ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
भारत ने वैश्विक महामारी कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में एक अन्य महत्वपूर्ण मील का पत्थर तय किया है। अब तक कुल 15 करोड़ से अधिक जांच की गई है।
पिछले 24 घंटों में 9,22,959 नमूनों की जांच की गई, जिससे भारत में कुल जांचों की संख्या बढ़कर 15,07,59,726 हो गई।
पिछले केवल 10 दिनों में 1 करोड़ जांच की गई। निरंतर व्यापक और विस्तृत परीक्षण के परिणामस्वरूप संक्रमण की दर को घटाने में मदद मिली है।
एक अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में, भारत में लगातार पिछले 11 दिनों में प्रतिदिन 40,000 से कम नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में, देश में केवल 31,521 व्यक्ति कोविड से संक्रमित पाए गए हैं।
इसी अवधि के दौरान भारत में 37,725 मरीजों को संक्रमण से मुक्त कर स्वस्थ किया गया है, जिससे संक्रमण के मामलों में कमी आई है। फिलहाल भारत में संक्रमण के कुल 3,72,293 मामले हैं, जो देश में अब तक के कुल संक्रमण के मामलों का महज 3.81 प्रतिशत है।
देश में कुल 92.5 लाख  लोगों को आज तक संक्रमण से मुक्त किया गया है। संक्रमण से मुक्त होने की दर बढ़कर 94.74 प्रतिशत हो गई है। संक्रमण से मुक्ति के मामलों और संक्रमित मामलों के बीच का अंतर लगातार बढ़ रहा है, जो फिलहाल 8,881,013 है।
संक्रमण मुक्त होने के 77.30 प्रतिशत नए मामले 10 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के हैं।
एक दिन में महाराष्ट्र में 5,051 मरीजों को कोविड संक्रमण से मुक्त किया गया। केरल और दिल्ली में क्रमश: 4,647 और 4,177 मरीजों को एक दिन में संक्रमण से मुक्त किया गया है।
10 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में 74.65 प्रतिशत नए मामले सामने आए हैं।
महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 4,981 मामले सामने आए हैं। केरल में 4,875 नए मामले सामने आए, जबकि पश्चिम बंगाल में कल प्रतिदिन 2,956 मामले सामने आए।
पिछले 24 घंटों में मौतों के कुल 412 मामले सामने आए, जिनके 77.67 प्रतिशत मामले 10 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों से हैं।
महाराष्ट्र में मौतों के 75 मामले सामने आए, जो 18.20 प्रतिशत है। दिल्ली में भी मौतों के 50 नए मामले सामने आए, जोप्रतिदिन देश के कुल मौतों का 12.13 प्रतिशत है।
पिछले पांच दिनों से नई मौतों की संख्या प्रतिदिन 500 से कम रही है।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा सचिव ने सैनिक स्कूल झुनझुनु में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रोग्रामिंग केंद्र तथा प्रशासनिक ब्लॉक का उद्घाटन किया
रक्षा सचिव डॉ. अजय कुमार ने आज राजस्थान के झुनझुनु स्थित सैनिक स्कूल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रोग्रामिंग सेंटर तथा मानेकशॉ ब्लॉक, प्रशासनिक भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की आदमकद प्रतिमा का अनावरण भी किया। रक्षा सचिव को स्कूल के नक्शे से अवगत कराया गया और कक्षा 9 तथा 10 के कैडेटों द्वारा ड्रोन एरियल व्यू दिखाया गया।
विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए डॉ. अजय कुमार ने तीन ऋण- स्कूल, परिवार और राष्ट्र के प्रति ऋण को कभी नहीं भूलने पर बल दिया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि कैडेट और स्कूल गौरव की नई ऊंचाइयों को पार करेंगे तथा आने वाले वर्षों में सैनिक स्कूलों की उच्च परंपरा में उदाहरण प्रस्तुत करेंगे।
2018 में स्थापित यह स्कूल देश का 27वां सैनिक स्कूल है, जिसे रक्षा मंत्रालय की सैनिक स्कूल सोसाइटी द्वारा चलाया जाता है।
रक्षा मंत्रालय
राष्ट्रपति ने रक्षा अलंकरण समारोह  के दौरान छह मरणोपरांत सहित 13 शौर्य चक्र प्रदान किए
14 परम विशिष्ट सेवा पदक, चार उत्तम युद्ध सेवा पदक और 24 अति विशिष्ट सेवा पदक भी प्रदान किए गए
भारतीय सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने 10 मई 2022 को नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह  के दौरान सशस्त्र सेनाओं के कर्मियों को छह मरणोपरांत सहित 13 शौर्य चक्र प्रदान किए। विशिष्ट वीरता, अदम्य साहस और कर्तव्य के प्रति सर्वोच्च समर्पण के लिए भी कर्मियों को वीरता पुरस्कार दिए गए।
राष्ट्रपति ने सैन्य कर्मियों को असाधारण स्तर की विशिष्ट सेवा के लिए 14 परम विशिष्ट सेवा पदक, चार उत्तम युद्ध सेवा पदक और 24 अति विशिष्ट सेवा पदक भी प्रदान किए।
प्रस्तुति के क्रम में पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की सूची देखने के लिए यहां क्लिक करें -
शिक्षा मंत्रालय
सरकार भविष्य के लिए कार्यबल तैयार करने और शिक्षा तथा कौशल के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने के लिए काम कर रही है – केन्द्रीय शिक्षा मंत्री
कौशल क्षमता निर्माण उत्पादकता बढ़ाने और अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है - श्री धर्मेन्द्र प्रधान
केन्द्रीय शिक्षा मंत्री ने ‘रोजगार सृजन एवं उद्यमिता - आजीविका के लिए आगे की राह' विषय पर भारतीय उद्योग परिसंघ के वर्चुअल विशेष पूर्ण सत्र को संबोधित किया
केन्द्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने ‘रोजगार सृजन एवं उद्यमिता - आजीविका के लिए आगे की राह' विषय पर आयोजित भारतीय उद्योग परिसंघ के वर्चुअल विशेष पूर्ण सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था तीव्र गति से आगे बढ़ रही है और भारत का भविष्य बहुत ही आशाजनक दिखाई दे रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि कौशल क्षमता निर्माण उत्पादकता बढ़ाने और अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है।
श्री प्रधान ने यह भी कहा कि हमारे युवाओं को 21वीं सदी के कौशल से सुसज्जित करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति -2020 में जैसी कल्पना की गई थी, सरकार भविष्य के लिए कार्यबल तैयार करने और शिक्षा तथा कौशल के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि एनईपी एक मजबूत शिक्षा इकोसिस्टम तैयार करने और आर्थिक विकास को सुविधाजनक बनाने में योगदान देगी।
श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान शैक्षणिक संस्थान और कौशल विकास केंद्र प्रभावित हुए हैं, लेकिन सरकार ने बड़े पैमाने पर डिजिटल सामग्री विकसित करके शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित की है। उन्होंने यह भी कहा कि निकट भविष्य में देश का हर गांव हाई-स्पीड इंटरनेट से जुड़ जाएगा और बड़े पैमाने पर किये जा रहे डिजिटलीकरण के ये प्रयास नई शिक्षा, कौशल और उद्यमशील इकोसिस्टम का निर्माण कर रहे हैं।
श्री प्रधान ने इस बात पर जोर दिया कि जहां शिक्षक, समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वहीं प्रौद्योगिकी भी समाज को नया आकार दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी के व्यापक आगमन और बदलते हुए समाज के साथ, हमारे शिक्षकों को फिर से ‘रि-स्किल्ड और अप-स्किल्ड‘ होने की जरूरत है।
उन्होंने अनुरोध किया कि जिस प्रकार हम "आजादी का अमृत महोत्सव" मना रहे हैं, उसी प्रकार हमें अपने युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए, जिससे भारत, आत्मानिर्भर भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य के साथ, भारत का तेजी से आर्थिक विकास होगा और वह वैश्विक विकास का इंजन बनेगा। उन्होंने उद्योग जगत से इस मिशन में अपना योगदान देने का आह्वान किया।
डीसीएम श्रीराम लिमिटेड के अध्यक्ष और वरिष्ठ प्रबंध निदेशक श्री अजय श्रीराम, सीआईआई के महानिदेशक श्री चंद्रजीत बनर्जी, प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन से डॉ. गायत्री वासुदेवन और अन्य उद्योग विशेषज्ञ भी इस सत्र में शामिल हुए।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
केंद्रीय सतर्कता आयुक्त श्री संजय कोठारी ने राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से मुलाकात की
केंद्रीय सतर्कता आयुक्त श्री संजय कोठारी ने अपने नए कार्यालय में पद भार ग्रहण करने के बाद केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। इससे पूर्व, श्री कोठारी राष्ट्रपति के सचिव थे।
उन्होंने डॉ. जितेंद्र सिंह को अवगत कराया कि केंद्रीय सतर्कता आयोग के अधिकार क्षेत्र को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत जम्मू एवं कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश तक विस्तारित कर दिया गया है।
एएम/एसकेजे
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भूटान के प्रधानमंत्री के साथ बैठक की
भूटान के प्रधानमंत्री डॉ. लोटे शेरिंग ने 30 मई, 2019 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत की।
प्रधानमंत्री डॉ. लोटे ने अपनी द्विपक्षीय बैठक के दौरान आम चुनाव में हालिया शानदार जीत के बाद पदभार फिर से ग्रहण करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को बधाई दी। उन्होंने भूटान के महामहिम सम्राट के साथ-साथ भूटान की जनता की ओर से भारत के प्रधानमंत्री एवं आम जनता को दी गई शुभकामनाओं से भी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को अवगत कराया। प्रधानमंत्री डॉ. लोटे ने कहा कि वह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और भारत सरकार के साथ मिल-जुलकर निरंतर काम करने को लेकर आशान्वित हैं। इस संबंध में उन्होंने जल्द से जल्द भूटान की यात्रा करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को फिर से आमंत्रित किया।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने और शुभकामनाएं देने के लिए भूटान के प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि भारत भूटान के साथ पनबिजली क्षेत्र में सहयोग सहित अपनी विकास साझेदारी को काफी अहमियत देता है। उन्होंने और ज्यादा समृद्धि एवं खुशहाली सुनिश्चित करने में जुटे भूटान के साथ साझेदारी करने के लिए भारत सरकार की ठोस प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पारस्परिक रूप से सुविधाजनक तिथि पर भूटान का दौरा करने संबंधी आमंत्रण को स्वीकार कर लिया।
यह बैठक आपसी विश्वास, सहयोग और गहरी समझ को परिलक्षित करने वाले गर्मजोशी भरे माहौल में सम्पन्न हुई जो दोनों देशों के बीच घनिष्ठ एवं मैत्रीपूर्ण संबंधों को दर्शाता है।
वित्त मंत्रालय
विनिमय दर अधिसूचना संख्या 02/2023 - सीमा शुल्क 
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962  की धारा 14 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड की अधिसूचना संख्या 109/2022- सीमा शुल्क  दिनांक 15 दिसंबर, 2022 का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा किए जाने से हटाई गई बातों को छोड़कर, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद् द्वारा यह निर्धारित करता है कि संलग्न प्रत्येक अनुसूची-I और अनुसूची-II के कॉलम  में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विदेशी मुद्रा के भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्रा की विनिमय दर 6 जनवरी, 2023 से वह प्रभावी दर होगी, जिसका उल्लेख आयातित और निर्यातित माल के संबंध में उक्त धारा के उद्देश्य के लिए कॉलम  में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में किया गया है:- -
अनुसूची-I
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क्रम संख्या
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विदेशी मुद्रा
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भारतीय रूपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रत्येक इकाई की विनिमय दर
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-
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1.
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ऑस्ट्रेलियाई डॉलर
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57.75
|
|
55.30
|
|
2.
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|
बहरीन दिनार
|
|
226.55
|
|
213.05
|
|
3.
|
|
कैनेडियन डॉलर
|
|
62.35
|
|
60.30
|
|
4.
|
|
चाइनीज युआन
|
|
12.20
|
|
11.85
|
|
5.
|
|
डेनिश क्रोनर
|
|
12.00
|
|
11.60
|
|
6.
|
|
यूरो
|
|
89.50
|
|
86.30
|
|
7.
|
|
हांगकांग डॉलर
|
|
10.80
|
|
10.40
|
|
8.
|
|
कुवैती दीनार
|
|
278.75
|
|
262.10
|
|
9.
|
|
न्यूज़ीलैंड डॉलर
|
|
53.45
|
|
51.05
|
|
10.
|
|
नार्वेजियन क्रोनर
|
|
8.35
|
|
8.05
|
|
11.
|
|
पौंड स्टर्लिंग
|
|
101.45
|
|
98.10
|
|
12.
|
|
कतरी रियाल
|
|
23.30
|
|
21.90
|
|
13.
|
|
सऊदी अरब रियाल
|
|
22.70
|
|
21.35
|
|
14.
|
|
सिंगापुर डॉलर
|
|
62.75
|
|
60.7
|
|
15.
|
|
दक्षिण अफ्रीकी रैंड
|
|
5.05
|
|
4.75
|
|
16.
|
|
स्वीडिश क्रोनर
|
|
8.00
|
|
7.75
|
|
17.
|
|
स्विस फ्रैंक
|
|
90.80
|
|
87.40
|
|
18.
|
|
तुर्की लीरा
|
|
4.55
|
|
4.30
|
|
19.
|
|
यूएई दिरहम
|
|
23.25
|
|
21.85
|
|
20.
|
|
अमेरिकी डॉलर
|
|
83.70
|
|
81.95
अनुसूची-II
|
|
क्रम संख्या
|
|
विदेशी मुद्रा
|
|
भारतीय रूपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रति 100 इकाइयों की विनिमय दर
|
|
-
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|

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1.
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जापानी येन
|
|
63.70
|
|
61.65
|
|
2.
|
|
कोरियाई वॉन
|
|
6.70
|
|
6.30
प्रधानमंत्री कार्यालय
देश में समयबद्ध और परिणाम आधारित कार्य प्रणाली विकसित करने में कैग की बड़ी भूमिका है: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री ने महालेखाकार एवं उप-महालेखाकार संगोष्ठी को संबोधित किया
(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली में महालेखाकार एवं उप-महालेखाकार संगोष्ठी को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में जो समयबद्ध और परिणाम आधारित कार्य प्रणाली विकसित हो रही है, उसमें कैग की महत्वपूर्ण भूमिका है। कैग द्वारा और विशेषकर कैग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अधिक मेहनत से किए गए कार्यों के बल पर यह संभव हो रहा है। उन्होंने कहा कि समर्पित ऑडिटरों के बल पर कैग की विश्वसनीयता और मजबूती कायम हुई है। उन्होंने कहा कि इतनी पुरानी संस्था में बदलाव लाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के दौर में सुधारों की बात करना अच्छा लगता है, लेकिन वास्तविक सुधार तब होता है, जब हर स्तर पर पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ सुधार लाने की तैयारी हो तथा देश की प्रत्येक सरकार एवं हर संगठन के साथ-साथ कैग भी इसमें शामिल है। उन्होंने कहा कि कैग की ऑडिट प्रक्रिया में भी बदलाव आए हैं। कैग के काम का सीधा प्रभाव शासन पर पड़ेगा। कैग की ऑडिट प्रक्रिया में बहुत अधिक समय नहीं लगना चाहिए। कैग को अपेक्षाकृत एक बेहतर कैग की ओर भी प्रगति करनी है।
गृह मंत्रालय
केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने हरमंदिर साहिब को विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम  के तहत अनुमति दिए जाने के फ़ैसले को पथप्रदर्शक और ऐतिहासिक बताया
“मोदी सरकार के श्री हरमंदिर साहिब को एफसीआरए की अनुमति देने के फ़ैसले से दरबार साहिब और पूरे विश्व में उनकी संगत के बीच सेवाभाव और अधिक गहरा होगा”
“वाहे गुरु जी ने यह सेवा करने का मौका प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को दिया यह बहुत सौभाग्य की बात है”
“श्री हरमंदिर साहिब को एफसीआरए की अनुमति देना एक पथप्रदर्शक निर्णय है जो फिर एक बार हमारे सिख बहनों और भाइयों की सेवा की उत्कृष्ट भावना को प्रदर्शित करेगा”
केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने हरमंदिर साहिब को विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम  के तहत अनुमति दिए जाने के फैसले को पथप्रदर्शक और ऐतिहासिक बताया है। अपने ट्वीट में श्री शाह ने कहा कि “श्री दरबार साहिब की दिव्यता हम सबको शक्ति प्रदान करती है। कई दशकों से दुनियाभर में व्याप्त संगत उनकी सेवा नहीं कर पा रही थी। मोदी सरकार के श्री हरमंदिर साहिब को एफसीआरए की अनुमति देने के फैसले से दरबार साहिब और पूरे विश्व में उनकी संगत के बीच सेवाभाव और अधिक गहरा होगा। यह हम सबके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है”।
केन्द्रीय गृह मंत्री ने यह भी कहा कि “वाहे गुरु जी ने यह सेवा करने का मौका प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को दिया यह भी बहुत सौभाग्य की बात है। श्री हरमंदिर साहिब को एफसीआरए की अनुमति देना एक पथप्रदर्शक निर्णय है जो फिर एक बार हमारे सिख बहनों और भाइयों की सेवा की उत्कृष्ट भावना को प्रदर्शित करेगा”।
केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार  को सचखंड श्री हरमंदिर साहिब, श्री दरबार साहिब, पंजाब संस्था को एफसीआरए पंजीकरण की मंज़ूरी प्रदान की। इस संस्था ने विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम , 2010 के तहत 27.05.2020 को आवेदन किया था। यह पंजीकरण जारी होने की तारीख़ से 5 साल तक वैध रहेगा।
सचखंड श्री हरमंदिर साहिब, श्री दरबार साहिब के पंजीकरण को मंज़ूरी देने से पहले, इस संस्था के आवेदन की एफसीआरए, 2010 और विदेशी अंशदान  नियम , 2011 के अंतर्गत जाँच की गई। संबंधित क्षेत्रों से प्राप्त जानकारी और इस संस्था द्वारा आवेदन के साथ दिए गए दस्तावेज़ों के आधार पर यह निर्धारित हुआ कि यह संस्था एफसीआरए, 2010 और उसके अंतर्गत निर्धारित नियमों के अनुसार निर्धारित मानदंडों को पूरा करती है।
पंजाब के अमृतसर में स्थित और गोल्डन टेम्पल के नाम से प्रसिद्ध, सचखंड श्री हरमंदिर साहिब, श्री दरबार साहिब संस्था की स्थापना 1925 में सिख गुरुद्वारा अधिनियम के तहत हुई थी। इसका उद्देश्य जनता/श्रद्धालुओं को चौबीस घंटे फ्री लंगर उपलब्ध कराना, गरीब और ज़रूरतमंदों, छात्रों को वित्तीय सहायता देना, ज़रूरतमंद लोगों को चिकित्सा के लिए वित्तीय मदद देना और प्राकृतिक आपदा के समय सेवा प्रदान करना है। इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए संस्था को घरेलू दान मिल रहा था। केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अनुमति मिलने के बाद अब यह संस्था एफसीआरए, 2010 के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए बताए गए उद्देश्यों को पूरा के लिए विदेशों से भी अंशदान हासिल कर सकती है।
वित्त मंत्रालय
डेबिट/क्रेडिट कार्ड से होने वाले छोटे लेन-देन पर ‘एलआरएस’ के तहत स्रोत पर कर संग्रह को लागू किए जाने के संबंध में स्पष्टीकरण
छोटे लेन-देन पर 1 जुलाई, 2023 से उदारीकृत प्रेषण योजना  के तहत ‘स्रोत पर कर संग्रह ’ को लागू किए जाने के बारे में गहरी चिंता व्यक्त की गई है। इससे जुड़ी प्रक्रिया के बारे में किसी भी अस्पष्टता से बचने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि किसी व्यक्ति द्वारा अपने अंतरराष्ट्रीय डेबिट या क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके प्रति वित्त वर्ष किए जाने वाले 7 लाख रुपये तक के किसी भी भुगतान को एलआरएस सीमा से बाहर रखा जाएगा, अत: इस पर कोई टीसीएस नहीं लगेगा।
शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी भुगतान को टीसीएस के दायरे से बाहर रखने की मौजूदा लाभकारी व्यवस्था भी निरंतर जारी रहेगी।
नियम , 2000) में आवश्यक परिवर्तन अलग से जारी किए जाएंगे।
मंत्रिमण्डल
केंद्रीय मंत्रिमण्डल ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के बारे में भारत और तुर्कमेनिस्तान के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के बारे में भारत और तुर्कमेनिस्तान के बीच समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर करने को अपनी मंजूरी दे दी है।
इस समझौता ज्ञापन में ऐसी प्रणाली स्थापित करने का प्रयास है, जिससे भारत और तुर्कमेनिस्तान दोनों ही देश एक-दूसरे के आपदा प्रबंधन तंत्र से लाभान्वित होंगे और यह आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में तैयारी, प्रतिक्रिया और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों को मजबूती प्रदान करने में सहायता करेगा।
इस समझौता ज्ञापन में निम्नलिखित क्षेत्रों में परस्पर लाभप्रद आधार पर सहयोग की परिकल्पना की गई है-
1. आपात स्थिति की निगरानी एवं पूर्वानुमान करना और उनके परिणामों का आकलन करना;
2. आपदा प्रबंधन में शामिल उपयुक्त संगठनों के साथ सक्षम अधिकारियों के माध्यम से बातचीत करना;
3. आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अनुसंधान परियोजनाओं की संयुक्त योजना बनाना, विकास और कार्यान्वयन, वैज्ञानिक और तकनीकी प्रकाशनों तथा अनुसंधान कार्यों के परिणामों का आदान-प्रदान करना;
4. इस समझौता ज्ञापन के दायरे में आपसी सहमति से सूचना, पत्रिकाओं या अन्य प्रकाशनों, वीडियो और फोटो सामग्रियों के साथ-साथ प्रौद्योगिकियों का आदान-प्रदान करना;
5. संबंधित क्षेत्रों में संयुक्त रूप से सम्मेलनों, सेमिनारों, कार्यशालाओं के साथ-साथ अभ्यास और प्रशिक्षणों का आयोजन करना;
6. आपदा प्रबंधन में विशेषज्ञों और अनुभवों का आदान-प्रदान करना;
7. खोज एवं बचाव-कार्य से जुड़े अभियानों में सबसे पहले अपनी सक्रियता दिखाने वालों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण; आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में क्षमता निर्माण में मदद करने के लिए प्रशिक्षुओं और विशेषज्ञों का आदान-प्रदान;
8. आपदा प्रबंधन में तकनीकी सुविधाएं और उपकरण उपलब्ध कराने, पूर्व-चेतावनी प्रणालियों में वृद्धि करने और पार्टियों की क्षमता निर्माण के लिए आपसी सहमति पर सहायता प्रदान करना;
9. आपातकालीन प्रतिक्रिया में आपसी सहमति पर सहायता प्रदान करना;
10. आपदा रोधी बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए ज्ञान और विशेषज्ञता सहायता को आपस में साझा करना;
11. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानकों के अनुसार आपसी सहमति से गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियां प्रदान करना;
12. आपदा प्रबंधन से संबंधित अन्य गतिविधियां, जिनके बारे में दोनों पक्षों के सक्षम प्राधिकारियों में परस्पर सहमति हो;
वर्तमान में भारत ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए स्विट्जरलैंड, रूस, सार्क, जर्मनी, जापान, तजाकिस्तान, मंगोलिया, बांग्लादेश और इटली के साथ द्विपक्षीय/बहुपक्षीय समझौता/समझौता ज्ञापन/आशय की संयुक्त घोषणा/सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
कोविड-19 के मौजूदा हालात में किसान अपनी उपज को बाजार तक पहुंचाने, बीज/ उर्वरक की खरीद आदि के लिए मदद की राह देख रहे हैं। उचित मूल्य पर उपज के समय पर वितरण की सुविधा के लिए एक सर्वोत्तम और मजबूत आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन की तत्काल आवश्यकता है।
देश के दूरदराज के इलाकों में आपूर्ति श्रृंखला और माल परिवहन प्रबंधन प्रणाली से किसानों को जोड़ने के लिए नई दिल्ली स्थित केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान,  ने किसान सभा ऐप विकसित किया है। जिसका शुभारंभ सीएसआईआर के प्रबंध निदेशक और डीएआरई के सचिव डॉ. त्रिलोचन महापात्रा ने किया। डॉ. महापात्र ने किसानों, ट्रांसपोर्टरों और कृषि उद्योग में लगे अन्य संस्थाओं के लिए एक समाधान के रूप में पोर्टल विकसित करने के लिए सीएसआईआर को की सराहना की। साथ ही उन्होंने प्रस्ताव दिया कि आईसीएआर सीएसआईआर के साथ मिलकर काम कर सकता है और कार्यान्वयन के लिए कृषि विज्ञान केंद्र  नेटवर्क का उपयोग कर सकता है।
इस अवसर पर उपस्थित सीएसआईआर और डीएसआईआर के प्रबंध निदेशक डॉ. शेखर सी मांडे ने कहा, " ऐसे कठिन समय में ऐप का विकसित किया जाना और उसे लॉन्च करना किसानों के साथ खड़े होने की सीएसआईआर की प्रतिबद्धता को दोहराता है। हम इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए आईसीएआर, उद्योग, एमएसएमई, ट्रक चालक और कृषक समुदाय और सभी हितधारकों के साथ साझेदारी करने की आशा करते हैं।"
एप्लिकेशन के लॉन्च के कार्यक्रम में उद्योग, किसानों, सीएसआईआर-सीआरआरआई और सीएसआईआर के अन्य वरिष्ठ वैज्ञानिकों के प्रतिनिधि दूरदारज से सहभागी बने।
सीएसआईआर-सीआरआरआई के निदेशक डॉ. सतीश चंद्रा ने कहा कि चूंकि समग्र कृषि बाजार अच्छी तरह से व्यवस्थित नहीं है और बहुत सारी उपज बर्बाद हो जाती है या बहुत कम दरों पर बेची जा रही हैं। एक विस्तृत प्राथमिक अध्ययन किया गया जिसमें 500+ किसानों का साक्षात्कार लिया गया। वर्तमान परिवेश में विभिन्न मुद्दों और अंतराल को समझने के लिए एशिया की सबसे बड़ी आजादपुर मंडी में डीलरों, ट्रांसपोर्टरों और किसानों के साथ 6-दिवसीय सर्वेक्षण किया गया।
Ø पोर्टल किसानों, ट्रांसपोर्टरों, सेवा प्रदाताओं , मंडी डीलरों, ग्राहकों  और अन्य संबंधित संस्थाओं को समय पर और प्रभावी समाधान के लिए जोड़ता है।
Ø यह पोर्टल कृषि से संबंधित प्रत्येक इकाई के लिए एकल स्टॉप के रूप में कार्य करता है, क्योंकि वे किसान हैं जिन्हें फसलों की बेहतर कीमत की आवश्यकता है, मंडी डीलर से जो अधिक किसानों या ट्रक ड्राइवरों से जुड़ना चाहते हैं, उन सबके लिए मददगार साबित होगा।
Ø कृषि सेवा क्षेत्र से जुड़े लोग मसलन उर्वरक/कीटनाशक के डीलर, जो अपनी सेवाओं के लिए अधिक किसानों तक पहुंचना चाहते हैं उनके लिए किसान सभा ऐप मददगार साबित होगा।
Ø यह ऐप कोल्ड स्टोर या गोदाम कारोबार से जुड़े लोगों के लिए भी उपयोगी साबित होगा। किसान सभा उन लोगों के लिए एक मंच भी प्रदान करता है जो सीधे किसानों से खरीदना चाहते हैं।
Ø किसान सभा में किसानों / मंडी डीलरों / ट्रांसपोर्टरों / मंडी बोर्ड के सदस्यों / सेवा प्रदाताओं / उपभोक्ताओं के लिए 6 प्रमुख मॉड्यूल हैं।
किसान सभा ऐप्प का लक्ष्य किसानों को सबसे किफायती और समय पर लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करना और बिचौलियों के हस्तक्षेप को कम करके और सीधे संस्थागत खरीदारों के साथ जुड़कर उनके लाभ को बढ़ाना है। यह निकटतम मंडियों की उपज मूल्यों की तुलना करके, सस्ती कीमत पर मालवाहक वाहन की बुकिंग करके फसलों का सर्वोत्तम बाजार दर प्रदान करने में मदद करेगा, जिससे किसानों को अधिकतम लाभ मिलेगा।
[अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें:
निदेशक, सीएसआईआर- केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, दिल्ली - मथुरा रोड, नई दिल्ली 110025
टेलीफोन:+91-11-26848917 
director.crri[at]nic[dot]in]
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
मायगॉव ने भारतीय भाषा को सीखने का ऐप बनाने के लिए इनोवेशन चैलेंज शुरू किया
भारत की सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने के प्रधानमंत्री के सपने को आगे ले जाने का लक्ष्य
मायगॉव, भारत सरकार का नागरिक से जुड़ने का मंच, ने उच्च शिक्षा विभाग के साथ मिलकर भारतीय भाषा को सीखने का एक ऐप बनाने के लिए इनोवेशन चैलेंज शुरू किया है। यह इनोवेशन चैलेंज विभिन्न घटकों के बीच ज्यादा से ज्यादा आपसी संवाद के जरिए भारत की सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने की प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की परिकल्पना को आगे ले जाने के लिए शुरू किया गया है।
मायगॉव ने एक ऐप बनाने के लिए इनोवेशन चैलेंज शुरू किया है, जो व्यक्तियों को किसी भी भारतीय भाषा के सरल वाक्यों को सीखने और भाषा का कामकाजी स्तर का ज्ञान पाने में सक्षम बनाएगा। इस चैलेंज का उद्देश्य एक ऐसा ऐप बनाना है जो क्षेत्रीय भाषा की साक्षरता बढ़ाए, जिससे देश के भीतर ज्यादा से ज्यादा सांस्कृतिक समझदारी पैदा की जा सके। इनमें जिन प्रमुख मापदंडों पर ध्यान दिया जाएगा, उनमें उपयोग करने में सहजता, सरलता, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, खेल जैसी रुचि पैदा करने वाली विशेषताएं , यूआई, यूएक्स और बेहतर सामग्री शामिल होंगे, जो एक भारतीय भाषा को सीखना आसान और रोचक बना सके।
इनोवेशन चैलेंज सभी भारतीय व्यक्तियों, स्टार्टअप्स और कंपनियां के लिए खुला है। मायगॉव की कल्पना है कि ऐप मल्टी-मॉड्यूलर बने, जिसमें लिखित शब्द, आवाज और वीडियो/विज़ुअल के माध्यम से सिखाने की क्षमता हो। ऐप डेवलपर्स भाषा सीखने वालों के जुड़ाव के लिए कई इंटरफेस का प्रस्ताव दे सकते हैं। इनोवेशन चैलेंज को https://innovateindia.mygov.in/indian-language-app-challenge/ पर जाकर देखा जा सकता है। उस पेज में चैलेंज के जुड़े सभी नियम और शर्तों को बताया गया है और प्रतिभागियों को साइट को देखने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।
इनोवेशन चैलेंज 27 मई 2021 को बंद हो जाएगा। ऐप की प्रोटोटाइप प्रस्तुतियों का मूल्यांकन करने के बाद, शीर्ष 10 टीमों को प्रस्तुतीकरण देने के लिए बुलाया जाएगा और एक निर्णायक मंडल की ओर से शीर्ष 3 प्रतियोगियों का चयन किया जाएगा। इन शीर्ष तीनों चयनित प्रतियोगियों को ऐप को बेहतर बनाने के लिए 20 लाख, 10 लाख और 5 लाख रुपये की राशि की जाएगी। समाधानों का मूल्यांकन नवाचार, सोपानीयता , उपयोग करने की सरलता , अंतरसक्रियता , शुरू करने/बंद करने में सरलता और अभियान जैसे व्यापक मानकों के आधार पर किया जाएगा।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
जम्मू-कश्मीर लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ने केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से मुलाकात की
जम्मू-कश्मीर पीएससी  के नवनियुक्त अध्यक्ष बी आर शर्मा ने आज यहां केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और अधिकारिता राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से मुलाकात की।
1984 बैच के आईएएस अधिकारी श्री बी. आर. शर्मा जम्मू-कश्मीर कैडर के हैं और केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर आने से पहले जम्मू और कश्मीर राज्य में मुख्य सचिव थे। उन्हें बाद में चेयरमैन एसएससी  नियुक्त किया गया और उन्हें 2 साल के लिए फिर से नौकरी पर रखा गया। हाल ही में, शर्मा ने डीओपीटी  से अनुरोध किया कि उन्हें अध्यक्ष एसएससी के पद से मुक्त किया जाए।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने डॉ. आर. शर्मा को शुभकामनाएं देते हुए नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रिया को तुरंत पुनर्जीवित करने की आवश्यकता व्यक्त की। उन्होंने कहा, जम्मू और कश्मीर के नए केंद्र शासित प्रदेश के अध्यक्ष पीएससी के रूप में शर्मा के पास महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, जिसके लिए उनका लंबा प्रशासनिक अनुभव और जम्मू-कश्मीर का ज्ञान मददगार साबित होगा।
श्री शर्मा ने डॉ. जितेंद्र सिंह को उनके निरंतर समर्थन और मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने चयन प्रक्रिया और अन्य संबंधित मामलों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों को संभालने के दौरान अध्यक्ष एसएससी के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान सलाह देने के लिए मंत्री को धन्यवाद दिया।
श्री शर्मा ने डॉ. जितेंद्र सिंह को एसएससी के तहत विभिन्न चयन प्रक्रियाओं की वर्तमान स्थिति को लेकर अद्यतन जानकारी भी दी, जो कोविड महामारी के कारण परेशान हो गए थे। उन्होंने कहा कि चेयरमैन एसएससी के उच्च महत्वपूर्ण पद पर सेवा करना उनके लिए एक सम्मान की बात थी, विशेषकर ऐसे समय में जब भारत सरकार विभिन्न सरकारी पदों पर चयन में अधिकतम पारदर्शिता और निष्पक्षता लाने की कोशिश कर रही है।
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एसजी/एएम/वीएस/एसएस
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