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रक्षा मंत्रालय
इंडियन नेवी सेलिंग चैंपियनशिप 1 से 5 अक्टूबर 2021 तक मुंबई में आयोजित की जाएगी
इंडियन नेवी वॉटरमैनशिप ट्रेनिंग सेंटर , 01 से 05 अक्टूबर 2021 तक मुंबई में सबसे बड़ी इंट्रा-नेवी नौका दौड़, 'इंडियन नेवी सेलिंग चैंपियनशिप - 2021' आयोजित करने जा रहा है। प्रतियोगिता में पश्चिमी नौसेना कमान, पूर्वी नौसेना कमान और दक्षिणी नौसेना कमान के पुरुष और महिला नौसैनिक भाग लेंगे और पांच दिन तक मुंबई बंदरगाह में प्रतिस्पर्धा करेंगे और नेविगेट करने में अपने कौशल का प्रदर्शन करेंगे।
सात अलग-अलग श्रेणियों की नौकाओं में प्रतिस्पर्धा करते हुए, 90 से अधिक प्रतिभागी इस आयोजन में भाग लेंगे। नौकाओं की जे-24 श्रेणियों में, टीम रेसिंग इन एंटरप्राइज और मैच रेसिंग की अवधारणा को प्रतिभागियों में नेतृत्व गुणों को बढ़ाने और उनमें नेतृत्व करने के लिए फिर से प्रस्तुत किया जा रहा है। 5 अक्टूबर, 2021 को, जब सभी दौड़ पूरी हो जाएंगी, तो इस आयोजन के लिए समग्र चैंपियन की घोषणा की जाएगी।
1 अक्टूबर 2021 को आईएनडब्ल्यूटीसी  से 75 प्रतिभागियों द्वारा एक सेल परेड भी आयोजित की जाएगी। यह भारतीय नौसेना द्वारा भारत की स्वतंत्रता के 75 वें वर्ष  के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में से एक है।
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एमजी/एएम/एबी/डीवी
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 13 अगस्त 2020 को ‘पारदर्शी कराधान - ईमानदार का सम्मान’ के लिए प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 13 अगस्त 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ‘पारदर्शी कराधान - ईमानदार का सम्मान’ के लिए प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे।
सीबीडीटी ने हाल के वर्षों में प्रत्यक्ष करों में कई प्रमुख या बड़े कर सुधार लागू किए हैं। पिछले वर्ष कॉरपोरेट टैक्स की दर को 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत कर दिया गया एवं नई विनिर्माण इकाइयों के लिए इस दर को और भी अधिक घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया। ‘लाभांश वितरण कर’ को भी हटा दिया गया।
कर सुधारों के तहत टैक्स की दरों में कमी करने और प्रत्यक्ष कर कानूनों के सरलीकरण पर फोकस रहा है। आयकर विभाग के कामकाज में दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए सीबीडीटी द्वारा कई पहल की गई हैं। हाल ही में शुरू की गई ‘दस्तावेज पहचान संख्या  ’ के जरिए आधिकारिक संचार में अधिक पारदर्शिता लाना भी इन पहलों में शामिल है जिसके तहत विभाग के हर संचार या पत्र-व्यवहार पर कंप्यूटर सृजित एक अनूठी दस्तावेज पहचान संख्या अंकित होती है। इसी तरह करदाताओं के लिए अनुपालन को ज्यादा आसान करने के लिए आयकर विभाग अब ‘पहले से ही भरे हुए आयकर रिटर्न फॉर्म’ प्रस्तुत करने लगा है, ताकि व्यक्तिगत करदाताओं के लिए अनुपालन को और भी अधिक सुविधाजनक बनाया जा सके। इसी तरह स्टार्ट-अप्स के लिए भी अनुपालन मानदंडों को सरल बना दिया गया है।
लंबित कर विवादों का समाधान प्रदान करने के उद्देश्य से आयकर विभाग ने प्रत्यक्ष कर ‘विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020’ भी प्रस्तुत किया है जिसके तहत वर्तमान में विवादों को निपटाने के लिए घोषणाएं दाखिल की जा रही हैं। करदाताओं की शिकायतों/मुकदमों में प्रभावकारी रूप से कमी सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न अपीलीय न्यायालयों में विभागीय अपील दाखिल करने के लिए आरंभिक मौद्रिक सीमाएं बढ़ा दी गई हैं। डिजिटल लेन-देन और भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक मोड या तरीकों को बढ़ावा देने के लिए भी कई उपाय किए गए हैं। आयकर विभाग इन पहलों को आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। यही नहीं, विभाग ने ‘कोविड काल’ में करदाताओं के लिए अनुपालन को आसान बनाने के लिए भी अनेक तरह के प्रयास किए हैं जिनके तहत रिटर्न दाखिल करने के लिए वैधानिक समयसीमा बढ़ा दी गई है और करदाताओं के हाथों में तरलता या नकदी प्रवाह बढ़ाने के लिए तेजी से रिफंड जारी किए गए हैं।
प्रधानमंत्री ‘पारदर्शी कराधान - ईमानदार का सम्मान’ के लिए जो प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे वह प्रत्यक्ष कर सुधारों की यात्रा को और भी आगे ले जाएगा।
आयकर विभाग के अधिकारियों एवं पदाधिकारियों के अलावा विभिन्न वाणिज्य मंडलों, व्यापार संघों एवं चार्टर्ड एकाउंटेंट संघों के साथ-साथ जाने-माने करदाता भी इस आयोजन के साक्षी होंगे। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य राज्य मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने कोरियाई युद्ध की 70वीं वर्षगांठ पर दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति और वहां की जनता को शुभकामनाएं दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 1950 में हुए कोरियाई युद्ध की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर कोरियाई प्रायद्वीप में शांति की खोज में अपने प्राणों की आहुति देने वाले बहादुरों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।
दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में इस अवसर पर आयोजित स्मारक समारोह के दौरान प्रधानमंत्री का एक वीडियो संदेश दिखाया गया। समारोह का आयोजन दक्षिण कोरिया के देशभक्तों और सेवानिवृत्त सैनिक कार्य मंत्रालय द्वारा किया गया था और इसकी अध्यक्षता दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति श्री मून जे-इन ने की। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संदेश में, दक्षिण कोरिया के युद्ध के प्रयास में भारतीय योगदान को याद किया जो 60 पैराफील्ड अस्पताल की तैनाती के रूप में किया गया था। अस्पताल ने युद्ध के दौरान महत्वपूर्ण सेवाएं दी और सैनिकों और नागरिकों दोनों को आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान की। प्रधानमंत्री ने कोरियाई लोगों को युद्ध की राख से एक महान देश के निर्माण में उनके लचीलेपन, कड़ी मेहनत और संकल्प के लिए बधाई दी और कोरियाई प्रायद्वीप में शांति और स्थिरता को सुरक्षित रखने के लिए दक्षिण कोरिया की सरकार के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कोरियाई प्रायद्वीप में स्थायी शांति के लिए सरकार और भारत की जनता की ओर से शुभकामनाएं दी।
इस अवसर पर आयोजित समारोह में राष्ट्रपति मून के अलावा, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री, अन्य कैबिनेट मंत्री, उन देशों के राजदूत जिन्होंने युद्ध के दौरान दक्षिण कोरिया को सहायता प्रदान की थी, और कोरिया के गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री कल इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस में शामिल होंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर कल इंदौर जायेंगे।
उन्होंने ट्वीट किया:
“प्रवासी भारतीय दिवस मनाने हेतु कल, 9 जनवरी को जीवंत शहर इंदौर पहुंचने के लिए उत्सुक हूं। यह हमारे उस प्रवासी भारतीय समुदाय के साथ जुड़ाव को और मजबूत करने का एक शानदार अवसर है, जिसने वैश्विक स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है।”
आयुष
आयुष में निवेश के लिए पहले राष्ट्रीय सम्मेलन की तैयारियों पर बैठक
आयुष मंत्रालय स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरतों के लिए अन्य मंत्रालयों के साथ मिलकर काम कर रहा है : श्रीपद नाईक
आयुष क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से आयुष मंत्रालय 4 नवंबर,2018 को आयुर्वेद दिवस के अवसर पर पहला राष्ट्रीय आयुष निवेश सम्मेलन आयोजित करने जा रहा है। नीति आयोग और औद्योगिक नीति संवर्द्धन विभाग के सहयोग से आयोजित होने वाले इस सम्मेलन के जरिए विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के तहत आने वाले सार्वजनिक उपक्रमों और निजी कंपनियों को आयुष क्षेत्र में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
सम्मेलन की तैयारियों पर केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री  श्री श्रीपद येसो नाईक की अध्यक्षता में 16 अक्टूबर, 2018 को एक बैठक की गई। इस अवसर पर श्री नाईक ने कहा कि आयुष उत्पादों का बाजार बढ़ाने के लिए उनके मंत्रालय ने कई पहल की हैं। इसके लिए फिक्की, सीआईआई, पीएचडी चैम्बर और एसोचैम जैसे उद्योग संगठनों के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। उन्होंने इन उद्योग संगठनों द्वारा आयुर्वेद या आयुष पर समितियां गठित करने के काम की सराहना की।
आयुष मंत्री ने कहा कि उनके मंत्रालय ने आयुष के क्षेत्र में उद्यमी तैयार करने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके जरिए आयुष दवाओं, सौंदर्य प्रसाधनों, खाद्य पूरकों और अस्पताल उद्योग सहित पूरे आयुष उद्योग को मजबूत बनाने का प्रयास किया जाएगा और अगले एक साल में देश के विभिन्न हिस्सों में 50 आयुष उद्यमिता कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे।
श्री नाईक ने कहा कि उनके मंत्रालय ने चैम्पियन सेक्टर स्कीम के तहत आयुष क्षेत्र में एक लाख रोजगार के अवसर पैदा करने की बड़ी चुनौती स्वीकार की है। आयुष मंत्रालय गैर-सरकारी संगठनों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयुर्वेद और आयुष अस्पताल बनाने में मदद करने के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के साथ बातचीत कर रहा है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस काम के लिए उनका मंत्रालय अन्य मंत्रालयों के साथ भी संपर्क कर रहा है। उन्होंने कहा कि रेल मंत्रालय 5 रेलवे अस्पतालों में आयुष विंग खोलने पर सहमत हो गया है। इसी तरह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और श्रम मंत्रालय भी अपने अधीनस्थ अस्पतालों में आयुष विंग बना रहे हैं। आयुष अस्पताल बनाने के लिए कई सार्वजनिक उपक्रम भी आगे आए हैं।
आयुष मंत्रालय ने आयुष के प्रचार-प्रसार के लिए कई पहल की हैं। पिछले चार वर्षों के दौरान आयुष अस्पतालों में आयुष पद्धति के जरिए मरीजों के इलाज में 15.38 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में शत-प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दे दी है। आयुष और हर्बल  उत्पादों की बढ़ती मांग के कारण 2016-17 के दौरान वैश्विक स्तर पर ऐसे उत्पादों का निर्यात बढ़कर 401.68 मिलियन अमरीकी डॉलर पर पहुंच गया, जबकि 2014-15 के दौरान यह 354.68 मिलियन डॉलर था।
विद्युत मंत्रालय
एनटीपीसी सिंगरौली ने असाधारण परिचालन क्षमता प्रदर्शित की
भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी और ऊर्जा मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, एनटीपीसी सिंगरौली इकाई 1,केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण  द्वारा जारी आंकड़े के आधार पर,इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में देश में शीर्ष प्रदर्शन करने वाली इकाई के रूप में उभरी है। एनटीपीसी सिंगरौली एनटीपीसी लिमिटेड की सबसे पुरानी इकाई और एक प्रमुख बिजली घर है।
एनटीपीसी सिंगरौली केंद्र की पहली इकाई ने 13 फरवरी,1982से उत्पादन करना शुरू किया है और तब से असाधारण प्रदर्शन के साथ देश की सेवा में लगातार जुटी है।
एनटीपीसी लिमिटेड के अनुसार,एनटीपीसी सिंगरौली में 200 मेगावाट की पांच इकाइयों और 500 मेगावाट की दो इकाइयों के साथ 2000 मेगावाट की स्थापित क्षमता है। देश में कोयले से चलने वाली इकाइयों के बीच 200 मेगावाट की तीन इकाइयों ने वित्त वर्ष 20-21की पहली तिमाही में क्रमशः 101.96%,101.85% और 100.35% की पीएलएफ हासिल की है।
62,110 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता के साथएनटीपीसी समूह के पास 24कोयला,7संयुक्त चक्र गैस/तरल ईंधन,1 जल,13नवीकरणीय के साथ 70बिजली घर हैं, जिनमें 25सहायक और संयुक्त उपक्रम  बिजली घर हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री महामहिम योशिहिदे सुगा के बीच टेलीफोन पर बातचीत
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज जापान के प्रधानमंत्री महामहिम योशिहिदे सुगा के साथ फोन पर बातचीत की।
दोनों नेताओं ने पिछले कुछ वर्षों में भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी में हुई सकारात्मक प्रगति पर संतोष व्यक्त किया, जो पारस्परिक विश्वास और साझा मूल्यों को प्रदर्शित करते हैं। उन्होंने इस बात की सराहना की कि कोविड-19 महामारी के बावजूद पिछले साल द्विपक्षीय आदान-प्रदान जारी रहा। उन्होंने हाल में कुशल श्रमिकों  पर सहयोग को लेकर हस्ताक्षर किए गए मेमोरैंडम का भी स्वागत किया और इसके जल्द क्रियान्वयन की बात की गई।
प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल  परियोजना को भारत-जापान द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी का एक बेहतरीन उदाहरण बताया और इसके सफल कार्यान्वयन को लेकर अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।
दोनों नेताओं ने पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार साझा किए और इस बात पर सहमति जताई कि दोनों देशों के बीच साझेदारी साझा चुनौतियों से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इस संबंध में, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे एक समान सोच रखने वाले देशों के साथ उनका जुड़ाव क्वाड के रूप में है और इस बात पर सहमत हुए कि इन उपयोगी चर्चाओं को जारी रखना चाहिए।
दोनों नेताओं ने उल्लेख किया कि 2022 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना को 70 साल पूरे हो रहे हैं और इस बात पर सहमति जताई गई कि इस समारोह को धूमधाम से मनाया जाएगा।
प्रधानमंत्री ने पीएम योशिहिदे सुगा को वार्षिक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के लिए जल्द से जल्द भारत आने का निमंत्रण दिया।
आयुष
भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी की चिकित्सा शिक्षा में क्रांतिकारी सुधार लाया जाएगा
आयुष मंत्रालय के दो महत्वपूर्ण विधेयक संसद में पारित होने के साथ ही देश में भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी की चिकित्सा शिक्षा में क्रांतिकारी सुधार करने के लिए देश पूरी तरह तैयार है।
भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए राष्ट्रीय आयोग विधेयक, 2020 तथा होम्योपैथी के लिए राष्ट्रीय आयोग विधेयक, 2020 लोक सभा में 14 सितम्बर, 2020 को पारित कर दिए गए थे। ये दोनों विधेयक मौजूदा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 और होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1973 का स्थान लेंगे।
राज्य सभा पहले ही इन दोनों विधेयकों को 18 मार्च, 2020 को पारित कर चुकी है। इन विधेयकों के लिए संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आयुष के इतिहास में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। उक्त विधेयकों के अधिनियमन से मौजूदा केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद  और केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद को संशोधित किया जाएगा।
यह उम्मीद है कि भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए राष्ट्रीय आयोग और होम्योपैथी के लिए राष्ट्रीय आयोग का उद्देश्य भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी में सुधार लाना होगा।
भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए राष्ट्रीय आयोग विधेयक, 2019 और होम्योपैथी के लिए राष्ट्रीय आयोग विधेयक, 2019 राज्य सभा में 7 जनवरी, 2019 को प्रस्तुत किए गए थे। बाद में दोनों विधेयक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण से संबंधित संसदीय स्थायी समिति के पास भेजे गए थे।
समिति ने इन विधेयकों की जांच करने के बाद इनमें राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 के अनुरूप कुछ संशोधन करने का सुझाव दिया था। तदनुसार मंत्रालय ने प्रमुख सुझावों पर विचार किया और उक्त विधेयकों में आधिकारिक संशोधनों को पेश किया। उसके बाद ये विधेयक 18 मार्च, 2020 को राज्य सभा में भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए राष्ट्रीय आयोग विधेयक, 2020 और होम्योपैथी के लिए राष्ट्रीय आयोग विधेयक, 2020 के रूप में पारित कर दिए गए।.एमजी/एएम/आईपीएस/वीके
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नागरिक उड्डयन मंत्रालय
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, भुवनेश्वर को ड्रोन के इस्तेमाल की मंजूरी दी
फैसले से हवाई सर्वेक्षण के लिए ड्रोन के इस्तेमालऔर केंद्रीय रूप से संरक्षित स्मारकों की फोटोग्रामेट्री की मंजूरी मिली
नागरिक उड्डयन मंत्रालय और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय नेराष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान भुवनेश्वर को मानव रहित विमान प्रणाली  नियम, 2021 से सशर्त छूट दी है। इस छूटसेसंस्थान को ड्रोन काइस्तेमाल करके,भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण  के सहयोग से केंद्रद्वारासंरक्षित स्मारकों के हवाई सर्वेक्षण और फोटोग्रामेट्री की मंजूरी मिली है।
राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थानकेलिएड्रोन संचालन हेतु मंजूर किए गए स्थलों में भुवनेश्वर स्थित राजा-रानी मंदिरऔर लिंगराज मंदिर शामिल हैं।
यह छूट मंजूरीकी तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए वैध है और यह नागरिक उड्डयन महानिदेशालयद्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया  केनियमों और शर्तों के अधीन होगी।
इस महीने के शुरुआत में, हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय  को भी अमृत  शहरों के विकास और हिसार, पंचकुलाएवं अंबाला शहरी क्षेत्रोंकीसंपत्ति कर सर्वेक्षण के उद्देश्य सेडेटा अधिग्रहण, मानचित्रण और वेब-आधारित जीआईएस प्लेटफॉर्मके कार्यान्वयन के लिए ड्रोन के इस्तेमाल की मंजूरी दी गयी थी।
सार्वजनिक नोटिस का लिंक:
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 26 फरवरी को तमिलनाडु के डॉ. एम.जी.आर. चिकित्सा विश्वविद्यालय के 33वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 26 फरवरी 2021 को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तमिलनाडु के डॉ. एम.जी.आर. चिकित्सा विश्वविद्यालय के 33वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। दीक्षांत समारोह में कुल 17,591 छात्रों को डिग्री और डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा। इस अवसर पर तमिलनाडु के राज्यपाल भी मौजूद रहेंगे।
विश्वविद्यालय के बारे में
विश्वविद्यालय का नामकरण तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. एम. जी. रामचंद्रन के नाम पर रखा गया है। इसके साथ कुल 686 संबद्ध संस्थान हैं, जिनमें चिकित्सा, दंत चिकित्सा, फॉर्मेसी, नर्सिंग, आयुष, फिजियोथेरेपी, व्यावसायिक चिकित्सा और संबद्ध स्वास्थ्य विज्ञान के विषयों को समाहित किया गया है।
ये संस्थान, जिसमें 41 मेडिकल कॉलेज, 19 डेंटल कॉलेज, 48 आयुष कॉलेज, 199 नर्सिंग कॉलेज, 81 फ़ार्मेसी कॉलेज और बाकी विशेष पोस्ट-डॉक्टरल मेडिकल और संबद्ध स्वास्थ्य संस्थान शामिल हैं, तमिलनाडु के कोने-कोने तक फैले हैं।
मंत्रिमण्डल
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना  के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम  के लाभार्थियों को दो महीने–मई और जून 2021 के लिए अतिरिक्त खाद्यान्न आवंटन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आज निम्नलिखित को कार्योत्तर मंजूरी दी है:
 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना  के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम  के लाभार्थियों के लिए अतिरिक्त खाद्यान्न आवंटन को और दो महीने– मई और जून 2021 के लिए बढ़ाया। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आने वाले लगभग 79 करोड़ 88 लाख लाभार्थियों  और प्राथमिकता वाले घर ) जिनमें सीधे लाभ अंतरण  वाले लाभार्थी भी शामिल हैं, को प्रतिमाह 05 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति व्यक्ति निःशुल्क दिया जाता है I
 गेहूं/चावल के संदर्भ में राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का आवंटन खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम  के तहत मौजूदा आवंटन अनुपात के आधार पर तय किया जाएगा। इसके अलावा, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग आंशिक और स्थानीय लॉकडाउन स्थितियों और मानसून, चक्रवात, आपूर्ति श्रृंखला एवं प्रतिकूल मौसम तथा कोविड के कारण उत्पन्न हुई बाधाओं और कोविड से जुड़ी बाधाओं आदि को ध्यान में रखते हुए परिचालन आवश्यकताओं के अनुसार पीएमजीकेएवाई के अंतर्गत उठाने/वितरण की अवधि के विस्तार पर निर्णय ले सकता है।
 खाद्यान्नों के संदर्भ में कुल आवंटन लगभग 80 लाख मीट्रिक टन हो सकता है।
लगभग 79 करोड़ 88 लाख लोगों को दो महीने अर्थात मई-जून 2021 के दौरान टीडीपीएस के अंतर्गत 05 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिमाह की दर से अतिरिक्त खाद्यान्न के निःशुल्क आवंटन पर लगभग 25,332.92 करोड़ रुपये खाद्यान्न सब्सिडी की लागत आएगी जिसमें चावल के लिए 36,789.2 रुपये प्रति मीट्रिक टन और गेहूं के लिए 25,731.4 रुपये प्रति मीट्रिक टन की अनुमानित आर्थिक लागत शामिल है।
इस अतिरिक्त आवंटन से कोरोनावायरस के कारण पैदा हुए आर्थिक गतिरोध से गरीबों के सामने जीवनयापन में आई कठिनाइयों को कुछ कम किया जा सकेगा। आनेवाले दो महीनों में किसी भी गरीब परिवार को खाद्यान्न की अनुपलब्धता के कारण संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा।
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
डॉ एल मुरुगन ने रियासी में मत्स्य पालन फार्म का दौरा किया, ज्योतिपुरम गौशाला, रियासी में लम्पी स्किन रोग के खिलाफ टीकाकरण अभियान भी शुरू किया
डॉ एल मुरुगन ने कहा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना  के तहत आत्मानिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में, सरकार विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में मछली के अंतर्देशीय उत्पादन पर ध्यान केंद्रित कर रही है
केंद्रीय मत्स्य पालन, डेयरी, पशुपालन और सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री, डॉ एल मुरुगन ने आज कहा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना  के तहत आत्मानिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में, सरकार विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में मछली के अंतर्देशीय उत्पादन पर ध्यान केंद्रित कर रही है। डॉ एल मुरुगन ने जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में एक मत्स्य पालन फार्म और प्रजनन केंद्र का दौरा करते हुए यह बात कही।
अपने दौरे के दौरान श्री मुरुगन ने मछली किसानों के साथ बातचीत की और उन्हें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना  के तहत मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए मछलियों के बीज सौंपे।
मंत्री ने किसानों को मछली पालन में नवीनतम तकनीक अपनाने की सलाह दी ताकि वे मुख्यधारा में आ सकें और खपत और निर्यात की मांगों को पूरा कर सकें, खासकर ताजे पानी के मछली उत्पादन में।
श्री मुरुगन ने आगे कहा कि सरकार अंतर्देशीय मत्स्य पालन जैसे रीसर्क्युलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम  और ताजे पानी की मछली को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार देश में अंतर्देशीय मछली पकड़ने को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और पहाड़ी क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया जा रहा है।
मंत्री ने कहा कि 2014 के बाद पहली बार रुपये का निवेश किया गया है। मत्स्य पालन क्षेत्र में आठ वर्षों के भीतर 32,000 करोड़ रुपये कमाए गए हैं और परिणाम किसी के भी देखने के लिए हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस निवेश से देश में नीली क्रांति हो रही है।
उन्होंने कहा कि पीएमएमएसवाई प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है और इस सपने को साकार करने के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही है।
डॉ एल मुरुगन ने जिले के ज्योतिपुरम गौशाला में लम्पी स्किन रोग के खिलाफ टीकाकरण अभियान भी शुरू किया। यह अभियान पशुपालन विभाग द्वारा आयोजित किया गया था।
गृह मंत्रालय
कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में विशाखापट्टनम गैस रिसाव हादसे और उठाए गए कदमों का जायजा लेने के लिए एनसीएमसी की समीक्षा बैठक हुई
कल विशाखापट्टनम में हुए गैस रिसाव हादसे के बाद पैदा हालात की समीक्षा के लिए कैबिनेट सचिव श्री राजीव गाबा की अध्यक्षता में लगातार दूसरे दिन राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति  की बैठक हुई।
आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव ने समिति को जमीनी हालात के साथ ही हादसे बाद लोगों की निकासी और संयंत्र में रिसाव को रोकने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में भी बताया। समिति को बताया गया कि टैंकों से आगे किसी भी प्रकार के रिसाव को रोकने के लिए सभी कदम उठाए जा रहे हैं। इस अवसर पर गैस से स्वास्थ्य और पानी तथा हवा की गुणवत्ता पर पड़ने वाले दीर्घकालिक असर पर भी चर्चा हुई।
कैबिनेट सचिव ने वर्तमान स्थिति, तैयारियों, राहत एवं बचाव कार्यों का जायजा लिया। साथ ही हालात का सामना करने के लिए राज्य को हर आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। रासायनिक सुरक्षा और औद्योगिक प्रक्रियाओं से जुड़े राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों और घटना स्थल पर मौजूद अधिकारियों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विचार विमर्श होगा। इसके अलावा आवश्यकता पड़ने पर ऐसे विशेषज्ञों का एक दल भी घटना स्थल पर भेजा जाएगा। चिकित्सा प्रोटोकॉल पर चिकित्सा विशेषज्ञों के बीच भी इसी प्रकार का विचार विमर्श कराया जाएगा। जरूरत पड़ने पर अवरोधक रसायन भेजकर भी सहायता सुनिश्चित की जाएगी।
इस बैठक में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, रसायन एवं पेट्रो रसायन और औषध सचिव, एनडीआरएफ और स्वास्थ्य सेवाओं के डीजी, एम्स निदेशक और एमएचए तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी भी उपस्थित रहे। आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव के साथ ही विशाखापट्टनम जिले के अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया।
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड द्वारा आयकर विभाग के अधिकारियों के लिये जागरूकता कार्यक्रमों की श्रृंखला का आयोजन
भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड  ने आयकर विभाग के अधिकारियों के लिये 18 जागरूकता कार्यक्रमों की श्रृंखला का आयोजन किया। ये कार्यक्रम वर्चुअल माध्यम से अगस्त-नवंबर, 2021 के दौरान आयकर विभाग के अधिकारियों के लिये दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016  पर आधारित थे। इनका आयोजन ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ समारोहों के क्रम में किया गया था।
कार्यक्रमों की श्रृंखला में 18 क्षेत्रों के अधिकारियों को शामिल किया गया, जिनका नेतृत्व आयकर विभाग के सम्बंधित प्रधान मुख्य आयकर आयुक्तों ने किया। आयकर विभाग ने आयकर अधिकारी के पद से ऊपर के लगभग 900 अधिकारियों को इन कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिये चुना था।
कार्यक्रमों में संहिता के विभिन्न प्रावधानों पर चर्चा की गई, जैसे कर-वसूली स्थगन, दावों को दायर करने, समाधान योजनायें, आयकर अधिनियम, 1961 के साथ संहिता का तालमेल आदि विषय शामिल थे। आयकर विभाग के अधिकारियों के अधिकार, भूमिका और जिम्मेदारियां संहिता के तहत विभिन्न प्रक्रियों को मद्देनजर रखते हुये बहुत अहम हैं। इन सब पर कार्यक्रमों में चर्चा की गई। विभिन्न कानूनों और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों, खासकर समाधान प्रक्रिया के दौरान विलंब से दावों को पेश करना या नहीं पेश करने के बारे में दावों की समाप्ति तथा समाधान के बाद नये सिरे से शुरूआत करने के सिद्धांत पर सघन चर्चा की गई।
कार्यक्रमों की इस श्रृंखला के पहले 46 जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन बोर्ड ने किया था, जो वित्तवर्ष 2019-20 के दौरान देशभर के आयकर विभाग के विभिन्न कार्यालयों में हुये थे। आशा की जाती है कि इन कार्यक्रमों से सरकारी अधिकारी, अधिकारों और सवीकृत समाधान योजनाओं के प्रभाव के बारे में जागरूक बनेंगे। इस तरह संहिता का बेहतर क्रियान्वयन करने में सक्षम होंगे।