ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता प्राप्त विसंक्रमण प्रणाली से एन95 मास्क, पीपीई, फिर से प्रयोग किए जा सकने वाले वस्त्र तैयार किए जा सकते हैं और अत्यधिक मात्रा में बनने वाले कोविड-19 जैव अपशिष्ट को कम किया जा सकता है
इस प्रणाली को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बम्बई  के जैवविज्ञान एवं जैवअभियांत्रिकी विभाग में परीक्षण के बाद सत्यापित किया जा चुका है
मुंबई स्थित एक स्टार्ट-अप इंद्र जल  द्वारा विकसित एन95 मास्क/पीपीई विसंक्रमण प्रणाली को महाराष्ट्र और तेलंगाना राज्य के कई राजकीय चिकित्सालयों में लगाया जा गया है।
वज्र कवच नाम की यह विसंक्रमण  प्रणाली उल्लेखनीय रूप से पीपीई किट, चिकित्सकीय और गैर चिकित्सकीय फिर से प्रयोग किए जा सकने वाले वस्त्र तैयार करके इस महामारी से लड़ने की लागत को काफी कम करने और अत्यधिक मात्रा में बनने वाले कोविड-19 जैव अपशिष्ट को कम करने में अत्यधिक सहायक है। इससे पर्यावरण ठीक रखने में भी सहायता मिलती है। यह प्रणाली व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों को उचित एवं तकर्संगत मूल्यों पर अधिक मात्रा में सबके लिए उपलब्ध भी करवाती है।
इस उत्पाद में एक बहुचरणीय विसंक्रमण प्रणाली का उपयोग किया जाता है जिसके अंतर्गत पीपीई किट में विद्यमान हो जाने वाले उन्नत आक्सीकरण, कोरोना संक्रमण से निकले विषाक्त तत्वों, विषाणु , जीवाणु  को यूवी–सी प्रकाश स्पेक्ट्रम के माध्यम से 99.999 प्रतिशत प्रभावशीलता तक निष्क्रिय किया जा सकता है।
स्टार्ट-अप इंद्र वाटर को जल क्षेत्र में नए आविष्कार और प्रयोग करने के लिए एसआईएनई- आईआईटी बम्बई के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की निधि-प्रयास अनुदान सहायता से शुरू किया गया था। इसने कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष में अपनी प्रौद्योगिकी को संशोधित और परिष्कृत करने के लिए भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की अनुदान सहायता का प्रयोग कोविड-19 संकट के विरुद्ध युद्ध में तेजी लाने के केंद्र  का प्रयोग किया। एसआईएनई-आईआईटी बम्बई की सहायता से इस स्टार्ट अप ने हर महीने 25 विसंक्रमण प्रणालियाँ बनाकर उनकी आपूर्ति करने के लिए अपने आप को तैयार किया।
इस प्रणाली को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बम्बई  के जैवविज्ञान एवं जैवअभियांत्रिकी विभाग में परीक्षण के बाद सत्यापित किया जा चुका है और इसे विषाणुओं और जीवाणुओं को निष्क्रिय करने में 5 एलओजी  से अधिक प्रभावपूर्ण पाया गया है। इसे सीएसआईआर –एनईईआरआई से भी स्वीकृति मिल चुकी है और यह आईपी55 प्रमाणित भी है। इस प्रणाली को अब सम्पूर्ण भारत में कोविड-19 संक्रमित रोगियों का उपचार करने वाले चिकित्सालयों में स्थापित किया जा रहा है।
विभिन्न चिकित्सालयों में स्थापित की जा रही वज्र कवच प्रणाली का चित्र
दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग ने चार संस्करणों वाली रिपोर्ट का मुख्य भाग 29.01.2020 को उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री में दायर कर दिया। इसमें वेतन, पेंशन और भत्तों से विषय शामिल हैं। आयोग का गठन अखिल भारतीय न्यायाधीश एसोसिएशन के मामले उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार किया गया था और विधि और न्याय मंत्रालय ने 16.11.2017 को इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की थी। उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी.वी.रेड्डी इसके अध्यक्ष हैं, केरल उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर.वसंत सदस्य और दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा के जिला न्यायाधीश श्री विनय कुमार गुप्ता आयोग के सदस्य सचिव हैं।
आयोग ने 2018 में अंतरिम रिपोर्ट दी थी।
इसकी मुख्य सिफारिशें हैं।
वेतन : आयोग ने विभ्रिन्न वैकल्पिक कार्य पद्धतियों पर विचार करके पे मैट्रिक्स अपनाने की सिफारिश की जिसे वर्तमान वेतन के 2.81 के गुणक को लागू करके निकाला गया है, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि के प्रतिशत के अनुरूप है। @ 3% संचयी लागू किया गया है।
आयोग द्वारा निर्धारित संशोधित वेतन ढांचे के अनुसार, जूनियर सिविल न्यायाधीश/प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट जिनका शुरूआती वेतन 27,700 रुपये है उन्हें हम 77,840 रुपये मिलेंगे। वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश के अगले उच्च पद का वेतन 1,11,000 रुपये से और जिला न्यायाधीश का वेतन 1,44,840 रुपये से शुरू होगा। जिला न्यायाधीश  का अधिकतम वेतन 2,24,100 रुपये होगा।
चयन ग्रेड और सुपर टाइम स्केल जिला न्यायाधीशों का प्रतिशत क्रमश: 10 प्रतिशत और 5 प्रतिशत बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है।
संशोधित वेतन और पेंशन 1.1.2016 से प्रभावी होगी। अंतरिम राहत का समायोजन करने के बाद कैलेंडर वर्ष 2020 के दौरान बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा।
पेंशन : प्रस्तावित संशोधित वेतनमानों के आधार पर पिछले वेतन के 50 प्रतिशत पर पेंशन की 1.1.2016 को सिफारिश की गई। परिवार की पेंशन अंतिम वेतन का 30 प्रतिशत होगी। अतिरिक्त पेंशन 75 वर्ष की आयु पूरा करने  पर शुरू होगी और विभिन्न चरणों पर प्रतिशत बढ़ेगा। वर्तमान में सेवानिवृत्ति गेच्यूइटी और मृत्यु गेच्यूइटी की वर्तमान सीमा 25 प्रतिशत तक बढ़ जाएगी जब डीए 50 प्रतिशत पर पहुंच जाएगा।
पेंशनधारियों/परिवार के पेंशनधारियों की सहायता के लिए जिला न्यायाधीश द्वारा केंद्रीय अधिकारियों को मनोनीत किया जाएगा।
नई पेंशन योजना  को जारी नहीं रखने की सिफारिश की गई है जो उन लोगों पर लागू होती है जिन्होंने 2004 के दौरान या उसके बाद सेवा में प्रवेश किया है। वृद्धावस्था पेंशन प्रणाली , जो अधिक लाभदायक है उससे फिर से शुरू किया जाएगा।
भत्ते : वर्तमान भत्तों को उपयुक्त तरीके से बढ़ाया जाएगा और कुछ नई बातों को शामिल किया गया है। फिर भी सीसीए के जारी नहीं रहने का प्रस्ताव है।
चिकित्सा सुविधाओं में सुधार और अदायगी की प्रक्रिया सरल बनाने की सिफारिशें की गईं हैं। पेंशनधारियों और पारिवारिक पेंशन लेने वालों को चिकित्सा सुविधाएं दी जाएंगी।
कुछ नये भत्ते जैसे बच्चों की शिक्षा से जुड़े भत्ते, होम ऑर्डरली भत्ते का प्रस्ताव रखा गया है। सभी राज्यों में एचआरए समान रूप से बढ़ाने का प्रस्ताव है। सरकारी मकानों का उचित रखाव सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने की सिफारिश की गई है।
आयोग द्वारा की गई सिफारिशें देशभर के न्यायिक अधिकारियों पर लागू होंगी।
उच्चतम न्यायालय साझेदारों को सुनने के बाद सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में निर्देश जारी करेगा।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
अमेरिका ने भारत के जीएसपी लाभ वापस लिए
अमेरिका ने भारत को दिए जा रहे जीएसपी लाभ 5 जून 2019 से वापस ले लिए हैं। ये कुछ विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को दिए जा रहे एक पक्षीय गैर- पारस्परिक और गैर-पक्षपाती लाभ हैं। भारत ने द्विपक्षीय व्यापार चर्चा के एक हिस्से के रूप में पारस्परिक रूप से आगे बढ़ने के स्वीकार्य तरीके का पता लगाने के प्रयास में अमेरिका के महत्वपूर्ण अनुरोध पर एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। दुर्भाग्य से इसे अमेरिका की स्वीकृति नहीं मिली। भारत, अमेरिका और अन्य देशों की तरह सदैव इस तरह के मामलों में अपने राष्ट्रीय हित बनाए रखेगा। हमारे पास महत्वपूर्ण विकास अनिवार्यताएं और चिंताएं हैं और हमारे देश के लोग जीवन में बेहतर मानकों की इच्छा रखते हैं। यह सरकार के दृष्टिकोण में मार्गदर्शक तथ्य बना रहेगा।
विशेष रूप से आर्थिक संबंधों के क्षेत्र में ये ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें समय-समय पर आपसी रूप से हल कर लिया जाता है। हम इस मुद्दे को एक नियमित प्रक्रिया के एक हिस्से के रूप में ही मानते हैं और अमेरिका के साथ आर्थिक और जनसंबंध दोनों ही क्षेत्रों में मजबूत संबंध बनाने का प्रयास जारी रखेंगे। हमें विश्वास है कि दोनों राष्ट्र पारस्परिक लाभकारी तरीके से इन संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे।
रक्षा मंत्रालय
वाइस एडमिरल एम.ए. हम्पीहोली, एवीएसएस, एनएम ने महानिदेशक नौसैनिक प्रचालन  का कार्यभार संभाला
 का कार्यभार संभाल लिया। वे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से स्नातक हैं और वे 1 जुलाई, 1985 को भारतीय नौसेना की एग्जीक्यूटिव ब्रांच में शामिल हुए।
फ्लैग ऑफिसर को पनडुब्बी-रोधी युद्ध में विशेषज्ञता प्राप्त है और उन्होंने समुद्र में और जहाज पर महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन किया है। अपने करियर के शुरूआती वर्षों में उन्होंने भारतीय नौसेना के हिमगिरी, आग्रेय और गंगा पोतों में एएसडब्ल्यू विशेषज्ञ के रूप में सेवाएं प्रदान कीं और उसके बाद एएसडब्ल्यू स्कूल में निरीक्षक के पद पर तैनात रहे। उनकी जहाज पर कमान के कार्यकाल में आईएनएस नाशक , आईएनएस मगर {लेंडिंग शिप टैंक  }, आईएनएस तलवार  और आईएनएस खुकरी  में सेकेंड कमान शामिल हैं। उन्होंने दो साल  के लिए राष्ट्रीय तटरक्षक, मॉरिशस की कमान संभाली और वह नौसैनिक अकादमी के कमांडेंट और आईएनएस मंडोवी के कमांडिंग ऑफिसर भी रहे।
उनकी स्टॉफ नियुक्तियों में नौसेना मुख्यालय में कार्मिक निदेशालय में संयुक्त निदेशक के तौर पर नियुक्ति, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, पूर्वी नौसेना कमान के नौसेना सलाहकार, नेवल वार कॉलेज, मुम्बई में सीनियर डायरेक्टिंग स्टॉफ और नौसेना मुख्यालय में प्रिंसिपल डायरेक्टर स्टॉफ रिक्वायर्मेंट पद पर नियुक्ति शामिल है।
फरवरी, 2015 में रियर एडमिरल के पद पर पदोन्नत होने के बाद उन्हें अस्सिटेंट चीफ ऑफ पर्सनेल  और उसके बाद अक्टूबर, 2016 में फ्लैग ऑफिसर सी ट्रेनिंग नियुक्त किया गया। बाद में जनवरी, 2018 में उन्हें पश्चिमी बेड़े में फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग नियुक्त किया गया और उन्होंने वाइस एडमिरल के पद पर पदोन्नत होने पर महानिदेशक नौसैनिक प्रचालन के रूप में अपनी वर्तमान नियुक्ति से पूर्व सोर्ड आर्म की कमान संभाली।
एडमिरल डिफेंस सर्विस स्टॉफ कॉलेज, वेलिंग्टन और प्रतिष्ठित नेशनल डिफेंस कॉलेज, नई दिल्ली से स्नातक हैं। उन्हें 2011 में नौसेना मेडल और 2019 में अति विशिष्ट सेना मेडल से सम्मानित किया गया।
शिक्षा मंत्रालय
प्रधानमंत्री के साथ परीक्षा पे चर्चा 2.0 के एक और रोमांचक संस्करण में तालकटोरा स्टेडियम में 29 जनवरी को देशभर से 2,000 छात्र, अभिभावक और शिक्षक भाग लेंगे
देशभर से कुल 2,000 छात्र, अभिभावक और शिक्षक 29 जनवरी 2019 को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में परीक्षा पे चर्चा 2.0 के एक और रोमांचक संस्करण में भाग लेंगे। यह एक अनोखा बातचीत का मंच है जहां छात्र, शिक्षक, अभिभावक और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एक साथ परीक्षा से जुड़े मामलों और उससे जुड़े तनाव पर चर्चा करेंगे।
पहली बार, देशभर के छात्र और विदेशों में रहने वाले भारतीय छात्र कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे जबकि पिछले साल केवल दिल्ली/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के छात्रों को आमंत्रित किया गया था। विदेशों से हिस्सा लेने वालों में रूस, नाईजीरिया, ईरान, नेपाल, दोहा, कुवैत, सऊदी अरब और सिंगापुर जैसे देश शामिल हैं।
इस कार्यक्रम में 24 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के कॉलेज छात्र भाग लेंगे। पहले से ही, विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के 675 छात्र दिल्ली पहुंच चुके हैं।
इस वर्ष 10 मिनट के एक सांस्कृतिक कार्यक्रम को भी शामिल किया गया है, जिसमें कला-उत्सव प्रतिस्पर्धा के विजेता छात्र , उनके माता-पिता और अध्यापक हिस्सा लेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा की गई पहलों पर एक लघु फिल्म दिखाई जायेगी जिसमें परीक्षा संबंधी तनाव को कम करने के लिए पिछले वर्ष की परीक्षा पे चर्चा के बाद उठाये गये कदमों की जानकारी दी जायेगी।
इस कार्यक्रम को दूरदर्शन पर लाइव दिखाया जायेगा तथा अन्य टीवी चैनल भी इसका लाइव प्रसारण करेंगे। देश और विदेश के सभी सरकारी और सीबीएसई स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों/कॉलेजों में 29 जनवरी को कार्यक्रम के लाइव टेलीकास्ट की व्यवस्था की जा रही है।
हिन्दी इकाई, पसूका, नई दिल्ली –127
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वित्त मंत्रालय
सॉवरेन स्वर्ण बांड योजना 2023-24 - निर्गम मूल्य
भारत सरकार की अधिसूचना संख्या फ़.संख्या.4-B/2023 दिनांक 14 जून, 2023 के संदर्भ में, सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड्स 2023-24 , 19-23 जून, 2023 की अवधि के लिए खोली जाएगी। सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड्स 2023-24  की निपटान तिथि 27 जून, 2023 होगी। इस अभिदान अवधि के दौरान बॉन्ड का निर्गम मूल्य ₹5,926  प्रति ग्राम होगा, जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक की प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 16 जून, 2023 में भी प्रकाशित किया गया है।
भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से उन निवेशकों, जो ऑनलाइन आवेदन करते हैं तथा डिजिटल तरीके से भुगतान करते हैं, को निर्गम मूल्य में रु.50  की छूट देने का फैसला किया है। ऐसे निवेशकों के लिए स्वर्ण बांड का निर्गम मूल्य रु5,876  प्रति ग्राम स्वर्ण होगा।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंर्तगत बीआईएसएजी को बीआईएसएजी के रूप में उन्नयन को स्वीकृति दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत भास्कराचार्य अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भूसूचना संस्थान,  गुजरात को भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भूसूचना संस्थान  के रूप में उन्नयन को अपनी स्वीकृति दे दी है।
लाभ
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- बीआईएसएजी में वर्तमान में कार्यरत कुशल कर्मियों की सेवा दक्षता और नवीनता को बनाए रखना ताकि वे जैसे हैं और जहाँ हैं के आधार पर, राष्ट्रीय स्तर के संस्थान में शामिल हो सके।
- गतिविधियों के विस्तारित दायरे को कार्यान्वित करने की सुविधा प्रदान करना।
- गतिविधियों के विस्तारित दायरे के कार्यान्वयन और जीआई परियोजनाओं का कुशलता के साथ शुभारंभ करना।
- गतिविधियों के विस्तारित दायरे, सहायता, अनुसंधान और विकास एवं प्रौद्योगिकी विकास को कार्यान्वित करना।
- स्थानिक निर्णय सहायता प्रणाली के माध्यम से विकास योजना और बेहतर शासन की सुविधा प्रदान करना।
पृष्ठभूमि
वर्तमान में बीआईएसएजी गुजरात सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की एक राज्य एजेन्सी है जो गुजरात के गाँधीनगर में स्थित है। यह अहमदाबाद के चैरिटी कमिश्नर के साथ एक सोसायटी और ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत है। इसके प्रशासनिक निकाय की अध्यक्षता गुजरात सरकार के मुख्य सचिव द्वारा की जाती है। इसका घोषणापत्र इस दर्शन पर आधारित है कि समग्र विकास की वर्तमान योजना के लिए पारदर्शी, कुशल और कम लागत वाली निर्णय प्रणाली की आवश्यकता होती है। इसमें बहु-अनुशासनात्मक जानकारी शामिल है जो न सिर्फ लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहन देती है अपितु समान विकास को भी सुनिश्चित करती है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग , उपग्रह संचार और भू-सूचना ने समाजिक-आर्थिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
चूँकि यह एक नया संगठन नहीं है, बल्कि वर्तमान निकाय का ही उत्थान है, यह अब राज्य सरकार की बजाय भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त वैज्ञानिक संस्थान होगा। प्रस्ताव पर विचार के लिए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं:-
- इस प्रस्ताव के विश्लेषण के लिए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में खान मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रतिनिधियों और भू-विज्ञान मंत्रालय के पूर्व सचिव के साथ एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। विशेषज्ञ समिति ने 28 जनवरी, 2019 को आयोजित की गई बैठक के दौरान, इस प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति दे दी।
- सीईई प्रस्ताव को मूल्यांकन निकाय अर्थात स्थापना व्यय की समिति  के विचारार्थ रखा गया। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के सचिव की अध्यक्षता में 6 अगस्त, 2019 को सीईई बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में नीति आयोग, वित्त मंत्रालय और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। सीईई द्वारा प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति दे दी गई।
रक्षा मंत्रालय
व्हाइट वाटर राफ्टिंग अभियान – रूद्रशिला की जोधपुर में अगवानी
कालीधार बटालियन द्वारा शुरू 'रुद्रशिला' नाम के व्हाइट वाटर राफ्टिंग अभियान की कोणार्क कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल वी. एस. श्रीनिवास ने 25 अक्टूबर 2019 को जोधपुर सैनिक स्टेशन में अगवानी की।
कालीधर बटालियन ने अपने 75 वें स्थापना दिवस के अवसर पर व्हाइट वाटर राफ्टिंग अभियान का आयोजन किया। मेजर रविकांत गौरव के नेतृत्व में दो अधिकारियों, चार जूनियर कमीशंड अधिकारियों और 18 सैनिकों के दल ने उत्तराखंड के पहाड़ों में रुद्रप्रयाग से ऋषिकेश तक गंगा नदी में लगभग 140 किमी की दूरी तय की।
लेफ्टिनेंट जनरल वी. एस. श्रीनिवास ने कहा कि सेना में इस तरह के अभियानों को सैनिकों को दृढ़ संकल्प और धैर्य के साथ प्रतिकूल परिस्थितियों से मुकाबला करने के लिए तैयार किया जाता है। यह सैनिकों के बीच धैर्य और निष्ठा तथा साहस को बढ़ावा देने में मदद करता है। दल ने स्वच्छ भारत अभियान और नदी की पर्यावरण प्रणाली के संरक्षण जैसे वर्तमान सामाजिक मुद्दों पर स्थानीय लोगों में जागरूकता फैलाई।
विद्युत मंत्रालय
एनसीएलटी ने जलपावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए एनएचपीसी की प्रस्ताव योजना को मंजूरी दी
नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल , हैदराबाद खंडपीठ ने मौजूदा प्रयोजन के रूप में अपने आदेश दिनांक 24 दिसंबर, 2020 के द्वारा जलपावर कॉरपोरेशन लिमिटेड  के अधिग्रहण के लिए एनएचपीसी  की प्रस्ताव  योजना को मंजूरी दी है। इस आदेश को खंडपीठ ने अपनी वेबसाइट पर दिनांक 7 जनवरी, 2021 को अपलोड कर दिया है।
जेपीसीएल सिक्किम में 120 मेगावाट रंगित चरण-4 पनबिजली परियोजना का क्रियान्वयन कर रहा था। यह कंपनी वर्तमान में कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेंसी रिज़ॉल्यूशन प्रोसेस  से गुजर रही है। यह प्रक्रिया माननीय एनसीएलटी के दिनांक 09 अप्रैल, 2019 के आदेश द्वारा शुरू की गई थी।
एनएचपीसी लिमिटेड, विद्युत मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है। इसने अपनी प्रस्ताव योजना प्रस्तुत की थी। इस कंपनी को क्रेडिटर्स की समिति  द्वारा 24 जनवरी, 2020 को सफल प्रस्ताव आवेदक घोषित किया गया था। सीओसी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव योजना पेशेवर द्वारा माननीय एनसीएलटी हैदराबाद खंडपीठ के समक्ष 28 जनवरी, 2020 को दायर की गई थी।
एनएचपीसी 165 करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान करेगी और इस परियोजना की लागत 943.20 करोड़ रूपये आंकी गई है।
जलपावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, लेंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड  के बाद दूसरी कंपनी है, जिसका एनएचपीसी द्वारा एनसीएलटी प्रक्रिया के माध्यम से अधिग्रहण किया गया है।
एमजी/एएम/आईपीएस/एसके-
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इस्पात मंत्रालय
नेशनल मिनिरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने मनाया 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस
फिट इंडिया मूवमेंट के एक ऐम्बैसडर के रूप में प्रमुख खनन कंपनी एनएमडीसी ने आज हैदराबाद में अपने मुख्यालय में 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। कंपनी के सीएमडी श्री सुमित देब के नेतृत्व में निदेशक  श्री अमिताभ मुखर्जी और निदेशक  श्री दिलीप कुमार मोहंती के साथ कार्मिकों ने नमस्ते इंडिया फाउंडेशन, हैदराबाद के शिक्षकों द्वारा प्रदर्शित योग आसन और प्राणायाम क्रिया का अभ्यास किया। भारत की प्राचीन योग परंपरा के सम्मान में इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम- ‘मानवता के लिए योग' के अनुरूप मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति में योग के महत्व पर बल दिया ।
इस अवसर पर बोलते हुए श्री सुमित देब ने कहा “फिटनेस और प्रकृति के साथ एकरूपता की हमारी यात्रा को बढ़ावा देने में योग हमें शारीरिक क्षमता और मानसिक दोनों शक्ति दान करता है। मैं एनएमडीसी परिवार को उनकी जीवनशैली में योग के प्रति प्रतिबद्धता विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। यह आपके तथा आपके कार्य और राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता में परिवर्तित होगा ।”
एनएमडीसी फिटनेस और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए नियमित रूप से मैराथन, वॉकथॉन, खेल टूर्नामेंट और योग सत्र आयोजित करता है। आईडीवाई-2022 के समारोह के दौरान कंपनी ने एनएमडीसी इम्पैक्ट लीग के मासिक विजेताओं को भी बधाई दी जो अपने कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए 26 जनवरी, 2022 को शुरू हुई और अगस्त 2022 तक जारी रहेगी। अप्रैल 2022 से एनएमडीसी ने कर्मचारियों के लिए योग प्रशिक्षण और अभ्यास सत्र आयोजित करने के लिए नमस्ते इंडिया फाउंडेशन, हैदराबाद को नियुक्त किया है। इसी तरह के योग सत्र एनएमडीसी की अन्य परियोजनाओं में आयोजित किए जा रहे हैं जहां कर्मचारी, उनके परिवार और स्थानीय लोग भाग लेते हैं । घर से योग का अभ्यास करने के लिए कर्मचारियों को एक ऑनलाइन योग प्रदर्शन लिंक भी साझा की गई ।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने आज रूसी सुदूर पूर्व में चल रही तेल और गैस परियोजनाओं की समीक्षा की और ज़वेजा में जहाज निर्माण परिसर का भी दौरा किया
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने आज भारत-रूस संयुक्त सहयोग सहित रूसी सुदूर पूर्व में चल रही तेल और गैस परियोजनाओं की समीक्षा की। रूस के सुदूर पूर्व में व्यापक खनिज अवसर हैं और रूसी सरकार इसके लिए भारत के साथ साझेदारी करने की उत्सुक है। प्रस्तावित संयुक्त परियोजनाओं से समय की कसौटी पर खरी हमारी द्विपक्षीय मित्रता को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।
श्री प्रधान ने जहाज निर्माण परिसर, ज़वेजा का भी दौरा किया। ज़वेजा शिपयार्ड से आर्कटिक शिपिंग के विकास और भारत तथा रूस के बीच शिपिंग मार्गों के विकास में बहुत योगदान मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सितंबर 2019 में रूस के व्लादिवोस्तोक की अपनी ऐतिहासिक यात्रा के दौरान ज़वेजा जहाज निर्माण परिसर का दौरा किया था। श्री प्रधान की ज़वेजा यात्रा के दौरान, उनके साथ रोसनेफ्ट के सीईओ, मिस्टर इगोर सेचिन भी थे, जिन्होंने वहां अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के बारे में जानकारी दी।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सितंबर 2019 में पूर्वी आर्थिक मंच में शामिल होने के लिए की गई व्लादिवोस्तोक की यात्रा की अनुवर्ती कार्यवाही के रूप में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री श्री प्रधान वर्तमान में व्लादिवोस्तोक की 4 दिवसीय यात्रा पर हैं।
कोयला मंत्रालय
अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2021 के अवसर पर सीएमपीडीआईएल में टीकाकरण अभियान
आज अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2021 के अवसर पर सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट, सीएमपीडीआईएल  रांची द्वारा सीएमपीडीआईएल परिसर में रांची जिला प्रशासन के सहयोग से टीकाकरण अभियान का आयोजन किया गया।
सीएमपीडीआईएल के प्रबंध निदेशक श्री मनोज कुमार ने टीकाकरण अभियान का उद्घाटन किया। 18-44 आयु वर्ग के 100 से अधिक सदस्यों ने सीएमपीडीआईएल के उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ ओमप्रकाश और डॉ  शिल्पी स्वरूप की देखरेख में वैक्सीन की पहली खुराक ली।
इस अवसर पर निदेशक श्री ए के राणा एवं निदेशक श्री एसके गोमस्ता सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान ने स्वच्छता पखवाड़ा 16-28 फरवरी, 2019 मनाने के लिए मंत्रालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वच्छता शपथ दिलाई
अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करते हुए केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान ने कृषि भवन के बाहर साफ सफाई की।
केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान ने नई दिल्ली में आज मंत्रालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को 16-28 फरवरी, 2019 तक चलने वाले स्वच्छता पखवाड़े के लिए स्वच्छता शपथ दिलाई। श्री पासवान ने सचिव, उपभोक्ता मामले, श्री अविनाश के. श्रीवास्तव और सचिव, खाद्य एवं सार्वजनिक आपूर्ति विभाग, श्री रविकांत के साथ कृषि भवन के बाहर साफ-सफाई भी की।
श्री पासवान ने मंत्रालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से अपील की कि वे पूरे दिल से इस राष्ट्र व्यापी स्वच्छता अभियान में शामिल हों और इसे कामयाब बनायें। श्री पासवान ने अपने मंत्रालय के अधिकारियों से यह भी अपील की कि वे इस अभियान के साथ जुड़ें और अपने घरों, कार्यालयों, पास-पड़ोस, कस्बों और शहरों को स्वच्छ रखें। स्वच्छता पखवाड़े और शपथ का लक्ष्य महात्मा गांधी के ऐसा भारत बनाने के स्वप्न को साकार करना है, जो न केवल स्वतंत्र हो, बल्कि स्वच्छ एवं विकसित भी हो। श्री पासवान ने कहा कि देश को स्वच्छ बनाकर भारत माता की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को प्रतिवर्ष 100 घंटे, यानी सप्ताह में दो घंटे का समय स्वच्छता के लिए स्वयंसेवी कार्यों को समर्पित करना चाहिए।
पखवाड़े का आयोजन अधिकारियों और साथ ही साथ आम जनता को लगातार साफ-सफाई और स्वच्छता बरकरार रखने की आवश्यकता के महत्व के बारे में जागरूक बनाने के लिए किया जा रहा है। यह आयोजन व्यक्तिगत और पर्यावरण की स्वच्छता से संबंधित अस्वच्छ तौर-तरीकों को त्यागने के लिए आम जनता के व्यवहार में तब्दीली लाने के भारत सरकार और राज्यों के व्यापक प्रयासों के समर्थन में किया जा रहा है।
पखवाड़े के दौरान मंत्रालय और उससे संबंधित विभाग और कार्यालय स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए विविध कार्यकलाप करेंगे, जिनमें कार्यालय स्थल और आस-पास के सार्वजनिक स्थानों की समग्र स्वच्छता की स्थितियों में सुधार, कार्यालयों में उचित शौचालयों, पेयजल आपूर्ति का प्रावधान, खाद्यान्नों की गुणवत्ता के बारे में जागरूकता फैलाना आदि शामिल हैं।
श्री पासवान ने कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों पर हुए हमले की निंदा भी की। उन्होंने कहा कि हमारे बहादुर जवानों को बलिदान व्यर्थ नहीं जायेगा। उन्होंने जांबाज शहीदों के परिवारों के साथ एकजुटता व्यक्त की। शहीदों के सम्मान में दो मिनट का मौन भी रखा गया।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड राहत सहायता के बारे में अपडेट
कोविड का मुकाबला करने के लिए विदेशों से आनेवाली सहायता की तेजी से निकासी, उनका बंटवारा और उन्हें राज्यों / केन्द्र - शासित प्रदेशों को भेजा जाना जारी
अब तक 10,000 से अधिक ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर, 12,000 से अधिक ऑक्सीजन सिलेंडर, 19 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र, 6,400 से अधिक वेंटिलेटर/बाई पैप, 4.2 लाख रेमडिसिविर की खुराकें वितरित/भेजी गई
वर्तमान में चल रहे कोविड-19 का "संपूर्ण सरकार" के दृष्टिकोण के साथ मुकाबला करने के उद्देश्य से संक्रमण के मामलों में आए अभूतपूर्व उछाल से लड़ने में अपने प्रयासों को मजबूती देने के लिए भारत सरकार 27 अप्रैल 2021 से विभिन्न देशों / संगठनों की ओर से अंतरराष्ट्रीय दान और सहायता के तौर पर कोविड-19 से जुड़ी चिकित्सा राहत सामग्रियां और उपकरण प्राप्त कर रही है। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों / विभागों ने एक सुगम और व्यवस्थित तंत्र के जरिए विश्व समुदाय की ओर से आने वाली सहायता को राज्यों और केन्द्र-शासित प्रदेशों को तेजी से वितरित करने के लिए निर्बाध रूप से सहयोग किया है।
दिनांक 27 अप्रैल 2021 से लेकर 13 मई, 2021 के बीच कुल मिलाकर 10,796 ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर, 12,269 ऑक्सीजन सिलेंडर, 19 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र, 6,497 वेंटिलेटर/बाई पैप, 4.2 लाख रेमडिसिविर की खुराकें सड़क एवं हवाई मार्ग के जरिए वितरित/भेजी जा चुकी हैं।
इंडोनेशिया, लक्जमबर्ग, ओमान, दक्षिण कोरिया, यूनाइटेड किंगडम, यूएसआईएसपीएफ, फिनलैंड और ग्रीस से 12/13 मई 2021 को प्राप्त प्रमुख खेपों में शामिल हैं:
- ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर: 1,506
- ऑक्सीजन सिलेंडर: 434
- वेंटिलेटर/ बाईपैप /सीपैप: 58
प्राप्तकर्ता राज्यों/केन्द्र-शासित प्रदेशों और संस्थानों को कारगर तत्काल आवंटन और सुव्यवस्थित वितरण का एक निरंतर अभियान जारी है। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय नियमित रूप से इसकी व्यापक निगरानी कर रहा है। अनुदान, सहायता और दान के रूप में विदेशों से आने वाली कोविड राहत सामग्री की प्राप्ति और आवंटन के समन्वय के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में एक समर्पित समन्वय प्रकोष्ठ बनाया गया है। इस प्रकोष्ठ ने 26 अप्रैल 2021 से काम करना शुरू कर दिया है। 2 मई, 2021 से स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार और कार्यान्वित की गई है।
चित्र 1. यूनाइटेड किंगडम स्थित ब्रिटिश ऑक्सीजन कंपनी से प्राप्त 150 ऑक्सीजन सिलेंडरों को भारतीय वायु सेना द्वारा आज सुबह पटना एयरपोर्ट पहुंचाया गया।
चित्र 2. देश के सभी राज्यों में आगे वितरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका से रेमडिसिविर की 29,514 खुराक आज सुबह मुंबई एयरपोर्ट पर उतरीं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर सशस्त्र बलों के सैनिकों को सलामी दी
(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर सशस्त्र बलों के सैनिकों और उनके परिवार वालों को सलामी दी।
प्रधानमंत्री ने कहा, “सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर हम अपने जवानों और उनके परिवारों के अदम्य साहस को सलाम करते हैं। मैं आपसे हमारी सेनाओं के कल्याण में योगदान देने का भी आग्रह करता हूं।”