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विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
विज्ञान और प्रौद्योगिकी का भविष्य वही होगा जो दिमाग चाहता है और वह जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित और नियंत्रित करेगा : प्रो. आशुतोष शर्मा
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग  के पूर्व सचिव प्रो. आशुतोष शर्मा ने कहा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी भविष्य में हर चीज को प्रभावित और नियंत्रित करेगी, चाहे वह शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, शासन और बाकी कुछ भी हो। श्री शर्मा ने यह बातें 27 सितंबर 2021 को शाम को दिए गए व्याख्यान में ये बातें कहीं।
"पांच एम - यांत्रिकी , सामग्री, मशीनें , मैन्युफैक्चरिंग और महिला  - विज्ञान और प्रौद्योगिकी की नींव और रास्ते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण, मानव मस्तिष्क है। जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी को संचालित करेगा। एस एंड टी का भविष्य वही होगा जो मन चाहता है, ”प्रोफेसर आशुतोष शर्मा ने यह बातें डीएसटी और जैव प्रौद्योगिकी विभाग  के सचिव डॉ रेणु स्वरूप द्वारा आयोजित 'ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द फ्यूचर: एस एंड टी पर्सपेक्टिव' नामक व्याख्यान में कहीं।
पूर्व डीएसटी सचिव ने कहा "आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी हर व्यक्ति के जीवन का अभिन्न अंग बन गई है। ऐसे में भविष्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर बहुत अधिक निर्भर होने वाला है, और यह सब चीजों को प्रभावित करेगी। हमने 50 साल पहले प्रौद्योगिकी को प्रौद्योगिकी के दृष्टिकोण से देखा था, लेकिन आज हम प्रौद्योगिकी को समाज के चश्मे से देख रहे हैं, और आम लोग इसके केंद्र में हैं। भविष्य प्रौद्योगिकियों के कनवर्जेंस में निहित है, और प्रौद्योगिकी के ड्राइवर हमारी जरूरतें, मांगें, इच्छाएं, मन की इच्छाएं और लालच भी हैं, ”। प्रोफेसर शर्मा ने बताया "इस तरह की जरूरतों में स्वस्थ रहने की इच्छा, जीवन की बेहतर गुणवत्ता, समानता से जुड़े रहने, सीखने और लागू करने, जटिलता में निर्णय लेने, मनोरंजन करने, अपनी दुनिया बनाने और नियंत्रित करने और जीने की इच्छा शामिल है।
प्रोफेसर शर्मा ने इन बातों को विस्तार से समझाते हुए कहा “विज्ञान और प्रौद्योगिकी का भविष्य में इस्तेमाल, उपकरण-केंद्रित से समस्या-केंद्रित हो जाएगा। इसमें डॉट्स, अंतर्ज्ञान और सामान्य ज्ञान, कनवर्जेंस, मोल-भाव और आविष्कार को इन्नोवेशन से जोड़कर रचनात्मकता शामिल होगी।"
इस अवसर पर नीति आयोग के सदस्य प्रो. वी के पॉल, भारतीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सीईओ श्री आर एस शर्मा, कपड़ा मंत्रालय के सचिव श्री यूपी सिंह, लोकपाल सदस्य श्री दिनेश जैन, एमओईएफ और सीसी सचिव श्री आरपी गुप्ता, कृषि सचिव श्री संजय अग्रवाल, डीएसआईआर और एमओईएस सचिव और सीएसआईआर के डीजी डॉ शेखर सी मंडे, प्रधान आर्थिक सलाहकार श्री संदीप सान्याल भी व्याख्यान के लिए उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन डीएसटी के वरिष्ठ सलाहकार डॉ. अखिलेश गुप्ता, और संचालन वैज्ञानिक-जी श्री संजीव वार्ष्णेय ने किया। इस अवसर पर डीएसटी, डीबीटी और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय  के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
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राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 196.45 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 3.58 करोड़ से अधिक खुराकें लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 81,687 हैं
पिछले 24 घंटों में 12,249 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.60 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 2.90 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 196.45 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 2,54,02,207 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च, 2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 3.58 करोड़  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है। समान रुप से 18-59 आयु वर्ग के लिये प्रीकॉशन खुराक भी 10 अप्रैल, 2022 को प्रारंभ की गई थी।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,04,08,399
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दूसरी खुराक
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1,00,57,544
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प्रीकॉशन खुराक
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55,56,128
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,84,22,351
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दूसरी खुराक
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1,76,14,066
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प्रीकॉशन खुराक
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97,23,549
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12-14 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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3,58,99,199
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दूसरी खुराक
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2,15,19,734
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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6,01,60,299
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दूसरी खुराक
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4,79,37,456
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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55,79,54,953
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दूसरी खुराक
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49,85,53,296
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प्रीकॉशन खुराक
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21,55,538
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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20,33,95,441
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दूसरी खुराक
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19,28,09,837
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प्रीकॉशन खुराक
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21,62,534
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
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12,72,13,654
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दूसरी खुराक
|
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12,03,90,565
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
2,26,65,363
|
|
प्रीकॉशन खुराक
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4,22,63,112
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कुल
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1,96,45,99,906
भारत में सक्रिय मामले आज 81,687 हैं। सक्रिय मामले, कुल पॉजिटिव मामलों के 0.19 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.60 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटों में 9,862 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,27,25,055 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 12,249 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 3,10,623 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 85.88 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं। देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 2.90 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 3.94 प्रतिशत है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण पर ताजा जानकारी – 502वां दिन
भारत में अब तक कुल टीकाकरण 193.68 करोड़ के पार
आज शाम 7 बजे तक टीके की 10 लाख से ज्यादा खुराकें दी गई
भारत में कोविड -19 टीकाकरण आज 193.68 करोड़  को पार कर गया है। आज शाम 7 बजे तक टीके की 10 लाख से ज्यादा  खुराकें दी जा चुकी हैं। आज देर रात तक अंतिम रिपोर्ट के संकलन के बाद दैनिक टीकाकरण की संख्या बढ़ने की उम्मीद है।
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर अलग-अलग दिए गए टीके की खुराक की संचयी संख्या इस प्रकार है:
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टीके की संचयी खुराकें
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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10407107
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दूसरी खुराक
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10041257
|
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एहतियाती खुराक
|
|
5253027
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
18419435
|
|
दूसरी खुराक
|
|
17586194
|
|
एहतियाती खुराक
|
|
8799811
|
|
उम्र समूह
12-14 साल
|
|
पहली खुराक
|
|
34113798
|
|
दूसरी खुराक
|
|
16862497
|
|
उम्र समूह
15-18 साल
|
|
पहली खुराक
|
|
59523844
|
|
दूसरी खुराक
|
|
45903253
|
|
उम्र समूह
18-44 साल
|
|
पहली खुराक
|
|
557218067
|
|
दूसरी खुराक
|
|
490659446
|
|
एचतियाती खुराक
|
|
938553
|
|
उम्र समूह
45-59 साल
|
|
पहली खुराक
|
|
203262149
|
|
दूसरी खुराक
|
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190993326
|
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एहतियाती खुराक
|
|
1444865
|
|
60 साल से अधिक उम्र
|
|
पहली खुराक
|
|
127099022
|
|
दूसरी खुराक
|
|
119132760
|
|
एहतियाती खुराक
|
|
19207932
|
|
पहली खुराक की संचयी संख्या
|
|
1010043422
|
|
दूसरी खुराक की संचयी संख्या
|
|
891178733
|
|
एहतियाती खुराक की संचयी संख्या
|
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35644188
|
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कुल
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1936866343
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों में अलग-अलग किए गए टीकाकरण में आज की उपलब्धि इस प्रकार है:
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दिनांक: 1 जून, 2022 
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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50
|
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दूसरी खुराक
|
|
514
|
|
एहतियाती खुराक
|
|
12386
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
87
|
|
दूसरी खुराक
|
|
836
|
|
एहतियाती खुराक
|
|
30886
|
|
उम्र समूह
12-14 साल
|
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पहली खुराक
|
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97010
|
|
दूसरी खुराक
|
|
249115
|
|
उम्र समूह
15-18 साल
|
|
पहली खुराक
|
|
18238
|
|
दूसरी खुराक
|
|
68502
|
|
उम्र समूह
18-44 साल
|
|
पहली खुराक
|
|
26795
|
|
दूसरी खुराक
|
|
243456
|
|
एहतियाती खुराक
|
|
27185
|
|
उम्र समूह
45-59 साल
|
|
पहली खुराक
|
|
4458
|
|
दूसरी खुराक
|
|
54474
|
|
एहतियाती खुराक
|
|
19758
|
|
60 साल से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
3564
|
|
दूसरी खुराक
|
|
36591
|
|
एहतियाती खुराक
|
|
167133
|
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पहली खुराक की संचयी संख्या
|
|
150202
|
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दूसरी खुराक की संचयी संख्या
|
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653488
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एहतियाती खुराक
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257348
|
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कुल
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1061038
देश में बीमारी का आसान शिकार होने वाले सबसे कमजोर जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के लिए एक उपकरण के रूप में टीकाकरण अभियान की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और उच्चतम स्तर पर इसकी निगरानी की जाती है।
वित्त मंत्रालय
मेघालय एकीकृत परिवहन परियोजना  के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार और विश्व बैंक के बीच हुआ 120 मिलियन डॉलर का कर्ज समझौता
(भारत सरकार, मेघालय सरकार और विश्व बैंक ने आज मेघालय राज्य के परिवहन क्षेत्र में सुधार और आधुनिकीकरण से संबंधित 120 मिलियन डॉलर की परियोजना के लिए एक समझौता किया। इससे मेघालय को अपनी बहुमूल्य कृषि और पर्यटन क्षेत्र में मौजूद विकास की संभावनाओं के दोहन में सहायता मिलेगी। इस परियोजना से नवाचार, जलवायु के प्रति लचीले और प्रकृति आधारित समाधानों के इस्तेमाल के द्वारा 300 किलोमीटर लंबे सामरिक मार्ग खंड और स्टैंडअलोन सेतुओं में सुधार किया जाएगा। इससे निर्माण में लगने वाला समय और लागत में कमी के लिए प्रीकास्ट सेतु जैसे नवीन समाधानों को भी बढ़ावा मिलेगा।
आर्थिक मामलों के विभाग में अपर सचिव डॉ. सी. एस. महापात्रा ने कहा कि एमआईटीपी से मेघालय में विश्वसनीय, जलवायु के प्रति लचीली और सुरक्षित सड़कें विकसित करने में सहायता मिलेगी, जो राज्य और वहां के लोगों के आर्थिक विकास के लिए अहम हैक्योंकि किसी भी क्षेत्र का आर्थिक विकास उसके सड़क आधारभूत ढांचे से नजदीक से जुड़ा होता है।
कर्ज समझौते पर भारत सरकार की तरफ से डॉ. सी. एस. महापात्रा और विश्व बैंक की तरफसे विश्व बैंक के परिचालन प्रबंधक  श्री हिदेकी मोरी ने हस्ताक्षर किए। वहीं, परियोजना समझौते पर मेघालय सरकार की तरफ से आयुक्त एवं सचिव  और विश्व बैंक की तरफ से विश्व बैंक के परिचालन प्रबंधक  श्री हिदेकी मोरी ने हस्ताक्षर किए।
दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों और मुश्किल जलवायु परिस्थितियों के चलते मेघालय का परिवहन काफी चुनौतीपूर्ण है। वर्तमान में, राज्य की 5,362 बस्तियों में से आधी परिवहन संपर्क की कमी से जूझ रही हैं।
श्री मोरी ने कहा कि इस परियोजना से मेघालय के विकास की संभावनाओं को दो प्रकार से बढ़ाया जाएगा। राज्य के भीतर, इससे बेहद जरूरी परिवहन संपर्क उपलब्ध होगा। इससे मेघालय को बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल कॉरिडोर के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए बड़े संपर्क केन्द्र के रूप में भी स्थापित किया जाएगा।
इस परिचालन से कोविड-19 महामारी के चलते प्रभावित गतिविधियों को फिर से शुरू करने और उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए सरकार के “रीस्टार्ट मेघालय मिशन” को भी समर्थन मिलेगा। इससे परिवहन सेवाओं को बहाल करने और लगभग 8 मिलियन मानव दिवस प्रत्यक्ष रोजगार पैदा करने में सहायता मिलेगी।
इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट  से मिले 120 मिलियन डॉलर के कर्ज की परिपक्वता अवधि 6 साल के ग्रेस पीरियड के साथ 14 साल होगी।
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी विलय के संबंध में ‘नियत तिथि’और ‘अधिग्रहण तिथि’से जुड़ी शंकाएं दूर करने के लिए सर्कुलर जारी किया
कंपनी कार्य मंत्रालय ने आज एक सर्कुलर जारी कर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 232  के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया। इस धारा में विलय और एकीकरण की योजना में एक ‘नियत तिथि’दर्ज करने की आवश्यकता का उल्लेख किया गया है, जो विलय/एकीकरण की प्रभावी तिथि भी होगी।
कुछ हलकों में इस आशय की राय व्यक्त की जा रही थी कि योजना में उल्लेख की जाने वाली ‘नियत तिथि’सदैव ही एक निश्चित कैलेंडर तारीख होनी चाहिए, क्योंकि इस वजह से कंपनियों को अपनी कारोबारी जरूरतों, वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने जैसे कि क्षेत्रवार नियामकों से लाइसेंस प्राप्त करने इत्यादि के आधार पर अपने विलय को किसी भावी तिथि से प्रभावी करने में दिक्कतें आती रही थी। इसके अलावा, इंडएएस 103  के लिए भी स्पष्टीकरण देने की जरूरत थी, क्योंकि यह लेखांकन से जुड़ी हुई है और इसमें ‘अधिग्रहण तिथि’ का उपयोग एक ऐसी तारीख के रूप में किया जाता है, जब कोई अधिग्रहणकर्ता किसी कंपनी का नियंत्रण अपने हाथों में बाकायदा ले लेता है।
सर्कुलर में यह स्पष्ट किया गया है कि कंपनियां किसी विशेष आयोजन के आधार पर विलय/एकीकरण की ऐसी ‘नियत तिथि’का चयन कर सकती हैं, जो कंपनियों के बीच विलय के लिए प्रासंगिक है। इससे संबंधित कंपनियां तब तक स्वतंत्र रूप से काम कर सकेंगी, जब तक कि इस तरह का आयोजन वास्तव में नहीं हो जाता है। सर्कुलर में यह भी स्पष्ट किया गया है कि धारा 232 में प्रयुक्त ‘नियत तिथि’को ही कंपनी विलय से संबंधित ‘इंडएएस 103’ मानक के अनुरूप रहने के उद्देश्य से ‘अधिग्रहण तिथि’ माना जाएगा।
इस स्पष्टीकरण से विलय/एकीकरण की ‘नियत तिथि’ तय करने के तौर-तरीकों में एकरूपता सुनिश्चित होगी। इतना ही नहीं, इस स्पष्टीकरण से ‘कारोबार में और ज्यादा सुगमता’ सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय सेना ने अपना 73वां सेना दिवस मनाया
भारतीय सेना ने आज अपना 73वां सेना दिवस मनाया। भारतीय सेना हर साल 15 जनवरी को 'सेना दिवस' के रूप में मनाती है। वर्ष 1949 में आज के दिन जनरल के.एम. करियप्पा  ने अंतिम ब्रिटिश कमांडर-इन-चीफ जनरल सर एफ.आर.आर. बुचर से सेना की कमान संभाली थी। वे स्वतंत्रता के बाद भारतीय सेना के पहले कमांडर-इन-चीफ बने थे।
समारोह की शुरुआत राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर माल्यार्पण के साथ हुई जहां सीडीएस जनरल बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी।
सेना प्रमुख जनरल एम.एम. नरवणे ने करियप्पा परेड ग्राउंड, दिल्ली छावनी में सेना दिवस परेड का निरीक्षण किया और वीरता के व्यक्तिगत कार्यों के लिए 15 सेना पदक  और अपनी-अपनी इकाइयों के लिए सराहनीय कार्य प्रदर्शन के लिए 23 सी.ओ.ए.एस. यूनिट प्रशस्ति-पत्र प्रदान किए। सेना दिवस परेड की कमान दिल्ली एरिया के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल आलोक केकर ने संभाली थी। परेड के प्रमुख दल में परमवीर चक्र और अशोक चक्र पुरस्कार विजेता शामिल हुए। इसके बाद सेना के दस्ते आए जिनमें टी-90 टैंक भीष्म, पैदल सेना इन्फेन्ट्री कॉम्बैट वाहन बीएमपी II, ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम, पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम, उन्नत चिल्का गन सिस्टम, ब्रिज लेयर टैंक, अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेता और 7 घुड़सवार दस्ते तथा माउंटिड होर्स केवेलरी शामिल थे।
भारतीय सेना ने 75 स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित ड्रोनों का उपयोग कर के ड्रोन स्वार्मिंग क्षमता का एक लाइव प्रदर्शन किया, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस  युक्त कृत्रिम आक्रमण मिशनों और नजदीकी सहायक कार्यों की श्रृंखला का निष्पादन भी किया गया।
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल को भारत और मोरक्को के बीच युवा मामलों में सहयोग के लिए हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन की जानकारी दी गई
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में भारत और मोरक्को के बीच युवा मामलों में सहयोग के लिए फरवरी, 2019 में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के बारे में जानकारी प्रदान की गई।
समझौता ज्ञापन का उद्देश्य कार्यक्रमों और गतिविधियों में भागीदारी, सूचना और ज्ञान को साझा करने तथा युवाओं का आदान-प्रदान करने के माध्यम से दोनों देशों के बीच युवा मामलों के संबंध में सहयोग को मजबूती और प्रोत्साहन प्रदान करना है।
युवा मामलों में सहयोग के क्षेत्रों में निम्नलिखित शामिल हैं-
- युवा कार्यक्रमों का आयोजन;
- अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और संगोष्ठियों के निमंत्रणों का आदान-प्रदान;
- मुद्रित सामग्री, फिल्मों, अनुभवों, अनुसंधान और अन्य सूचना का आदान-प्रदान;
- युवा शिविरों, युवा महोत्सवों और अन्य सहकारी युवा कार्यक्रमों में भाग लेना।
इस समझौता ज्ञापन में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2019 से दोनों देश सालाना तौर पर 20 सदस्यों वाले युवा शिष्टमंडलों का अधिकतम दस दिन की अवधि के लिए एक-दूसरे के यहां भेजेंगे।
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
भारत में ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को बढ़ावा देने और समावेशी नियामक प्रवर्तन में सुधार लाने के लिए कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने डेटा के आदान-प्रदान के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय  और वित्त मंत्रालय के केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड  ने दोनों संगठनों के बीच डेटा के आदान-प्रदान के लिए आज एक समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन पर एमसीए सचिव श्री राजेश वर्मा, सीबीआईसी के अध्यक्ष श्री अजीत कुमार की उपस्थिति में एमसीए के संयुक्त सचिव श्री मनोज पांडे, और सीबीआईसी के एडीजी श्री बी.बी. गुप्ता ने हस्ताक्षर किए।
यह समझौता ज्ञापन प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए डेटा क्षमताओं का लाभ उटाने लिए एमसीए और सीबीआईसी के विजन के अनुरूप है। दोनों संगठन एक-दूसरे के डेटाबेस तक पहुंच के कारण लाभान्वित होने जा रहे हैं। इनमें आयात-निर्यात लेनदेन के विवरण और देश में पंजीकृत कंपनियों के समेकित वित्तीय विवरण भी शामिल हैं। एमसीए 21 संस्करण 3 के विकास के आलोक में डेटा साझा करने का प्रबंधन महत्वपूर्ण हो गया है और इसके लिए भारत में ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को बढ़ावा देने और समावेशी नियामक प्रवर्तन में सुधार लाने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा और इसी तरह सीबीआईसी भी एडीवीएआईटी  एक समावेशी करदाता प्रोफाइलिंग उपकरण के लांच, एआई/एमएल डाटा एनेलेटिक्स जैसे उपायों के द्वारा इस समन्वय को अर्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
यह समझौता ज्ञापन स्वत: और नियमित आधार पर एमसीए और सीबीआईसी के बीच डेटा और जानकारी प्रदान करने में सहायता करेगा। यह कॉरपोरेट द्वारा रजिस्ट्रार के पास दायर वित्तीय विवरणों, शेयरों के आवंटन के रिटर्न से बिल ऑफ एंट्री , शिपिंग बिल  सारांश के विवरण जैसी विशिष्ट जानकारी भी साझा करने में समर्थ बनाएगा। यह समझौता ज्ञापन सुनिश्चित करेगा कि एमसीए और सीबीआईसी दोनों के बीच विनियामक उद्देश्यों के लिए निर्बाध जुड़ाव हो। डेटा के नियमित आदान-प्रदान के अलावा छटनी करने, निरीक्षण जांच और अभियोजन चलाने के उद्देश्य के लिए एमसीए और सीबीआईसी अनुरोध पर एक-दूसरे के साथ उनके संबंधित डेटाबेस में उपलब्ध किसी भी जानकारी का आदान-प्रदान कर सकेंगे।
सरकार के ‘न्यूनतम सरकार और अधितकम शासन’ के विजन को पूरा करने में प्रौद्योगिकी और डेटा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। एमसीए और सीबीआईसी दोनों इस विजन को पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
यह समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए जाने की तारीख से लागू होगा और यह एमसीए और सीबीआईसी की सतत पहल है, जो पहले से ही विभिन्न मौजूदा तंत्रों के माध्यम से सहयोग कर रहे हैं। इस पहल के लिए एक डेटा एक्सचेंज स्टीयरिंग ग्रुप का गठन भी किया गया है, जो समय-समय पर डेटा आदान-प्रदान करने की स्थिति की समीक्षा करेगा और डेटा शेयरिंग तंत्र को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कदम उठाएगा। यह समझौता ज्ञापन दोनों संगठनों के बीच सहयोग और तालमेल के नए युग की शुरुआत है।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14,903 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विस्तार को स्वीकृति दी
नागरिकों को डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का शुभारम्भ 1 जुलाई, 2015 को किया गया था। यह कार्यक्रम अत्यधिक सफल साबित हुआ है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विस्तार को स्वीकृति दी। इसके लिए 14,903 करोड़ रुपये की धनराशि रखी गयी है।
डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विस्तार से निम्नलिखित लाभ होंगे:
• फ्यूचर स्किल प्राइम कार्यक्रम के अंतर्गत 6.25 लाख सूचना प्रौद्योगिकी पेशेवरों को पुनः कौशल से लैस किया जाएगा और उन्हें कौशल उन्नयन किया जाएगा;
• सूचना सुरक्षा और शिक्षा जागरूकता चरण  कार्यक्रम के अंतर्गत 2.65 लाख व्यक्तियों को सूचना सुरक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षित किया जाएगा;
• यूनिफाइड मोबाइल एप्लिकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस  ऐप/प्लेटफॉर्म के अंतर्गत 540 अतिरिक्त सेवाएं उपलब्ध होंगी। भारत सरकार के निःशुल्क मोबाइल ऐप उमंग पर वर्तमान में 1,700 से अधिक सेवाएं पहले से ही उपलब्ध हैं;
• राष्ट्रीय सुपर कम्प्यूटर मिशन के तहत 9 और सुपर कंप्यूटर जोड़े जाएंगे। यह पहले से तैनात 18 सुपर कम्प्यूटरों के अतिरिक्त हैं;
• आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम बहु-भाषा अनुवाद उपकरण  भाषिणी को सभी 22 अनुसूची और 8 भाषाओं में शुरू किया जाएगा;
• राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क  का आधुनिकीकरण किया जाएगा। इसमें 1,787 शिक्षण संस्थानों को जोड़ा जाएगा;
• डिजीलॉकर के अंतर्गत डिजिटल दस्तावेज सत्यापन सुविधा मुहैया कराई जाएगी। अब यह सुविधा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा अन्य संगठनों के लिए भी उपलब्ध होगी;
• टियर 2/3 शहरों में 1,200 स्टार्टअप्स को सहायता दी जाएगी;
• स्वास्थ्य, कृषि और टिकाऊ शहरों की आवश्यकताओं पर आधारित तीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे;
• 12 करोड़ कॉलेज छात्रों के लिए साइबर-जागरूकता पाठ्यक्रम चलाये जाएंगे;
• उपकरणों के विकास और राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र के साथ 200 से अधिक साइटों के एकीकरण सहित साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में नई पहल शुरू की जाएगी;
• आज की घोषणा भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगी, सेवाओं तक डिजिटल पहुंच सक्षम बनाएगी और भारत के सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम का समर्थन करेगी।
जनजातीय कार्य मंत्रालय
न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आयोजित ‘सोल्स्टिस फॉर टाइम्स स्क्वायर 2021' कार्यक्रम में जनजातीय उत्पादों को प्रदर्शित किया गया
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर, न्यूयॉर्क में भारत के कांसुलेट जनरल ने टाइम्स स्क्वायर में योग, समग्र स्वास्थ्य, आयुर्वेद और तंदुरूस्ती को प्रदर्शित करने के लिए एकदिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 3,000 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया, न्यूयार्क के इस प्रतिष्ठित स्थान पर आयोजित यह कार्यक्रम एक प्रमुख आकर्षण था।
इस कार्यक्रम में विशेष आकर्षण का केंद्र, प्रदर्शन के लिए लगाए गए स्टॉल थे, जहां प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले और आयुर्वेदिक उत्पाद सहित अद्वितीय प्राकृतिक जनजातीय उत्पादों को प्रदर्शित किया गया था। इसमें जनजातीय उत्पादों की एक श्रृंखला शामिल है, जिसमें जैविक और जरूरी प्राकृतिक प्रतिरक्षा-बढ़ाने वाले उत्पाद शामिल हैं। इन उत्पादों में बाजरा, चावल, मसाले, शहद, च्यवनप्राश, आंवला, अश्वगंधा पाउडर, हर्बल चाय व कॉफी और सहायक उपकरण जैसे; योग चटाई, बांसुरी, हर्बल साबुन और सुगंधित मोमबत्तियां आदि हैं। इन स्टॉलों पर लोगों की बड़ी संख्या देखी गई और भारतीय जनजातियों व जनजातीय उत्पादों की विशिष्टता के बारे में जानने में बहुत रुचि व्यक्त की गई।
जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा देने और जनजातीय उद्यमियों को बड़े राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच से जोड़ने के अपने मिशन के एक भाग के रूप में, ट्राइफेड ने अमेरिका में जनजातीय उत्पादों को लोकप्रिय बनाने के लिए इस आयोजन को लेकर न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूतावास के साथ सहयोग किया। इस कार्यक्रम की सफलता के बाद अब आगे की संभावनाओं की भी तलाश की जा रही है, जो जनजातियों को अपने उत्पादों की अनूठी श्रृंखला को एक बड़े स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के सामने प्रदर्शित करने का मौका देंगे।
वहीं कुछ संभावित अवसरों का पता लगाया जा रहा है। इनमें ट्राइब्स इंडिया के उत्पादों को भारत के महावाणिज्य दूतावास न्यूयॉर्क कार्यालय की उपहार देने वाली उत्पाद सूची में शामिल करना, संयुक्त राज्य अमेरिका में ट्राइब्स इंडिया के साथ सांस्कृतिक और नवाचार केंद्रों के गठजोड़ की संभावना और पूर्वी व पश्चिमी समुद्री तट पर टिकाऊ आजीविका परियोजनाओं के लिए एक साथ काम करने के संभावित मौके, जैसे कुछ अवसर हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने बेलग्रेड में आयोजित कुश्ती चैंपियनशिप में पदक जीतने पर शिवानी, अंजू, दिव्या, राधिका और निशा को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बेलग्रेड में आयोजित कुश्ती चैंपियनशिप में पदक जीतने पर शिवानी, अंजू, दिव्या, राधिका और निशा को बधाई दी है।
एक ट्वीट में, प्रधानमंत्री ने कहा;
"बेलग्रेड में कुश्ती चैंपियनशिप में पदक जीतने के लिए शिवानी, अंजू, दिव्या, राधिका और निशा को बधाई। उनका प्रदर्शन सराहनीय है और यह पूरे भारत में कुश्ती को और भी लोकप्रिय बनाने में योगदान देगा।"
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने डल झील में भारत का पहला तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित करने के लिए आईपीपीबी की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ‘निवेशक दीदी’ के तहत जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर की डल झील में भारत का पहला ‘तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर’ का संचालन करने के लिए आईपीपीबी की सराहना की है।
इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के एक ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा;
"अद्भुत पहल, जो महिला सशक्तिकरण को और मजबूत करेगी!"
प्रधानमंत्री कार्यालय
आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क की मध्यावधि समीक्षा 
संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के पूर्ण सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख डॉ. पी.के. मिश्रा का भाषण
महामहिम,
भारत में, हम आपदा जोखिम न्यूनीकरण के मुद्दे को अत्यधिक महत्व देते हैं, यह एक प्रमुख सार्वजनिक नीति मुद्दा है।
हमने आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए निर्धारित निधियों के आवंटन में काफी वृद्धि की है। हमने सभी आपदा राहत जरूरतों - आपदा न्यूनीकरण, तैयारी, प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति के लिए अपनी फंडिंग प्रणाली में ऐतिहासिक बदलाव किए हैं। पांच साल की अवधि  में, आपदा राहत कोष में लगभग 6 बिलियन डॉलर हमारे राज्य और स्थानीय सरकारों को उपलब्ध कराए गए हैं। यह प्रावधान तैयारियों, प्रतिक्रिया और रिकवरी के लिए 23 बिलियन डॉलर के प्रावधान के अतिरिक्त है।
केवल एक दशक से अधिक समय में, हम तूफ़ान से मरने वालों की संख्या को 2 प्रतिशत से भी कम करने में सक्षम हुए हैं। अब हम सभी आपदाओं से नुकसान के जोखिम को कम करने के लिए महत्वाकांक्षी शमन कार्यक्रम विकसित कर रहे हैं। इनमें भूस्खलन, ग्लेशियल फटने से आने वाली बाढ़, भूकंप, जंगल की आग, हीटवेव और बिजली गिरना शामिल हैं।
हम पूर्व चेतावनी प्रणाली तक पहुंच को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हम सामान्य चेतावनी मानकों को लागू कर रहे हैं जो आपदा प्रबंधन और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के साथ चेतावनी एजेंसियों को एकीकृत करते हैं। यह हमारे देश के 1.3 बिलियन नागरिकों में से प्रत्येक तक स्थानीय भाषाओं में क्षेत्रीय रूप से लक्षित चेतावनियों का प्रसार सुनिश्चित करेगा। हम संयुक्त राष्ट्र महासचिव की पहल ‘अर्ली वार्निंग फॉर आल बाई 2027’ की सराहना करते हैं। हम निर्धारित समय सीमा के भीतर इस वैश्विक पहल द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
महामहिम,
जी 20 के सदस्य देश भारतीय नेतृत्व में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर एक टास्क फोर्स बनाने पर सहमत हुए हैं। जी 20 वर्किंग ग्रुप ने 5 प्राथमिकताओं की पहचान की है: सभी के लिए प्रारंभिक चेतावनी, लचीला बुनियादी ढांचा, आपदा जोखिम में कमी के लिए बेहतर वित्त पोषण, प्रतिक्रिया के लिए सिस्टम और क्षमताएं एवं 'बिल्ड बैक बेटर' और आपदा जोखिम में कमी के लिए पर्यावरण आधारित दृष्टिकोण। ये पाँच प्राथमिकताएँ विश्व स्तर पर सेंडाई लक्ष्यों की उपलब्धि को और बढ़ावा देंगी।
साथ ही, डिजास्टर रेजिलिएंट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एलायंस, वर्तमान में भारत और अमेरिका के सह-नेतृत्व में, 21वीं सदी में इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम की योजना, डिजाइन, निर्माण और रखरखाव के तरीके को बदल रहा है। अवसंरचना विकास परियोजनाएं दीर्घकालिक निवेश हैं। उचित आपदा जोखिम आकलन और बेहतर जोखिम प्रबंधन के साथ, ये अवसंरचना विकास निवेश दीर्घकालिक लचीलापन बना सकते हैं जो आपदाओं का सामना कर सकते हैं।
महामहिम, आज सुबह हमने तुर्की में हाल ही में आए भूकंप में जीवित बचे एक व्यक्ति की दुखद कहानी सुनी।
इस संदर्भ में और पूरी दुनिया को एक बड़ा परिवार मानने वाली 'वसुधैव कुटुम्बकम' की भावना के साथ भारत सरकार ने तुर्किये और सीरिया के हमारे भाइयों और बहनों को फील्ड अस्पताल और खोज एवं बचाव दलों के साथ-साथ चिकित्सा राहत सामग्री भेजकर तत्काल मदद की। यह मानव-केंद्रित वैश्विक विकास दृष्टिकोण का एक सच्चा उदाहरण है।
महामहिम, अंत में, मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि हम सतत विकास लक्ष्यों की भावना से अपने देश के साथ-साथ पृथ्वी पर कहीं भी आपदा जोखिम कम करने के प्रयासों में शामिल होने के लिए तैयार हैं - लीव नो वन बिहाइंड, लीव नो प्लेस बिहाइंड एंड लीव नो इकोसिस्टम बिहाइंड।