कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने जम्मू-कश्मीर के सभी जिलों में ग्रामीण और होम आइसोलेशन रोगियों के लिए मुफ्त टेली-परामर्श सुविधाओं को पुनर्जीवित करने का आह्वान किया
जम्मू-कश्मीर के सभी 20 जिलाधिकारियों के साथ हुई एक कोविड समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए, मंत्री ने उनसे सकारात्मक खबरों और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए वार रूम स्थापित करने की सलाह दी
केंद्रीय राज्य मंत्री  पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास , प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष मंत्री, डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के सभी 20 जिलाधिकारियों के साथ कोविड-19 पर एक व्यापक समीक्षा बैठक की और ग्रामीण और होम आइसोलेशन रोगियों के लिए बड़े पैमाने पर मुफ्त टेली-परामर्श सुविधाओं को पुनर्जीवित करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि टेली-परामर्श के लिए शिफ्ट के आधार पर मान्यता प्राप्त डॉक्टरों के पैनल के लिए पहले से ही दिशा-निर्देश मौजूद हैं और यह अविवेकपूर्ण रेफरल प्रणाली के कारण जिला अस्पतालों में बढ़ते हुए मरीजों के बोझ को कम करने में काफी मददगार साबित होगा। मंत्री ने जिलाधिकारियों से वैसे गैर-सरकारी संगठनों और युवा समूहों को भी शामिल करने के लिए कहा जो फोन पर मुफ्त चिकित्सा परामर्श प्रदान करने के लिए आगे आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह कदम, महामारी से लड़ने के लिए सोशल मीडिया में प्रसारित किए जा रहे स्वयंभू उपायों को भी निष्फल करेगा।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने जिला कलेक्टरों को कोविड-19 के लिए वॉर रूम स्थापित करने, निर्वाचित प्रतिनिधियों, डॉक्टरों और सिविल सोसायटी के सदस्यों के सहयोग को सूचीबद्ध करने और मीडिया के साथ नियमित अंतराल पर कोविड प्रबंधन की सकारात्मक खबरों और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने का निर्देश दिया।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने जिलाधिकारियों से कहा कि वे निर्वाचित प्रतिनिधियों, धार्मिक प्रमुखों और सिविल सोसायटी के सदस्यों को बड़े पैमाने पर शामिल करें और मिशन मोड में पीपुल फ्रेंडली टीकाकरण अभियान चलाएं।
उन्होंने कहा, सामुदायिक भागीदारी में जन जागरूकता अभियानों के माध्यम से वैक्सीन को ले कर हिचकिचाहट को खत्म किया जा सकता है। राज्य और जिला अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा हाल ही में की गई बातचीत का उल्लेख करते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि कोविड-19 के टीकों की आपूर्ति को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अगले 15 दिनों का शेड्यूल प्राप्त होगा, जिससे वे प्रत्येक जिले में टीकाकरण अभियान को प्राथमिकता दे सकेंगें।
जिलाधिकारियों द्वारा उठाए गए कुछ मुद्दों पर प्रतिक्रिया देते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने उन्हें सलाह दिया कि मानव संसाधन में कमी की समस्या का समाधान करने के लिए स्नातकोत्तर और स्नातक के अंतिम वर्ष के चिकित्सा छात्रों और नर्सिंग कर्मचारियों से जीएमसी और अन्य संबद्ध अस्पतालों में काम लिया जा सकता है।
उन्होंने महामारी खत्म होने तक सेवानिवृत्त डॉक्टरों की भर्ती करके और मेडिकल छात्रों को नामांकित करके वेंटिलेटर का संचालन करने हेतु एक अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करने का भी आह्वान किया।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि वे नियमित रूप से विभिन्न जिला प्रशासनों के साथ-साथ शेर-ए-कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस , सौरा सहित जम्मू-कश्मीर के दोनों क्षेत्रों के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों के चिकित्सा अधिकारियों के साथ संपर्क मेंहैं और सभी समस्याओं का समाधान दैनिक आधार पर किया जा रहा है।
कोविड-19 की समीक्षा और भविष्य की तैयारियों के लिए हुई इसवीडियो मीटिंग में जम्मू, श्रीनगर, ऊधमपुर, बांदीपोरा, पुंछ, राजौरी, पुलवामा, बारामुला, डोडा, कठुआ, शोपियां, कुपवाड़ा, गांदरबल, रियासी, सांबा, कुलगाम, किश्तवाड़, रामबन, बडगाम और अनंतनाग के जिला कलेक्टर शामिल हुए।
सभी जिला अधिकारियों ने मंत्री को अवगत कराया कि पिछले कुछ दिनों से कोविड-19 के मामलों में रोजाना गिरावट दर्ज की जा रही है। हालांकि, डॉ जितेंद्र सिंह ने उन्हें आगाह किया कि जब तक पूरे देश में महामारी के खिलाफ लड़ाई नहीं जीत ली जाती है तब तक हमारी पकड़ ढीली नहीं पड़नी चाहिए।