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शिक्षा मंत्रालय
राष्ट्रीय शिक्षा नीति  पुरातन का आधुनिकता के साथ मेल कराती है और एक बहुमुखी वैश्विक नागरिक तैयार करने का प्रयास करती है- श्री धर्मेंद्र प्रधान
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनआईटी सुरत्कल को सुव्यवस्थित सतत ऊर्जा विभाग बनाने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि यह प्रौद्योगिकी संस्थान ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव का एक प्रकाश-पुंज बन सके
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनआईटीके सुरत्कल के 20वें वार्षिक दीक्षांत समारोह को संबोधित किया
केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज एनआईटी सुरत्कल के 20वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति  2020 का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि यह 21वीं सदी का दार्शनिक दस्तावेज है, जिसका उद्देश्य पुरातन का आधुनिकता के साथ मेल कराना और एक बहुमुखी वैश्विक नागरिक तैयार करने का प्रयास करना है। उन्होंने स्वामी विवेकानंद और उनके मार्गदर्शक दर्शन का भी विशेष उल्लेख किया।
उन्होंने पिछले स्वाधीनता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा राष्ट्र के नाम संबोधन में किए गए "जय अनुसंधान" के आह्वान को याद किया। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्रों की कतार में शामिल करना है, जब राष्ट्र ब्रिटिश शासन से प्राप्त आजादी के 100 साल पूरे होने का जश्न मना रहा होगा।
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनआईटी सुरत्कल को एक सुव्यवस्थित सतत ऊर्जा विभाग बनाने के लिए प्रोत्साहित किया, ताकि इस प्रौद्योगिकी संस्थान को एक दशक के भीतर ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव का प्रकाश-पुंज बनाया सके।
श्री प्रधान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, जीनोम एडिटिंग, 3 डी प्रिंटिंग जैसे प्रमुख क्षेत्रों के बारे में चर्चा की, जो उद्योग 4.0 के लिए भविष्य की राह हैं। उन्होंने कहा कि भारत मानवता के भावी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और अपना विश्व गुरु का गौरव बहाल करेगा।
इस दौरान श्री प्रधान ने 10,394 वर्ग मीटर के कुल क्षेत्रफल में फैले और 48 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित केंद्रीय अनुसंधान सुविधा  और स्कूल ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज [सीओई] भवन का उद्घाटन किया। इसके अलावा उन्होंने 11,246 वर्गमीटर के निर्मित क्षेत्र और 54.76 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले "लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स - ब्लॉक-डी" की आधारशिला भी रखी। इस अवसर पर श्री नलिन कुमार कतील, सांसद, दक्षिण कन्नड़, डॉ. वाई भरत शेट्टी, विधायक, मैंगलोर उत्तर, और प्रो. प्रसाद कृष्ण, अध्यक्ष-बीओजी और निदेशक  एनआईटीके भी उपस्थित थे। भारत सरकार की उच्च शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी  से 80 करोड़ रुपये के ऋण के साथ केंद्रीय अनुसंधान सुविधा  की स्थापना पहले ही की जा चुकी है।
दीक्षांत समारोह में 126 पीएचडी, 817 स्नातकोत्तर और 844 बी.टेक उम्मीदवारों सहित कुल 1787 आवेदकों को डिग्री प्रदान की गई। 249 बी.टेक छात्रों ने अपनी बी.टेक डिग्री के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी माइनर डिग्री भी प्राप्त की। एनआईटीके ने पहली बार बी.टेक  की डिग्री प्रदान की। इस दीक्षांत समारोह में, बी.टेक नौ के छात्रों और स्नातकोत्तर के तीस छात्रों ने सर्वश्रेष्ठ सीजीपीए प्राप्त करने के लिए स्वर्ण पदक और अन्य संस्थाओं द्वारा प्रायोजित पदक प्राप्त किए। श्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनआईटीके के स्नातकों को पदक प्रदान किए।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन ने ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ के एक हिस्सेके रूप में वारंगल में फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया
रीजनल आउटरीच ब्यूरो ने तेलंगाना में 4 प्रदर्शनियों का आयोजन किया
तेलंगाना की राज्यपाल श्रीमती तमिलिसाई सौंदरराजन नेआज वारंगल में ‘आजादी का अमृत महोत्सव’समारोह का उद्घाटन किया। उन्होंने रीजनल आउटरीच ब्यूरो, हैदराबाद द्वारा आयोजित स्वतंत्रता संग्राम और दांडी मार्च से जुड़ी फोटो प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर बोलते हुए, उन्होंने कहा कि दांडी मार्च ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने याद दिलाया कि हमारी स्वतंत्रता के लिए कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया।
राज्यपाल ने कहा कि 'आजादी का अमृत महोत्सव' न केवल हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने और हमारी उपलब्धियों को संजोने का अवसर है, बल्कि यह हमारे प्रधानमंत्री द्वारा परिकल्पित एक सही अवसर भी है क्योंकि यह भारत कीआजादी के100 वर्षों के जश्न के लिए दृष्टि और योजना बनाने का एक मौका देता है। उन्होंने आगे कहा कि जैसाकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमें देश की आजादी के लिए मरने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन हमारे पास इस देश की प्रगति के लिए जीने का मौका है। जैसाकि हमारा गौरवशाली अतीत हमें प्रेरित करता है, आइए हम एक ऐसे मजबूत, विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का संकल्प लेंजो शांति, एकता, ज्ञान और समृद्धि का मार्ग दिखाता है।
राज्यपाल ने कोविड जागरूकता वाहनों का मुआयनाभी किया और लोगों को कोविडके प्रति उपयुक्त व्यवहार का पालन करने की सलाह दी।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय के महानिदेशक– दक्षिण, श्री एस. वेंकटेश्वर ने कहा कि भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप, आजादी के 75वें सालके अवसर परदेशभर में 'आजादी का अमृत महोत्सव'समारोह के एक हिस्से के रूप में प्रदर्शनियों सहित विभिन्न गतिविधियों की योजना बनाई गई हैं।यहां आयोजित फोटो प्रदर्शनी में हमारे स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण पड़ावों को दर्शाया गया है।
इस कार्यक्रम में रीजनल आउटरीच ब्यूरो के सहायक निदेशक डॉ. मानस कृष्ण कांत,रीजनल आउटरीच ब्यूरो के अधिकारीगण सर्वश्री श्रीधर सुरुनेनी, अर्द्ध श्रीनिवास तथा अन्य गणमान्य लोगों ने भाग लिया।
स्वतंत्रता संग्राम को चित्रित करने वाले ‘आज़ादी का अमृत महोत्सव’समारोहके एक हिस्से के रूप में हैदराबाद, नलगोंडा और निज़ामाबाद सहित राज्य के तीन अन्य स्थानों पर भी प्रदर्शनियां आयोजित की जा रही हैं।
विद्युत मंत्रालय
एनटीपीसी सैन्य इंजीनियरिंग सेवाओं  को आरई पावर की आपूर्ति करेगा
भारत की सबसे बड़ी एकीकृत ऊर्जा कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड ने सशस्त्र बलों  को अक्षय ऊर्जा बिजली की आपूर्ति के लिए एक समझौता किया है। भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अक्षय ऊर्जा स्रोतों से बिजली प्राप्त करने के लिए इस तरह का यह पहला समझौता है। यह समझौता सशस्त्र बलों को धीरे-धीरे कार्बन कम करने की दिशा में ले जाएगा।
एनटीपीसी सोलापुर से आरई बिजली के बिजली खरीद समझौते और शीघ्र बनने वाले एनटीपीसी खावड़ा से आरई बिजली के लिए बिजली उपयोग समझौते पर एनटीपीसी के महाप्रबंधक  श्री ए के श्रीवास्तव, एनटीपीसी आरईएल के एजीएम  श्री सुनीत कुमार और डीजीडब्ल्यू मेजर जनरल अशोक कुमार ने आज चंडीगढ़ में हस्ताक्षर किए ।
इस अवसर पर सेना की पश्चिमी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एनके खंडूरी, लेफ्टिनेंट जनरल वी बी नायर, मेजर जनरल पी एस चड्ढा और एनटीपीसी आरईएल के सीईओ और अक्षय ऊर्जा, एनटीपीसी के कार्यकारी निदेशक श्री मोहित भार्गव उपस्थित थे।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय  के स्टार्टअप हब के माध्यम से एमईआईटीवाई में आयोजित स्टार्टअप्स के साथ संवादमूलक सत्र
एमईआईटीवाई स्टार्टअप हब  द्वारा आयोजित एक संवादमूलक  सत्र में, एमएसएच भागीदार कार्यक्रमों के कुछ प्रमुख और सफल स्टार्टअप लाभार्थियों ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय  में सचिव श्री अलकेश कुमार शर्मा और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अपनी सफलता की कहानियां साझा कीं। स्टार्टअप्स के प्रतिनिधियों ने एमईआईटीवाई सचिव और अन्य प्रतिभागियों को इस बात से अवगत कराया कि उन्हें अपने स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार से किस प्रकार के समर्थन की आवश्यकता है।
आज एमईआईटीवाई स्टार्टअप हब एमएसएच के पास लगभग 3000+ तकनीकी स्टार्टअप हैं, जिनकी परिकल्पना इन्हें अगले 3 से 5 वर्षों में दस हजार से अधिक स्टार्टअप तक बढ़ाने की है। एमईआईटीवाई की एक पहल, एमएसएच का गठन एक राष्ट्रीय मंच के रूप किया गया था जिसमें मुख्य रूप से टेक्नोलॉजी नवोन्मेष, स्टार्ट-अप और बौद्धिक संपदा के निर्माण को बढ़ावा देने पर ध्यान केन्द्रित किया गया था। एमएसएच अपनी स्थापना के बाद से समय-समय पर विभिन्न संगठनों के साथ साझेदारी में प्रवेश कर रहा है ताकि प्रौद्योगिकी स्टार्ट-अप के लिए एक अनुकूल इकोसिस्टम प्रदान किया जा सके और सहयोगों के माध्यम से लाभार्थी नेटवर्क की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति को बढ़ाया जा सके। एमएसएच भागीदारी और संयुक्त पहल उद्योग संघों, कॉर्पोरेट्स, बहुराष्ट्रीय संस्थाओं, निजी प्रौद्योगिकी कंपनियों, अंतरराष्ट्रीय संगठनों, सरकारी संगठनों और अर्ध-सरकारी निकायों में फैली हुई है।
एमएसएच के अनेक कॉरपोरेट साझेदार हैं और स्टार्टअप्स को सहयोग करने के लिए कंपनियां चलाई हैं, जिनमें से 8 ने इंटरेक्टिव सत्र में भाग लिया। स्टार्टअप्स ने अपनी छाप छोड़ने वाली कहानियां साझा की और सत्र में मौजूद एमईआईटीवाई के विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों से मार्गदर्शन चाहा।
संवादमूलक  सत्र के लिए निम्नलिखित 8 स्टार्टअप प्रतिनिधि उपस्थित थे:
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स्टार्टअप का नाम
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प्रतिनिधि
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प्रौद्योगिकी फोकस
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एमएसएच कार्यक्रम
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गुरुत्व सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
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अपराजित नागरा गुरुत्व
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ड्रोन टेक
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बीएसएफ चुनौती
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नैक्स्ट स्क्ल्सि 360
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श्रवण कुमार
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एडटेक
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डेल एलिवेटेड चैलेंज
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कृशिफाई फार्मस्टॉक
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अनमोल रैना
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एग्रीटेक
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गूगल ऐपस्केल अकादमी
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आयुरिदम
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अभिलेश गुप्ता
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हेल्थटेक
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गूगल ऐपस्केल अकादमी
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किडएक्स
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अमृतांशु कुमार
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एडटेक
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गूगल ऐपस्केल अकादमी
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टेरालुमेन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
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डॉ. ज्योतिर्मयी डैश
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मेडटेक
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क्वालकॉम डीआईसी 2022
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आईमम्ज
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रवि तेजा
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हेल्थटेक
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गूगल ऐपस्केल अकादमी
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रिकूर क्लब
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एकलव्य गुप्ता
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फिनटेक
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रिकूर क्लब पार्टनरशिप
आयोजन के दौरान, श्री अलकेश कुमार शर्मा ने स्टार्टअप्स के नवाचार और जिस ऊर्जा के साथ वे काम कर रहे हैं, उसकी सराहना की। उन्होंने स्टार्टअप्स को उनकी विकास यात्रा में हर प्रकार का समर्थन देने की प्रतिबद्धता दोहराई।
सत्र से उत्साहजनक जानकारी प्राप्त हुई जिसे भारत के टियर- II और टियर- III शहरों में स्टार्टअप की खोज, सहयोग, विकास और उन्हें सफल बनाने के लिए एक राष्ट्रीय डीप-टेक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म - 'डिजिटल इंडिया जेनेसिस'  के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है। डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 में हमारे प्रधानमंत्री ने 'डिजिटल इंडिया जेनेसिस' की शुरूआत की थी। इस योजना के लिए कुल 750 करोड़ रुपये के खर्च की परिकल्पना की गई है।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
केन्द्रीय मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह का राष्ट्रीय गर्भावधि मधुमेह जागरूकता दिवस के अवसर पर मुख्य संबोधन
गर्भावस्था में मधुमेह की रोकथाम अगली पीढ़ी को मधुमेह से सुरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण है : डॉ. जितेन्द्र सिंह
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने बेंगलुरू से वर्चुअली रूप से आयोजित किएजा रहे राष्ट्रीय गर्भावधि मधुमेह जागरूकता दिवससमिटमें मुख्य भाषण देते हुए कहा कि गर्भावस्था में मधुमेह की रोकथाम अगली पीढ़ी की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। उल्लेखनीय है कि डॉ. जितेन्द्र सिंह एक प्रसिद्ध मधुमेह रोग विशेषज्ञ भी हैं।
इस अवसर पर, डॉ. जितेन्द्र सिंह ने ‘डायबिटीज इन प्रेग्नेंसी स्टडी ग्रुप ऑफ़ इंडिया’  द्वारा तैयार “गर्भावस्था में मधुमेह का प्रबंधन” के लिए दिशानिर्देश जारी किए।डॉ. जितेंद्र सिंह डीआईपीएसआई केसंस्थापक सदस्यों में से एक हैं। प्रोफेसर वी.शेषैया इससमूह के प्रमुख हैं, जोभारत में डायबिटोलॉजीके संस्थापक जनकहैं औरमद्रास मेडिकल कॉलेज, चेन्नई में पहलेडायबिटोलॉजी विभाग के एमरिटस प्रोफेसर और संस्थापक प्रमुखहैं।
डॉ. शेषैया के साथ अपने कई दशकों सेलंबे जुड़ाव का स्मरण करते हुए उन्हें अपना एक प्रमुख गुरु बताया और कहा कि मैं 1970 के दशक का स्मरण करता हूं, जब डॉ. शेषैया ने गर्भवती महिलाओं के लिए "स्पॉट टेस्ट" की अवधारणा दी थी, जिसकादूसरे शब्दों में यह अर्थ हैकि गर्भावस्था के किसी भी चरण में अस्पताल में आने वाली किसी भी गर्भवती महिला का फास्टिंग या नॉन-फास्टिंग रक्त शर्करा परीक्षण किया जाना चाहिए। उस समय उनके कई समकालीन यह नहीं समझ पाए होंगे कि यह सब क्या है, लेकिन वास्तव में यह नैदानिक चिकित्सा में न केवल एक क्रांतिकारी अवधारणा थी, बल्कि भारतीय समाज में मौजूद विषमता और सामाजिक-आर्थिक बाधाओं को देखते हुए सामाजिक स्तर पर एक नई अवधारणा भी थी।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहाकि डॉ. शेषैया द्वारा दी गई अवधारणा को संस्थागत बनाने के लिए व्यापक अनुसंधान के लिए लगभग एक चौथाई सदी का गहन शोध किया गया है। उन्होंने गर्भवती महिलाओं में रक्त शर्करा के नियंत्रण के परिणाम और लाभों का परीक्षण करने के लिए एक शुरुआती अध्ययनआयोजित करने पर उन्हें गर्व अनुभव हो रहा है। उन्होंने कहा कियह गर्व की बात है कि डॉ. शेषैया के मार्गदर्शन में तैयार किए गए "मधुमेह प्रबंधन" के दिशानिर्देश गर्व का विषय हैं और आज इनका पूरे विश्व में पालन किया जा रहा है और यहां तक कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इसकी सिफारिश की है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि पूरी अवधारणा इस तथ्य के इर्द-गिर्द घूमती है कि गर्भकालीन मधुमेह की बीमारी से ग्रसित महिला को भविष्य में डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है और इसलिए इसका उद्देश्य रक्त शर्करा के स्तर को कडाई से नियंत्रित किया जाना चाहिए, ताकि उसकी मेटाबोलिक मिलियू और इंट्रा-यूटेराइन माहौल शारीरिक रूप से गैर-डायबिटिक गर्भवती महिला कीतरह होना चाहिए और गर्भ में पल रहे बच्चे को यह आभास नहीं होना चाहिए कि उसकी मां कभी मधुमेह से गुजरी है।
डॉ. जितेंद्र सिंह द्वारा आज जारी किए गए गर्भावस्था में मधुमेह के दिशानिर्देश न केवल मधुमेह के मामले में सेवा प्रदान करेंगे, बल्कि नरेन्द्र मोदी के "न्यू इंडिया" में भी विनम्र योगदान देंगे,क्योंकि "न्यू इंडिया" में 40 वर्ष की कमआयु की 70 प्रतिशतआबादी शामिल हैं और आज सामने आ रही चुनौतियांयुवाओं में भी टाइप-2 मधुमेह की बीमारी की बढ़ती हुई मौजूदगी का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि न्यू इंडिया की ताकत उसके युवाओं द्वारा निर्धारित की जाएगी और मधुमेह बीमारी के कारण इस युवा ऊर्जा काकम उपयोग नहीं किया जा सकता है।
रक्षा मंत्रालय
डीजीएक्यूए ने स्वच्छता पर विशेष अभियान 2.0 के माध्यम से देश भर के अपने मुख्यालय और उसके क्षेत्रीय कार्यालयों में "स्वच्छता" को संस्थागत रूप दिया
वैमानिकी गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय  02 अक्टूबर 2022 से नई दिल्ली में अपने मुख्यालय और अपने सभी फील्ड प्रतिष्ठानों में "स्वच्छता" पर विशेष अभियान 2.0 का आयोजन कर रहा है। इसकी तैयारी 17 सितंबर से 30 सितंबर 2022 तक शुरू हुई। बड़ी संख्या में रिकॉर्ड, जिसमें 1363 फाइलें शामिल हैं, की समीक्षा की गई, 50 फाइलों को हटाया गया और 215 वर्ग फुट ऑफिस स्पेस को खाली किया गया। शिकायत निवारण और आरटीआई आवेदनों के निपटान के संबंध में शून्य पेंडेंसी की नीति ने प्राप्त सभी शिकायतों का समय पर निपटान सुनिश्चित किया।
वैमानिकी गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय यानी डीजीएक्यूए रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के तहत एक संगठन है जो गुणवत्ता आश्वासन और सैन्य विमान, मानव रहित हवाई वाहन , एयरो इंजन, एयरबोर्न सिस्टम आदि को अंतिम स्वीकृति देने के लिए समर्पित है। इस संगठन के तहत पूरे देश में फैले प्रतिष्ठानों में रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, डीआरडीओ लैब्स, एचएएल इकाइयों और सैन्य उड्डयन में शामिल प्राइवेट फर्म हैं।
रक्षा मंत्रालय नई दिल्ली में स्थित अपने कार्यालयों और सभी क्षेत्रीय कार्यालयों तथा स्थानीय इकाइयों में स्वच्छता पर विशेष अभियान 2.0 का आयोजन कर रहा है। इस वर्ष फील्ड/ बाहरी कार्यालयों पर विशेष जोर दिया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य मंत्रालय के तहत कार्यालयों में अंतरिक्ष प्रबंधन और कार्यस्थल के अनुभव को बढ़ाना है। इस अभियान के दौरान पब्लिक इंटरफेस और सर्विस डिलीवरी के लिए जिम्मेदार कार्यालयों को प्राथमिकता दी जा रही है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में स्वच्छ भारत मिशन 2014 लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाने और महात्मा गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में शुरू किया गया था, गांधीजी ने जीवन के एक तरीके के रूप में स्वच्छता की वकालत की थी। बाद में सरकारी विभागों और मंत्रालयों में लंबित संदर्भों और स्वच्छता के निपटान पर एक विशेष अभियान 2021 में शुरू किया गया था। पिछले वर्ष के दौरान विशेष अभियान की सफलता के बाद 2 से 31 अक्टूबर, 2022 तक केंद्र सरकार के मंत्रालयों/ विभागों, संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में स्वच्छता पर विशेष अभियान 2.0 आयोजित करने का निर्णय लिया गया।
इस अभियान के उद्देश्य में पेंडेंसी को कम करना, स्वच्छता का संस्थानीकरण, आंतरिक निगरानी तंत्र को मजबूत करना, रिकॉर्ड प्रबंधन में अधिकारियों को प्रशिक्षण देना, भौतिक रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण, प्रोटोकॉल स्थापित करना और स्वच्छता के लिए निगरानी तंत्र बनाना आदि शामिल हैं।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
सार्वजनिक सेवाओं के वितरण को सुधारने और शासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न कदम उठाए गए हैं: डॉ. जितेंद्र सिंह
केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सार्वजनिक सेवाओं के वितरण तंत्र को सुधारने और शासन में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने विभिन्न विधायी और प्रशासनिक कदम उठाए गए हैं। आज यहां "शासन में ईमानदारी और पारदर्शिता" पर शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में मुख्य संबोधन देते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले साल भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम को इस उद्देश्य से संशोधित किया गया था कि पहली बार रिश्वत देने वालों को भी सजा दी जा सके। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अपने काम को पूरी ईमानदारी से करने वाले अधिकारियों को पर्याप्त संरक्षण मुहैया करवाने के लिए भी प्रावधान किए गए हैं।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में इस सरकार का ध्यान 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' पर रहा है। उन्होंने सरकार द्वारा सेवाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और समय पर आपूर्ति पर भी जोर दिया।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा ने करीब 1,500 अप्रचलित या बेकार हो चुके नियमों और कानूनों को खत्म किया गया है ताकि पारदर्शिता लाई जा सके और कुशलता बढ़ाई जा सके। इसमें प्रमाण पत्रों का स्वयं सत्यापन और कनिष्ठ स्तर पर नौकरी में चयन के लिए साक्षात्कार को खत्म करना भी शामिल है। उन्होंने कहा कि सरकार ने हाल ही में संसद में 124वें संवैधानिक संशोधन विधेयक का मार्ग सुरक्षित कर लिया है जो सामान्य वर्ग के आर्थिक और पिछड़े वर्ग के लोगों को नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है ताकि सभी को समान अवसर प्रदान किए जा सकें।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि सामाजिक स्तर पर ऊंचे दर्जे की जांच भ्रष्टाचार के खिलाफ एक निवारक का काम करेगी। उन्होंने कहा कि समाज और उसके माध्यम हमेशा बदलते रहते हैं इसलिए इन तंत्रों को सामयिक बनाने के लिए नियमित प्रयासों की जरूरत है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि किसी भी समाज के लिए अंतिम लक्ष्य एक भ्रष्ट न किए जा सकने वाले स्तर को हासिल करना होना चाहिए।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि राष्ट्रों के लिए सात दशकों का इतिहास महज एक पन्ने के नीचे लिखी गई छोटी टीका के बराबर है और हम एक युवा और विकसित होता हुआ लोकतंत्र हैं। उन्होंने कहा कि भारत का भविष्य युवाओं पर निर्भर करेगा क्योंकि भारत की 70 प्रतिशत आबादी 40 साल की उम्र से नीचे है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने 105 घंटे और 33 मिनट में एनएच53 पर एक ही लेन में 75 किलोमीटर बिटुमिनस कंक्रीट बिछाने में एनएचएआई के बनाए गए नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की घोषणा की
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने 105 घंटे और 33 मिनट में एनएच53 पर एक ही लेन में 75 किलोमीटर बिटुमिनस कंक्रीट बिछाने में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण  के बनाए गए नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की आज घोषणा की। एक वीडियो संदेश में श्री गडकरी ने कहा कि भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने पर और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के घोषित आजादी का अमृत महोत्सव के तहत एनएचएआई ने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है जिसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने प्रमाणित किया है। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र के अमरावती से अकोला जिलों के बीच एनएच 53 पर एक ही लेन में 105 घंटे 33 मिनट में 75 किमी बिटुमिनस कंक्रीट बिछाने का रिकॉर्ड बनाया गया है। 75 किलोमीटर सिंगल लेन निरंतर बिटुमिनस कंक्रीट रोड की कुल लंबाई, 37.5 किमी टू-लेन पक्की शोल्डर रोड के बराबर है। उन्होंने बताया कि यह काम 3 जून 2022 को सुबह 7:27 बजे शुरू हुआ और 7 जून 2022 को शाम 5 बजे पूरा हुआ।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इसमें 2,070 मीट्रिक टन बिटुमेन से युक्त 36,634 मीट्रिक टन बिटुमिनस मिश्रण का उपयोग किया गया है। उन्होंने बताया कि इस परियोजना को पूरा करने के लिए स्वतंत्र सलाहकारों की एक टीम सहित 720 श्रमिकों ने दिन-रात काम किया।
श्री गडकरी ने कहा कि इससे पहले, सबसे लंबे 25.275 किलोमीटर सड़क के लिए लगातार बिटुमिनस बिछाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड था जिसे फरवरी 2019 में दोहा, कतर में हासिल किया गया था। इस कार्य को पूरा होने में 10 दिन लगे थे।
केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी ने कहा कि अमरावती से अकोला खंड एनएच 53 का हिस्सा है, यह एक महत्वपूर्ण गलियारा है जो कोलकाता, रायपुर, नागपुर और सूरत जैसे प्रमुख शहरों को जोड़ता है। उन्होंने कहा कि जब यह पूरा हो जाएगा तो यह खंड इस मार्ग पर यातायात और माल की आवाजाही को आसान बनाने में एक प्रमुख भूमिका निभाएगा।
श्री गडकरी ने एनएचएआई और राजपथ इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड के सभी इंजीनियरों, ठेकेदारों, सलाहकारों, और कामगारों को परियोजना के कुशल कार्यान्वयन के लिए, जिन्होंने इस विश्व रिकॉर्ड को सफलतापूर्वक हासिल करने मदद की है, उन्हें बधाई दी।
वित्त मंत्रालय
विनिमय दर अधिसूचना संख्या 37/2020 - सीमा शुल्क 
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962  की धारा 14 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए और अधिसूचना संख्या 27/2020 – सीमा शुल्क  दिनांक 19 मार्च, 2020 का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा हटाई जाने वाली बातों को छोड़कर, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद् द्वारा यह निर्धारित करता है कि संलग्न प्रत्येक अनुसूची-I और अनुसूची-II के कॉलम  में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विदेशी मुद्रा के भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्रा में विनिमय की दर 02 अप्रैल, 2020 से वह दर होगी, जिसका उल्लेख आयातित और निर्यातित माल के संबंध में उक्त धारा के उद्देश्य के लिए कॉलम  में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में किया गया है: -
अनुसूची-I
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क्रम संख्या
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विदेशी मुद्रा
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भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रत्येक इकाई की विनिमय दर
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1.
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ऑस्ट्रेलियाई डॉलर
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47.80
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45.65
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2.
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बहरीन दीनार
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203.05
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197.60
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3.
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कैनेडियन डॉलर
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54.20
|
|
52.40
|
|
4.
|
|
चाइनीज युआन
|
|
10.80
|
|
10.50
|
|
5.
|
|
डेनिश क्रोनर
|
|
11.35
|
|
10.95
|
|
6.
|
|
यूरो
|
|
84.75
|
|
81.75
|
|
7.
|
|
हांगकांग डॉलर
|
|
9.90
|
|
9.55
|
|
8.
|
|
कुवैती दीनार
|
|
247.90
|
|
232.25
|
|
9.
|
|
न्यूजीलैंड डॉलर
|
|
46.75
|
|
44.55
|
|
10.
|
|
नार्वेजियन क्रोनर
|
|
7.30
|
|
7.05
|
|
11.
|
|
पौंड स्टर्लिंग
|
|
94.85
|
|
91.55
|
|
12.
|
|
कतर रियाल
|
|
21.40
|
|
20.10
|
|
13.
|
|
सउदी अरब रियाल
|
|
20.75
|
|
19.45
|
|
14.
|
|
सिंगापुर डॉलर
|
|
53.95
|
|
52.15
|
|
15.
|
|
दक्षिण अफ्रीकी रैंड
|
|
4.35
|
|
4.05
|
|
16.
|
|
स्वीडिश क्रोनर
|
|
7.65
|
|
7.40
|
|
17.
|
|
स्विस फ्रैंक
|
|
80.20
|
|
77.10
|
|
18.
|
|
तुर्की लीरा
|
|
11.85
|
|
11.15
|
|
19.
|
|
यूएई दिरहम
|
|
21.20
|
|
19.90
|
|
20.
|
|
अमेरिकी डॉलर
|
|
76.35
|
|
74.65
अनुसूची-II
|
|
क्रम संख्या
|
|
विदेशी मुद्रा
|
|
भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रति 100 इकाइयों की विनिमय दर
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-
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|
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|
1.
|
|
जापानी येन
|
|
70.95
|
|
68.35
|
|
2.
|
|
कोरियाई वॉन
|
|
6.40
|
|
6.00
विद्युत मंत्रालय
एनटीपीसी ने वित्त वर्ष 2021 के अपने वित्तीय परिणाम जारी किए, टैक्स के बाद की कमाई में अभी तक की उच्चतम 36.16 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की
देश के सबसे बड़े ऊर्जा उत्पादक एनटीपीसी लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2021 के लिए अपने वित्तीय परिणामों और इस वित्त वर्ष की चौथी तिमाही के अनऑडिटेड वित्तीय परिणामों की घोषणा की है। एनटीपीसी लिमिटेड विद्युत मंत्रालय के तहत एक महारत्न सीपीएसयू है जिसकी वर्तमान समूह स्थापित क्षमता 65825 मेगावाट की है।
वित्त वर्ष 2021 में, एनटीपीसी समूह ने पिछले वर्ष की 290.19 बिलियन यूनिट उत्पादन की तुलना में इस साल अब तक का सबसे ज्यादा 314.07 बिलियन यूनिट का सकल उत्पादन दर्ज किया है। अकेले वित्त वर्ष 2021 के लिए एनटीपीसी का उत्पादन 270.91 बिलियन यूनिट का रहा है जो पिछले वर्ष 259.62 बिलियन यूनिट का था। कोयला स्टेशनों ने 54.56 प्रतिशत की राष्ट्रीय औसत के सामने 66.00 प्रतिशत प्लांट लोड फैक्टर प्राप्त किया है और इस दौरान 91.43 प्रतिशत उपलब्धता फैक्टर रहा है।
एनटीपीसी ने इस वर्ष के दौरान 100 प्रतिशत से अधिक बिल राशि की वसूली की है। यह राशि एक लाख करोड़ रुपये से पार की है और यह अब तक की सबसे अधिक वसूली है।
वित्त वर्ष 2021 के लिए एनटीपीसी की कुल आय 103,552.71 करोड़ रुपए रही। पिछले वर्ष की 100,478.41 करोड़ रुपए की आय में एनटीपीसी ने 3.06 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है।
वित्त वर्ष 2021 के लिए, एनटीपीसी ने 13,769.52 करोड़ रुपए की अपनी अभी तक की उच्चतम टैक्स के बाद की कमाई  भी दर्ज की है। पिछले वर्ष की 10,112.81 करोड़ रुपए की पीएटी में 36.16 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
एनटीपीसी लिमिटेड के निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2021 के लिए पेड-अप शेयर पूंजी के 31.5 प्रतिशत अंतिम लाभांश की सिफारिश की है, अर्थात 10 रुपए की फेस वैल्यू वाले प्रति शेयर को 3.15 रुपए। यह निर्णय एनुअल जनरल मीटिंग की स्वीकृति पर निर्भर करेगा। कंपनी ने फरवरी 2021 में पेड-अप शेयर पूंजी का 30% यानी 3.00 रुपए प्रति इक्विटी शेयर की दर से अंतरिम लाभांश का भुगतान किया था। कंपनी द्वारा लाभांश भुगतान का यह लगातार 28वां वर्ष है।