ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
ग्रामीण विकास मंत्रालय
आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रतिष्ठित सप्ताह अभियान के भाग के रूप में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों  ने महिला केन्द्रित पाठ्यक्रमों के नये बैच प्रारंभ किए
आरएसईटीआई कार्यक्रम के अंतर्गत कुल प्रशिक्षित उम्मीदवारों में 66 प्रतिशत महिलाएं हैं
संस्थानों के प्रारंभ से अब तक लगभग 26.28 लाख महिला उम्मीदवार प्रशिक्षित की गई हैं और लगभग 18.7 लाख महिलाएं सफल रूप से स्थापित हैं
आरएसईटीआई के अंतर्गत कुल 64 प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में से 10 पाठ्यक्रम विशेष रूप से महिलाओं के लिए हैं
ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 7 मार्च, 2022 को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत प्रतिष्ठित सप्ताह समारोहों के प्रारंभ के साथ ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों  द्वारा प्रारंभ किए गए महिला केन्द्रित पाठ्यक्रमों के नये बैच शुरू किए गए। अवसर की आजादी नामक आयोजन में फोकस रूप में महिला उम्मीदवारों के लिए बैच प्रारंभ करके महिलाओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित की गई। आईएसईटीआई कार्यक्रम के अंतर्गत कुल प्रशिक्षित उम्मीदवारों में से 66 प्रतिशत महिलाएं हैं। संस्थानों के प्रारंभ होने के बाद से अब तक लगभग 26.28 लाख महिला उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है और लगभग 18.7 लाख महिलाएं सफलतापूर्वक स्थापित हो चुकी हैं।
बोलनगीर, ओडिशा के आएसईटीआई में महिला प्रशिक्षुओं का पहला बैच
घर में अगरबत्ती बनाने, हल्के खिलौने बनाने और बेचने, पापड़, अचार, मसाला पाउडर, ब्यूटी पार्लर प्रबंधन तथा परिधान आभूषण उद्यमी जैसे व्यापारों में नए बैच प्रारंभ किए गए। आरएसईटीआई योजना के अंतर्गत कुल 64 प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में से 10 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम विशेष रूप से महिलाओं के लिए हैं।
आएसईटीआई गिरीडीह, झारखंड
ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय, राज्य सरकारों तथा प्रायोजक बैंकों के बीच साझेदारी से चलाया जाता है। बैंकों को अपने लीड जिले में ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए कम से कम एक आरएसईटीआई खोलने का अधिकार दिया गया है ताकि युवा स्वरोजगार उद्यम प्रारंभ कर सकें। आरएसईटीआई कार्यक्रम लघु अवधि के प्रशिक्षण तथा उद्यमियों के दीर्घकालिक सहयोग की दृष्टिकोण से चलता है। 18 से 45 वर्ष के आयु समूह के ग्रामीण गरीब युवा प्रशिक्षण में शामिल होने के पात्र हैं। आरएसईटीआई ग्रामीण गरीब युवाओं की आकांक्षाओं को आकर्षित करने तथा उन्हें क्षेत्र विशेष में उद्यम संबंधी कौशल प्रदान कर लाभ कमाने वाले उद्यमियों के रूप में बदलने वाले संस्थान के रूप में स्थापित हो चुके हैं।
आरएसईटीआई गोड्डा, झारखंड
आरएसईटीआई के अतर्गत 64 पाठ्यक्रमों में कुल 39.9 लाख उम्मीदवार प्रशिक्षित किए गए हैं और 31 जनवरी 2022 तक 28.11 लाख उम्मीदवार स्वरोजार में स्थापित हो चुके हैं। यह कार्यक्रम अभी 28 राज्यों तथा 7 केन्द्रशासित प्रदेशों में 23 अग्रणी बैंकों द्वारा प्रायोजित 585 आरएसईटीआई द्वारा लागू किया जा रहा है।
आरएसईटीआई, काजलगांव, असम
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 211.91 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 4.02 करोड़ से अधिक टीके की पहली खुराक लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 84,931 हैं
पिछले 24 घंटों में 7,591 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.62 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 2.69 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 211.91 करोड़  से अधिक हो गया।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च, 2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 4.02 करोड़  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है। समान रुप से 18-59 आयु वर्ग के लिये प्रीकॉशन खुराक भी 10 अप्रैल, 2022 को प्रारंभ की गई थी।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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10413970
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दूसरी खुराक
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10105765
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प्रीकॉशन खुराक
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6733809
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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18434398
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दूसरी खुराक
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17697177
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प्रीकॉशन खुराक
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13101103
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12-14 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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40261326
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दूसरी खुराक
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30087516
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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61655287
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दूसरी खुराक
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52270829
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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560530020
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दूसरी खुराक
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512877344
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प्रीकॉशन खुराक
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60153007
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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203893965
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दूसरी खुराक
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196268368
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प्रीकॉशन खुराक
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33972870
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
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पहली खुराक
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127573885
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दूसरी खुराक
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122678451
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प्रीकॉशन खुराक
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40396648
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प्रीकॉशन खुराक
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15,43,57,437
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कुल
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2,11,91,05,738
भारत में सक्रिय मामले आज 84,931 हैं। सक्रिय मामले, कुल पॉजिटिव मामलों के 0.19 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.62 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटों में 9,206 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,38,02,993 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 7,591 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 1,65,751 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 88.52 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं। देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 2.69 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 4.58 प्रतिशत है।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण पीठों का कामकाज 03.05.2020 तक स्थगित रहेगा
उल्लेखनीय है कि दिनांक 14.04.2020 को जारी प्रेस नोट में कहा गया था कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण पीठों में कामकाज की संभावना पर 20.04.2020 के बाद सरकार द्वारा लॉकडाउन के बारे में लिए गए निर्णय के आधार पर गौर किया जाएगा।
सरकार ने कुछ खास गतिविधियों के संबंध में लॉकडाउन की शर्तों में छूट की घोषणा की है। उन गतिविधियों का लक्ष्य निर्धनतम वर्गों को आजीविका उपलब्ध कराने के उपायों के अलावा आवश्यक वस्तुओं विशेष तौर पर अनाज की ढुलाई और आपूर्ति सुनिश्चित करना है। कार्यालयों को अत्यंत सीमित रूप से कार्य करने की अनुमति दी गई है, आम जनता के प्रवेश अथवा उसके साथ किसी तरह के फिजिकल सम्पर्क की अनुमति नहीं दी गई है।
अब तक प्राप्त सूचना से भी पता चला है कि उच्च न्यायालयों में कामकाज नहीं हो रहा है और विशिष्ट मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हो रही है। लगभग सभी स्थानों पर खंडपीठ हॉटस्पॉट्स में स्थित हैं। उनकी बार के प्रतिनिधियों ने भी इस स्थिति में मुकदमे दर्ज करने या अनुसरण करने में कठिनाई जाहिर की है।
इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की शाखाओं में कामकाज और सुनवाई 03.05.2020 तक स्थगित रहेगी। इस बात की घोषणा पहले ही की जा चुकी है कि एक बार कामकाज शुरु होते ही छुट्टी अथवा अवकाश के रूप में घोषित कुछ खास दिनों में कामकाज की संभावना पर भी विचार किया जाएगा।
संस्कृति मंत्रालय
जी20 की भारत की अध्यक्षता के तहत संस्कृति कार्य समूह  13 अप्रैल को “एक टिकाऊ भविष्य के लिए जीवंत विरासत का दोहन” विषय पर दूसरा वेबिनार आयोजित करेगा
वैश्विक विषयगत वेबिनार की श्रृंखला के एक हिस्से के रूप में जी20 की भारत की अध्यक्षता के तहत संस्कृति कार्य समूह  द्वारा आयोजित और ज्ञान भागीदार के रूप में यूनेस्को  द्वारा प्रेरित “एक टिकाऊ भविष्य के लिए जीवंत विरासत का दोहन” विषय पर दूसरा वेबिनार 13 अप्रैल 2023 को दोपहर 12.30 बजे से रात 8.30 बजे  के लिए निर्धारित है।
यह वेबिनार जी20 के सदस्य देशों और अतिथि राष्ट्रों के साथ-साथ कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों सहित 29 देशों के विशेषज्ञों को एक मंच पर लाकर जीवंत विरासत के महत्व और स्थिरता की दिशा में इसकी भूमिका के बारे में विचारों का आदान - प्रदान करेगा।
इस वेबिनार का उद्देश्य एक समावेशी संवाद को बढ़ावा देना और एक टिकाऊ भविष्य के लिए जीवंत विरासत के दोहन के बारे में विशेषज्ञों के दृष्टिकोण से प्रेरित गहन चर्चा की सुविधा प्रदान करना है। इसका लक्ष्य ज्ञान साझा करने की प्रक्रिया को बढ़ावा देना; उत्कृष्ट कार्यप्रणालियों और अनुभवों से लाभ उठाना; जीवंत विरासत से जुड़ी कार्यप्रणालियों के उपयोग के क्रम में पैदा होने वाले अंतरालों, जरूरतों और अवसरों की पहचान करना है। यह वेबिनार मूर्त और कार्रवाई-उन्मुख परिणामों को तैयार करने में जी20 के सदस्य देशों के दृष्टिकोण के बारे में भी जानकारी देगा।
इसमें वक्ताओं के लिए तीन खंड होंगे और विशेषज्ञों को उनके संबंधित टाइम जोन के आधार पर इन खंडों में स्थान दिया जाएगा। इस वेबिनार को खाद्य और कृषि संगठन , विश्व स्वास्थ्य संगठन  और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन  के प्रतिनिधियों द्वारा इस विषय पर विशेषज्ञता के साथ क्रमिक रूप से संचालित किया जाएगा। इसे यूनेस्को  के यूट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा।
जीवंत विरासत सामाजिक प्रथाओं, परंपराओं और एक समुदाय विशेष के इतिहास, पहचान एवं मूल्यों को दर्शाने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित ज्ञान का एक मूर्त रूप है। यह समुदायों के लिए सामाजिक पूंजी के रूप में कार्य करता है, साझा पहचान की भावना प्रदान करता है, सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा देता है, और पीढ़ी दर पीढ़ी सांस्कृतिक निरंतरता को सुनिश्चित करता है। इनमें से कई प्रथाएं प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग और पुन: उपयोग को प्राथमिकता देती हैं, अपशिष्ट में कमी लाने और सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय कारकों के बीच संतुलन बनाए रखने में योगदान करती हैं तथा इस प्रकार स्थिरता सुनिश्चित करने में योगदान करती हैं। हालांकि, इन पारंपरिक प्रथाओं को अंतरराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा स्वदेशी समुदायों के तत्वों, विचार या ज्ञान के दुरुपयोग और सांस्कृतिक विनियोग के खतरे का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा, क्षेत्र में सीमित अनुसंधान के साथ-साथ सामुदायिक समूहों की भागीदारी के अभाव के कारण, इन प्रथाओं और ज्ञान प्रणालियों के महत्व को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया गया है।
प्राथमिकता तीन और चार से संबंधित वैश्विक विषयगत वेबिनार क्रमशः 19 और 20 अप्रैल को निर्धारित है।
गृह मंत्रालय
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार द्वारा आज लोक सभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम प्रस्तुत करने के लिए प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने आज भारत की सनातन संस्कृति के अनुरूप “यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता:” को देश के लोकतंत्र में चरितार्थ करके दिखाया है
आज लोकसभा में पेश हुआ 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' एक ऐसा निर्णय है, जिससे हमारी नारी शक्ति को सही मायने में उनका अधिकार मिलेगा
मोदी जी ने दिखाया है कि ‘Women led Empowerment’ मोदी सरकार के लिए एक नारा नहीं, बल्कि एक संकल्प है, इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए करोड़ों देशवासियों की ओर से मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ
चाहे नीति हो या नेतृत्व, भारत की नारी शक्ति ने साबित किया है कि वे किसी भी क्षेत्र में किसी से कम नहीं हैं
मोदी सरकार का मानना है कि नारी शक्ति के सहयोग और सामर्थ्य के बिना एक सशक्त और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण संभव नहीं है
देश की महिला शक्ति को उनका अधिकार देने वाला मोदी सरकार का यह निर्णय, आने वाले समय में एक विकसित और समृद्ध भारत के निर्माण का मुख्य स्तंभ बनेगा
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार द्वारा आज लोक सभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम प्रस्तुत करने के लिए प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट किया। X प्लेटफॉर्म पर अपनी पोस्ट में श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने आज भारत की सनातन संस्कृति के अनुरूप “यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता:” को देश के लोकतंत्र में चरितार्थ करके दिखाया है। उन्होंने कहा कि आज लोकसभा में पेश हुआ 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' एक ऐसा निर्णय है, जिससे हमारी नारी शक्ति को सही मायने में उनका अधिकार मिलेगा। श्री शाह ने कहा कि मोदी जी ने दिखाया है कि ‘Women led Empowerment’ मोदी सरकार के लिए एक नारा नहीं, बल्कि एक संकल्प है, और, इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए करोड़ों देशवासियों की ओर से मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ।
केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि चाहे नीति हो या नेतृत्व, भारत की नारी शक्ति ने साबित किया है कि वे किसी भी क्षेत्र में किसी से कम नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का मानना है कि नारी शक्ति के सहयोग और सामर्थ्य के बिना एक सशक्त और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण संभव नहीं है। श्री शाह ने कहा कि देश की महिला शक्ति को उनका अधिकार देने वाला मोदी सरकार का यह निर्णय, आने वाले समय में एक विकसित और समृद्ध भारत के निर्माण का मुख्य स्तंभ बनेगा।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने बीसी एशिया इन्वेस्टमेंट्स एक्स लिमिटेड द्वारा आईआईएफएल वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड की 24.98 प्रतिशत अंशधारिता के अधिग्रहण को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने बीसी एशिया इन्वेस्टमेंट्स एक्स लिमिटेड द्वारा आईआईएफएल वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड की 24.98 प्रतिशत हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है।
बीसी एशिया  मॉरीशस के कानूनों के तहत निगमित एक निवेश होल्डिंग उद्योग है और इसका उद्देश्य दीर्घकालिक निवेश करना है। बीसी एशिया परोक्ष रूप से  बैन कैपिटल इनवेस्टर्स, एलएलसी ,  बैन कैपिटल क्रेडिट मेंबर एलएलसी और बैन कैपिटल मेंबर II  और कैनेडियन पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड  द्वारा नियंत्रित निधि या वाहनों द्वारा संघटित किया जाता है।
बैन प्राइवेट इक्विटी एक निजी इक्विटी निवेश प्रतिष्ठान है जो सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य देखभाल, खुदरा और उपभोक्ता उत्पादों, संचार, वित्तीय और औद्योगिक/विनिर्माण सहित कई उद्योगों की कंपनियों में अपने निधि के माध्यम से निवेश करता है।
बैन क्रेडिट एक अग्रणी वैश्विक क्रेडिट विशेषज्ञ है जो पूंजी संरचना और ऋण रणनीतियों के स्पेक्ट्रम में निवेश करता है, जिसमें लीवरेज्ड ऋण, उच्च-उपज बांड, पुराने ऋण, निजी ऋण, संरचित उत्पाद, गैर-निष्पादित ऋण और इक्विटी शामिल हैं।
सीपीपीआईबी एक पेशेवर निवेश प्रबंधन संगठन है जो योगदानकर्ताओं और लाभार्थियों की ओर से कनाडा पेंशन प्लान फंड  द्वारा हस्तांतरित ऐसे धन का निवेश करता है, जिस सीपीपी फंड की विभिन्न वर्तमान लाभों का भुगतान करने के लिए आवश्यकता नहीं है। संपत्ति का एक विविध पोर्टफोलियो बनाने के लिए, सीपीपीआईबी सार्वजनिक इक्विटी, निजी इक्विटी, रियल एस्टेट, बुनियादी ढांचे और निश्चित आय के साधनों में निवेश करता है।
आईआईएफएल वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड  भारत में एक निजी धन प्रबंधन प्रतिष्ठान है। आईआईएफएलडब्ल्यूएम उच्च निवल मूल्य और अल्ट्रा-हाई नेटवर्थ व्यक्तियों, संपन्न परिवारों, पारिवारिक कार्यालयों और संस्थागत ग्राहकों की अत्यधिक विशिष्ट और परिष्कृत जरूरतों को अनुकूलित धन प्रबंधन समाधानों की एक विस्तृत श्रृंखला के माध्यम से पूरा करता है।
प्रस्तावित संयोजन में बीसी एशिया  द्वारा आईआईएफएलडब्ल्यूएम की 24.98 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण शामिल है। इस प्रक्रिया में सीसीआई के विस्तृत आदेश का पालन होगा।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
ऊर्जा मंत्री श्री आर. के. सिंह ने जापान में ऊर्जा स्रोत परिवर्तन और समावेशी विकास के लिए वैश्विक पर्यावरण विषय पर आयोजित जी-20 मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया
भारत नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार कार्यक्रम और ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर लागू कर रहा है : श्री आर. के. सिंह
आईईए के ईडी ने बैठक में भारत के विद्युतीकरण कार्यक्रम की सफलता की सराहना की
आईआरईएनए के डीजी ने अपने भाषण में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की सफलता का जिक्र किया
केंद्रीय ऊर्जा एवं नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री  तथा कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री श्री आर. के. सिंह ने आज कहा कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार कार्यक्रम और ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर लागू कर रहा है तथा जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते में की गई प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। श्री सिंह ऊर्जा स्रोत परिवर्तन और समावेशी विकास के लिए वैश्विक पर्यावरण विषय पर आयोजित जी-20 मंत्रिस्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे। यह बैठक 15-16 जून, 2019 को करुईजावा, नगानो प्रीफैक्चर, जापान में आयोजित की गई है।
मंत्री श्री आर. के. सिंह ने कहा कि भारत के सभी घरों को विद्युतीकृत करने के लक्ष्य को हासिल किया गया है और सभी को ऊर्जा उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। उन्होंने जलवायु परिवर्तन पर हुए पेरिस समझौते में की गई प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण कदमों की चर्चा की। उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि भारत संपूर्ण ऊर्जा में नवीकरणीय ऊर्जा की 40 प्रतिशत हिस्सेदारी के लक्ष्य को हासिल कर लेगा।
श्री सिंह ने कहा कि भारत बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार कार्यक्रम लागू कर रहा है। भारत पिछले 5 वर्षों से ऊर्जा का निर्यातक है। विद्युत वितरण के क्षेत्र में भारत की उपलब्धि के बारे में श्री सिंह ने कहा कि देश में एक राष्ट्र, एक ग्रिड, हरित ऊर्जा गलियारा जैसे कार्यक्रमों को लागू किया गया है।
बैठक में ऊर्जा तथा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में भारत की उपलब्धियो की सराहना की गई। आईआरईएनए के डीजी ने अपने भाषण में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की सफलता का जिक्र किया। आईईए के ईडी ने बैठक में भारत के विद्युतीकरण कार्यक्रम की सफलता की प्रशंसा की।
डॉ. आर. के. सिंह ने आईईए के ईडी श्री फतीह बिरोल के साथ द्विपक्षीय बैठक की और भारत तथा आईईए के बीच सहयोग पर विचार-विमर्श किया।
श्री सिंह ने यूके के पर्यावरण, खाद्यान्न व ग्रामीण मामलों के विभाग में संसदीय सह सचिव सुश्री थिरिजी कॉफे के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की और दोनों देशों के बीच ऊर्जा तथा पर्यावरण के क्षेत्र में परस्पर सहयोग पर चर्चा की।
श्री आर. के. सिंह ने जापान के अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्री श्री हीरोसिजे सिको के साथ ऊर्जा सहयोग विषय पर बैठक की। श्री सिंह ने रूस के उप ऊर्जा मंत्री श्री एंटोन इन्युत्सिन के साथ भी बैठक की।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
केंद्र ने चुनाव होने वाले पांच राज्यों में टीकाकरण की स्थिति और जनस्वास्थ्य क्षेत्र में आपात स्थिति का सामना करने के उपायों की समीक्षा की
केंद्र ने सलाह दी कि जिलावार साप्ताहिक योजना के जरिये टीके के सभी पात्र लोगों का टीकाकरण बढ़ाया जाये और उसकी प्रतिदिन समीक्षा हो
कोविड मामलों में अचानक होने वाली तेजी को रोकने के लिये जांच को गति दी जाये
कोविड उपयुक्त व्यवहार को कड़ाई से लागू किया जाये
केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव श्री राजेश भूषण ने पांच राज्यों उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, उत्तरप्रदेश और पंजाब की एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई। इन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। बैठक में इन राज्यों में टीकाकरण की स्थिति और जनस्वास्थ्य क्षेत्र में आपात स्थिति का सामना करने के उपायों की समीक्षा की गई।
उत्तराखंड और गोवा ने रिपोर्ट दी कि टीके की पहली और दूसरी खुराक लगाने के मामले में दोनों राज्यों का औसत राष्ट्रीय औसत से अधिक है, जबकि उत्तरप्रदेश, पंजाब और मणिपुर में कोविड-19 टीकाकरण के कवरेज का औसत राष्ट्रीय औसत से कम है। समाचार मिलने तक टीके की कुल 142.38 करोड़ खुराकें लगाई गईं, जिनमें से 83.80 करोड़ से अधिक पहली और 58.58 करोड़ से अधिक दूसरी खुराक दी गई।
राज्यों को सलाह दी गई कि वे कोविड टीके के सभी पात्र लोगों को पहली खुराक लगाने में तेजी लायें तथा यह सुनिश्चित करें कि जिन लोगों को दूसरी खुराक देने का समय हो गया है, उन्हें दूसरी खुराक लगा दी जाये। इस उद्देश्य के लिये जिलावार साप्ताहिक टीकाकरण कार्यान्वयन योजनायें तैयार की जायें। राज्य अधिकारियों से कहा गया कि वे दैनिक आधार पर इसके क्रियान्वयन की समीक्षा करते रहें।
चुनाव वाले राज्यों को सलाह दी गई है कि वे जांच में गति लायें, ताकि संक्रमित मामलों की तुरंत पहचान हो सके और इसका समय पर सामना करने के लिये फौरन कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाये कि धीमी जांच के कारण कहीं मामलों में अचानक तेजी न आने पाये।
राज्य अधिकारियों को सख्त सलाह दी गई है कि वे कोविड उपयुक्त व्यवहार का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें तथा उसे कारगर तरीके से लागू करने के उचित कदम उठाये जायें।
केंद्र सरकार ‘सम्पूर्ण सरकार, सबके साथ’ दृष्टिकोण के तहत कोविड-19 महामारी के प्रबंधन के लिये राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों को सहयोग दे रही है।
रक्षा मंत्रालय
थिएटर स्तरीय सामरिक तैयारी अभ्यास , भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास
भारतीय नौसेना के प्रमुख समुद्री अभ्यास ट्रोपेक्स का 2023 संस्करण वर्तमान में हिंद महासागर क्षेत्र में चल रहा है। संचालन स्तर का यह अभ्यास द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है और इसमें न सिर्फ भारतीय नौसेना की सभी इकाइयों बल्कि भारतीय थल सेना, भारतीय वायु सेना और तटरक्षक बल से जुड़ी परिसंपत्तियों की भी भागीदारी होती है।
ट्रोपेक्स 23, जनवरी से लेकर 23 मार्च तक की तीन महीने की अवधि के दौरान आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास के हिस्से के रूप में, ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स और अन्य सेवाओं के साथ अंतर - संचालनात्मकता सहित नौसेना के संचालन की अवधारणा को मान्य और परिष्कृत करने हेतु विध्वंसकों, युद्धपोतों, कार्वेट के साथ-साथ पनडुब्बियों और विमानों सहित भारतीय नौसेना की सतह पर स्थित सभी लड़ाकू इकाइयों को जटिल समुद्री परिचालन तैनाती से गुजारा जाता है। यह अभ्यास हथियारों से प्रत्यक्ष फायरिंग सहित युद्ध संचालन के विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हुए विभिन्न चरणों में बंदरगाह और समुद्र दोनों में आयोजित किया जा रहा है।
पिछले कुछ वर्षों में कार्यक्षेत्र और जटिलता में वृद्धि होने के बाद, यह अभ्यास बहु-खतरे वाले वातावरण में काम करने के लिए भारतीय नौसेना के संयुक्त बेड़े के लड़ाकू तैयारी का परीक्षण करने का अवसर प्रदान करता है। यह समुद्री अभ्यास भारतीय थल सेना, भारतीय वायु सेना और तटरक्षक बल के साथ संचालन स्तर के आदान-प्रदान की सुविधा भी देता है, जोकि एक जटिल वातावरण में अंतर - संचालनात्मकता और संयुक्त अभियान को और मजबूती प्रदान करेगा।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
एडब्ल्यूजी ने सकारात्मक अनुपालन दृष्टिकोण के आधार पर भारत को सीटीसी अनुपालन सूचकांक में स्थान दिया
यह कदम भारत सरकार द्वारा आईबीसी, 2016 की धारा 14  के तहत एक अधिसूचना जारी करने के बाद उठाया गया है, जिसमें सीटीसी के तहत आने वाले विमान उपकरणों को स्थगन के आवेदन से छूट दी गई है
भारत के संधि दायित्व के अनुरूप, केप टाउन कन्वेंशन और विमान प्रोटोकॉल के लिए एक अनुबंधित देश होने के कारण, भारत सरकार ने दिनांक तीन अक्टूबर, 2023 को एक अधिसूचना जारी की। इसमें प्रावधान किया गया है कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत केप टाउन कन्वेंशन द्वारा अधिशासित विमान, विमान इंजन, एयरफ्रेम और हेलीकॉप्टरों पर रोक लागू नहीं होगी।
परिणामस्वरूप, एविएशन वर्किंग ग्रुप  ने भारत के स्कोर में अनुमानित वृद्धि के साथ अपने सीटीसी अनुपालन सूचकांक में एक सकारात्मक निगरानी सूची नोटिस जारी की। यह भारतीय ऑपरेटरों को विमान उपकरणों को पट्टे पर देने/उनके वित्तपोषण में आसानी की दिशा में एक सकारात्मक कदम होगा।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि 'प्रधानमंत्री विश्वकर्मा' योजना भारत की सभ्यता और पारंपरिक शिल्पकला का उचित मेल है
"प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत के पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ने की संस्कृति प्रस्तुत की है और चंद्रयान इसका सबसे उल्लेखनीय उदाहरण है; डॉ. जितेंद्र सिंह
चंद्रमा मिशन को 'चंद्रयान' नाम देना, इसके लैंडर को 'विक्रम' और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर इसके लैंडिंग स्थल को 'शिव शक्ति' के रूप में नामित करना सभ्यतागत लोकाचार को संरक्षित करता है और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से भेजे गए इनपुट इसे अत्याधुनिक तकनीक से जोड़ते हैं: डॉ जितेंद्र सिंह
यह भारत की विकास यात्रा में ऐतिहासिक दिवस है जब भारत की विशिष्ठ संपदा-पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को प्रधानमंत्री द्वारा 'पीएम विश्वकर्मा' योजना के शुभारंभ के साथ मुख्यधारा में सम्मिलित किया गया है : डॉ जितेंद्र सिंह
केंद्रीय राज्य मंत्री  विज्ञान और प्रौद्योगिकी; प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ जितेन्द्र सिंह ने कहा है कि 'पीएम विश्वकर्मा' योजना भारत की सभ्यता और पारंपरिक शिल्प कौशल का उचित मेल है।
श्री सिंह ने कहा कि यह योजना आजीविका अर्जित करने का विकल्प प्रदान करती है, साथ ही साथ भारत की सदियों पुरानी गुरु-शिष्य परंपरा को संजोए रखती है।
डॉ. जितेंद्र सिंह जम्मू में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 'पीएम विश्वकर्मा' योजना के शुभारंभ के अवसर पर संबोधित कर रहे थे।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत के पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ जोड़ने की संस्कृति शुरू की है और चन्द्रयान इसका सबसे उल्लेखनीय उदाहरण है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि चंद्रमा मिशन को 'चंद्रयान', इसके लैंडर को 'विक्रम' और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर इसके लैंडिंग स्थल को 'शिव शक्ति' नाम देना भारत की सभ्यता के लोकाचार के संरक्षण का सबसे अच्छा उदाहरण है। डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से भेजे गए इनपुट इसे अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों से जोड़ते हैं और यह साबित करते हैं कि भारत तथाकथित विकसित देशों से आगे है, जो अब हमारे नेतृत्व में आना चाहते हैं।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि यह भारत की विकास यात्रा का एक ऐतिहासिक दिवस है, जब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 'पीएम विश्वकर्मा' योजना के शुभारंभ के साथ भारत की विशिष्ट संपदा,- पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को मुख्यधारा में लाया जा रहा है।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि पारंपरिक कारीगर और शिल्पकार, समाज के अन्य वर्गों की भांति महत्वपूर्ण हैं, जिन्होंने भारत की सदियों पुरानी परंपराओं और शिल्पकला को जीवित रखा है, लेकिन स्वतंत्रता के बाद से उन पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में ही यह संभव हो सका है कि समाज के इस अभिन्न अंग को आज 'पीएम विश्वकर्मा' योजना के शुभारंभ के साथ समर्थन दिया गया और कुशल बनाया गया।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि 10 करोड़ उज्ज्वला कनेक्शन, स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत 12 करोड़ शौचालय, जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 13 करोड़ कनेक्शन, आयुष्मान भारत के अन्तर्गत 18 करोड़ स्वास्थ्य कार्ड, मुद्रा ऋण, पीएम किसान निधि आदि योजनाएं इस बात का प्रमाण हैं कि यह सरकार उन लोगों के प्रति समर्पित है जो पिछली सरकारों द्वारा मुख्यधारा से छूट गए थे।