ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वस्त्र मंत्रालय
देशभर में 75 प्रशिक्षण केंद्रों में विभिन्न शिल्पों में समर्थ प्रशिक्षण का शुभारंभ
2,250 कारीगरों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान जा रहा है और प्रति प्रशिक्षु 300 रुपये प्रति दिन का मेहनताना दिया जा रहा है
आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान संगोष्ठी, वर्कशॉप और चौपाल का आयोजन
देश अपनी आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में "आजादी का अमृत महोत्सव" मना रहा है। यह महोत्सव प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा परिकल्पित, भारत के लोगों को समर्पित आत्मनिर्भर भारत की रूपरेखा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कपड़ा मंत्रालय के विकास आयुक्त  का कार्यालय, देश के हस्तशिल्प कारीगरों के लिए अपनी विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों में तेजी लाकर, "आजादी का अमृत महोत्सव" की आधिकारिक यात्रा के दौरान सक्रिय रूप से उत्सव में भाग ले रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव का शुभारंभ 12 मार्च, 2021 को हुआ।
2 अक्टूबर, 2021 को गांधी जयंती के अवसर पर, विकास आयुक्त  के कार्यालय ने देशभर में विभिन्न शिल्पों के 75 प्रशिक्षण केंद्रों पर समर्थ प्रशिक्षण का शुभारंभ किया। समर्थ प्रशिक्षण 2,250 कारीगरों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है और इन केंद्रों पर प्रति प्रशिक्षु 300 रुपये प्रति दिन का मेहनताना दिया जा रहा है। समर्थ प्रशिक्षण के सभी पाठ्यक्रम कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय कौशल योग्यता संरचना  के अनुरुप हैं। सफल प्रशिक्षित कारीगरों को मेहनताने का भुगतान सीधे उनके खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण  मोड से किया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान कच्चा माल भी विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाता है।
विकास आयुक्त  का कार्यालय हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से हस्तशिल्प कारीगरों को कुशल बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। सभी प्रशिक्षण केंद्रों पर, इन कार्यक्रमों का उद्घाटन विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों, विधानसभाओं के सदस्यों, पार्षदों जैसे स्थानीय प्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, प्रसिद्ध कारीगरों और केंद्र / राज्य सरकारों के विभिन्न अधिकारियों द्वारा किया गया।
उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान संगोष्ठी/वर्कशॉप/चौपाल का भी आयोजन किया गया, जिनमें कारीगरों को विकास आयुक्त  की योजनाओं सहित भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई।
एमजी/एएम/पीके/वाईबी
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सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
राष्ट्रीय राजमार्ग प्री-कास्ट कंक्रीट नीति
औद्योगीकृत प्री-कास्ट कंक्रीट में सभी मौसमों के अनुकूल तथा त्वरित निर्माण, भरोसेमंद गुणवत्ता तथा उन्नत निष्पादन स्थायित्व, दिखने में एकरूपता के कारण सौंदर्य बोध, साइट पर निम्न निर्माण कार्यकलापों के कारण न्यूनतम यूजर समय विलंब/कम कार्बन उत्सर्जन/ निम्न ध्वनि तथा वायु प्रदूषण आदि के लाभ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, यह एमएसएमई सेक्टर के विकास में तेजी लाने में भी एक अभिन्न भूमिका निभाएगा।
राष्ट्रीय राजमार्ग, एक्सप्रेसवे तथा अन्य केंद्रीय प्रायोजित सड़क परियोजनाओं के निर्माण में प्री-फैब्रिकेशन के लाभ का दोहन करने के लिए, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने प्री-कास्ट फैक्टरी के 100 किमी दायरे के भीतर की परियोजनाओं में फैक्टरी विनिर्मित प्री-कास्ट कंक्रीट नीति तत्वों का उपयोग करना अनिवार्य बना दिया है। न्यूनतम अनिवार्य उपयोग पुलों/वायडक्ट/आरओबी की नीवों तथा उप-संरचनाओं के अतिरिक्त कुल कंक्रीट वाल्यूम का 25 प्रतिशत होना चाहिए।
प्री-कास्ट फैक्टरी भारतीय गुणवत्ता परिषद /एनसीसीबीएम/आरडीएसओ/आईआईटी द्वारा प्रमाणित होगी तथा इसमें बेहतर गुणवत्ता के लिए पूरी तरह ऑटोमैटिक आरओ प्लांट, भाप उपचार के लिए व्यवस्था, कंक्रीट तथा प्री कास्ट कंपोनेंट के यांत्रिक संचालन, बार बेंडिंग मशीनों, स्टैकिंग यार्ड, इन-हाउस डिजाइन टीम तथा एनएबीएल प्रत्यायित गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला, जल शोधन आदि की न्यूनतम सुविधा होगी।
रक्षा मंत्रालय
सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सेला सुरंग की एस्केप ट्यूब का अंतिम विस्फोट
· सेला सुरंग को तेजी से पूरा करने की दिशा में मिली सफलता
· सेला सुरंग 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी बाइलेन सड़क सुरंग होगी
· तवांग, अरुणाचल प्रदेश के लिए हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करना उद्देश्य
· पूर्वोत्तर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में मदद मिलेगी
निर्माणाधीन सेला सुरंग के एस्केप ट्यूब का अंतिम विस्फोट दिनांक 22 जुलाई, 2021 को महानिदेशक सीमा सड़क  लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी द्वारा नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। इस आयोजन को एडीजीबीआर  श्री पीकेएच सिंह की अध्यक्षता वाली सीमा सड़क संगठन की टीम के इस निर्माण में लगे विभिन्न नुमाइंदों- प्रोजेक्ट वर्तक के चीफ इंजीनियर ब्रिगेडियर हरीश कुमार और 42 टास्क फोर्स तथा पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड के प्रतिनिधियों- द्वारा देखा गया। इस सफलता से दो ट्यूबों- यानी 1,555 मीटर की एक टू-वे ट्यूब और 980 मीटर की एस्केप ट्यूब, और इसके अलावा 8.8 किलोमीटर का एप्रोच रोड- में एक साथ गतिविधियों को शुरू करके सेला सुरंग को तेजी से पूरा करने में सुविधा होगी।
डीजीबीआर ने जनवरी 2021 में सेना दिवस पर अपनी यात्रा के दौरान एस्केप ट्यूब का पहला विस्फोट शुरू किया था। यह ट्यूब पहले ही 425 मीटर खुदाई को पार कर चुकी है।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दिनांक 09 फरवरी, 2019 को बालीपारा- चारदुआर-तवांग रोड के माध्यम से तवांग, अरुणाचल प्रदेश को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए सेला सुरंग की आधारशिला रखी थी। सुरंग का निर्माण दिनांक 01 अप्रैल, 2019 को शुरू हुआ था, जिसमें पहला विस्फोट 31 अक्टूबर, 2019 को किया गया था। सेला सुरंग की खुदाई का कामकाज तेजी से हुआ है, इसके परिणामस्वरूप निर्धारित समय से 20 महीने पहले दिनांक 22 जुलाई को 15,55 मीटर सुरंग की एस्केप ट्यूब तोड़ पाने में सफलता मिली है। कोविड-19 प्रतिबंधों और प्रतिकूल मौसम की स्थिति के बावजूद, पिछले 6-10 महीनों में कामकाज की गति में बढ़ोतरी हुई है।
पूरा होने पर, सेला सुरंग 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी बाइलेन सड़क सुरंग होगी। नवीनतम न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड  का उपयोग करके निर्मित यह अनूठी सुरंग स्नो लाइन से बहुत नीचे है, जिससे बर्फ की निकासी के बग़ैर हर मौसम में यात्रा की सुगमता प्राप्त होती है। सेला सुरंग तवांग के लोगों के लिए वरदान साबित होगी क्योंकि यह यात्रा के समय को कम करेगी और सेला दर्रे के पार तेजी से आवाजाही सुनिश्चित करेगी। यह न केवल अरुणाचल प्रदेश, बल्कि पूरे उत्तर-पूर्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। प्राकृतिक आपदाओं और प्रतिकूल मौसम की स्थितियों में, यह कार्मिकों को निकालने में एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकती है।
कोयला मंत्रालय
वाणिज्यिक खनन के लिए कोयला खदानों की नीलामी के छठे चरण की शुरुआत
कोयला मंत्रालय 03 नवंबर, 2022 को कोयले की बिक्री के लिए कोयला खदानों की नीलामी के छठे चरण की शुरुआत करेगा। लिग्नाइट खदानों सहित कोयला खदानें सीएमएसपी और एमएमडीआर, पूरी तरह से खोजी गई और आंशिक रूप से खोजी गई कोकिंग, गैर - कोकिंग आदि का मिश्रण हैं।
केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन मुख्य अतिथि होंगी और नीलामी के अगले चरण की शुरुआत करेंगी। केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी और कोयला, खान और रेल राज्य मंत्री श्री रावसाहेब पाटिल दानवे इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि होंगे।
निविदा दस्तावेज की बिक्री 03 नवंबर, 2022 से शुरू होगी। खदानों, नीलामी की शर्तों, समय-सीमा आदि का विवरण एमएसटीसी ऑक्शन प्लेटफार्म पर देखा जा सकता है। यह नीलामी प्रतिशत राजस्व हिस्सेदारी के आधार पर दो चरणों की एक पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से ऑनलाइन आयोजित की जाएगी।
राष्ट्रपति सचिवालय
25 से 27 जनवरी तक राष्ट्रपति भवन और मुगल गार्डन जनता के लिए बंद रहेंगे
19 जनवरी और 2 फरवरी के बीच चेंज ऑफ गार्ड समारोह नहीं होगा
आगामी गणतंत्र परेड के लिए रिहर्सल के कारण राष्ट्रपति भवन और मुगल गार्डन 25 से 27 जनवरी, 2019 तक जनता के लिए बंद रहेंगे।
गणतंत्र दिवस परेड, बीटिंग रिट्रीट समारोह और राष्ट्रपति भवन दिवस समारोह के पूर्वाभ्यास के कारण 19 जनवरी से 2 फरवरी, 2019  के बीच चेंज ऑफ गार्ड समारोह भी नहीं होगा।
रक्षा मंत्रालय
एयर मार्शल डी. चौधरी एवीएसएम वीएम वीएसएम ने पश्चिमी वायु कमान के वरिष्ठ एयर स्टाफ ऑफिसर के रूप में पदभार ग्रहण किया
एयर मार्शल डी. चौधरी एवीएसएम वीएम वीएसएम ने पश्चिमी वायु कमान के वरिष्ठ एयर स्टाफ ऑफिसर के रूप में पदभार ग्रहण किया है।
एयर मार्शल डी. चौधरी एवीएसएम वीएम वीएसएम राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं। वे 22 दिसम्बर, 1983 को कमीशन्ड अधिकारी बने। एयर ऑफिसर एक फाइटर कॉम्बेट लीडर और इन्स्ट्रूमेंट रेटिंग इन्स्ट्रक्टर और परीक्षक हैं। वे रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज यूके के पूर्व - छात्र हैं, किंग्स कॉलेज लंदन से स्ट्रेटेजी एंड इंटरनेशनल सिक्युरिटी में स्नातकोत्तर हैं और डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज विषय में एम.फिल हैं।
उन्होंने मिग-21, मिग- 27, मिग – 29 और एसयू-30 जैसे युद्धक विमानों में 5,000 से अधिक उड़ाने भरी है। उन्होंने 15 एसक्यूएन, टेक्टिक्स और एयर कॉम्बेट स्टेबिलिशमेंट  एवं 02 फ्रंट लाइन बेसों का एओसी के रूप में नेतृत्व किया है। उन्होंने टीएसीडीई में, पहले एक इन्स्ट्रक्टर के रूप में और फिर कमांडेंट के रूप में दो कार्यकाल तक सेवा की है। उन्हें वायुसेना मुख्यालय में वायुसेना निरीक्षण निदेशक, ऑपरेशन्स ज्वाइंट प्लानिंग निदेशक और ऑपरेशनल प्लानिंग तथा एसेसमेंट ग्रुप निदेशक के पद पर भी नियुक्त किया गया था। उन्होंने मुख्यालय पश्चिमी वायुसेना कमान के एयर -1, मुख्यालय मध्य वायुसेना कमान और मुख्यालय दक्षिण-पश्चिम वायुसेना कमान के एयर डिफेंस कमांडर, कोबरा ग्रुप के एओसी और वायुसेना मुख्यालय  में वायुसेना  के सहायक प्रमुख के रूप में काम किया है। क्षेत्रीय, संचालनात्मक और रणनीतिक स्तरों पर युद्धक संचालन और आयोजना के बारे में उनके पास अत्यधिक अनुभव है। उन्होंने रेड फ्लैग, डेजर्ट ईगल और गरूड़ नामक तीन अंतर्राष्ट्रीय अभ्यासों का नेतृत्व किया है। उन्होंने संचालनात्मक विषयों, वायु शक्ति एवं नेतृत्व पर आधारित बहुत से शोध पत्र लिखे।
एयर मार्शल को अगस्त, 1992 में सीएएस प्रशस्त, जनवरी, 2007 में विशिष्ट सेवा मेडल, जनवरी 2011 में वायु सेना मेडल और जनवरी, 2018 में अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया था।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक ऐतिहासिक निर्णय में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया
संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है। इससे "एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड" को प्रोत्साहन मिलेगा। यह विश्व के लिए न्यायोचित ऊर्जा समाधान प्रस्तुत करने में सहायक होगा।
केंद्रीय बिजली तथा एमएनआरई मंत्री श्री आर. के. सिंह ने एक बधाई ट्वीट में कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा देने का ऐतिहासिक निर्णय माननीय प्रधानमंत्री के एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड के विजन को आगे बढ़ाने में एक प्रारंभिक प्रयास होगा। श्री सिंह ने इस अवसर पर ट्वीट किया और कहा कि इससे सौर ऊर्जा की तैनाती के माध्यम से उचित और न्यायसंगत ऊर्जा समाधान प्रस्तुत करने की पहल को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा।
श्री सिंह ने यह भी कहा कि इससे वैश्विक सहयोग के माध्यम से शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने में अत्यधिक सहायता मिलेगी।
उन्होंने फिर से पुष्टि की कि भारत बिजली मिश्रण में आरई का महत्वपूर्ण हिस्सा रखने के जरिए इस मिशन में उत्तरोत्तर योगदान दे रहा है।
रक्षा मंत्रालय
करगिल से कोहिमा विशेष मैराथन- ‘ग्लोरी रन’
वायुसेना अध्यक्ष मार्शल आरकेएस भदौरिया, पीवीएसएम एवीएसएम वीएम एडीसी ने 16 दिसंबर, 2019 को नई दिल्ली में वायु सेना के 25 योद्धाओं के दल को एक विशेष उपलब्धि- करगिल से कोहिमा तक की दौड़ के लिए सम्मानित किया जिसे के2के विशेष मैराथन-ग्लोरी रन का नाम दिया गया है। इस दल को करगिल विजय के 20वें वर्ष के उपलक्ष्य में 21 सितंबर, 2019 को द्रास के करगिल युद्ध स्मारक से रवाना किया गया था।
वायु योद्धाओं ने सड़क पर 100 किलोमीटर के औसत से 45 दिनों में पहाड़ों, मैदानों और घनी आबादी वाले शहरों से गुजरते हुए 4500 किलोमीटर तक 'गौरव मशाल' को ले जाने का चुनौतीपूर्ण काम किया, जो 06 नवंबर, 2019 को कोहिमा, नागालैंड में संपन्न हुआ। इस अभियान में वायु योद्धाओं ने उम्र और लिंग की मानसिक बाधाओं को तोड़ने हुए पैदल चलने वालों की सुरक्षा और फिट इंडिया मूवमेंट के लिए जागरूकता फैलाने का काम किया।
नई दिल्ली में विजय दिवस के मौके पर वायुसेना अध्यक्ष ने हमारे शहीदों को याद करने के प्रति महिलाओं और पुरुषों की प्रतिबद्धता को दोहराया और कहा कि वायुसेना की सच्ची परंपरा और आदर्श वाक्य- गौरव के साथ आसमान छूना है।
आरकेमीणा/आरएनएम/एएम/एके/एसके - 4797
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संस्कृति मंत्रालय
श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने अमृतसर के जलियांवाला बाग की पवित्र मिट्टी से युक्त कलश प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को सौंपा
जलियांवाला बाग की घटना के 100वें वर्ष के अवसर पर, केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री  श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने आज नई दिल्ली में अमृतसर के जलियांवाला बाग की पवित्र मिट्टी से युक्त 'कलश' को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को सौंपा। श्री पटेल द्वारा 5 नवंबर को पवित्र मिट्टी लाई गयी थी, जब उन्होंने ऐतिहासिक जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक का दौरा किया था।
कलश सौंपने के बाद, श्री पटेल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस कदम के पीछे के दृष्टिकोण के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर श्री पटेल ने कहा कि 'कलश' को राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली में रखा जाएगा, जिसे आम जनता देख सकेगी। उन्होंने कहा कि यह भारत के युवाओं को प्रेरित करेगा कि उनके पूर्वजों ने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान दिया था। उन्होंने कहा कि यह महज सामान्य मिट्टी नहीं है, यह दुनिया के सबसे बड़े बलिदानों का हिस्सा है और हम उनके बलिदानों का सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ियों को इस पवित्र मिट्टी के माध्यम से उनकी वीरता और देशभक्ति के बारे में पता चलेगा।
श्री पटेल ने मीडिया को संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय की 100 दिनों की उपलब्धियों के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने ताजमहल में बेबी फीडिंग रूम स्थापित किया है और महिला पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए देश के सभी प्रतिष्ठित स्थलों में इस तरह के बेबी फीडिंग रूम स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि संस्कृति मंत्रालय कुछ महत्वपूर्ण भारतीय स्मारकों में विदेशी पर्यटकों की सुविधा के लिए विदेशी भाषाओं में साइन बोर्ड लगा रहा है। उन्होंने कहा कि हम उन शीर्ष तीन देशों को यह सुविधा प्रदान कर रहे हैं, जहां से 1 लाख से अधिक पर्यटक ऐसे स्थलों का दौरा करने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की सुविधा कल से मध्य प्रदेश के सांची में शुरू होगी, जहां बौद्ध तीर्थयात्री विभिन्न देशों से विशेष रूप से श्रीलंका और दक्षिण कोरिया से आते हैं।
केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि ई-वीजा शुल्क में कमी और होटल के कमरों पर जीएसटी दरों में कमी के कारण, अधिक पर्यटक भारत आ रहे हैं। उन्होंने मीडिया को यह भी बताया कि हमारी सरकार ने आम जनता के लिए 137 चोटियों को खोला है और इसके बगल में सियाचिन ग्लेशियर को भी जनता के लिए खोला गया है। श्री पटेल ने कहा कि भारत 2019 में विश्व यात्रा और पर्यटन सूचकांक में 40वें से बढ़ कर 34वें स्थान पर पहुंच गया है। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि हमारी पर्यटन के अनुकूल नीतियों के बल पर हम निकट भविष्य में शीर्ष 10वें स्थान पर होंगे।
संस्कृति मंत्रालय
संस्कृति मंत्रालय ने अमरनाथ यात्रा कार्यक्रम के लिए बालटाल पर 103.7 मेगाहर्टस फ्रीक्वेंसी पर एफएम रेडियो ट्रांसमीटर की स्थापना में सार्थक भूमिका निभाई
संस्कृति मंत्रालय के अनुरोध पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अमरनाथ यात्रा के मार्ग में स्थित बालटाल में प्रथम बार 103.7 मेगाहर्टस फ्रीक्वेंसी पर एक एफएम रेडियो ट्रांसमीटर स्थापित किया है। इसे संचालित करने के लिए बालटाल बेस कैंप में एक स्टूडियो व्यवस्था के साथ कार्यक्रम कार्यकारी अधिकारी को भी तैनात किया गया है। बालटाल बेस कैंप से "अमरनाथ यात्रा" के कार्यक्रम को तैयार किया जा रहा है और इसके लिए पहलगाम ट्रांसमीटर को बालटाल से जोड़ा गया है।
आकाशवाणी के माध्यम से यात्री प्रबंधन, मौसम, स्वास्थ्य और अन्य जानकारियों के साथ-साथ किसी सी भी तरह के अलर्ट का नियमित रूप से प्रसारण किया जा रहा है। संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इस भक्तिपूर्ण संगीत को उपलब्ध कराया जा रहा है।
"अमरनाथ यात्रा" पर इसी प्रकार के कार्यक्रम का प्रसारण दिल्ली आकाशवाणी सेवा के माध्यम से किया जा रहा है और यह पूरे देश में डीटीएच सेवा के माध्यम से भी उपलब्ध है। लोग इस कार्यक्रम को डीडी नि:शुल्क डिश सेवा के माध्यम से भी सुन सकते हैं।
संस्कृति मंत्रालय ने यात्रा के लिए उच्च गुणवत्ता से युक्त भक्तिमय कार्यक्रमों को तैयार किया है, जिसमें भगवान शिव, माता पार्वती और श्री गणेश पर प्रासंगिक अर्थ के साथ मंत्र, श्लोक और भजन शामिल हैं। इसके लिए इन कार्यक्रमों को तैयार करने के लिए प्रमुख संगीत निर्देशकों और गायकों को इसमें शामिल किया गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अंतर्गत राष्ट्रीय सांस्कृतिक श्रव्य-दृश्य अभिलेखागार से अभिलेखीय सामग्री ली गई है।
यह संगीत ऑल इंडिया रेडियो "अमरनाथ यात्रा" सेवा पर सुबह 7 बजे से 11 बजे तक प्रसारित किया जाएगा, जिसे तीर्थयात्रियों द्वारा सामन्य मोबाइलों पर भी सुना जा सकता है।
उपर्युक्त संगीत सामग्री संस्कृति मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए ‘संगम ऐप’ के साथ- साथ ‘एआईआर लाइव’ मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है।
इन भक्तिमय कार्यक्रमों का प्रसारण श्री अमरनाथजी श्राइन बोर्ड द्वारा प्रबंधित सभी ‘लंगरों’ और यात्रा के दोनों मार्ग बालटाल और पहलगाम पर किया जाएगा।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
प्रेस नोट
माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 15 दिसंबर 2021 की विशेष अपील छुट्टी अनुमति याचिका  सं. 19756- राहुल रमेश वाघ बनाम महाराष्ट्र राज्य और दिनांक 17 दिसंबर 2021 की विविध आवेदन सं. 31495/2021- मनमोहन नगर बनाम मध्य प्रदेश राज्य के संबंध में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्य सरकारों द्वारा स्थानीय निकायों में ओबीसी के पक्ष से संबंधित किए गए 27 प्रतिशत आरक्षण को हाल ही में समाप्त कर दिया है।
केन्द्र सरकार इस मामले से संबद्ध है और वह सभी हितधारकों अर्थात् पंचायती राज मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, विधि कार्य विभाग और गृह मंत्रालय के अभिमत जानने के लिए इस मुद्दे की संपूर्ण रूप से जांच कर रही है।
इस संबंध में राज्यों को यह सलाह दी जा रही है कि वे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित सभी मानदंडों का पालन करते हुए स्थानीय निकायों के लिए चुनाव में संविधान के प्रावधानों के अनुसार आरक्षण नीति को अपनाएं।
सरकार, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित त्रिसूत्रीय जांच मानदंडों का राज्यों द्वारा पालन करने तक स्थानीय निकायों/नगर निगमों में ओबीसी के राजनीतिक आरक्षण को अनुमति देने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षा याचिका प्रस्तुत करने के बारे में भी विचार कर रही है।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
डीएसटी सचिव ने भारत में क्वांटम प्रौद्योगिकी और विज्ञान में उद्योग जगत की भागीदारी के महत्व को रेखांकित किया
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग  के सचिव प्रोफेसर आशुतोष शर्मा ने भारत क्वांटम प्रौद्योगिकी सम्मलेन के दौरान देश में क्वांटम प्रौद्योगिकी और विज्ञान में उद्योग जगत को साथ लाने के महत्व को रेखांकित किया। यह सम्मलेन एक वेबिनार के रूप में, "क्वांटम वर्चस्व" के लिए भारत के प्रयास विषय पर एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडिया  द्वारा आयोजित किया गया था।
उन्होंने कहा, "भविष्य क्वांटम और उद्योग 4.0 से सम्बंधित है, जिसमें संचार, कंप्यूटिंग, निर्णय लेने और इस पर कार्य करने के लिए साइबर और डिजिटल क्षेत्रों का समन्वय शामिल है, और इसमें भाग लेने की जरूरत है।"
क्वांटम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में डीएसटी की पहल के बारे में विस्तार से बताते हुए प्रो आशुतोष शर्मा ने कहा, ''तीन साल पहले डीएसटी ने 'फ्रंटियर टेक्नोलॉजी' नाम से एक नया प्रभाग शुरू किया था, जिसने साइबर-भौतिकप्रणाली पर एक मिशन शुरू किया है। इस मिशन ने पूरे भारत में लगभग 21 हब और 4 रिसर्च पार्क स्थापित किए हैं, जो क्वांटम टेक्नोलॉजी मिशन की संरचना और प्रक्रियाओं के लिए आधार बनेंगे और उद्योग को सशक्त बनाएंगे।”
उन्होंने कहा, “प्रत्येक हब एक समग्र संस्थान है, जिसमेंबुनियादी अनुसंधान, मानव संसाधन निर्माण और विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण शामिल है, ताकि संस्थानसे जुड़े इनक्यूबेटरों के साथ ज्ञान को साझा किया जा सके।इस प्रकार यह मॉडल ज्ञान निर्माण से लेकर इसके उपयोग तक की संपूर्ण ज्ञान श्रृंखला को पूरा करता है।“
प्रोफेसर शर्मा ने कहा, “क्वांटम टेक्नोलॉजी  के लिए, भारत सरकार ने 8,000 करोड़ रुपये के एक और महत्वाकांक्षी मिशन,राष्ट्रीय क्वांटम टेक्नोलॉजी मिशन की शुरुआत की है। डीएसटी ने क्यूटी के क्षेत्र में काम करने वाले भारत के सभी लोगों और समूहों की मैपिंग की है और एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए उन्हें साथ लाया गया है।“
उन्होंने कहा, "डीएसटी के ये दोनों मिशन, ज्ञान के निर्माण तथा प्रोटोटाइप डिजाइन के लिए ज्ञान के उपयोग के मामले में आत्मनिर्भर हैंऔर यह पारिस्थितिकी तंत्र भारत में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के सन्दर्भ में‘आत्मनिर्भर भारत' का हिस्सा है।“
वेबिनार में’भारत में क्वांटम कंप्यूटिंग और प्रौद्योगिकी अनुकूलन’ से सम्बंधित तैयारियों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जहां प्रतिभागियों ने भारत में क्वांटम प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए भविष्य की रणनीतियों और रोडमैप पर चर्चा की।
वेबिनार के प्रमुख प्रतिभागियों में एसोचैम के महासचिव श्री दीपक सूद;आईबीएमके वरिष्ठ क्वांटम राजदूत डॉशेषा शाई रघुनाथन;माइक्रोसॉफ्ट इंडिया की राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी अधिकारी डॉ रोहिणी श्रीवत्स;नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ़ सिंगापुर के सेंटर फॉर क्वांटम टेक्नोलॉजीज के प्रिंसिपल इंवेस्टिगेटर प्रो मानस मुखर्जी; आईटीऔर ई-कॉमर्स पर एसोचैम के राष्ट्रीय परिषदकी चेयरमैन डॉलवनीश चन्ना; एक्सेंचर के एमडीश्री आदित्य चौधरी; सीडीएसी के महानिदेशकडॉ हेमंत दरबारी तथा हनीवेल क्वांटम सॉल्यूशंस, यूएसए के क्वांटम मार्केटिंग मैनेजरडॉ फिलिप मकोतिनशामिल थे।वेबिनार में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ-साथ निजी क्षेत्र, उद्योग जगत और शिक्षा जगत के देश- विदेशकी प्रमुख हस्तियों ने भाग लिया। भारत क्वांटम टेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव ने ऐसे समय में प्रासंगिक समाधानों पर ध्यान दिया जब पूरी दुनिया कोविड का मुकाबला कर रही है, और प्रौद्योगिकी ही आगे बढ़ने का रास्ता है।
एमजी / एएम / जेके
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कोयला मंत्रालय
कोल इंडिया की अनुषंगी इकाई एमसीएल भुवनेश्वर में कोविड-19 अस्पताल का वित्तपोषण करेगीः प्रहलाद जोशी
केन्द्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने अस्पताल के उद्घाटन कार्यक्रम में वीडियों कॉन्फ्रेंस के जरिए शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा ‘‘महानदी कोल्फील्ड्स लिमिटेड  भुवनेश्वर स्थित कोविड-19 अस्पताल का सभी खर्च वहन करेगी। यह देश का दूसरा सबसे बड़ा कोविड़-19 अस्पताल होगा। इन खर्चों में मरीजों के ईलाज पर होनेवाला खर्च भी शामिल है जिसके लिए एमएलसी ने 7.31 करोड़ रु. की धनराशि अग्रिम रूप में जारी की है। यह अस्पताल ओडिशा के लोगों के लिए एक बड़ी चिकित्सा परिसंपत्ति है।’’
महानदी कोल्फील्ड्स लिमिटेड  कोल इंडिया की अनुषंगी इकाई है। इस अस्पताल में 500 बिस्तरों तथा वेंटिलेटर की सुविधा समेत आईसीयू के 25 बिस्तरों की सुविधा उपलब्ध है। ओडिशा के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक ने अस्पताल का उद्घाटन किया। ओडिशा सरकार ने आज से यह अस्पताल शुरू कर दिया है। केन्द्रीय पेट्रोलियमएवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री धमेंन्द्र प्रधान तथा केन्द्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री प्रहलाद जोशी भी कार्यक्रम में शामिल हुए।
श्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए जिला खनिज निधि  में उपलब्ध शेष राशि का 30 प्रतिशत तक उपभोग करने की अनुमति देने के लिए पहले ही दिशानिर्देश जारी किये हैं। उन्होंने कहा कि इससे ओडिशा जैसे खनिज समृद्ध राज्य को महामारी से लड़ने में मदद मिलेगी।
केन्द्रीय कोयला एवं खान मंत्री ने कहा, ‘‘मैंने कोयला एवं खान मंत्रालय के सार्वजनिक उद्यमों को व्यक्तिगत रूप से निर्देश दिया है कि वे कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में संबंधित राज्य सरकारों को हरसंभव सहायता प्रदान करें। यह महामारी दुनिया के अधिकांश देशों में फैल चुकी है। मुझे खुशी है कि संकट की इस घड़ी में इन सार्वजनिक उद्यमों के प्रयास सराहनीय रहे हैं।’’
कोल इंडिया की अनुषंगी इकाइयों ने 8 राज्यों में 1500 क्वारंटाइन/आइसोलेशन बिस्तर उपलब्ध कराए हैं। इसी प्रकार नाल्को  के कर्मचारियों ने अपना एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में दान करने का निर्णय लिया है। यह धनराशि 2.5 करोड़ रु. है। नाल्को का मुख्यालय भुवनेश्वर है। कोरापुट जिले में ओडिशा सरकार द्वारा स्थापित किये जाने वाले एक समर्पित कोविड-19 अस्पताल के वित्त पोषण के लिए भी नाल्को ने अपनी सहमति देदी है।
एएम/जेके/सीएल
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वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री, श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने इथियोपिया के उद्योग मंत्री श्री मेलाकू अलेबेल से मुलाकात की
दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने के लिए कारोबार में शामिल उत्पादों में विविधता लाने की आवश्यकता: श्रीमती पटेल ने भारत पहुंचे इथियोपिया के उद्योग मंत्री से कहा
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री , श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने आज इथियोपिया के उद्योग मंत्री श्री मेलाकू अलेबेल से मुलाकात की, जो भारत-अफ्रीका विकास साझेदारी पर 17वें सीआईआई-एक्जिम बैंक कॉन्क्लेव में भाग लेने के लिए नई दिल्ली के दो दिवसीय दौरे पर हैं।
दोनों नेताओं ने भारत-इथियोपिया द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। पारंपरिक घनिष्ठ संबंधों पर प्रकाश डालते हुए, जिसमें अब पारस्परिक और मौजूदा वक्त की प्रासंगिकता वाले सभी क्षेत्र शामिल हैं, दोनों मंत्रियों ने सहमति व्यक्त की कि दोनों देशों के बीच आर्थिक और वाणिज्यिक साझेदारी को बढ़ाने की काफी संभावनाएं हैं। दोनों पक्षों ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए कारोबार में शामिल उत्पादों के विविधीकरण की आवश्यकता को स्वीकार किया। माननीय मंत्री अलेबेल ने अधिक एफडीआई आकर्षित करने के लिए इथियोपिया सरकार के प्रयासों के बारे में बताया। उन्होंने इथियोपिया में भारतीय निवेश की भी सराहना की जिसमें 650 भारतीय कंपनियां 75,000 से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान कर रही हैं। माननीय राज्य मंत्री ने भारतीय जेनेरिक फार्मास्युटिकल्स उद्योग की क्षमता के बारे में जानकारी देते हुए, भारतीय फार्मा कंपनियों द्वारा इथियोपिया में विनिर्माण सुविधाओं की स्थापना के लिए सुविधाओं को लेकर सुझाव दिए।
माननीय राज्य मंत्री ने इथियोपिया सहित सबसे कम विकसित देशों  के लिए भारत की शुल्क-मुक्त टैरिफ वरीयता योजना पर भी प्रकाश डाला, जिसमें भारत छह अंक स्तर की भारत की लगभग 98.2% टैरिफ लाइनों पर एकपक्षीय शुल्क मुक्त / तरजीही बाजार की पहुंच प्रदान करता है। दोनों पक्षों ने कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, लेदर और टेक्सटाइल में सहयोग बढ़ाकर पूरी क्षमता का इस्तेमाल करने के लिए आगे के रास्तों पर चर्चा की।
माननीय राज्य मंत्री ने इथियोपिया के साथ विकास में साझेदारी के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए क्षमता निर्माण और कारोबारियों के बीच बातचीत को सुविधाजनक बनाने के महत्व पर जोर दिया।