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विधि एवं न्याय मंत्रालय
केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री श्री किरण रिजिजू ने 'जन औषधि दिवस' के समापन दिवस समारोह की शुरुआत की
केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री श्री किरण रिजिजू ने जन औषधि दिवस के समापन दिवस समारोह की शुरुआत करने के लिए आज शास्त्री भवन, नई दिल्ली पहुंचे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग; उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा वस्त्र मंत्री श्री पीयूष गोयल, औषध विभाग के संयुक्त सचिव श्री राजेश तिंगल और पीएमबीआई के सीईओ श्री पार्थ गौतम शर्मा भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने जन औषधि जन चेतना अभियान के समारोह की शुरुआत करने के क्रम में नई दिल्ली में जन औषधि रथ को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस कार्यक्रम के साथ, देश भर में 5वें जन औषधि समारोह की शुरुआत हुई।
जन औषधि दिवस, 2023 का तीसरा दिन देश भर में 'जन औषधि - एक कदम मातृ शक्ति की ओर' के रूप में मनाया गया। सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 34 स्थानों पर जन औषधि केंद्रों में बड़ी संख्या में महिला लाभार्थियों ने भाग लिया, जहां महिला जनप्रतिनिधियों, महिला डॉक्टरों, गैर सरकारी संगठनों की उपस्थिति में उनसे बातचीत की गई और जन औषधि दवाओं के स्वास्थ्य लाभों के बारे में जानकारी साझा की गई। मासिक धर्म स्वास्थ्य के बारे में विशेष चर्चा हुई। निर्धारित स्थानों पर 3500 से अधिक महिलाओं को महिला केंद्रित उत्पादों वाले किट वितरित किए गए।
जन औषधि दिवस, 2023 का चौथा दिन 'बाल मित्र दिवस' के रूप में मनाया गया। 5वें जन औषधि दिवस के अवसर पर, फार्मास्युटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेज ब्यूरो ऑफ इंडिया  ने पूरे देश में सप्ताह भर चलने वाले समारोह का आयोजन किया। प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना  के चौथे दिन के कार्यक्रम बच्चों को समर्पित थे।
जन औषधि दिवस, 2023 के पांचवें दिन पूरे देश में 'जन औषधि-जन आरोग्य मेला'  और हेरिटेज वॉक  आयोजित किए गए। जन औषधि दिवस, 2023 का छठा दिन आज "आओ जन औषधि मित्र बनें" के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर, बड़ी संख्या में लोगों ने जेनेरिक दवाओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मायगव प्लेटफॉर्म पर डिजिटल रूप से 'जन औषधि शपथ' ली।
सभी को सस्ती कीमत पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय के औषध विभाग द्वारा प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना  शुरू की गई थी। इस योजना के तहत, जेनरिक दवाएं प्रदान करने के लिए जनऔषधि केंद्र के रूप में समर्पित आउटलेट खोले गए हैं। देश के प्रत्येक जिले में कम से कम एक जन औषधि स्टोर होने के उद्देश्य से जन औषधि योजना की शुरुआत नवंबर, 2008 में की गई थी।
वर्तमान खरीफ विपणन सीजन  2020-21 के दौरान, सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य  योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है, जैसा कि पिछले सत्रों में किया गया था।
खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, असम, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों/ केंद्र-शासित प्रदेशों में सुचारु रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 515.38लाख मीट्रिक टन की तुलना में इस वर्ष 606.34लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी हैजिसमेंपिछले वर्ष की अवधि की तुलना में17.64% की वृद्धि दर्ज की गई।606.34लाख मीट्रिक टन की कुल खरीद में से अकेले पंजाब ने 202.77 लाख मीट्रिक टन का योगदान दिया है, जो कुल खरीद का 33.44फीसदी है।
वर्तमान में जारी केएमएस खरीद संचालन के तहत 114478.25करोड़ रुपये मूल्य के धान की खरीद की गयी है और इससे लगभग 88.53लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसके अलावा, राज्यों से प्रस्ताव के आधार पर खरीफ विपणन सीजन 2020 के लिए तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों से मूल्य समर्थन योजना  के तहत 51.92 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए कोपरा  की 1.23 लाख मीट्रिक टन की खरीद को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा, गुजरात और तमिलनाडु राज्यों के लिए रबी विपणन सीजन 2020-2021 के दाल और तिलहन के 2.50 लाख मीट्रिक टन की खरीद को मंजूरी दी गई। पीएसएस के तहत अन्य राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों से खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति पर दलहन, तिलहन और कोपरा के लिए भी मंजूरी दी जाएगी ताकि अधिसूचित फसल अवधि के दौरान बाजार दर एमएसपी से कम होने की स्थिति में वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित एमएसपी के आधार पर इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद, राज्य की ओर से नामित खरीद एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे पंजीकृत किसानों से की जा सके।
02.02.2021तक सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 1,652.64करोड़ रुपये की एमएसपी मूल्य वाली मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की 3,07,109.95मीट्रिक टन की खरीद की है जिससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 1,66,145किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसी तरह, 02.02.2021तक 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 5089 मीट्रिक टन कोपरा  की खरीद की गई है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3961किसान लाभान्वित हुए हैं। कोपरा और उड़द के संदर्भ में, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में दरें एमएसपी से अधिक हैं। संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें खरीफ की फसल दलहन और तिलहन के संबंध में आवक के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा तय की गई तारीख से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर रही है।
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और कर्नाटक राज्यों में एमएसपी के तहत बीज कपास  की खरीद प्रक्रिया सुचारु रूप से चल रही है। 02.02.2021 तक 90,24,222कपास की गांठें खरीदी गईं जिनका मूल्य 26,389.76करोड़ रुपये हैं जिससे 18,62,774किसान लाभान्वित हुए हैं।
मंत्रिमण्डल
केंद्रीय मंत्रिमण्डल ने सीमा शुल्क मामलों में सहयोग और पारस्परिक सहायता से संबंधित भारत और स्पेन के बीच समझौते को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सीमा शुल्क मामलों में सहयोग और पारस्परिक सहायता से संबंधित भारत और स्पेन के बीच समझौते पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है।
लाभ:
यह समझौता सीमा शुल्क संबंधी अपराधों की रोकथाम एवं जांच और सीमा शुल्क अपराधियों को पकड़ने के लिए उपलब्ध विश्वसनीय, त्वरित और लागत प्रभावी जानकारी एवं खुफिया जानकारी उपलब्ध कराने में मदद करेगा।
यह समझौता दोनों देशों के सीमा शुल्क अधिकारियों के बीच सूचना साझा करने के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करेगा और सीमा शुल्क कानूनों के उचित प्रशासन एवं सीमा शुल्क अपराधों की पहचान और जांच एवं वैध व्यापार की सुविधा प्रदान करने में सहायता करेगा।
समझौते में निम्नलिखित प्रावधान हैं:
- सीमा शुल्क का सही मूल्यांकन, विशेष रूप से सीमा शुल्क मूल्य, टैरिफ वर्गीकरण और दोनों देशों के बीच व्यापार की जाने वाली वस्तुओं के मूल देश के बारे में जानकारी;
- अनुरोधकर्ता प्राधिकारी को की गई घोषणा  के समर्थन में प्रस्तुत किए गए किसी भी दस्तावेज़ की प्रामाणिकता;
- निम्नलिखित के अवैध आवागमन से संबंधित सीमा शुल्क अपराध:
- हथियार, गोला-बारूद, विस्फोटक और विस्फोटक उपकरण;
- कला और प्राचीन वस्तुएं, जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक, पुरातात्विक सांस्कृतिक महत्व की हैं;
- पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरनाक विषाक्त पदार्थ और अन्य पदार्थ;
- पर्याप्त सीमा शुल्क या करों के अधीन माल;
- सीमा शुल्क कानून के खिलाफ सीमा शुल्क अपराध करने के लिए नियोजित नए साधन और तरीके।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 195.5 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 53,637 है
सक्रिय मामलों की दर 0.12 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.66 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 5,718 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,26,67,088 है
पिछले 24 घंटों में 8,822 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 2 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 2.35 प्रतिशत है
अब तक 85.58 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 4,40,278 जांच की गई
इस्पात मंत्रालय
केंद्रीय इस्पात मंत्री श्री आरसीपी सिंह ने बीआईएस और इस्पात मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बातचीत की
श्री सिंह ने इस्पात के लिए भारतीय मानकों की समीक्षा की
इस्पात मंत्री ने आयात किए जाने वाले इस्पात के लिए मानक तैयार करने की आवश्यकता पर बल दिया
केंद्रीय इस्पात मंत्री श्री राम चंद्र प्रसाद सिंह के नेतृत्व में आज यहां इस्पात और बेंचमार्किंग के लिए भारतीय मानकों की समीक्षा करने हेतु बीआईएस और इस्पात मंत्रालय के अधिकारियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसके आधार पर मानकों का निर्धारण किया जाता है।
मंत्री द्वारा इस्पात क्षेत्र की मौजूदा भारतीय मानकों की गतिशील प्रवृति को नियमित रूप से बनाए रखने और समय-समय पर इसका संशोधन करने तथा आयात किए जा रहे इस्पात ग्रेड के लिए नए मानक तैयार करने पर बल दिया गया, जिसके लिए वर्तमान समय में कोई भी भारतीय मानक अस्तित्व में नहीं है। उन्होंने बीआईएस से आग्रह किया कि वह वैश्विक रूप से इस्पात क्षेत्र में चल रहे नए घटनाक्रमों के साथ भारतीय मानकों को प्रतिपादित करने के लिए ज्यादा से ज्यादा ध्यानमग्न होकर नए मानकों को तैयार करने की दिशा में काम करे।
मंत्री ने अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के अंतर्गत अधिसूचित किए गए 145 मानकों में से 16 मानकों को तुरंत लागू किया जाए और शेष बचे हुए 23 भारतीय मानकों पर तुरंत कार्रवाई की जाए, जिन्हें अभी गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के अंतर्गत लाना है।
एमजी/एएम/एके/वाईबी
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कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
जैव कीटनाशकों और उर्वरकों के उपयोग को प्रोत्साहन
कृषि क्षेत्र में जैविक कीटनाशक दवाइयों के उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिए केन्द्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति ने रासायनिक कीटनाशकों की तुलना में जैव कीटनाशकों के पंजीकरण के लिए सरल दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कीटनाशक अधिनियम, 1968 की धारा 9  के अंतर्गत अनंतिम पंजीकरण के दौरान आवेदक को रसायनिक कीटनाशकों के विपरीत जैविक कीटनाशकों की व्यावसायिक बिक्री की अनुमति होगी।
भारत सरकार परम्परागत कृषि विकास योजना , पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन  और पूंजीगत निवेश सब्सिडी योजना  की जैविक कृषि योजना के माध्यम से पर्यावरण अनुकूल प्रक्रियाओं के साथ टिकाऊ कृषि उत्पादन की दिशा में काम कर रही है। इनके माध्यम से जैविक बीज और खाद के इस्तेमाल तथा रसायन मुक्त कृषि उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे लोगों की सेहत में भी सुधार होगा।
परम्परागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत 3 साल की अवधि के लिए प्रति हेक्टेयर 50 हजार रुपये की सहायता उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें से डीबीटी के माध्यम से किसानों को 31 हजार रुपये  उपलब्ध कराए जा रहे हैं। यह सहायता जैव उर्वरकों, जैव कीटनाशकों, वर्मीकम्पोस्ट, वानस्पतिक अर्क, उत्पादन/खरीद, फसल बाद प्रबंधन आदि के लिए दी जा रही है।
एमओवीसीडीएनईआर के अंतर्गत जैविक सामग्रियों, बीज/पौध रोपण सामग्री के वास्ते 3 साल के लिए प्रति हेक्टेयर 25 हजार रुपये की सहायता दी जा रही है।
पूंजीगत निवेश सब्सिडी योजना के अंतर्गत भारत सरकार सालाना 200 टन क्षमता वाली जैविक उर्वरक इकाई की स्थापना के लिए राज्य सरकार/सरकारी एजेंसियों को 160 लाख रुपये प्रति यूनिट की अधिकतम सीमा के आधार पर 100 प्रतिशत सहायता उपलब्ध कराकर जैविक उर्वरकों के उत्पादन को प्रोत्साहन दे रही है। इसी प्रकार व्यक्तिगत/निजी एजेंसियों को पूंजी निवेश के रूप में 40 लाख रुपये प्रति यूनिट की सीमा के साथ लागत की 25 प्रतिशत तक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। यह सहायता राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक  के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है।
परम्परागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत पिछले 3 साल  और वर्तमान वर्ष  के दौरान क्रमशः 152.82 करोड़ रुपये, 203.46 करोड़ रुपये, 329.46 करोड़ रुपये और 226.42 करोड़ रुपये का व्यय किया जा चुका है।
एमओवीसीडीएनईआर के अंतर्गत पिछले 3 साल  और वर्तमान वर्ष  के दौरान क्रमशः 47.63 करोड़ रुपये, 66.22 करोड़ रुपये, 174.78 करोड़ रुपये और 78.83 करोड़ रुपये का व्यय किया जा चुका है।
पूंजीगत निवेश सब्सिडी योजना के अंतर्गत 2016-17 और 2017-18 के दौरान नाबार्ड ने कोई धनराशि का वितरण नहीं किया। हालांकि 2018-19 के दौरान 276.168 लाख रुपये का वितरण किया गया।
जैव कीटनाशकों के उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिए एकीकृत पेस्ट प्रबंधन योजना के अंतर्गत किसान क्षेत्र विद्यालय  और मानव संसाधन विकास कार्यक्रम  के माध्यम से किसानों को शिक्षित किया जा रहा है। केन्द्र और राज्य सरकारों की प्रयोगशालाओं में भी जैव कीटशानकों  का विस्तार और उनका किसानों को वितरण किया जा रहा है। एकीकृत पेस्ट प्रबंधन के अंतर्गत बीते 5 साल  के दौरान 3472 फार्मर फील्ड स्कूल और 647 मानव संसाधन विकास कार्यक्रमों का आयोजन किया जा चुका है। इनके माध्यम से 1,04,160 किसानों और 25,880 कीटनाशक विक्रेता और राज्य सरकार के अधिकारी प्रशिक्षण हासिल कर चुके हैं।
केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने आज राज्य सभा में एक लिखित जवाब के माध्यम से यह जानकारी दी।
गृह मंत्रालय
पद्म पुरस्कार 2021 की घोषणा
पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हैं, जो तीन श्रेणियों - पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री में प्रदान किए जाते हैं। ये पुरस्कार विभिन्न विषयों / गतिविधियों के क्षेत्र, अर्थात- कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल, सिविल सेवा आदि में प्रदान किए जाते हैं। असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए ‘पद्म विभूषण’ पुरस्कार दिया जाता है। उच्च श्रेणी की विशिष्ट सेवा के लिए ‘पद्म भूषण’ पुरस्कार से नवाजा जाता है और किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए ‘पद्म श्री’ पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इन पुरस्कारों की घोषणा हर वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है।
राष्ट्रपति द्वारा ये पुरस्कार हर साल आमतौर पर मार्च, अप्रैल में राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में प्रदान किए जाते हैं। इस वर्ष राष्ट्रपति ने 119 पद्म पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दी है। इनमें 1 जोड़ी मामला भी शामिल है । इस सूची में 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 पद्म श्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 29 महिलाएं हैं और इस सूची में 10 व्यक्ति विदेशी/ एनआरआई / पीआईओ / ओसीआई श्रेणी से हैं। 16 मरणोपरांत पुरस्कार पाने वाले और 1 ट्रांसजेंडर पुरस्कार विजेता भी शामिल हैं।
पुरस्कार विजेताओं की सूची देखने के लिए यहाँ क्लिक करें
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने जिले के स्थापना दिवस को मनाने के अभिनव तरीके की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने टिहरी गढ़वाल देहरादून से सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह द्वारा टिहरी गढ़वाल संसदीय क्षेत्र के उत्तरकाशी जिले के स्थापना दिवस को मनाने के तरीके की प्रशंसा की है।
प्रधानमंत्री ने टिहरी गढ़वाल से सांसद के ट्वीट थ्रेड पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया;
“अपने जिले के स्थापना दिवस को मनाने की बेहतरीन पहल! ऐसे प्रयासों से लोगों में अलग-अलग क्षेत्रों के बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ेगी।”
रक्षा मंत्रालय
लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी एमके-IV ‘आईएनएलसीयू एल57’  के सातवें पोत की 15 मई 2020 को पोर्ट ब्लेयर में शुरूआत/कमीशनिंग
लेफ्टिनेंटजनरल पीएसराजेश्वर, पीवीएसएम, एवीएसएम, वीएसएम, एडीसी, कमांडर-इन-चीफ एएंडएन कमान 15 मई 2020कोपोर्ट ब्लेयर में आईएनएलसीयू एल57 को भारतीय नौसेनामें सेवा के लिए शामिल/कमीशन करेंगे। भारतीय नौसेना में शामिल होनेवालीआईएनएलसीयू एल57 लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी  एमके-IV श्रेणीकासातवींपोत है। इस पोत को मैसर्सगार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स , कोलकाता द्वारास्वदेशीय रूप सेडिज़ाइन औरनिर्मितकिया गया है। आईएनएलसीयूएल 57 कोसेवा के लिए तैयार/कमिशनिंग करना स्वदेशीडिज़ाइन और पोत निर्माण क्षमता का एक और उदाहरण है।
एलसीयू एमके-IV पोत एक जल तथा स्थल पर चलने योग्य पोत है जिसे मुख्य बैटल टैंकों, बख्तरबंद वाहनों, सैन्य दस्तों और उपकरणों को पोत सेतट पर ले जाने और तैनात करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए डिजाइन किया गया है। अंडेमान एवं निकोबार कमानमेंस्थित इन पोतों को तटीय अभियान, खोज व बचाव, आपदा राहत अभियान, आपूर्ति एवंभरण तथा दूरस्थ द्वीपों से निकासीजैसी विविध गतिविधियों के लिएतैनात किया जा सकता है।
लेफ्टिनेंट कमांडर हर्षवर्धनवेणुगोपाल केनेतृत्व वालेइस पोत में 05 अधिकारी और 45 नौसैनिकहैंऔरइसके अलावायह पोत 160 सैनिकों को ले जाने में भीसक्षमहै।यह पोत830 टन विस्थापन के साथ विभिन्नप्रकार के युद्ध उपकरणों जैसे मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन, टी72 और अन्य वाहनोंको ले जाने में सक्षम है।यह पोत अत्याधुनिक उपकरण और उन्नत प्रणालियों, जैसे इंटीग्रेटेड ब्रिज सिस्टम और इंटीग्रेटेड प्लैटफॉर्म मेनेजमेंट सिस्टम  से लैस है।
इस श्रेणीकाअंतिम पोत मैसर्स जीआरएसई, कोलकाता मेंनिर्माण की उन्नत चरण में पहुँचचुकाहैऔर इस वर्ष के अंत में उसे शामिल किए जाने की उम्मीद है।यह अनुमानहै कि इस प्रकार के पोत माननीय प्रधानमंत्री के ‘मेक इन इंडिया’ अभियान के अनुरूप,देश की समुद्री सुरक्षा से जुड़ीजरूरतों को पूरा करेंगे।
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VM/ MS
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के ढाका आगमन पर प्रेस वक्तव्य
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के निमंत्रण पर ढाका पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री की यह यात्रा मुजीब बोर्सो - बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्मशती, भारत और बांग्लादेश के बीच राजनयिक संबंधों के स्थापित होने के 50 वर्ष पूरे होने और बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के 50 वर्ष पूरा होने से संबंधित है।
प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों ने हजरत शाह जलाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी के सम्मान में 19 तोपों की सलामी और गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने प्रख्यात संस्कृत विद्वान वेद कुमारी घई के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रख्यात संस्कृत विद्वान वेद कुमारी घई के निधन पर गहरा दु:ख व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया:
श्री मोदी ने कहा, ''संस्कृत साहित्य की पुरोधा वेद कुमारी घई जी के निधन से दु:खी हूं। उनके अपार योगदान ने हमारी सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया। उनकी रचनाएं विद्वानों को सदा प्रेरित करती रहेंगी। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। ओम शांति:’’
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
कैबिनेट ने सिटी बस संचालन के विस्तार के लिए "पीएम-ई-बस सेवा" को मंजूरी दी; उन शहरों को प्राथमिकता, जहां कोई सुव्यवस्थित बस सेवा उपलब्ध नहीं है
169 शहरों में सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल पर 10,000 ई-बसें चलाई जाएंगी; ग्रीन अर्बन मोबिलिटी पहल के तहत 181 शहरों में बुनियादी सुविधाओं को उन्नत किया जाएगा
योजना की कुल अनुमानित लागत 57,613 करोड़ रुपये होगी
45,000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर तैयार होने की उम्मीद
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी  मॉडल पर सिटी बस संचालन के विस्तार के लिए एक बस योजना "पीएम-ईबस सेवा" को मंजूरी दे दी है, जिसके माध्यम से 10,000 ई-बसें चलाई जाएंगी। इस योजना की अनुमानित लागत 57,613 करोड़ रुपये होगी, जिसमें से 20,000 करोड़ रुपये का समर्थन केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। यह योजना 10 वर्षों तक बस संचालन का समर्थन करेगी।
पहुंच से वंचित तक पहुंच बनाना:
यह योजना 2011 की जनगणना के अनुसार तीन लाख और उससे अधिक आबादी वाले शहरों को कवर करेगी, जिसमें केंद्रशासित प्रदेशों, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और पर्वतीय राज्यों की सभी राजधानी शामिल हैं। इस योजना के तहत उन शहरों को प्राथमिकता दी जाएगी, जहां कोई सुव्यवस्थित बस सेवा उपलब्ध नहीं है।
प्रत्यक्ष रोजगार सृजन:
इस योजना के तहत, सिटी बस संचालन में लगभग 10,000 बसें चलाई जाएंगी, जिससे 45,000 से 55,000 प्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे।
योजना के दो खंड हैं:
खंड ए - सिटी बस सेवाओं का विस्तार:
स्वीकृत बस योजना के माध्यम से सार्वजनिक-निजी भागीदारी  मॉडल पर 10,000 ई-बसों के साथ सिटी बस संचालन का विस्तार किया जाएगा।
इससे जुड़ी बुनियादी संरचना से डिपो इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास/उन्नयन के लिए सहायता मिलेगी; और ई-बसों के लिए बिहाइंड द मीटर विद्युत इन्फ्रास्ट्रक्चर  का निर्माण संभव होगा।
खंड बी- ग्रीन अर्बन मोबिलिटी पहल : 
इस योजना में बस की प्राथमिकता, बुनियादी सुविधा, मल्टीमॉडल इंटरचेंज सुविधाएं, एनसीएमसी-आधारित स्वचालित किराया संग्रह प्रणाली, चार्जिंग हेतु बुनियादी सुविधाएं आदि जैसी हरित पहल की परिकल्पना की गई है।
संचालन के लिए सहायता: योजना के तहत, राज्य अथवा नगर इन बस सेवाओं के संचालन और बस ऑपरेटरों को भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होंगे। केंद्र सरकार प्रस्तावित योजना में निर्दिष्ट सीमा तक सब्सिडी प्रदान करके इन बस संचालन का समर्थन करेगी।
ई-मोबिलिटी को बढ़ावा:
- यह योजना ई-मोबिलिटी को बढ़ावा देगी और बिहाइंड द मीटर इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए पूर्ण सहायता प्रदान करेगी।
- शहरों को ग्रीन अर्बन मोबिलिटी पहल के तहत चार्जिंग सुविधाओं के विकास के लिए भी समर्थन दिया जाएगा।
- बस की प्राथमिकता वाले बुनियादी सुविधाओं के समर्थन से न केवल अत्याधुनिक, ऊर्जा कुशल इलेक्ट्रिक बसों के प्रसार में तेजी आएगी, बल्कि ई-मोबिलिटी क्षेत्र में नवाचार के साथ-साथ इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सशक्त आपूर्ति श्रृंखला के विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।
- इस योजना में ई-बसों का समूह तैयार करने को लेकर इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए व्यापक तौर पर अर्थव्यवस्था को भी अनुकूल बनाने की जरूरत होगी।
- इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनाने से ध्वनि और वायु प्रदूषण कम होगा और कार्बन उत्सर्जन पर अंकुश लगेगा।
- बस-आधारित सार्वजनिक परिवहन की हिस्सेदारी बढ़ने के कारण जो बदलाव आएगा, उससे ग्रीन हाउस गैस  उत्सर्जन में कमी आएगी।
मंत्रिमण्डल
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय जैव-ईंधन नीति– 2018 में संशोधन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय जैव-ईंधन नीति-2018 में संशोधन किये जाने को मंजूरी दे दी है।
राष्ट्रीय जैव-ईधन नीति, जिसे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के जरिये 2009 में लागू किया गया था, के स्थान पर “राष्ट्रीय जैव-ईंधन नीति-2018” को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 04 जून, 2018 को अधिसूचित किया था।
जैव-ईंधन में होने वाली प्रगति को ध्यान में रखते हुये राष्ट्रीय जैव-ईंधन समन्वय समिति  की विभिन्न बैठकों में जैव-ईंधन उत्पादन बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इसी तरह 01 अप्रैल, 2023 से देशभर में 20 प्रतिशत तक की एथेनॉल की मात्रा वाले एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के लिये पहलकदमी करने के बारे में स्थायी समिति की सिफारिशों पर भी निर्णय लिया गया, जिसके अलोक में राष्ट्रीय जैव-ईंधन नीति में संशोधन किये जा रहे हैं।
राष्ट्रीय जैव-ईंधन नीति के लिये स्वीकृत मुख्य संशोधन इस प्रकार हैं:
i. जैव-ईंधन के उत्पादन के लिये अधिक फीडस्टॉक्स को मंजूरी,
ii. पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल के मिश्रण के लक्ष्य को ईएसवाई 2030 से पहले 2025-26 में ही प्राप्त करने के लिए पहलकदमी करना,
iii. मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत विशेष आर्थिक जोन /निर्यातोन्मुख इकाइयों  द्वारा देश में जैव-ईंधन के उत्पादन को प्रोत्साहन,
iv. एनबीसीसी में नये सदस्यों को जोड़ना,
v. विशेष मामलों में जैव-ईंधन के निर्यात की अनुमति देना, और
vi. राष्ट्रीय जैव-ईंधन समन्वय समिति की बैठकों के दौरान लिये गये निर्णयों के अनुपालन में नीति में कतिपय वाक्यों को काटना/संशोधित करना।
इस प्रस्ताव ने स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के विकास के लिये आकर्षण और समर्थन बढ़ेगा, जिससे मेक इन इंडिया अभियान का मार्ग प्रशस्त होगा; तदनुसार और अधिक रोजगार पैदा होंगे।
मौजूदा राष्ट्रीय जैव-ईंधन नीति 2018 के दौरान अस्तित्व में आई थी। इस प्रस्तावित संशोधन से मेक इन इंडिया अभियान का मार्ग प्रशस्त होगा तथा जैव-ईंधन के अधिक से अधिक उत्पादन के जरिये पेट्रोलियम उत्पादों के आयात में कटौती संभव होगी। जैव-ईंधन के लिये कई सारे फीडस्टॉक्स को मंजूरी दी जा रही है। इस कदम से आत्मनिर्भर भारत को प्रोत्साहन मिलेगा तथा 2047 तक भारत के “ऊर्जा के मामले में स्वतंत्र” होने के प्रधानमंत्री की परिकल्पना को गति मिलेगी।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
सत्यजीत रे के 100 वर्षों का जश्न मनाने के लिए अभिनेता धृतिमान चटर्जी ने 51वें आईएफएफआई में विशेष सेग्मेंट का उद्घाटन किया
जाने-माने बंगाली फिल्म अभिनेता धृतिमान चटर्जी ने 51वें आईएफएफआई, गोवा में फिल्म महोत्सव के दूसरे दिन प्रसिद्ध फिल्म निर्माता सत्यजीत रे की फिल्मी दुनिया पर प्रकाश डालने वाले सेग्मेंट का उद्घाटन किया।
धृतिमान चटर्जी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत वर्ष 1970 में सत्यजीत रे की 'प्रतिवंद्दी' फिल्म के नायक के रूप में की थी।
सत्यजीत रे को श्रद्धांजलि अर्पित करने के क्रम में आईएफएफआई में सत्यजीत रे की निम्नलिखित पांच फिल्लों का प्रदर्शन किया जाएगाः
- चारुलता  - समीक्षकों द्वारा प्रशंसा पा चुकी यह फिल्म रबींद्रनाथ टैगोर की पौराणिक रचना पर आधारित है और एक अकेली युवा पत्नी की कहानी बताती है।
- घरे बाइरे  – यह फिल्म बंगाल के विभाजन की पृष्ठभूमि के मद्देनज़र एक रोमांटिक ड्रामा है, जिसमें महिला नायिका को दो विरोधी विचारधाराओं के बीच फंसा हुआ दिखाया गया है।
- पाथेर पांचाली  – सत्यजीत रे की तीन फिल्मों की श्रंखला में यह पहली फिल्म है। यह फिल्म बिभूतिभूषण बंद्योपाध्याय द्वारा लिखित एक उपन्यास पर आधारित है, जो बचपन की एक मार्मिक कहानी को बताती है।
- शतरंज के खिलाड़ी  - प्रेमचंद की लघु कहानी से ली गई यह फिल्म 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की पूर्व संध्या की पृष्ठभूमि पर बनाई गई है।
- सोनार केल्ला  - राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता यह फिल्म सत्यजीत रे की जासूसी कला के प्रति रुचि के शुरुआती दौर की फिल्म है।
इस अवसर पर अपने विचार रखते हुए चटर्जी ने कहा कि सत्यजीत रे का सिनेमा को कालातीत, प्रासंगिक और समकालीन है। उन्होंने कहा कि रे फिल्म निर्माण से जुड़ी सभी कलाओं के मास्टर थे। चटर्जी ने सुप्रसिद्ध फिल्मकार सत्यजीत रे की कम बजट वाली, लेकिन विश्वस्तरीय फिल्म बनाने की कला पर प्रकाश डाला। उन्होंने सत्यजीत रे के मानवतावाद, और किसी भी मानवीय स्थिति को सहानुभूति के साथ देखने की प्रशंसा की।
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