ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
संघ लोक सेवा आयोग
संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा  परीक्षा, 2020 और भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2020
उम्मीदवारों को अपने पंसद के परीक्षा केन्द्र चुनने के लिए आवेदन करने का नोटिस
संघ लोक सेवा आयोग सिविल सेवा  परीक्षा, 2020 और भारतीय वन सेवा  परीक्षा, 2020 का आयोजन 4 अक्तूबर 2020  को पूरे भारत में संशोधित कार्यक्रम/और इसके तहत 5 जून 2020 को प्रकाशित आरटीएस के अनुसार करेगा।
सिविल सेवा  परीक्षा, 2020 [भारतीय वन सेवा  परीक्षा, 2020] के उम्मीदवारों की बड़ी संख्या और परीक्षा केंद्रों को बदलने के लिए उनकी ओर से प्राप्त अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने उन्हें दोबारा अपने पंसद का केन्द्र चुनने का विकल्प देने का फैसला किया है। इसके अलावा सिविल सेवा  परीक्षा, 2020 और भारतीय वन सेवा  परीक्षा, 2020 के लिए भी उम्मीदवारों को अपने पंसद का केन्द्र चुनने का विकल्प उपलब्ध कराया जा रहा है। केंद्रों में बदलाव के लिए उम्मीदवारों के अनुरोध पर अतिरिक्त उम्मीदवारों को समायोजित करने के लिए केंद्रों द्वारा अतिरिक्त/बढ़ी हुई क्षमता की जानकारी के अनुरुप विचार किया जाएगा।
उम्मीदवार अपने पंसद के केन्द्रों के चयन के लिए आयोग की वेबसाइट https://upsconline.nic.inपर 7 जुलाई से 13 जुलाई 2020 तक और फिर 20 से 24 जुलाई तक शाम छह बजे दो चरणों में आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकेंगे। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि यदि आवश्यक हो, तो वे उपरोक्त वेबसाइट पर जाकर तय तिथि के हिसाब से अपने पंसद के परीक्षा केन्द्रों के लिए आवेदन करें।
उम्मीदवार कृपया इस बात पर ध्यान दें कि केंद्र में परिवर्तन के लिए उनके अनुरोध को "पहले आवेदन पहले आवंटन " के आधार पर माना जाएगा [जिसका आयोग की सभी परीक्षाओं में पालन किया जाता है, और सिविल सेवा  परीक्षा, 2020 और भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2020] के नोटिस में इसका उल्लेख किया जा चुका है।
यदि किसी परीक्षा केन्द्र की क्षमता पूरी हो चुकी हो तो उसके लिए कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसे में जिन उम्मीदवारों को अपने पसंद का केन्द्र नहीं मिल सकता उन्हें अन्य केन्द्रों में से अपने पसंद का केन्द्र चुनना होगा।
सिविल सेवा  परीक्षा, 2020 के लिए 12 फरवरी 2020 को जारी नोटिस संख्या 05/2020-CSP तथा भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2020 के लिए भी 12 फरवरी 2020 को जारी नोटिस संख्या 06/2020-IFoS में उल्लिखित सभी शर्तें और उम्मीदवारों के लिए निर्धारित पात्रता में कोई बदलाव नहीं किया गया है ये अपरिवर्तित रहेंगी।
इसके अलावा, आयोग अपनी वेबसाइट https://upsconline.nic.in पर उम्मीदवारों को 1 से 8 अगस्त, 2020 की अवधि के दौरान आवेदन वापस लेने के लिए अलग से एक विंडों उपलब्ध कराएगा। आवेदन वापस लेने के नियम और शर्तें उसी प्रकार होंगी जैसा कि सिविल सेवा  परीक्षा के लिए 12 फरवरी 2020 को जारी नोटिस संख्या 05/2020-CSP और भारतीय वन सेवा परीक्षा के लिए भी इसी दिन जारी नोटिस संख्या 06/2020-IFoS में उल्लिखित है। उम्मीदवारों को ध्यान रखना होगा कि एक बार आवेदन वापस लेने के बाद भविष्य में किसी भी परिस्थिति में दोबारा आवेदन नहीं किया जा सकेगा।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
एनएसएनआईएस पटियाला ने प्रतिष्ठित एथलीटों को आवेदन करने की सुविधा देने के लिए कोचिंग कोर्स के प्रवेश मानदंडों में छूट की घोषणा की
पहली बारपुरुषों और महिलाओं समेत 46 प्रतिष्ठित एथलीटोंको 2020-21 सत्र के लिए नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स ,पटियाला के स्पोर्ट्स कोचिंग के प्रमुख डिप्लोमा कोर्स में सीधे नामांकन की सुविधा मिलेगी। इस निर्णय की घोषणा, केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने मई में की थी। अब, पाठ्यक्रम में प्रतिष्ठित एथलीटों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, प्रवेश के कुछ मानदंडों में ढील देने का निर्णय लिया गया है।
हालांकि सभी प्रतिष्ठित एथलीटों के लिए शैक्षिक योग्यता 10+2 है, लेकिन खेल उपलब्धियों के मानदंड में बदलाव किया गया है ताकि एशियाई और राष्ट्रमंडल पदक विजेता और सीनियर विश्व चैंपियनशिप के प्रतिभागियों को पाठ्यक्रम में दाखिला लेने की अनुमति मिल सके। इससे पहले, आवेदक के लिए सीनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में पदक जीतना अनिवार्य था, लेकिन नए मानदंड के तहत जिन एथलीटों ने आयोजन में भाग लिया है, वे भी आवेदन करने के पात्र हैं। पहले एशियाई या राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक विजेता होना जरूरी था लेकिन अब इन खेलों में स्वर्ण, रजत या कांस्य में से कोई भी पदक विजेता आवेदन कर सकता है। ओलंपिक में भाग लेने वाले एथलीट, कोर्स के लिए आवेदन करने के योग्य माने जायेंगे।
भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक श्री संदीप प्रधान ने निर्णय के बारे में कहा, "कोचिंग पेशे में प्रतिष्ठित भारतीय एथलीटों को शामिल करना महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत के बढ़ते खेल क्षेत्र की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने की आवश्यकता है, ताकि देश की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को आकर्षित किया जा सके।" प्रतिष्ठित वर्ग के एथलीटों के लिए प्रवेश मानदंड में छूट सुनिश्चित करेगी कि उनमें से कई इस पाठ्यक्रम के लिए आवेदन करने के योग्य हो जायेंगे।"
23 खेलों  के लिए 46 प्रख्यात एथलीटों को चुना जाएगा, और उन्हें प्रवेश परीक्षा देने के लिए उपस्थित नहीं होना पड़ेगा। प्रवेश परीक्षा पहली बार ऑनलाइन आयोजित की जा रही है। सभी प्रतिष्ठित एथलीटों, जिन्हें सीधे पाठ्यक्रम के लिए चुना गया है, को अन्य उम्मीदवारों के साथ चिकित्सा और शारीरिक परीक्षण देना होगा।
कोर्स के एक ही संकाय में आवेदन करने वाले दो प्रतिष्ठित एथलीटों के मामले में, अंतिम उम्मीदवार की पहचान के लिए एक बिंदु प्रणाली तैयार की गई है।
प्रतिष्ठित एथलीटों के लिए मानदंडों में छूट को देखते हुए, नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 जुलाई करने का भी निर्णय लिया गया है।
कोरोना महामारी की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुएप्रतिष्ठित एथलीटों के अलावा,अन्य उम्मीदवारों के लिएयह निर्णय लिया गया है किजो उम्मीदवार स्नातक स्तर की डिग्री पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष के परिणामों की प्रतीक्षा कर रहे हैं या विश्वविद्यालय द्वारा अंतिम वर्ष की परीक्षा का आयोजन नहीं किया जा सका है वे भी डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है, लेकिन उन्हें अंतिम वर्ष की परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रमाणपत्र 30 सितंबर, 2020 तक जमा करना होगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत में संक्रमण से मुक्त लोगों का आंकड़ा 60 लाख के पार पहुंचा
लगातार आठवें दिन मौतों की संख्या 1000 से कम
संक्रमण के अधिकतम मामलों वाले पांच राज्यों में कुल आधे से अधिक लोग संक्रमण से मुक्त हुए
भारत आज एक अन्य उपलब्धि प्राप्त की और संक्रमण से मुक्त लोगों का आंकड़ा 60 लाख के पार  पहुंच गया।
प्रत्येक दिन अत्यधिक संख्या में कोविड रोगियों के संक्रमण मुक्त होने से, भारत में निरंतर अधिक संख्या में लोग संक्रमण मुक्त हो रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 89,154 लोग संक्रमण मुक्त हुए हैं।
देशभर में विस्तृत स्वास्थ्य सुविधाओं, राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा केन्द्र के मानक उपचार प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन के साथ-साथ चिकित्सकों, अर्धचिकित्सा कर्मियों एवं अग्रणी कार्यकर्ताओं के संपूर्ण समर्पण तथा उनकी प्रतिबद्धता के बल पर रोजाना होने वाली मौतों की संख्या में लगातार कमी आ रही है और संक्रमण से मुक्त लोगों की संख्या निरंतर बढ़ रही है।
पिछले लगातार आठ दिनों में, नई मौतों की संख्या की संख्या 1000 से कम रही है। देश में पिछले 24 घंटे में मौतों के 918 मामले दर्ज किए गए हैं।
देश में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 8,67,496 है। संक्रमित मामलों की संख्या में लगातार कमी हो रही है और पिछले तीन दिनों से ऐसे मामले 8लाख से कम हैं।
राष्ट्रीय संक्रमण मुक्ति दर बढकर 86.17 प्रतिशत हो गई है।
संक्रमण मुक्त लोगों की संख्या बढने के साथ ही, भारत ने अधिकतम संक्रमण मुक्त मामलों के बल पर विश्व में अपना अग्रणी स्थान कायम किया है।
अधिकतम मामलों  वाले पांच राज्यों में संक्रमण मुक्त लोगों की कुल संख्या आधे से अधिक  है।
इन 10 राज्यों– महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और छत्तीसगढ से 80 प्रतिशत लोग संक्रमण से मुक्त हुए हैं।
26,000 से अधिक संक्रमण मुक्त रोगियों की संख्या के बल पर महाराष्ट्रसबसे आगे है।
देश में पिछले 24 घंटे में इसके 74,383 नए मामले सामने आए हैं।
10 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में 80 प्रतिशत नए मामले सामने आए हैं। केरल में सबसे अधिक नए मामले सामने आए हैं, इसके बाद महाराष्ट्र का स्थान है। दोनों मिलाकर 11,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं।
पिछले 24 घंटे में मौतों के 918 मामले दर्ज किए गए हैं। 10 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में ऐसे 84 प्रतिशत मामले दर्ज किए गए हैं।
मौतों के 308 मामलों के साथ, कल महाराष्ट्र में 33 प्रतिशत मौतें हुई, इसके बाद 102 मौतों के साथ कर्नाटक का स्थान है।
शिक्षा मंत्रालय
शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग में स्वच्छता शपथ दिलाई गई
लगभग 170 उच्च शिक्षा संस्थानों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के प्रतिनिधियों को 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान के विभिन्न पहलुओं के बारे में जागरूक किया गया
शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के सचिव श्री के. संजय मूर्ति ने 'स्वच्छता ही सेवा'  अभियान के तहत उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वच्छता शपथ दिलाई।
उन्होंने सभी जनों को मौजूदा अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने और दूसरे लोगों में 'स्वच्छता ही सेवा' संदेश को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया।
श्री के. संजय मूर्ति ने मौजूदा विशेष मिशन 3.0, एसएचएस अभियान और ‘मिशन लाइफ’ को मुख्यधारा में लाने के बारे में जागरूक बनाने के लिए केन्द्र द्वारा वित्त पोषित उच्च शिक्षा संस्थानों  के कुलपतियों/निदेशकों के साथ एक बैठक भी आयोजित की।
इस बैठक के दौरान, उन्होंने एचईआई से शून्य अपशिष्ट अभियान, प्लास्टिक-मुक्त परिसरों, नजदीकी अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों का दौरा करने, अडोस-पड़ोस को श्रमदान में शामिल करने और जीवन के हर पहलू में रिड्यूस, रियूज, रिसाइकिल के सिद्धांत को बढ़ावा देने जैसे एसएचएस संदेशों का प्रचार करने जैसी पहलों का समर्थन करने के लिए छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को प्रेरित करके इस अभियान में भाग लेने का अनुरोध किया। उन्होंने उच्च शिक्षण संस्थानों को जी20 नई दिल्ली नेताओं की घोषणा में उल्लेख किए गए अनुसार 'मिशन लाइफ' के सिद्धांतों को अपने-अपने संस्थानों में अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित किया।
वर्चुअली आयोजित इस बैठक में लगभग 170 उच्च शिक्षा संस्थानों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
निर्वाचन आयोग
परिसीमन आयोग जम्मू और कश्मीर जाएगा
न्यायमूर्ति श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में परिसीमन आयोग ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुशील चंद्रा की उपस्थिति में 6 जुलाई,2021 से 9 जुलाई,2021 तक केंद्र शासित प्रदेश जम्मूऔर कश्मीर की यात्रा करने का निर्णय लिया है। आयोग इस अवधि के दौरान राजनीतिक दलों, सार्वजनिक प्रतिनिधियों तथा केंद्रशासित प्रदेश के जिला निर्वाचन अधिकारियों / 20 जिलों के उपायुक्तों सहित केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन के अधिकारियों से बातचीत करके प्रत्यक्ष सूचना और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम,2019 के अंतर्गतअधिदेशित जारी परिसीमन प्रक्रिया से संबंधित इनपुट प्राप्त करेगा।
परिसीमन आयोग का गठन मार्च 2020 में किया गया था और जारी महामारी को देखते हुए इसका कार्यकाल मार्च 2021 में एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। केंद्र शासित जम्मू और कश्मीर के निर्वाचन आयुक्त आयोग के तीसरे सदस्य हैं। आयोग में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत पांच एसोसिएट सदस्य भी हैं। आयोग ने जनगणना 2011 से संबंधित जिलों/निर्वाचन क्षेत्रों के आंकड़ों/मानचित्र से संबंधित कई बैठकें पहले ही की थीं। इससे पहले आयोग ने बातचीत के लिए एसोसिएट सदस्यों को आमंत्रित किया था जिसमें दो एसोसिएट सदस्य शामिल हुए थे। परिसीमन से संबंधित सिविल सोसायटी,केंद्र शासित प्रदेश के सार्वजनिक सदस्यों से अनेक प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं। आयोग ने ऐसे सभी सुझावों को संज्ञान में लिया है और निर्देश दिया है कि परिसीमन से संबंधित जमीनी वास्तविकताओं के संदर्भ में इन सुझावों पर आगे विचार किया जा सकता है।
आयोग को आशा है कि सभी हितधारक इस प्रयास में सहयोग करेंगे और बहुमूल्य सुझाव देंगे ताकि परिसीमन का कार्य समय पर पूरा हो सके।
एमजी/एएम/एजी/डीसी
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अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी और उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह कल उत्तर प्रदेश के पटवाई, रामपुर में देश के प्रथम "अमृत सरोवर" का उद्घाटन करेंगे
"अमृत सरोवर" का निर्माण प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में किया गया है: श्री नकवी
केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी और उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह द्वारा 13 मई, 2022 को पटवाई, रामपुर  में देश के प्रथम "अमृत सरोवर" का उद्घाटन किया जाएगा।
श्री नकवी ने आज नई दिल्ली में कहा कि इस शानदार "अमृत सरोवर" का निर्माण प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में किया गया है।
उन्होंने कहा कि इस भव्य 'अमृत सरोवर' को बहुत ही कम समय में तैयार करने में आम लोगों, ग्रामीणों की भागीदारी तथा सहयोग एवं ग्राम पंचायत और जिला प्रशासन की तत्परता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
श्री नकवी ने कहा कि पिछले महीने 'मन की बात' कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने रामपुर के पटवाई में इस 'अमृत सरोवर' का जिक्र किया था।
"मन की बात" में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था, "मुझे यह जानकर अच्छा लगता है कि अमृत सरोवर का संकल्प लेने के बाद कई जगहों पर इस पर तीव्र गति से काम शुरू हो गया है। मुझे यूपी के रामपुर की ग्राम पंचायत पटवाई के बारे में पता चला है। ग्राम सभा की जमीन पर एक तालाब था, लेकिन वह गंदगी और कूड़े के ढेर से भरा था। काफी मेहनत से, स्थानीय लोगों की मदद से, स्थानीय स्कूली बच्चों की मदद से, पिछले कुछ हफ्तों में उस गंदे तालाब को बदल दिया गया है। अब उस झील के किनारे रिटेनिंग वॉल, बाउंड्री वॉल, फूड कोर्ट, फव्वारे और लाइटिंग जैसी कई व्यवस्थाएं की गई हैं। मैं रामपुर की पटवाई ग्राम पंचायत, गांव के लोगों, वहां के बच्चों को इस प्रयास के लिए बधाई देता हूं।”
श्री नकवी ने कहा कि पटवाई का यह "अमृत सरोवर" न केवल पर्यावरण की रक्षा और जल संरक्षण में मदद करेगा, बल्कि आसपास के क्षेत्रों के लोगों के लिए भी आकर्षण का केंद्र होगा। इस "अमृत सरोवर" में विभिन्न मनोरंजन सुविधाओं के साथ-साथ नौका विहार की सुविधा भी उपलब्ध है।
उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री श्री बलदेव सिंह औलख, रामपुर जिला पंचायत अध्यक्ष श्री ख्यालीराम लोधी, मिलक विधायक श्रीमती राजबाला, मुरादाबाद के आयुक्त श्री अंजनेय कुमार सिंह, रामपुर के जिलाधिकारी श्री रवींद्र कुमार मंदार, मुख्य विकास अधिकारी श्रीमती गजल भारद्वाज और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर मौजूद रहेंगे।
आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति 
कैबिनेट ने ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड, असम को 100 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान करने को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आज ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड , नामरूप  को यूरिया निर्माण इकाइयों के संचालन को बनाए रखने के लिए 100 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता के लिए उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड , नामरूप एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो कंपनी अधिनियम के अनुसार भारत सरकार के उर्वरक विभाग  के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत बनाया गया है।वर्तमान में कंपनी असम के नामरूप में बीवीएफसीएल के परिसर में अपने दो पुराने संयंत्रों नामरूप-2 और नामरूप-3 में कार्य कर रही है। भारत में पहली गैस आधारित यूरिया विनिर्माण इकाई होने एवं सभी बुनियादी ढांचे और फीडस्टॉक की उपलब्धता होने के बावजूद, अपनी पुरानी और अप्रचलित प्रौद्योगिकी के कारण इस कंपनी के लिए लागत प्रभावी तरीके से मौजूदा इकाइयों से समुचित उत्पादन स्तर बनाए रखना मुश्किल रहा है। संयंत्रों के सुरक्षित, टिकाऊ और आर्थिक संचालन को सुनिश्चित करने के लिए, कुछ उपकरणों और मशीनों को प्रतिस्थापित/ओवरहाल किए जाने की आवश्यकता है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन और उत्प्रेरक वस्तुओं आदि की खरीद के साथ संयंत्रों के सुचारू संचालन के लिए किए जाने वाली न्यूनतम कार्यात्मक मरम्मत पर 100 करोड़ रुपये का अनुमानित व्यय होगा और इसलिए सरकार ने ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड  को 100करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की।
ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड  भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है, जो इस क्षेत्र में आर्थिक विकास की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बीवीएफसीएल को 100 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान करने से प्रतिवर्ष 3.90 लाख मीट्रिक टन यूरिया उत्पादन क्षमता बहाल होगी और पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेषकर असम में चाय उद्योग और कृषि क्षेत्र को यूरिया की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित होगी । इससे करीब 580 कर्मचारियों का स्थायी आधार पर और अन्य 1500 व्यक्तियों का मौजूदा रोजगार भी तदर्थ आधार पर जारी रहेगा। इसके अलावा इस प्रतिष्ठान द्वारा 28000 लोगों को सीधे लाभ मिलता है। इससे भारत सरकार के 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' को भी मजबूती मिलेगी ।
राष्ट्रपति सचिवालय
भारतीय वन सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों ने राष्ट्रपति से मुलाकात की
भारतीय वन सेवा  के परिवीक्षाधीन अधिकारियों ने राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद से आज  राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की।
परिवीक्षाधीन अधिकारियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारत सरकार और राज्य सरकारें हमारे देश की वन संपदा की रक्षा और हरित आवरण को बढ़ाने के लिए काफी प्रयास कर रही हैं। हालांकि, पारिस्थितिकीय पुनर्स्थापना, संरक्षण की निरंतरता और सफलता सामूहिक जागरूकता पर निर्भर है। हमारे देश के जंगलों और उसके आसपास आदिवासियों सहित बड़ी संख्या में गरीब लोग रहते हैं। जंगलों के माध्यम से ही वे भोजन और चारे की अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करते हैं। ये लोग सरल और परिश्रमी होने के साथ-साथ बहुत बुद्धिमान भी होते हैं। वे अपनी परंपराओं और मान्यताओं के तहत जंगलों का सम्मान करते हैं। वनों की रक्षा के लिए कोई भी उपाय इन लोगों की बुनियादी जरूरतों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए और उन्हें भागीदार के रूप में शामिल करना चाहिए।
राष्ट्रपति ने कहा कि भारत के संयुक्त वन प्रबंधन मॉडल ने वनों के प्रबंधन में स्थानीय लोगों और समुदायों के साथ काम करने की परिकल्पना की है। स्थानीय लोगों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए संरक्षण के प्रयासों के साथ आजीविका के अवसरों को जोड़ना महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति ने कहा कि एक बार जब लोग और समुदाय वन प्रबंधन के प्रयासों में शामिल हो जाते हैं तो वन अधिकारी जैसा समाधान चाहते हैं, वह अधिक टिकाऊ और प्रभावी हो जाएगा।
राष्ट्रपति के भाषण के लिए यहां क्लिक करें
आर.के.मीणा/आरएनएम/एएम/एसकेएस/एसके – 2132
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मंत्रिमण्डल
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय आयुष मिशन में आयुष्मान भारत के एक हिस्से के रूप में आयुष स्वास्थ्य एवं वेलनेस केन्द्र को शामिल करने को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय आयुष मिशन में आयुष्मान भारत के एक हिस्से के रूप में आयुष स्वास्थ्य एवं वेलनेस केन्द्र  को शामिल करने को मंजूरी दी।
आयुष स्वास्थ्य एवं वेलनेस केन्द्र के संचालन के प्रस्ताव पर वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 की पांच साल की अवधि के दौरान कुल 3399.35 करोड़ रुपये  का खर्च आएगा।
राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत आयुष स्वास्थ्य एवं वेलनेस केन्द्रों के संचालन से निम्नलिखित उद्देश्य हासिल करने होंगे:-
- मौजूदा स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था के साथ मिलकर निवारक, आरोग्यकर, पुनर्सुधारक और उपशामक स्वास्थ्य देखभाल पर ध्यान केंद्रित करते हुए आयुष सिद्धांतों और अभ्यासों पर आधारित एक संपूर्ण वेलनेस मॉडल बनाना।
- आयुष सेवाएं उपलब्ध कराकर जरूरतमंद लोगों को उपचार का नया विकल्प मुहैया कराना।
- आयुष सेवाओं में रहन-सहन, योग, औषधीय पौधों को लेकर सामुदायिक जागरूकता को शामिल करना और आयुष व्यवस्था के सामर्थ्य के अनुसार चयनित स्वास्थ्य स्थिति के लिए दवाइयों का प्रावधान करना।
आयुष मंत्रालय ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और अन्य संबंधित मंत्रालयों के सहयोग से देश भर में 12,500 आयुष स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्रों के संचालन के लिए निम्नलिखित दो मॉडल प्रस्तावित किए हैं:
- मौजूदा आयुष औषधालयों  को अपग्रेड करना
- मौजूदा उप स्वास्थ्य केंद्रों  को अपग्रेड करना
लाभ
- कम खर्च पर सामान्य स्वास्थ्य कवर हासिल करने के लिए पहुंच में वृद्धि।
- द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं पर बोझ में कमी।
- ‘स्वयं-देखभाल’ मॉडल की वजह से अतिरिक्त खर्च में कटौती।
- एसडीजी-3 को लागू करने में आयुष का एकीकरण जैसा कि नीति आयोग ने आज्ञापित किया है।
- लक्षित क्षेत्रों में वैध संपूर्ण वेलनेस मॉडल।
पृष्ठभूमि:
राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में आयुष उपचार व्यवस्था  की संभावनाओं को संपूर्ण देखभाल की बहुवादी व्यवस्था की मुख्यधारा में लाने की वकालत की गई है।
भारत सरकार ने फरवरी 2018 में समग्र प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं मुहैया कराने के लिए मौजूदा उप स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को बदलकर 1.5 लाख स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्र खोलने का फैसला लिया था।
इसके बाद यह भी फैसला लिया गया कि आयुष मंत्रालय कुल स्वास्थ्य उपकेंद्रों के 10 फीसदी केंद्रों को आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्र के रुप में संचालित करेगा जिसकी संख्या 12,500 होगी।
इस प्रस्ताव का विज़न लोगों को स्वत: देखभाल के जरिए बीमारियों से बचने और अतिरिक्त खर्च बचाने में सक्षम बनाना और जरूरतमंद लोगों को उपचार का एक नया विकल्प मुहैया कराना है।
वित्त मंत्रालय
बेंगलुरु में आयकर विभाग ने तलाशी ली
आयकर विभाग ने 9फरवरी 2021 को बेंगलुरु में स्थित एक प्रमुख शराब निर्माता समूह पर तलाशी और जब्ती अभियान चलाया है। इसके तहत समूह के देश भर में स्थित 26 स्थानों पर तलाशी और जब्ती का ऑपरेशन किया गया । समूह के पास विशाल भूमि बैंक है जिसे बेंगलुरु स्थित एक बिल्डर के साथ आवासीय और वाणिज्यिक संपत्तियों में विकसित किया जा रहा है। सर्च के दौरान आय से अधिक संपत्ति का पता चला है। जिसके तहत समूह द्वारा अपनी आय को छुपाने से संबंधित पुख्ता सबूत मिले हैं। इसके तहत समूह के द्वारा प्रमुख बिल्डर के साथ चलाई जा रही विभिन्न परियोजनाओंके तहत 692.82 करोड़ रुपये की अघोषित संपत्ति का पता चला है। इसके अलावा, समूह की कंपनियों सेफर्जी तरीके से86 करोड़ रुपये खर्चों का पता चला है। समूह के शराब कारोबार के संबंध में सर्च के दौरान , केरल स्थित उनके शराब निर्माण संयंत्रों में से 74 करोड़ रुपये की अघोषित नकदी का भी पता चला है। इसके अलावा समूह ने फर्जी कंपनियों के जरिए 17 करोड़ रुपये के खर्च दिखाए हैं। समूह के निदेशकों ने भी आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 69 सी के तहत 9 करोड़ रुपये की अघोषित खर्च किए हैं।
समूह ने कई वर्षों से अपने कर्मचारियों और सहयोगियों के नाम पर बेनामी संपत्तियों में बड़ी संख्या में निवेश कर रखे थे। इसके तहत कुल 35 संदिग्ध बेनामी संपत्तियों में उनके रिश्तेदारों और सहयोगियों के नामसे 150 करोड़ रुपये की पहचान की गई है। समूह की कंपनी के निदेशक के नाम पर विदेशी संपत्ति के सबूत भी हैं।
कुल मिलकार तलाशीऔर जब्ती की कार्रवाई में 878.82 करोड़ रुपये की अघोषित आय का पता चला है।
इस संबंध में आगे की जांच जारी है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड 19-ओमिक्रॉन अपडेट
केंद्र ने अंतर्राष्ट्रीय आगमन के लिए दिशा-निर्देशों में संशोधन किया
सभी यात्री 7 दिनों के लिए घर में पृथकवास में रहेंगे और भारत में आगमन के 8वें दिन आरटी-पीसीआर परीक्षण कराएंगे
संशोधित दिशा-निर्देश 11 जनवरी 2022  से प्रभावी होंगे
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड -19 वायरस की बदलती प्रकृति और सार्स-कोव-2 के चिंताजनक वेरिएंट  यानी ओमिक्रॉन वेरिएंट के उभार को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय आगमन के लिए दिशा-निर्देशों में 6 जनवरी 2022 को संशोधन किया है और दुनिया भर में इसके मामले में बढ़ोतरी की सूचना दी है। ये नए दिशा-निर्देश 11 जनवरी 2022  से प्रभावी होंगे।
इन्हें अंतिम बार 30 नवंबर 2021 को अपडेट किया गया था।
संशोधित दिशा-निर्देश को स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर डाला गया है और इन्हें यहां देखा जा सकता है-
https://www.mohfw.gov.in/pdf/RevisedGuidelinesforInternationalArrivalsdated7th January2022.pdf
पिछले दिशा-निर्देशों  की तुलना में 6 जनवरी 2022 के संशोधित किए गए दिशा-निर्देशों में निम्नलिखित बदलाव किए गए हैं:
- सभी यात्री  परीक्षण के लिए चुना गया था और वे जांच में निगेटिव पाए गए थे) 7 दिनों के लिए घर में पृथकवास में रहेंगे और भारत में आगमन के 8वें दिन आरटी-पीसीआर परीक्षण कराएंगे।
- यात्रियों को भारत आगमन के 8वें दिन किए गए कोविड-19 के आरटी-पीसीआर जांच के नतीजे एयर सुविधा पोर्टल  पर अपलोड करने की भी आवश्यकता होगी।
- सभी यात्रियों को जिन्हें आगमन पर जांच कराने की जरूरत होती है, उन्हें समय पर परीक्षण की सुविधा और किसी तरह की असुविधा से बचने के लिए हवाई सुविधा पोर्टल पर ऑनलाइन परीक्षण की प्री-बुकिंग करनी चाहिए।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत में कोविड-19 टीकाकरण कवरेज 67 करोड़ के ऐतिहासिक स्तर के पार
बीते चौबीस घंटे में 74 लाख से अधिक टीके लगाए गए
देश में स्वस्थ होने की दर 97.45 प्रतिशत हुई
पिछले 24 घंटों में 45,352 दैनिक नये संक्रमित रोगी पाये गए
भारत में सक्रिय मामले इस समय 3,99,778 हैं, कुल मामलों के 1.22 प्रतिशत
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर  पिछले 70 दिनों से तीन प्रतिशत से कम
एक अहम उपलब्धि में कोविड-19 टीकाकरण कवरेज 67 करोड़ के ऐतिहासिक स्तर के पार पहुंच गया। आज सुबह सात बजे तक प्राप्त अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार बीते चौबीस घंटे में 74,84,333 टीके लगाने के साथ कुल टीकाकरण 67.09 करोड़  के पार पहुंच गया है। टीकाकरण का यह लक्ष्य 70,34,846 सत्रों के माध्यम से प्राप्त किया गया है।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,03,59,980
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दूसरी खुराक
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84,31,889
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,83,27,552
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दूसरी खुराक
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1,33,92,967
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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26,38,65,685
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दूसरी खुराक
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3,10,32,810
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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13,43,94,957
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दूसरी खुराक
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5,65,34,391
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60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
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8,85,83,164
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दूसरी खुराक
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4,60,36,573
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कुल
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67,09,59,968
केन्द्र सरकार देश भर में कोविड-19 टीकाकरण की गति में तेजी लाने तथा इसके दायरे को विस्तारित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
पिछले 24 घंटों में 34,791 कोरोना संक्रमित रोगियों के स्वस्थ होने के साथ ही कुल ठीक होने वाले मरीजों  की संख्या बढ़कर 3,20,63,616 हो गई है।
स्वस्थ होने की दर 97.45 प्रतिशत पर पहुंची गई है।
केंद्र और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के निरंतर एवं सहयोगपूर्ण प्रयासों के परिणामस्वरुप पिछले 65 दिनों से लगातार 50,000 से कम नए दैनिक मामले दर्ज किए जा रहे हैं।
भारत में पिछले 24 घंटों में 45,352 दैनिक नए मामले दर्ज किए गए हैं।
वर्तमान में सक्रिय मामले 3,99,778 हैं। सक्रिय मामले वर्तमान में देश के कुल पॉजिटिव मामलों के 1.22 प्रतिशत हैं।
देश भर में कोविड जांच क्षमता लगातार उल्लेखनीय रूप से बढ़ रही है। देश में पिछले 24 घंटों में 16,66,334 नमूनों की जांच की गई। कुल मिला कर भारत में अब तक 52.65 करोड़ से अधिक  जांच की जा चुकी हैं।
एक तरफ जहां, कोविड जांच क्षमता देश भर बढ़ा दी गई है, वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर वर्तमान में 2.66 प्रतिशत है और यह पिछले 70 दिनों से 3 प्रतिशत से कम बनी हुई है। दैनिक पॉजिटिविटी दर फिलहाल 2.72 प्रतिशत है। दैनिक पॉजिटिविटी दर लगातार 88 दिनों से 5 प्रतिशत से नीचे बनी हुई है।