ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रक्षा मंत्रालय
एंटी-नारकोटिक्स ऑपरेशन
समुद्र में एक समन्वित अभियान में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो  और भारतीय नौसेना ने 200 किलोग्राम से अधिक नशीले पदार्थ ले जा रहे एक संदिग्ध जहाज को पकड़ा। नाव को आगे की जांच के लिए चालक दल के साथ कोच्चि ले जाया गया है। यह न केवल मात्रा और लागत के मामले में महत्वपूर्ण है बल्कि अवैध नशीले पदार्थों की तस्करी के मार्गों, जो मकरान तट से निकलते हैं और विभिन्न आईओआर देशों की ओर जाते हैं, को रोकने के लिए सहयोगात्मक प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने का भी प्रतीक है। नशीले पदार्थों की लत से होने वाले मानवीय नुकसान के अलावा, नशीले पदार्थों का कारोबार आतंकवाद, कट्टरता और आपराधिक गतिविधियों में शामिल सिंडिकेट को भी पोषण देता है। इस ऑपरेशन का सफल संचालन विशेष रूप से भारत के समुद्री पड़ोस में अवैध गतिविधियों के लिए उपयोग किए जा रहे वैश्विक कॉमन्स के रूप में समुद्रों की अनुमति नहीं देने की हमारी मजबूत प्रतिबद्धता और संकल्प की पुष्टि करता है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 213.72 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 19,93,670 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 52,336 है
सक्रिय मामलों की दर 0.12 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.69 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 6,032 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,38,86,496 है
पिछले 24 घंटों में 4,417 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 1.20 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 2.06 प्रतिशत है
अब तक 88.77 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 3,67,490 जांच की गई
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीदने के लिए 41,084 किसानों को करीब 1,082 करोड़ रूपये का भुगतान
खरीफ विपणन मौसम 2020-21 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कपास की खरीद शुरू
धान खरीद करने वाले राज्यों के बीच 2020-21 के लिए धान की खरीद शुरू हो गई है। 03.10.2020 को खरीफ विपणन मौसम 2020-21 में धान की संचयी खरीद 5,73,339 मीट्रिक टन थी। इससे कुल 41,084 किसानों को लाभ मिला और एमएसपी का कुल प्रवाह करीब 1,082.464 करोड़ रूपये रहा।
खरीफ विपणन मौसम 2020-21 के दौरान कपास की खरीद 1 अक्तूबर, 2020 से शुरू हुई। 3-01-2020 को भारतीय कपास निगम ने न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत 40.80 लाख रूपये मूल्य की संचयी मात्रा की 147 गांठें खरीदी जिससे 29 किसानों को लाभ मिला।
रेल मंत्रालय
कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान आम आदमी के लिए चीनी, नमक और खाद्य तेल की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही भारतीय रेल
23 मार्च से 4 अप्रैल, 2020 तक रेलवे ने की 1342 वैगन चीनी, 958 वैगन नमक और 378 वैगन/टैंक खाद्य तेल की ढुलाई
भारतीय रेलवे द्वारा कोविड-19 के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान यह सुनिश्चित करने की दिशा में हर प्रयास किया जा रहा है कि आम आदमी के लिए चीनी, नमक और खाद्य तेल की कोई कमी नहीं रहे। इस अवधि में इन आवश्यक वस्तुओं के लदान, परिवहन और उतारने का काम पूरी रफ्तार से हो रहा है।
23 मार्च से 4 अप्रैल, 2020 तक पिछले 13 दिनों के दौरान रेलवे ने चीनी से भरे 1,342 वैगन, नमक के 958 वैगन और 378 वैगन/ टैंक खाद्य तेल  का लदान और ढुलाई की। इसका विवरण निम्नलिखित है :
|
|
क्र. सं.
|
|
तारीख
|
|
चीनी के वैगनों की संख्या
|
|
नमक के वैगनों की संख्या
|
|
खाद्य तेल के वैगनों की संख्या
|
|
1.
|
|
23.03.2020
|
|
42
|
|
168
|
|
-
|
|
2.
|
|
24.03.2020
|
|
-
|
|
168
|
|
50
|
|
3.
|
|
25.03.2020
|
|
42
|
|
42
|
|
-
|
|
4.
|
|
26.03.2020
|
|
42
|
|
42
|
|
-
|
|
5.
|
|
27.03.2020
|
|
42
|
|
42
|
|
-
|
|
6.
|
|
28.03.2020
|
|
126
|
|
42
|
|
50
|
|
7.
|
|
29.03.2020
|
|
210
|
|
42
|
|
42
|
|
8.
|
|
30.03.2020
|
|
252
|
|
8
|
|
-
|
|
9.
|
|
31.03.2020
|
|
293
|
|
84
|
|
-
|
|
10.
|
|
01.04.2020
|
|
210
|
|
-
|
|
-
|
|
11.
|
|
02.04.2020
|
|
-
|
|
133
|
|
64
|
|
12.
|
|
03.04.2020
|
|
41
|
|
103
|
|
122
|
|
13.
|
|
04.04.2020
|
|
42
|
|
84
|
|
50
|
|
|
|
Total
|
|
1342
|
|
958
|
|
378
माल ढुलाई पर उच्च स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कड़ी निगरानी रखी जा रही है। रेलवे को पूर्व में विभिन्न टर्मिनल बिंदुओं पर लदान और उतार के दौरान जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, उनका प्रभावी तरीके से समाधान किया जा रहा है। भारतीय रेलवे, गृह मंत्रालय के साथ ही राज्य सरकारों के संपर्क में है और अचानक सामने आने वाली परिचालन संबंधी समस्याओं को दूर किया जा रहा है।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय सैन्य दल संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितिये - 2022 के लिए सेशेल्स पहुंचा
भारतीय सेना और सेशेल्स रक्षा बलों  के बीच 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितिये– 2022, सेशेल्स रक्षा अकादमी  सेशेल्स में 22 मार्च से 31 मार्च 22 तक आयोजित किया जा रहा है। भारतीय सेना और सेशेल्स रक्षा बल दोनों की एक-एक इन्फैंट्री प्लाटून कंपनी मुख्यालय के साथ इस अभ्यास में भाग लेंगी। इस अभ्यास का उद्देश्य अर्ध-शहरी वातावरण में शत्रु बलों के खिलाफ विभिन्न अभियानों के दौरान प्राप्त किए गए अनुभवों को साझा करने और संयुक्त अभियान शुरू करने के लिए क्षमता में वृद्धि करना है।
भारतीय सैन्य दल में 2/3 गोरखा राइफल्स समूह  के सैनिक शामिल हैं। यह दल 21 मार्च, 2022 को सेशेल्स पहुंच गया है।
सैन्य अभ्यास - 2022 एक द्विवार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जिसका 2001 से सेशेल्स में आयोजन किया जा रहा है। यह उल्लेखनीय है कि विभिन्न देशों के साथ भारत द्वारा किए जा रहे सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास की श्रृंखला में सेशेल्स के साथ आयेाजित किया जा रहा यह लामितिये अभ्यास मौजूदा वैश्विक स्थिति और हिन्द महासागर क्षेत्र में बढ़ती हुई सुरक्षा चिंताओं की पृष्ठभूमि में दोनों देशों के लिए सामने आ रही सुरक्षा चुनौतियों के संदर्भ में बहुत अहम और महत्वपूर्ण है।
इस 10 दिनों तक चलने वाले संयुक्त अभ्यास में क्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास, युद्ध चर्चा, व्याख्यान, प्रदर्शन शामिल हैं जो दो दिवसीय प्रमाणीकरण अभ्यास के साथ समाप्त होगा। इस संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच कौशल, अनुभव और अच्छी प्रक्रियाओं के आदान-प्रदान के द्वारा द्विपक्षीय सैन्य संबंधों की स्थापना करना और उन्हें बढ़ावा देना है। दोनों पक्ष संयुक्त परिचालन आयोजित करने के लिए नई पीढ़ी के उपकरणों और प्रौद्योगिकी का पता लगाने और प्रदर्शन करते हुए, अर्ध शहरी वातावरण में आने वाले संभावित खतरों को समाप्त करने के लिए अच्छी तरह से विकसित सामरिक अभ्यासों की एक श्रृंखला का संयुक्त रूप से प्रशिक्षण, नियोजन और निष्पादन करेंगे। अर्ध-शहरी वातावरण में शत्रु दलों का मुकाबला करने में सामरिक कौशल को बढ़ाने और दोनों बलों के बीच अंतर-संचालन बढ़ाने पर पूरा ध्यान केन्द्रित किया जाएगा।
भारतीय सैन्य दल के कंपनी कमांडर मेजर अभिषेक नेपाल सिंह ने कहा कि यह द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास, सेशेल्स में आयोजित एक निर्गामी आउटबाउंड अभ्यास है, जिसने दोनों सेनाओं के बीच द्विपक्षीय सैन्य सहयोग और अंतर-संचालनता को मजबूत बनाने में काफी योगदान दिया है। हम विचार-विमर्श और सामरिक अभ्यासों पर आधारित अनेक स्थितियों के माध्यम से उप-पारंपरिक संचालनों में नई प्रौद्योगिकी के समावेश के साथ-साथ मान्य अभ्यासों और प्रक्रियाओं को समाविष्ट करने के लिए व्यवहारिक पहलुओं को साझा करने के लिए भी तत्पर हैं।
इस संयुक्त सैन्य अभ्यास से भारतीय सेना और सेशेल्स रक्षा बलों  के बीच रक्षा सहयोग के स्तर को बढ़ाने और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।..एमजी/एएम/आईपीएस/एसएस
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विधि एवं न्याय मंत्रालय
न्यायपालिका के लिए अवसंरचना संबंधी सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित स्कीम
न्यायपालिका के लिए अवसंरचना संबंधी सुविधाओं के विकास के लिए न्याय विभाग  की केंद्र प्रायोजित स्कीम  अपनी स्थापना के बाद से ही जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक बुनियादी ढांचे को रूपांतरित कर रही है, न्यायालय के भवनों, डिजिटल कंप्यूटर कक्षों, वकीलों के सभा कक्षों, शौचालय परिसरों तथा न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय मकानों के निर्माण के लिए राज्य सरकार के संसाधनों को डिजिटल तरीके से बढ़ा रही है।
स्कीम के तहत फंड शेयरिंग पैटर्न 60 : 40 , 8 पूर्वोत्तर राज्यों एवं 2 हिमालयी राज्यों के लिए 90 : 10 और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए 100 प्रतिशत केंद्रीय वित्तपोषण है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने गोवा मुक्ति दिवस पर गोवा के लोगों को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गोवा मुक्ति दिवस पर गोवा के लोगों को बधाई दी है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा;
"गोवा के लोगों को गोवा मुक्ति दिवस की बधाई। इस दिन, हम उन सभी के साहस और महान योगदान को याद करते हैं, जो गोवा को मुक्त कराने के आंदोलन का हिस्सा थे। हम उनकी दृष्टि से प्रेरित हैं और गोवा के विकास की दिशा में काम कर रहे हैं।"
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
लगातार दूसरे दिन भारत में 24 घंटे के अंदर 6 लाख से ज्यादा लोगों की जांच की गई
जांचे गए कुल नमूनों संख्या 2.14 करोड़ से ज्यादा हुई
प्रति दस लाख की आबादी पर जांच  की संख्या बढ़कर 15,568 हुई
भारत में लगातार दूसरे दिन, 6 लाख से ज्यादा लोगों की कोविड-19 की जांच की गई। संघ और राज्य/केंद्र शासित सरकारों द्वारा सबसे पहले महत्वपूर्ण कदम के रूप में, कोविड-19 के सकारात्मक मामलों का शीघ्र पता लगाने और उन्हें उपचार/होम आइसोलेशन में भेजने के लिए त्वरित परीक्षण का पालन करने के संकल्प के परिणामस्वरूप, भारत में प्रति दिन किए जा रहे परीक्षणों की संख्या में तीव्र गति से बढ़ोतरी हुई है।
क्रमबद्ध और विकसित प्रतिक्रिया के कारण, एक परीक्षण रणनीति बनी है जिससे देश में परीक्षण नेटवर्क में तीव्र गति से बढ़ोत्तरी की गई है। पिछले 24 घंटों में की गई 6,19,652 जांचों के साथ, आज कुल जांचों की संख्या 2,14,84,402 तक पहुंच गई है। प्रति दस लाख की आबादी पर जांच की संख्या भी तीव्र गति बढ़कर 15,568 तक पहुंच गई है।
व्यापक "जांच, खोज, उपचार" रणनीति को ध्यान में रखते हुए, देश में जांच प्रयोगशालाओं का नेटवर्क लगातार मजबूत किया जा रहा है। वर्तमान में देश में जांच प्रयोगशालाओं के नेटवर्क में कुल 1,366 प्रयोगशालाएं है; जिसमें सरकारी क्षेत्र की 920 प्रयोगशालाएं और निजी क्षेत्र की 446 प्रयोगशालाएं हैं। जिनमें शामिल हैं:
- रियल-टाइम आरटी पीसीआर आधारित परीक्षण प्रयोगशालाएं: 696 (सरकारी: 421
+ निजी: 275)
- ट्रूनेट आधारित परीक्षण प्रयोगशालाएं: 561 
- सीबी नाट आधारित परीक्षण प्रयोगशालाएं: 109 
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी मुद्दों, दिशा-निर्देशों और सलाहों के बारे में सभी प्रामाणिक और अद्यतन जानकारी के लिए, नियमित रूप से देखें: https://www.mohfw.gov.in/ और @MoHFW_INDIA
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी प्रश्नों को technicalquery.covid19[at]gov[dot]in पर और अन्य प्रश्नों को ncov2019[at]gov[dot]in पर ई-मेल और @CovidIndiaSeva ट्वीट पर पूछा जा सकता है।
कोविड-19 से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबर- : +91-11-23978046 or 1075  पर कॉल करें।
कोविड-19 पर राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के हेल्पलाइन नंबरों की सूची https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf पर उपलब्ध है।
एमजी/एएम/एके/एसके
(
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
अप्रैल, 2023 के लिए ग्रामीण, शहरी तथा संयुक्त उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आंकड़े, आधार वर्ष 2012=100
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय  इस प्रेस नोट में आधार वर्ष 2012 =100 पर, अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक  तथा अप्रैल 2023  महीने के लिए तदनुरुपी ग्रामीण , शहरी  तथा संयुक्त  हेतु उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक  जारी कर रहा है। अखिल भारतीय एवं सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों दोनों के लिए उप-समूहों तथा समूहों के लिए सीपीआई भी जारी किए जा रहे हैं।
मूल्य आंकड़े साप्ताहिक रोस्टर के आधार पर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के एनएसओ के प्रक्षेत्र प्रचालन प्रभाग के फील्ड स्टाफ द्वारा व्यक्तिगत दौरों के जरिये सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करते हुए चुने हुए 1114 शहरी बाजारों तथा 1181 गांवों से संग्रहित किए जाते हैं। अप्रैल, 2023 के दौरान, एनएसओ ने 99.83 प्रतिशत गांवों तथा 98.56 प्रतिशत शहरी बाजारों से मूल्य संग्रहित किए जबकि उसमें बाजार-वार मूल्य ग्रामीण के लिए 89.90 प्रतिशत तथा शहरी के लिए 93.14 प्रतिशत रहा।
सामान्य सूचकांकों तथा सीएफपीआई के आधार पर अखिल भारतीय मुद्रास्फीति दरें  निम्नलिखित हैं:
सीपीआई  और सीएफपीआई पर आधारित अखिल भारतीय वर्ष-दर-वर्ष मुद्रास्फीति दर : अप्रैल 2022 की तुलना में अप्रैल 2023
|
|
|
|
अप्रैल. 2023 
|
|
मार्च
2023 
|
|
अप्रैल 2022
|
|
ग्रामीण
|
|
शहरी
|
|
संयुक्त
|
|
ग्रामीण
|
|
शहरी
|
|
संयुकत
|
|
ग्रामीण
|
|
शहरी
|
|
संयुकत
|
|
महंगाई
|
|
सीपीआई 
|
|
4.68
|
|
4.85
|
|
4.70
|
|
5.51
|
|
5.89
|
|
5.66
|
|
8.38
|
|
7.09
|
|
7.79
|
|
सीएफपीआई
|
|
3.83
|
|
3.69
|
|
3.84
|
|
4.72
|
|
4.82
|
|
4.79
|
|
8.50
|
|
8.09
|
|
8.31
|
|
सूचकांक
|
|
सीपीआई 
|
|
178.8
|
|
177.4
|
|
178.1
|
|
178.0
|
|
176.3
|
|
177.2
|
|
170.8
|
|
169.2
|
|
170.1
|
|
सीएफपीआई
|
|
173.6
|
|
180.0
|
|
175.9
|
|
173.0
|
|
178.4
|
|
174.9
|
|
167.2
|
|
173.6
|
|
169.4
सामान्य सूचकांकों और सीएफपीआई में मासिक परिवर्तन नीचे दिए गए हैं:
अखिल भारतीय सीपीआई  और सीएफपीआई में मासिक परिवर्तन : अप्रैल 2023 की तुलना में मार्च 2023
|
|
सूचकांक
|
|
अप्रैल 2023 
|
|
मार्च 2023 
|
|
मासिक बदलाव 
|
|
ग्रामीण
|
|
शहरी
|
|
संयुक्त
|
|
ग्रामीण
|
|
शहरी
|
|
संयुक्त
|
|
ग्रामीण
|
|
शहरी
|
|
संयुक्त
|
|
सीपीआई 
|
|
178.8
|
|
177.4
|
|
178.1
|
|
178.0
|
|
176.3
|
|
177.2
|
|
0.45
|
|
0.62
|
|
0.51
|
|
सीएफपीआई
|
|
173.6
|
|
180.0
|
|
175.9
|
|
173.0
|
|
178.4
|
|
174.9
|
|
0.35
|
|
0.90
|
|
0.57
नोट: अप्रैल 2023 के आंकड़े अनंतिम हैं।
रिलीज की अगली तारीख: मई 2023 के लिए 12 जून 2023 ।
अधिक जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट www.mospi.gov.in देखें
अनुलग्नक देखने के लिए यहां क्लिक करें:
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने देश की विरासत को संरक्षित करने के बेहतरीन प्रयास की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश की विरासत को संरक्षित करने के बेहतरीन प्रयास की सराहना की है। श्री मोदी ने कहा कि हम देश की विरासत को संजोने और संवारने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
श्री मोदी ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के ट्वीट्स की एक श्रृंखला के जबाव में यह प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिसमें केंद्र ने सूचित किया कि केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आईजीएनसीए परिसर में वैदिक विरासत पोर्टल और कला वैभव  का उद्घाटन किया है।
आईजीएनसीए दिल्ली ने यह भी बताया है कि वैदिक विरासत पोर्टल हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में तैयार किया गया है। इसमें 18 हजार से अधिक वैदिक मंत्रों के ऑडियो और विजुअल उपलब्ध हैं।
केंद्र में हुए इस विकास के बारे में आईजीएनसीए दिल्ली द्वारा ट्वीट्स की एक श्रृंखला का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा;
"बेहतरीन प्रयास! देश की विरासत को संजोने और संवारने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है।"
संस्कृति मंत्रालय
प्रदर्शनी 'भारत: लोकतंत्र की जननी' भारतीय लोकतांत्रिक लोकाचार के सार को दर्शाती है
भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने 8-10 सितंबर 2023 के दौरान जी-20 शिखर सम्मेलन के लिए आईटीपीओ के हॉल नं. 14  में 'भारत: लोकतंत्र की जननी' विषय पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया। यह प्रदर्शनी हमारे देश की लोकतांत्रिक परंपराओं को प्रदर्शित करती है।




केंद्र में सिंधु-सरस्वती संस्कृति की एक लड़की की मूर्ति है। वह आत्मविश्वास से खड़ी है और दुनिया को देख रही है। वह स्वतंत्र, मुक्त, आश्वस्त, आत्मविश्वास से परिपूर्ण है और दुनिया को आंखों से आंखें मिलाकर देख रही है। वह अपने शरीर पर आभूषण पहनती है, जो पश्चिमी भारत की महिलाओं द्वारा प्रतिदिन पहने जाने वाले आभूषणों से काफी मिलते-जुलते हैं। कलाकृति की वास्तविक ऊंचाई 10.5 सेमी है लेकिन प्रतिकृति 5 फीट ऊंचाई और 120 किलोग्राम वजन के साथ कांस्य में बनाई गई थी।
यहां भारत के लोकतांत्रिक इतिहास को विभिन्न भाषाओं में 26 इंटरैक्टिव पैनलों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है, जहां आगंतुक 16 विभिन्न भाषाओं में सामग्री पढ़ सकते हैं और ऑडियो द्वारा सुन सकते हैं। पैनल में स्थानीय स्वशासन, आधुनिक भारत में चुनाव, कृष्ण देव राय, जैन धर्म सहित अन्य चीजें शामिल हैं। प्रदर्शनी को जी-20 एप्लिकेशन पर डिजिटल रूप से एक्सेस किया जा सकता है।
भारत में लोकतंत्र एक सदियों पुरानी अवधारणा है। भारतीय लोकाचार के अनुसार, लोकतंत्र में समाज में स्वतंत्रता, स्वीकार्यता, समानता और समावेशिता के मूल्य शामिल होते हैं और यह अपने आम नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण और सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर देता है। सबसे पहले उपलब्ध पवित्र ग्रंथ - ऋग्वेद और अथर्ववेद की पंक्तियों में सभा, समिति और संसद जैसी सहभागी संस्थाओं का उल्लेख किया गया है। अंतिम शब्द ‘संसद’ हमारे देश की संसद को दर्शाते हुए प्रचलित है। इस भूमि के महान महाकाव्य रामायण और महाभारत भी निर्णय प्रक्रिया में लोगों को समावेशित करने की बात करते हैं। भारतीय लिखित उदाहरणों में यह भी पाया जाता है कि शासन करने का अधिकार योग्यता या आम सहमति के माध्यम से अर्जित किया जाता है और यह वंशानुगत नहीं है। परिषद और समिति जैसी विभिन्न लोकतांत्रिक संस्थाओं में मतदाता की वैधता पर लगातार चर्चा होती रही है। भारतीय लोकतंत्र वास्तव में लोगों की सत्यता, सहयोग, समन्वय, शांति, सहानुभूति और सामूहिक शक्ति का उत्सवपूर्ण उद्घोष है।
वित्त मंत्रालय
'6.17% सरकारी स्टॉक 2021' की बिक्री  के लिए नीलामी,
'7.27% सरकारी स्टॉक 2026' की बिक्री  के लिए नीलामी,
‘6.45% सरकारी स्टॉक 2029’, '7.62% सरकारी स्टॉक 2039' और 7.63 सरकारी स्टॉक 2059 की बिक्री  के लिए नीलामी
भारत सरकार ने  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 2,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘6.17 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2021’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 2,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘7.27 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2026’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 7,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘6.45 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2029’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 1,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए 7.62 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2039’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 4,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए 7.63 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2059’ की बिक्री  करने की घोषणा की है। 16000 करोड़ रुपये की सीमा को देखते हुए भारत सरकार के पास उपर्युक्त किसी भी स्टॉक के सापेक्ष 1,000 करोड़ रुपये तक का अतिरिक्त अभिदान अपने पास रखने का विकल्प होगा। एकाधिक मूल्य विधि का उपयोग कर ये नीलामियां आयोजित की जाएंगी। भारतीय रिजर्व बैंक के मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई द्वारा ये नीलामियां 22 नवम्बर, 2019  को आयोजित की जाएंगी।
सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी से जुड़ी गैर-प्रतिस्पर्धी बोली सुविधा की योजना के अनुसार स्टॉक की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक का आवंटन पात्र व्यक्तियों एवं संस्थानों को किया जाएगा।
नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धी एवं गैर-प्रतिस्पर्धी दोनों ही बोलियां 22 नवम्बर, 2019 को भारतीय रिजर्व बैंक के कोर बैंकिंग सोल्यूशन  सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप  में पेश की जानी चाहिए। गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां प्रात: 11.30 बजे से लेकर दोपहर 12.00 बजे तक और प्रतिस्पर्धी बोलियां प्रात: 11.30 बजे से लेकर दोपहर 12.30 बजे तक पेश की जानी चाहिए।
इन नीलामियों के नतीजों की घोषणा 22 नवम्बर, 2019  को ही कर दी जायेगी और सफल बोली लगाने वालों द्वारा भुगतान 25 नवम्बर, 2019  को किया जायेगा।
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप ये स्टॉक ‘व्हेन इश्यूड’ ट्रेडिंग के लिए पात्र माने जाएंगे। ये दिशा-निर्देश ‘केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब लेन-देन जारी किए गए’ पर जारी किए गए हैं। इसके लिए दिनांक 24 जुलाई, 2018 को जारी परिपत्र संख्या आरबीआई/2018-19/25 देखें, जिसमें समय-समय पर संशोधन होते रहे हैं।
संस्कृति मंत्रालय
'आजादी का अमृत महोत्सव' के उपलक्ष्य में एक विशेष दिल्ली मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन
वर्तमान में जारी 'आजादी का अमृत महोत्सव-भारत की आजादी के 75 वर्ष के उत्सव'  के अंग के रूप में, आज सुबह ब्लू लाइन पर यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन पर एक विशेष रूप से सजाई गई मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया गया। इस ट्रेन को उद्घाटन के उपरान्त यात्री सेवाओं में शामिल कर लिया गया। आठ डिब्बों वाली इस विशेष ट्रेन के बाहरी हिस्से को विशेष रूप से सजाया गया है और पिछले 75 वर्षों में देश के लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास और 'आत्मनिर्भर भारत' की भावना को दर्शाते हुए इन्हें चित्रों और आदर्श वाक्यों से सुसज्जित किया गया है। । इसका उद्घाटन दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक डॉ मंगू सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में किया गया।
गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर आम जनता के बीच राष्ट्रवाद और एकता की भावना को प्रसारित करने के लिए इस ट्रेन का प्रतीकात्मक रूप से उद्घाटन किया गया है। यह विशेष ट्रेन 'आजादी का अमृत महोत्सव' की स्मरणीय अवधि के दौरान सेवा में बनी रहेगी।
PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
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- देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक टीके की 196.32 करोड़ खुराकें दी गई
- भारत में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 79,313
- सक्रिय मामले 0.18 प्रतिशत
- मरीजों के स्वस्थ होने की दर इस समय 98.61 प्रतिशत
- पिछले 24 घंटों में 7,293 मरीज स्वस्थ हुए, जिससे कुल स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,27,15,193 हुई
- पिछले 24 घंटों में 9,923 नये मामले दर्ज
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 2.55 प्रतिशत
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 2.67 प्रतिशत
- अब तक कुल 85.85 करोड़ जांच की जा चुकी हैं; पिछले 24 घंटों में 3,88,641 जांच की गईं
#Unite2FightCorona #IndiaFightsCorona
पत्र सूचना कार्यालय
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
इरेडा ने 1,000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना के लिए एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के साथ 4,445 करोड़ रुपये का ऋण समझौता किया
इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड  ने राजस्थान के बीकानेर जिले में 1,000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना के लिए आज एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी लिमिटेड  के साथ 4,444.71 करोड़ रुपये के ऐतिहासिक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए।
इरेडा द्वारा वित्तपोषित परियोजना 400/220 केवी के बीकानेर-II  सबस्टेशन से जुड़ेगी। एसजेवीएन ने वीजीएफ सहायता पर आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से ग्रिड से जुड़ी सोलर पीवी पावर परियोजना के विकास के लिए सीपीएसयू चरण-II  योजना के तहत इरेडा द्वारा जारी निविदा के माध्यम से परियोजना हासिल की है।
इस अवसर पर इरेडा के सीएमडी ने कहा: "हम 1,000 मेगावाट की सौर परियोजना के विकास के लिए एसजीईएल को इरेडा की उच्चतम ऋण राशि स्वीकृत करके प्रसन्न हैं। हम इस तरह के सहयोग से 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन से ऊर्जा का 50 प्रतिशत हिस्सा प्राप्त करने के भारत सरकार के लक्ष्य में उसकी सहायता करने में सक्षम होंगे। साथ ही, यह साझेदारी हरित निवेश को प्रोत्साहित करेगी और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के रोजगार के अवसर पैदा करेगी।”
इरेडा के सीएमडी श्री प्रदीप कुमार दास और एसजेवीएन के सीएमडी श्री नंद लाल शर्मा, श्री प्रदीप्त कुमार रॉय, डीजीएम  और श्री एस. एल. शर्मा, सीईओ  की उपस्थिति में इरेडा के कॉर्पोरेट कार्यालय में ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर इरेडा के तकनीकी निदेशक श्री चिंतन शाह, एसजेवीएन के वित्त निदेशक श्री ए.के. सिंह, डॉ. आर.सी. शर्मा, सीएफओ, श्रीमती देबयानी भाटिया, जीएम , इरेडा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने भारत को कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन के योगदान पर अपने विचार व्यक्त किए
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत को कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन के योगदान पर अपने विचार व्यक्त किए हैं।
प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया:
“भारत को कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन के अमूल्य योगदान पर कुछ विचार व्यक्त किए। उन्होंने हमारे किसानों की समृद्धि के लिए बड़े पैमाने पर काम किया।
https://www.narendramodi.in/prof-swaminathan-s-unyielding-commitment-eng ”
“भारतवर्ष में आज हम जिस आधुनिक और प्रगतिशील कृषि को देख रहे हैं, उसकी नींव प्रोफेसर एम. एस. स्वामीनाथन जी ने ही रखी थी। उनके अमूल्य योगदान को समर्पित मेरा ये आलेख…
https://www.narendramodi.in/hi/prof-swaminathan-s-unyielding-commitment-hin ”
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के रायगढ़ में बस दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री ने पीड़ितों के लिए पीएमएनआरएफ से अनुग्रह राशि की घोषणा की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने महाराष्ट्र के रायगढ़ में बस दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने पीड़ितों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष  से अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है।
प्रधानमंत्री कार्यालय के ट्वीट की एक श्रृंखला में प्रधानमंत्री ने कहा:
"महाराष्ट्र के रायगढ़ में बस हादसे से आहत हूं। मेरी संवेदनाएं उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। इस दुर्घटना में घायल लोगों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार प्रभावितों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है: प्रधानमंत्री"
"रायगढ़ में हुए बस हादसे में प्रत्येक मृतक के परिजनों को पीएमएनआरएफ से 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे: प्रधानमंत्री"
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाह्य अंतरिक्ष के अन्वेषण और उपयोग में सहयेाग के बारे में भारत और ट्यूनीशिया के बीच समझौता ज्ञापन को अपनी मंजूरी दी
(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाह्य अंतरिक्ष के अन्वेषण और उपयोग में सहयेाग के बारे में भारत और ट्यूनीशिया के बीच समझौता ज्ञापन को कार्योत्तर मंजूरी दी है।
विवरण:
· यह समझौता ज्ञापन, पृथ्वी की रिमोर्ट सेंसिंग, उपग्रह संचार, उपग्रह आधारित नेविगेशन, अंतरिक्ष विज्ञान और ग्रह-संबंधी अन्वेषण जैसे क्षेत्रों सहित अंतरिक्ष विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोगों में निम्नलिखित सहयोग करने में समर्थ बनाएगा - अंतरिक्षयान, अंतरिक्ष प्रणालियों और भूतल प्रणाली का उपयोग और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग।
· यह समझौता ज्ञापन अंतरिक्ष विभाग/इसरो, भारत और नेशनल सेंटर और कार्टोग्राफी एंड रिमोर्ट सेंसिंग, ट्यूनीशिया के सदस्यों को शामिल करके एक संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने में मदद करेगा, जो समय-सीमा और समझौता ज्ञापन कार्यान्वयन के तरीकों सहित कार्य-योजना भी तैयार करेगा।
पृष्ठभूमि:
ट्यूनीशिया के संचार प्रौद्योगिकी और डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्री ने जुलाई 2015 में भारत की अपनी यात्रा के दौरान भारत के साथ अंतरिक्ष सहयोग को आगे बढ़ाने में दिलचस्पी जाहिर की थी। ट्यूनीशिया अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू करने की प्रक्रिया में है और इसके लिए इसरो के अनुभव से सीखने का इच्छुक है। अनुवर्ती कार्यवाही के रूप में भारत और ट्यूनीशिया ने बेंगलूरू में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
आर.के.मीणा/आरएनएम/एएम/आईपीएस/एसके – 2341