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रेल मंत्रालय
पश्चिम रेलवे के मुंबई डिवीजन ने 100वीं टेक्सटाइल एक्सप्रेस का संचालन किया
रेलवे ने यह उपलब्धि 05 महीने की अवधि में ही अर्जित की
पहली टेक्सटाइल एक्सप्रेस 01 सितम्बर, 2021 को शुरू की गई थी
पश्चिम रेलवे के मुंबई सेंट्रल डिवीजन  ने चल्थान  से संकरैल  तक 100वीं टेक्सटाइल ट्रेन के लदान की महत्वपूर्ण उपलिब्ध अर्जित की है।
रेल और कपड़ा राज्य मंत्री श्रीमती दर्शना जरदोश ने दिनांक 01.09.2021 को उधना से ऐसी पहली ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया गया था।
पांच महीने की अवधि में ही यह महत्वपूर्ण उपलब्धि अर्जित करना रेलवे में सूरत कपड़ा क्षेत्र के बढ़ते हुए विश्वास को दर्शाता है। प्रमुख गंतव्य दक्षिण पूर्व रेलवे में संकरैल, शालीमार और पूर्व मध्य रेलवे में दानापुर और नारायणपुर थे।
चल्थान और ऊधना से कुल मिलाकर क्रमश: 67 और 33 एनएमजी रेक लोड किए गए। टेक्सटाइल एक्सप्रेस ने रेलवे के लिए कुल 10.2 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों से विद्युत उत्पादन क्षमता
भारत ने कुल ऊर्जा उत्पादन में कार्बन मुक्त ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने के लक्ष्य की घोषणा और राष्ट्रीय सौर मिशन की स्थापना सहित विभिन्न पहल की हैं। सरकार ने वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने के लक्ष्य को प्राप्त करने का भरोसा जताया है।
इस आशय की जानकारी केन्द्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री  श्री आर. के. सिंह ने आज लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में दी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ का 35 वां दीक्षांत समारोह
सरकार गरीबों, जरूरतमंदों और समाज के वंचित वर्गों को स्वास्थ्य देखभाल की उचित सुविधा प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है: श्री जे. पी. नड्डा
श्री जे. पी. नड्डा ने पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ में तीन हाई-टेक सुविधाओं का उद्घाटन किया
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री जे. पी. नड्डा ने कहा कि सरकार देश के कोने-कोने में गरीब, जरूरतमंद और समाज के वंचित वर्गों के लिए स्वास्थ्य देखभाल की उचित सुविधाएं प्रदान करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान , चंडीगढ़ में आज 35 वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए श्री जे. पी. नड्डा ने कहा कि सरकार देश के विभिन्न हिस्सों में एम्स जैसे संस्थान स्थापित कर रही है और बड़े पैमाने पर जिला अस्पतालों का आधुनिकीकरण कर उन्हें मेडिकल कॉलेजों में परिवर्तित कर मेडिकल कॉलेजों के नेटवर्क का विस्तार कर रही है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत जैसी सरकारी योजनाएं सभी के लिए स्वास्थ्य देखभाल सुविधा प्रदान करने में बड़ी परिवर्तनकारी होंगी।
श्री नड्डा ने विभिन्न विशिष्टताओं के छात्रों को पैंतीस स्वर्ण, बानवे रजत और पचानवे  कांस्य पदक प्रदान किए और 1886 डिग्रियां प्रदान की।
पीजीआईएमईआर के निदेशक प्रोफेसर जगत राम ने संस्थान में प्रगति के बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की।
श्री जे.पी. नड्डा ने पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ में तीन नई सुविधाओं का भी उद्घाटन किया। ये सुविधाएं हैं नया अत्याधुनिक नेफ्रोलॉजी एंड ट्रांसप्लांट केयर यूनिट , एडवांस्ड हाई एनर्जी लिनीअर एक्सीलेटर और अनुसंधान ब्लॉकों के लिए 11 केवी सबस्टेशन।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने फर्स्ट सोलर के सीईओ श्री मार्क विडमार के साथ बैठक की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने फर्स्ट सोलर के सीईओ श्री मार्क विडमार से मुलाकात की। उन्होंने भारत के अक्षय ऊर्जा परिदृश्य खासतौर से सौर ऊर्जा क्षमता और 2030 तक नवीकरणीय स्रोतों से 450 गीगावाट बिजली उत्पादन के हमारे लक्ष्य के बारे में बातचीत की।
हाल ही में लॉन्च की गई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव  योजना का लाभ उठाकर अपनी अनोखी थिन-फिल्म तकनीक के इस्तेमाल से भारत में विनिर्माण केंद्रों की स्थापना में फर्स्ट सोलर की रुचि और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत को शामिल करने पर भी चर्चा हुई।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
व्यक्तिगत उपयोग के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के आयात को छूट वाली श्रेणी की सूची में शामिल किया गया
सरकार ने व्यक्तिगत उपयोग के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के पोस्ट, कुरियर या ई-कॉमर्स पोर्टल्स के माध्यम से आयात को छूट प्राप्त श्रेणियों की सूची में शामिल कर लिया है, इस श्रेणी में सीमा शुल्क निकासी को 'उपहार' के रूप में माना जाता है। यह छूट 31 जुलाई 2021 तक वैध है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा 30 अप्रैल, 2021 को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि विदेश व्यापार नीति, 2015-20 के पैरा 2.25 को इस उद्देश्य के लिए संशोधित किया गया है।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
यूक्रेन से 6200 से अधिक भारतीय विशेष नागरिक उड़ानों से लौट चुके हैं
अगले दो दिनों में 7400 से अधिक भारतीयों के लौट आने की उम्मीद है
भारत ने यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए 'ऑपरेशन गंगा' नाम से एक बड़ा बचाव अभियान चलाया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सहयोग से विदेश मंत्रालय भारतीय छात्रों को तेज गति से भारत वापस लाने के लिए सभी प्रयास कर रहा है। इंडियन एयरलाइंस इस निकासी प्रक्रिया मेंअपने संसाधनों को तेजी से लगा रही है। चार केंद्रीय मंत्री- श्री हरदीप सिंह पुरी, श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया, श्री किरेन रिजिजू और जनरल  वी. के. सिंह इन अभियानों में मदद करने और इसका पर्यवेक्षण करने के लिए यूक्रेन से सटे देशों में गए हैं। भारतीय नागरिक विमानों के साथ-साथ भारतीय वायु सेना के विमान नियमित रूप से यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय छात्रों को वापस ला रहे हैं।
यह निकासी प्रक्रिया 22 फरवरी को शुरू हुई थी और इसके जरिए अब तक 6200 से अधिक लोगों को वापस लाया जा चुका है, जिसमें 2185 व्यक्ति आज 10 विशेष नागरिक उड़ानों के माध्यम से आ रहे हैं। आज की नागरिक उड़ानों में बुकारेस्ट से 5,बुडापेस्ट से 2, कोसिसे से 1 और रेज़ेस्ज़ो से 2 उड़ानें शामिल हैं। इसके अलावा, भारतीय वायु सेना की 3 उड़ानों से आज 3 मार्च की रात 11 बजे और 4 मार्च की भोर  के बीच और अधिक भारतीय लाए जा रहे हैं। भारतीय वायु सेना की 4 उड़ानों के जरिए 2 मार्च की अर्द्ध-रात्रि और 3 मार्च की भोर के बीच पहले ही 798 लोग लाए जा चुके हैं। नागरिक उड़ानों की संख्या को और बढ़ाया जाएगा और अगले दो दिनों में 7400 से अधिक लोगों को विशेष उड़ानों के माध्यम से लाए जाने की उम्मीद है। कल 3500 और 5 मार्च को 3900 से अधिक लोगों को वापस लाए जाने की उम्मीद है।
कल के लिए विशेष उड़ानों का संभावित कार्यक्रम इस प्रकार है:
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तारीख
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एयरलाइन
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यहां से
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यहां तक
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इटीए
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उड़ानों की संख्या
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04.03.2022
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एयर इंडिया एक्सप्रेस
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बुकारेस्ट
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मुंबई
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06:20
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1
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एयर इंडिया एक्सप्रेस
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बुडापेस्ट
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मुंबई
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08:30
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1
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एयर इंडिया
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बुकारेस्ट
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नई दिल्ली
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10:05
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1
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स्पाइसजेट
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कोसिसे
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नई दिल्ली
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11:20:00,
14:10
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2
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इंडिगो
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बुडापेस्ट
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नई दिल्ली
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04:40, 08:20
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2
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इंडिगो
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रेज़ेस्ज़ो
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नई दिल्ली
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08:20, 05:20,
06:20
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3
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इंडिगो
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बुकारेस्ट
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नई दिल्ली
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02:30, 03:40,
04:40
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3
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इंडिगो
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सुसिएवा
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नई दिल्ली
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04:05,
05:05
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2
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विस्तारा
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बुकारेस्ट
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नई दिल्ली
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15:45
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1
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गो फर्स्ट
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बुडापेस्ट
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नई दिल्ली
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04:00
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1
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उड़ानों की कुल संख्या : 17
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री कल इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 को संबोधित करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 08 दिसंबर 2020 को सुबह 10:45 बजे वर्चुअल इंडिया मोबाइल कांग्रेस  में उद्घाटन भाषण देंगे। आईएमसी 2020 का आयोजन दूरसंचार विभाग, भारत सरकार और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया  द्वारा किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 8 से 10 दिसंबर 2020 तक आयोजित किया जाएगा।
आईएमसी 2020 के बारे में कुछ जानकारी :
आईएमसी 2020 का विषय - "समावेशी नवाचार - स्मार्ट, सुरक्षित, स्थायी" है। इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री के 'आत्मनिर्भर भारत', 'डिजिटल समावेशिता', एवं 'सतत विकास, उद्यमिता और नवाचार' के विजन को बढ़ावा देने में मदद करना है। इसका उद्देश्य विदेशी और स्थानीय निवेश संचालित करना, दूरसंचार और उभरते हुए प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास को प्रोत्साहित करना भी है।
आईएमसी 2020 में विभिन्न मंत्रालयों, दूरसंचार सीईओ, वैश्विक सीईओ, 5जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस , इंटरनेट ऑफ थिंग्स , डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड एंड एज कंप्यूटिंग, ब्लॉक चेन, साइबर सुरक्षा, स्मार्ट सिटीज और ऑटोमेशन में क्षेत्र विशेषज्ञों की भागीदारी देखने को मिलेगी।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
नगालैंड के मुख्यमंत्री ने पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री से मुलाकात कर कोहिमा हवाई अड्डा परियोजना पर चर्चा की
, प्रधानमंत्री कार्यालय,कार्मिक,जन शिकायत एवं पेंशन,परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह से मुलाकात कर नगालैंड की राजधानी कोहिमा के "सेथु" में हवाई अड्डे की स्थापना के प्रस्ताव पर चर्चा की।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने मुख्यमंत्री को बताया कि कोहिमा में हवाई अड्डा बनाने के प्रस्ताव को पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय में गंभीरता से लिया जा रहा है और राज्य सरकार द्वारा उपयुक्त स्थल की पहचान किए जाने के बादभारतीयविमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा एक तकनीकी व्यवहार्यता रिपोर्ट भी तैयार की गई थी, जो सभी प्रकार के मौसम के अनुकूलहवाई अड्डे के लिए उपयुक्त थी।
श्री रियो ने पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री को बताया कि हवाई अड्डा स्थापित करने पर अनुमानित रूप से लगभग 6,000 करोड़ रुपये कीकुल लागत आ सकती है और उन्होंने अनुरोध किया कि इसका एक हिस्सा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकासमंत्रालय या पूर्वोत्तर परिषद  द्वारा वित्त पोषित किया जा सकता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकासमंत्री ने मुख्यमंत्री को बताया कि उनके मंत्रालय द्वारा इस परियोजना के लिए 1,000 करोड़ रुपये की मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा गया है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी पूर्वोत्तर के आठों राज्यों, खासकर नगालैंड जैसे दूर-दराज के इलाकों कोबेहद प्राथमिकता देते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के निर्देश पर पूर्वोत्तर की सभी विकास परियोजनाओं को फास्ट-ट्रैक पर रखा गया है और इन परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा करने के लिए नियमित आधार पर इनका फॉलोअप किया जाता है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने यह भी बताया कि केंद्र सरकार नगालैंड का समान विकास सुनिश्चित करने और साथ ही उग्रवाद से संबंधित घटनाओं का स्थायी समाधान तलाशने की बेहद इच्छुक है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम- पूर्वोत्तर से संबंधित कार्यों के लिए धन का आवंटन बढ़ाया
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्रों से संबंधित कार्यों के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम  के तहत व्यय के लिए धन का आवंटन बढ़ाया है। संशोधित आवंटन के तहत, मूल रूप से आवंटित राशि को लगभग दोगुना करने की अनुमति दी गई है। 2020-21 के दौरान राष्ट्रीय निवेश कोष से किए जाने वाले पहले 390 करोड़ रुपये के व्यय के स्थान पर, समान अवधि के लिए 760 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। इसमें से 300 करोड़ रुपये अरुणाचल प्रदेश पैकेज के लिए विशेष रूप से निर्धारित हैं।
इसके अतिरिक्त, पूर्वोत्तर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए 10 प्रतिशत अनिवार्य पूल फंड के तहत आवंटन पिछले पांच वर्षों में उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर है। वर्ष 2016-17 के लिए 4,520 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई, वर्ष 2017-18 के लिए 5,265 करोड़ रुपये, वर्ष 2018-19 के लिए 6,210 करोड़ रुपये, वर्ष 2019-20 के लिए 6,070 करोड़ रुपये आवंटित किए गए और उक्त कोष के तहत वर्ष 2020-21 में 6,780 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
भारत सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम  योजना के तहत बड़े पैमाने पर सड़क विकास कार्यक्रम शुरू किया है। एसएआरडीपी-एनई  के तहत, 6418 किमी  लगभग 30,450 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश पर विकास के लिए पहले ही निर्धारित किया जा चुका है, जिसमें से 3356 किमी पूरा हो चुका है और 1961 किमी निर्माणाधीन है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 95.51 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 8.51 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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95,51,92,065
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शेष टीके
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8,51,21,235
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की 95.51 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 8.51 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने ओडिशा के कोरापुट में हुई दुर्घटना में लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ओडिशा के कोरापुट में हुई दुर्घटना में लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा, "मेरी संवेदना उन सभी के साथ हैं, जिन्होंने ओडिशा के कोरापुट में हुए दर्दनाक हादसे में अपने प्रियजनों को खो दिया है। आशा करता हूँ कि घायल लोग जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे।"
एमजी/ एएम/ जेके
(
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने अलग-अलग भाषाओं की उत्कृष्ट साहित्यिक कृतियों का जितना संभव हो सके उतनी भाषाओं में अनुवाद का आह्वान किया;
राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में अनुवाद भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगाः उपराष्ट्रपति;
भारतीय भाषाओं के विभिन्न साहित्यिक कार्यों के डिजिटलीकरण और संरक्षण के लिए कदम उठाने को कहा;
सभी राज्यों से प्राथमिक शिक्षा तक मातृभाषा को अनिवार्य बनाने का आग्रह किया;
महाकाव्य तेलुगु उपन्यास ‘वेईपादडालु’के अंग्रेजी अनुवाद का विमोचन किया;
विश्वनाथ साहित्य पुरस्कार एवं वेलचेला केशव राव पुरस्कार प्रदान किए
(उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने अलग-अलग भाषाओं की उत्कृष्ट साहित्यिक कृतियों का जितना संभव हो सके उतनी भारतीय भाषाओं के साथ-साथ विदेशी भाषाओं में भी अनुवाद का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि हमारे जैसे देश में राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में अनुवाद भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
हैदराबाद में आज ‘कवि सम्राट’ विश्वनाथन सत्यनारायण द्वारा लिखित महाकाव्य तेलुगू उपन्यास वेईपादडालु के अंग्रेजी अनुवाद के विमोचन के मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह के कदम दुनिया भर के पाठकों को न केवल अच्छे रचनात्मक साहित्य का आनंद लेने में सक्षम बनाएंगे बल्कि उन्हें विभिन्न संस्कृतियों और जीवन के तौर-तरीकों से भी अवगत कराएंगे।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय भाषाओं के विभिन्न साहित्यिक कार्यों के डिजिटलीकरण एवं संरक्षण और उनके अनुवादों को बढ़ावा देने की तत्काल जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यों के अनुवाद से पाठकों को लेखक और उसकी तत्कालीन दुनिया की परंपराओं, संस्कृति, रीति-रिवाजों, मूल्यों एवं विचारों के बारे में पता चल सकेगा।
उपराष्ट्रपति ने विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में अनुवाद को बढ़ावा देने के लिए अलग विभाग स्थापित करने की जरूरत भी बताई। उन्होंने सभी राज्यों से प्राथमिक शिक्षा तक मातृभाषा को अनिवार्य बनाने का भी आग्रह किया।
विश्वनाथन सत्यनारायण की प्रतिभा के बारे में बात करते हुए श्री नायडू ने कहा कि महान लेखक ने शिक्षा, परिवार, समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति, संस्कृति, गरीबी और अन्य दूसरी समस्याओं को स्पष्ट दूरदर्शिता के साथ अपनी लेखनी में उजागर किया है।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि लेखक ने पढ़ने एवं शिक्षा के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर देखा और कहा कि शिक्षा के जरिये व्यक्तियों को सशक्त बनाना चाहिए और छात्रों में अच्छा व्यवहार, अनुशासन तथा क्षमता पैदा करनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि ‘वेईपडागालु’ जैसी अच्छी पुस्तकें पाठक को एक नई दुनिया में ले जाती हैं और लेखक के कथन के मुताबिक, जीवन के कई पहलुओं के बारे में उसकी समझ को समृद्ध करती हैं। श्री नायडू ने कहा कि महान कार्यों में हमेशा पाठकों के मन में अमिट छाप छोड़ने की शक्ति होती है।
समीक्षकों द्वारा सराहे गए इस उपन्यास का पूर्व प्रधानमंत्री श्री पी. वी. नरसिम्हा राव ने ‘सहस्त्र चरण’ के रूप में हिंदी में अनुवाद किया था।
उपराष्ट्रपति ने साहित्यिक आलोचना के लिए डॉ. सी. मृणालिनी को विश्वनाथ साहित्य पुरस्कार और द्विभाषी कविता के लिए डॉ. वैदेही शशिधर को वेलचेला केशव राव पुरस्कार भी प्रदान किया।
इस अवसर पर विश्वनाथ साहित्य पीतम के अध्यक्ष डा. वेलचेला कोंडल राव, शांता बॉयोटेक्नीक प्रा. लि. के चेयरमैन डा. के. आई. वरप्रसादा रेड्डी और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
पर्यावरण के साथ संबंध सहयोग पर आधारित होना चाहिए : डॉ. महेश शर्मा
वन्यजीव सप्ताह समारोह दिल्ली चिड़िया घर में समाप्त
(पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री डॉ. महेश शर्मा ने वन्यजीव तथा पर्यावरण सुरक्षा में बच्चों से अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह करते हुए कहा कि पर्यावरण के साथ हमारा संबंध सहयोग पर आधारित होना चाहिए। डॉ. शर्मा आज नई दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में वन्यजीव सप्ताह समारोह के समापन अवसर पर स्कूली बच्चों को संबोधित कर रहे थे। डॉ. शर्मा ने कहा कि बच्चों की दृढ़ता का उपयोग वन्यजीव संरक्षण लक्ष्य की प्राप्ति में किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि वन्यजीवों के घर यानी वनों में मानव अतिक्रमण हुआ है। डॉ. शर्मा ने कहा कि केवल अपने देश में नदियों, वनों और पशुओं की पूजा की जाती है।
इस अवसर पर वन महानिदेशक डॉ. सिद्धांत दास ने कहा कि कोई भी कार्यक्रम लोगों की भागीदारी के बिना सफल नहीं हो सकता। उऩ्होंने बताया कि विश्व भूमि में भारत का हिस्सा केवल 2.5 प्रतिशत है लेकिन भारत में भारत की वन्यजीव आबादी लगभग 18 प्रतिशत है। बाघ, शेर, गेंडा और घड़ियाल इस देश में फल-फूल रहे हैं।
इससे पहले डॉ. शर्मा ने डीएआरसी तथा पर्यावरण वन औऱ जलवायु मंत्रालय के बीच हुए समझौता ज्ञापन के अंतर्गत बने बायोमैथनेशन संयंत्र का उद्घाटन किया। इस संयंत्र की दैनिक क्षमता 3 मीट्रिक टन होगी। उन्होंने प्राणी उद्यान में पौधारोपण किया और स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत बच्चों के साथ स्वच्छता अभियान चलाया।
वन्यजीव सप्ताह प्रत्येक वर्ष 02 अक्टूबर से मनाया जाता है। इसका प्रारंभ 1952 में हुआ था।
इस अवसर पर अपर महानिदेशक  श्री एम.एस.नेगी , अपर महानिदेशक  श्री सैबाल दासगुप्ता, महानिरीक्षक , पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय श्री सौमित्र दासगुप्ता तथा राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली की निदेशक सुश्री रेणु सिंह तथा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण  के अधिकारी उपस्थित थे।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने श्री एम करुणानिधि के निधन पर शोक व्यक्त किया
श्री नायडू ने कलैगनर को बहुमुखी प्रतिभा का धनी और जुझारू योद्धा बताया
उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने श्री एम करुणानिधि के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है।
उपराष्ट्रपति के शोक-संदेश का मूलपाठ:-
”मैं अपने देश के महान नेता और राजनीतिज्ञ श्री एम करुणानिधि के निधन से बहुत दुखी हूं। उन्होंने अपने 80 वर्षीय सार्वजनिक जीवन में बहुत गहरी छाप छोड़ी है, जिसमें तमिलनाडु विधान सभा के सदस्य के रूप में 56 वर्ष भी शामिल हैं।
वे बहुमुखी व्यक्तित्व के स्वामी और एक जुझारू योद्धा थे। उन्होंने अपने लंबे सार्वजनिक जीवन के दौरान कई चुनौतियों पर विजय पायी। वे 1957 से सात विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों से 13 बार तमिलनाडु विधानसभा में चुने गये। वे पांच बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे। इससे साबित होता है कि वे राज्य के लोगों के साथ बहुत गहराई से जुड़े थे और लोगों पर उनका व्यापक प्रभाव था।
प्रतिष्ठित पटकथा लेखक होने के साथ-साथ श्री करुणानिधि ने तमिलनाडु के विकास और प्रगति की पटकथा लिखने में अहम भूमिका निभाई, जिसका देश पर भी प्रभाव पड़ा है। वे एक क्षेत्रीय पार्टी का नेतृत्व करते थे, लेकिन उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में सकारात्मक भूमिका भी निभाई।
श्री करुणानिधि के साथ मेरा बहुत पुराना परिचय रहा है। वे हमारे समय के एक महान वक्ता, लेखक और प्रशासक हैं।
श्री करुणानिधि के निधन से देश ने एक विद्वान, कुशल प्रशासक और सुधारक खो दिया है।
मैं श्री करुणानिधि के निधन पर गहरा शोक और शोकसंतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं।”
पर्यटन मंत्रालय
श्री जी. किशन रेड्डी ने आज काशी  में शंघाई सहयोग संगठन  पर्यटन प्रशासन के प्रमुखों की बैठक की अध्यक्षता की
"ईयर ऑफ टूरिज्म डेवलपमेंट इन द एससीओ स्पेस इन 2023 " के लिए कार्य योजना को स्वीकार किया गया
पर्यटन, संस्कृति और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने 17 मार्च 2023 को 'काशी'  में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन  पर्यटन प्रशासन के प्रमुखों की बैठक की अध्यक्षता की।
बैठक में कजाकिस्तान गणराज्य के संस्कृति और खेल उप-मंत्री येरज़ान येरकिनबायेव, चीन के संस्कृति और पर्यटन उप-मंत्री लू यिंग चुआन, किर्गिज़ गणराज्य के संस्कृति, सूचना, खेल और युवा नीति उप-मंत्री सामत बेक्तुरोविच शतमानोव और उज़्बेकिस्तान गणराज्य के पहले संस्कृति और पर्यटन उप-मंत्री महामहिम आज़मोव उलुगबेक एक्समातोविच ने व्यक्तिगत रूप से भाग लिया और ऑनलाइन मोड के माध्यम से रूस के आर्थिक विकास उप-मंत्री व्लादिमीर एवगेनविच इलिचेव, ताजिकिस्तान गणराज्य की पर्यटन विकास समिति के अध्यक्ष मुमिनजोद कमोलिद्दीन तथा इस्लामिक गणराज्य पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पर्यटन और खेल सलाहकार औन चौधरी ने हिस्सा लिया। बैठक में एससीओ सदस्य देशों के पर्यटन विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों, शंघाई सहयोग संगठन के सचिवालय, पर्यटन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।
एससीओ पर्यटन मंत्रियों ने पर्यटन में सहयोग बढ़ाने पर एससीओ सदस्य देशों की सरकारों के बीच समझौते को लागू करने के लिए तैयार की गई संयुक्त कार्य योजना को अंतिम रूप दिया और अनुमोदित किया। स्वीकृत संयुक्त कार्य योजना में निम्नलिखित प्राथमिकता वाले घटक हैं -
• एससीओ पर्यटन ब्रांड का प्रचार।
• पर्यटन में एससीओ सदस्य देशों की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना।
• पर्यटन में सूचना और डिजिटल प्रौद्योगिकियों को साझा करना तथा आदान-प्रदान करना।
• चिकित्सा और स्वास्थ्य पर्यटन में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना।
• सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार।
सहमत संयुक्त कार्य योजना के अनुसार, सदस्य देश एससीओ पर्यटन प्रदर्शनी, एससीओ फूड फेस्टिवल, पर्यटन पर वेबिनार और संगोष्ठी, क्षेत्र में पर्यटन के प्रचार एवं विकास पर सम्मेलन और विशेषज्ञ सत्र जैसे विभिन्न कार्यक्रम करेंगे।
बैठक में "ईयर ऑफ टूरिज्म डेवलपमेंट इन द एससीओ स्पेस इन 2023" के लिए कार्य योजना को भी अपनाया। इस दस्तावेज़ ने एससीओ सदस्य देशों के पर्यटन उत्पादों को बढ़ावा देने और प्रदर्शित करने के लिए कार्यों और कार्यक्रमों की एक सूची तैयार की।
बैठक के बाद एससीओ सदस्य देशों के पर्यटन प्रशासन के प्रमुख द्वारा एक संयुक्त बयान भी जारी किया गया था। एससीओ पर्यटन प्रशासन के प्रमुखों की बैठक भारत की अध्यक्षता में दो विशेषज्ञ कार्य समूह  की बैठक से पहले हुई थी। ईडब्ल्यूजी बैठक 31.01.2023 को ऑनलाइन आयोजित की गई थी जबकि ईडब्ल्यूजी की दूसरी बैठक 14 -15 मार्च 2023 को 'काशी'  में आयोजित की गई थी।
'काशी' को एससीओ की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में घोषित किया गया है। यह मान्यता शहर को वैश्विक पर्यटन मानचित्र में अधिक प्रमुखता प्रदान करेगी। यह पहल काशी की आध्यात्मिकता, रहस्यवाद, शिक्षा को उजागर करके अधिक ध्यान आकर्षित करेगी जो भारतीय सभ्यता का पालना भी है। पर्यटन प्रशासन के एससीओ प्रमुखों की अगली बैठक 2024 में कजाकिस्तान में आयोजित की जाएगी।
चीन, कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य और उज्बेकिस्तान के साथ भारत की चार द्विपक्षीय बैठकें भी एससीओ पर्यटन प्रशासन के प्रमुखों की बैठक के मौके पर आयोजित की गईं।
शंघाई सहयोग संगठन  15 जून 2001 को शंघाई में स्थापित एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है। एससीओ में वर्तमान में आठ सदस्य देश  शामिल हैं।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय सेना ने गोला-बारूद स्टॉक की रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन  का कार्य शुरू किया
भारतीय सेना ने आज अपने गोला-बारूद की रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन  टैगिंग का कार्यान्वयन शुरू किया। आरएफआईडी टैग किए हुए गोला बारूद की पहली खेप, जिसमें 5.56 मिमी गोला बारूद के तीन लॉट शामिल थे, को एम्युनिशन फैक्ट्री खड़की से सेंट्रल एम्युनिशन डिपो  पुलगांव भेजा गया। कार्यक्रम को महानिदेशक आयुध सेवा ने झंडी दिखाकर रवाना किया।
आरएफआईडी कार्यान्वयन को भारतीय सेना के आयुध सेवा निदेशालय द्वारा संचालित किया गया है, जो कि आयुध निर्माणी बोर्ड के निगमीकरण के बाद नव निर्मित इकाई, म्यूनिशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पुणे के साथ किया गया है।
आरएफआईडी टैगिंग वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा स्थापित एक वैश्विक मानक संगठन जीएस-1 इंडिया के परामर्श से वैश्विक मानकों के अनुरूप है। आयुध सेवा निदेशालय के कम्प्यूटरीकृत इन्वेंटरी कंट्रोल ग्रुप  द्वारा संचालित एंटरप्राइज रिसोर्स एप्लिकेशन द्वारा आरएफआईडी टैग की व्याख्या और ट्रैकिंग के लिए उपयोग किया जाएगा।
गोला-बारूद संपत्ति के आरएफआईडी कार्यान्वयन से गोला-बारूद के प्रबंधन में बदलाव आएगा और गोला-बारूद प्रबंधन और ट्रैकिंग क्षमता में बड़ा सुधार होगा। यह प्रयास सैनिकों द्वारा गोला-बारूद के भंडारण और उपयोग को सुरक्षित बनाएगा और इससे फील्ड आर्मी को अधिक सुविधा प्राप्त होगी। कार्यान्वयन से गोला बारूद डिपो में की जाने वाली सभी तकनीकी गतिविधियों में दक्षता में वृद्धि होगी और इन्वेंट्री संबंधित लागत में कमी आएगी।