ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 2 मार्च को मैरीटाइम इंडिया समिट-2021 का शुभारंभ करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 2 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 'मैरीटाइम इंडिया समिट 2021' का शुभारंभ करेंगे।
मैरीटाइम इंडिया समिट-2021 के बारे में :
2 मार्च से 4 मार्च 2021 तक एक आभासी मंच www.maritimeindiasummit.in पर पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा मैरीटाइम इंडिया समिट-2021 का आयोजन किया जा रहा है।
यह शिखर सम्मेलन अगले दशक के लिए भारत के समुद्री क्षेत्र के लिए एक रोडमैप की संकल्पना करेगा और भारत को वैश्विक समुद्री क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए कार्य करेगा। कई देशों के प्रख्यात वक्ताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेने और भारतीय समुद्री क्षेत्र में संभावित व्यापार अवसरों और निवेश की तलाश करने की सम्भावना है। तीन दिवसीय शिखर सम्मेलन के लिए डेनमार्क साझेदार देश है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत ने एक दिन में सबसे अधिक जांच करने का एक और ऐतिहासिक रिकार्ड बनाया
पिछले 24 घंटों में 10.5 लाख से अधिक कोविड जांच की गई
सभी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश 140 जांच/ प्रति दिन/मिलियन से अधिक कर रहे हैं, जैसाकि विश्व स्वास्थ्य संगठन का सुझाव है
भारत ने कोविड-19 के खिलाफ एक दिन में सबसे अधिक जांच करने का एक और ऐतिहासिक रिकार्ड बना दिया है। पहली बार एक ही दिन में सबसे अधिक 10.5 लाख से अधिक की रिकार्ड संख्या में कोविड जांच की गई है।
पिछले 24 घंटों में 10,55,027 जांचों के साथ, भारत ने रोजाना 10 लाख से अधिक नमूनों की जांच करने की राष्ट्रीय नैदानिक क्षमता को और सुदृढ़ बनाया है।
इस उपलब्धि के साथ, संचयी जांच 4.14 करोड़  से पार हो गई है। कोविड-19 के उभरते वैश्विक परिप्रेक्ष्य को देखते हुए केंद्र ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के घनिष्ठ समन्वयन के साथ ‘टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट‘ की देखभाल कार्यनीति की समग्र अवधारणा बनाई और उसे कार्यान्वित किया। आक्रामक जांच के मजबूत स्तंभ पर आरोपित, पोजिटिव मामलों की आरंभ में ही पहचान कर ली जाती है जो इसे सक्षम बनाता है और सुनिश्चित करता है कि उनके संपर्कों की प्रभावी रूप से और समयबद्ध तरीके से ट्रैक कर लिया जाए। इसके बाद हल्के और मध्यम मामलों के लिए त्वरित रूप से होम आइसोलेशन या सुविधाओं की स्थापना की जाती है और गंभीर तथा अति गंभीर रोगियों के लिए हॉस्पिटेलाइजेशन की व्यवस्था की जाती है। जांच क्षमता और संचयी जांचों में भारी बढ़ोतरी का परिणाम प्रति मिलियन जांच में तेज उछाल के रूप में सामने आया है। आज इनकी संख्या 30,044 है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ‘कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं सामाजिक उपायों को समायोजित करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य मानदंड‘ पर अपने दिशा निर्देश नोट में संदिग्ध कोविड-19 मामलों के लिए व्यापक निगरानी सुझाव दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सलाह दी है कि देशों को 140 जांच/ प्रति दिन/मिलियन आबादी करने की आवश्यकता है। उपलब्धियों की अन्य कड़ी में सभी राज्यों/केंद्र शासित प्र्रदेशों ने जांच के लिए सुझाव दी गई संख्या को पार कर लिया है। कई राज्यों ने राष्ट्रीय औसत की तुलना में कम पोजिटिविटी दर दर्ज करने के द्वारा बेहतर निष्पादन प्रदर्शित किया है।
जांच करने की कार्यनीति ने नेशनल लैब नेटवर्क का सतत विस्तार भी सुनिश्चित किया है। आज देश में सरकारी क्षेत्र में 1003 लैब तथा निजी क्षेत्र में 580 लैब है और कुल मिला कर 1583 लैब लोगों को व्यापक जांच सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। इनमें शामिल हैं:-
- रियल टाइम आरटी पीसीआर आधारित परीक्षण प्रयोगशालाएं: 811 
- ट्रूनैट आधारित परीक्षण प्रयोगशालाएं: 651 
- सीबीएनएएटी आधारित परीक्षण प्रयोगशालाएं: 121 
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी मुद्दों, दिशानिर्देशों एवं परामर्शियों पर प्रमाणित और अद्यतन जानकरी के लिए कृपया नियमित रूप से https://www.mohfw.gov.in/ और @MoHFW_INDIA . का अवलोकन करें।
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी प्रश्नों को technicalquery.covid19[at]gov[dot]in पर तथा अन्य प्रश्नों को ncov2019[at]gov[dot]in और @CovidIndiaSeva . पर भेजा जा सकता है।
कोविड-19 से संबंधित किसी भी प्रश्न के मामले में कृपया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय हेल्पलाइन नंबर +91-11-23978046 या 1075 ;टौल फ्री पर काल करें। कोविड-19 पर राज्यों/यूटी के हेल्पलाइन नंबरों की सूची भी https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf . पर उपलब्ध है।
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने भारत और स्पेन के बीच खगोल विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग को विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल को भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान , बेंगलुरू और स्पेन के इंस्टीट्यूटो डी एस्ट्रोफिजिका डी कानरियास  और ग्रानटिकान, एस.ए. , स्पेन के बीच खगोल विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग को विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से अवगत कराया गया।
इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत जिन गतिविधियों पर ध्यान दिया जाएगा वे इस प्रकार हैं-
- नए वैज्ञानिक परिणाम।
- नई तकनीकें।
- वैज्ञानिक संवाद और प्रशिक्षण में बढ़ोतरी से क्षमता निर्माण।
- संयुक्त वैज्ञानिक परियोजनाएं इत्यादि।
इस समझौता ज्ञापन के तहत संयुक्त शोध परियोजनाएं, प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्मेलन, संगोष्ठी आदि सभी पात्र वैज्ञानिकों, छात्रों और तकनीकीविदों के लिए खुला हैं और वैज्ञानिक प्रतिभा तथा अनुभव ही इसके निर्धारण का मानक होगा। इस प्रकार की साझेदारी में वर्गीकृत दूरबीन प्रौद्योगिकी के विकास के साथ-साथ रोबोटिक टेलिस्कोप का विकास एवं भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण सहयोग शामिल हैं।
गृह मंत्रालय
दुकानें खोलने की अनुमति देने वाले गृह मंत्रालय के आदेश पर स्पष्टीकरण
ग्रामीण क्षेत्रों में , शॉपिंग मॉल की दुकानों को छोड़, सभी दुकानों को खोलने की अनुमति है
शहरी क्षेत्रों में सभी एकल दुकानों, आस-पड़ोस की दुकानों और आवासीय परिसरों में स्थित दुकानों को खोलने की अनुमति है
शहरी क्षेत्रों में बाजारों/बाजार परिसरों और शॉपिंग मॉल की दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं है
(गृह मंत्रालय ने दुकानों को खोलने की अनुमति देने के लिए लॉकडाउन उपायों पर जारी समेकित संशोधित दिशा-निर्देशों में संशोधनों पर कल एक आदेश जारी किया था।

इस आदेश का तात्पर्य यह है कि:
- ग्रामीण क्षेत्रों में, सभी दुकानों को खोलने की अनुमति है। हालांकि, शॉपिंग मॉल में स्थित दुकानें इनमें शामिल नहीं हैं।
- शहरी क्षेत्रों में, सभी एकल दुकानों, आस-पड़ोस की दुकानों और आवासीय परिसरों में स्थित दुकानों को खोलने की अनुमति है। हालांकि, बाजारों/बाजार परिसरों और शॉपिंग मॉल में स्थित दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं है।
यह स्पष्ट किया जाता है कि ई-कॉमर्स कंपनियों को केवल आवश्यक वस्तुओं की ही बिक्री करने की अनुमति है।
यह भी स्पष्ट किया जाता है कि शराब की बिक्री के साथ-साथ उन अन्य वस्तुओं की भी बिक्री प्रतिबंधित है, जिनके बारे में कोविड-19 के प्रबंधन संबंधी राष्ट्रीय निर्देशों में निर्दिष्ट किया गया है।
जैसा कि समेकित संशोधित दिशा-निर्देशों में निर्दिष्ट किया गया है, उपर्युक्त दुकानों को उन सभी क्षेत्रों, चाहे वे ग्रामीण हों या शहरी, में खोलने की अनुमति नहीं है, जिन्हें संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा नियंत्रण क्षेत्र  घोषित किया गया है।
रेल मंत्रालय
रेलवे बोर्ड का 67वां रेलवे सप्ताह पुरस्कार समारोह मनाया गया
रेलवे बोर्ड का 67वां रेलवे सप्ताह पुरस्कार समारोह 16 जून, 2022 को नई दिल्ली स्थित रेल भवन में आयोजित किया गया। इस समारोह की अध्यक्षता रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ श्री विनय कुमार त्रिपाठी ने की। उन्होंने दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने, मामलों के त्वरित निपटान व अभिलेखों के उत्कृष्ट रखरखाव के लिए दक्षता और अनुसंधान सेक्शन  को रनिंग एफिशिएंसी शील्ड प्रदान की। इसके अलावा 2 अन्य सुव्यवस्थित खंडों को योग्यता प्रमाण पत्र और नकद पुरस्कार प्रदान किए गए।
श्री विनय कुमार त्रिपाठी ने पुरस्कार विजेताओं को उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए बधाई दी और आशा व्यक्त की कि वे भविष्य में भी बेहतर परिणाम देने के लिए खुद को फिर से समर्पित करेंगे।
वहीं, वर्ष 2021-22 के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए रेलवे बोर्ड के 32 अधिकारियों को योग्यता प्रमाण पत्र और नकद पुरस्कार दिए गए। इसके अलावा खिलाड़ियों को 28 और सांस्कृतिक कलाकारों को 13 नकद पुरस्कारों के साथ-साथ अंतर-मंत्रालय व अखिल भारतीय लोक सेवा प्रतियोगिता में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रशंसा पत्र दिए गए।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने बैंगलोर मेट्रो रेल परियोजना के चरण 2ए और चरण 2बी को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बैंगलोर मेट्रो रेल परियोजना के कुल 58.19 किलोमीटर लंबे चरण 2ए  और चरण 2बी  को मंजूरी दे दी। परियोजना की कुल पूर्ण लागत 14,788.101 करोड़ रुपए है।
परियोजना के कार्यान्वयन से बैंगलोर को बेहद जरूरी अतिरिक्त सार्वजनिक परिवहन बुनियादी ढांचा उपलब्ध होगा।
उद्देश्य:
परियोजना बेंगलुरु में शहरी परिवहन प्रणाली को सुव्यवस्थित करेगी, जो तेज विकास और निजी वाहनों की संख्या में वृद्धि होने से प्रभावित हुई है साथ ही भारी निर्माण के कारण परिवहन के बुनियादी ढांचे और औद्योगिक गतिविधियों पर जोर पड़ रहा है। इस परियोजना से लोगों को एक सुरक्षित, विश्वसनीय और आरामदायक सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध होगी।
मेट्रो प्रोजेक्ट अपने आप में शहरी परिवहन की पारंपरिक प्रणाली के रुप में एक नवाचार है। परियोजना के तहत शहर की अन्य परिवहन प्रणालीयों को एक साथ कुशल और प्रभावी तरीके से एकीकृत किया जाएगा जो डिजाइनिंग, प्रौद्योगिकी और संस्थागत प्रबंधन के नवीन तरीकों को अपनाकर ही संभव होगा।
एमजी/एम/पीके/डीवी
(Visitor Counter : 121
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
महिला हॉकी कोच शॉपमैन ने कहा कि राष्ट्रीय खेल एकदम सही समय पर हो रहे हैं
भारतीय महिला हॉकी कोच जेनेक शॉपमैन यहां ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में 36वें राष्ट्रीय खेलों में ग्रुप स्टेज एक्शन देखते हुए दर्शक दीर्घा में काफी वक्त बिता रही हैं।
ये पूर्व डच मिडफील्डर भारतीय खेमे के लिए नए चेहरों का चयन करने हेतु एक स्काउटिंग ट्रिप पर निकली हुई हैं और उनका मानना है कि राष्ट्रीय खेल महिला हॉकी के लिए बहुत सही समय पर हो रहे हैं।
जेनेक शॉपमैन ने कहा, "राष्ट्रीय खेलों के लिए इस 36वें संस्करण से बेहतर समय नहीं हो सकता था, जो कि एथलीटों को अंतरराष्ट्रीय खेलों के लिए तैयार करने में सक्षम बनाता है।"
भारतीय महिला हॉकी टीम टोक्यो ओलंपिक में चौथे स्थान पर रहने के बाद अब फिर से तैयारी के चरण में है और कोच खिलाड़ियों के उस पूल का विस्तार करने को लेकर उत्सुक है जो टीम में अपनी जगह बना सकते हैं।
अपना ध्यान अगले महीने स्पेन में होने जा रही एफआईएच नेशन लीग पर केंद्रित करने वाली कोच शॉपमैन ने कहा, “भारत में अपार प्रतिभाएं हैं और इस तरह के टूर्नामेंट से उनके नजरों में आने का रास्ता खुलता है। इसके अलावा मैं यहां विशेष रूप से हरियाणा टीम को देखने आई हूं क्योंकि यहां दस भारतीय खिलाड़ी हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता अगर मैं भारतीय खिलाड़ियों को एक-दूसरे के खिलाफ खेलते हुए देखती। लेकिन मुझे उनमें से कुछ के लिए खेद है जो यहां नहीं हैं, क्योंकि उनके राज्य जगह नहीं बना सके।”
जेनेक शॉपमैन ने जोर देकर कहा कि घरेलू टूर्नामेंट दरअसल टैलेंट पूल के विस्तार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जहां नवोदित और उभरते खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय सितारों के खिलाफ खेलने का मौका मिलता है।
उन्होंने कहा, “इस तरह के घरेलू आयोजनों में कैंप के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को देखते हुए बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। किसी भी राष्ट्रीय टीम के लिए घरेलू स्तर पर एक समयबद्ध कार्यक्रम का होना बेहद जरूरी है और ये अन्य खिलाड़ियों के लिए भी राष्ट्रीय टीम में जगह बनाने के दरवाजे खोलता है।”
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने वीरता पुरस्कार प्रदान किए
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने आज  राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार और विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए।
इस अवसर पर उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों में उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री शामिल थे।
पुरस्कार विजेताओं की सूची और समारोह की तस्वीरें संलग्न हैं।
मंत्रिमण्डल
कैबिनेट ने सेबी और ब्रिटेन की फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी  के बीच हस्ताक्षरित ‘यूरोपियन यूनियन अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजर्स डायरेक्टिव  एमओयू’ को अपडेट करने को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने अपडेटिड ‘अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजर्स डायरेक्टिव  एमओयू’ पर हस्ताक्षर करने संबंधी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड  के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 31 जनवरी, 2020 को यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के बाहर होने के संदर्भ में इस एमओयू पर ब्रिटेन की फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी  और सेबी ने हस्ताक्षर किये थे।
प्रमुख प्रभाव
ब्रिटेन 31 जनवरी, 2020 को यूरोपीय संघ से अलग हो गया। ब्रिटेन के एफसीए ने सेबी को एक पत्र सौंपा था, जिसमें कहा गया था कि यदि यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के बाहर होने  की तिथि से पहले संशोधित एमओयू पर हस्ताक्षर नहीं किये गये तो कोई परिवर्तनकारी उपाय उपलब्ध नहीं होगा। साथ ही एफसीए ने सेबी से आग्रह किया था कि जल्द से जल्द एक संशोधित एमओयू पर हस्ताक्षर किया जाए। इस प्रकार, इस प्रस्ताव से भारत में रोजगार पर कोई प्रभाव न पड़ने की उम्मीद है।
पृष्ठभूमि
ब्रिटेन के फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी  सहित यूरोपीय संघ/यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र के 27 सदस्य देशों के प्रतिभूति नियामकों के साथ सेबी ने 28 जुलाई, 2014 को एक द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन  यूरोपियन यूनियन अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजर्स डायरेक्टिव  पर हस्ताक्षर किये थे, ताकि यूरोपीय संघ और गैर-यूरोपीय संघ देशों के प्राधिकरणों के बीच पर्याप्त पर्यवेक्षण सहयोग व्यवस्था स्थापित की जा सके। यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के बाहर होने के परिप्रेक्ष्य में एफसीए ने सेबी को बताया कि सेबी और एफसीए के बीच एआईएफएमडी से संबंधित मौजूदा एमओयू फिलहाल यूरोपीय संघ के कानून से संचालित है, जो सीधे तौर पर ब्रिटेन पर लागू नहीं होता। इसलिए एक संशोधित एआईएफएमडी एमओयू पर हस्ताक्षर करने का सुझाव दिया गया जो ब्रिटेन के संबंधित कानून के साथ-साथ यूरोपीय संघ के कानून के संदर्भ में हो।
गृह मंत्रालय
राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल लॉन्च किया गया, विभिन्न पुरस्कारों के नामांकन शुरू
सरकार द्वारा एक सामान्य राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल  विकसित किया गया है ताकि पारदर्शिता और जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/एजेंसियों के सभी पुरस्कारों को एक मंच पर लाया जा सके। यह पोर्टल प्रत्येक नागरिक/संगठन को भारत सरकार द्वारा स्थापित विभिन्न पुरस्कारों के लिए व्यक्तियों/संगठनों का नामांकन करने की सुविधा प्रदान करता है।
वर्तमान में, निम्नलिखित पुरस्कारों के लिए नामांकन/सिफारिशें शुरू हो गई हैं:
- पद्म पुरस्कार - अंतिम तिथि 15/09/2022
- डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2022 - अंतिम तिथि 15/09/2022
- वानिकी में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 - अंतिम तिथि 30/09/2022
- राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2022 - अंतिम तिथि 30/09/2022
- राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 - अंतिम तिथि 15/09/2022
- नारी शक्ति पुरस्कार 2023 - अंतिम तिथि 31/10/2022
- सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 - अंतिम तिथि 30/09/2022
- जीवन रक्षा पदक - अंतिम तिथि 30/09/2022
अधिक जानकारी और नामांकन करने के लिए कृपया राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल  का अवलोकन करें।
आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति 
मंत्रिमंडल ने गन्ना सीजन 2019-20 के दौरान चीनी के अतिरिक्त भंडारों के निपटारे के लिए चीनी निर्यात नीति को मंजूरी दी
इस वित्त वर्ष में लगभग 60 लाख टन चीनी का निर्यात किया जाएगा
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने गन्ना सीजन 2019-20 के दौरान चीनी मिलों के लिए 10,448 रुपए प्रति मीट्रिक टन की दर से निर्यात सब्सिडी प्रदान करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए लगभग 6,268 करोड़ रुपए का कुल अनुमानित व्यय होगा।
गन्ना सीजन 2019-20 के लिए एकमुश्त निर्यात सब्सिडी आवाजाही, उन्नयन तथा प्रक्रिया संबंधी अन्य लागतों, अंतर्राष्ट्रीय और आंतरिक परिवहन की लागतों और निर्यात पर ढुलाई शुल्कों सहित लागत व्यय को पूरा करने के लिए अधिकतम 60 लाख मीट्रिक टन चीनी के निर्यात पर अधिकतम मान्य निर्यात मात्रा के लिए चीनी मिलों को आवंटित की जाएगी।
चीनी मिलों द्वारा गन्ने की बकाया राशि किसानों के बैंक खाते में सब्सिडी की राशि सीधे तौर पर जमा कराई जाएगी और यदि कोई शेष बकाया राशि होगी तो चीनी मिल के खाते में जमा कराई जाएगी। कृषि समझौते की धारा 9.1  और  के प्रावधानों तथा डब्ल्यूटीओ के प्रावधानों के अनुसार सब्सिडी दी जाएगी।
गन्ना सीजन 2017-18  और गन्ना सीजन 2018-19 के दौरान चीनी के अतिरिक्त उत्पादन को ध्यान में रखते हुए, सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों से भिन्न, मौजूदा गन्ना सीजन 2019-20 में लगभग 142 लाख मीट्रिक टन चीनी का खुला भंडार होगा और सीजन के अंत में लगभग 162 लाख मीट्रिक टन भंडार होने का अनुमान है।
पृष्ठभूमि :
चीनी के 162 लाख मीट्रिक टन के अतिरिक्त भंडार से गन्ने के मूल्यों पर पूरे सीजन में प्रतिकूल दबाव पैदा होगा जिससे किसानों के गन्ने की बकाया धनराशि के भुगतान में चीनी मिलों को कठिनाई होगी।
इस स्थिति से निपटने के लिए, सरकार ने हाल में 1 अगस्त, 2019 से एक वर्ष के लिए चीनी का 40 लाख मीट्रिक टन बफर भंडार तैयार किया है। हालांकि, 31 जुलाई, 2020 तक इस बफर भंडार और गन्ना सीजन 2019-20 के दौरान बी-हेवी मोलेस/गन्ना रस से इथानॉल के उत्पादन द्वारा चीनी पर संभावित प्रभाव तथा दो महीने के लिए मानक भंडार की जरूरत को ध्यान में रखते हुए, चीनी का लगभग 60 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त भंडार होगा, जिसका निपटारा निर्यात के माध्यम से करना होगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 220.66 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 439 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 25,178 है
सक्रिय मामलों की दर 0.06 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.76 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 3,861 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,44,14,599 है
पिछले 24 घंटों में 1,839 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 2.49 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 2.17 प्रतिशत है
अब तक 92.77 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 73,760 जांच की गई
वित्त मंत्रालय
डीआरआई ने 28 करोड़ रुपये मूल्य का 55.61 किलोग्राम विदेशी सोना जब्त किया
म्यांमार और भारत के बीच सोने की तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा करते हुए राजस्व आसूचना निदेशालय  की दिल्ली क्षेत्रीय इकाई ने 21 जनवरी, 2021 को दो जगहों- दिल्ली और लखनऊ- पर आठ लोगों से 28 करोड़ रुपये मूल्य का 55.61 किलोग्राम विदेशी सोना जब्त किया।
डीआरआई को भारत- म्यांमार सीमा के जरिये म्यांमार से भारी मात्रा में विदेशी मूल के सोने की भारत में की जा रही तस्करी और बाद में उसे भारत के विभिन्न हिस्सों में भेजने के संबंध में विशेष जानकारी मिल रही थी। देश भर में कोविड संबंधी लॉकडाउन के खत्म होने के बाद आर्थिक गतिविधियों की आई तेजी और सोने की अटकी हुई मांग के कारण तस्करी संबंधी गतिविधियों में तेजी आई है। लॉकडाउन अवधि के दौरान हवाई मार्गों के अवरुद्ध होने के कारण तस्कर हवाई मार्गों के बजाय भारत- म्यांमार सीमा जैसे भूमि मार्ग के जरिये तस्करी करने लगे हैं। तस्करों की कार्य प्रणाली में इसे एक महत्वपूर्ण बदलाव के तौर पर देखा गया है।
डीआरआई के अधिकारियों ने इन मार्गों पर लगातार सतर्कता बरतते हुए और बड़े पैमाने पर तस्करी के किसी भी प्रयास को नाकाम करने के उद्देश्य से पिछले छह महीनों के दौरान भारी मात्रा में सोने की बरामदगी की है। डीआरआई की गुवाहाटी क्षेत्रीय इकाई ने नवंबर 2020 में तस्करी वाला 51.33 किलोग्राम सोना जब्त किया था। उसके बाद अगस्त एवं नवंबर 2020 में क्रमशः 84 किलोग्राम एवं 66 किलोग्राम सोना जब्त किया गया। अब दिल्ली क्षेत्रीय इकाई द्वारा जब्त 55.61 किलोग्राम सोना इस श्रृंखला का ताजा उदाहरण है।
तस्करी के खिलाफ डीआरआई की जबरदस्त जवाबी कार्रवाई के कारण तस्करों की कार्यप्रणाली में भी बदलाव दिख रहा है। तस्करी के लिए वाहनों का इस्तेमाल करने के बजाय अब वे लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि, दिल्ली क्षेत्रीय इकाई और लखनऊ क्षेत्रीय इकाई द्वारा 'गोल्डन ट्रैंगल' कोड नाम के तहत चलाए गए ताजा अभियान से पता चला है कि तस्करी के लिए सोने को छिपाने में अब मानव का इस्तेमाल किया जाने लगा है। इसके तहत मानव वाहक की कमर में सोने की छड़ें लगाकर बेल्ट पहना दिया जाता है। डीआरआई की दिल्ली क्षेत्रीय इकाई के अधिकारियों द्वारा दिल्ली के समीप ऐसे पांच यात्रियों को पकड़ा गया है। जबकि डीआरआई की लखनऊ क्षेत्रीय इकाई के अधिकारियों द्वारा ऐसे तीन यात्रियों को लखनऊ में पकड़ा गया है। इन व्यक्तियों तलाशी से 335 सोने की छड़ें जब्त की गईं जिनका वजन 55.61 किलोग्राम है। उक्त 8 व्यक्तियों को पकड़ लिया गया है और आगे की जांच जारी है।
वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य राज्यमंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने डीआरआई की दिल्ली क्षेत्रीय इकाई के कार्यालय का दौरा किया और तस्करी वाले सोने को सफलतापूर्वक जब्त करने के लिए डीआरआई के अधिकारियों को बधाई दी। इस अवसर पर सीबीआईसी के अध्यक्ष और डीआरआई के प्रधान महानिदेशक भी मौजूद थे। श्री ठाकुर ने अधिकारियों द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की और उन्हें भविष्य में और भी बड़ी बरामदगी करने के लिए प्रोत्साहित किया।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
प्रेस विज्ञप्ति
भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड  और अनुच्छेद 224 के खंड  द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श के बाद निम्नलिखित को निम्नलिखित उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश / अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है, जिनकी नियुक्ति दिनांक 03.01.2022 की अधिसूचनाओं के तहत उनके संबंधित कार्यालयों का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी:
|
|
क्रम संख्या
|
|
नाम 
|
|
उच्च न्यायालय का नाम
|
|
1.
|
|
अनिरुद्ध रॉय, अतिरिक्त न्यायाधीश, कलकत्ता उच्च न्यायालय
|
|
कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में।
|
|
2.
|
|
माधव जयाजीराव जामदार, अतिरिक्त न्यायाधीश, बंबई उच्च न्यायालय
|
|
बंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में।
|
|
3.
|
|
अमित भालचंद्र बोरकर, अतिरिक्त न्यायाधीश, बंबई उच्च न्यायालय
|
|
4.
|
|
श्रीकांत दत्तात्रेय कुलकर्णी, अतिरिक्त न्यायाधीश, बंबई उच्च न्यायालय
|
|
5.
|
|
अभय आहूजा, अतिरिक्त न्यायाधीश, बंबई उच्च न्यायालय
|
|
दिनांक 04 मार्च, 2022 से एक वर्ष के नए कार्यकाल के लिए बंबई उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में।
यह न्याय विभाग , विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने होयसल के पवित्र मंदिर समूह को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने होयसल के पवित्र मंदिर समूह को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने की सराहना की है।
प्रधानमंत्री ने यूनेस्को द्वारा एक्स पर की गई एक पोस्ट को साझा करते हुए कहा;
“भारत के लिए गौरव का पल!
होयसल मंदिरों की शाश्वत सुंदरता और नक्काशीदार डिज़ाइन भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और हमारे पूर्वजों की असाधारण शिल्प कौशल का प्रमाण हैं।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
सरकार ने आत्मनिर्भर पैकेज के तहत पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के लिए 200 करोड़ रुपये प्रति राज्य के हिसाब से निर्धारित किये हैं: डॉ जितेंद्र सिंह
केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास मंत्रालय , प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री  डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि 12 अक्टूबर, 2020 को घोषित आत्मनिर्भर भरत पैकेज में सरकार ने पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के लिए पूंजीगत व्यय में वृद्धि के तहत राज्यों के लिए विशेष ब्याज मुक्त 50-वर्षीय ऋण के रूप में प्रत्येक राज्य के लिये 200 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं। राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में उन्होंने आज कहा, भारत सरकार ने क्रमशः 13 मई, 2020 से 17 मई, 2020, 12 अक्टूबर, 2020 और 12 नवंबर, 2020 को आत्मनिर्भर भारत पैकेज  1.0, 2.0 और 3.0 की घोषणा की है।
आत्मनिर्भर भारत पैकेज में कोविड-19 से लड़ने और देश को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से घोषित विभिन्न दीर्घकालिक योजनाओं / कार्यक्रमों / नीतियों का समावेश है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत पैकेज / योजनाएँ पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित पूरे देश में लागू होती हैं।
<><><><><>
एमजी/एएम/एमकेएस
(Visitor Counter : 217
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने लॉकडाउन शुरु होने के बाद से 1.27 करोड़ से अधिक निराश्रित/भिक्षुक/बेघर लोगों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने प्रमुख नगर निगमों के साथ मिलकर लॉकडाउन शुरु होने के बाद से  1.27 करोड़ से अधिक निराश्रित/भिक्षुक/बेघर लोगों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की है। मंत्रालय एक परियोजना के तहत भिक्षावृत्ति में संलग्न लोगों के पुनर्वास के लिए पहले से ही एक व्यापक योजना लागू करने हेतु दस  शहरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, लखनऊ, नागपुर, पटना और इंदौर का चयन कर चुका है। इस योजना के तहत राज्य सरकारों/ संघशासित प्रदेशों/ स्थानीय शहरी निकायों और स्वैच्छिक संगठनों, संस्थानों आदि के सहयोग से ऐसे लोगों की पहचान, पुनर्वास, चिकित्सा सुविधाओं, परामर्श, शिक्षा, कौशल विकास का प्रावधान शामिल होगा। इस योजना के तहत राज्यों / संघशासित प्रदेशों को इसके कार्यान्वयन के लिए 100% सहायता प्रदान की जाएगी।
कोविड-19 महामारी के प्रकोप और लॉकडाउन के कारण देश भर के मौजूदा हालात को देखते हुए इस बात की आशंका थी कि गंभीर कठिनाइयों के कारण अनेक भिक्षावृत्ति करने वालों, खानाबदोश लोगों के भूखों मरने की नौबत आ चुकी होगी। इसके मद्देनजर दस शहरों के नगर निगमों को निर्देश दिए गए कि लॉकडाउन को देखते हुए वे भिक्षावृत्ति करने वालों, खानाबदोश लोगों को पका हुआ भोजन निशुल्क उपलब्ध कराने के लिए तत्काल प्रभाव से आहार केंद्रों की स्थापना करे। इस व्यवस्था से भविष्य में समग्र राष्ट्रीय परियोजना में शामिल किए जा सकने वाले लोगों की पहचान करने में भी मदद मिलेगी।
जिन निराश्रित/भिक्षुक/बेघर लोगों को पका हुआ भोजन मुफ्त उपलब्ध कराया जा रहा है उनका शहरवार वर्णन निम्नलिखित है :-
|
|
क्रम संख्या
|
|
शहर का नाम
|
|
लोगों की संख्या जिन्हें निशुल्क भोजन उपलब्ध कराया गया
|
|
1.
|
|
दिल्ली
|
|
75.0
|
|
2.
|
|
मुंबई
|
|
9.8
|
|
3.
|
|
कोलकाता
|
|
1.3
|
|
4.
|
|
चेन्नई
|
|
3.5
|
|
5.
|
|
बेंगलुरु
|
|
14.0
|
|
6.
|
|
हैदराबाद
|
|
7.0
|
|
7.
|
|
नागपुर
|
|
0.8
|
|
8.
|
|
इंदौर
|
|
8.4
|
|
9.
|
|
लखनऊ
|
|
7.0
|
|
10.
|
|
पटना
|
|
0.5
|
|
|
|
कुल
|
|
127.30