इंडिया नेटवर्क में मौजूद बिक्री स्थलों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाएगा।
- ये संगठन जनजातीय कला और शिल्प रूपों के बारे में आम जनता को जानकारी देने और उन्हें इनके प्रति संवेदनशील बनाने के लिए विभिन्न जनजातीय कलाओं और शिल्प कार्यशालाओं एवं संगोष्ठियों का आयोजन करेंगे।
- इसके अतिरिक्त, ये संगठन जनजातीय कारीगरों और शिल्पकारों के लिए संयुक्त रूप से प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित करेंगे ताकि वे बेहतर उत्पादों का निर्माण कर सकें।
इस महत्वपूर्ण सहयोग के अन्य पहलुओं में जनजातीय कलाकारों को बेहतर आर्थिक अवसर उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान करने के लिए चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय लोक कला बाजारों में उनके उत्पादों की प्रदर्शनी भी शामिल है। दोनों संगठन इन जनजातीय समुदायों के बारे में जानकारी का प्रसार करने के लिए जनजातीय शिल्प, संस्कृति और भोजन पर फिल्में बनाने के लिए भी मिलकर कार्य करने की योजना बना रहे हैं। इस सहयोग का उद्देश्य एक अनुकूलित समुदाय-आधारित रचनात्मक निर्माण प्रणाली विकसित करना है जो इन उत्पादों को वैश्विक उपभोक्ताओं तक ले जाने में मदद करती है।
इस सहयोग के सफल कार्यान्वयन के साथ, ट्राइफेड जनजातीय कलाकारों के कौशल को विकसित करके जनजातीय कारीगरों को सशक्त बनाने के अलावा उनकी आय और आजीविका बढ़ाने में मदद के साथ-साथ उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में सहायता करने की उम्मीद रखता है। इस तरह की और अन्य गतिविधियों के माध्यम से, ट्राइफेड देश भर में जनजातीय लोगों के जीवन और उनकी आजीविका को पूरी तरह से परिवर्तन की दिशा में कार्य कर रहा है।