ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
केन्द्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री ने कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के कामकाज की समीक्षा की
केन्द्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग और आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय  में सचिव श्री संजीव रंजन और मंत्रालय में अपर सचिव श्री संजय बंदोपाध्याय तथा कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड  के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मधु एस. नायर, निदेशक  श्री बिजय भास्कर, निदेशक  श्री जोस वी.जे. और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आज बैठक के दौरान शिपयार्ड की प्रगति और कामकाज की समीक्षा की।
बंदरगाह मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों ने आईएसी के दूसरे समुद्री परीक्षणों के दौरान भारतीय नौसेना के शीर्ष अधिकारियों के साथ कोचीन शिपयार्ड द्वारा बनाए जा रहे स्वदेशी विमान वाहक की प्रगति की समीक्षा की और वहां का दौरा किया। इस अवसर पर सीएसएल के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।
भारतीय नौसेना के नौसेना डिजाइन निदेशालय  द्वारा डिजाइन किया गया स्वदेशी विमान वाहक  'विक्रांत' कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड  में बनाया जा रहा है, जो बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय  के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का शिपयार्ड है।
भारतीय नौसेना और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा विमान वाहक का स्वदेशी डिजाइन और निर्माण 'आत्मनिर्भर भारत' और 'मेक इन इंडिया पहल' की देश की इच्छा का एक जीता-जागता उदाहरण है जिसमें 76 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी सामग्री लगी है। इससे स्वदेशी डिजाइन और निर्माण क्षमताओं में वृद्धि हुई है, इसके अलावा बड़ी संख्या में सहायक उद्योगों का विकास हुआ है, जिसमें 2000 से अधिक सीएसएल कर्मियों और सहायक उद्योगों में लगभग 12000 कर्मचारियों के लिए रोजगार के अवसर हैं।
मंत्री कल सीएसएल का दौरा करेंगे। वह एएसकेओ मैरीटाइम एएस नॉर्वे के लिए दो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक ऑटोनॉमस जहाजों और बीएसएफ के लिए तीन फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट सहित पांच जहाजों के जलावतरण समारोह का उद्घाटन करेंगे।
जनजातीय कार्य मंत्रालय
श्री अर्जुन मुंडा ने ट्राइफेड के वन-धन प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरूआत की
जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने आज नई दिल्ली में ट्राइफेड के वन-धन प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरूआत की। इस अवसर पर ट्राइफेड के प्रबंध निदेशक श्री प्रवीण कृष्ण भी उपस्थित थे।
प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए श्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि यह सभी प्रशिक्षु जनजातीय आबादी को आत्मनिर्भर और उद्यमी बनाने में मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि सभी प्रशिक्षु अब ‘राष्ट्र निर्माण दल’ का हिस्सा है। उद्यमशीलता की आवश्यकता पर बल देते हुए श्री मुंडा ने कहा कि उद्यमशीलता व्यक्ति को विकास के लिए आगे बढ़ने में प्रोत्साहन देती है।
उल्लेखनीय है कि 18 प्रशिक्षुओं में से कुछ प्रशिक्षु ग्रामीण प्रबंधन/प्रबंधन संस्थान/ सामाजिक कार्य संस्थान/समाज सेवा जैसे देश के प्रतिष्ठित संस्थानों से संबंध रखते हैं और वे सभी वन-धन प्रशिक्षु कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। प्रशिक्षुओं से संबंधित एक विज्ञापन इक्नॉमिक टाइम्स  में 13 सितंबर, 2019 को प्रकाशित हुआ था। प्रशिक्षुओं का चयन ‘वॉक-इन इंटरव्यू’ के जरिए किया गया था और यह सभी एक सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। इनका प्रशिक्षण छह महीने के लिए होगा।
सभी प्रशिक्षु ट्राइफेड के दल के साथ विभिन्न राज्यों और जिलों के जनजातीय क्षेत्रों में काम करेंगे। वे आजीविका संवर्धन, विपणन और ऋण संबंधी प्रक्रिया के लिए ट्राइफेड की गतिविधियों में हिस्सा लेंगे।
गृह मंत्रालय
देश भर में मेडिकल ऑक्सीजन की सुगम और बाधारहित आपूर्ति बनाए रखने पर विशेष ध्यान दें राज्य : गृह मंत्रालय
गृह सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को दिए निर्देश
देश में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुचारू बनाए रखने के क्रम में गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला ने मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति को सुगम और व्यवधान रहित बनाए रखने पर विशेष ध्यान देने के लिए सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है। इसमें जोर देकर कहा गया कि कोविड 19 महामारी के मद्देनजर देश में मेडिकल ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखने के लिए जरूरत है और इसके साथ ही मेडिकल ऑक्सीजन को आवश्यक दवाइयों की राष्ट्रीय सूची और डब्ल्यूएचओ की सूची में भी शामिल कर दिया गया है।
गृह मंत्रालय  ने कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए देश में लागू लॉकडाउन के मद्देनजर भारत सरकार, राज्य/ संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों के मंत्रालयों/ विभागों और राज्य/ संघ शासित क्षेत्रों अधिकारियों के लिए 24.03.2020 को समेकित दिशा-निर्देश जारी किए थे। बाद में इनमें 25.03.2020, 26.03.2020, 02.04.2020 और 03.04.2020 को संशोधन किया गया।
समेकित दिशा-निर्देशों के माध्यम से मेडिकल डिवाइस की विनिर्माण इकाइयों, उनके कच्चे माल और मध्यवर्ती सामग्रियों; उनकी पैकेजिंग सामग्रियों की विनिर्माण इकाइयों; आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा आपूर्तियों की ढुलाई तथा संसाधनों, कामगारों और सामग्रियों की आवाजाही, अस्पताल संबंधी बुनियादी ढांचे के विस्तार को स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा सभी राज्यों को 3 अप्रैल, 2020 को भेजे गए पत्र के माध्यम से छूट प्राप्त सामानों की आपूर्ति श्रृंखला के सुचारू कामकाज के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए थे, जिसमें कर्मचारियों की अंतर-राज्यीय आवाजाही भी शामिल थी।
उक्त दिशा-निर्देशों के मद्देनजर गृह सचिव ने लॉकडाउन उपायों पर जारी समेकित दिशा-निर्देशों के विभिन्न नियमों के अंतर्गत अपवादों का दोहराया और स्पष्ट किया गया है :
- मेडिकल ऑक्सीजन गैस/ तरल, मेडिकल ऑक्सीजन सिलिंडर, तरल ऑक्सीजन के भंडारण के लिए क्रायोजेनिक टैंक, लिक्विड क्रायोजेनिक सिलिंडर, लिक्विड ऑक्सीजन क्रायोजेनिक ट्रांसपोर्ट टैंक, एम्बिएंट वैपोराइजर्स एंड क्रायोजेनिक वाल्व्स, सिलिंडर वाल्व्स एंड एसेसरीज की सभी विनिर्माण इकाइयां;
- उक्त सामानों की ढुलाई;
- उक्त सामानों की क्रॉस लैंड बॉर्डर आवाजाही;
- उक्त उल्लिखित विनिर्माण इकाइयों के कामगारों और उनकी आवाजाही को अनुमति/ पास दिए जाने चाहिए, जिससे उन्हें अपने घरों से कारखानों तक जाने और लौटने में दिक्कत नहीं हो। इससे कारखानों का पूर्ण क्षमता के साथ परिचालन सुनश्चित होगा।
संवाद में इस बात पर जोर दिया गया कि सभी उक्त गतिविधियों में सामाजिक दूरी और पर्याप्त स्वच्छता सुनिश्चित की जानी चाहिए, जैसा लॉकडाउन के कदमों में उल्लेख किया गया है। इन नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना संगठन/प्रतिष्ठान के प्रमुख की जिम्मेदारी होगी। जिला प्रशासन के अधिकारियों से इन नियमों का सख्ती से पालन कराने के लिए कह दिया गया है। साथ ही इस बात पर भी जोर दिया गया कि जिले के अधिकारियों और क्षेत्रीय एजेंसियों को विशेषकर मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति में सख्त नियम पालन के बारे में जागरूक किया जा सकता है।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने "भारत में सेमीकंडक्टर के विकास और डिस्प्ले विनिर्माण इकोसिस्टम कार्यक्रम" में संशोधन को मंजूरी दी
विभिन्न प्रौद्योगिकी नोड्स के सेमीकंडक्टर फैब के साथ-साथ कंपाउंड सेमीकंडक्टर, पैकेजिंग और अन्य सेमीकंडक्टर सुविधाओं के लिए 50 प्रतिशत प्रोत्साहन
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने भारत में सेमीकंडक्टर के विकास और डिस्प्ले विनिर्माण इकोसिस्टम कार्यक्रम में निम्नलिखित संशोधनों को मंजूरी दी है:
 भारत में सेमीकंडक्टर फैब की स्थापना की योजना के तहत सभी प्रौद्योगिकी नोड्स के लिए परियोजना लागत के 50 प्रतिशत की समानता के आधार पर वित्तीय सहायता।
 डिस्प्ले फैब स्थापित करने की योजना के तहत परियोजना लागत के 50 प्रतिशत की समानता के आधार पर वित्तीय सहायता।
 भारत में कंपाउंड सेमीकंडक्टर/सिलिकॉन फोटोनिक्स/सेंसर फैब और सेमीकंडक्टर एटीएमपी/ओएसएटी सुविधाओं की स्थापना के लिए योजना के तहत पूंजीगत व्यय के 50 प्रतिशत की समानता के आधार पर वित्तीय सहायता। इसके अतिरिक्त, योजना के तहत लक्षित प्रौद्योगिकियों में डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर फैब्स भी शामिल होंगे।
संशोधित कार्यक्रम के तहत, सभी प्रौद्योगिकी नोड्स के लिए सेमीकंडक्टर फैब की स्थापना की परियोजना लागत के 50 प्रतिशत हिस्से की वित्तीय सहायता समानता के आधार पर प्रदान की जाएगी। कंपाउंड सेमीकंडक्टर और उन्नत पैकेजिंग की विशिष्ट प्रौद्योगिकी एवं प्रकृति को देखते हुए, संशोधित कार्यक्रम; कंपाउंड सेमीकंडक्टर/सिलिकॉन फोटोनिक्स/सेंसर/डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर फैब और एटीएमपी/ओएसएटी की स्थापना के लिए योजना के तहत पूंजीगत व्यय के 50 प्रतिशत की समानता के आधार पर वित्तीय सहायता।
इस कार्यक्रम ने भारत में फैब स्थापित करने के लिए कई वैश्विक सेमीकंडक्टर कंपनियों को आकर्षित किया है। संशोधित कार्यक्रम से भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण के निवेश में तेजी आयेगी। संभावित निवेशकों से चर्चा के आधार पर, यह उम्मीद की जाती है कि पहली सेमीकंडक्टर सुविधा स्थापित करने का काम जल्द ही शुरू हो जाएगा।
भारत सेमीकंडक्टर मिशन, जो भारत में सेमीकंडक्टर के विकास और डिस्प्ले विनिर्माण इकोसिस्टम कार्यक्रम के लिए नोडल एजेंसी है, को सलाह देने के लिए उद्योग जगत और शिक्षा जगत के वैश्विक विशेषज्ञों की एक सलाहकार समिति का गठन किया गया था। सलाहकार समिति ने सर्वसम्मति से सिलिकॉन सेमीकंडक्टर फैब/सिलिकॉन फोटोनिक्स/सेंसर/डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर फैब्स और एटीएमपी/ओएसएटी के सभी प्रौद्योगिकी नोड्स के लिए एकसमान समर्थन की सिफारिश की है, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है। 45एनएम और उससे अधिक के प्रौद्योगिकी नोड्स की मांग, अन्य के साथ-साथ वाहन, विद्युत और दूरसंचार अनुप्रयोगों के कारण अधिक है। इसके अलावा, यह हिस्सा कुल सेमीकंडक्टर बाजार का लगभग 50 प्रतिशत है।
संस्कृति मंत्रालय
डॉ. महेश शर्मा ने दिल्ली के लाल किला में ‘आजादी के दीवाने’ संग्रहालय का उद्घाटन किया
भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ने स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों की स्मृति में संग्रहालय का निर्माण किया
संस्कृति राज्य मंत्री  और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री डॉ. महेश शर्मा ने आज दिल्ली के लाल किला में ‘आजादी के दीवाने’ संग्रहालय का उद्घाटन किया। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ने स्व तंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों की स्मृति में संग्रहालय का निर्माण किया है। लाल किला परिसर में यह पांचवा संग्रहालय है। इसके अलावा चार अन्य संग्रहालयों में सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज संग्रहालय, यादे-जालियान संग्रहालय, 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राह का संग्रहालय तथा भारतीय कला संबंधी संग्रहालय शामिल है। आजादी के दीवाने संग्रहालय में महान स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों की जानकारी दी गई है।
इस अवसर पर मंत्री महोदय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में ‘क्रांति मंदिर’ की श्रृंखला में आजादी के दीवाने एक नया संग्रहालय है, जिसका उद्देश्य युवा पीढ़ी को प्रेरित करना है। उल्लेखनीय है कि 23 जनवरी, 2019 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने दिल्ली के लाल किला में सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज के संग्रहालय का उद्घाटन किया था। इस संग्रहालय में नेताजी के जीवन और आजाद हिंद फौज के इतिहास को पेश किया गया है। 23 जनवरी, 2019 को प्रधानमंत्री ने लाल किले के परिसर में स्थित सभी संग्रहालयों का दौरा किया और राष्ट्र के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने वाले वीर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रृद्धांजलि दी।
इस्पात मंत्रालय
इस्पात और नागर विमानन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में इस्पात मंत्रालय के अधिकारियों ने स्वच्छता अभियान चलाया
इस्पात और नागर विमानन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में आज इस्पात मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने नई दिल्ली स्थित उद्योग भवन परिसर में और बाहर सफाई अभियान चलाया।
स्वच्छता अभियान से पहले श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस्पात मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वच्छता शपथ दिलाई। श्री सिंधिया ने इस्पात मंत्रालय की टीम से स्वच्छता अभियान में दिल से योगदान करने का आग्रह किया। भारत सरकार के सभी मंत्रालय 2 अक्टूबर, गांधी जयंती से इस महीने के अंत तक विशेष स्वच्छता अभियान 2.0 चला रहे हैं।
मंत्री के साथ ही इस्पात मंत्रालय के जोशीले और उत्साही अधिकारियों एवं कर्मचारियों की टीम ने उद्योग भवन के आसपास क्षेत्र की सफाई की।
स्वच्छता अभियान के दौरान, श्री सिंधिया ने कुछ स्वच्छता कर्मियों से मुलाकात की और समाज एवं राष्ट्र को साफ-सुथरा रखने के उनके प्रयासों के लिए आभार व्यक्त किया।
इस्पात मंत्रालय के सचिव श्री संजय सिंह ने कई अन्य वरिष्ठ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
भारत में पेरोल रिपोर्ट – औपचारिक रोजगार परिदृश्य
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय  ने देश में रोजगार परिदृश्य पर प्रेस नोट जारी किया है जिसमें सितम्बर, 2017 से लेकर नवंबर 2021 तक की अवधि को शामिल किया गया है। यह परिदृश्य चुनिंदा सरकारी एजेंसियों के पास उपलब्ध प्रशासनिक रिकॉर्डों पर आधारित है। इसका उद्देश्य कुछ विशेष आयामों में हुई प्रगति का आकलन करना है।
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कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनियों को वीसी या ओएवीएम के माध्यम से असाधारण सामान्य बैठकों  को आयोजित करने की अनुमति दी जिसे पंजीकृत ई-मेल के जरिए ई-वोटिंग सुविधा/सरलीकृत मतदान के द्वारा पूरा किया जाना चाहिए
 कोविड-19 के कारण राष्ट्रवादी लॉकडाउन और एक-दूसरे से आवश्यक दूरी बनाये रखने की वजह से कंपनियों द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों से पूरी तरह अवगत है। मंत्रालय ने उद्योग संघों और कॉरपोरेट के अनुरोध पर ध्यान दिया है। वैश्विक महामारी के कारण हुए व्यवधान और अव्यवस्था की वजह से कंपनियों को कुछ विशेष/तत्काल उपाय करने की सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता है।
स्थिति का जायजा लेते हुए मंत्रालय  ने 19 मार्च, 2020 की अधिसूचना जारी की थी जिसमें कंपनियों को 30 जून तक वीडियो कांफ्रेंसिंग  या अन्य ऑडियो विजुअल साधनों  से निदेशक मंडल की बैठक आयोजित करने की अनुमति दी गई थी जहां निदेशकों की व्यक्तिगत/भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता होती है।
कोविड-19 के कारण वर्तमान लॉकडाउन और अन्य प्रतिबंधों के दौरान कॉरपोरेट अनुपालन को सुवधिाजनक बनाने के लिए मंत्रालय ने आज एक परिपत्र जारी किया है जिसमें कंपनियों को वीसी या ओएवीएम के माध्यम से असाधारण सामान्य बैठकों  को आयोजित करने की अनुमति दी गई है। ई-वोटिंग/सरलीकृत मतदान की सुविधा दी गई और इसमें शेयरधाराकों को भौतिक रूप से किसी साझा स्थान पर इकट्ठा होने की आवश्यकता नहीं है। कंपनी अधिनियम 2013 में भौतिक सामान्य बैठक आयोजित किए बिना डाक मतदान/ई-वोटिंग के माध्यम से साधारण या विशेष प्रस्तावों को पारित करने की अनुमति दी गई है। कोविड-19 के कारण वर्तमान लॉकडाउन/एक दूसरे से आवश्यक दूरी बनाए रखने की शर्तों की वजह से कंपनियां डाक मतदान की सुविधा का उपयोग नहीं कर सकतीं हैं।
तदनुसार, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय  ने सामान्य परिपत्र सं.14/2020, दिनांक 8 अप्रैल, 2020 जारी किया। इसके तहत सूचीबद्ध कंपनियों या 1000 या इससे अधिक शेयरधारकों वाली कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत ई-वोटिंग सुविधाउपलब्ध कराना अपेक्षित है ये कंपनियां वीसी/ओएवीएम और ई-वोटिंग के जरिए ईजीएम का संचालन कर सकती हैं। अन्य कंपनियों के लिए पंजीकृत ई-मेल के जरिए वोटिंग करने की एक अत्यंत सरल व्यवस्था तैयार की गई है ताकि अनुपालन में आसानी हो।
इस व्यवस्था से डिजिटल इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। कंपनियों को ईजीएम आयोजित करने के लिए वीसी की सुविधा दी गई है तथा पंजीकृत ई-मेल के मतदान से ई-वोटिंग/सरलीकृत वोटिंग भी संचालित की जा सकती है। चूंकि बैठकें वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी, इसलिए प्रतिनिधि की सुविधा समाप्त कर दी गई है। कॉरपोरेट निकाय के प्रतिनिधियों को इन बैठकों में भाग लेने के लिए नियुक्त किया जाना जारी रहेगा।
यह व्यवस्था कानून की अन्य आवश्यकताओं से समझौता किए बिना कंपनियों को वीसी/ओएवीएम के जरिए शेयरधारकों की ईजीएम बैठकें आयोजित करने की अनुमति देती है। अतिरिक्त जांच के रूप में, इस विकल्प का उपयोग करने वाली सभी कपंनियों को संपूर्ण कार्रवाई के रिकॉर्ड किए गए हुए प्रतिलेख को सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। सार्वजनिक कंपनियां अधिक पारदर्शिता के लिए इन प्रतिलेखों को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर सकती है। इस विकल्प के तहत पारित किए गए सभी प्रस्तावों को 60 दिनों के अंदर आरओसी के पास जमा किए जाने चाहिए ताकि इन प्रस्तावों को सार्वजनिक रूप से देखा जा सके। पारदर्शिता, जवाबदेही और निवेशकों के हितों की सुरक्षा के लिए परिपत्र में सुरक्षा के अन्य उपायों को भी शामिल किया गया है।
मंत्रालय का परिपत्र  दिनांक 8 अप्रैल, 2020, निम्न पर उपलब्ध है।
http://www.mca.gov.in/Ministry/pdf/Circular14_08042020.pdf
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कोविड-19 से जुड़ी शिकायतों पर डीएआरपीजी के राष्ट्रीय निगरानी डैशबोर्ड का शुभारंभ किया
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज कोविड-19 से जुड़ी शिकायतों पर प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग  के राष्ट्रीय निगरानी डैशबोर्ड का शुभारंभ किया। इस राष्ट्रीय निगरानी डैशबोर्ड को https://darpg.gov.inपर विकसित और कार्यान्वित किया गया, जहां सभी मंत्रालयों / विभागों और राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों से केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली  में प्राप्त होने वाली कोविड-19 संबंधित शिकायतों की निगरानी डीएआरपीजी की एक तकनीकी टीम द्वारा प्राथमिकता के आधार पर की जाती है। राष्ट्रीय निगरानी डैशबोर्ड को डीएआरपीजी द्वारा विकसित किया गया था, ताकि कोविड-19 की प्रतिक्रिया वाली गतिविधियों के समय पर कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए लोक शिकायतों और सुझावों को लेकर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत गठित अधिकारियों की अधिकार प्राप्त समूह 10 की सिफारिशों का अनुपालन किया जा सके।
इस अवसर पर बोलते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह मोदी सरकार का प्रयास है कि कोविड-19 संबंधी शिकायतों का समय पर निवारण सुनिश्चित किया जाए और सभी मंत्रालयों / विभागों को इन शिकायतों को प्राथमिकता देने और 3 दिनों की अवधि में निवारण प्रदान करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि पहले दिन प्राप्त हुई केंद्र सरकार की 262 शिकायतों और राज्य सरकारों की 83 शिकायतों की उन्होंने व्यक्तिगत रूप से समीक्षा की है और डीएआरपीजी के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे संबंधित मंत्रालयों और राज्य सरकारों के साथ काम करें।
शुरुआत के पहले दिन राष्ट्रीय निगरानी डैशबोर्ड को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की 43 शिकायतें, विदेश मंत्रालय की 31 शिकायतें और वित्त मंत्रालय की 26 शिकायतें मिलीं। ये शिकायतें इन मामलों से संबंधित थीं - क्वॉरंटीन इकाइयां, लॉकडाउन का पालन न होने संबंधी शिकायतें, आवश्यक आपूर्ति से संबंधित शिकायतें, जांच संबंधी शिकायतें, ऋणों पर ब्याज पुनर्भुगतान का पुनर्निर्धारण, विदेशों से लोगों को निकालने के अनुरोध आदि। इस पोर्टल को सरकार के वरिष्ठ स्तर द्वारा रोज़ाना अपडेट किया जाएगा और निगरानी रखी जाएगी।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय कोविड-19 निगरानी डैशबोर्ड शुरू करने के लिए डीएआरपीजी सचिव और अधिकारियों की टीम की सराहना की और कहा कि यह इस विभाग की एक और उपलब्धि है कि दो दिनों के भीतर राष्ट्रीय मॉनिटर को परिचालित कर दिया गया और 62 नागरिकों की शिकायतों का निवारण किया गया। उन्होंने कोविड-19 शिकायत निवारण को संभालने में डीएआरपीजी टीम की प्रभावशीलता में सरकार के भरोसे को दोहराया।
डीएआरपीजी सचिव डॉ. छत्रपति शिवाजी, डीएआरपीजी के अतिरिक्त सचिव वी. श्रीनिवास, संयुक्त सचिव श्रीमती जया दुबे और एन.बी.एस. राजपूत के साथ इस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा के माध्यम से डैशबोर्ड के शुभारंभ में हिस्सा लिया।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
महिला सशक्तिकरण केवल राष्ट्र का लक्ष्य नहीं बल्कि वैश्विक एजेंडा भी है : उपराष्ट्रपति
महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के बिना हम दहाई अंकों की विकास दर हासिल नहीं कर सकते;
महिला सशक्तिकरण के लिए संपत्ति और भूमि के अधिकार महत्वपूर्ण;
महिला सशक्तिकरण : उद्यमिता, नवाचार और सतत विकास को प्रोत्साहन विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि समग्र, समान और सतत् विकास के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण जरूरी है। श्री नायडू आज यहां महिला सशक्तिकरण : उद्यमिता, नवाचार और सतत विकास को प्रोत्साहन विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण केवल राष्ट्र का लक्ष्य नहीं है बल्कि वैश्विक एजेंडा भी है। सम्मेलन का आयोजन नीति आयोग और श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की ओर से किया गया था। इस अवसर पर पुद्दुचेरी की उपराज्यपाल डॉ. किरण बेदी दिल्ली विश्वविद्यालय के उप-कुलपति प्रोफेसर योगेश त्यागी और नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अमिताभ कांत सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि सही अवसर और अनुकूल माहौल मिलने पर महिलाओं ने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सफलताएं हासिल की हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के लिए उन्हें बिना किसी बाधा के अनुकूल अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए ताकि समाज के फायदे के लिए उनकी क्षमता का बेहतर इस्तेमाल हो सके।
श्री नायडू ने कहा कि राष्ट्रीय नीतियों के जरिए महिलाओं को सशक्त बनाने और लैंगिग समानता की दिशा में हुयी महत्वपूर्ण प्रगति के बावजूद उन्हें कयी तरह के भेदभाव और शोषण का सामना करना पड़ता है जिसकी वजह से सामाजिक,आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में उनके लिए जगह सीमित रह जाती है। उन्होंने कहा कि सिनेमा जैसे जनसंपर्क के बड़े माध्यम को महिला सशक्तिकरण के लिए अहम भूमिका निभानी चाहिए। श्री नायडू ने कहा कि संपत्ति के मामले में भी महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में समान अवसर नहीं मिलने, श्रम बाजार में असमानता, बढ़ती यौन हिंसा के मामलों तथा घरेलू कार्यों का बोझ महिलाओं के विकास के रास्ते में बड़ी बाधाएं हैं। लैंगिक असमानता को महिला सशक्तिकरण और और उनके मुख्य धारा से जुड़ने की सबसे बड़ी रुकावट बताते हुए श्री नायडू ने कहा कि समय आ गया है कि लोगों को इस बारे में अपनी सोच बदलनी चाहिए और समाज में महिलाओं की भूमिका के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।
उपराष्ट्रपति ने कहा की निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण का न केवल महिलाओं के निजी जीवन पर बल्कि उनके परिवार और समाज पर भी बहुआयामी असर पड़ता है।
बालिकाओं की शिक्षा पर जोर देते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि महिलाओं के शिक्षित होने से नवजात और शिशु मृत्यु दर में कमी होने के साथ ही पूरे परिवार के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उत्पादन वाली गतिविधियो में यदि महिलाओं को पुरुषों के समान अवसर मिले तो कृषि उपज में वृद्धि होगी और कुपोषित लोगों की संख्या घटेगी।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने सुप्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉ. काकरला सुब्बा राव के निधन पर गहरा दुख प्रकट किया
उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू में जाने माने रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर काकरला सुब्बा राव के आज निधन पर गहरा दुख प्रकट किया है। अपने एक फेसबुक पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने डॉक्टर काकरला को एक उत्कृष्ट अस्पताल प्रशासक बताया, जो अपनी सत्य निष्ठा, व्यवसायिक कुशलता, कठिन परिश्रम और अनुशासन के लिए जाने जाते थे।
उपराष्ट्रपति के शोक संदेश का मूल पाठ नीचे दिया गया है
"सुप्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर काकरला सुब्बाराव के निधन की खबर सुनकर मुझे अत्यंत दुख पहुंचा है। भारत के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर काकरला को औषधि के क्षेत्र में अपना योगदान देने के लिए जाना जाता है। उन्हें हैदराबाद के निजाम चिकित्सा विज्ञान संस्थान को विकसित करने के लिए श्रेय दिया जाता है। जब वह इस संस्थान के निदेशक थे तब उन्होंने इसे प्रतिष्ठित सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में तब्दील किया।
डॉक्टर काकरला एक उत्कृष्ट अस्पताल प्रशासक थे और वह अपनी सत्य निष्ठा, व्यवसायिक कुशलता, कठिन परिश्रम तथा अनुशासन के लिए जाने जाते थे। वह अपने प्रोफेशन के लिए समर्पित रहे।
उनके बारे में सभी यह भी सब जानते हैं कि तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री एनटी रामा राव के अनुरोध पर वह अमेरिका से भारत वापस लौटे और समर्पण भाव से मातृभूमि की सेवा की।
न्यूयॉर्क स्थित अल्बर्ट आइंस्टीन कॉलेज ऑफ मेडिसिन, ब्रोंक्स में रेडियोलॉजी के प्रोफेसर के रूप में कार्य करने के अलावा उन्होंने अपने लंबे और शानदार व्यावसायिक जीवन में अनेक पदों को सुशोभित किया। इसके अलावा वह उत्तरी अमेरिका के तेलुगू संघ  के संस्थापक अध्यक्ष भी रहे।
मेरी संवेदनाएं डॉ काकरला के परिजनों के साथ हैं।
ॐ शांति!
श्रम और रोजगार मंत्रालय
श्री भूपेन्द्र यादव ने ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, फरीदाबाद में 500 अतिरिक्त बिस्तरों की घोषणा की
श्री यादव ने अस्थि-मज्जा प्रत्यारोपण केंद्र और अत्याधुनिक कौशल प्रयोगशाला में नई सेवाओं का उद्घाटन किया
केंद्रीय श्रम और रोजगार तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव ने आज फरीदाबाद स्थित “राज्य कर्मचारी बीमा निगम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल” से जुड़े 650 बिस्तर वाले अस्पताल में अतिरिक्त 500 बिस्तर बढ़ाये जाने की घोषणा की। श्री यादव ने ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में आज स्वामी विवेकानन्द की प्रतिमा का अनावरण किया तथा अस्थि-मज्जा प्रत्यारोपण केंद्र, अत्याधुनिक कौशल प्रयोगशाला में नई सेवाओं और छात्रों के लिये व्यायामशाला का उद्घाटन किया।
कार्यक्रम में श्री यादव ने कहा कि ईएसआईसी में निर्माण निगरानी डैशबोर्ड, अस्पताल निगरानी डैशबोर्ड आदि जैसे अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के उपयोग से संस्था की सेवा आपूर्ति प्रणाली में सुधार करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के निर्देशों के मुताबिक ईएसआईसी सहित पूरी शासन प्रणाली अपने प्रशासन और सेवा आपूर्ति में पारदर्शिता को सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने नि:स्वार्थ भाव और कर्तव्यपरायणता पर बल देते हुये उन्हें जीवन का ध्येय पूरा करने के लिये मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया।
केंद्रीय विद्युत और भारी उद्योग राज्यमंत्री श्री कृष्ण पाल ने अपने सम्बोधन में ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, फरीदाबाद द्वारा किये जाने वाले कामों की सराहना की। उन्होंने सुशासन के मूल्यों और देश के तीव्र विकास पर जोर दिया, जिस मार्ग पर देश प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है।
अत्याधुनिक कौशल प्रयोगशाला
मेडिकल के छात्रों को तकनीकी और व्यावहारिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिये पांच करोड़ रुपये की लागत से एक अत्याधुनिक कौशल प्रयोगशाला स्थापित की गई है। कौशल प्रयोगशाला और विशिष्ट व्यावहारिक कौशल प्रशिक्षण सुविधायें मेडिकल शिक्षा का अत्यंत महत्त्वपूर्ण अंग होती हैं, जहां सुरक्षित वातावरण में क्लीनिकल प्रक्रियाओं में प्रशिक्षण की संभावनायें मौजूद होती हैं। इस नई प्रयोगशाला के जरिये इंजेक्शन लगाने, हार्ट-पम्पिंग, शरीर के विभिन्न अंगों की गतिविधियों और उपचार के अति महत्त्वपूर्ण तरीकों का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जायेगा।
अस्थि-मज्जा प्रत्यारोपण  सुविधा में उन्नत सेवायें
ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, फरीदाबाद हाई-टेक बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन  सेंटर शामिल है। इस सेंटर में चार बिस्तरों का इजाफा किया गया है, जहां एचईपीए फिल्टर्स के साथ लैमिनार एयर फ्लो सुविधा उपलब्ध है। प्रमुख सरकारी अस्पतालों में प्रत्येक प्रत्यारोपण का खर्चा लगभग 18 लाख रुपये बैठता है। यह सेवा ईएसआईसी लाभान्वितों को मुफ्त में मिलेगी।
कार्यक्रम में बडखल की विधायक श्रीमती सीमा त्रिखा, ईएसआईसी के महानिदेशक डॉ. राजेन्द्र कुमार, ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज, फरीदाबाद के डीन डॉ. असीम दास और श्री गोपाल शर्मा भी सम्मिलित हुये।