ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने डिजिटल परिवर्तन के लिए जनसंख्या स्तर पर कार्यान्वित सफल डिजिटल समाधानों को साझा करने के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और एंटीगुआ व बारबुडा के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी
माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13 जून 2023 को भारत के इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा एंटीगुआ व बारबुडा के सूचना, संचार प्रौद्योगिकी, उपयोगिता और ऊर्जा मंत्रालय के बीच हुए समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है। यह समझौता ज्ञापन डिजिटल परिवर्तन के लिए जनसंख्या स्तर पर कार्यान्वित सफल डिजिटल समाधानों को साझा करने के क्षेत्र में सहयोग के लिए किया जा रहा है।
समझौता ज्ञापन का उद्देश्य दोनों देशों की डिजिटल परिवर्तनकारी पहलों के कार्यान्वयन में गहरे सहयोग और अनुभवों तथा डिजिटल प्रौद्योगिकी-आधारित समाधानों  के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना है। एमओयू में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने वाले बेहतर सहयोग की संकल्पना की गई है।
समझौता ज्ञापन पक्षों के हस्ताक्षर की तिथि से प्रभावी होगा और तीन साल की अवधि तक लागू रहेगा।
डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना  के क्षेत्र में जी2जी और बी2बी, दोनों में सहयोग बढ़ाया जाएगा। इस समझौता ज्ञापन में उल्लिखित गतिविधियों को उनके प्रशासन के नियमित परिचालन आवंटन के माध्यम से वित्तपोषित किया जाएगा।
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय आईसीटी क्षेत्र में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई देशों और बहुपक्षीय एजेंसियों के साथ सहयोग कर रहा है। इस अवधि के दौरान, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आईसीटी डोमेन में सहयोग और सूचना के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न देशों के अपने समकक्ष संगठनों/एजेंसियों के साथ एमओयू/एमओसी/समझौते किये हैं। यह देश को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया आदि जैसी विभिन्न पहलों के अनुरूप है। इस बदलते परिवेश के मद्देनजर आपसी सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से व्यावसायिक अवसरों की पड़ताल करने, उत्कृष्ट व्यवहारों को साझा करने और डिजिटल क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने की तत्काल आवश्यकता है।
पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारत ने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना  के कार्यान्वयन में अपने नेतृत्व को उजागर किया है तथा कोविड महामारी के दौरान भी जनता को सेवाओं की सफल आपूर्ति की है। परिणामस्वरूप, कई देशों ने भारत के अनुभवों से सीखने के लिए भारत के साथ समझौता ज्ञापन में रुचि दिखाई है।
इंडिया स्टैक सॉल्यूशंस ऐसी डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचनाएं हैं, जिन्हें सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच और वितरण प्रदान करने के लिए भारत द्वारा जनसंख्या स्तर पर विकसित और कार्यान्वित किया गया है। इनका उद्देश्य सार्थक कनेक्टिविटी प्रदान करना, डिजिटल समावेश को बढ़ावा देना और सार्वजनिक सेवाओं तक निर्बाध पहुंच को सक्षम बनाना है। ये खुली प्रौद्योगिकियों पर तैयार की गई हैं, अंतरसंचालनीय हैं और इन्हें उद्योग व सामुदायिक भागीदारी का उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये नवाचार को बढ़ावा देते हैं। वैसे, डीपीआई के निर्माण में प्रत्येक देश की विशिष्ट आवश्यकताएं और चुनौतियां हैं, लेकिन इनकी बुनियादी कार्यक्षमता समान है, जो वैश्विक सहयोग को संभव बनाती है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य और औषधि के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और डेनमार्क साम्राज्य के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य और औषधि के क्षेत्र में सहयोग करने पर भारत गणराज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा डेनमार्क साम्राज्य के स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन को अपनी मंजूरी दे दी है।
लाभः
यह द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन संयुक्तपहलों और टेक्नोलॉजी विकास के माध्यम से भारत गणराज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा डेनमार्क साम्राज्य के स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करेगा। यह समझौता ज्ञापन भारत और डेनमार्क के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाएगा।
द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन संयुक्त पहलों और स्वास्थ्य क्षेत्र में अनुसंधान के विकास के माध्यम से भारत गणराज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और डेनमार्क राज्य के स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करेगा। इससे दोनों देशों के लोगों के सार्वजनिक स्वास्थ्य की स्थिति को बेहतरबनानेमें आसानी होगी।
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
केन्द्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत की आजादी के 75 साल के अवसर पर "अमृत महोत्सव" के तहत 28 अगस्त 2021 को नई दिल्ली में "मेरा वतन, मेरा चमन" मुशायरा आयोजित करेगा
महान स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को याद करते हुए प्रसिद्ध कवि "भारत की स्वतंत्रता के उत्सव" पर अपनी कविताएं और दोहे प्रस्तुत करेंगे: मुख्तार अब्बास नकवी
केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज कहा कि भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर 'अमृत महोत्सव' के तहत 28 अगस्त 2021 को नई दिल्ली में 'मेरा वतन, मेरा चमन' मुशायरा का आयोजन किया जाएगा।
श्री नकवी ने कहा कि महान स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को याद करते हुए "भारत की स्वतंत्रता के उत्सव" पर प्रसिद्ध कवि अपनी कविताएँ और दोहे प्रस्तुत करेंगे। राजधानी के डॉ. अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित होने वाले "मेरा वतन, मेरा चमन" मुशायरे में कवि, अपनी कविता के माध्यम से "विभाजन की भयावहता और पीड़ा" से भी लोगों को अवगत कराएंगे।
उन्होंने कहा कि "अमृत महोत्सव" के तहत केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय 2023 तक देश भर में "मेरा वतन, मेरा चमन" मुशायरों और कवि सम्मेलनों का आयोजन कर रहा है, जहां प्रसिद्ध व उभरते कवि भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष से जुड़ी यादों से भरे संदेश देंगे।
मंत्री ने कहा कि श्री वसीम बरेलवी, श्रीमती शबीना अदीब, श्री मंजर भोपाली, डॉ. वी.पी. सिंह, श्रीमती सबा बलरामपुरी, श्री हसीब सोज, डॉ. एजाज पॉपुलर मेरठी, सरदार सुरेंद्र सिंह शजर, श्री सिकंदर हयात गड़बड़, श्री खुर्शीद हैदर, श्री अकील नोमानी, डॉ. अब्बास रजा नैयर जलालपुरी  जैसे प्रसिद्ध कवि मुशायरे में दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देंगे।
श्री नकवी ने कहा कि "मुशायरा" और "कवि सम्मेलन" हमारे देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा हैं, जो "विविधता में एकता" के ताने-बाने को मजबूत करते हैं। "मुशायरा" जैसे कार्यक्रम शांति का संदेश फैलाते हैं और समाज में सामाजिक सद्भाव और भाईचारे को भी मजबूत करते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम युवा पीढ़ी को देश की कला और संस्कृति की समृद्ध विरासत से भी अवगत कराते हैं।
एमजी / एएम / जेके
(Visitor Counter : 301
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
प्रधानमंत्री श्री मोदी 31 मई को शिमला में सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ संवाद करेंगे
पीएम 21 हजार करोड़ रु. से अधिक की पीएम किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त जारी करेंगे
देशव्यापी कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री श्री तोमर पूसा  से किसानों के साथ होंगे शामिल
देश की आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों का एक वृहद संयुक्त आयोजन 31 मई को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मुख्य आतिथ्य में होगा। श्री मोदी शिमला  में "गरीब कल्याण सम्मेलन" नामक इस राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में, 9 केंद्रीय मंत्रालयों/ विभागों द्वारा संचालित 16 योजनाओं/ कार्यक्रमों के लाभार्थियों से वीडियो कांफ्रेंसिंग द्वारा संवाद करेंगे और वे 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को 21 हजार करोड़ रुपये से अधिक की पीएम किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके साथ ही विभिन्न राज्यों की राजधानियों, जिला मुख्यालयों और कृषि विज्ञान केंद्रों  में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रमों की इस श्रृंखला के अंतर्गत केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर पूसा  में किसानों के साथ शामिल होंगे।
यह सम्मेलन देश में अब तक का सबसे बड़ा एकल कार्यक्रम होगा, जिसके अंतर्गत सभी जिलों में राष्ट्रव्यापी संवाद होगा व जिसमें प्रधानमंत्री श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पोषण अभियान, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, स्वच्छ भारत मिशन , जल जीवन मिशन एवं अमृत, प्रधानमंत्री स्वानिधि योजना, वन नेशन-वन राशन कार्ड, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, आयुष्मान भारत पीएम जनआरोग्य योजना, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लाभार्थियों के साथ योजनाओं/ कार्यक्रमों से उनके जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में बातचीत करेंगे।
दो चरणों वाले कार्यक्रम के तहत राज्य/जिला/केवीके स्तर के समारोह सुबह 9.45 बजे से शुरू होकर लगभग 11 बजे ये राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम से जुड़ जाएंगे। राष्ट्रीय कार्यक्रम का दूरदर्शन के राष्ट्रीय और क्षेत्रीय चैनलों पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। माईगव  के माध्यम से राष्ट्रीय कार्यक्रम को वेबकास्ट भी किया जाएगा, जिसमें लोग पंजीयन करा सकेंगे। इसे अन्य सोशल मीडिया चैनलों जैसे यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि के माध्यम से भी देखा जा सकता है।
शिक्षा मंत्रालय
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने नई दिल्ली में वेबिनार के माध्यम से 45,000 उच्च शिक्षण संस्थाओं के प्रमुखों से बातचीत की
श्री निशंक ने सभी उच्च शिक्षण संस्थाओं से एनएएसी प्रत्यायन प्रक्रिया में भाग लेने का अनुरोध किया
सभी विश्वविद्यालय कोविड-19 की वजह से उपजे विशेष हालात के कारण विद्यार्थियों के समक्ष उत्पन्न विभिन्न समस्याओं के समधान के लिए आवश्यक रूप से विशेष प्रकोष्ठ का गठन करें : श्री निशंक
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज नेशनल असेस्मेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल , बेंगलुरु द्वारा आयोजित वेबिनार के माध्यम से देश भर की 45,000 से ज्यादा उच्च शिक्षण संस्थाओं के प्रमुखों से बातचीत की। श्री निशंक ने देश भर के उपकुलपतियों/कुलसचिवों/प्रोफेसरों/आईक्यूएसी प्रमुखों/ प्रधानाचार्यों/ संकाय सहित शिक्षाविदों के विशिष्ट समूह को संबोधित किया और उनके साथ बातचीत की।
महामारी के मौजूदा दौर में एनएएसी द्वारा की गई पहल की सराहना करते हुए श्री पोखरियाल ने देश की उच्च शिक्षण संस्थाओं का आह्वान किया कि वे मौजूदा हालात को प्रणाली की सीमाओं पर काबू पाने के अवसर की तरह से लें। उन्होंने शिक्षाविदों, विद्यार्थियों और अभिभावकों से ऑन-लाइन पद्धति अपनाने और ऐसे हालात तैयार करने का अनुरोध किया जिनसे विद्यार्थियों और उच्च शिक्षण संस्थाओं के अकादमिक सत्र में बाधा नहीं पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत में ऑनलाइन व्यवस्था को बेहतर बनाने और संवर्धित किए जाने की तत्काल आवश्यकता है और शिक्षकों को इसकी पहुंच को व्यापक बनाने में योगदान देना चाहिए ताकि ऑनलाइन शिक्षा ग्रामीण क्षेत्रों तक भी पहुंच सके।
घंटे भर तक चली बातचीत और सम्बोधन में केंद्रीय मंत्री ने अकादमिक कैलेंडर, ऑनलाइन शिक्षा, परीक्षाओं, शुल्कों, विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य , विद्यार्थियों की समस्याओं, फेलोशिप्स, एनईईटी, प्रवेश परीक्षओं आदि से संबंधित विभिन्न समस्याओं और चिंताओं पर विचार किया। उन्होंने महामारी की अवधि के दौरान की गई स्वयं प्रभा, दीक्षारम्भ, परामर्श और अनेक विशिष्ट पहलों के बारे में विस्तार से चर्चा की। उन्होंने समस्त उच्च शिक्षण संस्थाओं से एनएएसी प्रत्यायण प्रक्रिया में भाग लेने का भी अनुरोध किया। उन्होंने दोहराया कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी उच्च शिक्षण संस्थाओं के कल्याण को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हैं और उन्होंने विद्यार्थियों की अकादमिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने में हरसंभव मदद का आश्वासन दिया।
केंद्रीय मंत्री ने समस्त विश्वविद्यालयों से एक विशेष प्रकोष्ठ का गठन करने को कहा, जो कोविड-19 के कारण उपजे विशेष हालात के कारण उत्पन्न हो रही विद्यार्थियों की अकादमिक कैलेंडर और परीक्षा जैसी समस्याओं का समाधान करने में समर्थ हो। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की विभिन्न समस्याओं का समाधान करने के लिए यूजीसी और एनसीईआरटी में एक कार्यबल का सृजन किया गया है। श्री निशंक ने भरोसा दिलाया कि मंत्रालय संकट की घड़ी में विद्यार्थियों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री इस बात पर प्रकाश डाला कि किस प्रकार नए सत्र की प्रक्रिया शुरु होगी, साथ ही उन्होंने विस्तृत रूप से बताया कि विद्यार्थियों की सुरक्षा को प्राथमिकतादी जाएगी।
श्री निशंक ने शैक्षणिक बिरादरी को कोराना वारियर्स करार दिया क्योंकि इस अभूतपूर्व स्थिति में वे विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए चौबीसों घंटे कार्य कर रहे हैं।
इस अवसर पर यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर डी पी सिंह, अध्यक्ष,ईसी, एनएएसी प्रोफेसर वीरेंद्र एस चौहानभी मौजूद थे। एनएएसी के निदेशक प्रोफेसर एस सी शर्मा ने इस आयोजन का संचालन एवं समन्वयन किया।
वित्त मंत्रालय
केंद्र सरकार ने विशेष उधार खिड़की  के तहत 6,000 करोड़ रुपये उधार लिए और इस धनराशि को जीएसटी मुआवजे की पहली क़िस्त के रूप में 16 राज्यों को हस्तांतरित किए
 विकसित की है। 21 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों ने इस विशेष खिड़की का विकल्प चुना है, जिसमें वित्त मंत्रालय के समन्वय से उधार की लगातार दो किस्तें शामिल हैं।
इनमें से पांच राज्यों को जीएसटी मुआवजे में कमी नहीं हुई थी। केंद्र सरकार ने आज 6,000 करोड़ रुपये उधार लिए और इस धनराशि को 16 राज्यों को पहली क़िस्त के रूप में हस्तांतरित किए। ये राज्य हैं - आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, ओडिशा, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड तथा 2 केंद्र-शासित प्रदेश: दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश व जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश।
उधार पर ब्याज की दर 5.19 प्रतिशत है। उद्देश्य है कि राज्यों को 6,000 करोड़ रुपये की साप्ताहिक किस्तें दी जाएं। उधार की समय-सीमा मोटे तौर पर 3 से 5 साल होने की उम्मीद है।
गृह मंत्रालय
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने पूर्व-मानसून/मानसून स्थिति की समीक्षा के लिए बैठक की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में 5 मई को जबरदस्त गर्मी के साथ लू और मानसून की तैयारी की समीक्षा बैठक के अनुसरण में, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण  ने दक्षिण-पश्चिमी मानसून के लिए प्री-मानसून/ मानसून स्थिति पर एक समीक्षा बैठक की। बैठक में भारतीय मौसम विभाग , राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र , केंद्रीय जल आयोग , एकीकृत रक्षा कर्मचारी, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल , भारतीय तटरक्षक बल, 19 बाढ़ संभावित राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के स्थानिक आयुक्तों के अलावा आवास और शहरी मामले एवं गृह मंत्रालय के अधिकारी और वैज्ञानिक शामिल हुए।
बैठक में 19 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की आपदा प्रबंधन योजनाओं  की स्थिति की समीक्षा की गई। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्रों और जिला आपातकालीन संचालन केंद्रों  की वर्ष में 365 दिन 24X7 कार्यक्षमता को सुनिश्चित करने पर चर्चा हुई। आईएमडी ने सूचित किया कि दक्षिण-पश्चिम मानसून, 2022 का पूर्वानुमान सामान्य रहने की संभावना है। एनडीआरएफ ने पहले ही राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के परामर्श से बाढ़ के संबंध में सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों के लिए पूर्व-मानसून तैनाती की योजना बनाई है।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सिफारिशों के आधार पर एकीकृत बाढ़ पूर्व चेतावनी प्रणाली के साथ निर्णय समर्थन प्रणाली की अवधारणा को अपनाने पर भी विचार-विर्मश किया गया। इन राज्यों के नगर निकायों द्वारा इस प्रणाली को अपनाने से शहरी बाढ़ को काफी हद तक कम करने में सहायता की जा सकती है। जलाशयों और बांधों के खतरे और चेतावनी स्तरों की भी समीक्षा की गई और समय-समय पर जांच की आवश्यकता पर जोर दिया गया।
जिलों और राज्यों में विभिन्न स्तरों पर आपदाओं के प्रबंधन में सहयोग करने के लिए आपदा मित्र स्वयंसेवकों की तैनाती के साथ-साथ रेत खदानों और कोयला खदानों में बाढ़ के नए उभरते खतरों पर भी चर्चा की गई। साजो-सामान और उपकरणों की समय पर खरीद और भंडारण पर भी चर्चा की गई। शहरी बाढ़ पूर्वानुमान और अचानक बाढ़ की संभावना वाले क्षेत्रों की स्थिति पर भी प्रकाश डाला गया। विभिन्न राज्यों के "बाढ़ जोखिम क्षेत्र एटलस" तैयार करने में एनआरएससी के प्रयासों पर भी विचार-विमर्श किया गया। दामिनी ऐप का उपयोग; आने वाले मानसून के मौसम में शून्य मृत्यु दर के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, प्रभावी प्रारंभिक चेतावनी के प्रसार के लिए नाउकास्ट के साथ-साथ विभिन्न गूगल अलर्ट पर भी जोर दिया गया था।
आयुष
केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना के आयुष खंड में उच्च अधिकारी स्तर पर बदलाव
केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना  की आयुष इकाइयों की कार्यप्रणाली को व्यवस्थित करने के लिए एक बड़े कदम के रूप में आयुष मंत्रालय ने आज 78 आयुष चिकित्सकों को वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में प्रोन्नति देकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी बना दिया है I ये सभी आयुष चिकित्सक आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी और सिद्ध शाखाओं से हैं और इनमें भी सर्वाधिक 39 चिकित्सक होम्योपैथी के हैं I
सीजीएचएस की आयुष शाखाएं केंद्र सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और इनके माध्यम से लगभग 06 लाख रोगियों को प्रतिवर्ष उपचार मिलता है I हाल के वर्षों में इन शाखाओं में आने वाले ऐसे लोगों की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई है जो रोगी होने के अलावा अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए सजग रहते हैं। वरिष्ठ पदों पर तत्काल प्रोन्नति किए जाने से इन चिकित्सकों को अपनी सेवा में आगे बढने के अवसर मिलेंगे और इस कवायद का सीजीएचएस स्वास्थ्य देखरेख व्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
आयुष चिकित्सक पिछले कई वर्षों से अपनी प्रोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे थे और जून 2018 में अधिसूचित भर्ती नियमों में डीएसीपी योजना के प्रावधानों को समाहित किए जाने के बाद ही उन्हें यह प्रोन्नति मिल पाई है। आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी और सिद्ध शाखाओं के ये सभी 78 चिकित्सक वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में प्रोन्नत किए जाने की पात्र रखते हैं I इस हेतु इस वर्ष 02 फरवरी को भारत सरकार के आयुष मंत्रालय में सचिव वैद्य राकेश कोटेचा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक में इन सभी की प्रोन्नति को मंजूरी मिली थी I
समिति ने अभ्यर्थियों की पात्रता पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिशा निर्देशों के अनुरूप विचार किया. इन निर्देशों में कहा गया है कि किसी भी अधिकारी के सेवाकाल में प्रोन्नति में उसकी योग्यता को नियमित अंतराल पर स्वीकारते हुए उसे पुरस्कृत और उपकृत किया जाएगा हालांकि यह पात्रता कठोर परिश्रम, अच्छे आचरण और सार्थक परिणाम देने वाले कार्यनिष्पादन पर ही निर्भर करेगी I
पिछले कई वर्षों से सीजीएचएस की आयुष शाखा के आधारभूत ढांचें को लगातार अद्यतन किया जा रहा है I अब इन शाखाओं में क्लाउड आधारित आयुष स्वास्थ्य प्रबन्धन सूचना प्रणाली  शुरू किए जाने की योजना है जिससे इन इकाइयों की कार्य क्षमता और प्रभाव और बढेगा आकांक्षा आधुनिकीकरण योजनाओं के परिप्रेक्ष्य में प्रोन्नतियों की यह खेप व्वस्था की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए मानव संसाधन प्रयासों के अंतर्गत अपनाई गई प्रक्रियाओं के अंतर्गत हैI
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
जूता और चमड़ा उद्योग के लिए केन्द्र सरकार का विशेष पैकेज
आईएफएलएडीपी के तहत तमिलनाडु में चार परियोजनाओं को मंजूरी
 का कार्यान्वयन शामिल है।
इस योजना का लक्ष्य चमड़ा उद्योग के लिए आधारभूत सुविधाओं का विकास करना, चमड़ा उद्योग से जुड़ी पर्यावरण संबंधी चिंताओं का समाधान करना, अतिरिक्त निवेश को आसान बनाना, रोजगार सृजन करना और उत्पादन बढ़ाना है। कर प्रोत्साहनों में वृद्धि होने से इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित होंगे और श्रम कानून में सुधार होने से इस क्षेत्र से अर्थव्यवस्था में योगदान बढ़ेगा ।
आईएफएलएडीपी के तहत तमिलनाडु में चमड़ा उद्योग पर प्रमुखता से जोर देते हुए औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा 117.33 करोड़ रुपये की कुल लागत से चार परियोजनाएं मंजूर की गई हैं, ताकि आधारभूत सुविधाओं का उन्नयन होने के साथ-साथ रोजगार सृजन हो और पर्यावरण की स्थिति में निरन्तर सुधार हो।
तमिलनाडु मंजूर की गई परियोजनाओं में त्रिची में ताला त्रिची कॉमन एफ्लूएंट ट्रिटमेंट प्लांट  का उन्नयन, नागलकेनी क्रोमपेट में पल्लावरम सीईटीपी, रानीपेट में सिडको फेज़-1 सीईटीपी और इरोड़ में पेरुंदुरई लेदर इंडस्ट्रिज़ इको सिक्यूरिटी प्राइवेट लिमिटेड शामिल है।
उद्योग नीति और संवर्धन विभाग ने पश्चिम बंगाल के बनतला में एक वृहद लेदर कलस्टर के लिए अपनी सैद्धांतिक मंजूरी भी दी है। इससे लगभग 7000 लोगों को रोजगार मिलेगा और 400 से 500 करोड़ रुपये का निवेश संभव होगा ।
उपयोजना के अधिन 469.18 करोड़ रुपये की कुल लागत और भारत सरकार की ओर से 328.43 करोड़ रुपये की सहायता के बल पर सीईटीपी उन्नयन के लिए कुल 9 परियोजनाएं पहले ही मंजूर की गई हैं। यह परियोजनाएं कार्यान्वयन के दौर में हैं । सीईटीपी उन्नयन के लिए अतिरिक्त परियोजनाएं विभाग के विचाराधीन हैं।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
देहरादून स्मार्ट सिटी ने कोविड – 19 का मुकाबला करने के लिए एकीकृत आदेश और नियंत्रण केंद्र, सीसीटीवी और लॉकडाउन पास सहित कई उपाय किये
देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड कोविड -19 के खिलाफ लड़ाई में निगरानी गतिविधियों के लिए एकीकृत आदेश और नियंत्रण केंद्र का उपयोग कर रहा है। डीएससीएलअधिकारियों ने कोविड -19 के संदर्भ में आवश्यकताओं की योजना बनाने और प्रबंधन करने में जिला प्रशासन के साथ मिलकर काम किया है। डीएससीएलऔर जिला प्रशासन द्वारा एचपीई, एसजीएल और वेबलाइन जैसे प्रौद्योगिकी साझेदारों को वीडियो और टेली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ा गया है। इससे इन साझेदारोंद्वारा कार्यान्वयन और निष्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना सुनिश्चित हुआ है।
एकीकृत आदेश और नियंत्रण केंद्र
देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने अस्पतालों में क्वारंटाइन वार्डों की निगरानी की प्रक्रिया के लिए देहरादून एकीकृत आदेश और नियंत्रण केंद्र की शुरूआत की है। डीएससीएल ने पहले ही दून, कोरोनेशन, गांधी शताब्दी और सुभारती अस्पतालों में तथा टकजीन होटल में सीसीटीवी स्थापित कर दिए हैं। इसका उद्देश्य सीसीटीवी निगरानी प्रणाली का उपयोग कर24x7 सुरक्षा प्रदान करना है। आइसोलेशन/क्वारंटाइन स्थानों में एआई आधारित फेस रिकग्निशन कीवीडियो फीड आईसीसीसी में संग्रहीत की जा रही है।
सीसीटीवी की स्थापना एक ऐसा कदम है, जिससे क्वारंटाइन में रहनेवाले और सेवा प्रदाता– दोनों का हीसुरक्षित रहना सुनिश्चित हुआ है।
आवश्यक सेवा लॉकडाउन पास
देहरादून स्मार्ट सिटी ने "एसेंशियल सर्विस लॉकडाउन पास" नामक एक कंप्यूटर अनुप्रयोग विकसित किया है। यदि कोई नागरिक लॉकडाउन के दौरान कोई आपातकालीन सेवा चाहता है तो वहपास के लिए आवेदन कर सकता है और इसका अनुमोदन करवा सकताहै। इसके बाद वह अपने घर से बाहर जिला स्तर / शहर स्तर के आपातकाल/वरिष्ठ नागरिक, अंतिम संस्कार, चिकित्सा सेवा, खाद्य आपूर्ति और किराना सेवा, होम डिलीवरी, आईटी और दूरसंचार सेवा आदि के लिए आवश्यक सेवा का उपयोग कर सकता है।
जन जागरूकता अभियान
देहरादून स्मार्ट सिटी लॉकडाउन और नगर निगम द्वारा दी जा रही सेवाओं तथा अन्य सभी सरकारी सेवाओं के बारे में जागरूकता फैल रहा है। नगर अपने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से लोगों को डीएससीएल की सभी परियोजनाओं के बारे मेंजागरूकता फैलाने के लिएप्रेरित कर रहा है।
वीएमडीके माध्यम से जागरूकता
नगर के महत्वपूर्ण स्थानों पर लगाये गए वैरिएबल मैसेजिंग डिस्प्ले  के माध्यम से नागरिकों कोकोविड – 19 से सम्बंधितजागरूकता संदेशदिए जा रहे हैं। पुलिस, स्वास्थ्य और अन्य महत्वपूर्ण विभागों के आपातकालीन नंबरों को वीएमडी पर दिखया जा रहा है।
एएम / जेके
(Visitor Counter : 278
वित्त मंत्रालय
चुनावी बॉण्ड योजना 2018
भारतीय स्टेट बैंक  की अधिकृत शाखाओं पर चुनावी बॉण्डों की बिक्री
भारत सरकार ने 02 जनवरी, 2018 को राजपत्र अधिसूचना संख्या 20 के जरिए चुनावी बॉण्ड योजना 2018 को अधिसूचित किया है। योजना के प्रावधानों के अनुसार चुनावी बॉण्ड की खरीद ऐसे व्यक्ति [जैसा कि राजपत्र अधिसूचना के आइटम नम्बर 2  में परिभाषित किया गया है] द्वारा की जा सकती है, जो भारत का नागरिक हो या भारत में निगमित या स्थापित हो। व्यक्तिगत रूप में कोई भी एक व्यक्ति एकल रूप से या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से चुनावी बॉण्डों को खरीद सकता है। केवल ऐसे राजनीतिक दल, जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951  की धारा 29ए के तहत पंजीकृत हों और जिन्होंने पिछले आम लोकसभा चुनावों या राज्य विधानसभा चुनावों में डाले गये कुल मतों के एक प्रतिशत से कम मत प्राप्त नहीं किये हों, चुनावी बॉण्ड प्राप्त करने के पात्र होंगे। चुनावी बॉण्डों को कोई भी पात्र राजनीतिक दल केवल अधिकृत बैंक के किसी बैंक खाते के माध्यम से ही भुना सकेगा।
बिक्री के 12वें चरण में भारतीय स्टेट बैंक को अपनी 29 अधिकृत शाखाओं  के माध्यम से चुनावी बॉण्डों को जारी करने तथा भुनाने के लिए अधिकृत किया गया है, जिसके लिए 1 अक्टूबर, 2019 से 10 अक्टूबर, 2019 तक की अवधि तय की गई है।
उल्लेखनीय है कि चुनावी बॉण्ड जारी होने की तारीख से लेकर पंद्रह कैलेंडर दिनों के लिए मान्य होंगे और यदि वैधता अवधि समाप्त होने के बाद चुनावी बॉण्ड जमा किया जाता है तो किसी भी भुगतान प्राप्तकर्ता राजनीतिक पार्टी को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। किसी भी पात्र राजनीतिक दल द्वारा अपने खाते में जमा किए गए चुनावी बॉण्ड को उसी दिन उसके खाते में डाल दिया जाएगा।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति 10 से 11 फरवरी तक ओडिशा के दौरे पर रहेंगी
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु 10 से 11 फरवरी, 2023 तक ओडिशा के दौरे पर रहेंगी।
राष्ट्रपति 10 फरवरी, 2023 को भुवनेश्वर में ज्ञानप्रभा मिशन के स्थापना दिवस समारोह की शोभा बढ़ायेंगी। उसी दिन, वह भुवनेश्वर स्थित रमा देवी महिला विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी।
राष्ट्रपति 11 फरवरी, 2023 को कटक के आईसीएआर-राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन करेंगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पूर्व विधायक श्री उरीमाजालु के. राम भट्ट के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्व विधायक श्री उरीमाजालु के. राम भट्ट के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा :
‘जनसंघ और भाजपा के इतिहास में उरीमाजालु के. राम भट्ट जी जैसे दिग्गजों का विशेष स्थान है। उन्होंने कर्नाटक में हमारी पार्टी को मजबूत करने के लिए पूरी लगन से काम किया और लोगों के बीच रहकर अथक जन सेवा की। उनके निधन से दुखी हूं। उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं। ओम शांति।’