ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रेल मंत्रालय
रेलवे सुरक्षा बल ने ऑपरेशन उपलब्ध के तहत रेलवे टिकट दलालों के खिलाफ महीने भर का देशव्यापी अभियान चलाया
इस अभियान के तहत 1459 टिकट दलालों को गिरफ्तार, 366 आईआरसीटीसी एजेंट की आईडी और 6751 व्यक्तिगत आईडी को ब्लॉक किया गया
देश में लंबी दूरी की ट्रेन सेवाओं की बहाली और त्योहारों और गर्मी की भीड़ की संभावना के चलते, मार्च 2022 के महीने में आरक्षित ट्रेन सिटों की मांग में तेज वृद्धि की उम्मीद थी। इस मामले को ध्यान में रखते हुए, रेलवे सुरक्षा बल  ने टिकट दलालों के खिलाफ अपने प्रयासों को तेज कर दिया और मार्च 2022 के महीने में पूरे देश में दलालों की गतिविधियों के खिलाफ एक देशव्यापी अभियान शुरू किया।
आरपीएफ की क्षेत्रीय इकाइयों ने क्षेत्र, डिजिटल और साइबर दुनिया से जानकारी इकट्ठा की। फिर सूचनाओं का मिलान, सत्यापन और विश्लेषण किया और 1 मार्च 2022 से पूरे देश में टिकट दलालों के खिलाफ अभियान शुरू किया।
आरफीएफ द्वारा शुरू किया गया यह अभियान बेहद सफल रहा और इसके परिणामस्वरूप 1459 टिकट दलालों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 341 अधिकृत आईआरसीटीसी एजेंट थे, लेकिन वे रेलवे टिकटों की दलाली में भी शामिल थे। इन आईआरसीटीसी एजेंटों को ब्लैकलिस्ट करने और 366 आईआरसीटीसी एजेंटों की आईडी और 6751 व्यक्तिगत आईडी को ब्लॉक करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। मार्च महीने में टिकट दलालों की गिरफ्तारी पिछले महीने यानी फरवरी 2022 के आंकड़े से करीब 3.64 गुना है। इन टिकट दलालों द्वारा अवैध रूप से खरीदे गए 65 लाख रुपये से अधिक मूल्य की भविष्य की यात्रा के रेलवे टिकटों को बरामद कर रद्द कर दिया गया है, जिससे ये सीटें सही मायने में हकदार रेलव यात्रियों को उपलब्ध हो गईं हैं।
ऑपरेशन उपलब्ध के तहत महीने भर का देशव्यापी अभियान ने दलालों की गतिविधियों पर काफी हद तक अंकुश लगाने और आम आदमी को रेलवे टिकट उपलब्ध कराने में समर्थ बनाया है। भारतीय रेलवे आम जनता को अनाधिकृत व्यक्तियों से टिकट न खरीदने की सलाह देता है क्योंकि यह न केवल एक बार पता चलने के बाद रद्द हो सकता है, बल्कि टिकट लेने वाले को कानूनी परेशानी में भी डाल सकता है।
रेलवे टिकटों के दलालों के खिलाफ आरपीएफ द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन उपलब्ध अिभायान भविष्य में भी उसी जोश और तीव्रता के साथ जारी रहेगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने मिलाद-उन-नबी की शुभकामनाएं दीं
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मिलाद-उन-नबी के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा;
"मिलाद-उन-नबी की बहुत शुभकामनाएं। कामना है कि ये अवसर हमारे समाज में शांति, एकजुटता और करुणा की भावना को और बढ़ाए। ईद मुबारक।"
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने देशवासियों को महावीर जयंती के अवसर पर शुभकामनाएं दीं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने महावीर जयंती के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भगवान महावीर का संदेश हमें शांति और आत्मसंयम की सीख देता है। महावीर जयंती के पावन अवसर पर प्रधानमंत्री ने भगवान महावीर से सभी के उत्तम स्वास्थ्य और हमारे प्रयासों में सफलता के लिए प्रार्थना की।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
कर्मचारी-उद्यमियों के इस दौर में असफल हो सकता है कैप्टिव मॉडल, मूनलाइटिंग पर बोले राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर
पब्लिक अफेयर्स फोरम ऑफ इंडिया के 9वें एनुअल फोरम 2022 में संबोधन दिया
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी और कौशल विकास राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि यह कर्मचारी- उद्यमियों का युग है और कॉरपोरेट्स/कंपनियों को अब यह समझना चाहिए कि युवा भारतीय तकनीकी कार्यबल के मस्तिष्क और दृष्टिकोण में संरचनात्मक बदलाव आया है। वह आज यहां पब्लिक अफेयर्स फोरम ऑफ इंडिया  के 9वें एनुअल फोरम 2022 को संबोधित कर रहे थे।
मूनलाइटिंग के मुद्दे पर संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वे दिन लद गए जब कर्मचारियों ने बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ करार किया और नौकरी में ही अपना जीवन बिता दिया। मूनलाइटिंग का मतलब एक समय में एक से ज्यादा नियोक्ताओं के साथ काम करने से है। उन्होंने कहा, “आज के युवाओं में आत्मविश्वास की भावना है और अपने कौशल के मुद्रीकरण, ज्यादा मूल्य तैयार करने की इच्छा है। इस प्रकार अपने कर्मचारियों पर बंदिशें लगाने की कंपनियों की कोशिशें जिससे वह अपने स्टार्टाअप पर काम न कर सकें, उनका असफल होना तय है।”
मूनलाइटिंग से किसी भी संविदात्मक दायित्वों का उल्लंघन नहीं होने की बात पर सहमति जताते हुए उन्होंने कहा, “कोई भी कैप्टिव मॉडल यानी बंदिशें लगाने वाला मॉडल फीका पड़ जाएगा। नियोक्ता अपनी सेवा के दौरान कर्मचारियों से उद्यमशील होने की उम्मीद करते हैं। इसी बात को उनके ऊपर भी लागू किया किया जा सकता है। एक ऐसा समय आएगा जहां उत्पाद निर्माताओं का एक वर्ग होगा जो अपना समय कई परियोजनाओं पर लगाएगा। ऐसी ही वकील या सलाहकार करते हैं। काम का यही भविष्य है।”
2015 में सरकार द्वारा घोषित उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना  पर एक प्रश्न के उत्तर में, श्री चंद्रशेखर ने कहा कि 2014 में जब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पदभार संभाला था, उस समय भारत का विनिर्माण क्षेत्र लगभग निष्क्रिय स्थिति में था।
श्री चंद्रशेखर ने कहा, “पीएम श्री मोदी ने पिछले 6-7 वर्षों में पीएलआई और अन्य कार्यक्रमों के साथ व्यवस्थित रूप से विनिर्माण क्षेत्र को इतना मजबूत बनाया है कि दुनिया आज वियतनाम और ताइवान के अलावा भारत को भी प्रौद्योगिकी के एक विश्वसनीय स्रोत के रूप में देख रही है। इस सूची में हमारे नजर आने की वजह प्रधानमंत्री की दूरदर्शी नीतियां हैं।”
डिजिटल इंडिया विधेयक के बारे में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह विधेयक ज्यादा व्यवस्थित होगा और इससे प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विशेष बदलाव शामिल होंगे। इस विधेयक को जल्द ही परामर्श के लिए हितधारकों के पास भेजा जाएगा।
विद्युत मंत्रालय
प्रधानमंत्री 23 फरवरी को हरित विकास पर पहले बजट उपरांत वेबिनार को संबोधित करेंगे
यह सरकार द्वारा आयोजित 12 बजट उपरांत वेबिनार की श्रृंखला का भाग है, जिसका आयोजन केंद्रीय बजट में घोषित पहलों का प्रभावी कार्यान्वयन करने हेतु विचारों की प्राप्ति के लिए किया जा रहा है
वेबिनार में प्रमुख उद्योगपति, विशेषज्ञ, राज्य सरकार के अधिकारी सहित विभिन्न हितधारक हिस्सा लेंगे
केंद्रीय बजट में हरित विकास पर घोषित 12 पहलों पर छह समानांतर सत्रों में चर्चा की जाएगी
मंत्रालयों द्वारा हितधारकों से इनपुट के आधार पर समयबद्ध कार्य योजना तैयार किया जाएगा
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 23 फरवरी, 2023 को सुबह 10 बजे हरित विकास पर बजट उपरांत के पहले वेबिनार को संबोधित करेंगे। यह सरकार द्वारा आयोजित 12 बजट उपरांत वेबिनार की श्रृंखला का पहला वेबिनार है, जिसका आयोजन केंद्रीय बजट में घोषित पहलों का प्रभावी कार्यान्वयन करने हेतु विचारों की प्राप्ति के लिए किया जा रहा है।
वेबिनार में हरित विकास ऊर्जा और गैर-ऊर्जा दोनों घटकों को कवर करने वाले छह समानांतर सत्रों का आयोजन किया जाएगा। इस वेबिनार के लिए केंद्रीय विद्युत मंत्रालय मुख्य मंत्रालय है। केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों के मंत्रियों और सचिवों के अलावा, राज्य सरकार, उद्योग, अकादमिक एवं अनुसंधान संस्थान और सार्वजनिक क्षेत्र के हितधारक इन वेबिनार में हिस्सा लेंगे और बजटीय घोषणाओं का बेहतर कार्यान्वयन करने के लिए अपने सुझावों के माध्यम से इसमें योगदान देंगे।
हरित विकास, केंद्रीय बजट 2023-24 की सात शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक है, जिससे देश में हरित औद्योगिक और आर्थिक अवस्थांतर, पर्यावरण अनुकूल कृषि और सतत ऊर्जा की शुरुआत की जा सके। इससे बड़ी संख्या में हरित रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे। केंद्रीय बजट में विभिन्न क्षेत्रों और मंत्रालयों में कई परियोजनाओं और पहलों की परिकल्पना की गई है जैसे ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ऊर्जा अवस्थांतर, ऊर्जा भंडारण परियोजनाएं, नवीकरणीय ऊर्जा निकासी, ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम, पीएम-प्रणाम, गोवर्धन योजना, राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र, मिष्टी, अमृत धरोहर, तटीय नौवहन और वाहन प्रतिस्थापन आदि।
प्रत्येक बजट उपरांत वेबिनार में तीन सत्र होंगे। इसकी शुरुआत पूर्ण उद्घाटन सत्र से होगी जिसको प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। इस सत्र के बाद विभिन्न विषयों पर अलग-अलग ब्रेकआउट सत्र आयोजित किए जाएंगे जो समानांतर चलेंगे। अंत में, ब्रेकआउट सत्रों के विचारों को पूर्ण समापन सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। वेबिनार में प्राप्त जानकारी के आधार पर, संबंधित मंत्रालयों द्वारा बजट घोषणाओं के कार्यान्वयन के लिए एक समयबद्ध कार्य योजना तैयार किया जाएगा।
वित्त मंत्रालय
भारत सरकार और यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नार्दन आयरलैंड की सरकार के बीच सीमा शुल्क सहयोग और सीमा शुल्क के मामलों में पारस्परिक प्रशासनिक सहायता के समझौते को मंत्रिमण्डोल की मंजूरी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने सीमा शुल्क सहयोग और सीमा शुल्क के मामलों में पारस्परिक प्रशासनिक सहायता के बारे में भारत गणराज्य की सरकार और यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नार्दन आयरलैंड की सरकार के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर और संपुष्टि को मंजूरी दी है।
प्रभाव:
इस समझौते से सीमा शुल्क से जुड़े अपराधों की रोकथाम और जांच के लिए उपयोगी जानकारी की उपलब्धता में मदद मिलेगी। इस समझौते से व्यापार को आसान बनाने और दोनों देशों के बीच व्यापार किए गए माल का कारगर क्लीयरेंस सुनिश्चित होने की भी उम्मीद है।
कार्यान्वयन की रणनीति और लक्ष्य:
संबंधित सरकारों द्वारा अनुमोदित किये जाने के बाद दोनों देशों की सरकारों की ओर से इस समझौते पर हस्ताक्षर किये जायेंगे। यह समझौता दोनों पक्षों के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर के बाद वाले महीने के पहले दिन से लागू होगा।
पृष्ठभूमि:
यह समझौता दोनों देशों के सीमा शुल्क अधिकारियों के बीच सूचना एवं खुफिया जानकारी साझा करने का एक कानूनी ढांचा प्रदान करेगा और सीमा शुल्क कानूनों के उपयुक्तअमल और सीमा शुल्क अपराधों की रोकथाम एवं जांच और वैध व्यापार को सहज बनाने में मदद करेगा। दोनों देशों के सीमा शुल्क प्रशासनों की सहमति से प्रस्तावित समझौते के मसौदे को अंतिम रूप दे दिया गया है। इस समझौते में भारतीय सीमा शुल्क विभाग की चिंताओं और सीमा शुल्क मूल्य, टैरिफ वर्गीकरण और दोनों देशों के बीच व्यापार किए गए माल के स्रोत के बारे में जानकारी के आदान-प्रदान से जुड़ी जरूरतोंका विशेष रूप से ध्यान रखा गया है।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
श्री देवुसिंह चौहान रोमानिया के बुखारेस्ट में पूर्णाधिकार सम्मेलन 2022 में भाग लेने के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे
संचार राज्य मंत्री श्री देवुसिंह चौहान बुखारेस्ट, रोमानिया में आईटीयू  के पूर्णाधिकार सम्मेलन 2022  में भाग लेने के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे और आईटीयू परिषद के 2022 के 24 सितंबर से 14 अक्टूबर, 2022 तक चलने वाले सत्र की अंतिम बैठक में भाग लेंगे। सम्मेलन के दौरान, 2023-26 की अवधि के लिए अगली आईटीयू परिषद का गठन करने के लिए सदस्य देशों के बीच चुनाव होंगे। महासचिव, उप महासचिव, ब्यूरो के निदेशकों के साथ-साथ आईटीयू के रेडियो विनियमन बोर्ड के सदस्यों के चुनाव भी इस दौरान होने हैं।
भारत ने अगली आईटीयू परिषद के सदस्य के रूप में फिर से निर्वाचित होने के लिए अपनी उम्मीदवारी रखी है। दूरसंचार विभाग की वरिष्ठ अधिकारी श्रीमती एम. रेवती को भी सदस्य, रेडियो विनियमन बोर्ड के पद के लिए चुनाव में उतारा गया है।
संचार राज्य मंत्री "बिल्डिंग ए बेटर डिजिटल फ्यूचर फॉर ऑल " पर मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक में भाग लेंगे, जहां वह पिछले दशक के दौरान दूरसंचार के क्षेत्र में भारत द्वारा की गई तेज उन्नति को सबके सामने रखेंगे। इसमें देश में कमर्शियल 5जी मोबाइल सेवाओं की जल्द होने वाली शुरूआत, 2023 के अंत तक पहुंच से बाहर सभी गांवों को मोबाइल सेवाएं प्रदान करना, सभी 6.4 लाख गांवों में ऑप्टिकल फाइबर का विस्तार और आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत पूरी तरह से स्वदेशी 4G स्टैक और 5G स्टैक के विकास की जानकारी देना शामिल होगा।
श्री चौहान भारत सरकार के एक प्रमुख कार्यक्रम, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के बारे में भी बात रखेंगे, जो भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और जानकारियों से युक्त अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए फेसलेस, पेपरलेस और कैशलेस कार्यप्रणाली पर जोर देता है। भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली की मजबूती और लोकप्रियता पूरी दुनिया के लिए एक बेहतरीन केस स्टडी है। इन सब के अतिरिक्त, वह कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के लिए को-विन की सफलता, आधार-विशिष्ट पहचान संख्या, ऑनलाइन शिक्षा के लिए दीक्षा, बैंकिंग के लिए यूपीआई, उमंग एप जो 200 से अधिक ई-गवर्नेंस सेवाएं प्रदान करता है और गांवों में ई-गवर्नेंस की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मौजूद एक लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर पर भी प्रकाश डालेंगे।
माननीय मंत्री राष्ट्रमंडल मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक के साथ-साथ प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों की बैठक में भाग लेंगे। वह भारत की ओर से "कनेक्ट एंड यूनाइट" पर एक नीति वक्तव्य भी देंगे। मौजूदा सहयोग को गहरा करने और आपसी हित के नए क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं का पता लगाने के लिए आयोजन के दौरान विभिन्न मित्र देशों के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें भी निर्धारित की गई हैं।
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संघ लोक सेवा आयोग
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सिविल सेवा परीक्षा , 2022 का अंतिम परिणाम आज 23 मई, 2023 को घोषित, परिणाम की विशिष्टताएं नीचे दी गई हैं :
- सिविल सेवा  परीक्षा, 2022 का आयोजन 5 जून, 2022 को किया गया था। इस परीक्षा के लिए कुल 11,35,697 अभ्यार्थियों ने आवेदन किया था, जिनमें से 5,73,735 अभ्यर्थी वास्तव में परीक्षा में शामिल हुए थे।
- सितंबर, 2022 में आयोजित लिखित  परीक्षा में उपस्थित होने के लिए कुल 13,090 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए।
- परीक्षा के व्यक्तित्व परीक्षण के लिए कुल 2,529 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए।
- विभिन्न सेवाओं में नियुक्ति के लिए आयोग द्वारा कुल 933 उम्मीदवारों  की सिफारिश की गई है।
- अंतिम रूप से योग्य उम्मीदवारों में शीर्ष चार महिला अभ्यर्थी हैं।
- सुश्री इशिता किशोर  ने सिविल सेवा परीक्षा, 2022 में पहला स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने अपने वैकल्पिक विषय के रूप में राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की। उन्होंने श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दिल्ली विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र  में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है।
- दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कॉलेज से वाणिज्य में स्नातक सुश्री गरिमा लोहिया  ने अपने वैकल्पिक विषय के रूप में वाणिज्य और लेखा के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया।
- सुश्री उमा हरथी एन  आईआईटी, हैदराबाद से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक  अपने वैकल्पिक विषय के रूप में मानव विज्ञान के साथ तीसरे स्थान पर रहीं।
- मिरांडा हाउस कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक  सुश्री स्मृति मिश्रा  अपने वैकल्पिक विषय के रूप में जूलॉजी के साथ चौथा रैंक प्राप्त किया।
- शीर्ष 25 अभ्यार्थियों में 14 महिलाएं और 11 पुरुष शामिल हैं।
- शीर्ष 25 सफल अभ्यार्थियों की शैक्षिक योग्यता में इंजीनियरिंग में स्नातक से लेकर मानविकी; विज्ञान; वाणिज्य और चिकित्सा विज्ञान विषयों की पढ़ाई, देश के प्रमुख संस्थानों जैसे आईआईटी, एनआईटी, डीटीयू, गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जादवपुर विश्वविद्यालय, जीवाजी विश्वविद्यालय से की हैं।
- शीर्ष 25 सफल अभ्यार्थियों ने लिखित  परीक्षा में अपनी वैकल्पिक पसंद के रूप में मानव विज्ञान, वाणिज्य और लेखा, अर्थशास्त्र, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कानून, इतिहास, गणित, राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, दर्शनशास्त्र, समाजशास्त्र और जूलॉजी जैसे विषयों का चयन किया है.
- अनुशंसित अभ्यार्थियों में बेंचमार्क विकलांगता वाले 41 व्यक्ति  भी शामिल हैं।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण  के परामर्श से वित्तीय वर्ष  2023-24 के लिए मोटर थर्ड पार्टी प्रीमियम और देयता नियमों का प्रस्ताव करने वाली अधिसूचना का मसौदा जारी किया गया है
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय  ने भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण  के परामर्श से वित्तीय वर्ष  2023-24 के लिए मोटर थर्ड पार्टी प्रीमियम और देयता नियमों का प्रस्ताव करते हुए 14.06.2023 को एक अधिसूचना का मसौदा जीएसआर 441  जारी किया है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय  मोटर वाहन  अधिनियम, 1988 की धारा 147 के अनुरूप, समय-समय पर मोटर थर्ड पार्टी बीमा के लिए आधार प्रीमियम दरों को निर्धारित करता है। उपरोक्त नियमों में वाहनों के विभिन्न वर्गों के लिए असीमित देयता के लिए थर्ड पार्टी बीमा के लिए आधार प्रीमियम प्रस्तावित किया गया है।
उपरोक्त नियमों में प्रीमियम में निम्नलिखित छूट की अनुमति देने का भी प्रस्ताव है:
• शैक्षणिक संस्थानों की बसों के लिए 15 प्रतिशत की छूट का प्रस्ताव किया गया है।
• विंटेज कार के रूप में पंजीकृत निजी कार के लिए 50 प्रतिशत की छूट का प्रस्ताव किया गया है।
• इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 15 प्रतिशत और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 7.5 प्रतिशत की छूट का प्रस्ताव किया गया है।
इसके अतिरिक्त, तिपहिया यात्री वाहनों के लिए आधार प्रीमियम दर में लगभग 6.5 प्रतिशत की कमी का प्रस्ताव किया गया है। तीस दिनों की अवधि के भीतर सभी हितधारकों से टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं।
गजट अधिसूचना को देखने के लिए कृपया यहाँ पर क्लिक कीजिए।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 पर ताज़ा जानकारी
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक वैक्सीन की 42.34 करोड़ खुराक लगाई गई हैं।
अब तक पूरे देश में कुल 3,04,68,079 मरीज स्वस्थ हुये।
रिकवरी दर बढ़कर 97.36 प्रतिशत हुआ।
पिछले 24 घंटों के दौरान 38,740 मरीज ठीक हुए।
भारत में पिछले 24 घंटों में 35,342 मामले सामने आए हैं।
भारत में सक्रिय मामले वर्तमान में 4,05,513 हैं।
सक्रिय मामले कुल मामलों का 1.30 प्रतिशत हैं।
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 5 प्रतिशत से नीचे बनी हुई है, वर्तमान में 2.14 प्रतिशत है।
दैनिक पॉजिटिविटी दर 2.12 प्रतिशत, लगातार 32 वें दिन भी 3 प्रतिशत से कम।
जांच क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई - कुल 45.29 करोड़ नमूनों की जांच की गई है।
फाइनेंस कमीशन
15वें वित्त आयोग का पंजाब दौरा
15वां वित्त आयोग अपने अध्यक्ष श्री एन.के. सिंह के नेतृत्व में 29 जनवरी से 01 फरवरी, 2019 तक पंजाब के दौरे पर रहेगा। पंजाब देश का 17वां राज्य है, जिसका आयोग दौरा कर रहा है।
आयोग अपने दौरे के शुरूआत में पंचायत राज्य संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेगा। इसके बाद वह राज्य के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मिलेगा। अगले दिन आयोग पंजाब के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार के साथ विस्तार से चर्चा करेगा। इस बैठक में राज्य के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे।
आयोग अमृतसर का भी दौरा करेगा, जहां वह व्यापार और उद्योग के राज्य प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेगा। आयोग राज्य में चलने वाले विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए स्थलों का भी दौरा करेगा।
पंजाब के दौरे के पूर्व आयोग राज्य से जुड़े मुद्दों पर पंजाब के महालेखाकार, पंजाब के मुख्य सचिव सहित केन्द्र सरकार के साथ बैठक करता रहा है।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
श्री भूपेंद्र यादव और फ्रांस के राजदूत ने भारत-फ्रांस पर्यावरण वर्ष के अंतर्गत 2022 में गतिविधियों को और मजबूत करने के लिए विचार-विमर्श किया
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, श्री भूपेंद्र यादव ने आज फ्रांस के राजदूत इमैनुएल लेनैन के साथ एक वर्चुअल बैठक में वन ओशन समिट से संबंधित मुद्दों जैसे प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने पर सहयोग, प्लास्टिक पर वैश्विक संधि; राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार  से परे जैव विविधता पर उच्च महत्वाकांक्षा गठबंधन और सीओपी15 पर विचार-विमर्श किया।
बैठक में, श्री यादव ने कहा कि वन ओशन समिट राजनीतिक प्रमुखों और सभी हितधारकों को साहसिक, मूर्त और कार्रवाई योग्य पहल और प्रतिबद्धताओं के साथ निर्णायक योगदान देने के संदर्भ में तैयार करने का एक अवसर प्रदान करेगी। पर्यावरण मंत्री ने ज़ोर देते हुए कहा हालांकि, भारत अपने समुद्री हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन , 1982 के तहत अनिवार्य नियम-आधारित समुद्री प्रणालियों के रखरखाव का समर्थन करता है।
केंद्रीय मंत्री ने समुद्री अपशिष्ट को रोकने और कम करने की तत्काल आवश्यकता का उल्लेख करते हुए देशों के द्वारा इस संदर्भ में स्वैच्छिक रूप से घरेलू स्तर पर कार्रवाई पर बल दिया।
श्री यादव ने विश्व पर्यावरण दिवस 2018 के दौरान भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 2022 तक भारत में एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक के उपयोग को समाप्त करने के लिए की गई घोषणा का भी उल्लेख किया।
बैठक में, दोनों पक्षों ने राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार  से परे जैव विविधता पर उच्च महत्वाकांक्षा गठबंधन से संबंधित मुद्दों और मौजूदा प्रासंगिक कानूनी साधनों, प्रारूपों और प्रासंगिक वैश्विक, क्षेत्रीय और सैक्टर निकायों को किस प्रकार से मज़बूत बनाए रखना होगा, पर विस्तार से चर्चा की।
दोनों पक्षों ने इस विषय पर भी विचार-विमर्श किया कि गरीबी उन्मूलन, कार्यान्वयन के साधन और संसाधनों को जुटाने आदि पर ध्यान केन्द्रित करते हुए 2020 के बाद वैश्विक जैव विविधता प्रारूप  को विकसित करने में सीओपी 15 कैसे सहायता प्रदान करेगा।
दोनों पक्षों ने भारत-फ्रांस पर्यावरण वर्ष के अंतर्गत 2022 में गतिविधियों को और मजबूत करने पर भी सहमति जताई।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कामेंग जिला के चायान्ग्ताजो में आउटडोर स्टेडियम का निर्माण
पूर्वोत्तर क्षेत्र में खेलों को विकसित करने और बढ़ावा देने के लिए और इस क्षेत्र के अत्यधिक प्रतिभाशाली युवाओं को न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने और बढ़ावा देने के लिए, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले उत्तर पूर्वी परिषदने अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कामेंग जिले के चायान्ग्ताजो में आउटडोर स्टेडियम का निर्माण करने वाली एक परियोजना को मंजूरी प्रदान की है।
इस परियोजना को 2015 में 392.34 लाख रुपये की परियोजना लागत से स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसमें परियोजना लागत का 90 प्रतिशत हिस्सा एनईसी को वहन करनाथा जबकि शेष 10 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना था।इस परियोजना को खेल एवं युवा कार्य निदेशालय,अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा कार्यान्वित किया गया था।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने देशवासियों को बैसाखी के पावन अवसर पर बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों को बैसाखी के पावन अवसर पर बधाई दी है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने लिखा हैः
“सभी को बैसाखी की बधाइयां। मेरी प्रार्थना है कि यह त्योहार हमारे जीवन में हर्षोल्लास की भावना और सबके कुशलक्षेम को और बढ़ाये। सभी को सफलता और समृद्धि का वरदान मिले।”
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
भारतीय खगोलविदों ने एक सबसे पुराने खगोलीय पिण्ड में एक विशाल ऑप्टिकल चमक का पता लगाया
भारतीय खगोलविदों ने फिडिंग विशालकाय ब्लैक होल या ब्लेजर से विशाल चमक दिखाई देने के बारे में जानकारी दी है। इस ब्लैक होल को बीएल लैकेर्टे भी कहा जाता है। इस ब्लेजर से, जो एक सबसे पुराना खगोलिये पिण्ड है, इस चमक का विश्लेषण ब्लैक होल के द्रव्यमान तथा इस उत्सर्जन के स्रोत का पता लगाने में सहायता कर सकता है। ऐसा विश्लेषण ब्रह्मांड के विकास के विभिन्न चरणों के रहस्यों की जांच करने और विभिन्न घटनाओं का पता लगाने में मदद कर सकता है।
बहुत दूर स्थित आकाशगंगाओं के केन्द्र में ब्लेजरों या विशालकाय  ब्लैक होल ने खगोलविद समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है, क्योंकि इनकी उत्सर्जन प्रणाली बहुत जटिल है। ये ब्लैक होल लगभग प्रकाश की गति से यात्रा करने वाले चार्ज कणों के जेट का उत्सर्जन करते हैं और इस ब्रह्मांड के सबसे चमकदार और ऊर्जावान पिण्डों में से एक हैं।
बीएल लैकेर्टे ब्लेजर एक करोड़ प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। यह सबसे प्रमुख 50 ब्लेजरों में शामिल है। इसे अपेक्षाकृत छोटी दूरबीनों की मदद से देखा जा सकता है। यह उन 3 - 4 ब्लेजरों में से एक है, जिसके बारे में खगोलविदों के एक अंतरराष्ट्रीय कंसोर्टियम, व्होल अर्थ ब्लेजर टेलीस्कोप  द्वारा चमक का अनुभव करने का पूर्वानुमान लगाया गया था।
भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन एक स्वायत्त संस्थान आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज  के डॉ. आलोक चंद्र गुप्ता के नेतृत्व में खगोलविदों का एक दल अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण अभियान के एक हिस्से के रूप में अक्टूबर, 2020 से ही इस ब्लेजर का अध्ययन कर रहा था, जिसने 16 जनवरी, 2021 को असाधारण रूप से उच्च चमक का पता लगाया है। इस कार्य में नैनीताल स्थित संपूर्णानंद टेलिस्कोप  और 1.3 एम देवस्थल फास्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप की मदद ली गई है।
इस चमक से प्राप्त डेटा ब्लैक होल द्रव्यमान, उत्सर्जन क्षेत्र के आकार और ज्ञात सबसे पुराने खगोलीय पिण्ड से उत्सर्जन की प्रणाली की गणना करने में मदद करेगा। इस प्रकार इससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास के बारे में जानकारी प्राप्त करने का द्वार खुलेगा।
27 अक्टूबर, 2020  को बीएल लैकेर्टे की चमक लगभग 2.951012 एलओ पाई गई। 80 दिन बाद यानी 16 जनवरी, 2021  ~ 7.251012 एलओ थी यानी चमक में ~ 250% की बढ़ोतरी हुई। यह 4 ट्रिलियन एलओ के समतुल्य है। ।
ब्लेजर बीएल लैकेर्टे के चमक रिकॉर्ड के साथ प्रकाशीय टेलीग्राम # 14343 के लिए वेबसाइट पर http://www.astronomerstelegram.org/?read=14343 लिंक करें।
अधिक जानकारी के लिए डॉ. आलोक चंद्र गुप्ता   से संपर्क किया जा सकता है।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने सुपर स्पेशियलिटी विभागों से युक्त 750 बिस्तरों वाले अस्पताल ‘एम्स जम्मू’ का भूमि पूजन किया
जम्मू में एक एम्स और कश्मीर में एक एम्स के अलावा जम्मू-कश्मीर में नौ मेडिकल कॉलेजों को भी मंजूरी दी गई है : डॉ. जितेन्द्र सिंह
केन्द्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास  राज्य मंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने आज जम्मू में एम्स के भवन का ‘भूमि पूजन’ किया। इस अवसर पर डॉ. सिंह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर देश में एकमात्र ऐसा राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश है, जहां के लिए दो एम्स मंजूर किए गए हैं। इनमें से एक एम्स जम्मू में और दूसरा कश्मीर में होगा। उन्होंने पूर्वोत्तर राज्यों के विकास एवं सफलता की गाथा की तर्ज पर ही केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर पर भी फोकस करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का धन्यवाद किया। डॉ. सिंह ने कहा कि दो एम्स के अलावा जम्मू-कश्मीर में नौ मेडिकल कॉलेजों को भी मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि वोट बैंक की राजनीति से इतर लोगों के कल्याण से जुड़ी सरकार की नई कार्य संस्कृति से लोगों को काफी लाभ पहुंचा है।
केन्द्र सरकार ने जनवरी, 2019 में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना  के तहत जम्मू में साम्बा जिले के विजयपुर में एम्स खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले वर्ष 3 फरवरी को जम्मू में एम्स की आधारशिला रखी थी। अनुमानित 1661 करोड़ रुपये की लागत वाली यह परियोजना सीपीडब्ल्यूडी द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। इस परियोजना के 30 महीनों में अगस्त, 2022 तक पूरा हो जाने का अनुमान है। इसका कुल बिल्ड-अप एरिया 22,315 वर्गमीटर है। जब एम्स जम्मू बनकर तैयार हो जाएगा, तो यह सुपर स्पेशियलिटी विभागों से युक्त 750 बिस्तरों वाला अस्पताल होगा। यही नहीं, एम्स जम्मू में एक मेडिकल कॉलेज के अलावा एक नर्सिंग कॉलेज भी होगा। एम्स जम्मू एक हरित भवन होगा, जिसमें अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी एवं उपकरण होंगे।