ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
श्रम और रोजगार मंत्रालय
ईपीएफओ ने मई, 2021 में कुल 9.20 लाख नए सदस्य जोड़े : पेरोल डाटा
20 जुलाई, 2021 को प्रकाशित ईपीएफओ के अनंतिम पेरोल डाटा से पता चलता है कि ईपीएफओ ने मई, 2021 के दौरान कुल 9.20 लाख सदस्य जोड़े हैं। कोविड-19 की दूसरी लहर के संकट के बावजूद देश भर में, ईपीएफओ वर्तमान वित्त वर्ष के शुरुआती दो महीनों में अपने कुल सदस्यता आधार में 20.20 लाख की बढ़ोतरी करने में सफल रहा है।
पेरोल डाटा से संकेत मिलते हैं कि पेरोल विस्तार पर कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर का असर उतना गंभीर नहीं रहा है, जितना पहली लहर में रहा था। इसके लिए ईपीएफओ द्वारा ऑनलाइन दावे जमा करने, ऑटो-क्लेम निस्तारण, पीएफ खाते का ऑनलाइन हस्तांतरण, शिकायत समाधान को मजबूती देना और मोबाइल डिवाइस पर सेवाएं आदि विभिन्न ई-पहलों के साथ ही एबीआरवाई और पीएमजीकेवाई योजनाओं के रूप में भारत सरकार के समयबद्ध समर्थन को श्रेय दिया जा सकता है।
महीने के दौरान जुड़े कुल 9.20 लाख सदस्यों में से, लगभग 5.73 लाख नए सदस्य पहली बार कर्मचारी भविष्य निधि योजना के दायरे में आए हैं। महीने के दौरान, लगभग 3.47 सदस्य इससे अलग हो गए, लेकिन नौकरी में बदलाव के साथ ही फिर से ईपीएफओ के दायरे में आने वाले संस्थानों से जुड़ गए और उन्होंने अपनी पीएफ जमा में से अंतिम निकासी के बजाय कोष के हस्तांतरण के माध्यम से योजना के तहत अपनी सदस्यता को बरकरार रखा है।
पेरोल डाटा की उम्र के आधार पर तुलना करें तो, मई, 2021 के दौरान 2.39 लाख नए सदस्यों के साथ 22-25 वर्ष के आयु वर्ग में सबसे ज्यादा लोगों ने पंजीकरण कराया। इसके बाद लगभग 1.90 लाख कुल नामांकन के साथ 29-35 आयु वर्ग के लोग रहे। लिंग आधार पर विश्लेषण से पता चलता है कि महीने के दौरान जुड़े कुल नए सदस्यों में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 21.77 प्रतिशत रही।
पेरोल के आंकड़ों की राज्यवार तुलना से पता चलता है कि महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों में पंजीकृत प्रतिष्ठान महीने के दौरान लगभग 5.45 लाख नए सदस्यों के साथ अग्रणी रहे, जिनकी सभी आयु वर्गों में कुल पेरोल विस्तार में लगभग 59.29 प्रतिशत हिस्सेदारी रही। वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान, इन 5 राज्यों ने अभी तक 20.20 लाख सदस्यों में से 11.83 लाख सदस्य जोड़े हैं।
उद्योग वार पेरोल डाटा से पता चलता है कि ‘विशेषज्ञ सेवा’ श्रेणी  की महीने के दौरान कुल सदस्य जोड़ने में 46.77 प्रतिशत हिस्सेदारी रही। पेरोल डाटा अनंतिम हैं, क्योंकि कर्मचारियों के रिकॉर्ड में सुधार एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। पिछले डाटा को हर महीने अपडेट किया जाता है। ईपीएफओ मई, 2018 से ही पेरोल डाटा जारी कर रहा है, जिसमें सितंबर, 2017 तक के आंकड़े शामिल किए जाते हैं।
ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के दायरे में आने वाले देश के संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को भविष्य निधि, पेंशन और बीमा कोष के रूप में सामाजिक सुरक्षा लाभ देने के लिए प्रतिबद्ध है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
पीएम गति शक्ति पूरे भारत में निर्बाध संपर्क बनाने, आम आदमी और उद्योग की मदद करने के लिए – श्री पीयूष गोयल
पीएम गति शक्ति परिवहन में तेजी लाएगी, सामान लाने ले जाने की लागत में कटौती करेगी, मंत्रालयों के बीच तालमेल लाएगी - श्री गोयल
प्रधानमंत्री का मानना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण है- श्री गोयल
वाराणसी में पीएम गति शक्ति मल्टीमॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन आयोजित
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहा कि पीएम गति शक्ति मिशन का उद्देश्य भारत में कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलना है। वह वाराणसी में पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण  द्वारा 11-12 नवंबर, 2022 को आयोजित प्रधानमंत्री गति शक्ति मल्टीमॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन में बोल रहे थे।
सम्मेलन का उद्घाटन आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल और पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय श्री सर्बानंद सोनोवाल ने संयुक्त रूप से किया।
प्रधानमंत्री गति शक्ति मिशन पर बोलते हुए, श्री गोयल ने कहा कि यह परियोजना विभिन्न मंत्रालयों द्वारा शुरू की जा रही बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के बीच तालमेल लाएगी। इस मिशन के तहत सरकार के कई मंत्रालयों को एक मंच पर लाया गया है। इनमें रेलवे, सड़क और राजमार्ग, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, दूरसंचार, बिजली, पोत परिवहन और नागरिक उड्डयन शामिल हैं।
माननीय मंत्री ने पीएम गति शक्ति मिशन के तहत अंतर्देशीय जलमार्ग से जुड़े कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने पिछले साढ़े आठ साल में कई चुनौतियों का सामना किया है और कहा कि इन चुनौतियों को अवसरों में बदलने का श्रेय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को जाता है। उनकी भविष्य की सोच और सही मार्गदर्शन के कारण ही आज कई मंत्रालय एकजुट होकर काम कर रहे हैं। पीएम गति शक्ति योजना को पीएम के सक्षम नेतृत्व और मार्गदर्शन में संभव बनाया गया है।
श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री का मानना है कि अगर किसी देश को विकास करना है तो बुनियादी ढांचे में सुधार करना जरूरी है। कई अन्य बातों के साथ साथ शौचालय, पक्के मकान, बिजली, डिजिटल तकनीक जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में बड़े बदलाव हुए हैं। उन्होंने रेखांकित किया कि हवाई अड्डों और बंदरगाहों की संख्या भी दोगुनी हो गई है।
उन्होंने इस बात पर जोर देकर कहा कि दुनिया में शायद ही किसी देश के पास गति शक्ति जैसी समग्र योजना हो। इस कार्यक्रम के परिणामस्वरूप पूरे देश में निर्बाध संपर्क होगा, जिससे उद्योग, व्यापार के साथ-साथ आम आदमी को भी लाभ होगा। यह सामान लाने ले जाने की लागत में कटौती करेगा और सामान के परिवहन के समय को कम करेगा। इस योजना के तहत जमीन से जुड़े आंकड़े भी जोड़े गए हैं, जिससे किसी भी परियोजना को तेजी के साथ पूरा करने की गति बढ़ेगी।
विद्युत मंत्रालय
आरईसी ने नए एलपीएस नियमों के तहत 22,000 करोड़ रुपये की मंजूरी दी
उपभोक्ताओं तक बिजली पहुंचाने वाले राज्य बिजली बोर्डों के बढ़ते बकाया के मुद्दे के समाधान की दिशा में एक कदम उठाते हुए, जो अब 1,50,000 करोड़ रुपये को पार कर गया है, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने बिजली,  नियम, 2022  जारी किए हैं। यह पहल बिजली आपूर्तिकर्ताओं को वित्तीय रूप से मजबूत करने और बिजली क्षेत्र में वित्तीय अनुशासन लाने के एकमात्र उद्देश्य से काम करती है। इसके अलावा, यह सुनिश्चित करेगा कि अंतिम उपभोक्ता को न केवल बिजली की विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण निर्बाध आपूर्ति मिले, बल्कि यह राज्य बिजली बोर्डों द्वारा बिजली खरीद राशि के देरी से भुगतान के कारण ब्याज के बोझ को भी कम करता है। आरईसी और पीएफसी  को बिजली मंत्रालय द्वारा सलाह दी गई थी कि वे नए एलपीएस नियमों के तहत उनकी बकाया राशि के समय पर भुगतान के लिए बिजली वितरण कंपनियों को अपना सहयोग प्रदान करें।
प्रमुख राज्यों जैसे राजस्थान, झारखंड, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में लगभग 96,000 करोड़ रुपये की बिजली खरीद बकाया लंबित होने के साथ ये राज्य नियमों का पालन कर रहे हैं। उसी के अनुरूप, उपरोक्त राज्यों के वितरण लाइसेंसधारी 5 अगस्त 2022 को अपने विद्युत आपूर्तिकर्ताओं को करीब 2600 करोड़ रुपये का भुगतान करेंगे। आरईसी ने 3 अगस्त 2022 को झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और जम्मू और कश्मीर के वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा बकाया राशि के भुगतान के लिए लगभग 22,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है।
ये नियम उत्पादन कंपनियों, अंतर-राज्यीय पारेषण लाइसेंसधारियों और बिजली व्यापार लाइसेंसधारियों  के बकाया देय पर लागू होंगे। नियमों के अनुसार, वितरण लाइसेंसधारी द्वारा विलंबित भुगतान अधिभार सहित कुल बकाया राशि का अधिकतम 48 समान मासिक किस्तों  में भुगतान किया जा सकता है। वितरण लाइसेंसधारी इन नियमों की घोषणा के तीस दिनों के भीतर बकाया देय राशि और बिजली आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान की जाने वाली किस्तों की संख्या निर्दिष्ट करेगा। एक किस्त के भुगतान में देरी के मामले में, नियमों की अधिसूचना की तिथि पर पूरी बकाया देय राशि पर देर से भुगतान अधिभार देय होगा। बकाया देय राशि पर कोई अतिरिक्त एलपीएस देय नहीं होगा यदि समय पर भुगतान किया जाता है। इस प्रकार, बकाया देय राशि का समय पर भुगतान एलपीएस नियमों का मूल मंत्र है।
गृह मंत्रालय
कैबिनेट ने शस्त्र  विधेयक, 2019 में आधिकारिक संशोधनों को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा से पारित शस्त्र  विधेयक, 2019 में आधिकारिक संशोधनों को कार्योत्तर मंजूरी दी है।
लाभ
यह अवैध हथियारों एवं इसके व्यापार और इसके विनिर्माण से संभावित अपराधियों को रोकेगा और इससे लाइसेंस के प्रावधान सुचारू होंगे, आज की सुरक्षा जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा किया जा सकेगा और अवैध हथियारों के गैर-कानूनी व्यापार की घटनाओं से प्रभावित तरीके से निपटा जा सकेगा। इसके साथ ही कानून का पालन करने वाले लाइसेंस धारकों को शस्त्र लाइसेंस की अवधि बढ़ाने की सुविधा मिलेगी।
शस्त्र कानून में मंजूर किये गये संशोधन इलेक्ट्रॉनिक लाइसेंस उपलब्ध कराने, लाइसेंस को लंबी वैधता अवधि देने और दंड के कठिन प्रावधानों का प्रस्ताव करते हुए हथियारों के अवैध कब्जा को रोकने के लिए कठोर नियामक व्यवस्था बनाने की दिशा में अगला कदम हैं।
मंत्रिमण्डल
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग के लिए भारत व चिली के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग के लिए भारत सरकार और चिली की सरकार के बीच समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है।
ये समझौता ज्ञापन कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग प्रदान करता है। इसमें सहयोग के जो मुख्य क्षेत्र परिकल्पित हैं उनमें आधुनिक कृषि के विकास के लिए कृषि नीतियां, जैविक उत्पादों के द्विपक्षीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए जैविक कृषि, दोनों देशों में जैविक उत्पादन को विकसित करने के उद्देश्य से नीतियों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना, विज्ञान और नवाचार के जरिए साझेदारियों के अवसर तलाशना ताकि भारतीय संस्थानों और चिली के संस्थानों के बीच कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा दिया जा सके, और एक जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए सहयोग करना शामिल है।
इस एमओयू के तहत, चिली-भारत कृषि कार्यसमूह का गठन किया जाएगा जो इस एमओयू के कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण, समीक्षा और आकलन के साथ-साथ लगातार संचार व समन्वय स्थापित करने के लिए जिम्मेदार होगा।
इस कृषि कार्यसमूह की बैठकें चिली और भारत में बारी-बारी से वर्ष में एक बार आयोजित की जाएंगी। हस्ताक्षर के बाद ये समझौता ज्ञापन लागू होगा और अपने निष्पादन की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए लागू रहेगा, जिसके बाद इसे स्वतः पांच साल की अवधि के लिए नवीनीकृत किया जाएगा।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने वर्वेंटा होल्डिंग्स द्वारा यस बैंक में 10% तक की इक्विटी प्रतिभूतियों के अधिग्रहण को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने वर्वेंटा होल्डिंग्स द्वारा यस बैंक में 10 प्रतिशत तक की इक्विटी प्रतिभूतियों के अधिग्रहण को स्वीकृति दे दी है।
वर्वेंटा होल्डिंग्स लिमिटेड  एक निवेश होल्डिंग कंपनी है। वर्तमान में, इसका भारत में कोई संचालन नहीं है।
यस बैंक लिमिटेड  एक बैंकिंग कंपनी है जो बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करने से जुड़ी है।
आयोग ने कुल प्रदत्त शेयर पूंजी के 10 प्रतिशत तक की इक्विटी प्रतिभूतियों के अधिग्रहण से संबंधित प्रस्तावित संयोजन और अधिग्रहणकर्ता  द्वारा लक्ष्य के मतदान अधिकारों को स्वीकृति दे दी है।
सीसीआई का विस्तृत आदेश शीघ्र जारी होगा
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में 21,559 करोड़ रुपये के निवेश से 51 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में आज 21,559 करोड़ रुपए के निवेश से कुल 1380 किलोमीटर लंबी 51 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।
इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हम आंध्र प्रदेश में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि बेहतर सड़क संपर्क तटीय क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देगा, शहरी और ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगा और आंध्र प्रदेश के लोगों को समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
श्री नितिन गडकरी ने कहा कि सेतु भारतम के तहत आरओबी के निर्माण से निर्बाध यातायात की सुविधा होगी, यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, समय के साथ-साथ ईंधन की बचत होगी और प्रदूषण भी कम होगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास की धमनियां हैं।
श्री गडकरी ने कहा कि आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम और काकीनाडा बंदरगाहों के बीच 4 लेन की सड़क आवाजाही की सुविधाओं में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि बेंज सर्कल फ्लाईओवर के निर्माण से विजयवाड़ा शहर में भीड़भाड़ कम करने में मदद मिलेगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
मन की बात जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वाले लोगों की सराहना करती है: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कॉफी टेबल बुक "वॉयस ऑफ इंडिया-मोदी एंड हिज ट्रांसफॉर्मेटिव मन की बात" प्रकाशित करने के लिए सीएनएन न्यूज 18 नेटवर्क की सराहना की है। इसका विमोचन उपराष्ट्रपति ने न्यूज 18 राइजिंग इंडिया सम्मेलन में किया गया। यह पुस्तक उल्लेखित लोगों और उनके द्वारा सृजित प्रभाव को अंगीकार करती है।
उपराष्ट्रपति के एक ट्वीट के उत्तर में, श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने ट्वीट में कहा:
"मन की बात का सबसे सुंदर पहलू वह तरीका है जिसमें जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वाले लोगों की सराहना की जाती है। चूंकि यह कार्यक्रम सौ एपिसोड पूरे कर चुका है, मैं सीएनएन न्यूज 18 के प्रयासों की सराहना करता हूं जिसमें उन्होंने मन की बात में उल्लेखित लोगों और उनके द्वारा सृजित प्रभावों को स्वीकार किया है।"
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
कान्स में इंडिया पैविलियन का उद्घाटन
विशेष आईएफएफआई स्वर्ण जयंती पोस्टर जारी
प्रसिद्ध संगीत निर्देशक ए.आर. रहमान इंडिया पैविलियन पहुंचे
सरकार विदेशी फिल्मकारों द्वारा भारत में शूटिंग को और अधिक प्रोत्साहित करने के उपाय कर रही हैः अमित खरे
इंडिया पैविलियन विचारों और कार्य का केन्द्रः प्रसून जोशी
सूचना और प्रसारण सचिव श्री अमित खरे ने आज कान्स फिल्म समारोह-2019 में इंडिया पैविलियन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री जैरोम पाइलार्ड, कार्यकारी निदेशक, मार्से दू फिल्म, कान्स फिल्म मार्केट, सीबीएफसी के अध्यक्ष श्री प्रसून जोशी तथा राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता भारतीय फिल्मकार सुश्री रीमा दास उपस्थित थीं।
आईएफएफआई स्वर्ण जयंती पर विशेष आईएफएफआई पोस्टर जारी किया गया। इसके साथ-साथ भारत में फिल्म निर्माण प्रणाली तथा भारत में फिल्मों की शूटिंग के लिए विदेश फिल्मकारों को प्रोत्साहन के महत्व को दिखाते हुए विस्तृत फिल्म गाईड भी जारी किया गया।
श्री अमित खरे ने अपने उद्घाटन भाषण में भारत में मीडिया तथा मनोरंजन उद्योग में उभर रही प्रवृत्तियों का जिक्र किया। उन्होंने देश में क्षेत्रीय सिनेमा के बढ़ते महत्व, फिल्मों की शूटिंग को प्रोत्साहित करने के लिए राज्यों की बढ़ती भूमिका का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि फिल्म पर्यटन तथा अर्थव्यवस्था में आपसी संबंध है और एनिमेशन तथा वर्चुअल रियलिटी जैसी टेक्नोलॉजी पर फोकस पहले से अधिक बढ़ता जा रहा है। श्री खरे ने फिल्म सहायता कार्यालय के माध्यम से भारत में फिल्मों की शूटिंग में सहजता के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की चर्चा की। फिल्म सहायता कार्यालय फिल्मकारों के लिए एकल खिड़की मंजूरी में सहायता देता है। उन्होंने कहा कि सरकार विदेशी फिल्मकारों को भारत में शूटिंग करने के लिए और अधिक प्रोत्साहन के उपाय पर विचार कर रही है।
श्री जैरोम पाइलार्ड, कार्यकारी निदेशक, मार्से दू फिल्म, कान्स फिल्म मार्केट ने भारत तथा भारतीय फिल्मकारों के साथ सहयोग की विश्वभर में बढ़ रही मांग की चर्च की। श्री प्रसून जोशी ने कहा कि इंडिया पैविलियन न केवल विचारों का बल्कि कार्य लागू करने का भी केन्द्र है। सुश्री रीमा दास ने देश में क्षेत्रीय सिनेमा को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की।
इंडिया पैविलियन की स्थापना सभी भाषा, सांस्कृतिक और क्षेत्रीय विविधता के सिनेमा को दिखाने के लिए की गई है और इसका उद्देश्य फिल्म वितरण, निर्माण, भारत में शूटिंग, स्क्रीप्ट विकास, टेक्नोलॉजी, फिल्म बिक्री प्रोत्साहन और सिंडीकेट में विदेशी-अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को बढ़ाना है। इंडिया पैविलियन भारतीय प्रतिनिधियों को फिल्म समारोह में शामिल होने वाले अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों से मिलने का एक मंच है ताकि अन्य देशों और संगठनों के साथ नेटवर्क को प्रोत्साहित किया जा सके। यह पैविलियन वैश्विक फिल्म समुदाय के लिए भारत तथा भारतीय सिनेमा के बारे में सूचना प्रसार का केन्द्र भी होगा।
भारतीय प्रतिनिधिमंडल फिल्म समारोह के दौरान कान्स के हितधारकों तथा फिल्म जगत के अन्य सदस्यों के साथ संवाद करेगा और इस वर्ष आईएफएफआई की मनाई जाने वाली स्वर्ण जयंती समारोह को भी प्रोत्साहित करेगा। तकनीकी विशेषज्ञों और कुशल पेशेवरों का लाभ उठाने के लिए प्रतिनिधिमंडल भारत को फिल्म निर्माण के बाद के कार्यों के केन्द्र के रूप में प्रदर्शित करेगा ताकि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माताओं के साथ सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके।
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग मनाएगा ‘आयकर दिवस 2019’
 के साथ-साथ सभी क्षेत्रीय कार्यालय 24 जुलाई, 2019 को 159वां आयकर दिवस मनाएंगे। उल्लेखनीय है कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सरकार को हुए नुकसान की भरपाई के लिए 24 जुलाई, 1860 को भारत में पहली बार सर जेम्स विल्सन द्वारा आयकर लगाया गया था। इसी को ध्यान में रखते हुए 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया जाता है।
आयकर दिवस 2019 से ठीक पहले वाले सप्ताह के दौरान देश भर में आयकर विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई हैं। अनेक क्षेत्रीय कार्यालयों ने करदाताओं की लंबित शिकायतों के निपटारे में मदद के लिए शिकायत निवारण सप्ताह/पखवाड़ा मनाया। कुछ क्षेत्रीय केन्द्रों या कार्यालयों ने स्थानीय टैक्स बार एसोसिएशन की मदद से करदाताओं को निःशुल्क कानूनी सहायता भी उपलब्ध कराई। कुछ विशेष केन्द्रों में पारस्परिक संवादात्मक और सूचनात्मक डिजिटल डिस्प्ले युक्त डिजिटल कियॉस्क भी लगाए गए हैं, ताकि करदाताओं को दी जाने वाली सेवाएं बेहतर की जा सकें। राष्ट्र निर्माण में उल्लेखनीय योगदान देने वाले सुपर सीनियर करदाताओं का अभिनंदन करने के लिए कई क्षेत्रीय कार्यालय विशेष समारोह भी आयोजित कर रहे हैं। इसके साथ ही विभिन्न निर्दिष्ट कार्यों को पूरा करने में विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा की गई कड़ी मेहनत की प्रशंसा भी इन समारोह में की जा रही है। आयकर विभाग एक ‘करदाता ई-सहयोग अभियान’ भी शुरू करेगा, जिसके तहत आयकर रिटर्न की ई-फाइलिंग करने और कर संबंधी अन्य दायित्वों के निर्वहन में करदाताओं और अन्य हितधारकों को आवश्यक सहायता एवं सहयोग दिया जाएगा।
इस दौरान कई संपर्क कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, ताकि एक मूल्य मानक के रूप में कर अदायगी को प्रोत्साहित किया जा सके। इसके साथ ही इस दौरान संभावित करदाताओं को इस बात से अवगत कराया गया कि कर का भुगतान करना सभी नागरिकों का एक नैतिक कर्तव्य है। इसके तहत कर अधिकारियों ने शैक्षणिक संस्थानों का दौरा किया। इसके अलावा बार और चार्टर्ड एकाउंटेंट एसोसिएशन तथा अन्य हितधारकों के सदस्यों के साथ सार्वजनिक संवाद आयोजित किए गए। कई क्षेत्रीय केन्द्रों अथवा कार्यालयों ने स्कूली बच्चों के लिए प्रतिस्पर्धाएं आयोजित कीं, जिनमें निबंध प्रतियोगिता, वाद-विवाद, प्रश्नोत्तरी, ‘कर भुगतान तथा राष्ट्र निर्माण में इसकी अहमियत’ विषय पर स्लोगन एवं कथा लेखन प्रतियोगिता शामिल हैं। कुछ कार्यालयों ने करों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए नुक्कड़ नाटकों का आयोजन किया। इसी तरह कई अन्य कार्यालयों ने टैक्स को लेकर वाकाथॉन/टैक्साथॉन का आयोजन किया।
कर अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपनी सामाजिक जवाबदेही को ध्यान में रखते हुए रक्तदान शिविरों में भी भागीदारी की और अस्पतालों का दौरा किया। उन्होंने अपने-अपने कार्यालयों के साथ-साथ सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता अभियान भी चलाया और कई स्थानों पर स्वतंत्र रूप से तथा अनेक स्थलों पर वन विभाग के सहयोग से वृक्षारोपण अभियान चलाया। कुछ क्षेत्रों में विभाग द्वारा वर्षा जल के संचयन की पहल भी की गई।
जहां एक ओर कई क्षेत्रीय कार्यालय आयकर दिवस 2019 मनाने के लिए स्थानीय स्तर पर समारोह आयोजित करेंगे, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य समारोह 24 जुलाई, 2019 को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता माननीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन करेंगी। वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य राज्य मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर इस अवसर पर सम्मानित अतिथि होंगे। इस दौरान विभागीय प्रकाशन, ई-जर्नल, संपर्क कार्यक्रमों के लिए प्रचार किट इत्यादि जारी किए जाएंगे।
गृह मंत्रालय
गृह मंत्रालय चार्टर्ड उड़ानों के जरिए भारत आने वाले विदेशियों को 15 अक्टूबर से नए पर्यटक वीजा देना शुरू करेगा
चार्टर्ड विमानों के अलावा अन्य उड़ानों से भारत आने वाले विदेशी पर्यटक 15 नवंबर से नए पर्यटक वीजा पाने में सक्षम होंगे
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अधिसूचित सभी कोविड-19 प्रोटोकॉल एवं मानदंडों का पालन विदेशी पर्यटकों, उन्हें भारत लाने वाले विमानों और लैंडिंग स्टेशनों पर उपस्थित अन्य लोगों को करना होगा
कोविड-19 महामारी के कारण विदेशी लोगों को दिए गए समस्त वीजा पिछले साल निलंबित कर दिए गए थे। यही नहीं, कोविड-19 महामारी को फैलने से रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर कई अन्य पाबंदियां भी लगाई गई थीं। हालांकि, कोविड-19 की ताजा स्थिति पर विचार करने के बाद विदेशी लोगों को भारत में प्रवेश करने और ठहरने के लिए पर्यटक वीजा के अलावा किसी भी प्रकार के अन्य भारतीय वीजा को प्राप्त करने की अनुमति दी गई।
हालांकि, विदेशी पर्यटकों को भारत आने की अनुमति देने के लिए गृह मंत्रालय को कई राज्य सरकारों के साथ-साथ पर्यटन क्षेत्र के विभिन्न हितधारकों की ओर से पर्यटक वीजा भी देना शुरू करने के लिए निरंतर ज्ञापन प्राप्त हो रहे थे। इसे ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय ने सभी प्रमुख हितधारकों जैसे कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय और उन राज्य सरकारों से परामर्श किया जहां विदेशी पर्यटकों के आने की उम्मीद है।
विभिन्न सुझावों पर गौर करने के बाद गृह मंत्रालय ने चार्टर्ड उड़ानों के जरिए भारत आने वाले विदेशी लोगों को 15 अक्टूबर, 2021 से नए पर्यटक वीजा देना शुरू करने का निर्णय लिया है। चार्टर्ड विमानों के अलावा अन्य उड़ानों से भारत में प्रवेश करने वाले विदेशी पर्यटक आगामी 15 नवंबर, 2021 से नए पर्यटक वीजा पाने में सक्षम होंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए सभी कोविड-19 प्रोटोकॉल एवं मानदंडों का पालन विदेशी पर्यटकों, उन्हें भारत लाने वाले विमानों और लैंडिंग स्टेशनों पर उपस्थित अन्य लोगों को करना होगा।
इसके साथ ही कोविड-19 से जुड़ी वर्तमान समग्र स्थिति को देखते हुए वीजा एवं अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर लगाई गई पाबंदियों में और ढील दे दी गई है।
जनजातीय कार्य मंत्रालय
एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के एक शिक्षक को 'राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020'
श्रीमती सुधा पेनुली, उप-प्रधानाचार्या, ईएमआरएस-कलसी, देहरादून, उत्तराखंड इस वर्ष 47 उत्कृष्ट शिक्षकों सूची में शामिल
इस वर्ष, प्रथम बार, ईएमआरएस-कलसी, देहरादून, उत्तराखंड की उप-प्रधानाचार्या  सुश्री सुधा पेनुली को, 'राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020' से सम्मानित किया जाना जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत अपनी स्थापना के बाद से, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों  के लिए विशेष गौरव की बात है।
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय , स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने वर्ष 2020 के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार  प्रदान को करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक स्वतंत्र निर्णायक मंडल का गठन किया था। श्रीमती सुधा पेनुली को कठोर तीन चरणीय ऑनलाइन पारदर्शी प्रक्रिया के बाद 47 उत्कृष्ट शिक्षकों सूची में शामिल किया गया। एकलव्य जन्म-दिवस बगिया , शिक्षा में ना्टय मंच, एकलव्य जनजातीय संग्रहालय, कौशल विकास कार्यशालाएं और इसी तरह की पहलें, उनके अभियान के अभिनव प्रयोगों की सबसे अनूठी विशेषताएं हैं। आदिवासी छात्रों के शैक्षणिक विकास और सर्वांगीण विकास के बीच एक अच्छा संतुलन बनाते हुए जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रयासों को सही दिशा में ले जाना, उनकी सतत उपलब्धि है।
श्रीमती सुधा पेनुली को माननीय मंत्री, जनजातीय कार्य,श्री अर्जुन मुंडा जी द्वारा बधाई दी गई थी। उन्होंने कहा, “वास्तव में, यह ईएमआरएस के लिए एक विशेष उपलब्धि है। श्रीमती सुधा पेनुली को एकलव्य के इतिहास में, पहली बार, राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है।”जनजातीय छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की दिशा में उनकी यह उपलब्धि, सरकार के प्रयासों का एक प्रमाण है। शिक्षा के क्षेत्र में अपनी उत्कृष्टता लाने के लिए उनकी यह उपलब्धि, समस्त ईएमआरएस शिक्षक बिरादरी को प्रेरित करेगी।
ईएमआरएस की शुरुआत दूरस्थ क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातीय बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से, वर्ष 1997-98 में की गई थी ताकि वे उच्च और व्यावसायिक शैक्षिक पाठ्यक्रमों में अवसरों का लाभ उठा सकें और विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त कर सकें। 'जनगणना-2011'के अनुसार, समूचे देश में, 564 ऐसे उप-जिले हैं, जिनमें से 102 उप-जिलों में ईएमआरएस है। इनके विस्तार की सतत-यात्रा में, वर्ष 2022 तक 462 नए स्कूल खोले जाएंगे। वर्ष 2018 की संशोधित ईएमआरएस स्कीम के तहत, वर्ष 2022 तक 50% से अधिक अनुसूचित जनजाति  आबादी और कम से कम 20,000 जनजातीय व्यक्तियों वाले प्रत्येक ब्लॉक में, एक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय  होगा। ये विद्यालय नवोदय विद्यालयों के समानांतर होंगे और इनमें खेलों और कौशल विकास में प्रशिक्षण के अतिरिक्त स्थानीय कला और संस्कृति के संरक्षण की विशेष सुविधाएं होंगी ।
यदि, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय जनजातीय छात्रों को गुणवत्तापरक शिक्षा देने की अपनी यह यात्रा इसी प्रकार जारी रखते हैं, तो आने वाले समय में ऐसी कई और उपलब्धियां, इस शैक्षिक अभियान को सार्थक बनाएंगी।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने वैशाखी, विशु, रोंगाली बिहू, नब वर्ष, वैशाखड़ी और पुतान्दु पिरापु की पूर्व संध्या पर देशवासियों को बधाई दी
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने वैशाखी, विशु, रोंगाली बिहू, नब वर्ष, वैशाखड़ी और पुतान्दु पिरापु की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी है।
राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा, “वैशाखी, विशु, रोंगाली बिहू, नब वर्ष, वैशाखड़ी और पुतान्दु पिरापु के शुभ अवसर पर, मैं भारत और अन्य देशों में रह रहे सभी भारतीयों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
हमारे देश में मनाए जाने वाले ये त्योहार हमारी विविधता को दर्शाते हैं और हमारी एकता को रेखांकित करते हैं। राष्ट्र की भलाई और प्रगति के लिए कड़ी मेहनत करने वाले कृषक समुदाय के लिए ये त्योहार विशेष हर्ष के अवसर होते हैं।
आइए, इस अवसर पर हम सब मिलकर शांति, समृद्धि और खुशहाली के लिए कार्य करने तथा राष्ट्र की प्रगति के लिए एकता और भाईचारे का संदेश फैलाने का संकल्प लें।”