स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
मनसुख मांडविया ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस द्वारा वर्किंग पेपर जारी किया
"हीलिंग द इकोनॉमी: एस्टिमेटिंग इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ वैक्सीनेशन एंड रिलेटेड मेज़र्स"
भारत ने कोविड-19 के प्रभावी प्रबंधन के लिए समग्र प्रतिक्रिया रणनीति अपनाते हुए एक सक्रिय पूर्वव्यापी और श्रेणीबद्ध तरीके से 'संपूर्ण सरकार' और 'संपूर्ण समाज' का दृष्टिकोण अपनाया है: डॉ. मनसुख मांडविया
स्टैनफोर्ड पेपर इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे भारत अभूतपूर्व पैमाने पर राष्ट्रव्यापी कोविड-19 टीकाकरण अभियान चलाकर 3.4 मिलियन से अधिक लोगों की जान बचाने में सक्षम हो पाया
कोविड-19 टीकाकरण अभियान ने 18.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के नुकसान से बचाव करके सकारात्मक आर्थिक प्रभाव उत्पन्न किया: स्टैनफोर्ड रिपोर्ट
टीकाकरण अभियान की लागत को ध्यान में रखते हुए राष्ट्र के लिए 15.42 बिलियन अमेरिकी डॉलर का शुद्ध लाभ
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वित्त पोषण के माध्यम से 280 अरब अमेरिकी डॉलर  खर्च करने का अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा
MSME क्षेत्र को समर्थन देने वाली योजनाओं के साथ 10.28 मिलियन MSME को सहायता प्रदान की गई जिसके परिणामस्वरूप US$ 100.26 बिलियन  का आर्थिक प्रभाव पड़ा
PMGKAY के तहत 800 मिलियन लोगों को मुफ्त खाद्यान्न वितरित किया गया जिसके परिणामस्वरूप लगभग 26.24 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आर्थिक प्रभाव पड़ा।
पीएम गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत 4 मिलियन लाभार्थियों को रोजगार प्रदान किया गया जिससे 4.81 बिलियन अमेरिकी डॉलर का समग्र आर्थिक प्रभाव पड़ा
“जनवरी 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन  द्वारा कोविड-19 को सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने से बहुत पहले, महामारी प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर समर्पित रूप से ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रक्रियाओं और संरचनाओं को रखा गया था। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी के नेतृत्व में भारत ने कोविड-19 के प्रभावी प्रबंधन के लिए एक समग्र प्रतिक्रिया रणनीति अपनाते हुए एक सक्रिय पूर्वव्यापी और श्रेणीबद्ध तरीके से 'संपूर्ण सरकार' और 'संपूर्ण समाज' का दृष्टिकोण अपनाया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने आज टीकाकरण और संबंधित मामलों के आर्थिक प्रभाव पर 'द इंडिया डायलॉग' सत्र को वर्चुअली संबोधित करते हुए यह बात कही। संवाद का आयोजन इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस और यूएस-एशिया टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट सेंटर,स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा किया गया था।
उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस द्वारा "हीलिंग द इकोनॉमी: एस्टिमेटिंग द इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑन इंडियाज वैक्सीनेशन एंड रिलेटेड इश्यूज" शीर्षक से वर्किंग पेपर भी जारी किया। पेपर वायरस के प्रसार को रोकने के उपाय के रूप में रोकथाम की भूमिका पर चर्चा करता है। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि वायरस को रोकने के लिए टॉप-डाउन दृष्टिकोण के विपरीत, बॉटम-उप दृष्टिकोण महत्वपूर्ण रहा। इसके साथ ही स्टैनफोर्ड रिपोर्ट उल्लेखनीय रूप से नोट करती है कि जमीनी स्तर पर मजबूत उपाय जैसे संपर्क अनुरेखण, सामूहिक परीक्षण, घरेलू क्वारंटाइन, आवश्यक चिकित्सा उपकरणों का वितरण, स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे में सुधार, और केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर हितधारकों के बीच निरंतर समन्वय, न केवल वायरस के प्रसार को रोकने में मदद की बल्कि स्वास्थ्य ढांचे को बढ़ाने में भी मदद की।
यह भारत की रणनीति के तीन आधारशिलाओं - नियंत्रण, राहत पैकेज और टीका प्रशासन को विस्तृत करता है। यह अवलोकन करता है कि ये तीन उपाय जीवन को बचाने और COVID-19 के प्रसार को रोकने, आजीविका को बनाए रखने और वायरस के खिलाफ प्रतिरक्षा विकसित करने के द्वारा आर्थिक गतिविधि सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण थे। वर्किंग पेपर में आगे कहा गया है कि भारत अभूतपूर्व पैमाने पर राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान चलाकर 3.4 मिलियन से अधिक लोगों की जान बचाने में सक्षम था। वर्किंग पेपर के मुताबिक, टीकाकरण अभियान हमेशा लोगों की जान बचाने के लिए था। हालाँकि, इसने 18.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के नुकसान को रोककर एक सकारात्मक आर्थिक प्रभाव भी उत्पन्न किया। टीकाकरण अभियान की लागत को ध्यान में रखते हुए देश को 15.42 बिलियन अमेरिकी डॉलर का शुद्ध लाभ हुआ।
डॉ. मंडाविया ने देशवासियों के प्रयासों की सराहना करते हुए सफलता का एक बड़ा हिस्सा नागरिकों को दिया जिन्होंने कोविड के खिलाफ लड़ाई में सरकार और अन्य हितधारकों के साथ सहयोग किया। डॉ. मांडविया ने प्रधानमंत्री द्वारा समय से पहले लॉकडाउन के फैसले को एक महत्वपूर्ण मोड़ बताते हुए कहा कि इसने सरकार को कोविड-19 से निपटने के लिए एवं कोविड उपयुक्त व्यवहार  को लागू करने और तेजी से और मजबूत संस्थागत प्रतिक्रिया देने के लिए अपनी पांच-स्तरीय रणनीति में सामुदायिक प्रतिक्रिया का लाभ उठाने में सक्षम बनाया जिसका नाम है टेस्ट-ट्रैक-ट्रीट-टीकाकरण- पालन।
हितधारकों के बीच मजबूत सहयोग की आवश्यकता को दोहराते हुए, डॉ. मंडाविया ने कहा कि “सरकार ने कोविड से संबंधित बिस्तरों, दवाओं, लॉजिस्टिक्स यानी एन-95, पीपीई किट और मेडिकल ऑक्सीजन के संदर्भ में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया साथ ही साथ मानव संसाधन जैसे उत्कृष्टता केंद्र और ई-संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवा, आरोग्य सेतु, कोविड-19 इंडिया पोर्टल आदि जैसे डिजिटल समाधानों की तैनाती को भी बेहतर बनाया। 917.8 मिलियन परीक्षणों के उत्कृष्ट आंकड़े से अधिक अभूतपूर्व दर से परीक्षण बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए समान भार दिया गया था। इसके अतिरिक्त वायरस के उभरते रूपों की निगरानी के लिए जीनोमिक निगरानी के लिए 52 प्रयोगशालाओं का नेटवर्क स्थापित किया गया था।
डॉ. मंडाविया ने कहा कि “इस गति को आगे बढ़ाते हुए, भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया जिसमें 97% पहली खुराक और दूसरी खुराक का 90% कवरेज मिला, पात्र लाभार्थियों के लिए कुल मिलाकर 2.2 बिलियन खुराक दी गई। अभियान सभी के लिए समान कवरेज पर केंद्रित था इसलिए नागरिकों को टीके नि:शुल्क प्रदान किए गए। अभियान और डिजिटल उपकरण जैसे 'हर घर दस्तक', मोबाइल टीकाकरण टीमों के साथ-साथ को-विन वैक्सीन प्रबंधन प्लेटफॉर्म की शुरुआत का लाभ अंतिम-मील वितरण सुनिश्चित करने के लिए लिया गया। उन्होंने आगे कहा कि महामारी प्रबंधन की सफलता में एक परिभाषित कारक लक्षित सूचना, शिक्षा और संचार के माध्यम से समुदाय में भय को दूर करना, गलत सूचना और सूचना महामारी का प्रबंधन करना था।
रिपोर्ट में दर्शाया गया है कि टीकाकरण के लाभ इसकी लागत से अधिक हैं और सुझाव दिया कि टीकाकरण को केवल एक स्वास्थ्य हस्तक्षेप के विपरीत एक व्यापक आर्थिक स्थिरीकरण संकेतक माना जाना चाहिए। वर्किंग पेपर पर प्रकाश डालते हुए कहा "टीकाकरण के माध्यम से बचाए गए जीवन की संचयी जीवन भर की कमाई $ 21.5 बिलियन तक पहुंच गई" स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के अनुसार, "इन सभी टीकों  के विकास ने देश को वायरस के घातक हमले से लड़ने में मदद की और न केवल बड़ी संख्या में लोगों को टीका लगाया बल्कि स्वास्थ्य प्रणाली पर बोझ को भी कम किया"।
नागरिकों के लिए राहत पैकेजों की प्रशंसा करते हुए, डॉ. मंडाविया ने जोर देकर कहा कि "केंद्र, राज्य और जिला स्तरों पर हितधारकों के बीच निरंतर समन्वय देखा गया जिसने न केवल कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने में मदद की बल्कि आर्थिक रूप से गति भी प्रदान की"I सरकार द्वारा राहत पैकेज ने कमजोर समूहों, वृद्ध आबादी, किसानों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, महिला उद्यमियों के कल्याण की जरूरतों को पूरा किया और उनकी आजीविका के लिए समर्थन भी सुनिश्चित किया। उन्होंने आगे कहा, "एमएसएमई क्षेत्र का समर्थन करने के लिए शुरू की गई योजनाओं की मदद से, 10.28 मिलियन एमएसएमई को सहायता प्रदान की गई, जिसके परिणामस्वरूप 100.26 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आर्थिक प्रभाव पड़ा जो कि सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 4.90% है।"
महामारी के दौरान खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए, डॉ. मंडाविया ने सभी को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना  जैसी पहलों के बारे में बताया जिसे वर्किंग पेपर में भी हाइलाइट किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने यह सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया कि कोई भी भूखा न सोए और 800 मिलियन लोगों को मुफ्त खाद्यान्न वितरित किया गया जिसके परिणामस्वरूप लगभग 26.24 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आर्थिक प्रभाव पड़ा। इसके अतिरिक्त पीएम गरीब कल्याण रोजगार अभियान के शुभारंभ ने प्रवासी श्रमिकों को तत्काल रोजगार और आजीविका के अवसर प्रदान करने में मदद की। योजना के माध्यम से 4 मिलियन लाभार्थियों को रोजगार प्रदान किया गया जिसके परिणामस्वरूप 4.81 बिलियन अमेरिकी डॉलर का समग्र आर्थिक प्रभाव पड़ा। यह आजीविका के अवसर प्रदान करता है और नागरिकों के लिए एक आर्थिक बफर बनाता है, जैसा कि वर्किंग पेपर बताता है।
डॉ. मंडाविया ने इस रिपोर्ट के पीछे शोधकर्ताओं और विषय विशेषज्ञों की पूरी टीम के प्रयासों की सराहना की और सभी से आग्रह किया कि वे कोविड-19 संकट के खिलाफ हमारी प्रमुख रणनीतियों द्वारा लाए गए आर्थिक प्रभाव के परिमाण को समझने के लिए इसे पढ़ें। इससे हितधारकों को भविष्य की महामारियों से निपटने में मदद मिलेगी।
श्री राजेश भूषण, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति के साथ-साथ वैज्ञानिक रूप से समर्थित और साक्ष्य आधारित देश की प्रतिक्रिया और निर्णय लेने की क्षमता पर प्रकाश डाला। इसने यह सुनिश्चित किया कि तेजी से बदलती स्थितियों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया को सफलतापूर्वक संरेखित करते हुए सरकार की रणनीतियाँ राष्ट्र की विविधता को भी शामिल कर सकती हैं। यह देखते हुए कि लगभग सभी कोविड टीके वास्तव में बीमारी को संशोधित करने वाले टीके हैं न कि बीमारी को रोकने वाले टीके हैं, उन्होंने आगे सिफारिश की कि अस्पताल में भर्ती होने की दर और अन्य कारकों जैसे तत्वों की बारीक बारीकियों को शामिल करने के लिए अध्ययन को अनुदैर्ध्य पहलू में बढ़ाया जा सकता है।
जारी किया गया वर्किंग पेपर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के लेक्चरर डॉ अमित कपूर और यूएस-एशिया टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट सेंटर, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के निदेशक डॉ रिचर्ड डैशर द्वारा लिखा गया था। श्री हरि मेनन, डायरेक्टर-इंडिया कंट्री ऑफिस, बीएमजीएफ जैसे प्रमुख वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि भारत ने टीकाकरण अभियान का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया जिसने स्वास्थ्य कर्मियों और नागरिकों को प्राथमिकता दी और इसे बड़े पैमाने और विविधता के साथ प्रबंधित किया। इन भावनाओं को प्रतिध्वनित करते हुए, डॉ एस वी सुब्रमण्यन, प्रोफेसर, हार्वर्ड टीएच चांस स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने कहा, "कोविड टीकाकरण अभियान की चपलता प्रभावशाली है विशेष रूप से क्योंकि यह कोई ऐतिहासिक मिसाल नहीं है"। उन्होंने आगे कहा कि इसे बच्चों के टीकाकरण तक भी बढ़ाया जा सकता है। डॉ. मार्क एस्पोसिटो, प्रोफेसर, हल्ट इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कंटीन्यूइंग एजुकेशन विभाग ने कहा कि भारत एक उभरता हुआ खिलाड़ी है, जिसके पास समृद्ध बायोसाइंस और बायोफार्मा क्षेत्र है। इस कारनामे ने दुनिया के लिए एक मिसाल कायम की है और इसकी रणनीतियों को दुनिया भर में अन्य संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए लागू किया जा सकता है। प्रोफेसर रिचर्ड डैशर ने प्रतिभागियों को कोविड अवधि के दौरान की गई विभिन्न पहलों के माध्यम से प्रदर्शित लचीलेपन के बारे में जानकारी दी। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वित्त पोषण के माध्यम से 280 अरब अमेरिकी डॉलर  होने का ऐसा एक अनुमान अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव डालता है और राज्य सरकार की क्षमताओं का निर्माण करने में मदद करता है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के भाषण को यहां देखा जा सकता है:
https://www.youtube.com/watch?v=NNu5Q05faCQ
स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के वर्किंग पेपर को यहां देखा जा सकता है: https://drive.google.com/file/d/19HD4qqFhbgrl1VSQepvjlirfOHi-2N_Q/view