ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रेल मंत्रालय
यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए रेलवे सुरक्षा बल ने 'ऑपरेशन यात्री सुरक्षा' के अंतर्गत महीने भर का अखिल भारतीय अभियान संचालित किया
जुलाई, 2022 में अभियान के दौरान 365 संदिग्धों को पकड़ा और यात्रियों की एक करोड़ रुपये से अधिक की चोरी की गई संपत्ति बरामद की
रेल मंत्रालय के अंतर्गत रेलवे सुरक्षा बल एक केंद्रीय सशस्त्र बल है जिसे रेलवे संपत्ति, यात्री क्षेत्रों और यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। भारतीय रेलवे के माध्यम से यात्रा करने वाले यात्रियों की सुरक्षा में सुधार के उद्देश्य से आरपीएफ ने "ऑपरेशन यात्री सुरक्षा" कोड नाम के तहत एक अखिल भारतीय ऑपरेशन का शुभारंभ किया है। इस पहल के एक अंग के रूप में यात्रियों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने के लिए ट्रेन एस्कॉर्टिंग, स्टेशनों पर उपस्थिति, सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी, सक्रिय अपराधियों पर निगरानी, अपराधियों के बारे में खुफिया जानकारी एकत्र करना और उस पर कार्रवाई, ब्लैक स्पॉट और अपराध की पहचान करने के साथ-साथ यात्रियों के खिलाफ अपराध को कम करने के लिए एक कार्रवाई योग्य रणनीति तैयार करने हेतु अपराध संभावित ट्रेनों/खंडों और अन्य स्थलों के साथ-साथ इनमें सुरक्षा बढ़ाने जैसे कई कदम उठाए जा रहे हैं। सभी हितधारकों के साथ निरंतर समन्वय किया जा रहा है और नियमित रूप से यात्री सुरक्षा में सुधार के लिए संयुक्त कार्रवाई की योजना बनाई गई है।
ऑपरेशन यात्री सुरक्षा को गति देने के लिए आरपीएफ द्वारा जुलाई 2022 में यात्रियों को निशाना बनाने वाले अपराधियों के खिलाफ एक महीने के अखिल भारतीय अभियान का शुभारंभ किया गया था। अभियान के दौरान 365 संदिग्धों को आरपीएफ कर्मियों द्वारा पकड़ा गया और कानूनी कार्रवाई के लिए संबंधित जीआरपी को सौंप दिया गया, जिसके आधार पर यात्री अपराध यानी यात्री सामान की चोरी, ड्रगिंग, डकैती, चेन स्नैचिंग आदि के 322 मामलों की जानकारी मिली। अपराधियों के कब्जे से या इन अपराधों की जांच के दौरान यात्रियों की एक करोड़ रुपये से अधिक की चोरी की संपत्ति इनसे बरामद की गई।
आरपीएफ अपनी प्रतिक्रिया, प्रभावशीलता और पहुंच बढ़ाने और सेवा ही संकल्प के अपने उद्देश्य को साकार करने के लिए अपने कार्य क्षेत्र में इस अभियान के शुभारंभ के साथ प्रतिक्रिया में सुधार, प्रौद्योगिकी और नवाचार को बढ़ावा देकर भविष्य में भी भारतीय रेलवे, यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के अपने प्रयासों को जारी रखेगा।
रक्षा मंत्रालय
आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत साइक्लिंग अभियान
वायु सेना स्टेशन तुगलकाबाद और वायुसेना स्टेशन प्रह्लादपुर के 40 वायु योद्धाओं की एक टीम ने भारत की आजादी के 75 साल के उपलक्ष्य में देश द्वारा मनाये जा रहे "आजादी के अमृत महोत्सव" के अंतर्गत वायुसेना स्टेशन तुगलकाबाद द्वारा आयोजित साइकिल अभियान में भाग लिया।
एयर कमोडोर वाई उमेश, एयर ऑफिसर कमांडिंग, वायु सेना स्टेशन तुगलकाबाद टीम के समग्र लीडर थे और उनके साथ ग्रुप कैप्टन डी वी बी के मेहर, स्टेशन कमांडर वायुसेना स्टेशन प्रह्लादपुर भी थे।
इस अभियान को दिनांक 18 सितंबर, 2021 को वायुसेना स्टेशन तुगलकाबाद, नई दिल्ली में झंडी दिखाकर रवाना किया गया। टीम ने 18 सितंबर, 2021 को मेरठ में शहीद स्मारक के लिए वायुसेना स्टेशन तुगलकाबाद, नई दिल्ली से साइकिल पर 90 से अधिक किलोमीटर की दूरी तय की । टीम भारतीय वायुसेना में उपलब्ध करियर की संभावनाओं के बारे में युवाओं में जागरूकता फैलाने के लिए मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मेरठ में रास्ते में रुकी और साहसिक कार्य की भावना भी दर्शायी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने मिजोरम को लगभग 2500 करोड़ रुपये लागत की 11 योजनाओं के लिए बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लगभग 2500 करोड़ रुपये लागत की उन 11 अलग-अलग योजनाओं के लिए मिजोरम के लोगों को बधाई दी है, जिनका उद्घाटन या शिलान्यास कल केन्द्रीय मंत्री श्री अमित शाह ने किया था।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
“विभिन्न क्षेत्रों को कवर करने वाले इन विकास कार्यों के माध्यम से राज्य के विकास का मार्ग प्रशस्त करने के लिए मिजोरम के लोगों को बधाई।”
विस्तृत विवरण यहां देखें https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1912878
रक्षा मंत्रालय
भारत-ब्रिटेन त्रि-सेवा युद्धाभ्यास 'कोंकण शक्ति 2021' का समापन
मुख्य बातें:
• पहला द्विपक्षीय त्रि-सेवा अभ्यास
• यह अभ्यास दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों द्वारा मई 2021 में घोषित भारत-ब्रिटेन 2030 रोडमैप का परिणाम है
भारत और ब्रिटेन के सशस्त्र बलों के बीच अरब सागर में पहला द्विपक्षीय त्रि-सेवा युद्धाभ्यास, कोंकण शक्ति 21 का 27 अक्टूबर 2021 को समापन हो गया। अभ्यास के पहले संस्करण का सुचारू निष्पादन दोनों देशों और उनकी सेनाओं की पेशेवर क्षमताओं, आपसी समझ और साझा प्रतिबद्धता का प्रमाण है।
चार दिनों तक चलने वाले इस अभ्यास में दोनों देशों के रक्षा बलों ने समुद्री अभियानों के सभी क्षेत्रों- वायु, सतह और अधस्तल में जटिल बहु-सेवा युद्ध अभ्यासों की एक श्रृंखला के माध्यम से एकजुट होकर काम किया। अभ्यास के दौरान किए गए कार्यों में 'समुद्र में पुनःपूर्ति' अभ्यास, लड़ाकू विमानों द्वारा हवाई हमला अभियान, हेलीकॉप्टरों का क्रॉस कंट्रोल, सेना के जवानों को कार्य बाँटना, हवाई लक्ष्यों पर बंदूक चलाना, उन्नत वायु और अधस्तल अभ्यास, समग्र हेलीकॉप्टर परेड शामिल हैं। यूके , भारतीय नौसेना  और भारतीय वायु सेना  के लड़ाकू विमानों के साथ बड़े पैमाने पर रक्षा बलों को इस अभ्यास में शामिल किया गया। ये सभी जरूरत पड़ने पर संयुक्त समुद्री अभियान चलाने के लिए दोनों देशों के उच्च तालमेल, पेशेवर दक्षता और तत्परता को दर्शाते हैं।
इस अभ्यास ने दोनों देशों के रक्षा बलों को एक सहयोगात्मक भावना से एक दूसरे के साथ अपनी सबसे अच्छी चीजों और अनुभवों को साझा करने का अवसर प्रदान किया जो विशेष रूप से जटिल और अप्रत्याशित वैश्विक सुरक्षा माहौल में महत्वपूर्ण है।
दोनों नौसेनाओं के जहाजों के बीच पारंपरिक स्टीम पास्ट के साथ युद्धाभ्यास का समापन हो गया।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
यूक्रेन के पड़ोसी देशों से विशेष नागरिक उड़ानों द्वारा आज 1300 से अधिक भारतीयों को वापस लाया गया
विशेष उड़ानों से अब तक 17 हजार 4 सौ से अधिक भारतीयों को वापस लाया जा चुका है
भारतीय नागरिकों के बचाव व राहत के लिए, 'ऑपरेशन गंगा' के तहत यूक्रेन के पड़ोसी देशों से 7 विशेष नागरिक उड़ानों द्वारा आज 1314 भारतीयों को वापस लाया गया है। इसके साथ ही, 22 फरवरी, 2022 को विशेष उड़ानों के शुरू होने के बाद से अब तक 17 हजार 4 सौ से अधिक भारतीयों को वापस लाया जा चुका है। 73 विशेष नागरिक उड़ानों द्वारा वापस लाये गए भारतीयों की संख्या 15,206 हो गई है। 201 भारतीयों के साथ एक सी-17 आईएएफ उड़ान के आज शाम तक आने की उम्मीद है। इससे पहले, ऑपरेशन गंगा के हिस्से के रूप में आईएएफ द्वारा 10 उड़ानें के जरिये 2056 यात्री वापस लाये गए थे।
आज की विशेष नागरिक उड़ानों में से 4 नई दिल्ली आयी हैं, जबकि 2 मुंबई पहुंची हैं। एक उड़ान की देर शाम तक आने की उम्मीद है। बुडापेस्ट से 5 उड़ानें तथा बुखारेस्ट और सुसेवा से एक-एक उड़ान आयी है।
कल, सुसेवा से 2 विशेष नागरिक उड़ानें के परिचालन की उम्मीद है, जिससे 400 से अधिक भारतीयों को स्वदेश वापस लाया जाएगा।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
भारत में मेट्रो परियोजनाएं- शहरी यातायात और गतिशीलता की दिशा में बढ़ते तेज कदम
तेज गति से बढ़ते शहरीकरण के साथ, देश के सभी नगरों और शहरों में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली पर दबाव बढ़ रहा है। मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एमआरटीएस श्रेणी-I एवं श्रेणी-II शहरों में रहने वाले लोगों के लिए गतिशीलता के सबसे प्रभावी माध्यमों में से एक के रूप में उभरा है और मेट्रो एक प्रमुख माध्यम बन गया है।
मेट्रो की वर्तमान स्थिति-
वर्तमान में 585 किलोमीटर मेट्रो लाइन परिचालनगत है। अहमदाबाद, लखनऊ, नागपुर एवं गाजियाबाद नगरों में अगले एक महीने में लगभग 60 किलोमीटर मेट्रो लाइन के और आरम्भ किए जाने की संभावना है।
2002 में 8 किलोमीटर की मामूली शुरूआत से लेकर आधुनिक मेट्रो रेल ने देश में ऐतिहासिक वृद्धि प्रदर्शित की है।
चालू वित्त वर्ष  में लोगों के लिए 140 किलोमीटर मेट्रो लाइन  आरम्भ की जा चुकी है।
10 फरवरी 2019 तक परिचालनगत 585 किलोमीटर मेट्रो लाइन में से 326 किलोमीटर मई 2014 के बाद परिचालनगत हुई है।
मई 2014 से भारत सरकार द्वारा 258 किलोमीटर मेट्रो लाइन की मंजूरी दी गई है।
वर्तमान में लगभग 600 किलोमीटर मेट्रो लाइन निर्माणाधीन हैं जो अगले पांच वर्षों में परिचालनगत होंगी।
लगभग 1000 किलोमीटर मेट्रो लाइन प्रस्ताव योजना निर्माण के अधीन है।
भारत सरकार ने भारत में मेट्रो रेल के मानकीकरण एवं विकास के लिए कई कदम उठाए हैं। भारत सरकार की मेट्रो रेल नीति 2017 देश में मेट्रो रेल के त्वरित एवं टिकाऊ विकास को सक्षम बनाती है।
भारत में मेट्रो प्रगति 
परिचालनगतः 585 किलोमीटर
दिल्ली एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 
नोएडा-ग्रेटर नोएडा- 29.7 किलोमीटर
बेंगलुरू 
हैदराबाद $
कोलकाता मेट्रो 
चेन्नई 
जयपुर @
कोच्चि 
लखनऊ 
मुम्बई मेट्रो लाइनरैपिड मेट्रो गुरुग्राममुम्बई मोनो रेल चरण-I 
निर्माणाधीन मेट्रो / एमआरटीएस परियोजनाएं 622 किलोमीटर
विस्तार सहित दिल्ली एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 
कोलकाता 
बंगलुरू 
चेन्नई 
कोच्चि 
जयपुर 
मुम्बई 
हैदराबाद 
नागपुर 
अहमदाबाद 
लखनऊ 
पुणे 
भोपाल 
इन्दौर 
क्षेत्रीय रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम : 373.15 किलोमीटर- योजना के अधीन
दिल्ली-मेरठ 
दिल्ली-पानीपत 
दिल्ली-अलवर 
$तेलंगाना सरकार की पीपीपी परियोजना
@राजस्थान सरकार के पूर्ण स्वामित्व द्वारामुम्बई मेट्रोपोलिटन क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण  की पीपीपी परियोजनानिजी पहल
#मुम्बई मोनो रेल चरण-II के 11 किलोमीटर एवं महाराष्ट्र की राज्य सरकारों द्वारा स्वीकृत एमएमआरडीए की अन्य मेट्रो परियोजनाएं
##रेल मंत्रालय द्वारा स्वीकृत कोलकाता मेट्रो के विस्तार सहित
मेट्रो परियोजनाओं ने न केवल संपर्क में वृद्धि की है, इससे यात्रा समय में भी कमी आई है और इस प्रकार शहरी क्षेत्रों में जीवन की सुगमता में काफी बढ़ोतरी हुई है। इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार अवसरों का भी सृजन हुआ है। ऐसी उम्मीद है कि नगरों में मेट्रों के विस्तार से स्थानीय एवं शहरों के बीच की यात्रा सरल हो जाएगी, गतिशीलता एवं संपर्क में भी वृद्धि होगी जिससे स्थानीय व्यवसाय को भी बढ़ावा मिलेगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने एशियाई खेलों में पुरुषों की डीकैथलॉन स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर तेजस्विन शंकर को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एशियाई खेलों में पुरुषों की डीकैथलॉन स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर तेजस्विन शंकर को बधाई दी।
प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया;
“एशियाई खेलों में पुरुषों की डीकैथलॉन स्पर्धा में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रजत पदक जीतने के लिए @TejaswinShankar को बधाई।
ऐसी प्रतिबद्धता और दृढ़ संकल्प वास्तव में सराहनीय है और यह युवा एथलीटों को भी पूरी ईमानदारी से अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए प्रेरित करेगा।''
गृह मंत्रालय
‘सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार’ के लिए नामांकन आमंत्रित करने की अंतिम तिथि 30 जून, 2020 तक बढ़ाई गई
(भारत सरकार ने भारत की एकता एवं अखंडता को बढ़ावा देने में उल्लेखनीय योगदान के लिए सरदार वल्लभभाई पटेल के नाम पर सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के रूप में ‘सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार’ की शुरुआत की है।
इस पुरस्कार के जरिए इस क्षेत्र में विभिन्न व्यक्तियों या संस्थानों या संगठनों द्वारा किए गए उल्लेखनीय और प्रेरक योगदान को सराहा जाता है। इसके साथ ही यह पुरस्कार मजबूत और संयुक्त भारत के मूल्य पर विशेष बल देता है।
इस संबंध में एक अधिसूचना 20 सितंबर, 2019 को जारी की गई थी, जिसके तहत पुरस्कार के लिए नामांकन/सिफारिशों को आमंत्रित किया गया। इस पुरस्कार से संबंधित विवरण www.nationalunityawards.mha.gov.in पर उपलब्ध है।
उपर्युक्त पोर्टल के माध्यम से नामांकन ऑनलाइन आमंत्रित करने की अंतिम तिथि को 30 जून, 2020 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
विद्युत मंत्रालय
एसजेवीएन को डन एंड ब्रैडस्ट्रीट - कॉर्पोरेट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया
एसजेवीएन को प्रतिष्ठित डन एंड ब्रैडस्ट्रीट - कॉरपोरेट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है,यह पुरस्कार उसे बेस्ट ग्रोथ परफॉर्मेंस-पावर की श्रेणी में प्राप्त हुआ। पुरस्कार वर्चुअलसम्मेलन के माध्यम से प्रदान किया गया है, जिसका शीर्षक‘भारत की शीर्ष 500 कंपनियां 2021’थी। इस कार्यक्रम में गेस्ट ऑफ ऑनर,डॉ. बिबेक देबरॉय, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्षऔर विशेष अतिथि,डॉ कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, मुख्य आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार शामिल हुए। इस आयोजन में भारतीय कॉरपोरेट जगत के अग्रणी प्रदर्शन को दिखाया गया।
एसजेवीएन ने आज थर्मल पावर, पवन एवंसौर ऊर्जा उत्पादन और बिजली ट्रांसमिशन में भी अपना कदम रख दिया है।
एसजेवीएन के पास वर्तमानमें लगभग 10,000 मेगावाट की 31 परियोजनाओं का मजबूत पोर्टफोलियो है, इसके साथ ही एसजेवीएन ने अपने लिए 2023 तक 5000 मेगावाट, 2030 तक 12000 मेगावाट और 2040 तक 25000 मेगावाटस्थापितक्षमता प्राप्त करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है।इस कार्यक्रम का थीम‘लैइंग द फाउंडेशन फॉर एन ईएसजी-रेडी कॉरपोरेट इंडिया' था, जिसमें कई प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों द्वारा मुख्य भाषण और कॉर्पोरेट पुरस्कार 2021 का वितरण कोशामिल किया गया।इस कार्यक्रम में भारत की शीर्ष 500 कंपनियां 2021 के प्रकाशन केडिजिटल लॉन्चकोभी शामिल किया गया।
पिछले दो दशकों से भी ज्यादासमय से, डन एंड ब्रैडस्ट्रीट भारत की शीर्ष 500 कंपनियों की सूची तैयार कर रहा है, जो भारत के कॉर्पोरेट जगत के लीडरों और भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रेरक शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं।इन वर्षों में, प्रकाशन ने सबसे विश्वसनीय और व्यापक संग्रह और भारत के व्यापक कॉर्पोरेटजगतकी सबसे सटीकरैंकिंग में से एक होने वाली प्रतिष्ठा प्राप्त कीहै।
एमजी/एएम/एके/वाईबी
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने 5 साल तक के बच्चों के लिए कॉक्लियर इम्प्लांट योजना के असर की सराहना की
हम अपने बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए हमेशा समर्पित हैं: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कॉक्लियर इम्प्लांट योजना के असर की सराहना की है, जिसमें 5 साल तक के बच्चों का नि:शुल्क ऑपरेशन किया जाता है। ऑपरेशन का ये खर्चा 6 लाख रुपए होता है।
केंद्रीय बिजली और भारी उद्योग राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर के एक ट्वीट को शेयर करते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“बहुत अच्छी जानकारी। बच्चों की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए हम सदैव समर्पित हैं।”
इस्पात मंत्रालय
केंद्रीय इस्पात मंत्री ने इस्पात सीपीएसई के पूंजीगत व्यय  की समीक्षा की
केंद्रीय इस्पात मंत्री श्री राम चंद्र प्रसाद सिंह ने आज इस्पात सीपीएसई द्वारा पूंजीगत व्यय  की प्रगति की समीक्षा के लिए आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता की। राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते, इस्पात सीपीएसई अर्थात स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड , नेशनल मिनरल डेवलपमेंट लिमिटेड , राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड , कुदरेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड  तथा मैंगनीज ओर  लिमिटेड  के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और इस्पात सचिव श्री प्रदीप कुमार त्रिपाठी तथा इस्पात मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने इस बैठक में हिस्सा लिया।
कार्यान्वयन के तहत परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा के दौरान, केंद्रीय मंत्री ने महामारी के बाद की अवधि में उच्च दर तथा सतत विकास को बढ़ावा देने के वास्ते इस्पात क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए पूंजीगत व्यय के महत्व पर जोर दिया। इस्पात सीपीएसई को अपने सीएपीईएक्स की गति बढ़ाने और परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए निर्देशित भी किया गया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने रक्षा बंधन के पावन पर्व के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने रक्षा बंधन के पावन पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। एक टवीट में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा- "सभी देशवासियों को रक्षाबंधन के पावन पर्व पर ढेरों शुभकामनाएं।"
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
केन्द्रीय मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने इंडिया/भारत 2020 का लोकार्पण किया
केन्द्रीय मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज वार्षिक संदर्भ ग्रंथ इंडिया/भारत 2020 का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह पुस्तक प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले लोगों सहित सभी के लिए सम्पूर्ण संदर्भ ग्रंथ है। उन्होंने इसके प्रकाशन के लिए प्रकाशन विभाग को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह संदर्भ ग्रंथ एक परम्परा बन गया है और प्रतिदिन लोकप्रिय हो रहा है।
श्री जावड़ेकर ने प्रकाशन का ई-संस्करण भी जारी किया। ई-संस्करण टैबलेट, कम्प्यूटरों, ई-रीडर्स तथा स्मार्ट फोन पर एक्सेस किया जा सकता है। ई-बुक तकनीकी रूप से श्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करती है और प्रिंट संस्करण का विश्वसनीय प्रतिकृति है। ई-इंडिया में पाठक अनुकूल कई विशेषताएं है, जैसे हाईपरलिंक, हाईलाइटिंग, बुकमार्किंग तथा इंटरएक्टिविटी।
इस पुस्तक का मूल्य 300 रूपये होगा और ई-बुक 225 रूपये में उपलब्ध होगी। यह पुस्तक 20 फरवरी 2020 से निम्मलिखित लिंक पर प्रकाशन प्रभाव की वेबसाइट से ऑनलाइन खरीदी जा सकती है।
https://www.publicationsdivision.nic.in/index.php?route=product/pbook
पुस्तकें अमेजन और गूगल प्ले स्टोर से भी खरीदी जा सकती है।
किताब के बारे में जानकारी
द रिफरेंस एनुअल – इंडिया/ भारत – 2020 में वर्ष के दौरान भारत और इसके विभिन्न सरकारी मंत्रालयों/विभागों/संगठनों की गतिविधियों प्रगति और उपलब्धियों के बारे में विस्तृत और व्यापक जानकारी उपलब्ध है। यह संकलन का 64 वां संस्करण है।
इंडिया/भारत 2020 को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन प्रभाग और न्यू मीडिया विंग द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित किया गया है। यह विशेष रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं के इच्छुक प्रतियोगियों के लिए एक बहुप्रतीक्षित वार्षिक प्रकाशन है। इस पुस्तक में ग्रामीण से शहरी, उद्योग से विज्ञान और प्रौद्योगिकी से मानव संसाधन विकास तक देश के विकास के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। यह संग्रह वर्ष के दौरान सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों तथा महत्वपूर्ण घटनाओं की झलक देता है। वर्षों के दौरान इसने शोधकर्ताओं, योजनाकारों, नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों, मीडिया पेशेवरों में एक अच्छी जगह बनाने का गौरव हासिल किया है।
प्रकाशन विभाग राष्ट्रीय महत्व के विषयों, भारत की समृद्ध संस्कृति और साहित्यिक विरासत को दर्शाती पुस्तकों और पत्रिकाओं का संग्राहक है। 40 के दशक में अपनी स्थापना के बाद से प्रकाशन विभाग अंग्रेजी और हिन्दी के साथ-साथ सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं में किफायती मूल्य पर पुस्तकों का प्रकाशन कर रहा है।
पिछले कुछ वर्षों में प्रकाशन विभाग ने साहित्य एवं साहित्यिक हस्तियों के साथ-साथ विभिन्न विषयों पर गुणवत्तापूर्ण पुस्तकों का प्रकाशन किया है। ऐसी पुस्तकें संग्रह में ताजगी लाने के अलावा इसे पठनीय और प्रासंगिकता की बाधाओं से मुक्त बनाती हैं।
प्रकाशन प्रभाग में 2000 से अधिक डिजिटल पुस्तकें हैं। वर्तमान में डिजिटल अभिलेखागार में 2185 से अधिक पुस्तकों का भंडार है। इनमें से 405 ई-पुस्तकों को अमेजन और गूगल प्ले जैसे विभिन्न प्लेटफार्मों के माध्यम से बिक्री के लिए रखा गया था। ई-पुस्तकों की 35,000 से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं। इसके अलावा डीपीडी ने विभिन्न ई-कॉमर्स वेबसाइटों पर पुस्तकों की संख्या बढ़ाते हुए 370 से अधिक कर डिजिटल प्रकाशन पर अपनी उपस्थिति का विस्तार किया।
संदर्भ कवर छवियां
वित्त मंत्रालय
भारत सरकार, उत्तराखंड सरकार एवं विश्व बैंक ने उत्तराखंड के पहाड़ी राज्य में जलापूर्ति सेवाओं की सुविधाएं बेहतर बनाने के लिए 120 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किये
भारत सरकार, उत्तराखंड सरकार एवं विश्व बैंक ने आज नई दिल्ली में उत्तराखंड के पहाड़ी राज्य के ‘नगरीय-शहरी क्षेत्रों’ में जलापूर्ति सेवाओं की सुविधाएं बेहतर बनाने के लिए 120 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किये।
इस परियोजना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर भारत सरकार की तरफ से वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामले विभाग के संयुक्त सचिव श्री समीर कुमार खरे; उत्तराखंड सरकार की तरफ से पीने के पानी तथा स्वच्छता विभाग में सचिव श्री अरविंद कुमार हयांकी; एवं विश्व बैंक, इंडिया के कार्यवाहक कंट्री डायरेक्टर श्री इशाम आब्दो ने विश्व बैंक की तरफ से किया।
शहरी क्षेत्रों के लिए उत्तराखंड जल आपूर्ति कार्यक्रम राज्य सरकार को जल आपूर्ति बढ़ाने तथा ‘नगरीय-शहरी क्षेत्रों’ में स्थाई जलापूर्ति सेवा आपूर्ति प्रदायगी सुनिश्चित करने में मदद करेगा। यह नगरीय क्षेत्रों के लिए एक सेवा केंद्रित तथा प्रभावी जलापूर्ति नीति के निर्माण एवं कार्यान्वयन करेगा तथा वर्तमान निगरानी एवं मूल्यांकन प्रणालियों को सुदृढ़ बनाएगा। साथ ही ‘नगरीय-शहरी क्षेत्रों’ में जलापूर्ति की ‘मास्टर प्लान’ तैयार करने तथा उसे लागू करने के लिए समर्पित प्रोत्साहन उपलब्ध कराएगा।
विकास एवं शहरीकरण की वजह से ‘नगरीय-शहरी क्षेत्रों’ में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है जिन्हें ग्रामीण के रूप में वर्गीकृत किया जाता है लेकिन ये प्रकृति  में प्रभावी रूप से शहरी हैं। 2001 से 2011 तक राज्य की शहरी आबादी में लगभग 42 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो कि 32 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है।
इस अवसर पर भारत सरकार की तरफ से वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामले विभाग के संयुक्त सचिव श्री समीर कुमार खरे ने बताया कि राज्य के नगरीय-शहरी क्षेत्रों में रहने वाले 700,000 से अधिक लोगों के इस कार्यक्रम से लाभान्वित होने की उम्मीद है।
इस अवसर पर लीड जलापूर्ति एवं स्वच्छता विशेषज्ञ तथा इस कार्यक्रम के विश्व बैंक की टास्क टीम लीडर सुश्री स्मिता मिश्रा ने कहा कि तेजी से बढ़ते आर्थिक विकास कार्यक्रम के साथ नगरीय-शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति समेत बेहतर सार्वजनिक सेवाओं की मांग में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम अब राज्य के लिए प्राथमिकता बन चुका है क्योंकि यह 2030 तक शहरी क्षेत्रों में एवं 2022 तक ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वभौमिक जलापूर्ति कवरेज के अपने लक्ष्य को अर्जित करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने गुवाहाटी के पास नवीनतम प्रौद्योगिकी एकीकृत बांस उपचार संयंत्र का उद्घाटन किया
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय, स्टार्ट-अप्स और नए उद्यमियों को बांस के माध्यम से बिजनेस के अवसरों की संभावना तलाशने के लिए लिए प्रोत्साहित कर रहा है : डॉ जितेंद्र सिंह
उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री  , प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष मंत्रालय के राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज नवीनतम एकीकृत प्रौद्योगिकी बांस उपचार संयंत्र का उत्तर-पूर्व बेंत और बांस विकास परिषद के परिसर में उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद श्री जितेंद्र सिंह ने प्लांट के तकनीशियनों और कलाकारों के साथ बातचीत की। इसके अलावा उन्होंने जम्मू और कश्मीर के अधिकारियों के एक समूह से भी मुलाकात की, जो इस समय पूर्वोत्तर भारत में बांस अध्ययन दौरे पर आया हुआ है।
इस अवसर पर उत्तर पूर्वी परिषद  के सलाहकार एयर मार्शल  अंजन गोगोई और केंद्र के सीएमडी शैलेन्द्र चौधरी भी मंत्री के साथ मौजूद थे। इस दौरान परिसर में कई प्रकार के बांस के उत्पादों का प्रदर्शन भी किया गया।
बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, बांस कोविड के बाद की अर्थव्यवस्था में मुख्य भूमिका निभाने जा रहा है। यह भूमिका न केवल पूर्वोत्तर भारत के लिए, बल्कि पूरे भारत के लिए होगी। उन्होंने आगे कहा कि कोविड के बाद के दौर में, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए नए और गैर पारंपरिक रास्तों की तलाशना होगा। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में विशाल बांस के भंडार हैं। जिनका अभी तक बहुत कम इस्तेमाल हुआ है। वह अर्थव्यवस्था के निर्माण में प्रमुख जरिया बनेंगे।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने इस बात की भी जिक्र किया कि बांस और इसके लागत प्रभावी उत्पादों के बारे में जागरूक करने के लिए, पूर्वोत्तर परिषद और डीओएनईआर मंत्रालय ने एक देशव्यापी अभियान शुरू किया है। इसके तहत स्टार्ट-अप्स और नए उद्यमियों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। बांस के माध्यम से व्यापार के अवसरों का पता लगाने के लिए जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, तकनीकी नॉलेज और उत्तर-पूर्व बेंत और बांस विकास परिषद  के सहयोग से तीन बांस क्लस्टर स्थापित करेगा। जहां पर अगरबत्ती, टोकरी और चारकोल का उत्पादन किया जाएगा।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। और लोगों के घरों में उगाए जाने वाले बांस को 100 साल पुराने वन कानून से छूट दे दी गई है। यह एक ऐतिहासिक फैसला है। इस कदम से युवा उद्यमियों के लिए बांस का कारोबार करने में आसानी होगी।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि इसके साथ ही कोविड महामारी के दौरान, अन्य देशों से आने वाली अगरबत्ती पर 35 फीसदी आयात शुल्क लगाया गया है। यह बांस की बनी अगरबत्तियों के आयात को हतोत्साहित करेगा और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के "आत्म निर्भर भारत" के आह्वान को पूरा करते हुए हुए घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करेगा।