ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 139 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 19.19 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,39,51,88,670
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शेष टीके
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19,19,03,551
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की 139 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 19.19 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
सीएसआईआर, उन्नत भारत अभियान आईआईटी दिल्ली और विज्ञान भारती में त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
समझौता ज्ञापन का उद्देश्य ग्रामीण विकास के लिए सीएसआईआर प्रौद्योगिकियों को अपनाना है
"यह समझौता देश के हर हिस्से तक सीएसआईआर प्रौद्योगिकियों को लोगों तक ले जाने में महत्वपूर्ण होगा"- डॉ. शेखर मंडे
सीएसआईआर, उन्नत भारत अभियान आईआईटी दिल्ली  और विज्ञान भारती के बीच नई दिल्ली में त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किया गया। समझौता ज्ञापन का उद्देश्य उन्नत भारत अभियान के लिए सीएसआईआर ग्रामीण प्रौद्योगिकियों तक पहुंच प्रदान करना है और उम्मीद है कि इससे भारत के ग्रामीण विकास के लिए उन्नत भारत अभियान  के क्षेत्र में सहयोग की नींव पड़ेगी। यह उन्नत भारत अभियान और विजना भारती  जैसी पहल लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप सीएसआईआर प्रौद्योगिकियों और संबंधित ज्ञान के आधार को अपनाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। उन्नत भारत अभियान  भारत सरकार के केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय  का अग्रणी राष्ट्रीय कार्यक्रम है और इसका उद्देश्य समावेशी भारत के निर्माण में मदद करने के लिए ज्ञान संस्थानों का लाभ उठाकर ग्रामीण विकास प्रक्रियाओं में परिवर्तनकारी परिवर्तन की कल्पना करना।
उन्नत भारत अभियान के प्रभावी राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन को लेकर पर्याप्त संरचनात्मक नेटवर्क एक आवश्यक शर्त है। इसके अलावा यह भी आवश्यक है कि संबंधित मंत्रालयों, जिला प्रशासन, स्थानीय पंचायत राज संस्थानों , स्वैच्छिक संगठनों, अन्य हितधारकों, और उन्नत भारत अभियान में भाग लेने वाले संस्थानों के बीच सहयोग बने। यह समझौता ज्ञापन सीएसआईआर-यूबीए, आईआईटीडी-विभा को संयुक्त रूप से इन उद्देश्यों को हासिल करने के लिए सक्षम बनाएगा।
सीएसआईआर के महानिदेशक और डीएसआईआर के सचिव डॉ. शेखर मंडे; सीएसआईआर-एनआईएसटीएडीएस के निदेशक प्रोफेसर रंजन अग्रवाल; उन्नत भारत अभियान के राष्ट्रीय समन्वयक प्रोफेसर विरेंद्र कुमार विजय और सेंटर फॉर रूरल डेवलेपमेंट एंड टेक्नोलॉजी , आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर डॉ. सुनील के. खरे, सीआरडीटी, आईआईटी दिल्ली के डीन प्रोफेसर विवेक कुमार और सीआरडीटी आईआईटी दिल्ली की डॉ. प्रियंका कौशल, विभा नई दिल्ली के श्री जयंत सहस्त्रबुद्धे, श्री प्रवीन रामदास इस मौके पर उपस्थित थे।
इस मौके पर बोलते हुए डॉ. शेखर मंडे ने इस बात पर जोर दिया की सीएसआईआर में विभिन्न हितधारकों के साथ विभिन्न प्रौद्योगिकियों और उत्पादों को सहयोगों के साथ विकसित करने की समृद्ध परंपरा रही है। यह समझौता देश के हर हिस्से तक सीएसआईआर प्रौद्योगिकियों को लोगों तक ले जाने में महत्वपूर्ण होगा, और यह समझौता ज्ञापन इस दिशा में उठाया गया कदम है। प्रोफेसर रंजना अग्रवाल ने आशा व्यक्त की कि समझौता ज्ञापन, सीएसआईआर, आईआईटी दिल्ली और विज्ञान भारती  के बीच प्रभावी समन्वय के मार्ग को आगे बढ़ाएगा। श्री वीरेंद्र कुमार विजय ने बताया कि कैसे 2014 में शुरू होने के बाद से उन्नत भारत अभियान एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम बन गया है और बड़ी संख्या में ऐसे संस्थानों के बारे में बात की है जो थोड़े समय में इससे जुड़े हैं। डॉ. खरे ने सीएसआईआर और आईआईटी दिल्ली के बीच सहयोग की बात की और कहा कि कैसे दो संस्थाएं अपने सहयोग के माध्यम से देश के विकास में योगदान दे सकती हैं। श्री सहस्त्रबुद्धे ने उम्मीद व्यक्त की कि विज्ञान के लाभों को समाज तक ले जाने में समझौता ज्ञापन से मदद मिलेगी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट- 361वां दिन
भारत का समग्र टीकाकरण कवरेज 153.70 करोड़ के पार
आज शाम 7 बजे तक 76 लाख से ज्यादा टीके की खुराक दी गई
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज 153.70 करोड़  के आंकड़े को पार कर गया। आज शाम 7 बजे तक 76 लाख  से ज्यादा टीके की खुराक दी गई। कोविड टीकाकरण के तहत चिन्हित श्रेणियों के लाभार्थियों के लिए 'प्रीकॉशन डोज' लगाने के अभियान के तहत अब तक पात्र आयु समूह को 18 लाख से अधिक खुराक दी गई हैं। देर रात में दिनभर की अंतिम रिपोर्ट आने पर दैनिक टीकाकरण संख्या में वृद्धि होने की संभावना है।
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर टीके की खुराक का समग्र कवरेज इस प्रकार है:
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टीके की खुराक का समग्र कवरेज
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एचसीडब्लू
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पहली खुराक
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10389382
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दूसरी खुराक
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9755924
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प्रीकॉशन डोज
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900696
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एफएलडब्लू
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पहली खुराक
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18387875
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दूसरी खुराक
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17000119
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प्रीकॉशन डोज
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481687
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15-18 साल उम्र समूह
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पहली खुराक
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28100780
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18-44 साल उम्र समूह
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पहली खुराक
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518073243
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दूसरी खुराक
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357683795
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45-59 साल उम्र समूह
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पहली खुराक
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196579842
|
|
दूसरी खुराक
|
|
157742357
|
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60 साल से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
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122527691
|
|
दूसरी खुराक
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98951038
|
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प्रीकॉशन डोज
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470228
|
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कुल दी गई पहली खुराक
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894058813
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कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
641133233
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प्रीकॉशन डोज
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1852611
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कुल
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1537044657
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि कुछ इस प्रकार है:
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दिनांक:11 जनवरी, 2022 
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एचसीडब्लू
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पहली खुराक
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209
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दूसरी खुराक
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5886
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प्रीकॉशन डोज
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370452
|
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एफएलडब्लू
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पहली खुराक
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331
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दूसरी खुराक
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11839
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प्रीकॉशन डोज
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275235
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15-18 साल उम्र समूह
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पहली खुराक
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1777021
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18-44 साल उम्र समूह
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पहली खुराक
|
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1497487
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दूसरी खुराक
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2299885
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45-59 साल उम्र समूह
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पहली खुराक
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165367
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दूसरी खुराक
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638225
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60 साल से अधिक
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पहली खुराक
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91609
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दूसरी खुराक
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332543
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प्रीकॉशन डोज
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202193
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कुल दी गई पहली खुराक
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3532024
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कुल दी गई दूसरी खुराक
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3288378
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प्रीकॉशन डोज
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847880
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कुल
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7668282
देश के सबसे जोखिम वाले जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के एक उपाय के रूप में चल रहे टीकाकरण अभियान की नियमित रूप से समीक्षा और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान और अमरीका की नई ऊर्जा मंत्री जेनिफर ग्रैनहोम भारत और अमरीका रणनीतिक ऊर्जा साझेदारी को नया स्वरूप देने पर सहमत हुए
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज अमरीका की नव नियुक्त ऊर्जा मंत्री जेनिफर ग्रैनहोम के साथ वर्चुअल माध्यम से परिचयात्मक बातचीत की। केंद्रीय मंत्री श्री प्रधान ने अमेरिकी ऊर्जा मंत्री जेनिफर ग्रैनहोम को यह पद संभालने और भारत-अमरीका कूटनीतिक ऊर्जा सहयोग व्यवस्था-एसईपी की समीक्षा करने पर बधाई दी। दोनों नेता भारत अमरीकी कूटनीतिक ऊर्जा सहयोग एसईपी को नया स्वरूप देने पर सहमत हुए ताकि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाईडेन के कम कार्बन उत्सर्जन वाले उर्जा विकल्पों को बढ़ावा देने और स्वच्छ ऊर्जा सहयोग को तेज करने की प्राथमिकताओं को मूर्त रूप दिया जा सके।
उन्होंने प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के मध्यम से तथा उन्नत स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान में साझेदारी - के अंतर्गत संयुक्त शोध एवं अनुसंधान  को बढ़ावा देने और स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रों जैसे जैव ईंधन, सीसीयूएस, हाइड्रोजन उत्पादन और कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन के लिए भी सहमति व्यक्त की।
दोनों पक्षों ने भारत अमरीका रणनीतिक ऊर्जा साझेदारी के नए स्वरूप के साथ तीसरी बैठक अति शीघ्र आयोजित किए जाने पर भी सहमति व्यक्त की। भारत और अमरीका पारस्परिक विशिष्टताओं का भी लाभ उठाए जाने के लिए प्रयासों को तेज करने की इच्छा व्यक्त की, जिसमें अमरीका की उन्नत प्रौद्योगिकी और भारत का बढ़ता ऊर्जा बाजार शामिल है। कम कार्बन उत्सर्जन के साथ स्वच्छ ऊर्जा का यह प्रयास दोनों देशों के लिए विन-विन सिचुएशन वाला होगा।
सुश्री जेनिफर ग्रैनहोम ने अमरीकी ऊर्जा मंत्री का पदभार फरवरी 2021 में ग्रहण किया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये बहादुरगढ़-मुंडका मेट्रो लाईन का उद्घाटन किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये बहादुरगढ़-मुंडका मेट्रो लाईन का उद्घाटन किया।
दिल्ली मेट्रो के इस नए खंड के आरंभ होने पर हरियाणा एवं दिल्ली के लोगों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें यह देख कर बहुत प्रसन्नता हो रही है कि बहादुरगढ़ दिल्ली मेट्रो से जुड़ गया है।
गुरुग्राम एवं फरीदाबाद के बाद दिल्ली मेट्रो से जुडने वाला हरियाणा का यह तीसरा स्थान है।
प्रधानमंत्री ने बताया कि किस प्रकार दिल्ली में मेट्रो ने नागरिकों के जीवन पर सकारात्मक रूप से प्रभाव डाला है। यह नोट करते हुए कि बहादुरगढ़ शानदार आर्थिक वृद्धि अर्जित कर रहा है, प्रधानमंत्री ने कहा कि वहां कई शैक्षणिक केंद्र हैं और वहां के कई छात्र दिल्ली तक की यात्रा करते हैं। उन्होंने कहा कि मेट्रो इसे और अधिक सुविधाजनक बना देगा।
श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि कनेक्टिविटी और विकास के बीच प्रत्यक्ष संपर्क है। उन्होंने कहा कि मेट्रो का अर्थ है क्षेत्र के लोगों के लिए और अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध होना।
प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने देश भर में मेट्रो रेल नेटवर्क में एकरूपता एवं मानकीकरण लाने के लिए मेट्रो से संबंधित नीति तैयार की है। उन्होंने कहा कि इसका लक्ष्य है हमारे शहरों में सुविधाजनक, आरामदायक एवं किफायती शहरी परिवहन प्रणाली का निर्माण करना।
इस पर गौर करते हुए कि नया भारत के लिए नए एवं स्मार्ट अवसंरचना की आवश्यकता है, प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार सड़कों, रेलवे, राजमार्गों, वायु मार्गों, जलमार्गों एवं आई-वेज पर कार्य कर रही है।
उन्होंने कहा कि हमारा फोकस कनेक्टिविटी बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने पर है कि विकास परियोजनाओं सही समय पर पूरी हो जाएं।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
आर्कटिक समुद्र के बर्फ में कमी पर्यावरण के लिए अच्छा संकेत नहीं, एनसीपीओआर ने चेतावनी दी
राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र  ने ग्लोबल वार्मिंग के कारण आर्कटिक समुद्र के बर्फ में एक नाटकीय कमी पाई है। समुद्र के बर्फ में कमी की वजह से स्थानीय रूप से वाष्पीकरण, वायु आर्द्रता, बादलों के आच्छादन तथा वर्षा में बढोतरी हुई है। आर्कटिक समुद्र का बर्फ जलवायु परिवर्तन का एक संवेदनशील संकेतक है और इसके जलवायु प्रणाली के अन्य घटकों पर मजबूत प्रतिकारी प्रभाव पड़ते हैं।
अपनी टिप्पणियों में एनसीपीओआर ने यह नोट किया है कि पिछले 41 वर्षों में आर्कटिक समुद्र के बर्फ में सबसे बड़ी गिरावट जुलाई 2019 में आई। पिछले 40 वर्षों  में, समुद्र के बर्फ में प्रति दशक -4.7 प्रतिशत की दर से कमी आती रही है, जबकि जुलाई 2019 में इसकी गिरावट की दर -13 प्रतिशत पाई गई। अगर यही रुझान जारी रहा तो 2050 तक आर्कटिक समुद्र में कोई बर्फ नहीं बच पाएगी, जोकि मानवता एवं समस्त पर्यावरण के लिए खतरनाक साबित होगा।
1979 से 2019 तक उपग्रह डाटा से संग्रहित डाटा की मदद से, एनसीपीओआर ने सतह ऊष्मायन की दर तथा वैश्विक वायुमंडलीय परिसंचरण में बदलावों को समझने का प्रयास किया है। अध्ययन में यह भी बताया गया कि आर्कटिक समुद्र के बर्फ में गिरावट और ग्रीष्म तथा शरद ऋतुओं की अवधि में बढोतरी ने आर्कटिक समुद्र के ऊपर स्थानीय मौसम एवं जलवायु को प्रभावित किया है। जलवायु परिवर्तन का एक संवेदनशील संकेतक होने के कारण आर्कटिक समुद्र के बर्फ कवर में गिरावट का जलवायु प्रणाली के अन्य घटकों जैसे कि ऊष्मा और गति, जल वाष्प तथा वातावरण और समुद्र के बीच अन्य सामग्री आदान-प्रदान पर मजबूत फीडबैक प्रभाव पड़ा है। चिंताजनक तथ्य यह है कि जाड़े के दौरान बर्फ के निर्माण की मात्रा गर्मियों के दौरान बर्फ के नुकसान की मात्रा के साथ कदम मिला कर चलने में अक्षम रही है।
एनसीपीओआर के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. अविनाश कुमार, जो इस अनुसंधान से जुड़े हैं, ने कहा, ‘ वैश्विक वार्मिंग परिदृश्य की पृष्ठभूमि में, अध्ययन प्रदर्शित करता है कि वैश्विक महासागर-वातावरण वार्मिंग ने आर्कटिक समुद्र के बर्फ की गिरावट की गति को तेज किया है। अध्ययन ने निर्धारण एवं प्रमाणीकरण के लिए उपग्रह अवलोकनों एवं मॉडल पुनर्विश्लेषण डाटा के अनुप्रयोग को प्रदर्शित किया, जिसने 2019 की समुद्र के बर्फ की मात्रा में गिरावट को अब तक के दूसरे सर्वाधिक समुद्र बर्फ के न्यूनतम रिकार्ड से जोड़ा। हालांकि इस वर्ष कोई मौसम से संबंधित कोई उग्र घटना नहीं हुई है, 2019 की गर्मियों में समुद्र के बर्फ की मात्रा के प्रसार एवं समुद्र के बर्फ की मात्रा में त्वरित गिरावट प्रबल रही और इसके साथ उत्तरी गोलार्ध ने भी खासकर वसंत और गर्मी के मौसम के दौरान रिकार्ड उच्च तापमान का अनुभव किया।
उन्होंने कहा कि ‘ इस दर पर समुद्र के बर्फ की कमी, जिसका संबंध पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों के साथ है, का बढ़ते वैश्विक वायु तापमान एवं वैश्विक महासागर जल परिसंचरण के धीमेपन के कारण बहुत विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है। डॉ. अविनाश कुमार के नेतृत्व में इस टीम में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के एनसीपीओआर की जूही यादव और राहुल मोहन शामिल हैं। शोध पत्र जर्नल्स ऑफ नैचुरल हेजार्ड्स में प्रकाशित किया गया है।
शिक्षा मंत्रालय
भारत और यूनाइटेड किंगडम ने उच्च शिक्षा संस्थानों  के बीच छात्रों की आवाजाही और शैक्षणिक सहयोग को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से शैक्षणिक योग्यता की पारस्परिक मान्यता से संबंधित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
शैक्षणिक योग्यता की पारस्परिक मान्यता से संबंधित एक समझौता ज्ञापन  पर आज यूनाइटेड किंगडम  के अंतरराष्ट्रीय व्यापार विभाग के स्थायी सचिव श्री जेम्स बॉलर और भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय में सचिव  श्री के. संजय मूर्ति के बीच हस्ताक्षर किए गए।
मई 2021 में, भारत और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों के बीच वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए 2030 तक का एक व्यापक रोडमैप अपनाया गया था। दोनों पक्ष एक नई संवर्धित व्यापारिक साझेदारी पर भी सहमत हुए थे। शिक्षा इस रोडमैप का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020  के आलोक में, दोनों पक्ष शैक्षणिक योग्यता की पारस्परिक मान्यता के बारे में सहमत होकर शैक्षिक संबंधों के विस्तार के लिए राजी हुए।
यह हमारे द्विपक्षीय शैक्षिक संबंधों में एक ऐतिहासिक क्षण है क्योंकि इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से दोनों देशों के बीच छात्रों की आवाजाही आसान होगी और मजबूत संस्थागत सहयोग विकसित करने में मदद मिलेगी। साथ ही, दोनों देशों के उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच शैक्षणिक एवं अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग का दायरा व्यापक होगा।
भारत सरकार शिक्षा के अंतरराष्ट्रीयकरण, जोकि एनईपी 2020 के तहत ध्यान दिए जाने वाले प्रमुख क्षेत्रों में से एक है, को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से दूसरे देशों के साथ अधिक से अधिक अंतरराष्ट्रीय सहयोग को अनुमति प्रदान करने के लिए कई कदम उठा रही है।
वित्त मंत्रालय
I) 6.69% नई सरकारी प्रतिभूति 2024,  7.10 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2029',  7.26% सरकारी प्रतिभूति 2032' और  7.40% नई सरकारी प्रतिभूति 2062 की बिक्री  के लिए नीलामी
भारत सरकार ने  समान मूल्य पद्धति का उपयोग करते हुए 4,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए 6.69% 'नई सरकारी प्रतिभूति, 2024',  समान मूल्य पद्धति का उपयोग करते हुए मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 7,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '7.10 % सरकारी प्रतिभूति, 2029',  समान मूल्य पद्धति का उपयोग करते हुए मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 13,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए “7.26% सरकारी प्रतिभूति, 2032', और  एकाधिक मूल्य विधि का उपयोग करते हुए मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 9,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '7.40% नई सरकारी प्रतिभूति, 2062' की बिक्री  करने की घोषणा की है। भारत सरकार के पास उपर्युक्त प्रतिभूतियों में से किसी एक या उससे अधिक प्रतिभूतियों के सापेक्ष 2000 करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त सदस्यता को बनाए रखने का विकल्प होगा। ये नीलामियां विविध मूल्य विधि का उपयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुम्बई द्वारा 30 सितंबर, 2022  को संचालित की जाएंगी।
स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी हेतु प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सोल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 30 सितंबर, 2022  को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियों के परिणाम की घोषणा 30 सितंबर, 2022  को की जाएगी और सफल बोलीदाताओें द्वारा भुगतान 3 अक्टूबर, 2022  को किया जाएगा।
ये स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित परिपत्र संख्या आरबीआई /2018-19/25, दिनांक 24 जुलाई, 2018, के तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब निर्गमित लेन-देन” संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार “कब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगे।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
डिजिटल भारत, सक्षम भारतः डिजिटल भारत पर दस्तावेज जारी
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी तथा विधि एवं न्याय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने आज नई दिल्ली में ‘डिजिटल भारत, सक्षम भारत’ संबधी एक दस्तावेज जारी किया।
इस दस्तावेज का उद्देश्य जनता में डिजिटल भारत की कामयाबी के बारे में प्रचार करना और जानकारी देना है। दस्तावेज को दो भागों में बांटा गया है- भारत की डिजिटल रूपरेखा तथा राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों की डिजिटल रूपरेखा। भारत की डिजिटल रूपरेखा में डिजिटल भारत कार्यक्रम के कार्यान्वयन का तुलनात्मक अध्ययन और गहन विश्लेषण पेश किया गया है। दस्तावेज में बताया गया है कि डिजिटल भारत कार्यक्रम से जनजीवन में कितना बदलाव आया है। इसके तहत नागरिकों के लिए विभिन्न सरकारी सेवाओं को प्राप्त करने में आसानी पैदा की गई है और पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व में इजाफा हुआ है। राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों की डिजिटल रूपरेखा में इस कार्यक्रम के तहत विभिन्न पहलों के कार्यान्वयन की जानकारी उपलब्ध है।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य  का क्रियान्वयन
89113.73करोड़ के एमएसपी मूल्य के साथ केएमएस खरीद प्रक्रिया से लगभग 59.32लाख धान के किसान लाभान्वित हुए हैं
वर्तमान खरीफ विपणन सीजन  2020-21 के दौरान, सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य  योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है, जैसा कि पिछले सत्रों में किया गया था।
खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों/ केंद्र-शासित प्रदेशों में सुचारु रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 378.35लाख मीट्रिक टन की तुलना में इस वर्ष  472.00लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी हैजिसमें 24.75% की वृद्धि दर्ज की गई।। 472.00लाख मीट्रिक टन की कुल खरीद में से अकेले पंजाब ने 202.77 लाख मीट्रिक टन का योगदान दिया है, जो कुल खरीद का 42.96% है।89113.73 करोड़ के एमएसपी मूल्य के साथ केएमएस खरीद प्रक्रिया से लगभग 59.32 लाख धान के किसान लाभान्वित हुए हैं
वर्तमान में जारी केएमएस खरीद संचालन के तहत 89113.73करोड़ रुपये मूल्य के धान की खरीद की गयी है और इससे लगभग 59.32लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसके अलावा, राज्यों से प्रस्ताव के आधार पर खरीफ विपणन सीजन 2020 के लिए तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों से मूल्य समर्थन योजना  के तहत 51.66 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए कोपरा  की 1.23 लाख मीट्रिक टन की खरीद को भी मंजूरी दी गई। पीएसएस के तहत अन्य राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों से खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति पर दलहन, तिलहन और कोपरा के लिए भी मंजूरी दी जाएगी ताकि अधिसूचित फसल अवधि के दौरान बाजार दर एमएसपी से कम होने की स्थिति में वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित एमएसपी के आधार पर इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद, राज्य की ओर से नामित खरीद एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे पंजीकृत किसानों से की जा सके।
29दिसंबर 2020 तक सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 1312.92करोड़ रुपये की एमएसपी मूल्य वाली मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की 245279.85मीट्रिक टन की खरीद की है जिससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 1,32,600किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसी तरह, 29 दिसंबर 2020 तक 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 5089 मीट्रिक टन कोपरा  की खरीद की गई है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3961किसान लाभान्वित हुए हैं जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 293.34 मीट्रिक टन कोपरा खरीदा गया था। कोपरा और उड़द के संदर्भ में, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में दरें एमएसपी से अधिक हैं। संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें खरीफ की फसल दलहन और तिलहन के संबंध में आवक के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा तय की गई तारीख से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर रही है।
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और कर्नाटक राज्यों में एमएसपी के तहत बीज कपास  की खरीद प्रक्रिया सुचारु रूप से चल रही है। 29 दिसंबर 2020 तक 7139989 कपास की गांठें खरीदी गईं जिनका मूल्य 20926.46करोड़ रुपये हैं जिससे 13,91,637किसान लाभान्वित हुए हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर महाराष्ट्र वासियो को शुभकामनाएं दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर महाराष्ट्र वासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा “ महाराष्ट्र के लोगो को राज्य निर्माण दिवस की बधाई। मैं महाराष्ट्र की निरन्तर प्रगति ओर समृद्धि की कामना करता हूं। आशा है कि राज्य नई ऊचाइयों को छुएगा और देश की विकास यात्रा में सहयोग प्रदान करता रहेगा।’’
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
5 अक्टूबर को ‘राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस’ घोषित किया गया
जागरूकता पैदा करना और सामुदायिक भागीदारी संकेतक प्रजातियों के संरक्षण के अभिन्न अंग हैं : श्री भूपेंद्र यादव
श्री भूपेंद्र यादव ने राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति की 67वीं बैठक की अध्यक्षता की
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने बताया है कि हर साल 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। डॉल्फिन के संरक्षण के लिए जागरूकता पैदा करने के यह एक ऐतिहासिक कदम है। श्री यादव ने कहा कि संकेतक प्रजातियों के संरक्षण के लिए जागरूकता पैदा करना और सामुदायिक भागीदारी अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने आज यहां राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति की 67वीं बैठक की अध्यक्षता की।
स्थायी समिति ने कई महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों और राज्य सरकारों व केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासन की ओर से भेजे गए वन्यजीव मंजूरी के प्रस्तावों पर चर्चा की।
स्वस्थ जलीय पारिस्थितिक तंत्र हमारे ग्रह की समग्र सेहत को बनाए रखने में मदद करते हैं। डॉल्फिन एक स्वस्थ जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के आदर्श पारिस्थितिक संकेतक के रूप में कार्य करती है और डॉल्फिन के संरक्षण से प्रजातियों के अस्तित्व और अपनी आजीविका के लिए जलीय प्रणाली पर निर्भर लोगों को लाभ होगा। मंत्रालय डॉल्फिन और उसके निवास के संरक्षण के लिए कई गतिविधियां संचालित कर रहा है। यह देखते हुए कि डॉल्फिन के संरक्षण के लाभ के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करना और संरक्षण के प्रयासों में लोगों की भागीदारी अनिवार्य है, स्थायी समिति ने सिफारिश की है कि हर साल 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाएगा।
स्थायी समिति ने वन्यजीव मंजूरी के 46 प्रस्तावों पर भी विचार किया। साथ ही सार्वजनिक महत्व और स्थानीय समुदायों की आजीविका में सुधार जैसे- लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के दूरदराज के गांवों में बिजली पहुंचाना, कर्नाटक के गांववालों को पेयजल आपूर्ति आदि के लिए आवश्यक कई परियोजनाओं की सिफारिश की। बैठक के दौरान केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख में सड़क और सीमा चौकी जैसी रणनीतिक महत्व की परियोजनाओं की भी सिफारिश की गई।
स्थायी समिति ने सिंचाई सुविधाओं में सुधार के लिए हरियाणा राज्य में मिट्टी के बांधों के निर्माण के लिए चार प्रस्तावों की सिफारिश की। इन बांधों से अभयारण्य में भूजल स्तर बढ़ेगा, जो वन्यजीवों के निवास के लिहाज से लाभकारी होगा।
स्थायी समिति ने उत्तराखंड राज्य में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क परियोजना की भी सिफारिश की, जिससे उपयुक्त पशु मार्ग संरचनाओं के साथ दूरदराज के गांवों को कनेक्टिविटी प्रदान की जा सके।
लद्दाख में भू-तापीय जलाशय के ऊपर चट्टानों में ड्रिलिंग द्वारा बिजली उत्पादन और अन्य प्रत्यक्ष ताप अनुप्रयोगों के लिए भू-तापीय ऊर्जा के दोहन के लिए एक परियोजना की भी सिफारिश की गई।