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सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
सरकार लघु उद्योग इकाइयों का समर्थन करने के लिए नए वित्तीय ऋण संस्थानों पर विचार कर रही है: श्री नितिन गडकरी
केंद्रीय एमएसएमई और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि सरकार वित्तीय सहायता के संदर्भ में लघु उद्योग इकाइयों का समर्थन करने के लिए नए वित्तीय ऋण संस्थानों पर विचार कर रही है। श्री गडकरी ने कहा कि सरकार एनबीएफसी को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है जिससे आने वाले समय में छोटे व्यवसायों को आसानी से ऋण प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
श्री गडकरी एमएसएमई पर कोविड-19 के प्रभाव तथा इस चुनौती से निपटने के लिए किए गए उपायों पर कलकत्ता चैंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों की एक बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित कर रहे थे।
सदस्यों को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने दोहराया कि आज का समय कठिनाईयों से भरा है क्योंकि हम कोविड-19 महामारी के साथ-साथ इसके कारण होने वाली आर्थिक अस्थिरता से मुकाबला कर रहे हैं। उन्होंने सभी हितधारकों से मिलकर काम करने का अनुरोध किया और उद्योग को इस संकट से निपटने के लिए सकारात्मक रुख बनाए रखने का आग्रह किया।
मंत्री श्री गडकरी ने पीपीई  के उपयोग पर भी जोर दिया और व्यक्तिगत जीवन तथा कार्यस्थलों पर सामाजिक दूरी के नियमों के पालन करने की सलाह दी।
उन्होंने विशेष आर्थिक पैकेज – आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में प्रतिनिधियों को जानकारी दी और एमएसएमई के लिए घोषित विभिन्न उपायों की व्याख्या की। इन उपायों में शामिल हैं - गारंटी मुक्त स्वचालित ऋण, संकट निधि आदि। उन्होंने कहा कि ये सभी उपाय, वर्तमान आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के लिए एमएसएमई को आवश्यक समर्थन प्रदान करेंगे। ।
मंत्री ने बताया कि मार्च 2020 तक 6 लाख एमएसएमई का पुनर्गठन हो चुका है और मंत्रालय ने दिसंबर 2020 तक अतिरिक्त 25 लाख को कवर करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि निर्यात में एमएसएमई का वर्तमान योगदान 48 प्रतिशत है, जिसे 60 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान में एमएसएमई के माध्यम से 11 करोड़ नौकरियां सृजित हुई हैं और अतिरिक्त 5 करोड़ नौकरियों का सृजन किया जाना है।
केंद्रीय मंत्री ने उल्लेख किया कि निर्यात वृद्धि की ओर विशेष ध्यान देना समय की मांग है। उन्होंने आगे कहा कि आर्थिक रूप से लाभ की स्थिति में रहने के लिए उत्पादन, लोजिस्टिक्स आदि पर लागत को कम करने की आवश्यकता है। मंत्री ने कहा कि एमएसएमई मंत्रालय पिछले तीन साल के निर्यात और आयात के बारे में विवरणों को कवर करने के लिए दो पुस्तिकाओं को प्रकाशित करने पर काम कर रहा है।
बैठक के दौरान पूछे गए प्रश्नों और दिए गए सुझावों में शामिल हैं: विलंबित भुगतान के मुद्दे पर - एमएसएमई को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता है; एमएसएमई को सहायता प्रदान करने और उन्हें एनपीए बनने से बचाने के लिए ब्याज में 4 प्रतिशत की छूट दी जानी चाहिए, प्रस्तावित उपायों को लागू करने के लिए बैंकों को किस प्रकार प्रोत्साहित किया जा सकता है आदि।
श्री गडकरी ने प्रतिनिधियों के सवालों का जवाब दिए और सरकार की तरफ से हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया।
वित्त मंत्रालय
भारत और विश्व बैंक ने मौजूदा बांधों को सुरक्षित और लोचदार बनाने के लिए 250 मिलियन डॉलर की परियोजना पर हस्ताक्षर किए
भारत सरकार, केन्द्रीय जल आयोग, 10 प्रतिभागी राज्यों के सरकारी प्रतिनिधियों और विश्व बैंक ने आज दीर्घकालिक बांध सुरक्षा कार्यक्रम और भारत के विभिन्न राज्यों में मौजूदा बांधों की सुरक्षा एवं उसके प्रदर्शन में सुधार से संबंधित 250 मिलियन डॉलर की परियोजना पर हस्ताक्षर किए।
दूसरी बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना  बांध सुरक्षा से संबंधित दिशानिर्देशों को तैयार करके, वैश्विक अनुभवों का समावेश करके और नवीन तकनीकों का उपयोग करके बांध सुरक्षा को मजबूत करेगी। बांध से जुड़ी परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए एक जोखिम-आधारित दृष्टिकोण की शुरूआत इस परियोजना के तहत परिकल्पित एक अन्य प्रमुख नवाचार है, जिससे बांध सुरक्षा प्रबंधन के बदल जाने की संभावना है और यह प्राथमिकता वाले बांध सुरक्षा संबंधी जरूरतों के लिए वित्तीय संसाधनों को प्रभावी ढंग से आवंटित करने में मदद करेगा।
यह परियोजना छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, ओडिशा, राजस्थान तथा तमिल नाडु के लगभग 120 बांधों में और राष्ट्रीय स्तर पर केन्द्रीय जल आयोग  के माध्यम से लागू की जाएगी। इस परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान अन्य राज्यों या एजेंसियों को इसमें शामिल किया जा सकता है।
इस समझौते पर भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामले विभाग के अतिरिक्त सचिव;छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, ओडिशा, राजस्थान और तमिलनाडु की राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों और विश्व बैंक की ओर से भारत स्थित कंट्री डायरेक्टर श्री जुनैद अहमद द्वारा हस्ताक्षर किए गए।
भारत में बांध सुरक्षा के लिए विश्व बैंक के सहयोग में हाल ही में बंद हुई डीआरआईपी-1  शामिल है, जिसने भारत के छह राज्यों और एक केन्द्रीय एजेंसी के 223 बांधों की सुरक्षा और उसके टिकाऊ प्रदर्शन में सुधार किया है।
डीआरआईपी-2 द्वारा समर्थन किए जाने वाले अन्य महत्वपूर्ण उपायों में बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली और एकीकृत जलाशय संचालन शामिल हैं, जोकि जलवायु के अनुरूप लचीलापन लाने में योगदान देंगे; अनुप्रवाह के दायरे में रहने वाले कमजोर समुदायों को जलवायु परिवर्तन के संभावित नकारात्मक प्रभावों एवं जोखिमों के लिए तैयार करने और उनमें लचीलापन बढ़ाने के लिए आपातकालीन कार्य योजनाओं की तैयारी और उनका कार्यान्वयन करेंगे। इन उपायों में फ्लोटिंग सोलर पैनल जैसी पूरक राजस्व सृजन की योजनाओं का संचालन भी शामिल है।
रेल मंत्रालय
राष्ट्रपति ने आरपीएफ/आरपीएसएफ कर्मियों को जीवन रक्षा पदक पुरस्कार प्रदान किये
- जीवन रक्षा पदक – श्री जयपाल सिंह, हेड कांस्टेबल/उत्तरी रेलवे
- जीवन रक्षा पदक – श्री सुरेन्द्र कुमार, कांस्टेबल/उत्तरी रेलवे
- जीवन रक्षा पदक – श्री बुद्ध राम सैनी, कांस्टेबल/सातवीं वाहिनी/आरपीएसएफ
दिनांक 12 मई, 2022 को निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में, 532/13 किलोमीटर से 1532/25 किलोमीटर के बीच, लगभग 16:10 बजे बीटीपीएन वैगन सं. 40121185538 में तकनीकी कारणों से आग लग गई। उस समय मौके पर करीब 1000  लोग काम कर रहे थे। आग को विकराल रूप लेते देख दहशत का माहौल बन गया। जान बचाने के लिए मजदूर घबराकर इधर-उधर भागने लगे।
हेड कांस्टेबल जयपाल सिंह, कांस्टेबल सुरेन्द्र कुमार और कांस्टेबल बुद्ध सैनी ड्यूटी पर तैनात थे। उन्होंने अदम्य साहस का परिचय देते हुए अपनी जान की परवाह न करते हुए अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ  से भरे बीटीपीएन वैगन में लगी आग को अग्नि शमन यंत्र की मदद से बुझा दिया। यदि उक्त आग को तुरंत नहीं बुझाया गया होता, तो यह अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ  से भरे कुल 18 बीटीपीएन वैगनों में फैल जाती, जिससे बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, हजारों लोगों की जान को खतरा होता और अरबों रुपये की रेलवे संपत्ति तबाह हो जाती।
श्री जयपाल सिंह, श्री सुरेन्द्र कुमार और श्री बुद्धराम सैनी ने अपनी जान जोखिम में डालकर लगभग 1000 जीवन और अरबों रुपये की रेलवे संपत्ति को बचाया है, जो सराहनीय कार्य है।
रक्षा मंत्रालय
आईएनएस हंस ने दिनांक 5 सितंबर, 2021 को हीरक जयंती मनाई
भारतीय नौसेना का प्रमुख वायु स्टेशन आईएनएस हंस दिनांक 05 सितंबर, 2021 को अपनी हीरक जयंती मना रहा है। 1958 में सी हॉक, एलिज़ और वैम्पायर एयरक्राफ्ट के साथ कोयंबटूर में स्थापित नेवल जेट फ़्लाइट को बाद में दिनांक 5 सितंबर, 1961 को आईएनएस हंस के रूप में कमीशन किया गया था। गोवा की मुक्ति के बाद अप्रैल 1962 में डाबोलिम हवाई क्षेत्र को नौसेना ने अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया और आईएनएस हंस को जून 1964 में डाबोलिम में स्थानांतरित कर दिया गया ।
केवल कुछ विमानों के साथ एक मामूली हवाई स्टेशन के रूप में कमीशन किए गए आईएनएस हंस ने पिछले छह दशकों में अपनी क्षमता में वृद्धि की है और वर्तमान में 40 से अधिक सैन्य विमानों का संचालन कर रहा है, जो 5000 घंटे से अधिक की औसत वार्षिक उड़ान भरते हैं। यह एयर स्टेशन घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को 24x7 संभाल कर नागरिक उड्डयन में भी सहायता प्रदान करता है, जिसमें एक वर्ष में औसतन 29000 उड़ानें होती हैं ।
आईएनएस हंस भारतीय नौसेना के फ्रंटलाइन एयर स्क्वाड्रन का निवास स्थान है - डोर्नियर -228 विमान के साथ आईएनएएस 310 'कोबरा', लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमान आईएल-38एसडी के साथ आईएनएएस 315 'विंग्ड स्टैलियन',
एयरबोर्न अर्ली वॉर्निंग कामोव-31 हेलीकॉप्टर के साथ आईएनएएस 339 'फाल्कन्स'; सुपरसोनिक कैरियर-बोर्न मिग 29K लड़ाकू विमानों के साथ आईएनएएस 303 'ब्लैक पैंथर्स' और आईएनएएस 300 'व्हाइट टाइगर्स' और एएलएच एमके III हेलीकॉप्टर्स आईएनएस 323 'हैरियर्स' । एयर स्टेशन जल्द ही आईएनएएस 316 के कमीशन होने पर बोइंग पी8आई लंबी दूरी के समुद्री टोही विमान का संचालन करेगा ।
आईएनएस हंस के कमांडिंग ऑफिसर, कमोडोर अजय डी थियोफिलूस ने कहा, "पिछले कुछ वर्षों में बेस ने नौसेना की सैन्य शक्ति के एक महत्वपूर्ण हिस्से का प्रतिनिधित्व किया है। हंस से संचालित होने वाले एयरक्राफ्ट पूरे पश्चिमी समुद्री तट की सुरक्षा में बढ़ोतरी करते हैं जिसमें अपतटीय संपत्ति भी शामिल है, इसके अतिरिक्त समुद्र में और समुद्र से खतरों को बेअसर करने के लिए व्यापक निगरानी करते हैं। इस बेस ने नागरिक प्रधिकरणों को खोजबीन एवं बचाव, एचएडीआर, बाढ़ राहत, सामुदायिक गतिविधियों और अनेक वंदे भारत उड़ानों के रूप में पर्याप्त सहायता प्रदान की है ।
आईएनएस हंस दिनांक 06 सितंबर, 2021 को भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा नौसेना उड्डयन के लिए प्रेसिडेंशियल कलर्स की प्रस्तुति के प्रतिष्ठित कार्यक्रम का मेजबान है। यह कार्यक्रम आईएनएस हंस की हीरक जयंती और गोवा की मुक्ति की तिथि के साथ मेल खाता है ।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री और फिलीपींस के राष्ट्रपति के बीच टेलीफोन पर बातचीत
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज फिलीपींस के राष्ट्रपति महामहिम रॉड्रिगो दुतेर्ते के साथ टेलीफोन पर बातचीत की और ‘कोविड-19’ महामारी के कारण उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए दोनों देशों की सरकारों द्वारा उठाए जा रहे कदमों पर विचार-विमर्श किया गया।
दोनों नेताओं ने वर्तमान में जारी स्वास्थ्य संकट के दौरान एक दूसरे के देश में मौजूद अपने नागरिकों का कल्याण सुनिश्चित करने और उनकी स्वदेश वापसी के लिए भी दिए गए सहयोग की सराहना की। फिलीपींस के राष्ट्रपति ने आवश्यक औषधीय उत्पादों की आपूर्ति बनाए रखने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की भी सराहना की।
प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति श्री दुतेर्ते को इस महामारी के खिलाफ जंग में सहायता प्रदान करने की भारत की प्रतिबद्धता का भरोसा दिलाया और इस बात पर जोर दिया कि भारत के पास संभावित वैक्सीनके प्राप्त होते ही उसका निर्माणकरने सहित किफायती औषधीय उत्पादों का निर्माण करने की सुस्थापित क्षमता मौजूद हैऔर समूची मानवता के कल्याण के लिए उसका उपयोग जारी रखा जाएगा।
दोनों नेताओं ने रक्षा सहयोग सहित द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं में हाल के वर्षों में हुई प्रगति पर संतोष प्रकट किया। प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि भारत, फिलीपींस को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण साझेदार के तौर पर देखना चाहता है।
प्रधानमंत्री ने फिलीपींस के आगामी राष्ट्रीय दिवस के लिए महामहिम राष्ट्रपति श्री दुतेर्ते और फिलीपींस की जनता को शुभकामनाएं दीं।
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग ने महाराष्ट्र में छापामारी की
आयकर विभाग ने 14 मार्च, 2022 को शैक्षणिक संस्थानों की एक लोकप्रिय श्रृंखला  पर छापामारी की और जब्ती अभियान चलाया। यह भारत और विदेशों में कई स्थानों पर कई विद्यालय और कॉलेजों का संचालन कर रहा है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में फैले 25 से अधिक परिसरों की छापामारी की गई।
इस छापामारी अभियान के दौरान हार्ड कॉपी में दस्तावेजों और डिजिटल डेटा सहित कई दोषी ठहराने योग्य साक्ष्य मिले हैं जिन्हें जब्त किया गया है। इन साक्ष्यों से पता चलता है कि आयकर अधिनियम, 1961 के तहत ट्रस्टों की ओर से छूट के दावे से संबंधित प्रावधानों का उल्लंघन करके समूह के प्रमोटरों और उनके परिवार के सदस्यों के व्यक्तिगत लाभ के लिए ट्रस्टों से पर्याप्त धनराशि का गबन किया गया है।
ट्रस्टों से धनराशि को निकालने के तरीकों में विभिन्न फर्जी कंपनियों और प्रमोटरों, उनके परिवार के सदस्यों व उनके कुछ विश्वसनीय कर्मचारियों के स्वामित्व वाले एलएलपी से वस्तुओ/सेवाओं की खरीद की आड़ में फर्जी खर्चों को डेबिट करना शामिल है। इस छापामारी के दौरान यह बात सामने आई कि इन संस्थाओं ने कोई वास्तविक वस्तुए/सेवाएं वितरित/प्रदान नहीं की थीं और कर्मचारियों के बयान में इसकी पुष्टि की गई है। इस तरह गबन की गई धनराशि का उपयोग बेनामी संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए निवेश और अनुचित भुगतान में किया गया।
इस छापामारी के दौरान महाराष्ट्र, पुडुचेरी और तमिलनाडु स्थित लगभग दो दर्जन अचल संपत्तियों के साक्ष्य भी एकत्र किए गए, जो या तो बेनामी संपत्ति हैं या जिनको आय से संबंधित रिटर्न में दर्ज नहीं किया गया है। इन संपत्तियों को अस्थायी जब्ती के तहत रखा गया है।
इस छापामारी में हुंडी पर कुल 55 करोड़ रुपये उधार लेने और डिस्चार्जड प्रॉमिसरी नोट्स/बिल ऑफ एक्सचेंज के रूप में नकद में उनके पुनर्भुगतान के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं और इन्हें बरामद कर जब्त कर लिया गया है।
इस छापामारी अभियान में 27 लाख रूपये की बेहिसाब नकदी और 3.90 करोड़ रुपये के आभूषण जब्त किए गए हैं।
आगे की जांच जारी है।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
दक्षिण पश्चिम मानसून 2021 अब तक राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के हिस्सों को छोड़कर देश के अधिकांश भागों में पहुंचा
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग  के राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र अनुसार :

30 जून 2021 तक मॉनसून की स्थिति और 7 जुलाई तक का पूर्वानुमान:
- दक्षिण-पश्चिम मॉनसून 2021 ने अब तक राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के भागों को छोड़कर देश के अधिकांश भागों को कवर कर लिया है। मॉनसून की उत्तरी सीमा  इस समय 26° उत्तरी अक्षांश और 70° पूर्वी देशांतर तथा बाड़मेर, भीलवाड़ा, धौलपुर, अलीगढ़, मेरठ, अंबाला और अमृतसर से होकर गुज़र रही है। 19 जून के बाद से मॉनसून आगे नहीं बढ़ा है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि उत्तर-पश्चिम भारत पर लगातार पश्चिमी दिशा से शुष्क हवाएं चलती रहीं, मॉडन जूलियन ओशीलेशन  अनुकूल नहीं रहा और बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों पर कोई भी निम्न दबाव का क्षेत्र विकसित नहीं हुआ।
- एमजेओ वर्तमान समय में भूमध्य रेखा पर पूर्वी अफ्रीका के पास चरण-1 में है और इसका एम्प्लिट्यूड 1 से अधिक है। यह 2 जुलाई तक दूसरे चरण में  पहुंच जाएगा और इसका एम्प्लिट्यूड इस दौरान भी लगभग 1 रहेगा। इसके 7 जुलाई तक तीसरे चरण में  पहुंचने की संभावना है। एमजेओ के प्रभाव से हिन्द महासागर के उत्तरी भागों पर जुलाई के दूसरे सप्ताह लगभग 7 जुलाई के आसपास से भूमध्य रेखा पर हवाओं का प्रवाह बढ़ेगा और मॉनसून के घने बादल विकसित होंने लगेंगे। हवाओं से जुड़े मॉडल से जो संकेत मिल रहे हैं उसके अनुसार उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी भागों में 7 जुलाई से पहले बंगाल की खाड़ी से ट्रोपोस्फीयर के निचले स्तर पर पूर्वी आर्द्र हवाएँ निरंतर चलनी शुरू नहीं होंगी। इसलिए राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के बाकी हिस्सों तथा दिल्ली में 7 जुलाई से पहले मॉनसून के पहुँचने की संभावना फिलहाल नहीं है।
30 जून, 2021 तक दक्षिण-पश्चिम मॉनसून 2021 की बारिश की स्थिति: समग्र भारत में 30 जून, 2021 तक दक्षिण-पश्चिम मॉनसून वर्षा दीर्घावधि औसत वर्षा की तुलना में 10% अधिक दर्ज की गई है। इस दौरान कुल 18.29 सेमी बारिश हुई है जो औसत 16.69 सेमी दीर्घावधि औसत वर्षा से अधिक है।
और अधिक जानकारी के लिए कृपया यहां क्लिक करें:
स्थान आधारित विशिष्ट मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी के लिए मौसम ऐप, कृषि-मौसम सलाह के लिए मेघदूत ऐप, और बिजली गिरने संबंधी चेतावनी जानने के लिए दामिनी ऐप डाउनलोड करें। जिलेवार मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी के लिए राज्यों के मौसम कार्यालय/क्षेत्रीय मौसम कार्यालय की वेबसाइट पर लोग ऑन करें।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने मन की बात पर अंजू बॉबी जॉर्ज का लेख साझा किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मन की बात पर भारतीय एथलेटिक्स महासंघ की उपाध्यक्ष सुश्री अंजू बॉबी जॉर्ज का एक लेख साझा किया है, जिसमें लेखिका ने मन की बात के राष्ट्र की खेल उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए एक प्लेटफार्म के रूप में विकसित होने की बात कही है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
"भारतीय एथलेटिक्स महासंघ की उपाध्यक्ष, @anjubobbygeorg1 ने लिखा है कि कैसे #MannKiBaat एक ऐसा प्लेटफार्म बन गया है, जहां खेल क्षेत्र से जुड़ी देश की उपलब्धियों को सामने लाया जाता है।"
जल शक्ति मंत्रालय
कर्नाटक: 'स्वच्छता ही सेवा' ने उडुपी जिले में ठहरे हुए पानी से 500 किलोग्राम प्लास्टिक कचरा एकत्र किया
कर्नाटक राज्य में जिला पंचायत उडुपी द्वारा, कोटाट्टु और कोडी ग्राम पंचायतों के सहयोग से, सालिग्राम कोडी में ठहरे हुए पानी पर केंद्र के 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान के अंतर्गत सालिग्राम कयाकिंग पॉइंट के साथ एक विशेष सफाई अभियान आयोजित किया गया। ठहरे हुए पानी के लोकप्रिय पर्यटक स्थलों में कचरा जमा होने के कारण जिला प्रशासन ने जिला पंचायत के साथ मिलकर सफाई के लिए इस विशेष स्थान को चुना। इस कार्यक्रम में विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों और समुदाय के सदस्यों के भाग लेने के कारण स्वच्छता और पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने में यह एक महत्वपूर्ण अभियान बन गया।
कार्यक्रम की शुरुआत स्वच्छता शपथ ग्रहण समारोह और राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ हुई। इसमें स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिबद्धता पर बल दिया गया। आयोजन के दौरान, ठहरे हुए पानी में से 500 किलोग्राम प्लास्टिक कचरा और अन्य मलबा एकत्र किया गया। इस एकत्रित कचरे को बाद में उचित और वैज्ञानिक निपटान के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन  केंद्र में भेजा गया।
इस आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य पर्यटकों और स्थानीय समुदाय, दोनों के बीच जल प्रदूषण को रोकने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना था। इस पहल ने प्रतिभागियों के एक विविध समूह को शामिल करके और पर्याप्त मात्रा में अपशिष्ट एकत्र करके, पर्यावरण, विशेष रूप से ठहरे हुए पानी के इकोसिस्टम की सुरक्षा और हमारे प्राकृतिक वातावरण के प्रति दायित्व की भावना को प्रोत्साहन देने के लिए एक मजबूत प्रतिबद्धता प्रदर्शित की। इस तरह के आयोजन, पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने और क्षेत्र में दायित्वपूर्ण पर्यटन प्रथाओं को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण हैं।
प्रतिष्ठित प्रतिभागियों में श्रीमती विद्या कुमारी, उडुपी की उपायुक्त, प्रसन्ना एच, जिला पंचायत उडुपी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रश्मी एसी कुंडपुरा, एसबीएम-जी उडुपी के नोडल अधिकारी ए. श्रीनिवास राव, पीआरआई  के सदस्य, जीपी ) कोडी और कोटाथट्टू जीपी के अधिकारी, स्थानीय विद्यार्थी, एसएचजी  के सदस्य तथा स्वच्छता कर्मचारी शामिल थे। कुल मिलाकर, लगभग 70 प्रतिभागियों ने इस सार्थक पहल में हिस्सा लिया।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग 301 पर कारगिल-जांस्कर इंटरमीडिएट लेन को अपग्रेड किया जा रहा है
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने लद्दाख में कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग-301 पर कारगिल-जांस्कर इंटरमीडिएट लेन को अपग्रेड  किया जा रहा है।
एक ट्वीट में श्री गडकरी ने कहा कि परियोजना की कुल लंबाई 31.14 किलोमीटर है जो पैकेज-6 के अंतर्गत आती है। उन्होंने कहा कि इस प्रयास का मुख्य उद्देश्य आंतरिक क्षेत्रों में यात्रियों और माल दोनों की आवाजाही के लिए एक विश्वसनीय और सुलभ संपर्क उपलब्ध कराकर इस क्षेत्र के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।
श्री गडकरी ने कहा कि अपग्रेड किया गया राजमार्ग पूरे वर्ष सुगम्यता सुनिश्चित करेगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था और इस क्षेत्र के निवासियों को लाभ प्राप्त होगा।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में यह महत्वाकांक्षी परियोजना लद्दाख क्षेत्र में त्वरित, बाधारहित और पर्यावरण के प्रति जागरूक गतिशीलता अर्जित करने के लिए समर्पित है।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
राष्ट्रीय महिला आयोग ने पंजाब में एनआरआई विवाहों के बारे में जागरूकता कार्यक्रमों की एक श्रृंखला शुरू की
इन कार्यक्रमों का उद्देश्य एनआरआई विवाह से जुड़े संभावित जोखिमों के बारे में जानकारी का प्रसार करना और पीड़ितों के लिए उपलब्ध निवारक एवं कानूनी उपायों के संबंध में जागरूकता पैदा करना है
राष्ट्रीय महिला आयोग  ने एनआरआई विवाह से जुड़े संभावित जोखिमों के बारे में जानकारी का प्रसार करने और पीड़ितों के लिए उपलब्ध निवारक एवं कानूनी उपायों के संबंध में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से पंजाब के विभिन्न जिलों में ‘एनआरआई विवाह के बारे में जागरूकता कार्यक्रम: क्या करें और क्या न करें, आगे का रास्ता’ नाम से एक श्रृंखला शुरू की। इस अवसर पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा, पंजाब सरकार में एनआरआई मामलों के मंत्री श्री कुलदीप सिंह धालीवाल, पंजाबी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अरविंद और राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य सचिव सुश्री मीता राजीव लोचन उपस्थित थीं।
ये जागरूकता कार्यक्रम पंजाब विश्वविद्यालय के विधि विभाग के साथ मिलकर और एसजीपीसी, पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण, पंजाबी विश्वविद्यालय, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, पंचायतों, गैर सरकारी संगठनों एवं स्थानीय पुलिस के सहयोग से आयोजित किए जा रहे हैं।
इन कार्यक्रमों का उद्देश्य एनआरआई विवाह के पीड़ितों को उनके अधिकारों से परिचित कराना, भारतीय कानून प्रणाली के तहत उपलब्ध उपायों के माध्यम से राहत प्राप्त करने में पीड़ित महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों पर विचार-विमर्श करना और इस तरह की घटनाओं को प्रभावी ढंग से कम करने के लिए संभावित समाधान तलाशना है। आयोग ने पीड़ित महिलाओं को राहत प्रदान करने के लिए विभिन्न मशीनरी द्वारा निभाई गई भूमिका के बारे में प्रतिभागियों को सूचित एवं शिक्षित करने के लिए वक्ता के तौर पर न्यायपालिका, प्रशासन एवं शिक्षा जगत के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों को आमंत्रित किया।
अपने संबोधन में, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा ने कहा कि यह बेहद जरूरी है कि लड़कियों को शिक्षा में विशेष रूप से लड़कों के समान अवसर दिया जाए ताकि वे सशक्त और स्वतंत्र बनें। सुश्री शर्मा ने कहा, “ये जागरूकता कार्यक्रम तभी सफल होंगे जब परिवार और समाज अपनी मानसिकता में बदलाव लाए। कृपया जागरूक रहें और अपनी बेटियों की शादी करने से पहले सभी उचित जांच करें। इस बुराई को जड़ से उखाड़ना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। राष्ट्रीय महिला आयोग इस संबंध में राज्य भर में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और हम आपसे इस दिशा में साथ मिलकर काम करने का अनुरोध करते हैं।”
इस जागरूकता कार्यक्रम को चार तकनीकी सत्रों में विभाजित किया गया था। पहला सत्र ‘एनआरआई विवाह से पीड़ित महिलाओं को राहत प्रदान करने में न्यायपालिका की भूमिका’ के संबंध में था। दूसरा सत्र ‘पुलिस की भूमिका’ के बारे में था। तीसरा सत्र ‘कानून प्रणाली की भूमिका’ से संबंधित था और चौथा सत्र ‘एनआरआई विवाह के सामाजिक पहलुओं' के बारे में था।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
43 मिलियन घरों के साथ डीडी फ्रीडिश ने नए चैनल जोड़ने की घोषणा की
टीवी वितरण उद्योग में अद्वितीय वृद्धि दर्ज करते हुए, दूरदर्शन फ्रीडिश 43 मिलियन से अधिक घरों तक पहुंच के साथ सबसे बड़ा डीटीएच प्लेटफॉर्म बन गया है। बेहतर नीलामी प्रक्रियाओं के साथ, विभिन्न शैलियों में बेहतर गुणवत्ता और चैनलों को जोड़ने के मामले में 2017 और 2022 के बीच एक मात्र दूरदर्शन की निःशुल्क डीटीएच सेवा ने 2017 के 22 मिलियन से बढ़ोतरी करते हुए 2022 में 43 मिलियन तक लगभग 100% की शानदार वृद्धि दर्ज की है।
हाल ही में जारी फिक्की-ईवाई रिपोर्ट 2022 इस तथ्य की पुष्टि करती है कि डीडी फ्रीडिश ने अपने मजबूत विकास पथ को किस तरह से जारी रखा है, इस निःशुल्क मंच के माध्यम से नए अतिरिक्त चैनलों को जोड़ने के साथ-साथ आर्थिक रूप से कम खर्चे में अनुमानित 43 मिलियन ग्राहकों तक पहुंचने के लिए अपने आधार को बढ़ाना जारी रखा है। रिपोर्ट में फ्रीडिश वितरकों का उदाहरण देते हुए कहा गया है कि डीडी फ्रीडिश सेट-टॉप बॉक्स की बिक्री में साल दर साल वृद्धि हुई है।
2004 और 2017 के बीच 13 वर्षों में 22 मिलियन ग्राहकों की तुलना में, डीडी फ्रीडिश ने पिछले 5 वर्षों अर्थात 2017 और 2022 के बीच, 21 मिलियन और ग्राहक जोड़े हैं, जो अब बढ़कर कुल 43 मिलियन हो गए हैं।
प्रसार भारती की डीटीएच सेवा डीडी फ्रीडिश एकमात्र फ्री-टू-एयर  डायरेक्ट-टू-होम  सेवा है जहां दर्शक को कोई मासिक सदस्यता शुल्क नहीं देना पड़ता है। इसके लिए डीडी फ्रीडिश सेट-टॉप बॉक्स की खरीद के लिए केवल 2000 रुपए का एक छोटा सा एकमुश्त निवेश आवश्यक है। https://prasarbharati.gov.in/free-dish/
डीडी फ्रीडिश सफलता की कहानी का एक उदाहरण है, 2022-23 के लिए डीडी फ्रीडिश के एमपीईजी-2 स्लॉट के आवंटन के लिए नवीनतम ई-नीलामी में, 63 चैनलों को विभिन्न शैलियों में सफलतापूर्वक स्लॉट आवंटित किए गए थे। डीडी फ्रीडिश के सब्सक्रिप्शन आधार में वृद्धि के साथ-साथ डीडी फ्रीडिश पर चैनलों की संख्या में भी इस वर्ष कई गुणा वृद्धि हुई है। न्यूज और करेंट अफेयर्स कैटेगरी में चैनलों की संख्या 11 से बढ़कर 14 हो गई है, जबकि हिंदी म्यूजिक, हिंदी स्पोर्ट्स, हिंदी टेलीशॉपिंग चैनल, भोजपुरी मूवीज और भोजपुरी सामान्य मनोरंजन चैनलों की संख्या 13 से बढ़कर 16 हो गई है।
डीडी फ्रीडिश कुल 167 टीवी चैनलों और 48 रेडियो चैनलों की मेजबानी करता है, जिसमें 91 दूरदर्शन चैनल  और इसके अलावा 76 निजी टीवी चैनल शामिल हैं। 1 अप्रैल, 2022 से, डीडी फ्रीडिश निजी टीवी चैनलों के समूह में 8 हिंदी सामान्य मनोरंजन चैनल, 15 हिंदी मूवी चैनल, 6 संगीत चैनल, 22 समाचार चैनल, 9 भोजपुरी चैनल, 4 भक्ति और 2 विदेशी चैनल शामिल होंगे।
नए चैनल जुड़ने से डीडी फ्रीडिश समूह को पहले से कहीं अधिक विविध और आकर्षक बना दिया है। डीडी फ्रीडिश पर पहली बार भोजन के लिए समर्पित चैनल, शेफ संजीव कपूर का 'फूड फ़ूड' जोड़ा गया है। खेल प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है क्योंकि अब डीडी स्पोर्ट्स के अलावा फ्रीडिश का एक और स्पोर्ट्स चैनल 'माईकैम' होगा।
नीचे दिए गए व्याख्यात्मक लघु वीडियो देखें जो चैनलों की नवीनतम जानकारी प्राप्त करने के लिए डीडी फ्रीडिश सेट-टॉप बॉक्स को सेट करने के तरीके के बारे में मार्गदर्शन कर सकता है।
डीडी फ्रीडिश पर नए चैनल का लाइन-अप, 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी।