उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने जनसंख्या का आकार बढ़ने के साथ उत्पन्न होने वाली विकास की चुनौतियों के बारे में बताया
उपराष्ट्रपति ने राजनीतिक दलों और जनप्रतिनिधियों से इस मुद्दे पर लोगों को शिक्षित करने को कहा
उपराष्ट्रपति ने भारत की पारंपरिक संयुक्त परिवार प्रणाली को पुनर्जीवित करने का आह्वान किया
यदि युवा ‘जनसांख्यिकीय लाभांश’ हैं, तो वरिष्ठ देश के लिए ‘जनसांख्यिकीय पारितोषिक’ हैं: उप-राष्ट्रपति
बुजुर्गों की उपेक्षा, परित्याग या दुर्व्यवहार की रिपोर्टों से अत्यधिक व्यथित होता हूं:उप-राष्ट्रपति
सिकुड़ता लिंगानुपात हमारे समाज की स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा: उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति ने एक ऐसे समाज के निर्माण का आह्वान किया जो सभी प्रकार के लैंगिक भेदभाव से मुक्त हो
उपराष्ट्रपति ने संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए पर्याप्त आरक्षण देने की बात कही
आईएपीपीडी की दो रिपोर्ट जारी की: ‘भारत में जन्म के समय लिंग अनुपात की स्थिति’ और ‘भारत में बुजुर्गों की जनसंख्या:स्थिति और समर्थन प्रणाली'
उपराष्ट्रपति, श्री एम. वेंकैया नायडू ने आज आगाह किया है कि जनसंख्या के आकार में वृद्धि के कारण विकास की चुनौतियों को हल करना और अधिक कठिन हो जाएगा।
वे दो रिपोर्ट जारी करने के बाद सभा को वर्चुअल माध्यम से संबोधित कर रहे थे; ‘भारत में जन्म के समय लिंग अनुपात की स्थिति’ और ‘भारत में बुजुर्गों की जनसंख्या: स्थिति और समर्थन प्रणाली' जिसे आज नई दिल्ली में भारतीय सांसदों की जनसंख्या और विकास संगठन  द्वारा लाया गया है।
जनसंख्या और विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आईएपीपीडीपर जोर देते हुए उन्होंने कहा: "हम सभी को जनसंख्या और विकास के बीच के संबंध को पहचानना चाहिए" और विशेषज्ञों द्वारा किए गए अनुमानों का उल्लेख करते हुए कहा कि 2036 तक भारत की आबादी 152 करोड़  तक होने की उम्मीद है ।
बुनियादी सेवाओं के वितरण का उल्लेख करते हुए, उन्होंने कहा कि देश गरीबी रेखा से नीचे की आबादी के 20 प्रतिशत और समान अनुपात वाले निरक्षर के साथ कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। इस संदर्भ में, उपराष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने लोगों को अपने परिवारों की योजना बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। जैसा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्रभाई मोदी ने पिछले वर्ष अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में कहा था कि जो लोग छोटे परिवार की नीति का पालन करते हैं, वे राष्ट्र के विकास में योगदान करते हैं।
श्री नायडू ने राजनीतिक दलों और जनप्रतिनिधियों से इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने और लोगों को शिक्षित करने का आह्वान किया।
भारत की सदियों पुरानी संयुक्त परिवार प्रणाली को पुनर्जीवित करने का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी परिवार प्रणाली अन्य देशों में एक मॉडल के रूप में अपनाई जा रही है।
श्री नायडू ने कहा कि भारत की पारंपरिक संयुक्त परिवार प्रणाली में, हमारे बुजुर्गों को श्रद्धा का स्थान प्राप्त था और वे धार्मिकता, परंपराओं, पारिवारिक सम्मान और संस्कार के संरक्षक थे। उन्होंने कहा कि संयुक्त परिवारों में बच्चे पुरानी पीढ़ियों की देखभाल, प्यार, स्नेह, संरक्षण, ज्ञान और मार्गदर्शन का आनंद लेते हैं।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि वे बुजुर्गों की उपेक्षा, परित्याग या दुर्व्यवहार की रिपोर्टों से बेहद व्यथित होते हैं। उन्होंने कहाकि ‘यह पूरी तरह से अस्वीकार्य प्रवृत्ति है', और साथ ही यह भी कहा कि बच्चों का अपने परिवार में बुजुर्गों की देखभाल करना पवित्र कर्तव्य है।
श्री नायडू ने बुजुर्गों को नए युग के कौशल से युक्त करने का आह्वान किया ताकि वे पूरी तरह से पेशेवर तरीके से जीवन जी सकें और राष्ट्र निर्माण में अपना पूर्ण योगदान दे सकें। उन्होंने कहा,“हमें याद रखना चाहिए कि यदि युवा ‘जनसांख्यिकीय लाभांश’ हैं, तो वरिष्ठ देश के लिए ‘जनसांख्यिकीय पारितोषिक’ हैं”।
उपराष्ट्रपति ने चिकित्सा लाभ प्रदान करके और बीमा के अंतर्गत लाने के कार्य को सुनिश्चित करके बुजुर्गों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा कर हमारी स्वास्थ्य प्रणाली को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता को भी रेखांकित किया।
उन्होंने इस बात पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि भारत लंबे समय से सिकुड़ते लिंगानुपात से जूझ रहा है। श्री नायडू ने कहा कि लिंग अनुपात एक मूक आपातकाल था और इसके गंभीर परिणाम थे जो हमारे समाज की स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे।
श्री नायडू ने देश में होने वाले लिंग चयनात्मक गर्भपात के बारे में पीसी-पीएनडीटी अधिनियम को सख्ती से लागू करने का आह्वान किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि कन्या भ्रूण हत्या के खतरे को समाप्त करने का एकमात्र तरीका एक ऐसा समाज बनाना है जो सभी प्रकार के लिंग भेदभाव से मुक्त हो।
श्री नायडू ने स्कूलों में नैतिक शिक्षा का आह्वान किया ताकि बच्चे बड़े होकर जिम्मेदार और संवेदनशील नागरिक बनें जो लैंगिक भेदभाव को अनैतिक मानते हों।
उपराष्ट्रपति ने कन्या भ्रूण हत्या और दहेज पर प्रतिबंध लगाने वाले कानूनों को सख्ती से लागू करने का आह्वान किया, जबकि सभी लड़कियों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करने की भी वकालत की। उन्होंने कहा कि महिलाओं को संपत्ति में एक समान हिस्सा दिया जाना चाहिए ताकि वे आर्थिक रूप से भी सशक्त हों।
श्री नायडू ने कहा कि हमें संसद और सभी राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए पर्याप्त आरक्षण सुनिश्चित करना चाहिए और सभी राजनीतिक दलों से इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर जल्द से जल्द एक आम सहमति पर पहुंचने का भी आग्रह करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रस्ताव लंबे समय से लंबित चला आ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त नहीं किया जाता है तो देश की प्रगति बाधित होगी।
उपराष्ट्रपति ने गरीबी, अशिक्षा और लैंगिक भेदभाव जैसी सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन पर जन प्रतिनिधियों, नीति नियोजकों, राजनीतिक दलों और अन्य महत्वपूर्ण हितधारकों से अधिक ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया। वे यह भी चाहते थे कि सभी राज्य सरकारें इन मुद्दों पर विशेष ध्यान दें।
श्री नायडू ने मीडिया से भी सिकुड़ते लिंगानुपात और बुजुर्गों की समस्याओं पर ध्यान देने का आग्रह किया।
उन्होंने आईएपीपीडी, इसके अध्यक्ष और राज्यसभा के पूर्व उपाध्यक्ष, प्रोफेसर पी. जे. कुरियन और विशेषज्ञों डॉ. पी. पी. तलवार, डॉ. सुदेश नागिया और डॉ. जे. एस. यादव की दो व्यावहारिक रिपोर्ट सामने लाने के लिए सराहना की।
इस अवसर पर आईएपीपीडी के अध्यक्ष और राज्य सभा के पूर्व उपाध्यक्ष, प्रोफेसर पी. जे. कुरियन, आईएपीपीडी के सचिव, श्री मनमोहन शर्मा, डॉ. सुदेश नागिया, डॉ.प्रेम तलवार और अन्य गणमान्य उपस्थित थे।