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रक्षा मंत्रालय
दक्षिणी नौसेना कमान, कोच्चि में विश्व पर्यावरण दिवस स्मारक गतिविधियाँ
दक्षिणी नौसेना कमान  ने 5 जून 2020 को “जैव विविधता” पर जोर देने के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। इस कार्यक्रम में सामाजिक दूरी और कोविड-19 सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए नौसेना के लोगों ने सक्रिय भागीदारी निभाई।
कोच्चि में वन संरक्षक डॉ. मीनाक्षी द्वारा प्रतिभागियों द्वारा लगाए गए विभिन्न किस्मों के 3500 से अधिक पौधे को एसएनसी में प्रस्तुत किया गया। डॉ. मीनाक्षी के साथ वाइस एडमिरल एके चावला, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, एसएनसी, कोमोडोर अनिल जोसेफ, स्टेशन कमांडर, कोच्चि एरिया ने डॉ. मीनाक्षी के साथ नौसेना बेस और आसपास के क्षेत्रों में पौधारोपण कार्यक्रम का नेतृत्व किया और नौसेना बेस एवं इसके आस-पास के इलोकों में प्लास्टिक मुक्त करने का सफाई अभियान भी चलाया। कार्यक्रम के एक हिस्से में, प्रतिभागियों ने नॉन-बायोडिग्रेडेबल वस्तुओं के वेंडुरूथी चैनल को साफ किया। इसी तरह के कार्यक्रम का आयोजन इझिमाला, कोयम्बटूर, गोवा, गुजरात के जामनगर, महाराष्ट्र के लोनावला, ओडिशा के चिल्का और मुंबई के मलाड स्थित अन्य बाहरी नौसेना इकाइयों में भी चलाया गया। इसके अलावा, फोर्ट कोच्चि के समुद्र तटीय इलाकों में सफाई भी किया गया।
नेवी चिल्ड्रन स्कूल और केन्द्रीय विद्यालय  के बच्चों ने ऑनलाइन व्याख्यान और वेबिनार के माध्यम से कार्यक्रम में भाग लिया। नेवी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन  की महिलाओं ने भी “हमारे पर्यावरण और जैव विविधता के प्रति जिम्मेदारी” के संदेश को फैलाने के लिए वृक्षारोपण अभियान और व्यापक रूप से ऑनलाइन प्लेटफार्मों का उपयोग किया। प्लास्टिक पर प्रतिबंध को दोहराया गया और उपस्थित बच्चों ने केवल बायो डिग्रेडेबल थैले उपयोग करने का संकल्प लिया।
वाइस एडमिरल ए. के. चावला ने प्रतिभागियों के साथ बातचीत करते हुए, उनके तहे दिल से किए गए प्रयासों के लिए उनकी सराहना की और उन्हें हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्थायी और स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र बनाने एवं इसी तरह कार्य करते रहने के लिए प्रोत्साहित भी किया।
भारत के राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 7 सितंबर 2020 को सुबह 10.30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपालों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे।
'उच्च शिक्षा के बदलाव में एनईपी-2020 की भूमिका' विषय पर इस सम्मेलन का आयोजन भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 इक्कीसवीं सदी की पहली शिक्षा नीति है, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के 34 वर्षों के बाद घोषित किया गया। एनईपी-2020 को स्कूल और उच्च शिक्षा स्तर दोनों में बड़े सुधारों के लिए लाया गया है।
नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत को न्यायसम्मत और जागरूक समाज बनाने का प्रयास करती है। यह ऐसी भारत-केंद्रित शिक्षा प्रणाली की परिकल्पना करती है जो भारत को वैश्विक महाशक्ति बनाने में सीधे योगदान करती है।
एनईपी के जरिए व्यापक परिवर्तन देश की शिक्षा प्रणाली में आदर्श बदलाव लाएगा और भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा सोचे गए एक नए आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में सक्षम और सुदृढ़ शैक्षिक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करेगा।
देशभर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विभिन्न पहलुओं पर कई वेबिनार, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस और कॉन्क्लेव आयोजित किए जा रहे हैं।
शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पहले 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों पर सम्मेलन' आयोजित किया था, जिसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया।
7 सितंबर को राज्यपालों के सम्मेलन में सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री, राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपति और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल लेंगे।
माननीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संबोधन का डीडी न्यूज पर सीधा प्रसारण होगा।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कल 30 मई को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के अंतर्गत लाभों को जारी करेंगे
इस योजना का उद्देश्य 23 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक स्वास्थ्य बीमा, शिक्षा और वित्तीय सहायता के माध्यम से इन कोविड प्रभावित बच्चों की व्यापक देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करना है
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कल 30 मई 2022 को सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के तहत लाभों को जारी करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री स्कूल जाने वाले बच्चों को छात्रवृत्तियां स्थानांतरित करेंगेI साथ ही कार्यक्रम के दौरान बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन की पासबुक और आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड दिया जाएगा।
लाभार्थी बच्चे अपने अभिभावकों / देखभाल करने वालों और अपने जिले के संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के साथ वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। इस कार्यक्रम में संबंधित राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्री, संसद सदस्य और विधानसभा के सदस्य भी भाग लेंगे।
11 मार्च 2020 से 28 फरवरी 2022 की अवधि के दौरान कोविड -19 महामारी में अपने माता-पिता या कानूनी अभिभावक अथवा दत्तक माता-पिता या वर्तमान में जीवित माता-पिता दोनों को ही खो चुके बच्चों की सहायता करने के लिए 29 मई 2021 को प्रधानमंत्री द्वारा पीएम केयर्स योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना का उद्देश्य बच्चों के लिए भोजन और रहने की व्यवस्था, शिक्षा और छात्रवृत्ति के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाना, आत्मनिर्भर अस्तित्व के लिए उन्हें 23 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से उनकी भलाई सुनिश्चित करने के लिए 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता देकर उनकी व्यापक देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
इस योजना के तहत बच्चों को पंजीकृत करने के लिए pmcaresforchildren.in नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया गया। पोर्टल एक एकल खिड़की प्रणाली है जो बच्चों के लिए अनुमोदन प्रक्रिया और अन्य सभी सहायता की सुविधा प्रदान करती है।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना और इंडिया इंफोलाइन होम फाइनेंस लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
भारतीय नौसेना की प्लेसमेंट एजेंसी  और आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड  ने 27 जनवरी 2022 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों संस्थाएं आईआईएफएल एचएफएल के भीतर नौसेना के अनुभवी कर्मियों की नियुक्ति के अवसरों का पता लगाएंगी। इससे आईआईएफएल एचएफएल में विभिन्न भूमिकाओं में कार्य करने के लिए सक्षम पूर्व कर्मियों/पूर्व सैनिकों और आश्रितों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। भारतीय नौसेना के कार्मिक सेवा नियंत्रक वाइस एडमिरल सूरज बेरी और आईआईएफएल एचएफएल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रबंध निदेशक श्री मोनू रात्रा ने इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। आईएनपीए का प्रतिनिधित्व पूर्व सैनिक- ईएसएम मामलों के प्रधान निदेशक कमोडोर पंकज शर्मा और नौसेना मुख्यालय में ईएसएम मामलों के कमांडर कमोडोर विजय कुमार ने किया, जबकि आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड का प्रतिनिधित्व कर्नल राजेश शुक्ला , लीड सेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट  तथा आईआईएफएल एचएफएल में हेड-एचआर सुश्री रश्मी प्रिया ने किया।
समझौता ज्ञापन के माध्यम से भारतीय नौसेना की प्लेसमेंट एजेंसी, आईआईएफएल एचएफएल के मानकों के अनुसार प्रासंगिक भूमिकाओं के लिए भूतपूर्व सैनिकों एवं आश्रित उम्मीदवारों के एक पूल की पहचान करेगा। कंपनी इसके बदले में इन-हाउस सम्मेलन और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से इन व्यक्तियों को कॉर्पोरेट क्षेत्र में कार्य करने के लिए सक्षम बनाएगी।
आईआईएफएल एचएफएल का उद्देश्य इसकी विविधता समावेशन पहल के तहत भूतपूर्व सैनिकों को उनकी योग्यता, अनुभव एवं उनकी सेवा अवधि के दौरान हासिल की गई विशेषताओं के अनुरूप अवसर प्रदान करना है।
श्री मोनू रात्रा ने राष्ट्र के लिए अपनी सेवा पूरी करने के बाद इन कर्मियों को रोजगार के अवसर ढूंढने में मदद करने के लिए भारतीय नौसेना प्लेसमेंट एजेंसी के प्रयासों की सराहना की और देश तथा इन प्रतिभाओं के प्रति अपनी वचनबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि आईआईएफएल एचएफएल इस कार्यक्रम के माध्यम से समुदायों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने के लिए समर्पित रहा है और उम्मीद है कि हमारे मौजूदा कर्मचारियों को किफायती आवास प्रदान करने भी यह मदद करेगा जो वास्तव में सभी के लिए बेहतर काम करता है।
आईआईएफएल एचएफएल में हेड-एचआर सुश्री रश्मि प्रिया ने कहा कि हम भारतीय नौसेना के साथ साझेदारी करके सम्मानित हैं और काफी गर्व महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय नौसेना ने निस्वार्थ भाव से देश की सेवा की है और इन कर्मियों के पास विशेष कौशल भी हैं, जिन्हें एक स्वस्थ दुनिया बनाने की दिशा में इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस समझौता ज्ञापन के माध्यम से हम देश के सशस्त्र बलों के प्रति अपनी वचनबद्धता को आगे बढ़ाने की उम्मीद करते हैं। इसके तहत हम पूर्व सैनिकों को उनके कौशल एवं योग्यता का उपयोग जारी रखने के लिए एक मंच भी प्रदान करते हैं।
वाइस एडमिरल सूरज बेरी ने अपनी समापन टिप्पणी में कहा कि आईएनपीए भूतपूर्व सैनिकों, हमारे वरिष्ठ कर्मियों को सुविधाएं प्रदान करने और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवाओं के बाद उनके लिए रोजगार के अवसर खोजने हेतु प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, यह हमारा प्रयास है कि हम ऐसे कार्यक्रमों की पहचान और उनका विकास करने के लिए कॉर्पोरेट क्षेत्र के साथ मिलकर काम करें। हम इस पहल पर आईआईएफएल एचएफएल के साथ काम करने के लिए उत्सुक हैं।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
न्यूयॉर्क में एक बाघ के कोविड-19 पॉजिटिव पाये जाने के बाद केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने भारत में चिड़ियाघरों को हाई अलर्ट पर रहने की सलाह दी
अमेरिका के कृषि विभाग की राष्ट्रीय पशु चिकित्सा सेवा प्रयोगशाला ने 5 अप्रैल, 2020 को जारी वक्तव्य में इस बात की पुष्टि की है कि ब्रोंक्स चिड़ियाघर, न्यूयार्क के एक बाघ सार्स-कोव-2  से संक्रमित है।
https://wvvw.aphis.usda.gov/aphisinewsroominews/sa_by_date/sa-2020/ny-zoo-covid-19
इस तथ्य का संज्ञान लेते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अन्तर्गत केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने देश के सभी चिड़ियाघरों को हाई अलर्ट पर रहने, किसी असामान्य व्यवहार/लक्षणों को ध्यान में रखते हुए सीसीटीवी की मदद से जानवरों की चौबीसों घंटे निगरानी करने, पीपीई  या अन्य सुरक्षा उपाय के बगैर चिड़ियाघर कर्मियों को जानवरों के नजदीक जाने, बीमार जानवरों को क्वारंटाइन/अलग-अलग रखने तथा जानवरों को भोजन देते समय कम से कम संपर्क करने की सलाह दी है।
एडवाइजरी में आगे कहा गया है कि मांसाहारी स्तनधारियों जैसे बिल्ली, नेवला और प्राइमेट्स की सावधानीपूर्वक निगरानी की जानी चाहिए। संदिग्ध मामलों के नमूनों को 15 दिनों की अवधि में कोविड-19 परीक्षण के लिए निर्दिष्ट पशु स्वास्थ्य संस्थानों में भेजे जाने चाहिए।
इसके साथ ही राष्ट्रीय/आईसीएमआर दिशा-निर्देश के अनुरूप अत्याधिक जोखिम वाले इस वायरस के जैव-रोकथाम और सुरक्षा उपायों का पालन किया जाना चाहिए।
- राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान , भोपाल।
- राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केन्द्र , हिसार, हरियाणा।
- पशु रोग अनुसंधान और निदान केन्द्र , भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान,  इज्जतनगर, बरेली, उत्तर प्रदेश।
केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने चिड़ियाघरों के सभी कर्मियों को सलाह दी है कि वे कोविड-19 के संदर्भ में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी सुरक्षा और कीटाणुशोधन प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करें।
इसके अलावा सभी चिड़ियाघरों को सलाह दी जाती है कि वे जन-स्वास्थ्य के लिए निर्दिष्ट नोडल एजेंसियों के साथ ताल-मेल बनाए रखें और नोडल एजेंसी के अनुरोध पर स्क्रीनिंग, परीक्षण, निगरानी और निदान के लिए नमूनों की अनुमति दें।
एएम/जेके/सीएल
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लगभग 183 करोड़ टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 17.25 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,82,97,24,590
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शेष टीके
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17,25,37,371
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 183 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 17.25 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
विद्युत मंत्रालय
पावरग्रिड लगातार कोविड सुविधा प्रदान कर रहा है
बिजली मंत्रालय के अधीन ‘महारत्न’ कंपनी पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने देशभर के अपने कर्मचारियों  और उनके आश्रितों को, जो कोविड-19 से पीड़ित रहे, उन सबकी लगातार मदद की है। कंपनी ने उन सबको कोविड सम्बंधी व्यवहार करने के प्रति जागरूक किया है।
पावरग्रिड के उत्तरी क्षेत्र–2 ने अपने कर्मचारियों, उनके आश्रितों, रिश्तेदारों, ठेका मजदूरों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिजनों के लिये पांच टीकाकरण अभियानों का आयोजन किया। ये अभियान पावरग्रिड के सब-स्टेशनों में चलाया गया, जिनमें जालंधर, मोगा, हमीरपुर और वागूरा शामिल थे। क्षेत्रीय मुख्यालय जम्मू में लगभग 100 ठेका मजदूरों के लिये टीकाकरण अभियान चलाया गया।
ऑक्सीजन सपोर्ट वाले 35 कोविड सुविधा केंद्रों की स्थापना की गई है। एक आईसोलेशन सेंटर भी बनाया गया, जिसमें चौबीसों घंटे नर्सिंग सुविधा और एक इम्यूनोलॉजिस्ट  उपलब्ध है। कर्मचारी और उनके आश्रित 24 घंटों में कभी भी इनसे परामर्श और मुलाकात कर सकते हैं।
कर्मचारियों, उनके परिवार वालों और सपोर्ट स्टाफ को सामाजिक दूरी, मास्क, हाथों को बराबर साफ करना आदि उपायों के प्रति जागरूक करने के लिये कोविड-19 सम्बंधी उचित व्यवहार के बारे में पोस्टरों को पावरग्रिड आवासीय परिसर के मुख्य फाटक, ट्रांजिट कैम्पों और सामुदायिक केंद्रों पर लगाया गया है।
इन छोटी-छोटी पहलों से कोविड पीड़ितों की समुचित देखभाल करने और पीड़ितों को बेहतरीन सुविधा देने में मदद मिली है।
वित्त मंत्रालय
डीईए ने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस , मोहाली और भारतीय प्रबंधन संस्थान, कलकत्ता के सहयोग से अवसंरचना क्षेत्र में क्षमता निर्माण पहल के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया
समस्त मंत्रालयों, राज्य सरकारों और देश भर में अवसंरचना कार्यान्वयन के विस्तृत परिवेश में संबंधित क्षमता बढ़ाने के लिए क्षमता निर्माण आयोग  के सहयोग से आर्थिक कार्य विभाग  द्वारा तैयार की गई क्षमता संवर्धन योजना  के तहत कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। अवसंरचना परियोजनाओं की योजना बनाने, निष्पादन, कार्यान्वयन और निगरानी में शामिल 358 वरिष्ठ अधिकारियों के लिए अब तक बारह प्रशिक्षण कार्यक्रम  आयोजित किए गए हैं।
11 से 15 जुलाई तक 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस  के साथ साझेदारी में उसके मोहाली परिसर में ‘परियोजना प्रबंधन और नेतृत्व’ विषय पर आयोजित किया गया था। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में परियोजनाओं की पहचान व चयन, समकालीन साधन एवं तकनीक, अनुबंध का प्रबंधन, प्रदर्शन और बदलाव के लिए नेतृत्व, प्रभावकारी बातचीत के लिए रणनीतियां जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया था और इसमें केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, सीपीएसई एवं राज्य सरकारों के 34 वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया था।
इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस , मोहाली में आयोजित प्रशिक्षण के लिए अनेक प्रतिभागी
25 से 29 जुलाई तक एक और 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम भारतीय प्रबंधन संस्थान, कलकत्ता  के साथ साझेदारी में उसके परिसर में ‘परियोजना प्रबंधन में क्षमता निर्माण कार्यक्रम’ विषय पर आयोजित किया गया था। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में परियोजना स्वामित्व मॉडल, जोखिम प्रबंधन, समय निर्धारण, निगरानी व नियंत्रण, मूल्य विश्लेषण, अनुबंध का प्रबंधन, विवाद समाधान जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया था और इसमें केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, सीपीएसई और राज्य सरकारों के 35 वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया था।
भारतीय प्रबंधन संस्थान , कलकत्ता में आयोजित प्रशिक्षण के लिए अनेक प्रतिभागी
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सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
ग्वालियर-मुरैना फ्लाईओवर राष्ट्र को समर्पित
केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण, ग्रामीण विकास और पंचायती राज और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मध्य प्रदेश के मुरैना शहर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या तीन पर स्थित 1.420 किमी लंबे फ्लाईओवर आज राष्ट्र को समर्पित किया। यह फ्लाईओवर 108 करोड़ रुपये की लागत से बनी है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने इस समारोह की अध्यक्षता की। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री श्री थावरचंद गहलोत, श्री फग्गन सिंह कुलस्ते, राज्यमंत्री रिटायर्ड जनरल  वी के सिंह, स्थानीय सांसद, विधायक, केंद्र और राज्य के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
राजस्थान में धौलपुर और मप्र में ग्वालियर को जोड़ने वाली फ्लाईओवर को ईपीसी मोड पर निर्धारित 18 महीने की अवधि के भीतर पूरा किया गया है। 4-लेन वाली फ्लाईओवर की कुल लंबाई 780 मीटर है, जिसमें धौलपुर की ओर 300 मीटर रिटेनिंग वॉल अप्रोच और ग्वालियर की ओर 340 मीटर रिटेनिंग वॉल एप्रोच है। फ्लाईओवर के दोनों तरफ सर्विस रोड है। फ्लाईओवर भीड़-भाड़ वाले मुरैना शहर को भी ट्रैफिक से बचाएगा, जिससे समय की बचत होगी और ईंधन के अपव्यय से बचा जा सकेगा।
इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस परियोजना को तुरंत मंजूरी देने और इसे निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए भारत के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी की सराहना की। उन्होंने इस परियोजना को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने के लिए जनरल  वी के सिंह को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि सड़क का यह हिस्सा इस क्षेत्र में यातायात को सुगम बनाने में बहुत कारगर साबित होगा।
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस फ्लाईओवर के निर्माण से आज इतिहास बदल गया है। उन्होंने कहा कि मुरैना ने जो कुछ भी मांगा उसे केंद्र से मिला। उन्होंने जिले में किए गए कई विकास परियोजनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने मुरैना में लोगों से आह्वान किया कि वे न केवल विकास की कहानी का गवाह बनें, बल्कि इसमें पूरे दिल से भाग लें।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्यमंत्री जनरल  वी के सिंह ने कहा कि सरकार लोगों की सुगमता के लिए विकास की सुविधा पर ध्यान केंद्रित कर रही है। वर्तमान निर्माण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह क्षेत्र की एक प्रमुख संपर्क सड़क है। उन्होंने बताया कि यह फ्लाईओवर पहले के ब्लैक स्पॉट पर दुर्घटनाओं को कम करने में भी मदद करेगा।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
अप्रैल 2023, “सचिवालय सुधार” रिपोर्ट का पांचवां संस्करण जारी
3,25,665 शिकायतों का निपटान; 1,37,994 भौतिक फाइलों की समीक्षा की गई, जिनमें से 1,16,538 फाइलें हटाई गयीं
अप्रैल 2023 के लिए ई-रसीदों में 30 मंत्रालयों/विभागों की 100 प्रतिशत हिस्सेदारी
3,159 स्थानों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया; 7.22 लाख वर्गफीट जगह मुक्त हुई
रद्दी निपटान से 29.26 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जन
दिनांक 23-12-2022 की राष्ट्रीय कार्यशाला में लिये गये निर्णयों के पालन में डीएआरपीजी ने अप्रैल 2023 के लिए “सचिवालय सुधारों” पर मासिक रिपोर्ट प्रकाशित की है।
अप्रैल 2023 के लिए रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैः
स्वच्छता अभियान और लम्बित मामलों में कमी
 1,37,994 फाइलों की समीक्षा की गयी, 1,16,538 फाइलें हटाई गयीं।
 3,25,665 लोक शिकायतों का निपटारा।
 अप्रैल 2023 में 7,22,779 वर्ग फीट स्थान मुक्त कराया गया, अप्रैल 2023 में रद्दी निपटान से 29,26,02,083 रुपये का राजस्व अर्जन।
 3,159 स्थानों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया।
निर्णय लेने में दक्षता वृद्धि
 71 मंत्रालयों/विभागों ने देरी से लागू किया ।
 72 मंत्रालयों/विभागों द्वारा डेलीगेशन आदेश जारी किए गये ।
 40 मंत्रालयों/विभागों में डेस्क ऑफिसर प्रणाली चल रही है।
ई-ऑफिस कार्यान्वयन और एनालिटिक्स
 ई-ऑफिस 7.0 माइग्रेशन के लिए चिह्न्ति सभी 75 मंत्रालयों ने ई-ऑफिस 7.0 को अपनाया है।
 8,01,280 सक्रिय भौतिक फ़ाइलों के प्रतिकूल 28,37,895 सक्रिय ई-फ़ाइलें।
 अप्रैल, 2023 के महीने में 30 मंत्रालयों/विभागों के पास 100 प्रतिशत ई-रसीदें हैं।
 मार्च 2023 में 91.1 प्रतिशत हिस्सेदारी के मुकाबले ई-रसीदों का हिस्सा 91.52 प्रतिशत।
श्रेष्ठ व्यवहार
- भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने डीजीआर  dgrindia.gov.in के पोर्टल को यूजर अनुकूल बनाने के लिए इसे नया रूप दिया। डीजीआर पोर्टल में जेसीओ/ओआर के लिए नौकरी के अवसरों का ऑनलाइन पंजीकरण प्रारम्भ कर दिया गया है। इससे पहले, यह सुविधा केवल अधिकारियों के लिए उपलब्ध थी। वर्ष 2022-23 के दौरान दो नए पोर्टल- 'https://affdf.gov.in/' और 'www.maabharatikesapoot.mod.gov.in/' लॉन्च किए गए ताकि एएफएफडी फंड के लिए नागरिक ऑनलाइन योगदान कर सकें।
- कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, क्षमता निर्माण आयोग, आईएसटीएम आदि जैसे विभिन्न संस्थानों के सहयोग से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, डेटा विश्लेषण, डिजाइन थिंकिंग आदि जैसे विभिन्न विषयों में मंत्रालय के अधिकारियों के लिए कई क्षमता निर्माण पहल की हैं, जिसके परिणामस्वरूप अधिकारियों की क्षमताओं में सुधार हुआ है।
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने फिल्म शूटिंग को बढ़ावा देने और सुविधाजनक बनाने के लिए फिल्म सुविधा कार्यालय  की स्थापना, प्रसारण संबंधी गतिविधियों के लिए आवेदन करने में आसानी के लिए प्रसारण सेवा  पोर्टल और नकली समाचारों की चुनौती से निपटने के लिए फैक्ट चेक यूनिट  जैसी कई पहल की है।
- पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने फाइलों और लंबित रिपोर्टों की नियमित निगरानी, ई-फाइलों की पार्किंग के संबंध में अधिकारियों की कार्यशाला और रसीदों को बंद करने जैसे कई कदम उठाए हैं जिसके परिणामस्वरूप रसीदों/फाइलों के निपटान में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। मंत्रालय के कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए 1 मई, 2023 से 'महीने के अधिकारी' योजना भी शुरू की गई है।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री पीयूष गोयल ने ग्वालियर में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम का आकस्मिक निरीक्षण किया
श्री पीयूष गोयल ने सीसीटीवी  कैमरा, खाद्यान्न का रख-रखाव, संरक्षण एवं परिचालन आदि का कार्य, डिजिटल इंडिया के महत्वपूर्ण बिंदु डिपो ऑनलाइन सिस्टम  एवं आगार परिसर में साफ सफाई सराहना की
माननीय मंत्री श्री पीयूष गोयल जी वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम, खाद्य भण्डारण आगार ग्वालियर का दिनांक: 14.09.2023 को औचक निरीक्षण किया गया |
माननीय मंत्री जी द्वारा भारतीय खाद्य निगम, खाद्य भण्डारण आगार ग्वालियर जिसका क्षेत्रफल 5.5 एकड़, भंडारित क्षमता 15156 MT एवं वर्तमान भंडारित स्कंध 1199 MT है, औचक निरीक्षण के दौरान माननीय मंत्री जी द्वारा भारतीय खाद्य निगम में वर्तमान में अपनाई जा रही समुचित कार्यप्रणाली का मुआयना किया गया | जिसमें आगार में निरीक्षण के दौरान सतत निगरानी के लिये समुचित परिसर में सुरक्षा व्यवस्था हेतु लगे हुए सीसीटीवी  कैमरा, खाद्यान्न का रख-रखाव, संरक्षण एवं परिचालन आदि का कार्य, डिजिटल इंडिया के महत्वपूर्ण बिंदु डिपो ऑनलाइन सिस्टम  एवं आगार परिसर में साफ सफाई आदि की सराहना की गई एवं भविष्य में इसी स्तर को बनाये रखने के लिये सुझाव दिये गये |
निरीक्षण के दौरान माननीय मंत्री महोदय जी के द्वारा आगार परिसर में वृक्षारोपण भी किया गया, जिसमें भारतीय खाद्य निगम के महाप्रबंधक  श्री विशेष गढ़पाले , मण्डल प्रबंधक श्री बलवंत सिंह एवं अन्य अधिकारीगण श्री राजकुमार शाक्य प्रबंधक , श्री सुमेर सिंह मीना प्रबंधक , श्रीमती दीपा अहिरवार प्रबंधक , श्री पूरनमल मीना प्रबंधक , श्री घनश्याम मीना प्रबंधक  एवं अन्य कर्मचारीगण तथा विभागीय श्रमिक उपस्थित रहें |
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने युवाओं से देश के सैन्य इतिहास का ज्ञान अर्जित करने की अपील की
रक्षामंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में वर्चुअल लिंक के माध्यम से चौथे सैन्य साहित्य समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि इस तरह के नवाचारी आयोजन सामान्य लोगों और विशेषकर युवाओं को हमारे सशस्त्र बलों द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों की जानकारी हासिल करने तथा सैनिकों के अनुभव से प्रेरित होने का अवसर प्रदान करते हैं। सैन्य इतिहास के महत्व पर बल देते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभालने के शीघ्र बाद उन्होंने देश की सीमा के इतिहास पर लेखन कार्य की प्रगति के लिए एक समिति गठित की। सीमा इतिहास लेखन का उद्देश्य आने वाली पीढि़यों को पढ़ने योग्य और सामान्य लोगों की समझ के लिए सुबोध भाषा में सीमाओं पर लड़ी गई लड़ाइयों पर फोकस करते हुए सीमा इतिहास तथा सैनिकों के बलिदान का इतिहास प्रस्तुत करना है।
श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि लोगों और विशेषज्ञों के बीच खाई को पाटने के लिए सशस्त्र बलों के पुराने सैनिकों और शोधकर्ताओं द्वारा समय-समय पर पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन किया गया है।
रक्षा मंत्री ने कहा कि इस वर्ष का सैन्य साहित्य समारोह 1971 के युद्ध की 50वीं वर्षगांठ के स्वर्णिम विजय दिवस समारोह के साथ-साथ हो रहा है। 1971 के युद्ध के दौरान हमारे बहादुर सैनिकों का शौर्य आज भी बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे सैनिकों से बातचीत करने का कोई भी अवसर हाथ से न जाने दें और उनके अनुभवों की जानकारी हासिल करें। श्री राजनाथ सिंह ने साहित्य समारोह के दौरान विभिन्न आयोजनों और परिचर्चाओं की सराहना करते हुए कहा कि समारोह केवल सैन्य विषयों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें हमारे देश के सांस्कृतिक पहलुओं को भी शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि समय तथा विकसित टेक्नोलॉजी के साथ युद्ध की प्रकृति बदल रही है। हमें आधुनिक टेक्नोलॉजी से उत्पन्न नई सुरक्षा चुनौतियों के बारे में सतर्क रहने की जरूरत है। श्री राजनाथ सिंह ने आयोजकों से भविष्य में थीम आधारित आयोजन करने को कहा और सैन्य साहित्य समारोह की सफलता की कामना की।
समारोह को पंजाब के राज्यपाल श्री विजेंद्र पाल सिंह बदनौर तथा पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने भी संबोधित किया।