ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 193.53 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 10.35 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड 19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी,2021 को प्रांरभ हुआ था। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,93,53,58,865
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शेष टीके
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10,35,68,740
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 193.53 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 10.35 करोड़  से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
निर्वाचन आयोग
विधान सभा के सदस्यों  द्वारा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनाव के संबंध में
संबंधित विधान सभा के सदस्यों  द्वारा चुने गए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना विधान परिषद के निम्नलिखित वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल क्रमशः 31.05.2021 और 03.06.2021 को समाप्त हो गया था। विवरण नीचे दिया गया है:-
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क्रम संख्या
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सदस्य का नाम
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सेवा से निवृत होने की तारीख
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आंध्र प्रदेश
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1.
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चिन्ना गोविंदा रेड्डी देवासनी
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31.05.2021
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2.
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मोहम्मद अहमद शरीफ
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3.
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सोमू विराजू
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तेलंगाना
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1.
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अकुला ललिता
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03.06.2021
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2.
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मोहम्मद फरीदुद्दीन
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3.
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गुथा सुकेंदर रेड्डी
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4.
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विद्या सागर नेथी
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5.
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वेंकटेश्वरलू बोडाकुंती
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6.
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श्रीहरि कादियाम
2. निर्वाचन आयोग ने प्रेस नोट संख्या ईसीआई/पीएन/65/2021 दिनांक 13.05.2021 के माध्यम से फैसला लिया था कि देश में कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रकोप के कारण, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना विधान परिषदों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कराना तब तक उचित नहीं होगा जब तक कि महामारी की स्थिति में काफी सुधार नहीं हो जाता है और हालात उपर्युक्त द्विवार्षिक चुनाव कराने के लिए अनुकूल नहीं हो जाते हैं।
3. निर्वाचन आयोग ने सभी प्रासंगिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य की स्थिति का पुनर्मूल्यांकन करने के बाद अब संबंधित विधान सभा के सदस्यों द्वारा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना विधान परिषदों के लिए उपर्युक्त द्विवार्षिक चुनाव कराने का निर्णय लिया है। चुनाव के कार्यक्रम निम्न प्रकार हैं -
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क्रम संख्या
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कार्यक्रम
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तारीख
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1.
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अधिसूचना का जारी होना
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9 नवंबर, 2021 
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2.
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नामांकन की आखिरी तारीख
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16 नवंबर, 2021 
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3.
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नामांकन पत्रों की जांच
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17 नवंबर, 2021 
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4.
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उम्मीदवारी वापस लेने की आखिरी तारीख
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22 नवंबर, 2021 
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5.
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मतदान की तारीख
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29 नवंबर, 2021 
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6.
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मतदान का समय
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सुबह 9:00 से शाम 4:00 बजे तक
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7.
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मतों की गिनती
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29 नवंबर, 2021  शाम 5:00 बजे
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8.
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वह तारीख जिससे पहले निर्वाचन प्रक्रिया खत्म हो जाएगी
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01 दिसंबर, 2021 
4. ईसीआई द्वारा पहले जारी किए गए कोविड-19 के व्यापक दिशानिर्देश और साथ ही ईसीआई द्वारा हाल ही में जारी दिशानिर्देश जो दिनांक 28.09.2021 को जारी प्रेस नोट के पैरा 06 में निहित है, लिंक https://eci.gov.in/candidate-political-parties पर उपलब्ध है। इन दिशा निर्देशों का पालन सभी व्यक्तियों के लिए पूरी चुनाव प्रक्रिया के दौरान, जहां लागू हो, किया जाना है।
5. संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों को राज्य से एक वरिष्ठ अधिकारी की प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश दिया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चुनाव आयोजित करने की व्यवस्था करते समय कोविड-19 रोकथाम उपायों के संबंध में मौजूदा निर्देशों का पालन हो।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
2018-2019 बजट अनुमान की तुलना में 2019-2020 बजट अनुमान में पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए आवंटन में 21 प्रतिशत की वृद्धि करके उसे 58,166 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव
संसद में आज अंतरिम बजट 2019-2020 पेश करते हुए वित्त, कार्पोरेट मामले, रेल और कोयला मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहा है कि 2018-2019 बजट अनुमान की तुलना में 2019-2020 बजट अनुमान में पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए आवंटन में 21 प्रतिशत की वृद्धि करके उसे 58,166 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है। पूर्वोत्तर के लोगों को ढांचागत विकास के महत्वपूर्ण लाभ भी प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश हाल में वायु मानचित्र पर आ गया है। इसी तरह मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम भी पहली बार भारत के रेल मानचित्र पर आ गये हैं।
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ब्रहमपुत्र नदी की नौवहन क्षमता में सुधार करके पूर्वोत्तर के लिए माल आवागमन शुरू करेगी। श्री गोयल ने कहा कि असम और अरुणाचल प्रदेश में बोगीबील रेल व सड़क पुल जैसी परियोजनायें दशकों से लंबित पड़ी थीं, जिन्हें पूरा कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि सिक्किम में पेक्योंग हवाई अड्डा शुरू कर दिया गया है और इस तरह देश में चालू हवाई अड्डों की संख्या 100 से अधिक हो गयी है।
पूर्वोत्तर क्षेत्र में कार्यान्वित होने वाली प्रमुख योजनाओं के लिए बजट आवंटन इस प्रकार है-

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योजना
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2017-18
वास्तविक
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2018-19
बजट अनुमान
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2018-19
संशोधित अनुमान
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2019-20
बजट अनुमान
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पूर्वोत्तर परिषद की योजनायें
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335
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380
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607
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580
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पूर्वोत्तर और सिक्किम के लिए संसाधनों के केन्द्रीय पूल
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861
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1000
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781
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931
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पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित अन्य भुगतान योग्य राज सहायता
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282
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608
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513
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674
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पूर्वोत्तर क्षेत्र और पहाड़ी राज्यों में औद्योगिक इकाईयों को केन्द्रीय और एकीकृत जीएसटी का पुनर्भुगतान
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169
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1500
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1500
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1700
प्रधानमंत्री कार्यालय
आईएफएस 2021 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की
पीएम ने प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ खुली और अनौपचारिक चर्चा की
भारतीय विदेश सेवा  के 2021 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों ने 7, लोक कल्याण मार्ग पर आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की।
खुली और अनौपचारिक बातचीत में प्रधानमंत्री ने प्रशिक्षु आईएफएस अधिकारियों को सेवा में शामिल होने पर बधाई दी और कहा कि उन्हें अब वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा। पीएम ने उनसे सेवा में शामिल होने के कारणों पर भी चर्चा की।
साल 2023 को अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष मनाने की बात करते हुए उन्होंने विस्तार से इस बात की चर्चा की कि वे बाजरा-ज्वार को लोकप्रिय बनाने में कैसे योगदान कर सकते हैं, जिससे भारतीय किसानों को लाभ हो सके। उन्होंने बताया कि बाजरा कैसे पर्यावरण के अनुकूल है और इसके स्वास्थ्य लाभ भी हैं। उन्होंने एलआईएफई  मुहिम के बारे में बात की और इस पर भी चर्चा की कि पर्यावरण के हित में अपनी जीवनशैली में छोटा सा बदलाव कैसे ला सकते हैं। प्रशिक्षु अधिकारियों ने इस साल स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में उनके द्वारा बताए गए पंच-प्रण पर चर्चा की और इस बारे में जानकारी भी दी कि कैसे आईएफएस अधिकारी इसमें योगदान कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री ने प्रशिक्षु अधिकारियों को अगले 25 वर्षों की लंबी अवधि के लिए सोचने और योजना बनाने के लिए प्रोत्साहित किया कि वे इस दौरान खुद को कैसे विकसित कर सकते हैं और देश के विकास के लिए उपयोगी हो सकते हैं।
आयुष
दिल्ली में आयुष-64 के निःशुल्क वितरण को 25 स्थलों तक बढ़ाया गया
अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने चौबीसों घंटे सेवा प्रारंभ की
आयुष-64 और काबासुरा कुदिनीर के निःशुल्क वितरण के राष्ट्रीय अभियान पर बल देते हुए आयुष मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी में इसके वितरण केन्द्रों के अपने नेटवर्क को और व्यापक किया है। अभियान की मुख्य सहयोगी सेवा भारती ने शुक्रवार से दिल्ली के 17 स्थानों पर आयुष-64 के वितरण का शुभारंभ किया है। अगले दो दिनों के समय में इस संख्या के 30 को पार करने की उम्मीद है। घरों अथवा किसी सरकारी/एनजीओ द्वारा व्यवस्थित पृथक चिकित्सा केन्द्र में रह रहे कोविड-19 रोगी आयुष मंत्रालय की इस पहल से लाभान्वित हो रहे हैं। निःशुल्क वितरण अभियान का विस्तार अब 20 से अधिक राज्यों तक हो गया है और राज्य के भीतर इसकी पहुंच में लगातार वृद्धि हो रही है।
अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने अपने नि:शुल्क वितरण काउंटर को 24 घंटे के लिए खोल दिया है, इसके साथ ही दो और आयुष संस्थान, केंद्रीय अनुसंधान संस्थान योग और प्राकृतिक चिकित्सा, सेक्टर-19, रोहिणी और डॉ. डी.पी. रस्तोगी केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान, सेक्टर-24 नोएडा ने भी अस्पताल से बाहर पृथक रूप से रह रहे बिना लक्षण वाले, हल्के और मध्यम कोविड-19 रोगियों को आयुष-64 का वितरण शुरू कर दिया है। मंत्रालय ने पिछले शनिवार को दिल्ली में अपने सात केंद्रों के माध्यम से इन औषधियों का निःशुल्क वितरण प्रारंभ किया।
सेवा भारती द्वारा शुक्रवार को शुरू किए गए 17 वितरण केंद्र शाहदरा, गांधी नगर, इंद्रप्रस्थ, हिम्मतपुरी , कालकाजी, बदरपुर, करावल नगर, ब्रह्मपुरी, नंदनगरी , रोहतास नगर, तिलक नगर, जनकपुरी, रोहिणी, कंझावला, नरेला और बुराडी में स्थित हैं। ये केंद्र सप्ताह के सातों दिन सुबह 9.30 बजे से शाम 4.30 बजे तक संचालित होंगे।
इसके अलावा आयुष भवन, बी-ब्लॉक, जीपीओ कॉम्प्लेक्स के स्वागत कक्ष पर एक बिक्री काउंटर भी स्थापित किया गया है, जहां आयुष-64 और आयुष किट दोनों उपलब्ध हैं।
रोगी या उनके प्रतिनिधि रोगी की आरटी पीसीआर पॉजिटिव रिपोर्ट या रैपिड एंटीजन रिपोर्ट  या एचआरसीटी चेस्ट रिपोर्ट और आधार कार्ड की मूल या प्रतिलिपि के साथ इन केंद्रों पर जाकर निःशुल्क आयुष-64 टैबलेट प्राप्त कर सकते हैं।
यह देखा गया है आयुष-64 एक बहु-औषधीय फॉर्मूला है जो बिना लक्षण वाले, हल्के और मध्यम कोविड-19 संक्रमण के उपचार में उपयोगी है। आयुर्वेद और योग पर आधारित राष्ट्रीय नैदानिक प्रबंधन प्रोटोकॉल में आयुष-64 की सिफारिश की गई है, और इसको आईसीएमआर के कोविड प्रबंधन के राष्ट्रीय कार्यबल और घर में पृथक रूप से रखे गए कोविड-19 रोगियों के लिए आयुर्वेद चिकित्सकों के लिए दिशानिर्देशों के अनुसार जांचा-परखा गया है। इसे एक कड़े बहु-केंद्र नैदानिक परीक्षण के बाद कोविड-19 रोगियों के लिए मानक देखभाल हेतु एक योग के रूप में फिर से तैयार किया गया है, जिसकी निगरानी आईसीएमआर के पूर्व महानिदेशक डॉ. वी एम कटोच की अध्यक्षता में आयुष मंत्रालय-सीएसआईआर की एक संयुक्त निगरानी समिति द्वारा की गई थी।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
कोविड-19 लॉकडाउन के बीच एफसीआई ने 24 मार्च से 14 दिनों में देश भर में लगभग 20.19 लाख मीट्रिक टन अनाज ले जाने वाली 721 रेक चलायी
 को लागू करने के लिए देश भर के राज्यों में पर्याप्त स्टॉक भेजा है। इस योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम  के सभी लाभार्थियों के बीच अगले तीन महीनों के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त में वितरित किया जाना है। यूपी, बिहार, तेलंगाना, असम, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, केरल, मिजोरम जैसे कई राज्यों ने पहले ही इस योजना के तहत एफसीआई से खाद्यान्न उठाना शुरू कर दिया है। अगले कुछ दिनों में अन्य राज्य भी पीएमजीकेएवाई के तहत वितरण के लिए खाद्यान्न का उठान शुरू कर देंगे।
एफसीआई लगातार काम कर रहा है और यह सुनिश्चित किया है कि लॉकडाउन के दौरान देश के प्रत्येक हिस्से में पर्याप्त खाद्यान्न स्टॉक उपलब्ध कराया जाए। कोविड-19 वैश्विक महामारी की रोकथाम के लिए 24.03.2020 को देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा के बाद पिछले 14 दिनों में एफसीआई ने प्रति दिन औसतन 1.44 लाख मीट्रिक टन अनाज का परिवहन किया जबकि लॉकडाउन से पहले रोजाना लगभग 0.8 लाख टन अनाज की ढुलाई होती थी। लगभग 18.42 लाख टन खाद्यान्न ले जाने वाले कुल 658 रेक को 06.04.2020 तक देश भर में चलाया गया। लगभग 1.76 लाख एमटी खाद्यान्न ले जाने के लिए 63 अतिरिक्त रेक आज लोड किए जा रहे हैं।
एनएफएसए के तहत खाद्यान्न की नियमित जरूरतों को पूरा करने और पीएमजीकेवाई के तहत अतिरिक्त आवंटन के अलावा एफसीआई राज्य सरकारों को ई-नीलामी के जरिये सीधे गेहूं और चावल उपलब्ध करा रहा है ताकि खाद्यान्नों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। गेहूं के आटे एवं अन्य गेहूं उत्पादों के विनिर्माताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा आवश्यकताओं के मूल्यांकन के आधार पर गेहूं की आपूर्ति की जाती है। एफसीआई ने अब तक इस मॉडल के तहत 13 राज्यों में 1.38 एलएमटी गेहूं और 8 राज्यों में 1.32 एलएमटी चावल का आवंटन किया है।
इस अवधि के दौरान खाद्यान्न की लोडिंग और अनलोडिंग के विवरण के लिए निम्नलिखित लिंक पर क्लिक करें:
1. लॉकडाउन अवधि के दौरान लदे हुए रेक का राज्यवार विवरण
2. लॉकडाउन अवधि के दौरान अनलोड किए गए रेक का राज्यवार विवरण
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौते पर कल हस्ताक्षर किए जाएंगे
भारत सरकार के केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा कपड़ा मंत्री और ऑस्ट्रेलिया सरकार के व्यापार, पर्यटन तथा निवेश मंत्री श्री डैन तेहान कल सुबह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी तथा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री श्री स्कॉट मोरीसन की उपस्थिति में एक वर्चुअल समारोह में भारत-ओंस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौता  पर हस्ताक्षर करेंगे।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बढ़ते आर्थिक तथा वाणिज्यिक संबंध स्थिरता और दोनों देशों के बीच तेजी से विविध होते तथा गहराते रिश्तों में योगदान देते हैं। इंड ऑस ईसीटीए, जिसमें वस्तुओं तथा सेवाओं में व्यापार सम्मिलित है , एक संतुलित तथा न्यायसंगत व्यापार समझौता है जो दोनों देशों के बीच पहले से ही व्याप्त गहरे, घनिष्ठ तथा रणनीतिक संबंधों को और मजबूती प्रदान करेंगे और वस्तुओं तथा सेवाओं में द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय रूप से बढोतरी करेंगे, नए रोजगार अवसरों का सृजन करेंगे, जीवन स्तर को बढ़ाएंगे तथा दोनों देशों के लोगों की सामान्य भलाई में बेहतरी लाएंगे।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय वायुसेना ई-गवर्नेंस  पोर्टल का शुभारंभ किया
वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आर के एस भदौरिया, पीवीएसएम, एवीएसएम, वीएम, एडीसी ने आज दिनांक 31 दिसंबर 2020 को वायुसेना मुख्यालय में भारतीय वायुसेना के ई-गवर्नेंस  पोर्टल का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया। डिजिटल इंडिया एवं ई-गवर्नेंस पहल के अंतर्गत किया गया यह क्रियान्वयन समूची भारतीय वायुसेना को 'कागजरहित कार्यालय' के रूप में रूपांतरित कर देगा।
भारतीय वायुसेना में ई-गवर्नेंस का शुभारंभ पत्र-व्यहवार, फाइलिंग एवं दस्तावेजीकरण के वर्तमान तौर तरीक़े में आमूलचूल परिवर्तन कर उनका डिजिटलीकरण कर देगा। इस व्यवस्था से पारदर्शिता का स्तर उन्नत होगा, क्षमता एवं जवाबदेही में वृद्धि होगी, डेटा की अखंडता बढ़ेगी, संग्रहित अभिलेखों की प्राप्ति सुगम होगी तथा साथ ही कागज़ के उपयोग में काफी कमी आएगी।
इस एप्लीकेशन को स्वदेशी रूप से भारतीय वायुसेना के फाइलिंग सिस्टम की आवश्यकताओं को पूरा करने के अनुकूल बनाया गया है। यह फाइलों और दस्तावेजों के तैयार करने, उन्हें रखने, इस्तेमाल करने और उनका संग्रह करने की सुविधा प्रदान करता है और त्वरित निपटान व तेजी से निर्णय लेने में सक्षम बनायेगा।
कोयला मंत्रालय
देश की पहली वाणिज्यिक कोयला खनन नीलामी की ऐतिहासिक सफलता से राज्यों को 6,656 करोड़ रुपये का वार्षिक राजस्व हासिल होगा: श्री प्रल्हाद जोशी
(केंद्रीय कोयला मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि देश की पहली वाणिज्यिक खनन नीलामी की सफलता से राज्यों को कुल 6,656 करोड़ रुपये का राजस्व हासिल होगा। श्री जोशी ने इस नीलामी की बोली प्रक्रिया पूरी होने के बाद आज नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि 19 खानों की सफलतापूर्वक नीलामी की गई है, जो कोयला नीलामी के किसी भी हिस्से में सफलतापूर्वक नीलाम किए गए खानों की सबसे अधिक संख्या है।
उन्होंने कहा, “इन नीलामियों के परिणाम ऐतिहासिक हैं और स्पष्ट रूप से साबित करते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के गतिशील और दूरदर्शी नेतृत्व में कोयला क्षेत्र को खोलना सही दिशा में उठाया गया एक कदम था और यह देश को कोयले में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे ले जा रहा है।” प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 18 जून, 2020 को वाणिज्यिक खनन के लिए भारत में कोयला खानों की पहली नीलामी शुरू की थी।
श्री जोशी ने कहा कि खदानों को लेकर जमकर प्रतिस्पर्धा हुई और कंपनियों ने शानदार प्रीमियम की पेशकश की। उच्चतम प्रीमियम 66.75% पर रहा जबकि औसत प्रीमियम 29% पर रहा।
नीलामी के लिए रखे गए 38 खानों में से 19 खानों के लिए वित्तीय बोलियां प्राप्त हुईं और नीलामी की सफलता 50% रही। जबकि कोयले की नीलामी के पिछले 10 हिस्सों की औसत सफलता दर लगभग 30% रही, क्योंकि पिछले 10 हिस्सों के दौरान नीलामी के लिए रखे गए 116 खानों में से केवल 35 खानों की नीलामी की जा सकी।
श्री जोशी ने बोली के पैटर्न पर प्रकाश डालते हुए कहा कि लगभग 65% बोलीदाता रियल एस्टेट, इन्फ्रास्ट्रक्चर, फार्मा आदि जैसे 'नॉन-एंड यूजर' श्रेणी से थे, जो बोली की प्रक्रिया से 'एंड यूज' मानदंड को हटाने के बाद उद्योग से मिली एक सकारात्मक प्रतिक्रिया है। नीलामी में 42 कंपनियों ने भाग लिया, जिनमें से 40 निजी क्षेत्र के थे। दो सार्वजनिक उपक्रमों - नाल्को और आंध्र प्रदेश खनिज विकास निगम लिमिटेड ने भी नीलामी में हिस्सा लिया।
जिन 19 खदानों की सफलतापूर्वक नीलामी की गई, उनमें से 11 ओपनकास्ट हैं, पांच भूमिगत खदानें हैं और बाकी के तीन भूमिगत और ओपनकास्ट खानों का मिश्रण हैं। ये खदानें पांच राज्यों- मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड और महाराष्ट्र में फैली हुई हैं और इनकी कुल पीक रेटेड कपैसिटी  51 मिलियन टन प्रति वर्ष  है।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा महंगाई दर अक्टूबर, 2019 में 4.62 फीसदी रही
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई दर अक्टूबर, 2019 में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 4.29 फीसदी आंकी गई
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई दर अक्टूबर, 2019 में शहरी क्षेत्रों के लिए 5.11 फीसदी रही
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय  ने आज अक्टूबर, 2019 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक  पर आधारित महंगाई दर के आंकड़े जारी किए। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सीपीआई आधारित महंगाई दर 4.29 फीसदी  रही, जो अक्टूबर 2018 में 2.82 फीसदी थी। इसी तरह शहरी क्षेत्रों के लिए सीपीआई आधारित महंगाई दर अक्टूबर, 2019 में 5.11 फीसदी  आंकी गयी, जो अक्टूबर 2018 में 4.04 फीसदी थी। ये दरें सितम्बर 2019 में क्रमशः 3.24 तथा 4.78 फीसदी  थीं।
केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने आज अक्टूबर, 2019 के लिए उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक  पर आधारित महंगाई दर के आंकड़े भी जारी किए। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सीएफपीआई आधारित महंगाई दर 6.42 फीसदी  रही जो अक्टूबर 2018 में  0.65 फीसदी थी। इसी तरह शहरी क्षेत्रों के लिए सीएफपीआई आधारित महंगाई दर अक्टूबर, 2019 में 10.47 फीसदी  आंकी गई जो अक्टूबर, 2018 में  1.15 फीसदी थी। ये दरें सितम्बर 2019 में क्रमशः 3.22 तथा 8.76 फीसदी  थीं।
अगर शहरी एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों पर समग्र रूप से गौर करें तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक  पर आधारित महंगाई दर अक्टूबर, 2019 में 4.62 फीसदी  आंकी गई है, जो अक्टूबर 2018 में 3.38 फीसदी  थी। वहीं, सीपीआई पर आधारित महंगाई दर सितम्बर 2019 में 3.99 फीसदी  थी। इसी तरह यदि शहरी एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों पर समग्र रूप से गौर करें, तो उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक  पर आधारित महंगाई दर अक्टूबर, 2019 में 7.89 फीसदी  रही है, जो अक्टूबर, 2018 में  0.86 फीसदी  थी। वहीं, सीएफपीआई पर आधारित महंगाई दर सितम्बर 2019 में 5.11 फीसदी  थी।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय  ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक  के लिए आधार वर्ष को 2010=100 से संशोधित करके 2012=100 कर दिया है। यह संशोधन जनवरी 2015 के लिए सूचकांकों को जारी किए जाने से प्रभावी किया गया है।
सामान्य सूचकांकों और सीएफपीआई में मासिक बदलावों सहित विस्तृत विवरण जानने के लिए अंग्रेजी का अनुलग्नक यहां क्लिक करें
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
'मीटरिंग और बिलिंग से संबंधित मसौदा विनियमन' तथा 'टैरिफ प्लान सत्यापन' पर प्रकाशित हुए समाचार लेखों पर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का स्पष्टीकरण
'मीटरिंग और बिलिंग प्रणाली की सटीकता पर मसौदा विनियमन, लाइट-टच रेगुलेशन के लिए आगे का भविष्य' से संबंधित मुद्दों पर स्पष्टीकरण नोट:
- प्रस्तावित किये गए विनियमन वास्तव में एक वर्ष की अवधि में होने वाली लेखापरीक्षाओं की संख्या के संदर्भ में सेवा प्रदाताओं के भार में कमी लाते हैं। सभी एलएसए का ऑडिट प्रत्येक तिमाही में करने के स्थान पर ऑडिट को वार्षिक आधार पर प्रस्तावित किया गया है, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक एलएसए को वर्ष में केवल एक बार ऑडिट किया जाना है। ।
- हरेक एलएसए तक पहुंचने और सभी प्लान्स के डुप्लीकेट ऑडिट के बजाय केंद्रीकृत प्रणाली के ऑडिट पर बल दिया गया है। अब एलएसए ऑडिट केवल उन प्लान्स के अधीन ही होगा जो केंद्रीकृत ऑडिट के अंतर्गत नहीं हैं।
- सेवा प्रदाताओं द्वारा त्रुटियों के स्व-सुधार के लिए प्रावधान किए गए हैं। यदि सेवा प्रदाताओं द्वारा समय पर सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है, तो कोई वित्तीय भार नहीं लगाया जाएगा। इस संबंध में एक स्व-प्रमाणपत्र लेखापरीक्षा की आवश्यकता को पूरा करेगा।
- वर्तमान में चल रही लेखापरीक्षा पद्धति प्री-पेड ग्राहकों के सभी खंडों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, जिनका कुल ग्राहक संख्या में लगभग 95 प्रतिशत योगदान होता है। सभी प्रकार के प्लान्स का उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिए योजनाओं के चयन की प्रक्रिया को युक्तिसंगत बनाया गया है। यह अलग बात है कि इस मामले में भी नमूनों की कुल मात्रा पहले की मात्रा के समान ही होगी।
- हालांकि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यह स्वीकार करता है कि पेश किये जाने वाले अधिकांश प्लान्स असीमित आधार पर हैं। वैसे तो प्रत्येक प्लान में उचित उपयोग नीति  की सीमा होती है, जो उपभोक्ताओं द्वारा सेवा के उपयोग की गुणवत्ता एवं मात्रा निर्धारित करती है। सेवा प्रदाता और नियामक के प्रति उपभोक्ताओं का निरंतर विश्वास बनाए रखने के लिए ऑडिट प्रक्रिया को जारी रखना आवश्यक है।
- सेवा प्रदाताओं को प्रोत्साहित करने के प्रयास किए गए हैं कि लेखापरीक्षा के दौरान यदि कोई अतिरिक्त शुल्क लिया गया हो, तो उसे ग्राहकों को तुरंत वापस करने के लिए बाध्य किया जाए। इसके अलावा, वित्तीय भार के प्रभाव को भी युक्तिसंगत बनाया गया है।
- लेखापरीक्षा प्रक्रिया के माध्यम से प्रणाली की सटीकता पर हासिल किया गया भरोसा सेवा प्रदाताओं पर एलएसए लेखापरीक्षा के बोझ को और कम करेगा।
'टैरिफ प्लान सत्यापन' से संबंधित मुद्दे पर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का स्पष्टीकरण नोट:
- प्राधिकरण द्वारा मौजूदा विनियामक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए दूरसंचार कंपनियों द्वारा प्रस्तावित किए गए टैरिफ ऑफर्स की जांच नियमित रूप से की जा रही है।
- वर्ष 1999 में टीटीओ की स्थापना के बाद से पिछले कई वर्षों से टैरिफ की जांच प्रचलन में है।
- निरीक्षण के तहत विशिष्ट योजनाओं को छोड़कर दूरसंचार कंपनियों द्वारा प्रस्तावित सभी पिछले टैरिफ प्लान्स की जांच के लिए ट्राई द्वारा कोई विशेष अभियान नहीं चलाया जा रहा है।
- नियामक सिद्धांतों के गैर-अनुपालन की शिकायत प्राप्त होने पर प्राधिकरण के वैधानिक जनादेश के अनुसार किसी भी टैरिफ की नए सिरे से जांच की जा सकती है, जिसमें टीएसपी  सहित किसी भी हितधारक द्वारा टैरिफ की अधिक पैसे लेने की प्रकृति की शिकायत शामिल है।
- कुछ टीएसपी द्वारा कथित नुकसान पहुंचाने की विशिष्ट शिकायतें प्राप्त होने के बाद मामले की जांच की जा रही है और नियामक प्रावधानों के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के लोगों को उनके स्थापना दिवस पर बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के लोगों को उनके स्थापना दिवस पर बधाई दी है।
एक ट्वीट में, प्रधानमंत्री ने कहा;
"मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के लोगों को उनके स्थापना दिवस पर बधाई। ये राज्य भारत के विकास में जीवंत योगदान दे रहे हैं। उनकी निरंतर प्रगति के लिए प्रार्थना करते हैं।"
संस्कृति मंत्रालय
संस्कृति मंत्रालय के एनसीएसएम द्वारा आयोजित ‘सुपरबग्सः द एंड ऑफ एंटीबायोटिक्स?’ प्रदर्शनी की नई दिल्ली में शुरुआत
केन्द्रीय स्वाथ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन और केंद्रीय संस्कृति मंत्री  श्री प्रलाद सिंह पटेल ने राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र, नई दिल्ली में‘सुपरबग्सः द एंड ऑफ एंटीबायोटिक्स?’ प्रदर्शनी का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस प्रदर्शनी में एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध  तथा एंटीबैक्टीरियल प्रतिरोध की बड़ी चुनौती तथा इस संबंध में पूरी दुनिया के वैज्ञानिक अनुसंधान को दिखाया गया है।
डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि यह प्रसन्नता की बात है कि आज के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बच्चे शामिल हुए हैं। समय-समय पर बच्चों ने बड़े-बड़े कार्य किये हैं। पोलियो अभियान के दौरान पोलियो सैनिक के रूप में बच्चों ने अभियान को सफल बनाने में योगदान दिया। डाक्टरों को बहुत सोच समझकर एंटीबायोटिक दवाएं देनी चाहिए।
इस अवसर पर श्री पटेल ने कहा कि राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद द्वारा आयोजित यह प्रदर्शनी बहुत प्रभावशाली है। उन्होंने कहा कि एंटीबायोटिक ने हमारी प्रतिरोध क्षमता को कम कर दिया है। यह एक गंभीर समस्या हो गई है। एंटीबायोटिक के सीमित प्रयोग के लिये हमें जागरूकता फैलानी चाहिए। इस संबंध में सोशल मीडिया लोगों को जागरूक बना सकता है।
साइंस म्यूजियम ग्रुप, लंदन के सहयोग से राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद ने इस प्रदर्शनी का आयोजन किया है। आईसीआर ने भी इस कार्यक्रम को सहयोग दिया है।
बैक्टीरिया अति सूक्ष्म जीव होते हैं और ये बीमारियां पैदा करते हैं। हाल के वर्षों में बैक्टीरिया, एंटीबायोटिक्स के खिलाफ प्रतिरोधी हो गये हैं और सुपरबग्स बन गये हैं। इन सुपरबग्स से प्रति वर्ष 7 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। आशंका जताई गई है कि 2050 तक 1 करोड़ लोग सुपरबग्स से प्रभावित होंगे।
प्रदर्शनी के तीन खंड हैं- माइक्रोस्कोप, मानव और विश्व। माइक्रोस्कोप खंड में बैक्टीरिया की दुनिया को दिखाया गया है। मानव खंड में उन कहानियों को प्रदर्शित किया गया है जिसमें लोगों ने एंटीबैक्टीरिया प्रतिरोध की चुनौती से सामना किया है। इस खंड में दिखाया गया है कि चुनौती का सामना करने के लिये डॉक्टरों, मरीजों, वैज्ञानिकों, अनुसंधानकर्मियों, नर्सों, दवा निर्माताओं, किसानों को साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है।
इस अवसर पर एनसीएसएम के महानिदेशक श्री ए डी चौधरी, आईसीएमआर के सचिव एवं डीएचआर व डीजी प्रोफेसर बलराम भार्गव, जैव प्रौद्योगिकी विभाग की सचिव डा. रेणु स्वरूप, भारत में ब्रिटेन की उप-उच्चायुक्त सुश्री जन थॉम्पसन, साइंस म्यूजियम ग्रुप के एमडी श्री जोनाथन न्यूबी आदि गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
इस प्रदर्शनी को भारत चिकित्सा अनुसंधान परिषद  तथा ब्रिटिश काउंसिल, भारत ने सहयोग दिया है। संपूर्ण ब्यौरे के लिये www.superbugs.in वेबसाइट पर जाएं।