ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 214.55 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 4.05 करोड़ से अधिक टीके की पहली खुराक लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 49,636 हैं
पिछले 24 घंटों में 6,093 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.70 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 1.88 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 214.55 करोड़  से अधिक हो गया।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च, 2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 4.05 करोड़  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है। समान रुप से 18-59 आयु वर्ग के लिये प्रीकॉशन खुराक भी 10 अप्रैल, 2022 को प्रारंभ की गई थी।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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|
स्वास्थ्य कर्मी
|
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पहली खुराक
|
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10414444
|
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दूसरी खुराक
|
|
10110279
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
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6850832
|
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
|
|
पहली खुराक
|
|
18435400
|
|
दूसरी खुराक
|
|
17704855
|
||
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
13331599
|
|
12-14 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
40572997
|
|
दूसरी खुराक
|
|
30743435
|
|
15-18 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
61773053
|
|
दूसरी खुराक
|
|
52595856
|
|
18-44 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
560841013
|
|
दूसरी खुराक
|
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514079594
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
74008588
|
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
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203950639
|
|
दूसरी खुराक
|
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196550167
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
39977073
|
|
60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
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127615414
|
|
दूसरी खुराक
|
|
122865164
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
43170698
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
||
|
17,73,38,790
|
|
कुल
|
|
|
|
2,14,55,91,100
भारत में सक्रिय मामले आज 49,636 हैं। सक्रिय मामले, कुल पॉजिटिव मामलों के 0.11 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.70 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटों में 6,768 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,39,06,972 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 6,093 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 3,16,504 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 88.87 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं। देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 1.88 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 1.93 प्रतिशत है।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के लिए अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक – अप्रैल, 2022
कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के लिए अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक  माह अप्रैल, 2022 में प्रत्येक 10 अंक बढ़कर क्रमशः 1108 अंकों  तथा 1119 अंकों  के स्तर पर रहे। कृषि मजदूरों और ग्रामीण मजदूरों के सामान्य सूचकांक में बढ़ोतरी के लिए प्रमुख योगदान चावल, गेहूं-आटा, ज्वार, बाजरा, रागी, सब्जियों और फलों आदि की कीमतों में वृद्धि से क्रमश: 7.32 और 7.13 अंक की सीमा तक आया।
सूचकांक में वृद्धि/गिरावट अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग रही। कृषि मजदूरों के मामले में, इसने 19 राज्यों में 1 से 20 अंक की वृद्धि दर्ज की गई जबकि तमिलनाडु राज्य में 7 अंकों की कमी दर्ज की गई। तमिलनाडु 1275 अंकों के साथ सूचकांक तालिका में शीर्ष पर रहा जबकि हिमाचल प्रदेश 880 अंकों के साथ सबसे नीचे रहा।
ग्रामीण मजदूरों के मामले में, इसने 19 राज्यों में 2 से 19 अंक की वृद्धि दर्ज की गई और तमिलनाडु राज्य में 7 अंकों की कमी दर्ज की गई। तमिलनाडु 1263 अंकों के साथ सूचकांक तालिका में सबसे ऊपर है जबकि हिमाचल प्रदेश 931 अंकों के साथ सबसे निचले पायदान पर है।
राज्यों में, कृषि मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या में अधिकतम वृद्धि केरल  और ग्रामीण मजदूरों के मामले में केरल और पश्चिम बंगाल राज्यों  में दर्ज की गई और इसका मुख्य कारण चावल, दाल ताजा/सूखी मछली, सब्जियां और फल, गेहूं-आटा, बाजरा, जलाऊ लकड़ी, शर्टिंग कपड़ा कपास , प्लास्टिक चप्पल/जूते आदि की कीमतों में वृद्धि की वजह से रहा। इसके विपरीत, मुख्य रूप से चावल, ताजी/सूखी मछली, प्याज, सब्जियों और फलों आदि की कीमतों में गिरावट के कारण तमिलनाडु राज्य द्वारा कृषि मजदूरों और ग्रामीण मजदूरों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में कमी दर्ज की गई।
सीपीआई-एएल और सीपीआई-आरएल पर आधारित मुद्रास्फीति की बिंदु दर अप्रैल, 2022 में 6.44% और 6.67% रही, जबकि मार्च, 2022 में क्रमशः 6.09% और 6.33% और इसी महीने के दौरान पिछले वर्ष यह क्रमशः 2.66% और 2.94% थी। इसी तरह, खाद्य मुद्रास्फीति अप्रैल, 2022 में 5.29% और 5.35% रही, जो मार्च, 2022 में क्रमशः 4.91% और 4.88% और पिछले वर्ष के इसी महीने के दौरान क्रमशः 1.24% और 1.54% थी।
अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या :
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समूह
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कृषि श्रमिक
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ग्रामीण श्रमिक
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मार्च, 2022
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अप्रैल, 2022
|
|
मार्च, 2022
|
|
अप्रैल, 2022
|
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समान्य सूचकांक
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1098
|
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1108
|
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1109
|
|
1119
|
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खाद्य
|
|
1025
|
|
1035
|
|
1032
|
|
1043
|
|
पान, सुपारी आदि
|
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1914
|
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1917
|
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1924
|
|
1926
|
|
ईंधन और प्रकाश
|
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1222
|
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1233
|
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1216
|
|
1226
|
|
कपड़े,बिस्तरे व जूते
|
|
1147
|
|
1162
|
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1179
|
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1195
|
|
विविध
|
|
1168
|
|
1177
|
|
1172
|
|
1181
प्रधानमंत्री कार्यालय
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप की राजकीय यात्रा के दौरान सहमति पत्र
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क्र. सं.
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शीर्षक
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भारत की ओर से प्रमुख निकाय
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अमेरिका की ओर से प्रमुख निकाय
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1
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मानसिक स्वास्थ्य पर सहमति पत्र
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भारत सरकार का स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
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अमेरिकी सरकार का स्वास्थ्य एवं मानव सेवा विभाग
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2
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चिकित्सा उत्पादों की सुरक्षा पर सहमति पत्र
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भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन
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अमेरिकी सरकार के स्वास्थ्य एवं मानव सेवा विभाग का खाद्य और औषधि प्रशासन
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3
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सहयोग पत्र
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इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और एक्सॉनमोबिल इंडिया एलएनजी लिमिटेड
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चार्ट इंडस्ट्रीज इंक.
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
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राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 191.65 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 3.21 करोड़ से अधिक खुराकें लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 15,647 हैं
पिछले 24 घंटों में 1,829 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.75 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.57 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 191.65 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 2,40,27,137 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च, 2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 3.21 करोड़  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है। समान रुप से 18-59 आयु वर्ग के लिये प्रीकॉशन खुराक भी 10 अप्रैल,2022 को प्रारंभ की गई थी।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
|
|
स्वास्थ्य कर्मी
|
|
पहली खुराक
|
|
1,04,06,245
|
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दूसरी खुराक
|
|
1,00,30,914
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
50,51,545
|
|
अग्रिम पंक्ति के कर्मी
|
|
पहली खुराक
|
|
1,84,17,814
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1,75,67,731
|
||
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
82,40,927
|
|
12-14 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
3,21,04,984
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1,26,95,005
|
|
15-18 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
5,90,43,240
|
|
दूसरी खुराक
|
|
4,42,58,800
|
|
18-44 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
55,66,73,638
|
|
दूसरी खुराक
|
|
48,55,34,576
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
4,67,605
|
|
45-59 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
20,31,58,302
|
|
दूसरी खुराक
|
|
18,98,14,448
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
10,60,603
|
|
60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
12,70,26,040
|
|
दूसरी खुराक
|
|
11,83,26,423
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
1,66,21,930
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
||
|
3,14,42,610
|
|
कुल
|
|
|
|
1,91,65,00,770
भारत में सक्रिय मामले आज 15,647 हैं। सक्रिय मामले, कुल पॉजिटिव मामलों के 0.04 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.75 प्रतिशत है।पिछले 24 घंटों में 2,549 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,25,87,259 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,829 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 4,34,962 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 84.49 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं। देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 0.57 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 0.42 प्रतिशत है।
रक्षा मंत्रालय
आईएनएस सुनयना ने दक्षिण अफ्रीका के डरबन में प्रवेश किया
आईएनएस सुनयना ने 21 अगस्त, 2023 को दक्षिण अफ्रीका के डरबन बंदरगाह में प्रवेश किया। जहाज ने दक्षिण अफ्रीकी नौसेना के जहाज एसएएस किंग सेखुखुने I के साथ डरबन से पैसेज अभ्यास किया। जहाज का स्वागत डरबन नौसैनिक अड्डे के कार्यवाहक फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग कमोडोर केनेथ सिंह, और एचसीआई प्रिटोरिया के अधिकारियों ने किया।
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 30 साल की राजनयिक साझेदारी का जश्न मनाने के अलावा इस यात्रा का उद्देश्य भारतीय नौसेना और दक्षिण अफ्रीका नौसेना दोनों के बीच अंतरसंचालनीयता, संयुक्तता और आपसी सहयोग को बढ़ाना है। पोर्ट कॉल के दौरान, दोनों नौसेनाएं पेशेवर बातचीत, विषय वस्तु विशेषज्ञ आदान-प्रदान और क्रॉस डेक यात्राओं के माध्यम से सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों और अनुभवों को साझा करेंगी, इसके अलावा उनकी वरिष्ठ सैन्य और असैनिक गणमान्य व्यक्तियों के साथ सामाजिक बातचीत की भी योजना है।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री की जम्मू-कश्मीर की दो दिवसीय यात्रा संपन्न
श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने मगम में स्पोर्ट्स स्टेडियम का उद्घाटन किया और स्थानीय खिलाड़ियों के साथ बातचीत की
श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने कनिहामा शिल्प ग्राम का दौरा किया और एनआरएलएम से जुड़े कारीगरों और स्वयं सहायता समूहों के साथ बातचीत की
केंद्र सरकार के जम्मू-कश्मीर संपर्क अभियान की पहल के तहत, बडगाम की अपनी यात्रा के अंतिम दिन केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में जमीनी स्तर पर लोगों की शिकायतों का पता लगाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की तरफ से संपर्क अभियान शुरू किया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि इसमें सामने आने वाली मांगों और शिकायतों को त्वरित समाधान के लिए केंद्र के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की स्थानीय निकायों के साथ साझा किया जाएगा।
केंद्रीय मंत्री ने जम्मू-कश्मीर खेल परिषद द्वारा नई शैली में निर्मित स्पोर्ट्स स्टेडियम मगम का उद्घाटन किया। स्टेडियम में मंत्री ने एक फुटबॉल मैच देखा और स्थानीय क्लबों के खिलाड़ियों के साथ बातचीत भी की।
श्रीमती ईरानी ने मालपोरा मगम में बागवानी विभाग के उच्च घनत्व वाले बाग और फल व सब्जी संरक्षण इकाई का भी दौरा किया। इस अवसर पर किसानों के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कश्मीर में विश्व में उच्च गुणवत्ता वाले सेब का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बनने की बहुत बड़ी क्षमता है। उन्होंने आगे कहा, “वैश्विक स्तर पर पहचान बनाने के लिए फल उत्पादन में विविधता लाने की आवश्यकता है। कश्मीर सौभाग्यशाली है कि उसके पास उच्च उपज वाले बागवानी उत्पादों की खेती करने के लिए अनुकूल जलवायु और उपजाऊ जमीन है।”
मंत्री ने संबंधित बागवानी अधिकारियों को उच्च घनत्व वाले वृक्षारोपण से अधिक से अधिक प्रगतिशील किसानों को जोड़ने के लिए क्षेत्र में जागरूकता शिविर लगाने के निर्देश दिये। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार उच्च घनत्व वाले वृक्षारोपण को अपनाने के इच्छुक किसानों और कृषि उत्पादक संगठनों  को सभी आवश्यक मदद, तकनीकी मार्गदर्शन और बैंकों के माध्यम से आर्थिक सहायता दिलाने पर ध्यान देगी।
अपनी यात्रा की शुरुआत में, मंत्री ने सरकारी डिग्री कॉलेज मगम में एक एनीमिया शिविर का उद्घाटन किया और कनिहामा शिल्प ग्राम का भी दौरा किया। मंत्री ने एनआरएलएम से जुड़े स्थानीय कारीगरों और स्वयं सहायता समूहों के साथ भी बातचीत की।
इस अवसर पर अपने संबोधन में श्रीमती ईरानी ने कहा, “मैं इन अत्यधिक कुशल कारीगरों के कौशल, समर्पण और धैर्य को देखकर उत्साहित थी, जब वे अपनी उच्च लागत वाली कनी शॉल और अन्य उत्पादों को बुन रहे थे।” अपनी चर्चा के दौरान, उन्होंने संबंधित कारीगरों और अन्य उत्पादकों को आश्वासन दिया कि सरकार इन उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लाने की इच्छुक है ताकि दुनिया भर के बाजारों में इनकी उपलब्धता हो।
केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने श्रीनगर में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के डीजीपी श्री दिलबाग सिंह और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से भी मुलाकात की।
मगम की अपनी यात्रा के दौरान मंत्री ने जाने-माने सांस्कृतिक कलाकारों की ओर से प्रस्तुत किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रमों को देखा, जिसे समाज कल्याण विभाग और जिला सूचना केंद्र बडगाम ने आयोजित किया था।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
बिहार और उत्तर प्रदेश में दो नए चिड़ियाघरों को केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की गई
15 चुनिंदा चिड़ियाघरों को वैश्विक मानकों के बराबर लाने के लिए दूरदर्शी योजना; आधुनिकीकरण की दिशा में कॉर्पोरेट क्षेत्र का निवेश लाने के लिए अगले साल निवेशकों का शिखर सम्मेलन: श्री प्रकाश जावडेकर
(केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर की अध्यक्षता में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की 37वीं आम सभा की बैठक में दो नए चिड़ियाघरों बिहार के नालंदा में राजगीर चिड़ियाघर सफारी और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्लाह खान उद्यान को मान्यता प्रदान की गई।
पर्यावरण मंत्री ने देश में 15 चुनिंदा चिड़ियाघरों के वैश्विक मानकों के स्तर पर उन्नयन के लिए 10 साल की दूरदर्शी योजना को विकसित करने में अच्छी प्रगति की सराहना की, जिसमें भारतीय और विदेशी चिड़ियाघरों को एक साथ जोड़ने यानी 'ट्विन' करने की उम्मीद है। इसमें परियोजना के हिस्से के रूप में चिड़ियाघरों के आधुनिकीकरण के लिए कॉरपोरेट क्षेत्र निवेश भी लाना है। मंत्री ने यह भी कहा कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए अगले साल की शुरुआत में एक निवेशक शिखर सम्मेलन कराया जाएगा।
राजगीर चिड़ियाघर सफारी, नालंदा, बिहार
07 दिसंबर, 2020 को केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की आम सभा की बैठक के दौरान देश के पूर्वी राज्य बिहार में राजगीर चिड़ियाघर सफारी को मान्यता प्रदान की गई। इस चिड़ियाघर विशेष रूप से केवल सफारी बाड़ हैं जो पारंपरिक बाड़ों के विपरीत बंदी जानवरों के लिए बड़ा स्थान उपलब्ध कराता है। चिड़ियाघर में पांच सफारी बाड़े हैं और इसमें एक वॉक-इन का प्रस्ताव है। चिड़ियाघर में शेर, भालू, बाघ, तेंदुआ को रखा जाना है और अन्य जीवों के साथ चित्तीदार हिरण, सांभर जैसे शाकाहारी जानवरों के लिए मिश्रित सफारी का प्रस्ताव है। चिड़ियाघर ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण नालंदा के करीब स्थित है और उम्मीद की जाती है कि यहां अधिक पर्यटक पहुंचेंगे। चिड़ियाघर की स्थापना की निगरानी राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा व्यक्तिगत रूप से की गई थी। चिड़ियाघर में जंगली जानवरों को प्राकृतिक दिखने वाले सफारी बाड़ों में रखा जाएगा और वन्यजीव संरक्षण के प्रति जागरूकता को बढ़ावा दिया जाएगा।
शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राण उद्यान गोरखपुर, उ.प्र.
07 दिसंबर, 2020 को केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की आम सभा की बैठक के दौरान शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राण उद्यान, गोरखपुर, यूपी मान्यता दी गई थी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश राज्य में कुल 9 चिड़ियाघर हो गए हैं। राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा चिड़ियाघर की स्थापना की व्यक्तिगत रूप से निगरानी की जा रही है। चिड़ियाघर गोरखपुर की आध्यात्मिक भूमि में स्थित है और यहां बड़ी संख्या में लोग आते हैं। चिड़ियाघर में पक्षियों, शाकाहारी और मांसाहारी जीवों की कई प्रजातियां रहती हैं। चिड़ियाघर का उद्देश्य प्राकृतिक दिखने वाले बाड़ों के माध्यम से लोगों में जानवरों के प्रति जागरूकता पैदा करना और 4डी थियेटर, बैटरी से चलने वाली ट्रेन और दिव्यांगजन की सुविधा जैसी अत्याधुनिक आगंतुक सुविधाओं के माध्यम से पर्यटकों को लंबे समय तक याद रखे जाने वाले अनुभव का अहसास करना है।
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने आज गुजरात के उपमुख्यमंत्री और स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री नितिनभाई पटेल से सभी जिलों के जिला कलेक्टरों और राज्य व केंद्र के वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारियों की उपस्थिति में बातचीत की।
सभी को यह याद दिलाते हुए कि देश इस समय महामारी के दसवें महीने में है, डॉ. हर्षवर्धन ने कहा, “वर्तमान में सक्रिय मामले लगभग 7,72,000 हैं, जो लगभग एक महीने से 10 लाख से कम हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में 55,722 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 66,399 मामलों में देखभाल से छुट्टी दी गई है। मामलों के दोगुने होने का समय शिथिल होकर 86.3 दिन हो गया है और देश बहुत जल्द 10 करोड़ संचयी परीक्षणों का आंकड़ा पार कर लेगा।”
गुजरात में कोविड प्रबंधन पर उन्होंने कहा, "शुरुआत में शीर्ष प्रभावित राज्यों में से एक रहे, राज्य ने भारत के रिकवरी रेट  की तुलना में 90.57 प्रतिशत रिकवरी दर पाने के लिए उल्लेखनीय प्रगति की है।" उन्होंने देश के स्तर पर प्रति मिलियन  पर 68,901 टेस्ट के मुकाबले प्रति मिलियन 77,785 टेस्ट करने के लिए राज्य को बधाई दी। उन्होंने आगे कहा, “गुजरात के सक्रिय मामलों का दबाव अब महज 14,414 मामलों का है, जिसमें से 99.4 प्रतिशत मामलों में हालत स्थिर है। बाकी के 0.6 प्रतिशत मामलों में 86 लोग आते हैं जो अभी वेंटिलेटर पर हैं।”
अपने इस बयान को दोहराते हुए कि आगामी सर्दियां और त्यौहारों के लंबे मौसम ने बड़ा खतरा पैदा किया है, जिससे कोविड-19 के खिलाफ मिली बढ़त खतरे में पड़ सकती है, उन्होंने कहा, “हम सभी को अगले तीन महीनों के लिए सतर्क रहना चाहिए। मास्क लगाने/चेहरा ढकने, शारीरिक दूरी बनाने और लगातार हाथ धोते रहने का प्रधानमंत्री का संदेश अंतिम नागरिक तक पहुंचना चाहिए। इनका अनुपालन न करने वालों पर निगरानी के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। कोविड के लिहाज से उपयुक्त व्यवहार का पालन करना सरल है।”
डॉ. हर्षवर्धन ने अहमदाबाद, गांधीनगर, राजकोट, वडोदरा और सूरत के जिला कलेक्टरों से बातचीत की, जो सबसे अधिक प्रभावित जिले थे और अपने शहरी स्वभाव के कारण जोखिम में हैं। उन्होंने जूनागढ़ और जामनगर जिलों में कोविड की रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों का भी जायजा लिया, जहां पिछले कुछ हफ्तों में पॉजिटिव मामलों में उछाल दर्ज किया गया है।
आगामी सीज़न, जिसमें उत्सवों के अलावा शादियों और पर्यटन में वृद्धि देखी जाती है, से जुड़ी तैयारियों की स्थिति पर श्री नितिनभाई पटेल ने कहा, “विभिन्न गतिविधियों को सुरक्षित तरीके से करने के लिए एसओपी  जारी किए गए हैं। बसों के माध्यम से अहमदाबाद जाने वाले लोगों को शहर की सीमा के बाहर परीक्षण किया जाता है और अगर कोई पॉजिटिव मिलता है तो उसे आइसोलेशन केंद्रों को भेजा जाता है।”
जीवन के साथ-साथ आजीविका को बचाने की सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप श्री पटेल ने कहा कि उद्योगों द्वारा बिजली का उपयोग कोविड के पहले के स्तर तक पहुंच रही है और राज्य ने जीएसटी संग्रहण में भी बढ़ोतरी देखी है।
नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल  के निदेशक डॉ. सुजीत सिंह ने आगाह किया कि राज्य में सभी लोग कोविड के प्रक्षेप पथ पर मौजूद हैं और उन्हें इन्फ्लूएंजा को लेकर भी सतर्क रहने की चेतावनी दी, जो आमतौर पर सर्दियों के महीनों में अपने चरम पर होता है।
श्रीमती आरती आहूजा, अतिरिक्त सचिव , सुश्री जयंती रवि, प्रमुख सचिव , गुजरात, प्रो  बलराम भार्गव, डीजी आईसीएमआर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में उपस्थित रहे।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र में सेब की खेती के माध्यम से परिवर्तन की लहर
सेब दुनिया में सबसे ज्यादा उपभोग किए जाने वाले फलों में से एक है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में अनुकूल कृषि जलवायु वाली परिस्थितियां होने के कारण यहां पर लो चिलिंग सेब की किस्मों के लिए अपार संभावनाएं मौजूद हैं। इस अवसर का लाभ प्राप्त करने के लिए, उत्तर पूर्व क्षेत्र सामुदायिक संसाधन प्रबंधन सोसाइटी , शिलांग द्वारा इस क्षेत्र में सेब की पैदावार करने और उस् बढ़ावा देने की पहल की गई है। इस पहल की शुरूआत 2018 में पूर्वोत्तर परिषद , डोनर मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता के माध्यम से की गई थी।
इस पहल को किसानों के साथ-साथ विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों से बहुत ही सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई। इस सफलता के आधार पर, पूर्वोत्तर परिषद , डोनर मंत्रालय, भारत सरकार ने अपना समर्थन जारी रखा और वर्ष 2020-21 में प्रमोशन ऑफ लो चिलिंग एप्पल प्लांटेशन इन एनईआर ऑफ इंडिया परियोजना के दूसरे चरण की शुरुआत की।
एनईआरसीआरएमएस द्वारा, जीरो वैली चैरिटी मिशन सोसाइटी , अरुणाचल प्रदेश के सहयोग से, जेडवीसीएमएसकार्यालय, लेम्पिया, जीरो, अरुणाचल प्रदेश में सेब के बगीचों का प्रबंधन और जैविक उर्वरक एवं जैव कीटनाशकों का वितरण पर एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
इसके पश्चात, विभिन्न समुदाय आधारित संगठनों  से 23 लाभार्थियों की पहचान की गई। उन्हें अपनी फसल की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जैविक उर्वरक एवं कीटनाशकों के वैज्ञानिक उपयोग पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
श्री हिबू दांते, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, जीरो, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने रिसोर्स पर्सन के रूप में प्रशिक्षण कार्यक्रम की अध्यक्षता की।श्री दांते ने जीरो में कृषक समुदाय को सशक्त बनाने के लिए एनईसी, डोनर मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किए गए पहलों की सराहना की।उन्होंने कहा कि यह प्रशिक्षण सीबीओ सदस्यों द्वारा अपने अंदर सूक्ष्म उद्यम की शुरूआत करने के लिए आवश्यक कौशल और दक्षताओं का विकास करने में लाभदायक सिद्ध हो रहा है।उन्होंने आयोजकों को प्रोत्साहित किया कि वेनिकट भविष्य में इस प्रकार की और ज्यादा परियोजनाओं को लागू करें। कार्यक्रम के अंत में, लाभार्थियों को अपने बगीचों के लिए आवश्यक सामाग्रियोंकी भी प्राप्ति हुई।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में, पूर्वोत्तर भारत शांति, प्रगति और समृद्धि के एक नए युग का साक्षी बन रहा है।केंद्रीय मंत्री श्री जी किशन रेड्डी के नेतृत्व मेंपूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में किसान शक्ति को सशक्त बनाने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। इन पहलों के माध्यम सेकिसानों तक परिवर्तन की लहरें पहुंच रही हैं और आर्थिक रूप से उन्हें आत्मनिर्भर बना रही हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के बरेली में एक सड़क दुर्घटना में लोगों की मौत पर संवेदना व्यक्त की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बरेली में एक सड़क दुर्घटना में लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया:
"उत्तर प्रदेश के बरेली में हुए सड़क हादसे से अत्यंत दुख हुआ है। इसमें जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। ईश्वर शोक की इस घड़ी में उन्हें संबल प्रदान करे।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित समस्याओं के लिए डीजीएफटी ‘कोविड-19 हेल्पडेस्क ’का संचालन शुरू
भारत सरकार के वाणिज्य विभाग और विदेश व्यापार महानिदेशालय  ने कोविड-19 मामलों में आयी तेजी को देखते हुए निर्यात एवं आयात की स्थिति और व्यापार हितधारकों के सामने आने वाली कठिनाइयों की निगरानी करने का काम शुरू किया है। डीजीएफटी ने तदनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े मुद्दों में मदद करने और उनका उपयुक्त हल तलाशने के लिए ‘कोविड-19 हेल्पडेस्क’चालू किया है।
यह 'कोविड-19 हेल्पडेस्क' वाणिज्य विभाग/डीजीएफटी, आयात एवं निर्यात के लाइसेंस से जुड़ी समस्याओं, सीमा शुल्क मंजूरी में होने वाली देरी और उससे पैदा होने वाली जटिलताओं, आयात/ निर्यात प्रलेखन मुद्दों, बैंकिंग मामलों आदि से संबंधित मुद्दों पर ध्यान देगा। हेल्पडेस्क केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अन्य मंत्रालयों/विभागों/एजेंसियों से जुड़े मुद्दों का पता लगाएगा, उनका संकलन करेगा और उनसे मदद जुटानेएवं संभव हल प्रदान करने के लिए समन्वय करेगा।
सभी हितधारक, विशेष रूप से निर्यातकऔर आयातकनिम्नलिखित चरणों काइस्तेमाल करते हुए डीजीएफटीवेबसाइट पर जानकारी डाल सकते हैं और अपनी उन समस्याओं से जुड़ी जानकारी डाल सकते हैं जिन्हें लेकर उन्हें मदद चाहिए –
- डीजीएफटी कीवेबसाइट  सेवाएंहेल्पडेस्क सेवा पर जाएं
- ‘नया अनुरोध तैयार करें’ और ‘कोविड-19 ’के रूप में श्रेणी का चयन करें।
- उपयुक्त उप-श्रेणी का चयन करें, दूसरे जरूरी विवरण दर्ज करें और सबमिट करें।
वैकल्पिक रूप से, कोई व्यक्ति,विषय शीर्षक: ‘कोविड-19 हेल्पडेस्क’ के साथ ईमेल आईडी: dgftedi[at]nic[dot]in पर अपनी समस्याएं भेज सकता है या टोल फ्री नंबर: 1800-111-550 पर कॉल कर सकता है।
डीजीएफटी हेल्पडेस्क सेवाओं के तहत स्टेटस ट्रैकर का इस्तेमाल करके समस्या के हल और फीडबैक की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। इन टिकटों की स्थिति अपडेट होने पर ईमेल और एसएमएस भी भेजे जाएंगे।
एमजी/एएम/पीके
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महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
आंगनवाड़ी कर्मियों/सहायकों के मानदेय में वृद्धि से पोषण अभियान के अंतर्गत सेवा डिलीवरी में सुधार होगा : श्रीमती मेनका संजय गांधी
महिला और बाल विकास मंत्री का वक्तव्य
मैं आगे बढ़कर पोषण अभियान का नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री के प्रति आभारी हूं। वास्तव में यह उनका विचार था कि जब तक हम कुपोषण दूर करने के अपने प्रयासों को जन आंदोलन के रूप में नहीं बदलेंगे, तब तक ये प्रयास सीमित रूप में ही सफल होंगे।
पिछले 4 वर्षों में हम समस्याओं को समग्र रूप में देखने के लिए एकत्रित कर रहे हैं ताकि कुपोषण के विरूद्ध लडा़ई मिशन मोड में चलाई जा सके। हमने सबसे पहले आईसीडीएस कार्यक्रम के लाभार्थियों के लिए दैनिक लागत कसौटी में बढ़ोतरी के विषय को लिया। दूसरी समस्या टेक्नोलॉजी आधारित आंगनवाड़ी सेवाओं की रियल टाइम निगरानी प्रणाली थी। इन दोनों को व्यवस्थित कर दिया गया है। तीसरा पक्ष फर्जी लाभार्थियों की पहचान और उनको समाप्त करने का है। यह जारी प्रक्रिया है। हमने अपनी प्रणाली से लगभग 1 करोड़ फर्जी लाभार्थियों को हटा दिया है। आज मानदेय बढ़ाने के चौथे विषय पर माननीय प्रधानमंत्री द्वारा घोषणा की गई है। यह आंगनवाड़ी कर्मियों की पुरानी मांग है। आंगनवाड़ी कर्मियों तथा आंगनवाड़ी सहायकों के मानदेय वर्तमान की तुलना में डेढ़ गुणा बढ़ाया जा रहा है। आंगनवाड़ी कर्मियों को प्रतिमाह 3000 रूपये के स्थान पर 4500 रूपये दिए जाएंगे। मिनी आंगनवाड़ी कर्मी को 2250 रूपये के स्थान पर 3500 रूपये दिए जाएंगे और आंगनवाड़ी सहायक को प्रतिमाह 1500 रूपये के स्थान पर 2250 रूपये दिए जाएंगे। इससे उनके मनोबल बढेंगे और इन अग्रणी कर्मियों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं की डिलिवरी सुधार में मदद मिलेगी और अंतत: पोषण अभियान के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
इन कदमों के साथ हमने पोषण अभियान लांच किया है और हम सभी लक्षित लाभार्थियों के अच्छे स्वास्थ्य और स्वच्छ पोषाहार के संदेश को आगे ले जा रहे हैं। मैं मंत्रिमंडल के अपने सहयोगियों के प्रति आभारी हूं जिन्होंने पोषण अभियान में हमारे साथ साझेदारी की। हम जमीनी स्तर पर महिला और बाल विकास, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, जनजातीय मामले, मानव संसाधन विकास, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालयों की ओर से मिलीजुली सरकारी सेवाएं प्रदान करे रहे हैं। इन सभी प्रयासों का उद्देश्य यह संदेश देना है कि बच्चों का स्वास्थ्य और उनकी समृद्धि सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने नौसेना दिवस पर भारतीय नौसेना को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नौसेना दिवस के अवसर पर भारतीय नौसेना कर्मियों को बधाई दी है।
एक ट्वीट में, प्रधानमंत्री ने कहा;
"नौसेना दिवस पर बधाई। हमें भारतीय नौसेना के अनुकरणीय योगदान पर गर्व है। हमारी नौसेना को अपनी व्यावसायिकता और उत्कृष्ट साहस के लिए व्यापक रूप से सम्मानित किया जाता है। हमारी नौसेना के जवान हमेशा प्राकृतिक आपदाओं जैसे संकट की स्थिति से निपटने में सबसे अग्रणी रहे हैं।"