ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रेल मंत्रालय
रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे के लिए पहली बार दो लंबी दूरी की मालगाड़ियों 'त्रिशूल' और 'गरुड़' का सफलतापूर्वक संचालन किया
क्षमता में कमी का प्रभावी समाधान प्रदान करने के लिए लंबी दूरी की रेल
भीड़भाड़ वाले मार्गों पर पथ की बचत, शीघ्र आवागमन समय, महत्वपूर्ण सैक्शनों पर प्रवाह क्षमता को अधिकतम करना और चालक दल में बचत करना प्रमुख लाभों में शामिल
भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे  पर पहली बार दो लंबी दूरी की मालगाड़ियों “त्रिशूल” और “गरुड़” का सफलतापूर्वक संचालन किया है। मालगाड़ियों की सामान्य संरचना से दोगुनी या कई गुना बड़ी, लंबी दूरी की यह रेल महत्वपूर्ण सैक्शनों में क्षमता की कमी की समस्या का एक बहुत प्रभावी समाधान प्रदान करती हैं।
त्रिशूल दक्षिण मध्य रेलवे की पहली लंबी दूरी की रेल है जिसमें तीन मालगाड़ियां, यानी 177 वैगन शामिल हैं। यह रेल 07.10.2021 को विजयवाड़ा मंडल के कोंडापल्ली स्टेशन से पूर्वी तट रेलवे के खुर्दा मंडल के लिए रवाना हुई थी। एससीआर ने इसके बाद 08.10.2021 को गुंतकल डिवीजन के रायचूर से सिकंदराबाद डिवीजन के मनुगुरु तक इसी तरह की एक और रेल को रवाना किया और इसे गरुड़ नाम दिया गया है। दोनों ही मामलों में लंबी दूरी की रेलों में मुख्य रूप से थर्मल पावर स्टेशनों के लिए कोयले की लदान के लिए खाली खुले वैगन शामिल थे।
एससीआर भारतीय रेल पर पांच प्रमुख माल ढुलाई वाले रेलवे में से एक है।विशाखापत्तनम-विजयवाड़ा-गुडुर-रेनिगुंटा,बल्लारशाह-काजीपेट-विजयवाड़ा, काजीपेट-सिकंदराबाद-वाडी, विजयवाड़ा-गुंटूर-गुंतकल खंडों जैसे कुछ मुख्य मार्गों पर एससीआर थोक माल के यातायात का संचालन करता है। चूंकि इसके अधिकांश माल यातायात को इन प्रमुख मार्गों से होकर गुजरना पड़ता है, इसलिए एससीआर के लिए इन महत्वपूर्ण सैक्शनों में उपलब्ध प्रवाह क्षमता को अधिकतम करना आवश्यक है।
लंबी दूरी की इन रेलों के माध्यम से परिचालन में भीड़भाड़ वाले मार्गों पर पथ की बचत, शीघ्र आवागमन समय, महत्वपूर्ण सैक्शन में प्रवाह क्षमता को अधिकतम करना, चालक दल में बचत करना जैसे लाभ शामिल हैं। इन उपायों के माध्यम से भारतीय रेल अपने मालवाहक ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान करने में मदद करती है।
गृह मंत्रालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा ‘अग्निपथ योजना’ में पहले वर्ष उम्र सीमा में दो वर्ष की रियायत देकर अधिकतम प्रवेश आयु 21 साल से 23 साल करने का संवेदनशील निर्णय लेने के लिए केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त किया
इस निर्णय से बड़ी संख्या में युवा लाभान्वित होंगे और अग्निपथ योजना के माध्यम से देशसेवा व अपने उज्ज्वल भविष्य की दिशा में आगे बढ़ेंगे
पिछले दो वर्ष कोरोना महामारी के कारण सेना में भर्ती प्रक्रिया प्रभावित हुई थी जिसे ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार ने पहले वर्ष उम्र सीमा में दो वर्ष की रियायत देकर अधिकतम प्रवेश आयु 21 साल से 23 साल करने का निर्णय लिया है
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा ‘अग्निपथ योजना’ में पहले वर्ष उम्र सीमा में दो वर्ष की रियायत देकर अधिकतम प्रवेश आयु 21 साल से 23 साल करने का संवेदनशील निर्णय लेने के लिए केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त किया।
ट्वीट्स के ज़रिए केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि “पिछले दो वर्ष कोरोना महामारी के कारण सेना में भर्ती प्रक्रिया प्रभावित हुई थी, इसलिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने ‘अग्निपथ योजना’ में उन युवाओं की चिंता करते हुए पहले वर्ष उम्र सीमा में दो वर्ष की रियायत देकर अधिकतम प्रवेश आयु 21 साल से 23 साल करने का संवेदनशील निर्णय लिया है।”
श्री अमित शाह ने कहा कि “इस निर्णय से बड़ी संख्या में युवा लाभान्वित होंगे और अग्निपथ योजना के माध्यम से देशसेवा व अपने उज्ज्वल भविष्य की दिशा में आगे बढ़ेंगे। इसके लिए श्री नरेन्द्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ।”
उप राष्ट्रपति सचिवालय
अच्छी, जन केन्द्रित नीतियां बनाने के लिए कठिन प्रयोगआधारित शोध की जरूरत : उपराष्ट्रपति
श्री वेंकैया नायडू ने ‘स्थानीय स्वशासन में आधी आबादी’ पुस्तक का लोकार्पण किया
उपराष्ट्रपति श्री एम.वेंकैया नायडू ने कहा है कि हमें अच्छी जन केन्द्रित नीतियां बनाने के लिए कठिन प्रयोगआधारित शोध की आवश्यकता है। उपराष्ट्रपति आज नई दिल्ली में डॉ. साधना पांडे द्वारा लिखित पुस्तक ‘स्थानीय स्वशासन में आधी आबादी’ का लोकार्पण करने के बाद समारोह को संबोधित कर रहे थे।
उपराष्ट्रपति ने ग्राम पंचायत में सरपंच पद के लिए चुनी गई महिला प्रतिनिधियों के बारे में किये गये सर्वेक्षण रिपोर्ट का हवाला दिया :
- इन पदों पर निर्वाचित अधिकतर महिलाएं 26-36 वर्ष की आयु की हैं, विवाहित है, छोटे परिवारों में रह रही हैं। उन्होंने माध्यमिक शिक्षा पूरी की है और मध्यम आय वर्ग से आती है।
- सभी उम्र और आयु समूह की महिलाओं ने राजनीति सहित सभी क्षेत्रों में महिलाओं के आगे बढ़ने के लिए शिक्षा को सबसे महत्वपूर्ण माना।
- युवा पीढ़ी स्वास्थ्य, पर्यावरण, नियोजित मातृत्व तथा आर्थिक स्वतंत्रता जैसे विकास के विषयों पर फोकस करने की आवश्यकता पर जागरूक दिखी।
- युवा पीढ़ी ने आधुनिकता के प्रति अधिक खुलापन दिखाया, लेकिन साथ ही साथ यह भी कहा कि अतीत को नहीं भूलना चाहिए। अधिकतर महिलाओं ने माना कि समाज में पुरूषों का प्रभुत्व बना हुआ है।
- अधिकतर महिलाओं ने जागरूकता बढ़ाने के लिए रेडियो और टेलीविजन के महत्व को स्वीकार किया, लेकिन यह महसूस भी किया कि कुछ फिल्में युवा दर्शकों के लिए उचित नहीं हैं।
- महिलाओं में पुरूष के साथ-साथ आगे बढ़ने की नई संभावनाओं को लेकर जागरूकता दिखी।
- सामान्य धारणा यह थी कि अधिकारियों और राजनीतिक लोगों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और अधिक काम किया जाना चाहिए।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रयोगआधारित अध्ययन में स्थानीय स्तर पर अधिकार के पदों पर पहुंची ग्रामीण महिलाओं की आवाज सुनाई देती है। उन्होंने नीति निर्माताओं से कहा कि वे महिला प्रतिनिधियों की सोच को समझें तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषाहार, सूचना आदान-प्रदान, आर्थिक स्वतंत्रता तथा सशक्तिकरण जैसी महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान निकालें।
उपराष्ट्रपति ने डॉ. साधना पांडे के प्रयासों की सराहना की और आशा व्यक्त की वह और उनके जैसे अन्य शोधकर्ता देश के अन्य भागों में इसी तरह का सर्वेक्षण करेंगे।
वीके/एजी/जीआरएस—6466
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रक्षा मंत्रालय
सैन्य कर्मियों के लिए मानद आयोग
74वें स्वतंत्रता दिवस-2020 के अवसर पर मानद आयोगों से सम्मानित किए गए सेना के जवानों की सूची इस ई-मेल के साथ संलग्न है।
नोट: - स्वतंत्रता दिवस 2020 के अवसर पर सम्मानित सभी मानद कैप्टन और मानद लेफ्टिनेंट उम्मीदवारों को सक्रिय सूची में शामिल करने के लिए सूची तैयार करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। हालांकि, इस सूची को मानद आयोग के दावे के अधिकार के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। मानद आयोग प्रदान करने का अंतिम अधिकार भारत की मसौदा राजपत्र अधिसूचना है, जिसे संबंधित रिकॉर्ड कार्यालयों या मुख्यालय कमांड से प्राप्त किया जा सकता है।
संलग्न फाइल
कर्नल अमन आनंद
जन संपर्क अधिकारी
विद्युत मंत्रालय
विद्युत मंत्रालय ने मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक डिस्पैच  पर विचार हेतु चर्चा पत्र प्रसारित किए
ऊर्जा क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा की ओर एक कदम : एक राष्ट्र, एक ग्रिड, एक फ्रीक्वेंसी, एक दाम का लक्ष्य हासिल करने के लिए
विद्युत मंत्रालय ने मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक डिस्पैच  पर अपने विचार और दृष्टिकोण साझा करने के लिए सभी संबंधित हितधारकों को 1 जून 2021 को चर्चा पत्र प्रसारित किए हैं। इसमें कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित तंत्र, इस तंत्र से होने वाले लाभ का आकलन, प्रमुख मुद्दे, सुझाया गया लघुकरण तंत्र और आगे बढ़ने के प्रस्तावित मार्ग शामिल हैं। अपने विचार प्रदान करने की अंतिम तिथि 30 जून 2021 है।
इस चर्चा नोट के द्वारा विद्युत मंत्रालय 1 अप्रैल 2022 से लागू होने वाले एमबीईडी के पहले चरण पर सर्वसम्मति से आगे बढ़ने के लिए सभी हितधारकों से व्यापक स्तर पर विचार-विमर्श करना चाहता है।
एमबीईडी यह सुनिश्चित करेगा कि देशभर में पूरी प्रणाली की मांग को पूरा करने के लिए सबसे सस्ता उत्पादन साधन प्रसारित किया जाए और यह उत्पादनकर्ता और वितरण कंपनियों दोनों के लिए लाभदायक स्थिति होगी जिसके परिणामस्वरूप अंततः विद्युत उपभोक्ताओं के सालान 12,000 करोड़ रुपये से अधिक की बचत होगी।
एमबीईडी संतुलन क्षेत्र को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाकर अस्थिर अक्षय ऊर्जा के बड़े पैमाने पर एकीकरण की सुविधा प्रदान करेगी और उम्मीद की जा रही है कि आरक्षित व सहायक सेवाओं की आवश्यकताओं को भी पूरा करेगी।
एमबीईडी को चरणों में लागू करने का सुझाव दिया गया है। एमबीईडी तंत्र की क्षमता का परीक्षण करने, उन कमियों या संभावित मुद्दों को पहचानने जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने से पहले पहचानने की आवश्यकता है, सभी हितधारकों को इसके फ्रेमवर्क से परिचित कराने और बड़े पैमाने पर लागू करने से पहले आवश्यक बुनियादे ढांचे और प्रणाली को बनाने के लिए इसके पहले चरण में केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों के उष्मीय फ्लीट को शामिल किया गया है।
पिछले एक दशक में महत्वपूर्ण निवेशों के साथ, भारतीय ऊर्जा प्रणाली ने बिजली के बड़े अन्तर-क्षेत्रीय हस्तांतरण का लक्ष्य हासिल किया है और “एक राष्ट्र, एक ग्रिड, एक फ्रिक्वेंसी” के स्तर को प्राप्त करने के लिए अधिकतम बाधाओं को समाप्त किया है। वर्तमान समय में इसे दुनिया के सबसे बड़े सिंक्रोनाइज्ड ट्रांसमिशन सिस्टम का दर्जा हासिल है। इस क्षमता के बावजूद, देश में मौजूदा विद्युत कार्यक्रम और डिस्पैच तंत्र अलग है और समय से आगे चल रही इस प्रक्रिया के कारण देश के उत्पादन संसाधनों का इष्टतम उपयोग हो रहा है। यह देखा गया है कि देशभर में राज्य आमतौर पर महंगे उत्पादन संयंत्र के प्रयोग के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं जबकि सस्ते उत्पादन संयंत्र का पूरा उपयोग नहीं किया जाता है।
सिक्योरिटी कंस्ट्रेन्ड इकोनॉमिक डिस्पैच  प्रणाली लागत के इष्टतम उपयोग की ओर एक कदम बढ़ाने का प्रयास था। यह पहले ही प्रणाली लागत में पर्याप्त बचत कर चुका है। इसका परीक्षण वास्तविक समय बाजार- आधे घंटे के एक बाजार, जिसने खरीदारों और विक्रेताओं को वास्तविक समय के करीब आयोजित बाजार के जरिए खरीदारी करने और बेचने का अवसर दिया।
भौतिक एकीकरण का पूरा लाभ तब मिलेगा जब भारत राज्यों या क्षेत्रीय सीमाओं में मौजूद अलग स्व: कार्यक्रम और संतुलन तंत्र के बजाय इष्टतम उपयोग के लिए राष्ट्रीय स्तर और देशव्यापी संतुलन क्षेत्र में परिवर्तित होगा। इस प्रकार बिजली बाजार के संचालन में सुधार और “एक राष्ट्र, एक ग्रिड, एक फ्रिक्वेंसी, एक दाम” फ्रेमवर्क की ओर कदम बढ़ाने के लिए मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक डिस्पैच  को लागू करना अगला कदम है।
वित्त मंत्रालय
सीबीडीटी ने स्टार्ट-अप कंपनियों द्वारा अनुपालन में आसानी के लिए निर्देशों को समेकित किया
स्टार्ट-अप कंपनियों को आसान टैक्स व्यवस्था की सुविधा देने के लिए केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2019 में और 23 अगस्त, 2019 को कई घोषणाएं की। इन घोषणाओं को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड  ने समय-समय पर विभिन्न परिपत्र / स्पष्टीकरण जारी किए हैं। परिपत्र संख्या 22/2019 दिनांक 30 अगस्त, 2019 के माध्यम से सीबीडीटी ने स्टार्ट-अप कंपनियों के लिए अनुपालन में आसानी से संबंधित सभी परिपत्रों / स्पष्टीकरण का समेकन किया है। वर्तमान परिपत्र निम्न विषयों को रेखांकित करता है:
- स्टार्ट-अप कंपनियों की आकलन प्रक्रिया को सरल बनाना : परिपत्र संख्या 16/2019 दिनांक 07 अगस्त, 2019 के माध्यम से डीपीआईआईटी द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप कंपनियों की आकलन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। इस परिपत्र में उन स्टार्ट-अप के लिए सीमित जांच की व्यवस्था है जहां धारा 56 समेत अन्य मुद्दे जुड़े हुए हैं या वैसे मामले जिसमें स्टार्ट-अप कंपनी ने फॉर्म नं. 2 दाखिल नहीं किया है। इस परिपत्र में स्टार्ट-अप कंपनियों की जांच करने के लिए जांच प्राधिकरण को अनिवार्य अनुमोदन प्राप्त करने हेतु विस्तृत प्रक्रिया का उल्लेख है।
- स्टार्ट-कंपनियं के लंबित आकलनों को पूरा करने के लिए समय-सीमा : सीबीडीटी ने स्टार्ट-कंपनियं के लंबित आकलनों को पूरा करने के लिए समय-सीमा का भी उल्लेख किया है। सीमित जांच वाले सभी मामलों के आकलन का कार्य प्राथमिकता के आधार पर 30 सितंबर, 2019 तक पूरा कर लिया जाना चाहिए। स्टार्ट अप के अन्य मामलों को प्राथमिकता के आधार पर 31 अक्टूबर, 2019 तक पूरा कर लिया जाना चाहिए।
- पूर्व आकलन में धारा 56 के तहत जोड़ने की प्रक्रिया : 09 अगस्त, 2019 को जारी स्पष्टीकरण में यह जानकारी दी गई थी कि 19 फरवरी, 2019 के पहले किए गए आकलन के संदर्भ में धारा 56 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। यदि मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप ने फॉर्म संख्या 2 फाइल किया है। अपीलों के अंतिम निपटारे की समय-सीमा का भी उल्लेख किया गया है।
- आयकर : सीबीडीटी ने बार-बार यह कहा है कि धारा 56 के तहत जोड़ी गई प्रविष्टियों से संबंधित बकाया आयकर की मांग नहीं की जाएगी और बकाया मांग के संदर्भ में कोई पत्राचार / संवाद नहीं किया जाएगा। स्टार्ट-अप की आयकर से संबंधित किसी मामले को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, यदि आईटीएटी ने इस आयकर संबंधी मांग की पुष्टि नहीं की हो।
- स्टार्ट-अप प्रकोष्ठ का गठन : स्टार्ट-अप कंपनियों के टैक्स संबंधी शिकायतों को दूर करने के लिए एक स्टार्ट-अप प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। प्रकोष्ठ का गठन सीबीडीटी द्वारा जारी आदेश दिनांक 30 अगस्त, 2019 के तहत किया गया है। शिकायतों को ऑनलाइन - startupcell.cbdt[at]gov[dot]in. भी दाखिल किया जा सकता है।
परिपत्र संख्या 22/2019 दिनांक 30 अगस्त, 2019 www.incometaxindia.gov.in. पर उपलब्ध है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
एपीडा ने फूल, बीज, अनाज पर पहली प्रोडक्ट समिति की बैठक का आयोजन किया
भारत ने “आत्मनिर्भर भारत” अभियान के तहत एक अन्य मील का पत्थर हासिल किया है। उसे यह उपलब्धि कोविड-19 महामारी के दौर में उत्पन्न चुनौतियों के बीच में मिली है। भारत ने वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तीन तिमाही में अनाज के निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हासिल की है। एक साल पहले की तुलना में अप्रैल-दिसंबर 2020-21 में अनाज का निर्यात 53 प्रतिशत बढ़कर 49,832 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है।
इस दौरान बासमती चावल का निर्यात 5.31 प्रतिशत बढ़कर 22,038 करोड़ रुपये, गैर-बासमती चावल का निर्यात 122.61 प्रतिशत बढ़कर 22,856 करोड़ रुपये, गेहूं का निर्यात 456 प्रतिशत बढ़कर 1,870 करोड़ रुपये, बाजरा और मक्का जैसे अन्य अनाज का निर्यात 177 प्रतिशत बढ़कर 3,067 करोड़ रुपये पहुंच गया है। एपीडा के कुल निर्यात में अनाज की हिस्सेदारी 48.61 प्रतिशत है। देश से अनाज के निर्यात में लगातार बढ़ोतरी जारी है।
फूल, बीज और अनाज के लिए पहली प्रोडक्ट समिति की बैठक 3 फरवरी 2021 को आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एपीडा के चेयरमैन डॉ.एम.अंगामुथु ने की। इस मौके पर में एपीडा के सदस्य डॉ. शत्रुघ्न पांडे, श्री चेतन सिंह, डॉ चारु दत्त दगंबररोमयी, और एपीडा के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
समिति ने अनाज, फूलों की खेती और बीजों के निर्यात को बढ़ावा देने और खास तौर से गैर बासमती चावल,बाजरा, और पोषक अनाज के निर्यात संबंधी मुद्दों पर चर्चा की।
चावल , बाजरा और उसके उत्पाद, फूलों और बीज के निर्यात में वृद्धि की संभावनाओं को देखते हुए एपीडा संबंधित पक्षों के साथ गंभीरता से काम कर रही है। जिसके आधार पर अनाज, फूल और बीजों के लिए निर्यात के लिए अगले 5 साल  का एक्शन प्लान बनाया जाएगा। इन लक्ष्यों को पाने के लिए सभी संबंधित पक्षों को एक तय समय में जरूरी कदम उठाने के लिए कहा गया है।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
बाघ संरक्षण पर दो दिन के अंतर्राष्ट्रीय समीक्षा सम्मेलन का नई दिल्ली में उद्घाटन
बाघ संरक्षण पर तीसरे समीक्षा सम्मेलन का उद्घाटन आज नई दिल्ली में हुआ। यह समीक्षा सम्मेलन की रेंज में तीसरा सम्मेलन है और यह 2012 के बाद भारत में आयोजित होने वाला दूसरा समीक्षा सम्मेलन है। सम्मेलन में बाघ रेंज के 13 देशों द्वारा वैश्विक बाघ पुनःप्राप्ति कार्यक्रम  की स्थिति और वन्य जीव तस्करी से निपटने जैसे विषयों पर चर्चा होगी।
केंद्रीय पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ, हर्षवर्धन ने सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि बाघ संरक्षण एक कर्तव्य है जिसे अच्छे ढंग से निभाना चाहिए और अधिक से अधिक नवाचारी उपाय किये जाने चाहिए ताकि हम रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में 2010 में बाघ रेंज के देशों द्वारा अपनाए गए लक्ष्यों को बेहतर तरीके से प्राप्त कर सकें। डॉ. वर्धन ने कहा कि हमारी सोच का नया भारत न केवल मानव के लिए है बल्कि इसमें वन्यजीव सहित सभी पहलू शामिल हैं।
बाघ रेंज के देशों ने 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग में घोषणा के दौरान 2022 तक अपनी-अपनी रेंज में बाघों की संख्या दोगुनी करने का संकल्प व्यक्त किया था। सेंट पीटर्सबर्ग चर्चा के समय भारत में 1411 बाघ होने का अनुमान था जो कि अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2014 के तीसरे चक्र के बाद दोगुना होकर 2226 हो गया है। ऐसा महत्वपूर्ण प्रदर्शन सूचकांकों  के अनुरूप काम करने से हुआ। इन सूचकांकों में बाघ के रिहायशी क्षेत्रों को सुरक्षित रखने के लिए कानून बनाना और जुर्मानों में वृद्धि करना है। अभी अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2018 का चौथा चक्र जारी है।
2012 के बाद भारत में होने वाला यह दूसरा समीक्षा सम्मेलन है। तीसरे समीक्षा सम्मेलन में बाघ रेंज के 13 देशों द्वारा वैश्विक बाघ पुनः प्राप्ति कार्यक्रम  की स्थिति और वन्य जीव तस्करी से निपटने जैसे विषयों पर चर्चा होगी। बाघ रेंज के देशों विशेषकर भारत के श्रेष्ठ व्यवहारों को प्रदर्शित किया जाएगा। इस समीक्षा सम्मेलन से अलग भारत ने पडोसी बाघ रेंज देशों - बाग्लादेश, भूटान तथा नेपाल के साथ उपमहाद्वीप स्तर के बाघ अनुमान रिपोर्ट पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई है।
शिक्षा मंत्रालय
केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर गांधीवादी विचार एवं दर्शन पर वेबीनार को संबोधित किया
केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ने आज ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के सहयोग से जामिया मिलिया इस्लामिया  द्वारा गांधीवादी विचार एवं दर्शन पर आयोजित एक वेबीनार को संबोधित किया। गांधीवादी विचार एवं दर्शन पर वेबीनार श्रृंखला का यह पहला व्याख्यान था। यह वेबीनार श्रृंखला बौद्धिक क्षेत्रों में गांधीवादी विचार एवं दर्शन को प्रसारित करने के द्वारा महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाने के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रस्ताव के अनुरूप है। कुलपति प्रोफेसर नजमा अख्तर भी इस अवसर पर उपस्थित थीं।
अपने उद्घाटन भाषण में श्री पोखरियाल ने कहा कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती देश भर में मनाई जा रही है। उन्होंने जामिया मिलिया को बधाई दी कि 1920 में अपनी स्थापना के बाद से महात्मा गांधी, जिन्होंने इसकी स्थापना को पूरा समर्थन दिया था, के सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए यह निरंतर प्रगति कर रहा है। पूरा विश्व गांधीवादी दर्शन एवं सच्चाई, प्रेम, मानवता तथा अहिंसा, जबकि इसका पालन करना मुश्किल होता जा रहा है, के सिद्धांतों के महत्व को महसूस कर रहा है। गांधी की प्रासंगिकता सुविदित है। जीवन का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जहां गांधी के विचार सुगत नहीं प्रतीत होते। गांधीवादी विचार हमें सच्चाई, शांति, अहिंसा, टिकाऊ विकास, पर्यावरण सुरक्षा, मूल्य आधारित शिक्षा आदि जैसे कई पहलुओं पर रास्ता दिखाते हैं।
मंत्री ने कहा कि आज छात्रों के पास गांधी जी के जीवन से काफी कुछ सीखने का अवसर है कि छात्र किस प्रकार राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सकते हैं। आज देश का प्रत्येक नागरिक देश को आत्म-निर्भर बनाने के लिए गांधीवादी विचार एवं दर्शन से लाभ उठा सकता है।
उन्होंने विभिन्न शैक्षणिक क्षेत्रों में जेएमआई के निरंतर बेहतर प्रदर्शन का भी उल्लेख किया। उन्होंने विशेष रूप से सिविल सेवाओं तथा हाल में उनके मंत्रालय द्वारा आयोजित हैकाथॉन में जेएमआई के प्रदर्शन का उल्लेख किया।
रक्षा मंत्रालय
भारत-इजराइल संयुक्त कार्य समूह की 15वीं बैठक तल अवीव में आयोजित हुई
द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर भारत-इजराइल संयुक्त कार्य समूह  ने साथ मिलकर काम करने के नए क्षेत्रों की पहचान हेतु व्यापक दस वर्षीय रोडमैप तैयार करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाने पर सहमति व्यक्त की है।
इजराइल के तल अवीव में 27 अक्टूबर 2021 को आयोजित हुई 15वीं संयुक्त कार्य समूह बैठक में यह निर्णय लिया गया।
बैठक की सह-अध्यक्षता भारतीय रक्षा सचिव डॉ. अजय कुमार और इजरायल के रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक मेजर जनरल  अमीर एशेल ने की।
जेडब्ल्यूजी द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के सभी पहलुओं की व्यापक समीक्षा एवं मार्गदर्शन के लिए भारतीय रक्षा मंत्रालय तथा इजरायल के रक्षा मंत्रालय के बीच कार्यरत शीर्ष निकाय है।
दोनों पक्षों ने अभ्यास और रक्षा उद्योग में सहयोग सहित दोनों सेनाओं के बीच संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। सह-अध्यक्षों को रक्षा खरीद और उत्पादन तथा अनुसंधान एवं विकास पर उप-कार्य समूहों  द्वारा की गई प्रगति से भी अवगत कराया गया।
रक्षा उद्योग सहयोग पर एक एसडब्ल्यूजी बनाने का भी निर्णय लिया गया और इस संबंध में दोनों पक्षों के बीच संदर्भ की शर्तों पर हस्ताक्षर किए गए। इस एसडब्ल्यूजी के गठन से द्विपक्षीय संसाधनों के कुशल उपयोग, प्रौद्योगिकियों के प्रभावी प्रवाह तथा औद्योगिक क्षमताओं को साझा करने में मदद मिलेगी। यह भी निर्णय लिया गया कि सेवा स्तर की स्टाफ वार्ता को एक विशिष्ट समय सीमा में निर्धारित किया जाए।
इस बात पर भी सहमति बनी कि अगला जेडब्ल्यूजी पारस्परिक रूप से सुविधाजनक तिथियों पर भारत में आयोजित किया जाएगा।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना  को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के तहत कोविड रिकवरी फेज में औपचारिक क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने और नए रोजगार अवसरों को प्रोत्साहित किए जाने को मंजूरी दी है।
मंत्रिमंडल ने मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए 1,584 करोड़ रुपये की धनराशि और पूरी योजना अवधि 2020-2023 के लिए 22,810 करोड़ रुपये के व्यय को अनुमति दी है।
इस योजना की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:
- भारत सरकार 1 अक्टूबर, 2020 को या उसके बाद और 30 जून, 2021 तक शामिल सभी नए कर्मचारियों को दो वर्ष की अवधि के लिए सब्सिडी प्रदान करेगी।
- जिन रोजगार प्रदाता संगठनों में 1000 कर्मचारी हैं वहां केन्द्र सरकार दो वर्ष की अवधि के लिए 12 प्रतिशत कर्मचारी योगदान और 12 प्रतिशत नियोक्ता योगदान  वेतन भत्तों का 24 प्रतिशत ईपीएफ में योगदान देगी।
- जिन रोजगार प्रदाता संगठनों में 1000 से अधिक कर्मचारी हैं वहां केन्द्र सरकार नए कर्मचारियों के संदर्भ में दो वर्ष की अवधि के लिए ईपीएफ में केवल 12 प्रतिशत कर्मचारी योगदान देगी।
- कोई कर्मचारी जिसका मासिक वेतन 15,000 रुपये से कम है और वह किसी ऐसे संस्थान में काम नहीं कर रहा था जो 1 अक्टूबर, 2020 से पहले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन  से पंजीकृत था और उसके पास इस अवधि से पहले यूनिवर्सल एकाउंट नंबर या ईपीएफ सदस्य खाता नंबर नहीं था, वह इस योजना के लिए पात्र होगा।
- कोई भी ईपीएफ सदस्य जिसके पास यूनिवर्सल एकाउंट नंबर है और उसका मासिक वेतन 15,000 रुपये से कम है और यदि उसने कोविड महामारी के दौरान 01.03.2020 से 30.09.2020 की अवधि में अपनी नौकरी छोड़ दी और उसे ईपीएफ के दायरे में आने वाले किसी रोजगार प्रदाता संस्थान में 30.09.2020 तक रोजगार नहीं मिला है, वह भी इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र है।
- सदस्यों के आधार संख्या से जुड़े खाते में ईपीएफओ इलेक्ट्रॉनिक तरीके से इस योगदान का भुगतान करेगा।
- इस योजना के लिए ईपीएफओ एक सॉफ्टवेयर को विकसित करेगा और एक पारदर्शी एवं जवाबदेह प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी।
- ईपीएफओ यह सुनिश्चित करने के लिए एक उपयुक्त तरीका अपनाएगा कि एबीआरवाई और ईपीएफओ द्वारा लागू की गई किसी अन्य योजना के लाभ आपस में परस्पर व्याप्त  नहीं हुए हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पर डॉ. हर्षवर्धन ने चौथे फिट इंडिया सम्मेलन को संबोधित किया
राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने आज वीडियो-कॉंफ्रेंसिंग के जरिये चौथे फिट इंडिया सम्मेलन को संबोधित किया। इसका आयोजन मेडस्केप इंडिया ने किया था।
आयुष राज्यमंत्री श्री श्रीपद नाइक और महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री श्री राजेश टोपे भी आयोजन में उपस्थित थे।
उनका संबोधन यहां देखा जा सकता हैः
The event was live-streamed at:
वित्त मंत्रालय
राजस्व आसूचना निदेशालय  ने एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, आईजीआई एयरपोर्ट, नई दिल्ली में 434 करोड़ रुपए अनुमाति मूल्य की 62 किलोग्राम हेरोइन जब्त की है
मादक पदार्थों की तस्करी पर सख्त कार्रवाई जारी रखते हुए राजस्व आसूचना निदेशालय  ने तस्करी के नए तरीके का पता लगाया है। एक एयर कार्गो खेप पकड़ने के बाद कल 62 किलोग्राम हेरोइन जब्त की है। यह भारत में कूरियर/कार्गो/हवाई यात्री मोड़ में हेरोइन की अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी है।
"ब्लैक एंड व्हाइट" कोड नाम के ऑपरेशन में डीआरआई ने उस कार्गो खेप से 55 किलोग्राम हेरोइन जब्त की जिसे "ट्रॉली बैग" घोषित किया गया था। दोषी कार्गो एंटेबे युगांडा से चली थी और दुबई होते हुए एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली पहुंची थी। दो राज्यों पंजाब और हरियाणा में त्वरित अनुवर्ती कार्रवाई के कारण 7 किलोग्राम हेरोइन और रु. 50 लाख की नकद राशि भी पकड़ने में सफलता मिली है। जब्त की गई इस 62 किलो हेरोइन की कीमत 434 करोड़ रुपये आंकी गई है।
हालांकि आयातित खेप में 330 ट्रॉली बैग थे, लेकिन जब्त की गई हेरोइन 126 ट्रॉली बैग में बनाई गई धातु की खोखली ट्यूब में छिपाई गई थी। इस छिपाव का पता लगाना बेहद मुश्किल था।
डीआरआई अधिकारियों ने आपत्तिजनक खेप के आयातक को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य संदिग्ध व्यक्तियों से भी पूछताछ की जा रही है। मामले में आगे की जांच चल रही है।
वर्ष 2021 में डीआरआई देश भर में हेरोइन की भारी मात्रा में बरामदगी की है। 2021 के दौरान 3,300 किलोग्राम से अधिक हेरोइन जब्त की गई है। इसके अलावा जनवरी 2022 में डीआरआई ने आईसीडी तुगलकाबाद, नई दिल्ली में एक कंटेनर से 34 किलोग्राम, मुंद्रा बंदरगाह में एक कंटेनर से 201 किलोग्राम और पिपावाव बंदरगाह में हेरोइन लेस्ड 392 किलोग्राम यार्न  जब्त किया था। पिछले तीन महीनों में कई मामले भी दर्ज किए गए हैं, जिनमें हवाई यात्रियों से 60 किलोग्राम से अधिक हेरोइन जब्त की गई है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड -19 टीकाकरण अपडेट
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 25.60 करोड़ से अधिक टीके उपलब्ध कराये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास लगाये जाने के लिए 1.17 करोड़ से अधिक खुराकें अभी भी उपलब्ध
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में, भारत सरकार राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को निशुल्क कोविड टीके उपलब्ध कराने के जरिये उनकी सहायता करती रही है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा टीकों की प्रत्यक्ष खरीद को भी सुगम बनाती रही है। टीकाकरण टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एवं कोविड समुचित बर्ताव के साथ साथ महामारी के नियंत्रण तथा प्रबंधन के लिए भारत सरकार की व्यापक रणनीति का एक अंतरंग हिस्सा है।
कोविड-19 टीकाकरण की उदार और त्वरित चरण-3 रणनीति का कार्यान्वयन 1 मई 2021 से आरंभ हुआ है।
इस रणनीति के तहत, प्रत्येक महीने किसी भी विनिर्माता की सेंट्रल ड्रग लैबोरेट्ररी  स्वीकृत टीकों के 50 प्रतिशत की खरीद भारत सरकार द्वारा की जाएगी। यह राज्य सरकारों को पूरी तरह निशुल्क रूप से इन टीकों को उपलब्ध कराना जारी रखेगी जैसाकि यह पहले से ही करती रही है।
भारत सरकार ने अभी तक निशुल्क श्रेणी और प्रत्यक्ष राज्य खरीद श्रेणी के जरिये राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 25.60 करोड़ से अधिक  टीके उपलब्ध कराये हैं।
इनमें से, अपव्यय सहित कुल उपभोग 24,44,06,096 टीकों  का हुआ है।
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी लगाये जाने के लिए 1,17 करोड़ से अधिक  कोविड टीके उपलब्ध हैं।
इसके अतिरिक्त, 38 लाख से अधिक  टीके प्रक्रिया में हैं और अगले तीन दिनों के भीतर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्राप्त कर लिये जाएंगे।