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शिक्षा मंत्रालय
शिक्षा के नींव चरण  के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा और देश भर में ‘बालवाटिका 49 केंद्रीय विद्यालयों’ की पायलट परियोजना की शुरुआत
मुख्य विशेषताएं:
केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने 20 अक्टूबर 2022 को शिक्षा के नींव चरण  के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा और देश भर में ‘बालवाटिका 49 केंद्रीय विद्यालयों’ की पायलट परियोजना की शुरुआत की।
प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा , जिसे नींव चरण  भी कहा जाता है, वह चार राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा  में से एक है। यह भारत में 3 से लेकर 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए पहला एकीकृत पाठ्यक्रम रूपरेखा है। यह 5+3+3+4 'पाठ्यचर्या और शैक्षणिक' संरचना का प्रत्यक्ष परिणाम है, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत स्कूली शिक्षा के लिए अनुशंसित किया है। एनसीएफ फॉर फाउंडेशनल स्टेज  को एनसीईआरटी द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और विभिन्न संस्थानों और संगठनों के साथ एक व्यापक परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से जमीनी स्तर पर विकसित किया गया है। श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने 20 अक्टूबर 2022 को शिक्षा के नींव चरण  के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा और देश भर में ‘बालवाटिका 49 केंद्रीय विद्यालयों’ की पायलट परियोजना की शुरुआत की।
- केन्द्रीय विद्यालय संगठन के नामांकन दिशा-निर्देशों और आरक्षण मानदंडों में स्पष्ट किए गए प्राथमिकता के अनुसार बालवाटिका कक्षाओं में नामांकन दिया जा रहा है।
- इन कक्षाओं में एनसीईआरटी द्वारा तैयार किए गए पाठ्यक्रमों और संसाधन सामग्रियों का उपयोग किया जा रहा है।
- इन कक्षाओं में खेल आधारित गतिविधियों को मुख्य रूप प्राथमिकता दी जा रही है।
यह जानकारी शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
निर्वाचन आयोग
जम्मू-कश्मीर के लिए नियुक्त तीन विशेष पर्यवेक्षकों के आयोग के साथ बैठक का आयोजन
जम्मू-कश्मीर में स्थिति का आकलन करने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त तीन विशेष पर्यवेक्षक, डॉ. नूर मोहम्मद, आईएएस , श्री विनोद जुत्शी, आईएएस  और श्री ए एस गिल, आईपीएस  ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुनील अरोड़ा, निर्वाचन आयुक्तों श्री अशोक लवासा और श्री सुशील चंद्र के साथ आज निर्वाचन आयोग मुख्यालय, नई दिल्ली में मुलाकात की।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुनील अरोड़ा ने विशेष केंद्रीय पर्यवेक्षकों का स्वागत करते हुए उन्हें इस कठिन और नाजुक कार्य को स्वीकार करने के लिए आभार व्यक्त किया। इनके कार्य में निर्वाचन आयोग द्वारा 10 मार्च, 2019 को चुनावों की समय सारिणी की घोषणा करते समय दिए गए प्रैस वक्तव्य के पैरा-62 के संदर्भ में वास्तविक समय आधार पर जम्मू कश्मीर की स्थिति का आकलन करना शामिल है-
‘’62. यह आयोग जम्मू-कश्मीर में स्थिति की नियमित रूप से और वास्तविक समय आधार पर निगरानी करेगा और जम्मू-कश्मीर में जल्दी ही विधानसभा चुनाव कराने के निर्णय के संबंध में सभी आवश्यक पक्षों से जानकारी प्राप्त करेगा।
बैठक के दौरान विशेष पर्यवेक्षकों से यह अनुरोध किया गया है कि वे जल्द से जल्द राज्य का दौरा करें। जिसे उन्होंने स्वीकार किया। निर्वाचन आयुक्तों श्री अशोक लवासा और श्री सुशील चंद्र ने लगभग दो घंटे चले बातचीत सत्र के दौरान उन्हें आवश्यक जानकारी दी।
राज्य के प्रभारी श्री संदीप सक्सेना ने उन्हें जम्मू–कश्मीर में चुनाव की तैयारियों और राज्य के संबंध में अन्य जानकारी से अवगत कराया। आयोग ने उनके साथ उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे में भी विचार-विमर्श किया। तीनों केंद्रीय पर्यवेक्षकों को राज्य का दौरा करने और राजनीतिक दलों, जिला एवं राज्य अधिकारियों और अन्य हितधारकों के साथ मुलाकात करके स्थिति का वास्तविक आकलन करने की जरूरत है।
श्री ए एस गिल को कठिन क्षेत्रों में सुरक्षा प्रबंध के क्षेत्र में काम करने का व्यापक अनुभव है। वे जम्मू-कश्मीर में 1995 से 1997 तक सीआरपीएफ के आईजी रहे और बाद वे सीआरपीएफ के महानिदेशक पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। डॉ. नूर मोहम्मद भारत सरकार के पूर्व सचिव रहे हैं और उन्होंने उत्तर-प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में चुनाव प्रबंधन के क्षेत्र में एक दशक से अधिक अवधि तक कार्य किया है। उन्होंने निर्वाचन आयोग में उप चुनाव आयुक्त तथा अफगानिस्तान में कई वर्षों तक अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ तथा परामर्शदाता के रूप में काम किया है। श्री विनोद जुत्शी केंद्र सरकार के पूर्व सचिव हैं, जिन्हें राज्य स्तर पर सीईओ, राजस्थान के रूप में एक दशक से भी अधिक अवधि तक चुनाव के क्षेत्र में काम करने का व्यापक अनुभव है। वे पांच वर्ष से अधिक समय तक भारतीय निर्वाचन आयोग में उप निर्वाचन आयुक्त रहे हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने गुजरात में जान-माल के नुकसान पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के विभिन्न हिस्सों में बेमौसमी वर्षा और तूफान से हुए जान-माल के नुकसान पर शोक व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री ने कहा “ गुजरात के विभिन्न हिस्सों में बेमौसमी वर्षा और तूफान से हुए जान-माल के नुकसान से दुखी हूँ। मेरी संवेदनाएँ शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। अधिकारी स्थिति पर बहुत करीबी नज़र रखे हुए हैं। प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता दी जा रही है।”
प्रधानमंत्री ने गुजरात के विभिन्न हिस्सों में बेमौसमी वर्षा और तूफान से जान गवांने वाले लोगों के परिवार जनों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से रू. 2 लाख प्रत्येक की अनुग्रह राशि मंजूर की है। प्रधानमंत्री ने गुजरात के विभिन्न हिस्सों में बेमौसमी वर्षा और तूफान से घायल हुए लोगों के लिए 50 हजार रू. प्रत्येक की राशि भी अनुमोदित की है।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
प्रेस विज्ञप्ति
राष्ट्रपति को भारत निर्वाचन आयोग में सबसे वरिष्ठ निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त करते हुए प्रसन्नता हो रही है। श्री राजीव कुमार 14 मई, 2022 को श्री सुशील चंद्रा के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद से हटने के बाद 15 मई, 2022 से मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद का कार्यभार ग्रहण करेंगे।
विधायी विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
विशाखापत्तनम-चेन्नई औद्योगिक कॉरिडोर
विशाखापत्तनम-चेन्नई औद्योगिक कॉरिडोर  के दो नोड यथा  विशाखापत्तनम और  येरपेडु-श्रीकलहस्ती की मास्टर प्लानिंग अब भी जारी है। इस आशय की जानकारी वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री श्री सी. आर. चौधरी ने आज लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में दी।
मास्टर प्लानिंग पूरी हो जाने, विस्तृत प्राथमिक इंजीनियरिंग और राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास एवं कार्यान्वयन ट्रस्ट की मंजूरी के बाद भारत सरकार औद्योगिक गलियारों  के विकास हेतु परियोजनाओं के लिए धनराशि जारी करती है।
एशियाई विकास बैंक  ने वीसीआईसी के लिए ऋणों एवं अनुदान के रूप में 631 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि को मंजूरी दी है जिसमें बहु-किस्त वित्त पोषण सुविधा निम्नलिखित रूप में शामिल है:
I. प्रमुख बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के निर्माण के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की दो किस्तों वाली वित्त पोषण सुविधा
II. राज्य में नीतिगत सुधारों और संस्थागत विकास में सहयोग के लिए 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर का दो किस्तों वाला पीबीएल 
III. विशाखापत्तनम में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सुदृढ़ बुनियादी ढांचे के निर्माण हेतु बहु-दानदाता अर्बन क्लाइमेट चेंज रिसिलियंस ट्रस्ट फंड  की ओर से 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान
IV. नीतिगत सुधारों को लागू करने में आंध्र प्रदेश सरकार की मदद के लिए 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की तकनीकी सहायता।
रक्षा मंत्रालय
प्रोजेक्ट-75 की चौथी पनडुब्बी 'आईएनएस वेला' नौसेना डॉकयार्ड, मुंबई में नौसेना में शामिल
- भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75 और मेक इन इंडिया पहल के लिए एक और बड़ा मील का पत्थर
- आईएनएस वेला पश्चिमी नौसेना कमान का हिस्सा बनेगी
- पनडुब्बी में उन्नत स्टील्द विशेषताएं तथा लंबी दूरी की गाइडेड टारपीडो के साथ-साथ एंटी-शिप मिसाइलें हैं
प्रोजेक्ट-75 की छह पनडुब्बियों की श्रृंखला में चौथी पनडुब्बी आईएनएस वेला नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह की उपस्थिति में दिनांक 25 नवंबर 2021 को कमीशन की गई थी। औपचारिक कमीशनिंग समारोह मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में हुआ। स्कॉर्पीन श्रेणी की पनडुब्बियों का निर्माण भारत में मैसर्स नेवल ग्रुप , फ्रांस के सहयोग से मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड  मुंबई द्वारा किया जा रहा है। इस चौथी पनडुब्बी की कमीशनिंग आज एक बड़ी उपलब्धि है। आईएनएस वेला पश्चिमी नौसेना कमान के पनडुब्बी बेड़े का हिस्सा होगी और इसके शस्त्रागार का एक और शक्तिशाली भाग बनेगी।
सांसद श्री अरविंद सावंत, पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ वाइस एडमिरल आर हरि कुमार, मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक वाइस एडमिरल नारायण प्रसाद  और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ
रक्षा, नागरिक एवं सैन्य अधिकारी आईएनएस वेला के कमीशनिंग समारोह के दौरान मौजूद थे। इस अवसर पर आए मेहमानों के बीच तत्कालीन 'वेला', जो एक रूसी मूल की फॉक्सट्रॉट क्लास सबमरीन है जिसे 2009 में सेवा से हटा दिया गया था, के कर्मी भी उपस्थित थे।
स्कॉर्पीन पनडुब्बियां अत्यंत शक्तिशाली प्लेटफॉर्म हैं, उनके पास उन्नत स्टील्थ विशेषताएं हैं और ये लंबी दूरी के गाइडेड टॉरपीडो के साथ-साथ जहाज-रोधी मिसाइलों से भी लैस हैं। इन पनडुब्बियों में अत्याधुनिक सोनार और सेंसर सूट है जो उत्कृष्ट अभियानगत क्षमताएं प्रदान करते हैं। पनडुब्बियों में प्रणोदन मोटर के रूप में एक उन्नत स्थायी चुंबकीय सिंक्रोनस मोटर भी है।
वेला की आपूर्ति भारतीय नौसेना द्वारा 'बिल्डर्स नेवी' के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने की दिशा में दिए जा रहे ज़ोर की एक बार फिर पुष्टि करती है और साथ ही एक प्रमुख जहाज और पनडुब्बी निर्माण यार्ड के रूप में एमडीएल की क्षमताओं का भी संकेत है। पनडुब्बी की कमीशनिंग ऐसे समय हो रही है जब 'आजादी का अमृत महोत्सव' और 'स्वर्णिम विजय वर्ष' समारोह भी मनाया जा रहा है।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
जम्मू और कश्मीर बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बलदेव प्रकाश ने केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह से मुलाकात की और उन्हें जम्मू-कश्मीर बैंक के लिए परिकल्पित नई पहलों के संदर्भ में जानकारी प्रदान की
जम्मू और कश्मीर बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री बलदेव प्रकाश, जिन्होंने हाल ही में वर्तमान पदभार ग्रहण किया है, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री , पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री , पीएमओ, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभाग के राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह से मुलाकात की और उन्हें अपने व्यक्तिगत प्रोफाइल के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर बैंक के लिए परिकल्पित की गई नई पहलों के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रदान की।
उल्लेखनीय है कि बलदेव प्रकाश ने भारतीय स्टेट बैंक की छोटे और बड़ी शाखाओं में विभिन्न भूमिकाओं में बैंकिंग क्षेत्र में 30 वर्षों से ज्यादा का अनुभव प्राप्त किया है और उसके बाद उन्होंने जम्मू-कश्मीर बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में अपना वर्तमान कार्यभार संभाला है। इससे पहले, भारतीय रिजर्व बैंक ने तीन वर्ष के लिए जम्मू-कश्मीर बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में उनकी नियुक्ति को मंजूरी प्रदान की थी। अपना वर्तमान कार्यभार संभालने से पहले, बलदेव प्रकाश भारतीय स्टेट बैंक, मुंबई में मुख्य महाप्रबंधक  थे।
श्री बलदेव प्रकाश को उनकी नई भूमिका में स्वागत करते हुए डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर बैंक के पास एक समृद्ध विरासत रही है और इसकी स्थापना भारत की स्वतंत्रता से पहले ही की जा चुकी थी। उन्होंने कहा कि इसलिए, बैंक द्वारा बैंकिंग सेवाओं के सम्मान को सर्वोत्तम बनाए रखने के साथ-साथ नागरिकों के हितों का ध्यान उच्चतम पेशेवर मानदंडों के साथ किया जाता है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हाल के दिनों में जम्मू-कश्मीर बैंक कुछ अवसरों पर गलत कारणों से सुर्खियों में रहा है। उन्होंने कहा कि इसलिए सभी हितधारकों की यह जिम्मेदारी है कि वे मिलकर बैंक की पहले वाली विश्वसनीयता को बहाल करें। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यह महत्वपूर्ण है कि बैंकिंग अधिकारी खुद उच्चतम सत्यनिष्ठा के साथ व्यवहार करें और साथ ही साथ बाहरी लोग या बाहरी प्रभाव बैंक के कामकाज में हस्तक्षेप का विरोध करें।
डॉ जितेंद्र सिंह ने केंद्र शासित प्रदेश में नई औद्योगिक नीति के कार्यान्वयन को आसान बनाने के लिए जम्मू-कश्मीर बैंक के भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में बढ़ते हुए बाहरी निवेश के साथ, बैंक प्रबंधन को अपना सबसे दोस्ताना रूप प्रस्तुत करना होगा, जिससे कि "ईज ऑफ डुईंग बिजनेस" के विश्वास के साथ दूर-दराज के निवेशक यहां पर निवेश करने के लिए प्रोत्साहित हो सकें।
बलदेव प्रकाश ने डॉ जितेंद्र सिंह के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा के वे अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे और साथ ही उन्होंने मंत्री से अनुरोध किया कि वे समय-समय पर उन्हें अपना मार्गदर्शन और जानकारी प्रदान करते रहें।
एमजी/एमए/एके
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने ई-संजीवनी एप्प पर अभूतपूर्व रूप से 10 करोड़ टेली-परामर्श होने का स्वागत किया
प्रधानमंत्री ने भारत में मजबूत डिजिटल स्वास्थ्य इको-प्रणाली बनाने में अग्रणी भूमिका निभाने पर डॉक्टरों की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ई-संजीवनी एप्प पर अभूतपूर्व रूप से 10 करोड़ टेली-परामर्श होने का स्वागत किया है।
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया का एक ट्वीट साझा करते हुये प्रधानमंत्री ने ट्वीट कियाः
“10,00,00,000 टेली-परामर्श एक उल्लेखनीय कारनामा है। मैं उन सभी चिकित्सकों की सराहना करता हूं जो भारत में एक मजबूत डिजिटल स्वास्थ्य इको-प्रणाली बनाने में अग्रणी हैं।”
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एबीयू के उपाध्यक्ष चुने गए
 शशि शेखर वेम्पति को दुनिया के सबसे बड़े प्रसारण संघों में शुमार एशिया-प्रशांत प्रसारण संघ  का उपाध्यक्ष चुना गयाहै। संघ की महासभा के दौरान आज चुनाव हुआ, जो कोविड-19 के दौरान वर्चुअल तरीके से संपन्न हुआ। श्री वेम्पति को तत्काल प्रभाव से तीन साल के लिए एबीयू के उपाध्यक्ष के लिए चुना गया है।
केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने श्री वेम्पति के चुनाव के लिए उन्हें बधाई दी और भारत के पक्ष में मतदान करने वाले सभी एबीयू सदस्यों को धन्यवाद दिया।
यह उल्लेखनीय है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में लगभग सभी सार्वजनिक प्रसारकों ने भारत के सार्वजनिक प्रसारक की उम्मीदवारी का पूरी दृढ़ता से समर्थन किया, जिसे एनएचके जापान द्वारा बढ़ाया गया था। चीन के एनआरटीए की तरफ से उम्मीदवार की उम्मीदवारी असफल रही, क्योंकि वह किसी भी सदस्य का समर्थन हासिल करने में विफल रहे और इस तरह एबीयू के उपाध्यक्ष पद के चुनाव में प्रसार भारती के सीईओ के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ।
एशिया-प्रशांत प्रसारण संघ की स्थापना 1964 में प्रसारण संगठनों के पेशेवर संघ के रूप में हुई थी। 57 देशों और क्षेत्रों में इसके 286 से अधिक सदस्य हैं और इसकी करीब तीन अरब आबादी तक पहुंच है।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
'सचिवालय सुधार' रिपोर्ट का छठा संस्करण मई, 2023 जारी किया गया
3.71 लाख लोक शिकायतों का निस्तारण हुआ, 1.8 लाख कागजी फाइलों की जांच की गई, जिनमें से 86,454 फाइलों की छंटाई की गई
13 मंत्रालयों/विभागों के पास मई 2023 के लिए ई-रसीदों की 100 प्रतिशत उपलब्धता
2,115 स्थानों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया, 17.55 लाख वर्ग फुट जगह खाली कराई गई
स्क्रैप निपटान से 19.13 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित हुआ
23.12.2022 को आयोजित हुई राष्ट्रीय कार्यशाला में लिए गए निर्णयों का पालन करते हुए प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने मई, 2023 के लिए "सचिवालय सुधार" पर मासिक रिपोर्ट प्रकाशित की है।
मई, 2023 महीने की रिपोर्ट में शामिल किये गए मुख्य बिंदु इस प्रकार से हैं:
स्वच्छता अभियान में तेजी और लंबित मामलों में कमी
1,80,557 फाइलों की जांच की गई और 86,454 फाइलों की छंटनी की गई
3,71,156 जन शिकायतों का निस्तारण किया गया
मई, 2023 में 17,55,001 वर्ग फुट जगह खाली कराई गई
मई, 2023 में कबाड़ का निस्तारण करने से 19,12,72,388/- रुपये का राजस्व अर्जित किया गया
2,115 स्थानों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया
निर्णय लेने की क्षमता में सुधार किया गया और इसे बढ़ाया गया
71 मंत्रालयों/विभागों ने विलंब घटाने की प्रक्रिया को कार्यान्वित किया गया 
43 मंत्रालयों/विभागों ने 2021, 2022 तथा 2023 में प्रतिनिधिमंडल के आदेशों की समीक्षा की और उन्हें संशोधित किया
डेस्क ऑफिसर प्रणाली 40 मंत्रालयों/विभागों में संचालित हो रही है
ई-ऑफिस का कार्यान्वयन और विश्लेषण
ई-ऑफिस 7.0 स्थानान्तरण के लिए पहचाने गए सभी 75 मंत्रालयों ने ई-ऑफिस 7.0 को अपना लिया है
8,68,490 सक्रिय कागजी फाइलों की तुलना में 25,93,223 सक्रिय ई-फाइलें
मई, 2023 के महीने में 13 मंत्रालयों/विभागों के पास 100 प्रतिशत ई-रसीदें उपलब्ध हैं
कुल मिलाकर, अप्रैल 2023 में ई-रसीदों की 91.52 प्रतिशत हिस्सेदारी के मुकाबले मई 2023 में ई-रसीदों की 91.43 प्रतिशत हिस्सेदारी रही
केंद्र सरकार में 89.96 प्रतिशत ई-फाइलों को अपनाया गया
सर्वोत्तम कार्य प्रणालियां
दूरसंचार विभाग: सी-डॉट ने उपस्थिति निगरानी की समस्या को हल करने के लिए संचार भवन में चेहरे की पहचान वाली उपस्थिति प्रणाली विकसित और स्थापित की है। इसके तहत जिस कर्मचारी का डाटा सिस्टम में संरक्षित कर दिया गया है, उसे मात्र कुछ सेकंड के लिए ही डिवाइस के सामने खड़ा होना पड़ता है, ताकि उपस्थिति दर्ज करने के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कर्मचारी का चेहरा स्कैन किया जा सके और सही समय रिकॉर्ड किया जा सके। चूंकि यह प्रणाली संपर्क रहित है, तो ऐसे में यह कोविड संक्रमण से बचने हेतु उपयुक्त भी है। दूरसंचार विभाग ने इस पहल के लिए नई दिल्ली स्थित संचार भवन के विभिन्न तलों पर डिजिटल नोटिस बोर्ड/स्क्रीन खरीदे तथा स्थापित किए हैं।
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग: विभाग के नियंत्रण में संचालित मिशनों  के कार्यान्वयन पर नजर रखने और इनकी निगरानी के उद्देश्य से जल जीवन मिशन तथा स्वच्छ भारत मिशन के लिए पोर्टल विकसित किए गए हैं।
विदेश मंत्रालय: प्रवासी भारतीयों की सहजता के लिए मदद पोर्टल, कैलाश मानसरोवर पोर्टल व ई-माइग्रेट पोर्टल जैसे प्लेटफार्म विकसित किए गए हैं।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय: एक ऑनलाइन योजना प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से अनुदान जारी करने से संबंधित सरल एवं पारदर्शी प्रक्रियाओं को लागू किया गया है। मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं पीएमकेएसवाई, पीएमएफएमई और पीएलआई के लिए अलग-अलग ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए गए हैं।
मासिक आधार पर सूचनाएं एकत्र करने के अलावा, सचिवालय सुधारों के इस संस्करण में नागरिक केंद्रित पहल और डाक विभाग की स्वच्छता की झांकी पर ध्यान देने का एक खंड शामिल किया गया है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 116.58 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 15.77 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,16,58,27,955
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शेष टीके
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15,77,70,771
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की 116.58 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 15.77 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
रक्षा मंत्रालय
चौथे गोताखोरी सहायता जहाज के निर्माण-कार्य का मैसर्स टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड, कोलकाता में शुभारम्भ
डीएससी ए23  परियोजना के लिए चौथे गोताखोरी सहायता जहाज  के निर्माण-कार्य का शुभारम्भ समारोह 17 जनवरी 2023 को मैसर्स टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड, कोलकाता में आयोजित किया गया। रियर एडमिरल संदीप मेहता, एसीडब्ल्यूपी एंड ए ने समारोह की अध्यक्षता की। जहाजों को 2023 के अंत से भारतीय नौसेना में शामिल किये जाने की शुरुआत होगी, जो बंदरगाह के करीब के जहाजों को पानी के नीचे की मरम्मत, रख-रखाव और बचाव के लिए गोताखोरी सहायता प्रदान करेंगे। इसके अलावा, मुख्य और सहायक उपकरण स्वदेशी निर्माताओं से प्राप्त किए जा रहे हैं तथा ये जहाज रक्षा मंत्रालय की ‘मेक इन इंडिया’ और ‘मेक फॉर द वर्ल्ड’ पहल के गौरवशाली ध्वजवाहक होंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से भेंट की
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से भेंट की।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया;
"महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री @mieknathshinde और उपमुख्यमंत्री श्री @Dev_Fadnavis ने प्रधानमंत्री से भेंट की।"
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट- 432वां दिन
भारत के समग्र टीकाकरण कवरेज ने 182 करोड़ का अहम पड़ाव पार किया
आज शाम 7 बजे तक टीके की 28 लाख से ज्यादा खुराक दी गई
12-16 आयु वर्ग के किशोरों को अब तक 69 लाख से अधिक खुराक दी गई
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज 182 करोड़  से अधिक हो गया। आज शाम 7 बजे तक 28 लाख  से ज्यादा टीके की खुराक दी गई। अब तक 12-14 आयु वर्ग के किशोरों को कोविड-19 टीके की 69 लाख  से अधिक पहली खुराक लगाई गई है। कोविड टीकाकरण के तहत चिन्हित श्रेणियों के लाभार्थियों के लिए 'प्रीकॉशन डोज' लगाने के अभियान के तहत अब तक पात्र आयु समूह को 2.21 करोड़ से अधिक खुराक दी गई हैं। देर रात में दिनभर की अंतिम रिपोर्ट आने पर दैनिक टीकाकरण संख्या में वृद्धि होने की संभावना है।
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर टीके की खुराक का समग्र कवरेज इस प्रकार है:
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टीके की खुराक का समग्र कवरेज
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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10403246
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दूसरी खुराक
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9993282
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प्रीकॉशन डोज
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4387765
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
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18412433
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दूसरी खुराक
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17494321
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प्रीकॉशन डोज
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6718823
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आयु वर्ग 12-14 वर्ष
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पहली खुराक
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6999528
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आयु वर्ग 15-18 वर्ष
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पहली खुराक
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56488169
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दूसरी खुराक
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36336152
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आयु वर्ग 18-44 वर्ष
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पहली खुराक
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554012054
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दूसरी खुराक
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46135562
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आयु वर्ग 45-59 वर्ष
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पहली खुराक
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202646253
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दूसरी खुराक
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184232692
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60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
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126666525
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दूसरी खुराक
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114753023
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प्रीकॉशन डोज
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11008336
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कुल दी गई पहली खुराक
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975628208
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कुल दी गई दूसरी खुराक
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824165032
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प्रीकॉशन डोज
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22114924
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कुल
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1821908164
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि कुछ इस प्रकार है:
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दिनांक: 23 मार्च, 2022 
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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52
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दूसरी खुराक
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651
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प्रीकॉशन डोज
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8099
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
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61
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दूसरी खुराक
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1563
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प्रीकॉशन डोज
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14474
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आयु वर्ग 12-14 वर्ष
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पहली खुराक
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1697168
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आयु वर्ग 15-18 वर्ष
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पहली खुराक
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84853
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||
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दूसरी खुराक
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201455
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आयु वर्ग 18-44 वर्ष
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पहली खुराक
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56881
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दूसरी खुराक
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478018
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आयु वर्ग 45-59 वर्ष
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पहली खुराक
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7773
|
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दूसरी खुराक
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112788
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60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
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5824
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दूसरी खुराक
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69877
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प्रीकॉशन डोज
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78075
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कुल दी गई पहली खुराक
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1852612
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कुल दी गई दूसरी खुराक
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864352
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प्रीकॉशन डोज
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100648
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कुल
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2817612
देश के सबसे जोखिम वाले जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के एक उपाय के रूप में चल रहे टीकाकरण अभियान की नियमित रूप से समीक्षा और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
एनसीडब्ल्यू ने लखनऊ विश्वविद्यालय में क्षेत्रीय परामर्श बैठक का आयोजन किया
राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिला अध्ययन संस्थान, लखनऊ विश्वविद्यालय के सहयोग से एक दिवसीय क्षेत्रीय परामर्श बैठक का आयोजन किया, जिसमें राज्य महिला आयोग, महिला एवं बाल विकास/समाज कल्याण विभाग एवं स्वाधार गृह, उज्ज्वला और वन स्टॉप सेंटर पर काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों समेत विभिन्न हितधारकों ने भाग लिया। परामर्श बैठक में ‘महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा से जुड़ी सरकारी योजनाओं के ठोस कार्यान्वयन के लिए परस्पर तालमेल’ विषय पर चर्चा की गयी।
परामर्श बैठक में दो व्यापक उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया - 2014 से आयोग की उपलब्धियों के बारे में विभिन्न हितधारकों के साथ बैठक और स्वाधार गृह, उज्ज्वला और वन स्टॉप सेंटर के कामकाज पर गैर सरकारी संगठनों के साथ संवाद सत्र।
राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा ने परामर्श बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। लखनऊ विश्वविद्यालय के डीन, अकादमी और दर्शनशास्त्र विभाग के प्रमुख प्रोफेसर राकेश चंद्र, लखनऊ विश्वविद्यालय के महिला अध्ययन संस्थान की समन्वयक और मनोविज्ञान विभाग प्रमुख डॉ अर्चना शुक्ला तथा एनसीडब्ल्यू के विशेष रिपोर्टर डॉ. शाह आलम ने इस अवसर पर उपस्थित थे।
अपने संबोधन के दौरान, अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा ने युवा पीढ़ी विशेषकर पुरुषों की मानसिकता में बदलाव के लिए जागरूकता फैलाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने स्वाधार गृहों, उज्ज्वला और वन स्टॉप सेंटर के उचित कामकाज से संबंधित मुद्दों पर संबंधित प्रतिभागियों से सुझाव भी आमंत्रित किये।
आयोग के कामकाज पर एक प्रस्तुति साझा की गई। इसके बाद आयोजित आपसी विचार-विमर्श सत्र में महिलाओं के लिए कार्यरत विभिन्न संस्थानों के हितधारकों ने अपने दृष्टिकोण, मुद्दों और चुनौतियों को सामने रखा। विभिन्न हितधारकों ने आयोग के उद्देश्यों को हासिल करने से सम्बंधित अपने सुझाव साझा किए।