गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कोविड-19 मामलों के तेजी से बढ़ने से बनी स्थिति की समीक्षा की और चिकित्सा उद्देश्यों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने के उपाय करने के निर्देश दिए
विशेषज्ञ समूह ने विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को ऑक्सीजन के आवंटन को तर्कसंगत बनाने और उपयुक्त उपयोग का निर्देश दिया
गृह मंत्रालय ने आज सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को पत्र लिखकर ऑक्सीजन परिवहन के लिए वाहनों को पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने और परिवहन के लिए विशेष गलियारों का प्रावधान करने को कहा है
केंद्र सरकार ने कुछ आवश्यक क्षेत्रों को छोड़कर, औद्योगिक उद्देश्यों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति को प्रतिबंधित कर दिया है
कोविड-19 के मामलों में लगातार वृद्धि और उसके परिणामस्वरूप देशभर में मेडिकल ऑक्सीजन की बढ़ती मांग के मद्देनजर, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने हालात की समीक्षा की और चिकित्सा उद्देश्यों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने के विभिन्न उपाय करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार, सक्रिय मामलों को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा ऑक्सीजन की आवाजाही में लगने वाले समय को कम करने के लिए एक विशेषज्ञ समूह विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में उपयुक्त उपयोग के लिए ऑक्सीजन आवंटन को तर्कसंगत बना रहा है।
आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत, गृह मंत्रालय ने 22 अप्रैल 2021 को एक आदेश जारी किया है और देशभर में चिकित्सा ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों को विभिन्न उपाय करने के निर्देश दिए हैं। गृह मंत्रालय ने आज पत्र लिखकर सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने और ऑक्सीजन परिवहन वाहनों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने और इस तरह के परिवहन के लिए, एंबुलेंस की तरह इन गाड़ियों को मानते हुए, विशेष गलियारों का प्रावधान करने को कहा है।
केंद्र सरकार ने 18 अप्रैल 2021 को एक आदेश के जरिए कुछ आवश्यक क्षेत्रों को छोड़कर औद्योगिक उद्देश्यों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। उद्योगों की ओर से औद्योगिक ऑक्सीजन की खपत को कम करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, जो चिकित्सा उद्देश्य के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति को बढ़ाएगा।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को लिखा है कि जिलाधिकारियों/उपायुक्तों को उनके जिले में स्थित सभी ऑक्सीजन संयंत्रों को सूचीबद्ध करने का निर्देश दें। इसके जरिए ऑक्सीजन उत्पादन की क्षमता आदि की जानकारी जुटाई जाए। इसके साथ ही निर्देश दिया गया है कि बंद हो चुके ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों को फिर से चालू किया जाए। इन प्रयासों से सामान्य तरीकों से मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति के अलावा जिला स्तर पर ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।
आवंटन योजना के तहत गृह मंत्रालय देशभर में मेडिकल ऑक्सीजन के परिवहन में सहयोग कर रहा है। आवाजाही का समय कम करने के लिए गंतव्य राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में ऑक्सीजन की डिलिवरी के बाद भारतीय वायुसेना ने खाली टैंकरों को ऑक्सीजन उत्पादन वाले स्थानों तक पहुंचाना शुरू किया है। मेडिकल ऑक्सीजन के आवागमन के लिए अतिरिक्त टैंकर उपलब्ध कराने के मकसद से गृह मंत्रालय भारतीय वायुसेना के परिवहन विमानों के जरिए सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात  जैसे देशों से उच्च क्षमता वाले टैंकर लाने के लिए समन्वय स्थापित कर रहा है। इसके अलावा, रेल मंत्रालय तेजी से ऑक्सीजन के टैंकर पहुंचाने के लिए देशभर में विशेष रेलगाड़ियां चला रहा है।
गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ नियमित संपर्क में हैं जिससे मेडिकल ऑक्सीजन के इष्टतम उपयोग के साथ समय-समय पर ऑडिट हो। केंद्र की कोशिश है कि मेडिकल ऑक्सीजन और आवश्यक दवाओं की बर्बादी बिल्कुल न हो।
एसजी/एएम/एएस
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