ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
श्रम और रोजगार मंत्रालय
औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक  - मई, 2020
मई, 2020 में अखिल भारतीय सीपीआई-आईडब्ल्यू 1 अंक बढ़कर 330 अंक के स्तर पर पहुंच गया। एक माह के दौरान प्रतिशत में हुए परिवर्तन की दृष्टि से अप्रैल और मई, 2020 के बीच इसमें 0.30 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में में इसमें 0.64 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।
मौजूदा सूचकांक में अधिकतम वृद्धि, खाद्य समूह के कारण हुई है जिसने कुल परिवर्तन में 0.67 प्रतिशत का योगदान दिया है। वस्तु  के स्तर पर, अरहर की दाल, मसूर की दाल, मूंग की दाल, उड़द की दाल, मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, ताजा मछली, बकरे का मांस, पोल्ट्री , दूध, बैंगन, गोभी, फ्रेंच बीन, हरा धनिया पत्तियां, आलू, देशी शराब, परिष्कृत शराब, रसोई गैस, पेट्रोल, इत्यादि सूचकांक में वृद्धि के लिए जिम्मेदार हैं। हालांकि, इस वृद्धि पर चावल, गेहूं, लहसुन, प्याज, करेला, नारियल, लौकी, भिंडी, आम, परवल, टमाटर, तोरई, केला, मिट्टी का तेल इत्यादि ने विराम लगाया है जिससे सूचकांक में गिरावट का रुख बना।
केंद्र स्तर पर, वारंगल, छिंदवाड़ा और अहमदाबाद के सूचकांक में 6 अंकों की क्रमशः अधिकतम वृद्धि दर्ज की गई। अन्य में, 6 केंद्रों में 4 अंक, 11 केंद्रों में 3 अंक, 9 केंद्रों में 2 अंक और 8 केंद्रों में 1 अंक की वृद्धि देखी गई। इसके विपरीत, दूम-दूमा तिनसुकिया में 10 अंकों की कमी, इसके बाद सलेम में , मुंगेर-जमालपुर  और लखनऊ  की अधिकतम कमी दर्ज की गई। अन्य में 1 केंद्र में 5 अंक, 1 केंद्र में 4 अंक, 6 केंद्रों में 3 अंक, 9 केंद्रों में 2 अंक और अन्य 9 केंद्रों में 1 अंक की कमी देखी गई। बाकी 11 केंद्रों के सूचकांक स्थिर रहे।
33 केंद्रों के सूचकांक अखिल भारतीय सूचकांक से ऊपर हैं जबकि 45 केन्द्रों के सूचकांक राष्ट्रीय औसत से कम हैं।
सभी मदों या वस्तुओं पर आधारित वर्ष-दर-वर्ष महंगाई मई, 2020 में 5.10 प्रतिशत रही, जबकि पिछले महीने यह 5.45 प्रतिशत और पिछले वर्ष के इसी महीने में 8.65 प्रतिशत थी। इसी प्रकार, खाद्य महंगाई पिछले महीने के 6.56 प्रतिशत और एक वर्ष पूर्व इसी महीने के 5.21 प्रतिशत के मुकाबले मई, 2020 में 5.88 प्रतिशत आंकी गई।
श्रम एव रोजगार मंत्रालय से जुड़ा हुआ श्रम ब्यूरो, देश के औद्योगिक रूप से महत्वपूर्ण 78 केन्द्रों में से 289 बाजारों से एकत्रित किए गए चयनित वस्तुओं की खुदरा कीमतों के आधार पर प्रत्येक माह औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का संकलन करता है। इस सूचकांक, 78 केंद्रों और पूरे देश के लिए संकलित किया जाता है और इसे अगले महीने के अंतिम कार्य दिवस पर जारी किया जाता है।
सीपीआई-आईडब्ल्यू के आधार पर वाई-ओ-वाई मुद्रास्फीति 
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क्रम सं.
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समूह
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अप्रैल, 2020
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मई, 2020
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1.
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खाद्य समूह
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341
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342
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2.
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पान, सुपारी, तंबाकू और नशीले पदार्थ
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399
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401
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3.
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ईंधन और प्रकाश
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297
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295
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4.
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आवास
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450
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450
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5.
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कपड़े, बिस्तर और जूते
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229
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229
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6.
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विविध समूह
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256
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256
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7.
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सामान्य सूचकांक
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329
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330
अप्रैल और मई, 2020 के लिए अखिल भारतीय समूहवार सीपीआई-आईडब्ल्यू
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 2 फरवरी 2019 को पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर जाएंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 2 फरवरी 2019 को पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर जाएंगे। इस दौरान वह 294 किलोमीटर लंबे अंडाल-सेंथिया-पाकुर-मालदा तथा खाना-सेंथिया रेल सेक्शन के विद्युतीकरण का कार्य राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री इस मौके पर हिजली-नारायणगढ सेक्शन पर तीसरी रेल लाइन भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे।
रक्षा मंत्रालय
कोविड रोगियों हेतु कम दबाव ऑक्सीजन गैस को तरल ऑक्सीजन में कुशलतापूर्वक रूपांतरित करने के लिए भारतीय सेना के इंजीनियरों ने समाधान खोजा
कोविड की दूसरी लहर के विरुद्ध भारत की प्रतिक्रिया को ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेंडरों की बेहद तेज़ी से बढ़ती हुई मांग निर्धारित करती है। चूंकि क्रायोजेनिक टैंकों में ऑक्सीजन को तरल रूप में स्थानांतरित किया गया, इसलिए तरल ऑक्सीजन गैस का इस्तेमाल की जाने वाली ऑक्सीजन में त्वरित रूपांतरण तथा रोगियों के बिस्तर पर इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करना कोविड रोगियों का प्रबंधन कर रहे सभी अस्पतालों के सामने एक महत्वपूर्ण चुनौती था।
मेजर जनरल संजय रिहानी के नेतृत्व में भारतीय सेना के इंजीनियरों की टीम ने इस चुनौती का समाधान खोजने की पहल की है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि गैस सिलेंडरों के उपयोग के बिना ऑक्सीजन उपलब्ध हो, इस नवाचार के लिए एक विशेष कार्य बल का गठन किया गया, और गैस सिलेंडर बार-बार भरने की आवश्यकता को समाप्त किया गया।
सात दिनों से भी अधिक समय तक सीएसआईआर और डीआरडीओ के साथ सीधे परामर्श से वैपोराइज़र्स, पीआरवी और तरल ऑक्सीजन सिलेंडरों का उपयोग करते हुए समाधान को खोजा गया। कोविड रोगी के बिस्तर पर अपेक्षित दबाव और तापमान पर तरल ऑक्सीजन के ऑक्सीजन गैस में निरंतर रूपांतरण को सुनिश्चित करने के लिए टीम ने छोटी क्षमता  के स्वतः दबाव डाल सकने वाले तरल ऑक्सीजन सिलेंडर को विशेष रूप से डिजाइन किए गए वैपोराज़र और सीधे उपयोग करने योग्य आउटलेट दबाव  के माध्यम से अपेक्षित लीक प्रूफ पाइपलाइन और प्रेशर वाल्व के साथ संसाधित किया।
40 कोविड बिस्तरों हेतु दो से तीन दिन की अवधि तक ऑक्सीजन गैस प्रदान करने में सक्षम दो तरल सिलेंडर वाले प्रोटोटाइप को दिल्ली कैंट के बेस अस्पताल में क्रियाशील किया गया है। टीम ने अस्पतालों में रोगियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने जैसी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक मोबाइल संस्करण का भी परीक्षण किया है। यह प्रणाली आर्थिक रूप से व्यवहार्य है और उपयोग में सुरक्षित है क्योंकि यह पाइपलाइन या सिलेंडरों में उच्च गैस दबाव को दूर करती है और इसे संचालित करने के लिए बिजली की आपूर्ति की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यह प्रणाली अनेक स्थानों पर लगाने के लिए शीघ्रतापूर्वक तैयार की जा सकती है।
यह नवाचार जटिल समस्याओं के सरल और व्यावहारिक समाधान लाने में अभिनव समाधानों को बढ़ावा देने के प्रति भारतीय सेना की प्रतिबद्धता का एक और उदाहरण है। भारतीय सेना कोविड-19 के खिलाफ इस लड़ाई में राष्ट्र के साथ दृढ़तापूर्वक खड़ी है।
एमजी/एएम/एबी/डीवी
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विधि एवं न्याय मंत्रालय
न्यायमूर्ति श्री शरद अरविंद बोबडे भारत के अगले प्रधान न्यायाधीश होंगे
राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री शरद अरविंद बोबडे को भारत का अगला प्रधान न्यायाधीश नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति श्री बोबडे 18 नवंबर, 2019 को शपथ लेंगे।
न्यायमूर्ति श्री शरद अरविंद बोबडे 12 अप्रैल, 2013 से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं। इससे पहले वह 16 अक्टूबर, 2012 से लगभग छह महीने के लिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे। वह 29 मार्च, 2000 से बॉम्बे उच्च न्यायालय के अतिरिक्त जज और 28 मार्च, 2002 से स्थायी जज रहे हैं।
न्यायमूर्ति श्री बोबडे का जन्म 24 अप्रैल, 1956 को हुआ और वह 13 सितंबर, 1978 को अधिवक्ता बने। उन्होंने उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ और नागपुर जिला न्यायालय में वकालत की और उन्होंने समय-समय पर बॉम्बे हाई कोर्ट और उच्चतम न्यायालय में सिविल, संवैधानिक, श्रम, निर्वाचन तथा कराधान मामलों में अधिवक्ता के रूप में अपनी सेवा दी।
न्यायमूर्ति श्री शरद अरविंद बोबडे संवैधानिक, प्रशासनिक, कंपनी, पर्यावरण तथा निर्वाचन कानूनों के विशेषज्ञ हैं।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग- एनएफएसए के तहत सही लाभार्थियों की पहचान करने के लिए 2013 से 4.39 करोड़ फर्जी राशन कार्डों को रद्द किया गया
रद्द किये गए राशन कार्डों के बदले में सही और योग्य लाभार्थियों/परिवारों को नियमित तौर पर नये कार्ड जारी किये गए
 को आधुनिक बनाने और इसके परिचालन में पादर्शिता तथा कुशलता लाने, राशन कार्डों और लाभार्थियों के डाटाबेस का डिजिटाइजेशन करने, उसे आधार से जोड़ने, अपात्र/फर्जी राशन कार्डों की पहचान करने, डिजिटाइज किये गए डाटा के दोहराव को रोकने तथा लाभार्थियों के अन्यत्र चले जाने/मौत हो जाने के मामलों की पहचान करने के बाद राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों ने 2013 से 2020 तक की अवधि में देश में कुल करीब 4.39 करोड़ अपात्र/फर्जी राशन कार्डों को रद्द किया है।
इसके अलावा, एनएफएसए कवरेज का जारी किया गया संबंधित कोटा, संबंधित राज्य / केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा नियमित रूप से एनएफएसए के तहत लाभार्थियों की 'सही पहचान' के लिए उपयोग किया जा रहा है। इसके तहत पात्र लाभार्थियों/परिवारों को शामिल करने / उन्हें नए राशन कार्ड जारी करने का काम जारी है। यह कार्य अधिनियम के तहत प्रत्येक राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के लिए परिभाषित कवरेज की संबंधित सीमा के भीतर किया जा रहा है।
एनएफएसए के तहत टीपीडीएस के जरिए 81.35 करोड़ लोगों को बेहद कम कीमत में खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है, जो कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुरूप देश की जनसंख्या का दो तिहाई लोग हैं। वर्तमान में देश के 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को केन्द्र द्वारा जारी बेहद रियायती दरों- तीन रुपये, दो रुपये और एक रुपये प्रति किलोग्राम की दर से हर महीने एनएफएसए के तहत खाद्यान्न  उपलब्ध कराया जा रहा है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
पिछले 35 दिनों से नए मरीजों के ठीक होने की संख्या नए मामलों की तुलना में अधिक है
पिछले पांच सप्ताहों से सक्रिय मामलों में लगातार गिरावट का रुख जारी है
पिछले एक महीने से देश में दैनिक नई रिकवरी दैनिक नए मामलों की तुलना में अधिक है।
पिछले 24 घंटों में 50,356 नए मामलों की जानकारी प्राप्त हुई है जबकि 53,920 मरीज ठीक हुए है। यह रुख पिछले पांच सप्ताह से जारी है। इस रुख में सक्रिय मामलों को पीछे धकेलने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो वर्तमान में 5.16 लाख है।
पिछले पांच सप्ताहों में औसत दैनिक नए मामलों में लगातार गिरावट देखी गई है। औसत दैनिक नए मामले घट कर 46,000 हो गए हैं जबकि अक्टूबर के पहले सप्ताह में औसत दैनिक नए मामले 73,000 थे।
उपरोक्त रुख के परिणामस्वरूप सक्रिय मामलों में लगातार गिरावट जारी है यह संख्या आज 5,16,632 है जो भारत के कुल पॉजिटिव मामलों की 6.11% है।
कुल ठीक हुए मरीजों की संख्या 78,19,886 है। जिसके कारण राष्ट्रीय रिकवरी दर 92.41% तक हो गई है। ठीक हुए मामलों और सक्रिय मामलों के बीच वर्तमान में अंतर 73,03,254 है।
79% नए ठीक हुए मामले 10 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के हैं।
महाराष्ट्र में एक दिन में सबसे अधिक रोगी ठीक हो रहे हैं। 11,060 मरीजों के ठीक होने से राज्य में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 15,62,342 हो गई है।
राष्ट्रीय रुख को देखते हुए, 18 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय औसत के मुकाबले अधिक रिकवरी दर की जानकारी प्राप्त हुई है।
77% नए मामले 10 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से हैं।
दिल्ली, में पिछले 24 घंटों के दौरान 7178 मामले सामने आए हैं। केरल में 7002 और महाराष्ट्र में कल 6870 नए मामलों का पता चला है।
पिछले 24 घंटों में 577 मरीजों की मौत हुई है।
इनमें से लगभग 83% मौत दस राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में हुई है। 27.9% से अधिक नई मौत महाराष्ट्र  में हुई हैं जबकि दिल्ली और पश्चिम बंगाल में क्रमशः 64 और 55 नई मौत हुई है।
कोयला मंत्रालय
कोयला मंत्रालय ने 11 कोयला खदानों की नीलामी के लिए बोली-पूर्व कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया
कोयला मंत्रालय में नामांकित प्राधिकरण ने पिछले महीने कोयले की बिक्री के लिए निर्धारित 11 कोयला खानों  अधिनियम के भाग 12 के तहत 4 खदानें और एमएमडीआर अधिनियम के भाग 2 के तहत 7 खदानें) के लिए नीलामी का दूसरा प्रयास शुरू किया था। ये वे खदानें थीं जिन्हें 25 मार्च 2021 को शुरू किए गए पहले प्रयास में पेश किया गया था और उन्हें एकल बोलियां मिली थीं।
कोयला मंत्रालय ने आज संभावित बोलीदाताओं के लिए बोली से पहले की कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड, सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट  और डीडीजी द्वारा क्रमशः नीलामी के नियम और शर्तों, खानों के तकनीकी विवरण और नेशनल कोल इंडेक्स पर प्रस्तुतियाँ दी गईं।
प्रतिशत राजस्व हिस्सेदारी के आधार पर नीलामी एक पारदर्शी तरीके से दो चरणों वाली प्रक्रिया के माध्यम से ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। नीलामी प्रक्रिया की प्रमुख विशेषताओं में राष्ट्रीय कोयला सूचकांक की शुरुआत, पूर्व कोयला खनन अनुभव के लिए बिना किसी प्रतिबंध के भागीदारी में आसानी, कोयले के उपयोग में पूर्ण लचीलापन, अनुकूलित भुगतान संरचना, शीघ्र उत्पादन के लिए प्रोत्साहन के माध्यम से दक्षता में इजाफा और स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी का उपयोग शामिल है।
संभावित बोलीदाता इस समय नीलामी पोर्टल से निविदा दस्तावेजों के पंजीकरण और खरीद की प्रक्रिया में हैं। कोयला मंत्रालय को आने वाले समय में कोविड-19 महामारी के समय प्राप्त भारी प्रतिक्रिया से भी अधिक कंपनियों की भागीदारी की अपेक्षा है।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति भवन में 14 दिसंबर को केंद्रीय विश्वविद्यालयो के कुलपतियों और उच्च अध्ययन संस्थानों के निदेशको के सम्मेलन का आयोजन होगा
राष्ट्रपति भवन में 14 दिसंबर,2019 को केंद्रीय विश्वविद्यालयो के कुलपतियों और उच्च अध्ययन संस्थानों के निदेशको के सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद 152 केंद्रीय विश्वविद्यालयों और उच्च अध्ययन संस्थानो के विजिटर भी हैं, और यह सम्मेलन उनके नियमित संवाद का एक भाग है।
सम्मेलन के दौरान विभिन्न उपसमूह अनुसंधान को प्रोत्साहन,छात्रो के बीच नवाचार और उद्यमशीलता को प्रोत्साहन,उद्योग-शैक्षणिक जगत के बीच संबंध विकसित करने पर प्रस्तुति देंगे। इससे साथ ही विदेशी विश्वविद्यालयो से प्राध्यापक पद भरने सहित रिक्तियों को भरने,भूतपूर्व छात्र निधि का सृजन करने और भूतपूर्व छात्रो से जुड़ी गतिविधियों को बढाने और अहम आधारभूत ढांचे को समय पर पूरा करने पर भी प्रस्तुति दी जाएगी।
सम्मेलन में 46 उच्च अध्ययन संस्थानों के प्रमुखो के साथ-साथ रसायन और उर्वरक,कृषि और किसान कल्याण, मानव संसाधन,वाणिज्य और उद्योग,पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री,संबंधित विभागों के सचिव और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अध्यक्ष भी भाग लेंगे।
सम्मेलन में भाग लेने वाले संस्थानों की सूची के लिए यहां क्लिक करें।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 180.80 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 30,799 है
सक्रिय मामलों की दर 0.07 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.73 प्रतिशत
बीते चौबीस घंटों में 4,491 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,24,54,546 है
पिछले 24 घंटों में 2,539 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 0.35 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.42 प्रतिशत है
अब तक 78.12 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 7,17,330 जांच की गई
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
भारतीय खाद्य निगम ने 760 अभियान स्थानों पर लंबित मामलों को निपटाने के लिए अक्टूबर 2022 से अगस्त 2023 तक विशेष अभियान 2.0 का आयोजन किया
स्क्रैप निपटान राजस्व से निगम को 30 लाख रुपये की आय
भारतीय खाद्य निगम  ने स्क्रैप निपटान के माध्यम से 30 लाख रुपये का राजस्व अर्जित किया है, लगभग 3 लाख पुरानी फाइलों को हटा दिया गया है और 50,000 वर्ग फुट से अधिक जगह खाली कर दी गई है।
मंत्रालयों और विभागों के कामकाज की दक्षता में सुधार लाने, लंबित मामलों का निपटारा करने और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए एक अभियान के माध्यम से, भारतीय खाद्य निगम ने अक्टूबर 2022 से अगस्त 2023 तक 760 अभियान स्थलों पर लंबित मामलों के निपटान के लिए विशेष अभियान 2.0 को कुशलतापूर्वक चलाया।
अभियान के दौरान की गई कार्रवाइयों ने यह सुनिश्चित करने में एफसीआई की क्षमता को और मजबूत किया है कि अच्छी गुणवत्ता वाला खाद्यान्न पूरे देश में लाभार्थियों तक पहुंचे क्योंकि स्वच्छता अभियान ने एफसीआई गोदामों के रखरखाव में सुधार किया है और इसके संचालन को बेहतर बनाने में यह बहुत प्रभावी और सहायक साबित हुआ है। अभियान 2.0 के दौरान, रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणालियों की शुरूआत और स्थान के अधिक्तम उपयोग के साथ-साथ डिजिटलीकरण शुरू करने के लिए उठाए गए अभिनव उपायों के कारण संचालन को और अधिक सुव्यवस्थित किया गया।
देश भर में फैले अपने सभी परिसरों में स्वच्छता और स्थिरता को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करते हुए, मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों, जिला/मंडल कार्यालयों, डिपो, गोदामों में संचालित और अन्य केंद्रों सहित सभी एफसीआई परिसरों में लंबित मामले अभियान 2.0 चलाया गया।
देश के हर हिस्से में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एफसीआई किसानों से एमएसपी पर गेहूं और धान खरीदती है। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि एक वर्ष में परिवहन के विभिन्न साधनों के माध्यम से देश के हर हिस्से में लगभग 50 मिलियन टन खाद्यान्न उपलब्ध हो। फिर इस गेहूं और चावल को 1000 से अधिक गोदामों में संग्रहीत किया जाता है और 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में उचित मूल्य की दुकानों के राष्ट्रव्यापी नेटवर्क के माध्यम से वितरित किया जाता है। सरकार के विशेष अभियान 2.0 के तहत एफसीआई को अपने परिचालन में सुधार के लिए काफी प्रोत्साहन मिला।
अभियान की प्रगति की नियमित रूप से निगरानी की गई और प्रगति को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग  के एससीपीडीएम पोर्टल www.pgportal.gov.in/scdpm पर अपडेट किया गया। निगम अब 2 अक्टूबर 2023 से शुरू होने वाले विशेष अभियान 3.0 के लिए तैयार है।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने राष्ट्रीय जैवऊर्जा कार्यक्रम अधिसूचित किया
. राष्ट्रीय जैवऊर्जा कार्यक्रम वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक जारी रहेगा
. इस कार्यक्रम को दो चरणों में लागू करने की सिफारिश की गई है
. कार्यक्रम के पहले चरण को 858 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जामंत्रालय , भारत सरकार ने 2 नवंबर, 2022 को राष्ट्रीय जैवऊर्जा कार्यक्रम अधिसूचित किया है। एमएनआरई ने वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए राष्ट्रीय जैवऊर्जा कार्यक्रम को जारी रखा है। इस कार्यक्रम को दो चरणों में लागू करने की सिफारिश की गई है। कार्यक्रम के पहले चरण को 858 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है।
राष्ट्रीय जैवऊर्जा कार्यक्रम में निम्नलिखित उप-योजनाएं शामिल होंगी :
I. अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम  द्वारा बड़े बायोगैस, बायोसीएनजी और विद्युत संयंत्रों  की स्थापना में सहायता प्रदान करना।
II. विद्युत उत्पादन और गैर-खोई आधारित विद्युत उत्पादन परियोजनाओं में उपयोग के लिए पेलेट्स और ब्रिकेट्स की स्थापना में सहायता प्रदान करने के लिए बायोमास कार्यक्रम  आधारित सह उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए योजना)।
III. ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार और मध्यम आकार के बायोगैस की स्थापना में सहायता प्रदान करने के लिए बायोगैस कार्यक्रम।
इस कार्यक्रम के दिशानिर्देश https://mnre.gov.in/ पर उपलब्ध हैं।
ऊर्जा की प्राप्ति के लिए देश में बड़ी मात्रा में उपलब्ध सरप्लस बायोमास, मवेशियों का गोबर, औद्योगिक और शहरी जैवअपशिष्ट का उपयोग करने के लिए, एमएनआरई 1980 के दशक से ही देश में जैवऊर्जा को बढ़ावा दे रहा है। एमएनआरई द्वारा प्रदान की गई एक प्रमुख सहायता बायोगैस, बायोसीएनजी, शहरी, औद्योगिक और कृषि अपशिष्ट/अवशेषों जैसी जैवऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है ताकि उनकी पूंजीगत लागत/ऋण पर ब्याज को कम किया जा सके और विद्युत व्यवहार्यता बढ़ाई जा सके।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग  ने 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता वाले व्यक्तियों या फिर ऐसे लोगों जो अपनी चिकित्सीय स्थिति के कारण, लिखित परीक्षा देते समय सहायक लेखक / प्रतिपूरक समय का लाभ लेने की पात्रता रखते हैं, उनके लिए मसौदा दिशानिर्देशों पर टिप्पणियां आमंत्रित की हैं
भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, ने 29.8.2018 को मानदंड आधारित दिव्यांगता  वाले व्यक्तियों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित करने के वास्ते दिशानिर्देश  जारी किए थे।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने श्री विकाश कुमार बनाम यूपीएससी और अन्य के मामले में दिनांक 11.02.2021 विभाग को आदेश दिया था कि वह 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता वाले व्यक्तियों या फिर वे लोग जिनकी चिकित्सीय स्थिति ऐसी है जो उनकी लेखन क्षमता को सीमित कर सकती है, उनके लिए लिखित परीक्षा के समय सहायक लेखक की अनुमति देने के उद्देश्य से सार्वजनिक परामर्श के बाद दिशा-निर्देश तैयार करें।
विभाग ने दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग सचिव की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश के आधार पर मसौदा दिशानिर्देश तैयार किए हैं, जो कि https://drive.google.com/file/d/11wUZoURvO4gTgb0S2KmHTz9Roe8vK1qY/view पर उपलब्ध हैं। ये मसौदा दिशानिर्देश, इंटर-एलिया लिखित परीक्षा देते समय ऐसे उम्मीदवारों के लिए सहायक लेखक / प्रतिपूरक समय की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मानदंड प्रदान करते हैं, जिसमें परीक्षा के लिए सहायक लेखक की आवश्यकता को प्रमाणित करने में चिकित्सा प्राधिकरण की संरचना भी शामिल है।
विभाग ने इन्हें अंतिम रूप देने से पहले 1 जून, 2021 तक इन दिशानिर्देशों पर जनता की टिप्पणियां आमंत्रित की हैं। टिप्पणियों को ईमेल द्वारा kvs.rao13[at]nic[dot]in पर भेजा जा सकता है और इन्हें निदेशक, नीति अनुभाग, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार को संबोधित किया जाना चाहिए।
एमजी/एएम/एनके/डीसी
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उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य  का क्रियान्वयन
16865.81 करोड़ रुपये के मूल्य की 5783122 कपास की गांठों की खरीद की गई है जिससे लगभग 1124252 किसान लाभान्वित हुए हैं
वर्तमान खरीफ विपणन सीजन  2020-21 के दौरान, सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य  योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है।
खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू एवं कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में सुचारु रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 337.74 लाख मीट्रिक टन की तुलना में इस वर्ष 19 दिसंबर 2020 तक 412.91 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है और इस प्रकार पिछले वर्ष के मुकाबले धान की खरीद में 22.25 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। कुल 412.91 लाख मीट्रिक टन की खरीद में से अकेले पंजाब ने इस वर्ष 30 नवंबर 2020 को खरीद सीजन के समाप्त होने तक 202.77 लाख मीट्रिक टन की खरीद की जो कि देश में कुल खरीद का 49.10 प्रतिशत है।
कुल 77957.83 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य के साथ वर्तमान में जारी केएमएस खरीद प्रक्रिया से लगभग 48.56 लाख किसान अभी तक लाभान्वित हो चुके हैं।
इसके अलावा, राज्यों से प्रस्ताव के आधार पर खरीफ विपणन सीजन 2020 के लिए तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों से मूल्य समर्थन योजना  के तहत 51.00 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए कोपरा  की 1.23 लाख मीट्रिक टन की खरीद को भी मंजूरी दी गई। पीएसएस के तहत अन्य राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों से खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति पर दलहन, तिलहन और कोपरा के लिए भी मंजूरी दी जाएगी ताकि अधिसूचित फसल अवधि के दौरान बाजार दर एमएसपी से कम होने की स्थिति में वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित एमएसपी के आधार पर इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद, राज्य की ओर से नामित खरीद एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे पंजीकृत किसानों से की जा सके।
19 दिसंबर 2020 तक सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 1050.08 करोड़ रुपये की एमएसपी मूल्य वाली मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की 195899.38 मीट्रिक टन की खरीद की है जिससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 108310 किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसी तरह, 19 दिसंबर 2020 तक 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 5089 मीट्रिक टन कोपरा  की खरीद की गई है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3,961 किसान लाभान्वित हुए हैं जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 293.34 मीट्रिक टन कोपरा खरीदा गया था। कोपरा और उड़द के संदर्भ में, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में दरें एमएसपी से अधिक हैं। संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें खरीफ की फसल दलहन और तिलहन के संबंध में आवक के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा तय की गई तारीख से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर रही है।
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और कर्नाटक राज्यों में एमएसपी के तहत बीज कपास  की खरीद प्रक्रिया सुचारु रूप से चल रही है। 19 दिसंबर 2020 तक 5783122 कपास की गांठें खरीदी गईं जिनका मूल्य 16865.81 करोड़ रुपये हैं जिससे 1124252 किसान लाभान्वित हुए हैं।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
जेएनपीटी में 309 करोड़ रुपए के मूल्य की अतिरिक्त तरल कार्गो जेटी परियोजना
जहाजरानी मंत्री श्री मनसुख मांडविया ने कहा कि नया तरल जेटी बंदरगाह की क्षमता में लगभग 4 एमटीपीए की बढ़ोतरी करेगा
केन्द्रीय जहाजरानी मंत्री  श्री मनसुख मांडविया ने आज मुम्बई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट में एक अतिरिक्त तरल कार्गो जेटी के लिए आधारशिला रखी। देश में पीओएल, एलपीजी, खाद्य तेल, शीरा एवं रसायनिक पदार्थ आदि जैसे तरल कार्गो के संचालन की बढ़ती मांग की पूर्ति के लिए यह परियोजना आरंभ की जा रही है। यह लिक्विड कार्गो ढ़ोने वाले जहाजों को लंगर डालने की सुविधा प्रदान करेगी।
उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए श्री मांडविया ने कहा, “प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बंदरगाह केन्द्रित विकास पर ध्यान केन्द्रित किया है। इसे दृष्टि में रखते हुए भारत के बंदरगाहों का वैश्विक सर्वश्रेष्ठ प्रचलनों के अनुरूप विकास और आधुनिकीकरण किया जा रहा है।”
मंत्री ने कहा, “प्रत्येक घर में गैस स्टोव पहुंचाने की प्रधानमंत्री की योजना के अनुरूप देश में एलपीजी जैसी तरल वस्तुओं की घरेलू और औद्योगिक मांग में बढ़ोतरी हुई है। जेएनपीटी की वर्तमान तरल कार्गो क्षमता लगभग 6.5 मिलियन टन वार्षिक  है। नया टर्मिनल, जिसका आज शिलान्यास किया गया, इस क्षमता में 4.5 एमटीपीए की बढ़ोतरी कर देगा। यह राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति में मदद करेगा और बंदरगाह के लिए भी अच्छा साबित होगा।”
इससे पहले, मंत्री ने टर्मिनल के सभी ऑपरेटरों के सीईओ, बंदरगाह के उपयोगकर्ताओं, सेवा प्रदाताओं एवं जेएनपीटी अधिकारियों के साथ बैठक की। जहाजरानी मंत्रालय का प्रभार संभालने के बाद भारत के सर्वश्रेष्ठ कंटेनर बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास  की श्री मांडविया की यह पहली यात्रा थी। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य समग्र बंदरगाह संचालनों, हाल के घटनाक्रमों और वैश्विक रूप से जेएनपीटी के सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह बनने की सामरिक रूपरेखा पर व्यापक दृष्टिकोण हासिल करने के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ परस्पर वार्ता करना था।
शिलान्यास समारोह के बाद मंत्री ने चौथे कंटेनर टर्मिनल  एवं जेएनपीटी एसईजेड स्थल का दौरा किया।
इस अवसर पर जेएनपीटी के अध्यक्ष श्री संजय सेठी भी उपस्थित थे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन में ‘मन की बात’ की भूमिका पर एक लेख साझा किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गनाइजेशन के संस्थापक डॉ. बिंदेश्वर पाठक का एक लेख साझा किया है, जिसमें यह बताया गया है कि ‘मन की बात’ ने स्वच्छ भारत मिशन को एक जन आंदोलन बनाने में कैसे मदद की।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया;
“#MannKiBaat: स्वच्छ भारत अभियान का संकल्प वाहक”