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कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
मौजूदा कोविड-19 संकट के बाद कृषि क्षेत्र के निर्यात को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार ने संवाद शुरू किया
कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर के निर्देशों के बाद डीएसीएफडब्ल्यू सचिव ने कृषि वस्तु उत्पादक / निर्यातक संघों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की ताकि उनके मसले सुलझाए जा सकें
कोविड-19 बीमारी को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के नतीजतन कृषि क्षेत्र पर जो असर पड़ा है, उन मुद्दों को संबोधित करने के लिए सरकार ने कृषि और संबद्ध वस्तुओं के निर्यातकों के साथ बातचीत शुरू की है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर के निर्देशों के बाद कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के सचिव श्री संजय अग्रवाल ने कल एक वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की ताकि कृषि एवं संबद्ध वस्तुओं के निर्यातकों केसामने आ रही समस्याओं का सीधा हाल पता लगाया जा सके और मौजूदा कोविद-19 संकट में बरकरार रहने में उनकी मदद करने के लिए उनकी समस्याओं के शीघ्र निवारण के लिए सार्थक हस्तक्षेप करके आवश्यक कदम उठाए जा सकें। फल, सब्जियां, बासमती और गैर-बासमती चावल, बीज, फूल, पौधे, जैविक उत्पाद, कृषि उपकरण एवं मशीनरी जैसी कृषि वस्तुओं के उत्पादकों / निर्यातकों के संगठनों के प्रतिनिधियों और निर्यातकों ने इस बैठक में भाग लिया।
इस दौरान प्रतिभागियों द्वारा कई सामान्य और क्षेत्र विशिष्ट मुद्दों को उठाया गया। सभी कृषि जिंसों के निर्यातकों द्वारा जो आम मसले उठाए गए वो इन विषयों से संबंधित थे: मजदूरों की उपलब्धता और आवाजाही, अंतर-राज्य परिवहन में रुकावटें, मंडियों के बंद होने के कारण कच्चे माल की कमी, फाइटो-सेनिटरी प्रमाणन, कूरियर सेवाओं के बंद होने के कारण शिपिंग दस्तावेजों की आवाजाही में बाधा, माल सेवाओं की उपलब्धता, बंदरगाहों / यार्डों तक पहुंच, आयात / निर्यात के लिए माल निकासी की मंजूरी।
खाद्य प्रसंस्करण, मसाले, काजू और मशीन एवं उपकरण  क्षेत्रों से संबंधित उद्योगों के प्रतिनिधियों ने कम से कम 25-30 प्रतिशत क्षमता पर काम खोलने / संचालित करने की अनुमति देने का अनुरोध किया और संचालन के दौरान स्वास्थ्य संबंधी निर्देशों का पूरी प्रतिबद्धता से पालन करने का प्रस्ताव रखा।
आंतरिक परिवहन के मुद्दे को गृह मंत्रालय द्वारा संबोधित किया जा रहा है और आवश्यक निर्देश जारी किए जा रहे हैं। फाइटो-सेनिटरी प्रमाणनों को निरंतर / नियमित जारी करने और ऑनलाइन सर्टिफिकेट की स्वीकृति के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं।
श्री अग्रवाल ने कहा कि बंदरगाह,महासागर माल सेवाओं, कूरियर सेवाओं से संबंधित मुद्दों के आवश्यक समाधान पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कामकाज और क्षेत्र विशेष के लिए उद्योग को खोलने के अनुरोध को मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर के समक्ष ले जाया जाएगा और उचित तरीके से उसका हल निकाला जाएगा।
भारत कृषि और संबद्ध जिंसों का शुद्ध निर्यातक देश है। 2018-19 के दौरान भारत का कृषि और संबद्ध निर्यात 2.73 लाख करोड़ रुपये का था और यह क्षेत्र व्यापार संतुलन में हमेशा सकारात्मक रहा है। निर्यात बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी देश के लिए कीमती विदेशी मुद्रा अर्जित करने के अलावाकृषि निर्यात किसानों / उत्पादकों / निर्यातकों को व्यापक अंतरराष्ट्रीय बाजार का लाभ उठाने और अपनी आय बढ़ाने में मदद करता है। क्षेत्र कवरेज और उत्पादकता में वृद्धि के जरिए निर्यातों के नतीजतन कृषि क्षेत्र के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
केंद्रीय कृषि मंत्री व बोत्सवाना के मंत्री के बीच बैठक में पोषक-अनाज की खेती को बढ़ावा देने पर जोर
भारत वैश्विक स्तर पर अंतरराष्ट्रीय पोषक-अनाज वर्ष मनाने की तैयारियां कर रहा है- श्री तोमर
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर और बोत्सवाना के अंतर्राष्ट्रीय मामले और सहयोग मंत्री डॉ. लेमोगांग क्वापे के बीच कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में दोनों देशों के मध्य सहयोग के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज नई दिल्ली में एक बैठक आयोजित की गई।
बैठक में दोनों मंत्रियों ने दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण व घनिष्ठ द्विपक्षीय संबंधों पर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री तोमर ने कहा कि प्रवासी भारतीय बोत्सवाना की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। उन्होंने दोनों देशों के किसानों-उत्पादकों के लाभ में वृद्धि के लिए द्विपक्षीय व्यापार को और बढ़ाने की संभावना के बारे में बताया। दोनों मंत्रियों ने पोषक-अनाज के गुण व महत्व के मद्देनजर बड़े पैमाने पर इनकी खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया। श्री तोमर ने बताया कि भारत वैश्विक स्तर पर अंतरराष्ट्रीय पोषक-अनाज वर्ष मनाने की तैयारियां कर रहा है।
दोनों पक्षों ने अपने कृषि उत्पादों के लिए बाजार पहुंच के मुद्दों पर भी चर्चा की और एक-दूसरे को जल्द से जल्द मुद्दों को हल करने का आश्वासन दिया। चूंकि कृषि व सम्बद्ध क्षेत्रों में सहयोग के लिए जनवरी, 2010 में दोनों सरकारों के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन समाप्त हो गया है, इसलिए दोनों मंत्रियों ने इस क्षेत्र में दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापन के शीघ्र पुनःप्रवर्तन के लिए अपनी सहमति व्यक्त की। बोत्सवाना के मंत्री ने गर्मजोशी से स्वागत और आतिथ्य के लिए धन्यवाद दिया और कृषि मंत्री श्री तोमर को बोत्सवाना आने के लिए आमंत्रित किया।
वित्त मंत्रालय
भारत ने छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन एवं जवाबदेही कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक के साथ 25.2 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए
भारत सरकार, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार और विश्व बैंक ने आज नई दिल्ली में राज्य के व्यय प्रबंधन में सुधार लाने में सहायता प्रदान करने के लिए 25.2 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस सहायता के तहत व्यय की योजना, निवेश प्रबंधन, बजट कार्यान्वयन, सार्वजनिक खरीद एवं जवाबदेही को कवर किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन एवं जवाबदेही कार्यक्रम, जो लगभग एक दशक भर से छत्तीसगढ़ में विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित प्रथम राज्य स्तरीय परियोजना है, इससे राज्य को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण  और कर प्रशासन प्रणालियों को मजबूती प्रदान करने में भी मदद मिलेगी।
नई परियोजना राज्य के मानव संसाधनों और सार्वजनिक वित्त के प्रबंधन की व्यवस्था करने वाली संस्थाओं का क्षमता निर्माण करेगी। विश्व बैंक के विश्वस्तरीय अनुभवों के साथ-साथ अन्य भारतीय राज्यों में उसके द्वारा किये गए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन  सुधारों से मिली सीख से भी छत्तीसगढ़ को लाभ पहुंचेगा।
इस अवसर पर अपने विचार प्रकट करते हुए श्री समीर कुमार खरे, अपर सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार ऐसे सुधारों का समर्थन करती है, जो सार्वजनिक व्यय प्रबंधन में सुधार लाने के लिए प्रयासरत हैं। छत्तीसगढ़ पीएफएम राज्य द्वारा चिन्हित प्राथमिकताओं तथा सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के संबंध में जारी सुधारों से हो रही प्रगति को प्रतिबिंबित करते हैं।
ऋण समझौते पर भारत सरकार की ओर से श्री समीर कुमार खरे, अपर सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से सुश्री कमल प्रीत ढिल्लों, सचिव, वित्त और विश्व बैंक की ओर से एक्टिंग कंट्री डायरेक्टर, श्री हिशम अब्दो ने हस्ताक्षर किए।
ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किये जाने के बाद विश्व बैंक के एक्टिंग कंट्री डायरेक्टर, श्री हिशम अब्दो ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने विकास की क्षमता को प्राप्त करने की दिशा में प्रमुख कदम के तौर पर सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन में सुधार लाने की पहचान करते हुए बिल्कुल सही कदम उठाया है। इससे राज्य गरीबों और असहाय लोगों के लाभ के लिए व्यापक दक्षता के साथ और अधिक धनराशि का निवेश कर सकेगा। उन्होंने कहा कि आईटी समाधानों पर ध्यान केन्द्रित करने वाली इस नई परियोजना से राज्य की लगभग 11000 ग्राम पंचायतें और 168 शहरी नगर पालिकाएं लाभान्वित होंगी।
राज्य के 92 प्रतिशत परिवार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों से संबंधित हैं। ऐसे में केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा परिवारों और व्यक्तियों तक संसाधन पहुंचाने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण  का तेजी से इस्तेमाल किया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ की लगभग 11000 ग्राम पंचायतों और 168 शहरी नगर पालिकाओं के पारदर्शिता और जवाबदेही पर बल देने वाले इस कार्यक्रम से लाभान्वित होने की संभावना है।
विश्व बैंक के वरिष्ठ वित्तीय प्रबंधन विशेषज्ञ श्री मनविन्दर मामक और श्री पापिया भट्टाचार्य तथा कार्यक्रम के लिए प्रमुख अर्थशास्त्री एवं टास्क टीम लीडर्स श्री जॉन ब्लोमक्विस्ट ने कहा कि करों का अधिक हिस्सा राज्यों को मिलने के साथ सार्वजनिक व्यय का 60 प्रतिशत अब राज्य स्तर पर होता है। उन्होंने कहा कि विश्व बैंक के अंतर्राष्ट्रीय अनुभव और भारत के अन्य राज्यों से मिली सीख से छत्तीसगढ़ को उचित समाधान तलाशने में मदद मिलेगी।
विश्व बैंक से मिले 25.2 मिलियन डॉलर ऋण के लिए पांच साल की अनुग्रह अवधि है और अंतिम मियाद 10.5 साल है।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
11 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में प्रायोगिक आधार पर राशन कार्ड की सामान्य पंजीकरण सुविधा शुरू की गई
अन्य राज्यों में रहने वाले प्रवासियों सहित एनएफएसए में शामिल होने के लिए पंजीकरण करने के इच्छुक व्यक्तियों के आंकड़े एकत्र करने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सक्षम बनाने के लिए वेब आधारित सुविधा
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव, श्री सुधांशु पांडे ने आज 11 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों यानी असम, गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, त्रिपुरा और उत्तराखंड के लिए प्रायोगिक आधार पर एक 'सामान्य पंजीकरण सुविधा' का शुभारंभ किया।
यह वेब आधारित सुविधा इन 11 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को अन्य राज्यों में रहने वाले प्रवासियों सहित एनएफएसए के तहत शामिल होने के लिए पंजीकरण करने के इच्छुक व्यक्तियों के आंकड़े एकत्र करने में सक्षम बनाएगी। यह सुविधा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को एनएफएसए के तहत कवरेज के लिए पात्र लाभार्थियों की तेजी से पहचान में मदद करेगी जो कि तय स्वीकृति और अस्वीकृति के मानदंडों के अनुसार और एनएफएसए की उच्चतम सीमा के अधीन होगी, जिससे दिये जाने वाले लाभों के सही लक्ष्य प्राप्त होंगे।
यहां मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए, श्री पांडे ने कहा, "यह पोर्टल राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को एनएफएसए के तहत अपने समावेशन प्रक्रिया को पूरा करने में सक्षम बनाता है।" उन्होंने जोर देकर कहा कि पोर्टल लाभार्थियों को शामिल करने में मदद करने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को एक मंच प्रदान करते हुए आंकड़ों के प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने में मदद करेगा।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013  देश में अधिकतम 81.35 करोड़ व्यक्तियों के लिए खाद्य सुरक्षा कवरेज प्रदान करता है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013  के तहत जारी इस विभाग के लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली  आदेश, 2015 के तहत एनएफएसए में कवर किए जा रहे व्यक्तियों की राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार कुल संख्या  को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर वर्तमान एनएफएसए कवरेज, 81.35 करोड़ की कुल अधिकतम सीमा के मुकाबले लगभग 79.74 करोड़ है।
सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को लगातार सलाह दी जा रही है कि वे विशेष शिविरों, पहचान अभियान आदि के माध्यम से अधिक से अधिक पात्र और छूटे हुए व्यक्तियों  की पहचान करें और उन्हें उनकी पात्रता के अनुसार और संबंधित अधिकतम सीमा तक एनएफएसए कवरेज  के तहत लाएं, साथ ही अपात्र लाभार्थियों को नियमित रूप से कवरेज से बाहर करें।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
सरकार ने किसानों के हित में 15 मार्च से प्याज के निर्यात की अनुमति दी
सरकार ने 15 मार्च, 2020 से प्याज के निर्यात की अनुमति दी है। वाणिज्य विभाग के विदेश व्यापार महानिदेशालय ने आज इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की। अधिसूचना में कहा गया है कि प्याज, जो मौजूदा नीति के अनुसार "निषिद्ध" श्रेणी में है, संशोधित नीति में "मुक्त" श्रेणी के तहत होंगे। अधिसूचना का प्रभाव यह होगा कि 15 मार्च, 2020 से सभी प्रकार के प्याज के निर्यात को लेटर ऑफ क्रेडिट और न्यूनतम निर्यात मूल्य की किसी शर्त से मुक्त कर दिया गया है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने एक ट्वीट में कहा, ‘’किसान हित में सरकार द्वारा 15 मार्च से प्याज के निर्यात की अनुमति दे दी जाएगी। इस निर्णय से किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी होगी।‘’
एएम/एसकेएस/एसके-6064
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श्रम और रोजगार मंत्रालय
जेनेवा में जी-20 रोजगार कार्य समूह  की तीसरी बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हुई, जिसमें प्राथमिकता वाले क्षेत्रों से संबंधित मंत्रिस्तरीय घोषणा और परिणाम दस्तावेजों के मसौदे पर सभी सदस्यों ने व्यापक सहमति जताई
जी-20 की भारतीय अध्यक्षता के अंतर्गत रोजगार कार्य समूह  की तीसरी बैठक आज जेनेवा में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। जेनेवा, स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन  मुख्यालय में 31 मई से 2 जून, 2023 तक हुई तीन दिवसीय बैठक में 78 जी-20 सदस्यों, आमंत्रित देशों, अतिथि देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी देखी गई।
यह बैठक जी-20 ईडब्ल्यूजी 2023 के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों से संबंधित मंत्रिस्तरीय घोषणा और परिणाम दस्तावेजों के मसौदे पर सभी सदस्यों द्वारा एक व्यापक सहमति जताने के साथ संपन्न हुई।
आईएलओ और ओईसीडी द्वारा अंताल्या और ब्रिस्बेन लक्ष्यों पर हुई प्रगति के बारे में व्यापक अपडेट दिए जाने के बाद तीसरी ईडब्ल्यूजी बैठक के पहले दिन की चर्चाएं शुरू हुई। इस अपडेट से यह सामने आया कि इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। हालांकि, इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सब देशों को अपने प्रयासों में तेजी लाने की जरूरत है। इन अपडेट्स के बाद बेहद सूक्ष्म तरीके से विचार-विमर्श और तीन दिनों तक व्यापक बातचीत हुई। ईडब्ल्यूजी की अध्यक्ष सुश्री आरती आहूजा ने इन विचार-विमर्शों को बहुत सुचारू ढंग से संचालित किया ताकि ये सुनिश्चित हो सकें कि तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर आम सहमति रहे।
भारत की अध्यक्षता में प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के प्रस्तावित महत्वपूर्ण परिणाम कुछ यूं रहे कि कौशल और योग्यता संबंधी आवश्यकताओं द्वारा रोजगार के एक अंतरराष्ट्रीय संदर्भ वर्गीकरण को विकसित किया जाए। ताकि क्रॉस-कंट्री तुलनीयता सुगम की जाए और कौशल व योग्यता की पारस्परिक मान्यता को सुविधाजनक बनाया जाए। साथ ही विश्व स्तर पर स्किल गैप को दूर करने के लिए तुलनीय संकेतकों के माध्यम से जी-20 देशों में आईएलओ और ओईसीडी के जॉब डेटाबेस के लिए स्किल्स कवरेज का विस्तार किया जा सके। इनमें जी-20 देशों द्वारा ये प्रतिबद्धताएं करना भी शामिल रहा कि वे गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों सहित सभी के लिए पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में काम करेंगे और सामाजिक सुरक्षा के लिए स्थायी वित्तपोषण सुनिश्चित करेंगे।
जी-20 ईडब्ल्यूजी की तीसरी बैठक ने भारत की अध्यक्षता के तहत ईडब्ल्यूजी 2023 के लिए 03 प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के परिणामों पर आम सहमति बनाने की दिशा में एक प्रमुख मील का पत्थर छुआ है। तीसरी बैठक, अध्यक्ष द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव ज्ञापित करने के साथ संपन्न हुई जहां इस बैठक के सफल आयोजन में शामिल सभी हितधारकों के योगदान को स्वीकार किया गया, विशेष रूप से आईएलओ और संयुक्त राष्ट्र, जिनेवा में भारत के स्थायी मिशन के योगदान को। रोजगार कार्य समूह की चौथी और अंतिम बैठक और श्रम व रोजगार मंत्रियों की बैठक 19-21 जुलाई, 2023 को भारत के इंदौर में होनी निर्धारित है।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक कंपनियां कोविड रोगियों के लिए प्रति दिन 50 मीट्रिक टन  मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति करेंगी
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग  और रासायनिक एवं उर्वरक राज्य मंत्री, श्री मनसुख मंडाविया ने सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और साथ ही सहकारी क्षेत्र की उर्वरक कंपनियों के साथ, उनके संयंत्रों में ऑक्सीजन के उत्पादन की संभावना का पता लगाने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की।
श्री मंडाविया ने उर्वरक कंपनियों से इस महामारी के समय में ऑक्सीजन उत्पादन की अपनी मौजूदा क्षमता को पुन: प्राप्त कर और अस्पतालों को मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाकर समाज की मदद करने का आह्वान किया। उर्वरक कंपनियों ने राज्य मंत्रीकी पहल का स्वागत किया और देश में कोविड-19 की स्थिति से लड़ने के लिए भारत सरकार के प्रयासों में शामिल होने के लिए तत्परता से दिलचस्पी दिखाई। बैठक का परिणाम निम्नानुसार है;
- इफको गुजरात की अपनी कलोल इकाई में 200 क्यूबिक मीटर प्रति घंटे की क्षमता वाला एक ऑक्सीजन संयंत्र लगा रहा है और उनकी कुल क्षमता 33,000 क्यूबिक मीटर प्रति दिन होगी।
- जीएसएफसी ने अपने संयंत्रों में छोटे संशोधन किए और तरल ऑक्सीजन की आपूर्ति शुरू की।
- जीएनएफसी ने वायु पृथक्करण इकाई शुरू करने के बाद चिकित्सा प्रयोजन के लिए तरल ऑक्सीजन की आपूर्ति भी शुरू कर दी है।
- जीएसएफएस और जीएनएफसी ने अपनी ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता बढ़ाने की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है।
- अन्य उर्वरक कंपनियां सीएसआर फंडिंग के माध्यम से देश के चुनिंदा स्थानों पर अस्पतालों/संयंत्रों में चिकित्सा संयंत्र स्थापित करेंगी।
- कुल मिलाकर यह उम्मीद की जाती है कि चिकित्सा ऑक्सीजन उर्वरक संयंत्रों द्वारा कोविड रोगियों के लिए प्रतिदिन लगभग 50 मीट्रिक टन  मेडिकल ऑक्सीजन उपलब्ध कराया जा सकता है। ये कदम आने वाले दिनों में देश के अस्पतालों में मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन की आपूर्ति को बढ़ाएंगे।
शिक्षा मंत्रालय
केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुवाहाटी में पूर्वोत्तर राज्यों के शिक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की
श्री प्रधान ने जैव-विविधता संरक्षण, जैव-संसाधनों की सतत व्यावसायिक खेती की योजना बनाने वाले अनुसंधान संस्थानों पर जोर दिया
ड्रॉप-आउट दरों को कम करने, एनईपी 2020 के फास्ट-ट्रैक कार्यान्वयन के लिए विशेष पहल करने का आह्वान किया
केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा एवं विदेश राज्य मंत्री डॉ. राजकुमार रंजन सिंह के साथ आज गुवाहाटी में पूर्वोत्तर राज्यों के शिक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान पूर्वोत्तर राज्यों के शिक्षा सलाहकार और भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
श्री प्रधान ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्कूल एवं उच्च शिक्षा के परिदृश्य पर प्रस्तुतियों का अवलोकन किया। इसमें नामांकन प्रवृत्तियों, जातीय छात्रों के लिए आउटरीच पहल, सुविधाओं तक पहुंच, केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं की पहुंच, शिक्षा को सुलभ बनाने के लिए उठाए गए कदम आदि को दर्शाया गया था। विचार-विमर्श मुख्य तौर पर एनईपी 2020 को लागू करने की दिशा में आगे की राह और पूर्वोत्तर क्षेत्र को ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों में अधिगम परिदृश्य को दमदार बनाने के लिए रणनीति आदि पर था।
श्री प्रधान ने ड्रॉप-आउट दरों को कम करने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों के शिक्षा मंत्रियों को साथ मिलकर विशेष पहल करने पर जोर दिया। उन्होंने जैव विविधता संरक्षण, जैव-संसाधनों की स्थायी व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने जैसे क्षेत्रों में योजना बनाने वाले अनुसंधान संस्थानों पर भी जोर दिया।
पर्यटन मंत्रालय
केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री  श्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने आज पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद स्कीम के तहत गुजरात के सोमनाथ में तीर्थयात्रा सुविधाओं का विकास‘ परियोजना के उद्घाटन में वर्चुअल तरीके से भाग लिया
पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद स्कीम के तहत वित्तपोषित यह परियोजना 45.36 करोड़ रुपये की लागत से पूर्ण हुई
केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री  श्री प्रह्लाद सिंह पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रुपाणी के साथ आज पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद स्कीम के तहत ‘गुजरात के सोमनाथ में तीर्थयात्रा सुविधाओं का विकास‘ परियोजना के उद्घाटन में वर्चुअल तरीके से शामिल हुए। मार्च 2017 में प्रसाद स्कीम के तहत स्वीकृत ‘गुजरात के सोमनाथ में तीर्थयात्रा सुविधाओं का विकास‘ परियोजना 45.36 करोड़ रुपये की लागत से सफलतापूर्वक पूरी हुई है। परियोजना के तहत पार्किंग, पर्यटन सुविधा केंद्र एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उच्च गुणवतापूर्ण विश्व स्तरीय सुविधाओं का विकास किया गया है।
श्री पटेल ने अंतरराष्ट्रीय मानकों की सुविधाओं के सृजन के लिए भारत सरकार द्वारा जारी फंडों के ईष्टतम उपयोग के लिए राज्य सरकार की प्रशंसा की। मंत्री ने राज्य सरकार को पर्यटन क्षेत्र के तहत पर्यटन मंत्रालय से प्रत्येक प्रकार के सहयोग एवं समर्थन का भी आश्वासन दिया।
पर्यटन मंत्रालय ने 2014-15 में ‘ तीर्थयात्रा कायाकल्प एवं अध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान मिशन  लॉन्च किया था जिसका उद्देश्य चिन्हित तीर्थस्थानों एवं धरोहर गंतव्यों का समेकित विकास था। इस योजना का लक्ष्य प्रवेश बिन्दुओं  का अवसंरचना विकास, अंतिम बिंदु तक संपर्क, सूचना/अनुवाद केंद्र जैसी मूलभूत पर्यटन सुविधाएं, एटीएम/मनी एक्सचेंज, परिवहन के पर्यावरण अनुकूल तरीके, क्षेत्र में लाइटिंग एवं ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के साथ प्रकाश व्यवस्था, पार्किंग, पीने के पानी, शौचालयों, क्लौक रूम, प्रतीक्षालय प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, क्राफ्ट आजार/हाट/सोविनियर दूकानों/कैफेटेरिया, वर्षा आश्रयगृहों, दूरसंचार सुविधाओं, इंटरनेट कनेक्टिविटी आदि जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
पर्यटन मंत्रालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी उत्तर प्रदेश के वाराणसी में प्रसाद परियोजनाओं का उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वाराणसी में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया जिसमें 'प्रसाद योजना के तहत वाराणसी का विकास-चरण-II' के तहत पर्यटक सुविधा केंद्र और 'प्रसाद योजना के तहत वाराणसी में रिवर क्रूज का विकास' के तहत अस्सी घाट से राजघाट तक क्रूज बोट का संचालन शामिल है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश की गवर्नर श्रीमती आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, मंत्री श्री नीलकंठ तिवारी और एम.पी. श्री सुरेंद्र नारायण सिन्हा उपस्थित थे।
तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान का राष्ट्रीय मिशन  एक केंद्रीय योजना है, जिसे पर्यटन मंत्रालय द्वारा साल 2014-15 में शुरू किया गया था। यह पूरी तरह भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित है, जिसका उद्देश्य तीर्थयात्रा और विरासत स्थलों के एकीकृत विकास से जुड़ा है। इस योजना के उद्देश्य में बुनियादी ढांचे का विकास जैसे प्रवेश स्थल , आखिरी छोर तक कनेक्टिविटी, पर्यटन की बुनियादी सुविधाएं जैसे सूचना केंद्र, एटीएम/मनी एक्सचेंज, पर्यावरण अनुकूल परिवहन के साधन, क्षेत्र में प्रकाश की सुविधा और नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत से रोशनी, पार्किंग, पीने का पानी, शौचालय, अमानती सामान घर, प्रतीक्षालय, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, शिल्प बाजार/हाट/स्मारिका दुकानें/कैफेटेरिया, वर्षा आश्रय, दूरसंचार सुविधाएं, इंटरनेट, कनेक्टिविटी आदि शामिल हैं। 44.69 करोड़ रुपये लागत वाली 'प्रसाद योजना के तहत वाराणसी का विकास-चरण II' को पर्यटन मंत्रालय ने फरवरी 2018 में स्वीकृत किया था। इसके तहत 'पंचकोसी पथ', 'तीर्थयात्रा सुविधा केंद्र', 'रामेश्वर', 'सड़क विकास' और 'संकेतक बोर्ड' को सफलतापूर्वक पूरा कर राष्ट्र को समर्पित किया गया है। 'प्रसाद योजना के तहत वाराणसी में रिवर क्रूज का विकास' परियोजना को पर्यटन मंत्रालय ने 10.72 करोड़ रुपये के खर्च के साथ फरवरी 2018 में मंजूरी दी थी। इसके तहत 'यात्री सह क्रूज व्हीकल', 'मॉड्यूलर जेट्टी, 'ऑडियो विजुअल इंटरवेंशन' और 'सीसीटीवी सर्विलांस' को सफलतापूर्वक पूरा कर राष्ट्र को समर्पित किया गया।
प्रधानमंत्री ने अंतरराष्ट्रीय मानकों की सुविधाएं सृजित करने के लिए भारत सरकार द्वारा जारी धनराशि का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए राज्य सरकार की प्रशंसा की।
संघ लोक सेवा आयोग
सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा , 2018
संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा , 2018 और रक्षा मंत्रालय के सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित साक्षात्कारों के परिणामों के आधार पर जिन 195  उम्मीदवारों ने अक्तूबर, 2019 से शुरू होने वाले110वें अल्पकालिक सेवा कमीशन पाठ्यक्रम   और  ^24वें अल्पकालिक सेवा कमीशन महिला  पाठ्यक्रम के लिए अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई में प्रवेश हेतु अंतिम रूप से अर्हता प्राप्त कर ली है, उनकी सूचियां योग्यताक्रम में नीचे दी गई हैं। 110वें अल्पकालिक सेवा कमीशन पाठ्यक्रम  की सूची में उन उम्मीदवारों के नाम भी शामिल हैं, जिन्हें पहले इसी परीक्षा के परिणाम के आधार पर भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून, नौसेना अकादमी, इझीमला, केरल तथा वायु सेना अकादमी, हैदराबाद  प्रशिक्षण पाठ्यक्रम  में प्रवेश हेतु अनुशंसित किया गया था।
2. सरकार द्वारा यथासूचित रिक्तियों की संख्या  110वें अल्पकालिक सेवा कमीशन पाठ्यक्रम  के लिए 225 और  24वें अल्पकालिक सेवा कमीशन महिला  पाठ्यक्रम के लिए 12 है।
3. इस योग्यता सूची को तैयार करते समय उम्मीदवारों के स्वास्थ्य परीक्षण के परिणाम को ध्यान में नहीं रखा गया है। सभी उम्मीदवारों की उम्मीदवारी अनंतिम है। इन उम्मीदवारों की जन्म-तिथि और शैक्षिक योग्यता की जांच सेना मुख्यालय द्वारा की जाएगी।
4. उम्मीदवार, परिणाम से संबंधित जानकारी संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट http://www.upsc.gov.in से भी प्राप्त कर सकते हैं। तथापि, उम्मीदवारों के अंक, अंतिम परिणाम घोषित होने के 15 दिनों के अंदर आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे और ये 30 दिनों की अवधि के लिए उपलब्ध रहेंगे।
5. उम्मीदवारों का ध्यान गैर-अनुशंसित उम्मीदवारों के संबंध में अंकों तथा अन्य विवरणों के सार्वजनिक प्रकटन की योजना की ओर भी आकर्षित किया जाता है, जिसका विवरण आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। ऐसे गैर-अनुशंसित उम्मीदवार, अपने अंक डाउनलोड करते समय अपने विकल्प का चयन कर सकते हैं।
6. संघ लोक सेवा आयोग का अपने परिसर में परीक्षा भवन के पास एक सुविधा काउंटर है। उम्मीदवार अपनी परीक्षा से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी/स्पष्टीकरण कार्यदिवसों में प्रात: 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे के बीच व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष संख्या 011-23385271, 011-23381125 और 011-23098543 से प्राप्त कर सकते हैं।
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रक्षा मंत्रालय
‘निर्भय’ सब-सोनिक क्रूज प्रक्षेपास्त्र का सफल परीक्षण
रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन  ने देश में विकसित लम्बी दूरी तक मार करने वाले सब-सोनिक क्रूज प्रक्षेपास्त्र ‘निर्भय’ का आज चांदीपुर ओडिशा स्थित परीक्षण स्थल से सफल परीक्षण किया।
काफी कम ऊंचाई पर वे-प्वाइंट नेवीगेशन का इस्तेमाल करते हुए बूस्ट फेज, क्रूज फेज का परीक्षण और दोबारा परीक्षण करने के उद्देश्य से यह छठा विकास उड़ान परीक्षण है। प्रक्षेपास्त्र को लम्बवत छोड़ा गया और इसके बाद वह क्षितिज के समांतर दिशा में बढ़ गया, उसका बूस्टर अलग हो गया, पंख असरदार तरीके से काम करने लगे, इंजन चालू हो गया और उसने सभी नियत दिशाओं में भ्रमण किया। प्रक्षेपास्त्र ने काफी कम ऊंचाई पर क्रूज की जहाज रोधी प्रक्षेपास्त्र तकनीक का प्रदर्शन किया।
समूची उड़ान पर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रेकिंग प्रणालियों, रेडारों और जमीनी टेलीमेट्री प्रणालियों से पूरी नजर रखी गई। इन्हें पूरे समुद्र तट पर तैनात किया गया था।
मिशन के सभी उद्देश्य पूरे कर लिए गए।
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