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आयुष
योग महोत्सव के साथ आठवें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की उलटी गिनती आरंभ
आयुष मंत्रालय के तहत मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान कल योग महोत्सव-2022 का आयोजन करेगा। केंद्रीय आयुष और बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस-2022 के 100 दिनों की उलटी गिनती आरंभ होने के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन सत्र में केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार तथा पर्यावरण एवं वन मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर, सिक्किम के मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तमांग, केन्द्रीय विदेश तथा संस्कृति राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी, आयुष और महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री डॉ. मुंजपारा महेंद्रभाई तथा ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन के स्वामी चिदानंद सरस्वतीजी भी उपस्थित रहेंगे।
इस आयोजन का मूल उद्देश्य योग के विभिन्न आयामों तथा इसकी उपयोगिता को व्यापक रूप प्रचारित और प्रसारित करना है और साथ ही स्वास्थ्य, कल्याण और विश्व शांति के लिए आईडीवाई-2022 के लिए 100 दिनों के उलटी गिनती अभियान को बढ़ावा देना भी है। इसके अतिरिक्त, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के तत्वावधान में आयुष मंत्रालय की सीमाओं को विस्तारित करने के लिए भी एक अभियान आरंभ हो रहा है, जिसे विश्व भर में 13 मार्च, 2022 से 21 जून, 2022 के बीच 100 दिन, 100 शहरों और 100 संगठनों तक चलाया जाएगा।
आईडीवाई-2022 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 8वां संस्करण है। पहले के कार्यक्रमों का अनुसरण करते हुए, इस वर्ष योग महोत्सव-2022 का आयोजन एमडीएनआईवाई द्वारा योग के विभिन्न आयामों तथा इसकी उपयोगिता को व्यापक रूप से प्रचारित एवं प्रसारित करने और विश्व भर में स्वास्थ्य और कल्याण तथा शांति को बढ़ावा देने के लिए एक जन आंदोलन जागृत करने के लिए किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि हर वर्ष आईडीवाई के आयोजन में 100 दिनों की उलटी गिनती एक महत्वपूर्ण घटना रही है। यह आयोजन औपचारिक रूप से 8वीं आईडीवाई-2022 की यात्रा की शुरुआत को चिह्नित करेगा, जो रोगों, तनाव तथा अवसाद से मुक्ति की दिशा में की गई यात्रा है।
2015 से आईडीवाई की शुरुआत से ही आयुष मंत्रालय का मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, आईडीवाई के समारोह के बारे में जनता को जागरूक करने के लिए पहले से ही योग महोत्सव का सफलतापूर्वक आयोजन करता रहा है।
भारत में आईडीवाई के लिए एक नोडल मंत्रालय होने के कारण आयुष मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस  के सात सफल संस्करणों का आयोजन करने में अग्रणी भूमिका निभाई है, जिसे अत्यधिक उत्साह और विश्व भर में समर्थन प्राप्त हुआ। मंत्रालय ने योग के संदेश को विश्व स्तर पर ले जाने में पिछले 7 वर्षों में अर्जित की गई प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और सहयोगों की शुरुआत की है। इस वर्ष भी मंत्रालय औपचारिक रूप से 13 मार्च 2022 को एक पूर्वावलोकन के साथ 8वीं आईडीवाई की यात्रा की दिशा में 100 दिनों की उलटी गिनती की शुरुआत को चिन्हित करेगा। यह कार्यक्रम कई गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में सुबह 10:00 बजे से आईडीवाई-2022 के लिए 100 दिनों की उलटी गिनती को रेखांकित करेगा।
इस कार्यक्रम में आयुष मंत्रालय, विभिन्न अन्य मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी, आयुष मंत्रालय की अनुसंधान परिषदों और राष्ट्रीय संस्थानों के अधिकारी, कई अन्य प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्ति और विशेषज्ञ तथा कई सम्मानित योग गुरुओं और उस्तादों द्वारा भेजे गए संदेश भी शामिल होंगे।
अकादमिक योग गुरुओं, विद्वानों, नीति निर्माताओं, नौकरशाहों, कॉरपोरेट कार्मिक योग उत्साही व्यक्तियों और संबद्ध विज्ञान के विशेषज्ञों सहित लगभग 1500 प्रतिभागी योग महोत्सव-2022 में भाग लेंगे।
रक्षा मंत्रालय
पश्चिमी वायुसेना कमान मुख्यालय, सुब्रतो पार्क में 'आजादी का अमृत महोत्सव' के आयोजन के लिए युनिटी रन का आयोजन
'आजादी का अमृत महोत्सव' मनाने के लिए भारतीय वायुसेना ने 31 अक्टूबर, 2021 को पश्चिमी वायुसेना कमान मुख्यालय  में एक 'युनिटी रन' का आयोजन किया।
इस दौड़ को एयर मार्शल अमित देव अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, एड-डी-कैंप-कैंप, एयर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, पश्चिमी वायुसेना कमान और श्रीमती सीमा देव, अध्यक्ष एयरफोर्स वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन  द्वारा संयुक्त रूप से झंडी दिखाकर रवाना किया गया।
इस युनिटी रन का आयोजन भारत के 'लौह पुरुष' सरदार वल्लभभाई पटेल को उनकी 146वीं जयंती पर श्रद्धांजलि देने के लिए किया गया था, जिस अवसर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है।
भारतीय वायुसेना के कर्मियों और उनके परिजनों ने स्वतंत्रता के 75 वर्ष को सबसे उपयुक्त तरीके से मनाने के लिए 7.5 किलोमीटर की दौड़ में उत्साहपूर्वक भाग लिया।
भारी उद्योग मंत्रालय
केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉ. महेन्द्र नाथ पांडेय 4 फरवरी, 2023 को मानेसर में एक कार्यक्रम ‘‘पंचामृत की ओर'' का उद्घाटन करेंगे
इस कार्यक्रम में ऑटोमोटिव उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय द्वारा उठाये गए अभिनव कदमों पर सम्मेलन एवं प्रदर्शनी शामिल होगी
सम्मेलन में भारी उद्योग मंत्रालय की योजनाओं पीएलआई - ऑटो, पीएलआई एसीसी, कैपटल गुड्स -2 एवं फेम के कार्यान्वयन पर विचार किया जाएगा
प्रदर्शनी में उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी एवं वाहनों को प्रदर्शित किया जाएगा
केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉ. महेन्द्र नाथ पांडेय 4 फरवरी, 2023 को हरियाणा के मानेसर स्थित अंतरराष्ट्रीय ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी केंद्र  में एकदिवसीय मेगा कार्यक्रम ‘‘पंचामृत की ओर'' का उद्घाटन करेंगे। सीओपी 26 में - ‘पंचामृत की सौगात' में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा की गई घोषणाओं के अनुरुप, इस कार्यक्रम का आयोजन देश में ऑटोमोटिव उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय द्वारा उठाये गए अभिनव कदमों को रेखांकित करने के लिए किया जा रहा है।
इस अवसर पर, केंद्रीय मंत्री डॉ. महेन्द्र नाथ पांडेय तथा केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल प्रदर्शनी, आईसीएटी इनक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में ऑटोमोटिव उद्योग के अग्रणी व्यक्तियों, नीति आयोग, भारी उद्योग मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय , पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, बिजली मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, शिक्षाविदों, स्टार्टअप्स एवं छात्रों की भागीदारी भी दिखाई देगी।
सम्मेलन में भारी उद्योग मंत्रालय की योजनाओं पीएलआई - ऑटो, पीएलआई एसीसी, कैपटल गुड्स -2 एवं फेम के कार्यान्वयन पर विचार करने के लिए ऑटोमोटिव उद्योग एवं भारी उद्योग मंत्रालय के अधिकारियों के साथ एक समर्पित परस्पर संवादमूलक सत्र के आयोजन की भी योजना है। इस स्कीमों का लक्ष्य नवोन्मेषण के एक परितंत्र का विकास करना है जो हरित एवं स्वच्छ गतिशीलता समाधानों में सक्षम बनाएंगे तथा कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में सहायता करेंगे।
तकनीकी सत्रों में हाइड्रोजन, बिजली के वाहनों, जैव ईंधन तथा गैस से चलने वाले वाहनों के लिए प्रौद्योगिकीयों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इनमें इन नई प्रौद्योगिकीयों के तेजी से अनुकूलन के लिए नीति और नियामकीय इकोसिस्टम पर विचार विमर्श किया जाएगा और इनसे भविष्य की रूपरेखा के निर्माण में सहायता मिलेगी। आईसीएटी इनक्यूबेशन सेंटर स्टार्टअप्स का पोषण करेगा एवं बाजार के लिए तैयार उत्पादों के विकास में उनकी आरंभिक सहायता करेगा।
गणमान्य व्यक्तियों के समक्ष आईसीएटी में उपलब्घ परीक्षण एवं प्रमाणन अवसंरचना का भी प्रदर्शन किया जाएगा।
एमजी/एएम/एसकेजे/वाईबी
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सूचना और प्रसारण मंत्रालय
डॉ. एल. मुरुगन 27 और 28 अक्टूबर को कुलगाम जिले का दौरा करेंगे
केन्द्रीय मत्स्य पालन तथा सूचना और प्रसारण राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन केन्द्र सरकार के लोक संपर्क कार्यक्रम के तहत 27 और 28 अक्टूबर को कुलगाम जिले का दौरा करेंगे।
इस दौरे के दौरान, डॉ. मुरुगन अर्रिगुन्टू में बाढ़ सुरक्षा कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे और उसी स्थान पर बाढ़ सुरक्षा बांध के चौथे चरण का उद्घाटन भी करेंगे। वह चेकपोरा में अमृत सरोवर और सार्वजनिक पार्क का उद्घाटन भी करेंगे।
इन कार्यक्रमों के अलावा, केन्द्रीय मंत्री चांसर में ट्राउट फिश फार्म एवं अमृत सरोवर, लखदीपोरा नेहामा में ट्राउट फीड मिल एवं प्रसिद्ध अहरबल जलप्रपात का दौरा भी करेंगे। डॉ. मुरुगन अहरबल की धारा में ट्राउट सीड और मोडेरगाम में एकीकृत कृषि पद्धतियों का जायजा भी लेंगे।
डॉ मुरुगन चावलगाम रेस्ट हाउस में जिला प्रशासन के अधिकारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे।
अपने दौरे के दूसरे दिन, केन्द्रीय मंत्री कुलगाम स्थित मिनी सचिवालय में लगे विभागीय स्टालों का निरीक्षण करेंगे और विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत भी करेंगे।
डॉ. मुरुगन कुलगाम स्थित मिनी सचिवालय से एक मैरिज हॉल का शिलान्यास भी करेंगे। यह हॉल स्मार्ट सिटी कार्यक्रम के तहत 6.09 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जाएगा।
अपने दौरे के अंत में, केन्द्रीय मंत्री कुलगाम स्थित मिनी सचिवालय में डीडीसी, बीडीसी और पीआरआई के सदस्यों के साथ बातचीत भी करेंगे।
राष्ट्रपति सचिवालय
प्रेस विज्ञप्ति
राष्ट्रपति ने जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल के रूप में श्री गिरीश चंद्र मुर्मू का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है।
राष्ट्रपति ने श्री मनोज सिन्हा को जम्मू-कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किया है, जिनकी नियुक्ति श्री गिरीश चंद्र मुर्मू के स्थान पर उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी मानी जाएगी।
विद्युत मंत्रालय
5 अप्रैल को 9 बजे बत्तियां बुझाए जाने के दौरान ग्रिड की स्थिरता बनाए रखने के लिए पुख्ता प्रबंध और प्रोटोकॉल मौजूद
प्रधानमंत्री ने देशवासियों से 5 अप्रैल को रात 9:00 बजे से लेकर 9:09 बजे तक स्वेच्छापूर्वक बत्तियां बुझाने की अपील की है। ऐसी आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं कि इसके कारण ग्रिड में अस्थिरता तथा वॉल्टेज में उतार-चढ़ाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिससे इलैक्ट्रिक उपकरणों को नुकसान पहुंच सकता है। ये आशंकाएं अनुपयुक्त हैं।
भारतीय बिजली ग्रिड सुदृढ़ एवं स्थिर है तथा मांग में होने वाली भिन्नताओं से निपटने के लिए इसमें पुख्ता प्रबंध और प्रोटोकॉल मौजूद हैं। निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए :
प्रधानमंत्री की अपील है कि 5 अप्रैल को रात 9:00 बजे से लेकर 9:09 बजे तक अपने घरों की बत्तियां बुझाई जाएं। स्ट्रीट लाइट्स को बुझाने अथवा घरों में कम्प्यूटर, टीवी, पंखे, रेफ्रिजरेटर और ए सी को बंद करने का आह्वान नहीं किया गया है। केवल बत्तियां बुझानी हैं। अस्पतालों और सार्वजनिक सुविधाओं, नगर निगम सेवाओं, कार्यालयों, पुलिस स्टेशनों, विनिर्माण कारखानों आदि जैसी अन्य आवश्यक सेवाओं की बत्तियां जलती रहेंगी। प्रधानमंत्री ने केवल घरों की बत्तियां बुझाने का आह्वान किया है।
समस्त स्थानीय निकायों को सार्वजनिक सुरक्षा हेतु स्ट्रीट लाइट्स जलते रहने देने का परामर्श दिया गया है।
एएम/आरके
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प्रधानमंत्री कार्यालय
सरकार हरित ऊर्जा के क्षेत्र में सतत विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सरकार हरित ऊर्जा के क्षेत्र में सतत विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
श्री मोदी ने यह विचार केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉ. महेंद्र नाथ पांडे के एक ट्वीट के उत्तर में व्यक्त किए, जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि फेम II योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों ने 22.9 करोड़ लीटर ईंधन बचाया है और साथ ही 33.9 करोड़ किलोग्राम सीओ 2 को कम किया है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में सतत विकास के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।”
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने आर्थिक गतिविधि के स्तर को बढ़ाने के लिए अच्छी तरह से विकसित बुनियादी ढांचे के महत्व पर जोर दिया
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने सरकार के राजस्व आधार में सुधार करके आर्थिक गतिविधि के स्तर को बढ़ाने, अतिरिक्त वित्तीय गुंजाइश के निर्माण के लिए अच्छी तरह से विकसित बुनियादी ढांचे के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने अमेरिकन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स इन इंडिया की 29वीं वार्षिक आम बैठक के दौरान 'वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत को बढ़ावा देने वाला बुनियादी ढांचा' विषय पर अपने संबोधन में कहा कि भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले दो दशकों में 16 अरब डॉलर से बढ़कर 149 अरब डॉलर हो गया हैऔर इसके 2025 तक 500 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। मंत्री ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, नवाचार और अनुसंधान एवं विकास की गुंजाइश को और तलाशा जाना चाहिए।
श्री गडकरी ने कहा कि अगले पांच वर्षों में 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के भारत के सपने को पूरा करने में बुनियादी ढांचे का विकास महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन  के माध्यम से बुनियादी ढांचे के विकास में 1,400 अरब डॉलर का निवेश कर रही है और जल्द ही देश में समग्र एवं एकीकृत बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 100 लाख करोड़ रुपये से अधिक की प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना का राष्ट्रीय मास्टर प्लान शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि गतिशक्ति मास्टर प्लान एनआईपी कार्यक्रम के लिए रूपरेखा प्रदान करेगा और इसका उद्देश्य आपूर्ति श्रृंखला में सुधार के लिए रसद लागत में कटौती करके भारतीय उत्पादों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना है।
मंत्री ने कहा कि भारत में लगभग 60 लाख किलोमीटर का सड़क नेटवर्क है जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। भारतीय अर्थव्यवस्था में सड़क अवसंरचना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि 70% माल और लगभग 90% यात्री आवाजाही के लिए यातायात सड़क नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि न केवल आपूर्ति श्रृंखला के दृष्टिकोण से बल्कि इसका इस्तेमाल करने वाले माल और यात्री यातायात के सबसे बड़े हिस्से के लिए भी इस नेटवर्क का रखरखाव और विस्तार महत्वपूर्ण है।
श्री गडकरी ने कहा कि बुनियादी ढांचे में दीर्घकालिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार एक नई विकास वित्त संस्था डीएफआर स्थापित करने की प्रक्रिया में है। संस्था को 20,000 करोड़ रुपये के पूंजी आधार पर स्थापित किया जा रहा है और तीन वर्षों में पांच लाख करोड़ रुपये का ऋण देने का लक्ष्य होगा। उन्होंने कहा कि सरकार बड़े पैमाने पर एकीकृत अंतर्देशीय जलमार्ग, हवाई संपर्क और सड़क नेटवर्क विकसित कर रही है।
मंत्री ने कहा कि भारत इलेक्ट्रिक दोपहिया, तिपहिया और कारों के लिए सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन  बाजार बन रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी कंपनियां ईवी बैटरी प्रौद्योगिकियों और रेट्रोफिटिंग उद्योग के लिए हमारे अनुसंधान और विकास के साथ सहयोग कर सकती हैं।
श्री गडकरी ने कहा कि हम गुणवत्ता, लागत प्रभावशीलता और स्थिरता से समझौता किए बिना दुनिया की सर्वश्रेष्ठ तकनीक को अपनाने के लिए तैयार हैं। मंत्री ने कहा कि वह हमेशा कहते थे कि अमेरिकी सड़कें इस वजह से अच्छी नहीं हैं क्योंकि अमेरिका समृद्ध है, बल्कि अमेरिका इस वजह से समृद्ध है क्योंकि अमेरिकी सड़कें अच्छी हैं। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य इस देश में समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण, लागत प्रभावी और टिकाऊ विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे का विकास करना है।
रक्षा मंत्रालय
इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल  2020 का उद्घाटन
विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन ने आज इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल  2020 के कर्टन रेज़र कार्यक्रम की अध्यक्षता की। यह कार्यक्रम डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च , डीआरडीओ प्रयोगशाला में लेह-लद्दाख में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन वर्चुअली किया गया।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल  हर साल मनाया जाता है और यह प्रदर्शित करता है कि कैसे विज्ञान बहुत कम समय में भारत को एक विकसित राष्ट्र की ओर ले जा सकता है। विज्ञान महोत्सव का मकसद जनता को विज्ञान के साथ जोड़ना होता है। विज्ञान को खुशी की तरह जीना होता है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित  हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने का उपाय मुहैया कराते हैं।
डॉ. हर्षवर्धन ने ऑनलाइन मीडिया के माध्यम से अपने संबोधन में दर्शकों को इस फेस्टिवल को मनाने के महत्व और प्रासंगिकता के बारे में जानकारी दी और सभी हितधारकों से कहा कि वे विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दें और देश के प्रत्येक दूर-दराज के स्थानों तक इसे पहुंचाएं। उन्होंने आगे “भारत को आत्मनिर्भर बनाने और वैश्विक कल्याण में योगदान करने” के लिए 6वें आईआईएसएफ के विषय को साकार करने में विज्ञान और प्रौद्योगिकी  के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने लद्दाख क्षेत्र के कृषि-पशु विकास में सुधार में योगदान के लिए डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च  को भी बधाई दी।
केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल श्री आर. के. माथुर ने अपने संबोधन में जनसंख्या के सामाजिक-आर्थिक मानक में सुधार लाने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका के बार में बताया। उन्होंने चुनौतीपूर्ण सीमाओं के बावजूद देश के हर कोने तक पहुंचने की इसकी अंतर्निहित क्षमता के बारे में भी बताया। उन्होंने आगे कहा कि यह लद्दाख क्षेत्र के जीवन के लिए प्रासंगिक है, जहां प्रचलित जटिल वातावरण मनुष्य और मवेशियों के निर्वाह के लिए अधिक से अधिक चुनौतीपूर्ण है। उन्होंने कहा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने लद्दाख में आमजन के लिए जीवन को सुविधाजनक बनाने और स्थानीय किसानों के लिए पारिश्रमिक में मदद की है। इस क्षेत्र में डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च  का योगदान सराहनीय है।
सांसद श्री जमयांग सेरिंग नामग्याल ने अपने संबोधन में लद्दाख में वनस्पति विविधता की उपलब्धता बढ़ाने के लिए उपयुक्त तकनीकों के विकास में डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च  के योगदान की सराहना की और कहा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी की क्षमता का उपयोग करने के प्रयासों को विभिन्न अन्य डोमेन और दूर-दराज के इलाकों तक इसे प्रसारित किया जाना है।
डीआरडीओ के चेरयमैन, डीडी आरएंडडी और सचिव डॉ. सतीश रेड्डी ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इस बड़े फेस्टिवल के लिए आयोजकों और वैज्ञानिक समुदाय को शुभकामनाएं दीं। डीआरडीओ में महानिदेशक  डॉ. एके सिंह ने प्रचलित स्थानीय समस्याओं के स्थानीय समाधान खोजने के लिए एसएंडटी को मजबूत करने पर जोर दिया।
इस कार्यक्रम में प्रशासन, नीति, शिक्षा, कृषि, उद्यमिता और छात्रों सहित विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिभागियों ने ऑनलाइन मीडिया के माध्यम से हिस्सा लिया।
एमजी/एएम/वीएस/डीसी
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वित्त मंत्रालय
डीएफएस सचिव ने तीन माह के लंबे अभियान में पीएमजेजेबीवाई एवं पीएमएसबीवाई के अंतर्गत कवरेज को बढ़ावा देने के लिए 10 केंद्रीय मंत्रालयों/ विभागों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता की
डॉ विवेक जोशी, सचिव, वित्तीय सेवा विभाग  वित्त मंत्रालय ने आज 10 केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, खान मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, डाक विभाग एवं इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक  के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता की, जिसका उद्देश्य ग्राम पंचायत स्तर पर सूक्ष्म बीमा योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना  और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना  के अंतर्गत कवरेज को बढ़ावा देना है। दिनांक 01.04.2023 से लेकर 30.06.2023 तक चलने वाले तीन माह के इस अभियान में देश के सभी जिलों को कवर किया जाएगा।
डॉ. जोशी ने संबंधित मंत्रालयों/विभागों को दोनों सूक्ष्म बीमा योजनाओं के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों  के सदस्यों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, स्वच्छता कार्यकर्ताओं, खान श्रमिकों, असंगठित क्षेत्र के सभी श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडरों, शहरी स्थानीय निकायों के श्रमिकों, मनरेगा श्रमिकों और पीएम किसान लाभार्थियों आदि को अधिकतम कवरेज प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया। डॉ. जोशी ने मंत्रालयों/विभागों से यह सुनिश्चित करने में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए समर्थन मांगा जिससे कि इस अभियान को ज्यादा से ज्यादा पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाया जा सके।
पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के संदर्भ में
पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई का उद्देश्य नागरिकों, विशेष रूप से समाज के वंचित वर्गों को सामाजिक सुरक्षा के रूप में जीवन और दुर्घटना बीमा कवर प्रदान करना है। पीएमजेजेबीवाई के अंतर्गत, किसी भी कारण मृत्यु होने की स्थिति में पीड़ितों को 2 लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान किया जाता है, जबकि पीएमएसबीवाई के अंतर्गत मृत्यु या स्थायी विकलांगता की स्थिति में 2 लाख रुपये और आंशिक विकलांगता की स्थिति में 1 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर प्रदान की जाती है। ये दोनों योजनाएं कठिन परिस्थितियों में अंशधारकों और/या उनके परिवार के सदस्यों को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये जी20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे
(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कल कोरोनावायरस से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये जी20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा, ‘कोविड-19 वैश्विक महामारी से निपटने के लिए जी20 की एक महत्वपूर्ण वैश्विक भूमिका है। मैं सऊदी जी20 प्रेसीडेंसी द्वारा समन्वित जी20 वर्चुअल शिखर सम्मेलन में कल उपयोगी चर्चा के लिए तत्पर हूं।’
कोयला मंत्रालय
श्री प्रह्लाद जोशी ने कोयला मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला
श्री प्रह्लाद जोशी ने आज नई दिल्ली में नए कोयला मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। कोयला मंत्री के अलावा श्री जोशी को संसदीय कार्य मंत्री तथा खान मंत्री की भी जिम्मेदारी दी गई है। इस अवसर पर कोयला मंत्रालय के सचिव श्री सुमंत चौधरी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
श्री प्रह्लाद जोशी का संक्षिप्त परिचय
श्री प्रह्लाद जोशी  17वीं लोकसभा  के सदस्य हैं। वे कर्नाटक के धारवाड़ संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटक राज्य इकाई के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। श्री प्रह्लाद जोशी 2004 में पहली बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे।
संसद सदस्य के अपने लंबे कार्यकाल में श्री जोशी व्यापार परामर्शदात्री समिति के सदस्य; शहरी विकास; आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्य; पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की सलाहकार समिति के अध्यक्ष; सामान्य कार्य समिति के सदस्य तथा संसद में विशेषाधिकार समिति के सदस्य रहे हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 171.17 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 12.25 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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शेष टीके
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12,25,70,646
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की 171.17 करोड़  से अधिक खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 12.25 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना , 2020 मसौदे के लिए नोटिस की अवधि 30 जून तक बढ़ाई गयी
केंद्र सरकार ने पर्यावरण  अधिनियम, 1986 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए एस.ओ. 1199 दिनांक 23 मार्च, 2020 के द्वारा पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2020 को मसौदा अधिसूचना नाम से 11 अप्रैल, 2020 को आधिकारिक गजट में प्रकाशित किया। यह मसौदा अधिसूचना प्रभावित होने वाले लोगों की सूचना के लिए तथा राजपत्र की प्रतियों को लोगों के लिए उपलब्ध कराये जाने वाली तारीख से 60 दिनों के अन्दर प्रस्ताव पर कोई आपत्ति या सुझाव देने के लिए थी।
नोटिस - अवधि बढ़ाने के लिए कई अनुरोधों की प्राप्ति के बाद मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना वायरस  महामारी के कारण लगाए गए लॉकडाउन के दौरान ईआईए अधिसूचना 2020 का मसौदा प्रकाशित किया गया था। इसलिए मंत्रालय, उचित विचार के बाद, नोटिस की अवधि को 30 जून, 2020 तक बढ़ाना उपयुक्त मानता है।
यदि कोई व्यक्ति मसौदा अधिसूचना में शामिल प्रस्तावों पर कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता है तो वह इसे केंद्र सरकार के विचारार्थ 30 जून 2020 से पहले सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली -110003 के समक्ष लिखित रूप में भेज सकता है या eia2020-moefcc[at]gov[dot]in पते पर ई-मेल कर सकता है।
विस्तृत ड्राफ्ट अधिसूचना के लिए, यहां क्लिक करें।
एएम/जेके/डीसी
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पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यूएई में वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट के दौरान हुई मिनिस्ट्रियल राउंडटेबिल फॉर ग्रीन इकोनॉमी में शामिल हुए
विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में कम कार्बन उत्सर्जन को बढ़ावा देना वर्तमान समय की आवश्यकता है : श्री भूपेंद्र यादव
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव आज दुबई, यूएई स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हुई वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट के दौरान हुई मिनिस्ट्रियल राउंडटेबिल में शामिल हुए। राउंडटेबिल में संबोधन के दौरान केंद्रीय मंत्री ने आर्थिक विकास के साथ-साथ पर्यावरण और जलवायु लक्ष्यों को हासिल करने के महत्व पर जोर दिया और कहा कि विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में कम कार्बन उत्सर्जन की ओर बढ़ना वर्तमान समय की आवश्यकता है।
केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के गतिशील नेतृत्व में भारत द्वारा विभिन्न नीतियों के साथ-साथ साझेदारियों के तहत हासिल उपलब्धियों को रेखांकित किया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसी वैश्विक पहलों और ऊर्जा, उद्योग, परिवहन, कृषि तथा वानिकी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए की गईं अन्य पहलों का उल्लेख किया। इसके साथ ही, उन्होंने सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स, मिश्रित वित्तपोषण के साथ ही गिफ्ट सिटी की स्थापना और आईएसए-सोलर रिस्क मिटिगेशन इनिशिएटिव का भी उल्लेख किया।
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने कहा कि भारत ऊर्जा दक्षता और थर्मल कम्फर्ट पर आधारित शीतलन कार्य योजना वाला पहला देश है। भारत ने उजाला योजना और औद्योगिक ऊर्जा दक्षता से जुड़ी योजनाओं सहित कई महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। इस अवसर पर भारत की महत्वाकांक्षी अक्षय ऊर्जा प्रगति का भी उल्लेख किया गया।
जलवायु वित्त पर श्री यादव ने कहा कि ग्लासगो फाइनेंशियल एलायंस फॉर नेट जीरो का अनुमान है कि 2050 तक वैश्विक नेट जीरो के लिए 100 ट्रिलियन डॉलर के वित्तपोषण की आवश्यकता होगी। लेकिन, विकसित देश 2020 तक प्रति वर्ष 100 अरब डॉलर की धनराशि जुटाने में भी विफल रहे हैं। वहीं, भारत के एनडीसी का व्यापक रूप से घरेलू निवेश से वित्तपोषण किया गया है।
राउंडटेबिल के बाद, केंद्रीय मंत्री ने यूएई के विदेश व्यापार मंत्री डॉ. थानी, बिन अहमद अल जियुदी के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की थी। बैठक में, उन्होंने सीओपी 27, सीओपी 28 से जुड़े मुद्दों, भारत और यूएई के बीच क्लाइमेट एक्शंस पर एमओयू एवं जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए यूएई और भारत द्वारा आगे बढ़ाई जा रहीं वैश्विक पहलों पर विचार विमर्श किया गया।