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उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
ब्राजील के शिष्टमंडल ने कृषि, पशुधन और आपूर्ति मंत्री सुश्री टेरेजा क्रिस्टीना कॉरिया दा कॉस्टा डायस के नेतृत्व में उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान से मुलाकात की
ब्राजील के शिष्टमंडल ने कृषि, पशुधन और आपूर्ति मंत्री सुश्री टेरेजा क्रिस्टीना कॉरिया दा कॉस्टा डायस के नेतृत्व में उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान से मुलाकात की तथा द्विपक्षीय महत्व के मुद्दों पर संक्षिप्त बातचीत और चर्चा की। बातचीत बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई। इस अवसर पर खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण सचिव श्री रवि कांत, ब्राजील के अंतर्राष्ट्रीय संबंध और व्यापार सचिव श्री ऑरलांडो लीते रिबेरो, कृषि सचिव श्री दालशी दा जीसस बागोलिन और भारत में ब्राजील दूतावास के सचिव श्री पेड्रो मारियानो मार्टिन्स पोन्टस भी उपस्थित थे।
ब्राजील की कृषि मंत्री का स्वागत करते हुए श्री रामविलास पासवान ने दोनों देशों के बीच शानदार राजनीतिक रिश्तों और रणनीतिक साझेदारी को रेखांकित करते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर आपसी समझ व सहमति मौजूद है। देशवासियों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के संबंध में भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का हवाला देते हुए श्री पासवान ने बताया कि देश के लगभग 800 मिलियन लोग लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दायरे में आते हैं, जिसके जरिए भारत सरकार सभी लाभार्थियों को अत्यंत कम दरों पर खाद्यान उपलब्ध कराती है।
श्री पासवान ने ब्राजील पक्ष को यह भी बताया कि भारत ने ‘एक राष्ट्र एक राशन कार्ड’ नामक कार्यक्रम शुरू किया है, ताकि एक ही राशन कार्ड पूरे देश में लागू हो सके। बातचीत के दौरान श्री पासवान ने ब्राजील पक्ष से आग्रह किया कि वह ब्राजील में भारतीय जिंसों के लिए बाजार सुगमता प्रदान करने पर विचार करे। उल्लेखनीय है कि प्याज और मकई के संबंध में 2012 से भारत का आग्रह लंबित है, जबकि भारत ने कपास, सोयाबीन और मक्के जैसी विभिन्न जिंसों के लिए ब्राजील को बाजार सुगमता दे दी है।
श्री रामविलास पासवान ने ब्राजील को धन्यवाद दिया कि उसने अभी हाल में भारतीय नागरिकों को वीज़ा मुक्त यात्रा करने की सुविधा दी है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि दोनों देशों के फायदे के लिए भारत और मर्कोसुर प्रिफ्रेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट  को विस्तार दिया जाएगा। चीनी और एथेनॉल संबंधी प्रौद्योगिकी तथा अनुसंधान सहयोग में दोनों देश अपने अनुभव साझा करते हैं। दोनों देशों ने पेट्रोलियम में एथेनॉल के मिश्रण संबंधी सहमति व्यक्त की है, ताकि जलवायु परिवर्तन पर लगाम लगाई जा सके। गन्ने को चारे के रूप में इस्तेमाल करके भैंस के दूध के उत्पादन तथा एथेनॉल जैसे क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए ब्राजील ने आईसीएआर तथा राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर के साथ समझौते का प्रस्ताव किया है। ब्राजील की कृषि, पशुधन और आपूर्ति मंत्री सुश्री टेरेजा क्रिस्टीना कॉरिया दा कॉस्टा डायस ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए भारतीय पक्ष और श्री पासवान को धन्यवाद दिया और आश्वस्त किया कि भारत द्वारा उठाए गए विषयों पर जल्द विचार किया जाएगा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। उन्होंने कहा कि भारत और ब्राजील के लोगों की समान आकांक्षाएं हैं और उन्हें विकास की समान चुनौतियों का सामना है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
कोविड संक्रमण से सुरक्षा देगी वायरसिडल कोटिंग
फरीदाबाद स्थित क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र  के डॉ. अविनाश बजाज की अगुआई में शोधकर्ताओं के एक दल ने कोविड-19 के संक्रमण से बचाने वाली वायरसिडल  कोटिंग बनाने के लिए एक अध्ययन शुरू किया है।
यह अध्ययन ट्रांसलेश्नल हैल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी संस्थान के डॉ. मिलन सुरजीत और डिपार्टमेंट ऑफ टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, आईआईटी, दिल्ली के डॉ. सम्राट मुखोपाध्याय के सहयोग से किया जा रहा है। भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने यूनेस्को के संरक्षण में क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र  की स्थापना की थी।
डॉ. बजाज के समूह को रोगाणुरोधी अणुओं को तैयार करने में विशेषज्ञता हासिल है, जो चुनिंदा सूक्ष्मजीवों की झिल्लियों को लक्षित कर सकते हैं। इस कार्य में समूह अपनी विशेषज्ञता के दम पर ऐसे अणुओं का विकास करेगा, जो कोविड-19 वायरल कणों की झिल्लियों को निशाना बनाएगा। इन कणों से ऐसी वायरसिडल कोटिंग तैयार की जाएगी, जिसे ग्लास, प्लास्टिक और कॉटन, नायलॉन तथा पॉलिस्टर जैसे कपड़ों पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। इससे वायरल संक्रमण को रोकना संभव होगा।
महामारी से लड़ाई के एक अन्य प्रयास में केन्द्र के प्रोफेसर दीपक टी नायर की अगुआई वाला एक शोध समूह एनएसपी12 नाम के प्रोटीन की गतिविधि को रोकने का तरीका खोजने पर काम कर रहा है, जो सार्स-सीओवी-2 वायरस के आरएनए जीनोम के दोहराव के लिए जिम्मेदार आरएनए पर निर्भर आरएनए पॉलिमरेज गतिविधि को संभव बनाता है।
समूह ने एनएसपी 12 प्रोटीन की त्रि-आयामी संरचना का होमोलॉजी मॉडल तैयार करने के लिए कम्प्यूटेशन टूल का उपयोग किया है। इस मॉडल को एनएसपी12 प्रोटीन के संभावित अवरोधकों की पहचान के लिए उपयोग किया जाता था। अध्ययन अनुमान लगाता है कि क्या विटामिन बी12 के मिथाइलकोबालैमिन रूप को एनएसपी12 प्रोटीन की सक्रिय साइट से जोड़ा और उसकी गतिविधियों को बाधित किया जा सकता है। समूह अब इस परिकल्पना की पुष्टि के लिए आगे प्रयोग कर रहा है।
समूह ने उच्च प्रवाह क्षमता की प्लेट एसेस विकसित करने के लिए एनएसपी12 प्रोटीन के शुद्धीकरण की दिशा में भी प्रयास शुरू किए हैं, जिसे प्रोटीन के विभिन्न अवरोधकों की पहचान में उपयोग किया जा सकता है। इन अवरोधकों का सार्स-सीओवी-2 वायरस के लिए दवा के विकास के लिए प्रमुख कणों के रूप में उपयोग किये जाएगा।
इसके अलावा कम्प्यूटेशन टूल्स के उपयोग के सार्स-सीओवी-2 से दो अन्य प्रोटीन के संभावित अवरोधकों की पहचान की दिशा में प्रयास जारी हैं। इनमें एनएसपी14 और एनएसपी13 शामिल हैं।
जीनोम में क्षेत्रों की पहचान के लिए सार्स-सीओवी-2 की उपलब्ध जीनोम श्रेणियों का विश्लेषण भी किया जा रहा है, जिससे उनका आकार निर्धारित किया ज सकता है और जीनोम के ट्रांसलेशन या दोहराव को रोकने के लिए छोटे कणों से लक्षित किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि कोविड-19 महामारी के लिए एक दवा की खोज की दिशा मे आरसीबी के स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं।
इसके अलावा केन्द्र के वैज्ञानिकों का एक समूह एसएचसी शाइन बायोटेक की डॉ. प्रियंका मौर्या के साथ कोविड-19 का पता लगाने के लिए उच्च संवेदनशील, त्वरित, प्वाइंट टू केयर, कम संसाधन वाली, कलरमीट्रिक और किफायती जांच विकसित करने पर काम कर रहा रहा है। बायोहैवन के डॉ. शैलेंद्र व्यास के साथ एक समूह जांच आधारित आरटी पीसीआर डायग्नोस्टिक किट पर काम कर रहा है। इसके अलावा एक तीसरा समूह इन्नोडीएक्स के डॉ. संदीप वर्मा के साथ एक त्वरित मॉलिक्युर डायग्नोस्टिक किट और एनजीआईवीडी के डॉ. सुरेश ठाकुर के साथ चौथा समूह पीसीआर आधारित इन-विट्रो डायग्नोस्टिक किट्स पर काम कर रहा है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
गुजरात के जामनगर में कल दिव्यांगजन के लिए 'सामाजिक अधिकारिता शिविर' में 3805 दिव्यांगजन सहायक उपकरण प्राप्त करेंगे
गुजरात के जामनगर में कल 'सामाजिक अधिकारिता शिविर' में कोविड-19 महामारी के लिये नियमों का पालन करते हुए ब्लॉक/पंचायत स्तर पर 3805 दिव्यांगजनों को 3.57 करोड़ रुपये मूल्य के कुल 6225 सहायक और सहायता उपकरण निशुल्क वितरित किये जायेंगे।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की एडीआईपी योजना के अंतर्गत दिव्यांगजन को सहायक और सहायता उपकरण के वितरण के लिये यह शिविर दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग  के द्वारा एलिम्को और जिला प्रशासन के सहयोग से आयोजित किया गया है।
उद्घाटन समारोह में गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रुपाणी मुख्य अतिथि के रूप में वर्चुअली उपस्थित होंगे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. थावरचंद गहलोत समारोह की अध्यक्षता करेंगे।
गुजरात के ग्रामीण विकास, मत्स्य और परिवहन मंत्री श्री रणछोड़ भाई फलदू, राज्य के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री ईश्वर भाई परमार, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और कुटीर उद्योग राज्य मंत्री श्री धर्मेंद्र सिंह जडेजा, जामनगर की सांसद पूनमबेन माडम, नवसारी के सांसद श्री सी. आर पाटिल के साथ साथ डीईपीडब्लूडी, एलिम्को और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों सहित कई गणमान्य व्यक्ति भी समारोह में वर्चुअली/स्वयं शामिल होंगे।
शिक्षा मंत्रालय
‘पराक्रम दिवस’ पर 500 केन्द्रीय विद्यालयों में राष्ट्रव्यापी चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी
मुख्य विशेषताएं
- नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर 23 जनवरी, 2023 को ‘पराक्रम दिवस’ के रूप में मनाया जा रहा है जिससे छात्रों को महान नेता के जीवन पर प्रेरित किया जा सके और उनमें देशभक्ति की भावना जगाई जा सके।
- प्रतियोगिता की विषय वस्तु ‘एग्जाम वॉरियर’ बनने के बारे में है, जो प्रधानमंत्री द्वारा लिखित पुस्तक पर आधारित है।
- इसमें कुल 50,000 छात्रों के हिस्सा लेने की उम्मीद है।
छात्रों के बीच परीक्षा के तनाव से निपटने के लिए एक अनूठी पहल परीक्षा पे चर्चा 2023 के लिए 23 जनवरी, 2023 को देश भर के 500 विभिन्न केन्द्रीय विद्यालयों  में एक राष्ट्रव्यापी चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। महान नेता के जीवन पर छात्रों को प्रेरित करने और उनमें देशभक्ति की भावना जगाने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को ‘पराक्रम दिवस’ के रूप में मनाया जाता है।
छात्रों की रचनाशील अभिव्यक्तियों को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा कल चित्रकला प्रतियोगिता सहित पूरे देश के विद्यालयों में विभिन्न प्रकार के कार्यकलापों का आयोजन किया जा रहा है।
चित्रकला प्रतियोगिता में विभिन्न सीबीएसई विद्यालयों के छात्रों, राज्य बोर्डों, नवोदय विद्यालयों और केन्द्रीय विद्यालयों के छात्रों द्वारा विचारों की इस अनूठी रचनाशील अभिव्यक्ति में विविध प्रकार की सहभागिता किए जाने की उम्मीद है। प्रतियोगिता की विषय वस्तु ‘एग्जाम वॉरियर’ बनने के बारे में है, जो प्रधानमंत्री द्वारा लिखित पुस्तक पर आधारित है।
इस चित्रकला प्रतियोगिता में पूरे देश के कुल 50 हजार छात्रों के भाग लेने की उम्मीद है। नोडल केन्द्रीय विद्यालय, जहां कार्यक्रम आयोजित किया जाना है, इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विभिन्न विद्यालयों के 100 छात्र होंगे। मुख्य रूप से राज्य बोर्ड के समीपवर्ती विद्यालयों और जिले के सीबीएसई विद्यालयों से 70 छात्रों को आमंत्रित किया गया है, 10 प्रतिभागी नवोदय विद्यालय से और 20 छात्र नोडल केवी तथा आसपास के केवी के होंगे, यदि जिले में कोई और केवी हो।
पांच सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टियों को स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर पुस्तकों के एक सेट और प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाएगा। इस चित्रकला प्रतियोगिता की छात्रों और शिक्षकों को उत्साहपूर्वक प्रतीक्षा रहती है।
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह और सिंगापुर के गृह मंत्री के बीच आज बैठक ;दोनों नेताओं ने आपसी हित के द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की
सिंगापुर के गृह और कानून मंत्री श्री के. शनमुगम ने आज नई दिल्ली में केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने बैठक के दौरान आपसी हित के द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की।
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि भारत और सिंगापुर संबंध साझा मूल्यों और दृष्टिकोण, आर्थिक अवसरों और प्रमुख मुद्दों पर आपसी हितों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सिंगापुर यात्रा के बाद दोनों देशों के बीच रणनीतिक भागीदारी में एक नई गति आई है। गृह मंत्री शनमुगम ने इस बात पर भी जोर दिया कि सिंगापुर भारत के साथ अपने संबंधों को कितना महत्व देता है।
दोनों नेताओं ने आतंकवाद और उग्रवाद से उत्पन्न चुनौतियों पर विचारों और चिंताओं का आदान-प्रदान किया। दोनों नेताओं ने सुरक्षा के मुद्दों पर मौजूदा द्विपक्षीय संस्थागत तंत्र को मजबूत करने पर सहमती व्यक्त की। दोनों पक्ष नशीले पदार्थों की तस्करी और आर्थिक अपराधों सहित अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराधों से निपटने में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमत हुए।
सिंगापुर के मंत्री के. शनमुगम ने श्री अमित शाह को सिंगापुर आने का निमंत्रण दिया।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी और डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 7 नए इंटरनेट एक्सचेंज नोड्स
इंटरनेट एक्सचेंज की स्थापना सभी भारतीयों को खुले, सुरक्षित और विश्वसनीय इंटरनेट से जोड़ने के पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया विजन का एक हिस्सा –श्री राजीव चंद्रशेखर
ब्रज क्षेत्र या बुंदेलखंड क्षेत्र के उपयोगकर्ता के पास महानगर के उपयोगकर्ता के समान उपयोगकर्ता अनुभव की इंटरनेट क्षमता होगी
इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल अर्थव्यवस्था को गति देते हुए, उत्तर प्रदेश में 23 दिसंबर को इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी और कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर और राज्य के कानून और न्याय मंत्रीश्री एसपी सिंह बघेलद्वारा संयुक्त रूप से 7 नए इंटरनेट एक्सचेंज नोड्स शुरू किए जाएंगे।
ये नोड मेरठ, आगरा, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर में स्थित होंगे। मंत्री द्वारा इन सभी एक्सचेंज नोड्स को आगरा से शुरू करने की उम्मीद है, जबकि अन्य 6 स्थानों के लोग और गणमान्य व्यक्ति वर्चुअली उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। अभी तक उत्तर प्रदेश में गौतमबुद्धनगर में केवल एक इंटरनेट एक्सचेंज नोड संचालित था। 7 नए इंटरनेट एक्सचेंजों के साथ, राज्य में इंटरनेट पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत किया जाएगा, जो लोगों के जीवन को बदलने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने में तेजी से कदम उठा रहा है।
इंटरनेट एक्सचेंज उपभोक्ताओं के लिए इंटरनेट प्रदर्शन और गति में सुधार करता है। कम लागत पर बेहतर लचीलापन, स्थिरता, दक्षता और इंटरनेट की गुणवत्ता सुनिश्चित करता है।
यह इंटरनेट पर अति सक्रिय हर व्यक्ति  को लाभान्वित करता है और अधिक इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के आगमन को बढ़ावा देता है जिससे डिजिटल बाजार का विस्तार होता है। इंटरनेट एक्सचेंज की स्थापना सभी भारतीयों को खुले, सुरक्षित और विश्वसनीय इंटरनेट से जोड़ने के पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया विजन का एक हिस्सा है।
श्री नरेन्द्र मोदी सरकार के तहत ब्रॉडबैंड उपयोगकर्ताओं की संख्या 250 मिलियन से बढ़कर लगभग 840 मिलियन हो गई है। डेटा खपत में 189 गुना  की वृद्धि देखी गई है।
सक्रिय और अनुकूल सरकारी नीतियों ने 2014 के बाद से पिछले 7 वर्षों में इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को लगभग 221 से बढ़ाकर 1556 पर ला दिया है जो  है।
नोएडा में मौजूदा इंटरनेट एक्सचेंज के अलावा 07 नए इंटरनेट एक्सचेंज प्वाइंट हासिल कर उत्तर प्रदेश इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। इन एक्सचेंज पॉइंटों में उत्तर प्रदेश के सभी क्षेत्रशामिल हैं, इसलिए ब्रज क्षेत्र या बुंदेलखंड क्षेत्र के उपयोगकर्ता के पास महानगर के उपयोगकर्ता के समान उपयोगकर्ता अनुभव की इंटरनेट क्षमता होगी।
पिछले 19 महीनों में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व डिजिटलीकरण हुआ है, जिससे डिजिटल उत्पादों और सेवाओं की मांग में वृद्धि हुई है। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, वाणिज्य जैसी बहुत सी सेवाएं ऑनलाइन स्थानांतरित हो गई हैं और बहुत से पेशेवरों ने महामारी के दौरान घर से काम किया है। इंटरनेट लोगों से जुड़ने और सेवाओं तक पहुंचने का एकमात्र मंच था। 7 नए इंटरनेट एक्सचेंजों का उद्घाटन यूपी के लोगों को उच्च गुणवत्ता वाले इंटरनेट का उपयोग करने में सक्षम बनाएगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
भारत-फ़िनलैंड आभासी शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री की प्रारंभिक टिप्पणी
Excellency,
नमस्कार!
आपके remarks के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।
Excellency,
COVID-19 से फ़िनलैंड में हुई जानहानि के लिए पूरे भारत की ओर से मेरी हार्दिक संवेदनाएं। आपके नेतृत्व में फ़िनलैंड ने इस pandemic को कुशलता से handle किया है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ।
Excellency,
इस pandemic के दौरान भारत ने अपने domestic संघर्ष के साथ-साथ विश्व की जरूरतों का भी ध्यान रखा है। पिछले साल हमने 150 से अधिक देशों को दवाइयाँ और अन्य आवश्यक सामग्री भेजे थे। और हाल में हमनें लगभग 70 देशों को भारत में बनी vaccines की 58 मिलियन से अधिक doses पहुंची हैं। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ, कि हम अपनी क्षमता के अनुसार पूरी मानवता को आगे भी support करते रहेंगे।
Excellency,
फ़िनलैंड और भारत दोनों ही एक Rules-based, पारदर्शी, मानवतावादी और लोकतांत्रिक वैश्विक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। Technology, इनोवेशन, clean energy, environment, education ऐसे क्षेत्रों में हमारे बीच मजबूत सहयोग है। Post-COVID काल में वैश्विक आर्थिक recovery के लिए भी सभी sectors बहुत महत्वपूर्ण होंगे। Clean energy के क्षेत्र में फ़िनलैंड global leader है, और भारत का एक महत्त्वपूर्ण पार्टनर भी है। और आपने जब क्लाइमेट की चिंता की, तो में कभी कभी हमारे मित्रों को मज़ाक में बताता हूँ कि हमनें प्रकृति के साथ इतना अन्याय किया है और प्रकृति इतने गुस्से में है कि आज हम सभी मानवजात को, हमको मुँह दिखने लायक रखा नहीं है और इसलिए हम सबको अपने मुँह पे मास्क बाँध करके, अपना मुँह छुपा करके घूमना पड अड़ रहा है क्योकि हमने प्रकृति के साथ इतना अन्याय किया, ये में अपने साथियों के बीच में मज़ाक में कभी कभी बताता रहता हूँ भारत में हमने climate संबंधी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं। Renewable energy में हमने 2030 तक 450 गीगावाट installed capacity का लक्ष्य रखा है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए हमने International Solar Alliance और Coalition for Disaster Resilient Infrastructure जैसे initiatives भी लिए हैं। मैं Finland को ISA और CDRI से जुड़ने का आग्रह करता हूँ। फ़िनलैंड की क्षमता और विशेषज्ञता में इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को आपकी जो महारत है इसका लाभ मिलेगा।
Excellency,
फ़िनलैंड new और emerging technologies, digital infrastructure, education और skill development के क्षेत्र में भी अग्रणी स्थान रखता है। इन सभी क्षेत्रों में हमारे बीच सहयोग की संभावनाएं हैं। मुझे प्रसन्नता है कि आज हम ICT, mobile technology और डिजिटल education के क्षेत्र में एक नयी partnership घोषित कर रहे हैं। हमारे शिक्षा मंत्रालय भी एक High Level Dialogue आरम्भ कर रहे हैं। मुझे आशा है कि आज की हमारी Summit से भारत-फ़िनलैंड संबंधों के विकास में और गति आएगी।
Excellency,
आज यह हमारी पहली मुलाक़ात है। अच्छा होगा अगर हम रुबरु मिल पाते। लेकिन पिछले एक साल में हम सभी को technology की मदद से मिलने की आदत बनती जा रही है। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि हमें शीघ्र ही पुर्तगाल में India-EU Summit, और डेनमार्क में India-नॉर्डिक Summit के दौरान मिलने का मौका मिलेगा। मैं आपको भारत की यात्रा करने का भी निमंत्रण देता हूँ। जब भी सुविधा हो, आप अवश्य भारत आएं। मैं प्रारंभिक बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ। अब फिर अगले सत्र में हम आगे की बात करेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र प्रतिष्ठानों में अजा/जजा उद्यमियों के प्रोत्साहन में उदहारणीय कार्य के लिए एमएसएमई मंत्रालय द्वारा एनएफडीसी को मिनीरत्न श्रेणी में विजेता घोषित किया गया
भारतीय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को सुक्ष्म, लघु तथा मझौले उद्यम  मंत्रालय द्वारा मिनीरत्न श्रेणी  के अंतर्गत विजेता चुना गया है। यह मंत्रालय के अनुसूचित जाति/ जनजाति उद्यमियों के प्रोत्साहन की दिशा में उदहारणीय कार्य को मान्यता देने में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के चयन के प्रयास के रूप में किया गया है। इसके लिए प्रदर्शन मानक अनुसूचित जाति/ जनजाति उद्यमियों की प्राप्ति, अनुसूचित जाति/ जनजाति के लिए वेंडर विकास कार्यक्रमों की संख्या तथा सम्बंध पोर्टल पर अपलोड किये गये डाटा के अनुसार लाभान्वित अनुसूचित जाति/ जनजाति उद्यमियों की संख्या है।
एनएफडीसी के बारे में
राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड का गठन भारत सरकार द्वारा 1975 में किया गया। इसका उद्देश्य भारतीय फिल्म उद्योग के संगठित, सक्षम और एकीकृत विकास का नियोजन और प्रोत्साहन है। एनएफडीसी ने अब तक 300 से अधिक फिल्मों का धनपोषण / निर्माण किया है। विभिन्न भारतीय भाषाओं में बनी यह फिल्में काफी सराही गई हैं और इन्हें अनेक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। एनएफडीसी की प्राथमिक गतिविधियां – फिल्म निर्माण, पहली बार निर्देशन तथा विदेशी और भारतीय फिल्म निर्माताओं के साथ सह-निर्माण के लिए 100 प्रतिशत वित्त पोषण, विभिन्न अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह में भारतीय फिल्मों को प्रोत्साहन देना तथा भारत और विदेशों में फिल्मों की मार्केटिंग हैं। एनएफडीसी का फिल्म बाजार विश्व को भारतीय सिनेमा के प्रोत्साहन और प्रसतुतीकरण के लिए अग्रणी मंच बन गयी है। एनएफडीसी अब विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्मों पर विज्ञापन संचार सृजन और प्रसार के लिए एकीकृत मीडिया सेवा प्रदाता बन गयी है। विश्व के फिल्म निर्माताओं के लिए भारत को पसंदीदा स्थान बनाने और प्रोत्साहित करने में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एनएफडीसी के तहत फिल्म सहायता कार्यालय  की स्थापना करके अग्रणी भूमिका निभाई।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने जनरल प्रभु राम शर्मा को भारतीय सेना के जनरल की मानक उपाधि प्रदान की
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविन्द ने आज  राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक विशेष अलंकरण समारोह में नेपाली सेना के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल प्रभु राम शर्मा को भारतीय सेना के जनरल की मानक उपाधि प्रदान की।
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इस्पात मंत्रालय
'इस्पात उद्योग में स्वचालन समय की मांग है- राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के मुख्य प्रबंध निदेशक श्री अतुल भट्ट
राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड ने "ओपन चैलेंज प्रोग्राम  2.0' का शुभारंभ किया
राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड  में आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के मुख्य प्रबंध निदेशक श्री अतुल भट्ट ने आज ऑनलाइन 'ओपन चैलेंज प्रोग्राम 2.0' का शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम ओपन चैलेंज आर्यक्रम  कार्यक्रमों की श्रृंखला में दूसरा कार्यक्रम है जिसे कल्पतरु-सीओई  द्वारा शुरू किया जा रहा है। यह ओपन चैलेंज प्रोग्राम उद्योग 4.0 प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में स्टार्टअप्स का चयन करने के लिए है।
श्री अतुल भट्ट ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा, "इस्पात उद्योग में स्वचालन समय की आवश्यकता है और स्वचालन और रोबोटिक्स के विकास की संभावनाएं बहुत अधिक हैं।'' श्री अतुल भट्ट ने कहा, ''स्टार्टअप्स द्वारा विकसित उपकरण राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड  द्वारा किए गए निवेश पर बहुत तेजी से रिटर्न देंगे क्योंकि वे ऊर्जा बचत में मदद करते हैं और प्रक्रिया को सुरक्षित रूप से चलाने में भी मदद करेंगे।”
उद्योग 4.0 पर परियोजना, सीओई , एसटीपीआई , एमईआईटीवाई , राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड  और आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से लिया जा रहा है। इससे उद्योग 4.0 प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत को 'आत्मनिर्भर' बनाने की आशा है।
सीओई  में एक आईआईओटी  प्रयोगशाला, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस  और मशीन लर्निंग  और एआर एंड वीआर  प्रयोगशाला के साथ एक इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन प्रयोगशाला होगी। इसमें रोबोटिक्स और ड्रोन के साथ प्रयोगशाला और रोबोटिक्स और 3डी प्रिंटिंग के साथ तीसरी औद्योगिक स्वचालन प्रयोगशाला के साथ एक और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन भी होगा ।
सीओई  5 वर्षों की अवधि में लगभग 175 स्टार्ट-अप कंपनियों को इनक्यूबेट करेगा। 50 स्टार्टअप कंपनियों को फिजिकल मोड में और 125 कंपनियों को वर्चुअल मोड में इनक्यूबेट किया जाएगा।
स्टार्ट-अप कंपनियां उद्योग के सलाहकारों के साथ राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड  और अन्य उद्योगों जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड , नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड , भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र , एचएसवाई और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड  जैसी कंपनियों की समस्याओं का समाधान खोजने के बारे में काम करेंगी।
श्री सीवीडी राम प्रसाद और डॉ. सुरेश बाथा ने बताया कि कैसे भारत के सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क  और भारत के सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क एसटीपीआईएनईएक्सटी अपने उद्यमिता केंद्र और एनजीआईएस  के माध्यम से स्टार्टअप्स को बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं।
एमज़ोन वेब सर्विसेज  की प्रोग्राम मैनेजर श्रीमती वैशाली सागर ने बताया कि कैसे एमज़ोन वेब सर्विसेज स्टार्टअप्स को एमज़ोन वेब सर्विसेज का उपयोग करके उत्पादों/समाधानों को विकसित करने में मदद कर रहा है। उन्होंने बताया कि वे स्टार्टअप्स के साथ काम करने और उन्हें वैल्यू प्रदान करने को लेकर बहुत उत्साही हैं।
कार्यक्रम में श्री ए.के. बागची, निदेशक  और अतिरिक्त प्रभार निदेशक  राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड  और पीएमजी-कल्पतरु के सदस्य, श्री सीवीडी रामप्रसाद, भारत के सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क  हैदराबाद के निदेशक और मुख्य संचालन अधिकारी  एसटीपीआईएनएक्सटी, डॉ. सुरेश बाथा, अतिरिक्त निदेशक और प्रभारी अधिकारी, एसटीपीआई विशाखापत्तनम भी उपस्थित थे।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
247 ‘लाइफलाइन उडान’ फ्लाइट लॉकडाउन के दौरान पूरे देश में 418 टन चिकित्सा आपूर्ति के लिए संचालित हो रही हैं
 श्री राजीव जैन ने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ भारत की इस लड़ाई का समर्थन करने के लिए देश के दूरदराज हिस्सों में आवश्यक चिकित्सा कार्गो परिवहन के लिए लाइफलाइन उडान पहल करने हेतु महत्वपूर्ण हितधारकों के साथ नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कोर समूह का गठन किया गया था और 26 मार्च 2020 से हब तथा स्पोक लाइफलाइन सेवाएं शुरू की गईं। आज एक प्रेस वार्ता के दौरान, श्री राजीव जैन ने लॉकडाउन अवधि के दौरान नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा लाइफलाइन उडान पहल का अवलोकन प्रस्तुत किया और बताया कि एयर इंडिया, अलायंस एयर, आईएएफ और निजी विमान सेवाओं द्वारा लाइफलाइन उडान के तहत 247 उड़ानें संचालित की गई हैं। इनमें से 154 उड़ानें एयर इंडिया और एलायंस एयर द्वारा संचालित की गई हैं। अब तक भेजे गए कार्गो 418 टन से अधिक है। लाइफलाइन उडान ने अब तक की 2.45 लाख किलोमीटर से अधिक की हवाई दूरी तय की है।
एयर इंडिया, अलायंस एयर, आईएएफ और निजी विमान वाहक पूर्वोत्तर क्षेत्रों, द्वीप समूह क्षेत्रों और पहाड़ी राज्यों पर विशेष ध्यान देते हुए चिकित्सा आपूर्ति सहित आवश्यक वस्तुओं को वितरित करने के लिए उड़ानों का संचालन कर रहे हैं। एयर इंडिया और आईएएफ ने मुख्य रूप से जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, पूर्वोत्तर और अन्य द्वीप क्षेत्रों के लिए कार्य कर रहे हैं। पवन हंस लिमिटेड सहित अन्य की हेलीकॉप्टर सेवाएं द्वारा जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में चिकित्सा कार्गो और रोगियों के लिए परिचालन कर रही हैं।
अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में दवाईयों, चिकित्सा उपकरण और कोविड-19 राहत सामग्री के परिवहन के लिए 4 अप्रैल 2020 से चीन के साथ एक एयर-ब्रिज की स्थापना की गई है। दक्षिण एशिया के लिए, एयर इंडिया कोलंबो में चिकित्सा आपूर्ति कर रही है।
एयर इंडिया ने 13 अप्रैल 2020 को मुंबई और लंदन के बीच कृषि उडान कार्यक्रम के तहत पहली उड़ान का संचालन किया और 29 टन फलों और सब्जियों को लंदन ले गया और 15.6 टन सामान्य कार्गो सामग्री के साथ वापस लौटा। एयर इंडिया ने 15 अप्रैल 2020 को मुंबई और फ्रैंकफर्ट के बीच कृषि उडान कार्यक्रम के तहत दूसरी उड़ान का संचालन किया और 27 टन फलों और सब्जियों को फ्रैंकफर्ट ले गया और 10 टन सामान्य कार्गो सामग्री के साथ वापस लौटा।