ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
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राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 191.37 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 3.17 करोड़ से अधिक खुराकें लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 17,317 हैं
पिछले 24 घंटों में 2,202 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.74 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.59 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 191.37 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 2,39,49,544 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च, 2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 3.17 करोड़  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है। समान रुप से 18-59 आयु वर्ग के लिये प्रीकॉशन खुराक भी 10 अप्रैल,2022 को प्रारंभ की गई थी।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,04,06,147
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दूसरी खुराक
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1,00,29,746
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प्रीकॉशन खुराक
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50,27,111
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,84,17,641
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दूसरी खुराक
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1,75,65,439
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प्रीकॉशन खुराक
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81,79,298
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12-14 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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3,17,89,795
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दूसरी खुराक
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1,21,55,960
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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5,89,78,602
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दूसरी खुराक
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4,40,29,617
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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55,65,94,309
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दूसरी खुराक
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48,48,08,812
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प्रीकॉशन खुराक
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4,20,633
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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20,31,42,059
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दूसरी खुराक
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18,96,46,324
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प्रीकॉशन खुराक
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10,06,947
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
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पहली खुराक
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12,70,14,554
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दूसरी खुराक
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11,82,10,429
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प्रीकॉशन खुराक
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1,63,10,891
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प्रीकॉशन खुराक
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3,09,44,880
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कुल
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1,91,37,34,314
भारत में सक्रिय मामले आज 17,317 हैं। सक्रिय मामले, कुल पॉजिटिव मामलों के 0.04 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.74 प्रतिशत है।पिछले 24 घंटों में 2,550 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,25,82,243 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,202 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 2,97,242 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 84.41 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं। देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 0.59 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 0.74 प्रतिशत है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि सचिव ने 'कृषि में सार्वजनिक-निजी भागीदारी का विस्तार' विषय पर आयोजित सम्मेलन को संबोधित किया
भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ  के सहयोग से आज नई दिल्ली में 'कृषि में सार्वजनिक-निजी भागीदारी का विस्तार' विषय पर एक सम्मेलन का आयोजन किया।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सचिव श्री मनोज आहूजा ने भारत ने उद्योगों से सरकार की उम्मीदों पर मुख्य भाषण दिया, जिसमें समग्र विकास के उद्देश्य से क्षेत्र के सतत विकास, साझा समझ, ज्ञान और संसाधनों के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण में निजी क्षेत्र की अपेक्षाओं को शामिल करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
संयुक्त सचिव  श्रीमती एन. विजयलक्ष्मी ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कृषि में पीपीपी परियोजनाओं के लिए एक अनुकूल इकोसिस्टम विकसित करने हेतु निवेश, बुनियादी ढांचा, पूंजी निवेश और संस्थानों को मजबूत करने पर बल दिया।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में संयुक्त सचिव  श्री सैमुअल प्रवीण कुमार ने कृषि के क्षेत्र में जोखिम को कम करने के बारे में चर्चा की और "लाभ" की स्थिति सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों की शक्ति का फायदा उठाते हुए मापनीय, व्यावहारिक और दोहराने योग्य व्यापार मॉडल विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
किसान उत्पादक संगठनों पर फिक्की टास्क फोर्स के अध्यक्ष श्री प्रवेश शर्मा ने अपने संबोधन में प्रौद्योगिकी, पूंजी और बाजार लिंकेज की दिशा में निवेश के लिए एक केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने में सरकारी एवं निजी व्यावसायिक संस्थानों के बीच तालमेल विकसित करने की आवश्यकता का जिक्र किया।
कई उद्योग विशेषज्ञों ने 'किसानों में ज्ञान का अभाव, बुनियादी ढांचे की कमी, इनपुट की गुणवत्ता आदि जैसे विभिन्न मुद्दों को चिंता के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में उजागर किया। कुछ उद्योग विशेषज्ञों ने साइलो में काम कर रहे मंत्रालयों/विभागों तथा हितधारकों के मुद्दों पर भी प्रकाश डाला।
कृषि क्षेत्र में पीपीपी पर राज्यों के दृष्टिकोण पर सत्र की अध्यक्षता श्री सैमुअल प्रवीण कुमार ने की और इसका संचालन फिक्की टास्क फोर्स ऑन स्टार्ट-अप्स के अध्यक्ष श्री हेमेंद्र माथुर ने किया।
राज्यों ने फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के उद्देश्य से उत्पाद की ग्रेडिंग, छंटाई और प्राथमिक प्रसंस्करण के लिए फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता, उत्पादकों के साथ तालमेल बिठाने हेतु लॉजिस्टिक सेवाएं, निर्यात आवश्यकताओं को पूरा करने में बुनियादी ढांचा, किसानों को सीधे एकत्रित डेटा पहुंचाने और ज्ञान वितरण में ओपन नेटवर्क जैसे मुद्दों को इंगित किया।
परामर्श में राज्य सरकार के प्रतिनिधियों, एग्रीटेक स्टार्टअप, निजी क्षेत्र के उम्मीदवारों, एफपीओ सदस्यों, कृषि उद्योग विशेषज्ञों और निवेशकों सहित विविध हितधारकों सहित 100 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।
मंत्रिमण्डल
कैबिनेट ने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग के लिए भारत और फिजी के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत गणराज्य के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और फिजी गणराज्य के कृषि मंत्रालय के बीच कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किये जाने की मंजूरी दी है।
भारत और फिजी के बीच समझौता ज्ञापन, निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग प्रदान करेगा:
- अनुसंधान कर्मियों, विज्ञान विशेषज्ञों, विशेषज्ञों और तकनीकी प्रशिक्षुओं का आदान-प्रदान;
- प्रौद्योगिकी का संवर्धन और हस्तांतरण;
- कृषि विकास के लिए अवसंरचना का विकास;
- सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित करके अधिकारियों और किसानों के प्रशिक्षण के माध्यम से मानव संसाधन का विकास;
- दोनों देशों के निजी क्षेत्रों के बीच संयुक्त उद्यमों को बढ़ावा देना;
- कृषि वस्तुओं के विपणन और मूल्य संवर्धन / डाउनस्ट्रीम प्रसंस्करण में निवेश को बढ़ावा देना;
- कृषि के सभी क्षेत्रों में क्षमता विकास को बढ़ावा देना;
- बाजार तक पहुंच के माध्यम से कृषि उत्पादों के प्रत्यक्ष व्यापार को बढ़ावा देना;
- अनुसंधान प्रस्तावों की संयुक्त योजना और विकास तथा अनुसंधान परियोजनाओं और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन;
- पादप स्वच्छता के मुद्दों से निपटने के लिए भारत-फिजी कार्यकारी समूह का गठन और दोनों पक्षों की आपसी सहमति के आधार पर सहयोग का कोई अन्य रूप।
समझौता ज्ञापन के तहत, दोनों देशों की कार्यकारी एजेंसियों के माध्यम से एक संयुक्त कार्यकारी समूह  का गठन किया जाएगा, जो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं को अंतिम रूप देगा तथा सहयोग-कार्यक्रमों की योजना बनाएगा और इनकी सिफारिश करेगा। जेडब्ल्यूजी प्रत्येक दो साल में बारी-बारी से भारत और फिजी में अपनी बैठक करेगा।
यह समझौता ज्ञापन, हस्ताक्षर किये जाने की तारीख से प्रभावी होगा और 5  वर्षों की अवधि तक लागू रहेगा।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
पूर्वोत्तर क्षेत्र, प्रसार भारती के डिजिटल विकास को तेजी से विस्तार दे रहा है
भारतीय डिजिटल मीडिया उद्योग में प्रसार भारती के डिजिटल नेटवर्क ने सिर्फ राजस्व आधारित विकास नहीं किया है बल्कि समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित करके एक विशेष जगह बनाई है। डिजिटल दुनिया में भी लोक प्रसारक जनता की सेवा करते हुए, प्रसार भारती के पूर्वोत्तर के दूरस्थ क्षेत्रों में डिजिटल प्लेटफॉर्म ने यू-ट्यूब पर 220 मिलियन से अधिक बार देखे जाने और 1 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स को एक साथ जोड़कर महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं।
हाल ही में ऐसी ही एक उपलब्धि के अंतर्गत, दूरदर्शन आइजोल के यू-ट्यूब चैनल ने 1 लाख सब्सक्राइबर्स की संख्या को पार कर लिया है। व्यूज और सब्सक्राइबर्स आधार में ये वृद्धि टेलीविज़न नाटक, टेलीफिल्म्स और फिल्मों की शैलियों में उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री के कारण हुई है।
पूर्वोत्तर क्षेत्र में दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के कई ट्विटर हैंडल के हजारों की संख्या में फॉलोअर्स हैं। कई फॉलोअर्स को ट्विटर से ब्लू टिक वेरिफिकेशन प्राप्त है।
डीडी मिजोरम, डीडी गुवाहाटी, डीडी शिलॉन्ग और आकाशवाणी पूर्वोत्तर सेवा के यू-ट्यूब न्यूज चैनलों के सब्सक्राइबर्स का आधार काफी बड़ा है, जिसमें डीडी न्यूज मिजोरम सबसे आगे है।
प्रसार भारती के इन पूर्वोत्तर चैनलों में से अधिकांश के डिजिटल माध्यम पर लाखों में व्यूज़ हैं और देखे गए कार्यक्रम का समय लाखों घंटों में हैं, जिसमें मणिपुर का दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो चैनल सारणी में शीर्ष स्थान पर हैं।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
एमएसएमई मंत्रालय की प्रौद्योगिकी प्रोत्साहन और पहुंच कार्यक्रम
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय प्रौद्योगिकी प्रोत्साहन और पहुंच  के बारे में कल  नई दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य एमएसएमई को शिक्षित करना और प्रौद्योगिकी से जुड़े नवीनतम नवोन्मेष के बारे में उनमें जागरूकता बढ़ाना और उन्हें प्रतिस्पर्धा और अवसर सृजित करने में प्रौद्योगिकी की भूमिका के प्रति संवेदनशील बनाना है। देश के विभिन्न अनुसंधान और विकास संस्थानों ने ऐसी प्रौद्योगिकियां विकसित की हैं, जो एमएसएमई के निरंतर विकास के लिए महत्वपूर्ण है और इन्हें किफायती दरों पर उपलब्ध कराया जा सकता है। टीईसीएच-एसओपी एमएसएमई मंत्रालय की अनुसंधान और विकास संसाधनों तथा एमएसएमई के बीच की खाई को पाटने की एक पहल है, ताकि ये नवीनतम प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल कर सकें और वैश्विक मूल्य श्रृंखला का हिस्सा बन सकें।
विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान परिषद , राष्ट्रीय नवोन्मेष फाउंडेशन-इंडिया , भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद , इंस्टीट्यूट फॉर डिजाइन ऑफ इलैक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट  और आईआईटी, दिल्ली टीईसीएच-एसओपी में भाग लेंगे और आमंत्रित वक्ता प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और नवोन्मेष के मुद्दों पर एमएसएमई को संबोधित करेंगे।
एमएसएमई को निरंतर और हरित प्रौ़द्योगिकी अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कल एक ‘‘इंडिया ग्रीन टैक ओपन चैलेंज’’ की शुरूआत की जाएगी, ताकि दीर्घकाल में वे प्रतिस्पर्धा में रह सके।
खान मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खनिक स्वास्थ्य संस्थान का विलय/एकीकरण आईसीएमआर-राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान के साथ करने की मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खान मंत्रालय के अंतर्गत स्वशासी संस्थान राष्ट्रीय खनिक स्वास्थ्य संस्थान  को समाप्त करने और सभी संपत्तियों और देनदारियों के साथ इसका विलय/एकीकरण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आईसीएमआर- राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान , अहमदाबाद में करने को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने एनआईएमएच के सभी कर्मचारियों को समान पद/ वेतन मान में एनआईओएच में समाहित करने और उनके वेतन की सुरक्षा की भी मंजूरी दी है। एनआईएमएच को समाप्त करने और एनआईएमएच का एनआईओएच के साथ विलय/एकीकरण के लिए आवश्यक कदम एनआईएमएच, आईसीएमआर, एनआईओएच, खान मंत्रालय और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग उठायेंगे।
प्रभाव :
एनआईएमएच का एनआईओएच में विलय/एकीकरण से दोनों संस्थानों को सार्वजनिक धन के सक्षम प्रबंधन के अतिरिक्त व्यावसायिक क्षेत्र में विशेषज्ञता बढ़ाने में लाभ मिलेगा।
पृष्ठभूमि :
भारत सरकार द्वारा एनआईएमएच की स्थापना 1990 में की गई थी और इसे कर्नाटक सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम, 1960 के अंतर्गत सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया था। एनआईएमएच का पंजीकृत कार्यालय कोलार गोल्ड फील्ड, कर्नाटक में और केंद्रीय प्रयोगशाला नागपुर में है। संस्थान व्यावसायिक स्वास्थ्य और स्वच्छता में प्रायोगिक अनुसंधान करता है और खनन और खनिज आधारित उद्योग को धातु क्षेत्र के विशेष संदर्भ में तकनीकी सेवाएं देता है तथा अनुसंधान और विकास के माध्यम से खदानों की सुरक्षा और खनिकों के स्वास्थ्य की दिशा में प्रयास करता है।
एनआईओएच का फोकस क्षेत्र व्यावसायिक स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित है जिसमें व्यावसायिक औषधि और व्यावसायिक स्वच्छता भी शामिल है। स्वशासी संस्थानों के कामकाज और कार्य प्रदर्शन की समीक्षा के संदर्भ में अन्य विषयों के साथ व्यय प्रबंधन आयोग ने सिफारिश की कि समान उद्देश्यों वाले संगठनों के विलय पर विचार किया जा सकता है और ताकि संचालन और लागत में कमी के कार्य को प्रोत्साहन मिले। इसी के अनुसार एनआईएमएच का एनआईओएच के साथ विलय करने की सिफारिश की गई।
मंत्रिमण्डल
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने रुपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य के भीम-यूपीआई लेनदेन  को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अप्रैल 2022 से एक वर्ष की अवधि के लिए रुपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य वाले भीम-यूपीआई लेनदेन  को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी है।
- रुपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य वाले भीम-यूपीआई लेनदेन  को बढ़ावा देने के लिए स्वीकृत प्रोत्साहन योजना का वित्तीय परिव्यय 2,600 करोड़ रुपये है। उक्त योजना के तहत, चालू वित्त वर्ष 2022-23 के लिए रुपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य के भीम-यूपीआई लेनदेन  का उपयोग करके पॉइंट-ऑफ-सेल  और ई-कॉमर्स लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए, अधिगृहीत किए जाने बैंकों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।
- वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2022-23 के बजट के दौरान अपने भाषण में, पिछले बजट में घोषित डिजिटल भुगतानों के लिए वित्तीय सहायता जारी रखने की सरकार की मंशा की घोषणा की, जो कि किफायती और उपयोगकर्ता के अनुकूल भुगतान प्लेटफार्मों के उपयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। यह योजना उपरोक्त बजट घोषणा के अनुपालन में तैयार की गई है।
- वित्त वर्ष 2021-22 में, सरकार ने डिजिटल लेनदेन को और बढ़ावा देने के लिए वित्त वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा के अनुपालन में एक प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी थी। परिणामस्वरूप, कुल डिजिटल भुगतान लेनदेन में 59 प्रतिशत की साल-दर-साल वृद्धि दर्ज की गई है, जो वित्त वर्ष 2020-21 में 5,554 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2021-22 में 8,840 करोड़ हो गया है। भीम-यूपीआई लेनदेन ने 106 प्रतिशत की साल-दर-साल वृद्धि दर्ज की है, जो वित्त वर्ष 2020-21 में 2,233 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2021-22 में 4,597 करोड़ हो गया है।
- डिजिटल भुगतान प्रणाली के विभिन्न हितधारकों और भारतीय रिजर्व बैंक  ने डिजिटल भुगतान संबंधी इकोसिस्टम के विकास पर शून्य एमडीआर शासन के संभावित प्रतिकूल प्रभाव के बारे में चिंता व्यक्त की। इसके अलावा, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया  ने भीम-यूपीआई और रुपे डेबिट कार्ड लेनदेन को प्रोत्साहित करने के लिए इकोसिस्टम से जुड़े हितधारकों के लिए किफायती मूल्य प्रस्ताव तैयार करने, व्यापारियों द्वारा इसकी स्वीकार्यता बढ़ाने और नकद भुगतान के स्थान पर डिजिटल भुगतान करने के लिए अनुरोध किया।
- भारत सरकार देश भर में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए अनेक पहल कर रही है। पिछले वर्षों में, डिजिटल भुगतान लेनदेन में जबरदस्त वृद्धि देखी गई है। कोविड-19 संकट के दौरान, डिजिटल भुगतान ने छोटे व्यापारियों सहित व्यवसायों के कामकाज को सुगम बनाया और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने में मदद की। यूपीआई ने दिसंबर 2022 के महीने में 12.82 लाख करोड़ रुपये के मूल्य के साथ 782.9 करोड़ डिजिटल भुगतान लेनदेन का रिकॉर्ड बनाया है।
यह प्रोत्साहन योजना एक मजबूत डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम के निर्माण और रुपे डेबिट कार्ड व भीम-यूपीआई डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने की सुविधा प्रदान करेगी। 'सबका साथ, सबका विकास' के उद्देश्य के अनुरूप, यह योजना यूपीआई लाइट और यूपीआई 123पे को किफायती और उपयोगकर्ता के अनुकूल डिजिटल भुगतान समाधान के रूप में भी बढ़ावा देगी तथा देश में सभी क्षेत्रों और लोगों के अन्य वर्गों में डिजिटल भुगतान को और भी अधिक प्रमुखता प्रदान करने में सक्षम बनाएगी।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
भारत 2023 तक उर्वरकों के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जायेगा : श्री गौड़ा
40,000 करोड़ रुपये के निवेश से नई उर्वरक इकाइयाँ स्थापित की जा रही हैं : श्री गौड़ा
श्री गौड़ा ने किसानों को मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए, यूरिया के विवेकपूर्ण उपयोग की सलाह दी
मंत्री ने इफको के नैनो प्रयोग की सराहना करते हुए इसे गेम चेंजर कहा
नैनो फ़र्टिलाइज़र 25-30% तक किफायती; मिट्टी की उर्वरता बनाए रखते हुए 18-36% तक कृषि उपज में भी वृद्धि : श्री गौड़ा
केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री श्री डी.वी. सदानंद गौड़ा ने कहा कि 2023 तक भारत, उर्वरकों के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जाएगा, क्योंकि ‘आत्मनिर्भर भारत’ कार्यक्रम के तहत देश में 40,000 करोड़ रुपये की लागत से नई उर्वरक उत्पादन इकाइयों की स्थापना की जा रही है। इससे आयात पर निर्भरता में भी कमी आयेगी।
श्री गौड़ा, कर्नाटक के किसानों को "आत्मनिर्भर भारत और सतत कृषि" विषय पर इफको द्वारा आयोजित एक वेबिनार के जरिये संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विज़न के अनुरूप स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है, हम सभी उर्वरक कंपनियों को गैस आधारित प्रौद्योगिकी में परिवर्तित कर रहे हैं। हाल ही में हमने भारत में चार यूरिया संयंत्रों  को पुनर्जीवित किया है। 2023 तक हम उर्वरकों के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जायेंगे। ''
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार देश में जैविक और नैनो उर्वरकों के उत्पादन को प्रोत्साहित कर रही है, क्योंकि वे 25 से 30 प्रतिशत तक किफायती हैं, 18 से 35 प्रतिशत तक अधिक उपज देते हैं और मिट्टी की उर्वरता को भी बनाए रखते हैं। उन्होंने इफको के नैनो प्रयोग की सराहना करते हुए इसे गेम चेंजर कहा। उन्होंने बताया कि नैनो उर्वरकों को देश भर के 12,000 किसानों और कृषि विश्वविद्यालयों के बीच निःशुल्क वितरित किया गया है, जिसका सकारात्मक फीडबैक मिला है।
श्री गौड़ा ने किसानों से यूरिया का विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए कहा क्योंकि यूरिया का अत्यधिक उपयोग मिट्टी के स्वास्थ्य को खराब कर सकता है। उन्होंने किसानों को अपने मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अनुसार उर्वरकों का उपयोग करने की सलाह दी।
उन्होंने कोविड महामारी के दौरान इफको के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए कहा कि इफको ने न केवल उर्वरकों की नियमित आपूर्ति बनाए रखी, बल्कि कोविड के प्रसार को कम करने के लिए विभिन्न अभियानों के जरिये मास्क, सैनिटाइज़र और हाथ के दस्ताने वितरित किये। उन्होंने कोविड महामारी के दौरान उर्वरक की समय पर आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए अन्य उर्वरक कंपनियों और रेलवे विभाग को भी धन्यवाद दिया।
कर्नाटक के 1500 से अधिक किसानों ने जूम के माध्यम से वेबिनार में भाग लिया। वेबिनार में इफको के प्रबंध निदेशक, डॉ यू एस अवस्थी, विपणन निदेशक योगेंद्र कुमार, इफको कर्नाटक के विपणन प्रबंधक डॉ नारायणस्वामी, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बैंगलोर के कृषि वैज्ञानिकों और अन्य गणमान्य लोगों ने भी भाग लिया।
रक्षा मंत्रालय
भारत और अमेरिका ने 11वीं रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल समूह की बैठक वर्चुअली आयोजित की
प्रमुख बिंदु:
- रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग पर बातचीत को मजबूत करने के इरादे के संशोधित वक्तव्य पर सह-अध्यक्षों ने सहमति व्यक्त की
- पिछली बैठक के बाद से हस्ताक्षरित संयुक्त कार्य समूह के तहत एयर-लॉन्च मानवरहित हवाई वाहन के लिए पहला परियोजना समझौता
- बेहतरीन प्रौद्योगिकियों के विकास को और प्रोत्साहित करने के लिए रक्षा उद्योग सहयोग मंच द्वारा वर्चुअल एक्सपो आयोजित करने पर सहमति बनी
- डीटीटीआई समूह का उद्देश्य रक्षा उपकरणों के सह-उत्पादन और सह-विकास के लिए अवसर पैदा करना है
भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका  के बीच 11वीं रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल  समूह की बैठक 9 नवंबर, 2021 को वर्चुअली आयोजित की गई। बैठक की सह-अध्यक्षता, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव  श्री राज कुमार और अमेरिकी रक्षा विभाग से अवर रक्षा सचिव, अधिग्रहण और धारणीयता, पीटीडीओ  श्री ग्रेगरी कौसनर ने की।
डीटीटीआई समूह की बैठकें आम तौर पर भारत और अमेरिका के बीच बारी-बारी से साल में दो बार आयोजित की जाती है। हालांकि, यह डीटीटीआई बैठक कोविड-19 महामारी के कारण लगातार दूसरी बार वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई थी।
डीटीटीआई समूह का उद्देश्य द्विपक्षीय रक्षा व्यापार संबंधों में निरंतर नेतृत्व पर ध्यान केंद्रित करना और रक्षा उपकरणों के सह-उत्पादन और सह-विकास के लिए अवसर पैदा करना है। डीटीटीआई के तहत थल, नौसेना, वायु और विमान वाहक प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित चार संयुक्त कार्य समूहों की स्थापना की गई है ताकि उनके डोमेन के भीतर परस्पर सहमत परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जा सके। समूह ने सह-अध्यक्षों को चल रही गतिविधियों और सहयोगी अवसरों पर सूचना दी, जिसमें प्राथमिकता पर पूरा करने के लिए लक्षित कई निकट अवधि की परियोजनाएं शामिल हैं।
डीटीटीआई की सफलता का प्रदर्शन करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता के प्रमाण के रूप में, सह-अध्यक्षों ने एक संशोधित आशय के वक्तव्य  पर सहमति व्यक्त की, जो कई विशिष्ट डीटीटीआई परियोजनाएं पर विस्तृत योजना बनाकर और तेजी से प्रगति करके "रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग पर हमारे संवाद को मजबूत करने के लिए" उनके इरादे की घोषणा करता है।
सह-अध्यक्षों को यह जानकर भी प्रसन्नता हुई कि सितंबर 2020 में डीटीटीआई समूह की पिछली बैठक के बाद से, संयुक्त कार्य समूह एयर सिस्टम के तहत मानव रहित हवाई वाहन के लिए परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह डीटीटीआई के लिए एक बड़ी उपलब्धि है।
डीटीटीआई समूह के तहत विशिष्ट प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए अमेरिकी और भारतीय उद्योगों को और प्रोत्साहित करने के लिए, रक्षा उद्योग सहयोग मंच  वर्चुअल एक्सपो 8 नवंबर, 2021 को आयोजित किया गया था। डीआईसीएफ का आयोजन संयुक्त सचिव  श्री अनुराग बाजपेयी और औद्योगिक नीति के लिए उप सहायक रक्षा सचिव और श्री जेसी सालाजार ने किया था। यह मंच भारतीय और अमेरिकी उद्योगों को सीधे डीटीटीआई में शामिल होने का अवसर प्रदान करता है और औद्योगिक सहयोग को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर सरकार और उद्योग के बीच संवाद की सुविधा प्रदान करता है। चर्चा के परिणामों के बारे में डीटीटीआई समूह के सह-अध्यक्षों को जानकारी दी गई।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 135 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 22.83 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,35,94,88,700
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शेष टीके
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22,83,05,346
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की 135 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 22.83 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
श्री किरेन रिजिजू लद्दाख में खेलो इंडिया शीत कालीन खेलों में शामिल हुए, उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश में खेलों के बुनियादी ढांचे के विकास का आश्वासन दिया
जांस्कर शीत कालीन खेल और युवा महोत्सव 2021 का शुभारम्भ 18 जनवरी को हुआ। ये शीत कालीन खेल 30 जनवरी 2021 को सम्पन्न होंगे। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सुरम्य जांस्कर घाटी में खुले इलाके में होने वाली खेल गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है।
लद्दाख प्रशासन द्वारा आयोजित, पहले ज़ांस्कर शीत कालीन खेल और युवा महोत्सव के मुख्य आकर्षण चदर ट्रैक, स्नो स्कीइंग, स्नो स्कूटर और हाइकिंग, आइस हॉकी और अन्य खेल शामिल हैं।
केंद्रीय खेल और युवा कार्यक्रम मंत्री, श्री किरेन रिजिजू ने महोत्सव में आज भाग लिया। उन्होने कहा कि वह लेह और लद्दाख के हर गांव में खेल सुविधाओं का निर्माण करेंगे। श्री रिजिजू ने कहा, "अगले 2 से ढाई वर्षों में, हम करगिल, लेह और आसपास के सभी छोटे जिलों में खेल सुविधाएं बनाएंगे। हम एस्ट्रो टर्फ, एथलेटिक्स सिंथेटिक ट्रैक, तीरंदाजी केंद्र और बहुत कुछ सुविधाएँ प्रदान करेंगे।" श्री रिजिजू ने कहा," हम भारत के सबसे बड़े आइस हॉकी केंद्र को लद्दाख में स्थापित करेंगे। ”
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यसभा ने गर्भ का चिकित्सकीय समापन  विधेयक, 2021 पारित किया
राज्यसभा ने गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, 1971 में संशोधन करने के उद्देश्य से 16 मार्च 2021 को गर्भ का चिकित्सकीय समापन  विधेयक, 2021 को मंजूरी दे दी। इस विधेयक को लोकसभा द्वारा 17 मार्च 2020 को मंजूरी दी गई थी।
इन संशोधनों की मुख्य विशेषताएं:
- विशेष श्रेणी की महिलाओं, जिनके बारे में एमटीपी नियमों में किये जाने वाले संशोधनों में परिभाषित किया जाएगा, के लिए गर्भ काल की ऊपरी सीमा को 20 से बढ़ाकर 24 सप्ताह तक करना और इसके दायरे में बलात्कार से पीड़ित, अनाचार की शिकार और अन्य कमजोर महिलाओं  आदि को शामिल किया जायेगा।
- गर्भधारण के 20 सप्ताह तक के गर्भ की समाप्ति के लिए एक प्रदाता  की राय और गर्भधारण के 20-24 सप्ताह तक के गर्भ की समाप्ति के लिए दो प्रदाताओं  की राय की जरूरत होगी।
- मेडिकल बोर्ड द्वारा निदान के क्रम में बताए गए भ्रूण से संबंधित गंभीर असामान्यता के मामलों में गर्भ काल की ऊपरी सीमा लागू नहीं होगी। मेडिकल बोर्ड की संरचना, उसके कार्य और उससे संबंधित अन्य विवरणों का निर्धारण इस अधिनियम के तहत आने वाले नियमों में किया जायेगा।
- गर्भ समाप्त कराने वाली महिला का नाम और उससे जुड़े अन्य विवरणों का खुलासा किसी कानून में प्राधिकृत व्यक्ति को छोड़कर अन्य किसी व्यक्ति के समक्ष नहीं किया जाएगा।
- गर्भनिरोधक की विफलता के आधार को महिलाओं और उनके साथी के लिए बढ़ा दिया गया है।
गर्भ का चिकित्सकीय समापन  विधेयक, 2021 का उद्देश्य चिकित्सीय, सुजनन, मानवीय या सामाजिक आधार पर गर्भपात की सुरक्षित और वैधानिकरूप से मान्य सेवाओं तक महिलाओं कीपहुंच का विस्तार करना है। कुछ खास परिस्थितियों में गर्भ की समाप्ति के लिए गर्भकाल की ऊपरी सीमा को बढ़ाने और सुरक्षित गर्भपात की सेवा और गुणवत्ता से समझौता किए बिना सख्त शर्तों के तहत गर्भपात के दौरान गहन देखभाल की सुविधाओं तक पहुंच को मजबूत करने के उद्देश्य से इन संशोधनों में कुछ खास उप-धाराओं को प्रतिस्थापित और मौजूदा गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, 1971 की कुछ धाराओं के तहत कुछ नई शर्तों को शामिल किया गया है।
यह विधेयक महिलाओं की सुरक्षा एवं कल्याण की दिशा में एक कदम है और इससे कई महिलाएं लाभान्वित होंगी। हाल ही में विभिन्न महिलाओं की ओर से भ्रूण की असामान्यताओं या यौन हिंसा के कारण हुए गर्भधारण के तर्क के आधार पर गर्भ काल की वर्तमान मान्य सीमा से परे जाकर गर्भपात की अनुमति के लिए न्यायालयों में कई याचिकाएं दाखिल की गई थीं। इन संशोधनों से सुरक्षित गर्भपात सेवाओं तक महिलाओं के दायरे एवं पहुंच में वृद्धि होगी और यह उन महिलाओं के लिए गरिमा, स्वायत्तता, गोपनीयता और न्याय सुनिश्चित करेगा, जिन्हें गर्भ को समाप्त करने की जरूरत है।