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सूचना और प्रसारण मंत्रालय
‘पीएमजेडीवाई’ दूरस्थ और पहाड़ी क्षेत्रों में पहुंच गई है जिससे समाज के सभी वर्ग लाभान्वित हो रहे हैं: विशेषज्ञ
पीआईबी गुवाहाटी ने पीएमजेडीवाई की 7वीं वर्षगांठ के अवसर पर वेबिनार आयोजित किया
भारत में वित्तीय समावेश की वास्तविक यात्रा वर्ष 2014 में तब शुरू हुई जब प्रधानमंत्री जन धन योजना  और अन्य संबंधित योजनाओं का शुभारंभ हुआ था। यह बात श्री सुशांत कुमार साहू, उप महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, गुवाहाटी ने प्रधानमंत्री जन धन योजना की 7वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक वेबिनार को संबोधित करते हुए कही। इस वेबिनार का आयोजन आज पत्र सूचना कार्यालय , गुवाहाटी द्वारा किया गया।
वित्तीय समावेश की चर्चा करते हुए श्री साहू ने कहा कि वित्तीय समावेश के तहत समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को ऋण, निवेश, बीमा और पेंशन से संबंधित विभिन्न वित्तीय उत्पादों के माध्यम से मुख्य रूप से विश्वसनीय वित्तीय समाधान  उपलब्ध कराए जाते हैं। उन्होंने बताया कि असम में पीएमजेडीवाई के तहत रिकॉर्ड संख्या में बैंक खाते खोले गए। उन्होंने कहा कि जून, 2021 तक राज्य में 50 लाख परिवारों के सापेक्ष कुल 1 करोड़ 90 लाख पीएमजेडीवाई खाते हैं। उन्होंने अपने संबोधन में पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसी अन्य योजनाओं को मिली काफी अच्छी सफलता पर भी प्रकाश डाला।
श्री साहू ने सभी हितधारकों जैसे कि विभिन्न जिला एवं ब्लॉक स्तर के सरकारी पदाधिकारियों और गैर सरकारी संगठनों  से इस कार्यक्रम में अच्छी तरह से भाग लेने का अनुरोध किया, ताकि वित्तीय समावेश कार्यक्रम लोगों के सबसे निचले तबके तक पहुंच सके और इसके साथ ही यह अभियान सफलतापूर्वक निरंतर जारी रह सके।
वेबिनार को संबोधित करते हुए श्रीमती कुहू गांगुली, डीजीएम, भारतीय स्टेट बैंक, एलएचएम, कोलकाता ने बताया कि सिक्किम में अब तक 86 हजार जन धन खाते खोले जा चुके हैं। इसे एक बड़ी उपलब्धि बताते हुए उन्होंने कहा कि जन धन योजना के लाभ दूरस्थ और पहाड़ी क्षेत्रों तक पहुंच गए हैं जिनसे सभी वर्गों के लोग लाभान्वित हो रहे हैं।
प्रोफेसर एस. एस. महापात्रा, विभागाध्यक्ष, वाणिज्य, सिक्किम केंद्रीय विश्वविद्यालय ने पीएमजेडीवाई के संदर्भ में देश में वित्तीय समावेश और आर्थिक विकास की चर्चा की। उन्होंने कहा कि सात साल की छोटी सी अवधि में भारत में कई व्यापक बदलाव देखे गए हैं एवं वित्तीय समावेश का परिदृश्य काफी मजबूत हुआ है और अब यह निर्धनतम व्यक्तियों को भी वित्तीय सेवाएं देने में सक्षम है। श्री महापात्रा ने यह भी कहा कि कोविड-19 के दौरान आत्मनिर्भर पैकेज ने लोगों को ‘जन धन’ को सभी कल्याणकारी योजनाओं के चैनल के रूप में देखने के लिए बखूबी प्रेरित किया।
दैनिक पूर्वोदय के संपादक श्री रविशंकर रवि ने यह राय व्यक्त की कि पीएमजेडीवाई की बदौलत हमारे देश में आबादी के निचले तबके के लिए बैंक खाता खोलना अब मुश्किल नहीं है। इस योजना के तहत सरकार ने उन लोगों को भी विशेष सुविधा उपलब्ध करा दी है जिन्हें बैंकों में खाता खोलने में काफी कठिनाई होती है।
श्री गोपाजीत दास, मीडिया व संचार अधिकारी, पीआईबी ने स्वागत भाषण दिया और श्रीमति सुचरिता साहू, मीडिया व संचार अधिकारी, पीआईबी, गुवाहाटी ने वेबिनार का संचालन किया। समस्त पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रतिभागी, पत्र सूचना कार्यालय के क्षेत्रीय कार्यालय और रीजनल आउटरीच ब्यूरो आज वेबिनार से जुड़े।
राष्ट्रपति सचिवालय
30 अप्रैल को 'गार्ड अदला-बदली' समारोह का आयोजन नहीं होगा
राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में इस शनिवार  'गार्ड अदला-बदली' समारोह का आयोजन नहीं होगा।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति दो से पांच नवंबर तक नगालैंड, मिजोरम और सिक्किम का दौरा करेंगी
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू दो से पांच नवंबर, 2022 तक नगालैंड, मिजोरम और सिक्किम का दौरा करेंगी।
दो नवंबर, 2022 को राष्ट्रपति नागरिक अभिनंदन समारोह में सम्मिलित होंगी। राष्ट्रपति के सम्मान में नगालैंड सरकार कोहिमा में इसकी मेजबानी करेगी। इस अवसर पर वे राज्य में शिक्षा और अवंसरचना से सम्बंधित विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन/शिलान्यास करेंगी।
तीन नवंबर, 2022 को राष्ट्रपति कोहिमा युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी और उसके बाद वे किगवेमा गांव का दौरा करेंगी। गांव में वे ग्रामीण परिषद और स्वसहायता समूहों के सदस्यों से बातचीत करेंगी। उसी दिन वे अइजोल में मिजोरम विश्वविद्यालय के 17वें दीक्षांत समारोह में सम्मिलित होंगी। वे मिजोरम में शिक्षा सम्बंधी विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगी। शाम को राष्ट्रपति अइजोल के राजभवन में अपने सम्मान में आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह में सम्मिलित होंगी, जिसकी मेजबानी मिजोरम सरकार करेगी।
चार नवंबर, 2022 को राष्ट्रपति अइजोल में मिजोरम विधान सभा के सदस्यों को सम्बोधित करेंगी। उसी दिन वे एक नागरिक अभिनंदन समारोह में सम्मिलित होंगी। समारोह की मेजबानी राष्ट्रपति के सम्मान में मिजोरम सरकार कर रही है। राष्ट्रपति केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन/शिलान्यास करेंगी।
पांच नवंबर, 2022 को राष्ट्रपति दिल्ली लौटने से पहले रवंगला में तथागत त्सल पर अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाली महिलाओं और स्वसहायता समूहों के सदस्यों से बातचीत करेंगी।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति के अंगरक्षकों को सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर प्रदान किया
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने आज  राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह के दौरान राष्ट्रपति के अंगरक्षकों  को सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर प्रदान किया।
इस अवसर पर अपने संक्षिप्त संबोधन में राष्ट्रपति ने परेड के उल्लेखनीय प्रदर्शन, घोड़ों की अच्छी तरह से देखभाल एवं तैयार करने और प्रभावशाली औपचारिक पोशाक के लिए कमांडेंट, अधिकारियों, जेसीओ और पीबीजी के अन्य रैंकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह आयोजन इसलिए भी खास है कि राष्ट्रपति के अंगरक्षक अपनी स्थापना के 250 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। इसे देश भर में मनाए जा रहे 'आजादी का अमृत महोत्सव' के साथ-साथ मनाया जा रहा है।
राष्ट्रपति ने सभी कार्यों में उत्कृष्ट सैन्य परंपराओं, पेशेवर अंदाज और अनुशासन के लिए पीबीजी की सराहना की। उन्होंने कहा कि देश को उन पर गर्व है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि वे राष्ट्रपति भवन की सर्वोच्च परंपराओं को बनाए रखने और भारतीय सेना की अन्य रेजिमेंटों के लिए एक आदर्श रोल मॉडल बनने के लिए समर्पण, अनुशासन और वीरता के साथ अपना प्रयास जारी करेंगे।
राष्ट्रपति के अंगरक्षक भारतीय सेना का सबसे पुराना रेजिमेंट है। इसे 1773 में गवर्नर-जनरल के अंगरक्षक  के रूप में स्थापित किया गया था। भारत के राष्ट्रपति के निजी गार्ड के तौर पर यह भारतीय सेना की एकमात्र ऐसी सैन्य यूनिट है जिसे राष्ट्रपति के सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर ले जाने का विशेषाधिकार प्राप्त है। वर्ष 1923 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रीडिंग द्वारा अंगरक्षकों की 150 वर्ष की सेवा पूरी होने के अवसर पर राष्ट्रपति के अंगरक्षकों को यह सम्मान प्रदान किया गया था। उसके बाद हरेक वायसराय ने अंगरक्षकों को सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर प्रदान किया।
27 जनवरी, 1950 को इस रेजिमेंट का नाम बदलकर राष्ट्रपति के अंगरक्षक कर दिया गया। हरेक राष्ट्रपति ने इस रेजिमेंट को सम्मानित करने की प्रथा को जारी रखा। हथियारों के एक राज्य-चिह्न, जैसा कि औपनिवेशिक युग में प्रथा थी, के बजाय राष्ट्रपति का मोनोग्राम बैनर पर दिखाई देता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने 14 मई, 1957 को राष्ट्रपति के अंगरक्षकों को अपना सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर भेंट किया था।
जैसा कि आज ज्ञात है राष्ट्रपति के अंगरक्षकों का गठन बनारस  में तत्कालीन गवर्नर-जनरल वारेन हेस्टिंग्स द्वारा किया गया था। इसकी शुरुआती ताकत 50 घुड़सवार सैनिकों की थी। बाद में अन्य 50 घुड़सवारों को भी उसमें शामिल किया गया। आज, राष्ट्रपति के अंगरक्षकों में खास शारीरिक विशेषताओं वाले चुने पुरुष सैनिक शामिल होते हैं। उन्हें एक कठिन एवं शारीरिक तौर पर कठोर प्रक्रिया के बाद चुना जाता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने डॉ. प्रमोद सावंत और उनके मंत्रियों को शपथ ग्रहण करने पर बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने डॉ. प्रमोद सावंत को गोवा के मुख्यमंत्री की और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों को मंत्री पद की शपथ ग्रहण करने पर बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि पूरी टीम गोवावासियों को सुशासन उपलब्ध करायेगी।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया हैः
“@DrPramodPSawant जी और अन्य लोगों को बधाई, जिन्होंने आज गोवा में शपथ ग्रहण की है। मुझे विश्वास है कि पूरी टीम गोवावासियों को सुशासन उपलब्ध करायेंगे तथा पिछले दशक में हुये जन कार्यों को आगे बढ़ायेगी।”
रक्षा मंत्रालय
आईएएफ मिग-27  दुर्घटनाग्रस्त
भारतीय वायु सेना का मिग -27  विमान राजस्थान के एयरफोर्स स्टेशन उत्तरलाई से आज सुबह 1127 बजे एक नियमित उड़ान के लिए रवाना हुआ। विमान जोधपुर से लगभग 120 किलोमीटर दक्षिण में 1145 बजे दुर्घटनाग्रस्त हुआ। पायलट को सुरक्षित रूप से बाहर निकाल लिया गया और खोज और बचाव हेलीकॉप्टर द्वारा बरामद किया गया। पायलट सुरक्षित है और प्रारंभिक जांच में किसी व्यक्ति या संपत्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ है। दुर्घटना के कारणों की जांच के लिए जांच न्यायालय का आदेश दे दिया गया है।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
छत्तीसगढ़ एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला 35वां राज्य/केंद्रशासित प्रदेश बना
एक राष्ट्र एक राशन कार्ड अब 35 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में 96.8 फीसदी एनएफएसए जनसंख्या को कवर कर रहा है
अगस्त 2019 से एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के तहत राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में 56 करोड़ से अधिक पोर्टेबिलिटी लेनदेन दर्ज किए गए हैं
वर्तमान में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के तहत राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में प्रतिमाह औसतन लगभग 2.5 करोड़ पोर्टेबिलिटी लेनदेन  दर्ज किया जा रहा है
हाल ही में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने "एक राष्ट्र एक राशन कार्ड"  योजना के कार्यान्वयन की दिशा में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की प्रगति की समीक्षा की थी। विभाग ने पोर्टेबिलिटी लेनदेन के सफल परीक्षण के बाद ओएनओआरसी के तहत पोर्टेबिलिटी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के मौजूदा समूह में छत्तीसगढ़ को शामिल किए जाने को मंजूरी दे दी है। इसके अनुरूप राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम  राशन कार्डों की राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी के लिए ओएनओआरसी योजना को 2 फरवरी, 2022 से छत्तीसगढ़ में लागू किया गया है।
छत्तीसगढ़ के शामिल होने के बाद 35 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में ओएनओआरसी योजना का संचालन किया जा रहा है और देश की लगभग 96.8 फीसदी एनएफएसए जनसंख्या  को कवर किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के प्रवासी एनएफएसए लाभार्थी भी अब पूरे देश में किसी भी उचित मूल्य की दुकान  पर सब्सिडी वाले खाद्यान्न की खरीद कर सकेंगे।
ओएनओआरसी एक तकनीक संचालित वितरण प्रणाली है, जो पूरे देश में खाद्य सुरक्षा को वहनीय बनाती है। यह प्रवासी एनएफएसए लाभार्थियों, जो अस्थायी रोजगार आदि की खोज में आम तौर पर लगातार अपने रहने की जगह बदलते रहते हैं, के लिए काफी लाभप्रद है। यह लाभार्थियों को अपने एकसमान/मौजूदा राशन कार्ड का उपयोग करके देश में कहीं भी अपनी पसंद के किसी भी एफपीएस से खाद्यान्न की अपनी निश्चित मात्रा की खरीद का विकल्प प्रदान करता है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रवासी लाभार्थी परिवार के सदस्य, जो घर वापस आ चुके हैं, बिना किसी कठिनाई के बाकी राशन की खरीद कर सकते हैं।
अगस्त, 2019 में ओएनओआरसी योजना को शुरू किए जाने के बाद इसके तहत अब तक राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में 56 करोड़ से अधिक पोर्टेबिलिटी लेनदेन दर्ज किए गए हैं। वहीं, अंतर-राज्य और राज्य के भीतर पोर्टेबिलिटी लेनदेन के जरिए खाद्य सब्सिडी के रूप में 31,000 करोड़ रुपये के बराबर मूल्य के 100 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का वितरण किया गया है। एक प्रमुख संकेतक के रूप में, वर्तमान में ओएनओआरसी के तहत राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में प्रतिमाह औसतन लगभग 2.5 करोड़ पोर्टेबिलिटी लेनदेन  दर्ज किया जा रहा है। कोविड-19 की अवधि  के दौरान लाभार्थियों द्वारा किए गए लगभग 49 करोड़ पोर्टेबिलिटी लेनदेन की बड़ी संख्या से यह स्पष्ट है कि ओएनओआरसी के तहत किसी भी एफपीएस  को चुनने का लचीलापन कई प्रवासी लाभार्थियों/परिवारों के लिए खाद्य सुरक्षा का एक काफी अच्छा स्रोत साबित हुआ है। इसके जरिए वे अब एनएफएसए और पीएमजीकेएवाई के तहत अपने लिए निश्चित की गई खाद्यान्न की मात्रा की खरीद बिना किसी बाधा के कर सकते हैं।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
न्यायमूर्ति श्री नथालपति वेंकट रमण को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया
राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड  द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति श्री नथालपति वेंकट रमण को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। इस संबंध में विधि एवं न्याय मंत्रालयके न्याय विभाग द्वारा आज अधिसूचना जारी की गई है। न्यायमूर्ति श्री एन वीरमण को नियुक्ति पत्र और नियुक्ति-अधिसूचना की एक प्रतिसौंपी गई है।
न्यायमूर्ति श्री नथालपति वेंकट रमण, 24 अप्रैल, 2021 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभालेंगे। वे भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश होंगे।
वे पहली पीढ़ी के वकील हैं और किसान परिवार से आते हैं। वे आंध्र प्रदेश में कृष्णा जिले के पोन्नवरम गांव के निवासी हैं। वे किताबें पढ़ने के शौकीन हैं तथा साहित्य में उनकी गहरी रूचि है। वे कर्नाटक संगीत भी बहुत पसंद करते हैं।
उन्हें 10.02.1983 को बार में पंजीकृत किया गया था। उन्होंने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, केन्द्रीय और आंध्र प्रदेश प्रशासनिक न्यायाधिकरण और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में वकालत की है। उन्हें संवैधानिक, सिविल, श्रम, सेवा और चुनाव मामलों में विशेषज्ञता हासिल है। उन्होंने अंतर-राज्य नदी न्यायाधिकरण के समक्ष भी अपना पक्ष प्रस्तुत किया है।
वकालत करने के दौरान, वे विभिन्न सरकारी संगठनों के पैनल अधिवक्ता थे। वे हैदराबाद स्थित केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में रेलवे के अधिवक्ता थे। इसके बाद उन्होंने आंध्र प्रदेश के अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में सेवाएं प्रदान की।
न्यायमूर्ति श्री नथालपति वेंकट रमण ने 17.02.2014 से भारत के सर्वोच्च न्यायालय के उप न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। उन्होंने 7 मार्च, 2019 से 26 नवंबर, 2019 तक सर्वोच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। उन्होंने 27.11.2019 से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण  के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है।
प्रारंभ में उन्हें 27.06.2000 को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने 10.3.2013 से 20.5.2013 तक इस उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया था।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में हुई बस दुर्घटना में लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मध्य प्रदेश के धार में हुई बस दुर्घटना में लोगों की मौत पर गहरा दु:ख व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया;
"मध्य प्रदेश के धार में हुई बस दुर्घटना दु:खद है। मेरी संवेदनाएं उन लोगों के साथ हैं, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। बचाव कार्य जारी है और स्थानीय अधिकारी प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं: पीएम"
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्यमंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे ने प्रधान मुख्य वन संरक्षक-पीसीसीएफ/ वन बल प्रमुख के सम्मेलन की अध्यक्षता की
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्यमंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे ने आज नई दिल्ली में प्रधान मुख्य वन संरक्षक  / वन बल प्रमुख  के सम्मेलन की अध्यक्षता की। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने स्थानीय और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए समाधान और नवीन विचारों के साथ आने के लिए विभिन्न वानिकी और वन्यजीव मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया है। इस सम्मेलन का दूसरा भाग 15 नवंबर, 2021 को आयोजित किया जाएगा।
इस सम्मेलन में विभिन्न महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दे जैसे वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत वन परिवर्तन के मामलों के अनुमोदन को सुव्यवस्थित करना, वनों के बाहर वृक्षों की संख्या को बढ़ाना  और वृक्ष लगाने वालों की आय में वृद्धि, नगर वन योजना का कार्यान्वयन और हमारे शहरी और उप-शहरी परिदृश्य को हरा-भरा करना, नदियों के कायाकल्प और उन्हें पुनर्जीवित करने में मदद करने, वन कर्मचारियों की क्षमता निर्माण और उन्हें बेहतरीन प्रचालन उपकरणों से सुसज्जित करने और कटाई और पारगमन परमिट के लिए नियामक ढांचे को सक्षम करने आदि विषयों पर चर्चा की जाएगी।
सम्मेलन का उद्देश्य उन सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी विचार-विमर्श करना है जो 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' यानी व्यापार करने में सुगमता, 'लोगों को परती भूमि पर पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करना' और 'वन बल की कार्य परिस्थितियों को चुनौतियों के अनुकूल बनाने' के लिए आवश्यक हैं। मंत्रालय वनीकरण, वन उत्पादन, वन्यजीव प्रबंधन और जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्रों में राज्य सरकारों द्वारा की जा रही अच्छी प्रथाओं और नवीन पहलों का लाभ उठाएगा।
सम्मेलन का व्यापक एजेंडा इस प्रकार है :
- सीए वृक्षारोपण के लिए भूमि बैंक की पहचान और निम्न गुणवत्ता वाली वन भूमि या गैर वन भूमि पर प्रतिपूरक वनरोपण  एफसी डिवीजन की स्थापना
- एफसीए, 1980 के अंतर्गत अनुमोदन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना
- सीए भूमि की आरएफ/पीएफ में अधिसूचना की स्थिति
- 2002 से एनपीवी घटक के अंतर्गत किए गए वृक्षारोपण की स्थिति।
- वर्ष 2030 तक 2.5 से 3.0 बिलियन टन कार्बन डाई ऑक्साइड के बराबर अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाने के एनडीसी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्यों की रणनीति।
- वन के बाहर पेड़ लगाने के काम को बढ़ावा देना - पेड़ उगाने वालों के लिए कटाई और पारगमन के लिए नियामक ढांचे को सक्षम करना।
- वन सीमाओं का अंकीयकरण- स्थिति और बाधाएं यदि कोई हों
- राज्यों में कार्य योजना की स्थिति
- नगर वन योजना का कार्यान्वयन
- पॉलीगॉन को ईग्रीनवॉच पोर्टल पर अपलोड करने की स्थिति
- राष्ट्रीय इमारती लकड़ी परमिट प्रणाली वन पर राज्यों के विचार
- वन सीमावर्ती कर्मचारियों की कार्य स्थितियों में सुधार और सुदृढ़ीकरण के लिए समिति की रिपोर्ट पर राज्यों की टिप्पणियों को प्रस्तुत करना
- कार्मिक चरण- II  के वन प्रबंधन और प्रशिक्षण के लिए क्षमता विकास पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना
- वन अधिकारियों और फील्ड स्टाफ के प्रशिक्षण पर टिप्पणियाँ
- नदियों के जीर्णोद्धार पर परियोजनाओं की स्थिति
- लकड़ी आधारित उद्योगों से संबंधित दिशा-निर्देशों का कार्यान्वयन
संस्कृति मंत्रालय
संस्कृति मंत्रालय लोकगीत कलाकारों की सुरक्षा के लिए छात्रवृत्ति तथा फेलोशिप वित्तीय सहायता योजना संचालित करता है
प्रमुख आकर्षणः
- संगीत नाटक अकादमी संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है, यह अपनी सलाहकार समितियों की सिफारिश पर देशभर के लोकगीत कलाकारों को समर्थन देने के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है।
- संस्कृति, पर्यटन और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
संस्कृति मंत्रालय कला और संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए छात्रवृत्ति तथा फेलोशिप की योजना का संचालन करता है, जिसके माध्यम से लोकगीत कलाकारों सहित विद्वानों तथा कलाकारों को कला के अपने रूपों को आगे बढ़ाने तथा विशिष्ट कला उपकरणों आदि की खरीद के लिए फेलोशिप के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है। इसी तरह संस्कृति मंत्रालय के स्वायत्त संगठन संगीत नाटक अकादमी भी अपनी सलाहकार समितियों की सिफारिश पर देशभर के लोकगीत कलाकारों को समर्थन देने के लिए वित्तीय सहायता देता है।
संस्कृति मंत्रालय का स्वायत्त संगठन सांस्कृतिक संसाधन तथा प्रशिक्षण केंद्र  सांस्कृतिक प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना  लागू करता है, जो 10-14 वर्ष आयु वर्ग के प्रतिभाशाली बच्चों को कला के विभिन्न रूपों का अध्ययन करने के लिए सुविधाएं प्रदान करता है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष 650 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। इनमें से 100 जनजातीय संस्कृति  के लिए आरक्षित हैं।
भारत सरकार का जनजातीय कार्य मंत्रालय जनजातीय अनुसंधान संस्थानों  के माध्यम से नगालैंड के होर्नबिल महोत्सव, मिजोरम के पावल-कुट उत्सव तथा तेलंगाना के मेदारम जात्रा जैसे जनजातीय उत्सवों  के लिए राशि प्रदान करता है।
इसी प्रकार ऑक्टेव पूर्वोत्तर क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने तथा संरक्षित करने के लिए सांस्कृतिक केंद्रों  द्वारा नियमित रूप से आयोजित किए जाने वाला एक त्यौहार है। केवल पूर्वोत्तर क्षेत्र से जुड़े लोग तथा जनजातीय कलाकारों को विशेष रूप से इस उत्सव के दौरान प्रदर्शन का अवसर दिया जाता है, जिसके लिए उन्हें पारिश्रमिक प्रदान किया जाता है।
पूरे देश में लोक कला तथा संस्कृति के विभिन्न रूपों की रक्षा, संवर्द्धन तथा संरक्षण के लिए भारत सरकार ने देश में 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र  स्थापित किए हैं। ये क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र नियमित रूप से पूरे देश में विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों और कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, जिसके लिए लोक तथा जनजातीय कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए इन जेडीसी द्वारा लगाया जाता है। आजीविका कमाने में सहायता करने के लिए इन कलाकारों को टीए/डीए, मानदेय, बोर्डिंग और लॉजिंग, स्थानीय परिवहन आदि का भुगतान किया जाता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की
(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की।
प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 187.07 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 13,433 है
सक्रिय मामलों की दर 0.03 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.76 प्रतिशत
बीते चौबीस घंटों में 1,231 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,25,14,479 है
पिछले 24 घंटों में 2,380 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 0.53 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.43 प्रतिशत है
अब तक 83.33 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 4,49,114 जांच की गई
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने महाराजा सूरजमल को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने महाराजा सूरजमल को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा;
"महान योद्धा और जन-जन के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले महाराजा सूरजमल जी को उनकी जयंती पर मेरा शत-शत नमन।"
गृह मंत्रालय
पद्म पुरस्कार-2022 के लिए अब केवल ‘कल यानी 15 सितंबर’ तक ही कर सकते हैं नामांकन
गणतंत्र दिवस, 2022 के अवसर पर घोषित किए जाने वाले पद्म पुरस्कारों  के लिए ऑनलाइन नामांकन/अनुशंसाएं अभी जारी हैं। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन की अंतिम तिथि कल यानी 15 सितंबर, 2021 है। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन/अनुशंसाएं केवल पद्म पुरस्कार पोर्टल https://padmaawards.gov.in पर ही ऑनलाइन प्राप्त की जाएंगी।
सरकार पद्म पुरस्कारों को ‘जन पद्म’ के रूप में तब्दील करने के लिए प्रतिबद्ध है। अत: सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वे उन प्रतिभाशाली व्यक्तियों की पहचान करें जिनकी उत्कृष्टता और उपलब्धियां वास्तव में महिलाओं, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों, दिव्यांग व्यक्तियों के बीच सराहे जाने के योग्य हैं और जो नि:स्वार्थ भाव से समाज की सेवा कर रहे हैं। सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वे इस तरह के प्रतिभाशाली व्यक्तियों का नामांकन/अनुशंसा करें।
नामांकन/अनुशंसा में वे सभी संबंधित विवरण शामिल होने चाहिए जो उपर्युक्त पद्म पोर्टल पर उपलब्ध प्रारूप में निर्दिष्ट किए गए हैं। इसमें विवरणात्मक रूप में एक उद्धरण  भी शामिल होना चाहिए जिसमें अनुशंसित व्यक्ति की अपने संबंधित क्षेत्र/विषय में हासिल की गई विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों/सेवा का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।
इस संबंध में विस्तृत विवरण गृह मंत्रालय की वेबसाइट  पर ‘पुरस्कार और पदक’ शीर्षक के तहत भी उपलब्ध हैं। इन पुरस्कारों से संबंधित विधि और नियम https://padmaawards.gov.in/AboutAwards.aspx लिंक के साथ वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
किसी भी तरह की पूछताछ/सहायता के लिए कृपया 011-23092421, +91 9971376539, +91 9968276366, +91 9711662129, +91 7827785786 पर संपर्क करें।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने जल जीवन मिशन के कारण नीरासागर के लोगों के जीवन में आये बदलाव पर प्रसन्नता व्यक्त की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जल जीवन मिशन के कारण धारवाड़ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के नीरासागर गांववासियों के जीवन में आने वाले गुणात्मक बदलाव पर प्रसन्नता व्यक्त की है।
केंद्रीय मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी के ट्वीट के प्रत्युत्तर में प्रधानमंत्री ने कहाः
“नीरासागर के लोगों के जीवन में आये गुणात्मक बदलाव को देखकर प्रसन्नता हुई।”
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने हल्दीराम स्नैक्स और हल्दीराम फूड्स के एफएमसीजी व्यवसाय को हल्दीराम स्नैक्स फूड में अलग करने तथा हल्दीराम स्नैक्स फूड में हल्दीराम स्नैक्स और हल्दीराम फूड्स के मौजूदा शेयरधारकों द्वारा 56% और 44% हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने हल्दीराम स्नैक्स और हल्दीराम फूड्स के एफएमसीजी व्यवसाय को हल्दीराम स्नैक्स फूड में अलग करने तथा हल्दीराम स्नैक्स फूड में हल्दीराम स्नैक्स और हल्दीराम फूड्स के मौजूदा शेयरधारकों द्वारा 56% और 44% हिस्सेदारी के अधिग्रहण से जुड़े प्रस्तावित संयोजन को मंजूरी दे दी है।
हल्दीराम स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड  भारत में पैकेज्ड खाद्य उत्पादों जैसे स्नैक्स, नमकीन, मिठाई, खाने के लिए तैयार/पूर्व-मिश्रित भोजन, फ्रोजेन फ़ूड, बिस्कुट, गैर-कार्बोनेटेड पेय पदार्थ, पास्ता आदि के निर्माण और वितरण का व्यवसाय करती है। एचएसपीएल का मुख्यालय दिल्ली में है और इसका संचालन मुख्य रूप से श्री मनोहर अग्रवाल और श्री मधु सूदन अग्रवाल  द्वारा किया जाता है।
हल्दीराम फूड्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड  इसी तरह स्नैक्स, नमकीन, मिठाई, खाने के लिए तैयार/पूर्व-मिश्रित भोजन, बिस्कुट, कुकीज़, गैर-कार्बोनेटेड पेय, पास्ता जैसे पैकेज्ड खाद्य उत्पादों का निर्माण और वितरण का व्यवसाय करती है। एचएफआईपीएल का मुख्यालय नागपुर में है और इसका संचालन मुख्य रूप से श्री कमलकुमार शिवकिसन अग्रवाल  द्वारा किया जाता है।
हल्दीराम स्नैक्स फूड प्राइवेट लिमिटेड  एक नई निगमित इकाई है, जो वर्तमान में किसी व्यवसाय का संचालन नहीं करती है। प्रस्तावित लेन-देन के बाद, एचएसएफपीएल, एफएमसीजी का व्यवसाय करेगा, जो वर्तमान में क्रमशः एचएफआईपीएल और एचएसपीएल द्वारा किये जाते हैं।
एफएमसीजी व्यवसाय  में सामूहिक रूप से एचएसपीएल और एचएफआईपीएल और उनकी संबंधित सहायक/सहयोगी कंपनियों द्वारा वर्तमान में किए जाने वाले एफएमसीजी व्यवसाय शामिल होंगे।
प्रस्तावित संयोजन में निम्नलिखित चरण शामिल हैं:
एनसीएलटी द्वारा अनुमोदित व्यवस्था की योजना  के माध्यम से एचएसपीएल और एचएफआईपीएल  के संबंधित एफएमसीजी व्यवसायों को अलग करना;
योजना के अनुसार, एचएसपीएल और एचएफआईपीएल के मौजूदा शेयरधारकों  द्वारा एचएफआईपीएल में 56% और 44% शेयरधारिता का अधिग्रहण।
सीसीआई का विस्तृत आदेश जल्द ही जारी किया जाएगा।