उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य  का क्रियान्वयन
केएमएस खरीद प्रक्रिया के तहत 48766.12 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य की धान की खरीद की गई है, जिससे लगभग 21.90 लाख धान के किसान लाभान्वित हुए हैं
वर्तमान खरीफ विपणन सीजन  2020-21 के दौरान, सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य  योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है।
09 नवंबर 2020 तक कुल 258.30 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद के साथ खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू एवं कश्मीर, केरल, गुजरात और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सुचारु रूप से जारी है। पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 214.85 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई थी यानि इस बार धान की खरीद में 20.22 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। 258.30 लाख मीट्रिक टन की कुल खरीद में से अकेले पंजाब ने 181.93 लाख मीट्रिक टन का योगदान दिया है, जो कुल खरीद का 70.43 प्रतिशत है। पंजाब ने इस वर्ष 26 प्रतिशत अधिक धान की खरीद की जो कि पिछले वर्ष के निर्धारित लक्ष्य से 8 प्रतिशत अधिक है।
कुल 48766.12 करोड़ रुपये एमएसपी मूल्य के साथ वर्तमान केएमएस खरीद पक्रिया से लगभग 21.90 लाख किसान अभी तक लाभान्वित हो चुके हैं।
इसके अलावा राज्यों से प्रस्ताव के आधार पर खरीफ विपणन सीजन 2020 के लिए तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों से मूल्य समर्थन योजना  के तहत 45.10 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए खोपरे  के 1.23 लाख मीट्रिक टन की खरीद को भी मंजूरी दी गई। अन्य राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए, पीएसएस के तहत दलहन, तिलहन और खोपरे के खरीद-प्रस्तावों की प्राप्ति पर मंजूरी दी जाएगी ताकि वर्ष 2020-21 के लिए राज्य नोडल एजेंसियों के माध्यम से केन्द्रीय नोडल एजेंसियां इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद, अधिसूचित एमएसपी पर सीधे पंजीकृत किसानों से कर सकें, यदि संबंधित राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में अधिसूचित फसल अवधि के दौरान फसलों की बाजार दर एमएसपी से कम हो जाती है।
09 नवंबर 2020 तक सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 242.63 करोड़ रुपये की एमएसपी मूल्य वाली मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की 45282.30 मीट्रिक टन की खरीद की जिससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 26,352 किसान लाभान्वित हुए। पिछले वर्ष की इसी अवधि में 20144.09 मीट्रिक टन की खरीद हुई थी यानि इस बार दलहन और तिलहन की खरीद में 124.79 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
इसी तरह, 09 नवंबर 2020 तक कर्नाटक और तमिलनाडु के 3961 किसानों को लाभान्वित करते हुए 52.40 करोड़ रुपये एमएसपी मूल्य वाली 5089 मीट्रिक टन खोपरे  की खरीद की गई जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 293.34 मीट्रिक टन खोपरे की खरीद हुई थी। खोपरे और उड़द के संदर्भ में, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में दरें एमएसपी से अधिक हैं। संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें खरीफ की फसल दलहन और तिलहन के संबंध में आवक के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा तय की गई तारीख से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर रही हैं।
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में एमएसपी के तहत बीज कपास  की खरीद प्रक्रिया सुचारु रूप से जारी है। 09 नवंबर 2020 तक 1135818 कपास की गांठें खरीदी गईं जिनका मूल्य 3257.00 करोड़ रुपये हैं जिससे 2,20,057 किसान लाभान्वित हुए हैं।