ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रक्षा मंत्रालय
अंडमान और निकोबार कमांड ने 17,18 और 19 नवंबर 2020 को पोर्ट ब्लेयर में अभ्यास किया
अंडमान और निकोबार दीप समूह पर कम्बैट फ्री फॉल अभ्यास
 ने निरंतर प्रयास के तहत युद्धाभ्यास का आयोजन किया। इस दौरान भारतीय नौसेना मरीन कमांडो  के युद्धाभ्यास में 17 और 18 नवंबर, 2020 को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सभी हवाई क्षेत्रों में कम्बैट फ्री फॉल  की उच्च परिचालन तत्परता देखी गई। इस अभ्यास से जवानों के कूदने की क्षमता में बढ़ोतरी हुई है जो अपने लक्ष्य की दिशा में 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगा सकते हैं, और कुछ दूर तक हवा में तैरने के बाद पैरासूट खोलकर जवान लक्ष्य की तरफ आगे बढ़े।
सीएफएफ अभ्यास ने देश के मौजूदा सुरक्षा स्थिति के तहत एक असली सामरिक व्यवस्था को दर्शाता है। सीएफएफ जंप द्वीपों पर सीएफएफ पैराशूट प्रविष्टि पर भारतीय नौसेना के स्थायी परिचालन प्रक्रियाओं  को फिर से मान्य कर दिया है। इस अभ्यास में एमएआरसीओएस और एएनसी के विशेष प्रशिक्षित जवान शामिल हुए।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
समाज के विकास के लिए शिक्षा को ऐसी आधारशिला रखनी चाहिए जो मजबूत आचार नीति और नैतिक मूल्यों पर आधारित हो : उपराष्ट्रपति
शिक्षा के रटने वाले तरीके को छोड़कर नवोन्मेष और सृजनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जाए
छात्रों के मन में स्वेच्छा से काम करने की भावना पैदा की जाए
जिम्मेदार, सेवाभाव और समानुभूति रखने वाले बनें
भारत को फिर से विश्व गुरु का स्थान दिलाने के लिए शिक्षा को सर्वश्रेष्ठ अध्यापन, अध्यापन के तरीकों और तकनीक से जोड़े
साईं इंटरनेशनल स्कूल में 10वां स्थापना व्याख्यान दिया
उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने कहा है कि समाज के विकास के लिए शिक्षा को ऐसी आधारशिला रखनी चाहिए जो मजबूत आचार नीति और नैतिक मूल्यों पर आधारित हो ताकि शांति सुनिश्चित हो सके और जीवन में संतुष्टि मिल सके।
समाज में चारों तरफ नैतिक मूल्यों और आचार नीति में गिरावट पर चिंता व्यक्त करते हुए श्री नायडू ने कहा कि अनुचित प्रचलनों को पूरी तरह रोका जाना चाहिए और ऐसे बदलाव के लिए स्कूल सर्वश्रेष्ठ स्थल हैं।
भुवनेश्वर में आज साईं इंटरनेशनल स्कूल के 10वें स्थापना दिवस पर व्याख्यान देते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, जो आने वाली पीढ़ी को ज्ञान और विवेक के साथ अधिकार संपन्न बनाए, साथ ही उसमें सामाजिक, नैतिक, आचार नीति और आध्यात्मिक मूल्यों का समावेश हो ।
उन्होंने कहा कि यह सबसे महत्वपूर्ण है कि नागरिकों, अन्य जीवित वस्तुओं के प्रति आपका दृष्टिकोण क्या है तथा पर्यावरण की रक्षा करने और समाज की बेहतरी के प्रति आपकी प्रतिबद्धता क्या है।
श्री नायडू ने छात्रों के मन में स्वेच्छा से काम करने की भावना पैदा करने पर जोर दिया। उन्होंने छात्रों को सलाह दी कि वे जीवन के गुण और स्वेच्छा से कार्य करने की भावना लाने के लिए एनसीसी,एनएसएस, स्काउट और गाइड जैसे संगठनों में शामिल हों।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा बताई गई सात सामाजिक बुराइयों का जिक्र करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि ऐसी शिक्षा जो चरित्र का निर्माण नहीं करती इनमें से एक बुराई है।
यह कहते हुए किसी राष्ट्र की नियति को आकार देने में स्कूल सबसे महत्वपूर्ण और आधारभूत भूमिका निभाते हैं उपराष्ट्रपति ने कहा कि स्कूल की पढ़ाई के दौरान केवल शैक्षणिक उपलब्धियों पर ध्यान दिए बिना बच्चे के समग्र विकास पर जोर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए यह जरूरी है कि वे देश के जिम्मेदार नागरिक बनें, सेवा की भावना रखें और समानुभूति रखने वाले नागरिक बनें।
उपराष्ट्रपति ने जोर देकर कहा कि अपने आचार संबंधी बंधनों को खोये बिना यह आवश्यक है कि शिक्षा को सर्वश्रेष्ठ अध्यापन, अध्यापन के तरीकों और तकनीक से जोड़ा जाए, ताकि भारत को फिर से विश्व गुरु का स्थान मिल सके।
उन्होंने स्कूलों को सलाह दी कि वे अध्यापन के नवीनतम तरीकों को अपनाएं और छात्रों को प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, परम्पराओं, विरासत और देश के इतिहास का महत्व बताते रहें। उन्होंने कहा,‘बिना किसी पूर्वाग्रह के इतिहास की पूरी और विस्तृत समझ होनी चाहिए’।
श्री नायडू ने स्कूलों को सलाह दी कि वे शिक्षा के रटने वाले तरीके को छोड़कर नवोन्मेष और सृजनात्मक सोच को बढ़ावा दें। उन्होंने कहा कि छात्रों को जिज्ञासु और सवाल पूछने वाला दिमाग विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि वे हमेशा नई चीजें जानने के लिए उत्सुक रहें और बेहतर विचारों के साथ आगे आएं।
श्री नायडू ने कहा कि स्कूलों को प्रौद्योगिकी के तेजी से विकास के साथ अपने पास जानकारी रखनी चाहिए और छात्रों को 21वीं सदी के रोजगार बाजार के अनुसार कौशल प्रदान करना चाहिए। उन्होंने स्कूलों को सलाह दी कि वे छात्रों के बीच उद्यमिता की भावना को बढ़ावा दें।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
कर्नाटक में राष्ट्रीय राजमार्ग -275 के 10 लेन वाले बेंगलुरू- निदाघट्टा- मैसूर खंड के 117 किलोमीटर लंबे हिस्से का का काम अक्टूबर, 2022 तक पूरा होगा
कर्नाटक में राष्ट्रीय राजमार्ग -275 का बेंगलुरू- निदाघट्टा- मैसूर खंड 10-लेन का एक 117 किलोमीटर लंबा हिस्सा है। इस हिस्से का निर्माण 8,350 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा है। इस हिस्से का निर्माण कार्य पूरा होने के नजदीक है और अक्टूबर, 2022 तक यह पूरा हो जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर इसकी जानकारी दी।
मंत्री ने कहा कि यह सड़क बेंगलुरु से मैसूर तक की यात्रा के समय को 3 घंटे से घटाकर केवल 75 मिनट कर देगी। यह दो महत्वपूर्ण शहरों के बीच संपर्क को बढ़ाएगा और इस क्षेत्र में पर्यटन व अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करेगा।
श्री गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के डायनेमिक नेतृत्व में बड़ी जिम्मेदारी के साथ ऐसी कई बुनियादी ढांचे से संबंधित परियोजनाओं की घोषणा की गई है। मंत्री ने आगे कहा कि इन परियोजनाओं को भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरा करने को लेकर हमारी अटूट प्रतिबद्धता है।
इस अत्याधुनिक परियोजना में 8 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर, 9 प्रमुख पुल, 42 छोटे पुल, 64 अंडरपास, 11 ओवरपास, 4 आरओबी और 5 बाईपास जैसी कई संरचनाएं हैं। इनसे ट्रैफिक जाम से राहत मिलने के साथ-साथ प्रदूषण भी काफी हद तक कम होगा।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
मई, 2023 के महीने में ईएसआई योजना के अंतर्गत 20.23 लाख नए कर्मचारी जोड़े गए
25 वर्ष की आयु तक के 9.40 लाख युवा कर्मचारी नए पंजीकरण में शामिल हुए
मई, 2023 में ईएसआई योजना के अंतर्गत लगभग 24,886 संस्थानों को पंजीकृत किया गया
मई, 2023 में 71 ट्रांसजेंडर कर्मचारियों को ईएसआई योजना का लाभ दिया गया
ईएसआईसी  के प्रारंभिक वेतन-संबंधी आंकड़ों के अनुसार, मई, 2023 के महीने में 20.23 लाख नए कर्मचारी जोड़े गए हैं।
मई, 2023 के महीने में लगभग 24,886 नए संस्थानों को पंजीकृत किया गया और ईएसआईसी के सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया गया है, जिससे अधिक कवरेज सुनिश्चित होती है।
आंकड़े ये भी दर्शाते हैं कि देश के युवाओं के लिए ज्यादा नौकरियां उत्पन्न हुई हैं क्योंकि इस माह में कुल 20.23 लाख कर्मचारियों में से, 25 वर्ष आयु समूह वाले 9.40 लाख कर्मचारी नए पंजीकरणों का अधिकतम हिस्सा हैं, जो कि जुड़ने वाले कुल कर्मचारियों का 47 प्रतिशत हैं।
मई 2023 के वेतन आंकडों के लिंगानुसार विश्लेषण के अनुसार, 3.96 लाख महिला सदस्य भी इसमें शामिल हो चुकी है। इसके अलावा, मई 2023 के महीने में कुल 71 ट्रांसजेंडर कर्मचारी ईएसआई योजना के अंतर्गत पंजीकृत हुए हैं। यह दिखाता है कि ईएसआईसी समाज के सभी वर्गों को लाभ प्रदान करने के प्रति समर्पित है।
वेतन संबंधी यह आंकडे अस्थायी है, क्योंकि आंकडो में बदलाव लगातार जारी रहता है।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने भारतीय संस्कृति और विरासत की रक्षा करने की आवश्यकता पर जोर दिया
श्री नायडु ने भक्तों के लिए दर्शन की सुगमता में सुधार को लेकर तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के प्रयासों की प्रशंसा की
उपराष्ट्रपति ने तिरुमाला मंदिर का दौरा कर भगवान वेंकटेश्वर की पूजा-अर्चना की
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने परिवार के सदस्यों के साथ आज आंध्र प्रदेश में तिरुपति स्थित तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम का दौरा कर भगवान वेंकटेश्वर की पूजा-अर्चना की।
पूजा-अर्चना के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए श्री नायडू ने मंदिर आकर प्रसन्नता जताई और कहा कि उन्होंने देश के लोगों की शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की है। आध्यात्मिकता और कुछ नहीं बल्कि सेवा की भावना है का भाव व्यक्त करते उन्होंने कहा कि भगवान वेंकटेश्वर का दर्शन उन्हें लोगों की और भी अधिक सेवा करने के लिए प्रेरित करता है।
श्री नायडू ने कहा कि भारतीय संस्कृति व विरासत एकता, शांति और सामाजिक सद्भाव के सार्वभौमिक मूल्यों का समर्थन करती है और सभी को उनकी रक्षा व संरक्षण करने का प्रयास करना चाहिए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने भक्तों के लिए दर्शन की सुगमता में सुधार को लेकर मंदिर के अधिकारियों की प्रशंसा की।
राष्ट्रपति सचिवालय
मलावी के संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति से मुलाकात की
मलावी नेशनल असेंबली की अध्यक्ष माननीय कैथरीन गोटानी हारा के नेतृत्व में मलावी के संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने आज  राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात की।
प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और मलावी के बीच लंबे समय से सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं और हमारे संबंधों को और घनिष्ठ बनाने की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों और बहुलवाद में हमारा साझा विश्वास, भारत और मलावी को स्वाभाविक भागीदार बनाते हैं।
राष्ट्रपति ने कहा कि भारत, मलावी के सबसे बड़े व्यापार और निजी निवेश भागीदारों में से एक रहा है और भारत स्वास्थ्य तथा शिक्षा के लिए भी मलावी के नागरिकों का पसंदीदा गंतव्य देश है। उन्हें यह जानकर खुशी हुई कि भारत का मलावी के साथ एक मजबूत विकास साझेदारी कार्यक्रम है और मलावी में अवसंरचना, स्वास्थ्य, जल संसाधन, क्षमता निर्माण और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में कई परियोजनाएं लागू की गई हैं।
इस्पात मंत्रालय
केन्द्रीय इस्पात मंत्री ने स्टील सीपीएसई के पूंजीगत व्यय  की समीक्षा की; परियोजना कार्यों को समय पर पूरा करने के महत्व पर बल दिया
केन्द्रीय इस्पात मंत्री, श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह ने आज एक बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें स्टील सीपीएसई के वर्ष 2021-22 के लिए 13,300 करोड़ रुपये के वार्षिक लक्ष्य के विपरीत पूंजीगत व्यय  की प्रगति की समीक्षा की गई। इस्पातराज्य मंत्रीश्री फग्गन सिंह कुलस्ते, स्टील सीपीएसई यानी सेल, एनएमडीसी, आरआईएनएल, केआईओसीएल एमओआईएल और मेकॉन के सीएमडी तथा इस्पात मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया। केन्द्रीय मंत्री ने स्टील सीपीएसई की कैपेक्स परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और एक बार फिर परियोजना कार्यों को समय पर पूरा करने के अत्यधिक महत्व पर जोर दिया। उन्होंने समयबद्ध परियोजना कार्यान्वयन के लिए दैनिक लक्ष्य निर्धारित करने और कड़ी निगरानी करने की सलाह दी। लक्ष्यों की यह उपलब्धि कार्यबल को प्रेरित करेगी, भारत के इस्पात उत्पादन को बढ़ाएगी और उच्च विकास को बढ़ावा देगी। उन्होंने सीएमडी को यह सुनिश्चित करने के प्रयासों को दोगुना करने का निर्देश दिया कि वर्ष 2021-22 के परियोजना लक्ष्यों को हासिल करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी उत्पन्न न हो।
इस्पात मंत्री ने पीएसयू द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 में नवम्बर तक किए गए पूंजीगत व्यय की समीक्षा की। श्री सिंह ने सीएमडी को लक्ष्य प्राप्ति में कमी को पूरा करने के लिए वित्त वर्ष की शेष अवधि के लिए दैनिक आधार पर योजना बनाने की सलाह दी।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
ओएमएसएस  के तहत भारतीय खाद्य निगम द्वारा 22 राज्यों में ई-नीलामी के पहले दिन 8.88 एलएमटी गेहूं बेचा गया
पहली ई-नीलामी में 1100 से अधिक बोली-कर्ताओं ने भाग लिया
भारतीय खाद्य निगम ने पहली ई-नीलामी में मुक्त बाजार बिक्री योजना  के तहत विभिन्न जरियों से केंद्रीय पूल स्टॉक से ई-नीलामी के लिए निर्धारित 25 एलएमटी गेहूं भंडारण में से 22.0 एलएमटी की पेशकश की। उक्त पहली ई-नीलामी एक फरवरी 2023 को हुई। पहली ई-नीलामी में भाग लेने के लिए 1100 से अधिक बोली-कर्ता हाजिर थे। 22 राज्यों में ई- नीलामी के पहले दिन गेहूं की 8.88 एलएमटी की मात्रा बेची गई।
राजस्थान में, बोली दो फरवरी, 2023 को आयोजित की जाएगी।
ई-नीलामी के माध्यम से गेहूं की बिक्री पूरे देश में मार्च 2023 के दूसरे सप्ताह तक प्रत्येक बुधवार को दो बजे तक जारी रहेगी।
भारत सरकार ने सरकारी पीएसयू/सहकारी समितियों/संघों जैसे केंद्रीय भंडार, एनसीसीएफ और नैफेड को गेहूं को आटा में परिवर्तित करने के लिये तीन रुपये प्रति क्विंटल की रियायती दर पर ई-नीलामी के बिना बिक्री के लिए 2350 एलएमटी गेहूं आरक्षित किया है और इसे 29.50 रुपये प्रति किलोग्राम के अधिकतम खुदरा मूल्य पर जनता को बिक्री करने के लिये दिया है। एनसीसीएफ को उपरोक्त योजना के तहत 7 राज्यों में 50,000 मीट्रिक टन गेहूं उठाने की अनुमति दी गई है। देश भर में आटा की कीमत को कम करने के लिए इस योजना के तहत नेफेड को 01 एलएमटी गेहूं और केंद्रीय भंडार को 01 एलएमटी गेहूं का आवंटन किया जाता है।
ओएमएसएस  योजना के माध्यम से दो महीने की अवधि के भीतर कई चैनलों के माध्यम से बाजार में 30 एलएमटी गेहूं पहुंचाने से व्यापक पहुंच के साथ-साथ गेहूं और आटा की बढ़ती कीमतों पर तत्काल प्रभाव पड़ेगा और बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी और आम आदमी को बहुत राहत मिलेगी।
देश में गेहूं और आटे की बढ़ती कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए, गृह मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह ने कुछ सिफारिशें कीं, जिनका खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा पालन किया जा रहा है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश  आर्थिक विकास का एक प्रमुख वाहक है। यह भारत के आर्थिक विकास के गैर-ऋण वित्तीयन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। सरकार का हमेशा से यह प्रयास रहा है कि वह एक सक्षम और निवेशकों के अनुकूल एफडीआई नीति लागू करे। यह सब करने का मुख्य उद्देश्य एफडीआई नीति को निवेशकों के और अधिक अनुकूल बनाना तथा देश में निवेश के प्रवाह में बाधा डालने वाली नीतिगत अड़चनों को दूर करना है। पिछले छह वर्षों के दौरान इस दिशा में उठाए गए कदमों के परिणाम देश में एफडीआई के प्रवाह की बढ़ती मात्रा से स्पष्ट हैं। एफडीआई के उदारीकरण और सरलीकरण के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए, सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में एफडीआई से संबंधित सुधार किए हैं।
एफडीआई में नीतिगत सुधारों, निवेश सुगमता और व्यापार करने में आसानी के मोर्चों पर सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों की वजह से देश में एफडीआई का प्रवाह बढ़ा है। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के क्षेत्र में निम्नलिखित रुझान वैश्विक निवेशकों के बीच एक पसंदीदा निवेश गंतव्य के तौर पर इसकी स्थिति की पुष्टि करते हैं।
अ. पिछले 6 वर्षों की अवधि  में
• कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 55% की वृद्धि, अर्थात् 2008-14 में 231.37 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2014-20 में 358.29 बिलियन अमेरिकी डॉलर हुआ।
• एफडीआई इक्विटी प्रवाह भी 2008-14 के दौरान 160.46 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 57% बढ़कर 252.42 बिलियन अमेरिकी डॉलर  हो गया।
ब. वित्तीय वर्ष 2020 –21  में
• अप्रैल से अगस्त, 2020 के दौरान 35.73 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कुल एफडीआई प्राप्त हुआ है। यह किसी वित्तीय वर्ष के पहले 5 महीनों में सबसे अधिक है और 2019-20 के पहले पांच महीनों  की तुलना में 13% अधिक है।
• वित्तीय वर्ष 2020 – 21  के दौरान प्राप्त एफडीआई इक्विटी प्रवाह 27.10 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। यह भी किसी वित्तीय वर्ष के पहले 5 महीनों के लिए अधिकतम है और 2019-20 के पहले पांच महीनों  की तुलना में 16% अधिक है।
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने लेखा, वित्त और लेखा परीक्षा ज्ञान आधार क्षेत्र में भारत और कुवैत के मध्य समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुवैत में क्षमता निर्माण, लेखा, वित्त और लेखा परीक्षा ज्ञान आधार को मजबूत बनाने के लिए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी।
लाभ:
इस समझौता ज्ञापन में भारत और कुवैत की दो संस्थाओं को दर्शाया गया है जो इस प्रकार हैं:-
1. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया  और कुवैत एकाउंटेंट्स एंड ऑडिटर्स एसोसिएशन  दोनों संगठनों के सदस्यों के लाभ और उनकी पेशेवर दक्षता के विकास के लिए कुवैत में तकनीकी कार्यक्रमों, सेमिनारों और सम्मेलनों का आयोजन करने के लिए मिलकर काम करेंगे। ऐसे आयोजनों के लिए दोनों पक्ष लिखित में हुई सहमति के अनुसार लागत साझा करेंगे।
2. आईसीएआई और केएएए कॉरपोरेट शासन, तकनीकी अनुसंधान और परामर्श, गुणवत्ता आश्वासन, फोरेंसिक एकाउंटिंग, लघु और मध्यम आकार की प्रेक्टिस से संबंधित मुद्दों, इस्लामिक फाइनेंस, सतत पेशेवर विकास  और आपसी हितों के अन्य मुद्दों के संबंध में संभावित सहयोग स्थापित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। आईसीएआई और केएएए दोनों सहयेाग, लेखा ज्ञान की प्रगति, पेशेवर विकास और तकनीकी आयोजन, सेमिनार और सम्मेलन आयोजित करने के लिए इस समझौता ज्ञापन और इसके प्रावधानों को लागू करने में मदद करेंगे। केएएए ऐसे आयोजनों के लिए आयोजन स्थल उपलब्ध कराएगा और अपने छात्रों तथा फैकल्टी सदस्यों को ऐसे आयोजनों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।
3. समझौता ज्ञापन के प्रस्तावित प्रावधानों के अधीन आईसीएआई और केएएए आपसी सहयोग के क्षेत्र में भविष्य में संभावित विकास के बारे में विचार-विमर्श करेंगे। पहली बार में ये विचार-विमर्श गठन और सहयेाग तथा दोनों संगठनों के पेशे और सदस्यों को नियंत्रित करने के लिए बाह्य नियामक और स्वयं नियामक ढांचा और उपाय के बारे में एक दृष्टिकोण प्राप्त करने पर आधारित होंगे। यह कार्य प्रणाली सुधारने तथा संबंधित संगठनों की दक्षता के हित में होगा।
4. केएएए और आईसीएआई कुवैती नागरिकों और आईसीएआई के सदस्यों के लिए कुवैत में लेखा, वित्त और लेखा परीक्षा के क्षेत्र में अल्पकालिक पेशेवर पाठ्यक्रमों का प्रस्ताव करने में सहयोग करेंगे।
5. आईसीएआई और केएएए आपसी हितों के पहचान किए गए क्षेत्रों में संभावित सहयोग स्थापित करने के लिए मिलकर काम करने के बारे में उचित कदम उठाएंगे और प्रयास करेंगे। आईसीएआई, केएएए के सहयोग से कुवैत सरकार/मंत्रालय/केएएए सदस्यों और कुवैती नागरिकों के लिए तकनीकी कार्यक्रमों का प्रस्ताव करेंगे।
6. कुवैत में भारतीय चार्टेड एकाउंटेंट बिरादरी, वित्तीय रिर्पोटिंग मामलों के बारे में स्थानीय व्यापारी समुदाय और हितधारकों की मदद कर रही है तथा सम्मान प्राप्त कर रही है। प्रस्तावित एमओयू से कुवैत में भारतीय चार्टेड एकाउंटेंट्स की सकारात्मक छवि बनाने और विश्वास मजबूत बनाने में मदद मिलेगी।
औचित्य:
क) आईसीएआई के पास मध्य पूर्व क्षेत्र में 6000 से अधिक सदस्यों की मजबूत सदस्यता है और इस समझौता ज्ञापन से केएएए कुवैत को मदद मिलने के साथ-साथ कुवैत से इस क्षेत्र के आईसीएआई के सदस्यों को लाभ होने के अतिरिक्त प्रोत्साहन भी मिलेगा।
ख) इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य आईसीएआई सदस्यों, छात्रों और उनके संगठनों के सर्वश्रेष्ठ हित के लिए परस्पर लाभदायक संबंधों को विकसित करने के लिए मिलकर काम करना है।
वीआरआरके/आईपीएस/एसके-
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वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
कैबिनेट ने गेहूं या मेस्लिन आटे के लिए निर्यात नीति में संशोधन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने गेहूं या मेस्लिन आटे  पर निर्यात प्रतिबंध/रोक से छूट की नीति में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
प्रभाव:
इस मंजूरी से अब गेहूं के आटे के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति मिल जाएगी, जिससे गेहूं के आटे की बढ़ती कीमतों पर रोक लगना सुनिश्चित होगा और समाज के सबसे कमजोर तबकों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
कार्यान्वयन:
विदेश व्यापार महानिदेशालय  इस आशय की अधिसूचना जारी करेगा।
पृष्ठभूमि:
रूस और यूक्रेन गेहूं के प्रमुख निर्यातक हैं, जिनकी कुल वैश्विक गेहूं व्यापार में लगभग एक-चौथाई हिस्सेदारी है। उनके बीच संघर्ष के कारण वैश्विक गेहूं आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई है, जिससे भारतीय गेहूं की मांग में वृद्धि हुई है। परिणामस्वरूप, घरेलू बाजार में भी गेहूं की कीमत में वृद्धि देखी गई। देश के 1.4 अरब लोगों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मई 2022 में गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया था।
हालांकि, गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध ) के कारण विदेशी बाजारों में गेहूं के आटे की मांग में वृद्धि हुई है और भारत से इसके निर्यात में अप्रैल-जुलाई 2022 के दौरान, 2021 की इसी अवधि की तुलना में, 200 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।
अंतरराष्ट्रीय बाजार में गेहूं के आटे की बढ़ती मांग के कारण घरेलू बाजार में गेहूं के आटे की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।
इससे पहले की नीति यह थी कि गेहूं के आटे के निर्यात पर कोई रोक या प्रतिबंध नहीं लगाया जाये। इसलिए, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और देश में गेहूं के आटे की बढ़ती कीमतों पर रोक लगाने के लिए गेहूं के आटे के निर्यात पर प्रतिबंध/रोक संबंधी छूट को वापस लेने की नीति में आंशिक संशोधन की आवश्यकता थी।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
गुणवत्ता के साथ समझौता किए बिना सड़क निर्माण लागत घटाने पर सरकार का ध्यान: नितिन गडकरी
केंद्रीय परिवहन मंत्री ने उद्योग से 10 वर्ष की अवधि का त्रुटि दायित्व मसौदा तैयार करने को कहा, त्वरित सरकारी सहायता के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय प्रौद्योगिकीयों का उपयोग करने का सुझाव दिया
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग एवं एमएसएमई मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार की नीति सड़क निर्माण लागत घटाने तथा इसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने की है। फिक्की द्वारा आज आयोजित दो दिवसीय वर्चुअल सम्मेलन एवं बिटुमेन तथा सड़क निर्माण के लिए प्रदर्शनी ‘बिटु कॉन 2020‘ को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि सरकार इस पर कार्य कर रही है लेकिन इस पर और अधिक कार्य किए जाने की आवश्यकता है।
मंत्री ने उद्योग से सड़क निर्माण में प्लास्टिक्स एवं रबर अवशिष्टों का उपयोग बढ़ाने की अपील की, जिससे वातावरण को भी मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त, स्टील प्लांट एवं फ्लैश से आयल स्लैग्स जैसे अपशिष्ट उत्पादों के उपयोग को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण में जूट एवं क्वायर तथा अपशिष्ट उत्पादों का उपयोग न केवल सड़क की जिंदगी बढ़ाता है बल्कि बेहतर सवारी का भी अहसास होता है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रीकास्ट के लिए एक पैटर्न डिजाइन सिस्टम लागू करेगी।
प्रौद्योगिकी के उपयोग की व्याख्या करते हुए, श्री गडकरी ने उद्योग से बिटुमेन सड़कों के निर्माण में विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी का अंगीकरण करने की अपील की। उन्होंने उद्योग से 10 वर्ष की अवधि का त्रुटि दायित्व मसौदा तैयार करने को कहा, जो वर्तमान में पांच वर्ष है।
उद्योग को पूरी सहायता करने का आश्वासन देते हुए श्री गडकरी ने कहा कि सरकार खुले दिमाग वाली, पारदर्शी, समयबद्ध, परिणामोन्मुखी और गुणवत्ता के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने उद्योग से अपील की कि वह सामने आए और सरकार को भरोसा दिलाये क्योंकि वह अनुमति देने के लिए तैयार है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर सड़कों की गुणवत्ता में सुधार आता है तो बिटुमेन सड़कों का हिस्सा ग्राम पंचायतों से बढ़ाकर जिला सड़कों, राज्य राजमार्गां तथा राष्ट्रीय राजमार्गों तक कर दिया जाएगा।
श्री गडकरी ने यह भी कहा कि कोविड-19 के बावजूद, सरकार ने तेज गति से सड़कों का निर्माण जारी रखा है और वह त्वरित गति से अनुबंधों की अनुमति दे रही है। उन्होंने कहा कि निर्माण की गति इस कठिन समय में भी कम नहीं हुई है।
सड़क निर्माण की गति की सराहना करते हुए, फिक्की की अध्यक्ष डॉ. संगीता रेड्डी ने कहा कि कोविड-19 द्वारा उत्पन्न चुनौती के बावजूद सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने देश में राजमार्गों के निर्माण के अपने लक्ष्य को पार कर लिया है।
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
वर्षांत समीक्षा : पशुपालन एवं डेयरी विभाग
आत्मसनिर्भर भारत अभियान के तहत 15,000 करोड़ रुपये के पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास कोष की स्थाभपना की गई
राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम चरण-II शुरू किया गया, 2.64 लाख कृत्रिम गर्भाधान किए गए जिससे 1.73 लाख किसान लाभान्वित हुए
किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पीएम-किसान लाभार्थियों को रियायती ऋण उपलब्ध कराने के लिए विशेष अभियान चलाया गया
 पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास कोष 
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रोत्साहन पैकेज के तहत 15,000 करोड़ रुपये के पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास कोष की स्थापना करने की घोषणा की है। एएचआईडीएफ को व्यक्तिगत उद्यमियों, निजी कंपनियों, एमएसएमई, किसान उत्पादक संगठनों  और धारा 8 कंपनियों द्वारा  डेयरी प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन बुनियादी ढांचा  मांस प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन बुनियादी ढांचा  पशु आहार संयंत्र स्थापित करने के लिए निवेशों को प्रोत्साहित करने हेतु मंजूरी दी गई है। सभी पात्र संस्थाओं को 3 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान दिया जाएगा। अभी तक एएचआईडीएफ के तहत बैंकों द्वारा 150 करोड़ रुपये का परियोजना ऋण मंजूर किया गया है। पात्र संस्थाएं ऋण के लिए वेबसाइट https://ahidf.udyamimitra.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं।
 राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम  चरण-II
देश के 600 जिलों के लिए प्रति जिला 20,000 गायों के लिए सरकार ने सितम्बर 2019 में राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम शुरू किया गया था। यह नस्ल सुधार करने के लिए शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से चलाए जाने वाला एक सबसे बड़ा कार्यक्रम है। राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम चरण-I के तहत 90 लाख कृत्रिम गर्भाधान किए गए थे जिससे 32 लाख किसान लाभान्वित हुए। एनएआईपी चरण-II के तहत अभी तक 2.64 लाख कृत्रिम गर्भाधान किए गए हैं जिससे 1.73 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।
 डेयरी क्षेत्र के लिए कार्यकारी पूंजीगत ऋणों पर ब्याज अनुदान
पशुपालन और डेयरी विभाग ने अपनी ‘डेयरी गतिविधियों में लगी डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों की सहायता योजना’  के तहत एक घटक के रूप में डेयरी क्षेत्र को कार्यकारी पूंजीगत ऋणों पर ब्याज अनुदान के नए घटक की शुरुआत की है। इस योजना के ब्याज अनुदान घटक के तहत 16 अक्टूबर, 2020 तक दुग्ध यूनियनों को 8031.23 करोड़ रुपये की पात्र कुल कार्यकारी पूंजीगत ऋण राशि के लिए ब्याज अनुदान राशि के रूप में 100.85 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।
 पशुपालन और डेयरी किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड 
किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पीएम-किसान लाभार्थियों को रियायती ऋण उपलब्ध कराने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। पशुपालन एवं डेयरी किसानों को इस अभियान में शामिल किया गया है। इससे ऐसे किसान रियायती ब्याज दरों पर संस्थागत ऋण प्राप्त करने में समर्थ होंगे। 2.5 करोड़ किसानों को ये कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे जिनसे लगभग 2 लाख करोड़ रुपये के ऋण प्रवाह का लाभ मिलेगा। अभी तक दुग्ध संघों द्वारा डेयरी किसानों के 51.23 लाख आवेदन एकत्र किए गए हैं इनमें से 41.40 लाख आवेदन बैंकों को भेजे गए हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने हिमंत बिस्वा सरमा को असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हिमंत बिस्वा सरमा को असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी। उन्होंने अन्य नेताओं को भी मंत्री पदकी शपथ लेने पर बधाई दी।
प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर लिखा, “हिमंत बिस्वासरमाजी और आज शपथ लेने वाले अन्य मंत्रियों को बधाई देता हूं। मुझे पूरा यकीन है कि यह टीम असम में विकास की यात्रा को और तेज करने तथा लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में सफल रहेगी।”
श्री मोदी ने पूर्व मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल की भी प्रशंसा की। उन्होंने ट्वीट किया, “मेरे महत्वपूर्ण सहयोगी सर्बानंद सोनोवाल जी ने पिछले पांच वर्ष एक जन समर्थक और विकास समर्थक प्रशासन का नेतृत्व किया।असम की प्रगति और राज्य में पार्टी को मजबूत बनाने की दिशा में उन्होंने एक बड़ा योगदान दिया है।”
एमजी/एएम/पीके/डीसी
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