कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
सभी किसानों को संस्थागत ऋण से जोड़ना
2021-22 के लिए ग्राउंड लेवल क्रेडिट  के लिए 16.50 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया है
2013-14 से 2019-20 तक ग्राउंड लेवल क्रेडिट  का लक्ष्य 7 लाख करोड़ से बढ़कर 13.50 लाख करोड़ हो गया है
"हमारे किसानों को पर्याप्त ऋण प्रदान करने के लिए मैंने वित्त वर्ष 22 में कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपये कर दिया है । हम पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन के लिए ऋण प्रवाह में वृद्धि सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे"- वित्त मंत्री
सरकार किसानों को समय पर, परेशानी मुक्त और किफायती ऋण सुनिश्चित करने के लिए सभी किसानों को संस्थागत ऋण से जोड़ने के प्रयास कर रही है । चूंकि अनौपचारिक ऋण प्रणाली की तुलना में संस्थागत ऋण अधिक किफायती है, इसलिए इसका सीधा असर किसानों की उत्पादन लागत पर पड़ता है ।
कृषि के लिए ग्राउंड लेवल क्रेडिट  ने पिछले कुछ वर्षों में शानदार वृद्धि दिखाई है और यह हमेशा समग्र लक्ष्यों से अधिक बना हुआ है । वर्ष 2013-14 से 2019-20 की अवधि में जीएलसी 7.30 लाख करोड़ रुपये से लगभग दोगुनी होकर 13.92 लाख करोड़ रुपये हो गई है । कुल जीएलसी में टर्म लोन की हिस्सेदारी 2013-14 में 24.95 फीसदी से बढ़कर 2019-20 में 40.5 फीसदी हो गई है । टर्म लोन के हिस्से में लगातार वृद्धि से कृषि में पूंजी निर्माण में बहुत जरूरी वृद्धि होगी और इसके परिणामस्वरूप कृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी ।
2013-14 से 2019-20 तक ग्राउंड लेवल क्रेडिट का लक्ष्य 7 लाख करोड़ से बढ़कर 13.50 लाख करोड़ हो गया है । इन वर्षों के दौरान कृषि ऋण वितरण समग्र लक्ष्यों को पार कर गया है । वर्ष 2020-21 के लिए कृषि के लिए ज़मीनी स्तर पर ऋण का लक्ष्य 15.00 लाख करोड़ रुपये निर्धारित किया गया था और इस प्रवृत्ति के अनुसार यह संभावना है कि लक्ष्य को पार कर लिया जाएगा । चालू वर्ष के दौरान कोविड-19 महामारी के बावजूद जनवरी 2021 तक की प्रगति 76% वार्षिक लक्ष्य प्राप्त होने के साथ उत्साहजनक रही है ।
भारतीय कृषि की विशेषता लघु और सीमांत किसानों की व्यापकता है जो 491 लाख  से बढ़कर 1,260 लाख  हो गई है, जिसमें 156% की भारी वृद्धि दर्ज की गई है । वर्ष 2010-11 से 2019-20 के दौरान लघु और सीमांत किसानों को जीएलसी में वृद्धि दर लगभग 17.8 प्रतिशत रही । कुल जीएलसी में लघु और सीमांत किसानों को जीएलसी का हिस्सा भी 2010-11 से 2019-20 के दौरान 35 प्रतिशत से बढ़कर 52 प्रतिशत हो गया है ।
वर्ष 2013-14 से 2020-21 के दौरान जीएलसी प्रवाह के तहत प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए 2021-22 के लिए 16.50 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।
सरकार ब्याज अनुदान योजना  के माध्यम से किसानों को ब्याज में छूट प्रदान कर रही है, जिसके माध्यम से किसानों को 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष की प्रभावी ब्याज दर पर 3 लाख रुपये तक के अल्पकालिक फसल ऋण प्रदान किए जाते हैं । प्रारंभ में किसानों को 7% पर फसल ऋण प्रदान किया जाता है और त्वरित पुनर्भुगतान पर अतिरिक्त 3% छूट दी जाती है जो प्रभावी ब्याज दर को 4% तक कम कर देता है ।
सरकार ने पहले चरण में 10 फरवरी 2020 से अप्रैल 2020 तक केसीसी सैचुरेशन अभियान शुरू किया है और यह जून 2020 से दूसरे चरण में आगे भी जारी रहा। इस अभियान के तहत पात्र किसानों को 1.76 लाख करोड़ रुपये की स्वीकृत ऋण सीमा के साथ कुल 1.87 करोड़ नए केसीसी जारी किए गए हैं । सरकार ने पशुपालन और मत्स्य पालन करने वाले किसानों को ब्याज में छूट के लाभ के साथ-साथ केसीसी की सुविधा भी प्रदान की है । इससे उनकी कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करने में काफी मदद मिलेगी ।
इन सभी तथ्यों और पहलों, ज़मीनी स्तर के ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपये करने से किसानों को रियायती संस्थागत ऋण के प्रयासों को और बढ़ावा मिलेगा और ऋण की लागत को कम करके किसानों की आय दोगुनी करने में एक सहायक के रूप में कार्य करेगा। किफायती बैंक ऋण के साथ ये किसान अपने कृषि कार्यों को और विस्तारित और आधुनिक बनाने के लिए निवेश भी कर सकते हैं। कृषि ऋण में सतत विकास का प्रभाव प्रमुख कारकों में से एक है, जिसने महामारी के समय के दौरान भी कृषि क्षेत्र को एक बेहतर क्षेत्र के रूप में उभरने में मदद की।