ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पर्यटन मंत्रालय
पर्यटन मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने आज ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की
पर्यटन मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने ब्रिक्स समूह की भारत की अध्यक्षता के तहत 13 जुलाई, 2021 को ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। ब्रिक्स के सभी सदस्य देशों के मंत्री यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ने इस बैठक में भाग लिया।
भारत ने ब्रिक्स देशों के बीच पर्यटन सहयोग को बढ़ावा देने के प्रभावी तरीके विकसित करने के लिए ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया था। बैठक में अंतर ब्रिक्स पर्यटन सहयोग की समीक्षा की गई। बैठक का एक अहम पहलू ‘मिनिस्टर कम्यूनिक’ को अपनाना था जो ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग और पर्यटन को बढ़ावा देने पर परिणामी दस्तावेज है। ‘मिनिस्टर कम्यूनिक’ में यह स्वीकार किया गया है कि कोविड-19 महामारी ने जन स्वास्थ्य को गंभीर रूप से खतरे में डाल दिया है और सतत विकास के लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए भारी चुनौतियां पेश की हैं।
पर्यटन मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने ब्रिक्स सदस्य देशों के महत्व पर जोर दिया और कहा कि वे एक-दूसरे के पर्यटन उत्पादों और पेशकशों को अच्छी तरह समझें ताकि ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच पर्यटकों की संख्या को और बढ़ाया जा सके। श्री रेड्डी ने यह भी कहा कि ब्रिक्स देशों में साझा पर्यटन उत्पाद की विरासत, संस्कृति, पर्यटन, प्रकृति, वन्य जीवन, पर्यावरण पर्यटन आदि हैं जो अधिक सहयोग और सूचनाओं के आदान-प्रदान का मौका प्रस्तुत करते हैं।
इसके अलावा, भविष्य के लिए पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, यह माना गया कि हरित पर्यटन ब्रिक्स देशों में स्थायी रूप से पर्यटन उद्योग में तेजी ला सकता है। हरित पर्यटन के लिए ब्रिक्स गठबंधन के कुछ प्रमुख घटक हैं, पर्यटन क्षेत्र की नीतियों, संरक्षण प्रयासों, सतत विकास लक्ष्यों में स्थिरता को मुख्यधारा में लाना, ऊर्जा को नवीकरणीय स्रोत में बदलाव, हरित पर्यटन के लिए संरक्षण प्रयास जो प्रकृति आधारित समाधानों में निवेश को प्रोत्साहित करेंगे और नाजुक पारिस्थितिकी प्रणालियों का समर्थन करेंगे।
ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक में जिम्मेदार और दीर्घकालिक पर्यटन को बढ़ावा देने, पर्यटन बुनियादी ढांचे में निवेश, पर्यटन उद्यमों के बीच घनिष्ठ संपर्क और मानव संसाधन विकास के क्षेत्रों में पर्यटन में सहयोग को मजबूत करने के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया। मंत्रियों ने पर्यटन क्षेत्र में सहयोग के माध्यम से ब्रिक्स देशों की पूरी क्षमता को साकार करने के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया।
एमजी/एएम/एके/डीसी
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण का 76वां दिन
6.75 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड-19 के टीके लगाए गए
आज रात 8 बजे तक 17.47 लाख लोगों को कोविड टीके की खुराक दी गई
देश में आज कोविड-19 टीके की खुराक लेने वालों की कुल संख्या 6.75 करोड़ से अधिक हो गई है।
आज रात 8 बजे तक की अंतरिम रिपोर्ट के अनुसार, टीके की कुल 6,75,36,392 खुराकें दी गई है।
इनमें टीके की पहली खुराक लेने वाले 88,48,558 स्वास्थ्यकर्मी और टीके की दूसरी खुराक लेने वाले 52,63,108 स्वास्थ्यकर्मी शामिल हैं। अग्रिम मोर्चे के 93,99,776 कार्यकर्ताओं को पहली खुराक, अग्रिम मोर्चे के 39,18,646 कार्यकर्ताओं को दूसरी खुराक और 45 वर्ष से अधिक उम्र वाले 4,01,06,304 लोगों को पहली खुराक दी गई।
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स्वास्थ्यकर्मी
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अग्रिम मोर्चे के कार्यकर्ता
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45 वर्ष से अधिक
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कुल उपलब्धि
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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पहली खुराक
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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88,48,558
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52,63,108
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93,99,776
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39,18,646
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4,01,06,304
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5,83,54,638
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91,81,754
देशभर में कोविड-19 टीकाकरण के छिहत्तरवें दिन आज रात 8 बजे तक कुल 17,47,094 टीके की खुराक दी गई। अंतरिम रिपोर्ट के अनुसार, इनमें से 16,20,746 लाभार्थियों को टीके की पहली खुराक दी गई और 1,26,348 लाभार्थियों को टीके की दूसरी खुराक दी गई। आज की अंतिम रिपोर्ट देर रात तक पूरी हो जाएगी।
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दिनांक-1 अप्रैल 2021
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स्वास्थ्यकर्मी
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अग्रिम मोर्चे के कार्यकर्ता
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45 वर्ष से अधिक
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कुल उपलब्धि
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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पहली खुराक
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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26,996
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15,154
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65,111
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1,11,194
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15,28,639
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16,20,746
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1,26,348
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत में कोविड-19 टीकाकरण कवरेज 67.72 करोड़ के पार
बीते चौबीस घंटे में 58 लाख से अधिक टीके लगाए गए
देश में स्वस्थ होने की दर 97.45 प्रतिशत हुई
पिछले 24 घंटों में 42,618 दैनिक नये संक्रमित रोगी पाये गए
भारत में सक्रिय मामले इस समय 4,05,681 हैं, कुल मामलों के 1.23 प्रतिशत
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर  पिछले 71 दिनों से तीन प्रतिशत से कम
 के पार पहुंच गया है। टीकाकरण का यह लक्ष्य 70,88,424 सत्रों के माध्यम से प्राप्त किया गया है।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,03,60,248
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दूसरी खुराक
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84,49,196
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,83,28,477
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दूसरी खुराक
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1,34,55,994
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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26,70,05,166
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दूसरी खुराक
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3,20,99,433
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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13,52,11,337
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दूसरी खुराक
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5,70,43,478
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60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
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8,89,60,985
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दूसरी खुराक
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4,62,96,891
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कुल
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67,72,11,205
केन्द्र सरकार देश भर में कोविड-19 टीकाकरण की गति में तेजी लाने तथा इसके दायरे को विस्तारित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
पिछले 24 घंटों में 36,385 कोरोना संक्रमित रोगियों के स्वस्थ होने के साथ ही कुल ठीक होने वाले मरीजों  की संख्या बढ़कर 3,21,00,001 हो गई है।
स्वस्थ होने की दर 97.43 प्रतिशत पर पहुंची गई है।
केंद्र और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के निरंतर एवं सहयोगपूर्ण प्रयासों के परिणामस्वरुप पिछले 69 दिनों से लगातार 50,000 से कम नए दैनिक मामले दर्ज किए जा रहे हैं।
भारत में पिछले 24 घंटों में 42,618 दैनिक नए मामले दर्ज किए गए हैं।
वर्तमान में सक्रिय मामले 4,05,681 हैं। सक्रिय मामले वर्तमान में देश के कुल पॉजिटिव मामलों के 1.23 प्रतिशत हैं।
देश भर में कोविड जांच क्षमता लगातार उल्लेखनीय रूप से बढ़ रही है। देश में पिछले 24 घंटों में 17,04,970 नमूनों की जांच की गई। कुल मिला कर भारत में अब तक 52.82 करोड़ से अधिक  जांच की जा चुकी हैं।
एक तरफ जहां, कोविड जांच क्षमता देश भर बढ़ा दी गई है, वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर वर्तमान में 2.63 प्रतिशत है और यह पिछले 71 दिनों से 3 प्रतिशत से कम बनी हुई है। दैनिक पॉजिटिविटी दर फिलहाल 2.50 प्रतिशत है। दैनिक पॉजिटिविटी दर लगातार 89 दिनों से 5 प्रतिशत से नीचे बनी हुई है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
भारत ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और वैश्विक जलवायु लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सतत ईंधनों, रसायनों और सामग्रियों तक पहुंच के लिए वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा समुदाय से प्रतिबद्धता का आह्वान किया
केन्द्रीय मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने मिशन नवाचार पहल के लिए 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की पार्टियों  को संबोधित किया
मिशन नवाचार के तहत मिशन ‘‘एकीकृत जैव-रिफाइनरी’’ को किफायती लागत पर स्वच्छ ऊर्जा समाधानों को आगे बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया
भारत ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए सतत विमानन ईंधनों सहित सतत जैव ईंधनों में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा दे रहा है : डॉ. जितेन्द्र सिंह
भारत ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और शमन उपायों के रूप में वैश्विक जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सतत ईंधनों, रसायनों और सामग्रियों तक पहुंच के लिए वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा समुदाय से प्रतिबद्धता का आह्वान किया।
मिशन नवाचार पहल के लिए 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की पार्टियों  को संबोधित करते हुए, केन्द्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री, डॉ. जितेन्द्र सिंह ने इस अवसर पर लॉन्च किए गए नव विकसित मिशन ‘‘एकीकृत बायो रिफाइनरीज’’ के माध्यम से मिशन नवाचार 2.0 की दिशा में मिशन नवाचार के सदस्यों के साथ भारत और नीदरलैंड द्वारा किए गए प्रयासों की ओर ध्यान आकर्षित किया।
उन्होंने कहा कि भारत ‘‘मिशन नवाचार’’ के माध्यम से, प्रेरित करने वाले नवाचार लक्ष्यों को उत्प्रेरित करने के सहयोगात्मक प्रयासों में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है, जिससे स्वच्छ ऊर्जा समाधानों का सस्ता और बड़े पैमाने पर विकास होगा। उन्होंने वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा समुदाय का इस मिशन में वैश्विक जुड़ाव सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने का स्वागत किया ताकि इस मिशन के सार्वभौमिक उद्देश्यों को समय रहते प्राप्त किया जा सके।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि मिशन नवाचार के माध्यम से भारत का नीदरलैंड के साथ उद्देश्य ‘‘मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरियों’’ के लॉन्च के माध्यम से अनुसंधान और नवाचार, स्टार्ट-अप इको सिस्टम के लिए समर्थन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में अपने व्यापक अनुभव का लाभ उठाना है। उन्होंने कहा कि यह मिशन देशों के गतिशील और आपूर्ति केन्द्रित गठबंधन, निजी क्षेत्र, अनुसंधान संस्थानों और सिविल सोसायटी को एक मंच पर लाता है ताकि कम कार्बन वाले भविष्य के लिए नवीकरणीय ईंधनों, रसायनों और सामग्रियों के संबंध में नवाचारों में तेजी लाई जा सके।
मंत्रियों, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और सरकारी तथा निजी क्षेत्रों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए, डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि परिवहन और रासायनिक क्षेत्रों का ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन वैश्विक उत्सर्जन का लगभग एक तिहाई है जिसमें बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि भारत जैव प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से सतत विमानन ईंधनों सहित सतत जैव ईंधन में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा दे रहा है।
उन्होंने कहा कि सतत ईंधन, रसायनों और सामग्रियों के लिए जैव रिफाइनरी प्रौद्योगिकियों का विकास और प्रदर्शन जैव-आधारित समाधानों के विकास को तेज करने में मदद कर सकता है और उसे ऐसे कम कार्बन भविष्य का निर्माण करने के हमारे प्रयासों में सबसे आगे होना चाहिए जो पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ-साथ समाज के लिए कल्याणकारी भी हो।
कोयला मंत्रालय
कोयला मंत्रालय ने तीन साल से भी कम समय में 87 खानों की सफलतापूर्वक नीलामी की
संभावना है कि 33200 करोड़ रुपये की राजस्व-प्राप्ति होगी और रोजगार के तीन लाख अवसर सृजित होंगे
106 कोयला ब्लॉकों के लिए सातवें दौर की नीलामी प्रक्रिया 29 मार्च को शुरू की जाएगी
"आत्मनिर्भर भारत" के विज़न के साथ, प्रधानमंत्री ने जून, 2020 में कोयला खान की वाणिज्यिक नीलामी के पहले चरण की शुरुआत की थी। कोयला क्षेत्र को खोलने के लिए खनिज कानूनों में संशोधन किया गया था, ताकि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों को समान अवसर प्रदान किया जा सके और अंतिम उपयोग पर बिना किसी प्रतिबंध के कोयला खानों की नीलामी की अनुमति दी जा सके - इन खानों से प्राप्त कोयले का उपयोग स्वयं की खपत, बिक्री या किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जा सकता है।
कोयला खानों की वाणिज्यिक नीलामी की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:
- कोयले की बिक्री और/या उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं।
- अग्रिम राशि और बोली सुरक्षित राशि में कमी।
- व्यापक भागीदारी को सक्षम करने के लिए तकनीकी या वित्तीय पात्रता मानदंड का निर्धारण नहीं।
- आंशिक रूप से अन्वेषण किये गए कोयला खानों के मामले में कोयला खान के हिस्से को छोड़ने की अनुमति।
- राष्ट्रीय कोयला सूचकांक और राष्ट्रीय लिग्नाइट सूचकांक को पेश किया गया।
- निश्चित धनराशि प्रति टन आधारित नीलामी के बजाय प्रतिशत में राजस्व-साझा करने की व्यवस्था को अपनाया गया।
- कोयला उत्पादन शीघ्र शुरू करने को बढ़ावा देने और स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहन।
- स्वचालित मार्ग के तहत 100% एफडीआई।
- उच्च राजस्व प्राप्ति और रोजगार सृजन।
- कोयला खानों के आसपास के क्षेत्रों का विकास।
तीन साल से भी कम समय में, नीलामी के छह चरणों को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है और 87 कोयला खानों की नीलामी की गई है। इन खानों से करीब 33,200 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति होने और लगभग तीन लाख लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है।
वाणिज्यिक खनन से अनुमान
व्यवसाय में आसानी के लिए, कोयला मंत्रालय ने एकल खिड़की स्वीकृति प्रणाली  पोर्टल की परिकल्पना की है। एसडब्ल्यूसीएस, कोयला मंत्रालय का अभिनव प्रयास है, ताकि कोयला खानों को शीघ्र परिचालन शुरू करने हेतु विभिन्न मंजूरी प्राप्त करने के लिए एक प्लेटफार्म तैयार किया जा सके। इसके परिणामस्वरूप, एकल खिड़की के माध्यम से देश में कोयला उत्पादन में वृद्धि होगी। कोयला खान शुरू करने के लिए आवश्यक सभी वैधानिक मंजूरी  को मापने का भी प्रस्ताव है। पोर्टल, अनुमोदन/मंजूरी प्रदान करने के लिए प्रासंगिक आवेदन प्रारूपों के साथ-साथ प्रक्रिया प्रवाह को भी मापेगा।
कोयला मंत्रालय, 29 मार्च, 2023 को कुल 106 कोयला ब्लॉकों के लिए 7वें दौर की नीलामी प्रक्रिया शुरू कर रहा है। प्रस्तावित कोयला खानों का चयन निवेशकों की विभिन्न मांगों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। कोयला मंत्रालय, राष्ट्र के आर्थिक विकास और प्रगति के लिए कोयला क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के चेन्नई में एमजीआर चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर ‘चेन्नई-कोयम्बटूर वंदे भारत एक्सप्रेस’ को झंडी दिखाकर रवाना किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज तमिलनाडु के चेन्नई में एमजीआर चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर चेन्नई-कोयम्बटूर वंदे भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस कार्यक्रम के आयोजन स्थल पर पहुंचने पर प्रधानमंत्री ने चेन्नई-कोयम्बटूर वंदे भारत एक्सप्रेस का निरीक्षण किया और बच्चों के साथ-साथ ट्रेन के चालक दल के साथ भी संवाद किया।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
‘वंदे भारत एक्सप्रेस की बदौलत दो अद्भुत शहरों चेन्नई और कोयम्बटूर के बीच अब और भी बेहतर कनेक्टिविटी हो गई है। ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया और इस अवसर पर युवा मित्रों से मुलाकात भी की।’
प्रधानमंत्री के साथ तमिलनाडु के राज्यपाल श्री आर एन रवि, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री श्री एम के स्टालिन, और केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
धर्म निरपेक्षता, सामाजिक – सांप्रदायिक सौहार्द तथा सहिष्णुता भारत के डीएनए में है : श्री मुख्तार अब्बास नकवी
केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि धर्म निरपेक्षता, सामाजिक – सांप्रदायिक सौहार्द तथा सहिष्णुता भारत के डीएनए में है तथा पूरे विश्व की तुलना में अल्पसंख्यकों के संवैधानिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक अधिकार भारत में अधिक सुरक्षित हैं।
डाइअसीस ऑफ दिल्ली – चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के प्रतिनिधिमंडल से श्री नकवी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार पूरी ईमानदारी और बिना किसी भेदभाव के ‘सबका साथ, सबका विकास’ तथा ‘सम्मान के साथ विकास’ के संकल्प के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जाति, धर्म, क्षेत्र सहित सभी सीमाओं को तोड़ दिया है और समावेशी विकास की ओर बढ़ रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके की कोई भी भारतीय विकास की किरण से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि सरकार संवैधानिक संस्थानों, लोकतांत्रिक मूल्यों तथा सभी वर्गों के धार्मिक अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए संकल्पबद्ध है। श्री नकवी ने उन ताकतों से सावधान रहने की सलाह दी जो पूर्वाग्रह और निहित स्वार्थ के कारण विश्वास और विकास के माहौल को खराब करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सामाजिक, सांप्रदायिक सौहार्द हमारी संस्कृति में हैं और सहिष्णुता हमारा संकल्प है। उन्होंने कहा कि हमें एक साथ मिलकर इस संस्कृति और संकल्प की रक्षा करनी होगी और मजबूत बनाना होगा।
श्री नकवी ने कहा कि प्रधानमंत्री बिना किसी भेदभाव के सभी धर्मों और जातियों के लिए काम कर रहे हैं। सरकार की जनधन योजना, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, मुद्रा योजना और उज्ज्वला योजना से गरीब, कमजोर वर्ग के लोग, अल्पसंख्यक तथा महिलाएं लाभांवित हुईं हैं। श्री नकवी ने कहा कि पिछले 48 महीनों में अल्पसंख्यकों के सामाजिक-आर्थिक, शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए जो कार्य कियागया है वह पिछले 48 वर्षों में भी नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि गरीब नवाज कौशल विकास योजना, हूनर हाट, नई मंजिल, सीखो और कमाओ, बेगम हजरत महल बालिका छात्रवृत्ति, नई ऊड़ान और नया सवेरा जैसे कार्यक्रम अल्पसंख्यकों के सशक्तिकरण के लिए मील के पत्थर साबित हुए हैं।
अल्पसंख्यकों मामलों के मंत्री ने कहा कि वह अल्पसंख्यकों समुदायों के विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों से नियमित रूप से मिलते हैं ताकि अल्पसंख्यकों के सामाजिक-आर्थिक शैक्षणिक सशक्तिकरण की योजनाओं को कारगर ढंग से लागू किया जा सके।
13 सदस्यों के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व, डाइअसीस ऑफ दिल्ली के वाइस प्रसीडेंट डॉ. सुरेश कुमार ने किया। इसमें पूजनीय कमल जेराल्ड, रोजर्स मॉल, पूजनीय मोहित स्वाति पॉल, प्रिसिपल सुश्री ओलिविया बिश्वास तथा अन्य शिक्षक शामिल थे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सहायक सचिवों  के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया
पीएम ने युवा अधिकारियों से अनुरोध किया कि वे सहायक सचिव के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान समस्याओं को नए विजन, नए विचारों और नए दृष्टिकोण से सुलझाएं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज 2017 बैच के लगभग 160 युवा आईएएस अधिकारियों से बातचीत की। इन अधिकारियों को हाल ही में भारत सरकार में सहायक सचिव नियुक्त किया गया है।
प्रधानमंत्री ने मसूरी में प्रशिक्षण के दौरान इन अधिकारियों के समूह के साथ हुई अपनी बैठक को स्मरण किया।
अधिकारियों ने बातचीत के दौरान फील्ड प्रशिक्षण से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने मसूरी में अपने कक्षा प्रशिक्षण सत्रों के साथ इन अनुभवों को जोड़ा। जिन अधिकारियों ने आकांक्षी जिलों में काम किया था उन्होंने बताया कि इन जिलों में हाल ही में की गई विभिन्न पहलों के कितने सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं।
प्रधानमंत्री ने भारत सरकार के साथ इन अधिकारियों की आगामी तीन माह की संबद्धता को बेहद महत्वपूर्ण और सुविचारित प्रक्रिया का अंग बताया। उन्होंने कहा कि इस अवधि में प्रत्येक अधिकारी के पास नीति निर्धारण को प्रभावित करने का अवसर होगा।
श्री नरेन्द्र मोदी ने अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के लिए नई दृष्टि, नये विचार और नये दृष्टिकोण लाने के लिए प्रोत्साहित किया।
उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य सरकार के कामकाज में नवीनता और ताजगी लाना है। उन्होंने कहा कि अनुभवों का संगम और ताजगी व्यवस्था के लिए लाभदायक होगी।
उन्होंने कहा कि अधिकारी खुद को सौंपे गये कार्यों के प्रति नये और ‘जन-केन्द्रित दृष्टिकोण’ अपनाएं।
प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि अधिकारियों को जो जिम्मेदारी सौंपी गई हैं, उन्हें उनके पूर्ण समाधान तलाशने की कोशिश करनी चाहिए।
उन्होंने उनसे यह भी अनुरोध किया कि वे दिल्ली में जो काम करेंगे, उसे फील्ड में प्राप्त किये गये अपने अनुभवों से जोड़ें। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह, प्रधानमंत्री कार्यालय और कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
सरकार वल्लभभाई पटेल के जीवन और उपलब्धियों का चित्रण करने वाली एक दृश्य-श्रव्य फिल्म भी इस अवसर पर दिखाई गई। श्री पटेल को भारत में सिविल सेवाओं का निर्माता माना जाता है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि 10000 एफपीओ का गठन और ई-नाम प्लेटफॉर्म को मजबूत बनाना लघु कृषक कृषि व्यापार संघ का दायित्व
एसएफएसी की 24वीं प्रबंधन बोर्ड व 19वीं वार्षिक जनरल बोर्ड की बैठकों को सम्बोधित करते हुए श्री तोमर ने 1000 मंडियों को ई-नाम से जोड़े जाने की सराहना की; 1.66 करोड़ से ज्यादा किसान, 1.30 लाख से अधिक व्यापारी ई-नाम के साथ पंजीकृत
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 10 हजार किसान उत्पादक संगठनों  के गठन की घोषणा के अत्यंत महत्वपूर्ण कदम सहित कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधार किए हैं। इस कार्य को पूरा करने का दायित्व लघु कृषक कृषि व्यापार संघ  का है, जो वर्तमान परिस्थितियों में ई-नाम प्लेटफार्म को सशक्त बनाने के लिए भी उत्तरदायी है। एसएफएसीकी स्थापना के बाद से देश में संस्थागत व निजी क्षेत्र के निवेश के में काफी प्रगति हुई है।
श्री तोमर ने एसएफएसी की 24वीं प्रबंधन बोर्ड व 19वीं वार्षिक जनरल बोर्ड की बैठकों को सम्बोधित करते हुए दो चरणों में 1000 मंडियों को ई-नाम से जोड़ने के लिए एसएफएसी की टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस प्लेटफार्म को बनाने का उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए। ई-नाम प्लेटफार्म के जरिए अभी तक एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार हो चुका है। ई-नाम की शुरूआत से 1.66 करोड़ से ज्यादा किसान, 1.30 लाख से अधिक व्यापारियों का इसके साथ पंजीयन हुआ है। श्री तोमर ने कहा कि हमारे सामने यह चुनौती है कि हम यह सुनिश्चित करें कि सुधारों के परिणामस्वरूप उत्पाद बेचने में सरलता हो, पारदर्शिता रहे, किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सकें, किसानों की सीधी पहुंच इस प्लेटफार्म तक हो। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में भी किसानों ने बड़ी मेहनत से फसल कटाई का काम पूरा किया और अब उपार्जन का काम भी अच्छे से संपन्न हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में किसानों की मदद करने के लिए एसएफएसी निश्चित तौर पर बधाई का पात्र है।
श्री तोमर ने कहा कि इससे पहले एसएफएसी वर्तमान योजनाओं के आधार पर एफपीओ का गठन करता था, लेकिन अब प्रसन्नता की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में 10 हजार एफपीओ का गठन करने की घोषणा की है, जिससे इस काम में गति आएगी। एफपीओ का केवल गठन हीन हो, बल्कि वे अपने उद्देश्यों की भी प्राप्ति करें। उनकी जिम्मेदारी इन मायनों में और भी बढ़ जाती है कि वे यह सुनिश्चित करें कि किसान सामूहिक रूप से इकट्ठे हो, विचार करें, उनका प्रशिक्षण हो, उत्पादन बढाएं, विविध फसलें लें, कीटनाशकों के कम इस्तेमाल इत्यादि पर मंथन हो आदि। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने किसानों की आमदनी दोगुनी करने का लक्ष्य तय किया है। उन्होंने कहा कि कोविड का संकट बीच में आया, फिर भी कृषि मंत्रालय और किसानों की गति धीमी नहीं हुई। श्री तोमर ने तारीफ करते हुए कहा कि लॉकडाउन के दौरान कृषि उपज के परिवहन की समस्या हल करने के लिए एसएफएसी ने किसान रथ एप को मंत्रालय के अधिकारियों के सहयोग से लॉन्च किया, जिससे काम सुगम हो सका।
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने भारत और मालदीव के बीच स्वास्थ्य क्षेत्र में समझौते को मंजूरी दी
(केंद्रीय मत्रिमंडल ने भारत और मालदीव के बीच स्वास्थ्य क्षेत्र में समझौते को मंजूरी दे दी है। इस समझौता ज्ञापन पर दोनों देशों ने 8 जून, 2019 को हस्ताक्षर किए थे।
इस समझौता ज्ञापन के तहत निम्नलिखित क्षेत्र आयेंगे:-
1) चिकित्सकों, अधिकारियों, स्वास्थ्य क्षेत्र के अन्य पेशेवरों और विशेषज्ञों का आदान-प्रदान और प्रशिक्षण।
2) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में अनुसंधान का विकास।
3) दवाइयों और चिकित्सा उत्पादों के नियमन के साथ-साथ इससे जुड़ी सूचनाओं का आदान-प्रदान।
4) संक्रामक और गैर-संक्रामक बीमारियां।
5) ई-हेल्थ और टेलीमेडिसन।
6) पारस्परिक सहमति के अन्य मुद्दों पर सहयोग।
समझौते को लेकर करके एक कार्य समूह का गठन किया जाएगा, जो समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा।
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने आईसीएआई, भारत और सीपीए, पापुआ न्यू गिनी के बीच हुए एमओयू को स्वीकृति दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाले केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने पापुआ न्यू गिनी में क्षमता निर्माण और अकाउंटिंग, फाइनेंशियल तथा ऑडिट नॉलेज बेस को मजबूत बनाने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया  और सर्टिफाइड प्रैक्टिसिंग एकाउंटेंट्स, पापुआ न्यू गिनी  के बीच हुए समझौता ज्ञापन  को स्वीकृति प्रदान कर दी है।
क्रियान्यावयन रणनीति और लक्ष्य :
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया  और सर्टिफाइड प्रैक्टिसिंग एकाउंटेंट्स पापुआ न्यू गिनी निम्नलिखित क्षेत्रों में मिलकर काम करेंगे :-
- पीएनजी में तकनीकी कार्यक्रमों, सेमिनारों और सम्मेलनों का आयोजन और संचालन,
- कंपनी प्रशासन, तकनीक अनुसंधान और परामर्श, गुणवत्ता आश्वासन, फॉरेंसिंग एकाउंटिंग, कॉन्टिन्युइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट  के क्षेत्रों और पारस्परिक भागीदारी वाले अन्य विषयों में संभावित सहयोग और भागीदारी कायम करना।
- भारत और पीएनजी में लेखा व्यवसाय से संबंधित उपलब्ध गैर प्रतिबंधित जानकारियों को साझा करना।
- विद्यार्थी और संकाय आदान-प्रदान कार्यक्रम शुरू करना।
- पीएनजी में लेखा, वित्त और ऑडिट के क्षेत्र में अल्पकालिक व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की पेशकश करना।
प्रमुख प्रभाव :
भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स  स्थानीय कारोबारी समुदाय और वित्तीय रिपोर्टिंग के मामलों से जुड़े हितधारकों की सहायता कर रहे हैं तथा उन्हें खासी प्रतिष्ठा हासिल है। प्रस्तावित एमओयू से भरोसा और भी मजबूत होने का अनुमान है और इससे पापुआ न्यू गिनी में भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की सकारात्मक छवि तैयार होगी। आईसीएआई के पीएनजी चैप्टर सहित ऑस्ट्रेलेशिया-ओसीनिया क्षेत्र में सदस्यों की संख्या 3,000 से भी ज्यादा है। इस एमओयू के माध्यम से सीपीए, पीएनजी को मिलने वाली सहायता से क्षेत्र में मौजूद आईसीएआई के सदस्यों को फायदा होगा और आईसीएआई के सदस्यों को अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलेगा।
पृष्ठभूमि
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया  भारत में चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के व्यवसाय को विनियमित करने के लिए “द चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949” के अंतर्गत स्थापित की गई एक सांविधिक संस्था है। सर्टिफाइड प्रैक्टिसिंग एकाउंटेंट्स पापुआ न्यू गिनी , पापुआ न्यूगिनी में लेखा और ऑडिट मानकों के निर्धारण व लेखा व्यवसाय के हितों को प्रोत्साहन देने के लिए एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1996 के अंतर्गत स्थापित प्रमुख लेखा व्यावसायिक संगठन है।
वीआरआरके/एमजी/एएम/एमपी
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प्रधानमंत्री कार्यालय
काशी विश्वनाथ मंदिर के संदर्भ में प्रधानमंत्री का बयान
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और एक परियोजना के सांकेतिक शिलान्यास के बाद वहां उपस्थित लोगों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि काशी विश्वनाथ धाम परियोजना से जुड़ना उनके लिए ईश्वर का आर्शिवाद है। उन्होंने परियोजना से जुड़े अधिकारियों को पूरे समर्पण के साथ अपना कार्य करने के लिए बधाई दी। इसके साथ ही उन्होंने उनलोगों को बधाई भी दी जिन्होंने मंदिर के आसपास स्थिति अपनी जमीन परियोजना के लिए अधिकृत करने की अनुमति दी है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि काशी विश्वनाथ मंदिर ने कई सदियों तक अन्याय झेलने के बावजूद अपना अस्तित्व बनाए रखा है। उन्होंने दो सदी से भी ज्यादा समय पहले काशी विश्वनाथ मंदिर के पुनरूद्धार के लिए किए गए कार्यों के संदर्भ में रानी अहिल्याबाई होल्कर का स्मरण किया है और उनकी सराहना की।
उन्होंने कहा कि पिछले कई समय से काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास स्थित करीब 40 मंदिरों में अवैध अतिक्रमण हुआ था लेकिन अब इन सबको अतिक्रमण से मुक्त करा लिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब गंगा नदी और काशी विश्वनाथ मंदिर के बीच सीधा संपर्क बनाने की व्यवस्था की जा रही है।
उन्होंने कहा कि यह परियोजना अन्य परियोजनाओ के लिए एक आदर्श मॉडल होगी और काशी को विश्व पटल पर एक नयी पहचान दिलाएगी।