ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वित्त मंत्रालय
 सरकारी स्टॉक ‘5.63 %, 2026’ की बिक्री  के लिए नीलामी,  'भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2033' की बिक्री के लिए नीलामी,  नए सरकारी स्टॉक ‘6.64%, 2035' की बिक्री के लिए नीलामी और  नए सरकारी स्टॉक ‘6.67%, 2050' की बिक्री के लिए नीलामी
भारत सरकार ने  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 11,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए सरकारी स्टॉक, ‘5.63% 2026’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 3,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बांड, 2034  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 10,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए सरकारी स्टॉक, ‘6.64% 2035’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 7,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए सरकारी स्टॉक, ‘6.67% 2050’ की बिक्री  करने की घोषणा की है। भारत सरकार के पास उपरोक्त प्रतिभूतियों के एवज में 8,000 करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त सदस्यता बनाए रखने का विकल्प होगा। नीलामियां मुंबई के फोर्ट स्थित भारतीय रिज़र्व बैंक कार्यालय द्वारा 27 अगस्त, 2021  को बहु मूल्य पद्धति का उपयोग करके आयोजित की जाएंगी।
सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में गैर-प्रतिस्पर्धी बोली सुविधा के लिए योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थानों को प्रतिभूतियों की बिक्री की अधिसूचित राशि का 5 प्रतिशत तक आवंटित किया जाएगा।
नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धी और गैर-प्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक कोर बैंकिंग सॉल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में 27 अगस्त, 2021 को प्रस्तुत की जाएंगी। गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां सुबह 10.30 बजे से 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां सुबह 10.30 बजे से 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी हैं।
नीलामियों का परिणाम 27 अगस्त, 2021  को घोषित किया जाएगा और सफल बोली लगाने वालों द्वारा भुगतान 30 अगस्त, 2021  को किया जाएगा।
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 24 जुलाई 2018 के परिपत्र संख्या आरबीआई/2018-19/25 के तहत जारी 'केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में लेनदेन कब जारी किए गए' और समय-समय पर संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रतिभूतियां "जब जारी" व्यापार के लिए पात्र होंगी।
एमजी/ एएम/ केजे
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मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने 3 वर्ष की अवधि के लिए 22वें भारतीय विधि आयोग के गठन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी राजपत्र में गठन के आदेश के प्रकाशन की तिथि से 3 वर्ष की अवधि के लिए 22वें भारतीय विधि आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है।
लाभः
सरकार को विचारणीय विषयों के अनुसार अध्ययन और सिफारिश के लिए आयोग को सौंपे गये कानून के विभिन्न पहलुओं के बारे में एक विशेषज्ञता प्राप्त निकाय से सिफारिशें मिलने का लाभ प्राप्त होगा।
विधि आयोग केंद्र सरकार द्वारा इसे सौंपे गये या स्वतः संज्ञान पर कानून में अनुसंधान करने और उसके बारे में सुधार करने के लिए भारत के मौजूदा कानूनों की समीक्षा करने तथा नए कानून बनाने का काम करेगा। यह प्रक्रियाओं में देरी को समाप्त करने, मामलों को तेजी से निपटाने, अभियोग की लागत कम करने के लिए न्याय आपूर्ति प्रणालियों में सुधार लाने के लिए अध्ययन और अनुसंधान भी करेगा।
भारतीय विधि आयोग निम्न कार्य करेगा
 यह ऐसे कानूनों की पहचान करेगा जिनकी अब कोई जरूरत नही है या वे अप्रासंगिक है और जिन्हें तुरन्त निरस्त किया जा सकता है।
 राज्य नीति के आलोक में मौजूदा कानूनों की जांच करना तथा सुधार के तरीकों के सुझाव देना और नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए आवश्यक कानूनों के बारे में सुझाव देना तथा संविधान की प्रस्तावना में निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करना।
 कानून और न्यायिक प्रशासन से संबंधित उस किसी भी विषय पर विचार करना और सरकार को अपने विचारों से अवगत कराना, जो इसे विधि और न्याय मंत्रालय  के माध्यम से सरकार द्वारा विशेष रूप से अग्रेषित किया गया है।
 विधि और न्याय मंत्रालय  के माध्यम से सरकार द्वारा अग्रेषित किसी बाहरी देश को अनुसंधान उपलब्ध कराने के अनुरोध पर विचार करना।
 गरीब लोगों की सेवा में कानून और कानूनी प्रक्रिया का उपयोग करने के लिए आवश्यक हो गये सभी उपाय करना।
 सामान्य महत्व के केंद्रीय अधिनियमों को संशोधित करना ताकि उन्हें सरल बनाया जा सके और विसंगतियों, संदिग्धताओं और असमानताओं को दूर किया जा सके।
अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले आयोग नोडल मंत्रालय/विभागों तथा ऐसे अन्य हितधारकों के साथ परामर्श करेगा जिन्हें आयोग इस उद्देश्य के लिए आवश्यक समझे।
पृष्ठभूमिः
भारतीय विधि आयोग, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर गठित एक गैर-सांविधिक निकाय है। आयोग का मूल रूप से 1955 में गठन किया गया था और इसका प्रत्येक 3 साल के लिए पुनर्गठन किया जाता है। 21वें भारतीय विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त, 2018 तक था।
विभिन्न विधि आयोग प्रगतिशील विकास और देश के कानून के संहिताकरण के बारे में महत्वपूर्ण योगदान देने में समर्थ रहे हैं। विधि आयोग ने अभी तक 277 रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं।
22वां विधि आयोग सरकारी राजपत्र में गठन के आदेश के प्रकाशन की तिथि से 3 वर्ष की अवधि के लिए गठित किया जायेगा। इसमें निम्मलिखित शामिल होंगे‑
ए) एक पूर्णकालिक अध्यक्ष,
बी) चार पूर्णकालिक सदस्य ,
सी) सचिव, कानूनी मामलों का विभाग, पदेन सदस्य के रूप में,
डी) सचिव, विधायी विभाग पदेन सदस्य के रूप में, और
इ) अधिक से अधिक पांच अंशकालिक सदस्य
एस.शुक्ला/एएम/आईपीएस/पीबी-
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भारी उद्योग मंत्रालय
भारी उद्योग राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा: कुछ भारतीय और विदेशी ऑटोमोबाइल निर्माता हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन विकसित करने के लिए पहल कर रहे हैं
भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा अधिसूचित ऑटोमोबाइल और ऑटो पुरज़ों के लिए उत्पादन से सम्बद्ध प्रोत्साहन  योजना, हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहनों और उनके पुर्जों पर 13 प्रतिशत से 18 प्रतिशत की सीमा में 'बिक्री मूल्य से जुड़े' प्रोत्साहन प्रदान करती है।
भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माता समिति  से प्राप्त जानकारी के अनुसार, भारत में कुछ निर्माताओं ने हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाहनों के प्रोटोटाइप विकसित करने की पहल की है और भारत में कुछ वैश्विक निर्माताओं ने भी फ्यूल सेल वाहनों का प्रदर्शन किया है।
एसआईएएम से प्राप्त जानकारी के अनुसार, कुछ कंपनियों ने पहले ही हाइड्रोजन वाहनों के विकास के लिए परियोजनाएं शुरू कर दी हैं। दो हाइड्रोजन ईंधन भरने वाले स्टेशन भी स्थापित किए जा चुके हैं, जिनमें से इंडियन ऑयल अनुसंधान एवं विकास केंद्र, फरीदाबाद और राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान, गुरुग्राम में एक-एक शामिल है।
यह जानकारी भारी उद्योग राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री सुश्री शोभा करांदलाजे ने ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला खिलाड़ियों को बधाई दी
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री सुश्री शोभा करांदलाजे ने ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला खिलाड़ियों को बधाई देने के लिए एक खुला पत्र लिखा है। अपने पत्र में उन्होंने कहा, “सबसे पहले, मैं ओलंपिक के मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व और हमें गौरवान्वित करने वाले सभी प्रतिभागियों को बधाई देना चाहती हूं। ये प्रतिभाशाली और प्रेरणा देने वाले प्रतिभागी रिकॉर्ड बना रहे हैं और उन लक्ष्यों को हासिल कर रहे हैं, जिन्हें हमने संभव नहीं माना था। मैं विशेष रूप से ओलंपिक के मंच पर वर्चस्व कायम करने वाली सभी मजबूत महिला एथलीट रोल मॉडल को बधाई देती हूं। ये महिलाएं न सिर्फ भारत में खेलों से जुड़ी बंदिशों को तोड़ रही हैं, बल्कि ताकतवर रोल मॉडल होने के नाते व्यापक सामाजिक प्रभाव भी छोड़ रही हैं। हमारे देश की करोड़ों महिलाओं की तरफ से, मैं आपमें से हर किसी की आभारी हूं।”
केंद्रीय मंत्री ने कहा, “भारत में महिला रोल मॉडलों की कभी कमी नहीं थी। गार्गी और मैत्रेयी जैसी महान ऋषि, झांसी की रानी लक्ष्मी बाई, ओनाके ओबव्वा, कित्तूर चेनम्मा जैसी बहादुर योद्धा, साइना नेहवाल, पी. वी. सिंधु, सानिया मिर्जा, मैरी कॉम जैसी खिलाड़ी और कल्पना चावला जैसी एस्ट्रोनॉट इनमें शामिल रही हैं। महिलाएं हमारे भारतीय समाज का आधार हैं। हमें महिलाओं और नारीत्व की पूजा करने वाली कुछ संस्कृतियों में से एक होने पर गर्व है। आज की भारतीय महिलाएं विविध भूमिकाओं के साथ पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं, साथ ही परिवार की देखरेख भी कर रही हैं। गृहिणी महिलाएं हमारे भारतीय समाज की सबसे बड़ी चैंपियन और गुमनाम नायकों में से एक हैं।”
सुश्री शोभा करांदलाजे ने यह भी कहा, “मैं लड़कियों और महिलाओं में इन दिनों पैदा की जा रही भावना को दूर करना चाहती हूं कि वे समाज की शिकार, अधीन, प्रताड़ित और मूलभूत अधिकारों से वंचित हैं। भले ही कुछ गंभीर मामलों में यह सही हो सकता है लेकिन भारतीय समाज जो शक्तिशाली देवी दुर्गा की पूजा करता है, में इससे उबरने की क्षमता और लचीलापन है। प्राचीन भारतीय समाज में महिला अधीनता का कोई अस्तित्व नहीं था। अतीत की तरह आज भी हमारे यहां कई मातृसत्तात्मक समाज हैं।”
केंद्रीय मंत्री ने कहा, “व्यक्तिगत स्तर पर एक महिला होने के नाते, मैं एक महिला के सामने आने वाली मुश्किलों और चुनौतियों को समझती हूं, साथ ही इनसे संबंधित रही हूं। मैं लड़कियों के अभिभावकों से आग्रह करती हूं कि उन्हें उनके द्वारा चुने गए रास्ते पर समर्थन करना चाहिए, जिस तरह से वे एक लड़के का समर्थन करते हैं। लेकिन इसका हमारे सांस्कृतिक मूल्यों से टकराव या पश्चिम की अंधी नकल करते हुए परिवार को तोड़ना जरूरी नहीं है। हमारी महिलाएं कई शानदार काम करने में सक्षम हैं, क्योंकि उनकी माताओं, पिताओं और पतियों द्वारा उनकी स्वतंत्रता व इच्छाओं का समर्थन किया गया है। हम एक मजबूत आधार वाले समाज में रहते हैं, जो हमारे लिए कई रोल मॉडल पैदा करता है। ये नायक देश भर की महिलाओं को हर दिन कुछ बेहतर करने के लिए मानसिक बेड़ियां तोड़ने के लिए प्रेरित करती हैं।”
केंद्रीय मंत्री ने यह भरोसा भी दिलाया, “एक मां या बहन की तरह, मैं हमेशा आपके पीछे नजर आऊंगी, हर संभव तरीके से आपकी सहायता करूंगी।”
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
बैंकरों, फाइनेंसरों और अर्थशात्रियों ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ज्यादा वित्त उपलब्ध कराने के उपायों पर चर्चा की
‘नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां सराहनीय’
 के एक पूर्ण सत्र के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्त पोषण से जुड़े मुद्दों के समाधानों पर विचार-विमर्श किया। ‘नवीकरणीय ऊर्जा पर बैंकरों के परिप्रेक्ष्य’ शीर्षक वाले इस पूर्ण सत्र के दौरान इस बात पर भी चर्चाएं हुईं कि विश्व भर में स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के विस्तार के लिए वित्त पोषण तक पहुंच कैसे बढ़ाई जा सकती है।
इस पैनल परिचर्चा में विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, जर्मनी के केएफडब्ल्यू, सिटीग्रुप और प्रमुख भारतीय कंपनियों जैसे कि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन , ग्रामीण विद्युतीकरण निगम , यस बैंक और भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी  के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
सत्र के दौरान पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के निदेशक  श्री चिन्मय गंगोपाध्याय ने कहा, ‘हम दीर्घकालिक लाभप्रदता के दृष्टिकोण से सौर ऊर्जा परियोजनाओं पर अपना ध्यान केन्द्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि सौर ऊर्जा व्यवसाय में प्रवेश के मार्ग में ज्यादा बाधाएं नहीं हैं, इसलिए सभी ने इसमें अपना कदम रख दिया है। हालांकि, प्रमोटर कुछ ही वर्षों में इससे बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं। इससे कभी-कभी परिेयाजनाओं की लाभप्रदता के आकलन में कठिनाई होती है।’
श्री गंगोपाध्याय ने कहा, ‘सोलर पैनलों की गुणवत्ता से जुड़े मुद्दे भी हैं। सोलर पैनलों की गुणवत्ता के आकलन के लिए कोई मानक नहीं है। जिन आपूर्तिकर्ताओं को आज प्रथम श्रेणी का माना जाता है, वे बाद में अपना दर्जा खो देते हैं और ऐसी स्थिति में गुणवत्ता के आकलन में कठिनाई आती है।’
सौर ऊर्जा परियोजनाओं में शुल्क दरें दरअसल ग्रिड मूल्यों की तुलना में अत्यंत कम होती हैं। पैनल परिचर्चा में शामिल विशेषज्ञों ने कहा कि उन्हें इस बात का अंदेशा है कि इन कम दरों से सौर ऊर्जा परियोजनाओं की दीर्घकालिक लाभप्रदता बेहतर होगी।
सिटीग्रुप के प्रबंध निदेशक एवं वैश्विक प्रमुख  श्री माइकल एकहार्ट ने सौर ऊर्जा क्षेत्र का समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए नीतिगत कदमों के लिए उसकी सराहना की। उन्होंने कहा कि ऊर्जा उपक्रमों को पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए चलाया जा रहा भारत का ‘उदय’ कार्यक्रम दुनिया के लिए एक अनुकरणीय सटीक मॉडल है। उन्होंने कहा, ‘मुझे वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एक मॉडल बनता जा रहा है। मैंने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन  से अनुशंसा की है कि वह इस पर एक केस स्टडी तैयार करे कि भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा के साथ-साथ दुनिया को शिक्षित करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए हैं।’
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति भवन 10 और 11 जुलाई को विजिटर सम्मेलन 2023 का आयोजन करेगा
राष्ट्रपति सम्मेलन के दौरान विजिटर पुरस्कार 2021 प्रदान करेंगी
राष्ट्रपति भवन 10 और 11 जुलाई, 2023 को विजिटर सम्मेलन 2023 का आयोजन करेगा। भारत की राष्ट्रपति उच्चतर शिक्षा के 162 केंद्रीय संस्थानों की विजिटर हैं।
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु 10 जुलाई, 2023 को अपना उद्घाटन भाषण देंगी। केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास तथा उद्यमशीलता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान भी सम्मेलन को संबोधित करेंगे।
11 जुलाई, 2023 को सम्मेलन में विषयवस्तु -टिकाऊ विकास के लिए शिक्षा: एक बेहतर विश्व का निर्माण करना- पर विचार-विमर्श किया जाएगा। पांच अलग-अलग समूह एनईपी-2020 की प्राप्ति में योगदान, अंतर्राष्ट्रीयकरण प्रयास और जी-20, अनुसंधान योगदान और सम्मान, विविधता, समानता, समावेशिता तथा कल्याण, अमृत काल के लिए योजनाएं और कार्य मदें जैसे उप-विषय वस्तुओं पर चिंतन बैठक करेंगे। समापन सत्र में, विचार-विमर्शों के परिणामों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु समापन सत्र को संबोधित करेंगी।
10 जुलाई, 2023 को विजिटर सम्मेलन के आरंभ होने से पहले, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ‘नवोन्मेषण’ , ‘अनुसंधान’ और ‘प्रौद्योगिकी विकास’ की श्रेणियों में विजिटर पुरस्कार 2021 प्रदान करेंगी।
‘नवोन्मेषण’ के लिए विजिटर पुरस्कार दक्षिण बिहार के केंद्रीय विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ फिजिकल एंड कैमिकल साईंसेज के प्रो. वेंकेटेश सिंह को सिलिकॉन फाइबर शीट का उपयोग के द्वारा रेसिस्टव प्लेट चैंबर के लिए इंडीजेनस चार्ज पिक-अप पैनल्स विकसित करने के लिए प्रदान किया जाएगा।
‘फिजिकल साईंसेज में अनुसंधान’ के लिए विजिटर पुरस्कार हैदराबाद विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ फिजिक्स के प्रो. सुरजीत धारा को सॉफ्ट मैटर एंड लिक्विड क्रिस्टल्स में उनके कार्य के लिए प्रदान किया जाएगा।
सागर के डॉ. हरिसिंह गौड विश्वविद्यालय के प्रो. मोहम्मद लतीफ खान को वन जैव विविधता को समझने, आरईटी  पौध प्रजातियों के पुनर्जनन तथा पूर्वी हिमालय एवं मध्य भारत में वनों के खतरे की स्थिति का आकलनों में उनके योगदान के लिए ‘जैविक विज्ञान में अनुसंधान’ के लिए विजिटर पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।
‘प्रौद्योगिकी विकास’ के लिए विजिटर पुरस्कार हैदराबाद विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ फिजिक्स के प्रो. के.सी. जेम्स राजू को फेरोइलेक्ट्रिक थिन फिल्म्स का उपयोग करने के जरिये फ्रीक्वेंसी ट्यूनेबल माइक्रोवेव डिवाइसेज में उनके योगदान के लिए प्रदान किया जाएगा।
राष्ट्रपति हैदराबाद विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ कैमिस्ट्री के प्रो. अनुनय सामंत को भी मोलेक्यूलर सिस्टम्स और मैटेरियल्स के फोटो -एक्सटाइअेशन पर निर्मित्त अल्पजीवी रसायनिक प्रजातियों के स्पेक्ट्रोस्कोपी तथा डायनैमिक्स में उनके योगदान के लिए अनुसंधान  के लिए छठा विजिटर पुरस्कार, 2020 प्रदान करेंगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
राज्यों के विकास में ही देश का विकास निहित है: प्रधानमंत्री
अपने एक ट्वीट में, सांसद श्री संजय सेठ ने झारखंड के रांची में 9400 करोड़ रुपये की लागत से 21 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी का हार्दिक आभार व्यक्त किया है।
उपरोक्त परियोजनाओं के बारे में सांसद श्री संजय सेठ के ट्वीट का जवाब देते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा;
“राज्यों के विकास में ही देश का विकास निहित है। इन राष्ट्रीय परियोजनाओं से झारखंड सहित पूरे देश की प्रगति को नई गति मिलेगी।”
रक्षा मंत्रालय
आईएनएस तबर की अलेक्जेंड्रिया यात्रा
अपनी निरंतर जारी विदेशी तैनाती के अंतर्गत आईएनएस तबर ने 03 सितंबर 2021 को मिस्र में अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह में प्रवेश किया। इस जहाज का मिस्र की नौसेना और भारतीय रक्षा अटैश के अधिकारियों ने स्वागत किया।
मिस्र में भारत के राजदूत श्री अजीत गुप्ते ने जहाज का दौरा किया, उन्हें जहाज पर घुमाया गया एवं उसकी तैनाती से संबंधित गतिविधियों की ब्रीफिंग प्रदान की गई।
बाद में शाम को जहाज पर एक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें अलेक्जेंड्रिया नेवल बेस के कमांडर रियर एडमिरल अयमान अल-डेली मुख्य अतिथि थे। इस कार्यक्रम में मिस्र की नौसेना के कई वरिष्ठ अधिकारी, अलेक्जेंड्रिया सरकार एवं बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी शामिल थे। इसके अलावा हेलेनिक नेवी जहाजों हाइड्रा और लेस्बोस और साइप्रस नेवी के जहाज एंड्रियास लोनाइड्स, जो मिस्र के साथ एक्सरसाइज ब्राइट स्टार के लिए अलेक्जेंड्रिया का दौरा कर रहे हैं, के कमांडिंग ऑफिसर और अधिकारी रिसेप्शन के लिए भी मौजूद थे।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
श्रीहरि नटराज, सलोनी दलाल तैराकी प्रतियोगिता के लिए तैयार
तैराकी में रिकॉर्ड दर्ज कराने वाले श्रीहरि नटराज और सलोनी दलाल तथा स्वदेश मंडल, वेदांत बापना, अद्वैत पागे खेलो इंडिया स्कूल गेम्स में डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी तरणताल में 35 स्वर्ण पदकों को हासिल करने की प्रतिस्पर्धा में शामिल हो गए हैं।
तैराकी 16 प्रतियोगिताओं का हिस्सा है और इसमें कड़ी प्रतिस्पर्धा की संभावना है। रायना सल्डाना, केनीशा गुप्ता, आस्था चौधरी, प्रियांगा पूगाजरासू, मयूरी लिंगराज, फिरदौस कायमखानी और अनुभूति बरूआ अन्य तैराक हैं जिनके शानदार प्रदर्शन करने की संभावना है।
केन्द्रीय युवा मामले और खेल राज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्द्धन सिंह राठौर ने खेलों की शुरूआत के बारे में कहा, ‘ हम इन खेलों के लिए हमें देश भर से बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है।’ ये गेम्स 8 फरवरी तक चलेंगे।
श्रीहरि नटराज सभी तीन बैक स्ट्रोक दौड़ों- 50 मीटर, 100 मीटर और 200 मीटर में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना चुके हैं। कर्नाटक का यह लड़का जय हिंद कॉलेज बेंगलुरू का प्रतिनिधित्व कर रहा है और इसे प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ पुरूष तैराक घोषित किया गया है क्योंकि वह चार स्वर्ण और तीन मीट रिकॉर्डों के लिए सम्पूर्ण चैम्पियनशिप में अपने राज्य का नेतृत्व कर रहा है।
महान तैराक माइकल फैल्प्स के मुरीद श्रीहरि का कहना है कि वे खुद अपना लक्ष्य तय करना चाहते हैं और उनकी निगाहें इस वर्ष नवम्बर में ब्यूनस आयर्स में होने वाले यूथ ओलम्पिक और उसके बाद 2020 के तोक्यो ओलम्पिक पर टिकी हुई हैं। उनका दीर्घकालिक लक्ष्य पेरिस में 2024 में होने वाले ओलम्पिक में पदक जीतना है।
तैराकी प्रतियोगिता में कर्नाटक का मजबूत प्रतिनिधित्व है। सलोनी दलाल 200 मीटर की ब्रेस्टस्ट्रोक प्रतियोगिता में अपने राष्ट्रीय रिकॉर्ड को बेहतर करना चाहती हैं। केरल में 2015 में हुए राष्ट्रीय खेलों में सलोनी सबसे कम उम्र की पदक विजेता थीं। उन्होंने 12 वर्ष की उम्र में प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता था और तब से वह लगातार तेजी से आगे बढ़ रही हैं। वह पहले दी दो बार अपना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ चुकी हैं।
पीकेडी मेट्रिक हायर सेकंडरी स्कूल का प्रतिनिधित्व कर रही सलोनी दलाल अपनी प्रतिद्वंदी लियान फातेमा से सजग हैं जो उन्हें अच्छी टक्कर दे सकती हैं। माइकल फैल्प्स को अपना आदर्श मानने वाली सलोनी प्रकाश अरूमुगम की देखरेख में अपने कठिन परिश्रम से 2020 और 2024 के ओलम्पिक खेलों में अपने लिए स्थान बनाना चाहती हैं।
14 वर्ष से कम आयु वर्ग में मंडल सर्वश्रेष्ठ तैराक हैं। वह पांच राष्ट्रीय स्वर्ण पदक हासिल कर चुके हैं और 200 मीटर , 200 मीटर बटरफ्लाई  और 400 मीटर आईएम  में रिकॉर्ड बना चुके हैं। बंगाल के एक छोटे से कस्बे चम्पाहाती में रहने वाले मंडल ने बेहतर सुविधाओं के लिए नई दिल्ली स्थित एसएआई प्रशिक्षण अकादमी को चुना और हैड कोच पार्थ प्रतिम मजूमदार से प्रशिक्षण प्राप्त किया है।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
देशभर के 651 जिलों में जनऔषधि केंद्र खोलने का अवसर अब
फार्मासिस्ट से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित
सभी को सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना  रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल्स विभाग द्वारा लॉन्च की गई थी। इस योजना के तहत देश भर में पहले से ही 9000 से अधिक जन औषधि केंद्र काम कर रहे हैं। सरकार ने मार्च 2024 तक जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 10,000 करने का लक्ष्य रखा है। पीएमबीजेपी के उत्पाद बास्केट में सभी प्रमुख चिकित्सीय समूहों को कवर करने वाली 1759 दवाएं तथा 280 सर्जिकल उपकरण शामिल हैं।
सरकार ने इस उद्देश्य के साथ विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 651 जिलों में नए जन औषधि केंद्र खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने के लिए पीएमबीजेपी की कार्यान्वयन एजेंसी, फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेज ब्यूरो ऑफ इंडिया  के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
यह योजना स्थायी और नियमित आय के साथ स्वरोजगार का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करती है। पीएमबीजेपी के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों को वित्तीय सहायता के रूप में 5.00 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है और पूर्वोत्तर राज्यों, हिमालयी क्षेत्रों, द्वीप क्षेत्रों तथा नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिलों के रूप में चिन्हित पिछड़े क्षेत्रों या महिला उद्यमी, पूर्व सैनिक, दिव्यांग जनों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति द्वारा खोले गए जन औषधि केंद्रों को 2.00 लाख रूपये का एकमुश्त अतिरिक्त प्रोत्साहन  प्रदान किया जाता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने होली के अवसर पर लोगों को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने होली के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा, “होली के पावन पर्व की सभी देशवासियों को ढेरों शुभकामनाएं। हर्ष और उल्लास का यह त्योहार हमारी एकता और सद्भावना के रंग को और प्रगाढ़ करे।”
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग की टीम ने कृषि मंत्रालय के साथ 5जी यूजकेस लैब एक्सप्लोरेशन के लिए पूसा संस्थान का दौरा किया।
संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग  की एक टीम ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय  के साथ 5जी यूजकेस लैब एक्सप्लोरेशन के हिस्से के रूप में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान -पूसा का भ्रमण किया, यह दौरा डॉट की अंतर-मंत्रालयी समिति द्वारा विचार-विमर्श और एमओएएफडब्ल्यू के लिए स्वदेशी 5जी समाधानों के साथ औद्योगिक प्रस्तुतियों से आगे की ही प्रकिया है।
डॉ पीके मेहरदा, संयुक्त सचिव, डिजिटल कृषि ; आईसीएआर-आईएआरआई टीम - डॉ अशोक कुमार सिंह, निदेशक; डॉ अनिल राय, अपर महानिदेशक ; डॉ रबी एन साहू, प्रधान वैज्ञानिक और उनकी उत्साही विशेषज्ञ टीमों ने श्री किशोर बाबू वाईजीएससी, डीडीजी , एलेक्स विकास, अपर महानिदेशक  सहित डॉट की टीम को उनके दौरे के समय हरसंभव सुविधा प्रदान की। यह परिसर स्मार्ट कृषि के मोर्चे पर उत्कृष्ट डिजिटल पहलों का एक प्रमुख केंद्र है। स्मार्ट एजी-टेक कृषि पर आईसीआरए में "5जी प्रौद्योगिकी का जुड़ाव" तथा "डिजिकॉम सीओई और यूजकेस लैब" के उपयोग की काफी संभावनाएं हैं।
उपरोक्त पहल से परिकल्पित परिणाम इस प्रकार हैं: 1. डॉट साझेदारी के साथ कृषि क्षेत्र में 5जी नवाचार के साथ एमओएएफडब्ल्यू की डिजिटल नवाचार क्रियाओं को लागू करे। 2. उत्कृष्ट कृषि और स्मार्ट खेती पर दूरसंचार सेवा प्रदाताओं तथा 5जी उद्योग के साथ जुड़ाव बनाएं जिससे प्रारंभिक योजनाओं एवं 5जी संचालित समाधानों के प्रयास किये जा सकें। 3. डिजिकॉम समाधान के साथ एमओएएफडब्ल्यू के तहत सीओई और यूज़केस लैब बनाने का अवसर प्राप्त हों।
दोनों पक्षों के अधिकारियों के साथ एक टास्क फोर्स विधिवत कार्यक्रम को समयबद्ध तरीके से उत्पादों के साथ विकसित करेगी।
5जी में अगली पीढ़ी की संचार प्रौद्योगिकी के रूप में आवाज और डाटा के अलावा कई अन्य आर्थिक एवं सामाजिक कार्यक्षेत्रों में व्यापक इस्तेमाल की संभावनाएं हैं। दूरसंचार विभाग ने सचिव  के मार्गदर्शन में 5जी अनुप्रयोगों और समाधानों पर जोर देते हुए 14 केंद्रीय मंत्रालयों एवं विभागों के साथ मिलकर सदस्य  के नेतृत्व में एक अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया है। 5जी उपयोग के मामलों में एक श्वेत पत्र संबंधित मंत्रालयों को व्यापक प्रसार के लिए भेजा गया है, जिसमें भारतीय उद्योगों से जुड़े हुए एवं विकसित तरीके से इसके उपयोग का विवरण, उत्कृष्टता के प्रासंगिक केंद्र और 5जी परीक्षण तक पहुंच को सक्षम बनाने में डॉट की भागीदारी भी शामिल है।
एमजी/एएम/एनके/एके
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विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
एनआईपीईआर- गुवाहाटी ने कोविड-19 से मुकाबले के लिए नवाचार 3 डी उत्पादों का डिजाइन तैयार किया
राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, गुवाहाटी के शोधकर्त्ताओं ने दो उत्पादों को प्रस्तुत किया है जो पूरी दुनिया में कोविड-19 संक्रमण की मौजूदा महामारी के खिलाफ लड़ाई में बड़ी मदद कर सकते हैं।
पहला उत्पाद 3 डी प्रिंटेड हैंड्स-फ्री वस्तु/उपकरण है जिसका उपयोग दरवाजों, खिड़कियों, दराजों, रेफ्रिजरेटर को खोलने व बंद करने में लैपटॉप/डेस्कटॉप, व लिफ्ट के बटनों को दबाने में तथा स्विच को ऑन-ऑफ करने में किया जा सकता है।
घरों, अस्पतालों, कारखानों, कंपनियों, संस्थानों, संगठनों और अन्य भवनों के दरवाजे, खिड़कियां, स्विच, लिफ्ट के बटन दराज के हैंडल, रेफ्रिजरेटर के हैंडल, लैपटॉप के की-बोर्ड कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जहां की कीटाणुओं का संक्रमण सबसे अधिक होता है। वैश्विक महामारी कोरोना-19 की वर्तमान स्थिति में इन वस्तुओं के उपयोग से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कीटाणु के संचरण की संभावना बढ़ जाती है। यह संचरण नंगे हाथों द्वारा उपयोग किये जाने या दूषित सतह के कारण हो सकता है।
शोधकर्त्ताओं ने पहले नंगे हाथों द्वारा वायरस फैलने तथा जोखिम का आकलन करने के लिए विभिन्न संसाधनों का विस्तृत विश्लेषण किया। इसके बाद शोधकर्त्ताओं ने 3 डी प्रिंटेड वस्तु के निर्माण के लिए डिजाइन तैयार किये।
एनआईपीईआर-जी के निदेशक डॉ. यू.एस.एन. मूर्ति ने बताया कि उत्पाद का डिजाइन बनाना आसान था और इस कारण प्रोटोटाइप भी तेजी से विकसित हुआ। यह छोटा, उपयोगकर्त्ता के अनुकूल, न टूटनेवाला और साफ करने में आसान है। इसे किसी भी सेनेटाइजर या कीटाणुनाशक से साफ किया जा सकता है।
दूसरा उत्पाद नोवेल कोरोनावायरस के फैलाव को नियंत्रित करने के लिए है। यह 3 डी प्रिंटेड सूक्ष्मजीवरोधी फेस-शिल्ड है। मुंह, आंख, नाक और शरीर के अन्य छिद्रों के माध्यम से वायरस के फैलने से संबंधित विषय के गहन अध्ययन के बाद इस उत्पाद का डिजाइन बनाया गया है।
फेस-शिल्ड का भी डिजाइन तैयार करना आसान है। इस कारण इसका प्रोटोटाइप शीघ्र ही तैयार हो गया। यह किफायती है, इसे पहनना आसान है, इसकी रासायनिक स्थिरता अच्छी है, आसानी से टूट जाने वाला नहीं है और किसी भी सेनेटाइजर या अल्कोहल आधारित कीटाणुनाशक की मदद से इसे आसानी से साफ किया जा सकता है।
डॉ. मूर्ति ने कहा किएनआईपीईआर-जी राष्ट्रीय महत्व का अग्रणी संस्थान है। कोरोनावायरस के मुकाबले के लिए देश को सहायता प्रदान करने हेतु संस्थान ने प्रोटोटाइप/उत्पाद विकास और तैनाती को शीघ्र मान्यता दी। एनआईपीईआर-जी उपयोगी योगदान सह समाधान प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
एएम/जेके/सीएल
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