ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
भुवनेश्वर-वाराणसी सीधी दैनिक विमान सेवा प्रारंभ
आरसीएस-उड़ान योजना के अन्तर्गत 250वें मार्ग पर सेवा शुरू
भारत में क्षेत्रीय विमान सेवा क्नेक्टिविटी में एक छलांग और लगाते हुए आज एयरइंडिया की पूर्ण स्वामित्व वाली विमान सेवा कम्पनी एलायंस एयर ने भारत सरकार की आरसीए-उड़ान  योजना के अन्तर्गत भुवनेश्वर से वाराणसी के लिए सीधी दैनिक विमान सेवा प्रारंभ की। उड़ान योजना के अन्तर्गत पहली उड़ान को माननीय प्रधानमंत्री ने 27 अप्रैल, 2017 को झंडी दिखाई थी। भुवनेश्वर-वाराणसी मार्ग पर विमान सेवा को प्रांरभ करना नागर विमानन मंत्रालय की शानदार उपलब्धि है और आरसीएस-उड़ान योजना के तहत यह 250वें मार्ग के परिचालन का प्रारंभ है।
हाल में 27 जनवरी 2020 को एलायंस एयर ने आरसीएस-उड़ान के अन्तर्गत कोलकाता-झरसूगुड़ा के लिए सीधी दैनिक विमान सेवा की शुरूआत की थी। उड़ान-3 बोली प्रक्रिया में भुवनेश्वर-वाराणसी मार्ग एलायंस एयर को दिया गया। एलायंस एयर विमान सेवा द्वारा आरसीएस-उड़ान योजना के तहत 58वें मार्ग पर सेवा दी जा रही है। गंगा नदी के किनारे बड़ी संख्या में मंदिरों और पवित्र घाटों के होने के कारण पूरे देश से लोग वाराणसी आते हैं। बौद्ध पर्यटन सर्किट होने के कारण यह मार्ग पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहित करेगा, क्योंकि पर्यटन वाराणसी का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है। वाराणसी विभिन्न कारणों से देशी और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करता है। धार्मिक और पर्यटन केन्द्र होने के अतिरिक्त वाराणसी में भारत के प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में से एक बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय  है।
एलायंस एयर भुवनेश्वर-वाराणसी मार्ग पर सीधी दैनिक विमान सेवा संचालित करेगी। इसके लिए विमान सेवा कम्पनी 70 सीटों वाला एटीआर 70 600 विमान तैनात करेगी। सीधी उड़ान से तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, वि़द्यार्थियों, व्यावसायियों तथा कारोबारियों को लाभ मिलेगा। उड़ान की समयसारिणी इस प्रकार है।
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उड़ान
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प्रस्तान
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समय
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आगतन
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समय
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9I 747
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भुवनेश्वर
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1215
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वाराणसी
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1405
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9I 748
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वाराणसी
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1430
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भुवनेश्वर
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1620
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
केन्द्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री परशोत्तम रूपाला के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने नार्वे की यात्रा की
नार्वे की इस यात्रा का मकसद मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर क्षेत्र में भारत और नार्वे के बीच द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करना है
केन्द्रीय मंत्री ने एक्वा-जेन के साथ मिलकर सहयोग के अवसरों को लेकर चर्चा की
केन्द्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री, भारत सरकार, श्री परशोत्तम रूपाला के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने आज नार्वे की यात्रा की। इस अवसर पर उनके साथ मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डा. एल. मुरूगन, मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुश्री नीतू कुमारी प्रसाद भी थे।
वैश्विक अर्थव्यवस्था में मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर क्षेत्र के योगदान को मान्यता मिलने के साथ ही भारत सरकार अन्य कई वैश्विक संभावनाओं को लेकर भी परिचित है जो कि इस क्षेत्र को आगे बढ़ने में सक्षम बनायेंगी। इसी को ध्यान में रखते हुये नार्वे की यह यात्रा भारत और नार्वे के बीच मत्स्यपालन और एक्वाकल्चर क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत बनाने की सोच के साथ की गई।
प्रतिनिधिमंडल आज ट्रोन्धीम स्पेक्ट्रम , क्लोस्ट्रेरगाटा में एक्वा नोर 2023 व्यापार प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह में उपस्थित रहा। जलीय क्षेत्र के तमाम उत्पाद  प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष क्षेत्र में एक्वा नोर दुनिया की सबसे बड़ी व्यापार प्रदर्शनियों में से एक है और यह साल में दो बार होने वाली एक्वाकल्चर प्रदर्शनी और व्यापार मेला है।
एक्वा नोर 2023, प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह में शामिल होने और दीर्घकालिक एक्वाकल्चर समाधान के क्षेत्र में नवीनतम विकासकार्यों को ध्यान से देखने के बाद प्रतिनिधिमंडल ने एक्वा जेन की यात्रा की। एक्वा जेन एक शोध कार्य करने वाली ब्रीडिंग कंपनी है, जो कि वैश्विक एक्वाकल्चर उद्योग के लिये अनुवांशिक स्टार्टर सामग्री और निषेचित अंडे को विकसित, विनिर्माण और सुपुर्द करने का काम करती है। श्री परशोत्तम रूपाला और डा. एल मुरूगन ने एक्वा जेन के सीईओ श्री कनट रोफलो के साथ संयुक्त तौर पर सहयोग अवसरों को लेकर चर्चा की। एक्वा जेन में प्रजनन शोध एवं विकास की निदेशक श्री माटिआस मेडीना ने सैल्मन मछली के प्रजनन, पालन पोषण को लेकर प्रस्तुतीकरण भी दिया।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
भारतीय केले और बेबी कॉर्न ने कनाडा के बाजार में अपनी पहुंच बनाई
भारतीय केले और बेबी कॉर्न के लिए बाजार पहुंच के मुद्दे पर भारत तथा कनाडा के राष्ट्रीय पौध संरक्षण संगठनों के बीच हुई बातचीत के परिणामस्वरूप इन वस्तुओं ने कनाडा के बाजार में अपनी पहुंच सुनिश्चित कर ली है। सचिव  श्री मनोज आहूजा और कनाडा के उच्चायुक्त माननीय कैमरून मैके के बीच 07.04.22 को हुई बैठक में कनाडा ने सूचित किया कि निर्देश डी-95-28: मक्का के लिए प्लांट प्रोटेक्शन इंपोर्ट एंड डोमेस्टिक मूवमेंट रिक्वायरमेंट्स और ऑटोमेटेड इम्पोर्ट रेफरेंस सिस्टम  के अद्यतन के बाद भारत से कनाडा को ताजा बेबी कॉर्न का निर्यात अप्रैल 2022 से शुरू हो सकता है। इसके अलावा, भारत द्वारा ताजा केले के लिए प्रदान की गई तकनीकी जानकारी के आधार पर कनाडा ने भारतीय केले को कनाडा में निर्यात हेतु तत्काल प्रभाव से स्वीकृति दे दी है।
कनाडा सरकार के इस निर्णय से इन फसलों को उगाने वाले भारतीय किसानों को अत्यधिक लाभ होगा और भारत की निर्यात आय में भी वृद्धि होगी।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत द्वारा मध्यस्थता के परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय सुलह समझौतों पर संयुक्त राष्ट्र संधि पर हस्ताक्षर को दी मंजूरी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय गणराज्य द्वारा 7 अगस्त, 2019 को सिंगापुर में या संयुक्त राष्ट्र मुख्यालयों होने वाली मध्यस्थता के परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय समाधान समझौतों पर संयुक्त राष्ट्र संधि  पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है।
लाभः
संधि पर हस्ताक्षर से निवेशकों का आत्म-विश्वास बढ़ेगा और विदेशी निवेशकों को वैकल्पिक विवाद समाधान  पर अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया के पालन की भारत की प्रतिबद्धता को लेकर सकारात्मक संदेश भेजा जा सकेगा।
एडीआर व्यवस्था को प्रोत्साहन देने की पहल
भारत में अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता को प्रोत्साहन देने के क्रम में मध्यस्थता के लिए एक व्यापक तंत्र विकसित करने के लिए सरकार एक वैधानिक संस्था के रूप में नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र  स्थापित करने जा रही है। वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 में संशोधन कर दिया गया है और मध्यस्थता व सुलह अधिनियम, 1996 में संशोधन के लिए वैधानिक प्रक्रिया फिलहाल जारी है। इन पहलों का उद्देश्य भारत में मध्यस्थता और सुलह के एडीआर तंत्र के माध्यम से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक विवादों के समाधान को प्रोत्साहन देना है। कुछ चुनिंदा श्रेणी के मामलों में पूर्व-संस्थान स्तर पर मध्यस्थता और समाधान को अनिवार्य बनाने के लिए वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 में एक नया चैप्टर  शामिल किया गया है। इस प्रकार ‘संधि’ के प्रावधान घरेलू कानूनों और वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्रों को मजबूत के प्रयासों के अनुरूप है।
पृष्ठभूमिः
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 दिसंबर, 2018 को मध्यस्थता  के परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय समाधान समझौतों पर संयुक्त राष्ट्र संधि को स्वीकार किया था। महासभा को 7 अगस्त, 2019 को सिंगापुर में होने वाले एक समारोह में समझौते पर हस्ताक्षर कराने के लिए अधिकृत किया गया था और इसे “मध्यस्थता पर सिंगापुर संधि”  के नाम से जाना जाएगा।
संधि, मध्यस्थता के परिणामस्वरूप होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सुलह समझौतों को लागू करने के लिए एक समान और कुशल तंत्र उपलब्ध कराती है और विभिन्न पक्षों के लिए ऐसे समझौतों, मध्यस्थता फैसले देने के लिए विदेशी पंचाट फैसलों को मान्यता देने और लागू कराने पर संधि   से संबंधित तंत्र के कार्यान्वयन का मार्ग प्रशस्त करती है। संधि दो अतिरिक्त आधारों का भी वर्णन करती है, जिनके आधार पर एक अदालत राहत देने से इनकार कर सकती है। ये आधार इस वास्तविकता से संबंधित हैं कि एक विवाद का मध्यस्थता के द्वारा समाधान नहीं हो पाएगा या यह सार्वजनिक नीति के विरुद्ध है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन  2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य  का क्रियान्वयन
खरीफ विपणन सीजन में खरीददारी से 57967.79 करोड़ रुपये एमएसपी मूल्य के साथ लगभग 27.81 लाख धान के किसानों को लाभ मिला
चालू खरीफ विपणन सीजन  2020-21 में सरकार ने वर्तमान एमएसपी योजनाओं के अनुसान खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है।
खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों में सुचारु रूप से जारी है। पिछले वर्ष के 259.41 एलएमटी की तुलना में इस वर्ष 25 नवंबर 2020 तक 307.03 एलएमटी से अधिक धान की खरीददारी की जा चुकी है। इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में धान खरीद में 18.35 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 307.03 एलएमटी की कुल खरीद में से पंजाब ने अकेले 202.53 एलएमटी का योगदान दिया है, जो कुल खरीद का 65.96 प्रतिशत है।
चालू केएमएस खरीद प्रक्रिया के तहत 57967.79 करोड़ रुपये मूल्य के धान की खरीद की गयी है और इससे लगभग 27.81 लाख किसानों को लाभ मिला है।
इसके अतिरिक्त, राज्यों के प्रस्ताव के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों के लिए मूल्य समर्थन योजना  के तहत खरीफ विपणन सीजन 2020 के दौरान 45.24 एलएमटी दालों और तिलहनों की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए 1.23 एलएमटी कोपरा  की खरीद के लिए भी मंजूरी दी गई थी। अन्य राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों के लिए, पीएसएस के तहत दलहन, तिलहन और कोपरा के खरीद-प्रस्तावों की प्राप्ति पर मंजूरी दी जाएगी ताकि वर्ष 2020-21 के लिए राज्य नोडल एजेंसियों के माध्यम से केन्द्रीय नोडल एजेंसियां इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद, अधिसूचित एमएसपी पर सीधे पंजीकृत किसानों से कर सकें, यदि संबंधित राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों में अधिसूचित फसल अवधि के दौरान फसलों की बाजार दर एमएसपी से कम हो जाती है।
सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 25 नवम्बर, 2020 तक 86199.73 एमटी मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की खरीद की है, जिसका एमएसपी मूल्य 465.05 करोड़ रुपये है और इससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 49,736 किसानों को लाभ मिला है।
इसी तरह, 25 नवंबर, 2020 तक 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 5089 एमटी कोपरा  की खरीद की गयी है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3,961 किसान लाभान्वित हुए हैं जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 293.34 एमटी कोपरे की खरीद की गई थी। कोपरा और उड़द के संदर्भ में, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में खरीद दर एमएसपी से अधिक है। खरीफ दलहन और तिलहन के संबंध में राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें आवक के आधार पर अपनी तय की गयी तिथि से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक तैयारियां कर रही हैं।
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में एमएसपी के तहत बीज कपास  की खरीद का कार्य सुचारु रूप से चल रहा है। 25 नवम्बर, 2020 तक 7527.31 करोड़ रुपये मूल्य की 2549404 कपास गांठों की खरीद की गई है, जिससे 5,13,960 किसान लाभान्वित हुए हैं।
वित्त मंत्रालय
भारत और एडीबी ने त्रिपुरा में आधारभूत परियोजनाओं के विकास के लिए समझौता किया
एशियाई विकास बैंक  और भारत सरकार ने आज त्रिपुरा में आधारभूत परियजनाओं के विकास के लिए 42 लाख डॉलर के प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के जरिए पूर्वोत्तर भारत में स्थित त्रिपुरा में शहरी सुविधाएं विकसित करने के साथ-साथ पर्यटन क्षेत्र के लिए मूलभूत सुविधाएं विकसित की जाएंगी। पूर्वोत्तर भारत में एडीबी की यह पहली प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग  सुविधा है।
पीआरएफ पर त्रिपुरा शहरी एवं पर्यटन विकास परियोजना की तरफ से, भारत सरकार में वित्त मंत्रालय के डिपॉर्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के एडिशनल सेक्रेटरी डॉ सी.एस.मोहपात्रा और एडीबी की तरफ से एडीबी के इंडिया रेजिडेंट मिशन के कंट्री डायरेक्टर श्री टेको कोनीशी ने हस्ताक्षर किए।
इस मौके पर डॉ मोहपात्रा ने कहा कि इस सुविधा से त्रिपुरा सरकार को शहरी क्षेत्र में सेवाएं सुधारने और पर्यटन क्षेत्र के लिए आधारभूत संरचनाएं विकसित करने के लिए समग्र योजना बनाने में मदद मिलेगी। जिसके जरिए अहम आधारभूत परियोजनाएं शुरू करने और जरूरी सुधार करने में मदद मिलेगी। इन कदमों से राज्य के आर्थिक विकास में भी मदद मिलेगी।
श्री कोनीशी ने कहा कि इस सुविधा का उद्देश्य यह है कि ऐसे आधारभूत परियोजनाएं जिनके विकसित होने की अपार संभावनाएं, उनके बारे में विस्तृत अध्ययन करने, विस्तृत इंजीनियरिंग डिजाइन तैयार करने, राज्य स्तर की एजेंसियों की क्षमता विकसित करने, जिससे कि पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचे और ऐसे प्रोजेक्ट आपदा को झेलने में सक्षम हो, साथ ही वह समावेशी और टिकाऊ हो, और उससे जुड़े दूसरे प्रोजेक्ट विकसित करना है।
त्रिपुरा में असंतुलित शहरी आधारभूत संरचनाएं, शहरी निकायों की गुणवत्ता परक क्षमता नहीं होने से शहरी विकास बाधित हुआ है। पीआरएफ सुविधा के जरिए त्रिपुरा में 7 जिलों के मुख्यालय वाले शहरों और 13 शहरी निकायों में पानी की आपूर्ति, स्वच्छता के लिए जरूरी संसाधन, पानी की निकासी, सड़के और शहरी सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
इसी तरह राज्य के पर्यटन क्षेत्र में असंतुलित आधारभूत सुविधाएं और बिना किसी योजना की पर्यटन गतिविधियों से बाधित हुआ है। पीआरएफ, राज्य सरकार को पर्यटन क्षेत्र के लिए जरूरी विकास करने में सहयोग करेगा। जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिले। इसके लिए समेकित पर्यटन से संबंधित आधारभूत योजनाएं बनाई जा सकेंगी। इसके तहत प्रमुख पर्यटन क्षेत्रों तक सड़क की कनेक्टिविटी, प्रमोशन और मार्केटिंग गतिविधियों को अमल में लाया जाएगा।
एडीबी एशिया और प्रशांत क्षेत्र में समावेशी, लचीली और संपन्नतापरक टिकाऊ विकास लाकर इस क्षेत्र से गरीबी को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। एडीबी का गठन वर्ष 1966 में हुआ था। जिसमें 68 सदस्य शामिल है। इसमें से 49 सदस्य इस क्षेत्र से शामिल हैं।
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विद्युत मंत्रालय
प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर साझा विचारों एवं सर्वसहमति के साथ जी20 ऊर्जा पारगमन कार्यसमूह विचार-विमर्श सफलतापूर्वक संपन्न
- भारत ने क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता तथा टिकाऊ कार्य योजनाओं के अनुपालन को और अधिक बढ़ावा देने के लिए इंडोनेशिया-मलेशिया-थाईलैंड विकास त्रिकोणीय संयुक्त व्यवसाय परिषद के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए;
- ईटीडब्ल्यूजी की अगली बैठक अप्रैल के आरंभ में गांधीनगर में निर्धारित है।
प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर साझा विचारों एवं सर्वसहमति के साथ आज बेंगलुरू में दो दिवसीय प्रथम जी20 ऊर्जा पारगमन कार्यसमूह विचार-विमर्श सफलतापूर्वक संपन्न हो गया।
सचिव  श्री आलोक कुमार ने दूसरे दिन की कार्यवाही में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कहा कि सदस्य देशों ने ऊर्जा सुरक्षा और विविध आपूर्ति श्रृंखलाओं की आवश्यकता पर सकारात्मक रूप से प्रतिक्रिया व्यक्त की है। तथापि, प्रतिभागियों ने इस विचार को साझा किया कि प्रत्येक देश के लिए ऊर्जा आधार और क्षमता के आधार पर ऊर्जा पारगमन मार्ग अलग होना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक स्पष्ट समझ उभर कर सामने आई है कि नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए आने वाले 15 से 20 वर्षों में अधिकांश देशों में जीवाश्म ईंधन का कमोबेश उपयोग होता रहेगा।
ऊर्जा सचिव ने कहा कि इसकी सराहना की गई कि भारत जैसे ग्रिड इंटर-कनेक्शन को "एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड" के तहत बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे अधिक भंडारण क्षमता के बिना सदस्य देशों के बीच उपलब्ध ऊर्जा स्रोतों का बेहतर उपयोग हो सकता है। विचार-विमर्श ने उद्योगों की ऊर्जा दक्षता पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया।
श्री आलोक कुमार ने स्वच्छ ऊर्जा तक सार्वभौमिक पहुंच पर सत्र के बारे में कहा, विचार-विमर्श में ईंधन की कीमतों और प्रौद्योगिकी की पसंद को प्रबंधित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया जिससे यह देखा जा सके कि दुनिया में हर किसी की किफायती ऊर्जा तक पहुंच हो। उन्होंने कहा कि सदस्य देश जन-केंद्रित ऊर्जा पारगमन तंत्र के पक्षधर हैं।
शिष्टमंडलों ने सौभाग्य, उजाला और उज्ज्वल ऊर्जा योजनाओं के मिशन-मोड कार्यान्वयन के लिए भारत की सराहना की, जिसके कारण बिजली, स्वच्छ खाना पकाने और प्रभावी प्रकाश व्यवस्था तक पहुंच बनाई गई। ऊर्जा सचिव ने बताया कि अगली ईटीडब्ल्यूजी बैठक अप्रैल के पहले सप्ताह में गुजरात के गांधीनगर में होनी है।
इस दौरान भारत ने क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता और टिकाऊ कार्ययोजनाओं के अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए इंडोनेशिया-मलेशिया-थाईलैंड विकास त्रिकोणीय संयुक्त व्यवसाय परिषद , मलेशिया के साथ एक समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए। ऊर्जा मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड  ने आईएमटी-जीटी जेबीसी मलेशिया के साथ भारत ऊर्जा सप्ताह समारोह के साथ  पर हस्ताक्षर किए।
इस रणनीतिक साझेदारी के हिस्से के रूप में, ईईएसएल सफल कार्यान्वयन के अपने सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड के साथ अपने पोर्टफोलियो से चुनिंदा ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमों को निष्पादित करने के लिए तकनीकी सलाह, परियोजना प्रबंधन सहायता, अनुबंध और कार्यान्वयन सहायता प्रदान करेगी।
शिष्टमंडलों को आज शहर के इंफोसिस ग्रीन बिल्डिंग परिसर ले जाया गया। कल, पावागड़ा सौर संयंत्र के दौरे पर ले जाए जाने की व्यवस्था की जाएगी।
इस तीन दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत कल केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह द्वारा मुख्य संबोधन के साथ हुई। विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम  और कई अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों के अतिरिक्त जी20 देशों और नौ विशेष आमंत्रित अतिथि देशों सहित 150 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।
विद्युत मंत्रालय
एनटीपीसी ने एनटीपीसी तलाईपल्ली से एनटीपीसी लारा सुपर थर्मल पावर परियोजना के लिए कोयले से लदे पहले रैक डिस्पैच को झंडी दिखाकर रवाना किया
एनटीपीसी के अधिकारियों ने एनटीपीसी तलाईपल्ली से एनटीपीसी लारा सुपर थर्मल पावर परियोजना के लिए कोयले से लदे पहले रैक डिस्पैच को झंडी दिखाकर रवाना किया
भारत की सबसे बड़ी एकीकृत विद्युत उत्पादन कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड ने छत्तीसगढ़ में एनटीपीसी लारा सुपर थर्मल पावर परियोजना के लिए कोयले से लदे अपने पहले रैक को एनटीपीसी तलाईपल्ली कोयला खदान से भेजा है।
तलाईपल्ली से लारा तक एमजीआर ट्रैक की कुल लंबाई 65 किलोमीटर है। रैक लोडिंग की शुरुआत 1600 मेगावाट एनटीपीसी लारा के लिए कोयले की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से की गई है। यह पहल तलाईपल्ली खदान के लिए सुचारू तथा पर्यावरण के अनुकूल तरीके से कोयला पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त करती है।
एनटीपीसी के मुख्य प्रबंध निदेशक श्री गुरदीप सिंह और निदेशक  श्री चंदन कुमार मोंडोल ने आरईडी  और आरईडी  के साथ एनटीपीसी तलाईपल्ली से एनटीपीसी लारा सुपर थर्मल पावर परियोजना के लिए कोयले से लदे पहले रैक डिस्पैच को झंडी दिखाकर रवाना किया।
वित्त मंत्रालय
विनिमय दर अधिसूचना सं. 88/2019 सीमा शुल्क 
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962  की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड की अधिसूचना सं. 85/2019–सीमाशुल्क  दिनांक 21 नवंबर, 2019 के अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा किए जाने से हटाई गई बातों को छोड़कर, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद् द्वारा यह निर्धारित करता है कि संलग्न अनुसूची-I और अनुसूची-II में प्रत्येक के कॉलम  में विनिर्दिष्ट विदेशी मुद्रा के भारतीय मुद्रा में विनिमय और भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्रा में विनिमय की विनिमय दर 6 दिसंबर, 2019 से वही होगी जो आयातित माल और निर्यातित माल के संबंध में उक्त धारा के उद्देश्य के लिए उसके कॉलम  में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में उल्लिखित है: -
अनुसूची- I
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क्रम संख्या
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विदेशी मुद्रा
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भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रत्येक इकाई की विनिमय दर
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1.
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ऑस्ट्रेलियाई डॉलर
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50.10
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|
47.85
|
|
2.
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बहरीन दीनार
|
|
195.95
|
|
183.80
|
|
3.
|
|
कैनेडियन डॉलर
|
|
55.25
|
|
53.30
|
|
4.
|
|
चाइनीज युआन
|
|
10.30
|
|
10.00
|
|
5.
|
|
डेनिश क्रोनर
|
|
10.80
|
|
10.40
|
|
6.
|
|
यूरो
|
|
80.80
|
|
77.85
|
|
7.
|
|
हांगकांग डॉलर
|
|
9.30
|
|
8.95
|
|
8.
|
|
कुवैती दीनार
|
|
243.20
|
|
228.10
|
|
9.
|
|
न्यूजीलैंड डॉलर
|
|
48.10
|
|
45.90
|
|
10.
|
|
नॉर्वेजियन क्रोनर
|
|
7.95
|
|
7.65
|
|
11.
|
|
पौंड स्टर्लिंग
|
|
95.50
|
|
92.20
|
|
12.
|
|
कतरी रियाल
|
|
20.30
|
|
19.05
|
|
13.
|
|
सऊदी अरब रियाल
|
|
19.70
|
|
18.50
|
|
14.
|
|
सिंगापुर डॉलर
|
|
53.40
|
|
51.60
|
|
15.
|
|
दक्षिण अफ्रीकी रैंड
|
|
5.05
|
|
4.75
|
|
16.
|
|
स्वीडिश क्रोनर
|
|
7.65
|
|
7.40
|
|
17.
|
|
स्विस फ्रैंक
|
|
73.85
|
|
71.00
|
|
18.
|
|
तुर्की लीरा
|
|
12.80
|
|
12.05
|
|
19.
|
|
यूएई दिरहम
|
|
20.10
|
|
18.85
|
|
20.
|
|
अमेरिकी डॉलर
|
|
72.40
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70.70
अनुसूची-II
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क्रम संख्या
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विदेशी मुद्रा
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भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की
प्रति 100 इकाइयों की विनिमय दर
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(निर्यात वस्तुओं के
लिए)
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1.
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जापानी येन
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66.95
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64.50
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2.
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कोरियाई वॉन
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6.20
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5.80
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री गडकरी हरियाणा में आर्थिक गलियारे से जुड़ी 20,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे
केन्द्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग और सूक्ष्म,लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्री श्री नितिन गडकरी 14 जुलाई को हरियाणा में आर्थिक गलियारे से संबंधित 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली विभिन्न राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस उद्धाटन समारोह की अध्यक्षता करेंगे।
इन परियोजनाओं में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 334बी पर 1183 करोड़ रुपये की लागत वाली रोहना / हसनगढ़ से झज्जर खंड पर 35.45 किमी लंबी चार लेन की परियोजना, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71 पर 857 करोड़ रुपये की लागत वाली पंजाब-हरियाणा सीमा से जींद खंड के बीच 70 किलोमीटर की चार 4-लेन की परियोजना और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 709 पर 200 करोड़ रूपए की लागत वाली 85.36 किलोमीटर लंबी जींद-करनाल हाइवे से जुड़ी परियोजना शामिल है।
जिन परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाना है उनमें राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 152डीपर इस्माइलपुर से नरौला के बीच 8650 करोड़ रूपए वाली 227 किलोमीटर लंबी छह लेन की आठ पैकेज वाली परियोजना,राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 352डब्ल्यूपर गुरुग्राम पटौदी-रेवाड़ी खंड पर 1524 करोड़ रूपए की लागत वाली 46 किलोमीटर लंबी चार लेन वाली परियोजना,रेवाड़ी बाई पास वाली 928 करोड़ की लागत वाली 14.4 किमी लंबी चार लेन वाली परियोजना, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 पर रेवाड़ी-अटेली मंडी खंड पर 1057 करोड़ वाली 30.45 किलोमीटर लंबी चार लेन वाली परियोजना,राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 और एनएच 148बी पर ही 1380करोड़ वाली 40.8 किलोमीटर लंबी छह लेन वाली नरनौला से अटेली मंडल खंड वाली परियोजना,राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 352एपर 1207 करोड़ रूपए वाली 40.6 किलोमीटर लंबी चार लेन वाली जिंद गोहाना परियोजना तथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 352एपर ही 1502 करोड़ रूपए वाली 38.23किलोमीटर लंबी चार लेन वाली गोहाना सोनीपत खंड वाली परियोजना तथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 334बी पर 40.47 किलो।मीटर लंबी चार लेन वाली उत्तर प्रदेश हरियाणा सीमा से रोहा तक की 1502 करोड़ रूपए वाली परियोजना शामिल है।
इन परियोजनाओं से हरियाणा के लोगों को राज्य के भीतर तथा पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश जैसे अन्य राज्यों के लिए भी सुगम सड़क संपर्क का लाभ मिलेगा। परियोजनाओं से समय, ईंधन और लागत की भी बचत होगी और इससे राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में भी विकास को बढ़ावा मिलेगा।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
पद्मश्री पुरस्कार विजेता बुला चौधरी ने साई कोलकाता क्षेत्रीय केन्द्र में फिट इंडिया फ्रीडम रन कार्यक्रम को दिखाई हरी झंडी
भारतीय खेल प्राधिकरण के कोलकाता क्षेत्रीय केन्द्र ने अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार, पूर्व राष्ट्रीय महिला तैराकी चैम्पियन और पांचों समुद्री चैनलों को पार करने वाली पहली महिला बुला चौधरी की उपस्थिति में आज सुबह नेताजी सुभाष पूर्वी केन्द्र से एक फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया।
चौधरी ने इस दौड़ को हरी झंडी दिखाई, जिसमें सभी कर्मचारी सदस्यों, अधिकारियों, कोचों के साथ ही क्षेत्रीय निदेशक प्रभारी विनीत कुमार ने भी हिस्सा लिया।
उन्होंने कहा कि फिटनेस से न सिर्फ प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, बल्कि व्यक्तिगत और समग्र रूप से हमारे राष्ट्र का भी निर्माण होता है। कार्यक्रम के दौरान चौधरी ने कहा, “न सिर्फ कोविड-19 स्थिति के दौरान स्वस्थ रहना आवश्यक है, बल्कि हालात में सुधार के बाद भी यह जरूरी है। अगर आप स्वस्थ हैं, तो आपका परिवार भी स्वस्थ होगा और इस प्रक्रिया में पूरा भारत स्वस्थ होगा। हर किसी को प्रतिदिन कुछ स्वास्थ्य गतिविधियां करनी चाहिए।”
शारीरिक गतिविधि और स्वास्थ्य के महत्व को लेकर जागरूकता के प्रसार के उद्देश्य से साई केन्द्र के बाहर साल्ट लेक के भीतर फ्रीडम रन का आयोजन किया गया। आज सुबह पूर्वी जोन के सभी नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस , साई प्रशिक्षण केन्द्रों  और खेलो इंडिया प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा भी फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया :
- एनसीओई जगतपुर
- एसटीसी अगरतला
- एसटीसी बोलपुर
- एसटीसी बर्धवान
- एसटीसी कटक
- एसटीसी धेनकनाल
- एसटीसी गिद्धौर
- एसटीसी हजारीबाग
- एसटीसी जलपाईगुरी
- एसटीसी किशनगंज
- एसटीसी लेबोंग
- एसटीसी पटना
- एसटीसी पोर्ट ब्लेयर
- एसटीसी रांची
- एसटीसी सुंदरगढ़
विद्युत मंत्रालय
एसजेवीएन ने बिजली मंत्रालय के साथ समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
वित्त वर्ष 2018-19 में 9200 मिलियन यूनिट का लक्ष्य निर्धारित
देश के सबसे बड़े पनबिजली संयंत्र, यानी 1500 मेगावाट नाथपा झाखरी पनबिजली स्टेशन का संचालन करने वाली एसजेवीएन लिमिटेड ने आज यहां वर्ष 2018-19 के लिए बिजली मंत्रालय के साथ एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
समझौते पर बिजली सचिव श्री अजय कुमार भल्ला और एसजेवीएन के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री नंदलाल शर्मा ने हस्ताक्षर किए। समझौते के तहत 9200 मिलियन यूनिट बिजली पैदा करने का लक्ष्य तय किया गया है। इसे ‘उत्कृष्ट’ वर्ग में रखा गया है। इसके अलावा एसजेवीएन का पूंजी खर्च लक्ष्य 900 करोड़ रुपये और कारोबार लक्ष्य 2175 करोड़ रुपये होगा। संचालन कुशलता और परियोजना निगरानी संबंधी लक्ष्य भी तय किए गए हैं।
इस समय एसजेवीएन की चार परियोजनाएं हैं, जिनकी क्षमता 1610 मेगावाट है। ये निर्माणाधीन हैं। 2155 मेगावाट क्षमता वाली चार अन्य परियोजनाएं विभिन्न चरणों में चल रही हैं और जल्द ही इनका निर्माण शुरू हो जाएगा। एसजेवीएन का लक्ष्य है कि वह आने वाले वर्षों में 5700 मेगावाट से अधिक बिजली पैदा करने वाली कंपनी बन जाए।
समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के अवसर पर बिजली मंत्रालय की संयुक्त सचिव  सुश्री अर्चना अग्रवाल, सीईए के अध्यक्ष श्री आर.के. वर्मा, निदेशक  श्री कंवर सिंह, सीजीएम  श्री संजय उप्पल और सीजीएम  श्री रवि उप्पल उपस्थित थे।