ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रक्षा मंत्रालय
भारतीय सेना ने भविष्य में होने वाले युद्ध दर्शन पर बाधाकारी प्रौद्योगिकी से पड़ने वाले प्रभाव पर सेमिनार आयोजित की
युद्ध विद्या के नये आयाम उभरने एवं बाधाकारी तकनीकों के आगमन से युद्ध विद्या में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। तकनीक की एक सुनामी बह रही है और यह सेनाओं को भविष्य में होने वाले युद्धों को नये ढंग से व्यवस्थित और पुनर्गठित करने के लिये विवश करेंगी। बाधाकारी प्रौद्योगिकी से पड़ने वाले प्रभाव के विभिन्न आयामों को समझने के लिये रक्षा एवं रणनीति सेमिनार 2020 के हिस्से के तौर पर महू के आर्मी वॉर कॉलेज में दिनांक 24-25 अगस्त 2020 को 'भविष्य के युद्ध दर्शन पर बाधाकारी प्रौद्योगिकी की वजह से पड़ने वाला प्रभाव' विषय पर एक सेमिनार आयोजित की गई। कोविड-19 की वजह से प्रतिबंधों के कारण यह आयोजन देश भर में फैले 54 स्थानों और 82 आउटस्टेशन्स पर एक वेबिनार के तौर पर आयोजित किया गया।
सेमिनार में शामिल होने वाले पैनल के सदस्यों में सेना में इस विषय के विशेषज्ञ, तकनीकविद, विद्याविद एवं विषय के विभिन्न आयामों से सबंधित वक्ता शामिल थे, जो प्रासंगिक विषयों पर चर्चा के माध्यम से विचारों को मंच प्रदान कर उनको औपचारिक पेपर एवं सिद्धांत के रूप में विकसित करने आए थे। आर्मी ट्रेनिंग कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला ने प्रभावशाली व वाक्पटु मुख्य भाषण के साथ सेमिनार का शुभारंभ किया। आयोजन के दौरान बाधाकारी प्रौद्योगिकी जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग, कृत्रिम बुद्धिमता , ऑगमेंटेड रियलिटी/वर्चुअल रियलिटी , रोबोटिक्स, बिग डाटा एनालिटिक्स, साइबर, स्माल सैटेलाइट, 5जी/6जी, क्वांटम कंप्यूटिंग एवं साइबर युद्ध पर विस्तार से चर्चा की गई। भारतीय सेना के लिये यह सेमिनार विशेष राष्ट्रीय महत्व के सैद्धांतिक एवं रणनीतिक मुद्दों पर अपने विचारों के प्रसार का माध्यम थी एवं इसका परिणाम जटिल विषयों पर अंतर्दृष्टि की प्राप्ति करने में हुआ।
सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकंद नरवणे ने भारतीय सेना को मूल्यवान रणनीतिक दिशानिर्देश प्रदान करने के लिये दिनांक 25 अगस्त 2020 को सेमिनार में भाग लिया। सेना प्रमुख ने युद्ध एवं युद्धविद्या में बाधाकारी प्रौद्योगिकी के प्रभाव को चिह्नांकित किया और इस बात पर ज़ोर दिया कि आधुनिकीकरण की मौजूदा मुहिम हथियारों की वर्तमान प्रणाली को उन्नत बनाने पर केंद्रित है तथा सशस्त्र बलों को ऐसी उपलब्ध बाधाकारी प्रौद्योगिकी पर पर्याप्त ज़ोर देना होगा जिनका दोहरा इस्तेमाल है एवं जो वाणिज्यिक संस्थाओं व नवाचारों द्वारा संचालित हैं। सेना प्रमुख नेकहा कि सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण की रणनीति में सैन्य अनुप्रयोगों में आवश्यकताओं एवं उत्पादों की पहचान करने वाला व्यापक राष्ट्रीय अभियान शामिल होना चाहिए।
यह सेमिनार इतने बड़े स्तर पर अपनी तरह की पहली आभासी पहल थी एवं सेना प्रमुख ने आर्मी वॉर कॉलेज को इसके सफल आयोजन की बधाई दी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 219.41 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 4.11 करोड़ से अधिक टीके की पहली खुराक लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 25,968 हैं
पिछले 24 घंटों में 1,946 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.76 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 1.01 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 219.41 करोड़  से अधिक हो गया।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च, 2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 4.11 करोड़  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है। समान रुप से 18-59 आयु वर्ग के लिये प्रीकॉशन खुराक भी 10 अप्रैल, 2022 को प्रारंभ की गई थी।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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10415347
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दूसरी खुराक
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10120176
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प्रीकॉशन खुराक
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7061398
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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18437063
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दूसरी खुराक
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17718919
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प्रीकॉशन खुराक
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13729687
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12-14 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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41174445
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दूसरी खुराक
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32191558
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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61992857
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दूसरी खुराक
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53267531
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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561387521
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दूसरी खुराक
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516199730
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प्रीकॉशन खुराक
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99835585
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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204045037
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दूसरी खुराक
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197052402
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प्रीकॉशन खुराक
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50438867
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
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पहली खुराक
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127679245
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दूसरी खुराक
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123204253
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प्रीकॉशन खुराक
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48191904
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प्रीकॉशन खुराक
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21,92,57,441
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कुल
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2,19,41,43,525
भारत में सक्रिय मामले आज 25,968 हैं। सक्रिय मामले, कुल पॉजिटिव मामलों के 0.06 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.76 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटों में 2,417 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,40,79,485 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,946 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 2,60,806 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 89.91 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं। देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 1.01 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 0.75 प्रतिशत है।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
वी.ओ.चिदम्बरनार बंदरगाह ने एक दिन में कार्गो रखरखाव का रिकॉर्ड बनाया
बंदरगाह ने 85,224 टन वजनी सबसे बड़े आकार के पार्सल का भी रखरखाव किया
वी.ओ.चिदम्बरनार बंदरगाह ने 27 जुलाई, 2019 को एक ही दिन में 1,80,597 मीट्रिक टन कार्गो का रखरखाव किया। इस प्रकार बंदरगाह ने 16 नवंबर, 2017 के 1,77,639 मीट्रिक टन के पिछले एकदिवसीय रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। कार्गो में मुख्य रूप से कोयला , कंटेनर कार्गो  और सामान्य कार्गो  मद शामिल थे।
इससे पहले 25 जुलाई, 2019 को बंदरगाह ने 85,224 टन के सबसे बड़े पार्सल आकार के पोत का रखरखाव करके एक अन्य रिकॉर्ड भी स्थापित किया था। संयुक्त अरब अमीरात के मीना सेकर बंदरगाह से आए साइप्रस के पोत से 85,224 टन के सबसे बड़े पार्सल वाले इस पोत का इस बंदरगाह पर रखरखाव किया गया था। यह पोत ईस्टर्न बल्क ट्रैडिंग चेन्नई के लिए 85,224 टन चूना-पत्थर लेकर आया था। इससे पहले इस बंदरगाह ने 11 फरवरी, 2019 को 84,502 टन चूना-पत्थर वाले पोत का रखरखाव किया था।
इस बंदरगाह के कंटेनर यातायात में सालाना लगभग 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हो रही है। इस क्षेत्र में कंटेनर व्यापार की जरूरत को पूरा करने के लिए एक तीसरे कंटेनर टर्मिनल को विकसित करने की योजना बनाई जा रही है।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
तमिलनाडु और अरुणाचल प्रदेश को आज एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के तहत मौजूदा राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी समूह के साथ जोड़ा गया
कुल 28 राज्य / केंद्र शासित प्रदेश अब तक एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना से जुड़ चुके हैं
दो और राज्यों, तमिलनाडु तथा अरुणाचल प्रदेश को आज एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के तहत 26 राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के मौजूदा राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी समूह के साथ जोड़ा गया है। इन दोनों राज्यों को राष्ट्रीय क्लस्टर के साथ एकीकृत करने के लिए आवश्यक प्रारंभिक गतिविधियों जैसे कि इलेक्ट्रानिक प्वाइंट आफ सेल - इपीओएस सॉफ़्टवेयर का उन्नयन, केंद्रीय सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्नवितरण पोर्टलों के साथ एकीकरण तथा प्रबंधन, केंद्रीय भंडार में राशन कार्ड / लाभार्थियों के डेटा की उपलब्धता और राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी के तहत लेनदेन के आवश्यक परीक्षण को पूरा किया जा चुका है। इसके साथ ही, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के तहत अब कुल 28 राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश एक-दूसरे के साथ निर्बाध रूप से जुड़ चुके हैं। योजना के अनुसार ही अब इन 28 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली-पीडीएस के लाभार्थी 01 अक्टूबर 2020 से अपनी पसंद की किसी भी उचित मूल्य की दुकान  से एक ही पैमाने और केंद्रीय निर्गम मूल्य पर सब्सिडी वाले खाद्यान प्राप्त कर सकते हैं।
उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के तहत खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, "एक राष्ट्र एक राशन कार्ड" योजना के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-एनएफएसए के ज़रिये मिलने वाले लाभों की देशव्यापी पोर्टेबिलिटी को लागू कर रहा है। इसका उद्देश्य सभी एनएफएसए लाभार्थियों को एक विकल्प प्रदान करना है। योजना से जुड़े राज्यों के लाभार्थी एफपीएस में स्थापित इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल  यंत्र पर बायोमेट्रिक / आधार के प्रमाणीकरण के साथ अपने मौजूदा राशन कार्ड का उपयोग करके एनएफएसए के तहत अपने कोटे का अनाज ले सकते हैं।
यह सुविधा पहले से ही 26 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों आंध्र प्रदेश, बिहार, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड, उत्तराखंड, लक्षद्वीप और लद्दाख में लागू है। शेष राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को मार्च 2021 तक राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी में एकीकृत करने का लक्ष्य रखा गया है।
इस प्रणाली के माध्यम से, अस्थायी रोजगार इत्यादि की तलाश में अक्सर अपना निवास स्थान बदलते रहने वाले प्रवासी एनएफएसए लाभार्थियों को अब कहीं पर भी अपनी पसंद की किसी भी उचित मूल्य की दुकान  से अपने कोटे का खाद्यान्न उठाने का विकल्प उपलब्ध करा दिया गया है। लाभार्थी इन 28 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में एफपीएस में स्थापित इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल  यंत्र पर बायोमेट्रिक / आधार आधारित प्रमाणीकरण के साथ अपने मौजूदा राशन कार्ड का उपयोग करके खाद्यान्न ले सकते हैं।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
डाक विभाग विशेष अभियान 3.0 में स्वच्छता की परिकल्पना को पूरे मन से अपना रहा है
डाक विभाग अपने नेटवर्क में 1.60 लाख डाकघरों को कवर करते हुए विशेष अभियान 3.0 के रूप में स्वच्छता पर अपने "पूरे देशव्यापी" प्रयासों को जारी रखे हुए है। भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा समन्वित विशेष अभियान 3.0 का कार्यान्वयन चरण विभिन्न स्तरों और चैनलों पर कर्मचारियों और नागरिकों के लिए स्थान प्रबंधन, कार्यस्थल पर्यावरण सुधार और सेवा अनुभव बढ़ाने पर केंद्रित है।
कार्यान्वयन चरण, जिसे औपचारिक रूप से विभाग द्वारा 2 अक्टूबर को सुबह 11:00 बजे सिंक्रोनाइज्ड नेशनल प्लांटेशन ड्राइव के साथ शुरू किया गया था, अब निम्नलिखित प्रमुख लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए पूर्ण कार्यान्वयन में है:
- 72,000 जन शिकायतों का समाधान,
- स्वच्छता की थीम पर ध्यान केंद्रित करते हुए राष्ट्रव्यापी नेटवर्क के स्थानीय तत्वों को बढ़ावा देने के लिए 852 वाल आर्ट का निर्माण
- 72,468 फाइलों की समीक्षा और संभावित छंटाई
- पूरे नेटवर्क में बुनियादी स्वच्छता प्रोटोकॉल के अनुपालन के लिए 165 प्रसिद्ध स्थल
अभियान के पहले सप्ताह में उपलब्धियों में 21,547 सार्वजनिक शिकायतों का समाधान करना, 17,449 चिन्हित स्थलों की सफाई करना और स्क्रैप निपटान से लगभग 17,00,000/- रुपये का राजस्व उत्पन्न करना शामिल है। लगभग 1 लाख वर्ग फुट जगह खाली होने की उम्मीद है, कुछ हितधारक इसे क्रेच और मनोरंजन क्लबों के लिए पुन: उपयोग कर रहे हैं।
डाक विभाग सेवा गुणवत्ता और मानकों के नए स्तरों की खोज के लिए आगे बढ़ रहा है, जिसे अपने लोगों, प्रक्रियाओं, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म और भौतिक नेटवर्क के माध्यम से गुणवत्ता आश्वासन के शुरुआती बिंदु के रूप में स्वच्छता के मूल आधार से शुरू किया जा सकता है। अपने सेवा नेटवर्क के चरणों और स्तरों पर "डाक सेवकों" की प्रतिबद्ध टुकड़ी द्वारा इस सतत और अथक टीमवर्क के माध्यम से 31 अक्टूबर 2023 तक उपलब्धियों को देखना दिलचस्प होगा।
खाली किया गया स्थान-सीपीएमजी कार्यालय, बेंगलुरु, कर्नाटक में पुनर्निर्माण द्वारा विकसित किया गया क्रेच
कुरक्षेत्र, एचपीओ, हरियाणा में वाल आर्ट
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
पीआईबी अधिकारी संजय कुमार का निधन
भारतीय सूचना सेवा  के वरिष्ठ अधिकारी संजय कुमार का आज सुबह कोविड-19 संक्रमण की वजह से निधन हो गया। उन्हें बीते कल दिल्ली स्थित जीटीबी अस्पताल में भर्ती किया गया था।
पीआईबी में उप-निदेशक  संजय कुमार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की प्रचार आवश्यकताओं की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। इसके अलावा वे पर्यटन मंत्रालय के प्रचार कार्य के साथ भी जुड़े हुए थे। आईआईएस में 34 वर्षों के शानदार करियर के दौरान उन्होंने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत पीआईबी की विभिन्न प्रचार इकाइयों को अपनी सेवाएं दीं। इसके अलावा उन्होंने एक केंद्रीय मंत्री के पर्सनल स्टाफ के रूप में भी काम किया। वहीं संजय कुमार ने एनसीईआरटी में बतौर पीआरओ भी अपनी सेवाएं दी। उनके परिवार में उनकी पत्नी और एक पुत्र हैं।
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने संजय कुमार के निधन पर शोक व्यक्त किया है। आईआईएस अधिकारी संजय कुमार को उनकी पेशेवर क्षमता और लोक सेवा के प्रति समर्पण के लिए याद किया जाएगा।
नीति आयोग
वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत का 40वां स्थान बरकरार
नीति आयोग भारत के वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 की शुरूआत का मेजबान होगा
विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रकाशित वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 रैंकिंग में 132 अर्थव्यवस्थाओं में से भारत का 40वां स्थान बरकरार है। वैश्विक नवाचार सूचकांक  में पिछले कई वर्षों से भारत 2015 में 81वें स्थान पर था जो 2023 में सुधरकर 40वें स्थान पर पहुंच गया। महामारी से उत्पन्न अभूतपूर्व संकट के खिलाफ हमारी लड़ाई में नवाचार सबसे आगे रहा है और देश को महामारी से संभलने की सामर्थ्य में यह निर्णायक होगा। जैसा कि प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान में निहित है।
जीआईआई रैंकिंग में लगातार सुधार अपार ज्ञान पूंजी, जीवंत स्टार्ट-अप ईको सिस्टम और सार्वजनिक और निजी अनुसंधान संगठनों द्वारा किए गए अद्भुत कार्यों के कारण है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग जैसे वैज्ञानिक विभाग सहित सरकार के सभी विभागों; जैव प्रौद्योगिकी विभाग; अंतरिक्ष विभाग; और परमाणु ऊर्जा विभाग और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग ने राष्ट्रीय नवाचार ईको सिस्टम को समृद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अटल इनोवेशन मिशन ने इनोवेशन इकोसिस्टम के विस्तार में प्रमुख भूमिका निभाई है।
नीति आयोग इलेक्ट्रिक वाहनों, जैव प्रौद्योगिकी, नैनो प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में नीति-आधारित नवाचार के लिए बेहतर राष्ट्रीय प्रयास सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास कर रहा है। इसने राज्यों और जिलों में नवाचार इको-सिस्टम के विस्तार में भी भूमिका निभाई है। नीति आयोग ने जीआईआई सहित वैश्विक रैंकिंग में भारत की स्थिति की निगरानी और मूल्यांकन पर निरंतर जोर दिया है।
जीआईआई दुनिया भर के देशों में नवाचार के नेतृत्व वाले सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों का आकलन करने के लिए दुनिया भर की सरकारों के लिए एक विश्वसनीय उपकरण है। पिछले कुछ वर्षों में, जीआईआई ने खुद को विभिन्न सरकारों के लिए एक नीति उपकरण के रूप में स्थापित किया है और उन्हें मौजूदा यथास्थिति पर विचार करने में मदद की है।
भारतीय उद्योग परिसंघ  भी नवाचार-संचालित अर्थव्यवस्था की दिशा में भारत की यात्रा में सहयोग कर रहा है। इस वर्ष सीआईआई और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन  के साथ साझेदारी में, नीति आयोग 29 सितंबर, 2023 को जीआईआई 2023 के भारत शुभारंभ की मेजबानी कर रहा है।
शुभारंभ सत्र में नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री सुमन बेरी; नीति आयोग के सदस्य डॉ.वी.के. सारस्वत; मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नीति आयोग, श्री बीवीआर सुब्रमण्यम; डब्ल्यूआईपीओ के महानिदेशक श्री डैरेन टैंग; जीआईआई के सह-संपादक और अर्थशास्त्र और सांख्यिकी प्रभाग, डब्ल्यूआईपीओ के प्रमुख डॉ.सच्चा वुन्श-विंसेंट; सीआईआई की प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय समिति, नवाचार और अनुसंधान के अध्यक्ष और सह-अध्यक्ष, फोर्ब्स मार्शल डॉ नौसाद फोर्ब्स; भारतीय प्रबंधन संस्थान, बैंगलोर के निदेशक प्रोफेसर ऋषिकेश कृष्णन और सीआईआई की प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय समिति, नवाचार और अनुसंधान के सह-अध्यक्ष और जीई इंडिया टेक्नोलॉजी सेंटर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी श्री आलोक नंदा सम्मिलित होंगे।
रक्षा मंत्रालय
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने जम्मू-कश्मीर के राजौरी सेक्टर में अग्रिम चौकियों का दौरा किया; एलओसी पर सुरक्षा परिदृश्य और सैन्य तैयारियों की समीक्षा की
फ्रंटलाइन पर तैनात जवानों के साथ दिवाली मनाई
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ  जनरल अनिल चौहान ने व्हाइट नाइट कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह के साथ 24 अक्टूबर, 2022 को जम्मू-कश्मीर के राजौरी सेक्टर में अग्रिम चौकियों का दौरा किया और फ्रंटलाइन पर तैनात सैनिकों के साथ दिवाली मनाई। सीडीएस ने नौशेरा सेक्टर के युद्ध स्मारक नमन स्थल पर माल्यार्पण किया और देश की सेवा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीरों को श्रद्धांजलि दी।
जनरल अनिल चौहान को फील्ड कमांडरों ने नियंत्रण रेखा  पर मौजूदा सैन्य स्थिति और सुरक्षा परिदृश्य के बारे में जानकारी दी। उन्होंने क्षेत्र के चुनौतीपूर्ण पर्वतीय इलाके और मौसम की स्थिति के बावजूद जारी रक्षा अवसंरचना के विकास एवं सैन्य तैयारियों की भी समीक्षा की।
सीडीएस ने सैनिकों को संबोधित करते हुए उन्हें पेशेवर दक्षता विकसित करने और भारतीय सेना के साहस तथा वीरता की समृद्ध परंपरा को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने सर्वोच्च स्तर की सैन्य तैयारियों की आवश्यकता पर भी जोर दिया। दिवाली के अवसर पर सीडीएस की यात्रा, चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में अग्रिम पंक्ति में तैनात सैनिकों के मनोबल बढ़ाने का अवसर सिद्ध हुआ।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
एचआईएल ने वित्त वर्ष 2020-21 की पहली दो तिमाहियों में 40 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि के साथ 530.10 मीट्रिक टन मैलाथियान टेक्निकल का उत्पादन किया
श्री डी. वी. सदानंद गौड़ा ने उनकी शानदार उपलब्धि के लिए एचआईएल टीम को बधाई दी
 लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2020-21 की पहली दो तिमाहियों में मैलाथियान टेक्निकल का अब तक का सबसे अधिक उत्पादन दर्ज किया। कोविड-19 महामारी के चलते लगे प्रतिबंधों के बावजूद कंपनी ने इस साल की पहली दो तिमाहियों में 530.10 मीट्रिक टन मैलाथियान टेक्निकल का उत्पादन किया, जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में उसने 375.5 मीट्रिक टन का उत्पादन किया था। इस तरह उसने 41 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।
कंपनी ने पहली दो तिमाहियों में मैलाथियान की अब तक की सबसे अधिक बिक्री भी दर्ज की और इस उत्पादित माल की पूरी मात्रा को कृषि मंत्रालय के टिड्डी नियंत्रण कार्यक्रम और देश भर के नगर निगमों को कीट नियंत्रण कार्यक्रमों के लिए सप्लाई किया। कंपनी ने इस अवधि में मैलाथियान टेक्निकल को विदेश मंत्रालय के माध्यम से ‘सरकार से सरकार को’ कार्यक्रम के आधार पर ईरान भी निर्यात किया।
केन्द्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री डी. वी. सदानंद गौड़ा ने एचआईएल प्रबंधन को उनकी इस शानदार उपलब्धि के लिए बधाई दी। एचआईएल विभिन्न तकनीकी और फॉर्मूलेशन ग्रेड के कीटनाशकों का उत्पादन करता है। महामारी फैलने के कारण आई बहुत सी बाधाओं के बावजूद कंपनी ने अप्रैल 2020 में अपना उत्पादन कार्य शुरू कर दिया था। कामगारों की बहुत सीमित उपलब्धता और सप्लाई चेन की रुकावटों के बावजूद उसने सरकार द्वारा समर्थित विभिन्न कार्यक्रमों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने और देश के कृषक समुदाय को कृषि रसायनों की आपूर्ति करने के उद्देश्य से इस कार्य को अंजाम दिया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने रमज़ान के पवित्र महीने की शुरुआत पर लोगों को शुभकामनाएं दी
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने रमजान के पवित्र महीने की शुरुआत पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा, “रमजान मुबारक! मैं सभी की सुरक्षा, कल्याण और समृद्धि के लिए प्रार्थना करता हूं। यह पवित्र महीना अपने साथ प्रचुरता में करूणा, सौहार्द और सहानुभूति लेकर आए। हमारी यही कामना है कि हम कोविड-19 के खिलाफ चल रही लड़ाई में एक निर्णायक जीत हासिल करें और एक निरोग ग्रह का निर्माण करें।”
वस्त्र मंत्रालय
समर्थ योजना के अंतर्गत 43 नए कार्यान्वयन भागीदार सूचीबद्ध; 75,000 लाभार्थियों को अतिरिक्त प्रशिक्षण का लक्ष्य
कार्यान्वयन भागीदारों को समर्थन में 5 प्रतिशत की वृद्धि; योजना के अंतर्गत कौशल प्रदान करने वाले उद्योगों के लिए बहुत जरूरी राहत
वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना  के लिए अधिकार प्राप्त समिति की आज आयोजित बैठक में, 43 नए कार्यान्वयन भागीदारों के पैनल के साथ कार्यान्वयन भागीदारों के पैनल को व्यापक बनाया गया है और कार्यबल को कौशल प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए लगभग 75,000 भागीदार लाभार्थियों को प्रशिक्षण का अतिरिक्त लक्ष्य आवंटित किया गया है। ।
लागत मानदंडों में 5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ फंडिंग पैटर्न को भी संशोधित किया गया है, जिससे इस योजना के अंतर्गत कौशल प्रदान करने वाले उद्योगों को आवश्यक अतिरिक्त वित्तीय सहायता मिलेगी।
इसके साथ, वस्त्र मंत्रालय ने वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना  के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए 157 कपड़ा उद्योग/उद्योग संघों, 16 केंद्रीय/राज्य सरकार एजेंसियों और मंत्रालय के 3 क्षेत्रीय संगठनों के साथ साझेदारी की है।
यह योजना देश के 28 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की गई है और अनुसूचित जाति , अनुसूचित जन जाति  और अन्य हाशिए पर मौजूद श्रेणियों सहित समाज के सभी वर्गों को शामिल करती है। अब तक आवंटित 4.72 लाख लाभार्थियों के कौशल लक्ष्य में से 1.88 लाख लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। योजना के अंतर्गत अब तक प्रशिक्षित लाभार्थियों में 85 प्रतिशत से अधिक महिलाएं शामिल हैं। संगठित क्षेत्र के पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित 70 प्रतिशत से अधिक लाभार्थियों को रोज़गार प्रदान किया गया है।
समर्थ योजना वस्त्र मंत्रालय का एक मांग आधारित और रोज़गार प्रदान करने वाला प्रमुख कौशल कार्यक्रम है, जिसे कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा अपनाई गई व्यापक कौशल नीति ढांचे के अंतर्गत तैयार किया गया है।
इस योजना का उद्देश्य संगठित वस्त्र और संबंधित क्षेत्रों में नौकरियां पैदा करने में उद्योग के प्रयासों को प्रोत्साहित करना और पूरक बनाना है। प्रवेश स्तर के कौशल के अलावा, परिधान और परिधान क्षेत्रों में मौजूदा श्रमिकों की उत्पादकता में सुधार की दिशा में योजना के अंतर्गत कौशल में वृद्धि / कौशल को बढाने वाले कार्यक्रम के लिए एक विशेष प्रावधान भी संचालित किए गए हैं। समर्थ योजना हथकरघा, हस्तशिल्प, रेशम और जूट जैसे पारंपरिक वस्त्र क्षेत्रों की कौशल में वृद्धि / कौशल को बढाने की आवश्यकता को भी पूरा करता है।
रक्षा मंत्रालय
एयरो इंडिया 2021 के उद्घाटन समारोह में 83 हल्के लड़ाकू विमान तेजस के लिए 48,000 करोड़ रुपये का अनुबंध एचएएल को सौंपा गया
एयरो इंडिया 2021 के उद्घाटन समारोह में आज रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में 83 हल्के लड़ाकू विमान तेजस के लिए अनुबंध हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड  को सौंपा गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति ने 13 जनवरी, 2021 को 1,202 करोड़ रुपये के डिजाइन व डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर सैंक्शंस के साथ 45,696 करोड़ रुपयों की लागत पर 73 एलसीए तेजस एमके-1ए लड़ाकू विमान और 10 एलसीए तेजस एमके-1 प्रशिक्षण विमानों की खरीद को मंजूरी दी थी।इस अनुबंध का मूल्य लगभग 48,000 करोड़ रुपये है।
यह स्वदेशी निर्माण के लिए अब तक का सबसे बड़ा रक्षा अनुबंध है। यह महत्वपूर्ण कदम राष्ट्र में स्वदेशी लड़ाकू विमान की क्षमता को प्रोत्साहन देता है। बड़ी संख्या में अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय हिस्सेदारों की मौजूदगी में आज एयरो इंडिया 2021 में तेजस प्लैटफॉर्म का शानदार प्रदर्शन किया गया।
सभी 83 विमानों की डिलीवरी आज से 8 साल में कर दी जाएगी। एचएएल पहले 3 विमानों की डिलीवरी तीसरे साल में करेगा और अगले 5 साल तक प्रत्येक साल 16 विमानों की डिलीवरी करेगा। भारतीय वायुसेना को विमानों की समय से आपूर्ति सुनिश्चित करने और उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिएरक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 2 फरवरी को दूसरे प्रोडक्शन फैसिलिटी  का उद्घाटन किया था। भारतीय वायुसेना में हल्के लड़ाकू विमान तेजस एमके-1ए के शामिल होने से परिचालन क्षमताओं में वृद्धि होगी और विमान की शक्ति में सुधार होगा।
हल्के लड़ाकू विमान एमके-1ए का यह प्रकारआधुनिक 4+ पीढ़ी के लड़ाकू विमान का स्वेदशी डिजाइन, विकसित और निर्मित रूप है। यह विमान इलेक्ट्रॉनिक रूप से सक्रिय स्कैन ऐरे  रडार, बियॉन्ड विजुअल रेंज  मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर  सुइट और हवा से हवा में रिफ्यूलिंग जैसी महत्वपूर्ण संचालन क्षमताओं से सुसज्जित है जो कि भारतीय वायुसेना के संचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रभावी होगा। यहलड़ाकू विमान श्रेणी की पहली “ खरीद” है जिसमें 50% सामग्री स्वदेशी होगी जो कि इस कार्यक्रम के अंत तक 60% तक पहुंच जाएगी और एयरक्राफ्ट में लगे 344 में से लगभग 250 सिस्टम स्वदेश निर्मित होंगे।
आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आवाहनके जवाब में, भारत लगातार रक्षा क्षेत्र मेंउन्नत और अत्याधुनिक तकनीकों और सिस्टम केस्वदेशी डिजाइन, विकास और निर्माण में अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। एचएएल द्वारा हल्के लड़ाकू विमानों का निर्माण देश में आत्मनिर्भर भारत पहल को बढ़ावा देगा और रक्षा उद्योग और रक्षा उत्पादन के स्वदेशीकरण में वृद्धि होगी। इस खरीद में एचएएल के साथ लगभग 500 भारतीय कंपनियां काम करेंगी जिसमें डिजाइन और निर्माण में एमएसएमई भी शामिल होगी। इनमें से कुछ कंपनियों ने एयरो इंडिया 2021 में अपने सिस्टम का प्रदर्शन भी किया। आज देश समकालीन तकनीकों के अधिकतर सैन्य लड़ाकू विमान बनाने में आत्म-निर्भर है और यह काफी हद तक तेजस कार्यक्रम के कारण संभव हुआ है। यह भारतीय एयरोस्पेस निर्माण इकोसिस्टम को सक्रिय आत्मनिर्भर-स्वपोषित इकोसिस्टम में बदलने में उत्प्रेरक की भूमिका निभाएगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश के 72 वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा, 'देशवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। जय हिंद! भारत के सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। जय हिन्द!"
एमजी/ एएम/ केजे
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