ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने भारतीय खाद्य निगम की अधिकृत पूंजी 3500 करोड़ से बढ़ाकर 10,000 करोड़ रूपये करने की मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आज भारतीय खाद्य निगम  की मौजूदा अधिकृत पूंजी 3500 करोड़ से बढ़ाकर 10,000 करोड़ रूपये करने की मंजूरी दी है।
इस अधिकृत पूंजी में की गई बढ़ोतरी से एफसीआई के सतत खाद्यान्न भंडार के वित्त पोषण के लिए केंद्रीय बजट के माध्यम से अतिरिक्त इक्विटी पूंजी को भारतीय खाद्य निगम में उपयोग किया जा सकता है। इससे एफसीआई की देनदारियां कम होंगी और एफसीआई की ब्याज लागत में बचत होगी और इससे खाद्य सब्सिडी भी कम हो जाएगी।
पृष्ठभूमि:
भारतीय खाद्य निगम के संचालन के लिए खाद्यान्नों के उचित भंडार के रख-रखाव की जरूरत है जिसके लिए इक्विटी या दीर्घकालीन ऋण के माध्यम से भारत सरकार के वित्तपोषण की जरूरत होती है। भारतीय खाद्य निगम की मौजूदा अधिकृत पूंजी 3500 करोड़ रूपये हैं तथा 31 मार्च, 2019 के अनुसार प्रदत्त इक्विटी पूंजी 3447.58 करोड़ रूपये हैं।
भारत सरकार की खाद्य नीति को लागू करने के लिए खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत भारतीय खाद्य निगम का गठन किया गया था। इसका प्राथमिक उद्देश्य किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करना, खाद्यान्नों का सुरक्षित भंडार बनाए रखना तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तथा भारत सरकार की अन्य कल्याण योजनाओं के तहत खाद्यान्नों का वितरण करना है।
आरकेमीणा/आरएनएम/एएम/आईपीएस/एसके-4439
(Visitor Counter : 76
प्रधानमंत्री कार्यालय
डेनमार्क के प्रधानमंत्री वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन 2019 के लिए भारत की यात्रा पर
डेनमार्क के प्रधानमंत्री श्री लार्स लोएक रासमुसेन वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन 2019 में शामिल होने के लिए 18-19 जनवरी, 2019 तक भारत की यात्रा पर हैं। डेनमार्क सम्मेलन में सहयोगी देश के रूप में भाग ले रहा है। प्रधानमंत्री श्री रासमुसेन के साथ डेनमार्क की कंपनियों का एक उच्चस्तरीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल भी सम्मेलन में भाग लेगा।
वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन के दौरान 18 जनवरी, 2019 को गांधी नगर में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और प्रधानमंत्री श्री रासमुसेन के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। इसके पहले दोनों प्रधानमंत्रियों की बैठक अप्रैल, 2018 में स्टॉक होम में भारत-नार्डिक सम्मेलन के दौरान हुई थी।
बैठक में दोनों राजनेताओं ने द्विपक्षीय बैठक के विभिन्न आयामों पर विचार-विमर्श किया तथा द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ाने की असीम संभावनाओं पर सहमति व्यक्त की।
डेनमार्क कई तकनीकों के संदर्भ में विश्व का अग्रणी देश है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि डेनमार्क के पास कौशल है और भारत में संभावनाएं हैं। पूरे विश्व को नई प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने भारत और डेनमार्क को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि दोनों देशों को एक अनुसंधान इकाई स्थापित करनी चाहिए जहां खाद्य सुरक्षा, जल प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास जैसे वैश्विक समस्याओं के समाधान ढूंढे जा सकें।
बैठक के दौरान 2 सहमति पत्रों का आदान-प्रदान हुआ। पहला सहमति पत्र भारत के नौवहन मंत्रालय और डेनमार्क के उद्योग, व्यापार और वित्तीय मामलों के मंत्रालय के बीच तथा दूसरा सहमति पत्र पणजी गोवा में अर्बन लिविंग लैब स्थापित करने के लिए इमेजिन पणजी स्मार्ट सिटी डवलेपमैंट लिमिटेड तथा नई दिल्ली स्थित डेनमार्क दूतावास के बीच हुआ।
नौवहन, नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यावरण, कृषि व खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में लगभग 130 डेनमार्क की कंपनियों ने भारत में निवेश किया है। ये कंपनियां स्मार्ट शहरी विकास और अपशिष्ट से ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में विस्तार करना चाहती हैं।
यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री रासमुसेन 19 जनवरी, 2019 को नई दिल्ली में डेनमार्क सांस्कृतिक संस्थान और डेनमार्क दूतावास के नए भवन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री रासमुसेन भ्रमण के लिए आगरा भी जायेंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने प्रो.गोविंद स्वरूप के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रोफेसर गोविंद स्वरूप के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। एक ट्वीट में, प्रधानमंत्री ने कहा, "प्रोफेसर गोविंद स्वरूप एक असाधारण वैज्ञानिक थे। रेडियो खगोल विज्ञान में उनके अग्रणी कार्यों ने वैश्विक प्रशंसा हासिल की है। उनके निधन से मैं बहुत दुखी हूं। मेरी संवेदनाएं उनके निकट संबंधियों और प्रियजनों के साथ हैं।"
प्रधानमंत्री कार्यालय
मोदी सरकार के अंतर्गत प्रधानमंत्री-आवास योजना से उत्तर प्रदेश के लोगों को लाभ मिला
प्रधानमंत्री ने कहा है कि वर्तमान सरकार के अंतर्गत पीएम आवास योजना तेजी से आगे बढ़ी है और उत्तर प्रदेश में गरीबों की मदद की है। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण के तहत 6 लाख से अधिक लाभार्थियों को आजवित्तीय सहायता जारी करने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित कर रहे थे।
प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि आत्मनिर्भर भारत देश के नागरिकों के आत्म-विश्वास से सीधे जुड़ा हुआ है और अपना एक घर होना इस आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा देता है। अपने-स्वामित्व वाला घर जीवन में विश्वास पैदा करने और गरीबी से बाहर आने की आशा भी देता है।
प्रधानमंत्री ने याद किया कि पिछली सरकारों के समय में, गरीबों को यह भरोसा नहीं था कि सरकार उनके घर का निर्माण करवाने में मदद कर सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि पहले की योजना में बने मकान अच्छी हालत में नहीं थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीबों को गलत नीतियों का खामियाजा भुगतना पड़ा। इस दुर्दशा को ध्यान में रखते हुए, आजादी के 75 साल पूरे होने से पहले हर गरीब परिवार को घर मुहैया कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में हाल के वर्षों में 2 करोड़ आवास इकाइयों का निर्माण किया गया है, पीएम आवास योजना में 1.25 करोड़ इकाइयों का योगदान है, जिसमें केन्द्र सरकार का योगदान लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये है।
प्रधानमंत्री ने राज्य में पिछली सरकारों की प्रतिक्रिया की कमी को भी याद किया। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में 22 लाख ग्रामीण आवास का निर्माण किया जाना है, जिसमें से 21.5 लाख निर्माण के लिए स्वीकृत किए गए हैं। वर्तमान सरकार के तहत 14.5 लाख परिवारों को अपना घर मिल चुका है।
संघ लोक सेवा आयोग
श्री राजीव नयन चौबे ने संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली
श्री राजीव नयन चौबे ने आज संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। आयोग के अध्यक्ष श्री अरविन्द सक्सेना ने उन्हें शपथ दिलाई।
श्री चौबे तमिलनाडु संवर्ग के 1981 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। उन्होंने अपने 35 वर्षीय सेवा काल में केन्द्र और राज्य में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है।
रक्षा मंत्रालय
एससीओ सदस्य देशों के प्रथम सैन्य चिकित्सा सम्मेलन का आयोजन 12-13 सितंबर, 2019 को नई दिल्ली में होगा
शंघाई को-ऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन  के सदस्य देशों के प्रथम सैन्य चिकित्सा सम्मेलन का आयोजन 12-13 सितंबर, 2019 को नई दिल्ली में किया जाएगा। 2017 में एससीओ सदस्य देश बनने के बाद,एससीओ रक्षा सहयोग योजना 2019-2020के अंतर्गत भारत द्वारा आयोजित यह पहला सैन्य सहयोग कार्यक्रम होगा।
सम्मेलन का आयोजन भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा हेड क्वाटर्स इंडीग्रेटिड डिफेंस स्टाफ  के तत्वावधान में किया जाएगा, जिसका उद्देश्य सैन्य चिकित्सा के क्षेत्र में सर्वोत्तम कार्यविधियों को साझा, क्षमताओं का निर्माण और आम चुनौतियों से निपटना है। सम्मेलन के दौरान, भारतीय सशस्त्र बल, रैपिड एक्शन मेडिकल टीम का प्रदर्शन करेंगे और प्रतिनिधियों के लिए सेना अनुसंधान और रेफरल अस्पताल की यात्रा का भी प्रबंध करेंगे।
एससीओ सदस्य देशों के सैन्य चिकित्सा विशेषज्ञों के बीच युद्ध चिकित्सा सहायता प्रदान करने, आपदाओं के दौरान मानवीय सहायता और रोगी सुरक्षा में सुधार के उपायों पर विचार-विमर्श किया जाएगा। एससीओ सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ सैन्य चिकित्सकों द्वारा किया जाएगा। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए संवाद सहयोगी नेपाल और श्रीलंका भी अपने प्रतिनिधिमंडल भेज रहे हैं।
सम्मेलन का शुभारंभ एससीओ सदस्य देशों के बीच सैन्य चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के क्षेत्रों पर चर्चा करने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल की बैठक से किया जाएगा।
वित्त मंत्रालय
'7.32% सरकारी स्टॉक 2024' की बिक्री  के लिए नीलामी, '7.57% सरकारी स्टॉक 2033' की बिक्री  के लिए नीलामी, ‘7.69% सरकारी स्टॉक 2043’, और '7.72% सरकारी स्टॉक 2049' की बिक्री  के लिए नीलामी
 मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 5,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘7.32 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2024’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 6,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘7.57 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2029’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 2,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘7.69 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2043’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 4,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए 7.72 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2049’ की बिक्री  करने की घोषणा की है। 17000 करोड़ रुपये की सीमा को देखते हुए भारत सरकार के पास उपर्युक्त किसी भी स्टॉक के सापेक्ष 1,000 करोड़ रुपये तक का अतिरिक्त अभिदान अपने पास रखने का विकल्प होगा।
एकाधिक मूल्य विधि का उपयोग कर ये नीलामियां आयोजित की जाएंगी। भारतीय रिजर्व बैंक के मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई द्वारा ये नीलामियां 30 अगस्त, 2019  को आयोजित की जाएंगी।
सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी से जुड़ी गैर-प्रतिस्पर्धी बोली सुविधा की योजना के अनुसार स्टॉक की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक का आवंटन पात्र व्यक्तियों एवं संस्थानों को किया जाएगा।
नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धी एवं गैर-प्रतिस्पर्धी दोनों ही बोलियां 30 अगस्त, 2019 को भारतीय रिजर्व बैंक के कोर बैंकिंग सोल्यूशन  सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप  में पेश की जानी चाहिए। गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां प्रात: 11.30 बजे से लेकर दोपहर 12.00 बजे तक और प्रतिस्पर्धी बोलियां प्रात: 11.30 बजे से लेकर दोपहर 12.30 बजे तक पेश की जानी चाहिए।
इन नीलामियों के नतीजों की घोषणा 30 अगस्त, 2019  को ही कर दी जायेगी और सफल बोली लगाने वालों द्वारा भुगतान 03 सितंबर, 2019  को किया जायेगा।
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप ये स्टॉक ‘व्हेन इश्यूड’ ट्रेडिंग के लिए पात्र माने जाएंगे। ये दिशा-निर्देश ‘केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब लेन-देन जारी किए गए’ पर जारी किए गए हैं। इसके लिए दिनांक 24 जुलाई, 2018 को जारी परिपत्र संख्या आरबीआई/2018-19/25 देखें, जिसमें समय-समय पर संशोधन होते रहे हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने रोटरी इंटरनेशनल विश्व सम्मेलन को संबोधित किया
"रोटरी से जुड़े लोग सही मायने में सफलता और सेवा के मिश्रण हैं"
"हम बुद्ध और महात्मा गांधी की भूमि हैं जिन्होंने अपने कर्मों से दिखाया कि दूसरों के लिए जीना क्या होता है"
"प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने के हमारे सदियों पुराने लोकाचार से प्रेरित होकर 1.4 अरब भारतीय हमारी पृथ्वी को स्वच्छ और हरा-भरा बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं"
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज एक वीडियो संदेश के माध्यम से रोटरी इंटरनेशनल विश्व सम्मेलन को संबोधित किया। रोटरी से जुड़े लोगों को 'सफलता और सेवा का सही मायने में मिश्रण' बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि "इतने बड़े पैमाने पर रोटरी का जमावड़ा एक अर्द्ध-वैश्विक सभा की तरह है। इसमें विविधता और जीवंतता है। "
रोटरी के दो आदर्श वाक्य 'सर्विस एबव सेल्फ' यानी स्वयं से ऊपर की सेवा और 'वन प्रॉफिट्स मोस्ट हू सर्व्स बेस्ट' यानी वह ज्यादा लाभ में होता जो बढ़िया सेवा करता है, का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए ये महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं और हमारे संतों और महात्माओं की शिक्षाओं के अनुरूप हैं। उन्होंने कहा, "हम बुद्ध और महात्मा गांधी की भूमि हैं, जिन्होंने अपने कर्मों से दिखाया कि दूसरों के लिए जीना क्या होता है।"
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने स्वामी विवेकानंद का हवाला देते हुए, "हम सभी एक अन्योन्याश्रित, आपस में संबंधित और परस्पर जुड़े हुए विश्व में रहते हैं। इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि हर व्यक्ति, हर संगठन और सरकारें हमारी धरती को अधिक समृद्ध और टिकाऊ बनाने के लिए मिलकर काम करें।" उन्होंने पृथ्वी पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाले कई क्षेत्रों में कड़ी मेहनत करने के लिए रोटरी इंटरनेशनल की प्रशंसा की।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों में आगे है। पीएम मोदी ने कहा कि “सतत विकास समय की मांग है। प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने के हमारे सदियों पुराने लोकाचार से प्रेरित होकर 1.4 अरब भारतीय हमारी पृथ्वी को स्वच्छ और हरा-भरा बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं।” उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, 'वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड' और लाइफ-लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट जैसी भारत की पहलों का भी जिक्र किया। उन्होंने यह भी बताया कि 2070 तक नेट जीरो पर भारत की प्रतिबद्धताओं की विश्व समुदाय ने भी सराहना की।
स्वच्छ पेयजल, साफ-सफाई और स्वच्छता प्रदान करने पर रोटरी इंटरनेशनल के कार्य की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन के लाभों के बारे में बात की जिसमें पांच वर्षों में लगभग पूर्ण स्वच्छता कवरेज शामिल है। उन्होंने जल संरक्षण और आत्म-निर्भर भारत जैसे आंदोलनों के बारे में भी बात की जो नई जागरूकता और वास्तविकताओं के कारण आकार ले चुके हैं। उन्होंने भारत में तेजी से बढ़ते स्टार्टअप क्षेत्र के बारे में भी बात की।
उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की आबादी के सातवें हिस्से का घर है, ऐसे में भारत की किसी भी उपलब्धि का दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने 2030 के वैश्विक लक्ष्य से 5 साल पहले 2025 तक टीबी के उन्मूलन को हासिल करने के लिए उदाहरण के तौर पर कोविड -19 वैक्सीन की कहानी और प्रयासों का हवाला दिया।
श्री मोदी ने रोटरी परिवार को जमीनी स्तर पर इन प्रयासों में मदद करने के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री ने उन्हें पूरी दुनिया में बड़ी संख्या में योग दिवस मनाने के लिए भी कहा।
वस्त्र मंत्रालय
पेरिस में भारतीय दूतावास और परिधान निर्यात संवर्धन परिषद-एईपीसी ने 'भारत-फ्रांस: एक सतत वस्त्र और फैशन के लिए बाजार के अवसर और सहयोग के क्षेत्र' पर संगोष्ठी का आयोजन किया
परिधान निर्यात संवर्धन परिषद  के सहयोग से पेरिस में भारतीय दूतावास ने कल 'भारत-फ्रांस: एक सतत वस्त्र और फैशन के लिए बाजार के अवसर और सहयोग के क्षेत्र' विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया। पेरिस में भारतीय दूतावास के डीसीएम डॉ. प्रफुल्लचंद्र शर्मा ने उद्घाटन भाषण दिया। वस्त्र मंत्रालय की व्यापार सलाहकार, सुश्री शुभ्रा ने भारतीय वस्त्र उद्योग और स्थिरता से संबंधित नीति और स्थिरता लक्ष्यों और महत्वाकांक्षाओं पर बातचीत की। व्यापार सलाहकार ने इस तथ्य पर बल दिया कि भारत सरकार उत्पादकता में सुधार और पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए विभिन्न नीतियां अपना रही है। सलाहकार ने कहा, "पीएम-मित्र जैसी पहल जो देश भर में सात मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित कर रही है, मूल्य श्रृंखला में स्थिरता स्थापित करने में सक्षम होगी और उद्योग को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा में बढ़त देने के लिए तैयार करेगी।"
भारतीय परिधान निर्यातकों के लिए वर्तमान स्थिति और दृष्टिकोण के बारे में बोलते हुए, एईपीसी के अध्यक्ष, श्री नरेंद्र गोयनका ने कहा, “भारतीय परिधान उद्योग इस खतरनाक तथ्य से बहुत अच्छी तरह परिचित है कि स्थायी आपूर्ति श्रृंखला के बिना, फैशन उद्योग कम से कम व्यवहारिक हो जाएगा। निरंतरता को अब परिधान निर्यात कारोबार के प्रमुख स्तंभों के विकास उपकरण में से एक के रूप में गिना जाता है।"
उनहोंने कहा, “भारत दुनिया को खेत से लेकर फैशन तक एक संपूर्ण मूल्य श्रृंखला समाधान प्रदान करता है जो हमें ट्रिपल बॉटम लाइन  दृष्टिकोण के माध्यम से पूरी आपूर्ति श्रृंखला में स्थिरता के कुशल कार्यान्वयन और निगरानी की दिशा में एक प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त प्रदान करता है, जिसमें स्थिरता के तीन स्तंभ आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण शामिल हैं।”
भारत ने हाल ही में प्रोजेक्ट एसयू.आरई का शुभारंभ किया है, इसका अर्थ है 'सस्टेनेबल रेज़ोल्यूशन' यानि सतत संकल्प - एक स्वच्छ वातावरण में योगदान देने वाले फैशन की ओर बढ़ने के लिए उद्योग की एक दृढ़ प्रतिबद्धता। भारतीय ब्रांडों ने वर्ष 2025 तक टिकाऊ कच्चे माल और प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करके अपनी कुल खपत का एक बड़े भाग का स्रोत पर उपयोग करने का वचन दिया है।
वेबिनार में पर्यावरण की स्थिरता जैसे पानी के उपयोग, ऊर्जा की खपत, रासायनिक भार, वायु उत्सर्जन, कार्बन उत्सर्जन, ठोस अपशिष्ट और लैंडफिल से लेकर पुनः उपयोग और सामाजिक स्थिरता जैसे समावेशिता, कौशल, श्रम सुधार और महिला सशक्तिकरण जैसे विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। ब्लॉकचेन के महत्व और पता लगाने की क्षमता पर भी चर्चा की गई।
वेबिनार में एलवीएमएच, फैशन ग्रीन हब, डेकाथलॉन, जैमिनी और इंटेलकेप के प्रमुख वक्ता थे। इसमें निर्माताओं, खुदरा विक्रेताओं, डिजाइनरों, नीति निर्माताओं, स्टार्ट-अप, टिकाऊ फैशन और कपड़ा उद्योगों में नवप्रवर्तकों सलाहकार, निर्यात परिषद और सरकारी निकाय सहित 50 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
ओसाका जी-20 शिखर सम्मेलन के लिए रवाना होते समय प्रधानमंत्री का वक्तव्य
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जी-20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रवाना होते समय कहा कि मैं शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जापान में ओसाका जा रहा हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वहां विश्व के अन्य नेताओं के साथ विश्व की प्रमुख चुनौतियों और अवसरों के बारे में चर्चा होगी। श्री मोदी ने कहा कि महिला सशक्तिकरण, डिजीटलीकरण एवं आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और आतंकवाद तथा जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए हमारे साझा प्रयास इस शिखर सम्मेलन के प्रमुख मुद्दे हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि इस शिखर सम्मेलन के माध्यम से हमें एक उन्नत बहुलवाद को दोहराने और मजबूत समर्थन देने का एक महत्वपूर्ण अवसर मिलेगा, जो आज के तेजी से बदलते विश्व में नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यह शिखर सम्मेलन भारत के पिछले पांच वर्षों में किए गए जोरदार विकास के अनुभव को साझा करने के लिए भी एक मंच होगा, जिसके परिणामस्वरूप, प्रगति और स्थिरता के मार्ग पर निरंतरता के लिए भारत की जनता द्वारा हमारी सरकार के लिए प्रचंड बहुमत का आधार तैयार हुआ।
श्री मोदी ने बताया कि भारत 2022 में जी-20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा और इस नाते ओसाका शिखर सम्मेलन एक महत्वपूर्ण छाप छोड़ेगा, जब हम नई दिल्ली में अपनी स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ मना रहे होंगे।
प्रधानमंत्री ने कहा कि वे इस शिखर सम्मेलन के साथ-साथ अपने प्रमुख साझेदार देशों के नेताओं के साथ अनेक द्विपक्षीय और विश्व के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे।
श्री मोदी ने कहा कि वे इस शिखर सम्मेलन के साथ-साथ रूस, भारत और चीन  के अनौपचारिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे और ब्रिक्स  तथा जेएआई  के नेताओं की आगामी अनौपचारिक बैठकों में भी भाग लेंगे।
आर.के.मीणा/आरएनएम/एएम/एसकेएस/एसके–1761
(Visitor Counter : 304
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग ने पुणे में सर्च आपरेशन किया
आयकर विभाग ने थाणे के बोरीवली-मीरा रोड-भयंदर क्षेत्र में 12 जनवरी 2021 को सर्च और सर्वेक्षण आपरेशन किया। सर्च आपरेशन के जरिए करीब 10.16 करोड़ रुपये अवैध नगदी की जब्ती की गई है। पिछले साल विभाग ने सर्च आपरेशन के दौरान कुल 520.56 करोड़ रुपये की अवैध नगदी का पता लगाया है और जब्ती की है। अवैध आय के तहत जमीन और फ्लैट की बिक्री, कुछ शेल कंपनियों के जरिएअन सिक्योर्ड ऋण की अवैध प्राप्तियां, पूंजी देने या ऋण देने के नाम पर पर अवैध नगदी रसीद और अवैध नगदी खर्च आदि की जानकारी मिली है।
इसके अलावा सर्च आपरेशन के दौरान समूह ने माना है कि उसने वित्त वर्ष 2019-20 में 514.84 करोड़ रुपये की आय अवैध बिक्री के जरिए बनाई है। इसके लिए समूह स्वयं मूल्यांकन कर देने के लिए राजी हो गया है। ऑपरेशन के दौरान लॉकर भी पाए गए हैं, जो कि ऑपरेट किए जा रहे हैं। इस संबंध में आगे की जांच जारी है।
इस्पात मंत्रालय
वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा आज जारी डाटा के अनुसार विश्व के 10 सबसे बड़े उत्पादक देशों में केवल भारत ने जनवरी से मार्च 2022 की अवधि में स्टील उत्पादन में वृद्धि दर्ज की।
श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह ने विश्व स्तर पर अनूठे प्रदर्शन के लिए भारतीय इस्पात उद्योग की प्रशंसा की और उन्हें इस श्रेष्ठ उत्पादन को 2022 में सतत बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया ।
केंद्रीय इस्पात मंत्री श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह ने विश्व स्तर पर अनूठे प्रदर्शन के लिए भारतीय इस्पात उद्योग की प्रशंसा की और भरोसा जताया कि यह श्रेष्ठ उत्पादन, वर्ष 2022 में भी जारी रहेगा । उन्होंने कहा कि अमृत काल के आगामी 25 वर्षों में देश की स्टील उत्पादन क्षमता को 500 मिलियन टन तक बढ़ाने में इस उत्पादन गति से मदद मिलेगी ।
वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन संस्था द्वारा 22 अप्रैल को जारी किए गए डाटा के अनुसार, विश्व के 10 सबसे बड़े स्टील उत्पादक देशों में केवल भारत ने जनवरी से मार्च 2022 की अवधि में उत्पादन में वृद्धि दर्ज की है । भारत ने इस अवधि में 31.9 मिलियन टन उत्पादन कर, पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 5.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है । मार्च 2022 में 10.9 मिलियन टन उत्पादन के साथ वृद्धि की दर 4.4 प्रतिशत है । 10 देशों में केवल ब्राजील एक और देश है जिसने मार्च माह में वृद्धि दर्ज की है ।
इस्पात मंत्री ने इसी सप्ताह स्टील की सरकारी और निजी कंपनियों से अलग अलग मुलाकात कर उनके पूंजी निवेश, उत्पादन लक्ष्य और भविष्य की योजनाओं की समीक्षा की है । उन्होंने 2070 तक देश के कार्बन न्यूट्रल के लक्ष्य, हाइड्रोजन मिशन और ग्रीन - क्लीन स्टील को ध्यान में रख कर भविष्य की योजनाओं को बनाने के लिए कहा । इस्पात उद्योग के प्रतिनिधियों ने इस्पात मंत्रालय के नेतृत्व और अधिकारियों के निरंतर मिल रहे मार्गदर्शन और सहयोग की खुले मन से प्रशंसा की है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने संसद में पी. टी. उषा से मुलाकात की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने संसद में पी.टी. उषा से मुलाकात करने के बाद प्रसन्नता व्यक्त की।
अपने एक ट्वीट में, प्रधानमंत्री ने कहा: 'संसद में पीटी उषा जी से मिलकर खुशी हुई।'
रेल मंत्रालय
टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय रेलवे के एथलीट
अपनी समृद्ध खेल विरासत को आगे बढ़ाते हुए, भारतीय रेलवे के खिलाड़ी देश का नाम रोशन करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
भारतीय रेलवे टोक्यो ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले सबसे बड़े उन संगठनों में से एक है। इसके कुल एथलीटों में से लगभग 20% रेलवे खेल सम्वर्धन परिषद  के 25 एथलीट और 5 प्रशिक्षक और 1 फिजियो 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक चल रहे टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारतीय दल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
रेलवे के खिलाड़ियों का मनोबल को बढ़ाने के लिए, रेल मंत्रालय ने अपने एथलीटों के लिए कई प्रकार के प्रोत्साहनों की घोषणा की है। अब पदक जीतने वाले एथलीटों के लिए मौजूदा नीति के अलावा निम्नलिखित विवरण के अनुसार उन्हें पदोन्नति, वेतन वृद्धि और विशेष नकद पुरस्कार मिलेंगे :
स्वर्ण पदक : 3 करोड़ रुपये;
रजत पदक: 2 करोड़ रुपये;
कांस्य पदक: 1 करोड़ रुपये।
8वें प्रतिभागी तक : 35 लाख रुपये;
प्रतिभागी : रु.7.5 लाख;
स्वर्ण पदक विजेता एथलीट के प्रशिक्षक : 25 लाख रुपये;
रजत पदक विजेता एथलीट के प्रशिक्षक : 20 लाख रुपये;
कांस्य पदक विजेता एथलीट के प्रशिक्षक : 15 लाख रुपये;
अन्य प्रतिभागी एथलीटों के प्रशिक्षक : 7.5 लाख रुपये।
यह उदारीकृत पदोन्नति नीति देश के जाने-माने खिलाड़ियों/प्रशिक्षकों के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में कार्य करेगी और इससे देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए रेलवे की प्रतिबद्धता की पुष्टि होती है।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
इरेडा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को विदेशी मुद्रा में वित्तपोषित करने के लिए गुजरात की गिफ्ट सिटी में कार्यालय स्थापित करेगा
इरेडा का पिछले तीन वर्षों में शुद्ध एनपीए 7.18 प्रतिशत से घटाकर 2.03 प्रतिशत रह गया
इरेडा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को विदेशी मुद्रा में वित्तपोषित करने के लिए गुजरात की गिफ्ट सिटी में एक कार्यालय स्थापित करने की योजना बना रहा है। गांधी नगर की गिफ्ट सिटी स्थित कार्यालय को विदेश स्थित एक कार्यालय के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, जिससे इरेडा विदेशी मुद्रा हेजिंग लागत से बच सकेगा। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी  के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक  श्री प्रदीप कुमार दास ने 23 फरवरी 2023 को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के जी-20 कार्यक्रमों के तत्वावधान में “उभरती अर्थव्यवस्थाओं में स्वच्छ ऊर्जा निवेश को बढ़ाने” पर एक पैनल चर्चा में यह जानकारी दी।
उन्होंने 2030 तक हरित ऊर्जा परियोजनाओं के लिए लगभग 25 लाख करोड़ रुपये का फंड जुटाने के लिए ‘ग्रीन टैक्सोनॉमी’ के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने हरित ऊर्जा परियोजनाओं को वित्तपोषित करने हेतु बीमा और अधिवर्षित निधियों को अपनी संपत्ति का 2 प्रतिशत हिस्सा ग्रीन बॉन्ड में प्रबंधन के तहत निवेश करने के लिए अनिवार्य किए जाने का सुझाव दिया।
पिछले तीन वर्षों में इरेडा की अभूतपूर्व वृद्धि के बारे में बोलते हुए श्री दास ने कहा कि हमने सर्वश्रेष्ठ कॉरपोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड के अनुपालन के साथ हरसंभव सहायता के माध्यम से अपने हितधारकों को सहयोग प्रदान करने के दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित किया है। उपयुक्त समीक्षा और निगरानी के इरेडा के सक्रिय दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप, कंपनी पिछले तीन वर्षों के दौरान अपने शुद्ध एनपीए को 7.18 प्रतिशत से घटाकर 2.03 प्रतिशत करने में समर्थ रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इरेडा दृढ़ विश्वास, प्रतिबद्धता और स्पष्टता के 3 सी सिद्धांतों को लागू करके कॉरपोरेट गवर्नेंस के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करने की दिशा में काम रहा है। श्री दास ने कहा कि इरेडा बाजार की जरूरतों के अनुरूप विशिष्ट वित्तीय उत्पाद पेश करने के मामले में एक मानक स्थापित करने वाला रहा है।
इरेडा के सीएमडी ने रेखांकित किया कि सभी प्रमुख बहुपक्षीय और द्विपक्षीय एजेंसियां जैसे कि विश्व बैंक, केएफडब्ल्यू, जेआईसीए और एडीबी आदि ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए इरेडा के माध्यम से अपने फंड को प्रवाह  करना पसंद किया, यह दर्शाता है कि इरेडा नवीकरणीय ऊर्जा फंडिंग के लिए शीर्ष विकल्प है। उन्होंने इन एजेंसियों से प्रोसेसिंग के समय और अन्य बाधाओं को कम करके वित्तीय सहायता में तेजी लाने के लिए अपनी मूल्यांकन प्रक्रिया की समीक्षा करने का अनुरोध किया। उन्होंने यह कहते हुए अपने संबोधन का समापन किया कि इरेडा वित्तपोषण के माध्यम से नवीकरणीय उर्जा के क्षेत्र में मातृवत भूमिका निभाता रहेगा।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री दिनेश जगदाले और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी  के मुख्य ऊर्जा अर्थशास्त्री श्री टिम गोल्ड और एडीबी, एनटीपीसी, एसईसीआई और सीईईडब्ल्यू के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी पैनल चर्चा में भाग लिया।