ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
जनजातीय कार्य मंत्रालय
असम में जनजातीय विकास कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए: केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री
जनजातीय कार्य मंत्रालय आदिवासियों के समग्र विकास पर ध्यान देता है: श्री अर्जुन मुंडा
मुख्य बिंदु:
- असम में और 184 वन धन केंद्र स्थापित किए जाएंगे
- जनजातीय कार्य मंत्रालय लगभग 40 मंत्रालयों के साथ समन्वय करता है और जनजातीय क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए समन्वित दृष्टिकोण के साथ काम कर रहा है
- केंद्रीय मंत्री ने प्रसिद्ध शक्ति पीठ कामाख्या मंदिर की भी यात्रा की
केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री, श्री अर्जुन मुंडा ने ट्राइफेड के प्रबंध निदेशक  श्री प्रवीर कृष्ण, और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, 13 सितंबर, 2021 को असम की अपनी दो दिवसीय यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न की। केंद्रीय मंत्री ने असम एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज में आज एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि जनजातीय कार्य मंत्रालय राज्य में आदिवासी विकास कार्यक्रमों के समुचित क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यहां आदिवासी विकास को बढ़ावा देने के लिए भविष्य की योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी।
केंद्रीय मंत्री ने मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि उनके मंत्रालय का लक्ष्य जनजातीय क्षेत्रों के जैविक और प्राकृतिक प्रसंस्करण के तरीकों को बरकरार रखते हुए जनजातीय और जातीय उत्पादों के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विपणन एवं प्रोत्साहन के माध्यम से उन क्षेत्रों का समग्र विकास करना है। उन्होंने कहा कि जनजातीय कार्य मंत्रालय लगभग 40 मंत्रालयों के साथ समन्वय करता है और देश में जनजातीय क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए समन्वित दृष्टिकोण के साथ काम कर रहा है। मंत्री ने कहा कि रविवार को असम के मुख्यमंत्री के साथ चर्चा के अनुरूप राज्य में और 184 वन धन केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
श्री मुंडा ने यह भी बताया कि आगामी प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के लिए असम से 1,700 आदर्श गांवों को लक्षित किया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य में आदिवासी आवासीय विद्यालय भी स्थापित किये जायेंगे, जहां प्रत्येक विद्यालय में 480 आदिवासी छात्रों को, खेल के मैदान, शिक्षक आवास एवं अतिथि गृह सहित सभी शैक्षणिक सुविधाओं के साथ रखा जा सकता है।
केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने असम की अपनी दो दिवसीय यात्रा के दौरान गुवाहाटी स्थित राजभवन में असम के राज्यपाल श्री जगदीश मुखी से भी मुलाकात की। बैठक के दौरान, मंत्री और राज्यपाल ने राज्य में आदिवासी विकास गतिविधियों के संपूर्ण पहलुओंविशेष रूप से लघु वन उत्पाद  के लिए न्यूनमत समर्थन मूल्य , वन धन योजना जैसे कार्यक्रमों पर चर्चा की जिनका इस समय कार्यान्वयन किया जा रहा है। उन्होंने असम में आदिवासी आजीविका और उद्यमों के बारे में विस्तार से बात की। राज्य में आदिवासी विकास कार्यक्रमों को रणनीतिक तरीके से लागू करने और आदिवासियों की आजीविका में सुधार के संदर्भ में आगे बढ़ने पर विचार किया गया।
यात्रा के दूसरे अहम बिंदुओं में आईआईई , लखरा में आयोजित वन धन कार्यशाला में कई आदिवासी लाभार्थियों के साथ की गयी बातचीत शामिल थी।
इससे पहले, मंत्री ने अपने असम दौरे के दूसरे दिन की शुरुआत प्रसिद्ध शक्ति पीठ कामाख्या मंदिर की यात्रा के साथ की, जहां उन्होंने कामाख्या देवी की पूजा की। अपनी यात्रा के दौरान, केंद्रीय मंत्री ने जनजातीय विकास योजनाओं के जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन, चुनौतियों और प्रगति की समीक्षा की।
एमजी/एएम/पीके/एसएस
(Visitor Counter : 290
विद्युत मंत्रालय
प्रधानमंत्री 27 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश के मंडी का दौरा करेंगे और 11,000 करोड़ रुपये से अधिक की पनबिजली परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे
प्रधानमंत्री रेणुकाजी बांध परियोजना की आधारशिला रखेंगे जिसे सहकारी संघवाद के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के तहत छह राज्यों को एक साथ लाकर संभव बनाया गया
यह परियोजना दिल्ली की जलापूर्ति में पर्याप्त वृद्धि करके दिल्ली के लिए अत्यधिक लाभकारी सिद्ध होगी
प्रधानमंत्री लुहरी प्रथम चरण पनबिजली परियोजना और धौलासिद्ध पनबिजली परियोजना की भी आधारशिला रखेंगे
प्रधानमंत्री सावरा-कुड्डू पनबिजली परियोजना का उद्घाटन करेंगे
प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के दूसरे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह की अध्यक्षता करेंगे
लगभग 28,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की शुरुआत के साथ इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 27 दिसंबर 2021 को हिमाचल प्रदेश के मंडी का दौरा करेंगे। वह कल दोपहर करीब 12 बजे 11,000 करोड़ रुपये से अधिक की पनबिजली परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इससे पहले वह लगभग 11:30 बजे हिमाचल प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के दूसरे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह की अध्यक्षता करेंगे।
प्रधानमंत्री ने देश में उपलब्ध संसाधनों की अप्रयुक्त क्षमता का पूरी तरह से उपयोग करने पर लगातार ध्यान केंद्रित किया है। इस संबंध में एक कदम हिमालयी क्षेत्र में पनबिजली क्षमता का अधिकतम उपयोग करना है। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा परियोजनाओं का उद्घाटन करना और अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास करना इस दिशा में उनके एक महत्वपूर्ण कदम को दर्शाता है।
प्रधानमंत्री रेणुकाजी बांध परियोजना का शिलान्यास करेंगे। लगभग तीन दशकों से लंबित पड़ी इस परियोजना को प्रधानमंत्री के सहकारी संघवाद की सोच से संभव बनाया गया। इस परियोजना को संभव बनाने के लिए केंद्र सरकार छह राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड और दिल्ली से बातचीत कर उन्हें एक साथ लायी। 40 मेगावाट की इस परियोजना का निर्माण करीब 7000 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा। यह दिल्ली के लिए बेहद लाभदायक साबित होगी। इसके जरिए दिल्ली को प्रति वर्ष लगभग 500 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी की आपूर्ति हो सकेगी।
प्रधानमंत्री लुहरी प्रथम चरण पनबिजली परियोजना की आधारशिला रखेंगे। 210 मेगावाट की इस परियोजना का निर्माण 1800 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से किया जाएगा। इससे प्रति वर्ष 750 मिलियन यूनिट से अधिक बिजली का उत्पादन होगा। यह आधुनिक और भरोसेमंद ग्रिड क्षेत्र के आसपास के राज्यों के लिए भी यह फायदेमंद साबित होगा।
प्रधानमंत्री धौलासिद्ध पनबिजली परियोजना की भी आधारशिला रखेंगे। यह हमीरपुर जिले की पहली पनबिजली परियोजना होगी। 66 मेगावाट की इस परियोजना का निर्माण 680 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से किया जाएगा। इससे प्रति वर्ष 300 मिलियन यूनिट से अधिक बिजली का उत्पादन होगा।
प्रधानमंत्री सावरा-कुड्डू पनबिजली परियोजना का उद्घाटन करेंगे। 111 मेगावाट की इस परियोजना का निर्माण लगभग 2080 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है। इससे प्रति वर्ष 380 मिलियन यूनिट से अधिक बिजली का उत्पादन होगा, और राज्य को सालाना 120 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व अर्जित करने में मदद मिलेगी।
प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के दूसरे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह की भी अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक से लगभग 28,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की शुरुआत के साथ क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 12 जनवरी को 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे
महोत्सव में युवाओं के नेतृत्व में विकास तथा उभरते मुद्दों और चुनौतियों का समाधान करने के लिये उन्हें प्रेरित करने सम्बंधी विषयों पर चर्चा होगी
ओलंपियनों और पैरालंपियनों के साथ खुली चर्चा भी होगी
प्रधानमंत्री “मेरे सपनों का भारत” और “अनसंग हिरोज़ ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेन्ट” पर चुने हुये निबंधों का अनावरण करेंगे
प्रधानमंत्री एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र और ओपन एयर थियेटर युक्त एक प्रेक्षागृह पेरुनथलैवर कामराजर मनीमण्डपम का भी उद्घाटन करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 12 जनवरी 2022 को 11 बजे पूर्वाह्न पुदुच्चेरी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। उल्लेखनीय है कि इसी दिन स्वामी विवेकानन्द की जयंती होती है, जिसे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है।
महोत्सव का उद्देश्य है भारत के युवा मन को दिशा देना और उन्हें राष्ट्र निर्माण के लिये शक्ति के रूप में एकजुट करना। यह सामाजिक जुड़ाव तथा बौद्धिक और सांस्कृतिक एकता के सबसे बड़े प्रयासों में शामिल है। इसका लक्ष्य है भारत की विविधतापूर्ण संस्कृतियों को साथ लाना और उन्हें ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ के एकता के सूत्र में पिरोना।
इस वर्ष कोविड की वर्तमान परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुये महोत्सव को वर्चुअल माध्यम से 12-13 जनवरी, 2022 को आयोजित किया जायेगा। उद्घाटन के बाद राष्ट्रीय युवा शिखर सम्मेलन होगा, जिसमें चार विशेष विषयों पर पैनल चर्चा होगी। युवाओं के नेतृत्व में विकास तथा उभरते मुद्दों और चुनौतियों का समाधान करने के लिये युवाओं को प्रेरित करने सम्बंधी प्रयासों के क्रम में पर्यावरण, जलवायु और सतत विकास लक्ष्य आधारित वृद्धि, प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता और नवोन्मेष, स्वदेशी और प्राचीन ज्ञान, राष्ट्रीय चरित्र, राष्ट्र निर्माण तथा स्थानीय और क्षेत्रीय उद्यमों को बढ़ावा जैसे विषयों को शामिल किया गया है। पुदुच्चेरी, ऑरोविले, प्रौद्योगिकी द्वारा शहरों के दैनिक जीवन को उन्नत बनाने, स्वदेशी खेल और लोकनृत्यों आदि के बारे में रिकॉर्डेड वीडियो कैप्सूल भी महोत्सव के दौरान प्रतिभागियों को दिखाये जायेंगे। ओलंपियनों और पैरालंपियनों के साथ भी खुली चर्चा होगी तथा उसके बाद सांयकाल प्रत्यक्ष कला प्रदर्शन होगा। प्रातःकाल वर्चुअल योग सत्र का भी आयोजन किया जायेगा।
आयोजन के दौरान प्रधानमंत्री “मेरे सपनों का भारत” और “अनसंग हीरोज़ ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेन्ट”  पर चयनित निबंधों का अनावरण करेंगे। एक लाख से अधिक युवाओं ने इन दो विषयों पर निबंध लिखे थे, जिनमें से कुछ निबंधों को चुना गया है।
प्रधानमंत्री सूक्षम, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के एक प्रौद्योगिकी केंद्र का भी उद्घाटन करेंगे। इसे लगभग 122 करोड़ रुपये के निवेश से पुदुच्चेरी में स्थापित किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रणाली प्रारूप और विनिर्माण  सेक्टर को ध्यान में रखते हुये इस प्रौद्योगिकी केंद्र को आधुनिकतम प्रौद्योगिकी से लैस किया जायेगा। यह युवाओं को कुशल बनाने में योगदान करेगा तथा हर वर्ष लगभग 6400 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित करने में सक्षम होगा।
प्रधानमंत्री ओपन एयर थियेटर युक्त एक प्रेक्षागृह पेरुनथलैवर कामराजर मनीमण्डपम का भी उद्घाटन करेंगे, जिसे लगभग 23 करोड़ रुपये की लागत से पुदुच्चेरी सरकार ने निर्मित किया है। इसे मुख्य रूप से शैक्षिक उद्देश्य के लिये इस्तेमाल किया जायेगा। यहां एक हजार से अधिक व्यक्तियों के बैठने की क्षमता है।
गृह मंत्रालय
पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो  ने पुलिस संगठनों का 01.01.2020 तक का डाटा जारी किया
पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो  ने आज पुलिस संगठनों से जुड़ा 01.01.2020 तक का डाटा जारी किया है।
बीपीआरएंडडी वर्ष 1986 से वार्षिक आधार पर ‘पुलिस संगठनों से जुड़ा डाटा’  प्रकाशित करता रहा है। केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने 29 जनवरी, 2020 को 01.01.2019 तक का डीओपीओ जारी किया था। बीपीआरएंडडी के इतिहास में ऐसा पहली बार है कि किसी खास वर्ष का डीओपीओ उसी साल के दौरान जारी किया गया है। डाटा के सत्यापन के लिए खासे प्रयास किए गए हैं।
01.01.2020 तक के डीओपीओ की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :
|
|
क.
|
|
1.
|
|
राज्यों/ संघ शासित क्षेत्र में कुल स्वीकृत पुलिस बल 
|
|
26,23,225
|
|
|
|
2
|
|
कुल वास्तविक पुलिस बल 
|
|
20,91,488
|
|
|
|
3
|
|
रिक्त पद
|
|
5,31,737
|
|
|
|
4
|
|
पुलिस बल में महिलाओं की संख्या / प्रतिशत
|
|
2,15,504/
10.30%
|
|
|
|
5
|
|
पिछले साल के दौरान महिला पुलिस की संख्या में प्रतिशत में बढ़ोतरी
|
|
16.05%
|
|
ख.
|
|
6
|
|
सीएपीएफ की कुल स्वीकृत संख्या
|
|
11,09,511
|
|
|
|
7
|
|
सीएपीएफ की कुल वास्तविक संख्या
|
|
9,82,391
|
|
|
|
8
|
|
सीएपीएफ में महिला पुलिस की संख्या/ प्रतिशत
|
|
29,249/
2.98%
|
|
ग.
|
|
9
|
|
पुलिस जिलों की संख्या
|
|
800
|
|
|
|
10
|
|
स्वीकृत पुलिस थानों की संख्या
|
|
16,955
|
|
|
|
11
|
|
राज्य सशस्त्र पुलिस बटालियनों की संख्या
|
|
318
|
|
|
|
12
|
|
पुलिस आयुक्त कार्यालयों की संख्या
|
|
63
|
|
|
|
13
|
|
2019 में भर्ती पुलिस कर्मचारियों की संख्या
|
|
1,19,069
|
|
|
|
14
|
|
पुलिस प्रशिक्षण पर व्यय : वित्त वर्ष 2019-20 
|
|
1,566.85
|
|
घ.
|
|
15
|
|
प्रति पुलिस कर्मचारी जनसंख्या - स्वीकृत
|
|
511.81
|
|
|
|
16
|
|
पुलिस जनसंख्या अनुपात  - स्वीकृत
|
|
195.39
|
|
|
|
17
|
|
पुलिस एरिया अनुपात  - स्वीकृत
|
|
79.80
|
|
|
|
18
|
|
राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों की पुलिस के पास उपलब्ध पुलिस वाहन
|
|
2,02,925
|
|
|
|
19
|
|
राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों की पुलिस के पास उपलब्ध सीसीटीवी कैमरे
|
|
4,60,220
दस्तावेज देखने के लिए यहां क्लिक करें-
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 218.84 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 79,366 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 32,282 है
सक्रिय मामलों की दर 0.07 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.74 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 3,553 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,40,43,436 है
पिछले 24 घंटों में 2,529 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 2.07 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 1.38 प्रतिशत है
अब तक 89.62 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 1,22,057
जांच की गई
प्रधानमंत्री कार्यालय
बीबीनगर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में आधारभूत अवसंरचना में वृद्धि से तेलंगाना को लाभ प्राप्त होगा: प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि बीबीनगर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान-एम्स में आधारभूत अवसंरचना में वृद्धि से तेलंगाना को लाभ प्राप्त होगा और स्वस्थ भारत बनाने के चल रहे हमारे प्रयासों में तेज़ी आएगी।
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने एक ट्वीट में जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 8 अप्रैल 2023 को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान-एम्स बीबीनगर में नई अत्याधुनिक सुविधाओं का शिलान्यास करेंगे।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा,
"बीबीनगर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान-एम्स में आधारभूत अवसंरचना में वृद्धि से तेलंगाना को लाभ प्राप्त होगा और स्वस्थ भारत बनाने के हमारे चल रहे प्रयासों में तेज़ी आएगी।"
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 2014 में मंत्रालय द्वारा अधिसूचित "भारत में टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों पर दिशानिर्देश" की समीक्षा के लिए आज एक समिति का गठन किया है।
भारत में टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय  द्वारा जारी किए गए मौजूदा दिशानिर्देशों को एमआईबी और दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की सिफारिशों के द्वारा टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट्स  पर गठित संसदीय समिति समिति के विस्तृत विचार-विमर्श के बाद अधिसूचित किया गया है।
कुछ वर्षों के लिए दिशानिर्देशों के संचालन के आधार पर यह महसूस किया गया है कि विशेष रूप से भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण , तकनीकी प्रगति/निगरानी की हालिया सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए दिशानिर्देशों पर नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है।
भारत में समय के साथ उभरे टेलीविजन रेटिंग प्रणाली के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। समिति मौजूदा प्रणाली का मूल्यांकन करने के अलावा ट्राई की सिफारिशों को समय-समय पर अधिसूचित करने, समग्र उद्योग परिदृश्य और हितधारकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए और मौजूदा दिशानिर्देशों में परिवर्तन, यदि कोई हो तो, इसके माध्यम से एक मजबूत, पारदर्शी और जवाबदेह रेटिंग प्रणाली के लिए सिफारिशें करेगी।
समिति की संरचना निम्नानुसार होगी:-
I. श्री शशि एस वेम्पति, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रसार भारती- अध्यक्ष
II. डॉ. शलभ, सांख्यिकी प्रोफेसर, गणित और सांख्यिकी विभाग, आईआईटी, कानपुर- सदस्य
III. डॉ. राजकुमार उपाध्याय, कार्यकारी निदेशक, सी-डॉट- सदस्य
IV. प्रोफेसर पुलक घोष, निर्णय विज्ञान, सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी  - सदस्य
समिति के लिए संदर्भ की शर्तें निम्नानुसार होंगी:
क. भारत में टेलीविजन रेटिंग सिस्टम के विषय पर विभिन्न मंचों द्वारा की गई पिछली सिफारिशों का अध्ययन करना और उनका आनुषांगिक समाधान;
ख. इस विषय पर दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की हाल की सिफारिशों का अध्ययन करना;
ग. क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए सुझाव देना;
घ. वर्तमान में अधिसूचित दिशानिर्देशों की इस आशय के साथ समीक्षा कि क्या दिशा-निर्देश जारी करने के उद्देश्य समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं और विभिन्न हितधारकों की जरूरतों को पूरा किया गया है, और यदि कोई कमी है, तो समिति द्वारा विशेष रूप से इसका समाधान निकाला जाएगा;
ङ. विषय से जुड़े कोई भी संबंधित अथवा आनुषांगिक मुद्दे;
च. भारत में मजबूत, पारदर्शी और जवाबदेह रेटिंग प्रणाली को आगे बढ़ने की सिफारिशें करना; तथा
छ. समय-समय पर एमआईबी द्वारा निर्दिष्ट कोई भी अन्य संबंधित मुद्दे।
समिति किसी भी विशेषज्ञ को विशेष आमंत्रित के रूप में आमंत्रित कर सकती है। समिति दो महीने के भीतर सूचना और प्रसारण मंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है चीता जागरूकता कार्यक्रम
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला नई दिल्ली का राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय  जनता के बीच और खासकर बच्चों के बीच पर्यावरण को लेकर जागरूकता पैदा करने के लिए समर्पित संस्था है।
एनएमएनएच, नई दिल्ली अपने क्षेत्रीय संग्रहालयों मैसूर, भोपाल, भुवनेश्वर और सवाई माधोपुर के साथ एक चीता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। यह एक महीने भर चलने वाला विशेष अभियान है जो 02.10.2022 से शुरू हुआ है, जो कि वन्यजीव सप्ताह का पहला दिन भी होता है, और ये 31.10.2022 तक जारी रहेगा।
हर दिन स्कूलों, कॉलेजों में और प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय और राष्ट्रीय उद्यानों में आने वाले हजारों बच्चों को वन्यजीव संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाया जा रहा है। इससे पहले एक सप्ताह तक चलने वाला जागरूकता अभियान "चीते का पुनः परिचय"  भी सफलतापूर्वक आयोजित किया गया है जिसमें भारत भर के 500 से अधिक स्कूलों के 1.5 लाख से अधिक छात्र-छात्राओं ने भाग लिया।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
केन्द्रीय मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा, मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य आम आदमी का ‘जीवन सुगम बनाना’
मिशन नए भारत के भविष्य के लिए सिविल सर्विस तैयार करेगा : डॉ. जितेन्द्र सिंह
मिशन कर्मयोगी लोक सेवा में दुनिया का सबसे बड़ा सुधार,
यह व्यक्तिगत रूप से क्षमता निर्माण प्रणाली में व्यापक सुधार,
कुशल सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए संस्थागत और प्रक्रिया स्तर: डॉ. जितेन्द्र सिंह
केन्द्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास  राज्य मंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालय,कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि केन्द्रीय मंत्रिमंडल का मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम लोक सेवा क्षमता निर्माण का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम  है जो नए भारत के नये भविष्य को तैयार करने के लिए सिविल सर्विस को बनाने में बेहद सफल होगा। मीडिया को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि यह वास्तविक कर्मयोगी के रूप में सिविल सेवाओं को साकार रूप में रखने का एक प्रयास है जो भविष्य की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए सृजनात्मक, रचनात्मक, प्रो-एक्टिव और तकनीकी रूप से सशक्त है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य कोष्ठागारों  में काम करने की संस्कृति को समाप्त करना और प्रशिक्षण मॉड्यूल की बहुलता पर काबू पाना भी है।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले छह वर्षों के दौरान शासन में क्रांतिकारी सुधार लाए गए। उन्होंने कहा, 19 अगस्त 2020 को ऐतिहासि कराष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के पारित होने के बाद, मिशन कर्मयोगी गहराई और प्रसार के मामले में दुनिया में सबसे बड़ा सिविल सर्विस सुधार साबित होगा। उन्होंने कहा कि सभी सेवाओं में सभी भाषाओं में सभी स्तरों पर करियर के मध्य में प्रशिक्षण उपलब्ध होगा, जो भारत सरकार के सभी स्तरों पर सेवाएं पेशेवर तरीके से प्रदान करने में मदद करेगा।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा, नियम विशेष से लेकर भूमिका विशिष्ट, संस्थागत क्षमता निर्माण प्रशिक्षण, कौशल का निरंतर उन्नयन, साइलो में काम करने की संस्कृति को समाप्त करना इस सुधार प्रक्रिया की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं।
केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि मिशन कर्मयोगी का अंतिम उद्देश्य आम आदमी का "जीवन आसान बनाना", "व्यवसाय को सुगम बनाना" और नागरिकों को केन्द्र में रखना सुनिश्चित करना है जो सरकार और नागरिकों के बीच की खाई को कम कर रहा है। श्री जितेन्द्र सिंह ने बताया कि नियुक्ति अधिकारियों के पास सही कार्य के लिए सही उम्मीदवार चुनने के लिए तैयार डेटा उपलब्ध होगा। इसके अलावा, शासन में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए वास्तविक समय मूल्यांकन एक लंबा रास्ता तय करेगा।
मिशन कर्मयोगी की विस्तृत जानकारी अंग्रेजी में देखने के लिए यहां क्लिक करें
मिशन कर्मयोगी की विस्तृत जानकारी हिन्दी में देखने के लिए यहां क्लिक करें
वित्त मंत्रालय
कुछ देशों से सार्वजनिक खरीद पर प्रतिबंध
भारत सरकार ने आज सामान्य वित्तीय नियम 2017 में संशोधन किया, ताकि उन देशों के बोली लगाने वालों पर प्रतिबंध लगाया जा सके जो भारत के भू-भाग के साथ सीमा साझा करते हैं। संशोधन, भारत की प्रतिरक्षा तथा राष्ट्रीय सुरक्षा समेत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित मामलों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। उक्त नियमों के तहत, व्यय विभाग ने भारत की रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सार्वजनिक खरीद पर एक विस्तृत आदेश जारी किया है।
आदेश के अनुसार, भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले ऐसे देशों का कोई भी बोली लगाने वाला वस्तु, सेवाओं  या कार्य  से सम्बंधित किसी भी सरकारी खरीद में बोली लगाने का पात्र होगा, यदि बोलीदाता सक्षम प्राधिकरण के साथ पंजीकृत है। पंजीकरण के लिए सक्षम प्राधिकरण, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग  द्वारा गठित पंजीकरण समिति होगी। विदेश और गृह मंत्रालय से क्रमशः राजनीतिक और सुरक्षा मंजूरी अनिवार्य होगी।
इस आदेश में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और वित्तीय संस्थान, स्वायत्त निकाय, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम  और सरकार या इसके उपक्रमों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली सार्वजनिक-निजी भागीदारी की परियोजनाएं शामिल हैं।
राज्य सरकारें भी राष्ट्रीय सुरक्षा और भारत की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। भारत सरकार ने संविधान की धारा 257 के प्रावधानों के तहत राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है कि राज्य सरकार और राज्य उपक्रम आदि भी सरकारी खरीद के लिए इस आदेश को लागू करें। राज्य स्तर पर सार्वजनिक खरीद के लिए सक्षम प्राधिकरण का गठन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा लेकिन राजनीतिक और सुरक्षा मंजूरी आवश्यक होगी।
31 दिसंबर 2020 तक कोविड-19 वैश्विक महामारी की रोकथाम के लिए चिकित्सा आपूर्ति की खरीद सहित कुछ सीमित मामलों में छूट प्रदान की गई है। एक अलग आदेश द्वारा उन देशों को पूर्व पंजीकरण की आवश्यकता से छूट दी गई है, जिन्हें भारत सरकार ऋण सुविधा  देती है या विकास सहायता प्रदान करती है।
नए प्रावधान सभी नए निविदाओं पर लागू होंगे। पहले से आमंत्रित निविदाओं के संबंध में, यदि योग्यता के मूल्यांकन का पहला चरण पूरा नहीं हुआ है, तो नए आदेश के तहत ऐसे बोलीदाता जो पंजीकृत नहीं हैं, को अयोग्य माना जाएगा। यदि इस चरण को पार कर लिया गया है, तो सामान्यतया निविदाओं को रद्द कर दिया जाएगा और प्रक्रिया नए सिरे से शुरू की जायेगी। आदेश सार्वजनिक खरीद के अन्य रूपों पर भी लागू होगा। यह आदेश निजी क्षेत्र द्वारा की जाने वाली खरीद पर लागू नहीं होगा।
उपरोक्त आदेशों को यहाँ देखा जा सकता है:
अनुलग्नक 1
अनुलग्नक 2
विद्युत मंत्रालय
विद्युत मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के हिस्से के रूप में "उज्ज्वल भारत, उज्ज्वल भविष्य - पावर @2047" का आयोजन किया
इस समारोह के दौरान ऊर्जा एवं नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वर्ष 2047 के लिए भारत की उपलब्धियों तथा दूरदर्शिता को दर्शाया जाएगा
भारत सरकार का विद्युत मंत्रालय और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के ऊर्जा उपक्रमों तथा राज्य डिस्कॉम के सहयोग से देश भर में 25 से 30 जुलाई 2022 तक "आज़ादी का अमृत महोत्सव"  के अंतर्गत भारत सरकार की "उज्ज्वल भारत, उज्ज्वल भविष्य - पावर @2047" पहल का जश्न मना रहा है।
यह कार्यक्रम राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर दोनों के परिप्रेक्ष्य में आम जनता के लिए विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में उपलब्धियों को प्रदर्शित करेगा और वर्ष 2047 के लिए इन क्षेत्रों में भारत के व्यापक दृष्टिकोण को भी दर्शाया जायेगा। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण होगा, क्यूंकि भारत उस समय अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे करेगा। दक्षिणी दिल्ली जिले में जिला प्रशासन द्वारा 28 और 29 जुलाई 2022 को इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन  लिमिटेड एक समन्वयक सीपीएसई के रूप में दक्षिणी दिल्ली में होने वाले कार्यक्रमों का संचालन कर रहा है।
सांसद श्री रमेश बिधूड़ी 28 जुलाई को नई दिल्ली में महरौली के सर्वोदय को-एड सीनियर सेकेंडरी स्कूल आयोजित होने वाले कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। 29 जुलाई को समारोह नई दिल्ली में पुष्प विहार के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में संपन्न होगा, और दक्षिण दिल्ली की जिलाधिकारी डॉ. मोनिका प्रियदर्शिनी इसकी मुख्य अतिथि होंगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने दृष्टि बाधित लोगों के अनुकूल सिक्कों की नई श्रृंखला जारी की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली में दृष्टि बाधित लोगों के अनुकूल सिक्कों की नई श्रृंखलाओं को जारी किया। ये सिक्के एक रुपए, दो रुपए, पांच रुपए, दस रुपए और बीस रुपए मूल्य के हैं और इन्हें नई श्रृंखलाओं के हिस्से के रूप में जारी किया गया है।
7 लोक कल्याण मार्ग पर आयोजित एक समारोह में दृष्टि बाधित बच्चे विशेष रूप से आमंत्रित किए गए थे। प्रधानमंत्री ने उनके आगमन पर प्रसन्नता व्यक्त की और उनसे बातचीत का अवसर देने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया।
प्रधानमंत्री ने नई श्रृंखलाओं को जारी करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार अंतिम छोर और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के विजन से निर्देशित है। उन्होंने कहा कि सिक्कों की नई श्रृंखला इस विजन को ध्यान में रखते हुए डिजाइन और जारी की गई हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि विभिन्न विभेदकारी विशेषताओं के साथ नए सिक्के दृष्टि बाधित लोगों के लिए सहायक होंगे। सिक्कों की नई श्रृंखलाएं दृष्टि बाधित लोगों का अभिनंदन करेगी और उनमें विश्वास की भावना भरेंगी। प्रधानमंत्री ने दिव्यांग समुदाय के कल्याण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पहल को दिव्यांग अनुकूल बनाने के लिए केन्द्र सरकार संवेदनशील है।
प्रधानमंत्री ने सिक्कों की डिजाइनिंग के लिए राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा वित्त मंत्रालय को नये सिक्के लाने के लिए धन्यवाद दिया।
प्रधानमंत्री से बातचीत के दौरान बच्चों ने सिक्कों की नई श्रृंखला जारी करने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। बच्चों ने कहा कि इन सिक्कों से उनके दैनिक कामकाज में काफी मदद मिलेगी।
नई श्रृंखलाओं के सिक्कों में कई नई विशेषताएं शामिल की गई हैं, ताकि दृष्टि बाधित लोगों के उपयोग के लिए आसान हो। सिक्कों के आकार और भार कम से अधिक मूल्य के सिक्कों के अनुसार हैं। बीस रुपये मूल्य का नया सिक्का 12 दिशाओं का होगा और इसमें किसी तरह का नुकीला कटाव नहीं होगा। शेष मूल्य के सिक्के गोल आकार के होंगे।
इस अवसर पर केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली और वित्त राज्य मंत्री श्री पोन राधाकृष्णन उपस्थित थे।