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उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
कोविड महामारी के दौरान खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में भारतीय खाद्य निगम की भूमिका की सराहना की गयी
एफसीआई ने अब तक की सर्वाधिक 433.44 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद का रिकॉर्ड बनाया
किसानों के खाते में एमएसपी का सीधा ऑनलाइन हस्तांतरण सभी 24 खरीद राज्यों में लागू किया गया
भारतीय खाद्य निगम  ने कोविड महामारी के दौरान खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रबी विपणन सीजन 2021-22 के दौरान, निगम ने पिछले साल की खरीद की तुलना में 11 प्रतिशत की वृद्धि हासिल करते हुए 433.44 लाख मीट्रिक टन गेहूं की अब तक की सबसे अधिक खरीद दर्ज की है।
आज मुंबई में आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में एफसीआई के कार्यकारी निदेशक  श्री आर पी सिंह ने कहा कि निगम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना  के तहत गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न वितरण की रीढ़ रहा है। योजना के तहत, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में आने वाले 80 करोड़ लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो खाद्यान्न का वितरण किया गया।
श्री सिंह ने कहा, "अप्रैल 2020 और नवंबर 2021 के बीच रिकॉर्ड 598.87 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न आवंटित किया गया था, जिसमें से 565.47 लाख मीट्रिक टन अनाज उठाया गया था।" उन्होंने उन एफसीआई कर्मचारियों के योगदान की सराहना की, जिन्होंने महामारी के दौरान कई चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया, जिसमें खाद्यान्न का समय पर परिवहन सुनिश्चित करने में श्रम की भारी कमी शामिल थी।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए सांसद श्री गोपाल शेट्टी ने कोविड 19 महामारी के दौरान एफसीआई द्वारा निभाई गई भूमिका की सराहना करते हुए कहा, “भारतीय खाद्य निगम के असाधारण प्रदर्शन के कारण, खाद्यान्न पूरे भारत में लाभार्थियों तक पहुंच सका।“
इस बीच केंद्र ने आज 53,334 करोड़ रुपये के अनुमानित परिव्यय के साथ पीएमजीकेएवाई योजना के तहत मुफ्त खाद्यान्न आपूर्ति को मार्च 2022 तक चार महीने और बढ़ाने का फैसला किया है।
एक राष्ट्र, एक एमएसपी, एक डीबीटी वास्तविकता बन गया
प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण  के बारे में बोलते हुए, श्री आर पी सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री का 'एक राष्ट्र, एक एमएसपी, एक डीबीटी' का सपना इस साल से पूरे देश में एक वास्तविकता बन गया है। उन्होंने कहा कि 2021-22 के मौजूदा रबी विपणन सत्र के दौरान सभी खरीद राज्यों में किसानों के बैंक खाते में एमएसपी के सीधे ऑनलाइन हस्तांतरण को लागू किया गया है। उन्होंने कहा, "सशक्त किसान अब बिचौलियों पर निर्भर नहीं हैं और बिना किसी देरी या कटौती के अपनी उपज का भुगतान सीधे अपने बैंक खातों में प्राप्त कर रहे हैं।"
श्री आर पी सिंह ने पश्चिम क्षेत्र के प्रदर्शन को लेकर कहा, हालांकि गेहूं की खरीद में पंजाब का पारंपरिक रूप से वर्चस्व रहा है, 2020-21 सीजन के दौरान, मध्य प्रदेश ने उत्तरी राज्य को पीछे छोड़ दिया और गेहूं खरीद में नंबर एक राज्य बन गया।
श्री सिंह ने यह भी बताया कि खरीफ विपणन सीजन 2021-22 की शुरुआत से, 24 खरीद राज्यों में सभी खरीद पोर्टलों को केंद्रीय खाद्यान्न खरीद पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है, ताकि किसानों के ऑनलाइन पंजीकरण, भूमि अभिलेखों के सत्यापन, मंडी के कामकाज, एमएसपी हस्तांतरण और सीएमआर/गेहूं वितरण प्रबंधन का डिजिटलीकरण जैसे चिह्नित न्यूनतम सीमा मानकों को साझा किया जा सके।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
ओलंपिक खेलों में भारत की प्रगति में तेजी लाने के लिए खेल मंत्रालय ने ओलंपिक अभियान प्रकोष्ठ  में पूर्व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों की संख्या दोगुनी की
पूर्व एथलीट भारत की ओलंपिक की तैयारी को आगे बढ़ाएंगे, ओलंपिक अभियान प्रकोष्ठ का पुनर्गठन किया गया
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने अब तक की तुलना में इसे और भी अधिक एथलीट-केंद्रित बनाने के लिए संशोधित ओलंपिक अभियान प्रकोष्ठ  के मुख्य सदस्यों के रूप में पूर्व एथलीटों की संख्या को दोगुना कर दिया है। एमओसी मंत्रालय के लक्ष्य ओलंपिक पोडियम  पहल के माध्यम से भारत की ओलंपिक तैयारी को आगे बढ़ाएगा। यह बदलाव वैश्विक खेल मंच पर भारत की प्रगति में तेजी लाने के लिए किया गया है।
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि यह निर्णय पिछले ओलंपिक खेलों में प्राप्त अनुभव से प्रेरित था। उन्होंने कहा, "मौजूदा एमओसी में पूर्व एथलीटों के अनुभव ने उन एथलीटों के प्रशिक्षण और प्रतियोगिता में सहयोग करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिन्होंने टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों में भाग लिया। देश ने ओलंपिक खेलों में 7 पदक और पैरा ओलंपिक खेलों में 19 पदक जीते।"
नए एमओसी में अब भारत के पूर्व फुटबॉल कप्तान बाईचुंग भूटिया, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में लंबी कूद की पदक विजेता अंजू बॉबी जॉर्ज, भारत के पूर्व हॉकी कप्तान सरदार सिंह, राइफल निशानेबाजी की दिग्गज अंजलि भागवत, पूर्व हॉकी कप्तान और ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वीरेन रसकिन्हा टेबल टेनिस स्टार मोनालिसा मेहता और प्रमुख बैडमिंटन खिलाड़ी तृप्ति मुरगुंडे शामिल होंगी।
ओलंपियन नौकायन खिलाड़ी और खेल विज्ञान विशेषज्ञ डॉ. मालव श्रॉफ एमओसी में बने रहेंगे। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष श्री आदिले सुमेरीवाला, भारतीय एथलेटिक महासंघ के अध्यक्ष और लक्ष्य ओलंपिक पोडियम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कमोडोर पुष्पेंद्र गर्ग एमओसी में अन्य पूर्व खिलाड़ी हैं। श्री अर्जुन मुंडा, कैबिनेट मंत्री, श्री अजय सिंह और बृज भूषण शरण सिंह, भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष, भारतीय मुक्केबाज़ी महासंघ के अध्यक्ष और भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष होने के कारण एमओसी का हिस्सा होंगे।
ओलंपिक अभियान प्रकोष्ठ: बाइचुंग भूटिया, अंजू बॉबी जॉर्ज, अंजलि भागवत, तृप्ति मुरगुंडे, सरदार सिंह, वीरेन रसकिन्हा, मालव श्रॉफ, मोनालिसा मेहता, भारतीय ओलंपिक संघ, भारतीय कुश्ती संघ, भारतीय तीरंदाजी संघ और भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष, कार्यकारी निदेशक , साई के निदेशक , युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के लक्ष्य ओलंपिक पोडियम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी  और लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना के संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी ।
एमओसी की अध्यक्षता भारतीय खेल प्राधिकरण-साई के महानिदेशक करेंगे।
रक्षा मंत्रालय
21 मार्च 21 को भारतीय नौसेना की सर्वाधिक सुसज्जित इकाई आईएनएएस 310 डायमंड जुबली मनाएगी
गोवा स्थित भारतीय नौसेना की एक समुद्री टोही स्क्वाड्रनइंडियन नैवेल एयर स्क्वाड्रन  310, द कोबरा, दिनांक 21 मार्च 21 को अपनी डायमंड जुबली मना रही है । दिनांक 21 मार्च 61 को फ्रांस के हाइरेसमें कमीशन प्राप्त स्क्वाड्रन के पास भारतीय नौसेना की सबसे अलंकृत इकाईहोने का गौरव प्राप्त है ।
आईएनएएस 310 ने 1961 के बाद से कई ऑपरेशनों में देश के लिएअभूतपूर्व सेवा प्रदान की है और समुद्र तट पर दैनिक निगरानी अभियानों कोअंजाम देने का काम जारी है । स्क्वाड्रन ने 1991 तक एलिज़ विमान का संचालनकिया और बाद में तट आधारित डोर्नियर-228 विमान को चुन लिया ।
पिछले एक वर्ष में कोविड 19 महामारी के बीच, स्क्वाड्रन केएयरक्राफ्ट ने समूचे देश में उड़ान भर कर महत्वपूर्ण चिकित्सा आपूर्ति कीहै, कोविड परीक्षण किट की आपूर्ति की है और चिकित्सा टीमों और चिकित्सासंबंधी साजोसामान को लाने ले जाने का काम किया है, इन कामों हेतु लगभग 1000 उड़ानें भरी हैं ।
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एमजी /एएम/ एबी
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राष्ट्रपति सचिवालय
गांधी जयंती के अवसर पर राष्ट्रपति का संदेश
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम निम्नलिखत संदेश दिया है-
श्री कोविंद ने अपने संदेश में कहा है ‘गांधी जयंती हम सभी के लिए एक ऐसा मौका है जिस पर हम राष्ट्र पिता महात्मा गांधी के बताए मूल्यों-शांति, बंधुत्व, समरसता, समावेशी राष्ट्रीय विकास का पुनःसमर्थन करे। महात्मा गांधी के मूल्यों और उनका संपूर्ण जीवन एक सार्वभौमिक अपील था जिसकी वजह से न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में वह एक आदर्श बन गए थे। यह साल इस लिहाज से और भी महत्वपूर्ण है कि यह महात्मा गांधी की जयंती के 150 वर्ष को मनाने के कार्यक्रमों की शुरूआत है।
गांधी जी के नेतृत्व ने करोड़ों लागों को हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन में हिस्सा लेने को प्रेरित किया। नए मुक्त भारत के उदय का मतलब था कि भारतीय अपने राष्ट्र की तकदीर का निर्माण खुद कर सकें और एक सम्मानित जीवन जी सके। गांधी जी लगातार हमारे लिए पथ प्रकाशक हैं क्योंकि हम गरीबी को पूरी तरह हटाने, त्वरित सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति की तलाश में है
यह देश की जनता और भारत के लिए ही उपयुक्त होगा कि इस वर्ष महात्मा गांधी के कार्यों तथा उनके जीवन से जुड़े कल्याण कार्यों का आयोजन किया जाएगा। स्वच्छ भारत अभियान गांधी जी के प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि है जिन्होंने अपने जीवन में हमेशा इस बात का समर्थन किया था कि स्वच्छ जीवन जीने का सबसे महत्वपूर्ण तत्व स्वच्छता एवं साफ-सफाई है।
इस गांधी जयंती के मौके पर आइए हम, सब अपने घरों, आवासीय क्षेत्रों, शहरों, गांव और देश को साफ रखने का संकल्प ले और पूर्ण स्वच्छता के संदेश को अधिक से अधिक फैलाए। महात्मा गांधी जी के संदेश सभी भारतीयों-निसंदेह पूरी मानवता के लिए अभी भी प्रासांगिक बने हुए हैं।’
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने एक प्रशंसक का वीडियो साझा किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एक प्रशंसक द्वारा किए गए एक ट्वीट को साझा किया है जिसमें अहमदाबाद मेट्रो परियोजना के पहले चरण के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री के संबोधन की पंक्तियां हैं। इस ट्वीट में शेयर किए गए वीडियो में प्रधानमंत्री वंदे भारत एक्सप्रेस की यात्रा के बारे में अपने अनुभवों को साझा कर रहे हैं।
एक प्रशंसक के ट्वीट का उद्धरण देते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
"कनेक्टिविटी प्रगति है, कनेक्टिविटी समृद्धि है।"
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा महंगाई दर अगस्त, 2019 में 3.21 फीसदी रही
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई दर अगस्त, 2019 में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2.18 फीसदी आंकी गई
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई दर अगस्त, 2019 में शहरी क्षेत्रों के लिए 4.49 फीसदी रही
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय  ने आज अगस्त, 2019 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक  पर आधारित महंगाई दर के आंकड़े जारी किए। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सीपीआई आधारित महंगाई दर 2.18 फीसदी  रही, जो अगस्त 2018 में 3.41 फीसदी थी। इसी तरह शहरी क्षेत्रों के लिए सीपीआई आधारित महंगाई दर अगस्त, 2019 में 4.49 फीसदी  आंकी गयी, जो अगस्त 2018 में 3.99 फीसदी थी। ये दरें जुलाई 2019 में क्रमशः 2.19 तथा 4.22 फीसदी  थीं।
केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने आज अगस्त, 2019 के लिए उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक  पर आधारित महंगाई दर के आंकड़े भी जारी किए। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सीएफपीआई आधारित महंगाई दर 0.85 फीसदी  रही जो अगस्त 2018 में 1.14 फीसदी थी। इसी तरह शहरी क्षेत्रों के लिए सीएफपीआई आधारित महंगाई दर अगस्त, 2019 में 7.07 फीसदी  आंकी गई जो अगस्त, 2018 में -1.21 फीसदी थी। ये दरें जुलाई 2019 में क्रमशः 0.57 तथा 5.61 फीसदी  थीं।
अगर शहरी एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों पर समग्र रूप से गौर करें तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक  पर आधारित महंगाई दर अगस्त, 2019 में 3.21 फीसदी  आंकी गई है, जो अगस्त 2018 में 3.69 फीसदी  थी। वहीं, सीपीआई पर आधारित महंगाई दर जुलाई 2019 में 3.15 फीसदी  थी। इसी तरह यदि शहरी एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों पर समग्र रूप से गौर करें तो उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक  पर आधारित महंगाई दर अगस्त, 2019 में 2.99 फीसदी  रही है, जो अगस्त, 2018 में 0.29 फीसदी  थी। वहीं, सीएफपीआई पर आधारित महंगाई दर जुलाई 2019 में 2.36 फीसदी  थी।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय  ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक  के लिए आधार वर्ष को 2010=100 से संशोधित करके 2012=100 कर दिया है। यह संशोधन जनवरी 2015 के लिए सूचकांकों को जारी किए जाने से प्रभावी किया गया है।
सामान्य सूचकांकों और सीएफपीआई में मासिक बदलावों सहित विस्तृत विवरण जानने के लिए अंग्रेजी का अनुलग्नक यहां क्लिक करें
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2020-21 में प्रतिदिन 37 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण कर नया कीर्तिमान बनाया
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा पिछले कुछ वर्षों में देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में काफी प्रगति हुई है। मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2020-21 में प्रतिदिन 37 किलोमीटर राजमार्गों के निर्माण कर नया कीर्तिमान बनाया है, जो अभूतपूर्व है। सड़क परिवहन और राजमार्ग और एमएसएमई मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कल शाम एम/ओ आरटीएच के अधिकारियों को सम्मानित किया और प्रशंसा पत्र प्रदान किए। मंत्री ने कहा कि यह अधिकारियों और अन्य हितधारकों के समर्पण और टीम भावना के साथ काम करने के बिना संभव नहीं होता। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धियां अभूतपूर्व हैं और दुनिया का कोई भी देश इसका मुकाबला करने में सक्षम नहीं हैं।
नीचे संक्षेप में प्रमुख उपलब्धियां:
- पिछले 7 वर्षों में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 91,287 किलोमीटर  से 1,37,625 किलोमीटर  50% बढ़ गई है;
- वित्त वर्ष 2015 में 33,414 करोड़ रुपये से वित्त वर्ष 2022 में 1,83,101 करोड़ रुपये तक कुल बजटीय परिव्यय में वृद्धि हुई;
- कोविद-19 संबंधित प्रभाव के बावजूद वित्त वर्ष 2020 के मुकाबले वित्त वर्ष 2021 में स्वीकृत राशि में 126% की वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2020 के मुकाबले वित्त वर्ष 2021 में किलोमीटर की लंबाई में भी 9% की वृद्धि हुई है;
- वित्त वर्ष 2015 से वित्त वर्ष 2021 के दौरान औसत वार्षिक परियोजना पुरस्कार  वित्त वर्ष 2014 से वित्त वर्ष 2014 की तुलना में 85% बढ़ी है;
- वित्त वर्ष 2015 से वित्त वर्ष 2021 के दौरान औसत वार्षिक निर्माण  वित्त वर्ष 2010 से वित्त वर्ष 2014 की तुलना में 83% की वृद्धि हुई है;
- वित्त वर्ष 2020 की तुलना में वित्त वर्ष 2021 के अंत में चालू परियोजना कार्यों की संचयी लागत में 54% की वृद्धि हुई है ;
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
मानसिक रूप से दिव्यांग शिशु पारिवारिक पेंशन पाने का हकदार : डॉ. जितेंद्र सिंह
केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री , पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि मृत सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी का मानसिक रूप से दिव्यांग शिशु पारिवारिक पेंशन पाने का हकदार है और इस प्रावधान की भावना को समझने और सम्मानित करने की आवश्यकता है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने विवरण देते हुए कहा कि सार्वजनिक रूप से इसे दोहराने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के संज्ञान में आया है कि कुछ मामलों में बैंक पेंशनभोगी या उसके पति या पत्नी द्वारा नामित व्यक्ति के माध्यम से मानसिक रूप से दिव्यांग शिशु के संबंध में पारिवारिक पेंशन की अनुमति नहीं दे रहे हैं और वे न्यायालय द्वारा जारी संरक्षकता प्रमाण पत्र के लिए जोर देते हैं।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार आम आदमी के लिए "जीवन की सुगमता" लाने के लिए सुशासन के मंत्र का अनुसरण करती है। उस भावना में, पारिवारिक पेंशन के लिए नामांकन के प्रावधान का उद्देश्य मानसिक विकलांगता से पीड़ित बच्चे को न्यायालय से संरक्षकता प्रमाणपत्र प्राप्त करने या अपने माता-पिता की मृत्यु के बाद पारिवारिक पेंशन का दावा करने में किसी भी परेशानी से बचाने के लिए है। उन्होंने कहा कि इसलिए ऐसे मामलों में बैंक द्वारा संरक्षकता प्रमाण पत्र के लिए जोर देना इस तरह के नामांकन के उद्देश्य को विफल करता है और यह केंद्रीय सिविल सेवा  नियमावली, 2021 के वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन भी है।
इसलिए, विभाग ने उपरोक्त नियमों के प्रावधानों को दोहराया है। सभी पेंशन संवितरण बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों को सूचित किया गया है कि वे अपनी सीपीपीसी/पेंशन भुगतान करने वाली शाखाओं को मानसिक रूप से दिव्यांग शिशु के संबंध में सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी द्वारा नामित व्यक्ति के माध्यम से वैधानिक नियमों के प्रावधान के अनुसार पारिवारिक पेंशन के भुगतान के लिए उपयुक्त निर्देश जारी करें तथा ऐसे मामलों में न्यायालय द्वारा जारी संरक्षकता प्रमाणपत्र के लिए जोर नहीं दें।
उल्लेखनीय है कि हाल के महीनों में, पेंशन विभाग ने तलाकशुदा बेटियों के लिए पारिवारिक पेंशन के प्रावधान में छूट, बुजुर्ग पेंशनभोगियों द्वारा जीवन प्रमाण पत्र जमा करने में सुगमता के लिए मोबाइल ऐप के माध्यम से फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी की शुरुआत, इलेक्ट्रॉनिक पेंशन भुगतान आदेश, पेंशन प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए डाक विभाग से सहायता आदि सहित कई ऐतिहासिक सुधार किए हैं।
निर्वाचन आयोग
जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के अंतर्गत राजनीतिक दलों का पंजीकरण- सार्वजनिक नोटिस की अवधि
राजनीतिक दलों का पंजीकरण जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के प्रावधानों के तहत होता है। इस धारा के तहत आयोग में पंजीकरण के इच्छुक दल को भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29 ए में उल्लिखित अधिकारों के तहत आयोग द्वारा सुझाए गए दिशानिर्देशों के तहत अपनी स्थापना के 30 दिनों के भीतर संबंधित धारा के अंतर्गत आयोग के समक्ष आवेदन जमा करना होता है। मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार आवेदक संस्था को आयोग के समक्ष पंजीकरण के लिए पार्टी के प्रस्तावित नाम पर 30 दिन के भीतर आपत्ति, अगर कोई हो, मांगे जाने के लिए दो राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों और दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में दो दिन तक प्रकाशित कराने के लिए कहा जाता है। यह नोटिस आयोग की वेबसाइट पर भी प्रकाशित किया जाता है।
आयोग ने पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी के विधानसभा चुनावों के लिए 26.02.2021 को चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। आयोग के संज्ञान में लाया गया है कि कोविड-19 से जुड़ी बंदिशों को देखते हुए, पंजीकरण के लिए आवेदन बढ़ाने में अव्यवस्था और देरी देखने को मिली थी, जिससे राजनीतिक दल के रूप में पंजीकरण में देरी हुई थी। इसलिए, मामले से जुड़े सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद आयोग ने कुछ छूट दी है और उन दलों के लिए नोटिस की अवधि 30 दिन से घटाकर 7 दिन कर दी है, जिन्होंने 26.02.2021 को या उससे पहले अपना सार्वजनिक नोटिस प्रकाशित करा दिया है। सभी दलों के लिए, उन दलों सहित जिन्होंने 26.02.2021 से पहले 7 दिन से कम समय में सार्वजनिक नोटिस पहले ही प्रकाशित कर दिया है, आपत्ति यदि कोई हो तो उसे 02.03.2021 को शाम 5.30 बजे या मूल रूप से उपलब्ध 30 दिन की अवधि से पहले, जो भी पहले हो, तक जमा की जा सकती है।
यह छूट असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में नामांकन की अंतिम तारीख 19.03.2021 तक और पश्चिम बंगाल में 07.04.2021  तक लागू रहेगी।
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एमजी/एएम/एमपी
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने जी-20 शिखर सम्मेलन में आने वाले नेताओं का स्वागत किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 9 और 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में होने वाले जी20 शिखर सम्मेलन में आने वाले नेताओं का गर्मजोशी से स्वागत किया है।
मॉरीशस के प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए, श्री मोदी ने एक्स पर लिखा:
“मेरे मित्र प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ, भारत में आपका स्वागत है। हमारी आज होने वाली मुलाकात के लिए मैं बेहद उत्सुक हूं।”
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा:
"पूरी तरह सहमत हूं, क्रिस्टालिना जॉर्जीवा - आइए हम सब मिलकर काम करें और हमारे समय की महत्वपूर्ण चुनौतियों को कम करें और हमारे युवाओं के लिए बेहतर भविष्य सुनिश्चित करें। दिल्ली आगमन पर आपके द्वारा हमारी संस्कृति के प्रति दर्शाए गए स्नेह की भी मैं सराहना करता हूं।''
यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा:
“उर्सुला वॉन डेर लेयेन, जी-20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आपके दिल्ली आगमन से बेहद प्रसन्नता हुईहै। यूरोपीय आयोग के समर्थन और प्रतिबद्धता के लिए आभारी हूं। हम अपने समक्ष आने वाली गंभीर चुनौतियों का सामूहिक रूप से समाधान करेंगे। सार्थक चर्चाओं और सहयोगात्मक कार्रवाई की आशा करता हूं।''
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए, श्री मोदी ने एक्स पर लिखा:
“आपका स्वागत है ऋषि सुनक! सार्थक शिखर सम्मेलन की प्रतीक्षा है,जहां हम अपने ग्रह को एक बेहतर जगह बनाने के लिए मिलकर काम कर सकें।''
प्रधानमंत्री ने स्पेन के प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुएएक्स पर स्पेन के राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए लिखा:
“पेड्रो सांचेज़, आपकेशीघ्र स्वस्थ होने और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूं। आगामी जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान हमें आपके व्यावहारिक विचारों की कमी महसूस होगी। साथ ही, भारत आए स्पेनिश प्रतिनिधिमंडल का हार्दिक स्वागत है।”
अर्जेंटीना के राष्ट्रपति का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा:
“राष्ट्रपति अलबर्टो फर्नांडीज, भारत को आपका स्वागत करते हुए खुशी हो रही है। जी20 शिखर सम्मेलन की कार्यवाही के दौरान आपके व्यावहारिक विचारों की प्रतीक्षा है।
संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का स्वागत करते हुए, प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा:
“संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का 7, लोक कल्याण मार्ग पर स्वागत करके खुशी हुई।हमारी मुलाकात बहुत सार्थक रही।हमने अनेक विषयों पर सार्थक चर्चा की जो भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक और लोगों से लोगों के बीच संबंधों को आगे बढ़ाएगी।हमारे राष्ट्रों के बीच मित्रतावैश्विक भलाई को आगे बढ़ाने में एक महान भूमिका निभाती रहेगी।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
खेल विभाग ने खेल में मानव संसाधन विकास योजना के तहत खेल प्रबंधन में कार्यकारी स्नातकोत्तर डिप्लोमा  कार्यक्रम के लिए नामांकन आमंत्रित किये
प्रमुख बातें:
ईपीजीडीएसएम कार्यक्रम का संचालन आईआईएम रोहतक करती है
उम्मीदवार जो मेधावी खिलाड़ी हैं और एशियाई, राष्ट्रमंडल या ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, वे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं
प्रत्येक उम्मीदवार को 5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय  के तहत खेल विभाग ने ऐसे उम्मीदवारों की सहायता करने के लिए एक नई पहल शुरू की है जो मेधावी खिलाड़ी हैं और जिन्होंने एशियाई, राष्ट्रमंडल या ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। इस पहल के तहत इनसे आईआईएम- रोहतक द्वारा संचालित खेल प्रबंधन में कार्यकारी स्नाकोत्तर  डिप्लोमा कार्यक्रम के लिए नामांकन आमंत्रित किये गये हैं। खेल विभाग इस सहायता को आईआईएम रोहतक में ईपीजीडीएसएम पाठ्यक्रम शुरू होने की तारीख से 5 साल तक यानी सितंबर 2021 से सितंबर 2026 तक जारी रखेगा और प्रत्येक उम्मीदवार को 5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आकस्मिक लागत की कोई अन्य मद जैसे; यात्रा खर्च, जेब खर्च का वहन उम्मीदवार खुद करेगा/करेगी।
उम्मीदवारों को आईआईएम- रोहतक के निर्धारित चयन मानदंडों के अनुसार अपना नामांकन सुरक्षित करना होगा और फिर आईआईएम- रोहतक में ईपीजीडीएसएम पाठ्यक्रम में नामांकन पर विचार करने के लिए खेल विभाग से संपर्क करना होगा। इस पर खेल विभाग द्वारा सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद उपयुक्त समझे जाने वाले उम्मीदवारों का नामांकन लिया जाएगा। इस संबंध में खेल विभाग का निर्णय अंतिम व बाध्यकारी होगा। खेल विभाग ऐसे नामांकित उम्मीदवार, जो अंतिम रूप से नामांकित हो गए हैं और कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं, के लिए सीधे आईआईएम-रोहतक को पूर्व निर्धारित समयावधि पर उपस्थिति लागत जारी करेगा। आईआईएम रोहतक या किसी अन्य स्रोत से छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले उम्मीदवार की स्थिति में आईआईएम रोहतक खेल विभाग को तत्काल सूचित करेगा और इसके द्वारा खेल विभाग से की गई मांग के मुकाबले छात्रवृत्ति की राशि को समायोजित किया जाएगा।
जनजातीय कार्य मंत्रालय
जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा कल से दो दिनों के असम दौरे पर रहेंगे
एमएफपी, वीडीवीके और ट्राइ फूड कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की जाएगी
जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा कल से दो दिनों के असम दौरे पर रहेंगे। यात्रा के कार्यक्रम के दौरान श्री मुंडा एमएफपी, वीडीवीके और ट्राइ फूड कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करेंगे जिन्हें राज्य और क्षेत्र में जनजातीयों की अधिकारिता के लिए लागू किया गया है। उनके साथ ट्राइफेड के प्रबंध निदेशक श्री प्रवीर कृष्णा तथा ट्राइफेड के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी होंगे।
दो दिनों की यात्रा के दौरान श्री मुंडा असम के राज्यपाल श्री जगदीश मुखी, असम के मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिस्वा सरमा, असम के जनजातीय कार्य मंत्री, मुख्यमंत्री तथा प्रधान सचिव और गुवाहाटी में राज्य के अन्य प्रमुख अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित करेंगे। जिन कई कार्यकलापों की योजना बनाई गई है उनमें दो कार्यशालाएं/सम्मेलन- पहले दिन वॉयस ऑफ नॉर्थ ईस्ट जनजातीय लीडर कॉन्फ्रेंस तथा दूसरे दिन आईआईई में आयोजित एक वन धन कार्यशाला शामिल हैं। श्री मुंडा के यात्रा कार्यक्रम में लोखरा गुवाहाटी के कटकीपाड़ा में वीडीवीकेसी का दौरा करने की भी योजना बनाई गई है।
मंत्री के दो दिवसीय दौरे का उद्देश्य इन जनजातीय विकास योजनाओं का जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन, चुनौतियों तथा प्रगति की समीक्षा और आकलन करना है। देश भर में ट्राइफेड द्वारा कार्यान्वित इन कार्यक्रमों का अंतिम लक्ष्य पूरे देश में जनजातीय जीवनों तथा आजीविकाओं में पूर्ण रूपांतरण लाना और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में प्रगति करना है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने इस्पात आयात निगरानी प्रणाली लॉन्च की
सरकार और हितधारकों को इस्पात आयातों के बारे में सिम्स अग्रिम सूचना देगा
वाणिज्य एवं उद्योग तथा रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल और वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने आज नई दिल्ली में इस्पात आयात निगरानी प्रणाली  लॉन्च की।
यह प्रणाली संयुक्त राज्य इस्पात आयात निगरानी और विश्लेषण  प्रणाली के अनुरूप इस्पात मंत्रालय के परामर्श से विकसित की गई है। सिम्स सरकार और इस्पात उद्योग  और इस्पात उपभोक्ता  सहित हितधारकों को इस्पात आयातों के बारे में अग्रिम सूचना देगा, ताकि कारगर नीतिगत दखल दिया जा सके।
इस प्रणाली के तहत विशेष इस्पात उत्पादों के आयातकों को सिम्स के वेबपोर्टल पर आवश्यक सूचना देते हुए अग्रिम रूप से पंजीकरण कराना होगा। यह पंजीकरण ऑनलाइन किया जाएगा। आयातित माल के आगमन की संभावित तारीख के पहले आयातक पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह पंजीकरण माल आगमन के 60वें दिन से पहले और 15वें दिन के बाद नहीं किया जाना चाहिए। स्वचालित आधार पर प्राप्त होने वाली पंजीकरण संख्या 75 दिन की अवधि तक मान्य रहेगी। सिम्स पर आयातकों द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाली इस्पात आयात सूचना की निगरानी इस्पात मंत्रालय करेगा।
उल्लेखनीय है कि इस्पात आयात निगरानी प्रणाली को 5 सितंबर, 2019 को अधिसूचना संख्या 17 के जरिये अधिसूचित किया गया है। इसे 1 नवम्बर, 2019 से प्रभावी बनाया गया है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 82.65 करोड़ वैक्सीन की खुराकें लगाई गई हैं
सक्रिय मामले कुल मामलों के 1 प्रतिशत से कम हैं,वर्तमान में 0.90 प्रतिशत,मार्च 2020 के बाद से सबसे कम
भारत में वर्तमान में 3,01,989 सक्रिय मामले हैं,186 दिनों में सबसे कम सक्रिय मामले
पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में 26,964 नए मामले सामने आए
वर्तमान में रिकवरी दर 97.77 प्रतिशत है,मार्च 2020 के बाद से सबसे अधिक
पिछले 24 घंटों के दौरान 34,167 रोगी स्वस्थ हुए, देश भर में अभी तक कुल 3,27,83,741 मरीज स्वस्थ हुए
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर वर्तमान में 2.08 प्रतिशत है; पिछले 89 दिनों से 3 प्रतिशत से कम है
दैनिक पॉजिटिविटी दर 1.69 प्रतिशत है,पिछले 23 दिनों से 3 प्रतिशत से कम
अभी तक कुल 55.67 करोड़ जांचें की जा चुकी हैं