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नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
श्री भगवंत खुबा ने इंटरसोलर यूरोप 2022 में “इंडिया सोलर एनर्जी मार्केट” पर प्रमुख वक्तव्य दिया
भारत उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल का स्वदेशी निर्माण बढ़ाने के लिये प्रतिबद्धः श्री खुबा
भारत में आरई सेक्टर में निवेश के अपार अवसर; भारत में 196.98 अरब अमेरिकी डॉलर की परियोजनायें प्रक्रिया में
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्यमंत्री श्री भगवंत खुबा जर्मनी के म्यूनिख में आयोजित इंटरसोलर यूरोप 2022 में सम्मिलित हुये। उन्होंने “इंडियाज़ सोलर एनर्जी मार्केट”  विषय पर होने वाले निवेश प्रोत्साहन कार्यक्रम में प्रमुख वक्तव्य दिया।
अपने मुख्य वक्तव्य में श्री भगवंत खुबा ने कहा कि ‘माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की महत्वाकांक्षी पंचामृत का लक्ष्य कॉप-26 इंडिया के दौरान तय किया गया था, जिसके तहत भारत 2070 तक नेट-ज़ीरो का लक्ष्य प्राप्त करेगा तथा 2030 तक गैर-जीवाश्म 500 गेगावॉट ऊर्जा की क्षमता स्थापित करेगा।’ श्री खुबा ने कहा कि भारत में नवीकरणीय ऊर्जा संसाधान की अपार क्षमता है तथा इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिये मजबूत बुनियाद को मजबूत नीति का समर्थन प्राप्त है।
उन्होंने कहा कि भारत में पिछले सात वर्षों में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में असाधारण वृद्धि हुई है तथा भारत ने 2021 में गैर-जीवाश्म ईंधन की समग्र ऊर्जा क्षमता का 40 प्रतिशत लक्ष्य पूरा कर लिया है। इस तरह भारत 2030 तक निर्धारित अवधि से पूरे नौ वर्ष आगे है। श्री खुबा ने कहा कि भारत सरकार महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये सौर पीवी सेक्टर में स्वदेशी निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिये प्रतिबद्ध है। स्वदेशी पीवी निर्माण सेक्टर को समर्थन देने के लिये कई नीतिगत उपाय किये गये हैं।
श्री खुबा ने इस बात पर जोर दिया कि भारत उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल का स्वदेशी निर्माण बढ़ाने के लिये संकल्पित है और इसके लिये 24,000 करोड़ रुपये का बजट परिव्यय का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा भारत की हरित हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिये 25, 425 करोड़ रुपये का अनुमानित परिव्यय का प्रावधान किया गया है। हरित हाइड्रोजन मिशन से आशा की जाती है कि वह हर वर्ष 4.1 मिलियन टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा।
इसके साथ ही भारत निवेश के अपार अवसर उपलब्ध कराता है। इस समय भारत में लगभग 196.98 अरब अमेरिकी डॉलर की परियोजनायें प्रक्रिया में हैं। श्री खुबा ने कहा, “मैं एक बार फिर सभी विकसित देशों और प्रमुख नवीकरणीय ऊर्जा दिग्गजों को आमंत्रित करता हूं कि वे भारत द्वारा विश्व को उपलब्ध कराये जाने वाले अवसरों का इस्तेमाल करें।”
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ‘रायसीना डायलॉग 2022’ के उद्घाटन सत्र में सम्मिलित हुये
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी आज रायसीना डायलॉग 2022 के उद्घाटन सत्र में सम्मिलित हुये, जिसमें यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष महामहिम सुश्री उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने प्रमुख वक्तव्य दिया था।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट कियाः
“आज संध्याकाल में #रायसीना डायलॉग के उद्घाटन सत्र में सम्मिलित हुआ। @raisinadialogue”
मंत्रिमण्डल
कृषि निर्यात नीति 2018 को मंत्रिमंडल की मंजूरी
(प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आज हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कृषि निर्यात नीति 2018 को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही इस निति की निगरानी और और क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में वाणिज्य मंत्रालय की देखरेख में एक निगरानी फ्रेमवर्क तैयार करने का भी प्रस्ताव किया गया जिसमें विभिन्न मंत्रालयों/विभागों तथा संबंधित राज्यों के प्रतिनिधि होंगे।
कृषि नीति के माध्यम से कृषि उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा जो 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के सरकार के लक्ष्य को हासिल करने बड़ी भूमिका निभाएगी। नयी नीति के माध्यम से कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुना करने में भी मदद मिलेगी और भारतीय किसान और उनके उत्पाद वैश्विक मूल्य श्रृंखला का हिस्सा बन सकेंगे।
कृषि नीति की संकल्पना, सक्षम नीति के माध्यम से भारतीय कृषि उत्पादों की निर्यात क्षमता को प्रोत्साहित करते हुए भारत को दुनिया में कृषि क्षेत्र की एक बड़ी ताकत बनाना और अपने किसानों की आय में बढ़ोतरी करना है।
कृषि नीति के मुख्य उद्धेश्य:-
· 2022 तक कृषि निर्यात को मौजूदा 30 अरब डॉलर से बढ़ाकर 60 अरब डॉलर करना तथा एक टिकाऊ व्यापार नीति के माध्यम से अगले कुछ वर्षों में इसे 100 अरब डॉलर तक पहुंचाना।
· निर्यात किए जाने वाले कृषि उत्पादों में विभिन्नता लाना तथा उनके लिए नए बाजार तलाशना और इसके साथ ही जल्दी खराब होने वाले कृषि उत्पादों सहित अन्य किस्म के कृषि उत्पादों को विभिन्न तरीके से इस्तेमाल करने लायक बनाकर उनका मूल्य संवर्धन करना।
· स्वदेशी, नवीन, जैविक, स्थानीय प्रजाति, पारंपरिक और गैर-पारंपरिक कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना।
· कृषि उत्पादों के लिए बाजार पहुंच को आसान बनाने के लिए एक संस्थागत प्रणाली विकसित करना तथा इनके व्यापार के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करना और इनसे जुड़े पादप-स्वच्छता के मामलों को निपटाना।
· वैश्विक मूल्य श्रृंखला से जुड़कर कृषि उत्पादों के वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी को बढ़ाकर जल्द ही दोगुना करना।
· घरेलू किसानों को वैश्विक बाजारों में निर्यात के अवसर उपलब्ध कराना।
कृषि निर्यात के प्रमुख तत्व
कृषि निर्यात नीति में दो प्रमुख बातों रणनीति और संचालन पर जोर दिया गया है। जो इस प्रकार हैं:-
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रणनीति
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नीतिगत उपाय
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ढांचागत और लॉजिस्टिक मदद
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निर्यात को बढ़ावा देने के लिए व्यापक प्रयास
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कृषि निर्यात में राज्य सरकारों की भागीदारी बढ़ाना
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कृषि उत्पाद के सामूहिक केंद्रों  पर ध्यान देना
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ब्रांड इंडिया की मार्केटिंग और उसे प्रोत्साहन देना
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संचालन
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उत्पादन और प्रसंस्करण क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करना
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कड़े गुणवत्ता मानक स्थापित करना
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अनुसंधान और विकास
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अन्य
आर.के.मीणा/अर्चना/एमएस/एसके-11636
राष्ट्रपति सचिवालय
प्रेस विज्ञप्ति
- राष्ट्रपति ने तमिलनाडु के राज्यपाल श्री बनवारीलाल पुरोहित को पंजाब का राज्यपाल नियुक्त कर दिया है। यह बदलाव उनके पंजाब के राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभालने की तिथि से लागू होगा। हालांकि, नियमित व्यवस्थाएं होने तक वह अपने वर्तमान कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे।
- राष्ट्रपति ने श्री बनवारी लाल पुरोहित को पंजाब के राज्यपाल के रूप में दायित्वों के निर्वहन के अलावा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का प्रशासक भी नियुक्त किया गया है।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
अप्रैल, 2019 में औद्योगिक विकास दर 3.4 प्रतिशत रही
विनिर्माण क्षेत्र के 23 उद्योग समूहों में से 14 समूहों ने अप्रैल, 2019 के दौरान धनात्मक वृद्धि दर दर्ज की
अप्रैल-मार्च, 2018-19 में औद्योगिक विकास दर 3.6 फीसदी आंकी गई
अप्रैल, 2019 में खनन, विनिर्माण एवं बिजली क्षेत्रों की उत्पादन वृद्धि दर क्रमश: 5.1 फीसदी, 2.8 फीसदी तथा 6.0 फीसदी रही
अप्रैल, 2019 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक  126.8 अंक रहा जो अप्रैल, 2018 के मुकाबले 3.4 फीसदी ज्यादा है। इसका मतलब यही है कि अप्रैल, 2019 में औद्योगिक विकास दर 3.4 फीसदी रही। उधर, अप्रैल-मार्च, 2018-19 में औद्योगिक विकास दर पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 3.6 फीसदी आंकी गई है।
अप्रैल, 2019 में खनन, विनिर्माण  एवं बिजली क्षेत्रों की उत्पादन वृद्धि दर अप्रैल, 2018 के मुकाबले क्रमश: 5.1 फीसदी, 2.8 फीसदी तथा 6.0 फीसदी रही। उधर, अप्रैल-मार्च 2018-19 में इन तीनों क्षेत्रों यानी सेक्टरों की उत्पादन वृद्धि दर पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में क्रमश: 2.9, 3.6 तथा 5.2 फीसदी आंकी गई है।
उद्योगों की दृष्टि से विनिर्माण क्षेत्र के 23 उद्योग समूहों  में से 14 समूहों ने अप्रैल, 2018 की तुलना में अप्रैल, 2019 के दौरान धनात्मक वृद्धि दर दर्ज की है। इस दौरान 'पहनने वाले परिधानों के विनिर्माण' ने 33.6 प्रतिशत की सर्वाधिक धनात्मक वृद्धि दर दर्ज की है। इसके बाद 'फर्नीचर को छोड़ काष्ठ एवं काष्ठ उत्पादों और कॉर्क के विनिर्माण; पुआल सामग्री एवं प्लेटिंग सामग्री के विनिर्माण' का नंबर आता है जिसने 22.6 प्रतिशत की धनात्मक वृद्धि दर दर्ज की है। इसी तरह ‘रिकॉर्डेड मीडिया की प्रिटिंग एवं रिप्रोडक्शन ने 16.3 प्रतिशत की धनात्मक वृद्धि दर दर्ज की है। वहीं, दूसरी ओर उद्योग समूह ‘कागज एवं कागज उत्पादों के विनिर्माण ने  12.3 प्रतिशत की सर्वाधिक ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की है। इसके बाद 'मशीनरी एवं उपकरणों को छोड़ गढ़े हुए धातु उत्पादों के विनिर्माण' का नंबर आता है जिसने  9.6 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की है। इसी तरह ‘अन्य परिवहन उपकरणों के विर्निमाण’ ने  3.5 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की है।
उपयोग आधारित वर्गीकरण के अनुसार अप्रैल, 2019 में प्राथमिक वस्तुओं , पूंजीगत सामान, मध्यवर्ती वस्तुओं एवं बुनियादी ढांचागत/निर्माण वस्तुओं की उत्पादन वृद्धि दर अप्रैल 2018 की तुलना में क्रमश: 5.2 फीसदी, 2.5 फीसदी, 1.0 फीसदी और 1.7 फीसदी रही। जहां तक टिकाऊ उपभोक्ता सामान का सवाल है, इनकी उत्पादन वृद्धि दर अप्रैल, 2019 में 2.4 फीसदी रही है। इसी तरह गैर-टिकाऊ उपभोक्ता सामान की उत्पादन वृद्धि दर अप्रैल, 2019 में 5.2 फीसदी रही।
इस प्रेस विज्ञप्ति से जुड़ी सूचना मंत्रालय की वेबसाइट http://www.mospi.nic.in पर भी उपलब्ध है।
औद्योगिक उत्पादन सूचकांक से जुड़ी विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी का अनुलग्नक यहां क्लिक करें
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
एक नया विद्युत अपघट्य मिला है जो बेहतर अमोनिया संश्लेषण में सहायता कर सकता है
एक नया जलीय विद्युत अपघट्य  जो विद्युत-रासायनिक  अमोनिया संश्लेषण को अधिक कुशल बनाने में सहायक बन सकता है, भविष्य के हरित ऊर्जा या हाइड्रोजन का उत्पादन करने वाले उद्योगों के लिए उपयोगी होगाI
विद्युत-रासायनिक अमोनिया संश्लेषण का जलीय विद्युत अपघट्य पर्यावरण के साथ-साथ प्रतिस्पर्धी हाइड्रोजन विकास प्रतिक्रिया में नाइट्रोजन  की खराब घुलनशीलता से बहुत सीमा तक सीमित है। इसमें बाधा यह थी कि नाइट्रोजन का अपचयन  वास्तव में जलीय माध्यम में होता है। इन चुनौतियों से पार पाने के प्रयास में "परिवेश" स्थितियों की अधिकतर निगरानी की जाती है। शोधकर्ता ज्यादातर उत्प्रेरक विकास पर काम करते हैं, जबकि विद्युत अपघट्य की क्षमता में सुधार होना अभी भी प्रारंभिक अवस्था में है। हाल ही की एक रिपोर्ट के अनुसार, नाइट्रोजन अपचयन क्रिया  से संबंधित 90.7 % शोध कार्यों ने मात्र उपयुक्त उत्प्रेरक विकास पर ध्यान केंद्रित किया है, जबकि केवल 4.7% शोधकर्ता ही इलेक्ट्रोलाइट्स पर काम करने के लिए समर्पित हैं।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग  के एक स्वायत्त संस्थान नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान  मोहाली के वैज्ञानिकों ने सोडियम टेट्रा फ्लोरोबोरेट  नामक एक ऐसा नया विद्युत अपघट्य विकसित किया है, जो न केवल माध्यम में नाइट्रोजन वाहक के रूप में कार्य करता है बल्कि यह भी बिल्कुल परिवेशी प्रायोगिक स्थितियों में अमोनिया  की उच्च उपलब्धि देने के लिए सक्रिय सामग्री संक्रमण धातु-डोप्ड नैनोकार्बन-मैंगनीज नाइट्राइड  के साथ एक पूर्ण "सह-उत्प्रेरक" के रूप में काम करता है। अमोनिया की उच्च उत्पादन दर औद्योगिक पैमाने पर पहुंच गई और किसी अन्य इलेक्ट्रोलाइट माध्यम में यह लगभग सभी मानक उत्प्रेरकों को पार कर गई थी। अमोनिया के स्रोत का अच्छी तरह से अध्ययन किया गया था और मुख्य रूप से शुद्ध नाइट्रोजन गैस की विद्युत रासायनिक कमी से होने की पुष्टि की गई थी। [नाइट्रोजन  को अमोनिया  में परिवर्तित करने के लिए इसे नाइट्रोजन संतृप्त विद्युत अपघट्य  बनाना पड़ता है]।
पत्रिका  पीएनएएस में प्रकाशित यह शोध जलीय माध्यम में नाइट्रोजन  की घुलनशीलता के बारे में लंबे समय से चली आ रही समस्याओं को हल करने और परिवेश की स्थिति में नाइट्रोजन अपचयन क्रिया  द्वारा अमोनिया की औद्योगिक पैमाने पर उत्पादन दर प्राप्त करने के लिए एक नया दृष्टिकोण है।
विज्ञान और्प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत विज्ञान इंजीनियरिंग अनुसन्धान बोर्ड  द्वारा समर्थित यह कार्य एक उपयोगकर्ता के अनुकूल जलीय विद्युत अपघट्य  सोडियम टेट्रा फ्लोरोबोरेट  लाता है जो शोधकर्ताओं को विद्युतीय उत्प्रेरकों  के बेहतर एनआरआर प्रदर्शन की दिशा में जलीय इलेक्ट्रोलाइट डिजाइनिंग पर अधिक काम करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। इस शोधकार्य के लिए एक पेटेंट का आवेदन किया गया है और वैज्ञानिक अब औद्योगिक स्तर पर अमोनिया उत्पादन की तीव्र दर के लिए विद्युत अपघटक  बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं।
प्रकाशन लिंक : doi.org/10.1073/pnas.2204638119
अधिक जानकारी के लिए कृपया डॉ. रामेंद्र सुंदर डे से संपर्क करें, ईमेल: rsdey@inst.ac.in
प्रधानमंत्री कार्यालय
19 जून 2020 की सर्व दलीय बैठक पर वक्तव्य
कल आयोजित सर्व दलीय बैठक में प्रधान मंत्री द्वारा की गई टिप्पणियों की तोड़ मरोड़ कर व्याख्या करने के लिए कुछ हलक़ों में प्रयास किए जा रहे हैं।
प्रधान मंत्री ने स्पष्ट किया था कि भारत वास्तविक नियंत्रण रेखा  को स्थानांतरित करने के किसी भी प्रयास का दृढ़ता से जवाब देगा। वास्तव में उन्होंने विशेष रूप से जोर दिया कि ऐसी चुनौतियों के अतीत में की गई उपेक्षा के विपरीत, भारतीय सेना एलएसी के किसी भी उल्लंघन का मुकाबला निर्णायक रूप से और दृढ़ता से करती है।
सर्व दलीय बैठक को यह भी सूचित किया गया था कि इस बार, चीनी सेना एलएसी पर बहुत अधिक ताकत के साथ आ गई और उस पर भारतीय प्रतिक्रिया भी उसके अनुरूप रही। जैसा कि एलएसी के उल्लंघन का सवाल है उसके संबंध में यह स्पष्ट रूप से कहा गया कि 15 जून को गलवान में हिंसा इसलिए हुई क्योंकि चीनी पक्ष एलएसी के नजदीक संरचनाएं खड़ी करना चाह रहा था और इस तरह के कार्य न करने की बात नहीं मान रहा था। ।
सर्व दलीय बैठक की चर्चा में प्रधानमंत्री की टिप्पणियों का फोकस 15 जून की गलवान की घटनाओं पर था जिसके कारण 20 भारतीय सैन्य कर्मियों की जान चली गई थी। प्रधान मंत्री ने हमारे सशस्त्र बलों को उनकी वीरता और देशभक्ति के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने वहां चीन के इरादों को नाकामयाब किया। प्रधान मंत्री की यह टिप्पणी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा के हमारी तरफ चीन की कोई उपस्थिति नहीं है हमारे सशस्त्र बलों की बहादुरी के परिणामस्वरूप बनी स्थिति से संबंधित थी। 16 बिहार रेजिमेंट के सैनिकों के बलिदान ने संरचनाएं खड़ी करने की चीनी पक्ष की कोशिश को नाकाम कर दिया और उस दिन इस जगह पर एलएसी के उल्लंघन के प्रयास को भी निष्फल कर दिया।
प्रधान मंत्री के शब्द कि "जिन लोगों ने हमारी भूमि पर कब्जा करने की कोशिश की उन्हें हमारे बहादुर “धरती पुत्रों” द्वारा मुंहतोड़ सबक सिखाया गया" हमारे सशस्त्र बलों के मूल्यों और चरित्र को अभिव्यक्त करते हैं। प्रधान मंत्री ने यह भी जोर देकर कहा कि "मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, कि हमारी सशस्त्र सेना हमारी सीमाओं की रक्षा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी"।
भारतीय क्षेत्र क्या है यह भारत के नक्शे से स्पष्ट है। यह सरकार इसके प्रति दृढ़ता और सख्ती से संकल्पबद्ध है। जहां तक कुछ अवैध कब्जों का सवाल है ऑल पार्टी मीटिंग को बड़े विस्तार से बताया गया कि पिछले 60 वर्षों में, 43,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक इलाके को किन परिस्थितियों में खोना पड़ा जिससे यह देश अच्छी तरह से वाकिफ है। यह भी स्पष्ट किया गया कि यह सरकार एलएसी के किसी एकतरफा परिवर्तन की अनुमति नहीं देगी।
ऐसे समय में जब कि हमारे बहादुर सैनिक हमारी सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनका मनोबल कम करने के लिए अनावश्यक विवाद खड़ा किया जा रहा है। हालांकि सर्व दलीय बैठक में प्रमुख भावना राष्ट्रीय संकट के समय सरकार और सशस्त्र बलों के लिए अप्रतिम समर्थन की थी। हमें विश्वास है कि प्रेरित प्रचार से भारतीय लोगों की एकता में कोई कमी नहीं आएगी।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
एनसीएसके सीवरों की यंत्रीकृत सफाई करने की दिल्ली सरकार की योजना का स्वागत किया
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग  को ‘हाथ से कूड़ा हटाने के रोजगार पर प्रतिबंध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013’ के कार्यान्वयन की निगरानी का अधिकार सौंपा गया है। आयोग को सफाई कर्मचारी आंदोलन बनाम यूओआई मामले में सीवर / सेप्टिक के कारण मारे गए व्यक्ति के परिवार के आश्रित सदस्यों को मुआवजे के तौर पर 10.00 लाख रुपये देने के बारे में उच्चतम न्यायालय के दिनांक 27.3.2014 के आदेश डब्ल्यूपी  संख्या 2003 की 583 की निगरानी भी करनी होगी।
आयोग ने सीवर / सेप्टिक टैंकों की सफाई करते समय दिल्ली में हुई कई कर्मचारियों मौतों के मद्देनजर अपने अधिकार के निर्वहन पर गंभीरता से विचार किया है। इसलिए एनसीएसके के माननीय अध्यक्ष ने सीवर सफाई के दौरान होने वाली मौतों और इस समस्या के समाधान पर विचार-विमर्श के लिए 26.9.2017 को दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के साथ बैठक की। बैठक के दौरान आयोग ने दिल्ली सरकार से सीवर / सेप्टिक टैंकों की हाथ से सफाई करने के खतरनाक काम पर तुरंत प्रतिबंध लगाने और इस प्रकार की सफाई को पूरी तरह से मशीन से करने का आग्रह किया, ताकि ऐसी दुर्घटनाओं को रोका जा सके। यह भी सुझाव दिया गया कि हाथ से सफाई करने वाले वर्तमान कर्मियों और सफाई कर्मचारियों को इस प्रौद्योगिकी व्यस्था में शामिल किया जाए। इस तरह से उन्हें स्व-रोजगार प्राप्त होगा। उन्हें उद्यमी कहा जा सकता है। यह ओहदा उनके लिए आर्थिक रूप से मददगार साबित होगा। इससे उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होगी और उन्हें सम्मान भी प्राप्त होगा।
आयोग की सिफारिशों पर दिल्ली सरकार ने गंभीर विचार कर सीवर की यंत्रीकृत सफाई की योजना बनाई। इसके परिणामस्वरूप दिल्ली सरकार ने सफाई कर्मियों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के वास्ते 28.2.2019 को संकीर्ण गलियों में 200 सीवर मशीनों से सफाई शुरू की है।
पर्यटन मंत्रालय
श्री अनिल सहस्रबुद्धे ने आजादी का अमृत महोत्सव- एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत नगालैंड की 5 दिवसीय यात्रा पर जा रहे मध्य प्रदेश के छात्रों के साथ नई दिल्ली में बातचीत की
पूरे भारत में एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत लगभग 750 छात्र साझेदार राज्यों के बीच एक-दूसरे राज्य यात्रा पर जाएंगे
मौजूदा राष्ट्रव्यापी आजादी का अमृत महोत्सव-एक भारत श्रेष्ठ भारत तहत छात्रों द्वारा साझेदार राज्यों के बीच एक-दूसरे राज्य की यात्रा के क्रम में, मध्य प्रदेश के 50 छात्रों ने गुरुवार को नगालैंड की अपनी पांच दिवसीय यात्रा शुरू करने से पहले अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद  के अध्यक्ष श्री अनिल सहस्रबुद्धे के साथ बातचीत की।
शिक्षा मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद , नई दिल्ली द्वारा इस मुलाकात की सुविधा प्रदान की गई और इस अवसर पर उनके वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
विशेष रूप से, मध्य प्रदेश और नगालैंड साझेदारी वाले राज्य हैं, जिसका उद्देश्य राज्य / केंद्रशासित प्रदेशों की जोड़ी की अवधारणा के माध्यम से विभिन्न राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के लोगों के बीच आपसी समझ को बढ़ाना और एक दूसरे के बीच संपर्क को बढ़ावा देना है।
इस अवसर पर श्री सहस्रबुद्धे ने कहा कि मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा संस्थानों और स्कूलों के छात्रों के लिए यह संवादात्मक कार्यक्रम साझेदार राज्यों के बीच अखिल भारतीय स्तर पर छात्रों द्वारा एक दूसरे राज्य की यात्रा का हिस्सा है। मध्य प्रदेश के छात्रों के उत्साह को देखकर हमें बहुत खुशी हुई, जो अपने दौरे के समय पांच दिनों तक नगालैंड की संस्कृति को गहराई से देखेंगे।
सुश्री रिया लोहिया, सुश्री अनिका राय, श्री जस्टिन और श्री देवांश श्रीवास्तव ने कहा कि एआईसीटीई द्वारा नई दिल्ली में हमारे अल्प प्रवास के दौरान आयोजित इस बातचीत ने राष्ट्रीय राजधानी में हमारे छोटे प्रवास को हमारे आजादी का अमृत महोत्सव - एक भारत श्रेष्ठ भारत छात्र यात्रा कार्यक्रम के कई सुखद और यादगार आयोजनों में से एक बना दिया। हम इस कार्यक्रम का हिस्सा बनकर रोमांचित हैं और एक सार्थक यात्रा के साथ-साथ नगालैंड और वहां के लोगों के बारे में अधिक जानने के लिए तत्पर हैं।
इस अवसर पर डॉ. रवींद्र कुमार सोनी , डॉ निखिल कांत , श्री मनोज सिंह  भी उपस्थित थे और उन्होंने छात्रों के साथ बातचीत की।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
समाज हित में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल द्वारा उत्कृष्टता दर्शाने के लिए डीआरडीओ एवं आईआईटी दिल्ली के वैज्ञानिकों ने राष्ट्रीय युवा महिला पुरस्कार प्राप्त किए
 से जुड़ी डॉ. श्वेता रावत ने दंगा नियंत्रण कार्य में तैनात महिला सैनिकों की सुरक्षा के लिए एक विशेष फुल बॉडी प्रोटेक्टर  तैयार किया है।
इस बॉडी प्रोटेक्टर को द्रुत कार्य बल  के सहयोग से विकसित किया गया है, जिसमें शारीरिक आकार और परिस्थितियों के अनुकूल डिजाइन सिद्धांतों का उपयोग किया गया है। इस फुल बॉडी प्रोटेक्टर में कई खास गुण हैं। यह प्रोटेक्टर चोट, आग, तेजाब से बचाव करता है साथ ही इसकी ऊपरी परत आसानी से भेदी भी नहीं जा सकती। इसे कार्यस्थल पर तैनात महिला बलों की सुविधा के अनुसार निर्मित किया गया है।
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान  दिल्ली के रसायन अभियंत्रण विभाग की डॉ. शालिनी गुप्ता ने सफलतापूर्वक एक तकनीक का विकास किया है, जो देखभाल एवं बैक्टीरियल सेप्टीसीमिया के उपचार के लिए शीघ्र और सस्ती जांच की सुविधा प्रदान करता है। बैक्टीरियल सेप्टीसीमिया के कारण विश्वभर के अस्पतालों में काफी संख्या में मरीजों की मौत होती है।
इसके परिणामस्वरूप स्टार्ट-अप नैनो डीएक्स हेल्थकेयर प्राइवेट की शुरूआत हुई है। इसमें एक चिप पर चिकित्सीय जांच, औषधि वितरण और जैवकीय पदार्थों के संयोजन के लिए एक नई जैवकीय प्रणाली डिजाइन करने के लिए अपरंपरागत पहुंच का इस्तेमाल किया जा रहा है। जीवाणु के प्रारंभिक निदान के लिए प्राकृतिक रूप से पैथोजन से प्राप्त संवर्धित एंडोटॉक्सिन का उपयोग करके एक नैदानिक किट विकसित की गई है, जिसपर अभी नैदानिक परीक्षण किए जा रहे हैं। दवा वितरण प्रणालियों में, कैंसर और बैक्टीरिया के संक्रमण को समाप्त करने के लिए कैंसर एवं बैक्टीरिया की थैरेपी को एक साथ मिलाकर एक एकल वितरण प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है।
एएम/एसकेएस/एसके-6097
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
भारत सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार- 2023 के लिए आवेदन आमंत्रित किया
भारत सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार- 2023 के लिए आवेदन की मांग की है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार- 2023 के लिए पात्र खिलाड़ियों/प्रशिक्षकों/संस्थाओं/विश्वविद्यालयों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसके लिए एक समर्पित पोर्टल के माध्यम से ही ऑनलाइन मोड में आवेदन किया जा सकता है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के दिशानिर्देशों के अनुसार इसके लिए पात्र आवेदक अधिकारियों/व्यक्तियों की सिफारिश के बिना dbtyas-sports.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं, आवेदकों को अगर ऑनलाइन आवेदन करने के दौरान किसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है, तो वे इसके समाधान को लेकर खेल विभाग की ई-मेल आईडी sportsawards-moyas[at]gov[dot]in या कार्य दिवस में दूरभाष संख्या- 011-23387432 पर सुबह 9:00 बजे से शाम के 5:30 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा वे टोल फ्री नंबर 1800-202-5155, 1800258-5155  पर अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। इस पुरस्कार के लिए पात्र खिलाड़ी अपना आवेदन dbtyas-sports.gov.in पोर्टल पर 2 नवंबर, 2023 को रात के 11.59 बजे तक जमा कर सकते हैं। इसके बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
खेलों में उत्कृष्टता को मान्यता देने और उसे पुरस्कृत करने के लिए हर साल खेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इसके तहत मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसी खिलाड़ी के चार वर्षों की अवधि में खेल के क्षेत्र में शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। वहीं, अर्जुन पुरस्कार चार वर्षों तक लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है। इसके अलावा द्रोणाचार्य पुरस्कार किसी प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए प्रशिक्षकों को दिया जाता है, जबकि ध्यानचंद पुरस्कार खेलों के विकास में आजीवन योगदान करने के लिए प्रदान किया जाता है। साथ ही, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार उन कारपोरेट संस्थाओं और व्यक्तियों को दिया जाता है, जिन्होंने खेल प्रोत्साहन व विकास के क्षेत्र में अपनी उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। वहीं, अंतर-विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में समग्र रूप से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को मौलाना अबुल कलाम आजाद  ट्रॉफी से सम्मानित किया जाता है।
भारत सरकार का युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय हर साल खेल पुरस्कारों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। साल 2023 के लिए इन खेल पुरस्कारों को लेकर आवेदन आमंत्रित करने की अधिसूचना वेबसाइट www.yas.nic.in पर अपलोड कर दी गई है। साथ ही, भारतीय ओलंपिक संघ/भारतीय खेल प्राधिकरण/मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल महासंघ/खेल संवर्धन बोर्ड/राज्य और केंद्रशासित प्रदेश की सरकारों आदि को भी इस संबंध में सूचित कर दिया गया है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया  ने कोविड के टीकों के 25 मई, 2021 तक के अपने सभी उत्पादन को केन्द्र सरकार को जारी नहीं किया है
राज्य सरकारें उदारीकृत मूल्य निर्धारण और राष्ट्रीय स्तर पर कोविड -19 के त्वरित टीकाकरण की रणनीति के अनुरूप टीका निर्माताओं से कोविड के टीकों की खुराक खरीदने के लिए स्वतंत्र हैं
मीडिया की कुछ खबरों में यह कहा गया है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया  ने 25 मई, 2021 तक के अपने सभी उत्पादन को केन्द्र सरकार को दे दिया है और इसलिए उस तारीख तक राज्य सरकारें एसआईआई से टीकों की खरीद नहीं कर पायेंगी।
मीडिया में छपी ये खबरें गलत तथ्यों पर आधारित हैं और इनका कोई आधार नहीं हैं।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान का विस्तार करने और उसे उदार बनाने के उद्देश्य से, केन्द्र सरकार ने 19 अप्रैल, 2021 को उदारीकृत मूल्य निर्धारण और राष्ट्रीय स्तर पर कोविड-19 के त्वरित टीकाकरण की रणनीति की घोषणा की, जो 1 मई, 2021 से लागू होगी।
इस उदारीकृत मूल्य निर्धारण और राष्ट्रीय स्तर पर कोविड-19 के त्वरित टीकाकरण की रणनीति की एक प्रमुख विशेषता यह है कि “टीकों के निर्माता सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी  द्वारा जारी अपनी मासिक खुराक के 50 प्रतिशत हिस्से की आपूर्ति भारत सरकार को करेंगे और शेष 50 प्रतिशत खुराकों की आपूर्ति राज्य सरकारों एवं भारत सरकार से इतर अन्य चैनलों को करने के लिए स्वतंत्र होंगे।” राज्य सरकारें टीका निर्माताओं से टीकों की खुराक खरीदने के लिए स्वतंत्र हैं।
इसलिए, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि किसी भी टीका निर्माता के पास उपलब्ध सीडीएल द्वारा मंजूर कुल खुराकों में से 50 प्रतिशत खुराक भारत सरकार से इतर अन्य चैनलों के लिए हर महीने उपलब्ध होगी।
इस रणनीति से संबंधित विस्तृत विवरण
https://www.mohfw.gov.in/pdf/LiberalisedPricingandAcceleratedNationalCovid19VaccinationStrategy2042021.pdf
प्रेस विज्ञप्ति https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1712710  पर उपलब्ध है।
वित्त मंत्रालय
सीबीडीटी ने आकलन वर्ष 2023-24 के लिए फॉर्म 10बी/10बीबी और फॉर्म आईटीआर-7 दाखिल करने की नियत तिथि बढ़ाई
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड  ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए फॉर्म 10बी/10बीबी में लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की नियत तिथि, जो 30.09.2023 है, बढ़ा कर 31.10.2023 कर दी है।
आकलन वर्ष 2023-24 के लिए फॉर्म आईटीआर-7 में आय का रिटर्न प्रस्तुत करने की नियत तिथि, जो 31.10.2023 है, वह भी बढ़ा कर 31.11.2023 कर दी गई है।
दिनांक 18.09.2023 की 225/177/2023/आईटीए-II में सीबीडीटी परिपत्र संख्या 16/2023 जारी की गई। उक्त परिपत्र www.incometaxindia.gov.in पर उपलब्ध है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
माननीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने बाबा साहेब डॉ. बी. आर. अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित की
माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु, उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला और केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार व अन्य मंत्रियों तथा विभिन्न मंत्रालयों के प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों ने 6 दिसंबर को बाबा साहेब डॉ. अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें संसद भवन में पुष्पांजलि अर्पित की।