ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
एआरआई, पुणे के वैज्ञानिकों ने बायोफोर्टीफाइड, उच्च प्रोटीन वाली गेहूं की किस्म विकसित की
मैक्स  4028, एक सेमी ड्वार्फ किस्म है जिसमें उच्चतर और स्थिर उपज क्षमता है
यह डंठल, पत्तों पर लगने वाली फंगस, पत्तों पर लगने वाले कीड़ों, जड़ों में लगने वाले कीड़ों और ब्राउन गेहूं के घुन की प्रतिरोधी है
भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्तशासी संस्थान, पुणे के अगहरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट  के वैज्ञानिकों ने एक प्रकार के गेहूं की बायोफोर्टीफाइड किस्म एमएसीएस 4028 विकसित की है, जिसमें उच्च प्रोटीन है।
गेहूं की किस्म में सुधार पर एआरआई वैज्ञानिकों के समूह द्वारा विकसित गेहूं की किस्म में लगभग 14.7% उच्च प्रोटीन, बेहतर पोषण गुणवत्ता के साथ जस्ता  40.3 पीपीएम, और क्रमशः 40.3 पीपीएम और 46.1 पीपीएम लौह सामग्री, पिसाई की अच्छी गुणवत्ता और पूरी स्वीकार्यता है।
एमएसीएस 4028, जिसे विकसित करने की जानकारी इंडियन जर्नल ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में प्रकाशित की गई थी, एक अर्ध-बौनी  किस्म है, जो 102 दिनों में तैयार होती है और जिसमें प्रति हेक्टेयर 19.3 क्विंटल की श्रेष्ठ और स्थिर उपज क्षमता है। यह डंठल, पत्तों पर लगने वाली फंगस, पत्तों पर लगने वाले कीड़ों, जड़ों में लगने वाले कीड़ों और ब्राउन गेहूं के घुन की प्रतिरोधी है।
एमएसीएस 4028 किस्म को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष  के लिए कृषि विज्ञान केन्द्र  कार्यक्रम द्वारा भी स्थायी रूप से कुपोषण दूर करने के लिए शामिल किया गया है और यह "कुपोषण मुक्त भारत", राष्ट्रीय पोषण रणनीति की संकल्पना 2022 को बढ़ावा दे सकता है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में अप्रत्यक्ष भूख से निपटने का एक प्रयास जारी है जिसमें "कुपोषण मुक्त भारत" के लक्ष्य को हासिल करने के लिए परम्परागत पौधों की प्रजनन पद्धति का उपयोग किया जा रहा है।
गेहूं की किस्म एमएसीएस 4028 को फसल मानकों पर केन्द्रीय उप-समिति द्वारा अधिसूचित किया गया है, महाराष्ट्र और कर्नाटक को शामिल करते हुए समय पर बुवाई के लिए कृषि फसलों की किस्में जारी करने , प्रायद्वीपीय क्षेत्र की बारिश की स्थिति के लिए अधिसूचना जारी की गई है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद  ने भी वर्ष 2019 के दौरान बायोफोर्टीफाइड श्रेणी के तहत इस किस्म को टैग किया है।
श्रीमती जयश्री गोविंद जाधव, एक महिला किसान, जो महाराष्ट्र के पुणे के मोरगाँव जिले में बायोफोर्टीफाइड गेहूं की किस्म एमएसीएस 4028 की खेती के माध्यम से अपने परिवार की पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करती है।
भारत में गेहूँ की फसल छह विविध कृषि मौसमों के अंतर्गत उगाई जाती है। भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र  में, गेहूं की खेती प्रमुख रूप से वर्षा आधारित और सीमित सिंचाई परिस्थितियों में की जाती है। ऐसी परिस्थितियों में, फसल को नमी की मार झेलनी पड़ती है। इसलिए, सूखा-झेलने वाली किस्मों की उच्च मांग है। अखिल भारतीय समन्वित गेहूं और जौ सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत, अगहरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट, पुणे में वर्षा की स्थिति में अधिक पैदावार वाली, जल्द तैयार होने वाली और रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली किस्में विकसित करने के प्रयास किए जाते हैं। यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा नियंत्रित भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान, करनाल के जरिये संचालित है। एमएसीएस 4028 किसानों के लिए इस तरह के प्रयासों का परिणाम है।
रक्षा मंत्रालय
डीआरडीओ ने आकाश आयुध प्रणाली  के सीलबंद विवरण को मिसाइल सिस्टम क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसी को सौंपा
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन  ने 03 दिसंबर, 2022 को हैदराबाद में आकाश आयुध प्रणाली  के सीलबंद विवरण  को मिसाइल सिस्टम क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसी  से सम्बंधित प्राधिकरण को सौंप दिया है। यह प्रक्रिया डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी  में आयोजित की गई थी, जिसने एक नोडल एजेंसी के रूप में आकाश आयुध प्रणाली को तैयार तथा विकसित किया है। एएचएसपी हस्तांतरण के हिस्से के रूप में तकनीकी विनिर्देश व गुणवत्ता दस्तावेज एवं पूर्ण हथियार प्रणाली घटकों की ड्राइंग को प्रोजेक्ट आकाश द्वारा एमएसक्यूएए को सौंपा गया।
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने एएचएसपी हस्तांतरण को एक ऐतिहासिक अवसर करार देते हुए डीआरडीओ, भारतीय सेना व उद्योग जगत को बधाई दी है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह रक्षा सेवाओं की आवश्यकता को पूरा करने में एक लंबा रास्ता तय करेगा।
रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ. समीर वी कामत ने प्रोजेक्ट आकाश टीम को मिसाइल क्लस्टर से एमएसक्यूएए में मिसाइल तथा मल्टीपल ग्राउंड सिस्टम वाली ऐसी जटिल प्रणाली के लिए पहले एएचएसपी हस्तांतरण के लिए बधाई दी है। उन्होंने कहा कि स्थानांतरण प्रक्रिया भविष्य की मिसाइल प्रणालियों के लिए रोडमैप को तैयार करेगी, जो अभी उत्पादन के अधीन हैं।
आकाश पहली अत्याधुनिक स्वदेशी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है, जो लगभग एक दशक से सशस्त्र बलों के साथ भारतीय आकाश की रक्षा तथा राष्ट्रीय सुरक्षा प्रदान कर रही है। इसे भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना द्वारा 30,000 करोड़ रुपये के ऑर्डर मूल्य के साथ शामिल किया गया है, जो स्वदेशी मिसाइल प्रणाली के लिए सबसे बड़े सिंगल सिस्टम ऑर्डर में से एक है।
डीआरडीएल के अलावा, कई अन्य डीआरडीओ प्रयोगशालाएं इस रक्षा प्रणाली के विकास में शामिल हैं। इनमें रिसर्च सेंटर इमारत, इलेक्ट्रॉनिक्स और रडार विकास प्रतिष्ठान, अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान , एकीकृत परीक्षण रेंज, आयुध अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान, उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला और वाहन अनुसंधान विकास प्रतिष्ठान प्रमुख हैं। यह प्रणाली भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, लार्सन एंड टुब्रो, टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, बीईएमएल लिमिटेड के साथ-साथ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज और अन्य रक्षा उद्योग भागीदारों द्वारा निर्मित की गई है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
केंद्र ने निर्दिष्ट कृषि उत्पादों के लिए ‘ परिवहन एवं विपणन सहायता ‘ स्कीम में संशोधन किया
डेयरी उत्पाद, जो पहले की स्कीम के तहत शामिल नहीं थे, अब सहायता के पात्र होंगे
सहायता की दरें बढ़ा दी गई हैं, समुद्र द्वारा निर्यात किए जाने पर 50 प्रतिशत तथा हवाई जहाज द्वारा निर्यात किए जाने पर 100 प्रतिशत की बढोतरी की गई है
केंद्र ने निर्दिष्ट कृषि उत्पादों के लिए ‘परिवहन एवं विपणन सहायता  ‘ स्कीम को संशोधित कर दिया है।
वाणिज्य विभाग ने फरवरी, 2019 में माल भाड़े के अंतर्राष्ट्रीय घटक के लिए सहायता उपलब्ध कराने के लिए, कृषि उत्पादों के भारतीय निर्यातकों के सामने आने वाली उच्चतर मालभाड़ा लागत के नुकसानों को कम करने के लिए ‘परिवहन एवं विपणन सहायता  ‘ स्कीम लागू की थी। आरंभ में यह स्कीम 01.03.2019से 31.03.2020 की अवधि के लिए लागू थी और बाद में इसे विस्तारित कर 31.03.2021 तक के लिए प्रभावी कर दिया गया था।
अब विभाग ने निर्यात के लिए निर्दिष्ट कृषि उत्पादों के लिए ‘संशोधित परिवहन एवं विपणन सहायता  ‘ स्कीम को 01.04.2021 को या बाद में 31.03.2022 तक के लिए प्रभावी करने को अधिसूचित कर दिया है। वर्तमान स्कीम निर्यात के लिए 31.03.2021 तक प्रभावी रूप से प्रचालन में बनी रहेगी।
संशोधित स्कीम में निम्नलिखित प्रमुख बदलाव किए गए हैं:
-डेयरी उत्पाद, जो पहले की स्कीम के तहत शामिल नहीं थे, संशोधित स्कीम के तहत अब सहायता के पात्र होंगे।
-सहायता की दरें बढ़ा दी गई हैं, समुद्र द्वारा निर्यात किए जाने पर 50प्रतिशत तथा हवाई जहाज द्वारा निर्यात किए जाने पर 100 प्रतिशत की बढोतरी की गई है। इसके विवरण निम्नलिखित हैं:
सहायता की दरें 
प्रति टीईयू क्षेत्र राशि  प्रति टीईयू राशि  हवाई जहाज द्वारा

विद्यमान संशोधित विद्यमान संशोधित विद्यमान संशोधित
पश्चिम अफ्रीका 11200 16800 19600 29400 0.841.68
पूर्वी अफ्रीका 11200 16800 21000 315000.841.68
यूरोप 9800 14200 21000 31500 1.122.24
खाड़ी 8400 12600 14000 21000 0.701.40
उत्तर अमेरिका 21000 31500 28700 43050 2.805.60
आसियान 5600 8400 12600 18900 0.701.40
रूस एवं सीआईएस 12600 18900 22400 33600 0.701.40
सुदूर पूर्व 8400 12600 12250 18375 0.841.68
ओसियाना 16800 25200 24500 36750 2.805.60
चीन 0012600189000.84 1.68
दक्षिण अमेरिका 23800 35700 31500 47250 3.507.00
विदेश व्यापार महानिदेशालय  जल्द ही संशोधित स्कीम के तहत सहायता का लाभ लेने के लिए प्रक्रिया को अधिसूचित करेगा।
संशोधित स्कीम के तहत बढ़ी हुई सहायता से कृषि संबंधी उत्पादों के भारतीय निर्यातकों को बढ़ रही मालभाड़ा तथा लॉजिस्ट्क्सि लागत को पूरा करने में मदद मिलेगी।
एमजी/एएम/एसकेजे /वाईबी
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नीति आयोग ने देश के उभरते उद्यमियों के लिए 'पिच टू मूव' नाम से एक प्रतियोगिता शुरू करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य स्टार्टअप्स को कारोबार से जुड़े नये विचार निर्णायक मंडल  के सामने पेश करने का मौका देना है। इसके तहत निवेश आकर्षित करने के लिए मोबिलिटी के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले स्टार्ट-अप्स उद्योगपतियों और उपक्रम पूंजी उपलब्ध कराने वालों के समक्ष अपने विचार रख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वैश्विक गतिशीलता शिखर सम्मेलन के अवसर पर प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार देंगे।
नीति आयोग के उपाध्यक्ष डा. राजीव कुमार ने कहा कि 'पिच टू मूव' प्रतियोगिता के माध्यम से ऐसे स्टार्ट-अप्स की पहचान और उनके लिए आर्थिक मदद की व्यवस्था की जा सकेगी जो सरकार को एक अंतर मॉडल और पर्यावरण अनुकूल गतिशील भारत के विजन को हासिल करने में मदद करेगा।इसके जरिए देश में माजूदा संसाधनों की मदद से रोजगार के अवसर पैदा करने का काम किया जा सकेगा।
21वीं सदी में नवाचार,रोजगार सृजन,आर्थिक विकास और सामाजिक बदलाव के लिए एक सशक्त माध्यम के रूप में मोबिलिटी के महत्व को कई बार रेखांकित किया जा चुका है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने पिच टू मूव प्रतियोगिता पर कहा कि यह स्टार्टअप्स को अपने नए विचारों को बढावा देने का सुनहरा अवसर प्रदान करेगी।
पिच टू मूव प्रतियोगिता का ब्यौरा
पिच टू मूव प्रतियोगिता का आयोजन वैश्विक गतिशीलता सम्मेलन के हिस्से के रूप में नीति आयोग और भारतीय आटोमोबाइल निर्माता संघ  की ओर से संयुक्त रूप से किया जा रहा है। शिखर सम्मेलन का आयोजन 7 और 8 सितंबर 2018 को नयी दिल्ली के विज्ञान भवन में किया जाएगा। सम्मेलन का उद्धाटन प्रधानमंत्री करेंगे।
सम्मेलन में स्टार्टअप्स पब्लिक मोबिलिटी, इलेक्ट्रिक वाहन,साझा परिवहन, अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी, यात्री परिवहन, बैटरी प्रौद्योगिकी, आटोमोटिव आईओटी,माल और परिवहन सेवा, पावर और ड्राइवर ट्रेन, यात्रा, मोबिलिटी अवसंरचना तथा आटोमोटिव इलेक्ट्रानिक के क्षेत्र से जुड़े स्टार्टअप्स अपनी प्रस्तुति दे सकते हैं।
यह प्रतियोगिता देशभर के उन सभी नवोदित स्टार्टअप्स प्रतिभागियों के लिए है, जो कारोबार से जुड़े नये विचारों को निर्णायक मंडल  के समक्ष पेश करने के इच्छुक हैं।
प्रतियोगिता दो चरणों में आयोजित की जा रही है।
पहला चरण : आवेदन मंगाना
12 अगस्त से 23 अगस्त, 2018 तक
इच्छुक प्रतिभागियों को अपने स्टार्टअप्स का विस्तृत ब्यौरा देते हुए . पर आवेदन भेजना होगा। इन आवेदनों की जांच उद्योग जगत के विशेषज्ञों द्वारा की जाएगी और चयनित उम्मीदवारों को अगले राउंड के लिए बुलाया जाएगा।
दूसरा चरण: फाइनल पिच
4 सितम्बर, 2018 को नई दिल्ली में होगा
· पहले चरण में चयनित प्रतिभागियों को नई दिल्ली में एक निर्णायक मंडल के समक्ष पेश होना पड़ेगा। विभिन्न मानकों के आधार पर उनके बारे में निर्णय लिया जाएगा और अंतिम दौर में तीन स्टार्टअप्स को विजेता के रूप में चुना जाएगा।
· विजेताओं को उपक्रम पूंजी प्रदात्ताओं की ओर से ओर से उनके स्टार्टअप्स के लिए मदद दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वैश्विक गतिशीलता शिखर सम्मेलन के समापन आवसर पर 8 सितम्बर, 2018 को विजेताओं को पुरस्कृत करेंगे।
· प्रतियोगिता के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 23 अगस्त है। विस्तृत ब्यौरे के लिए कृपया वेबसाइट http://mobilitypitch.movesummit.in देखें।
वित्त मंत्रालय
विनिमय दर अधिसूचना संख्या 05/2020 - सीमा शुल्क 
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962  की धारा 14 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड की अधिसूचना संख्या 01/2020 – सीमा शुल्क  दिनांक 02 जनवरी, 2020 का अधिक्रमण करते हुए ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा किए जाने से हटाई गई बातों को छोड़कर, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद् द्वारा यह निर्धारित करता है कि संलग्न अनुसूची-I और अनुसूची-II में प्रत्येक के कॉलम  में विनिर्दिष्ट विदेशी मुद्रा के भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्रा की विनिमय दर 17 जनवरी, 2020 से प्रभावी होगी, जो आयातित माल और निर्यातित माल के संबंध में उक्त धारा के उद्देश्य के लिए उसके कॉलम  में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में उल्लिखित है: -
अनुसूची-I
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क्रम संख्या
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विदेशी मुद्रा
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भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रत्येक इकाई की विनिमय दर
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1.
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ऑस्ट्रेलियाई डॉलर
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50.10
|
|
47.90
|
|
2.
|
|
बहरीन दीनार
|
|
194.00
|
|
181.95
|
|
3.
|
|
कैनेडियन डॉलर
|
|
55.30
|
|
53.30
|
|
4.
|
|
चाइनीज युआन
|
|
10.45
|
|
10.15
|
|
5.
|
|
डेनिश क्रोनर
|
|
10.75
|
|
10.40
|
|
6.
|
|
यूरो
|
|
80.50
|
|
77.55
|
|
7.
|
|
हांगकांग डॉलर
|
|
9.30
|
|
8.95
|
|
8.
|
|
कुवैती दीनार
|
|
240.95
|
|
225.95
|
|
9.
|
|
न्यूजीलैंड डॉलर
|
|
48.30
|
|
46.10
|
|
10.
|
|
नॉर्वेजियन क्रोनर
|
|
8.15
|
|
7.85
|
|
11.
|
|
पौंड स्टर्लिंग
|
|
94.05
|
|
90.75
|
|
12.
|
|
कतरी रियाल
|
|
20.10
|
|
18.85
|
|
13.
|
|
सऊदी अरब रियाल
|
|
19.50
|
|
18.30
|
|
14.
|
|
सिंगापुर डॉलर
|
|
53.55
|
|
51.70
|
|
15.
|
|
दक्षिण अफ्रीकी रैंड
|
|
5.10
|
|
4.75
|
|
16.
|
|
स्वीडिश क्रोनर
|
|
7.60
|
|
7.35
|
|
17.
|
|
स्विस फ्रैंक
|
|
74.95
|
|
72.00
|
|
18.
|
|
तुर्की लीरा
|
|
12.40
|
|
11.65
|
|
19.
|
|
यूएई दिरहम
|
|
19.90
|
|
18.65
|
|
20.
|
|
अमेरिकी डॉलर
|
|
71.65
|
|
69.95
अनुसूची-II
|
|
क्रम संख्या
|
|
विदेशी मुद्रा
|
|
भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रति 100 इकाइयों की विनिमय दर
|
|

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|
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|
|

|
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|
|
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|

|
|

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|
1.
|
|
जापानी येन
|
|
65.65
|
|
63.20
|
|
2.
|
|
कोरियाई वॉन
|
|
6.30
|
|
5.90
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 पर ताज़ा जानकारी
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक वैक्सीन की 36.89 करोड़ डोज लगाई गई हैं।
पिछले 24 घंटों में भारत में 43,393 नये मामले दर्ज हुये।
भारत में सक्रिय मामले इस समय 4,58,727 हैं।
कुल मामलों में सक्रिय मामले 1.49 प्रतिशत हैं।
अब तक पूरे देश में कुल 2,98,88,284 मरीज स्वस्थ हुये।
पिछले 24 घंटों के दौरान 44,459 मरीज स्वस्थ हुये।
रिकवरी दर में बढ़ोत्तरी, वह 97.19 प्रतिशत पहुंची।
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर पांच प्रतिशत से नीचे कायम। वर्तमान में यह 2.36 प्रतिशत है।
दैनिक पॉजिटिविटी दर 2.42 प्रतिशत है, जो लगातार 18वें दिन तीन प्रतिशत से कम पर कायम है।
जांच क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ, अभी तक कुल 42.70 करोड़ से अधिक जांचें की जा चुकी हैं।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
केंद्रीय पोत परिवहन मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने प्रमुख बंदरगाहों की पीपीपी परियोजनाओं के लिए टैरिफ दिशा-निर्देश, 2021 की घोषणा की
प्रमुख बंदरगाहों पर पीपीपी परियोजनाओं के लिए टैरिफ डी-रेग्युलेशन सुधारों की दिशा में सरकार का प्रमुख कदम है
निजी बंदरगाहों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रमुख बंदरगाहों पर पीपीपी रियायत पाने वालों को समान अवसर प्रदान करेगा
बाजार आधारित अर्थव्यवस्था के लिए नए दिशा-निर्देश, एक नए युग की शुरुआत करेंगे, साथ ही प्रमुख बंदरगाहों को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाएंगे: सोनोवाल
बंदरगाह क्षेत्र के लिए एक बड़े सुधार के तहत, केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री, श्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज प्रमुख बंदरगाहों की पीपीपी परियोजनाओं के लिए टैरिफ दिशा-निर्देश, 2021 की घोषण की। नए प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम, 2021 के 3.11.2021 से प्रभावी होने के बाद नए दिशा-निर्देशों की आवश्यकता महसूस हुई। नए अधिनियम में प्रमुख बंदरगाहों के लिए टैरिफ प्राधिकरण  के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है।
दिशा-निर्देश प्रमुख बंदरगाहों पर रियायत पाने वाली परियोजनाओं को बाजार के आधार पर टैरिफ निर्धारित करने की अनुमति देते हैं। वर्तमान में, बड़े बंदरगाहों पर पीपीपी रियायतग्राही भारत के सभी प्रमुख बंदरगाहों के जरिए संचालित होने वाले कुल यातायात का लगभग 50 फीसदी हिस्सेदारी रखते हैं। बाजार आधारित टैरिफ बदलाव का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह निजी बंदरगाहों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रमुख बंदरगाहों पर पीपीपी रियायत पाने वालों को एक समान अवसर प्रदान होंगे। प्रमुख बंदरगाहों पर पीपीपी रियायत पाने वालों को इन दिशानिर्देशों  की शर्तों के तहत काम करने के लिए मजबूर किया गया था, जबकि गैर-प्रमुख बंदरगाहों पर निजी ऑपरेटरों/पीपीपी परियोजनाएं बाजार के आधार पर टैरिफ चार्ज करने के लिए स्वतंत्र थीं। ये नए दिशा-निर्देश भविष्य की पीपीपी परियोजनाओं पर भी लागू होंगे, इनमें वे परियोजनाएं भी शामिल हैं जो अभी बोली के चरण में हैं।
श्री सोनोवाल ने घोषणा करते हुए कहा कि सरकार ने ट्रांस-शिपमेंट और कोस्टल शिपिंग के लिए टैरिफ में रियायतें भविष्य की सभी पीपीपी परियोजनओं पर लागू होती रहेंगी। दरअसल, सरकार ने एक कदम और आगे बढ़कर ट्रांसशिपमेंट और कोस्टल शिपिंग को बढ़ावा देने के लिए रियायतें दी हैं। ट्रांस-शिपमेंट कार्गो के लिए देय रॉयल्टी अब सामान्य कंटेनर से 1.0 गुना  होगी। इसी तरह, तटीय कार्गो के लिए, रियायत पाने वालों को सरकार की तटीय रियायत नीति के अनुसार विदेशी कार्गो के लिए देय रॉयल्टी का केवल 40 फीसदी  देना होगा। पारदर्शिता के लिए, निर्धारित टैरिफ को कंपनियों की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा।
श्री सोनोवाल ने कहा कि ये दिशा-निर्देश इस क्षेत्र के लिए बाजार आधारित अर्थव्यवस्था के युग की शुरुआत करेंगे और प्रमुख बंदरगाहों को प्रतिस्पर्धी बनाने में एक लंबा रास्ता तय करेंगे। उन्होंने कहा कि बाजार से जुड़े टैरिफ दिशा-निर्देशों की घोषणा ऐसे समय में हुई है जब सरकार चालू सप्ताह को 'सुशासन' सप्ताह के रूप में मना रही है।
एमजी/एएम/पीएस/वाईबी
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शिक्षा मंत्रालय
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को ‘इंडिया: द मदर ऑफ डेमोक्रेसी’ नाम की पुस्तक भेंट की
आईसीएचआर द्वारा प्रकाशित यह पुस्तक भारतीय लोकतंत्र की उत्पत्ति और उसके आदर्शों का एक साक्ष्य-आधारित लेखा-जोखा है
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को केन्द्रीय शिक्षा तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा ‘इंडिया: द मदर ऑफ डेमोक्रेसी’ नाम की पुस्तक शिक्षा राज्य मंत्रियों डॉ. राजकुमार रंजन सिंह और श्री सुभाष सरकार की उपस्थिति में भेंट की गई। आईसीएचआर के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर और प्रोफेसर उमेश अशोक कदम भी इस अवसर पर उपस्थित थे। आईसीएचआर द्वारा तैयार और प्रकाशित इस पुस्तक में भारत में लोकतंत्र की उत्पत्ति का साक्ष्य आधारित लेखा-जोखा है।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस पुस्तक, इसे तैयार करने में की गई कड़ी मेहनत और आईसीएचआर के बौद्धिक प्रयास की सराहना की। उन्होंने आईसीएचआर के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव को उनके भविष्य के शैक्षणिक प्रयासों के लिए शुभकामनाएं दीं।
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भारत में लोकतांत्रिक भावना और मूल्य सभ्यता की शुरुआत से ही रचे-बसे हैं। उन्होंने कहा कि आईसीएचआर द्वारा प्रकाशित यह पुस्तक भारतीय लोकतंत्र की उत्पत्ति और उसके आदर्शों का साक्ष्य आधारित लेखा-जोखा है।
इस पुस्तक में भारत की उन लोकतांत्रिक परंपराओं के बारे में चर्चा की गई है जिसने न सिर्फ भारतीय उपमहाद्वीप की नियति को बदल दिया बल्कि दुनिया भर के कई देशों को भी प्रेरित किया। भारत के राष्ट्रीय मूल्यों और हमारी प्राचीन संस्कृति में लोकतंत्र की गहरी जड़ें हैं, जो अलग और यहां तक कि असहमति के दृष्टिकोण के प्रति भी सम्मान सिखाती हैं।
यह पुस्तक प्रजा-तंत्र, जन-तंत्र और लोक-तंत्र के बीच अंतर को रेखांकित करती है। इस पुस्तक में युगों-युगों से भारत में प्रचलित लोकतांत्रिक संस्थाओं के असंख्य उद्धरण हैं। यह प्रमाणित करता है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था सदियों से विकसित हुई है। साथ ही, यह पुस्तक वैश्विक शिक्षा जगत का ध्यान इस ओर आकर्षित करने का एक प्रयास है कि कानून के लिए वैदिक शब्द धर्मन है।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह फ्रांस के सशस्त्र बल मंत्री के साथ चौथी भारत-फ्रांस वार्षिक रक्षा वार्ता की सह-अध्यक्षता करेंगे
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह 26-28 नवंबर, 2022 को भारत यात्रा पर आ रहे फ्रांसीसी गणराज्य के सशस्त्र बल मंत्री श्री सेबेस्टियन लेकोर्नू के साथ चौथी भारत-फ्रांस वार्षिक रक्षा वार्ता की सह-अध्यक्षता करेंगे।
यात्रा पर आने वाले फ्रांस के मंत्री विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से भी मुलाक़ात करेंगे। फ्रांस के सशस्त्र बल मंत्री के रूप में श्री सेबेस्टियन लेकोर्नू की यह पहली भारत यात्रा है। उनका कोच्चि में दक्षिणी नौसेना कमान मुख्यालय का दौरा करने और भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक आईएनएस विक्रांत को देखने का भी कार्यक्रम है।
भारत और फ्रांस के बीच घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। वर्ष 1998 में दोनों देशों ने करीबी और बढ़ते द्विपक्षीय संबंध के अलावा अनेक अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर अपने वैचारिक मेलमिलाप के मद्देनज़र रणनीतिक साझेदारी की। भारत और फ्रांस रक्षा एवं आयुध क्षेत्र में भागीदार हैं, जो दोनों देशों के बीच अनेक प्रकार के औद्योगिक सहयोग के ज़रिए भारत की रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक स्वायत्तता प्राप्त करने की नीति में योगदान दे रहा है।
विद्युत मंत्रालय
वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान एनटीपीसी ने उत्पादन में 11.93 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की
वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान कैप्टिव खदानों से कोयले का उत्पादन 20 एमएमटी को पार कर गया
एनटीपीसी लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2023 के फरवरी महीने तक उत्पादन में 11.92 प्रतिशत की वृद्धि यानी 364.2 बीयू दर्ज की, जबकि देश के उत्पादन में 9.56 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
एनटीपीसी ने अपनी कैप्टिव खदानों से कोयला उत्पादन में वृद्धि के रुझान को प्रदर्शित करना जारी रखा है। एनटीपीसी द्वारा कैप्टिव कोयले का उत्पादन 2.6 मिलियन मीट्रिक टन  रहा, जबकि डिस्पैच 2.5 एमएमटी रहा। इस प्रकार, पिछले वर्ष की फरवरी की तुलना में इस वर्ष फरवरी में उत्पादन एवं डिस्पैच में क्रमश: 80 प्रतिशत और 87 प्रतिशत की ठोस वृद्धि दर्ज की गई। संचयी आधार पर, वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान कोयले का उत्पादन 20 एमएमटी को पार कर गया।
एनटीपीसी ने अपनी कोयला खदानों से कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। उच्च क्षमता वाले डम्परों की संलग्नता के साथ-साथ उत्खनकों के मौजूदा बेड़े के आकार में वृद्धि से खदानों को अपना उत्पादन बढ़ाने में सुविधा हुई है।
एनटीपीसी समूह की स्थापित क्षमता 71594 मेगावाट है।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू होने के दस दिन के भीतर 1.40 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए - श्री नारायण राणे
केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री नारायण राणे ने कहा कि पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू होने के दस दिन के भीतर 1.40 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं।
पीएम विश्वकर्मा योजना की सफलता की जानकारी देते हुए श्री राणे ने एक्स पर अपने एक पोस्ट के माध्यम से लिखा कि पीएम विश्वकर्मा योजना हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की दूरदर्शिता का परिणाम है और योजना के शुभारंभ के दस दिन के भीतर इतनी अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होना योजना की सफलता और सर्वोच्च महत्व का प्रमाण है।
केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि पीएम विश्वकर्मा योजना, हमारे सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित विश्वकर्मा भाइयों और बहनों के व्यापक विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी और यह उनकी खोई हुई पहचान को बहाल करेगी जिसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है।
इस योजना के माध्यम से विश्वकर्मा भाइयों और बहनों को प्रशिक्षण, टूल किट और बिना कुछ गिरवी रखे ऋण प्रदान किया जाएगा। प्राप्त आवेदनों का सफलतापूर्वक सत्यापन कर सभी योजना का लाभ हमारे विश्वकर्मा भाई-बहनों को दिया जायेगा।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाना और उनके उत्पादों को घरेलू और वैश्विक बाजारों तक पहुंचाना है। योजना के तहत 18 प्रकार के कारीगरों और शिल्पकारों को लाभ मिलेगा। लाभार्थियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा और उन्हें प्रशिक्षण के दौरान 500 रुपये का दैनिक वजीफा मिलेगा। इसके अलावा टूल किट खरीदने के लिए 15,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। लाभार्थी 3 लाख तक बिना कुछ गिरवी रखे ऋण के भी पात्र होंगे।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
किसी भी खतरनाक या जोखिमभरे सामान को ले जाने वाले वाहन के लिए वाहन अवस्थिति निगरानी उपकरण के बारे में अधिसूचना
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के ध्यान में यह लाया गया है कि वाहन, जो राष्ट्रीय परमिट के दायरे में नहीं हैं तथा विभिन्न गैसों जैसे आर्गन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि एवं खतरनाक या जोखिमभरे सामानों को ले जाते हैं, में वाहन अवस्थिति निगरानी उपकरण  मौजूद नहीं होते हैं।
तदनुसार, मंत्रालय ने जी.एस.आर 617 दिनांक 3 अगस्त, 2022 के माध्यम से यह अनिवार्य किया है कि एन2 और एन3 श्रेणियों के प्रत्येक वाहन, जिनका निर्माण नए मॉडलों के सन्दर्भ में 1 सितंबर, 2022 को या इसके बाद होगा तथा मौजूदा मॉडलों के मामले में 1 जनवरी, 2023 को या इसके बाद होगा और जो खतरनाक या जोखिमभरे सामान का परिवहन करते हैं; में एआईएस 140 के अनुसार एक वाहन अवस्थिति निगरानी उपकरण  लगाया जाएगा।
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