ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
केन्द्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने पणजी, गोवा में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान उत्सव 2021 में हिस्सा लिया
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से अपनी क्षमताओं को पहचानने और भारत को सशक्त करने की आवश्यकताओं पर जोर दिया
कहा वैज्ञानिक प्रगति के साथ हमें प्रदूषण मुक्त भारत बनाने का भी संकल्प लेना होगा
केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग तथा आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज पणजी, गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव  2021 में हिस्सा लिया। आई आई एस एफ, दुनिया भर के छात्रों, आम जनता, शोधकर्ताओं, नव प्रवर्तनकर्ताओं और कलाकारों को एक साथ एक मंच पर लाने वाला एक वार्षिक आयोजन है। इसे इस क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा मंच माना जाता है। आईआईएसएफ 2021 का आयोजन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, बायोटेक्नोलॉजी विभाग, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा विज्ञान भारती के सहयोग से संयुक्त रूप से किया जा रहा है।
कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर में उपस्थित लोगों ने हाल ही में दिवंगत हुए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जनरल बिपिन रावत को मौन प्रार्थना कर श्रद्धांजलि अर्पित की। आईआईएसएफ में केंद्रीय मंत्री ने विभिन्न स्टालों का दौरा किया और इस अवसर पर उन्होंने छात्रों के साथ बातचीत भी की। इस अवसर पर गोवा के मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह, श्री श्रीपद नाइक और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।
कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए श्री सोनोवाल ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेजी से विकास को रेखांकित किया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री के आत्मानिर्भर भारत के आह्वान ने देश के हर नागरिक को भागीदार बनाया है। भारत में कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम की उपलब्धियां आत्मनिर्भर भारत की सफलता का प्रतिबिंब हैं। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि यह विज्ञान, वैज्ञानिकों और मानव मूल्यों की जीत है।
केन्द्रीय मंत्री ने भारत में विशेष रूप से छात्र समुदाय के बीच विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह की भूमिका की सराहना की। उन्होंने गोवा में विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देने में गोवा के मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत की भूमिका की भी सराहना की। विश्व स्तर पर आयुष की बढ़ती लोकप्रियता पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वैज्ञानिक, भारत की सदियों पुरानी पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को मान्यता देने के लिए नए अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि आयुष का वैश्विक बाजार अब 18 अरब डॉलर से अधिक हो गया है।
केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार समुद्र में मौजूद संसाधनों का पता लगाने के लिए कई कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि विज्ञान के क्षेत्र में विकास के साथ-साथ हमें प्रदूषण मुक्त भारत बनाने का भी संकल्प लेना होगा।
एमजी/एएम/डीटी/एके
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पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
भारत जलवायु परिवर्तन से निपटने के मामले में न केवल घरेलू मोर्चे पर अग्रणी है, बल्कि वह विभिन्न अंतरराष्ट्रीय गठबंधनों की शुरुआत करके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उदाहरण स्थापित कर रहा है - श्री भूपेंद्र यादव
केन्द्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा श्रम और रोजगार मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत जलवायु परिवर्तन से निपटने के मामले में न केवल घरेलू मोर्चे पर अग्रणी है, बल्कि वह अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन , आपदा संबंधी सुदृढ़ अवसंरचना के लिए गठबंधन  और लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन  जैसे विभिन्न अंतरराष्ट्रीय गठबंधनों की शुरुआत करके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उदाहरण स्थापित कर रहा है।
उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए, श्री यादव ने केन्द्रीय बजट 2023-24 में हरित विकास पर ध्यान देने के साथ-साथ जलवायु से संबंधित भारत की विभिन्न पहलों को रेखांकित किया। उन्होंने इस सम्मेलन में ग्रीन क्लाइमेट फंड  की टीम की उपस्थिति के लिए उनकी सराहना की और सभी प्रतिभागियों से जीसीएफ के कामकाज के बारे में गहरी समझ विकसित करने और जलवायु से संबंधित ठोस परियोजनाओं को विकसित करने का अनुरोध किया। उन्होंने टिकाऊ जीवन शैली को प्रोत्साहित करने उद्देश्य से जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दों पर युवाओं को सकारात्मक एवं सक्रिय तरीके से शामिल करने के महत्व पर भी जोर दिया।
मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सदियों से संरक्षण एवं प्रबंधन जुड़ी कार्यप्रणाली भारत के सांस्कृतिक मूल्यों का हिस्सा रही है। यह कार्यप्रणाली करुणा और सह-अस्तित्व को प्रोत्साहित करती है। उन्होंने इस तथ्य को रेखांकित किया कि जलवायु परिवर्तन आज सबसे बड़ी चुनौती है और इसका प्रभाव उत्तर प्रदेश में भी देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों के बीच हमें रास्ता भी निकालना होगा। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न सफल परियोजनाओं पर भी प्रकाश डाला।
पर्यावरण सचिव सुश्री लीना नंदन ने जलवायु वित्त के दायरे, पैमाने और गति को बढ़ाने की जरूरत पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि महत्वाकांक्षी जलवायु योजनाओं के साथ एक उभरती हुई विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में, हमारे समक्ष सामुदायिक स्तर सहित विभिन्न स्तरों पर अवसर उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि जीसीएफ भी जलवायु कार्यों के प्रति हमारी तत्परता के अनुरूप प्रतिक्रिया देगा।
इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्यमंत्री डॉ. अरुण कुमार सक्सेना और ग्रीन क्लाइमेट फंड की निदेशक सुश्री कैरोलिना फुएंटेस भी उपस्थित थीं।
यह सम्मेलन कॉप-26 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा घोषित उन्नत जलवायु कार्रवाई के अनुरूप जलवायु कार्रवाई में तेजी लाने की दिशा में जारी प्रयास का हिस्सा है। इस सम्मेलन की रूपरेखा “लाइफ - पर्यावरण के लिए जीवन शैली” के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा करने की दृष्टि से भी तैयार की गई है।
इस सम्मेलन का उद्देश्य देश के विभिन्न राज्यों/केन्द्र-शासित प्रदेशों के अधिकारियों को एक मंच पर लाना था ताकि जलवायु से संबंधित चुनौतियों/समस्याओं पर ध्यान केन्द्रित किया जा सके और स्थानीय स्तर पर नवीन उपायों का पता लगाने के साथ-साथ विभिन्न हितधारकों का एक जीवंत नेटवर्क तैयार किया जा सके जो जोखिम संबंधी प्रशासन, प्रौद्योगिकी और नवाचार के साथ-साथ घरेलू व अंतरराष्ट्रीय जलवायु वित्त जैसे विविध विषयों पर एक-दूसरे के साथ सहयोग करना जारी रखें।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने स्वैच्छिक एजेंसियों की स्थायी समिति की 31वीं बैठक की अध्यक्षता की
पेंशनभोगियों की शिकायतों के समाधान में टेक्नालॉजी का अधिकतम उपयोग किया जाए: डॉ. जितेन्द्र सिंह
केन्द्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने आज नई दिल्ली में स्वैच्छिक एजेंसियों की स्थायी समिति  की 31वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक का आयोजन कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा किया गया।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि पेंशनभोगियों की समस्याओं के समाधान में स्कोवा ने फोकस तरीके से काम किया है। उन्होंने कहा कि आज की बैठकसार्थक रही और यह पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग के कामकाज को दिखाता है।
पेंशनभोगियों की शिकायतों को सुनते हुए डॉ. जितेन्द्र सिंह ने समय पर समाधान करने का आश्वासन दिया और कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार पेंशनभोगियों की समस्याओं के समाधान की दिशा में काफी ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि पेंशनभोगियों की मांगों के प्रति सरकार संवेदनशील है और उनके समाधान के प्रति संकल्पबद्ध है।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने पेंशनभोगियों के मामलों से निपटने में प्रलेखन प्रक्रिया के अधिकतम डिजिटीकरण पर बल दिया। उन्होंने बताया कि पेंशन विभाग ने पेंशनभोगियों को जीवन प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया तथा अन्य दस्तावेजों का डिजिटीकरण किया है। उन्होंने कहा कि वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेंशन अदालतें काम कर रही हैं और पेंशनभोगियों के लिए पोर्टल बनाया गया है, जहां आसानी से पीपीओ की स्थिति देखी जा सकती है। उन्होंने कहा कि इस तरह पेंशनभोगियों के कल्याण के लिए टेक्नालॉजी का अधिकतम उपयोग किया जा रहा है।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि सेवा निवृत्त व्यक्ति समाज के लिए सम्पत्ति हैं और देश को सेवा निवृत्त व्यक्तियों के ज्ञान और अनुभव के बेहतर उपयोग के लिए एक व्यवस्था बनाने की आवश्यकता है। इससे वर्तमान परिदृश्य में मूल्यवर्धन करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारी भारत के लिए स्वस्थ और उत्पादक कार्यबल हैं और हमें उत्पादक दिशा में उनकी ऊर्जाओं को सक्रिय करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सेवा निवृत्त कर्मीको अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करते हुए पेंशनभोगियों को परामर्श देना चाहिए। हमें पेंशनभोगियों के अनुभव से सीख लेनीचाहिए। उन्होंने कहा कि पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण को नया रूप देना चाहिए ताकि पेंशनभोगी राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया का अंग बन सके।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने पेंशनभोगियों की शिकायतों के समयबद्ध समाधान का निर्देश देते हुए कहा कि हमें पेंशनभोगियों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि रखनी चाहिए।
बैठक में स्कोवा की 30वीं बैठक की रिपोर्ट पर उठाये गए कदमों पर चर्चा की गई। बैठक में गैर-सीजीएचएस क्षेत्र में रहने वाले पेंशनभोगियों की स्वास्थ्य बीमा योजना तथा डाक और टेलीग्राफ विभाग के पेंशनभोगियों को सीजीएचएस सेवाओं के विस्तार पर चर्चा की गई। समाधान के लिए 31 मामलों में से आठ मामलों का सार्थक समाधान किया गया।
पेंशन तथा पेंशन कल्याण विभाग के सचिव श्री के वी इपेन ने पेंशनभोगियों की शिकायतें दूर करने में विभाग द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की और बताया कि स्कोवा की 30वीं बैठक में उठाये गए विभिन्न मामलों में से 80 प्रतिशत मामलों में कार्रवाई की गई।
इस अवसर पर संयुक्त सचिव श्री संजीव नारायण माथुर तथा विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में पेंशनभोगी संघों के सदस्यों तथा विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिये अगली पीढ़ी के 11 अपतटीय गश्ती पोतों और अगली पीढ़ी के छह प्रक्षेपास्त्र पोतों के अधिग्रहण के सम्बंध में भारतीय शिपयार्डों के साथ 19,600 करोड़ रुपये की संविदाओं पर हस्ताक्षर किये
प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे भारतीय नौसेना को मजबूती और आत्मनिर्भता के हमारे लक्ष्य को गति मिलेगी
रक्षा मंत्री के कार्यालय ने एक ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी है कि भारतीय नौसेना के लिये अगली पीढ़ी के 11 अपतटीय गश्ती पोतों और अगली पीढ़ी के छह प्रक्षेपास्त्र पोतों के अधिग्रहण के सम्बंध में रक्षा मंत्रालय ने 30 मार्च, 2023 को भारतीय शिपयार्डों के साथ 19,600 करोड़ रुपये की संविदाओं पर हस्ताक्षर किये हैं।
रक्षा मंत्री के कार्यालय के ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहाः
“इससे भारतीय नौसेना को मजबूती और आत्मनिर्भता के हमारे लक्ष्य को गति मिलेगी।”
रक्षा मंत्रालय
नामीबिया वाल्विस खाड़ी में आईएनएस तर्कश
अफ्रीका, यूरोप और रूस में भारतीय नौसेना की विदेशी तैनाती की निरंतरता में, भारतीय नौसेना का जहाज तर्कश आज 15 सितंबर को तीन दिन की यात्रा के लिए नामीबिया की वाल्विस खाड़ी में पहुंचा। वाल्विस खाड़ी में आईएनएस तर्कश की उपस्थिति भारत के नामीबिया के साथ गर्मजोशी भरे संबंधों का परिचायक है और परिचालन पहुंच, समुद्री सुरक्षा और मैत्रीपूर्ण राष्ट्रों के साथ इसकी एकजुटता को बढ़ाने के लिए इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
जहाज तर्कश की कमान कैप्टन सतीश वासुदेव के पास है और यह तीनों सेनाओं से संबंधित खतरों को दूर करने में सक्षम हथियारों और सेंसर की बहुमुखी रेंज से लैस भारतीय नौसेना का अत्याधुनिक युद्धपोत है। यह जहाज भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े का हिस्सा है और यह मुंबई में स्थित फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग –इन-चीफ, पश्चिमी नौ सेना कमान के ऑपरेशनल कमांड के अधीन है।
यात्रा के दौरान, जहाज का कमान अधिकारी नामीबियाई नौसेना के प्रमुख सहित नामीबिया के गणमान्य लोगों और वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों सहित शिष्टाचार भेंट करेगा। दोनों बलों के बीच सहयोग को और बढ़ाने की दिशा में नामीबियाई नौसेना के साथ परस्पर वार्ता की योजना बनाई गई है। इसके अलावा, सामाजिक संबंधो, जहाजों की विनिमय यात्रा, खेल कार्यक्रम और सर्वश्रेष्ठ अभ्यासों को भी साझा किया जाता है।
भारत और नामीबिया के बीच लोकतंत्र, विकास और धर्मनिरपेक्षता के साझा मूल्य तथा गर्मजोशी भरे और मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंध हैं। दोनों देशों के बीच सहयोग और सैन्य विनिमय के लिए कई द्विपक्षीय व्यवस्थाएं मौजूद हैं। अपने रक्षा सहयोग के हिस्से के रूप में, भारत ने पिछले कई वर्षों में विभिन्न सैन्य संस्थानों में बड़ी संख्या में नामीबियाई सैन्य अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया है।
भारतीय नौसेना के जहाजों को नियमित रूप से भारतीय नौसेना के 'मैत्री सेतु' के निर्माण के मिशन के रूप में तैनात किया जाता है और यह मैत्रीपूर्ण देशों के साथ-साथ दुनिया भर में समुद्री खतरों को दूर करने के लिए अंतरराष्ट्रीय देशों के साथ सहयोग को मजबूत करता है। वर्तमान यात्रा का उद्देश्य भारत और नामीबिया के बीच दोस्ती के मौजूदा संबंधों को मजबूत करने के लिए विशेष रूप से, भारत की शांतिपूर्ण उपस्थिति बढ़ाना और मित्र देशों के साथ एकजुटता को बढ़ावा देना है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने गुजरात के पूर्व मंत्री श्री देवानंदभाई सोलंकी के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के पूर्व मंत्री श्री देवानंदभाई सोलंकी के निधन पर शोक व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा, ‘ गुजरात के पूर्व मंत्री श्री देवानंदभाई सोलंकी के निधन पर व्यथित हूं। उनका सामाजिक योगदान हमेशा याद किया जाएगा। दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं और शोकसंतप्त परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। ...ओम शांति।
एमजी/एएम/एसकेजे/डीवी
(
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
जुलाई 2021 महीने के लिए ग्रामीण, शहरी और संयुक्त श्रेणी के लिए आधार 2012 = 100 पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्याएं
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय  इस प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जुलाई 2021  महीने के लिए ग्रामीण, शहरी और संयुक्त रूप से आधार 2012=100 पर चयनित उप-समूहों/समूहों के लिए उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक में उतार-चढ़ाव को जारी कर रहा है। अखिल भारतीय और सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उप-समूह और समूह के लिए सीपीआई भी जारी किए जा रहे हैं।
मूल्य डेटा आमतौर पर चयनित 1,114 शहरी बाजारों और चयनित 1,181 गांवों से सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के एक साप्ताहिक रोस्टर पर एनएसओ के फील्ड ऑपरेशन डिवीजन के फील्ड कर्मचारियों द्वारा व्यक्तिगत दौरे के जरिये एकत्रित किया जाता है। जुलाई, 2021 माह के दौरान एनएसओ ने 99.5 फीसदी गांवों और 97.8 फीसदी शहरों से उन वस्तुओं के मूल्य एकत्रित किए जबकि बाजार के लिहाज से कीमतें संख्या 85.8 फीसदी ग्रामीण और 89.7 फीसदी शहरी दर्ज की गई थी।
सामान्य सूचकांक और सीएफपीआई पर आधारित अखिल भारतीय मुद्रास्फीति की दर  इस प्रकार है:
सीपीआई  और सीएफपीआई पर आधारित अखिल भारतीय मुद्रास्फीति दरें 
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सूचकांक
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जुलाई. 2021 
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जून 2021 
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जुलाई 2020
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ग्रामीण
|
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शहरी
|
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संयुक्त
|
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ग्रामीण
|
|
शहरी
|
|
संयुक्त
|
|
ग्रामीण
|
|
शहरी
|
|
संयुक्त
|
|
सीपीआई 
|
|
5.49
|
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5.82
|
|
5.59
|
|
6.16
|
|
6.37
|
|
6.26
|
|
6.76
|
|
6.70
|
|
6.73
|
|
सीएफपीआई
|
|
3.55
|
|
4.56
|
|
3.96
|
|
5.02
|
|
5.42
|
|
5.15
|
|
9.47
|
|
8.99
|
|
9.27
सामान्य सूचकांक और सीएफपीआई में मासिक बदलाव की जानकारी नीचे दी जा रही हैं:
जून 2021 की तुलना में जुलाई 2021के दौरान अखिल भारतीय सीपीआई  और सीएफपीआई में मासिक बदलाव :
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सूचकांक
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ग्रामीण
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शहरी
|
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संयुक्त
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सूचकांक मूल्य
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% बदलाव
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|
सूचकांक मूल्य
|
|
% बदलाव
|
|
सूचकांक मूल्य
|
|
% बदलाव
|
|
जुलाई 21
|
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जून 21
|
|
जुलाई 21
|
|
जून 21
|
|
जुलाई 21
|
|
जून 21
|
|
सीपीआई 
|
|
163.2
|
|
162.1
|
|
0.68
|
|
161.8
|
|
160.4
|
|
0.87
|
|
162.5
|
|
161.3
|
|
0.74
|
|
सीएफपीआई
|
|
160.4
|
|
159.1
|
|
0.82
|
|
167.4
|
|
165.4
|
|
1.21
|
|
162.9
|
|
161.3
|
|
0.99
नोट: जुलाई, 2021के आंकड़े अनंतिम हैं।
5. मूल्य डेटा वेब पोर्टल के माध्यम से प्राप्त होते हैं, जिसकी निगरानी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा की जाती है।
सूचकांक जारी करने की अगली तारीख 13 सितंबर, 2021  निर्धारित की गई है।
कीमतों में उतार-चढ़ाव से संबंधित विस्तृत विवरण जानने के लिए अंग्रेजी का अनुलग्नक यहां देखें
एमजी/एएम/ केजे
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रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना ने विशाखापत्तनम में क्वॉरन्टाइन सुविधा की स्थापना की
कोविड-19 के प्रसार को रोकने में राष्ट्र के प्रयासों को मजबूती देते हुए भारतीय नौसेना ने पूर्वी नौसेना कमान के आईएनएस विश्वकर्मा में कोरोना प्रभावित देशों से लाए गए भारतीय नागरिकों के लिए क्वॉरन्टाइन कैंप की स्थापना की है।
इस क्वॉरन्टाइन कैंप में 200 व्यक्तियों को रखा जा सकता है और यह कैंप सभी आवश्यक सुविधाओं से युक्त है।
विदेशों से लाए गए भारतीय नागरिकों की कड़ी निगरानी की जाएगी, ताकि एक-दूसरे से आवश्यक दूरी बनाए रखने के प्रयास को सुनिश्चित किया जा सके। यह निगरानी नौसेना कर्मियों तथा ईएनसी के चिकित्साकर्मियों की एक टीम द्वारा की जाएगी और इसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी प्रोटोकॉल के अनुरूप किया जाएगा।
सावधानी उपाय के तहत विदेशों से लाए गए भारतीय नागरिकों को 14 दिनों तक क्वॉरन्टाइन में रखा जाएगा। ईएनसी राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों तथा जिला प्रशासन के साथ सक्रियता से समन्वय कर रहा है ताकि विदेशों से लाए गए सभी लोगों को पर्याप्त रोकथाम व देखभाल उपलब्ध कराई जा सके और इस प्रकार वायरस के प्रसार को रोका जा सके।
भारत सरकार कोविड-19 महामारी की चुनौतियों और खतरे का सामना करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। देशवासियों की सक्रिय भागीदारी से हम वायरस के प्रसार को रोकने में सक्षम होंगे।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने सेवा निर्यातकों से मुलाकात की
उन्हें प्रतिस्पर्धी लाभ विकसित करने, गुणवत्ता पर फोकस करने तथा नए गंतव्यों और नई सेवाओं की खोज करने के लिए प्रेरित किया
सेवा क्षेत्र से आयात निर्भरता घटाने और देश के भीतर विशाल और विविध प्रकार के कुशल श्रमबल को अवसर देने की अपील की
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये एक बैठक की, जिसमें सेवा निर्यात संवर्धन परिषद  के पदाधिकारी तथा विभन्न सेवा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कर रहे हितधारक शामिल हुए। हितधारकों ने बैठक के दौरान कोविड-19 महामारी, उसके बाद हुए लॉकडाउन तथा वर्तमान में जारी अनलॉकिंग से संबंधित कई सुझाव दिए तथा मांगे रखीं। सेवा क्षेत्र भारत के विदेश व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है- भारतीय रिजर्व बैंक का डाटा प्रदर्शित करता है कि अप्रैल, 2020 में सेवा निर्यात 1,25,409 करोड़ रुपये के बराबर के थे, जबकि आयात 70,907 करोड़ रुपये के बराबर के थे।
विभिन्न सुझावों के प्रत्युत्तर में श्री पीयूष गोयल ने कहा कि सेवा क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं लेकिन इसका पूरी तरह दोहन नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि सेवा क्षेत्र में जो सेगमेंट सबसे अधिक सफल रहा है, वह है आईटी तथा संबद्ध सेवाएं और यह अपनी खुद की क्षमताओं के कारण बढ़ी और इसे सरकार की सहायता की अधिक आवश्यकता नहीं पड़ी, जिसमें कई बार नौकरशाही के तार तथा नियंत्रण भी आ जाते हैं। उन्होंने उद्योग जगत से प्रतिस्पर्धी लाभ विकसित करने, गुणवत्ता पर फोकस करने तथा नए गंतव्यों और नई सेवाओं की खोज करने की अपील की। मंत्री ने कहा कि सरकार की भी प्राथमिकताएं तथा सीमाएं हैं-यह केंद्रित नीतिगत अंतःक्षेप कर सकती है, सेक्टर/उद्योग को उसके नवजात चरण/स्टार्ट अप स्तर में मदद कर सकती है, उन्हें बढ़ने में सहायता कर सकती है, अनुचित प्रचलनों पर अंकुश लगा सकती है, लेकिन उन्हें हर वक्त सहायता उपलब्ध नहीं करा सकती। उन्होंने प्रतिभागियों से रचनात्मक और भविष्योन्मुखी सुझाव देने को कहा। उन्होंने कहा कि विदेश स्थित भारतीय मिशनों ने वहां भारतीय निर्यातों की खोज करने के लिए कारगर तरीके से काम करना आरंभ कर दिया है।
मंत्री ने सेवा क्षेत्र से कोविड संकट को एक अवसर के रूप में देखने को प्रेरित किया, न कि किसी चुनौती के रूप मेंदेखने को। उन्होंने कहा कि कोविड के बाद दुनिया अलग हो जाएगी क्योंकि काम, शिक्षा, मनोरंजन, स्वास्थ्य आदि के लिहाज से नए नियम स्थापित हो रहे हैं। कुछ सुझावों पर, मंत्री ने कहा कि सेक्टरों को पहले खुद ही सभी हितधारकों से बात करने के जरिये अपने पर सर्वसहमति का निर्माण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसकी कोई वजह नहीं है कि जब हमारे पास विशाल तथा विविध प्रकार से कुशल श्रमबल है तो सेवा क्षेत्र में इतना अधिक आयात होना चाहिए। उन्होंने इस क्षेत्र से अपील की कि वे विभिन्न सेवाओं में भारतीयों की सहायता लें और वास्तव में अनुभव प्राप्त करने एवं क्षमता निर्माण के द्वारा उनके कौशलों के उन्नयन में सहायता करें।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधिकारियों ने उपराष्ट्रपति को आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में स्थित राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान में सी फ्रंट अनुसंधान सुविधाओं के बारे में ताजा स्थिति की जानकारी दी;
उपराष्ट्रपति ने मंत्रालय से नया अनुसंधान केन्द्र खोले जाने की कानूनी बाधाओं को जल्द दूर करने को कहा
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने केन्द्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री हर्षवर्धन को आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में थुपीलीपल्लम गांव में राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान में नया अनुसंधान केन्द्र खोले जाने की प्रक्रिया तेज करने को कहा है।
उपराष्ट्रपति को आंध्र प्रदेश में विकास परियोजनाओं के बारे में जानकारी हासिल करने के दौरान यह पता लगा कि इस संस्थान में नया अनुसंधान केन्द्र खोले जाने की प्रक्रिया कानूनी बाधाओं के कारण काफी धीमी गति से चल रही है। उन्होंने तुरंत इस बारे में केन्द्रीय मंत्री श्री हर्षवर्धन से बात की, जिसके बाद पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉ. एम. राजीवन और मंत्रालय के सलाहकार डॉ. एम.पी. वाकडिकर आज उपराष्ट्रपति से मिले और उन्हें अनुसंधान केन्द्र परियोजना की ताजा स्थिति से अवगत कराया।
अधिकारियों ने उपराष्ट्रपति को बताया कि प्रस्तावित अनुसंधान केन्द्र के लिए 97.37 एकड़ भूमि अधिकृत की जा चुकी है, लेकिन इस भूमि के एक हिस्सों को लेकर कानूनी विवाद हो जाने की वजह से परियोजना प्रक्रिया धीमी पड़ गई है। उपराष्ट्रपति ने इस बारे में नेल्लोर जिले के जिलाधिकारी से बात की और उनसे कानूनी विवाद जल्द सुलझाने को कहा। उन्होंने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से भी इस दिशा में तेजी से काम करने को कहा।
राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान में 250 करोड़ रुपये की लागत से बनाए जाने वाले आधुनिक सुविधाओं से लैस सी फ्रंट अनुसंधान केन्द्र की आधारशिला केन्द्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. हर्षवर्धन द्वारा 25 अप्रैल, 2016 को तत्कालीन शहरी विकास मंत्री श्री एम. वेंकैया नायडू और राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री एन. चंद्रबाबू नायडू की मौजूदगी में रखी गई थी।
प्रस्तावित सुविधा केन्द्र में समुद्री तकनीकी गतिविधियों के वास्तविक समय प्रोटोटाइप परीक्षण, अंशांकन और स्वदेशी रूप से विकसित समुद्री प्रणालियों का सत्यापन, जिसमें समुद्र के किनारे प्रयोगशाला और परीक्षण सुविधाओं की स्थापना आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराना शामिल है।
इस अनुसंधान केन्द्र के विकास के लिए एक दीर्घकालीन मास्टर प्लान तैयार किया गया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने सभी सदस्यों, पार्टियों और उनके नेताओं से राज्यसभा में संविधान  विधेयक, 2023 का समर्थन करने का आग्रह किया।
"इस चर्चा का प्रत्येक शब्द हमारी आगामी संसदीय यात्रा में हम सभी के लिए उपयोगी होगा"
"इस चर्चा में सभी राजनीतिक दलों का उत्साह देश की जनता में एक नया आत्मविश्वास जगाएगा"
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राज्यसभा में संविधान  विधेयक, 2023 पर बहस पर समापन टिप्पणी करते हुए कहा कि पिछले दो दिनों से दोनों सदनों में सार्थक चर्चा और बहस हुई है, जहां लगभग 132 माननीय सदस्यों ने अपनी राय व्यक्त की है। प्रधान मंत्री ने कहा, "इस चर्चा में प्रत्येक शब्द का अपना महत्व और अर्थ है", उन्होंने रेखांकित किया कि ये सार्थक चर्चाएं देश की आगामी संसदीय यात्रा के लिए बेहद उपयोगी सिद्ध होंगी।
विधेयक के प्रति सदन के सदस्यों के समर्थन के लिए प्रधानमंत्री ने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा, ''यह भावना देश के लोगों में एक नया आत्मविश्वास पैदा करेगी और सभी सदस्यों तथा सभी राजनीतिक दलों ने इसमें बहुत अहम भूमिका निभाई है।" उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसा नहीं है कि इस विधेयक के पारित होने से नारी शक्ति को विशेष सम्मान मिल रहा है, बल्कि इस विधेयक के प्रति सभी राजनीतिक दलों की सकारात्मक सोच से हमारे देश की नारी शक्ति में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि यह विधेयक भारत के उज्ज्वल भविष्य की गारंटी बनेगा क्योंकि यह नेतृत्व के साथ आगे बढ़ेगा और नए आत्मविश्वास के साथ राष्ट्र निर्माण में योगदान देगा।
संबोधन का समापन करते हुए, प्रधानमंत्री ने विचारपूर्ण चर्चा के दौरान व्यक्त की गई भावनाओं के लिए आभार व्यक्त किया और उच्च सदन से सर्वसम्मति से मतदान करके विधेयक को पारित करने का आग्रह किया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने झारखंड के पतरातू में स्वच्छ जल आपूर्ति की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की प्रशंसा की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने झारखंड के पतरातू में स्वच्छ जल आपूर्ति की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की है।
झारखंड के पतरातू में 50 करोड़ रुपये की लागत से जल शोधन संयंत्र और पानी के टैंक के पूरा होने पर हजारीबाग के सांसद श्री जयंत सिन्हा के एक ट्वीट को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया-
“बहुत ही सराहनीय प्रयास! स्वच्छ पानी की यह सुविधा झारखंड में पतरातू की हमारी माताओं और बहनों के जीवन को बहुत आसान बनाने वाली है।”
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के तहत एनईआरसीओआरएमपी III परियोजना की प्रवर्तित इल्लांग प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन समूह  की एक सक्रिय सदस्य की सफलता की कहानी
एनईआरसीओआरएमपी, चुराचांदपुर जिला, मणिपुर
डी. वैसन गांव की रहने वाली 43 वर्षीय श्रीमती ल्हिंगखोहोई उत्तर-पूर्वी क्षेत्र सामुदायिक प्रबंधन परियोजना -III के तहत प्रवर्तित इल्लांग एनएआरएमजी की एक सक्रिय सदस्य हैं। वे अपने पति और पांच बच्चों के साथ रहती हैं। उनका परिवार गांव में सबसे गरीब है। इस गांव के अधिकांश परिवार कृषि कार्यों में संलग्न हैं। हालांकि, ल्हिंगखोहोई बुनाई से आय प्राप्त कर अपने परिवार की आजीविका में सहायता करती हैं। चूंकि इसके कच्चे माल की खरीद के लिए पैसे की जरूरत होती है और बुनाई चक्र के बाद काम जारी रखना एक बड़ी चुनौती है। इसके अतिरिक्त उनके पास पुराना करघा था और उम्मीद के अनुरूप काम आगे नहीं बढ़ सका। विशेषकर इन कारणों से ल्हिंगखोहोई अपने इस काम को जारी नहीं रख सकीं और दूसरों की तरह धीरे-धीरे वे भी कृषि कार्यों में लग गईं।
2014 में एनईआरसीओआरएमपी परियोजना के इस गांव में आने के बाद वे इससे जुड़ीं। इसके तहत उन्हें उनकी कौशल और पिछले अनुभव की वजह से हथकरघा  लाभार्थी के रूप में चुना गया। इस परियोजना ने ल्हिंगखोहोई को अपने बुनाई के काम को फिर से शुरू करने के लिए एनएआरएमजी के जरिए 15,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की। इस राशि से उन्होंने एक नया करघा और सहायक उपकरणों की खरीदारी की। फिलहाल, वे बिना किसी वित्तीय बाधा के अपने व्यवसाय को सक्रिय रूप से संचालित कर रही हैं और अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए लिए पैसे भी बचा सकती हैं। वे अपने इस काम से प्रति माह लगभग 7,000 रुपये की आय प्राप्त करती हैं और इस अतिरिक्त राशि से विद्यालय जाने वाले का पालन-पोषण करती हैं। इसके अलावा उन्होंने एक नए गैस स्टोव और अलमीरा की भी खरीदारी की है। वे इस परियोजना के लिए बहुत आभारी हैं और अपने व्यापार की सहायता से अब परिवार की देखभाल बेहतर ढंग से कर सकती हैं।