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वस्त्र मंत्रालय
"विरासत' - हथकरघा गृह सज्जा उत्सव 20 जनवरी, 2023 से शुरू होगा
साड़ी महोत्सव का समापन
कपड़ा मंत्रालय हथकरघा से तैयार गृह सज्जा उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए 20.01.2023 से 30.01.2023 तक हथकरघा हाट, नई दिल्ली में विशेष हथकरघा प्रदर्शनी "विरासत' - हथकरघा गृह सजावट का जश्न आयोजित करने जा रहा है।
इस बीच, लगभग एक महीने तक चलने वाली विशेष हथकरघा साड़ी प्रदर्शनी "विरासत" - भारत की 75 हाथ से बुनी साड़ियों का उत्सव' मंगलवार को संपन्न हुआ। कपड़ा मंत्रालय ने प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों के 160 प्रतिभागियों ने साड़ियों की प्रसिद्ध हाथ से बनी किस्मों का प्रदर्शन किया।
इस आयोजन ने हथकरघा क्षेत्र की परंपरा और बहुमुखी प्रतिभा दोनों का जश्न मनाया। प्रदर्शनी में देश के विभिन्न हिस्सों से विशेष हथकरघा बुनाई का प्रदर्शन करके साड़ी बुनाई की सदियों पुरानी परंपरा पर ध्यान केंद्रित किया गया।
यह प्रदर्शनी 16 से 30 दिसम्बर और 3 से 17 जनवरी 2023 तक हथकरघा हाट, जनपथ, नई दिल्ली में दो चरणों में आयोजित की गई थी, जिसमें बांधनी या बंधेज, चिकन कशीदाकारी साड़ियां, हैंड ब्लॉक साड़ियां, कलमकारी प्रिंटेड साड़ियां, अजरख, कांथा और फुलकारी, जामदानी, इकत, पोचमपल्ली, बनारस ब्रोकेड, टस्सर सिल्क , बालूचरी, भागलपुरी सिक, टंगाइल, चंदेरी, ललितपुरी, पटोला, पैठणी, तनचोई, जांगला, कोटा डोरिया, कटवर्क, माहेश्वरी, भुजोड़ी, शांतिपुरी , बोमकाई और कई अन्य किस्मों जैसे गरद कोरियल, खंडुआ और अरनी सिल्क साड़ी आदि जैसी हाथ से बनी प्रसिद्ध साड़ियां शामिल हैं।
साड़ी महोत्सव का उद्घाटन माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 16 दिसम्बर 2022 को माननीय राज्य मंत्री श्रीमती दर्शना जरदोश और अन्य महिला सांसदों के साथ किया था।
स्वतंत्रता के 75 वर्षों के अवसर पर, "आजादी का अमृत महोत्सव" में 75 हथकरघा बुनकरों द्वारा हथकरघा साड़ियों की प्रदर्शनी और बिक्री की गई थी। साथ ही, आने वाली जनता के लिए: विरासत - विरासत का जश्न: हथकरघा साड़ियों का क्यूरेटेड प्रदर्शन, विरासत-एक धरोहर: बुनकरों द्वारा साड़ियों की प्रत्यक्ष खुदरा बिक्री, विरासत के धागे: लाइव लूम प्रदर्शन, विरासत-कल से कल तक: साड़ी और स्थिरता पर कार्यशालाएं और वार्ता, विरासत-नृत्य संस्कृति: भारत के प्रसिद्ध लोक नृत्य भारतीय संस्कृति और 5 एफ थीम मंडप -  जैसी गतिविधियों की एक श्रृंखला का आयोजन किया गया।
आम जनता और हथकरघा पारखी लोगों की जागरूकता के लिए, प्रिंट मीडिया - समाचार पत्रों, पोस्टरों, निमंत्रण कार्डों, सोशल मीडिया, सांस्कृतिक कार्यक्रम और डिजाइनरों की कार्यशालाओं आदि के माध्यम से इस कार्यक्रम को विज्ञापित करने के लिए एक प्रचार कार्यक्रम चलाया गया।
हथकरघा बुनकरों का समर्थन करने के लिए एक आम हैशटैग #MySariMyPride के तहत एक सोशल मीडिया अभियान भी शुरू किया गया।
यह आयोजन बहुत हिट रहा है, और इसमें सभी आयु-समूहों की प्रभावशाली उपस्थिति के साथ, बुनकरों की हथकरघा वस्तुओं की बिक्री और इस क्षेत्र पर बहुत आवश्यक ध्यान दिया गया है।
जनजातीय कार्य मंत्रालय
केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के चार दिवसीय दौरे पर
श्री मुंडा ने मानव विज्ञान संग्रहालय का दौरा किया और सेलुलर जेल में वीर सावरकर को श्रद्धांजलि दी
उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की और केंद्र की सहायता से शुरू किए गए विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की
श्री अर्जुन मुंडा ने लिटिल अंडमान द्वीप में डुगोंग क्रीक का दौरा किया और प्राथमिक विद्यालय में कंप्यूटर लैब का उद्घाटन किया
वे ओंगे, शोम्पेन और जारवा जनजातियों सहित विभिन्न आदिवासी समुदायों से बातचीत करेंगे
श्री अर्जुन मुंडा कल 27 अप्रैल  को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की 4 दिवसीय यात्रा पर पोर्ट ब्लेयर पहुंचे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में पहली बार यहीं तिरंगा फहराया और इसे ब्रिटिश शासन से मुक्त घोषित किया।
श्री अर्जुन मुंडा ने पोर्ट ब्लेयर में क्षेत्रीय मानव विज्ञान संग्रहालय का दौरा किया। अंडमान - निकोबार द्वीप समूह में छह जनजातियाँ विभिन्न द्वीपों में निवास करती हैं, इनमें से 4 नेग्रोइड मूल यानी ओंगेस, सेंटिनलीज़, जारवास और अंडमानी और 2 मंगोलियाई मूल की, यानी शोम्पेन और निकोबारी हैं।
जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने अंडमान - निकोबार द्वीप समूह में विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूहों  के लिए एहतियाती उपाय करने और केंद्र द्वारा शुरु किये गए विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा के लिए पोर्ट ब्लेयर प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।
जनजातीय समुदायों के समावेशी विकास और समग्र कल्याण के लिए अनुभवों, सुझावों और विचारों का आदान-प्रदान हुआ और चर्चा सभी के लिए उपयोगी रही।
श्री अर्जुन मुंडा ने पोर्ट ब्लेयर के राष्ट्रीय स्मारक सेलुलर जेल में वीर सावरकर की कोठरी को देखा और महान स्वाधीनता सेनानी को श्रद्धासुमन अर्पित किये।
माननीय मंत्री ने सेलुलर जेल में लाइट एंड साउंड शो देखा। वीर सावरकर और सचिन सान्याल जैसे स्वाधीनता सेनानियों ने अनेकों युवाओं को देश सेवा के लिए प्रेरित किया। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को सेलुलर जेल में यातनाएं दी गईं, लेकिन उनका हौसला पस्त नहीं हुआ। यह सर्वोच्च बलिदानों की धरती है और भारतीय उप-महाद्वीप का सर्वश्रेष्ठ पवित्र स्थल है।
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की 4 दिवसीय यात्रा के एक भाग के रूप में, श्री अर्जुन मुंडा ने 'ओंगे' जनजातीय समुदाय से मिलने के लिए लिटिल अंडमान द्वीप में डुगोंग क्रीक का दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने प्राथमिक विद्यालय में कम्प्यूटर लैब का उद्घाटन किया और ओंगे जनजाति के बच्चों से बातचीत भी की।
श्री अर्जुन मुंडा कल 29 अप्रैल  को कैंपबेल बे में नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व का दौरा करेंगे और कार-निकोबार के वायु सेना स्टेशन में निकोबारी जनजातियों के प्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे।
वे नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप का दौरा करेंगे और लाइट एंड साउंड शो देखेंगे।
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखते हुए और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्मृति के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए 2018 में, जब प्रधानमंत्री द्वीप समूह के दौरे पर थे उस समय रॉस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया। नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप और हैवलॉक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप किया गया।
द्वीपसमूह की चार दिवसीय यात्रा के अंतिम दिन, श्री अर्जुन मुंडा राज निवास में माननीय उपराज्यपाल से मिलेंगे और राज निवास में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'मन की बात' कार्यक्रम के 100वें संस्करण में भाग लेंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने विजय दिवस के अवसर पर 1971 युद्ध के वीर सिपाहियों का स्मरण किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विजय दिवस के अवसर पर 1971 युद्ध के वीर सिपाहियों का स्मरण किया।
प्रधानमंत्री ने कहा, “विजय दिवस पर भारतीय सैनिकों के साहस, शौर्य और पराक्रम को नमन करता हूं। 1971 में आज के दिन हमारी सेना ने जो इतिहास रचा, वह सदा स्वर्णाक्षरों में अंकित रहेगा।”
रेल मंत्रालय
श्री पीयूष गोयल ने रेल परिवार को कोविड वर्ष में उनके समर्पण और कठिन प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया
“अपनों के खोने के दुःख को कभी भुलाया नहीं जा सकता है, लेकिन आपका धैर्य और संकल्प ही है जिसने इस अभूतपूर्व कोविड महामारी पर विजय प्राप्त किया है” - श्री पीयूष गोयल
श्री पीयूष गोयल ने आज रेल परिवार को उनके समर्पण और कठिन प्रयासों और कोविड वर्ष में लगभग सभी रिकॉर्डों को तोड़ने के लिए धन्यवाद दिया।
रेल परिवार को लिखते समय, रेल, वाणिज्य और उद्योग और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहा मैं बहुत गर्व, संतुष्टि और कृतज्ञता के साथ आपको सूचित कर रहा हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में एक और वित्तीय वर्ष का समापन हो रहा है। पिछले वर्ष जैसा अनुभव हम सब ने पहले कभी नहीं किया है। अपनों के खोने के दुःख को कभी भुलाया नहीं जा सकता है, लेकिन आपका धैर्य और संकल्प ही है जिसने इस अभूतपूर्व कोविड महामारी पर विजय प्राप्त किया है।
श्री पीयूष गोयल ने कहा कि महामारी के दौरान, हमारे रेल परिवार ने खुद को राष्ट्र की सेवा में समर्पित किया है। जब पूरा विश्व ठहर गया था, तब रेल कर्मचारियों ने एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली और व्यक्तिगत जोखिम उठाते हुए पहले से ज्यादा परिश्रम करते रहे ताकि अर्थव्यवस्था के पहियों को चालू रखा जा सके। आपकी प्रतिबद्धता के कारण, हमने पूरे देश में आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की, चाहे वह बिजली संयंत्रों के लिए कोयला हो, किसानों के लिए खाद हो या उपभोक्ताओं के लिए खाद्यान्न हो। देश कोविड के खिलाफ हमारी सामूहिक लड़ाई में हमेशा आपके योगदान को याद रखेगा। आपकी प्रबल इच्छाशक्ति की वजह से, हमने इस संकट को एक अवसर में बदल दिया।
श्री पीयूष गोयल ने कहा कि 4,621 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के माध्यम से 63 लाख से अधिक फंसे हुए नागरिकों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया गया। लॉकडाउन के समय कई सारे प्रतिबंधों के बावजूद, 370 सुरक्षा और बुनियादी ढांचे से संबंधित प्रमुख काम संपन्न किये गए। किसान रेल सेवा हमारे अन्नदाताओं को बड़े बाजारों से जोड़ने का माध्यम बनी। आपने अपनी सेवा के माध्यम से इसे संभव बनाया और बदले में लाखों लोगों के दिलों और जीवन को छुआ।
श्री पीयूष गोयल ने लिखा कि यह मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि रेलवे ने अपने कार्यों के माध्यम से आर्थिक रिकवरी की अगुवाई की है। 1,233 मिलियन टन माल की ढुलाई की गई, जो किसी भी वर्ष की तुलना में सबसे अधिक है। पिछले वित्तीय वर्ष में 6,015 RKM रेल विद्युतीकरण का कार्य सम्पन्न हुआ है। जैसा कि कहा जाता है कि, "रिकॉर्ड टूटने के लिए होते हैं" और भारतीय रेल से बेहतर यह कोई भी नहीं कर सकता है। आज, रेलवे ग्राहक-केंद्रित है और अपनी गति में सुधार के साथ-साथ परिचालन दक्षता के लिए कई कदम उठा रही है। इसका परिणाम भी दिख रहा है, क्योंकि मालगाड़ियों की औसत गति लगभग दोगुनी होकर 44 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है और यात्री ट्रेनों की समयनिष्ठा 96% के स्तर पर बनाई रखी गई है। गत दो वर्षों में यात्री मृत्यु दर शून्य रही और रेल दुर्घटनाओं में भी भारी कमी आई है।
श्री पीयूष गोयल ने रेल परिवार धन्यवाद देते हुए लिखा कि आपके समर्पण और शानदार प्रयासों के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस प्रेरित टीम के साथ हम लगातार रिकॉर्ड तोड़ते रहेंगे, बड़े लक्ष्य हासिल करेंगे, अपने प्रदर्शन से दूसरों के लिए उदाहरण बनेंगे और भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान देंगे।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
खादी स्मारक राष्ट्रीय ध्वज कल सेना दिवस के अवसर पर लोंगेवाला में फहराया जाएगा
यह स्मारक राष्ट्रीय ध्वज खादी के कपड़े से बनाया गया दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज है। इसको शनिवार को "सेना दिवस" का उत्सव मनाने के लिए जैसलमेर में भारत-पाकिस्तान सीमा पर एक भव्य सार्वजनिक प्रदर्शन के दौरान लहराया जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज लोंगेवाला में प्रदर्शित किया जाएगा, जो वर्ष 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच ऐतिहासिक युद्ध का मुख्य केंद्र था।
2 अक्टूबर 2021 को लेह में राष्ट्रीय ध्वज के अनावरण के बाद से यह खादी के द्वारा सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए बनाया गया 5वां ध्वज होगा। दूसरा तिरंगा झंडा 8 अक्टूबर 2021 को वायु सेना दिवस के अवसर पर हिंडन एयरबेस पर और फिर 21 अक्टूबर 2021 को लाल किले पर प्रदर्शित किया गया था, उस दिन भारत ने 100 करोड़ कोविड टीकाकरण का आंकड़ा पूरा किया था। 4 दिसंबर 2021 को नौसेना दिवस मनाने के लिए मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के पास नौसेना डॉकयार्ड में स्मारक राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था।
स्मारक राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भारतीयता की सामूहिक भावना और खादी की विरासत शिल्पकला का प्रतीक है। इस ध्वज को खादी और ग्रामोद्योग आयोग  द्वारा स्वतंत्रता के 75 साल के उपलक्ष्य में 'आजादी का अमृत महोत्सव' मनाने के लिए तैयार किया गया है। ऐतिहासिक अवसरों पर प्रमुख स्थानों पर ध्वज को प्रदर्शित करने के लिए केवीआईसी ने इसे रक्षा बलों को सौंप दिया है।
स्मारक राष्ट्रीय ध्वज 225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा है तथा इसका वजन  1400 किलोग्राम है। इस झंडे को तैयार करने में खादी के 70 कारीगरों को 49 दिन लगे थे। स्मारक राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण से खादी कारीगरों और संबद्ध श्रमिकों के लिए करीब 3500 घंटे का अतिरिक्त कार्य उपलब्ध हुआ है। झंडे को बनाने में 4500 मीटर हाथ से काते और हाथ से बुने हुए खादी के सूती ध्वजपट का इस्तेमाल किया गया है, जो 33, 750 वर्ग फुट के कुल क्षेत्रफल को कवर करता है। ध्वज में अशोक चक्र का व्यास 30 फीट है।
एमजी/एएम/एनके/वाईबी
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सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
केवीआईसी ने प्रसिद्ध ‘पटोला साड़ी’ का उत्पादन बढ़ाने के लिए गुजरात में प्रथम सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया
खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग  ने अपनी एक ऐतिहासिक पहल के तहत आज गुजरात के सुरेन्द्रनगर में प्रथम सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया, जिससे रेशम के धागे की उत्पादन लागत को काफी कम करने के साथ-साथ गुजराती पटोला साडि़यों के लिए स्थानीय स्तर पर कच्चे माल की उपलब्धता एवं बिक्री बढ़ाने में मदद मिलेगी। यह संयंत्र एक खादी संस्थान द्वारा 75 लाख रुपये की लागत से स्थापित किया गया है, जिसमें केवीआईसी ने 60 लाख रुपये का योगदान किया है। इस यूनिट में 90 स्थानीय महिलाएं कार्यरत हैं, जिनमें से 70 महिलाएं मुस्लिम समुदाय की हैं।
गुजरात की ट्रेडमार्क साड़ी ‘पटोला’ अत्यंत महंगी मानी जाती है और केवल शाही एवं धनाढ्य परिवारों की महिलाएं ही इसे पहनती हैं। कारण यह है कि इसके कच्चे माल रेशम के धागे को कर्नाटक अथवा पश्चिम बंगाल से खरीदा जाता है, जहां सिल्क प्रोसेसिंग इकाइयां  अवस्थित हैं। इसी वजह से फैब्रिक की लागत कई गुना बढ़ जाती है।
केवीआईसी के अध्यक्ष श्री वी.के.सक्सेना ने कहा कि कोकून को कर्नाटक एवं पश्चिम बंगाल से लाया जाएगा और रेशम के धागे की प्रोसेसिंग स्थानीय स्तर पर की जाएगी, जिससे उत्पादन लागत घट जाएगी और इसके साथ ही प्रसिद्ध गुजराती पटोला साडि़यों की बिक्री को काफी बढ़ावा मिलेगा। सुरेन्द्रनगर जिला दरअसल गुजरात का एक पिछड़ा जिला है, जहां केवीआईसी ने सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना के लिए 60 लाख रुपये का निवेश किया है। इसका मुख्य उद्देश्य निकटवर्ती क्षेत्र में पटोला साडि़यां तैयार करने वालों के लिए किफायती रेशम को आसानी से उपलब्ध कराते हुए पटोला साडि़यों की बिक्री को बढ़ावा देना और लोगों की आजीविका का मार्ग प्रशस्त करना है।
परम्परागत रूप से भारत के हर क्षेत्र में सिल्क की साडि़यों की अनूठी बुनाई होती है। उल्लेखनीय है कि पटोला सिल्क साड़ी को भी शीर्ष पांच सिल्क बुनाई में शुमार किया जाता है।
गृह मंत्रालय
कैबिनेट सचिव ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा, आश्रय और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पत्र लिखा
भारत सरकार देश में कोविड-19 को नियंत्रण में रखने के लिए किए गए लॉकडाउन उपायों पर अमल के दौरान प्रवासी मजदूरों और फंसे हुए व्यक्तियों के कल्याण या देख-रेख को काफी हद तक विशेष महत्व देती रही है।
कैबिनेट सचिव ने प्रवासी श्रमिकों या मजदूरों की सुरक्षा, आश्रय और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गृह मंत्रालय  द्वारा जारी किए गए विस्तृत दिशा-निर्देशों का प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है।
पत्र में राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे सभी जिला कलेक्टरों को मौजूदा स्थिति की तुरंत समीक्षा करने का निर्देश दें। वे प्रवासी मजदूरों से संबंधित मुद्दों में समन्वय और निगरानी के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त कर सकते हैं, यदि पहले से ही इनकी नियुक्त नहीं हुई हो। उधर, महानगरीय क्षेत्रों में नगर निगम आयुक्तों को कल्याणकारी उपायों पर अमल करने की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है।
पत्र में यह भी कहा गया है कि सभी जिले प्रवासी मजदूरों एवं फंसे हुए व्यक्तियों की व्यापक गणना कर सकते हैं और वे उन्हें भोजन एवं आश्रय प्रदान करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध करेंगे।
पत्र में निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक राहत शिविर का प्रभारी एक वरिष्ठ अधिकारी होना चाहिए। यही नहीं, वे लॉकडाउन की अवधि के दौरान सभी फंसे हुए व्यक्तियों और प्रवासी मजदूरों को भोजन मुहैया कराने के लिए सिविल सोसायटी संगठनों और मध्यान्ह भोजन सुविधाओं के नेटवर्क का भी सहयोग ले सकते हैं। पत्र में यह भी कहा गया है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी संबंधित दिशा-निर्देशों के अनुसार इस तरह के व्यक्तियों को मानसिक-सामाजिक परामर्श भी प्रदान किया जा सकता है।
वित्त मंत्रालय
विनिमय दर अधिसूचना संख्या 93/2021-सीमा शुल्क 
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962  की धारा 14 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड की अधिसूचना संख्या 92/2021– सीमा शुल्क  में दिनांक 18 नवंबर, 2021 का अधिक्रमण करते हुए निम्नलिखित संशोधन किए हैं जो 25 नवंबर 2021 से प्रभावी होंगे।
उक्त अधिसूचना की अनुसूची-I में, क्रमांक 18 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -
अनुसूची-I
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क्रम संख्या
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विदेशी मुद्रा
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भारतीय रूपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रत्येक इकाई की विनिमय दर
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18.
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तुर्की लीरा
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6.05
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5.65
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राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति गाम्बिया में; गाम्बिया के राष्ट्रपति के साथ शिष्टमंडल स्तरीय चर्चा
भारत ने कौशल विकास और कुटीर उद्योग परियोजना के लिए गाम्बिया को 500,000 अमेरिकी डॉलर अनुदान का प्रस्ताव किया
गाम्बिया से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अनुमोदन भारत को प्राप्त
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद कल  को गाम्बिया पहुंचे। भारत के किसी राष्ट्राध्यक्ष की यह गाम्बिया की पहली यात्रा है। बांजुल हवाई अड्डे पर राष्ट्रपति का स्वागत गाम्बिया के राष्ट्रपति श्री एडम बैरो ने किया।
आज गाम्बिया के श्री बैरो ने राजनिवास में राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद की अगवानी की। चर्चा के दौरान श्री कोविंद ने दिसंबर, 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में श्री बैरो को जीत की बधाई दी। उल्लेखनीय है कि इस चुनाव के बाद गाम्बिया में लोकतंत्र बहाल हो गया है। राष्ट्रपति श्री कोविंद ने कहा कि गाम्बिया और लोकतांत्रिक विश्व के लिए यह एक शानदार पल था। उन्होंने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती की स्मृति में गाम्बिया के राष्ट्रपति द्वारा लिखे गए लेख ‘वॉट महात्मा गांधी मीन्स टू मी’ की प्रशंसा भी की।
इसके बाद दोनों पक्षों के बीच शिष्टमंडल स्तरीय चर्चा आरंभ हुई। इस अवसर पर श्री कोविंद ने कहा कि भारत को गाम्बिया की प्रगति और समृद्धि में उसका साझेदार बनने का गौरव प्राप्त है।
भारत ने कौशल विकास और कुटीर उद्योग परियोजना के लिए गाम्बिया को 500,000 अमेरिकी डॉलर अनुदान का प्रस्ताव किया। इसके अलावा औषधि और होम्योपैथी की पारम्परिक प्रणालियों के क्षेत्र में सहयोग के लिए दोनों पक्षों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रपति श्री कोविंद ने राष्ट्रपति श्री बैरो से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन समझौते पर गाम्बिया का अनुमोदन प्राप्त किया। इस समझौते से सौर ऊर्जा पर दोनों देशों के बीच सहयोग के नये अवसर खुलेंगे और जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करने में सहायता होगी। उल्लेखनीय है कि भारत गाम्बिया के चुने हुए गांवों में सौर परियोजनाएं स्थापित करने की दिशा में काम कर रहा है।
गाम्बिया के राष्ट्रपति श्री बैरो ने गाम्बिया की प्रगति और समृद्धि में भारतीय समुदायों द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका की सराहना की। राष्ट्रपति श्री कोविंद ने कहा कि भारत गाम्बिया के बड़े कारोबारी साझेदारों में शामिल है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय कारोबार 2018-19 में 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर के पार हो गया था। इस तरह पिछले दो वर्षों में द्विपक्षीय कारोबार में लगभग 100 प्रतिशत का इजाफा हुआ है।
राष्ट्रपति श्री कोविंद ने अपने गाम्बिया दौरे के संबंध में एक प्रेस वक्तव्य भी जारी किया।
गाम्बिया के राष्ट्रपति श्री एडम बैरो ने राष्ट्रपति श्री कोविंद के सम्मान में दोपहर के भोज का आयोजन किया था। इसके बाद शाम को राष्ट्रपति श्री कोविंद गाम्बिया की संसद को संबोधित करेंगे। वे सेनेगल और गाम्बिया में भारत के राजदूत द्वारा आयोजित भारतीय समुदाय स्वागत समारोह में भी शिरकत करेंगे।
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कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आरटीआई पर जन-जागरूकता अभियान चलाने का आह्वान किया
जम्मू-कश्मीर में आरटीआई कानून पूर्ण रूप से काम कर रहा है: डॉ जितेंद्र सिंह
केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास प्रधानमंत्री कार्यालय और , कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्रीडॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में आरटीआई पूर्ण रूप से काम कर रही है और सूचना का अधिकार कानून के कामकाज के संदर्भ में जन-जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है।सीआईसी के रूप में कार्यवाहक एवं वरिष्ठतम सूचना आयुक्त, श्री डी.पी.सिन्हा के साथ हुई एक बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री ने नागरिक समाज  से आग्रह किया है कि वे इस नेक अभियान में बड़े पैमाने पर आगे बढ़कर आएं, जिससे केंद्रीय सूचना आयोग पर बेकार और गैर-जरूरी प्रश्नों का बहुत ज्यादा बोझ न पड़े। उन्होंने सुझाव दिया कि सूचना अधिकारियों को गैर-जरूरी आरटीआइ पर विचार नहीं करने की दिशा में सोचना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आज लगभग सभी सूचनाएं सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं।
डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस बात का श्रेय आयोग और उसके पदाधिकारियों को जाता है कि इस वर्ष महामारी के बावजूद भी 15 मई से केंद्रीय सूचना आयोग ने वर्चुअल माध्यम से नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में आरटीआइ पर विचार, सुनवाई और निपटारा करना शुरू किया है। डॉ. सिंह ने यह भी बताया कि भारत का कोई भी नागरिक अब जम्मू-कश्मीर और लद्दाख से संबंधित मामलों में आरटीआई दायर कर सकता है, जो 2019 के पुनर्गठन अधिनियम से पहले केवल तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य के नागरिकों के लिए ही आरक्षित था।यहां पर इस बात का उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के पारित होने के परिणामस्वरूप, जम्मू-कश्मीर सूचना का अधिकार अधिनियम 2009 और इसके अंतर्गत आने वाले नियमों को निरस्त कर दिया गया था और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 और उसके अंतर्गत आने वाले नियमों को 31.10.2019 से लागू कर दिया गया था। इस कार्यवाही का जम्मू-कश्मीर के लोगों और केद्र शासित प्रदेश के प्रशासन द्वारा व्यापक रूप से स्वागत किया गया।
डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि 2014 में जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, गवर्नेंस मॉडल की पहचान पारदर्शिता और नागरिक-केंद्रित शासन बन गई है। उन्होंने कहा कि पिछले छह वर्षों में सूचना आयोगों की स्वतंत्रता और संसाधनों को सुदृढ़ करने के लिए हर ठोस निर्णय लिए गए हैंऔर सभी रिक्तियों को यथाशीघ्र भरा गया है।
श्री सिन्हा ने बताया कि लॉकडाउन और आंशिक लॉकडाउन के दौरान सीआईसी की सुनवाई को सुविधाजनक बनाने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जवाब दाखिल करने की सुविधा, वेबसाइट पर उप-रजिस्ट्रार के संपर्क विवरण को अपलोड करना, जहां कहीं भी आवश्यक होई-पोस्ट के माध्यम से नोटिस जारी करना, ऑनलाइन पंजीकरण और नए मामलों की समीक्षा आदि।कार्यवाहक सीआईसी नेडॉ. सिंह को यह भी बताया कि आयोग ने नागरिक समाज के प्रतिनिधियों और भारत में राष्ट्रीय सूचना आयोगों के सदस्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस सहित अपनी संवादात्मक और आउटरीच गतिविधियों को प्रभावी रूप सेजारी रखा है।
एमजी/एएम/एके-
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विद्युत मंत्रालय
आरईसी ने कर्नाटक के गडग में 560 मेगावाट की ग्रीनफील्ड सौर-पवन परियोजना के लिए सेरेंटिका के साथ 3081 करोड़ रुपये की ऋण निधि के लिए समझौता किया
आरईसी लिमिटेड ने कर्नाटक के गडग जिले में 560 मेगावाट की पीक ग्रीनफील्ड सौर-पवन हाइब्रिड परियोजना के लिए नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी सेरेंटिका रिन्यूएबल्स को 3,081 करोड़ रुपये से अधिक की ऋण निधि स्वीकृत की है। इसके लिए ऋण दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं और धनराशि का वितरण किया जा रहा है।
आरईसी लिमिटेड एक महारत्न कंपनी है जो देश की सीओपी26 प्रतिबद्धताओं और हाल ही में भारत की अध्यक्षता में जी20 संकल्पों के अनुरूप, भारत के ऊर्जा परिवर्तन को उत्प्रेरित करने में अग्रणी बनकर उभरी है। मजबूत विज़न और अटूट प्रतिबद्धता के साथ, आरईसी वित्तीय वर्ष 2030 तक 3 लाख करोड़ रुपये की हरित वित्त ऋण पुस्तिका हासिल करने के पथ पर अग्रसर है।
आरईसी लिमिटेड के सीएमडी श्री विवेक कुमार देवांगन ने कहा कि कंपनी को टिकाऊ ऊर्जा भविष्य की दिशा में भारत की यात्रा में सबसे आगे होने पर गर्व है। उन्होंने कहा “हमारी साझेदारी और सहयोग एक स्वच्छ और हरित धरती के लिए वैश्विक दृष्टिकोण के साथ जुड़ने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। आरईसी खुद को भारत में ऊर्जा परिवर्तन के लिए अग्रणी वित्तपोषण भागीदार के रूप में देखता है, जो जी20 सम्मेलन में कहे गए 'एक दुनिया, एक परिवार, एक भविष्य' के वैश्विक मिशन में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।''
भारत और पूरी दुनिया स्वच्छ और हरित ऊर्जा की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में हरित वित्त पहल को बढ़ावा देने के लिए आरईसी का समर्पण और भारत के ऊर्जा परिवर्तन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका एक टिकाऊ और पर्यावरण-अनुकूल भविष्य बनाने की कंपनी की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है।
आरईसी लिमिटेड एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी  है जो पूरे भारत में पावर सेक्टर के वित्तपोषण और विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। 1969 में स्थापित आरईसी लिमिटेड ने अपने परिचालन के क्षेत्र में चौवन वर्ष से अधिक पूरे कर लिए हैं। यह संपूर्ण विद्युत-क्षेत्र मूल्य श्रृंखला को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इनमें बिजली उत्पादन, पारेषण एवं वितरण और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न प्रकार की बिजली परियोजनाएं शामिल हैं। हाल ही में, आरईसी ने हवाई अड्डों, मेट्रो, रेलवे, बंदरगाहों, पुलों आदि जैसे क्षेत्रों को कवर करने के लिए गैर-बिजली बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक क्षेत्र में भी विविधता लाई है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
रंग बोध की अक्षमता वाले लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की सुविधा के लिए वाहन नियमों में संशोधन के लिए सुझाव और टिप्पणियां आमंत्रित की
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने रंग बोध की अक्षमता वाले लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए मोटर वाहन अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों पर आम जनता सहित सभी हितधारकों से सुझाव और टिप्पणियां आमंत्रित की हैं।
इस आशय की एक अधिसूचना 16 तारीख को जारी की गई। इसे www.morth.gov.in पर देखा जा सकता है।
मंत्रालय के संज्ञान में यह बात लाई गई थी कि रंग बोध की अक्षमता वाले लोगों को अन्य सभी कार्यों में सक्षम होने के बावजूद ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जा रहा है। इस मामले की चिकित्सा विशेषज्ञों से सलाह कर जांच की गई। विशेषज्ञों ने सलाह दी कि दुनिया के कई देशों में रंग बोध की अक्षमता वाले लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जा रहा है, ऐसे में देश में भी यह सुविधा दी जा सकती है।
इस मामले पर पूरी संवेदनशीलता के साथ विचार करने और ऐसे लोगों की मांगो को संज्ञान में लेते हुए मंत्रालय ने केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 के फार्म 1 और 1 ए में संशोधन के लिए एक मसौदा अधिसूचना जीएसआर 176 ई, 16 मार्च 2020 को जारी की। सभी हितधारकों से इस पर सुझाव और टिप्पणियां मांगी गई हैं।
सुझाव और टिप्पणियां, संयुक्त सचिव, परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली, 110001 ईमेल-jspb-month[at]gov[dot]in पर 15 अप्रैल 2020 तक भेजी जा सकती हैं।
एएम/एमएस/एसके-
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