ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
श्रम और रोजगार मंत्रालय
श्री भूपेंद्र यादव ने कहा- दुनिया ने एक साथ उबरने और रिकवरी को मानव केंद्रित प्रक्रिया बनाने का संकल्प लिया है
सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा और दुनिया भर में इसकी सुवाह्यता एक महत्वपूर्ण मुद्दा है : श्री यादव
केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि दुनिया ने एक साथ उबरने और रिकवरी को मानव केंद्रित प्रक्रिया बनाने का संकल्प लिया है। अमृतसर में आयोजित एल20 स्थापना बैठक को वर्चुअल रुप से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमें सामूहिक रूप से यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि हमारे कार्यकर्ता इस गतिशील वातावरण में उन्नति के पथ पर आगे बढ़ने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान से लैस हों।
श्री यादव ने कहा कि सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा और दुनिया भर में इसकी सुवाह्यता एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से अनौपचारिक क्षेत्र को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा के लिए सामाजिक बीमा और सामाजिक सहायता योजनाओं को स्थायी रूप से एक साथ जोड़ा जाना चाहिए।
प्रधानमंत्री के 'नारी शक्ति'' के दृष्टिकोण के अनुरूप श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने पर बल देते हुए श्री यादव ने कहा कि इससे समतामूलक, समावेशी और विकसित समाज का निर्माण होगा।
मंत्री महोदय ने कहा कि जी20 की थीम 'वसुधैव कुटुंबकम' एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य की अवधारणा को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि जी20 को निर्णायक और कार्रवाई उन्मुख बनाने का प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का दृष्टिकोण हमें जी20 बैठकों से ठोस परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रेरणा देने के साथ-साथ उत्साह प्रदान करता है।
श्री यादव ने कहा कि वर्षों से, जी20 और एल20 बैठकों ने श्रम बाजार की चुनौतियों के मुद्दों को विभिन्न नीतिगत पहलों के माध्यम से हल करने का प्रयास किया है, जिन पर व्यापक रूप से सहमति हुई है। इसके अलावा, डिजिटल प्रौद्योगिकी के उद्भव और तकनीकी परिवर्तन के परिणामस्वरूप कार्य की दुनिया में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए हैं, जिसमें रोजगार के नए रूपों का उदय, डिजिटलीकरण, गिग इकॉनमी, कौशल की कमी आदि शामिल हैं।
श्री यादव ने कहा कि जी20 के तत्वावधान में एल20 ने सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा कोष की सुवाह्यता, श्रम शक्ति में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और कार्य के भविष्य जैसे बहुत से ठोस और प्रासंगिक विषयों को चुना है। श्री यादव ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि जी20 देशों के सभी व्यापार संघ कार्रवाई योग्य परिणामों के साथ सामने आएंगे। मंत्री महोदय ने कहा कि भारत के द्वारा जी20 की अध्यक्षता ग्रहण करना एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और यह हमें सामूहिक रूप से दुनिया की चुनौतियों से निपटने का अवसर देती है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने आर्थिक विकास और प्रदूषण के स्तर में कमी के लिए हरित ऊर्जा के महत्व पर प्रकाश डाला
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने आर्थिक विकास के साथ-साथ प्रदूषण के स्तर में कमी लाने के लिए हरित ऊर्जा के महत्व पर जोर दिया है। केंद्रीय मंत्री तीसरे भारत हरित ऊर्जा पुरस्कार समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में अक्षय ऊर्जा की क्षमता के मामले में चैथा सबसे बड़ा देश है लेकिन हमारा लक्ष्य अवश्य यह होना चाहिए कि हम पहले पायदान अर्थात सबसे महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचें। उन्होंने कहा कि बिजली की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। इसलिए इसके लिए सबको मिलकर काम करना चाहिए। मंत्री ने कहा कि हमें इस मांग को पूरा करने के लिए इनर्जी बासकेट में ज्यादा से ज्यादा हरित ऊर्जा को शामिल करना चाहिए।
श्री गडकरी ने राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास के लक्ष्यों को पूरा करने और जीवाश्म ईंधन के आयात को कम करके व्यापक स्तर पर पर्यावरण को लाभप्रद बनाने में हरित ऊर्जा के योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने देश में चावल, मक्का और गेहूं का अधिशेष होने का भी जिक्र किया और कहा कि इस अधिशेष कचरे का उपयोग इथेनॉल बनाने में करने के लिए अवश्य कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने बताया कि उद्योग शत-प्रतिशत एथेनॉल का इस्तेमाल करने के लिए भी तैयार है। श्री गडकरी ने कहा कि किसान को आखिरकार लाभ होना चाहिए और हमें सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए उन्हें इन योजनाओं से जोड़ना चाहिए।
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना के तहत देश भर में रोजगार मेलों का आयोजन किया
30 प्रमुख सेक्टरों से जुड़े बड़े उद्योगों ने रोजगार मेलों में भाग लिया
लगभग 278 से अधिक संगठनों की भागीदारी के साथ देश भर में करीब 285 मेलों का आयोजन किया गया
आजादी का अमृत महोत्सव अभियान के तहत 30 प्रमुख सेक्टरों के बड़े उद्योगों ने 17 से 23 दिसंबर, 2021 के बीच सात दिनों की अवधि में देश भर में आयोजित रोजगार मेलों में भाग लिया। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना  कार्यक्रम के तहत आयोजित इन रोजगार मेलों को विभिन्न राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन  और परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों  द्वारा सुगम बनाया गया था।
दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना  को वैश्विक मानकों के अनुरूप वेतन प्लेसमेंट से जुड़े कार्यक्रमों के मानदण्ड निर्माण करने के एक महत्वाकांक्षी एजेंडे के साथ आरंभ किया गया था। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 25 सितंबर, 2014 को दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना  के रूप में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्लेसमेंट से जुड़े कौशल विकास कार्यक्रम को नया रूप दिया। डीडीयू-जीकेवाई भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित एक राष्ट्रव्यापी प्लेसमेंट से जुड़ा कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम है।
वर्तमान में इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन 27 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में किया जा रहा है तथा इसमें 57 सेक्टरों में और 616 से अधिक रोजगार भूमिकाओं में प्रशिक्षण दे रही 877 से अधिक परियोजना कार्यावन्यन एजेंसियों की साझेदारी में 1891 परियोजनाओं में 2369 से अधिक प्रशिक्षण केंद्र हैं। कुल 11.15 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है और डीडीयू-जीकेवाई कार्यक्रम के तहत आरंभ किये जाने के बाद से 7.13 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है।
डीडीयू-जीकेवाई कार्यक्रम या अन्य माध्यमों, दोनों के जरिए प्रशिक्षित लाखों नौकरी चाहने वालों ने रोजगार मेलों में भाग लिया। लगभग 278 से अधिक संगठनों की भागीदारी के साथ देश भर में लगभग 285 मेलों का आयोजन किया गया। भाग लेने वाली कुछ कंपनियों में अमेज़ॅन इंडिया, स्विगी, मेड प्लस, एक्सिस बैंक, किआ मोटर्स, इनोवसोर्स, फ्लिपकार्ट, नाना भारत फर्टिलाइजर्स, रिलायंस ट्रेंड्स, वेस्टसाइड, स्पेंसर्स, लीला होटल, जेडब्ल्यू मैरियट, बेंगलुरु, टीमलीज सर्विसेज आदि शामिल हैं।
भाग लेने वाले संगठन खुदरा, निर्माण, फार्मास्यूटिकल, विनिर्माण, ई-कॉमर्स, माइक्रोफाइनेंस, श्रमबल प्रबंधन, आईटी-आईटीई, ऑटोमोबाइल इत्यादि सहित 30 प्रमुख सेक्टरों/ट्रेडों से संबंधित थे। हजारों ग्रामीण युवाओं को देश की कुछ प्रमुख कंपनियों के साथ काम करने के लिए अवसर प्रदान किए जाने के साथ रोजगार मेले बहुत सफल रहे।
इन स्थानों पर 5वीं-10वीं कक्षा के बीच स्कूली शिक्षा प्राप्त करने वाले और वरिष्ठ माध्यमिक या आईटीआई करने वाले 18-35 वर्ष के आयु वर्ग में रोजगार चाहने वालों को मुफ्त परामर्श प्रदान किया गया। प्रशिक्षण के बाद प्रत्यक्ष रोजगार के साथ विभिन्न ट्रेडों में पूर्व प्रशिक्षण के लिए योग्य उम्मीदवारों का भी चयन किया गया। भाग लेने वाली कंपनियों को यह सलाह भी दी गई कि वे अपने गृह राज्यों के बाहर रोजगार के लिए चुने गए उम्मीदवारों के लिए भोजन और ठहरने की उचित सुविधा सुनिश्चित करें।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड राहत सहायता पर अपडेट
अब तक राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 16,630ऑक्सीजन कंसट्रेटर, 15,961ऑक्सीजन सिलेंडर, 19 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र, 11,516 वेंटिलेटर/बीआई पीएपी, ~6.9 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन को शीघ्रता से वितरित किया गया/ भेजा गया है
भारत सरकार को 27 अप्रैल, 2021 से विभिन्न देशों/संगठनों से कोविड-19 राहत चिकित्सा आपूर्तियों और उपकरणों का अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मिल रहा है। कोविड-19 प्रबंधन की दिशा में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रयासों के पूरक के रूप में इन राहतों को तत्काल उन्हें भेजा/वितरित किया जा रहा है।
27 अप्रैल, 2021 से 22मई, 2021 तक कुल मिलाकर 16,630ऑक्सीजन कंसट्रेटर, 15,961ऑक्सीजन सिलेंडर, 19 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र, 11,516वेंटिलेटर/बीआई पीएपी, ~6.9लाख रेमडेसिविर शीशियों को सड़क और वायु मार्ग के माध्यम से वितरित किया गया/ भेजा गया है।
स्कॉटलैंड , गिलीड, यूएसआईएसपीएफ, केओआईसीए  औरबुद्धिस्ट संघ  से 21/22 मई, 2021 को प्राप्त बड़े खेप
|
|
खेप
|
|
मात्रा
|
|
ऑक्सीजन कंसट्रेटर
|
|
100
|
|
वेंटिलेट/बीआई-पीएपी/सीपीएपी
|
|
100
|
|
रेमडेसिविर
|
|
29,296इसके अतिरिक्त प्राप्त निगेटिव प्रेशर कैरियर और वायरल ट्यूब मीडिया
राहत सामग्रियों को राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और संस्थानों को तुरंत आवंटन और सुव्यवस्थित वितरण करना एक सतत प्रयास है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय नियमित आधार पर इसकी व्यापक निगरानी कर रहा है। अनुदान, सहायता और दान के रूप में बतौर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग विदेशी कोविड राहत सामग्री की प्राप्ति और आवंटन के समन्वय के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में एक समर्पित समन्वय प्रकोष्ठ बनाया गया है। 26 अप्रैल, 2021 से इस प्रकोष्ठ ने काम करना शुरू कर दिया है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की है और 2 मई, 2021 से इसे लागू किया गया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने मध्यप्रदेश के ग्वालियर में सड़क दुर्घटना में मरने वालों के प्रति संवेदना प्रकट की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुई सड़क दुर्घटना में मरने वाले लोगों के प्रति संवेदना प्रकट की है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा,“मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुई सड़क दुर्घटना से अत्यंत दुख पहुंचा है। मृतकों के परिजनों के प्रति मैं संवेदना प्रकट करता हूं, साथ ही घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं।”
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
श्री डीवी सदानंद गौड़ा ने उर्वरक क्षेत्र के हितधारकों के साथ बातचीत की
केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री श्री डीवी सदानंद गौड़ा ने विभिन्न राज्यों के सरकारी अधिकारियों, उर्वरक विभाग के अधिकारियों, प्रगतिशील किसानों और अन्य हितधारकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की।
बैठक में मंत्री श्री गौड़ा को उर्वरक क्षेत्र में संभावित सुधार उपायों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई।
श्री गौड़ा ने कहा कि सुधार एक निरंतर प्रक्रिया है और देश में किसानों को किफायती दर पर खाद उपलब्ध कराने के लिए अधिक दक्षता की जरूरत है। उन्होंने कहा कि प्रतिभागियों को निःसंकोच अपने सुझावों के साथ आना चाहिए ताकि सरकार द्वारा अंतिम नीतिगत निर्णय लेते समय इन सुझावों को शामिल किया जा सके।
इस बैठक में उर्वरक विभाग के सचिव, उर्वरक विभाग के अपर सचिव, केरल सरकार और उड़ीसा सरकार के अधिकारयों तथा उर्वरक कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
एएम / जेके / डीसी
(Visitor Counter : 281
वित्त मंत्रालय
असम और पश्चिम बंगाल के चाय मजदूरों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की कल्याण योजना के लिए 1000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे
3000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रावधान के साथ राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण योजना में संशोधन किया जाएगा
युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से अप्रेंटिसशिप अधिनियम में संशोधन किया जाएगा
केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केन्द्रीय बजट 2021-22 पेश करते हुए कहा कि सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान विशेष रूप से कमजोर और वंचित वर्गों की सुरक्षा के लिए अनेक उपाय किए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि तीन सप्ताह लंबे लॉकडाउन की घोषणा के 48 घंटों के अंदर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना  की घोषणा की थी। 2.76 लाख करोड़ रुपए की लागत से पीएमजीकेवाई ने 800 मिलियन लोगों को मुफ्त खाद्यान्न, 80 मिलियन परिवारों को महीनों तक मुफ्त खाना पकाने की गैस, 400 मिलियन से अधिक किसानों, महिलाओं, बुजुर्गों, गरीबों और जरूरतमंदों को सीधे नकद राशि उपलब्ध कराई गई है।
कमजोर वर्गों के लिए किए गए उपायों के अनुपालन में वित्त मंत्री ने अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के लिए स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत नकदी प्रवाह सहायता को आगे बढ़ाने की घोषणा की। मार्जिन मनी की जरूरत 25 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत करने और कृषि से संबंधित गतिविधियों के लिए ऋणों को भी शामिल करने का प्रस्ताव किया गया।
वित्त मंत्री ने असम और पश्चिम बंगाल में चाय मजदूरों, विशेष रूप से महिलाओं और उनके बच्चों के लिए 1000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया है। इसके लिए एक विशेष योजना तैयार की जाएगी।
श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में 750 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रत्येक स्कूल की लागत 20 करोड़ से बढ़ाकर 38 करोड़ तथा पहाड़ी और कठिन क्षेत्रों में 48 करोड़ रुपए करने का भी प्रस्ताव किया गया है।
उन्होंने यह भी कहा कि अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को नए सिरे से तैयार किया गया है और इस संबंध में केंद्रीय सहायता बढ़ाई गई है। 2025-26 तक छह वर्षों के लिए कुल 35,219 करोड़ रुपए का आवंटन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे अनुसूचित जाति के 4 करोड़ छात्रों को लाभ मिलेगा।
वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि इस वर्ष एमएसएमई क्षेत्र के लिए परिव्यय बढ़ा कर 15,700 करोड़ रुपए किया जा रहा है।
युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के उपाय
सरकार ने युवाओं के लिए अप्रेंटिसशिप अवसरों को बढ़ाने के दृष्टिकोण से अप्रेंटिसशिप अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि शिक्षा के बाद अप्रेंटिसशिप, इंजीनियरिंग में स्नातकों और डिप्लोमाधारकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए मौजूदा राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण योजना  को 3000 करोड़ रुपए से अधिक राशि के प्रावधान के साथ संशोधित किया जाएगा।
श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि संयुक्त अरब अमीरात  के साथ भागीदारी में कौशल योग्यता, आकलन और प्रमाणीकरण के साथ-साथ प्रमाणीकृत कर्मियों की तैनाती के निर्धारण के लिए एक पहल प्रक्रियाधीन है। जापानी औद्योगिक और व्यावसायिक कौशल तकनीक और ज्ञान के हस्तांतरण में सहायता के लिए जापान और भारत में एक सहयोगात्मक ट्रेनिंग इंटर ट्रेनिंग प्रोग्राम  भी चल रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि अधिक से अधिक देशों के साथ ऐसी पहल की जाएंगी।
रक्षा मंत्रालय
वायुसेना कबड्डी चैम्पियनशिप
मुख्यालय एमसी की ओर से बेस रिपेयर डिपो, पालम ने वायु सेना खेल नियंत्रण बोर्ड के तत्वावधान में दिनांक 27 सितंबर 21 से 01 अक्टूबर 2021 तक वायुसेना कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन एयर कमोडोर एस एस रेहल वीएसएम, एयर ऑफिसर कमांडिंग बेस रिपेयर डिपो, पालम ने 27 सितंबर 21 को किया था। इस आयोजन में सभी कमानों और वायुसेना मुख्यालय के 120 वायु योद्धाओं की कुल आठ टीमों ने भाग लिया।
चैंपियनशिप का समापन समारोह दिनांक 1 अक्टूबर 2021 को आयोजित किया गया था। एयर कमोडोर एस एस रेहल वीएसएम, एयर ऑफिसर कमांडिंग बेस रिपेयर डिपो, पालम इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे। मुख्य अतिथि ने अपने समापन भाषण में विजेता टीमों को बधाई दी और खेल की सच्ची भावना से खेल खेलने के लिए प्रतिभागियों की सराहना की। उन्होंने यह जानकर प्रसन्नता व्यक्त की कि अनेक प्रतिभागियों ने प्रो-कबड्डी लीग के मंच पर अपनी छाप छोड़ी है। उन्होंने आगे सभी खिलाड़ियों से कड़ी मेहनत जारी रखने और अंतरराष्ट्रीय खेल के मोर्चे पर अपनी सेवा और देश का नाम रौशन करने का प्रयास करने का आग्रह किया।
समापन समारोह में आईएएफ एयर वारियर ड्रिल टीम  ने अपने बेहतरीन सिंक्रोनाइज्ड ड्रिल मूवमेंट से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस कार्यक्रम में अर्जुन पुरस्कार विजेता श्री राम मेहर सिंह और श्री अनूप सिंह और द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता श्री बलवान सिंह भी उपस्थित थे, जिन्होंने समापन समारोह के साक्षी युवा होनहार कबड्डी खिलाड़ियों समेत सभी प्रतिभागियों का मनोबल बढ़ाने का काम किया।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय सेना की अधिकारी मेजर सुमन गवानी को संयुक्त राष्ट्र अवार्ड
वर्ष 2019 में दक्षिण सूडान  में संयुक्त राष्ट्र मिशन में महिला शांतिदूत के रूप में सेवाएं प्रदान करने वाली भारतीय सेना की अधिकारी मेजर सुमन गवानी को 29 मई 2020 को प्रतिष्ठित "यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड" से सम्मानित किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांतिदूत दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय, न्यूयॉर्क में आयोजित किए जा रहे एक ऑनलाइन समारोह के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस उन्हें यह अवार्ड प्रदान करेंगे। मेजर सुमन को यह अवार्ड ब्राजील की नौसेना अधिकारी कमांडर कार्ला मोंटेइरो डी कास्त्रो अरुजो के साथ मिलेगा।
मेजर सुमन ने नवंबर 2018 से दिसंबर 2019 तक यूएनएमआईएसएस में एक सैन्य पर्यवेक्षक के रूप में कार्य किया। मिशन में रहते हुए, वह मिशन में सैन्य पर्यवेक्षकों के लिए महिलाओं से संबंधित मामलों के लिए संपर्क का प्रमुख केंद्र बिंदु थीं। इस अधिकारी ने क्षेत्र की अत्यंत कठोर परिस्थितियों के कारण होने वाली समस्याओं के बावजूद महिला-पुरुष संतुलन बरकरार रखने के लिए संयुक्त सैन्य गश्त में भागीदारी को प्रोत्साहित किया। उन्होंने मिशन की योजना और सैन्य गतिविधि में महिलाओं के परिप्रेक्ष्य को शामिल करने के लिए दक्षिण सूडान में विभिन्न मिशन टीम साइट्स का दौरा किया। सैन्य अधिकारी को नैरोबी में संघर्ष से संबंधित यौन हिंसा  पर एक विशेष प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए चुना गया था और उन्होंने यह प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न संयुक्त राष्ट्र मंचों में भाग लिया कि कैसे महिलाओं का परिप्रेक्ष्य, विशेषकर संघर्ष संबंधी यौन हिंसा से नागरिकों की रक्षा करने में मदद कर सकता है। यूएनएमआईएसएस सुरक्षा बलों की पहलों को समर्थन देने के अलावा उन्होंने सीआरएसवी से संबंधित पहलुओं के बारे में दक्षिण सूडान की सरकारी सेनाओं को प्रशिक्षित किया। अधिकारी ने यूएनएमआईएसएस में आयोजित संयुक्त राष्ट्र शांतिरक्षक दिवस परेड की भी कमान संभाली, जहां उन्होंने यूएनपीओएल, सैन्य और नागरिकों के बारह टुकड़ियों की कमान संभाली।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने ग्रीस के प्रधानमंत्री से मुलाकात की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 25 अगस्त, 2023 को ग्रीस के प्रधानमंत्री महामहिम श्री कायरियाकोस मित्सोताकिस से मुलाकात की।
दोनों राजनेताओं ने अकेले और शिष्टमंडल के साथ चर्चा की। प्रधानमंत्री ने ग्रीस के जंगलों में लगी आग की दुखदायी घटना में होने वाली जन व संपत्ति की हानि के लिए संवेदनाएं व्यक्त कीं।
ग्रीस के प्रधानमंत्री श्री मित्सोताकिस ने चन्द्रयान अभियान की सफलता पर प्रधानमंत्री को बधाई दी और इसे मानवता की सफलता के रूप में व्यक्त किया।
मुलाकात के दौरान द्विपक्षीय साझेदारी के विभिन्न आयामों पर चर्चा की गई, जिनमें व्यापार व निवेश, रक्षा व सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, अवसंरचना, डिजिटल भुगतान, नौवहन, फ़ार्मा, कृषि, प्रवास व आवागमन, पर्यटन, कौशल विकास, संस्कृति, शिक्षा और लोगों के बीच मेल-मिलाप जैसे क्षेत्र शामिल थे। दोनों राजनेताओं ने यूरोपीय संघ, हिंद-प्रशांत और भूमध्यसागर सहित क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मु्द्दों पर भी चर्चा की। दोनों राजनेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय कानून, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति सम्मान का आह्वान किया।
दोनों पक्षों ने अपने संबंधों को ‘रणनीतिक साझेदारी’ के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति जताई।
रेल मंत्रालय
भारतीय रेलवे ने 76वां स्वतंत्रता दिवस हर्ष और उल्लास के साथ मनाया
653 रेलवे स्टेशनों पर "विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस" पर प्रदर्शनी का आयोजन
रेलवे कर्मचारियों के बीच लगभग 11.5 लाख झंडों का वितरण किया गया
43.05 प्रतिशत रेलवे कर्मचारियों ने www.harghartirang.com पर अपनी सेल्फी या पिन की गई लोकेशन अपलोड की
भारतीय रेलवे ने 76वां स्वतंत्रता दिवस हर्ष और उल्लास के साथ मनाया। रेल भवन में माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव द्वारा तिरंगा यात्रा, आरपीएफ कर्मियों द्वारा तिरंगा बाइक रैली, 653 रेलवे स्टेशनों पर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर प्रदर्शनी जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। रेलवे कर्मचारियों के बीच लगभग 11.5 लाख झंडे वितरित किए गए। 43.05 प्रतिशत रेलवे कर्मचारियों ने www.harghartirang.com पर अपनी सेल्फी या पिन की गई लोकेशन अपलोड की ।
साथ ही, सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों, रेलवे कार्यालयों, भवनों और कॉलोनियों को राष्ट्रीय ध्वज से सजाया गया और तिरंगे की रोशनी से रोशन किया गया। रेलवे स्टेशनों के भवनों को तिरंगे की रोशनी से आकर्षक ढंग से सजाया गया था। खास रेलवे पुलों को राष्ट्रीय ध्वज से सजाया गया था।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली के 13 टोल प्लाजा पर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन प्रणाली के सख्त कार्यान्वयन का निर्देश दिया
रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग या टैग में पर्याप्त धनराशि के बिना वाणिज्यिक वाहनों को पहली जनवरी से प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी
दिल्ली में प्रवेश करने वाली वाणिज्यिक गाड़ियों से होने वाले वाहनों के प्रदूषण को कम करने में मदद करने के लिए यह कदम उठाया गया
रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन  प्रणाली दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाणिज्यिक वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली में 13 टोल प्लाजा पर स्थापित की गई थी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में लगभग 70% वाणिज्यिक वाहनों का प्रवेश इन्हीं 13 टोल प्लाजा के माध्यम से ही होता हैं।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा आसपास के क्षेत्रों के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संज्ञान में यह लाया गया था कि, 14/08/2020 से आरएफआईडी को दिल्ली के 13 टोल प्लाजा पर पूरी तरह से लागू नहीं किया जा रहा है और आरएफआईडी टैग या टैग में बिना पर्याप्त धनराशि के वाणिज्यिक वाहनों को छूट दी जा रही है।
दिल्ली में प्रदूषण के परिदृश्य और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि, गाड़ियों से होने वाले वायु प्रदूषण में वाणिज्यिक वाहनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, दक्षिण दिल्ली नगर निगम  को निर्देश दिया गया है कि, वह 01 जनवरी 2021 से सभी 13 टोल प्लाजा पर आरएफआईडी प्रणाली का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए और आरएफआईडी टैग या उस टैग में अपर्याप्त धनराशि होने पर वाहनों का प्रवेश को प्रतिबंधित हो।
एसडीएमसी को दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाणिज्यिक वाहनों के चालकों की असुविधा को कम करने के लिए पर्याप्त प्रचार एवं अग्रिम सूचना देने का भी निर्देश दिया गया है।
वित्त मंत्रालय
'नए सरकारी स्टॉक 5.63%, 2026' की बिक्री  के लिए नीलामी,  'भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2033',  ‘सरकारी स्टॉक 6.64%, 2035' और  सरकारी स्टॉक ‘6.67%, 2050'
भारत सरकार ने  'मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 11,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए सरकारी स्टॉक, 5.63%, 2026’  मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 4,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बांड, 2033  मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए सरकारी प्रतिभूति, 6.64%, 2035’  मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 7,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए सरकारी स्टॉक, ‘6.67% 2050’ की बिक्री  करने की घोषणा की है। भारत सरकार के पास उपर्युक्त प्रतिभूतियों में से प्रत्येक के सापेक्ष 8000 करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त अभिदान को बनाए रखने का विकल्प होगा। ये नीलामियां विविध मूल्य विधि का उपयोग करते हुए संचालित की जाएंगी। ये नीलामियां भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुम्बई द्वारा कई मूल्य पद्धतियों का उपयोग करके 18 जून, 2021  को संचालित की जाएंगी।
स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सोल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 18 जून, 2021  को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियों के परिणाम की घोषणा 18 जून,2021  को की जाएगी और सफल बोलीदाताओें द्वारा भुगतान 21 जून, 2021  को किया जाएगा।
ये स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय परयथा संशोधित परिपत्र संख्या “आरबीआई/2018-19/25”, दिनांक 24 जुलाई, 2018, के तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब निर्गमित लेन-देन” संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार “कब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने भारतीय पुरुष निशानेबाज टीम को स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने खुशी जाहिर की और हांगझोऊ में आयोजित एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय पुरुष निशानेबाज टीम, टोंडाइमन पीआर, कीनान चेनाइ और जोरावर सिंह संधू को बधाई दी।
प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया;
“हमारे निशानेबाजों @tondaimanpr, @kynanchenai और ज़ोरावर सिंह संधू का क्या शानदार प्रदर्शन रहा है, जिन्होंने ट्रैप-50 शॉट्स टीम इवेंट में भारत को एक आदर्श पोडियम स्थान तक पहुंचाया है। बहुत अच्छा प्रदर्शन! प्रतिष्ठित स्वर्ण पदक के लिए बधाई।”
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री जन औषधि दिवस पर 7 मार्च, 2020 को जन औषधि परियोजना केंद्रों से संवाद करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 7 मार्च, 2020 को नई दिल्ली से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जन औषधि दिवस समारोह में भाग लेंगे। श्री मोदी 7 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना केंद्रों के साथ संवाद करेंगे। इस योजना की उपलब्धि को मनाने के लिए पूरे भारत में 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री चुनिंदा स्टोर पर स्टोर के मालिकों तथा लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। प्रत्येक औषधि केंद्र दूरदर्शन के माध्यम से प्रधानमंत्री के संदेश को प्रसारित करेंगे। चुने गए स्टोर पर जन औषधि केंद्रों की दवाओं के बारे में डॉक्टरों, मीडिया कर्मियों, फार्मासिस्ट तथा लाभार्थियों के साथ पैनल चर्चा आयोजित की जाएगी।
केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री श्री डी वी सदानंद गौड़ा उत्तर प्रदेश के वाराणसी में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना केंद्र में भाग लेंगे। केंद्रीय जहाजरानी और रसायन तथा उर्वरक मंत्री श्री मनसुख लक्ष्मणभाई मंडाविया जम्मू और कश्मीर के पुलवामा में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना केंद्र में भाग लेंगे।
जन औषधि केंद्र को विश्व की सबसे बड़ी खुदरा दवा श्रृंखला माना जाता है। देश के 700 जिलों में 6200 जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। इन केंद्रों में वित्त वर्ष 2019-20 में 390 करोड़ रुपये से अधिक की कुल बिक्री हुई और इससे सामान्य नागरिकों के लिए कुल 2200 करोड़ रुपये की बचत हुई। यह योजना सतत और नियमित आय के साथ स्वरोजगार का अच्छा साधन प्रदान करती है।