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गृह मंत्रालय
सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार- 2020 के लिए नामांकन की तिथि 15 अगस्त 2020 तक बढ़ी
सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया को बढ़ाकर 15.08.2020 तक कर दिया गया है। यह भारत की एकता और अखंडता में योगदान देने के लिए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर नामांकन ऑनलाइन प्राप्त किए जा रहे हैं https://nationalunityawards.mha.gov.in.
भारत सरकार ने इस पुरस्कार को सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर शुरू किया है। यह पुरस्कार राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देने के लिए और एक मजबूत तथा अखंड भारत के मूल्यों को मजबूती प्रदान करने के लिए उल्लेखनीय और प्रेरणादायक योगदान की पहचान करता है।
पुरस्कार की छवि नीचे दी गई है:
एसजी/एएम/एके-
(Visitor Counter : 367
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत में कोविड-19 टीकाकरण का समग्र कवरेज 124.96 करोड़ के पार
पिछले 24 घंटों में 80.35 लाख से अधिक खुराकें लगाई गईं
मौजूदा रिकवरी दर इस समय 98.35 प्रतिशत है
पिछले 24 घंटों में 9,765 नये मामले दर्ज
भारत का सक्रिय केसलोड 99,763 है
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर  पिछले 18 दिनों से एक प्रतिशत से कम पर कायम
पिछले 24 घंटों के दौरान टीके की 80,35,261 खुराकें लगाने के साथआज सात बजे सुबह तक की अनन्तिम रिपोर्ट के अनुसार देश का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज 124.96 करोड़  के पार पहुंच गया। इसे 1,29,79,828 सत्रों के जरिये पूरा किया गया।
आज प्रातः सात बजे तक प्राप्त अनन्तिम रिपोर्ट के अनुसार पूरा ब्योरा इस प्रकार हैः
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,03,83,998
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दूसरी खुराक
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95,09,164
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,83,79,363
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दूसरी खुराक
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1,65,20,117
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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46,11,59,223
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दूसरी खुराक
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23,00,04,760
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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18,53,50,013
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दूसरी खुराक
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12,22,12,176
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60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
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11,60,67,930
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दूसरी खुराक
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8,00,32,771
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योग
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1,24,96,19,515
पिछले 24 घंटों में 8,548 मरीजों के स्वस्थ होने से स्वस्थ होने वाले मरीजों की कुल संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है , जो इस समय 3,40,37,054 है।
परिणामस्वरूप भारत की रिकवरी दर इस समय 98.35 प्रतिशत है।
लगातार 158 दिनों से 50 हजार से कम दैनिक मामले आ रहे हैं। यह केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मिले-जुले और सतत प्रयासों का नतीजा है।
पिछले 24 घंटों में कुल 9,765 नये मामले दर्ज किये गये।
इस समय सक्रिय केसलोड 99,763 है। सक्रिय मामले इस समय देश के कुल पॉजिटिव मामलों का 0.29 प्रतिशत है, जो मार्च 2020 से अपने न्यूनतम स्तर पर है।
देश में जांच क्षमता को लगातार बढ़ाया जा रहा है, जिसके सिलसिले में देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 10,98,611 जांचें की गईं। समग्र रूप से भारत में अब तक 64.35 करोड़ से अधिक  जांचें की गईं हैं।
एक तरफ देशभर में जांच क्षमता बढ़ाई गई, तो दूसरी तरफ साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर इस समय 0.85 प्रतिशत है, जो पिछले 18 दिनों से एक प्रतिशत से नीचे कायम है। दैनिक पॉजिटिविटी दर 0.89 प्रतिशत दर्ज की गईहै। वह भी पिछले 59 दिनों से दो प्रतिशत से नीचे और लगातार 94 दिनों से तीन प्रतिशत से कम पर बनी हुई है।
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेन्ट्स ऑफ इंडिया  और द पोलिश चेम्बर ऑफ स्टेट्यूटरी ऑडिटर्स  के बीच समझौता-ज्ञापन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने सदस्य प्रबंधन, पेशेवर नैतिकता, तकनीकी अनुसंधान, सीपीडी, पेशेवर लेखा-कार्य प्रशिक्षण, लेखा-परीक्षा की गुणवत्ता की निगरानी, लेखा-कार्य संबंधी ज्ञान का विकास, पेशेवर और बौद्धिक विकास के क्षेत्र में आपसी सहयोग के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेन्ट्स ऑफ इंडिया  और द पोलिश चेम्बर ऑफ स्टेट्यूटरी ऑडिटर्स  के बीच समझौता-ज्ञापन को मंजूरी दे दी है।
कार्यान्वयन रणनीति और लक्ष्यः
प्रस्तावित समझौता-ज्ञापन का उद्देश्य है ब्लॉकचेन, स्मार्ट कॉन्ट्रेक्ट प्रणाली, पारंपरिक लेखा-कार्य से क्लाउड लेखा-कार्य में अंतरण आदि को शामिल करते हुए लेखा-परीक्षा और लेखा-कार्य के क्षेत्र में नये तरीकों के इस्तेमाल तथा अध्ययन सम्बन्धी विषयों में सहयोग को मजबूती देना। आईसीएआई और पीआईबीआर ने यह भी तय किया है कि वे पेशेवर संगठनों द्वारा प्रकाशित पुस्तकों, पत्रिकाओं और अन्य प्रकाशनों के आदान-प्रदान, लेखा-परीक्षा और लेखा-कार्य पर लेखों का दोनों पक्षों की पत्रिकाओं तथा वेबसाइटों पर आपसी प्रकाशन करेंगे तथा भ्रष्टाचार और धनशोधन के खिलाफ लड़ाई में आपस में सहयोग करेंगे।
प्रभावः
आईसीएआई और पीआईबीआर, पोलैंड के बीच समझौता-ज्ञापन के जरिये आईसीएआई के सदस्यों को पोलैंड में व्यावसायिक अवसर मिलेंगे और इस तरह यूरोप में उनकी उपस्थिति दर्ज होगी। ये अवसर अल्पकालीन होने के साथ-साथ दीर्घकालीन होंगे। इस समझौता-ज्ञापन का उद्देश्य है कि आईसीएआई और पीआईबीआर के सदस्यों के बीच आपसी तौर पर लाभकारी सम्बन्ध विकसित करने के लिये मिलकर काम करना। समझौते के तहत, आईसीएआई लेखा-कार्य के व्यवसाय में सेवाओं के निर्यात के लिये पोलैंड के साथ साझेदारी मजबूत करने में सक्षम होगा।
आईसीएआई सदस्य देशभर के विभिन्न संगठनों में मध्यम से उच्च स्तरीय पदों पर काम करते हैं। वे देश के उन संगठनों में निर्णय/नीति निर्माण रणनीतियों को प्रभावित करने की स्थिति में होते हैं। आईसीएआई विश्व के 47 देशों के 73 शहरों में अपने चैप्टर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव कार्यालयों के विस्तृत नेटवर्क के जरिये इन देशों में प्रचलित तौर-तरीकों को साझा करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि भारत सरकार उन उत्कृष्ट व्यवहारों को अपनाकर विदेशी निवेश को आकर्षित कर सके तथा उन्हें भारत में अपने संस्थान स्थापित करने के लिये प्रोत्साहित कर सके। इस समझौता-ज्ञापन से कार्पोरेट कार्य मंत्रालय, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेन्ट्स ऑफ इंडिया और द पोलिश चेम्बर ऑफ स्टेट्यूटरी ऑडिटर्स  को लाभ होगा।
पृष्ठभूमि:
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेन्ट्स ऑफ इंडिया  एक विधिक निकाय है, जिसे सनदी लेखाकार अधिनियम, 1949 के तहत स्थापित किया गया था, ताकि भारत में लेखा परीक्षकों के व्यवसाय को नियमबद्ध किया जा सके। आईसीएआई ने शिक्षा, व्यावसायिक विकास, उच्च लेखा-कार्य विधि, लेखा-कार्य और लेखा आचार मानकों को कायम रखने तथा उन्हें आगे बढ़ाने में बहुत योगदान किया है। पूरे विश्व में उसके इस योगदान को माना जाता है। द पोलिश चेम्बर ऑफ स्टेट्यूटरी ऑडिटर्स  लेखा परीक्षकों की एक स्व-शासित संस्था है, जिसे लेखा-परीक्षा, वित्तीय ब्योरों के प्रकाशन और विधिक लेखा परीक्षकों के लिये के अक्टूबर 1991 के अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है। पोलैंड मे लेखा परीक्षक के व्यवसाय को नियमबद्ध करने के लिये इसे एक जनवरी 1992 को लागू किया गया था।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने इंडोनेशिया में त्सुनामी के कारण लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इंडोनेशिया में ज्वालामुखी आने के बाद त्सुनामी के कारण लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा, ‘इंडोनेशिया में ज्वालामुखी आने के बाद त्सुनामी के कारण लोगों की मौत और तबाही से दु:खी हूं। शोकसंतप्त परिवारों के लिए मेरी संवेदनाएं हैं और घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। भारत राहत कार्य में अपने इस पड़ोसी और मित्र की सहायता के लिए तैयार है।’
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने प्रो एस टिकेन सिंह के निधन पर शोक जताया
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रो एस टिकेन सिंह के निधन पर गहरा दु:ख व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा:
"@BJP4Manipur के अध्यक्ष प्रो एस टिकेंद्र सिंह के निधन से दु:खी हूं। उन्हें एक ऐसे मेहनती कार्यकर्ता के रूप में याद किया जाएगा जिन्होंने मणिपुर में पार्टी को मजबूत किया। वह समाज सेवा की अनेक पहलों में सक्रिय रहे। उनके परिवार और समर्थकों के प्रति संवेदना। ॐ शांति।"
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
एसईजेड से निर्यात ने 100 अरब अमेरिकी डॉलर का आंकड़ा छुआ
सर्विस सेक्टर ने रुपये की दृष्टि से 23.69 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाई है
परिचालन कर रहे एसईजेड की संख्या बढ़कर 241 के स्तर पर पहुंच गई है
विशेष आर्थिक जोन  देश से निर्यात बढ़ाने में निरंतर अगुवाई कर रहे हैं। यहां तक कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में तेज उतार-चढ़ाव के दौरान भी भारत में एसईजेड ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। एसईजेड से निर्यात वित्त वर्ष 2019-20 में 17 फरवरी 2020 तक की अवधि में ही 100 अरब अमेरिकी डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है। उल्लेखनीय है कि एसईजेड से निर्यात ने 2018-19 के पूरे वित्त वर्ष में 100 अरब डॉलर के आंकड़े को छूने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की थी। 17 फरवरी तक वित्त वर्ष 2019-20 और वित्त वर्ष 2018-19 के आंकड़ों की तुलना नीचे दर्शाई गई है।
रुपये में निर्यात 
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निर्यात खंड
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वित्त वर्ष 2019-20 
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वित्त वर्ष 2018-19 
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निर्यात मूल्य में वृद्धि 
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निर्यात मूल्य में वृद्धि 
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वस्तुएं
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2,97,557
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2,86,553
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11,004
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3.84%
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सेवाएं
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4,04,264
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3,26,825
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77,439
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23.69%
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7,01,821
|
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6,13,378
|
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88,443
|
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14.42%
अमेरिकी डॉलर में निर्यात 
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निर्यात खंड
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वित्त वर्ष 2019-20 
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वित्त वर्ष 2018-19 
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निर्यात मूल्य में वृद्धि 
|
|
निर्यात मूल्य में वृद्धि 
|
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वस्तुएं
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42,702
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41,471
|
|
1,231
|
|
2.97%
|
|
सेवाएं
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57,891
|
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47,217
|
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10,674
|
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22.61%
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1,00,593
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88,688
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11,906
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13.42%
यह पाया गया है कि सर्विस सेगमेंट, जिसमें मुख्यत: आईटी एवं आईटी आधारित सेवाएं शामिल हैं, ने 23.69 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ निर्यात में प्रमुख योगदान दिया, जबकि विनिर्माण क्षेत्र में लगभग 4 प्रतिशत की वृद्धि दर रही। यह देश में एसईजेड के समग्र विस्तार और इनमें बढ़ती रुचि को दर्शाता है। यही नहीं, परिचालन कर रहे एसईजेड की संख्या भी बढ़कर 241 के स्तर पर पहुंच गई है, जबकि यह आंकड़ा वित्त वर्ष 2018-19 के आखिर में 235 था।
चालू वित्त वर्ष में जिन महत्वपूर्ण सेक्टरों ने उल्लेखनीय वृद्धि दर दर्शाई है उनमें रत्न व जेवरात , व्यापार  एवं लॉजिस्टिक्स , चमड़ा व फुटवियर , गैर-परंपरागत ऊर्जा  और कपड़ा एवं परिधान  शामिल हैं। वैसे तो एसईजेड से कुल निर्यात में पेट्रोरसायन का अहम योगदान होता है, लेकिन इस सेगमेंट में वृद्धि दर अपेक्षाकृत कम रही। ऐसा संभवत: कच्चे तेल  के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में कमी आने से हुआ है।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
पेट्रोलियम मंत्रालय एक विशेष संगीत कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए पूरी तरह से तैयार
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- कार्यक्रम में नृत्य से उत्पन्न होने वाली अक्षय ऊर्जा का इस्तेमाल विद्युत चालित वाहनों को चार्ज करने में किया जाएगा।
- यह कार्यक्रम 23 दिसंबर, 2022 को नई दिल्ली में इंडिया गेट के पास नेशनल स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा।
- इसे फरवरी 2023 में बैंगलोर में आयोजित होने वाले भारत ऊर्जा सप्ताह के अग्रिम कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया जा रहा है।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय 'डांस टू डीकार्बोनाइज' नामक एक दिन के कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस कार्यक्रम के दौरान नृत्य के माध्यम से उत्पन्न अक्षय ऊर्जा का उपयोग विद्युत चालित वाहनों को चार्ज करने के लिए किया जाएगा। यह विशिष्ट कार्यक्रम 23 दिसंबर, 2022 को नई दिल्ली में इंडिया गेट के पास नेशनल स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। इसे फरवरी 2023 के महीने में बैंगलोर में आयोजित होने वाले भारत ऊर्जा सप्ताह के अग्रिम कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया जा रहा है।
इस आयोजन की अनिवार्यताओं में से एक नृत्य और संगीत का लाभ उठाकर स्थिरता के आसपास जुड़ाव उत्पन्न करना है। इस गतिविधि के लिए एक अत्याधुनिक मंच स्थापित किया जायेगा और इस पर नृत्य करने वाले लोगों द्वारा उत्पन्न की गई अक्षय ऊर्जा का उपयोग एक एसयूवी तथा एक ई-ऑटो रिक्शा को चार्ज करने के लिए किया जायेगा।
इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्रियों, संसद सदस्यों, एमओपी और एनजी के अधिकारियों, विदेशों के राजदूतों/राजनयिकों, चुनिंदा उद्योगों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों/वरिष्ठ अधिकारियों, सियाम के माध्यम से ईवी निर्माताओं, प्रमुख एयरलाइंस अधिकारियों, रक्षा क्षेत्र से संबंधित तेल पीएसयू सहयोगियों, सीमा सड़क संगठन, रेलवे में पीएसयू सहयोगी, पीएसयू संस्थान और तेल पीएसयू के वरिष्ठ अधिकारीयों सहित उद्योग जगत के गणमान्य व्यक्तियों की सहभागिता होगी।
यह आयोजन अत्यधिक महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसका उद्देश्य 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करने के भारत की आकांक्षाओं को प्रदर्शित करना है, जिसे देश की प्रगतिशील अर्थव्यवस्था, बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं और भविष्य के लिए परिवर्तनकारी ऊर्जा प्रणालियों पर जिम्मेदार ऊर्जा स्रोतों के कार्यान्वयन के लिए मूल्यांकित किया जाना चाहिए।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने मुंबई में इमारत गिरने से हुई लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया
पीएमएनआरएफ से अनुग्रह राशि की घोषणा
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मुंबई में इमारत गिरने के पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने पीड़ितों के लिए पीएमएनआरएफ से अनुग्रह राशि की भी घोषणा की है।
पीएमओ के एक ट्वीट में कहा गया है:
"मुंबई में इमारत गिरने से आहत हूं। इस दुखद घड़ी में, शोक संतप्त परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं और घायलों के साथ प्रार्थना है। पीएमएनआरएफ की ओर से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे: पीएम मोदी"
एमजी/एएम/जेके
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रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
श्री गौड़ा ने तालचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की प्रगति का जायजा लिया
केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री श्री डीवी सदानंद गौड़ा ने तालचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड  की प्रगति का जायजा लिया।
बैठक के दौरान श्री एस.एन. यादव, एमडी और श्री एस गावडे, निदेशक , तालचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के साथ
तालचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ओडिशा के तालचर में 12.7 लाख एमटी प्रति वर्ष की क्षमता वाली यूरिया इकाई का निर्माण कर रहा है। यह गेल, सीआईएल, आरसीएफ और एफसीआईएल की संयुक्त उद्यम कंपनी  है। पूरा होने के बाद यह भारत में यूरिया के उत्पादन के लिए कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करने वाला पहला संयंत्र होगा। परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 13,270 करोड़ रुपये है। परियोजना के पूरा होने से आयातित यूरिया पर भारत की निर्भरता कम हो जाएगी और इससे रोजगार के सैकड़ों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अवसरों के सृजन होने की उम्मीद है।
बैठक के दौरान श्री एस.एन. यादव, एमडी ने परियोजना की प्रगति और कोविड-19 संकट के कारण परियोजना के सामने आ रही विभिन्न चुनौतियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मई से काम शुरू हो गया है और काम में तेजी आयी है। हालांकि, यात्रा प्रतिबंध और श्रमिकों की कमी जैसे मुद्दों के कारण परियोजना में लगभग छह महीने की देरी हो गई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि परियोजना को निर्धारित समयसीमा में शुरू किया जाएगा।
मंत्री श्री गौड़ा ने कहा कि कोविड की स्थिति के कारण वर्तमान में परियोजना के निष्पादन में देरी हो सकती है, हालांकि, हमें भविष्य में तेजी से काम करके वर्तमान देरी की भरपाई करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि परियोजना को निर्धारित समय-सीमा, सितंबर 2023 तक कमीशन किया जा सके। रामागुंडम, गोरखपुर, बरौनी और सिंदरी में अन्य चार पुनरुद्धार परियोजनाओं के साथ, टीएफएल यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल से सम्बंधित प्रधानमंत्री के विज़न को पूरा करने में सक्षम होगा।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
सूचना और प्रसारण मंत्री ने बधिर लोगों के लिए टी.वी. कार्यक्रमों को देखने में सुविधा हेतु मानक लागू करने की घोषणा की
दृष्टिबाधित लोगों के लिए फिल्मों हेतु मानकों का परीक्षण जारी : श्री प्रकाश जावड़ेकर
केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने बधिर लोगों के लिए टी.वी. कार्यक्रमों को देखने में सुविधा हेतु मानक लागू करने की घोषणा की। यह कार्य शीर्षक लगाने और भारतीय सांकेतिक भाषा के जरिए किया जाएगा।
श्री जावड़ेकर ने घोषणा करते हुए कहा कि सभी समाचार चैनल सांकेतिक भाषा के साथ कम से कम एक समाचार बुलेटिन प्रतिदिन प्रसारित करेंगे और सभी टीवी चैनल और सेवाप्रदाता कंपनियां कम से कम एक कार्यक्रम प्रति सप्ताह प्रसारित करेंगी जिसमें उप-शीर्षक / शीर्षक लगे होंगे।
लाइव समाचार तथा लाइव खेल, संगीत पुरस्कार समारोह, रिएलिटी कार्यक्रम, विज्ञापन, टेलीशॉपिंग आदि को इन मानकों से छूट दी गई है।
इसे 16 सितंबर, 2019 से लागू किया जाएगा। मानकों का संपूर्ण कार्यान्वयन चरणबद्ध तरीके से अगले पांच वर्षों में किया जाएगा। दो वर्षों के बाद नीति की समीक्षा की जाएगी।
श्री जावड़ेकर ने कहा कि दृष्टिबाधित लोगों के लिए फिल्मों में संवाद के बीच कथावाचन का भी परीक्षण किया जा रहा है।
जनजातीय कार्य मंत्रालय
‘जनजातीय गौरव दिवस’ और ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ के तहत नगालैंड के कोहिमा में नगा जनजातियों के लिए ‘गुलेल प्रतियोगिता’ का आयोजन
‘आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम’ और ‘जनजातीय गौरव दिवस’ के सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला के तहत केंद्र और राज्य सरकारों, जनजातीय शोध संस्थानों और अन्य सहयोगी संगठनों द्वारा देशभर में कई कार्यक्रमों और समारोहों का आयोजन किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों और आयोजनों का उद्देश्य जनजातीय लोगों की उपलब्धियों और योगदानों के साथ उनकी संस्कृति और अनोखी परंपराओं को दुनिया के सामने लाना है। इन कार्यक्रमों की श्रृंखला में राज्य स्तरीय एक अनोखी गुलेल प्रतियोगिता का आयोजन नगालैंड की राजधानी कोहिमा के हेरिटेज विलेज किसामा में 15 नवंबर, 2021 को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर किया गया।
नगालैंड के विभिन्न नगा जनजातियों के प्रतिस्पर्धियों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। गुलेल नगा जनजातियों का एक परंपरागत और पसंदीदा खेल है। इस कार्यक्रम में 25 नगा जनजातियों ने बेहद उत्साह और जोश के साथ हिस्सा लिया। खेल के हर एक शॉट के बाद लोगों ने तालियां बजाकर प्रतिस्पर्धियों का उत्साह बढ़ाया। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले प्रतिस्पर्धी परंपरागत जनजातीय वस्त्रों में थे। इस प्रतिस्पर्धा के प्रथम तीन विजेताओं को नकद पुरस्कारों के साथ प्रशस्तिपत्र भी दिया गया। प्रतिस्पर्धा का उद्घाटन नगालैंड सरकार के अतिरिक्त सचिव श्री नचुंबेमो लोथा ने किया।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
सरकार ने स्टार्ट-अप, एमएसएमई के लिए पेटेंट व्यवस्था को सरल बनाया है : श्री पीयूष गोयल
श्री पीयूष गोयल ने ग्लोबल बायो-इंडिया पुरस्कार वितरित किये
केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग और रेल मंत्री, श्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने स्टार्ट-अप, एमएसएमई से संबंधित पेटेंट व्यवस्था को सरल बनाया है। उन्होंने आश्वस्त किया कि औद्योगिक विभाग जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए और उभरते हुए उद्यमों को सभी प्रकार का प्रोत्साहन देगा। श्री गोयल आज नई दिल्ली में ग्लोबल बायो-इंडिया समिट, 2019 में पुरस्कार वितरित करने के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे।
श्री गोयल ने कहा कि जैव प्रौद्योगिकी, भारत की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक प्रमुख क्षेत्र है। उन्होंने कहा, "न्यू इंडिया के प्रधानमंत्री के विजन और डीबीटी के प्रयास आपस में जुड़े हुए है।" उन्होंने कहा कि 1.3 अरब भारतीयों की आकांक्षाएं प्रौद्योगिकी व नवाचार को अपनाने की हमारी सफलता पर निर्भर हैं, जिसके आधार पर परिवर्तन होते है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने कहा कि भारत जैव प्रौद्योगिकी का एक अलग विभाग गठित करने वाला विश्व का पहला देश है। "अमेरिका को छोड़कर एफडीए द्वारा अनुमोदित दवाओं की सबसे बड़ी संख्या  भारत से हैं"। उन्होंने कहा कि जैव प्रौद्योगिकी उद्योग वर्तमान में भारत में लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपये मूल्य का है। डीबीटी का लक्ष्य 2025 तक 7 लाख करोड़ रुपये का है। विश्लेषकों का कहना है कि यह 11 लाख से 12 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को छू सकता है।
शिक्षा जगत, उद्योग जगत और सरकार को एक साथ आने का आह्वान करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दीर्घावधि, नवाचार का आदर्श होना चाहिए।
श्री गोयल ने जीबीआई पुरस्कार प्रदान किये, विभिन्न रिपोर्टें जारी की और बीटी स्टार्ट-अप्स के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया।
नीति आयोग के सदस्य डॉ.विनोद के. पॉल और डीबीटी की सचिव, डॉ. रेणु स्वरूप ने भी सभा को संबोधित किया।
आयुष
आयुष मंत्री ने एआईआईए में कोविड केंद्र में स्थापित व्यवस्थाओं की समीक्षा की
आयुष राज्य मंत्री , श्रीपद येस्सो नाईक ने आज नई दिल्ली के सरिता विहार स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान  में कोविड-19 स्वास्थ्य केंद्र  का दौरा किया। मंत्री ने कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए केंद्र में स्थापित व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने डॉक्टरों की टीम से बातचीत की और केंद्र में रोगियों की सुख-सुविधा के विषय में भी जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कोविड-19 स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध सुविधाओं और आयुर्वेदिक दवाओं के माध्यम से होने वाले इलाजों के परिणामों के संदर्भ में भी उनसे प्रतिक्रिया मांगी।
मंत्री ने कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए, एआईआईए द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं के प्रति संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद के सिद्धांतों के आधार पर, कोविड-19 के सकारात्मक रोगियों की देखभाल करने में एआईआईए की पूरी टीम का जज्बा, उत्साह, साहस और प्रयास बहुत ही सराहनीय है। एआईआईए, पूरे भारत में कोविड-19 के रोगियों के लिए, व्यक्तिगत आयुर्वेद चिकित्सा, आहार, योग और तनावमुक्त तकनीकों के माध्यम से समग्र रूप से देखभाल प्रदान करने की दिशा में अनुकरणीय भूमिका निभा रहा है।
मंत्री ने कहा कि इस संस्थान में कोविड-19 रोगियों से मिली सकारात्मक प्रतिक्रिया बहुत ही उत्साहजनक है। सीएचसी में भर्ती हुए सभी रोगियों ने जीवन के प्रति बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया है और अपने भीतर हुए परिवर्तनों से वे बहुत ही संतुष्ट दिखाई दिए। इसके परिणामस्वरूप, उनको न केवल इस बीमारी पर काबू पाने में मदद मिलेगी बल्कि उनके जीवन के अन्य चरणों में भी मदद मिलेगी। उन्होंने एआईआईए की पूरी टीम को, समग्र रूप से आयुर्वेद देखभाल के माध्यम से कोविड-19 के रोगियों का उपचार करने वाले प्रयासों में अनुकरणीय भूमिका निभाने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारत की पारंपरिक प्रणाली- आयुर्वेद में, इस महामारी का निदान करने और उपचारात्मक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। सीएचसी में भर्ती किए गए अधिकांश रोगियों को आहार और योग सहित आयुर्वेद उपचार के प्रोटोकॉल का पालन कराया गया। उपचार की अवधि के दौरान, बिना किसी परेशानी के शत-प्रतिशत स्वस्थ्य हुए रोगियों को उनके अच्छे स्वास्थ्य के आधार पर छुट्टी प्रदान कर दी गई जिनकी एसपीओ2 90 प्रतिशत से अधिक है। उनमें किसी प्रकार का कोई लक्षण नहीं देखा गया। यह भी देखा गया है कि अब तक भर्ती किए गए रोगियों की मृत्यु दर प्रतिशत शून्य रही है। डिस्चार्ज करने से पहले, सभी रोगियों की कोविड-19 की जांच की गई और वे लोग जांच में नकारात्मक पाये गये। आयुर्वेद के लिए टीम का अनुभव और ज्ञान निश्चित रूप से इस महामारी का मुकाबला करने की दिशा में आयुर्वेद के प्रति एक अग्रिम पंक्ति वाली देखभाल प्रणाली के रूप में जगह बनाएगी।
मंत्री ने एआईआईए में निःशुल्क कोविड-19 परीक्षण केंद्र का भी दौरा किया। एआईआईए को, दिल्ली सरकार द्वारा कोविड-19 परीक्षण केंद्र  के रूप में घोषित किया गया है।
एसजी/एएम/एके/एसके
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गृह मंत्रालय
आपदा जोखिम प्रबंधन पर इंडियन ओशन रिम एसोसियेशन की बैठक कल से
आपदा जोखिम प्रबंधन  पर इंडियन ओशन रिम एसोसियेशन  की बैठक नई दिल्ली में 5-6 फरवरी 2019 को होगी। गृहमंत्रालय ने विदेश मंत्रालय और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण  के सहयोग से इसका आयोजन किया है।
इंडियन ओशन रिम एसोसियेशन एक अंतर-सरकारी संगठन है और उसमें 22 सदस्य तथा 9 संवाद साझीदार शामिल हैं। इनमें से कई ऐसे देश हैं, जहां प्रायः आपदा की स्थिति उत्पन्न होती रहती है। डीआरएम इस संगठन के प्राथमिक क्षेत्रों में शामिल है और उसकी कार्य योजना  का उद्देश्य आईओआरए देशों में आपदा प्रबंधन में सुधार लाना है।
दो दिन चलने वाली बैठक में कई विषयों पर चर्चा होगी और डीआरएम की योजना के मसौदे पर विचार किया जाएगा। योजना के तहत आपसी सहमति से तय किये गये लक्ष्य को आगे ले जाने के लिए डीआरएम कोर ग्रुप की स्थापना की आवश्यकता पर भी चर्चा की जाएगी।
आर.के.मीणा/एकेपी/एमएम
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सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान ने फिल्म समालोचना और समीक्षा कला में पाठ्यक्रम की घोषणा की
 पुणे ने पहली बार फिल्म समालोचना और समीक्षा कला में एक पाठ्यक्रम की घोषणा की है।
भारतीय जनसंचार संस्थान , दिल्ली के सहयोग से दिल्ली में 28 मई से 19 जून, 2019 के बीच 20 दिन के पाठ्यक्रम को संचालित किया जायेगा।
पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करते हुए, एफटीआईआई के निदेशक श्री भूपेन्द्र केंथोला ने कहा कि इससे सिनेमा के समालोचकों, फिल्म समीक्षकों, फिल्म ब्लॉगरों, शोधकर्ताओं, फिल्मजगत से जुड़े शिक्षाविदों और सिनेमा में विशेष रूचि रखने वाले किसी व्यक्ति की एक पुरानी मांग पूरी हुई है। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति के लिए यह जानना जरूरी है कि किसी फिल्म की समीक्षा के क्रम में इसे किसी प्रकार पढ़ना चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस पाठ्यक्रम के माध्यम से तरीके बताए जाएंगे।
यह पाठ्यक्रम भोपाल की फिल्म निर्माता सुश्री राजुला शाह द्वारा संचालित किया जाएगा, जो एफटीआईआई की पूर्व-छात्रा हैं। उन्होंने एफटीआईआई में 1997 से 2000 तक फिल्म निर्देशन का अध्ययन किया था। पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करते हुए, सुश्री शाह ने कहा कि फिल्म समालोचना के विषय में आधारभूत जानकारी प्रदान करने के लिए और सिनेमा का एक गंभीर दर्शक बनने के लिए भागीदारों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से यह पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि समालोचनात्मक सोच के जरिये सिनेमा के इतिहास में महत्वपूर्ण फिल्मों का अध्ययन करना इस पाठ्यक्रम में शामिल है।
एफटीआईआई की देशव्यापी फिल्मी शिक्षा के लिए एसकेआईएफटी  के तहत यह पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इसके तहत देशभर के 37 महानगरों में 135 अल्पकालिक पाठ्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनमें 5800 प्रशिक्षु शामिल हुए।
यह पाठ्यक्रम सभी के लिए उपलब्ध है और इसके लिए कोई अधिकतम उम्र निर्धारित नहीं है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 अप्रैल, 2019 है। दिल्ली से बाहर के चुनिंदा भागीदारों के लिए अनुरोध पर आवास सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। पाठ्यक्रम संबंधी विवरण वेबसाइट www.ftii.ac.in पर उपलब्ध है।
रक्षा मंत्रालय
जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ सद्भावना दौरे परभारत आए
जापान के एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ  जनरल इजुत्सू शुनजी 09 दिसंबर 2020 को एयर चीफ मार्शल आर.के.एस भदौरिया, पीवीएसएम एवीएसएम, वीएम, एडीसी, चीफ ऑफ एयर स्टाफ , भारतीयवायु सेना के औपचारिक आमंत्रण पर भारत आए। सीएएस द्वारा वायु सेना मुख्यालय में आगवानी किए जाने के बाद, सीओएस-जेएएसडीएफ ने रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह से उनके कार्यालय में मुलाकात की और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ तथावाइस चीफ ऑफ़ आर्मी स्टाफ के साथ बैठकें कीं।
वायु मुख्यालय पहुंचने पर, सीओएस-जेएएसडीएफ को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उसके बाद आपसी चर्चा के दौरान, सीएएस और सीओएस-जेएएसडीएफ ने भारत और जापान के बीच रक्षा संबंधों में हुई प्रगति पर गौर किया और दोनों वायु सेनाओं के बीच पारस्परिक सहयोग एवं क्षमता को और बढ़ाने के रास्तों के बारे मेंविचार–विमर्श किया। उन्होंने दोनों वायु सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास और प्रशिक्षण को बढ़ाने की गुंजाइश पर भी चर्चा की। एचएडीआर संबंधी आकस्मिक स्थितियों में सामूहिक प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए एक व्यापक सहयोग पर भी चर्चा की गई।
कोविड-19 के कारण आई अभूतपूर्व चुनौतियों से उबरते हुए,यह यात्रा दोनों देशों की वायु सेनाओं के बीच संबंधों को बनाए रखने और उसे मजबूत करने के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।