ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रक्षा मंत्रालय
भारतीय वायु सेना का कटरा के जंगल में लगी आग को बुझाने का प्रयास
भारतीय वायु सेना ने कटरा के जंगल में लगी आग को बुझाने के कार्य में बाम्बी बकेट के साथ एमएलएच श्रेणी के हेलीकॉप्टर को तैनात किया है। दो हेलीकॉप्टर के साथ यह अभियान आज सुबह शुरू हुआ, जिसमें पश्चिमी वायु कमान के डेयरिंग ड्रेगन और स्नो लेपर्ड यूनिट के एक-एक हेलीकॉप्टर शामिल हैं। हेलीकॉप्टरों ने रियासी जलाशय से विशेष रूप से निर्मित बाम्बी बकेट में पानी भरा। इन बकेट में एक बार में लगभग 2500 लीटर पानी भरा जा सकता है।
पहली बकेट अर्धकुंवारी से भवन तक के नए मार्ग के क्षेत्र में गिराई गई। प्रमुख विमान के कैप्टन विंग कमांडर विक्रम ने कहा, ‘क्षेत्र में खतरनाक भू-भाग और हाई टेंशन केबल होने के कारण यह एक चुनौतीभरा काम था।’
इस प्रकार के अभियानों के लिए पायलट अधिक कुशल होने चाहिए, जो भारी वजन के साथ उड़ान भर सके। दूसरे विमान के कैप्टन विंग कमांडर राहुल ने कहा, ‘ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए हम प्रशिक्षित होते है। यह अभियान आग पर काबू पाने तक जारी रहेगा।’
अभियान की जटिलता को देखते हुए कल इस क्षेत्र की रेकी की गई थी।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
डीएसटी को जलवायु परिवर्तन जैसी नई व उभरती चुनौतियों से निपटने में योगदान करने वाले सभी क्षेत्रों में निवेश करने की जरूरत है : सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग  के सविच डॉ. एस चंद्रशेखर ने डीएसटी के 52वें स्थापना दिवस समारोह में आज कहा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के 51 साल में यह आत्मचिंतन करने का अवसर है कि विभाग ने अब तक कितनी उपलब्धि हासिल की है और आगे का रास्ता कैसे तय करना है।
डीएसटी सचिव ने बताया, ‘‘डीएसटी की स्थापना देश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान के वित्तपोषण के लिए एक वैज्ञानिक मंच बनाने के लिए की गई थी। बाद में शोध के अनुवाद को भी अधिदेश में शामिल किया गया। विभाग अनुसंधान एवं विकास और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में अनुवाद के समर्थन के माध्यम से देशभर में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के समन्वय में सफल रहा है। यह महामारी पर काबू पाने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का योगदान करने में सफल रहा। हालांकि, नई चुनौतियाँ सामने आ रही हैं, और विभाग को इन चुनौतियों का सामना करने में देश की मदद करने के लिए खुद को तैयार करना होगा।’’
वैश्विक जलवायु परिवर्तन की चुनौती का उदाहरण देते हुए डॉ. चंद्रशेखर ने कहा कि डीएसटी को उन क्षेत्रों में निवेश करने की आवश्यकता है जिनका ग्लोबल वार्मिंग से निपटने में योगदान है। उन्होंने कहा, ’’हमें चुनौतियों के प्रति अधिक समझदार, अधिक जागरूक होने और टिकाऊ होने वाली सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी विकसित करने की आवश्यकता है। हमें अपने काम को बेहतर से बेहतर तरीके से कैसे करना है, इस बारे में अपना होमवर्क करने की जरूरत है।’’
डॉ. चंद्रशेखर ने सभी प्रभागों और स्वायत्त संस्थानों, इंस्पायर  और अन्य कार्यक्रमों के प्रयासों की सराहना की, जिनमें विभिन्न स्तरों पर छात्रों, शोधकर्ताओं, विद्वानों और संकाय, अनेक लोगों के जीवन पर असर डालने वाले महिला कार्यक्रम, प्रतिभाओं को आकर्षित करने में मदद करने वाली एसईआरबी और अनेक लोगों के फायदे के लिए अनुसंधान और विकास एवं विचार का अनुवाद करने में मदद करने वाली टीडीबी से ’प्रेरित’ हितधारक शामिल हैं।
डीएसटी सचिव ने जोर देकर कहा, ‘‘हमें एक ऐसे क्षेत्र में काम करने का सौभाग्य मिला है जिसका प्रभाव शाश्वत और सर्वव्यापी है। यहां तैयार किए गए वैक्सीन और विकसित प्रौद्योगिकी का दुनिया के विभिन्न हिस्सों में उपयोग हो सकता है। इसलिए हमें उन विधियों के बारे में सोचने की जरूरत है जो हमें अधिक प्रभावी तरीकों से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने में मदद कर सकते हैं।’’
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉ. एम. रविचंद्रन ने डीएसटी को मातृ विभाग के रूप में रेखांकित करते हुए कहा कि दोनों विभागों के लिए यह आवश्यक है कि दोनों समन्वय के साथ काम करें और उन क्षेत्रों में काम करें जहां वे एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं।
क्रिकेट से लेकर संगीत, प्रश्नोत्तरी और कविता तक की विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता विभाग के कर्मचारियों को पुरस्कार वितरित किए गए। क्रिकेट टूर्नामेंट के विजेताओं को डीएसटी की स्वायत्त संस्था, नेक्टर द्वारा तैयार एक क्रिकेट बैट और विकेट प्रदान किए गए।
वरिष्ठ सलाहकार, डॉ. अखिलेश गुप्ता, श्री विश्वजीत सहाय, अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, श्री सुनील कुमार, संयुक्त सचिव, डॉ. निशा मेंदीरत्ता, प्रमुख जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम और वाइज-किरण डिवीजन ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जिसमें डीएसटी के अधिकारियों के साथ-साथ स्वायत्त संस्थानों के निदेशकों ने भी भाग लिया।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आंध्र प्रदेश की वापसी, किसानों को मिलेगा सुरक्षा कवच - श्री तोमर
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री व आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के बीच वर्चुअल बैठक में किसान हितैषी निर्णय
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी से चर्चा के बाद आंध्र प्रदेश सरकार ने महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना  से पुनः जुड़ने का निर्णय लिया है। श्री तोमर ने राज्य सरकार के इस कदम की सराहना की है। इस महत्वपूर्ण फैसले से राज्य के 40 लाख से अधिक किसानों की फसलों को प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा रूपी सुरक्षा कवच मिलेगा।
श्री तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्यों के सुझाव अनुसार पीएमएफबीवाई को सरल व सुविधाजनक बनाया है। केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर किसानों की स्थिति सुधारते हुए उन्हें समृद्ध बनाने और कृषि को उन्नत खेती के रूप में बदलने के लिए निरंतर काम कर रही है।
बैठक में श्री रेड्डी ने राज्य में पीएमएफबीवाई को फिर से लागू करने को लेकर केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया। श्री रेड्डी ने कहा कि केंद्र से चर्चा के बाद राज्य सरकार ने प्रदेश के किसानों को पीएमएफबीवाई से जोड़ना तय किया है।
आंध्र प्रदेश ने खरीफ-2022 सीजन से पीएमएफबीवाई को लागू करने का निर्णय है। केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश सहित देशभर के किसानों को उनकी आय- आजीविका सुरक्षित करके सशक्त बनाने के लिए एवं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर किसान के सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। आंध्र प्रदेश एवं अन्य राज्यों के सुझावों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा फरवरी-2020 में इस योजना को नया रूप देते हुए नई सुविधाओं, जैसे- सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक नामांकन, उपज अनुमान में प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग, जोखिम कवरेज चुनने के लिए राज्यों को विकल्प एवं प्रचलित जोखिम प्रोफाइल के अनुसार बीमा राशि का भुगतान, प्रशासनिक खर्चों के लिए 3% का प्रावधान किया गया।
गत 7 जुलाई को केंद्रीय कृषि सचिव श्री मनोज अहूजा की अध्यक्षता में एक टीम ने मुख्यमंत्री के समक्ष योजना को लेकर एक प्रेजेंटेशन भी दिया था।
आंध्र प्रदेश में पीएमएफबीवाई और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना  का खरीफ-2016 से खरीफ-2019 तक सफलतापूर्वक कार्यान्वयन हुआ है।
आज की बैठक में आंध्र प्रदेश की विशेष मुख्य सचिव श्रीमती पूनम मालकोंडइया, केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव श्री अभिलक्ष लिखी ने भी संबोधित किया। योजना के सीईओ व संयुक्त सचिव श्री रितेश चौहान ने स्वागत भाषण व प्रेजेन्टेशन दिया। बैठक में केंद्र व राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने महिलाओं एवं बच्चों के विकास और कल्याण से संबंधित विषयों पर शोध अध्ययन/परियोजनाओं को शुरू करने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए
केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने एक्शन-बेस्ड शोध पर केन्द्रित शोध परियोजनाओं को शुरू करने के लिए शोध प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं, जिसका उद्देश्य शोध के माध्यम से प्राप्त होने परिणामों को ज़मीनी स्तर पर लागू करके देशभर में होने वाली आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी में सुधार किया जा सके। खाद्य एवं पोषण जैसे विभिन्न पहलुओं सहित महिलाओं एवं बच्चों के विकास और कल्याण से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में इन शोध परियोजनाओं को शुरू किया जाएगा। शोध अध्ययन/परियोजनाओं के प्रमुख क्षेत्रों/विषयों की सांकेतिक सूची निम्नानुसार दी गई है:
- श्रमिक महिलाओं की भागीदारीः रुझान, संचालन और बाधाएं
- आर्थिक विकास बनाम आर्थिक रूप से सक्रिय महिलाएः महिला श्रम शक्ति की न्यूनतम भागीदारी दर के कारक 
- अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में कुल आर्थिक उत्पादकता में पुरुषों और महिलाओं के बीच प्रति व्यक्ति आर्थिक उत्पादकता/ मजदूरी की दर/वेतन में अंतर
- विभिन्न क्षेत्रों के आधार पर अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी, सामाजिक सुरक्षा संबंधी प्रावधान, अवकाश, वेतन, सेवा शर्तें, पेंशन, स्वास्थ्य सुविधाएं, मातृत्व लाभ, आवास एवं शिशु की देखभाल आदि।
- श्रमिक क्षेत्र में लिंग संवेदनशीलता का मूल्यांकन: महिलाओं के अनुकूल वातावरण निर्माण संबंधी चुनौतियां और उपाय।
- आर्थिक रूप से सक्रिय महिलाओं की आबादी में शहरी एवं ग्रामीण स्तर पर मौजूद अंतर
- vii. कृषि क्षेत्र में महिलाओं का सशक्तीकरण/ कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका
- विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के अवैतनिक कार्यों संबंधी योगदान की पहचान करना
- वरिष्ठ अधिकारियों/ प्रबंधकीय पदों के रूप में महिलाओं की योग्यता और क्षमता को कम आंकने संबंधी बाधाएं
- श्रमिक क्षेत्र में प्रवासी महिलाएं- अवसर, जोखिम, वेतन, सेवा शर्तें, स्वास्थ्य संबंधी खतरे, बीमा, सुरक्षा, मातृत्व एवं शिशु देखभाल आदि।
ये अनुदान सहायता महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसंधान, प्रकाशन और निगरानी योजना के तहत विभिन्न संस्थानों, विश्वविद्यालयों और नीति आयोग के एनजीओ पीएस दर्पण पोर्टल पर रजिस्टर्ड स्वैच्छिक संगठनों/ एनजीओ को उपलब्ध कराई जाएगी।
ऊपर-लिखित शोध क्षेत्रों पर आधारित शोध प्रस्तावों को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के ग्रांट-इन-एड पोर्टल पर जमा करने के अलावा ईमेल के माध्यम से rahul.iss[at]gov[dot]in पर भी भेजा जा सकता है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए https://wcd.nic.in/sites/default/files/amendedresearchscheme_02082013.pdf लिंक पर क्लिक करें।
रेल मंत्रालय
भारतीय रेलवे ने अप्रैल 2023 के लिए 126.46 मीट्रिक टन की मासिक ढुलाई दर्ज की
अप्रैल महीने में वृद्धिशील लोडिंग 4.25 मिलियन टन रही, अप्रैल 2022 के आंकडों की तुलना में 3.5 प्रतिशत अधिक है
अप्रैल में रेलवे का माल ढुलाई राजस्व 7 प्रतिशत बढ़कर 13,893 करोड़ रूपये हुआ, यह अप्रैल 2022 में 13,011 करोड़ रूपये था
भारतीय रेल ने अप्रैल 2023 में 126.46 मीट्रिक टन की मासिक माल ढुलाई दर्ज की है। अप्रैल महीने में वृद्धिशील लोडिंग अप्रैल 2022 की तुलना में 4.25 मीट्रिक टन रही, यानी इसमें 3.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। अप्रैल में माल ढुलाई राजस्व 7 प्रतिशत बढ़कर 13,893 करोड़ रूपये हो गया, जबकि यह 2022 में 13,011 करोड़ रूपये था।
भारतीय रेल ने अप्रैल 2023 में 62.39 मीट्रिक टन कोयले की लोडिंग की। अप्रैल 2022 में कोयले की लोडिंग 58.35 मीट्रिक टन थी। भारतीय रेल ने 14.49 मीट्रिक टन लौह अयस्क की लोडिंग की, सीमेंट की लोडिंग 12.60 मीट्रिक टन, शेष अन्य वस्तुओं 9.03 मीट्रिक टन, 6.74 मीट्रिक टन कंटेनर्स, 5.64 मीट्रिक टन इस्पात, 5.11 मीट्रिक टन खाद्यान्न, 4.05 मीट्रिक टन खनिज तेल और 3.90 मीट्रिक टन उर्वरकों की लोडिंग की।
भारतीय रेल ने ‘’हंग्री फॉर कार्गो’’ मंत्र का पालन करते हुए व्यापार करने में सहजता के साथ-साथ स्पर्धी कीमतों पर सेवा वितरण में सुधार के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। इस प्रयास के फलस्वरूप पारंपरिक तथा गैर-पारंपरिक सामग्रियों में रेलवे में नए यातायात आ रहे हैं।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
सभी केबल और डीटीएच प्लेटफार्मों के माध्यम से डीडी स्पोर्ट्स पर भारत के वेस्टइंडीज दौरे का विशेष प्रसारण
क्रिकेट प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है, जुलाई 2022 में भारत के वेस्टइंडीज दौरे के सभी क्रिकेट मैचों का सीधा प्रसारण केवल डीडी स्पोर्ट्स पर ही उपलब्ध होगा। डीडी स्पोर्ट्स जुलाई दौरे के दौरान सभी भारत-वेस्टइंडीज मैचों का प्रसारण डीडी फ्रीडिश के अलावा सभी केबल और डीटीएच प्लेटफॉर्मों पर करेगा।
वेस्ट इंडीज 2022 के भारतीय टीम के दौरे में 3 एक दिवसीय और 5 टी-20 मैच शामिल हैं, ये मैच 22 जुलाई 2022 से शुरू होकर 7 अगस्त 2022 तक खेले जाएगें।
क्रिकेट मैचों के लाइव टेलीकास्ट के अलावा, डीडी स्पोर्ट्स विशेषज्ञों और क्रिकेट हस्तियों के साथ मैच से पहले और मैच के बाद विश्लेषण पर आधारित विशेष कार्यक्रमों का भी प्रसारण करेगा।
इस श्रृंखला का विस्तृत कार्यक्रम इस प्रकार है:
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तिथि
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मैच
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भारतीय मानक समयानुसार
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22.07.2022
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पहला एक दिवसीय
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7 बजे सांय
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24.07.2022
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दूसरा एक दिवसीय
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7 बजे सांय
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27.07.2022
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तीसरा एक दिवसीय
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7 बजे सांय
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29.07.2022
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पहला टी-20
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8 बजे सांय
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01.08.2022
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दूसरा टी-20
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8 बजे सांय
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02.08.2022
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तीसरा टी-20
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8 बजे सांय
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06.08.2022
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चौथा टी-20
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8 बजे सांय
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07.08.2022
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पांचवा टी-20
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8 बजे सांय
अधिक जानकारी के लिए डीडी स्पोर्ट्स  और प्रसार भारती के ट्विटर हैंडल से जुड़े रहें।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट - 354वां दिन
भारत का कुल टीकाकरण कवरेज 147.62 करोड़ के पार पहुंचा
आज शाम 7 बजे तक 87 लाख से अधिक वैक्सीन की खुराक लगाई गईं
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज 147.62 करोड़ के पार  पहुंच गया। आज शाम 7 बजे तक टीके की 87 लाख से ज्यादा  खुराक लगाई गईं। आज देर रात तक दिन की अंतिम रिपोर्ट तैयार होने के साथ दैनिक टीकाकरण का आंकड़ा और बढ़ने की उम्मीद है।
जनसंख्या प्राथमिकता वाले समूहों पर आधारित, वैक्सीन की खुराकों का अलग-अलग संचयी कवरेज इस प्रकार है:
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वैक्सीन की खुराक का संचयी कवरेज
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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10388317
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दूसरी खुराक
|
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9724010
|
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एफएलडब्ल्यू
|
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पहली खुराक
|
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18386399
|
|
दूसरी खुराक
|
|
16923650
|
|
15-18 वर्ष आयु समूह
|
|
पहली खुराक
|
|
8145038
|
|
18-44 वर्ष आयु समूह
|
|
पहली खुराक
|
|
505088330
|
|
दूसरी खुराक
|
|
341046625
|
|
45-59 वर्ष आयु समूह
|
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पहली खुराक
|
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195220757
|
|
दूसरी खुराक
|
|
153050438
|
|
60 वर्ष से ज्यादा
|
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पहली खुराक
|
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121798005
|
|
दूसरी खुराक
|
|
96481885
|
|
पहली खुराक दी गई
|
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859026846
|
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दूसरी खुराक दी गई
|
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617226608
|
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कुल
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1476253454
आज के टीकाकरण अभियान में अलग-अलग जनसंख्या प्राथमिकता समूहों को वैक्सीन लगाए जाने का विवरण इस प्रकार है :
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तारीख: 04 जनवरी, 2022 
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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75
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दूसरी खुराक
|
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2605
|
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एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
122
|
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दूसरी खुराक
|
|
6588
|
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15-18 वर्ष आयु समूह
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पहली खुराक
|
|
3751524
|
|
18-44 वर्ष आयु समूह
|
|
पहली खुराक
|
|
1846100
|
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दूसरी खुराक
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2072697
|
|
45-59 वर्ष आयु समूह
|
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पहली खुराक
|
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142131
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दूसरी खुराक
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578143
|
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60 वर्ष से ज्यादा
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पहली खुराक
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77070
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दूसरी खुराक
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289109
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पहली खुराक दी गई
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5817022
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दूसरी खुराक दी गई
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2949142
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कुल
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8766164
देश में जनसंख्या के सबसे ज्यादा कमजोर समूहों की कोविड-19 से रक्षा के एक साधन के रूप में टीकाकरण की उच्चतम स्तर पर नियमित रूप से समीक्षा और निगरानी की जाती है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार ने भारत की स्वास्थ्य सेवाओं में पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ के योगदान की सराहना की
भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश के नागरिकों को सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है:- स्वास्थ्य राज्य मंत्री
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार ने आज पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ का दौरा किया और संस्थान में शिक्षकों तथा कर्मचारियों के साथ बातचीत की। इस परिसर का उनका दौरा भारत में स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं और स्वास्थ्य शिक्षा को विस्तार देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
डॉ. पवार ने पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ की अपनी यात्रा के दौरान, संस्थान में संकाय एवं कर्मचारियों के साथ गहन चर्चा की और इस दौरान उन्होंने भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की उन्नति के लिए अपना दृष्टिकोण साझा किया। उन्होंने चर्चा करने के बाद मीडिया से बातचीत भी की। डॉ. पवार ने स्वास्थ्य सेवा में अनुसंधान व नवाचार के महत्व और इस लक्ष्य को प्राप्त करने में पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ जैसे संस्थानों की भूमिका का स्पष्ट उल्लेख किया।
डॉ. पवार ने कहा कि मैं पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ में संचालित किए जा रहे कार्यों और भारत में स्वास्थ्य शिक्षा एवं अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए संकाय तथा कर्मचारियों की प्रतिबद्धता से प्रभावित हूं। भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारतीय नागरिकों को सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है और मुझे विश्वास है कि पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ जैसे संस्थान इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सराहनीय भूमिका निभाएंगे।
डॉ. पवार का पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ दौरा उनकी कसौली की यात्रा के बाद हुआ है। उन्होंने पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा की और केंद्रीय अनुसंधान संस्थान के 119वें वार्षिक दिवस का उद्घाटन किया।
डॉ. पवार द्वारा कसौली और पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ दोनों स्थानों की यात्रा देश में स्वास्थ्य सेवाओं की उन्नति के लिए सरकार की वचनबद्धता को दर्शाती है। डॉ. पवार ने अपनी व्यावहारिक चर्चाओं और लाभकारी बातचीत के साथ दोनों क्षेत्रों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बहुमूल्य मार्गदर्शन दिया और उन्हें प्रोत्साहित किया।
डॉ. पवार ने पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ की अपनी यात्रा के दौरान आशा व्यक्त की है कि नए और तैयार होने वाले सैटेलाइट सेंटर, संस्थान पर बोझ को कम करने में मदद करेंगे, जो बाह्य रोगी विभाग में 10 लाख से अधिक मरीजों व विभिन्न आपातकालीन तथा आंतरिक रोगी विभागों में लगभग एक लाख रोगियों को वार्षिक रूप से सेवा प्रदान करता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री ने इस तथ्य का उल्लेख किया कि पीजीआई पर कार्य का अत्यधिक बोझ है। उन्होंने भारत के नागरिकों को सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए सरकार की वचनबद्धता पर जोर दिया। डॉ. पवार ने कहा कि सैटेलाइट सेंटर की स्थापना होने से क्षेत्र के नागरिकों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ेगी और पीजीआई पर कार्य का बोझ भी कम होगा। उन्होंने कहा कि हम इस लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में कार्य करना जारी रखेंगे।
वस्त्र मंत्रालय
कैबिनेट ने उच्च गुणवत्तापूर्ण वस्त्रों के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और जापान के बीच सहमति पत्र को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल नेजापानी बाजार हेतु भारतीय वस्त्रों और परिधानों की गुणवत्ता एवं परीक्षण को बेहतर करने के लिएवस्त्र समिति, भारत और मेसर्स निसेनकेन क्वालिटी इवैल्यूएशन सेंटर, जापान के बीच एक सहमति पत्र  पर हस्ताक्षर किए जाने को मंजूरी दे दी है।
यह एमओयूमेसर्स निसेनकेन क्वालिटी इवैल्यूएशन सेंटर, जापान को वस्त्र और परिधान उत्पादों के लिए भारत में अपने सहकारी परीक्षण एवं निरीक्षण सेवा प्रदाता के रूप मेंवस्त्र समिति को निर्दिष्ट करने में सक्षम करेगा। इन वस्त्र और परिधान उत्पादों में तकनीकी वस्त्र के साथ-साथ ऐसाकोई अन्य उत्पाद भी शामिल हो सकेगा जिन पर घरेलू और विदेशी ग्राहकों/खरीदारों दोनों के लिएबाद की किसी तिथि पर परस्पर सहमति व्यक्त की जाएगी।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सियांग जिले से हाउस ऑफ मैकनोक की संस्थापक सुश्री निन्ना लेगो ने 'एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज' 2022-2023 जीता
हाउस ऑफ मैकनोक की संस्थापक सुश्री निन्ना लेगो स्थायी जीवन को बढ़ावा देने और स्थानीय कारीगरों को सशक्त बनाने को लेकर उत्साहित हैं। अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सियांग जिले में बसे शहर मरियांग में पली-बढ़ी निन्ना की जैविक खेती के साथ-साथ हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों में गहरी रुचि विकसित हुई। चेन्नई में डॉ. एमजीआर विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री हासिल करने के बाद, निन्ना ने अपने पेशेवर कौशल को बढ़ाने के लिए आरजीयू से एचआर और मार्केटिंग में दोहरी विशेषज्ञता के साथ एमबीए किया।
कला और शिल्प के प्रति अपने जुनून के कारण, नीना ने दोस्तों के लिए मोती की बालियां और हार बनाना शुरू किया। हस्तनिर्मित आभूषणों और जैविक खाद्य पदार्थों की मांग को महसूस करते हुए, उन्होंने हाउस ऑफ मैकनोक की स्थापना की, जिसमें कपड़ों, आभूषणों से लेकर प्रीसरवेटिव मुक्त- खाद्य पदार्थों जैसे स्मोक्ड चाय, जंगली शहद, अचार और औषधीय जड़ी-बूटियों और मसालों तक जीवन शैली उत्पादों की एक उदार श्रृंखला की प्रस्तुत की, जो स्थायी रूप से उगाए और जिम्मेदारी से पैक किए जाते हैं।
निन्ना का लक्ष्य अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों की कलात्मक प्रतिभाओं की ओर विश्व का ध्यान आकर्षित करना है। स्थिरता उनके ब्रांड के लिए महत्वपूर्ण है और वे अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और अपशिष्ट को कम करने पर गर्व करती हैं।
हाउस ऑफ मैकिनैक सीधे तौर पर दस लोगों को रोजगार देता है और सौ से अधिक स्थानीय कारीगरों को नियमित काम, उचित वेतन और पारंपरिक और आधुनिक कौशल को कवर करने वाले व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम तक पहुंच प्रदान करता है। कार्यक्रम में जैविक खेती और प्राकृतिक रंगाई तकनीक जैसी टिकाऊ प्रथाओं में प्रशिक्षण शामिल है, और कौशल निर्माण, उत्पाद विकास और गुणवत्ता नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
यह एक स्व-वित्त पोषित व्यवसाय है जिसमें लगभग 5 लाख रुपये का प्रारंभिक निवेश होता है। स्थानीय बाज़ार के अलावा, उनके ग्राहक पूरे भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में हैं। उनके सबसे अधिक बिकने वाले उत्पादों में फैशन ज्वेलरी, जैविक खाद्य पदार्थ और गैर-अल्कोहल पेय शामिल हैं।
उपलब्धियाँ :
- महिला दिवस, 2018 और 2019 पर आरजीयू में 'सर्वश्रेष्ठ हस्तनिर्मित ब्रांड'
- योजना और निवेश विभाग, जीओएपी द्वारा राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, 2023 पर 'सर्वश्रेष्ठ बिजनेस मॉडल कैनवास'
- निवेश और योजना विभाग के तहत आईआइएमसीआईपी ,एपीआईआईपी द्वारा इनक्यूबेशन श्रेणी के तहत 'उद्यमिता चुनौती', 2022-23 जीता।
- आईआईएम कोलकाता द्वारा इनक्यूबेट किए गए एमडीओईआर, एनईसी द्वारा प्रायोजित इनक्यूबेशन श्रेणी के तहत वर्ष 2023 के लिए 'नॉर्थ ईस्ट एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज'  जीता, और राज्य से शीर्ष उद्यमी का स्थान प्राप्त किया।
- परनोड रिकार्ड के वी चैलेंज, 2022 के तहत शीर्ष 9 महिला उद्यमियों में से एक के रूप में चुना गया।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि - युवा छात्रों ने दो गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाने का संकल्प लिया
महात्मा गांधी को उनकी 150वीं जयंती पर एक विशेष श्रद्धांजलि में, दिल्ली एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के युवा छात्रों ने आज दो विश्व रिकॉर्ड बनाए।
पहला विश्व रिकॉर्ड ‘एक स्थान पर सबसे अधिक संख्या में पर्यावरण संबंधी स्थिरता के सबक’ के वर्ग में था। इस विश्व रिकॉर्ड में लगभग 5000 बच्चों ने भाग लिया। दूसरा रिकॉर्ड ‘सबसे बड़ी संख्या में सोलर लैंप की असेम्बली और लाइटिंग’ से संबंधित था। इस रिकॉर्ड में प्रतिभागियों की संख्या 5000 से अधिक थी और सही संख्या जल्द ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अधिकारियों द्वारा जारी की जाएगी, जो कार्यक्रम के दौरान उपस्थित थे।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केन्द्रीय मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर ने सभी छात्रों को बधाई दी और कहा कि उन्होंने अपने हाथों और हृदय से एक सोलर लैंप बनाया है। उन्होंने अपने जीवनकाल के दौरान कम से कम सात पेड़ रोपने के द्वारा खुद का ऑक्सीजन बैंक बनाने की भी अपील की। मंत्री ने इस तथ्य पर प्रसन्नता जताई कि 79 देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के सदस्य बन चुके हैं। श्री जावडेकर ने सभी छात्रों को पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाने की भी शपथ दिलाई।
इस अवसर पर बिजली मंत्री श्री आर.के. सिंह ने कहा कि विश्व जलवायु परिवर्तन के कारण गंभीर खतरे का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम सभी को यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपनी आने वाली पीढि़यों के लिए एक बेहतर विश्व छोड़कर जाएंगे।
एमएनआरई के सचिव श्री आनंद कुमार ने सभी प्रतिभागियों और प्रशिक्षुओं का स्वागत किया और इस बात पर प्रसन्नता जताई कि इतने सारे छात्रों ने पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी को इससे बेहतर श्रद्धांजलि नहीं हो सकती।
इस अवसर पर नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
औद्योगिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के अपने निरंतर प्रयास के क्रम में, सीएक्यूएम ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के एनसीआर में स्थित उद्योगों को पीएनजी अथवा बायोमास ईंधन का इस्तेमाल शुरू करने का निर्देश दिया;
यह बदलाव 30.09.2022 तक पूरा किया जाएगा, ऐसा न करने पर अन्य प्रदूषणकारी ईंधन का उपयोग करने वाले उद्योगों को बंद कर दिया जाएगा;
संगठनों, संघों, संस्थाओं और राज्य सरकारों के साथ विस्तृत विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया गया;
यदि कोयले पर चलने वाले उद्योग वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों के साथ पीएनजी या बायोमास ईंधन का इस्तेमाल करते हैं, तो एनसीआर के एक्यूआई में प्रत्याशित सुधार के अलावा पूरे क्षेत्र में पराली जलाने में काफी गिरावट होगी
औद्योगिक कार्यों में ईंधन के रूप में बायोमास के बड़े पैमाने पर उपयोग से औद्योगिक संचालन के लिए कम प्रदूषणकारी ईंधन और किसानों को आर्थिक लाभ मिलेगा
एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग  ने हरियाणा, यूपी और राजस्थान के एनसीआर में स्थित ऐसे उद्योगों को पीएनजी या बायोमास ईंधन का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया है, जिन्होंने प्राकृतिक गैस की बुनियादी सुविधा और आपूर्ति की सुविधा होने के बावजूद अभी तक पीएनजी/स्वच्छ ईंधन का इस्तेमाल शुरु नहीं किया है। आयोग के निर्देशानुसार :-
• हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के एनसीआर में स्थित उद्योग 30.09.2022 तक पूरी तरह से पीएनजी या बायोमास ईंधन का इस्तेमाल शुरु करेंगे।
• पीएनजी या बायोमास ईंधन का इस्तेमाल शुरु नहीं करने और अन्य ईंधन का उपयोग करने वाले उद्योग बंद कर दिए जाएंगे।
• जब तक उपरोक्त निर्णय के अनुसार ईंधन के इस्तेमाल में बदलाव नहीं हो जाता, तब तक ऐसे उद्योग अपने औद्योगिक संचालन के लिए संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अनुमोदित ईंधन का ही उपयोग करेंगे।
• राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार  के अधिकार क्षेत्र में आने वाले उद्योगों के लिए पहले ही स्वच्छ ईंधन मुख्य रूप से पीएनजी का इस्तेमाल किया जा रहा है।
आयोग ने विभिन्न संगठनों, संघों, संस्थाओं और राज्य सरकारों से विचार-विमर्श करने के बाद यह निर्णय लिया है। विभिन्न संगठनों/संघों/संस्थाओं ने आयोग को अपना निवेदन/आवेदन दिया। बड़ी संख्या में संघों, संगठनों और व्यक्तियों ने आयोग के समक्ष पीएनजी के अलावा बायोमास ईंधन के उपयोग की अनुमति के लिए अपने अनुरोध प्रस्तुत किए, जिसमें बताया गया कि बायोमास आधारित ईंधन एचएसडी और कोयला आदि जैसे जीवाश्म ईंधन की तुलना में कार्बन उत्सर्जन के तौर पर पर्यावरण के लिए अधिक अनुकूल हैं।
कोयला, डीजल आदि जैसे प्रदूषणकारी ईंधनों का उपयोग करने वाले उद्योगों से होने वाला उत्सर्जन एनसीआर में वायु गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है और उद्योगों में पीएनजी/क्लीनर ईंधन का इस्तेमाल सुनिश्चित करना हमेशा सीएक्यूएम की प्राथमिकता रही है। इसके अलावा, खुले में बायोमास का जलाना भी एनसीआर में वायु प्रदूषण के प्रमुख कारणों में से एक है। एनसीआर में औद्योगिक कार्यों में ईंधन के रूप में बायोमास का इस्तेमाल बढ़ाते हुए, आयोग मुख्य रूप से बायोमास को जलाने के मामले को नियंत्रित करने पर केंद्रित है। यह न केवल एनसीआर उद्योगों में प्रदूषणकारी ईंधन के उपयोग को कम करने में मदद करेगा, बल्कि बायोमास के उचित उपयोग को सुनिश्चित करते हुए किसानों की आय में भी वृद्धि करेगा।
एनसीआर में कोयले पर चलने वाले सभी उद्योगों में यदि वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों  के साथ पीएनजी या बायोमास ईंधन का इस्तेमाल सुनिश्चित कर दिया जाता है, तो एनसीआर और आसपास के विभिन्न क्षेत्रों में बायोमास जलने में उल्लेखनीय गिरावट आएगी, जिससे वायु की गुणवत्ता में सुधार होगा।