ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
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वित्त मंत्रालय
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सितम्बर, 2019 में समाप्त तिमाही के लिए भारत सरकार के ट्रेजरी बिलों की नीलामी के लिए कैलेंडर
भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के साथ सलाह-मशविरा कर अपने पास उपलब्ध नकदी की स्थिति की समीक्षा करने के बाद सितम्बर, 2019 में समाप्त तिमाही के लिए ट्रेजरी बिलों को जारी करने हेतु संबंधित धनराशियों को अधिसूचित करने का निर्णय लिया है, जो इस प्रकार है:
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ट्रेजरी बिलों की नीलामी के लिए अधिसूचित धनराशि


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नीलामी की तिथि
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91 दिवसीय ट्रेजरी बिल
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182 दिवसीय ट्रेजरी बिल
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364 दिवसीय ट्रेजरी बिल
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कुल
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03 जुलाई, 2019
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7,000
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5,000
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4,000
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16,000
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10 जुलाई, 2019
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7,000
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5,000
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4,000
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16,000
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17 जुलाई, 2019
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7,000
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5,000
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4,000
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16,000
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24 जुलाई, 2019
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7,000
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5,000
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4,000
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16,000
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31 जुलाई, 2019
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7,000
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5,000
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4,000
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16,000
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07 अगस्त, 2019
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7,000
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5,000
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4,000
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16,000
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14 अगस्त, 2019
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7,000
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5,000
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4,000
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16,000
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21 अगस्त, 2019
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7,000
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5,000
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4,000
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16,000
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28 अगस्त, 2019
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7,000
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5,000
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4,000
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16,000
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04 सितम्बर, 2019
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7,000
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5,000
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4,000
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16,000
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11 सितम्बर, 2019
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7,000
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5,000
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4,000
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16,000
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18 सितम्बर, 2019
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7,000
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5,000
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4,000
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16,000
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25 सितम्बर, 2019
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7,000
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5,000
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4,000
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16,000
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कुल
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91,000
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65,000
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52,000
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208,000
भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक के पास पहले की ही तरह आगे भी ट्रेजरी बिलों की अधिसूचित राशि और पूर्व निर्धारित समय में संशोधन करने का लचीलापन होगा, जो भारत सरकार की आवश्यकताओं, उभरती बाजार स्थितियों और अन्य प्रासंगिक कारकों पर निर्भर करेगा। अत: आवश्यकता पड़ने पर कैलेंडर में परिवर्तन किया जा सकता है। तय अवधि के दौरान बीच में अवकाश पड़ने जैसे कारण भी इसमें शामिल हैं। इस तरह के किसी भी बदलाव के बारे में नियमित प्रेस विज्ञप्तियों के जरिए सूचित किया जाएगा।
ट्रेजरी बिलों की नीलामी पर भारत सरकार द्वारा 27 मार्च, 2018 को जारी सामान्य अधिसूचना संख्या एफ4-डब्ल्यूएंडएम/2018 में उल्लिखित शर्तें लागू होंगी। इसमें भारत सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधन किया जा सकता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पहलवान दिव्या को बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल, 2022 में महिलाओं की 68 किलोग्राम कुश्ती में कांस्य पदक जीतने पर शुभकामनाएं दीं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पहलवान दिव्या को बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल, 2022 में महिलाओं की 68 किलोग्राम कुश्ती में कांस्य पदक जीतने पर शुभकामनाएं दी हैं।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
"भारत के पहलवान उत्कृष्ट हैं और यह सीडब्ल्यूजी में स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है। @DivyaWrestler के कांस्य पदक जीतने पर गर्व है। यह उपलब्धि आने वाली पीढ़ियों की यादों में संजोई रहेगी। भविष्य के प्रयासों के लिए उन्हें शुभकामनाएं।
India’s wrestlers are outstanding and this is clearly reflecting in the CWG. Proud of @DivyaWrestler for winning a Bronze. This achievement will be cherished for generations to come. Best wishes for her future endeavours. pic.twitter.com/ougzjDmQF0
— Narendra Modi  August 5, 2022
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
जम्मू-कश्मीर में जैड-मोड़ सुरंग के निर्माण के लिए रियायत समझौते पर हस्ताक्षर
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग और एमएसएमई मंत्री श्री नितिन गडकरी की उपस्थिति में जम्मू-कश्मीर में 6.5 किलोमीटर लंबी जैड-मोड़ सुरंग को पूरा करने के लिए आज एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल  डॉ. वी.क. सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग सचिव श्री संजीव रंजन और मंत्रालय तथा एनएचआईडीसीएल के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
एमडी-एनएचआईडीसीएल के प्रबंध निदेशक श्री केशव कुमार पाठक, केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा एमएसएमई मंत्री श्री नितिन गडकरी, सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल  डॉ. वी.के. सिंह और सड़क परिवहन और राजमार्ग सचिव श्री संजीव रंजन की मौजूदगी में आज नई दिल्ली में जम्मू-कश्मीर में जैड-मोड़ सुरंग के निर्माण के लिए रियायतग्राही कार्यकारी उपाध्यक्ष श्री सिस्ता प्रसाद के साथ समझौता दस्तावेजों का आदान-प्रदान करते हुए।
इस परियोजना में सुरंग का निर्माण, संचालन और रखरखाव शामिल है, जिसका प्रवेश मार्ग डिज़ाइन, निर्माण, वित्त, परिचालन और हस्तांतरण  वार्षिकी आधार पर 61 किमी से 89.30 किलोमीटर तक श्रीनगर-सोनमर्ग-गुमरी रोड पर एनएच -1 पर है।
दोनों दिशाओं में बनी दो लेन वाली सुरंग में समानांतर निकास सुरंग है, जिसे 2378.72 करोड़ रुपये की लागत से 3.5 वर्षों में पूरा कर दिया जाएगा। रियायतग्राही को पूरा होने की तारीख से 15 वर्ष की अवधि की डीएलपी अवधि/संचालन और रखरखाव अवधि प्रदान की गई है। इससे पहले के अनुबंध को 09.03.2019 को अटकी हुई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के समाधान के लिए मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रतिबंधित कर दिया गया था।
परियोजना के लिए बोलियां 24.06.2019 को बीओटी  के आधार पर 2378.76 करोड़ रुपये के टीपीसी के साथ दोबारा आमंत्रित की गईं। आवश्यक प्रशासनिक मंजूरी और वित्तीय स्वीकृति मिलने के बाद मंत्रालय ने 17.12.2019 को परियोजना को मंजूरी दे दी। परियोजना के लिए एलओए 19.12.2019 को मैसर्स एपीसीओ इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के लिए जारी किया गया।
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
श्री पुरुषोत्तम रूपाला ने सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर डीडी न्यूज कॉन्क्लेव में भाग लिया
केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला ने 8 जून, 2022 को डीडी न्यूज कॉन्क्लेव में भाग लिया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के आठ साल पूरे होने पर डीडी न्यूज एक सप्ताह तक चलने वाले न्यूज कॉन्क्लेव का आयोजन कर रहा है और जिसका शीर्षक है ‘आठ साल मोदी सरकार : सपने कितने हुए साकार ’' 3 से 11 जून, 2022’ का आयोजन कर रहा है I
एक साक्षात्कार के दौरान श्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हमेशा सभी क्षेत्रों , विशेषकर किसान कल्याण के लिए जो हमेशा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है, में वैज्ञानिक नवाचार और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया है। उन्होंने टिप्पणी की कि यह तब भी सच था जब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने किसानों के साथ संवाद सत्र आयोजित किए, कृषि महोत्सव की शुरुआत की और पशुओं के लिए एम्बुलेंस, मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों की भी शुरुआत की थी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में पीएम-किसान की 11वीं किस्त के अंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण  के तहत 2 लाख करोड़ रूपये सीधे लाभार्थी के खाते में स्थानांतरित किए गए हैं।
इसके अलावा डेयरी क्षेत्र में सेवाओं और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए, प्रजनन फार्मों और डेयरी इकाइयों के संचालन के लिए पचास प्रतिशत सब्सिडी दी गई है। सहकारिता की शक्ति के बारे में श्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा कि इसके सबसे सफल उदाहरणों में से एक गुजरात में अमूल है जो भारत के गांवों में प्रतिदिन 125 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश पंप करता है। कृषि के अन्य क्षेत्रों में भी इसे दोहराने का प्रयास किया जा रहा है। मत्स्य पालन के क्षेत्र में सरकार ने प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू की है जिसके अंतर्गत मछुआरों के लिए पहली बार किसान क्रेडिट कार्ड लाया गया है और उद्यमिता, मछली परिवहन, आजीविका आदि के लिए भी सहायता प्रदान की जा रही है ।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
जी-20 देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में भू- क्षरण और कोरल रीफ के संरक्षण कार्यक्रम के वैश्विक पहल की शुरुआत
भारत जी-20 देशों के साथ बेहतर दुनिया के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध है: श्री प्रकाश जावडेकर
सऊदी अरब के सुल्तान की अध्यक्षता में जी-20 देशों की पर्यावरण मंत्रिस्तरीय बैठक  आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई। भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए, केंद्रीय पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और वन मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर ने कहा, भारत ने पर्यावरण, वन और वन्य जीवों की रक्षा के साथ-साथ प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
श्री जावडेकर ने कहा, भारत एक बेहतर दुनिया के लिए जी 20 देशों के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, भारत के पास विशाल जैव-विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र है। उन्होंने कहा, भारत कोरल रीफ संरक्षण बढ़ाने के लिए उपाय कर रहा है। श्री जावडेकर ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत के कदम महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया को जलवायु परिवर्तन से निपटने और ठोस परिणाम प्राप्त करने के लिए कारगर कदम उठाने होंगे।
पर्यावरण मंत्री ने भारत के राष्ट्रीय तटीय मिशन कार्यक्रम द्वारा किए गए प्रयासों पर प्रकाश डाला। इसके तहत सरकार ने देश में कोरल रीफ़ की रक्षा और उन्हें बचाने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने भू-क्षरण रोकने की दिशा में उपायों और जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण के वैश्विक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भारत के प्रयासों को भी साझा किया। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि सामान, साझा लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियां, वित्त और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में साझेदारी प्रमुख स्तंभ हैं। भारत पेरिस समझौते और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी प्रतिबद्धताओं के बारे में बातचीत कर रहा है। भारत पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त कार्रवाई कर रहा है और इसका अनुपालन करने वाले कुछ देशों में से एक है।
श्री जावडेकर ने भू-क्षरण और कोरल रीफ संरक्षण कार्यक्रम के वैश्विक पहल की शुरुआत की सराहना की। उन्होंने इस वर्ष जी-20 के तहत उत्सर्जन और जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन से संबंधित जलवायु परिवर्तन पर दो दस्तावेज़ों को जारी करने पर भी खुशी व्यक्त की।
भू-क्षरण कम करने के लिए वैश्विक पहल का उद्देश्य जी 20 सदस्य देशों में भू-क्षरण को रोकने की मौजूदा कार्य योजना पर काम करना है। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर टिकाऊ विकास के लक्ष्य-एसडीजी की उपलब्धि पर संभावित प्रभाव को ध्यान में रखते हुए और किसी को नुकसान न पहुंचाने के सिद्धांत का पालन करने के लिए मौजूदा ढांचे के कार्यान्वयन को मजबूत करना है।
वैश्विक कोरल रीफ अनुसंधान और विकास में वृद्धि का मंच एक अभिनव पहल है जिसका उद्देश्य वैश्विक अनुसंधान और विकास  कार्यक्रम तैयार करना है, जो कोरल रीफ संरक्षण, बहाली और अनुकूलन के सभी पहलुओं में अनुसंधान, नवाचार और क्षमता निर्माण को गति देकर इस दिशा में किये गए प्रयासों को मजबूत करता है। इसके अलावा इस पहल का प्रयास कोरल रीफ के संरक्षण और उनके नुकसान को रोकने के लिए किए गए उपायों और प्रतिबद्धताओं को मज़बूती प्रदान करना है।
श्री जावडेकर ने पर्यावरण मंत्रियों की बैठक के अध्यक्ष अब्दुलरहमान अल-फादले को धन्यवाद दिया। इसके अलावा ट्रोइका के पर्यावरण मंत्री, जापान के शिनजिरो कोइज़ुमी और इटली के सर्जियो कोस्टा को बैठक की मेजबानी के लिए धन्यवाद भी दिया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 10 फरवरी को विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन -2021 का उद्घाटन करेंगे
प्रधानमंत्रीश्री नरेन्द्र मोदी 10 फरवरी को शाम साढ़े 6 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग केमाध्यम से विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन -2021 का उद्घाटन करेंगे। इस शिखरसम्मेलन का विषय है'हमारे सामान्य भविष्य को पुनर्परिभाषित करना: सभी के लिए सुरक्षित एवं संरक्षित वातावरण'। गुयाना गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम डॉ मोहम्मद इरफ़ान अली; न्यू पापुआ गिनी के माननीय प्रधानमंत्रीश्री जेम्स मारपे; मालदीव गणराज्य में पीपुल्स मजलिस के अध्यक्ष श्रीमोहम्मद नशीद; संयुक्त राष्ट्र की उप महासचिव सुश्री अमीना जे. मोहम्मद औरभारत सरकार में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्रीप्रकाश जावडेकर इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे।
सम्मलेन के बारे में
ऊर्जाऔर संसाधन संस्थान -द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट  के प्रमुखकार्यक्रम विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का 20वां संस्करण 10 से 12 फरवरी, 2021 तक ऑनलाइन माध्यम से आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में कई देशों कीसरकारें, बिजनेस लीडर्स, शिक्षाविद, वैज्ञानिक, युवा और सामाजिक संगठनजलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में एक साथ खड़े होंगे। भारत के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय तथापृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इस शिखर सम्मेलन के प्रमुख भागीदार हैं। इससम्मेलन के दौरान चर्चा किए जाने वाले प्रमुख विषयों में ऊर्जा एवं उद्योगपरिवर्तन, अनुकूलन तथा लचीलापन, प्रकृति आधारित समाधान, जलवायु वित्त, चक्रीय अर्थव्यवस्था, स्वच्छ महासागर और वायु प्रदूषण शामिल हैं।
एमजी /एएम/ एन
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रक्षा मंत्रालय
अंडमान सागर में त्रिपक्षीय शांतिकालीन युद्धाभ्यास सिटमैक्स-20
भारतीय नौसेना के स्वदेश निर्मित एएसडब्ल्यू कोर्वेट ‘कामोरता’ और मिसाइल कोर्वेट ‘करमुख’ पोत भारत सिंगापुर और थाईलैंड के त्रिपक्षीय शांतिकालीन युद्धाभ्यास सिटमैक्स-20 के दूसरे संस्करण में भाग लेंगे। यह अभ्यास अंडमान सागर में 21-22 नवम्बर, 2020 को हो रहा है।
भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित सिटमैक्स का पहला संस्करण सितम्बर, 2019 को पोर्ट ब्लेयर से कुछ दूर सागर में किया गया था। सिटमैक्स श्रृंखला के यह अभ्यास भारतीय नौसेना, रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी  और रॉयल थाई नेवी  के बीच परस्पर श्रेष्ठ सहयोग और अंतर संचालन क्षमता के विकास के लिए आयोजित किए जाते हैं। 2020 के संस्करण के अभ्यास का आयोजन आरएसएन ने किया है।
अभ्यास में आरएसएन की ओर से उसके ‘दुर्जेय’ श्रेणी के फ्रिगेट ‘इंटरपिड’ और ‘एन्ड्योरेन्स’ श्रेणी के टैंक लैंडिंग शिप ‘एन्डेवर’ तथा आरटीएन की ओर से चाओ फ्राया श्रेणी का फ्रिगेट ‘काराबुरी’ भाग ले रहे हैं।
यह अभ्यास कोविड-19 महामारी के मद्देनजर बिना किसी संपर्क के, सिर्फ सागर में  आयोजित किया जा रहा है। इसका लक्ष्य तीनों मित्र देशों और शांतिकालीन पड़ोसियों के बीच शांतिकाल में समन्वय, सहयोग और साझेदारी का विकास करना है। दो दिन के इस शांतिकालीन अभ्यास में तीनों नौसेनाएं सतह पर युद्ध अभ्यास, हथियारों से फायरिंग और नौसैनिक करतब जैसे विभिन्न अभ्यास कर रही हैं।
इन मित्र नौसेनाओं के बीच अंतर संचालनीयता में सुधार लाने के अलावा सिटमैक्स श्रृंखला के अभ्यासों का उद्देश्य न सिर्फ परस्पर विश्वास को सुदृढ करना है बल्कि क्षेत्र में शांतिकाल में सुरक्षा को बढ़ाने के लिए आपसी समझदारी और प्रक्रियाओं के विकास को भी सुदृढ़ करना है।
रेल मंत्रालय
ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने एक दिन में रिकॉर्ड 831 मीट्रिक टन तरल मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति की
अब तक महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश को लगभग 4700 मीट्रिक टन से अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई
यह आपूर्ति 295 से अधिक टैंकरों में की गई
ऑक्सीज़न एक्सप्रेस के अब तक 75 फेरे पूरे
कर्नाटक के लिए निकली पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस 120 मीट्रिक टन ऑक्सीजन के साथ बंगलूरू पहुंचेगी
अब तक महाराष्ट्र को 293 मीट्रिक टन, उत्तर प्रदेश को 1334 मीट्रिक टन, मध्य प्रदेश को 306 मीट्रिक टन, हरियाणा को 598 मीट्रिक टन, तेलंगाना को 123 मीट्रिक टन, राजस्थान को 40 मीट्रिक टन और दिल्ली को 2011 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई
भारतीय रेलवे वर्तमान समय में मौजूद चुनौतियों का सामना करते हुए और नए उपायों की तलाश के साथ देश के विभिन्न राज्यों की मांग पर तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति के अपने अभियान को निरंतर जारी रख लोगों को राहत पहुंचा रहा है। रेलवे ने अब तक देश के विभिन्न राज्यों में 295 टैंकरों में 4700 मीट्रिक टन से अधिक तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति की है।
ऑक्सीजन एक्सप्रेस द्वारा कल एक दिन में रिकॉर्ड 831 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की ढुलाई की गई।
इस अभियान के अंतर्गत अब तक 75 ऑक्सीजन एक्सप्रेस की यात्रा पूरी हो चुकी है।
भारतीय रेलवे, राज्यों की मांग पर यथासंभव मात्रा और कम से कम समय में तरल मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है और इस पर लगातार काम कर रहा है।
अब तक महाराष्ट्र को 293 मीट्रिक टन, उत्तर प्रदेश को 1334 मीट्रिक टन, मध्य प्रदेश को 306 मीट्रिक टन, हरियाणा को 598 मीट्रिक टन, तेलंगाना को 123 मीट्रिक टन, राजस्थान को 40 मीट्रिक टन और दिल्ली को 2011 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई।
कर्नाटक के लिए पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस अपने मार्ग पर है। झारखण्ड के टाटानगर से निकली यह ऑक्सीजन एक्सप्रेस 120 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की बंगलूरू में डिलीवरी करेगी।
रेलवे द्वारा की जा रही ऑक्सीजन की ढुलाई एक जटिल प्रक्रिया है और ढुलाई से जुड़े आंकड़े लगातार अपडेट किए जा रहे हैं। कुछ और ऑक्सीजन एक्सप्रेस देर रात अपने-अपने गंतव्य की ओर रवाना हो सकती हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
आरा के सब-स्टेशन में पॉवरग्रिड के विस्तार के शिलान्यास से क्षेत्र के लोगों का जीवन आसान हो जायेगाः प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि आरा, बिहार में पॉवरग्रिड सब-स्टेशन के विस्तार के शिलान्यास से आरा, भोजपुर, बक्सर और रोहतास सहित कई अन्य जिलों के लोगों का जीवन आसान हो जायेगा।
केंद्रीय विद्युत तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आरके सिंह के एक ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया हैः
“ऊर्जा के क्षेत्र में इस विस्तार से औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन के अलावा कई और फायदे हैं। इसके साथ ही यह बिहार के आरा, भोजपुर, बक्सर और रोहतास सहित कई और जिलों के लोगों के जीवन को आसान बनाएगा।”
रक्षा मंत्रालय
डीआरडीओ ने पीपीई परीक्षण सुविधा डीआरडीई ग्वालियर से आईएनएमए दिल्ली स्थानांतरित की
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन  ने वैयक्तिक सुरक्षा उपकरण  और मास्क की सुपुर्दगी को तेज करने और समय की बचत के लिए परीक्षण सुविधा को रक्षा अनुसंधान विकास प्रतिष्ठान , ग्वालियर से नाभिकीय औषधि तथा संबद्ध विज्ञान संस्थान/इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज , दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया है। आईएनएमएएस डीआरडीओ की एक अन्य प्रमुख जीव विज्ञान प्रयोगशाला है। आईएनएमएएस में बॉडी सूट और मास्क के परीक्षण और मूल्यांकन की सुविधा पूरी तरह से परिचालन में है। प्रयोगशाला में इन मदों के 50 से अधिक बैचों का परीक्षण पहले ही किया जा चुका है।
कोविड-19 से निपटने में सबसे अग्रणी डीआरडीई ग्वालियर को एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड द्वारा विदेशों से प्राप्त मास्क को विभिन्न एजेंसियों को वितरित करने से पहले इनके दावों की पुष्टि करने की जिम्मेवारी सौंपी गई है।
गृह मंत्रालय
पद्म पुरस्कार-2022 के लिए नामांकन 15 सितंबर, 2021 तक कर सकते हैं
गणतंत्र दिवस, 2022 के अवसर पर घोषित किए जाने वाले पद्म पुरस्कारों  के लिए ऑनलाइन नामांकन/अनुशंसाएं अभी जारी हैं। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 15 सितंबर, 2021 है। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन/अनुशंसाएं केवल पद्म पुरस्कार पोर्टल https://padmaawards.gov.in पर ही ऑनलाइन प्राप्त की जाएंगी।
सरकार पद्म पुरस्कारों को ‘जन पद्म’ के रूप में तब्दील करने के लिए प्रतिबद्ध है। अत: सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वे उन प्रतिभाशाली व्यक्तियों की पहचान करें जिनकी उत्कृष्टता और उपलब्धियां वास्तव में महिलाओं, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों, दिव्यांग व्यक्तियों के बीच सराहे जाने के योग्य हैं और जो नि:स्वार्थ भाव से समाज की सेवा कर रहे हैं। सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वे इस तरह के प्रतिभाशाली व्यक्तियों का नामांकन/अनुशंसा करें।
नामांकन/अनुशंसा में वे सभी संबंधित विवरण शामिल होने चाहिए जो उपर्युक्त पद्म पोर्टल पर उपलब्ध प्रारूप में निर्दिष्ट किए गए हैं, जिसमें विवरणात्मक रूप में एक उद्धरण  भी शामिल होना चाहिए। इसमें अनुशंसित व्यक्ति की अपने संबंधित क्षेत्र/विषय में हासिल की गई विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों/सेवा का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।
इस संबंध में विस्तृत विवरण गृह मंत्रालय की वेबसाइट  पर ‘पुरस्कार और पदक’ शीर्षक के तहत भी उपलब्ध हैं। इन पुरस्कारों से संबंधित विधि और नियम https://padmaawards.gov.in/AboutAwards.aspx लिंक के साथ वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
किसी भी तरह की पूछताछ/सहायता के लिए कृपया 011-23092421, +91 9971376539, +91 9968276366, +91 9711662129, +91 7827785786 पर संपर्क करें।
रेल मंत्रालय
श्रीमती दर्शना जरदोश ने 'मिले सुर मेरा तुम्हारा' गीत का नया संस्करण राष्ट्र को समर्पित किया
'मिले सुर मेरा तुम्हारा' गीत का नया संस्करण सभी रेलवे कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा तैयार किया और गाया गया है
रेल एवं कपड़ा राज्य मंत्री श्रीमती दर्शना जरदोश ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 'मिले सुर मेरा तुम्हारा' गीत का नया संस्करण राष्ट्र को समर्पित किया। इस गाने का नया संस्करण रेलवे कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने तैयार किया है। इस कार्यक्रम के दौरान रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री सुनीत शर्मा और रेलवे के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
यह गीत भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव मनाने और अखिल भारतीय स्तर पर भारतीय रेलवे की विशिष्ट उपलब्धियों, विकास तथा एकीकरण को प्रदर्शित करने के लिए रेल मंत्रालय द्वारा की जा रही पहल का हिस्सा है।
इस अवसर पर श्रीमती दर्शना जरदोश ने कहा, “आजादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में यह गीत विविधता में एकता का प्रतिनिधित्व करता है। इस गाने का नया संस्करण न केवल रेल कर्मचारियों को बल्कि पूरे देश को भी प्रेरित करेगा। इतना ही नहीं यह गीत आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा देगा।"
यह गीत 'मिले सुर मेरा तुम्हारा' का एक नया संस्करण है, जिसे पहली बार वर्ष 1988 में स्वतंत्रता दिवस पर प्रसारित किया गया था। इसके लिए मूल गीत के बोल यथावत रखे गए हैं लेकिन संगीत को एक नए अंदाज़ में प्रस्तुत किया गया है। यह गीत 13 अलग-अलग भाषाओं में गाया गया है, ताकि सभी रेलवे जोन में सौहार्द की भावना को बढ़ावा दिया जा सके।
इस गाने को विशेष रूप से रेलवे के कर्मचारियों ने गाया है। इसके वीडियो में रेलवे के विभिन्न कर्मचारी, प्रसिद्ध रेलवे खिलाड़ी, तोक्यो ओलंपिक पदक विजेता, प्रसिद्ध हस्तियां, रेलवे अधिकारी और माननीय रेल मंत्री तथा माननीय रेल राज्य मंत्री नजर आए रहे हैं।
गीत का वीडियो लिंक नीचे दिया गया है-
गृह मंत्रालय
तेज आर्थिक विकास और कनेक्टिविटी को प्रोत्साहित करने की मोदी सरकार की नीति के अनुरूप, आईसीपी पेट्रापोल में नए यात्री टर्मिनल भवन  का उद्घाटन किया गया
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में एक छत के नीचे इमीग्रेशन, सीमा शुल्क और सुरक्षा से जुड़ी सुविधाओं से लैस नया यात्री टर्मिनल भवन  यात्रियों को सुगम और आरामदायक आवाजाही की सुविधा प्रदान करेगा
तेज आर्थिक विकास और कनेक्टिविटी को प्रोत्साहित करने की मोदी सरकार की नीति के अनुरूप और केन्द्रीय गृह एवंसहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में, आईसीपी पेट्रापोल में 17 सितंबर को एक नए यात्री टर्मिनल भवन  का उद्घाटन किया गया। यह कदम सीमा पर उपलब्ध बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और बांग्लादेश के साथ भारत की कनेक्टिविटी को और अधिक मजबूत करने की दिशा में एक बड़े प्रोत्साहन का संकेत है।
इस भवन का उद्घाटन भारत सरकार और बांग्लादेश सरकार के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। भारत की ओर से उद्घाटन गृह राज्यमंत्री श्री नित्यानंद राय और श्रीनिसिथ प्रमाणिक ने किया। बांग्लादेश की ओर से बांग्लादेश सरकार के जहाजरानी राज्यमंत्रीश्री खालिद महमूद चौधरी मुख्य अतिथि थे। यह उद्घाटन बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त श्री विक्रम दोरईस्वामी की उपस्थिति में हुआ। इस अवसर पर लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष श्री आदित्य मिश्रा और बांग्लादेश लैंड पोर्ट अथॉरिटीके अतिरिक्त सचिव एवं अध्यक्ष मोहम्मद आलमगीर भी उपस्थित थे।
आईसीपी पेट्रापोल, जोकि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा लैंड पोर्ट है, बांग्लादेश से आने वाले यात्रियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पोर्ट है। यह भारत का नौवां सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय इमीग्रेशन पोर्ट भी है, जहां से सालाना लगभग 23 लाख यात्रीगुजरते हैं। लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा निर्मितनया यात्री टर्मिनल भवन  1,305 वर्गमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और इसे किसी भी समय लगभग 550 यात्रियों को संभालने की दृष्टि से तैयार किया गया है। नया यात्री टर्मिनल भवन  यात्रियों को सुगम और आरामदायक आवाजाही की सुविधा प्रदान करेगा और यह एक ही छत के नीचे इमीग्रेशन, सीमा शुल्क और सुरक्षा जैसी सुविधाओं से लैस है। यह टर्मिनल भवन 32 इमिग्रेशन काउंटरों, 4 सीमा शुल्क काउंटरों, 8 सुरक्षा काउंटरों से भी सुसज्जित है और इसमें संबद्ध हितधारकों के कार्यालयों के लिए पर्याप्त स्थान है।
अब जबकि भारत और बांग्लादेश ने राजनयिक साझेदारी के 50 यादगार साल पूरे कर लिए हैं, सभी सम्मानित गणमान्य लोगों ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और दोनों देशों के लोगों के बीच अधिक से अधिक संपर्क की सुविधा के लिए आवश्यक आधुनिक बुनियादी ढांचा स्थापित करने के महत्व को दोहराया।
एलपीएआई आईसीपी पेट्रापोल में एक नए अत्याधुनिक यात्री टर्मिनल भवन  के निर्माण की प्रक्रिया में भी जुटा है। इस नए अत्याधुनिक भवन को पांच लाखयात्रियों को संभालने की क्षमता की दृष्टि से तैयार करने की योजना है। इसका निर्माण कार्य फरवरी 2020 में शुरू किया गया और इसे 2022 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है।
इस उद्घाटन समारोह के दौरान, मुख्य अतिथियों ने भारत-बांग्लादेश सीमा पर एक साझा दूसरे कार्गो गेट की आधारशिला भी रखी। एलपीएआई और बीएलपीए जैसी सीमा एजेंसियों के बीच मजबूत समन्वय का एक उदाहरण स्थापित करते हुए, इस कदम के तहत एक बेहतर संस्थागत व्यवस्था के माध्यम से सीमा पार से माल की रिहाई / निकासी में तेजी आने और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार एवं कनेक्टिविटी में और बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने ह्यूस्टन में श्री सिद्धि विनायक मंदिर का उद्घाटन किया
इटर्नल गांधी म्यूजियम की आधारशिला रखी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने टेक्सास के ह्यूस्टन में सिद्धि विनायक मंदिर और ह्यूस्टन के गुजराती समाज कार्यक्रम केन्द्र का उद्घाटन किया। श्री मोदी हाउडी मोदी समारोह के बाद टेक्सास इंडियन फोरम द्वारा आयोजित भारतीय समुदाय स्वागत कार्यक्रम में भाग ले रहे थे।
प्रधानमंत्री ने ह्यूस्टन में इटर्नल गांधी म्यूजियम के शिलान्यास के लिए भूमि पूजन समारोह में एक पट्टिका का भी अनावरण किया।
उद्घाटन के बाद उपस्थित जन-समूह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने हाउडी मोदी समारोह के आयोजन के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, “जहां तक भारत-अमेरिका संबंधों का प्रश्न है, आपने गौरवशाली भविष्य के लिए मंच तैयार किया है।”
इटर्नल गांधी म्यूजियम की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह संग्रहालय ह्यूस्टन में सांस्कृति प्रतीक होगा। प्रधानमंत्री ने कहा, “मैं कुछ समय से इस प्रयास के साथ जुड़ा रहा हूं। यह निश्चित रूप से युवाओं में महात्मा गांधी के विचारों को लोकप्रिय बनाएगा।”
प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय से प्रति वर्ष कम से कम पांच परिवारों को पर्यटक के रूप में भारत भ्रमण के लिए तैयार करने की अपील की। उन्होंने भारतीय-अमेरिकी समुदाय से आग्रह किया कि वे जहां कहीं भी जाएं, अपनी मातृभाषा से जुड़े रहें।