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रेल मंत्रालय
भारतीय रेलवे ने 58 से अधिक प्रतिष्ठानों में 72000 से अधिक ई-फाइलें बनाई हैं, जो मैनुअल फाइलों का स्थान ले रही हैं
रेल टेल द्वारा लागू किया गया एनआईसी ई-ऑफिस पेपरलेस होने में भारतीय रेलवे की मदद कर रहा है
आफिस फाइलों और दस्तावेजों के रखरखाव के लिए एक विश्वसनीय, कुशल और प्रभावी तरीका उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रेलवे के 58 से अधिक प्रतिष्ठानों में ई-ऑफिस लागू किया गया है। फाइलों का तेजी से निपटान करने और लम्बित फाइलों की व्यवस्थित और समयबद्ध निगरानी करना, एनआईसी ई-ऑफिस का अन्य तात्कालिक लाभ है। केवल छह महीने की अवधि में भारतीय रेलवे के 58 से अधिक प्रतिष्ठानों में 72000 से अधिक डिजिटल फाइलें बनाई गई हैं, जो मैनुअल फाइल का स्थान ले रही हैं। भारतीय रेलवे के लिए रेल टेल द्वारा लागू किया गया एनआईसी ई-ऑफिस पेपरलेस कार्य संस्कृति अपनाने में भारतीय रेलवे की मदद कर रहा है। इससे प्रतिदिन टनों कागज की बचत हो रही है। परियोजना के पहले चरण में रेल टेल ने भारतीय रेलवे के इन 58 प्रतिष्ठानों में 50000 से अधिक उपयोगकर्ताओं का सृजन किया और इस प्लेटफार्म के रखरखाव के लिए अधिकारियों को प्रशिक्षित किया। एनआईसीई आफिस नेशनल इंफोरमेटिक्स सेंटर  द्वारा विकसित कलाउड युक्त सॉफ्टवेयर है। इसे सिकन्दराबाद और गुड़गांव में रेल टेल टायर थ्री प्रमाणित डेटा केन्द्रों से तैनात/आयोजित किया जा रहा है। यह ई-ऑफिस प्रोसीजर  केंद्रीय सचिवालय मैनुअल पर आधारित है। ई-ऑफिस पेपर-लेस संस्कृति को बढ़ावा देता है, जो न केवल परिचालन लागत को बचाता है बल्कि कार्बन फुट प्रिंट को भी कम करता है।
इस परियोजना के बारे में बात करते हुए रेल टेल के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक श्री पुनीत चावला ने कहा कि ई-ऑफिस के कार्यान्वयन ने न केवल कागज बचाने में मदद की है, बल्कि उपयोगकर्ताओं की गति और दक्षता में भी बढ़ोत्त्री की है। पिछले कुछ महीनों में 2,50,000 से अधिक रसीदें बनाई गई हैं। पहले चरण की सफलता के बाद हमने परियोजना के दूसरे चरण पर काम शुरू कर दिया है, जिसमें भारतीय रेलवे के 39 और प्रतिष्ठानों को एनआईसी ई-ऑफिस के माध्यम से डिजिटल कार्यक्षेत्र में बदला जाएगा।
भारतीय रेलवे की पूरी मैनुअल फाइलिंग प्रणाली को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म में हस्तांतरण करना एक बड़ी चुनौती है। लेकिन इससे बड़ी चुनौती यह है कि उपयोगकर्ताओं को मैनुअल फाइल प्रणाली का उपयोग करने की आदत छोड़ कर पेपरलेस काम की नई प्रणाली को अपनाना होगा। रेल टेल की टीम ने निर्धारित समय से पहले कार्य को पूरा करने में सफलता हासिल की है।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
जलवायु कार्ययोजना शिखर सम्मेलन में उद्योग को कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने के लिए नए नेतृत्व समूह की घोषणा
भारत और स्वीडन इस समूह का नेतृत्व करेंगे : केंद्रीय पर्यावरण मंत्री
संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्ययोजना शिखर सम्मेलन में 23 सितंबर को एक नए पहल की शुरूआत की गई। इसका लक्ष्य विश्व के सबसे अधिक ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन करने वाले उद्योगों को कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था की ओर ले जाना है।
अर्जेंटीना, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, लक्जेमबर्ग, नीरदलैंड, दक्षिण कोरिया तथा यू.के. के साथ भारत और स्वीडन एवं डालमिया सीमेंट, डीएसएम, हीथ्रो एयरपोर्ट, एलकेएबी, महिन्द्रा ग्रुप, रॉयल स्कीफॉल ग्रुप, स्केनिया, स्पाइसजेट, साब, थाइसनक्रूप और वेटेनफॉल आदि कंपनियां इस समूह में शामिल है। इस समूह ने एक नए नेतृत्व समूह की घोषणा की। यह नेतृत्व समूह, ऊर्जा केंद्रित क्षेत्र तथा ऐसे क्षेत्र जिसमें कार्बन की मात्रा को कम करना कठिन है को कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने का प्रयास करेगा।
इस वैश्विक पहल को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, एनर्जी ट्रांजिशन कमीशन, मिशन इनोवेशन, स्टॉकहोम एनवायरनमेंट इंस्टीट्यूट और यूरोपीयन क्लाइमेंट फाउंडेशन जैसे कई संगठनों ने इस महत्वाकांक्षी, सार्वजनिक-निजी प्रयास को समर्थन दिया है।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि परिस्थिति और क्षमता के अनुरूप हममें से प्रत्येक को जलवायु की जिम्मेदारी निभानी है। मैं आशा करता हूँ कि उद्योग को कम कार्बन उत्सर्जन वाली अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने के क्रम में प्रौद्योगिकी का प्रसार होगा और इस यात्रा में विकासशील देशों को सहयोग प्राप्त होगा।
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि बीते दो दिनों में कई महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं। भारी उद्योगों ने यह तय किया है कि वह बिना किसी बाहरी मदद के कम कार्बन उत्सर्जन के लिए प्रयास करेंगे।
सार्वजनिक-निजी सहयोग का स्वागत करते हुए विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष प्रो. क्लॉस श्वाब ने कहा सरकार के साथ सहयोग तथा उद्योगों में उत्सर्जन में कमी लाने के प्रति निजी क्षेत्र में अत्यधिक उत्साह है।
इस्पात, सीमेंट एल्युमीनियम, उड्डयन और पोत परिवहन जैसे क्षेत्रों में उत्सर्जन की मात्रा अधिक होती है। इन क्षेत्रों के द्वारा 2050 तक 15.7 जीटी गैस उत्सर्जन किया जाएगा। देशों और उद्योग समूहों के बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग से लागू करने लायक नीतियों के निर्माण, प्रोत्साहन तथा कम कार्बन की अवसंरचना में संयुक्त निवेश सुनिश्चित हो सकेगा।
जलवायु कार्ययोजना शिखर सम्मेलन के बारे में
संयुक्त राष्ट्र महासचिव श्री एंटोनियो गुतरेस ने न्यूयॉर्क में जलवायु कार्ययोजना शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है। महासचिव ने सभी राजनेताओं, सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों तथा निजी क्षेत्र, सिविल सोसायटी, स्थानीय प्राधिकरण आदि के प्रतिनिधियों का आह्वान करते हुए कहा कि उन्हें ठोस और वास्तविक योजनाएं प्रस्तुत करनी चाहिए ताकि पेरिस समझौते को लागू करने के लिए कार्ययोजना में तेजी लाई जा सके।
पेरिस योजना को लागू करने के लिए अलावा जलवायु कार्ययोजना शिखर सम्मेलन 09 स्वतंत्र कार्यों पर विशेष ध्यान देता है जिसका नेतृत्व 19 देश कर रहे हैं। इसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन समर्थन प्रदान कर रहे हैं।
उल्लेखनीय है कि भारत और स्वीडन ने “इंडस्ट्री ट्रांजिशन” बैठक का नेतृत्व किया था। इसे विश्व आर्थिक मंच ने समर्थन प्रदान किया था।
“इंडस्ट्री ट्रांजिशन” पर प्रेस वक्तव्य देखने के लिए यहाँ क्लिक करें।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
17 जुलाई को होगा आंशिक चन्द्रग्रहण
17 जुलाई को होने वाला आंशिक चन्द्रग्रहण भारत में देखा जा सकेगा। चन्द्रग्रहण भारतीय समयानुसार 1 बजकर 31 मिनट से शुरू होगा और 4 बजकर 30 मिनट पर खत्म हो जाएगा। इस अवधि में चन्द्रमा पर पृथ्वी की छाया धीरे-धीरे बढ़ती जाएगी और सबसे ज्यादा आंशिक चन्द्रग्रहण 3 बजकर 1 मिनट पर देखा जा सकेगा। इस दौरान चन्द्रमा का आधे से थोड़ा ज्यादा हिस्सा पृथ्वी की छाया से पूरी तरह ढक जाएगा।
अरुणाचल प्रदेश के सुदूर उत्तर-पूर्वी हिस्से को छोड़कर भारत के अन्य सभी स्थानों से आंशिक चन्द्रग्रहण देखा जा सकेगा। इसे ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका तथा दक्षिणी अमेरिका के ज्यादातर हिस्सों, सुदूर उत्तरी स्केंडिनेविया को छोड़कर पूरे यूरोप तथा पूर्वोत्तर को छोड़कर समूचे एशिया में भी देखा जा सकेगा।
आंशिक चन्द्रग्रहण 2 घंटा 59 मिनट तक रहेगा।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर के उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना-2.0 को स्वीकृति दी
मंत्रिमंडल ने सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर के उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना - 2.0 को स्वीकृति दे दी है।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज 17,000 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय के साथ सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर के उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना 2.0 को मंजूरी दी है।
संदर्भ:
- भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण ने पिछले 8 वर्षों में 17 प्रतिशत सीएजीआर के साथ लगातार वृद्धि की है। इस साल इसने उत्पादन में एक प्रमुख मानदंड को पार किया है। यहां 105 बिलियन अमरीकी डॉलर  का उत्पादन हुआ।
- भारत, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश बन गया है। इस वर्ष 11 बिलियन अमरीकी डालर  का मोबाइल फोन का निर्यात किया गया।
- वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र भारत में आ रहा है, और भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण देश के रूप में उभर रहा है।
- मोबाइल फोन के उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना  की सफलता को आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर के पीएलआई योजना 2.0 को स्वीकृति दे दी।
मुख्य विशेषताएं:
- सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर की पीएलआई योजना 2.0 के अंतर्गत लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पीसी, सर्वर और अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर डिवाइस आते है।
- इस योजना का बजटीय परिव्यय 17,000 करोड़ रुपये है।
- इस योजना की अवधि 6 वर्ष है
- अनुमानित वृद्धिशील उत्पादन 3.35 लाख करोड़ रुपये है
- अनुमानित वृद्धिशील निवेश 2,430 करोड़ रुपये है
- अपेक्षित वृद्धिशील प्रत्यक्ष रोजगार 75,000 है
महत्व:
भारत सभी वैश्विक कंपनियों के लिए एक विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला भागीदार के रूप में उभर रहा है। बड़ी सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर कंपनियों ने भारत में विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने में गहरी रुचि दिखाई है। यह देश के भीतर बड़ी मांग रखने वाले मजबूत सूचना प्रौद्योगिकी सेवा उद्योग द्वारा समर्थित है।
अधिकांश प्रमुख कंपनियां भारत में स्थित सुविधा से भारत के भीतर घरेलू बाजारों की आपूर्ति करना चाहती हैं और भारत को एक निर्यात केंद्र बनाना चाहती हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु बस दुर्घटना में हुई जन हानि पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में एक बस दुर्घटना में हुई जन हानि पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी प्रार्थनाएं और संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं।
प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष  से प्रत्येक मृतक के निकट संबंधी को 2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया:
"तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में कुन्नूर के पास एक बस दुर्घटना के कारण हुई जन हानि से से दुखी हूं। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। मैं घायलों के शीध्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। पीएमएनआरएफ की ओर से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। प्रत्येक घायल को 50,000 रुपये दिए जाएंगे: पीएम @नरेन्द्रमोदी"
रक्षा मंत्रालय
उत्तरी हिमालय में दुनिया के पहले एकल मोटरसाइकिल अभियान का समापन
सुश्री कंचन उगुसंडी द्वारा उत्तरी हिमालय पर्वतमाला में 18 अत्यंत कठिन पर्वतीय मार्गों को कवर करते हुए शुरू किया गया दुनिया के पहले एकल मोटरसाइकिल अभियान का समापन बुधवार  को नई दिल्ली के सीमा सड़क भवन में हुआ। इस अभियान को रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 11 जून, 2021 को नई दिल्ली से रवाना किया था।
महीने भर चलने वाले इस अभियान में एक अकेली महिला सवार ने कई चीजें पहली बार की। मिस उगुसंडी उमलिंगला दर्रे को फतह करने, 18 पास को कवर करने और एक ही बार में नई दिल्ली-मनाली-लेह-उमलिंगला-दिल्ली से 3,187 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली पहली अकेली महिला बाइकर बन गई हैं।
इस अभियान को सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक  लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन  के अध्यक्ष श्री एसएम वैद्य ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाई। मिस उगुसंडी ने 18 पर्वतीय मार्ग पार कर 25 दिनों में यह दूरी तय की और सीमा सड़क संगठन  द्वारा बनाए गए 19,300 फीट पर दुनिया के सबसे ऊंचे वाहन चलाने योग्य उमलिंगला दर्रे को पार किया। अभियान के सफल समापन पर सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक  ने बेहद कठोर इलाके से अभियान शुरू करने में उनके दृढ़ निश्चय और दृढ़ता के लिए मिस उगुसंडी की सराहना की और सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क अवसंरचना के विकास के लिए बीआरओ के कर्मयोगियों के साहस और सर्वोच्च बलिदान का सम्मान भी किया।
एकल मोटरसाइकिल अभियान ने सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क और कोविड सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देने में भी अहम भूमिका निभाई। डीजीबीआर ने कहा कि यह अनूठा मोटर साइकिल अभियान भारतीय महिलाओं के मजबूत संकल्प को दर्शाता है, जो अपने बारे में प्रचलित मिथ्या धारणाओं को तोड़ रही हैं और उन चुनौतियों का सामना कर रही हैं जिनका सामना अब तक नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि यह महिला सशक्तिकरण का भी द्योतक होगा।
रक्षा मंत्रालय
भारत-श्रीलंका वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास  का आयोजन
भारत-श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास ‘स्लाइनेक्स-23’  का 10वां संस्करण 03 से 08 अप्रैल 2023 तक कोलंबो में आयोजित किया जा रहा है। यह अभ्यास दो चरणों - 03 अप्रैल से 05 अप्रैल 2023 तक बंदरगाह चरण और उसके बाद 06 से 08 अप्रैल 2023 तक समुद्री चरण में आयोजित हो रहा है।
भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व आईएनएस किल्टन, एक स्वदेशी कामोर्टा क्लास एएसडब्ल्यू कार्वेट तथा आईएनएस सावित्री, एक अपतटीय गश्ती पोत द्वारा किया जा रहा है। श्रीलंका नौसेना का प्रतिनिधित्व एसएलएनएस गजबाहू और एसएलएनएस सागर द्वारा किया जा रहा है। समुद्री गश्ती विमान, हेलीकॉप्टर और दोनों देशों की नौसेना के विशेष बल भी इस युद्धाभ्यास में भाग लेंगे। स्लाइनेक्स का पिछला संस्करण विशाखापत्तनम में 07-12 मार्च 2022 तक आयोजित किया गया था।
स्लाइनेक्स का उद्देश्य अंतरसंचालन  को बढ़ाना, आपसी समझ को बेहतर बनाना और संयुक्त रूप से बहु-आयामी समुद्री संचालन करते हुए सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान करना है। दोनों नौसेनाओं के बीच मैत्री और भाईचारे के संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए बंदरगाह चरण के दौरान पेशेवर, सांस्कृतिक और खेल आयोजनों के साथ-साथ सामाजिक आदान-प्रदान की भी योजना बनाई गई है।
नीति आयोग
नीति आयोग ने शिक्षा में प्रणालीगत बदलाव लाने के लिए एमएसडीएफ के साथ आशय पत्रक पर हस्ताक्षर किए
 ने प्रणालीगत सुधारों के माध्यम से पब्लिक स्कूल शिक्षा में सुधार लाने के लिए श्रेष्ठ प्रक्रियाओं को साझा करने और दस्तावेजों को संहिताबद्ध करने के लिए आशय पत्रक  पर हस्ताक्षर किए हैं। ऐसा एमएसडीएफ के भारत की विभिन्न राज्य सरकारों के साथ किए गए कार्य के सामूहिक अनुभव के आधार पर किया गया है। इस एसओआई पर नीति आयोग के सीईओ श्री अमिताभ कांत की उपस्थिति में नीति आयोग के सलाहकार  श्री आलोक कुमार और एमएसडीएफ के प्रबंध निदेशक  श्री बरुण मोहंती ने हस्ताक्षर किए।
नीति आयोग को साक्ष्य आधारित नीति सुधार और ज्ञान निवेश के माध्यम से सहयोगी और प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देने के मुख्य जनादेश के साथ स्थापित किया गया था। अपनी स्थापना से ही नीति आयोग ने सतत शिक्षा प्रणाली को स्थापित करने के लिए शिक्षा परिणामों को एक प्रमुख केन्द्रित क्षेत्र के रूप में महत्व दिया है। इसके परिणामस्वरूप स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक  शैक्षिक परिणामों और शिक्षा प्रमाणकों को अधिक महत्व देते हुए राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को उचित स्थान देने के लिए विकसित किया गया है। नीति आयोग मध्य प्रदेश, झारखंड और ओडिशा में प्रणालीगत बदलाव लाने के लिए शिक्षा में मानव पूंजी परिवर्तन के लिए सतत कार्य पहल  लागू कर रहा है। शिक्षा आकांक्षापूर्ण जिला कार्यक्रमों का एक महत्वपूर्ण घटक भी है, जो भारत के सबसे अधिक वंचित जिलों में शिक्षा की स्थिति में सुधार करना चाहते हैं।
इस नवीनतम भागीदारी के तहत नीति आयोग और सुसान डेल फाउंडेशन विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा किये गए उन सुधारों का दस्तावेजीकरण करेगा, जिनसे शिक्षा में प्रणालीगत सुधारों की शुरूआत हुई है और पिछले वर्षों के दौरान इन सुधारों से शिक्षा परिणामों में सुधार आना शुरू हुआ है। विभिन्न राज्यों में शिक्षा में हुए प्रणालीगत सुधारों के माध्यम से पूरे देश के लगभग 30 मिलियन बच्चों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। समझौते के तहत राज्य के नेताओं, सलाहकारों, अनुसंधान एजेंसियों और शिक्षकों को शामिल करके एक संयुक्त दल राज्यों से शिक्षा पर आधारित परिवर्तन के सिद्धांत को विकसित करने में मिलकर कार्य करेगा और शिक्षा में प्रणालीगत सुधार के प्रभाव के मूल्यांकन का अध्ययन तीसरे पक्ष द्वारा कराया जाएगा। एक स्तर पर शिक्षा परिणामों में सुधार लाने के लिए समन्वित और सतत प्रयासों के साथ-साथ शैक्षिक तथा प्रशासन दोनों सुधारों की जरूरत है।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
चक्रवात "तौकते" में ओएनजीसी के जहाजों के फंसने की घटनाओं की अनुक्रमिक जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय,भारत सरकार ने चक्रवात "तौकते" में ओएनजीसी के जहाजों के फंसने की घटनाओं की अनुक्रमिक जांच करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। ओएनजीसी के कई जहाज, जिनमें 600 से ज्यादा लोग सवार थे, चक्रवात "तौकते" के दौरान अपतटीय क्षेत्रों में फंसे हुए थे। फंसे होने, प्रवाहित होने और उसके बाद की घटनाओं के कारण कई लोगों की जान चली गई।
इस समिति का गठन श्री अमिताभ कुमार, जहाजरानी महानिदेशक, श्री एस.सी.एल. दास, हाइड्रोकार्बन महानिदेशक, और श्रीमती नाजली जाफरी,संयुक्त सचिव, रक्षा मंत्रालय को शामिल करके घटनाओं की जांच करने के लिए किया गया है। अगर आवश्यकता हो तो समिति किसी भी अन्य सदस्य को शामिल कर सकती है और किसी भी व्यक्ति से सहायता प्राप्त कर सकती है। समिति को एक महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।
समिति के लिए संदर्भित विषय निम्न हैं:
- जहाजों के फंसने और प्रवाहित होने की घटनाओं का अनुक्रम और उसके बाद के घटनाओं की जांच।
- क्या मौसम विभाग और अन्य वैधानिक प्राधिकारियों द्वारा दी गई चेतावनियों पर पर्याप्त रूप से विचार किया गया और उन पर कार्रवाई की गई।
- क्या जहाजों की सुरक्षा के लिए और आपदा प्रबंधन से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं का सही रूप से पालन किया गया।
- प्रणालियों में खामियों और कमियों का पता लगाना, जिसके कारण जहाजों का फंसना और प्रवाह होता है।
- इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सिफारिशें देना।
एमजी/एएम/एके/सीएस
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राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने मध्य प्रदेश में; आरोग्य भारती द्वारा आयोजित 'एक राष्ट्र - एक स्वास्थ्य प्रणाली समय की आवश्यकता' समारोह में शिरकत की
राष्ट्रपति, श्री राम नाथ कोविंद ने आज  भोपाल, मध्य प्रदेश में आरोग्य भारती द्वारा आयोजित 'एक राष्ट्र - एक स्वास्थ्य प्रणाली समय की आवश्यकता' विषय पर आयोजित एक समारोह में भाग लिया और उसे संबोधित किया।
इस अवसर पर, राष्ट्रपति को यह जानकर प्रसन्नता हुई कि पिछले दो दशकों के दौरान, आरोग्य भारती नागरिकों को स्वस्थ रखने के समग्र दृष्टिकोण के साथ संगठित तरीके से काम कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि आरोग्य भारती की सोच बहुत स्पष्ट और सरल है - जब हर व्यक्ति स्वस्थ होगा, सभी परिवार स्वस्थ होंगे, प्रत्येक परिवार स्वस्थ होगा, तो हर गांव और हर शहर स्वस्थ होगा और इस प्रकार पूरा देश स्वस्थ होगा। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपने कार्यों का विस्तार करने के लिए आरोग्य भारती की प्रशंसा की।
राष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 2017 में घोषित राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के तहत सरकार का लक्ष्य सस्ती कीमत पर सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस नीति का उद्देश्य व्यापक और समग्र तरीके से सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करना भी है। उन्होंने कहा कि इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समाज के सभी वर्गों, विशेषकर जागरूक नागरिकों का सहयोग, सरकारी और निजी क्षेत्र के संस्थानों की भागीदारी के साथ आवश्यक है। इस संदर्भ में, आरोग्य भारती ने लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने और सभी चिकित्सा प्रणालियों के माध्यम से लोगों को एकजुट करके एक बहुत ही सकारात्मक प्रयास किया है आरोग्य भारती आधुनिक जीवनशैली रोगों की रोकथाम पर विशेष ध्यान देकर 'निवारक और प्रोत्साहन' स्वास्थ्य सेवा को प्राथमिकता देने के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप काम कर रहा है।
सेवा राष्ट्रपति का भाषण हिन्दी में देखने के लिए यहां क्लिक करें
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान 'इंटरनेशनल कंपीटिशन' खंड में बहुत सी शानदार फिल्मों का प्रदर्शन होगा
51वें भारतीयअंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ने इस आयोजन के दौरान 'इंटरनेशनल कंपीटिशन' खंड के लिए कई शानदार अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों के नाम जारी किए हैं। पूरी दुनिया की फीचर फिक्शन फिल्मों में से सर्वश्रेष्ठ को इस खंड में प्रतिस्पर्धा के लिए चुना जाता है। ये इस फिल्म महोत्सव के सबसे महत्वपूर्ण खंडों में से एक है, जो साल की कुछ सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को प्रस्तुत करता है और ये 15 फिल्में स्वर्ण मयूर और अन्य पुरस्कारों के लिए मुकाबला करती हैं।
इस खंड में रखी गई फिल्मों में ये शामिल हैं -
- द डोमेन - डायरेक्टर टियागो गुएडस 
- इनटू द डार्कनेस - डायरेक्टर एंडर्स रेफन 
- फेबरुएरी - डायरेक्टर केमन कालेव 
- माई बेस्ट पार्ट - डायरेक्टर निकोलस मौरी 
- आई नेवर क्राय - डायरेक्टर पियोत्र दोमालेवस्की 
- ला वेरोनिका - डायरेक्टर लियोनार्डो मेडेल 
- लाइट फॉर द यूथ - डायरेक्टर शिन सू-वोन 
- रेड मून टाइड - डायरेक्टर लोइस पातिनो 
- ड्रीम अबाउट सोहराब - डायरेक्टर अली घावितान 
- द डॉग्स डिडन्ट स्लीप लास्ट नाइट - डायरेक्टर रामिन रसौली 
- द साइलेंट फॉरेस्ट - डायरेक्टर को चेन-निएन 
- द फॉरगॉटन - डायरेक्टर डारिया ओन्शचेंको 
- ब्रिज - डायरेक्टर कृपाल कलिता 
- द डॉग एंड हिज़ मैन - डायरेक्टर सिद्धार्थ त्रिपाठी 
- तेन - डायरेक्टर गणेश विनायकन 
ये फ़िल्में विभिन्न श्रेणियों के पुरस्कारों के लिए मुकाबला करेंगी:
- सर्वश्रेष्ठ फिल्म : इस पुरस्कार में 40,00,000 रुपये की नकद राशि शामिल है, जिसे निर्देशक और निर्माता के बीच बराबर बांटा जाता है। नकद राशि के अलावा निर्देशक को स्वर्ण मयूर और प्रमाण पत्र भी प्राप्त होगा। नकद राशि के अलावा निर्माता को प्रमाण पत्र प्राप्त होगा।
- सर्वश्रेष्ठ निर्देशक: रजत मयूर, प्रमाण पत्र और 15,00,000 रुपये का नकद पुरस्कार
- सर्वश्रेष्ठ अभिनेता : रजत मयूर, प्रमाण पत्र और 10,00,000 रुपये का नकद पुरस्कार
- सर्वश्रेष्ठ अभिनेता : रजत मयूर, प्रमाण पत्र और 10,00,000 रुपये का नकद पुरस्कार
- विशेष ज्यूरी पुरस्कार: रजत मयूर, प्रमाण पत्र और 15,00,000 रुपये का नकद पुरस्कार किसी फिल्म  या किसी व्यक्ति  को दिया जाता है। अगर ये पुरस्कार किसी फिल्म को दिया जाता है, तो ये उसके निर्देशक को दिया जाएगा।
वित्त मंत्रालय
पिछली अवधि  के लिए जीएसटी विलम्ब शुल्क के मुद्दे पर जीएसटी परिषद की अगली बैठक में विचार होगा
हाल के दौर में भारत सरकार ने जीएसटीआर 3बी रिटर्न नहीं भरने पर लागू विलम्ब शुल्क से छूट के मुद्दे पर हुए ट्वीट्स को संज्ञान में लिया है। व्यापक स्तर पर रिटर्न पर लागू विलम्ब शुल्क से छूट देने की मांग हो रही है, जिन्हें वस्तु एवं सेवा कर  के लागू होने की तारीख अगस्त, 2017 से भरा जाना था।
गौरतलब है कि कोविड-19 महामारी के बाद बने वर्तमान हालात में 5 करोड़ रुपये से कम टर्नओवर वाले लघु उद्यमों को सहायता के लिए वित्त मंत्री श्रीमति निर्मला सीतारमण पहले ही फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, 2020 के जीएसटी रिटर्न की तारीख बढ़ाकर जून, 2020 तक करने की घोषणा कर चुकी हैं। इस अवधि के लिए कोई विलम्ब शुल्क नहीं देना होगा।
माफी के वर्तमान अनुरोध पुरानी अवधि  से संबंधित हैं। समझा जा सकता है कि विलम्ब शुल्क यह सुनिश्चित करने के लिए लगाया गया है कि करदाता समय से रिटर्न भरें और खरीदारों से संग्रहित कर और बकाया कर का सरकार को भुगतान करें। यह कदम अनुपालन के संबंध में अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। ईमानदार और नियमों का पालन करने वाले करदाताओं को ऐसे प्रावधान के अभाव में नकारात्मक रूप से भेदभाव का सामना करना पड़ेगा।
जीएसटी में केन्द्र और राज्य द्वारा लिए गए सभी फैसले जीएसटी परिषद की स्वीकृति से लिए गए हैं। केन्द्र सरकार द्वारा इस मुद्दे पर एकतरफा विचार रखना संभव या वांछनीय नहीं है और इसलिए उद्योग जगत को सूचित किया गया है कि विलम्ब शुल्क के मसले को विचार के लिए जीएसटी परिषद की अगली बैठक में रखा जाएगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने देवभूमि के लोगों को कोविड टीकाकरण की शत-प्रतिशत पहली खुराक लेने के लिए बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 18 वर्षसे अधिक आयु वर्ग के लोगों को कोविड-19 टीकाकरण की शत-प्रतिशत पहली खुराक लेने के लिए देवभूमि के लोगों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कोविड-19 के खिलाफ देश की लड़ाई में उत्तराखंड की यह उपलब्धि अत्यंत महत्वपूर्ण है।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के एक ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा;
"देवभूमि के लोगों को बहुत-बहुत बधाई। कोविड के खिलाफ देश की लड़ाई में उत्तराखंड की यह उपलब्धि अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुझे विश्वास है कि वैश्विक महामारी से लड़ने में हमारा वैक्सीनेशन अभियान सबसे अधिक प्रभावी साबित होने वाला है और इसमें जन-जन की भागीदारी अहम है।"..एमजी/एएम/आईपीएस/एसएस
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सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
अनुसूचित जाति के युवाओं कोउच्च शिक्षा तकसार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने के लिए एससी पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति योजना का पूर्ण पुनरूद्धार
मौजूदा सरकार में ऐतिहासिक निवेश के साथ अनुसूचित जातियों  के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति  योजना के परिव्यय में बढ़ोतरी हुई है। इसकी जानकारी सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री रतन लाल कटारिया ने पिछले वित्तीय वर्ष में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति योजना की समीक्षा करते हुए दी। उन्होंने कहा कि पीएमएस-एससी के पुनरूद्धार के लिए रकम आवंटित की गई है। सरकार ने इसके लिए 4,000 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इनमें सबसे अधिक 892.36 करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश के लिए है। इसके बाद महाराष्ट्र को 558 करोड़ रुपये और आंध्र प्रदेश को 450 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
अनुसूचित जाति के युवाओं को उच्च शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने के लिए एससी पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति योजना का पूर्ण पुनरूद्धार किया है।इस योजना के तहत फंडिंग पैटर्न कोकेंद्र और राज्यों के बीच प्रतिबद्ध देयता फॉर्मूला से एक निश्चित शेयरिंग पैटर्न 60:40 में बदल दिया गया है। इससे योजना में सरकार की प्रतिबद्धता लगभग चार गुना बढ़ गई है।इस योजना के लिए केंद्र सरकार ने 2025-26 तक 35,534 करोड़ रुपये जारी करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है और एक अनुमान के मुताबिक इस अवधि के दौरान एससी समुदाय के 4 करोड़ युवा इससे लाभान्वित होंगे।उन्होंने आगे बताया कि इस योजना में केंद्रीय हिस्सेदारी बढ़ाने के अलावा सरकार ने डीबीटी प्रणाली का उपयोग करके छात्रवृत्ति के भुगतान में देरी से बचने के लिए कई प्रक्रियागत सुधार की हैं।
मंत्री ने शिक्षा के महत्व को रेखांकित किया और कहा कि शिक्षा वह आधारशिला है, जिसपर पर सामाजिक प्रगति का महल बनता है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नेएक बार फिर किसी व्यक्ति के लिएअपनी अधिकतम क्षमता प्राप्त करने में अज्ञानता एवं अंधविश्वास को प्रभावों को दूर करने में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की महत्ता पर जोर दिया है, जिससे उन्हें राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया के लिए उत्पादक परिसंपत्तिमें बदला जा सके।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
फाइजर, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड के आपातकालीन इस्तेमाल पर सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की बैठक
1 जनवरी 2021 को फिर बैठक
 में सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी  ने फाइजर, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया  और भारत बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड के वैक्सीन के इमरजेंसी यूज अथॉराइजेशन  के अनुरोध पर विचार करने के लिए आज दोपहर बाद बैठक की।
इस दौरान फाइजर की तरफ से और समय को लेकर अनुरोध किया गया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड की ओर से प्रस्तुत अतिरिक्त डेटा और सूचनाओं का सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने विश्लेषण किया।
अतिरिक्त डेटा और सूचनाओं का विश्लेषण जारी है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी इस विषय पर 1 जनवरी 2021 को फिर बैठक करेगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने श्री श्रेथा थाविसिन को थाईलैंड का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्री श्रेथा थाविसिन को थाईलैंड का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है।
एक एक्स पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा;
“थाईलैंड का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बहुत-बहुत बधाई @ थाविसिन। मैं भारत-थाईलैंड द्विपक्षीय संबंधों को उच्च स्तर पर ले जाने के लिए आपके साथ मिलकर काम करने को उत्सुक हूं।''