ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
श्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा तीसरी निविदा ओपन एक्रेजेज लाइसेंसिंग पॉलिसी  शुरू की गई
केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज पेट्रोटेक -2019 के आयोजन स्थल ग्रेटर नोएडा में ओपन एक्रेजेज लाइसेंसिंग पॉलिसी  के तहत बोली दौर-तीसरे का शुभारंभ किया गया।
इस बिड राउंड के तहत, 23 ब्लॉक, 31,000 वर्ग किलोमीटर के ओड एरिया को कवर करने के लिए अन्वेषण के लिए उपलब्ध होगा। OALP बिड राउंड-I के तहत 55 ब्लॉकों के अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद, सरकार ने 07 जनवरी 2019 को OALP बिड राउंड-II का शुभारंभ किया, जो 14 कॉरपोरेट ऑपरेशन कॉन्ट्रैक्ट फॉर इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग के तहत 14 ब्लॉक्स की पेशकश कर रहा है। तीसरे बोली दौर के शुभारंभ के साथ, पिछले एक साल में 1,20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र अब अन्वेषण के लिए उपलब्ध कराया गया है।
ओएएलपी ने HELP की सभी विशेषताओं को अपनाया जिसमें कम रॉयल्टी दरें, तेल उपकर, एकसमान लाइसेंसिंग प्रणाली, विपणन और मूल्य स्वतंत्रता, राजस्व साझाकरण मॉडल, पूर्ण अनुबंध जीवन के लिए सभी अनुरक्षित क्षेत्र पर अन्वेषण अधिकार आदि शामिल हैं।
इस अवसर पर बोलते हुए, श्री प्रधान ने कहा कि हमने हाल ही में खोजे गए लघु क्षेत्र नीति बोली राउंड- I के तहत 6 साल और 30 अनुबंध क्षेत्रों के अंतराल के बाद पहले दौर के दौर में 10 तलछटी घाटियों में फैले 55 ब्लॉकों को हासिल किया है। डिस्कवरी स्मॉल फील्ड पॉलिसी और ओपन एक्रेजेज लाइसेंसिंग पॉलिसी दोनों के लिए 2 बिड राउंड अब चल रहे हैं और निवेशकों की प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करते हुए देखा गया है। निवेशकों की भारी भागीदारी भारत के अपस्ट्रीम क्षेत्र की क्षमता के प्रति उनके विश्वास और विश्वास का प्रमाण है। उन्होंने निवेशकों को बोली में भाग लेने और भारतीय विकास की कहानी का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया।
गृह मंत्रालय
लॉकडाउन 4.0 - राज्य/केंद्र शासित प्रदेश गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों में लगाए गए प्रतिबंधों में ढील नहीं दे सकते हैं, वे केवल उन्हें और भी अधिक सख्त बना सकते हैं: गृह मंत्रालय
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश स्थानीय स्तर पर आकलन और स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के आधार पर ऐसा कर सकते हैं: गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह मंत्रालय  ने कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए 17.05.2020 को लॉकडाउन प्रतिबंधों के बारे में संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए। चूंकि लॉकडाउन को 31.05.2020 तक बढ़ा दिया गया, इसलिए प्रतिबंधों में व्यापक छूट दी गई।
आज से प्रभावी नए दिशा-निर्देशों के तहत, अब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ही 17.05.2020 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी संशोधित दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन का परिसीमन या निर्धारण करेंगे। रेड/ऑरेंज जोन के भीतर कंटेनमेंट  और बफर  जोन की पहचान करने का काम स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा ही स्थानीय स्तर की तकनीकी जानकारियों एवं सूचनाओं और स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के आधार पर किया जाएगा।
कंटेनमेंट जोन के भीतर पहले की तरह अब भी सख्त परिधि या दायरे को बनाए रखा जाएगा और केवल आवश्यक गतिविधियों या कार्यों की ही अनुमति होगी। सीमित संख्या में गतिविधियां या कार्य अब भी पूरे देश में प्रतिबंधित रहेंगे। गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के तहत विशेष रूप से निषिद्ध किए गए कार्यों को छोड़ अन्य सभी गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी।
इन बिंदुओं या तथ्यों को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को पुन: यह हिदायत दी है कि संशोधित दिशा-निर्देशों के तहत लॉकडाउन प्रतिबंधों में व्यापक छूट दिए जाने के बावजूद राज्य/केंद्र शासित प्रदेश गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों में लगाए गए प्रतिबंधों में ढील नहीं दे सकते हैं। यही नहीं, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान स्थिति के जमीनी स्तर के विश्लेषण के आधार पर आवश्यक समझने पर कुछ अन्य गतिविधियों या कार्यों को निषिद्ध कर सकते हैं या पाबंदियां लगा सकते हैं।
इसके अलावा, इस आशय की सूचना दे दी गई है कि राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को स्थानीय स्तर पर विभिन्न जोन का परिसीमन या निर्धारण करते समय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा द्वारा जारी किए गए संशोधित दिशा-निर्देशों में उल्लिखित मानदंड/सीमा को अवश्य ही ध्यान में रखना चाहिए। इतना ही नहीं, जनता की सहूलियत के लिए केंद्र और संबंधित राज्य के दिशा-निर्देशों का व्यापक प्रचार स्थानीय स्तर पर करने का आग्रह किया गया है।
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे गए आधिकारिक पत्र को देखने के लिए यहां क्लिक करें
गृह मंत्रालय
गृह मंत्रालय ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों से कोविड-19 से लड़ने के लिए लॉकडाउन उपायों को अक्षरशः लागू करने का अनुरोध किया
केंद्रीय गृह मंत्रालय  ने भारत सरकार के मंत्रालयों/ विभागों और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों/ प्रशासनों द्वारा अपनाए जाने वाले लॉकडाउन उपायों के बारे में समेकित दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिससे देश में कोविड-19 के संचरण की श्रृंखला को तोड़ा जा सके।
यह देखा गया कि कुछ राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश लॉकडाउन अंतर्गत आने वाले अपवादों से ज्यादा की अनुमति प्रदान कर रहे हैं, जैसा कि एमएचए द्वारा डीएम अधिनियम 2005 के तहत जारी समेकित दिशा-निर्देशों में शामिल है।
इस अवलोकन के अनुपालन में, केंद्रीय गृह सचिव, श्री अजय कुमार भल्ला ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि वे आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कोविड-19 से लड़ने के लिए लॉकडाउन के उपायों को सख्ती के साथ अक्षरशः लागू करें।
राज्यों को दिए गए निर्देश को यहां देखें-
केन्द्र शासित प्रदेशों को दिए गए निर्देश को यहां देखें-
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
सरकार खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और खेलों के विकास में डिजिटल तकनीकी मंचों की भूमिका को मान्यता देती है: श्री अनुराग ठाकुर
'खेल' राज्य का विषय होने के कारण खेल संस्कृति को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों की होती है। केंद्र सरकार उनके प्रयासों को आगे बढ़ाती है। इसके बावजूद युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय देश में खेलों के विकास के लिए निम्नलिखित योजनाओं को कार्यान्वित करता है:  खेलो इंडिया योजना  राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता  अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में विजेताओं और उनके कोचों को विशेष पुरस्कार  राष्ट्रीय खेल पुरस्कार  मेधावी खिलाड़ियों को पेंशन  पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय खेल कल्याण कोष  राष्ट्रीय खेल विकास निधि, और  भारतीय खेल प्राधिकरण के माध्यम से खेल प्रशिक्षण केंद्रों का संचालन।
सरकार खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और खेलों के विकास में डिजिटल तकनीकी मंचों की भूमिका को मान्यता देती है। इसके अनुरूप सरकार ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की शक्ति का लाभ उठाने और सभी हितधारकों के लिए आसानी से सूचना उपलब्ध कराने के लिए खेलों में ई-गवर्नेंस व डिजिटलीकरण करने के लिए अनेक परियोजनाएं शुरू की हैं। इस संबंध में मंत्रालय में कई सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इनमें राष्ट्रीय खेल रिपॉजटरी प्रणाली, खेलो इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन, खेलो इंडिया फिटनेस एप्लीकेशन, प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं का वार्षिक कलेंडर  पोर्टल और फिट इंडिया मोबाइस एप्लीकेशन व वेबसाइट/पोर्टल शामिल हैं।
यह जानकारी युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
वित्त मंत्रालय
विनिमय दर अधिसूचना संख्या 51/2021-सीमा शुल्क 
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962  की धारा 14 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड की अधिसूचना संख्या 48/2021– सीमा शुल्क  दिनांक 20 मई, 2021 का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा किए जाने से हटाई गई बातों को छोड़कर, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद् द्वारा यह निर्धारित करता है कि संलग्न प्रत्येक अनुसूची-I और अनुसूची-II के कॉलम  में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विदेशी मुद्रा के भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्रा की विनिमय दर 4 जून, 2021 से वह दर होगी, जिसका उल्लेख आयातित और निर्यातित माल के संबंध में उक्त धारा के उद्देश्य के लिए कॉलम  में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में किया गया है:-
अनुसूची-I
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क्रम संख्या
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विदेशी मुद्रा
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भारतीय रूपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रत्येक इकाई की विनिमय दर
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1.
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ऑस्ट्रेलियाई डॉलर
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57.90
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55.50
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2.
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बहरीन दिनार
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200.20
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187.90
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3.
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कैनेडियन डॉलर
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61.85
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59.65
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4.
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चाइनीज युआन
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11.65
|
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11.25
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5.
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डेनिश क्रोनर
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12.25
|
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11.75
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6.
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यूरो
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90.85
|
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87.65
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7.
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हांगकांग डॉलर
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9.60
|
|
9.25
|
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8.
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कुवैती दीनार
|
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251.00
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|
235.50
|
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9.
|
|
न्यूज़ीलैंड डॉलर
|
|
54.20
|
|
51.85
|
|
10.
|
|
नार्वेजियन क्रोनर
|
|
9.00
|
|
8.65
|
|
11.
|
|
पौंड स्टर्लिंग
|
|
105.35
|
|
101.85
|
|
12.
|
|
कतरी रियाल
|
|
20.75
|
|
19.45
|
|
13.
|
|
सउदी अरब रियाल
|
|
20.10
|
|
18.90
|
|
14.
|
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सिंगापुर डॉलर
|
|
56.25
|
|
54.35
|
|
15.
|
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दक्षिण अफ्रीकी रैंड
|
|
5.60
|
|
5.25
|
|
16.
|
|
स्वीडिश क्रोनर
|
|
9.00
|
|
8.65
|
|
17.
|
|
स्विस फ्रैंक
|
|
83.00
|
|
79.75
|
|
18.
|
|
तुर्की लीरा
|
|
8.75
|
|
8.25
|
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19.
|
|
यूएई दिरहम
|
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20.55
|
|
19.30
|
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20.
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|
अमेरिकी डॉलर
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73.95
|
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72.25
अनुसूची-II
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क्रम संख्या
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विदेशी मुद्रा
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भारतीय रूपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रति 100 इकाइयों की विनिमय दर
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1.
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जापानी येन
|
|
67.90
|
|
65.40
|
|
2.
|
|
कोरियाई वॉन
|
|
6.80
|
|
6.35
एमजी/एएम/एके/डीवी
(Visitor Counter : 172
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत में कोविड-19 टीकाकरण का कुल आंकड़ा 58.25 करोड़ के पार पहुंचा
देश में स्वस्थ होने की दर 97.63 हुई, जो मार्च 2020 के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर है
पिछले 24 घंटों में 25,072 दैनिक नये संक्रमित रोगी पाये गए
भारत में सक्रिय मामले इस समय 3,33,924 हैं, जो बीते 155 दिनों में सबसे कम है
वर्तमान में सक्रिय मामले, कुल मामलों का केवल 1.03 प्रतिशत हैं, यह मार्च 2020 के बाद से सबसे कम है
दैनिक पॉजिटिविटी दर  पिछले 28 दिनों से तीन प्रतिशत से कम
भारत में कोविड-19 टीकाकरण का कुल आंकड़ा आज सुबह आठ बजे तक प्राप्त अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार 58.25 करोड़  के पार पहुंच गया है। टीकाकरण का यह लक्ष्य 64,69,22 सत्रों के माध्यम से प्राप्त किया गया है।
आज सुबह 8 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
|
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पहली खुराक
|
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1,03,53,405
|
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दूसरी खुराक
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82,15,000
|
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
|
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पहली खुराक
|
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1,83,04,397
|
|
दूसरी खुराक
|
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1,25,74,264
|
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
|
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पहली खुराक
|
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21,69,00,386
|
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दूसरी खुराक
|
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1,94,77,956
|
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
12,26,16,599
|
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दूसरी खुराक
|
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4,87,88,970
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
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8,33,38,747
|
|
दूसरी खुराक
|
|
4,19,79,871
|
|
कुल
|
||
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58,25,49,595
केन्द्र सरकार देश भर में कोविड-19 टीकाकरण की गति में तेजी लाने तथा इसके दायरे को विस्तारित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
पिछले 24 घंटों में 44,157 कोरोना संक्रमित रोगियों के स्वस्थ होने के साथ ही कुल ठीक होने वाले मरीजों  की संख्या बढ़कर 3,16,80,626 हो गई है।
स्वस्थ होने की दर 97.63 प्रतिशत पर पहुंची गई है, जो मार्च 2020 के बाद से अपने उच्च्तम स्तर पर है।
केंद्र और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के निरंतर एवं सहयोगपूर्ण प्रयासों के परिणामस्वरुप पिछले 57 दिनों से लगातार 50,000 से कम नए दैनिक मामले दर्ज किए जा रहे हैं।
भारत में पिछले 24 घंटों में 25,072 दैनिक नए मामले दर्ज किए गए हैं।
कोरोना संक्रमित मरीजों के तेजी से स्वस्थ होने और नए रोगियों की संख्या में कमी ने सक्रिय मामलों को 3,33,924 तक कम कर दिया है जो कि 155 दिनों में सबसे न्यूनतम है। सक्रिय मामले वर्तमान में देश के कुल पॉजिटिव मामलों का केवल 1.03 प्रतिशत हैं, जो मार्च 2020 के बाद सबसे कम है।
देश भर में कोविड जांच क्षमता लगातार उल्लेखनीय रूप से बढ़ रही है। देश में पिछले 24 घंटों में 12,95,160 नमूनों की जांच की गई। कुल मिला कर भारत में अब तक 50.75 करोड़ से अधिक  जांच की जा चुकी हैं।
एक तरफ जहां, कोविड जांच क्षमता देश भर बढ़ा दी गई है, वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर वर्तमान में 1.91 प्रतिशत से नीचे, पिछले 59 दिनों से 3 प्रतिशत से कम बनी हुई है। दैनिक पॉजिटिविटी दर फिलहाल 1.94 प्रतिशत है। पिछले 28 दिनों से दैनिक पॉजिटिविटी दर 3 प्रतिशत से नीचे और लगातार 77 दिनों से 5 प्रतिशत से नीचे बनी हुई है।
विद्युत मंत्रालय
बीईई ने एयर कंडीशनरों के लिए नए ऊर्जा कार्य प्रदर्शन मानक अधिसूचित किए
1 जनवरी, 2020 से सभी रूम एयर कंडीशनरों में 24 डिग्री सेल्सियस की डिफ़ॉल्ट तापमान सेटिंग होगी
केन्द्र सरकार ने ऊर्जा दक्षता ब्यूरो  के साथ परामर्श करके रूम एयर कंडीशनरों  के लिए 30 अक्टूबर, 2019 को नये ऊर्जा कार्य प्रदर्शन मानक अधिसूचित किए हैं।
नए मानकों के अनुसार भारतीय सीजनल ऊर्जा दक्षता अनुपात  स्पलिट एयर कंडीशनरों के लिए  और विंडो एयर कंडीशनर के लिए  तक होगा। इसके अलावा, इस अधिसूचना के द्वारा बीईई स्टार-लेबलिंग कार्यक्रम के दायरे में आने वाले सभी रूम एयर कंडीशनरों के लिए 24 डिग्री सेल्सियस डिफ़ॉल्ट सेटिंग को अनिवार्य कर दिया गया है। ये कार्य प्रदर्शन मानक 1 जनवरी, 2021 से लागू होंगे।
अधिसूचना के अनुसार स्टार लेबल वाले सभी ब्रांड और सभी प्रकार के रूम एयर कंडीशनरों अर्थात मल्टी-स्टेज कैपेसिटी एयर कंडीशनर, यूनिट्री एयर कंडीशनर और स्पलिट एयर कंडीशनरों को 10,465 वॉट  की कूलिंग क्षमता तक की आपेक्षिक ऊर्जा, दक्षताओं के आधार पर एक से पांच स्टार तक रेटिंग दी गई है और जिनका भारत में निर्माण किया गया है या व्यावसायिक रूप से खरीदा या बेचा गया है, वे सभी 1 जनवरी 2020 से चौबीस डिग्री सेल्सियस पर कमरे के एयर कंडीशनर में तापमान की डिफ़ॉल्ट सेटिंग सुनिश्चित करेंगे।
बीईई ने 2006 में स्थिर गति रूम एयर कंडीशनरों  के लिए स्टार लेबलिंग कार्यक्रम शुरू किया था। यह कार्यक्रम 12 जनवरी, 2009 को अनिवार्य बना दिया गया। इसके बाद, 2015 में इन्वर्टर रूम एयर कंडीशनर के लिए स्वैच्छिक स्टार लेबलिंग कार्यक्रम शुरू किया गया। इसे 1 जनवरी 2018 से अनिवार्य बनाया गया था। रूम एयर कंडीशनरों के लिए बीईई स्टार लेबलिंग कार्यक्रम में अब 10,465 वॉट  तक की कूलिंग क्षमता वाले फिक्स्ड और इन्वर्टर आरएसी दोनों ही शामिल हैं। प्रदर्शन के स्तर में लगातार वृद्धि से स्पलिट इकाइयों के लिए न्यूनतम ऊर्जा प्रदर्शन मानको  में लगभग 43 प्रतिशत ऊर्जा दक्षता सुधार हुआ है। ये इकाइयां बाजार में बेची जाने वाली सबसे लोकप्रिय आरएसी हैं। भारतीय सीजनल ऊर्जा दक्षता अनुपात  रूम एयर कंडीशनरों  के लिए उपयोग किया जाने वाला ऊर्जा कार्य प्रदर्शन सूचकांक है और इसका आकलन आईएसओ 16358 में परिभाषित ‘बिन’ घंटों पर आधारित है।
रूम एयर कंडीशनरों  के लिए स्टॉर लेबलिंग कार्यक्रम ने अकेले वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुमानित 4.6 बिलियन यूनिट ऊर्जा बचत की है और इसके अलावा 38 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने वाली 46 बिलियन इकाइयों की संचयी ऊर्जा बचत को भी बढ़ावा मिला है।
बीईई, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक वैधानिक निकाय है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था की ऊर्जा तीव्रता को कम करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ नीतियों और रणनीतियों को विकसित करता है। बीईई ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत सौंपे गए कार्यों को पूरा करने के लिए मौजूदा संसाधनों और बुनियादी ढांचे की पहचान करने और उपयोग करने के लिए नामित उपभोक्ताओं, नामित एजेंसियों और अन्य संगठन के साथ तालमेल करता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वियतनाम के प्रधानमंत्री से मुलाकात की
(1. प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज बैंकॉक में आयोजित भारत-आसियान और पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन, 2019 से इतर वियतनाम के प्रधानमंत्री श्री गुयेन जुआन फुच से मुलाकात की।
2. दोनों नेताओं ने भारत और वियतनाम के बीच ऐतिहासिक और पारम्परिक मैत्रीपूर्ण संबंधों की पुष्टि करते हुए इस बात पर जोर दिया कि भारत-वियतनाम संबंध सांस्कृतिक और सभ्यता के संबंधों की मजबूत नींव पर बने हैं, जो आपसी विश्वास और समझ के साथ-साथ क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में मजबूत सहयोग द्वारा चिन्हित हैं।
3. बैठक के दौरान इस बात पर जोर दिया गया कि अभी हाल में दोनों देशों के बीच उच्चस्तरीय आदान-प्रदान के कारण अनेक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग, रक्षा और सुरक्षा संबंधों में मजबूती, नजदीकी आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों का विस्तार तथा दोनों देशों की जनता के बीच परस्पर संबंधों में मजबूती आई है।
4. रक्षा और सुरक्षा क्षेत्रों में बढ़ते जुड़ाव को देखते हुए दोनों पक्ष समुद्रीय क्षेत्र में सहयोग में बढ़ोतरी करने पर सहमत हुए। दोनों नेताओं ने चरमपंथ और आतंकवाद के खतरे के बारे में चर्चा करने के बाद इन खतरों से निपटने के लिए मिलकर काम करने के बारे में सहमति व्यक्त की।
5. दोनों पक्षों ने भारत-प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और समृद्धि को बढ़ावा देने की अपनी इच्छा को दोहराया। दोनों नेता कानून आधारित व्यवस्था के रख-रखाव पर रजामंद हुए। यह व्यवस्था समुद्र के कानून के बारे में संयुक्त राष्ट्र समझौता  सहित अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करने पर आधारित है। इससे दक्षिण चीन सागर में नेवीगेशन, ओवरफ्लाइट और कानून आधारित व्यापार की स्वतंत्रता को बढ़ावा मिलेगा।
6. प्रधानमंत्री ने उन्हें 2020 के लिए आसियान के अगले अध्यक्ष के रूप में और 2020-21 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान वियतनाम के साथ मिलकर काम करने के बारे में भारत की तत्परता से अवगत कराया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री कल हिमाचल प्रदेश की यात्रा पर जाएंगे
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 27 दिसंबर, 2018 को हिमाचल प्रदेश की यात्रा पर जाएंगे। वह राज्य सरकार के एक वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित समारोहों में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री सरकार की उपलब्धियों को उजागर करने वाला एक दस्तावेज जारी करेंगे। प्रधानमंत्री कांगड़ा जिले में धर्मशाला में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर वह विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभान्वितों के साथ बातचीत करेंगे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
सरकार ने कोविड-19 से लड़ाई और नियंत्रण के लिए मानव संसाधन के ऑनलाइन डाटा पूल का किया शुभारम्भ
डैशबोर्ड में मौजूद है कोविड से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के लिए मानव संसाधन की राज्यवार और जिलावार उपलब्धता का विवरण
राज्यों, संघ शासित क्षेत्रों और स्थानीय निकायों से मानव संसाधन के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के उपयोग का किया आह्वान
आईजीओटी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध ऑनलाइन मॉड्यूल्स के माध्यम से स्वास्थ्य पेशेवरों के प्रशिक्षण पर दिया गया जोर
केन्द्र सरकार ने राज्य, जिला या नगर पालिका स्तर पर जमीनी स्तर पर प्रशासन के द्वारा उपयोग के लिए https://covidwarriors.gov.in पर आयुष चिकित्सकों सहित सभी चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों, एनवाईके, एनसीसी, एनएसएस, पीएमजीकेवीवाई, पूर्व सेवा कर्मचारियों आदि स्वयंसेवकों आदि का ऑनलाइन डाटा पूल तैयार किया है। यह जानकारी एक डैशबोर्ड पर अपलोड कर दी गई है, जिसे नियमित रूप से अपडेट किया जाता है। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई और नियंत्रण के लिहाज से यह जानकारी बेहद अहम मानव संसाधन है। एमएसएमई सचिव और मानव संसाधन पर अधिकार प्राप्त समूह-4 के चेयरमैन श्री अरुण कुमार पांडा और डीओपीटी सचिव डॉ. सी चंद्रमौलि ने इस संबंध में संयुक्त रूप से सभी मुख्य सचिवों को एक पत्र भेजा है। इस संवाद में कहा गया कि स्वास्थ्य पेशेवरों और स्वयंसेवकों के विवरण वाला एक डैशबोर्ड मास्टर डाटाबेस शुरू कर दिया गया है। इसमें विभिन्न समूहों के मानव संसाधन की राज्यवार और जिलावार उपलब्धता के साथ ही नोडल अधिकारियों का संपर्क विवरण उपलब्ध है।
संवाद कहता है कि यह डैशबोर्ड उपलब्ध कार्यबल के आधार पर हर समूह के नोडल अधिकारियों के साथ समन्वय से आपदा प्रबंधन/ आकस्मिक योजनाओं तैयार करने के लिए विभिन्न विभागों को उपलब्ध है। इस डाटाबेस को बैंकों, राशन की दुकानों, मंडियों में समाजिक दूरी को लागू करने और बुजुर्गों, दिव्यांग और अनाथालयों की सहायता के लिए भी उपलब्ध किया जा सकता है। इससे राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों को मानव संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में भी सहायता मिलेगी।
पत्र में चिकित्सकों, नर्सों, चिकित्सा सहायकों, स्वच्छता कर्मचारियों, तकनीशियनों, आयुष चिकित्सकों और कर्मचारियों अन्य अग्रणी कर्मचारियों व स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण के लिए एक विशेष डिजिटल प्लेटफॉर्म- एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण  पोर्टल  पर आईजीओटी ऑनलाइन प्रशिक्षण मॉड्यूल के उपयोग का भी आह्वान किया गया।
यह प्लेटफॉर्म किसी भी डिवाइस  के माध्यम से प्रशिक्षण सामग्री/मॉड्यूल्स की किसी भी समय डिलिवरी उपलब्ध कराता है। इस पर 105 वीडियो और 29 दस्तावेजों के साथ 12 कोर्सों के 44 मॉड्यूल पहले से उपलब्ध हैं। पत्र कहता है कि इन कोर्सों में बेसिक्स ऑफ कोविड, संक्रमण से बचाव और नियंत्रण, पीपीई का उपयोग, क्वारंटाइन और आइसोलेशन, कोविड 19 मामलों का प्रबंधन , प्रयोगशाला नमूना संग्रह और परीक्षण, आईसीयू देखभाल और वेंटिलेशन प्रबंधन शामिल हैं। यह कहता है कि प्रतिदिन ऐसे मॉड्यूल अपलोड के जा रहे हैं। पत्र राज्य/जिला और स्थानीय निकायों से आपात आधार पर पोर्ट के माद्यम से संसाधनों की पहचान और प्रशिक्षण का अनुरोध करता है।
उल्लेखनीय है कि भारत सरकार कोविड 19 की चुनौतियों से पार पाने के लिए योजनाएं बनाने और उनका समाधान पेश करने के लिए 11 अधिकार प्राप्त समूहों का गठन कर चुकी है। एमएसएमई सचिव डॉ. पांडा की अध्यक्षता वाला अधिकार प्राप्त समूह-4 को कोविड से संबंधित गतिविधियों के लिए मानव संसाधन की पहचान के साथ ही उनके लिए जरूरी क्षमता विकसित करने का काम सौंपा गया है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
सीआईपीएएम-डीआईपीपी ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा नीति पर एक सम्मेलन का आयोजन किया
वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति व संवर्धन विभाग  के अंतगर्त आईपीआर संवर्धन तथा प्रबंधन प्रकोष्ठ  राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा कानून  के दो वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज नई दिल्ली में एक सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा कानून को भारत सरकार ने मई 2016 में स्वीकार किया था।
केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग तथा नागर विमानन मंत्री श्री सुरेश प्रभु समारोह के दौरान आईपी प्रतीक चिन्ह  का शुभारंभ करेंगे। इस नीति का एक प्रमुख उद्देश्य भारत में बौद्धिक संपदा के संदर्भ में जागरूकता फैलाने के लिए गणमान्य व्यक्तियों की सेवाएं लेना है। समारोह के दौरान एक एंटी-पायरेसी वीडियों भी जारी किया जाएगा। इस वीडियो में अमिताभ बच्चन ने भूमिका निभाई है।
राष्ट्रीय आईपीआर नीति एक विजन दस्तावेज है जिसका उद्देश्य सभी प्रकार की बौद्धिक संपदाएं, संबंधित कानूनों तथा एजेंसियों के मध्य सहभागिता व समन्वय स्थापित करना है। यह कार्यान्वयन, निगरानी व समीक्षा के लिए एक संस्थागत तंत्र का निर्माण करता है। यह नीति भारतीय परिदृश्य में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को शामिल करने तथा अनुकूल बनाने का प्रयास करती है।
आईपीआर संवर्धन तथा प्रबंधन प्रकोष्ठ  का गठन 2016 में डीआईपीपी के अंतर्गत एक निकाय के रूप में किया गया था। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय आईपीआर नीति को लागू करना है। अपने निर्माण से लेकर अब तक आईपीआर संवर्धन तथा प्रबंधन प्रकोष्ठ  देश में बौद्धिक संपदा के संदर्भ में जन-जागरूकता फैलाने के लिए प्रयासरत है। यह आईपीआर आवेदन करने के लिए सुविधाएं प्रदान करता है। यह आविष्कारकों को अपनी बौद्धिक संपदा के व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए मंच उपलब्ध कराता है। आईपीआर संवर्धन तथा प्रबंधन प्रकोष्ठ  राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा कानून लागू करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों, विभागों तथा अन्य हितधारकों के मध्य समन्वय स्थापित करता है।
यह सम्मेलन राष्ट्रीय आईपीआर नीति के दो वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है। इसमें दो विशेष सत्र आयोजित किये जाएंगे-नवोन्मेष में महिलाएं तथा बौद्धिक संपदा कानून का निर्माण, जागरूकता, व्यावसायीकरण तथा क्रियान्वयन। सत्र के दौरान यह नीति के उद्देश्य के प्रति हुई प्रगति तथा भविष्य के विकल्प को भी रेखांकित किया जाएगा।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
संसद सदस्य ऐतिहासिक संसद भवन को विदाई देने के लिए सेंट्रल हॉल में एकत्र हुए
उपराष्ट्रपति ने नए भवन में परिवर्तन को 'ट्रिस्ट विद डेस्टिनी' से 'ट्रिस्ट विद मॉडर्निटी' तक की यात्रा बताया
संसद का नया भवन आत्मनिर्भर भारत के उदय का प्रमाण - उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति ने सदस्यों से टकरावपूर्ण रुख को अलविदा कहने और राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आग्रह किया
उपराष्ट्रपति ने संसद के नए सदनों को हमारे लोकतंत्र के मंदिर का पवित्र गर्भगृह बनाने का आग्रह किया
भारत की संसद की समृद्ध विरासत के अनुरूप आज सेंट्रल हॉल में एक समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान संसद सदस्य नई इमारत में प्रवेश से पूर्व इस ऐतिहासिक भवन को विदाई देने के लिए एक साथ यहां आए थे।
सेंट्रल हॉल में सांसदों को अपने संबोधन में, उपराष्ट्रपति ने इस परिवर्तन को 'ट्रिस्ट विद डेस्टिनी' से 'ट्रिस्ट विद मॉडर्निटी' तक की यात्रा बताया और सभी सदस्यों से भारत @2047 की ऐतिहासिक यात्रा में शामिल होने का आह्वान किया।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि संसद भवन के पवित्र परिसर ने अपनी सात दशक लंबी यात्रा में कई महत्वपूर्ण पडा़व देखे हैं जो एक अरब से अधिक लोगों के दिलों की आकांक्षाओं के साथ गुंजाएमान रहे हैं।
उन्होंने कहा कि संसद की नई इमारत न केवल एक "वास्तुशिल्प चमत्कार" है, बल्कि "आत्मनिर्भर भारत के आर्विभाव का प्रमाण" भी है, श्री धनखड़ ने कहा कि यह न केवल भारत की सांस्कृतिक विविधता का प्रतिबिंब है बल्कि यह "राष्ट्रीय गौरव, एकता और विविधता" का एक सुनहरा प्रतीक भी है।
संविधान सभा के कामकाज के दौरान देखी गई मर्यादा और स्वस्थ बहस को याद करते हुए श्री धनखड़ ने कहा "हमारे संस्थापकों के अनुकरणीय आचरण का अनुसरण करने" की आवश्यकता पर बल दिया।
संसदीय कार्रवाई में बाधा पहुंचाने और व्यवधान को लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत बताते हुए राज्यसभा सभापति ने नए संसद भवन में सहयोग और आम सहमति की भावना को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने सभी से "राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने" का संकल्प लेने का आग्रह करते हुए संसद के नए सदनों को हमारे लोकतंत्र के मंदिर का गर्भगृह बनाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया।
उन्होंने कहा कि संसद की नई इमारत भारत मंडपम और यशोभूमि बुनियादी ढांचे की उत्कृष्ट इमारते हैं जो विश्व की सर्वश्रेष्ठ इमारतों से प्रतिस्पर्धा कर रही है। ये प्रतिष्ठित स्थल भारत के भविष्य निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत वैश्विक विमर्श को परिभाषित कर रहा है। आज भारत जलवायु परिवर्तन और आर्थिक विकास के लिए "एजेंडा-निर्धारक" के रूप में उभर रहा है। श्री धनखड़ ने भारत की अध्यक्षता में जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान कुशल जन-केंद्रित दृष्टि, उत्साह, अटूट समर्पण और अनुकरणीय निष्पादन के लिए नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों और नीतियों को लागू करने के लिए जिम्मेदार नौकरशाही के योगदान की भी प्रशंसा की।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री, विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसद उपस्थित थे।
उपराष्ट्रपति के अभिभाषण के पूरे पाठ का लिंक:
https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1958759
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