विद्युत मंत्रालय
केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 2022-32 की अवधि के लिए राष्ट्रीय विद्युत योजना अधिसूचित की
गैर-जीवाश्म आधारित क्षमता की हिस्सेदारी वर्तमान 42.5 प्रतिशत से बढ़कर 2026-27 के अंत तक 57.4 प्रतिशत और 2031-32 तक 68.4 प्रतिशत होने का अनुमान है : एनईपी
2022-32 के दौरान अतिरिक्त बिजली उत्पादन क्षमता के लिए 33.60 लाख करोड़ रुपये की धनराशि की जरूरत होगी
केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण  ने 2022-32 के लिए राष्ट्रीय विद्युत योजना   को अधिसूचित कर दिया है। ई-राजपत्रित के माध्यम से आज जारी योजना के दस्तावेज में बीते पांच साल  की समीक्षा, अगले पांच साल  के लिए विस्तृत योजना और उससे अगले पांच साल  के लिए संभावित योजना शामिल है।
एनईपी दस्तावेज के मुताबिक, 20वें इलेक्ट्रिक पावर सर्वे  डिमांड के तहत बिजली की अखिल भारतीय अधिकतम मांग और विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता 2026-27 के लिए क्रमशः 277.2 जीडब्ल्यू और 1907.8 बीयू एवं 2031-32 के लिए 366.4 जीडब्ल्यू और 2473.8 बीयू होने का अनुमान है। ऊर्जा की आवश्यकता और अधिकतम मांग में बिजली चालित वाहनों को अपनाने, सोलर रूफ टॉप्स की स्थापना, ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन, सौभाग्य योजना आदि के प्रभाव शामिल हैं।
2022-27 के लिए राष्ट्रीय विद्युत योजना की तैयारी के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत कराए गए उत्पादन योजना के आधार पर, 2026-27 के लिए 6,09,591 मेगा वाट क्षमता स्थापित करने की संभावना है। इसमें 2,73,038 पारम्परिक क्षमता  और नवीकरणीय ऊर्जा आधारित 3,36,553 मेगा वाट क्षमता - 7,446 मेगा वाट) के साथ-साथ 8,680 मेगा वाट/ 34,720 मेगा वाट- ऑवर  की बीईएसएस क्षमता  शामिल है।
वर्ष 2031-32 तक संभावित रूप से 9,00,422 मेगा वाट क्षमता स्थापित होने का अनुमान है। इसमें 3,04,147 मेगा वाट पारम्परिक क्षमता  और नवीकरणीय ऊर्जा आधारित 5,96,275 मेगा वाट क्षमता  के साथ-साथ 47,244 मेगा वाट/ 2,36,220 मेगा वाट- ऑवर  शामिल है।
कुल क्षमता वृद्धि का यह अनुमान वर्ष 2029-30 तक देश के लगभग 500 गीगा वाट की गैर-जीवाश्म आधारित स्थापित क्षमता हासिल करने के लक्ष्य के अनुरूप है।
एनईपी कल्पना करती है कि गैर जीवाश्म आधारित क्षमता की हिस्सेदारी 2026-27 के अंत तक 57.4 प्रतिशत होने का अनुमान है और इसके 2031-32 तक बढ़कर 68.4 प्रतिशत होने की संभावना है, जो अप्रैल, 2023 तक 42.5 प्रतिशत था।
औसत पीएलएफ 2026-27 में 235.1 गीगा वाट की कुल स्थापित कोयला क्षमता का लगभग 58.4 प्रतिशत और 2031-32 में 259.6 गीगा वाट की कुल स्थापित कोयला क्षमता का लगभग 58.7 प्रतिशत होने की संभावना है।
राष्ट्रीय विद्युत योजना के अनुमानों के तहत, वर्ष 2026-27 तक कुल 16.13 गीगा वाट/ 82.37 गीगा वाट-ऑवर  ऊर्जा भंडारण क्षमता की जरूरत होगी, जिसमें पीएसपी आधारित 7.45 गीगा वाट भंडारण क्षमता और 47.65 जीडब्ल्यूएच स्टोरेज और बीईएसएस आधारित 8.68 गीगा वाट/ 34.72 जीडब्ल्यूएच भंडारण क्षमता शामिल है।
वर्ष 2031-32 तक भंडारण क्षमता की आवश्यकता 411.4 जीडब्ल्यूएच  के भंडारण के साथ 73.93 गीगा वाट  तक बढ़ने का अनुमान है।
घरेलू कोयले की आवश्यकता वर्ष 2026-27 के लिए 866.4 मिलियन टन और वर्ष 2031-32 के लिए 1025.8 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है और आयातित कोयले पर चलने वाले संयंत्रों के लिए 28.9 मीट्रिक टन कोयले के आयात की अनुमानित आवश्यकता है।
2022-2027 की अवधि के दौरान उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लिए कुल 14,54,188 करोड़ रुपये और 2027-2032 की अवधि के लिए 19,06,406 करोड़ रुपये की धनराशि की जरूरत होने का अनुमान है। 2027-32 के लिए धनराशि की आवश्यकता के अनुमान में उन परियोजनाओं के लिए अग्रिम तौर पर उठा जाने वाले कदम शामिल नहीं है जो 31.03.2032 के बाद स्थापित हो सकती हैं।
औसत उत्सर्जन वर्ष 2026-27 में 0.548 किग्रा सीओ2/ केडब्ल्यूएचएनईटी तक और 2031-32 के अंत तक 0.430 सीओ2/ केडब्ल्यूएचएनईटी तक कम होने की उम्मीद है।
विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 3 के अनुसार, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को राष्ट्रीय विद्युत नीति के तहत एक राष्ट्रीय विद्युत योजना  तैयार करने और पांच वर्षों में एक बार ऐसी योजना को अधिसूचित करने के लिए अधिकृत किया गया है।