ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
श्रम और रोजगार मंत्रालय
असंगठित और संगठित दोनों क्षेत्रों में श्रमिकों का कल्याण अत्यावश्यक है, सरकार लैंगिक न्याय और सुगमतापूर्ण जीवन के साथ-साथ कारोबार में सुगमता सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रही है: श्री भूपेंद्र यादव
केन्द्रीय श्रम और रोजगार मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने श्रम और रोजगार राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव  श्री सुनील बर्थवाल की उपस्थिति में आज मुख्य श्रम आयुक्त  का एक नया प्रतीक चिन्ह  लांच किया। संगठन को 1945 में स्थापित किया गया था और इसे केन्द्रीय औद्योगिक संबंध मशीनरी  के रूप में भी जाना जाता है।
इस अवसर पर श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार लैंगिक न्याय और सुगमतापूर्ण जीवन के साथ-साथ कारोबार में सुगमता सुनिश्चित कर रही है।
केन्द्रीय श्रम और रोजगार मंत्री ने कहा कि लोगो किसी संगठन का प्रतीक है और उसकी परिकल्पना को दर्शाता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि नई श्रम संहिता मुख्य रूप से असंगठित श्रमिकों के साथ-साथ संगठित श्रमिकों के लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के प्रावधान लागू करने के लिए सीएलसी संगठन की जिम्मेदारी को बढ़ाएगी। उन्होंने कहा कि कि न केवल असंगठित कामगारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, उनका जीवन और काम करने का माहौल भी सुरक्षित रहे।
श्री यादव ने कहा, "नए कोड नियोक्ताओं को शिक्षित करके कानून का पालन करने और कल्याण, सुरक्षा तथा स्वास्थ्य प्रावधानों के बारे में श्रमिकों के बीच जागरूकता लाने के लिए सहायक के रूप में अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी प्रदान करते हैं।" अब आईटी सक्षम प्रणाली इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कानून के अनुपालन में नियोक्ताओं की मदद करेगी।
श्री यादव ने ई-श्रम पोर्टल के बारे में कहा कि पहले असंगठित श्रमिकों के आंकड़े उपलब्ध नहीं थे, अब सरकार ने ई-श्रम पोर्टल शुरू किया है और सभी अधिकारी समर्पित होकर काम कर रहे हैं तथा कम अवधि में असंगठित क्षेत्र के 4 करोड़ से अधिक कामगारों को ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है।
सचिव  श्री सुनील बर्थवाल, ने कहा कि सीएलसी संगठन सामंजस्यपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाए रखने और श्रम कानूनों को लागू करने तथा जमीनी स्तर पर कानून का पालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्य कर रहा है। नई श्रम संहिता से सीएलसी संगठन की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी जो श्रमिकों की सुरक्षा के कारोबार को सुगम बनाने को संतुलित करेगा। सचिव ने इस बात पर प्रकाश डाला कि अब आईटी सक्षम प्रणाली नियोक्ताओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से कानून के अनुपालन में मदद करेगी।
मुख्य श्रमायुक्त  श्री डी.पी.एस. नेगी ने कहा कि अधिकारी अपनी नियमित ड्यूटी के अलावा ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित कामगारों के पंजीकरण के लिए ईमानदारी और समर्पण के साथ जागरूकता शिविरों का आयोजन कर रहे हैं।
मुख्य श्रम आयुक्त  संगठन की स्थापना 1945 में हुई थी, जिसे केन्द्रीय औद्योगिक संबंध मशीनरी  के रूप में भी जाना जाता है, यह श्रम और रोजगार मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। सीआईआरएम के प्रमुख मुख्य श्रम आयुक्त  होते हैं। यह एक विशिष्ट संगठन है और निम्न कार्यों को करता है; -
सामंजस्यपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाए रखना, श्रम कानूनों का कार्यान्वयन और प्रवर्तन, श्रमिकों की शिकायतों का निवारण, श्रमिकों का कल्याण, देश में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की सदस्यता का सत्यापन।
प्रतीक चिन्ह  एक संगठन की पहचान है, पहले सीएलसी  संगठन का कोई प्रतीक चिन्ह नहीं था, वर्ष 2016 में ओ / ओ सीएलसी  ने एक प्रतीक चिन्ह अपनाया। अब संगठन के स्पष्ट आदेश और अन्य सुधारों को प्रतिबिंबित करने के लिए लोगो में परिवर्तन किए गए हैं।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
नगालैंड के उप-मुख्यमंत्री श्री वाई.पैटन ने केन्द्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह से मुलाकात की
, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग के राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह से मुलाकात की और राज्य की विभिन्न विकास परियोजनाओं के बारे में उनके साथ चर्चा की।
बैठक के दौरान श्री पैटन ने पहले के एनएलसीपीआर के अंतर्गत 90:10 के अनुपात की बजाय पूर्वोत्तर विशेष अवसंरचना विकास योजना  के अंतर्गत केन्द्रीय वित्तीय सहायता 100 प्रतिशत करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के प्रति आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि नगालैंड दूरदराज का और विकासशील राज्य है, इस नाते उसे इस फैसले से बेहद लाभ होगा।
श्री पैटन ने 2017 की बाढ़ में पूरी तरह बह गये/क्षतिग्रस्त हुए बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए नगालैंड राज्य के लिए केन्द्र से 13.52 करोड़ रुपये की सहायता का मामला भी उठाया। उन्होंने कहा कि इस आशय का फैसला पहले ही लिया जा चुका है और पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय द्वारा इसकी जानकारी पिछले साल नगालैंड सरकार को दी जा चुकी है और अब केवल धनराशि जारी करने का काम ही लंबित है। उन्होंने पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री का ध्यान पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय की ओर से प्राप्त आधिकारिक सूचना की ओर आकृष्ट किया, जिसमें राज्य सरकार से कहा गया था कि पुनर्निर्माण के लिए अंतिम सीमा के दायरे में पूरी तरह क्षतिग्रस्त/बह गये ढांचों की श्रेणी में आने वाली परियोजनाओं की पहचान करे और उसकी मंजूरी का प्रस्ताव प्रस्तुत करे।
श्री पैटन ने कहा कि नगालैंड विकास के पथ पर अग्रसर है और उसको विश्वास है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वह विकास के नये क्षेत्र में कदम रखेगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने आयुर्वेद के समर्थक डॉ. बालाजी ताम्बे के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आयुर्वेद चिकित्सक और योग के समर्थक डॉ. बालाजी ताम्बे के निधन पर शोक व्यक्त किया है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा है, “डॉ. बालाजी ताम्बे आयुर्वेद को पूरी दुनिया और खासतौर से नौजवानों के बीच लोकप्रिय बनाने के अपने तमाम प्रयासों के लिये याद किये जायेंगे। उनके संवेदनशील स्वभाव के कारण सभी उन्हें चाहते थे। उनके निधन से दु:खी हूं। उनके परिजनों और प्रशंसकों के प्रति संवेदनायें। ओम् शांति!”
कोयला मंत्रालय
जनवरी में कोयला उत्पादन रिकॉर्ड 6.13 प्रतिशत बढ़कर 79.60 मिलियन टन हो गया
कैप्टिव कोयला ब्लॉकों के उत्पादन में 45 प्रतिशत की वृद्धि
कोयला आधारित विद्युत उत्पादन जनवरी में 9.2 प्रतिशत बढ़ा
देश का कोयला उत्पादन जनवरी, 2020 की तुलना में जनवरी, 2022 के दौरान 75 मिलियन टन से 6.13 प्रतिशत बढ़कर 79.60 मिलियन टन हो गया। कोयला मंत्रालय के अनंतिम आंकड़ा के अनुसार इस वर्ष जनवरी के दौरान कुल उत्पादन में से कोल इंडिया लिमिटेड  ने 64.50 मिलियन टन कोयले का उत्पादन कर 2.35 प्रतिशत की वृद्धि प्राप्त की। सिंगरेनी कोलियरीज लिमिटेड  ने 5.42 प्रतिशत वृद्धि के साथ 6.03 एमटी का उत्पादन किया। इस अवधि के दौरान कैप्टिव ब्लॉकों में 9.07 एमटी कोयले का उत्पादन किया और 44.91 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।
जनवरी, 2022 के दौरान कोयला डिस्पैच 10.80 प्रतिशत बढ़कर 68.19 एमटी से 75.55 एमटी हो गया। जनवरी, 2022 के दौरान कुल उत्पादन में से कोल इंडिया लिमिटेड 7.71 प्रतिशत की वृद्धि की और उसके द्वारा 60.85 एमटी कोयला डिस्पैच किया गया। सिंगरेनी कोलियरीज लिमिटेड  ने 6.99 एमटी कोयला भेजकर 6.45 प्रतिशत की वृद्धि हासिल की। इस अवधि में कैप्टिव ब्लॉकों में 8.71 एमटी कोयला भेजकर 43.55 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।
शीर्ष 35 कोयला उत्पादन खदानों में 14 खदानों ने 100 प्रतिशत से अधिक काम किया तथा 6 खदानों का उत्पादन 80 और 100 प्रतिशत के बीच रहा।
जनवरी, 2020 की तुलना में जनवरी 2022 में कोयला आधारित विद्युत उत्पादन 9.21 प्रतिशत बढ़ा। जनवरी, 2020 की तुलना में जनवरी, 2022 में समग्र विद्युत उत्पादन 6.69 प्रतिशत अधिक रहा है। दिसम्बर, 2021 के 85579 एमयू की तुलना में जनवरी, 2022 में कोयला आधारित विद्युत उत्पादन 886.42 एमयू हुआ और इसमें 3.58 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। देश में कुल विद्युत उत्पादन जनवरी, 2022 में बढ़कर 115757 एमयू हो गया है, जो दिसम्बर, 2021 में 113094 एमयू था।
वित्त वर्ष 2022 के कोयले उत्पादन की तुलना वित्त वर्ष 2020 से की गई है, क्योंकि कोविड-19 महामारी के कारण वित्त वर्ष 2021 असामान्य माना गया है।..एमजी/एएम/एजी/एसएस
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
# सबसे बड़ा वैक्सीन अभियान
भारत के लिए गौरवपूर्ण दिवस, दुनिया के सबसे बड़े कोविड-19 टीकाकरण अभियान का शुभारंभ
भारत के कुल मामलों में सक्रिय मामले मात्र 2 प्रतिशत
कोविड-19 परिदृश्य में आज देश के लिए एक गौरवपूर्ण दिवस है क्योंकि भारत में आज दुनिया के सबसे बड़े कोविड-19 टीकाकरण अभियान का शुभारंभ हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुबह 10.30 बजे राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान का शुभारंभ करेंगे।
आज का दिन भारत के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि देश में कुल सक्रिय मामलों  में कुल पुष्टि हुए मामलों की संख्या मात्र 2 प्रतिशत है। 29 जून, 2020 को सक्रिय मामलों की संख्या 2,10,120 थी।
स्वस्थ हुए मामलों ने कुल मामलों 96.56 प्रतिशत के 96 प्रतिशत को पार कर लिया है।
अद्यतन कुल पुष्टि वाले मामलों की संख्या 2,11,033 हैं, और ये या तो घर में पृथक रूप से हैं या अस्पतालों में हैं। स्वस्थ हुए कुल मामले 1 करोड़  से अधिक हैं।
स्वस्थ हुए मामलों की संख्या में निरंतर रूप से वृद्धि हो रही है। स्वस्थ हुए मामलों और पुष्टि वाले मामलों के बीच अंतराल निरंतर बढ़ा है और अद्यतन यह 99,68,682 दर्ज किया गया है।
देश में सक्रिय मामलों में निरंतर गिरावट दर्ज करते हुए 25 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों से 5000 से भी कम सक्रिय मामले दर्ज किए गए हैं। इन राज्यों और संघ शासित प्रदेशों से कुल सक्रिय मामलों का मात्र 15 प्रतिशत ही दर्ज किया गया है।
विभिन्न राज्यों और संघ शासित प्रदेशों से सक्रिय मामलों की संख्या इस प्रकार हैः
81.94 प्रतिशत नए स्वस्थ हुए मामलें 10 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों से दर्ज किए गए हैं।
पिछले 24 घंटों में केरल में 4,603 नए स्वस्थ हुए मामलों के साथ एक दिन में सबसे अधिक रिकवरी दर्ज की गई है जबकि महाराष्ट्र में 3,500 और इसके पश्चात छत्तीसगढ़ में 1009 रोगी स्वस्थ हुए हैं।
8 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों से से नए मामलों के 80.81 प्रतिशत मामले दर्ज किए गए हैं।
केरल में 5,624 नए मामलों के साथ दैनिक मामलों में सर्वाधिक मामलों का आना जारी है इसके पश्चात महाराष्ट्र में 3,145 और पश्चिम बंगाल में 708 मामले दर्ज किए गए हैं।
पिछले 24 घंटों में 175 मृत्यु दर्ज की गई हैं।
नए मृत्यु के मामलों में 69.14 प्रतिशत मामले छः राज्यों और संघ शासित प्रदेशों से हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 45 लोगों की मृत्यु हुई। केरल और पश्चिम बंगाल में क्रमशः 23 और 16 दैनिक मृत्यु के मामलें दर्ज किए गए हैं।
रक्षा मंत्रालय
वायु सेना के उप प्रमुख ने एयरो इंडिया 2021 का दौरा किया
वायु सेना के उप प्रमुख एयर मार्शल हरजीत सिंह, पीवीएसएम एवीएसएम एडीसी ने एयरो इंडिया कार्यक्रम 2021 में भाग लेने के लिए शुक्रवार को येलाहन्का वायु सेना स्टेशन का दौरा किया। एयर मार्शल ने एलसीए, एचटीटी- 40, एलसीएच और एलयूएच जैसे प्लेटफार्मों के विकास के साथ-साथ आत्म निर्भरता बढ़ाने की आवश्यकता पर बल देने वाले विभिन्न देशी और विदेशी प्रौद्योगिकी और प्रणालियों की समीक्षा की। उन्होंने एचटीटी- 40 में एक छोटी उड़ान भरी और विमान को विकसित करने के लिए एचएएल द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की।
एयर मार्शल ने हमारे देश के हितों को प्राथमिकता देते हुए भारतीय वायुसेना की परिचालन क्षमता को बढ़ाने की दिशा में काम करने वाले उद्योग जगत के भारतीय और विदेशी प्रतिनिधियों के साथ बातचीत भी की।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
एक वर्ष के अवकाश के बाद करियर में लौटी महिला वैज्ञानिक ने धूल के कणों में खोजा परमाणु हथियारों का समाधान
धूल परमाणु हथियार के प्रभाव को कम कर सकती है। इस तथ्य को उस महिला वैज्ञानिक ने साबित किया है जो करीब एक वर्ष के अवकाश के बाद विज्ञान की ओर लौटी है।
काम से इस तरह का अवकाश लेना उन भारतीय महिलाओं के लिए सामान्य है जो विभिन्न परिस्थितियों में अपने परिवार को करियर पर तरजीह देती हैं। यह खासतौर से उनके जेंडर के कारण होता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग  की महिला वैज्ञानिक योजना  फैलोशिप ऐसी महिला वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को अवसर प्रदान करती है जिन्हें किसी कारण अपने करियर से ब्रेक लेना पड़ा और जो वापस करियर में लौटना चाहती हैं।
नई दिल्ली स्थित नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की डॉ मीरा चड्ढा ने इस अवसर का लाभ उठाया और ना सिर्फ अवकाश के बाद विज्ञान की मुख्यधारा में लौटीं बल्कि पहली बार गणितीय मॉडल के जरिए यह भी साबित करने की कोशिश की कि परमाणु हथियारों के घातक प्रभाव को धूल के कणों की मदद से कम या हल्का किया जा सकता है।
"प्रोसीडिंग्स ऑफ रॉयल सोसाइटी ऐ, लंदन" में हाल में प्रकाशित उनके अध्ययन के अनुसार "किसी गहन विस्फोट  से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा और उससे होने वाले विनाश के क्षेत्र  को धूल के कणों से कम किया जा सकता है।" उन्होंने दिखाया कि कैसे इस प्रक्रिया में विस्फोट की तीव्रता में कमी आती है।
डॉ चड्ढा ने इस अनुसंधान के लिए मिली प्रेरणा के बारे में बताया , "मेरी पीएचडी के दौरान मैने शॉक वेव्स के बारे में पढ़ा था और यह भी कि कैसे धूल के कण फनकी ताकत को कम कर देते हैं। मैंने एक किताब पढ़ी जिसका शीर्षक था "साइंस टुवर्ड्स स्पिरिचुएलिटी", जिसमें स्वर्गीय डॉ अब्दुल कलाम से पूछा गया था कि क्या विज्ञान कोई ऐसा कूल बम बना सकती है जो घातक एटम बम को निष्फल या खत्म कर सकता हो। इसने मुझे सोचने पर विवश किया।"
उन्होंने अपने करियर से लिए अवकाश के समय का उपयोग यह अध्ययन करने में किया कि विस्फोट कैसे होते हैं और धूल के कणों का उसपर क्या संभावित प्रभाव हो सकता है। डब्ल्यूओएस योजना ने उन्हें वह समय, वित्तीय सहायता और पर्याप्त संसाधन मुहैया कराए जिनसे वह यह अध्ययन कर अपने सपने को पूरा कर सकीं।
[प्रकाशन लिंक: https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rspa.2020.0105
अधिक जानकारी के लिए, डॉ. मीरा चड्ढा  से संपर्क किया जा सकता है].एमजी/एएम/एस/एसएस
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रक्षा मंत्रालय
हल्के लड़ाकू विमान  प्रोग्राम की सीएएस समीक्षा
वायुसेना प्रमुख  एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी ने कल वायुसेना मुख्यालय में हल्के लड़ाकू विमान  प्रोग्राम की स्थिति की समीक्षा की। इस अवसर पर रक्षा मंत्रालय, डीआरडीओ, एचएएल और एडीए के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। इस कार्यवाही की शुरुआत करते हुए, सीएएस ने बताया कि एलसीए अपने विमान बेड़े के स्वदेशीकरण की दिशा में भारतीय वायु सेना  के प्रयासों का पथप्रदर्शक रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय महत्व की इस परियोजना की प्रकृति को देखते हुए यह आवश्यक है कि सभी हितधारक इसकी सफलता के लिए सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। यह प्रोग्राम देश की आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल का अग्रदूत रहा है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह एयरोस्पेस क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता का पथप्रदर्शक है।
समीक्षा के दौरान पता चला कि एलसीए एमके 1 के सभी अनुबंधित लड़ाकू संस्करण भारतीय वायुसेना को सुपुर्द कर दिए गए थे। एचएएल के प्रतिनिधियों ने सीएएस को आने वाले महीनों में भी अनुबंधित ट्विन-सीटरों की समय पर डिलीवरी का आश्वासन दिया। एलसीए एमके 1 के अतिरिक्त, 83 एलसीए एमके-1ए विमानों को भी 2021 में भारतीय वायुसेना द्वारा अनुबंधित किया गया है। एचएएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ने उपस्थित लोगों को आश्वासन दिया कि एलसीए के इस उन्नत संस्करण की डिलीवरी फरवरी 2024 तक शुरू हो जाएगी।
सीएएस ने एचएएल की सराहना करते हुए संकेत दिया कि इन आश्वासनों के आधार पर, एलसीए एमके 1ए को अगले साल की शुरुआत में भारतीय वायुसेना के परिचालन अड्डों में से एक में नए बनाए गए स्क्वाड्रन में शामिल किया जा सकता है। समीक्षा के दौरान, परियोजना में आई देरी के बावजूद, सीएएस ने सभी हितधारकों के प्रयासों की सराहना की और एलसीए कार्यक्रम से सीखे गए सबक को भविष्य की स्वदेशी डिजाइन और विकासात्मक परियोजनाओं में शामिल करने की आवश्यकता पर जोर दिया। अधिक सक्षम संस्करण की समय पर डिलीवरी के साथ, एलसीए एमके 1ए को आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय अभ्यासों में भागीदारी के अतिरिक्त, अग्रिम ठिकानों पर तैनाती में वृद्धि किये जाने की संभावना है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
कर्नाटक में बंगलौर-मैसूर अभिगम नियंत्रित राजमार्ग 
किमी. 42+640 पर जल निकासी की समस्या
कर्नाटक में कल  रात अत्यधिक वर्षा  हुई, जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीणों द्वारा जल निकासी मार्ग को अवरुद्ध कर दिए जाने के कारण किमी.42.640 पर एनिमल ओवरपास के नीचे जल – जमाव की समस्या पैदा हो गई।
मदापुरा और अन्य गांवों के ग्रामीणों ने किमी. 42 + 640 पर तीन मीटर की चौड़ाई में नाली को मिट्टी से अवरुद्ध करके सर्विस रोड से अपने खेतों और गांव में प्रवेश करने हेतु अपना रास्ता बनाने के उद्देश्य से छोटा मार्ग  तैयार करने की कोशिश की है। इसके परिणामस्वरूप जल निकासी मार्ग में अवरोध आने से सड़क जलमग्न हो गई है।
ग्रामीणों द्वारा उनके आने-जाने के लिए बनाए गए बांध को 18.03.2023 को सुबह ही हटा दिया गया।
मदापुरा गांव के आस-पास के खेतों में आने-जाने को सुविधाजनक बनाने के लिए, 1.2 मीटर व्यास वाली पाइप की दो कतारों के साथ पाइपयुक्त जल-निकास की सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया गया। कार्य प्रगति पर है और इसके आज रात 11.30 बजे तक पूरा हो जाने की संभावना है।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
योग से आंतरिक शांति मिलती है और उत्पादकता में वृद्धि होती है : श्रीमती मेनका गांधी
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने योग दिवस पर #YogaFor9to5 प्रतियोगिता शुरू की
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने ‘#YogaFor9to5’ की शुरूआत की है। इस प्रतियोगिता का उद्धेश्य कार्यस्थल पर योग के माध्यम से होने वालो फायदो के प्रति महिलाओं को जागरूक करना है। प्रतियोगिता के तहत कामकाजी महिलाएं कार्यस्थल पर काम के दौरान के अपने योगाभ्यास के वीडियो और फोटो साझा कर सकती हैं। इस पहल का उद्देश्य कार्य के दौरान योग से होने वाले फायदों के बारे में लोगों के बीच जागरूकता पैदा करना है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती मेनका गांधी ने कहा कि योगाभ्यास से मस्तिष्क और शरीर के बीच संतुलन बना रहता है तथा आंतरिक शांति प्राप्त होती है जिसके फलस्वरूप उत्पादकता में वृद्धि होती है।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय समय-समय पर ऑनलाइन प्रतियोगिताओं का आयोजन करता रहता है ताकि लोगों के बीच जागरुकता को बढ़ावा मिले।
‘#YogaFor9to5’ प्रतियोगिता के तहत मंत्रालय ने कामकाजी घंटों के दौरान योगाभ्यास की प्रविष्टियां आमंत्रित की हैं। प्रतियोगिता की अंतिम तारीख 21 जून, 2018 है। प्रतियोगिता में भाग लेने की इच्छुक प्रतिभागी अपने योगाभ्यास के वीडियो या फोटो creativecorner.mwcd[at]gmail[dot]com पर ईमेल कर सकती हैं।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दुनियाभर में दैनिक जीवन में योग करने से होने वाले फायदों के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है।
प्रतियोगियों का चयन उनकी रचनात्मक, मौलिकता, संयोजन, तकनीकी दक्षता, सादगी, कलात्मकता और दृश्य प्रभाव के आधार होगा।
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवा विभाग ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, बीमा कंपनियों और वित्तीय संस्थानों के साथ बैठक कर अग्निवीरों को सहायता देने के तरीकों की पहचान की
उपयुक्त क्रेडिट सुविधाओं, मौजूदा सरकारी योजनाओं व बीमा उत्पादों के माध्यम से पीएसबी, पीएसआईसी और एफआई अग्निवीरों को सहायता देने के उपायों पर काम करेंगी
केंद्रीय कैबिनेट ने 14 जून, 2022 को सशस्त्र बलों में भारतीय युवा सेवा के लिए अग्निपथ नाम से एक आकर्षक भर्ती योजना को मंजूरी दी। इस योजना के तहत चयनित युवाओं को 'अग्निवीर' के रूप में जाना जाएगा। अग्निपथ के तहत देशभक्त और प्रेरित युवा चार साल की अवधि के लिए सशस्त्र बलों में अपनी सेवा दे सकते हैं। अग्निपथ योजना को सशस्त्र बलों के युवा शक्ति को सक्षम करने के लिए डिजाइन किया गया है।
वित्तीय सेवा विभाग  के सचिव ने आज नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों , सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों  और वित्तीय संस्थानों  के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक उन तरीकों की पहचान करने के लिए बुलाई गई, जिनके माध्यम से बैंक और वित्तीय संस्थान 'अग्निवीर' को उनके कार्यकाल के पूरा होने पर सहायता दे सकती हैं। इस बैठक में सैन्य मामलों के विभाग के संयुक्त सचिव ने अग्निपथ योजना के मुख्य पहलुओं पर एक प्रस्तुति दी।
इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि उपयुक्त लाभ/छूट आदि के माध्यम से पीएसबी, पीएसआईसी और एफआई ‘अग्निवीर’ की शैक्षिक योग्यता व कौशल के आधार पर उपयुक्त क्षमताओं में उनके लिए रोजगार के अवसरों की खोज करेंगी।
इसके अलावा यह भी निर्णय लिया गया कि कौशल उन्नयन, व्यवसाय स्थापित करने को लेकर शिक्षा और स्वरोजगार के लिए उपयुक्त ऋण सुविधाओं के माध्यम से बैंक 'अग्निवीर' की सहायता करने की संभावनाओं का पता लगाएंगे। 'अग्निवीर' को इस तरह की सहायता देने के लिए मौजूदा सरकारी योजनाओं जैसे कि मुद्रा और स्टैंड अप इंडिया आदि को लाभ उठाया जाएगा।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने 'स्वच्छता' को हमारे जीवन का अभिन्न अंग बनाने के लिए विशेष अभियान 2.0 चलाया
इसके तहत लंबित लोक शिकायतों का निपटारा, 12670 भौतिक रूप में उपलब्ध फाइलों और 207 ई-फाइलों की समीक्षा प्रमुख क्षेत्र हैं
देशभर के करीब 300 कार्यालय स्वच्छता अभियान में पूरे उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं
रिसाइक्लिंग और 'रिड्यूस, रियूज, रिसाइकल' को बढ़ावा देने के लिए एसएचजी कार्यालय के अपशिष्ट इकट्ठा करने में जुटे हैं
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में अक्टूबर 2022 के दौरान विशेष अभियान 2.0 चलाया जा रहा है। बड़े पैमाने पर इसी तरह का अभियान सभी मंत्रालयों और विभागों में चल रहा है। पिछले साल अक्टूबर 2021 में विशेष अभियान 1.0 के प्रभावशाली नतीजे सामने आए थे। इस बार भी बेहतर परिणाम की उम्मीद है। इसकी शुरुआत 14 से 30 सितंबर 2022 तक प्रारंभिक चरण के साथ हुई जिसमें अभियान की अवधि के दौरान स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किए गए। इस साल फील्ड कार्यालयों और संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों पर फोकस है।
प्रारंभिक चरण में पहचान के बाद, जिन महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान देने की तैयारी की गई है, उसमें लंबित लोक शिकायतों का निपटारा , सांसदों के संदर्भ , लोक शिकायत अपील  के साथ ही 12,670 भौतिक फाइलों और 207 ई-फाइलों की समीक्षा शामिल है।
देशभर के सभी कार्यालयों में स्वच्छता अभियान इस कैंपेन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारे जीवन में 'स्वच्छता' को अभिन्न अंग के रूप में मानते हुए इसे अभ्यास में लाने और सच मायने में 'जन आंदोलन' बनाने की दिशा में यह एक और कदम है। देशभर के लगभग 300 कार्यालय स्वच्छता अभियान में पूरे उत्साह के साथ शामिल हो रहे हैं। 19 अक्टूबर 2022 तक लंबित मामलों का निपटारा तेजी से हुआ है और मंत्रालय के अपने लक्ष्य को हासिल करने की पूरी संभावना है। देशभर के विभिन्न कार्यालयों में अपने कवरेज के एक हिस्से के रूप में दूरदर्शन की टीम ने मंत्रालय के अधीन कार्यालयों में से एक प्रकाशन विभाग, सिविल लाइंस, नई दिल्ली को कवर किया है। मंत्रालय नियमित रूप से सोशल मीडिया पर अपनी गतिविधियों का प्रचार कर रहा है।
विशेष अभियान के तहत मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में स्वयं सहायता समूहों  के साथ कार्यालयों के संपर्क को सुविधाजनक बनाया है। व्यवस्था के तहत, एसएचजी को संबंधित कार्यालयों में कियोस्क के लिए जगह दी गई है, जहां वे रिसाइक्लिंग के लिए कई तरह के कार्यालय अपशिष्ट इकट्ठा कर सकते हैं। स्वच्छता अभियान के एक हिस्से के रूप में, इसका उद्देश्य 'रिड्यूस, रियूज, रिसाइकल'  को बढ़ावा देना है।
निर्माण भवन में मंत्रालय ने जीविका स्वयं सहायता समूह की ओर से कियोस्क स्थापित कराया है। यह प्रयोग काफी सफल रहा है और एसएचजी ने बेकार कागज से बने उत्पादों की बिक्री बढ़ने की जानकारी दी है। इस प्रयोग ने अपने छोटे से प्रयास से मधुबनी पेंटिंग्स  को भी लोकप्रिय बनाया है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
ब्रिटेन में पाए गए कोरोना वायरस के नए स्वरूप पर अपडेट
संक्रमित लोगों की कुल संख्या अब तक 38 हो चुकी है
ब्रिटेन में मिले कोरोना वायरस के नए स्वरूप  के कुल 38 नमूने सकारात्मक पाए गए हैं।
बेंगलुरु के निमहंस  में 10, हैदराबाद के सीसीएमबी में 3, पुणे के एनआईवी में 5, राजधानी दिल्ली के आईजीआईबी में 11, नई दिल्ली के एनसीडीसी में 8 और कोलकाता के एनसीबीजी में एक संक्रमित व्यक्ति की पुष्टि हुई है।
एनसीबीएस, इंस्टेम  बेंगलुरु, सीडीएफ़डी हैदराबाद, आईएलएस भुवनेश्वर और एनसीसीएस पुणे में अब तक ब्रिटेन से निकले कोरोना वायरस के नए स्वरूप का कोई मामला नहीं पाया गया है।
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संख्या
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संस्थान / लैब
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के अंतर्गत
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नए कोविड स्वरुप के संक्रमितों का पता चला
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1
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एनसीडीसी नई दिल्ली
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
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8
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2
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आईजीआईबी नई दिल्ली
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सीएसआईआर
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11
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3
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एनसीबीजी कल्याणी 
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डीबीटी
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1
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4
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एनआईवी पुणे
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आईसीएमआर
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5
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5
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सीसीएमबी हैदराबाद
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सीएसआईआर
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3
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6
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निमहंस बेंगलुरु
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
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10
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कुल
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38
जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए पॉजिटिव नमूनों की जांच 10 इंसाकॉग  प्रयोगशालाओं में की जा रही है। जिनमें  कोलकाता, आईएलएस भुवनेश्वर, एनआईवी पुणे, एनसीसीएस पुणे, सीसीएमबी हैदराबाद, सीडीएफ़डी हैदराबाद, इंस्टेम  बेंगलुरु, निमहंस बेंगलुरु, आईजीआईबी दिल्ली और एनसीडीसी दिल्ली शामिल हैं।
इन सभी नये संक्रमित व्यक्तियों को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नामित स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के अनुसार एकल कमरे के आइसोलेशन में रखा जा रहा है। साथ ही उनके संपर्क में आए हुए लोगों को भी संगरोध के तहत रखा गया है। सह-यात्रियों, पारिवारिक संपर्कों तथा अन्य व्यक्तियों से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए व्यापक संपर्क पहचान कार्य शुरू कर दिया गया है। अन्य नमूनों पर भी जीनोम सिक्वेंसिंग का कार्य चल रहा है।
स्थिति पर सावधानीपूर्वक नज़र रखी जा रही है और निगरानी बढ़ाने, नियंत्रण, जांच तथा नमूनों को इंसाकॉग प्रयोगशालाओं को प्रेषण के लिए राज्यों को नियमित सलाह प्रदान की जा रही है।
रक्षा मंत्रालय
भारत- उजबेकिस्तान संयुक्त क्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास - 2019 एक्सरसाइज डस्टलिक- 2019
- 2019, एक्सरसाइज डस्टलिक -2019 का समापन 13 नवंबर 2019 को हुआ।
यह संयुक्त अभ्यास 04 नवंबर 2019 को शुरू हुई थी और इसमें प्रशिक्षण मुख्य तौर पर घुसपैठ को रोकने और शहरी परिदृश्य में आतंकवाद निरोधी अभियानों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसके अलावा अभ्यास के दौरान हथियार संबंधी कौशल के बारे में विशेषज्ञता को साझा करने और घुसपैठ एवं आतंकवाद से निपटने के लिए शूटिंग एवं अनुभवों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। इस अभ्यास ने सभी देशों की सेनाओं को सांस्कृतिक समझ बढ़ाने, अनुभवों को साझा करने और आपसी विश्वास एवं सहयोग को बेहतर करने का अवसर प्रदान किया।
गहन सैन्य प्रशिक्षण के बाद दोनों सेनाओं ने चरमपंथी समूहों पर अपनी युद्ध शक्ति एवं वर्चस्व का प्रदर्शन करते हुए संयुक्त अभ्यास का समापन किया। समापन समारोह में दोनों देशों की अनोखी पारंपरिकता के साथ जबरदस्त प्रतिभा दिखाई दी। इसका आयोजन उजबेकिस्तान के चिरचिक प्रशिक्षण क्षेत्र में किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों ने अभ्यास के दौरान हासिल उच्च मानकों के लिए संतोष व्यक्त किया।
अभ्यास के दौरान मिलनसारिता, स्पिरिट डे कॉर्प्स और सद्भावना भविष्य में हमारे सशस्त्र बलों के बीच संबंधों को मजबूत बनाने में मदद करेगी। यह हमें एक दूसरे के संगठन और विभिन्न कार्यों के संचालन की कार्यप्रणाली को समझने में सक्षम बनाती है।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने रामनवमी की पूर्व संध्या पर देशवासियों को बधाई दी
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने रामनवमी की पूर्व संध्या पर सभी देशवासियों को बधाई दी है।
अपने एक संदेश में, राष्ट्रपति ने कहा है, “रामनवमी के पावन अवसर पर, मैं अपने सभी देशवासियों को बधाई देती हूं।
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जयंती के रूप में मनाया जाने वाला हर्ष और समृद्धि का यह पर्व हमें निःस्वार्थ सेवा का संदेश देता है और प्रेम, करुणा, मानवता एवं त्याग के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। भगवान राम का जीवन दया एवं त्याग का उत्कृष्ट उदाहरण है और यह हमें एक गरिमापूर्ण एवं अनुशासित जीवन जीने की सीख देता है।
आइए, हम सब अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आदर्शों को आत्मसात करें और भारत को एक गौरवशाली राष्ट्र बनाने के लिए स्वयं को अर्पित करें।”
राष्ट्रपति का संदेश के लिए कृपया यहां क्लिक करें