जल शक्ति मंत्रालय
राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के दल ने ‘हर घर नल से जल’ का लक्ष्य 2023-24 तक प्राप्त करने के लिए राज्य को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के लिए पश्चिम बंगाल का दौरा किया
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राष्ट्रीय जल जीवन मिशन का एक दल ‘हर घर जल’ उपलब्ध कराने के जल जीवन मिशन के महत्वाकांक्षी अभियान का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के संबंध में 2 से 4 दिसंबर 2020 के लिए पश्चिम बंगाल के दौरे पर है, जो इस अभियान में आने वाली विभिन्न चुनौतियों और मुद्दों की पहचान करने व अच्छी प्रक्रियाओं की व्यवस्था करने का कार्य करेगा। राज्य के विभिन्न भागों का दौरा कर रही टीम की जिम्मेदारियों में जलापूर्ति योजना को क्रियान्वित करने के संबंध में क्षेत्र स्तर के अधिकारियों से बातचीत करना, साथ ही साथ ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत के सदस्यों से भी चर्चा करना शामिल है। यह दल जिला जल एवं स्वच्छता मिशन अथवा जिला अधिकारी के साथ भी बैठक करेगा तथा उन्हें अब तक की प्रगति के बारे में जानकारी देगा। साथ ही साथ इस कार्यक्रम के तेजी से क्रियान्वयन में उनके दखल की अपेक्षा भी करेगा।
पश्चिम बंगाल राज्य सरकार की योजना 2023-24 तक राज्य के प्रत्येक घर को नल से जल उपलब्ध कराने की है। भारत सरकार, जल जीवन मिशन के अंतर्गत समयबद्ध ढंग से इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन और इसकी योजना की अर्धवार्षिक समीक्षा के अंतर्गत पिछले महीने हुई बैठक और उसी क्रम में नल से जल उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय जल जीवन मिशन का दल राज्य का दौरा कर रहा है, जो क्षेत्र स्तर पर इसके क्रियान्वयन और तकनीकी सहायता उपलब्ध करा रहा है ताकि इसका क्रियान्वयन तेजी से हो। साथ ही साथ धन राशि का खर्च भी समझदारी पूर्ण ढंग से किया जाए। यह दल पीएचईडी अधिकारियों के साथ हावड़ा जिले के तीन योजना स्थलों के दौरे पर पहुंचा। उत्तर पीरपुर योजना में 100% एफएचटीसी का लक्ष्य है जिसके लिए 15वें वित्त आयोग से जारी धन के अंतर्गत वर्षा जल संग्रहण का दायरा बढ़ाकर निरंतर जल उपलब्धता का भी ध्यान भी रखा गया है।
खोसलपुर योजना में एफएचटीसी उत्तर पीरपुर योजना में एफएचटीसी
बालीचक में ग्राम पंचायत के साथ जल जीवन मिशन के प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की गई। ग्राम पंचायत वीएपी तैयार करने की प्रक्रिया में है और आशा है कि एफएचटीसी उपलब्ध कराने का कार्य जल्द शुरू होगा। खोसलपुर गांव में एफ़एचटीसी उपलब्ध कराने के लिए कार्य प्रगति पर है और आशा है कि इस महीने के दौरान इसका कार्य संपन्न हो जाएगा।
पीयरपुर गांव में एफ़एचटीसी कोशलपुर गांव में जारी कार्य
पश्चिम बंगाल को 2020-21 के लिए धन आवंटन बढ़ाकर 1610.76 करोड़ रुपये कर दिया गया। पहले से ही जारी 1146.58 करोड़ रुपये के अलावा केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाने वाला बाकी का पैसा 2760.76 करोड़ रुपये राज्य को जल्द उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया है। अतः 2020-21 के लिए प्रत्येक घर को नल से जल उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत पश्चिम बंगाल के पास कुल 5770 करोड रुपये उपलब्ध हैं। इसके अलावा जल जीवन मिशन के अंतर्गत योजना के क्रियान्वयन की प्रगति से जुड़े प्रोत्साहन पैकेज के अंतर्गत भी अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जा सकती है। 15वें वित्त आयोग के आधार पर पश्चिम बंगाल के पंचायती राज संस्थान को कुल 4,412 करोड रुपये प्राप्त हुए हैं जिसमें से 50% अनिवार्य रूप से स्वच्छता एवं जलापूर्ति पर खर्च किया जाना है। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों जिसमें मनरेगा, जेजेएम, एसबीएम  पीआरआई को 15वें वित्त आयोग द्वारा प्राप्त धन, जिला खनिज विकास निधि, सीएएमपीए, सीएसआर निधि, स्थानीय क्षेत्र विकास निधि इत्यादि के लिए ग्रामीण स्तर पर समन्वित योजना तैयार करने और आगामी 5 वर्षों के लिए ग्रामीण कार्य योजना  तैयार करने के लिए अपेक्षा की जाती है जिसका 15वें वित्त आयोग से ताल-मेल होना चाहिए, ताकि जल स्रोतों को सशक्त बनाने हेतु जल संरक्षण किया जा सके और पेयजल सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
देश के लोगों का जीवन स्तर बेहतर करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों की निरंतरता के क्रम में ही राज्य सरकारों की साझेदारी से प्रत्येक ग्रामीण घर को उपयुक्त मात्रा और अनुशंसित गुणवत्ता का जल निरंतर और दीर्घ अवधि के लिए उपलब्ध कराने की तैयारी है। सहयोगात्मक संघवाद की सच्ची भावना के अनुरूप राज्य सरकारें इस महत्वकांक्षी योजना का क्रियान्वयन कर रही हैं ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का जीवन स्तर सुधारा जा सके और महिलाओं विशेषकर बच्चियों के कठिन परिश्रम को कम किया जा सके। जीवन में परिवर्तन लाने वाले इस मिशन का मुख्य सिद्धांत सबके लिए समानता है, जिसके अंतर्गत गांव में हर एक घर को नल से जल प्राप्त होगा। इस तरह की पिछली योजनाओं के विपरीत इस मिशन का सबसे ज्यादा जोर सेवा उपलब्ध कराने पर हैं ना कि महज़ बुनियादी ढांचा विकसित करने पर।