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विद्युत मंत्रालय
केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने 11 अक्षय ऊर्जा प्रबंधन केंद्र  राष्ट्र को समर्पित किए
विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री  और कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री श्री आर. के. सिंह ने 28 फरवरी 2020 को दिल्ली में आयोजित एक समारोह में उत्तरी क्षेत्र अक्षय ऊर्जा प्रबंधन केंद्र  का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मंत्री महोदय ने 11 आरईएमसी देश को समर्पित किए, जिनके बाद भारत उन चंद मुल्कों की लीग में आ गया है जिनके पास अक्षय ऊर्जा एकीकरण के लिए अत्याधुनिक प्रबंधन केंद्र हैं।
इस आयोजन में बोलते हुए श्री सिंह ने ग्रीन कॉरिडोर और आरईएमसी की योजना बनाने वाले सभी लोगों को बधाई दी और कहा कि यूरोप और अमेरिका ने अक्षय ऊर्जा प्रबंधन शुरू करने के वक्त जो सपना दिखाया था, वे लोग उससे भी ज्यादा बड़ा विजन दिखा रहे हैं।
भारत सरकार का 2022 तक 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता पाने का लक्ष्य है, जो त्वरित अक्षय ऊर्जा की पहुंच को उत्प्रेरित कर रहा है जिसके कारण ग्रिड प्रबंधन को लेकर चुनौतियां खड़ी हुई हैं क्योंकि अक्षय ऊर्जा उत्पादन की प्रकृति आंतरायिक और परिवर्तनशील है। अक्षय ऊर्जा प्रबंधन केंद्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित आरई पूर्वानुमान और शेड्यूलिंग उपकरणों से लैस हैं और ग्रिड ऑपरेटरों को अधिक से अधिक विज़ुअलाइज़ेशन और संवर्धित स्थितिजन्य जागरूकता प्रदान करते हैं। ये अक्षय ऊर्जा प्रबंधन केंद्र  तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में राज्य भार प्रेषण केंद्रों  के साथ और बेंगलुरु, मुंबई और नई दिल्ली में एनएलडीसी के साथ स्थित हैं। वर्तमान में इन 11 आरईएमसी के माध्यम से 55 गीगावाट अक्षय ऊर्जा  की निगरानी की जा रही है।
भारत सरकार ने आरईएमसी केंद्रों को केंद्रीय योजना के रूप में लागू करने की मंजूरी दे दी थी और विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले एक सीपीएसई महारत्न 'पावरग्रिड' को कार्यान्वयन एजेंसी का जिम्मा दिया। इन आरईएमसी को क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पॉवर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड  द्वारा और राज्य स्तर पर राज्य भार प्रेषण केंद्रों  द्वारा प्रबंधित किया जा रहा है।
इस आयोजन के दौरान मंत्री महोदय ने "भारतीय विद्युत प्रणाली पर 26 दिसंबर 2019 के सूर्यग्रहण के प्रभाव का विश्लेषण" पर पोस्को की एक रिपोर्ट भी जारी की। इस रिपोर्ट में विभिन्न क्षेत्रों का दायरा तय किया गया जैसे - सौर उत्पादन का पूर्वानुमान, रैंप अनुमान, सूर्यग्रहण के दौरान पीवी पौधों का व्यवहार आदि। इस रिपोर्ट में गोल और आंशिक ग्रहण क्षेत्र में आने वाले पौधों के लिए सूर्य ग्रहण के दौरान वैश्विक क्षैतिज प्रकाश विकिरण में भिन्नता का विश्लेषण भी किया गया है।
रेल मंत्रालय
भारतीय रेल ने वित्त वर्ष 2020-21 में सबसे अधिक स्क्रैप की बिक्री की
2020-21 की अवधि में उसने स्क्रैप बिक्री से कुल 4573 करोड़ रुपये कमाए
यह आय 2019-20 की तुलना में 5.5 प्रतिशत यानी कि 4333 करोड़ रुपए अधिक है
भारतीय रेल स्क्रैप सामग्री जुटाने और ई-नीलामी के माध्यम से उनकी बिक्री कर अपने संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने के सभी प्रयास करती है
भारतीय रेल ने वित्त वर्ष 2020-21 में अबतक की सबसे अधिक स्क्रैप की बिक्री की है। इसके माध्यम से उसने कुल 4573 करोड़ रुपये कमाए हैं जो कि वित्त वर्ष 2019-20 की तुलना में 5.5 प्रतिशत यानी कि 4333 करोड़ रुपये अधिक हैं। इससे पहले स्क्रैप बिक्री की कमाई का सबसे अच्छा आंकड़ा 2009-10 में 4409 करोड़ रुपये था। भारतीय रेल स्क्रैप सामग्री जुटाने और ई-नीलामी के माध्यम से उनकी बिक्री कर अपने संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने के सभी प्रयास करती है।
दोबारा इस्तेमाल में न लाए जा सकने वाली सामग्रियों यानी कि स्क्रैप का इकठ्ठा हो जाना और उनकी बिक्री रेलवे में एक सतत प्रक्रिया है। रेलवे के आंचलिक कार्यालयों और रेलवे बोर्ड की ओर से उच्चतम स्तर पर इसकी निगरानी की जाती है। रेलवे प्रशासन स्क्रैप सामग्री को इकठ्ठा करने और ई-नीलामी के माध्यम से उनकी बिक्री के लिए सभी प्रयास करता है। रेलेवे की निर्माण परियोजनाओं और छोटी रेल लाइनों को बड़ी रेल लाइनों में बदलने से जुड़ी परियोजनाओं में सामान्य रूप से इस तरह की स्क्रैप सामग्री बड़े पैमाने पर इकठ्ठा हो जाती है । ये दोबारा इस्तेमाल के लायक नहीं रहतीं इसलिए इनका निपटारा रेलवे के तय नियमों के अनुसार किया जाता है।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन प्रांगण में आरोग्य वनम का उद्घाटन किया
माननीय राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने आज  प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की उपस्थिति में राष्ट्रपति भवन प्रांगण में एक नव निर्मित आरोग्य वनम का उद्घाटन किया।
6.6 एकड़ क्षेत्र में फैले आरोग्य वनम को योग मुद्रा में बैठे किसी मनुष्य के आकार में विकसित किया गया है। इसमें लगभग 215 प्रकार की जड़ी-बूटियां और औषधीय पौधे उगाये गये हैं जिनका इस्तेमाल आयुर्वेद में चिकित्सीय उपचार करने के लिए किया जाता है। इस वनम में पानी के फव्वारे, योग करने के लिए मंच, छोटे-छोटे जल मार्ग, कमल पुष्प का तालाब और एक दृश्य स्थल भी तैयार किया गया है।
आयुर्वेदिक पौधों के महत्व और मानव शरीर पर उनके सकारात्मक प्रभावों को प्रचारित करने के उद्देश्य से इस आरोग्य वनम की अवधारणा की कल्पना की गई है।
यह वनम अब आम जनता के दर्शन के लिए खुला रहेगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने देशवासियों को धनतेरस की शुभकामनाएं दीं
(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने धनतेरस के शुभ अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि भगवान धन्वंतरि हर किसी के जीवन में सुख, समृद्धि, सौभाग्य और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आएं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
डॉ. हर्षवर्धन ने नोवल कोरोना वायरस से निपटने के लिए उठाए गए कदमों और आगे की तैयारियों की समीक्षा की
‘विशेष दल इस बीमारी के फैलने की स्थिति का आकलन एवं निगरानी करने के लिए नियमित रूप से क्वारंटाइन केंद्रों का मुआयना करेंगे’
(केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने आज नई दिल्ली में मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और सफदरजंग अस्पताल, डॉ. आरएमएल अस्पताल तथा एम्स जैसे केंद्र सरकार के अस्पतालों के चिकित्सा अधीक्षकों/निदेशकों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने सबसे पहले केंद्रीय एवं राज्य स्तरों के विभिन्न मंत्रालयों के साथ-साथ विदेश स्थित भारतीय दूतावासों के बीच आपसी सहयोग से उठाए जा रहे विभिन्न कदमों की सराहना की। उन्होंने कोरोना वायरस  को नियंत्रण में रखने के लिए अत्यंत सक्रियतापूर्वक निगरानी करने, रोगियों के संपर्क में आए लोगों का प्रभावकारी ढंग से पता लगाने और इस दिशा में ठोस तैयारी करने के लिए राज्यों की भी सराहना की।
उन्होंने इसके लिए अस्पतालों में समुचित प्रबंधन जैसे कि ओपीडी ब्लॉकों की व्यवस्था, टेस्टिंग किटों, निजी सुरक्षात्मक उपकरणों  एवं दवाओं की उपलब्धता और पर्याप्त संख्या में आइसोलेशन वार्डों के इंतजाम के संबंध में की जा रही तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अस्पतालों को सभी स्वास्थ्य कर्मियों के लिए पर्याप्त संख्या में सुरक्षात्मक सामग्री या उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इस दौरान डॉ. हर्षवर्धन को यह जानकारी दी गई कि पर्याप्त संख्या में निजी सुरक्षात्मक उपकरण , मास्क, सैनिटाइजर, थर्मामीटर, इत्यादि खरीदे जा रहे हैं और मांग के अनुसार निर्दिष्ट स्थानों पर इन्हें मुहैया कराया जा रहा है। इसके साथ ही डॉ. हर्षवर्धन को यह जानकारी भी दी गई कि भविष्य में किसी भी मांग की पूर्ति के लिए इन उपकरणों का पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित किया जा रहा है।
डॉ. हर्षवर्धन ने हवाई अड्डों/अन्य महत्वपूर्ण निकासी मार्गों से बाहर आने वाले संक्रमित यात्रियों के लिए इंतजाम किए गए क्वारंटाइन केंद्रों के साथ-साथ वहां तक इन यात्रियों की आवाजाही की व्यवस्था, स्वास्थ्य की जांच इत्यादि के बारे में विस्तृत समीक्षा की। स्वास्थ्य मंत्री ने इस कार्य के लिए तैनात किए जाने वाले दलों को क्वारंटाइन केंद्रों का नियमित निरीक्षण एवं निगरानी करने का निर्देश दिया है, ताकि वहां आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की जा सकें। डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि आवश्यक सुविधाओं को बेहतर करने के उद्देश्य से वह प्रतिदिन इन सुविधाओं की समीक्षा करेंगे। डॉ. हर्षवर्धन ने यह भी कहा कि वह संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ पूरी स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं।
संकट से निपटने का एक उपयुक्त साधन मानी जाने वाली प्रभावकारी संचार व्यवस्था के विशेष महत्व पर प्रकाश डालते हुए डॉ. हर्षवर्धन ने मल्टी-मीडिया संचार अभियान शुरू करने की सलाह दी जो विभिन्न पहलुओं पर फोकस करेंगे। बीमारी की रोकथाम के उपायों, अफवाहों को निराधार साबित करने, आम जनता को संबंधित दिशा-निर्देशों, एडवाइजरी, टेस्टिंग लैब इत्यादि के बारे में विस्तृत सूचनाएं देना इन पहलुओं में शामिल हैं।
वित्त मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने एनएमडीसी लिमिटेड से नागरनार इस्पात संयंत्र को अलग करने तथा अलग की गई कंपनी के रणनीतिक विनिवेश को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने राष्ट्रीय खनिज विकास निगम  लिमिटेड से नागरनार इस्पात संयंत्र  को अलग करने तथा अलग की गई कंपनी में निहित भारत सरकार की पूरी हिस्सेदारी को एक रणनीतिक खरीददार के लिए विक्रय द्वारा इसके रणनीतिक विनिवेश को अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।
नागरनार इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले के नागरनार में एनएमडीसी द्वारा स्थापित तीन मिलियन प्रतिवर्ष क्षमता वाला एक एकीकृत इस्पात संयंत्र है। यह संयंत्र 1980 एकड़ क्षेत्र में फैला है और इसकी संशोधित लागत 23,140 करोड़ रूपये  है। उपर्युक्त तिथि पर एनएमडीसी ने इस परियोजना पर 17,186 करोड़ रूपये निवेश किए हैं, जिसमें से 16,662 करोड़ रूपये एनएमडीसी के अपने कोस्ट से तथा 524 करोड़ रूपये बॉन्ड बाजार से जुटाए गए हैं।
इस मंजूरी के साथ, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने एनएमडीसी की एक इकाई के रूप में नागरनार इस्पात संयंत्र में निवेश हेतु 27 अक्टूबर, 2016 को लिए गए अपने पूर्ववर्ती निर्णय में भी संशोधन किया है।
एनएसपी को इसके विनिवेश से पहले, एक अलग कंपनी के रूप में अलग करने के प्रस्ताव के निम्नलिखित फायदे हैं : -
- इसके अलगाव से, एनएमडीसी खनन की अपनी मुख्य गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित कर सकता है।
- अलगाव के बाद, एनएसपी एक अलग कंपनी होगी तथा एनएमडीसी एवं एनएसपी के प्रबंधन अपने संबंधित संचालनों तथा वित्तीय निष्पादन के लिए उत्तरदायी होंगे। एनएमडीसी के शेयरधारक अपने शेयरों के अनुपात में अलग की गई कंपनी  के भी शेयरधारक होंगे।
- अलगाव के बाद, निवेशक एनएमडीसी तथा एनएसपी के संचालनों एवं मुद्रा प्रवाह को बेहतर ढंग से देख सकेंगे।
- पूंजीगत प्राप्तियों की दृष्टि से इस अलगाव का कर  से कोई लेना-देना भी नहीं होगा।
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति के अनुसार, अलगाव और विनिवेश की प्रक्रिया एक साथ शुरू की जाएगी और अलग की गई कंपनी  के विनिवेश का कार्य सितंबर 2021 तक पूरा होने की संभावना है।
एनएमडीसी इस्पात मंत्रालय के तहत एक सूचीबद्ध केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम है और इस कंपनी में भारत सरकार की 69.65 प्रतिशत की हिस्सेदारी है।
वीआरआरके/एसकेएस/एसके-
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रक्षा मंत्रालय
ईएनएस तरकश पोर्ट जेंटिल, गैबॉन में भारतीय नौसेना के युद्धपोत का पहला दौरा
आईएनएस तरकश ने समुद्री डकैती रोधी गश्त के लिए गिनी की खाड़ी में उसकी इन दिनों चल रही तैनाती के अंतर्गत पोर्ट जेंटिल, गैबॉन में एक पोर्ट कॉल किया। यह किसी भारतीय नौसेना जहाज की गैबॉन की पहली यात्रा है।
इस बंदरगाह में अपने प्रवास के दौरान, जहाज और उसके चालक दल आधिकारिक और पेशेवर बातचीत के साथ-साथ खेल संबंधी आयोजनों में भाग लेंगे।
उनकी पेशेवर बातचीत में अग्निशमन और क्षति नियंत्रण, चिकित्सा और हताहतों की निकासी के मुद्दों और गोताखोरी संबंधी ऑपरेशन्स पर चर्चा और अभ्यास शामिल होंगे। स्थितियों के परिचय के उद्देश्य से करवाए गए दौरे भी होंगे। इसके अतिरिक्त योग सत्र और सामाजिक बातचीत की भी योजना बनाई गई है।
यह जहाज आगंतुकों के लिए भी खुला रहेगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री चमन लाल गुप्ता के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री चमन लाल गुप्ता जी के निधन पर शोक व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा, “श्री चमन लाल गुप्ता जी अनगिनत सामुदायिक सेवा प्रयासों के लिए याद किए जाएंगे। वह एक समर्पित विधायक थे और उन्होंने पूरे जम्मू एवं कश्मीर में भाजपा को सुदृढ़ बनाया। उनके निधन पर दुखी हूं। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवारजनों तथा समर्थकों के साथ हैं। ओम शांति।”
एमजी/एएम/एसकेजे/डीसी
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शिक्षा मंत्रालय
शिक्षा मंत्रालय के तहत एनसीटीई ने 4-वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम  के लिए आवेदन आमंत्रित किए
राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद  ने शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए 4-वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम  के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। 22 अक्टूबर, 2021 को जारी की गई अधिसूचना के अनुसार, आईटीईपी एक दोहरी-वृहद समग्र स्नातक डिग्री है, जो बी.ए. बी.एड./बी.एससी. बी.एड और बी.कॉम. बी.एड पाठ्यक्रम उपलब्ध कराता है। यह शिक्षक शिक्षा से संबंधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख आदेशों में से एक है। इसे शुरू में देश भर के केंद्र/राज्य सरकार के बहु-विषयक विश्वविद्यालयों/संस्थानों में पायलट मोड में उपलब्ध कराया जाएगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी  द्वारा एक राष्ट्रीय कॉमन प्रवेश परीक्षा  के जरिए इसमें प्रवेश दिया जाएगा।
शिक्षा मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद  ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति  2020 के अनुसार इस कार्यक्रम का पाठ्यक्रम इस तरह तैयार किया है कि यह एक छात्र-शिक्षक को शिक्षा के साथ-साथ इतिहास, गणित, विज्ञान, कला, अर्थशास्त्र या वाणिज्य जैसे विशेष विषय में डिग्री प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। आईटीईपी न केवल अत्याधुनिक शिक्षाशास्त्र प्रदान करेगा, बल्कि प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा , मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता , समावेशी शिक्षा तथा भारत एवं इसके मूल्यों/लोकाचार/कला/परंपराओं आदि के बारे में समझ की आधारशिला भी स्थापित करेगा। 4-वर्षीय आईटीईपी उन सभी छात्रों के लिए उपलब्ध होगा जो माध्यमिक के बाद अध्यापन को एक पेशे के रूप में पसंद करते हैं। इस एकीकृत पाठ्यक्रम से छात्रों को लाभ होगा, क्योंकि वे वर्तमान बी.एड योजना के लिए आवश्यक प्रथागत पांच वर्षों के बजाय इसे चार वर्षों में पूरा करके एक वर्ष की बचत करेंगे। 4-वर्षीय आईटीईपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख आदेशों में से एक को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह पाठ्यक्रम पूरे शिक्षक शिक्षा क्षेत्र के पुनरोद्धार में महत्वपूर्ण योगदान देगा। भारतीय मूल्यों और परंपराओं के आधार पर बहु-विषयक वातावरण के माध्यम से इस पाठ्यक्रम को पूरा करने वाले भावी शिक्षकों को वैश्विक मानकों पर 21वीं सदी की जरूरतों के साथ जोड़ा जाएगा, और इस प्रकार वे भारत के भविष्य को आकार देने में काफी हद तक सहायक होंगे।
इस कार्यक्रम के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया मानदंड और मानकों के लिए 26.10.2021 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद  संशोधन विनियम, 2021 देखें। केंद्र/राज्य सरकार के बहु-विषयक विश्वविद्यालय/संस्थान 4-वर्षीय आईटीईपी के लिए मान्यता प्राप्त करने के लिए 1 से 31 मई, 2022 तक  ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया https://ncte.gov.in/ITEP देखें।
प्रधानमंत्री कार्यालय
इटली के प्रधानमंत्री के साथ आभासी द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री का संबोधन
Excellency,
नमस्कार!
आपके शुरुआती remarks के लिए आपका धन्यवाद।
COVID-19 के कारण जैसा आपने बताया मुझे मई में अपनी इटली यात्रा स्थगित करनी पड़ी थी। अच्छी बात यह है कि आज हम virtual माध्यम से मिल पा रहे हैं।सबसे पहले मैं इटली में Coronavirus के कारण हुई क्षति के लिए मेरी तरफ से और भारत के सभी नागरिकों की तरफ संवेदना प्रकट करता हूँ।जब विश्व के अन्य देश कोरोना वायरस को जान ही रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे, तब आप इस विपदा से जूझ रहे थे।
आपने पूरी सफलता के साथ एक अत्यंत कठिन स्थिति पर शीघ्रता से काबू पाया और पूरे देश को संगठित किया।महामारी के उन पहले महीनों में इटली की सफलता ने हम सभी को प्रेरित किया। आपके अनुभवों ने हम सबका मार्गदर्शन किया।
Excellency,
आप की तरह मैं भी भारत और इटली के संबंधों को और व्यापक और गहरा बनाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ।2018 में Tech Summit के लिए आपकी भारत यात्रा और हमारी मुलाकात अनेक पहलुओ को स्पर्श करने वाली रही भारत के लोगो के मन मे भी इटली के प्रति एक नई जिज्ञासा पैदा करने वाली रही । यह ख़ुशी की बात है कि 2018 में हमारी बातचीत के बाद आपसी आदान-प्रदान में काफी गति आई है।
मुझे यह जानकर खुशी है कि इटली की संसद ने पिछले साल India-Italy Friendship Group स्थापित किया है। मैं आशा करता हूँ कि COVID की स्थिति सुधरने के बाद हमें Italian Parliament Members का भारत में स्वागत करने का मौका मिलेगा।
Excellency,
यह साफ़ है कि COVID-19 महामारी Second World War की तरह इतिहास में एक watershed रहेगी।हम सभी को इस नई दुनिया के लिए, Post Corona World के लिए अपने आप को adapt करना होगा, इस से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों और अवसरों के लिए हम सभी को एक नए सिरे से तैयार रहना होगा।
मुझे विश्वास है कि आज की हमारी बातचीत से हमारे संबंध और मजबूत होंगे, आपसी समझ बढ़ेगी और सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान करने में सहायता मिलेगी।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में इस वर्ष धान की पराली की मात्रा में काफी कमी होने की उम्मीद है
धान की पराली की मात्रा में कमी लाने के प्रयासों के सकारात्मक परिणाम मिले
दोनों केन्द्र तथा एनसीआर राज्य सरकारों ने धान की पराली की मात्रा को कम करने के लिए कदम उठाए हैं
फसल और किस्मों के विविधीकरण, जैव-अपघटकों के व्यापक इस्तेमाल सहित फसल अवशेष प्रबंधन पर अधिक ध्यान देकर, भूसे के एक्स-सीटू उपयोग को बढ़ावा देकर और व्यापक आईईसी गतिविधियों एवं जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से बेहतर फसल अवशेष प्रबंधन की उम्मीद है
धान की पराली की मात्रा में कमी लाने की दिशा में उठाए गए कदमों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के आठ एनसीआर जिलों में धान का कुल रकबा चालू वर्ष के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में 7.72 प्रतिशत कम हो गया है। इसी प्रकार, गैर-बासमती किस्म से कुल धान की पराली की मात्रा पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान 12.42 प्रतिशत कम होने की संभावना है।
केन्द्र सरकार और हरियाणा, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारें फसलों में विविधता लाने के साथ-साथ धान की पूसा-44 किस्म के उपयोग को कम करने के उपाय कर रही हैं। गैर-बासमती किस्म की फसलों से धान की पराली को जलाना प्रमुख चिंता का विषय है। फसल विविधीकरण और पूसा-44 किस्म के स्थान पर कम अवधि तथा अधिक उपज देने वाली किस्में पराली जलाने के मामले में नियंत्रण हेतु रूपरेखा और कार्य योजना का हिस्सा हैं।
हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष धान की पराली की कुल मात्रा में कमी आएगी। इस वर्ष पंजाब में धान की पराली की कुल मात्रा 1.31 मिलियन टन , हरियाणा में 0.8 मिलियन टन  और उत्तर प्रदेश के आठ एनसीआर जिलों में 0.09 मिलियन टन  तक घटने की संभावना है।
संबंधित राज्यों में पराली की कुल मात्रा 2020 में 28.4 मिलियन टन थी, जो अब 2021 में घटकर 26.21 मिलियन टन होने की उम्मीद है।
गैर-बासमती किस्म में और भी कमी होने की उम्मीद है। विशेष रूप से गैर-बासमती किस्म की फसलों से धान की पराली की मात्रा 2020 में पंजाब में 17.82 मिलियन टन से घटकर 2021 में 16.07 मिलियन टन और हरियाणा में 2020 में 3.5 मिलियन टन से घटकर 2021 में 2.9 मिलियन टन होने की उम्मीद है।
आयोग ने एक व्यापक ढांचे के माध्यम से संबंधित राज्य सरकारों को कम अवधि और जल्दी परिपक्व होने वाली फसलों की किस्मों को बढ़ावा देने का निर्देश दिया था, क्योंकि उन्हें काफी कुशलता से प्रबंधित किया जा सकता है और धान की पराली के प्रबंधन के लिए एक व्यापक माध्यम प्रदान किया जा सकता है। भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की सिफारिशों के अनुसार, सीएक्यूएम ने इसे बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों के साथ सकारात्मक प्रयास किया था।
इसके अलावा, उत्तर प्रदेश के एनसीआर जिलों के साथ-साथ पंजाब तथा हरियाणा राज्यों में भी पानी की अत्यधिक खपत करने वाली धान की फसल वाले क्षेत्र को वैकल्पिक फसलों की ओर मोड़कर फसल विविधीकरण कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं।
राष्ट्रपति सचिवालय
चार देशों के राजदूतों ने राष्ट्रपति को अपने परिचय पत्र सौंपे
राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में आज  दक्षिण अफ्रीका के उच्चायुक्त के साथ-साथचीन, सोमालिया और ग्रीस के राजदूतों ने राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविन्द को अपने परिचय पत्र सौंपे।
परिचय पत्र सौंपने वाले राजदूतः –
- श्री जोएल सिबिसिसो नडेबेले,दक्षिण अफ्रीका के उच्चायुक्त
- श्री सन वेइदोंग, चीन के राजदूत
- श्रीमती फादुमा अब्दुल्लाही मोहम्मद, सोमालिया की राजदूत
- डियोनिससियोस किवेटोस, ग्रीस के राजदूत
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
पर्यावरण मंत्री ने बजट को समावेशी, विकास उन्मुख न्यू इंडिया का बजट बताया
"दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण का पता लगाने के लिए विशेष योजना हेतु पड़ोसी राज्यों के समर्थन प्रयासों की सराहना की": डॉ. हर्ष बर्द्धन
केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. हर्ष बर्द्धन ने आज संसद में प्रस्तुत आम बजट 2018-19 को “सबका साथ सबका विकास की थीम पर विकास उन्मुख न्यू इंडिया का बजट बताया”। आज यहां एक बयान जारी करते हुए मंत्री डॉ. हर्ष बर्द्धन ने कहा कि बजट ने मोदीजी के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को और अधिक ताकत प्रदान किया है तथा साथ ही इस बजट से ग्रामीण-शहरी विभाजन को कम करने में भी मदद मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह एक समावेशी विकासोन्मुख बजट है जिसमें समाज के हरेक तबके का ध्यान रखा गया है।
डॉ. हर्ष बर्द्धन ने दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण का पता लगाने के लिए विशेष योजना हेतु पड़ोसी राज्यों हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली के प्रयासों की सराहना की है। मंत्री जी ने जोर देते हुए कहा कि फसल के अवशेष के संस्थागत प्रबंधन के लिए आवश्यक मशीनरी पर रियायत  दी जाएगी। हमारे वैज्ञानिक इसे नियंत्रित करने के लिए एक व्यवहार्य प्रक्रिया विकसित करने हेतु कार्य कर रहे हैं।
मंत्री जी ने जोर देते हुए कहा कि पहले के किसी भी सरकार ने पुरानी भारतीय वन कानून में संशोधन करने और छोटे तथा सीमांत बांस के किसानों, मुख्य रूप से पूर्वोत्तर के, को कुछ राहत देने का विचार नहीं किया था। डॉ. बर्द्धन ने कहा कि बांस को 'वृक्ष' की परिभाषा के दायरे से हटाने का निर्णय ऐतिहासिक था; यह संशोधन 90 वर्षों के बाद किया गया है जिससे बांस की खेती को नया आयाम मिलेगा तथा सरकार ने बजट में जो राष्ट्रीय बांस मिशन की घोषणा की है उससे भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था खासकर पूर्वोत्तर क्षेत्र को विशेष लाभ मिलेगा।
मंत्री ने उल्लेख करते हुए कहा कि डीएसटी  उत्कृष्ट केन्द्रों की स्थापना के लिए साइबर भौतिक सिस्टम मिशन की शुरूआत करेगा। डॉ. हर्ष बर्द्धन ने कहा कि इसके लिए 2018-19 के बजट में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का बजट दुगना कर 3073 करोड़ रूपये कर दिया गया है।
डॉ. हर्षवर्धन ने यह भी कहा कि बजट में नई खोज को सबसे आगे रखा गया है, इसके लिए रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल विनिर्माण, बिग डेटा विश्लेषण, क्वांटम संचार और इंटरनेट क्रांति में अनुसंधान, प्रशिक्षण और निवेश को बढ़ाया गया है तथा उसे प्रतिस्पर्धी भी बनाया गया है।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
श्री संजय धोत्रे ने रेडियो नेटवर्क पर आधारित संपूर्ण दूरसंचार कनेक्टिविटी भारत एयर फाइबर का उद्घाटन किया
केंद्रीय एचआरडी, इलेक्ट्रोनिक्स, संचार एवं आईटी राज्य मंत्री श्री संजय धोत्रे ने आज महाराष्ट्र के अकोला में ‘ भारत एयर फाइबर सेवाओं‘ का उद्घाटन किया। भारत एयर फाइबर सेवाओं के उद्घाटन के साथ ही, अकोला और वाशिम जिले के निवासी मांग के आधार पर वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन प्राप्त कर सकेंगे।
भारत एयर फाइबर सेवाएं बीएसएनएल द्वारा भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहलों के एक हिस्से के रूप में प्रस्तुत की गई हैं और इसका लक्ष्य बीएसएनएल स्थान से 20 किमी के दायरे में वायरलेस कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना है और इस प्रकार दूरदूराज के स्थान के ग्राहक भी लाभान्वित हो सकेंगे क्योंकि टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर पाटनर्स  की सहायता से बीएसएनएल सबसे सस्ती सेवाएं उपलब्ध कराती है।
बीएसएनएल अकोला और वाशिम जिले के बीएसएनएल के स्थानीय व्यावसायिक साझीदारों के जरिये ‘ भारत एयर फाइबर सेवाएं‘ प्रदान कर रही है और ये सेवाएं शीघ्रता से सबसे तेज इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएंगी। ये सेवाएं विशिष्ट हैं और दूसरे ऑपरेटरों से अलग है क्योंकि बीएसएनएल असीमित नि:शुल्क वायस कालिंग उपलब्ध करा रही है।
बीएसएनएल इस उच्च प्रौद्योगिकी सेवाओं के साथ अपना ग्राहक बढ़ाएगी, इसके साथ बीएसएएनएल अकोला और वाशिम जिले के स्थानीय निवासियों को टेलीकाम इंफ्रास्ट्रक्चर पाटनर्स  के रूप में बीएसएनएल के साथ हाथ मिलाने का एक बड़ा अवसर भी उपलब्ध करा रही है। वे नियमित रूप से प्रति महीने लगभग एक लाख रुपये नियमित मासिक आमद प्राप्त करेंगे और इस प्रकार भारत सरकार की ‘आत्म निर्भर भारत‘ पहलों के तहत आत्म निर्भर भी बन सकेंगे।
ये भारत एयर फाइबर सेवाएं उचित लागत पर सबसे तेज वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी तथा वायस सेवाओं के नए रास्ते खोलती हैं। बीएसएनएल 100 एमबीपीएस स्पीड तक भारत एयर फाइबर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराती है। बीएसएनएल वायरलाइन एवं वायरलेस वर्गों में आकर्षक ब्रॉडबैंड प्लान की पेशकश कर रही है तथा लॉकडाउन के दौरान बीएसएनएल इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए सबसे भरोसेमंद ब्रांड के रूप् में सामने आई। इस प्रकार उसने सरकार एवं कई निजी कंपनियों द्वारा आरंभ वर्क फ्राम होम को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया।
बीएसएनएल सफलतापूर्वक लैंडलाइन/ ब्रॉडबैंड एवं फाइबर एफटीटीएच कनेक्शन उपलब्ध करा रही है। 2020 के जुलाई महीने में बीएसएनएल ने महाराष्ट्र सर्किल में 15000 एफटीटीएच कनेक्शन तथा पूरे भारत में 162000 एफटीटीएच कनेक्शन उपलब्ध कराया है। सख्त लॉकडाउन एवं कोविड-19 महामारी के दौरान ये उल्लेखनीय उपलब्धियां हैं।
वायरलेस भारत एयर फाइबर के लॉन्च के साथ, मांग किए जाने पर बहुत त्वरित गति से अधिक कनेक्शन उपलब्ध कराये जा सकेंगे। बीएसएनएल अकोला और वाशिम जिले के सभी निवासियों से अपील करती है कि वे इस गुणवत्तापूर्ण एवं सर्वाधिक किफायती सेवाओं का लाभ उठायें।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने कर्नाटक के हम्पी में तीसरी जी20 सांस्कृति कार्य समूह की बैठक के दौरान कुल 1755 वस्तुओं के साथ 'लम्बाणी वस्तुओं के सबसे बड़े प्रदर्शन' के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की सराहना की
प्रधानमंत्री ने कर्नाटक के हम्पी में तीसरे जी20 सांस्कृति कार्य समूह की बैठक के दौरान कुल 1755 वस्तुओं के साथ 'लम्बाणी वस्तुओं के सबसे बड़े प्रदर्शन' के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की सराहना की।
संस्कृति मंत्रालय के एक टवीट को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने टवीट किया-
“सराहनीय प्रयास, जो लम्बाणी संस्कृति, कला और शिल्प को लोकप्रिय बनाने के साथ-साथ सांस्कृतिक पहल में नारी शक्ति की भागीदारी को प्रोत्साहित करेगा।”