ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
[ 192KB ]
[ 218KB ]
“मन की बात” के विशेष कार्यक्रम की ट्रांसक्रिप्ट का हिंदी रूपांतरण देखने के लिए (यहां क्लिक करें [ 2336KB ] )
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पुलिस स्मृति दिवस पर ड्यूटी के दौरान शहीद हुए पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की
(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पुलिस स्मृति दिवस पर कर्तव्य निभाने के दौरान शहीद हुए पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
प्रधानमंत्री ने कहा, "पुलिस स्मृति दिवस पर हम पूरे भारत में कार्यरत पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। हम कर्तव्य निर्वहन के दौरान शहीद हुए सभी पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि देते हैं। उनके बलिदान और सेवा को हमेशा याद किया जाएगा।
आपदा प्रबंधन में सहायता से लेकर कोविड-19 से लड़ने तथा भयावह अपराधों को सुलझाने से लेकर कानून और व्यवस्था को बनाए रखने तक, हमारे पुलिसकर्मी हमेशा बिना हिचके अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। हमें उनके परिश्रम और नागरिकों की सहायता के प्रति तत्परता पर गर्व है।”
गृह मंत्रालय
‘पद्म पुरस्कार-2023’ के लिए नामांकन 15 सितंबर, 2022 तक खुले हैं
गणतंत्र दिवस, 2023 के अवसर पर घोषित किए जाने वाले पद्म पुरस्कारों  के लिए ऑनलाइन नामांकन/अनुशंसाएं 1 मई 2022 से जारी हैं। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 15 सितंबर, 2022 है। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन/अनुशंसाएं केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in पर ही ऑनलाइन स्वीकार की जाएंगी।
पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री नाम से ये पद्म पुरस्कार देश के सर्वोत्तम नागरिक पुरस्कारों में शामिल हैं। वर्ष 1954 में शुरू किए गए इन पुरस्कारों की घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। इन पुरस्कारों के जरिए विभिन्न क्षेत्रों में लोगों के ‘उत्कृष्ट कार्य या योगदान’ को सराहा जाता है। ये पुरस्कार सभी क्षेत्रों/विषयों जैसे कि कला, साहित्य एवं शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान व इंजीनियरिंग, लोक कार्य, सिविल सेवा, व्यापार और उद्योग, इत्यादि में विशिष्ट एवं असाधारण उपलब्धियों/सेवा के लिए प्रदान किए जाते हैं।
जाति, पेशा, पद या महिला-पुरुष के आधार पर भेदभाव किए बिना ही सभी व्यक्ति ये पुरस्कार पाने के पात्र हैं। डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को छोड़ सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत लोगों सहित समस्त सरकारी कर्मचारी पद्म पुरस्कारों के लिए पात्र नहीं हैं।
सरकार पद्म पुरस्कारों को ‘जन पद्म’ के रूप में तब्दील करने के लिए प्रतिबद्ध है। अत: सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वे स्व-नामांकन सहित नामांकन/अनुशंसा करें। उन प्रतिभाशाली व्यक्तियों की पहचान करने के लिए ठोस प्रयास किए जा सकते हैं जिनकी उत्कृष्टता और उपलब्धियां वास्तव में महिलाओं, समाज के कमजोर वर्गों, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों, दिव्यांग व्यक्तियों के बीच सराहे जाने के योग्य हैं और जो नि:स्वार्थ भाव से समाज की सेवा कर रहे हैं।
नामांकन/अनुशंसा में वे सभी संबंधित विवरण शामिल होने चाहिए जो उपर्युक्त पोर्टल पर उपलब्ध प्रारूप में निर्दिष्ट किए गए हैं, जिसमें एक विवरणात्मक या अनुशंसित उद्धरण  भी शामिल होना चाहिए। इसके साथ ही अनुशंसित व्यक्ति की अपने संबंधित क्षेत्र/विषय में हासिल की गई विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों/सेवा का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।
इस संबंध में विवरण गृह मंत्रालय की वेबसाइट  और पद्म पुरस्कार पोर्टल  पर 'पुरस्कार और पदक' शीर्षक के तहत भी उपलब्ध हैं। इन पुरस्कारों से संबंधित विधान और नियम वेबसाइट की https://padmaawards.gov.in/AboutAwards.aspx लिंक पर उपलब्ध हैं।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने 6 महीनों की तय समय सीमा में बीएस-6 आधारित फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स  और फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉंग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स  के निर्माण का आह्वान किया
केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारत की पेट्रोलियम उत्पादों पर आयात की निर्भरता को कम करने और किसानों को सीधा लाभ उपलब्ध कराने की दिशा में भारत में मौजूद वाहन निर्माताओं से अगले 6 महीनों की समयावधि में बीएस-6 तकनीक पर आधारित फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स  और फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉंग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स  का उत्पादन शुरू करने को कहा गया है।
ट्विटर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के ‘आत्मनिर्भर भारत’ के विचार को मूर्त रूप देने और परिवहन के लिए एथेनॉल को प्रोत्साहित करने की सरकार की नीति के अनुरूप यह कदम उठाया गया है। इसके अंतर्गत बनने फ्लेक्स फ्यूल वाले वाहन 100% पेट्रोल या 100% बायो-एथेनॉल मिश्रण के साथ-साथ एफएफवी – एसएचईवी के मामले में स्ट्रॉंग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक पर चलने में सक्षम होंगे।
श्री गडकरी ने कहा कि इस कदम से भारत को वाहनों से निकलने वाली ग्रीन हाऊस गैस के उत्सर्जन में कमी लाने में मदद मिलेगी, साथ ही इससे भारत को 2030 तक अपने कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन को 1 बिलियन टन तक कम करने की सी ओ पी 26 में की गई प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में भी मदद मिलेगी।
सरकार जीवाश्म ईंधन का उपयोग कम से कम करने के लिए विभिन्न वैकल्पिक ईंधनों के उपयोग के विकल्पों का पता लगा रही है। फ्लेक्स फ्यूल वाहनों के उत्पादन में तेजी लाने के लिए, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना  को फ्लेक्स ईंधन वाले इंजनों और अन्य पुर्जों के निर्माण से जुड़े ऑटोमोबाइल क्षेत्र को भी इसमें शामिल किया गया है। नीति आयोग ने एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम  के मजबूत ढांचे को महत्व देते हुए 2020-2025 की अवधि के लिए इथेनॉल मिश्रण पर एक रोड मैप तैयार किया है।
इसके अलावा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पुणे में तीन ई-100 इथेनॉल वितरण स्टेशनों के शुभारंभ की प्रधानमंत्री की पहल के अनुरूप, और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय  के नए नियमों के अनुसार यह निर्धारित किया गया है कि पारंपरिक ईंधन के सभी अधिकृत विक्रेताओं को अपने केंद्र पर कम्प्रेस्ड नेचुरल गैस , बायो फ्यूल, तरल प्राकृतिक गैस , इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग पॉइंट इत्यादि में से कम से कम एक वैकल्पिक ईंधन के विपणन के लिए सुविधा स्थापित करने की आवश्यकता है। साथ ही विभिन्न नियमों और दिशानिर्देशों का पालन करते हुए फ्लेक्स ईंधन इंजन वाले वाहनों को जल्द शुरू किए जाने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। एक अनुमान के अनुसार अगले पांच वर्षों में गैसोलीन में इथेनॉल के मिश्रण में बड़ा उछाल आएगा, जिसके लिए फ्लेक्स इंजन वाले वाहनों की उपलब्धता की आवश्यकता होगी।
भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय
युवा वैज्ञानिकों के सशक्तिकरण विषय सम्बंधी नीतिगत बिंदुओं पर अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार
“इनपुट्स टू पॉलिसी ऑन एम्पॉवरिंग यंग साइंटिस्ट्स” पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया। यह आयोजन भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय, भारतीय राष्ट्रीय युवा विज्ञान अकादमी  और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान – बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने संयुक्त रूप से किया था।
यह वेबिनार 9 जनवरी, 2023 को प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय की पहल के अंग के रूप में आयोजित किया गया था। कार्यालय की पहल है कि युवा वैज्ञानिकों का सशक्तिकरण किया जाये, जिसका उद्देश्य है कि भारत में युवा वैज्ञानिकों व अनुसंधानकर्ताओं  की अगली पीढ़ी को सशक्त बनाने तथा उन्हें बढ़ावा देने के लिये एक नये नीतिगत दस्तावेज को तैयार किया जा सके। इसका उद्देश्य देश में अनुसंधान व विकास को आगे बढ़ाने के लिये वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय नेतृत्व में उत्कृष्टता लाई जा सके।
वेबिनार में विश्व के विभिन्न हिस्सों से वक्ताओं ने भाग लिया, जिनमें प्रोफेसर टी. के. ओमन, मिशिगन, टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, अमेरिका; डॉ. मनु वोरा, एएसक्यू फेलो, अध्यक्ष, बिजनेस एक्सीलेंस, इंक., अमेरिका; प्रोफेसर अनुपमा प्रकाश, प्रोवोस्ट और कार्यकारी कुलपति, अलास्का विश्वविद्यालय; प्रोफेसर गणेश बोरा, एसोसिएट वाइस चांसलर , फेयेटविले स्टेट यूनिवर्सिटी; प्रोफेसर मनोज के. शुक्ला, मृदा भौतिकी विभाग के प्रोफेसर, न्यू मैक्सिको स्टेट यूनिवर्सिटी, अमेरिका; डॉ. केशव स्वर्णकार, सलाहकार जनरल सर्जन, रॉयल ग्वेंट अस्पताल, न्यूपोर्ट, यूके; प्रोफेसर नितिन के त्रिपाठी, प्रोफेसर , एशियाई प्रौद्योगिकी संस्थान, बैंकॉक; प्रोफेसर संजय के. शुक्ला, एडिथ कोवान विश्वविद्यालय, पर्थ, ऑस्ट्रेलिया; प्रोफेसर बिपाश्यी घोष, रिसर्च फेलो, डीप ट्रांजिशन, यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स, यूके; प्रोफेसर विक्रम अल्वा, प्रोजेक्ट लीडर, मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट बायोलॉजी, जर्मनी शामिल थे।
प्रारंभिक करियर शोधकर्ताओं के लिए वित्तपोषण सहायता की सिफारिशों के लिये वेबिनार में जो प्रमुख बिंदु उभरकर सामने आये वे हैं: अपनी रुचि के क्षेत्र में अनुसंधान करने की स्वतंत्रता; कौशल विकास-हार्ड और सॉफ्ट कौशल दोनों में; निर्णय लेने में भागीदारी; अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करने के लिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं को आसान बनाना; युवा शोधकर्ताओं को बनाए रखने और प्रोत्साहित करने के लिए प्रारंभिक करियर वैज्ञानिकों के पुरस्कार और मान्यता तथा करियर के विकास के अवसरों के बारे में जागरूकता फैलाना; युवा वैज्ञानिकों की नेटवर्किंग में निवेश करके सहयोग और वित्तपोषण के अवसरों पर जागरूकता फैलाना; परामर्शदाताओं के लिए अच्छे परामर्श कार्यक्रम और प्रोत्साहन; अनुसंधान नैतिकता, शोध पत्र प्रकाशन और पेटेंट फाइलिंग का समर्थन करने पर शिक्षा।
इन सिफारिशों को अंतिम नीतिगत दस्तावेज में शामिल किया जाएगा, जिसे भारत में वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के साथ परामर्श के परिणाम के रूप में सामने आएगा तथा भारत भर के व विदेशों में रहने वाले भारतीय वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं  के फीडबैक के आधार पर तैयार किया जाएगा। 9 जनवरी, 2023 को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार और देश भर के युवा और वरिष्ठ वैज्ञानिकों के साथ आईआईटी – बीएचयू में आगामी मंथन-सत्र आयोजित किया जाएगा।
इस अवसर पर भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रो. अजय के सूद ने कहा, “यह भारत के युवा वैज्ञानिकों को सशक्त बनाने का हमारा सतत प्रयास है, क्योंकि यह भारत के भविष्य के लिए एक निवेश है।“
रक्षा मंत्रालय
रक्षा बजट 2019-20
वित्त मंत्री ने आज संसद में वित्त वर्ष 2019-20 के लिए कुल 27,84,200 करोड़ रुपये का अंतरिम बजट पेश किया। इनमें से 3,18,931.22 करोड़ रुपये रक्षा बजट  के रूप में हैं। 2019-20 के बजट अनुमान में 1,12,079.57 करोड़ रुपये की धनराशि रक्षा पेंशन के लिए निर्धारित की गई है। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए रक्षा पेंशन समेत कुल रक्षा बजट केन्द्र सरकार के कुल परिव्यय का 15.48 प्रतिशत है।
2018-19 की तुलना में 3,18,931.22 करोड़ रुपये का रक्षा बजट, बजट अनुमान  से 7.93 प्रतिशत तथा संशोधित अनुमान  से 6.87 प्रतिशत अधिक है।
वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 3,18,931.22 करोड़ रुपये के बजट आवंटन में रक्षा मंत्रालय के संगठनों/विभागों एवं रक्षा सेवाओं के लिए 2,10,682.42 करोड़ रुपये का राजस्व परिव्यय तथा 1,08,248.80 करोड़ रुपये का पूंजीगत परिव्यय निर्धारित किया गया है। 1,08,248.80 करोड़ रुपये के पूंजीगत परिव्यय में आधुनिकीकरण के लिए किया जाने वाला व्यय भी शामिल है। रक्षा मंत्रालय का पूंजीगत आवंटन 2019-20  के लिए केन्द्र सरकार के कुल पूंजीगत परिव्यय 3,36,293.00 करोड़ रुपये का 32.19 प्रतिशत है।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
सरकार ने कोविड-19 से लड़ाई और नियंत्रण के लिए मानव संसाधन के ऑनलाइन डाटा पूल का किया शुभारम्भ
डैशबोर्ड में मौजूद है कोविड से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के लिए मानव संसाधन की राज्यवार और जिलावार उपलब्धता का विवरण
राज्यों, संघ शासित क्षेत्रों और स्थानीय निकायों से मानव संसाधन के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के उपयोग का किया आह्वान
आईजीओटी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध ऑनलाइन मॉड्यूल्स के माध्यम से स्वास्थ्य पेशेवरों के प्रशिक्षण पर दिया गया जोर
केन्द्र सरकार ने राज्य, जिला या नगर पालिका स्तर पर जमीनी स्तर पर प्रशासन के द्वारा उपयोग के लिए https://covidwarriors.gov.in पर आयुष चिकित्सकों सहित सभी चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों, एनवाईके, एनसीसी, एनएसएस, पीएमजीकेवीवाई, पूर्व सेवा कर्मचारियों आदि स्वयंसेवकों आदि का ऑनलाइन डाटा पूल तैयार किया है। यह जानकारी एक डैशबोर्ड पर अपलोड कर दी गई है, जिसे नियमित रूप से अपडेट किया जाता है। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई और नियंत्रण के लिहाज से यह जानकारी बेहद अहम मानव संसाधन है। एमएसएमई सचिव और मानव संसाधन पर अधिकार प्राप्त समूह-4 के चेयरमैन श्री अरुण कुमार पांडा और डीओपीटी सचिव डॉ. सी चंद्रमौलि ने इस संबंध में संयुक्त रूप से सभी मुख्य सचिवों को एक पत्र भेजा है। इस संवाद में कहा गया कि स्वास्थ्य पेशेवरों और स्वयंसेवकों के विवरण वाला एक डैशबोर्ड मास्टर डाटाबेस शुरू कर दिया गया है। इसमें विभिन्न समूहों के मानव संसाधन की राज्यवार और जिलावार उपलब्धता के साथ ही नोडल अधिकारियों का संपर्क विवरण उपलब्ध है।
संवाद कहता है कि यह डैशबोर्ड उपलब्ध कार्यबल के आधार पर हर समूह के नोडल अधिकारियों के साथ समन्वय से आपदा प्रबंधन/ आकस्मिक योजनाओं तैयार करने के लिए विभिन्न विभागों को उपलब्ध है। इस डाटाबेस को बैंकों, राशन की दुकानों, मंडियों में समाजिक दूरी को लागू करने और बुजुर्गों, दिव्यांग और अनाथालयों की सहायता के लिए भी उपलब्ध किया जा सकता है। इससे राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों को मानव संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में भी सहायता मिलेगी।
पत्र में चिकित्सकों, नर्सों, चिकित्सा सहायकों, स्वच्छता कर्मचारियों, तकनीशियनों, आयुष चिकित्सकों और कर्मचारियों अन्य अग्रणी कर्मचारियों व स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण के लिए एक विशेष डिजिटल प्लेटफॉर्म- एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण  पोर्टल  पर आईजीओटी ऑनलाइन प्रशिक्षण मॉड्यूल के उपयोग का भी आह्वान किया गया।
यह प्लेटफॉर्म किसी भी डिवाइस  के माध्यम से प्रशिक्षण सामग्री/मॉड्यूल्स की किसी भी समय डिलिवरी उपलब्ध कराता है। इस पर 105 वीडियो और 29 दस्तावेजों के साथ 12 कोर्सों के 44 मॉड्यूल पहले से उपलब्ध हैं। पत्र कहता है कि इन कोर्सों में बेसिक्स ऑफ कोविड, संक्रमण से बचाव और नियंत्रण, पीपीई का उपयोग, क्वारंटाइन और आइसोलेशन, कोविड 19 मामलों का प्रबंधन , प्रयोगशाला नमूना संग्रह और परीक्षण, आईसीयू देखभाल और वेंटिलेशन प्रबंधन शामिल हैं। यह कहता है कि प्रतिदिन ऐसे मॉड्यूल अपलोड के जा रहे हैं। पत्र राज्य/जिला और स्थानीय निकायों से आपात आधार पर पोर्ट के माद्यम से संसाधनों की पहचान और प्रशिक्षण का अनुरोध करता है।
उल्लेखनीय है कि भारत सरकार कोविड 19 की चुनौतियों से पार पाने के लिए योजनाएं बनाने और उनका समाधान पेश करने के लिए 11 अधिकार प्राप्त समूहों का गठन कर चुकी है। एमएसएमई सचिव डॉ. पांडा की अध्यक्षता वाला अधिकार प्राप्त समूह-4 को कोविड से संबंधित गतिविधियों के लिए मानव संसाधन की पहचान के साथ ही उनके लिए जरूरी क्षमता विकसित करने का काम सौंपा गया है।
रक्षा मंत्रालय
सुखोई-30 एमकेआई विमान से ब्रह्मोस हवाई प्रक्षेपण मिसाइल के विस्तारित रेंज संस्करण का युद्धपोत के निर्धारित लक्ष्य पर सफल परीक्षण
भारतीय वायु सेना ने आज सुखोई-30एमकेआई विमान से युद्धपोत के निर्धारित लक्ष्य पर ब्रह्मोस हवाई प्रक्षेपण मिसाइल के विस्तारित रेंज संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इस मिसाइल ने बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में एक युद्धपोत पर सटीक हमला करके परीक्षण के वांछित उद्देश्यों को हासिल किया। इसके साथ ही भारतीय वायु सेना ने अब बहुत लंबी दूरी पर सतह के साथ-साथ ही समुद्री लक्ष्यों पर भी सुखोई-30एमकेआई विमान द्वारा सटीकता के साथ हमले करने के लिए एक महत्वपूर्ण मारक क्षमता वृद्धि हासिल कर ली है। सुखोई-30एमकेआई विमान के उच्च प्रदर्शन के साथ ही समन्वित मिसाइल की विस्तारित रेंज क्षमता भारतीय वायु सेना को एक रणनीतिक पहुंच उपलब्ध कराती है और इसे भविष्य के युद्ध क्षेत्रों में दुश्मन पर हावी होने की क्षमता प्रदान करती है। भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, डीआरडीओ, बीएपीएल और एचएएल के समर्पित एवं सहक्रियाशील प्रयासों ने इस उपलब्धि को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
एनएचआईडीसीएल ने विश्व की सबसे लंबी हाई-एल्टीट्यूड शिंकुन ला सुरंग पर शीघ्रता से डीपीआर कार्य प्रारंभ किया
यह सुरंग मनाली-कारगिल राजमार्ग को वर्षभर खुला रखने में सहायक होगी
सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड  ने विश्व की सबसे लंबी हाई-एल्टीट्यूड शिंकुन ला सुरंग  के विस्तृत परियोजना रिपोर्ट  कार्य और केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के लाहौल-स्पीति जिले में इससे जुड़े उपमार्गों पर शीघ्रता से निर्माण करना प्रारंभ कर दिया है। इस सुरंग का निर्माण कार्य पूर्ण होने पर मनाली-कारगिल राजमार्ग पूरे वर्ष खुला रहेगा।
भारत सरकार केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढ़ांचे के निर्माण को प्राथमिकता दे रही है। पूरे वर्ष सड़क संपर्क और इसकी उपलब्धता में सुधार के एक समग्र दृष्टिकोण के क्रम में, एनएचआईडीसीएल के प्रबंध निदेशक श्री के के पाठक के नेतृत्व में विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के एक दल ने लेह से उत्तर और पदुम होते हुए शिंकुन ला सुरंग के उत्तर और दक्षिण क्षेत्रों के लिए सड़क मार्ग से प्रतिदिन लगभग 12 घंटे की यात्रा करते हुए दो दिनों तक यात्रा की। लद्दाख क्षेत्र में अपनी 5 दिनों की इस यात्रा के दौरान, टीम ने शिंकुन ला सुरंग के उत्तर और दक्षिण मार्गों का दौरा किया और डीपीआर परामर्शकों द्वारा स्थल पर की जा रही भूकनीकी जाँच की विस्तृत समीक्षा की।
कार्यों के निरीक्षण के दौरान, श्री पाठक ने इन क्षेत्रों में परियोजना के काम में तेजी लाने पर जोर दिया ताकि सर्दियों के मौसम के प्रारंभ होने से पूर्व इस कार्य का 15 अक्टूबर 2020 तक समापन किया जा सके क्योंकि इस समयावधि के पश्चात इस क्षेत्र में भारी बर्फबारी होती है। स्थल पर मौजूद स्थानीय लोगों ने लद्दाख और लाहौल एवं स्पीति जिले के दूर-दराज और दुर्गम क्षेत्रों में संपर्क में सुधार लाने के लिए एनएचआईडीसीएल के प्रयासों की सराहना की।.एमजीएएमएसएस/एसएस
(Visitor Counter : 203
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
सह-चालक के लिए एयरबैग उपलब्ध कराने के अनिवार्य प्रस्तावित प्रावधान के बारे में जनता से टिप्पणियां आमंत्रित
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने यात्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय करते हुए, वाहन चालक की बगल वाली सामने की सीट पर बैठने वाले यात्री की सुरक्षा के लिए एक एयरबैग अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया है। इस उपाय के कार्यान्यवन के लिए प्रस्तावित समय सीमाएं नए मॉडल के लिए 01 अप्रैल, 2021 और मौजूदा मॉडल के लिए 01 जून, 2021 हैं।
इस आशय से एक मसौदा अधिसूचना संख्या जीएसआर-797 , दिनांक 28 दिसंबर, 2020 को मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई है।
सभी हितधारकों से सुझाव/टिप्पणियां इस अधिसूचना की तारीख से 30 दिन के अंदर morth[at]gov[dot]inwithin ई-मेल पते पर आमंत्रित की जाती हैं।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
एमआईएफएफ ने भारत-जापान राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ का उत्सव मनाया
जापानी शॉर्ट-फिल्म पैकेज को #MIFF में प्रदर्शित किया जाएगा
17वां मुंबई अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव भारत-जापान राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ मना रहा है। इसका उत्सव मनाने और दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए पांच लघु फिल्मों का एक विशेष पैकेज एमआईएफएफ में कल शाम 6 बजे मुंबई स्थित फिल्म डिवीजन कॉम्प्लेक्स के सभागार-I में प्रदर्शित किया जाएगा।
इस पैकेज में शॉर्ट शॉर्ट्स फिल्म महोत्सव और एशिया  की पांच शॉर्ट फिक्शन फिल्मों को चुना गया है। यह 1999 से टोक्यो में आयोजित एक वार्षिक ऑस्कर-क्वालीफाइंग शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल है। यह एशिया के सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय लघु फिल्म समारोहों में से एक है।
आइए, हम इस विशेष पैकेज के तहत प्रदर्शित होने वाली फिल्मों पर एक नजर डालते हैं
- होम अवे फ्रॉम होम
निर्देशक: जेम्स जिराजू
एक टैक्सी ड्राइवर, युवा लड़की और बैकर पैकर एक विलक्षण टोक्यो की यात्रा करते हैं, जो क्रमशः अफ्रीका, यूरोप और दक्षिण-पूर्व एशिया स्थित उन हर एक के घर से जुड़ा हुआ है। अकीको एक जापानी महिला है, जो सभी यात्राओं में शामिल होती हैं।
- शेक्सपियर इन टोक्यो
निदेशक : यूकू सैतो
डाउन सिंड्रोम के साथ शेक्सपियर का एक ऑस्ट्रेलियाई प्रशंसक अपने दबंग बड़े भाई से दूर होने और अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए टोक्यो की यात्रा करने के रूप में एक एकल साहसिक कार्य पर निकलता है। अपनी इस यात्रा में वह जिरहपोश के अपने ज्ञान, अपनी स्केचबुक और अपनी बुद्धि का उपयोग उन लोगों का दिल जीतने के लिए करता है, जिनसे वह मिलता है।
- जोसेज टूर डी टोक्यो
निदेशक : किमिये तनाका
यह फिल्म एक युवा मेक्सिकन व्यक्ति जोस और उसकी टोक्यो की पहली यात्रा की कहानी है, जब वह एक सोशल मीडिया हस्ती एलेक्स के लिए काम करता है। अपने सपनों को पूरा करने के प्रयास में शहर में चारों ओर घुमते हुए जोस को शहर के आकर्षण का पता चलता है।
- दिस इज टोक्यो
निदेशक : बेन सुजुकी
यह फिल्म केंटो और एलिस की कहानी है। केंटो को सिंगापुर की एक कंपनी में कर्मचारी के रूप में चुना गया है। केंटों को कंपनी के अध्यक्ष एलिस क्वांग, जो टोक्यो आए हैं, के साथ रहने का काम सौंपा गया है। उनका उत्साह हीन व्यवहार एलिस को हैरान करता है। हालांकि, जब वे एक साथ टोक्यो में दर्शनीय स्थलों की यात्रा पर जाते हैं, तो हृदय में एक परिवर्तन होता है।
- शाबू-शाबू स्पिरिट
निदेशक : यूकू सैतो
एक चिंतित पिता शोजो यह देखने के लिए कि उनकी बेटी का मंगेतर उसके योग्य है या नहीं, एक पड़ताल करता है। उनकी पत्नी शाबू-शाबू भोजन के लिए एक नाबे  तैयार करती हैं।
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
देश में एविएन फ्लू की स्थिति
21 जनवरी, 2021 को 6 राज्यों  में मुर्गियों में एविएन फ्लू  के प्रकोप की पुष्टि हुई है। इसके अलावा 10 राज्यों  में कौओं/ प्रवासी/ जंगली पक्षियों में भी एआई की पुष्टि हुई है।
इसके अलावा, महाराष्ट्र के जिलों ठाणे , यवतमाल , वर्धा , गोंदिया , अहमदनगर  और हिंगोली ; मध्य प्रदेश के जिले रायसेन  और छत्तीसगढ़ के दंत्तेवाड़ा जिले में पोल्ट्री के नमूनों में एआई की पुष्टि हुई है।
उत्तर प्रदेश  में हंसों में एआई की पुष्टि हुई है। छत्तीसगढ़, केरल, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के प्रभावित स्थानों पर नियंत्रण और रोकथाम के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।
देश के प्रभावित इलाकों में हालात की निगरानी के लिए केन्द्रीय दलों ने एआई के प्रकोप वाले केन्द्रों की निगरानी के लिए महाराष्ट्र के परभनी जिले का दौरा किया और महामारी अध्ययन कराया है।
सभी राज्य/ संघ शासित क्षेत्र तैयारी, एविएन फ्लू पर नियंत्रण और रोकथाम के लिए संशोधित कार्य योजना, 2021 पर आधारित अपनाए गए नियंत्रण उपायों के संबंध दैनिक आधार पर विभाग को सूचनाएं दे रहे हैं। विभाग सोशल मीडिया  सहित कई प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से एआई के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने डिजिटल मीडिया में एफडीआई पर नीति का एक महीने में अनुपालन करने अनुरोध किया
केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आज सरकारी अनुमोदन के तहत 26 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति देने वाले केन्द्र सरकार के 18 सितम्बर, 2019 के निर्णय का अनुपालन करने के लिए डिजिटल मीडिया के माध्यम से समाचारों और करंट अफेयर्स की अपलोडिंग/स्ट्रीमिंग में सलंग्न योग्य कंपनियों को सुविधा प्रदान करने के लिए एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया है।
यह सार्वजनिक सूचना मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसमें एक महीने में इस निर्णय का अनुपालन करने के लिए योग्य कंपनियों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई का विस्तृत उल्लेख किया गया है।
इस सार्वजनिक सूचना के तहत-
- 26 प्रतिशत से कम विदेशी निवेश वाली कंपनियों को आज से एक महीने के अंदर सूचना और प्रसारण मंत्रालय को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करनी है-
 अपने निदेशकों/शेयरधारकों के नाम और पते के साथ कंपनी/संस्था के ‘शेयर होल्डिंग पैटर्न’ का विवरण,
 प्रमोटरों/महत्वपूर्ण लाभार्थी/मालिकों का नाम और पता,
 एफडीआई नीति, विदेशी मुद्रा प्रबंधन  विनियम, 2019 और विदेशी मुद्रा प्रबंधन  के तहत मूल्य निर्धारण, प्रलेखन और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के अनुपालन के संबंध में पुष्टि के साथ-साथ विगत और मौजूदा विदेशी निवेश और डाउनस्ट्रीम निवेश यदि कोई हो, के समर्थन में प्रासंगिक रिपोर्टिंग फॉर्मों की संबंधित प्रतियां भी संलग्न की जाएं। और
 स्थायी खाता संख्या और नवीनतम लेखा परीक्षण, गैर-लेख परीक्षण/आय और हानि विवरण तथा लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ बैलेंस शीट।
 ऐसी कंपनियां, जिनके पास वर्तमान में 26 प्रतिशत से अधिक विदेशी निवेश के साथ इक्विटी ढांचा हैं, वे एक माह के अंदर सूचना और प्रसारण मंत्रालय को उपरोक्त  के अनुसार समान विवरण प्रस्तुत करेंगी और 15 अक्टूबर, 2021 तक विदेशी निवेश 26% तक कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की मंजूरी लेंगी।
 देश में नया विदेशी निवेश लाने की इच्छुक किसी कंपनी  को भारत सरकार की एफडीआई नीति और इस बारे में 2019  के डीपीआईआईटी प्रेस नोट संख्या-4  5 दिसंबर 2019 की अधिसूचना के तहत विदेशी मुद्रा प्रबंधन   नियम, 2019 की जरूरतों के अनुसार डीपीआईआईटी के विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल के माध्यम से केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति लेनी होगी।
नोट: - निवेश का अर्थ है भारत में रहने वाले किसी व्यक्ति द्वारा जारी किसी प्रतिभूति या इकाई की खरीदारी, अधिग्रहण, धारण या हस्तांतरण।
 प्रत्येक कंपनी को निदेशक मंडल और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों  की नागरिकता की आवश्यकताओं का अनुपालन करना होगा। कंपनियों में एक साल में 60 दिन से अधिक के लिए नियुक्ति, अनुबंध या परामर्श या कंपनी के कामकाज के लिए किसी अन्य क्षमता के तरीके द्वारा तैनात किए जाने वाले विदेशी कर्मियों के बारे में उनकी तैनाती से पूर्व सुरक्षा मंजूरी लिए जाने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य के लिए कंपनियों को कम से कम 60 दिन पहले सूचना और प्रसारण मंत्रालय में आवेदन करना होगा और प्रस्तावित विदेशी कर्मियों की कंपनी द्वारा तैनाती इस मंत्रालय की पूर्व स्वीकृति के बाद ही की जा सकेगी।
सार्वजनिक सूचना को नीचे दिए गए लिंक पर जाकर देखा जा सकता है-
https://mib.gov.in/sites/default/files/Public%20Notice%20%20regarding%20FDI%20Policy%20.pdf