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युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
लेह ने आज शतरंज ओलंपियाड की अब तक पहली ‘टॉर्च-रिले’ की मेजबानी की
लेह ने आज शतरंज ओलंपियाड की अब तक पहली टॉर्च रिले की मेजबानी की। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस मशाल का शुभारंभ रविवार को किया था और उसने लेह से आज शाम को अपनी यात्रा शुरू की थी। मशाल चालीस दिनों में 75 शहरों से गुजरेगी और उसके बाद अपने गंतव्य महाबलिपुरम्, तमिलनाडु पहुंचेगी। शतरंज ओलंपियाड में 189 देश भाग ले रहे हैं।
विभिन्न चिह्नित स्थानों पर शतरंज ग्रैंडमास्टर मशाल का स्वागत करेंगे। ग्रैंडमास्टर दिब्येन्दु बरुआ दिल्ली से मशाल लेकर आये और उन्होंने लेह से यात्रा शुरू करने के लिये उसे उपराज्यपाल श्री आरके माथुर को सौंप दिया।
ऐतिहासिक लेह पैलेस में आयोजित कार्यक्रम में लद्दाख के उपराज्यपाल श्री आरके माथुर ने ग्रैंडमास्टर दिब्येन्दु बरुआ से मशाल प्राप्त की। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने कहा कि देश को अपने तरह की पहली ‘टॉर्च-रिले’ की मेजबानी करने का सम्मान और अवसर मिल रहा है। उन्होंने कहा कि ग्रैंडमास्टर दिब्येन्दु बरुआ की उपस्थिति और उनके साथ रैपिड शतरंज खेलने के अवसर से लद्दाख के युवाओं को प्रेरणा मिलेगी कि वे आउटडोर खेलों से इतर शतरंज को भी खेल के रूप में अपनायें। उन्होंने शतरंज ओलंपियाड में हिस्सा लेने वाले भारतीय दल को सफल होने की शुभकामनायें दीं।
मीडिया से बात करते हुये ग्रैंडमास्टर दिब्येन्दु बरुआ ने कहा कि पहली बार, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संस्था, एफआईडीई ने ‘चेस ओलंपियाड टॉर्च’ को स्थापित किया है, जो ओलंपिक परंपरा का हिस्सा है। इसकी शुरुआत दो वर्षों में एक बार होने वाले ओलंपियाड से हो रही है। इस तरह यह महाबलिपुरम में 28 जुलाई, 2022 से 10 अगस्त, 2022 तक होगा। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे शतरंज को गंभीरता से सीखें।
दिब्येन्दु बरुआ ने कहा कि भारत को रूस से कड़ा मुकाबला मिलेगा। बहरहाल, शतरंज ओलंपियाड के लिये दो भारतीय टीमें अच्छी स्थिति में हैं।
रिले समारोह में सलाहकार श्री उमंग नरुला, यूटी सचिव श्री रविन्दर कुमार, डीसी श्रीकांत सुसे, एसएसपी श्री पीडी नित्या, वरिष्ठ अधिकारी, पार्षद और युवा उपस्थित थे।
दिब्येन्दु बरुआ ने लेह पैलेस में युवाओं के साथ शतरंज खेला। बाद में लेह पैलेस से एक विशेष वाहन में मशाल यात्रा शुरू हुई, जो शांति स्तूप पर पूरी हो गई।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
शुल्क की मानक दर में कमी के बाद खाद्य तेलों की दैनिक थोक कीमतों में काफी गिरावट आई
पाम तेल के थोक भाव में 2.50 प्रतिशत, सरसों के तेल में 0.97 प्रतिशत की गिरावट
सूरजमुखी के तेल की कीमतों में 1.30 प्रतिशत और वनस्पति में 0.71 प्रतिशत की गिरावट
खाद्य तेलों के भंडार की निगरानी के लिए वेब पोर्टल पर काम जारी
कीमतों पर नियंत्रण के लिए एक सप्ताह पहले खाद्य तेलों पर शुल्क की मानक दर में कटौती करने के केंद्र के साहसिक कदम के बाद, दैनिक थोक कीमतों में भारी अंतर आया है।
पैक किए जाने वाले पाम तेल के दैनिक थोक मूल्यों में 2.50 प्रतिशत की गिरावट आई, इसके बाद तिल के तेल में 2.08 प्रतिशत, नारियल के तेल में 1.72 प्रतिशत, पैक किए जाने वाले मूंगफली के तेल में 1.38 प्रतिशत, पैक किए जाने वाले सूरजमुखी के तेल में 1.30 प्रतिशत, पैक किए जाने वाले सरसों के तेल में 0.97 प्रतिशत, पैक किए जाने वाले वनस्पति में 0.71 प्रतिशत और पैक किए जाने वाले सोया तेल के दैनिक थोक मूल्योंमें 0.68 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गयी।
सभी राज्यों और खाद्य तेल उद्योग संघों के साथ बातचीत के आधार पर, अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता महसूस की गयी थी। इसके बाद कार्रवाई करते हुए खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग देश में साप्ताहिक आधार पर खाद्य तेलों/तिलहनों के स्टॉक की निगरानी के लिए एक वेब पोर्टल तैयार कर रहा है। पोर्टल पर मिल मालिक, रिफाइनर, स्टॉकिस्ट और थोक व्यापारी आदि डेटा डालेंगे। राज्यों ने उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खुदरा मूल्य को प्रमुखता से प्रदर्शित करने के निर्देश भी जारी किए हैं।
भारत सरकार ने 10 सितंबर, 2021 की तारीख वाली अधिसूचना संख्या 42/2021- सीमा शुल्क के जरिए 11.09.2021 से प्रभाव के साथ
1. कच्चे पाम तेल, कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे सूरजमुखी के तेल पर शुल्क की मानक दर को और कम करते हुए 2.5 प्रतिशत कर दिया है।
2. रिफाइंड पाम तेल, रिफाइंड सोयाबीन तेल और रिफाइंड सूरजमुखी तेल पर शुल्क की मानक दर में कटौती करते हुए उसे 32.5 प्रतिशत कर दिया गया है।
इस कटौती की वजह से खाद्य तेलों की दैनिक थोक कीमतों में गिरावट हुई है।
उपरोक्त तालिका से यह पता चलता है कि पिछले हफ्ते से खाद्य तेलों के थोक मूल्य में कमी हुई है।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
श्री किरेण रिजिजू ने डोपिंग के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए बड़े अभियान का आह्वान किया
केन्द्रीय युवा मामले और खेल राज्य मंत्री  श्री किरण रिजिजू ने डोपिंग के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक बड़े अभियान का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि खेलों की स्वच्छ भावना का खिलाडि़यों में शुरूआत से ही समावेश किया जाना चाहिए। फिल्म कलाकार सुनील शेट्टी को नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी  का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने के संबंध में आयोजित समारोह में श्री रिजिजू ने कहा स्वच्छ खेल सरकार का एजेंडा है और खिलाडि़यों को सफलता हासिल करने के लिए साफ-सुथरी प्रक्रियाएं अपनानी चाहिए। खिलाडि़यों को डोपिंग जैसे घटिया साधनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनसे देश का नाम बदनाम होता है।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा अगस्त, 2019 में शुरू किये गये फिट इंडिया अभियान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह अभियान खेल, योग और अन्य शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से फिटनेस और इसके महत्व के बारे में देश के सभी नागरिकों में जागरूकता पैदा करने के लिए शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि खेल में जीत हासिल करने के लिए खिलाडि़यों का फिट रहना बहुत जरूरी है। खिलाडि़यों को नियमित कसरत, योग और पोषक आहार के माध्यम से फिटनेस अर्जित करनी चाहिए।
डोपिंग के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए नाडा की भूमिका की सराहना करते हुए श्री रिजिजू ने कहा कि अपने सीमित संसाधनों के साथ नाडा डोपिंग और इसके दुष्प्रभावों के बारे में खिलाडि़यों को जानकारी देने के लिए सराहनीय कार्य कर रही है।
उन्होंने नाडा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किये जाने पर श्री सुनील शेट्टी को बधाई देते हुए कहा कि वे फिटनेस के प्रतीक हैं और इस उद्देश्य में उनकी सेवाएं हर व्यक्ति को स्वस्थ और फिट रहने तथा खेलों में उचित मानदंड अपनाने के लिए प्रेरित करेंगी।
उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए श्री सुनील शेट्टी ने कहा कि लोगों को स्वस्थ और दुरूस्त बनाने के लिए आयुर्वेद और योग में बहुत ताकत है। हमारा देश इतना समृद्ध है कि यहां हमें स्वच्छ जीवन के लिए हर चीज उपलब्ध हो सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि सफलता का कोई छोटा मार्ग नहीं है। हर व्यक्ति को ठीक और गलत का ज्ञान होना आवश्यक है।
इस अवसर पर नाडा के महानिदेशक श्री नवीन अग्रवाल ने कहा कि भारत तेजी से खेल राष्ट्र बन रहा है। हमारे खिलाडि़यों को कठिन परिश्रम से सफलता हासिल करनी चाहिए और डोपिंग जैसे घटिया साधनों का सहारा नहीं लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि नाडा डोपिंग की बुराई के बारे में खिलाडि़यों को जागरूक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि डोपिंग जरा सी देर में खिलाडि़यों के शानदार कैरियर को समाप्त कर देता है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन  के तहत नागरिकों के 4 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड डिजिटाइज़ किए गए और उनके आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता  संख्याओं से जोड़े गए
नागरिक अपने डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड को कभी भी, कहीं भी एक्सेस और प्रबंधित कर सकते हैं और एबीडीएम के तहत कागज रहित डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ भी उठा सकते हैं
प्रमुख स्कीम आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन  देश के लिए व्यापक डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम के निर्माण में लगातार प्रगति हासिल कर रही है। व्यक्तियों के एबीएचए खातों से जुड़े 4 करोड़ से अधिक डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड के साथ, इस स्कीम ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि अर्जित कर ली है। अब तक 29 करोड़ से अधिक नागरिकों ने अपने विशिष्ट आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते  जेनरेट किए हैं।
डिजिटल रूप से उनके एबीएचए खातों से जुड़े उनके स्वास्थ्य रिकॉर्ड के साथ, नागरिक अपनी सुविधा के अनुसार इन रिकॉर्डों तक पहुंच और प्रबंधन कर सकेंगे। यह नागरिकों को विभिन्न स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में एक व्यापक चिकित्सा इतिहास का सृजन करने में सक्षम बनाता है जिससे नैदानिक निर्णय लेने में सुधार होता है। इसके अतिरिक्त, नागरिक एबीडीएम पंजीकृत स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के साथ डिजिटल रूप से संगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड भी साझा कर सकते हैं।
स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटाइज़ करने में एबीडीएम की भूमिका के बारे में विस्तार से बताते हुए, एनएचए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. आर.एस. शर्मा ने कहा- “एबीडीएम के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण विभिन्न हितधारकों के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ अधिक से अधिक नागरिक को प्राप्त हो सके। हम स्वास्थ्य रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण को और बढ़ावा देने के लिए अस्पतालों, क्लीनिकों, नैदानिक प्रयोगशालाओं आदि जैसी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए एक प्रोत्साहन योजना शुरू करने की योजना बना रहे हैं। हम एबीडीएम के साथ समेकित करने के लिए विभिन्न हेल्थ लॉकर एप्लिकेशन को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं ताकि नागरिकों को अपने डिजिटल रिकॉर्ड को स्टोर करने और प्रबंधित करने के लिए अधिक विकल्प मिल सकें।"
उन्होंने यह भी कहा- "स्वास्थ्य रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण पर लगातार ध्यान देने के साथ, हमारा लक्ष्य कागज रहित चिकित्सा परामर्श प्राप्त करना है जिससे कि रोगी और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के बीच प्रत्येक कार्यवाही अधिक सटीकता के साथ हो सके।"
एबीएचए के साथ व्यक्ति विशेष के स्वास्थ्य रिकॉर्ड की यह डिजिटल लिंकिंग राज्य सरकारों के सहयोग से देश की विभिन्न स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में व्यापक पैमाने पर की जा रही है। एबीएचए से जुड़े स्वास्थ्य रिकॉर्ड के प्रमुख योगदानकर्ताओं में आंध्र प्रदेश सरकार, आयुष्मान भारत पीएम-जेएवाई, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत प्रजनन और बाल स्वास्थ्य  स्कीम, ई-हास्पिटल और कोविन शामिल हैं।
आयुष
आयुष मंत्रालय ने "आयुर्वेद दिवस 2022" समारोह के हिस्से के रूप में एक लघु वीडियो बनाने की प्रतियोगिता की घोषणा की
प्रतियोगिता MyGov.in के सहयोग से आयोजित है और 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों/भारत के लोगों के लिए खुली है
भारत सरकार का आयुष मंत्रालय MyGov.in के सहयोग से आयुर्वेद दिवस 2022 समारोह के एक हिस्से के रूप में एक लघु वीडियो बनाने की प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। प्रतिभागी उन विषयों पर हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं में 03 मिनट से अधिक का वीडियो प्रस्तुत कर सकते हैं, जो इस वर्ष के आयुर्वेद दिवस के मुख्य विषय अर्थात "हर दिन हर घर आयुर्वेद" के अनुरूप हैं।
थीम 1: मेरा दिन और आयुर्वेद।
थीम 2: मेरी रसोई में आयुर्वेद।
थीम 3: मेरे गार्डन में आयुर्वेद।
थीम 4: मेरे खेत में आयुर्वेद।
थीम 5: मेरे भोजन/आहार में आयुर्वेद।
प्रत्येक थीम से तीन शीर्ष विजेताओं का चयन किया जाएगा यानी कुल 15 विजेताओं को 75,000/- रुपये से लेकर 25,000/- रुपये के पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। प्रतियोगिता 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों / भारत के लोगों के लिए खुली है और इसकी अंतिम तिथि 10 अक्टूबर, 2022 है। प्रतियोगिता और वीडियो जमा करने की प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी https://innovateindia.mygov.in/ayurveda-video-contest/ से प्राप्त की जा सकती है।
आयुर्वेद को चिकित्सा की सबसे प्राचीन और अच्छी तरह से प्रलेखित प्रणाली के रूप में माना जाता है, जो आधुनिक समय में समान रूप से प्रासंगिक है। आयुष मंत्रालय आयुर्वेद के लाभों को जमीनी स्तर तक ले जाने के लिए भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय, राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों के अन्य मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है।
आयुष मंत्रालय ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान , नई दिल्ली के साथ इन कार्यक्रमों को निष्पादित करने के लिए नोडल संस्थान के रूप में विभिन्न विषयों और प्रमुख घटनाओं पर प्रकाश डालने के उद्देश्य से छह सप्ताह के लंबे कार्यक्रम  का उद्घाटन किया था। इस कार्यक्रम में 3जे - जन संदेश, जन भागीदारी और जन आंदोलन के उद्देश्य से विभिन्न हितधारकों की भागीदारी हो रही है। आयुष मंत्रालय 2016 से हर साल धनवंतरी जयंती  के अवसर पर आयुर्वेद दिवस मनाता है। इस वर्ष यह 23 अक्टूबर, 2022 को मनाया जाएगा।
विद्युत मंत्रालय
कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों को चरणबद्ध तरीके से बंद करना और ताप विद्युत संयंत्रों में सुपर-क्रिटिकल प्रौद्योगिकियों को अपनाना
केन्द्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने राज्यसभा को सूचित किया है कि सरकार ने देश में पुराने कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों को चरणबद्ध तरीके से बंद करने की कोई योजना तैयार नहीं की है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने दिनांक 20.01.2023 के एक परामर्श-पत्र के माध्यम से सुझाव दिया है कि भविष्य में अपेक्षित ऊर्जा मांग परिदृश्य और क्षमता की उपलब्धता को देखते हुए 2030 से पहले कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों को बंद करने या लक्ष्यों को बदलने का कार्य नहीं किया जाएगा। ताप विद्युत संयंत्रों को यह भी सलाह दी गई थी कि वे अपनी इकाइयों के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण  तथा जीवन विस्तार  का कार्य वर्ष 2030 या उसके बाद की अवधि तक पूरा करें या ग्रिड में सौर तथा पवन ऊर्जा एकीकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए दो पालियों में संयंत्रों का परिचालन करें, जहां संभव हो। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 7 के अनुसार उत्पादन एक लाइसेंसमुक्त कार्य है और इकाइयों को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने/बंद करने का निर्णय विद्युत उत्पादन कंपनियों द्वारा अपने स्वयं के तकनीकी-आर्थिक और पर्यावरणीय कारणों के आधार पर लिया जाता है।
मंत्री महोदय ने यह भी बताया कि उच्च दक्षता प्राप्त करने और कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए देश में कार्यरत बड़ी संख्या में ताप विद्युत संयंत्रों ने पहले ही सुपर-क्रिटिकल/अल्ट्रा सुपर-क्रिटिकल प्रौद्योगिकियों को अपना लिया है। वर्तमान में, 65150 मेगावाट की कुल क्षमता की 94 कोयला आधारित ताप संयंत्र सुपर-क्रिटिकल/अल्ट्रा सुपर-क्रिटिकल प्रौद्योगिकियों के साथ कार्य कर रही हैं।
यह जानकारी केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर. के. सिंह ने 8 अगस्त, 2023 को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर सशस्त्र बलों के पराक्रम को सलाम किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर सशस्त्र बलों के पराक्रम और बलिदान को सलाम किया है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा;
"आज, सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर हम अपने सशस्त्र बलों के पराक्रम और बलिदान को सलाम करते हैं। दशकों से, वे हमारे राष्ट्र की रक्षा करने और सशक्त भारत में योगदान देने में सबसे अग्रणी हैं। मैं आप सभी से सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि में योगदान देने का भी आग्रह करता हूं।"
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना  के तहत राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा प्राप्ति और वितरण की समीक्षा
सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा जुलाई और अगस्त के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चरण-IIके तहत अतिरिक्त निःशुल्क खाद्यान्न वितरण के अगस्त 2020 तक पूरा करने की उम्मीद
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव एवं उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव ने आज सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के खाद्य और नागरिक आपूर्ति सचिवों के साथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना  के चरण-II के तहत खाद्यान्नों  और चने की प्राप्ति और वितरण की स्थिति एवं आत्म-निर्भर भारत योजना  के तहत खाद्यान्न वितरण की प्रगति की वीडियो कॉन्फरेंस के माध्यम से समीक्षा की।
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव ने वर्तमान में जारी संकट के दौरान एनएफएसए के सभी लाभार्थियों के साथ जुलाई और अगस्त 2020 में पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न की समय से उपलब्धता और सुनिश्चितता के विषय में प्रत्येक राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों के साथ खाद्यान्नों की प्राप्ति और वितरण की स्थिति की विस्तृत रूप से चर्चा की। इसके अलावा, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव ने एनएफएसए और किसी भी राज्य की सार्वजनिक वितरण योजना के अंतर्गत न आने वाले प्रवासियों/फँसे हुए प्रवासियों के लिए आत्म-निर्भर भारत योजना के तहत नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण की प्रगति की समीक्षा की। इसकी वितरण अवधि को 31 अगस्त 2020 तक बढ़ा दिया गया है।
कुछ राज्यों के अलावा, जहाँ पीएमजीकेएवाई के अंतर्गत निःशुल्क खाद्यान्नों के नियमित वितरण में एनएफएसए खाद्यानों, पीएमजीकेएवाई खाद्यानों और अन्य रसद संबंधी बाधाओं के कारण समायोजन में विलंब के अलावा लगभग सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में खाद्यान्नों की प्राप्त और वितरण का कार्य संतोषजनक है। लगभग सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के द्वारा जुलाई और अगस्त के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चरण-II के तहत अतिरिक्त निःशुल्क खाद्यान्न वितरण के अगस्त 2020 तक पूरा करने की उम्मीद है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने विभिन्न ढांचागत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में मौजूदा अंतर-मंत्रालयी मुद्दों के समाधान के लिए अवसंरचना समूह की समिति की 10वीं बैठक की अध्यक्षता की
श्री गडकरी ने कहा कि पीएम गति शक्ति योजना की प्रगति में तेजी लाने के लिए एक कार्य योजना शुरू की गई है
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने विभिन्न ढांचागत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में मौजूदा अंतर-मंत्रालयी मुद्दों के समाधान के लिए अवसंरचना समूह की समिति की 10वीं बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने कहा कि पीएम गति शक्ति योजना की प्रगति में तेजी लाने के लिए एक कार्य योजना शुरू की गई है।
इस बैठक में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल; केंद्रीय रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव; केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री और श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री भूपेंद्र यादव; सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री, जनरल  वी. के. सिंह , विद्युत राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर; पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री श्री श्रीपद नाइक और रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने भाग लिया।
इस बैठक में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रेल मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारियों और राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
वर्तमान में जारी ढांचागत परियोजनाओं की प्रगति में तेजी लाने के लिए विचार-विमर्श के एजेंडे में कई मुद्दों को शामिल किया गया। इनमें लंबित वन और पर्यावरण मंजूरी, कार्य अनुमति/अनुमोदन की सुविधा, भूमि आवंटन/हस्तांतरण सुनिश्चित करने और धन जारी करने से संबंधित मुद्दे शामिल थे। इस बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ पर्यावरण/वन/वन्यजीव मंजूरी, रेलवे और बिजली से संबंधित नीतिगत मामलों पर भी चर्चा की गई। पर्यावरणीय मंजूरी तथा रेलवे और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की भूमि संबंधी नीतियां और पर्यावरण और वन मंजूरी के लिए व्यापक दिशानिर्देश बनाने पर भी विस्तार से चर्चा की गई।
संबंधित अधिकारियों को उपरोक्त मामलों को मंजूरी देने और कार्यान्वयन की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। हितधारक मंत्रालयों/विभागों ने उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर गौर करने और ढांचागत परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए उन मुद्दों का समाधान करने पर सहमति व्यक्त की।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
अब अंतर्देशीय जलमार्ग के माध्यम से एलपीजी का परिवहन किया जा सकेगा
आईडब्ल्यूएआई का विश्व की सबसे बड़ी गैस वाहक कंपनी एमओएल  पीटीई. लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री मनसुख मांडविया की उपस्थिति में राष्ट्रीय जलमार्ग-1 और राष्ट्रीय जलमार्ग-2 पर जहाजों के माध्यम से एलपीजी  के परिवहन के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण  और एमओएल  पीटीई. लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया।
भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण इसके लिए सहायता प्रदान करेगा:
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- पर्याप्त जहाज के रास्ते सहित सुविधा प्रदान करना।
- अधिसूचित प्रावधानों और एमओएल के अनुरोध के अनुसार हल्दिया, साहिबगंज और वाराणसी में आईडब्ल्यूएआई टर्मिनलों/मल्टीमॉडल टर्मिनलों पर एलपीजी कार्गो की जिम्मेदारी संभालना।
- पाक्षिक/मासिक आधार पर लीज अवैलबल डेप्थ  जानकारी प्रदान करना।
एमओएल समूह विश्व की सबसे बड़ी गैस वाहक कंपनी है और भारत सरकार की मेक-इन-इंडिया पहल के तहत समर्पित एलपीजी जहाजों के निर्माण और संचालन के लिए निवेश करेगी। वहीं, एजिस समूह ने भंडारण टर्मिनलों, टर्मिनल के लिए घाटों के बीच समर्पित पाइपलाइन और घाटों पर जहाजों से उत्पादों की निकासी के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे को लेकर निवेश का प्रस्ताव रखा है।
वर्तमान में कुल एलपीजी का 60 फीसदी हिस्सा सड़क मार्ग से विभिन्न स्थानों पर पहुंचाया जाता है। इस पर 5 से 6 रुपये प्रति मीट्रिक टन प्रति किलोमीटर लागत आता है, जिसे तेल कंपनियां कम करना चाहती हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्टरों द्वारा कई बार हड़ताल, सड़क जाम जैसे मुद्दे भी होते हैं, जिनकी वजह से परिवहन में देरी होती है। इस दृष्टि से मौजूदा परिवहन साधन की तुलना में बतौर सस्ता विकल्प जलमार्ग का उपयोग कंपनियों की रूचि का मुख्य क्षेत्र है। वहीं, यह परिवहन का स्वच्छ और हरित साधन भी है। इसके अलावा भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, विशेष रूप से उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में जहां रेल/सड़क माध्यम से पहुंचना मुश्किल है। इन इलाकों को आईडब्ल्यूटी क्षेत्र उपयोगी समाधान प्रदान कर सकते हैं। पार्सल के आकार के अलावा रोड ट्रक जो 17 मीट्रिक टन एलपीजी ले जा सकते हैं, कि तुलना में जहाजें बड़े आकार वाले होगे। यह पैमाने की आर्थिकी के लिए अग्रणी जहाज पर निर्भर करता है।
अन्य वस्तुओं की तुलना में एलपीजी की मुख्य विशेषताओं के अलावा, एलपीजी शून्य रिसाव के साथ एक स्वच्छ माल है और उत्पादों को पूरी तरह से बंद लूप में पाइपलाइनों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। वहीं, इसके लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड  एवं पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन  द्वारा अत्यधिक सुरक्षा सावधानी रखी जाती है।
एलपीजी कार्गो को अन्य किसी थोक कार्गो की तुलना में कम बर्थिंग समय की जरूरत होती है। इसके अलावा बर्थ/घाटों पर स्थापित वाहकों आदि की कोई आवश्यकता नहीं होती है।
अंतर्देशीय जलमार्ग द्वारा एलपीजी परिवहन से कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करने, कुल रसद लागत में कमी, जो वैश्विक औसत 8 फीसदी की तुलना में भारत के लिए जीडीपी का 13 से 14 फीसदी है और एलपीजी आपूर्ति के लिए “उज्ज्वला” जैसी सरकारी सामाजिक योजनाओं में योगदान करने में मदद मिलेगी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लगभग 175.63 करोड़ टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 12.68 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,75,63,31,180
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शेष टीके
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12,68,63,307
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 175.63 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 12.68 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
पटकथा, प्रत्येक प्रोडक्शन डिजाइनर के लिए बाइबिल की तरह है : एफटीआईआई के प्रोफेसर उज्ज्वल गावंद
"प्रोडक्शन डिजाइनर को निर्देशक के विज़न और फिल्म-शैली का पालन करना चाहिए"
भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के पहले हाइब्रिड संस्करण के ऑनलाइन सत्र में, एफटीआईआई  के प्रोफेसर उज्जवल गावंद ने "प्रोडक्शन डिज़ाइन - ए वर्ल्ड बिल्डिंग फ़ॉर फिल्म्स" विषय पर प्रोडक्शन डिजाइन, सिनेमा की दृश्य कला और शिल्प के सम्बन्ध में अपने विचार रखे।
प्रोगावंद ने फिल्म निर्माण प्रक्रिया में पटकथा के महत्व पर जोर दिया। "प्रत्येक प्रोडक्शन डिज़ाइनर के लिए, फ़िल्म की पटकथा बाइबिल होती है, प्रोडक्शन डिज़ाइनर कोपटकथा से ही दृष्टि मिलती है और मुख्य संदर्भ भी पटकथा ही है।"
उन्होंने कहा कि मोशन पिक्चर का लुक और स्टाइल; कल्पना, कलात्मकता तथा निर्देशक, फोटोग्राफी-निदेशक और प्रोडक्शन डिजाइनर के सहयोग से बनाया जाता है। “प्रोडक्शन डिज़ाइनर को पता होना चाहिए कि निर्देशक, फोटोग्राफी-निदेशक और लेखक के साथ कैसे तालमेल बिठाना है। प्रोडक्शन डिजाइनर को निर्देशक के विज़न और फिल्म शैली का पालन करना चाहिए। उन्हें वीएफएक्स डिज़ाइनर और कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर के साथ सहयोग करना होगा, क्योंकि वे एक ही रंग-योजना का पालन करते हैं तथा साउंड डिज़ाइनर के साथतालमेल बिठाना होगा, यदि सिंक साउंड रिकॉर्डिंग की आवश्यकता है।"
प्रोफेसर उज्जवलने प्रोडक्शन डिजाइन का अर्थ और इतिहास पेश किया। "एक प्रोडक्शन डिजाइनरपर फिल्म-निर्देशक के विज़न के साथ पटकथा को एकीकृत करने और ऐसे वातावरण तैयार करने की जिम्मेदारी होती है, जिसमें अभिनेता अपने पात्रों को विकसित कर सकते हैं और कहानी पेश कर सकते हैं।" प्रोडक्शन डिजाइनर 1939 में तब अस्तित्व में आया, जब निर्माता डेविड ओ सेल्ज़निक  ने विलियम कैमरन मेन्ज़ीज़ को ‘गॉन विद द विंड’फिल्म में उनके काम के लिए यह उपाधि दी। वे न केवल सेट और सजावट, बल्कि स्टोरीबोर्ड, रंग, शैली, लघु डिजाइन, फ्रेमिंग और रचना भी करते थे। अपने असाधारण विज़न के लिए विलियम कैमरन मेन्ज़ीज़ को प्रोडक्शन डिजाइन का जनक कहा जाता है।
प्रो. उज्जवल ने कहा कि प्रोडक्शन डिजाइन कथा कहने का उपकरण है। “इसमें एक ऐसी दुनिया बनाने की क्षमता है जहां कथा और एक्शन होते हैं। यह सेट में अधिक रुचि और अधिक प्रामाणिकता लाता है। यह हमारी कल्पना को आगे बढ़ाता है और हमें एक ऐसी दुनिया मेंले जाता है, जिसमें वास्तुकला, रंग, स्थान, आकार, बनावट, दृश्य रूपक और पटकथा की परिकल्पना शामिल होते हैं।“
उन्होंने फिल्म ‘द शेप ऑफ वॉटर’ के क्लिप के साथ इन बातों को समझाया।
दर्शकों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि फिल्म एक सिंथेटिक और कला का संयोजन है; संस्थागत प्रशिक्षण होना अनिवार्य नहीं है।
उन्होंने जॉन मेहर्रे , ब्रायन मॉरिस , नीतीश रॉय, स्निग्धा बसु, आराधना सेठ और सुजैन कैपलान मेरवानजी  का अपने पसंदीदा प्रोडक्शन डिजाइन के रूप में उल्लेख किया।
एमजी/ एएम/ जेके
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प्रधानमंत्री कार्यालय
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