ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
कोयला मंत्रालय
कोयला/लिग्नाइट पीएसयू द्वारा खान पर्यटन को बढ़ावा
प्रकृति, समाज, वन और वन्य जीवन के साथ तालमेल बिठाने के अपने प्रयास के तहत, कोयला मंत्रालय, कोयले का भंडार समाप्त होने के बाद, उपयुक्त खान क्षेत्रों को इको-पार्क, जल-क्रीड़ा स्थल, भूमिगत खान पर्यटन, गोल्फ मैदान, साहसिक खेल, पक्षियों को देखने के स्थल आदि के रूप में विकसित कर रहा है। इन स्थलों में मनोरंजन, राजस्व सृजन और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार की अच्छी संभावनाएं हैं।
सिंगरौली में नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा विकसित मुदवानी डैम इको-पार्क और डोला में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा विकसित अनन्या वाटिका इको-रिस्टोरेशन पार्क-सह-खदान-झील, दोनों ही इस तरह की पहल के अद्वितीय उदाहरण हैं। ये दोनों स्थल मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं।
सिंगरौली में मुदवानी बांध इको-पार्क, 84,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और वृक्षारोपण अभियान 2021 के दौरान इसका उद्घाटन किया गया था। यह प्राकृतिक सुंदरता के साथ एक शांतिपूर्ण जगह है, फिर भी शहर की हलचल से दूर नहीं है। जयंत क्षेत्र में स्थित मुदवानी डैम इको-पार्क को सुंदर वाटर फ्रंट, टहलने का मार्ग, बाल-क्रीड़ा क्षेत्र, रेस्तरां और स्थानीय उत्पादों की दुकानों के साथ विकसित किया गया है, जो इस इको-पार्क का हिस्सा होंगे। पार्क में आराम से झील देखने के लिए एक समर्पित बैठने की जगह विकसित की गई है। शानदार मुदवानी डैम इको-पार्क में सालाना औसतन 25,000 लोग आते हैं। यह परिवेश के वायु के शुद्धिकरण और शोधन, मिट्टी के कटाव को रोकने और पारिस्थितिक विकास में मदद करता है।
मुदवानी बांध इको-पार्क का प्रवेश द्वार
मुदवानी बांध इको-पार्क में पैदल मार्ग
मध्य प्रदेश के डोला स्थित हसेदो क्षेत्र की राजनगर ओपनकास्ट परियोजना के सेक्टर "डी" ओबी डंप को, सुधार के बाद "अनन्या वाटिका" इको-रेस्टोरेशन पार्क सह खदान-झील के रूप में विकसित किया गया है। 50 एकड़ के क्षेत्र में एक गड्ढा-झील/जल निकाय है और 6 एकड़ के क्षेत्र में एक बगीचा है। यह ओपन कास्ट खान परियोजना के लिए फिर से जमीन प्राप्त करने और सतत विकास के सर्वोत्तम उदाहरणों में से एक है। पार्क में विभिन्न प्रकार के फल देने वाले/सजावटी/हर्बल पौधे हैं, जिनमें आम, उड्हुल, सजावटी पाम, स्वीट लाइम, अनार, नाशपाती, आंवला, जामुन, बेर, बांस और अन्य हर्बल पौधे शामिल हैं।
इको पार्क ने फलती-फूलती वनस्पतियों के साथ क्षेत्र की पारिस्थितिक बहाली, भूमि के जैविक सुधार और मिट्टी-स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है तथा क्रेन जैसे विदेशी पक्षियों को आकर्षित किया है।
अनन्या वाटिका इको पार्क की एक झलक
अनन्या वाटिका इको-पार्क की पिट झील
उप राष्ट्रपति सचिवालय
कृषि संबंधी अनुसंधान एवं नवीनताएं किसानों तक पहुंचेः उपराष्ट्रपति
शून्य बजट प्राकृतिक खेती से किसानों की आय एवं लाभांश वृद्धि की संभावना
आंध्र प्रदेश में शून्य बजट प्राकृतिक खेती के संबंध में किसानों को संबोधन
(भारत के उपराष्ट्रपति, श्री एम. वेंकैया नायडू ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान तथा नवीनताओं का लाभ किसानों तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने वैज्ञानिकों तथा अनुसंधानकर्ताओं से अनुरोध किया कि वे कृषि को और अधिक वहनीय तथा अर्थक्षम बनाने के लिए किसानों के साथ सहयोग करें।
उपराष्ट्रपति ने आज आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के गाँव एस.एन. पालेम में शून्य बजट प्राकृतिक खेती की सफल अवधारणा को कार्यान्वित कर रहे किसानों के साथ बातचीत करते समय कहा कि कृषक सशक्तिकरण एवं कृषि सुदृढ़न से ग्रामीण भारत के विकास में मदद मिलेगी।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि आंध्र प्रदेश में परीक्षित खेती की तकनीक एक स्थायी कृषि के लिए मॉडल हो सकती है क्योंकि इससे कृषि में भारी निवेश में कमी आती है और उत्पादकता वृद्धि में मदद मिलती है। उन्होंने आगे कहा कि शून्य बजट प्राकृतिक खेती से उन किसानों की आय और लाभांश में वृद्धि की संभावना है जो प्रायः ऋण के कारण दबे रहते हैं।
उपराष्ट्रपति ने आंध्र प्रदेश के गाँव एस.एन. पालेम के खेतों का दौरा किया तथा खेती की शून्य बजट प्राकृतिक प्रक्रिया के बारे में पूछताछ की। किसानों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि खेती केवल एक व्यवसाय नहीं है, वरन् प्रकृति के साथ लगाव और जीवन यापन तथा खेती के माध्यम से इसके संरक्षण की एक प्रक्रिया है।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि सरकार ने किसानों की आय दुगुनी करने की पहल की है तथा इसके सुनिश्चय के लिए कदम उठा रही है। इनमें से कुछ हैं; फसल बीमा, न्यूनतम मूल्य निर्धारण की व्यवस्था तथा मुर्गी पालन, दुग्ध उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण जैसे सहायक कार्यकलापों में निवेश के लिए किसानों को ऋण प्रदान करना। उन्होंने किसानों, अधिकारियों और वैज्ञानिकों दोनों का आह्वान किया कि वे नई प्रौद्योगिकी समझने तथा कृषि में निवेश लागत कम करने के लिए किसानों की सुविधा के लिए संयुक्त प्रयास करें।
उन्होंने कृषि को स्थाई तथा अर्थक्षम बनाने की पहल के बारे में भी बताया तथा देशभर में विभिन्न स्थानों पर आयोजित किए जा रहे राष्ट्रीय परामर्शों के बारे में भी बताया।
रक्षा मंत्रालय
वाइस एडमिरल अतुल कुमार जैन ने सीआईएससी का पदभार संभाला
वाइस एडमिरल अतुल कुमार जैन, पीवीएसएम, एवीएसएम, वीएसएम ने आज चीफ ऑफ इंटेग्रेटिड स्टाफ टू चेयरमैन चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी  के रूप में पदभार संभाला। इस प्रतिष्ठित नियुक्ति के बाद वाइस एडमिरल अतुल कुमार जैन ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर माल्यार्पण करके देश के रणबांकुरों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वाइस एडमिरल जैन को जुलाई 1982 में भारतीय नौसेना में कमीशन मिला था। वह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज , कॉलेज ऑफ नेवल वारफेयर  और नेशनल डिफेंस कॉलेज  के पूर्व छात्र रहे हैं। फ्लैग ऑफिसर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय  के स्नातक भी हैं और उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय से रक्षा और सामरिक अध्ययन में परास्नातक की उपाधि प्राप्त की है।
सीआईएससी के रूप में अपनी नियुक्ति से पूर्व वाइस एडमिरल जैन 38 साल से अधिक के अपने करियर के दौरान विभिन्न संचालन, स्टाफ एवं कमान पदों पर रहे हैं। उन्होंने स्वदेश निर्मित विध्वंसक आईएनएस मैसूर सहित चार युद्धपोतों की कमान संभाली है। उनकी तटीय नियुक्तियों में निदेशक, नौसेना इंटेलीजेंस  और इंटेग्रेटिड मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय , नई दिल्ली में निदेशक विदेशी संपर्क एवं प्रमुख निदेशक कर्मचारी जरूरत शामिल हैं। फ्लैग रैंक में पदोन्नति होने पर उन्होंने कर्नाटक नौसेना क्षेत्र और पूर्वी बेड़े की कमान भी संभाली है और पूर्वी नौसेना कमान के कमांडर-इन-चीफ के रूप में कार्यभार संभालने से पूर्व वे नई दिल्ली में आईडीएस मुख्यालय में इंटेग्रेटिड स्टाफ के उप प्रमुख रहे हैं। उनकी विशिष्ट सेवा के लिए, उन्हें 2009 में विशिष्ट सेवा पदक, 2015 में अति विशिष्ट सेवा पदक और 2020 में परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 217.96 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 4.09 करोड़ से अधिक टीके की पहली खुराक लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 40,979 हैं
पिछले 24 घंटों में 3,615 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.72 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 1.55 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 217.96 करोड़  से अधिक हो गया।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च, 2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 4.09 करोड़  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है। समान रुप से 18-59 आयु वर्ग के लिये प्रीकॉशन खुराक भी 10 अप्रैल, 2022 को प्रारंभ की गई थी।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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10415087
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दूसरी खुराक
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10117967
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प्रीकॉशन खुराक
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6998924
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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18436621
|
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दूसरी खुराक
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17715423
|
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प्रीकॉशन खुराक
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13607954
|
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12-14 वर्ष आयु वर्ग
|
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पहली खुराक
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40973196
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दूसरी खुराक
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31611534
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
|
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पहली खुराक
|
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61928040
|
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दूसरी खुराक
|
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53002753
|
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
|
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पहली खुराक
|
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561227311
|
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दूसरी खुराक
|
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515573253
|
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प्रीकॉशन खुराक
|
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92119105
|
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
|
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पहली खुराक
|
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204021387
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दूसरी खुराक
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196922348
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प्रीकॉशन खुराक
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47448650
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
|
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पहली खुराक
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127663408
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दूसरी खुराक
|
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123112757
|
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प्रीकॉशन खुराक
|
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46735782
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प्रीकॉशन खुराक
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20,69,10,415
|
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कुल
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2,17,96,31,500
भारत में सक्रिय मामले आज 40,979 हैं। सक्रिय मामले, कुल पॉजिटिव मामलों के 0.09 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.72 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटों में 4,972 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,40,09,525 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,615 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 3,23,293 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 89.44 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं। देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 1.55 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 1.12 प्रतिशत है।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
कर्मचारियों की प्रोन्नति में आरक्षण को लागू करना
उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका  संख्या 30621/2011 में 17 मई, 2018 को निम्नलिखित आदेश पारित किया:
‘’‘यह निर्देश दिया जाता है कि विशेष अनुमति याचिका की विचाराधीन ‘आरक्षित से आरक्षित’ और अनारक्षित से अनारक्षित’ तथा मेधा के आधार पर प्रोन्नति के उद्देश्य के लिए भारत संघ के उठाए जाने वाले कदमों में आड़े नहीं आएगी’। विशेष अनुमति अपील  संख्या 28306/2017 से जुड़ी विशेष अनुमति याचिका  संख्या 31288/2017 से संबंधित मामले में 5 जून, 2018 को उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी:
‘पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें सुनी गई। विद्वान एएसजी ने एसएलपी  संख्या 30621/2011 में 17 मई, 2018 के आदेश का हवाला दिया है। यह स्पष्ट किया जाता है कि भारत संघ को अगले आदेश के अनुपालन और मामले के विचाराधीन होने तक विधि के अनुसार प्रोन्नति करने से नहीं रोका गया है’’।
17 मई, 2018 तथा 5 जून, 2018 के उच्चतम न्यायालय के अंतरिम आदेशों/निर्देशों के आधार पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने 15 जून,2018 को जारी ऑफिस मेमोरेन्डम नं0 36012/11/2016-ईएसटीटी   के माध्यम से भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से वर्तमान वरिष्ठता/चयन सूची पर उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त आदेश के अनुसार प्रोन्नति करने का अनुरोध किया है। राज्य सरकारों को उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी गई है।
यह जानकारी पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री , कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने आज राज्य सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
वीके/एजी/एसके - 9629
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विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
डीएसटी इंस्पायर फैकल्टी फेलो ने नेटवर्क सिस्टम की दक्षता सुनिश्चित करने के लिए एल्गोरिदम विकसित किये
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय  इंस्पायर फैकल्टी फेलो, अत्रेयी कुंडू ने नेटवर्क्ड कंट्रोल सिस्टम जिनके साझा संचार नेटवर्क में सीमित संचार क्षमता होती है और आंकड़ों के नुकसान होने की संभावना रहती है, के लिए शेड्यूलिंग और कंट्रोल एल्गोरिदम तैयार किया है।
क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑस्ट्रेलिया के प्रोफेसर डैनियल क्यूवेडो के सहयोग में लिखा गया और आईईईई ट्रांजेक्शन ऑन कंट्रोल ऑफ नेटवर्क सिस्टम्स जर्नल में प्रकाशन के लिए स्वीकार किया गया पेपर ऐसी प्रणालियों का अध्ययन करता है, जिसमें कई उपकरण सीमित क्षमता के वायरलेस नेटवर्क में दाखिल होते है, जिससे आंकड़ों के नुकसान की आशंका बनती है, साथ ही उस क्रम के लिये एल्गोरिदम देता है जिसमें उपकरणों को नेटवर्क तक पहुंच प्रदान की जा सकती है, और ऐसे कंट्रोल इनपुट देता है जिन्हें इस तरह इस्तेमाल किया जा सकता हो जिससे सभी उपकरण नेटवर्क सिस्टम की दक्षता सुनिश्चित करने के लिये जरूरी विशेषतायेंबनाये रखें।
डॉ. कुंडू स्वास्थ्य, शिक्षा, ड्रोन उड़ान आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग स्तर की समस्याओं को सुलझाने के लिए डिसीज़न और कंट्रोल एल्गोरिदम के नयेसेट विकसित करने पर काम करती हैं, जिससे समाज को तकनीक का ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। वह नेटवर्क कंट्रोल सिस्टम के लिए डिसीज़न और कंट्रोल एल्गोरिदम के डिजाइन पर काम करती है। वह सिस्टम विश्लेषण और एल्गोरिथम संश्लेषण के लिए मुख्य उपकरण के रूप में हाइब्रिड डायनमिक सिस्टम फ्रेमवर्क और विविक्त गणित का इस्तेमाल करती है। संख्यात्मक रूप से ट्रैक्टेबल एल्गोरिदम जो उन्होने प्रस्तावित किये हैं, विशेष रूप से स्मार्ट घरों, स्मार्ट शहरों, एक विशिष्ट कार्य को करने वाले रोबोटों के समूह, स्वयं से नियंत्रित होने वालेवाहनों के समूहऔर इसी तरह के व्यवस्थाओं में उपयोगी हैं।
"आधुनिक समय की इंजीनियरिंग प्रणालियों में, प्रक्रिया और इसके कंट्रोल एल्गोरिदम अक्सर भौगोलिक रूप से अलग जगहों पर होते है। उदाहरण के लिए, एक रिमोट सर्जरी, जहां डॉक्टर और मरीज दो अलग-अलग स्थानों पर हैं, एक पर्सनल कंप्यूटर के जरिये नियंत्रित किया जा रहा ड्रोन, सड़क पर चलने वाली स्वयं द्वारा नियंत्रितकारों के समूह आदि। प्रक्रिया और कंट्रोल एल्गोरिदम एक दूसरे से साझा वायरलेस संचार नेटवर्क पर संपर्क करते हैं, और हम ऐसे सिस्टम को नेटवर्क्ड कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। संचार सीमाओं और अनिश्चितताओं के कारण नेटवर्क्ड कंट्रोल सिस्टम में मौजूद रियल-टाइम फीडबैक कंट्रोल लूप पारंपरिक फीडबैक कंट्रोल प्रणाली से भिन्न होते हैं। डॉ. कुंडू ने कहा,''स्वाभाविक रूप से, डिसीज़न और कंट्रोल एल्गोरिदम के नए सेट आधुनिक इंजीनियरिंग में एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है जिसे मैं एक डीएसटी इंस्पायर फैकल्टी फेलो के रूप में डिजाइन करती हूं।"
उनका काम आधुनिक इंजीनियरिंग प्रणालियों की एक विस्तृत श्रेणी के लिए आधार है और स्वास्थ्य देखभाल, आपदा प्रबंधन, प्रशासनआदि अन्य कई क्षेत्रों के माध्यम से समाज के हर वर्ग को लाभान्वित करता है।
डॉ. कुंडू ने संचार की सीमाओं और अनिश्चितताओं वाले नेटवर्क्ड कंट्रोल प्रणालियों के लिए स्थिरीकरण एल्गोरिदम, शेड्यूलिंग एल्गोरिदम और कंट्रोल एल्गोरिदम विकसित कियेहैं। नेटवर्क्ड कंट्रोल और साइबर-फिजिकल सिस्टम के क्षेत्रों में उनका काम आधुनिक इंजीनियरिंग सुविधाओं जैसे टेलीसर्जरी, स्वयं नियंत्रित होने वाले वाहन आदि को आने वाले समय में सभी के लिए और सुलभ बनाने में मदद कर सकता है।
प्रकाशन लिंक: https://ieeexplore.ieee.org/document/9442914
और जानकारी के लिये अत्रेई कुंडू से संपर्क करें
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार ने जम्मू और कश्मीर के कई सरकारी अस्पतालों को डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड  पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल की 265 सीटें प्रदान कीं
चरण 1 के तहत 20 जिलों में पीजी की 250 सीटें आवंटित
सेवारत स्थानीय डॉक्टरों के पोस्टग्रेजुएट  प्रशिक्षण के लिए 50 फीसदी सीटें आरक्षित
एक महत्वपूर्ण कदम के तहत पूरे देश में स्वास्थ्य सेवा वितरण में सुधार के उद्देश्य से प्रधानमंत्री की सोच "सभी के लिए स्वास्थ्य" के अनुरूप भारत सरकार ने आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड  के सक्रिय योगदान के साथ जम्मू और कश्मीर के 20 जिलों में स्थित कई सरकारी अस्पतालों को 265 डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड  पोस्टग्रेजुएट मेडिकल सीटें आवंटित की हैं।
इस महत्वपूर्ण कदम से न केवल यह सुनिश्चित होगा कि जम्मू और कश्मीर के लोग लाभान्वित होंगे, बल्कि केंद्रशासित प्रदेश के डॉक्टरों को भी अपने क्षेत्र में प्रशिक्षित होने का अवसर मिलेगा। इस स्वदेशी चिकित्सा कार्यबल का उपयोग करने से जम्मू और कश्मीर में एक प्रभावी स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली का रास्ता खुलेगा।
भारत सरकार ने जम्मू और कश्मीर के लगभग हर जिले में प्रशिक्षित विशेषज्ञ उपलब्ध कराने की सोच के साथ इसे एक मिशन मोड में बतौर एक चुनौती लिया है। इसके लिए एनबीईएमएस के साथ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक प्रमुख भूमिका निभाई है। इसके अलावा यह सुनिश्चित किया गया कि एनबीईएमएस की पोस्ट ग्रेजुएट  की कई सीटें जम्मू और कश्मीर के विभिन्न सरकारी अस्पतालों को आवंटित की जाएं। इसके परिणामस्वरूप वर्तमान में विस्तार योजना के चरण 1 के तहत 20 जिलों में पीजी की 250 से अधिक सीटें उपलब्ध हैं।वहीं, दूसरे चरण के तहत पीजी की और सीटें जोड़ी जाएंगी। इसके अलावा पीजी की 50 फीसदी सीटें सेवारत स्थानीय डॉक्टरों के लिए आरक्षित हैं, जिससे उन्हें पीजी प्रशिक्षण का अवसर प्रदान किया जा सके।
चूंकि आधुनिक गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा जम्मू और कश्मीर के लगभग सभी जिलों में अधिक सस्ती और सुलभ हो जाएगी, इससे केंद्रशासित प्रदेश के लोग लाभान्वित हो सकेंगे। साथ ही, यह प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता में और अधिक बढ़ोतरी करेगा। इसके अलावा विभिन्न मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं के लिए भारत सरकार ने जम्मू और कश्मीर स्थित परीक्षा केंद्रों की संख्या में बढ़ोतरी की है। इससे केंद्रशासित प्रदेश के उम्मीदवारों को प्रवेश परीक्षाओं में शामिल होने के लिए दूसरे राज्यों में नहीं जाना होगा।
जम्मू और कश्मीर के सरकारी अस्पतालों/मेडिकल कॉलेजों में एनबीईएमएस मान्यता प्राप्त सीटों की सूची निम्नलिखित है:
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
गडकरी ने एनएचएआई को फास्टैग परियोजना की सफलता के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी इस्तेमाल करने का निर्देश दिया
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम  मंत्री श्री नितिन गडकरी ने एनएचएआई को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया है कि फास्टैग परियोजना की सफलता सुनिश्चित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल सहित सभी प्रमुख प्रयास किए जाएं। इस वर्ष 1 दिसंबर से पूरे देश में राष्ट्रीय राजमार्ग टोल प्लाजा पर राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह  प्रणाली को लागू करने के बारे में प्रगति की समीक्षा करते हुए, श्री गडकरी ने बताया कि एनएचएआई द्वारा दैनिक ट्रायल रन में उत्पन्न किसी भी समस्या के समाधान के लिए युद्धस्तर पर सभी प्रयास किए जा सकते हैं। श्री गडकरी ने निर्देश दिया कि योजना के सुचारू संचालन के लिए एनएचएआई में उच्चतम स्तर पर नियमित समीक्षा की जा सकती है। उन्होंने यह भी बताया कि समर्पित फास्टैग लेन में प्रवेश करने वाले वाहनों के लिए फास्टैग जारी करने के लिए ऑन-द-स्पॉट मैकेनिज्म को भी रखा जाए, ताकि सड़क उपयोगकर्ताओं के पास या तो फास्टैग प्राप्त करने या फास्टैग लेन का उपयोग करने के लिए दोहरे दंड शुल्क का भुगतान करने का विकल्प हो।
श्री गडकरी ने कहा कि परियोजना लागू करने का अर्थ टोल प्लाजा पर प्रतीक्षा अवधि में कमी लाना होना चाहिए, ताकि उपयोगकर्ताओं को ईंधन और समय की बचत का लाभ हो, जबकि कम वाहनों के उत्सर्जन के संदर्भ में समाज को लाभ हो।
एनएचएआई के अध्यक्ष श्री एस.एस.संधु ने श्री गडकरी को आश्वासन दिया कि एनएचएआई द्वारा शुरू किए गए ट्रायल रन के दौरान सभी मुद्दों पर ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें ऑन-द-स्पॉट फास्टैग जारी करने का प्रावधान भी शामिल है। उन्होंने आगे कहा कि समर्पित फास्टैग लेन की पहचान की गई है और दैनिक ट्रायल रन के दौरान इसे लागू किया जा रहा है। उन्होंने श्री गडकरी को बताया कि इस योजना की प्रगति की दैनिक आधार पर समीक्षा की जा रही है।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति शिमला में; राष्ट्रपति निवास, मशोबरा में ट्यूलिप गार्डन के उद्घाटन समारोह में भाग लिया
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज  हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रपति निवास, मशोबरा में ट्यूलिप गार्डन के उद्घाटन समारोह में भाग लिया।
ट्यूलिप गार्डन, जो 23 अप्रैल, 2023 से राष्ट्रपति निवास के मुख्य भवन, इसके लॉन और बागों के साथ जनता के लिए खुला रहेगा, में स्ट्रॉन्ग गोल्ड, डेनमार्क, वेलेमार्क, जंबोपिंक और लैपटॉप सहित ट्यूलिप की विभिन्न किस्में हैं।
ग्रामीण विकास मंत्रालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर में विकास के मोर्चे पर आमूल-चूल बदलाव: केंद्रीय मंत्री सुश्री साध्वी निरंजन ज्योति
केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री सुश्री साध्वी निरंजन ज्योति सोमवार को मणिपुर राज्य के आधिकारिक दौरे पर इम्फाल पहुंचीं।
केंद्रीय मंत्री राज्य में अपने मंत्रालय द्वारा लागू की जा रही विभिन्न केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए दौरे पर हैं।
होटल क्लासिक ग्रांडे इंफाल में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए,केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास के क्षेत्र में आमूल-चूल बदलाव किया गया है। लगभग सभी क्षेत्रों में, विशेष रूप से सड़क संपर्क, स्वास्थ्य सेवा और क्षेत्र की सामाजिक अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार हुआ है क्योंकि प्रधानमंत्री इस क्षेत्र पर विशेष जोर दे रहे हैं।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का सपना इस क्षेत्र के आठ राज्यों को देश के विकास इंजन के रूप में बदलने का है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कोविड-19 संकट का इस क्षेत्र की सामाजिक-अर्थव्यवस्था पर बहुत कम प्रभाव पड़ा है क्योंकि केंद्र ने प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में क्षेत्र के पात्र लाभार्थियों तक विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ पहुंचाने का आश्वासन दिया था।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कोविड संकट के समय भी पात्र लाभार्थियों को लगभग सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का 100% लाभ मिलना सुनिश्चित किया है। यह बताते हुए कि वह अपने मंत्रालयों के तहत विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए यहां आई हैं, साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि वह ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं, विशेष रूप से मनरेगा  के क्रियान्वयन तरीके से संतुष्ट हैं।उन्होंने मनरेगा के लाभार्थियों को रोजगार प्रदान करते हुए ग्रामीण सड़क संपर्क में सुधार के लिए की जा रही पहलों की सराहना की।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मनरेगा ने कोविड -19 संकट के समय ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन लोगों की अर्थव्यवस्था में बहुत मदद की।
उन्होंने कहा कि “मैं राज्य सरकार के संबंधित विभागों को राज्य के रोजगार  कार्ड धारकों को कोविड संकट के इस समय में नौकरी देने में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए धन्यवाद देती हूं,” ।
सुश्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सक्षम नेतृत्व में भारत के नागरिकों के सक्रिय समर्थन से ही प्रभावी ढंग से कोविड से लड़ सकता है।
उन्होंने वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ाई में डॉक्टरों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों और मीडिया द्वारा निभाई जा रही भूमिका की सराहना की।
इसक साथ ही केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वायरस फैलने के बाद से देश में स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार हुआ है. उन्होंने कहा कि देश में कोविड-19 संकट आने के समय स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। हालाँकि, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के प्रतिबद्धता के साथ किए गए अथक प्रयासों से स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में एक उल्लेखनीय परिवर्तन आया है।
राज्य के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री थ बिश्वजीत भी अन्य लोगों के साथ इस संवाददाता सम्मेलन में उपस्थित थे।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास  मंत्रालय के अंतर्गत गैर-इमारती वन उत्पाद के मूल्य संवर्धन और विपणन पर 15 दिसंबर, 2021 से 12 फरवरी, 2022 तक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  की पर्यावरणीय सूचना प्रणाली  सचिवालय के एक कार्यक्रम, "गैर- इमारती लकड़ी वन उत्पाद  : बांस शिल्प" का मूल्य संवर्धन और विपणन, पर 15 दिसंबर, 2021 से 12 फरवरी, 2022 तक दो महीने का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम नॉर्थ ईस्ट केन एंड बैम्बू काउंसिल  के गुवाहाटी परिसर में शुरू हुआ। इस कार्यक्रम को एनविस हब-असम, असम विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद  द्वारा नॉर्थ ईस्ट केन एंड बैम्बू काउंसिल , बर्नीहाट, गुवाहाटी  के सहयोग से आयोजित किया गया है।
नॉर्थ ईस्ट केन एंड बैम्बू काउंसिल  के प्रबंध निदेशक डॉ. शैलेंद्र चौधरी ने असम राज्य के सरकारी अधिकारियों के साथ इस अवसर पर प्रशिक्षुओं का स्वागत किया और उन्हें संबोधित किया।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
एयर इंडिया सामाजिक सुरक्षा कवरेज के लिए ईपीएफओ में शामिल हुई
एयर इंडिया अपने कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने यानी सामाजिक सुरक्षा कवरेज के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन  में शामिल हो गई है। इससे पहले एयर इंडिया लिमिटेड ने ईपीएफ और एमपी अधिनियम 1952 की धारा 1 के तहत स्वेच्छा से कवरेज के लिए आवेदन किया था। इस संबंध में एक दिसंबर, 2021 को जारी राजपत्र  अधिसूचना जारी कर इसकी अनुमति दी गई। यह अधिसूचना 13 जनवरी, 2022 से प्रभावी है।
इसके तहत उन 7,453 कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान किया जाएगा, जिनके दिसंबर, 2021 के लिए योगदान को एयर इंडिया ने ईपीएफओ के पास दाखिल किया है। एयर इंडिया के ये कर्मचारी अब निम्नलिखित लाभों को प्राप्त करने के अधिकार होंगे:
- कर्मचारियों को उनके भविष्य निधि खाते में उनके वेतन के 12 फीसदी पर अतिरिक्त 2 फीसदी नियोक्ता का योगदान प्राप्त होगा। इससे पहले कर्मचारियों को 1925 के पीएफ अधिनियम के तहत कवर किया गया। इसके तहत भविष्य निधि में नियोक्ता और कर्मचारी का योगदान क्रमश: 10-10 फीसदी था।
- अब कर्मचारियों पर ईपीएफ योजना 1952, ईपीएस 1995 और ईडीएलआई 1976 लागू होंगे।
- कर्मचारियों को 1,000/- रुपये की गारंटी न्यूनतम पेंशन और कर्मचारी की मृत्यु के मामले में परिवार व आश्रितों को पेंशन उपलब्ध होगी।
- सदस्य की मृत्यु के मामले में एक सुनिश्चित बीमा लाभ न्यूनतम 2.50 लाख रुपये से लेकर अधिकतम 7 लाख रुपये तक उपलब्ध होगा। इस लाभ के लिए ईपीएफओ के दायरे में आने वाले कर्मचारियों से कोई प्रीमियम नहीं लिया जाता है।
1952-53 से एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स दो अलग-अलग कंपनियां थीं, जिन्हें पीएफ अधिनियम- 1925 के तहत कवर किया गया था। 2007 में दोनों कंपनियों का एक कंपनी- एयर इंडिया लिमिटेड में विलय हो गया। पीएफ अधिनियम- 1925 के तहत इसके कर्मचारियों को भविष्य निधि का लाभ उपलब्ध था। लेकिन इनके लिए कोई वैधानिक पेंशन योजना या बीमा योजना नहीं थी। कंपनी के कर्मचारी स्वयं-अंशदायी वार्षिकी आधारित पेंशन योजना में अपना योगदान देते थे। इस योजना के मापदण्डों के आधार पर कर्मचारियों को जमा राशि का भुगतान किया जाता था। हालांकि, इसमें किसी सदस्य की मृत्यु के मामले में कोई न्यूनतम पेंशन गारंटी नहीं थी और कोई अतिरिक्त लाभ नहीं था।