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उप राष्ट्रपति सचिवालय
महिलाएं पिछड़ीं तो कोई भी देश प्रगति नहीं कर सकता: उपराष्ट्रपति
शिक्षा सामाजिक बदलाव का माध्यम है
शिक्षा से ही पड़ती है महिलाओं के सशक्तिकरण की नींव
लोकतंत्र की मजबूती के लिए राजनीति में महिलाओं की भागीदारी अहम
यूनिवर्सिटी कॉलेज फॉर वुमेन के दीक्षांत समारोह को किया संबोधित
उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने शिक्षा को सामाजिक बदलाव का माध्यम बताते हुए कहा है कि खासकर भारत जैसे देश में महिलाओं के सशक्तिकरण की नीवं इससे ही पड़ती है। हैदराबाद में यूनिवर्सिटी कॉलेज फॉर वुमेन के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर महिलाएं पिछड़ी रही तो कोई भी देश प्रगति नहीं कर सकता। एक महिला को शिक्षित करने से केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा परिवार सशक्त बनता है। लैंगिक असमानता के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने लोगों को आगाह किया कि विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं को पीछे रखने के गंभीर परिणाम हो सकते है।
श्री नायडू ने रूढ़ियों और पुराने चलन की दीवारों को गिराने का आह्वान करते हुए कहा कि देश की आधी आबादी को अपनी बात कहने और सुनने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि महिलाओँ को सशक्त बनाना एक तरह से पूरे समाज को सशक्त बनाना है।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा सिर्फ रोजगार के लिए नहीं होती बल्कि इससे व्यक्ति के ज्ञान और बौद्धिक क्षमता का विकास होता है जिससे वह सशक्त बनता है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की जरूरत हर क्षेत्र में है। उन्हें बराबरी का अधिकार देने के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और न्यायिक क्षेत्र को सशक्त बनाना होगा। उन्होंने लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए राजनीति में महिलाओँ की भागीदारी को जरूरी बताया और इस संदर्भ में स्वामी विवेकानंद के उस कथन का उदाहरण दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि महिलाओं की स्थिति बेहतर बनाए बिना विश्व का कल्याण संभव नहीं है क्योंकि कोई भी पक्षी केवल एक पंख से नहीं उड़ सकता।
श्री नायडू ने महिलाओं को शिक्षित करने के सकारात्मक परिणामों पर विश्व बैंक की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि अगर महिलाएं शिक्षित हुई तो इससे शिशु और बाल मृत्यु दर में कमी लाने में मदद मिलेगी। महिलाओं की कमाई करने की क्षमता बढ़ने से बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी कर कॉलेज से निकल रहे छात्रों को सलाह दी कि वे जिस क्षेत्र में भी जाएं अपनी प्रतिभा और कौशल की छाप छोड़े। उन्होंने छात्रों से औसत दर्जे का नहीं बल्कि बेहतरीन प्रदर्शन करने की अपील की। उपराष्ट्रपति ने देश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवाचार का केन्द्र बनने के मामले में खास प्रगति नहीं करने की बात करते हुए कहा’’ हम लोग ज्ञान प्राप्ति के मामले में तो अच्छे है लेकिन ज्ञान के क्षेत्र में कुछ नया दे पाने में उस स्तर पर सक्षम नहीं हो पाए है। हम कुछ नया तभी कर सकते है जब हम अपनी शिक्षा प्रणाली में ऐसा बदलाव लाएं जो युवा मस्तिष्क को रचनात्मकता और कौशल के साथ नई सोच के लिए प्रेरित कर सके।‘’
श्री नायडू ने इस अवसर पर शिक्षकों का आह्वान करते हुए कहा कि वे कॉलेजों को उत्कृष्टता और नवाचार का केन्द्र बनाने के लिए खुद को पूरी तरह से समर्पित करें। उन्होंने छात्रों को अपनी मातृ भाषा, माता-पिता, जन्म स्थान, मातृ भूमि और गुरु को कभी न भूलने जैसी पांच अहम बातों पर जीवन भर अमल करने की नसीहत दी।
दीक्षांत समारोह के असवर पर तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री श्री मोहम्मद महमूद अली, उस्मानिया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस. रामा चन्द्रन तथा यूनिवर्सिटी कॉलेज फॉर वुमेन की प्रधानाचार्य प्रोफेसर रोजा रानी सहित कई अध्यापक, छात्र और उनके अभिभावक भी उपस्थित थे।
इस्पात मंत्रालय
इस्पात मंत्री ने कहा, 'मेक इन इंडिया', 'गतिशक्ति' योजनाएं इस्पात क्षेत्र में विकास को गति प्रदान करने में महत्वपूर्ण हो सकती हैं;
गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में इस्पात मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन किया गया
इस्पात मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की एक बैठक का आयोजन आज गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में "इस्पात उपयोग" विषय पर किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय इस्पात मंत्री श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह ने की।
सदस्यों का स्वागत करते हुए,इस्पात मंत्री ने कहा कि यहक्षेत्र भारत के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, क्योंकि यहनिर्माण, अवसंरचना,इंजीनियरिंग और पैकेजिंग, ऑटोमोबाइल और रक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण इनपुट है। इस्पात के क्षेत्र मेंभारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता बन गया है।वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान देश में कुलपरिष्कृतइस्पात की खपत 96.2 मिलियन टन थी और 2024-25 तक इसके लगभग 160 मिलियन टन  और 2030-31 तक लगभग 250 मीट्रिक टन तक होने की संभावना है।सरकार द्वारा घरेलू स्तर पर इस्पात कीउत्पादन क्षमता बढ़ाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और साथ ही साथ घरेलू मांग और इस्पात के उपयोग में भी बढ़ोतरी की जा रही है।निर्माण और अवसंरचना जैसे क्षेत्र इस्पात के प्रमुख उपभोक्ता हैं और वे लगातार इस्पात की बढ़ती खपत कासंचालक बने रहेंगे।सरकार द्वारा हाल ही में घोषित किया गया गति शक्ति मास्टर प्लान अगले पांच वर्षों में अवसंरचना के विकास के लिए 100 लाख करोड़ रुपये की निवेश योजना का पूरक बनेगा। इससे देश में इस्पात के उपयोग को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा।
माननीय सांसदों ने इस्पात क्षेत्र के संदर्भ में और विशेष रूप से उन पहलों के बारे में कई महत्वपूर्ण सुझाव प्रदान किए, जो देश में इस्पात के उपयोग को और ज्यादा बढ़ावा दे सकते हैं। इस बैठक में माननीय सांसदों- श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, बिद्युत बरन महतो, सतीश चंद्र दुबे, अखिलेश प्रसाद सिंह, चंद्र प्रकाश चौधरी, सप्तगिरी शंकर उल्का और प्रतापराव गोविंदराव पाटिल चिखलीकर ने भी हिस्सा लिया।
रक्षा मंत्रालय
सेना 29 नवंबर 2021 को सेना आयुध कोर सेंटर, सिकंदराबाद  में भर्ती रैली शुरू करेगी
1. युनिट मुख्यालय कोटा के तहत सेना भर्ती रैली 29 नवंबर 2021 से 30 जनवरी 2022 तक सोल्जर टेक्निकल , सोल्जर जनरल ड्यूटी, सोल्जर ट्रेड्समैन, आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समेन  और सोल्जर सीएलके/एसकेटी  श्रेणी के नामांकन के लिए एबीसी ट्रैक, एओसी सेंटर, सिकंदराबाद में आयोजित की जाएगी।
2. आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समेन  को खेल परीक्षण के लिए 26 नवंबर 2021 को 0800 बजे थापर स्टेडियम, एओसी सेंटर सिकंदराबाद में रिपोर्ट करना आवश्यक है।
मुक्केबाजी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, हॉकी, तैराकी, कुश्ती, एथलेटिक्स, कबड्डी और क्रिकेट के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसी में भी आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समेन अपने प्रमाण पत्र के साथ भाग ले सकते हैं।
राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में या तो वरिष्ठ या कनिष्ठ स्तर पर राज्य या देश का प्रतिनिधित्व किया हो।
नोट- प्रमाण पत्र स्क्रीनिंग की तारीख को दो साल से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए
3. अर्हता
 आयु सोल्जर जनरल ड्यूटी
आयु सीमा - 171/2 से 21 वर्ष
सोल्जर टेक्निकल 
सोल्जर सीएलके/एसकेटी - आयु सीमा 171/2 से 23 वर्ष
सोल्जर ट्रेड्समैन
4. शिक्षा
 सोल्जर जीडी- प्रत्येक विषय में 33 प्रतिशत और कुल 45 प्रतिशत के साथ मैट्रिकुलेशन/ एसएससी।
 सोल्जर ट्रेड्समैन  - सामान्य रूप से पास 
 सोल्जर टेक्निकल  - कुल 50 प्रतिशत अंकों के साथ  के साथ विज्ञान में 10+2/इंटरमीडिएट पास और प्रत्येक विषय में 40 प्रतिशत अंक।
 सोल्जर सीएलके/एसकेटी - कुल में 60 प्रतिशत अंकों के साथ किसी भी स्ट्रीम में 10+2/इंटरमीडिएट पास और प्रत्येक विषय में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक। कक्षा 12 में अंग्रेजी और गणित/लेखा/पुस्तक में 50 प्रतिशत प्राप्त करने अनिवार्य हैं।
5. अन्य विवरणों के लिए उम्मीदवार मुख्यालय एओसी सेंटर, ईस्ट मैरिडपल्ली, त्रिमुलघेरी, सिकंदराबाद  500015 से संपर्क कर सकते हैं। भर्ती रैली के बारे में अधिक जानकारी के लिए मुख्यालय एओसी सेंटर ई-मेल पता- airawat0804[at]nic[dot]in और साइट www.joinindianarmy[at]nic[dot]in है।
6. रैली का आयोजन नवंबर 2021 से जनवरी 2022 माह में कोविड-19 महामारी की स्थिति के अधीन है। कमांडेंट एओसी सेंटर के पास कोविड-19 महामारी के कारण अल्प सूचना पर रैली रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण  की अध्यक्ष श्रीमती मंजुला दास ने कैट के श्रीनगर बेंच में भाग लेने वाले बार एसोसिएशन के सदस्यों के लिए लाइब्रेरी व बार रूम और महिला अधिवक्ताओं के लिए एक अलग बार रूम का उद्घाटन किया
केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण  की अध्यक्ष श्रीमती मंजुला दास ने कैट के श्रीनगर बेंच में भाग लेने वाले बार एसोसिएशन के सदस्यों के लिए लाइब्रेरी रूम व बार रूम और महिला अधिवक्ताओं के लिए एक अलग बार रूम का उद्घाटन किया। श्रीमती दास ने केन्द्र सरकार और केन्द्र - शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले स्थायी अधिवक्ता के लिए रूम और बेंच में लिटिगेशन सेल का भी उद्घाटन किया। इस उद्घाटन समारोह में न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्य श्री डी.एस महरा, बार के सदस्य तथा कैट के अधिकारी शामिल हुए।
नवंबर 2021 में श्रीनगर में कैट के बेंच के गठन के बाद, बार और याचिका दाखिल करने वाली जनता की सहूलियत के लिए विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराने की लगातार मांग और आवश्यकता महसूस की जा रही थी। न्यायाधिकरण की ओर से किए गए उत्कृष्ट प्रयासों की वजह से केन्द्र - शासित प्रदेश के प्रशासन के अधिकारियों ने ऐसी सुविधाओं को उपलब्ध करने के उद्देश्य से अंततः पांच अतिरिक्त कमरे आवंटित किए।
पुराने जम्मू एवं कश्मीर राज्य का पुनर्गठन करते हुए 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख नाम के दो अलग - अलग केन्द्र - शासित प्रदेशों का गठन किया गया। इन नये केन्द्र - शासित प्रदेशों के कर्मचारियों की जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से श्रीनगर में केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की 19 वीं बेंच का उद्घाटन 23 नवंबर 2021 को केन्द्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह द्वारा जम्मू एवं कश्मीर के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति पंकज मिथल, केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की अध्यक्ष श्रीमती मंजुला दास, कैट के न्यायिक सदस्य श्री डी.एस.महरा तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में किया गया था।
न्यायिक सदस्य श्री डी.एस.महरा की अध्यक्षता में श्रीनगर की बेंच ने उसी दिन यानी 23 नवंबर 2021 से वास्तविक रूप से काम करना शुरू कर दिया था। तब से लेकर अबतक इस बेंच ने बड़ी संख्या में जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायलय द्वारा भेजे गए स्थानांतरण से जुड़े मामलों के साथ – साथ कर्मचारियों द्वारा दायर नये मामलों का भी निपटारा किया है।
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एमजी/एमए/आर
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खान मंत्रालय
अप्रैल-जनवरी 2021-22 के दौरान खनिज उत्पादन की संचयी वृद्धि 14.2 प्रतिशत बढ़ी
जनवरी 2022 में मैग्नेसाइट, लिग्नाइट, बॉक्साइट, सोना, कोयला और प्राकृतिक गैस  में सकारात्मक वृद्धि का संकेत
जनवरी, 2022  के लिए खनन और उत्खनन क्षेत्र का खनिज उत्पादन सूचकांक 124.7 पर, इसी अवधि के 2021 के स्तर की तुलना में 2.8% अधिक था। भारतीय खान ब्यूरो  के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल-जनवरी 2021-22 की अवधि के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 14.2 प्रतिशत की संचयी वृद्धि हुई है।
जनवरी, 2022 में महत्वपूर्ण खनिजों का उत्पादन स्तर था: कोयला 796 लाख टन, लिग्नाइट 46 लाख टन, प्राकृतिक गैस  2767 मिलियन घन मीटर, पेट्रोलियम  25 लाख टन, बॉक्साइट 2157 हजार टन, क्रोमाइट 398 हजार टन, कॉपर सांद्र 10 हजार टन, सोना 107 किलो, लौह अयस्क 215 लाख टन, सीसा सांद्र 29 हजार टन, मैगनीज अयस्क 264 हजार टन, जस्ता सांद्र 145 हजार टन, चूना पत्थर 341 लाख टन, फास्फोराइट 118 हजार टन, मैग्नेसाइट 10 हजार टन और हीरा 1 कैरेट।
जनवरी, 2021 की तुलना में जनवरी, 2022 के दौरान सकारात्मक वृद्धि दर्शाने वाले महत्वपूर्ण खनिजों के उत्पादन में शामिल हैं: मैग्नेसाइट , लिग्नाइट , बॉक्साइट , सोना , प्राकृतिक गैस   और कोयला । नकारात्मक वृद्धि दिखाने वाले अन्य महत्वपूर्ण खनिजों के उत्पादन में शामिल हैं: चूना पत्थर , पेट्रोलियम  , जिंक सांद्र , लौह अयस्क , मैंगनीज अयस्क  ), फॉस्फोराइट , कॉपर सांद्र , क्रोमाइट , सीसा सांद्र
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में स्वच्छता अभियान के लिए विशेष अभियान 2.0 चलाया जा रहा है
नवंबर, 2022 से अगस्त 2023 की अवधि के दौरान लंबित मामलों को कम करने में विभाग द्वारा उत्कृष्ट कार्य किया गया
भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने स्वच्छता के लिए विशेष अभियान 2.0 चलाया और विशेष अभियान 2.0 के तहत नवंबर, 2022 से अगस्त, 2023 की अवधि के दौरान भारत के सभी राज्यों में निकायों और सभी क्षेत्रीय इकाइयों में सभी अधीनस्थ/संलग्न कार्यालयों, स्वायत्तशासी में निर्णय लेने में दक्षता बढ़ाने  से संबंधित गतिविधियां शुरू की हैं।
विशेष अभियान 2.0 की उपलब्धियाँ
विभाग ने नवंबर, 2022 से अगस्त 2023 की अवधि के दौरान लंबित मामलों को कम करने में उत्कृष्ट कार्य किया है और कुल 106774 लोक शिकायतें, 464 लोक शिकायत अपीलों का निपटारा किया गया है। इसके अतिरिक्त, सांसदों के 23 संदर्भ, 5 संसदीय आश्वासन, 5 राज्य सरकार के संदर्भों और 5 पीएमओ संदर्भ का निपटारा किया गया है।
विशेष अभियान 2.0 के हिस्से के रूप में, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने ई-ऑफिस 7.0 को अपनाया है और इसे कार्यालयों में पूरी तरह से लागू किया गया है। अभियान के दौरान, 2022-23 में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में शक्तियों के प्रत्यायोजन की समीक्षा और संशोधन किया गया है।
सर्वश्रेष्ठ प्रथाएं: -
स्वच्छता अभियान के तहत, विभाग की ओर से साफ-सफाई की पहल की गयी है. कृषि एवं किसान कल्याण विभाग सहित संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में स्वच्छता अभियान शुरू और कार्यान्वित किया गया है।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
प्रेस विज्ञप्ति
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड  द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद, दिनांक 14.05.2022 को जारी अधिसूचना के अनुसार निम्नलिखित को उच्च न्यायालयों के अतिरिक्त न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया है। ये नियुक्तियां संबंधित कार्यालयों का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होंगी:-
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क्रमांक
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नाम
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नियुक्ति का विवरण
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1.
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सुश्री अनन्या बंद्योपाध्याय, न्यायिक अधिकारी
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कलकत्ता उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में
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2.
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श्रीमती राय चट्टोपाध्याय, न्यायिक अधिकारी
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3.
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श्री शुभेंदु सामंत, न्यायिक अधिकारी
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4.
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श्री सचिन सिंह राजपूत, अधिवक्ता
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छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में
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5.
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श्रीमती शोबा अन्नम्मा ईपेन, अधिवक्ता
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केरल उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में
न्याय विभाग , विधि एवं न्याय मंत्रालय
एमजी / एएम / जेके /वाईबी
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जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय
गंगा बेसिन क्षेत्र में रूद्राक्ष के वृक्ष लगाने के लिए समझौता ज्ञापन
नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के रूप में उत्तराखंड में रूद्राक्ष के वृक्ष लगाने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, एचसीएल फाउंडेशन और इन्टेक के बीच एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है। इस परियोजना के तहत उत्तराखंड में गंगा के जलग्रहण क्षेत्र में स्थानीय समुदाय और अन्य हितधारकों के सहयोग से 10,000 रूद्राक्ष के पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है। यह इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए धनोपाजर्न में भी सहायक होगा। इस त्रिपक्षीय समझौते में एचसीएल फाउंडेशन, इन्टेक और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के कार्यकारी निदेशक  श्री रोजी अग्रवाल की ओर से मिशन के महानिदेशक श्री राजीव रंजन मिश्रा और परियोजना के कार्यकारी निदेशक श्री जी अशोक कुमार की मौजूदगी में 14 मई, 2019 को हस्ताक्षर किए गए।
श्री मिश्रा ने इस अवसर पर कहा कि नमामि गंगे मिशन का उद्देश्य गंगा के आसपास के 97 शहरों और 4,465 गांवों में स्वच्छ पारिस्थितिकी तंत्र के लिए व्यापक और स्थायी समाधान उपलब्ध कराना है। इसके लिए एक सार्वजनिक-निजी भागीदारी पहल से बहुत कुछ हासिल हो सकेगा। उन्होंने एचसीएल फाउंडेशन और इन्टेक को इस प्रयास में आगे बढ़कर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन से हाथ मिलाने के लिए बधाई दी।
जल शक्ति मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने बाहरी वित्तीय सहायता प्राप्त बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना– चरण-II और III को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने विश्व बैंक  और एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक  की वित्तीय सहायता प्राप्त बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना  चरण-II और चरण III को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य पूरे देश के कुछ चयनित बांधों की सुरक्षा और परिचालन में सुधार करना है तथा प्रणाली के व्यापक प्रबंधन दृष्टिकोण के साथ संस्थागत सुदृढ़ीकरण करना है।
परियोजना की लागत 10,211 करोड़ रुपये है। परियोजना लागू करने की अवधि 10 वर्ष है और इसमें दो चरण शामिल हैं। प्रत्येक चरण छह वर्षों का होगा तथा इसमें अप्रैल, 2021 से मार्च, 2031 तक, दो वर्षों की पुनरावृति  अवधि शामिल है। कुल परियोजना लागत में बाहरी वित्तीय निधि 7,000 करोड़ रुपये है और शेष 3,211 करोड़ रुपये, संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों  द्वारा वहन किये जायेंगे। केंद्र सरकार का योगदान ऋण देयता के रूप में 1,024 करोड़ रुपये है और केंद्रीय घटक के हिस्से के रूप में  285 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी।
डीआरआईपी चरण-II और चरण III में निम्नलिखित उद्देश्यों की परिकल्पना की गयी है:
- चयनित मौजूदा बांधों और संबंधित परिसंपत्तियों की सुरक्षा और प्रदर्शन में स्थायी रूप से सुधार करना,
ii) भाग लेने वाले राज्यों के साथ-साथ केंद्रीय स्तर पर बांध सुरक्षा से सम्बंधित संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करना और
iii) कुछ चयनित बांधों में वैकल्पिक साधनों का पता लगाना, ताकि बांध के स्थायी संचालन और रख-रखाव के लिए अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति हो सके।
उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, डीआरआईपी चरण-II और चरण-III में निम्न घटक शामिल किए गए हैं:
- बांधों और संबंधित परिसंपत्तियों का पुनर्वास और सुधार,
ख) प्रतिभागी राज्यों और केंद्रीय एजेंसियों में बांध सुरक्षा के लिए संस्थागत मजबूती,
ग) कुछ चयनित बांधों में वैकल्पिक साधनों का पता लगाना, ताकि बांध के स्थायी संचालन और रख-रखाव के लिए अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति की जा सके और
घ) परियोजना प्रबंधन।
परियोजना में देश भर के 736 मौजूदा बांधों के व्यापक पुनर्वास की परिकल्पना की गई है। कार्यान्वयन एजेंसी के आधार पर पुनर्वास किये जाने वाले बांधों की संख्या का विवरण इस प्रकार है:-
|
|
क्र.सं.
|
|
राज्य/एजेंसी
|
|
बांधों की संख्या
|
|
1
|
|
आंध्र प्रदेश
|
|
31
|
|
2
|
|
भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड 
|
|
2
|
|
3.
|
|
छत्तीसगढ़
|
|
5
|
|
4.
|
|
केंद्रीय जल आयोग
|
|
|
|
5.
|
|
दामोदर घाटी निगम
|
|
5
|
|
6.
|
|
गोवा
|
|
2
|
|
7.
|
|
गुजरात
|
|
6
|
|
8.
|
|
झारखंड
|
|
35
|
|
9.
|
|
कर्नाटक
|
|
41
|
|
10.
|
|
केरल
|
|
28
|
|
11.
|
|
मध्य प्रदेश
|
|
27
|
|
12.
|
|
महाराष्ट्र
|
|
167
|
|
13.
|
|
मणिपुर
|
|
2
|
|
14.
|
|
मेघालय
|
|
6
|
|
15.
|
|
ओडिशा
|
|
36
|
|
16.
|
|
पंजाब
|
|
12
|
|
17.
|
|
राजस्थान
|
|
189
|
|
18.
|
|
तमिलनाडु
|
|
59
|
|
19.
|
|
तेलंगाना
|
|
29
|
|
20.
|
|
उत्तर प्रदेश
|
|
39
|
|
21.
|
|
उत्तराखंड
|
|
6
|
|
22.
|
|
पश्चिम बंगाल
|
|
9
|
|
|
|
कुल
|
|
736
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
मातृत्व की आयु, ‘एमएमआर’ को कम करने की अनिवार्यताओं और पोषण स्तर बेहतर करने से संबंधित मुद्दों पर गौर करने के लिए कार्यदल का गठन
सुश्री जया जेटली की अध्यक्षता वाला कार्यदल 31 जुलाई, 2020 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा
कार्यदल अपनी सिफारिशों के समर्थन में उपयुक्त कानून और/अथवा मौजूदा कानूनों में संशोधन सुझाएगा
कार्यदल इसके साथ ही इन सिफारिशों को लागू करने के लिए समयसीमा के साथ एक विस्तृत शुभारंभ योजना भी तैयार करेगा
भारत सरकार ने 04 जून, 2020 को जारी एक राजपत्र अधिसूचना में मातृत्व की आयु, ‘एमएमआर’ को कम करने की अनिवार्यताओं और पोषण स्तर बेहतर करने से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ कुछ अन्य संबंधित विषयों पर भी गौर करने के लिए एक कार्यदल का गठन किया है।
केंद्रीय वित्त मंत्री ने संसद में वित्त वर्ष 2020-21 के अपने बजट भाषण के दौरान कहा, ‘‘वर्ष 1978 में तत्कालीन शारदा अधिनियम, 1929 में संशोधन करके लड़कियों के विवाह की आयु को पंद्रह वर्ष से बढ़ाकर अठारह वर्ष कर दिया गया। जैसे-जैसे भारत प्रगति पथ पर निरंतर आगे बढ़ता रहा, लड़कियों के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने और करियर बनाने के अवसर भी मिलने लगे। ‘एमएमआर’ को कम करने के साथ-साथ पोषण स्तर बेहतर करना भी नितांत आवश्यक है। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ही लड़कियों के मातृत्व की उम्र से जुड़े समस्त मुद्दे पर गौर करने की जरूरत है। मैं एक कार्यदल का गठन करने का प्रस्ताव करती हूं, जो छह माह में अपनी सिफारिशें पेश करेगा ..’’ ।
कार्यदल की संरचना निम्नानुसार है:
- सुश्री जया जेटली  – अध्यक्ष
- डॉ. विनोद पॉल, सदस्य , नीति आयोग - सदस्य 
- सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय - सदस्य 
- सचिव, महिला और बाल विकास मंत्रालय - सदस्य 
- सचिव, उच्च शिक्षा विभाग - सदस्य 
- सचिव, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग- सदस्य 
- सचिव, विधायी विभाग - सदस्य 
- सुश्री नजमा अख्तर  – सदस्य
- सुश्री वसुधा कामथ  – सदस्य
- डॉ. दीप्ति शाह  – सदस्य
कार्यदल के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं:
- विवाह और मातृत्व की आयु के इन सभी के साथ सह-संबंध पर गौर करना  मां का स्वास्थ्य, चिकित्सीय सेहत एवं पोषण की स्थिति और गर्भावस्था, जन्म एवं उसके बाद नवजात शिशु/ शिशु/ बच्चा  प्रमुख मापदंड जैसे कि शिशु मृत्यु दर , मातृ मृत्यु दर , कुल प्रजनन दर , जन्म के समय लिंग अनुपात , बाल लिंग अनुपात , इत्यादि और  इस संदर्भ में स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित कोई अन्य प्रासंगिक बिंदु।
- लड़कियों के बीच उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के उपाय सुझाना।
- कार्यदल की सिफारिशों के समर्थन में उपयुक्त विधायी उपाय और/अथवा मौजूदा कानूनों में संशोधन सुझाना।
- कार्यदल की सिफारिशों को लागू करने के लिए समयसीमा के साथ एक विस्तृत शुभारंभ योजना तैयार करना।
- कार्यदल आवश्यकता पड़ने पर अन्य विशेषज्ञों को अपनी बैठकों में आमंत्रित कर सकता है।
- कार्यदल को नीति आयोग द्वारा सचिवालयी या दफ्तरी सहायता प्रदान की जाएगी और कार्यदल 31 जुलाई, 2020 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने के लिए पुरुष क्रिकेट टीम को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हांगझोऊ में आयोजित एशियाई खेल में अपनी पहली मौजूदगी में ही स्वर्ण पदक जीतने के लिए पुरुष क्रिकेट टीम को बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा:
'हमारी पुरुष क्रिकेट टीम ने एशियाई खेलों में अपनी पहली मौजूदगी में ही स्वर्ण पदक जीता है। इस ऐतिहासिक जीत के लिए हमारे असाधारण क्रिकेटरों को हार्दिक बधाई। उनके जुनून और टीम वर्क ने एक बार फिर देश को गौरवान्वित किया है। उनके बेहतर भविष्य के लिए मेरी शुभकामनाएं।'
रक्षा मंत्रालय
पूर्वी वायुसेना कमान में कमाण्डरों का सम्मेलन
एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया, पीवीएसएम एवीएसएम वीएम एडीसी, वायु सेना प्रमुख ने पूर्वी वायुसेना कमान के कमांडरों के सम्मेलन के लिए दिनांक 26 से 27 अगस्त 2021 तक शिलांग में मुख्यालय पूर्वी वायु कमान  का दौरा किया। आगमन पर उनका स्वागत एयर मार्शल अमित देव एवीएसएम वीएसएम एडीसी, एयर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, पूर्वी वायुसेना कमान द्वारा किया गया।
दो दिवसीय सम्मेलन ने कमान के लिए निर्धारित अभियानगत लक्ष्यों की प्रगति की समीक्षा की और युद्ध के दृष्टिकोण से तैयारी के समस्त आयामों अधिकतम स्तर पर ले जाने के तरीकों तथा साधनों पर चर्चा कर प्रकाश डाला। कमांडरों को संबोधित करते हुए वायुसेना प्रमुख ने समग्र रणनीतिक परिप्रेक्ष्य में पूर्वी वायुसेना कमान के बढ़ते महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने पूर्वी क्षेत्र में उन्नत लैंडिंग ग्राउंड  समेत विभिन्न स्टेशनों पर क्षमता और बुनियादी ढांचे के निर्माण तथा मज़बूती पर संतोष व्यक्त किया।
वायुसेना प्रमुख ने कमांडरों से युवा वायु योद्धाओं को नई पीढ़ी के सिस्टम और हथियार प्लेटफार्मों का उपयोग करते हुए अपने असाइनमेंट के दौरान प्रशिक्षण तथा कौशल को उन्नत बनाने का आग्रह किया। उन्होंने एक मजबूत रखरखाव और प्रशासनिक सहायता प्रणाली द्वारा सपोर्ट किए गए अपने अभियानगत आउटपुट में सुधार के लिए पूर्वी वायुसेना कमान के सभी कर्मियों के निरंतर प्रयासों के योगदान की सराहना की।
वायुसेना प्रमुख ने संचालन, रखरखाव और प्रशासन के क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए स्टेशनों को ट्रॉफीप्रदान की। वायु सेना स्टेशन तेजपुर को 'बेस्ट फ्लाइंग स्टेशन- प्राइड ऑफ ईएसी' ट्रॉफी से सम्मानित किया गया और वायु सेना स्टेशन सलुआ को 'बेस्ट नॉन फ्लाइंग स्टेशन' घोषित किया गया।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
हाइड्रोजन और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों पर डीएसटी और फ्राउनहोफर आईएसई के बीच हस्ताक्षरित आशय पत्र भारत में ऊर्जा रूपांतरण की गति बढ़ा सकता है
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग  और फ्राउनहोफर इंस्टीट्यूट फॉर सोलर एनर्जी सिस्टम्स  के बीच हाइड्रोजन तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करने वाले एक दीर्घकालिक सहभागिता के लिए एक आशय पत्र  पर हस्ताक्षर किए गए।
इस आशय पत्र पर 25 फरवरी, 2023 को वैज्ञानिक- जी व डीएसटी के ऊर्जा प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ की प्रमुख डॉ. अनीता गुप्ता और फ्राउनहोपर आईएसआई में हाइड्रोजन तकनीक के निदेशक प्रोफेसर डॉ. क्रिस्टोफर हेब्लिंग ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर डीएसटी के सचिव डॉ. एस चंद्रशेखर भी उपस्थित थे। इसके अलावा इस कार्यक्रम में इंडो-जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर  के निदेशक श्री आर. माधन, फ्राउनहोफर इंडिया की निदेशक श्रीमती आनंदी अय्यर और दोनों पक्षों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया।
भारत और जर्मनी अपनी अर्थव्यवस्थाओं को कार्बन उत्सर्जन से मुक्त करने के लक्ष्य को साझा करते हैं और ऊर्जा सुरक्षा व जलवायु संरक्षण की खोज में संयुक्त रूप से सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। दोनों देशों ने पेरिस समझौते के लक्ष्यों की उपलब्धि को आगे बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था विकसित करने को लेकर प्रतिबद्धता व्यक्त की है।
यह आशय पत्र डीएसटी द्वारा स्थापित किए जा रहे हाइड्रोजन ऊर्जा समूहों के लिए उच्चतर प्रौद्योगिकी तत्परता स्तर  के विकास को गति प्रदान करेगा। इसके अलावा यह हरित हाइड्रोजन में फ्राउनहोफर से मौजूदा तकनीकों व संभावित हस्तक्षेपों की पहचान कर उन्हें स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के साथ एकीकृत करेगा और उन्हें भारतीय परिस्थितियों के लिए तैनात/दुरूस्त करेगा।
डीएसटी हाइड्रोजन वैली क्लस्टर परियोजनाओं में सहयोग के लिए सक्षम ढांचा प्रदान करेगा, गतिविधियों में सहायता करेगा व जहां भी लागू हो और संभव हो, जरूरी संसाधनों की सुविधा प्रदान करेगा। फिलहाल फ्राउनहोफर हाइड्रोजन वैली/क्लस्टर के लिए एक प्रौद्योगिकी भागीदार के रूप में कार्य करता है, टीआरएल 5-8, वैज्ञानिक व तकनीकी विशेषज्ञों की प्रौद्योगिकियों तक जानकारी व पहुंच प्रदान करता है, नवाचार इकोसिस्टम/क्लस्टर के लिए प्रौद्योगिकी रोडमैप और दिशानिर्देश तैयार करने में सहयोग करता है।
यह सहभागिता हाइड्रोजन और स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में अनुसंधान व तकनीकी क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए आपसी जरूरतों और मजबूती के आधार पर सक्रिय जुड़ाव व सहयोग स्थापित करने का रास्ता तैयार करेगी। यह भारत में ऊर्जा रूपांतरण की गति को तेज करने में सहायता करेगी।