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सूचना और प्रसारण मंत्रालय
यदि संगीत प्रेम का भोजन है तो 'द किंग ऑफ ऑल द वर्ल्ड' के साथ फिल्मों के प्रति अपने प्रेम को तृप्त करें
स्पैनिश म्यूजिकल 'द किंग ऑफ ऑल वर्ल्ड'  के अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियर के साथ 52वें आईएफएफआई का आगाज होगा
एशिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा फिल्म महोत्सव मनमोहक संगीत के साथ शुरू होने के लिए तैयार है जो संगीत की ताकत और बांधने एवं पोषित करने की उसकी असीम शक्ति के लिए हमारी सहज मानवीय प्रशंसा को निश्चित तौर पर प्रकट करेगा। जी हां, भारत के 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत 'द किंग ऑफ द वर्ल्ड'  से होने जा रही है जो एक म्यूजिकल शो तैयार करने के बारे में एक स्पेनिश म्यूजिकल ड्रामा है।
कार्लोस सौरा द्वारा लिखित एवं निर्देशित और मेक्सिको-स्पेन सह-निर्माता वाली यह फिल्म स्पेन एवं मैक्सिको को जोड़ने और दोनों देशों के बीच मौजूद संपर्क को नए सिरे से बहाल करने का एक कलात्मक प्रयास है जिसमें नए एवं आधुनिक दोनों प्रकार के संगीत एवं नृत्य का मेल है।
यह फिल्म प्रसिद्ध मैक्सिकन कोरियोग्राफर सारा की कहानी का अनुसरण करती है जिसे मंच निर्देशक और सारा के पूर्व पति मैनुअल जी द्वारा एक नया संगीत कार्यक्रम तैयार करने में मदद करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। फिल्म में एक युवा किरदार आइनेस भी है जो अपने पिता और स्थानीय भीड़ से निपटने के दौरान एक उभरते सितारे के रूप में दिखाई देगा।
यह फिल्म दोनों देशों को एक साथ जोड़ने वाले धागों का पता लगाने की कोशिश करती है जिसमें दोनों देशों के अभिनेताओं और नर्तकियों की उल्लेखनीय भूमिका है। एना डे ला रेगुएरा, मैनुअल गार्सिया रूल्फो, डेमियन अल्काजर, एनरिक एर्स, मनोलो कार्डोना, इसाक हर्नांडेज और ग्रेटा एलिसोंडो के नेतृत्व में इसे तैयार किया गया है।
आईएफएफआई 52 के प्रतिनिधिमंडल ट्रेजडी, फिक्शन और रियलिटी के संगीतमय संगम के साथ सिनेमाई उत्कृष्टता के इस नौ दिवसीय महोत्सव की शुरुआत करेंगे। फिल्म समारोह गोवा में 20 से 28 नवंबर 2021 के दौरान हाइब्रिड तरीके से आयोजित किया जा रहा है।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह तथा इजरायल के रक्षा मंत्री ने रक्षा संबंधों को और मजबूत करने के लिए टेलीफोन पर चर्चा की
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आज इजरायल के रक्षा मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल बेंजामिन गैंट्ज के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों मंत्रियों ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया और रक्षा संबंधों को और मजबूत करने की संभावनाओं पर चर्चा की।
दोनों राजनेताओं ने कोविड -19 महामारी की रोकथाम के लिए अनुसंधान और विकास में आपसी सहयोग पर संतोष व्यक्त किया, जो न केवल दोनों देशों को लाभान्वित करेगा, बल्कि संपूर्ण मानवता की भी सहायता करेगा। रक्षा मंत्री ने रक्षा निर्माण में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश  की नए उदार व्यवस्था के तहत इजरायली रक्षा कंपनियों को अधिक से अधिक भागीदारी करने के लिए आमंत्रित किया। दोनों मंत्रियों ने क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर भी विचार-विमर्श किया। श्री राजनाथ सिंह के जल्द से जल्द भारत आने के निमंत्रण पर इजरायल के रक्षा मंत्री ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी।
गृह मंत्रालय
केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने आज दिल्ली के सभी राजनीतिक दलों के साथ दिल्ली में कोरोना महामारी के संदर्भ में बैठक की
राजनीतिक द्वेष को भुलाकार सभी पार्टियाँ दिल्ली की जनता के हितों के लिए साथ मिलकर काम करें – श्री अमित शाह
हम सभी को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में साथ मिलकर इस महामारी से लड़ना है – केंद्रीय गृह मंत्री
सभी दलों की एकजुटता से जनता में विश्वास बढेगा और दिल्ली की स्थिति जल्द ही सामान्य होगी – श्री अमित शाह
मैं सभी राजनीतिक दलों से अपील करता हूँ कि उनके कार्यकर्ता यह सुनिश्चित करें कि केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली की जनता के लिए किये गए निर्णयों का नीचे तक कार्यान्वयन हो- केन्द्रीय गृह मंत्री
हमको नए उपायों से दिल्ली में कोरोना की टेस्टिंग को बढ़ाना है- श्री अमित शाह
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्र सरकार दिल्ली में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगी । आज नई दिल्ली में राजधानी के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक में श्री अमित शाह ने कहा कि हम सभी को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में साथ मिलकर इस महामारी से लड़ना है।
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि दिल्ली में कोरोना से निपटने के लिए कल हुई बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और सभी राजनीतिक दलों को मिलकर निचले स्तर तक इन फैसलों को बेहतर तरीके से पूरा करने में योगदान देना होगा। श्री शाह ने सभी राजनीतिक दलों से अपील करते हुए कहा कि उनके कार्यकर्ता यह सुनिश्चित करें कि केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली की जनता के लिए किये गए निर्णयों का नीचे तक कार्यान्वयन हो। श्री अमित शाह ने कहा कि इस समय सभी राजनीतिक द्वेष को भुलाकार सभी पार्टियाँ दिल्ली की जनता के हितों के लिए साथ मिलकर काम करें। उन्होने कहा कि सभी दलों की एकजुटता से जनता में विश्वास बढेगा व इस लड़ाई को अधिक बल भी मिलेगा और दिल्ली की स्थिति जल्द ही सामान्य होगी। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि हमको नए उपायों से दिल्ली में कोरोना की टेस्टिंग को बढ़ाना है। श्री शाह ने ज़ोर देकर कहा कि एकजुट होकर हम कोरोना महामारी से लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी ।
बैठक में आम आदमी पार्टी के श्री संजय सिंह, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री अनिल चौधरी के साथ ही बहुजन समाज पार्टी के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। इन नेताओं ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए कुछ सुझाव दिये और केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और तीनों नगर निगमों को पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया।
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में दिल्ली की जनता की सुरक्षा व कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कई महत्तवपूर्ण निर्णय लिए थे। इनमें दिल्ली में कोरोना से संक्रमित मरीजों के लिए बेड की कमी को देखते हुए दिल्ली को तुरंत 8000 बेड वाले 500 रेलवे कोच देने, कन्टेनमेंट जोन में मरीज के संपर्क में आए लोगों की पहचान  के लिए घर-घर जाकर हर एक व्यक्ति का व्यापक स्वास्थ्य सर्वे तथा दो दिन में कोरोना की टेस्टिंग को बढाकर दो गुना किया जायेगा और 6 दिन बाद तीन गुना करना शामिल है। साथ ही दिल्ली के निजी अस्पताओं में कोरोना संक्रमण के इलाज के लिए निर्धारित कोरोना बेड में से 60 प्रतिशत बेड कम रेट में उपलब्ध कराने, कोरोना उपचार और कोरोना की टेस्टिंग के रेट तय करने के लिए नीति आयोग के सदस्य डॉ. वी के पॉल की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने और दिल्ली के छोटे अस्पतालों तक कोरोना के लिए सही जानकारी तथा दिशा-निर्देश देने के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान  में फोन पर मार्गदर्शन  प्रदान करने का भी फैसला किया गया था।
प्रधानमंत्री कार्यालय
धारवाड़ स्थित इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर से धारवाड़ और इसके आसपास के क्षेत्रों के लोगों को बहुत लाभ होगा: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि धारवाड़ स्थित इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर से धारवाड़ और इसके आसपास के क्षेत्रों के लोगों को बहुत लाभ होगा। श्री मोदी ने कहा कि यह विनिर्माण और नवाचार की दुनिया में कर्नाटक की प्रगति को भी बढ़ावा देगा।
केन्द्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने एक ट्वीट थ्रेड के माध्यम से यह जानकारी दी कि कर्नाटक के धारवाड़ जिले को इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर मिला है। यह क्लस्टर 1,500 करोड़ रुपये के निवेश को आकर्षित करेगा और 18,000 रोजगार सृजित करेगा। इससे धारवाड़ जिले के साथ-साथ राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।
केन्द्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी के ट्वीट थ्रेड का जवाब देते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा;
“इससे धारवाड़ और इसके आसपास के क्षेत्रों के लोगों को बहुत लाभ होगा। यह विनिर्माण और नवाचार की दुनिया में कर्नाटक की प्रगति को भी बढ़ावा देगा।”
वित्त मंत्रालय
वित्तीय वर्ष का कोई विस्तार नहीं
(मीडिया के कुछ हिस्से में एक फर्जी खबर चल रही है कि वित्तीय वर्ष को बढ़ा दिया गया है। भारतीय स्टांप अधिनियम में किए गए कुछ अन्य संशोधनों के संबंध में भारत सरकार द्वारा 30 मार्च 2020 को जारी की गई एक अधिसूचना को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष का कोई विस्तार नहीं हुआ है।
वित्त मंत्रालय ने कहा कि राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा 30 मार्च 2020 को एक अधिसूचना जारी की गई है, जो भारतीय स्टांप अधिनियम में कुछ संशोधन को लेकर है। यह स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक एक्सचेंज डिपॉजिटरीज द्वारा अधिकृत क्लियरिंग कॉरपोरेशन के जरिए सिक्योरिटी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स लेनदेन पर स्टांप ड्यूटी वसूलने के लिए एक कुशल तंत्र बनाने से संबंधित है। यह परिवर्तन पहले 1 अप्रैल 2020 से लागू होने वाला था। हालांकि मौजूदा हालात के कारण यह निर्णय लिया गया है कि क्रियान्वयन की तारीख को अब 1 जुलाई 2020 तक स्थगित कर दिया जाएगा।
मंत्रिमण्डल
कैबिनेट ने भारत के संघ लोक सेवा आयोग और अफगानिस्तान के स्वतंत्र प्रशासनिक सुधार और सिविल सेवा आयोग के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये जाने को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के संघ लोक सेवा आयोग  और अफगानिस्तान के स्वतंत्र प्रशासनिक सुधार और सिविल सेवा आयोग  के बीच समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किये जाने को मंजूरी दे दी है।
यह एमओयू, आईएआरसीएससी और यूपीएससी के बीच संबंधों को मजबूती प्रदान करेगा। यह उमीदवारों के चयन के क्षेत्र में दोनों पक्षों को अनुभव और विशेषज्ञता को साझा करने की सुविधा प्रदान करेगा।
समझौता ज्ञापन  की प्रमुख विशेषताएं:
- सार्वजनिक सेवा में भर्ती और चयन के आधुनिक दृष्टिकोण, विशेष रूप से यूपीएससी और आईएआरसीएससी के कार्य के संबंध में अनुभव का आदान-प्रदान।
- पुस्तकों, मार्गदर्शक पुस्तिकाओं तथा अन्य दस्तावेजों समेत सूचना और विशेषज्ञता का आदान-प्रदान, जो गोपनीय प्रकृति का नहीं हो।
- लिखित परीक्षाओं की तैयारी तथा कंप्यूटर आधारित भर्ती परीक्षा और ऑनलाइन परीक्षाओं के आयोजन में सूचना प्रौद्योगिकी  के उपयोग में विशेषज्ञता साझा करना।
- आवेदनों के शीघ्र जांच और त्वरित निपटान के लिए एकल खिड़की प्रणाली  के अनुभव साझा करना।
- परीक्षा प्रणाली में शामिल विभिन्न प्रक्रियाओं पर अनुभव और विशेषज्ञता साझा करना।
- अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित करना, इसमें पक्षों को मिले कार्य-आदेश से संबंधित सभी मामलों पर पक्षों को सचिवालय / मुख्यालय से अल्प अवधि के लिए जोड़ना शामिल है।
- विभिन्न सरकारी एजेंसियों को प्राप्त शक्ति के तहत एजेंसियों द्वारा पदों की भर्ती में अपनाए गए तौर-तरीकों और प्रक्रियाओं पर अनुभव साझा करना।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
अंतरिक्ष आधारित संचार सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम आवंटन हेतु ट्राई के परामर्श पत्र पर जवाबी टिप्पणी प्राप्त करने की अंतिम तिथि बढ़ाई गई
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण  ने 6 अप्रैल 2023 को “अंतरिक्ष आधारित संचार सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम के आवंटन” पर एक परामर्श पत्र जारी किया था। हित धारकों से परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर लिखित टिप्पणी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 4 मई 2023 सुनिश्चित की गई थी और जवाबी टिप्पणियों के लिए 18 मई 2023 को निर्धारित किया गया था। हित धारकों और उद्योग संघों के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए लिखित टिप्पणियों और प्रति टिप्पणियों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 1 जून 2023 और 15 जून 2023 तक बढ़ा दी गई थी।
परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों के जवाब में 64 धारकों से टिप्पणियां प्राप्त हुई और यह ट्राई की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। उद्योग संघ के जवाबी टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए और समय की मांग के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि लिखित जवाबी टिप्पणियों को जमा करने की अंतिम तिथि 22 जून 2023 तक बढ़ा दिया जाए। विस्तार के लिए किसी और अनुरोध पर आगे विचार नहीं किया जाएगा।
जवाबी टिप्पणी श्री अखिलेश कुमार त्रिवेदी  ट्राई को मुख्यतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में advmn@trai.gov.in पर भेजा जा सकता है। किसी अन्य स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए निम्न नंबर पर उनसे संपर्क किया जा सकता है- +91-11-23210481
वित्त मंत्रालय
वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने बिजली, कोयला और परमाणु ऊर्जा के लिए पूंजीगत व्यय पर समीक्षा बैठक की
देश में पूंजीगत व्यय  और अवसंरचना प्रगति को बढ़ावा देने के लिए, केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज यहां विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय और परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ समीक्षा बैठकें कीं।
समीक्षा बैठकों में सचिव , सचिव , सचिव , सचिव , अपर सचिव , संयुक्त सचिव  सहित अन्य अधिकारियों ने भाग लिया।
वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव के साथ पूंजीगत व्यय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की
वित्त मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि अवसंरचना निर्माण के खर्च पर जमीनी स्तर पर कड़ी निगरानी होनी चाहिए और मंत्रालयों को सभी राज्यों के साथ बेहतर समन्वय सहित लगातार ठोस प्रयास करने चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परियोजना का क्रियान्वयन तेजी से हो।
बैठक के दौरान, पहली और दूसरी तिमाही की कैपेक्स उपलब्धियां, मंत्रालयों और उनके केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों  द्वारा चालू वित्त वर्ष की आगामी तिमाहियों में पूंजीगत व्यय के अनुमानित लक्ष्य, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन  परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए किए गए व्यय, परिसंपत्ति मुद्रीकरण द्वारा जुटाई जाने वाली धनराशि का अनुमान, पीपीपी के माध्यम से शुरू की गई परियोजनाओं और राष्ट्रीय मास्टर प्लान  के तहत कन्वर्जेन्स योजनाओं पर चर्चा की गई।
वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कोयला मंत्रालय के सचिव के साथ पूंजीगत व्यय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की
श्रीमती सीतारमण ने अधिकारियों से धन जारी करने की निगरानी करने के अलावा परियोजना कार्यान्वयन की समीक्षा करने का निर्देश दिया। श्रीमती सीतारमण ने दोहराया कि अवसंरचना परियोजनाएं सरकार की प्राथमिकता हैं और उनका ऑन-ट्रैक प्रदर्शन अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है।
वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव के साथ कैपेक्स समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।
वित्त मंत्री ने आर्थिक मामलों के विभाग  के अधिकारियों को मंत्रालयों/विभागों के साथ करीबी समन्वय में काम करने का भी निर्देश दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एजेंसियों  के बीच समन्वय की कमी या अंतरराष्ट्रीय बाजारों से आवश्यक उपकरणों की खरीद में देरी से सिविल निर्माण कार्यों के माध्यम से परियोजना के कार्यान्वयन में बाधा न आए।
विद्युत मंत्रालय  के साथ समीक्षा बैठक में, श्रीमती सीतारमण ने कहा कि विद्युत मंत्रालय को समय पर आवश्यक मंजूरी प्राप्त करके परियोजना के कार्यान्वयन की सुविधा के लिए राज्यों से संपर्क बढ़ाना चाहिए। कोयला मंत्रालय के अधिकारियों के साथ चर्चा में श्रीमती सीतारमण ने कहा कि परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के प्रयास किए जाने चाहिए। परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ समीक्षा बैठक में, वित्त मंत्री ने सिविल कार्यों पर बारीकी से नजर रखने विदेश मंत्रालय और आर्थिक मामलों के विभाग के समन्वय में प्रमुख अंतरराष्ट्रीय उपकरणों की खरीद के संबंध में सक्रिय कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
अक्टूबर 2021 के अंतिम सप्ताह से शुरू होने वाली समीक्षा बैठकों की यह श्रृंखला, अवसंरचना से जुड़े विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के साथ और जून 2021 में आयोजित पिछले दौर की बैठकों के क्रम में पूँजीगत व्यय पर वित्त मंत्री द्वारा की गई समीक्षा बैठकों की दूसरी श्रृंखला है।
नीति आयोग
भारत सरकार ने अनुबंध और सुलह तंत्र को लागू करने की ओर कदम बढ़ाया
अनुबंध और सुलह तंत्र को लागू करने पर जोर देने के लिए नीति आयोग ने दो कार्यबल का गठन किया है। संविदा के प्रवर्तन को लेकर गठित कार्यबल इस संबंध में एक नीतिगत ढांचे के लिए अपनी सिफारिश देगा। वहीं सुलह तंत्र पर गठित कार्यबल एक प्रभावी सुलह तंत्र पर अपनी सिफारिश देगा।
अनुबंध के प्रवर्तन से संबंधित कार्यबल का गठन भारत सरकार के प्रमुख मंत्रालयों/विभागों और कुछ राज्यों के मुख्य सचिवों की भागीदारी से किया गया है।
नीति आयोग के उपाध्यक्ष इस कार्यबल के अध्यक्ष और नीति आयोग के सीईओ इसके सदस्य सचिव होंगे। वहीं डीपीआईआईटी के सचिव, डीईए के सचिव, राजस्व विभाग के सचिव, वाणिज्य विभाग के सचिव, मुख्य सचिव , मुख्य सचिव , मुख्य सचिव , मुख्य सचिव , मुख्य सचिव  और किसी अन्य सदस्य  का चयन किया जा सकता है, जो कार्यबल का सदस्य होगा। कार्यबल अपने गठन के छह महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगा।
कार्यबल के संदर्भ की शर्तें निम्नलिखित होंगी :
- सभी राज्यों में विशेष रूप से वाणिज्यिक मामलों से निपटने के लिए जिला स्तर पर बड़े शहर/क्लस्टर में अपेक्षित बुनियादी ढांचे के साथ पर्याप्त संख्या में समर्पित वाणिज्यिक न्यायालयों का गठन और संचालन
- वाणिज्यिक न्यायालयों के विभिन्न श्रेणियों के मामलों और वित्तीय अधिकार क्षेत्र पर वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 के प्रासंगिक प्रावधानों की जांच
- iii. वाणिज्यिक मामले में मामलों के अनियमित और स्वचालित कार्यों के लिए केस इन्फॉर्मेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग एवं मानव हस्तक्षेप को खत्म करना
- iv. कार्यवाहियों के विभिन्न स्तरों पर सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग
- सभी मामलों में किसी भी स्तर पर जगह लेने के लिए वैकल्पिक विवाद सुलह तंत्र के रूप में पूर्व-संस्थान मध्यस्थता और निपटान की भूमिका
- vi. वाणिज्यिक न्यायालयों द्वारा मामलों की मध्यस्थता, सुलह और निपटान के लिए समयसीमा
- वाणिज्यिक न्यायालयों की वेबसाइटों पर वाणिज्यिक मामलों से संबंधित विवरण को अपलोड करने के माध्यम से सूचना का प्रसार
- कोई अन्य उपाय
व्यापार करने में आसानी के लिए सरकारी संस्थाओं और निजी निवेशकों/ठेकेदारों के बीच अनुबंधात्मक विवादों के त्वरित सुलह की सुविधा के लिए एक प्रभावी सुलह तंत्र की सिफारिश करने के लिए भारत सरकार के प्रमुख मंत्रालयों/विभागों की भागीदारी के साथ एक कार्यबल का गठन करने का फैसला लिया गया है। भारत सरकार के प्रमुख मंत्रालयों/विभागों की भागीदारी से सुलह तंत्र कार्यबल का गठन किया गया है।
नीति आयोग के सीईओ इस कार्यबल के अध्यक्ष होंगे। वहीं डीपीआईआईटी के सचिव, डीईए के सचिव, विधि कार्य विभाग के सचिव, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव, नागर विमानन मंत्रालय के सचिव, विद्युत मंत्रालय के सचिव, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव, एनएचएआई के अध्यक्ष और किसी अन्य सदस्य  का चयन किया जा सकता है, जो कार्यबल का सदस्य होगा। कार्यबल अपने गठन के तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगा।
कार्यबल के संदर्भ की शर्तें निम्नलिखित होंगी :
- सरकार  और निजी ठेकेदारों/कंसेसियनार के बीच अनुबंध से उत्पन्न विवादों के त्वरित निपटान/सुलह को लेकर एक प्रभावी सुलह तंत्र के लिए दिशानिर्देशों को विकसित और तैयार करना
- प्रयोज्यता एवं सुलह प्रक्रिया आदि से संबंधित मामलों पर नीति, प्रक्रियात्मक और संस्थागत उपायों को लेकर सुझाव देना
- iii. मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रासंगिक प्रावधानों की जांच करना और इस आधार पर सुलह तंत्र को निर्धारित करना
- iv. कोई अन्य उपाय
आयुष
अंतरराष्ट्रीय योग दिवस- 2022 के आयोजन की तैयारी के लिए अंतर-मंत्रालयी बैठक आयोजित की गई
अंतरराष्ट्रीय योग दिवस  - 2022 के आयोजन की तैयारी पर चर्चा करने के लिए दूसरी अंतर-मंत्रालयी बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में आयोजित की गई। इस बैठक में कई केंद्रीय मंत्रियों ने हिस्सा लिया और आईडीवाई-2022 के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए अपने मंत्रालय की ओर से की जा रही गतिविधियों की जानकारी दी व इसकी आउटरीच  बढ़ाने के लिए सुझाव भी दिए। इस बैठक का आयोजन सभी मंत्रालयों के सहयोग से आईडीवाई को सफल बनाने के उद्देश्य से किया गया था।
इस बैठक में आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, वाणिज्य, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री पीयूष गोयल, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री मनसुख मांडविया, पर्यटन, संस्कृति और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी, पर्यावरण और श्रम मंत्री श्री भूपेंद्र यादव, महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति इरानी, रेल, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव और मत्स्यपालन व पशुपालन मंत्री श्री परशोत्तम रुपाला उपस्थित थे।
आयुष मंत्रालय ने साल 2015 से सफलतापूर्वक सात आईडीवाई का आयोजन किया है। संयुक्त राष्ट्र का 21 जून को आईडीवाई के रूप में मान्यता देने का मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य में योग की क्षमता को रेखांकित करना था। दिसंबर, 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा  का आईडीवाई संकल्प को याद किया जा सकता है। यह संकल्प प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर पेश किया गया था और इसे सर्वसम्मति से पारित किया गया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड था। इसके बाद साल 2015 से अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पूरे विश्व में स्वास्थ्य के लिए एक जन आंदोलन के रूप में विकसित हुआ है।
पिछले कुछ वर्षों में आईडीवाई ने न केवल योग की लोकप्रियता को बढ़ाया है, बल्कि कई नए क्षेत्रों में लोगों को इसे अपनाने के लिए प्रेरित करके अपनी भौगोलिक उपस्थिति का विस्तार भी किया है। इसके अलावा इसके आयोजन ने योग के क्षेत्र में नई प्रगति को भी आगे बढ़ाया है। इनमें सभी उम्र के लोगों के लिए सार्वभौमिक योग प्रोटोकॉल का विकास, जीवन शैली से संबंधित रोगों के उपचार से संबंधित विशिष्ट प्रोटोकॉल का विकास और उत्पादकता बढ़ाने वाले उपकरण के रूप में योग की क्षमता पर शोध करना शामिल हैं।
विद्युत मंत्रालय
एनटीपीसी का वित्त वर्ष 2021-22 में बेहतरीन प्रदर्शन
भारत की सबसे बड़ी एकीकृत विद्युत उत्पादन कंपनी एनटीपीसी ने पिछले वर्ष की तुलना में 14.6% की वृद्धि के साथ 360 बीयू के उच्चतम वार्षिक समूह उत्पादन के साथ एक अभूतपूर्व प्रदर्शन किया है।
इस अवधि के दौरान, एनटीपीसी ने 1215.68 एमयू  और 1013.45 एमयू  का अब तक का सर्वाधिक एक दिन में विद्युत उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया। कोयला आधारित संयंत्रों ने 88.8% उपलब्धता के साथ 70.7% का पीएलएफ  दर्ज किया। स्टैंडअलोन आधार पर, एनटीपीसी ने वित्त वर्ष 2021-22 में 299 बीयू उत्पन्न किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10.4 प्रतिशत अधिक है।
एनटीपीसी समूह की कुल स्थापित क्षमता 3130 मेगावाट से 4.7% बढ़कर 68940 मेगावाट हो गई। स्टैंडअलोन आधार पर, एनटीपीसी क्षमता 4.1% बढ़कर 54575 मेगावाट हो गई। चालू वर्ष में छत्तीसगढ़ में एनटीपीसी कोरबा और उत्तर प्रदेश में एनटीपीसी सिंगरौली ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। 38 साल पहले कमीशन की गई कोरबा यूनिट-3 और सिंगरौली यूनिट-4 ने क्रमश: 101% और 99% से अधिक की वार्षिक पीएलएफ हासिल किया है। यह शानदार प्रदर्शन एनटीपीसी इंजीनियरों, ऑपरेशन और मेनटेनेंस के उम्दा तरीकों और एनटीपीसी तकनीकी प्रणालियों की विशेषज्ञता का प्रमाण है।
कंपनी अपने नवीकरणीय ऊर्जा पोर्टफोलियो को भी बढ़ा रही है और गुजरात के कच्छ के रण में सबसे बड़े 4750 मेगावाट के अक्षय ऊर्जा पार्क में से एक की स्थापना के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय  से स्वीकृति प्राप्त किया है। एनटीपीसी को राजस्थान में 10,000 मेगावाट क्षमता स्थापित करने की भी उम्मीद है, जिसके लिए एक आशय पत्र  जारी किया गया है। एनटीपीसी ने 2032 तक 60 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का नया लक्ष्य निर्धारित किया है।
इस वर्ष एनटीपीसी ने हरित हाइड्रोजन, वेस्ट-टू-एनर्जी और ई-मोबिलिटी जैसे नए व्यावसायिक क्षेत्रों में अपना विस्तार किया है। भारत का सबसे बड़ा बिजली उत्पादक कंपनी एनटीपीसी 2032 तक नेट इनर्जी इन्टेसिटी में 10 प्रतिशत की कमी का लक्ष्य बना रही है। एनटीपीसी ऊर्जा पर संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय वार्ता  के हिस्से के रूप में अपने ऊर्जा कॉम्पैक्ट लक्ष्यों को घोषित करने वाली भारत की पहली ऊर्जा कंपनी बन गई है।
बिजली उत्पादन के अलावा, एनटीपीसी ने स्वच्छ और हरित स्रोतों जैसे हाइड्रो, पवन और सौर के साथ ही हरित हाइड्रोजन समाधानों के माध्यम से ऊर्जा उत्पादन में विविधता लाई है। ऊर्जा क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी ने ईंधन सेल, ई-मोबिलिटी और वेस्ट-टू-एनर्जी सहित कई तरह के व्यावसायिक क्षेत्रों में भी कदम रखा है।
निर्वाचन आयोग
आम चुनाव 2019 के दूसरे चरण के तहत छत्तीसगढ़ की महासमुंद, राजनंदगांव और कांकेर लोकसभा सीट पर 18 अप्रैल को मदतान होगा
आम चुनाव 2019 के दूसरे चरण के तहत छत्तीसगढ़ की महासमुंद, राजनंदगांव और कांकेर लोकसभा सीट के लिए वृहस्पतिवार 18 अप्रैल को मतदान होगा। इनमें महासमुंद और राजनंदगांव सीट सामान्य श्रेणी की है जबकि कांकेर सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। तीनों लोकसभा सीटों में मतदाताओं की कुल संख्या 49 लाख सात हजार 489 है। जिनमें से 24 लाख 38 हजार 320 पुरुष मतदाता, 24 लाख 69 हजार 110 महिला मदाता और 59 अन्य मतदाता हैं। राज्य में दूसरे चरण के मतदान के लिए कुल 6 हजार 484 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं।
तीनों लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान केंद्रों और पुरूष तथा महिला और अन्य मतदाताओं की अलग-अलग संख्या नीचे दर्शायी गई है। महासमुंद में 2140 राजनंदगांव में 2322 और कांकेर में 2022 मतदान केंद्र बनाए गए हैं।
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लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र
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मतदान केन्द्र
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कुल मतदाता
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कुल मतदाता
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पुरूष
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महिला
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अन्य
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महासमुंद
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2140
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8,12,761
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8,24,219
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22
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16,37,002
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राजनंदगांव
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2322
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8,58,203
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8,57,283
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6
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17,15,492
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कांकेर
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2022
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7,67,356
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7,87,608
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31
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15,54,995
तीनों लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण के तहत मतदान निम्नलिखित तय कार्यक्रम के अनुसार होंगे।
नोट- लोकसभा सीट के तहत आने वाले बिंद्रानवागढ़ और केशकाल के विधानसभा क्षेत्रों में मतदान के समय में बदलाव किया गया। इसके बारे में जानने के लिए यहां क्लिक करें-
रक्षा मंत्रालय
भारतीय सेना
थल सेना अध्यक्ष ने लद्दाख का दौरा किया
थल सेना अध्यक्ष जनरल एमएम नरवाणेने आज लेह की दो दिवसीय यात्रा का समापन किया। थल सेना अध्यक्ष 03 सितंबर 2020 को लेह पहुंचे और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हालात का प्रत्यक्ष आकलन करने के लिए अग्रिम इलाके की ओर भी गए। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात सैनिकों और स्थानीय कमांडरों के साथ बातचीत की। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा में सैन्य टुकड़ियों के कामकाज के उच्च मानकों और उनके उच्च मनोबल की सराहना की। थल सेना प्रमुख ने सभी पद पर तैनात जवानों से सतर्क रहने और परिचालन तत्परता के उच्च क्रम को बनाए रखने का आग्रह किया।
इसके बाद लेह में, जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, उत्तरी कमान लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशीऔर जीओसी, फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंहने थल सेना प्रमुख जनरल एम एम नरवाणे को परिचालन तत्परता की वास्तविक स्थिति और सर्दियों में बलों की जीविका के लिए रसद व्यवस्था पर जानकारी दी। थल सेना प्रमुख ने परिचालन प्रभावशीलता और बलों की क्षमता बढ़ाना सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर संतोष प्रकट किया।
एमजी/एएम/एके/डीसी
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