ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
चार राज्यों में कोविड-19 टीकाकरण सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए पूर्वाभ्यास  किया गया
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने चार राज्यों - असम, आंध्र प्रदेश, पंजाब और गुजरात में कोविड-19 टीकाकरण संबंधित गतिविधियों के लिए 28 और 29 दिसंबर, 2020 को दो दिवसीय पूर्वाभ्यास  का आयोजन किया गया।
वैश्विक टीकाकरण कार्यक्रम  को शुरू करने तथा खसरा-रूबेला  और वयस्क जापानी एन्सेफलाइटिस  जैसे राष्ट्रव्यापी मल्टीपल वाइड-रेंज इंजेक्टेबल टीकाकरण अभियान को आयोजित करने के अनुभव के साथ, कोविड -19 के लिए स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं, फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं और 50 वर्ष से ऊपर के लोगों, जैसे टीकाकरण प्राथमिकता वाले जनसंख्या समूहों को टीका लगाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।
इस पूर्वाभ्यास क्रिया का उद्देश्य एक सिरे से दूसरे सिरे तक कोविड-19 टीकाकरण प्रक्रिया का परीक्षण करना है। इसमें परिचालन दिशा-निर्देशों के अनुसार योजना बनाना और तैयारियां करना, सीओ-विन एप्लिकेशन पर सुविधाओं और उपयोगकर्ताओं का सृजन, सत्र स्थल का निर्माण और स्थलों की मैपिंग, स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं  का डेटा अपलोड करना, जिले में वैक्सीन की प्राप्ति और आवंटन, सत्र की योजना बनाना, टीकाकरण टीम की तैनाती, सत्र स्थल पर लॉजिस्टिक प्रबंधन और ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर टीकाकरण आयोजित करने के लिए मॉक ड्रिल और समीक्षा बैठकों का आयोजन करना शामिल हैं। इस पूर्वाभ्यास का उद्देश्य आईटी प्लेटफॉर्म को-विन के क्षेत्र में कार्यान्वयन और वास्तविक कार्यान्वयन से पूर्व आगे बढ़ने के तरीकों के बारे में मार्गदर्शन करना शामिल है।
जिला कलेक्टर को जिला और ब्लॉक कार्य बल को शामिल करके पूर्वाभ्यास के लिए जिम्मेदार बनाया गया था और उनसे टीकाकरण के वास्तविक आयोजन के दौरान किसी भी कमी या परेशानी में मार्गदर्शन उपलब्ध कराने की उम्मीद की गई थी।
दो दिवसीय पूर्वाभ्यास आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में, गुजरात के राजकोट और गांधीनगर में, पंजाब में लुधियाना और शहीद भगत सिंह नगर  में तथा असम के सोनितपुर और नलबाड़ी जिलों में आयोजित किया गया था।
जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न कार्यों और डमी लाभार्थी का डेटा अपलोड करने, सत्र निर्माण, टीका आवंटन, टीका लगाने वाले और लाभार्थियों को टीकाकरण के बारे में जानकारी देना, लाभार्थी जुटाने जैसी गतिविधियों के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया था।
संयुक्त सचिव  ने पूर्वाभ्यास के पहले दिन 29 दिसंबर, 2020 को राज्य और जिला कार्यक्रम अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से क्षेत्र से प्राप्त फीडबैक की समीक्षा की। सभी राज्यों ने देशभर में बड़ी संख्या में लोगों का टीकाकरण करने के लिए आवश्यक टीकाकरण प्रक्रियाओं की पारदर्शिता और प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए परिचालन पहुंच और आईटी प्लेटफॉर्म के उपयोग के बारे में संतोष व्यक्त किया। आईटी प्लेटफॉर्म के बारे में प्राप्त अतिरिक्त सुझावों को को-विन प्लेटफॉर्म को और आगे बढ़ाने के लिए नोट किया गया।
प्राप्त हुई व्यापक जानकारी और प्रतिक्रिया से परिचालन दिशा-निर्देशों और आईटी प्लेटफॉर्म को समृद्ध बनाने में मदद मिलेगी तथा कोविड -19 टीकाकरण शुरू करने की योजना को मजबूती मिलेगी।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेनेा के लिए छह पी75  पनडुब्बियों के निर्माण के लिए अभिरूचि पत्र आमंत्रित
भारत सरकार ने मेक इन इंडिया पहल के तहत बड़ा कदम उठाते हुए भारतीय नौसेना के लिए छह पी75 पनडुब्बियों के निर्माण से जुड़ी परियोजना के लिए संभावित भारतीय रणनीतिक साझेदारों का चयन करने के वास्ते आज  अभिरूचि पत्र आमंत्रित किये। इस परियोजना की कुल लागत 45,000 करोड़ रुपये है। यह रणनीतिक साझेदारी मॉडल वाली दूसरी परियोजना है। पहली परियोजना नौसैना के उपयोग वाले 111 हेलिकॉप्टरों  की खरीद से संबंधित है। नई परियोजना देश में स्वदेशी तकनीक से पनडुब्बियों के डिजाइन और निर्माण की क्षमता को काफी बढ़ावा देगी और इसके साथ ही पनडुब्बी निर्माण और डिजाइन की अत्याधुनिक तकनीक भी साथ लेकर आएगी। परियोजना को रक्षा खरीद परिषद द्वारा 31 जनवरी, 2019 को मंजूरी दी गई थी। परियोजना के लिए रणनीतिक साझेदारों के चयन से संबंधित अभिरूचि पत्र रक्षा मंत्रालय और भारतीय नौसेना की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। इसे दो सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा।
संभावित रणनीतिक साझेदारों को मूल रक्षा उपकरण निर्माताओं के साथ मिलकर देश में स्वदेशी तकनीक से पनडुब्बियों के डिजाइन और निर्माण इकाइयां लगाने की अनुमति दी गई है, ताकि भारत को विश्व में पनडुब्बी निर्माणके बड़े केन्द्र के रूप में स्थापित किया जा सके। परियोजना के तहत सभी छह पनडुब्बियों का निर्माण चयनित रणनीतिक साझेदारों को मूल रक्षा उपकरण निर्माताओं के साथ मिलकर करना होगा। इसके अतिरिक्त,इस परियोजना के तहत भारतीय नौसेना के पास छह और पनडुब्बियों के निर्माण का विकल्प भी होगा। यह परियोजना देश में न केवल मूल पनडुब्बी/जहाज निर्माण उद्योग को बढ़ावा देने में मदद करेगी, बल्कि पनडुब्बियों से संबंधित कलपुर्जे/प्रणालियों/उपकरण बनाने वाले विनिर्माण इकाइयों को भी बढ़ावा देगी, जिससे मुख्य रूप से कलपुर्जे बनाने वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग लाभांवित होंगे।
संभावित रणनीतिक साझेदारों द्वारा दो महीने के भीतर अभिरूचि पत्र का जवाब देने की उम्मीद है। परियोजना के लिए साझेदारों के रूप में भारतीय कंपनियों का चयन जहाज निर्माण क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता क्षमता और वित्तीय स्थिति के आधार पर किया जाएगा। इसके लिए चयनित कंपनियों को भारतीय नौसेना की आवश्यकताओं के अनुरूप पनडुब्बियों के निर्माण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के मानदंडों को पूरा करना होगा।
कुल मिलाकर इसका उद्देश्य सशस्त्र बलों की भविष्य की जरूरतों के लिए जटिल हथियार प्रणालियों के डिजाइन, विकास और निर्माण के लिए निजी क्षेत्र में स्वदेशी क्षमताओं का विकास करना है। यह व्यापक राष्ट्रीय उद्देश्यों को पूरा करने, आत्म निर्भरता को बढ़ावा देने और रक्षा क्षेत्र को सरकार की ‘मेक इन इंडिया’ पहल के साथ जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
श्री सदानंद गौड़ा ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की समीक्षा बैठक की
चालू वित्त वर्ष के पहले सात महीनों  में जन औषधि दुकानों के माध्यम से 358 करोड़ रुपये मूल्य के फार्मा उत्पादों की बिक्री हुई
2019-20 में 419 करोड़ रुपये के मुकाबले इस वित्त वर्ष में 600 करोड़ रुपये से अधिक की बिक्री होने की संभावना
केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री श्री डीवी सदानंद गौड़ा ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना  की सविस्तार समीक्षा बैठक की।
पीएमबीजेपी ने चालू वित्त वर्ष के पहले सात महीनों  में 6600 जन औषधि दुकानों के माध्यम से 358 करोड़ रुपये  के फार्मा उत्पादों की बिक्री की है, और पूरे वित्त वर्ष में 600 करोड़ रुपये से अधिक की बिक्री होने की संभावना है।
बैठक के दौरान श्री गौड़ा ने बीपीपीआई टीम को कोविड-19 के कठिन समय में किफायती दर पर लोगों को दवाओं और मास्क जैसे अन्य फार्मा उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बधाई दी।
श्री गौड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा नागरिकों, विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के दवाओं पर होने वाले खर्च में कमी लाने का सपना अब पूरा हो रहा है। उन्होंने सुझाव दिया कि बीपीपीआई को अभिनव उपायों को अपनाना चाहिए, ताकि आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करके इस बेहतर स्थिति को सुदृढ़ किया जा सके।
उन्होंने कहा कि जन औषधि दवाओं की प्रभावकारिता और गुणवत्ता के बारे में लोगों की जागरूकता बढ़ाने, सुदूर और ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान देने के साथ कवरेज बढ़ाने और प्रत्येक जन औषधि दुकान पर दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। उन्होंने बीपीपीआई को इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक विस्तृत कार्य योजना तैयार करने और इसे प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
बीपीपीआई के सीईओ श्री सचिन कुमार सिंह ने पीएमबीजेपी योजना के संचालन पर एक संक्षिप्त प्रस्तुति दी।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में नागरिकों को सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध कराने की योजना को 2015-16 में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के रूप में परिवर्तित किया गया था, जिसका उद्देश्य भारत के प्रत्येक नागरिक को किफायती कीमत पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराकर उनके स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च को कम करना है। किफायती दवाओं की बिक्री करने वाली जन औषधि दुकानों की संख्या 2014-15 के 99 दुकानों से बढ़कर वर्तमान में लगभग 6600 दुकानों तक पहुंच गई है। बिक्री आंकड़ा भी 2014-15 के 7.29 करोड़ रुपये से बढ़कर 2019-20 में 433 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।
बैठक में सचिव  सुश्री एस अपर्णा और संयुक्त सचिव श्री रजनीश तिंगल भी उपस्थित थे।
वित्त मंत्रालय
डीआरआई ने 26.5 करोड़ रुपये की 1.92 किलो कोकीन जब्त की जिसे थर्माकोल बॉल्स के अंदर छिपाकर आयात किया गया था
राजस्व खुफिया निदेशालय  ने कूरियर के जरिये भारत में नशीले पदार्थों  की तस्करी के एक नए तौर-तरीके का पता लगाया है, जिसमें थर्मोकोल बॉल्स के भीतर कोकीन छुपाया गया था। इस पैकेट को माल को पैक करने वाला कुशन बताकर भारत लाया गया था।
डीआरआई की खास खुफिया जानकारी के आधार पर न्यू कूरियर टर्मिनल, नई दिल्ली में डीआरआई अधिकारियों ने कूरियर खेप को पकड़ा और उसकी जांच की, जिसमें 1922 ग्राम कोकीन की बरामदगी हुई। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 26.5 करोड़ रुपये है।
कूरियर की खेप साओ पाउलो, ब्राजील से दो बक्सों में पहुंची और कहा गया था कि इसमें "टेबल सेंटर " है। खेप की प्रथम दृष्टया जांच से पता चला है कि दोनों बक्सों में एक-एक क्रिस्टल ग्लासवेयर सजावटी कटोरा था, साथ ही कांच के बर्तन को किसी भी नुकसान से बचाने के लिए लगभग दो सेमी व्यास के हजारों थर्मोकोल बॉल्स पड़ी हुई थीं।
हालांकि, थर्माकोल बॉल्स की सावधानीपूर्वक जांच की गई तो कुछ बॉल्स बाकी की तुलना में थोड़ी भारी  थीं। इसके बाद वजन के अनुसार, भारी थर्मोकोल बॉल्स को अलग कर दिया गया, जो कुल थर्मोकोल बॉल्स का लगभग 10 प्रतिशत था। 972 भारी थर्माकोल बॉल्स को काटने पर उसमें सफेद पाउडर मिला।
थर्मोकोल बॉल्स में ढके क्रिस्टल ग्लास कटोरे वाला बॉक्स
कोकीन की बॉल्स पतली पारदर्शी पॉलिथीन से ढकी हुई, थर्मोकोल की बॉल्स के अंदर छिपी हुए
बॉल्स से कोकीन निकालना
उक्त सफेद रंग का पाउडर जांच में कोकीन निकला। लिहाजा एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत कुल 1922 ग्राम कोकीन बरामद और जब्त की गई है।
आगे की जांच चल रही है।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह से मुलाकात की
सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह से मुलाकात की और राज्य में केंद्र की सहायता से चलाई जा रही अनेक विकास परियोजनाओं के बारे में विचार-विमर्श किया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री के प्रति इस बात को लेकर भी आभार व्यक्त किया कि उन्होंने राज्य में कोविड से निपटने की स्थिति की दिन प्रतिदिन जानकारी ली थी और राज्य में भारी बारिश तथा बाढ़ के बाद राहत एवं पुनर्वास कार्य चलाए गए थे।
डॉ. सिंह के साथ उनकी बैठक लगभग आधा घंटे तक चली और इस दौरान उन्होंने दो प्रस्ताव प्रस्तुत किए जिनमें से एक छाकुंग से सबद्ध है जो आकांक्षी जिलों में से एक है।
मुख्यमंत्री ने डॉ. सिंह को सिक्किम में पर्यटकों की संख्या में हो रही जोरदार वृद्धि से भी अवगत कराया। राज्य में कोरोना महामारी के दौरान पर्यटन पर इसका कोई असर नहीं पड़ा था और ऑफ सीजन में भी यहां पर्यटकों का आना जारी था।
रेल मंत्रालय
कोविड महामारी के बाद पहली बार रेलवे माल ढुलाई राजस्व ने पिछले वर्ष की समान अवधि में अर्जित राजस्व के आंकड़े को पार किया
रेलवे का राजस्व निरंतर बढ़ रहा है और इस वर्ष में संचयी आधार पर 98068.45 करोड़रुपये प्राप्त हुए हैं, जबकि इसकी तुलना में पिछले साल समान समयावधि में 97342.14 करोड़ रुपये का राजस्व एकत्र हुआ था
माह दर माह आधार पर माल ढुलाई राजस्व पिछले साल फरवरी के इतने ही दिन की तुलना में लगभग 5% अधिक है
रेलवे द्वारा लगातार नए मील के पत्थर पार करने का सिलसिला जारी है
भारतीयरेलवे दिन प्रतिदिन प्रगति के नए मानदंड स्थापित कर रहा है। इसी विकासक्रममें कोविड महामारी के बाद पहली बार माल ढुलाई राजस्व में पिछले वर्ष कीतुलना में काफी वृद्धि हुई है। उसी के अनुरूप वित्त वर्ष 2020-21 में जोराजस्व 97342.14 करोड़ रुपये था, वह इस वर्ष बढ़कर 98068.45 करोड़ रुपये होगया है।
साथ ही माह दर माहके आधार पर रेलवे ने फरवरी के पहले 12 दिनों में ही पिछले वर्ष की समानअवधि के माल भाड़े के आंकड़ों में 5% की वृद्धि दर्ज की है।
मासिक आधार पर रेलवे द्वारा अर्जित माल राजस्व पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले फरवरी 2021 में 206 करोड़ रुपये से आगे बढ़ गया है।
अनुमानके अनुसार, रेलवे का भाड़ा राजस्व फरवरी के पहले 12 दिनों के लिए 4571 करोड़ रुपये है, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के लिए यह 4365 करोड़रुपये था। संयोग से पिछले वर्ष की तुलना में माल ढुलाई भी लगभग 8 % ज़्यादाहुई है।
अतिरिक्त सामान्यउपायों जैसे कि व्यावसायिक विकास, प्रोत्साहन, गति में वृद्धि और अनुकूलनमें सुधार के लिए की जा रही नई पहल के माध्यम से ही रेलवे ने यह बदलाव संभवकिया है।
यहां पर यहध्यान देने योग्य बात है कि पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 20 अगस्त से माल ढुलाई के बढ़े हुए आंकड़े देखे जा रहे हैं। कोविड महामारीके बाद पहली बार इस तरह की बढ़ोत्तरी दर्ज की जा रही है। साथ ही पिछले महीनेकी तुलना में माल ढुलाई राजस्व भी अनुमान से ज़्यादा नज़र आ रहा है।
इसमहीने के लिए उच्च माल भाड़ा राजस्व मिलना चौतरफा आर्थिक सुधार का एक बड़ासंकेत है जो देश में व्यापक विकास का संवाहक है और यह व्यवसाय को बढ़ावादेने तथा माल ढुलाई के संचालन में सुधार के लिए रेलवे द्वारा की जा रही नईप्रबंधन पहल के बारे में दर्शाता है।
एमजी /एएम/ एन
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रेल मंत्रालय
भारतीय रेल ने पहले एसी थ्री टियर इकॉनमी क्लास कोच की शुरुआत की
कोच का परीक्षण-परिचालन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है
इस कोच की यात्री क्षमता 83 बर्थ है
ये एलएचबी इकोनॉमी क्लास के कोच, आवश्यक मंजूरी के बाद, एलएचबी कोच के साथ चलने वाली सभी मेल / एक्सप्रेस ट्रेनों में शामिल किए जाएंगे
भारतीय रेल की उत्पादन इकाई - रेलवे कोच फैक्ट्री, कपूरथला ने हाल ही में भारतीय रेल  के पहले लिंके हॉफमैन बुश एसी थ्री टियर इकॉनमी क्लास कोच की शुरुआत की है। परीक्षण-परिचालन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है।
यह एलएचबी एसी थ्री-टियर कोच का एक नया संस्करण है, जिसकी विशेषताएंनिम्न हैं: -
- यात्री डेक पर विद्युत पैनल के लिए कम जगह का इस्तेमाल, इससे यात्री को उपयोग के लिए अतिरिक्त जगह मिलेगी।
- यात्री क्षमता में वृद्धि, अब 83 बर्थ।
- दिव्यांगजन के लिए व्हीलचेयर के उपयोग के साथ एक सक्षम प्रवेश द्वार व कोच और व्हीलचेयर पहुंच के साथ दिव्यांगजन अनुकूल शौचालय का प्रावधान, सुगम्य भारत अभियान मानदंडों का अनुपालन।
- सभी बर्थ के लिए एसी डक्टिंग में अलग-अलग जालीदार-द्वार की सुविधा।
- आराम, कम वजन और बेहतर रखरखाव के लिए सीट और बर्थ के मॉड्यूलर डिजाइन।
- लम्बवत और अनुप्रस्थ दिशा में मुड़ने वाली स्नैक टेबलों से यात्री-सुविधा में वृद्धि, चोट लगने की संभावना में कमी; पानी की बोतल, मोबाइल फोन और पत्रिका रखने के लिए होल्डर।
- प्रत्येक बर्थ के लिए अलग-अलग रीडिंग लाइट और मोबाइल चार्जिंग पॉइंट।
- मध्य और ऊपरी बर्थ तक पहुँचने के लिए सीढ़ी का सुविधजनक व बेहतर डिज़ाइन।
- मध्य और ऊपरी बर्थ की ऊँचाई में वृद्धि से अतिरिक्त जगह।
- भारतीय और पश्चिमी शैली की शौचालयों की बेहतर डिजाइन।
- आरामदायक और सुन्दर प्रवेश द्वार।
- गलियारे में लाइट मार्कर।
- बर्थ का संकेत देने के लिए लाइट, जिसे नाईट लाइट से जोड़ा गया है तथा रोशनीयुक्त बर्थ संख्या संकेतक।
- अग्नि सुरक्षा मानकों के सन्दर्भ में विश्व बेंचमार्क का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए ई एन 45545-2 एच एल 3सामग्री का उपयोग।
ये एलएचबी इकोनॉमी क्लास के कोच, आवश्यक मंजूरी के बाद, एलएचबी कोच के साथ चलने वाली सभी मेल / एक्सप्रेस ट्रेनों में शामिल किए जाएंगे।
एमजी / एएम / जेके
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रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और रूसी रक्षा मंत्री जनरल सर्गेई शोइगु ने सैन्य तकनीक सहयोग पर बैठक की सह-अध्यक्षता की
रूस ने ‘मेक इन इंडिया’ पहल के अंतर्गत भारत की सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के लिए पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया
दोनों पक्षों ने विशेष कार्य समूहों के गठन पर सहमति व्यक्त की
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और रूसी रक्षा मंत्री जनरल सर्गेई शोइगु ने आज मॉस्को में 19वीं भारत-रूस अंतर-सरकारी सैन्य व सैन्य तकनीकी सहयोग आयोग पर बैठक की सह-अध्यक्षता की।
रक्षा मंत्री ने सेन्ट्रल मॉस्को स्थित रूसी रक्षा मंत्रालय में गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। रक्षा मंत्री के रूप में रूस की पहली यात्रा पर आए श्री राजनाथ सिंह का स्वागत करते हुए जनरल शोइगु ने कहा कि भारत एक विशिष्ट रणनीतिक सैन्य सहयोगी है। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ब्लादिवोस्तोक शिखर सम्मेलन, सितम्बर, 2019 के बाद दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और भी मजबूत हुई है। उन्होंने सैन्य कलपुर्जों के निर्माण पर अंतर-सरकारी सहमति की आवश्यकता को रेखांकित किया। कलपुर्जों के निर्माण के लिए बनी संयुक्त कंपनी से लागत में कमी आएगी और समय की बचत होगी। इस सहमति से ‘मेक इन इंडिया’ पहल को प्रोत्साहन मिलेगा।
रक्षा मंत्री के आमंत्रण पर रूसी रक्षा मंत्री ने डेफ एक्सपो-2020 में मजबूत रूसी भागीदारी का आश्वासन दिया। यह एक्सपो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 5 से 8 फरवरी, 2020 को आयोजित किया जाएगा। दोनों मंत्रियों ने 5 नवम्बर, 2019 को मॉस्को में आयोजित भारत-रूस रक्षा उद्योग सम्मेलन के परिणामों का स्वागत किया। रूसी पक्ष ने भारत में जल्द से जल्द विश्व स्तरीय क्लासिनिकोव एके 203 राइफल का निर्माण कार्य शुरू करने का आश्वासन दिया।
श्री राजनाथ सिंह ने बैठक में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। जनरल शोइगु ने सीरिया में रूसी कार्रवाई के बारे में रक्षा मंत्री को जानकारी दी। रूसी विदेश मंत्री ने रूस ने ‘मेक इन इंडिया’ पहल के अंतर्गत भारत की सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के लिए पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया। दोनों मंत्रियों ने सैन्य तकनीकी सहयोग पर बने दो कार्यकारी समूहों की प्रगति की समीक्षा की। रूसी पक्ष ने कहा कि नई दिल्ली में 2020 से शुरू होने वाले नेशनल डिफेंस कॉलेज कोर्स के लिए एक अधिकारी नियुक्त करेगा।
रक्षा मंत्री ने सैन्य सामानों की खरीद के बाद रखरखाव सहायता के लिए जनरल शोइगु से अनुरोध किया। जनरल शोइगु ने इस पर सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों ने 2021-2030 के दौरान सहयोग कार्यक्रमों को अंतिम रूप देने के लिए प्रयास करने पर सहमति व्यक्त की।
रूसी रक्षा मंत्री ने श्री राजनाथ सिंह से अनुरोध किया कि दूसरे विश्व युद्ध में विजय प्राप्त करने की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारतीय सैन्य दल को भागीदारी का अवसर दिया जाए। रूसी राष्ट्रपति श्री ब्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को समारोह में भाग लेने का निमंत्रण दिया है। रक्षा मंत्री ने आश्वस्त किया कि भारतीय सैन्य दल इस कार्यक्रम में भाग लेगा।
इस अवसर पर श्री राजनाथ सिंह ने जनरल शोइगु को एक उपहार भेंट किया, जिसमें एक तिकोने आधार पर तीन भारतीय सैनिक राइफल लिये खड़े हैं। बैठक के दौरान दोनों मंत्रियों ने एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किये।
रक्षा मंत्री अपनी रूस यात्रा के अंतिम दिन  सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री पिस्कारेवस्की मेमोरियल सेमेटरी में माल्यार्पण करेंगे।
वित्त मंत्रालय
वित्त अधिनियम, 2023 द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10  में संशोधन
1283/2021 के साथ रिट याचिका  संख्या 59/2013 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद, वित्त अधिनियम, 2023 द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10  में कुछ संशोधन किए गए हैं।
संदेहों को दूर करने के उद्देश्य से, एतद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए परिभाषित शब्द ‘‘सिक्किमीज‘‘ शब्द केवल आय कर अधिनियम, 1961 के प्रयोजनों के लिए है, और किसी अन्य आशय के लिए नहीं।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
सीएसआईआर द्वारा विकसित कैंसर की दवा आईआईआईएम-290 को नैदानिक -परीक्षण की मंजूरी
सीएसआईआरकी अनुषंगी प्रयोगशाला,सीएसआईआर-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन ,जम्मू, को एक प्रभावी कैंसर रोधी दवा- न्यू केमिकल एंटिटी  के लिए केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन  के न्यू ड्रग्स डिवीजन से इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग  की मंजूरी मिली है। इसके लिए नैदानिक-पूर्व विकास और आईएनडी प्रस्ताव दिए गए थे।नई दवा अग्नाशय के कैंसर के खिलाफ प्रभावीहै। इससे अग्नाशय के कैंसर रोगियों में इस महत्वपूर्ण दवा,आईआईआईएम-290 के नैदानिक परीक्षण का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रस्तावित नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य अग्नाशय के कैंसर रोगियों में प्रारंभिक प्रभावकारी संकेतकों के साथ मनुष्यों में दवा-यौगिक के प्रति सुरक्षा, सहनशीलता और जोखिम का आकलन करना है। इस दवा को सीएसआईआर-आईआईआईएमके प्राकृतिक-उत्पाद के तहत दवा खोज कार्यक्रम के तहतअनुसन्धान और विकसित किया गया था।
सीएसआईआर के महानिदेशकडॉ शेखर मांडेने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर सीएसआईआर-आईआईआईएम के निदेशक डॉ राम विश्वकर्मा एवं उनके नेतृत्व में वैज्ञानिकों की टीम- संदीप भारती, सोनाली भारती, दिलीप मोंढे, शशि भूषण और सुमित गांधी को बधाई दी है। उन्होंने अग्नाशय के कैंसर के खिलाफ नैदानिक परीक्षणों के विनियामक अनुमोदन प्रदान करने के लिए एक उच्च स्तरीय अनुसंधान मेंलगभग एक दशक का समय लगाया है।
डॉ राम विश्वकर्मा ने आरएंडडी के बारे में बताया कि एनसीआई-60 कैंसर सेल के खिलाफ एंटी-कैंसर स्क्रीनिंगऔर 2011 में कैंसर में शामिल प्रोटीन काइनेस एंजाइमों ने प्रारंभिक दिशा दी । औषधीय रसायन विज्ञान ने इस पूर्व-नैदानिकआईआईआईएम-290 की पहचान की। इसमेंअग्नाशय के कैंसर मॉडल के खिलाफ सबसे अच्छी गतिविधि के साथ कई जानवरों के एक्सनोग्राफ़्ट मॉडल में शक्तिशाली एंटी-कैंसर गतिविधि को दिखाया गया। पिछले तीन वर्षों में, शोधकर्ताओं ने सभी पूर्व-नैदानिक सुरक्षा, नियामक और अन्य आईएनडी सक्षम अध्ययनों को पूरा किया, वैश्विक पेटेंट प्राप्त किए और 2018 में इसे जर्नल ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री में प्रकाशित किया।
अग्नाशय का कैंसर वर्तमान में दुनिया के सबसे ज्यादा होनेवाले कैंसर में 12वें स्थान पर है, लेकिन कैंसर से होने वाली मौतों का चौथा प्रमुख कारण है। भारत में अग्नाशय के कैंसर सेप्रति 100,000 पुरुषों में 0.5-2.4 और प्रति 100,000 महिलाओं में 0.2-1.8 लोग पीड़ित होते है। वैश्विक स्तर परइससे सालाना 2.5 लाख से अधिक मौतें होती हैं। इस कैंसर को ‘उपचार संभव नहीं’ कैंसर के प्रकारों में सेएक माना जाता है, क्योंकि बहुत देर से इसका पता चलता है और इसलिए इस कैंसर के उपचार के लिए दवाओं की भारी कमी है। प्राकृतिक उत्पादों पर आधारित यह स्वदेशी दवा अनुसन्धान कार्यक्रम, अग्नाशय के कैंसर के संभावित चिकित्सीय इलाज की उम्मीद देता है।
एसजी/एएम/जेके/डीसी
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने फॉक्सकॉन के अध्यक्ष श्री यंग लियू से मुलाकात की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में फॉक्सकॉन के अध्यक्ष श्री यंग लियू से मुलाकात की।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया;
"फॉक्सकॉन के अध्यक्ष श्री यंग लियू ने गांधीनगर में पीएम @narendramodi से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने भारत में सेमीकंडक्टर और चिप विनिर्माण क्षमता का विस्तार करने की फॉक्सकॉन की योजनाओं का स्वागत किया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कागामे के बीच फोन पर बातचीत हुई
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज रवांडा के राष्ट्रपति माननीय पॉल कागामे से फोन पर बातचीत की।
प्रधानमंत्री ने वर्ष 2018 में अपनी ऐतिहासिक रवांडा यात्रा के बाद से द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति पर संतोष जाहिर किया है। रवांडा के राष्ट्रपति ने 2018 की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से मिले 200 गायों के उपहार को याद किया और बताया कि उनसे रवांडा के बच्चों के लिए दूध की उपलब्धता बढ़ाने में सहायता मिली और साथ ही किसानों की आय में भी बढ़ोतरी हुई।
दोनों नेताओं ने कोविड-19 महामारी के चलते उनकी स्वास्थ्य प्रणालियों और अर्थव्यवस्थाओं के सामने पैदा हुई चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने इस संकट से उबरने और नारगिकों का बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करने की दिशा में अपने-अपने देशों में उठाए गए कदमों से जुड़ी जानकारियां साझा कीं। दोनों नेताओं ने वर्तमान संकट के दौरान एक दूसरे के प्रवासी नागरिकों को हर संभव सहायता देने पर सहमति जाहिर की।
प्रधानमंत्री ने रवांडा के राष्ट्रपति को कोरोना वायरस से लड़ाई में रवांडा के प्रयासों को भारत की तरफ से निरंतर समर्थन देने का भरोसा दिलाया। उन्होंने राष्ट्रपति कागामे के नेतृत्व में इस संकट के प्रभावी प्रबंधन और रवांडा के लोगों के दृढ़ संकल्प की सराहना की।
प्रधानमंत्री ने वर्तमान संकट के दौर में रवांडा के लोगों के स्वास्थ्य और बेहतरी के लिए अपनी शुभकामनाएं दीं।