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रक्षा मंत्रालय
स्कूल बैंड ने 25 फरवरी को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर उसकी तीसरी वर्षगांठ मनाने के लिए आज से ही अपनी कला का प्रदर्शन शुरू किया
स्कूल बैंड ने 23 फरवरी, 2022 से ही नियमित रोटेशन के आधार पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नई दिल्ली पर अपनी कला का प्रदर्शन शुरू करेंगे। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड  ने शिक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली  सरकार के परामर्श से स्कूल बैंड का एक कार्यक्रम तैयार किया है, जो 25 फरवरी, 2022 को इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक  की तीसरी वर्षगांठ मनाने के लिए इस स्मारक पर अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। एनडब्ल्यूएम पर स्कूल बैंड के कला प्रदर्शन का कार्यक्रम इस प्रकार है:
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क्र. सं.
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स्कूल बैंड द्वारा कला प्रदर्शन
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स्कूल का नाम
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दिनांक
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समय
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1.
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23 फरवरी, 2022
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1700 बजे
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श्री ठाकुरद्वारा बालिका विद्यालय, गाजियाबाद
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2.
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24 फरवरी, 2022
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1630 बजे
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इंदिरापुरम पब्लिक स्कूल, गाजियाबाद
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3.
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25 फरवरी, 2022
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1710 बजे
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वीएसपीके इंटरनेशनल स्कूल, दिल्ली
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4.
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26 फरवरी, 2022
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1630 बजे
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द मान स्कूल, दिल्ली
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5.
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27 फरवरी, 2022
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1630 बजे
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डीएवी सेंटेनरी पब्लिक स्कूल, गाजियाबाद
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 25 फरवरी, 2019 को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया था। इस स्मारक की तीसरी वर्षगांठ मनाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से इस स्मारक में स्कूल बैंड के कला प्रदर्शन का निर्णय लिया। इस पहल का उद्देश्य स्कूल के बच्चों में देशभक्ति, कर्तव्य के प्रति समर्पण, साहस और बलिदान के मूल्यों का समावेश करना तथा विशेष रूप से युवाओं की भागीदारी को बढ़ाना है, ताकि उन्हें इस प्रतिष्ठित युद्ध स्मारक से जुड़े विभिन्न पहलुओं का अनुभव हो सके। यह वीर गाथा परियोजना के विजन को आगे बढ़ाती है, जिसे रक्षा और संस्कृति मंत्रालयों द्वारा संयुक्त रूप से युद्ध नायकों की वीरता की कहानियों के बारे में बच्चों में जागरूकता बढ़ाने और उनके रचनात्मक वर्षों के दौरान बढ़ते हुए प्रदर्शन के माध्मय से राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने के लिए आयोजित किया गया था।
शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के शिक्षा विभागों से भी नेशनल वॉर मेमोरियल एंड म्यूजियम, हेडर्क्वाटर इंटीग्रेटिड डिफेंस स्टाफ  निदेशालय के साथ समन्वय में कला प्रदर्शन करने के लिए अपने संबंधित राज्यों के स्कूलों से एक बैंड नियमित कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में चयन करने का अनुरोध किया है। सीबीएसई रक्षा मंत्रालय के समन्वय के साथ सभी स्कूलों के साथ तालमेल कर रहा है।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
ईएसआईसी ने ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, राजाजीनगर, बैंगलोर में कथित रूप सेवाओं और सुविधाओं के प्रति गलत रिपोर्टिंग करने वाले कुछ टीवी चैनलों की खबरों का खंडन किया
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी राज्य बीमा निगम  ने कुछ समाचार चैनलों द्वारा ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, राजाजीनगर, बैंगलोर की ओर से प्रदान किए जाने वाले सेवाओं और सुविधाओं के प्रति कथित रूप से की गई गलत रिपोर्टिंग का खंडन किया है।
इस संदर्भ में, ईएसआईसी ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, राजाजीनगर, बैंगलोर में बीमित श्रमिकों, बीमित व्यक्तियों, आईपी और उन पर आश्रित व्यक्तियों को सभी प्रकार की उपचार संबंधी सेवाएं प्रदान की जा रही है।
ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, राजाजीनगर कोविड-19 के लिए पहला उत्तरदायी अस्पताल और नामित किया गया कोविड हेल्थकेयर  है, जिसने मार्च, 2020 से लेकर अबतक लगभग 60,690 रोगियों का ईलाज किया है। कॉलेज द्वारा मार्च, 2020 से आईसीएमआर द्वारा अनुमोदित किए गए आरटीपीआर और रैपिड एंटीजेन टेस्ट आयोजित करने के साथ-साथ कोविड-19 के रोगियों के इलाज का काम भी शुरू किया गया है। अस्पताल में कोविड-19 के सकारात्मक मामलों का भी सफलतापूर्वक निपटारा किया गया है। आईपी और गैर-आईपी लोगों को चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के अलावा, मरीजों और चिकित्सा स्वास्थ्य कार्मियों के लिए कोविड-19 महामारी के दौरान सुरक्षा के प्रति सजग रहना अस्पताल के लिए प्राथमिकता का विषय रहा है। लगाए गए आरोपों के जवाब में, यह भी जानकारी प्रदान की गई है कि अस्पताल में एन-95 मास्क, पीपीई सेफ्टी किट, त्रि-स्तरीय मास्क, दस्ताने एवं दवाओं के पर्याप्त भंडार मौजूद हैं। अस्पताल में रोगियों और कर्मियों की सुरक्षा से संबंधित चूक का एक भी उदाहरण अभी तक सामने नहीं आया है।
सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार, ईएसआईसी अस्पताल कोविड-19 महामारी के खतरे के साथ चल रही लड़ाई में शामिल हैं। ईएसआई कॉरपोरेशन द्वारा अपनी चिकित्सा सेवाओं की अवसंरचनाओं को कोविड-19 रोगियों के लिए खोल दिया गया है जिसमें आम नागरिक भी शामिल किए गए हैं। पूरे भारतवर्ष में लगभग 3,597 बिस्तरों वाले कुल 23 ईएसआईसी अस्पतालों ने आम जनता के लिए, विशेष रूप से कोविड-19 के रोगियों को चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए कोविड-19 समर्पित अस्पतालों के रूप में कार्य किया है। इसके अलावा इन अस्पतालों में 213 वेंटिलेटर वाले कुल 555 आईसीयू/एचडीयू बेड भी उपलब्ध कराए गए हैं।
इस मुश्किल घड़ी में, जब पूरा देश कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है, मेडिकल और पैरा-मेडिकल बिरादरियां वास्तविक योद्धा के रूप में काम कर रहे हैं और वे कोविड-19 के विनाशकारी प्रभावों से जीवन की रक्षा करने के लिए अपने ड्यूटी से आगे बढ़कर काम कर रहे हैं।
हालांकि मीडिया की भूमिका को कम करके नहीं आंका जा सकता है लेकिन ईएसआईसी इस मुश्किल घड़ी में उनसे सहयोग और सहनशीलता का अनुरोध करता है।
ईएसआईसी द्वारा यह कहा गया है कि ऐसे मामलों की रिपोर्टिंग करते समय यह अपेक्षा की जाती है कि आधिकारिक चैनलों द्वारा प्राप्त तथ्यों को सत्यापित किया जाना चाहिए और गलत सूचनाओं का प्रसारण करने के बजाय नैतिक पत्रकारिता को ध्यान में रखते हुए रिपोर्टिंग की जानी चाहिए।
एमजी/एएम/एके/एसके
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वित्त मंत्रालय
जुलाई 2019 में वस्तु एवं सेवा कर  के रूप में 1,02,083 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रह
 17,912 करोड़ रुपये, राज्य वस्तु एंव सेवा कर  25,008 करोड़ रुपये, एकीकृत वस्तु एंव सेवा कर  50,612 करोड़ रुपये  तथा उपकर संग्रह  8,551 करोड़ रुपये  रहा। जून महीने के लिए 31 जुलाई तक कुल 75.79 लाख जीएसटीआर 3बी रिटर्न दाखिल किए गए।
जुलाई 2018 में जीएसटी राजस्व संग्रह 96,483 करोड़ रुपये रहा था। जुलाई 2019 में इसमें पिछले वर्ष इसी माह के मुकाबले 5.80% प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि रही। अप्रैल से जुलाई 2019 में वर्ष 2018 की तुलना में घरेलू घटकों में 9.2% की वृद्धि हुई है जबकि आयात पर लगने वाले जीएसटी में 0.2% की कमी आई है। कुल जीएसटी संग्रह में 6.83% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2019 में अप्रैल से मई महीने के लिए राज्यों को जीएसटी प्रतिपूर्ति के रूप में 17,789 करोड़ रुपये जारी किए गए।
नीचे दिए गए चार्ट में चालू वर्ष के दौरान राजस्व संग्रह के रुख को दर्शाया गया है :
रक्षा मंत्रालय
8वीं भारत-थाईलैंड रक्षा वार्ता 20 अप्रैल को बैंकॉक में आयोजित की जाएगी
थाईलैंड सरकार के निमंत्रण पर, रक्षा मंत्रालय में विशेष सचिव, श्रीमती निवेदिता शुक्ला वर्मा 20-21 अप्रैल, 2023 के बीच बैंकॉक की आधिकारिक यात्रा करेंगी। यात्रा के दौरान, विशेष सचिव भारत-थाईलैंड रक्षा वार्ता की 8वीं बैठक की सह-अध्यक्षता रक्षा मंत्रालय, थाईलैंड के उप स्थायी सचिव जनरल नुचिट श्रीबुनसॉन्ग के साथ 20 अप्रैल, 2023 को करेंगी।
वार्ता के दौरान, सह-अध्यक्ष दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग की समीक्षा करेंगे और द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए नई पहलों पर विमर्श करेंगे। दोनों पक्ष साझा हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान करेंगे। अपनी यात्रा के हिस्से के रूप में, विशेष सचिव थाईलैंड के रक्षा मंत्रालय के स्थायी सचिव, जनरल सानिचनोग संगकचांत्र से भी मुलाकात करेंगी।
भारत और थाईलैंड रणनीतिक साझेदारी साझा करते हैं और रक्षा इस सहयोग का एक प्रमुख स्तंभ है। रक्षा वार्ता बैठक, सैन्य आदान-प्रदान, उच्च-स्तरीय यात्राओं, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों और द्विपक्षीय अभ्यासों सहित दोनों देशों के बीच व्यापक संपर्कों को शामिल करने के लिए द्विपक्षीय रक्षा संबंधों का विस्तार हुआ है।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति इरानी ने महिला सशक्तिकरण पर पहले जी20 मंत्रिस्तरीय सम्मेलन को संबोधित किया
श्रीमती स्मृति इरानी ने आपसी सहयोग के माध्यम से लैंगिक और महिला केंद्रित मुद्दों को संबोधित करने की दिशा में भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने साझेदार देशों में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए जी20 के साथ भारत की एकजुटता के बारे में भी बताया
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति इरानी ने महिला सशक्तिकरण पर पहले जी20 मंत्रिस्तरीय सम्मेलन को संबोधित किया। सम्मेलन का आयोजन कल इटली के सांता मार्गेरिटा लिगुर में हाइब्रिड प्रारूप में किया गया था। केंद्रीय मंत्री ने आपसी सहयोग के माध्यम से लैंगिक और महिला केंद्रित मुद्दों को संबोधित करने की दिशा में भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। मंत्री ने भारत में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार द्वारा लैंगिक समानता को बढ़ावा देने, बेहतर स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने और महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में शुरू की गई विभिन्न पहलों पर प्रकाश डाला।
श्रीमती स्मृति इरानी ने अपने संबोधन के दौरान साझेदार देशों के बीच लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए जी20 के साथ भारत की एकजुटता के बारे में भी बताया। सहयोग व समन्वय के माध्यम से लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्री, जी20 के लैंगिक समानता मंत्रियों के साथ सभी प्रासंगिक मंचों पर शामिल हुईं।
महिला सशक्तिकरण पर जी20 सम्मेलन ने साझा उद्देश्यों को स्वीकार किया और एसटीईएम, वित्तीय और डिजिटल साक्षरता, पर्यावरण और स्थाई विकास समेत सभी क्षेत्रों में महिलाओं और बालिकाओं की समानता और विकास के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदारियों को साझा किया।
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
ग्राम स्वच्छता के लिए गंगा ग्राम एक आदर्श प्रारूप होगा
बेहतर स्वच्छता के लिए सतत आचरण प्रत्येक व्यक्ति का उत्तरदायित्व है : केंद्रीय मंत्री उमा भारती
(केंद्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री सुश्री उमा भारती ने कहा है कि बेहतर स्वच्छता के लिए सतत आचरण प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। वे कल चव्यन ऋषि आश्रम में आयोजित गंगा ग्राम स्वच्छता सम्मेलन को संबोधित कर रही थी। चव्यन ऋषि आश्रम बिहार के बक्सर जिले के चौसा गांव में स्थित है। लगभग 4000 स्वच्छाग्रहियों, गंगा स्वयंसेवकों, युवा संगठनों के सदस्यों, छात्रों, महिला समूहों और आम नागरिकों में इस सम्मेलन में भाग लिया।
गंगा ग्राम एक विचार है, जो गंगा तट पर बसे गांव को आदर्श गांव में परिणत करने से संबंधित है। इसके तहत खुले में शौच से मुक्ति, ठोस और द्रव कचरा प्रबंधन, जल संरक्षण, भूजल स्तर को बेहतर बनाना, आधुनिक शवदाह गृह, वृक्षारोपण, जैविक और औषधीय पौधा रोपण आदि को शामिल किया गया है। गंगा तट पर बसे 4465 गांवों को खुले में शौच से मुक्त घोषित करने के बाद पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय इस क्षेत्र की ओडीएफ स्थिति को बनाए रखने की दिशा में कार्य कर रहा है। इस संबंध में सुश्री उमा भारती ने बक्सर जिले को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए जिला टीम व पंचायत प्रतिनिधियों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने इस तथ्य को रेखांकित करते हुए कहा कि 95 प्रतिशत की राष्ट्रीय स्वच्छता कवरेज की उपलब्धि हासिल करके भारत ने पूरी दुनिया के समक्ष सरकार की प्रतिबद्धता को दिखलाया है। राष्ट्रीय स्वच्छता कवरेज पहले मात्र 39 प्रतिशत थी। उन्होंने लोगों से एसएलडब्ल्यूएम गतिविधियों में भाग लेने, इधर-उधर कचरा न फेंकने, जल स्रोतों को प्रदूषित न करने, कचरा प्रबंधन का ध्यान रखने तथा जैविक कृषि को बढ़ावा देने का आग्रह किया।
इस सम्मेलन में विधायक श्री मुन्ना तिवारी, केंद्र तथा राज्य सरकार के उच्चाधिकारी और आसपास के पंचायतों के प्रतिनिधि शामिल हुए। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय इस महीने के दौरान गंगा ग्राम स्वच्छता सम्मेलन की एक श्रृंखला आयोजित कर रहा है।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री के साथ पथरी माता मंदिर और मिलन केंद्र का दौरा किया
राष्ट्रपति ने डॉ बीआर अम्बेडकर की प्रतिमा पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की और अपने पैतृक गांव परोंख में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित किया
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के साथ आज  कानपुर देहात में अपने पैतृक गांव परोंख में पथरी माता मंदिर और मिलन केंद्र का दौरा किया। उन्होंने डॉ भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की और गांव में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित किया।
इस अवसर पर राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को उनके पैतृक गांव आने का न्यौता स्वीकार करने के लिए धन्यवाद व्यक्त किया। राष्ट्रपति ने कहा कि न केवल उनका गांव, बल्कि उनका जिला भी प्रधानमंत्री की गरिमामयी उपस्थिति से प्रभावित है।
राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री प्रत्येक नागरिक का जीवन सुलभ बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने भारत माता की सेवा करने वाले भाव को नया आयाम दिया है। उन्होंने राष्ट्रीय सेवा और जन कल्याण की अवधारणा को भी नई परिभाषा दी है।
उन्होंने कहा कि हम सभी लोग जानते हैं कि बाबा साहेब ने भारतीय संस्कृति पर आधारित एक समावेशी और सामंजस्यपूर्ण समाज का निर्माण करने और समाज के गरीब, पिछड़े और वंचित वर्गों का उत्थान करने के लिए जीवन भर संघर्ष किया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने बाबा साहेब के आदर्शों को लागू किया है, वह हमारे लिए अनुकरणीय है।
प्रधानमंत्री की जापान यात्रा के दौरान उनके संबोधन का उल्लेख करते हुए, जिसमें उन्होंने कहा था, "वे मक्खन पर नहीं बल्कि पत्थरों पर लकीर खींचना पसंद करते हैं", राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री की यही दृढ़ता आज वैश्विक मंच पर भारत को एक शक्तिशाली देश के रूप में स्थापित कर रही है।अपनी असाधारण कोशिशों और मेहनत के बल पर प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के गौरव और गरिमा को भव्यता प्रदान की है। हमें भारत माता के ऐसे सपूत पर गर्व है।
राष्ट्रपति का संबोधन हिंदी में देखने के लिए यहां क्लिक करें
एमजी/एमए/एएल
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने ओमान के सुल्तान महामहिम सैय्यद हैथम बिन तारिक अल सैद को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ओमान के सुल्तान के रूप में कार्यभार संभालने पर महामहिम सैय्यद हैथम बिन तारिक अल सैद को बधाई दी।
प्रधानमंत्री ने कहा, "मैं ओमान के सुल्तान के रूप में कार्यभार संभालने पर महामहिम सैय्यद हेथम बिन तारिक अल सईद को हार्दिक बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि उनके नेतृत्व में ओमान प्रगति और समृद्धि के मार्ग पर लगातार आगे बढ़ता रहेगा तथा वैश्विक शांति में योगदान देगा।
भारत के ओमान के साथ सदियों पुराने संबंध हैं। हम अपनी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने के लिए महामहिम सैय्यद हेथम के साथ मिलकर काम करने के लिए तत्पर हैं"
I heartily congratulate HM Sayyid Haitham bin Tariq al Said on taking over as Sultan of Oman. I am confident that under his leadership, Oman will continue to progress and prosper and contribute to global peace.
— Narendra Modi  January 12, 2020
India has millennia old relations with Oman. We look forward to working hand in hand with HM Sayyid Haitham to further strengthen our strategic partnership.
— Narendra Modi  January 12, 2020
रक्षा मंत्रालय
भारतीय सेना ने समर्पित फ्रेट कॉरिडोर  हेतु रेल परीक्षण किए
भारतीय रेलवे द्वारा हाल ही में विकसित "डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर  देश भर में माल ढुलाई की आवाजाही तेजी से प्रदान करता है। भारतीय सेना ने सोमवार  को डीएफसी की प्रभावकारिता को मान्य करते हुए न्यू रेवाड़ी से न्यू फुलेरा तक वाहनों और उपकरणों से भरी सैन्य गाड़ी को ले जाकर सफल परीक्षण किया । भारतीय सेना द्वारा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड  और भारतीय रेलवे के साथ करीबी और समकालिक समन्वय से सशस्त्र बलों की लामबंदी क्षमता में काफी वृद्धि होगी । ये परीक्षण राष्ट्रीय संसाधनों को अनुकूलित करने और विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच बाधारहित तालमेल की के लिए "हॉल ऑफ द नेशन एप्रोच" का हिस्सा थे ।
भारतीय सेना द्वारा डीएफसीसीआईएल और भारतीय रेलवे सहित सभी हितधारकों के साथ बातचीत से अब सशस्त्र बलों की तैनाती में डीएफसी और संबद्ध बुनियादी ढांचे का लाभ उठाने में सहायता मिलेगी । रोल ऑन-रोल ऑफ  सेवा पर रक्षा स्वामित्व वाले रोलिंग स्टॉक के कदम को मान्य करने के लिए मोबिलाइज़ेशन और परीक्षणों का समर्थन करने हेतु कुछ स्थानों पर बुनियादी ढांचे के विकास को औपचारिक रूप दिया जा रहा है तथा तौर-तरीके विकसित किए जा रहे हैं ।
यह परीक्षण सशस्त्र बलों की अभियान सम्बंधी तत्परता को बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए इस प्रक्रिया में पहला कदम है । यह पहल यह सुनिश्चित करने वाली प्रक्रियाओं का निर्धारण करेगी कि योजना के स्तर पर ही राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे के विकास में सैन्य आवश्यकताओं का आपसी मेलजोल हो ।
वित्त मंत्रालय
नकद निकासी पर स्रोत पर कर-कटौती के संबंध में स्पष्टीकरण
नकद लेनदेन में कमी लाने तथा कम नकद वाली अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ने के लिए वित्त  अधिनियम, 2019 ने आयकर अधिनियम 1961 में एक नई धारा 194एन को जोड़ा है। इसके तहत यदि पूरे साल के दौरान एक बैंक या एक को-ऑपरेटिव बैंक या डाक घर किसी व्यक्ति को एक या एक से अधिक खातों में कुल मिलाकर एक करोड़ से अधिक का नकद भुगतान करता है तो एक करोड़ से अधिक होने वाली धनराशि के नकद भुगतान पर 2 प्रतिशत की दर से स्रोत पर कर कटौती  की जाएगी। यह नई धारा 01 सितंबर, 2019 से प्रभावी होगी।
इस नई धारा के तहत यदि कोई व्यक्ति एक वर्ष की अवधि में एक बार या एक से अधिक बार में एक करोड़ रुपये से अधिक की नकद निकासी करता है तो ऐसी स्थिति में पिछले वर्ष के दौरान एक करोड़ से अधिक निकाली गई नकद राशि के ऊपर दो प्रतिशत की दर से आयकर देना होगा। इस संबंध में कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर इस धारा की व्यवहारिकता विशेषकर 01 अप्रैल, 2019 से 31 अगस्त, 2019 के दौरान नकद निकासी के संबंध में प्रश्न पूछे हैं।
लोगों की चिंताओं को देखते हुए सीबीडीटी स्पष्ट करता है कि अधिनियम में जोड़ी गई धारा 194एन, 01 सितंबर, 2019 से प्रभावी होगी। इसलिए 01 सितंबर, 2019 से पहले नकद निकासी अधिनियम की धारा 194एन के अंतर्गत नहीं आती है। इसलिए इस पर कोई टीडीएस देय नहीं होगा। एक करोड़ रुपये की यह सीमा पिछले वर्ष के लिए है, धारा 194एन के तहत नकद निकासी की यह गणना 01 अप्रैल, 2019 से की जाएगी। यदि किसी व्यक्ति ने 31 अगस्त, 2019 तक किसी बैंक या को-ऑपरेटिव बैंक या डाक घर के एक या एक से अधिक खातों के माध्यम से एक करोड़ रुपये की नकद निकासी कर ली हैं तो इसके बाद की सभी नकद निकासियों पर 2 प्रतिशत की दर से स्रोत पर कर-कटौती  की जाएगी।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
रबी विपणन सीजन 2022-23 में  187.89 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया
रबी विपणन सीजन 2022-23 में गेहूं की खरीदारी से 17.85 लाख किसानों को 37,859.34 लाख करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य का लाभ प्राप्त हुआ
रबी विपणन सीजन 2022-23 में केंद्रीय पूल  के तहत गेहूं की खरीदारी सुचारू रूप से चल रही है। 03.07.2022 तक 187.89 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदारी हो चुकी है। इससे 17.85 लाख किसानों को 37,859.34 लाख करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य का प्राप्त हुआ है।
रबी विपणन सीजन 2022-23 में  गेहूं की खरीदारी 04.07.2022 के अनुसार
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राज्य/केंद्रशासित प्रदेश
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खरीदे गए गेहूं की मात्रा 
|
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लाभान्वित किसानों की संख्या
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|
एमएसपी मूल्य 
|
|
पंजाब
|
|
9646954
|
|
798851
|
|
19438.61
|
|
हरियाणा
|
|
4181157
|
|
310966
|
|
8425.03
|
|
उत्तर प्रदेश
|
|
335621
|
|
81076
|
|
676.28
|
|
मध्य प्रदेश
|
|
4602796
|
|
591093
|
|
9274.63
|
|
बिहार
|
|
3522
|
|
642
|
|
7.10
|
|
राजस्थान
|
|
10165
|
|
941
|
|
20.48
|
|
उत्तराखंड
|
|
2127
|
|
548
|
|
4.29
|
|
चंडीगढ़
|
|
3221
|
|
379
|
|
6.49
|
|
दिल्ली
|
|
0.50
|
|
1
|
|
0.00101
|
|
गुजरात
|
|
6
|
|
3
|
|
0.01
|
|
हिमाचल प्रदेश
|
|
2931
|
|
1033
|
|
5.91
|
|
जम्मू और कश्मीर
|
|
252
|
|
62
|
|
0.51
|
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कुल
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18788753
|
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1785595
|
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37859.34
खरीफ विपणन सीजन  2021-22 में विभिन्न राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में केंद्रीय पूल के तहत धान की खरीदारी सुचारू रूप से चल रही है। 03.07.2022 तक 863.50 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदारी हो चुकी है। इनमें 755.83 लाख मीट्रिक टन खरीफ फसल और 107.67 लाख टन रबी फसल है। इससे 125.93 लाख किसानों को 1,69,246.49 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य का लाभ प्राप्त हुआ है।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
वर्तमान रबी विपणन सत्र के दौरान 13 प्रतिशत अधिक गेहूं की खरीद
कुल 390.68 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई, इसी खरीद के मुकाबले पिछले वर्ष 344.94 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई थी
मौजूदा रबी विपणन सत्र में गेहूं खरीद से लगभग 40.81 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं
वर्तमान खरीफ विपणन सत्र 2020-21 और रबी विपणन सत्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 772.92 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान खरीदा गया
सरकारी एजेंसियों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 6,91,581.09 मीट्रिक टन दलहन और तिलहन खरीदा है
गेहूं की खरीद वर्तमान रबी विपणन सत्र आरएमएस 2021-22 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर राज्यों में सुचारु रूप से जारी है, जिस तरह से पिछले सत्रों में होती रही है और अब तक  390.68 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है, जबकि पिछले साल की इसी समान अवधि में 344.94 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया था। लगभग 40.81 लाख किसान मौजूदा रबी विपणन सत्र में एमएसपी मूल्यों पर हुए खरीद कार्यों से लाभान्वित हो चुके हैं और उन्हें 77,159.58 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।
वर्तमान खरीफ 2020-21 में धान की खरीद इसकी बिक्री वाले राज्यों में सुचारू रूप से जारी है। 24.05.2021 तक 772.92 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान क्रय किया जा चुका है , जबकि पिछले वर्ष की इसी समान अवधि में 711.90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया था। मौजूदा खरीफ विपणन सत्र में लगभग 114.98 लाख किसानों को पहले ही एमएसपी मूल्य पर 1,45,927.84 करोड़ रुपये का भुगतान करके खरीद से लाभान्वित किया जा चुका है।
इसके अलावा, प्रदेशों से मिले प्रस्ताव के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों से खरीफ विपणन सत्र 2020-21 एवं रबी विपणन सत्र 2021 के लिए मूल्य समर्थन योजना  के तहत 107.37 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद को भी मंजूरी प्रदान की गई थी। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों से 1.74 लाख मीट्रिक टन खोपरा  को क्रय करने के लिए भी स्वीकृति दी गई है। यदि अधिसूचित फ़सल अवधि के दौरान संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बाजार की दरें एमएसपी से नीचे चली जाती हैं, तो राज्य की नामित ख़रीद एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को मूल्य समर्थन योजना  के अंतर्गत दलहन, तिलहन और खोपरा फसल की खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति पर भी मंजूरी दी जाएगी, ताकि पंजीकृत किसानों से वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित किये गए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सीधे इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद की जा सके।
खरीफ 2020-21 और रबी 2021 के तहत 24.05.2021 तक सरकार द्वारा अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 6,91,581.09 मीट्रिक टन मूंग, उड़द, तुअर, चना, मसूर, मूंगफली की फली, सरसों के बीज और सोयाबीन की खरीद एमएसपी मूल्यों पर की गई है। इस खरीद से तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा और राजस्थान के 4,12,421 किसानों को 3,621.03 करोड़ रुपये की आय हुई है।
इसी तरह से 5,089 मीट्रिक टन खोपरा  की खरीद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से की गई है। इस दौरान 3,961 किसानों को लाभान्वित करते हुए 24 मई, 2021 तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 52 करोड़ 40 लाख रुपये की अदायगी की गई है।
वित्त मंत्रालय
केन्द्रीय बैंक डिजिटल करेंसी ‘डिजिटल रुपी’ लागू करने की घोषणा
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां गठित की जाएंगी
1.5 लाख डाक घरों को 2022 में शतप्रतिशत कोर बैंकिंग प्रणाली में लाया जाएगा
डिजिटल भुगतान परितंत्र के लिए वित्तीय सहायता जारी रहेगी
केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केन्द्रीय बजट 2022-23 पेश करते हुए डिजिटल रुपी लागू करने की घोषणा की, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2022-23 से आरंभ किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि केन्द्रीय बैंक डिजिटल करेंसी  डिजिटल अर्थव्यवस्था को व्यापक रूप से बढ़ावा देगी। वित्त मंत्री ने कहा कि डिजिटल करेंसी से एक और अधिक दक्ष तथा सस्ती करेंसी प्रबंधन व्यवस्था देखने में आएगी। डिजिटल करेंसी ब्लॉक चेन तथा अन्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग करेगी।
डिजिटल बैंकिंग :
श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि हाल के वर्षों में डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल भुगतानों एवं फिनटेक नवोन्मेषणों का देश में तेज गति से विकास हुआ है। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कि डिजिटल बैंकिंग का लाभ उपभोक्ता अनुकूल तरीके से देश के प्रत्येक क्षेत्र में पहुंच सके, इन क्षेत्रों को नियमित रूप से प्रोत्साहित कर रही है। इस लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हुए और अपनी स्वतंत्रता का 75 वर्ष मनाते हुए यह प्रस्तावित किया गया है कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों  की स्थापना की जाएगी।
किसी भी समय, कहीं भी, डाक घर बचत :
एक अन्य महत्वपूर्ण घोषणा में, वित्त मंत्री ने कहा कि 2022 में 1.5 लाख डाक घरों को शतप्रतिशत कोर बैंकिंग प्रणाली में लाया जाएगा, जिससे वित्तीय समावेशन तथा नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम के जरिए खातों तक पहुंच में सक्षम बनाया जाएगा और डाक घर खातों तथा बैंक खातों के बीच ऑनलाइन हस्तांतरण की भी सुविधा प्रदान करेगा। यह विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायक होगा और अंत: पारस्परिकता तथा वित्तीय समावेशन में भी सक्षम बनाएगा।
डिजिटल भुगतान :
वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया कि पिछले बजट में ‘डिजिटल भुगतान परितंत्र’ के लिए वित्तीय समर्थन की जो घोषणा की गई थी, वह 2022-23 में भी जारी रहेगी। इससे डिजिटल भुगतान को और अधिक अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि इसके तहत पेमेंट प्लेटफॉर्म के प्रयोग को बढ़ावा दिए जाने पर भी ध्यान दिया जाएगा, जो किफायती और यूजर फ्रेंडली होता है।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी
भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने आज  नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर उन्हें राष्ट्रपति भवन में श्रद्धांजलि दी। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में नेताजी की फ़ोटो के सामने पुष्पांजलि अर्पित की।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 19 मई को श्री स्वामीनारायण मंदिर द्वारा आयोजित ‘युवा शिविर’ को संबोधित करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 19 मई 2022 को सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेलीबाग, वडोदरा में आयोजित किए जा रहे 'युवा शिविर' को संबोधित करेंगे। श्री स्वामीनारायण मंदिर, कुंडलधाम और श्री स्वामीनारायण मंदिर करेलीबाग, वडोदरा द्वारा इस शिविर का आयोजन किया जा रहा है।
इस शिविर का उद्देश्य अधिक से अधिक युवाओं को समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण में शामिल करना है। इस शिविर का उद्देश्य ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’, ‘आत्मानिर्भर भारत’, ‘स्वच्छ भारत’ आदि जैसी पहल के माध्यम से युवाओं को एक नए भारत के निर्माण में भागीदार बनाना भी है।