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कोविड-19 पर पीआईबी का दैनिक बुलेटिन

- भारत ने लगातार दूसरे दिन भी 82,000 से अधिक रोगियों के ठीक होने का रिकॉर्ड बनाया,ठीक होने वाले रोगियों की संख्या की वजह से, बीमारी से ठीक होने की दर 78.64% हुई
- अब तक 40 लाख  से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं।
- देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 10 लाख  से अधिक
- कुल सक्रिय मामलों मे से आधे  के करीब मामले 3 राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से हैं।
- मार्च 2024 तक जन औषधि केंद्र की संख्या बढ़कर 10500 होगी
- राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड-19 महामारी के कारण स्कूल बंद रहने तक सभी योग्य छात्रो को खाद्य सुरक्षा भत्ता जिसमें अनाज,दालें, तेल आदि देने की सलाह दी गई है।
भारत ने लगातार दूसरे दिन भी 82,000 से अधिक रोगियों के ठीक होने का रिकॉर्ड बनाया, अभी तक 40 लाख से अधिक लोग हो चुके हैं रिकवर, सक्रिय मामलों की तुलना में ठीक होने वाले मामलों की संख्या 30 लाख से अधिक है
भारत में पिछले दो दिनों के दौरान बड़ी संख्या में रोगी ठीक हुए हैं। लगातार दूसरे दिन भी 82000 से अधिक कोविड रोगियों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। पिछले 24 घंटों में कोविड से ठीक होने वाले रोगियों की संख्या 82,961 है। तेजी से ठीक होने वाले रोगियों की संख्या की वजह से, ठीक होने की राष्ट्रीय दर में भी सुधार हो रहा है। यह अब 78.64% पर पहुंच गई है। 40 लाख  से अधिक मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। सक्रिय मामलों की तुलना में ठीक होने वाले रोगियों की संख्या 4 गुना हो गई है। ठीक होने की दर  की बदौलत पिछले 30 दिनों में ठीक होने वाले मामलों की संख्या में 100% की वृद्धि हुई है।ठीक होने वाले रोगियों की संख्या में महाराष्ट्र का योगदान  पांचवे हिस्से से अधिक  है जबकि आंध्र प्रदेश , कर्नाटक, उत्तर प्रदेश  और तमिलनाडु  ने ठीक होने वाले मामलों की संख्या में 35.87% का योगदान दिया है। इन राज्यों ने मिलकर कुल ठीक होने वालों की संख्या में 57.1% का योगदान दिया है। देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 10 लाख  को पार कर चुकी है। सक्रिय मामलों के आधे  के करीब मामले 3 राज्यों में केंद्रित हैं जिनमें महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश शामिल हैं। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु को मिलाकर 5 राज्य कुल सक्रिय मामलों में लगभग 60% योगदान दे रहे हैं।पिछले 24 घंटों के दौरान 1132 लोगों की मौत हुई है। 474 मौतों के के साथ, महाराष्ट्र का योगदान इस सूची में 40% से अधिक का है। इसके अलावा निम्नलिखित चार राज्यों- उत्तर प्रदेश , पंजाब , आंध्र प्रदेश , पश्चिम बंगाल  से पिछले 24 घंटों के दौरान होने वाली मौतों में 25.5% का योगदान दिया है।
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सरकार का मार्च 2025 के अंत तक देश में जनऔषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 10500 तक करने का लक्ष्य
केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री श्री डी वी सदानंद गौड़ा ने कहा है कि आम आदमी विशेषकर गरीबों के लिए सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से मार्च 2025 तक प्रधानमन्त्री जनऔषधि केन्द्रों की संख्या को बढ़ाकर 10500 करने का लक्ष्य रखा गया है। औषध विभाग के अंतर्गत भारत के औषध पीएसयू द्वारा प्रधानमन्त्री जनऔषधि केन्द्रों की स्थापना की जाती है। देश में इस समय 15 सितंबर 2020 तक ऐसी दुकानों की संख्या 6603 हो चुकी है।प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना को 490 करोड़ रुपए के बजट के साथ 2020-21 से 2024- 25 की अवधि के लिए मंजूरी दी गई है।जनऔषधि केन्द्रों ने गुणवत्ता वाली दवाओं की कीमतों में भारी कमी करते हुए देश की एक बड़ी आबादी विशेषकर गरीबों तक इन दवाओं की पहुंच आसान बना दी है।
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उचित मूल्य पर आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए “एनपीपीए” ने घुटना प्रत्यारोपण उपकरणों के निर्धारित मूल्य की अवधि 14 सितंबर 2021 तक बढ़ाई
रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्युटिकल्स विभाग के अधीन राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण  ने आम आदमी तक उचित मूल्य पर आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए घुटना प्रत्यारोपण उपकरणों की “निर्धारित मूल्य” की अवधि 14 सितंबर 2021 तक के लिए एक वर्ष और बढ़ा दी है।सरकार के इस इस कदम से आम आदमी के 1500 करोड़ रुपये बचाए जा सकेंगे।
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कोविड-19 के दौरान पेंशनभोगियो के कल्याण के लिए उठाए गए कदम
केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास और प्रधानमंत्री कार्यालय,कार्मिक,लोक शिकायत,पेंशन,परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्यमंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि कोविड-19 के दौरान पेंशनभोगियो के कल्याण के लिए कई कदम उठाए गए।अप्रत्याशित कोविड महामारी के कारण लगाए गए लॉकडाउन के दौरान पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने पेंशनभोगियो के कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं, जिससे उन्हें समय पर पेंशन का भुगतान और सेवानिवृत्त के लाभ सुनिश्चित किया जा सके और उन्हें स्वस्थ और जागरुक रखा जा सके।
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कोविड-19 महामारी का देश भर में आंगनवाड़ी पर प्रभाव
कोविड-19 का प्रभाव सीमित रखने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश पर देश भर में आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद करा गया था। जुलाई, 2020 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ हुए विचार विमर्श में कोविड-19 के बढ़ते मामलो के कारण अधिकांश राज्यों ने आंगनवाड़ी केंद्र खोलने में अपनी असमर्थता जताई थी।हालांकि आंगनवाड़ी लाभार्थी को निरंतर आहार पोषण देने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायक लाभार्थी के घर पर अतिरिक्त आाहार वितरित कर रहे हैं। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने 15 दिन में एक बार लाभार्थी के घर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओ द्वारा खाद्य पदार्थ और आहार पोषण वितरण सुनिश्चित करने के लिए राज्यो और केंद्र शासित प्रदेशो को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायक स्थानीय प्रशासन की सामुदायिक निगरानी रखने,जागरुकता बढ़ाने में सहायता करने के साथ-साथ और समय-समय पर दिए कोई भी अन्य कार्य में मदद कर रहे हैं। यह जानकारी केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
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शिक्षा मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी के दौरान स्कूल जाने वाले बच्चों की पढ़ाई सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए
कोविड-19 महामारी के दौरान शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के साथ कई विचार-विमर्श आयोजित किए और कोविड-19 महामारी के दौरान स्कूल जाने वाले बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न होने के लिए कई कदम उठाए। इसमें शिक्षा तक बहु-पद्धति पहुंच सक्षम बनाने के लिए डिजिटल,ऑनलाइन,आनएयर शिक्षा से जुड़े सभी प्रयास को एकीकृत रखने के लिए पीएमईविद्या शामिल है। इसके साथ ही एनसीईआरटी द्वारा तीन भाषाओ में पहली से 12वी कक्षा तक प्रत्येक सप्ताह के लिए योजना विकसित की गई। स्कूल बंद होने के कारण फिलहाल घर में रह रहे विद्यार्थियो के लिए ऑनलाइन,मिश्रित और डिजिटल शिक्षा पर केंद्रित डिजिटल शिक्षा पर प्रज्ञात दिशा-निर्देश विकसित किए गए। कोविड महामारी के दौरान छात्रो,अध्यापको और परिवारो को मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक कल्याण के लिए मनोसामाजिक समर्थन देने के लिए “मनोदर्पण” में विभिन्न गतिविधियो को शामिल किया गया है। यह जानकारी केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
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कोविड महामारी के दौरान जनजातीय समुदायो को सहयोग देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदम
जनजातीय कार्य मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी के बाद अर्थव्यवस्था में वृद्धि बहाल करने के लिए क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कदम उठाने और भविष्य की योजना तैयार करने के लिए अधिकारियों के एक दल का गठन किया है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने लघु वन उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी संशोधन किया है। एमएफपी खरीद द्वारा जनजातियो के आय उत्पादन गतिविधियो को प्रोत्साहन देने के लिए 1 मई,2020 को एमएफपी दिशानिर्देश के लिए संशोधित एमएसपी जारी किए गए थे। इसके परिणामस्वरूप एमएफपी के एमएसपी मूल्य में बढोत्तरी हुई और जनजातियो को अधिक आय में सहायता मिली। 26 मई,2020 को जनजातीय मंत्रालय ने एमएफपी सूची में एमएसपी के लिए 26 नए उत्पादो को शामिल किया। इसके बाद योजना के अंतर्गत एमएफपी की संख्या 73 हो गई। इसमें जनजातीय समुदाय द्वारा कृषि और बागवानी उत्पाद शामिल हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय की कोविड प्रतिक्रिया दल ने अनसूचित जनजाति की आजीविका और स्वास्थ्य पर ध्यान करने के लिए कोविड-19 प्रतिक्रिया योजना बनाई। इस पर आवश्यक कार्यवाही के लिए इसे विभिन्न हितधारको के मध्य वितरित किया गया। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशो को राज्य टीएसपी निधि का प्रयोग करने और मंत्रालय की विभिन्न योजनाओ के अंतर्गत विस्तृत प्रस्ताव सौंपने के लिए कहा गया। केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्यमंत्री श्रीमती रेणुका सिंह सरुता ने आज राज्यसभा में यह जानकारी एक लिखित उत्तर में दी।
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लॉकडाउन के दौरान छात्रो को भोजन की आपूर्ति
राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड-19 महामारी के कारण स्कूल बंद रहने तक सभी योग्य छात्रो को खाद्य सुरक्षा भत्ता जिसमें अनाज,दालें, तेल आदि देने की सलाह दी गई है। इस संबंध में परिस्थितियों के आधार पर संबंधित राज्य और केंद्रशासित प्रदेश तौर-तरीके निर्धारित करेंगे। राज्यो और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड-19 के कारण परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी गई है। यह जानकारी केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
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लॉकडाउन के दौरान महिलाओ के विरुद्ध घरेलू हिंसा
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त जानकारी के अनुसार अप्रैल 2020 से जून 2020 के दौरान घरेलू हिंसा के 2878 मामलो में कानूनी सहायता और सहयोग दिया गया, जबकि घरेलू हिंसा से महिलाओ को संरक्षण अधिनियम,2005 के अंतर्गत 452 मामलो में याचिका दाखिल की गई। 694 मामलो का समाधान सलाह और मध्यस्थता द्वारा किया गया। मंत्रालय ने 25 मार्च,2020 को एक परामर्श जारी कर महिलाओ की सुरक्षा से जुडे मुद्दों में सहायता करने वाले वन स्टॉप केंद्र को लगातार संचालित करने का परामर्श दिया था। इसी परामर्श मे घरेलू हिंसा से महिलाओ को संरक्षण अधिनियम,2005 के अंतर्गत संरक्षण अधिकारियों और दहेज निषेध अधिनियम,1961 के अंतर्गत दहेज निषेध अधिकारियों को लॉकडाउन के दौरान हिंसा से प्रभावित महिलाओ को संरक्षण और मदद से जुडी सेवाए जारी रखने के लिए कहा गया था। यह जानकारी केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
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कोविड-19 महामारी के दौरान विमानन उद्योग का पुनरुत्थान करने के लिए उठाए गए कदम
कोविड महामारी का विमानन उद्योग पर प्रभाव कम करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं। कोविड-19 के कारण घरेलू हवाई सेवाएं क्रमबद्ध रुप से फिर से प्रारंभ की गई हैं। शुरुआत में ग्रीष्मकालीन समयसारणी के अनुसार केवल एक तिहाई उड़ान को अनुमति दी गई। इसे 26 जून,2020 को बढ़ाकर 45 प्रतिशत और 02 सितंबर,2020 को 60 प्रतिशत किया गया। क्षेत्रीय संपर्क योजना-उड़ान हवाई सेवा के संचालन को उपरोक्त रोक के बिना अनुमति दी गई। अफग़ानिस्तान,बहरीन,कनाडा,फ्रांस,जर्मनी,कतर,मालदीव,यूएई,ब्रिटेन और अमेरिका के साथ विशेष रूप से हवाई संपर्क या एयर बबल्स स्थापित किए गए। यह अंतर्राष्ट्रीय यात्री सेवा को पुन प्रारंभ करने के उद्देश्य से उठाया गया अस्थायी प्रबंध था, जबकि कोविड-19 के कारण नियमित उड़ान पर रोक जारी थी। सभी मुख्य हवाई अड्डो पर सामान टर्मिनल का आवश्यकता होने पर संचालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त ध्यान रखा गया था। केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्यमंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने आज यह जानकारी लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
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वंदे भारत मिशन के अंतर्गत स्वदेश लौटे भारतीयों का विवरण
वंदे भारत मिशन के अंतर्गत भारतीय विमान कंपनी और भारतीय और विदेशी विमान कंपनियों द्वारा किराए पर ली गई उड़ान द्वारा विशेष वापसी उड़ान का संचालन किया गया। विदेश मंत्रालय द्वारा 31 अगस्त,2020 को दी गई जानकारी के अनुसार विदेशो से भारतीय को स्वदेश लाने के लिए 5817 उड़ान संचालित की गई। केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्यमंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने आज यह जानकारी राज्य सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
अधिक जानकारी के लिए पढ़ें- https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1655209
कोविड-19 महामारी के दौरान खिलाड़ियो और प्रशिक्षको के लिए उठाए गए कदम
भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा सहयोग प्राप्त खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के लिए कोई वित्तीय कटौती नहीं की गई है।लॉकडाउन के दौरान खिलाड़ियों को प्रशिक्षण जारी रखने के लिए सुविधा प्रदान की गई। यह जानकारी केंद्रीय युवा मामले और खेल राज्यमंत्री श्री किरन रीजिजू ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
अधिक जानकारी के लिए पढ़ें- https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1655642
कोविड-19 महामारी के कारण गोवा में होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल स्थगित
गोवा में 20 अक्टूबर,2020 से 4 नवंबर,2020 तक आयोजित होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दिए गए हैं। राष्ट्रीय खेलों के लिए खेल ढांचे के सृजन और विकास हेतु गोवा को 97.80 करोड़ रूपए की केंद्रीय सहायता दी गई थी। यह जानकारी केंद्रीय युवा मामले और खेल राज्यमंत्री श्री किरन रीजिजू ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
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पत्र सूचना कार्यालय के क्षेत्रीय कार्यालयों से मिली जानकारियां
चंडीगढ़ : केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक ने अतिसंवेदनशील वरिष्ठ नागरिकों द्वारा अधिकतर दिशानिर्देश का पालन करने और घर में रहने पर संतोष व्यक्त किया है। उन्होंने सभी नागरिकों से आत्म-संयम बरतने और बेहद आवश्यक होने पर ही घर से बाहर आने की अपील की। प्रशासक ने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन कर खुद को सुरक्षित रखने की ज़िम्मेदारी अब नागरिकों पर है। उन्होंने नागरिको को सफाई रखने और मास्क का प्रयोग करने के लिए जागरुक करने पर अधिक आईसी गतिविधि आयोजित करने का निर्देश भी दिया।
पंजाब : सरकारी मेडिकल कालेज और अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए पंजाब के चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान मंत्री ने तीनो सरकारी मेडिकल कालेज के प्राध्यापको को आपूर्ति बढ़ाने और हर समय 200 सिलेंडर की सूची बढ़ाने का निर्देश दिया है। उन्होंने ऑक्सीजन आपूर्तिकर्ताओ को फोन पर गैस की अस्पताल में आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया।
हिमाचल प्रदेश : राज्य सरकार ने 15 सितंबर से बार को खोलने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के अंतर्गत सभी शर्तो का पालन करना होगा। आदेश के अनुसार सामाजिक दूरी के बिना शराब नहीं बेची जाएगी और थर्मल जांच तथा सैनिटाइजर का प्रबंध करना होगा। सभी प्रवेश बिदुं पर हैंड वॉश और सैनिटाइजर उपलब्ध कराना होगा तथा आईएलआई लक्षण की निगरानी के लिए सभी कर्मचारियों की नियमित स्वास्थ्य जांच करानी होगी।
अरुणाचल प्रदेश : राज्य में कोरोना के 221 नए मामले सामने आए हैं और 129 लोगो को अस्पताल से छुट्टी दी गई। राज्य में अब 1892 सक्रिय मामले हैं और अब तक 4787 लोगो को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दी गई है। अरुणाचल प्रदेश में अब तक 13 लोगो की कोरोना से मृत्यु हुई है।
असम : राज्य में कल 2394 लोगो में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई और 2464 लोगो को अस्पताल से छुट्टी दी गई। असम में अब कोरोना के 29091 सक्रिय मामले हैं और 119364 रोगियो को अब तक अस्पताल से छुट्टी दी गई है। राज्य में अब कोरोना के कुल 148968 मामले हैं और 511 लोगो की मृत्यु हुई है।
मणिपुर : राज्य में 110 और लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। स्वस्थ होने की 78 प्रतिशत की दर से 103 लोग स्वस्थ हुए। राज्य में अब 1751 सक्रिय मामले हैं और अब तक 48 लोगो की कोरोना से मृत्यु हो चुकी है।
नगालैंड : राज्य में आज कोरोना के 43 नए पॉजिटिव मामले सामने आए और 111 लोग स्वस्थ हुए। दीमापुर स्थित जिला अस्पताल 21 सितंबर से गैर-कोविड सेवा फिर से शुरू करेगा।
महाराष्ट्र : राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बुधवार को राज्य में 23,365 नए मामलो के साथ महाराष्ट्र में कोरोना के कुल मामले 11.21 लाख हो गए हैं। राज्य में कोरोना से 474 लोगो की और मृत्यु हुई है और अब तक कुल 30,883 लोगो की मृत्यु हो चुकी है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि कोविड-19 के मामलो में बढ़ोत्तरी अनलॉक को खोलने की प्रक्रिया और लोगो के निर्धारित नियमों का पालन न करने के कारण हो रही है। पुणे नगर निगम ने अपने परिसरो में कोविड संक्रमण के खिलाफ बचाव प्रयास न करने वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर कार्यवाही करने के लिए तीन सदस्य जांच दल भेजने का फैसला किया है।
गुजरात : राज्य सरकार ने निजी प्रयोगशाला में कोविड-19 के लिए आरटी-पीसीआर जांच कराने के लिए शुल्क में कमी की है। निजी प्रयोगशाला में अब 2,500 रूपए के स्थान पर 1,500 रूपए में जांच कराई जा सकेगी। घर से नमूना एकत्र करने पर 2,000 रूपए का भुगतान करना होगा। गुजरात में बीते 24 घंटे में कोरोना के रिकार्ड 1,364 नए मामले सामने आए। राज्य में अब कोरोना के कुल 1.17 लाख मामले हैं,जबकि सक्रिय मामले 16,294 हैं।
छत्तीसगढ़ : राज्य में बुधवार को कोरोना के 3189 नए पॉजिटिव मामले सामने आए। छत्तीसगढ़ में अब कोरोना के कुल 73,966 मामले और 37,470 सक्रिय मामले हैं। राज्य के विभिन्न अस्पतालों से 689 रोगियो के स्वस्थ होने के बाद अब तक कुल 30,611 लोग स्वस्थ हो चुके हैं।
केरल : राज्य सरकार ने बिना लक्षण वाले कोविड-19 प्रवासी मज़दूरों को काम करने की अनुमति देने संबंधी अधिसूचना में सुधार करने का निर्णय लिया है। बिना लक्षण वाले प्रवासी मज़दूरों को विशेष जोन में काम करने की अनुमति देने वाले इस फैसले पर डॉक्टरों के खंड द्वारा विरोध करने के बाद विवाद खडा हो गया था। इस बीच लगातार पांचवें दिन विभिन्न राजनीतिक दलो द्वारा मंत्री के टी जलील के इस्तीफे को लेकर किए जा रहे हिंसक विरोध प्रदर्शन के चलते कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन जारी रहा। कई स्थानो पर पुलिस ने विरोधियो को तीतर-बितर करने के लिए लाठीचार्य और वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया। राज्य में कल एक दिन में कोरोना के अब तक के सबसे ज्यादा 3,830 मामले सामने आए। राज्य में 32,709 रोगियो का उपचार चल रहा है और 2,11,037 लोग निगरानी में हैं। केरल में कोरोना से अब तक 480 लोगो की मृत्यु हो चुकी है।
तमिलनाडु : उच्च न्यायालय ने ई-पास प्रणाली को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। केंद्र सरकार के दिशा निर्देश में कहा गया था कि राज्य आवाजाही पर रोक न लगाए। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा तैयार आंतरिक रिपोर्ट के एक भाग में राज्य के सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कोविड-19 के आंकड़ों और रिपोर्ट में विसंगति पाई गई है। स्वास्थ्य सचिव ने इसके लिए दोहराई गई प्रविष्ठि को कारण बताया है। राज्य में कल कोरोना के 5,652 नए मामले सामने आए और 57 लोगो की मृत्यु हुई। राज्य में अब कोरोना के कुल 5,19,860 मामले हैं और 5,768 लोगो को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दी गई। चेन्नई में कोरोना के 983 नए मामले सामने आए हैं।
कर्नाटक : मुख्यमंत्री श्री बी एस येदियुरप्पा ने कहा है कि राज्य सरकार इस वर्ष विभिन्न राज्य और केंद्र सरकार के कार्यक्रमों के अंतर्गत कृषि और गैर-कृषि गतिविधियों के लिए 39,300 करोड़ रूपए की वित्तीय सहायता देगी। बीबीएपी ने सरकारी आदेश के अनुसार 50 प्रतिशत बेड प्रदान न करने वाले 36 निजी अस्पतालों को नोटिस जारी किया है।
आंध्रप्रदेश : केंद्र सरकार द्वारा अनलॉक 4.0 दिशानिर्देश के अनुरूप राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूल खोलने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही सरकार के संबंधित विभाग अपने क्षेत्र में स्कूल खोलने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। केवल कंटेनमेंट क्षेत्र से बाहर के सार्वजनिक,निजी और सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थान ही खुलेंगे। करीब 50 प्रतिशत शिक्षक ऑनलाइन शिक्षण,टेली-काउंसलिंग,शिक्षा आदि में भाग ले सकते हैं। राज्य विधानसभा में अब तक 157 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। इनमें से 18 लोग बुधवार को संक्रमित हुए।
तेलंगाना : राज्य में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2159 नए मामले सामने आए,2108 लोग स्वस्थ हुए और 9 लोगो की मृत्यु हुई। 2159 मामलो में से 318 मामले जीएचएमसी में मिले। राज्य में अब कोरोना के 1,65,003 कुल मामले हैं। 30,443 सक्रिय मामले और 1005 लोगो की मृत्यु हो चुकी है। 1,33,55 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। कोविड-19 के प्रसार के बीच विधान परिषद सदस्यों,विधायको,विधानसभा कर्मचारियों और पुलिसकर्मियो की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तेलंगाना विधान परिषद और विधानसभा के मानसून सत्र बुधवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया।
एमजी/एएम/एजे
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