ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 171.35 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 12.14 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,71,35,61,420
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शेष टीके
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12,14,64,136
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की 171.35 करोड़  से अधिक खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 12.14 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
संस्कृति मंत्रालय
भारत सरकार ग्वालियर की राजमाता श्रीमती विजया राजे सिंधिया की जन्मशती मनाएगी
देशभर में 11 अक्टूबर, 2018 से 11 अक्टूबर, 2019 तक पूरे साल समारोह आयोजित होगा
 सालभर चलने वाले समारोहों के लिए गतिविधियों तथा कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करेगी। समारोह के दौरान 100 रुपये का स्मारक सिक्का और स्मारक डाक टिकट जारी करने का प्रस्ताव है। अन्य गतिविधियों में संगोष्ठियों, व्याख्यानों, प्रकाशनों और कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जो महिला सशक्तिकरण पर आधारित होंगे।
ग्वालियर की राजमाता के रूप में लोकप्रिय श्रीमती विजया राजे सिंधिया का जन्म मध्यप्रदेश के सागर जिले में 11 अक्टूबर, 1919 में हुआ था। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद वे स्वतंत्रता आंदोलन से प्रभावित हुईं और आजादी की लड़ाई में शामिल हो गयीं। राजमाता विजया राजे सिंधिया लड़कियों को शिक्षित करने और महिला सशक्तिकरण में विश्वास करती थीं। भारत की स्वतंत्रता के बाद लड़कियों की शिक्षा में एक नये युग का सूत्रपात हुआ। भारतीय मूल्यों, धर्मों और संस्कृति के आधार पर सर्वांगीण शिक्षा की आवश्यकता पूरी करने के लिए उन्होंने लड़कियों और महिलाओं को शिक्षित करने के लिए बहुत काम किया।
श्रीमती विजया राजे सिंधिया 1957 और 1998 के बीच कई वर्षों तक संसद सदस्य रहीं। उन्होंने विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भागीदारी की। उन्होंने विशेषकर महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में शिक्षा द्वारा महिलाओं की उन्नति के लिए समर्पित विभिन्न संगठनों के साथ मिलकर काम किया। वे लेखिका भी थीं और उन्होंने दो पुस्तकें भी लिखी हैं। श्रीमती विजया राजे सिंधिया का निधन 25 जनवरी, 2001 को हुआ।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 193.53 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 9.28 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड 19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी,2021 को प्रांरभ हुआ था। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,93,53,58,865
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शेष टीके
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9,28,42,915
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 193.53 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 9.28 करोड़  से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने द्वीपसमूहों के समग्र विकास की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज द्वीपसमूहों के समग्र विकास की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा की।
केंद्र सरकार ने 1 जून, 2017 को द्वीपसमूह विकास एजेंसी का गठन किया था। समग्र विकास के लिए 26 द्वीपसमूहों की सूची बनाई गई है।
नीति आयोग ने प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं, डिजिटल कनेक्टिविटी, हरित ऊर्जा, डीसैलीनेशन प्लांट्स, अपशिष्ट प्रबंधन, मात्स्यिकी संवर्द्धन एवं पर्यटन आधारित परियोजनाओं समेत समग्र विकास के तत्वों पर एक प्रस्तुति दी।
प्रधानमंत्री ने अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूहों में किए गए कार्यों की समीक्षा करते हुए पर्यटन विकास के लिए चिन्हित क्षेत्रों में एक समेकित पर्यटन केंद्रित पारिस्थितिकी प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने द्वीपसमूहों में ऊर्जा स्व-निर्भरता के लिए त्वरित प्रयत्नों की अपील की, जो सौर ऊर्जा पर आधारित हो सकती है।
प्रधानमंत्री को अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूहों का भ्रमण करने वाले विदेशियों के लिए सीमित क्षेत्र परमिट की आवश्यकता को समाप्त करने के गृह मंत्रालय के निर्णय के बारे में भी जानकारी दी गई। दक्षिण पूर्व एशिया के साथ इन द्वीपसमूहों के अधिक संपर्क पर भी चर्चा की गई।
लक्षद्वीप में विकास कार्यों की समीक्षा करने के दौरान, प्रधानमंत्री को टुना फिशिंग को बढ़ावा देने एवं एक ब्रांड के रूप में ‘ लक्षद्वीप टुना‘ के संवर्द्धन के लिए उठाए गए कदमों की भी जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री ने स्वच्छता पर लक्षद्वीप द्वारा की गई पहलों की सराहना की।
अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूहों एवं लक्षद्वीप दोनों ही जगहों पर महत्वपूर्ण अवसंरचना के विकास पर चर्चा की गई।
प्रधानमंत्री ने संबंधित अधिकारियों से समुद्री खरपतवार  खेती की संभावनाएवं अन्य पहलों की खोज करने को कहा, जो कृषि क्षेत्र के लिए सहायक हो सकती है।
बैठक में गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूहों एवं लक्षद्वीप के लेफ्टिनेंट गवर्नर, नीति आयोग के सीईओ एवं केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने मानवाधिकारों पर एशिया प्रशांत फोरम की वार्षिक आम बैठक और द्विवार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया
संहिताबद्ध कानून से अधिक मानवाधिकारों को प्रत्येक अर्थ में सुनिश्चित करना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का नैतिक दायित्व है : राष्ट्रपति मुर्मु
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज नई दिल्ली में मानवाधिकारों पर एशिया प्रशांत फोरम की वार्षिक आम बैठक और द्विवार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया।
इस अवसर पर राष्ट्रपति ने सभी से आग्रह किया कि वे मानवाधिकारों के मुद्दे को अलग-थलग न करें, बल्कि मानव के अविवेक से बुरी तरह आहत मातृ प्रकृति की देखभाल के बारे में भी उतना ही ध्यान दें। उन्होंने कहा कि भारत में हम यह मानते हैं कि ब्रह्मांड का प्रत्येक कण दिव्यता की अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, हमें प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए अपने प्रेम को फिर से जगाना चाहिए।
राष्ट्रपति ने कहा कि मानव जितना अच्छा निर्माता है उतना ही विध्वंसक भी है। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार, यह ग्रह विलुप्त होने के छठे चरण में प्रवेश कर चुका है, इसलिए मानव निर्मित विनाश को अगर रोका नहीं गया, तो न केवल मानव जाति, बल्कि इस पृथ्वी पर अन्य जीवन भी नष्ट हो जाएंगे। राष्ट्रपति ने कहा कि संहिताबद्ध कानून से अधिक मानवाधिकारों को प्रत्येक अर्थ में सुनिश्चित करना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का नैतिक दायित्व है
राष्ट्रपति ने यह जानकर प्रसन्नता जाहिर की कि इस सम्मेलन में एक सत्र विशेष रूप से पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विषय के लिए समर्पित है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह सम्मेलन एक व्यापक घोषणापत्र लेकर आएगा जो मानवता और ग्रह की बेहतरी का मार्ग प्रशस्त करेगा।
राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे संविधान ने गणतंत्र की स्थापना से ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया और हमें लैंगिक न्याय, जीवन और सम्मान की सुरक्षा के क्षेत्र में अनेक मूक क्रांतियों को शुरू करने में भी सक्षम बनाया है। उन्होंने कहा कि हमने स्थानीय निकायों के चुनावों में महिलाओं के लिए न्यूनतम 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया है और एक सुखद संयोग में, राज्य विधानसभाओं, संसद में महिलाओं के लिए इसी प्रकार का आरक्षण देने का प्रस्ताव अब आकार ले रहा है। उन्होंने कहा कि यह हमारे समय में लैंगिक न्याय के लिए सबसे बड़ी परिवर्तनकारी क्रांति होगी।
राष्ट्रपति ने कहा कि भारत मानवाधिकारों में सुधार के लिए दुनिया के अन्य भागों की सर्वोत्तम प्रथाओं से सीख लेने के लिए तैयार है, जो एक मौजूदा परियोजना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दुनिया भर के मानवाधिकार संस्थानों और हितधारकों के साथ विचार-विमर्श और परामर्श के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय सहमति विकसित करने में एशिया प्रशांत क्षेत्र फोरम को बड़ी भूमिका निभानी है।
राष्ट्रपति का भाषण देखने के लिए कृपया यहां क्लिक करें -
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
भारत और गुयाना के बीच नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन को मंत्रिमंडल की मंजूरी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत और गुयाना के मध्य समझौता ज्ञापन को अपनी मंजूरी दी है।
उद्देश्यः
इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य इस प्रकार हैः
- सहयोगी संस्थागत संबंध के लिए आधार स्थापित करना
- दोनों पक्षों के बीच आपसी हित, समानता और पारस्परिकता के आधार पर नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में द्विपक्षीय तकनीकी सहयोग को प्रोत्साहन और बढ़ावा देना
- सहयोग के क्षेत्र में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा, अपशिष्ट से ऊर्जा, छोटे हाइड्रो भंडारण और क्षमता निर्माण शामिल हैं।
यह समझौता ज्ञापन दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत बनाने में भी मदद करेगा।
राष्ट्रपति सचिवालय
राज्यपालों का 50वां सम्मेलन आज राष्ट्रपति भवन में संपन्न हुआ
राज्यपालों का 50वां सम्मेलन आज  राष्ट्रपति भवन में जनजातीय कल्याण और जल, कृषि, उच्च शिक्षा एवं जीवन की सुगमता पर जोर दिए जाने के साथ संपन्न हुआ।
राज्यपालों के पांच समूहों ने इन मुद्वों पर अपनी रिपोर्ट सौंपी और इन पर विचार किया तथा वैसे कार्रवाई योग्य बिन्दुओं की पहचान की जिन पर राज्यपाल एक सुगमकर्ता की भूमिका निभा सकते हैं। सम्मेलन में जनजातीय कल्याण के मुद्वे पर गहरी दिलचस्पी दिखाई गई और बताया गया कि जनजातीय कल्याण की नीतियों का निर्माण स्थानीय जरुरतों के अनुरूप किया जाना चाहिए।
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने अपनी समापन टिपण्णियों में कहा कि राज्यपालों एवं लेफ्टिनेंट गवर्नरों द्वारा की गई चर्चा सार्थक साबित हुई। मंत्रालयों एवं नीति आयोग की भागीदारी ने इन चर्चाओं को केंद्रित और कार्रवाई योग्य बनाने में सहायता की। उन्होंने विश्वास जताया कि इस सम्मेलन के विचार विमर्शों से कई उपयोगी समाधान निकलेंगे।
राष्ट्रपति ने कहा कि इस वर्ष 26 नवंबर को हमारे संविधान की 70वीं जयंती है। उस दिन नागरिकों के बीच मौलिक कर्तव्यों को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए एक अभियान आरंभ किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि वन, झील एवं नदियों जैसे जल संसाधनों सहित प्राकृतिक वातावरण की सुरक्षा करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। देश की प्रगति के लिए सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए नियमित रूप से प्रयास करना भी संवैधानिक कर्तव्य है।
राष्ट्रपति ने कहा कि राज्यपाल का पद हमारी संघीय प्रणाली में सबसे महत्वपूर्ण संपर्क है। केंद्र एवं राज्यों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने में राज्यपालों की महती भूमिका है। राष्ट्रपति ने राज्यपालों को यह सुझाव भी दिया कि वे अपने संबंधित राजभवनों को राज्य के आम लोगों एवं विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों के लिए अधिक सुगम बनाएं।
उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री ने भी समापन सत्र को संबोधित किया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री कोविड-19 महामारी को लेकर आज देश को संबोधित करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कोविड-19 के खतरे से संबंधित मुद्दों पर आज यानि 24 मार्च, 2020 को रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे।
एक ट्वीट में, प्रधानमंत्री ने कहा 'कोविड-19 के खतरे से संबंधित महत्वपूर्ण बातें देशवासियों के साथ साझा करूंगा। आज, 24 मार्च 2020 को रात 8 बजे देश को संबोधित करुंगा।'
एएम/केजे
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सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अन्य 19 स्थानों पर आपातकालीन लैंडिंग सुविधाएं विकसित की जाएंगी
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा है कि देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अन्य 19 स्थानों पर आपातकालीन लैंडिंग सुविधाएं विकसित की जाएंगी। श्री गडकरी ने रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के साथ राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग 925ए पर आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह हाईवे रन-वे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सीमाओं की रक्षा कर देश की सुरक्षा को और अधिक मजबूत करेगा।
श्री गडकरी ने बताया कि देश में अन्य 19 जगहों पर आपातकालीन लैंडिंग की सुविधा विकसित की जाएगी। इनमें राजस्थान में फलोदी-जैसलमेर सड़क व बाड़मेर-जैसलमेर सड़क, पश्चिम बंगाल में खड़गपुर - बालासोर सड़क, खड़गपुर-क्योंझर सड़क व पानागढ़/केकेडी के पास, तमिलनाडु में चेन्नई, पुडुचेरी सड़क पर, आंध्र प्रदेश में नेल्लोर- ओंगोल सड़क व ओंगोल - चिलकालुरिपेट सड़क पर, हरियाणा में मंडी डबवाली से ओधन सड़क पर, पंजाब में संगरूर के नजदीक, गुजरात में भुज-नलिया सड़क और सूरत-बड़ौदा सड़क पर, जम्मू और कश्मीर के बनिहाल-श्रीनगर सड़क, लेह/न्योमा क्षेत्र में, असम में जोरहाट-बाराघाट सड़क पर, शिवसागर के नजदीक, बागडोगरा-हाशिमारा सड़क पर और असम में हाशिमारा-तेजपुर मार्ग व हाशिमारा-गुवाहाटी सड़क हैं।
मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वस्तरीय राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कार्य रिकार्ड गति से किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि अब हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग भी सेना के काम आएंगे, जो हमारे देश को अधिक सुरक्षित और आपातकालीन स्थितियों के लिए हमेशा तैयार रखेंगे।
इस अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और एयर चीफ मार्शल श्री आर एस भदौरिया भी उपस्थित थे।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
श्री सी. आर. चौधरी ने सिंगापुर में आयोजित छठे आरसीईपी अंतर-सत्रीय मंत्रिस्तरीय बैठक में हिस्सा लिया
 में हिस्सा लिया। इस बैठक में 16 आरसीईपी देशों के मंत्रियों ने हिस्सा लिया। इसमें आसियान देशों और आसियान के विदेश व्यापार समझौते के साझेदार देशों के बीच एक आधुनिक, व्यापक और परस्पर लाभदायक आर्थिक साझेदारी समझौते के बारे में चर्चा की गई।
बैठक में मंत्रियों ने 30-31 अगस्त, 2018 को सिंगापुर में आयोजित छठे आरसीईपी मंत्रिस्तरीय बैठक के बाद प्रगति की समीक्षा की, जिसमें केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग तथा नागर विमानन मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने हिस्सा लिया था। मंत्रियों ने बाजार आधारित वार्ताओं को बल मिलने स्वागत किया। कुछ अंतरों को पाटे जाने की सराहना करते हुए, मंत्रियों ने आरईसीपी के सभी भागीदार देशों से मांग की कि निर्धारित समय पर लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास जारी रखें।
श्री सी. आर. चौधरी ने छठे आरसीईपी-आईएमएम के साथ-साथ कई द्विपक्षीय बैठकों में हिस्सा लिया, जिसमें सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और चीन के प्रतिनिधियों के साथ उनकी बैठकें शामिल हैं। सिंगापुर ने आरसीईपी वार्ताओं को शीघ्र पूरा करने में भारत से मदद मांगी। व्यापार वार्ता समिति  के अगले दौर की बैठक इस माह बाद में ऑकलैंड, न्यूजीलैंड में आयोजित होगी।आर.के.मीणा/अर्चना/एसकेएस/एसके-10704
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारतीय पनोरमा के उद्घाटन फिल्मों के निर्देशक, कलाकार और सहकर्मी प्रेस से मिले
‘हेल्लारो’ गरबा के माध्यम से महिलाओं की आत्म-अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता पर बनी फिल्म है: अभिषेक शाह
‘नूरेह’ तनाव रहित सुन्दर विश्व का सपना दिखाती है: आशिष पांडेय
‘हेल्लारो’ गुजराती नृत्य गरबा के माध्यम से महिलाओं की आत्म अभिव्यक्ति तथा स्वतंत्रता पर बनी फिल्म है। यह जानकारी फिल्म के निर्देशक अभिषेक शाह ने दी। आईएफएफआई 2019 के भारतीय पनोरमा फीचर फिल्म भाग में यह फिल्म दिखाई गई। इसमें 1975 की कहानी है। कच्छ के रण के एक छोटे से गांव में मंझरी ब्याह दी जाती है, मंझरी वहां पितृ सत्तात्मक व्यवस्था से पीडि़त महिलाओं के समूह में शामिल हो जाती है। महिलाओं के लिए दमन से बचने का उनका एकमात्र रास्ता है जब वह रोजाना सवेरे दूर के तालाब से पानी भरने जाती हैं। एक दिन पानी भरने जाने के रास्ते में उन्होंने रेगिस्तान के बीच में कुछ लोगों को देखा और तब से उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई।
फिल्म के बारे में अभिषेक शाह ने कहा कि यह परम्परा से जुड़ी सार्वभौमिक कहानी है। यह दमन की यात्रा से अभिव्यक्ति की यात्रा तक की कहानी है। हेल्लारो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाली पहली गुजराती फिल्म है। निर्देशक ने कहा कि गुजराती भाषा में अब अच्छी प्रायोगिक फिल्में बन रही हैं। यह फिल्म श्रेष्ठ पहली फीचर फिल्म के लिए शताब्दी पुरस्कार की स्पर्धा में है। संवाददाता सम्मेलन में अभिनेता नीलम पंचाल तथा तेजल पंचसारा, एडिटर और पटकथा लेखक प्रतीक गुप्ता और निर्माता आयुष पटेल भी उपस्थित थे।
‘हेल्लेरो’ के कलाकारों में श्रद्धा डांगर, जयेश मोरे, तेजल पंचसारा तथा शैलेश प्रजापति शामिल हैं। निर्देशक अभिषेक शाह 15 गुजराती फिल्मों के कास्टिंग निर्देशक रहे हैं। वह लेखक, निर्देशक तथा 18 साल से अधिक समय से मुख्य धारा थियेटर के अभिनेता रहे हैं। उन्होंने टीवी विज्ञापन तथा प्रमोशनल फिल्में भी की हैं।
‘नूरेह’ फिल्म के निर्देशक आशीष पांडेय हैं। यह फिल्म भारतीय पनोरमा के गैर-फीचर भाग में दिखाई गई पहली फिल्म है। आशीष पांडेय ने बताया कि उनकी फिल्म में गड़बड़ी वाले क्षेत्रों में बढ़ती उम्र के बच्चों के सपनों की कहानी है जो तनावमुक्त खूबसूरत दुनिया चाहते हैं। कश्मीर घाटी में भारत-पाकिस्तान सीमा पर एक छोटा सा गांव है। इस गांव के लोग हमेशा दो देशों की गोलाबारी में फंसे रहते हैं। एक रात आठ वर्ष की बच्ची नूरेह पाती है कि उसकी नींद में गोलीबारी होती है और यह जब आंख खोलती है तब गोलाबारी समाप्त होती है।
इस फिल्म की शूटिंग कश्मीर में भारत-पाक सीमा पर एक गांव में की गई, जहां बच्चे तनाव में बड़े होते हैं और एक शांतिपूर्ण बेहतर दुनिया का सपना देखते हैं। इसके पात्रों में गांव के वास्तविक निवासी हैं और इसके संवाद स्थानीय कश्मीरी और उर्दू में हैं। इसके कलाकार हैं-नूर, सानिया और आफरीन। संवाददाता सम्मेलन में सिनेमाटोग्राफर सुशील गौतम भी मौजूद थे।
आशीष पांडेय ने कहा कि फिल्मों को लोगों को दुनिया के बारे में अधिक संवेदनशील बनाना चाहिए और लोगों में मानव भावना होनी चाहिए। आशीष पांडेय एसआरएफटीआई कोलकाता से स्नातक हैं और साउंड रिकार्डिंग और डिजाइन विशेषज्ञ हैं। उन्होंने पहली फिल्म द केबिन मैन , ओपन डोर्स  तथा नूरेह  का निर्देशन किया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट श्री नारायण देबनाथ जी के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट श्री नारायण देबनाथ जी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है।
एक ट्वीट में, प्रधानमंत्री ने कहा;
"श्री नारायण देबनाथ जी ने अपनी रचनाओं, कार्टूनों और दृष्टांतों के माध्यम से लोगों के जीवन को रोशन किया। उनकी रचनाएँ उनकी बौद्धिक शक्ति को दर्शाती हैं। उनके द्वारा बनाए गए चरित्र हमेशा लोकप्रिय रहेंगे। उनके निधन से दु:खी हूँ। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना। ओम शांति।"
प्रधानमंत्री कार्यालय
देश के दूरदराज के इलाकों में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी सुधार देखकर संतोष होता है : प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि उन्हें यह देखकर खुशी होती है कि देश के दूरदराज के इलाकों में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना सुधार हो रहा है।
झारखंड के गोड्डा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद डॉ. निशिकांत दुबे के एक ट्वीट के जवाब में, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए एम्स देवघर में स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में क्रांति को विस्तार से बताया है, श्री मोदी ने ट्वीट किया :
“आज के वेबिनार में मैंने स्वास्थ्य क्षेत्र की प्रगति के बारे में बात की थी। यह देखना संतोषप्रद है कि देश के दूरदराज के इलाकों में भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी सुधार आया है और यह भी उसी का एक उदाहरण है।”
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत में कोविड-19 टीकाकरण का कुल आंकड़ा 63 करोड़ के पार पहुंचा
बीते चौबीस घंटे में वैक्सीन की 73 लाख से अधिक खुराक लगाई गई
देश में स्वस्थ होने की दर 97.53 प्रतिशत हुई
पिछले 24 घंटों में 45,083 दैनिक नये संक्रमित रोगी पाये गए
भारत में सक्रिय मामले इस समय 3,68,558 हैं, कुल मामलों के 1.13 प्रतिशत
दैनिक पॉजिटिविटी दर  पिछले 34 दिनों से तीन प्रतिशत से कम
भारत में कोविड-19 टीकाकरण ने कल 63 करोड़ का अहम पड़ाव पार किया। आज सुबह सात बजे तक प्राप्त अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार बीते चौबीस घंटे में 73,85,866 टीके लगाने के साथ 63.09 करोड़  के पार पहुंच गया है। टीकाकरण का यह लक्ष्य 67,80,301 सत्रों के माध्यम से प्राप्त किया गया है।
आज सुबह 8 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,03,57,335
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दूसरी खुराक
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83,48,055
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,83,18,644
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दूसरी खुराक
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1,30,57,806
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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24,22,90,397
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दूसरी खुराक
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2,60,65,825
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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12,89,66,672
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दूसरी खुराक
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5,31,54,542
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60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
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8,60,95,654
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दूसरी खुराक
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4,42,62,997
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कुल
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63,09,17,927
केन्द्र सरकार देश भर में कोविड-19 टीकाकरण की गति में तेजी लाने तथा इसके दायरे को विस्तारित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
पिछले 24 घंटों में 35,840 कोरोना संक्रमित रोगियों के स्वस्थ होने के साथ ही कुल ठीक होने वाले मरीजों  की संख्या बढ़कर 3,18,88,642 हो गई है।
स्वस्थ होने की दर 97.53 प्रतिशत पर पहुंची गई है।
केंद्र और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के निरंतर एवं सहयोगपूर्ण प्रयासों के परिणामस्वरुप पिछले 63 दिनों से लगातार 50,000 से कम नए दैनिक मामले दर्ज किए जा रहे हैं।
भारत में पिछले 24 घंटों में 45,083 दैनिक नए मामले दर्ज किए गए हैं।
वर्तमान में सक्रिय मामले 3,68,558 हैं। सक्रिय मामले वर्तमान में देश के कुल पॉजिटिव मामलों के 1.13 प्रतिशत हैं।
देश भर में कोविड जांच क्षमता लगातार उल्लेखनीय रूप से बढ़ रही है। देश में पिछले 24 घंटों में 17,55,327 नमूनों की जांच की गई। कुल मिला कर भारत में अब तक 51.86 करोड़ से अधिक  जांच की जा चुकी हैं।
एक तरफ जहां, कोविड जांच क्षमता देश भर बढ़ा दी गई है, वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर वर्तमान में 2.28 प्रतिशत से नीचे, पिछले 65 दिनों से 3 प्रतिशत से कम बनी हुई है। दैनिक पॉजिटिविटी दर फिलहाल 2.57 प्रतिशत है। पिछले 34 दिनों से दैनिक पॉजिटिविटी दर 3 प्रतिशत से नीचे और लगातार 83 दिनों से 5 प्रतिशत से नीचे बनी हुई है।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
श्री सुरेश प्रभु ने कोयंबटूर हवाई अड्डे पर चल रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की
अधिकारियों को कार्य पूरा करने में तेजी लाने का निर्देश दिए
कहा - अतिरिक्त भूमि आवंटन मामले पर वह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से बात करेंगे
नागरिक उड्डयन मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने कोयंबटूर हवाई अड्डे पर चल रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। मंत्री को बताया गया कि एएआई ने यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उपलब्ध भूमि के दायरे में निम्नलिखित कार्य शुरू किए हैं और सभी कार्य पूरा होने के विभिन्न चरणों में हैं:
1. 180 करोड़ रुपये की लागत से एक नए प्रस्थान ब्लॉक का निर्माण।
2. 30 करोड़ रुपये की लागत से अतिरिक्त एप्रन 5 बे।
3. 49 करोड़ रुपये की लागत से आवासीय कॉलोनी में निर्माण।
मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे लंबित कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए उसमें तेजी लाएं और हवाई अड्डे पर भीड़भाड़ को कम करने के लिए यात्रियों को उपर्युक्त सुविधाएं जल्द उपलब्ध कराएं। अधिकारियों ने श्री प्रभु को बताया कि एएआई ने तमिलनाडु सरकार से रनवे के बीच टर्मिनल के विकास के लिए 468 एकड़ अतिरिक्त भूमि आवंटित करने का अनुरोध किया है। श्री प्रभु ने उनसे कहा कि वह इस मुद्दे पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से बात करेंगे।
रक्षा मंत्रालय
छावनी क्षेत्रों में सड़कें बंद करने के बारे में रक्षा मंत्रालय ने सेना मुख्यालय के सहयोग से एक मानक प्रोटोकॉल तैयार किया
रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण, सांसदों तथा 62 छावनी बोर्डों के उपाध्यक्षों की 4 मई, 2018 को हुई बैठक में छावनी क्षेत्रों में सड़कें बंद किए जाने के अहम विषय पर चर्चा हुई।
बैठक से मिले सुझावों के आधार पर श्रीमती सीतारमण ने छावनी क्षेत्रों में सड़कें बंद किए जाने के मुद्दे पर कई दौर की चर्चाएं की। रक्षा मंत्री और मंत्रालय के अधिकारियों, सेना प्रमुख, सैन्य मुख्यालय के अधिकारियों और रक्षा संपदा संगठनों के साथ मामले की विस्तृत समीक्षा के बाद निम्नलिखित फैसले लिए गएः
- यदि स्थानीय सैन्य अधिकारी किसी वजह से जरूरी समझेंगे तो सड़कों को बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। यह काम छावनी ऐक्ट 2006 की व्यवस्थाओं और रक्षा मंत्रालय द्वारा 28 मई, 2018 को जारी किए गए आदेशों के आधार पर किया जाएगा।
- रक्षा मंत्रालय ने सैन्य मुख्यालयों के साथ मिलकर छावनी क्षेत्रों में सड़कें बंद किए जाने के बारे में एक मानक प्रोटोकॉल तैयार किया है। इसे तैयार करते समय सेना की नई रक्षा जरूरतों को पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है।