ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
एफसीआई ने अप्रैल 2020 के दौरान 60 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न की ढुलाई की, जो मासिक औसत 30 एलएमटी से दोगुनी है
इस महीने में, उपभोक्ता राज्यों में 58 एलएमटी स्टॉक उतारा गया, बिहार को अधिकतम 7.7 एलएमटी मिला, जिसके बाद 7 एलएमटी के साथ कर्नाटक दूसरे स्थान पर
गेहूं की खरीद 130 एलएमटी के पार, पंजाब 68 एलएमटी के साथ पहले स्थान पर
भारतीय खाद्य निगम  ने अप्रैल 2020 के महीने में 60 लाख मीट्रिक टन  खाद्यान्न की आपूर्ति की, जबकि अब तक एक महीने में सबसे ज्यादा आपूर्ति करने का रिकॉर्ड मार्च 2014 में 38 एलएमटी था, जिससे यह 57% ज्यादा है। यह सामान्य मासिक औसत लगभग 30 एलएमटी से दो गुना ज्यादा है। इसकी मात्रा में, सड़कों द्वारा कश्मीर घाटी और लेह/ लद्दाख के लिए 1 एलएमटी और साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के लिए लगभग 0.81 एलएमटी की आपूर्ति भी शामिल है। समुद्र के रास्ते अंडमान और लक्षद्वीप के द्वीपों पर लगभग 0.1 एलएमटी स्टॉक भी ले जाया गया।
कोविड-19 के प्रसार से उत्पन्न हुई दिक्कतों के बीच, भारतीय खाद्य निगम ने अप्रैल 2020 के दौरान विभिन्न उपभोक्ता राज्यों में लगभग 58 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न भंडार उतारा। बिहार को लगभग 7.7 एलएमटी का अधिकतम स्टॉक प्राप्त हुआ और इसके बाद कर्नाटक को लगभग 7 एलएमटी की प्राप्ति हुई। कोविड-19 की स्थिति लगातार गतिशील बनी हुई है और इसमें हॉटस्पॉट्स और संरोधन क्षेत्रों का जुड़ना जारी है, यह विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण है क्योंकि कई अनलोडिंग केंद्र ऐसे क्षेत्रों में अवस्थित हैं। हालांकि, राज्य सरकारों के सक्रिय सहयोग से एफसीआई प्रभावित क्षेत्रों में भी खाद्यान्न की आपूर्ति करने में भी सक्षम है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली  के अंतर्गत आपूर्ति करने के लिए राज्यों को इसका समान रूप से वितरण करने के लिए भी।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना  के अंतर्गत, भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्न का कुल उठाव लगभग 60 एलएमटी पर पहुंच गया है, कुल आवंटन 120 लाख मीट्रिक टन का 50 प्रतिशत, जिसके अंतर्गत लगभग 80 करोड़ लोगों को 5 किलो/ व्यक्ति की दर से निःशुल्क खाद्यान्न की आपूर्ति की जाती है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा देश भर में पर्याप्त खाद्यान्न भंडार सुनिश्चित कर दिया गया है, जिससे कि कोविड-19 के कारण प्रभावित लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारों द्वारा की गई किसी भी मांग को पूरा किया जा सके।
इस बीच, केंद्रीय पूल के लिए गेहूं की खरीद 130 लाख मीट्रिक टन के पार पहुंच गई है, जिसमें 68 लाख मीट्रिक टन के साथ पंजाब अग्रणी स्थान पर है, जिसके बाद हरियाणा  और मध्य प्रदेश  के साथ क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। खरीद के माध्यम से खाद्यान्न की निरंतर अंतर्वाह के साथ, एनएफएसए और पीएमजीकेएवाई सहित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लगभग 122 लाख मीट्रिक टन स्टॉक जारी किए जाने के बावजूद भी समग्र केंद्रीय पूल में स्टॉक की स्थिति मजबूत बनी हुई है।
एएम/एके-
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गृह मंत्रालय
श्री अमित शाह ने सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों  के महानिदेशकों के साथ समीक्षा बैठक की
सीएपीएफ की सुरक्षा और भलाई मोदी सरकार की प्राथमिकता है: श्री अमित शाह
COVID वारियर्स के स्वास्थ्य परीक्षण और उपचार की उचित व्यवस्था बनाए रखी जाए; हताहतों के मामले में बकाया राशि का समय पर भुगतान सुनिश्चित हो: गृह मंत्री
सीएपीएफ कर्मियों के लिए समर्पित अस्पताल/ सुविधा सुनिश्चित हो: श्री अमित शाह
केंद्रीय गृहमंत्री, श्री अमित शाह ने आज सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों  के महानिदेशकों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने COVID-19 महामारी की इस कठिन परिस्थिति में हमारे सीएपीएफ द्वारा किए जा रहे कार्य की सराहना की।
श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार ना केवल COVID-19 के संक्रमण से चिंतित है, बल्कि सभी सीएपीएफ जवानों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। गृह मंत्री ने प्रत्येक सीएपीएफ में COVID-19 से प्रभावित सुरक्षाकर्मियों के स्वास्थ्य की जानकारी लेने के साथ-साथ उनकी जानकारी भी ली जो कि असिम्प्टोमैटिक हैं।
बैठक के दौरान, प्रत्येक सीएपीएफ द्वारा COVID महामारी को रोकने के लिए किए गए अभिनव उपायों पर भी चर्चा की गई। इसके साथ ही मेस में व्यवस्थाएँ बदलना और बैरक में रहने की सुविधा को बेहतर बनाना; सावधानियों के बारे में जागरूकता और प्रशिक्षण प्रदान करना; आयुष मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रतिरक्षा को बढ़ावा देना; और, सुरक्षा कर्मियों की उम्र और उनके स्वास्थ्य के इतिहास को ध्यान में रखते हुए उचित कार्मिक प्रबंधन सुनिश्चित करना, जैसे विषयों पर चर्चा हुई।
COVID -19 के खिलाफ लड़ाई में सीएपीएफ कर्मियों के प्रयासों सराहना करते हुए श्री शाह ने वरिष्ठ अधिकारियों से कहा कि वे हताहतों के मामले में बकाया राशि, जैसे अनुग्रह राशि, बीमा आदि, के समय पर भुगतान सहित दूसरी महत्वपूर्ण चीजें सुनिश्चित करें; प्रभावित कर्मियों और उनके परिवारों के संपर्क में रहें। इसके अलावा गृहमंत्री ने COVID-19 प्रभावित CAPF कर्मियों के लिए एक समर्पित अस्पताल / सुविधा की स्थापना और प्रभावी ट्रेसिंग और परीक्षण सुविधाओं को बढ़ाने सहित उनके स्वास्थ्य की जांच और उपचार की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा।
गृहमंत्री ने यह भी सुझाव दिया है कि सभी सीएपीएफ के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं का साझा होना आवश्यक है। उनके अनुसार स्वास्थ्य से संबंधित प्रबंधन मुद्दों के अनुपालन, जैसे स्वच्छता और सीएपीएफ कर्मियों द्वारा उपयुक्त सुरक्षात्मक किट का उपयोग सुनिश्चित करना आदि के लिए मानक संचालन प्रक्रिया को पूरा करना अति-आवश्यक है। गृह राज्य मंत्री, श्री नित्यानंद राय के साथ सीएपीएफ के महानिदेशकों और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने इस बैठक में भाग लिया।
वित्त मंत्रालय
‘7.75 प्रतिशत ओएमसी जीओआई विशेष बॉन्ड 2021’ का पुनर्भुगतान
‘7.75 प्रतिशत ओएमसी जीओआई विशेष बॉन्ड 2021’का बकाया शेष 26 नवंबर, 2021  के सममूल्य पर प्रतिदेय है। संबंधित तारीख से उस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। प्रभावी तारीख को परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के तहत किसी राज्य सरकार द्वारा अवकाश घोषित किए जाने पर उस राज्य में अदाकर्ता कार्यालय द्वारा ऋण का पुनर्भुगतान पूर्व कार्य दिवस को किया जाएगा।
सरकारी प्रतिभूति विनियम, 2007 के उप-विनियम 24  और 24  के अनुसार सहायक सामान्य खाताबही अथवा संघटक सहायक सामान्य खाताबही लेखा अथवा स्टॉक प्रमाणपत्र के रूप में धारित सरकारी प्रतिभूति के पंजीकृत धारक को परिपक्वता आय का भुगतान उसके बैंक खाते के संबंधित विवरणों को समाविष्ट करते हुए भुगतान आदेश द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा निधियों की प्राप्ति की सुविधा वाले किसी बैंक में धारक के खाते में जमा करके किया जाएगा।प्रतिभूतियों के संबंध में भुगतान के लिए मूल अभिदाता या ऐसी सरकारी प्रतिभूतियों के अनुवर्ती धारकों कोअपने बैंक खाते से संबंधित विवरण पहले ही भेजना होगा।
हालांकि, बैंक खाते के संबंधित विवरण/इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से निधियों की प्राप्ति हेतु अधिदेश के अभाव में,देय तिथि पर ऋण की अदायगी को सरल बनाने के लिए, धारक लोक ऋण कार्यालयों, राजकोषों/उप-राजकोषों और भारतीय स्टेट बैंक  में विधिवत विमुक्त प्रतिभूतियों को, भुगतान के लिए देय तिथि से 20 दिन पूर्व प्रस्तुत कर दें।
उन्मोचन मूल्य प्राप्ति की प्रक्रिया का संपूर्ण विवरण पूर्वोक्त अदाकर्ता कार्यालयों में कहीं से भी प्राप्त किया जा सकता है।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण  ने कार्गो मालिकों और जहाजरानी करोबारियों के लिए शुरु किया नया पोर्टल
 ने जहाजों की उपलब्धता पर वास्तविक समय डेटा के साथ कल रसद आपरेटरों और जहाजरानी कारोबारियों को जोड़ने वाला एक समर्पित पोर्टल शुरु किया। यह पोर्टल जहाजरानी ऑपरेटरों, शिपर्स और कार्गो मालिकों के बीच सीधे संपर्क का जरिया बनेगा। अभी तक बाजार में जहाजों की उपलब्धता जानने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। इसे विभिन्न राष्ट्रीय जलमार्गों पर क्षमता विकास के इष्टतम उपयोग के लिए अपनी तैयारी के हिस्से के रूप में आईडब्ल्यूएआई के आईटी विभाग और यातायात इकाई द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है।
इस पोर्टल को कार्गो-मालिकों और रसद-ऑपरेटरों के मंच  का नाम दिया गया है। पोर्टल का लिंक आईडब्ल्यूएआई की वेबसाइट www.iwai.nic.in के मुखपृष्ठ पर उपलब्ध है। पोर्टल का शुभारंभ करने के अवसर पर आईडब्ल्यूएआई की अध्यक्ष एम.एस. नूतन गुहा विश्वास ने कहा कि यह कदम भौतिक और बौद्धिक संपदा में महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों के माध्यम से भारत में अंतर्देशीय जल परिवहन  को बढ़ावा देने की आईडब्ल्यूएआई की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।
फोकल लॉजिस्टिक ऑपरेटरों से कार्गो मालिकों की जरुरतों को पूरा करने की प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाएगा। उपयोगकर्ता इस सेवा का लाभ लेने के लिए पोर्टल पर पंजीकरण करा सकते हैं और फिर जहाजों या उपलब्ध माल का विवरण पा सकते हैं। कार्गो मालिक इस पोर्टल पर भेजे जाने वाले माल की सारी जानकारी जैसे माल कहां से कहां भेजा जा रहा है और किस प्रकार का है, सब डाल सकते हैं।
सुविधा प्रदाता से समन्वक की भूमिका मे आये आईडब्ल्यूएआई के पास खुद अपने भी कुछ जहाज हैं। वह अंदतर्देशीय जल मार्गो की तकनीकी और वाणिज्यिक क्षमताओं को स्थापित करने के लिए काम कर रहा है। सरकार एकीकृत परिवहन नेटवर्क नीति के तहत देश के जलमार्गों को परिवहन के मुख्य माध्यम के रूप में विकसित करने का काम कर रही है। इससे देश मे उस परिवहन मॉडल को सुधारा जा सकेगा जो अर्थव्यवस्था पर लॉजिस्टिक लागत का भारी बोझ डालता है। वर्तमान में देश में लॉजिस्टिक सेवाओं की लागत जीडीपी का 15 प्रतिशत है जो अमेरिका की तुलना में दोगुनी है।
रेल मंत्रालय
त्योहारों के मौसम के दौरान, रेलवे स्टेशनों पर भीड़ को नियंत्रित व अनुशासित करने के लिए भारतीय रेल ने कई उपाय किए हैं
प्लेटफॉर्म संख्या की जानकारी पहले ही देने के साथ-साथ गाड़ियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी प्रयास किए जायेंगे
विशेष गाड़ियों सहित सभी रैक को प्रस्थान के निर्धारित समय से कम से कम 30 मिनट पहले प्लेटफार्म पर लगाया जाएगा
व्यस्त समय के दौरान समग्र पर्यवेक्षण और समन्वय के लिए रेलवे अधिकारियों को स्टेशनों पर विशेष ड्यूटी अधिकारी के रूप में तैनात किया गया है
त्योहारों के इस मौसम के दौरान, रेलवे स्टेशनों और गाड़ियों में यात्रियों की संख्या में कई गुना वृद्धि देखी जा रही है। इस बढ़ी हुई भीड़ के कारण उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए, भारतीय रेल ने रेलवे स्टेशनों पर भीड़ को नियंत्रित करने व अनुशासित करने के लिए कई उपाय किए हैं।
बरती जा रही विभिन्न सावधानियां इस प्रकार हैं:
· जहां तक संभव हो, ट्रेनों को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्लेटफॉर्म संख्या की जानकारी पहले ही देने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं। प्लेटफॉर्म संख्या में कोई बदलाव नहीं किए जायेंगे। विशेष गाड़ियों सहित सभी रैक को प्रस्थान के निर्धारित समय से कम से कम 30 मिनट पहले प्लेटफार्म पर लगाया जाएगा।
· गाड़ियों के बारे में पूछताछ एवं उद्घोषणा की उचित प्रणाली सुनिश्चित की जा रही है। गाड़ियों की जानकारी देने वाले सभी सूचना बोर्ड सक्रिय स्थिति में होंगे और ताजा जानकारी दिखायेंगे।
· एस्केलेटर के लिए कर्मियों की तैनाती।
· एक समर्पित व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए नियमित निगरानी की जा रही है।
· रेलवे स्टेशन के निकट स्थित रेलवे अस्पतालों, रेलवे औषधालयों को रेलवे स्टेशन पर किसी भी संभावित अप्रिय घटना की स्थिति में तैयार रहने का निर्देश दिया गया है।
मिनी नियंत्रण कक्ष:
टर्मिनल स्टेशनों पर संचालन, वाणिज्यिक, यांत्रिक, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, आरपीएफ और चिकित्सा के नामित कर्मचारियों के साथ  मिनी नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जा रहे हैं। इन पूरी तरह सुसज्जित मिनी-कंट्रोल रूम में टेलीफोन, ट्रेन की जानकारी, पैनल रूम कनेक्टिविटी, प्लेटफॉर्म और सर्कुलेटिंग एरिया का सीसीटीवी फीड जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं।
व्यस्त समय के दौरान समग्र पर्यवेक्षण और समन्वय के लिए अधिकारियों को स्टेशनों पर विशेष ड्यूटी अधिकारी  के रूप में तैनात किया गया है।
अतिरिक्त यात्री प्रतीक्षा क्षेत्र एवं सुविधाएं:
टर्मिनल स्टेशनों पर सर्कुलेटिंग एरिया में 500 से अधिक यात्रियों की क्षमता वाले टेंट की व्यवस्था की जा रही है। अस्थायी प्रतीक्षा क्षेत्र, मोबाइल शौचालय, टेंट क्षेत्र के सामने अतिरिक्त पानी के नल, अतिरिक्त आरक्षण काउंटर एवं यूटीएस बुकिंग काउंटर, पूछताछ काउंटर, ट्रेन की जानकारी के लिए बड़े आकार के एलसीडी स्क्रीन एवं सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली, भोजन एवं नाश्ते के लिए स्टाल और आरपीएफ हेल्प डेस्क काउंटर की व्यवस्था की गई है।
चिकित्सा सुविधाएं:
06.00 बजे से लेकर 24.00 बजे के दौरान चिकित्सकों की तैनाती की गई है। टर्मिनल स्टेशनों के साथ-साथ सभी प्रमुख स्टेशनों पर चौबीसों घंटे अल्प सूचना पर चिकित्सक उपलब्ध हैं। स्टेशनों पर पैरा-मेडिकल स्टाफ, पर्याप्त संख्या में स्ट्रेचर और व्हीलचेयर के साथ प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र का प्रावधान किया गया है। प्रमुख स्टेशनों पर एम्बुलेंस की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।
अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती :
भीड़ को नियंत्रित करने और यात्रियों की सहायता के लिए अतिरिक्त वाणिज्यिक कर्मचारियों, आरपीएफ एवं आरपीएसएफ, जीआरपी कर्मियों, सिविल डिफेन्स के स्वयंसेवकों और स्काउट एवं गाइडों की तैनाती की गई है।
PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
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- राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान में अब तक टीके की 191.96 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं
- वर्तमान में 15,044 सक्रिय मामले
- वर्तमान सक्रिय मामले 0.03 प्रतिशत
- संक्रमण से मुक्त होने की दर 98.75 प्रतिशत
- बीते 24 घंटे में 2,614 मरीज संक्रमण से मुक्त हुए, देश में संक्रमण से मुक्त होने वालों की संख्या बढ़ कर 4,25,92,455 हुई
- बीते 24 घंटे में देश में 2,259 नये मामले दर्ज किये गए
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 0.50 प्रतिशत
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 0.53 प्रतिशत
- अब तक कुल 84.58 करोड़ जांच की गयी, बीते 24 घंटे में 4,51,179 जांच की गई
#Unite2FightCorona #IndiaFightsCorona
Press Information Bureau
Ministry of Information & Broadcasting
Government of India
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजनों के लिए 'सामाजिक अधिकारिता शिविर' राजस्थान के अलवर में आयोजित किया गया
भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की एडीआईपी योजना के तहत 'दिव्यांगजनों' को सहायता उपकरण और सहायकउपकरण वितरित करने के लिए एक 'सामाजिक अधिकारिता शिविर' का आयोजन दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग  द्वारा एलिम्को, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और अलवर जिला प्रशासन के सहयोग से आज राजस्थान में अलवर शहर के प्रताप सभागार में किया गया।
केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कुमारी प्रतिमा भौमिक इस समारोह की मुख्य अतिथि थीं। उन्होंने ने इस सहायता उपकरण वितरण शिविर का उद्घाटन किया। राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री टीकाराम जुल्ली ने अलवर के सांसद श्री बालक नाथ, स्थानीय जनप्रतिनिधियों तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ वितरण कार्यक्रम की अध्यक्षता की।
इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री कुमारी प्रतिमा भौमिक ने कहा कि केंद्र सरकार दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने हेतु प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि सरकार दिव्यांगों की सेवा करके उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए सशक्त बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण पर कार्य कर रही है। कुमारी प्रतिमा भौमिक ने अपने मंत्रालय द्वारा की गई हासिल की गई उपलब्धियों तथा अन्य कार्यों का उल्लेख भी किया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने दिव्यांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016 को लागू किया है, जो अब दिव्यांगों की श्रेणी को 7 से बढ़ाकर 21 करने का प्रावधान देता है। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों में दिव्यांगजनों का आरक्षण 3 से बढ़ाकर 5 प्रतिशत और सरकारी नौकरियों में उनका आरक्षण 3 फीसदी से बढ़ाकर 4 प्रतिशत किया गया है। राज्य मंत्री नें कहा कि दिव्यांगजनों के लिए यूनिवर्सल आईडी कार्ड की योजना से ऐसे व्यक्तियों के सामने आने वाली कठिनाईयां कम होंगी, क्योंकि इसे अखिल भारतीय आधार पर स्वीकार किया जाता है।
इस मौके पर राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री टीकाराम जुल्ली ने दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी दी और सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही ऑनलाइन सुविधाओं तथा डिजिटलीकरण की दिशा में किए गए कार्यों का भी जिक्र किया।
अलवर के सांसद श्री बालक नाथ ने अपने संसदीय क्षेत्र में जरूरतमंदों को सहायता प्रदान करने हेतु ऐसी कल्याणकारी योजना लागू करने के लिए केंद्र सरकार और केंद्रीय मंत्री को धन्यवाद दिया।
एलिम्को द्वारा अलवर के कई स्थानों पर आयोजित हो रहे विभिन्न शिविरों के दौरान चिन्हित किए गए 1564 दिव्यांगजनों को 2 करोड़ 01 लाख रुपये मूल्य के विभिन्न श्रेणियों के कुल 2933 सहायतायंत्र और सहायक उपकरण निःशुल्क वितरित किए जाएंगे।
विभिन्न प्रकार के सहायक उपकरण पूर्व में चुने गये दिव्यांगजन लाभार्थियों के बीच चरणबद्ध तरीके से वितरित किए जाएंगे। इन दिव्यांगजनों को ब्लॉक स्तर पर आयोजित शिविरों के दौरान पंजीकृत किया गया था। इन सहायता उपकरणों में 231 मोटर चालित ट्राइसाइकिल, 528 ट्राइसाइकिल, 285 व्हीलचेयर, 834 बैसाखी, 340 वॉकिंग स्टिक, 16 रोलेटर, 09 स्मार्ट फोन, 37 स्मार्ट केन, 05 ब्रेल किट, 04 सी.पी. चेयर, 170 एमएसआईईडी किट, 01 एडीएल किट  सेल फोन के साथ, 212 सुनने की मशीनें और 261 कृत्रिम अंग तथा कैलीपर्स शामिल हैं।
अलवर जिले के एसपी, जिला कलेक्टर डॉ जितेंद्र कुमार सोनी, समाज कल्याण विभाग अलवर और एलिम्को के वरिष्ठ अधिकारी भी कार्यक्रम के दौरान उपस्थित थे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
देश में दैनिक नये मामलों की संख्या में गिरावट का रुख जारी; पिछले 24 घंटों में 16,504 पॉजिटिव मामले दर्ज हुए
भारत में अब तक कुल 99.5 लाख रोगी ठीक हो गए हैं; वैश्विक रूप से यह संख्या सबसे अधिक है
पिछले 11 दिनों में 1 करोड़ लोगों की जांच की गई है
सतत, सक्रिय और सटीक दृष्टिकोण के कारण देश में कोविड के दैनिक नये मामलों में लगातार गिरावट हो रही है। पिछले 24 घंटों में पूरे देश में 16,504 नये मामले दर्ज हुए हैं।
दैनिक मामलों में गिरावट के कारण सक्रिय मामलों की संख्या में लगातार गिरावट सुनिश्चित हुई है। देश में आज सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 2,43,953 हो गई है। कुल पॉजिटिव मामलों में सक्रिय मामलों की हिस्सेदारी संचयी मामलों की संख्या की केवल 2.36 प्रतिशत ही रह गई है।
पिछले 24 घंटों के दौरान कुल सक्रिय मामलों में 3,267 गिरावट होने का पता चला है।
देश में अब तक परीक्षणों की संख्या कुल मिलाकर 17 करोड़ 50 लाख  से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों में 7,35,978 नमूनों की जांच की गई।
भारत के परीक्षण बुनियादी ढांचे में भारी बढ़ोतरी देखी गई है। आज देश में 2,299 प्रयोगशालाएं कार्यरत हैं।
पिछले 11 दिनों में 1 करोड़ परीक्षण किये गये हैं। अधिक परीक्षणों के कारण पॉजिविटी दर घटकर 5.89 प्रतिशत हो गई है।
बड़ी संख्या में मरीजों के ठीक होने और दैनिक नये मामले कम होने के कारण भारत में कोविड के ठीक होने वाले मरीजों की कुल संख्या बढ़कर लगभग 1 करोड़ हो गई है। आज तक ठीक हुए मरीजों की कुल संख्या लगभग 99.5 लाख  हो गई है। इस कारण मरीजों के ठीक होने की दर 96.19 प्रतिशत हो गई है।
पिछले 24 घंटों में 19,557 मरीज ठीक हुए हैं।
76.76 प्रतिशत ठीक हुए नये मरीज 10 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों से संबंधित हैं।
केरल में एक दिन में सबसे अधिक 4,668 रोगी ठीक हुए हैं। महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में एक दिन में क्रमश: 2,065 और 1,432 मरीज स्वस्थ हुए हैं।
83.90 प्रतिशत नये मामले 10 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के हैं।
केरल में पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक संख्या में नये मामलों का पता चला है। राज्य में कोविड के 4,600 नये मरीज सामने आए हैं। महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में कल क्रमश: 3,282 और 8,96 नये मामलों का पता चला है।
पिछले 24 घंटों के दौरान दैनिक मौत के 214 मामलों का पता चला है। दैनिक मौत के 77.57 प्रतिशत मामले 10 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों से संबंधित हैं।
दैनिक मौत के 16.35 प्रतिशत नये मामले महाराष्ट्र के हैं, राज्य में 35 लोगों की मौत हुई है। पश्चिम बंगाल और केरल में पिछले 24 घंटों के दौरान क्रमश: 26 और 25 मौत के नये मामले दर्ज हुए हैं।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री रामेश्वर तेली ने असम में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के हितधारकों की बैठक में भाग लिया
प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना-पीएमकेएसवाई के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष फ़ायदों पर प्रकाश डाला गया
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली ने आज असम के गुवाहाटी में खाद्य प्रसंस्करण पर हितधारकों की बैठक में भाग लिया। बैठक का आयोजन असम सरकार के साथ साझेदारी में भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने किया था।
श्री रामेश्वर तेली ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार की नीति के अनुसार और क्षेत्र की प्राथमिकताओं के अनुरूप, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपनी योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए अपने बजट का 10 प्रतिशत भाग आवंटित कर रहा है।
श्री तेली ने कहा कि असम में इस समय लगभग 200 करोड़ रुपये की परियोजना लागत के साथ 15 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां कार्य कर रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि असम में लगभग 60 करोड़ रुपये के कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर्स परियोजना को मंजूरी प्रदान कर दी गई है और इसी राशि की एक अन्य कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर्स-एपीसी परियोजना तैयार है, जिसे मंजूरी प्रदान की जानी है। उन्होंने कहा कि असम के नलबाड़ी जिले में मेगा फूड पार्क के माध्यम से क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और रोजगार के अवसर बढ़े हैं।
श्री तेली ने आगे कहा कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय-एमओएफपीआई की एक प्रमुख योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना  के तहत, इस क्षेत्र में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए उच्च दर और अन्य छूटों के संदर्भ में पूर्वोत्तर राज्यों के लिये विशेष लाभ उपलब्ध कराए गए हैं। उदाहरण के लिए, पूर्वोत्तर क्षेत्र में सब्सिडी की दर सामान्य क्षेत्रों में 35 प्रतिशत से 50 प्रतिशत की तुलना में 50 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक है। वर्तमान में, पीएमकेएसवाई के तहत असम में 28 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, इनमें से 7 परियोजनाएं कार्य कर रही हैं। राज्य मंत्री ने यह भी बताया कि कृषि उद्यान योजना को विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र को ध्यान में रखकर बनाया गया है।
राज्य मंत्री तेली ने यह भी कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में ज्यादातर मामलों में, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के बारे में सही दिशा-निर्देश उपलब्ध नहीं हैं। इस समस्या को हल करने के लिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय-एमओएफपीआई में एक परियोजना विकास इकाई का गठन किया गया है, जो इच्छुक उद्यमी को काउंसलिंग प्रदान करने और डीपीआर आदि बनाने में सहायता प्रदान करता है।
श्री रामेश्वर तेली ने असम सरकार से प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना-पीएमकेएसवाई और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना-पीएमएफएमई को लोगों के लिए सुलभ बनाने का आग्रह किया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास के माध्यम से, किसानों को अपनी उपज का सही मूल्य मिल सकता है, फसल कटाई के बाद के कचरे को कम करने और निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
कोविड-19 मरीजों के उपचार के लिए डीएसटी से वित्तपोषित कंपनी बढ़ाएगी ऑक्सीजन से भरपूर हवा की आपूर्ति करने वाली डिवाइस का उत्पादन
डीएसटी सचिव प्रोफेसर आशुतोष शर्मा ने कहा, “श्वसन से जुड़ी बीमारियों में खासा सहायक है यह नवाचार”
 द्वारा सीएसआईआर-राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, पुणे से लाइसेंस प्राप्त स्वामित्व प्रौद्योगिकी पर आधारित एक उपोत्पाद कंपनी जेनरिच मेम्ब्रेन्स को मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेटर इक्विपमेंट  का उत्पादन बढ़ाने के लिए वित्तपोषण किया जा रहा है। जेनरिच मेम्ब्रेन्स ने कोविड-19 के मरीजों के उपचार में काम आने वाले मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेटर इक्विपमेंट को विकसित किया है। नवीन, स्वदेशी हॉलो-फाइबर मेम्ब्रेन प्रौद्योगिकी पर आधारित एमओई दबाव  में 35 प्रतिशत तक ऑक्सीजन बढ़ाता है।
इस उपकरण में मेम्ब्रेन कार्ट्रिज, तेल मुक्त कम्प्रेशर, आउटपुट फ्लोमीटर, ह्युमिडिफायर बोतल, नासल कैनुला और ट्यूबिंग व फिटिंग्स शामिल हैं। कम्प्रेशर से संपीडित , स्वच्छ  हवा को मेम्ब्रेन कार्ट्रिज में भरा जाता है, जो भारी दबाव के साथ नाइट्रोजन की तुलना में ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा वाली ऑक्सीजन की पेशकश करता है। मेम्ब्रेन कार्ट्रिज कुल मिलाकर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में अंतर करने में सक्षम है, जो वायरस, बैक्टीरिया और कणयुक्त तत्वों को गुजरने से रोकता है। यह उत्पाद वायु एक प्रकार से चिकित्सा ग्रेड की होती है।
यह डिवाइस सुरक्षित है, इसके परिचालन के लिए प्रशिक्षित कार्यबल की जरूरत नहीं होती है और इसके न्यूनतम रखरखाव की जरूरत होती है। यह पोर्टेबल, कॉम्पैक्ट और प्लग-एंड-प्ले  की सुविधा के साथ आती है। यह किसी भी जगह तेजी से भरपूर ऑक्सीजन से युक्त हवा उपलब्ध कराती है।
डीएसटी सचिव प्रोफेसर आशुतोष शर्मा ने कहा, “कोविड-19 सहित विभिन्न मरीजों के लिए चिकित्सा ग्रेड से ऑक्सीजन से समृद्ध हवा की जरूरत होती है, जहां वैश्विक अनुभव से सामने आया है कि लगभग 14 प्रतिशत संक्रमणों को ही श्वसन समर्थन की जरूरत होती है लेकिन 4 प्रतिशत को ही आईसीयू आधारित वेंटिलेटरों की जरूरत होती है। वहीं यह नवाचार श्वसन से जुड़ी पुरानी समस्याओं के साथ ही बाकी जनसंख्या को भी बेहतर सहायता का भरोसा दिलाता है।”
कोविड 19 के प्रमुख लक्षणों में से एक “सांस फूलना” के उपचार के लिए श्वसन संबंधी हस्तक्षेप की आपात जरूरत के साथ ही इस उपकरण को ऐसे मरीजों के उपचार में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिन्हें गहन देखभाल इकाइयों  से डिस्चार्ज कर दिया गया है। यह डिवाइस क्रोनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज , अस्थमा, इंटर्सटिशियल लंग डिसीज , समय पूर्व जन्मे बच्चों, सांप काटने जैसी बीमारियों से प्रभावित मरीजों के लिए भी खासी मददगार हो सकती है।
नमूने के परीक्षण और मान्यता देने का काम उचित माहौल में पूरा किया गया है और डीएसटी- राष्ट्रीय विज्ञान एवं उद्यमशीलता विकास बोर्ड  के सीड सपोर्ट सिस्टम द्वारा समर्थित और उद्यमशीलता विकास केंद्र , पुणे द्वारा ऊष्मायित जेनरिच बड़ी संख्या में एमओई के विनिर्माण के लिए स्थापित मेडिकल डिवाइस कंपनियों के साथ हाथ मिलाने की योजना बना रही है। इससे तीन महीने के भीतर यह डिवाइस तैयार हो सकती है।