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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 पर अपडेट
मरीजों के ठीक होने की दर 50% से भी अधिक
कोविड-19 के कुल 1,62,378 रोगी ठीक हो चुके हैं
पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 8,049 रोगियों के ठीक होने के साथ ही रिकवरी दर 50% से भी अधिक के उल्लेखनीय उच्च स्तर पर पहुंच गई है। अब तक कोविड-19 के कुल 1,62,378 मरीज ठीक हो चुके हैं।
वर्तमान में मरीजों के ठीक होने  की दर 50.60% है। इससे यह पता चलता है कि कोविड-19 के जितने भी मामले हैं उनमें से आधे मरीज इस रोग से पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। समय पर रोग का पता लग जाने और समुचित चिकित्सीय उपचार से ही इतनी बड़ी संख्या में मरीज ठीक हो पाए हैं।
वर्तमान में 1,49,348 सक्रिय मामले या मरीज चिकित्सीय देख-रेख में हैं।
संक्रमित व्यक्तियों में नोवल कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए आईसीएमआर की परीक्षण  क्षमता निरंतर बढ़ाई जा रही है। सरकारी प्रयोगशालाओं  की संख्या बढ़ाकर 646 और निजी प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाकर 247  कर दी गई है। पिछले 24 घंटों में 1,51,432 सैंपल  की जांच की गई। इस प्रकार अब तक जांचे गए सैंपल की कुल संख्या 56,58,614 के आंकड़े को छू गई है।
आज दिल्ली-एनसीटी में कोविड-19 की मौजूदा स्थिति की समीक्षा करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ बैठक की। बैठक के दौरान महामारी की रोकथाम के उपायों को मजबूती प्रदान करने, परीक्षण सुविधाओं को और भी अधिक बढ़ाने तथा पर्याप्त स्वास्थ्य अवसंरचना तैयार करने पर चर्चाएं की गईं।
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी मुद्दों, दिशा-निर्देशों एवं एडवाइजरी पर समस्त प्रामाणिक और अद्यतन  जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया नियमित रूप से https://www.mohfw.gov.in/ and @MoHFW_INDIA पर जाएं।
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी प्रश्न technicalquery.covid19[at]gov[dot]in पर और अन्य प्रश्न ncov2019[at]gov[dot]in तथा @CovidIndiaSeva पर भेजे जा सकते हैं।
कोविड-19 से संबंधित किसी भी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए कृपया स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबर +91-11-23978046 अथवा 1075  पर कॉल करें। कोविड-19 पर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के हेल्पलाइन नंबरों की सूची https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf पर भी उपलब्ध है।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
बजट 2022 हमारी ऊर्जा परिवर्तन यात्रा को मजबूत करने और जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए नए भारत में अभिनव और सतत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है: ऊर्जा मंत्री
उच्च दक्षता मॉड्यूल के निर्माण हेतु उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहनों के लिए 19,500 करोड़ रुपये के अतिरिक्त आवंटन का प्रस्ताव
हरित बुनियादी ढांचे के लिए संसाधन जुटाने के मकसद से सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किए जाएंगे
सरकार का उद्देश्य अमृत काल के दौरान ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए ठोस कदम लेने के दृष्टिकोण को प्राप्त करना है। आज संसद में केंद्रीय बजट 2022-23 पेश करते हुए, केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने अमृत काल के दौरान ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु परिवर्तन पर ठोस कदम उठाने को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण पर जोर दिया और इसे आगे बढ़ने के लिए देश की महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं में से एक के रूप में रखा।
बजट पर विशेष रूप से बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र पर बोलते हुए केंद्रीय बिजली और एमएनआरई मंत्री श्री आर के सिंह ने कहा, "वित्त मंत्री को 2022-23 के केंद्रीय बजट के लिए बधाई। 2022 के आत्मानिर्भर भारत का बजट ने भारत के लिए खाका तैयार किया है। अमृत काल, बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, कृषि, वित्तीय प्रबंधन, प्रौद्योगिकी और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों को कवर करता है। बजट 2022 हमारी ऊर्जा परिवर्तन की यात्रा को मजबूत करने और जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए नए भारत में अभिनव और सतत विकास की दिशा में एक कदम है।"
ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ कदम
केंद्रीय वित्त मंत्री ने संसद को संबोधित करते हुए कहा, "जलवायु परिवर्तन के जोखिम भारत और अन्य देशों को प्रभावित करने वाली सबसे मजबूत नकारात्मक पहलू हैं।" उन्होंने सतत विकास के प्रति हमारी सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता के एक महत्वपूर्ण प्रतिबिंब के रूप में प्रधानमंत्री द्वारा घोषित निम्न कार्बन विकास रणनीति को फिर से दोहराया।
यह रणनीति रोजगार के बड़े अवसर खोलती है और बजट इस संबंध में कई निकट-अवधि और दीर्घकालिक कार्यों का प्रस्ताव करता है।
बजट में उच्च दक्षता मॉड्यूल के निर्माण के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन के लिए 19,500 करोड़ रुपये के अतिरिक्त आवंटन का प्रस्ताव किया गया है। यह 2030 तक 280 गीगावाट स्थापित सौर क्षमता के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक घरेलू विनिर्माण को भी सुनिश्चित करेगा।
2022-23 में सरकार के समग्र बाजार उधार के हिस्से के रूप में सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किए जाएंगे। इनका मकसद हरित बुनियादी ढांचे के लिए संसाधन जुटाना होगा। आय को उन सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं में लगाया जाएगा जो अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को कम करने में मदद करती हैं।
रक्षा मंत्रालय
श्रीलंका के नौसेना कमांडर वाइस एडमिरल पियाल डि-सिल्वा भारत के दौरे पर
श्रीलंका के नौसेना कमांडर वाइस एडमिरल पियाल डि-सिल्वा 30 मार्च से 02 अप्रैल, 2019 तक सरकारी दौरे पर भारत आए। श्रीलंकाई नौसेना के कमांडर के रूप में पदभार ग्रहण करने के बाद वाइस एडमिरल पहली बार भारत के दौरे पर आए हैं। भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय नौसेना संबंधों को सुदृढ़ करने के साथ-साथ नौसेना के क्षेत्र में सहयोग के लिए नई संभावनाओं की तलाश करना उनकी इस यात्रा का लक्ष्य है।
अपनी यात्रा के दौरान, श्रीलंका के नौसेना कमांडर ने स्टाफ कमेटी के चीफ चेयरमेन और नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा, पीवीएसएम, एवीएसएम, एबीसी, और भारतीय नौसेना के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 02 अप्रैल, 2019 को द्विपक्षीय वार्ताएं कीं।
द्विपक्षीय वार्ताओं के दौरान संचालनात्मक वार्ताओं से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण समुद्री क्षेत्र के कार्यक्रमों के बारे में विचार-विमर्श किया गया। पोर्ट कॉल, द्विपक्षीय अभ्यास का संचालन, प्रशिक्षण,हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में सहयोग और विभिन्न क्षेत्रों के विषय-वस्तु विशेषज्ञों के आदान-प्रदान जैसे मुद्दे इनमें शामिल हैं।
श्रीलंका के नौसेना कमांडर ने नई दिल्ली के अलावा कोच्चि और मुंबई का दौरा किया, जहां उन्होंने नौसेना के वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की और विभिन्न नौसेना इकाइयों को देखा। श्रीलंका के नौसेना कमांडर ने केरल के एझीमाला की यात्रा के दौरान भारतीय नौसेना अकादमी की प्रशिक्षण सुविधाओं का भी अवलोकन किया।
इस्पात मंत्रालय
एनएमडीसी के चौथे तिमाही के नतीजे
एनएमडीसी ने वर्ष 2018-19 में 32.36 मिलियन टन लौह अयस्क का उत्पादन और बिक्री की। एनएमडीसी इससे वर्ष में 35.58 मिलियन टन का उत्पादन किया था और 36.08 मिलियन टन की बिक्री की थी।
वर्ष 2018-19 में कंपनी का टर्नओवर 12,153 करोड़ रूपये रहा, जबकि वर्ष 2017-18 में यह 11,615 करोड़ रूपये था और इसमे 5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी।
वर्ष 2018-19 के लिये एनएमडीसी ने 7,198 करोड़ रूपये का कर पूर्व लाभअर्जित किया।वर्ष 2017-18 में यह 6,179 करोड़ रूपए था और इसमें 17 प्रतिशत की प्रभावी वृद्धि दर्ज की गयी। इसी प्रकार वर्ष 2018-19 में कर देने के बाद लाभ,वर्ष 2017-18 में 3,806 करोड़ रूपये के मुकाबले 22 प्रतिशत की रिकार्ड वृद्धि के साथ 4,642 करोड़ रूपये रहा।
एनएमडीसी के मुख्य कार्यकारी निदेशक श्री बिजेंद्र कुमार ने कंपनी के सभी कर्मचारियों को उनकी लगन, मेहनत और प्रयासों के लिये बधाई दी है। श्री बिजेंद्र कुमार ने कहा कि संचालन संबंधी चुनौतियों के बाद भी एनएमडीसी अच्छे परिणाम दे सकता है। उन्होंने सभी भागीदारों, इस्पात मंत्रालय और छत्तीसगढ़ सरकार को सहयोग के लिये धन्यवाद दिया।
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चौथी तिमाही 2018-19
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वार्षिंक 2018-19
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लौह अयस्क उत्पादन
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10.59
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32.36
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लौह अयस्क बिक्री 
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10.17
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32.36
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बिक्री 
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3,643
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12,153
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कर पूर्व लाभ 
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2,197
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7,198
एनएमडीसी की स्थापना 15 नवंबर 1958 को ईधन तेल और परमाणु खनिजों के अलावा खनिज संसाधनों के अन्वेषण, विकास और खोज के लिये सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के रूप की गयी थी। एनएमडीसी लौह अयस्क और हीरों के अन्वेषण में कार्यरत हैं। एनएमडीसी वर्तमान में छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में तीन पूर्ण रूप से यंत्रीकृत खानों के द्वारा 35 मिलियन टन लौह अयस्क के उत्पादन कर देश का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है।
गृह मंत्रालय
बीपीआरएंडडी राष्ट्रीय पुलिस मिशन के सूक्ष्म अभियानों पर आधारित दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा
पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो  कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस मिशन के सूक्ष्म अभियानों पर आधारित दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। दो दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में जमीनी स्तर पर कौशल और दक्षता के मुद्दों, पुलिस विभाग में नजरिये के बदलाव, महिला-पुरूष आधार संवेदनशीलता, प्रौद्योगिकी का दोहन और समुदाय आधारित पुलिस नीति के बारे में विचार-विमर्श किया जायेगा। जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल श्री एन.एन. वोहरा इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे।
राष्ट्रीय पुलिस मिशन  ने अब तक 35 परियोजनाएं विकसित की है। उनमें से कुछ प्रमुख हैं – पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया, पुलिस-समुदाय आधारित नीति, छात्र पुलिस कैडेट कार्यक्रम, बी-ट्रैक, डायल 100, साइबरडोम, मुकदमा-पूर्व परामर्श फोरम और कारागारों तथा कैदियों के आंतरिक प्रबंधन के लिए नियमों एवं प्रक्रियाओं का कार्यान्वयन, आदि।
एनपीएम के अधिवेश तक पहुंचने के उद्देश्य से बीपीआरएंडडी के तहत 8 सूक्ष्म मिशन कार्यरत हैं। बीपीआरएंडडी प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पुलिस मिशन पर आधारित सम्मेलन आयोजित करता है।
विद्युत मंत्रालय
एनएचपीसी ने वित्तवर्ष 2021-22 के लिये सरकार को 933.61 करोड़ रुपये के अंतरिम लाभांश का भुगतान किया
भारत सरकार के ‘मिनी रत्न’ श्रेणी-I के उपक्रम भारत की प्रमुख पनबिजली कंपनी एनएचपीसी लिमिटेड ने चार मार्च, 2022 को सरकार को वित्तवर्ष 2021-22 के लिये 933.61 करोड़ रुपये के अंतरिम लाभांश का भुगतान किया। एनएचपीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री एके सिंह ने लाभांश अदायगी की बैंक रसीद विद्युत, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आरके सिंह को सौंपी। इस अवसर पर विद्युत सचिव श्री आलोक कुमार, एनएचपीसी की तरफ से निदेशक  श्री वाईके चौबे, निदेशक  श्री आरपी गोयल, कार्यकारी निदेशक  श्री केके गोयल और कार्यकारी निदेशक  श्री संजय कुमार मदान उपस्थित थे।
एनएचपीसी कंपनी पहले ही भारत सरकार को वित्तवर्ष 2020-21 के लिये अंतिम लाभांश की मद में मौजूदा वित्तवर्ष 2021-22 के दौरान 249.44 करोड़ रुपये का भुगतान कर चुकी है। इस तरह, एनएचपीसी ने वित्तवर्ष 2021-22 के दौरान भारत सरकार को कुल 1183.05 करोड़ रुपये का लाभांश चुका दिया है।
कंपनी के निदेशक-मंडल ने 11 फरवरी, 2022 को बुलाई गई अपनी बैठक में प्रति इक्विटी शेयर के 1.31 रुपये की दर से अंतरिम लाभांश देने की घोषणा की थी। इस तरह यह प्रत्यक्ष मूल्य का 13.10 प्रतिशत बैठता है। एनएचपीसी के पास इस समय आठ लाख से अधिक शेयरहोल्डर हैं तथा वित्तवर्ष 2021-22 के लिये अंतरिम लाभांश की कुल देय रकम 1315.90 करोड़ रुपये बैठती है। कंपनी ने प्रति शेयर पर 1.25 रुपये का अंतरिम लाभांश दिया है। इस हिसाब से वित्तवर्ष 2020-21 के लिये कुल रकम 1255.63 करोड़ रुपये बनती है। यह कुल रकम 351.58 करोड़ रुपये के हिसाब से 0.35 रुपये प्रति शेयर के अंतिम लाभांश के अतिरिक्त है। इस तरह, वित्तवर्ष 2020-21 के लिये प्रति शेयर पर 1.60 रुपये के कुल लाभांश के आधार पर 351.58 करोड़ रुपये की कुल रकम जारी की गई।
केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पूंजी नवीनीकरण के बारे में निवेश एवं लोक सम्पत्ति प्रबंधन विभाग  की 27 मई, 2016 के दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी उपक्रमों को कर उपरान्त लाभ  के 30 प्रतिशत या निवल मूल्य के पांच प्रतिशत की दर से, इनमें से जो भी अधिक हो, अधिकतम वार्षिक लाभांश देना है। उपरोक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार एनएचपीसी ने वित्तवर्ष 2020-21 के लिये कंपनी के निवल मूल्य के 5.08 प्रतिशत के बराबर, यानी 1607.21 करोड़ रुपये का कुल लाभांश दे दिया है।
वित्तवर्ष 2022 के समापन के नौ महीनों के दौरान एनएचपीसी ने 2977.62 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया था, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में शुद्ध लाभ 2829.16 करोड़ रुपये था। कंपनी ने वित्तवर्ष 2020-21 के लिये 3233.37 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया था।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने मकर संक्रांति, पोंगल, बिहू और अन्य त्योहारों की पूर्व संध्या पर देशवासियों को बधाई दी
उपराष्ट्रपति श्री एम.वेंकैया नायडु ने मकर संक्रांति और पोंगल की पूर्व संध्या पर देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने अपने संदेश में कहा “मैं मकर संक्रांति और पोंगल के पावन अवसर पर अपने सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
सूर्य भगवान को समर्पित मकर संक्रांति उत्तरायण की पावन अवधि के शुभारंभ का प्रतीक है। यह त्योहार देश भर में भिन्न-भिन्न नामों से मनाया जाता है। इसे तमिलनाडु में पोंगल, असम में बिहू, केरल में विशु, पंजाब और हरियाणा में लोहड़ी तथा बिहार में खिचड़ी त्योहार के नाम से मनाया जाता है। हमारे देश की अंतनिर्हित सांस्कृतिक एकता को दर्शाने वाले ये सभी त्योहार अच्छी फसल, समृद्धि और कृतज्ञता के प्रतीक हैं।
मेरी कामना है कि मकर संक्रांति सभी के जीवन में समृद्धि, शांति और सौहार्द लाए।”
रेल मंत्रालय
भारतीय रेलवे ने 44 हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन सेट्स बनाने के लिए संशोधित टेंडर जारी किया
ट्रेन सेट्स के लिए बोगियों के साथ-साथ थ्री-फेज प्रोपल्शन, कंट्रोल और अन्य उपकरणों के लिए टेंडर जारी
www.ireps.gov.in पर टेंडर अपलोड किया गया
भारतीय रेलवे ने 44 सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन सेट्स के लिए संशोधित टेंडर जारी किया है। यह टेंडर ट्रेन सेट्स के लिए बोगियों के साथ-साथ थ्री-फेज प्रोपल्शन, कंट्रोल और अन्य उपकरणों के लिए है। इस टेंडर को www.ireps.gov.in पर अपलोड किया गया है।
बोली से पहले की बैठक 29 सितंबर, 2020  को होनी है।
टेंडर को खोलने की तारीख 17 नवंबर, 2020  है।
टेंडर की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:
- ट्रेन सेट्स का आईसीएफ/चेन्नई, आरसीएफ/कपूरथला और एमसीएफ/रायबरेली में बनेंगे।
- यह स्थानीय  निविदा होगी।
- दो चरण, रिवर्स ऑक्शन  लगाया जाएगा।
संशोधित टेंडर मेक इन इंडिया नीति के लिए भारत सरकार की प्राथमिकता के अनुरूप है। न्यूनतम स्थानीय सामग्री के प्रतिशत को संशोधित करके अब 75% कर दिया गया है।
यह आत्मनिर्भर भारत के संशोधित डीपीआईआईटी  शर्तों के तहत जारी पहला बड़ा टेंडर है। इसमें कम से कम 75% घरेलू घटक  को शामिल किया गया है।
यह टेंडर अब एक घरेलू टेंडर है। इसके लिए केवल भारत में पंजीकृत कंपनियां ही आवेदन कर सकती हैं और उन्हें लागत  भारतीय रुपये में बतानी होगी।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने निप्पन एक्सप्रेस द्वारा फ्यूचर सप्लाई के शेयर अधिग्रहण को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31 के तहत निप्पन एक्सप्रेस  पीटीई.लिमिटेड  द्वारा फ्यूचर सप्लाई चेन सॉल्यूशंस लिमिटेड  की अंशभागिता या हिस्सेदारी खरीदे जाने को मंजूरी दे दी।
प्रस्तावित अधिग्रहण का वास्ता निप्पन एक्सप्रेस द्वारा फ्यूचर सप्लाई की कुल निर्गमित एवं चुकता शेयर पूंजी का लगभग 22 प्रतिशत खरीदे जाने से संबंधित है। यह शेयर खरीद ‘फुली-डाइल्यूटेड ’ के आधार पर हुई है।
निप्पन एक्सप्रेस दरअसल निप्पन एक्सप्रेस कंपनी लिमिटेड की सिंगापुर स्थित पूर्ण स्वामित्व वाली सहयोगी कंपनी है जिसके परिचालन दक्षिण एशिया एवं ओशिनिया क्षेत्रों में फैले हुए हैं। यह जापान स्थित एक वैश्विक लॉजिस्टिक्स कंपनी है जो एकल स्थान पर लॉजिस्टिक्स सेवाएं मुहैया कराती है जिनमें परिवहन सेवाएं, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, वेयरहाउस एवं वितरण सेवाएं इत्यादि शामिल हैं।
फ्यूचर सप्लाई भारत में एक थर्ड-पार्टी सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाता है जो ऑटोमेटेड एवं आईटी आधारित वेयरहाउसिंग एवं वितरण तथा अन्य लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशंस मुहैया कराती है। इन सेवाओं में ये शामिल हैं: अनुबंध पर लॉजिस्टिक्स, एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स और तापमान नियंत्रित लॉजिस्टिक्स। इसके अलावा, यह जल एवं हवाई मार्गों के जरिए अंतर्राष्ट्रीय माल अग्रेषण  सेवाएं भी मुहैया कराती है।
इस बारे में आयोग का विस्तृत ऑर्डर जल्द ही उपलब्ध कराया जाएगा।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
भारतीय दृष्टिकोण और भारतीय मूल्यों के अनुरूप इतिहास का ज्ञान होना जरूरीः उपराष्ट्रपति
भारत में अनेक जीवंत भाषाएं हैं: उपराष्ट्रपति
दिल्ली तमिल स्टुडेंट्स एसोसिएशन के छात्रों को संबोधित किया
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने भारतीय दृष्टिकोण और भारतीय मूल्यों के साथ इतिहास लिखे जाने का आह्वान करते हुए कहा कि ब्रिटिश इतिहासकारों ने 1857 को स्वतंत्रता का पहला संघर्ष के रूप में कभी स्वीकार नहीं किया। इसे हमेशा सिपाही विद्रोह की संज्ञा दी। श्री नायडू ने कहा कि भारत का शोषण करने के लिए अंग्रेजों के अपने निहित स्वार्थ थे। उन्होंने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इतिहास को मात्र एक उपकरण बनाया। हमारी शिक्षा व्यवस्था को भारतीय संस्कृति और परम्पराओं को प्रतिबिंबित करना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में दिल्ली तमिल स्टूडेंट्स एसोसिएशन के छात्रों को संबोधित करते हुए ये बातें कही।
श्री नायडू ने कहा कि भारत में 19,500 से अधिक भाषाएँ तथा बोलियाँ मातृभाषा के रूप में बोली जाती हैं। उन्होंने भाषा की इस समृद्ध विरासत को संजोने की आवश्यकता पर बल दिया। हमें भाषा की इस विरासत में गर्व होना चाहिए। प्रत्येक बच्चे को अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपनी मातृभाषा में मिलनी चाहिए। इससे बच्चों में शिक्षा प्राप्ति का परिणाम बेहतर होगा और इससे हमारी भाषाओं का संरक्षण भी होगा।
उपराष्ट्रपति ने छात्रों को भविष्य का नेता बताते हुए कहा कि उन्हें केवल अपनी पढ़ाई में ही बेहतर नहीं करना चाहिए, बल्कि राष्ट्र के समक्ष मौजूद ज्वलंत मुद्दों के प्रति भी संवेदनशील रहना चाहिए। उन्होंने छात्रों से कक्षाओं तक सीमित न रहते हुए प्रकृति की गोद में भी कुछ समय बिताने का आह्वान किया। उन्होंने कहा ‘प्रकृति व्यक्ति एक ऐसा इंसान बनने में मदद करती है जो छोटे से छोटे जीवों के प्रति भी संवेदनशील होता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ऐसे विकास का रास्ता चुना जाना चाहिए, जो प्राकृतिक संसाधनों पर विपरित न डाले।
श्री नायडू ने छात्रों से शारीरिक रूप से तंदरूस्त रहने तथा खेलों में सक्रिय रूप से हिस्सा लेने को कहा। उन्होंने कहा कि गैर-संचारी रोगों में बढ़ोतरी युवा पीढ़ी की बदलती जीवन शैली की वजह से हो रही है। युवाओं को पारंपरिक भारतीय खान-पान और योग के फायदे के बारे में बताया जाना चाहिए। उन्होंने युवाओं से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू किये गये फिट इंडिया अभियान का संदेश सब तक पहुंचाने का अनुरोध किया।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि एक समय था जब भारत विश्व गुरु माना जाता था। हमे दुबारा भारत की ऐसी छबि बनानी है और देश को नवाचार और ज्ञान का केन्द्र बनाना है। उन्होंने कहा कि इसके लिए शिक्षा प्रणाली में बड़े बदलाव करने होंगे, ताकि छात्र 21 सदी की चुनौतियों का सामना कर सके। उन्होंने छात्रों से कहा कि वे भविष्य के अपने सभी प्रयासों में इंडिया फर्स्ट की सोच को पहले रखे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत का कुल कोविड-19 टीकाकरण कवरेज 116.87 करोड़ के पार हुआ
बीते चौबीस घंटों में लगभग 33 लाख टीके लगाए गए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.31 प्रतिशत हुई
पिछले 24 घंटे में 8,488 नए मामले दर्ज किए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 1,18,443 है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर  पिछले 58 दिनों से 2 प्रतिशत से कम
पिछले 24 घंटों में 32,99,337 वैक्सीन की खुराक देने के साथ ही भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 116.87 करोड़  के अहम पड़ाव से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 1,20,77,324 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
आज सुबह 7 बजे तक की अनंतिम रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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1,03,82,290
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दूसरी खुराक
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94,07,092
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
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1,83,76,108
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दूसरी खुराक
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1,63,19,085
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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44,29,75,971
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दूसरी खुराक
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19,15,97,004
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45-59वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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18,08,59,227
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दूसरी खुराक
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11,12,04,851
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60 वर्ष से ज्यादा
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पहली खुराक
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11,32,78,631
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दूसरी खुराक
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7,43,28,126
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कुल
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1,16,87,28,385
पिछले 24 घंटों में 12,510 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 3,39,34,547 हो गई है।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.31% है।
केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा निरंतर और सहयोगात्मक रूप से किए जा रहे प्रयासों के फलस्वरूप पिछले 148 दिनों से लगातार दैनिक 50,000 से कम नए कोविड मामले दर्ज किए जा रहे हैं।
पिछले 24 घंटे में 8,488 नए मरीज सामने आए हैं।
वर्तमान में 1,18,443 सक्रिय रोगी हैं। वर्तमान में ये सक्रिय मामले देश के कुल पुष्टि वाले मरीजों का 0.34 प्रतिशत हैं। यह मार्च 2020 के बाद से सबसे कम है।
देश भर में जांच क्षमता का विस्तार लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में कुल 7,83,567 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 63.25 करोड़  जांच की गई हैं।
देश भर में जांच क्षमता को बढ़ाया गया है, साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 0.93 प्रतिशत है जो पिछले 59 दिनों से लगातार 2% से कम बनी हुई है। दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 1.08 प्रतिशत है। दैनिक सकारात्मकता दर पिछले 49 दिनों से 2 प्रतिशत से कम और लगातार 84 दिनों से दैनिक 3 प्रतिशत से नीचे बनी हुई है।
संघ लोक सेवा आयोग
सिविल सेवा  परीक्षा-2018
संघ लोक सेवा आयोग दिनांक 03.06.2018  को देशभर में सिविल सेवा  परीक्षा-2018 आयोजित करेगा। आयोग ने प्रवेश दिए गए उम्मीदवारों की सुविधा के लिए अपनी वेबसाइट  पर ई-प्रवेश पत्र अपलोड किए हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपना ई-प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लें और उसका प्रिंटआउट ले लें। प्रवेश दिए गए उम्मीदवारों को उन्हें आबंटित परीक्षा-स्थल पर परीक्षा देने के लिए अपने ई-प्रवेश पत्र का प्रिंटआउट प्रस्तुत करना होगा।
यदि ई-प्रवेश पत्र पर फोटो स्पष्ट नहीं है, धुंधली है या उपलब्ध नहीं है तब उम्मीदवारों को परीक्षा-स्थल पर परीक्षा देने के लिए पहचान का प्रमाण जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र आदि और ई-प्रवेश पत्र के प्रिंटआउट सहित दो  समरूप फोटोग्राफ  तथा परिवचन साथ लाना होगा। इस परीक्षा के लिए कागजी प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा। ई-प्रवेश पत्र में किसी प्रकार की विसंगति के मामले में, आयोग को तत्काल ई-मेल के माध्यम से  सूचित किया जाए, जिससे कि ऐसे मामलों में निर्णय लिया जा सके।
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि अंतिम समय की हड़बड़ी से बचने के लिए पर्याप्त समय रहते ही ई-प्रवेश पत्र का प्रिंटआउट निकाल लें और “उम्मीदवारों हेतु महत्वपूर्ण अनुदेश” को भी ध्यानपूर्वक पढ़ लें।
यह भी नोट कर लिया जाए कि परीक्षा स्थल पर प्रवेश, परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 10 मिनट पहले, अर्थात पूर्वाह्न सत्र के लिए प्रात: 09:20 बजे तथा अपराह्न सत्र के लिए अपराह्न 02:20 बजे बंद कर दिया जाएगा। प्रवेश बंद होने के बाद किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा स्थल पर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।
उम्मीदवारों को यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि उन्हें उनके ई-प्रवेश पत्र में उल्लिखित परीक्षा स्थल के अलावा किसी अन्य परीक्षा स्थल पर परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
उम्मीदवारों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे अपने साथ काला बॉल पॉइंट पेन लेकर आएं क्योंकि उम्मीदवारों द्वारा ओएमआर उत्तर पत्रक और उपस्थिति सूची केवल काले बॉल पॉइंट पेन से ही भरे जाने हैं।
इस परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों से संबंधित अभ्यावेदन, यदि कोई हो, उम्मीदवारों द्वारा आयोग को 4 से 10 जून, 2018 की अवधि के दौरान केवल “प्रश्नपत्र अभ्यावेदन ऑनलाइन पोर्टल” [“Online Question Paper Representation Portal ”] के यूआरएल http://upsconline.nic.in/miscellaneous/QPRep/ के माध्यम से ही प्रस्तुत किया जा सकता है। किसी अन्य माध्यम से प्राप्त तथा 10 जून, 2018 के बाद आयोग द्वारा कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
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मोबाइल फोन , पेजर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अथवा प्रोग्राम किए जाने योग्य डिवाइस अथवा पेन ड्राइव जैसा कोई स्टोरेज मीडिया, स्मार्ट वॉच इत्यादि अथवा कैमरा अथवा ब्लूटूथ उपकरण अथवा कोई अन्य उपकरण अथवा संबंधित एक्सेसरीज चालू अथवा स्विच ऑफ मोड में, जिनका परीक्षा के दौरान संचार उपकरण के रूप में प्रयोग किया जा सकता है तथा कैलकुलेटर परीक्षा भवन में प्रतिबंधित हैं। इन अनुदेशों का किसी प्रकार से उल्लंघन किए जाने पर अनुशासनिक कार्रवाई सहित भविष्य की परीक्षाओं/ चयन से विवर्जन कर दिया जाएगा।
कीमती/ महंगे सामान तथा बैग भी परीक्षा स्थल पर लाने की अनुमति नहीं है।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
लोडिंग परिचालन का उद्घाटन
कोचीन बंदरगाह से बेपोर और अझीक्कल बंदरगाहों तक तटीय पोत परिवहन सेवा "ग्रीन फ्रेट कॉरिडोर-2" की पहली जलयात्रा
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने तटीय व्यापार को बढ़ावा देने और टिकाऊ, लागत प्रभावी व कुशल इंटरमॉडल और मल्टीमॉडल ग्राहक समाधान प्रदान करने के लिए प्रमुख बंदरगाहों और गैर-प्रमुख बंदरगाहों के बीच अधिक तालमेल बनाने को उच्च प्राथमिकता दी है।ऐसा करने से, मंत्रालय का लक्ष्य व्यापार और उद्योगों को भीतरी इलाकों में समुद्री संपर्क प्रदान करना, लॉजिस्टिक लागत को कम करने के अलावा सड़क व रेल पर भीड़ को कम करना है।
इस दिशा में, एक कदम के रूप मेंकेंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री  श्री मनसुख मंडाविया ने आज कोचीन बंदरगाह सेबेपोर और अझीक्कल बंदरगाहों तक तटीय पोत परिवहन सेवा "ग्रीन फ्रेट कॉरिडोर-2" की पहली जलयात्रापर लोडिंग परिचालन का उद्घाटन किया।
ग्रीन फ्रेट कॉरिडोर सेवा का परिचालनजेएम बक्सी ग्रुप कंपनी की मुंबई स्थित राउंड द कोस्ट प्राइवेट लिमिटेडकरती है।यह सेवा कोच्चि-बेपोर-अझीक्कल को जोड़ेगी और इसके बाद इस सेवा में कोल्लम बंदरगाह को जोड़ा जाएगा।मैसर्स जेएम बक्सी इस सेवा के लिए प्रमुख एजेंट हैं।
यह पोत हफ्ते में दो बार कोचीन बंदरगाह पर मांग करेगा और एक्जिम व तटीय बक्से को बेपोर और अझीक्कल के बंदरगाहों तक पहुंचाएगा।
इसके तहत जिन वस्तुओं का परिवहन किया जाएगा, उनमें चावल, गेहूं, नमक, निर्माण सामग्री, सीमेंट आदि शामिल होंगे, जो गुजरात से लाकर कोचीन में उतारे गए थे। वहीं वापसी में परिचालक एक्जिम कार्गो जैसे प्लाइवुड, फुटवियर, टेक्सटाइल, कॉफी आदि कापरिवहन करने का लक्ष्य बना रहे हैं।इसी तरह आयातित काजू कंटेनरों को भी बाद में कोचीन से कोल्लम ले जाया जाएगा।
कंटेनरों की तटीय पोत परिवहन को बढ़ावा देने के लिएकोचीन बंदरगाह नदी के समुद्री जहाजों के लिए पोत संबंधी शुल्क में 50 फीसदी छूट की पेशकश कर रहा है।इसी तरह, केरल सरकार ने भी 23 जनवरी, 2021 से एक साल की अवधि के लिए राज्य में छोटे बंदरगाहों में तटीय पोत परिवहन के लिए एनएटीपीसी अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार सड़क परिवहन लागत से 10प्रतिशतकी अधिक दर से परिचालन प्रोत्साहन की पेशकश की है।इन हैंड-होल्डिंग उपायों से प्रारंभिक अवधि के दौरान सेवा को चलाने में सहायता मिलेगी व नियमित आधार पर इस तरह की और सेवाओं को शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
इस सेवा से कंटेनरों के परिवहन में एक उल्लेखनीय परिवर्तन लाने और सड़क पर भीड़ को कम करने व कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की उम्मीद है।यह उत्तरी केरल के भीतरी इलाकों को जोड़ने के लिए भी शुभ संकेत है, विशेष रूप से कालीकट और कन्नूर क्षेत्र में एक्जिम व्यापार, जो समुद्री मार्ग से लागत और आवाजाही समय की बचत करके वल्लारपदम आईसीटीटी तक सीधी पहुंच प्राप्त करेंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने सांसद श्री संतोख सिंह चौधरी के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सांसद श्री संतोख सिंह चौधरी के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया है।
अपने एक ट्वीट में, प्रधानमंत्री ने कहा;
“सांसद श्री संतोख सिंह चौधरी जी के निधन से दुखी हूं। उन्हें पंजाब के लोगों की सेवा करने के उनके प्रयासों के लिए याद किया जाएगा। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और समर्थकों के साथ हैं। ओम शांति।”