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अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 810वें उर्स के अवसर पर राजस्थान के अजमेर शरीफ दरगाह में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की ओर से चादर चढ़ाई
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का दर्शन, सूफी-संतों का दृष्टिकोण तथा संस्कृति और समावेशी सशक्तिकरण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता भारत को "विश्व गुरु"बनाने का "प्रभावी मंत्र"है: श्री नकवी
केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 810वें उर्स के अवसर पर राजस्थान के अजमेर शरीफ दरगाह पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की ओर से चादर चढ़ायी। श्री नकवी ने प्रधानमंत्री का संदेश पढ़ा जिसमें उन्होंने भारत और विदेशों में वार्षिक उर्स के अवसर पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के अनुयायियों को बधाई और शुभकामनाएं दीं।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने संदेश में कहा, "ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 810वें उर्स पर दुनिया भर में उनके अनुयायियों को बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। अजमेर शरीफ में "चादर"भेंट करके, मैं महान सूफी संत को श्रद्धांजलि देता हूं, जिन्होंने पूरी दुनिया को मानवता का संदेश दिया। विविधता में एकता भारत की पहचान है। देश में विभिन्न संप्रदायों, समुदायों और मतों का सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व हमारी ताकत है।”
श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने संदेश में कहा, “महान संतों, महात्माओं, पीर, फकीरों ने विभिन्न कालखंडों में देश के सामाजिक-सांस्कृतिक ताने-बाने को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस गौरवशाली परंपरा में समाज को प्रेम और सद्भाव का संदेश देने वाले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम पूरे सम्मान और श्रद्धा के साथ लिया जाता है।”
प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा, "गरीब नवाज के दर्शन और सिद्धांत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। सद्भाव और भाईचारे का प्रतीक उर्स भक्तों की आस्था को और मजबूत करेगा। इस विश्वास के साथ, दरगाह अजमेर शरीफ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के वार्षिक उर्स के अवसर पर मैं देश की सुख-समृद्धि की कामना करता हूं।”
समाज के सभी वर्गों के लोगों ने प्रधानमंत्री द्वारा भेंट की गई चादर का तहे दिल से स्वागत किया।
इस अवसर पर, श्री नकवी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का दर्शन, सूफी-संतों का दृष्टिकोण और संस्कृति तथा समावेशी सशक्तिकरण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता भारत को "विश्व गुरु"बनाने का "प्रभावी मंत्र"है।
श्री नकवी ने कहा कि आज पूरी दुनिया आशा और विश्वास के साथ श्री मोदी को "शांति के प्रवर्तक"के रूप में देख रही है। यह इन सूफी संतों के आशीर्वाद और श्री मोदी को समाज के समर्थन का परिणाम है।
श्री नकवी ने कहा कि गरीब नवाज का जीवन हमें समुदायिक और सामाजिक सद्भाव के प्रति संकल्प को मजबूत करने के लिए प्रेरित करता है। यह एकता उन ताकतों को पराजित कर सकती है, जो समाज में फूट और संघर्ष पैदा करने की साजिश में लगी हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की शिक्षा दुनिया भर में शांति तथा भारत की संस्कृति एवं प्रतिबद्धता का प्रभावी संदेश है।
एमजी/ एएम/ एसकेएस/वाईबी
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जनजातीय कार्य मंत्रालय
एनईएसटीएस, जनजातीय कार्य मंत्रालय और सीबीएसई ने टाटा ट्रस्ट, टीआईएसएस और एमजीआईएस के सहयोग से ईएमआरएस स्कूल के प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों के लिए 21वीं सदी के कार्यक्रम के लिए प्रायोगिक शिक्षण के दूसरा बैच का शुभारम्भ किया
8 सप्ताह के इस पेशेवर विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम में ईएमआरएस के 300 शिक्षकों को शामिल करने का लक्ष्य है
एनईएसटीएस, जनजातीय कार्य मंत्रालय और सीबीएसई ने आज टाटा ट्रस्ट, टीआईएसएस और एमजीआईएस के सहयोग से एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय  के प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों के लिए 21वीं सदी के कार्यक्रम के लिए प्रायोगिक शिक्षण का शुभारंभ किया।
जनजातीय कार्य मंत्रालय में जनजातीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसायटी  के आयुक्त श्री असित गोपाल ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया और ईएमआरएस के शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के लिए पाठ्यक्रम -2 के औपचारिक शुभारम्भ की घोषणा की। उद्घाटन समारोह में प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए आयुक्त श्री गोपाल ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में निरंतर पेशेवर विकास प्रशिक्षण के महत्व पर जोर दिया गया है जो एक ऐतिहासिक नीति दस्तावेज है। उन्होंने कहा कि "ऐसा माना जाता है कि यह कार्यक्रम प्रायोगिक शिक्षण शिक्षा-शास्त्र के क्षेत्र में अद्वितीय है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के सतत पेशेवर विकास  के हिस्से के रूप में उसके उद्देश्य को आगे बढ़ाने में सहायक होगा।"
पहले चरण में, इस कार्यक्रम को 20 नवंबर, 2021 को शुरू किया गया था जिसमें 6 राज्यों, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में स्थित सीबीएसई और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के 350 शिक्षकों ने भाग लिया था।
दूसरे चरण में, 8 सप्ताह के पेशेवर विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम में पहले चरण में शामिल राज्यों के अलावा गुजरात, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और उत्तराखंड के ईएमआरएस के 300 शिक्षकों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है।
21वीं सदी के लिए प्रायोगिक शिक्षण कार्यक्रम को शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के लिए एक ऑनलाइन कार्यक्रम के रूप में परिकल्पित किया गया है ताकि उन्हें कक्षा में शिक्षण को वास्तविक जीवन के अनुभवों के अनुकूल बनाने में मदद मिल सके। नवंबर, 2021 से अप्रैल, 2022 तक चले पहले चरण में सभी चयनित शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों को यह कार्यक्रम मुफ्त में दिया गया था। इन चयनित शिक्षकों को "अगुवा शिक्षक " के रूप में प्रशिक्षित किया गया था, जो चरणबद्ध तरीके से सभी ईएमआरएस शिक्षक बिरादरी को प्रायोगिक शिक्षण शिक्षा-शास्त्र को समझने में सहायता करेंगे।
शिक्षकों के लिए प्रायोगिक शिक्षण के सैद्धांतिक और पेशेवराना दृष्टिकोण के प्रति समझ बढ़ाने के लिए टीआईएसएस और एमजीआईएस के संकाय के परामर्श से इस पाठ्यक्रम को तैयार किया गया था। यह 8 सप्ताह का कार्यक्रम है जिसमें शिक्षकों की समझ पर चर्चा करने और पाठ्यक्रम सीखने में उनकी सहायता करने के लिए वर्चुअल वेबिनार के साथ 4 मॉड्यूल शामिल हैं। वेबिनार में परियोजना मानचित्रण और पाठ योजना बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए अध्यापन कार्य को और भी बेहतरीन करने का दृष्टिकोण प्रदान किया जाएगा। इस पाठ्यक्रम की कल्पना की गई है और इसे सह-रचनात्मक प्रायोगिक शिक्षण की तर्ज पर क्रियान्वित किया जाएगा। इस पाठ्यक्रम के लिए चुने गए शिक्षकों की यात्रा उस शिक्षण का अनुकरण करेगी जिसमें हम चाहते हैं कि छात्र अपनी दिन-प्रतिदिन की कक्षाओं में सार्थक, वास्तविक जीवन स्थितियों और परियोजनाओं पर आधारित व्यावहारिक और क्रियाशील गतिविधियों के साथ अनुभव करें।
गृह मंत्रालय
श्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के खिलाडि़यों को सम्मानित करेंगे
गृह मंत्री ने युवाओं से विनाश के बदले विकास चुनने की अपील की
गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह राज्य की दो दिवसीय यात्रा पर आज श्रीनगर पहुंचे।
पहले कार्यक्रम के अंतर्गत श्री राजनाथ सिंह श्रीनगर के खेल सम्मेलन में शामिल हुए। इस सम्मेलन में जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के 3000 खिलाडि़यों, छात्रों तथा उत्साही लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री सुश्री महबूबा मुफ्ती, केन्द्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास  राज्य मंत्री  तथा प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत व पेंशन, परमाणु ऊर्जा व अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह तथा केन्द्रीय गृह सचिव श्री राजीव गावा भी उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान श्री राजनाथ सिंह ने प्रमुख खिलाडि़यों- परवेज रसूल , मंजूर अहमद पांडव , मेहराज उद्दीन वाडू , रियल कश्मीर क्लब , सुश्री पलक कौर  और सुश्री बलवीन कौर - को सम्मानित किया।
अपने संबोधन में श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पीएमडीपी कार्यक्रम के तहत जम्मू–कश्मीर में खेलों के अवसंरचना विकास के लिए 200 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई है। 44 करोड़ रुपये की लागत से बक्शी स्टेडियम के पुनरुद्धार का कार्य शुरू हो गया है। 40 करोड़ रुपये की लागत से मौलाना आजाद स्टेडियम, जम्मू का विकास किया जाएगा। जम्मू-कश्मीर के सभी 22 जिलों में स्टेडियम का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इनकी कुल लागत 88 करोड़ रुपये है। 6 करोड़ रुपये की लागत से मनसर और पहलगाम में वाटर स्पोर्ट्स की आधारभूत संरचना विकसित की जा रही है।
श्री राजनाथ सिंह ने युवाओं से कहा कि केवल जम्मू–कश्मीर का ही नहीं, बल्कि पूरे देश का भविष्य उनके हाथों में है। उन्होंने कहा कि केवल ‘खेलों की करामात’ और ‘तालीम की ताकत’ से ही ‘उम्मीद का उजाला’ कायम हो सकता है। गृह मंत्री ने आश्वस्त करते हुए कहा कि भारत ने जम्मू–कश्मीर के युवाओं का भविष्य हमेशा सुरक्षित रखा है और आगे भी सुरक्षित रखेगा। वर्षों से कुछ ताकतें राज्य के युवाओं को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रही हैं। इन ताकतों का कोई लगाव आपके भविष्य से नहीं है। भारत के विकास और प्रगति में जम्मू-कश्मीर के युवाओं की भूमिका और योगदान वैसा ही है, जैसा देश के किसी अन्य राज्य के युवाओं का है।
उन्होंने युवाओं से विनाश का रास्ता छोड़ तरक्की का मार्ग चुनने की अपील की। उन्होंने आगे कहा कि यदि आप विकास चुनते हैं, तो राज्य विकास करेगा। कृपया इस विकास श्रृंखला में शामिल हों और जम्मू-कश्मीर में एक नई सुबह की शुरूआत करें।
भारत सरकार ने कोविड-19 बीमारी के फैलाव को देखते हुए अनेक देशों से भारतीय नागरिकों और अन्य देशों के नागरिकों को निकाला है।
ईरान में कोविड-19 फैलने की स्थिति में भारत सरकार ने अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपाए करने शुरू किए। ईरान में भारतीय नागरिकों में तीर्थ यात्री, विद्यार्थी और मछुवारे शामिल हैं। ईरान से 7 मार्च को 108 नमूने प्राप्त किए गए। इन नमूनों की जांच एम्स की प्रयोगशाला में की जा रही है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद  के 6 वैज्ञानिकों को ईरान में तैनात किया गया है। प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए उपकरण तथा रिजेंट भेज जा रहें है। ईरान से पहली खेप में 58 व्यक्तियों को निकाला गया और यह लोग 10 मार्च, 2020 को भारत पहुंचे। इनमें 25 पुरुष, 31 महिलाएं तथा दो बच्चे हैं। ईरान से निकाले गए सभी लोगों में बीमारी के लक्षण पाए गए हैं।
भारत सरकार ने अभी तक कोविड-19 प्रभावित देशों से 948 यात्रियों को निकाला हैं। इनमें से 900 भारतीय नागरिक हैं और 48 लोग मालदीव, म्यामांर, बांग्लादेश, चीन, अमेरिका, मेडागास्कर, श्रीलंका, नेपाल, दक्षिण अफ्रीका और पेरु के नागरिक हैं। चीन के हुबेई प्रांत का वुहान शहर कोविड-19 का केन्द्र है और वहां सैकड़ों भारतीय फंसे हुए हैं। एयर इंडिया की विमान सेवा ने वहां से निकालने के लिए दो विशेष उड़ानों का उपयोग किया और 654 यात्रियों को वुहान से निकाला गया। इनमें 647 भारतीय नागरिक हैं।
पहली फरवरी को चीन के वुहान से पहली खेप में 324 भारतीय नागरिकों को निकाला गया। उन्हें आईटीबीपी छावला शिविर में निगरानी के लिए अलग रखा गया था और शेष 220 लोगों को मानेसर की सेना की चिकित्सा सुविधा में रखा गया। 3 फरवरी, 2020 को दूसरी खेप में 330 यात्री भारत पहुंचे। इनमें मालदीव के 7 नागरिक थे और 2 भारतीय दूतावास के अधिकारी थे जो लोगों को निकाले जाने के कार्य में समन्वय के लिए तैनात किए गए थे। 300 लोगों को आईटीबीपी छावला शिविर में रखा गया, जबकि 30 लोगों को मानेसर की चिकित्सा सुविधा में निगरानी के लिए भेजा गया।
वुहान से निकाले गए सभी लोगों को 14 दिनों के लिए अलग रखा गया। उनकी दो बार जांच की गई और उन्हें निगेटिव पाया गया। 18 फरवरी, 2020 को उनकी छुट्ठी कर दी गई।
भारतीय वायु सेना ने 26 फरवरी को चीन के हुबेई प्रांत से 112 यात्रियों को निकाला। इनमें 76 भारतीय नागरिक थे। भारतीय वायु सेना द्वारा निकाले गए विदेशी लोगों में म्यामांर, बांग्लादेश, मालदीव, चीन, अमेरिका, मेडागास्कर और दक्षिण अफ्रीका के नागरिक थे। यात्री 27 फरवरी, 2020 को भारत पहुंचे और उन्हें प्रोटोकॉल के मुताबिक 14 दिनों के लिए आईटीबीपी शिविर में रखा गया। पहली जांच में सभी यात्री निगेटिव पाए गए हैं। भारतीय वायु सेना के विमान से सद्भाव के तौर पर चीन को सप्लाई करने के लिए चिकित्सा सामग्रियां भी ले जाई गई।
इसके अतिरिक्त जापान के योकोहाम बंदरगाह से जापानी जहाज डायमंड प्रिंसेंस के मामले में 124 यात्रियों को निकाला गया। इसमें 5 लोग श्रीलंका, नेपाल, दक्षिण अफ्रीका तथा पेरु के थे। इन सभी लोगों को मानेसर में सेना की चिकित्सा सुविधा में रखा गया और पहली जांच में इन्हें निगेटिव पाया गया।
रोकथाम के उपाए के तौर पर भारत सरकार ने 10 मार्च, 2020 को चीन, हांगकांग, कोरिया गणराज्य, जापान, इटली, थाईलैंड, मलेशिया, फ्रांस, स्पेन तथा जर्मनी की यात्रा करने वाले यात्रियों को 14 दिनों के लिए अलग रखे जाने का परामर्श जारी किया।
देश में अब तक कोविड-19 के 60 पॉजिटिव मामले पाए गए हैं। इनमें 3 केरल के थे। कल से 10 नए मामलों की रिपोर्ट की गई है जिनमें से 8 केरल के तथा 1-1 राजस्थान और दिल्ली के हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के चमोली में हिमस्खलन के पीड़ितों को सहायता राशि दिए जाने की मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर में आई दरार के कारण हुए दुखद हिमस्खलन की वजह से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से दो-दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता दिए जाने की मंजूरी दी है।
उन्होंने गंभीर रूप से घायलों के लिए 50,000 रुपये की राशि को भी मंजूरी दी है ।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट करते हुए कहा है, “पीएम@नरेन्द्र मोदी ने उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर में आई दरार के कारण हुए दुखद हिमस्खलन की वजह से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से दो-दो लाख रुपये और गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता दिए जाने की मंजूरी दे दी है।”
शिक्षा मंत्रालय
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने आईआईटी खड़गपुर के 67वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया, पूर्वोदय और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा और सेमीकंडक्टर चिप विनिर्माण में नवाचार करने का आह्वान किया
आईआईटी खड़गपुर के 67वें दीक्षांत समारोह में केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, हमारी नई पीढ़ी के दृढ़ संकल्प, उद्यमशीलता और नवाचार की भावना एवं शैक्षणिक संस्थानों की क्षमता के दम पर ही भारत 130 करोड़ से ज्यादा कोविड की खुराक के साथ ही 21वीं सदी में कई अहम उपलब्धियां हासिल कर रहा है।
श्री प्रधान ने कहा कि हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, ऐसे में वह शिक्षा के उस मंदिर में होने पर खुद को विशेष महसूस कर रहे हैं जहां जयी राजगुरू जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने पढ़ाई की थी। उन्होंने कहा, आईआईटी खड़गपुर ने राष्ट्र को आकार दिया है और भारत के विकास में अंशदान किया है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में 3 वर्ष से 23 वर्ष की उम्र के बीच के 50 करोड़ से ज्यादा बच्चे हैं और यहां सही शिक्षा व कौशल के साथ इस आबादी को सशक्त बनाने का अवसर देता है। उन्होंने कहा, गंभीर मानसिकता, गुणात्मक कार्यबल से 21वीं सदी में वैश्विक अर्थव्यवस्था को गति देने में भारत की मदद करेगा।
श्री प्रधान ने कहा कि सस्ते नए वैकल्पिक ऊर्जा मॉडल, सेमीकंडक्टर चिप विनिर्माण के विशिष्ट क्षेत्रों में नवाचार से न सिर्फ आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार सृजन को मदद मिलेगी, बल्कि इससे पूर्वोदय और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कदम बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि ‘ऊर्जा और इंटरनेट’ के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है, इस तथ्य की अहमियत वर्तमान दौर में और भी बढ़ गई है। 2035 तक भारत ऊर्जा का सबसे बड़ा उपभोक्ता होगा। उन्होंने कहा कि भारत के जलवायु पर जोर के परिणामस्वरूप हमारे देश में सबसे अनुकूल वैकल्पिक ऊर्जा व्यापार का माहौल बन गया है।
काशी विश्वनाथ धाम के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नवाचार के आह्वान को दोहराते हुए, केंद्रीय मंत्री ने छात्रों को ‘कमजोर लोगों को सशक्त बनाने के लिए नवाचार’ करने और हर क्षेत्र में विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित किया।
केंद्रीय मंत्री ने भरोसा जाहिर करते हुए कहा कि आईआईटी खड़गपुर आत्मनिर्भर भारत के विचार को गति देने और भारत को नए वैश्विक क्रम भारत को शीर्ष पर ले जाने वाला बड़ा केंद्र बनेगा। उन्होंने कहा, यहां के छात्रों का बौद्धिक कौशल और उकृष्टता उन्हें नए वैचारिक नेतृत्व का अग्रदूत बनाएगा। उन्होंने आज स्नातक होने वाले छात्रों और पदक व पुरस्कार प्राप्त करने वाले पूर्व छात्रों को अपनी शुभकामनाएं दीं।।
वित्त मंत्रालय
जम्मू-कश्मीर में आयकर विभाग ने फिर से कार्रवाई की
आयकर विभाग ने आज श्रीनगर के एक प्रमुख व्यापार समूह के विरूद्ध जांच और जब्ती की कार्रवाई की। इस कार्रवाई में श्रीनगर के 8 परिसर और बेंगलुरू तथा दिल्ली के 1-1 परिसर शामिल हैं। यह व्यापार समूह परिवहन, रेशम धागे के निर्माण, आतिथ्य, कश्मीर कला और शिल्प कला आदि के खुदरा व्यापार से जुड़ा है।
इस व्यापार समूह का कोई भी सदस्य अपनी आयकर विवरणी नियमित रूप से दाखिल नहीं करता है। एकबारगी निपटारे के तौर पर समूह ने जे एंड के बैंक से कुल 77 करोड़ रुपए के पुनर्निर्मित ऋण सहित 170 करोड़ रुपए के ऋण प्राप्त किए। समूह ने अब तक इनमें से जे एंड के बैंक को केवल 50.34 करोड़ रुपए का भुगतान किया है और शेष 27.66 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया है। जांच के दौरान इस बात का साक्ष्य मिला है कि जे एंड के बैंक से ऋण का एकबारगी निपटारा जें एंड के बैंक के एक ऐसे वरिष्ठ अधिकारी की पहल पर किया गया था, जिसे बारी से पहले कई पदोन्नतियां मिली थीं। इसके अलावा इस बात का भी साक्ष्य मिला कि उपर्युक्त ऋण से संबंधित 50.34 करोड़ रुपए के ऋण वापसी एक ऐसे सागिर्द को उतनी ही धनराशि का ऋण देकर महज एक खानापूर्ति की है, जिसने इस पूरे लेन-देन में अपनी भूमिका को लेकर अपनी गलती कबूल की है।
जांच के दौरान निम्नलिखित से संबंधित गड़बडि़यों के साक्ष्य भी मिले हैं:
- 22 करोड़ रुपए मूल्य की अघोषित संपत्ति की बिक्री।
- 9.10 करोड़ रुपए में परिवहन कारोबार को बेचने के लिए समझौता।
- लस्सीपोरा में शीत भंडार संयंत्र के विक्रय के कारण 15-20 करोड़ रुपए का अघोषित लाभ। ऐसा पाया गया कि सरकार से अधिक सब्सिडी पाने के लिए फर्जी बिलों द्वारा इस परियोजना की वास्तविक लागत 17 करोड़ की जगह उसे बढ़ाकर 47 करोड़ रुपए दिखाया गया। इस परियोजना के लिए जे एंड के बैंक से ऋण लिया गया था।
- सोनमर्ग में 2.68 करोड़ रुपए, पहलगाम में 3.55 करोड़ रुपए और बेंगलुरू में 1 करोड़ रुपए की अघोषित संपत्तियां।
- दिल्ली में साझेदारी के तहत 1.02 करोड़ रुपए में एक दुकान खरीदी गई।
- जांच के दौरान डिजिटल साक्ष्य को जब्त किया गया है, जिसका विश्लेषण किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 4 फरवरी को ‘चौरी चौरा’ शताब्दी समारोहों का उद्घाटन करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर, उत्तर प्रदेश स्थित ‘चौरी चौरा’ शताब्दी समारोहों का 4 फरवरी, 2021 को दिन में 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन करेंगे। 4 फरवरी को ‘चौरी चौरा’ कांड के 100 पूरे हो रहे हैं। चौरी चौरा की घटना देश के स्वाधीनता संघर्ष में मील का पत्थर सिद्ध हुई थी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री चौरी चौरा को समर्पित एक डाक टिकट भी जारी करेंगे। इस उद्घाटन कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहेंगे।
राज्य सरकार की योजना उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में शताब्दी समारोहों और विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन की है। यह आयोजन 4 फरवरी 2021 से शुरू होंगे और एक वर्ष तक 4 फरवरी, 2022 तक जारी रहेंगे।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
केंद्र ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अंतर-राज्य परिचालन, खाद्यान्नों के रख-रखाव और उचित मूल्य की दुकान के डीलरों को भुगतान किए गए मार्जिन के खर्च की भरपाई करने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को भुगतान की गई केंद्रीय सहायता के मानदंडों को संशोधित किया
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत राज्य के भीतर आवाजाही, खाद्यान्न के रख-रखाव और उचित मूल्य की दुकान के डीलरों को भुगतान किए गए मार्जिन पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को भुगतान की गई केंद्रीय सहायता के मानदंडों को 23 मई 2022 को एक अधिसूचना के माध्यम से संशोधित किया है।
केंद्रीय सहायता के संशोधित मानदंड नीचे दी गई तालिका में प्रदर्शित किए गए हैं और 1 अप्रैल 2022 से उन राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होंगे जो खंड 1 में निर्दिष्ट सुधारों और केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों का पालन करते हैं।
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राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी
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व्यय के मानदंड 
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केंद्रीय हिस्सा 
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राज्य के भीतर आवाजाही और संचालन
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उचित मूल्य की दुकान के डीलरों का मार्जिन
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आधारभूत
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पॉइंट ऑफ़ सेल डिवाइस के माध्यम से बिक्री के लिए अतिरिक्त मार्जिन
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सामान्य
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70
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90
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21
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50
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विशेष
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105
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180
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26
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75
पूर्व मानदंडों और संशोधित मानदंडों की तुलना नीचे दी गई है:
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राज्यों की श्रेणी
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पूर्व मानदंड 
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संशोधित मानदंड 
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अंतर्राज्यीय परिवहन
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सामान्य श्रेणी के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
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65
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70
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एफपीएस डीलर्स मार्जिन
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70
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90
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अतिरिक्त मार्जिन
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17
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21
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अंतर्राज्यीय परिवहन
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पूर्वोत्तर-राज्य, हिमलयी राज्य और द्वीपीय राज्य
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100
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105
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एफपीएस डीलर्स मार्जिन
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143
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180
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अतिरिक्त मार्जिन
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17
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26
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को अंतर-राज्यीय परिवहन और उचित मूल्य की दुकान के डीलरों के मार्जिन पर केंद्रीय सहायता का प्रावधान है ताकि इस लागत का भार उच्च कीमतों के रूप में लाभार्थी पर न पड़े और अधिनियम के अंतर्गत परिकल्पित मूल्यों की एकरूपता को बनाए रखा जाता है। ये मानदंड पहली बार वर्ष 2015 में तय किए गए थे।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के शुरू होने के तीन साल बाद केंद्रीय सहायता के मानदंडों पर फिर से विचार किया जाना था। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति के अनुमोदन से मानदंडों को संशोधित किया गया है।
केंद्रीय सहायता जारी करने के लिए, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को दो श्रेणियों अर्थात सामान्य श्रेणी के राज्यों और विशेष श्रेणी के राज्यों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाड़ी और द्वीपों के राज्य विशेष श्रेणी के राज्यों के अंतर्गत आते हैं जबकि शेष राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सामान्य श्रेणी के राज्यों के अंतर्गत आते हैं। बढ़ी हुई दरों के संबंध में विशेष ध्यान खाद्यान्नों की डिलीवरी की प्रक्रिया में सामान्य श्रेणी के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना में कठिन परिस्थितियों के कारण पूर्वोत्तर, पहाड़ी और द्वीपीय क्षेत्रों की दरों में वृद्धि की गई है। केंद्रीय सहायता की बढ़ी हुई दर देश भर में 5 लाख से अधिक उचित मूल्य की दुकानों की व्यावहारिकता में सुधार करेगी।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने कानपुर और बेंगलुरु के बीच इंडिगो फ्लाइट का उद्घाटन किया
कानपुर से विमानों की आवाजाही प्रति सप्ताह 20 से बढ़कर 41 हो जाएगी
उड़ान योजना ने उड्डयन क्षेत्र का लोकतंत्रीकरण किया है ताकि आम नागरिक उड़ान भर सके: श्री सिंधिया
केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने आजकानपुर-बेंगलुरू के बीच इंडिगो फ्लाइट का उद्घाटन किया। कानपुर और मुंबई और हैदराबाद के बीच उड़ानें भी आज से शुरू हो गई हैं। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, नागरिक उड्डयन मंत्री, उत्तर प्रदेश श्री नंद गोपाल गुप्ता , औद्योगिक विकास मंत्री श्री सतीश महाना, सांसद श्री सत्यदेव पचौरी और श्री देवेंद्र सिंह भोले भी इस वर्चुअल कार्यक्रम में उपस्थित थे। इस अवसर पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय, उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी और इंडिगो के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।
इस मौके पर बोलते हुए श्री सिंधिया ने कहा कि यह नया मार्ग न केवल कानपुर से और कानपुर के लिए संपर्क को बढ़ाएगा बल्कि इन क्षेत्रों के बीच व्यापार, वाणिज्य और पर्यटन को भी बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा कि कानपुर न केवल देश का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है, बल्कि इसका ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व भी है। इसने 1857 में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके वस्त्र और चमड़ा उद्योग के कारण, कानपुर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता था। तीन प्रमुख शहरों के साथ शहर के जुड़ने से वहां से विमान की आवाजाही प्रति सप्ताह 20 से बढ़कर 41 हो जाएगी, जिससे औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार भी पैदा होगा। जहां तक एविएशन के लिए बुनियादी ढांचे का सवाल है, 106 करोड़ रुपये की लागत से कानपुर शहर के लिए नया टर्मिनल जल्द ही निर्धारित समय के भीतर तैयार हो जाएगा।
मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के ऐतिहासिक और दूरदर्शी दृष्टिकोण ने उड़ान योजना की शुरुआत की जिसने आम नागरिक को भी उड़ान भरने में सक्षम बनाया और इस क्षेत्र का लोकतंत्रीकरण किया। उन्होंने कहा कि हवाई किराए में काफी गिरावट आई हैऔर हवाई किराए अब लंबी दूरी की ट्रेनों से कम हो गए हैं। योजना के तहत 100 नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे और 1000 नए रूट शुरू होंगे।
श्री सिंधिया ने कहा कि देश में पहले सिर्फ 75 हवाई अड्डे थे लेकिन पिछले 7 वर्षों में 62 और हवाई अड्डे बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में उन्होंने कहा कि राज्य में 2 हवाईअड्डे चालू थे, लेकिन अब यह संख्या 9 हो गई है, जो 80 गंतव्यों को कवर करती है। जल्द ही राज्य में परिचालन हवाईअड्डों की संख्या बढ़कर 15 हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में केवल दो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे थे, और तीसरा हाल ही में कुशीनगर में जोड़ा गया था, और जल्द ही अयोध्या और जेवर में दो और हवाईअड्डे आने वाले हैं।
अणु ऊर्जा विभाग
वियना में एनसीजी विश्वम कैंसर केयर कनेक्ट का शुभारंभ
परमाणु ऊर्जा विभाग  के सचिव और परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष डॉ. के.एन व्यास ने आईएईए के 63वें आम सम्मेलन से इतर 17 सितंबर, 2019 को एनसीजी विश्वम कैंसर केयर कनेक्ट का विएना में शुभारंभ किया। इसके आधार पर नेशनल कैंसर ग्रिड  की स्थापना हुई और टाटा मेमोरियल सेंटर ने इसका प्रबंधन किया। इसमें भारत से 183 हितधारक हैं और इसे कैंसर अस्पतालों और विदेशों के अन्य संबंधित संस्थानों के लिए खोला गया है। टाटा मेमोरियल सेंटर  के निदेशक डॉ. राजेंद्र बडवे ने एनसीजी का विवरण दिया और बताया कि कैसे इसका विदेशी अस्पतालों तक दायरा बढ़ाया जा सकता है और इससे उन्हें क्या लाभ प्राप्त होंगे।
एनसीजी का उद्देश्य कैंसर के इलाज में असमानता को दूर करना है। एनसीजी ‘विश्वम’ से वैश्विक स्तर पर यही भूमिका निभाने की उम्मीद की जाती है। इस कनेक्ट के लांच होने के तुरंत बाद 11 देशों ने इसमें अपनी दिलचस्पी जाहिर की। श्रीलंका और बांग्लादेश के अस्पतालों में वीडियो विदेशों के लिए एनसीजी की पेशकश के बारे में वीडियो संदेश के माध्यम से इस कनेक्ट की सराहना की। एनएएचयू, आईएईए निदेशक सुश्री मे अब्देल-वहाब ने एनसीजी विश्वम के लांच के अवसर पर आईएईए की ओर से प्रशंसा व्यक्त करते हुए कैंसर के इलाज में आए अंतर को पाटने के लिए इसे एक व्यापक पैकेज की संज्ञा दी। एनसीजी विश्वम कैंसर के कनेक्ट का आधिकारिक ‘लोगो’ भी इस अवसर पर जारी किया गया। इस लोगो में तीन सी – कैंसर, केयर और कनेक्ट को एक मिट्टी का दीपक बनाते हुए दर्शाया गया है। इस दीपक की ज्योति लाल बिंदु द्वारा दर्शायी गई है। यह लाल बिंदु कुमकुम का भी प्रतीक है। जबकि इसका ओरिएन्टेशन एक आंख का प्रतिनिधित्व करता है। दीपक समृद्धि और जीवन को दर्शाता है, जबकि दीपक की लौ आत्मज्ञान के माध्यम से स्वतंत्रता की प्रतीक है।