ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रेल मंत्रालय
रेल विद्युतीकरण की दिशा में जबरदस्त प्रोत्साहन
भारतीय रेलवे ने कुल ब्रॉड गेज नेटवर्क के 81.51% का विद्युतीकरण पूरा किया
अप्रैल-सितंबर 2022 में 851 रूट किलोमीटर  का विद्युतीकरण किया गया
विद्युतीकरण के परिणामस्वरूप बेहतर ईंधन ऊर्जा का उपयोग
भारतीय रेलवे ने अपने संपूर्ण ब्रॉड गेज नेटवर्क के विद्युतीकरण की महत्वाकांक्षी योजना प्रारंभ की है, जिसकी परिणति केवल बेहतर ईंधन ऊर्जा के उपयोग, थ्रूपुट में वृद्धि, ईंधन पर होने वाले व्यय में कमी के रूप में ही नहीं होगी, बल्कि इसकी बदौलत बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी।
वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, सितंबर 2022 तक, भारतीय रेल ने वित्त वर्ष 2021-22 की इसी अवधि के दौरान हासिल 562 रूट किलोमीटर  की तुलना में 851 रूट किलोमीटर  हासिल कर लिया है। यह पिछले वर्ष की इसी अवधि के आंकड़ों से 51.4% अधिक है। इस वित्तीय वर्ष के दौरान विद्युतीकरण का लक्ष्य 6500 आरकेएम है।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2021-22 के दौरान भारतीय रेल के इतिहास में 6,366 आरकेएम का रिकॉर्ड विद्युतीकरण हासिल किया गया था। इससे पहले, 2020-21 के दौरान उच्चतम विद्युतीकरण 6,015 आरकेएम था।
30.09.2022 तक, भारतीय रेल के बीजी नेटवर्क के 65,141 आरकेएम  में से 53,098 बीजी आरकेएम का विद्युतीकरण किया जा चुका है, जो कुल बीजी नेटवर्क का 81.51% है।
रक्षा मंत्रालय
डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने संयुक्त रूप से लंबी दूरी के बम का सफल परीक्षण किया
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन  और भारतीय वायुसेना  की टीम ने संयुक्त रूप से दिनांक 29 अक्टूबर, 2021 को एकएरियल प्लेटफॉर्म से स्वदेशी रूप से विकसित लॉन्ग-रेंज बम  कासफलतापूर्वक परीक्षण किया। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान से दागे जानेके बाद एलआर बम को निर्दिष्ट सीमाओं के भीतर सटीकता के साथ लंबी दूरी परस्थित भूमि-आधारित लक्ष्य के लिए निर्देशित किया गया। इस मिशन के सभीउद्देश्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। उड़ीसा में एकीकृत परीक्षणरेंज, चांदीपुर द्वारा तैनात इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम , टेलीमेट्री और रडार सहित कई रेंज सेंसर द्वारा बम की फ्लाइट और प्रदर्शन कीनिगरानी की गई थी।
एलआर बम को अन्य डीआरडीओ प्रयोगशालाओं के समन्वय में हैदराबादस्थित डीआरडीओ प्रयोगशाला, रिसर्च सेंटर इमारत द्वारा डिजाइन और विकसितकिया गया है।
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ, भारतीय वायुसेनाऔर सफल उड़ान परीक्षण से जुड़ी अन्य टीमों को बधाई दी है और कहा है कि यहभारतीय सशस्त्र बलों के लिए एक फ़ोर्स मल्टीप्लायर साबित होगा।
डीडीआर एंड डी के सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ. जी. सतीशरेड्डी ने टीमों को अपने संदेश में कहा कि लंबी दूरी के बम के सफल उड़ानपरीक्षण ने इस वर्ग की प्रणाली के स्वदेशी विकास में एक महत्वपूर्ण मील कापत्थर हासिल किया है।
एमजी/एएम/एबी/केजे
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन  और भारतीय वायुसेना  की टीम ने संयुक्त रूप से दिनांक 29 अक्टूबर, 2021 को एकएरियल प्लेटफॉर्म से स्वदेशी रूप से विकसित लॉन्ग-रेंज बम  कासफलतापूर्वक परीक्षण किया। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान से दागे जानेके बाद एलआर बम को निर्दिष्ट सीमाओं के भीतर सटीकता के साथ लंबी दूरी परस्थित भूमि-आधारित लक्ष्य के लिए निर्देशित किया गया। इस मिशन के सभीउद्देश्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। उड़ीसा में एकीकृत परीक्षणरेंज, चांदीपुर द्वारा तैनात इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम , टेलीमेट्री और रडार सहित कई रेंज सेंसर द्वारा बम की फ्लाइट और प्रदर्शन कीनिगरानी की गई थी।
एलआर बम को अन्य डीआरडीओ प्रयोगशालाओं के समन्वय में हैदराबादस्थित डीआरडीओ प्रयोगशाला, रिसर्च सेंटर इमारत द्वारा डिजाइन और विकसितकिया गया है।
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ, भारतीय वायुसेनाऔर सफल उड़ान परीक्षण से जुड़ी अन्य टीमों को बधाई दी है और कहा है कि यहभारतीय सशस्त्र बलों के लिए एक फ़ोर्स मल्टीप्लायर साबित होगा।
डीडीआर एंड डी के सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ. जी. सतीशरेड्डी ने टीमों को अपने संदेश में कहा कि लंबी दूरी के बम के सफल उड़ानपरीक्षण ने इस वर्ग की प्रणाली के स्वदेशी विकास में एक महत्वपूर्ण मील कापत्थर हासिल किया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
केंद्र सरकार किश्तवाड़ और कारगिल में बादल फटने के बाद की स्थिति पर बारीकी से निगरानी कर रही हैः प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार किश्तवाड़ और कारगिल में बादल फटने के बाद की स्थिति पर बारीकी से निगरानी कर रही है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा, “केंद्र सरकार किश्तवाड़ और कारगिल में बादल फटने के बाद की स्थिति पर बारीकी से निगरानी कर रही है। प्रभावित क्षेत्रों में सभी संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा और कल्याण के लिए प्रार्थना करता हूं।”
श्रम और रोजगार मंत्रालय
केंद्रीय बोर्ड ने वर्ष 2021-22 के लिए अपने ग्राहकों को 8.10 प्रतिशत ब्याज दर की सिफारिश की
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में आजादी का अमृत महोत्सव के प्रतिष्ठित सप्ताह के दौरान केंद्रीय न्यासी बोर्ड, ईपीएफ की 230वीं बैठक आज गुवाहाटी में आयोजित की गई। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली इस बैठक के उपाध्यक्ष और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सचिव श्री सुनील बर्थवाल तथा सदस्य सचिव श्रीमती नीलम शम्मी राव, केंद्रीय पीएफ आयुक्त सह-अध्यक्ष थे।
केंद्रीय बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सदस्यों के खातों में ईपीएफ जमा राशि पर 8.10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से जमा करने की सिफारिश की। ब्याज दर आधिकारिक तौर पर सरकारी राजपत्र में अधिसूचित की जाएगी जिसके बाद ईपीएफओ अपने ग्राहकों के खातों में ब्याज दर से जमा करेगा।
निवेश के प्रति अनुदार दृष्टिकोण का पालन करने के बावजूद, ईपीएफओ ने पिछले कई वर्षों में लगातार उच्च रिटर्न उत्पन्न किया है, जिसने इसे न्यूनतम क्रेडिट जोखिम के साथ विभिन्न आर्थिक चक्रों के माध्यम से अपने ग्राहकों को अधिक ब्याज प्रदान करने में सक्षम बनाया है।
परंपरागत रूप से, ईपीएफओ पिछले कई दशकों से लंबी अवधि की अधिक मुनाफा वाली प्रतिभूतियों में निवेश करने की अपनी विवेकपूर्ण निवेश नीति के कारण अन्य उपलब्ध निवेश विकल्पों की तुलना में सेवानिवृत्ति बचत पर अधिक ब्याज दर रखने में सक्षम रहा है। इसने यह सुनिश्चित किया है कि ईपीएफओ के निवेश पर रिटर्न तब भी अधिक है, जब पिछले एक दशक में प्रतिफल में लगातार गिरावट आ रही है।
वित्त वर्ष 2022 के लिए, ईपीएफओ ने इक्विटी में अपने कुछ निवेश को समाप्त करने का निर्णय लिया और अनुशंसित ब्याज दर पर ऋण निवेश से प्राप्त ब्याज के साथ-साथ इक्विटी निवेश से प्राप्त आय से संयुक्त आय का सृजन किया है। इसने ईपीएफओ को अपने ग्राहकों को अधिक रिटर्न प्रदान करने में सक्षम बनाया और फिर भी ईपीएफओ को अधिशेष के साथ भविष्य में भी उच्च रिटर्न प्रदान करने के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य करने की अनुमति दी। आय के इस वितरण के कारण ईपीएफओ की संपदा पर कोई अधिक निकासी का बोझ नहीं है।
सीबीटी द्वारा हर साल घोषित ईपीएफओ का आश्वस्त निश्चित रिटर्न की पहल के साथ कर में छूट मिलने से, पीएफ सदस्यों के लिए बचत का एक आकर्षक विकल्प तैयार हुआ है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी नई दिल्ली में ‘आरोग्य मंथन’ समारोह में शिरकत करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कल यानी 1 अक्टूबर, 2019 को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में ‘आरोग्य मंथन’ के समापन समारोह की अध्यक्षता करेंगे। दो दिवसीय आरोग्य मंथन समारोह का आयोजन आयुष्मान भारत पीएम-जेएवाई का एक साल पूरा होने के अवसर पर किया जा रहा है। इसका आयोजन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री इस अवसर पर आयुष्मान भारत के नये मोबाइल एप को लॉन्च करेंगे। प्रधानमंत्री ‘आयुष्मान भारत स्टार्ट-अप ग्रैंड चैलेंज’ का भी शुभारंभ करेंगे और इसके साथ ही इस अवसर पर एक स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे।
प्रधानमंत्री इस अवसर पर आयुष्मान भारत पीएम-जेएवाई के चुनिंदा लाभार्थियों से संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री इसके साथ ही ‘पीएम-जेएवाई’ पर आयोजित प्रदर्शनी का मुआयना करेंगे, जिसमें पिछले एक वर्ष में इस योजना की यात्रा को दर्शाया जाएगा।
आरोग्य मंथन का उद्देश्य पीएम-जेएवाई के सभी महत्वपूर्ण हितधारकों को आपस में एकजुट होने के लिए एक प्लेटफॉर्म सुलभ कराना है, ताकि पिछले एक वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन में आई चुनौतियों पर विचार-विमर्श करने के साथ-साथ इसका बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए नई समझ और मार्ग प्रशस्त किया जा सके। इस अवसर पर आरोग्य मंथन की महत्वपूर्ण सिफारिशों को भी पेश किया जाएगा।
प्रधानमंत्री ने 23 सितम्बर, 2018 को आयुष्मान भारत पीएम-जेएवाई का शुभारंभ किया था।
रक्षा मंत्रालय
गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की झांकी के रूप में उत्तर प्रदेश का चयन, लोकप्रिय पसंद की श्रेणी में महाराष्ट्र की जीत
मंत्रालयों के बीच शिक्षा मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय संयुक्त रूप से विजेता घोषित, ऑनलाइन वोटिंग में डाक विभाग अव्वल
केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल  के बीच सीआईएसएफ सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी नामित, माईगॉव के चार्ट में सबसे ऊपर है सीआरपीएफ
सेना के तीनों अंगों के बीच भारतीय नौसेना को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी के रूप में चुना गया, लोकप्रिय पसंद की श्रेणी में भारतीय वायु सेना जीती
गणतंत्र दिवस परेड 2022 की सर्वश्रेष्ठ झांकी और सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ियों के परिणाम घोषित किए गए हैं। सेना के तीनों अंगों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल /अन्य सहायक बलों की मार्चिंग टुकड़ियों का प्रदर्शन, विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों  केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों से झांकियों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए जजों के तीन पैनलों की नियुक्ति की गई थी।
पैनल के आकलन के आधार पर तीनों सेनाओं में भारतीय नौसेना की मार्चिंग टुकड़ी को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी के रूप में चुना गया है।
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल  को सीएपीएफ/अन्य सहायक बलों में सर्वश्रेष्ठ टुकड़ी के रूप में नामित किया गया।
26 जनवरी, 2022 को गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले 12 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है। उत्तर प्रदेश की झांकी 'एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम' विषय पर आधारित थी।
दूसरा स्थान कर्नाटक को 'पारंपरिक हस्तकला का पालना' पर आधारित झांकी के लिए मिला। 'मेघालय राज्य के 50 साल पूरे और महिलाओं के नेतृत्व वाली सहकारी समितियों और स्वयं सहायता समूहों  को श्रद्धांजलि' पर झांकी निकालने के लिए मेघालय को तीसरा स्थान मिला।
केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की श्रेणी में शिक्षा मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय की झांकियों को संयुक्त विजेता के रूप में घोषित किया गया। शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की झांकी का विषय 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति' था जबकि नागरिक उड्डयन मंत्रालय की झांकी 'उड़े देश का आम नागरिक' विषय पर आधारित थी। परेड में केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की नौ झांकियों ने भाग लिया था।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय  की झांकी 'सुभाष@125' विषय पर आधारित थी और 'वंदे भारतम' नृत्य समूह को विशेष पुरस्कार श्रेणी में चुना गया।
लोकप्रिय पसंद में पुरस्कार
इसके अलावा पहली बार आम जनता को माईगॉव मंच के माध्यम से लोकप्रिय पसंद की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी और सर्वश्रेष्ठ झांकी के लिए वोट करने के लिए आमंत्रित किया गया था। 25 से 31 जनवरी, 2022 के बीच ऑनलाइन वोटिंग का आयोजन किया गया था।
लोकप्रिय पसंद में भारतीय वायु सेना की मार्चिंग टुकड़ी को तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी के रूप में चुना गया है।
माईगॉव पर सीएपीएफ/अन्य सहायक बलों के बीच केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल  को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी के रूप में सबसे अधिक वोट मिले।
लोकप्रिय पसंद की श्रेणी में राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में महाराष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया। महाराष्ट्र की झांकी 'महाराष्ट्र की जैव विविधता और राज्य जैव-प्रतीक' विषय पर आधारित थी।
लोकप्रिय पसंद की श्रेणी में दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा जबकि 'जम्मू कश्मीर का बदलता चेहरा' विषय पर जम्मू-कश्मीर की झांकी तीसरे स्थान पर रही।
लोगों के चयन के आधार पर केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों में संचार मंत्रालय/डाक विभाग की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया। इस झांकी की थीम 'इंडिया पोस्ट : 75 साल@ संकल्प--महिला सशक्तिकरण' थी।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
कटरा में इंटर मॉडल स्टेशन श्री माता वैष्णो देवी तीर्थ यात्रा करने वाले यात्रियों की यात्रा के अनुभव को बेहतर बनाने वाली एक विश्व स्तरीय अत्याधुनिक परियोजना होगी: श्री नितिन गडकरी
कश्मीर से कन्याकुमारी अब भारत के लोगों के लिए सपना नहीं रहेगा: श्री नितिन गडकरी
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जम्मू-कश्मीर में 1,30,000 करोड़ रुपये के विकास कार्य किए जा रहे हैं: श्री नितिन गडकरी
तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए 5300 करोड़ रुपये की लागत से अमरनाथ मार्ग बनेगा: श्री गडकरी
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने आज कहा की कटरा में स्थापित किया जाने वाला इंटर मॉडल स्टेशन  श्री माता वैष्णो देवी मंदिर जाने वाले तीर्थयात्रियों के यात्रा अनुभव को बेहतर बनाने के लिए निर्मित एक विश्व स्तरीय अत्याधुनिक परियोजना होगी। श्री माता वैष्णो देवी आध्यात्मिक विकास केंद्र, कटरा में मीडिया से बातचीत के दौरान श्री गडकरी ने यह बात कही।
मीडिया से बातचीत के दौरान, श्री गडकरी ने कहा, जम्मू-कश्मीर में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 1,30,000 करोड़ रुपये के विकास कार्य किए जा रहे हैं और 2014 से इस क्षेत्र में लगभग 500 किलोमीटर सड़क नेटवर्क का निर्माण पूरा हो चुका है। श्री गडकरी ने बताया कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में 45,000 करोड़ रुपये की लागत से 41 महत्वपूर्ण सुरंगों का निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ ही 5,000 करोड़ रुपये की लागत के साथ 18 रोपवे का निर्माण किया जाएगा।
श्री नितिन गडकरी ने यह भी बताया कि जम्मू और श्रीनगर के बीच यात्रा के लिए 35,000 करोड़ रुपये की लागत से तीन कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, जो पहले की 320 किलोमीटर की दूरी को 70 किलोमीटर कम कर देंगे और यात्रा का समय दस घंटे से घटकर चार से पांच घंटे रह जाएगा।
श्री नितिन गडकरी ने यह भी घोषणा की कि पहलगाम में पवित्र अमरनाथ गुफा की ओर जाने वाले 110 किलोमीटर लंबे अमरनाथ मार्ग को तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए लगभग 5300 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जाएगा।
श्री गडकरी ने कहा, देश भर के हर राज्य और केंद्रशासित प्रदेश से अत्याधुनिक सड़क नेटवर्क के विकास के साथ, कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा अब देश के लोगों के लिए सपना नहीं रहेगी।
मीडिया से बातचीत के दौरान मौजूद डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि बनिहाल, रामबन राजमार्ग खंड लैवेंडर की खेती का एक केंद्र बन जाएगा, जिससे कृषि-प्रौद्योगिकी स्टार्ट-अप को बढ़ावा मिलेगा।
इस अवसर पर उपस्थित अन्य गणमान्य व्यक्तियों में सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री डॉ. वीके सिंह, जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा और सड़क परिवहन और राजमार्ग सचिव अलका उपाध्याय शामिल थे।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
श्री पीयूष गोयल ने कहा, परामर्श और क्षमता निर्माण सेवाओं के विस्तार के लिए अपनी शक्तियों का लाभ उठाए एनपीसी
राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की ऑनलाइन समीक्षा बैठक
केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज डीपीआईआईटी के स्वायत्त संगठन राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद  की एक ऑनलाइन समीक्षा बैठक ली। वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री श्री सोम प्रकाश और डीपीआईआईटी के अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में उपस्थित रहे।
श्री गोयल ने स्वीकार किया कि 1958 में स्थापित राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद ऊर्जा, पर्यावरण, व्यावसायिक प्रक्रिया और उत्पादकता सुधार के क्षेत्र में परामर्श एवं क्षमता निर्माण से संबंधित विशेषज्ञ सेवाएं देती रही है। उन्होंने कहा कि इसकी क्षमता का ज्यादा दोहन किया जा सकता है और वह सरकार, सार्वजनिक के साथ ही निजी क्षेत्र में सक्रिय उद्योग, एसएमई तथा अन्य संगठनों के साथ ज्यादा नजदीक से जुड़कर काम कर सकता है।
केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र में लीन मैन्यूफैक्चरिंग  के कार्यान्वयन में एनपीसी के सफल अनुभव को ज्यादा से ज्यादा एमएसएमई को फायदा पहुंचाने के लिए योजनाओं के विस्तार में भुनाने की जरूरत है। इसी प्रकार, नदी और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में प्लास्टिक के कूड़े पर हाल में हुए आकलन अध्ययन का भारत को प्लास्टिक मुक्त बनाने के उद्देश्य से दूसरे शहरों तक विस्तार किए जाने की जरूरत है। यह भी फैसला लिया गया कि ज्यादा दक्षता लाने के उद्देश्य से “बॉयलर प्रमाणन के लिए कुशल लोगों को प्रशिक्षण और प्रमाणन” की वर्तमान योजना की समीक्षा किए जाने की जरूरत है। केन्द्रीय मंत्री ने एनपीसी से परामर्श और क्षमता निर्माण सेवाओं का सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों तक विस्तार के माध्यम से 2024 तक अपना राजस्व 300 करोड़ रुपये तक पहुंचाने का आह्वान किया।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के कार्यालयों के बीच ज्यादा तालमेल लाने के क्रम में सुझाव दिया गया कि इन सभी कार्यालयों को एक ही शहर में स्थापित किया जाना चाहिए। अपनी इच्छा प्रकट करते हुए केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि एनपीसी को स्वचालित स्थानांतरण एवं पोस्टिंग प्रणाली के दिल्ली पुलिस मॉडल को रेलवे सहित अन्य सरकारी संगठनों में लागू किया जाना चाहिए। इस मॉडल को एनपीसी के द्वारा ही विकसित किया गया था। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि एनपीसी, भारतीय रेल को अपनी सेवाएं दे सकता है जो देश में सबसे बड़ा सरकारी नियोक्ता है।
आयुष
आयुष मंत्रालय सोवा रिगपा पर दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित करेगा
आयुष मंत्रालय के तहत लेह स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोवा-रिगपा सिक्किम के नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी  के सहयोग से 20 और 21 मई को पूर्वोत्तर राज्यों के सोवा-रिगपा चिकित्सकों के लिए सोवा-रिगपा पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कर रहा है।
कार्यशाला का औपचारिक उद्घाटन मनन केन्द्र, गंगटोक में 21 मई 2022 को मुख्य अतिथि सिक्किम के राज्यपाल श्री गंगा प्रसाद, विशिष्ट अतिथि और सिक्किम के मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तमांग और केन्द्रीय आयुष और बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल आयुष और महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉ मुंजापारा महेंद्रभाई कालूभाई और सिक्किम सरकार में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री एम. के. शर्मा की गरिमामय उपस्थिति में किया जाएगा।
यह पहली बार है कि गंगटोक में ऐसा आयोजन हो रहा है जहां केन्द्रीय मंत्री और आयुष राज्य मंत्री आयुष मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं जो न केवल पूर्वोत्तर राज्यों में चिकित्सा की सोवा-रिगपा पद्धति के संरक्षण और प्रचार की प्रक्रिया में मदद करेगा बल्कि विभिन्न संस्थानों के विद्वानों, चिकित्सकों, शोधकर्ताओं और छात्रों को इस महान चिकित्सा प्रणाली की विरासत को मानकीकरण के लिए आगे बढ़ाने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। इस कार्यशाला में पूर्वोत्तर राज्यों के साथ-साथ पूरे भारत के पारंपरिक सोवा-रिगपा चिकित्सक भाग लेंगे।
सोवा-रिगपा, चिकित्सा प्रणाली 2500 से अधिक वर्षों के इतिहास के साथ दुनिया की सबसे पुरानी जीवित और अच्छी तरह से प्रमाणित चिकित्सा परंपराओं में से एक है। इसे आमची के लोकप्रिय नाम से भी जाना जाता है और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और दार्जिलिंग में काफी प्रचलित है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री गडकरी ने अनुसंधान एवं विकास और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए वैकल्पिक बैटरी तकनीकों की ओर बढ़ने का आह्वान किया
इलेक्ट्रिक वाहनों के तेजी से नई वास्तविकता बनते जाने को देखते हुए केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने उन्नत बैटरी और विद्युत - चालिततकनीकों को विकसित करने में अग्रणी के तौर पर उभरने की जरूरत पर बल दिया है।
वर्तमान में वाहनों में इस्तेमाल होने वाली लिथियम-आयन रिचार्जेबल बैटरी के निर्माण में काम आने वाले लिथियम के रणनीतिक भंडार पर नियंत्रणकीचुनौती को ध्यान मेंरखते हुए केन्द्रीय मंत्री ने इलेक्ट्रिक वाहनजगत को आने वाले वर्षों में पूरी तरह से स्वदेशी बैटरी तकनीकको अपनाने की ओर बढ़नेका आह्वान किया है। अनुसंधान एवं विकास से जुड़ी श्रृंखला में यह स्वदेशी विकल्प धातु-वायु, धातु-आयन और अन्य संभावित तकनीक हो सकता है।
परिवहन क्षेत्रमें आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की जरूरत को इंगित करते हुए श्री नितिन गडकरी ने कहा कि अपनेप्रख्यात संस्थानों , उद्योग जगत, वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और सरकार के सहयोग सेआने वाले वर्षों को ऐसी वैकल्पिक बैटरी तकनीकों के गहन अनुसंधान और विकास के लिए समर्पित करना जरूरी है।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
राज्यसभा समिति ने सभी उपकरणों पर अनिवार्य ऐप तथा पोर्नोग्राफी सामग्री तक बच्चों की पहुंच को रोकने का आह्वान किया
बाल पोर्नोग्राफी सामग्री की खरीद के लिए ऑनलाइन भुगतान के नियमन पर जोर दिया
बच्चों को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए पॉक्सो तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियमों में संशोधन करने का सुझाव दिया
बच्चों के उत्पीड़न को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन का आह्वान किया
तदर्थ समिति ने 40 सुझाव दिए ; राज्यसभा अध्यक्ष श्री एम. वेंकैया नायडू को रिपोर्ट सौंपी
राज्यसभा अध्यक्ष श्री एम. वेंकैया नायडू द्वारा गठित राज्यसभा की तदर्थ समिति ने बच्चों के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए तथा सोशल मीडिया पर बाल पोर्नोग्राफी सामग्री तक बच्चों की पहुंच होने तथा उसे रखे जाने से रोकने के लिए 40 दूरगामी सुझाव दिए हैं। समिति के अध्यक्ष श्री जयराम रमेश ने आज श्री नायडू को समिति की रिपोर्ट सौंपी।
इस प्रकार के व्यापक सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दे की जांच करने तथा रिपोर्ट सौंपने के लिए श्री नायडू द्वारा ऐसी समिति गठित करना अपने तरह की प्रथम पहल है, जिसकी व्यापक तौर पर सराहना की जा रही है। समिति की रिपोर्ट में श्री जयराम रमेश ने कहा कि यह एक अच्छा प्रारूप है तथा ज्वलंत सामाजिक मुद्दों पर विचार-विमर्श के लिए राज्यसभा के सदस्यों द्वारा इसका समय-समय पर अनुसरण किया जा सकता है।
बाल पोर्नोग्राफी की भयानक सामाजिक बुराई की मौजूदगी की गंभीरता के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए, समिति ने बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में महत्वपूर्ण संशोधनों के अलावा प्रौद्योगिकीय, संस्थागत, सामाजिक एवं शैक्षिक उपाय तथा राज्य स्तरीय पहलों के सुझाव दिए हैं, ताकि सोशल मीडिया पर पोर्नोग्राफी के खतरनाक मुद्दे का समाधान हो तथा कुल मिलाकर बच्चों एवं समाज पर इसके कुप्रभावों को रोका जा सके।
तदर्थ समिति द्वारा दिए गए 40 सुझाव बाल पोर्नोग्राफी की विस्तृत परिभाषा लागू करने, ऐसी सामग्री तक बच्चों की पहुंच को नियंत्रित करने, बाल यौन उत्पीडन सामग्री को रखे जाने, तैयार करने तथा प्रचारित करने, इंटरनेट सेवा प्रदाताओं तथा ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों को बच्चों की पहुंच रोकने के लिए उत्तरदायी बनाने तथा ऑनलाइन साइटों से ऐसी अभद्र सामग्रियों को हटाने के अलावा सामग्री की निगरानी करने, पता लगाने तथा हटाए जाने, ऐसी सामग्री का बच्चों द्वारा इस्तेमाल की रोकथाम करने, बच्चों द्वारा ऐसी सामग्री तक पहुंच कायम करने के बारे में पता लगाने के लिए माता-पिता को समर्थ बनाने, सरकारों तथा अधिकृत एजेंसियों द्वारा प्रभावी कार्रवाई करने आदि से संबंधित हैं।
आरकेमीणा/आरएनमीणा/एसकेएस/सीसी-5506
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रेल मंत्रालय
राष्ट्रपति ने विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस मीडिया पुरस्कार प्रदान किए
पूर्व मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त श्री शरत चंद्र पारही को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक प्राप्त हुआ
15 अधिकारियों को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया गया
स्वतंत्रता दिवस 2023 के अवसर पर, राष्ट्रपति ने आरपीएफ/आरपीएसएफ  के निम्नलिखित अधिकारियों और कर्मचारियों को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक  और सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक  से सम्मानित किया है।
विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक 
1.श्री शरत चंद्र पारही, प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त, पूर्व मध्य रेलवे
सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक 
1.श्री अनीश प्रसाद, कार्यकारी निदेशक/सतर्कता , रेलवे बोर्ड
2.श्री दिनेश कुमार चौहान, सहायक सुरक्षा आयुक्त, उत्तर मध्य रेलवे
3. श्री महेंद्र सिंह शेखावत, सहायक सुरक्षा आयुक्त, उत्तर पश्चिम रेलवे
4. श्री नटवरलाल श्रीमाली, निरीक्षक/12बीएन आरपीएसएफ
5. श्री जबॉय के.आर., इंस्पेक्टर/5बीएन आरपीएसएफ
6.श्री सतीसन वी.वी., निरीक्षक/दक्षिण पश्चिम रेलवे
7.श्री अजय, सहायक व्यक्तिगत एवं कल्याण अधिकारी , एमईए
8.श्री हिम्मत सिंह नाथावत उप-निरीक्षक/पश्चिम रेलवे
9 सुश्री शुभ्रा डे, महिला उप-निरीक्षक/पूर्वी रेलवे
10.श्री प्रदीप लोखंडे, उप-निरीक्षक/मध्य रेलवे
11.श्री इंद्रजीत डे, उप-निरीक्षक/14बीएन आरपीएसएफ
12. श्री अजय कुमार द्विवेदी, सहायक उप-निरीक्षक/पूर्वोत्तर रेलवे
13.श्री भुनेश कुमार श्रीवास्तव, सहायक उप-निरीक्षक/पश्चिम रेलवे
14.श्री अनिल कुमार चौधरी, हेड कांस्टेबल, पूर्व मध्य रेलवे
15. श्री अवधेशनाथ मिश्रा, हेड कांस्टेबल, पूर्व मध्य रेलवे
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने गुवाहाटी एम्स के बारे में लोगों की प्रतिक्रियाओं का उत्तर दिया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज कई देशवासियों के साथ संवाद कायम किया, जिन्होंने गुवाहाटी एम्स के विषय में प्रधानमंत्री के ट्वीट पर टिप्पणियां की थीं।
राजेश भाटिया के ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने ट्वीट कियाः
“एम्स के तंत्र का विस्तार होना बहुत संतोषजनक पहल है और हम स्वास्थ्य सुविधा को सुगम व सस्ता बनाने के लिये बहुत कुछ करेंगे।”
प्रो.  सुधीर दास ने पूर्वोत्तर में सुपर स्पेशियलिटी उपचार की उपलब्धता के बारे में ट्वीट किया था, जिस पर प्रधानमंत्री ने कहाः
“बेशक, इससे पूर्वोत्तर की हमारी बहनों और भाइयों को बहुत सहायता मिलेगी।”
जोरहट निवासी दीपांकर पाराशर के ट्वीट के प्रत्युत्तर में प्रधानमंत्री ने ट्वीट कियाः
“जिन कार्यों का उद्घाटन या शिलान्यास हो चुका है, उन कार्यों के आधार पर असम की विकास-गति में और तेजी लाई जायेगी।”