ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रक्षा मंत्रालय
सीमा सड़क संगठन ने वर्चुअल माध्यम के जरिए दूसरी सड़क सुरक्षा सेमिनार आयोजित की
सीमा सड़क संगठन  के सड़क सुरक्षा और जागरूकता केंद्र  ने 15 दिसंबर, 2021 को वर्चुअल माध्यम के जरिए नई दिल्ली से दूसरी सड़क सुरक्षा सेमिनार का आयोजन किया। सीमा सड़क के महानिदेशक  लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने एडीजीबीआर पूर्व व उत्तर पश्चिम सहित सभी बीआरओ कर्मियों, परियोजनाओं के सभी मुख्य इंजीनियरों, सीमा सड़क कार्य बलों के कमांडरों और सड़क निर्माण कंपनियों के कमांडिंग अधिकारियों को संबोधित किया। वहीं, विभिन्न परियोजनाओं के प्रतिभागियों और आईआईटी दिल्ली के डॉ. केआर राव ने अपने व्याख्यान दिए।
इस सेमिनार में विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। इनमें पहाड़ी सड़कों की सुरक्षा व क्षमता के मुद्दे, पहाड़ी सड़कों में सड़क सुरक्षा, सड़क रख-रखाव का महत्व, शून्य मृत्यु गलियारा, कार्य स्थलों पर सुरक्षा अभ्यास और सड़क सुरक्षा के लिए सड़क डिजाइन व फुटपाथ चिह्न शामिल हैं। इसके अलावा सड़क सुरक्षा ऑडिट के पहलू पर भी चर्चा की गई और प्रतिभागियों ने व्यावाहारिक चुनौतियों से निपटने के लिए अपने विचारों को साझा किया। सड़क सुरक्षा ऑडिट के अगले चरण का संचालन अब वे प्रमाणित ऑडिटर करेंगे जिन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपना प्रशिक्षण प्राप्त किया है। वे विशेष रूप से पहाड़ी और बर्फीले क्षेत्रों के लिए अन्य मुद्दों के साथ सड़क की ज्यामिति में बेहतर सुरक्षा पहलुओं को शामिल करने व डिजाइन में सुधार के लिए बीआरओ निर्माण अभ्यासों की जांच करेंगे। यह आगामी कार्य अवधि में किए जाने वाले सुधारों के लिए शीघ्र योजना बनाने में सहायक होगा।
इससे पहले ने जून, 2021 में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह सड़क दुर्घटनाओं के विश्लेषण के जरिए सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने व कीमती जीवन बचाने के तरीकों के बारे में सुझाव देने के लिए राष्ट्र को सीओईआरएसए समर्पित किया था। इसके बाद सीओईआरएसए ने सितंबर 2021 में अपना पहला सड़क सुरक्षा सेमिनार आयोजित किया और संगठन के व्यक्तियों ने सड़कों के ऑडिट के लिए प्रारंभिक रूपरेखा तैयार की। सड़क सुरक्षा ऑडिट का अभ्यास परियोजनाओं के भीतर व्यक्तियों द्वारा किए गए मौजूदा सड़कों के चरण-वार आंतरिक ऑडिट के साथ क्रमिक तरीके से शुरू किया गया था।
बीआरओ निर्मित सड़कों का उपयोग न केवल सशस्त्र बल और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल करती हैं, बल्कि पूरे देश के पर्यटक व साहसिक कार्यों को करने वाले भी बड़े पैमाने पर करते हैं। निर्माण प्रौद्योगिकी और अभ्यासों की उन्नति के साथ, सभी मौसमों में यातायात को चालू रखने के लिए सड़क के बुनियादी ढांचे को तैयार किया जा रहा है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
गोवा में स्वास्थ्य क्षेत्र में उपलब्धियों को जी20 स्वास्थ्य कार्य समूह की दूसरी बैठक के पूर्व प्रदर्शित किया गया
आयुष्मान भारत डिजिटल स्वास्थ्य मिशन और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम की सफलताओं पर प्रकाश डाला गया
गोवा सरकार के स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के साथ साझेदारी में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने जी20 स्वास्थ्य कार्य समूह की दूसरी बैठक से पहले, राज्य में बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों  का एक विशेष दौरा आयोजित किया। जी20 स्वास्थ्य कार्य समूह की दूसरी बैठक 17-19 अप्रैल, 2023 तक गोवा में आयोजित की जायेगी। इस दौरे को यूनिसेफ द्वारा समर्थन दिया गया था और इसमें राष्ट्रीय और स्थानीय मीडिया के प्रतिनिधियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया।
भारत की जी20 अध्यक्षता द्वारा हेल्थ ट्रैक में तीन प्राथमिकताओं की पहचान की गयी है - स्वास्थ्य आपात स्थिति की रोकथाम और तैयारी; दवा क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना और डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार तथा समाधान। दौरे में डिजिटल स्वास्थ्य नवाचारों में भारत की उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया, जैसे पीएचसी कोर्लिम में आयुष्मान भारत डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का कार्यान्वयन और पीएचसी धरबोंदरा में ‘स्वस्थ महिला, स्वस्थ गोवा’ कार्यक्रम के तहत आईब्रेस्ट डिवाइस, जो स्तन कैंसर की जांच में मदद करता है, के माध्यम से तकनीकी नवाचार प्रस्तुत किया गया, यह पहल पूर्व दिग्गज क्रिकेटर युवराज सिंह द्वारा स्थापित, ‘यूवीकैन’ द्वारा समर्थित है।
पीएचसी कोर्लिम में, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य विवरण  को पेश करने के साथ-साथ अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली  को अपनाने और उपयोग करने का प्रदर्शन किया गया। ई-सुश्रुत पर केंद्रीय पंजीकरण, सामान्य ओपीडी, फिजियोथेरेपी, डेंटल ओपीडी, नेत्र संबंधी ओपीडी, आयुर्वेदिक ओपीडी, फार्मेसी और प्रयोगशाला के एकीकरण का भी प्रदर्शन किया गया। पीएचसी में टोकन पेश करने से लेकर दवा-पर्ची तक की पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो गयी है, जिससे स्वास्थ्य सेवा तक निर्बाध और विलंब-मुक्त पहुंच सुनिश्चित हुई है।
इसी तरह, पीएचसी धरबोंदरा में आईब्रेस्ट डिवाइस, स्तन कैंसर की स्क्रीनिंग का एक आसान तरीका, प्रस्तुत किया गया। डिवाइस अल्ट्रा-पोर्टेबल है, दर्द रहित और विकिरण मुक्त परीक्षण करता है, और रिपोर्ट तत्काल तैयार कर सकता है। इस उपकरण को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं द्वारा संचालित किया जा रहा है, जो एक अन्य लाभ है।
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम  का सफल कार्यान्वयन एक अन्य घटक था, जिसे प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया। पीएमडीएनपी पोर्टल एनएचएम के तहत राज्य में संचालित सभी डायलिसिस केंद्रों को एकीकृत करता है और रीनल रजिस्ट्री के निर्माण की सुविधा प्रदान करता है तथा राज्य के भीतर  और बाद में पूरे देश में  पोर्टेबल सुविधा सुनिश्चित करता है। राज्य में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और दीनदयाल स्वास्थ्य सेवा योजना के तहत मरीजों को नि:शुल्क डायलिसिस की सुविधा दी जाती है। राज्य में वर्तमान में विभिन्न पीएचसी में 100 से अधिक डायलिसिस मशीनें हैं, जो सुरक्षित और सस्ती देखभाल सुनिश्चित करती हैं।
इस दौरे ने स्वास्थ्य परिणामों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला और स्वास्थ्य सेवा में, विशेष रूप से डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार और समाधान के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान किया। गोवा द्वारा जी20 स्वास्थ्य कार्य समूह की दूसरी बैठक की मेजबानी करना महत्वपूर्ण है और देश हेल्थ ट्रैक के तहत पहचान की गई प्राथमिकताओं पर चर्चा का नेतृत्व करने के लिए बेहतर स्थिति में है।
संस्कृति मंत्रालय
नेहरू मेमोरियल संग्रहालय एवं पुस्तकालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क में इनफ्लिबनेट केंद्र का एक हिस्सा बना
पुस्तकालय के उपयोगकर्ता अब नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय के इनफ्लिबनेट केंद्र में प्रकाशकों की वेबसाइट पर जाकर सीधे ई-संसाधनों तक पहुंच सकते हैं और अपने लिए आवश्यक लेख डाउनलोड कर सकते हैं
नेहरू मेमोरियल संग्रहालय एवं पुस्तकालय 3 लाख से अधिक पुस्तकों, लगभग 380 पत्रिकाओं तथा दुर्लभ पत्रों के साथ अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का एक किताब घर संचालित करता है। माइक्रोफिल्म, सीडी-रोम आदि के रूप में तस्वीरों, मानचित्रों, टिकटों और ई-संसाधनों के अपने विशाल संग्रह के साथ यह पुस्तकालय आधुनिक एवं समकालीन भारत पर शोध के लिए एक अमूल्य ज्ञान संसाधन के रूप में स्थापित है।
पुस्तकालय अब अपने डिजिटल संसाधनों को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क में इनफ्लिबनेट केंद्र का एक हिस्सा बन चुका है। इनफ्लिबनेट की एन-लिस्ट  परियोजना के तहत इनफ्लिबनेट केंद्र में स्थापित किये गए सर्वर के माध्यम से छात्रों, शोधकर्ताओं व संकायों को 6000 से अधिक ई-पत्रिकाओं और 2 लाख ई-पुस्तकों तक पहुंच प्रदान की जाती है। पुस्तकालय के उपयोगकर्ता अब नेहरू मेमोरियल संग्रहालय एवं पुस्तकालय के इनफ्लिबनेट केंद्र में प्रकाशक की वेबसाइट से सीधे ई-संसाधनों तक पहुंच सकते हैं और अपने लिए आवश्यक लेख डाउनलोड कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने महाशिवरात्रि के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने महाशिवरात्रि के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं है।
अपने एक ट्वीट में, प्रधानमंत्री ने कहा;
“सभी देशवासियों को महाशिवरात्रि की अनंत शुभकामनाएं।
हर-हर महादेव!”
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
लॉकडाउन के दौरान दलहन और तिलहन की खरीद जारी
रबी सीजन 2020-21 के दौरान 277 एलएमटी से भी अधिक गेहूं की आवक हुई,लगभग 269 एलएमटी की खरीद हुई
लॉकडाउन के दौरान पीएम-किसान के अंतर्गत लगभग 9.25 करोड़ किसान परिवारों को 18,500 करोड़ रुपये से ज्यादा राशि जारी की गई
भारत सरकार का कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में लॉकडाउन अवधि के दौरान क्षेत्र यानी फील्ड स्तर पर किसानों की सहूलियत और कृषि गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए कई उपाय कर रहा है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर नियमित रूप से स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। अद्यतन स्थिति निम्नलिखित हैः
1.लॉकडाउन की अवधि के दौरान नेफेड द्वारा फसलों की खरीद की स्थिति:
- आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे 9 राज्यों से 3.17 लाख मीट्रिक टन  चने की खरीद की गई है।
- राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और हरियाणा जैसे 5 राज्यों से 3.67 लाख मीट्रिक टन सरसों की खरीद की गई है।
- तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात और ओडिशा जैसे 8 राज्यों से 1.86 लाख मीट्रिक टन तूर की खरीद की गई है।
- रबी विपणन सीजन  2020-21 में कुल 277.38 लाख मीट्रिक टन गेहूं की एफसीआई में आवक हुई, जिसमें से 268.90 लाख मीट्रिक टन की खरीद की गई है।
- रबी सीजन 2020-21 में ग्यारह  राज्यों में रबी दलहन और तिलहन के लिए कुल 3208 निर्दिष्ट खरीद केंद्र उपलब्ध हैं।
- पीएम-किसान:
लॉकडाउन की अवधि के दौरान 24.3.2020 से आज तक, लगभग 9.25 करोड़ किसान परिवार लाभांवित हुए हैं और 18,517 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।
विद्युत मंत्रालय
एनटीपीसी आरईएल ने नवीकरणीय ऊर्जा विकास में सहयोग के लिए त्रिपुरा सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
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यह समझौता ज्ञापन  त्रिपुरा में फ्लोटिंग और ग्राउंड माउंटेड आधारित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए है
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यह समझौता ज्ञापन त्रिपुरा में बड़े आकार की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास की ओर उठाया गया कदम है और त्रिपुरा सरकार को अपनी स्वच्छ ऊर्जा प्रतिबद्धताओं व दायित्वों को पूरा करने में सहायता करेगा
एनटीपीसी आरईएल ने त्रिपुरा में नवीकरणीय ऊर्जा विकास में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
एनटीपीसी नवीकरणीय ऊर्जा लिमिटेड  ने त्रिपुरा सरकार के साथ नई दिल्ली में 16 जनवरी, 2023 को राज्य में फ्लोटिंग और ग्राउंड माउंटेड आधारित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन पर एनटीपीसी आरईएल के मुख्य महाप्रबंधक श्री राजीव गुप्ता और त्रिपुरा नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी के महानिदेशक व सीईओ श्री महानंद देबबर्मा ने हस्ताक्षऱ किए।
यह समझौता ज्ञापन त्रिपुरा में बड़े आकार की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास की दिशा में उठाया गया एक कदम है और यह त्रिपुरा सरकार को अपनी स्वच्छ ऊर्जा प्रतिबद्धताओं व दायित्वों को पूरा करने में सहायता करेगा।
इस दौरान मुख्यमंत्री श्री माणिक साहा, उपमुख्यमंत्री श्री जिष्णु देबबर्मा, सचिव  आईएएस श्री बृजेश पाण्डेय और त्रिपुरा सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इसके अलावा एनटीपीसी की ओर से निदेशक- वाणिज्य श्री सीके मोंडल, निदेशक- वित्त श्री जे श्रीनिवासन और एनटीपीसी आरईएल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री मोहित भार्गव ने भी अपनी उपस्थिति से इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई।
वित्त मंत्रालय
राजस्व घाटा पूरा करने के लिये 17 राज्यों को 9,871 करोड़ रुपये की अनुदान राशि जारी
वर्तमान वित्त वर्ष में राजस्व घाटा पूरा करने के लिये राज्यों को कुल 39,484 करोड़ रुपये का अनुदान जारी
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने निर्धारित धनराशि हस्तांतरित करने के बाद होने वाले राजस्व घाटे  को पूरा करने के लिये कल राज्यों को 9,871 करोड़ रुपये की चौथी किस्त जारी कर दी। इस किस्त के जारी होने के साथ मौजूदा वित्त वर्ष में पीडीआरडी के तौर पर पात्र राज्यों को कुल 39,484 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की जा चुकी है।
इस महीने अनुदान प्राप्त राज्यों और 2021-22 के दौरान राज्यों को जारी होने वाली पीडीआरडी अनुदान का ब्योरा नीचे दिया जा रहा है।
राज्यों को संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत पीडीआरडी अनुदान प्रदान किया जाता है। पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को मासिक किस्त के तौर पर अनुदान दिया जाता है, ताकि राज्यों की आय और व्यय के बीच के अंतराल को पूरा किया जा सके। आयोग ने सिफारिश की थी कि 2021-22 के दौरान 17 राज्यों को पीडीआरडी अनुदान दिया जाये।
यह अनुदान प्राप्त करने के लिये कौन से राज्य पात्र हैं, इसका फैसला वित्त आयोग करता है। वहराज्यों की आय और खर्च के अंतराल को आधार बनाकर फैसला करता है। वित्त आयोग नेवित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 17 राज्यों को पीडीआरडी अनुदान के रूप में 1,18,452 करोड़ रुपये जारी करने की सिफारिश की थी। इस धनराशि में से अब तक चार किस्तों के तौर पर कुल 39,484 करोड़ रुपये  की रकम जारी की गई है।
पंद्रहवें वित्त आयोग ने पीडीआरडी अनुदान के लिये जिन राज्यों की सिफारिश की थी, उनमें आंध्रप्रदेश, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।
पीडीआरडी अनुदान प्राप्त करने वाले राज्यों का ब्योरा
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क्रम संख्या
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राज्य का नाम
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जुलाई 2021 में जारी रकम 

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2021-22 के दौरान जारी होने वाली कुल रकम

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1
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आंध्रप्रदेश
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1438.08
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5752.33
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2
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असम
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531.33
|
|
2125.33
|
|
3
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हरियाणा
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11.00
|
|
44.00
|
|
4
|
|
हिमाचल प्रदेश
|
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854.08
|
|
3416.33
|
|
5
|
|
कर्नाटक
|
|
135.92
|
|
543.67
|
|
6
|
|
केरल
|
|
1657.58
|
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6630.33
|
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7
|
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मणिपुर
|
|
210.33
|
|
841.33
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8
|
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मेघालय
|
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106.58
|
|
426.33
|
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9
|
|
मिजोरम
|
|
149.17
|
|
596.67
|
|
10
|
|
नगालैंड
|
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379.75
|
|
1519.00
|
|
11
|
|
पंजाब
|
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840.08
|
|
3360.33
|
|
12
|
|
राजस्थान
|
|
823.17
|
|
3292.67
|
|
13
|
|
सिक्किम
|
|
56.50
|
|
226.00
|
|
14
|
|
तमिलनाडु
|
|
183.67
|
|
734.67
|
|
15
|
|
त्रिपुरा
|
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378.83
|
|
1515.33
|
|
16
|
|
उत्तराखंड
|
|
647.67
|
|
2590.67
|
|
17
|
|
पश्चिम बंगाल
|
|
1467.25
|
|
5869.00
|
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योग
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9,871.00
|
|
39484.00
भारी उद्योग मंत्रालय
आईसीएटी ने उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए नॉर्थकैप यूनिवर्सिटी के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए
एमओयू से दोनों पक्षों को ऑटोमोटिव खंड में कौशल विकास को बढ़ावा देने से संबंधित पाठ्यक्रम डिजाइन करने में मदद मिलेगी
अनुसंधान का मूलभूत क्षेत्र इलेक्ट्रिक वाहन होंगे
इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी  ने इलेक्ट्रिक वाहनों  और संबंधित उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में उद्योग की आवश्यकता के अनुसार अल्पकालिक और मध्यावधि पाठ्यक्रमों और अनुसंधान का संचालन करने के लिए उद्योग-शैक्षणिक साझेदारी को संवर्धित करने के लिए नॉर्थकैप यूनिवर्सिटी  गुरुग्राम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एमओयू पर आईसीएटी की कार्यवाहक निदेशक श्रीमती पामेला टिक्कू और एनसीयू की कुलपति प्रो. नूपुर प्रकाश ने दोनों संगठनों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए।
इस अवसर पर श्रीमती पामेला टिक्कू ने अपने संबोधन में कहा कि हम सहयोग के माध्यम से इलेक्ट्रोनिक मोबिलिटी के उभरते क्षेत्र के लिए आवश्यक कौशलों के विकास के लिए दीर्घकालिक संबंधों की आशा कर रहे हैं और आईसीएटी के संसाधनों के कौशल में सुधार की भी अपेक्षा कर रहे हैं।
प्रो. नूपुर प्रकाश ने अपने संबोधन में कहा, ‘ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कॉन्टेंट विकसित करने की एनसीयू की उत्कृष्ट दक्षता के साथ आईसीएटी की विशेषज्ञता के योग की परिणति इच्छुक उम्मीदवारों के लिए लचीले पाठ्यक्रम पैकेज के रूप में होगी, इस प्रकार वे भारत में ऑटोमोटिव क्षेत्र के विविध क्षेत्रों के लिए तैयार होने में समर्थ हो सकेंगे।’
इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी  भारी उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत एनएटीआरआईपी  इम्पलीटेशन सोसाइटी  के प्रभाग के रूप में 1996 से मानेसर में स्थित है।
यह ऑटोमोटिव तथा उनके महत्वपूर्ण सुरक्षा संघटकों के परिक्षण और प्रमाणन लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित केन्द्रीय मोटर वाहन नियम  के अंतर्गत स्वतंत्र जांच एजेंसियों में से एक है।
नॉर्थकैप यूनिवर्सिटी  की स्थापना 1996 में गुरुग्राम में की गई थी। एनसीयू राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद  'ए' मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी को मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क  के तहत इंजीनियरिंग श्रेणी में शीर्ष 100 में स्थान दिया गया है।
इस संस्थान को नवाचार उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग, 2021  में भारत के शीर्ष 30 विश्वविद्यालयों और डीम्ड विश्वविद्यालयों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली यूनिवर्सिटी के रूप में भी पुरस्कृत किया गया है। यह यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग, प्रबंधन, अनुप्रयुक्त विज्ञान और विधि जैसे विषयों में विभिन्न स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रम संचालित करती है। एनसीयू, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग  और बार काउंसिल ऑफ इंडिया  द्वारा मान्यता प्राप्त है। यह यूनिवर्सिटी भारतीय विश्वविद्यालय संघ  की सदस्य है। इसके अलावा यह यूनिवर्सिटी राष्ट्रमंडल विश्वविद्यालय संघ , यूके की भी सदस्य है।
अमेरिकन सोसाइटी फॉर क्वालिटी  प्राइवेट लिमिटेड के सदस्य होने के अतिरिक्त एनसीयू को एक्रिडेशन सर्विसेज फॉर इंटरनेशनल कॉलेजेस , यूके द्वारा 'प्रीमियर' विश्वविद्यालयों की श्रेणी में 'कमेंडेबल' ग्रेड के साथ मान्यता प्राप्त है।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
ईपीएफओ ने नियोक्ताओं को उच्च वेतन पर पेंशन के संबंध में वेतन विवरण आदि अपलोड करने के लिए तीन महीने का समय बढ़ाया
ईपीएफओ द्वारा उच्च वेतन पर पेंशन के लिए विकल्प/संयुक्त विकल्प के सत्यापन के लिए आवेदन जमा करने के लिए पहले एक ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। यह सुविधा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक चार नवंबर, 2022 के आदेश के अनुपालन में पात्र पेंशनभोगियों/सदस्यों के लिए थी। यह सुविधा 26 फरवरी, 2023 को शुरू की गई थी और इसे केवल तीन मई, 2023 तक उपलब्ध रहना था। इसके बाद कर्मचारियों के प्रतिवेदन पर विचार करते हुए, पात्र पेंशनभोगियों/सदस्यों को आवेदन दाखिल करने के लिए पूरे चार महीने का समय प्रदान करने के लिए समय सीमा 26 जून, 2023 तक बढ़ा दी गई थी।
पात्र पेंशनभोगियों/सदस्यों को होने वाली किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए 15 दिनों का अंतिम अवसर दिया गया। तदनुसार, कर्मचारियों द्वारा विकल्प/संयुक्त विकल्प के सत्यापन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 11 जुलाई, 2023 तक बढ़ा दी गई थी। 11 जुलाई, 2023 तक पेंशनभोगियों/सदस्यों से विकल्प/संयुक्त विकल्प के सत्यापन के लिए 17.49 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं।
नियोक्ताओं और नियोक्ता संघों से प्राप्त प्रतिवेदनों के मद्देनजर, जिसमें आवेदक पेंशनभोगियों/सदस्यों के वेतन विवरण अपलोड करने के लिए समय अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया गया था। इसके अलावा नियोक्ताओं को वेतन विवरण इत्यादि 30 सितंबर, 2023 तक ऑनलाइन जमा करने के लिए तीन महीने की अतिरिक्त अवधि भी दी गई थी।
अब, नियोक्ताओं और नियोक्ता संघों से फिर से कई प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें आवेदक पेंशनभोगियों/सदस्यों के वेतन विवरण अपलोड करने के लिए और समय अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया गया है। उल्लेखनीय है कि 29 सितंबर, 2023 तक विकल्प/संयुक्त विकल्प के सत्यापन के लिए 5.52 लाख आवेदन अभी भी नियोक्ताओं के पास लंबित हैं।
अतः अनुरोध पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया गया है और केंद्रीय न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष ने नियोक्ताओं के लिए वेतन विवरण आदि जमा करने के लिए समय 31 दिसंबर, 2023 तक बढ़ा दिया है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट-187वां दिन
भारत का कोविड-19 टीकाकरण विस्तार 41.76 करोड़ से ज्यादा हुआ
आज शाम 7 बजे तक टीके की 20.83 लाख से अधिक खुराकें लगाई गईं
18-44 आयु वर्ग में अब तक टीके की 13.57 करोड़ से ज्यादा खुराकें लगाई गईं
आज शाम 7 बजे की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार, भारत का संपूर्ण कोविड-19 टीकाकरण विस्तार 41.76 करोड़ से ज्यादा  हो चुका है। कोविड-19 टीकाकरण को सार्वभौमिक बनाने वाला नया चरण 21 जून, 2021 से शुरू हुआ है। शाम 7 बजे की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार, आज टीके की 20.83 लाख से ज्यादा  खुराकें लगाई जा चुकी है।
आज 18-44 वर्ष आयु वर्ग में टीके की पहली खुराक के रूप में 10,04,581 और दूसरी खुराक के रूप में 95,964 खुराकें लगाई गई। टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत के बाद से 37 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में 18-44 वर्ष आयु वर्ग में कुल 13,04,46,413 लोगों ने अपनी पहली और 53,17,567 लोगों ने अपनी दूसरी खुराक ली हैं। तीन राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश ने 18-44 वर्ष आयु वर्ग में कोविड-19 टीके की कुल 1 करोड़ से ज्यादा खुराक लगाई है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, केरल, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल 18-44 आयु वर्ग के 10 लाख से ज्यादा लाभार्थियों का पहली खुराक के साथ टीकाकरण कर चुके हैं।
नीचे दी गई तालिका 18-44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को अब तक लगाई गई टीके की कुल खुराकों को दिखाती है:
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क्र.सं.
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राज्य
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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1
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अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह
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73351
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84
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2
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आंध्र प्रदेश
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2868242
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85040
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|
3
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अरुणाचल
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338720
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562
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4
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|
असम
|
|
3602401
|
|
156151
|
|
5
|
|
बिहार
|
|
8525414
|
|
199140
|
|
6
|
|
चंडीगढ़
|
|
276946
|
|
1803
|
|
7
|
|
छत्तीसगढ़
|
|
3443609
|
|
96034
|
|
8
|
|
दादरा और नगर हवेली
|
|
225438
|
|
181
|
|
9
|
|
दमन और दीव
|
|
161706
|
|
773
|
|
10
|
|
दिल्ली
|
|
3531651
|
|
223135
|
|
11
|
|
गोवा
|
|
475074
|
|
11672
|
|
12
|
|
गुजरात
|
|
9544962
|
|
314213
|
|
13
|
|
हरियाणा
|
|
4083322
|
|
211894
|
|
14
|
|
हिमाचल प्रदेश
|
|
1281076
|
|
3203
|
|
15
|
|
जम्मू-कश्मीर
|
|
1324693
|
|
50021
|
|
16
|
|
झारखंड
|
|
3045845
|
|
115871
|
|
17
|
|
कर्नाटक
|
|
9077032
|
|
310882
|
|
18
|
|
केरल
|
|
2740089
|
|
225377
|
|
19
|
|
लद्दाख
|
|
87210
|
|
14
|
|
20
|
|
लक्ष्यद्वीप
|
|
24301
|
|
114
|
|
21
|
|
मध्य प्रदेश
|
|
11286804
|
|
489457
|
|
22
|
|
महाराष्ट्र
|
|
9931114
|
|
423176
|
|
23
|
|
मणिपुर
|
|
464441
|
|
1273
|
|
24
|
|
मेघायल
|
|
395347
|
|
420
|
|
25
|
|
मिजोरम
|
|
343088
|
|
1058
|
|
26
|
|
नागालैंड
|
|
324103
|
|
624
|
|
27
|
|
ओडिशा
|
|
4193390
|
|
277191
|
|
28
|
|
पुदेचरी
|
|
237330
|
|
1757
|
|
29
|
|
पंजाब
|
|
2277267
|
|
73626
|
|
30
|
|
राजस्थान
|
|
9502517
|
|
273037
|
|
31
|
|
सिक्किम
|
|
289327
|
|
205
|
|
32
|
|
तमिलनाडु
|
|
7535536
|
|
357132
|
|
33
|
|
तेलांगना
|
|
5019721
|
|
395759
|
|
34
|
|
त्रिपुरा
|
|
994485
|
|
15481
|
|
35
|
|
उत्तर प्रदेश
|
|
15396213
|
|
569736
|
|
36
|
|
उत्तराखंड
|
|
1807077
|
|
43833
|
|
37
|
|
पश्चिम बंगाल
|
|
5717571
|
|
387638
|
|
|
|
कुल
|
|
130446413
|
|
5317567
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
शहरी समृद्धि उत्सव का शुभारंभ
शहरी समृद्धि उत्सव, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की एक पहल है, जिसका लक्ष्य दीनदयाल अंत्योदय मिशन-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन  के लाभ सबसे कमजोर वर्गों तक पहुंचाना है। यह आयोजन अपनी पहलों को प्रदर्शित करता है तथा सरकार की अन्य योजनाओं तक स्व सहायता समूहों  के सदस्यों की पहुंच सुगम बनाता है। देश भर में इसका शुभारंभ इस सप्ताह के आरंभ में किया गया।
शहरी समृद्धि उत्सव के पहले दिन देशभर में महिला स्व सहायता समूहों की अगुवाई वाली रैलियों के साथ हुई। ये रैलियां शहरों में रहने वाले गरीब समुदायों में डीएवाई-एनयूएलएम के बारे में जागरूकता फैलाती हैं। बहुत से राज्यों द्वारा रोजगार मेलों तथा महिला उद्यमियों द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री के लिए मेलों का आयोजन किया गया और ये आयोजन अगले दो हफ्तों तक जारी रहेंगे।
SHG RALLY IN SONEPAT, HARYANA SHG RALLY IN SIHPUI, MIZORAM
SHG PRODUCTS MELA, SIKKAM SHG PRODUCTS MELA, TAMIL NADU
शहरी समृद्धि उत्सव के माध्यम से शहरों के स्व सहायता समूहों के सदस्यों को राष्ट्रीय स्तर की सरकारी योजनाओं अर्थात स्वच्छ भारत मिशन , प्रधानमंत्री आवास योजना , प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना. प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना तथा राष्ट्रीय पोषण मिशन से जोड़ा जा रहा है।
अगले दो हफ्ते तक राज्यों द्वारा कई अन्य गतिविधियों जैसे कॉलेजों द्वारा बेघरों के आश्रय स्थलों को गोद लेना, स्वच्छाग्राहियों के औपचारिक एसएचजी का गठन, वित्तीय समावेशन शिविरों, रोजगार मेलों आदि का भी संचालन किया जाएगा। समस्त राज्यों में शहरी समृद्धि उत्सव के अंतर्गत संचालित इन गतिविधियों की दिशा में हुई प्रगति साथ ही साथ इनसे जुड़ी तस्वीरों और मीडिया लेखों तक के लिए एक समर्पित पोर्टल shehrisamridhiutsav.com. के जरिए पहुंच बनाई जा सकती है।
शहरी समृद्धि उत्सव का मुख्य आर्कषण नई दिल्ली में आयोजित किया जाने वाला नेशनल एक्जीबिशन कम सेल ऑफ एसएचजी प्रोडक्ट्स एंड नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल है। इसके तहत मध्य दिल्ली में 23 राज्यों के 200 स्व सहायता समूहों द्वारा निर्मित हथकरघा, हस्तशिल्प, स्नैक्स और अन्य स्थानीय उत्पादों वाले 100 से ज्यादा मंडप लगाये जा रहे हैं। 20 से ज्यादा राज्यों के स्ट्रीट फूड वेंडर्स के 40 मंडपों में स्थानीय व्यंजन प्रदर्शित किये जाएंगे। शाम के समय एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा जिसमें युवाओं के लिए लोकप्रिय बैंड प्रस्तुति देंगे। यह आयोजन मध्य दिल्ली में राजपथ लॉन में 8 से 17 फरवरी 2019 तक आयोजित किया जाएगा। यह जनता के लिए दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहेगा।
राष्ट्रपति सचिवालय
मुगल गार्डन आम लोगों के लिए 16 मार्च, 2022 तक  सुबह 10.00 बजे से शाम 5.00 बजे  तक खुलेगा
प्री-बुकिंग वाले प्रवेश की सुविधा को घंटों के आधार पर सात स्लॉट में बांटा गया है जोकि सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच उपलब्ध होगी। अंतिम प्रवेश शाम 4 बजे हो सकेगा। प्रत्येक स्लॉट में अब अधिकतम 300 लोग शामिल हो सकते हैं। भ्रमण के दौरान आगंतुकों को कोविड संबंधी प्रोटोकॉल का पालन करना होगा जैसे कि मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना आदि। उन्हें प्रवेश बिंदु पर थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरना होगा। बिना मास्क के किसी भी आगंतुक को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
बुकिंग https://rashtrapatisachivalaya.gov.in या https://rb.nic.in/rbvisit/visit_plan.aspx पर की जा सकती है। एहतियाती उपायों को ध्यान में रखते हुए सीधे प्रवेश की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।
सभी आगंतुकों का प्रवेश और निकास राष्ट्रपति संपदा के गेट नंबर 35 से होगा जोकि राष्ट्रपति भवन के नॉर्थ एवेन्यू के पास है।