कोयला मंत्रालय
कोयला मंत्रालय ने कोयले की बिक्री के लिए कोयला खदानों की नीलामी का अगला चरण शुरू किया
सतत कोयला खनन के माध्यम से राष्ट्र की ऊर्जा सुरक्षा को पूरा करने का लक्ष्य
आत्मानिर्भर भारत बनाने के लिए आयात में कमी पर ध्यान केंद्रित
पहले दो चरणों में 28 कोयला खदानों की सफल नीलामी के बाद कोयला मंत्रालय ने आज 40 नई कोयला खदानों {सीएम  अधिनियम के तहत 21 नई खदानें और एमएमडीआर अधिनियम के चरण 3 के तहत 19 नई खदानों} की नीलामी प्रक्रिया शुरू की है। पिछले चरण से कोयला खदानों के चालू होने के साथ नीलामी के लिए कुल 88 कोयला खदानों की पेशकश होगी।
इन 88 खदानों से लगभग 55 बिलियन  टन कोयले के कुल भूगर्भीय संसाधनों की पेशकश की जा रही है। इनमें से 57 पूरी तरह से अन्वेषित खदानें हैं और 31 का आंशिक रूप से अन्वेषण किया गया है। नीलामी के लिए प्रस्तावित खदानों में 4 कोकिंग कोयला खदानें हैं। ये खदानें कोयला संसाधन युक्त 10 राज्यों- झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश और असम में स्थित हैं।
इस चरण के बाद से कोयला मंत्रालय ने  खदान बंद करने सहित सतत खनन कार्य;  कोयले की यंत्रीकृत निकासी; और  खनन की कठिन परिस्थितियों का सामना करने पर सफल बोली लगाने वाले द्वारा कोयला खदान के समर्पण से संबंधित समझौते के प्रावधानों को पेश किया है।
विस्तृत विचार-विमर्श के बाद खानों की सूची को अंतिम रूप दे दिया गया है और संरक्षित क्षेत्रों, वन्यजीव अभयारण्यों, महत्वपूर्ण आवासों, 40 फीसदी से अधिक वन क्षेत्र, भारी निर्मित क्षेत्र आदि के तहत आने वाली खदानों को नीलामी से बाहर रखा गया है।
नीलामी प्रक्रिया की प्रमुख विशेषताओं में राष्ट्रीय कोयला सूचकांक की शुरूआत, पहले से कोयला खनन का अनुभव न होने के बाद भी बिना किसी प्रतिबंध के भागीदारी में आसानी, कोयले के उपयोग में पूर्ण लचीलापन, अनुकूलित भुगतान संरचना, शीघ्र उत्पादन के लिए प्रोत्साहन के माध्यम से दक्षता संवर्धन और स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी का उपयोग शामिल है। कोयला मंत्रालय वहनीयता पर ध्यान केंद्रित करते हुए आगे और प्रोत्साहनों पर विचार कर रहा है।
केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी ने समारोह में जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में कोयला मंत्रालय और भारत सरकार, राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के लिए कोयला क्षेत्र में सुधार व मूल्यों को खोलने की निरंतर यात्रा पर हैं।
श्री जोशी ने देश में ऊर्जा खपत के ढांचे को रेखांकित किया और बताया कि कैसे कोविड से पहले की तुलना में विद्युत की मांग में लगभग 20 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि वर्तमान में भारत विकसित देशों की तुलना में प्रति व्यक्ति विद्युत की खपत के मामले में सबसे नीचे में से एक है। मंत्री ने कहा कि देश के दूरस्थ स्थानों को विद्युत से जोड़ने के लिए सरकार के उठाए गए प्रमुख कदमों के कारण साल 2040 तक देश की विद्युत की मांग दोगुनी होने की उम्मीद है। इसके अलावा उन्होंने इस बात को दोहराया कि कोयला अगले 35-40 वर्षों तक देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में एक प्रमुख भूमिका निभाता रहेगा।
मंत्री ने यह भी घोषणा की कि कोयला गैसीकरण/द्रवीकरण के लिए कोयले की बिक्री या खपत को लेकर अंतिम प्रस्ताव पर 20 फीसदी की छूट को बढ़ाया जा सकता है। मंत्री ने यह भी बताया कि कोकिंग कोल ब्लॉकों के लिए प्रोत्साहन पर चर्चा चल रही है। इन कदमों से संभावित बोलीदाताओं की भागीदारी बढ़ाने में सहायता मिलेगी।
इस अवसर पर कोयला, खान और रेल राज्य मंत्री श्री रावसाहेब पटेल दानवे ने इस बात को रेखांकित किया कि कोयला क्षेत्र 5 ट्रिलियन डॉलर की भारतीय अर्थव्यवस्था की सोच को साकार करने में एक प्रमुख भूमिका निभाने जा रहा है। मंत्री ने आगे इस बात पर जोर दिया कि कोयला मंत्रालय ने कोयले के उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए कई कदम उठाए हैं, जिससे बोलीदाताओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित होगी और कोयले का उत्पादन बढ़ेगा। इन कदमों में वाणिज्यिक खनन की शुरुआत, बोलीदाताओं द्वारा भुगतान में कमी और कोयला ब्लॉक की नीलामी में हिस्सा लेने के लिए पात्रता मानदंड को हटाना शामिल है। उन्होंने हालिया नीतिगत संशोधनों पर जोर दिया, जिसमें बंधित खनिकों को कोयले के वार्षिक उत्पादन का 50 फीसदी तक बेचने की अनुमति दी गई थी।
वहीं, इस कार्यक्रम में कोयला मंत्रालय के सचिव ने बताया कि आयातित कोयले की कीमतों में दो से तीन गुना बढ़ोतरी हुई है और इसने घरेलू कोयले के अधिक उपयोग का मार्ग प्रशस्त किया जिससे आयात कम हुआ। यह कोयला मंत्रालय की विभिन्न पहलों के कारण संभव हुआ है। इनमें वाणिज्यिक खनन की अनुमति देना, खनन योजना के अनुरूप तय उत्पादन से अधिक उत्पादन की अनुमति देना, बोलीदाताओं को प्रोत्साहन प्रदान करना, भुगतान में कमी और बंधित खनिकों को कोयला बेचने की अनुमति देना आदि शामिल है। इन कदमों ने यह सुनिश्चित किया है कि कोयले के आयात पर निर्भरता कम हो और देश की कोयले की मांग को पूरा करने के लिए घरेलू उत्पादन बढ़ाया जाए।
इससे पहले अतिथियों और संभावित बोलीदाताओं का स्वागत करते हुए कोयला मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव व नामित प्राधिकारी श्री एम नागाराजू ने अंतरराष्ट्रीय कोयले और तेल की कीमतों में बढ़ोतरी को देखते हुए घरेलू कोयला उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि संभावित निवेशक अपने लिए कोयला खदान सुरक्षित कर सकते हैं।
निविदा दस्तावेज की बिक्री 12 अक्टूबर 2021 से शुरू होगी। एमएसटीसी नीलामी प्लेटफॉर्म पर खानों, नीलामी की शर्तों और समय-सीमा आदि के विवरण देखे जा सकते हैं। यह नीलामी प्रतिशत राजस्व हिस्सेदारी के आधार पर एक पारदर्शी 2 चरण प्रक्रिया के माध्यम से ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। नीलामी का यह दौर सीएमएसपी अधिनियम के तहत नीलामी का 13वां और एमएमडीआर अधिनियम के तहत नीलामी का तीसरा चरण होगा।
एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड ने इसके लिए कार्यप्रणाली तैयार की थी और नीलामी के संचालन में कोयला मंत्रालय की सहायता कर रही है। यह वाणिज्यिक कोयला खदान की नीलामी के लिए कोयला मंत्रालय की एकमात्र लेन-देन सलाहकार कंपनी है।
282 मीट्रिक टन के संचयी पीआरसी के साथ कुल 88 कोयला खदानें नीलामी के लिए प्रस्ताव पर हैं, जिनमें से 35 कोयला खदानें सीएमएसपी अधिनियम के तहत नीलामी की 13 वीं चरण और 53 कोयला खदानें एमएमडीआर अधिनियम के तहत नीलामी के तीसरे चरण के तहत हैं। इन 88 कोयला खदानों में से 40 नई कोयला खदानें हैं, जबकि बाकी 48 कोयला खदानें नीलामी के पहले दौर की वित्तीय करारनामें की शर्तों पर फिर से समझौते वाली  खदानें हैं। मंत्री श्री जोशी ने देश के ऊर्जा खपत ढांचे को रेखांकित किया और बताया कि कैसे पूर्व-कोविड समय की तुलना में विद्युत की मांग में लगभग 20 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। इस सूची में 4 कोकिंग कोल खदानें भी शामिल हैं। इन खदानों से पीआरसी में सालाना 29,240 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। यह कोयला खदानों के संचालन के लिए 42,304 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश की सुविधा भी देगा और 3.81 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करेगा।