ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रक्षा मंत्रालय
वायु सेना प्रमुख श्रीलंका के दौरे पर
वायु सेना प्रमुख  एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी आज श्रीलंका की चार दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रवाना हुए। यात्रा के दौरान, वायु सेना प्रमुख श्रीलंका के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा राज्य मंत्री, रक्षा प्रमुख, श्रीलंका के वायु सेना, थल सेना और नौसेना के कमांडरों के साथ ही रक्षा सचिव से भी मुलाकात करेंगे।
वायु सेना प्रमुख श्रीलंका वायु सेना के कमांडर, एयर मार्शल एसके पथिराना के निमंत्रण पर श्रीलंका गए हैं। अपने प्रवास के दौरान वे नेशनल डिफेंस कॉलेज, श्रीलंका के छात्र अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे और श्रीलंका की वायु सेना अकादमी का दौरा करेंगे। वायु सेना प्रमुख की यात्रा से दोनों देशों के बीच मौजूदा पेशेवर संबंधों और आपसी सहयोग का विकास होगा।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
सर्विस सेक्टर के लिए ‘ब्रांड इंडिया’ का निर्माण करें : श्री पीयूष गोयल
सेवा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान करेगा
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने ‘जीईएस 2019’ के पूर्वावलोकन समारोह को संबोधित किया
केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग और रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहा कि 12 चैंपियन यानी सर्वोत्तम सेवा क्षेत्रों  को बढ़ावा देने के लिए ‘ब्रांड इंडिया’ को विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय राज्यों के साथ साझेदारी में सेवा उद्योग के विभिन्न सेक्टरों को आवश्यक सहयोग प्रदान करेगा और इसके साथ ही ऐसी नीतियां तैयार करेगा जो इन चैंपियन अथवा सर्वोत्तम सेक्टरों को और ज्यादा विकसित एवं विस्तार करने तथा भारतीय अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय योगदान करने में मदद करेंगी। उन्होंने कहा कि भारत 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है जिसमें सर्विस सेक्टर 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान करेगा।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री आज नई दिल्ली में ‘सेवाओं पर पांचवीं वैश्विक प्रदर्शनी ’ के पूर्वावलोकन समारोह को संबोधित कर रहे थे। ‘जीईएस 2019’ का आयोजन 26 से 28 नवम्बर, 2019 तक बेंगलुरू में किया जाएगा। उन्होंने बेंगलुरू द्वारा ‘जीईएस 2019’ की मेजबानी किए जाने पर खुशी जताई क्योंकि यह शहर आधुनिकता के साथ-साथ परंपराओं को भी संजोने में अग्रणी है। उन्होंने ‘जीईएस 2019’ में एक साझेदार राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश का भी स्वागत किया।
श्री पीयूष गोयल ने संगठित रूप से सर्विस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सेवा निर्यात संवर्धन परिषद  और भारतीय उद्योग परिसंघ  द्वारा किए जा रहे प्रयासों की भूरि-भूरि प्रशंसा की। श्री गोयल ने कहा कि पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे सेक्टर निवेश आकर्षित करने, रोजगारों का सृजन करने एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने के साथ-साथ विदेशी मुद्रा आय को भी आकर्षित करेंगे। उन्होंने कहा कि सर्विस सेक्टर की व्यापक संभावनाओं का दोहन होना अभी बाकी है और इस सेक्टर में बड़ी संख्या में रोजगारों को सृजित करने, लोगों के जीवन स्तर को बेहतर करने तथा भारतीय अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय योगदान करने की व्यापक क्षमता है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने एसईपीसी और सीआईआई से आईटी एवं उस पर आधारित सेवाओं  के अलावा पर्यटन के साथ-साथ विधि सेवाओं, वित्तीय और लेखांकन सेवाओं पर भी फोकस करने का अनुरोध किया, ताकि घरेलू उपभोक्ताओं और देश-विदेश का भ्रमण करने वाले लोगों को उन विभिन्न सेवाओं की पेशकश की जा सके जो सभी पहलुओं को कवर करती हैं।
श्री गोयल ने ई-स्पोर्ट्स अथवा इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स प्रतिस्पर्धा पर नेशंस कप की ट्रॉफी का अनावरण किया। ई-स्पोर्ट्स विशेषकर विभिन्न प्रोफेशनलों के बीच आयोजित की जाने वाली संगठित वीडियो गेम प्रतिस्पर्धाएं हैं। उन्होंने कहा कि भारत खिलाड़ी/टीम प्रबंधन, कोच, स्ट्रीमर एवं आयोजन स्थलों के क्षेत्रों में ई-स्पोर्ट्स के समस्त परिवेश के जरिए तेजी से बढ़ते इस व्यवसाय से लाभ उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ई-स्पोर्ट्स दरअसल जीईएस 2019 की एक अनूठी विशेषता है।
कर्नाटक के मध्यम एवं वृहद उद्योग मंत्री श्री जगदीश शेट्टार, वाणिज्य विभाग में अपर सचिव श्री सुधांशु पांडेय ने भी पूर्वावलोकन समारोह को संबोधित किया। विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी, दिल्ली स्थित विदेशी राजनयिक मिशनों एवं सेवा उद्योग के कई प्रतिनिधि भी इस समारोह के दौरान उपस्थित थे।
वित्त मंत्रालय
एडीबी और भारत ने पश्चिम बंगाल में सार्वजनिक वित्त सुधारों के सन्दर्भ में डिजिटल प्लेटफार्मों को बढ़ावा देने के लिए 50 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए
एशियाई विकास बैंक  और भारत सरकार ने आज वित्तीय प्रबंधन प्रक्रियाओं और परिचालन दक्षता को बेहतर बनाने के लिए 50 मिलियन डॉलर के नीति-आधारित ऋण पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य पश्चिम बंगाल राज्य में राजकोषीय बचत में वृद्धि करना, जानकारी आधारित निर्णय लेने को बढ़ावा देना और सेवाओं की अदायगी में सुधार करना है।
पश्चिम बंगाल लोक वित्त प्रबंधन निवेश कार्यक्रम के लिए भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग के अपर सचिव डॉ. सीएस महापात्रा और एडीबी की ओर से एडीबी इंडिया रेजिडेंट मिशन के कंट्री डायरेक्टर श्री ताकेओ कोनीशी ने हस्ताक्षर किए।
डॉ. महापात्रा ने कहा कि कार्यक्रम में सम्पूर्ण-सरकार का दृष्टिकोण अपनाया गया है। राज्य की वित्तीय और सूचना प्रणालियों के एकीकरण से सार्वजनिक सेवाओं की अदायगी में सुधार होगा और राजकोषीय बचत में वृद्धि होगी, जिससे राज्य को विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण में मदद मिलेगी।
श्री कोनीशी ने कहा कि अंतर-परिचालन सुविधा वाले ई-सरकारी प्लेटफार्मों के समर्थन से कार्यक्रम, पेंशन और भविष्य निधि जैसे सामाजिक सुरक्षा लाभों को सुव्यवस्थित करेगा, लिंग-आधारित डेटा, कर भुगतान और राजस्व संग्रह की सुविधा प्रदान करेगा।
एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली  के तहत एक नए मॉड्यूल की मदद से विकास परियोजनाओं की बेहतर तरीके से निगरानी की जा सकती है। इससे परियोजना का प्रबंधन बेहतर होगा। सार्वजनिक वित्त प्रबंधन में राज्य सरकार के अधिकारियों की दक्षता को बेहतर बनाने के लिए एक वित्त नीति तथा सार्वजनिक वित्त केंद्र की स्थापना की जायेगी। परिवहन निगमों और शहरी स्थानीय निकायों के लिए एक वेब-आधारित शिकायत निवारण प्रणाली विकसित की जायेगी, जो विश्वसनीय नागरिक-सरकार इंटरफ़ेस की सुविधा प्रदान करेगा।
वर्तमान ऋण, एडीबी के 2012 और 2017 के नीतिगत कार्यक्रमों पर आधारित है, जो स्थायी सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन सुधारों के लिए पश्चिम बंगाल सरकार का समर्थन करता है। इन कार्यक्रमों ने आईएफएमएस को विकसित और लागू करने में मदद की, बेहतर राजस्व प्रशासन के लिए सफल ई-गवर्नेंस प्रणाली स्थापित की, व्यय के युक्तिसंगत बनाने के उपाय किए और सेवा अदायगी में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा दिया।
क्षमता निर्माण, आईएफएमएस सुधारों की निगरानी और सुधार क्षेत्रों में सामाजिक और लिंग पहलुओं के एकीकरण को मजबूत करने के लिए ऋण को 3,50,000 डॉलर की तकनीकी सहायता अनुदान द्वारा पूरक किया जाना प्रस्तावित है।
एडीबी एक समृद्ध, समावेशी, सहनशील और सतत एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए प्रतिबद्ध है, जबकि अत्यधिक गरीबी को मिटाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। 1966 में स्थापित, एडीबी पर 68 सदस्यों  का स्वामित्व है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 पर ताज़ा जानकारी
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक वैक्सीन की 41.18 करोड़ डोज लगाई गई हैं।
अब तक पूरे देश में कुल 3,03,53,710 मरीज स्वस्थ हुये।
रिकवरी दर बढ़कर 97.37 प्रतिशत हुआ।
पिछले 24 घंटों के दौरान 45,254 मरीज ठीक हुए।
भारत में पिछले 24 घंटों में 30,093 नए मामले सामने आए हैं, 125 दिनों में सबसे कम हैं।
भारत में सक्रिय मामले वर्तमान में 4,06,130 हैं, जो 117 दिनों में सबसे कम हैं।
सक्रिय मामले कुल मामलों का 1.30 % हैं।
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 5% से नीचे बनी हुई है, वर्तमान में 2.06 % है
दैनिक पॉजिटिविटी दर 1.68%, लगातार 29वें दिन भी 3% से कम
जांच क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई - कुल 44.73 करोड़ नमूनों की जांच की गई है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि मंत्रालय ने आयातित प्याज पर धूम्रीकरण की स्थिति में छूट दी
बाजार में प्याज के अधिक मूल्यों के कारण जनता की बढ़ती हुई चिंता के मद्देनजर कृषि मंत्रालय ने 30 नवंबर, 2019 तक आयातित प्याज के लिए प्लांट क्वारंटाइन ऑर्डर 2003 के अनुसार पीएससी पर धूम्रीकरण और अनुमोदन की शर्त में छूट देने का निर्णय लिया है। यह छूट निम्नलिखित शर्तों पर होगी:-
- आयातित प्याज की ऐसी खेप जो भारतीय बंदरगाहों पर पीएससी पर धूम्रीकरण और अनुमोदन के बिना पहुंचती है। ऐसे प्याज का किसी मान्यता प्राप्त उपचार प्रदाता के माध्यम से आयातक द्वारा धूम्रीकरण कराया जाएगा। ऐसे प्याज की खेप का संगरोध अधिकारियों द्वारा पूरी तरह से निरीक्षण किया जाएगा और इसे केवल तभी जारी किया जाएगा जब इसे भारत के संबंध में कीटों और बीमारियों से पूरी तरह से मुक्त पाया जाएगा।
- खपत के लिए प्याज की ऐसी खेप प्लांट क्वारंटाइन ऑर्डर 2003 के तहत आयात की शर्तों के गैर अनुपालन के कारण चार गुना अतिरिक्त निरीक्षण शुल्क की शर्तों के अधीन नहीं होगी।
आरकेमीणा/आरएनएम/आईपीएस/एसके-4050
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने प्रसिद्ध यक्षगान गायक श्री बलिपा नारायण भागवत के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रसिद्ध यक्षगान गायक श्री बलिपा नारायण भागवत के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः
“श्री बलिपा नारायण भागवत ने संस्कृति के संसार में महत्त्वपूर्ण स्थान बनाया है। उन्होंने अपना जीवन यक्षगान गायन के लिये समर्पित कर दिया था और वे अपनी अनूठी शैली के लिये जाने जाते थे। आने वाली पीढ़ियां उनके कार्यों का आदर करेंगी। उनके निधन से व्यथित हूं। उनके परिजनों को मेरी संवेदनायें। ओम् शांति!”
लाइफलाइन उड़ान सेवा के अंतर्गत 97 उड़ानों का संचालन एयर इंडिया, अलायंस एयर, आईएएफ, पवन हंस और निजी विमान कंपनियों द्वारा किया गया है। इनमें से 71 उड़ान एयर इंडिया और अलायंस एयर द्वारा संचालित की गई हैं। इनके द्वारा अब तक ले जाया गया कार्गो लगभग 119 टन है। लाइफलाइन उड़ान द्वारा अब तक 1 लाख किलोमीटर से ज्यादा की हवाई दूरी तय की जा चुकी है।
इस कार्गो में कोविड-19 संबंधित अभिकर्मक, एंजाइम, चिकित्सा उपकरण, परीक्षण किट, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण , मास्क, दस्ताने, एचएलएल और आईसीएमआर की अन्य सामग्री शामिल है, ऐसा कार्गो और डाक पैकेट जो राज्य / केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा मांगा गया।
लाइफलाइन उड़ान हवाई सेवा का तिथि-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:
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क्र.सं.
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तारीख
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एयर इंडिया
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अलायंस
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आईएएफ
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इंडिगो
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स्पाइसजेट
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कुल संचालित उड़ान
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1.
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26.3.2020
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02
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--
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--
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--
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02
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04
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2.
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27.3.2020
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04
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09
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01
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--
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--
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14
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3.
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28.3.2020
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04
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08
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--
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06
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--
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18
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4.
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29.3.2020
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04
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10
|
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06
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--
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|
--
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20
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5.
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30.3.2020
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04
|
|
--
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03
|
|
--
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--
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07
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6.
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31.3.2020
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09
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02
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01
|
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--
|
|
--
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12
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7.
|
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01.4.2020
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03
|
|
03
|
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04
|
|
--
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|
--
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10
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|
8.
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02.4.2020
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04
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05
|
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03
|
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--
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--
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12
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कुल उड़ान
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34
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37
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18
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06
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02
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97
लाइफलाइन उडान की हवाई सेवा दरअसल हब और स्पोक मॉडल में काम करती हैं। इसके कार्गो केंद्र दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और बैंगलोर में स्थापित किए गए हैं। लाइफलाइन उड़ान हवाई सेवाएं इन केंद्रों को गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, अगरतला, ऐजवाल, दीमापुर, इम्फाल, कोयंबटूर, त्रिवेंद्रम, भुवनेश्वर, रायपुर, रांची, पोर्ट ब्लेयर और गोवा जैसे स्थानों से जोड़ती हैं। इसमें उत्तर पूर्व क्षेत्र , द्वीप क्षेत्रों और पहाड़ी राज्यों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय, एयर इंडिया और आईएएफ ने आखिरी मील तक आपूर्ति करने के लिए लद्दाख, दीमापुर, इम्फाल, गुवाहाटी और पोर्ट ब्लेयर के साथ नजदीकी सहयोग किया है।
इन कार्गो में बड़ी मात्रा में मास्क, दस्तानों और अन्य उपभोग्य सामग्रियों के कम वजन और बड़े आकार वाले पैकेज होते हैं जिनकी प्रति टन सामग्री के लिए अधिक कार्गो स्थान की आवश्यकता होती है। यात्री के बैठने की जगह में और ओवरहेड कैबिनों में उचित देखभाल और सावधानियों के साथ कार्गो को भंडारित करने के लिए विशेष अनुमति ली गई है।
स्पाइसजेट ने 24-31 मार्च 2020 के दौरान 103 कार्गो उड़ानों का संचालन किया जिसमें 142,000 किमी से अधिक की हवाई दूरी को तय किया गया और 800 टन से अधिक कार्गो को ले जाया गया। इन 103 उड़ानों में से 32 अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के लिए थीं। ब्लू डार्ट ने 25-31 मार्च 2020 के दौरान 30,800 किलोमीटर की दूरी को कवर करते हुए 32 घरेलू मालवाहक उड़ानों का संचालन किया और 464 टन से अधिक कार्गो को ढोया। घरेलू कार्गो ऑपरेटर स्पाइसजेट और ब्लू डार्ट वाणिज्यिक आधार पर कार्गो उड़ानें संचालित कर रहे हैं।
अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय और एयर इंडिया महत्वपूर्ण चिकित्सा आपूर्ति के लिए भारत और चीन के बीच कार्गो हवाई-ब्रिज की स्थापना के लिए चीनी अधिकारियों के साथ काम कर रहे हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और उड्डयन उद्योग भारत के दूरदराज के कोनों को सबसे कुशल और लागत प्रभावी तरीके से मेडिकल एयर-कार्गो परिवहन करके कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है।
शिक्षा मंत्रालय
प्रधानमंत्री 25 फरवरी, 2023 को 'कौशल और शिक्षा के माध्यम से युवा शक्ति के उपयोग' पर बजट पश्चात वेबिनार को संबोधित करेंगे
यह बजटीय घोषणाओं के कार्यान्वयन के लिए विचारों को जानने के लिए सरकार द्वारा आयोजित किए जा रहे 12 पोस्ट-बजट वेबिनार का एक हिस्सा है
वेबिनार में 6 महत्वपूर्ण सत्र होंगे जिसमें कौशल और शिक्षा क्षेत्र की बजट घोषणाएं, कार्यान्वयन पर सुझाव और भविष्य का मार्ग शामिल होगा
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 25 फरवरी, 2023 को सुबह 10 बजे 'कौशल और शिक्षा के माध्यम से युवा शक्ति का उपयोग' विषय पर बजट पश्चात के वेबिनार को संबोधित करेंगे। यह केंद्रीय बजट में घोषित पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विचारों और सुझावों को जानने के लिए सरकार द्वारा आयोजित किए जा रहे 12 पोस्ट-बजट वेबिनार की श्रृंखला का एक हिस्सा है। केंद्रीय बजट सात प्राथमिकताओं को अपनाता है जो एक दूसरे की पूरक हैं और अमृतकाल के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करने वाले 'सप्तऋषि' के रूप में कार्य करती हैं। समावेशी विकास सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है, जिसमें शिक्षा और कौशल विकास शामिल है।
वेबिनार में कौशल और शिक्षा दोनों क्षेत्रों को कवर करने वाले छह महत्वपूर्ण सत्र होंगे। केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों के मंत्रियों और सचिवों के अलावा, राज्य सरकारों के शिक्षा और कौशल विभागों से कई हितधारक, उद्योगों के प्रतिनिधि, विद्यालयों और विश्वविद्यालयों के छात्र, शिक्षक और संकाय, शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, कौशल विकास निकाय, क्षेत्र कौशल परिषद, आईटीआई, फिक्की, सीआईआई, नैसकॉम आदि जैसे निकाय इन वेबिनारों में भाग लेंगे और बजटीय घोषणाओं के बेहतर कार्यान्वयन के लिए सुझावों के माध्यम से अपना योगदान देंगे।
इन विषय केन्द्रित महत्वपूर्ण सत्रों के विषय प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म, स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम और बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी और शिक्षक प्रशिक्षण हैं।
कार्यक्रम देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें:
https://www.youtube.com/watch?v=k-Gh0Klm-1s
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लाल किले पर दिए अपने भाषण में की गई घोषणाओं की समीक्षा करने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लाल किले पर दिए अपने भाषण में की गई घोषणाओं की समीक्षा करने के लिए आज एक महत्वपूर्ण बैठक की।
स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गरीब और मध्यम वर्ग के आवासों के लिए किफायती ऋण सुनिश्चित करने के बारे में उल्लेख किया था। प्रधानमंत्री ने इस घोषणा को लागू करने के बारे में की गई तैयारियों की समीक्षा की।
स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में, प्रधानमंत्री ने घरों के लिए सौर ऊर्जा सुनिश्चित करने के बारे में भी उल्लेख किया था। प्रधानमंत्री ने इस योजना को क्रियान्वित करने की तैयारियों की भी समीक्षा की।
रक्षा मंत्रालय
कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी-II का सफलतापूर्वक परीक्षण
कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी- II का 15 जून, 2022 को लगभग 1930 बजे ओडिसा में चांदीपुर एकीकृत परीक्षण स्थल से सफल परीक्षण किया गया। मिसाइल की कार्य प्रणाली पूरी तरह सटीक है और यह बहुत उच्च स्तर की चपलता के साथ लक्ष्य को भेदने में सक्षम साबित हुई। प्रशिक्षण-परीक्षण के दौरान मिसाईल ने स्वयं को अपने सभी संचालनगत और तकनीकी मानकों पर सिद्ध साबित किया।
वित्त मंत्रालय
भारत सरकार ने '‘7.06 प्रतिशत नई सरकारी प्रतिभूति 2028,'7.26% सरकारी प्रतिभूति 2033',  7.36 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2052 की बिक्री  के लिए नीलामी की घोषणा
भारत सरकार ने निम्न सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री  की घोषणा की है-  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 8000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '7.06 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति, 2028’, एक समान मूल्य पद्धति का उपयोग करके मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 14,000 करोड़ रुपए  की अधिसूचित राशि के लिए "7.26% सरकारी सुरक्षा 2033" और  11,000 करोड़ रुपए की अधिसूचित राशि के लिए "7.36 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2052"  विविध मूल्य पद्धति का उपयोग करते हुए मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से। भारत सरकार के पास उपरोक्त उल्लिखित प्रत्येक प्रतिभूति के लिए 2,000 करोड़ रुपए तक की अतिरिक्त सदस्यता को बनाए रखने का विकल्प होगा। नीलामी 21 अप्रैल, 2023  को भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई द्वारा आयोजित की जाएगी।
स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सोल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 21 अप्रैल, 2023 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां सुबह 10.30 बजे से 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां सुबह 10.30 बजे से 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियों के परिणाम की घोषणा 21 अप्रैल, 2023  को की जाएगी और सफल बोलीदाताओें द्वारा भुगतान 24 अप्रैल, 2023  को किया जाएगा।
ये स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय संशोधित परिपत्र संख्या “आरबीआई/2018-19/25”, दिनांक 24 जुलाई, 2018, के तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में जब निर्गमित लेन-देन”संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार “जब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगे।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
आईआरईडीए और टीएचडीसीआईएल ने हरित ऊर्जा  सहयोगों के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को विकसित करने में अपनी तकनीकी-वित्तीय विशेषज्ञता प्रदान करने के लिए, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड  ने आज टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड  के साथ एक समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए।
एमओयू पर इरेडा के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक  श्री प्रदीप कुमार दास और टीएचडीसीआईएल के सीएमडी श्री राजीव कुमार विश्नोई ने हस्ताक्षर किए।
समझौता ज्ञापन के तहत, इरेडा टीएचडीसीआईएल के लिए अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता और संरक्षण परियोजनाओं के तकनीकी-वित्तीय उचित परिश्रम करेगा। इरेडा टीएचडीसीआईएल को अगले 5 वर्षों के लिए अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के निर्माण और अधिग्रहण के लिए एक कार्य योजना विकसित करने में सहायता करेगा। इरेडा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत ईएंडएस मानकों के अनुसार पर्यावरण और सामाजिक  उचित परिश्रम के लिए टीएचडीसीआईएल को आरई परियोजनाओं के उचित परिश्रम के लिए अपनी तकनीकी-वाणिज्यिक विशेषज्ञता का भी विस्तार करेगा।
इस अवसर पर, सीएमडी, इरेडा ने कहा: "यह समझौता ज्ञापन टीएचडीसीआईएल को अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बढ़ाने में मदद करेगा, जिसके पास पहले से ही हाइड्रो और थर्मल के अलावा सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं का पोर्टफोलियो है। यह ज्ञान हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करेगा, जो हरित ऊर्जा के माध्यम से देश के निरंतर विकास में योगदान देगा।
श्री दास ने कहा : "माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी के भारत में 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को 45 प्रतिशत तक कम करने के दृष्टिकोण को साकार करते हुए, ये सहयोग हमें पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने में योगदान करने में सक्षम बनाएंगे। साथ ही, ये प्रयास हरित निवेश को प्रोत्साहित कर सकते हैं और लाखों नौकरियां पैदा कर सकते हैं।”
आरई और ऊर्जा परिवर्तन के विकासकर्ताओं को अपनी परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए एक वर्ष के भीतर इरेडा द्वारा हस्ताक्षरित यह छठा समझौता ज्ञापन है। इससे पहले, इरेडा ने हरित ऊर्जा परियोजनाओं के लिए अपनी तकनीकी-वित्तीय विशेषज्ञता का विस्तार करने के लिए एसजेवीएन, एनएचपीसी, टीएएनजीईडीसीओ, एनईईपीसीओ और बीवीएफसीएल के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए थे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
‘अफगानिस्तान पर दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद’ में भाग लेने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों/सुरक्षा परिषदों के सचिवों ने प्रधानमंत्री से भेंट की
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल द्वारा आज आयोजित ‘अफगानिस्तान पर क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद’ में भाग लेने के लिए दिल्ली में उपस्थित सात देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदों के प्रमुखों ने इस संवाद के संपन्न हो जाने के बाद संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से भेंट की।
ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों ने प्रधानमंत्री से अपनी बातचीत के दौरान इस संवाद के आयोजन के लिए भारत द्वारा पहल किए जाने और विचार-विमर्श के अत्यंत सकारात्मक रहने की भूरि-भूरि प्रशंसा की। इन सभी वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों ने अफगान की मौजूदा स्थिति पर अपने-अपने देशों के दृष्टिकोण से भी उन्हें अवगत कराया।
प्रधानमंत्री ने महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद दिल्ली सुरक्षा संवाद में इन वरिष्ठ गणमान्यजनों की भागीदारी की सराहना की।
प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान के संदर्भ में इन चार पहलुओं पर विशेष बल दिया जिन पर इस क्षेत्र के देशों को अपना ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी: एक समावेशी सरकार की आवश्यकता; आतंकवादी समूहों द्वारा अफगान क्षेत्र का इस्तेमाल किए जाने के बारे में ‘जीरो-टॉलरेंस’ रुख अपनाना; अफगानिस्तान से मादक द्रव्यों एवं हथियारों की तस्करी की समस्या से निपटने की रणनीति अपनाना; और अफगानिस्तान में तेजी से गहराते गंभीर मानवीय संकट को सुलझाना।
प्रधानमंत्री ने यह भी उम्मीद व्यक्त की कि ‘क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद’ मध्य एशिया की संयम एवं प्रगतिशील संस्कृति की परंपराओं में नई जान फूंकने और चरमपंथी प्रवृत्तियों पर लगाम लगाने में कारगर साबित होगा।
संसदीय कार्य मंत्रालय
स्वच्छता के लक्ष्यों को पाने के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय का विशेष अभियान 3.0 पूरे जोरों पर
संसदीय कार्य मंत्रालय मंत्रालय के भीतर स्वच्छता के लिए विशेष अभियान 3.0 चला रहा है। अभियान में शुरू में एक प्रारंभिक चरण था जिसे अभियान अवधि के दौरान प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों की पहचान करने के उद्देश्य से 15 सितंबर 2023 को शुरू किया गया था। मूल अभियान 2 अक्टूबर, 2023 से शुरू हुआ और 31 अक्टूबर, 2023 तक जारी रहेगा। अभियान का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक शिकायतों का प्रभावी निपटान, संसद सदस्यों के संदर्भ, संसद के आश्वासन, स्वच्छता अभियान, स्क्रैप का निपटान फाइलों की छंटाई और अन्य स्वच्छता संबंधी गतिविधियों पर है।
मंत्रालय इस अभियान का उपयोग बेहतर रिकॉर्ड रखने के लिए कर रहा है और त्वरित और समय पर कार्रवाई के कारण, एमपी संदर्भ, राज्य सरकारों के संदर्भ, अंतर मंत्रालयी संदर्भ, संसदीय आश्वासन, पीएमओ संदर्भ, सार्वजनिक शिकायत और एमओपीए से संबंधित पीजी अपीलें शून्य हो जाएंगी। विशेष अभियान 3.0 के दौरान, मंत्रालय ने प्रारंभिक चरण में 263 फिजिकल फाइलों और 145 ई-फाइलों की पहचान की है और अभियान के अंत से पहले समीक्षा के इस कार्य को पूरा कर लिया जाएगा।
फिजिकल फ़ाइलों की पहचान]
मंत्रालय नियमित आधार पर स्वच्छता अभियान चला रहा है और मंत्रालय के भीतर स्क्रैप की पहचान कर रहा है। विशेष अभियान से जुड़ी सभी आवश्यकताओं को समय से पहले ही पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। इसे सुनिश्चित करने के लिए नियमित आधार पर सचिव/अपर सचिव, एमपीए द्वारा लगातार निरीक्षण बैठकें ली जाती है।
[प्रारंभिक चरण के दौरान स्क्रैप की पहचान]
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने टोंक, राजस्थान में सांसद रसोई की पहल की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राजस्थान के टोंक में सांसद रसोई की पहल की सराहना की है।
टोंक-सवाई माधोपुर से सांसद श्री सुखबीर सिंह जौनपुरिया के ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया हैः
“सराहनीय प्रयास! टोंक में सांसद रसोई की यह पहल गरीबों और जरूरतमंदों को बहुत राहत देने वाली है।”
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 170.41 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 12.27 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,70,41,92,350
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शेष टीके
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12,27,93,281
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की 170.41 करोड़  से अधिक खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 12.27 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।