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नागरिक उड्डयन मंत्रालय
नागर विमानन मंत्रालय ने स्वच्छता ही सेवा अभियान  2023 के तहत श्रमदान कार्यक्रम मनाया
नागर विमानन मंत्रालय ने क्षेत्रीय/फील्ड कार्यालयों के माध्यम से हवाई अड्डों पर और उड़ानों में स्वच्छता अभियान पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक कार्य योजना विकसित की
केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम.सिंधिया ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्वच्छता श्रमदान में भाग लिया
नागर विमानन मंत्रालय के तहत सभी संगठनों ने अपने-अपने प्रमुखों के नेतृत्व में विभिन्न स्थानों पर श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किए। केंद्रीय नागर विमानन और इस्पात मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्वच्छता श्रमदान में भाग लिया और स्वच्छता ही सेवा के जन आंदोलन में भाग लेकर प्रत्येक नागरिक को अपने आसपास के वातावरण को साफ रखने के लिए प्रेरित किया।
ऐसे श्रमदान कार्यक्रम में से एक का नेतृत्व राजीव गांधी भवन, नई दिल्ली में नागर विमानन मंत्रालय के सचिव श्री वुमलुनमंग वुअल्नम ने किया, जिसमें राजीव गांधी भवन से सटे सर्विस लेन और परिसर में सफाई गतिविधि की गई। नागर विमानन मंत्रालय, भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के अधिकारियों और स्वयंसेवकों ने "श्रमदान" कार्यक्रम में योगदान दिया।
स्वच्छता ही सेवा  अभियान इस वर्ष 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पेयजल और स्वच्छता विभाग  तथा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय  के संयुक्त तत्वावधान में श्रमदान और अन्य गतिविधियों में जन भागीदारी के माध्यम से जन आंदोलन के लिए मनाया जा रहा है।
एसएचएस अभियान थीम 'कचरा मुक्त भारत' के हिस्से के रूप में, नागर विमानन मंत्रालय उत्साहपूर्वक इस राष्ट्रीय प्रयास में भाग ले रहा है:
- उड़ानों के दौरान एसएचएस 2023 संदेशों की घोषणा,
- स्वच्छता का संदेश फैलाने के लिए देश भर के हवाई अड्डों पर बैनर, पोस्टर, स्टैंडी और सेल्फी प्वाइंट लगाना,
- हवाई अड्डों पर स्वच्छता ही सेवा अभियान पर वीडियो चलाना,
- मंत्रालय और क्षेत्रीय कार्यालयों के संगठनों में स्वच्छता प्रतिज्ञाओं का आयोजन करना,
- स्वच्छता दौड़ का आयोजन
1 अक्टूबर, 2023 को सुबह 10 बजे स्वच्छ भारत के हिस्से के रूप में एक स्वच्छता पहल, श्रमदान में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री के "एक तारीख एक घंटा एक साथ" के आह्वान के अनुरूप, देश भर में बड़े पैमाने पर सफाई अभियान चलाया गया।
नागर विमानन मंत्रालय ने अपने संगठनों के साथ मिलकर मंत्रालय के तहत संगठनों के क्षेत्रीय/क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से स्वच्छता अभियान पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक कार्य योजना विकसित की ताकि अभियान के उद्देश्यों को प्राप्त करने में योगदान दिया जा सके। 1 अक्टूबर, 2023 को स्वच्छता अभियान और श्रमदान के लिए 140 कार्यक्रम आयोजित किए गए।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
देश भर में मानदंडों के अनुसार लाभार्थियों की पहचान करने की प्रणाली एकसमान है; एनएफएसए के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान की जिम्मेदारी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की है
मीडिया में छपी कुछ खबरों के अनुसार, बिहार राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013  के अंतर्गत राशन कार्ड जारी करने में लाभार्थियों की गलत पहचान और भेदभाव का आरोप लगाया गया है। उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग इस बात को स्पष्ट करता है कि एनएफएसए के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान कुछ मानदंडों के आधार पर की जाती है और इसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से राज्य सरकारों पर होती है। बिहार में एनएफएसए के लाभार्थियों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव या उनकी गलत पहचान नहीं की गई है। सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मानदंडों के आधार पर लाभार्थियों की पहचान करने की प्रणाली एक समान है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013  के अंतर्गत, बिहार में लगभग 8.71 करोड़ लाभार्थियों के लिए कवरेज प्रदान किया गया है, जिसमें लगभग 25 लाख अंत्योदय अन्न योजना  वाले परिवार शामिल हैं।
डीओएफपीडी के अनुसार, मई 2020 में, बिहार राज्य द्वारा विभाग से अनुरोध किया गया था कि एनएफएसए के अंतर्गत व्यक्तियों को 100% कवरेज प्रदान करने के लिए अर्थात् 8.71 करोड़ व्यक्तियों को शामिल करने के लिए मासिक आवंटन में वृद्धि की जाए। केंद्र सरकार ने राज्य के अनुरोध के जवाब में, बिहार में एनएफएसए के कुल लाभार्थियों की अधिकतम सीमा को 8.71 करोड़ तक बढ़ाकर अनुमोदन प्रदान करने के लिए त्वरित कार्रवाई की।
हाल ही में, डीओएफपीडी द्वारा बिहार राज्य को एनएफएसए के अंतर्गत कवरेज प्राप्ति के संदर्भ में रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा गया था और राज्य द्वारा यह बताया गया है कि राज्य में 15 लाख निष्क्रिय राशन कार्ड मौजूद हैं और मानदंडों के अनुसार उनको हटाने की प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा, राज्य ने इस बात की भी पुष्टि की है कि 1.41 करोड़ मौजूदा राशन कार्डों के अलावा लगभग 23.39 लाख नए राशन कार्ड जारी किए गए हैं। राज्य ने यह भी सूचित किया है कि जुलाई 2020 माह का वितरण पूरा होने के बाद, एनएफएसए लाभार्थियों की सूची को अंतिम रूप प्रदान किया जाएगा और यह भी बताया गया है कि राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न वितरण के लिए उनके पास अपनी अन्य कोई योजना नहीं है।
नियमित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत, केवल केंद्र सरकार ही बिहार राज्य को प्रति वर्ष लगभग 55.24 लाख मीट्रिक टन  खाद्यान प्रदान करती है, जिसमें लगभग 16,500 करोड़ रुपये की खाद्य सब्सिडी भी शामिल है। इसके अलावा पीएमजीकेएवाई के अंतर्गत, अप्रैल-नवंबर, 2020 की अवधि के लिए 12,061 करोड़ रुपये की अतिरिक्त खाद्य सब्सिडी के साथ-साथ लगभग 34.8 एलएमटी मुफ्त खाद्यान्न प्रदान की गई है। इसके अलावा, आत्मनिर्भर भारत पैकेज  के अंतर्गत, लगभग 322 करोड़ रुपये की खाद्य सब्सिडी पर दो माह के लिए लगभग 86,400 मीट्रिक टन मुफ्त खाद्यान्न  की अतिरिक्त मात्रा प्रदान की गई है।
इस प्रकार, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग यह स्पष्ट करता है कि केन्द्र सरकार द्वारा वास्तव में बिहार राज्य के जरूरतमंद व्यक्तियों/परिवारों को खाद्य सब्सिडी केलाभों को उचित रूप से लक्षित करने की दिशा में हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
लॉजिस्टिक डिवीजन ने लॉजिस्टिक सेवाओं से संबंधित मुद्दों के लिए एक गतिशील उपयोगकर्ता इंटरैक्शन डैशबोर्ड प्रदर्शित किया
लॉजिस्टिक्स डिवीजन, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग  की नई पहल के तहत लॉजिस्टिक्स सेवा से संबंधित मुद्दे डिजिटल हो जाएंगे
लॉजिस्टिक्स डिवीजन की नई डिजिटल पहल, डीपीआईआईटी एक क्लिक के साथ सेवा संबंधी मुद्दों को उजागर करने में उद्योग संघों की मदद करेगा
लॉज, ट्रैक और रिजॉल्व: उद्योग संघ एक नए डैशबोर्ड के तहत लॉजिस्टिक्स डिवीजन, डीपीआईआईटी के साथ मुद्दों/सुझावों को दर्ज कर सकते हैं
उद्योग संघों और व्यापार निकायों को अब सरकार को लॉजिस्टिक सेवाओं से संबंधित मुद्दों और सुझावों को उजागर करने के लिए कागजी लिखा-पढ़ी का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। लॉजिस्टिक्स डिवीजन, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग  की एक नई डिजिटल पहल- एक उपयोगकर्ता-संवादमूलक डैशबोर्ड का निर्माण- अब अधिकृत उपयोगकर्ता संघों को लॉग-इन करने और सरकार को ट्रैक करने और पारदर्शी तरीके से हल करने के लिए मुद्दों या सुझावों को दर्ज करने की अनुमति देगा। इसे उद्योग के लिए एक नई पहल के रूप में देखा जा रहा है जो न केवल एक मंत्रालय/विभाग से संबंधित मुद्दों को हल करने की अनुमति देगा बल्कि कई मंत्रालयों/विभागों की समस्याओं को भी हल करेगा।
सिस्टम का एक उपयोगकर्ता प्रदर्शन हाल ही में आयोजित किया गया था जिसमें भारत में लॉजिस्टिक सेवाओं से जुड़े सभी प्रमुख उद्योग संघों की भागीदारी देखी गई थी। प्रदर्शन में प्रणाली के प्रोटोटाइप और इसके लाभों पर चर्चा की गई। इसके बाद डैशबोर्ड पर एक विस्तृत प्रदर्शन किया गया जो उद्योग और एजेंसियों को लगातार दोतरफा संचार के साथ करीब लाएगा जो उत्साहपूर्वक अनुकूल शासन में मदद करेगा। इस पहल से प्रक्रियात्मक मुद्दों की पहचान करने में मदद मिलने की उम्मीद है जो लॉजिस्टिक्स में कम दक्षता और लॉजिस्टिक्स की उच्च लागत की ओर ले जाते हैं।
सरकार के मत को दोहराते हुए, प्रदर्शन के लिए उपस्थित सभी उद्योग संघों के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने इस पहल का एक बहुत आवश्यक उपकरण के रूप में स्वागत किया, जो व्यापार और एजेंसियों के बीच संचार अंतर को काफी कम करेगा। यूजर इंटरेक्शन डैशबोर्ड देश में लॉजिस्टिक्स दक्षता के प्रौद्योगिकी, सेवाओं और मानव संसाधन से संबंधित पहलुओं के समाधान के लिए लॉजिस्टिक्स डिवीजन, डीपीआईआईटी द्वारा विकसित की जा रही कई पहलों का हिस्सा है।
इस क्षेत्र के सभी अधिकृत संघों के लिए जल्द ही डैशबोर्ड शुरू किए जाने की उम्मीद है। लॉजिस्टिक्स डिवीजन के वरिष्ठ अधिकारियों ने यह भी संकेत दिया है कि लॉजिस्टिक्स में सेवा संबंधी मुद्दों के अंतर-मंत्रालयी समन्वय को कारगर बनाने के लिए, पीएम गतिशक्ति के तहत नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप  जैसे एक संस्थागत तंत्र पर भी विचार किया जा रहा है। इस तरह के प्रयासों से भारत की रसद दक्षता को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने सौर ऊर्जा के कुशल उपयोग के लिए गोवा सोलर रूफटॉप पोर्टल की प्रशंसा की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि गोवा सोलर रूफटॉप पोर्टल सौर ऊर्जा के कुशल उपयोग और सतत विकास को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक उत्कृष्ट पहल है। सोलर रूफटॉप ऑनलाइन पोर्टल goasolar.in को गोवा ऊर्जा विकास एजेंसी  द्वारा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग एवं विद्युत विभाग के सहयोग से विकसित किया गया है।
गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत के एक ट्वीट की श्रृंखला के जवाब में प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
“सौर ऊर्जा के कुशल उपयोग और सतत विकास को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक उत्कृष्ट पहल”
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
उत्पादन और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना "पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में एमएसएमई को प्रोत्साहन" के लिए नए दिशा-निर्देश
केंद्र सरकार ने केंद्रीय क्षेत्र की योजना "पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में एमएसएमई को प्रोत्साहन" के लिए नए दिशा-निर्देशों को मंजूरी दी है। यह योजना 15वें वित्त आयोग की अवधि  के दौरान लागू की जाएगी। इस योजना की परिकल्पना पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों  के लिए उत्पादन और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के साथ-साथ इनके क्षमता निर्माण को ध्यान में रखते हुए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए की गई है। योजना में निम्नलिखित घटक हैं;
1. नए मिनी प्रौद्योगिकी केंद्रों की स्थापना और मौजूदा केन्द्रों का आधुनिकीकरण:
इस योजना में नए मिनी प्रौद्योगिकी केंद्रों की स्थापना और मौजूदा केन्द्रों के आधुनिकीकरण के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। एनईआर और सिक्किम में उपलब्ध फलों, मसालों, कृषि, वानिकी, रेशम उत्पादन तथा बांस आदि प्राकृतिक संसाधनों के लिए विनिर्माण, परीक्षण, पैकेजिंग, आर एंड डी, उत्पाद और प्रक्रिया नवाचारों एवं प्रशिक्षण को समर्थन देने वाली सामान्य सुविधाओं के निर्माण से जुड़ी परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। केंद्र सरकार की वित्तीय सहायता 90% होगी। परियोजनाओं के लिए अधिकतम सहायता राशि 13.50 करोड़ रुपये तक सीमित होगी, लेकिन 15.00 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली परियोजनाओं पर भी विचार किया जाएगा।
2. नए और मौजूदा औद्योगिक संपदाओं का विकास:
केन्द्र सरकार द्वारा नए एवं मौजूदा औद्योगिक सम्पदाओं, फ्लैट युक्त फैक्ट्री परिसरों के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी। सरकार की वित्तीय सहायता 90% होगी। नई औद्योगिक संपदा के विकास के सन्दर्भ में वित्तीय सहायता की गणना के लिए अधिकतम परियोजना लागत 15.00 करोड़ रुपये होगी, जबकि मौजूदा औद्योगिक संपदा के विकास के लिए वित्तीय सहायता 10.00 करोड़ रुपये होगी। 10.00/15.00 करोड़ रुपये से अधिक की कुल परियोजना लागत वाली परियोजनाओं पर भी विचार किया जाएगा, लेकिन अधिकतम सहायता परियोजना के अनुरूप 9.00/13.50 करोड़ रुपये तक सीमित होगी।
3. पर्यटन क्षेत्र का विकास:
योजना के तहत होम स्टे के एक समूह में रसोई, बेकरी, लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनिंग, रेफ्रिजरेशन और कोल्ड स्टोरेज, आईटी इन्फ्रा, पीने योग्य पानी, स्थानीय उत्पादों के लिए डिस्प्ले सेंटर, सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए केंद्र आदि सामान्य सेवाओं के निर्माण से जुड़ी परियोजनाओं पर विचार किया जा सकता है। स्थानीय एमएसई के साथ परियोजनाओं को जुड़ा होना चाहिए। केंद्र सरकार की वित्तीय सहायता 90% होगी और परियोजनाओं के लिए अधिकतम सहायता राशि 4.50 करोड़ रुपये तक सीमित होगी।
योजना के नए दिशा-निर्देश कार्यालय की वेबसाइट www.dcmsme.gov.in पर उपलब्ध हैं।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा, ‘सतत और सस्ती ऊर्जा हासिल करना भारत का शीर्ष एजेंडा है’
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा है कि सतत और सस्ती ऊर्जा हासिल करना भारत का शीर्ष एजेंडा है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में आयोजित ‘इंडिया इकोनॉमिक समिट’ में इस बात का उल्लेख करते हुए कहा, ‘हम आज व्यापक तेल एवं गैस संकट को ध्यान में रखते हुए बैठक कर रहे हैं जो सऊदी अरब के अबकैक और खुराइस स्थित तेल प्रसंस्करण संयंत्रों पर हमले से उत्पन्न हुआ है। कीमतों में तेज उतार-चढ़ाव और निरंतर तेल आपूर्ति को लेकर बढ़ती चिंताओं ने उपभोक्ता देशों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं क्योंकि यह सच है कि भारत के साथ-साथ ज्यादातर दक्षिण एशियाई देश कच्चे तेल और गैस के आयात पर काफी हद तक निर्भर हैं। अत: भारत सहित इन सभी देशों के लिए सतत एवं सस्ती ऊर्जा हासिल अथवा सुनिश्चित करना शीर्ष एजेंडा है।’
श्री प्रधान ने कहा कि यह स्वाभाविक ही है कि वैश्विक स्तर पर ऊर्जा संबंधी चर्चाओं के दौरान भारत में ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े घटनाक्रमों पर गंभीरता से ध्यान दिया जाता है। विश्व स्तर पर दुनिया के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में भारत के उभरने से ही यह स्थिति बनी है। इसके साथ ही यह भी सच है कि भारत देश में ऊर्जा की कमी से निपटने के लिए अनेक रूपांतरणकारी पहलों पर अमल करके विश्व भर में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
श्री प्रधान ने कहा, ‘हम भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं, इसलिए देश की 1.3 अरब जनता के लिए ऊर्जा की उपलब्धता बढ़ाना जरूरी है। भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत वैश्विक औसत से कम है। अत: ऊर्जा की मांग वर्ष 2035 तक सालाना 4.2 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है। भारत को एक बार फिर ऊर्जा से परिपूर्ण करने की हमारी अवधारणा भारत के ऊर्जा विजन से निर्देशित होगी, जिसका उल्लेख माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने किया है और जिसके तहत ऊर्जा पहुंच, ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा निरंतरता और ऊर्जा सुरक्षा के चारों स्तंभों को कवर किया गया है। ऊर्जा नियोजन से जुड़ी हमारी एकीकृत अवधारणा के तहत ऊर्जा न्याय भी अपने आप में एक अहम उद्देश्य होगा।’
पिछले सप्ताह न्यूयार्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्य योजना शिखर सम्मेलन 2019 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के संबोधन का उल्लेख करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट से भी काफी अधिक के स्तर पर ले जाकर और बाद में इसे 450 गीगावाट के आंकड़े तक पहुंचा कर गैर-जीवाश्म ईंधनों की हिस्सेदारी बढ़ा देगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस संबोधन में सीओपी 21 और सतत विकास के लिए भारत की सुदृढ़ प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा मांग पूरी करने की अवधारणा की महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख किया था।
श्री प्रधान ने देश में ऊर्जा की कमी समाप्त करने का सरकारी संकल्प व्यक्त किया जो पिछले पांच वर्षों में अपनाई गई ऐतिहासिक नीतियों और पहलों के साथ-साथ इस वर्ष जून से अमल में लाए जा रहे कार्यक्रमों के नतीजों से स्पष्ट होता है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में हम नवाचार और स्वच्छ ऊर्जा पर विशेष ध्यान दे रहे हैं।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
केन्द्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप एस. पुरी 5 से 7 सितंबर 2022 तक मिलान, इटली की यात्रा पर रहेंगे
केन्द्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप एस. पुरी गैस्टेक मिलान-2022 में भाग लेने के लिए 5 से 7 सितंबर 2022 तक मिलान, इटली में एक आधिकारिक और व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे।
कम कार्बन उत्सर्जन वाले ईंधन, एलएनजी पर केन्द्रित गैसटेक, दुनिया की सबसे बड़ा सम्मलेन है, जिसमें विभिन्न देशों के मंत्री और सीईओ उभरते ऊर्जा परिदृश्य पर चर्चा करेंगे; महामारी के बाद आर्थिक सुधार का आकलन करेंगे और वर्त्तमान ऊर्जा स्रोतों के स्थान पर न्यायोचित ऊर्जा स्रोतों को अपनाने के लिए आगे का मार्ग तय करेंगे।
यात्रा के दौरान, मंत्री श्री पुरी; मिस्र के पेट्रोलियम और खनिज संसाधन मंत्री तथा पुर्तगाल के ऊर्जा राज्य सचिव के साथ उद्घाटन समारोह के चुनिंदा मंत्रिस्तरीय पैनल में भाग लेंगे। वे "ऊर्जा सुरक्षा और बदलाव की ओर" तथा "विकासशील देशों के लिए एक न्यायोचित ऊर्जा बदलाव" शीर्षक से मंत्रिस्तरीय पैनल चर्चा में भी भाग लेंगे।
श्री पुरी "केंद्रबिंदु भारत: भारत के ऊर्जा बाज़ार को मजबूती देना - एक सतत भविष्य के लिए नए रास्ते" पैनल चर्चा की अध्यक्षता करेंगे।
इसके अलावा, यात्रा के दौरान, मंत्री अपने समकक्ष मंत्रियों और वैश्विक ऊर्जा कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे, जो गैसटेक मिलान-2022 में भाग ले रहे हैं।
वे प्रदर्शनी में भारतीय ऊर्जा कंपनियों के स्टालों का भी उद्घाटन करेंगे है।
यह यात्रा; भारत के आर्थिक विकास की कहानी और संपूर्ण ऊर्जा मूल्य श्रृंखला के सन्दर्भ में भारत में मौजूद निवेश के अवसरों को भी सामने रखने का एक अवसर होगी।
यात्रा के दौरान श्री हरदीप एस. पुरी द्वारा बेंगलुरू में 5 से 8 फरवरी 2023 तक आयोजित होने वाले मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रम, भारत ऊर्जा सप्ताह का शुभारंभ किया जाएगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने बेंजामिन नेतन्याहू और इजरायल के लोगों को हनुक्का की बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हनुक्का के त्योहार पर बेंजामिन नेतन्याहू, इजरायल के लोगों और दुनिया भर में रोशनी के इस पर्व को मनाने वाले लोगों को बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“मेरे दोस्त बेंजामिन नेतन्याहू, इज़राइल में दोस्तों और दुनिया भर में रोशनी के इस त्योहार को मनाने वालों को हनुक्का की बधाई। छग समीच।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
सड़क परिवहन और राजमार्ग सचिव ने आईएनवीआईटी निवेश बैठक को संबोधित किया, परिसंपत्तियों के सावधानीपूर्वक चयन के साथ निवेशकों को आकर्षक रिटर्न का आश्वासन दिया
मंत्रालय ने 50,000 किलोमीटर राजमार्गों के निर्माण की योजना बनाई है, जिसमें से ज्यादातर 4 और 6 लेन वाले होंगे
 के रूप में एक परिवर्तनकारी कार्यक्रम शुरू किया है। सड़कों का विकास इस कार्यक्रम के महत्वपूर्ण घटकों में से एक है, जिसका कार्यक्रम के नियोजित व्यय में एक चौथाई हिस्सा है। देश में सड़कों के विस्तार से लॉजिस्टिक सेवाओं की लागत को कम करने, दूरदराज के क्षेत्रों को प्रमुख केन्द्रों से जोड़ने और बड़ी संख्या में वाहनों की खरीद के जरिए अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।
केंद्रीय मंत्रिमंडल पहले ही आईएनवीआईटी को मंजूरी दे चुका है। यह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण  को ऐसे तैयार राष्ट्रीय राजमार्गों से धन जुटाने में सक्षम बनाएगा जो कम से एक वर्ष से टोल टैक्स वसूल कर रहे हैं और ऐसे टैक्स वसूलने का अधिकार एनएचएआई के पास है। मंत्रालय इस महत्वाकांक्षी अभियान में संभावित निवेशकों को आकर्षित करने के लिए ठोस प्रयास कर रहा है।
नई दिल्ली में कल इस आईएनवीआईटी पर बड़े निवेशक समूह की एक बैठक को संबोधित करते हुए मंत्रालय के सचिव श्री गिरिधर अरमाने ने कहा कि मंत्रालय की पास 50 हजार किलोमीटर से अधिक राजमार्गों के निर्माण की योजना है जिनमें से अधिकांश 4 और 6 रेल वाले वाले होंगे। उन्होंने निवेशकों से अनुरोध किया कि वह इसके लिए अवसंरचना निवेश न्यास के तहत दी गई निवेश सुविधाओं का लाभ उठाएं। उन्होंने निवेशकों को अंतर्निहित जोखिमों को ध्यान में रखते हुए निवेश के लिए परिसंपत्तियों के चयन के साथ ही आकर्षक रिटर्न का भी आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित राजमार्ग परियोजनाओं जैसी दूसरी परियोजनाओं का का टोल संग्रह के मामले में अच्छा रिकार्ड रहा है ऐसे में इनसे होने वाली आय भी अच्छी खासी होगी। मंत्रालय हर संभव प्रयास करेगा की निवेशकों को अच्छा रिटर्न मिले।
श्री अरमाने ने कहा कि एक पेशेवर तरीके से कंपनी का प्रबंधन करने के लिए निवेश भागीदारों को निदेशक मंडल में शामिल कर कामकाज का लोकतांत्रिक तरीका अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि परियोजना प्रबंधकों को उनकी पेशेवर दक्षता के आधार पर चुना जाएगा।
राष्ट्रपति सचिवालय
ओणम की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति की बधाई
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने ओणम की पूर्व संध्या पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं।
एक संदेश में, राष्ट्रपति ने कहा, "ओणम के शुभ अवसर पर, मैं भारत और विदेशों में रहने वाले सभी नागरिकों, विशेषकर केरल के भाइयों और बहनों को अपनी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं।
फसलों की कटाई के लिए मनाया जाने वाला ओणम, हमारे किसानों की कड़ी मेहनत का सम्मान करने और प्रकृति माँ के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है।
केरल के लोगों ने अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखा है। यह त्योहार उनके लिए आपसी सहयोग और सद्भाव को बढ़ावा देने का भी अवसर होता है।
इस अवसर पर आइए हम सब साथ मिलकर काम करने का संकल्प लें और भारत को एक समृद्ध तथा गौरवशाली राष्ट्र बनाने में योगदान दें।
राष्ट्रपति का संदेश हिंदी में देखने के लिए यहां क्लिक करें:
वित्त मंत्रालय
‘6.65% जीएस 2020’ का पुनर्भुगतान
नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार निम्नलिखित प्रतिभूतियों की अदायगी देय है:
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सारणी: अप्रैल, 2020 में परिपक्व होने वाली भारत सरकार की प्रतिभूतियों का ब्यौरा
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क्र.सं.
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प्रतिभूति का नाम
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पुनर्भुगतान की निर्धारित तारीख
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पुनर्भुगतान की प्रभावी तारीख
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पुनर्भुगतान की निर्धारित तारीख से कोई ब्याज संग्रहण नहीं
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6.65% जीएस 2020 का पुनर्भुगतान
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09 अप्रैल, 2020

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09 अप्रैल, 2020

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09 अप्रैल, 2020

‘6.65% सरकारी प्रतिभूति  2020’ के अंतर्गत बकाया शेष उपर्युक्त सारणी के कॉलम 4 में दर्शाए गए पुनर्भुगतान की प्रभावी तारीख को देय होगा। प्रभावी तारीख को परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के तहत किसी राज्य सरकार द्वारा अवकाश घोषित किए जाने पर उस राज्य में अदाकर्ता कार्यालयों द्वारा ऋण का पुनर्भुगतान पूर्व कार्य दिवस को किया जाएगा।
सरकारी प्रतिभूति विनियम, 2007 के उप-विनियम 24  और 24  के अनुसार सहायक सामान्य खाताबही अथवा संघटक सहायक सामान्य खाताबही लेखा अथवा स्टॉक प्रमाणपत्र के रूप में धारित सरकारी प्रतिभूति के पंजीकृत धारक को परिपक्वता आय का भुगतान उसके बैंक खाते के संबंधित विवरणों को समाविष्ट करते हुए भुगतान आदेश द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा निधियों की प्राप्ति की सुविधा वाले किसी बैंक में धारक के खाते में जमा करके किया जाएगा। प्रतिभूतियों के संबंध में भुगतान के लिए मूल अभिदाता या ऐसी सरकारी प्रतिभूतियों के अनुवर्ती धारक अपने बैंक खाते से संबंधित विवरण काफी पहले ही भेज देंगे। तथापि, बैंक खाते के संबंधित विवरण/इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से निधियों की प्राप्ति हेतु अधिदेश के अभाव में देय तिथि को ऋण की अदायगी को सरल बनाने के लिए धारक लोक ऋण कार्यालयों, राजकोषों/उप-राजकोषों और भारतीय स्टेट बैंक  की शाखाओं में विधिवत विमुक्त प्रतिभूतियों को भुगतान हेतु देय तिथि से 20 दिन पूर्व प्रस्तुत कर दें।
उन्मोचन मूल्य प्राप्ति की प्रक्रिया का संपूर्ण विवरण पूर्वोक्त अदाकर्ता कार्यालयों में से किसी से भी प्राप्त किया जा सकता है।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए त्रिची हवाई अड्डे का उन्नयन किया जा रहा है
टिकाऊ विशेषताओं के साथ टर्मिनल की एक ऊर्जा दक्ष इमारत तैयार होगी
त्रिची टर्मिनल अप्रैल 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने त्रिची हवाई अड्डे का विस्तार कार्य शुरू किया है जिसमें एक नए एकीकृत यात्री टर्मिनल भवन का निर्माण, एक नया एप्रन, हवाई यातायात नियंत्रण  टॉवर और हवाई अड्डे पर व्यस्ततम समय के दौरान यात्रियों के बढ़ते आवागमन की आवश्यकता को पूरा करने तथा भीड़-भाड़ को कम करने के लिए हवाई यात्रा से संबन्धित सुविधाओं का उन्नयन शामिल है।
नए टर्मिनल भवन के निर्माण पर 951.28 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इसे व्यस्त समय में 2900 यात्रियों के आवागमन का निपटान करने के लिए डिजाइन किया गया है। 48 चेक-इन काउंटर और 10 बोर्डिंग ब्रिज से सुसज्जित, टर्मिनल भवन टिकाऊ विशेषताओं के साथ एक ऊर्जा दक्ष इमारत होगी।
नया टर्मिनल भवन 75000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस टर्मिनल भवन को आलीशान छत के साथ गतिशील और आकर्षक इमारत के रूप में एक प्रतिष्ठित संरचना के रूप में डिजाइन किया गया है। इमारत के आंतरिक हिस्से समकालीन तरीके से उपयोग की गई सामग्री और बनावट के माध्यम से शहर के रंगों और संस्कृति को प्रदर्शित करते हैं।
नए टर्मिनल का सहज रूप दक्षिणी क्षेत्र में एक अद्वितीय वास्तुशिल्प कला की पहचान बनाएगा और टर्मिनल डिजाइन में एक नया आयाम स्थापित करेगा। स्थानीय संस्कृति और पारंपरिक वास्तुकला के मजबूत संदर्भ भवन की वास्तुकला द्वारा व्यक्त किए जाएंगे। आने-जाने वाले यात्रियों को इस जगह की पहचान और संदर्भ का आभास होगा।
हवाईअड्डा विस्तार परियोजना में नए एप्रन, संबद्ध टैक्सीवे, आइसोलेशन-बे भी शामिल हैं जो हवाई अड्डे को अलग-अलग एप्रन रैंप प्रणाली के लिए अर्थात पांच चौड़े बॉडी  या 10 सँकरे बॉडी वाले विमान  के लिए उपयुक्त हैं। इसके अलावा, नियंत्रण कक्ष का निर्माण, सहायक उपकरण कक्ष, टर्मिनल रडार, रडार सिमुलेशन, स्वचालन सुविधाएं, वीएचएफ, एएआई कार्यालय और मौसम विज्ञान कार्यालय भी परियोजना का हिस्सा हैं। परियोजना में टर्मिनल भवन को शहर से जोड़ने वाली फोर-लेन एलिवेटेड एक्सेस मार्ग भी शामिल है।
टर्मिनल भवन के निर्माण कार्य 75 प्रतिशत से अधिक कार्य पूरा हो गया है और परियोजना अप्रैल 2023 तक तैयार हो जाएगी। चेन्नई और कोयंबटूर के बाद अंतर्राष्ट्रीय यात्री यातायात के मामले में त्रिची दूसरा सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। विमानन अवसंरचना का विकास तमिलनाडु में त्रिची और आसपास के क्षेत्र के लोगों के लिए बेहतर हवाई संपर्क सुनिश्चित करेगा।
नए एकीकृत टर्मिनल भवन का एरियल व्यू, नया एप्रन और नया समानांतर टैक्सीवे
ढांचागत इस्पात का काम जारी है
सर्विस यार्ड का कार्य प्रगति पर
एमईपी कार्य प्रगति पर है
समानान्तर टैक्सीवे का कार्य प्रगति पर
टर्मिनल भवन का संभावित दृश्य