स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
देश में रोकी जा सकने वाली मातृ मृत्यु का खात्मा सुनिश्चित करेंगेः डॉ. हर्ष वर्धन
"सभी स्त्री रोग विशेषज्ञों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि मातृ मृत्यु को रोकने के लिए एक 'जन आंदोलन' चलाएं"
2022 तक दस्त से होने वाली शिशु मृत्यु दर को शून्य करेंगेः डॉ. हर्ष वर्धन
(देश में प्रजनन, मातृ, नवजात शिशु, बाल व किशोर स्वास्थ्य और पोषण हस्तक्षेपों की स्थिति की समीक्षा करने वाली उच्च स्तरीय बैठक में सुरक्षित मातृत्व की जरूरत पर जोर देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन ने कहा कि "हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारे देश में रोकी जा सकने वाली मातृ मृत्यु आगे नहीं होंगी।" उन्होंने कहा, "हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का एक ऐसे नए भारत का दृष्टिकोण है जिसमें रोके जा सकने वाले कारणों से बच्चों या गर्भवती महिलाओं की मृत्यु न हो और लोग 'स्वस्थ भारत, सुदृढ़ भारत' बना सकने की अपनी पूरी क्षमता को साकार कर सकें।" उन्होंने यह भी कहा कि इस सपने को पूरा करने के लिए हम सभी को अपनी सारी ऊर्जा साथ में लाकर काम करना होगा।
डॉ. हर्ष वर्धन ने इसके अलावा कहा कि महिलाएं हमारे जीवंत समाज की मज़बूत स्तंभ हैं। महिलाएं और बच्चे ये दोनों मिलकर हमारी आबादी का एक बड़ा हिस्सा बनते हैं। इसलिए इस देश का स्थायी विकास तभी प्राप्त किया जा सकता है जब हम अपने बच्चों और महिलाओं की संपूर्ण देखभाल करें। अपनी नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से हम सुनिश्चित करेंगे कि देश में रोकी जा सकने वाली मातृ मृत्यु को खत्म किया जा सके। हम सभी के लिए अब वो समय आ गया है जब ऐसी मातृ मृत्यु रोकने के लिए हम एक जन आंदोलन शुरू करें। उन्होंने कहा, "मैं देश में सभी स्त्री रोग विशेषज्ञों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि वे स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ हाथ मिलाएं और इस दिशा में हमारे प्रयासों को मजबूत करें।"
उन्होंने एक ऐसा संमिलन वाला रवैया सुझाया जिसमें सभी संसाधन त्वरित नतीजा पाने के लिए साथ आकर मिल जाएं जिसे एक आक्रामक जागरूकता अभियान का समर्थन भी हो। उन्होंने कहा, "हमें मजबूत निगरानी और प्रभावी चौकसी के साथ अभिनव रणनीतियों की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इच्छित नतीजे हासिल करने में हमारे हस्तक्षेप असरदार हैं।" डॉ. हर्ष वर्धन ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि सहयोग की भावना में काम करते हुए वे स्त्री रोग विशेषज्ञों, पोषण विशेषज्ञों, प्रबंधन विशेषज्ञों, बाल रोग विशेषज्ञों के साथ मिलकर प्रस्तावित रणनीतियों पर मंथन करें। वे इस सिलसिले में प्रगति की निगरानी रखने और उपस्थित बाधाओं व चुनौतियों को सामूहिक रूप से संबोधित करने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज और संबंधित समुदायों के सदस्यों को भी साथ जोड़ें। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि ताजा विचारों या उपायों के लिए युवा और नए डॉक्टरों को भी शामिल किया जाए।
डॉ. हर्ष वर्धन ने यह भी कहा कि "कभी भी किसी बच्चे की दस्त की वजह मृत्यु नहीं होनी चाहिए। हमारी सरकार इसे साल 2022 तक रोक देने के लिए तत्काल और स्थायी प्रयास करेगी।" उन्होंने कहा कि साल 2022 तक डायरिया यानी दस्त से होने वाली मौतों को शून्य करने के लक्ष्य को पाने के लिए हमारे तौर-तरीकों की फिर से रणनीति बनाने और इसे ज्यादा आक्रामक करने की जरूरत है। उन्होंने जोड़ा कि "हमें नवीन रणनीतियां तैयार करनी होंगी और नए विचारों व नवाचारों को प्रोत्साहित करना होगा ताकि हम वहां पहुंच सकें जहां पहले पहुंचा नहीं गया है।"
डॉ. हर्ष वर्धन ने कहा कि इस देश में किसी भी बच्चे को ऐसे रोगों से पीड़ित नहीं होना चाहिए जिन्हें टीके से रोका जा सकता है। जहां मिशन इंद्रधनुष और इनटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष  ने देश में पूर्ण टीकाकरण कवरेज को मजबूत किया है, वहीं माननीय प्रधानमंत्री के पूर्ण टीकाकरण कवरेज के उस सपने को हासिल करने के लिए और ज्यादा आक्रामक और उत्साह भरे धक्के की जरूरत है जहां कोई भी बच्चा बिना टीका सुरक्षा के नहीं रह जाए। डॉ. हर्ष वर्धन ने कहा, "निर्धारित समय सीमा में पूर्ण टीकाकरण के अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें अपना 'ढर्रे वाला रवैया' छोड़ने की जरूरत है। हमें अपनी रणनीति में सुधार करना होगा और एक ताज़ा रवैया विकसित करना होगा। सिर्फ यही एक रास्ता है जिससे हम वो हासिल कर सकते हैं जो हमने अपने लिए निर्धारित किया है।"
एनीमिया मुक्त भारत की समीक्षा करते हुए डॉ. हर्ष वर्धन ने कहा कि इस कार्यक्रम में नवीन दृष्टिकोण की जरूरत है और हस्तक्षेपों में क्षेत्रीय विशिष्टताओं को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। डॉ. हर्ष वर्धन ने कहा, "अपनी रणनीति और साथ ही साथ निगरानी तंत्र को मजबूत करते हुए हमें प्राप्त करने लायक लक्ष्य तय करने होंगे। हमें इस कार्यक्रम को आगे ले जाने के लिए लोगों के बीच जागरूकता पैदा करनी होगी, भागीदारियां निर्मित करनी होंगी और हितधारकों के बीच मेल को मजबूत करना होगा।"