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वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
प्रेस नोट सं.- 2 
रक्षा क्षेत्र में पुर्जों और साजो-सामान के लिए लाइसेंस की जरूरत
 दिनांक 1 जनवरी, 2019 के संदर्भ में, एतदद्वारा स्पष्ट किया जाता है कि रक्षा क्षेत्र में किसी पुर्जे अथवा साजो-सामान के निर्माण के लिए किसी औद्योगिक लाइसेंस/सशस्त्र लाइसेंस की जरूरत नहीं है, बशर्ते वे उपर्युक्त प्रेस नोट के अनुलग्नकों में से किसी में विशेषतौर पर सूचीबद्ध न हो।
गृह मंत्रालय द्वारा छोटे हथियारों के लिए हथियार लाइसेंस को जारी करने में यह लागू नहीं होगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भूकंप के संबंध में असम के सीएम से बात की, हरसंभव मदद का आश्वासन दिया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने असम के कुछ हिस्सों में आए भूकंप के संबंध में राज्य के मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल से बात की।
एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा, 'असम के कुछ हिस्सों में आए भूकंप के सिलसिले में राज्य के सीएम श्री सर्बानंद सोनोवाल जी से बात की। केंद्र से हरसंभव मदद का आश्वासन दिया है। मैं असम के लोगों की सलामती के लिए प्रार्थना करता हूं।'
एसजी/एएम/एएस
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शिक्षा मंत्रालय
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने नीट और जेईई मेन्स एंड एडवांस की परीक्षाओं के लिए नई तारीखों की घोषणा की
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने ऑनलाइन माध्यम के जरिए नीट  और जेईई मेन्स एंड एडवांस परीक्षाओं की नई तारीखों की घोषणा की है। मंत्री ने सूचित किया कि विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय की सलाह पर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी  ने जेईई और नीट परीक्षाओं को स्थगित करने का फैसला किया है। उन्होंने आगे बताया कि जेईई मेन्स परीक्षा अब 1-6 सितंबर 2020 और जेईई एडवांस परीक्षा 27 सितंबर 2020 को होगी। उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा अब 13 सितंबर 2020 को होगी।
छात्रों को अपने संबोधन में श्री पोखरियाल ने कहा कि इस महामारी के दौरान हमारी प्राथमिकता छात्रों की सुरक्षा और शैक्षणिक कल्याण सुनिश्चित करना है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा आयोजित करते समय गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करें ताकि छात्रों को इस महामारी के चंगुल से दूर रखा जा सके।
मंत्री ने कहा कि परीक्षा केंद्रों पर भी सामाजिक दूरी का पालन किया जाएगा और अन्य सभी एहतियाती प्रबंध किए जाएंगे। श्री पोखरियाल ने सभी छात्रों को अपने दिमाग से सभी प्रकार के तनाव को दूर करने और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने की सलाह दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने सभी उम्मीदवारों के लिए एक टेस्टिंग ऐप तैयार किया है जिसके माध्यम से छात्र अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। आखिर में मंत्री महोदय ने सभी छात्रों को उनकी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं दीं।
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पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
डॉ. हर्ष वर्धन ने वैज्ञानिकों तथा अधिकारियों से प्राथमिकता वाले दस क्षेत्रों को चिहिन्त करने तथा जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का आग्रह किया
केन्द्रीय पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन ने वैज्ञानिकों तथा पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन विज्ञान और टेक्नॉलोजी, पृथ्वी विज्ञान और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और जैव प्रौद्योगिकी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से प्राथमिकता वाले दस क्षेत्रों को चिहिन्त करने वाले तथा जमीनी स्तर पर समयबद्ध तरीके से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से जल प्रबंधन, वायु गुणवत्ता प्रबंधन, मिट्टी प्रबंधन, कचरा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन, समुद्री तथा तटीय जैव विविधता, बाधाकारी प्रौद्योगिकी कौशल विकास तथा उन्नयन जैसे क्षेत्रों में परिणाम बढ़ाने के लिए नवीनतम वैज्ञानिक और तकनीकी जानकारी हासिल होगी, वित्तीय तथा मानवीय और संरचना संसाधन प्राप्त होंगे और अंतर्राष्ट्रीय समझौते का लाभ भी मिलेगा।
डॉ. हर्ष वर्धन की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई बैठक में इन क्षेत्रों में समयबद्ध तरीके से लक्ष्य हासिल करने के उद्देश्य से कामकाजी मेलजोल के लिए संयुक्त कार्य समूह  बनाने का निर्णय लिया गया। यह संयुक्त कार्य समूह को निर्णय लेना का अधिकार है। प्रत्येक महीने सभी विभागों के नोडल अधिकारियों की बैठक होगी और मंत्री ऐसे संयुक्त कार्य समूह की तिमाही बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
डॉ. हर्ष वर्धन ने कहा कि संयुक्त कार्य समूह को न केवल प्रौद्योगिकी सृजन करना है बल्कि डिलीवरी चेन को देखना है जहां हम अपनी टेक्नॉलोजी को प्रमाणित करने में सक्षम है और दूसरों को टेक्नॉलोजी की जरूरत है।
श्री हर्ष वर्धन ने प्रधानमंत्री के दिशा-निर्देश में नीति आयोग द्वारा चिहिन्त 115 अत्यधिक अविकसित जिलों के लिए योजना बनाने की सलाह दी और पांच मंत्रालयों/विभागों से योजना को समयबद्ध रूप से लागू करने का आग्रह किया।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
ईपीएफओ ने अपने डेटा सेंटर से कोई भी डेटा लीक न होने की बात कही
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन  ने डेटा सुरक्षा एवं संरक्षण के तहत किसी भी खामी की जांच पूरी होने तक साझा सेवा केन्द्रों के माध्यम से सर्वर और होस्ट सर्विस को बंद करके अग्रिम कार्रवाई की है। ईपीएफओ यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव एहतियाती कदम उठता रहा है कि कोई भी डेटा लीक न हो।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस आशय की खबर चल रही है कि ईपीएफओ के डेटा से जुड़ी कोई खामी रही है। इसके आधार पर इस तरह की खामी दूर करने के लिए साझा सेवा केन्द्र  के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को एक पत्र लिखा गया है।
इस संबंध में यह सूचित किया जाता है कि डेटा अथवा सॉफ्टवेयर में निहित खामियों के बारे में चेतावनियां जारी करना एक रूटीन प्रशासनिक प्रक्रिया है जिसके आधार पर साझा सेवा केन्द्रों के जरिए मुहैया कराई जाने वाली सेवाएं 22 मार्च 2018 से रोक दी गयी हैं। उपर्युक्त समाचार साझा सेवा केन्द्रों के जरिए मुहैया कराई जाने वाली सेवाओं से संबंधित है, न कि यह ईपीएफओ के सॉफ्टवेयर अथवा डेटा सेंटर से संबंधित है। डेटा लीक होने के बारे में अब तक कोई पुष्टि नहीं हुई है।
अतः उपर्युक्त समाचार को लेकर चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है। ईपीएफओ निरंतर इस पर करीबी नजर रख रहा है और भविष्य में भी वह इस बारे में सतत रूप से सजग रहेगा।
वित्त मंत्रालय
भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सीमा शुल्क समूह की 14वीं बैठक संपन्न
भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सीमा शुल्क समूह  की 14वीं बैठक 21 और 22 अगस्त, 2023 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। इस बैठक की सह-अध्यक्षता सदस्य , केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, भारत और सदस्य , राष्ट्रीय राजस्व बोर्ड, बांग्लादेश ने की।
सीमा शुल्क के क्षेत्र में सहयोग और सीमा पार व्यापार में सुविधा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए भारत-बांग्लादेश संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठकें हर साल आयोजित की जाती हैं। ये बैठकें भूमि सीमाओं पर निर्बाध सीमा शुल्क मंजूरी के लिए कनेक्टिविटी बढ़ाने और व्यापार संबंधी अवसंरचना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में भारत-बांग्लादेश सीमा पर 62 भूमि सीमा शुल्क केंद्र हैं ।
इस संदर्भ में हाल ही में भारत द्वारा व्यापार में सुविधा के लिए कई उपाय किए गए हैं जैसे कि किसी भी अंतर्देशीय कंटेनर डिपो  में सीमा शुल्क मंजूरी की सुविधा के साथ बंद कंटेनरों में रेल मार्ग द्वारा बांग्लादेश से भारत को निर्यात संभव किया गया है, जिसके लिए 17 मई 2022 का परिपत्र  देखें। इससे सीमा व्यापार केंद्रों पर भीड़-भाड़ कम करने में भी मदद मिलेगी। अंतर्देशीय जलमार्गों का उपयोग करके भारत स्थित आईसीडी से बांग्लादेश तक कार्गो के निर्यात को संभव करने के लिए 09 सितंबर 2022 को परिपत्र जारी किया गया है। इसी तरह नदी तट और भूमि मार्गों का उपयोग करके तीसरे या अन्य देशों के लिए बांग्लादेश से कंटेनरीकृत निर्यात कार्गो की ट्रांसशिपमेंट को भारत के रास्ते संभव करने के लिए 14 सितंबर 2022 को परिपत्र जारी किया गया है। इसी तरह 07 फरवरी 2023 को जारी परिपत्र के तहत दिल्ली एयर कार्गो का उपयोग करके तीसरे या अन्य देशों के लिए बांग्लादेश निर्यात कार्गो की ट्रांसशिपमेंट करने की अनुमति दी गई है।
जेजीसी की 14वीं बैठक में कई द्विपक्षीय मुद्दों जैसे कि नए भूमि सीमा शुल्क केंद्र खोलने, बंदरगाह पर लगी पाबंदियों में ढील देने, सड़क एवं रेल अवसंरचना का विकास करने, सीमा शुल्क डेटा का आगमन-पूर्व आदान-प्रदान करने और सीमा शुल्क में सहयोग पर एक द्विपक्षीय समझौता करने पर चर्चा हुई। भारत ने संबंधित परीक्षण पूरा करने और ‘चट्टोग्राम एवं मोंगला बंदरगाहों के उपयोग पर समझौते ’ को अमल में लाने हेतु अधिसूचना जारी करने के लिए बांग्लादेश का धन्यवाद किया, जैसा कि जेजीसी की 13वीं बैठक में निर्णय लिया गया था, और इसके साथ ही एसीएमपी के संबंधित पारगमन मॉड्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी पर चर्चाएं शुरू कीं।
दोनों ही पक्षों द्वारा आपसी हित वाले क्षेत्रों में सहयोग को और भी आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता व्यक्त किए जाने के साथ द्विपक्षीय बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हुई।
गृह मंत्रालय
केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा भारतवासियों की सुरक्षा और स्वस्थ जीवन ही मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता
“कोरोना के विरुद्ध इस जंग में भी देशवासियों के जीवन को बचाना ही मोदी सरकार ने अपना परम कर्तव्य माना
“आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए इस संकल्प को पुनः दोहराया है”
“मैं सभी से करबद्ध निवेदन करता हूँ कि इस आपदा से लड़ने में प्रधानमंत्री की ’जब तक दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं’ की अपील को अपने जीवन का मंत्र बनायें रखें”
केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा है कि भारतवासियों की सुरक्षा और स्वस्थ जीवन ही मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन के बाद अपने ट्वीट्स में श्री शाह ने कहा कि “कोरोना के विरुद्ध इस जंग में भी देशवासियों के जीवन को बचाना ही मोदी सरकार ने अपना परम कर्तव्य माना। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए इस संकल्प को पुनः दोहराया है”।
केन्द्रीय गृह मंत्री ने यह भी कहा कि “मैं सभी से करबद्ध निवेदन करता हूँ कि इस आपदा से लड़ने में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ’जब तक दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं’ की अपील को अपने जीवन का मंत्र बनायें और स्वयं को व अपने परिजनों को सुरक्षित रखें। एक संयुक्त व संकल्पित भारत के रूप में ही हम इस आपदा से जीत सकते हैं”।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
बड़े शहरों में जाम कम करने के लिए केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी को हाइब्रिड सिम्यूलेशन पर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई
केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग और जहाजरानी तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री श्री नितिन गडकरी ने बड़े शहरों में यातायात कंजेशन यानी जाम को कम करने के लिए ट्रैफिक मैपिंग और मॉडलिंग के लिए हाइब्रिड सिम्यूलेशन पर रिपोर्ट प्राप्त की है। इस अध्ययन का उद्देश्य दिल्ली में यातायात जाम को दूर करने की अल्पकालीन और दीर्घकालिक रणनीतियों / उपायों को तैयार करने व परीक्षण करने के लिए हाइब्रिड मॉडल को तैयार करना और प्रयोग में लाना था। इस मॉडल का दायरा पूरे दिल्ली एनसीआर क्षेत्र तक फैलाया जा सकता है और इसी प्रकार के दूसरे मॉडल भारत के अन्य प्रमुख महानगरीय शहरों में भी निर्मित किए जा सकते हैं। यह मॉडल विभिन्न आगामी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं जैसे सड़क, फ्लाईओवर, अंडरपास और अन्य तेज पारगमन परियोजनाओं के प्रभाव आकलनों को समझने में भी उपयोगी है।
यह रिपोर्ट मेड्यूला सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड - ट्रांसपोर्ट सिम्यूलेशन सिस्टम्स, स्पेन के बीच संयुक्त उपक्रम द्वारा तैयार की गई है। अत्यंत उच्च यातायात घनत्व और 900 से अधिक चौराहों के साथ दुनिया के सबसे गतिशील यातायात मॉडल में से एक को निर्मित करने के लक्ष्य वाले इस अध्ययन को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की सहायिका भारतीय राजमार्ग अभियन्ता अकादमी के माध्यम से प्रदान किया गया था। इस परियोजना को पूरा करने में ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स, सिडनी ने अपने यातायात और नवाचार केंद्र  के माध्यम से एक सलाहकार की भूमिका निभाई।
यह मॉडल विभिन्न यातायात व्यवहार्यता अध्ययनों, व्यक्तिगत परियोजनाओं के लिए मांग आकलनों आदि की जगह लेने में मदद कर सकता है। इस मॉडल को प्रासंगिक यातायात आंकड़ों के साथ हर दो साल में अपडेट किया जा सकता है ताकि आने वाले वर्षों में इसे ज्यादा उपयोगी बनाया जा सके।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने महाराजा बीर बिक्रम माणिक्य बहादुर को उनकी जयंती पर याद किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने महाराजा बीर बिक्रम माणिक्य बहादुर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की।
एक एक्स पोस्ट में, प्रधानमंत्री ने कहा
“महाराजा बीर बिक्रम माणिक्य बहादुर को उनकी जयंती पर याद कर रहा हूं। उनकी दूरदृष्टि और नेतृत्व पीढ़ियों को प्रेरित करता रहता है। वह एक दिग्गज नेता थे जिन्होंने त्रिपुरा की सामाजिक-आर्थिक प्रगति के लिए अथक प्रयास किया।”
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 177.70 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 18 लाख से अधिक टीके लगाए गए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.59 प्रतिशत
पिछले 24 घंटों में 6,915 नए मामले सामने आए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 92,472 है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 1.11 प्रतिशत है
पिछले 24 घंटों में 18 लाख  से अधिक वैक्सीन की खुराक देने के साथ ही भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 177.70 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 2,04,61,239 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,04,01,639
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दूसरी खुराक
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99,67,857
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प्रीकॉशन खुराक
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41,81,766
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,84,09,585
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दूसरी खुराक
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1,74,43,514
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प्रीकॉशन खुराक
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62,37,068
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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5,48,91,370
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दूसरी खुराक
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2,79,76,062
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
|
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पहली खुराक
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55,18,71,141
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दूसरी खुराक
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44,47,22,943
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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20,22,82,358
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दूसरी खुराक
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18,02,64,366
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
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पहली खुराक
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12,64,19,524
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दूसरी खुराक
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11,22,80,434
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प्रीकॉशन खुराक
|
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96,76,317
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प्रीकॉशन खुराक
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2,00,95,151
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कुल
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1,77,70,25,914
पिछले 24 घंटों में 16,864 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,23,24,550 हो गई है।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.59 प्रतिशत है।
पिछले 24 घंटे में 6,915 नए मरीज सामने आए हैं।
वर्तमान में 92,472 सक्रिय रोगी हैं। वर्तमान में ये सक्रिय मामले देश के कुल पुष्टि वाले मरीजों का 0.22 प्रतिशत हैं।
देश भर में जांच क्षमता का विस्तार लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में कुल 9,01,647 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 76.83 करोड़  जांच की गई हैं।
देश भर में जांच क्षमता को बढ़ाया गया है, साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 1.11 प्रतिशत है, दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 0.77 प्रतिशत है।
विद्युत मंत्रालय
केंद्रीय विद्युत मंत्री श्री आर.के. सिंह ने आयातित कोयले पर आधारित संयंत्रों के संचालन और राज्यों द्वारा सम्मिश्रण के लिए कोयले के आयात की समीक्षा की
लिंकेज कोयले का अधिकतम उपयोग करने के लिए राज्य जेनकोस के लिए पथ कर  की अनुमति दी जाएगी
श्री आर. के. सिंह ने राज्यों से विद्युत की बाधारहित आपूर्ति के लिए कोयला का पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित करने हेतु सम्मिश्रण के उद्देश्य से 10 प्रतिशत तक कोयले का आयात करने का अनुरोध किया
सभी आईसीबी संयंत्रों के संचालन के मुद्दों के बारे में भी विचार किया गया
कुछ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनियों  के लिए में कोयले की लंबी दूरी से ढुलाई करने से बचने के लिए लिंकेज कोयले की 25 प्रतिशत तक टोलिंग सुविधा की अनुमति दी जाएगी। आईसीबी संयंत्रों, सम्मिश्रण के लिए कोयले का आयात एवं कोयले की स्टॉक स्थिति की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए केन्द्रीय विद्युत एवं नवीन तथा नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह ने कहा कि इससे राज्य को अपने लिंकेज कोयले का संयंत्रों के सबसे नजदीक वाली खदानों से अधिकतम उपयोग करने में मदद मिलेगी क्योंकि दूरृ-दराज के राज्यों में कोयले की ढुलाई करने के बजाय विद्युत पहुंचाना कहीं अधिक आसान रहेगा।
कल आयोजित की गई इस बैठक में राज्यों के प्रधान सचिव और वरिष्ठ अधिकारी, स्वतंत्र विद्युत उत्पादक और आईसीबी संयंत्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। केन्द्रीय विद्युत सचिव श्री आलोक कुमार, अपर सचिव श्री विवेक कुमार देवांगन और विद्युत सीपीएसई के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों ने भी इस बैठक में भाग लिया। बिजली की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए यह बैठक आयोजित की गई थी।
श्री आर.के. सिंह ने आयातित कोयले पर आधारित संयंत्रों के संचालन की समीक्षा करते हुए सभी खरीददार राज्यों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सभी आईसीबी संयंत्र ठीक और उचित दरों पर काम कर रहे हैं। आईसीबी संयंत्रों में परिचालन संबंधित सभी मुद्दों को हल करने और उन्हें पूरी तरह क्रियाशील बनाने का भी निर्णय लिया गया।
बिजली की तेजी से बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए, यह भी सिफारिश की गई थी कि सभी विद्युत उत्पादन कम्पनियों  को सम्मिश्रण के लिए दस प्रतिशत तक कोयले का आयात करने का प्रयास करना चाहिए। राज्यवार और जेनको वार लक्ष्य निर्धारित किए गए थे और यह अनुरोध किया गया था कि मानसून की शुरुआत से पहले ही सम्मिश्रण उद्देश्य के लिए कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, क्योंकि बरसात के मौसम में घरेलू कोयले की आपूर्ति प्रभावित होती है।
शिक्षा मंत्रालय
नेशनल बुक ट्रस्ट ने कोविड-19 के मनोवैज्ञानिक-सामाजिक प्रभाव के बारे में लोगों की समझ का आकलन करने के लिए ऑनलाइन प्रश्नावली जारी की
कोविड-19 और उसके बाद लॉकडाउन संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए सरकार के बहुआयामी दृष्टिकोण को जारी रखते हुए, नेशनल बुक ट्रस्ट  इसके मनोवैज्ञानिक-सामाजिक प्रभाव के बारे में सात पुस्तिकाएं तैयार कर रहा है। एनबीटी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत पुस्तक प्रकाशन और पुस्तकों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय निकाय है। तैयार की जा रही पुस्तिकाओं में कोरोना स्टडीज सेरिस्टो के अंतर्गत मनोवैज्ञानिकों और सलाहकारों के एक स्टडी ग्रुप के माध्यम से इस महामारी से कैसे मुकाबला किया जाए, इस महामारी के मनो-सामाजिक प्रभाव के बारे में लोगों की धारणा का आकलन किया जा सकेगा।
एनबीटी स्टडी ग्रुप  ने कोविड-19 के मनोवैज्ञानिक-सामाजिक प्रभाव और लॉकडाउन और इससे कैसे मुकाबला किया जाए, इसका आकलन करने के लिए सात खंडों की हिन्दी और अंग्रेजी में प्रश्नावली का एक सेट जारी किया है। सात खंडों में शामिल हैं: 1. माता-पिता, माता और महिला; 2. बच्चे, किशोर और युवा; 3. कर्मचारी, पेशेवर, स्व-नियोजित और श्रमिक; 4. नि:शक्तजन; 5. कोविड-19 से प्रभावित परिवार; 6. चिकित्सा और आवश्यक सेवा प्रदाता; 7. बुजुर्ग । प्रश्नावली के सार्वजनिक प्रसार का उद्देश्य समुदाय की भागीदारी और लॉकडाउन की अवधि में भावनाओं को साझा करने के लिए अनुकूल वातावरण बनाना है।
पाठकों और आम जनता को ऑनलाइन प्रश्नावली में भाग लेने और सभी के लिए अध्ययन को उपयोगी बनाने के लिए अपनी भावनाओं और अनुभवों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। कोरोना प्रभावित परिवारों को भाग लेने और अपनी प्रतिक्रिया भेजने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। प्रश्नावली तक इस लिंक https://nbtindia.gov.in/home__92__on-line-questionnaire-for-nbt-study.nbt. के जरिये पहुंचा जा सकता है।
एनबीटी स्टडी ग्रुप में डॉ. जितेन्द्र नागपाल, डॉ. हर्षिता, स्क्वाड्रन लीडर  मीना अरोड़ा, लेफ्टिनेंट कर्नल तरुण उप्पल, श्रीमती रेखा चौहान, श्रीमती सोनी सिद्धू और सुश्री अपराजिता दीक्षित शामिल हैं। इनके द्वारा जारी वक्तव्य में कहा गया है, "यह अध्ययन समूह कोविड-19 वैश्विक महामारी संकट के कठिन समय में सौपे गए चुनौतीपूर्ण कार्य के प्रति अत्यन्त जागरूक है। समूह स्थितियों से निपटने के लिए कार्यप्रणाली और व्यावहारिक सुझाव तैयार करेगा, जिससे विभिन्न खंडों जैसे अनुसंधान, वास्तविक साक्षात्कार और मामले के अध्ययन को आसानी से आत्मसात किया जा सकेगा। इससे लॉकडाउन से निपटने और भावनात्मक शक्ति और प्रोत्साहन बनाए रखने में समग्र सशक्तिकरण और जागरूकता में मदद मिलेगी। "
आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति 
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने परिवहन ईंधनों के विपणन के लिए अधिकृत करने हेतु मार्ग-निर्देशों की समीक्षा को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने परिवहन ईंधनों के विपणन के लिए अधिकृत करने हेतु मार्ग-निर्देशों की समीक्षा को अपनी मंजूरी दे दी है। यह पेट्रोल और डीजल के विपणन के लिए मार्ग-निर्देशों मेंमहत्वपूर्ण सुधार का प्रतीक है।
परिवहन ईंधनों के विपणन के लिए अधिकृत करने हेतु मौजूदा नीति में 2002 से लेकर पिछले 17 वर्षों में कोई बदलाव नहीं किया गया था। बाजार के बदलते परिदृश्य और इस क्षेत्र से जुड़ी विदेशी कंपनियों सहित निजी कंपनियों से निवेश को बढ़ावा देने की दृष्टि से इसे अब संशोधित किया गया है। नई नीति से परिवहन नीति से जुड़े मार्ग-निर्देशों के जरिये ‘कारोबारी सुगमता’को बल मिलेगा। इससे इस क्षेत्र में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार को बल मिलेगा। अधिक संख्या में खुदरा बिक्री केन्द्र स्थापित होने से उपभोक्ताओं के लिए बेहतर प्रतिस्पर्धा तथा बेहतर सेवाएं उपलब्ध होंगी।
मुख्य विशेषताएं और प्रभाव :
- निजी कंपनियों के लिए बाधाएं काफी कम हुईं – ऐसे अधिकार पाने के लिए इच्छुक कंपनियों के लिए 2000 करोड़ रुपये के पूर्ववर्ती निवेश की मौजूदा आवश्यकता की तुलना में अब न्यूनतम 250 करोड़ के सकल निवेश की जरूरत होगी।
- गैर-तेल कंपनियां भी खुदरा क्षेत्र में निवेश कर सकती हैं। तेल और गैस क्षेत्र में पूर्ववर्ती निवेश की जरूरत को समाप्त किया गया है, जिनमें मुख्य रूप से खोज एवं उत्पादन, शोधन, पाइपलाइन/टर्मिनल आदि शामिल हैं।
- पेट्रोल एवं डीजल के लिए विपणन अधिकार पाने की इच्छुक कंपनियों को खुदरा और खुली बिक्री के अधिकार हेतु अलग-अलग अथवा दोनों के लिए आवेदन करने हेतु अनुमति है।
- कंपनियों को विपणन अधिकार के लिए एक संयुक्त उपक्रम अथवा सहायक कंपनी स्थापित करने में लचीलापन प्रदान किया गया है।
- पारम्परिक ईंधनों के अतिरिक्त, अधिकृत कंपनियों के लिए, कथित बिक्री केन्द्र के संचालन के तीन वर्ष के भीतर उनके प्रस्तावित खुदरा बिक्री केन्द्रों में सीएनजी, एलएनजी, जैव ईंधन, विद्युत चार्जिंग आदि जैसे कम-से-कम एक नए वैकल्पिक ईंधन के विपणन के लिए सुविधाएं स्थापित करना जरूरी है।
- विदेशी कंपनियों सहित अधिक संख्या में निजी कंपनियों द्वारा खुदरा ईंधन विपणन में निवेश की आशा है, जिससे उपभोक्ताओं के लिए बेहतर प्रतिस्पर्धा एवं बेहतर सेव उपलब्ध होगी।
- नई कंपनियां ईंधनों के विपणन के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करेंगी और खुदरा बिक्री केंद्रों पर डिजिटल भुगतान को बढ़ावा भी देंगी।
- ये कंपनियां खुदरा बिक्री केंद्रों पर महिलाओं और पूर्व सैनिकों के रोजगार को भी बढ़ावा देंगी।
- सभी खुदरा बिक्री केंद्रों पर सीसीटीवी सुविधाएं स्थापित की जायेंगी।
- अधिकृत कंपनियों के लिए अधिकार प्राप्ति के पांच वर्ष के भीतर अधिसूचित दूरस्थ क्षेत्रों में कुल खुदरा बिक्री केंद्रों का न्यूनतम 5 प्रतिशत केंद्र स्थापित करना जरूरी होगा। इस बाध्यता की निगरानी के लिए कारगर निगरानी प्रणाली स्थापित की गई है।
- किसी व्यक्ति को सार्वजनिक उपक्रम के ओएमसी के खुले डीलरशिप के मामले में एक से अधिक विपणन कंपनी का डीलरशिप पाने की अनुमति दी जा सकती है, किंतु विभिन्न स्थलों में।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और उन्हें भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने पर बधाई दी।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
"श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से मुलाकात की और उन्हें बधाई दी।"
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
भारतीय सौर ऊर्जा निगम ने मानसिक स्वास्थ्य और इम्युनिटी पर वेबिनार का आयोजन किया
भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय  के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत आने वाले भारतीय सौर ऊर्जा निगम  ने स्वास्थ्य मामलों पर चर्चा और कर्मचारियों को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए आज एक वेबिनार का आयोजन किया। कोविड-19 से उबरने के बाद इम्युनिटी बढ़ाने के लिए मानसिक स्वास्थ्य बहुत जरूरी है।
भारतीय सौर ऊर्जा निगम भारत सरकार का नोडल एजेंसी है जो देश भर में विभिन्न नवीकरणीय बिजली परियोजनाओं को लागू करता है। भारतीय सौर ऊर्जा निगम देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न राज्यों में बिजली आपूर्ति की जिम्मेदारी भी संभालता है।
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल द इंस्टीट्यूट ऑफ चाटर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया तथा नीदरलैंड के वेरनिगिंग वैन रजिस्टर कंट्रोलर्स  के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल द इंस्टीट्यूट ऑफ चाटर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया  तथा नीदरलैंड के वेरेनिगिंग वैन रजिस्टर कंट्रोलर्स  के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी।
इस समझौता ज्ञापन से लेखा प्रणाली की मजबूती और विकास में मदद मिलेगी।
क्रियान्वयन रणनीति और लक्ष्य :
- आईसीएआई तथा वीआरसी नीदरलैंड में तकनीकी कार्यक्रम, सेमिनार और सम्मेलन आयोजित करने के लिए मिलकर काम करेंगे।
- सदस्य प्रबंधन, पेशेवर नीति, तकनीकी अनुसंधान, पेशेवर शिक्षा, पेशेवर लेखा प्रशिक्षण, शिक्षा और परीक्षा के साथ-साथ लेखा क्षमता के संस्थागत क्षमता सृजन के मामले में सहयोग करेंगे।
- नीदरलैंड में दोनों संस्थान लेखा, वित्त, सूचना प्रौद्योगिकी और ऑडिट के क्षेत्र में अल्पावधि के पेशेवर पाठ्यक्रम की पेशकश करेंगे।
- विद्यार्थी तथा फैकल्टी आदान-प्रदान कार्यक्रम के रूप में संभावनाओं पर विचार-विमर्श करेंगे।
- भारत नीदरलैंड और अंतर्राष्ट्रीय रूप से उपलब्ध लेखा पेशे से संबंधित अप्रतिबंधित सूचना का जरूरत पड़ने पर आदान-प्रदान करेंगे।
लाभ :
दोनों देशों के प्रतिष्ठित संस्थानों के बीच सहयोग से भारत के चाटर्ड अकाउंटेंटों के लिए रोजगार के अधिक अवसर सृजन में मदद मिलेगी और भारत में वहां से भेजी गई अधिक रकम आएगी।
प्रभाव :
आईसीएआई के यूरोपीय क्षेत्र में 1,500 से अधिक और नीदरलैंड में लगभग 80 सदस्य हैं। वीआरसी को सहायता देने के लिए हुए समझौता ज्ञापन से क्षेत्र के एसीएआई सदस्यों को लाभ मिलेगा और नीदरलैंड में आईसीएआई सदस्यों को पेशेवर अवसर की अधिक संभावनाएं प्राप्त होंगी।
पृष्ठभूमि :
द इंस्टीट्यूट ऑफ चाटर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया भारत में चाटर्ड अकाउंटेंट्स पेशे के नियमन के लिए चाटर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम 1949 के अंतर्गत वैधानिक संस्था है। वेरेनिगिंग वैन रजिस्टर कंट्रोलर्स  की स्थापना 1988 में हुई थी और यह स्वैच्छिक पेशेवर संगठन है। इसके सदस्य लेखा प्रबंधन, वित्तीय लेखा, एकीकृत रिपोर्टिंग, रणनीतिक नियंत्रण, जोखिम प्रबंधन तथा कॉरपोरेट गवर्नेंस में अपनी सेवाएं देते हैं।