ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 182.23 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 72 लाख से अधिक खुराकें लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले आज कम होकर 22,427 रह गए,कुल पॉजिटिव मामलों के सिर्फ 0.05 प्रतिशत
पिछले 24 घंटों में 1,938 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.75 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.35 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 182.23 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 2,15,72,370 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च,2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 72 लाख  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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10403271
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दूसरी खुराक
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9993460
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प्रीकॉशन खुराक
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4388402
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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18412459
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दूसरी खुराक
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17494613
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प्रीकॉशन खुराक
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6720473
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12-18 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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7217166
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पहली खुराक
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56501245
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
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दूसरी खुराक
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36371187
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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554022688
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दूसरी खुराक
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461452941
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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202648174
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दूसरी खुराक
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184256051
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
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पहली खुराक
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126667775
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दूसरी खुराक
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114767510
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प्रीकॉशन खुराक
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11012941
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प्रीकॉशन खुराक
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2,21,21,816
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कुल
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1,82,23,30,356
लगातार गिरावट दर्ज करते हुए भारत में सक्रिय मामले आज कम होकर 22,427 रह गए। सक्रिय मामले कुल मामलों के 0.05 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.75 प्रतिशत है।पिछले 24 घंटों में 2,531 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,24,75,588 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,938 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 6,61,954 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 78.49 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं।
साप्ताहिक और दैनिक पुष्टि वाले मामलों की दर में भी लगातार गिरावट दर्ज की गई हैर। देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 0.35 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर भी 0.29 प्रतिशत है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 20 करोड़ से अधिक टीके नि:शुल्क प्रदान किये जा चुके हैं
1.84 करोड़ से ज़्यादा टीके अभी भी टीकाकरण के लिए राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पास मौजूद हैं
इसके अलावा लगभग 51 लाख अतिरिक्त टीके अगले 3 दिनों में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराये जाएंगे
टीकाकरण, कोविड महामारी के नियंत्रण और प्रबंधन में भारत सरकार की व्यापक रणनीति  का एक अभिन्न अंग है। भारत सरकार कोविड टीकों के उत्पादन और आपूर्ति को बढ़ाने के कई प्रयासों के अलावा, राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को मुफ्त में कोविड टीके प्रदान करके राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान को अधिक तेज़ी प्रदान कर रही है।
कोविड-19 टीकाकरण के उदारीकृत और त्वरित तीसरे चरण की रणनीति का कार्यान्वयन पहली मई 2021 को शुरू हो गया था। इस रणनीति के तहत, केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला  द्वारा स्वीकृत किसी भी टीका निर्माता द्वारा उत्पादित कुल टीके की 50 प्रतिशत खुराक की खरीद हर महीने भारत सरकार द्वारा की जाएगी। केंद्र सरकार इन टीकों को राज्य सरकारों को पूरी तरह से मुफ्त में उपलब्ध कराना जारी रखेगी, जिस तरह से पूर्व में इसको वितरित किया जा रहा था।
भारत सरकार ने अब तक राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को 20 करोड़ से अधिक वैक्सीन खुराक  निःशुल्क प्रदान की हैं। इसमें से, 14 मई 2021 तक औसत गणना के आधार पर अब तक  हुई कुल खपत 18,43,67,772 खुराक है, इसमें अपव्यय को भी शामिल किया गया है।
1.84 करोड़ से ज़्यादा कोविड वैक्सीन खुराक  अभी भी टीकाकरण के लिए राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पास मौजूद हैं। टीकों का नेगेटिव बैलेंस दिखाने वाले राज्य आपूर्ति किए गए टीके की तुलना में अधिक खपत  दिखा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वैक्सीन खुराक की उस संख्या को शामिल नहीं किया है, जिसकी उन्होंने सशस्त्र बलों को आपूर्ति की है।
इसके अलावा लगभग 51 लाख  अतिरिक्त टीके पाइपलाइन में हैं और ये अगले 3 दिनों में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराये जाएंगे।
एमजी/एएम/एनके/डीसी
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जनजातीय कार्य मंत्रालय
नई दिल्ली में 4 नये ट्राइब्स इंडिया बिक्री केंद्रों का वर्चुअली उद्धाटन हुआ
देश भर में 134 ट्राइब्स इंडिया बिक्री केंद्र
प्रधानमंत्री के सलाहकार श्री भास्कर खुल्बे के द्वारा आज नई दिल्ली के प्रमुख स्थानों पर स्थित ट्राइब्स इंडिया के 4 नये बिक्री केंद्रों का वर्चुअली उद्घाटन हुआ। जनजातीय शिल्पकारों और वनवासियों को इस अभूतपूर्व समय का सामना करने में मदद करने और जनजातीय उत्पाद एवं वस्तुओं को समर्थन देने और मार्केटिंग के जरिए जनजातीय शिल्पकारों की आजीविका को प्रोत्साहित करने के लिए जारी पहल के अंतर्गत ट्राइफेड देश भर में अपना खुदरा कारोबार बढ़ा रहा है।
न्यू मोती बाग ट्राइब्स इंडिया बिक्री केंद्र के उद्घाटन पर संबोधित करते हुए श्री भास्कर खुल्बे ने कहा ‘ मुझे खुशी है कि ट्राइफेड जनजातीय लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिशों को जारी रख रहा है और उन्हें बड़े बाजारों तक बेहतर पहुंच पाने में सक्षम बना रहा है, खास तौर पर ऐसे समय में जब महामारी उनकी आय और आजीविका पर असर डाल रही है। यह एक महत्वपूर्ण और खुशी का अवसर है जब “जनजातीय जीविका” उद्यम रूप में आ रही है। उन्होंने ट्राइफेड के द्वारा दूतावासों के जरिए जनजातीय उत्पादों को विदेश में बढावा देने की भी सराहना की।
किदवई नगर, संतुष्टि कॉम्प्लेक्स और ओखला में स्थित तीन अन्य बिक्री केंद्रों का भी उद्धाटन हुआ। 1999 में 9 महादेव रोड नई दिल्ली में एक अकेले स्टोर से देश भर में 134 खुदरा बिक्री केंद्रों तक ट्राइब्स इंडिया ब्रांड तेजी के साथ बढ़ रहा है। ट्राइफेड देश भर में जनजातीय समाज के हितों की रक्षा और बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।
श्री प्रवीर कृष्णा ने अपने संबोधन में कहा “ जनजातीय लोगों का सशक्तिकरण ट्राइफेड का मुख्य उद्देश्य है। हमारे सभी प्रयास, भले ही उनके उत्पादों को बेहतर कीमत दिलाना हो, उनके मूल उत्पादों में मूल्य संवर्धन करना हो, या उन्हें बड़े बाजारों में पहुंच दिलानी हो, इसे हासिल करने पर केंद्रित हैं। इसे ही ध्यान में रखते हुए ही हम अपने खुदरा कारोबार का विस्तार करने पर लगातार काम कर रहे हैं।
ये चार शोरूम भारत के सभी राज्यों से सर्वश्रेष्ठ प्रामाणिक जनजातीय हस्तशिल्प और परंपराओं जैसे महेश्वरी, पोचमपल्ली, चंदेरी, बाग प्रदर्शित करेंगे, और धातु की उत्कृष्ट कलाकृतियों के साथ ही प्राकृतिक, जैविक उत्पाद और वस्तुएं, वन धन इसेन्शल और रोग प्रतिरोधकता वर्धक जैसे ऑर्गेनिक दालें, मसालें, हर्बल चाय भी पेश करेंगें।
इन विशाल स्टोर में आकर्षक श्रेणियों में वर्गीकृत, टेक्सटाइल, साड़ी और दुपट्टे जैसे बाग प्रिंट, पुरूषों ,महिलाओं और बच्चों के लिए पहले से तैयार परिधान, उत्कृष्ट जनजातीय आभूषण, धातु कलाकृति, लौह-उत्पाद, चित्रों से सजे मिट्टी के बर्तन, वन धन प्राकृतिक उत्पादों के लिए खास काउंटर हैं। जनजातीय कल्याण के लिए देश की प्रमुख एजेंसी के रूप में ट्राइफेड ने समाज में पीछे छूटे हुए जनजातीय लोगों के सशक्तिकरण के उद्देश्य के साथ पूरे देश भर में उनके समाज के आर्थिक उत्थान को प्रोत्साहन  देते हुए जनजातीय कला और हस्तशिल्प उत्पादों की खरीद ट्राइब्स इंडिया ब्रांड के अंतर्गत खुदरा बिक्री केंद्रों के जरिए शुरू कर दी है।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड के बरौनी प्लांट ने यूरिया उत्पादन शुरू किया
हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड  के बरौनी प्लांट ने यूरिया उत्पादन शुरू कर दिया है। देश ने बरौनी में इस नए अमोनिया यूरिया प्लांट को स्थापित करके एक और मील का पत्थर हासिल किया है। अत्याधुनिक गैस आधारित बरौनी प्लांट सरकार द्वारा फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड  और हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड  की बंद पड़ी यूरिया इकाइयों को पुनर्जीवित करने की एक पहल का हिस्सा है। यूरिया क्षेत्र में घरेलू स्तर पर उत्पादित यूरिया की उपलब्धता बढ़ाने के लिए एफसीआईएल और एचएफसीएल की बंद इकाइयों का पुनरुद्धार वर्तमान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता का एजेंडा रहा है। सरकार ने हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड को बरौनी इकाई को पुनर्जीवित करने के लिए 8,387 रुपये के अनुमानित निवेश की मंजूरी दी है। इस प्लांट की 12.7 एलएमटीपीए की यूरिया उत्पादन क्षमता होगी।
एचयूआरएल 15 जून, 2016 से अधिकृत एक संयुक्त उद्यम कंपनी है जिसे कोल इंडिया लिमिटेड , एनटीपीसी लिमिटेड , इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड  और एफसीआईएल/एचएफसीएल के साथ मिलकर गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी इकाइयों को अनुमानित रूप से पुनर्जीवित करने के लिए अधिकृत किया गया है। इस कार्य के लिए 25,000 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। एचयूआरएल के तीनों संयंत्रों के शुरू होने से देश में 38.1 एलएमटीपीए स्वदेशी यूरिया उत्पादन बढ़ेगा और यूरिया उत्पादन में भारत को 'आत्मनिर्भर' बनाने के प्रधानमंत्री के विजन को साकार करने में मदद मिलेगी। यह भारत की सबसे बड़ी उर्वरक निर्माण इकाइयों में से एक है, जिसकी आधारशिला प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने रखी थी। यह परियोजना न केवल किसानों को उर्वरक की उपलब्धता में सुधार करेगी बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के अलावा सड़कों, रेलवे, सहायक उद्योग आदि जैसे बुनियादी ढांचे के विकास सहित क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देगी।
एचयूआरएल संयंत्रों में डीसीएस , ईएसडी  और पर्यावरण निगरानी प्रणाली आदि से लैस अत्याधुनिक ब्लास्ट प्रूफ कंट्रोल रूम जैसी कई अनूठी विशेषताएं हैं। इसमें 65 मीटर लंबाई और 2 मीटर ऊंचाई वाला भारत का पहला एयर ऑपरेटेड बुलेट प्रूफ रबर डैम भी है। इन संयंत्रों में कोई बाहरी अपशिष्ट जल निपटान नहीं है। सिस्टम अत्यधिक प्रेरित, समर्पित, अच्छी तरह से प्रशिक्षित ऑपरेटरों द्वारा संचालित होते हैं। यह सुविधा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और ओडिशा राज्यों में यूरिया की मांग को पूरा करने के उद्देश्य से दुनिया की सर्वोत्तम तकनीकों को एकीकृत करती है। यूरिया आपूर्ति के अलावा, परियोजना विनिर्माण इकाई के आसपास लघु और मध्यम स्तर के उद्योगों/विक्रेताओं को विकसित करने में भी मदद करेगी। हब के आसपास बहुत सारी उद्यमिता गतिविधियां होंगी और इससे रोजगार सृजन को और बढ़ावा मिलेगा। संयंत्रों के संचालन से यूरिया उर्वरक में देश को आत्मनिर्भर बनाने, आयात में कमी के कारण विदेशी मुद्रा की बचत और "उर्वरक में आत्मनिर्भर भारत" की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। उल्लेखनीय है कि एचयूआरएल का गोरखपुर संयंत्र दिसंबर, 2021 में पहले ही चालू हो चुका है और सिंदरी संयंत्र शीघ्र ही चालू होने की संभावना है।
गृह मंत्रालय
केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने रैपिड एक्शन फोर्स  की 28वीं वर्षगांठ पर उनके कार्मिकों एवं परिजनों को शुभकामनाएं दी
आरएएफ ने कानून-व्यवस्था से संबंधित चुनौतियों से निपटने में विशिष्ट कार्य किया है
कई बार अनेक मानवीय कार्यों एवं संयुक्त राष्ट्रसंघ शांतिरक्षक मिशनों में उनकी प्रतिबद्धता ने भारत को गौरवान्वित किया
केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने रैपिड एक्शन फोर्स  की 28वीं वर्षगांठ पर शुभकामना दी है। श्री अमित शाह ने बधाई देते हुए एक ट्विट में कहा, ‘आरएएफ के कार्मिकों और उनके परिवारों को फोर्स की 28वीं वर्षगांठ पर शुभकामनाएं। आरएएफ ने कानून-व्यवस्था से संबंधित चुनौतियों से निपटने में विशिष्ट कार्य किया है। कई बार अनेक मानवीय कार्यों एवं संयुक्त राष्ट्रसंघ शांतिरक्षक मिशनों में उनकी प्रतिबद्धता ने भारत को गौरवान्वित किया है।’
एक विशेष बल आरएएफ को प्रारंभिक तौर पर 10 असम्बद्ध बटालियनों के साथ अक्टूबर 1992 में स्थापित किया गया था और 1 जनवरी, 2018 को 5 अतिरिक्त यूनिट बढ़ा दी गई। दंगों और दंगों जैसी स्थितियों से निपटने के लिए, समाज के सभी वर्गों में विश्वास पैदा करने के लिए इन इकाइयों को स्थापित किया गया था। आरएएफ आंतरिक सुरक्षा संबंधी ड्यूटी भी संभालता है।
मंत्रिमण्डल
केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने 10 इन-ऑर्बिट संचार उपग्रहों को भारत सरकार से मेसर्स न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड  को हस्तांतरित करने की मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने 10 इन-ऑर्बिट संचार उपग्रहों को भारत सरकार से मेसर्स न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड , जोकि अंतरिक्ष विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व वाला सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है, को हस्तांतरित किए जाने को मंजूरी दे दी है।
केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने एनएसआईएल की अधिकृत शेयर पूंजी को 1000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 7500 करोड़ रुपये करने को भी मंजूरी दे दी है।
एनएसआईएल को इन परिसंपत्तियों का हस्तांतरण इस कंपनी को पूंजी प्रधान कार्यक्रमों/परियोजनाओं को साकार करने के लिए वांछित वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करेगा और इस प्रकार अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में रोजगार की व्यापक संभावनाओं और प्रौद्योगिकी आधारित अन्य लाभ की पेशकश करेगा। इस मंजूरी से अंतरिक्ष क्षेत्र में घरेलू आर्थिक गतिविधियों को गति मिलने और वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ने की उम्मीद है।
अंतरिक्ष क्षेत्र में किए गए सुधारों ने एनएसआईएल को समग्र वाणिज्यिक अंतरिक्ष गतिविधियों को शुरू करने और एक पूर्ण उपग्रह ऑपरेटर के रूप में कार्य करने का अधिकार दिया है। सिंगल-विंडो ऑपरेटर के रूप में कार्य करते हुए एनएसआईएल अंतरिक्ष क्षेत्र में व्यवसाय करने में आसानी की सुविधा भी प्रदान करेगी। एनएसआईएल बोर्ड को अब उपग्रह संचार के क्षेत्र में बाजार के परिदृश्य तथा वैश्विक रुझानों के अनुरूप ट्रांसपोंडरों का मूल्य निर्धारित करने का अधिकार होगा। एनएसआईएल को अपनी आंतरिक नीतियों एवं दिशानिर्देशों के अनुसार क्षमता  की पेशकश करने और उसे आवंटित करने के लिए भी अधिकृत किया गया है।
एमजी /एम/आर/ केजे
(
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 5 जून को वैश्विक पहल 'लाइफ मूवमेंट' को लॉन्च करेंगे
इस लॉन्च से पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली को अपनाने के लिए विचारों को आमंत्रित करने के क्रम में 'लाइफ ग्लोबल कॉल फॉर पेपर्स' की भी शुरुआत होगी
‘लाइफ’ का विचार प्रधानमंत्री द्वारा ग्लासगो में कॉप26 के दौरान पेश किया गया था
यह “बिना गंभीर विचार किये और विनाशकारी उपभोग” के बजाय “सोच-समझकर और विचार आधारित उपयोग' पर केंद्रित है।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 5 जून, 2022 को शाम 6 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वैश्विक पहल, “पर्यावरण के लिए जीवनशैली अभियान”  मूवमेंट) का शुभारंभ करेंगे। यह लॉन्च 'लाइफ ग्लोबल कॉल फॉर पेपर्स' की भी शुरुआत करेगा, जो दुनिया भर में व्यक्तियों, समुदायों और संगठनों को पर्यावरण जागरूक जीवन शैली अपनाने के लिए प्रभावित करने और उनसे अनुरोध करने के क्रम में शिक्षाविदों, विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों आदि से विचारों और सुझावों को आमंत्रित करेगा। प्रधानमंत्री कार्यक्रम के दौरान मुख्य भाषण भी देंगे।
कार्यक्रम में श्री बिल गेट्स, सह-अध्यक्ष बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन; लॉर्ड निकोलस स्टर्न, जलवायु अर्थशास्त्री; प्रो. कैस सनस्टीन, नज थ्योरी के लेखक; श्री अनिरुद्ध दासगुप्ता, सीईओ और अध्यक्ष वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टिट्यूट; सुश्री इंगर एंडरसन, यूएनईपी ग्लोबल हेड; श्री अचिम स्टेनर, यूएनडीपी ग्लोबल हेड और श्री डेविड मलपास, विश्व बैंक के अध्यक्ष व अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहेंगे।
पिछले साल ग्लासगो में 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन  के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा ‘लाइफ’ का विचार पेश किया गया था। यह विचार पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली को बढ़ावा देता है, जो बिना गंभीर विचार किये और विनाशकारी उपभोग” के बजाय “सोच-समझकर और विचार आधारित उपयोग' पर केंद्रित है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने वर्ष 1919 में आज के दिन जालियांवाला बाग में शहीद होने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 1919 में आज ही के दिन जालियांवाला बाग में शहीद होने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने जालियांवाला बाग स्मारक के नवीनीकृत परिसर के उद्घाटन के समय पिछले वर्ष के अपने भाषण को भी साझा किया।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः
“वर्ष 1919 में आज ही के दिन जालियांवाला बाग में अपना बलिदान देने वालों को नमन। उनका असाधारण साहस और बलिदान आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। पिछले वर्ष जालियांवाला बाग स्मारक के नवीनीकृत परिसर के उद्घाटन के समय का अपना भाषण साझा कर रहा हूं -https://t.co/zjqdqoD0q2 ”
नीति आयोग
अटल इनोवेशन मिशन ने इनक्यूबेशन केंद्र स्थापित करने के लिये आवेदन मांगे
नीति आयोग के तहत अटल इनोवेशन मिशन  ने अपने दो अग्रणी कार्यक्रमों अटल इनक्यूबेशन केंद्र  और अटल कम्यूनिटी इनोवेशन केंद्र  के लिये आवेदन की शुरूआत कर दी है। आवेदन इनक्यूबेटरों के मौजूदा इको-सिस्टम को बढ़ाने और विश्वस्तरीय मानकों तथा उत्कृष्ट तौर-तरीकों तक उनकी पहुंच बनाने के उद्देश्य से मांगे गए हैं।
दोनों कार्यक्रमों में देश में विश्वस्तरीय संस्थानों की स्थापना के जरिये नवाचार इको-सिस्टम का सृजन तथा उसके समर्थन की परिकल्पना की गई है।
एआईसी, एआईएम, नीति आयोग की पहल है, ताकि नवाचार और उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा दिया जा सके। इसके साथ देश में स्टार्ट-अप और उद्यमियों के लिये एक सहायक इको-सिस्टम की रचना की जाये। हर एआईसी को पांच वर्ष के कालखंड में 10 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाता है। वर्ष 2016 के बाद से एआईएम ने 18 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में 68 अटल इनक्यूबेशन केंद्र स्थापित किये हैं, जो 2700 से अधिक स्टार्ट-अप की सहायता करते हैं।
एसीआईसी की परिकल्पना में स्टार्ट-अप और नवाचारी इको-सिस्टम को मद्देनजर रखते हुये देश के उन सभी हिस्सों को रखा गया है, जहां तक नवाचारी इको-सिस्टम या तो पहुंचा नहीं है या कम मात्रा में पहुंचा है। हर एसीआईसी को पांच वर्षों के समय में 2.5 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाता है। एआईएम ने देशभर में 14 अटल कम्यूनिटी इनोवेशन केंद्र स्थापित किये हैं।
ये सभी एआईसी और एसीआईसी भारत के स्टार्ट-अप और उद्यमशीलता को समृद्ध बनाने में प्रमुख भूमिका निभायेंगे तथा आत्मनिर्भर भारत की प्रतिध्वनि को गुंजायमान करेंगे।
आवेदनों का आह्वान करने के अवसर पर नीति आयोग के सीईओ श्री परमेश्वरन अय्यर ने कहा, “विकास के लिये नवाचार एक अद्वितीय माध्यम है और नवाचार में तेजी लाने वाले माध्यम को सामाजिक उद्यमशीलता के साथ जोड़ा जाना चाहिये।” उन्होंने भारत के लिये नवोन्मेष करने और भारत से नवोन्मेष करने में देश के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के माननीय प्रधानमंत्री की परिकल्पना पर भी बल दिया।
एआईएम के मिशन निदेशक डॉ. चिन्तन वैष्णव ने अपने वक्तव्य में कहा, “राष्ट्र के रूप में पांच ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लिये स्टार्ट-अप इको-सिस्टम की तरफ से भरपूर सहयोग और समर्थन की जरूरत है और अटल इनोवेशन मिशन इसके लिये प्रतिबद्ध है। आज हम देखते हैं कि समावेशी इनक्यूबेशन पहलों पर कहीं ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, जिससे अर्थव्यवस्था के सभी सेक्टरों को सुगमता मिलेगी।”
एआसी आवेदक यहां आवेदन कर सकते हैं: https://aimapp2.aim.gov.in/aic2022/
एसीआईसी आवेदक यहां आवेदन कर सकते हैं: https://acic.aim.gov.in/acic-application/
वित्त मंत्रालय
आधार की जानकारी देने और कुछ अन्य समय सीमाओं की अवधि का विस्तार
कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न कर और बेनामी कानूनों के तहत निर्दिष्ट कुछ समय सीमाओं को; कराधान और अन्य कानून  अधिनियम, 2020 और बाद में इस अधिनियम के अंतर्गत जारी अधिसूचना द्वारा बढ़ा दिया गया है।
आधार को पैन के साथ जोड़ने के उद्देश्य से आयकर अधिनियम, 1961  के तहत आधार संख्या की जानकारी देने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2021 है। करदाताओं के प्रतिनिधि मंडलों ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए आधार संख्या की जानकारी देने की अंतिम तिथि को और बढाने का अनुरोध किया है। करदाताओं की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, केंद्र सरकार ने आज अधिसूचना जारी की है, जिसमें आधार संख्या की जानकारी देने और इसे पैन के साथ जोड़ने की अंतिम तिथि 30 जून, 2021 तक बढ़ा दी गई है।
उक्त अधिसूचना के द्वारा अधिनियम की धारा 148 के तहत नोटिस जारी करने, विवाद समाधान पैनल  द्वारा जारी दिशा-निर्देश के लिए आदेश जारी करने और समतुल्य लेवी विवरण की प्रक्रिया से सम्बंधित समय-सीमा को भी बढ़ाकर 30 अप्रैल, 2021 कर दिया गया है।
एमजी / एएम / जेके/डीएस
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
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कोविड-19 टीकाकरण अपडेट- 238वां दिन
भारत का कुल टीकाकरण कवरेज 73 करोड़ के ऐतिहासिक पड़ाव के नजदीक पहुंचा
आज शाम 7 बजे तक 56 लाख से अधिक वैक्सीन की खुराक लगाई गईं
एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए, भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज 73 करोड़ के पास  के पास पहुंच गया। आज शाम 7 बजे तक टीके की 56 लाख से ज्यादा  खुराक लगाई गईं। आज देर रात तक दिन की अंतिम रिपोर्ट तैयार होने के साथ दैनिक टीकाकरण का आंकड़ा और बढ़ने की उम्मीद है।
जनसंख्या प्राथमिकता वाले समूहों पर आधारित, वैक्सीन की खुराकों का अलग-अलग संचयी कवरेज इस प्रकार है:
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वैक्सीन की खुराक का संचयी कवरेज
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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1,03,63,307
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दूसरी खुराक
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85,69,252
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
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1,83,35,380
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दूसरी खुराक
|
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1,39,05,881
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18-44 वर्ष आयु समूह
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पहली खुराक
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29,29,64,853
|
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दूसरी खुराक
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4,10,29,755
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45-59 वर्ष आयु समूह
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पहली खुराक
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14,19,67,823
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दूसरी खुराक
|
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6,16,31,140
|
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60 वर्ष से ज्यादा
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पहली खुराक
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9,22,48,611
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दूसरी खुराक
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4,87,34,722
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पहली खुराक दी गई
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55,58,79,974
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दूसरी खुराक दी गई
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17,38,70,750
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कुल
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72,97,50,724
आज के टीकाकरण अभियान में अलग-अलग जनसंख्या प्राथमिकता समूहों को वैक्सीन लगाए जाने का विवरण इस प्रकार है :
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तारीख: 10 सितंबर, 2021 
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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507
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दूसरी खुराक
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11,508
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
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306
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दूसरी खुराक
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36,992
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18-44 वर्ष आयु समूह
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पहली खुराक
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28,12,416
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दूसरी खुराक
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10,61,548
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45-59 वर्ष आयु समूह
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पहली खुराक
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7,00,674
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दूसरी खुराक
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4,89,226
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60 वर्ष से ज्यादा
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पहली खुराक
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3,22,251
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दूसरी खुराक
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2,56,124
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पहली खुराक दी गई
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38,36,154
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दूसरी खुराक दी गई
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18,55,398
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कुल
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56,91,552
देश में जनसंख्या के सबसे ज्यादा कमजोर समूहों की कोविड-19 से रक्षा के एक साधन के रूप में टीकाकरण की उच्चतम स्तर पर नियमित रूप से समीक्षा और निगरानी की जाती है।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने फ्लिपकार्ट इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड  द्वारा आदित्य बिड़ला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड  में छोटी हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने फ्लिपकार्ट इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड  द्वारा आदित्य बिड़ला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड  में छोटी हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दी।
एफआईपीएल एक नई निगमित कंपनी है और फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड  की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। एफपीएल वॉलमार्ट समूह के स्वामित्व में है, जिसमें वॉलमार्ट इंक  और इसके सहयोगी शामिल हैं। वॉलमार्ट समूह भारत में विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन करता है, जैसे उत्पादों का थोक व्यापार, ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस सेवा और डिजिटल भुगतान सेवा।
एबीएफआरएल भारत में निगमित एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और आदित्य बिड़ला समूह का हिस्सा है। एबीएफआरएल  भारत भर में अपने रिटेल स्टोर, मल्टी-ब्रांड आउटलेट, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, ऑनलाइन रिटेल प्लेटफॉर्म और ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस के जरिये ब्रांडेड परिधान, फुटवियर और सहायक उत्पादों का निर्माण और खुदरा व्यापार करती है।
प्रस्तावित संयोजन इक्विटी शेयरों की खरीद के माध्यम से एफआईपीएल द्वारा एबीएफआरएल में 7.8 प्रतिशत की छोटी हिस्सेदारी के अधिग्रहण से संबंधित है।
सीसीआई का विस्तृत आदेश जल्द ही जारी किया जायेगा।
वित्त मंत्रालय
मसूर के आयात पर मूल सीमा शुल्क के संबंध में दिनांक 02.06.2020 को जारी अधिसूचना संख्या 26/2020-सीयूएस के बारे में स्पष्टीकरण
मसूर दाल पर बुनियादी सीमा शुल्क  की दर में 2 जून, 2020 से प्रभावी तौर पर बदलाव के लिए दिनांक 02.06.2020 को अधिसूचना संख्या 26/2020-सीयूएस जारी की गई है। इन बदलावों के लागू होने की अवधि के बारे में कुछ स्पष्टीकरण मांगे गए हैं।
उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार यह स्पष्ट किया जाता है कि मसूर दाल के आयात पर मूल सीमा शुल्क की दरों को इस प्रकार घटाया गया है: -
तालिका
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विवरण
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पिछली दरें 
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नई दरें
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अमेरिका के अलावा किसी अन्य देश से आयातित मसूर दाल [एचएस 0713 40 00]
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30 %
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10 %
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अमेरिका से निर्यातित मसूर दाल [एचएस 071340 00]
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50 %
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30 %
घटी हुई सीमा शुल्क की दरें 2 जून 2020 से 31 अगस्त 2020 तक की अवधि के दौरान लागू होंगी। जबकि 1 सितंबर 2020 से उपरोक्त तालिका के कॉलम  में दी गई पिछली दरें लागू होंगी।
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री श्री परषोत्तम रूपाला ने 'रिपोर्ट फिश डिजीज' ऐप लॉन्च की
ऐप संपर्क स्थापित करने के लिए एक केंद्रीय मंच होगा और मछली किसानों, क्षेत्र-स्तर के अधिकारियों और मछली स्वास्थ्य विशेषज्ञों को निर्बाध रूप से एकीकृत करेगा
इस ऐप का उपयोग करने वाले किसान सीधे जिला मत्स्य अधिकारियों और वैज्ञानिकों से जुड़ सकेंगे
मत्स्य पालन विभाग ने पीएमएमएसवाई योजना के तहत एनएसपीएएडी के दूसरे चरण के कार्यान्वयन के लिए तीन साल की अवधि के लिए ₹33.78 करोड़ आवंटित किए हैं।
भारत सरकार के मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी
मंत्री श्री परषोत्तम रूपाला ने आज यहां मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन की उपस्थिति में 'रिपोर्ट फिश डिजीज' नाम से एक एंड्रॉइड-आधारित मोबाइल ऐप लॉन्च की। इस दौरान श्री जे.एन. स्वैन, सचिव, मत्स्य पालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, डॉ. अभिलक्ष लिखी, ओएसडी, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय और डॉ. हिमांशु पाठक, सचिव, डीएआरई एवं महानिदेशक, आईसीएआर नई दिल्ली भी मौजूद थे। "डिजिटल इंडिया" के दृष्टिकोण में योगदान करते हुए, 'रिपोर्ट फिश डिजीज' को आईसीएआर-नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज , लखनऊ द्वारा विकसित किया गया है और आज जलीय पशु रोगों के लिए राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया गया है।
पृष्ठभूमि:
मत्स्य पालन विभाग ने पीएमएमएसवाई योजना के तहत एनएसपीएएडी के दूसरे चरण के कार्यान्वयन के लिए तीन साल की अवधि के लिए ₹33.78 करोड़ आवंटित किए हैं। इस ऐप के लॉन्च के साथ, एनएसपीएएडी पारदर्शी रिपोर्टिंग के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने में सक्षम हो गया। ऐप कनेक्ट करने के लिए एक सेंट्रल मंच होगा और मछली किसानों, क्षेत्र-स्तरीय अधिकारियों और मछली स्वास्थ्य विशेषज्ञों को निर्बाध रूप से एकीकृत करेगा। किसानों के सामने आने वाली बीमारी की समस्या, जिस पर पहले ध्यान नहीं दिया जाता था या रिपोर्ट नहीं की जाती थी, वह विशेषज्ञों तक पहुंच जाएगी और कम समय में समस्या का समाधान कुशल तरीके से किया जाएगा।
लाभ:
इस ऐप का उपयोग करने वाले किसान सीधे जिला मत्स्य अधिकारियों और वैज्ञानिकों से जुड़ सकेंगे। किसान और हितधारक इस ऐप के माध्यम से अपने खेतों पर फिनफिश, झींगा और मोलस्क की बीमारियों की स्वयं-रिपोर्टिंग कर सकते हैं, जिसके लिए हमारे वैज्ञानिकों/विशेषज्ञों द्वारा किसानों को उसी ऐप के माध्यम से वैज्ञानिक तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी। किसानों को प्रदान की जा रही प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और वैज्ञानिक सलाह से किसानों को बीमारियों के कारण होने वाले नुकसान को कम करने में मदद मिलेगी और देश में मछली किसानों द्वारा बीमारी की रिपोर्टिंग को और मजबूत किया जाएगा।