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मंत्रिमण्डल
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र प्रायोजित योजना राष्ट्रीय आयुष मिशन को जारी रखने की मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय आयुष मिशन  को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में 01 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक 4607.30 करोड़ रुपये  के वित्तीय व्यय के साथ जारी रखने को मंजूरी दे दी है। आयुष मिशन 15 सितंबर 2014 को शुरू किया गया था।
भारत के पास आयुर्वेद, सिद्ध, सोवा-रिग्पा, यूनानी और साथ ही होम्योपैथी  जैसी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक अद्वितीय विरासत है जो निवारक, प्रोत्साहक और उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवा के लिए ज्ञान का खजाना है। भारतीय चिकित्सा पद्धतियों की विशेषताएं यानी उनकी विविधता एवं लचीलापन; सुगम्यता; वहन योग्य, आम जनता के एक बड़े वर्ग द्वारा व्यापक स्वीकृति; तुलनात्मक रूप से कम लागत और बढ़ते आर्थिक मूल्य, उन्हें वैसे स्वास्थ्य सेवा प्रदाता बनने की क्षमताओं से भरती हैं जिनकी हमारे एक बड़े वर्ग को जरूरत है।
केंद्र प्रायोजित योजना, राष्ट्रीय आयुष मिशन को आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सस्ती आयुष सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से लागू किया जा रहा है। इसका उद्देश्य आयुष अस्पतालों और औषधालयों के उन्नयन के माध्यम से व्यापक पहुंच के साथ, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों , सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र  और जिला अस्पतालों  में आयुष सुविधाओं को एक साथ मुहैया करना, आयुष शैक्षणिक संस्थानों के उन्नयन के माध्यम से राज्य स्तर पर संस्थागत क्षमता को मजबूत करना, 50 बिस्तरों वाले एकीकृत आयुष अस्पताल की स्थापना, आयुष सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम और 12,500 आयुष स्वास्थ्य एवं वेलनेस सेंटर का संचालन करना है। इनके पीछे मकसद आयुष सिद्धांतों और प्रथाओं के आधार पर एक समग्र वेलनेस मॉडल की सेवाएं प्रदान करना है ताकि रोग के बोझ को कम कर और जेब पर पड़ने वाले खर्च को कम करके "स्व-देखभाल" के लिए जनता को सशक्त बनाया जा सके।
मिशन देश में विशेष रूप से पिछड़े और दूर-दराज के क्षेत्रों में आयुष स्वास्थ्य सेवाएं/शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के प्रयासों का समर्थन करके स्वास्थ्य सेवाओं की खामियों को दूर कर रहा है। एनएएम के तहत ऐसे क्षेत्रों की विशिष्ट जरूरतों और उनकी वार्षिक योजनाओं में उच्च संसाधनों के आवंटन पर विशेष ध्यान दिया जाता है।
मिशन से निम्नलिखित परिणाम मिलने की उम्मीद है:
i) आयुष सेवाओं एवं दवाओं की बेहतर उपलब्धता एवं प्रशिक्षित श्रमबल प्रदान कर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से आयुष स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुंच।
ii) बेहतर सुविधाओं से लैस बहुत सारे आयुष शिक्षण संस्थानों के माध्यम से आयुष शिक्षा में सुधार,
iii) आयुष स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों का इस्तेमाल करते हुए लक्षित सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के माध्यम से संचारी/गैर-संचारी रोगों को कम करने पर ध्यान केंद्रित।
गृह मंत्रालय
कैबिनेट सचिव ने चक्रवात “निवार” पर एनसीएमसी बैठक की अध्यक्षता की
श्री राजीव गौबा ने कहा, यह सुनिश्चित करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि एक भी जनहानि न हो और नुकसान कम से कम रहे
केंद्र ने राज्य सरकारों को सभी आवश्यक सहायता देने का भरोसा दिलाया
 की बैठक की अध्यक्षता की।
श्री गौबा ने कहा कि यह सुनिश्चित करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि कोई जनहानि न हो, नुकसान कम से कम रहे और कम से कम समय में बिजली, संचार और अन्य दूसरे क्षेत्रों में स्थिति को सामान्य कर लिया जाए।
मुख्य सचिवों ने एनसीएमसी को अपनी तैयारियों के बारे में बताया। भारतीय मौसम विभाग  के महानिदेशक ने चक्रवात “निवार” की ताजा स्थिति की जानकारी दी। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल  के महानिदेशक ने समिति को अगले तीन दिनों में हालात से निपटने से जुड़ी अपनी तैयारियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एनडीआरएफ की 30 टीमों को अब तक तैनात किया जा चुका है और तमिलनाडु, पुदुचेरी व आंध्र प्रदेश के लिए 20 अतिरिक्त टीमों को तैनाती के लिए तैयार रखा गया है।
इस दौरान मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है और तटीय इलाकों से लोगों को निकालकर आश्रय स्थलों तक लाया जा रहा है। कैबिनेट सचिव ने राज्यों को इस स्थिति से उबरने के लिए केंद्र से राज्यों को सभी जरूरी सहायता दिए जाने का भरोसा दिलाया।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
मजबूत, सशक्त और 'आत्मनिर्भर भारत' के लिए व्यापार निकाय महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं: श्री पीयूष गोयल
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने बॉम्बे चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की 184वीं एजीएम को संबोधित किया
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग और रेल मंत्री, श्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में कहा कि कोविड-19 ने दुनिया को बदलकर रख दिया है लेकिन भारतीय लोगों, व्यवसायों और उद्योगों ने खुद को इस संकट का शिकार नहीं होने दिया है और दृढ़ता की अनूठी विशेषता के साथ संकट का सामना किया है और स्थिति से निपटने और संकट को अवसर में तब्दील करने के लिए लगातार नए-नए तरीके विकसित किए हैं।
श्री गोयल देश के सबसे पुराने चैम्बरों में से एक, बॉम्बे चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की 184वीं एजीएम में पदाधिकारियों और सदस्यों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य संबोधन दे रहे थे।
इस अवसर पर बोलते हुए, श्री गोयल ने भारत के उद्योगों और व्यापार निकायों की भूमिका को स्वीकार करते हुए कहा कि उन्होंने भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़कर काम किया है और पीपीई का उत्पादन करके, आईसीयू बेड के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान करके, क्वारंटाइन सुविधाएं और मास्क विनिर्माण और अन्य पीपीई उपकरणों का उत्पादन करके भारत को कोविड की स्थिति से निपटने के लिए इस प्रकार तैयार किया है कि भारत अब पीपीई का निर्यात करने में भी सक्षम बन चुका है। अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है, जैसा कि वस्तुओं के स्थानांतरण और बिजली की खपत में वृद्धि से संकेत मिल रहे हैं। विनिर्माण की शुरुआत परिचालन के उचित स्तर के साथ हो चुकी है। निर्यात में वृद्धि देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि कोविड से पहले और कोविड के बाद की दुनिया अलग होगी और हम कोविड के बाद बेहतर दुनिया की दिशा में आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं।
श्री गोयल ने कहा कि एक देश के रूप में, भारत को कोविड के बाद की दुनिया के लिए उत्पादन में वृद्धि, उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार, बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की कोशिश, सुविधाजनक लॉजिस्टिक्स चैनल, प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य निर्धारण और अभिनव प्रथाओं का उपयोग करके निवेश, बुनियादी ढांचे और नवाचार पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सरकार और व्यापारिक निकायों को विकास को बढ़ावा देने, युवाओं को ज्यादा रोजगार देने, रोजगार उत्पन्न करने और दुनिया के साथ मजबूती के साथ जुड़ने के लिए साथ आना चाहिए और दुनिया के लिए दरवाजा बंद नहीं करना चाहिए बल्कि "आत्मनिर्भर भारत" के लिए स्वावलंबी बनना चाहिए।
हमारे भारतीय उद्योग को विशिष्ट क्षेत्रों जैसे ऑटो पार्ट्स, चमड़ा, फार्मा, फुटवियर और समुद्री उत्पादों में विशेषज्ञता प्राप्त हैं, जिनमें भारतीय विनिर्माण को बढ़ावा देने की बहुत ज्यादा संभावनाएं मौजूद हैं। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि, ‘’मैं बॉम्बे चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को ‘’ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’’ सूचकांक में सुधार लाने और उसे सरल बनाने और उद्योगों के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस और स्व-नियमन संरचनाओं के लिए एक मजबूत तंत्र बनाने में सरकार के प्रयासों में सहायता और योगदान करने के लिए आमंत्रित करता हूं।‘’
श्री गोयल ने कहा कि मजबूत और सशक्त भारत बनाने के लिए, व्यापार निकायों की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सबसे पुराने व्यापार निकायों में से एक के रूप में बॉम्बे चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का 184वां एजीएम, देश के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। समापन के दौरान, श्री गोयल ने आशा व्यक्त की कि भारत अपनी युवाओं की अपार क्षमताओं का उपयोग करके विश्व का प्रमुख बन सकता है और उन्होंने इस कठिन घड़ी में देश के 130 करोड़ भारतीयों की दृढ़ता की सराहना की।
एसजी/एएम/एके/एसके
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी खुरपका और मुंहपका की बीमारी तथा ब्रुसेलोसिस के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम को भी लॉन्च करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 11 सितंबर, 2019 को मथुरा में खुरपका और मुंहपका की बीमारी तथा ब्रुसेलोसिस के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम को भी लॉन्च करेंगे।
प्रधानमंत्री श्री मोदी पशु विज्ञान एवं आरोग्य मेले में भी शामिल होंगे तथा बाबूगढ़ सेक्स सीमेन सुविधा और देश के सभी 687 जिलों के कृषि विज्ञान केंद्रों में कार्यशाला का शुभारंभ करेंगे। कार्यशाला का विषय है- टीकाकरण और रोग नियंत्रण, कृत्रिम गर्भाधान एवं उत्पादकता आदि।
खुरपका और मुंहपका रोग तथा ब्रुसेलोसिस के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम का शत प्रतिशत वित्त पोषण केंद्र सरकार करेगी। इस मद में 2019 से 2024 के लिए 12,652 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य टीकाकरण के माध्यम से खुरपका और मुंहपका रोग तथा ब्रुसेलोसिस को 2025 तक नियंत्रित करना तथा 2030 तक पूरी तरह समाप्त करना है।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति 27 से 28 मार्च तक पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगी
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु 27 से 28 मार्च, 2023 तक पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगी।
राष्ट्रपति 27 मार्च, 2023 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए कोलकाता में नेताजी भवन जाएंगी। इसके बाद, वह गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जोरासांको ठाकुरबाड़ी - रवींद्रनाथ टैगोर के घर जाएंगी। उसी शाम, राष्ट्रपति कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में उनके सम्मान में आयोजित होने वाले नागरिक अभिनंदन में भाग लेंगी।
राष्ट्रपति 28 मार्च 2023 को बेलूर मठ का दौरा करेंगी। वह कोलकाता में यूको बैंक के 80 साल पूरे होने के समारोह में भी शामिल होंगी। बाद में, राष्ट्रपति शांति निकेतन जाएंगी, जहां वह विश्वभारती के वार्षिक दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी।
संस्कृति मंत्रालय
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह कल "तिरंगा उत्सव" में भाग लेंगे
"हर घर तिरंगा" गान और वीडियो लॉन्च किए जाएंगे
पिंगली वेंकैया के सम्मान में स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा
संस्कृति मंत्रालय कल नई दिल्ली में पिंगली वेंकैया की 146वीं जयंती के अवसर पर राष्ट्र के लिए उनके योगदान का उत्सव मनाने के लिए सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों से भरी एक शाम- "तिरंगा उत्सव" आयोजित करेगा।
गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होंगे। संस्कृति, पर्यटन और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी तथा रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव, संसदीय कार्य और संस्कृति राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल, विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी और संचार राज्य मंत्री श्री देवुसिंह चौहान सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति देशभक्ति के इस समारोह में शामिल होंगे।
इस कार्यक्रम में देश में पिंगली वेंकैया के अमूल्य योगदान के लिए उनके सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा। उसके बाद उनके परिवार को सम्मानित किया जाएगा। तिरंगा उत्सव में "हर घर तिरंगा" गान और वीडियो का भव्य लॉन्च भी किया जाएगा। संगीतमय संध्या में कैलाश खेर और कैलासा, हर्षदीप कौर और डॉ. रागिनी मक्खर जैसे कलाकारों द्वारा लाइव प्रस्तुतियां दी जाएंगी।
पिंगली वेंकैया एक स्वतंत्रता सेनानी और भारत के राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर थे। वे गांधीवादी सिद्धांतों के अनुयायी थे। महात्मा गांधी के अनुरोध पर उन्होंने भारत के राष्ट्रध्वज को केसरिया, सफेद और हरे रंगों के बीच में चक्र के साथ डिजाइन किया था।
सांस्कृतिक संध्या भारत की आजादी के 75वें वर्ष को आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाने के ऐतिहासिक दिन का प्रतीक होगी और देश के सबसे महत्वपूर्ण रत्नों में से एक- पिंगली वेंकैया को एक महान श्रद्धांजलि होगी।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने गुरु रविदास जयंती की पूर्व संध्या पर शुभकामनाएं दीं
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने गुरु रविदास जयंती की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं।
राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा “ गुरु रविदास जयंती के पावन अवसर पर, मैं सभी देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
गुरु रविदास एक महान संत और धार्मिक सुधारक थे, जिन्होंने अपना जीवन मानवता की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। गुरु रविदासजी ने मानव जाति को समता और न्याय तथा शांति और सौहार्द का संदेश दिया। वे आजीवन सामाजिक सामंजस्य और बंधुत्व के प्रसार के लिए कार्य करते रहे।
आइए इन महान संत की जयंती पर, हम सब उन की शिक्षाओं का अनुसरण करते हुए मानवता के हित में, सामाजिक ताने-बाने और बंधुत्व को मजबूत बनाने के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ें।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 191.79 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 15,419 है
सक्रिय मामलों की दर 0.04 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.75 प्रतिशत
बीते चौबीस घंटों में 2,582 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,25,89,841 है
पिछले 24 घंटों में 2,364 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 0.50 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.55 प्रतिशत है
अब तक 84.54 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 4,77,570 जांच की गई
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य मंत्रालय ने सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी के लिए नये आधुनिक सूचना मंच की शुरूआत की
केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव सुश्री प्रीति सूदन ने आज सात राज्यों में समेकित स्वास्थ्य सूचना मंच  के सम्पूर्ण बीमारी निगरानी कार्यक्रम  की शुरूआत की। इस पहल से नीति निर्धारक बीमारी फैलने का पता लगाने, अस्वस्थता और मृत्यु दर को कम करने और आबादी पर बीमारी का बोझ हल्का करने के साथ ही बेहतर स्वास्थ्य प्रणाली के लिए वास्तविक आंकड़े प्रदान कर सकेंगे।
सरकार द्वारा अपने किस्म की पहली पहल में आधुनिकतम टेक्नोलॉजी और डिजिटल स्वास्थ्य पहलों का इस्तेमाल किया गया है।
इस अवसर पर सुश्री प्रीति सूदन ने कहा कि इस प्लेटफॉर्म की सफलता प्रमुख रूप से राज्यों द्वारा साझा किये गये आंकड़ों की गुणवत्ता पर निर्भर करेगी। उन्होंने कहा, ‘आंकड़े शक्ति हैं और यह शक्ति लोगों की मदद के लिए है।’ उन्होंने राज्यों के सचिवों से आग्रह किया कि वे बीमारी फैलने का पता लगाने के कार्य में मजबूती लाने के लिए इस मंच को अपनाने में ईमानदारी बरतें और लोगों को सार्वजनिक स्वास्थ्य की जानकारी दें। उन्होंने कहा मंच के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए ब्लॉक स्तर पर 32,000 लोगों, जिला स्तर पर 13,000 और राज्य स्तर पर 900 लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है।
सुश्री प्रीति सूदन ने आईएचआईपी विजन और इस मंच के मार्ग-निर्देशन के लिए एक अनुमानक विकसित करने की भी शुरूआत की।
इस महत्वाकांक्षी योजना को हकीकत में बदलने के लिए सरकार को बधाई देते हुए भारत में डब्ल्यूएचओ के प्रतिनिधि डॉ. हेंक बेकडम ने कहा कि इस पहल की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए निजी क्षेत्र के साथ सहयोग करना अत्यावश्यक है।
उन्होंने कहा कि विभिन्न सरकारी साझेदारों के साथ सहयोग का मंच विकसित करने में सहायता देना डब्ल्यूएचओ के लिए सौभाग्य की बात है।
इस अवसर पर संयुक्त सचिव श्री लव अग्रवाल; संयुक्त सचिव श्री विकास शील; एनसीडीसी के निदेशक डॉ. सुजीत कुमार सिंह; भारत में डब्ल्यूएचओ के प्रतिनिधि डॉ. हेंक बेकडम; डब्ल्यूएचओ मुख्यालय में वरिष्ठ सलाहकार डॉ. रमेश कृष्णमूर्ति; आईडीएसपी, एनसीडीसी में संयुक्त निदेशक डॉ. प्रदीप खासनोबीस और स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। सात राज्यों : आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के सचिव/प्रधान सचिव (स्वास्थ्य और मिशन निदेशक वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये इसकी शुरूआत में शामिल हुये।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
औद्योगिक कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक  दिसंबर, 2017 में घट गया
औद्योगिक कर्मचारियों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक  दिसंबर, 2017 में 2 अंक घटकर 286 अंक के स्तर पर आ गया। एक माह में हुए परिवर्तन के आधार पर सीपीआई-आईडब्ल्यू में नवंबर, 2017 से लेकर दिसंबर, 2017 तक की अवधि के दौरान 0.69 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि के दौरान इसमें 0.72 प्रतिशत की कमी देखने को मिली थी।
मौजूदा सूचकांक में सर्वाधिक कमी खाद्य समूह की बदौलत आई है जिसने कुल परिवर्तन में 2.37 प्रतिशत का योगदान दिया है। विभिन्न वस्तुओं  के आधार पर यदि देखें तो चावल, अरहर दाल, चना दाल, मूंगफली तेल, हरी मिर्च, बैंगन, गोभी, गाजर, फूलगोभी, फ्रेंच बीन्स, हरी धनिया की पत्तियां, मेथी, पालक, मटर, आलू, मूली, टमाटर, केले, चीनी, ईएसआई प्रीमियम में अंशदान, प्रसाधन साबुन इत्यादि की बदौलत सूचकांक में कमी संभव हो पाई है। हालांकि, गेहूं का आटा, नारियल तेल, ताजा मछली, बकरे का मांस, प्याज, इमली, नारियल, बिजली के शुल्क एवं जलावन लकड़ी, माध्यमिक विद्यालय के शुल्क, फूल/फूलों की माला, इत्यादि की कीमतों में वृद्धि के कारण मौजूदा सूचकांक में ज्यादा कमी संभव नहीं हो पाई।
मासिक सीपीआई-आईडब्ल्यू द्वारा मापी जाने वाली महंगाई दर पर वार्षिक आधार पर गौर करने से पता चलता है कि यह दिसंबर, 2017 में 4.00 प्रतिशत रही, जो इससे पिछले महीने 3.97 प्रतिशत और पिछले साल के समान महीने में 2.23 प्रतिशत थी। इसी तरह खाद्य महंगाई दर दिसंबर, 2017 में 4.32 प्रतिशत आंकी गई, जबकि यह पिछले महीने 3.91 प्रतिशत और पिछले वर्ष के समान महीने में 0.67 प्रतिशत थी।
केन्द्र स्तर पर गौर करने से यह पता चलता है कि जमशेदपुर और तिरुचिरापल्ली ने अधिकतम कमी  दर्ज की है। इसके बाद दूम दूमा तिनसुकिया, सिलीगुड़ी,गोदावरीखानी और जलपाईगुड़ी  ने अधिकतम कमी दर्शाई है। इसी तरह 7 केन्द्रों में 5-5 अंकों, 10 केन्द्रों में 4-4 अंकों, 9 केन्द्रों में 3-3 अंकों, 21 केन्द्रों में 2-2 अंकों और 13 केन्द्रों में 1-1 अंक की कमी दर्ज की गई है। वहीं, दूसरी ओर दार्जिलिंग ने 8 अंकों की सर्वाधिक बढ़ोतरी दर्ज की है। इसके बाद क्रमश: मारिया  और श्रीनगर  का नंबर आता है। जहां तक अन्य केन्द्रों का सवाल है, 2 केन्द्रों में 2-2 अंकों और 2 केन्द्रों में 1-1 अंक की वृद्धि देखने को मिली है। शेष 5 केन्द्रों में सूचकांक स्थिर रहा है।
35 केन्द्रों में सूचकांक दरअसल अखिल भारतीय सूचकांक से ज्यादा रहे हैं, जबकि 43 केन्द्रों में सूचकांक राष्ट्रीय औसत से कम रहे हैं।
जनवरी, 2018 के लिए सीपीआई-आईडब्ल्यू की घोषणा 28 फरवरी, 2018 को होगी। यह कार्यालय की वेबसाइट labdurbwvattnew.gov.in पर भी उपलब्ध होगा।
नीति आयोग
भारत ने ‘कॉप26’ में इलेक्ट्रिक वाहनों  पर ‘ई-अमृत’ पोर्टल लॉन्च किया
इलेक्ट्रिक वाहनों से संबंधित समस्त सूचनाएं इस वन-स्टॉप पोर्टल पर उपलब्ध हैं
भारत ने आज ब्रिटेन के ग्लासगो में जारी कॉप26 शिखर सम्मेलन में इलेक्ट्रिक वाहनों  पर एक वेब पोर्टल ‘ई-अमृत’ लॉन्च किया।
‘ई-अमृत’ दरअसल इलेक्ट्रिक वाहनों से संबंधित समस्त सूचनाओं के लिए वन-स्टॉप डेस्टिनेशन या पोर्टल है जहां इलेक्ट्रिक वाहनों  को अपनाने, उनकी खरीदारी करने, निवेश के अवसरों, नीतियों, सब्सिडी, इत्यादि के बारे में समस्त मिथक या भ्रम पूरी तरह से दूर कर दिए गए हैं।
इस पोर्टल को ब्रिटिश सरकार के साथ एक सहयोगात्मक ज्ञान आदान-प्रदान कार्यक्रम के तहत नीति आयोग द्वारा विकसित और होस्ट किया गया है। इतना ही नहीं, यह पोर्टल उस ब्रिटेन-भारत संयुक्त रोडमैप 2030 का हिस्सा है जिस पर इन दोनों ही देशों के प्रधानमंत्रियों के हस्ताक्षर हैं।
‘ई-अमृत’ दरअसल इलेक्ट्रिक वाहनों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लाभों से उपभोक्ताओं को अवगत कराने के लिए सरकार द्वारा की गई पहलों के पूरक के तौर पर काम करेगा। हाल के महीनों में भारत ने पूरे देश में परिवहन को कार्बन मुक्त करने और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को अपनाने में तेजी लाने के लिए कई पहल की हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों  को जल्द अपनाने के लिए एक अनुकूल माहौल बनाने में ‘फेम’ और ‘पीएलआई’ जैसी योजनाएं विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं।
नीति आयोग का उद्देश्य इस पोर्टल को और भी अधिक संवादात्मक एवं उपयोगकर्ता  अनुकूल बनाने के लिए इसमें कई और खूबियां जोड़ना एवं अभिनव साधनों  को पेश करना है।
इस लॉन्च समारोह में ब्रिटेन के उच्च-स्तरीय जलवायु कार्रवाई चैंपियन नाइजेल टॉपिंग और नीति आयोग के सलाहकार सुधेंदु ज्योति सिन्हा ने भाग लिया।
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है बल्कि दुनिया भर में प्रतिभाशाली और कुशल भारतीयों की मांग बढ़ी है: राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर
एआई, आईओटी, बिगडाटा और कोडिंग जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में युवा भारतीयों को सशक्त बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र कौशल परिषद के माध्यम से स्किल इंडिया ने सैमसंग के साथ साझेदारी की
सरकार की स्किल इंडिया पहल के हिस्से के रूप में, इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया  ने आज सैमसंग इंडिया के साथ एक स्किलिंग पहल के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य युवाओं की उद्योग प्रासंगिक कुशलता का विकास कर उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उनके लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना है।
कार्यक्रम, 'सैमसंग इनोवेशन कैंपस' का उद्देश्य भविष्य की तकनीकों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा और कोडिंग और प्रोग्रामिंग में 18-25 वर्ष की आयु के 3,000 से अधिक बेरोजगार युवाओं की कुशलता का विकास करना है।
राष्ट्रीय कौशल विकास निगम  द्वारा अनुमोदित संस्था ईएसएससीआई अपने अनुमोदित प्रशिक्षण और शिक्षा भागीदारों के राष्ट्रव्यापी नेटवर्क के माध्यम से इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करेगी।
इस अवसर पर कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि कौशल विकास का यह कार्यक्रम केवल युवाओं को रोजगार योग्य कौशल से लैस ही नहीं करेगा, बल्कि यह उनके रोजगार प्राप्त करने की क्षमता में वृद्धि कर उनके लिए समृद्धि के द्वार खोलने का कार्य करेगा। कौशल विकास जितना अधिक रोजगारोन्मुखी होगा, उतना ही यह छात्रों और युवा भारतीयों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। उन्होंने कहा कि कौशिल विकास पर जोर देकर सरकार न सिर्फ युवाओं को तेजी से डिजिटाइज्ड हो रहे विश्व में अवसरों का दोहन करने के अवसर प्रदान कर रही है, बल्कि उसका जोर भारत को टैलेंट पूल बनाने पर है। उन्होंने कहा कि देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है और दुनिया भर में प्रतिभाशाली और कुशल भारतीयों की मांग बढ़ रही है।
मंत्री ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और मंत्रालय से स्थायी समाधान के लिए उद्योग और कौशल इकोसिस्टम के बीच घनिष्ठ भागीदारी विकसित करने की योजना बनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की परिकल्पना है कि प्रत्येक भारतीय के लिए डिजिटल अवसर समान रूप से उपलब्ध होना चाहिए। श्री चंद्रशेखर ने कहा कि टियर 2 और टियर 3 शहरों में भी न केवल प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के साथ बल्कि विश्वविद्यालयों और संस्थानों के साथ भी इस दिशा में प्रयास किए जाने चाहिए। युवा भारतीयों को कुशल और सशक्त बनाने के लिए ईएसएससीआई के साथ सैमसंग की इस पहल का स्वागत करते हुए, उन्होंने कहा कि इससे साबित होता है कि सैमसंग "भारत और भारतीयों के लिए एक अच्छा भागीदार बनना चाहता है। उन्होंने सैमसंग और ईएसएससीआई से अपना यह कार्यक्रम टियर 2 और टियर 3 शहरों तक ले जाने की अपील की, ताकि उन इलाकों के हजारों छात्रों को कुशलता विकास के अवसर सुनिश्चित किए जा सकें।
सैमसंग साउथवेस्ट एशिया के प्रेसिडेंट और सीईओ श्री केन कांग और ईएसएससीआई की सीओओ डॉ. अभिलाषा गौड़ ने समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए।
इस अवसर पर मौजूद अन्य गणमान्य व्यक्तियों में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के सचिव श्री अतुल कुमार तिवारी, एनएसडीसी के सीओओ श्री वेद मणि तिवारी और ईएसएससीआई के अध्यक्ष श्री अमृत मनवानी , सैमसंग इंडिया के उप प्रबंध निदेशक श्री पीटर री और सैमसंग इंडिया सीएसआर प्रमुख श्री पार्थ घोष शामिल थे।
जनजातीय कार्य मंत्रालय
श्री अर्जुन मुंडा ने आजादी का अमृत महोत्सव और उत्तराखंड स्थापना सप्ताह के तहत उत्तराखंड जनजातीय उत्सव का उद्घाटन किया
केन्द्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने 11 नवम्बर, 2021 को देहरादून  में 3 दिवसीय उत्तराखंड जनजातीय उत्सव का उद्घाटन किया।
उत्तराखंड जनजातीय उत्सव पूरे देश में मनाए जा रहे ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ समारोहों का एक हिस्सा है और यह 15 से 22 नवम्बर, 2021 तक अमृत महोत्सव के सप्ताह भर चलने वाले समारोहों से पहले आयोजित किया जाने वाला एक अवलोकन कार्यक्रम है। अमृत महोत्सव का एक विषय सरकार की संपूर्ण पहुंच और जनभागीदारी है, राज्य जनजातीय अनुसंधान एवं सांस्कृतिक केन्द्र और संग्रहालय  ने जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से उत्तराखंड की जौनसारी, थारू, बोक्सा, भोटिया और राजी जनजातियों की समृद्ध परंपराओं, संस्कृति, कला, हस्तशिल्प और व्यंजनों को बढ़ावा देने और उनके प्रदर्शन के लिए यह उत्सव संयुक्त रूप से आयोजित किया है।
श्री मुंडा ने इस अवसर पर जनजातीय समुदाय के समग्र विकास के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार की प्रतिबद्धता को स्वीकार किया। उन्होंने 15 नवम्बर, 2021 को ‘‘जनजाति गौरव दिवस’’ के रूप में घोषित करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद दिया।
श्री मुंडा ने जनजातीय समुदायों के विकास के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की और बधाई दी। उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की 2 ईएमआरएस, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक संग्रहालय की स्थापना तथा जनजातीय छात्रों के लिए 5000 टैबलेट देने की मांग को पूरा करने का वादा किया। उन्होंने यह उत्सव आयोजित करने और इस आयोजन में बड़े उत्साह के साथ भाग लेने के लिए उत्तराखंड के नागरिकों और जनजातीय समुदाय को धन्यवाद दिया।
श्री मुंडा ने इस अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित की, जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने ‘‘जल, जंगल और जमीन’’ के लिए लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी।
उन्होंने उत्तराखंड सरकार से अनुच्छेद 275 तथा मंत्रालय की अन्य योजनाओं के अंतर्गत अपने प्रस्ताव भेजने का आग्रह किया, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत जनजातियों के सशक्तिकरण के लिए एक लंबा मार्ग तय करेंगे। उन्होंने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, कलसी देहरादून के छात्रों और अध्यापकों को शिक्षा के क्षेत्र में असाधारण प्रदर्शन करने और गुणवत्ता युक्त शिक्षा में रोल मॉडल की तरह उभरने के लिए बधाई दी। उन्होंने वन अधिकार अधिनियम और समुदाय वन अधिकारों के बारे में समुदायों को शिक्षित करने और जनजातीय समुदाय की आजीविका बढ़ाने के बारे में ट्राइफेड के साथ काम करने के महत्व पर जोर दिया।
इस अवसर पर बोलते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वतंत्रता सेनानी वीर शहीद केशरी चंद जी को श्रद्धांजलि दी और कहा कि उत्तराखंड स्वतंत्रता सेनानियों की भूमि रही है। उन्होंने कहा कि यह आयोजन समृद्ध और विविध जनजातीय कला और संस्कृति का प्रदर्शन करता है।
इस आयोजन का मुख्य आकर्षण उत्तराखंड की सभी पांच जनजातियों द्वारा प्रस्तुत झांकी है, जो उत्तराखंड के पारंपरिक सांस्कृतिक लोकाचार को दर्शाती है।