ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
|
|
- देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक टीके की कुल 212.39 करोड़ खुराक  दी गई
- पिछले 24 घंटों में 22,50,854 खुराक दी गई
- भारत में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 64,667
- सक्रिय मामले 0.15 प्रतिशत
- मरीजों के स्वस्थ होने की दर इस समय 98.67 प्रतिशत
- पिछले 24 घंटों में 10,828 मरीज स्वस्थ हुए, जिससे कुल स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,38,35,852 हुई
- पिछले 24 घंटों में 7,231 नये मामले दर्ज
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 2.05 प्रतिशत
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 2.55 प्रतिशत
- अब तक कुल 88.58 करोड़ जांच की जा चुकी हैं; पिछले 24 घंटों में 3,52,166 जांच की गईं
#Unite2FightCorona #IndiaFightsCorona
पत्र सूचना कार्यालय
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने सीए बास्क इन्वेस्टमेंट्स द्वारा यस बैंक लिमिटेड की हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31 के तहत सीए बास्क इन्वेस्टमेंट्स  द्वारा यस बैंक लिमिटेड  की हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दी है।
प्रस्तावित संयोजन अधिग्रहणकर्ता से संबंधित है, जो इक्विटी शेयरों और अधिकार पत्रों की खरीद के माध्यम से लक्ष्य के कुल चुकता शेयर पूंजी के 10 प्रतिशत तक और वोट देने के अधिकारों का अधिग्रहण करेगा।
अधिग्रहणकर्ता एक नवगठित विशेष प्रयोजन कंपनी है  और पूरी तरह से सीए मारन्स इन्वेस्टमेंट्स  के स्वामित्व में है, जिसे अंततः कार्लाइल ग्रुप इंक के सहयोगियों द्वारा प्रबंधित कोष के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अधिग्रहणकर्ता एक निवेश इकाई है और भारत में यह कोई व्यवसाय नहीं करती है।
कार्लाइल ग्रुप इंक, एक वैश्विक निवेश कंपनी है, जो 3 निवेश क्षेत्रों में विश्व स्तर पर निवेश करने वाले कोषों का प्रबंधन करती है:  वैश्विक निजी इक्विटी ;  वैश्विक ऋण ; और  वैश्विक निवेश समाधान ।
लक्ष्य एक बैंकिंग कंपनी है, जो खुदरा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के साथ-साथ कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला पेश करती है। लक्ष्य की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जिसका नाम यस सिक्योरिटीज  लिमिटेड  है। लक्ष्य एक सार्वजनिक रूप से नियोजित कंपनी है, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड में सूचीबद्ध है। लक्ष्य को कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत 21 नवंबर 2003 को एक लिमिटेड कंपनी के रूप में निगमित किया गया था। लक्ष्य और वाईएसआईएल दोनों के पास श्रेणी 1 मर्चेंट बैंकिंग लाइसेंस है, हालांकि, निवेश बैंकिंग, मर्चेंट बैंकिंग और ब्रोकरेज व्यवसाय मुख्य रूप से वाईएसआईएल के माध्यम से संचालित किये जाते हैं।
वाईएसआईएल, पूर्ण पैमाने पर पूंजी बाजार मध्यस्थ है, जो खुदरा, उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों, कॉर्पोरेट और संस्थागत ग्राहकों के लिए ब्रोकिंग, कोष प्रबंधन, निवेश बैंकिंग , मर्चेंट बैंकिंग, अनुसंधान और संस्थागत इक्विटी बिक्री और व्यापार समेत उत्पादों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला पेश करती है।
सीसीआई का विस्तृत आदेश जल्द ही जारी किया जायेगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लगभग 179.78 करोड़ टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 15.58 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
|
|
टीके की खुराकें
|
|

|
|
अब तक हुई आपूर्ति
|
|
1,79,78,94,320
|
|
शेष टीके
|
|
15,58,42,276
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 179.78 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 15.58 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
वित्त मंत्रालय
I) 6.69% नई सरकारी प्रतिभूति 2024,  7.10 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2029',  ‘6.54 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2032' और  6.95 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2061 की बिक्री  के लिए नीलामी
भारत सरकार ने  समान मूल्य पद्धति का उपयोग करते हुए 4,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए 6.69% 'नई सरकारी प्रतिभूति, 2024',  समान मूल्य पद्धति का उपयोग करते हुए मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 7,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '7.10 % सरकारी प्रतिभूति, 2029',  समान मूल्य पद्धति का उपयोग करते हुए मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 13,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '6.54% सरकारी प्रतिभूति, 2032', और  एकाधिक मूल्य विधि का उपयोग करते हुए मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 9,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '6.95% सरकारी प्रतिभूति, 2061' की बिक्री  करने की घोषणा की है। भारत सरकार के पास उपर्युक्त प्रतिभूतियों में से किसी एक या उससे अधिक प्रतिभूतियों के सापेक्ष 2000 करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त सदस्यता को बनाए रखने का विकल्प होगा। ये नीलामियां विविध मूल्य विधि का उपयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुम्बई द्वारा 5 अगस्त, 2022  को संचालित की जाएंगी।
स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी हेतु प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सोल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 5 अगस्त, 2022 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियों के परिणाम की घोषणा 5 अगस्त, 2022 को की जाएगी और सफल बोलीदाताओें द्वारा भुगतान 8 अगस्त, 2022  को किया जाएगा।
ये स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित परिपत्र संख्या आरबीआई /2018-19/25, दिनांक 24 जुलाई, 2018, के तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब निर्गमित लेन-देन” संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार “कब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगे।
गृह मंत्रालय
पद्म पुरस्कार – 2019 के लिए नामांकन प्रारंभ
गणतंत्र दिवस 2019 के अवसर पर घोषित किये जाने वाले पद्म पुरस्कारों के लिए ऑन लाइन नामांकन / अनुसंशाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। पद्म पुरस्कारों के नामांकन की अंतिम तिथि 15 सितम्बर 2018 है।
केंद्रीय मंत्रालयों / विभागों, राज्य सरकारों / केन्द्र शासित प्रदेश, भारत रत्न व पद्म विभूषण प्राप्त करने वालों तथा अन्य स्रोतों से नामांकन आमंत्रित किये गये हैं।
पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन केवल पद्म पोर्टल www.padmaawards.gov.in पर ही स्वीकार किये जायेंगे। पद्म पुरस्कारों के अंतर्गत पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री पुरस्कार आते हैं। इन्हें सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार माना जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना 1954 में की गई थी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष पद्म पुरस्कारों की घोषणा की जाती है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने भारत और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उच्च गुणवत्ता वाले श्री अन्न उत्पादों को प्रोत्साहित करने की दिशा में उठाये गए महत्वपूर्ण कदम की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उच्च गुणवत्ता वाले श्री अन्न उत्पादों को प्रोत्साहित करने की दिशा में उठाये गए महत्वपूर्ण कदम की सराहना की है।
श्री मोदी केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, डॉ मनसुख मंडाविया के ट्वीट का जवाब दे रहे थे, जिसमें मंत्री ने सूचित किया है कि एफएसएसएआई इंडिया ने घरेलू और वैश्विक बाजारों में अच्छी गुणवत्ता वाले मोटे अनाजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 8 गुणवत्ता मानकों को निर्दिष्ट करते हुए 15 प्रकार के मोटे अनाजों के लिए एक व्यापक समूह मानक तैयार किया है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
"भारत और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उच्च गुणवत्ता वाले श्री अन्न उत्पादों को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम।"
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने डॉ. माणिक साहा को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने डॉ. माणिक साहा को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई दी है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा;
"श्री माणिक साहा @DrManikSaha2 को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई। उन्हें एक सार्थक कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं। मुझे विश्वास है कि वे 2018 में शुरू हुई त्रिपुरा की विकास यात्रा को गति प्रदान करेंगे।"
आयुष
भारत और क्रोएशिया पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों में अकादमिक अनुसंधान और दक्षता निर्माण के लिए सहयोग करेंगे
एआईआईए और क्वार्नर हेल्थ टूरिज्म क्लस्टर ने जाग्रेब में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
आयुष मंत्रालय ने बुधवार, 06 अक्टूबर, 2021 को भारत की पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों, विशेष रूप से आयुर्वेद के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच अकादमिक सहयोग का मार्ग प्रशस्त करते हुए क्रोएशिया के साथ एक समझौता किया।
समझौता ज्ञापन पर अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान  और क्रोएशिया के क्वार्नर हेल्थ टूरिज्म क्लस्टर के बीच हस्ताक्षर किए गए। आयुष मंत्रालय के तहत एआईआईए एक स्वायत्त संस्थान है।
क्रोएशिया के साथ समझौता ज्ञापन अन्य देशों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने और शैक्षणिक अनुसंधान, नैदानिक और शैक्षिक गतिविधियों, चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और दक्षता निर्माण को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
आयुष मंत्रालय के आयुर्वेद सलाहकार डॉ. मनोज नेसारी ने विशेष सचिव  श्री प्रमोद कुमार पाठक और क्रोएशिया में भारत के राजदूत श्री राज श्रीवास्तव की उपस्थिति में एआईआईए की ओर से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
क्रोएशियाई पक्ष से, क्लस्टर के अध्यक्ष सहायक प्रोफेसर व्लादिमीर मोजेटिक, क्लस्टर के प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष इरेना पेर्सिसिवाडिनोव और प्रबंधन बोर्ड के सदस्य प्रो. सैंड्रा जानकोविच, सैंड्रा मार्टिनिक और अन्ना मारिया लिब्रिक ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।
विशेष सचिव  श्री प्रमोद कुमार पाठक के नेतृत्व में छह सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल इस सप्ताह की शुरुआत में पहले अंतर्राष्ट्रीय योग और आयुर्वेद सम्मेलन में भाग लेने के लिए क्रोएशिया की यात्रा पर गया था।
दोनों पक्ष चयनित संस्थानों के सहयोग से आयुर्वेद के क्षेत्र में अकादमिक गतिविधियां संचालित करेंगे। अनुसंधान पर निकट सहयोग और समन्वय होगा, जिसमें अध्ययन डिजाइन और निष्पादन, आयुर्वेदिक सिद्धांतों और परंपराओं को आधुनिक चिकित्सा के साथ एकीकृत करने के लिए साक्ष्य-आधारित दिशा-निर्देश विकसित करना, व्याख्यान, कार्यशालाएं, सेमिनार और सम्मेलन आयोजित करना तथा आयुर्वेद पर ऐसी अन्य गतिविधियां शामिल हैं।
दोनों पक्ष संस्थान, अंतिम उपयोगकर्ताओं तथा हितधारकों की जरूरतों के अनुसार शैक्षणिक मानकों और पाठ्यक्रमों का विकास करेंगे और क्रोएशिया में आयुर्वेद की शिक्षा के लिए आयुर्वेदिक चिकित्सा शिक्षा दिशा-निर्देश तैयार करेंगे।
आयुष मंत्रालय के आयुर्वेद सलाहकार डॉ. मनोज नेसारी ने कहा, ‘‘यह अकादमिक अनुसंधान, नैदानिक और शैक्षिक गतिविधियों, चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और दक्षता निर्माण को बढ़ावा देगा।’’
डॉ. व्लादिमीर मोजेटिक ने कहा, ‘‘यह देखते हुए कि क्लस्टर के लक्ष्यों में से एक स्वास्थ्य एवं पर्यटन उत्पादों की अधिक व्यापक पेशकश के लिए अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ सदस्यों को जोड़ने के साथ-साथ एसोसिएशन के सदस्यों को शिक्षित करना भी है, हम मानते हैं कि भारतीय मंत्रालय के साथ इस व्यापार सहयोग से हमारे 32 सदस्यों को भारत के संभावित भागीदारों के साथ जोड़ने का एक नया अवसर मिलता है। क्वार्नर में स्वास्थ्य एवं पर्यटन की पेशकश में सुधार के अलावा, इस तरह हम शिक्षा, प्रशिक्षण तथा निर्माण और दक्षताओं को मजबूत करने पर नए भागीदारों के साथ काम करेंगे।’’
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
हंसा-एनजी विमान का हवा में इंजन रीलाइट परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न
प्रमाणन की दिशा में एक अहम कदम
सीएसआईआर-एनएएल द्वारा विकसित दो सीट डिजाइन वाला उड़ान प्रशिक्षक विमान हंसा-एनजी ने 17 मई, 2022 को डीआरडीओ की वैमानिकी परीक्षण रेंज  सुविधा, चल्लकेरे में इन-फ्लाइट इंजन रीलाइट परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया। भारतीय वायु सेना  के विमान और सिस्टम परीक्षण प्रतिष्ठान  के परीक्षण पायलट विंग कमांडर के. वी. प्रकाश और विंग कमांडर एनडीएस रेड्डी द्वारा 60 से 70 समुद्री मील की गति सीमा के साथ 7000-8000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान परीक्षण किया गया।
विंड मिलिंग प्रोपेलर और स्टार्टर असिस्टेड स्टार्ट के साथ विमान की इन-फ्लाइट इंजन रीलाइट क्षमता का प्रदर्शन किया गया। इन परीक्षण उड़ानों के दौरान विमान संचालन लक्षण और उड़ान मानक सामान्य पाए गए।
सीएसआईआर-एनएएल ने इस बात का जिक्र किया है कि डीजीसीए द्वारा विमान के प्रमाणन की दिशा में इन-फ्लाइट इंजन रीलाइट परीक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण और अहम है। डीजीसीए से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, विमान को 16 मई 2022 को एटीआर, चल्लकेरे के लिए रवाना किया गया था। उड़ान परीक्षणों की निगरानी हंसा के परियोजना निदेशक श्री अब्बानी रिंकू, सीएसआईआर-एनएएल की डिजाइन टीम और एएसटीई से उड़ान परीक्षण दल के साथ-साथ विंग कमांडर सेंथिल कुमार, उड़ान परीक्षण निदेशक, स्क्वाड्रन लीडर साहिल सरीन, सुरक्षा पायलट और ग्रुप कैप्टन एम रंगाचारी, मुख्य परीक्षण पायलट ने की।
श्री जितेंद्र जे जाधव, निदेशक, सीएसआईआर-एनएएल ने सीएसआईआर-एनएएल, डीजीसीए, एएसटीई-आईएएफ और एडीई-डीआरडीओ की टीमों को बधाई दी और कहा कि एकीकृत टीम के संयुक्त और समन्वित प्रयासों के परिणामस्वरूप परीक्षण उड़ानों का कार्य संपन्न हुआ।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
'द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस टाइगर' का एमआईएफएफ 2022 में प्रदर्शन
सुब्बैह नल्लामुथु की राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता वृत्तचित्र 'द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस टाइगर' का प्रदर्शन 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में किया जाएगा। इसकी विशेष स्क्रीनिंग 02 जून, 2022 को दोपहर 3.45 बजे जेबी हॉल, फिल्म डिवीजन कॉम्प्लेक्स में की जाएगी। 'करियर के रूप में वन्यजीव फिल्मों का निर्माण' पर सुब्बैह नल्लामुथु के द्वारा मास्टर क्लास का आयोजन भी उसी स्थल पर किया जाएगा।
रणथंभौर नेशनल पार्क की महान बाघिन मछली  पर बने हुए 44 मिनट के वृत्तचित्र ने 2019 में 'सर्वश्रेष्ठ भारतीय पर्यावरण फिल्म' की श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया है। यह फिल्म मछली के शुरूआती जीवन से लेकर उसकी मृत्यु तक - सत्ता में उसकी बढ़ोत्तरी, उसके दिल दहला देने वाले वंशज और उसके द्वारा अपने पीछे छोड़ी गई असाधारण विरासत की कहानी बयां करती है।
कभी रणथंभौर का गौरव रही मछली को 'लेडी ऑफ द लेक', 'क्वीन ऑफ रथंभौर' और 'क्रोकोडाइल किलर' जैसे विभिन्न नामों से जाना जाता रहा है, उसे दुनिया में सबसे ज्यादा फोटो खिंचवाने वाली बाघिन के रूप में भी सम्मान प्राप्त है। इस बाघिन को उसके शिकार कौशल और शक्ति के लिए जाना जाता रहा है। 2003 में उसके 12 फुट लंबे मगरमच्छ के साथ लड़ाई करते हुए उसे मौत के घाट उतार दिया था। इस शाही बाघिन का निधन 18 अगस्त 2016 को हुआ था।
पांच बार के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता और वन्यजीव फिल्मों के निर्माता सुब्बैह नल्लामुथु ने पर्यावरण, लोगों और पारिस्थितिकी तंत्र के बीच इंटरेक्शन के उपर असंख्य वृत्तचित्रों का निर्माण किया है जैसे कि बीबीसी वर्ल्ड के लिए 'अर्थ फाइल' और एनिमल प्लैनेट के लिए 'द वर्ल्ड गॉन वाइल्ड' आदि। वे जैक्सन होल वाइल्डलाइफ फिल्म फेस्टिवल के नियमित जूरी सदस्य हैं और उन्होंने भारतीय पैनोरमा फिल्म फेस्टिवल  में जूरी अध्यक्ष के रूप में भी अपनी भूमिका निभायी है। रॉयल बंगाल टाइगर के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने नेशनल ज्योग्राफिक चैनल और बीबीसी के लिए पांच बाघ- केंद्रित अंतरराष्ट्रीय वृत्तचित्रों का अनुवाद भी किया है। सुब्बैह नल्लामुथु # एमआईएफएफ 2022 में अंतर्राष्ट्रीय जूरी के सदस्य भी हैं।
गृह मंत्रालय
भूटान के विदेश मंत्री ने की दिल्ली में गृह मंत्री श्री अमित शाह से भेंट
दोनों नेताओं की भविष्य में द्विपक्षीय संबंधों को और मज़बूत करने पर सहमति
भूटान के विदेश मंत्री श्री टी. दोरजी ने आज दिल्ली में भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह से सौहार्दपूर्ण वातावरण में भेंट की।
इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने दशकों से चले आ रहे आपसी करीबी रिश्तों के बारे में चर्चा की। दोनों नेताओं ने भविष्य में द्विपक्षीय संबंधों को और मज़बूत करने पर सहमति व्यक्त की।
नीति आयोग
अटल नवाचार मिशन ने अपने नवाचार और उद्यमिता पहल को बढ़ावा देने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड को साझेदार बनाया
कोल इंडिया लिमिटेड ने अटल इनोवेशन मिशन ,नीति आयोग के साथ देश भर में इसके प्रमुख नवाचार और उद्यमिता पहलों का सक्रिय रुप से मदद करने के लिए मिशन के साथ साझेदारी करने पर सहमति जताई है। अटल इनोवेशन मिशन और कोल इंडिया लिमिटेड के बीच एक रणनीतिक साझेदारी के आशय-पत्र पर शुक्रवार, 19 जून, 2020 को आयोजित एक वर्चुअल ई-सम्मेलन में हस्ताक्षर किए गए और आशय-पत्रों का आदान-प्रदान किया गया।
एआईएम के पास स्कूल स्तर पर अटल टिंकरिंग लैब्स , संस्थागत स्तरों पर अटल इन्क्यूबेशन सेंटर , टीयर-2, टीयर-3 शहरों और ग्रामीण भारत के लिए अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र , उद्योग स्तर पर अटल न्यू इंडिया चुनौतियां  और एमएसएमई उद्योग में नवाचारों को प्रोत्साहित करने के लिए एप्लाइड रिसर्च एंड इनोवेशन  जैसेविभिन्न नवाचार कार्यक्रम और उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र निर्माण पहल हैं।
कोल इंडिया लिमिटेड और अटल नवाचार मिशन के बीच हुए इस सहयोग समझौते का मकसद मिशन  के उपरोक्त कार्यक्रमों और नई पहलों के माध्यम से नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को लेकर अधिक से अधिक जागरूकता फैलाने और उसेबढ़ावा देने के लिए विभिन्न गतिविधियों / कार्यक्रमों का संचालन करना है।
कोल इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री प्रमोद अग्रवाल की उपस्थिति में अटल नवाचार मिशन, नीति आयोग के मिशन निदेशक श्री आर.रामनान और कोल इंडिया लिमिटेड  के निदेशक  श्री बिनय दयाल ने एक वर्चुअल आशय-पत्र पर हस्ताक्षर किए।
एआईएम, नीति आयोग के मिशन निदेशक श्री आर. रामनान ने कहा कि सीआईएल के साथ इस आश्य-पत्र  पर हस्ताक्षर करना एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने कहा कि हमें इसेबात का बहुत गर्व है कि सीआईएल हमारे देश के प्रतिभाशाली युवाओं को महान नवाचारों को विकसित करने में मदद करने के लिए एआईएम के साथ साझेदारी कर रहा है और इस तरह उन्हें आत्मनिर्भर भारत के लिए सक्षम बनाया जा सकता है। श्री रामनान ने कहा कि यह साझेदारी हमारे देश केउन क्षेत्रों को नवाचार और उद्यमिता से लाभान्वित करने में मदद करने के लिए एक उत्कृष्ट मंच प्रदान करेगी जिनका विकास नहीं हुआ या फिर कम हुआ। इससे आने वाले वर्षों में स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन भी होगा।
कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष श्री प्रमोद अग्रवाल ने आशय-पत्र  पर हस्ताक्षर होने के अवसर पर कहा कि सीआईएल को एआईएम, नीति आयोग के साथ साझेदारी की घोषणा करने पर गर्व है और हम इस मिशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए उत्साहित हैं जो भारत के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत करेगा।
हस्ताक्षर किए गए आशय-पत्र  के अनुसार, साझेदारी को कार्यक्रम के अनुसार वर्गीकृत किया गया है जिसमें अटल टिंकरिंग लैब्स  के तहत सीआईएल ने चुनिंदा एटीएल स्कूलों को गोद लेने, शिक्षक प्रशिक्षण सत्रों का संचालन करने में मदद और एटीएल छात्रों को सलाह प्रदान करने में सहायता प्रदान पर सहमति जताई है।
इसी तरह,अटल सामुदायिक नवाचार केंद्रों  के तहत सीआईएल ने अपने संचालन क्षेत्रों के आसपास के अटल सामुदायिक नवाचार केंद्रों  को गोद लेने और उनकी मदद करने, सामाजिक नवाचार के क्षेत्र में काम कर रहे युवाओं को सहायता पहुंचाने और देश के अल्प-विकसित क्षेत्रों में नवाचार पारिस्थितिकी निर्माण के प्रभाव का प्रचार-प्रसार करने के लिए सामुदायिक नवाचार चुनौतियों और अन्य नवाचार आधारित कार्यक्रमों का आयोजन करने पर सहमति जताई है।
रक्षा मंत्रालय
एनसीसी का 'पुनीत सागर अभियान' के तहत समुद्र तटों को प्लास्टिक व अन्य कचरे से मुक्त करने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान
राष्ट्रीय कैडेट कोर  समुद्र तटोंको प्लास्टिक और अन्य अपशिष्ट पदार्थों से मुक्त करने और इन्हें साफ रखने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान चला रहा है। 01 दिसंबर, 2021 से महीने भर चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य स्थानीय आबादी और भावी पीढ़ी के बीच 'स्वच्छ समुद्र तट के महत्व' के संदेश का प्रचार-प्रसार करना है ।
इस अभियान का मुख्य उद्देश्य तटीय क्षेत्रों में समुद्र के किनारे प्लास्टिक कचरे को साफ करना, जागरूकता पैदा करना और लक्षित आबादी को समुद्र तटों के साथ प्लास्टिक प्रदूषण के संरक्षण और प्रभाव के उपायों के बारे में शिक्षित करना तथा स्थानीय आबादी को प्रदूषण की रोकथाम के प्रति संवेदनशील बनाना और एकजुट करना है ।
महीने भर चलने वाली इस गतिविधि में 127 तटीय क्षेत्र एनसीसी इकाइयों के कुल 3.40 लाख कैडेट भाग लेंगे। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान  मुंबई, आईआईटी चेन्नई, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान  कोझीकोड और एनआईटी पुडुचेरी में एनसीसी इकाइयों को भी संबंधित राज्य निदेशालयों के माध्यम से नागरिक प्रशासन को प्लास्टिक कचरे के पुनर्चक्रण/ निपटान के लिए स्वच्छ प्रौद्योगिकियों का सुझाव देने हेतु शामिल किया जाएगा ।
गृह मंत्रालय
गृह मंत्रालय ने भारत की हरित ऊर्जा पहल को पूरा करने के क्रम में सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ समझौता किया
गृहमंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहन देते हुये कार्बन तटस्थ अर्थव्यवस्था की दिशा में अग्रसर होने के क्रम में भारत सरकार की पहलकदमी के तहत गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और नेशनल सेक्योरिटी गार्ड के परिसरों में सौर ऊर्जा पैनल लगाने के लिये एक प्रस्ताव पर काम शुरू कर दिया है। इस सम्बंध में गृह मंत्रालय और सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड  के बीच छह मई को नई दिल्ली में एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये। यह हस्ताक्षर गृह सचिव और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा सचिव की उपस्थिति में किये गये। इस समग्र समझौते के तहत सोलर रूफटॉप पीवी पावर प्लांट लगाने के लिये दोनों पक्ष आपस में सहयोग करेंगे और संयुक्त रूप से यह कार्य करेंगे।
उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया  ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और एनएसजी के परिसरों में अनुमानतः 71.68 मेगावॉट क्षमता वाले सौर ऊर्जा संयंत्र लगाना तय किया है। यह कार्य या तो सीधे किया जायेगा या किसी एजेंसी अथवा एजेंसियों के माध्यम से पूरा किया जायेगा। एजेंसियों का चयन प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के जरिये किया जायेगा और जो रूफटॉप सोलर पीवी पावर प्लांट का काम पूरा करने के लिये गृहमंत्रालय का सहयोग करेंगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने लोगों को ईद-उल-अज़हा की बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ईद-उल-अज़हा के मौके पर देशवासियों को बधाई दी।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा;
"ईद मुबारक! ईद-उल-अज़हा की बधाई। यह पर्व हमें मानव जाति की भलाई के लिए सामूहिक कल्याण और समृद्धि की भावना को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता रहे।"
उप राष्ट्रपति सचिवालय
जल संरक्षण और प्लास्टिक के एकल उपयोग की समाप्ति को जन आंदोलन बनाएं: उपराष्ट्रपति
देश में घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता
श्री एम. वेंकैया नायडू ने उत्तराखंड के हाई स्कूल के विद्यार्थियों से बातचीत की
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने विद्यार्थियों, शिक्षकों तथा सभी शिक्षण संस्थानों से जल संरक्षण और प्लास्टिक के एकल उपयोग की समाप्ति को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया है।
उत्तराखंड की 10वीं बोर्ड परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के समूह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, प्रति बूंद अधिक फसल, पोषण अभियान तथा योग की चर्चा करते हुए कहा कि इन सबके बारे में जन आंदोलन चलाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को जल और वन संसाधन वरदान में मिले हैं और इन संसाधनों का संरक्षण लोगों का पवित्र कर्तव्य है।
श्री नायडू ने जल संरक्षण पर बल देते हुए कहा कि जल पृथ्वी का अमृत है। उन्होंने कहा कि जब हम चन्द्रमा पर जीवन की खोज में जल का अंश देख रहे है तब हमें धरती पर जल संरक्षण को अधिक महत्व देना चाहिए।
उत्तराखंड में सौंदर्य स्थलों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि पर्यटन को प्रोत्साहित करने की अपार संभावना है, विशेषकर धार्मिक पर्यटन को क्योंकि इससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
उपराष्ट्रपति ने 2022 तक 15 नए घरेलू पर्यटन स्थलों की संभावना तलाशने के प्रधानमंत्री के आग्रह की याद दिलाते हुए कहा कि विद्यार्थियों के लिए भ्रमण स्वयं में सीखने की प्रक्रिया है क्योंकि भ्रमण से हम देश की सांस्कृतिक विविधता और एकता से अवगत होते हैं।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि टेक्नोलॉजी तेज गति से बदल रही है इसलिए नए भारत के निर्माण में विद्यार्थियों को नवीनतम प्रौद्योगिकी विकास की जानकारी रखनी चाहिए।
श्री नायडू ने विद्यार्थियों की उपलब्धियों के लिए उनकी सराहना की।
विद्यार्थी देवप्रयाग के विधायक श्री विनोद खंडूरी के साथ आए थे।
उपराष्ट्रपति को बताया गया कि विधायक श्री विनोद खंडूरी ने उत्तराखंड के 51 सरकार स्कूलों के मेधावी विद्यार्थियों के लिए भारत दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया है।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
श्री आर के सिंह ने गुरूद्वारा रकाबगंज साहिब में सौर संयंत्र का उद्घाटन किया
ऊर्जा मंत्री ने भविष्य की पीढि़यों के लिए स्वच्छ पर्यावरण का आह्वान किया
विद्युत तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री  श्री आर के सिंह ने आज यहां कहा कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में लम्बी लछांग लगा रहा है और हम 2022 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य को पार कर लेंगे। श्री आर के सिंह आज नई दिल्ली के गुरूद्वारा रकाबगंज साहिब में दिल्ली सिख गुरूद्वारा प्रबंधन कमेटी  द्वारा विकसित 1500 केडब्ल्यूपी क्षमता के सौर संयंत्र का उद्घाटन कर रहे थे।
श्री सिंह ने डीएसजीएमसी की पहल की सराहना करते हुए कहा कि इससे अन्य संस्थान हरित ऊर्जा के लिए प्रेरित होंगे और पर्यावरण के बारे में जागरूक होंगे। उन्होंने कहा कि भारत के 20 शहरों को विश्व में सर्वाधिक प्रदूषित माना गया है और जीवाश्म ईंधन में कमी लाने की आवश्यकता है ताकि हम अपने बच्चों के लिए बेहतर विश्व छोड़ सकें। विद्युत मंत्री ने 31 दिसम्बर, 2018 तक प्रत्येक घर में बिजली लाने के सरकार के संकल्प को दोहराया।
सौर संयंत्र का उद्घाटन संत बलबीर सिंह जी सीचेवाल तथा बाबा सेवा सिंह जी ने किया। इस अवसर पर अन्य लोगों के अतिरिक्त आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री  श्री हरदीप सिंह पुरी और पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन उपस्थित थे।