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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राष्ट्र को संबोधित किया
प्रधानमंत्री ने कहा- योग दिवस एकजुटता और वैश्विक भाईचारे का दिन है
योग पारिवारिक बंधन को बढ़ावा देता है: पीएम
योग कोविड 19 वायरस के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है: पीएम
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एकजुटता का दिन है। यह वैश्विक भाईचारे का दिन है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल के कारण इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मंच के माध्यम से मनाया जा रहा है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि लोग अपने पूरे परिवार के साथ अपने घरों में योग का अभ्यास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि योग हम लोगों को एक साथ लाया है।
उन्होंने कहा कि दुनिया भर से “माई लाइफ - माय योगा” वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता में लोगों की भारी भागीदारी योग की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सबको बड़े आयोजन से दूर रहना चाहिए और पूरे परिवार के साथ घर पर ही योग का अभ्यास करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की इस वर्ष की थीम 'घर पर योग और परिवार के साथ योग' है। पीएम ने कहा कि योग पारिवारिक बंधन को मजबूत करता है क्योंकि परिवार में बच्चे, युवा, बुजुर्ग योग का अभ्यास करने के लिए एक साथ आते हैं और इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। योग भावनात्मक स्थायित्व को भी बढ़ावा देता है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि योग शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। हमें अपने दैनिक जीवन में प्राणायाम को अवश्य शामिल करना चाहिए। प्राणायाम योग या श्वास संबंधी व्यायाम हमारे श्वसन तंत्र को मजबूत करता है। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में यह अधिक प्रासंगिक है क्योंकि शरीर का श्वसन तंत्र ही है जो कोविड-19 वायरस से काफी बुरी तरह प्रभावित होता है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि योग एकता की शक्ति के रूप में उभरा है। यह मानवीय संबंधों को प्रगाढ़ करता है क्योंकि यह किसी से कोई भेदभाव नहीं करता है। यह जाति, रंग, लिंग, विश्वास और राष्ट्र से परे होता है। कोई भी योग को अपना सकता है। उन्होंने कहा कि यदि हम अपने स्वास्थ्य और भरोसे के तार ठीक कर सकते हैं तो वह दिन दूर नहीं जब दुनिया स्वस्थ और खुशहाल मानवता की सफलता का गवाह बनेगी। ऐसा करने में योग निश्चित रूप से हमारी मदद कर सकता है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जागरूक नागरिक के रूप में हम एक परिवार और एक समाज के रूप में एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे। हम ‘घर पर योग और परिवार के साथ योग’ को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि हम निश्चित रूप से सफल होंगे, हम निश्चित रूप से जीतेंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉ. सी. वी. आनंद बोस ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की।
प्रधानमंत्री कार्यालय से एक्स पर की गई पोस्ट में लिखा गया;
“पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉ. सी. वी. आनंद बोस ने प्रधानमंत्री @narendramodi से मुलाकात की।”
जल शक्ति मंत्रालय
असम पाइप कंपोस्टिंग को बढ़ावा दे रहा है: दो महीने में बायोडिग्रेडेबल कचरे को गोबर खाद में बदलने की एक अनोखी विधि
घरेलू स्तर पर बायोडिग्रेडेबल कचरे के निपटान के लिए सरल और प्रभावकारी प्रौद्योगिकी का समर्थन करते हुए, असम चल रहे स्वच्छता ही सेवा अभियान के दौरान अपने ग्रामीण समुदायों के बीच पाइप कंपोस्टिंग को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है। असम में बिस्वनाथ जिले की जिला जल और स्वच्छता समिति लंबे समय से स्कूलों में मध्याह्न भोजन से उत्पन्न कचरे के लिए बायोडिग्रेडेबल कचरे के प्रबंधन के एक तरीके के रूप में पाइप कंपोस्टिंग को बढ़ावा दे रही है। इस जिले के अधिकारियों ने स्वच्छता ही सेवा 2023 कार्यक्रम के तहत चरियाली माजलिया एमई स्कूल में दो पाइप लगाए।
पाइप कम्पोस्टिंग प्रौद्योगिकी 8-10 इंच व्यास और 1.25 मीटर लंबाई वाले पीवीसी पाइपों का उपयोग करके जैविक कचरे को वानस्पतिक खाद में परिवर्तित करने की एक विधि है। पाइपों को जमीन से 25-30 सेमी अंदर रखते हुए लंबवत रखा जाता है। बचे हुए भोजन, फल और सब्जियों के छिलके, फूल, गोबर, कृषि अपशिष्ट आदि सहित केवल सड़ने योग्य कचरे को पाइपों में डाला जा सकता है। कीड़ों की वृद्धि में तेजी लाने के लिए दो हफ्ते में एक बार थोड़ा सा गाय का गोबर और सूखी पत्तियां पानी में मिलाकर डाली जाती हैं। इस समय दोनों पाइपों को बंद रखा जाना चाहिए, ताकि बारिश का पानी पाइपों में प्रवेश न कर सके। दो महीने के बाद पाइप उठाकर कम्पोस्ट खाद निकाली जा सकती है।
पाइप कंपोस्टिंग के कुछ लाभ इस तरह हैं- यह पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना थोड़े समय में बायोडिग्रेडेबल कचरे को गोबर खाद में बदल देता है; यह विद्यालय परिसर में स्वच्छ और स्वास्थ्यकर वातावरण बनाए रखने में मदद करता है; यह गंधहीन और मक्खीरोधी है और इसके लिए बहुत जगह की जरूरत भी नहीं होती है। इसके अलावा, यह प्रणाली टिकाऊ भी है, क्योंकि एक ही पाइप का बार-बार उपयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, यह विद्यार्थियों को अपघटन के विज्ञान तथा पारिस्थितिकी के बारे में सीखने का अवसर प्रदान करता है, उनको सूक्ष्मजीवों और अकशेरुकी जीवों की भूमिका और साथ ही उनको अपशिष्ट प्रबंधन और वहनीयता के महत्व के बारे में भी सिखाता है।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
अगले 5 दिनों के दौरान देश के किसी भी हिस्से में लू चलने की आशंका नहीं है
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग  के राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र के अनुसार:

तापमान की वर्तमान स्थिति और अगले 5 दिनों के लिए चेतावनी
बीते दिन का तापमान परिदृश्य:
लू का प्रकोप : - देश के किसी भी हिस्से में लू का प्रकोप नही रहा।
अधिकतम तापमान:- 11 जून को अधिकतम तापमान पश्चिमी राजस्थान के लगभग सभी भागों में, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के अधिकांश हिस्सों में, पूर्वी राजस्थान, पंजाब, पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ भागों में 40.0°C से अधिक रिकॉर्ड किया गया।
कल सबसे अधिक तापमान पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर में 44.2°C रिकॉर्ड किया गया।
आज दर्ज किए गए न्यूनतम तापमान की स्थिति:
रात में तेज़ गर्मी: कहीं नहीं रही
न्यूनतम तापमान:- पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 3.1°C से 5.0°C अधिक दर्ज किया गया। जबकि हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर और हरियाणा, चंडीगढ़ तथा दिल्ली में एक-दो स्थानों पर सामान्य से 1.6°C से 3.0°C अधिक दर्ज किया गया।

स्थान आधारित विशिष्ट मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी के लिए मौसम ऐप, कृषि-मौसम सलाह के लिए मेघदूत ऐप, और बिजली गिरने संबंधी चेतावनी जानने के लिए दामिनी ऐप डाउनलोड करें। जिलेवार मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी के लिए राज्यों के मौसम कार्यालय/क्षेत्रीय मौसम कार्यालय की वेबसाइट पर लोग ऑन करें।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने “डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट-2020" महोत्सव के लिए लोगो और गीत का अनावरण किया
पूर्वोत्तर क्षेत्र, कोविड-19 के बाद भारत के पसंदीदा पर्यटन और व्यावसायिक स्थल के रूप में उभरेगा: डॉ. जितेंद्र सिंह
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह इस रविवार को महोत्सव का औपचारिक उद्घाटन करेंगे
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्यमंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग के राज्यमंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए “डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट- 2020 ” द इमर्जिंग डिलेक्टिव डेस्टिनेशंस  उत्सव के लिए लोगो और गीत का अनावरण किया।
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह 27 सितंबर, 2020  को इस चार दिवसीय कार्यक्रम का औपचारिक रूप से उद्घाटन करेंगे। वहीँ डॉ. जितेंद्र सिंह इस समारोह के विशिष्ट अतिथि होंगे। 30 सितंबर  को होने वाले समापन समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री श्री किरेन रिजिजु होंगे, जबकि केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे।
लोगो और गीत के अनावरण के अवसर पर डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि कोविड-19 के बाद के युग में पूर्वोत्तर क्षेत्र भारत के पसंदीदा पर्यटन और व्यावसायिक स्थलों में से एक के रूप में उभरेगा और यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'वोकल फॉर लोकल' के मंत्र के साथ 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान के लिए एक महत्वपूर्ण इंजन का काम करेगा।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि, "डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020" का एक यह भी प्रयास है, अब लोग विदेश में कहीं भी जाने के बजाय भारत के सभी रमणीय और आनंदमय स्थानों का भ्रमण करें। उन्होंने कहा कि, लोगों को स्थानीय यात्राएं करनी चाहिए, स्थानीय पर्यटन स्थलों को देखना चाहिए और साथ ही स्थानीय चीज़ों का अंवेषण करने का संकल्प लेना चाहिए, जिससे कि स्थानीय पर्यटन और आतिथ्य उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। श्री तोमर ने यह भी कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र कोरोना मुक्त होकर पूरी दुनिया में एक बहुत ही सुरक्षित और आकर्षक पर्यटन स्थल प्रदान करेगा।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र अपनी संस्कृति, व्यंजनों, उद्यमिता कौशल और प्राकृतिक विशेषताओं के अलावा अपने समाज से बहुत कुछ सीखने के लिए शेष भारत प्रेरित करता है। ऐसा इसलिए भी है क्यूंकि पूर्वोत्तर क्षेत्र बहुत ही अनुशासित, साक्षर और अग्रगामी है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर में बांस, हस्तशिल्प, कपड़ा और हथकरघा के क्षेत्र में बहुत ही समृद्ध व्यवसाय परंपरा है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट पर्व पिछले दो वर्षों से देश भर में आयोजित होता रहा है। 2019 में वाराणसी से लेकर नई दिल्ली में इंडिया गेट के लॉन गेट्स पर या फिर उससे पहले चंडीगढ़ तक और अब यह इस साल वर्चुअली आपके अपने घरों तक पहुंच जाएगा। डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि, यह महोत्सव केवल पर्यटन के बारे में नहीं है, बल्कि यह संगठनों और विशेष रूप से युवा उद्यमियों के लिए एक निमंत्रण भी है जो कि इस क्षेत्र की असीमित संभावनाओं का लाभ उठाना चाहते हैं।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए नरेन्द्र मोदी सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। चाहे वह रेलवे हो, हवाई यातायात हो या फिर सड़क संपर्क की बात हो, पिछले छह वर्षों में किये गए विकास कार्यों ने यहाँ अभूतपूर्व परिवर्तन किया है। उन्होंने कहा कि पिछले छह वर्षों में, न केवल विकास संबंधी अंतराल को सफलतापूर्वक पूरा किया गया, बल्कि पूर्वोत्तर क्षेत्र ने भी मनोवैज्ञानिक विश्वास भी हासिल किया है।
डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट पर्व का लोगो और गीत- 2020
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
आईआईसीए ने डीएसएनएलयू के साथ पाठ्यक्रमों का विकल्प देने, अनुसंधान और प्रकाशन, ज्ञान की उन्नति, क्षमता निर्माण, जागरूकता और वकालत में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा स्थापित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स , मानेसर और दामोदरम संजीवय्या नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी , विशाखापत्तनम ने 14 दिसंबर, 2022 को एक समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए।
कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा आईआईसीए की स्थापना, एक एकीकृत और बहु-विषयक दृष्टिकोण के माध्यम से भारत में कॉर्पोरेट क्षेत्र के विकास का समर्थन करने के लिए एक थिंक-टैंक और उत्कृष्टता केंद्र के रूप में कार्य करने के लिए की गई है। आईआईसीए को कॉर्पोरेट क्षेत्र में अनुसंधान करने के अलावा, सरकार, वैधानिक प्राधिकरणों, निजी क्षेत्र आदि को क्षमता निर्माण और सलाहकार समाधान प्रदान करने का कार्यादेश दिया गया है।
अकादमिक सहयोग के उद्देश्य से आईआईसीए और डीएसएनएलयू के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसमें समकालीन महत्व के डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम की पेशकश तथा पुरस्कार; संकाय सदस्यों और छात्रों का आदान-प्रदान; अनुसंधान और प्रकाशन; अन्य शैक्षणिक गतिविधियां; विशेषज्ञ सलाह और परामर्श की पेशकश तथा संयुक्त कार्यशालाएं, सेमिनार और सम्मेलनों का आयोजन आदि शामिल होंगे। इसके अलावा, संयुक्त प्रशिक्षण और अनुसंधान कार्यक्रमों को विकसित करने के लिए सक्रिय प्रयास किए जाएंगे, जिन्हें आपसी सहयोग की भावना से आगे बढ़ाया जाएगा। समझौता ज्ञापन एलएलएम जैसे स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की पेशकश को बढ़ावा देगा तथा मानवता के लाभ एवं कल्याण के लिए संयुक्त रूप से जागरूकता और आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करेगा।
डीएसएनएलयू के कुलपति प्रो.  एस. सूर्य प्रकाश और आईआईसीए के महानिदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी  श्री. प्रवीण कुमार ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये। इस अवसर पर प्रो.  के. मधुसूदन राव, रजिस्ट्रार प्रभारी, प्रो.  ए. राजेंद्र प्रसाद, प्रख्यात प्रोफेसर, डॉ. पिला नारायण राव, एसोसिएट प्रोफेसर, आईआईसीए और डॉ. दयानंद मूर्ति सी.पी. निदेशक, अकादमिक कार्य और अनुसंधान भी उपस्थित थे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 203.53 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 3.49 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड 19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी,2021 को प्रांरभ हुआ था। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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2,03,53,52,325
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शेष टीके
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3,49,26,440
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 203.52 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 3.49 करोड़  से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
अ फिल्म ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉरएवर, आपके समक्ष प्रस्तुत है
“आईएफएफआईएलओआईडी” का अंक-7
52वां आईएफएफआई आधे से ज्यादा बीत चुका है। यहां आपके समक्ष प्रस्तुत हैं समारोह की नवीनतम झलकियां।
पीआईबी द्वारा विशेष तौर पर आपके लिए प्रस्तुत आईएफएफआईएलओआईडी का अंक -7- योअर नैवर एंडिंग रील
यहां पढि़ए।
पिछले अंक पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें :
- अंक 1
- अंक 2
- अंक 3
- अंक 4
- अंक 5
- अंक 6
आईएफएफआईएलओआईडी क्यों:
इफ्फी का प्रत्येक संस्करण भारतीय और विश्व सिनेमा के बेहद कौशलपूर्वक चयनित संग्रह को हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है। इस सुंदरता की व्यापकता और गहराई को बेहतर ढंग से सामने लाने के लिए, फिल्मों की कहानियों और उन्हें बनाने वाले लोगों को बेहतर ढंग से प्रदर्शित करने के लिए, पीआईबी ने एक दैनिक इफ्फी न्यूजलेटर आईएफएफआईएलओआईडी लॉन्च किया है, जो सिनेमेटिक प्रेरणा की योअर नैवर एंडिंग रील है। यह न्यूज़लेटर भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 52वें संस्करण की अवधि के दौरान, यानी 20 से 28 नवंबर, 2021 के दौरान निकाला जा रहा है।
यह न्यूज़लेटर समारोह के बारे में भारत सरकार के अन्य आधिकारिक संचार को पूर्णता प्रदान करता है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
आकाशवाणी के लिए इलैक्ट्रिक वाहन- एआईआर पर्यावरण अनुकूल बनने की दिशा में
केन्द्र की हरित पहल और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर अपनी दूरदर्शिता के अनुरूप, ऑल इंडिया रेडियो ने अपनी परिवहन की सभी जरूरतों के लिए अपने पूरे परिवहन बेड़े को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदल दिया है। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पति और ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक एन वेणुधर रेड्डी ने आज नई दिल्ली में आकाशवाणी भवन में 26 इलेक्ट्रिक वाहनों को झंडी दिखाकर रवाना किया।
इसे भारत के पर्यावरणीय लक्ष्यों को साकार करने की दिशा में एक छोटे लेकिन महत्वपूर्ण योगदान के रूप में देखा जा सकता है, यह दिल्ली में तैनात किए जाने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों का दूसरा सबसे बड़ा बेड़ा है।
प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पति ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने का यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है। स्वच्छ भारत के लिए यह प्रधानमंत्री का मिशन है जहां पर्यावरण भी स्वच्छ रहे।
ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक एन वेणुधर रेड्डी को उम्मीद है कि आकाशवाणी भवन में इन ई-वाहनों के अनुभव के आधार पर ऑल इंडिया रेडियो के अन्य स्टेशनों के लिए भी इलेक्ट्रिक वाहन लाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी ने अगले पांच वर्षों में ई-वाहनों के लिए कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड  के साथ एक समझौता किया है।
ऑल इंडिया रेडियो ने सीईएसएल से वैट लीज के आधार पर सभी इलेक्ट्रिक वाहनों को किराए पर लिया है जो बिजली मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का एक संयुक्त उद्यम है। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग नेटवर्क प्रसार भारती के सिविल कंस्ट्रक्शन विंग द्वारा बिछाया गया है।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने हेनेकेन इंटरनेशनल बी.वी. द्वारा यूनाइटेड ब्रुअरीज लिमिटेड में अतिरिक्त इक्विटी शेयरधारिता के अधिग्रहण को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने कल प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31 के तहत हेनेकेन इंटरनेशनल बी.वी.  द्वारा यूनाइटेड ब्रुअरीज लिमिटेड में अतिरिक्त इक्विटी शेयरधारिता के अधिग्रहण को मंजूरी दी।
प्रस्तावित लेनदेन एचआईबीवी द्वारा यूबीएल में अधिकतम लगभग 16.40 प्रतिशत शेयरधारिता तक अतिरिक्त इक्विटी हिस्सेदारी के संभावित अधिग्रहण से संबंधित है।
एचआईबीवी एक निवेश होल्डिंग कंपनी है और स्वयं कोई भी व्यावसायिक गतिविधि नहीं करती है। यह उन सभी गैर-डच कंपनियों के लिए प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष शेयरधारक है, जो हेनकेन समूह का हिस्सा हैं। हेनकेन समूहकंपनियों का एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है, जो बीयर, गैर-अल्कोहलिक बीयर, साइडर और साइडर-आधारित पेय और अन्य पेय पदार्थों के उत्पादन, निर्माण, पैकेजिंग, वितरण, विपणन और बिक्री का कारोबार करती हैं।
यूबीएल कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और मुख्य रूप से भारत में बीयर के निर्माण, बिक्री और वितरण का कारोबार करती है। यूबीएल के शेयर बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड में सूचीबद्ध हैं।
सीसीआई का विस्तृत आदेश जल्द ही जारी किया जाएगा।
एमजी/एएम/जेके/डीसी
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विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
जनता के लिए विज्ञान और विज्ञान के लिए जनता पर केंद्रित विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नौ मिशन
विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक और आर्थिक बदलाव को प्रभावित करने की सरकार की पद्धतियों का आधार हैं : प्रोफेसर के विजय राघवन
सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन ने नई दिल्ली में संवाददाताओं के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवोन्मेषी सलाहकार परिषद  द्वारा मार्गनिर्देशित नौ राष्ट्रीय मिशनों के विवरण की जानकारी प्रदान की।
प्रोफेसर राघवन ने कहा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक और आर्थिक बदलाव को प्रभावित करने की सरकार की पद्धतियों का आधार हैं। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिकों और समाज के बीच आपस में निकट संबंध होने चाहिए; शिक्षा, मूलभूत अनुसंधान में मजबूत आधार तैयार किया जाना चाहिए, कृषि, स्वास्थ्य, पर्यावरण, ऊर्जा आदि में अनुप्रयोग तैयार किए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री की एसटीआईएसी का लक्ष्य अपने मिशनों के माध्यम से सहयोग की प्रक्रिया को सुगम बनाना है और इसलिए उचित समय सीमा के भीतर जटिल समस्याओं का समाधान करने पर ध्यान केंद्रित किए जाने की आवश्यकता है।
प्रोफेसर राघवन ने कहा कि भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार  का कार्यालय पीएम-एसटीआईएसी के माध्यम से समस्त वैज्ञानिक मंत्रालयों, शोध संसाधनों और औद्योगिक साझेदारों में सहयोग का उत्प्रेरक रहा है, ताकि समाज के फायदे के लिए अत्याधुनिक वैज्ञानिक शोध का लाभ उठाया जा सके। उन्होंने बताया, ‘’इस संबंध में पीएसए के कार्यालय ने अक्टूबर 2018 से पीएम-एसटीआईएसी की चार बैठकें की हैं। इन बैठकों में विचार-विमर्श के दौरान उभर कर आये प्रमुख राष्ट्रीय मिशनों को पीएसए के कार्यालय के माध्यम से पीएम-एसटीआईएसी द्वारा संचालित किया जा रहा है। प्रत्येक मिशन की अगुवाई मंत्रालय द्वारा की जायेगी और इसमें अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संस्थागत साझेदारों, युवा वैज्ञानिकों और उद्योग जगत को शामिल किया जायेगा।‘’
प्रोफेसर राघवन ने कहा कि पीएम-एसटीआईएसी के माध्यम से संचालित राष्ट्रीय महत्व के नौ मिशनों का लक्ष्य हमारी जैव विविधता को समझना और उसका संरक्षण करना तथा टिकाऊ प्रक्रियाओं को विकसित करना, वैयक्तिक कल्याण के लिए सुनिश्चित स्वास्थ्य का लाभ उठाना, अपशिष्ट से समृद्धि प्राप्त करना, कृत्रिम असूचना, क्वांटम कम्प्यूटिंग, कनेक्टिड मोबिलिटी समाधानों तथा अन्य प्रौद्योगिकियों का विकास और उपयोग करना है, ताकि प्रमुख वैज्ञानिक प्रश्नों और हमारी चुनौतियों का समाधान तलाशा जा सके और इस प्रकार भारत, और निश्चित रूप से इस ग्रह को सतत विकास करने में सक्षम बनाया जा सके।
प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने उन नयी नीतियों और कार्यक्रमों का विवरण दिया, जिनका पीएम-एसटीआईएसी के मार्गदर्शन से पीएसए कार्यालय द्वारा कार्यान्वयन किया जा रहा है, ताकि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और परम्परागत पद्धतियों के आधार पर भारत को जैव विविधता संबंधी शोध, गहरे महासागर में अन्वेषण, हमारी भाषाओं में विज्ञान पढ़ाने के क्षेत्र में पथप्रदर्शक बनाया जा सके और बुनियादी स्तर पर प्रभाव सृजित करने और आधुनिक, लेकिन समावेशी अर्थव्यवस्था बना जा सके।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हाल ही में विज्ञान की चुनौतियों तथा सामाजिक समस्याओं के लिए प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष के माध्यम से समाधान की पहचान के बारे में अपनी विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवोन्मेषीय सलाहकार परिषद –  के कार्यों का उल्लेख किया था। पीएसए का कार्यालय संबंधित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभागों और एजेंसियों तथा अन्य सरकारी मंत्रालयों के हस्तक्षेपों के कार्यान्वयन की निगरानी भी करता है।
पीएम-एसटीआईएसी के मिशनों और अन्य प्रमुख परियोजनाओं का विवरण जानने के लिए यहां क्लिक करें
मंत्रिमण्डल
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और फिनलैंड के बीच साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी
(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल को आज साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में भारत और फिनलैंड के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर से अवगत कराया गया।
सहमति पत्र पर जनवरी 2019 में हस्ताक्षर किए गए थे। इसका उद्देश्य भारत और फिनलैंड के बीच साइबर सुरक्षा के खतरों से संबंधित गतिविधियों का पता लगाना, उनसे बचाव तथा उनके समाधान का उपाय करना है।
वित्त मंत्रालय
भारत सरकार और एनडीबी ने आंध्र प्रदेश में राज्य राजमार्ग और जिला सड़कों के विकास के लिए 64.6 करोड़ अमेरिकी डॉलर के दो समझौतों पर हस्ताक्षर किए
भारत सरकार, आंध्र प्रदेश सरकार और न्यू डेवलपमेंट बैंक  ने आज 32.3 करोड़ अमेरीकी डॉलर तक के दो परियोजनाओं के लिए कर्ज समझौतों पर हस्ताक्षर किए। पहली परियोजना में आंध्र प्रदेश सड़क और पुल पुनर्निर्माण परियोजना में राज्य राजमार्ग के 1,600 किमी चौड़े हिस्से को डबल लेन और राज्य राजमार्ग नेटवर्क पर जीर्ण-शीर्ण पुलों का पुनर्निर्माण शामिल है। इसी तरह दूसरी परियोजना में आंध्र प्रदेश मंडल कनेक्टिविटी और ग्रामीण कनेक्टिविटी इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट में जिले की 1,400 किमी सड़कों का चौड़ीकरण कर डबल लेन और जिला सड़क नेटवर्क पर जीर्ण-शीर्ण पुलों का पुनर्निर्माण शामिल है। आंध्र प्रदेश सरकार सड़क और भवन विभाग के माध्यम से परियोजनाओं को लागू करेगी।
दोनों परियोजनाओं से सामाजिक आर्थिक केंद्रों के लिए गतिशीलता और कनेक्टिविटी में सुधार, परिवहन दक्षता बढ़ाने, सड़क सुरक्षा और सवारी की गुणवत्ता में सुधार, और राज्य में सड़क इस्तेमाल करने वालों के लिए सभी-मौसम में बेहतर पहुंच मिलने की उम्मीद है। परियोजनाओं से सड़कों की हर रोज यातायात क्षमता 15,000 यात्री कारों तक बढ़ जाएगी, जो अगले 20 वर्षों में अनुमानित यातायात बढ़ोतरी के लक्ष्य को हासिल करने की उम्मीद है।
इस समझौते पर भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के संयुक्त सचिव श्री बालदेव पुरुषार्थ, आंध्र प्रदेश सरकार के परिवहन, सड़क और भवन विभाग के प्रमुख सचिव श्री एमटी कृष्णा बाबू की ओर से हस्ताक्षर किए गए और एनडीबी की ओर से उपाध्यक्ष, और मुख्य परिचालन अधिकारी से श्री जियान झू ने हस्ताक्षर किया।
इस मौके पर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के संयुक्त सचिव श्री बालदेव पुरुषार्थ ने भारत सतत विकास और समावेशी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। ये परियोजनाएं राज्य के बुनियादी ढांचे के विकास में योगदान देंगी, सड़क संपर्क और सुरक्षा बढ़ाएंगी, और आस-पास के मंडल और ग्रामीण क्षेत्रों को आपस में जोड़ने में मदद करेंगी। इसके अलावा इन परियोजनाओं से रोजगार के अवसर बढ़ने के साथ-साथ आर्थिक विकास भी होगा।
श्री जियान झू ने कहा “परियोजनाओं से भारी वाहनों के आवागमन के साथ सड़कों की क्षमता का विस्तार होगा, बंदरगाहों और औद्योगिक केंद्रों के लिए अंतिम स्थान तक कनेक्टिविटी में सुधार होगा और आंध्र प्रदेश राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान देने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में भी कनेक्टिविटी बढ़ेगी। एनडीबी के वित्त पोषण से सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए फंडिंग के अंतर और सामाजिक आर्थिक केंद्रों के बीच संपर्क बढ़ाने के लक्ष्यों को पूरा करने आंध्र प्रदेश सरकार को मदद मिलेगी।”
15 जुलाई, 2014 को ब्रिक्स देशों  के बीच अंतर-सरकारी समझौते के तहत एनडीबी की स्थापना की गई थी। बैंक का उद्देश्य ब्रिक्स और अन्य उभरते बाजारों वाली अर्थव्यवस्थाओं और विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे और टिकाऊगत विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाना है। एनडीबी द्वारा दिए गए कर्ज का कार्यकाल 32 वर्ष है, जिसमें 5 वर्ष की मोरोटेरियम अवधि शामिल है।