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पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान तथा रूस के ऊर्जा मंत्री श्री अलेक्जेंडर नोवाक के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने 6 मई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रूस के ऊर्जा मंत्री श्री अलेक्जेंडर नोवाक के साथ चर्चा की। वैश्विक तेल और गैस परिदृश्य तथा तेल एवं गैस और कोकिंग कोल क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा पर चर्चा हुई।
मंत्री श्री नोवाक ने श्री प्रधान को हाल ही में हस्ताक्षरित ओपेक + समझौते के बारे में जानकारी दी। श्री प्रधान ने समझौते का स्वागत करते हुए कहा कि यह वैश्विक ऊर्जा बाजारों में स्थिरता और पूर्वानुमान प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा। यह भारत जैसे उपभोक्ता राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण है। रूस के मंत्री ने एक प्रमुख द्विपक्षीय भागीदार तथा एक प्रमुख हाइड्रोकार्बन उपभोक्ता के रूप भारत की भूमिका की सराहना की। श्री प्रधान ने जोर देकर कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था, हाइड्रोकार्बन के लिए एक प्रमुख मांग केंद्र बनी रहेगी।
दोनों मंत्रियों ने दोनों देशों के बीच चल रही परियोजनाओं की समीक्षा की जिसमें शामिल हैं - वोस्तोक परियोजना में रोसनेफ्ट के साथ भागीदारी, एलएनजी की नोवाटेक द्वारा आपूर्ति, गेल और गज़प्रोम के बीच सहयोग, गज़प्रोमनेफ्ट के साथ संयुक्त परियोजनाएँ, रोज़नेफ्ट द्वारा इंडियन आयल को कच्चे तेल की आपूर्ति आदि। रूसी पक्ष ने कोविड - 19 के कारण पैदा हुई अप्रत्याशित परिस्थितियों के बावजूद भारत के निरंतर सहयोग की सराहना की। मंत्री श्री नोवाक ने भारतीय ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने की इच्छा की फिर से पुष्टि की।
बैठक के दौरान, कोकिंग कोल क्षेत्र में सहयोग पर विशेष जोर दिया गया, जिसमें सितंबर 2019 में भारतीय प्रधान मंत्री की रूस यात्रा के बाद से काफी प्रगति हुई है। इस संदर्भ में श्री प्रधान ने एक बैठक जल्द ही आयोजित करने का सुझाव दिया जिसका रूसी मंत्री ने स्वागत किया। उच्च स्तरीय कार्य समूह  की इस बैठक से कोकिंग कोल के क्षेत्र में सहयोग को मजबूती मिलेगी। बैठक का उद्देश्य एक समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप देना होगा।
भारतीय पक्ष ने रूसी पक्ष के साथ दीर्घकालिक सहयोग का स्वागत किया और मंत्री श्री प्रधान ने स्थिति सामान्य होने के बाद सुविधाजनक समय पर भारत आने के लिए मंत्री नोवाक से अपना अनुरोध दोहराया। दोनों मंत्रियों ने अपने अधिकारियों को वीसी के माध्यम से चर्चा करने का निर्देश दिया।
दोनों पक्षों ने वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए वर्तमान चुनौतियों के आकलन पर और मांग की वृद्धि के सम्बन्ध में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका पर सहमति व्यक्त की। वैश्विक आर्थिक पुनरुद्धार के लिये ऊर्जा की मांग में वृद्धि महत्वपूर्ण है ।
एएम / जेके
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लगभग 180.14 करोड़ टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 15.49 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,80,14,60,200
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शेष टीके
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15,49,85,231
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 180.14 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 15.49 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
जनजातीय कार्य मंत्रालय
श्री अर्जुन मुंडा ने बिहार के बाढ़ पीड़ितों के लिए ‘मेडिसिन वैन’ को झंडी दिखाकर रवाना किया
केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने आज यहां बिहार के बाढ़ पीड़ितों के लिए ‘मेडिसिन वैन’ को झंडी दिखाकर रवाना किया। 15 लाख रुपये की दवा सहायता ठाकुरद्वारा ट्रस्ट, जोरबाग, दिल्ली ने प्रदान की है। बाढ़ पीड़ितों की सेवा के लिए लगभग दो हजार स्वयंसेवक जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं।
श्री अर्जुन मुंडा ने इस अवसर पर संबोधित करते हुए समाज के प्रति नि:स्वार्थ सेवा के लिए सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी श्री भोरे लाल और ठाकुरद्वारा ट्रस्ट की उनकी टीम द्वारा किए गए नेक प्रयासों की सराहना की और इसके साथ ही यह उम्मीद जताई कि उनकी टीम के प्रयास संकट की इस घड़ी में बिहार के बाढ़ पीड़ितों के काफी काम आएंगे। उन्होंने ठाकुरद्वारा ट्रस्ट की उदार सहायता के लिए उसका धन्यवाद किया।
वित्त मंत्रालय
‘पेंडोरा पेपर्स’ से जुड़े मामलों की जांच होगी
इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इंटरनेशनल जर्नलिस्ट्स  ने 3 अक्टूबर, 2021 को अपने पास 200 से अधिक देशों और इलाकों के धनी अभिजात वर्ग के लोगों के विदेशों में छुपे रहस्यों को उजागर करने वाले 2.94 टेराबाइट डेटा के आंकड़ों के होने का दावा किया है। यह खोजबीन कम या बिना कर वाले क्षेत्राधिकार में नकली  कंपनियों, ट्रस्टों, फाउंडेशनों और अन्य संस्थाओं को सूचीबद्ध कराने की चाहत रखने वाले धनी व्यक्तियों और निगमों को पेशेवर सेवाएं प्रदान करने वाले 14 अपतटीय सेवा प्रदाताओं के गोपनीय रिकॉर्ड के लीक होने पर आधारित है।
सरकार ने इन घटनाक्रमों पर संज्ञान लिया है। संबंधित जांच एजेंसियां इन मामलों की जांच करेंगी और ऐसे मामलों में कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। इन मामलों में कारगर जांच सुनिश्चित करने की दृष्टि से, सरकार प्रासंगिक करदाताओं/संस्थाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए विदेशी क्षेत्राधिकारों से पूरी तत्परता के साथ संपर्क भी करेगी। भारत सरकार एक ऐसे अंतर-सरकारी समूह का हिस्सा भी है, जो इस तरह के रहस्योदघाटन से जुड़े कर- संबंधी जोखिमों से कारगर तरीके से निपटने के लिए सहयोग और अनुभव साझा करना सुनिश्चित करता है।
इस बात पर गौर किया जा सकता है कि आईसीआईजे, एचएसबीसी, पनामा पेपर्स और पैराडाइज पेपर्स के रूप में पहले इसी तरह के रहस्योदघाटन के बाद, सरकार ने उपयुक्त कर और जुर्माना लगाकर काले धन अघोषित विदेशी परिसंपत्तियों एवं आय पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से पहले से ही काला धन  एवं कर अधिनियम, 2015 को लागू कर रखा है। पनामा और पैराडाइज पेपर्स में की गई खोजबीन में लगभग 20,352 करोड़ रुपये की अघोषित जमाराशि का पता चला है।
मीडिया में अब तक केवल कुछ भारतीयों  के नाम सामने आए हैं। यहां तक कि आईसीआईजे की वेबसाइट  ने भी अभी तक सभी संस्थाओं के नाम और अन्य विवरण जारी नहीं किए हैं। आईसीआईजे की वेबसाइट का कहना है कि ये जानकारियां चरणबद्ध तरीके से जारी की जायेंगी और पेंडोरा पेपर्स की खोजबीन से जुड़े वर्गीकृत आंकड़े आने वाले दिनों में सिर्फ इसके ऑफशोर लीक्स डेटाबेस पर जारी किए जाएंगे।
इसके अलावा, सरकार ने आज निर्देश दिया है कि ‘पेंडोरा पेपर्स’ के नाम से मीडिया में आने वाले पेंडोरा पेपर्स रहस्योद्घाटन से जुड़े मामलों की जांच की निगरानी सीबीडीटी के अध्यक्ष के नेतृत्व में विविध एजेंसियों वाले एक समूह के जरिए की जाएगी। इस समूह में सीबीडीटी, ईडी,भारतीय रिज़र्व बैंक  और फाइनेंसियल इंटेलिजेंस यूनिट  के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
चंद्रयान-3 की सफलता में एमएसएमई सेक्टर ने अहम भूमिका निभाई : श्री नारायण राणे
केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री नारायण राणे ने ट्वीट के जरिए चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग पर देशवासियों और पूरी इसरो टीम को बधाई दी।
उन्होंने कहा कि चंद्रयान-3 के सपने को साकार करने में देश के वैज्ञानिकों के साथ-साथ एमएसएमई मंत्रालय का भी अहम योगदान है।
श्री राणे ने कहा कि एमएसएमई मंत्रालय के तहत भुवनेश्वर टूल रूम ने मिशन के लिए 437 प्रकार के लगभग 54,000 एयरो-स्पेस घटकों का निर्माण किया। इसके अलावामंत्रालय के तहत एक अन्य संस्थान आईडीईएमआई मुंबई ने भी चंद्रयान-3 के पार्ट्सके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस मिशन की सफलता भारत के साथ-साथ पूरी दुनिया के लिए लाभप्रद साबित होगी। ऐसे समय में जब देश आजादी का अमृतकाल मना रहा हैइस मिशन की सफलता निश्चित रूप से देश के अंतरिक्ष, विज्ञान और नवाचार क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करेगी।
श्री राणे ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में नये कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। चरखे से लेकर चंद्रयान तक आज हर जगह एमएसएमई सेक्टर मौजूद हैजो देश की उत्पादन क्षमता बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहा है। उन्होंने वैज्ञानिकों को धन्यवाद देते हुए कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत का इतिहास असाधारण रहा है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी लॉन्च होने वाले अंतरिक्ष मिशनों में एमएसएमई क्षेत्र निश्चित रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
एमजी/एमएस/आरपी/एस/वाईबी
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सूचना और प्रसारण मंत्रालय
दूरदर्शन नौसेना बेड़ा समीक्षा का सीधा प्रसारण करेगा
दूरदर्शन ने 21 फरवरी को भारतीय नौसेना बेड़े की राष्ट्रपति द्वारा समीक्षा किए जाने से संबंधित सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण कवरेज में से एक आरंभ करने के लिए कई नवोन्मेषण प्रस्तुत किए हैं।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 21 फरवरी, 2022 को विशाखापत्तनम में एक समारोहपूर्ण कार्यक्रम में भारतीय नौसेना के बेड़े की समीक्षा करेंगे। इस कार्यक्रम में भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय मर्चेंट मरीन के जहाजों सहित नौसेना के लगभग 60 जहाजों, नौसेना और तटरक्षक बल के वायुयानों की सहभागिता होगी। यह समीक्षा 'भारतीय नौसेना - राष्ट्र की सेवा में 75 वर्ष' की थीम के साथ स्वतंत्रता के 75वें वर्ष का भी स्मरण करती है।
इस वर्ष राष्ट्रपति बेडे की समीक्षा के दूरदर्शन कवरेज में कई चीजें पहली बार की जाएंगी, जिनमें निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित करते हुए भूमि एवं समुद्र से प्रसारण को सुव्यवस्थित करने के लिए विशेष लेंस के साथ ड्रोन सहित कम से कम 30 कैमरों के साथ भूमि और समुद्र पर मल्टी कैमरा सेटअप की विशाल श्रृंखला शामिल हैं।
बेडा समीक्षा के विभिन्न तत्वों में एंकरेज, मोबाइल कॉलम में स्टीम पास्ट, सेल का फ्लाई पास्ट और परेड, पोतों के बड़े कॉलमों का निर्माण आदि शामिल हैं। यह भूमि और समुद्र पर तैनात डीडी कैमरों द्वारा कैप्चर किया जाएगा।
दूरदर्शन तथा आकाशवाणी अक्टूबर 2021 से ही इस मेगा कवरेज की तैयारी कर रहे हैं। टीमों ने भूमि और समुद्र पर अंतिम तैनाती से पहले स्थल के आसपास व्यापक रेकी करते हुए व्यापक साइट सर्वेक्षण किया है।
मल्टी-कैमरा सेट अप में पहाड़ियों पर सुंदर विशेष वैंटेज, ऊंचे भवन तथा विशाखापत्तनम की तटरेखा की निकटता शामिल हैं। डीडी क्रू को लाइव विजुअल प्रदान करने के लिए ऐसे 5 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर तैनात किया गया है। पूरा कवरेज हाई डेफिनिशन प्रारूप में होगा।
समुद्र के चुनौतीपूर्ण वातावरण से जूझते हुए, डीडी इंजीनियरों की टीम विविध और महत्वपूर्ण कैमरा पोजिशन की पहचान करने के द्वारा भारतीय नौसेना की पूरी शक्ति और कौशल को जीवंत करेगी। समारोह के दौरान राष्ट्रपति की नौका के लाइव शॉट्स उपलब्ध कराने के लिए 5 जहाजों पर डीडी क्रू की तैनाती की गई है। इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम का निर्बाध लाइव प्रसारण सुनिश्चित करने के लिए समुद्र में ड्रोन, बैकपैक्स, वायरलेस, सिग्नल स्ट्रीमिंग और सैटेलाइट अपलिंक्स किए जा रहे हैं।
राष्ट्रपति की नौका पर हाई डेफिनिशन कैमकोर्डर और पीटीजेड कैमरा तैनात किए गए हैं। दर्शकों के अनुभव में वृद्धि करने के लिए विशेष लेंस और अत्याधुनिक उच्च रिज़ॉल्यूशन वाले पीटीजेड कैमरे लगाए गए हैं।
आकाशवाणी विशाखापत्तनम में ग्रैंड स्टैंड मास्टर कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। यह भव्य स्टैंड आरएफ, बैकपैक, डेटा लिंक तथा सैटेलाइट डाउन-लिंकिंग का उपयोग करके भूमि और समुद्र से सभी प्रकार का कैमरा स्रोत प्राप्त करेगा।
हाई डेफिनिशन विजुअल्स को पेशेवर कमेंटेटरों के ग्राफिक्स और बैटरी के माध्यम से और अधिक रोचक बनाया जाएगा, जो आकाशवाणी नियंत्रण कक्ष से हिंदी और अंग्रेजी में हर विवरण को विस्तार से बताएंगे।
लगभग 3 घंटे तक चलने वाला निर्बाध सीधा प्रसारण डीडी नेशनल, डीडी न्यूज, डीडी इंडिया तथा डीडी के कई क्षेत्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा, जो 21 फरवरी को सुबह 8.30 बजे से शुरू होकर कार्यक्रमों के अंत तक जारी रहेगा। पूरा कवरेज हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर लाइव-स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी उपलब्ध होगा।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
ट्राई और सी-डॉट ने दूरसंचार में तकनीकी एवं संस्थागत सहयोग तंत्र स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण  और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स  ने आज एक समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर श्री अनिल कुमार भारद्वाज, डीजी  और श्री राजीव कुमार, रजिस्ट्रार, सी-डॉट द्वारा दूरसंचार विभाग के सचिव, ट्राई के सचिव, सी-डॉट के सीईओ तथा ट्राई और सी-डीओटी के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में किए गए।
ट्राई सेंटर ऑफ स्टडीज एंड रिसर्च  की स्थापना ट्राई की एक इकाई के रूप में दूरसंचार एवं प्रसारण क्षेत्रों में तकनीकी अध्ययन की संकल्पना, समन्वय और समर्थ स्थापित करने के लिए की गई है। इसका दृष्टिकोण क्रॉस-सेक्टर पहलों का समन्वय करके और ज्ञान साझा करने की सुविधा प्रदान करते हुए देश में प्रौद्योगिकी आधारित विकास को सक्षम बनाना है। ट्राई सीएसआर और सी-डॉट आज समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते हुए सहयोगी बने हैं और उन्होंने इसके विकास में योगदान देने के उद्देश्य से दूरसंचार क्षेत्र में तकनीकी एवं संस्थागत सहयोग का एक तंत्र स्थापित करने की आम स्वीकृति प्राप्त की है। एक संयुक्त दृष्टिकोण के साथ, इसका उद्देश्य उभरती प्रौद्योगिकियों की क्षमता की पहचान करना है। यह समझौता ज्ञापन सहयोग एवं ज्ञान साझेदारी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और यह एक ऐसे वातावरण को बढ़ावा देता है जो नियामक प्रथाओं, नियामक अंतर अध्ययन और महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रसार के लिए अनुसंधान को बढ़ावा देता है।
डॉ. पी. डी. वाघेला, अध्यक्ष, ट्राई ने इस अवसर पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि औपचारिक साझेदारी की यह शुरुआत हमें उभरती हुई नई प्रौद्योगिकियों को समझने की दिशा में सशक्त बनाएगी। इस साझेदारी का उद्देश्य नियामक प्रथाओं के लिए अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देना और हमारी समझ के अंतराल को पाटना है। हम ज्ञान साझा करने एवं क्षमता निर्माण करने के लिए तकनीकी सत्र, सेमिनार और सम्मेलन का आयोजन करेंगे। इन उभरती प्रौद्योगिकियों में अपार क्षमता निहित है और जिम्मेदारी की भावना एवं दूरदर्शिता के साथ हम यह कोशिश कर रहे हैं। हम अपने संसाधन, ज्ञान और विशेषज्ञता के बीच तालमेल स्थापित करते हुए, इन प्रौद्योगिकियों की परिवर्तनकारी शक्ति को समझने तथा नियामक और नीतिगत अंतराल को संबोधित करने की दृढ़ इच्छाशक्ति रखते हैं।
श्री के. राजारमन, सचिव, दूरसंचार विभाग ने इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए ट्राई और दूरसंचार विभाग के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस सहयोग से नीति अनुसंधान, नियामक अध्ययन तथा दूरसंचार एवं प्रसारण क्षेत्रों में आगामी प्रौद्योगिकियों के प्रसार के नए अवसर खुलेंगे। यह भारत को नीति-संचालित नवाचार की प्राप्ति में मदद करेगा। श्री के. राजारमन ने ट्राई को सुझाव दिया कि उसे नीति अनुसंधान के लिए शिक्षाविदों को अनुदान देने पर विचार करना चाहिए।
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने बिजनेस वीजा जारी करने की प्रक्रियाओं की पारस्परिक सुविधाओं के बारे में भारत और मोरक्को के मध्य समझौता ज्ञापन की मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिजनेस वीजा जारी करने की प्रक्रियाओं की पारस्परिक सुविधाओं के बारे में भारत और मोरक्को के मध्य समझौता ज्ञापन  को कार्योत्तर मंजूरी दी।
लाभः
इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य व्यापारिक सौदा करने, उद्योगिक/व्यापार परियोजना स्थापित करने, उद्योगिक उत्पाद बेचने/खरीदने या इन गतिविधियों से संबंधित अन्य व्यापार/निवेश स्थापित करने के लिए एक दूसरे के देश में यात्रा करने के इच्छुक दोनों देशों के नागरिकों के लिए बहुविध प्रवेश बिजनेस वीजा जारी करने में मदद करना है। ऐसे वीजा सामान्य रूप से नियमित मामलों में 7 दिनों की निर्दिश समय सीमा में 12 महीनों की अवधि के लिए जारी करने की जरूरत होती है। ऐसे मामलों में जहां आगे जांच की जरूरत होती है वहां दोनों पक्ष आवेदक को तदनुसार सूचित कर सकते हैं।
रक्षा मंत्रालय
थल सेना प्रमुख ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में सुरक्षा के हालात की समीक्षा की
दीमापुर, 24 नवंबर 2020 . थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे पूर्वोत्तर क्षेत्र में सुरक्षा की स्थितियों की समीक्षा के लिए तीन दिवसीय यात्रा पर 23 नवंबर 2020 सोमवार को 3 दिन की यात्रा पर नागालैंड के दीमापुर पहुंचे। दीमापुर पहुंचने पर सेना प्रमुख को पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान और स्पीयर कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल आर.पी. कलीता द्वारा उत्तरी सीमाओं पर परिचालन संबंधी तैयारियों और असम, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के आंतरिक क्षेत्रों में परिचालन के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। थल सेना प्रमुख को नागा शांति वार्ता की प्रगति के बारे में भी बताया गया।
सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने 24 नवंबर को नागालैंड और मणिपुर में सेना और असम राइफल्स के मुख्यालय का भ्रमण कर मैदानी स्थितियों का प्रत्यक्ष आकलन किया। उन्होंने दूरस्थ क्षेत्रों में तैनात सेना के जवानों से विस्तृत चर्चा की तथा उनकी परिचालन संबंधी तैयारियों, मनोबल और उनके जन हितैषी अभियानों की सराहना की। बाद में शाम को जनरल नरवणे ने नागालैंड के राज्यपाल महामहिम श्री आर.एन. रवि और मुख्यमंत्री श्री नेफ्यूरियो से मुलाकात की और राज्य में सुरक्षा के हालात के संबंध में चर्चा की तथा उन्हें राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने के साथ ही भारत-म्यांमार सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सेना और असम राइफल्स के पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया।
सेना प्रमुख 25 नवंबर 2020 को नई दिल्ली वापस लौटने के पूर्व कोहिमा में निराश्रित बच्चों के लिए नई आवासीय सुविधा का उद्घाटन करेंगे। इस सुविधा का संचालन असम राइफल्स के द्वारा किया जाएगा। सेना द्वारा समाज के सभी वर्गों के विकास और उन्हें समान अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में योगदान के प्रयासों के तहत इस सुविधा का निर्माण किया गया है।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
छत्तीसगढ़ को रासायनिक उर्वरकों के आवंटन के संबंध में मीडिया की खबरों पर स्पष्टीकरण
भारत सरकार की ओर से उर्वरक की आपूर्ति में कोई कमी नहीं है
छत्तीसगढ़ को रासायनिक उर्वरकों के कम आवंटन के संबंध में प्रकाशित मीडिया रिपोर्टों पर केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय का स्पष्टीकरण निम्नलिखित है:
छत्तीसगढ़ को केन्द्र की ओर से स्वीकृत 4.11 लाख टन रासायनिक उर्वरकों के आवंटन के मुद्दे पर यह स्पष्ट किया जाता है कि आम तौर पर उर्वरकों का आवंटन कृषि एवं किसान कल्याण विभाग  के क्षेत्रीय सम्मेलनों के दौरान राज्य सरकारों द्वारा अनुमानित जरूरत पर आधारित होता है। इन 4.11 लाख टन रासायनिक उर्वरकों में 2 लाख टन यूरिया, 60,000 मीट्रिक टन डीएपी, 50,000 मीट्रिक टन एनपीके , 26,000 मीट्रिक टन एमओपी  और 26,000 मीट्रिक टन एसएसपी  है।
इसके अलावा छत्तीसगढ़ ने रबी सीजन  के लिए राज्य की अनुमानित जरूरत 1.50 लाख मीट्रिक टन यूरिया, 0.60 लाख मीट्रिक टन डीएपी, 0.50 लाख मीट्रिक टन एनपीके, 0.26 लाख मीट्रिक टन एमओपी और 0.75 लाख मीट्रिक टन एसएसपी बताई थी। यानी राज्य को कुल मिलाकर 3.61 लाख मीट्रिक टन रासायनिक उर्वरक की जरूरत है। रबी सीजन की अवधि 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक होती है। अब तक यानी 17 फरवरी, 2022 तक राज्य को 3.61 लाख मीट्रिक टन की कुल आवश्यकता के मुकाबले 4.36 लाख मीट्रिक टन उर्वरक उपलब्ध कराया जा चुका है। साथ ही, यह भी स्पष्ट किया जाता है कि फरवरी के मध्य तक ही सीजन की लगभग 120.8 फीसदी जरूरत को पूरा कर दिया गया है। अब तक राज्य के पास बिक्री के बाद 1.85 लाख मीट्रिक टन रासायनिक उर्वरक उपलब्ध है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि भारत सरकार की ओर से उर्वरक की आपूर्ति में कोई कमी नहीं की गई है। मीडिया की रिपोर्ट में रेखांकित किया गया आंकड़ा 4.11 लाख मीट्रिक टन गलत और भ्रामक है। राज्य की कुल आवश्यकता केवल 3.61 लाख मीट्रिक टन है।
इस मुद्दे पर कि रबी सीजन के लिए जनवरी तक 2,32,000 मीट्रिक टन की मांग के मुकाबले राज्य को केवल 1,71,476 मीट्रिक टन रासायनिक उर्वरक प्राप्त हुए हैं, यह स्पष्ट किया जाता है कि जनवरी 2022 तक 2.32 लाख मीट्रिक टन की आवश्यकता की जगह भारत सरकार ने 3.61 लाख मीट्रिक टन उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित की है। यानी राज्य में रासायनिक उर्वरक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।
वहीं, इस विषय पर कि फरवरी, 2022 में राज्य को 1.20 लाख मीट्रिक टन रासायनिक उर्वरकों की आपूर्ति के संबंध में केंद्र से आश्वासन प्राप्त के बाद भी केवल 40,686 टन आवंटित हुआ है, यह स्पष्ट किया जाता है कि भारत सरकार ने 17 फरवरी, 2022 तक 0.69 लाख मीट्रिक टन की कुल मासिक जरूरत के मुकाबले 0.75 लाख मीट्रिक टन रासायनिक उर्वरक की आपूर्ति की है।
मीडिया की खबर में यह भी बताया गया है कि छत्तीसगढ़ को खरीफ सीजन के दौरान भी रासायनिक उर्वरकों की कमी का सामना करना पड़ा था। इस बारे में स्पष्ट किया जाता है कि राज्य में खरीफ सीजन-2021  के लिए उर्वरक की कोई कमी नहीं थी। भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ को इस सीजन के लिए 11.75 लाख मीट्रिक टन की जरूरत के मुकाबले 14.44 लाख मीट्रिक टन रासायनिक उर्वरक आवंटित किया था।
कोयला मंत्रालय
भारत का कोयला क्षेत्र पथ-प्रवर्तक सुधारों से गुजर रहा है - श्री प्रल्हाद जोशी
श्री प्रल्हाद जोशी ने कोयला क्षेत्र की आठ वर्ष की उपलब्धि रिपोर्ट का विमोचन किया
कोकिंग कोयला के उत्पादन को दोगुना करने के प्रयास जारी : कोयला सचिव
केन्द्रीय कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि कोयला मंत्रालय ने देश की बढ़ती ऊर्जा मांगों को पूरा करने के उद्देश्य से कोयले के उत्पादन को और बढ़ाने के लिए कई सुधार शुरू किए हैं। पिछले आठ वर्षों के दौरान मंत्रालय की प्रमुख उपलब्धियों पर प्रकाश डालने वाले “2014 से कोयला मंत्रालय के सुधार एवं उपलब्धियां” को वर्चुअल माध्यम से जारी करते हुए, श्री जोशी ने कहा कि कोयले के समग्र उत्पादन एवं उठाव को और बेहतर करने के लिए कई पथ-प्रवर्तक सुधार किए गए हैं। केन्द्रीय मंत्री ने प्रमुख नीतिगत बदलाव लाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा समय-समय पर दिए गए बहुमूल्य मार्गदर्शन को याद किया। श्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि कोयला क्षेत्र की उपलब्धियां अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों के लिए प्रेरणास्रोत बनेंगी।
इस समारोह को संबोधित करते हुए कोयला सचिव डॉ. अनिल कुमार जैन ने कहा कि घरेलू स्तर पर कोकिंग कोल का उत्पादन दोगुना करने के लिए सभी प्रयास जारी हैं। उन्होंने कहा कि तेजी से बढ़ती मांग के बावजूद, कोयला मंत्रालय ने स्थिर कीमतों पर कोयला उपलब्ध कराने के लिए कई पहल की हैं। कोयला सचिव ने आर्थिक विकास को और अधिक गति प्रदान करने में कोयला क्षेत्र द्वारा निभाई गई भूमिका पर प्रकाश डाला।
आज यहां आयोजित इस समारोह में मंत्रालय के सभी वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। कोल इंडिया लिमिटेड के सीएमडी एवं सहायक प्रतिष्ठानों के प्रमुख भी वर्चुअल माध्यम से इस समारोह में शामिल हुए। इस उपलब्धि रिपोर्ट, जोकि 2014 से हुए प्रमुख नीतिगत सुधारों, अधिनियमों में संशोधन, वाणिज्यिक कोयला खनन में नवीन प्रयासों, कोयला आयात प्रतिस्थापन, प्रथम मील कनेक्टिविटी, कोल इंडिया लिमिटेड एवं सहायक कंपनियों की कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी, पर्यावरण के अनुकूल पहल, वनीकरण अभियान आदि पर प्रकाश डालती है, को यहां देखा जा सकता है
https://coal.gov.in/sites/default/files/2022-06/14-06-2022bex-wn.pdf
वित्त मंत्रालय
बिक्री  की घोषणा  “7.06% सरकारी प्रतिभूति 2028”  “7.18% सरकारी प्रतिभूति 2033” और  “7.30% सरकारी प्रतिभूति 2053”
भारत सरकार ने  मूल्य आधारित नीलामी, समान मूल्य विधि के माध्यम से 7,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए "7.06% सरकारी प्रतिभूति 2028",  मूल्य आधारित नीलामी, समान मूल्य विधि के माध्यम से 13,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए "7.18% सरकारी प्रतिभूति 2033" और  मूल्य आधारित नीलामी, विविध मूल्य विधि के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए "7.30% सरकारी प्रतिभूति 2053" की बिक्री  करने की घोषणा की है। भारत सरकार के पास उपरोक्त प्रत्येक प्रतिभूति में 2,000 करोड़ रुपये की सीमा तक, अतिरिक्त अभिदान बनाए रखने का विकल्प होगा। ये नीलामियाँ, भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई द्वारा 06 अक्तूबर, 2023,  को संचालित की जाएगी।
प्रतिभूतियों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी हेतु प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक कोर बैंकिंग सोल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 06 अक्तूबर, 2023 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां अपराह्न 12:30 बजे से अपराह्न 01:00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां अपराह्न 12:30 बजे से अपराह्न 01:30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियों के परिणाम की घोषणा 06 अक्तूबर, 2023  को की जाएगी और सफल बोलीदाताओं द्वारा भुगतान 09 अक्तूबर, 2023  को किया जाएगा।
ये प्रतिभूतियां भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उनके समय समय पर यथा संशोधित परिपत्र दिनांक 24 जुलाई, 2018 के सं. आरबीआई/2018-19/25, तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में जब निर्गमित लेन-देन” संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार “जब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगी।
संस्कृति मंत्रालय
संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सहयोग से आज पुराना किला में 'योग महोत्सव' का आयोजन किया
योग वह माध्यम है जो शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा को एक साथ रखता है: श्री अर्जुन राम मेघवाल
स्वस्थ और सक्रिय जीवन की कुंजी है योग: श्रीमती मीनाक्षी लेखी
संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण  के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 समारोह के हिस्से के रूप में आज नई दिल्ली के पुराना किला में 'योग महोत्सव' का आयोजन किया। लोगों के बीच सांस्कृतिक कल्याण के चिरस्थायी मूल्य को स्थापित करना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है।
इस कार्यक्रम में संस्कृति एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल और संस्कृति एवं विदेश राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने भाग लिया।
इस कार्यक्रम में संस्कृति मंत्रालय के अधिकारियों और 40 से अधिक देशों के विदेशी प्रतिनिधियों सहित 500 से अधिक लोगों ने भाग लिया।
कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना से हुई और इसके बाद मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के प्रशिक्षकों द्वारा योग सत्र का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने कहा कि योग स्वस्थ और सक्रिय जीवन की कुंजी है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों से योग विश्व स्तर पर भी दूर-दूर तक फैला है।
श्रीमती लेखी ने इस बात पर जोर दिया कि कैसे योग शरीर, मन, लोकाचार और विचारों को सशक्तता की ओर ले जाता है। उन्होंने सशक्तता के लिए योग के अभ्यास और प्रकृति से जुड़ने के महत्व पर भी चर्चा की।
इस अवसर पर श्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि योग शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा को एक साथ रखने में मदद करता है। केंद्रीय मंत्री ने योग का अभ्यास करके और दूसरों के साथ इसके लाभों को साझा करके 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सफल बनाने की भी अपील की।