ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
'लक्ष्य शून्य डंपसाइट': चंडीगढ़ में डड्डूमाजरा डंपसाइट का उपचार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने डड्डूमाजरा डंपसाइट में 7.7 लाख मीट्रिक टन कचरे के उपचार के लिए केंद्र शासित प्रदेश द्वारा प्रस्तुत 28.5 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दी
"... स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 का लक्ष्य एक कचरा मुक्त शहर बनाना, एक शहर को पूरी तरह से कचरा मुक्त बनाना है"
- नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री
चंडीगढ़ के 'धरोहर शहर, की स्थापना 1953 में हुई थी और इसकी योजना प्रसिद्ध स्विस-फ्रांसीसी वास्तुकार ली कॉर्बूसियर द्वारा बनाई गई थी। अपनी बेदाग शहरी योजना और डिजाइन के लिए यह विशिष्ट शहर है। यह शहर अपने खुले सार्वजनिक स्थानों, पर्याप्त हरे भरे आवरणों और आवासीय और वाणिज्यिक क्षेत्रों के लिए सख्त मानदंडों के लिए प्रसिद्ध है, जिन्होंने आज भी शहर की पवित्रता को बनाए रखा है।
शहर में 2,500 से अधिक सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय सीटें प्रदान की गई हैं, जिन्होंने सार्वजनिक स्थानों पर लोगों के जीवन को स्वच्छ और सम्मानजनक बना दिया है। 500 वाहनों का एक मजबूत बेड़ा शहर में कचरे के 100 प्रतिशत डोर-टू-डोर संग्रह के लिए लगा हुआ है और स्मार्ट एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र से निगरानी की जा रही है। स्रोत पर कचरे को अलग करने वाले 99 प्रतिशत वार्डों के साथ कचरे को अलग करने की प्रथा को बढ़ावा देने के लिए नागरिकों को शामिल करने और जागरूकता फैलाने की विभिन्न गतिविधियां शुरू की जा रही हैं। शहर में हर दिन 521 मीट्रिक टन  कचरा उत्पन्न होता है, जिसमें ज्यादातर 1,800 पार्कों में फैले हरित आवरण के कारण बागवानी का कचरा होता है, और इसे सालाना 4,000 क्विंटल खाद में संसाधित करता है। स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 के तत्वावधान में शहर को 2021 में कचरा मुक्त शहरों के लिए हाल ही में संपन्न स्टार रेटिंग आकलन में 1-स्टार कचरा मुक्त के रूप में प्रमाणित किया गया है। इसे सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज 2021 में 'सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश' पुरस्कार जीतकर 'मैनहोल को मशीन होल' में बदलने की अपनी प्रतिबद्धता के लिए भी मान्यता दी गई थी।
दशकों तक, शहर का कचरा डड्डूमाजरा डंपसाइट तक जाता था, जिसमें अब लगभग 7.7 लाख मीट्रिक टन पुराना कचरा होने का अनुमान है। स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 के हिस्से के रूप में, केंद्र शासित प्रदेश ने मिशन अवधि के भीतर 'लक्ष्य शून्य डंपसाइट्स' प्राप्त करने का संकल्प लिया है और डड्डूमाजरा डंपसाइट के 8 एकड़ भूमि में पड़े 7.7 लाख  पुराने कचरे को हटाने की चुनौती तैयार की है। चंडीगढ़ के सबसे बड़े और एकमात्र डंपसाइट द्वारा कब्जा की गई भूमि का मूल्य लगभग 80 करोड़ रुपए है और अब डंपसाइट को पूरी तरह से ठीक करने और शहर के निवासियों को एक स्वस्थ भविष्य प्रदान करने के प्रयास चल रहे हैं।
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने डड्डूमाजरा डंपसाइट में 7.7 लाख मीट्रिक टन कचरे के उपचार के लिए केंद्र शासित प्रदेश-यूटी द्वारा प्रस्तुत 28.5 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। यह पहल चंडीगढ़ के निवासियों को बीमारियों और कचरे की दुर्गंध से राहत देने के लिए तैयार है और यह सुनिश्चित करेगी कि शहर अपने पुराने कचरे को दूर करने और आने वाले समय में 5-स्टार कचरा मुक्त बनने की राह पर है।
अधिक अपडेट और नवीनतम जानकारी के लिए, स्वच्छ भारत मिशन की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया संपत्तियों के साथ बने रहें:
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गृह मंत्रालय
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए एक एकीकृत बहुउद्देश्यीय बुनियादी ढांचा विकास निगम की स्थापना को मंजूरी दी
कुल 25 करोड़ रुपये के शेयर कैपिटल के साथ निगम क्षेत्र में विकास के लिए समर्पित पहला संगठन होगा
निगम उद्योग, पर्यटन, परिवहन और स्थानीय एवं हस्तशिल्प के उत्पादों के विपणन के लिए काम करेगा
निगम लद्दाख में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए मुख्य निर्माण एजेंसी के रूप में काम करेगा
रोजगार सृजन, समावेशी और एकीकृत विकास के माध्यम से लद्दाख क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार किया जाएगा
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए एक एकीकृत बहुउद्देश्यीय बुनियादी ढांचा विकास निगम की स्थापना को मंजूरी दे दी है।
मंत्रिमंडल ने निगम के लिए 1,44,200 रुपये - 2,18,200 रुपये के वेतनमान के साथ प्रबंध निदेशक का एक पद सृजित करने को भी मंजूरी दी।
निगम का अधिकृत शेयर कैपिटल 25 करोड़ रुपये होगा और आवर्ती व्यय लगभग 2.42 करोड़ रुपये प्रति वर्ष होगा। यह एक नया प्रतिष्ठान है। वर्तमान में, नवगठित केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के भीतर ऐसा कोई संगठन नहीं है। इस स्वीकृति में रोजगार सृजन के लिए एक अंतर्निहित क्षमता है क्योंकि निगम विभिन्न प्रकार की विकास संबंधी गतिविधियों को शुरू करेगा। निगम उद्योग, पर्यटन, परिवहन और स्थानीय तथा हस्तशिल्प के उत्पादों के विपणन के लिए काम करेगा। लद्दाख में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए निगम मुख्य निर्माण एजेंसी के रूप में भी काम करेगा।
निगम की स्थापना से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का समावेशी और एकीकृत विकास होगा। इसके बदले में, यह पूरे क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेश की आबादी के सामाजिक-आर्थिक विकास को सुनिश्चित करेगा।
विकास का प्रभाव बहुआयामी होगा। यह भविष्य में मानव संसाधनों के विकास और उसके बेहतर उपयोग में मदद करेगा। यह वस्तुओं और सेवाओं के घरेलू उत्पादन को बढ़ाएगा और उनकी सुचारू आपूर्ति को सुगम बनाएगा। इस प्रकार, यह स्वीकृति आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार करने में मदद करेगी।
पृष्ठभूमि:
i. जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के अनुसार तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख  31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आया।
ii. जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 85 के तहत एक सलाहकार समिति का गठन किया गया था, जो तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य की संपत्ति और देनदारियों के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के बीच विभाजन के संबंध में सिफारिशें करने के लिए थी। उक्त समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम लिमिटेड  की तर्ज पर लद्दाख एकीकृत बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड की स्थापना के लिए सिफारिश की है, जिसमें लद्दाख की खास जरूरतों के अनुसार विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों को संचालित करने के लिए एक उपयुक्त जनादेश दिया गया हो।
iii. तदनुसार, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने इस मंत्रालय को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में निगम की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव भेजा, जिसकी सिफारिश अप्रैल, 2021 में वित्त मंत्रालय की स्थापित किए जाने संबंधी समिति  द्वारा की गई थी।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने ओणम की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने ओणम की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उपराष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा, ‘ओणम केरल के महान राजा महाबली की स्मृति में मनाया जाता है। यह माना जाता है कि इस महान राजा के शासनकाल में उनके साम्राज्य में शांति एवं समृद्धि रही थी। फूलों का मनोहर त्यौहार परिवार और दोस्तों के लिए एकजुट होने और पारंपरिक खेलों, संगीत एवं नृत्य तथा एक भव्य दावत 'ओणसद्या' में हिस्सा लेने का एक पावन अवसर है।’
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने अदानी पावर लिमिटेड  द्वारा ओडिशा पावर जेनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड  की कुल इक्विटी शेयर पूंजी के 49 प्रतिशत के प्रस्तावित अधिग्रहण को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने अदानी पावर लिमिटेड  द्वारा ओडिशा पावर जेनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड  की कुल इक्विटी शेयर पूंजी के 49 प्रतिशत के प्रस्तावित अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है।
प्रस्तावित लेनदेन एपीएल द्वारा ओपीजीसी की कुल इक्विटी शेयर पूंजी के 49 प्रतिशत के अधिग्रहण से संबंधित है ।
एपीएल एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और इसके शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड में सूचीबद्ध हैं। यह अडानी समूह का एक हिस्सा है, जो अन्य कारोबार के साथ-साथ भारत में बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण के व्यापार संचालन में कार्यरत है। एपीएल मुख्य रूप से बिजली उत्पादन के व्यवसाय में है।
ओपीजीसी, ओडिशा में निगमित कंपनी है। यह ओडिशा सरकार, एईएस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और एईएस ओपीजीसी होल्डिंग का एक संयुक्त उद्यम है, जो राज्य सरकार की कंपनी के रूप में कार्य करता है। ओपीजीसी बिजली उत्पादन का कारोबार करती है।
सीसीआई का विस्तृत आदेश जल्द ही जारी किया जायेगा।
संस्कृति मंत्रालय
अखिल भारतीय वंदे भारतम नृत्य उत्सव की चौथी जोनल स्तरीय प्रतियोगिता कल दिल्ली में होगी
उत्तरी क्षेत्र के राज्य और संघ शासित प्रदेश स्तर की प्रतियोगिताओं के लगभग 25 विजेता समूह इसमें भाग लेंगे
आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में भारत की आजादी के 75 वें वर्ष के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला वंदे भारतम, रक्षा मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय की एक अनूठी पहल है। 26 जनवरी, 2022 को नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में प्रदर्शन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं का चयन करने के लिए आयोजित की जा रही नृत्य प्रतियोगिता एक रोमांचक चरण में पहुंच गई है। इस प्रतियोगिता का चौथा जोनल स्तरीय आयोजन कल  नई दिल्ली में होगा। यह क्षेत्रीय स्तर की अंतिम प्रतियोगिता होगी। इस आयोजन में विभिन्न राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के लिए आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के लगभग 25 विजेता समूह भाग लेंगे। जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के समूह इस कार्यक्रम में भाग लेने के योग्य थे। यह पहला मौका है जब गणतंत्र दिवस परेड में प्रदर्शन करने के लिए नृत्य समूहों का चयन अखिल भारतीय स्तर की प्रतियोगिता के आधार पर किया जा रहा है।
जिला स्तर पर 17 नवंबर को शुरू हुई वंदे भारतम प्रतियोगिता में 323 समूहों में 3,870 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। जिला स्तर पर स्क्रीनिंग पास करने वालों ने 30 नवंबर, 2021 से राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लिया। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए 5 दिनों की अवधि में 4 दिसंबर 2021 तक 20 से अधिक वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित किए गए। राज्य स्तर के लिए 300 से अधिक समूहों का चयन किया गया जिसमें 3,000 से अधिक नर्तक/प्रतिभागी शामिल थे। इस प्रकार, एक महीने की अवधि में इस आयोजन ने सभी उम्मीदवारों को राष्ट्रीय स्तर पर एक स्लॉट जीतने के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर दिया।
दिल्ली में चौथे क्षेत्रीय स्तर के आयोजन के दौरान, शास्त्रीय, लोक, आदिवासी और समकालीन रूपों में भारत के समृद्ध नृत्य रूपों, संगीत, गीतों को देखने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम सुबह 10 बजे से शाह ऑडिटोरियम सिविल लाइंस में होगा।
पिछले क्षेत्रीय स्तर के कार्यक्रम कोलकाता , मुंबई  और बेंगलुरु  में आयोजित किए गए थे। क्षेत्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं का सीधा प्रसारण वंदे भारतम के आधिकारिक फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर वेबसाइट  और मोबाइल एप्लिकेशन के साथ किया जाएगा।
जोनल स्तर की प्रतियोगिता के लिए 200 से अधिक टीम के 2400 से अधिक प्रतिभागियों को चुना गया था। इस दौर से चयनित टीमें नई दिल्ली में आयोजित होने वाले ग्रैंड फिनाले में आगे बढ़ेंगी; विजेता घोषित किए गए शीर्ष 480 नर्तक 26 जनवरी 2022 को राजपथ, नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में प्रस्तुति देंगे।
शिक्षा मंत्रालय
सरकार एमडीएम योजना के तहत डीबीटी के माध्यम से मौद्रिक सहायता प्रदान करेगी
लगभग 11.8 करोड़ छात्र लाभान्वित होंगे
इस उद्देश्य के लिए लगभग 1200 करोड़ रुपये की अतिरिक्त निधि प्रदान की जाएगी
केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने एक विशेष कल्याण उपाय के तौर पर मध्याह्न-भोजन योजना सभी पात्र बच्चों के लिए खाना पकाने की लागत घटक के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण  के माध्यम से 11.8 करोड़ छात्रों  को मौद्रिक सहायता प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को गति मिलेगी। यह भारत सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना  के तहत लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम की दर से निःशुल्क खाद्यान्न वितरण की घोषणा के अतिरिक्त है।
यह निर्णय बच्चों के पोषण स्तर को सुरक्षित रखने में मदद करेगा और इस चुनौतीपूर्ण महामारी के समय में उनकी प्रतिरक्षा को बनाए रखने में मदद करेगा।
केंद्र सरकार इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को लगभग 1200 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि प्रदान करेगी। केंद्र सरकार के इस एक बार के विशेष कल्याणकारी उपाय से देश भर के 11.20 लाख सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पहली से आठवीं कक्षा में पढ़ने वाले लगभग 11.8 करोड़ बच्चे लाभान्वित होंगे।
कोयला मंत्रालय
कोयला मंत्रालय ने तीन कोयला खदानों के लिए आवंटन आदेश जारी किए
वाणिज्यिक खनन के तहत अब तक 48 आदेश जारी किए जा चुके हैं
कोयला मंत्रालय ने आज वाणिज्यिक कोयला खनन के तहत तीन और कोयला खदानों के लिए आवंटन आदेश जारी किए। सफल बोली लगाने वाले के प्रतिनिधियों को अपर सचिव  और नामित प्राधिकारी, श्री एम. नागराजू से आवंटन आदेश प्राप्त हुए। अपने संबोधन के दौरान, अपर सचिव एवं नामित प्राधिकारी ने ऊर्जा सुरक्षा में योगदान के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी पर बल दिया। उन्होंने सफल बोलीदाताओं से दक्षता मापदंडों के अनुसार कोयला खदान के विकास को पूरा करने का भी अनुरोध किया।
इन तीन कोयला खदानों की संचयी उत्पादन क्षमता 3.7 मिलियन टन प्रति वर्ष  और भूवैज्ञानिक भंडार 156.57 मीट्रिक टन है। इन खदानों से 408 करोड़ रुपये का सालाना राजस्व मिलने की उम्मीद है और ये खदान 550 करोड़ रुपये के पूंजीगत निवेश को आकर्षित करेंगे। इससे 5000 लोगों को रोजगार मिलेगा।
इन कोयला खदानों के आवंटन के साथ ही, वाणिज्यिक खनन के तहत 89 एमटीपीए के संचयी पीआरसी के साथ अब तक 48 कोयला खदानों के लिए आवंटन आदेश जारी किए जा चुके हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की इंडोनेशिया के राष्ट्रपति श्री जोको विडोडो के साथ इटली के रोम में जी-20 शिखर सम्मेलन की पृष्ठभूमि में बैठक
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 31 अक्टूबर, 2021 को इटली के रोम में जी-20 शिखर सम्मेलन की पृष्ठभूमि में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति महामहिम श्री जोको विडोडो से मुलाकात की।
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इंडोनेशिया को अगले साल जी20 की अध्यक्षता के लिए बधाई दी और ट्रोइका के हिस्से के रूप में इंडोनेशिया के साथ मिलकर काम करने की भारत की तत्परता के बारे में उन्हें आश्वस्त किया।
दोनों नेताओं ने भारत-इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी की दिशा में हाल में हुई प्रगति पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने कोविड-19 महामारी के दौरान एक-दूसरे का निरंतर सहयोग करने की सराहना की और इस महामारी से उबरने के लिए आपस में सहयोग करने पर सहमत हुए। उन्होंने एशिया-प्रशांत सहयोग के महत्व पर भी जोर दिया।
दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश को मजबूत करने और लोगों के बीच अधिक से अधिक संवाद का मार्ग प्रशस्त करने के प्रति वचनबद्धता प्रकट की।
जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने, विशेष रूप से जलवायु वित्त पोषण से जुड़ी प्रतिबद्धताओं के कार्यान्वयन की जरूरत पर भी चर्चा हुई।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के होलोंगी में स्थित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नामकरण “डोनी पोलो हवाई अड्डा, ईटानगर" के रूप में करने को मंजूरी दी
यह नाम अरुणाचल के लोगों की सूर्य  और चंद्रमा  के प्रति श्रद्धा को दर्शाता है
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने ईटानगर के होलोंगी में स्थित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नामकरण “डोनी पोलो हवाई अड्डा, ईटानगर” के रूप में करने को मंजूरी दे दी है।
अरुणाचल प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा इस हवाई अड्डे का नाम ‘डोनी पोलो एयरपोर्ट, ईटानगर’ रखने का प्रस्ताव पारित किया गया था, जोकि इस राज्य की परंपराओं एवं समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक सूर्य  और चंद्रमा  के प्रति लोगों के सम्मान को दर्शाता है।
भारत सरकार ने जनवरी, 2019 में होलोंगी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास के लिए ‘सैद्धांतिक’ स्वीकृति प्रदान की थी। इस परियोजना को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण  द्वारा केंद्र सरकार और अरुणाचल प्रदेश की राज्य सरकार के सहयोग से 646 करोड़ रुपये लागत से विकसित किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
‘मन की बात 2.0’ की 9वीं कड़ी में प्रधानमंत्री का संबोधन
प्रधानमंत्री का जनता से हुनर हाट जैसे कार्यक्रमों में सक्रियता से भाग लेने का अनुरोध
‘मन की बात 2.0’ की 9वीं कड़ी को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने दिल्ली में आयोजित हुनर हाट से संबंधित अपने दौरे का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, “कुछ दिन पहले दिल्ली में हुनर हाट में मैंने एक छोटी सी जगह में हमारे देश की विशालता, संस्कृति, परम्पराओं, खानपान और जज्बातों की विविधताओं के दर्शन किये। वहां प्रदर्शित पारंपरिक वस्त्र, हस्तशिल्प, कालीन, बर्तन, बांस और पीतल के उत्पाद, पंजाब की फुलकारी, आंध्र प्रदेश के शानदार चमड़े के काम, तमिलनाडु की खूबसूरत चित्रकारी, उत्तर प्रदेश के पीतल के उत्पाद, भदोही की कालीन, कच्छ के तांबे के उत्पाद, अनेक संगीत वादय यंत्र, अनगिनत बातें, समूचे भारत की कला और संस्कृति की झलक वाकई अनोखी ही थी।”
मन की बात में आज प्रधानमंत्री ने हुनर हाट में भाग लेने वाले शिल्पकारों की प्रेरणादायी कहानियां भी साझा कीं। उनमें से एक कहानी एक दिव्यांग महिला की थी। प्रधानमंत्री ने कहा, “उन्होंने मुझे बताया कि पहले वह फुटपाथ पर अपनी पेंटिंग बेचती थी। लेकिन हुनर हाट से जुड़ने के बाद उनका जीवन बदल गया। आज वह ना केवल आत्मनिर्भर है बल्कि उन्होंने खुद का एक घर भी खरीद लिया है।” उन्होंने कहा कि हुनर हाट कला के प्रदर्शन के लिए एक मंच तो है ही साथ-ही-साथ यह लोगों के सपनों को भी पंख दे रहा है। उन्होंने कहा, “यह एक ऐसी जगह है जहां इस देश की विविधता की अनदेखी करना असंभव ही है। यहां शिल्पकला के अलावा भारत के खान-पान की विविधता भी प्रदर्शित की गई है।”
प्रधानमंत्री ने जनता से ऐसे कार्यक्रमों में सक्रिय रुप से भाग लेने का अनुरोध करते हुए कहा, “भारत के हर हिस्से में ऐसे मेले और प्रदर्शिनियों का आयोजन होता रहता है। जब भी मौका मिले भारत को जानने के लिए, भारत को अनुभव करने के लिए इनमें जरुर जाना चाहिए। इस तरह आप ना सिर्फ देश की कला और संस्कृति से जुड़ेंगे, बल्कि आप देश के मेहनती कारीगरों, विशेषकर महिलाओं की समृद्धि में भी अपना योगदान दे सकेंगे।”
एस. शुक्ला/एएम/आरके/डीसी-5903
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत कोविड-19 टीके की 35 करोड़ से ज्यादा खुराक दी गयीं
देश में पिछले एक हफ्ते से 50,000 से कम दैनिक नये मामले दर्ज किए जा रहे हैं
भारत में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 4,85,350 हुई; सक्रिय मामले कुल मामलों का केवल 1.59 प्रतिशत
दैनिक पॉजिटिविटी रेट 2.34 प्रतिशत, लगातार 27वें दिन पांच प्रतिशत से कम
भारत में कोविड-19 टीकाकरण अभियान के तहत प्रदान किए जा चुके टीकों की खुराक की संख्या कल 35 करोड़ से ज्यादा हो गयी। एक अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार आज सुबह सात बजे तक 46,04,925 सत्रों में देश में कोविड-19 के टीके की कुल 35,12,21,306 करोड़ खुराक दी जा चुकी हैं। पिछले 24 घंटे में टीके की 63,87,849 खुराक दी गयीं।
इनमें ये शामिल हैं:
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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1,02,27,957
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दूसरी खुराक
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73,08,968
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
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1,75,81,755
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दूसरी खुराक
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96,55,149
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आयु वर्ग 18-44 वर्ष
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पहली खुराक
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9,98,28,219
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दूसरी खुराक
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27,26,338
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आयु वर्ग 45-59 वर्ष
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पहली खुराक
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9,05,89,022
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दूसरी खुराक
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1,86,76,107
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60 वर्ष से ज्यादा
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पहली खुराक
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6,89,10,208
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दूसरी खुराक
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2,57,17,583
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कुल
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35,12,21,306
कोविड-19 टीकाकरण को सबके लिए उपलब्ध कराने का नया चरण 21 जून, 2021 को शुरू हुआ। केंद्र सरकार पूरे देश में टीकाकरण की रफ्तार और गुंजाइश बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।
भारत में पिछले 24 घंटे में 43,071 नये मामले दर्ज किए गए हैं।
लगातार सात दिनों से 50,000 से कम दैनिक नये मामले दर्ज किए जा रहे हैं। यह केंद्र और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के सहयोग से किए जा रहे सतत प्रयासों का नतीजा है।
भारत में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की भी संख्या लगातार घट रही है। सक्रिय मामलों की संख्या गिरकर आज 4,85,350 हो गयी।
पिछले 24 घंटे में सक्रिय मामलों की संख्या में कुल 10,183 की कमी आयी है। यह अब देश के कुल कोविड पॉजिटिव मामलों का केवल 1.59 प्रतिशत है।
साथ ही ज्यादा लोगों के कोविड-19 संक्रमण से उबरने के साथ लगातार 52वें दिन बीमारी से उबरने वाले लोगों की दैनिक संख्या कोविड-19 के दैनिक नए मामलों से ज्यादा है। पिछले 24 घंटे में बीमारी से 52,299 लोग उबरे हैं।
पिछले 24 घंटे में दैनिक नये मामलों की तुलना में बीमारी से9,000 से ज्यादा  अधिक लोग उबरे हैं।
भारत में महामारी के शुरू होने के बाद से पहले ही कुल 2,96,58,078 लोगों में कोविड-19 ठीक हो चुका है और पिछले 24 घंटे में बीमारी से कुल 52,299 लोग उबरे हैं। बीमारी से उबरने की राष्ट्रीय दर भी बेहतर होकर 97.09 प्रतिशत हो गयी है और इसमें लगातार वृद्धि हो रही है।
भारत में जांच की क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि के साथ पिछले 24 घंटे में कुल 18,38,490 जांच हुईं। इसके साथ देश में अब तक हुए जांच की कुल संख्या41.82करोड़ से ज्यादा है।
जहां एक तरफ पूरे देश में कोविड की जांच बढ़ गयी है, वहीं दूसरी तरफ साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट भी लगातार घट रही है। साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट इस समय 2.44 प्रतिशत है जबकि दैनिक पॉजिटिविटी रेट आज 2.34 प्रतिशत हो गया। यह लगातार 27 दिनों से पांच प्रतिशत से कम बना हुआ है।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज शाम गोवा के राज्यपाल श्री पी.एस. श्रीधरन पिल्लई से तटीय और समुद्री स्रोतों से समुद्री खनिजों की खोज में तेजी लाने के तरीकों पर चर्चा की
विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री  और पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री , कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज शाम गोवा के राज्यपाल श्री पी.एस. श्रीधरन पिल्लई से मुलाकात की और तटीय और समुद्री स्रोतों से समुद्री खनिजों की खोज में तेजी लाने के तरीकों पर चर्चा की और इसे भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भविष्य की कुंजी बताया।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत, समुद्री वैज्ञानिक अनुसंधान में अग्रणी देशों में से एक बनकर उभरा है। और भविष्य की ऊर्जा और धातु की मांगों को पूरा करने के लिए जरूरी संसाधनों को समुद्र में खोज के लिए सक्रिय रूप से जुटा हुआ है। उन्होंने कहा, मोदी सरकार द्वारा शुरू किया गया 'डीप ओसेन मिशन', 'ब्लू इकोनॉमी' को समृद्ध करने के लिए विभिन्न संसाधनों के लिए एक और नए अवसर की शुरुआत करता है।
इस अवसर पर डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि गोवा स्थित नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओसेन रिसर्च  के पास विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों के साथ-साथ भारतीय रिज क्षेत्र में मल्टी-मेटल हाइड्रोथर्मल मिनरलाइजेशन के भीतर गैस हाइड्रेट की खोज करने का अधिकार है। इसके अलावा राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान  गोवा में अपने मुख्यालय के साथ दो अनुसंधान जहाजों आरवी सिंधु संकल्प  और आरवी सिंधु साधना  का संचालन करता है जो कि बहुआयामी समुद्र विज्ञान ऑब्जर्वेशन के लिए सुविधा संपन्न है।
डॉ जितेंद्र सिंह ने श्री पिल्लई को बताया कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में सभी विज्ञान मंत्रालय और विभाग अब एक विशेष मंत्रालय या विभाग आधारित परियोजनाओं के बजाय एकीकृत विषय आधारित परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हाल ही में भुवनेश्वर में खनिज और सामग्री प्रौद्योगिकी संस्थान  और चेन्नई स्थित एनआईओटी  के बीच मजबूत समन्वय और सहयोग के लिए निर्देश जारी किए गए थे, ताकि भारत की ब्लू इकोनॉमी को विकसित करने और इसके समुद्री संसाधनों का उपयोग करने में तुरंत प्रगति हो सके। उन्होंने कहा कि गहरे समुद्र में कुछ खनिज संसाधनों के प्रभावी खनन और गैस हाइड्रेट संसाधनों के दोहन के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियों के विकास के प्रयास जारी हैं और इसमें एनसीपीओआर प्रमुख भूमिका निभा सकता है।
डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा, भारत की ब्लू इकोनॉमी को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के एक उप समूह के रूप में समझा जाता है, जिसमें देश के कानूनी अधिकार क्षेत्र के भीतर वाले समुद्र, समुद्री और तटवर्तीय क्षेत्रों में पूरे समुद्री संसाधन प्रणाली और मानव निर्मित आर्थिक बुनियादी ढांचा शामिल है। उन्होंने कहा, यह वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में सहयोग प्रदान करता है। जिनका आर्थिक विकास, पर्यावरणीय टिकाऊपन और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ स्पष्ट संबंध हैं।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
संघ शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए प्रशासनिक सुधार एवं लोक -शिकायत विभाग की पहल
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास , प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक लोक-शिकायत एवं पेंशन तथा परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष विभाग राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने संघशासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए भविष्य की योजना तैयार करने के बारे में विभाग की पहल पर चर्चा करने के लिए कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग  के एक आधिकारिक शिष्टमंडल द्वारा श्रीनगर का दौरा किए जाने की इच्छा व्यक्त की थी।
तदनुसार, डीएआरपीजी के अपर सचिव श्री वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में एक शिष्टमंडल 4-5 सितंबर, 2019 को जम्मू-कश्मीर के दौरे पर गया था। दूसरा दौरा डीएपीआरजी में संयुक्त सचिव श्री वी. शंशाक शेखर की अध्यक्षता वाले दल ने 20-21 सितंबर, 2019 को किया था। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए डीएपीआरजी में संयुक्त सचिव श्री वी. शंशाक शेखर की अध्यक्षता वाले दल ने 15-16 अक्टूबर, 2019 को जम्मू-कश्मीर का एक और दौरा किया।
15-16 अक्टूबर, 2019 को जम्मू-कश्मीर का दौरा करने वाले दल ने जम्मू-कश्मीर सरकार में ई-ऑफिस लागू करने, जम्मू-कश्मीर के अधिकारियों का क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण और आगामी आपदा प्रबंधन पर सम्मेलन के बारे में विस्तृत विचार-विमर्श किया। इस दल ने 16 अक्टूबर, 2019 को राज्यपाल के सलाहकार श्री के.के. शर्मा द्वारा संचालित लोक-शिकायत सुनवाई में भी हिस्सा लिया और जम्मू-कश्मीर में मौजूद लोक-शिकायत व्यवस्था का अवलोकन किया, जिसमें सलाहकार आम आदमी की शिकायतों को व्यक्तिगत रूप से सुनते है और उनके मसलों को सुलझाने की कोशिश करते है।
दल ने जम्मू-कश्मीर सरकार से अनुरोध किया कि नवाचार श्रेणियों के लिए प्रधानमंत्री के पुरस्कार के तहत प्राप्त हुए 11 आवेदनों के आधार पर सफलता की कहानियों के बारे में विस्तृत आलेख उपलब्ध कराए, ताकि न्यूनतम सरकार, अधिकतम प्रशासन  का विशेष संस्करण जल्द लाया जा सके।
दल के सदस्यों ने राज्यपाल के सलाहकार श्री के. स्कन्दन और श्री विजय कुमार तथा प्रधान सचिव, आईटी विभाग, सचिव  और सचिव  से मुलाकात की और जम्मू-कश्मीर के बारे में डीएआरपीजी की योजना के अनुसार विभिन्न पहलों के बारे में विस्तार से चर्चा की। जम्मू-कश्मीर की समृद्ध संस्कृति और धरोहर के बारे में लघु फिल्मों/वीडियो तैयार करने के बारे में भी चर्चा की गई। जम्मू में 30 नवंबर, 2019 को आपदा प्रबंधन पर दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन होने वाला है।