संसदीय कार्य मंत्रालय
सरकार ने आज राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक की; बीजेपी के मंत्रियों समेत 26 दलों के 38 नेताओं ने बैठक में भाग लिया
सभी नेताओं ने कहा कि सदन के कामकाज को बाधित नहीं किया जाना चाहिए: श्री राजनाथ सिंह
सरकार की ओर से अनुरोध है कि सत्र सुचारू रूप से चले: केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री
श्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि सत्र की 68 दिनों की अवधि में कुल 29 बैठकें  होंगी
संसद के बजट सत्र के पहले दिन आज सरकार की सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ वर्चुअल रूप में बैठक हुई। केन्द्रीय संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने अपने उद्घाटन संबोधन में सरकार की ओर से सत्र के सुचारू संचालन का अनुरोध किया। उन्होंने नेताओं को जानकारी देते हुए कहा कि सत्र की 68 दिनों की अवधि में कुल 29 बैठकें  होंगी। मीडिया से बात करते हुए श्री जोशी ने कहा कि सभी दलों के प्रतिनिधियों ने संसद के सुचारू संचालन में सरकार के साथ सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि सदस्यों को राष्ट्रपति के अभिभाषण और केंद्रीय बजट पर बहस में भाग लेना चाहिए।उन्होंने आगे कहा कि अन्य मुद्दों पर 14 मार्च से शुरू होने वाले सत्र के दूसरे चरण में चर्चा की जा सकती है। राष्ट्रपति के अभिभाषण और केंद्रीय बजट पर लोकसभा में बहस की अवधि, प्रत्येक के लिए 12 घंटे की होगी। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में होने वाली बहस के लिए अवधि, राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद तय की जाएगी। पेगासस जासूसी मुद्दे पर बहस कराने की विपक्ष की मांग पर उन्होंने कहा कि मामला विचाराधीन है, क्योंकि यह सर्वोच्च न्यायालय में है।
मंत्री ने कहा कि संसद का बजट सत्र, 2022 आज, 31 जनवरी, 2022 से शुरू हो गया है और सरकारी कामकाज की आवश्यकताओं के अधीन, सत्र शुक्रवार, 8 अप्रैल, 2022 को समाप्त हो सकता है। उन्होंने कहा कि संसद के दोनों सदनों को शुक्रवार, 11 फरवरी, 2022 को अवकाश के लिए स्थगित किया जाएगा और सोमवार, 14 मार्च, 2022 को फिर से बैठक शुरू होगी, ताकि स्थायी समितियां विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की अनुदान मांगों की जांच करने और उन पर अपनी रिपोर्ट बनाने में सक्षम हो सकें।
उन्होंने कहा कि सत्र, मुख्य रूप से 2022-23 के केंद्रीय बजट से संबंधित वित्तीय कार्य और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए समर्पित होगा। उन्होंने यह भी कहा कि 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट मंगलवार, 1 फरवरी 2022 को पूर्वाह्न 11.00 बजे लोकसभा में पेश किया जाएगा। आगामी बजट सत्र, 2022 के दौरान अस्थायी तौर पर 20 विषयों की पहचान की गई है, जिसमें 14 विधेयक और 6 वित्तीय कार्य शामिल हैं।
सभी दलों के नेताओं द्वारा उठाए गए विषयों को सुनने के बाद, केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने बैठक में हुई उपयोगी चर्चा के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस बात पर आम सहमति थी कि सदन के कामकाज को बाधित नहीं किया जाना चाहिए। भाग लेने वाले दलों के नेताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों के जवाब में, उन्होंने कहा कि संसद सदस्य उन मुद्दों की पहचान कर सकते हैं, जिन पर वे चर्चा करना चाहते हैं। कल केंद्रीय बजट पेश किये जाने से पहले संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी के द्वारा सर्वदलीय बैठक बुलाई गयी थी। बैठक में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए। बैठक में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और वस्त्र मंत्री श्री पीयूष गोयल तथा केंद्रीय संसदीय कार्य, कोयला और खान मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने भाग लिया। संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल एवं श्री. वी. मुरलीधरन भी बैठक में शामिल हुए।
बैठक में बीजेपी के अलावा कांग्रेस, एआईटीसी, डीएमके, वाईएसआरसीपी, एसएस, बीजेडी, जेडी , बीएसपी, टीआरएस, एलजेएसपी, एनसीपी, सीपीआई , आईयूएमएल, टीडीपी, अपना दल,सीपीआई, आप, एआईएडीएमके, केसी , आरएसपी, आरपीआई , आरजेडी, एनपीपी, वीसीके और एजीपी उपस्थित थे।
बजट सत्र, 2022 के पेश किये जाने वाले संभावित विधेयकों की सूची:
I – विधायी कार्य
- भंडारण  संशोधन विधेयक, 2022
- प्रतिस्पर्धा  विधेयक, 2022
- छावनी विधेयक, 2022
- भारतीय अंटार्कटिका विधेयक, 2022
- उत्प्रवासन विधेयक, 2022
- पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण  विधेयक, 2022
- राष्ट्रीय दंत आयोग विधेयक, 2022
8) कैदियों की पहचान विधेयक, 2022
9) मेट्रो रेल  विधेयक, 2022
10) खान और खनिज  संशोधन विधेयक, 2022
11) ऊर्जा संरक्षण  विधेयक, 2022
12) यूपी से संबंधित संविधान  आदेश  विधेयक, 2022
13) झारखंड से संबंधित संविधान  आदेश  विधेयक, 2022
14) त्रिपुरा से संबंधित संविधान  आदेश  विधेयक, 2022
II – वित्तीय कार्य
1.वित्त विधेयक, 2022
2.2021-22 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों पर चर्चा और मतदान तथा संबंधित विनियोग विधेयक को पेश करना, विचार करना और पारित करना।
3.वर्ष 2018-19 के लिए अनुदान की अतिरिक्त मांगों पर चर्चा और मतदान तथा संबंधित विनियोग विधेयक को पेश करना, विचार करना और पारित करना।
4.2022-23 के लिए अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान तथा संबंधित विनियोग विधेयक को पेश करना, विचार करना और पारित करना।
5.वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के अनुदान के लिए अनुपूरक मांगों पर चर्चा और मतदान तथा संबंधित विनियोग विधेयक को पेश करना, विचार करना और पारित करना।
6.वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान तथा संबंधित विनियोग विधेयक को पेश करना, विचार करना और पारित करना।