वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
प्रधानमंत्री ने 'क्षमता को उजागर करना - प्रौद्योगिकी का उपयोग करके जीवन को सुगम बनाना' विषय पर बजट के बाद वेबिनार का उद्घाटन किया
बजट के बारे में जानकारी का प्रसार करने और नागरिकों को बजट के उद्देश्यों को प्राप्त करने के बारे में विश्वास दिलाने में बजट के बाद के वेबिनार एक लंबा रास्ता तय करेंगे: श्री पीयूष गोयल
वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने सभी हितधारकों से व्यवसाय में सुगमता और जीवन में सुगमता के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सामूहिक प्रयास करने का आवाह्न किया
वेबिनार में उद्योग संघों, शिक्षाविदों, विशेषज्ञों, नागरिक समाज और सरकारी अधिकारियों सहित हजार से अधिक हितधारकों की भागीदारी देखी गई है
उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग  ने 'विशेष रूप से छोटे व्यवसायों के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करके व्यवसाय करने में सुगमता' विषय पर सत्र आयोजित किया
28 फरवरी 2023 को 'क्षमता को उजागर करना - प्रौद्योगिकी का उपयोग करके जीवन को सुगम बनाना'' विषय पर बजट के बाद वेबिनार आयोजित किया गया। वेबिनार का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रतिभागियों को अपने संबोधन के साथ किया, जिसमें उद्योग संघ, शिक्षाविद, विशेषज्ञ, नागरिक समाज के लोग और सरकारी अधिकारी उपस्थित थे। अपने संबोधन में उन्होंने मानव हित के साथ प्रौद्योगिकी का उपयोग करके जीवन को सुगम बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने यह भी दोहराया कि डिजिटल क्रांति का लाभ समाज के कोने-कोने तक पहुंचना चाहिए। भारत के पास कुशल जनशक्ति, प्रतिभाशाली युवा और प्रौद्योगिकी अपनाने की क्षमता है जो भारत को वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनने के लिए सशक्त बनाती है। उन्होंने यह भी आग्रह किया कि हमें अपने देश की 10 समस्याओं की पहचान करनी चाहिए, जिन्हें प्रौद्योगिकी और अभिनव समाधानों का उपयोग करके हल किया जा सकता है।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय-एमईआईटीवाई के नेतृत्व में और उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग  के सह-नेतृत्व वाले वेबिनार में वेबलिंक और यू ट्यूब पर 1000 से अधिक हितधारकों ने भाग लिया।
नेस्कॉम के अध्यक्ष, देबजानी घोष, केरल के माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए. मोहम्मद मुस्ताक, इन स्पेस, अंतरिक्ष विभाग के अध्यक्ष और स्केल तथा उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग -डीपीआईआईटी के अध्यक्ष पवन गोयनका, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जैसे कई प्रतिष्ठित व्यक्तित्व और रिलायंस जियो इन्फोकोम के अध्यक्ष आकाश अंबानी ने वेबिनार में भाग लिया। इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौदोगिकी मंत्रालय के सचिव अलकेश कुमार शर्मा ने संदर्भ सेटिंग के बाद पूर्ण उद्घाटन सत्र में अपनी अंतर्दृष्टि साझा की।
वेबिनार के एक भाग के रूप में, विभिन्न विषयों पर चार समानांतर ब्रेकआउट सत्र- पहुंच के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करके जीवन को सुगम बनाना ; न्याय तक पहुँचने में आसानी ; प्रौद्योगिकी का उपयोग करके व्यापार करने में सुगमता, विशेष रूप से छोटे व्यवसायों के लिए ; और 5-जी यूज-केस और लैब्स  का उपयोग करके जीवन को सुगम बनाने के विषय पर आयोजित किए गए।
'विशेष रूप से छोटे व्यवसायों के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करके व्यवसाय में सुगमता' विषय पर ब्रेकआउट सत्र उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग - डीपीआईआईटी द्वारा आयोजित किया गया था और श्रीमती मनमीत के. नंदा, संयुक्त सचिव उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग-डीपीआईआईटी द्वारा संचालित किया गया था। कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर, केवाईसी का सरलीकरण, यूनिफाइड फाइलिंग प्रोसेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी व्यवसाय में सुगमता, विवाद से विश्वास और लैब ग्रोन डायमंड्स जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर मूल्यवान चर्चा हुई। ब्रेकआउट सत्र में लगभग 150 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री, वस्त्र, उपभोक्ता कार्य और खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री पीयूष गोयल ने वेबिनार के पूर्ण समापन सत्र में अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री ने बजट के बाद वेबिनार के अनूठे विचार को संस्थागत रूप दिया था। उन्होंने कहा कि ये वेबिनार बजट के बारे में जानकारी का प्रसार करने में एक लंबा रास्ता तय करेंगे और नागरिकों को बजट के उद्देश्यों को प्राप्त करने के बारे में विश्वास दिलाएंगे। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों के कौशल में सुधार करने और निजी क्षेत्र की अनुशंसा के आधार पर उनकी विशेषज्ञता में वृद्धि करने की आवश्यकता को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि मिशन कर्मयोगी इस लक्ष्य को प्राप्त करने में एक लंबा रास्ता तय करेगा। मंत्री महोदय ने यह कहते हुए अपनी बात समाप्त की कि सभी हितधारकों को भारत में आसानी से व्यापार करने और भारत में रहने को और भी आसान बनाने के उद्देश्य के लिए सामूहिक प्रयास करना चाहिए।
इंडियन वेंचर एंड अल्टरनेट कैपिटल एसोसिएशन  यानी भारतीय उद्यम और वैकल्पिक पूंजी संघ के उपाध्यक्ष अमित पांडे ने विभिन्न सरकारी एजेंसियों जैसे पैन, टीआईएन, जीएसटीआईएन आदि द्वारा जारी पहचान संख्या की विविधता के कारण कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर  यानी सामान्य व्यवसाय पहचानकर्ता रखने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। सामान्य व्यवसाय पहचानकर्ता व्यवसायों की जरूरतों को पूरा कर रही है, सरकार को एक मजबूत प्रतिक्रिया व्यवस्था स्थापित करना, गोद लेने को प्रोत्साहित करना, डेटा गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करना, पंजीकरण और अनुपालन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना आदि करना चाहिए।
सकारात्मक कार्रवाई पर सीआईआई राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष और रसना प्राइवेट लिमिटेड के समूह अध्यक्ष, पीरुज खंबाटा ने ब्लॉकचैन प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर सी-केवाईसी का गठन करके केवाईसी के सरलीकरण; इकाई डिजी-लॉकर के साथ सी-केवाईसी को जोड़ना; सभी विभागों द्वारा समान केवाईसी प्रक्रिया अपनाना; केवाईसी के लिए जोखिम आधारित दृष्टिकोण; वीडियो केवाईसी आदि की आवश्यकता के लिए आग्रह किया। श्री खंबाटा ने केवाईसी संबंधी गैर-अनुपालन के कारण दंड वाले मामलों के तेजी से समाधान के लिए एक अपीलीय व्यवस्था की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।
अर्न्स्ट एंड यंग  के कार्यकारी निदेशक प्रौद्योगिकी, विश्वनाथन रविचंद्रन ने अनुपालन आवश्यकताओं में पारदर्शिता बढ़ाने और एकल खिड़की के माध्यम से इसे सुगम बनाने के लिए एकीकृत फाइलिंग प्रक्रिया की आवश्यकता पर चर्चा की। एकीकृत फाइलिंग प्रक्रिया के चरण तक पहुंचने के लिए, विभिन्न व्यवसायों द्वारा अनुपालन आवश्यकताओं को समझने के लिए "अपनी अनुपालन स्थिति जानें" मोबाइल ऐप; प्रपत्रों को एकल खिड़की पर उपलब्ध कराने के लिए उन्हें युक्तिसंगत बनाना; डेटा आदि की पूर्व-जनसंख्या पर विचार किया जा सकता है। हालाँकि, गोपनीयता और डेटा सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
सेंटर फॉर डिजिटल इकोनॉमी पॉलिसी रिसर्च के संस्थापक और अध्यक्ष डॉ. जयजीत भट्टाचार्य ने इस बात पर प्रकाश डाला कि वह व्यवसाय में सुगमता की प्रक्रिया के प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक हैं, जिसके कारण बिजनेस रिपोर्ट करने में भारत की रैंकिंग में जबरदस्त वृद्धि हुई है। श्री भट्टाचार्य ने सभी विनियमों का लागत-लाभ विश्लेषण करके भारत में व्यापार करने में आसानी के अगले चरण को चलाने के लिए सुधारों; डंपिंग रोधी शुल्क  के माध्यम से व्यापार उपचार; ओडीआई मार्ग के माध्यम से छोटे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश; व्यापार सॉफ्टवेयर आदि के उपयोग के लिए एपीआई के साथ केंद्रीकृत अनुपालन पोर्टल  की स्थापना पर प्रकाश डाला।
भारतीय सूक्ष्म, लघु और माध्यम उद्यम महासंघ  के महासचिव अनिल भारद्वाज ने कोविड-19 अवधि के दौरान अनुबंध निष्पादित करने में विफलता के मामले में सूक्ष्म, लघु और माध्यम उद्यमों को राहत देने के लिए विवाद से विश्वास योजना पर चर्चा की। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि जीईएम पोर्टल को दावों को दर्ज करने और दर्ज करने में सहायता प्रदान करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सूक्ष्म, लघु और माध्यम उद्यमों ने कम निपटान राशि, लंबी कानूनी लड़ाई आदि से संबंधित चिंताओं को उजागर किया है। उन्होंने मध्यस्थ आदि के निर्णय को चुनौती देने वाला अधिनियम-आईएसी की धारा-34 की तुलना में मामले की योग्यता के लिए सरकारी एजेंसी की अधिकार प्राप्त समिति द्वारा उचित परिश्रम/समीक्षा करने की आवश्यकता पर बल दिया।
भारती प्रौद्योगिकी संस्थान-आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर, प्रो एम.एस. रामचंद्र राव, और भारती प्रौद्योगिकी संस्थान-आईआईटी दिल्ली संस्थान के अध्यक्ष और प्रोफेसर , प्रोफेसर नीरज खरे, संस्थान के ने प्रयोगशाला में विकसित हीरे के बारे में बातचीत की। भारत हीरे को काटने और चमकाने में विश्व में अग्रणी है, लेकिन अपरिष्कृत हीरे, कच्चे माल और मशीनरी के आयात पर उच्च निर्भरता है। उन्होंने कहा कि एचपीएचटी और सीवीडी जैसी प्रौद्योगिकी की जरूरत है; उच्च गुणवत्ता वाले बीज क्रिस्टल उगाने की आवश्यकता है; इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लिकेशन के लिए भारत में डायमंड फाउंड्री स्थापित करने का समय आ गया है। भारत में बने हीरों को विकसित करने के लिए इस क्षेत्र में अनुसंधान की आवश्यकता है।
वक्ताओं द्वारा अपने विचारों और विचारों को साझा करने के बाद सदन चर्चा के लिए खुला था। दर्शकों को ब्रेकआउट सत्र के दौरान चर्चा किए गए प्रमुख क्षेत्रों, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग-डीपीआईआईटी को सूक्ष्म, लघु और माध्यम उद्यम-एमएसएमई में वित्त पोषण संबंधी मुद्दों से संबंधित सुझाव/चिंताएं प्राप्त हुईं; अनुमोदन/पंजीकरण की प्रगति की निगरानी के लिए डैशबोर्ड; वस्तु और सेवकर-जीएसटी, आयकर और कंपनी अधिनियम, आदि के तहत कई ऑडिट; सूक्ष्म, लघु और माध्यम उद्यम-एमएसएमई के लिए वित्तीय क्षेत्र में ब्याज दर का युक्तिकरण; आयात और निर्यात संबंधी मुद्दे; ट्रेडमार्क मुद्दा और जुर्माने का भुगतान; सभी लागू अनुपालनों की जांच के लिए एकल खिड़की; सिबिल आदि जैसे अनुपालन स्कोर के कार्यान्वयन के लिए सुझाव और चिंताएं देने का अवसर प्रदान किया गया।
आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग-डीपीआईआईटी के संयुक्त सचिव सुश्री मनमीत के नंदा ने प्रतिभागियों द्वारा प्रदान की गई प्रतिक्रिया को स्वीकार करते हुए ब्रेकआउट सत्र का समापन किया। पूर्ण समापन सत्र के दौरान, सुश्री मनमीत के नंदा ने भारत में व्यवसाय करने में सुगमता की दिशा में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के तरीके पर प्रकाश डालते हुए सत्र के सुझावों और फीडबैक को संक्षेप में प्रस्तुत किया।
पूर्ण समापन सत्र में प्रत्येक ब्रेकआउट सत्र के मॉडरेटर द्वारा लघु प्रस्तुतियां शामिल थीं। 4 ब्रेकआउट सत्रों में विचार-विमर्श को मॉडरेटर्स द्वारा सारांशित किया गया था।