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उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने "संवैधानिक संस्थाओं को कलंकित करने, अपमानित करने, बदनाम करने और नष्ट करने के लिए तैयार की गई रणनीति” को बेअसर करने का अनुरोध किया
जी-20 में भारत की अध्यक्षता एक बड़ी उपलब्धि थी, एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभरते भारत को वैध, उचित मान्यता प्राप्त हुई: उपराष्ट्रपति
आप देश से बाहर के हर व्यक्ति के लिए और विश्व के हर भारतीय नागरिक के लिए खिड़की हैं: शोधकर्ताओं से उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मामलों की परिषद की स्थित नवीनीकृत पुस्तकालय का उद्घाटन किया, शोधकर्ताओं को संबोधित किया
भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने आईसीडब्ल्यूए के शोधकर्ताओं से "भारत के बारे में समय-समय पर प्रसारित की जाने वाली हानिकारक, भ्रामक कहानियों" से निपटने में अग्रिम मोर्चे पर रहने का अनुरोध किया। उन्होंने ऐसी कहानियों का गहन विश्लेषण करने की जरूरत पर जोर दिया। उपराष्ट्रपति ने कहा, "हमारी संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करने, उन्हें कलंकित करने, नीचा दिखाने और नष्ट करने के लिए तैयार की गई ऐसी रणनीति को बेअसर करने में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण है।"
श्री धनकड़ ने इस बात पर जोर दिया कि भारत, इतिहास के एक निर्णायक पल में है। उन्होंने शोधकर्ताओं से अनुरोध किया कि वे लोगों को राष्ट्र की उपलब्धियों के बारे में जागरूक करें। उपराष्ट्रपति ने आगे कहा, "आप देश से बाहर के हर व्यक्ति के लिए और विश्व के हर भारतीय नागरिक के लिए खिड़की हैं।"
उपराष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली स्थित सप्रू हाउस में विश्व मामलों की भारतीय परिषद  के अनुसंधान संकाय को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने जी20 की अध्यक्षता के दौरान भारत की भूमिका की व्यापक सराहना की। साथ ही, हाल ही में संपन्न जी20 नेताओं के शिखर सम्मेलन की सफलता का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, “भारत की जी-20 अध्यक्षता एक बड़ी उपलब्धि थी। इसने वैश्विक आम सहमति उत्पन्न की। एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभरते भारत को सभी पक्षों से वैध, उचित मान्यता प्राप्त हुई है।”
उपराष्ट्रपति ने वैश्विक मंच पर भारत के बढ़ते कद को रेखांकित किया। इसके आगे उन्होंने भारत की 'फ्रैजाइल फाइव' का हिस्सा बनने से लेकर विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने तक की यात्रा का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि भारत ने जो उपलब्धियां प्राप्त कीं, उनमें से कुछ एक समय विश्व के लिए कल्पना से आगे लगती थीं। उपराष्ट्रपति ने आगे कहा, "वे कभी सोच भी नहीं सकते कि धर्म, जाति, पंथ और भाषा की विविधता वाले देश में ऐसा संभव है।"
उपराष्ट्रपति, जो कि आईसीडब्ल्यूए के पदेन अध्यक्ष भी हैं, ने आज सप्रू हाउस में आईसीडब्ल्यूए स्थित नवीनकृत पुस्तकालय का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में आईसीडब्ल्यूए के महानिदेशक राजदूत विजय ठाकुर सिंह, उपराष्ट्रपति के सचिव श्री सुनील कुमार गुप्ता और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
उपराष्ट्रपति के संबोधन का पूरा पाठ:
https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1956926
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 196.89 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 7.10 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड 19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी,2021 को प्रांरभ हुआ था। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,96,89,26,625
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शेष टीके
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7,10,38,470
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 196.89 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 7.10 करोड़  से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अक्षय तृतीया के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अक्षय तृतीया के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। एक टवीट् में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि "सभी देशवासियों को अक्षय तृतीया की मंगलकामनाएं। शुभ कार्यों की सिद्धि से जुड़ा यह पावन पर्व कोरोना महामारी पर विजय के हमारे संकल्प को साकार करने की शक्ति प्रदान करे।"
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इज़राइल के प्रधानमंत्री महामहिम नफ़्ताली बेनेट से फोन पर बात की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज इज़राइल के प्रधानमंत्री महामहिम नफ़्ताली बेनेट से फोन पर बात की।
प्रधानमंत्री ने महामहिम बेनेट द्वारा कुछ समय पहले इज़राइल के प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण करने पर एक बार फिर से बधाई दी।
दोनों नेताओं ने हाल के वर्षों में दोनों देशों के आपसी संबंधों में हुई उल्लेखनीय प्रगति पर संतोष प्रकट किया। प्रधानमंत्री ने ज़ोर देकर कहा कि भारत इज़राइल के साथ कृषि, जल, रक्षा और सुरक्षा तथा साइबर-सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में मज़बूत सहयोग को बहुत ज्यादा अहमियत देता है।
दोनों नेताओं ने विशेषकर उच्च प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्रों में सहयोग को और ज्यादा व्यापक बनाने की संभावना पर सहमति प्रकट की। उन्होंने इस दिशा में उठाए जा सकने वाले ठोस कदमों के बारे में चर्चा की और निर्णय लिया कि दोनों विदेश मंत्री भारत-इज़राइल रणनीतिक भागीदारी को और अधिक बढ़ाने की योजना तैयार करने पर काम करेंगे।
भारत और इज़राइल के बीच कूटनीतिक संबंधों की अगले वर्ष 30वीं वर्षगांठ होने के बारे में याद करते हुए प्रधानमंत्री ने महामहिम बेनेट को भारत आने का निमंत्रण दिया।
प्रधानमंत्री ने महामहिम बेनेट और इज़राइल की जनता को यहूदियों के आगामी त्योहार रोश हशाना के अवसर पर बधाई और शुभकामनाएं दीं।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
भारतीय डाक ने राष्ट्रीय डाक सप्ताह और आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में डाक टिकट दिवस मनाया
देशभर में 22 डाक क्षेत्रों द्वारा देश के गुमनाम नायकों पर 103 विशेष आवरण जारी किए गए
डाक टिकट इकट्ठा करने की रुचि को सभी रुचियों  का राजा कहा जाता है क्योंकि संग्रहकर्ता विभिन्न डाक टिकटों के माध्यम से उस समय के इतिहास, संस्कृति, व्यक्तित्व और समाज की बेहतर समझ विकसित करते हैं। फिलैटली यानी डाक टिकट इकट्ठा करने का काम प्रामाणिक इतिहास का दस्तावेजीकरण करता है।
डाक विभाग अपने स्मारक डाक टिकटों, सामान्य इस्तेमाल के डाक टिकटों, विशेष आवरणों, सचित्र रद्दीकरण और अन्य डाक टिकट वस्तुओं के माध्यम से डाक टिकट संग्रह को बढ़ावा देता है।
'आजादी का अमृत महोत्सव' पिछले 75 वर्षों की भारत की यात्रा और विभिन्न पहलुओं का जश्न मनाने के लिए सरकार का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। इस बहु-आयामी कार्यक्रम को मनाने के लिए डाक विभाग कई गतिविधियां आयोजित कर रहा है, जिसमें भारतीय संस्कृति, इतिहास और संगठनों के विभिन्न पहलुओं पर विषयगत टिकट, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों पर स्मारक डाक टिकट, भारत के जीआई कोड उत्पादों पर 150 से ज्यादा विशेष आवरण आदि शामिल हैं।
डाक टिकट दिवस और राष्ट्रीय डाक सप्ताह 2021 को यादगार बनाने के लिए देश के कोने-कोने में फैले 22 डाक क्षेत्रों द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन के गुमनाम नायकों पर 103 विशेष आवरण  जारी किए गए। जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए गुमनाम नायकों के जन्म स्थान पर विमोचन कार्यक्रम आयोजित किए गए।
तमिलनाडु डाक क्षेत्र द्वारा चेन्नई में गुमनाम नायकों पर विशेष आवरण का विमोचन
मणिपुर में राज्य के महामहिम राज्यपाल, श्री एलए गणेशन द्वारा राजभवन में गुमनाम नायकों पर विशेष आवरण का विमोचन किया गया
महाराष्ट्र क्षेत्र में गुमनाम नायकों पर विशेष आवरण का विमोचन
ये विशेष आवरण, स्मारक डाक टिकट और अन्य डाक टिकट 24x7 ई-पोस्ट ऑफिस पोर्टल पर उपलब्ध हैं  । देश के लोग इतिहास बतलाने वाली तस्वीरों वाले डाक टिकटों के संग्रह की शीट, डाक टिकटों की छोटी शीट, कार्ड्स आदि खरीदने के लिए इस पोर्टल पर आ सकते हैं।
संघ लोक सेवा आयोग
सिविल सेवा  परीक्षा, 2019 के व्यक्तित्व परीक्षण  स्थगित
नोवेल कोरना वायरस  के कारण उत्पन्न हुई मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, सावधानीपूर्ण उपाय के रूप में संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा  परीक्षा, 2019 के उम्मीदवारों के 23 मार्च, 2020 से 3 अप्रैल, 2020 तक होने वाले व्यक्तित्व परीक्षण  अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। उम्मीदवारों को व्यक्तित्व परीक्षण  की नई तारीखों की सूचना यथासमय दी जाएगी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत कोविड-19 टीके की 32 करोड़ से ज्यादा खुराक दी गयीं
पिछले 24 घंटे में देश में टीके की 64.25 लाख खुराक दी गयीं
पिछले 24 घंटे में 50,040 दैनिक नये मामले दर्ज किए गए
भारत में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 5,86,403 हुई
लगातार 45वें दिन बीमारी से उबरने वाले लोगों की संख्या दैनिक नये मामलों की संख्या से ज्यादा
रिकवरी रेट बढ़कर 96.75 प्रतिशत हुआ
दैनिक पॉजिटिविटी रेट 2.82 प्रतिशत, लगातार 20वें दिन पांच प्रतिशत से कम
भारत में कोविड-19 टीकाकरण अभियान के तहत प्रदान किए जा चुके टीकों की खुराक की संख्या कल 32 करोड़ को पार कर गयी जिसके साथ देश ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली। एक अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार आज सुबह सात बजे तक 42,79,210 सत्रों में देश में कोविड-19 के टीके की कुल 32,17,60,077 करोड़ खुराक दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटे में टीके की 64,25,893 खुराक दी गयीं।
इनमें ये शामिल हैं:
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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1,01,96,091
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दूसरी खुराक
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72,00,994
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
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1,74,36,514
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दूसरी खुराक
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93,79,246
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आयु वर्ग 18-44 वर्ष
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पहली खुराक
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8,34,29,067
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दूसरी खुराक
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18,56,720
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आयु वर्ग 45-59 वर्ष
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पहली खुराक
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8,68,82,578
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दूसरी खुराक
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1,46,35,430
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60 वर्ष से ज्यादा
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पहली खुराक
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6,74,40,309
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दूसरी खुराक
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2,33,03,128
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कुल
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32,17,60,077
कोविड-19 टीकाकरण को सबके लिए उपलब्ध कराने का नया चरण 21 जून, 2021 को शुरू हुआ। केंद्र सरकार पूरे देश में टीकाकरण की रफ्तार और गुंजाइश बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।
भारत में पिछले 24 घंटे में 50,040 नये मामले दर्ज किए गए हैं।
लगातार 20वें दिन देश में कोविड-19 केनये मामलों की संख्या एक लाख से कम दर्ज की गयी। यह केंद्र और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के सहयोग से किए जा रहे सतत प्रयासों का नतीजा है।
भारत में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की भी संख्या लगातार घट रही है। सक्रिय मामलों की संख्या गिरकर आज 5,86,403 हो गयी।
पिछले 24 घंटे में सक्रिय मामलों की संख्या में कुल 9,162 की कमी आयी है। यह अब देश के कुल कोविड पॉजिटिव मामलों का केवल 1.94 प्रतिशत है।
साथ ही ज्यादा लोगों के कोविड-19 संक्रमण से उबरने के साथ लगातार 45वें दिन बीमारी से उबरने वाले लोगों की दैनिक संख्या कोविड-19 के दैनिक नए मामलों से ज्यादा है। पिछले 24 घंटे में बीमारी से 57,944 लोग उबरे हैं।
पिछले 24 घंटे में दैनिक नये मामलों की तुलना में बीमारी सेकरीब आठ हजार  ज्यादा लोग उबरे हैं।
भारत में महामारी के शुरू होने के बाद से पहले ही कुल 2,92,51,029 लोगों में कोविड-19 ठीक हो चुका है और पिछले 24 घंटे में बीमारी से कुल 57,944 लोग उबरे हैं। बीमारी से उबरने की राष्ट्रीय दर भी बेहतर होकर 96.75 प्रतिशत हो गयी है और इसमें लगातार वृद्धि हो रही है।
भारत में जांच की क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि के साथ पिछले 24 घंटे में कुल 17,77,309 जांच हुईं। इसके साथ देश में अब तक हुई जांच की कुल संख्या 40.42 करोड़ से ज्यादा  है।
जहां एक तरफ पूरे देश में कोविड की जांच बढ़ गयी है, वहीं दूसरी तरफ साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट भी लगातार घट रहा है। साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट इस समय 2.91 प्रतिशत है जबकि दैनिक पॉजिटिविटी रेट आज 2.82 प्रतिशत हो गया। यह लगातार 20 दिनों से पांच प्रतिशत से कम बना हुआ है।
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
गाय आधारित उत्पादों पर संगठित उद्योग अब एक वास्तविकता है : श्री परषोत्तम रुपाला
वैश्विक वेबीनार आईसीएआर-सीआईआरसी तथा जीसीसीआई द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित
केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन तथा डेयरी मंत्री श्री परषोत्तम रुपाला ने कहा कि गाय आधारित उद्योगों का वैश्विक परिसंघ  ने साबित किया है कि गाय आधारित उत्पादों पर संगठित उद्योग अब एक वास्तविकता है। विश्व दुग्ध दिवस 2022 के अवसर पर आईसीएआर-सीआईआरसी तथा जीसीसीआई द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित वैश्विक वेबीनार को संबोधित करते हुए श्री रुपाला ने ऐसे परिसंघ का निर्माण करने के लिए एक नए आयाम की स्थापना करने पर जीसीसीआई की सराहना की। विश्व भर के वैज्ञानिकों, पशु चिकित्सकों, उद्योगपतियों तथा किसानों ने इस ऑनलाइन कार्यक्रम में भाग लिया। वेबीनार का शीर्षक था - डेयरी क्षेत्र में निर्वहनीयता तथा साथ ही साथ पर्यावरणगत, पोषणगत एवं सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण।
श्री रुपाला ने कहा कि विश्व अब गायों के महत्व के बारे में अवगत है। उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना काल ने प्रतिरक्षण के लिए साधनों की दिशा में देखने के महत्व को स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि विश्व अब दूध, घी तथा अन्य गाय उत्पाद की दिशा में लौट रहा है। उन्होंने कहा कि युवा वर्ग गो उद्यमिता के प्रति उत्साह दर्शा रहा है। उन्होंने बताया कि नवीन भारत में इस सेक्टर में काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया जाता है और उनकी सराहना की जाती है। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने सूचित किया कि भारत सरकार ने 4000 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों को मंजूरी दी है। उन्होंने यह भी कहा कि मवेशी एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए 1962 डायल करने की आवश्यकता है और इससे इस क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आएगा।
जीसीसीआई के संस्थापक डॉ. वल्लभ भाई कथिरिया ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में एक रूपांतरकारी बदलाव आया है और देश बदल रहा है। उन्होंने कहा कि देसी गाय का दूध अमृत है जो हमें जीवन भर स्वस्थ और जीवन शक्ति से भरपूर रखता है।
आईसीएआर-सीआईआरसी के निदेशक डॉ. अभिजीत मित्रा ने सीआईआरसी के कार्य, उपलब्धियों तथा उच्च लाभप्रदता के लिए मवेशियों के सुधार के लिए शोध निष्कर्षों के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा कि स्वदेशी गायों की दूध देने की क्षमता बढ़ रही है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत विश्व में कुल दूध उत्पादन में 21 प्रतिशत का योगदान देता है।
अमूल के प्रबंध निदेशक डॉ. आर एस सोढ़ी ने डेयरी क्षेत्र के माध्यम से निर्वहनीयता के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत के डेयरी क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखला दक्षता दुनिया भर में सर्वश्रेष्ठ है।
एमजी/एमए/एसकेजे
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मंत्रिमण्डल
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय रेल राज्य मंत्री श्री सुरेश सी. अंगड़ी के निधन पर शोक व्यक्त किया
श्री सुरेश सी अंगड़ी की स्मृति में दो मिनट का मौन रखा गया
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 23 सितंबर, 2020 को नई दिल्ली में केंद्रीय रेल राज्य मंत्री श्री सुरेश सी. अंगड़ी के निधन पर शोक व्यक्त किया है।
मंत्रिमंडल ने श्री सुरेश सी. अंगड़ी की स्मृति में दो मिनट का मौन भी रखा।
कैबिनेट ने आज निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया:
“मंत्रिमंडल ने 23 सितंबर, 2020 को नई दिल्ली में केंद्रीय रेल राज्य मंत्री श्री सुरेश सी. अंगड़ी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। उनके निधन से, राष्ट्र ने एक प्रख्यात नेता, एक शिक्षाविद, एक प्रतिष्ठित सांसद और एक सक्षम प्रशासक खो दिया है।‘’
जून, 1955 को कर्नाटक राज्य के बेलगावी जिले के केके कोप्पाक गांव में जन्मे, श्री अंगड़ी ने एस.एस.एस.समिति कॉलेज, बेलगावी से स्नातक की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद राजा लखमगौड़ा लॉ कॉलेज, बेलगावी से कानून की डिग्री प्राप्त की।
भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में, वे 1996 में पार्टी की बेलगावी जिला इकाई के उपाध्यक्ष बने । 2001 में उन्होंने बेलगावी जिला इकाई के अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया और 2004 में बेलगावी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार के रूप में नामित किए जाने तक वह इस पद पर बने रहे। वह मतों के बड़े अंतर से जीतकर 14वीं लोकसभा के सदस्य बने। वह 2009, 2014 और 2019 में बेलगावी से लोकसभा के लिए पुन:निर्वाचित हुए ।
उन्होंने ने खाद्य, उपभोक्ता मामलों और सार्वजनिक वितरण; मानव संसाधन विकास; और रक्षा की स्थायी समितियों के सदस्य के रूप में तथा वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया । उन्होंने संसद सदस्यों के पेंशन, वेतन और भत्तों की संयुक्ति समिति; केंद्रीय प्रत्यक्ष कर सलाहकार समिति, सदन समिति और याचिका समिति के सदस्यों के रूप में भी कार्य किया। श्री अंगड़ी मई, 2019 में केन्द्रीय रेल राज्य मंत्री बने।
उनकी उद्योग, कृषि और गरीबों के लिए शिक्षा में विशेष रुचि थी और वह अनेक सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में शामिल रहे। वर्ष 2009 से वह सुरेश अंगड़ी एजुकेशन फाउंडेशन, बेलगाम के अध्यक्ष थे। उन्हें पढ़ने और भ्रमण का शौक था।
सरकार और सम्पूर्ण राष्ट्र की ओर से मंत्रिमंडल शोक संतप्त परिवार के प्रति हृदय से शोक संवेदना व्यक्त करता है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज  पुरस्कार के पहले संस्करण के लिए प्रविष्टियां जमा करने की तारीख आगे बढ़ाई
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने आज सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज  पुरस्कार के पहले संस्करण की प्रविष्टियों को ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि 25 अगस्त से बढ़ाकर 4 सितंबर 2023 शाम 6 बजे तक कर दिया है, हालांकि सीरीज की हार्डकॉपी 12 सितंबर 2023 तक जमा की जा सकती है।
12 सितम्बर, 2023 को अवकाश घोषित होने की स्थिति में, अगले कार्य दिवस को आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि माना जाएगा।
प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तारीख आगे बढ़ाने का निर्णय मंत्रालय द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिया गया है कि अधिक से अधिक संख्या में वेब सीरीज इन पुरस्कारों में भाग ले सकें। इन पुरस्कारों का उद्देश्य ओटीटी प्लेटफॉर्म की सृजनात्मक क्षमता को पहचानना है जो कि पिछले दो वर्षों के दौरान कई गुना बढ़ गई है।
मनोरंजन उद्योग की प्रतिष्ठित हस्तियों वाली एक जूरी, सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज का चयन करेगी। विजेता को 54वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रमाण पत्र के साथ नकद पुरस्कार के रूप में 10 लाख रुपये से सम्मानित किया जाएगा।
पुरस्कार का पाने के लिए, वेब सीरीज का निर्माण मूल रूप से किसी भी भारतीय भाषा में होना चाहिए। सीरीज मूल रचना पर आधारित होनी चाहिए जो कमिशन्ड या प्रोड्यूस्ड की गई हो। इसके अतिरिक्त, श्रृंखला को केवल ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जारी करने के उद्देश्य से सह-निर्मित, लाइसेंस प्राप्त या अधिग्रहित होना चाहिए।
साथ ही साथ, पुरस्कार के पात्र होने के लिए, प्रविष्टि के सभी एपिसोडों  को 1 जनवरी, 2022 से 31 दिसंबर, 2022 तक एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ भी हो जाना चाहिए।
पुरस्कारों के लिए पात्रता का अधिक विवरण सूचना और प्रसारण मंत्रालय, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम और आईएफएफआई की वेबसाइटों पर उपलब्ध है।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री नारायण राणे असम के मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिस्वा सरमा के साथ उत्तर-पूर्व एमएसएमई कॉन्क्लेव की अध्यक्षता करेंगे
केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम  मंत्री श्री नारायण राणे असम के मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिस्वा सरमा के साथ 18 नवंबर, 2021 को गुवाहाटी में उत्तर-पूर्व एमएसएमई कॉन्क्लेव की अध्यक्षता करेंगे। इसमें सभी पूर्वोत्तर राज्यों के वरिष्ठ मंत्री और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहेंगे। कॉन्क्लेव का आयोजन एमएसएमई मंत्रालय द्वारा किया जाता है और इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में एमएसएमई के लिए उद्यमिता और व्यापार के अवसरों को बढ़ावा देना है।
एमएसएमई क्षेत्र रोजगार सृजन और विनिर्माण आधार के विस्तार के संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिलहाल इसमें 11 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार देने वाली 6 करोड़ इकाइयां शामिल हैं। सकल घरेलू उत्पाद में इसका 30 प्रतिशत से अधिक योगदान है और भारत से कुल निर्यात में 49 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी के साथ आर्थिक विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान है।
भारत का विकास तभी हो सकता है जब हम उत्तर-पूर्व का विकास करें और यह एमएसएमई मंत्रालय की सर्वोच्च प्राथमिकता भी है। मंत्रालय ने इस क्षेत्र में आर्थिक समृद्धि लाने और देश के सकल घरेलू उत्पाद में उनके योगदान को बढ़ावा देने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में एमएसएमई के विकास पर विशेष ध्यान दिया है।
भारतीय अर्थव्यवस्था और एमएसएमई क्षेत्र के निष्पादन के बीच संबंधों में कभी भी इतना तालमेल नहीं देखा गया है। यह आने वाले वर्षों में और भी अधिक होगा। हमारी अर्थव्यवस्था पर एमएसएमई के प्रभाव को देखते हुए यह जरूरी है कि युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाए और उन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में एक अभिन्न भूमिका निभाने की अनुमति दी जाए, जिससे 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के सपने को साकार किया जा सके।
इस तरह के सम्मेलन पूर्वोत्तर क्षेत्र को बदले हुए आर्थिक परिदृश्य में उद्यमिता को प्रोत्साहित करने और क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के प्रयासों में मदद करेंगे। इससे मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित योजनाओं के बारे में समझ विकसित करने के साथ-साथ राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के साथ बातचीत शुरू करने में मदद मिलेगी, जिससे इस क्षेत्र के लिए नीतियों के बेहतर नियोजन और निष्पादन में मदद मिलेगी।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
केन्द्र ने चीनी विकास कोष नियम, 1983 के तहत पुनर्गठन के लिए दिशानिर्देश जारी किए
दिशानिर्देशों को दो साल की छूट और पांच साल के पुनर्भुगतान के प्रावधान से आर्थिक रूप से कमजोर उन चीनी मिलों को राहत मिलने का अनुमान है जिन्होंने एसडीएफ कर्ज लिया है
चीनी विकास कोष अधिनियम, 1982 के तहत कर्ज लेने वाली आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन आर्थिक रूप से व्यवहार्य चीनी मिलों के पुनर्वास के क्रम में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने 03.01.2022 को एसडीएफ नियम, 1983 के नियम 26 के तहत एसडीएफ कर्जों के पुनर्गठन के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। पूर्ण दिशानिर्देश https://dfpd.gov.in/sdfguidelines-sdf.htm और https://sdfportal.in पर उपलब्ध हैं।
एसडीएफ कर्जों के डिफॉल्ट की बकाया धनराशि 3,068.31 करोड रुपये  है, जिसमें 1,249.21 करोड़ रुपये मूलधन, 1,071.31 करोड़ रुपये ब्याज के रूप में और 747.80 करोड़ रुपये डिफॉल्ट के चलते अतिरिक्त ब्याज शामिल हैं।
ये दिशानिर्देश सहकारी समितियों, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों और पब्लिक लिमिटेड कंपनियों सहित सभी प्रकार की संबंधित कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराए गए एसडीएफ कर्जों पर समान रूप से लागू होते हैं।
दिशानिर्देशों में दो साल के छूट के प्रावधान और फिर पांच साल में पुनर्भुगतान शामिल है, जिससे वित्तीय रूप से कमजोर चीनी मिलों को बड़ी राहत मिलने का अनुमान है जिन्होंने एसडीएफ कर्ज लिए हैं। अतिरिक्त ब्याज की छूट का पूरा लाभ पात्र चीनी मिलों को दिया जाएगा। ब्याज दर को एसडीएफ नियम 26  के तहत स्वीकृत पुनर्वास पैकेज की तारीख लागू बैंक दर से बदला जाएगा। इन बिंदुओं से इन बकायेदार चीनी मिलों पर कर्ज के बोझ को कम करने में सहायता मिलेगी।
एक चीनी मिल जिसे पिछले 3 साल से लगातार नकद नुकसान हो रहा है या चीनी मिल की नेटवर्थ नकारात्मक है, और चीनी मिल बंद नहीं हुई है/ मौजूदा चीनी सत्र को छोड़कर 2 से ज्यादा चीनी सत्रों से गन्ने की पेराई बंद नहीं की गई है, वह पुनर्गठन के लिए आवेदन करने की पात्र है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
म्यांमार की रक्षा सेवाओं के कमांडर-इन-चीफ सीनियर जनरल मिन ओंग हलेंग ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की
(म्यांमार की रक्षा सेवाओं के कमांडर-इन-चीफ सीनियर जनरल मिन ओंग हलेंग ने आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की।
सीनियर जनरल ने प्रधानमंत्री मोदी को हालिया संसदीय चुनावों में मिली सफलता पर बधाई दी। उन्होंने पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारत की तेज विकास गति का उल्लेख किया और साथ ही रक्षा तथा सुरक्षा सहयोग के क्षेत्र में दोनों पड़ोसियों के बीच अनूठे संबंधों की प्रतिबद्धता को दोहराया।
प्रधानमंत्री मोदी ने म्यांमार की अपनी यात्रा के दौरान गर्मजोशी से हुए स्वागत को याद किया। उन्होंने म्यामांर के साथ आतंकवाद-रोधी, क्षमता निर्माण, सैन्य संबंधों और समुद्री सहयोग के साथ-साथ आर्थिक क्षेत्र और विकास में शानदार द्विपक्षीय सहयोग का भी उल्लेख किया।
प्रधानमंत्री ने म्यांमार के साथ अनूठे द्विपक्षीय साझेदारी को और गहरा करने के लिए भारत की मजबूत प्रतिबद्धता को दोहराया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने राजस्थान दिवस के अवसर पर राजस्थान के लोगों को शुभकामनाएं दीं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राजस्थान दिवस के अवसर पर राजस्थान के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने समृद्ध विरासत वाले इस राज्य के चौतरफा विकास की कामना की।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
“राजस्थान दिवस पर राज्य के सभी भाई-बहनों को मेरी ओर से ढेरों शुभकामनाएं। इस अवसर पर मैं गौरवशाली विरासत से समृद्ध इस प्रदेश के चौतरफा विकास की कामना करता हूं।”
कोयला मंत्रालय
कोयला मंत्रालय कैप्टिव और वाणिज्यिक कोयला खानों के आवंटियों के साथ संवादमूलक सत्र का आयोजन करेगा
देश की ऊर्जा मांग को पूरा करने में सहायता प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में कोयला मंत्रालय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विज़न का सक्रिय रूप से अनुपालन कर रहा है। कोयला मंत्रालय ने 18 जून, 2020 को सीएम  अधिनियम, 2015 और एमएमडीआर अधिनियम, 1957 के तहत 38 कोयला खदानों की वाणिज्यिक नीलामी की पहली किश्त की शुरूआत की थी। अब तक, वाणिज्यिक कोयला खदानों की छह किश्तों की नीलामी पूरी हो चुकी है और कुल 87 कोयला खदानों की सफलतापूर्वक नीलामी की गई है, इनकी संचयी पीआरसी 220.52 मिलियन टन प्रति वर्ष  है और इनसे कुल अधिकतम दर क्षमता पर उत्पादन को ध्यान में रखते हुए 33,231 करोड़ रुपये का अनुमानित वार्षिक राजस्व जुटाए जाने की उम्मीद है। कोयला मंत्रालय ने वर्ष 2022-23 में कैप्टिव और वाणिज्यिक कोयला खदानों से 115.77 मिलियन टन कोयला उत्पादन अर्जित किया है। इसके अलावा देश की ऊर्जा जरूरतों को सुनिश्चित करने के बारे में कोयला मंत्रालय 12 अप्रैल, 2023 को नई दिल्ली में कैप्टिव और वाणिज्यिक कोयला ब्लॉकों के आवंटियों के साथ एक संवादमूलक सत्र का आयोजन कर रहा है।
इस सत्र में कोयला क्षेत्र को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए कोयला मंत्रालय द्वारा लागू किए गए महत्वपूर्ण सुधारों का प्रदर्शन किया जाएगा और घरेलू कोयला उत्पादन का विस्तार करने, आयातित कोयले की मांग को कम करने तथा देश में कारोबार को आसान बनाने की सुविधा के लिए सभी हितधारकों से फीडबैक और सुझाव आमंत्रित करेगा।
कोयला मंत्रालय वित्त वर्ष 2022-23 के लिए वास्तविक कोयला उत्पादन के साथ-साथ वर्ष 2023-24 के लिए कोयले के उत्पादन लक्ष्यों की भी समीक्षा करेगा।
कोयला मंत्रालय में सचिव श्री अमृत लाल मीणा इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे और श्री एम. नागराजू, अपर सचिव और नामित अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे।