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कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय  ने भारतीय तकनीकी संस्थान  के प्रशिक्षुओं, प्रशिक्षकों और उद्योग के लिए एक डिजिटल ज्ञान-साझा मंच भारत स्किल्स फोरम का शुभारंभ किया
प्रशिक्षण महानिदेशालय  द्वारा विकसित भारत स्किल्स अधिगम प्लेटफॉर्म में भारत स्किल्स फोरम नामक एक नई विशेषता जोड़ी गई है जो शिक्षार्थियों के लिए पुस्तकों, नोट्स, वीडियो, और प्रश्न बैंक आदि जैसी अन्य प्रासंगिक कौशल-संबंधी सामग्री को साझा करने की सुविधा प्रदान करता है। यह सुविधा प्रशिक्षकों या प्रशिक्षुओं के हस्तलिखित नोट्स, पीडीएफ, स्कैन की गई प्रतियां या किसी भी भाषा में रिकॉर्ड किए गए वीडियो संदेश जैसे विभिन्न रूपों में सामग्री साझा करने की सुविधा देकर कुशल समुदाय के लिए एक डिजिटल भंडार के रूप में कार्य करेगी।
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय  में प्रशिक्षण महानिदेशालय  व्यावसायिक प्रशिक्षण से संबंधित कार्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर विकास और समन्वय के लिए शीर्ष संगठन है। अक्टूबर 2019 में प्रशिक्षण महानिदेशालय  ने भारत स्किल्स  नामक एक ऑनलाइन अधिगम प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया था, जो भारतीय प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई इकोसिस्टम के प्रशिक्षुओं और प्रशिक्षकों के लिए एक केंद्रीय डिजिटल भंडार है, जो नवीनतम पाठ्यक्रम और ई-पुस्तकों की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करता है। शिल्पकार प्रशिक्षण योजना , शिल्प प्रशिक्षक प्रशिक्षण योजना  और शिक्षुता प्रशिक्षण योजना  के अंतर्गत पाठ्यक्रमों के लिए प्रश्न बैंक, नकली/अभ्यास पत्र, सीखने के वीडियो इत्यादि, इस प्रकार कक्षाओं के बाहर कभी भी, कहीं भी सीखने में सक्षम होते हैं। यह मंच विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए अपने औद्योगिक भागीदारों के माध्यम से एक केंद्रीकृत, बड़े पैमाने पर और संपन्न समर्थन इकोसिस्टम के लिए अद्वितीय पहुंच प्रस्तुत करता है जो अब उद्योग की मांगों को पूरा करने के लिए नए युग  के कौशल सीख सकते हैं।
भारत स्किल्स अधिगम मंच का उपयोग मार्च 2020 में लगभग 90,000 उपयोगकर्ताओं से कई गुना बढ़ गया है, 48 लाख से अधिक अद्वितीय उपयोगकर्ताओं ने पोर्टल का उपयोग किया है और अब तक 1.75 करोड़ से अधिक लोग इस मंच को देख चुके हैं।
भारत कौशल फोरम  का शुभारंभ आज कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय-एमएसडीई के सचिव श्री अतुल कुमार तिवारी ने सुश्री त्रिशालजीत सेठी, महानिदेशक/एएस, प्रशिक्षण महानिदेशालय-डीजीटी की उपस्थिति में किया। इस अवसर पर, श्री अतुल कुमार तिवारी ने अपने विचार साझा करते हुए कहा कि भारत कौशल के अधिगम मंच ने अब प्रशिक्षकों, प्रशिक्षुओं और कौशल प्रशिक्षण में रुचि रखने वालों के लिए कौशल समुदाय के भीतर प्रासंगिक सामग्री साझा करने के लिए दो-तरफा, अनूठी सुविधा शुरू की है। उन्होंने कहा कि हम कह सकते हैं कि भारत स्किल फोरम स्किल कम्युनिटी द्वारा और साथ ही स्किल कम्युनिटी के लिए है।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड के क्रियाकलाप और तौर-तरीके में प्रतिस्पर्धा कानून का उल्लंघन पाया
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने पाया है कि जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड  ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा के विश टाउन, जेपी ग्रीन्स परियोजना में आबंटियों पर गलत/भेदभावपूर्ण शर्तें थोपकर अपने इन्टीग्रेटेड टाउनशिप में विलाओं, एस्टेट होमों जैसी स्वतन्त्र आवासीय ईकाइयों के मार्केट में अपने दबदबे का दुरूपयोग करते हुए प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा-4 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है।
एक ग्राहक की शिकायत पर अंतिम आदेश पारित किया गया, जिसने आरोप लगाया था कि जेएएल द्वारा थोपी गई शर्तें अत्यंत विवादस्पद हैं।
जांच के आधार पर, आयोग ने पाया कि जेएएल द्वारा लागू की गई मानक नियम-शर्तें एकतरफा फायदे के लिए हैं तथा ग्राहकों के प्रतिकूल हैं। इसके अलावा, ये शर्तें जटिल थीं और ग्राहकों को कोई महत्वपूर्ण अधिकार नहीं प्रदान करती थीं। जेएएल के तौर-तरीकों को गलत पाया गया था, जैसे-समय पर घर दिये बिना ग्राहकों से धन वसूलना, अतिरिक्त निर्माण करना और ले-आउट प्लान में संशोधन करना, अनेक शुल्क लागू करना, ग्राहकों से बिना परामर्श किये किसी बैंक/वित्तीय संस्था/कंपनी से धन जुटाने के लिए अधिकार पाना।
इसलिए आयोग ने माना कि जेएएल के ऐसे तौर-तरीके से अधिनियम की धारा-4 का उल्लंघन हुआ है। इसके परिणामस्वरूप, आयोग ने जेएएल पर 13.82 करोड़ रुपये  का जुर्माना लगाया। संबंधित मार्केट में स्वतंत्र आवासीय ईकाइयों की बिक्री से जेएएल के औसत राजस्व के 5 प्रतिशत की दर से जुर्माने की गणना की गई। इसके अलावा जेएएल के लिए एक जब्ती और रोक आदेश भी जारी किया गया है।
अधिनियम की धारा 27 के तहत मुकदमा सं. 99-2014 में पारित आदेश की प्रति को सीसीआई की वेबसाइट www.cci.gov.in पर रखा गया है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य मंत्री ने विश्व बैंक की टीम के साथ बैठक की
(वाणिज्य मंत्री विश्व बैंक की टीम के साथ बैठक करते हुए
वाणिज्य एवं उद्योग और नागरिक उड्डयन मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने गुरुवार को नई दिल्ली में विश्व बैंक की टीम के साथ बैठक की। इस टीम की अगुवाई सुश्री कैरोलीन फ्रेउंड, व्यापार निदेशक, क्षेत्रीय एकीकरण एवं निवेश माहौल और श्री जुनैद अहमद, भारत में विश्व बैंक के कंट्री डायरेक्टर ने की। इस दौरान व्यापार, लॉजिस्टिक्स और निवेश के विशिष्ट क्षेत्रों में सहयोग करने के साथ भारत के विकास के लिए विश्व बैंक से मिल रहे सहयोग को और मजबूत करने के तरीके तलाशने पर विचार-विमर्श किया गया।
मंत्री महोदय ने इस दौरान एक राष्ट्रीय एकीकृत लॉजिस्टिक नीति  विकसित करने के लिए मंत्रालय द्वारा किये जा रहे प्रयासों पर रोशनी डाली। इस नीति के तहत भंडारण एवं गोदाम  की क्षमता बढ़ाने और अन्य मूल्यवर्धित सेवाओं पर फोकस किया जाएगा। इसके अलावा, परिवहन के विभिन्न साधनों को एकीकृत करते हुए मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स पार्कों को भी जिला स्तर तक विकसित किया जा रहा है। मंत्री महोदय ने इस दौरान भारत के निर्यात में 100 अरब डॉलर की वृद्धि करने हेतु विशिष्ट उत्पादों और बाजारों की पहचान करने के लिए मंत्रालय द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने भारत के लिए उत्पाद विशेष आपूर्ति श्रृंखलाओं  को सही ढंग से समझने की जरूरत को भी रेखांकित किया, ताकि उन्हें वैश्विक सप्लाई चेन में प्रभावकारी ढंग से एकीकृत किया जा सके। राष्ट्रीय एकीकृत लॉजिस्टिक नीति से वस्तुओं की लागत घट जाएगी एवं भारतीय उत्पाद और ज्यादा प्रतिस्पर्धी हो जाएंगे।
बैठक में इस बात पर सहमति जताई गई कि विश्व बैंक और संबंधित मंत्रालयों के साथ एक कार्यशाला आयोजित की जाएगी, ताकि भारतीय उत्पादों को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं  में एकीकृत करने के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु देश में लॉजिस्टिक्स को सुव्यस्थित करने के लिए आवश्यक विशिष्ट कदमों या उपायों की पहचान की जा सके।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पैरालंपिक खेलों में बैडमिंटन में कांस्य पदक जीतने के लिए मनोज सरकार को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने टोक्यो में चल रहे पैरालंपिक खेलों में बैडमिंटन में कांस्य पदक जीतने के लिए मनोज सरकार को बधाई दी है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा :
“@manojsarkar07 के शानदार प्रदर्शन से अत्यधिक प्रसन्न हूं। बैडमिंटन में प्रतिष्ठित कांस्य पदक स्वदेश लाने के लिए उन्हें बधाई। आने वाले समय के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएं।#Paralympics #Praise4Para”
विद्युत मंत्रालय
एनटीपीसी की टीम ने 47वें आईसीक्यूसीसी-2022 में स्वर्ण पदक पुरस्कार जीता
· आईसीक्यूसीसी-2022 की विषय-वस्तु “गुणवत्तापूर्ण प्रयासों के माध्यम से बेहतर निर्माण” रखी गई है।
· एनटीपीसी क्यूसी टीम द्वारा "एएचपी-IV के संग्रहण टैंकों का बार-बार चोक होना" विषय पर प्रस्तुति दी गई
एनटीपीसी क्यूसीसी अभ्युदय को आईसीक्यूसीसी-2022 में "स्वर्ण" पदक पुरस्कार दिया गया
ऊंचाहार अभ्युदय से एनटीपीसी की क्यूसी टीम ने गुणवत्ता नियंत्रण परिधि पर 47वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन  में "स्वर्ण" पदक पुरस्कार जीता है। यह सम्मेलन जकार्ता में 15 से 18 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है। आईसीक्यूसीसी-2022 के लिए विषय-वस्तु "गुणवत्तापूर्ण प्रयासों के माध्यम से बेहतर निर्माण" रखी गई है।
एनटीपीसी क्यूसी टीम द्वारा "एएचपी-IV के संग्रहण टैंकों का बार-बार चोक होना" विषय पर प्रस्तुति दी गई।
क्यूसी टीम के सदस्य- श्री रेयाज अहमद , श्री महेश चंद्र, श्री वीरेंद्र कुमार यादव और श्री लक्ष्मी कांत ने समस्याओं के अद्वितीय, व्यावहारिक एवं गुणवत्तापूर्ण समाधान प्रदान करने के लिए अथक प्रयास किये हैं।
एनटीपीसी को मार्च 2022 के दौरान वर्ल्ड एचआरडी कांग्रेस के 30वें सत्र में "ड्रीम एम्प्लॉयर ऑफ द ईयर" घोषित किया गया था। भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम कार्यबल को तैयार करने के लिए एनटीपीसी के प्रयासों को मान्यता तब प्राप्त हुई थी, जब एनटीपीसी को अमरीका के द एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट  द्वारा 2022 के एटीडी बेस्ट अवार्ड विजेता के रूप में चुना गया। मिलने वाले पुरस्कार तथा मान्यताएं इस बात का प्रमाण है कि एनटीपीसी में कार्य करने वाला श्रम बल विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों के समान है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने केदारनाथ धाम में विकास कार्यों की समीक्षा की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज केदारनाथ धाम में चल रहे विकास कार्यों तथा धाम की दिव्यता को बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की।
समीक्षा के दौरान केदारनाथ मंदिर और जगद्गुरु आदि शंकराचार्य की समाधि स्थल की दिव्यता को और बढ़ाने तथा परिसर में स्वछता बनाए रखने और उसका विकास सुनिश्चित करने के लिए विचार-विमर्श किया गया। यह सुनिश्चित करने पर भी ध्यान दिया गया कि यात्रियों को गौरीकुंड-केदारनाथ मार्ग पर सभी सुविधाएं मिलें और प्रौद्योगिकी के माध्यम से तीर्थ के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को प्रदर्शित करने की व्यवस्था की जाए।
रक्षा मंत्रालय
बीटिंग द रिट्रीट 2021- एक पूर्वावलोकन
इस वर्ष, भारतीय धुनें कल 29 जनवरी, 2021 को 'बीटिंग द रिट्रीट' समारोह के आयोजन का प्रमुख आकर्षण होंगी। ऐतिहासिक विजय चौक पर कम से कम 26 प्रदर्शनों के साथ सेना, नौसेना, वायु सेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल  के बैंड मनोरम और फुट-टैपिंग संगीत के साथ दर्शकों को मंत्रमुग्ध करेंगे। शुरूआती बैंड स्वर्णिम विजय थीम के साथ संगीतमय बैंड की प्रस्तुति होगी। यह पाकिस्तान के खिलाफ 1971 की लड़ाई में भारत की जीत के 50 साल पूरे करने के लिए नई विशेष रचना होगी। इसके बाद पाइप्स एंड ड्रम बैंड, सीएपीएफ बैंड्स, एयरफोर्स बैंड, नेवी बैंड, आर्मी मिल बैंड और मास बैंड शामिल होंगे। कार्यक्रम का समापन 'सारे जहां से अच्छा' की लोकप्रिय धुन के साथ होगा।
हर साल 29 जनवरी को विजय चौक पर होने वाले समारोह के साथ चार दिवसीय गणतंत्र दिवस समारोह का समापन होता है। इस वर्ष, 15 सैन्य बैंड और रेजिमेंटल सेंटर और बटालियन के 15 पाइप और ड्रम बैंड बीटिंग द रिट्रीट समारोह में भाग ले रहे हैं। इसके अलावा, भारतीय नौसेना और भारतीय वायु सेना का प्रत्येक बैंड भी इस आयोजन का हिस्सा होंगे। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल-सीएपीएफ का एक बैंड भी हिस्सा लेगा।
बीटिंग द रिट्रीट समारोह के प्रमुख संचालक एईसी ट्रेनिंग कॉलेज एंड सेंटर के लेफ्टिनेंट कर्नल गिरीश कुमार यू होंगे।
"बीटिंग रिट्रीट" एक सदियों पुरानी सैन्य परंपरा है, जो उन दिनों से चली आ रही है, जब सैनिक सूर्यास्त के समय युद्ध समाप्त कर अपनी अपनी छावनी में चले जाते थे। जैसे ही बिगुल बजने की आवाज़ सुनते ही सैनिक युद्ध भूमि पर लड़ना बंद कर देते थे, अपनी बाहें हिला कर युद्ध के मैदान से दूर चले जाते थे। यह इस कारण से है कि पीछे हटने की आवाज़ के दौरान खड़े रहने का रिवाज आज भी बरकरार है। रंगों और मानकों को पीछे छोड़ दिया जाता है और झंडे पीछे हट जाते हैं।
ड्रम की धुन उन दिनों की याद दिलाते हैं जब शाम को नियत समय पर सैनिकों को कस्बों और शहरों में उनके क्वार्टर में वापस बुलाया जाता था। इन सैन्य परंपराओं के आधार पर, "बीटिंग रिट्रीट" का समारोह गुजरे समय की उदासीनता का मूड बनाता है।
कोयला मंत्रालय
कोयला मंत्रालय ने परियोजना के क्रियान्वयन में बेंचमार्किंग समयसीमा की समीक्षा के लिए समिति का गठन किया
कोयला मंत्रालय ने आज संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है, जिसमें एनटीपीसी, आईओसीएल, पीजीसीआईएल और ईसीएल के निदेशक  प्रतिनिधि सदस्य भी सचिव के रूप में शामिल किये गए हैं। यह समिति सीआईएल, इसकी सहायक कंपनियों और अन्य सार्वजनिक उपक्रमों के 300 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की निविदाओं की जांच करके निविदा प्रक्रिया सहित परियोजना के क्रियान्वयन में समय सीमा की समीक्षा तथा बेंचमार्किंग के लिए गठित की गई है।
उपरोक्त समिति का गठन एक सुदृढ़ तथा प्रभावशाली समय-सीमा का सुझाव देने के उद्देश्य से किया गया है और देखा जायेगा कि क्या निविदा जारी करने से पहले वैधानिक मंजूरी प्राप्त की जा सकती है।
एमजी/एएम/एनके
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सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 27 मार्च, 2020 के आदेशानुसार बीएस-IV वाहनों के लिए सीमित पंजीकरण की अनुमति
सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को लागू करने के लिए एनआईसी को निर्देश
केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एनआईसी को सलाह दी है कि सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 27 मार्च, 2020 के निर्देशों के अनुरूप पूरे देश में  बीएस- IV वाहनों के सीमित पंजीकरण के लिए राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को अनुपालन सुविधाएं प्रदान करे। सुप्रीम कोर्ट ने वाहन डीलरों  के पास लंबित बीएस- IV स्टॉक  के सीमित और सशर्त बिक्री की अनुमति दी है, जो कुल स्टॉक के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।
यह कोविड-19 के कारण देश में लगे लॉकडाउन की समाप्ति के 10 दिनों तक वैध होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली/एनसीआर में ऐसे वाहनों की बिक्री और पंजीकरण पर रोक बरकरार रखी है।
सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 24 अक्टूबर, 2018 के आदेशानुसार कोई भी बीएस- IV वाहन 1 अप्रैल, 2020 से बेचा या पंजीकृत नहीं किया जाएगा। पूरे देश में आज से केवल बीएस- IV वाहनों के पंजीकरण की अनुमति है।
सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के दिए दिशा-निर्देशों में मंत्रालय ने उच्चतम न्यायालय के आदेश का सावधानीपूर्वक अनुपालन करने पर जोर दिया है।
सरकार ने भारत चरण  उत्सर्जन मानदंड का मानक स्थापित किया है ताकि मोटर वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण को विनियमित किया जा सके। बीएस- IV नियम पूरे देश में अप्रैल, 2017 से लागू है।
भारत ने 1 अप्रैल से दुनिया के सर्वाधिक स्वच्छ उत्सर्जन मानक अपनाने का फैसला किया है। केवल 3 वर्षों में यूरो-IV से यूरो-IV उत्सर्जन मानकों को अपनाना एक बड़ी उपलब्धि है। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं है।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने मूल्य आधारित और नैतिक राजनीति की जरूरत पर जोर दिया
श्री नायडु ने सार्वजनिक जीवन और बातचीत के गिरते स्तरों पर चिंता व्यक्त की
उपराष्ट्रपति ने चुनावों के दौरान किए जाने वाले मुफ्त उपहारों के वादों पर व्यापक विचार-विमर्श किए जाने का आह्वान किया
उपराष्ट्रपति ने कृष्णा जिले की जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय श्री पिन्नामनेनी कोटेश्वर राव की प्रतिमा का अनावरण किया
उपराष्ट्रपति, श्री एम. वेंकैया नायडु ने भारतीय लोकतंत्र की रक्षा करने और उसे मजबूत बनाने के लिए मूल्य-आधारित और नैतिक राजनीति को बढ़ावा देने की जरूरत पर जोर दिया।
सार्वजनिक जीवन में गिरते हुए मानकों पर चिंता जाहिर करते हुए श्री नायडु ने जनप्रतिनिधियों से अपने राजनीतिक विरोधियों पर व्यक्तिगत हमले करने से बचने का आग्रह किया। उन्होंने महत्वपूर्ण राजनीतिक राष्ट्रीय मामलों पर सभी हितधारकों के साथ आम सहमति बनाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए युवा और नये राजनेताओं को विभिन्न मुद्दों पर सैद्धांतिक रुख अपनाने की सलाह दी।
आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में कृष्णा जिले की जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय श्री पिन्नामनेनी कोटेश्वर राव की प्रतिमा का अनावरण करते हुए, श्री नायडु ने कहा कि श्री कोटेश्वर राव ने जिला परिषद के अध्यक्ष के रूप में लोगों के मन पर अमिट छाप छोड़ी और उन्होंने दो दशकों से अधिक समय तक अपना पद बरकरार रखा। उन्होंने यह भी सिद्ध किया कि विकेंद्रीकृत लोकतंत्र लोगों को विकासात्मक लाभ प्रदान कर सकता है।
उन्होंने युवा राजनेताओं से श्री कोटेश्वर राव का अनुकरण करने का आग्रह करते हुए कहा कि राजनीतिक दलों को जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए अपने चुनाव घोषणापत्रों में उचित और व्यावहारिक वादे ही करने चाहिए अन्यथा लोगों का चुनावी लोकतंत्र से विश्वास ही उठ जाएगा। उन्होंने चुनावों के दौरान किए जाने वाले मुफ्त उपहारों के वायदों पर व्यापक विचार-विमर्श करने और चुनाव घोषणा पत्रों को कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाने की संभावना के बारे में व्यापक बहस किए जाने का आह्वान किया।
उपराष्ट्रपति ने यह भी सुझाव दिया कि लोगों को अपनी भागीदारी पांच साल में एक बार केवल मतदान करने तक ही सीमित नहीं रखनी चाहिए, बल्कि उन्हें निर्वाचित प्रतिनिधियों और सरकार से लगातार सवाल करने चाहिए और जवाबदेही की मांग करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों को 4सी - 'कैरेक्टर , कैलिबर , केपेसिटी  और कन्डक्ट ' के आधार पर अपने प्रतिद्वंदियों का चयन करना चाहिए, न कि 'जाति, समुदाय, नकद राशि और आपराधिकता' के उस आधार पर, जिन्हें कुछ लोगों द्वारा बढ़ावा देने की मांग की जा रही है।
श्री नायडु ने एक अधिक जवाबदेह मीडिया का आह्वान किया जो सनसनी फैलाने से बचता है और निष्पक्ष रूप से समाज के मामलों की स्थिति को दर्शाता है।
आंध्र प्रदेश के आवासन मंत्री श्री जोगी रमेश, कृष्णा जिले के जिला परिषद अध्यक्ष श्री उप्पला हरिकृष्णा, विजयवाड़ा के सांसद श्री केसिनेनी श्रीनिवास, विधायक श्री पेर्नी वेंकटरमैया और श्री समिनेनी उदय भानु, मछलीपट्टनम नगर निगम के मेयर श्री मोका वेंकटेश्वरम्मा, पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त, श्री के.वी. चौधरी, आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री श्री पिन्नामनेनी वेंकटेश्वर राव और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।...
एमजी/एएम/आईपीएस/एसएस
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रक्षा मंत्रालय
सहयोगात्मक भागीदारी के लिए रक्षा उद्योग की वैश्विक आउटरीच: वेबिनार एवं एक्सपो के तहत 24 सितंबर 2020 को इजराइल के साथ वेबिनार आयोजित
भारत और इजराइल के बीच 24/09/2020 को एक वेबिनार का आयोजन किया गया। इस वेबिनार का विषय था- 'इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री ग्लोबल आउटरीच फॉर कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप: वेबिनार एंड एक्सपो' यानी सहयोगात्मक भागीदारी के लिए भारतीय रक्षा उद्योग की वैश्विक आउटरीच: वेबिनार एवं एक्सपो। इसे रक्षा मंत्रालय के अंतरर्गत रक्षा उत्पादन विभाग के तत्वावधान में एसआईडीएम के जरिये आयोजित किया गया।
रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने और अगले पांच वर्षों में 5 अरब डॉलर के रक्षा निर्यात के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से मित्र देशों के साथ कई वेबिनार आयोजित किए जाएंगे। यह वेबिनार उन विभिन्न वेबिनारों की श्रृंखला के तहत पहला आयोजन है।
इस वेबिनार में दोनों देशों के रक्षा सचिव एवं रक्षा मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ाने के बारे में बातचीत की।
वेबिनार में भारत और इजराइल के बीच रक्षा औद्योगिक सहयोग पर एक उप-कार्यसमूह  के गठन की घोषणा की गई। एसडब्ल्यूजी का मुख्य उद्देश्य प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, सह-विकास एवं सह-उत्पादन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नवाचार और मित्र देशों को संयुक्त रूप से निर्यात करना है।
इस वेबिनार के दौरान कल्याणी ग्रुप और राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स के बीच एक एमओयू पर भी हस्ताक्षर किए गए।
इस अवसर पर रक्षा सचिव डॉ. अजय कुमार द्वारा एसआईडीएम- केपीएमजी का एक ज्ञान पत्र भी जारी किया गया।
इस वेबिनार में 300 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया और एक्सपो के लिए 90 वर्चुअल प्रदर्शनी के स्टाल लगाए गए थे।
रक्षा मंत्रालय
सेना में इलेक्ट्रिक वाहनों का शामिल किया जाना
भारतीय सेना देश भर के 'शांति केंद्रों' में सीमित संख्या में इलेक्ट्रिक वाहनों  को चरणबद्ध तरीके से शामिल करने की योजना बना रही है। इसका लक्ष्य व उद्देश्य नवीनतम तकनीकी प्रगति को अपनाना, हरित ऊर्जा को प्रोत्साहन देना और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करना है। भारतीय सेना देश भर में निम्न प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहनों को शमिल कर रही है:
- हल्के वाहन 
- बसें 
- मोटर साइकिल 
यह जानकारी रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने आज लोकसभा में श्री अदाला प्रभाकर रेड्डी और श्री मार्गनी भरत को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
गृह मंत्रालय
केन्द्र सरकार ने कोविड-19 से प्रभावी तरीके से निपटने और उसे फैलने से रोकने के लिए स्थिति का आकलन करने और राज्य के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए अंतर-मंत्रालयी केन्द्रीय दलों  का गठन किया
(देश के कुछ जिलों में, लॉकडाउन उपायों के उल्लंघन के अनेक मामलों की जानकारी मिली है, जिससे स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा हो रहा है और कोविड-19 फैलने की आशंका उत्पन्न हो गई है, जो जनता के सामान्य हित के खिलाफ है। इन उल्लंघनों में स्वास्थ्य देखभाल करने वाले अग्रिम पंक्ति के पेशेवरों पर हिंसा से लेकर पुलिस कर्मियों पर हमले, बाजार में एक दूसरे से दूरी बनाए रखने के नियमों का उल्लंघन और क्वारंटाइन केन्द्रों की स्थापना के विरोध जैसी घटनाएं शामिल हैं।
केन्द्र ने अंतर-मंत्रालयी केन्द्रीय टीमों  का गठन किया है, जिसमें गुजरात के लिए दो और तेलंगाना, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के लिए एक-एक  टीम शामिल है। ये टीमें मौके पर स्थिति का आकलन करेंगी और निवारण के लिए राज्य प्राधिकरणों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करेंगी तथा अपनी रिपोर्ट आम जनता के हित में केन्द्र सरकार को सौंपेंगी।
स्थिति प्रमुख हॉटस्पॉट जिलों या अहमदाबाद और सूरत  अथवा उभरते हॉटस्पॉट, ठाणे ; हैदराबाद ; और चेन्नई  में विशेष रूप से गंभीर है। ये टीमें कोविड-19 से प्रभावी ढंग से निपटने और उसे फैलने से रोकने के लिए केन्द्र और राज्य के प्रयासों की विशेषज्ञता का उपयोग करेंगी।
आईएमसीटी आपदा प्रबंधन कानून 2005 के अंतर्गत जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार लॉकडाउन उपायों का पालन और कार्यान्वयन; आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति; अपने घरों से बाहर निकलने पर लोगों के एक दूसरे से दूरी बनाकर रखने; स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की तैयारी, जिले में अस्पताल सुविधाएं और आंकड़ों का प्रतिदर्श; स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा, जांच किट, पीपीई, मास्क और अन्य सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता; और श्रमिकों और गरीब लोगों के लिए राहत शिविरों की स्थितियों सहित अनेक मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करेगा।
यदि उल्लंघनों की उपरोक्त घटनाओं को पाबंदी उपायों के बिना हॉटस्पॉट जिलों / उभरते हुए हॉटस्पॉट्स या यहां तक कि मलिन बस्ती जैसे स्थानों पर जहां बड़े पैमाने पर इसका प्रकोप हो सकता है, में जारी रहने की अनुमति दी जाती रही तो इससे देश के लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा हो जाएगा।
केन्द्र सरकार ने अन्य बातों के अलावा आपदा प्रबंधन कानून 2005 की धारा 35 , 35  , 35   और 35   में दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए समितियों का गठन किया है। राज्यों / संघ शासित प्रदेशों की सरकारों को भी सलाह दी गई है कि वे आपदा प्रबंधन कानून, 2005 के अंतर्गत जारी किए गए एमएचए के दिशा-निर्देशों में अपेक्षित उपायों की तुलना में और कड़े उपाय लागू कर सकते हैं, उन्हें कमजोर नहीं किया जाएगा।
इसके अलावा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 31.03.2020 के आदेश में कहा है कि देश की सभी संबंधित राज्य सरकारें, सार्वजनिक प्राधिकरण और नागरिक जनता की सुरक्षा के हित में भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों और आदेशों का ईमानदारी से शब्दश: पालन करेंगे। न्यायालय की यह टिप्पणी, जिसे शीर्ष न्यायालय के निर्देशों के रूप में माना जाना चाहिए, सभी राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को भी सूचित कर दी गई है।
आईएमसीटी जल्द ही अपने दौरे शुरू करेगी।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
"द स्पेल ऑफ पर्पल" महिलाओं के हौसले का जश्न मनाती है : निर्देशक प्राची बजानिया
फ़िल्म "द स्पेल ऑफ पर्पल" महिलाओं के हौसले का जश्न मनाती है, लेकिन ये उस थकान की बात भी करती है जो पितृसत्ता से लगातार संघर्ष करने के बाद उनमें आ जाती है। इस फ़िल्म की निर्देशक प्राची बजानिया ने कहा कि हमारे यहां हजारों महिलाओं की संपत्ति हड़पने के लिए या उन्हें परेशान करने के लिए उन पर डायन का लेबल लगा दिया जाता है और ये फ़िल्म आदिवासी गुजरात में एक छोटे से क्षेत्र में पितृसत्ता की ताकतों के खिलाफ इन्हीं महिलाओं की लड़ाई की कहानी कहती है। वे आज गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव  में एक प्रेस वार्ता में बोल रही थीं और उनके साथ फ़िल्म के सिनेमैटोग्राफर राजेश अमारा राजन भी मौजूद थे।
इस फ़िल्म का विचार निर्देशक को तब आया जब वे अंबी दुमाला के जंगलों में से यात्रा कर रही थीं। अंबी दुमाला के इन जंगलों में उन्होंने जो 10 सेकंड का एक लोक गीत सुना, उसके स्रोत की खोज फ़िल्म "द स्पेल ऑफ पर्पल" के निर्माण पर आकर रुकी।
इस फ़िल्म के शीर्षक के पीछे की प्रेरणा पर बात करते हुए निर्देशक प्राची ने कहा कि बैंगनी रंग जादू और रहस्यवाद से जुड़ा है। प्राची इस रंग का इस्तेमाल इस विषय की थीम पर बात करने के लिए और साथ ही ये दिखाने के लिए करना चाहती थी कि महिलाएं इन मुश्किलों के बावजूद अब भी खिल रही हैं।
प्राची ने कहा कि महिलाओं को चुड़ैल या डायनों के रूप में लेबल करने की कई कोशिशें उनकी संपत्ति हथियाने या उनका यौन उत्पीड़न करने के इरादे से की जाती हैं।
उन्होंने कहा, "ये फ़िल्म हौसले का जश्न मनाती है, लेकिन उस थकावट के बारे में भी बात करती है जो लगातार उत्पीड़न का सामना करते हुए उनमें आ जाती है। ये फ़िल्म संदेश देती है कि प्यार करने में ही आज़ादी छुपी है।"
गुजराती में इस फ़िल्म का मूल शीर्षक "खिलशे तो खरा"  है, जो ये दर्शाता है कि समाज में तमाम बाधाओं और बुरी ताकतों के बावजूद महिलाएं खिलेंगी।
निर्देशक प्राची ने कहा कि गुजराती सिनेमा को पहले सिर्फ ग्रामीण केंद्रों में ही दिखाया जाता था, लेकिन अब 2012-13 के बाद से शहरी केंद्रों में भी इनका प्रदर्शन होने लगा है और वे धीरे-धीरे वहां लोकप्रिय भी हो रही हैं।
फ़िल्म के डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी राजेश अमारा राजन ने बताया कि उन्होंने अपने लेंस के जरिए दृश्यरतिक निगाह यानी वॉयेरिस्टिक गेज़ के लिए पुरुष की वृत्ति को कैप्चर करने की कोशिश की जैसा कि फ़िल्म में चित्रित किया गया है।
सृजना अदुसुमल्ली , जिक्कू जोशी  और शिखा बिष्ट  ने भी मीडिया से बातचीत की।
इफ्फी-52 में भारतीय पैनोरमा के गैर-फीचर फ़िल्म खंड में दिखाई गई ये फ़िल्म एफटीआईआई, पुणे में उनके प्रशिक्षण के हिस्से के रूप में बनाई गई स्नातक फ़िल्म थी।
फ़िल्म "द स्पेल ऑफ पर्पल" के बारे में
आदिवासी गुजरात में एक छोटे से खेत की मालकिन इनास ईर्ष्यालु पड़ोसियों के निशाने पर है जो उसे 'चुड़ैल' कहते हैं। वो डर से घिरी हुई है और अन्य महिलाओं में ताकत ढूंढती है। ये अन्य महिलाएं हैं अकेलेपन से जूझ रही एक नई नवेली मां और एक युवा विवाहित महिला जो अपने जीवन की उथल-पुथल का सामना करने को मजबूर होती है। ये महुआ का जंगल उनकी गुप्त बातचीत का मूक गवाह बनता है, जो कभी-कभी प्राचीन लोक गीतों के जरिए बात करती हैं। ये फ़िल्म उस गहरे तक बैठी थकान को भी दिखाने की कोशिश करती है जो अक्सर ऐसी महिलाओं के रोज़मर्रा के साहस के पीछे होती है।
निर्देशक: प्राची बजानिया
निर्माता: एफटीआईआई/भूपेंद्र कैंथोला
पटकथा: प्राची बजानिया
डीओपी: राजेश अमारा राजन
संपादक: सृजना
कलाकारः स्वाति दास, श्रद्धा कौल, विदिशा पुरोहित