ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
आजीविका से संबंधित चिंताओं का समाधान करने के लिए बांस संसाधन विकास पर एक सप्ताह का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन
भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के लिए वर्षा वन अनुसंधान संस्थान  द्वारा आयोजित तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, जोरहाट, असम द्वारा प्रायोजित किए गए "समुदायों की आजीविका से संबंधित चिंताओं का समाधान करने के लिए बांस संसाधन विकास पर एक सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम" के दौरान डॉ. टी.सी. भुइयां, सलाहकार, पूर्वोत्तर बेंत और बांस विकास परिषद ने "बांस प्रसार, खेती और प्रबंधन" विषय पर एक व्याख्यान दिया।
डॉ. टी.सी. भुइयां, सलाहकार, एनईसीबीडीसी भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को वर्षा वन अनुसंधान संस्थान, जोरहाट, असम में "बांस प्रसार, खेती और प्रबंधन" विषय पर एक व्याख्यान देते हुए।
भारतीय वन सेवा अधिकारियों के लिए वर्षा वन अनुसंधान संस्थान, जोरहाट, असम के लिए "बांस प्रचार, खेती और प्रबंधन"।
एमजी/एएम/एके/वाईबी
(Visitor Counter : 270
निर्वाचन आयोग
निजामाबाद स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र से तेलंगाना विधान परिषद का उपचुनाव
तेलंगाना विधान परिषद में निजामाबाद स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र से एक सीट की आकस्मिक रिक्ति हुई है। रिक्ति के ब्यौरे इस प्रकार हैं :
|
|
सदस्य का नाम
|
|
रिक्ति का कारण
|
|
रिक्ति की तिथि
|
|
कार्यकाल
|
|
श्री आर भूपति रेड्डी
|
|
16.01.2019 को अयोग्य घोषित
|
|
16.01.2019
|
|
04.01.2022
आयोग ने निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार तेलंगाना विधान परिषद में उपरोक्त रिक्ति को भरने के लिए उप चुनाव कराने का निर्णय लिया है :
|
|
क्र.स.
|
|
कार्यक्रम
|
|
तिथि और दिन
|
|
-
|
|
अधिसूचना जारी
|
|
12 मार्च, 2020 
|
|
-
|
|
नामांकन की अंतिम तिथि
|
|
19 मार्च, 2020 
|
|
-
|
|
नामांकन पत्रों की जांच
|
|
20 मार्च, 2020 
|
|
-
|
|
नाम वापस लेने की अंतिम तिथि
|
|
23 मार्च, 2020 
|
|
-
|
|
मतदान की तिथि
|
|
7 अप्रैल, 2020 
|
|
-
|
|
मतदान का समय
|
|
प्रातः 8 बजे से अपराह्न 4 बजे तक
|
|
-
|
|
मतगणना
|
|
9 अप्रैल, 2020 
|
|
-
|
|
तिथि जिसके पहले चुनाव संपन्न होगा
|
|
13 अप्रैल, 2020 
संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में उप चुनाव के लिए तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू होगी। इस संबंध में कमीशन की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक देखें https://eci.gov.in/files/file/4070-biennial-bye-elections-to-the-legislative-councils-from-council-constituencies-by-graduates%E2%80%99-and-teachers%E2%80%99-and-local-authorities%E2%80%99-constituencies-%E2%80%93-mcc-instructions-%E2%80%93-regarding/
खान मंत्रालय
खान मंत्रालय ने स्वच्छता ही सेवा का संदेश देने के लिए देशव्यापी गतिविधियों का आयोजन किया
खान मंत्रालय के सचिव श्री वी. एल. कांथा राव ने मंत्रालय, सीपीएसई और क्षेत्रीय संरचनाओं के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आज स्वच्छता ही सेवा  अभियान के तहत "एक तारीख एक घंटा एक साथ" मनाया।
खान मंत्रालय के सचिव ने एनआईटी 4 सरकारी कॉलोनी, फरीदाबाद में स्वच्छता अभियान का नेतृत्व किया
खान मंत्रालय के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी भारत भर में विभिन्न स्थानों पर एक तारीख-एक घंटा-एक साथ में योगदान दे रहे हैं
खान मंत्रालय ने अपने संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के साथ देश भर में 40 एसएचएस मेगा गतिविधियों का आयोजन किया, जिनमें ऐतिहासिक रूप से अद्वितीय स्थल जैसे बालासिनोर फॉसिल पार्क, गुजरात, उदयगिरि और भुवनेश्वर के पास खंडगिरि पहाड़ियां, पटना के पास नागार्जुन गुफाएं शामिल हैं। राहियोली डायनासोर जीवाश्म पार्क, बालासिनोर, गुजरात दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डायनासोर जीवाश्म स्थल है और 18.2 हेक्टेयर में फैला हुआ लेट क्रेटेशियस डायनासोर जीवाश्म के लिए बेहतर तरह से संरक्षित भू-विरासत पार्क है।
खान मंत्रालय के अधिकारी रहियोली डायनासोर जीवाश्म पार्क, बालासिनोर, गुजरात की सफाई करते हुए
भुवनेश्वर के पास खंडगिरि पहाड़ियाँ ओडिशा में एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल और महत्वपूर्ण भू-विरासत स्थल है, जहाँ दैनिक आधार पर बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं।
भुवनेश्वर के पास खंडगिरि पहाड़ियों पर सफाई अभियान में खान मंत्रालय के निदेशक
पटना के पास जहानाबाद में बाराबार और नागार्जुन पहाड़ियाँ, ग्रेनाइट से बनी मध्ययुगीन वास्तुकला वाली मानव निर्मित गुफाएँ हैं। वे सूचीबद्ध भू-पर्यटन स्थलों में से हैं।
खान मंत्रालय के अधिकारी पटना के पास नागार्जुन गुफाओं में स्वच्छता अभियान में भाग लेते हुए
इन बड़ी गतिविधियों के अलावा, मंत्रालय के अंतर्गत सभी इकाइयों/कार्यालयों और उनके सभी अधिकारियों ने स्वेच्छा से अपने कार्यालयों/आवासों के निकट स्वच्छता गतिविधियों में भाग लिया।
खान सचिव श्री वीएल कांथा राव, एनआईटी 4 सरकारी कॉलोनी, फरीदाबाद में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण  के एक तारीख एक घंटा एक साथ सफाई अभियान में श्रमदान में शामिल हुए। मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों/कर्मचारियों ने दिल्ली के विभिन्न स्थानों और देश भर के अन्य स्थलों पर भाग लिया।
2 अक्टूबर को मंत्रालय की सभी इकाइयां और इससे जुड़े, अधीनस्थ कार्यालय स्वच्छता शपथ के साथ राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि देंगे और यह स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का समापन होगा और विशेष अभियान 3.0, 2023 में विलय हो जाएगा।
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति ने पांच राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के लिये 1,682.11 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी
आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिल नाडु और पुदुच्चेरी को वर्ष 2021 के दौरान आई बाढ़/भूस्खलन के मद में धनराशि मिलेगी
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति ने वर्ष 2021 के दौरान बाढ़/भूस्खलन से प्रभावित पांच राज्यों तथा एक केंद्र शासित प्रदेश के लिये राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि  के अंतर्गत अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दे दी है। इस निर्णय से इन प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने वाले पांच राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के लोगों की मदद करने के लिये प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का संकल्प प्रकट होता है।
उच्चस्तरीय समिति ने एनडीआरएफ से पांच राज्यों को 1,664.25 करोड़ रुपये और एक केंद्र शासित प्रदेश को 17.86 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता मंजूर की है। इसका ब्योरा इस प्रकार हैः
आंध्र प्रदेश को 351.43 करोड़ रुपये,
हिमाचल प्रदेश को 112.19 करोड़ रुपये,
कर्नाटक को 492.39 करोड़ रुपये,
महाराष्ट्र को 355.39 करोड़ रुपये
तमिल नाडु को 352.85 करोड़ रुपये, और
पुदुच्चेरी को 17.86 करोड़ रुपये।
यह अतिरिक्त सहायता उस निधि के इतर और बढ़कर है, जो केंद्र ने राज्यों को राज्य आपदा मोचन निधि  में जारी की थी तथा जो पहले ही राज्यों के विवेकाधीन है। वित्तवर्ष 2021-22 के दौरान केंद्र सरकार ने 28 राज्यों के एसडीआरएफ में 17,747.20 करोड़ रुपये तथा एनडीआरएफ से आठ राज्यों को 4,645.92 करोड़ रुपये जारी किये हैं।
केंद्र सरकार ने आपदा के फौरन बाद इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से ज्ञापन की प्रतीक्षा किये बिना अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल नियुक्त कर दिया था।
|
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
|
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 199 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 3.75 करोड़ से अधिक टीके की पहली खुराक लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 1,31,043 हैं
पिछले 24 घंटों में 13,615 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.50 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 4.24 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 199 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 2,61,19,579 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च, 2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 3.75 करोड़  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है। समान रुप से 18-59 आयु वर्ग के लिये प्रीकॉशन खुराक भी 10 अप्रैल, 2022 को प्रारंभ की गई थी।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
|
|
स्वास्थ्य कर्मी
|
|
पहली खुराक
|
|
1,04,09,858
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1,00,74,593
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
59,06,373
|
|
अग्रिम पंक्ति के कर्मी
|
|
पहली खुराक
|
|
1,84,26,182
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1,76,42,924
|
||
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
1,10,24,679
|
|
12-14 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
3,75,56,269
|
|
दूसरी खुराक
|
|
2,53,00,394
|
|
15-18 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
6,07,19,921
|
|
दूसरी खुराक
|
|
4,96,64,469
|
|
18-44 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
55,86,84,184
|
|
दूसरी खुराक
|
|
50,45,22,788
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
40,88,565
|
|
45-59 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
20,35,33,658
|
|
दूसरी खुराक
|
|
19,42,34,210
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
30,87,878
|
|
60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
12,73,32,178
|
|
दूसरी खुराक
|
|
12,13,59,355
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
2,64,91,058
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
||
|
5,05,98,553
|
|
कुल
|
|
|
|
1,99,00,59,536
भारत में सक्रिय मामले आज 1,31,043 हैं। सक्रिय मामले, कुल पॉजिटिव मामलों के 0.30 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.50 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटों में 13,265 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,29,96,427 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 13,615 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 4,21,292 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 86.73 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं। देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 4.24 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 3.23 प्रतिशत है।
संस्कृति मंत्रालय
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण  ने बांधवगढ़ वन अभ्यारण्य में प्राचीन पुरातात्विक अवशेषों की खोज की
एक प्रमुख खोज के तहत एएसआई ने मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ वन अभ्यारण्य में अद्भुत पुरातात्विक अवशेषों का पता लगाया है।
एएसआई द्वारा की गई खोज के दौरान, कलचुरी काल के 26 प्राचीन मंदिर/अवशेष , 26 गुफाएं , 2 मठ, 2 स्तूप, 24 ब्राह्मी शिलालेख , 46 मूर्तियां, 20 बिखरे हुए अवशेष और 19 जल संरचनाएं  मिली हैं। 46 मूर्तियों में से एक वराह मूर्ति भी है, जो सबसे बड़ी मूर्तियों में से एक है।
जो अवशेष या चीजें पता चली हैं, वे राजा श्री भीमसेन, महाराजा पोथासिरी और भट्टदेव के शासनकाल से जुड़ी हैं। शिलालेखों में कौशांबी, मथुरा, पावता , वेजभरदा और सपतनैरिका जैसी जगहों का जिक्र है।
एएसआई की एक टीम ने बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य क्षेत्र में करीब 170 वर्ग किमी के क्षेत्र में महीनों तक की खोज में इन प्राचीन चीजों का पता लगाया। यहां 1938 के बाद पहली बार खोज का काम शुरू किया गया था। एएसआई के जबलपुर सर्कल के तहत यह खोज की गई।
एमजी/एएम/एएस
(Visitor Counter : 501
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने एमआईएफएफ 2022 को शुभकामनाएं दीं
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने कल से आरंभ होने वाले मुंबई फिल्म महोत्सव के 17वें संस्करण के लिए महोत्सव को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।
राष्ट्रपति ने अपने विशेष संदेश में कहा, “वृत्तचित्र, लघु कथा और एनिमेशन फिल्मों की वास्तविकता को चित्रित करने और विश्व भर के लोगों एवं समाजों के संघर्षों, आकांक्षाओं तथा जीवन को हमेशा नए और सुदृढ़ तरीकों से सामने लाने में विशेष भूमिका होती है। मुझे उम्मीद है कि एमआईएफएफ का यह संस्करण विश्व भर के लोगों के नए दृष्टिकोण, कहानियों और अनुभवों के जरिए फिल्म प्रेमियों के मस्तिष्क व हृदय के समक्ष प्रस्तुत करता है और इस प्रकार लोगों, समुदायों और राष्ट्रों के बीच सेतु निर्माण का महत्वपूर्ण कार्य करता है।"
राष्ट्रपति ने बधाई देते हुए कहा कि अपनी स्थापना के बाद से, एमआईएफएफ ने विश्व के सभी हिस्सों के फिल्म निर्माताओं को विजुअल माध्यम से दमदार कहानियों और विचारों को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान किया है। उन्होंने कहा, "यह वास्तव में एक ऐसे आयोजन के रूप में उभर कर सामने आया है जो शहर के सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन को समृद्ध करता है।"
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने लखनऊ स्थित कैप्टन मनोज कुमार पाण्डेय यू.पी. सैनिक स्कूल के हीरक जयंती उत्सव के समापन समारोह का गौरव बढ़ाया
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविन्द ने आज  को लखनऊ में कैप्टन मनोज कुमार पाण्डेय यू.पी. सैनिक स्कूल के हीरक जयंती उत्सव के समापन समारोह का गौरव बढ़ाया और उसे संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. सम्पूर्णानंद की प्रतिमा का भी अनावरण किया, डॉ. सम्पूर्णानंद के नाम पर एक सभागार का उद्घाटन किया और विद्यालय की क्षमता दोगुनी किए जाने की परियोजना व स्कूल में एक बालिका छात्रावास के भवन का शिलान्यास किया।
इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि कैप्टन मनोज कुमार पाण्डेय यू.पी. सैनिक स्कूल देश में स्थापित प्रथम सैनिक स्कूल है। उन्हें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि यह स्कूल पहला सैनिक स्कूल भी है, जिसने लड़कियों को शिक्षा प्रदान करना शुरू किया है। यह पहला सैनिक स्कूल होगा जहां कि छात्राएं इस साल एनडीए की परीक्षा में शामिल होंगी। उन्होंने कहा कि यहां के शिक्षक और छात्रों ने श्रेष्ठ प्रदर्शन की परंपरा स्थापित की है और अन्य सैनिक स्कूलों के लिए अच्छे प्रतिमान निर्धारित किए हैं।
राष्ट्रपति ने कैप्टन मनोज कुमार पाण्डेय को याद करते हुए कहा कि राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा हेतु उनके बलिदान के लिए हम उनके और उनके परिवार के हमेशा ऋणी रहेंगे। कैप्टन मनोज कुमार पाण्डेय ने वीरता और बलिदान की अद्भुत और अमर गाथा लिखी है। वे सभी सैनिक स्कूलों के छात्रों में से एकमात्र सैनिक हैं, जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है।
डॉ. सम्पूर्णानंद को याद करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उनके जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने ऐसी पीढ़ियों को तैयार करने के बारे में सोचा जो लंबे संघर्ष के बाद हासिल की गई अमूल्य स्वतंत्रता की रक्षा और एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकें। उनके अनुसार जहां ज्ञान है, वहां शक्ति है। उनके विचार से छात्रों के मस्तिष्क में जिज्ञासा और हृदय में विनम्रता होनी चाहिए।
राष्ट्रपति ने कहा कि डॉ. सम्पूर्णानंद और कैप्टन मनोज कुमार पाण्डेय जैसे व्यक्तित्वों का एक समान आदर्श है। यह आदर्श राष्ट्र के गौरव के लिए सब कुछ समर्पित कर देने की भावना है। राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि ऐसे आदर्शों को ध्यान में रखते हुए इस विद्यालय के छात्र व शिक्षक इस सैनिक स्कूल की प्रतिष्ठा को और अधिक बढ़ाएंगे व राष्ट्र सेवा के गौरवशाली अध्याय लिखेंगे।
वीवीआईपी आवाजाही के दौरान यातायात प्रतिबंधों, जिससे लोगों को असुविधा होती है, के बारे में राष्ट्रपति ने कहा कि वे भारत के राष्ट्रपति होने के अलावा देश के एक संवेदनशील नागरिक भी हैं। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधों को इस तरह से लागू किया जाए जिससे सामान्य यातायात में कम से कम बाधा उत्पन्न हो। उन्होंने प्रशासन से वीवीआईपी आवाजाही के लिए अधिकतम 15-20 मिनट के प्रतिबंधों को लागू करने का तरीका तैयार करने और ऐसे प्रतिबंधों के समय भी एम्बुलेंस जैसे आपातकालीन वाहनों को गुजरने देने का आग्रह किया। उन्होंने लोगों से यातायात नियमों का पालन करने और यातायात अनुशासन बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करने का भी अनुरोध किया।
राष्ट्रपति का संदेश हिंदी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
भारत और चीन के बीच संतुलित व्यापार को बढ़ावा देने पर विशेष जोर
कई वर्षों के लंबे अंतराल के बाद भारत से चीन को निर्यात में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। भारत चालू वित्त वर्ष के दौरान चीन को अब तक का सर्वाधिक निर्यात करने की दिशा में अग्रसर है। अप्रैल-दिसम्बर, 2018 के दौरान 12.7 अरब अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया गया, जो पिछले वर्ष किये गये 13.33 अरब अमेरिकी डॉलर के निर्यात स्तर के काफी करीब है।
वाणिज्य विभाग ने उन विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान करने और भारतीय निर्यातकों एवं अन्य हितधारकों के साथ इसे साझा करने की पहल की, जहां अमेरिका आगे चलकर चीन में अपनी प्रतिस्पर्धी क्षमता गंवा देगा और जहां भारत की व्यापक निर्यात संभावनाएं हैं। वाणिज्य विभाग ने निर्यातकों को इस अवसर से लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास के जरिये चीन के खरीदारों के साथ अनेक व्यावसायिक  बैठकें आयोजित की गईं। चीन के अंगूर खरीदारों को कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण  के अधीनस्थ भारत के अंगूर उद्यानों  एवं अन्य संबंधित इकाइयों  को देखने के लिए आमंत्रित किया गया।
भारत से चीन को निर्यात बढ़ाने में समुद्री उत्पादों, जैव रसायनों, प्लास्टिक, पेट्रोलियम उत्पादों, अंगूर और चावल का मुख्य योगदान रहा है।
चीन के नियामकीय परिवेश, जो भारतीय निर्यातकों के लिए अब भी एक चुनौती है, को ध्यान में रखते हुए वाणिज्य विभाग ने पिछले वित्त वर्ष के दौरान इन तीन संधि पत्रों  पर हस्ताक्षर किये थे :-
· जून, 2018 में चीन को भारतीय चावल के निर्यात से संबंधित प्रोटोकॉल  पर क्विंगडाओ में दोनों देशों के नेताओं की मौजूदगी में हस्ताक्षर किये गये थे, जिससे चीन को भारतीय चावल के निर्यात का मार्ग प्रशस्त हो गया। इसकी शुरुआत कम मात्रा में चावल निर्यात से हुई और अब दोनों ही देशों के कारोबारियों द्वारा इसे व्यापक बढ़ावा देने की जरूरत है।
· 28 नवम्बर, 2018 को चीन के उप मंत्री की भारत यात्रा के दौरान भारत से चीन को फिशमील /मछली के तेल के निर्यात से जुड़े प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किये गये।
· 21 और 22 जनवरी, 2019 को भारत से चीन को तंबाकू निर्यात से जुड़े प्रोटोकॉल का नवीकरण किया गया एवं इस पर हस्ताक्षर किये गये। इससे चीन को भारतीय तंबाकू के निर्यात का मार्ग प्रशस्त हो गया।
वैसे तो भारत की कुछ चिंताओं को दूर कर दिया गया है, लेकिन चीन के बाजार में भारत की पैठ मजबूत करने के लिए अभी और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। भारत से निकट भविष्य में चीन को सोयाबीन उत्पादों, केक और अनार के निर्यात के लिए प्रोटोकॉल पर जल्द ही हस्ताक्षर किये जाने की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि इस दिशा में आपसी विचार-विमर्श प्रगति पर है।
यद्यपि कई वस्तुओं के लिए प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किये जा चुके हैं, लेकिन वास्तविक निर्यात में अब भी काफी बढ़ोतरी करने की जरूरत है। भारतीय निर्यातकों को इस अवसर के साथ-साथ हाल के घटनाक्रमों से भी लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
चीन के कई उत्पादों पर अमेरिका द्वारा लगाये गये शुल्कों या ड्यूटी को ध्यान में रखते हुए भारत से अमेरिका को निर्यात करने के लिए भी इसी तरह के अनेक कदम उठाये गये हैं।
गृह मंत्रालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक निर्णय के तहत गृह मंत्रालय ने CAPFs के लिए हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में कांस्टेबल  परीक्षा आयोजित करने को मंज़ूरी दी
ये ऐतिहासिक निर्णय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की पहल पर सीएपीएफ में स्थानीय युवाओं की भागीदारी बढ़ाने और क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के लिए लिया गया है
प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी के अलावा असमिया, बंगाली, गुजराती, मराठी, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, ओडिया, उर्दू, पंजाबी, मणिपुरी और कोंकणी में तैयार किया जाएगा
इस निर्णय के परिणामस्वरूप लाखों उम्मीदवार अपनी मातृभाषा / क्षेत्रीय भाषा में परीक्षा में भाग ले सकेंगे जिससे उनके चयन की संभावनाएं बढ़ेंगी
कांस्टेबल , कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रमुख परीक्षाओं में से एक है, जिसमें देशभर से लाखों उम्मीदवार भाग लेते हैं
हिन्दी और अंग्रेज़ी के अतिरिक्त 13 क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा का आयोजन 01 जनवरी, 2024 से होगा
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व और गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय, क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग और विकास के प्रोत्साहन के लिए कटिबद्ध है
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक निर्णय के तहत गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों  के लिए हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में कांस्टेबल  परीक्षा आयोजित करने को मंज़ूरी दे दी है। ये ऐतिहासिक निर्णय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की पहल पर सीएपीएफ में स्थानीय युवाओं की भागीदारी बढ़ाने और क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के लिए लिया गया है।
हिन्दी और अंग्रेज़ी के अलावा प्रश्न पत्र निम्न 13 क्षेत्रीय भाषाओं में तैयार किया जाएगा—
- असमिया
- बंगाली
- गुजराती
- मराठी
- मलयालम
- कन्नड़
- तमिल
- तेलुगु
- ओडिया
- उर्दू
- पंजाबी
- मणिपुरी
- कोंकणी
इस निर्णय के परिणामस्वरूप लाखों उम्मीदवार अपनी मातृभाषा / क्षेत्रीय भाषा में परीक्षा में भाग ले सकेंगे जिससे उनके चयन की संभावनाएं बढ़ेंगी।
गृह मंत्रालय और कर्मचारी चयन आयोग कई भारतीय भाषाओं में परीक्षा के संचालन की सुविधा के लिए मौजूदा समझौता ज्ञापन से संबंधित एक परिशिष्ट पर हस्ताक्षर करेंगे।
कांस्टेबल , कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रमुख परीक्षाओं में से एक है, जिसमें देशभर से लाखों उम्मीदवार भाग लेते हैं। हिन्दी और अंग्रेज़ी के अतिरिक्त 13 क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा का आयोजन 01 जनवरी, 2024 से होगा।
इस निर्णय के बाद ये उम्मीद है कि राज्य / केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारें स्थानीय युवाओं को अपनी मातृभाषा में परीक्षा देने के इस अवसर का उपयोग करने और देश की सेवा में करियर बनाने के लिए बड़ी संख्या में आगे आने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए व्यापक अभियान शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व और गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय, क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग और विकास के प्रोत्साहन के लिए कटिबद्ध है।
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
‘विकास की गाड़ी’ को ‘विश्वास के हाईवे’ पर तेजी से दौड़ाना अगले पांच वर्षों में हमारी प्राथमिकता होगी : श्री मुख्तार अब्बास नकवी
हमारा लक्ष्य 5 करोड़ विद्यार्थियों को ‘प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति’ देना है जिनमें से 50 प्रतिशत छात्राएं होंगी : अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
केन्द्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज नई दिल्ली स्थित अंत्योदय भवन में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ हुई बैठक की अध्यक्षता की। श्री नकवी ने कहा कि ‘विकास की गाड़ी’ को‘विश्वास के हाईवे’ पर तेजी से दौड़ाना अगले पांच वर्षों में हमारी प्राथमिकता होगी, ताकि प्रत्येक जरूरतमंद की ‘आंखों में खुशी और जीवन में समृद्धि’ सुनिश्चित की जा सके।
श्री नकवी ने कहा कि ‘विश्वास के हाईवे’ पर न कोई ‘स्पीड ब्रेकर’ और न कोई रोड़ा आने पाए, इसके लिए हमें चौकस और चौकन्ना रहना होगा। इस बैठक में अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू भी उपस्थित थे।
उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य अगले पांच वर्षों में 5 करोड़ विद्यार्थियों को ‘प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति’ देना है जिनमें से 50 प्रतिशत छात्राएं होंगी। उन्होंने कहा कि ‘प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति’ की समूची प्रक्रिया को डीबीडी मोड के जरिए सरल और पारदर्शी बना दिया गया है।
केन्द्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने कहा कि ‘3ई’ यथा एजुकेशन , एम्प्लॉयमेंट  और एम्पावरमेंट  हमारा लक्ष्य है जिसे पूरे परिश्रम के साथ हासिल करना है।
श्री नकवी ने कहा कि मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए ‘पढ़ो–बढ़ो’ अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि उन दूरदराज के इलाकों में जहां आर्थिक-सामाजिक कारणों से लोग लड़कियों को शिक्षा के लिए नहीं भेजते हैं वहां शैक्षणिक संस्थानों को सुविधाएं एवं साधन उपलब्ध कराने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जाएगा।
श्री नकवी ने कहा कि दस्तकारों/शिल्पकारों/कारीगरों को रोजगार से जोड़ने और मौका-मार्केट  मुहैया कराने के लिए अगले पांच वर्षों में 100 से अधिक ‘हुनर हाट’ का आयोजन देश भर में किया जाएगा। इसके साथ ही उनके स्वदेशी उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री के लिए भी व्यवस्था की जाएगी।
उन्होंने कहा कि अगले पांच वर्षों में 25 लाख नौजवानों को रोजगारपरक कौशल उपलब्ध कराया जाएगा और इसके साथ ही ‘सीखो और कमाओ’, ‘नई मंजिल’, ‘गरीब नवाज कौशल विकास’, ‘उस्ताद’ जैसे रोजगारपरक कौशल विकास कार्यक्रमों को और भी अधिक प्रभावकारी बनाया जाएगा।
केन्द्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने कहा कि सौ से ज्यादा मोबाइल वैन के माध्यम से शिक्षा-रोजगार से जुड़े सरकारी कार्यक्रमों की जानकारी देने के लिए देश भर में अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत सांस्कृतिक कार्यक्रमों, नुक्कड़ नाटक, योजनाओं की लघु फिल्मों इत्यादि के जरिए जागरूकता पैदा की जाएगी।
श्री नकवी ने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में ‘प्रगति पंचायत’ का भी आयोजन होगा जहां वह स्वयं मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों एवं प्रदेश सरकार के अधिकारियों के साथ रहेंगे। उन्होंने कहा कि मंत्रालय की सभी योजनाओं को पारदर्शी और ‘जन हितैषी’ बनाने के लिए सौ प्रतिशत ऑनलाइन प्रणाली विकसित की गई है। उन्होंने कहा कि इस ऑनलाइन प्रणाली ने बिचौलियों की भूमिका पूरी तरह से खत्म कर दी है।
श्री नकवी ने बताया कि जल्द ही मुम्बई, रांची, लखनऊ एवं केरल में जोनल समन्वय बैठकें होंगी। इस दौरान अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और राज्य सरकारों के मंत्री एवं वरिष्ठ अधिकारी विभिन्न योजनाओं को प्रभावशाली ढंग से लागू करने की समीक्षा करेंगे।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए
पर्यावरण की रक्षा करके हम कई मानवाधिकारों की रक्षा कर सकते हैं: राष्ट्रपति मुर्मु
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर आज  नई दिल्ली में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार, राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता नवाचार पुरस्कार और राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता पुरस्कार प्रदान किए। उन्होंने इस अवसर पर 'ईवी-यात्रा पोर्टल' का भी शुभारंभ किया। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा निकटतम सार्वजनिक ईवी चार्जर के लिए इन-व्हीकल नेविगेशन की सुविधा के लिए 'ईवी-यात्रा पोर्टल' विकसित किया गया है।
उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए, राष्ट्रपति ने कहा कि यह सुनिश्चित करना हम सभी के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है कि आने वाली पीढ़ियां प्रदूषण मुक्त वातावरण में सांस ले सकें, अच्छी प्रगति कर सकें और स्वस्थ जीवन जिएं। उन्होंने कहा कि स्वच्छ वातावरण में सांस लेना एक बुनियादी मानवाधिकार है। पर्यावरण की रक्षा करके हम अनेक मानवाधिकारों की रक्षा कर सकते हैं।
राष्ट्रपति ने कहा कि जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों का सामना करते हुए ऊर्जा संरक्षण एक वैश्विक और राष्ट्रीय प्राथमिकता है। यद्यपि भारत का प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन और ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन विश्व औसत के एक तिहाई से भी कम है, फिर भी एक जिम्मेदार देश के रूप में भारत पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।
राष्ट्रपति ने कहा कि सीओपी-26 में भारत ने 'लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट' यानी पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली का संदेश दिया था, जिसमें विश्व समुदाय से पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने का आग्रह किया था। भारतीय संस्कृति और परंपरा में, हमारी जीवनशैली हमेशा लाईफ के संदेश के अनुरूप रही है। प्रकृति का सम्मान करना, प्राकृतिक संसाधनों को बर्बाद न करना और प्राकृतिक संपदा को बढ़ाने के उपाय करना ऐसी जीवन शैली का अभिन्न अंग है। उन्होंने कहा कि भारत इस तरह की जीवन शैली को अपनाने की दिशा में पूरे विश्व समुदाय को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है।
जी-20 में भारत की अध्यक्षता का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि जी-20 देश, दुनिया की कुल जीडीपी में 85 प्रतिशत और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में 75 प्रतिशत का योगदान करते हैं। इसके अलावा दुनिया की 60 फीसदी आबादी भी जी-20 देशों में निवास करती है। उन्होंने कहा कि भारत ने अपनी अध्यक्षता के दौरान 'वसुधैव कुटुम्बकम' के आदर्श के अनुसार 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' के विषय को अपनाया है और हम इसे विश्व पटल पर प्रचारित भी कर रहे हैं.
राष्ट्रपति ने सभी पुरस्कार विजेताओं, विशेषकर बच्चों और राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता नवाचार पुरस्कार के विजेताओं की उनकी नवीन सोच और कार्यप्रणाली के लिए सराहना की। उन्होंने कहा कि उनके नवाचारों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक लोग प्रेरित हो सकें और पर्यावरण संरक्षण के नए तरीके विकसित कर सकें। राष्ट्रपति ने सभी से संकल्प लेने का आग्रह किया कि हम जो कुछ भी करेंगे वह हमेशा प्रकृति के पक्ष में होगा, प्रकृति के खिलाफ कभी नहीं होगा। उन्होंने कहा कि प्रकृति और विकास के बीच संतुलन बनाए रखने में ही मानव कल्याण निहित है।
राष्ट्रपति के भाषण के लिए कृपया यहां क्लिक करें