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विद्युत मंत्रालय
एनटीपीसी ने भारत की जी20 अध्यक्षता के तत्वावधान में बेंगलुरु में पहली एनर्जी ट्रांजिशन कार्यसमूह की बैठक में 'कार्बन स्तर में कमी; उपयोग एवं भंडारण' पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया
1. कार्यक्रम के दौरान, भारत की जी20 अध्यक्षता के तहत शुरू किए गए 'कार्बन स्तर में कमी; उपयोग एवं भंडारण'  – तकनीक में कमियाँ और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग" का अनावरण किया गया।
2. इस कार्यक्रम में फ्लू गैस कार्बन डाइऑक्साइड से मेथनॉल संश्लेषण पर आधारित एनटीपीसी की प्रमुख परियोजना का 3डी मॉडल प्रदर्शित किया गया।
3. इस कार्यक्रम से कार्बन की निम्न मात्रा वाले सहयोगी उद्योगों और शिक्षाविदों के काम करने के लिए नए अवसरों के खुलने की संभावना है, जिससे लोगों और हमारी पृथ्वी को लाभ होगा।
4. कार्यक्रम में विभिन्न देशों के 200 से अधिक गणमान्य व्यक्ति, वक्ता, पैनल विशेषज्ञ और प्रतिनिधि शामिल हुए।
भारत की सबसे बड़ी एकीकृत विद्युत् सेवा प्रदाता, एनटीपीसी लिमिटेड ने भारत की जी20 अध्यक्षता के तत्वावधान में बेंगलुरु में पहली एनर्जी ट्रांजिशन कार्यसमूह  की बैठक में 'कार्बन स्तर में कमी; उपयोग एवं भंडारण'  पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया।
डॉ. वी. के. सारस्वत, सदस्य, नीति आयोग, श्री आलोक कुमार, सचिव ऊर्जा, श्री गुरदीप सिंह, सीएमडी, एनटीपीसी लिमिटेड, श्री उज्जवल कांति भट्टाचार्य, निदेशक परियोजना, एनटीपीसी लिमिटेड; विद्युत् उत्पादन के स्वच्छ स्रोतों में परिवर्तन, जिसका लक्ष्य नेट- जीरो स्तर हासिल करना है, से सम्बंधित सीसीयूएस प्रौद्योगिकियों के महत्व से प्रभावित हुए। उन्होंने भारत के कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन शमन उपायों और प्रमुख हरित पहलों पर जोर दिया।
केंद्रीय विद्युत् और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह ने 'कार्बन स्तर में कमी; उपयोग एवं भंडारण'  विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के स्थल का दौरा किया और एनटीपीसी द्वारा की गई पहलों पर चर्चा की।
सेमिनार में, विभिन्न देशों के 200 से अधिक गणमान्य व्यक्तियों, वक्ताओं, पैनल विशेषज्ञों और प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें उन्होंने सीसीयूएस से संबंधित अपने ज्ञान और सीख को साझा किया।
कार्यक्रम में भारत की जी20 अध्यक्षता के तहत शुरू किए गए 'कार्बन स्तर में कमी; उपयोग एवं भंडारण'  – तकनीक में कमियाँ और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग" पर एक अध्यनन रिपोर्ट का अनावरण किया गया।
इसके अतिरिक्त, फ्लू गैस कार्बन डाइऑक्साइड से मेथनॉल संश्लेषण पर आधारित एनटीपीसी की प्रमुख परियोजना का 3डी मॉडल प्रदर्शित किया गया। इस संयंत्र का उद्देश्य जीवाश्म आधारित विद्युत् संयंत्र के कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करना और इसे उपयोगी हाइड्रोकार्बन, यानी मेथनॉल में परिवर्तित करना है।
इस कार्यक्रम से कार्बन की निम्न मात्रा वाले सहयोगी उद्योगों और शिक्षाविदों के काम करने के लिए नए अवसरों के खुलने की संभावना है, जिससे लोगों और हमारी पृथ्वी को लाभ होगा।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का मंगलोत्सव
इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस “आजादी के अमृत महोत्सव” के साथ पड़ रहा है। इस क्रम में आयुष मंत्रालय ने देशभर के 75 प्रमुख स्थलों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की योजना बनाई है। इस कदम से विश्वस्तर पर भारत को ब्रांड के रूप में पेश करने में सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री मैसुरु, कर्नाटक में कार्यक्रम की अगुवाई करेंगे।
आवासन और शहरी कार्य तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप एस. पुरी नई दिल्ली में लाल किले पर कार्यक्रम की अगुवाई करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन करने में पतंजलि योगपीठ, मंत्रालय का सहयोग कर रहा है। श्री पुरी के साथ मंच पर आचार्य बाल कृष्ण उपस्थित रहेंगे। पातंजलि योगपीठ तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय व पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधिकारियों को मिलाकर लगभग 12,000 लोग कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। योग कार्यक्रम आयुष मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया  के अनुसार आयोजित होंगे। याद रहे कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 के लिये आयुष मंत्रालय ही नोडल मंत्रालय है।
इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की विषयवस्तु “मानवता के लिये योग” है, क्योंकि कोविड-19 महामारी की पराकाष्ठा के दौरान योग ने बीमारी की पीड़ा को कम करने में मानवजाति की सेवा की थी। इसके साथ ही कोविड-19 के बाद उभरने वाले भू-राजनीतिक परिदृश्य को संभालने, करुणा, दया और एकता की भावना के बल पर लोगों को एक-दूसरे के करीब लाने तथा आपदा को सहन करने में पूरी दुनिया में लोगों की मदद की थी।
वित्त मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय आवास बैंक  में आरबीआई की शेयर पूंजी के लिए 1450 करोड़ रुपये की मंजूरी दी
मंत्रिमंडल नें राष्ट्रीय आवास बैंक  अधिनियम 1987 में 2018 में किए गए संशोधनों के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय आवास बैंक से भारतीय रिजर्व बैंक  को 1450 करोड़ रुपये की निर्धारित शेयर पूंजी के अंकित मूल्य के भुगतान की मंजूरी दी है।
प्रभावः
एनएचबी एक शीर्ष एजेंसी है जिसकी स्थापना देश में आवासीय वित्त संस्थानों को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए की गई थी। भारत सरकार को स्वामित्व के हस्तांतरण से एनएचबी की मुख्य वित्तीय भूमिका मजबूत होगी। इससे आवासीय वित्तीय कंपनियों को पोषण मदद में बढ़ोतरी करना संभव होगा। आरबीआई से भारत सरकार के लिए स्वामित्व परिवर्तन से बैंकिंग नियामक और एनएचबी के के स्वामित्व के रूप में आरबीआई की भूमिका अलग होगी।
वित्तीय आशयः
सकल बजटीय सहायता 2018-19 में से 1450 करोड़ रुपये का व्यय किया जाएगा। इसके लाभार्थी भारतीय रिजर्व बैंक और आवास क्षेत्र हैं।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
श्री वेंकैया नायडू ने राज्यपालों से केंद्र की योजनाओं के कार्यान्वयन पर नजर बनाए रखने की अपील की
उपराष्ट्रपति ने राज्यपालों से लोगों को देश के विकास कार्य में हिस्सा लेने को प्रेरित करने का आग्रह किया
राज्यों प्रमुखों से बेहतर भविष्य के लिए पर्यावरण की रक्षा, संस्कृति व प्रकृति के संरक्षण में अग्रणी भूमिका निभाने की अपील
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन का आह्वान विशेषकर मातृभाषा शिक्षा पर अधिक जोर
उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति श्री एम. वेंकैया नायडू ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपालों और उपराज्यपालों से केंद्रीय कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी में सक्रिय रहने और राष्ट्र निर्माण की पहल में लोगों को उत्साहपूर्वक भाग लेने के लिए प्रेरित करने की अपील की है। नई दिल्ली में आज राज्यपालों और उपराज्यपालों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री नायडू ने उनसे प्रभावी जनभागीदारी के साथ देश की प्रगति के लिए ’सब का साथ-सब का प्रयास’ के दर्शन से प्रेरित केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई व्यापक पहल की निगरानी और मार्गदर्शन करने का आग्रह किया।
श्री नायडू ने प्रतिभागियों के साथ पर्यावरण संरक्षण, किसानों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने, सबके के लिए स्वास्थ्य सेवा, सार्वजनिक जीवन में संवैधानिक मूल्यों और नैतिकता को बढ़ावा देने सहित कई मुद्दों पर अपने विचार और चिंताओं को साझा किया। सार्वजनिक जीवन में राज्यपालों के विशाल अनुभव का उल्लेख करते हुए, उपराष्ट्रपति ने इस बात पर बल दिया कि नीतियों को आकार देने और उनको लागू करने, दुर्लभ संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने और सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और नैतिकता सुनिश्चित करने में उनकी अहम भूमिका है। श्री नायडू ने कहा, ’’राज्यपालों और उपराज्यपालों को न सिर्फ संवैधानिक अधिकार के रूप में बल्कि एक श्रेष्ठ राजनेता के नैतिक अधिकार के साथ कार्य करना चाहिए’’।
जलवायु परिवर्तन को लेकर बढ़ती चिंताओं और जलवायु परिवर्तन पर चल रही सीओपी-26 वैश्विक सम्मेलन के संदर्भ में श्री नायडू ने राज्यपालों से वृक्षारोपण, जल संरक्षण, पर्यावरण के अनुकूल निर्माण कार्य, अपशिष्ट प्रबंधन जैसे जलवायु के लिए अनुकूल कार्यों के लिए लोगों की गतिविधियों को प्रोत्साहन देने की अपील की।
कोरोना-रोधी टीकाकरण में 100 करोड़ से अधिक के आंकडे बनाने में टीम इंडिया के प्रयासों की सराहना करते हुए, उपराष्ट्रपति ने राज्यपालों से टीके लगाने में हिचकिचाहट का पता लगाने और उसे दूर करने के लिए जरूरी उपाय सुनिश्चित करने का आग्रह किया। उन्होंने स्वस्थ जीवन के लिए जीवनशैली में बदलाव और सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने की अपील की।
श्री नायडू ने राज्यपालों और उपराज्यपालों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि शासन और सार्वजनिक जीवन में संविधान के दर्शन और प्रावधान का कड़ाई से पालन हो।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और वियतनाम के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री ने दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए नई दिल्ली में वार्ता की
दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र से जुड़े उद्योगों और समुद्री सुरक्षा संबंधी सहयोग को बढ़ाने पर जोर दिया गया
भारत ने वियतनाम को नौसेना क्षमता में विस्तार के लिए स्वदेश निर्मित इन-सर्विस मिसाइल कोरवेट आईएनएस कृपाण उपहार में दी
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 19 जून, 2023 को नई दिल्ली में वियतनाम के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री जनरल फान वान गियांग के साथ बातचीत की। इस बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग की विभिन्न पहलों की प्रगति की समीक्षा की गई। दोनों पक्षों ने इस दिशा में जारी प्रयासों पर संतोष व्यक्त किया।
दोनों मंत्रियों ने सहयोग के वर्तमान क्षेत्रों विशेष रूप से उद्योग संबंधी सहयोग, समुद्री सुरक्षा और बहुराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने के साधनों की पहचान की। रक्षा मंत्री ने स्वदेश निर्मित इन-सर्विस मिसाइल कोरवेट आईएनएस कृपाण उपहार में देने की भी घोषणा की। यह कृपाण वियतनाम पीपुल्स नेवी की क्षमताओं को बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होगी।
वियतनाम के रक्षा मंत्री ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन  मुख्यालय का भी दौरा किया तथा रक्षा अनुसंधान और संयुक्त उत्पादन में सहयोग के माध्यम से रक्षा औद्योगिक क्षमताओं को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की।
इससे पहले दिन में, जनरल फान वान गियांग ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर श्रद्धासुमन अर्पित की और शहीद नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित दी। जनरल फान वान गियांग दो दिवसीय यात्रा पर 18 जून को भारत पहुंचे थे। वियतनाम भारत की एक्ट ईस्ट नीति और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भागीदार है।
रक्षा मंत्रालय
बांग्लादेश से मुक्ति जोद्धा  स्वर्णिम विजय वर्ष विशेष रेलगाड़ी से रवाना हुए
वर्ष 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर जीत की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किये गए "स्वर्णिम विजय वर्ष" समारोह के हिस्से के रूप में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए बांग्लादेश से एक प्रतिनिधिमंडल इस समय भारत का दौरा कर रहा है। इस प्रतिनिधिमंडल में मुक्ति जोद्धा  और सेवारत बांग्लादेश सशस्त्र बल के जवान शामिल हैं।
बांग्लादेश के प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से आगरा के लिए "स्वर्णिम विजय वर्ष" विशेष रेलगाड़ी से अपनी यात्रा शुरू की। ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स एवं स्ट्रेटेजिक मूवमेंट्स के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल ए. के. सिंह और उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक श्री आशुतोष गंगल ने संयुक्त रूप से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया।
प्रतिनिधिमंडल दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग और दोनों राष्ट्र के बीच मित्रता के मजबूत रिश्ते के एक स्थायी प्रमाण के रूप में ताजमहल तथा अजमेर शरीफ दरगाह का दौरा करेगा। ऐसे समय में जब भारत 1971 के युद्ध की यादों को संजो रहा है, तब मुक्ति जोद्धा की भारत यात्रा बांग्लादेश द्वारा भारतीय सशस्त्र बलों के योगदान तथा बलिदान के लिए एक कृतज्ञता प्रकट करना है।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने एसएएआर आईटी रिसोर्सेस और अन्य पर जुर्माना लगाया
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने गहन जांच के बाद पता लगाया है कि एसएएआर आईटी रिसोर्सेस प्रा. लि., सीएडीडी सिस्टम एंड सर्विसेस प्रा.लि. और पेंटेकल कंसलटेंट्स  प्रा.लि. ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 3  और धारा 3 के प्रावधानों का उल्लंघन किया, ताकि 2015 में पुणे नगर निगम द्वारा जारी बोलियों में हेरफेर कर सकें। उल्लेखनीय है कि पुणे नगर निगम ने ‘जीआईएस और जीपीएस प्रौद्योगिकी के जरिए वृक्ष गणना के लिए एजेंसी का चुनाव’ करने के लिए यह निविदा जारी की थी।
इन कंपनियों के विरूद्ध जांच अधिनियम की धारा 26  के तहत कमीशन द्वारा 03.10.2017 को जारी आदेशानुसार शुरू हुई थी। महानिदेशक ने एक सार्वजनिक न्यास नागरिक चेतना मंच द्वारा अधिनियम की धारा 19 के तहत सूचना देने के आधार पर जांच का आदेश दिया था।
जांच के आधार पर पक्षों को सुनने के बाद आयोग इस नतीजे पर पहुंचा कि उपरोक्त कंपनियों ने बोली के सिलसिले में हेरफेर किया था, जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 3  और धारा 3 के प्रावधानों का उल्लंघन है। इसके अलावा आयोग को यह भी पता चला कि उपरोक्त कंपनियों के निदेशकों सहित कई लोगों ने निविदा में हेरफेर किया। इस जांच के आधार पर आयोग ने एसएएआर आईटी रिसोर्सेस प्रा. लि., सीएडीडी सिस्टम एंड सर्विसेस प्रा.लि. और पेंटेकल कंसलटेंट्स  प्रा.लि. पर क्रमशः 1.26 करोड़ रुपये, 0.11 करोड़ रुपये और 1.33 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना अधिनियम की धारा 27 के तहत लगाया गया है, जो पिछले तीन वित्त वर्षों के दौरान कंपनियों के औसत कारोबार पर 10 प्रतिशत की दर से लगाया गया है।
आयोग ने अधिनियम की धारा 27  के तहत उपरोक्त कंपनियों के कुछ निदेशकों पर भी जुर्माना लगाया है।
आयोग का विस्तृत आदेश उसकी वेबसाइट www.cci.gov.in पर देखा जा सकता है।
गृह मंत्रालय
गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 से अगस्त 2023 तक मासिक आधार पर लंबित मामलों को कम करने के लिए विशेष अभियान चलाया
मंत्रालय द्वारा विभिन्न स्थानों पर सार्वजनिक संपर्क वाले 3,438 स्वच्छता अभियान चलाए गए हैं जिनमें सार्वजनिक संपर्क वाले क्षेत्र/बाहरी कार्यालयों पर विशेष फोकस किया गया
632 सांसदों के संदर्भ, 37 संसदीय आश्वासन, 6 कैबिनेट प्रस्ताव, 213 राज्य सरकार के संदर्भ और 47 पीएमओ संदर्भ निपटाए गए
नवंबर 2022 से अगस्त 2023 के दौरान प्राप्त 38,550 लोक शिकायतों और 4,159 पीजी अपीलों का निपटारा किया गया, सीएपीएफ के कार्यालयों में 25,504 वर्ग फुट जगह खाली कराई गई
गृह मंत्रालय विशेष अभियान 3.0 के तैयारी चरण  और कार्यान्वयन चरण  के दौरान एक सक्रिय भागीदार के रूप में कार्य करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध
गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 से अगस्त 2023 तक मासिक आधार पर लंबित मामलों को कम करने के लिए विशेष अभियान चलाया। मंत्रालय द्वारा विभिन्न स्थानों पर कुल 3,438 स्वच्छता अभियान चलाए गए हैं जिनमें सार्वजनिक संपर्क वाले क्षेत्र/बाहरी कार्यालयों पर विशेष फोकस किया गया है।
उक्त अवधि के दौरान 632 सांसद संदर्भ, 37 संसदीय आश्वासन, 6 कैबिनेट प्रस्ताव, 213 राज्य सरकार के संदर्भ और 47 पीएमओ संदर्भों का निपटान किया गया। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय द्वारा नवंबर 2022 से अगस्त 2023 के दौरान प्राप्त कुल 38,550 लोक शिकायतों और 4,159 पीजी अपीलों का निपटारा किया गया है। सीएपीएफ के कार्यालयों में कुल 25,504 वर्ग फुट जगह खाली कराई गई है।
इसके अतिरिक्त, मंत्रालय के भीतर सभी प्रभागों के साथ कुशलतापूर्वक समन्वय करने के लिए, एक अंतर-मंत्रालय पोर्टल विकसित किया गया है। मंत्रालय की यह सर्वोत्तम प्रथा रही है कि सभी प्रभाग विशेष अभियान से संबंधित डेटा अपलोड करें। इससे किसी भी देरी को कम करते हुए समय पर सटीक डेटा प्राप्त करने में सुविधा हुई है।
गृह मंत्रालय विशेष अभियान के पिछले आयोजनों की सफलता से प्रोत्साहित होकर प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग  द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान 3.0 के तैयारी चरण  और कार्यान्वयन चरण  के दौरान एक सक्रिय भागीदार के रूप में कार्य करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। गृह मंत्रालय में आयोजित विशेष अभियान दीर्घकालिक और पर्यावरण अनुकूल कार्यस्थलों पर केंद्रित है।
02 अक्टूबर, 2023 से 31 अक्टूबर, 2023 तक चलाए जाने वाले विशेष अभियान 3.0 की निगरानी उच्चतम स्तर पर की जा रही है। सभी सीएपीएफ और सीपीओ को विशेष अभियान 3.0 के महत्व पर बल दिया गया है और पहचाने गए मापदंडों के अनुसार सर्वोत्तम परिणामों के लिए समन्वित तरीके से काम करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।
जैसा कि हम सभी के लिए अधिक टिकाऊ भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं, कार्यस्थल में स्थायी प्रथाओं के प्रति व्यवहार/व्यवहार संबंधी दृष्टिकोण में परिवर्तन पर विशेष बल दिया जाएगा।
नीति आयोग
नीति आयोग ने 21वीं सदी के लिए स्वास्थ्य प्रणाली बनाने के बारे में अपनी रिपोर्ट जारी की
नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार ने बिल गेट्स की उपस्थिति में आज ‘नये भारत के लिए स्वास्थ्य प्रणालियां: ब्लॉकों का निर्माण – सुधार के लिए संभावित मार्ग’ नामक रिपोर्ट जारी की। इस कार्यक्रम में नीति आयोग के अधिकारी, नीति निर्माता राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षाजगत तथा बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।
भारत ने पिछले कई वर्षों में पहुंच से वंचित एवं कमजोर जनसंख्या वर्ग के लिए गुणवत्तापूर्ण तथा किफायती स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए अनेक कार्य किये हैं। फिर भी, कई संकेतक यह बताते हैं कि इसमें सुधार की काफी संभावना है। इस रिपोर्ट में स्वास्थ्य के मुद्दे को नीति निर्माण के केन्द्र में रखा गया है, जिसमें भारत की स्वास्थ्य प्रणाली में संपूर्ण सुधार के लिए एक स्पष्ट मार्गनिर्देश प्रस्तुत किया गया है।
नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में वित्त पोषण एवं सेवा वितरण के संदर्भ में, प्रणालियों के स्तर पर विखंडन की समस्याओं पर विजय पाने में हमें मदद मिलेगी। डॉ. राजीव कुमार ने कहा कि देश के नागरिकों के स्वास्थ्य में सुधार लाने तथा एक नये भारत की बढ़ती आकांक्षाओं एवं जरूरतों को पूरा करने के लिए अनेक अवसर तैयार करने की जरूरत है।
भारत में स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की सराहना करते हुए, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के को-चेयरमैन बिल गेट्स ने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा सभी के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भारत अत्यन्त आशावान है और यह अन्य देशों के लिए भी उदाहरण-योग्य है। उन्होंने कहा कि प्रमुख चुनौतियों को पूरा करने में निजी क्षेत्र की भागीदारी जरूरी है तथा अपनी पहलों के माध्यम से गेट्स फाउंडेशन की ओर से सभी संभव सहायता प्रदान की जाएगी।
इस रिपोर्ट में भविष्य की स्वास्थ्य प्रणाली के पांच मुख्य क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है। जन स्वास्थ्य का अपूर्ण एजेंडा पूरा करना, बड़ी बीमा कंपनियों में निवेश करके व्यक्तिगत स्वास्थ्य व्यय को घटाना, सेवा वितरण को आपस में जोड़ना, स्वास्थ्य सेवा का बेहतर खरीददार बनाने के लिए नागरिकों का सशक्तिकरण करना और डिजिटल स्वास्थ्य की शक्ति का लाभ पाना इनमें शामिल हैं।
पूरी रिपोर्ट पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें:
https://niti.gov.in/sites/default/files/2019-11/NitiAayogBook_compressed.pdf
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने नागरिकों के वॉयसओवर के साथ नई संसद का वीडियो साझा किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नागरिकों के वॉयसओवर के साथ नई संसद का वीडियो साझा किया है, जिनमें प्रधानमंत्री के अनुरोध पर नागरिकों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं।
उन्होंने केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी का वॉयसओवर वीडियो भी साझा किया है।
अपने ट्विटर हैंडल से वीडियो को रीट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा:
“कई लोग #MyParliamentMyPride पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं। बहुत ही भावुक वॉयसओवर के जरिये वे इस बात पर गर्व की भावना व्यक्त कर रहे हैं कि हमारे देश को एक नई संसद मिल रही है, जो लोगों की आकांक्षाओं को और अधिक उत्साह के साथ पूरा करने के लिए काम करती रहेगी।
“कामना करता हूँ कि लोकतंत्र का यह मंदिर भारत के विकास आरेख को मजबूत करता रहे और लाखों लोगों को सशक्त बनाता रहे। #MyParliamentMyPride”
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 10,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश वाली 18 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने आज मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 10,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश वाली 18 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। इस अवसर पर स्थानीय सांसद एवं विधायक तथा अधिकारीगण भी मौजूद थे।
इस मौके पर श्री गडकरी ने कहा कि सोनौली-गोरखपुर को 4 लेन का राजमार्ग बनाने से अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी। साथ ही बाईपास का निर्माण होने से गोरखपुर रिंग रोड के बनने का काम पूरा हो जाएगा और शहर में जाम से निजात मिलेगी तथा इस क्षेत्र में व्यावसायिक एवं आवासीय इकाइयों की स्थापना में भी आसानी होगी।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कुशीनगर से लुम्बिनी तक सड़क का निर्माण होने से यहां के बौद्ध पर्यटन स्थलों में अंतरराष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बताया कि गिलोला बाईपास के बन जाने से बहराइच-श्रावस्ती-बलरामपुर की संपर्क सुविधा बेहतर होगी। इसके साथ ही देवी पाटन मंदिर आने वाले पर्यटकों के लिए भी यातायात सुगम हो जाएगा।
श्री गडकरी ने कहा कि बाबा गोरक्षनाथ जी की इस पावन भूमि पर हो रही इन परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास उत्तर प्रदेश में निवेश तथा रोजगार के अवसरों को प्रोत्साहित करेगा और इससे औद्योगिक विकास को बढ़ावा भी मिलेगा।
विद्युत मंत्रालय
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने प्रोविजनल मेगा पावर परियोजनाओं के लिए मेगा ऊर्जा नीति 2009 में संशोधन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने कर अधिकारियों को अंतिम मेगा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के उद्देश्य से 10 प्रोविजनल मेगा प्रमाणित परियोजनाओं की पहचान के लिए समय सीमा को बढ़ाने  की आज मंजूरी दे दी।
अंतिम मेगा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए समय अवधि का विस्तार करने से डेवलपर्स भविष्य में पीपीए के लिए प्रतिस्पर्धात्मक बोली लगाने और नीति शर्तों के अनुसार कर छूट प्राप्त करने में सक्षम होंगे। बढ़ी हुई नकदी देश के समग्र विकास को बढ़ावा देगी और विभिन्न महत्वपूर्ण बिजली परियोजनाओं को फिर से चालू करना सुनिश्चित करेगी।
ऐसी 10 प्रोविजनल मेगा परियोजनाओं की समय अवधि आयात की तारीख से 120 महीने के बजाय 156 महीने तक बढ़ा दी गई है जिन्हें कर अधिकारियों को अंतिम मेगा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए मंजूरी/आंशिक रूप से मंजूरी मिली हुई है। इस विस्तारित अवधि के दौरान, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय  और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड  के सहयोग से स्थिर ऊर्जा  को आकर्षित किया जाएगा और पीपीए को सुरक्षित करने के लिए इन मेगा परियोजनाओं के ऐसी बोलियों में भाग लेने की उम्मीद है। विद्युत मंत्रालय इस अवधि में मौजूदा बिजली बाजारों के आधार पर एक विकल्प भी विकसित करेगा। साथ ही यह सुनिश्चित करेगा कि उपभोक्ताओं को प्रतिस्पर्धी तरीके से लाभ दिया जाए।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा- रबी क्षेत्र में पिछले वर्ष की तुलना में 24.13 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है
वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रबी फसलों की स्थिति की समीक्षा की; मंत्री महोदय ने आने वाले दिनों में रबी फसलों के क्षेत्रफल में तेजी से और वृद्धि होने की उम्मीद जताई
पिछले वर्ष की इसी अवधि के 138.35 लाख हेक्टेयर की तुलना में 152.88 लाख हेक्टेयर में गेहूं क्षेत्रफल में वृद्धि दर्ज की गई
मिट्टी की नमी की अनुकूल स्थिति, बेहतर जल भंडारण और देश भर में उर्वरकों की सहज उपलब्धता के कारण रबी की अच्छी फसल होने की आशा: श्री तोमर
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जानकारी देते हुए बताया है कि पिछले वर्ष की तुलना में रबी की फसल के क्षेत्रफल में 24.13 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रबी फसलों की स्थिति की समीक्षा करते हुए, श्री तोमर ने संतोष व्यक्त किया कि पिछले वर्ष की इसी अवधि के 138.35 लाख हेक्टेयर की तुलना में अभी तक गेहूं की 152.88 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुवाई की गई है, क्योंकि प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों में पिछले वर्ष की तुलना में गेहूं की क्षेत्रीय कवरेज में भी वृद्धि दर्ज की है। गेहूं के लिए, पिछले वर्ष की तुलना में क्षेत्रफल में 14.53 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है और यह पिछले चार वर्षों से अब तक सबसे अधिक है।
25 नवम्बर, 2022 तक, रबी फसलों के तहत बुवाई का कुल क्षेत्रफल 358.59 लाख हेक्टेयर  था, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह 334.46 लाख हेक्टेयर था। इस प्रकार रबी क्षेत्र में पिछले वर्ष की तुलना में 24.13 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। 
श्री तोमर ने आशा जताई कि मिट्टी की नमी की अनुकूल स्थिति, बेहतर जल भंडारण और देश भर में उर्वरकों की सहज उपलब्धता के साथ आने वाले दिनों में रबी फसलों की क्षेत्रीय कवरेज में और तेजी आने और इससे अच्छी रबी फसल होने की उम्मीद की जा सकती है।
देश भर के 143 महत्वपूर्ण जलाशयों में वर्तमान जल संग्रहण 149.49 बिलियन क्यूबिक मीटर  है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि का 106 प्रतिशत है और पिछले 10 वर्षों की इसी अवधि के औसत संग्रहण का 119 प्रतिशत है। अधिकांश जिलों में 15-21 नवंबर, 2022 के दौरान मिट्टी में नमी की स्थिति इसी अवधि के पिछले 7 वर्षों के औसत से अधिक है। रबी सीजन के लिए आवश्यकतानुरूप पूरे देश में खाद की भी सहज रूप से उपलब्धता है।
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन सचिव ने "उद्योगों में जल उपयोग क्षमता में वृद्धि" पर कार्यशाला का उद्घाटन किया
श्री यूपी सिंह ने सीएसआर प्रावधानों की श्रृंखला में उद्योग-जगत से कॉर्पोरेट जल दायित्व  को अपनाने का आह्वान किया
भारत सरकार के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग  के सचिव श्री यू.पी. सिंह ने उद्योग जगत से कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व  प्रावधानों की श्रृंखला में कॉरपोरेट जल दायित्व  को अपनाने का आह्वान किया है। राष्ट्रीय जल मिशन  द्वारा आज यहां "हर काम देश के नाम" पहल की श्रृंखला में आयोजित "उद्योगों में जल उपयोग क्षमता में वृद्धि" पर कार्यशाला के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए, श्री सिंह ने कहा कि वैश्विक मानकों की तुलना में, हमारे उद्योग अभी भी पानी का बहुत ही अक्षम उपयोग करते हैं। उन्होंने कहा कि पानी की खपत को कम करने के लिए पानी के उपयोग पर विभिन्न उद्योगों में आधारभूत अध्ययन की आवश्यकता है।
भूमिगत जलस्तर के घटने के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए श्री यूपी सिंह ने कहा कि हम भूमिगत जलस्तर को बनाए रखने के लिए अनुकूल दोहन की तुलना में 2.5 गुना अधिक भू-जल खींच रहे हैं। भू-जल संसाधनों के अत्यधिक दोहन के कारण हमें पानी की कमी का सामना करना पड़ता है।
श्री यूपी सिंह ने कहा कि झारखंड या छत्तीसगढ़ की 3000 टन की तुलना में भारत का अनाज भंडार समझे जाने वाले पंजाब और हरियाणा प्रति हेक्टेयर 5000 टन अनाज उत्पादन करते हैं, लेकिन झारखंड और छत्तीसगढ़ में जल की प्रति इकाई उत्पादकता पंजाब और हरियाणा से काफी अधिक है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए वास्तविक चिंता बुंदेलखंड जैसे परंपरागत रूप से सूखे क्षेत्र नहीं हैं, बल्कि पंजाब और हरियाणा की स्थिति से हम चिंतित हैं।
श्री यूपी सिंह ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण हाल के वर्षों में स्थान और समय की दृष्टि से वर्षा की स्थिति में बदलाव हुआ है। परिणामस्वरूप हमें बार-बार सूखा और बाढ़ का सामना करना पड़ेगा।
इस अवसर पर अपर सचिव तथा एनडब्ल्यूएम के मिशन निदेशक श्री जी अशोक कुमार ने कहा कि कागज और लुगदी उद्योग पानी की खपत आधा कम करने में सफल हुए हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना है क्योंकि वैश्विक मानकों से यह खपत अभी भी 5 से 10 गुना अधिक है।