ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
मंत्रिमण्डल
कैबिनेट ने गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय परिसर, जामनगर में आयुर्वेद संस्थानों के समूह को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा देने को मंज़ूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय परिसर, जामनगर में आयुर्वेद संस्थानों जैसे  आयुर्वेद में परा स्नातक शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान,  श्री गुलाबकुनवर्बा आयुर्वेद महाविद्यालय और  फार्मेसी इकाई समेत आयुर्वेद फार्मास्यूटिकल्स साइंसेज और महर्षि पतंजलि योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान को आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान के स्वस्थवृत्त विभाग में शामिल कर इसे  राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा देने को मंज़ूरी दे दी है।
आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जामनगर को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करने के लिए इससे संबंधित विधेयक को संसद के आगामी सत्र में पेश किया जाएगा।
भारत में जन स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान करने में आयुष व्यवस्थाओं की तेजी से बढ़ती भूमिका को देखते हुए इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करने से सार्वजनिक स्वास्थ्य में आयुर्वेद की भूमिका और महत्व को प्रोत्साहन मिलेगा। आयुर्वेद को बढ़ावा देने से स्वास्थ्य के मद पर भारत सरकार का खर्च घटेगा क्योंकि रोग निवारक दृष्टिकोण की वजह से आयुर्वेद किफायती होता है।
दुनिया भर में आयुर्वेद से संबंधित जानकारी, इसकी सेवाएं और इसमें लोगों की रुचि बढ़ रही है। भारत आयुर्वेद की जननी है और पूरी दुनिया आयुर्वेद के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिक्षण और प्रशिक्षण के उन्नत संस्थान के लिए भारत की ओर आशा की दृष्टि से देख रही है।
प्रस्तावित संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा मिलने से इसे आयुर्वेद शिक्षण का स्तर बढ़ाने, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मांग के अनुरुप विभिन्न पाठ्यक्रम तैयार करने, उन्नत मूल्यांकन कार्य पद्धति अपनाने में स्वायत्तता मिल सकेगी। इसे लोगों में आयुष की गहरी पैठ बनाने के लिए अपना प्रमाणन पाठ्यक्रम बनाने का अधिकार मिल जाएगा और जन स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में इसकी क्षमता को उभारने की क्षमता भी बढ़ेगी।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने ज्ञानी जैल सिंह को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने आज  राष्ट्रपति भवन में भारत के पूर्व राष्ट्रपति, ज्ञानी जैल सिंह को पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति, ज्ञानी जैल सिंह के परिवार के सदस्य एवं राष्ट्रपति सचिवालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भी उनकी प्रतिमा के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित की।
इस्पात मंत्रालय
इस्पात मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति ने प्रगति की समीक्षा की, मदुरै में हुई बैठक आयोजित
श्री राम चंद्र प्रसाद सिंह ने "इस्पात राजभाषा सम्मान" पुरस्कार प्रदान किए
इस्पात मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक कल शाम यानि 03 मार्च, 2022 को केंद्रीय इस्पात मंत्री श्री राम चंद्र प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में तमिलनाडु के मदुरै में आयोजित की गई। बैठक के उपाध्यक्ष, इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
समिति ने हिंदी की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की और आधिकारिक कार्यों में हिंदी के प्रगतिशील प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। इस्पात मंत्री ने मंत्रालय और उसके उपक्रमों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों का स्वागत किया। श्री राम चंद्र प्रसाद सिंह ने सदस्यों को उनके रचनात्मक सुझावों पर उचित और त्वरित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इस्पात राज्य मंत्री ने सदस्यों को मंत्रालय और उसके उपक्रमों में हिंदी के उपयोग की स्थिति से अवगत कराया।
इससे पूर्व, अपर सचिव  श्रीमती रुचिका चौधरी गोविल ने समिति का स्वागत किया। बैठक 3 साल की अवधि के बाद आयोजित की जा रही थी। देश में मौजूदा महामारी के कारण इसमें व्यवधान हुआ था। उप निदेशक  श्रीमती आस्था जैन ने हिंदी के प्रभावी क्रियान्वयन पर पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन दिया। 8 सार्वजनिक उपक्रमों में से प्रत्येक के सीएमडी ने भी हिंदी के उपयोग और प्रचार में अपनी उपलब्धियों को प्रस्तुत किया।
इस अवसर पर श्री राम चंद्र प्रसाद सिंह ने राजभाषा के प्रयोग में उत्कृष्ट कार्य करने वाले उपक्रमों को वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के लिए “इस्पात राजभाषा सम्मान” पुरस्कार और प्रशस्ति प्रमाण-पत्र प्रदान किए।
सभापति और सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
जम्मू-कश्मीर के सीमावर्ती और सुदूर क्षेत्रों में 1.5 लाख डिश का नि:शुल्क वितरण
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण सचिव का नि:शुल्क डिश सेवा की सुगमता की समीक्षा करने के लिये कंगन के सुदूर क्षेत्रों का दौरा
नि:शुल्क डीडी डिश सेवा के लाभार्थियों ने सेवा मिलने पर हर्ष व्यक्त किया
गान्दरबल, अप्रैल 12: केंद्र सरकार जम्मू और कश्मीर के सुदूर क्षेत्रों में रहने वालों के लिये नि:शुल्क दूरदर्शन डिश टीवी सुविधायें उपलब्ध करायेगी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण सचिव श्री अपूर्व चंद्रा ने क्षेत्र में डीडी फ्री डिश की सुगमता की समीक्षा करने के लिये जम्मू-कश्मीर के कंगन उपखंड के अपने दौरे के समय यह बताया।
डीडी नि:शुल्क डिश के प्लेटफॉर्म के जरिये सुदूर और सीमावर्ती इलाकों में रहने वालों तक पहुंच बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिये श्री चंद्रा ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रस्ताव किया है कि जिन इलाकों में केबल सेवा उपलब्ध नहीं है, उन इलाकों में डेढ़ लाख डिशों का नि:शुल्क वितरण किया जाये। इसके लिये संविदा प्रक्रिया चल रही है, जिसे जल्द पूरा कर लिया जायेगा।
इस दौरे में श्री चंद्रा के साथ आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक समाचार श्री एन.वी. रेड्डी, दूरदर्शन के महानिदेशक श्री मयंक अग्रवाल, पत्र सूचना कार्यालय श्रीनगर के अतिरिक्त महानिदेशक श्री राजिंदर चौधरी, डीडीके श्रीनगर के उपनिदेशक समाचार श्री क़ाज़ी सलमान तथा जिला प्रशासन के अधिकारी भी उपस्थित थे।
श्री चंद्रा ने जनता को नि:शुल्क सेवा उपलब्ध कराने के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि सेवा कश्मीर के सुदूर इलाकों में दी जा रही है और समय आने पर उसका दायरा बढ़ाया जायेगा। उन्होंने अतीत की कई चुनौतियों के बावजूद कुशलता से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिये दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर की सराहना की। उन्होंने कहा कि केंद्र वास्तविक सूचना के आधार पर लोगों तक पहुंच बनाने वाले कार्यक्रमों के जरिये पूरी तत्परता से स्थानीय संस्कृति और परंपराओं का प्रतिनिधित्व कर रहा है।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण सचिव ने मारगुंड कंगन में डीडी फ्री डिश इस्तेमाल करने वाले लोगों के साथ बातचीत भी की। लोगों ने विभिन्न चैनलों और खासतौर से डीडी कशीर पर उपलब्ध कार्यक्रमों के बारे में अपनी राय भी दी। उन्होंने नि:शुल्क डिश सेवा प्रदान करने के लिये सरकार को धन्यवाद दिया। यह सेवा क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने तथा उनका विकास करने में महत्वपूर्ण बन गयी है। साथ ही, चैनलों की विस्तृत श्रृंखला के जरिये समाचार और मनोरंजक कार्यक्रम भी उपलब्ध हो रहे हैं।
एक लाभार्थी अब्दुल रशीद शेख़ ने डीडी की प्रशंसा करते हुये कहा कि इस योजना से विभिन्न विकास पहलों के बारे में लोगों को अद्यतन जानकारी तथा सभी को स्थानीय के साथ-साथ राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रमों की सूचना मिल रही है।
डीडी फ्री डिश दूरदर्शन द्वारा उपलब्ध एकमात्र फ्री-टू-एयर डायरेक्ट-टू-होम  सेवा है। इस सेवा का स्वामित्व पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती के पास है और वही इसका परिचालन करता है। इसे दिसंबर, 2004 में शुरू किया गया था। दर्शकों के लिये कोई मासिक शुल्क नहीं है। यह बहुत सस्ती सेवा है और इसके लिये एकमुश्त रकम देनी होती है, यानी सेट-टू-बॉक्स  तथा सहायक सामग्रियों सहित छोटे आकार के डिश एनटीना खरीदने के लिये लगभग दो हजार रुपये का निवेश करना होता है। इस अनोखे फ्री-टू-एयर मॉडल ने डीडी फ्री डिश को सबसे बड़ा डीटीएच प्लेटफॉर्म बना दिया है।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
युवाओं में कौशल की कमी को पूरा करने की तत्काल आवश्यकता : उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति ने उद्योग और सामाजिक क्षेत्र के नेतृत्व से युवाओं के कौशल विकास में सरकारी प्रयासों को पूरा समर्थन देने का आह्वान किया
'नए और उभरते बाजार की मांगों के अनुरूप कौशल प्रदान करें': उपराष्ट्रपति
श्री नायडू ने हैदराबाद में जीएमआर वरलक्ष्मी फाउंडेशन में प्रशिक्षुओं के साथ बातचीत की
उपराष्ट्रपति, श्री एम. वेंकैया नायडू ने आज नए बाजार की मांगों के अनुरूप युवाओं को सक्षम बनाने और हमारे कार्यबल की उत्पादकता में सुधार करने के लिए कौशल अंतर को समाप्त करने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा, 'आने वाले वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए यह महत्वपूर्ण है।'
श्री नायडू ने इस संबंध में, उद्योग और सामाजिक क्षेत्र के नेतृत्व से प्रशिक्षण और कौशल विकास जैसे कौशल विकास योजना, उड़ान, आदि में सरकार के प्रयासों को पूरा समर्थन करने का आह्वान किया। उन्होंने उद्योग जगत से इसे एक ‘नेक सामाजिक मिशन' के रूप में लेने का आग्रह किया। उन्होंने भारतीय कंपनियों के प्रयासों की सराहना की जो अपने कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के माध्यम से इस तरह के व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं और कई गरीब लोगों के लिए स्थायी आजीविका पैदा कर रहे हैं। उन्होंने आर्थिक और सामाजिक रूप से महिलाओं के उत्थान और सशक्तिकरण में कौशल की महत्वपूर्ण भूमिका का भी उल्लेख किया।
हैदराबाद में जीएमआर वरलक्ष्मी फाउंडेशन के सेंटर फॉर एम्पावरमेंट एंड लाइवलीहुड का दौरा करते हुए, श्री नायडू ने केंद्र में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे कर्मचारियों और प्रतिभागियों के साथ बातचीत भी की। उन्होंने सुझाव दिया कि कौशल उन्नयन को भी रोजगार बाजार में प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए 21वीं सदी की उभरती मांगों के अनुरूप होना चाहिए। उन्होंने प्रशिक्षुओं को नवीनतम तकनीकी विकास से अवगत रहने की सलाह भी दी।
बाद में, उपराष्ट्रपति ने जीएमआर चिन्मया विद्यालय का भी दौरा किया और शिक्षकों और छात्रों के साथ बातचीत की। उपराष्ट्रपति के विद्यालय के दौरे के समय जीएमआर समूह के संस्थापक-अध्यक्ष ग्रैंडी मल्लिकार्जुन राव, जीएमआर वरलक्ष्मी फाउंडेशन के अधिकारी और कर्मचारी और अन्य लोग भी उपस्थित थे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने ग्रैमी में ‘बेस्ट चिल्ड्रन्स म्यूज़िक अल्बम’ का पुरस्कार जीतने पर फाल्गुनी शाह को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ग्रैमी में ‘बेस्ट चिल्ड्रन्स म्यूज़िक अल्बम’ का पुरस्कार जीतने पर फाल्गुनी शाह को बधाई दी है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः
“ग्रैमी में ‘बेस्ट चिल्ड्रन्स म्यूज़िक अल्बम’ का पुरस्कार जीतने पर फाल्गुनी शाह को बधाई। उनके भावी प्रयासों के लिये उन्हें शुभकामनायें।”
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
एनएचएआई ने 75 वेसाइड सुविधाओं के विकास के लिए बोलियां आमंत्रित की
2025 तक 600 से अधिक वेसाइड सुविधाओं को विकसित करने की योजना
राष्ट्रीय राजमार्गों पर आवागमन के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण  वित्त वर्ष 2024-25 तक राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर 600 से अधिक स्थानों पर वेसाइड सुविधाएं विकसित करेगा। वर्तमान और आने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे के प्रत्येक 40-60 किमी पर सड़क के किनारे सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
सुविधाओं में यात्रियों के लिए फ्यूल स्टेशन, इलेक्ट्रिक चार्जिंग सुविधाएं, फूड कोर्ट, खुदरा दुकानें, बैंक एटीएम, चिल्ड्रन प्ले एरिया, मेडिकल क्लिनिक, चाइल्डकेयर रूम, शॉवर सुविधा के साथ शौचालय, वाहन मरम्मत सुविधा, चालक छात्रावास और स्थानीय हस्तशिल्प आदि को बढ़ावा देने के लिए विलेज हाट जैसी कई सुविधाएं शामिल होंगी।
एनएचएआई ने पहले ही विकास के लिए 160 सड़क किनारे सुविधाओं का आवंटन कर दिया है, जिनमें से लगभग 150 को पिछले दो वर्षों में आवंटित किया गया है। अगले वित्तीय वर्ष में अन्य 150 सड़क किनारे सुविधाओं को प्रदान करने की योजना है, जिसमें अमृतसर-बठिंडा-जामनगर कॉरिडोर, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे और दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे जैसे ग्रीनफील्ड कॉरिडोर शामिल हैं। वर्तमान में, कई ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड कॉरिडोर में 75 वेसाइड सुविधाएं www.etenders.gov.in पर बिडिंग के लिए खुली हैं। ये साइटें आठ राज्यों में फैली हुई हैं, जिनमें राजस्थान में 27, मध्य प्रदेश में 18, जम्मू-कश्मीर में 9 और हिमाचल प्रदेश में 3 शामिल हैं।
सड़क के किनारे की ये सुविधाएं न केवल यात्रियों के लिए राजमार्ग यात्रा को अधिक सुविधाजनक बनाने में मदद करेंगी बल्कि राजमार्ग से गुजरने वालों को आराम और जलपान के लिए पर्याप्त सुविधाएं भी प्रदान करेंगी।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
त्रिपुरा का कटहल लंदन निर्यात किया गया
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र से कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों की निर्यात क्षमता को बढ़ाने की दिशा में बड़ी पहल करते हुए, आज 1.2 मीट्रिक टन  ताजा कटहल की खेप त्रिपुरा से लंदन निर्यात की गई।
निर्यात किए गए कटहल, त्रिपुरा स्थित कृषि संयोगा एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड से खरीदे गए थे। खेप को एपीडा सहायता प्राप्त सॉल्ट रेंज सप्लाई चेन सॉल्यूशन लिमिटेड की पैक-हाउस सुविधा में पैक किया गया और काइगा एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्यात किया गया।
यह यूरोपीय संघ को निर्यात के लिए पहला एपीडा सहायता प्राप्त पैक हाउस था। जिसे मई 2021 में अनुमोदित किया गया था। एपीडा नियमित रूप से उत्तर-पूर्वी राज्यों को भारत के निर्यात मानचित्र पर लाने के लिए निर्यात को बढ़ावा देने की गतिविधियों को अंजाम देता है।
कटहल की खेप लंदन निर्यात करने के वर्चुअल कार्यक्रम में एपीडा के अध्यक्ष डॉ. एम अंगमुथु और त्रिपुरा सरकार के कृषि सचिव सीके जमातिया और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
हाल ही में“लाल चावल” की पहली खेप असम से अमेरिका भेजी गई थी। आयरन से भरपूर “लाल चावल”असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में बिना किसी रासायनिक उर्वरक के पैदा किए जाते हैं। इस चावल की किस्म को 'बाओ-धान' कहा जाता है, जो असमिया भोजन का एक अभिन्न अंग है।
एपीडा खाद्य उत्पादों के निर्यात, मार्केटिंग रणनीतियों को विकसित करने, मार्केटिंग इंटेलिजेंस, अंतर्राष्ट्रीय अवसर, कौशल विकास, क्षमता निर्माण और उच्च गुणवत्ता वाली पैकेजिंग के लिए कदम उठाता है।
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के उत्पादों को बढ़ावा देना एपीडा का मुख्य कार्य क्षेत्र है। एपीडा, क्षमता निर्माण, गुणवत्ता उन्नयन, बुनियादी ढांचे के विकास के मामले में उत्तर पूर्वी क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगा। खरीदारों को किसानों से जोड़ने और कृषि उपज की पूरी आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने से उत्तर-पूर्वी क्षेत्र को अतिरिक्त फायदा मिलेगा।
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय में उप-नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के एक पद के सृजन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय में उप-नियंत्रक और महालेखापरीक्षक  वेतनमान स्तर – 17 में एक पद  के सृजन को मंजूरी दी।
उप-नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक राज्य लेखाधिकारियों के बीच समन्वय, दूरसंचार के लेखा और भारतीय लेखा विभाग  के अंतर्गत विभिन्न सूचना प्रणाली  पहलों का निरीक्षण करेंगे।
इस पद के सृजन से लगभग 21 लाख रूपये का व्यय आयेगा।
संस्कृति मंत्रालय
एसबीआई-एनसीएफ-आईजीएनसीए ने दिल्ली के लाल किले में आत्मानिर्भर भारत डिजाइन केंद्र के विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
आत्मानिर्भर भारत सेंटर ऑफ डिजाइन , परियोजना का उद्देश्य उन ऐतिहासिक धरोहरों को प्रसिद्ध करना, बढ़ावा देना और उनका जश्न मनाना है जिनमें भौगोलिक पहचान है, क्योंकि यह उस क्षेत्र की अनूठी विशेषताओं से प्रभावित एक विशिष्ट भौगोलिक पहचान का प्रतीक है। इस पहल के माध्यम से, जीआई ऐतिहासिक धरोहरों में आर्थिक मूल्यवर्धन की कल्पना की गई है। यह पहल जीआई धरोहरों के लिए आत्मानिर्भर भारत की सफलता की कहानी का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। इसे उपयुक्त रूप से 'आत्मनिर्भर भारत डिजाइन केंद्र' कहा जाता है। यह केंद्र न केवल भारत के सबसे दुर्लभ और अद्वितीय शिल्प का उदाहरण देगा, बल्कि लाल किले में रखी कलाकृतियों के लिए एक विशेष और समृद्ध बाजार के साथ समन्वय में डिजाइन को सक्षम करने के लिए कारीगरों और डिजाइनरों के बीच एक सहयोगी मंच भी प्रदान करेगा। जैसा कि हम इस वर्ष भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष मना रहे हैं, केंद्र सरकार सदियों पुरानी परंपराओं में सन्निहित भावी पीढ़ियों के लिए एक समृद्ध विरासत का निर्माण करेगा। एबीसीडी परियोजना को संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन आईजीएनसीए द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
राष्ट्रीय संस्कृति कोष के माध्यम से संस्कृति मंत्रालय, धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम, 1890 के तहत 28 नवंबर, 1996 को अधिसूचित एक ट्रस्ट के पास विरासत के क्षेत्र में भागीदारी को पोषित करने और स्थापित करने और स्पर्श योग्य और अमूर्त विरासत का बचाव और संरक्षण के लिए संसाधन जुटाने का प्राथमिक आदेश है। एनसीएफ में सभी योगदानों को 1961 के आयकर अधिनियम की धारा 80जी  के तहत 100% कर छूट दी जाती है।
एनसीएफ ने परियोजना का समर्थन करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक से संपर्क किया गया। एसबीआई ने सीएसआर के तहत एबीसीडी परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 10 करोड़ रुपये के योगदान देने के साथ सहमति दी है।
भारतीय स्टेट बैंक, इंदिरा गांधी कला केंद्र और दिल्ली के लाल किले के एल1 बैरक में आत्मानिर्भर भारत डिजाइन केंद्र के विकास के लिए राष्ट्रीय संस्कृति कोष के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग ने मुंबई में छापेमारी की
आयकर विभाग ने चार परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों  पर 08.12.2021 को छापेमारी कर तलाशी और जब्ती अभियान चलाया। मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली आदि शहरों में कुल 60 परिसरों को इस अभियान में शामिल किया गया है।
इस कार्रवाई से पता चला है कि एआरसी ने ऋणदाता बैंकों से गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों  को प्राप्त करने के लिए विभिन्न अनुचित और धोखाधड़ी के व्यापार तरीकों को अपनाया था। यह पाया गया है कि उधारकर्ता समूहों और एआरसी के बीच एक अनुचित गठजोड़ मौजूद था और इस प्रक्रिया में, शेल / फर्जी कंपनियों का इस्तेमाल किया गया था। जिस राशि पर एआरसी द्वारा एनपीए का अधिग्रहण किया गया है, वह उक्त परिसंपत्ति/एनपीए को कवर करने वाली संपार्श्विक प्रतिभूतियों के वास्तविक मूल्य से बहुत कम पाया गया है।
छानबीन से पता चला है कि एआरसी द्वारा ऋणदाता बैंक  को संकटाग्रस्त संपत्ति / एनपीए प्राप्त करने के लिए किए गए न्यूनतम नकद भुगतान आमतौर पर उधारकर्ता समूह के धन का उपयोग कर रहे हैं। इस तरह के फंड को उधारकर्ता समूह द्वारा नियंत्रित नकली कंपनियों के कई स्तरों या हवाला चैनलों के माध्यम से भेजा गया है।
जांच के दौरान यह भी पाया गया है कि एआरसी अपने द्वारा बैंकों से अर्जित की गई संपत्तियों के निपटान में गैर-पारदर्शी तरीकों का पालन कर रहे हैं। अधिकतर, अंतर्निहित आस्तियों को उसी उधारकर्ता समूह द्वारा उनके वास्तविक मूल्यों के एक अंश पर पुनः अधिग्रहित कर लिया गया था। यह पाया गया है कि एआरसी ने कंसल्टेंसी प्राप्तियों या असुरक्षित ऋणों/निवेशों की आड़ में, वास्तविक लाभ को अपनी संबंधित कंपनियोंग में बदलकर संबन्धित परिसंपत्तियों के निपटान पर लाभ छुपाया है। इस पद्धति के माध्यम से, एआरसी ने न केवल देय करों के भुगतान से परहेज किया है बल्कि ऋणदाता बैंक  को उनके वास्तविक लाभ के हिस्से से वंचित कर दिया है।
छानबीन से पता चला है कि एआरसी द्वारा ऋणदाता बैंक  को संकटग्रस्त संपत्ति / एनपीए प्राप्त करने के लिए किए गए न्यूनतम नकद भुगतान आमतौर पर उधारकर्ता समूह के धन का उपयोग कर रहे हैं। इस तरह के फंड को उधारकर्ता समूह द्वारा नियंत्रित नकली कंपनियों की कई परतों या हवाला चैनलों के माध्यम से भेजा गया है।
तलाशी अभियान के दौरान 4 करोड़ रुपये नकद जब्त किए गए हैं। आयकर और संबद्ध अधिनियमों के तहत उल्लंघनों का पता लगाने के लिए बड़ी मात्रा में जब्त किए गए दस्तावेजी और डिजिटल सबूतों का और विश्लेषण किया जा रहा है।
मामले में आगे की जांच जारी है।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
ईपीएफ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड  ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ईपीएफ ग्राहकों को 8.15 प्रतिशत ब्याज दर की अनुशंसा की
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में ईपीएफ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की 233वीं बैठक आयोजित हुई। बैठक के दौरान उपाध्यक्ष केंद्रीय श्रम और रोजगार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्यमंत्री श्री रामेश्वर तेली और सह-उपाध्यक्ष श्रम और रोजगार सचिव सुश्री आरती आहूजा और सदस्य सचिव, केंद्रीय पीएफ़ आयुक्त श्रीमती नीलम शमी राव भी उपस्थित थीं।
केंद्रीय बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सदस्यों के खातों में ईपीएफ संचयों पर 8.15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर जमा करने की अनुशंसा की। वित्त मंत्रालय के अनुमोदन के बाद सरकारी राजपत्र में ब्याज दर को आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया जाएगा, जिसके बाद ईपीएफओ अपने ग्राहकों के खातों में ब्याज दर जमा करेगा।
सीबीटी ने सुरक्षा उपायों के लिए विकास और अधिशेष निधि दोनों को संतुलित करने वाली राशि की अनुशंसा की। 8.15 प्रतिशत की अनुशंसित ब्याज दर अधिशेष की सुरक्षा के साथ-साथ सदस्यों की आय में वृद्धि की गारंटी देती है। वास्तव में, 8.15 प्रतिशत की ब्याज दर और 663.91 करोड़ का अधिशेष पिछले वर्ष की ब्याज दर की तुलना में अधिक है।
बोर्ड की अनुशंसा में लगभग 11 लाख करोड़ रुपये की कुल मूल राशि पर सदस्यों के खाते में 90,000 करोड़ रुपये से अधिक का वितरण शामिल है, जो वित्तीय वर्ष 2021-22 में क्रमशः 77,424.84 करोड़ रुपये और 9.56 लाख करोड़ रुपये थे। वितरित किए जाने के लिए अनुशंसित कुल आय अब तक की सर्वाधिक है। पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में आय और मूल राशि में वृद्धि क्रमशः 16 प्रतिशत और 15 प्रतिशत से अधिक है।
ईपीएफओ पिछले कुछ वर्षों में न्यूनतम क्रेडिट जोखिम के साथ विभिन्न आर्थिक चक्रों के माध्यम से अपने सदस्यों को उच्च आय वितरित करने में सक्षम रहा है। ईपीएफओ निवेश के क्रेडिट प्रोफाइल को ध्यान में रखते हुए ईपीएफओ की ब्याज दर ग्राहकों के लिए उपलब्ध अन्य तुलनीय निवेश विकल्पों की तुलना में अधिक है। ईपीएफओ ने सावधानी और विकास के दृष्टिकोण के साथ मूलधन की सुरक्षा और संरक्षण पर सबसे अधिक बल देते हुए निवेश के प्रति युक्तिसंगत और संतुलित दृष्टिकोण का निरंतर पालन किया है।
सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा संगठन में से एक होने के नाते ईपीएफओ इक्विटी और पूंजी बाजार में अस्थिरता की अवधि के दौरान भी अपने ग्राहकों को उच्च आश्वस्त ब्याज दर उपलब्ध कराने के द्वारा अपने उद्देश्य के प्रति सच्चा रहा है। ईपीएफओ द्वारा अपनाए गए निवेश के संकीर्ण लेकिन प्रगतिशील दृष्टिकोण के मिश्रण ने इसे पीएफ सदस्यों के लिए एक बुद्धिमतापूर्ण विकल्प बना दिया है।
इस्पात मंत्रालय
आरआईएनएल में सतर्कता जागरूकता सप्ताह का समापन समारोह संपन्न हुआ
डॉ. प्रवीण कुमारी सिंह, अपर सचिव, सीवीसी ने सतर्कता उपायों के लिए आरआईएनएल की सराहना की
आरआईएनएल में आयोजित सतर्कता जागरूकता सप्ताह का समापन समारोह आज विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में संपन्न हुआ। केंद्रीय सतर्कता आयोग की अतिरिक्त सचिव डॉ. प्रवीण कुमारी सिंह ने सभा को संबोधित किया और "भ्रष्टाचार से निपटने के लिए बहुआयामी रणनीति" विषय पर एक भाषण दिया।
डॉ. प्रवीण कुमारी सिंह ने अनेक विषयों पर विचार-विमर्श किया। उन्होंने आरआईएनएल- विशाखापत्तनम स्टील प्लांट की हरित पर्यावरण, उच्च जीवन स्तर, एक सक्षम कार्य बल, तकनीकी प्रगति और अवसंरचना की दिशा में महत्वपूर्ण और निरंतर प्रयासों के लिए सराहना की। उन्होंने विभिन्न सतर्कता गतिविधियों, सीवीसी की अपेक्षाओं, दंडात्मक बनाम निवारक सतर्कता और देश के युवा कार्यबल की जिम्मेदारियों, क्षमताओं, विकास बनाम भ्रष्टाचार, नैतिकता और भ्रष्टाचार मुक्त भारत के निर्माण में सुशासन आदि विषयों के बारे में जानकारी दी।
श्री अतुल भट्ट, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आरआईएनएल ने अपने संबोधन में कॉर्पोरेट प्रबंधन में पारदर्शिता पर जोर दिया। उन्होंने डिजिटलीकरण के माध्यम से अपनी प्रक्रियाओं को बदलने के लिए आरआईएनएल की प्रशंसा की, जिससे अधिक कुशल और ग्राहक-केंद्रित कार्य संभव हो सकेगा। उन्होंने आरआईएनएल वाईज़ैग स्टील संयंत्र में आईटी अवसंरचना के कार्यान्वयन और उपयोग का मूल्यांकन किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के संदेश के अनुरूप, जिसमें उन्होंने भ्रष्टाचार से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने का उल्लेख किया था, आरआईएनएल के सीएमडी ने संकेत दिया कि संयंत्र, कॉर्पोरेट उत्कृष्टता के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के सही मार्ग पर है।
आरआईएनएल के मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री बी विश्वनाथ ने आरआईएनएल में सतर्कता पहल की प्रशंसा की। उन्होंने विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रदान की गई नीतियों और दिशानिर्देशों को निरंतर अद्यतन करने और संगठन की प्रक्रियाओं में उन्हें अपनाने पर जोर दिया।
समारोह के दौरान आरआईएनएल के अधिकारियों और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा गणमान्य व्यक्तियों और अतिथियों के समक्ष भ्रष्टाचार से निपटने की आवश्यकता पर एक छाया नाटक प्रस्तुत किया गया।
समापन समारोह के दौरान, अतिरिक्त सचिव, सीवीसी ने सतर्कता मंजूरी से संबंधित एक ऑनलाइन एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर का उद्घाटन किया, जिसे आरआईएनएल-वीएसपी के आईटी और ईआरपी विभागों द्वारा विकसित किया गया है। उन्होंने इस संबंध में आरआईएनएल के अधिकारियों की सराहना की, जिससे प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण का समावेश होता है। समारोह के दौरान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के संदेशों को पढ़ा गया।
डॉ. प्रवीण कुमारी सिंह, श्री अतुल भट्ट और आरआईएनएल के निदेशकों ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2022 के दौरान आरआईएनएल-वीएसपी द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने ‘मेक इन इंडिया’ को बढ़ावा देने के लिए कई क्रय प्रस्तावों को मंजूरी दी
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति के बाद रक्षा अधिग्रहण परिषद  की वर्ष 2020 की पहली बैठक आज संपन्न हुई। इस बैठक में सशस्त्र बलों के लिए अत्यधिक आवश्यक प्लेटफॉर्मों एवं उपकरणों की खरीद के लिए बहुत-से नये तथा जारी प्रस्तावों के बारे में विचार किया गया।
स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, रक्षा अधिग्रहण परिषद  ने स्वदेशी स्रोतों से 5,100 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के उपकरणों की खरीद के लिए अपनी मंजूरी दी। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन  द्वारा डिजाइन की गई तथा भारतीय उद्योग द्वारा स्थानीय तौर पर निर्मित उन्नत इलेक्ट्रॉनिक युद्धक प्रणालियां इनमें शामिल हैं। मरूस्थलों तथा मैदानी भागों में इन प्रणालियों का इस्तेमाल किया जाएगा और इनसे संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के अन्य पहलुओं में संरचना क्षेत्र के लिए व्यापक इलेक्ट्रॉनिक सहायता एवं क्षमता निर्माण में मदद मिलेगी।
डीएसी ने सेना के लिए महत्वपूर्ण स्वदेशी डि-माइनिंग क्षमता प्रदान करने वाले टी-72 एवं टी-90 टैंकों के लिए डीआरडीओ द्वारा डिजाइन की गई ट्रॉल असेंबलियों के पारम्परिक परीक्षण को भी मंजूरी दी।
एक अन्य महत्वपूर्ण कदम के तहत, डीएसी ने भारतीय रणनीतिक साझेदारों तथा संभावित मौलिक उपकरण निर्माताओं की लघुसूची बनाने की भी मंजूरी दी, जिससे भारत में 6 पारम्परिक पनडुब्बियों के निर्माण के लिए भारतीय रणनीतिक साझेदारों से सहयोग मिलेगा। ‘रणनीतिक साझेदारी प्रारूप’ के तहत यह कार्यक्रम प्रगति पर है। रक्षा क्षेत्र में ‘मेक इन इंडिया’ को प्रमुखता से बढ़ावा देने के लिए 2017 में इसे शुरू किया गया था। ऐसी संभावना है कि रणनीतिक साझेदार देश में एक वातावरण तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, जिसमें विशेष तौर पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम क्षेत्र की विकास इकाइयां, विशेष वेंडर एवं आपूर्तिकर्ता शामिल हैं। निर्यात पर जोर देने के अलावा सशस्त्र बलों की भविष्य की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम एक औद्योगिक एवं अनुसंधान तथा विकास प्रणाली स्थापित करने के अतिरिक्त, रक्षा उपकरणों के लिए एक निर्माण केन्द्र के रूप में भारत को बढ़ावा देना भी रणनीतिक साझेदारी प्रारूप का लक्ष्य है।