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इस्पात मंत्रालय
केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने एनएमडीसी लिमिटेड के प्रदर्शन की समीक्षा की
केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कल हैदराबाद में इस्पात मंत्रालय के एनएमडीसी लिमिटेड के प्रधान कार्यालय का दौरा किया। मंत्री ने कंपनी के सीएमडी, निदेशकों और वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की और एनएमडीसी के प्रदर्शन की समीक्षा की।
श्री कुलस्ते ने कहा, एनएमडीसी भारत की सबसे बड़ी खनन कंपनियों में से एक है और इस्पात उत्पादकों के लिए रीढ़ जैसी है। जो कि इस्पात उद्योग को कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित करती है। उन्होंने टिकाऊ और जिम्मेदार खनन करने के लिए एनएमडीसी के प्रयासों की सराहना की और चल रही विस्तार परियोजनाओं में भी गहरी दिलचस्पी दिखाई। साथ ही एनएमडीसी को इसकी व्यापक सीएसआर पहल के लिए बधाई दी।
इससे पहले एनएमडीसी के सीएमडी श्री सुमित देब ने मंत्री का स्वागत किया और कहा कि यह श्री कुलस्ते की एनएमडीसी मुख्यालय की दूसरी यात्रा है। इस मौके पर उन्होंने एनएमडीसी के प्रदर्शन, चल रही परियोजनाओं की प्रगति के बारे में मंत्री को अवगत कराया और आश्वासन दिया कि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम प्रयास किए जा रहे हैं।
वित्त मंत्रालय
सीबीडीटी ने म्यूचुअल फंड के लाभांश पर टीडीएस प्रावधानों के लागू होने पर स्पष्टीकरण जारी किया
वित्त विधेयक, 2020 में कंपनी/म्यूचुअल फंड के स्तर पर लाभांश वितरण कर  को समाप्त करने का प्रस्ताव किया गया और इस पर टैक्स देने की जिम्मेदारी शेयर/यूनिट धारक पर डालने का प्रस्ताव किया गया। इसके साथ ही कंपनी/ म्यूचुअल फंड द्वारा अपने शेयर/यूनिट धारकों को दिये गये लाभांश/आय पर 10 प्रतिशत की दर से टीडीएस लगाने का प्रस्ताव किया गया, बशर्ते कि इस तरह के लाभांश/आय की राशि किसी एक वित्त वर्ष में 5,000 रुपये से ज्यादा हो।
इस आशय के प्रश्न प्राप्त हुए हैं कि क्या प्रस्तावित ‘धारा 194के’ के तहत म्यूचुअल फंड के लिए यूनिटों के विमोचन पर प्राप्त होने पूंजीगत लाभ पर भी टीडीएस  काटना जरूरी होगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रस्तावित धारा के तहत म्यूचुअल फंड के लिए केवल लाभांश भुगतान पर 10 प्रतिशत की दर से टीडीएस काटना जरूरी होगा और पूंजीगत लाभ के रूप में प्राप्त होने वाली आय पर म्यूचुअल फंड द्वारा कुछ भी टैक्स की कटौती की आवश्यकता नहीं होगी। यदि जरूरत पड़ी तो आवश्यक स्पष्टीकरण को कानून के संबंधित प्रावधान में प्रस्तावित किया जाएगा।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
सितंबर, 2021 में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन-ईपीएफओ ने कुल15.41 लाख ग्राहक जोड़े
पहली बार नौकरी चाहने वाले, बड़ी संख्या में संगठित क्षेत्र के कार्यबल में शामिल हुए, सितंबर में कुल ग्राहकों की संख्या में 47 प्रतिशत से अधिक का योगदान रहा
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन-ईपीएफओ के अनंतिम पेरोल डेटा आज जारी किए गए। इन पेरोल डेटा के अनुसार ईपीएफओ ने सितंबर 2021 के महीने के दौरान लगभग कुल15.41 लाख ग्राहक जोड़े हैं। सितंबर 2021 के महीने के लिए, कुल ग्राहकों की वृद्धि अगस्त 2021 के पिछले महीने की तुलना में 1.81 लाख हुई है। अगस्त 2021 में यह संख्या 13.60 लाख थी।
कुल 15.41 लाख ग्राहकों में से, लगभग 8.95 लाख नए सदस्यों को पहली बार ईपीएफ और एमपी अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के तहत पंजीकृत किया गया है। ईपीएफ और एमपी अधिनियम, 1952 के दायरे में आने वाले प्रतिष्ठानों के भीतर नौकरी बदलकर लगभग 6.46 लाख कुल ग्राहक बाहर निकल गए, लेकिन ईपीएफओ में फिर से शामिल हो गए, जिससे ईपीएफओ के साथ अपनी सदस्यता जारी रखने के लिए अंतिम निकासी का विकल्प चुनने के बजाय अपने धन को स्थानांतरित करने का विकल्प चुना।
पेरोल डेटा की आयु-वार तुलना से पता चलता है कि सितंबर, 2021 के दौरान 22-25 वर्ष के आयु वर्ग में 4.12 लाख अतिरिक्त संख्या के साथ सबसे अधिक कुल नामांकन दर्ज किए हैं। इसके बाद 18-21 आयु वर्ग के साथ लगभग 3.18 लाख शुद्ध नामांकन हुए हैं। नामांकन से यह पता चलता है कि बड़ी संख्या में पहली बार नौकरी पाने वाले लोग संगठित क्षेत्र के कार्यबल में शामिल हो रहे हैं और सितंबर, 2021 में कुल शुद्ध ग्राहक वृद्धि में लगभग 47.39 प्रतिशत का योगदान है।
पेरोल के आंकड़ों की राज्य-वार तुलना से इस बात बात की जानकारी मिलती है कि महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों में शामिल प्रतिष्ठान महीने के दौरान लगभग 9.41 लाख ग्राहकों को जोड़कर सबसे आगे हैं, जो कि सभी आयु समूह के कुल शुद्ध पेरोल वृद्धि का लगभग 61 प्रतिशत है।
लैंगिक आधार पर विश्लेषण से पता चलता है कि सितंबर, 2021 महीने के दौरान महिला नामांकन का शुद्ध हिस्सा लगभग 3.27 लाख है। महीने दर महीने तुलना से पता चलता है कि अगस्त, 2021 के पिछले महीने की तुलना में सितंबर के महीने में महिला ग्राहकों की कुल संख्या में लगभग 0.60 लाख की वृद्धि हुई है। अगस्त, 2021 महीने के दौरान पेरोल में 2.67 लाख शुद्ध ग्राहक जोड़े गए थे। यह काफी हद तक महीने के दौरान कम महिला सदस्य के बाहर निकलने के कारण है।
उद्योग के आधार पर पेरोल डेटा से पता चलता है कि 'विशेषज्ञ सेवाएं' श्रेणी  महीने के दौरान कुल ग्राहक वृद्धि का 41.22 प्रतिशत है। इसके अलावा, व्यापार-वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, इंजीनियरिंग उत्पादों, भवन और निर्माण, कपड़ा, परिधान निर्माण, अस्पतालों और वित्तपोषण प्रतिष्ठानों जैसे उद्योगों में शुद्ध वेतन वृद्धि में बढ़ोतरी देखी गई है।
आज जारी किया गया पेरोल डेटा अनंतिम है क्योंकि डेटा निर्माण एक लगातार चलाने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि कर्मचारी रिकॉर्ड का अपडेट करना भी लगातार चलने वाली प्रक्रिया है इसलिए, पिछला डेटा हर महीने अपडेट किया जाता है। मई-2018 के महीने से, ईपीएफओ सितंबर 2017 से आगे की अवधि को शामिल करते हुए पेरोल डेटा जारी कर रहा है।
ईपीएफओ एक सामाजिक सुरक्षा संगठन है जो ईपीएफ और एमपी अधिनियम, 1952 के दायरे में आने वाले सदस्यों को कई सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। ईपीएफओ अपने हितधारकों को निर्बाध सेवा वितरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक नवाचार संचालित सामाजिक सुरक्षा संगठन होने के अपने दृष्टिकोण की पुष्टि करता है।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने रूस के मंत्री और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की
द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए विचार-विमर्श किया
(केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने रूस के सुदूर पूर्व एवं आर्कर्टिक विकास उपमंत्री श्री सर्गेई त्रिस्तेव और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भारत और रूस के बीच ऊर्जा सहयोग विशेषकर कोकिंग कोल और अन्य खनिजों की आपूर्ति के संबंध में चर्चा हुई। श्री प्रधान रूस की चार दिनों की यात्रा पर हैं।
श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने रोसज्यो के वाईस चेयरमैन के साथ भी बैठक की। रोसज्यो तेल, गैस और अन्य खनिजों का भूगर्भीय अध्ययन करती है। ओएनजीसी के तेल क्षेत्र बोम्बेहाई का पता लगाने में रोसज्यो सहयोगी कंपनी थी। बैठक के दौरान कोकिंग कोल तेल गैस और लिथियम के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा हुई।
श्री प्रधान ने वास्टोचनी मॉडल कंटेनर पोर्ट के वरिष्ठ प्रबंधन के साथ भी बातचीत की। श्री प्रधान अधिकारियों से पोर्ट के विस्तार कार्यक्रम पर चर्चा की।
भारतीय इस्पात और कोयला कंपनी के प्रतिनिधियों ने रूसी समकक्षों के साथ कोकिंग कोल आपूर्ति पर बैठक की।
श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने रूसी रेलवे के उप-प्रमुख श्री वादिम मिखाईलोव के साथ बैठक की और कोकिंग कोल के परिवहन संबंधी मामलों पर चर्चा की। श्री मिखाईलोव ने जानकारी देते हुए कहा कि रूसी रेलवे 2020 तक आवश्यक अवसंचरना का विकास कर लेगा। इससे बंदरगाहों और खनन केंद्रों के बीच परिवहन में सुगमता आएगी।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
एनसीडब्ल्यू ने 6 राज्यों की महिला विधायकों के लिए जेंडर रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस पर कार्यशाला आयोजित की
महिला नेताओं के लिए क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कार्यशाला की अवधारणा तैयार और विकसित की गई है: एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष
राष्ट्रीय महिला आयोग ने हर स्तर पर महिला प्रतिनिधियों के नेतृत्व कौशल में सुधार के लिए आयोग के अखिल भारतीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम 'शी इज ए चेंजमेकर' परियोजना के तहत छह राज्यों के निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों  के लिए लैंगिक जिम्मेदार शासन  पर एक कार्यशाला का आयोजन किया।
उद्घाटन समारोह में तेलंगाना की राज्यपाल और पुदुचेरी के उपराज्यपाल डॉ. तमिलिसाई सुंदरराजन ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा सुश्री रेखा शर्मा और लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी  की उप निदेशक दिशा पन्नू भी इस अवसर पर उपस्थित थीं।
अपने उद्घाटन भाषण में राज्यपाल डॉ. तमिलिसाई सुंदरराजन ने अपने बहुमूल्य अनुभवों से महिला विधायकों को प्रेरित किया और राष्ट्र तथा जनता के प्रति उनके प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि महिलाओं ने एक होममेकर से लेकर चेंजमेकर बनने तक का लंबा सफर तय किया है और हालांकि यह कोई आसान काम नहीं है लेकिन महिलाओं ने देश और मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। उन्होंने यह भी कहा कि जन प्रतिनिधि बनना कोई आसान काम नहीं है और चाहे कितनी भी चुनौतियाँ क्यों न हों, लेकिन महिलाओं को अपनी कड़ी मेहनत में विश्वास होना चाहिए और निरंतर मेहनत करते रहना चाहिए और इससे वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगी। उन्होंने यह भी कहा कि पुरुषों को मजबूत महिलाओं के साथ रहने के लिए तैयार रहने की जरूरत है।
अपना उद्घाटन भाषण देते हुए, एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा ने कहा कि कार्यशाला की अवधारणा और विकास महिला नेताओं के लिए क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है। उन्होंने कहा कि हर महिला नेता होती है और उन्हें बस अपने कौशल को निखारने की जरूरत है।
उदयपुर, राजस्थान में तीन दिवसीय कार्यशाला का आयोजन राष्ट्रीय लिंग एवं बाल केंद्र, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी  के सहयोग से किया गया है। कार्यशाला के दौरान, महिला विधायकों को 'प्रभावी नेतृत्व', 'समावेशी शासन', 'लिंग आधारित हिंसा को समझना, 'लैंगिक संवेदनशीलता और समावेशी संचार', 'विधायी परंपराओं को मजबूत करना' और 'डिजिटल साक्षरता और सोशल मीडिया प्रशिक्षण, आदि जैसे विभिन्न सत्रों में लिंग-उत्तरदायी शासन पर प्रशिक्षित किया जाएगा। कार्यशाला में राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र और ओडिशा राज्यों के 25 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
कार्यशाला का प्राथमिक उद्देश्य निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को उनकी पहचान की गई क्षमताओं के निर्माण के लिए जागरूक करना और उनकी सहायता करना और आत्म-जागरूकता के स्तर को इस तरह से बढ़ाना जिससे कि उन्हें आगे के विभिन्न और चुनौतीपूर्ण चीजों के प्रबंधन में समग्र रूप से मदद मिलेगी।
'शी इज ए चेंजमेकर' परियोजना के तहत, आयोग ने क्षेत्रवार प्रशिक्षण संस्थानों के सहयोग से महिला प्रतिनिधियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसका उद्देश्य उनके निर्णय लेने, संवाद कौशल, प्रभावी प्रबंधन आदि में सुधार करना है।
रक्षा मंत्रालय
आईएनएस शारदा ने पांच मछुआरों को बचाया
कोच्चि स्थित भारतीय नौसेना के जहाज शारदा ने 04 मार्च, 2019 को अजिकल बंदरगाह से लगभग 35 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम से समुद्र से पांच मछुआरों को बचाया। इन मछुआरों की मछली पकड़ने वाली नौका एफ-वी ओमकारम के डूब जाने के बाद से वे समुद्र में तैर रहे थे। यह घटना आज सुबह करीब साढ़े नौ बजे यह हुई, जब नौसेना का जहाज इस क्षेत्र में गश्त लगा रहा था।
एक सजग प्रहरी ने पानी में कुछ हलचल होती हुई देखी, बाद में पता चला कि वहां पांच मछुआरे पानी में तैर रहे थे। जहाज मुस्तैदी दिखाते हुए फौरन अपना रास्ता बदलकर मछुआरों की ओर बढ़ गया। उसके बाद लाइफबोट पानी में उतारकर पांचों मछुआरों को जहाज पर लाया गया। इन मछुआरों पर नजर पड़ने के 10 मिनट के भीतर ही सारी कार्रवाई को अंजाम दे दिया गया। दो मछुआरों को मामूली चोटें आई थीं। जहाज पर मौजूद चिकित्सा दल ने उन्हें प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई। इसके बाद जहाज मछुआरों को किनारे तक पहुंचाने के लिए कोच्चि की ओर बढ़ गया।
समुद्र से बचाए गए मछुआरों ने बताया कि वे 4 मार्च, 2019 को सुबह कासरगौड़ के चेरूवथार से सुबह 4 बजे निकले थे। उन्होंने बताया कि उनकी 13 फुट लंबी नौका के अंदर पानी घूसना शुरू हो गया जिसे वे नियंत्रित नहीं कर सके। नौका में पानी भर जाने के कारण वह समुद्र में डूब गयी। उसके बाद सुबह साढ़े छह बजे से ही वह मछुआरे बिना किसी जीवनरक्षक उपकरण के समुद्र में तब तक तैरते रहे जब तक नौसेना के जहाज ने उन्हें बचा नहीं लिया। मछुआरों ने बताया कि उन्होंने अपने कपड़े उतारकर जहाज को संकेत दिया। उन्होंने बताया कि वे बचने की उम्मीद छोड़ चुके थे। बचाए गए मछुआरों में मनोहरन  , वासव , चंद्रन , सुरेश , सुरेन्द्रन  शामिल थे। ये सभी कासरगौड़ के कंजनघाद के रहने वाले हैं। जहाज के चालक दल ने इन्हें भोजन, पानी और कपड़े उपलब्ध कराए।
आईएनएस शारदा भारतीय नौसेना का अपतटीय गश्त लगाने वाला पोत है और इसके कमीशन को 26 वर्ष हो चुके है। इससे पहले भी इस जहाज ने चक्रवात ओखी के दौरान 21 मछुआरों को बचाया था।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव ने भारत की जी-20 की अध्यक्षता से संबद्ध समन्वय समिति की छठी बैठक की अध्यक्षता की
बैठक में नई दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को होने वाले जी-20 शिखर सम्मेलन के लिए प्रशासनिक प्रबंधों की समीक्षा की गई
जी-20 शिखर सम्मेलन को सफल बनाने के लिए सभी एजेंसियां "संपूर्ण सरकार" के दृष्टिकोण से काम करें: डॉ. पी.के. मिश्र
विभिन्न एजेंसियों के कामकाज के सुचारू सहयोग के लिए शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल पर पूर्वाभ्यास और छद्म अभ्यास आयोजित किए जाएंगे
भारत की जी-20 की अध्यक्षता से संबद्ध समन्वय समिति की छठी बैठक आज अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी-सह-सम्मेलन केंद्र , प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित की गई। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पी.के. मिश्र की अध्यक्षता में संपन्न यह बैठक 9 और 10 सितंबर, 2023 को नई दिल्ली में होने वाले जी-20 शिखर सम्मेलन की तैयारियों से संबंधित पहलुओं की समीक्षा पर केंद्रित रही।
इस संदर्भ में, समिति ने शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल पर प्रबंधों के साथ-साथ प्रोटोकॉल, सुरक्षा, हवाई अड्डे के समन्वय, मीडिया, बुनियादी सुविधाओं से संबंधित अपग्रेड्स तथा दिल्ली और पड़ोसी राज्यों में व्यवस्था आदि से संबंधित सभी पहलुओं का जायजा लिया। डॉ. मिश्र ने जी-20 शिखर सम्मेलन को सफल बनाने के लिए सभी एजेंसियों से "संपूर्ण सरकार" के दृष्टिकोण से काम करने का आह्वान किया।
समिति के सदस्यों ने विभिन्न बैठकों के लिए प्रस्तावित स्थानों का भी दौरा किया और बारीक से बारीक जानकारी का जायजा लिया। विभिन्न एजेंसियों के कामकाज को निर्बाध रूप से सुगम बनाने के लिए ड्राई रन/मॉक अभ्यास आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया। समिति ने आगामी जी-20 शिखर सम्मेलन की तैयारियों से संबंधित विभिन्न पहलुओं के लिए मार्गदर्शन और निर्देश भी प्रदान किए और आगे की समीक्षा के लिए अगले दो सप्ताह में फिर से बैठक बुलाने का निर्णय लिया।
समन्वय समिति की इस बैठक ने भारत की जी-20 की अध्यक्षता के तहत अब तक आयोजित की जा चुकी जी-20 की बैठकों और निर्धारित शेष बैठकों की समीक्षा करने का अवसर भी प्रदान किया। समिति ने कहा कि जी-20 की अध्यक्षता के तहत भारत ने अब तक देश के 55 स्थानों पर 170 बैठकें आयोजित की हैं। जुलाई और अगस्त 2023 में मंत्री स्तरीय अनेक बैठकें आयोजित होने वाली हैं।
समन्वय समिति को भारत की जी-20 की अध्यक्षता से संबंधित सभी तैयारियों और व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए कैबिनेट ने अधिकृत किया है। समन्वय समिति की अब तक पांच बैठकें हो चुकी हैं। इसके अलावा, कई बैठकें भारत की जी-20 की अध्यक्षता से संबंधित विशिष्ट मूलभूत और व्यवस्था से संबंधित मामलों पर चर्चा के लिए आयोजित की गई हैं।
इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल, दिल्ली के उपराज्यपाल श्री वी.के. सक्सेना, कैबिनेट सचिव श्री राजीव गौबा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने भारतीय तीरंदाजी संघ की मान्यता को बहाल किया
भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष श्री अर्जुन मुंडा ने इसे एक ऐतिहासिक निर्णय के रूप में इस फैसले का स्वागत किया है
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने देश में तीरंदाजी खेल के प्रचार और नियमन के लिए राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में भारतीय तीरंदाजी संघ-एएआई की सरकारी मान्यता बहाल कर दी है। एएआई की सरकारी मान्यता को भारतीय खेल विकास संहिता, 2011  के अनुसार अपने चुनाव कराने में विफलता के कारण आठ साल पहले वापस ले लिया गया था। एएआई को प्रदान की गई सरकारी मान्यता एक वर्ष के लिए मान्य होगी।
केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री और भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष श्री अर्जुन मुंडा ने युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के फैसले का स्वागत किया। श्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि मैं भारतीय तीरंदाज़ी संघ को 7 दिसंबर, 2012 को लागू किए गये निलम्बन के फैसले को रद्द किये जाने के निर्णय के लिए मंत्रालय को धन्यवाद देता हूं। इस कदम को 'ऐतिहासिक और स्वर्णिम दिन' करार देते हुए, श्री मुंडा ने कहा कि यह भारतीय तीरंदाज़ी के लिए एक नए युग की शुरुआत है। तीरंदाज़ी संघ के अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय टीम के लिए इस महत्वपूर्ण मोड़ पर बेहतर प्रदर्शन करने के लिए यह एक महान प्रेरणा मिलेगी, जब वे टोक्यो-ओलंपिक में दुनिया के शीर्ष तीरंदाजों से सबसे कठिन चुनौती का सामना करेंगे। सभी तीरंदाज़ों, प्रशिक्षकों और पूरे तीरंदाजी परिवार को हार्दिक बधाई देते हुए श्री मुंडा ने कहा कि तीरंदाज़ी संघ की मान्यता की बहाली लंबे संघर्ष और अदालती लड़ाई का परिणाम है। भारत में तीरंदाजी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए भारतीय तीरंदाज़ी संघ का दृढ़ संकल्प है। संघ के अध्यक्ष ने कहा कि एएआई युवा कार्य और खेल मंत्रालय के साथ मिलकर तीरंदाजी के खेल के लाभ के लिये भविष्य में सर्वोच्चता और नैतिकता के उच्चतम स्तर को बनाए रखने के लिए खिलाड़ियों के लिए काम करेगा।
दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 18.01.2020 को रिटर्निंग ऑफिसर श्री पीके त्रिपाठी द्वारा एएआई के पदाधिकारियों और कार्यकारी समिति के चुनाव कराए गए थे। राष्ट्रीय खेल महासंघों और युवा कार्यक्रम मंत्रालय में ऐच्छिक पदों के लिए आयु और कार्यकाल संबंधी प्रतिबंधों और सरकारी सेवकों पर इस खेल संहिता के प्रावधानों के आलोक में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा रिपोर्ट की जांच की गई और रिटर्निंग ऑफिसर के 18 जनवरी 2020 को आयोजित एएआई के चुनावों को युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने स्वीकार कर लिया है, जिसमें अर्जुन मुंडा , प्रमोद चंदुरकर  और आर.एस. तोमर  चुने गए।
हालांकि, यह सूचित किया जाता है कि श्री पी.बी. वार नोंगबरी ; श्री के.बी. गुरुंग और श्री कुमजुमरिबा  खेल संहिता के प्रावधानों के अनुसार उचित नहीं पाए गए हैं । इसके अनुसार, एएआई को सलाह दी गई है कि वे इन अधिकारियों को अपने पद से त्यागपत्र देने के लिए कहें और यदि वे चाहें तो इन पदों के लिए दोबारा चुनाव आयोजित करें। मान्यता की बहाली के पत्र जारी होने के 6 महीने के भीतर, एएआई को खेल संहिता के ऐसे प्रावधानों को शामिल न करने की भी सलाह दी गई है, जिनके संविधान में इसका कोई संदर्भ नहीं है।
विश्व तीरंदाजी  ने भी भारतीय तीरंदाज़ी संघ के निलंबन को समाप्त कर दिया है और वर्तमान में एएआई को भारतीय ओलंपिक संघ और विश्व तीरंदाजी, दोनों की मान्यता प्राप्त है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने महामहिम मिखाइल गोर्बाचेव के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने महामहिम श्री मिखाइल गोर्बाचेव के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है।
अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा;
"मैं 20वीं सदी के अग्रणी राजनेताओं में से एक, महामहिम मिखाइल गोर्बाचेव के परिवार और दोस्तों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इतिहास के पाठ्यक्रम पर एक अमिट छाप छोड़ी। हम भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान को याद करते हैं और इसे अत्यंत महत्व देते हैं।"
रक्षा मंत्रालय
बीटिंग द रिट्रीट-2018 की झलक
इस साल कल आयोजित होने वाला ‘बीटिंग द रिट्रीट’ समारोह भारतीय धुनों से सराबोर होगा। ऐतिहासिक विजय चौक पर 26 से अधिक प्रदर्शनों में सेना, नौसेना, वायुसेना और राज्य पुलिस तथा केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल  के बैंड मनोरम संगीत के साथ दर्शकों को उत्साहित करेंगे। 26 प्रदर्शनों में से 25 धुन भारतीय संगीतकारों ने तैयार की हैं जिनमें भारतीय सैनिकों, झेलम, अज दीया रति, हराना हेराणा, नृत्य सरीता, कुंदन सिंग, मयूर नृत्य, मनोहर नटराज , बैट ऑफ़ द स्काई, सतेरे हिंद,मुश्कोह घाटी,गिरि राज,तेजस,गगन शक्ति,द ग्रेट मार्शल, द बहादुर वॉरियर्स, आईएनएस नीलगिरी, नमस्ते इंडिया, जय भारती,अमृत वानी,वीर गोरखा और शेरे-ई-जवान' शामिल हैं जबकि ' पावर ऑफ़ साउंड 'और 'किंगडम ऑफ हेवेन' दो नई रचनाएं हैं। इसमें केवल एक पश्चिमी धुन ‘एबाइड विद मी’ शामिल होगी। इस आयोजन का समापन लोकप्रिय धुन ‘सारे जहां अच्छा’से होगा।
बिटिंग द रिट्रीट हर साल 29 जनवरी को विजय चौक में चार दिवसीय गणतंत्र दिवस समारोह के समापन का प्रतीक है। इस साल 18 सैन्य बैंड, 15 पाइप्स और ड्रम बैंड रेजीमेंटल केंद्र और बटालियन से बिटिंग द रिट्रीट समारोह में भाग लिया। इसके अलावा भारतीय नौसेना और भारतीय वायु सेना के एक-एक बैंड भी इस आयोजन का हिस्सा बन जाएंगे। इसके अलावा राज्य पुलिस और सीएपीएफ के एक अन्य बैंड भी, जिनमें केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और दिल्ली पुलिस के शामिल होंगे।
बीटिंग द रिट्रीट समारोह के प्रमुख संचालक मेजर अशोक कुमार होंगे जबकि सेना के सैन्य बैंड के संचालक उप मेजर एसके शर्मा, नौसेना और वायु सेना के बैंड संचालक क्रमशः मास्टर चीफ पेट्टी ऑफिसर  रमेश चंद और जूनियर वारंट ऑफिसर अशोक कुमार होंगे।
राज्य पुलिस और सीएपीएफ बैंड्स के संचालक कांस्टेबल भीम सिंह होंगे। सुबेदार जगदीश गिरी की अध्यक्षता में बिगुल बजाया जाएगा और सुबेदार मेजर नम बहादुर गुरुंग की अध्यक्षता में पाइप्स व बैंड्स की प्रस्तुति होगी।
परेड के दौरान ‘बिटींग द रिट्रीट’ राष्ट्रीय गौरव का कार्यक्रम बन कर उभरा है। 1950 के शुरुआत में इस समारोह की शुरुआत हुई है और भारतीय सेना के मेजर रॉबर्ट ने इस अनोखे समारोह का ढांचा विकसित किया जो संगीत की धुनों से सराबोर होता है। 'बैटिंग रिट्रीट' सदियों पुरानी सैन्य परंपरा का प्रतीक है, जब सैनिक लड़ाई समाप्त कर अपने शस्त्र ढक देते हैं और सूर्यास्त के समय युद्ध के मैदान से शिविरों में वापस लौट आते हैं। समारोह से यादें ताजा हो जाती हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने आर्कबिशप एमेरिटस डेसमंड टूटू के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आर्कबिशप एमेरिटस डेसमंड टूटू के निधन पर गहरा दु:ख व्यक्त किया है।
एक ट्वीट में, प्रधानमंत्री ने कहा;
"आर्कबिशप एमेरिटस डेसमंड टूटू विश्व स्तर पर असंख्य लोगों के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाशस्तंभ थे। मानवीय गरिमा और समानता पर उनके जोर को हमेशा याद किया जाएगा। मैं उनके निधन से बहुत दु:खी हूं और उनके सभी प्रशंसकों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें।"
एमजी / एएम / जेके/वाईबी
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कैबिनेट ने 1,600 करोड़ रुपये के बजट के साथ पांच साल के लिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन को मंजूरी दी
एबीडीएम टेलीमेडिसिन जैसी तकनीकों के उपयोग को प्रोत्साहित करके और स्वास्थ्य सेवाओं के राष्ट्रीय स्तर पर विकल्प चयन  को सक्षम करके गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल तक न्यायसंगत पहुंच में सुधार करेगा
नागरिक अपना आभा  नंबर बना सकेंगे, जिससे उनके डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड को जोड़ा जा सकेगा
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की केंद्रीय क्षेत्र की योजना, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन  को 1600 करोड़ रुपये के बजट के साथ पांच वर्ष के लिए राष्ट्रीय स्तर पर शुरू करने को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण , आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन  की कार्यान्वयन एजेंसी होगी।
स्वास्थ्य इकोसिस्टम में डिजिटल स्वास्थ्य समाधान पिछले कुछ वर्षों में अत्यधिक लाभकारी सिद्ध हुए हैं तथा को-विन, आरोग्य सेतु और ई-संजीवनी ने यह दिखाया है कि स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच को सक्षम करने में प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। हालांकि, देखभाल की निरंतरता और संसाधनों के प्रभावी उपयोग के लिए ऐसे समाधानों को एकीकृत करने की आवश्यकता है।
जन-धन, आधार और मोबाइल  ट्रिनिटी तथा सरकार की अन्य डिजिटल पहलों पर आधारित, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन  विस्तृत डेटा के प्रावधान, सूचना और अवसंरचना सेवाओं के माध्यम से एक आसान ऑनलाइन प्लेटफार्म का निर्माण कर रहा है एवं खुले, परस्पर संचालन-योग्य व मानक-आधारित डिजिटल प्रणाली का विधिवत लाभ उठाते हुए स्वास्थ्य संबंधी व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा, गोपनीयता और निजता भी सुनिश्चित कर रहा है।
एबीडीएम के तहत, नागरिक अपना आभा  नंबर बना सकेंगे, जिससे उनके डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड को जोड़ा जा सकेगा। यह विभिन्न स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में व्यक्तियों के लिए विस्तृत स्वास्थ्य रिकॉर्ड बनाने में सक्षम होगा और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं द्वारा नैदानिक निर्णय लेने को बेहतर बनाएगा। मिशन टेलीमेडिसिन जैसी तकनीकों के उपयोग को प्रोत्साहित करके और स्वास्थ्य सेवाओं के राष्ट्रीय स्तर पर विकल्प चयन  को सक्षम करके गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल तक न्यायसंगत पहुंच में सुधार करेगा।
एबीडीएम की प्रायोगिक परियोजना छह केंद्र शासित प्रदेशों लद्दाख, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में एनएचए द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी प्लेटफार्म के सफल प्रदर्शन के साथ पूरी की गयी है। प्रायोगिक परियोजना के दौरान, डिजिटल सैंडबॉक्स बनाया गया था जिसमें 774 से अधिक भागीदार समाधान एकीकरण के दौर से गुजर रहे हैं। 24 फरवरी 2022 तक, 17,33,69,087 आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते बनाए गए हैं और एबीडीएम में 10,114 डॉक्टरों और 17,319 स्वास्थ्य सुविधाओं को पंजीकृत किया गया है।
एबीडीएम प्रभावी सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों के संबंध में न केवल साक्ष्य आधारित निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करेगा, बल्कि यह नवाचार को बढ़ावा देगा और स्वास्थ्य सेवा इकोसिस्टम में रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा सचिव और जापान के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के रक्षा उप मंत्री ने नई दिल्ली में 7वीं भारत-जापान रक्षा नीति वार्ता की सह-अध्यक्षता की
रक्षा अंतरिक्ष और साइबर जैसे नए और उभरते क्षेत्रों में विविध सहयोग पर सहमति
रक्षा सचिव ने 'मेक इन इंडिया' के तहत भारत में निवेश के अवसर देखने के लिए जापानी उद्योगों को आमंत्रित किया
भारत-जापान रक्षा नीति वार्ता की 7वीं बैठक रक्षा सचिव श्री गिरिधर अरमाने और जापान के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के रक्षा उप मंत्री श्री ओका मसामी की सह-अध्यक्षता में, 05 अप्रैल, 2023 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। बैठक के दौरान सैनिक अभ्यास और सेवा-सहित मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला- बैठक के दौरान स्तर के अभ्यास और प्रबंध, क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों और रक्षा उपकरण और प्रौद्योगिकी में सहयोग सहित पर विस्तृत मुद्दों पर चर्चा की गई। जापानी उप मंत्री ने हाल ही में जारी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति और राष्ट्रीय रक्षा रणनीति के नीति संबंधी अपडेट भी प्रस्तुत किए।
दोनों देशों ने रक्षा वार्ता और अभ्यासों के माध्यम से सेवाओं के बीच बढ़ते सहयोग की सराहना की। उन्होंने जापान में इस साल जनवरी में भारतीय वायु सेना और जापानी वायु आत्मरक्षा बल के बीच औपचारिक लड़ाकू अभ्यास 'वीर गार्जियन' के आयोजन का स्वागत किया। संबंधित रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग को गहरा करना चाहिए। रक्षा सचिव ने जोर देकर कहा कि दोनों देशों को अपने-अपने रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग को गहरा करने का लक्ष्य रखना चाहिए। उन्होंने 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत भारत में निवेश के अवसरों को देखने के लिए जापानी रक्षा उद्योगों को भी आमंत्रित किया। दोनों पक्ष रक्षा अंतरिक्ष और साइबर जैसे नए और उभरते क्षेत्रों में विविध सहयोग पर सहमत हो गए।
भारत और जापान ने एक मजबूत रक्षा साझेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और द्विपक्षीय सहयोग को और बढ़ाने के अवसर पता लगाने पर सहमत हुए। दोनों पक्षों ने पारस्परिक रूप से सुविधाजनक तारीखों पर अगली रक्षा नीति वार्ता आयोजित करने पर भी सहमति व्यक्त की।
रक्षा नीति वार्ता द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर चर्चा करने के लिए भारत और जापान के बीच एक संस्थागत तंत्र है।