ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट – 613 वां दिन
भारत में समग्र टीकाकरण कवरेज 216.93 करोड़ से अधिक हुआ
आज शाम 7 बजे तक 9 लाख से अधिक टीके की खुराक दी गई
भारत मे कोविड -19 टीकाकरण कवरेज आज 216.93  करोड़ से अधिक हो गया। आज शाम 7 बजे तक 9 लाख  से अधिक टीके की खुराक दी जा चुकी है। आज देर रात तक दिन के लिए अंतिम रिपोर्ट के संकलन के साथ दैनिक टीकाकरण संख्या वृद्धि होने की संभावना है|
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर अलग किए गए टीके की खुराक का संचयी कवरेज इस प्रकार है:
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टीके की खुराक का समग्र कवरेज
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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10414904
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दूसरी खुराक
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10114559
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प्रीकॉशन डोज
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6953412
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
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18436243
|
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दूसरी खुराक
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17711776
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प्रीकॉशन डोज
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13525643
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आयु वर्ग 12-14 वर्ष
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पहली खुराक
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40848783
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दूसरी खुराक
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31320096
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आयु वर्ग 15-18 वर्ष
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पहली खुराक
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61885825
|
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|
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दूसरी खुराक
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52878566
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आयु वर्ग 18-44 वर्ष
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पहली खुराक
|
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561112931
|
|
दूसरी खुराक
|
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515149905
|
||
|
प्रीकॉशनडोज
|
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86611242
|
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आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
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पहली खुराक
|
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204001583
|
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दूसरी खुराक
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196820333
|
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प्रीकॉशन डोज
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45207249
|
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60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
|
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127648886
|
|
दूसरी खुराक
|
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123046538
|
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प्रीकॉशन डोज
|
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45689555
|
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कुल दी गई पहली खुराक
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1024349155
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कुल दी गई दूसरी खुराक
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947041773
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प्रीकॉशन डोज
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197987101
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कुल
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2169378029
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि कुछ इस प्रकार है:
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दिनांक: 20 सितंबर, 2022 
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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17
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दूसरी खुराक
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296
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प्रीकॉशन डोज
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4635
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
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|
28
|
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दूसरी खुराक
|
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316
|
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प्रीकॉशन डोज
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8138
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आयु वर्ग 12-14 वर्ष
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पहली खुराक
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15441
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दूसरी खुराक
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30915
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आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
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5539
|
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दूसरी खुराक
|
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13632
|
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आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
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12096
|
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दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
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39597
504158
|
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आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
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पहली खुराक
|
|
1963
|
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दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
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8833
213109
|
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60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
1193
|
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दूसरी खुराक
|
|
6193
|
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प्रीकॉशन डोज
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96193
|
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कुल दी गई पहली खुराक
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36277
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कुल दी गई दूसरी खुराक
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99782
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प्रीकॉशन डोज
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826233
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कुल
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962292
देश में सबसे कमजोर जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के लिए एक उपाय के रूप में टीकाकरण अभ्यास की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
किसानों की सहुलियत के लिए राष्ट्रीय कृषि बाजार  का विस्तार किया जा रहा है
अखिल भारतीय व्यापार पोर्टल कृषि उत्पादन के लिए "वन नेशन, वन मार्केट" का सपना साकार करने में मदद कर रहा है
1000 नई मंडियों को जोड़कर उसका विस्तार
राष्ट्रीय कृषि बाजार जो ई-नैम के नाम से मशहूर है, कृषि विपणन में एक अभिनव पहल थी, जिसे किसान की अनेक बाजारों और खरीदारों तक डिजीटल पहुंच बढ़ाने और व्यापार के लेन-देन में पारदर्शिता लाने के लिए शुरू किया गया था ताकि बाजार मूल्य निर्धारित करने की प्रक्रिया में सुधार लाया जा सके, गुणवत्ता के अनुरूप मूल्य की प्रस्तुति की जा सके और कृषि उपज के लिए "एक राष्ट्र, एक बाजार " की अवधारणा विकसित हो सके।
18 राज्यों और 3 संघ शासित प्रदेशों में 1000 बाजारों को जोड़कर ई-नैम के तहत बेहतर बाजार लिंकेज प्रदान किया गया था। अब तक 1.69 करोड़ से अधिक किसानों और 1.55 लाख व्यापारियों ने ई-नैम प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण किया है। ऑनलाइन और पारदर्शी बोली प्रणाली किसानों को ई-नैम प्लेटफॉर्म पर तेजी से व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। ई-नैम प्लेटफॉर्म पर 4.13 करोड़ मीट्रिक टन कच्चा माल और 3.68 करोड़ रुपये की नारियल वस्तुओं और 1.22 करोड़ रुपये की बांस की वस्तुओं की कुल व्यापार मात्रा दर्ज की गई है। इस मंच में किसानों को सीधे भुगतान करने की व्यवस्था है।
अपनी 1000 मंडियों में ई-नैम की सफलता को देखते हुए, अब यह विस्तार के मार्ग पर है जैसा कि माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमणद्वारा 1 फरवरी, 2021 को जारी केन्द्रीय बजट में घोषित किया गया है। यानी ई-नैम के साथ 1000 और मंडियों को जोड़ा जाएगा, इससे मंडियों को और मजबूती मिलेगी।
कोविड -19 के दौरान, ई-नैम में एफपीओ ट्रेडिंग मॉड्यूल की शुरूआत करई-नैम प्लेटफॉर्म / मोबाइल ऐप को और मजबूत किया गया है जहां एफपीओ उनके उत्पाद को एपीएमसी लाए बिना उनके संग्रह केन्द्र से व्यापार कर सकता है। ई-नैम प्लेटफॉर्म पर अब तक 1844 एफपीओ हैं। इसके अतिरिक्त, वेयरहाउस आधारित ट्रेडिंग मॉड्यूल भी ई-नैम में शुरू किया गया ताकि ई-एनडब्ल्यूआर पर आधारित गोदामों से व्यापार की सुविधा मिल सके। यहां पर अंतर-मंडी और अंतर-राज्य व्यापार की सुविधा के लिए, लॉजिस्टिक मॉड्यूल का परिष्कृत संस्करण जारी किया गया है, जिसके द्वारा परिवहन लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म के समूहक शामिल हुए हैं जो उपयोगकर्ताओं को अपनी उपज ले जाने के लिए पता लगाने योग्य परिवहन सुविधाओं का लाभ उठाने में मदद करते हैं। इसके अलावा ई-नैम प्लेटफॉर्म को कर्नाटक सरकार के आरईएमएस प्लेटफॉर्म के साथ अंत:प्रचालनीय बनाया गया है जो किसानों को दोनों में से किसी भी प्लेटफार्म पर अपनी उपज बेचने की सुविधा देगा जिससे उनकी बाजार पहुंच बढ़ जाएगी।
ई-नैमअब "प्लेटफ़ॉर्म के प्लेटफ़ॉर्मों " के रूप में विकसित हो रहा है ताकि एक डिजिटल इकोसिस्टम बनाया जा सके जो कृषि के विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग प्लेटफार्मों की विशेषज्ञता का लाभ उठा सके। मूल्य श्रृंखला अर्थात ई-नैम  के साथ सर्विस प्लेटफॉर्म का विकास और एकीकरण, किसानों को उनकी उपज में मूल्य जोड़ने और उनके लिएकृषि विपणन आसान बनानेकी सुविधा प्रदान करता है।
“ई-नैम केवल एक योजना नहीं है बल्कि यह एक यात्रा है जिसका उद्देश्य अंतिम मील पर किसान को लाभ पहुंचाना है और उनकी कृषि उपज बेचने के तरीके को बदलना है। इस तरह का हस्तक्षेपहमारे किसानों को अतिरिक्त लागत के बिना पारदर्शी तरीके से प्रतिस्पर्धी और लाभकारी मूल्यों का एहसास कराकर उनकी आय बढ़ाने में मदद करता है। ”
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने यरूसलम में इजराइल के कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री से मुलाकात की
भारतीय प्रतिनिधिमंडल की इजराइल यात्रा के दौरान केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर और इजराइल के कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री ओडेड फोरर के बीच एक गोलमेज बैठक 11-05-2022 को यरूसलम स्थित संसद भवन में आयोजित की गई। दोनों देशों में कृषि विकास के दायरे और उसकी क्षमता को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय मंत्री ने इजराइल के कृषि मंत्री तथा अन्य हितधारकों के साथ आधुनिक कृषि तकनीकों, क्षमता निर्माण, ज्ञान के हस्तांतरण और कृषि, जल प्रबंधन, पर्यावरण एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में सहयोग से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।
बातचीत के दौरान, भारत में मसाव के कृषि सहयोग कार्यक्रमों और अन्य हितधारकों के पेशेवर प्रशिक्षण की गतिविधियों की सराहना की गई। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि भारत सरकार को क्षमता निर्माण और ज्ञान के हस्तांतरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत में मसाव की गतिविधियों को अपनाने की संभावनाओं का पता लगाना है, जिसके लिए प्रत्येक राज्य में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जायेंगे।
इज़राइल के कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री के साथ भारतीय प्रतिनिधिमंडल की बैठक के दौरान हुई चर्चा भारत में कृषि विकास की दृष्टि से बेहद फायदेमंद रही।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने होली के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने होली की पूर्व संध्या पर अपने संदेश में यह कहा हैः
‘होली के उमंग भरे त्योहार के अवसर पर देश-विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों को मैं बधाई देता हूं। यह त्योहार वसंत ऋतु के उत्सव और परस्पर मेल-मिलाप एवं सौहार्द का अवसर है। मेरी कामना है कि रंगों का यह समागम हमारे परिवारों में और पूरे समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे।’
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
शोधकर्ताओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए युवा शोधकर्ताओं के भारत-जर्मन सप्ताह 2022 का उद्घाटन किया गया
युवा शोधकर्ताओं  के भारत–जर्मन सप्ताह, जिसका आज उद्घाटन हुआ है , से अपने शोध हितों को साझा करने और दीर्घकालिक अनुसंधान साझेदारी बनाने के लिए दोनों देशों के युवा शोधकर्ता अब एक साथ आ गए हैं।
सपताह भर चलने वाले इस कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड  के सचिव एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग  के वरिष्ठ सलाहकार डॉ. अखिलेश गुप्ता ने बताया कि "जर्मनी, भारत के साथ सहयोग के अपने लंबे इतिहास के साथ, विज्ञान में देश के शीर्ष अनुसंधान सहयोगियों में से एक है और पिछले दशक में जर्मनी जाने वाले भारतीय शोध छात्रों और युवा वैज्ञानिकों में चार गुना वृद्धि हुई है"।
भारत के विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड  की संयुक्त पहल के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान भारत और जर्मनी के 30 होनहार युवा शोधकर्ता रासायनिक विज्ञान के क्षेत्र में विभिन्न समकालीन विषयों पर चर्चा और विचार-विमर्श करेंगे।
वैश्विक महामारी के बाद की दुनिया में दो देशों के शोधकर्ताओं के बीच यह अपनी तरह का पहला संवाद होगा। प्रत्येक प्रतिभागी एक शोध व्याख्यान देगा और उसे अन्य प्रतिभागियों के साथ निकटता से बातचीत करने का अवसर भी प्राप्त होगा। इस विचार–विमर्श का मुख्य लक्ष्य प्रारंभिक एवं कैरियर के मध्य में पहुंचे हुए  शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों के बीच ऐसे सहयोग को बढ़ावा देना है जिससे निकट भविष्य में वैज्ञानिक सहयोग का एजेंडा निर्धारित होगा। कॉन्क्लेव का नेतृत्व भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के प्रोफेसर विनोद के सिंह और जर्मनी के रेगेन्सबर्ग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बुर्कहार्ड कोनिग ने किया है।
इस कार्यक्रम को आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर विनोद के सिंह और रेगेन्सबर्ग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बुर्कहार्ड कोनिग ने भी संबोधित किया तथा डीएसटी / एसईआरबी से डॉ. प्रवीण कुमार सोमसुंदरम और डीएफजी से डॉ. डैनियल पर्सचे द्वारा एक सिंहावलोकन दिया गया।
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास सचिव श्री शैलेश कुमार सिंह ने मिशन अमृत सरोवर की प्रगति और निगरानी की समीक्षा के लिए आज उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की
ग्रामीण विकास मंत्रालय सचिव श्री शैलेश कुमार सिंह ने कल नई दिल्ली में मिशन अमृत सरोवर की प्रगति की समीक्षा, निगरानी और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों  के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और ग्रामीण विकास सचिव ने भाग लिया। मिशन अमृत सरोवर के लिए राज्य नोडल अधिकारी, मिशन के जिला नोडल अधिकारियों के साथ 700 से अधिक जिलों के ज़िलाधिकारी/उपायुक्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
ग्रामीण विकास सचिव ने सभी पूर्ण अमृत सरोवरों की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक हितधारकों द्वारा गुणवत्ता की अंतिम जांच करने पर बल दिया है। इसके अलावा, उन्होंने इस बात पर भी बल दिया है कि अधिकृत पदाधिकारियों को वरीयता के आधार पर जिले के एक अलग ब्लॉक से होना चाहिए। ऐसे सभी पूर्ण अमृत सरोवरों के लिए सोशल ऑडिट टीम तैनात की जाएगी, जहां सरोवर का निर्माण/कायाकल्प महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम कोष के माध्यम से या योजना के माध्यम से किया गया है, जिसमें सोशल ऑडिट लागू है। निरीक्षण स्थलों की नमूना जांच राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की टीमों द्वारा की जाएगी। इसके अलावा, चयनित अमृत सरोवर के निरीक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर के निगरानी  दल तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा, निरीक्षण रिपोर्टिंग के लिए एक ऐप विकसित किया गया है।
सभी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश मानसून के आगमन से पहले 10 जून 2023 तक सभी पूर्ण अमृत सरोवरों के भौतिक निरीक्षण के लिए एक कार्य योजना बनाकर उचित आवश्यक कार्रवाई करें और कार्य में सुधार के लिए आवश्यक सुधार करें और चूक के मामले में उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
मिशन अमृत सरोवर को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 24 अप्रैल 2022 को स्थायी जल स्रोत प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, जिसमें हर जिले से न्यूनतम 75 अमृत सरोवर का निर्माण / कायाकल्प करने की आशा है। मिशन के उचित दिशानिर्देशों का पालन करते हुए 50,000 अमृत सरोवर का राष्ट्रीय लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका है।
यह मिशन संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण के साथ कार्यान्वित किया जा रहा है जिसमें 8 केंद्रीय मंत्रालय/विभाग अर्थात् ग्रामीण विकास विभाग, भूमि संसाधन विभाग, पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल संसाधन विभाग, पंचायती राज मंत्रालय, वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रेल मंत्रालय, सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भाग ले रहे हैं। साथ ही भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लिकेशन एंड जियो-इंफॉर्मेटिक्स  को मिशन के लिए तकनीकी भागीदार के रूप में नियुक्त किया गया है। यह मिशन राज्यों और जिलों के माध्यम से काम करता है। इसमें, विभिन्न योजनाओं जैसे कि महात्मा गांधी नरेगा, पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना  उप योजनाओं जैसे वाटरशेड विकास घटक, हर खेत को पानी के अलावा राज्यों की अपनी योजनाओं के माध्यम से शामिल किया गया है। यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि मिशन इन प्रयासों के पूरक के लिए नागरिक और गैर-सरकारी संसाधनों को जुटाने को प्रोत्साहित करता है।
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
श्री शैलेष ने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला
असम-मेघालय कैडर के 1985 बैच के आईएएस श्री शैलेष ने आज अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के सचिव का कार्यभार ग्रहण किया। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने सचिव तथा मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक की और अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए योजना क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा की।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज नई दिल्ली में 19वें एशियाई खेलों के पदक विजेताओं का स्वागत किया
केंद्रीय खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज एशियाई खेलों के उन एथलीटों का स्वागत किया जो अपनी प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लेकर भारत लौटे थे। यह कार्यक्रम नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित किया गया।
निशानेबाजी, रोइंग और महिला क्रिकेट टीमों के कुल 27 एथलीटों का खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा अभिनंदन किया गया। हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में महिला क्रिकेट टीम ने एशियन गेम्स में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता, जबकि रोइंग में कुल 5 पदक  प्राप्त हुए। अब तक अधिकांश पदक निशानेबाजी से आए हैं जिसमें हमारी राइफल, शॉटगन और पिस्टल टीमों ने 13 पदक  जीते हैं।
श्री अनुराग ठाकुर ने एशियाई खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए एथलीटों को बधाई दी। उन्होंने कहा, “मैं सभी एथलीटों और कोचों को बधाई देता हूं। इस सफलता के लिए उन्हें कई सालों तक मेहनत करनी पड़ती है। आप देख सकते हैं कि इतिहास रचने वाले ये रोवर्स जिन क्षेत्रों से आते हैं उनमें से कुछ में पानी की कमी है, लेकिन उन्होंने वाटर स्पोर्ट्स स्पर्धा में पदक जीते हैं। हमें घुड़सवारी में भी ऐतिहासिक स्वर्ण मिला।''
श्री ठाकुर ने कहा, “शूटिंग में हमने अपना उत्साह और दृढ़ संकल्प देखा। चाहे टॉप्स एथलीट सिफ्त कौर समरा हों जिन्होंने न केवल स्वर्ण पदक जीता, बल्कि महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3पी स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड स्कोर भी हासिल किया, या फिर खेलो इंडिया एथलीट रुद्रांश पाटिल हों जिन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता है, हमारे इन सभी निशानेबाजों ने असाधारण प्रदर्शन किया।”
गुरुवार को हुए इस कार्यक्रम में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारतीय खेल प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ-साथ एथलीटों के परिवार और दोस्त भी शामिल हुए।
रक्षा मंत्रालय
सरकार ने सीमा सड़क संगठन के पूंजी बजट में 40% की वृद्धि की
सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास पर विशेष बल
भारत की स्वतंत्रता के 75 वें वर्ष में, बुनियादी ढांचे के विकास पर निरंतर ध्यान देने के साथ, भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के अपने केंद्रीय बजट में सीमा सड़क संगठन  के लिए पूंजीगत परिव्यय को रिकॉर्ड 40 प्रतिशत बढ़ाकर वित्त वर्ष 2021-22 में 2,500 करोड़ रुपये की तुलना में 3,500 करोड़ रुपये कर दिया है।
वर्ष 2021 में बीआरओ ने बहुत अधिक ऊंचाई पर और चरम मौसमी स्थिति में उग्र होती महामारी के बीच रिकॉर्ड संख्या में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को अंजाम दिया। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा वर्ष 2021 में देश के उत्तर-पश्चिमी और पूर्वी राज्यों में विभिन्न स्थानों पर 102 सड़कों और पुलों को राष्ट्र को समर्पित किया गया था, इसमें उमलिंग ला में 19,024 फीट पर दुनिया की सबसे ऊंची वाहन चलाने योग्य सड़क शामिल है।
बढ़ा हुआ बजटीय आवंटन सीमा क्षेत्र के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के सरकार के संकल्प की पुष्टि है। बीआरओ दूर-दराज के इलाकों से संपर्क बढ़ाने की अपनी निरंतर प्रतिबद्धता के साथ, इलाके और मौसम की स्थिति के बावजूद, न केवल अभियानगत तैयारियों को बढ़ाने में योगदान दे रहा है बल्कि क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक एकीकरण और विकास की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इस बजटीय प्रोत्साहन से बीआरओ को पुलों, सड़कों और सुरंगों के निर्माण में मदद मिलेगी, जिससे सामरिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सशस्त्र बलों को तेजी से जुटाने में सहायता मिलेगी, जिससे सुरक्षा वातावरण और भी मजबूत होगा। यह विशेष रूप से लद्दाख, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम राज्यों के सुदूर सीमावर्ती क्षेत्रों के समग्र आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा।
संस्कृति मंत्रालय
श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने हर घर तिरंगा अभियान के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए 40 एलईडी वैन को झंडी दिखाकर रवाना किया
केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने आज नई दिल्ली में हर घर तिरंगा अभियान को गति देने के लिए 40 एलईडी वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
इस अवसर पर, श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों में ध्वजारोहण कर नागरिकों को हर घर तिरंगा अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित किया।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ किया गया था और इस अभियान के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हमने वीडियो वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने लोगों से आग्रह किया कि वे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान देने, देशभक्ति की भावना को मजबूत करने और आजादी का अमृत महोत्सव में जनभागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए उत्साहपूर्वक इस अभियान में भाग लें, जो भारत की आजादी के 75वें वर्ष का प्रतीक है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि, "हम जो कुछ भी करते हैं, उसकी प्रेरणा हमेशा तिरंगा है और हम इसके लिए जीते हैं और इसके लिए मर सकते हैं।"
ये वैन हर घर तिरंगा अभियान और अमृत महोत्सव के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए पूरी दिल्ली में भ्रमण करेंगी। वैन 2 अगस्त को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित होने वाले तिरंगा उत्सव से संबंधित जानकारी भी प्रदर्शित करेंगी।
विद्युत मंत्रालय
बीईई ने 31वें राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार और पहले राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता नवाचार पुरस्कारों की घोषणा की
आजादी का अमृत महोत्सव के तहत राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे
राष्ट्र की कम कार्बन फुटप्रिंट रणनीति में योगदान करने वाले गतिशील प्रयास और शोधकर्ताओं को सम्मानित किया जाएगा
इसमें व्यापक हिस्सेदारी के लिए विभिन्न क्षेत्रों से 400 से अधिक आवेदकों ने हिस्सा लिया
विद्युत मंत्रालय के मार्गदर्शन में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो  हर साल 14 दिसंबर को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर औद्योगिक इकाइयों, संस्थानों व प्रतिष्ठानों को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार  से सम्मानित करके ऊर्जा खपत को कम करने में उनके प्रयासों को मान्यता देता है और प्रोत्साहित करता है। वहीं, इस साल संस्थान की ओर से एक नए पुरस्कार- राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता नवाचार पुरस्कार  को भी शुरू किया गया है।
इस साल "आजादी का अमृत महोत्सव" के तहत एनईसीए और एनईईआईए पुरस्कार समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। 14 दिसंबर, 2021 को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर शीर्ष गणमान्य व्यक्ति राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार और राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता नवाचार पुरस्कार के विजेताओं को सम्मानित करेंगे।
राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की ऊर्जा-प्रधान इकाइयों को विशिष्ट ऊर्जा खपत को कम करने में उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किए जाते हैं। एनईसीए  के लिए उद्योग, परिवहन, भवन, संस्थान और उपकरण श्रेणी से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। इन सबको आगे 30 क्षेत्रों में बांटा गया। आवेदन की समयसीमा खत्म होने तक कुल 408 आवेदकों ने एनईसीए-2021 के लिए हिस्सा लिया। विद्युत मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में पुरस्कार समिति ने उन पुरस्कार विजेताओं की सूची को अंतिम रूप दिया है, जिन्हें 14 दिसंबर, 2021 को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
इस साल विद्युत मंत्रालय ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार  के अलावा राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता नवाचार पुरस्कार  की भी शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य "नवाचार ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकी" को मान्यता देना है। इसके साथ ही उद्योगों और क्षेत्रों को उनकी इकाइयों में नवाचार ऊर्जा दक्षता प्रयासों को विकसित करने के बारे में प्रेरित करने के लिए प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करना है। इसके लिए श्रेणी ए  और श्रेणी बी  से ऑनलाइन आवेदन की मांग की गई थी। आवेदन के लिए तय समयसीमा समाप्त होने तक एनईईआईए- 2021 कुल 149 आवेदकों ने हिस्सा लिया। नई प्रौद्योगिकियों व विचारों को बढ़ावा देने और बड़े समूहों के इन नवाचारों को अपनाने के रास्ते खोलने के लिए ऊर्जा दक्षता नवाचार पुरस्कार इस समय की जरूरत है। यह पुरस्कार ऊर्जा दक्षता हासिल करने और अनुसंधान व विकास पर अधिक जोर देने को लेकर नई विधियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। नवाचार में कम अवधि में पर्याप्त बदलाव लाने और रोजगार के नए अवसरों के लिए रास्ता बनाने की क्षमता है।
ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना कम कार्बन ऊर्जा बदलाव के लिए प्रमुख आधार हैं। इनके लिए विभिन्न प्रतिभागियों के प्रयासों को मान्यता प्रदान करके आगे की कार्रवाई के लिए इस बदलाव को तेज करना है। इनके नतीजे आखिर में भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान  और व्यापक जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने में अपना योगदान करते हैं।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का दौरा किया
केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने अधिकारियों से विभाग की योजनाओं और कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने को कहा
केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेन्द्र कुमार ने आज नई दिल्ली के पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय भवन स्थित दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का दौरा किया।
डॉ. कुमार दोपहर के समय यहां पहुंचे। मंत्री जी ने विभाग के कर्मचारियों के साथ बातचीत की और विभाग में उपलब्ध वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा की।
सीजीओ परिसर में इस विभाग के अपने इस दौरे के दौरान डॉ. कुमार ने विभाग के कार्य और अन्य समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। मंत्री जी ने वरिष्ठ अधिकारीयों को संबोधित करते हुए कहा कि हम सभी को दिव्यांगजनों के कल्याण एवं विकास से जुड़ी विभाग की सभी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए कड़ी मेहनत से कार्य करना होगा ताकि उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाया जा सके। पदभार संभालने के बाद मंत्री का यह पहला दौरा था।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
गैंडों के बेहतर भविष्य के लिए हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं: श्री बाबुल सुप्रियो
दिल्ली के चिड़ियाघर को जल्द ही पटना चिड़ियाघर से मिलेगा नर गैंडा
विश्व गैंडा दिवस के अवसर पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्यमंत्री श्री बाबुल सुप्रियो ने देश में गैंडों के संरक्षण में अग्रिम पंक्ति के वनकर्मियों और अधिकारियों के अथक परिश्रम के लिए उन्हें बधाई देते हुए आभार जताया और कहा कि भारत ने अपने गैंडों का संरक्षण सफलतापूर्वक किया है और देश गैंडों के लिए बेहतर क्षेत्र बन गया है।
बीसवीं सदी के आखिर में विलुप्ति के कगार पर पहुँच गए एक सींघ और विशाल आकार वाले गैंडों की संख्या का उल्लेख करते हुए श्री सुप्रियो ने कहा कि उस समय जहां इनकी संख्या महज़ 200 के आसपास रह गई थी, समय रहते इनके संरक्षण के आवश्यक उपाय करने और केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के बेहतर प्रबंधन के चलते इनकी संख्या में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और अब हम कह सकते हैं कि अपनी विशिष्ट पहचान रखने वाली इस प्रजाति का भविष्य भारत में सुरक्षित है। इस समय भारत में एक सींघ और विशाल आकार वाले गैंडों की कुल संख्या की 75 प्रतिशत तीन प्रमुख राज्यों असम,उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में है। गैंडों की आबादी की गणना समय-समय पर राज्य सरकारों द्वारा कराई जा रही है।
विश्व गैंडा दिवस प्रति वर्ष 22 सितंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जंगली जीवों की इस प्रजाति के संरक्षण और इसके प्रवास के महत्व को उल्लेखित करना है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने माननीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्यमंत्री श्री बाबुल सुप्रियो की गरिमामय उपस्थिती में वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के दौरान मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ राज्य वन विभाग, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, डबल्यूडबल्यूएफ़-इंडिया, आरण्यक और यूएनडीपी सहित विभिन्न विभागों और संगठनों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।
केंद्रीय राज्यमंत्री ने बिहार के मुख्यमंत्री श्री नितीश कुमार को केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के अधिकारियों की पटना चिड़ियाघर से दिल्ली चिड़ियाघर में एक नर गैंडा भेजने का अनुरोध स्वीकार करने के लिए धन्यवाद दिया।
गैंडों की वर्तमान प्रजाति को संरक्षित करने के लिए प्रयास जारी हैं। साथ ही इंडियन राइनों विजन  2020 कार्यक्रम के तहत इस प्रजाति का वितरण बढ़ाने पर भी काम किया जा रहा है। विश्व धरोहर स्थल मानस राष्ट्रीय पार्क में एक वन से दूसरे वन में गैंडों के आदान-प्रदान का प्रयास सफल रहा है। मंत्रालय ने एक सींघ वाले गैंडों को रिकवरी कार्यक्रम के तहत उन 21 प्रजातियों में शामिल किया है, जो खतरे में हैं। मंत्रालय ने एक सींघ वाले भारतीय गैंडों की संख्या बढ़ाने के लिए भी “राष्ट्रीय संरक्षण रणनीति” का आरंभ किया है। इसके तहत वैज्ञानिक विधि भी अपनाई जाएगी।
मंत्रालय असम, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की मदद से “नई दिल्ली घोषणा पत्र” के अनुरूप वह सभी कदम उठा रहा है जो 26-28 फरवरी 2019,को हुए दूसरे एशियाई राज्य संरक्षण सम्मेलन में तय किए गए थे। इस सम्मेलन में भारत के अलावा भूटान, मलेशिया, नेपाल के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
पश्चिम बंगाल और बिहार सरकार द्वारा वह सभी कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही जो क्षेत्र कुछ दशक पहले गैंडों के प्रवास के लिए अनुकूल क्षेत्र रहे हैं वहाँ भी गैंडों को फिर से बसाया जा रहा है।