ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
देश में पर्यटन के लिए अगला प्रवेश द्वार होगा समुद्र
जहाजरानी मंत्री श्री मंडाविया और पर्यटन मंत्री श्री प्रह्लाद पटेल ने समुद्री पर्यटन को बढ़ावा देने के उपायों पर चर्चा की
केंद्रीय जहाजरानी  और रासायनिक एवं उर्वरक राज्य मंत्री श्री मनसुख मंडाविया तथा केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति राज्यमंत्री  श्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने देश में समुद्री पर्यटन की असीम संभावनाओं पर चर्चा की है। नई दिल्ली में कल दोनों मंत्रियों के बीच हुई एक बैठक में तटीय पर्यटन के जरिये देश के तटीय इलाकों में स्थित महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों को बढ़ावा दिए जाने की जरूरत पर बल दिया गया।
इस बैठक में देश में तटीय पर्यटन के क्षेत्रों का पता लगाने और इन स्थलों को बढ़ावा देने के तरीके सुझाने के लिए दोनों मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति गठित करने का फैसला हुआ है। इसमें तटीय पर्यटन, क्रूज पर्यटन, समुद्री खेलों और लाइट हाऊस दर्शक दीर्घा जैसे क्षेत्रों में संभावनाओं और अवसरों का पता लगाने का भी फैसला किया गया। बैठक में सुझाव दिया गया कि प्रत्येक तटीय इलाके में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कार्यक्रमों का एक कैलेंडर तैयार किया जा सकता है। इनमें बीच बॉलीबाल, रेत शिल्प, फूड फेस्टिवल, मछुआरा समुदाय का नृत्य जैसी गतिविधियां शामिल की जा सकती हैं।
जहाजरानी मंत्रालय सागरमाला कार्यक्रम के तहत समुद्री क्षेत्रों वाले राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है। इसे पर्यटन मंत्रालय और तटीय इलाकों वाले राज्यों की सरकारों के पर्यटन विकास विभागों की मदद से आगे बढ़ाया जा रहा है।
ये नए और अछूते पर्यटन क्षेत्र समुद्र से सटे राज्यों के तटीय इलाकों में रहने वाले समुदायों के लिए नए रास्ते खोलेंगे, जहां उन्हें कई नए और अलग तरह के रोजगार के अवसर मिलेंगे। आने वाले वर्षों में तटीय एवं समुद्री पर्यटन भारत के तटीय राज्यों में विकास और रोजगार देने वाला स्रोत बनेगा।
दोनों मंत्रियों ने इस बात को भी रेखांकित किया कि निश्चित समयावधि के भीतर मनचाहा परिणाम हासिल करने के लिए दोनों मंत्रालयों के बीच बेहतर समन्वय एवं तालमेल की जरूरत है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
विश्व डिस्लेक्सिया दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाएगा
विश्व डिस्लेक्सिया दिवस प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। डिस्लेक्सिया एक सामान्य शिक्षण विकार है, जो किसी व्यक्ति की ठीक से पढ़ने और लिखने की क्षमता को प्रभावित करता है। डिस्लेक्सिया से पीड़ित व्यक्ति के लिए धारा प्रवाह रूप से पढ़ना और लिखना चुनौती भरा क्षेत्र है। डिस्लेक्सिया से पीड़ित व्यक्ति अक्सर बिना गलती किए तेजी से पढ़ने और लिखने में असमर्थ होते हैं। डिस्लेक्सिया से पीड़ित व्यक्तियों को पढ़ने, लिखने, शब्दावली और उन कार्यों को करने में कठिनाई हो सकती है जिनमें हाथ और आंख के समन्वय की आवश्यकता होती है। विश्व डिस्लेक्सिया दिवस इन मुद्दों के बारे में यह जागरूकता बढ़ाता है कि इस तरह के विकार के प्रबंधन के लिए क्या किया जा सकता है। यह दिवस मनाने का उद्देश्य समावेशिता को बढ़ावा देना, शिक्षा तक पहुंच और डिस्लेक्सिया से पीड़ित व्यक्तियों को उनके सीखने के प्रयासों में सहायता प्रदान करने में प्रभावी रणनीतियों को लागू करना है।
भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत दिव्यांग व्यक्तियों का सशक्तिकरण विभाग देश के दिव्यांग व्यक्तियों के सभी विकासात्मक एजेंडे की देखभाल करने वाला नोडल विभाग है। जनता के बीच डिस्लेक्सिया के बारे में जागरूकता पैदा करने की दृष्टि से यह विभाग पूरे देश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करके उससे जुड़े संस्थानों के माध्यम से 8 अक्टूबर 2023 को विश्व डिस्लेक्सिया दिवस मना रहा है।
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
हर जरूरतमंद की आंखों में खुशी और जीवन में समृद्धि सुनिश्चित करना ही "मोदी मिशन" है: केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी
पिछले सात वर्षों के दौरान, सरकार ने सुशासन, समावेशी विकास और गरीब तथा कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित किया है: श्री नकवी
केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि हर जरूरतमंद की आंखों में खुशी और जीवन में समृद्धि सुनिश्चित करना ही "मोदी मिशन" है।
श्री नकवी ने आज उत्तर प्रदेश के रामपुर के महात्मा गांधी स्टेडियम में दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न चिकित्सा सहायता उपकरणों के नि:शुल्क वितरण के दौरान यह बात कही। इस अवसर पर केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री ए नारायणस्वामी भी उपस्थित थे।
एलिम्को, कानपुर ने केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की "एडीआईपी और राष्ट्रीय वयोश्री योजना" के तहत रामपुर के विभिन्न हिस्सों के लगभग 2000 दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को ट्राइसाइकिल, व्हीलचेयर, क्रच, वॉकर, प्रोस्थेटिक और ऑर्थोटिक उपकरण, श्रवण उपकरण जैसे विभिन्न चिकित्सा सहायता उपकरण मुफ्त वितरित किए।
श्री नकवी ने कहा कि पिछले 7 वर्षों के दौरान, सरकार ने गरीब और कमजोर वर्गों के “तुष्टीकरण के बिना सशक्तिकरण”, सुशासन और समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित किया है।
इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मंत्री श्री बलदेव औलख, उत्तर प्रदेश विधान परिषद सदस्य डॉ. जयपाल सिंह व्यास, पैकफेड के अध्यक्ष श्री सूर्य प्रकाश पाल, भाजपा रामपुर अध्यक्ष श्री अभय गुप्ता और वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
श्री नकवी ने रामपुर के नुमाइश मैदान में आयोजित "हुनर हाट" का भी दौरा किया।
उन्होंने कहा कि केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद कारीगरों तथा शिल्पकारों के स्वदेशी हस्तनिर्मित उत्पादों को आकर्षक पैकेजिंग और बाजार उपलब्ध कराने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। केनरा बैंक ने कारीगरों और शिल्पकारों को आसान ऋण तथा अन्य वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए “हुनर हाट” में एक शिविर स्थापित किया है।
श्री नकवी ने कहा कि “हुनर हाट” जीईएम  पर भी उपलब्ध है जो कारीगरों और शिल्पकारों के स्वदेशी उत्पादों को बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार प्रदान कर रहा है।
देश के 30 से अधिक राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों के लगभग 700 कारीगरों और शिल्पकारों ने अपने स्वदेशी उत्पादों को रामपुर के "हुनर हाट" में प्रदर्शित किया है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट- 439वां दिन
भारत के समग्र टीकाकरण कवरेज ने 184 करोड़ का ऐतिहासिक पड़ाव पार किया
आज शाम 7 बजे तक 19 लाख से ज्यादा टीके की खुराक दी गई
12-14 आयु वर्ग के किशोरों को अब तक 1.59 करोड़ से अधिक खुराक दी गई
भारत के कोविड-19 टीकाकरण कवरेज ने आज 184 करोड़  का ऐतिहासिक पड़ाव पार किया। आज शाम 7 बजे तक 19 लाख  से ज्यादा टीके की खुराक दी गई। अब तक 12-14 आयु वर्ग के किशोरों को कोविड-19 टीके की 1.59 करोड़  से अधिक पहली खुराक लगाई गई है। कोविड टीकाकरण के तहत चिन्हित श्रेणियों के लाभार्थियों के लिए 'प्रीकॉशन डोज' लगाने के अभियान के तहत अब तक पात्र आयु समूह को 2.30 करोड़ से अधिक खुराक दी गई हैं। देर रात में दिनभर की अंतिम रिपोर्ट आने पर दैनिक टीकाकरण संख्या में वृद्धि होने की संभावना है।
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर टीके की खुराक का समग्र कवरेज इस प्रकार है:
|
|
टीके की खुराक का समग्र कवरेज
|
|
एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
10403626
|
|
दूसरी खुराक
|
|
9999245
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
4454619
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
18413124
|
|
दूसरी खुराक
|
|
17508356
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
6856928
|
|
आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
15951459
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
57099438
|
||
|
दूसरी खुराक
|
|
37914001
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
554538792
|
|
दूसरी खुराक
|
|
465463422
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
202735694
|
|
दूसरी खुराक
|
|
185279924
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
126728003
|
|
दूसरी खुराक
|
|
115371409
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
11692332
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
|
985870136
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
831476357
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
23003879
|
|
कुल
|
|
1840350372
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि कुछ इस प्रकार है:
|
|
दिनांक: 30 मार्च, 2022 
|
|
एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
34
|
|
दूसरी खुराक
|
|
864
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
9080
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
68
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1901
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
16807
|
|
आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
821019
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
66037
|
||
|
दूसरी खुराक
|
|
169185
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
61446
|
|
दूसरी खुराक
|
|
481857
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
10698
|
|
दूसरी खुराक
|
|
110151
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
7723
|
|
दूसरी खुराक
|
|
67285
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
100615
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
|
967025
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
831243
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
126502
|
|
कुल
|
|
1924770
देश के सबसे जोखिम वाले जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के एक उपाय के रूप में चल रहे टीकाकरण अभियान की नियमित रूप से समीक्षा और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।
शिक्षा मंत्रालय
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने संकायों के विकास के लिए एक देशव्यापी इकोसिस्टम तैयार करने के उद्देश्य से “मालवीय मिशन” का आह्वान किया
केन्द्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षकों/संकायों के क्षमता निर्माण के लिए संस्थागत तंत्र से संबंधित रिपोर्ट की समीक्षा की। केन्द्रीय मंत्री श्री प्रधान ने शिक्षकों के शिक्षण/संकायों के विकास के लिए देश भर में सक्षम इकोसिस्टम तैयार करने के उद्देश्य से एक “मालवीय मिशन” का विचार प्रस्तुत किया।
उन्होंने कहा कि 21वीं सदी के भारत की चुनौतियों के अनुरूप शिक्षकों के कौशल को उन्नत करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा शिक्षकों के शिक्षण पर ध्यान केन्द्रित किए जाने का उल्लेख करते हुए, उन्होंने भारतीय मूल्यों, भाषाओं, ज्ञान, लोकाचार और परंपराओं पर ध्यान देते हुए शिक्षकों के शिक्षण के प्रति एक बहु-विषयक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
भारत में पेरॉल रिर्पोटिंग -एक औपचारिक रोजगार परिप्रेक्ष्य
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय  ने कुछ विशेष आयामों में प्रगति का आकलन करने के लिए चुनी हुई सरकारी एजेन्सियोंके पास उपलब्ध प्रशासनिक रिकॉर्डों के आधार पर सितंबर, 2017 से मार्च, 2020 की अवधि को कवर करते हुए देश के रोजगार परिप्रेक्ष्य पर प्रेस नोट जारी किया है।
एक विस्तृत नोट संलग्न है
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट - 559वां दिन
भारत का समग्र टीकाकरण कवरेज 203.56 करोड़ से अधिक हुआ
आज शाम 7 बजे तक 32 लाख से अधिक टीके की खुराक दी गई
भारत का कोविड -19 टीकाकरण कवरेज आज 203.56  करोड़ से अधिक हो गया है। आज शाम 7 बजे तक 32 लाख  से अधिक टीके की खुराक दी जा चुकी है। आज देर रात तक दिन के लिए अंतिम रिपोर्ट के संकलन के साथ दैनिक टीकाकरण संख्या वृद्धि होने की संभावना है|
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर अलग किए गए टीके की खुराक का संचयी कवरेज इस प्रकार है:
|
|
टीके की खुराक का समग्र कवरेज
|
|
एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
10411522
|
|
दूसरी खुराक
|
|
10089143
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
6267858
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
18430235
|
|
दूसरी खुराक
|
|
17669327
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
12075528
|
|
आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
38852325
|
||
|
दूसरी खुराक
|
|
27658881
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
61133115
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
50926879
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
559444185
|
|
दूसरी खुराक
|
|
508448977
|
||
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
20209925
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
203672496
|
|
दूसरी खुराक
|
|
195200145
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
13836136
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
127431604
|
|
दूसरी खुराक
|
|
121983960
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
31891909
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
|
1019375482
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
931977312
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
84281356
|
|
कुल
|
|
2035634150
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि कुछ इस प्रकार है:
|
|
दिनांक: 28 जुलाई, 2022 
|
|
एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
68
|
|
दूसरी खुराक
|
|
558
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
23234
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
145
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1170
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
55821
|
|
आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
दूसरी खुराक
|
|
94172
181268
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
37325
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
121431
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
46292
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
|
212828
1342294
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
7453
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
|
45354
743787
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
4877
|
|
दूसरी खुराक
|
|
32190
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
323662
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
|
190332
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
594799
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
2488798
|
|
कुल
|
|
3273929
देश में सबसे कमजोर जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के लिए एक उपाय के रूप में टीकाकरण अभ्यास की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।
एमजी/एएम/एजे
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राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने प्रवासी सांसदों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने आज  नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद-भारत द्वारा पीआईओ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री तथा भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के सहयोग से आयोजित प्रवासी सांसदों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया।
इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय डायसपोरा सभी देशों में ऊंचाइयों पर पहुंचा है। डायसपोरा में बसने वाले देशों और वहां के समाज की खुशहाली में योगदान दिया है। अर्थव्यवस्था को समृद्ध बनाया है और बौद्धिक संपदा और स्थानीय संस्कृति में योगदान दिया है। भारत डायसपोरा के सदस्यों ने इटली, बोलिविया तथा तंजानिया जैसे देशों के खेतों में कड़ी मेहनत की है। डायसपोरा के सदस्यों ने सिलिकन वैली स्टार्ट-अप परिस्थितिकी प्रणाली में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। प्रवासी दुबई तथा खाड़ी क्षेत्र में अन्य प्रमुख व्यावसायिक शहरों की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। प्रवासी भारतीयों के बिना न्यूयॉर्क लंदन और सिंगापुर के वैश्विक केंद्र वैसे नहीं रहते जैसे अभी हैं।
राष्ट्रपति ने कहा कि एक देश के रूप में हमें प्रवासी भारतीय भाईयों और बहनों के कार्यों पर गर्व है। उन्होंने पूरे विश्व में भारत और भारतीय लोगों की पहचान कायम की है। प्रवासी भारतीय, भारतीय संस्कृति के प्रति सच्चे रहे हैं और हजारों मील दूर रहते हुए भी अपनी जड़ों से जुड़े रहे हैं। विश्व बाजार में आज भारतीय खान-पान और भारतीय फिल्में इसलिए हैं, क्योंकि प्रवासी भारतीय उन्हें दूर तक ले गए हैं।
राष्ट्रपति ने कहा कि भारत सरकार के लिए प्रवासियों सांसदों या व्यापक भारतीय प्रवासी समुदाय के साथ सहयोग कारोबारी संबंध के रूप में नहीं है। हम प्रवासी समुदाय को सांसदों और निर्वाचित प्रतिनिधियों के जीवंत सेतु के रूप में देखते हैं। प्रवासी भारतीयों की प्रवास वाले देशों तथा पुरखों के देशों के बीच समझदारी बढ़ाने में उनकी भूमिका है।
राष्ट्रपति ने कहा कि प्रवासी सांसदों के लिए अपने देश की प्राथमिकताओं को भारत के विकास से जोड़ना महत्वपूर्ण है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
डॉ. हर्षवर्धन ने टोक्यो में स्वास्थ्य सेवा पर दूसरे सहयोग ज्ञापन के तहत पहली संयुक्त समिति की बैठक की सह-अध्यक्षता की
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने कल टोक्यो में जापान के प्रधानमंत्री के विशेष सलाहकार डॉ. हिरोतो इजुमी के साथ स्वास्थ्य सेवा पर दूसरे सहयोग ज्ञापन  के तहत पहली संयुक्त समिति  की बैठक की सह-अध्यक्षता की। इस एमओसी पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की जापान यात्रा के दौरान अक्टूबर 2018 में स्वास्थ्य एवं कल्याण में सहयोग के लिए भारत के आयुष्मान भारत और जापान के एशिया हेल्थ एंड वेल-बीइंग इनिशिएटिव  ने हस्ताक्षर किए थे।
संयुक्त समिति ने एमओसी के तहत चल रही गतिविधियों की स्थिति की समीक्षा की और इन गतिविधियों की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। ये गतिविधियां दोनों देशों के लोगों के पारस्परिक लाभ को बढ़ावा देने पर केंद्रित हैं।
बैठक के दौरान जापान ने स्वास्थ्य की देखभाल के क्षेत्र में दोनों देशों की सार्वजनिक/ निजी एजेंसियों के बीच विशिष्ट परियोजनाओं को प्रस्तुत किया। ये परियोजनाएं स्वास्थ्य सेवा लॉजिस्टिक्स, ऊर्जा दक्षता एवं चिकित्सा देखभाल की दक्षता में सुधार के लिए तृतीयक अस्पताल में आईसीटी की उपयोगिता, आपातकालीन चिकित्सा के क्षेत्र में मानव संसाधनों का आदान-प्रदान और भारत एवं जापान के बीच स्वास्थ्य सेवा नवाचार नेटवर्क की स्थापना जैसे क्षेत्रों से संबंधित है। भारत ने इन परियोजनाओं का स्वागत किया और इनसे मिली सीख के आधार पर इन गतिविधियों में विस्तार की इच्छा जताई ।
साथ ही भारत ने जापान के विचार के लिए विभिन्न सहयोग परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किए जो निम्नलिखित हैं:
भारत और जापान के बीच मानव संसाधन विकास में साझेदारी और तृतीयक देखभाल केंद्रों के बीच सहयोग, जेआईसीए के माध्यम से अस्पताल के बुनियादी ढांचे के निर्माण में सहयोग, पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग, आयुर्वेद एवं आयुर्वेदिक फार्माकोपिया को विशेष रूप से पहचानने, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत में विनिर्माण इकाइयों की स्थापना पर ध्यान केंद्रित करते हुए उच्च मानक की जेनेरिक दवाओं एवं चिकित्सा उपकरणों के विकास में सहयोग, कैंसर अनुसंधान के क्षेत्र में दोनों देशों के संस्थानों के बीच संयुक्त अनुसंधान सहयोग और जेनेरिक चिकित्सा के क्षेत्र में कौशल विकास के लिए सहयोग।
बैठक के अंत में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने आतिथ्य-सत्कार के लिए जापान के प्रतिनिधिमंडल को धन्यवाद दिया और निर्धारित समय पर भारत में अगली जेसीएम बैठक के लिए जापान का स्वागत किया।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
आईसीएआर और नाबार्ड ने एक्शन रिसर्च और विभिन्न तकनीकों को बेहतर बनाने एवं नवाचार किसान मॉडल के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
सतत कृषि और जलवायु अनुकूल कृषि प्रणाली के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद  और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बोर्ड  ने एक्शन रिसर्च और विभिन्न तकनीकों को बेहतर बनाने एवं नवाचार किसान मॉडल के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। एक्शन रिसर्च का अर्थ है चुनौतियों के लिए समाधान ढूंढ़ने हेतु किसानों की सक्रिय भागीदारी से शोध करना। नवाचार किसान मॉडलों को आईसीएआर ने विकसित किया है, जिसमें शामिल हैं – जलवायु अनुकूल अभ्यास, मॉडल और वॉटरशेड प्लेटफॉर्म पर आधारित शोध के तहत सहभागिता के साथ उच्च तकनीक वाले कृषि अभ्यास आदि।
डीएआरई के सचिव और आईसीएआर के महानिदेशक डॉ. त्रिलोचन महापात्रा तथा नाबार्ड के अध्यक्ष श्री हर्ष कुमार भनवाला ने आज नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
इस अवसर पर डॉ. महापात्रा ने कहा कि युवा कृषि उद्यमियों को नाबार्ड की सहायता से वित्तीय सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। उन्होंने देश के किसानों के क्षमता विकास पर भी बल दिया।
यह समझौता ज्ञापन सतत कृषि, एकीकृत कृषि प्रणाली, कृषि-वानिकी, पौधारोपण, बागवानी, पशु विज्ञान, कृषि-इंजीनियरिंग, फसल कटाई के बाद की तकनीक आदि क्षेत्रों में स्थान विशेष को ध्यान में रखते हुए प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण का उल्लेख करता है। आईसीएआर अपने विशाल नेटवर्क के जरिये चैनल सहयोगियों तथा नाबार्ड अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने और क्षमता विकास करने में समर्थन प्रदान करेगा। इस पहल से चैनल सहयोगियों की दक्षता में वृद्धि होगी। आईसीएआर नाबार्ड द्वारा सहायता प्राप्त परियोजनाओं का मूल्यांकन करने, जलवायु परिवर्तन संबंधी परियोजनाओं का डीपीआार तैयार करने, कृषि यांत्रिकीकरण, एग्री इन्क्यूबेशन सेंटर/एफपीओ, संसाधन संरक्षण आदि कार्यों में भी मदद करेगा।
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद  देश का एक प्रमुख संगठन है जो कृषि, अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है। आईसीएआर 113 संस्थानों, 75 एसएयू व सीयू तथा 716 केवी के विशाल नेटवर्क के जरिये राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान और विस्तार प्रणाली पर कार्य करता है। आईसीएआर ने कृषि और बागवानी, पशुधन, मत्स्य पालन आदि क्षेत्रों में लागू किये जाने लायक तकनीकों का विकास किया है और इसे किसानों के लाभ के लिए विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य स्तर के कार्यक्रमों, योजनाओं और केवीके के माध्यम से विस्तारित किया है। मानव संसाधन विकास और क्षमता निर्माण भी आईसीएआर के प्रमुख कार्य क्षेत्र है।
नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट  प्रमुख संगठन है जो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और अन्य गतिविधियों के लिए ऋण के क्षेत्र में नीति बनाने, योजना तैयार करने और इसे संचालित करने का कार्य करता है।
वित्त मंत्रालय
जनवरी 2022 में सकल जीएसटी राजस्व संग्रह 1,38,394 करोड़ रुपये का रहा
चौथी बार जीएसटी संग्रह 1.30 लाख करोड़ रुपये के पार
जनवरी 2022 के दौरान राजस्व पिछले साल के इसी महीने के जीएसटी राजस्व से 15% अधिक और जनवरी 2020 के जीएसटी राजस्व से 25% अधिक है
जनवरी 2022 में 31.01.2022 को दोपहर 3 बजे तक सकल जीएसटी राजस्व 1,38,394 करोड़ रुपये रहा है, जिसमें सीजीएसटी 24,674 करोड़ रुपये, एसजीएसटी 32,016 करोड़ रुपये, आईजीएसटी 72,030 करोड़ रुपये  और और उपकर  9,674 करोड़ रुपये  शामिल हैं। अप्रैल 2021 में सबसे अधिक मासिक जीएसटी संग्रह 1,39,708 करोड़ रुपये रहा था। 30 जनवरी 2022 तक दाखिल जीएसटीआर-3बी रिटर्न की कुल संख्या 1.05 करोड़ है जिसमें 36 लाख तिमाही रिटर्न शामिल हैं।
सरकार ने नियमित निपटान के रूप में सीजीएसटी के लिए 29,726 करोड़ रुपये और आईजीएसटी से एसजीएसटी के लिए 24,180 करोड़ रुपये का निपटान किया है। इसके अलावा, केंद्र ने इस महीने में केंद्र और राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के बीच 50:50 के अनुपात में तदर्थ आधार पर आईजीएसटी के 35,000 करोड़ रुपये का निपटान भी किया है। नियमित और तदर्थ निपटान के बाद जनवरी 2022 में केंद्र और राज्यों का कुल राजस्व सीजीएसटी का 71,900 करोड़ रुपये और एसजीएसटी के लिए 73,696 करोड़ रुपये है। केंद्र ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को जनवरी 2022 में 18,000 करोड़ रुपये का जीएसटी मुआवजा भी जारी किया।
जनवरी 2022 का राजस्व पिछले साल के इसी महीने में जीएसटी राजस्व से 15% अधिक और जनवरी 2020 के जीएसटी राजस्व से 25% अधिक है। महीने के दौरान, माल के आयात से राजस्व 26% अधिक रहा और राजस्व घरेलू लेनदेन से  पिछले वर्ष के इसी महीने के दौरान इन स्रोतों से अर्जित राजस्व की तुलना में 12% अधिक रहा।
यह चौथी बार है जब जीएसटी संग्रह 1.30 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर गया है। दिसंबर 2021 में 6.7 करोड़ ई-वे बिल सृजित किए गए जो नवंबर 2021 के महीने में सृजित 5.8 करोड़ ई-वे बिल से 14% अधिक हैं। आर्थिक सुधारों के साथ, चोरी-रोधी गतिविधियों, विशेष रूप से नकली बिलर्स के खिलाफ उठाए गए कदमों ने जीएसटी को बढ़ाने में योगदान दिया है। राजस्व में सुधार शुल्क ढांचे को ठीक करने के लिए परिषद द्वारा उठाए गए विभिन्न युक्तिकरण उपायों के कारण भी हुआ है। उम्मीद है कि राजस्व में सकारात्मक रुझान अंतिम तिमाही में भी जारी रहेगा।
एमजी /एएम /केजे
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जनजातीय कार्य मंत्रालय
आईआईपीए कैम्पस, नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना के लिए एमओटीए और आईआईपीए के बीच समझौता हुआ
जनजातीय क्षेत्रों में विकास योजनाओं के प्रभाव का आकलन करने में सक्षम बनाने के लिए जनजातीय अनुसंधान संस्थानों की क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता : श्री अर्जुन मुंडा
आदिवासी उत्पादों की ब्रांडिंग और विपणन को मिलना चाहिए महत्व : अर्जुन मुंडा
केन्द्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा की उपस्थिति में आईआईपीए कैम्पस, नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान  की स्थापना के लिए आज जनजातीय कार्य मंत्रालय  और भारतीय लोक प्रशासन संस्थान  के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए। प्रस्तावित राष्ट्रीय संस्थान अगले कुछ महीनों में काम करना शुरू कर देगा और देश भर के प्रतिष्ठित सरकारी तथा गैर सरकारी एनजीओ के साथ मिलकर गुणवत्तापूर्ण जनजातीय अनुसंधान करेगा। जनजातीय मामलों के लिए उत्कृष्टता केन्द्र , भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली द्वारा आयोजित “नेशनल ट्राइबल रिसर्च कॉनक्लेव” के समापन सत्र के दौरान इस समझौते पर जनजातीय कार्य मंत्रालय में सचिव श्री दीपक खांडेकर और आईआईपीए के डीजी श्री एस. एन. त्रिपाठी द्वारा हस्ताक्षर किए गए।
वेबिनार के माध्यम से वर्चुअल रूप में हो रहे दो दिवसीय नेशनल ट्राइबल रिसर्च कॉनक्लेव के समापन सत्र को संबोधित करते हुए श्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा व्यावहारिक मॉडल तैयार किए गए हैं जो नीतिगत पहलों द्वारा लागू किए जाने वाले क्रिया शोध के तहत पूर्ण समाधान उपलब्ध कराते हैं। उन्होंने कहा कि जनजातीय अनुसंधान संस्थान  अहम भूमिका निभाते रहे हैं और उनके अनुसंधान भावी विकास के लिए एक रूपरेखा तैयार करने पर केन्द्रित होने चाहिए। मंत्रालय आदिवासी जीवन और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर शोध के लिए जनजातीय अनुसंधान संस्थान वित्तपोषण कर रहे हैं, लेकिन अब उनके अनुसंधान में नीति के साथ अनुसंधान की पहल पर जोर दिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि नए राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान में छात्रों को जनजाति विकास और जनजातीय कला तथा संस्कृति पर शिक्षित करने के लिए एक शैक्षणिक इकाई भी होनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि हमें जनजातियों के जीवन को उन्हीं की आदिवासी बस्तियों में आसान और रहने योग्य बनाना है। स्वदेशी बीजों और उत्पादों को संरक्षित किया जाना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि पृथ्वी के पारिस्थितिकी संतुलन के लिए जैव विविधता प्रबंधन काफी अहम है और हमें इसका ध्यान रखना चाहिए।
श्री मुंडा ने कहा कि जनजातीय उत्पादों की ब्रांडिंग और विपणन पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये उत्पाद खरीदने के लिए ग्राहकों को आकर्षित करते हैं। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि हमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मांग वाले उत्पादों की खोज की कोशिश करनी चाहिए और अंतरराष्ट्रीय मानकों वाले उत्पादों का विकास करना चाहिए। पंचायती राज संस्थानों  का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि चहुंमुखी विकास सुनिश्चित करने के लिए पंचायतों में एक रचनात्मक नेतृत्व का विकास आवश्यक है।
वेबिनार के माध्यम से वर्चुअल रूप में हुई दो दिवसीय नेशनल ट्राइबल कॉनक्लेव आज समापन हो गया।
जनजातीय अनुसंधान एवं विकास के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ मिलकर काम कर रहे भारत रूरल लिवलीहुड फाउंडेशन ; पीरामल फाउंडेशन; हिम्मोत्थान सोसायटी टाटा फाउंडेशन, आर्ट ऑफ लिविंग; सीआईआई; फिक्की; एसोचैम; और यूएनडीपी आदि संगठनों और संस्थानों के प्रतिनिधियों ने इस वर्चुअल कॉनक्लेव में भाग लिया।