ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने वायुसेना द्वारा संचालित कोविड संबंधित ऑपरेशन की समीक्षा की
एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से आज मुलाकात की।
उन्होंने प्रधानमंत्री को कोविड-19 संबंधित स्थिति में मदद के लिए वायुसेना द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी।
एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने प्रधानमंत्री को बताया कि त्वरित गति से देश और विदेशों में कोविड संबंधित कार्य को पूरा करने के लिए आईएएफ ने पूरे हेवी लिफ्ट फ्लीट और पर्याप्त संख्या में मीडियम लिफ्ट फ्लीट को एक हब एवं स्पोक मॉडल में संचालित करने को लेकर हमेशा तैयार रहने का आदेश दिया है। सभी बेड़े के लिए दिन-रात परिचालनों को सुनिश्चित करने के लिए हवाई कर्मियों को तैयार किया गया है।
वहीं प्रधानमंत्री ने ऑक्सीजन टैंकरों एवं अन्य जरूरी सामग्री के परिवहन में परिचालन की गति, पैमाने और सुरक्षा को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि कोविड संबंधित कार्यों में संलग्न वायुसेना कर्मी संक्रमण से सुरक्षित रहें। इसके अलावा उन्होंने सभी कोविड संबंधित परिचालनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जरूरत के बारे में भी कहा।
एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने बताया कि वायुसेना सभी क्षेत्रों को कवर करने के लिए बड़े के साथ-साथ मध्यम आकार के विमानों की तैनाती कर रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री को कोविड से संबंधित परिचालनों के लिए विभिन्न मंत्रालयों एवं एजेंसियों के साथ तेजी से समन्वय सुनिश्चित करने के लिए वायुसेना द्वारा स्थापित एक समर्पित कोविड एयर सपोर्ट सेल के बारे में जानकारी दी।
प्रधानमंत्री ने वायुसेना कर्मियों और उनके परिवारों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। एयरचीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने उन्हें अवगत कराया कि वायुसेना में परिपूर्ण टीकाकरण कवरेज प्राप्त होने के करीब है।
उन्होंने प्रधानमंत्री को यह भी बताया कि आईएएफ के तहत आने वाले अस्पतालों में कोविड सुविधाओं में बढ़ोतरी हुई है और जहां तक संभव है, नागरिकों को भी इनके लिए अनुमति दी गई है।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
पिछले साल 17.7 लाख मीट्रिक टन की तुलना में इस साल 08.10.2020 तक सभी राज्यों में धान की कुल खरीद 48 प्रतिशत बढ़ कर 26.3 लाख मीट्रिक टन हुई
भारत के सभी राज्यों में पिछले साल के 17.7 लाख मीट्रिक टन से 48 प्रतिशत बढ़कर धान की कुल खरीद इस साल 08.10.2020 तक, 26.3 लाख मीट्रिक टन हो गई है।
चालू खरीफ सीज़न में पंजाब में पिछले वर्ष 1.76 लाख मीट्रिक टन की तुलना में इस साल 08.10.2020 तक 15.99 लाख मीट्रिक टन की अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई है जो पिछले वर्ष की तुलना में अब तक खरीफ़ की खरीद का 900 प्रतिशत से अधिक है।
चालू खरीफ सीज़न के दौरान तमिलनाडु में 08.10.2019 तक 320 मीट्रिक टन के मुकाबले धान की खरीद 9517 मीट्रिक टन थी। इसी तरह, उत्तर प्रदेश में केएमएस 2020-21 में अब तक धान की खरीद इस साल 4423 मीट्रिक टन रही है जबकि पिछले साल 8 अक्टूबर को 92 मीट्रिक टन थी। इस प्रकार दोनों राज्यों के खरीद में महत्वपूर्ण उछाल देखा गया है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 137.67 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 15 लाख से अधिक टीके लगाए गए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.39 प्रतिशत,मार्च 2020 के बाद से सबसे अधिक
पिछले 24 घंटों में 6,563 नए रोगी सामने आए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 82,267 है,572 दिनों में सबसे कम मामले
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर , बीते 36 दिनों से 1 प्रतिशत से कम
पिछले 24 घंटों में 15,82,079 वैक्सीन की खुराक देने के साथ ही भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 137.67 करोड़  के अहम पड़ाव से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 1,44,91,123 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
|
|
स्वास्थ्य कर्मी
|
|
पहली खुराक
|
|
1,03,86,261
|
|
दूसरी खुराक
|
|
96,45,996
|
|
अग्रिम पंक्ति के कर्मी
|
|
पहली खुराक
|
|
1,83,83,973
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1,67,72,043
|
|
18-44 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
48,68,79,459
|
|
दूसरी खुराक
|
|
29,37,59,017
|
|
45-59 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
19,15,95,978
|
|
दूसरी खुराक
|
|
14,00,66,251
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
11,97,15,150
|
|
दूसरी खुराक
|
|
8,95,16,231
|
|
कुल
|
|
|
|
1,37,67,20,359
पिछले 24 घंटों में 6,563 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 3,41,87,017 हो गई है।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.39 % है। मार्च 2020 के बाद से ये अधिकतम है।
केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा निरंतर और सहयोगात्मक रूप से किए जा रहे प्रयासों के फलस्वरूप पिछले 53 दिनों से लगातार 15,000 से कम दैनिक नए कोविड मामले दर्ज किए जा रहे हैं।
पिछले 24 घंटे में 6,563 नए मरीज सामने आए हैं।
वर्तमान में 82,267 सक्रिय रोगी हैं। वर्तमान में ये सक्रिय मामले देश के कुल पुष्टि वाले मरीजों का 0.24 प्रतिशत हैं। यह मार्च 2020 के बाद से सबसे कम है।
देश भर में जांच क्षमता का विस्तार लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में कुल 8,77,055 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 66.51 करोड़  जांच की गई हैं।
देश भर में जांच क्षमता को बढ़ाया गया है, साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 0.60 प्रतिशत है जो पिछले 36 दिनों से लगातार 1% से कम बनी हुई है। दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 0.75 प्रतिशत है। दैनिक सकारात्मकता दर पिछले 77 दिनों से 2 प्रतिशत से कम और लगातार 112 दिनों से दैनिक 3 प्रतिशत से नीचे बनी हुई है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने असम और समूचे पूर्वोत्तर में पेट्रो रसायन क्षेत्र को बढ़ावा देने के प्रयासों की प्रशंसा की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने असम पेट्रोकेमिकल संयंत्र से बांग्लादेश को मेथनॉल की पहली खेप भेजे जाने की प्रशंसा की है, जो असम को पेट्रोकेमिकल के एक प्रमुख निर्यातक के रूप में स्थापित करने की दिशा में किया गया एक प्रयास है।
असम के मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिस्वा सरमा के एक ट्वीट के उत्तर में प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
“इससे असम और समूचे पूर्वोत्तर में पेट्रोकेमिकल क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा।”
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उप राष्ट्रपति ने ईस्टर की पूर्व संध्या पर लोगों को बधाई दी
उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने ईस्टर की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं।
अपने संदेश में उपराष्ट्रपति ने कहाः
भगवान ईसा मसीह के पुनरावतरण के प्रतीक, 'ईस्टर' के पावन अवसर पर मैं अपने सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ।
ईस्टर का पावन अवसर लोगों को याद दिलाता है कि प्रेम, द्वेष से अधिक सामर्थ्यवान है और हम सब में ये आशा जगाता है कि भलाई की हमेशा ही बुराई पर विजय होगी।
आइए, संपूर्ण मानव जाति के प्रति करुणा का भाव रखते हुए हम 'ईस्टर' के पर्व को मनाएं। यह पर्व हमारे जीवन में शांति और सौहार्द लेकर आए, यही मेरी शुभकामना है।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
श्री गंगवार ने कोविड-19 महामारी के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया; आईएलसी के 109वें सत्र को संबोधित किया
केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री  श्री संतोष गंगवार ने महामारी के प्रभाव से मुकाबला करने और इसके खिलाफ मजबूत बनने के लिए हर संभव प्रयास करने की दिशा में भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया है। कल शाम यहां आईएलसी के 109वें सत्र के अंतर्गत गुटनिरपेक्ष आंदोलन श्रम मंत्रियों की वर्चुअल बैठक को संबोधित करते हुए श्री गंगवार ने कहा कि दुनिया ने जीवन और आजीविका की हानि, अर्थव्यवस्था की मंदी, समाज के समूचे वर्गों पर प्रतिकूल प्रभाव देखा है और विशेष रूप से, कमजोर अधिक असुरक्षित है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों, सामाजिक सुरक्षा और रोजगार सृजन के लिए बेहतर समर्थन सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सरकारों को महामारी से निपटने और नीतिगत स्तरों पर एक प्रभावी प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता है, ताकि व्यापार निरंतरता, आय सुरक्षा और सब से ऊपर, सभी की भलाई की जा सके।
मंत्री महोदय ने बताया कि भारत ने बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान चलाया है और अब तक कुल 223 मिलियन टीके लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि जीवन और आजीविका में असाधारण परिवर्तन हुए हैं और अब कार्य शैली के लिए नया दृष्टिकोण विकसित किया जाना चाहिए। डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग ने चुनौतियां तो खड़ी की हैं, लेकिन साथ ही अधिक अवसर भी प्रदान किए हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने गिग और प्लेटफॉर्म कार्मिकों की सामाजिक सुरक्षा के लिए कानूनी प्रारूप भी बनाया है।
श्री गंगवार ने कहा कि रोजगार एक महत्वपूर्ण पहलू होने के कारण, भारत विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से स्वास्थ्य और वित्तीय मोर्चे पर भी रोजगार और सहायता प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास कर रहा है। भारत ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए आत्मनिर्भरता हेतु 27 हजार अरब रुपये के आत्मनिर्भर भारत पैकेज का शुभारंभ किया है, जिसमें पात्र नए कर्मचारियों के संबंध में सरकार द्वारा वेतन के 24% तक ईपीएफ योगदान का भुगतान भी शामिल है। इसके अलावा, पिछले तीन वर्षों में मुद्रा योजना के तहत नौ हजार अरब के आनुशंगिक मुक्त ऋण का वितरण किया गया है, जिसमें महिलाओं के लगभग 70% खाते हैं।
मंत्री ने कहा कि ग्रामीण भारत के लिए महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत दैनिक मजदूरी में वृद्धि के परिणामस्वरूप सिर्फ पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 3.9 बिलियन मानव दिवस का रोजगार सृजन हुआ है।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने जिनेवा में विश्व कार्य शिखर सम्मेलन में भाग लिया
दुनिया भर में जनसांख्यिकी में बदलाव के कारण नियोजित प्रवास और श्रमिकों की आवाजाही एक जरूरत बन गई है: श्री भूपेंद्र यादव
दुनिया भर में कुशल कार्यबल की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए वैश्विक कौशल मानचित्रण का आह्वान किया
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने आज जिनेवा में एक उच्च स्तरीय पैनल चर्चा में भाग लिया। इसका आयोजन आईएलसी बैठक के इतर विश्व कार्य शिखर सम्मेलन के तहत आईएलओ द्वारा किया गया था। चर्चा का विषय "कई वैश्विक संकटों से निपटना: मानव केंद्रित रिकवरी और लचीलापन को बढ़ावा देना" था।
चर्चा मुख्य रूप से उन कई चुनौतियों पर केंद्रित थी जिसका सामना काम की दुनिया  कर रही हैं जैसे असमानताओं की बढ़ती खाई, जनसांख्यिकीय वास्तविकताएं, असमान तकनीकी प्रगति, अनौपचारिकता, जलवायु परिवर्तन। चर्चा में यह बात भी शामिल थी कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए देशों और अंतर्राष्ट्रीय समुदायों को क्या करना चाहिए कि मानव केंद्रित, लचीला और टिकाऊ रिकवरी का लक्ष्य हासिल हो सके।
केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने अनौपचारिकता से निपटने और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत के किए गए उपायों के बारे में विस्तार से बात की। उन्होंने अनौपचारिक श्रमिकों के पंजीकरण के लिए ई-श्रम पोर्टल और उनकी सामाजिक सुरक्षा के वित्तपोषण के लिए सामाजिक सुरक्षा कोष की स्थापना का उल्लेख किया। उन्होंने काम के भविष्य, डिजिटल परिवर्तन, ठेलों और प्लेटफॉर्मों पर काम करने वाले श्रमिकों और उनके अधिकारों की सुरक्षा एवं उनके कल्याण के लिए किए गए उपायों के बारे में भी बात की। उन्होंने श्रमिकों के नियोजित प्रवास और आवाजाही की आवश्यकता पर जोर दिया, जो दुनिया भर में जनसांख्यिकी में बदलाव के कारण आवश्यक हो गया है। उन्होंने दुनिया भर में कुशल कार्यबल की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए वैश्विक कौशल मानचित्रण के बारे में भी बात की। इस चर्चा में एक लचीला समाज बनाने और समावेशी तथा टिकाऊ विकास लाने में सरकार की कार्रवाई पर भी जोर दिया गया।
इस चर्चा में अन्य लोग भी शामिल थे:
- एम. पियरे-यवेस डर्माग्ने, उप-प्रधान मंत्री, मिनिस्ट्रे डी ल'इकोनॉमी एट डू ट्रैवेल, रोयाउम डी बेल्गिक
- सुश्री इसाबेल दुरंत, उप महासचिव, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 
- शरणार्थियों, रोजगार और शिक्षा पर युवा विशेषज्ञ
- ममे सैदा नेगज़ा, प्रेसिडेंट, कॉन्फेडरेशन जेनरल डेस एंटरप्राइजेस अल्जीरिएन्स, रिपब्लिक अल्जीरिएन डेमोक्रैटिक एट पॉपुलेयर
- श्री उमर फारुक उस्मान नूर, महासचिव, सोमाली व्यापार संघ परिसंघ, सोमालिया
रक्षा मंत्रालय
पूर्वावलोकन: गोवा समुद्री संगोष्ठी  2022
गोवा समुद्री संगोष्ठी  का चौथा संस्करण गोवा में नौसेना युद्ध कॉलेज  द्वारा दिनांक 31 अक्टूबर से 01 नवंबर 2022 तक आयोजित किया जा रहा है । संगोष्ठी के प्रतिभागियों में कैप्टेन/ नौसेनाओं से कमांडर या समकक्ष रैंक के अधिकारी/ भारत के अलावा मित्र देशों जैसे बांग्लादेश, कोमोरोस, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, मलेशिया, मालदीव, मॉरीशस, म्यांमार, सेशेल्स, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड से सामुद्रिक बल शामिल हैं ।
वर्ष 2016 में भारतीय नौसेना द्वारा संकल्पित और स्थापित, जीएमएस भारत और हिंद महासागर क्षेत्र  के प्रमुख समुद्री देशों के बीच सहयोगात्मक सोच, सहयोग और आपसी समझ को बढ़ावा देने के लिए एक मंच है । इस संगोष्ठी का आयोजन एनडब्ल्यूसी, गोवा द्वारा द्विवार्षिक रूप से किया जाता है और अब तक इस कार्यक्रम के तीन संस्करण आयोजित किए जा चुके हैं । संगोष्ठी का उद्घाटन नेवल वॉर कॉलेज के कमांडेंट रियर एडमिरल राजेश धनखड़ द्वारा किया जाएगा ।
आईओआर के 21वीं सदी के रणनीतिक परिदृश्य का फोकस बनने के साथ, समुद्री क्षेत्र में व्यापक सुरक्षा के लिए नीतियों, रणनीतियों और कार्यान्वयन तंत्र को विकसित करने के लिए हितधारकों को एक साथ लाने में यह संगोष्ठी एक रचनात्मक भूमिका निभाती है । जीएमएस-2022 का विषय "हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा चुनौतियां: सामान्य समुद्री प्राथमिकताओं को सहयोगात्मक शमन ढांचे में परिवर्तित करना" है । इसका विषय 'क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास'  के विचार और भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रतिपादित समुद्री सुरक्षा के पांच सिद्धांतों पर आधारित है, जिसका अर्थ है कि हमारे क्षेत्र की समृद्धि हिंद महासागर क्षेत्र के सभी देशों के साथ जुड़ी हुई है ।
उत्तरी गोवा के हरे भरे वातावरण में बसा इस संगोष्ठी का स्थान भी गोवा की समृद्ध समुद्री विरासत, जो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की है, के लिए एक उपयुक्त श्रद्धांजलि है । अतीत के साथ इस तरह के संबंधों और भविष्य में नए विस्तारों की आकांक्षा के साथ यह स्थल जीएमएस-2022 विचार-विमर्श में एक अनूठा रंग जोड़ देगा ।
_______
एमजी/एएम/एबी
(Visitor Counter : 263
रक्षा मंत्रालय
रक्षामंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अमेरिका-भारत के बीच रक्षा संबंध परंपरागत क्रेता-विक्रेता से बदलकर सहयोगपूर्ण रिश्ते बन रहे हैं जो देश के लिए सबसे बड़े हो सकते हैं
श्री राजनाथ सिंह ने डेफएक्सपो में यू.पी. पैवेलियन का भी दौरा किया
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को परंपरागत क्रेता-विक्रेता से बदलकर सहयोगपूर्ण दिशा में आगे ले जाने के लिए भारत में उपलब्ध रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में लगातार बढ़ते अवसरों के साथ अमेरिकी रक्षा क्षेत्र की निर्यात क्षमता को समकालिक बनाने की मांग की।
लखनऊ में चल रहे डेफएक्सपो 2020 के दौरान आयोजित सेमिनार में श्री राजनाथ सिंह ने यह बात कही। इसका आयोजन अमेरिका-भारत बिजनेस काउंसिल  ने किया।
अमेरिका की अपनी हाल की यात्रा के दौरान 2+2 संवाद में हस्ताक्षरित अनेक महत्वपूर्ण समझौतों का जिक्र करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि "भारत-अमेरिका संबंध परंपरागत 'क्रेता-विक्रेता' से सहयोगपूर्ण दृष्टिकोण की दिशा में आगे बढ़ेंगे। मुझे विश्वास है कि यह रिश्ता भविष्य में अधिक गतिशील और जीवंत होगा।”
उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत और दुनिया के लिए सबसे बड़े रक्षा निर्यातकों में से एक है साथ ही भारत में रक्षा विनिर्माण क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में, हमारा सहयोग इस सदी का सबसे बड़ा सहयोग साबित हो सकता है।
उद्योग को यह आश्वासन देते हुए कि जो सुधार कर लिए गए हैं वह जारी रहेंगे, उन्होंने व्यापारिक समुदाय से आग्रह किया कि वे उनका अधिकतम लाभ उठाएं और भारत में निवेश करें।
उन्होंने यूएसआईबीसी द्वारा दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों को बेहतर बनाने में निभाई गई भूमिका की सराहना की।
बाद में, रक्षा मंत्री ने उत्तर प्रदेश राज्य के पैवेलियन का दौरा किया। डेफएक्सपो के आयोजन में राज्य सरकार द्वारा इतने बड़े पैमाने पर दिए गए समर्थन की सराहना करते हुए, उन्होंने उम्मीद जताई कि उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारे की स्थापना से राज्य में निवेश के अवसर बढ़ेंगे।
उन्होंने कहा कि, प्रधानमंत्री का भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाने के लक्ष्य के लिए एक केन्द्रित दृष्टिकोण आवश्यक है और देश का सबसे बड़ा राज्य होने के नाते आर्थिक योगदान के मामले में उत्तर प्रदेश की एक बड़ी भूमिका है।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने 10वें सिटी गैस वितरण बोली राउंड के कार्य का शुभारंभ किया, इसमें 124 जिलों के 50 भौगोलिक क्षेत्र शामिल होंगे
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने आज 10वें सिटी गैस वितरण  बोली राउंड के कार्य का शुभारंभ किया। इसमें 124 जिलों के 50 भौगालिक क्षेत्र शामिल होंगे। श्री प्रधान ने 1 मार्च, 2019 को इस राउंड के 12 सफल बोलीदाताओं को आशय-पत्र वितरित किये थे। 10वें राउंड के पूरा होने के बाद देश की 70 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या और 52.73 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र सीजीडी के तहत आ जायेगा। पीएनजीआरजी द्वारा 10वें राउंड के लिए अनुमोदित न्यूनतम कार्यक्रम के अनुसार 2.02 करोड़ पीएनजी घरेलू कनेक्शन उपलब्ध कराये जायेंगे।
इस अवसर पर श्री प्रधान ने कहा कि 9वें और 10वें राउंड की समाप्ति के बाद देश ने सीजीडी में लंबी छलांग लगाई है। पिछले पांच वर्षों के दौरान पीएनजी कनेक्शनों, सीएनजी वाहनों तथा सीएनजी स्टेशनों की संख्या दोगुने से भी अधिक हो गई है। भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा का उपभोक्ता है और यह एक दशक में सबसे बड़ा उपभोक्ता बन जायेगा। सरकार का उद्देश्य सभी को स्वच्छ ईंधन की विश्वसनीय, सस्ती, टिकाऊ और वैश्विक पहुंच उपलब्ध कराना है। देश में ऊर्जा मिश्रण में गैस की वर्तमान हिस्सेदारी 6.2 प्रतिशत है। 2030 तक प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी 15 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य है।
श्री प्रधान ने कहा कि देश में ऊर्जा की बढ़ती हुई खपत के कारण सीएनजी की हिस्सेदारी में सबसे अधिक वृद्धि होगी। हाईड्रोजन ईंधन से चलने वाले वाहन पहले ही राष्ट्रीय राजधानी में प्रस्तुत किये जा चुके हैं और अनेक ऑटों निर्माता ने नये सीएनजी मॉडल पेश किये हैं। यहां तक कि कोयला भी प्रासांगिक बना रहेगा, क्योंकि कोयला गैसीकरण संयंत्र स्थापित किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गैस बुनियादी ढांचे में पांच लाख करोड़ रूपये से अधिक का निवेश किया जा रहा है। जिसमें, अन्वेषण वितरण, पुन:गैसीकरण, पाइपलाईन नेटवर्क बिछाना शामिल है। घरेलू गैस उत्पादन 2018-19 में 32.87 बिलियन क्यूबिक मीटर था, जिसके 2020-21 तक बढ़कर 39.3 बिलियन क्यूबिक मीटर हो जाने का अनुमान है। अगले तीन-चार वर्षों में एलएनजी टर्मिनल क्षमता मौजूदा 38.8 एमएमटीपीए से बढ़कर 52.5 एमएमटीपीए हो जाने की उम्मीद है। गैस ग्रिड मौजूदा 16788 किलोमीटर है, इसमें 14788 अतिरिक्त किलोमीटर जोड़ने का काम प्रगति पर है।
श्री प्रधान ने कहा कि उपयुक्त माहौल बनाया जा रहा है और देश की प्रगति, आयात-निर्भरता कम करने, किसानों को ऊर्जादाता बनाने के लिए साहसिक नीतिगत निर्णय लिये जा रहे हैं। बॉयो डीजल को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसलिए रि-साईकल प्रयुक्त कुकिंग ऑयल को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गैस बुनियादी ढांचा स्थापित करने से संबंधित मुद्दों का राज्य सरकारों के परामर्श से समाधान किया जा रहा है। उन्होंने संरक्षण और दक्षता पहलुओं पर जोर देते हुए कहा कि नये पीएनजी बर्नलों से रेट्रोफिटेड बर्नरों की तुलना में 40 प्रतिशत तक बचत की जा सकती है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने राधा स्वामी सत्संग ब्यास के बाबा गुरिन्दर सिंह ढिल्लन से मुलाकात की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज राधा स्वामी सत्संग ब्यास के बाबा गुरिन्दर सिंह ढिल्लन से मुलाकात की।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः
“आज दिन की शुरूआत में मुझे राधा स्वामी सत्संग ब्यास के बाबा गुरिन्दर सिंह ढिल्लन जी से भेंट करने का सौभाग्य मिला। आरएसएसबी द्वारा की जाने वाली सामाजिक सेवा पहलें सराहनीय हैं।”
उप राष्ट्रपति सचिवालय
लोगों को अपना प्रतिनिधि चुनते समय चार सी- कंडक्ट, कैलिबर और कैपेसिटी पर ध्यान देना चाहिए: उपराष्ट्रपति
'शासन केंद्रित मतदान से नागरिक केंद्रित शासन का अभ्युदय होगा'
प्रत्येक नागरिक के जीवन को बेहतर करने के लिए शासन को सुव्यवस्थित किया जाना चाहिए: उपराष्ट्रपति श्री नायडू
उपराष्ट्रपति ने सेवानिवृत्त नौकरशाह डॉक्टर शैलेंद्र जोशी की पुस्तक 'सुप्रीपालना' का लोकार्पण किया
उपराष्ट्रपति ने आज एक कार्यक्रम में कहा कि लोगों को अपना प्रतिनिधि चुनते समय कैरेक्टर, कंडक्ट, कैलिबर, और कैपेसिटी यानी 4-सी पर ध्यान देना चाहिए, किसी अन्य विषय को नहीं।
तेलंगाना के पूर्व मुख्य सचिव श्री एस.के. जोशी की पुस्तक "इको टी कॉलिंग: टुवर्ड्स पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस", के तेलुगू संस्करण सुप्रीपालना" का लोकार्पण करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि दुर्भाग्य से कास्ट, कम्युनिटी, कैश, और क्रिमिनलिटी ने कैरेक्टर, कंडक्ट, कैलिबर और कैपेसिटी का स्थान ले लिया है जो सुशासन के लिए अपरिहार्य विषय है। उन्होंने याद दिलाया कि नागरिक केंद्रित शासन तभी आ सकता है जब शासन केंद्रित मतदान की परंपरा अस्तित्व में होगी।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने और विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सुशासन की आवश्यकता थी। श्री नायडू ने कहा कि खुशहाली सुशासन से आती है।
चयनित सरकार जनता का विश्वास धारण करती है। श्री नायडू ने जनता को उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप निरंतर और जवाबदेह ढंग से सेवा दिए जाने का सुझाव दिया। उन्होंने सरकार के सभी प्रयासों में तारतम्यता लाने का आह्वान किया ताकि सभी नागरिकों का जीवन बेहतर किया जा सके।
श्री नायडू ने इस पुस्तक के लेखक डॉ. शैलेंद्र जोशी, अनुवादक श्री अन्नावारप्पू ब्रम्हैया और प्रकाशक श्री मारुती की इस पुस्तक के प्रकाशन के लिए सराहना की।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कठुआ, डोडा, उधमपुर और रियासी जिलों में 23 सड़क एवं पुल परियोजनाओं का उद्घाटन किया
लगभग 73 करोड़ रुपये की लागत वाली इन परियोजनाओं से क्षेत्र के 35,000 से अधिक लोगों को लाभ होगा
केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज कठुआ, डोडा, उधमपुर और जम्मू क्षेत्र के रियासी जिलेमें 23 सड़क और पुल परियोजनाओं का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि लगभग 73 करोड़ रुपये की लागत और 111 किलोमीटर की लंबाई वाली इन परियोजनाओं से इस क्षेत्र के 35,000 से अधिक लोगों को लाभ होगा। इन 23 परियोजनाओं में सभी मौसम में आवाजाही के लिए पीएमजीएसवाई के तहत 15 सड़कों और लोगों को आवाजाही की बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए 8 पुलों का निर्माण शामिल हैं।
इन परियोजनाओं का आभासी माध्यम से उद्घाटन करते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में कोविड - 19 महामारी से उत्पन्न गंभीर चुनौतियों के बावजूद, कुछ परियोजनाओं को छोड़कर बाकी सभी को निर्धारित समय - सीमा के भीतर पूरा किया गया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूददेश ने विकास की गति,खासकर केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर की प्रगति के साथ समझौता नहीं किया। उन्हें बताया गया कि पिछले साल 800 किलोमीटर की तुलना में इस वित्तीय वर्ष में 1150 किलोमीटर सड़कें बनीं।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि मोदी सरकार के पिछले 6 वर्षों के दौरान कार्य - संस्कृति में व्यापक परिवर्तन आया है और परियोजनाओं को अन्य किसी विचार के बजाय आवश्यकताओं के आधार पर मंजूरी दी जा रही है।
उन्होंने कहा कि उधमपुर, कठुआ और डोडा के पहाड़ी एवं दुर्गम इलाके के लिए पीएमजीएसवाई के लगभग 2/3 धन का आवंटन इस बात का प्रमाण है। उन्होंने आगे कहा कि पीएमजीएसवाई के 4175 करोड़ रुपये में से लगभग 3884 करोड़ रुपये उपरोक्त तीन क्षेत्रों को दिए गए।
डॉ.जितेंद्र सिंह ने इस बात को दोहराया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सभी को पूरी हो चुकी विकास परियोजनाओं को इसके औपचारिक उद्घाटन की प्रतीक्षा किए बिना देश के लोगों को समर्पित करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने लोगों की जरूरतों को तरजीह दी है और विभिन्न विकास परियोजनाओं के औपचारिक उद्घाटन की वजह से लोगों को किसी भी किस्म की कठिनाइयों से नहीं गुजरना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोविड - 19 संकट जैसे विभिन्न बाधाओं के बावजूद सरकार पिछले छह वर्षों में शुरू हुई सभी परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए दृढ़ और प्रतिबद्ध थी।
रियासी जिले में निर्मित विभिन्न विकास परियोजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि दुनिया की सबसे ऊंची रेलवे पुल का निर्माण रियासी जिले में कराया जा रहा है, जो कि फ्रांस के पेरिस स्थित एफिल टॉवर की तुलनामें 35 मीटर ऊंची है।
अंत में, डॉ. जितेन्द्र सिंह ने अधिकारियों से समयसीमा का पालन करने और प्राथमिकता के आधार पर भूमि अधिग्रहण एवं वन मंजूरी में तेजी लाने का आग्रह किया ताकि विकास कार्य बिना रुके जारी रहें।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने भूमि पंजीयन को कानूनी विवाद से मुक्त बनाने के लिए कानून बनाने का आह्वान किया
भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए लोगों और अधिकारियों का मिलना-जुलना कम से कम होना चाहिए : उपराष्ट्रपति
पंजीयन प्रकिया को सरल और पारदर्शी बनाया जाना चाहिए
‘लैंड रजिस्ट्रेशन : ग्लोबल प्रैक्टि्सिज एंड लेशन फॉर इंडिया’ पुस्तक का विमोचन किया
उपराष्ट्रपति श्री एम.वेंकैया नायडू ने भूमि पंजीयन हस्तांतरण को कानूनी विवाद से मुक्त रखने के लिए एक विस्तृत और मॉडल कानून बनाने का आह्वान किया है।
उपराष्ट्रपति ने हिमाचल प्रदेश के सचिव श्री बी.के.अग्रवाल द्वारा लिखित पुस्तक ‘लैंड रजिस्ट्रेशन : ग्लोबल प्रैक्टि्सिज एंड लेशन फॉर इंडिया’ का विमोचन किया। श्री नायडू ने सभी भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण का आह्वान किया, ताकि भूमि पंजीयन से संबंधित प्रत्येक कार्य बाधा रहित हो।
उपराष्ट्रपति ने सुझाव दिया कि भूमि से संबंधित मामलों में कानून बनाने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों को मिलकर काम करना चाहिए।
श्री नायडू ने कहा कि भारतीय जनसंख्या का 50 प्रतिशत आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, इसलिए भूमि के मालिकाना हक से संबंधित दस्तावेज कानूनी रूप से बाध्य होने चाहिए।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए भूमि पंजीयन तथा अन्य कार्यों के दौरान लोगों और अधिकारियों का मेल-जोल कम से कम होना चाहिए। श्री नायडू ने केन्द्र और राज्य सरकारों से आग्रह किया कि भूमि पंजीयन की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया जाना चाहिए।
श्री नायडू ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सुधारवादी दृष्टिकोण और नीति आयोग के गठन की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस बदलाव से लोगों का जीवन बेहतर होगा।
श्री बी.के. अग्रवाल की पुस्तक की सराहना करते हुए श्री नायडू ने कहा कि यह पुस्तक आम लोगों, कानून निर्माताओं और नीति निर्माताओं के लिए समान रूप से उपयोगी सिद्ध होगी। यह पुस्तक भूमि पंजीयन और रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित शोध के लिए भी उपयोगी साबित होगी।
पुस्तक विमोचन समारोह के अवसर पर नीति आयोग के सीईओ श्री अमिताभ कांत और भारत के महाधिवक्ता श्री तुषार मेहता भी उपस्थित थे।