ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति 
एसजेवीएन द्वारा हिमाचल प्रदेश में 382 मेगावाट सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना के लिए निवेश को स्वीकृति
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2614.51 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एसजेवीएन लिमिटेड द्वारा हिमाचल प्रदेश में 382 मेगावाट सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना को स्वीकृति दे दी है। इसमें बुनियादी ढांचे को सक्षम बनाने के लिए भारत सरकार की बजटीय सहायता के रूप में 13.80 करोड़ रुपये के निवेश को भी स्वीकृति दी गई है। जनवरी, 2022 तक कुल 246 करोड़ रुपये के संचयी व्यय के लिए कार्योत्तर स्वीकृति भी दी गई है।
2,614 करोड़ रुपये की इस परियोजना लागत में 2246.40 करोड़ रुपये की वास्तविक लागत, निर्माण के दौरान ब्याज  के तौर पर 358.96 करोड़ रुपये और वित्तपोषण शुल्क  के रूप में 9.15 करोड़ रुपये शामिल हैं। मात्रा परिवर्तन  के कारण लागत भिन्नताओं के लिए संशोधित लागत स्वीकृतियां और निर्माणकर्ता के लिए देय समय सीमा स्वीकृत लागत के 10 प्रतिशत तक सीमित होगी।
आत्मनिर्भर भारत अभियान के लक्ष्यों और उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, एसजेवीएन द्वारा 382 मेगावाट सुन्नी बांध एचईपी की स्थापना के लिए वर्तमान प्रस्ताव स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं/स्थानीय उद्यमों/एमएसएमई को विभिन्न लाभ प्रदान करेगा और रोजगार को बढ़ावा देने के अलावा देश के भीतर उद्यमशीलता के अवसरों को प्रोत्साहित करते हुए क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास को सुनिश्चित करेगा। इस परियोजना के कार्यान्वयन से इसके निर्माण की चरम अवस्था के दौरान लगभग 4000 लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार का सृजन होगा।
शिक्षा मंत्रालय
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना  को अगले पांच वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दी
राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षुकों को 3,054 करोड़ रुपये की वृत्तिका  सहायता प्रदान की जाएगी
उद्योग और वाणिज्यिक संगठनों द्वारा लगभग 9 लाख प्रशिक्षुकों को प्रशिक्षित किया जाएगा
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति  ने शिक्षा मंत्रालय की राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना  के तहत वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक  की अवधि के लिए अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षुकों को 3,054 करोड़ रुपये की वृत्तिका सहायता देने के लिए अपनी मंजूरी दी है।
उद्योग और वाणिज्यिक संगठनों द्वारा लगभग 9 लाख प्रशिक्षुकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। एनएटीएस भारत सरकार की एक सुस्थापित योजना है, जिसने सफलतापूर्वक अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों की रोजगार क्षमता को बढ़ाने में योगदान दिया है।
इंजीनियरिंग, मानविकी, विज्ञान और वाणिज्य में स्नातक और डिप्लोमा कार्यक्रम पूरा करने वाले प्रशिक्षुकों को क्रमशः 9,000/- रुपये और 8,000/- रुपये प्रति माह की वृत्तिका  दी जाएगी।
सरकार ने अगले पांच वर्षों के लिए 3,000 करोड़ रुपये से अधिक के व्यय को मंजूरी दी है, जो पिछले पांच वर्षों के दौरान किए गए व्यय से लगभग 4.5 गुना अधिक है। अप्रेंटिसशिप में यह बढ़ा हुआ व्यय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा अप्रेंटिसशिप को दिए गए महत्व के अनुरूप है।
‘‘सबका साथ, सबका विकास-सबका विश्वास, सबका प्रयास’’ के बारे में सरकार द्वारा दिए जा रहे जोर को ध्यान में रखते हुए इंजीनियरिंग स्ट्रीम के छात्रों के अलावा मानविकी, विज्ञान और वाणिज्य के छात्रों को भी इस योजना में शामिल करने के लिए एनएटीएस के दायरे का और विस्तार किया गया है। इस योजना का उद्देश्य कौशल इको-सिस्टम को मजबूत करते हुए कौशल स्तर के मानकों में बढ़ोतरी करना है, जिसके परिणामस्वरूप यह योजना अगले पांच वर्षों में लगभग 7 लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराएगी।
एनएटीएस उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन  के तहत मोबाइल विनिर्माण, चिकित्सा उपकरण विनिर्माण, फार्मा क्षेत्र, इलेक्ट्रॉनिक्स/प्रौद्योगिकी उत्पाद, ऑटोमोबाइल क्षेत्र जैसे उभरते क्षेत्रों में अप्रेंटिसशिप उपलब्ध कराएगी। यह योजना ‘गतिशक्ति’ के तहत पहचान किए गए कनेक्टिविटी/लॉजिस्टिक उद्योग क्षेत्रों के लिए कुशल मानवशक्ति भी तैयार करेगी।
गृह मंत्रालय
गृहमंत्रालय ने केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के सभी जवानों के लिए विमान यात्रा को मंजूरी दी
केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के सभी जवान अब दिल्ली-श्रीनगर, श्रीनगर-दिल्ली, जम्मू– श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू विमान से आ जा सकेंगे। गृहमंत्रालय ने आज एक अहम फैसला लेते हुए इसकी मंजूरी दे दी। सरकार के इस फैसले से केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कांस्टेबल से लेकर हेड कांस्टेबल और एएसआई रैंक तक के करीब 7,80,000 कर्मियों को तुरंत फायदा होगा। अब तक इस श्रेणी के कर्मी विमान यात्रा के हकदार नहीं थे। नयी व्यवस्था का लाभ पुलिस बलों को ड्यूटी पर जाने के लिए या फिर जम्मू कश्मीर से छुट्टी पर अपने घर आने और फिर वापस ड्यूटी पर जाने के लिए भी मिलेगा। यह सुविधा उन्हें पहले से उपलब्ध कराई गई विमान यात्रा सुविधा के अतिरिक्त होगी। गृहमंत्रालय ने जवानों के यात्रा समय में कमी लाने के इरादे से यह व्यवस्था की है। .
केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए जम्मू कश्मीर में विमान यात्रा सुविधा पहले केवल जम्मू-श्रीनगर-जम्मू सेक्टर के लिए ही उपलब्ध करायी गयी थी जिसका दिसंबर 2017 में विस्तार कर इसे दिल्ली-जम्मू, जम्मू-श्रीनगर,श्रीनगर-जम्मू और जम्मू –दिल्ली सेक्टर तक के लिए भी बढ़ा दिया गया था। दिंसबर 2018 में जवानों के लिए विमान यात्रा की संख्या भी बढ़ाई गई थी। इसके अलावा उन्हें भारतीय वायुसेना की ओर से जब भी आवश्यकता हो मदद का प्रावधान भी है।
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने सिडनी में अगले क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री श्री एंथनी अल्बनीस को धन्यवाद दिया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में अगले क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री श्री एंथनी अल्बनीस को धन्यवाद दिया।
ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री के ट्वीट का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा;
“सिडनी में अगले क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए @AlboMP को धन्यवाद, जिससे एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी इंडो-पैसिफिक को सुनिश्चित करने के हमारे प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा।
मैं अपनी यात्रा और हमारे सकारात्मक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा करने के लिए उत्सुक हूं।”
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
राष्ट्रीय एआई पोर्टल  ने अपनी दूसरी वर्षगांठ मनाई
पुस्तिका 'एआई फॉर एवरीवन' जारी की गयी
'हम यह कैसे सुनिश्चित करें कि भारत द्वारा एआई को अपनाने से समाज के कमजोर वर्गों को लाभ मिलेगा' विषय पर विचार-विमर्श हुआ
'राष्ट्रीय एआई पोर्टल ' की दूसरी वर्षगांठ 30 मई, 2022 को मनाई गयी। राष्ट्रीय एआई पोर्टल इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय , राष्ट्रीय ई-शासन प्रभाग  और नैसकॉम की एक संयुक्त पहल है। पोर्टल, देश में एक एकीकृत एआई इकोसिस्टम बनाने और पोषण करने पर केंद्रित है, ताकि भविष्य के लिए एआई से जुड़े मजबूत कार्यबल विकसित करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के क्रम में एआई का उपयोग करने के लिए ज्ञान निर्माण में उत्कृष्टता और नेतृत्व को बढ़ावा दिया जा सके।
केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी और संचार मंत्री द्वारा 30 मई, 2020 को पोर्टल लॉन्च किया गया था। उद्घाटन के बाद, पोर्टल को 1.2 मिलियन पेज व्यू के साथ 4.5 लाख से अधिक लोगों द्वारा देखा गया है। वर्तमान में पोर्टल कें पास एआई पर 1151 लेख, 701 समाचार, 98 रिपोर्ट, 95 केस स्टडी और 213 वीडियो का प्रभावशाली भंडार है। यह पोर्टल, 121 सरकारी पहलों और 281 स्टार्टअप्स के विवरण के साथ भारत के एआई इकोसिस्टम पर सबसे अच्छे डेटाबेस में से एक है।
पिछले दो वर्षों में, पोर्टल ने लैब2मार्केट, एआई राउंडटेबल में महिलाएं, एआई पेटेंट रिपोर्ट, स्टार्टअप के लिए एक जिम्मेदार एआई पुस्तिका, जिम्मेदार एआई स्टार्टअप सर्वेक्षण, पॉडकास्ट और एआई मानक जैसी प्रभावशाली पहलों के माध्यम से एआई इकोसिस्टम के प्रचार और पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
INDIAai के आगामी प्रयासों का फोकस एआई साक्षरता पर है। INDIAai ने एआई की मूलभूत बातों पर एक पुस्तिका जारी की, जिसका शीर्षक 'एआई फॉर एवरीवन' है। इस पुस्तिका का उद्देश्य युवाओं और नए शिक्षार्थियों को डिजिटल अंतर से अलग उनकी आकांक्षाओं को सक्षम बनाने के लिए मुफ्त और खुली एआई साक्षरता प्रदान करना है।
वर्षगांठ के कार्यक्रम में INDIAai की पिछले वर्ष की उपलब्धियों और आने वाले वर्ष की योजनाओं को शामिल किया गया। वर्चुअल कार्यक्रम में नैसकॉम की अध्यक्ष सुश्री देबजानी घोष और राष्ट्रीय ई-शासन प्रभाग  के अध्यक्ष और सीईओ श्री अभिषेक सिंह के बीच एक सुरुचिपूर्ण बातचीत हुई।
श्री अभिषेक सिंह ने एआई अपनाने, एआई आधारित आवाज सक्षम सेवाओं और एआई आधारित बहुभाषी सामग्री की उपलब्धता पर जोर दिया। उन्होंने एआई आधारित समाधानों के बारे में बताया, जिन्हें सरकार द्वारा चालू किया गया है और माईगव हेल्पडेस्क, उमंग, सेवाओं की पात्रता आधारित खोज आदि के प्रभाव और संभावित परिणामों का उदहारण दिया। उन्होंने कहा कि एमईआईटीवाई ने राष्ट्रीय डेटा शासन रूपरेखा नीति जारी की है। उन्होंने डेटा से संबंधित एआई के अवसर, सरकार के भीतर और बाहर क्षमता निर्माण, जागरूकता तथा संचार और एआई अनुसंधान आदि के बारे में जानकारी दी।
देबजानी घोष ने एआई के लाभों को समाज के कमजोर वर्गों तक पहुंचाने के लिए डिजाइन सिद्धांतों के रूप में समावेश और सुरक्षा पर जोर दिया। मानव केंद्रित कार्य पर अधिक ध्यान देने के साथ एआई उन लोगों की शानदार तरीके से मदद कर सकता है, जो दोहराए जाने वाले काम करते हैं और समय की बचत करना चाहते हैं। उन्होंने फ्यूचरस्किल्स प्राइम और एआई से संबंधित नए कौशल सीखने के लिए कोडिंग के उपयोग के बारे में भी बात की।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
35 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में 701 वन स्टॉप केंद्रों के माध्यम से 3 लाख से अधिक महिलाओं को सहायता उपलब्ध कराई गई
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही वन स्टॉप सेंटर योजना  यानी एक ही छत के नीचे मदद प्रदान करने की योजना ने अब तक 3 लाख से अधिक महिलाओं को सहायता प्रदान की है। यह योजना 1 अप्रैल, 2015 से पूरे देश में राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों के माध्यम से लागू की जा रही है ताकि हिंसा से प्रभावित महिलाओं और निजी और सार्वजनिक दोनों जगहों पर एक ही छत के नीचे महिलाओं को एकीकृत सहारा और सहायता प्रदान की जा सके। इसके अंतर्गत महिलाओं के खिलाफ किसी भी प्रकार की हिंसा के खिलाफ लड़ने के लिए पुलिस, चिकित्सा, कानूनी सहायता और परामर्श, मनोवैज्ञानिक सहायता सहित कई सेवाओं के लिए तत्काल, आपातकालीन और गैर-आपातकालीन सहायता प्रदान की जाती है। अब तक, 35 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में 701 ओएससी चालू किए जा चुके हैं।
कोविड महामारी के कारण बनी मौजूदा स्थिति में, जो महिलाएं संकट की स्थिति में हैं या हिंसा से प्रभावित हैं, वे त्वरित सहायता और सेवाओं के लिए निकटतम ओएससी से संपर्क कर सकती हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों/प्रशासकों और सभी जिलों के डीसी/डीएम को निर्देश दिया है कि वे लॉकडाउन अवधि के दौरान वन स्टॉप सेंटरों को चालू रखें, जिसमें कोविड-19 से लड़ने के लिए आवश्यक सभी बुनियादी सामग्री जैसे, सैनिटाइजर, साबुन, मास्क आदि उपलब्ध हो।
योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, इन केन्द्रों के सुचारू संचालन के लिए, कानूनी परामर्श / चिकित्सा सहायता / मनोवैज्ञानिक - सामाजिक परामर्श आदि प्रदान करने के लिए पैनल में शामिल एजेंसियों / व्यक्तियों की नियुक्ति / भर्ती / चयन की जिम्मेदारी संबंधित राज्यों / केन्द्र शासित प्रदेशों के जिला प्रशासन के पास है। राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के आधार पर स्वीकृत और क्रियाशील ओएससी का विवरण निम्नानुसार है:
कार्यात्मक वन स्टॉप सेंटर
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क्रम संख्या
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राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम
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कार्यात्मक ओएससी की संख्या
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1.
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अंडमान और निकोबार 
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03
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2.
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आंध्र प्रदेश
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13
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3.
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अरुणाचल प्रदेश
|
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24
|
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4.
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असम
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33
|
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5.
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बिहार
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|
38
|
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6.
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चंडीगढ़ 
|
|
01
|
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7.
|
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छत्तीसगढ़
|
|
27
|
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8.
|
|
दादरा और नगर हवेली और दमन तथा दीव 
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|
02
|
|
9.
|
|
दिल्ली 
|
|
11
|
|
10.
|
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गोआ
|
|
02
|
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11.
|
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गुजरात
|
|
33
|
|
12.
|
|
हरियाणा
|
|
22
|
|
13.
|
|
हिमाचल प्रदेश
|
|
12
|
|
14.
|
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जम्मू-कश्मीर 
|
|
18
|
|
15.
|
|
झारखंड
|
|
24
|
|
16.
|
|
कर्नाटक
|
|
30
|
|
17.
|
|
केरल
|
|
14
|
|
18.
|
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लक्षद्वीप 
|
|
01
|
|
19.
|
|
लद्दाख 
|
|
01
|
|
20.
|
|
महाराष्ट्र
|
|
37
|
|
21.
|
|
मध्य प्रदेश
|
|
52
|
|
22.
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|
मणिपुर
|
|
16
|
|
23.
|
|
मेघालय
|
|
11
|
|
24.
|
|
मिज़ोरम
|
|
08
|
|
25.
|
|
नागालैंड
|
|
11
|
|
26.
|
|
ओडिशा
|
|
31
|
|
27.
|
|
पंजाब
|
|
22
|
|
28.
|
|
पुदुचेरी 
|
|
04
|
|
29.
|
|
राजस्थान
|
|
33
|
|
30.
|
|
सिक्किम
|
|
04
|
|
31.
|
|
तमिलनाडु
|
|
34
|
|
32.
|
|
तेलंगाना
|
|
33
|
|
33.
|
|
त्रिपुरा
|
|
08
|
|
34.
|
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उत्तर प्रदेश
|
|
75
|
|
35.
|
|
उत्तराखंड
|
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13
|
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कुल योग
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701
कार्यात्मक वन स्टॉप केंद्रों की राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशवार निर्देशिका https://wcd.nic.in/schemes/one-stop-centre-scheme-1 पर उपलब्ध है।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
एसीसी नियुक्तियां
केन्द्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने निम्नलिखित आदेश को मंजूरी दी :-
1. श्री आलोक कुमार वर्मा, आईपीएस  को सीबीआई के निदेशक पद से स्थानांतरित कर 31 जनवरी, 2019 को समाप्त हो रही उनकी सेवा की शेष कार्य अवधि के लिए अग्नि सेवाएं, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड के महानिदेशक पद पर नियुक्त किया गया है।
2. पूर्व व्यवस्था के अनुसार सीबीआई के अतिरिक्त निदेशक श्री एम.नागेश्वर राव, आईपीएस  सीबीआई के नये निदेशक की नियुक्ति या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, सीबीआई निदेशक का कार्यभार संभालेंगे।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
स्टार्टअप इंडिया ने मार्ग पोर्टल के लिए स्टार्टअप आवेदन लॉन्च किया
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग  ने स्टार्टअप इंडिया द्वारा नेशनल मेंटरशिप प्लेटफॉर्म, मार्ग पोर्टल पर पंजीकरण के लिए स्टार्टअप आवेदनों के लिए एक कॉल लॉन्च किया है।
भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम, जो वर्तमान में वैश्विक रूप से तीसरे स्थान पर है, को और बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप इंडिया का ध्यान स्टार्टअप संस्कृति को उत्प्रेरित करने तथा भारत में नवोन्मेषण एवं उद्यमशीलता के लिए एक मजबूत और समावेशी इकोसिस्टम का निर्माण करने पर केंद्रित है। इस संदर्भ में एमएएआरजी  पोर्टल -मेंटरशिप, एडवायजरी, असिस्टैंस, रेजीलिएंस तथा ग्रोथ- विभिन्न सेक्टरों, समारोहों, चरणों, भौगोलिक क्षेत्र और पृष्ठभूमियों में स्टार्टअप्स के लिए संरक्षण की सुविधा प्रदान करने के लिए एक वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है। मार्ग पोर्टल के उद्देश्य निम्नलिखित हैं -
- स्टार्टअप्स को उनके पूरे जीवन चक्र तक के लिए सेक्टर फोकस्ड दिशानिर्देश, प्रारंभिक सहायता और सहयोग प्रदान करना
- एक औपचारिक और संरचित प्लेटफॉम की स्थापना करना जो संरक्षकों तथा उनसे संबंधित सलाहकारों के बीच बुद्धिमत्तापूर्ण मैचमेकिंग की सुविधा प्रदान करता है
- स्टार्टअप्स के लिए दक्ष और विशेषज्ञ संरक्षण की सुविधा प्रदान करना तथा एक परिणाम केंद्रित तंत्र का निर्माण करना जो मेंटर-मेंटी सहयोगों को ठीक समय पर ट्रैक करने में सक्षम बनाता है
स्टार्टअप्स अब विकास और कार्यनीति पर व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए कृत्रिम आसूचना  आधारित मैचमेकिंग के माध्यम से प्रभावी तरीके से विश्व भर के अन्य शिक्षाविदों, उद्योग विशेषज्ञ, सफल संस्थापकों, अनुभवी निवेशकों और अन्य विशेषज्ञों के साथ प्रभावी तरीके से जुड़ सकते हैं।
पोर्टल की मुख्य विशेषताओं में इकोसिस्टम सक्षमकर्ताओं के लिए कस्टमाइजेबल मेंटरशिप प्रोग्राम, मोबाइल फ्रेंडली यूजर इंटरफेस, योगदान देने वाले संरक्षकों को सम्मान, वीडियो एवं ऑडियो कॉल ऑप्शन, आदि शामिल हैं।
मार्ग पोर्टल का प्रचालन तीन चरणों में किया जा रहा है
1. पहला चरण: मेंटर ऑनबोर्डिंग
सफलतापूर्वक लॉन्च तथा निष्पादित किया गया, 400 से अधिक विशेषज्ञ संरक्षक सभी सेक्टरों में शामिल हैं
2- दूसरा चरण: स्टार्टअप ऑनबोर्डिंग
डीपीआईआईटी 14 नवंबर 2022 से मार्ग पोर्टल पर स्टार्टअप्स की ऑनबोर्डिंग लॉन्च कर रहा है।
3- तीसरा चरण: मार्ग पोर्टल लॉन्च एवं मेंटर मैचमेकिंग
अंतिम लॉन्च जहां संरक्षकों को स्टार्टअप्स के साथ मैच किया जाएगा।
डीपीआईआईटी ने दूसरे चरण के तहत स्टार्टअप्स की ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया आरंभ की है। सभी इच्छुक स्टार्टअप्स को https://maarg.startupindia.gov.in पर आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
नवोन्मेषण किसी राष्ट्र के लिए विकास के अपरिहार्य वाहक होते हैं और केवल भारत में ही 82,000 से अधिक और डीपीआईआईटी मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स तथा 107 से अधिक यूनिकॉर्न हैं। उद्यमशीलता हमरे महान राष्ट्र की आर्थिक संपदा तथा समृद्धि की नींव है और हम तेजी से रोजगार चाहने वाले देश से बदल कर रोजगार सृजन करने वाले राष्ट्र के रूप में रूपांतरित हो रहे हैं।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
234.68 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत के साथ 7 कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों को मंजूरी
केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस  के माध्यम से अंतर-मंत्रालयी अनुमोदन समिति  की बैठक
केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज  वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान योजना  की कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों की अवसंरचना के निर्माण योजना के तहत प्राप्त प्रस्तावों पर विचार के लिए अंतर-मंत्रालयी अनुमोदन समिति बैठक की अध्यक्षता की । परियोजनाओं के प्रमोटरों ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाग लिया।
कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना के अंतर्गत दिनांक 03.05.2017 को कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों की अवसंरचना के निर्माण योजना को अनुमोदित किया गया था। इस योजना का उद्देश्य उद्यमियों को क्लस्टर दृष्टिकोण के आधार पर खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आधुनिक अवसंरचना का विकास करना है। ये क्लस्टर अधिशेष उपज के अपव्यय को कम करने और बागवानी / कृषि उपज के मूल्य को जोड़ने में मदद करेंगे जिसके परिणामस्वरूप किसानों की आय में वृद्धि होगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन होगा।
अंतर-मंत्रालयी अनुमोदन समिति ने मेघालय, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र, राज्यों में 234.68 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत के साथ 7 कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों को मंजूरी दी है, जिसमें 60.87 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता भी शामिल है। ये परियोजनाएँ 173.81 करोड़ रुपये के निजी निवेश लाएंगी और 7750 व्यक्तियों को रोजगार उत्पन्न होने की उम्मीद है।
संस्कृति मंत्रालय
श्री जी.के. रेड्डी ने गणतंत्र दिवस समारोह- 2023 में प्रस्तुति देने वाले वंदे भारतम् 2.0 के कलाकारों के साथ बातचीत की
गणतंत्र दिवस समारोह में संस्कृति मंत्रालय की एक रंगीन और जीवंत झांकी कर्तव्य पथ पर दिखाई जाएगी
वंदे भारतम कार्यक्रम एक भारत- श्रेष्ठ भारत का एक महान और जीवंत उदाहरण है: श्री जी किशन रेड्डी
केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री श्री जी.के. रेड्डी ने वंदे भारतम् 2.0 के कलाकारों के साथ बातचीत के लिए आज इंदिरा गांधी स्टेडियम का दौरा किया। ये कलाकार कल गणतंत्र दिवस परेड के दौरान कर्तव्य पथ पर प्रस्तुति देंगे।
इस प्रतियोगिता से चयनित 479 कलाकार गणतंत्र दिवस समारोह- 2023 के अवसर पर 'नारी शक्ति' की विषयवस्तु पर पूरे राष्ट्र के सामने अपनी प्रस्तुति देंगे।
इस अवसर पर श्री जी.के. रेड्डी ने कहा कि इस भव्य परेड के दौरान 'वंदे भारतम नृत्य महोत्सव' प्रतियोगिता के तहत चयनित कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे और पूरे विश्व को भारत की विविध सांस्कृतिक व कलात्मक विरासत से परिचित कराएंगे। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम एक भारत- श्रेष्ठ भारत का एक महान और जीवंत उदाहरण है। मंत्री ने प्रतिभागियों से भविष्य के संस्करणों को लेकर वंदे भारतम नृत्य प्रतियोगिता की बेहतरी के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए भी कहा।
इस साल कर्तव्य पथ पर राष्ट्रीय स्तर के गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय की रंगीन झांकी प्रदर्शित की जाएगी।
इससे पहले संस्कृति सचिव गोविंद मोहन ने इस विषय पर मीडिया को जानकारी दी थी। उन्होंने कहा कि इस गणतंत्र दिवस पर संस्कृति मंत्रालय की झांकी का शीर्षक 'शक्ति रूपेण संस्थिता' है, जो देवी के 'शक्ति' स्वरूप पर आधारित है। उन्होंने बताया कि इस झांकी के जरिए देवी की उपासना से संबंधित कई लोकनृत्यों को एक मंच पर लाया गया है।
इसके अलावा सचिव ने यह भी बताया कि संस्कृति मंत्रालय ने एक भारत, श्रेष्ठ भारत की विषयवस्तु का उत्सव मनाने के लिए वंदे भारतम् का आयोजन किया है। उन्होंने कहा कि इसके जरिए देशभर से "नारी शक्ति" की विषयवस्तु पर गणतंत्र दिवस परेड के दौरान कर्तव्य पथ पर प्रदर्शन करने के लिए नर्तकियों का चयन किया गया है।
श्री गोविंद मोहन ने यह भी बताया कि प्रदर्शन के लिए संगीत को राजा भवतारिणी और आलोकनंदा दास गुप्ता ने तैयार किया है और उनकी रचना हिंदुस्तानी, कर्नाटक तथा समकालीन जैज घटकों से संपन्न है।
भारत 26 जनवरी, 2023 को अपना 74वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। इसको लेकर पूरे देश में उत्साह और उत्सव का वातावरण है। इस अवसर पर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भारत का तिरंगा फहराएंगी। इस दौरान भारत की जीवंत सांस्कृतिक विरासत, आर्थिक और सामाजिक प्रगति को दिखाने के लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों के कलाकारों द्वारा अनेक झांकियां प्रस्तुत की जाएंगी।
केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के द्वारा संयुक्त रूप से 'वंदे भारतम् नृत्य उत्सव' का आयोजन किया जाता है। यह एक अखिल भारतीय नृत्य उत्सव है, जिसका उद्देश्य देशवासियों के बीच 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की भावना को बढ़ावा देते हुए नृत्य के जरिए इसकी जीवंतता को पूरे विश्व के सामने प्रदर्शित करना है।
इस प्रतियोगिता के दूसरे संस्करण की शुरुआत 15 अक्टूबर, 2022 को हुई थी। इसमें देश के अलग-अलग हिस्सों से कलाकारों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में तीन चरण- राज्य, अंचल और राष्ट्रीय थे और इसमें हिस्सा लेने के लिए निर्धारित आयु सीमा 17 से 30 वर्ष थी। इस प्रतियोगिता का भव्य समापन कार्यक्रम 19 और 20 दिसंबर, 2022 को नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया गया था।
रक्षा मंत्रालय
सीमा सड़क संगठन  के महानिदेशक नेजोशीमठ का दौरा कर हिमनदीय झील में हुए प्रकोप  के कारण होने वालेनुकसान का जायज़ा लिया
सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी नेआज चमोली जिले में दिनांक 7 फरवरी को हिमनदीय झील में हुए प्रकोप के बाद हुई क्षति के बाद सीमा सड़क संगठन  द्वारा चलाए जा रहे बचाव, राहत एवं पुनर्वास कार्यों का जायज़ा लेने के लिए जोशीमठ क्षेत्र का दौराकिया, हिमनदीय झील में हुए इस प्रकोप के बाद हिमस्खलन एवं भीषण बाढ़ आईजिससे हाइड्रोइलेक्ट्रिक स्टेशन्स बह गए तथा अनेक मज़दूर फंस गए । ऋषिगंगानदी में हुए जीएलओएफ से रैनी गांव के पास जोशीमठ-मलारी रोड पर सीमा सड़कसंगठन  का 90 मीटर आरसीसी पुल भी बह गया । यह पुल नीति सीमा तकपहुंचने का एकमात्र लिंक था।
डीजी बॉर्डर रोड्स ने कहा कि "बीआरओ अपने आदर्श वाक्य "श्रमेमसर्वम साध्यम" पर खरा उतरते हुए 100 से अधिक वाहनों/उपकरणों और संयंत्रोंको शामिल कर बचाव और पुनर्वास कार्य के लिए शीघ्र कार्रवाई की जिसमेंहाइड्रोलिक उत्खनन, डोजर, जेसीबी, व्हील लोडर इत्यादि जैसे लगभग 15 भारीअर्थमूविंग उपकरण शामिल हैं। सीमा सड़क संगठन  ने भारतीय वायु सेनाकी सहायता से महत्वपूर्ण उपकरणों को भी अपने अभियान में शामिल किया है ।प्रोजेक्ट शिवालिक के तहत 21 बीआरटीएफ की लगभग 20 टीमों को बचाव औरपुनर्वास उद्देश्यों के लिए तैनात किया गया है। प्रारंभिक निरीक्षण के बादसीमा सड़क संगठन  ने सभी आवश्यक मोर्चों पर कनेक्टिविटी को फिर सेस्थापित करने के लिए काम शुरू किया है। सुदूर किनारे पर खड़ी चट्टानों औरदूसरी तरफ 25-30 मीटर ऊंचे मलबे/ कीचड़ के कारण यह स्थल बहुत चुनौतीपूर्णथा, हालांकि सीमा सड़क संगठन  ने इन चुनौतियों को दूर कर लिया है औरसुदूर किनारों पर आधार निर्मित करने के लिए संरचना बनाने का निर्माण पूराहो गया है और निकटवर्ती किनारे पर काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, बेली पुलघटकों को विभिन्न स्थानों से मंगाया जा रहा है ।
सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक ने टीम शिवालिक द्वारा की जा रहीकड़ी मेहनत और ईमानदारी से किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए कहा किबीआरओ चरम मौसम की स्थिति में चौबीसों घंटे काम कर रहा है ताकि 200 फीट काबेली पुल शुरू करके जल्द से जल्द कनेक्टिविटी को फिर से स्थापित किया जासके । उन्होंने यह भी कहा कि हालांकि सीमा सड़क संगठन  का प्राथमिककार्य यह सुनिश्चित करना है कि संचार की लाइनें हों, लेकिन बीआरओ लापतालोगों का पता लगाने के लिए खोज और बचाव अभियानों में भी महत्वपूर्ण भूमिकानिभा रहा है । इस दिशा में सीमा सड़क संगठन  ने चार भारी भरकम मशीनेंतैनात की हैं और रेनी पावर हाउस स्थान से अब तक कुछ शवों को बरामद करनेमें सफल रहे हैं । सीमा सड़क संगठन  राज्य सरकार के साथ मिलकर कामकर रहा है । उन्होंने अपने कार्य को पूरा करने में सीमा सड़क संगठन कोसहायता और सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार को धन्यवाद भी दिया।
एमबी /एएम/एबी
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वित्त मंत्रालय
वित्त वर्ष 2021-22 में जनवरी 2022 तक भारत सरकार के खातों की मासिक समीक्षा
जनवरी, 2022 तक भारत सरकार के मासिक खाते को समेकित करके संबंधित रिपोर्ट प्रकाशित कर दी गई हैं। मुख्य बातें नीचे दी गई हैं:-
भारत सरकार को जनवरी, 2022 तक 18,71,516 करोड़ रुपये  प्राप्त हुए हैं जिसमें 15,47,436 करोड़ रुपये का कर राजस्व ; 2,91,485 करोड़ रुपये का गैर-कर राजस्व और 32,595 करोड़ रुपये की गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं। गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में 20,527 करोड़ रुपये के ऋणों की वसूली और 12,068 करोड़ रुपये की विविध पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं। जनवरी, 2022 तक भारत सरकार द्वारा कुल करों में हिस्सेदारी के अंतरण के रूप में राज्य सरकारों को 5,45,392 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए हैं।
भारत सरकार द्वारा 28,09,384 करोड़ रुपये  का कुल व्यय किया गया है जिसमें से 23,67,698 करोड़ रुपये राजस्व खाते में और 4,41,686 करोड़ रुपये पूंजी खाते में हैं। कुल राजस्व व्यय में से 6,14,626 करोड़ रुपये ब्याज भुगतान के मद में हैं और 3,27,703 करोड़ रुपये विभिन्न प्रमुख सब्सिडी के मद में हैं।