PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
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• देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक टीके की 131.18 करोड़ से अधिक खुराकें दी गई हैं।
• भारत में सक्रिय मामलों की संख्या 94,943 है।
• सक्रिय मामले घटकर कुल मामलों के एक प्रतिशत से भी कम रह गए हैं, वर्तमान में यह 0.27 प्रतिशत है जोकि मार्च 2020 के बाद से सबसे कम है।
• मरीजों के ठीक होने की दर इस समय 98.36 प्रतिशत है, जोकि मार्च 2020 के बाद से उच्चतम स्तर पर है।
• पिछले 24 घंटों में 7,678 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जिससे कुल स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 3,41,05,066 हो गई है।
• पिछले 24 घंटों में 8,503 नये मामले सामने आए हैं।
• दैनिक पॉजिटिविटी दर 0.66 प्रतिशत है, यह पिछले 67 दिनों से 2 प्रतिशत से कम पर बनी हुई है।
• साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 0.72 प्रतिशत है जो कि पिछले 26 दिनों से 1 प्रतिशत से कम पर बनी हुई है।
• अब तक कुल 65.32 करोड़ जांच की गई हैं।
#Unite2FightCorona#IndiaFightsCorona
पत्र सूचना कार्यालय
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार
कोविड-19 पर अपडेट
भारत में कोविड-19 टीकाकरण का कुल कवरेज 131.18 करोड़ के पार पहुंचा
पिछले 24 घंटों में 74.5 लाख से अधिक खुराकें दी गईं
रोगियों के स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.36 प्रतिशत है, जो मार्च 2020 के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर है
पिछले 24 घंटों में 8,503 नये मामले सामने आए हैं
भारत में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 94,943 है
साप्ताहिक पॉजीटिविटी दर 0.72 प्रतिशत है जोकि पिछले 26 दिनों से एक प्रतिशत से कम पर बनी हुई है
पिछले 24 घंटों के दौरान टीके की 74,57,970 खुराकें लगाने के साथ आज सुबह सात बजे तक की अनंतिम रिपोर्ट के अनुसार देश का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज 131.18 करोड़  के पार पहुंच गया। इसे 1,36,76,290 सत्रों के जरिये पूरा किया गया।
आज सुबह सात बजे तक प्राप्त अनंतिम रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार हैः
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स्वास्थ्यकर्मी 
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पहली खुराक
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1,03,85,305
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दूसरी खुराक
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95,79,660
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अग्रिम मोर्चे के कार्यकर्ता 
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पहली खुराक
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1,83,82,457
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दूसरी खुराक
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1,66,55,975
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18-44 वर्ष का आयु वर्ग
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पहली खुराक
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47,44,77,287
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दूसरी खुराक
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26,05,56,258
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45-59 वर्ष का आयु वर्ग
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पहली खुराक
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18,85,95,812
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दूसरी खुराक
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13,07,50,298
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60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
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11,79,69,122
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दूसरी खुराक
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8,45,35,083
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कुल
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1,31,18,87,257
पिछले 24 घंटों में 7,678 मरीजों के स्वस्थ होने से स्वस्थ होने वाले मरीजों की कुल संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है , जो इस समय 3,41,05,066 है।
परिणामस्वरूप, भारत में रोगियों के स्वस्थ होने की दर 98.36 प्रतिशत है जो मार्च 2020 के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर है।
पिछले 43 दिनों से 15 हजार से कम दैनिक मामले आने का रुझान लगातार बना हुआ है। यह केंद्र एवं राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मिले-जुले और सतत प्रयासों का नतीजा है।
पिछले 24 घंटों में 8,503 नये मामले सामने आए हैं।
वर्तमान में सक्रिय मामलों की संख्या 94,943 है। सक्रिय मामले इस समय देश के कुल पॉजिटिव मामलों का 0.27 प्रतिशत है, जो मार्च 2020 के बाद से अपने न्यूनतम स्तर पर हैं।
देश में जांच क्षमता को लगातार बढ़ाया जा रहा है, जिससे देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 12,93,412 जांच की गईं। समग्र रूप से भारत में अब तक 65.32 करोड़ से अधिक  जांच की गईं हैं।
एक तरफ देशभर में जांच क्षमता बढ़ाई गई, तो दूसरी तरफ साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर इस समय 0.72 प्रतिशत है, जोकि पिछले 26 दिनों से एक प्रतिशत से नीचे बनी हुई है। दैनिक पॉजिटिविटी दर 0.66 प्रतिशत दर्ज की गई है। दैनिक पॉजिटिविटी दर पिछले 67 दिनों से दो प्रतिशत से नीचे और लगातार 102 दिनों से तीन प्रतिशत से कम पर बनी हुई है।
अधिक जानकारी के लिए पढ़ें- https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1779983
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता पर अपडेट
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 140 करोड़ से अधिक टीके की खुराकें प्रदान की गई
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 18.80 करोड़ से अधिक बची हुई और अप्रयुक्त वैक्सीन की खुराकें उपलब्ध हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिए प्रतिबद्ध है। देशव्यापी कोविड-19 टीकाकरण 16 जनवरी 2021 को शुरू हुआ था। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने की व्यवस्था कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक की गई आपूर्ति
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1,40,04,00,230
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टीके की शेष और अप्रयुक्त खुराकें
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18,80,33,706
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार द्वारा खरीद माध्यमों से टीके की 140 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं।
अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 18.80 करोड़ से अधिक  बची हुई और अप्रयुक्त टीके की खुराकें उपलब्ध हैं, जिन्हें लगाया जाना है।
अधिक जानकारी के लिए पढ़ें- https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1779957
कोविड-19 टीकाकरण कवरेज पर अपडेट
30 नवंबर 2021 तक, 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के 78.90 करोड़ लाभार्थियों  ने कोविड-19 टीके की कम से कम एक खुराक प्राप्त कर ली हैं और 45.20 करोड़  ने दोनों खुराक प्राप्त कर ली हैं। राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश-वार ब्यौरा अनुलग्नक-1 में दिया गया है।
राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम के तहत कोविड-19 टीके जिन्हें राष्ट्रीय नियामक यानी केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन  से आपातकालीन स्थिति में सीमित उपयोग के लिए मंजूरी मिली है, का उपयोग किया जाता है। वर्तमान में, कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम में तीन टीकों का उपयोग किया जाता है यानी कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पूतनिक- वी जोकि दो खुराक वाले टीके हैं।
भारत ने 20 जनवरी 2021 को वैक्सीन मैत्री पहल के तहत मेड इन इंडिया कोविड-19 टीकों की बाहरी आपूर्ति भारतीय निर्माताओं द्वारा सहायता अनुदान और वाणिज्यिक बिक्री के रूप में और गावी की कोवैक्स सुविधा के माध्यम से शुरू की। भारतीय कंपनियों ने अपनी वैक्सीन उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय रूप से वृद्धि की है और वे कोविड-19 टीकों की घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने की स्थिति में हैं और साथ ही वैश्विक कोविड-19 टीकाकरण संबंधी आवश्यकताओं के लिए अपने अधिशेष उत्पादन में योगदान कर रही हैं।
भारत सरकार राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 वैक्सीन स्टॉक की बारीकी से निगरानी करती है ताकि स्टॉक का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी गई है कि वे टीके की खुराकों की समाप्ति की बारीकी से निगरानी करें और उसका उपयोग करें। टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत में कोल्ड चेन स्टोरेज स्पेस को बढ़ाया गया था और यह कोविड-19 टीकाकरण के साथ-साथ नियमित टीकाकरण दोनों की टीके की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।
अधिक जानकारी के लिए पढ़ें- https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1780150
कोविड महामारी से लड़ने के लिए वित्तीय सहायता
भारत सरकार महामारी की शुरुआत से ही कोविड-19 के प्रबंधन के प्रयासों में राज्यों को सहायता दे रही है। कोविड-19 और अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थितियों से निपटने के लिए राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों की तैयारियों और प्रतिक्रिया क्षमताओं को बढ़ाने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान की जाती है। सरकार द्वारा कोविड-19 के प्रबंधन के लिए तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने एवं स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने, दवा एवं मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति समेत आवश्यक लॉजिस्टिक्स की उपलब्धता के लिए विभिन्न पहल की गईं।
अधिक जानकारी के लिए पढ़ें- https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1780144
कोविड योद्धाओं के कल्याण के लिए उठाए गए कदम
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 का प्रबंधन करने वाले स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों के कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं। इस संबंध में की गई कुछ कार्रवाइयां-
• 16 जनवरी 2021 को कोविड-19 टीकाकरण पहल के शुभारंभ के साथ, स्वास्थ्य संबंधी देखभाल से जुड़े कर्मियों की पहचान पहली प्राथमिकता वाले समूह के रूप में की गई। राज्य सरकारों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों से बार-बार यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है कि कोविड संबंधी कार्यों में लगे चिकित्सा पेशेवरों को उपयुक्त रूप से टीका लगाया जाए।
• स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने स्वास्थ्य संबंधी देखभाल से जुड़े कर्मियों के लिए संक्रमण के जोखिम को कम करने के लिए राज्य सरकारों को संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण प्रथाओं के बारे दिशा-निर्देश दिए। विवरण यहां देखें-
अधिक जानकारी के लिए पढ़ें- https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1780152
कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों को सहायता
माननीय प्रधानमंत्री ने कोविड-19 महामारी के कारण माता-पिता या जीवित माता-पिता या कानूनी अभिभावक या गोद लेने वाले माता-पिता को खो चुके बच्चों को सहायता देने के लिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना की घोषणा की। इस योजना को एक ऑनलाइन पोर्टल pmcaresforchildren.in के जरिए देखा जा सकता है। ऐसे बच्चों के आवेदन संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा पोर्टल पर अपलोड किए जाते हैं। 08 दिसंबर 2021 तक 5,714 आवेदन पोर्टल पर अपलोड किए गए जिनमें से 3,258 आवेदनों को जरूरी प्रक्रिया के बाद जिलाधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया है और 542 आवेदन अनुमोदन के लिए लंबित है।
मंत्रालय चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज  योजना नामक एक केन्द्र प्रयोजित योजना लागू कर रहा है जिसके तहत देखभाल की जरूरत वाले और कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे बच्चों को सेवाएं देने के लिए राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों को सहायता प्रदान की जाती है। सीपीएस योजना के तहत स्थापित बाल देखभाल संस्थान  अन्य बातों के साथ ही आयु के अनुरूप उपयुक्त शिक्षा, वोकेशनल ट्रेनिंग की सुविधा, मनोरंजन, स्वास्थ्य संबंधी देखभाल, परामर्श आदि में सहयोग करते हैं। इस योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रायोजन की राशि 2,000 रुपये प्रति बच्चा प्रतिमाह देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की गैर-संस्थागत देखभाल के लिए उपलब्ध है और बाल देखभाल संस्थान में रहने वाले बच्चों के लिए 2,160 रुपये प्रति बच्चा प्रतिमाह रख-रखाव अनुदान का प्रावधान है। पिछले तीन सालों की अवधि के दौरान इस योजना के तहत कुल 2,30,063 लाभार्थियों को 2,189.76 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।
किशोर न्याय  अधिनियम, 2015 और दत्तक विनियम 2017 अनाथ, परित्यक्त और आत्मसमर्पित बच्चों के पुनर्वास के लिए एक ढांचा स्थापित करते हैं जिसमें ऐसे मामले शामिल हैं जहां बच्चों ने कोविड-19 के कारण माता-पिता दोनों को खो दिया है। बाल कल्याण समिति और जिला बाल संरक्षण इकाई को ऐसे बच्चों को गोद लेने और पुनर्वास के लिए नियुक्त करने का काम सौंपा गया है। इसके अलावा, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण  और राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी  को भी जेजे अधिनियम 2015 के तहत बच्चों के गोद लेने से संबंधित मामलों की सुविधा के लिए अनिवार्य किया गया है।
अधिक जानकारी के लिए पढ़ें- https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1780108
कोरोना काल के दौरान कुपोषण में वृद्धि
लाभार्थियों को निरंतर पोषण संबंधी सहायता सुनिश्चित करने के लिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने कोविड-19 के दौरान 15 दिनों में एक बार लाभार्थियों के घरों तक पूरक पोषण वितरित किया क्योंकि देशभर में सभी आंगनबाड़ी केंद्र महामारी के प्रभाव को सीमित करने के लिए बंद कर दिए गए थे। इसके अलावा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने सामुदायिक निगरानी में स्थानीय प्रशासन की सहायता की, जागरूकता पैदा करने के साथ-साथ समय-समय पर उन्हें सौंपे गए अन्य कार्य भी किए।
सरकार ने कुपोषण के मुद्दे को उच्च प्राथमिकता दी है और देश में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए अंब्रेला इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज  योजना के तहत आंगनबाड़ी सेवाओं, किशोरियों के लिए योजना और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना  जैसी कई योजनाओं को सीधे लक्षित उपायों के रूप में लागू कर रही है।
अधिक जानकारी के लिए पढ़ें-https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1780109
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