ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
रबी विपणन सत्र 2022-23 में अब तक  11 राज्यों से 136.93 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई
गेहूं की खरीद से 11.99 लाख किसानों को रबी विपणन सत्र 2022-23 में अब तक 27,592.10 करोड़ रुपये के न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिला है
रबी विपणन सत्र 2022-23 के लिए केंद्रीय पूल के तहत गेहूं की खरीद हाल ही में मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, गुजरात, बिहार और राजस्थान जैसे राज्यों में जारी है।
दिनांक 24.4.2022 तक 136.93 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है, जिससे 11.99 लाख किसानों को 27,592.10 करोड़ रुपये के न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ प्राप्त हुआ है।
रबी विपणन सत्र 2022-23 में गेहूं की खरीद
/ 25.04.2022 को प्राप्त आंकड़ों के अनुसार
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|
राज्य और केंद्र शासित प्रदेश
|
|
खरीदे गए गेहूं की मात्रा 
|
|
लाभान्वित किसानों की संख्या
|
|
एमएसपी मूल्य 
|
|
पंजाब
|
|
7418465
|
|
605462
|
|
14948.21
|
|
हरियाणा
|
|
3609885
|
|
270020
|
|
7273.92
|
|
उत्तरप्रदेश
|
|
82578
|
|
18549
|
|
166.39
|
|
मध्यप्रदेश
|
|
2576010
|
|
304719
|
|
5190.66
|
|
बिहार
|
|
743
|
|
148
|
|
1.50
|
|
राजस्थान
|
|
737
|
|
82
|
|
1.49
|
|
उत्तराखंड
|
|
567
|
|
118
|
|
1.14
|
|
चंडीगढ़
|
|
3165
|
|
379
|
|
6.38
|
|
गुजरात
|
|
6
|
|
3
|
|
0.01
|
|
हिमाचल प्रदेश
|
|
1180
|
|
361
|
|
2.38
|
|
जम्मू और कश्मीर
|
|
16
|
|
2
|
|
0.03
|
|
कुल अखिल भारतीय
|
|
13693351.49
|
|
1199843
|
|
27592.10
खरीफ विपणन सत्र 2021-22 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से केंद्रीय पूल के तहत किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद सुचारू रूप से की जा रही है।
खरीफ विपणन सत्र 2021-22 में 24.4.2022 तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 757.27 लाख मीट्रिक टन धान  की खरीद की जा चुकी है। अब तक लगभग 109.33 लाख किसान 1,48,424.78 करोड़ रुपये के न्यूनतम समर्थन मूल्य से लाभान्वित हो चुके हैं।
खरीफ विपणन सत्र में राज्यवार धान खरीद 2021-22
/25.04.2022 को
|
|
राज्य और केंद्र शासित प्रदेश
|
|
खरीदे गए धान की मात्रा 
|
|
लाभान्वित किसानों की संख्या
|
|
एमएसपी मूल्य 
|
|
आंध्रप्रदेश
|
|
4262929
|
|
621211
|
|
8355.34
|
|
तेलंगाना
|
|
6866000
|
|
1062428
|
|
13457.36
|
|
असम
|
|
193469
|
|
24499
|
|
379.20
|
|
बिहार
|
|
4490319
|
|
642225
|
|
8801.03
|
|
चंडीगढ़
|
|
27286
|
|
1956
|
|
53.48
|
|
छत्तीसगढ़
|
|
9201000
|
|
2105972
|
|
18033.96
|
|
गुजरात
|
|
121865
|
|
25081
|
|
238.86
|
|
हरियाणा
|
|
5530596
|
|
310083
|
|
10839.97
|
|
हिमाचल प्रदेश
|
|
27628
|
|
5851
|
|
54.15
|
|
झारखंड
|
|
753404
|
|
139359
|
|
1476.67
|
|
जम्मू और कश्मीर
|
|
40520
|
|
8724
|
|
79.42
|
|
कर्नाटक
|
|
218681
|
|
73174
|
|
428.61
|
|
केरल
|
|
424539
|
|
154889
|
|
832.10
|
|
मध्यप्रदेश
|
|
4582610
|
|
661756
|
|
8981.92
|
|
महाराष्ट्र
|
|
1337891
|
|
471438
|
|
2622.27
|
|
ओड़िशा
|
|
5724195
|
|
1293540
|
|
11219.42
|
|
पुद्दुचेरी
|
|
336
|
|
84
|
|
0.66
|
|
पंजाब
|
|
18728335
|
|
933263
|
|
36707.54
|
|
एनईएफत्रिपुरा
|
|
31249
|
|
14572
|
|
61.25
|
|
तमिलनाडु
|
|
3247605
|
|
483558
|
|
6365.31
|
|
उत्तरप्रदेश
|
|
6553029
|
|
947326
|
|
12843.94
|
|
उत्तराखंड
|
|
1155464
|
|
78798
|
|
2264.71
|
|
पश्चिम बंगाल
|
|
2200620
|
|
872889
|
|
4313.22
|
|
राजस्थान
|
|
7357
|
|
563
|
|
14.42
|
|
कुल
|
|
75726927
|
|
10933239
|
|
148424.78
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने श्यामजी कृष्ण वर्मा को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्यामजी कृष्ण वर्मा को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है।
प्रधानमंत्री ने X पोस्ट में कहा;
“मातृभूमि के सच्चे सेवक श्यामजी कृष्ण वर्मा को उनकी जयंती पर कोटि-कोटि नमन। उन्होंने आजादी की लड़ाई में जिस प्रकार से नई ऊर्जा भरने का काम किया था वह देश की अमृतकाल की यात्रा के लिए भी प्रेरणास्रोत है।”
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद अशरफ गनी को फोन पर दी बधाई
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज अफगानिस्तान के राष्ट्रपति महामहिम मोहम्मद अशरफ गनी के साथ टेलीफोन पर बात की और उन्हें अफगानिस्तान के राष्ट्रपति चुनाव में जीत के लिए बधाई दी।
अफगानिस्तान के राष्ट्रपति चुनाव के घोषित आरंभिक चुनाव परिणामों में श्री घनी को जीत मिली है। प्रधानमंत्री ने श्री घनी को बधाई देने के साथ ही कठिन चुनौतियों का सामना करते हुए चुनाव को सफल बनाने के लिए अफगानिस्तान के लोगों की सराहना की और कहा कि जनता ने देश में लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने का काम किया है।
दोनों नेताओं के बीच फोन पर गर्मजोशी से हुयी बातचीत ने दोनों देशों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों को दर्शाया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपने पड़ोसी और मित्र देश की अखंडता ,संप्रभुता और तथा समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि भारत अफगानिस्तान की तरक्की और वहां की सरकार के नेतृत्व में शांति बहाली के प्रयासों को हमेशा समर्थन देता रहेगा। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान भारत का एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है ऐसे में वह विकास,सुरक्षा और क्षेत्र में आंतकवाद के खिलाफ लड़ाई में अपने मित्र देश को हमेशा सहयोग देता रहेगा।
राष्ट्रपति गनी ने अफगानिस्तान की तरक्की और वहां लोकतंत्र की बहाली के लिए लगातार दिए जाने वाले समर्थन के लिए प्रधानमंत्री , भारत सरकार तथा भारतीय नागरिकों का आभार जताया और दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत बनाने की इच्छा व्यक्त की।
दोनों नेताओं ने एक दूसरे को आने वाले नववर्ष की शुभकामनाएं भी दीं। प्रधानमंत्री ने श्री गनी को सुविधा के हिसाब से भारत आने का न्यौता भी दिया जिसे श्री गनी ने स्वीकार कर लिया।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खरीफ विपणन सत्र 2020-21 के दौरान एमएसपी संचालन
खरीफ विपणन सत्र  2020-21 काफी पहले शुरू हो चुका है। सरकार द्वारा अपनी मौजूदा एमएसपी योजनाओं के अनुसार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद भी जारी है जैसा कि, विगत वर्षों में किया गया था।
खरीफ विपणन सत्र 2020-21 के लिए धान की खरीद सुचारू रूप से चल रही है। जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, चंडीगढ़, केरल तथा जम्मू और कश्मीर जैसे राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से 14.10.2020 तक 62.42 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई है। इस दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 5.33 लाख किसानों को 11785.68 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया है।
इसके अलावा राज्यों से मिले प्रस्ताव के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों से खरीफ विपणन सत्र 2020 के लिए 41.67 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद को भी मंजूरी दी गई। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों से 1.23 लाख मीट्रिक टन कोपरा  की खरीद के लिए भी स्वीकृति दी गई। यदि अधिसूचित कटाई अवधि के दौरान संबंधित राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में बाजार दर एमएसपी से नीचे चली जाती है, तो राज्य की नोडल एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा इन राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों को मूल्य समर्थन योजना  के अंतर्गत दलहन, तिलहन और कोपरा की खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति पर भी मंजूरी दी जाएगी, ताकि वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पंजीकृत किसानों से सीधे इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद की जा सके।
14.10.2020 तक सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 686.74 मीट्रिक टन मूंग और उड़द की खरीद एमएसपी मूल्यों पर की है। इस प्रकार तमिलनाडु, महाराष्ट्र और हरियाणा के 639 किसानों को 4 करोड़ 94 लाख रुपये की आमदनी हुई है। इसी तरह से 5089 मीट्रिक टन कोपरा फसल की खरीद कर्नाटक और तमिलनाडु में 3961 किसानों को लाभान्वित करते हुए 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर की गई है। कोपरा और उड़द की फसल के लिए, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में एमएसपी पर या उससे ऊपर की दर पर भुगतान किया जा रहा है। संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें खरीफ दलहन और तिलहन के संबंध में आवक के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा तय तिथि से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर रही हैं।
खरीफ विपणन सत्र 2020-21 के दौरान बीज कपास की खरीद 1 अक्टूबर 2020 से शुरू हो गई थी और भारतीय कपास निगम द्वारा 14 अक्टूबर 2020 तक न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत 89592 गाठों के लिए 18618 किसानों को 25399.18 लाख रूपए का भुगतान किया गया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने जुलाई माह में छह बिलियन यूपीआई लेनदेन उपलब्धि की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जुलाई माह में छह बिलियन यूपीआई लेनदेन, जोकि 2016 के बाद से अब तक का सबसे अधिक है, की उत्कृष्ट उपलब्धि की सराहना की है।
केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के एक ट्वीट के जवाब में, प्रधानमंत्री ने कहा;
“यह एक उत्कृष्ट उपलब्धि है। यह नई तकनीकों को अपनाने और अर्थव्यवस्था को स्वच्छ बनाने की दिशा में भारत के लोगों के सामूहिक संकल्प को इंगित करता है। कोविड-19 महामारी के दौरान डिजिटल भुगतान विशेष रूप से सहायक साबित हुए थे।”
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
पीएमजीकेएवाई परिचालन ने देश भर में गति पकड़ी
31 राज्यों ने पीएमजीकेएवाई के तहत मई, 2021 के लिए 100 प्रतिशत मुफ्त खाद्यान्न उठाया
आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और तेलंगाना ने मई-जून, 2021 के लिए पूर्ण आवंटन का उठान किया
भारतीय खाद्य निगम ने पीएमजीकेएवाई के तहत सभी 36 राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों को 48 एलएमटी मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति की
मई, 2021 के दौरान प्रति दिन 44 रैक्स के औसत के साथ कुल 1062 रैक्स का लदान किया गया
एफसीआई ने मार्च, 2020 के बाद से अभी तक विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत कुल 1062 एलएमटी खाद्यान जारी किया
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना  के अंतर्गत खाद्यान्न के मुफ्त वितरण की योजना से वर्तमान में जारी कोविड महामारी के दौरान लाभार्थियों को बड़ी राहत मिली है।
24 मई, 2021 तक एफसीआई ने सभी 36 राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों को 48 एलएमटी मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति की है। 5 राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और तेलंगाना ने मई-जून, 2021 के लिए पूरा आवंटन उठा लिया है। 26 राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, असम, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दमन दीव डी एंड एन एच, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल ने मई, 2021 के लिए 100 प्रतिशत आवंटन का उठान कर लिया है।
देश में खाद्यान्न की सुगम आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, एफसीआई ने अग्रिम रूप से लॉजिस्टिक की योजना बनाई है। आवंटित सामग्री के उठान के लिए, नियमित रूप से आपूर्ति की गई है जिससे सभी राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों में पर्याप्त खाद्यान्न की मौजूदगी बने रहे। मई, 2021 के दौरान, एफसीआई प्रति दिन 44 रैक्स के औसत के साथ 1,062 रैक्स का लदान पहले ही कर चुका है। वर्तमान में केन्द्रीय पूल के तहत, 295 एलएमटी गेहूं और 597 चावल  खाद्यान्न उपलब्ध है।
कोविड महामारी के दौरान, 25 मार्च, 2020 से अभी तक एफसीआई विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत कुल 1062 एलएमटी खाद्यान्न जारी कर चुका है।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना  के तहत, गरीब हितैषी पहल के रूप में भारत सरकार दो महीने  के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किग्रा की दर से मुफ्त खाद्यान्न का वितरण कर रही है, जिसमें एनएफएसए के तहत 79.39 करोड़ लाभार्थी कवर किए गए हैं। यह आवंटन नियमित रूप से होने वाले एनएफएसए आवंटन के अतिरिक्त है और इस योजना के तहत 79.39 एलएमटी खाद्यान जारी किया जाना है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्री जगमोहन के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्री जगमोहन के निधन पर शोक व्यक्त किया है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा “जगमोहन जी का निधन राष्ट्र की अपूर्णीय क्षति है। वे कुशल प्रशासक और प्रसिद्ध विद्वान थे। उन्होंने हमेशा देश की बेहतरी के लिये काम किया। मंत्री के रूप में उनका कार्यकाल नीति निर्धारण में उनकी नई सोच के लिये जाना जायेगा। उनके परिजनों और प्रशंसकों के लिये गहरी संवेदना। ओम् शांति।”
गृह मंत्रालय
केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी
“परम श्रद्धेय भारत रत्न अटल जी की जयंती पर सदैव अटल जाकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की”
”अटल जी के विचार और देश की प्रगति के लिए उनका समर्पण हमें सदैव राष्ट्रसेवा के लिए शक्ति देते रहेंगे”
“विचारधारा-सिद्धांतों पर आधारित राजनीति एवं राष्ट्र समर्पित जीवन से भारत में विकास, गरीब कल्याण और सुशासन के युग की शुरुआत करने वाले भारत रत्न आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर उन्हें कोटिशः नमन”
“अटल जी की कर्तव्यनिष्ठा व राष्ट्रसेवा हमारे लिए सदैव प्रेरणा का केंद्र रहेगी”
केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। श्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली स्थित अटल जी की समाधि पर श्रद्धासुमन अर्पित किए।
अपने ट्वीट्स में केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि “परम श्रद्धेय भारत रत्न अटल जी की जयंती पर सदैव अटल जाकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। अटल जी के विचार और देश की प्रगति के लिए उनका समर्पण हमें सदैव राष्ट्रसेवा के लिए शक्ति देते रहेंगे”।
श्री अमित शाह ने यह भी कहा कि “विचारधारा-सिद्धांतों पर आधारित राजनीति एवं राष्ट्र समर्पित जीवन से भारत में विकास, गरीब कल्याण और सुशासन के युग की शुरुआत करने वाले भारत रत्न आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर उन्हें कोटिशः नमन। अटल जी की कर्तव्यनिष्ठा व राष्ट्रसेवा हमारे लिए सदैव प्रेरणा का केंद्र रहेगी”।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने सीडीपीक्यू प्राइवेट इक्विटी एशिया पीटीई. लि. द्वारा एपीआई होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड की इक्विटी शेयरधारिता के अधिग्रहण को स्वीकृति दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31 के अंतर्गत आज सीडीपीक्यू प्राइवेट इक्विटी पीटीई. लि.  द्वारा एपीआई होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड  की इक्विटी शेयरधारिता के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है।
इस सौदे में निश्चित अतिरिक्त अधिकारों के साथ ही खरीदार द्वारा लक्षित कंपनी में लगभग 2 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण शामिल है।
खरीदार कंपनी सीडीपीक्यू के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है और सिंगापुर में स्थित है। सीडीपीक्यू एक संस्थागत निवेशक के रूप में काम करती है, जो मुख्य रूप से सार्वजनिक और पैरा-सार्वजनिक पेंशन व बीमा योजना के लिए कोष का प्रबंधन करती है। सीडीपीक्यू कनाडा का एक संस्थागत फंड है, जो 40 से ज्यादा जमाकर्ताओं के लिए प्रबंधन करता है और सेवाएं देता है। इनमें क्यूबेक के पब्लिक और निजी पेंशन व बीमा फंड शामिल हैं।
एपीआई होल्डिंग्स भारत में बनी एक कंपनी है और यह एपीआई होल्डिंग्स समूह की पैरेंट कंपनी है। एपीआई होल्डिंग्स, या तो प्रत्यक्ष रूप से या अपनी सहायक कंपनियों के माध्यम से कई व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन करती है, जो इस प्रकार हैं :
- दवाओं  की थोक बिक्री और वितरण:
- फार्मास्युटिकल सेक्टर पर मुख्य रूप से केंद्रित परिवहन सेवाओं का प्रावधान;
- फार्मास्युटिकल उत्पादों, मेडिकल डिवाइस और ओटीसी दवाओं की बिक्री आसान बनाने के लिए मार्केटप्लेस सहित ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के विकास के लिए प्रौद्योगिकी और बौद्धिक संपदा का स्वामित्व;
- फार्मास्युटिकल, आयुर्वेदिक और न्यूट्रास्युटिकल उत्पादों, मेडिकल डिवाइस, स्वच्छता उत्पादों और फूड सप्लीमेंट्स का विनिर्माण व विपणन;
- एक ऑनलाइन एप्लीकेशन का परिचालन और उसकी उपलब्धता, जो फार्मास्युटिकल उत्पादों, मेडिकल डिवाइस और ओटीसी दवाओं के खुदरा कारोबारियों और वितरकों के लिए बिजनेस टू बिजनेस  ऑर्डर प्रबंधन व्यवस्था उपलब्ध कराता हो।
सीसीआई इस संबंध में एक विस्तृत आदेश जारी करेगा।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने कठिन समय में आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति में सहायता की
1 मई से 09 जून 2021 तक कोविड टीका के 683 बक्से और ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर के 527 बक्से भेजे गए
1 मई से 09 जून 2021 तक ब्लैक फंगस की दवाओं के 85 बक्से भी भेजे गए
जयपुर हवाई अड्डा टीकों, चिकित्सा उपकरणों और अन्य आवश्यक सामग्रियों को सुरक्षित तरीके से लोड कर उन्हें समय से गंतव्य तक पहुंचाने का काम सुनिश्चित करने के लिए 24x7 अथक रूप से काम कर रहा है।
जयपुर हवाई अड्डे से 1 मई से 9 जून 2021 तक कोविड टीकों के कुल 683 बक्से , ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर के 527 बक्से , ऑक्सीमीटर के 42 बक्से ,कोविड-19 डिटेक्शन किट के 30 बक्से , टीकाकरण किट के 08 बक्से  और ब्लैक फंगस बीमारी की दवाओं के 85 बक्से विभिन्न विमान सेवाओं के माध्यम से भेजे गए।
ऑक्सीजन संकट पर काबू पाने के लिए 26 अप्रैल2021 से 16 मई 2021 तक ऑक्सीजन के 9 खाली टैंकर भारतीय वायु सेना के विमान  से जयपुर से जामनगर भेजे गए।
इसके अतिरिक्त जयपुर हवाई अड्डा द्वारा केंद्र तथा राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार कोविड-19 से संबंधित दिशा-निर्देशों और प्रोटोकॉल का भी पालन किया जा रहा है ताकि यात्रियों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित की जा सके। हवाई अड्डा के कर्मचारी सभी यात्रियों, हितधारकों, आगंतुकों और कर्मचारियों से कोविड उपयुक्त व्यवहार का हमेशा पालन करने और भीड़ कम करने के लिए समय में अंतर को बनाए रखने के लिए निरंतर अनुरोध कर रहे हैं। हवाई अड्डा कोविड उपयुक्त व्यवहार के बारे में जागरूकता पैदा करने, यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिएटर्मिनल पर कई इलेक्ट्रॉनिक और स्थायी डिस्प्ले के माध्यम से निर्देश भी प्रदर्शित कर रहा है।
जयपुर हवाई अड्डे ने सभी सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार के सहयोग से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरणके कर्मचारियों और अन्य हितधारकों के लिए कोविड टीकाकरण शिविर का भी आयोजन किया है। मई और जून 2021 में जयपुर हवाई अड्डे पर कुल 09 टीकाकरण शिविर आयोजित किए गए जिसमें लगभग 2000 लाभार्थियों को टीका लगाया गया।
एमजी/एएम/एजी/डीसी
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निर्वाचन आयोग
जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के तहत राजनीतिक दलों का पंजीकरण – राजनीतिक दल पंजीकरण ट्रैकिंग प्रबंधन प्रणाली 
राजनीतिक दलों का पंजीरकण जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के प्रावधानों के तहत होता है। इस धारा के तहत पंजीकरण कराने के इच्छुक किसी भी संगठन को अपने गठन की तिथि से लेकर 30 दिनों की अवधि के अंदर आयोग में आवेदन-पत्र जमा करना होता है। यह निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत होता है। भारत निर्वाचन आयोग इन दिशा-निर्देशों का निर्धारण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के तहत मिले अधिकारों का उपयोग करते हुए करता है।
आवेदकों को अपने-अपने आवेदन-पत्र की ताजा स्थिति से अवगत कराने के लिए निर्वाचन आयोग ने एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए ‘राजनीतिक दल पंजीकरण ट्रैकिंग प्रबंधन प्रणाली ’ लॉन्च की है। पीपीआरटीएमएस की मुख्य विशेषता यह है कि 01 जनवरी, 2020 से राजनीतिक दल के पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाला आवेदक अपने आवेदन-पत्र की दिशा में हुई प्रगति पर करीबी नजर रख सकेगा और उसे एसएमएस एवं ई-मेल के जरिए ताजा या अद्यतन स्थिति प्राप्त होगी। निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर https://pprtms.eci.gov.in/ लिंक के जरिए आवेदक अपने आवेदन-पत्र की ताजा स्थिति से अवगत हो सकेंगे। निर्वाचन आयोग ने दिसंबर, 2019 में दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है और राजनीतिक दलों के पंजीकरण के बारे में एक प्रेस नोट  जारी किया है, ताकि आम जनता को आवश्यक जानकारियां प्राप्त हो सकें। नये दिशा-निर्देश 01 जनवरी, 2020 से प्रभावी हो चुके हैं और ये निर्वाचन आयोग की वेबसाइट http://eci.gov.in पर उपलब्ध हैं।
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
श्री पुरुषोत्तम रूपाला ने पीएमएमएसवाई के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के तनमर्ग में मिनी एक्वेरियम सेंटर का दौरा किया
उन्होंने प्रधानमन्त्री मत्स्य सम्पदा योजना  के लाभार्थियों के बीच मछली पकड़ने के उपकरण वितरित किए
केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का दौरा किया। अपने दौरे के दूसरे दिन उन्होंने तनमर्ग में मछलीघर–सह-जागरूकता केंद्र के संचालन के उद्देश्य से लघु मछलीघर केंद्र का दौरा किया और मछली पालक समुदाय के साथ बातचीत की।
इसके बाद केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री महोदय ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना  के अंतर्गत प्रायोजित कार्प और ट्राउट  इकाइयों के लाभार्थियों के बीच मछली पकड़ने के उपकरण वितरित किए। उन्होंने प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना  और नीली क्रांति की अन्य बहुआयामी गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए मत्स्य उत्पादन और उत्पादकता  और इससे जुड़ी गतिविधियों, बुनियादी ढांचे के विकास, विपणन, निर्यात, और संस्थागत व्यवस्था इत्यादि पर प्रमुख रूप से जोर दिया ।
श्री पुरुषोत्तम रूपाला ने भारत में शीत जल मत्स्य पालन विषय पर मत्स्य कृषकों को जानकारी दी और कहा कि भारत सरकार ने शीत जल मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए सितम्बर 1987 से ही राष्ट्रीय शीत जल मत्स्य अनुसंधान केन्द्र, उत्तराखण्ड की स्थापना की हुई है। उन्होंने आय के स्त्रोतों में वृद्धि, राज्य की अर्थव्यवस्था में प्रमुख योगदान, ठंडे पानी की मछलियों का महत्व उनकी अद्वितीय जैव विविधता, बहुमूल्य जर्मीप्लाज्म और पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यावरण की गुणवत्ता के रखरखाव जैसे विषयों पर भी प्रकाश डाला ।
प्रधानमन्त्री मत्स्य सम्पदा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड के लाभार्थियों, मछली किसानों और मछुआरों ने भी माननीय केंद्रीय मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला के साथ बातचीत की । परस्पर बातचीत के इस सत्र ने मंत्री महोदय को किसानों के सामने आने वाली चुनौतियों को समझने में मदद की और उन्होंने लाभार्थियों, मछली किसानों और मछुआरों को आश्वासन दिया कि हिमालयी और ठंडे पानी वाले मत्स्य क्षेत्र में विकास में सुधार के लिए इस विषय पर काम किया जाएगा ।
प्रधानमंत्री कार्यालय
क्वाड नेताओं का पहला वर्चुअल सम्मेलन
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 12 मार्च 2021 को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और अमेरिका के राष्ट्रपति जोसेफ आर. बाइडेन के साथ क्वाड्रीलैटरल समूह के नेताओं के पहले वर्चुअल सम्मेलन में भाग लेंगे।
सभी नेता साझा हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे और एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने की दिशा में सहयोग के क्षेत्रों पर अपने विचारों का आदान-प्रदान करेंगे। यह शिखर सम्मेलन समकालीन चुनौतियों जैसे लचीली सप्लाई चेन व्यवस्था, नई उभरती महत्वपूर्ण टेक्नोलोजी, समुद्री सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन पर विचारों को साझा करने का अवसर प्रदान करेगा।
शिखर सम्मेलन के दौरान, क्वाड नेता कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षित, समान और सस्ती टीके सुनिश्चित करने में सहयोग के सहयोग के अवसरों का पता लगाएंगे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविन पर अपडेट
कोविन पर एक मोबाइल नंबर का उपयोग करके छह सदस्यों को पंजीकृत किया जा सकता है
लाभार्थियों के लिए कोविन की उपयोगिता के संदर्भ में लगातार नई सुविधाएं जोड़ी गई हैं। इसी क्रम में, कोविन के स्व-पंजीकरण पोर्टल में निम्नलिखित विशेषताएं जोड़ी गई हैं।
ए) कोविन पर पंजीकरण - एक मोबाइल नंबर का उपयोग करके 4 सदस्यों की मौजूदा सीमा के बजाय, अब 6 सदस्यों को कोविन पर पंजीकृत किया जा सकता है।
बी) टीकाकरण के विवरण को बदलना- कोविन खाते में ‘रेज एन इश्यू’ के तहत एक नई उपयोगिता सुविधा शुरू की गई है। इसके माध्यम से लाभार्थी टीकाकरण के अपने वर्तमान विवरण को पूर्ण टीकाकरण से आंशिक टीकाकरण या टीकारहित के रूप में बदल सकता है और आंशिक टीकाकरण से टीकारहित विवरण के रूप में भी बदल सकता है। लाभार्थियों द्वारा टीकाकरण के विवरण को ठीक किया जा सकता है, जहां कभी-कभी अलग-अलग मामलों में, टीकाकरण प्रमाणपत्र लाभार्थियों के टीकाकरण डेटा के नवीनतम विवरण में टीकाकरणकर्ता द्वारा अनजाने में डेटा प्रविष्टि त्रुटियों के कारण उत्पन्न होते हैं। ‘रेज एन इश्यू’ यूटिलिटी के माध्यम से ऑनलाइन अनुरोध जमा करने के बाद विवरण को बदलने में 3 से 7 दिन का समय लग सकता है। सिस्टम में टीकाकरण के नए विवरण का सफलतापूर्वक अपडेट होने के बाद, ऐसे लाभार्थी मौजूदा मानक दिशानिर्देशों के अनुसार निकटतम टीकाकरण केंद्र में टीकाकरण की अपनी बकाया खुराक ले सकते हैं।
संस्कृति मंत्रालय
जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक  विधेयक, 2019 संसद द्वारा पारित किया गया
राज्यसभा में आज जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक  विधेयक, 2019 पारित हो गया। इसके साथ ही यह विधेयक संसद द्वारा पारित हो गया। लोकसभा 2 अगस्त, 2019 को पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। इस विधेयक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष को न्यास का स्थायी सदस्य बनाए जाने से संबंधित धारा को हटाकर इसका संचालन करने वाले न्यास को अराजनैतिक बनाने का प्रयास किया गया है। विधेयक में यह संशोधन भी किया गया है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अथवा जहां विपक्ष का ऐसा कोई नेता नहीं हो, तो ऐसे में सदन में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को न्यास के सदस्य के रूप में शामिल किया जाए।
विधेयक में यह संशोधन भी किया गया है कि नामित न्यासी को पांच साल की अवधि समाप्त होने से पहले भी केंद्र सरकार द्वारा हटाया जा सकता है।
संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री  श्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने इस अवसर पर कहा कि इस वर्ष जलियांवाला बाग नरसंहार की 100वीं बरसी है और इस घटना के 100 साल बीत जाने के बाद आवश्यक है कि जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक को सही मायने में राष्ट्रीय स्मारक बनाया जाए। ये संशोधन इस स्मारक को सही मायने में राष्ट्रीय स्मारक बनाएंगे।
आरकेमीणा/आरएनएम/एएम/आरके/एसके–4295
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