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गृह मंत्रालय
कोविड-19 के कारण फंसे हुए प्रवासी कामगारों की उन्हीं राज्यों/संघशासित प्रदेशों के भीतर आवाजाही के लिए एसओपी
प्रवासी कामगार वर्तमान में जिन राज्यों/संघशासित प्रदेशों में फंसे हैं, वहां से बाहर आवाजाही की इजाजत नहीं
कोविड-19 वायरस फैलने के कारण उद्योग, कृषि, निर्माण और अन्य क्षेत्रों में कार्यरत कामगार अपने कार्यस्थलों से निकल चुके हैं और राज्यों/संघशासित प्रदेशों द्वारा संचालित किए जा रहे राहत/आश्रय शिविरों में ठहरे हुए हैं। चूंकि 20 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होने वाले समेकित संशोधित दिशानिर्देशों में कंटेनमेंट जोन्स के बाहर अतिरिक्त नई गतिविधियों की अनुमति दी गई है, इसलिए इन कामगारों को औद्योगिक, विनिर्माण, निर्माण, खेती-बाड़ी और मनरेगा कार्यों में शामिल किया जा सकता है।
गृह मंत्रालय की ओर से 29 मार्च, 2020, 15 अप्रैल 2020 और 16 अप्रैल, 2020 को जारी किए गए पिछले आदेशों की निरंतरता में फंसे हुए कामगारों की राज्यों/संघशासित प्रदेशों के भीतर आवाजाही के लिए मानक परिचालन प्रोटोकॉल  कार्यान्वयन के कड़ाई से अनुपालन के निर्देशों सहित भारत सरकार, राज्यों/संघशासित प्रदेशों की सरकारों के मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य/संघशासित क्षेत्र प्राधिकरणों के लिए जारी किए गए हैं।
राज्यों/संघशासित प्रदेशों के भीतर उनकी आवाजाही में सहायता करने के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा :
- प्रवासी मजदूर वर्तमान में जिन राज्यों/संघशासित प्रदेशों के राहत/आश्रय शिविरों में रह रहे हैं, उन्हें संबंधित स्थानीय प्राधिकरण के पास पंजीकृत किया जाना चाहिए और विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए उनकी उपयुक्तता का पता लगाने के लिए उनकी स्किल मैपिंग की जानी चाहिए।
- यदि प्रवासियों का कोई समूह वर्तमान में जिस राज्य में हैं, उसी में अपने कार्य स्थ्ल पर लौटने की इच्छा रखता है, तो उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी और जिन लोगों में लक्षण नहीं हैं, उन्हें उनके कार्य स्थलों पर ले जाया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि कामगार वर्तमान में जिस राज्य/संघशासित प्रदेश के भीतर मौजूद हैं, उनके बाहर कोई आवाजाही नहीं होगी।
- बस से यात्रा के दौरान, सुरक्षित सामाजिक दूरी के मानदंडों का पालन और परिवहन के लिए उपयोग में लाई जाने वाली बसों को स्वास्थ्य अधिकारियों के दिशानिर्देशों के अनुसार सैनिटाइजेशन सुनिश्चित किया जाएगा।
- कोविड-19 के प्रबंधन के लिए 15 अप्रैल 2020 के समेकित संशोधित दिशानिर्देशों के तहत जारी राष्ट्रीय निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा।
- उनकी यात्रा की अवधि के लिए स्थानीय अधिकारी उन्हें भोजन और पानी आदि भी प्रदान करेंगे।
आदेश देखने के लिए यहां क्लिक कीजिए
आयुष
देश भर के 37 छावनी अस्पतालों में एक महीने के अंदर आयुर्वेद केंद्र काम करने लगेंगे
आयुर्वेद को स्वास्थ्य संस्थानों के साथ एकीकृत करने के लिए, आयुष मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय ने 01 मई, 2022 से देश भर के 37 छावनी अस्पतालों में आयुर्वेद केंद्र का संचालन करने का निर्णय लिया है।
इस पहल का समर्थन करते हुए, आयुष मंत्रालय इन 37 छावनी अस्पतालों को कुशल आयुष डॉक्टर और फार्मसिस्ट उपलब्ध कराएगा और रक्षा मंत्रालय 10 प्रमुख सैन्य अस्पतालों को आयुष डॉक्टर और फार्मसिस्ट प्रदान करेगा, जो हैं 166 एमएच, सीएच , चंडीमंदिर, एमएच जयपुर, सीएच  लखनऊ, एमएच देहरादून, एमएच जबलपुर, सीएच  पुणे, एमएच सिकंदराबाद, सीएच , कोलकाता और 151 बीएच।
इसके अलावा, जहां तक इन संस्थानों की कार्मिक आवश्यकता पूरी करने की बात है, आयुष मंत्रालय कुशल और योग्य आयुर्वेद डॉक्टरों और फार्मसिस्ट को पैनल में शामिल करेगा।
इसके माध्यम से, छावनियों के निवासी जिसमें सशस्त्र बलों के कर्मी, उनके परिवारों और आम नागरिक शामिल हैं, इन अस्पतालों से आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवाओं को पा सकेंगे या उनका लाभ उठा सकेंगे।
रक्षा सचिव डॉ. अजय कुमार और आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राकेश कोटेचा के बीच हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया।
एक समझौते के माध्यम से, आयुष मंत्रालय और महानिदेशालय, सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवाएं  ने सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवाएं  अस्पतालों के तहत आयुर्वेद केंद्रों को संचालित करने का निर्णय लिया।
आयुर्वेद की दुनिया भर पहुंच काफी बढ़ रही है। साथ ही इसके प्रभावों के वैज्ञानिक रूप से सिद्ध होने से विश्व स्तर पर आयुर्वेद की विश्वसनीयता बढ़ी है।
इन छावनी अस्पतालों की सूची नीचे दी गयी है:
1 आगरा
2 इलाहाबाद
3 बरेली
4 देहरादून
5 महू
6 पचमढ़ी
7 शाहजहांपुर
8 जबलपुर
9 बादामी बाग
10 बैरकपुर
11 अहमदाबाद
12 देहुरोड
13 खड़की
14 सिकंदराबाद
15 डगशाई
16 फिरोजपुर
17 जालंधर
18 जम्मू
19 जुतोघ
20 कसौली
21 खासयोल
22 सुबाथू
23 झांसी
24 बबीना
25 रुड़की
26 दानापुर
27 कैम्पटी
28 रानीखेत
29 लैंसडाउन
30 रामगढ़
31 मथुरा
32 बेलगाम
33 मोरार
34 वेलिंग्टन
35 अमृतसर
36 बकलोह
37 डलहौजी
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने इमैनुएल मैक्रों को दोबारा फ्रांस का राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इमैनुएल मैक्रों को फ्रांस का राष्ट्रपति दोबारा चुने जाने पर बधाई दी है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः
“दोबारा फ्रांस का राष्ट्रपति चुने जाने पर मेरे मित्र @EmmanuelMacron को बधाई। मैं भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को और गहरा बनाने के लिये साथ काम करने की आशा करता हूं।”
संस्कृति मंत्रालय
संस्कृति मंत्रालय 24 सितम्बर को कोलकाता में कारीगरों, कलाकारों और दुर्गा पूजा समारोह से जुड़े लोगों को सम्मानित करेगा
मैं सभी से इस वर्ष एकजुट होकर यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतीकात्मक सूची में अंकित दुर्गा पूजा मनाने का आग्रह करती हूं: श्रीमती मीनाक्षी लेखी
दुर्गा पूजा को दुनिया भर के सबसे बड़े त्योहारों में से एक माना जाता है। इस वर्ष यह और खास हो गई है क्योंकि यूनेस्को ने यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतीकात्मक सूची में दुर्गा पूजा को शामिल किया है और ऐसा यह पहला भारतीय त्योहार है।
भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के तहत, संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री, श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने एक संवाददाता सम्मेलन में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को की प्रतीकात्मक सूची में अंकित दुर्गा पूजा के महत्व पर प्रकाश डाला और सभी से एकजुट होने का आग्रह करते हुए और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर त्योहार की मान्यता का जश्न मनाने को कहा।
संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री, श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने भारत की आश्चर्यजनक संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देने के लिए सरकार के ठोस प्रयासों पर जोर दिया। उन्होंने यह भी कहा, "भारत को 2022-26 के दौर में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत  की सुरक्षा के लिए यूनेस्को के 2003 के सम्मेलन की अंतर सरकारी समिति के लिए चुना गया है। इस उपलब्धि को हासिल करने के साथ, भारत ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को की अगली प्रतीकात्मक सूची पर विचार के लिए 'गरबा' भेजा है।
विस्तृत जानकारी देते हुए श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने इसमें शामिल लंबी प्रक्रिया की जानकारी दी और बताया कि कैसे सरकार के दृष्टिकोण ने दुर्गा पूजा को यूनेस्को की सूची में सफलतापूर्वक अंकित करना संभव बनाया।
श्रीमती लेखी ने कहा कि शिक्षा मंत्रालय भारत में यूनेस्को के लिए नोडल एजेंसी है, जबकि संस्कृति मंत्रालय यूनेस्को की सूची में उत्कीर्ण करने के लिए फाइल तैयार करने में शामिल है और विदेश मंत्रालय यूनेस्को में प्रस्ताव को सफलतापूर्वक पारित कराने के लिए अंतरराष्ट्रीय समर्थन जुटाता है। उन्होंने कहा कि संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत संगीत नाटक अकादमी की मदद से दुर्गा पूजा के लिए फाइल तैयार की गई और उसे यूनेस्को भेजा गया। उन्होंने कहा कि सभी को संकीर्ण राजनीति से ऊपर उठकर यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में दुर्गा पूजा को अंकित करने का जश्न मनाने के लिए एकजुट होना चाहिए। .
उन्होंने आगे कहा, "अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में दुर्गा पूजा को नामांकित करना देश का गौरव है। हमने सभी सलाहों को ध्यान में रखा और निर्देश के अनुसार हमने दुर्गा पूजा को देश की अमूर्त संस्कृति के रूप में नामित किया क्योंकि यह किसी एक विशेष राज्य द्वारा नहीं बल्कि सभी के द्वारा मनाया जाता है। इस प्रक्रिया में, यह सभी को एकजुट करता है, यह विविधता में एकता है"।
केन्द्रीय मंत्री ने दुर्गा पूजा के लिए मूर्तियां बनाने और पूरे त्योहार को धूमधाम और उत्साह से मनाने के लिए पंडाल बनाने वाले कारीगरों के अमूल्य योगदान को भी स्वीकार किया। तदनुसार, उनके महान योगदान का जश्न मनाने के लिए, संस्कृति मंत्रालय ने कोलकाता में भारतीय संग्रहालय में 24 सितम्बर को एक विशेष समारोह आयोजित किया है जहां दुर्गा पूजा समारोह में पूरी श्रद्धा से शामिल 30 चुनिंदा कारीगरों और कलाकारों को सम्मानित किया जाएगा। इनमें दुर्गा की प्रतिमा के शिल्पी, राजबारी के सदस्य, पंडाल निर्माता, कलाकार, ढाकी , पुजारी, प्रतिमाओं के आभूषण निर्माता शामिल हैं। श्रीमती मीनाक्षी लेखी और शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुभाष सरकार इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति जलियांवाला बाग हत्याकांड की 100वीं वर्षगांठ पर शहीदो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू जलियांवाला बाग हत्याकांड की 100वीं वर्षगांठ पर 13 अप्रैल, 2019 को अमृतसर के जलियांवाला बाग स्मारक में आयोजित एक कार्यक्रम में शहीदो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।
श्री नायडू श्रद्धांजलि समारोह के अवसर पर एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट का विमोचन भी करेंगे।
कार्यक्रम का आयोजन जलियांवाला बाग हत्याकांड की 100वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। 13 अप्रैल, 1919 को जलियांवाला बाग में आयोजित एक शांतिपूर्ण बैठक में ब्रिगेडियर जनरल रेगीनाल्ड डायर ने गोली चलवा दी थी, जिसमें हजारों निहत्थे पुरूष,महिलाएं और बच्चे मारे गए थे।
संसद द्वारा जलियांवाला बाग को एक अधिनियम “जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम,1951” पारित कर राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया था। इस स्मारक का प्रबंधन जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक न्यास करता है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
नवम्बर, 2019 में आठ कोर उद्योगों की वृद्धि दर
आठ कोर उद्योगों का संयुक्त सूचकांक नवम्बर, 2019 में 126.3 अंक रहा, जो नवम्बर 2018 में दर्ज किए गए सूचकांक के मुकाबले 1.5 प्रतिशत कम है। दूसरे शब्दों में, नवम्बर 2019 में आठ कोर उद्योगों की वृद्धि दर 1.5 प्रतिशत ऋणात्मक आंकी गई है। वहीं, वर्ष 2019-20 की अप्रैल-नवम्बर अवधि के दौरान आठ कोर उद्योगों की संचयी उत्पादन वृद्धि दर 0.0 प्रतिशत रही।
औद्योगिक उत्पादन सूचकांक  में शामिल वस्तुओं के भारांक  का 40.27 प्रतिशत हिस्सा आठ कोर उद्योगों में शामिल होता है। आठ कोर उद्योगों के सूचकांक  का सार अनुलग्नक में दिया गया है।
कोयला
नवम्बर, 2019 में कोयला उत्पादन  नवम्बर, 2018 के मुकाबले 2.5 प्रतिशत घट गया। वर्ष 2019-20 की अप्रैल-नवम्बर अवधि के दौरान कोयला उत्पादन की वृद्धि दर पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 5.3 प्रतिशत कम रही।
कच्चा तेल
नवम्बर, 2019 के दौरान कच्चे तेल का उत्पादन  नवम्बर, 2018 की तुलना में 6.0 प्रतिशत गिर गया। वर्ष 2019-20 की अप्रैल-नवम्बर अवधि के दौरान कच्चे तेल का उत्पादन बीते वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 5.9 प्रतिशत कम रहा।
प्राकृतिक गैस
नवम्बर, 2019 में प्राकृतिक गैस का उत्पादन  नवम्बर, 2018 के मुकाबले 6.4 प्रतिशत गिर गया। वर्ष 2019-20 की अप्रैल-नवम्बर अवधि के दौरान प्राकृतिक गैस का उत्पादन पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 3.1 प्रतिशत घट गया।
रिफाइनरी उत्पाद
पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादों का उत्पादन  नवम्बर, 2019 में 3.1 प्रतिशत बढ़ गया। वर्ष 2019-20 की अप्रैल-नवम्बर अवधि के दौरान पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादों का उत्पादन पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 1.1 प्रतिशत कम रहा।
उर्वरक
नवम्बर, 2019 के दौरान उर्वरक उत्पादन  13.6 प्रतिशत बढ़ गया। वर्ष 2019-20 की अप्रैल-नवम्बर अवधि के दौरान उर्वरक उत्पादन बीते वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 4.0 प्रतिशत अधिक रहा।
इस्पात
नवम्बर, 2019 में इस्पात उत्पादन  3.7 प्रतिशत घट गया। वर्ष 2019-20 की अप्रैल-नवम्बर अवधि के दौरान इस्पात उत्पादन पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 5.2 प्रतिशत ज्यादा रहा।
सीमेंट
नवम्बर, 2019 के दौरान सीमेंट उत्पादन  नवम्बर, 2018 के मुकाबले 4.1 प्रतिशत अधिक रहा। वर्ष 2019-20 की अप्रैल-नवम्बर अवधि के दौरान सीमेंट उत्पादन बीते वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 0.02 प्रतिशत कम रहा।
बिजली
नवम्बर, 2019 के दौरान बिजली उत्पादन  नवम्बर, 2018 के मुकाबले 5.7 प्रतिशत गिर गया। वर्ष 2019-20 की अप्रैल-नवम्बर अवधि के दौरान बिजली उत्पादन पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 0.7 प्रतिशत अधिक रहा।
नोट 1: सितम्बर, 2019, अक्टूबर 2019 और नवम्बर, 2019 के आंकड़े अनंतिम हैं।
नोट 2: अप्रैल, 2014 से ही बिजली उत्पादन के आंकड़ों में नवीकरणीय अथवा अक्षय स्रोतों से प्राप्त बिजली को भी शामिल किया जा रहा है।
नोट 3: दिसम्बर 2019 के लिए सूचकांक शुक्रवार, 31 जनवरी, 2020 को जारी किया जाएगा।
कोर सेक्टर के उत्पादन के विस्तृत आंकड़े जानने के लिए अंग्रेजी का अनुलग्नक यहां क्लिक करें
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने तकनीक समुदाय से आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज में भाग लेने का किया आह्वान
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने तकनीक क्षेत्र से जुड़े लोगों से आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज में भाग लेने का आह्वान किया है।
लिंक्डइन पर प्रकाशित एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने भारत में एक जीवंत और स्टार्टअप इकोसिस्टम होने का उल्लेख किया, साथ ही बताया कि कैसे युवाओं ने विविध क्षेत्रों में तकनीक समाधान उपलब्ध कराने में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप और तकनीक इकोसिस्टम में घरेलू स्तर पर ऐप के लिए नवाचार, विकास और प्रोत्साहन देने के लिए खासा उत्साह है। उन्होंने कहा कि देश जहां आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में काम कर रहा है, वहीं यह ऐप्स के विकास को नई दिशा एवं गति देने का एक अच्छा अवसर है जो हमारे बाजार को संतुष्ट कर सकें और साथ ही दुनिया में प्रतिस्पर्धा दे सकें।
इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अटल नवाचार मिशन के साथ मिलकर आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज पेश किया है, जो दो दिशाओं में चलेगा : मौजूदा ऐप्स को प्रोत्साहन और नए ऐप्स का विकास। इस चैलेंज में समग्रता लाने के उद्देश्य से इसका आयोजन सरकार और तकनीक समुदाय द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा।
ई-लर्निंग, वर्क फ्रॉम होम, गेमिंग, कारोबार, मनोरंजन, कार्यालय सेवाओं और सोशल नेटवर्किंग की श्रेणियों में मौजूद ऐप्स और प्लेटफॉर्म्स को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार सलाह, मार्गदर्शन और समर्थन उपलब्ध कराएगी। ट्रैक-01 लीडर-बोर्ड के लिए अच्छे गुणवत्ता वाले ऐप्स की पहचान की दिशा में एक मिशन की तरह काम करेगा और इसे लगभग एक महीने में पूरा कर लिया जाएगा। नए ऐप्स और प्लेटफॉर्म्स विकसित करने के लिए, ट्रैक-02 पहल विचार, विकसित करने, प्रोटोटाइप  में समर्थन और बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराकर भारत में नए चैंपियंस तैयार करने में सहायता देगा।
प्रधानमंत्री ने लिखा कि इस चैलेंज के बाद मौजूदा ऐप्स को अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए ज्यादा दृश्यता और स्पष्टता मिलेगी। इससे पूरे जीवन चक्र के दौरान परामर्श, तकनीक समर्थन और मार्गदर्शन के रूप में सहायता से तकनीक से जुड़ी पहेलियों के समाधान उपलब्ध कराने वाले तकनीक उत्पाद विकसित किए जा सकेंगे।
प्रधानमंत्री ने अपने विचार साझा किए और पूछा कि क्या तकनीक पारंपरिक भारतीय खेलों को ज्यादा लोकप्रिय बनाने में सहायता कर सकती है, क्या पुनर्वास और परामर्श हासिल करने में लोगों को सहायता करने वाले ऐप्स विकसित हो सकते हैं या क्या लर्निंग, गेमिंग आदि के लिए सही आयु वर्ग पर लक्षित और बेहतर पहुंच वाले ऐप्स विकसित किए जा सकते हैं। उन्होंने तकनीक क्षेत्र से जुड़े लोगों से आत्मनिर्भर ऐप इकोसिस्टम के निर्माण में भाग लेने और सहायक बनने का आह्वान किया है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
केंद्र ने कोविड-19 के कारण जान गंवाने वाले पत्रकारों के 67 परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने को मंजूरी दी
प्रत्येक परिवार को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की पत्रकार कल्याण योजना के तहत 5 लाख रुपये मिलेंगे
समिति ने आवेदनों की मंजूरी जल्द सुनिश्चित करने के लिए हर सप्ताह जेडब्ल्यूएस की बैठकें आयोजित करने का निर्णय लिया
माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर के मार्गदर्शन में सूचना और प्रसारण मंत्रालय एवं पत्र सूचना कार्यालय ने स्वत: संज्ञान लेते हुए वर्ष 2020 और वर्ष 2021 में महामारी के कारण अपनी जान गंवाने वाले पत्रकारों के विवरणों को संकलित व एकत्रित किया था और पत्रकार कल्याण योजना के तहत उनके परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया।
आज केंद्र सरकार ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सचिव श्री अमित खरे की अध्यक्षता में पत्रकार कल्याण योजना समिति के एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी जिसके तहत कोविड-19 के कारण अपनी जान गंवाने वाले 26 पत्रकारों के परिवारों में से प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपये की वित्तीय राहत प्रदान की जाएगी। वित्त वर्ष 2020-21 में केंद्र सरकार ने कोविड के कारण अपनी जान गंवाने वाले पत्रकारों के 41 परिवारों को इस तरह की सहायता प्रदान की। इस तरह से पत्रकारों के कुल 67 परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने को मंजूरी दी गई है। समिति ने कोविड के कारण अपनी जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की।
पत्र सूचना कार्यालय ने अत्यंत सक्रियतापूर्वक ऐसे कई पत्रकारों के परिवारों से संपर्क किया जिन्होंने कोविड-19 के कारण अपनी जान गंवा दी है और इसके साथ ही इस योजना एवं दावा संबंधी आवेदन दाखिल करने के बारे में इन परिवारों का मार्गदर्शन भी किया।
समिति ने हर सप्ताह जेडब्ल्यूएस की बैठकें आयोजित करने का भी निर्णय लिया, ताकि जेडब्ल्यूएस के तहत वित्तीय सहायता वाले आवेदनों को त्वरित मंजूरी दी जा सके।
समिति ने आज उन पत्रकारों के 11 परिवारों के आवेदनों पर भी विचार किया जिनका निधन कोविड-19 के अलावा अन्य कारणों से हुआ था।
जेडब्ल्यूएस की बैठक में श्री जयदीप भटनागर, प्रधान महानिदेशक, पीआईबी, श्री विक्रम सहाय, संयुक्त सचिव  सहित अन्य सदस्यों ने भी भाग लिया। समिति के पत्रकार प्रतिनिधि श्री संतोष ठाकुर, श्री अमित कुमार, सुश्री सरजना शर्मा, श्री उमेश्वर कुमार बैठक में उपस्थित थे।
पत्रकार और उनके परिवार पीआईबी की वेबसाइट https://accreditation.pib.gov.in/jws/default.aspx के माध्यम से पत्रकार कल्याण योजना  के तहत सहायता पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
प्रेस विज्ञप्ति
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 31 मार्च 2021 को केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन और मोटर वाहन  अधिनियम 2019 के 4-28, 76 और 77  को कवर करने के लिए अधिसूचना जारी की गई है। निम्नलिखित महत्वपूर्ण पहलुओं को कवर किया गया है:
• इलेक्ट्रॉनिक रूपों और दस्तावेजों का उपयोग , लाइसेंस का नवीनीकरण)
• ऑनलाइन लर्नर लाइसेंस- लर्नर लाइसेंस की प्रक्रिया को पूर्णत: ऑनलाइन बना दिया गया है। अब लर्नर लाइसेंस के लिए आवेदन से लेकर प्रिटिंग तक की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी।
- ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए अनुग्रह अवधि अब एक साल तक होगी। लाइसेंस की वैधता अवधि के एक वर्ष बाद तक भी इसे रिन्यू करवाया जा सकेगा।
• राष्ट्रीय रजिस्टर- डीएल और आरसी  का राष्ट्रीय रजिस्टर प्रभावी हो गया है, सभी राज्यों के डीएल और आरसी के राज्य रजिस्टर को इसमें जोड़ लिया जाएगा। यह देश में किसी भी समय रियल टाइम डेटा को अपडेट करने और प्राप्त करने में मदद करेगा।
• डीलर प्वाइंट पंजीकरण- आरटीओ को निरीक्षण के लिए वाहन प्रस्तुत करने की अनिवार्य शर्त को पूरी तरह से निर्मित वाहनों के मामले में खत्म कर दिया गया है। इससे पंजीकरण की प्रक्रिया आसान हो जाएगी।
• पंजीकरण प्रमाणपत्र का नवीनीकरण 60 दिन पहले तक संभव है।
• वाहनों का अस्थायी पंजीकरण 6 माह के लिए वैध है और 30 दिन अतिरिक्त  लिए जा सकते हैं। एक महीने की समय सीमा को 6 महीने तक बढ़ाया गया है। यह उन वाहन मालिकों को फायदा पहुंचाएगा जो चेसिस नंबर खरीद कर बॉडी तैयार करवाते हैं।
• व्यापार प्रमाण पत्र अब इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्राप्त हो सकेगा।
• वाहनों और अनुकूलित वाहनों के लिए परिवर्तन, रेट्रो फिटमेंट- वाहनों की बनावट में बदलाव और रेट्रो फिटमेंट की पूरी प्रक्रिया को कानूनी ढांचे के तहत लाया गया है, जो मालिकाना और कार्यशालाओं या अधिकृत एजेंसियों पर परिवर्तन या पुनर्परिवर्तन दोनों के लिए दायित्व तय करने के लिए अग्रणी है। यह वाहन की सुरक्षा और अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
• परिवर्तित वाहनों के मामले में बीमा संभव है।
एमजी/एएम/पीके/एनके
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गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का कद बढ़ाने में योग की भूमिका की प्रशंसा की
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने विश्व मंच पर भारत का कद बढ़ाने में योग की भूमिका की प्रशंसा की है। श्री अमित शाह ने कहा कि योग भारत के लिए एक दूत की तरह काम कर रहा है और पूरी दुनिया को देश की प्राचीन संस्कृति की ओर आकर्षित कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विशेष प्रयासों के परिणामस्वरूप योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली और आज लगभग 200 देशों में एक साथ योग का प्रदर्शन किया जा रहा है।
श्री शाह 5वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आज रोहतक में राज्य स्तरीय समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। इस अवसर पर श्री शाह ने राज्य में योग के प्रचार के उद्देश्य से योग परिषद स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर की सराहना की। इससे पहले श्री अमित शाह और श्री मनोहर लाल खट्टर ने मेला मैदान में उपस्थित लोगों के साथ योगाभ्यास किया।
दैनिक जीवन में योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए श्री शाह ने कहा कि योग एक अभ्यास है जो न केवल किसी व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक विकास को सुनिश्चित करता है बल्कि आसानी से काम करने के लिए पर्याप्त शक्ति भी प्रदान करता है। उनका कहना था कि योग के प्रचार के लिए देश में समय-समय पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे किंतु वर्ष 2014 में श्री नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के भाषण का जिक्र किया और कहा कि श्री मोदी द्वारा किए गए लगातार प्रयासों का परिणाम था कि 177 देशों ने प्रस्ताव को स्वीकार किया और संयुक्त राष्ट्र ने केवल 70 दिनों की अवधि में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित कर दिया।
श्री शाह ने कहा कि आज लगभग 200 देशों में करोड़ों लोग योग कर रहे हैं और बच्चे उनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन में योग को अपना रहे हैं। उन्होंने योग को बढ़ावा देने के लिए संतों और गुरुओं का आभार व्यक्त किया।
इससे पहले, इस अवसर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने योग को एक प्राचीन स्वास्थ्य पद्धति बताया और कहा कि उनकी सरकार ने राज्य में योग के प्रचार के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कल ही राज्य सरकार ने योग परिषद का गठन किया है ताकि सभी क्षेत्रों के लोग अपने जीवन में योग को अपनाएं और अपने शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास को सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि राज्य के गांवों में योग या व्यायामशालाओं के निर्माण का भी निर्णय लिया गया है। इसके अलावा राज्य में योग प्रशिक्षकों की भर्ती भी की जा रही है।
उन्होंने कहा कि राज्य में 80 स्थानों पर एक साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का आयोजन किया गया है जिसमें लगभग 5 लाख लोगों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग को मान्यता दिलाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद दिया। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह को 5वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह के राज्य स्तरीय समारोह में भाग लेने के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि देश के गृह मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद श्री शाह की हरियाणा की यह पहली यात्रा है।
इस अवसर पर खेल और युवा मामलों के मंत्री श्री अनिल विज, रोहतक के सांसद श्री अरविंद शर्मा, सांसद राज्यसभा और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव डॉ. अनिल जैन, हरियाणा सरकार में सहकारिता मंत्री श्री मनीष ग्रोवर, मुख्य सचिव श्री डी. एस. धेसी सहित जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
वित्त मंत्रालय
'नए सरकारी स्टॉक 5.63%, 2026' की बिक्री  के लिए नीलामी,  'भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2033',  ‘सरकारी स्टॉक 6.64%, 2035' और  सरकारी स्टॉक ‘6.67%, 2050'
भारत सरकार ने  'मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 11,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए सरकारी स्टॉक, 5.63%, 2026’  मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 4,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बांड, 2033  मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए सरकारी प्रतिभूति, 6.64% , 2035’  मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 7,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए सरकारी स्टॉक, ‘6.67% 2050’ की बिक्री  करने की घोषणा की है। भारत सरकार के पास उपर्युक्त प्रतिभूतियों में से प्रत्येक के सापेक्ष 8000 करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त अभिदान को बनाए रखने का विकल्प होगा। ये नीलामियां विविध मूल्य विधि का उपयोग करते हुए संचालित की जाएंगी। ये नीलामियां भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुम्बई द्वारा कई मूल्य पद्धतियों का उपयोग करके 07 मई, 2021  को संचालित की जाएंगी।
स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सोल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 07 मई, 2021  को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियों के परिणाम की घोषणा 07 मई, 2021  को की जाएगी और सफल बोलीदाताओें द्वारा भुगतान 10 मई, 2021  को किया जाएगा।
ये स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय परयथा संशोधित परिपत्र संख्या “आरबीआई/2018-19/25”, दिनांक 24 जुलाई, 2018, के तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब निर्गमित लेन-देन” संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार “कब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगे।