ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
माईगोव ने भारतीय स्टार्ट-अप और तकनीकी उद्यमियों के लिए प्लैनेटेरियम इनोवेशन चैलेंज शुरू किया
पंजीकरण 10 अक्टूबर, 2021 तक कराया जा सकता है
प्रथम और द्वितीय विजेताओं को क्रमशः पांच लाख रुपये और तीन लाख रुपये के नकद पुरस्कार मिलेंगे
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अधीनस्थ संस्था माईगोव इंडिया ने पिछले सप्ताह भारतीय स्टार्ट-अप और तकनीकी उद्यमियों के लिए प्लैनेटेरियम इनोवेशन चैलेंज शुरू किया। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य ऑगमेंटेड रियलिटी , वर्चुअल रियलिटी  और मर्ज्ड रियलिटी  सहित नवीनतम तकनीकों का उपयोग करके एक स्वदेशीप्लैनेटेरियम सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने की क्षमता रखने वाले प्रौद्योगिकी कंपनियों और स्टार्ट-अप  को एक साथ लाना है।
चंद्रयान प्रक्षेपण से प्रेरित होकर, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने माईगोव के सहयोग से इसरो क्विज प्रतियोगिता 2019 का आयोजन किया, जहां कई स्कूलों, अभिभावकों और उत्साही परामर्शदाताओं ने अपनी सक्रिय भागीदारी के माध्यम से इसे यादगार बना दिया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के साथ देश भर के क्विज विजेताओं ने इसरो कंट्रोल रूम से चंद्रयान 2 की चंद्रमा पर लैंडिंग को लाइव देखा था। प्रधानमंत्री ने इसरो के वैज्ञानिकों सेकहा था,'हम सफल होंगे, भारत को कोई नहीं रोक सकता'और इससे पूरे देश में अंतरिक्ष के प्रति उत्साह रखने वाले लोगों को प्रोत्साहन मिला।
इसरो क्विज का दोहराव करते हुए, 11 सितंबर 2021 को माईगोव इंडिया द्वारा प्लैनेटेरियम इवोनेशन चैलेंज शुरू किया गया। इसके लिए 10 अक्टूबर, 2021 तक पंजीकरण कराया जा सकता है।
प्रतियोगिता के तहत हमारे प्लैनेटेरियम  के लिए अत्याधुनिक तकनीक विकसित करने की खातिर स्टार्ट-अप और तकनीकी उद्यमियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। भारत में प्लैनेटेरियम के लिए, विशेष रूप से छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों की खातिर, नई तकनीकों  का इस्तेमाल करने का अवसर है। ये तकनीकें मेड इन इंडिया यानी स्वदेशी होंगी।
इनोवेशन चैलेंज के लिए प्लैनेटेरियम टेक्नोलॉजी  से जुड़े सभी क्षेत्रों के विशेषज्ञ https://innovateindia.mygov.in/ पर आवेदन दे सकते हैं। आवेदकों में स्टार्ट-अप, भारतीय कानूनी इकाइयां शामिल हो सकती हैं; यहां तक कि व्यक्ति  भी विचार प्रस्तुत कर सकते हैं।
आवेदनों का समस्या-समाधान की दिशा में दृष्टिकोण, उत्पाद विचार, नवाचार की डिग्री, दृष्टिकोण की नवीनता सहित विभिन्न मापदंडों पर मूल्यांकन किया जाएगा। एक ग्रैंड जूरी नवाचार, प्रतिकृति, मापनीयता, उपयोगिता, और इस्तेमाल में आसानी/रोल-आउट तथा समाधान के कार्यान्वयन में शामिल संभावित जोखिमों सहित मापदंडों के आधार पर प्रतिभागियों का मूल्यांकन करेगी।
प्रतियोगिता के तहत प्रथम विजेता, द्वितीय विजेता और तृतीय विजेता को क्रमश: पांच लाख रुपये, तीन लाख रुपये और दो लाख रुपये का नकद पुरस्कार मिलेगा। इसके अलावा विजेताओं और प्रतिभागियों को क्षेत्र में काम करने वाले लोगों से मिलने और पारिस्थितिकी तंत्र में हो रही नवीनतम प्रगति को जानने का अवसर मिलेगा। एक हाई व्यूअरशिप प्लेटफॉर्म उन्हें पूरे भारतीय उद्योग के अलग-अलग क्षेत्रों के संगठनों के शीर्ष लोगों के सामने अपने नवाचार को प्रदर्शित करने/बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करेगा।
प्लैनेटेरियम चैलेंज आत्मनिर्भर भारत की व्यापक छत्रछाया के तहत देश के प्रगतिशील डिजिटल परिवर्तन के उद्देश्य के साथ पूरी तरह से मेल खाता है।
रेल मंत्रालय
भारतीय रेलवे की दिसंबर 2022 तक अपने सभी डिब्बों में आरएफआईडी टैग लगाने की योजना
अब तक 23000 रेल डिब्बों में आरएफआईडी टैग लगाए गए
भारतीय रेलवे ने दिसंबर 2022 तक अपने सभी डिब्बों में आरएफआईडी टैग लगाने की योजना बनाई है।
भारतीय रेलवे दिसंबर 2022 तक सभी रेल डिब्बों में रेडियो-फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग यानी कि आरएफआईडी लगाने की प्रक्रिया पूरी कर लेगी। इस टैग के जरिए रेल डिब्बे जहां कहीं भी हों उनका पता लगाया जा सकता है।
अब तक 23000 रेल डिब्बों में आरएफआईडी टैग लगाए जा चुके हैं। यह काम अभी भी जारी है। हालांकि कोविड महामारी के कारण कुछ समय के लिए यह काम धीमा पड़ गया है। सरकार ने भारतीय रेलवे के सभी डिब्बों में आरएफआईडी टैग लगाने के लिए दिसंबर 2022 तक की समय सीमा तय की है।
वर्तमान में भारतीय रेलवे अपने सभी रेल डिब्बों की जानकारी लिखित रूप में रखती है जिसमें त्रुटियों की काफी गुंजाइश बनी रहती है। ऐसे में रेलवे के लिए आरएफआईडी टैग से अपने सभी डिब्बों और इंजनों की सही स्थिति जानना आसान हो जाएगा।
आरएफआईडी टैग डिब्बे जहां बनकर तैयार होते हैं वहीं उनपर लगा दिए जाएंगे जबकि इन टैग को पढ़ने वाले उपकरण रेलवे स्टेशनों और रेल पटरियों के पास प्रमुख स्थानों पर लगाए जाएंगे जो डिब्बो पर लगे टैग को दो मीटर की दूरी से ही पढ़ लेंगे और डिब्बे की पहचान कर उससे संबंधित आंकड़ों को केन्द्रीय कंप्यूटरीकृत प्रणाली तक पहुंचा देंगे। इससे प्रत्येक डिब्बे की पहचान की जा सकेगी और वह डिब्बा जहां कहीं भी होगा उसका पता लगाया जा सकेगा।
आरएफआईडी टैग प्रणाली शुरू हो जाने से माल डिब्बों, यात्री डिब्बों और इंजंनों की कमी की समस्या को तेजी के साथ अधिक पारदर्शी तरीके से सुलझाने में मदद मिल सकेगी।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति कल दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं का शिलान्यास/ उद्घाटन करेंगे
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद 17-18 फरवरी, 2020 को केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव का दौरा करेंगे।
राष्ट्रपति 17 फरवरी, 2020 को दादर एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास/ उद्घाटन करेंगे। उसी दिन, वे मोती दमन जेट्टी से जाम्पोर बीच तक जाम्पोरा सागर फ्रंट रोड का और दमन में आयुष्मान भारत कल्याण केंद्र का भी उद्घाटन करेंगे।
एस.शुक्ला/एएम/एके- 5774
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री को मिस्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया
मिस्र के राष्ट्रपति महामहिम श्री अब्देल फतह अल-सिसी ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को 25 जून 2023 को काहिरा की प्रेसीडेंसी में आयोजित एक विशेष समारोह में मिस्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार 'ऑर्डर ऑफ द नाइल' से सम्मानित किया।
प्रधानमंत्री ने इस सम्मान के लिए भारत के लोगों की ओर से राष्ट्रपति सिसी को धन्यवाद दिया।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं।
वित्त मंत्रालय
पूर्वी दिल्ली के सीजीएसटी अधिकारियों ने 38.91 करोड़ रुपये के इनपुट टैक्स क्रेडिट धोखाधड़ी मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया
जीएसटी के नाम पर नकली बिलबनाने वाले ऑपरेटरों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर  आयुक्त कार्यालय के अधिकारियों द्वारा एक एनॉलिटिक्स टूल को विकसित किया गया है। पूर्वी दिल्ली के अधिकारियों ने नेटवर्क एक्सप्लोरेशन टूल फॉर रेवेन्यू अगमेंटेशन  की सहायतासे एक ऐसे ऑपरेटर की पहचान की है, जो जीएसटी के लिए, फर्जी कंपनियों के जरिए फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट बनाता हैं और उसे जारी करताथा।
अधिकारियों को जांच से पता चला है किविभिन्न स्तर परएक नेटवर्क चलाया जा रहा था, जिसे श्री निहालुद्दीन द्वारा संचालित किया जा रहा था। जांच में निहालुद्दीन ने इस बात को कबूल किया है कि उसनेएक फर्जी फर्म बनाई थी। और साथ ही वह 38 अन्य फर्जी फर्मों के जरिए कमीशन के अधार पर फर्जी इनपुट क्रेडिट क्रेडिट  की व्यवस्था कर उसे जारी करता था। जिसके जरिए कई लोगों को उसने फायदा पहुंचाया है। जांच में अब तक 216.06 करोड़ रुपये के नकली बिल का पता चला है।जिसके जरिए 38.91 करोड़ रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट फर्जी तरह सेलिया गया है। आगे की जांच में इस राशि की बढ़ने की संभावना है।
आरोपी श्री निहालुद्दीन द्वारा किया गया अपराध सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 132   के तहत आता है।जो धारा 132  के प्रावधान के अनुसार संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध है।जो अधिनियम की धारा 132 के उपबंध-1 के क्लॉज  के अनुसार दंडनीय है।इनके आधार पर श्री निहालुद्दीन को सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 69  के तहत गिरफ्तार कर, एक मार्च 2021 को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। मजिस्ट्रेट ने उन्हें 15 मार्च 2021 तक 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस मामले में आगे की जांच जारी है।
यहां यह बताना उचित है कि केंद्रीय कर जीएसटी के लागू होने के बाद से, दिल्ली क्षेत्र ने जीएसटी संबंधित विभिन्न धोखाधड़ी के मामलों में अब तक 28 गिरफ्तारियां की हैं। जिनके जरिए 4058.86 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी की गई है।
एमजी/एएम/पीएस
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संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
15 जनवरी, 2021 से लैंडलाइन फोन से मोबाइल पर कॉल करते समय नंबर से पहले ‘0’ लगाना अनिवार्य होगा
इससे भविष्य में नए नंबर वितरित करने के लिए जगह बनेगी
फिक्स्ड लाइन और मोबाइल के लिए भविष्य में और अधिक नंबर वितरित किए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए ट्राई की सिफ़रिशों को दूरसंचार विभाग ने मंजूर करे हुए उसे क्रियान्वित करने का फैसला किया है, जो कि निम्नलिखित है:
- सभी फिक्स्ड लाइन से मोबाइल पर फोन करने के लिए 15 जनवरी, 2021 से नंबर से पहले ‘0’ लगाना अनिवार्य होगा।
- लैंडलाइन से लैंडलाइन, मोबाइल से लैंडलाइन और मोबाइल से मोबाइल पर फोन करने में कोई बदलाव नहीं होगा।
- इसके लिए उपयुक्त घोषणा की जाएगी। यह घोषणा जब कोई उपयोगकर्ता लैंडलाइन से मोबाइल पर बिना ‘0’ लगाए नंबर मिलाएगा तब उसे सुनाई देगी।
- सभी लैंडलाइन उपयोगकर्ताओं को ‘0’ डायल करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
- इन उपायों के चलते लगभग 2539 मिलियन संख्या शृंखला बनाई जा सकेगी। इससे भविष्य में अधिक संख्या में नए नंबरों की मांग पूरी की जा सकेगी।
- नए नंबरों के लिए पर्याप्त स्थान सृजित होने पर आने वाले समय में नए नंबर जुड़ने से मोबाइल उपभोक्ताओं को व्यापक रूप में लाभ होगा।
- इस नए बदलाव के लिए यह ध्यान रखा गया है कि उपयोगकर्ताओं को किसी तरह की समस्या ना हो और नए नंबरों के लिए पर्याप्त स्थान सृजित किया जा सके।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
डीएआरपीजी ई-सेवाओं की डिलीवरी बढ़ाने के लिए आरटीएस कमिशनर्स के साथ समन्वय करेगा
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के आरटीएस कमिशनर्स/आयोगों के साथ दूसरी बैठक 9 अक्टूबर, 2023 को आयोजित की गई
राज्यों द्वारा 14,736 ई-सेवाएं प्रदान की गईं, 2016 की 1505 अनिवार्य ई-सेवाएं  प्रदान की गई हैं
जम्मू और कश्मीर, केरल और ओडिशा ने अपनी 100 प्रतिशत सेवाएँ क्रमशः पहचाने गए एकल एकीकृत सेवा वितरण पोर्टल ई.उन्नत , ई.सेवनम  और ओडिशा वन  के माध्यम से प्रदान किया
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग  ने देश में ई-गवर्नेंस और ई-सेवा वितरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से "नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट  वे फॉरवर्ड" के अनुरूप विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के राइट टू सर्विस  कमिशनर्स के साथ दूसरी बैठक 9 अक्टूबर, 2023 को बुलाई।
आरटीएस मुख्य आयुक्तों को विभाग द्वारा किए गए "एनईएसडीए वे फॉरवर्ड" के बारे में भी जागरूक किया गया। विभाग द्वारा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए छह एनईएसडीए वे फॉरवर्ड मासिक रिपोर्ट जारी की गई हैं। रिपोर्ट एनईएसडीए- वे फॉरवर्ड डैशबोर्ड पर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रदान की जाने वाली ई-सेवाओं और अनिवार्य ई-सेवाओं की संख्या के लिए बेस लाइन निर्धारित करती है। यह फेसलेस, सुओ-मोटो डिलीवरी और एकीकृत सेवा डिलीवरी पोर्टल की स्थिति को भी रेखांकित करता है। इसके अलावा, रिपोर्ट सेक्टर-वार ई-सेवाओं का आकलन और तुलना करती है और ऑफ़लाइन सेवाओं को ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर बदलने के लिए राज्य-विशिष्ट अवसरों पर प्रकाश डालती है। अगस्त की रिपोर्ट की प्रमुख मुख्य बातें यह थीं कि राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के विभाग 14,736 ई-सेवाएँ प्रदान करते हैं, जिनमें से जम्मू और कश्मीर  अधिकतम संख्या में ई-सेवाएँ प्रदान करता है। इसके अलावा, 2,016 अनिवार्य ई-सेवाओं में से 1,505 उपलब्ध हैं, जिससे संतृप्ति 74.6 प्रतिशत हो गई है। जम्मू और कश्मीर, केरल और ओडिशा ने अपनी 100 प्रतिशत सेवाएँ क्रमशः अपने पहचाने गए एकल एकीकृत सेवा वितरण पोर्टल यानी ई-यूएनएनएटी, ई-सेवानम और ओडिशा वन के माध्यम से प्रदान की हैं।
निम्नलिखित मुद्दों पर सहमति बनी:
- राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को पहचान की गई 154 सामान्य सेवाओं की समीक्षा करनी है और उन्हें एक निर्दिष्ट समय सीमा में ई.सेवाओं के रूप में प्रदान करना है।
- राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को ई-यूएनएनएटी, ई-सेवानम और ओडिशा वन के आधार पर संबंधित आरटीएस आयोगों/समितियों के समर्थन का लाभ उठाते हुए एक एकीकृत पोर्टल के माध्यम से ई-सेवाओं के प्रावधान को प्राप्त करने के लिए एक रोडमैप को परिभाषित करना होगा।
- राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा और दृष्टिकोण पर चर्चा करनी चाहिए कि ई-सेवाएं सक्रिय रूप से वितरित की जाएं।
- राज्य/केंद्र शासित प्रदेश आरटीएस के माध्यम से फेसलेस सेवा वितरण की सीमा निर्धारित करेंगे।
हरियाणा, उत्तराखंड, मेघालय, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, चंडीगढ़ और कर्नाटक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य आयुक्तों और नोडल अधिकारियों सहित कुल 27 अधिकारियों ने भाग लिया और अपनी बहुमूल्य अंतर्दृष्टि साझा की और सक्रिय रूप से चर्चा की डीएआरपीजी नवंबर, 2023 में देहरादून में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के आरटीएस आयुक्तों और अन्य नोडल अधिकारियों की एक कार्यशाला आयोजित करेगा।
जनजातीय कार्य मंत्रालय
श्री अर्जुन मुंडा ने केरल के एक दिवसीय भ्रमण के दौरान राज्य के जनजाति लोगों के लिए लागू की जा रहीं विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की
केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने केरल के एक दिवसीय भ्रमण के दौरान आज अट्टापडी की यात्रा की। यह पलक्कड़ जिले का एक जनजाति बहुल तालुक है। उन्होंने राज्य में जनजातियों के उत्थान के लिए लागू की जा रही विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। समीक्षा बैठक के दौरान, केंद्रीय मंत्री ने सुझाव दिया कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ जनजातियों तक पहुंचे, यह सुनिश्चित करने के लिए केरल को एक नोडल अधिकारी नियुक्त करना चाहिए।

श्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि यह सही नहीं था कि आजादी के 75 साल बाद भी जनजातियों को जमीन नहीं दी गई, जो केरल की आबादी का महज दो प्रतिशत हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जनजाति न तो प्रवासी हैं और न ही भूमिहीन, इसलिए सरकार केवल तकनीकी रूप से उन्हें भूमि के स्वामित्व का अधिकार दे रही है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि अट्टापडी क्षेत्र में बढ़ती शिशु मृत्यु दर के कारणों पर गौर किया जाना चाहिए।
अनुसूचित जनजाति विकास विभाग में निदेशक डॉ. विनय गोयल ने जनजातियों के लिए लागू की जा रहीं विभिन्न विकास परियोजनाओं में हुई प्रगति पर एक रिपोर्ट जमा की। समीक्षा बैठक में जनजातीय कार्य मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव श्रीमती आर जया, पलक्कड़ की जिलाधिकारी डॉ. एस चित्रा, जिला चिकित्सा अधिकारी डॉ. रेणुका सहित कई अन्य शामिल हुए।
श्री अर्जुन मुंडा ने स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन हॉस्पिटल, अट्टापडी में नए मैटरनिटी वार्ड, एमआईसीयू और एनआईसीयू का भी उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह के बाद एक जनजातीय सम्मेलन हुआ और अट्टापडी की जनजाति आबादी के लिए आजीविका परियोजनाओं की शुरुआत की गई। समारोह में अट्टापडी के 192 गांवों से आए 5,000 से अधिक जनजातियों ने भाग लिया।
शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए, उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के गतिशील नेतृत्व में वर्तमान सरकार जनजाति बच्चों को उनकी मातृभाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसीलिए, सरकार देश भर में 740 जनजाति बहुल विकासखंडों में एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल खोल रही है। उन्होंने यह भी बताया किया कि सरकार ने अपने नागरिकों के स्वास्थ्य को अत्यधिक महत्व दिया है और इसलिए वह बड़े स्तर पर अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कर रही है। यह सरकार का जोश ही है जो सिकल सेल रोग के पूर्ण रूप से उन्मूलन के प्रति उसकी प्रतिबद्धता में परिलक्षित होता है जिसने मुख्य रूप से जनजातियों को प्रभावित किया है। श्री अर्जुन मुंडा ने पीएम जनजातीय विकास मिशन के माध्यम से मिले अवसर का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए जनजातीय सम्मेलन में उपस्थित लोगों को प्रोत्साहित किया और उनसे एसएचजी और एफपीओ बनाने का अनुरोध किया।
अट्टापड़ी में स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन में हुए उद्घाटन समारोह के दौरान केंद्रीय मंत्री ने केरल के एक जनजाति समुदाय से आने वाली भारतीय गायिका श्रीमती नांजियम्मा को सम्मानित किया। उन्होंने वर्ष 2020 में मलयालम फिल्म अय्यप्पनम कोशियुम में पार्श्व गायन के बाद लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा था।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 180.19 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 36,168 है
सक्रिय मामलों की दर 0.08 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.72 प्रतिशत
बीते चौबीस घंटों में 4,377 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,24,41,449 है
पिछले 24 घंटों में 2,503 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 0.47 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.47 प्रतिशत है
अब तक 77.90 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 5,32,232 जांच की गई
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
अब तक 10 राज्यों में 5.66 लाख हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्रों में टिड्डी नियंत्रण अभियान चलाए गए
राजस्थान और गुजरात में स्प्रे वाहनों के साथ पर्याप्त श्रमशक्ति और नियंत्रण टीमों को तैनात किया गया है
11 अप्रैल, 2020 से 22 अगस्त, 2020 तक राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्यों में टिड्डी सर्कल कार्यालयों  द्वारा 2,78,716 हेक्टेयर क्षेत्र में टिड्डी नियंत्रण अभियान चलाए गए हैं। 22 अगस्त, 2020 तक राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड और बिहार राज्यों में राज्य सरकारों द्वारा 2,87,374 हेक्टेयर क्षेत्र में नियंत्रण अभियान चलाए गए हैं।
कल दिन और रात के समय में राजस्थान के 03 जिलों जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर में 04 स्थानों पर और गुजरात के कच्छ जिले में 02 स्थानों पर एलसीओ द्वारा टिड्डी नियंत्रण अभियान चलाए गए। राजस्थान और गुजरात राज्यों में स्प्रे वाहनों के साथ पर्याप्त श्रमशक्ति और नियंत्रण दल तैनात किए गए हैं।
गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार और हरियाणा राज्यों में फसल को कोई खास नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि राजस्थान के कुछ जिलों में फसल को कुछ मामूली नुकसान हुआ है।
आज  राजस्थान के जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर जिलों और गुजरात के कच्छ जिले में कीट-पतंगे सक्रिय हैं।
खाद्य एवं कृषि संगठन की 14 अगस्त, 2020 को टिड्डी की स्थिति पर जारी की गई अपडेट जानकारी के अनुसार, अफ्रीका के हॉर्न में टिड्डियों का झुंड बना हुआ है। यमन में अच्छी बारिश हुई है जहां पर कीट-पतंगों और टिड्डियों के ज्यादा झुंड बनने की संभावना है। भारत-पाकिस्तान सीमा पर कीट-पतंगे के समूह का निर्माण जारी है।
दक्षिण-पश्चिम एशियाई देशों  के रेगिस्तानी टिड्डों पर खाद्य एवं कृषि संगठन  द्वारा साप्ताहिक वर्चुअल बैठकें आयोजित की जा रही है। दक्षिण-पश्चिम एशियाई देशों के तकनीकी अधिकारियों की अब तक 22 वर्चुअल बैठकें हो चुकी हैं।
1. गुजरात के कच्छ में नखत्राणा तहसील के बीबर में एलडब्ल्यूओ ऑपरेशन
2. राजस्थान के जोधपुर में शेरगढ़ तहसील के नाथपूरा में एलडब्ल्यूओ ऑपरेशन
3. गुजरात के कच्छ में नखत्राणा तहसील के बीबर में मृत पड़े कीट-पतंगे
4. राजस्थान के जोधपुर में एलडब्ल्यूओ द्वारा कीट-पतंगों की बची हुई आबादी का पता लगाने के लिए एक सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है।
अंतरिक्ष विभाग
पीएसएलवी-सी47 ने कार्टोसैट-3 और 13 व्यावसायिक नैनो उपग्रह का अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया
भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहन ने अपनी 49वें उड़ान  में कार्टोसेट-3 के साथ अमेरिका के 13 नैनो उपग्रहों का आज सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र  एसएचएआर, श्रीहरिकोटा से सफल प्रक्षेपण किया।
पीएसएलवी-सी47 ने दूसरे प्रक्षेपण पैड से सुबह 9 बजकर 28 मिनट पर उड़ान भरी। इसके 17 मिनट 38 सैकेंड के बाद कार्टोसेट-3 सूर्य की एक 509 किलोमीटर कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित हो गया। इसके बाद 13 नैनो उपग्रह भी अपनी निर्धारित कक्षाओं में छोड़े गए। पीएसएलवी-सी47 से अलग होने के बाद कार्टोसेट-3 के सौर श्रेणी स्वत: स्थापित हो गए और बेंगलुरू में स्थित इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क ने उपग्रह का नियंत्रण संभाल लिया है। आने वाले दिनों में यह उपग्रह अपने अंतिम संचालन स्थिति में लाया जायेगा।
इसरो के अध्यक्ष डॉ. के सिवन ने कहा कि इसरो द्वारा निर्मित कार्टोसेट-3 बहुत जटिल और पृथ्वी पर नज़र रखने वाला उन्नत उपग्रह है। उन्होंने बताया कि यह तीसरी पीढ़ी का सर्वाधिक स्पष्ट तस्वीर लेने वाला उपग्रह है।
कार्टोसेट-3 का जीवनकाल पांच साल का है। यह व्यापक पैमाने पर शहरी योजना, ग्रामीण संसाधन और आधारभूत ढांचे का विकास, तटीय भूमि उपयोग आदि की बढ़ती मांग को पूरा करेगा।
इसरो के अध्यक्ष डॉ. के सिवन ने मिशन से जुड़े प्रक्षेपण वाहन और उपग्रह टीम को बधाई दी। उन्होंने भारतीय उद्योग की मदद की भी सराहना की।
पीएसएलवी सी-47 एक्सएल आकृति में पीएसएलवी की 21वीं उड़ान है। यह श्रीहरिकोटा में एसडीएससी एसएचएआर से 74वां प्रक्षेपण वाहन मिशन और कार्टोसैट श्रृंखला का नौंवा उपग्रह था।
श्री हरिकोटा में लगभग पांच हजार लोगों ने उपग्रहों का प्रक्षेपण होते देखा है।
आरकेमीणा/आरएनएम/एएम/एके/सीसी–- 4461
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विधि एवं न्याय मंत्रालय
विधि और न्याय मंत्रालय ने घर-घर तक न्याय वितरण के लिए विशेष अखिल भारतीय अभियान शुरू किया
टेली-लॉ के तहत बड़े पैमाने पर पंजीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए देश भर में 'एक पहल' अभियान
भारत के संविधान की प्रस्तावना अपने नागरिकों के लिए 'न्याय' को सुरक्षित किए जाने वाली पहली सुपुर्दगी के रूप में मान्यता देती है। एक सफल और जीवंत लोकतंत्र की पहचान यह है कि प्रत्येक नागरिक को न केवल न्याय की गारंटी दी जाए, बल्कि वह भी ऐसा जो न्यायसंगत हो। यह देश को एक ऐसा वातावरण बनाने के लिए बाध्य करता है जहां न्याय-वितरण को एक संप्रभु कार्य के रूप में नहीं बल्कि नागरिक-केंद्रित सेवा के रूप में देखा जाता है। वैश्विक महामारी ने लोगों की पीड़ा को कम करने में कानूनी सहायता संस्थानों की भूमिका को और अधिक स्पष्ट कर दिया है। इस परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, न्याय विभाग और नालसा ने दिनांक 17 सितंबर 2021 को कानूनी सहायता को मुख्यधारा में लाने और प्रत्येक नागरिक के लिए न्याय तक पहुंच की आकांक्षा को साकार करने के लिए एक विशेष अखिल भारतीय अभियान चलाया है।
जैसा कि देश "आजादी का अमृत महोत्सव" मना रहा है, न्याय विभाग ने टेली-लॉ के तहत बड़े पैमाने पर पंजीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए दिनांक 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देश भर में "एक पहल/एक पहल" अभियान शुरू किया। टेली लॉ का माध्यम प्रभावी रूप से पैनल वकीलों द्वारा लाभार्थियों को 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 633 जिलों में 50,000 ग्राम पंचायतों में 51,434 सामान्य सेवा केंद्रों को कवर करने वाले लाभार्थियों को पूर्व-मुकदमे संबंधी सलाह/ परामर्श प्रदान करता है।
5480 लाभार्थियों के पंजीकरण लॉगिन के साथ इस लॉगिन अभियान में लाभार्थियों के दैनिक औसत पंजीकरण की तुलना में 138% की वृद्धि दर्ज की गई। सीएससी में क्षेत्रीय भाषाओं में 25000 से अधिक बैनर कानूनी सलाह सहायक केंद्र के रूप में प्रदर्शित किए गए।
नालसा और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण सभी नागरिकों विशेषकर जरूरतमंद और गरीब लोगों को निकट, सस्ता और त्वरित न्याय प्रदान करके कानूनी सहायता वितरण और नागरिकों के कानूनी सशक्तिकरण का एक मजबूत ढांचा तैयार करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। नालसा ने दिनांक 17 सितंबर 2021 को अपने देशव्यापी संगठनात्मक ढांचे के माध्यम से कानूनी जागरूकता पैदा करने के लिए एक अखिल भारतीय विशेष अभियान शुरू किया था।
इस अभियान के मुख्य आकर्षण में 185 मोबाइल वैन और अन्य वाहनों को एक्सेस टू जस्टिस कार्यक्रम पर बनी फिल्में और वृत्तचित्र प्रदर्शित करने के लिए तैनात करना, 672 जिलों में विधिक सहायता को लेकर ग्राम स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के अलावा 37,000 पैनल वकीलों और पैरा-लीगल वॉलंटियर्स की मदद से आम नागरिकों को प्री-लिटिगेशन/कानूनी सलाह देने के लिए 4100 लीगल एड क्लीनिकों का आयोजन शामिल है।
डोर-टू-डोर अभियान, कानूनी सेवाओं पर बैनर का प्रदर्शन, रोड शो, नुक्कड़ नाटक आयोजित किए गए थे- जिन्हें 14.85 लाख से अधिक नागरिकों की उत्साहपूर्ण प्रतिक्रिया मिली।
न्याय विभाग और नालसा का यह संयुक्त प्रयास समावेशी शासन को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है; साथ ही बेजुबानों को आवाज देना; और 'सबका साथ, सबका विकास और सबका न्याय' के लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना ।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जंयती पर उनके जीवन पर बनी फिल्मों का प्रसारण करेगा फिल्म प्रभाग
फिल्म प्रभाग नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125वीं जयंती समारोह पर उनके जीवन पर बनी दो फिल्मों की स्क्रीनिंग के साथ 23 जनवरी, 2021 को पराक्रम दिवस का आयोजन कर रहा है। भारत सरकार ने नेताजी के राष्ट्र के प्रति अदम्य साहस और निःस्वार्थ सेवा को सम्मान देने के लिए उनके 23 जनवरी को उनके जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है।
इस अवसर महान नेता के जीवन और अंग्रेजों के शासन से भारत को स्वतंत्र कराने के लिए उनके वीरतापूर्ण व अथक संघर्ष पर बनी फिल्में द फ्लेम बर्न्स ब्राइट  और नेताजी  दिखाई जा रही हैं। दोनों ही वृत्तचित्र 23 जनवरी, 2021 को फिल्म प्रभाग की वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर दिन भर दिखाए जाएंगे।
फिल्मों का लुत्फ उठाने के लिए कृपया https://filmsdivision.org/पर जाएं और @ “Documentary of the Week” पर क्लिक करें या https://www.youtube.com/user/FilmsDivisionपर फॉलो करें।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि 2021 में अभियोजन की मंजूरी के 248 मामलों सहित 2724 भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई
केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि 2021 में अभियोजन की मंजूरी के 248 मामलों सहित 2724 भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई।
आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्रीय सतर्कता आयोग  द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 2,724 मामलों में सीवीसी की सलाह पर संबंधित सक्षम प्राधिकारी ने अंतिम निर्णय लिया था। इनमें आयोग की सलाह से उल्लंघन के 55 मामले दर्ज किए गए।
विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के अधीन संगठनों सहित संबंधित सक्षम प्राधिकारी ने उपरोक्त 55 मामलों में अंतिम निर्णय लिया है। इनमें रेल मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, वस्त्र मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, उर्वरक विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, विद्युत मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, युवा कार्यक्रम विभाग, उच्चतर शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र  दिल्ली सरकार, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय व गृह मंत्रालय हैं।