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रक्षा मंत्रालय
नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा थाइलैंड की यात्रा  पर
नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा, पीवीएसएम, एवीएसएम, एडीसी, 17 से 19 अप्रैल 2019 तक थाईलैंड की द्विपक्षीय यात्रा पर जा रहे हैं। इस यात्रा का उद्देश्य भारत और थाईलैंड के बीच समुद्री द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती प्रदान करना और आगे बढ़ाना तथा रक्षा सहयोग की नई संभावनाएं तलाशना है।
इस यात्रा के दौरान एडमिरल सुनील लांबा जनरल पोंपिपत बेन्याश्री, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज, रॉयल थाई आर्म्ड फोर्सेज, एडमिरल लुचाई रूडिट, कमांडर इन चीफ रॉयल थाई नेवी और अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे।
महत्वपूर्ण मामलों पर द्विपक्षीय विचार-विमर्श करने के अलावा, एडमिरल बैंकॉक में रॉयल थाई नेवी और रॉयल थाई आर्म्ड फोर्सेज के मुख्यालय और फुकेट में थर्ड नेवल एरिया कमांड भी जायेंगे।
भारत और थाइलैंड के बीच सदियों पुराने ऐतिहासिक संबंध हैं। दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों की स्थापना 1947 में हुई थी। बीतते समय के साथ भारत और थाइलैंड के बीच रक्षा संबंध भी प्रगाढ़ होते गए। दोनों देशों ने जनवरी 2012 में रक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों में वार्षिक उच्च स्तरीय रक्षा संवाद के माध्यम से प्रगति हो रही है जिसके 7वें संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में मार्च, 2019 में हुआ।
भारतीय नौसेना कई मोर्चों पर रॉयल थाई नेवी के साथ सहयोग करती है, जिसमें प्रचालन संबंधी संपर्क, प्रशिक्षण का आदान-प्रदान और हाइड्रग्रैफिक सहयोग शामिल है। दोनों नौसेनाओं के बीच इन गतिविधियों का समन्वय नेवी-टू-नेवी स्टाफ वार्ता के माध्यम से किया जा रहा है, जिसके 11 संस्करण का आयोजन बैंकॉक में मार्च, 2019 में हुआ था।
रॉयल थाई नेवी भी हिंद महासागर नौसेनिक संगोष्ठी  की सदस्य है और तीन आईओएनएस कार्य समूहों यथा ‘मानवीय सहायता और आपदा ’, ‘समुद्री सुरक्षा’ और ‘सूचना साझा करना और पारस्परिकता’ सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं।
वित्त मंत्रालय
जून 2018 में 95,610 करोड़ रुपये का कुल सकल राजस्व संग्रह किया गया जबकि पिछले महीने के दौरान यह राजस्व राशि 94,016 करोड़ रुपये थी
पिछले वित वर्षों में जीएसटी संग्रह का मासिक औसत 89,885 करोड़ रुपये था
जून 2018 के लिए जीएसटी राजस्व संग्रह
जून 2018 के महीने में 95,610 करोड़ रुपये का कुल सकल राजस्व संग्रह किया गया जिसमें से सीजीएसटी 15,968 करोड़ रुपये, एसजीएसटी 22,021 करोड़ रुपये, आईजीएसटी 49,498 करोड़ रुपये  एवं 8,122 करोड़ रुपये  हैं। जून 2018 तक मई महीने के लिए फाइल किए गए जीएसटीआर 3बी रिटर्न की कुल संख्या 64.69 है।
जून महीने में निपटान के बाद केंद्र सरकारों एवं राज्य सरकारों द्वारा अर्जित कुल राजस्व सीजीएसटी के लिए 31,645 करोड़ रुपये एवं एसजीएसटी के लिए 36,683 करोड़ रुपये है।
वर्तमान महीने में 95,610 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रह किया गया जबकि पिछले महीने के दौरान यह राजस्व राशि 94,016 करोड़ रुपये थी। इसके अतिरिक्त, जून 2018 के महीने में 95,610 करोड़ रुपये का कुल सकल राजस्व संग्रह किया गया जबकि पिछले वित वर्षों में जीएसटी संग्रह का मासिक औसत 89,885 करोड़ रुपये था।
जून, 2018 के महीने में, अतिरिक्त अस्थायी निपटान किया गया है और केंद्र एवं राज्यों के बीच 50,000 करोड़ रुपये का निपटारा किया गया है। कथित अस्थायी निपटान फरवरी, 2018 में किए गए 35,000 करोड़ रुपये के पहले के अस्थायी निपटान के अतिरिक्त किया गया है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के उपलक्ष्य में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया
केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव श्री राजेश भूषण ने आज राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के अवसर पर निर्माण भवन में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक डॉ. सुनील कुमार भी उपस्थित थे।
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा निर्माण भवन में आयोजित इस रक्तदान शिविर के बाद इस विषय पर एक तकनीकी संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया।
रक्तदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने और देश में स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी संगठन इस दिवस को मनाने के लिए देश भर में रक्तदान शिविर और अन्य जागरूकता गतिविधियों का आयोजन करते हैं। इस वर्ष के रक्तदान कार्यक्रम का विषय "गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग" है।
केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सभी से बड़ी संख्या में आगे आने और नेक काम के लिए रक्तदान करने और अपने मित्रों, रिश्तेदारों और सहकर्मियों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि रक्तदान लाभ की इच्छा किए बिना और परोपकारिता से प्रेरित होना चाहिए।
उपस्थित सभी कर्मचारियों ने जरूरतमंदों को रक्तदान करने का संकल्प लिया। शपथ केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने दिलाई।
रक्त शरीर का सबसे आवश्यक घटक है और विशेष रूप से चोट के मामलों, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया आदि रक्त विकारों से पीड़ित बच्चों को समय पर रक्त मिलने से हर वर्ष लाखों लोगों की जान बचाई जा सकती है। हमारे देश को हर वर्ष लगभग 1.45 करोड़ यूनिट रक्त की आवश्यकता होती है। देश में 3500 लाइसेंस प्राप्त ब्लड बैंकों के माध्यम से रक्त संग्रह किया जाता है।
लगभग तीन दशक पहले, एकत्र किए गए रक्त का एक बड़ा प्रतिशत पेशेवर दाताओं के माध्यम से था, जिसमें अन्य उच्च जोखिम वाले समूह जैसे व्यवसायिक यौनकर्मी, ट्रांसजेंडर, पुरुषों के साथ यौन संबंध रखने वाले पुरुष और अंतःस्रावी ड्रग आदि के उपयोगकर्ता शामिल थे। आर्थिक लाभ के उद्देश्य से इस तरह की कमजोर श्रेणी को शामिल करने से पूरे समुदाय में एचआईवी/एड्स, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी आदि जैसे रक्त संचरित संक्रमण फैल गए। 1996 में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले ने देश में पेशेवर रक्तदान पर प्रतिबंध लगा दिया और यह एक गेम चेंजर साबित हुआ। इसके बाद अधिक से अधिक स्वैच्छिक और प्रतिस्थापन दान अस्तित्व में आया। 2002 में स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय द्वारा विकसित राष्ट्रीय रक्त नीति ने सिफारिश की थी कि 100 प्रतिशत स्वैच्छिक गैर-पारिश्रमिक रक्तदान प्राप्त करने के लिए प्रतिस्थापन दाताओं की व्यवस्था को समयबद्ध तरीके से धीरे-धीरे समाप्त किया जाएगा।
मंत्रालय ने पांच ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिसिबल इंफेक्शन  जैसे एचआईवी/एड्स, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, सिफलिस और मलेरिया से संक्रमित एकत्रित रक्त की प्रत्येक यूनिट की जाँच के लिए उच्च गुणवत्तायुक्त जाँच पद्धति के उपयोग को अनिवार्य कर दिया है। इन उपायों की वजह से रक्त संचारण संक्रमणों में तेज गिरावट आई है। इस समय भारत स्वैच्छिक रक्तदान के माध्यम से केवल 70 प्रतिशत रक्त एकत्र करने में सक्षम है और शेष 30 प्रतिशत प्रतिस्थापन दान के माध्यम से मिलता है जो आम जनता के बीच अधिक जागरूकता पैदा करने का आह्वान करता है।
125 पात्र रक्तदाता आज शाम 5 बजे तक अपना रक्तदान कर सकते हैं।
रेल मंत्रालय
भारतीय रेल ने पीपीपी पहल के तहत केवड़िया रेलवे स्टेशन पर स्मारिका दुकान सहित आर्ट गैलरी विकसित की
आर्ट गैलरी में गुजरात तथा भारत के कला एवं शिल्प के विभिन्न रूपों को दर्शाया जाएगा
अब "स्टैच्यू ऑफ यूनिटी" देखने हेतु आने वाले पर्यटक केवड़िया स्टेशन पर ही गुजरात के समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास से परिचित हो सकते हैं
अब "स्टैच्यू ऑफ यूनिटी" देखने हेतु आने वाले पर्यटक केवड़िया स्टेशन पर ही गुजरात के समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास से परिचित हो सकते हैं।
"स्टैच्यू ऑफ यूनिटी" के निकट एक और पर्यटक आकर्षण विकसित करने के क्रम में, पश्चिम रेलवे के वडोदरा डिवीजन ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी  पहल के तहत केवड़िया रेलवे स्टेशन पर स्मारिका दुकान सहित एक आर्ट गैलरी विकसित करने के लिए एक अनुबंध किया है। यह भारतीय रेल में अपनी तरह का पहला अनुबंध है।
पीपीपी मॉडल के लाभों के विवरण सहित आर्ट गैलरी गुजरात तथा भारत के कला एवं शिल्प के विभिन्न रूपों को प्रदर्शित करेगी और रेलवे को 24.7 लाख रुपए अर्जित करने और 2.83 करोड़ रुपए के संभावित राजस्व के साथ निजी पक्षों द्वारा विकसित और संचालित की जाएगी। यह अवधारणा न केवल केवड़िया आने वाले लोगों के अनुभव को समृद्ध करेगी, बल्कि सामाजिक मोर्चे पर, यह अनूठी अवधारणा नर्मदा जिले के स्थानीय जनजाति के लोगों को उनकी जनजातीय कला को बढ़ावा देने का अवसर देकर रोजगार भी प्रदान करेगी।
मुख्य विशेषताएं वीडियो क्लिप में दर्शाई गई हैं: https://youtu.be/iPFIz_wA8hg
नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन  के तहत स्वामी विवेकानंद की जयंती अर्थात राष्ट्रीय युवा दिवस की पूर्व संध्या पर ‘अटल टिंकरिंग लैब पुस्तिका- नई दिशाएं, नये निर्माण, नया भारत’ का विमोचन किया गया, जिसका उद्देश्य देश भर में टिंकरिंग एवं नवाचार से जुड़ी भावना का आगे प्रचार-प्रसार करना है।
‘अटल टिंकरिंग लैब पुस्तिका’ का विमोचन नीति आयोग के सीईओ श्री अमिताभ कांत, अटल नवाचार मिशन के निदेशक श्री रामनाथन रमणन, डेल ईएमसी के प्रबंध निदेशक  श्री आलोक ओहरी और लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन  की चेयरपर्सन डॉ. अंजलि प्रकाश द्वारा किया गया।
इन्होंने 10 माह के विद्यार्थी उद्यमिता कार्यक्रम की घोषणा की, जो अटल टिंकरिंग मैराथन 2017 के शीर्ष छह नवाचारों के लिए आवश्यक मदद प्रदान करने वाली पूर्ण वित्त पोषित पहल है, ताकि उनके अभिनव प्रारूप  को बाकायदा काम में लाए जा सकने वाले, बड़े पैमाने पर उत्पादित किये जाने वाले और बाजार में उपलब्ध कराए जाने वाले उत्पादों में तब्दील किया जा सके।
इन नवाचारों में व्यापक सामाजिक असर डालने वाली छह महत्वपूर्ण विषयों  यथा स्वच्छ ऊर्जा, अपशिष्ट प्रबंधन, कृषि तकनीक , स्वास्थ्य सेवा, गतिशीलता  और जल संसाधन से जुड़े प्रारूप शामिल हैं।
इन शीर्ष छह नवाचारों में एक स्मार्ट नल भी शामिल है, जो अपने से होकर गुजरने वाले जल की निगरानी करने के साथ-साथ उसे शुद्ध भी करता है। इसी तरह इन नवाचारों में एक किफायती आयुर्वेदिक हर्बल एयर स्प्रे भी शामिल है, जो हवा में मौजूद हानिकारक सूक्ष्म कीटाणुओं को नष्ट कर देता है। इन शीर्ष छह नवाचारों की डिजाइनिंग अटल नवाचार मिशन के तहत स्थापित अटल टिंकरिंग लैब्स  में की गई है। इन शीर्ष नवाचारों की बदौलत बाजार में अभिनव विचार मूर्त रूप में आएंगे और इसके साथ ही ये उद्यमियों की पूरी पीढ़ी को प्रेरित करेंगे।
‘अटल टिंकरिंग लैब पुस्तिका’ में अटल टिंकरिंग लैब  से जुड़े देश के युवा अन्वेषकों के अनुभवों को समाहित किया गया है। यह पुस्तिका संबंधित दिशा-निर्देशों, संसाधनों, विधियों, महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ-साथ एटीएल से जुड़ी केस स्टडी का संग्रह है। पिछले दो वर्षों के दौरान अटल टिंकरिंग लैब से पड़ रहे प्रभावों एवं इसके नतीजों को भी इसमें दर्शाया गया है, जिनमें नवाचार का अभिनंदन एवं पुरस्कृत किए जाने वाले कुछ उदाहरण भी शामिल हैं।
स्वामी विवेकानंद की जयंती की पूर्व संध्या पर पेश की गई अटल टिंकरिंग लैब पुस्तिका का उद्देश्य देश भर में स्थापित की जाने वाली अन्य नवाचार प्रयोगशालाओं के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में मददगार साबित होना है। उल्लेखनीय है कि स्वामी विवेकानंद स्वयं भी वैज्ञानिक सोच और उत्कृष्टता की तलाश के प्रतिमान थे।
नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन के बारे में
अटल नवाचार मिशन  देश में नवाचार एवं उद्यमिता की संस्कृति को प्रोत्साहित करने वाली भारत सरकार की प्रमुख पहल है। अटल टिंकरिंग लैबोरेटरीज  अन्वेषकों एवं अटल इन्क्यूबेशन सेंटरों का सृजन करती हैं और इसके साथ ही पहले से ही स्थापित इन्क्यूबेशन सेंटर को आवश्यक सहयोग प्रदान करती हैं, ताकि नवाचारों को बाजार में पेश किया जा सके और इन नवाचारों से जुड़े उद्यमों के सृजन में मदद की जा सके।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने सीबीएसई द्वारा दसवीं कक्षा के परिणाम घोषित किए जाने के बाद छात्रों को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सीबीएसई द्वारा दसवीं कक्षा के परिणाम घोषित किए जाने के बाद छात्रों को बधाई दी है।
अपने एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा:
“मैं सीबीएसई की दसवीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सभी छात्रों को बधाई देता हूं। मैं भविष्य में उनकी एक फलदायी शैक्षणिक यात्रा की कामना करता हूं। मुझे विश्वास है कि ये युवा आने वाले समय में सफलता की नई ऊंचाइयों को छुएंगे।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री ने उत्तराखंड में सशस्त्र बलों एवं आईटीबीपी के जवानों के साथ विजयदशमी मनाई
श्री राजनाथ सिंह ने प्रगति सुनिश्चित करने वाला सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए सैनिकों की सराहना की
रक्षा मंत्री ने औली, उत्तराखंड में शस्त्र पूजा की
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आज उत्तराखंड के औली में सशस्त्र बलों एवं आईटीबीपी के जवानों के साथ विजयदशमी मनाई। रक्षा मंत्री ने अपनी यात्रा के दौरान शास्त्र पूजा की तथा राष्ट्र की सुरक्षा और आर्थिक प्रगति सुनिश्चित करने में सशस्त्र बलों एवं अर्धसैनिक बलों के योगदान की सराहना की।
जवानों को तुरंत संबोधित करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वर्दीधारण किए हुए पुरुषों एवं महिलाओं के साथ बातचीत करना हमेशा प्रेरणा का स्रोत होता है। उन्होंने दोहराया कि पूरे देश को हमारे जवानों की क्षमताओं और देश की सुरक्षा में उनके योगदान पर गर्व व विश्वास है। रक्षा मंत्री ने देश को बाहरी खतरों से बचाने में हमारे बलों की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा, "प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में इस सुरक्षित वातावरण ने भारत को आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने और प्रगति की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने में सक्षम बनाया है ।"
रक्षा मंत्री ने गलवान में हुई घटना के दौरान हमारे जवानों की अद्वितीय बहादुरी एवं साहस की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत "पूरी दुनिया एक परिवार है" के सिद्धांत में विश्वास करता है, लेकिन अगर कोई बाहरी देश बुरी नजर डालता है तो वह मुंहतोड़ जवाब देता है। उन्होंने कहा कि इस तरह की बहादुरी के कारण पूरी दुनिया ने भारत के बढ़ते कद को स्वीकार किया और भारत अंतरराष्ट्रीय महत्व के सभी मुद्दों पर निर्णय निर्धारित करने वाले प्रमुख देशों में से एक के रूप में उभरा। भारत को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सम्मान के साथ सुना जाता है।
श्री राजनाथ सिंह ने शास्त्र पूजा के महत्व के बारे में भी बताया और भारतीय संस्कृति की परंपराओं एवं विशिष्टता पर प्रकाश डाला, जो सभी चीजों की एकता पर जोर देती है। उन्होंने हमें सिखाया कि हमें उन सभी चीजों के योगदान को स्वीकार करना चाहिए, दोनों जीवित और निर्जीव, जो हमारे जीवन में योगदान करती हैं, जिसमें "शस्त्र"  शामिल हैं, जो हमें अपनी रक्षा करने में सहायता करते हैं।
इसके बाद रक्षा मंत्री ने उन जवानों से बातचीत की, जिन्होंने उत्साहपूर्वक विजयदशमी मनाई और समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर जवानों ने देशभक्ति के गीत भी गाए।
इस अवसर पर सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, जीओसी-इन-सी सूर्य कमान लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डिमरी, सशस्त्र बल एवं आईटीबीपी के वरिष्ठ अधिकारी और जवान मौजूद थे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 193.30 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 19.12 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,93,30,57,565
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शेष टीके
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19,12,79,635
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 193.30 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 19.12 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
लोगों का स्नेह और विश्वास मुझे देश की सेवा करने की ऊर्जा देता है: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नागरिकों के प्रेम और स्नेह के प्रति आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री तीन देशों की यात्रा से वापस आने पर लोगों के उत्साह के बारे में न्यूज एंकर सुश्री रुबिका लियाकत के ट्वीट का जवाब दे रहे थे।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“ये करोड़ों देशवासियों का प्रेम और विश्वास ही है, जो मुझे नई ऊर्जा से भर देता है और हर पल देश सेवा के लिए प्रेरित करता है।”
जनजातीय कार्य मंत्रालय
माननीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने वन धन विकास योजना पर जोरदिया और आदिवासियों के लिए इसे वरदान बताया
केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने ट्राइफेड द्वारा आदिवासियों के सशक्तिकरण के लिए लागू की जा रहीं विभिन्न योजनाओं और गतिविधियों की प्रगति की आज समीक्षा की। ट्राइफेड मुख्यालयों पर हुई समीक्षा बैठक में जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्रीमती रेणुका सिंह और श्री विश्वेश्वर टुडु भी उपस्थित रहे।
इस अवसर पर, मंत्रियों के द्वारा ट्राइफेड के “संकल्प से सिद्धि- मिशन वन धन” के तहत विभिन्न गतिविधियों और पहलों की समीक्षा की गई। उल्लेखनीय है कि आदिवासियों के सशक्तिकरण के लिए ट्राइफेड कई उल्लेखनीय कार्यक्रम लागू कर रहा है। पिछले दो साल में, ‘न्यूनतम समर्थन मूल्य  के जरिये लघु वन उपज  के विपणन के लिए तंत्र तथा एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला के विकास’ से आदिवासियों की स्थिति व्यापक स्तर पर प्रभावित हुई है। एमएफपी के लिए एमएसपी के तहत, राज्यों ने चालू वित्त वर्ष के दौरान 821.48 करोड़ रुपये सहित पिछले दो साल में भारत सरकार के 321.02 करोड़ रुपये और राज्य कोषों के 1,520.72 करोड़ रुपये का इस्तेमाल करते हुए कुल 1,841.74 करोड़ रुपये की खरीद की है। इससे आदिवासी संग्रहकर्ताओं को अपनी उपज के लिए उचित व लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने और सरकार द्वारा घोषित एमएसपी से ज्यादा मूल्य पर बाजार खरीद बढ़ाने में मदद मिली है। 9 राज्यों को कवर करते हुए लगभग 1 लाख आदिवासी परिवारों को प्रभावित करने वाली 10 लघु वन उपज के साथ 2013-14 शुरू हुई इस योजना का विस्तार अब 22 राज्यों व 87 एमएफपी उत्पादों तक हो चुका है, जिसका लाभ 25 लाख परिवारों को मिल रहा है। 2020-21 में कुल खरीद 1,870 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है, जबकि 2014-15 में यह 30 करोड़ रुपये के स्तर पर थी। निजी व्यापारियों द्वारा खरीद मूल्य में भी भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
श्री मुंडा ने कहा, “ट्राइफेड लगातार ऐसे नए कदम उठा रहा है, जिनमें आदिवासी सशक्तिकरण के सभी पहलुओं का ध्यान रखा जाता है। इस नए संपर्क कार्यक्रम के माध्यम से, अब सूचनाओं का प्रसार दोनों तरफ से हो सकता है और इससे विकास से जुड़ी पहलों को बढ़ावा मिल सकता है, साथ ही आदिवासियों को मदद हो सकती है।”
वन धन को आदिवासीय संग्रहकर्ताओं के माध्यम से वन और अन्य आदिवासी उत्पादों के मूल्य संवर्धन, ब्रांडिंग, पैकिंग और विपणन के लिए “ट्राइबल स्टार्ट अप्स” के रूप में पेश किया गया था। ट्राइफेड के मुताबिक, वन धन योजना के तहत जनजातीय क्षेत्रों में 50,000 वीडीवीके के संकल्प पत्र लक्ष्य की तुलना में 37,872 वीडीवीके की स्थापना को स्वीकृति दी जा चुकी है, जो 2,274 वीडीवीके क्लस्टर में शामिल हैं और इनसे सीधे तौर पर 6.76 लाख लाभार्थी लाभान्वित हो रहे हैं/ लगभग 1200 वीडीवीके क्लस्टर परिचालन में हैं। 10 लाख आदिवासी उद्यमियों को मिलाकर 50,000 वीडीवीके की स्थापना का लक्ष्य 30 जुलाई, 2021 तक पूरा किया जाना है।
खुदरा विपणन के तहत, अभी तक कुल 140 ट्राइब्स इंडिया आउटलेट खोले जा चुके हैं, जिनकी कुल बिक्री 55.43 करोड़ रुपये रही है।
इसके अलावा, वन धन केंद्रों के लाभार्थियों द्वारा उपजाए जा रहे विभिन्न वन उत्पादों के मूल्य संवर्धन के लिए जल्द ही जगदलपुर और रायगढ़  में दो ट्राइफूड परियोजनाएं स्थापित की जा रही हैं। इनमें से प्रत्येक मेगा-फूड पार्क में व्यावसायिक रूप से प्रबंधित विनिर्माण और उत्पादन हब के रूप में मूल्य संवर्धन, विपणन, पैकेजिंग और ब्रांडिंग परिचालन को बढ़ाया जाएगा और इससे प्रत्यक्ष रूप से 10,000 से ज्यादा आदिवासी परिवारों को आजीविका मिलेगी। ये परियोजनाएं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सहयोग से स्थापित की जा रही हैं।
विदेश मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने भारत और सऊदी अरब के मध्य रणनीतिक साझेदारी परिषद् की स्थापना के अनुबंध को कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज भारत सऊदी अरब के मध्य रणनीतिक साझेदारी परषिद की स्थापना के लिए 29 अक्टूबटर, 2019 को हुए हस्ताक्षर हुए अनुबंध को कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की।
इस अनुबंध से दोनों देशों का उच्च स्तर का नेतृत्व इस रणनीतिक भागीदारी के तहत चल रही पहलों/परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करने के लिए नियमित तौर पर मिलने में समर्थ होगा। इससे रणनीतिक जुड़ाव बनाने के लिए नए क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिलेगी और यह अर्जित किए जाने वाले लक्ष्यों और प्राप्त होने वाले लाभों को भी परिभाषित करेगा।
लाभ:
इस प्रस्ताव का उद्देश्य लिंग, वर्ग या आय के पूर्वाग्रह के बिना सऊदी अरब के साथ बेहतर आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों से नागरिकों को लाभ पहुंचाना है।
सऊदी अरब के साथ किया गया यह अनुबंध रक्षा, सुरक्षा, आतंकवाद का मुकाबला करने, ऊर्जा सुरक्षा तथा नवीकरणीय ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में भागीदारी के नए मार्ग प्रशस्त करेगा।
आरकेमीणा/आरएनएम/एएम/आईपीएस-4435
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वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
श्री पीयूष गोयल ने ऑस्ट्रेलियाई कंपनियों को मेक इन इंडिया के लिए आमंत्रित किया तथा एक दूसरे के स्टार्टअप्स के साथ और अधिक घनिष्ठतापूर्वक जुड़ने की अपील की
पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया तथा भारत के बीच निकटता और अधिक आर्थिक सहयोग का अवसर उपलब्ध कराती है : श्री गोयल
रणनीतिक साझीदार होने के नाते भारत और ऑस्ट्रेलिया भारत-प्रशांत क्षेत्र को शांति, समृद्धि, स्थिरता, सद्भाव तथा विकास के क्षेत्र के रूप में बनाये रखने के लिए क्वाड तथा सप्लाई चेन रेजिलिएंस इनिशिएटिव  में एक साथ मिल कर काम करेंगे : श्री गोयल
श्री गोयल ने अंतरिक्ष क्षेत्र तथा निर्वहनीयता में ऑस्ट्रेलिया के साथ संबंधों को प्रगाढ़ बनाने की अपील की
क्रिकेट दोनों देशों के लोगों को अधिक करीब लाया तथा जब तक लोग एक दूसरे के निकट नहीं आएंगे, व्यवसाय फल-फूल नहीं सकते : श्री गोयल
भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
एनएचपीसी ने ओडिशा में 2 गीगावॉट पंप स्टोरेज परियोजनाओं और 1 गीगावॉट सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए ग्रिडको ओडिशा के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
भारत में सबसे बड़े जलविद्युत विकास संगठन एनएचपीसी लिमिटेड ने "ओडिशा राज्य में पंप भंडारण परियोजनाओं  और नवीकरणीय ऊर्जा के विकास" के लिए ग्रिडको ओडिशा, ओडिशा सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एमओयू में राज्य में कम से कम 2,000 मेगावाट की स्व-निर्धारित पंप स्टोरेज परियोजनाओं और कम से कम 1,000 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं  को स्थापित करने की परिकल्पना की गई है।
समझौता ज्ञापन पर 23 जून, 2023 को एनएचपीसी के कार्यकारी निदेशक  रजत गुप्ता और ग्रिडको लिमिटेड के प्रबंध निदेशक त्रिलोचन पांडा ने ऊर्जा विभाग, ओडिशा सरकार में अपर मुख्य सचिव और ग्रिडको के सह-अध्यक्ष निकुंज बी. दहल; एनएचपीसी लिमिटेड के निदेशक  बिस्वजीत बसु; तथा दोनों संगठनों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिनगडकरी ने कहा कि वाहन निर्माताओं को न्यूनतम किफायती मूल्य पर वाहनों में बुनियादी सुरक्षा सुविधाएँ प्रदान करनी चाहिए; विश्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि किफायती सड़क सुरक्षा कार्य से लोक कल्याण संबंधी बड़े लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं
केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, श्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सामाजिक हितों को देखते हुए, ऑटोमोबाइल निर्माताओं को वाहनों में न्यूनतम किफायती कीमत पर बुनियादी सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। हाल के एक अध्ययन की ओर इशारा करते हुए जिसमें कहा गया है कि अगर हम सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को रोकने में सफल होते हैं, तो हम प्रति व्यक्तिलगभग 90 लाख रुपये बचा सकते हैं। श्री गडकरी ने यह भी कहा कि यह जरूरी है कि ऑटोमोबाइल निर्माता सुरक्षा सुविधाओं को और बढ़ाएं। सड़क परिवहन मंत्री आज एनजीओ - सेव लाइफ फाउंडेशन के सहयोग से तैयार “ट्रैफिक क्रैश इंजरी एंड डिसएबिलिटीज: द बर्डन ऑन इंडिया सोसाइटी” शीर्षक से विश्व बैंक की रिपोर्ट जारी कर रहे थे।
मोटे तौर पर, रिपोर्ट कहती है कि सड़क दुर्घटनाएं समाज और राष्ट्र और राज्यों के लिए एक बहुत बड़ा बोझ हैं:
- सड़क दुर्घटना से होने वाली मौतों और चोटों को कम करने से आय में वृद्धि हो सकती है
- किफायती सड़क सुरक्षा कार्यों से लोक कल्याण संबंधी बड़ेलाभ प्राप्त किए जा सकते हैं
- सड़क दुर्घटना से होने वाली मौतों और चोटों के कारण निम्न और मध्यम वर्ग के देशों में काम करने वाले वयस्कों की उम्र कम हो जाती है।
श्री गडकरी ने कहा कि सड़क दुर्घटनाएं भारत जैसे देशों में एक सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दा और चुनौती है, और कहा कि उनके मंत्रालय ने सड़क सुरक्षा की मौतों को कम करने के लिए कई उपाय किए हैं, जिसे उन्होंने सड़क सुरक्षा में सुधार का "4ई" को कहा - इंजीनियरिंग, शिक्षा, प्रवर्तन और आपातकालीन देखभाल सेवाएं। मंत्री ने कहा कि सरकार विभिन्न परियोजनाओं पर विश्व बैंक के साथ काम कर रही है, जिनमें से एक सड़क दुर्घटना डेटाबेस आईआरएडी को सुव्यवस्थित करना है।
यह बताते हुए कि रिपोर्ट का एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि गरीब परिवारों में अमीरों की तुलना में दुर्घटना से होने वाली मौतों की संख्या दोगुनी है, श्री गडकरी ने कहा कि, सरकार के लिए, प्रत्येक मृत्यु अनमोल है, चाहे वह गरीब परिवार से हो या अमीर परिवार से हो। सड़क परिवहन मंत्री ने कहा कि संस्थागत सुधारकी बहुत आवश्यकता है, और एक सुव्यवस्थित और मजबूत और सुलभ कानूनी, बीमा और स्वास्थ्य सेवा इको सिस्टम का होना बहुत जरूरी है।
मंत्री ने कहा कि अतिसंवेदनशील सड़क का उपयोग करने वालों की सुरक्षा, कैशलेस उपचार, नागरिक और स्वास्थ्य अवसंरचना में सुधार, बीमा के प्रवेश और क्षतिपूर्ति तंत्र, पोस्ट-क्रैश प्रतिक्रिया इको सिस्टम और हितधारकों के एकीकरण की रिपोर्ट की सिफारिशों से मोटर वाहन संशोधन कानून 2019 और मोटर वाहन नियमों में संशोधन करने में मदद मिलेगी।
विश्व बैंक की रिपोर्ट तब आई है जब देश सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए पहले से विस्तारित "सड़क सुरक्षा माह" मना रहा है।
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एमजी/एएम/केपी
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