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रक्षा मंत्रालय
आत्मनिर्भर भारत: रक्षा मंत्रालय ने नेक्स्ट जेनरेशन मैरीटाइम मोबाइल कोस्टल बैटरी  और ब्रह्मोस मिसाइल के लिए 1,700 करोड़ रुपये के ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ अनुबंध किया
रक्षा मंत्रालय ने 30 मार्च, 2023 को ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड  के साथ नेक्स्ट जेनरेशन मैरीटाइम मोबाइल कोस्टल बैटरी  {एनजीएमएमसीबी } और ब्रह्मोस मिसाइलों की 1,700 करोड़ रुपये की अधिक की अनुमानित लागत की खरीद के लिए खरीद  श्रेणी के तहत एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। एनजीएमएमसीबी की डिलीवरी 2027 से शुरू होने वाली है। ये सिस्टम सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस होंगे और भारतीय नौसेना की बहु-दिशात्मक समुद्री हमले की क्षमता में काफी वृद्धि करेंगे।
बीएपीएल भारत और रूस के बीच एक संयुक्त उद्यम है। जो नई पीढ़ी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। यह अनुबंध स्वदेशी उद्योगों की सक्रिय भागीदारी से महत्वपूर्ण हथियार प्रणाली और गोला-बारूद के स्वदेशी उत्पादन को और बढ़ावा देने वाला है। यह परियोजना चार वर्षों की अवधि में 90,000 से अधिक मानव-दिवस का रोजगार सृजित करेगी। स्वदेशी निर्माताओं से प्राप्त अधिकांश उपकरण और उप-प्रणाली के साथ, ये सिस्टम 'आत्मनिर्भर भारत' के एक गौरवशाली ध्वजवाहक होंगे।
वित्त मंत्रालय
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2020-21  –निर्गम मूल्य
भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 4 -बी /2020 दिनांक 09 अक्टूबर 2020 के संदर्भ में, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 2020-21  को निपटान तिथि 18 नवंबर 2020 के साथ 09 से 13 नवंबर 2020 की अवधि के लिए खोला जाएगा। इस खरीद अवधि के दौरान बॉन्ड का निर्गम मूल्य 5,177 रुपये  प्रति ग्राम होगा, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उनकी प्रेस विज्ञप्ति में भी दिनांक 06 नवंबर 2020 को प्रकाशित किया गया है।
भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से भारत सरकार ने उन निवेशकों को निर्गम मूल्य से प्रति ग्राम 50 रुपये  की छूट की अनुमति देने का फैसला किया है, जो ऑनलाइन आवेदन करते हैं और भुगतान डिजिटल मोड के माध्यम से किया जाता है। ऐसे निवेशकों के लिए गोल्ड बॉन्ड का निर्गम मूल्य 5,127 रुपये  प्रति ग्राम होगा।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
महात्मा गांधी के विचारों के शाश्वत मूल्य हैं: उप राष्ट्रपति
ग्रामीण सेवा के प्रति विकसित करें आकर्षण;
ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराएं शहरी सुविधाएं, गांव और शहर के बीच खत्म हो अंतर;
गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान के 34वें दीक्षांत समारोह में संबोधन
उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू ने कहा कि महात्मा गांधी के विचारों का शाश्वत महत्व है और ये हर दौर में प्रासंगिक हैं। वह आज डिंडीगुल, तमिलनाडु स्थित गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान के 34वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे।
उपराष्ट्रपति ने शिक्षकों, चिकित्सकों, अभियंताओं और अन्य पेशेवरों से ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा के काम को गर्व और प्रतिष्ठा के साथ लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों सेवा से लोगों की दिक्कतों को समझने में सहायता मिलेगी। उन्होंने लोगों से ग्रामीण सेवा के प्रति आकर्षण विकसित करने का अनुरोध किया।
उपराष्ट्रपति ने शहरी क्षेत्रों की तर्ज पर ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की भी अपील की। उन्होंने जोर देकर कहा कि कोई बुनियादी सुविधाओं से सिर्फ इसलिए इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि वे दुर्गम इलाकों में रह रहे हैं। हमारी सरकार और प्रशासन को इस तरह से विकास करना चाहिए, जिससे देश के दुर्गम इलाकों में आखिरी छोर तक रहने वाले व्यक्ति को हर सेवा मिले।
उपराष्ट्रपति ने युवा पीढ़ी से उतना ही प्रगतिशील बनने के लिए कहा, जितनी पुरानी पीढ़ी कट्टर थी। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि देश का युवा गांधीजी के ‘जातिविहीन और वर्ग रहित’ समाज के सपने को साकार करेगा। उन्होंने आगाह किया कि इसके लिए कड़ा परिश्रम करना होगा, लेकिन उन्होंने विद्यार्थियों और शिक्षकों को भरोसा दिलाया कि अंत में मिलने वाला परिणाम अच्छा ही होगा।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि एक राष्ट्र के तौर पर हम गरीबी, छुआछूत, भूख और गंदगी जैसी समाज की बुराइयों को दूर करके ही राष्ट्रपिता को सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। उन्होंने कहा, ‘ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच के अंतर को जल्द से जल्द दूर करना हमारा कर्तव्य है।’
उपराष्ट्रपति ने कहा कि महात्मा के बारे में बात किए बिना और भारत के लिए उनके दृष्टिकोण पर विचार किए बिना कोई भी ग्रामीण विकास और सामुदायिक विकास के बारे में सोच भी नहीं सकता है। उन्होंने कहा कि वह लोगों के साथ रहे, उनकी समस्याओं को समझा और स्वच्छ व शांतिपूर्ण जीवन जीने के उद्देश्य को सामने रखा।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि यदि समावेशी विकास को हकीकत में तब्दील करना है, तो हम शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच विकास में अंतर नहीं कर सकते। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता, परिवहन, बाजारों और आर्थिक अवसरों जैसी बुनियादी सुविधाओं की असमान पहुंच पर अफसोस प्रकट किया और कहा कि इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भारी अंतर पैदा हो गया है।
उपराष्ट्रपति ने इस अवसर पर विद्यार्थियों को डिग्रियों का वितरण किया। उन्होंने सामाजिक न्याय और टिकाऊ मानव विकास के लिए जीवन पर्यंत अंशदान के लिए श्रीमती कृष्णअम्माल जगन्नाथन को डॉक्टर ऑफ लिटरेचर  और ग्रामीण भारत में दवा व सामाजिक सेवा के क्षेत्र में कार्यों के लिए डॉ. आर. कौशल्या को डॉक्टर ऑफ साइंस  से भी सम्मानित किया।
इस अवसर पर तमिलनाडु के वन मंत्री श्री डिंडीगुल सी श्रीनिवासन, गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान के कुलपति डॉ. के. एम. अन्नामलाई और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। दीक्षांत समारोह में 500 से ज्यादा विद्यार्थी, संकाय सदस्य, विद्यार्थियों के अभिभावक और अन्य शुभचिंतक भी उपस्थित रहे।
आर.के.मीणा/एएम/एमपी-10653
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खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष और विशाल खाद्य महोत्सव 2023 से संबंधित गतिविधियों पर राज्यों के आवास आयुक्तों के साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सचिव की गोलमेज बैठक
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग  सचिव ने विगत बृहस्पतिवार 8 दिसंबर 2022 को सुबह 11 बजे राज्यों के आवास आयुक्तों  के साथ एक गोलमेज बैठक की अध्यक्षता की। इस गोलमेज बैठक का एजेंडा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को प्रस्तावित विशाल खाद्य महोत्सव  2023 के लिए मंत्रालय की कार्ययोजना से अवगत कराना तथा सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर चर्चा करना था।
मुख्य भाषण के दौरान, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सचिव ने आवास आयुक्तों को सूचित किया कि यह विशाल कार्यक्रम अक्टूबर 2023 में आयोजित किया जाएगा और मंत्रालय द्वारा इससे पहले आयोजित कार्यक्रम की तुलना में बहुत बड़े पैमाने पर अब इसकी परिकल्पना की जा रही है। यह आयोजन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के विशिष्ट अवसरों को प्रदर्शित करने, सहयोग के लिए वैश्विक और घरेलू व्यापार जगत के प्रमुखों, आपूर्तिकर्ताओं, खरीदारों और प्रौद्योगिकी प्रदाताओं के साथ विचार-विमर्श करने तथा खाद्य प्रसंस्करण और खाद्य खुदरा क्षेत्र के लिए निवेश एवं संसाधन जुटाने की रुचि पैदा करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा।
सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया कि वे इस कार्यक्रम को भव्य रूप से सफल बनाने के लिए अपनी प्रतिक्रिया/सुझाव साझा करें। उनसे इस कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लेने के साथ-साथ जागरूकता पैदा करने, वरिष्ठ नीति निर्माताओं, कृषि-खाद्य कंपनियों, कृषक उत्पादक संघों /स्वयम सहायता समूहों  और सभी संबंधित हितधारकों की मेगा फूड इवेंट में भागीदारी सुनिश्चित करने में मंत्रालय का समर्थन करने का भी अनुरोध किया गया था।
प्रतिभागियों को यह भी सूचित किया गया कि 'अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष ' के एक भाग के रूप में, बाजरा और बाजरा आधारित मूल्य वर्धित उत्पादों के कई लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मंत्रालय द्वारा शुरू की जाने वाली गतिविधियों की एक श्रृंखला की योजना बनाई जा रही है।
सभी भाग लेने वाले आवास आयुक्तों ने वर्ष 2023 के दौरान और मेगा फूड इवेंट 2023 के दौरान योजनाबद्ध गतिविधियों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को समर्थन देने का आश्वासन दिया। कुछ सुझावों/प्रतिक्रियाओं में मेगा फूड इवेंट के केंद्रित अभियान की आवश्यकताओं के साथ-साथ घरेलू और अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में बाजरा के लाभ शामिल थे। राज्य की राजधानियों में नियोजित शिखर सम्मेलनों और प्रदर्शनियों के अतिरिक्त जिला स्तरीय शिखर सम्मेलनों का आयोजन करना जो सूक्ष्म उद्यमियों, कृषक उत्पादक संघों /स्वयम सहायता समूहों  के साथ पारंपरिक पहलुओं के प्रदर्शन एवं मेगा इवेंट आदि को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन उद्योग के साथ संभावित सहयोग को ऑनबोर्ड करने में मदद करेगा।
निवेश सुविधा प्रकोष्ठ  को सलाह दी गई थी कि वह चिन्हित कार्य योजना को लागू करने और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सक्रिय भागीदारी को सक्षम करने के उद्देश्य से आवश्यक समर्थन सुनिश्चित करने के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ समन्वयन करे।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग  सचिव, ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आग्रह किया कि वे भारतीय खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की क्षमता दिखाने के लिए मंत्रालय के साथ संलग्न होने के साथ ही मेगा इवेंट का अधिकतम लाभ उठाने के लिए इसमें सक्रिय रूप से भाग लें।
विद्युत मंत्रालय
विद्युत मंत्रालय ने पीएटी साइकलII के तहत ई-सर्टिफिकेट प्रदान करने के लिए मानक एवं मानदंड अधिसूचित किए
 के परामर्श से जीएसआर 779  दिनांक 14 दिसंबर 2020 के माध्यम से केवल वर्ष 2018-19 के लिए तेल का प्रति मिट्रिक टन मूल्य अधिसूचित किया है, जो 18,402 रुपए के समकक्ष है।
अगले लक्षित वर्षों के लिए, यह मूल्य वह राशि होगी, जैसा कि भारत सरकार के अधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा। यह मूल्य अधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।
अधिसूचना जीएसआर 373 , दिनांक 31 मार्च 2016 के अनुसार, वर्ष 2018-19 के लिए एक मिट्रिक टन तेल का समकक्ष मूल्य, पेट्रोलियम रिफाइनरी, रेलवे एवं निष्पादन, उपलब्धि एवं व्यापार योजना तथा अन्य मूल्य गणना प्रणाली के अधीन विद्युत वितरण कंपनियों जैसे नए क्षेत्रों के जुड़ने के कारण तत्संबंधी ऊर्जा में बदलाव पर आधारित है।
बीईई के बारे में
भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के तहत बीईई एक सांविधिक इकाई है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊर्जा पर व्यय घटाने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ ऊर्जा संरक्षण एवं दक्षता पर नीतियां एवं रणनीतियां विकसित करने में सहायता करती है। बीईई ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के तहत सौंपे गए कार्य को पूरा करने के लिए, मौजूदा संसाधनों तथा आधारभूत सुविधाओं की पहचान करने तथा इस्तेमाल में लाने को लेकर निर्धारित उपभोक्ताओं, राज्य की निर्धारित एजेंसियों तथा अन्य संबंधित संगठन के साथ समन्वय स्थापित करती है।
रक्षा मंत्रालय
वाइस एडमिरल अतुल आनंद ने सैन्य मामलों के विभाग के अपर सचिव का पदभार संभाला
वाइस एडमिरल अतुल आनंद ने आज सैन्य मामलों के विभाग  के अपर सचिव का पदभार संभाला है। इस पद पर पहले लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी नियुक्त थे, जो 28 फरवरी, 2023 को सेवानिवृत्त हो गए हैं।
वाइस एडमिरल अतुल आनंद को 01 जनवरी, 1988 को भारतीय नौसेना की कार्यकारी शाखा में नियुक्त किया गया था। वे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी , रक्षा सेवा कमान और स्टाफ कॉलेज, मीरपुर  तथा राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज, नई दिल्ली के पूर्व छात्र रहे हैं। उन्होंने एशिया पैसिफिक सेंटर ऑफ सिक्योरिटी स्टडीज, हवाई, अमेरिका में उन्नत सुरक्षा सहयोग पाठ्यक्रम में भी भाग लिया है।
वाइस एडमिरल अतुल आनंद को अति विशिष्ट सेवा पदक  और विशिष्ट सेवा पदक  से भी सम्मानित किया गया है। अपने करियर में उन्हें कई प्रमुख पदों पर नियुक्ति मिली हैं, जिनमें टॉरपीडो रिकवरी वेसल आईएनटीआरवी ए72, मिसाइल बोट आईएनएस चातक, कार्वेट आईएनएस खुकरी और विध्वंसक आईएनएस मुंबई की कमान शामिल है। उन्होंने आईएनएस पोत शारदा, रणविजय और ज्योति के नेविगेटिंग ऑफिसर के रूप में सेवा की है और वे सी हैरियर स्क्वाड्रन आईएनएएस 300 के दिशा अधिकारी तथा विध्वंसक आईएनएस दिल्ली के कार्यकारी अधिकारी भी रहे हैं। उनकी महत्वपूर्ण स्टाफ नियुक्तियों में संयुक्त निदेशक, स्टाफ आवश्यकताएx, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, वेलिंगटन में डायरेक्टिंग स्टाफ, निदेशक, नौसेना संचालन और निदेशक, नौसेना इंटेलिजेंस  शामिल हैं।
उन्होंने रक्षा मंत्रालय  के एकीकृत मुख्यालय में प्रधान निदेशक, नौसेना संचालन और प्रधान निदेशक, रणनीति, अवधारणाएं और बदलाव के रूप में भी कार्य किया है। एक फ्लैग ऑफिसर के रूप में उन्होंने नौसेना स्टाफ  के सहायक प्रमुख के रूप में, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड़कवासला में उप कमांडेंट और मुख्य प्रशिक्षक के रूप में, महाराष्ट्र नौसेना क्षेत्र के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग के रूप में, कर्नाटक नौसेना क्षेत्र के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग और महानिदेशक नौसेना संचालन के रूप में भी कार्य किया है।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
राष्ट्रपति ने श्री प्रणय वर्मा को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड  द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने श्री प्रणय वर्मा को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया है।यह नियुक्ति उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।
गृह मंत्रालय
श्री जी. किशन रेड्डी ने एनडीएमए के 15वें स्थापना दिवस की अध्यक्षता की
आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए उचित तरीके से नियमों को लागू करना और सामुदायिक भागीदारी आवश्यकः श्री जी. किशन रेड्डी
केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण  के 15वें स्थापना दिवस समारोह की अध्यक्षता की। इस वर्ष की स्थापना दिवस का विषय ‘अग्नि सुरक्षा’ है। कार्यशाला में हितधारक देश में आगजनी जोखिम, इसकी रोकथाम और समाप्ति तथा आगजनी जोखिम को कम करने से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों और संस्थागत चुनौतियों पर विचार-विमर्श कर रहे हैं।
श्री रेड्डी ने आगजनी जोखिम में कमी को विषय के रूप में चुनने के लिए एऩडीएमए की सराहना की और कहा कि वर्तमान समय में अग्नि सुरक्षा पर विचार-विमर्श काफी प्रासंगिक है, क्योंकि यह आपदा जोखिम कमी का प्रमुख तत्व है। उन्होंने कहा कि आगजनी की घटनाओं से सावधानीपूर्वक ढंग से नहीं निपटने से जानमाल का भारी नुकसान हो सकता है। श्री रेड्डी ने कहा कि हाल के सूरत अग्निकांड जैसी घटनाओं से एक बार फिर नियमों को लागू करने के महत्व पर बल देने की आवश्यकता पैदा हुई है, ताकि जीवन और संपत्ति को बचाया जा सके।
श्री रेड्डी ने कहा कि भारत जैसे देश में जहां आगजनी कारोबार के लिए सबसे बड़ा खतरा है, वहां यह महत्वपूर्ण है कि आगजनी को रोकने और दूर करने के लिए उसकी तैयारी हो और विशेष कदम उठाए जाएं, ताकि व्यवस्था मजबूत बन सके। राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा 2016 में लाई गई राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना को आपदा जोखिम में कमी के बारे में सेंडई रूपरेखा 2015-30 से जोड़ा गया है और इसे कम करने के नियंत्रण के उपायों पर बल दिया गया है। श्री रेड्डी ने कहा कि केन्द्रीय, राज्य और स्थानीय स्तरों पर सभी हितधारकों की ओर से अग्नि जोखिम में कमी के लिए समन्वित दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है।
श्री रेड्डी ने कहा कि अग्नि सुरक्षा से संबंधित नियमों और विनियमों को लागू करना प्रमुख चुनौती है। उन्होंने कहा कि स्थानीय प्राधिकरण और राज्य स्तर पर नियमों को लागू करने के लिए स्पष्ट रूप से तकनीकी-कानूनी व्यवस्था की समझदारी और विभिन्न जोखिम परिदृश्यों की ठोस जानकारी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि दूसरी चुनौती आग की घटनाओं से निपटने के लिए अत्याधुनिक उपकरणों की है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में और अधिक अनुसंधान और विकास कार्य करने की आवश्यकता है।
श्री रेड्डी ने समाधानों की चर्चा करते हुए कहा कि जोखिम रोकथाम और उसे दूर करने के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार अपनाए जाने चाहिए। उन्होंने समता सृजन और सरकारी कर्मचारियों के कौशल उन्नयन तथा जागरूकता पर बल दिया।
कार्यशाला में गृह मंत्रालय, एनडीएमए, राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल , राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान , केन्द्र और राज्य सरकारों के मंत्रालय और विभागों, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, विभिन्न राज्यों के अग्नि और वन विभाग के अधिकारी, सिविल सोसायटी के सदस्य और एनडीएमए की सलाहकारी समिति के सदस्य उपस्थित थे।
रेल मंत्रालय
आरपीएफ ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया
देश भर में 75 विभिन्न स्थानों से मोटरसाइकिल रैलियों को झंडी दिखाकर रवाना किया
स्वतंत्रता संग्राम में योगदान के लिए आभार व्यक्त करने के उद्देश्य से स्वतंत्रता सेनानियों या उनके परिवारों के सदस्यों को सम्मानित किया गया
भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष, आजादी का अमृत महोत्सव को यादगार बनाने के लिए भारत के स्वतंत्रता संग्राम की गाथा को सम्मानित करते हुए पूरा देश उत्सव मना रहा है। दुनिया भर के लोग विभिन्न क्रियाकलापों और कार्यक्रमों के माध्यम से भारत के अदम्य उत्साह और सुनिश्चित भविष्य के लक्ष्य तक पहुंचने में इस महत्वपूर्ण उपलब्धि का स्मरण कर रहे हैं। आरपीएफ भी 1 जून से इस उत्सव को मना रहा है, जो 14 अगस्त  तक चलेगा।
आजादी का अमृत महोत्सव के उत्सव के एक हिस्से के रूप में, देश भर के 75 विभिन्न स्थानों से आरपीएफ के कार्मिकों द्वारा मोटरसाइकिल रैलियों को 01.07.2022 को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह रैली 16 स्थानों पर उनके जोनल मुख्यालय की ओर जाएगी और वहां से वे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित 4 प्रतिष्ठित स्थानों यानी उत्तर में जलियांवाला बाग, अमृतसर, पूर्व में भितिहारवा आश्रम, चंपारण, दक्षिण में हुसैन सागर झील, हैदराबाद और पश्चिम में साबरमती आश्रम, अहमदाबाद की ओर बढ़ेगी। इन जगहों से आगे बढ़ते हुए मोटरसाइकिल रैली का समापन दिल्ली में होगा।
आरपीएफ स्वतंत्रता संग्राम में योगदान के लिए आभार व्यक्त करने के उद्देश्य से पूरे भारत में स्वतंत्रता सेनानियों या उनके परिवारों के सदस्यों को सम्मानित कर रहा है। रेल में यात्रा करते समय सुरक्षा और सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए देश के कोने-कोने में मोबाइल वीडियो वाल को ले जाया जा रहा है। उनका उपयोग आरपीएफ की उपलब्धियों और सेवा के प्रति दृढ़ संकल्प को दर्शाने के लिए भी किया जा रहा है।
आरपीएफ की ओर से आरपीएफ कार्मिकों और आम लोगों के सहयोग से रन फॉर यूनिटी, रक्तदान शिविर, स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण अभियान, बैंड शो आदि जैसे अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और यह संदेश दिया जा रहा है कि यह बल करुणा सहित सुरक्षा के अटूट उद्देश्य के साथ "सेवा ही संकल्प" के लिए समर्पित है।
(एमजी/ एएम/ एसकेएस/वाईबी
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान के हिस्से के रूप में कल 'एक तारीख, एक घंटा, एक साथ' गतिविधि आयोजित करेगा
इस अभियान के तहत 29000 गतिविधियों की योजना, कार्यक्रम आंगनवाड़ी केंद्र, वन स्टॉप सेंटर और 'एनआईपीसीसीडी' के कार्यालय में आयोजित किया जाएगा
स्वच्छ भारत अभियान के 9 साल पूरे होने के अवसर पर 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान के हिस्से के रूप में, महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय कल 'एक तारीख, एक घंटा, एक साथ' पहल शुरू करेगा। अभियान 1 अक्टूबर 2023 को प्रातः 10 बजे एक घंटे के लिए संचालित किया जायेगा।
आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की एक प्रमुख पहल, स्वच्छ भारत मिशन ने "स्वच्छता ही सेवा  - 2023" कार्यक्रम को शुरू किया है, जो 15 सितंबर से 2 अक्टूबर 2023 तक आयोजित किया जा रहा है। एसएचएस-2023 का विषय श्रमदान और जन भागीदारी के माध्यम से उच्च स्तर पर स्वच्छता को उजागर करके "कचरा मुक्त भारत" की तरफ अग्रसर होना है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि अभियान के तहत सामुदायिक भागीदारी के साथ सफाई गतिविधियां संचालित की जाएं जिनका जमीनी स्तर पर असर दिखाई दे।
इस पहल में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 29000 से अधिक कार्यक्रमों की योजना बनाई है, जिसमें देश भर से 15 लाख से अधिक लोगों के भाग लेने की उम्मीद है। "एक तारीख, एक घंटा, एक साथ" अभियान के हिस्से के रूप में, मंत्रालय के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों, वन स्टॉप सेंटरों और राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान  के कार्यालयों में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा।
ये स्वच्छता अभियान मुख्य रूप से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आंगनवाड़ी केंद्रों, बस और रेलवे स्टेशनों, समुद्र तटों, पर्यटन स्थलों, नदी तटों, घाटों, नालों आदि के पास सार्वजनिक स्थानों पर चलाए जाएंगे। इसके अलावा, बच्चों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के बीच स्वच्छता के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों में विशेष अभियान आयोजित किए गए हैं। इस अभियान में लोगों की सहज भागीदारी स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण बनाने के प्रति समाज के विभिन्न क्षेत्रों के नागरिकों की प्रतिबद्धता को उजागर करती है।
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग ने की तमिलनाडु में जांच
आयकर विभाग ने 4 नवंबर को चेन्नई और मधुरई में एक आईटी इन्फ्रा सेक्टर से जुड़ी कंपनी जो कि एक चेन्नई बेस्ड ग्रुप है, के यहां 5 स्थानों पर छानबीन की।
छानबीन के दौरान इस कंपनी के सिंगापुर में रजिस्टर्ड एक दूसरी कंपनी में इनवेस्टमेंट के सबूत मिले हैं जहां पर इस कंपनी की 72 परसेंट शेयर होल्डिंग है और एक दूसरी कंपनी जोकि एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्मेंट और फाइनेंन्शियल ग्रुप है उसकी 28 परसेंट होल्डिंग है। छानबीन के दौरान यह भी पता चला कि 72 परसेंट होल्डिंग होने के बावजूद इसने 28 परसेंट होलडिंग वाले ग्रुप से बहुत ही कम पैसा लगाया है। जिसके चलते कंपनी को लगभग 200 करोड़ रुपये का फायदा हुआ इस पैसे को कंपनी ने रिटर्न ऑफ इनकम और एफ ए शैड्यूल में नहीं शो किया था। जोकि नियमों के विरुद्ध है और विदेश में संपत्ति या उससे जुड़े फायदे को ना बताने के कारण कंपनी पर ब्लैक मनी एक्ट 2015 के तहत कार्यवाई की जाएगी। इंन्वेस्टमेंट की कुल राशि 354 करोड़ रुपये के करीब है।
जांच के दौरान ये भी पता चाला कि इस ग्रुप ने हाल ही में 5 शैल कंपनियों का अधिग्रहण किया है। जिनके माध्यम से गलत बिलों को बनाकर कंपनी ने 337 करोड़ रुपये की हेरा फेरी की और उस पैसे को विदेश में ट्रांस्फर करवाकर शेयर खरीदे। कंपनी के एक डायरेक्टर ने कबूल भी किया है कि उन्होंने शैल कंपनियो के माध्यम से पैसे को डाइवर्ट किया।
साल 2009 में 150 रुपए के हिसाब से प्रेफरेंशियल शेयर अलॉटमेंट के सबूत भी मिले हैं। इन शेयर्स की केवल अकांउट्स में एंट्री की गई थी जिसका मकसद कंपनी की कैपिटल को बैंक और फाइनेन्शियल इंस्टीट्यूशन्स के सामने बढ़ा चढ़ा कर दिखाना था ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा प्राप्त किया जा सके। ग्रुप कंपनियों द्वारा 150 करोड़ रुपये के प्रेफरेंशियल शेयर के अलॉटमेंट की जांच की जा रहीं है यह अलॉटमेंट 2015 में की गई थी।
जांच के दौरान पाया गया कि ग्रुप ने बैंकों से ब्याज पर फंड्स लिये और उस पैसे को अपने ही ग्रुप की दूसरी कंपनियों के पास डाइवर्ट कर दिया। जिसको कि प्रापर्टी में इनवेस्ट किया गया। ऐसा करने से कंपनी ने 423 करोड़ रुपये के ब्याज को बचाया ।
आगे जांच के दौरान ये भी पाया गया कि ग्रुप ने विभिन्न शैल कंपनियों के नाम से 800 एकड़ जमीन खरीदी जिसकी कीमत कम से कम 500 करोड़ रुपये है। जिसकी जांच बेनामी प्रापर्टी ट्रांजेक्शन एक्ट 1988 के अंतर्गत की जा रही है।
इसके अलावा शेयर्स को बाजार से बहुत कम दाम पर भी ट्रांस्फर किया गया जिसकी जांच आईटी के नियमों के अंतर्गत की जा रही है और अगर जांच में कोई भी धांधली पाई जाती है तो उस एक्ट के नियमानुसार कंपनी पर कार्यवाही की जाएगी।
इस पूरी जांच के दौरान 1 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति की गड़बड़ पाई गई है। जिसमें से कंपनी ने खुद 337 करोड़ रुपये की अतिरिक्त संपत्ति का खुलासा किया है। इसके अलावा जांच एजेंसी की आगे की जांच जारी है।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
एनसीओई, बेंगलुरु में रखे गए पांच कोविड पॉजिटिव हॉकी खिलाड़ी अब बेहतर स्थिति में
खिलाड़ियों को सर्वश्रेष्ठ देखभाल सुविधा प्रदान की जा रही है
एनसीओई बेंगलुरु में रखे गए पांच हॉकी खिलाड़ी, जिनकी कोविड रिपोर्ट 7 अगस्त को पॉजिटिव आयी थी, अब ठीक हो रहे हैं। एसएआई के इन-हाउस डॉक्टर के साथ-साथ राज्य सरकार के एक डॉक्टर, जिन्हें एसएआई के अनुरोध पर प्रतिनियुक्त किया गया है, द्वारा उनका उपचार किया जा रहा है। इसके अलावा, एसएआई ने मणिपाल अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवाएं भी ली हैं और उन डॉक्टर ने भी खिलाड़ियों का उपचार किया है। डॉ. अविनाश एचआर, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा प्रतिनियुक्त किया गया है और जिन्होंने आज खिलाड़ियों का उपचार किया है, ने कहा, "खिलाड़ियों के तापमान, ऑक्सीजन स्तर आदि की निगरानी की गई है और सभी पांच खिलाड़ियों को हल्के रोग से पीड़ित पाया गया है। एक को छोड़कर अन्य चार खिलाड़ियों को बुखार नहीं था। वे ठीक हो रहे हैं और हमने उन्हें प्रतिरक्षा बूस्टर और अन्य सहायक दवाओं पर रखा है। " प्रोटोकॉल के अनुसार नियमित जांच डॉक्टरों द्वारा तब तक की जाएगी, जब तक कि उनके प्रमुख शारीरिक सूचक  फिर से सामान्य न हो जाएं।
पांच एथलीटों को कैंपस में एसएआई अधिकारियों तक 24-घंटे की पहुंच सुविधा सुनिश्चित करने के लिए दो एसएआई अधिकारियों को विशेष रूप से एथलीटों की निगरानी करने और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रखा गया है। बेंगलुरु से बात करते हुए, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच श्री ग्राहम रीड ने कहा, “मैं इन सभी पांचों के निरंतर संपर्क में हूं और वे ठीक हो रहे हैं। एसएआई ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ देखभाल देने के लिए हर तरह की व्यवस्था की है। शेफ, मेस मेनू से अलग उनकी पसंद के अनुसार विशेष व्यंजन बना रहे हैं और एथलीट इससे बहुत खुश हैं।”
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
यूआईडीएआई ने आधार प्रमाणीकरण के लिए मजबूत फिंगरप्रिंट आधारित नया सुरक्षा तंत्र शुरू किया
इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण  ने आधार आधारित फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण और धोखाधड़ी के प्रयासों का तेजी से पता लगाने के लिए एक नया सुरक्षा तंत्र सफलतापूर्वक शुरू किया है।
इन-हाउस विकसित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग  आधारित सुरक्षा तंत्र अब कैप्चर किए गए फिंगर प्रिंट की जांच करने के लिए फिंगर मिन्यूशिया और फिंगर इमेज दोनों के संयोजन का उपयोग कर रहा है। यह आधार प्रमाणीकरण लेनदेन को और भी मजबूत और सुरक्षित बना रहा है।
इसमें नया टू फैक्टर/लेयर ऑथेंटिकेशन ऐड-ऑन चेक जोड़ रहा है ताकि फिंगरप्रिंट की प्रामाणिकता  को सत्यापित किया जा सके ताकि धोखाधड़ी के प्रयासों की संभावना को और कम किया जा सके।
यह कदम बैंकिंग और वित्तीय, दूरसंचार और सरकारी क्षेत्रों सहित विभिन्न क्षेत्रों में अत्यधिक उपयोगी होगा। यह समाज के अंतिम तबके को भी लाभान्वित करेगा क्योंकि यह आधार सक्षम भुगतान प्रणाली को और मजबूत करेगा और असामाजिक तत्वों द्वारा दुर्भावनापूर्ण प्रयासों पर अंकुश लगाएगा।
आधार आधारित फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण का नया सुरक्षा तंत्र अब पूरी तरह पूरी तरह से संचालित हो गया है। यूआईडीएआई द्वारा अपने भागीदारों और उपयोगकर्ता एजेंसियों के साथ कई महीनों की चर्चा और सहयोग के बाद यह शुरु किया गया है।
नए तौर-तरीकों के लाभ के बारे में एयूए/सब एयूए प्रमाणीकरण उपयोगकर्ता एजेंसियों  के साथ यूआईडीएआई की निरंतर सहभागिता और उचित परिश्रम किया गया। एयूए एक इकाई है जो प्रमाणीकरण सेवा एजेंसी द्वारा सुविधा के अनुसार प्रमाणीकरण का उपयोग करके आधार धारकों को आधार सक्षम सेवाएं प्रदान करने के काम में लगी हुई हैं। सब एयूए वे एजेंसियां हैं जो मौजूदा अनुरोधकर्ता इकाई के माध्यम से अपनी सेवाओं को सक्षम करने के लिए आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करती हैं। यूआईडीएआई ने समर्थन और सहयोग के लिए सभी एयूए/सब एयूए को धन्यवाद दिया है।
नई प्रणाली से उंगली की छवि या केवल उंगली के सूक्ष्म भाग आधारित आधार प्रमाणीकरण से दो तरह से प्रमाणीकरण होगा और इससे सभी हितधारकों को लाभ होगा।
यूआईडीएआई का मुख्य कार्यालय और इसके क्षेत्रीय कार्यालय किसी भी उपयोगकर्ता एजेंसी  को जल्द से जल्द नए सुरक्षित प्रमाणीकरण मोड में बदलने की सुविधा के लिए सभी संस्थाओं के संपर्क में हैं।
आधार आधारित प्रमाणीकरण लेन-देन को अपनाने में वृद्धि देखी जा रही है। यह समाज में कई कल्याणकारी लाभों और सेवाओं का लाभ उठाने में मददगार साबित हुआ है। दिसंबर 2022 के अंत तक, आधार प्रमाणीकरण लेनदेन की कुल संख्या 88.29 बिलियन को पार कर गई थी और औसतन प्रति दिन 70 मिलियन का लेनदेन हो रहा था। उनमें से अधिकांश फिंगरप्रिंट-आधारित प्रमाणीकरण हैं, जो दैनिक जीवन में इसके उपयोग और उपयोगिता का संकेत देते हैं।