ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रेल मंत्रालय
भारतीय रेलवे ने एक उल्लेखनीय सफलता अर्जित करते हुए, सितंबर 2020 में माल ढुलाई से 9896.86 करोड़ रुपये कमाए, जोकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में  की तुलना में 1180.57 करोड़ रुपये अधिक है, माल ढुलाई राजस्व में 13.54 प्रतिशत की वृद्धि हुई
सितंबर 2020 में की गई माल ढुलाई पिछले वर्ष की तुलना में 15.3 प्रतिशत अधिक है
माल ढुलाई और राजस्व में सर्वांगीण वृद्धि
क्षेत्रीय स्तर पर व्यावसायिक विकास इकाइयों का गठन, विशेषीकृत पार्सल और किसान ट्रेनों को चलाने की स्वीकृति तथा विकास को सुनिश्चित करने के लिए बेहतर चौतरफा निगरानी जैसे कई कार्य किए गए
भारतीय रेलवे द्वारा माल ढुलाई को आकर्षक बनाने के लिए कई छूट और रियायतें भी दी जा रही है
भारतीय रेलवे ने एक उल्लेखनीय सफलता अर्जित करते हुए कोविड से संबंधित चुनौतियों के बावजूद पिछले वर्ष की तुलना में सितंबर के महीने में अधिक राजस्व अर्जित किया है।
रेलवे ने सितंबर 2020 में माल ढुलाई से 9896.86 करोड़ रुपये कमाए, जोकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में  की तुलना में 1180.57 करोड़ रुपये अधिक है। माल ढुलाई राजस्व में 13.54 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
यहां पर यह ध्यान देने वाली बात है कि माल ढुलाई के रुझान आर्थिक गतिविधियों की व्यापक प्रवृत्तियों को अच्छी तरह से दर्शाते हैं।
मिशन मोड पर काम करते हुए, भारतीय रेलवे ने माल ढुलाई को बहुत आगे ले जाने का एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2020 में सितंबर के महीने में रेलवे द्वारा माल लदान और माल ढुलाई का राजस्व पिछले साल सितम्बर की माल ढुलाई और राजस्व से कहीं अधिक है।
सितंबर 2020 के महीने में भारतीय रेलवे ने 102.12 मिलियन टन माल ढुलाई की, जो पिछले साल के इसी महीने  के माल ढुलाई की तुलना में 13.59 मिलियन टन अधिक है।
रेलवे ने सितंबर 2020 में माल ढुलाई से 9896.86 करोड़ रुपये कमाए, जोकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में अर्जित किए गए 8716.29 करोड़ रुपये की तुलना में 1180.57 करोड़ रुपये अधिक है। वहीं माल ढुलाई में 13.54 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।
सितंबर 2020 के महीने में भारतीय रेलवे द्वारा की गई माल ढुलाई का कुल भार 102.12 मिलियन टन था जिसमें 42.89 मिलियन टन कोयला, 13.53 मिलियन टन लौह अयस्क, 6.3 मिलियन टन खाद्यान्न, 5.34 मिलियन टन उर्वरक, 6.05 मिलियन टन सीमेंट , 3.85 मिलियन टन धातुमल और 3.52 मिलियन टन खनिज तेल शामिल था।
यहां पर महत्वपूर्ण बात यह है कि माल ढुलाई में सुधार को संस्थागत रूप दिया जाएगा और इसे आगामी शून्य आधारित समय सारणी में जोड़ा जाएगा।
उल्लेखनीय है कि भारतीय रेलवे द्वारा माल ढुलाई को आकर्षक बनाने के लिए कई छूट और रियायतें भी दी जा रही है।
कोविड-19 के संकटकाल में भारतीय रेलवे ने इस समय का उपयोग हर प्रकार की दक्षता और अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए किया है।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
औपनिवेशिक मानसिकता से अलग हटकर शिक्षा प्रणाली को पुन: स्थापित करें: उपराष्ट्रपति
ज्ञान हब के रूप में भारत के फिर से उभरने का समय;
कृषि क्षेत्र को लाभदायक बनाने के लिए इसमें संरचनात्मक
परिवर्तन लाने में न हिचकिचाएं;
आईआईएम विशाखापत्तनम के 3 वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया
भारत के उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने कहा है कि औपनिवेशिक मानसिकता से अलग हटकर शिक्षा प्रणाली को पुन: स्थापित करने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि जो राष्ट्र अपने इतिहास से प्रेरणा और ऊर्जा प्राप्त नहीं करता है, उसके लिए भविष्य की चुनौतियों का सामना करना बहुत मुश्किल होगा।
उन्होंने आईआईएम विशाखापत्तनम के तीसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा, "हमें इतिहास को वस्तुनिष्ठ तरीके से पढ़ाना चाहिए जैसा यह वास्तव में घटित हुआ’’।
इस पर जोर देते हुए कि शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार पाना नहीं था, उपराष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा को ज्ञान और बुद्धिमत्ता के साथ लोगों को सशक्त बनाना होगा।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि समावेशी विकास सुनिश्चित करने और किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकने हेतु सभी के लिए और सभी स्तरों पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सुविधा आवश्यक थी। उन्होंने छात्रों को 21 वीं सदी के वैश्विक रोजगार बाजार की बदलती जरूरतों के साथ अपने ज्ञान और कौशल को अद्यतन करने की सलाह दी।
उन्होंने कहा कि “नया ज्ञान पुराने प्रतिमानों को बदल देता है। आप इस ज्ञान क्रांति में खुद को आगे रख सकते हैं और आपको आगे रहना भी चाहिए। ”
श्री नायडू ने कहा कि भारत के लिए एक बार फिर वैश्विक ज्ञान केंद्र के रूप में उभरने का समय आ गया है और उनका विचार था कि ऐसा होने के लिए, ज्ञान के केन्द्रों विशेष रूप से, विश्वविद्यालयों को गतिशील बौद्धिकता खोज और दृढ़ अनुसंधान तथा नवाचार के केंद्र के रूप में खुद का फिर से अन्वेषण करना चाहिए।
राष्ट्र के विकास में कृषि के महत्व की चर्चा करते हुए, उपराष्ट्रपति ने कहा कि कृषि को पुनर्जीवित करना और कायाकल्प करना अत्यंत महत्वपूर्ण था। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र को लाभदायक बनाने के लिए इसमें संरचनात्मक परिवर्तन लाने में न हिचकिचाएं।
श्री नायडू ने सरकार, वैज्ञानिकों, कृषि अनुसंधान संस्थानों और किसानों से समेकित प्रयासों के लिए एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, "मैं हमेशा यह मानता रहा हूं कि भारत का अस्तित्व आयातित खाद्य सुरक्षा पर बना नहीं रह सकता है।"
उपराष्ट्रपति ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की लगभग 25 आकांक्षी महिला उद्यमियों के संरक्षण और मार्गदर्शन के लिए आईआईएम विशाखापत्तनम की सराहना की। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तीकरण की ऐसी पहलें एक बल-गुणक के रूप में काम करेंगी और व्यापक स्तर पर परिवारों, अर्थव्यवस्था और समाज में बदलाव लाएंगी।
इस अवसर पर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, आईआईएम के चेयरपर्सन श्री हरि एस भाटिया, आईआईएम विशाखापत्तनम के निदेशक प्रो. एम. चंद्रशेखर, संकाय और संस्थान के छात्र भी उपस्थित थे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत ने पिछले 24 घंटों में 6,64,949 परीक्षणों का नया रिकॉर्ड बनाया
लगातार तीसरे दिन 6 लाख से अधिक परीक्षण किए गए
प्रति दस लाख  पर 16,000 से अधिक परीक्षण किए जा रहे हैं
“टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट” रणनीति पर ध्यान केंद्रित करते हुए, देश में लगातार तीसरे दिन 6 लाख से अधिक कोविड-19 नमूनों का परीक्षण जारी है। प्रति दिन किए गए परीक्षणों की संख्या में तेजी से वृद्धि करने के संकल्प के परिणामस्वरूप, पिछले 24 घंटों में 6 लाख 64 हजार 9 सौ 49 परीक्षणों के साथ 10 लाख प्रतिदिन परीक्षण करने की क्षमता की ओर हम सफलतापूर्वक बढ़ रहे हैं।
आज की तारीख में अब तक कुल संचयी परीक्षण का आंकड़ा 2 करोड़ 21 लाख 49 हजार 3 सौ 51  पहुंच गया है। प्रति दस लाख पर 16 हजार 50 लोगों का परीक्षम कीया जा रहा है। इस केवल आक्रामक परीक्षण से ही संक्रमित मरीजों की पहचान की जा सकती है, उनके संपर्कों को पता लगाकर ही अलग किया जाता है और साथ ही शीघ्र उपचार भी सुनिश्चित किया जा सकता है।
“टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट” रणनीति के सफल कार्यान्वयन के लिए एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में देश भर में नैदानिक प्रयोगशालाओं का लगातार विस्तार तेजी से किया जा रहा है। आज की तारीख मेंकुल 1370 प्रयोगशालाओं में परीक्षण किए जारहे हैं; जिनमें 921 सरकारी और 449 निजी प्रयोगशालाएं शामिल हैं। इसमें हैं:
वास्तविक समय पर आधारित आरटी पीसीआर परीक्षण प्रयोगशालाएं: 698 
ट्रूनैट आधारित परीक्षण प्रयोगशालाएं: 563 
सीबीनैटआधारित परीक्षण प्रयोगशालाएं: 109 
कोविड-19 संबंधित तकनीकी मुद्दों, दिशानिर्देशों और परामर्शों पर सभी प्रामाणिक और अद्यतन जानकारी के लिएनियमित रूप से देखें:https://www.mohfw.gov.in/और @MoHFW_INDIA
कोविड-19 से संबंधित सभी तकनीकी प्रश्न ncov2019[at]gov[dot]in और @CovidIndiaSeva पर तथा अन्य प्रश्नों के लिए technquery.covid19[at]gov[dot]in इस पते पर ईमेल द्वारा जानकारी ली जा सकती है।
कोविड-19 से संबंधित किसी भी प्रश्न के उत्तर के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबर: + 91-11-23978046 या 1075  पर संपर्क करें। कोविड-19 पर राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के हेल्पलाइन नंबरों की सूची
https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf
पर भी उपलब्ध है।
PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
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- देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक टीके की कुल 200.91 करोड़ खुराक  दी गई
- पिछले 24 घंटों में 29,12,855 खुराक दी गई
- भारत में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 1,48,881
- सक्रिय मामले 0.34 प्रतिशत
- मरीजों के स्वस्थ होने की दर इस समय 98.46 प्रतिशत
- पिछले 24 घंटों में 18,294 मरीज स्वस्थ हुए, जिससे कुल स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,31,50,434 हुई
- पिछले 24 घंटों में 21,566 नये मामले दर्ज
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 4.25 प्रतिशत
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 4.51 प्रतिशत
- अब तक कुल 87.11 करोड़ जांच की जा चुकी हैं; पिछले 24 घंटों में 5,07,360 जांच की गईं
#Unite2FightCorona #IndiaFightsCorona
पत्र सूचना कार्यालय
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
कृषि और ग्रामीण श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या - जुलाई, 2023
जुलाई, 2023 महीने में कृषि श्रमिकों और ग्रामीण श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या  19 अंक बढ़कर 1215  और 1226  अंक रहा। कृषि श्रमिकों और ग्रामीण श्रमिकों के सामान्य सूचकांक में वृद्धि में प्रमुख योगदान क्रमशः 18.23 और 18.28 अंकों की सीमा तक खाद्य समूह से आया, जिसका मुख्य कारण चावल, गेहूं आटा, दालें, दूध, मछली-ताजा/सूखा गुड़, मिर्च-हरी/सूखी, हल्दी, लहसुन, अदरक, प्याज, मिश्रित मसाले, बैंगन, टमाटर, लौकी, आदि की कीमतों में वृद्धि रही।
सूचकांक में वृद्धि अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग रही। कृषि मजदूरों के मामले में 20 राज्यों में 1 से 29 अंक की वृद्धि दर्ज की गई। तमिलनाडु 1420 अंकों के साथ सूचकांक तालिका में शीर्ष पर है जबकि हिमाचल प्रदेश 932 अंकों के साथ सबसे नीचे है।
ग्रामीण मजदूरों के मामले में 20 राज्यों में 9 से 28 अंक की वृद्धि दर्ज की गई। तमिलनाडु 1407 अंकों के साथ सूचकांक तालिका में शीर्ष पर है जबकि हिमाचल प्रदेश 993 अंकों के साथ सबसे नीचे है।
राज्यों के बीच, कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या में अधिकतम वृद्धि तमिलनाडु  और ग्रामीण श्रमिकों के लिए तमिलनाडु और केरल  में हुई, जिसका मुख्य कारण दालों, ताजी/सूखी मछली, मिर्च-हरी/सूखी, अदरक, प्याज, बैंगन, टमाटर, लौकी आदि की कीमतों में वृद्धि है।
सीपीआई-एएल और सीपीआई-आरएल पर आधारित मुद्रास्फीति की दर जुलाई, 2023 में 7.43% और 7.26% थी, जबकि जून, 2023 में यह क्रमशः 6.31% और 6.16% और इसी महीने के दौरान क्रमशः 6.60% और 6.82% थी। पिछले वर्ष का इसी प्रकार जुलाई, 2023 में खाद्य मुद्रास्फीति 8.88% और 8.63% रही, जबकि जून, 2023 में यह क्रमशः 7.03% और 6.70% और पिछले वर्ष के इसी महीने के दौरान क्रमशः 5.38% और 5.44% थी।
अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या :
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समूह
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कृषि श्रमिक
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ग्रामीण श्रमिक
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जून, 2023
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जुलाई, 2023
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जून, 2023
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जुलाई, 2023
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जनरल इंडेक्स
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1196
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1215
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1207
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1226
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भोजन
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1126
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1152
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1131
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1158
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पान, सुपारी आदि
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1986
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1992
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1996
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2002
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ईंधन और लाइट
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1304
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1304
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1296
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1295
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कपड़ा, बिस्तर और फुटवियर
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1255
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1258
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1298
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1302
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विविध
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1264
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1266
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1269
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1271
अगस्त, 2023 महीने के लिए सीपीआई-एएल और आरएल 20 सितंबर, 2023 को जारी किए जाएंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने हृदयनाथ मंगेशकर के धन्यवाद ट्वीट पर आभार व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अयोध्या में लता मंगेशकर चौक के उद्घाटन पर स्वर्गीय लता मंगेशकर के छोटे भाई हृदयनाथ मंगेशकर के एक धन्यवाद ट्वीट पर आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लता दीदी भगवान श्री राम की एक सच्ची भक्त थीं और यह उचित ही है कि पवित्र अयोध्या शहर में उनके नाम पर एक चौक है।
हृदयनाथ मंगेशकर के एक ट्वीट का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“लता दीदी भगवान श्री राम की एक सच्ची भक्त थीं और यह उचित ही है कि पवित्र अयोध्या शहर में उनके नाम पर एक चौक है।”
वित्त मंत्रालय
‘हर घर नल से जल’ योजना के लिए 60 हजार करोड़ रुपए आवंटित किए गए; 3.8 करोड़ घरों को कवर किया जाएगा
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 48 हजार करोड़ रुपए की लागत से 80 लाख मकान बनाए जाएंगे
वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत उत्तरी सीमावर्ती गांवों का विकास किया जाएगा
आकांक्षी जिला कार्यक्रम में पिछड़े प्रखंडों के विकास पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा
केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केन्द्रीय बजट 2022-23 पेश करते हुए कहा कि हर घर नल से जल योजना के तहत 2022-23 में 3.8 करोड़ घरों को कवर करने के लिए 60 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए। वित्त मंत्री ने कहा कि 2014 से सरकार का ध्यान नागरिकों, विशेषकर गरीबों और वंचितों के सशक्तिकरण पर रहा है। इसके लिए कई उपाय किए गए, जिसमें घर, बिजली, रसोई गैस, जल प्रदान करने वाले कार्यक्रम शामिल हैं। इसके बारे में और विवरण प्रदान करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि वर्तमान में ‘हर घर, नल से जल’ के अंतर्गत 8.7 करोड़ घरों को कवर किया गया है, जिनमें 5.5 करोड़ घरों को पिछले दो सालों में नल जल प्रदान किया गया है।
प्रधानमंत्री आवास योजना
श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 में प्रधानमंत्री आवास योजना के चिह्नित पात्र लाभार्थियों, ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए 80 लाख घर बनाने के लिए 48 हजार करोड़ रुपये के आवंटन की भी घोषणा की। केन्द्र सरकार शहरी क्षेत्रों में मध्यम वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सस्ते मकानों को बढ़ावा देने हेतु सभी प्रकार की भूमि एवं निर्माण संबंधित मंजूरियों में लगने वाले समय को कम करने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करेगी। सरकार मध्यस्थता में आने वाले खर्च को कम करने के साथ पूंजी बढ़ाने के लिए वित्तीय क्षेत्र के नियामकों के साथ काम करेगी।
बाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम
वित्त मंत्री ने नए वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत उत्तरी सीमा पर स्थित गांवों को कवर किया जाएगा। श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा ‘’सीमावर्ती गांव, जहां की जनसंख्या बहुत ही छिटपुट है, उनकी कनेक्टिविटी और बुनियादी सुविधाएं भी बहुत ही सीमित हैं, विकास के लाभ से वंचित रह गए हैं। उत्तरी सीमा के ऐसे ही गांव को इस नए वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के अंतर्गत लाया जाएगा। यहां के क्रियाकलापों में गांव की बुनियादी सुविधाओं, आवास, पर्यटन केन्द्रों के निर्माण, सड़क संपर्क, विकेंद्रित नवीकरणीय ऊर्जा की व्यवस्था है, दूरदर्शन और शिक्षण चैनलों के लिए ‘डाइरेक्ट टू होम एक्सेस’ की व्यवस्था और आजीविका सृजन के लिए सहायता जैसे कार्य आएंगे। इन क्रियाकलापों के लिए अतिरिक्त धन उपलब्ध कराया जाएगा। वर्तमान योजनाओं को एक में मिला दिया जाएगा। हम उनके परिणामों की विवेचना करेंगे और उनकी लगातार निगरानी करेंगे।‘’
आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम
केन्द्रीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि 2022-23 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम में उन प्रखंडों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिन्होंने महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उचित प्रगति नहीं की है। श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘’देश के अत्यन्त दुर्गम और पिछड़े जिलों में रहने वाले नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने का हमारा जो स्वप्न था वह आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम बहुत कम समय में ही साकार हो गया है। इन 112 जिलों के 95 प्रतिशत में स्वास्थ्य, पोषण, वित्तीय स्थिति और आधारभूत अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में काफी प्रगति देखने में आयी है। वे राज्यों के औसत मूल्य को भी पार कर गए हैं। हांलाकि इन जिलों के कुछ प्रखंडों पर अभी भी पिछड़े हुए हैं। 2022-23 में, इस कार्यक्रम के अंतर्गत इन्हीं जिलों के ऐसे ही प्रखंडों पर ध्यान दिया जाएगा।‘’
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
सरकार के घरेलू उत्पादन बढ़ाने के प्रयासों से कोविड 19 के उपचार में काम आने वाली दवाओं की आपूर्ति-मांग में संतुलन सुनिश्चित हुआ
21 अप्रैल से 30 मई, 2021 के बीच राज्यों / केन्द्र शासित प्रदेशों और केन्द्रीय संस्थानों को रेमडेसिविर के 98.87 लाख इंजेक्शन आवंटित किए गए
रेमडेसिविर का उत्पादन 10 गुना बढ़ा
11 मई - 30 मई, 2021 के बीच राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों और केन्द्रीय संस्थानों को एम्फोटेरिसिन बी के 2,70,060 इंजेक्शन आवंटित किए गए
कोविड-19 से संबंधित दवाओं की उपलब्धता की लगातार समीक्षा की जा रही है
केन्द्रीय मंत्री श्री डी. वी. सदानंद गौड़ा ने आज कहा कि सरकार के निरंतर घरेलू उत्पादन बढ़ाने के प्रयासों के चलते देश भर में कोविड उपचार में काम आने वाली दवाओं की आपूर्ति-मांग में संतुलन कायम हो गया है।
केन्द्रीय मंत्री ने बताया कि 21 अप्रैल से 30 मई, 2021 के बीच राज्यों, केन्द्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय संस्थानों को रेमडेसिविर के 98.87 लाख इंजेक्शन आवंटित किए गए हैं। मांग की तुलना में पर्याप्त आपूर्ति के लिए रेमडेसिविर के उत्पादन को 10 गुना बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा कि उत्पादन बढ़ने के साथ, हम जून के अंत तक 91 लाख इंजेक्शनों की आपूर्ति की योजना बना रहे हैं। उन्होंने जानकारी दी कि सिप्ला ने 25 अप्रैल से 30 मई, 2021 तक टोसिलिजुमैब के 400 एमजी के 11,000 इंजेक्शन और 80 एमजी के 50,000 इंजेक्शन आयात किए हैं। इसके अलावा, एमओएचएफडब्ल्यू को मई में 400 एमजी के 1002 इंजेक्शन और 80 एमजी के 50,024 इंजेक्शन दान के रूप में प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि 80 एमजी के 20,000 इंजेक्शन और 200 एमजी के 1,000 इंजेक्शन जून में पहुंचने की संभावना है।
श्री गौड़ा ने बताया कि एम्फोटेरिसिन बी के लगभग 2,70,060 इंजेक्शन 11 मई से 30 मई, 2021 के बीच राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों और केन्द्रीय संस्थानों को आवंटित कर दिए गए हैं। इसके अलावा विनिर्माता कंपनियों द्वारा बनाए गए 81,651 इंजेक्शनों की आपूर्ति मई के पहले सप्ताह में राज्यों को की गई थी।
उन्होंने कहा कि कोविड के उपचार में काम आने वाली डेक्सामेथैसोन, मिथाइलप्रेडनिसोलोन, एनोक्सापैरिन, फैविपिराविर, आइवरमेक्टिन, डेक्सामेथेसोन टैबलेट जैसी अन्य दवाओं के उत्पादन, आपूर्ति और भंडारण की स्थिति की साप्ताहिक आधार पर समीक्षा भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि उत्पादन बढ़ गया है और मांग पूरी करने के लिए स्टॉक उपलब्ध है।
श्री गौड़ा ने भरोसा दिलाया कि सरकार दवाओं की मांग को पूरा करने के लिए मौजूदा और नए विनिर्माताओं के साथ कोविड-19 के उपचार में काम आने वाली दवाओं की उपलब्धता की लगातार समीक्षा कर रही है।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
पैरालम्पिक रजत पदक विजेता योगेश कथुनिया ने बिहार में प्रधानमंत्री मोदी की ‘चैंपियंस से मिलिए’ पहल की शुरुआत की; अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पटना में स्थानीय लड़कियों के एक स्कूल का दौरा किया
पैरालम्पिक रजत पदक विजेता योगेश कथुनिया ने मंगलवार, 8 मार्च को पटना के गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल का दौरा किया और देश के पूर्वी क्षेत्र में संतुलित आहार एवं फिटनेस के महत्व के बारे में विद्यार्थियों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के स्कूल दौरा अभियान की शुरुआत की। ‘मीट द चैंपियंस’ शीर्षक वाले इस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में टोक्यो 2020 के ओलंपियन देश भर के स्कूलों का दौरा कर रहे हैं।
योगेश, जिनकी मां ने बचपन में उनके ठीक होने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, ने इस अवसर पर वहां मौजूद सभी लोगों को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक बधाई भी दी और कहा, “वह शुरू से ही मेरे साथ रही हैं और हमेशा मेरा समर्थन किया है। इसलिए मैं इस महिला दिवस को विशेष रूप से उन्हें समर्पित करता हूं।”
इसके बाद उन्होंने अपनी पैरालम्पिक यात्रा के बारे में चर्चा की और कहा, “मेरे लिए यह यात्रा भले ही 2017 में शुरू हुई, पर मुझे बहुत जल्दी ही इस बात का एहसास हो गया था कि यही वह खेल है जिसकी मुझे तलाश थी और यही वह करियर है जिसमें मैं जाना चाहता हूं और तभी से मैंने खुद को पूरी तरह से इस खेल के प्रति समर्पित कर दिया है।”
‘मीट द चैंपियंस’ की यह पहल सरकार के ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ का हिस्सा है। इसकी शुरूआत दिसंबर 2021 में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने की थी।
अब तक 9 ओलंपियन एवं पैरालम्पियन पिछले कुछ महीनों में 600 से अधिक स्कूलों के छात्रों से मिल चुके हैं और अपने जीवन के अनुभव, सबक, सही खानपान तथा स्कूली बच्चों को समग्र रूप से प्रेरणादायक प्रोत्साहन व जानकारी साझा कर चुके हैं।
पटना में योगेश के कार्यक्रम के दौरान, राज्य शिक्षा बोर्ड ने विभिन्न स्कूलों के दिव्यांग छात्रों को भी आमंत्रित किया गया, ताकि योगेश उनके साथ बातचीत कर सकें और उन्हें खेलों को अपनाने के लिए प्रेरित कर सकें।
सभी के लिए संतुलित आहार के महत्व के बारे में बच्चों को संबोधित करते हुए योगेश ने कहा, “हमें सभी खाद्य पदार्थों की जरूरत है, यहां तक कि चीनी की भी, लेकिन सही मात्रा में और सही खाद्य पदार्थों के माध्यम से। आपको अस्वास्थ्यकर भोजन  से भी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, लेकिन इस प्रकार के भोजन में अतिरिक्त मात्रा में संतृप्त वसा भी होती है जिनसे आपको बचने की आवश्यकता है। इसलिए आपके प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के स्रोत के लिए सही खाद्य पदार्थ को खोजना अहम है।”
स्थानीय विद्यार्थियों के साथ बातचीत के बाद, योगेश ने उनके साथ वॉलीबॉल का खेल भी खेला और अगली पीढ़ी के एथलीटों को सभी प्रकार के खेलों को अपनाने के लिए प्रेरित किया।
‘स्कूल दौरा’ का यह अनोखा अभियान युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जा रहा है। यह पहल टोक्यो ओलंपिक और पैरालम्पिक खेलों में भारत की जबरदस्त सफलता के बाद तब शुरू किया गया था, जब प्रधानमंत्री मोदी ने एथलीटों के साथ बातचीत के दौरान उनसे 75 स्कूलों का दौरा करने और संतुलित आहार एवं फिटनेस के महत्व के बारे में चर्चा करने का अनुरोध किया।
जल शक्ति मंत्रालय
स्वच्छ भारत मिशन: एक सफल गाथा
मलप्पुरम का कीझट्टूर गांव खुले में शौच मुक्त आदर्श गांव
विभिन्न खुले में शौच मुक्त  प्रयासों के चलते केरल के मलप्पुरम जिले में कीझट्टूर गांव आज खुले में शौच मुक्त आदर्श गांव है। प्राचीन वल्लुवनाड की राजधानी के रूप में अपनी सामाजिक-सांस्कृतिक प्रासंगिकता के लिए प्रसिद्ध इस गांव ने पेरिंथलमन्ना ब्लॉक में अन्य ग्राम पंचायतों  की तुलना में स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन में असाधारण प्रदर्शन दिखाया है। इसे 2016 में खुले में शौच मुक्त गांव घोषित किया गया था।
कीझट्टूर गांव में सूखे कचरे का 100 प्रतिशत घर-घर जाकर संग्रह किया जा सकता है और स्रोत पर गीले कचरे का 100 प्रतिशत प्रबंधन किया जा सकता है। गांव ने सभी संस्थानों और 70 प्रतिशत घरों से अलग किए गए कचरे के संग्रह के लिए उपयोगकर्ता शुल्क सफलतापूर्वक एकत्र किया है।
इसके अलावा, एक पहल जिसने सूखे कचरे या गैर-बायोडिग्रेडेबल कचरे की मात्रा को सफलतापूर्वक कम कर दिया है, सभी सरकारी कार्यालयों, संस्थानों और जीपी के दायरे में आयोजित कार्यक्रमों के लिए हरित प्रोटोकॉल का प्रभावी कार्यान्वयन है।
ग्रीन प्रोटोकॉल अनिवार्य रूप से उपायों का एक सेट है, जिसके लागू होने पर कचरे में काफी कमी आती है क्योंकि इसमें डिस्पोजेबल का प्रयोग न करने और कांच, स्टेनलेस, और चीनी मिट्टी के बरतन क्रॉकरी और कटलरी जैसे विकल्पों का उपयोग करने पर प्राथमिक ध्यान दिया जाता है।
ग्रीन प्रोटोकॉल - केरल में एक पर्यावरण-सांस्कृतिक क्रांति वास्तव में एक आंदोलन बन गई है। जब किसी भी घटना में ग्रीन प्रोटोकॉल लागू किया जाता है, तो गैर-बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट उत्पादन शून्य के करीब हो जाता है। इसलिए, घटना के बाद कचरा प्रबंधन का सवाल लगभग न के बराबर हो जाता है। केरल में आयोजित राष्ट्रीय खेलों के दौरान पहली बार इसकी कोशिश की गई थी और अब यह ग्रीन प्रोटोकॉल को लागू करने वाली शादियों सहित कई कार्यों के साथ लोगों का आंदोलन बन गया है।
जीत की एक और रणनीति के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन  पहल लागू करने के लिए एक बाहरी एजेंसी को भागीदार बनाया गया। एजेंसी ग्राम पंचायत प्रशासन के मार्गदर्शन में एसडब्ल्यूएम पहल की नियमित निगरानी की सुविधा प्रदान करती है।
विशेष रूप से, सभी स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों और सार्वजनिक कार्यालयों में शौचालय की सुविधा है।
80 प्रतिशत से अधिक घरों और संस्थानों के पास अपनी स्रोत स्तर की एसडब्ल्यूएम सुविधाएं हैं, जबकि सभी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में तरल कचरे के प्रबंधन के लिए ठोस अपशिष्ट और सोख पिट के प्रबंधन के लिए अपनी प्रणाली है।
लोगों को स्वच्छता और इसके महत्व के बारे में जागरूक रखने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार  गतिविधियों पर भी ध्यान दिया जाता है, स्रोत स्तर पर कूड़े के अलगाव को बढ़ावा देना, स्रोत पर ही गीले कचरे का प्रबंधन करना और कचरा उत्पन्न करने वालों को घर-घर संग्रह और प्रसंस्करण के लिए उपयोगकर्ता शुल्क का भुगतान करने के लिए प्रेरित करना है।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने श्रेम इनविट द्वारा दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड  और इसकी सहयोगी कंपनियों की दस सड़क अवसंरचना परियोजनाओं में हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31 के तहत श्रेम इनविट द्वारा दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड  और इसकी सहयोगी कंपनियों की दस सड़क अवसंरचना परियोजनाओं  में हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दी।
प्रस्तावित संयोजन में अधिग्रहणकर्ता द्वारा लक्ष्य एसपीवी में 100% हिस्सेदारी के अधिग्रहण को शामिल किया गया है। इसमें अधिग्रहण के प्रतिफल के रूप में श्रेम इनविट की कुछ यूनिट्स को डीबीएल और उसके सहयोगियों के लिए जारी करना भी शामिल है।
श्रेम इनविट भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 के अंतर्गत और सेबी के साथ इनविट विनियम 2014 के तहत पंजीकृत एक ट्रस्ट है। इसे एक अवसंरचना निवेश ट्रस्ट से जुड़े कार्यों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है।
लक्ष्य एसपीवी कर्नाटक, झारखंड, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में सड़क परियोजनाओं का कार्य कर रही हैं। उन्हें विशिष्ट सड़क परियोजनाओं के विकास के उद्देश्य से निगमित किया गया है।
डीबीएल सड़कों और राजमार्गों के निर्माण, संचालन और रखरखाव का कारोबार करता है। एक ईपीसी ठेकेदार के रूप में डीबीएल सरकार की प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से सड़क परियोजनाओं को प्राप्त करता है।
सीसीआई का विस्तृत आदेश जल्द ही जारी किया जायेगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने टाइम्स ग्रुप की अध्यक्ष श्रीमती इंदु जैन के निधन पर शोक जताया
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने टाइम्स ग्रुप की अध्यक्ष श्रीमती इंदु जैन जी के निधन पर शोक व्यक्त किया है।
एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा:
"टाइम्स ग्रुप की अध्यक्ष श्रीमती इंदु जैन जी के निधन से दुखी हूं । उन्हें उनकी सामुदायिक सेवा पहलों, भारत की प्रगति के प्रति जुनून और हमारी संस्कृति में गहरी आस्था के लिए स्मरण किया जाएगा । मैं उनके साथ हुई अपनी बातचीत को याद करता हूं । उनके परिवार के प्रति संवेदना । ॐ शांति ।"