ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
नैनो तरल यूरिया का ड्रोन से छिड़काव का सफलतापूर्वक स्थल परीक्षण किया गया
भारत,नैनो यूरिया का व्यावसायिक उत्पादन शुरू करने वाला विश्व का पहला राष्ट्र बना: श्री मनसूख़ मांडविया
केंद्रीय रसायन और उर्वरक तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री मनसूख़ मांडविया की उपस्थिति में गुजरात के भावनगर में तरल नैनो यूरिया का ड्रोन से छिड़काव करने का सफलता पूर्वक स्थल परीक्षण किया गया। इस परीक्षण के दौरान बड़ी संख्या में किसान भी उपस्थित रहे। तरल नैनो यूरिया का ड्रोन से यह प्रायोगिक परीक्षण इफको द्वारा किया गया। इफको  नैनो तरल यूरिया विकसित करने वाली कंपनी है।
केंद्रीय मंत्री श्री मांडविया ने इस प्रायोगिक परीक्षण को देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया। भारत,नैनो यूरिया का व्यावसायिक उत्पादन शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। आज न केवल नैनो यूरिया का बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा है, बल्कि हमें प्रसन्नता इस बात की है कि जब से इसका उत्पादन शुरू हुआ तब से ही किसान इसे बड़े पैमाने पर अपना रहे हैं। जून में इसका उत्पादन शुरू हुआ और तब से अब तक हमनेनैनो यूरिया की 50 लाख से अधिक बोतलों का उत्पादन कर लिया है। उन्होंने बताया कि नैनो यूरिया की प्रतिदिन एक लाख से अधिक बोतलों का उत्पादन किया जा रहा है।
ड्रोन से नैनो यूरिया के छिड़काव के लिए आज आयोजित स्थल परीक्षण के बारे में बात करते हुएश्री मांडविया ने कहाकि “उर्वरक और कीटनाशकों के पारंपरिक छिड़काव को लेकर लोगों के मन में कई सवाल और शंकाएं बनी हुई हैं। छिड़काव करने वाले के स्वास्थ्य को इससे होने वाले संभावित नुकसान के बारे में भी चिंता व्यक्त की जाती है। ड्रोन से इसका छिड़काव इन सवालों और समस्याओं का समाधान कर देगा। ड्रोन से कम समय में अधिक से अधिक क्षेत्र में छिड़काव किया जा सकता है। इससे किसानों का समय बचेगा। छिड़काव की लागत कम होगी। इससे किसानों को आर्थिक बचत होगी। इसके साथ-साथ छिड़काव करने वाले की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाएगी।
श्री मांडविया ने कहा कि तरल नैनो यूरिया बहुत कम समय में ही पारंपरिक यूरिया के एक प्रभावीविकल्प के रूप में उभरा है। उन्होंने यह भी कहा कि तरल नैनो यूरिया के उपयोग से किसानों को आर्थिक बचत होगी, उत्पादकता बढ़ेगी और यूरिया आयात पर भारत की निर्भरता में भी कमी आएगी। इससे सरकार पर सब्सिडी का बोझ भी कम होगा और सरकार इस बचत का इस्तेमाल अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए कर सकेगी।
इफको ने अपने अध्ययन में पाया है कि ड्रोन के द्वारा तरल नैनो यूरिया का छिड़काव किए जाने से फसलों पर यह अधिक प्रभावी है और उत्पादकता पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आज किए गए स्थल परीक्षण के दौरान बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया और नैनो यूरिया तथा ड्रोन के छिड़काव की तकनीक के बारे में उत्सुकता से जानकारी ली। इफको के विशेषज्ञों ने किसानों की जिज्ञासाओं को शांत किया।
इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री मांडवियाके साथभारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के अध्यक्ष और इफको के उपाध्यक्ष श्री दिलीप भाई संघानी भी उपस्थित थे।
सीएफ़/एचएमसीएफ़ नैनो स्थल परीक्षण /1अक्टूबर 2021/1
एमजी /एएम/ डीटी/वाईबी
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
डॉ. हर्षवर्धन ने तपेदिक पर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की
मिशन मोड के जरिये तपेदिक उन्मूलन का कार्य किया जाएगा
एक जन-आंदोलन के जरिये भारत को तपेदिक मुक्त बनाया जाएगा : डॉ. हर्षवर्धन
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने आज नई दिल्ली में संशोधित राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम  की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक की। बैठक में स्वास्थ्य मंत्रालय में सचिव सुश्री प्रीति सूदन, अपर सचिव श्री संजीव कुमार, अपर सचिव और प्रबंध निदेशक श्री मनोज झालानी तथा मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम  का जायजा लेते हुए डॉ. हर्षवर्धन ने अधिकारियों को मिशन मोड के जरिये तपेदिक उन्मूलन का कार्य करने का निर्देश दिया, इसके अंतर्गत 2025 तक भारत को तपेदिक मुक्त करने के लिए एक आक्रामक रणनीति अपनाने के उद्देश्य से सभी साझेदारों को मिलकर काम करना होगा। प्रधानमंत्री ने 2025 तक भारत को तपेदिक मुक्त करने का आह्वान किया है जो विश्व लक्ष्य से पांच वर्ष पहले का समय है। डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि आइये सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों की सभी प्रणालियों और उपलब्ध संसाधनों के साथ विस्तृत कार्य योजना विकसित करें।
डॉ. हर्षवर्धन ने सुझाव दिया कि तपेदिक के उन्मूलन के लिए नवीन दृष्टिकोण अपनाया जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि तपेदिक उन्मूलन को एक जन-आंदोलन बनाया जाना चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने सुझाव दिया कि इस कार्य में अन्य मंत्रालयों, राज्य सरकारों, सांसदों, विधायकों, एनजीओ, सिविल सोसाइटी संगठनों और मीडिया को भी शामिल किया जाए ताकि तपेदिक से निपटने के लिए निरंतर प्रयास जारी रहें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे आक्रामक जागरूकता अभियान चलाएं ताकि पूरा ‘देश टीबी हारेगा, देश जीतेगा’ के नारे के साथ चले।
रेल मंत्रालय
63वें रेल सप्ताह राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में 100 से अधिक कर्मचारी/अधिकारी सम्मानित
श्री पीयूष गोयल ने मध्य प्रदेश के लोगों के लिए दो नई पहलों की घोषणा की- इंदौर-हावड़ा-इंदौर, क्षिप्रा एक्सप्रेस में पेंट्री सेवा सुविधा दी जाएगी और अब यह रेल रोजाना चलेगी
रेल और कोयला मंत्री श्री पीयूष गोयल ने रेल कर्मियों से पूरे जोश और एक टीम के रूप में अपने अच्छे कार्य जारी रखने की अपील की
केंद्रीय रेल और कोयला मंत्री श्री पीयूष गोयल ने चार जोनल प्रतियोगिता के विजेताओं और 113 कर्मचारियों/अधिकारियों तथा इकाइयों को उनके बेहतरीन कार्यों के लिए सम्मानित किया। 63वां रेल सप्ताह राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह 16 अप्रैल, 2018 को भोपाल में आयोजित किया गया था। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, रेल राज्य मंत्री श्री मनोज सिन्हा, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष श्री अश्विनी लोहानी, रेलवे बोर्ड के सचिव श्री रंजनेश सहाय और भारतीय रेल के अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी उपस्थित थे।
इस अवसर पर श्री पीयूष गोयल ने रेल कर्मियों से पूरे जोश और टीम के रूप में अपने अच्छे कार्य जारी रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि रेलवे मध्य प्रदेश में बड़ी तेजी से प्रगति कर रहा है। उन्होंने इस अवसर पर मध्य प्रदेश के लोगों के लिए दो पहलों की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि रेल संख्या 22911/22912 इंदौर-हावड़ा-इंदौर, क्षिप्रा एक्सप्रेस में पेंट्री सेवा की सुविधा प्रदान की जाएगी और यह रेल सप्ताह में तीन बार की बजाय अब रोजाना चलेगी।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में रेलवे द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि इस रेल बजट में मध्य प्रदेश के लिए अधिकतम राशि आवंटित की गई है, जिससे प्रदेश में चल रहे रेल कार्यों को प्रभावी तरीके से समय पर सम्पन्न करने में मदद मिलेगी।
रेल राज्य मंत्री श्री मनोज सिन्हा ने अभिप्रेरणा और सकारात्मकता के लिए दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। रेल राज्य मंत्री श्री मनोज सिन्हा ने कहा कि रेलवे प्रगति के मार्ग पर है तथा रेलवे को और ऊंचाई पर ले जाने के लिए सभी रेल कर्मचारियों के योगदान की आवश्यकता है।
रेल मंत्री ने समारोह के दौरान बेहतर व्यवस्था के लिये रेलवे बोर्ड की आयोजन समिति और पश्चिम मध्य रेल की सराहना की तथा दोनों को 11-11 लाख रुपये का पुरस्कार देने की घोषणा की।
श्री पीयूष गोयल ने भारतीय रेल स्टेशन विकास निगम  के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री संजीव लोहिया के साथ हबीबगंज स्टेशन पर चल रहे पुर्नविकास कार्य का मुआयना भी किया। भारतीय रेल का यह पहला स्टेशन है, जिसे विश्व स्तरीय स्टेशन बनाया जा रहा है। श्री गोयल ने कार्य की विस्तृत योजना और प्रगति की जानकारी ली। वे हबीबगंज स्टेशन पर सब-वे भी गये। रेल और कोयला मंत्री श्री पीयूष गोयल ने निर्देश दिया कि हबीबगंज स्टेशन का पुर्नविकास कार्य दिसम्बर 2018 की इसकी समय-सीमा के भीतर पूरा हो जाना चाहिए।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
सरकार ने पंजाब, हरियाणा, यूपी और दिल्ली राज्यों में पैदा हुई धान की पराली की स्थानीय स्थिति से अलग, एक कुशल प्रबंधन को सक्षम करने के लिए फसल अवशेष प्रबंधन दिशानिर्देशों को संशोधित किया
सरकार ने पंजाब, हरियाणा, यूपी और दिल्ली राज्यों में पैदा हुई धान की पराली की स्थानीय स्थिति से अलग, एक कुशल प्रबंधन को सक्षम करने के लिए फसल अवशेष प्रबंधन दिशानिर्देशों को संशोधित किया है।
संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, धान-पराली आपूर्ति श्रृंखला के लिए, लाभार्थी/संग्रहकर्ता  और पंचायतें) और धान-पराली का उपयोग करने वाले उद्योगों के बीच द्विपक्षीय समझौते के तहत तकनीकी-वाणिज्यिक पायलट परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी।
सरकार मशीनरी और उपकरणों की पूंजीगत लागत पर वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। आवश्यक कार्यशील पूंजी को या तो उद्योग और लाभार्थी द्वारा संयुक्त रूप से वित्तपोषित किया जा सकता है या लाभार्थी द्वारा कृषि अवसंरचना निधि , नाबार्ड या वित्तीय संस्थानों से वित्तपोषण का उपयोग किया जा सकता है। एकत्रित धान-पराली के भंडारण के लिए भूमि की व्यवस्था और इसकी तैयारी लाभार्थी द्वारा की जाएगी, जिसे अंतिम उपयोगकर्ता उद्योग द्वारा निर्देशित किया जा सकता है।
उच्च एचपी वाले ट्रैक्टर, कटर, टेडर, मध्यम से बड़ी गांठ बांधने वाली मशीन, रेकर, लोडर, ग्रैबर्स और टेलीहैंडलर जैसी मशीनों और उपकरणों के लिए, परियोजना प्रस्ताव आधारित वित्तीय सहायता दी जाएगी, जो धान-पराली आपूर्ति श्रृंखला की स्थापना के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक होती हैं।
राज्य सरकारें, परियोजना अनुमोदन समिति के माध्यम से इन परियोजनाओं को मंजूरी देंगी।
सरकार  परियोजना लागत की 65% वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, परियोजना को प्राथमिक प्रोत्साहन देने वाले के रूप में उद्योग 25% का योगदान देगा और एकत्र किए गए फीडस्टॉक के प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में कार्य करेगा तथा किसान या किसानों का समूह या ग्रामीण उद्यमी या किसानों की सहकारी समितियां या किसान उत्पादक संगठन  या पंचायतें; परियोजना की प्रत्यक्ष लाभार्थी होंगी और शेष 10% का योगदान देंगी।
उपरोक्त कार्यक्रमों के निम्न परिणाम होंगे:
● यह पहल, स्थानीय स्तर के विकल्पों के माध्यम से होने वाले धान-पराली प्रबंधन के प्रयासों की पूरक सिद्ध होगी
● कार्यक्रम के तीन साल के कार्यकाल के दौरान, 1.5 मिलियन मीट्रिक टन अधिशेष धान-पराली के एकत्र होने की उम्मीद है, जिसे अन्यथा खेतों में जला दिया जाता।
● पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में 4500 मीट्रिक टन क्षमता के लगभग 333 बायोमास संग्रह डिपो निर्मित किये जाएंगे।
● पराली जलाने से होने वाला वायु प्रदूषण में काफी कमी आयेगी।
● इससे लगभग 9,00,000 मानव दिवस के बराबर, रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
● इन कार्यक्रमों से धान-पराली के मजबूत आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को बढ़ावा मिलेगा, जिनके माध्यम से बिजली/जैव-सीएनजी/जैव-एथेनॉल उत्पादकों द्वारा धान-पराली को विभिन्न अंतिम उपयोगों यानि बिजली उत्पादन, ताप उत्पादन, जैव-सीएनजी, आदि के लिए उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी।
● आपूर्ति श्रृंखला की स्थापना के कारण जैव ईंधन और ऊर्जा क्षेत्रों में नए निवेश की संभावना बढ़ेगी।एमजी/एमएस/आरपी/जेके/एसके
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रक्षा मंत्रालय
भारतीय वायु सेना की 44 स्क्वाड्रन "रणनीतिक एयरलिफ्ट" के अग्रदूतों ने हीरक जयंती मनाई
भारतीय वायु सेना की 44 स्क्वाड्रन इस वर्ष चंडीगढ़ में अपनी हीरक जयंती मना रही है। इस स्क्वाड्रन का समृद्ध और गौरवशाली इतिहास आधुनिक भारत के सैन्य इतिहास और सैन्य कूटनीति का बहुरूपदर्शक है। इसका इतिहास धैर्य, साहस, समर्पण और व्यावसायिकता की गाथाओं से समृद्ध है।
इस स्क्वाड्रन की स्थापना 06 अप्रैल, 1961 को की गई थी और यह एएन-12 वायुयान से लैस थी। इसने 1985 तक एएन-12 का संचालन किया। मार्च 1985 में आईएल-76 विमान को भारत में लाया गया, जिसे औपचारिक रूप से 16 जून, 1985 को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। यह विमान आज भी सेवारत है। वर्ष 2021 में कोविड महामारी के कारण हीरक जयंती समारोह स्थगित करना पड़ा था।
भारतीय वायुसेना में रणनीतिक एयरलिफ्ट की अग्रदूत यह स्क्वाड्रन देश में प्रमुख सैन्य मानवीय सहायता और आपदा राहत पहल का हिस्सा रही है। इसने न केवल भारतीय वायुसेना और राष्ट्र को एक सामरिक बल से रणनीतिक बल के रूप में विकसित होते देखा है, बल्कि इससे जुड़ी अन्य सेवाओं की सैन्य शक्ति में भी वृद्धि हुई है। स्क्वाड्रन ने "वसुधैव कुटुम्बकम" की देश की मान्यता को ध्यान में रखते हुए, कठिनाई के समय, देश के नागरिकों के साथ-साथ विश्व के लोगों को भी सहायता प्रदान की है।
स्क्वाड्रन 'इष्टम यत्नेन साध्यते' के अपने आदर्श वाक्य पर कायम है, इसका अर्थ है 'दृढ़ता के माध्यम से लक्ष्यों को प्राप्त करें'। वर्ष 1985 में स्क्वाड्रन का नाम बदलकर 'माइटी जेट्स' कर दिया गया।
भारतीय वायुसेना द्वारा की गई एयरलिफ्ट गतिविधियों में 44 स्क्वाड्रन अग्रणी रही है। यह स्क्वाड्रन सौंपे गए किसी भी कार्य को करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है।है।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने गोंडवाना विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में भाग लिया
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज  महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में गोंडवाना विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में भाग लिया और संबोधित किया।
इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा किसी भी समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्हें यह जानकर खुशी हुई कि गोंडवाना विश्वविद्यालय ने समावेशी, लागत प्रभावी और मूल्यवान शिक्षा प्रदान करने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यह विश्वविद्यालय ज्ञान, तर्कसंगत दृष्टिकोण, पेशेवर कौशल और नैतिक मूल्यों के माध्यम से छात्रों को सशक्त बना रहा है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय ने एक समान शैक्षिक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण, बहु-विषयक अनुसंधान को बढ़ावा देने और स्थायी आजीविका के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम संचालित करने पर ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की शैक्षिक पहल छात्रों को क्षेत्र और देश के सतत विकास में योगदान देने के लिए तैयार करेगी। उन्होंने आदिवासी समुदायों और पिछड़े वर्गों के युवाओं को शिक्षा के माध्यम से नए अवसर प्रदान करने के लिए गोंडवाना विश्वविद्यालय की सराहना की।
राष्ट्रपति को यह जानकर खुशी हुई कि गोंडवाना विश्वविद्यालय क्षेत्र की वन संपदा, खनिज संसाधनों के साथ-साथ स्थानीय आदिवासी समुदायों की कला और संस्कृति के संरक्षण और विकास के लिए प्रयास कर रहा है। उन्होंने टैली, बांस शिल्प और वन प्रबंधन जैसे पाठ्यक्रमों के माध्यम से अनुभवात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय की सराहना की। उन्होंने विश्वविद्यालय के जनजातीय अनुसंधान केंद्र की स्थापना की भी सराहना की जो स्थानीय मुद्दों पर शोध में लगा हुआ है।
राष्ट्रपति ने कहा कि छात्रों और विश्वविद्यालय समुदाय से वैश्विक समस्याओं का अध्ययन करने और उनका समाधान करने की अपेक्षा की जाती है। पारंपरिक ज्ञान, नवीनतम प्रौद्योगिकी और नवाचार और अनुसंधान के माध्यम से जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय गिरावट जैसे समसामयिक मुद्दों पर चर्चा करना और समाधान खोजना उनका कर्तव्य है।
राष्ट्रपति ने कहा कि समाज और देश के समावेशी विकास में युवाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने छात्रों को अपने सपनों को साकार करते हुए अपनी जड़ों, अपने विश्वविद्यालय से जुड़े रहने की सलाह दी।
राष्ट्रपति का भाषण देखने के लिए कृपया यहां क्लिक करें -
आयुष
डॉ. मुंजापारा महेंद्रभाई ने आयुष मंत्रालय में “आयुष आपके द्वार”अभियान की शुरूआत की
इस समारोह के दौरान 21 राज्यों के 44 स्थानों से जुड़े दो लाख औषधीय पौधे वितरित किए जायेंगे
आयुष मंत्रालय ने आज देशभर में 45 से अधिक स्थानोंपर“आयुष आपके द्वार”अभियान शुरू किया। आयुष राज्यमंत्री डॉ. मुंजापारा महेंद्रभाई ने आयुष भवन मेंकर्मचारियों को औषधीय पौधे वितरित करइसअभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर, एक सभा को संबोधित करते हुए डॉ. मुंजापारा नेलोगों सेऔषधीय पौधों को अपनाने और अपने परिवार के एक अंगके रूप में उनकी देखभाल करने की अपील की।
इस अभियान की शुरूआत से जुड़ी गतिविधियों में आज कुल 21 राज्य भाग ले रहे हैंऔरइस दौरानदोलाख से अधिक पौधे वितरित किए जायेंगे। आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल भी मुंबई से इस अभियान की शुरूआतकरेंगे। इस अभियान का उद्देश्य एक वर्ष में देशभर के 75 लाख घरों में औषधीय पौधे वितरित करना है। इन औषधीय पौधों में तेजपत्ता, स्टीविया, अशोक, जटामांसी, गिलोय/गुडुची, अश्वगंधा, कुमारी, शतावरी, लेमनग्रास, गुग्गुलु, तुलसी, सर्पगंधा, कालमेघ, ब्राह्मी और आंवला शामिल हैं।
इस अवसर पर आयुष सचिव वैद्य राजेश कोटेचा, आयुष मंत्रालय में विशेष सचिवश्री पी.के. पाठक,आयुष मंत्रालय में संयुक्त सचिवश्री डी.सेंथिल पांडियन और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
‘आज़ादी का अमृत महोत्सव’के तहत वाई-ब्रेक ऐप की शुरूआत, रोगनिरोधी आयुष दवाओं के वितरण सहित कई अन्य कार्यक्रम पहले ही शुरू किए जा चुके हैं। स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए कल व्याख्यान श्रृंखला आयोजित की जाएगी और 5 सितंबर को वाई-ब्रेक ऐप पर एक वेबिनारकाआयोजनकिया जाना है।
एमजी / एएम / आर/वाईबी
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राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने ओणम की पूर्व संध्या पर शुभकामनाएं दीं
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने ओणम की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं।
राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा, ‘ओणम के पावन अवसर पर मैं देशवासियों, विशेषकर भारत और विदेश में रहने वाले केरल के भाइयों एवं बहनों को शुभकामनाएं देता हूं। फसल कटाई के शुभारंभ को अभिव्यक्त करने वाला ओणम भविष्य के लिए उम्मीदें जगाता है और प्रकृति के संसाधन के लिए आभार व्यक्त करता है। मैं यह कामना करता हूं कि फसल कटाई का यह शुभ अवसर, जो हमारे देश में कृषि के महत्व को रेखांकित करता है, हमें अपने देश की प्रगति एवं समृद्धि हेतु काम करने के लिए प्रेरित करे।’
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड- 19 महामारी के दौरान जैव- चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे ने आज राज्य सभा मे कहा कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  द्वारा जारी “कोविड-19 रोगियों के उपचार/निदान/क्वारेंटीन के दौरान उत्पन्न जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट का निस्तारण, शोधन एवं निपटान” नामक दिशानिर्देशों का सभी केन्द्र सरकारी अस्पतालों द्वारा अनुपालन किया जा रहा है। केन्द्र सरकारी अस्पतालों को जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट का प्रबंधन एवं निपटान जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के अनुसार करने की सलाह दी गई है।
राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित सभी केन्द्र सरकारी अस्पताल जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट निस्तारण सुविधा से सज्जित हैं।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत कुछ प्रमुख केंद्र सरकार के अस्पतालों द्वारा उत्पन्न जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का विवरण नीचे दिया गया है:
अनुलग्नक
|
|
क्र. सं.
|
|
अस्पताल का नाम
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|
कोविड-19 के दौरान श्रेणीवार उत्पन्न जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट
|
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पीला
|
|
लाल
|
|
नीला
|
|
सफेद
|
|
1.
|
|
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान , नई दिल्ली
|
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432553
|
|
538968
|
|
215891
|
|
3004
|
|
2.
|
|
लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एंड एसोसिएट अस्पताल, नई दिल्ली
|
|
87860
|
|
105759
|
|
17090
|
|
12508
|
|
3.
|
|
सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली
|
|
497104
|
|
363323
|
|
43354
|
|
3498
|
|
4.
|
|
डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली
|
|
94554
|
|
122374
|
|
25538
|
|
3489
|
|
5
|
|
तपेदिक और श्वसन रोगों के राष्ट्रीय संस्थान , नई दिल्ली
|
|
4391.63
|
|
13513.14
|
|
3539.7
|
|
295.65
|
|
6.
|
|
जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्टग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च , पुदुचेरी
|
|
60956.9
|
|
27329.5
|
|
3030.1
|
|
365.55
|
|
7.
|
|
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेस , बेंगलुरू
|
|
19883
|
|
20080
|
|
1434
|
|
1727
|
|
8.
|
|
उत्तर पूर्वी इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान संस्थान , शिलांग, मेघालय
|
|
15663.19
|
|
9467.65
|
|
506.6
|
|
121
|
|
9.
|
|
पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च , चण्डीगढ़
|
|
686889
|
|
292401
|
|
74251
|
|
1038
|
|
10.
|
|
लोकप्रिया गोपीनाथ बोरदोलोई क्षेत्रीय संस्थान मानसिक स्वास्थ्य संस्थान , तेजपुर, असम
|
|
472.14
|
|
704.815
|
|
108.668
|
|
8.495
|
|
11.
|
|
वल्लभभाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट  दिल्ली
|
|
5382.89
|
|
6653.36
|
|
1197.94
|
|
106.45
|
|
12.
|
|
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान , बठिंडा, पंजाब
|
|
788.65
|
|
179.69
|
|
0
|
|
0
|
|
13.
|
|
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान , ऋषिकेश
|
|
113561
|
|
52311.6
|
|
1651
|
|
265.8
विद्युत मंत्रालय
केंद्रीय विद्युत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने एनएचपीसी दुलहस्ती पावर स्टेशन और किशनगंगा पावर स्टेशन के बांध स्थल का दौरा किया
केंद्रीय विद्युत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर. के. सिंह ने आज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के बांदीपोरा जिले के गुरेज में 330 मेगावाट की एनएचपीसी किशनगंगा बिजली स्टेशन के बांध स्थल का दौरा किया।
माननीय मंत्री जी के साथ विद्युत मंत्रालय के अपर सचिव श्री एस.के. जी. रहाटे, एनएचपीसी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री ए.के. सिंह और जम्मू-कश्मीर के विद्युत विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री रोहित कंसल मौजूद थे।
अपनी यात्रा के दौरान, मंत्री ने बांध और स्पिलवे से जुड़ी विभिन्न जगहों का निरीक्षण किया। उन्होंने डैम टो पावर हाउस  के निर्माण कार्य का भी निरीक्षण किया और कार्यों की प्रगति के बारे में जानकारी दी। यात्रा के दौरान माननीय मंत्री जी ने स्थानीय लोगों के प्रतिनिधियों से भी बातचीत की।
श्री आर.के. सिंह, केंद्रीय ऊर्जा, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने दुलहस्ती पावर स्टेशन के बांध परिसर का दौरा किया। पिछले कल, श्री एस के जी रहाटे, अतिरिक्त सचिव, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, श्री रोहित कंसल, प्रमुख सचिव, पीडीडी, जम्मू-कश्मीर और श्री ए.के. सिंह, सीएमडी, एनएचपीसी ने भी उनके साथ स्टेशन का दौरा किया था।
श्री आर के सिंह और अन्य गणमान्य व्यक्तियों का बांध परिसर में आगमन पर दुलहस्ती पावर स्टेशन के महाप्रबंधक  श्री निर्मल सिंह ने गुलदस्ता देकर स्वागत किया। इसके बाद दुलहस्ती पावर स्टेशन के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा सभी गणमान्य व्यक्तियों का भव्य स्वागत किया गया। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कर्मियों द्वारा माननीय मंत्री को औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।
इस अवसर पर श्री आर के सिंह ने बांध परिसर का निरीक्षण किया और पावर स्टेशन के संचालन का जायजा लिया। दुलहस्ती पावर स्टेशन के महाप्रबंधक  श्री निर्मल सिंह ने मंत्री को पावर स्टेशन के संचालन के बारे में विस्तार से बताया।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
डॉ. राजेन्द्र कुमार, आई.ए.एस. द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम में महानिदेशक का पदभार ग्रहण
डॉ. राजेन्द्र कुमार, वरिष्ठ आई.ए.एस. अधिकारी, तमिलनाडु कैडर  द्वारा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम मुख्यालय, नई दिल्ली में दिनांक 04.10.2022 को महानिदेशक के पद पर कार्यभार ग्रहण किया गया। कर्मचारी राज्य बीमा निगम में महानिदेशक के पद पर प्रभार लेने से पूर्व डॉ. राजेन्द्र कुमार, आई.ए.एस. इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार में अपर सचिव के पद पर सेवाएं प्रदान कर चुके हैं।
इन्हें जिला एवं राज्य स्तरीय संगठनों के संचालन और प्रबंधन का काफी अनुभव है। इन्होंने तमिलनाडु सरकार के सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा युवा कल्याण व खेलकूद विकास विभाग में प्रधान सचिव के रूप में भी कार्य संभाला है।
डॉ. राजेन्द्र कुमार, संयुक्त राज्य अमेरिका के मसाचूसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान से इंटरनेशनल इकनोमिक डेव्लपमेंट एंड रीजनल प्लानिंग में पीएचडी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली से मैनेजमेंट और सिस्टम में एम.टेक तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर से सिविल इंजीनियरिंग में बी.टेक हैं। एक प्रभावशाली और शानदार शैक्षिक पृष्ठभूमि होने के साथ-साथ, वे एक सफल लेखक भी है, इन्होंने एक पुस्तक लिखने के साथ ही, अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं में कई शोध पत्र और प्रमुख समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में प्रौद्योगिकी और नीति से संबन्धित लेख लिखे हैं।
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्य पालन विभाग ने आज “स्वच्छता ही सेवा  2023” कार्यक्रम के तहत स्वच्छता  अभियान का आयोजन किया
कार्यक्रम में लगभग 200 व्यक्तियों ने भाग लेकर कार्यालय तथा बाजारों के आसपास जमा कूड़े/कचरे को साफ किया
मत्स्य पालन विभाग के सचिव डॉ. अभिलक्ष लिखी ने स्वच्छता ही सेवा  कार्यक्रम में भागीदारी के लिए स्थानीय निवासियों और अन्य अधिकारियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की
"स्वच्छता ही सेवा  2023" कार्यक्रम के तहत मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मत्स्य पालन विभाग ने आज सुबह 10:00 बजे नेशनल फेडरेशन ऑफ फिशर्स कोऑपरेटिव्स लिमिटेड , सरिता विहार, नई दिल्ली के कार्यालय के बाहर स्वच्छता  अभियान का आयोजन किया।
फिशकोफेड, सरिता विहार में स्वच्छता ही सेवा  कार्यक्रम का नेतृत्व मत्स्य पालन विभाग के सचिव डॉ. अभिलक्ष लिखी के साथ श्री सागर मेहरा, संयुक्त सचिव  और सुश्री नीतू कुमारी प्रसाद, संयुक्त सचिव  ने किया। मत्स्य पालन विभाग, फिशकोपफेड के अधिकारियों/कर्मचारियों और आस-पास के क्षेत्रों के नागरिकों ने पूरे उत्साह के साथ श्रमदान कार्यक्रम में भाग लिया। लगभग 200 व्यक्तियों ने कार्यक्रम में भाग लिया और कार्यालय तथा बाजार के आस-पास जमा कूड़े/कचरे को साफ किया।
मत्स्य पालन विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों ने भी आज विभिन्न राज्यों में विभिन्न स्थानों पर स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया। उनके द्वारा देश में कुल 18 अलग-अलग स्थानों को चिन्हित कर श्रमदान किया गया, जिनमें मछली पकड़ने के बंदरगाह, मछली लैंडिंग केंद्र, मछली पकड़ने के घाट, तटीय मछली पकड़ने वाले गांव, मछली बाजार आदि शामिल हैं।
मत्स्य पालन विभाग के सचिव डॉ. अभिलक्ष लिखी ने स्वच्छता ही सेवा  कार्यक्रम में भागीदारी के लिए स्थानीय निवासियों और अन्य अधिकारियों का आभार व्यक्त किया। फिशकोपफेड के अधिकारियों और स्थानीय निवासियों ने स्वच्छता अभियान के लिए उनके आस-पास के स्थलों का चयन करने और स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मत्स्य पालन विभाग के प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त की।