ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
उच्च नकद लेन-देन वाले 65 एनएचएआई टोल प्लाजा के लिए फास्टैग नियमों में ढील दी गई
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एनएचएआई के उच्च नकद लेन-देन वाले 65 चिन्हित शुल्क प्लाजा पर आज से 30 दिनों के लिए ‘फास्टैग फी’ लेन की घोषणा से जुड़ी शर्तों में ढील देने का फैसला किया है। संबंधित शुल्क प्लाजा को इस अवधि के दौरान सभी शुल्क लेन में से 25 प्रतिशत तक को हाईब्रिड  लेन में परिवर्तित करने की अनुमति दी गई है।
यह कदम एनएचएआई द्वारा अपने 65 चिन्हित शुल्क प्लाजा पर उच्च नकद लेन-देन होने के संबंध में जताई गई चिंता को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। एनएचएआई ने बताया है कि अधिकतर शुल्क प्लाजा प्रत्येक तरफ एक हाईब्रिड लेन के साथ काम कर रहे हैं। एनएचएआई का कहना है कि जहां एक ओर कुछ और शुल्क प्लाजा को इसके दायरे में लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उपर्युक्त चिन्हित शुल्क प्लाजा को हाईब्रिड सड़कों पर भारी यातायात का सामना करना पड़ रहा है।
नागरिकों को असुविधा से बचाने के लिए मंत्रालय ने फैसला किया है कि इन 65 शुल्क प्लाजा पर भारी यातायात को ध्यान में रखते हुए ‘फी प्लाजा’ के अधिकतम 25 प्रतिशत फास्टैग लेन को अस्थायी रूप से हाईब्रिड लेन में परिवर्तित किया जा सकता है। इनमें से प्रत्येक के बारे में अलग-अलग विचार किया जाना चाहिए और फिर फैसला किया जाना चाहिए, लेकिन यह संबंधित आरओ के स्तर से नीचे नहीं होना चाहिए। इस संबंध में एनएचएआई को जारी एक निर्देश में मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे मामलों का दैनिक मूल्यांकन किया जाना चाहिए, ताकि आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जा सकें और प्रतिदिन एक सार रिपोर्ट मंत्रालय को भेजी जाए।
मंत्रालय ने एनएचएआई से आगे यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि ‘फी प्लाजा’ की कम से कम फास्टैग लेन को अस्थायी रूप से हाईब्रिड लेन में परिवर्तित किया जाए। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि इन 65 फी प्लाजा की कम से कम 75 प्रतिशत लेन को आगे भी ‘फी प्लाजा की फास्टैग लेन’ के रूप में चालू रखा जाए, ताकि फास्टैग वाले वाहनों को प्रोत्साहित किया जा सके।
मंत्रालय ने विशेष जोर देते हुए कहा है कि यातायात को सुचारू बनाने के उद्देश्य से इस अस्थायी उपाय को इस तरह के 65 ‘फी प्लाजा’ के लिए केवल 30 दिनों के लिए अपनाया जाएगा, ताकि नागरिकों को किसी भी तरह की असुविधा न हो। एनएचएआई इस अवधि के दौरान आवश्यक कदम उठाएगा, ताकि ‘फी प्लाजा’ के जरिए सुचारू यातायात सुनिश्चित किया जा सके और इसके साथ ही इस अवधि के दौरान सभी लेन के लिए ‘फी प्लाजा की फास्टैग लेन’ की घोषणा सुनिश्चित की जा सके।
15 जनवरी, 2020 से प्रभावी 30 दिनों की ढील वाले एनएचएई के 65 ‘फी प्लाजा’ की सूची देखने के लिए अंग्रेजी का अनुलग्नक यहां क्लिक करें
रक्षा मंत्रालय
पूर्व रक्षा चिकित्सक ई-संजीवनी ओपीडी पर ऑनलाइन परामर्श उपलब्ध कराएंगे
पूर्व रक्षा चिकित्सक अब देश के सभी नागरिकों को ई-संजीवनी ओपीडी पर ऑनलाइन परामर्श प्रदान करेंगे। पूर्व सैनिक देश के लिये आगे आए हैं और उन्होंने चिकित्सकीय देखभाल की जरूरत के लिए अपनी सेवाओं की पेशकश की है। रक्षा सचिव डॉ. अजय कुमार और आर्म्ड फोर्सेज़ मेडिकल सर्विसेज़  के सर्जन वाइस एडमिरल रजत दत्ता ने दिनांक 7 मई, 2021 को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी सेवाएं देने के लिए आगे आए पूर्व रक्षा चिकित्सकों को संबोधित किया। कोई भी नागरिक वेबसाइट https://esanjeevaniopd.in पर इस सेवा का लाभ उठा सकता है।
ई-संजीवनी ओपीडी सरकार का एक प्रमुख टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म है जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तत्वावधान में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग  मोहाली द्वारा विकसित किया गया है। यह भारतीय नागरिकों को मुफ्त परामर्श प्रदान करता है और बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। हालांकि कोविड-19 मामलों में वृद्धि के कारण डॉक्टरों की मांग बढ़ रही है और अधिक संख्या में डॉक्टरों को कोविड वार्ड की ड्यूटी के लिए बाहर भेजा जा रहा है। पूर्व रक्षा चिकित्सक लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं।
एकीकृत रक्षा स्टाफ  मुख्यालय की चिकित्सा शाखा सेवारत और सेवानिवृत्त रक्षा कर्मियों के लिए टेलीमेडिसिन सेवा प्रदान कर रही है और नागरिकों के लिये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और एनआईसी के साथ समन्वय कर रहा है। डिप्टी चीफ आईडीएस  लेफ्टिनेंट जनरल माधुरी कानिटकर ने सेवानिवृत्त एएफएमएस डॉक्टरों की बिरादरी से आग्रह किया है कि वे इस मंच से जुड़ें तथा जब देश मुश्किल दौर से गुजर रहा है तो नागरिकों को बहुमूल्य परामर्श प्रदान करें ।
रिटायर्ड डिफेंस डॉक्टरों की ओर से अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और जल्द ही और डॉक्टर्स के भी इसमें शामिल होने की उम्मीद है। इसके साथ ही पूर्व रक्षा चिकित्सकों की एक अलग राष्ट्र व्यापी ओपीडी की परिकल्पना की गई है। उनके व्यापक अनुभव और विशेषज्ञता से लोगों को अपने घरों से परामर्श प्राप्त करने और वर्तमान स्थिति से उबरने में मदद मिलेगी।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
जुलाई 2021 में समग्र भारत में मासिक वर्षा सामान्य  के आसपास रहने की संभावना
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग  के राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र अनुसार:
जुलाई 2021 में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून वर्षा का पूर्वानुमान
- जुलाई 2021 में समग्र भारत में मासिक वर्षा सामान्य  की तुलना में 94% से 106%) के आसपास रहने की संभावना है।
- मौसम पूर्वानुमान से जुड़े वैश्विक मॉडल संकेत कर रहे हैं कि प्रशांत महासागर में भूमध्य रेखा के पास अल नीनो सदर्न ओषिलेशन  तटस्थ स्थिति में है और यह स्थितियां आने वाले दिनों में भी जारी रहेंगी। इसके अलावा जुलाई से सितंबर 2021 के बीच हिन्द महासागर पर इंडियन ओषन डायपोल  के नकारात्मक स्थितियों में जाने की संभावना प्रबल हो रही है।
यह सर्वज्ञात है कि भारत के मॉनसून पर प्रशांत महासागर तथा हिन्द महासागर में समुद्र की सतह के तापमान व्यापक प्रभाव डालते हैं, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग  इन दोनों सागरों में सतह के तापमान में किसी भी प्रकार के बदलाव की पूरी सावधानी के साथ सतत निगरानी कर रहा है।
और अधिक जानकारी तथा ग्राफिक्स के लिए यहां क्लिक करें:
स्थान आधारित विशिष्ट मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी के लिए मौसम ऐप, कृषि-मौसम सलाह के लिए मेघदूत ऐप, और बिजली गिरने संबंधी चेतावनी जानने के लिए दामिनी ऐप डाउनलोड करें। जिलेवार मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी के लिए राज्यों के मौसम कार्यालय/क्षेत्रीय मौसम कार्यालय की वेबसाइट पर लोग ऑन करें।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने प्रसिद्ध गमाका प्रतिपादक और पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित एच.आर. केशव मूर्ति के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रसिद्ध गमाका प्रतिपादक और पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित एच.आर केशव मूर्ति के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“हम श्री एच.आर. केशव मूर्ति को गमाका को लोकप्रिय बनाने और कर्नाटक की अनूठी संस्कृति का जश्न मनाने के उनके प्रयासों के लिए हमेशा याद रखेंगे। उन्हें कई छात्रों को उनकी प्रेरक सलाह के लिए भी याद किया जाएगा। उनके निधन से दुःख हुआ। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ है। ओम शांति।”
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी कल एक राष्ट्र एक फास्टैग पर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे
देश भर में यूनीफायड इलेक्ट्रॉनिक टोलिंग सौल्युशन का रास्ता प्रशस्त करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे
फास्टैग को ई-वे बिल सिस्टम के साथ भी समेकित किया जाएगा
केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग तथा सूक्ष्म, लघु एवं मझौले उद्यम मंत्री श्री नितिन गडकरी कल नई दिल्ली में एक राष्ट्र एक फास्टैग पर एक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल  वी. के. सिंह भी राज्य सरकारों के मंत्रियों एवं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे।
इस सम्मेलन में देश भर में एक यूनीफायड इलेक्ट्रॉनिक सौल्युशन लाने के लिए राज्य सरकार के विभागों, अन्य एजेंसियों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। यह विभिन्न राज्यों/एजेंसियों तथा अन्य निकाओं के तहत देश में प्रत्येक टोल प्लाजा पर किसी वाहन के विंड स्क्रीन पर संयोजित समान फास्टैग के उपयोग में सक्षम बनाएगा। यह देश भर में उपभोक्ताओं को अबाधित सेवाएं उपलब्ध कराने में भी सहायता करेगा।
कल जीएसटी ई-वे बिल सिस्टम के साथ फास्टैग के समेकन के लिए वस्तु एवं सेवाकर नेटवर्क  एवं इंडियन हाइवेज मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड  के बीच एक अन्य एमओयू पर भी हस्ताक्षर किया जाएगा। जीएसटी परिषद ने पहले ही इस समेकन के लिए ‘सिद्धान्त रूप से’ अनुमोदन प्रदान कर दिया है। फास्टैग के साथ ईडब्ल्यूबी सिस्टम के समेकन से राजस्व अधिकारियों को, ई-वे बिल जनरेट करते समय वाहनों की आवाजाही पर नजर रखने और यह सुनिश्चित करने कि वे उसी गंतव्य पर जा रहे हैं कि जहां ट्रांसपोर्टर या व्यापारी ने निर्धारित किया था, में मदद मिलेगी।
कोयला मंत्रालय
कोयला मंत्रालय ने पीएम-गति शक्ति के अंतर्गत तेरह रेलवे परियोजनाएं शुरू कीं
उच्च प्रभाव श्रेणी के अंतर्गत चार रेल परियोजनाएं
कोयले के तीव्र गति से और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन पर ध्यान केन्द्रित करना है
कोयला मंत्रालय ने कोयला परिवहन में स्वच्छ वातावरण को ध्यान में रखते हुए रेल निकासी को गति दी है और देश में कोयले की सड़क के माध्यम से आवाजाही को धीरे-धीरे समाप्त करने के लिए नए प्रयासों की शुरुआत की है। ग्रीनफील्ड कोयला वाले क्षेत्रों में नई ब्रॉड गेज रेल लाइनों के नियोजित निर्माण, नए लदान स्थल तक रेल लिंक का विस्तार और कुछ मामलों में रेल लाइनों को दोगुना और तिगुना करने से रेल क्षमता में काफी वृद्धि होगी।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विभिन्न मंत्रालयों को एक साथ लाने और बुनियादी ढांचा संपर्क परियोजनाओं की एकीकृत योजना और समन्वित कार्यान्वयन के उद्देश्य से अक्टूबर 2021 में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए गति शक्ति- राष्ट्रीय मास्टर प्लान का शुभारंभ किया। यह विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को शामिल करेगा और भू-स्थानिक योजना उपकरणों सहित व्यापक रूप से प्रौद्योगिकी का लाभ उठाएगा।
पीएम गति शक्ति के लक्ष्य के अनुरूप, कोयला मंत्रालय ने मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी विकसित करने के लिए 13 रेलवे परियोजनाएं शुरू की हैं और प्रत्येक परियोजना के लिए लापता बुनियादी ढांचे की पहचान की है। उच्च प्रभाव परियोजनाओं के अंतर्गत एनएमपी पोर्टल में चार रेलवे परियोजनाओं को सफलतापूर्वक नियोजित किया गया है जो झारखंड और ओडिशा राज्यों में विकसित किए जाएंगे और सभी वाणिज्यिक खनिकों के लिए तेजी से लोजिस्टिक और व्यापक संपर्क के साथ कोयले की आवाजाही की सुविधा प्रदान करेंगे।
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह ने केवीआईसी की कुम्हार शक्तिकरण योजना के तहत 100 विद्युत चाक का वितरण किया
श्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि देश की प्राचीन कला सशक्त हो और हर व्यक्तिअपने हुनर सेभारतको आत्मनिर्भर बनाने में योगदान दे - श्री अमित शाह
भारतीय शिल्पकला के वाहक हमारे कुम्हार भाइयों-बहनों को तकनीकीसे जोडकर हम उनके जीवन को सुगम बना सकते हैं और उनकी उत्पादन क्षमता को भी बढा सकते हैं - केंद्रीय गृहमंत्री
कुम्हार समुदाय को अपने उत्पादों को बेचने के लिए रेलवे के साथ टाई-अप सहित उचित विपणन चैनल प्रदान करने की व्यवस्था बनाई जाएगी – श्री अमित शाह
केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह ने वंचित कुम्हार समुदाय के सशक्तिकरणऔर उसे ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियान से जोड़ने के लिए आज खादी और ग्रामोद्योग आयोग  द्वारा चलाई जा रही ‘कुम्हार शक्तिकरण योजना’ के एक सौ प्रशिक्षित कारीगरों को100 विद्युत चाक वितरित किए। श्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने संसदीय क्षेत्र गांधीनगर में विद्युत चाक का वितरण किया।
श्री अमित शाह ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कमजोर वर्गों को स्थायी रोज़गार के अवसर प्रदान करने में खादी और ग्रामोद्योग आयोगके प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि मुझे उम्मीद है कि केवीआईसी वंचित वर्गों के लाभ के लिए काम करना जारी रखेगा और ‘कुम्हार सशक्तिकरण योजना’ कुम्हार समुदाय को "आत्मनिर्भर" बनाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर श्री अमित शाह ने पांच कुम्हारों के साथ बातचीत भी की जिन्हें केवीआईसी द्वारा मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए प्रशिक्षित किया गया है और भावी प्रयासों के लिए इलेक्ट्रिक चाक तथा अन्य उपकरण प्रदान किए गए हैं।
श्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय शिल्पकला के वाहक हमारे कुम्हार भाइयों-बहनों को तकनीकी से जोडकर हम उनके जीवन को सुगम बना सकते हैं और उनकी उत्पादन क्षमता को भी बढा सकते हैं। केंद्रीय गृहमंत्री ने आगे कहा कि कुम्हार सशक्तिकरण योजना के द्वारा मिट्टी के बर्तनों की पारंपरिक कला को पुनर्जीवित करते हुए सीमांत कुम्हार समुदाय को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं और यह समुदाय विशेष को सशक्त करने की दिशा में बडा कदम साबित होगा।
श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री जी की ओर से इलेक्ट्रिक चाक का वितरण गुजरात के लोगों के लिए एक उपहार है। मोदी सरकार प्रजापति समुदाय की बेहतर आजीविका के लिए हमेशा चिंतित हैऔर मैं अपने कुम्हारों के जीवन में आए बदलाव को देखकर खुश हूँ। केंद्रीय गृहमंत्री ने कुम्हारों को आश्वासन दिया कि उनके उत्पादों को बेचने के लिए रेलवे के साथ टाई-अप सहित उचित विपणन चैनल प्रदान करने की व्यवस्था बनाई जाएगी।श्री अमित शाह ने कहा कि श्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि देश की प्राचीन कला सशक्त हो और हर व्यक्ति अपने हुनर सेभारतको आत्मनिर्भर बनाने में योगदान दे।“कुम्हार सशक्तिकरण योजना” कुम्हार समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है।
केवीआईसी ने गांधीनगर जिले में14 गांवों के 100 कुम्हारों को प्रशिक्षित किया है और 100 इलेक्ट्रिक पहिये तथा 10 ब्लेंजर मशीनें वितरित की हैं। ‘कुम्हार शशक्तिकरण योजना’ के तहत कुम्हारों की औसत आय लगभग 3000 रुपये प्रति माह से बढ़कर लगभग 12,000 रुपये प्रति माह हो गई है।
वित्त मंत्रालय
एसपीएमसीआईएल ने कोविड-19 से लड़ने के लिए एम्स, नई दिल्ली को 1,98,67,680 रुपये का योगदान दिया
द सिक्युरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड  ने कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व  पहलों के तहत 45 वेंटिलेटरों, जो कोविड-19 से लड़ने के लिए सर्वाधिक आवश्यक उपकरण है, की खरीद के लिए एम्स, नई दिल्ली को 1,98,67,680 रुपये  का योगदान दिया।
एएम/एसकेजे
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री श्री विजय कश्यप के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री श्री विजय कश्यप के निधन पर दुःख व्यक्त किया।
प्रधानमंत्री ने अपने एक ट्वीट संदेश में कहा "भाजपा नेता और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री विजय कश्यप जी के निधन से अत्यंत दुःख हुआ है। वे जमीन से जुड़े नेता थे और सदा जनहित के कार्यों में समर्पित रहे। शोक की इस घड़ी में उनके परिजनों और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। ओम शांति!"
ग्रामीण विकास मंत्रालय
प्रधानमंत्री 31 मई, 2022 को शिमला, हिमाचल प्रदेश में सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ बातचीत करेंगे
केंद्रीय मंत्री और निर्वाचित प्रतिनिधि देश भर के विभिन्न जिलों में गरीब कल्याण सम्मेलन कार्यक्रम के अंतर्गत लाभार्थियों के साथ बातचीत करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में भारत सरकार के नौ मंत्रालयों और विभागों द्वारा चलाई जा रही लगभग 16 योजनाओं और कार्यक्रमों के लाभार्थियों के साथ बातचीत करेंगे। "गरीब कल्याण सम्मेलन" नाम के इस राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम को मंगलवार 31 मई, 2022 को शिमला में आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के लाभार्थियों से सीधे बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री महोदय 21,000 करोड़ रुपये से अधिक की किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके साथ ही विभिन्न राज्यों की राजधानियों, जिला मुख्यालयों और कृषि विज्ञान केंद्रों  में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रमों की इस श्रृंखला के अंतर्गत, योजना के लाभार्थी मुख्यमंत्रियों, केंद्रीय और राज्य मंत्रियों, संसद सदस्यों, विधान सभा सदस्यों और अन्य निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेंगे।
इनमें से कई योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या करोड़ों में होने के साथ ही और कई मामलों में भी करोड़ों में है। ये योजनाएं आवास, पीने योग्य पानी की उपलब्धता, भोजन, स्वास्थ्य और पोषण, आजीविका और वित्तीय समावेशन आदि सहित आबादी के सबसे गरीब तबके की सबसे गंभीर समस्याओं का समाधान भी करती है। यह बातचीत इन योजनाओं के अभिसरण  और संतृप्ति  की संभावना का पता लगाएगी और वर्ष 2047 में स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने तक भारत के लिए नागरिकों की आकांक्षा का आकलन करने का अवसर प्रदान करेगी। यह सम्मेलन देश में अब तक का सबसे बड़ा एकल कार्यक्रम होगा जिसके अंतर्गत सभी जिलों में राष्ट्रव्यापी संवाद होगा और जिसमें प्रधानमंत्री लाभार्थियों के साथ इन योजनाओं तथा कार्यक्रमों से उनके जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में बातचीत करेंगे।
दो चरणों वाले कार्यक्रम के तहत राज्य/जिला/केवीके स्तर का समारोह सुबह 9.45 बजे से शुरू होगा और लगभग 11.00 बजे यह राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम से जुड़ जाएंगे। राष्ट्रीय कार्यक्रम का दूरदर्शन के राष्ट्रीय और क्षेत्रीय चैनलों पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। माईगव  के माध्यम से राष्ट्रीय कार्यक्रम को वेबकास्ट करने का भी प्रावधान किया गया है, जिसके लिए लोगों को खुद को इसमें पंजीकृत करने की आवश्यकता है। इसे अन्य सोशल मीडिया चैनलों जैसे यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि के माध्यम से भी देखा जा सकता है।
आशा की जाती है कि यह बातचीत न केवल नागरिकों के जीवन को आसान बनाने वाली इन योजनाओं के जन-केंद्रित दृष्टिकोण को उजागर करेगी, बल्कि लोगों की आकांक्षाओं के बारे में भी सरकार को भी जानकारी उपलब्ध कराने के साथ ही यह भी सुनिश्चित करेगी कि देश की प्रगति के लिए कोई भी पीछे न छूटे।
योजनाओं / कार्यक्रमों की सूची
- प्रधानमंत्री आवास योजना 
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना
- पोषण अभियान
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना
- स्वच्छ भारत मिशन 
- जल जीवन मिशन और अमृत
- प्रधानमंत्री स्वानिधि योजना
- वन नेशन वन राशन कार्ड
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना
- आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना
- आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
एनडीएमए और सी-डॉट आपदा प्रबंधन और तैयारी के लिए सीएपी आधारित एकीकृत सार्वजनिक चेतावनी प्रणाली पर कार्यशाला आयोजित करेंगे
संचार मंत्रालय, भारत सरकार के दूरसंचार विभाग  का प्रमुख अनुसंधान एवं विकास केन्द्र,सी-डॉट  और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण  कल यानी 31 अगस्त, 2022 को यहां कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल  आधारित इंटीग्रेटेड अलर्ट सिस्टम पर केन्द्रित सचेत नाम से एक अखिल भारतीय कार्यशाला का संयुक्त रूप से आयोजन कर रहे हैं।
कार्यशाला का उद्देश्य पूरे भारत में संबंधित विभागों और विभिन्न आपदा प्रबंधन एजेंसियों को उनके अंतर्निहित मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करना है और जाने-माने विशेषज्ञों और प्रौद्योगिकीविदों द्वारा व्यावहारिक चर्चा के बीच प्रभावी तरीके से इनका समाधान करने के लिए प्रौद्योगिकी-आधारित समाधान विकसित करना है।
इस अवसर पर गृह मंत्रालय  में गृह सचिव आईएएस श्री अजय कुमार भल्ला मुख्य अतिथि के रूप में इस अवसर पर उपस्थित होंगे और डिजिटल संचार आयोग के अध्यक्ष और सचिव  श्री के. राजारमन विशिष्ट अतिथि होंगे।
एनडीएमए, डीओटी, भारतीय रेलवे, भारतीय मेट्रोलॉजिकल विभाग , केन्द्रीय जल आयोग , भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केन्द्र , रक्षा भू-सूचना विज्ञान अनुसंधान प्रतिष्ठान , भारतीय वन सर्वेक्षण , भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन  और 36 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण  सहित विभिन्न सरकारी विभागों के विभिन्न प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्ति और वक्ताकार्यशाला में भाग लेंगे और आपदा प्रबंधन और तैयारी से संबंधित विभिन्न समकालीन विषयों पर चर्चा करेंगे।
एकीकृत सार्वजनिक चेतावनी प्रणाली-सचेत के बारे में
एकीकृत सार्वजनिक चेतावनी प्रणाली-सचेत, आईटीयू के सामान्य चेतावनी प्रोटोकॉल  पर आधारित एक प्रारंभिक चेतावनी मंच है जिसे प्रभावी आपदा प्रबंधन के लिए सी-डॉट ने विकसित किया है। इस मंच का बाढ़, चक्रवात और कोविड महामारी जैसी आपात स्थितियों के दौरान सभी उपलब्ध मीडिया पर जनता को सलाह और अन्य उपयोगी जानकारी देने के लिए चेतावनी जारी करने, सलाह और अन्य उपयोगी जानकारी देने के लिए राष्ट्रीय और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। यह एसएमएस के माध्यम से स्थानीय भाषाओं में लोगों को चेतावनी का प्रसार करने के लिए एक मिला-जुला मंच प्रदान करता है। एक जगह पर समाधान के रूप में और आपदा जोखिम को कम करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री के 10 सूत्रीय एजेंडा को साकार करने की दिशा में एक ठोस कदम की तरफ बढ़ते हुए, जल्द ही सेल प्रसारण, रेडियो, टीवी, सायरन, सोशल मीडिया, वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लिकेशन सहित सभी उपलब्ध संचार माध्यमों पर संदेश प्रसारित किए जाएंगे।
यह प्रणाली 34 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में पहले से ही चालू है। चक्रवात , बाढ़ , बिजली  आदि जैसी विभिन्न आपदाओं के दौरान इस प्रणाली से 75 करोड़ से अधिक एसएमएस पहले ही भेजे जा चुके हैं। अमरनाथ जी यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए भी प्रणाली का उपयोग किया गया है।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय वायु सेना का कोरोना वायरस से लड़ने की दिशा में सहयोग
भारतीय वायु सेना ने नोवेल कोरोनावायरस का प्रबंधन करने के लिए राष्ट्र के प्रयासों में पूर्ण सहयोग करना जारी रखा है।
वायुसेना ने दिल्ली, सूरत, चंडीगढ़ से लेकर मणिपुर, नागालैंड, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में पिछले तीन दिनों में लगभग २५ टन आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति की है। चिकित्सा उपकरणों में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, हैंड सैनिटाइज़र, सर्जिकल दस्ताने, थर्मल स्कैनर शामिल हैं। चिकित्सा कर्मियों को भी आवश्यकता अनुसार एयरलिफ्ट किया जा रहा है। लद्दाख से दिल्ली तक कोरोनावायरस परीक्षण के नमूनों को नियमित रूप से एयरलिफ्ट किया जा रहा है। इसके लिए वायुसेना के सी-१७, सी-१३०, एन -३२, एवरो और डोर्नियर विमानों को आवश्यक्ता अनुसार काम सौंपा जा रहा है। सभी उभरती मांगों को पूरा करने के लिए भारतीय वायुसेना सम्पूर्ण रूप से तत्पर है।
इसके अलावा, देश भर के विभिन्न वायुसेना ठिकानों पर कई संगरोध सुविधाओं को तैयार रखा गया है। ईरान और मलेशिया से आये भारतीय नागरिकों को क्रमशः हिंडन और तांबरम के एयरबेस पर संगरोध सुविधाएं उपलब्ध कराई गयी है। कमांड हॉस्पिटल एयर फोर्स, बेंगलुरु में कोरोनावायरस परीक्षण प्रयोगशाला, पूर्ण रूप से कार्यरत है।
इस बीच, भारतीय वायुसेना के सभी ठिकानों पर वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए व्यापक उपाय किए गए हैं। भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है, ताकी भारतीय वायुसेना कोरोना महामारी से लड़ने के राष्ट्रीय प्रयास का समर्थन करने के लिए तैयार रहे। वायुसेना स्टेशन उनके पड़ोस में रहने वाले ज़रूरतमंदों को भोजन और हर प्रकार की सहायता मुहैया करा रहे हैं ।
संघ लोक सेवा आयोग
जून 2018 के दौरान यूपीएससी द्वारा भर्ती परिणामों को अंतिम रूप दिया गया
 द्वारा निम्नलिखित भर्ती परिणामों को अंतिम रूप दिया गया है। अनुशंसित अभ्यर्थियों को डाक द्वारा व्यक्तिगत तौर पर सूचित किया गया है।
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वित्त मंत्रालय
वित्त मंत्री ने जाने-माने अर्थशास्त्रियों के साथ बजट-पूर्व बैठक की
केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आगामी आम बजट 2020-21 के संबंध में आज नई दिल्ली में जाने-माने अर्थशास्त्रियों के साथ अपनी आठवीं बजट-पूर्व सलाह-मशविरा बैठक की।
विचार-विमर्श के दौरान जिन विषयों पर फोकस किया गया उनमें देश को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए संभावित आवश्यक कदम, विनिर्माण एवं सेवाओं पर ध्यान केन्द्रित करते हुए रोजगार उन्मुख विकास, राजकोषीय गणना में पारदर्शिता, मौद्रिक नीति संबंधी लाभ देना, सरकार की ओर से राजकोषीय विवेक एवं राजकोषीय प्रोत्साहन, गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों  का पुनरुद्धार और महंगाई को लक्षित करना मुख्य थे।
इस बैठक में वित्त सचिव श्री राजीव कुमार, आर्थिक कार्य विभाग में सचिव श्री अतानु चक्रबर्ती, राजस्व सचिव श्री अजय भूषण पांडेय, डीआईपीएएम में सचिव श्री तुहिन कांत पांडेय, सीबीडीटी के अध्यक्ष श्री प्रमोद चन्द्र मोदी, मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. के.वी. सुब्रमण्यन और वित्त मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे।
अर्थशास्त्रियों ने भारत की विकास गाथा के प्रति अपनी उम्मीदें व्यक्त करते हुए वे तरीके सुझाये, जिनकी मदद से भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। इसी तरह देश में आर्थिक विकास की गति बनाए रखने के लिए और अधिक निवेश आकर्षित करने, सभी सेक्टरों में नीतिगत विषयों को सुव्यवस्थित करने एवं नीतिगत मुद्दों को तेजी से सुलझाने, राजकोषीय प्रबन्धन, विद्युत क्षेत्र में सुधार, वस्तु एवं सेवा कर  के सरलीकरण से जुड़े ढांचागत सुधारों एवं प्रत्यक्ष कर संहिता संबंधी सुधारों के जरिये दीर्घकालिक सुधारों पर फोकस करने, अर्थव्यवस्था के लिए आपूर्ति श्रृंखलाओं  को सुरक्षित बनाने, राजकोषीय घाटे, आर्थिक नीति निर्माण में निरंतरता, भूमि एवं श्रम सुधारों, ग्रामीण क्षेत्रों में मांग बढ़ाने के तरीकों, वित्तीय बाजारों की निगरानी बढ़ाने, अल्प बचत दर में वृद्धि, कृषि निर्यात और वित्तीय बचत बढ़ाने के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने के बारे में भी अनेक अहम सुझाव इस दौरान दिए गए।
इस बैठक के प्रमुख प्रतिभागियों में श्री नीलकंठ मिश्रा, क्रेडिट सुईस; श्री रथिन रॉय, निदेशक, एनआईएफपी; श्री सुनील जैन, प्रबंध संपादक, फाइनेंशियल एक्सप्रेस; श्री शेखर शाह, महानिदेशक, एनसीएईआर; श्री अरविंद विरमानी, अर्थशास्त्री; श्री सुरजीत एस. भल्ला, प्रबंध निदेशक, ओ  यूएस इन्वेस्टमेंट; श्री अभीक बरुआ, मुख्य अर्थशास्त्री, एचडीएफसी बैंक; श्री सौम्य कांति घोष, समूह के मुख्य आर्थिक सलाहकार, भारतीय स्टेट बैंक; श्री अजीत मिश्रा, निदेशक, आर्थिक विकास संस्थान; श्री अजीत रानाडे, मुख्य अर्थशास्त्री, आदित्य बिड़ला समूह; श्री प्रसन्ना तंत्री, सहायक प्रोफेसर , इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस; श्री राहुल बाजोरिया, मुख्य अर्थशास्त्री, बार्कलेज इन्वेस्टमेंट बैंक और श्री सुवोदीप रक्षित, वाइस प्रेसीडेंट, कोटक सिक्योरिटीज लिमिटेड; श्री सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस, इत्यादि शामिल थे।