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रेल मंत्रालय
भारतीय रेलवे के लिए अक्टूबर 2020 के महीने में कमाई और लोडिंग के मामले में माल ढुलाई के आंकड़ों का तेजी से बढ़ाना जारी
पिछले साल इसी अवधि में की गई लोडिंग की तुलना में इस वर्ष 15 प्रतिशत से अधिक लोडिंग हुई है जबकि इसी अवधि के दौरान माल ढुलाई से 9 प्रतिशत अधिक कमाई हुई है
अक्टूबर 2020 के महीने में, भारतीय रेलवे की लोडिंग 108.16 मिलियन टन रही, जो पिछले वर्ष की लोडिंग  की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक है
रेल मंत्रालय ने माल ढुलाई व्यवसाय को मजबूत बनाने और आगे बढ़ाने के लिए लौह एवं इस्पात, सीमेंट, बिजली, कोयला, ऑटोमोबाइल और लॉजिस्टिक सेवा प्रदाताओं के शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठकें की हैं
भारतीय रेलवे ने अक्टूबर 2020 के महीने में कमाई और लोडिंग के मामले में माल ढुलाई के उच्च स्तर को बनाए रखा है।
मिशन मोड पर भारतीय रेलवे की अक्टूबर 2020 के महीने की माल लोडिंग, पिछले साल की लोडिंग और इसी अवधि की कमाई को पार कर गयी है।
अक्टूबर 2020 के महीने में, भारतीय रेलवे की लोडिंग 108.16 मिलियन टन रही जो पिछले वर्ष की इसी अवधि  की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक है। इसी अवधि के दौरान भारतीय रेलवे ने माल ढुलाई से 10,405.12 करोड़ रुपये कमाए जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 9536.22 करोड़ रुपये कमाए थे यानी रेलवे ने इस वर्ष 868.90 करोड़ की अधिक कमाई की जोकि 9 प्रतिशत है।
अक्टूबर 2020 के महीने में भारतीय रेलवे की लोडिंग 108.16 मिलियन टन रही जिसमें 46.97 मिलियन टन कोयला, 14.68 मिलियन टन लौह अयस्क, 5.03 मिलियन टन खाद्यान्न, 5.93 मिलियन टन उर्वरक और 6.62 मिलियन टन सीमेंट  शामिल है।
यह उल्लेखनीय है कि रेलवे फ्रेट गतिविधि को बहुत ही आकर्षक बनाने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा कई रियायतें/छूट दी जा रही हैं।
यहां गौरतलब है कि माल ढुलाई गतिविधि में सुधार को संस्थागत रूप दिया जाएगा और आगामी शून्य आधारित टाइम टेबल में शामिल किया जाएगा।
इसके अलावा, नए व्यवसाय को आकर्षित करने और अन्य मौजूदा ग्राहकों को प्रोत्साहित करने के लिए, रेल मंत्रालय ने लौह और इस्पात, सीमेंट, बिजली, कोयला, ऑटोमोबाइल और लॉजिस्टिक सेवा प्रदाताओं के शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठकें की हैं।
इसके अलावा, पंजाब में माल ढुलाई सेवा अवरुद्ध होने के बावजदू क्षेत्रीय और संभागीय स्तरों पर व्यावसायिक विकास इकाइयां और माल ढुलाई की गति को दोगुना करते हुए सतत विकास की गति में योगदान दिया है।
भारतीय रेलवे ने कोविड-19 का उपयोग एक अवसर के रूप में करके पूरी दक्षता और प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए किया है।
शिक्षा मंत्रालय
मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने इंडिया गेट पर “केवीएस-एक भारत श्रेष्ठ भारत पर्व” का उद्घाटन किया
मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने आज नई दिल्ली में अनेकता में एकता तथा देशवासियों के बीच भावनात्मक बंधन के प्रसार तथा संरक्षण के लिए इंडिया गेट के लॉन नम्बर 6 पर चार दिवसीय सांस्कृतिक तथा साहित्यिक युवा मेगा इवेंट “केवीएस-एक भारत श्रेष्ठ भारत पर्व” का उद्घाटन किया। मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री श्री संजय शामराव धोत्रे समारोह के विशिष्ट अतिथि थे। इस अवसर पर सीबीएसई की अध्यक्ष सुश्री अनिता कारवाल, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति के विशिष्टजन उपस्थित थे।
इस वर्ष 2375 प्रतिभागी मेगा इवेंट में हिस्सा ले रहे हैं। इस आयोजन की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले छात्र हिस्सा ले रहे हैं और अनेकता में एकता का भाव पूरी दुनिया में पेश कर रहे हैं।
श्री निशंक ने केवीएस के सभी प्रतिभागियों की सराहना की और चार दिवसीय सांस्कृतिक तथा साहित्यिक युवा मेगा इवेंट “केवीएस-एक भारत श्रेष्ठ भारत पर्व” में बढ़चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए उनको प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि “केवीएस-एक भारत श्रेष्ठ भारत पर्व” में हिस्सा लेने का यह महान अवसर है और केवीएस “एक भारत श्रेष्ठ भारत पर्व” के सपने को पूरा करने में प्रमुख भूमिका निभा रहा है। उन्होंने सीबीएसई के आग्रह किया कि वह “एक भारत श्रेष्ठ भारत पर्व” को सीबीएसई से जुड़े देश के सभी स्कूलों में लागू करे।
मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री श्री संजय शामराव धोत्रे ने भारत के पहले गृहमंत्री सरदार वलल्भ भाई पटेल को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उन्होंने 560 रजवाड़ों को भारत संघ में जोड़ने में अह्म भूमिका निभाई है। केंद्रीय विद्यालय संगठन के आयुक्त श्री संतोष कुमार मल ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि इस पर्व का उद्देश्य छात्रों को भारत के विभिन्न राज्यों की संस्कृतियों से परिचित कराना है।
मेगा इवेंट के पहले दिन ‘शोभा यात्रा’ निकाली गई, जिसमें गीत, नृत्य और कलाकृतियों का प्रदर्शन किया गया। इसके अलावा विभिन्न राज्यों और देशों के समूह-नृत्य का कार्यक्रम भी पेश किया गया। क्विज, रचनात्मक लेखन, स्पेल-बी, पेंटिंग और एकल गान का भी आयोजन हुआ।
भारतीय संस्कृति और परम्परा को प्रमुखता से पेश करने के लिए 25 केवीएस क्षेत्रों के प्रतिभागी अपने गृह राज्य से भिन्न अन्य राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसके जरिये एकता में अनेकता के भाव को मजबूत बनाना है। इस दृष्टि से विभिन्न खानपान, संगीत, नृत्य, थियेटर, दस्तकारी, खेल, साहित्य, चित्रकारी, मूर्तिकला इत्यादि भी इस मेगा इवेंट का हिस्सा हैं।
इस पर्व में इस वर्ष 28 प्रतिस्पर्धाएं होंगी, जिनमें से प्रमुख इस प्रकार हैं –
समूह गान
शोभायात्रा या सांस्कृतिक परेड
समूह नृत्य 
थियेटर
चित्रकारी
एकल गान
एकल शास्त्रीय नृत्य
हस्तशिल्प का प्रदर्शन।
वाद-विवाद 
क्विज
संस्कृत श्लोक पाठ
हिंदी काव्य पाठ
अंग्रेजी एलोक्यूशन
रचनात्मक लेखन
स्पेल-बी
संगीत कला संगम
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
सभी पात्र पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालकों को किसान क्रेडिट कार्डकीसुविधा प्रदान करने के लिए राष्ट्रव्यापी एएचडीएफ केसीसी अभियान की शुरूआत
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरीमंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला ने आजादी का अमृत महोत्सव के भाग के रूप मेंतीन महीने तक चलने वाले इसअभियानकी शुरूआत की
आजादी काअमृत महोस्तव के भाग के रूप मेंमत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरीमंत्री,श्री पुरुषोत्तम रूपाला नेआज वर्चुअल माध्यम से"राष्ट्रव्यापी एएचडीएफ केसीसी अभियान"की आधिकारिक रूप से शुरूआत की।
देश के सभी पात्र पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ प्रदान करने के लिए मत्स्य विभाग  और वित्तीय सेवा विभाग  के सहयोग से 15 नवंबर 2021 से लेकर 15 फरवरी 2022 तक "राष्ट्रव्यापी एएचडीएफ केसीसी अभियान"का आयोजन कर रहा है।इस अभियान का आयोजन करने के लिए 10-11-2021 को राज्यों के लिएविस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए।वित्तीय सेवाओं के विभाग द्वारा बैंकों के साथ-साथ राज्य सरकारोंको भी आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।
आज भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए पशुधन क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें कृषि और संबद्ध क्षेत्र जीवीए का एक तिहाई हिस्सा शामिल है औरजिनकासीएजीआर 8 प्रतिशतसे ज्यादा है। इसके साथ ही पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन गतिविधियां लाखों लोगों को सस्ता और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के अलावाकिसानों के लिए,विशेष रूप से भूमिहीन, लघु और सीमांत किसानों तथा महिलाओं के बीच आय सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।यह समय की मांग है कि देश में पशुपालन गतिविधियों में शामिल भूमिहीन, लघु और सीमांत किसानों तथा महिलाओं को सम्मानजनकरूप सेमान्यता प्रदान की जाएऔर केसीसी के माध्यम से कार्यशील पूंजी के लिए उनकी संस्थागत ऋण आवश्यकताओंको पूरा किया जाए, जिससेइस क्षेत्र की क्षमता का दोहन किया जा सके और रोजगार सृजन तथा आय में वृद्धि की जा सके।
पिछले वर्ष 1 जून 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक,पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा वित्तीय सेवा विभाग के सहयोग से दुग्ध सहकारी समितियों और दुग्ध उत्पादक कंपनियों के पात्र डेयरी किसानों को एएचडीएफ केसीसी उपलब्ध कराने के लिए विशेष अभियान चलायागया था,जिसके परिणामस्वरूप 14 लाख से ज्यादा नए एएचडीएफ केसीसी को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।तथापि, पूरेदेश में लगभग 10 करोड़ एएचडी किसान हैं, इसलिए डेयरी सहकारी समितियों के अलावा भीइसके विस्तार की पर्याप्त संभावनाएं मौजूदहै,जिससेकिअन्य पात्र डेयरी किसानों के साथ-साथ पशुपालन गतिविधियों में शामिल अन्य को भी कवरकिया जा सके।
एमजी/एएम/एके/वाईबी
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वित्त मंत्रालय
'6.17% सरकारी स्टॉक 2021' की बिक्री  के लिए नीलामी, '7.27% सरकारी स्टॉक 2026' की बिक्री  के लिए नीलामी, ‘6.45% सरकारी स्टॉक 2029’, '7.62% सरकारी स्टॉक 2039' और 7.63 सरकारी स्टॉक 2059 की बिक्री  के लिए नीलामी
भारत सरकार ने  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 2,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘6.17 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2021’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 2,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘7.27 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2026’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 7,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘6.45 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2029’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 1,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए 7.62 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2039’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 4,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए 7.63 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2059’ की बिक्री  करने की घोषणा की है। 16000 करोड़ रुपये की सीमा को देखते हुए भारत सरकार के पास उपर्युक्त किसी भी स्टॉक के सापेक्ष 1,000 करोड़ रुपये तक का अतिरिक्त अभिदान अपने पास रखने का विकल्प होगा। एकाधिक मूल्य विधि का उपयोग कर ये नीलामियां आयोजित की जाएंगी। भारतीय रिजर्व बैंक के मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई द्वारा ये नीलामियां 18 अक्टूबर, 2019  को आयोजित की जाएंगी।
सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी से जुड़ी गैर-प्रतिस्पर्धी बोली सुविधा की योजना के अनुसार स्टॉक की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक का आवंटन पात्र व्यक्तियों एवं संस्थानों को किया जाएगा।
नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धी एवं गैर-प्रतिस्पर्धी दोनों ही बोलियां 18 अक्टूबर, 2019 को भारतीय रिजर्व बैंक के कोर बैंकिंग सोल्यूशन  सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप  में पेश की जानी चाहिए। गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां प्रात: 11.30 बजे से लेकर दोपहर 12.00 बजे तक और प्रतिस्पर्धी बोलियां प्रात: 11.30 बजे से लेकर दोपहर 12.30 बजे तक पेश की जानी चाहिए।
इन नीलामियों के नतीजों की घोषणा 18 अक्टूबर, 2019  को ही कर दी जायेगी और सफल बोली लगाने वालों द्वारा भुगतान 22 अक्टूबर, 2019  को किया जायेगा।
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप ये स्टॉक ‘व्हेन इश्यूड’ ट्रेडिंग के लिए पात्र माने जाएंगे। ये दिशा-निर्देश ‘केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब लेन-देन जारी किए गए’ पर जारी किए गए हैं। इसके लिए दिनांक 24 जुलाई, 2018 को जारी परिपत्र संख्या आरबीआई/2018-19/25 देखें, जिसमें समय-समय पर संशोधन होते रहे हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया;
"आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री @ysjagan ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की।"
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पारसी नव वर्ष, नवरोज पर बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पारसी नव वर्ष, नवरोज पर बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने कहा, ‘नवरोज मुबारक। पारसी नव वर्ष पर शुभकामनाएं। भारत पारसी समुदाय के असाधारण योगदान की सराहना करता है, जिन्होंने व्यापक क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई है। आने वाला वर्ष प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में शांति और समृद्धि लाये।’
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने गुरुदेव टैगोर को उनकी जयंती पर नमन किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुदेव टैगोर को उनकी जयंती पर नमन किया है ।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः
“मैं गुरुदेव टैगोर को उनकी जयंती पर नमन करता हूं। अपने विचारों और सुकृत्यों से वे लाखों लोगों को प्रेरित करते रहते हैं। उन्होंने हमें अपने राष्ट्र, संस्कृति और लोकाचरण पर गर्व करना सिखाया। उन्होंने शिक्षा, विद्या-ग्रहण और सामाजिक अधिकारिता पर बल दिया। भारत के विषय में उनकी परिकल्पना को पूरा करने के लिये हम दृढ़-प्रतिज्ञ हैं।”
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर याद किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने महात्मा गांधी को उनकी पुण्य तिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। आज शहीद दिवस पर, प्रधानमंत्री ने उन सभी महान लोगों को भी श्रद्धांजलि दी है,जिन्होंने साहसपूर्वक हमारे देश की रक्षा की।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा;
"बापू को उनकी पुण्य तिथि पर स्मरण कर रहा हूँ। उनके महान आदर्शों को और लोकप्रिय बनाना, हमारा सामूहिक प्रयास होना चाहिए।
आज शहीद दिवस पर, उन सभी महान लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, जिन्होंने साहसपूर्वक हमारे देश की रक्षा की। उनकी सेवा और बहादुरी को हमेशा याद किया जाएगा।"
वित्त मंत्रालय
बजट अर्थव्यवस्था को दिशा देने के लिए इंडिया@75 से इंडिया@100 की ओर ले जाने की बुनियाद
अगले 25 वर्षों में समावेशी अर्थव्यवस्था पर फोकस और टेक्नोलॉजी सक्षम विकास
चार प्राथमिकताओं के साथ भविष्य के अनुरूप और समग्र बजट
चालू वर्ष का विकास अनुमान सभी अर्थव्यवस्थाओं में सर्वाधिक@9.2 प्रतिशत
पीएम गतिशक्ति बड़े सार्वजनिक निवेश का मार्गदर्शन करेगी
उच्च वृद्धि की दिशा में सबका प्रयास
केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केन्द्रीय बजट 2022-23 पेश करते हुए कहा कि हम आजाद का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और अमृत काल में प्रवेश कर गए हैं जो अगले 25 वर्षों की लंबी यात्रा के बाद इंडिया@100 पर पहुंचाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि इस बजट का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को दिशा देने के लिए इंडिया@75 से इंडिया@100 की ओर ले जाने की बुनियाद रखना है।
अमृत काल का विज़नः
वित्त मंत्री ने कहा कि हमारा विज़न अगले 25 वर्षों में सूक्ष्म आर्थिक स्तर-समग्र कल्याण पर बल देते हुए व्यापक आर्थिक विकास में मदद करना, डिजिटल अर्थव्यवस्था एवं फिनटेक, टेक्नोलॉजी समर्थित विकास, ऊर्जा परिवर्तन तथा जलवायु कार्य योजना को प्रोत्साहन देना तथा सार्वजनिक पूंजी निवेश की मदद से निजी निवेश प्रारंभ करने के प्रभावी चक्र से लोगों को निजी निवेश से सहायता उपलब्ध कराना है।
चार प्राथमिकताएं:
वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम गतिशक्ति, समावेशी विकास, उत्पादकता में वृद्धि और निवेश, उद्यामान अवसर, ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु कार्य योजना तथा निवेशों का वित्त पोषण के इस समग्र बजट की चार प्राथमिकताएं हैं।
विकास के लिए बजटः
वित्त मंत्री ने कहा कि चालू वर्ष में 9.2 प्रतिशत के अनुमानित आर्थिक विकास के साथ यह सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। उन्होंने कहा कि भविष्य के अनुरूप और समावेश बजट विकास के लिए बल देता है जिससे हमारे युवाओं, महिलाओं और किसानों, अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों को सीधे लाभ पहुंचाएगा। पीएम गतिशक्ति आधुनिक अवसंरचना के लिए बड़े सार्वजनिक निवेश का मार्ग निर्देशित करेगी जिससे बहु-विध दृष्टिकोण के साथ समन्वय से लाभ होगा। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था के सुधार में देश की दृढ़ता दिखाई दे रही है।
टीकाकरण अभियान की गति और कवरेजः
वित्त मंत्री ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि टीकाकरण अभियान की गति और कवरेज तथा पिछले दो वर्षों में स्वास्थ्य अवसंरचना में तीव्र विकास से हमे चुनौतियों का सामना करने में मदद मिली है। उन्होंने यह भी दोहराया कि हम ओमीक्रॉन लहर के दौर में हैं, इसके काफी मामले आए है, लेकिन लक्षण हल्के पाए गए हैं। उन्होंने बल देते हुए कहा कि सबका प्रयास दृढ़ विकास की यात्रा जारी रखने में भारत को सहायता देगा। वित्त मंत्री ने सभी अवसरों का लाभ उठाने में गरीबों को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ विभिन्न आय वर्गों में आने वाले मध्य वर्ग की बड़ी आबादी को आवश्यक पारितंत्र प्रदान करने का दृढ़ संकल्प व्यक्त किया।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा चिकित्सा ई-स्वास्थ्य सेवाएं प्रगति की ओर
ई-संजीवनी  प्लेटफार्म पर 07 मई 2021 को एक्स-डिफेंस ओपीडी की सफल शुरूआत से और मजबूत हो गई है। राजस्थान में सेवानिवृत्त एएफएमएस डॉक्टरों ने आगे आकर जरूरतमंद रोगियों को अपना सहयोग प्रदान किया है। 21 डॉक्टरों द्वारा उन लोगों को मुफ्त परामर्श प्रदान किया जा रहा है, जिनके आसपास चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। यह सुविधा शीघ्र ही अन्य राज्यों में भी प्रदान की जाएगी।
हेड क्वार्टर्स इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ की चिकित्सा शाखा ने सी-डैक मोहाली के साथ समन्वय करके ई-संजीवनी प्लेटफॉर्म पर ई-आईसीयू विकसित किया है। इस पोर्टल की शुरूआत आज आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज  के महानिदेशक, सर्जन वाइस एडमिरल रजत दत्ता ने की। इस कार्यक्रम में लेफ्टिनेंट जनरल माधुरी कानिटकर, इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ  की उप प्रमुख, सेना, नौसेना और वायु सेना के डीजीएमएस और सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड अस्पताल के कमांडेंट और डॉक्टरों के साथ-साथ पूरे देश में सशस्त्र बलों द्वारा संचालित अन्य कोविड अस्पतालों के चिकित्सा कर्मियों ने हिस्सा लिया।
यह पोर्टल चिकित्सा अधिकारियों को अपने रोगियों का प्रबंधन करने में वरिष्ठ इंटेंसिविस्ट और चिकित्सा विशेषज्ञों से सही समय पर परामर्श प्राप्त करने में मददगार होगा, साथ ही इस प्रकार यह "बहुत कम के साथ बहुत ज्यादा" लोकोक्ति को चरितार्थ करता है। यह ‘हब एंड स्पोक मॉडल’ पर आधारित है, जिसमें इंटेनसिविस्ट और चिकित्सा विशेषज्ञ जुड़े हैं। यह डिजिटल इंडिया मिशन के हिस्से के रूप में विशेषज्ञों की कमी को दूर करने के साथ प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने में सहायता प्रदान करेगा।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
किसानों की आय बढ़ाने के लिए किसान रेल परिवहन के माध्यम से सब्सिडी में अतिरिक्त उपज  शामिल की गई
रेलवे और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की “आपरेशन ग्रीन्स-टॉप टू टोटल” योजना के अंतर्गत अधिसूचित फल और सब्जियों के परिवहन पर 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाती है
किसानों को किसान रेल के माध्यम से कृषि उपज के परिवहन के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से रेलवे मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने भारतीय रेलवे की आपरेशन ग्रीन्स- टॉप टू टोटल योजना के अंतर्गत चलाई जा रही किसी भी प्रकार की ट्रेन सेवा के माध्यम से 50 प्रतिशत की परिवहन सब्सिडी वाली फल और सब्जियों की सूची में मंदारिन  और हल्दी  को शामिल किया है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारतीय रेलवे की आपरेशन ग्रीन्स- टॉप टू टोटल के अंतर्गत चलाई जा रही किसी भी प्रकार की ट्रेन सेवा के माध्यम से फलों और सब्जियों के परिवहन पर 50 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान कर रहा है।
सब्सिडी के अंतगर्त पहले से पात्र सामग्री :
फल - आम, केला, अमरूद, किवी, लीची, पपीता, मोसमी, संतरा, कीनो, लाइम, नींबू, अनानास, अनार, कटहल, सेब, बादाम, आंवला, पैशन फ्रूट और नाशपाती,
सब्जी - सेम फली, करेला, बैगन, शिमला मिर्च, गाजर, फूलगोभी, हरी मिर्च, ओकरा, खीरा-ककड़ी, मटर, लहसुन, प्याज, आलू और टमाटर।
किसान रेल कृषि उपज को देश के एक कोने से दूसरे कोने तक तीव्र परिवहन सुविधा से अतिशीघ्र पहुंचाना सुनिश्चित करती है जिससे किसानों और उपभोक्ताओं, दोनों को फायदा होता है। छोटे किसानों और लघु व्यापारियों की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए किसान रेल न केवल इस व्यवसाय में महत्वपूर्ण बदलाव ला रही है बल्कि यह किसानों की आय में वृद्धि के प्रयासों को साकार कर जिंदगियों में भी बदलाव ला रही है।
तीव्र और सस्ता परिवहन, अनवरत आपूर्ति श्रृंखला उपलब्ध कराकर और जल्दी खराब होने वाली कृषि उपज को बर्बाद होने से बचाकर बेहतर उपज मूल्य का आश्वासन देकर और किसानों की आय में वृद्धि की संभावनाएं खोलकर किसान रेल निश्चित रूप से किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है।
यह उल्लेखनीय है कि भारतीय रेलवे निरंतर मालवाहक ट्रेनों के माध्यम से कृषि उपज के परिवहन के प्रयास कर रहा है। लॉकडाउन के दौरान भी रेलवे की मालवाहक ट्रेनें आवश्यक सामग्री की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लगातार संचालित की जा रही थीं जिससे कि देश के किसी भी हिस्से में कोई समस्याएं न हों। अधिक रेक उपलब्ध होने से गेहूं, दलहनों, फलों, सब्जियों जैसी फसलों के उठाव में बहुत अधिक सुधार हुआ है।
वित्त मंत्रालय
विनिमय दर अधिसूचना संख्या 103/2021- सीमा शुल्क 
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962  की धारा 14 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद् द्वारा 16 दिसंबर 2021 को जारी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क इसके द्वारा केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 98/2021 - सीमा शुल्क  में निम्नलिखित संशोधन किया गया। यह 25 दिसंबर, 2021 से प्रभावी होगा, विवरण इस प्रकार है।
उक्त अधिसूचना की अनुसूची-1 में क्रम संख्या 18 के लिए और उसके बाद प्रविष्टियाँ संबंधित हैं, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, जिसका विवरण इस प्रकार है: -
अनुसूची-I
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क्रम संख्या
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विदेशी मुद्रा
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भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रत्येक इकाई की विनिमय दर
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18.
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तुर्की लीरा
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6.70
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6.30
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पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
श्री सर्बानंद सोनोवाल 24 फरवरी को विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट में कई पत्तन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे
केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग व आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल 24 फरवरी 2022 को विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट में कई पत्तन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं प्रधानमंत्री गति शक्ति के तहत लॉजिस्टिक्स लागत में कटौती, आपूर्ति श्रृंखला में सुधार और मैरीटाइम इंडिया विजन- 2030 के अनुरूप स्थानीय वस्तुओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की पहल से संबंधित हैं।
केंद्रीय मंत्री 23 फरवरी को प्रतिष्ठित सागरमाला परियोजना के तहत तटीय सामुदायिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण आधार के रूप में कुशल मानव संसाधन प्रदान करने के लिए विशाखापत्तनम में कौशल विकास सुविधा- सीईएमएस  का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा श्री सोनोवाल भारतीय ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया के कार्यों की भी समीक्षा करेंगे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
रोजाना ठीक होने वाले मरीजों की संख्या प्रतिदिन दर्ज होने वाले नए मामलों की तुलना में अधिक होने से रिकवरी दर में तेजी से सुधार सुनिश्चित हुआ है
केन्द्रित रणनीति और सक्रियता के साथ-साथ किए गए केन्द्र सरकार और राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के सटीक उपायों के कारण देश में ऊंची रिकवरी दर कायम हुई है। सक्रिय मामलों में तेजी से गिरावट आई है और मृत्युदर भी कम हुई है।
दैनिक आधार पर मरीजों के ठीक होने की संख्या इस समय नये मामलों से अधिक होने के कारण कोविड मरीजों के ठीक होने की दर अधिक सुनिश्चित हुई है। ठीक हुए कुल मरीजों की संख्या लगभग 95 लाख  हो गई है। आज रिकवरी दर 95.31 प्रतिशत हो गई है। ठीक हुए मामलों और सक्रिय मामलों के बीच अन्तर लगातार बढ़ रहा है और यह वर्तमान में 91,67,374 हो गया है।
मरीजों के लगातार बड़ी संख्या में ठीक होने से भारत मेंसक्रिय मामलों की संख्या लगातार घट रही है। इससे यह सुनिश्चित हुआ है कि भारत के मौजूदा 3,22,366 सक्रिय मामलों में कुल पॉजिटिव मामलें केवल 3.24 प्रतिशत ही हैं।
भारत की रिकवरी दर दुनिया में सबसे अधिक है, जबकि वैश्विक रिकवरी दर 70.27 प्रतिशत है भारत में यह दर 95.31 प्रतिशत दर्ज हुई है। अमरीका, ब्राजील, रूस और इटली में रिकवरी दरें बहुत कम हैं।
राष्ट्रीय लक्ष्य का अनुसरण करते हुए18 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में रिकवरी दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है।
देश में पिछले 24 घंटों में 33,291 नए मरीज ठीक हुए हैं।
75.63 प्रतिशत नए ठीक हुए मामले 10 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के है।
केरल में पिछले 24 घंटों में कोविडके 5,728 मरीजठीक हुए हैं। यह संख्या सबसे अधिक है। महाराष्ट्र मेंदैनिक रिकवरी 3,887 रही है, जबकि पश्चिम बंगाल मेंदैनिक रिकवरी 2,767 दर्ज हुई है।
पिछले 24 घंटों में 24,010 नए दैनिक मामले दर्ज हुए हैं।
78.27 प्रतिशत नये मामले 10 राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों से हैं।
केरल में पिछले 24 घंटों में कोविडके 6,185 नए मामलों का पता चला है। पश्चिम बंगाल में 2,293 और छत्तीसगढ में कल 1,661 नए मामले दर्ज हुए है।
पिछले 24 घंटों में मौत के 355 मामलों का पता चला है। इनमें 79.15 प्रतिशत मामले 10 राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों के हैं।
26.76 प्रतिशत मौत के नए मामले महाराष्ट्र के हैं, जहां 95 मरीजों की मौत होने का पता चला है। पश्चिम बंगाल में 46 और दिल्ली में 32 मौत के नए मामलों की जानकारी मिली है।
भारत में दैनिक मौत की संख्या में गिरावट का रूख जारी है। मामला मृत्युदर 1.45 प्रतिशत हो गई है और इसमें लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। भारत में मृत्युदर दुनिया में सबसे कम है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
भारत-आरओके सीईपीए उन्नयन बातचीत का नौवां दौर सियोल में आयोजित
वस्तुओं, सेवाओं, उद्भव के नियमों, निवेश, एसपीएस/टीबीटी मुद्दों से जुड़े व्यापार पर उप समूहों ने गहन चर्चा की
दोनों पक्षों ने टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को दूर करने तथा सेवा क्षेत्र में संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के लिए मिलकर काम करने पर सहमति जताई
भारत-कोरिया गणराज्य  व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते  उन्नयन बातचीत का 9वां दौर सियोल में 3 से 4 नवंबर, 2022 तक आयोजित किया गया।
दोनों पक्षों ने बातचीत करने की आवश्यकता रेखांकित की, जो कि दोनों पक्षों के लिए लाभ के दृष्टिकोण पर आधारित है और भविष्योन्मुखी तथा परिणामोन्मुखी है। दोनों पक्षों ने उम्मीद साझा की कि सीईपीए उन्नयन बातचीत दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को सुदृढ़ और प्रगाढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। वस्तुओं, सेवाओं, उद्भव के नियमों, निवेश, एसपीएस/टीबीटी मुद्दों से जुड़े व्यापार पर उप समूहों ने गहन चर्चा की।
भारत ने दोनों देशों के बीच बढ़ते व्यापार घाटे पर गंभीर चिंता जताई और बाजार पहुंच मुद्दों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को दूर करने और सेवा क्षेत्र में संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के लिए मिलकर काम करने पर सहमति जताई। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की आगामी 50वीं वर्षगांठ के महत्व को ध्यान में रखते हुए, उन्होंने यह भी साझा किया कि दोनों पक्षों को 2023 के दौरान आपसी रूप से लाभकारी और संतोषजनक परिणाम तक पहुंचने के लिए बातचीत में तेजी लाने के लिए अत्यधिक प्रयास करना चाहिए।
मुख्य वार्ताकारों ने यह विचार भी साझा किया कि दोनों पक्षों को सीईपीए के तहत लाभों का पूरी तरह से उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए अनुकूल व्यापार वातावरण को बढ़ावा देना चाहिए। दोनों पक्षों के बीच इस पर भी सहमति हुई कि सीईपीए उन्नयन बातचीत के 10वें दौर की मेजबानी भारत द्वारा 2023 की शुरुआत में की जाएगी।
भारत सरकार के वाणिज्य विभाग के संयुक्त सचिव मुख्य वार्ताकार श्री अनंत स्वरूप ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया, जबकि कोरियाई पक्ष का नेतृत्व उनके मुख्य वार्ताकार कोरिया गणराज्य की सरकार के व्यापार, उद्योग और ऊर्जा मंत्रालय के महानिदेशक श्री यांग घी-वुक ने किया।