ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 211.13 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 4.01 करोड़ से अधिक टीके की पहली खुराक लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 90,707 हैं
पिछले 24 घंटों में 10,256 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.61 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 3.02 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 211.13 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 2,81,13,254 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च, 2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 4.01 करोड़  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है। समान रुप से 18-59 आयु वर्ग के लिये प्रीकॉशन खुराक भी 10 अप्रैल, 2022 को प्रारंभ की गई थी।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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10413853
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दूसरी खुराक
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10104793
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प्रीकॉशन खुराक
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6699375
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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18434179
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दूसरी खुराक
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17695262
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प्रीकॉशन खुराक
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13035160
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12-14 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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40169223
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दूसरी खुराक
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29928856
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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61623068
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दूसरी खुराक
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52187960
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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560430223
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दूसरी खुराक
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512530807
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प्रीकॉशन खुराक
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56113465
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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203873798
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दूसरी खुराक
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196190171
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प्रीकॉशन खुराक
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32202987
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
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पहली खुराक
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127561958
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दूसरी खुराक
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122628000
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प्रीकॉशन खुराक
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39571501
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प्रीकॉशन खुराक
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14,76,22,488
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कुल
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2,11,13,94,639
भारत में सक्रिय मामले आज 90,707 हैं। सक्रिय मामले, कुल पॉजिटिव मामलों के 0.20 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.61 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटों में 13,528 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,37,70,913 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 10,256 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 4,22,322 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 88.43 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं। देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 3.02 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 2.43 प्रतिशत है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग के साथ शहद उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए
खादी बिक्री केंद्रों पर वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद  के उत्पाद भी प्रदर्शित किए जाएंगे
 ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग के प्रयासों के साथ परिषद की विशेषज्ञता का लाभ उठा कर शहद के उत्पादन को प्रोत्साहन देने और सीएसआईआर की प्रौद्योगिकी और उत्पादों की बड़े स्तर तक पहुंच बढ़ाने के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। सहमति पत्र से शहद परीक्षण,सीएसआईआर के सुगंध मिशन के साथ शहद मिशन को प्रोत्साहन और प्रस्तावित सीएसआईआर पुष्पोत्पादन मिशन में दोनो संगठनों के बीच संयुक्त रुप से कार्यशील संबंध बनाने में सहायता मिलेगी। इस सहमति पत्र से सीएसआईआर लाईसेंस धारकों के केवीआईसी नेटवर्क में शामिल होने और प्रमुख केवीआईसी खादी की दुकानों में सीएसआईआर प्रौद्योगिकी उत्पादों का प्रदर्शन करने में सहायता मिलेगी।
इस सहमति पत्र पर वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के सचिव और सीएसआईआर के महानिदेशक डॉ. शेखर सी मनडे और केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनाई कुमार सक्सेना ने कल हस्ताक्षर किए।
सीआएसआईआर कई वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास कार्यों में कार्यरत है और इन प्रणालियों,प्रौद्योगिकी और उत्पादों में पोर्टफोलियो विकसित किए हैं।कृषि और पोषण क्षेत्र में मुख्य रूप से औषधीय और सुगंधित पौधो, पुष्पोत्पादन और खाद्य प्रसंस्करण से जुडी प्रौद्योगिकी और उत्पादों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।
ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और अन्य ग्रामीण उद्योगों को विकसित करने के उद्देश्य से चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियों में शहद मिशन का कार्यान्वयन किया जा रहा है। जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक मधुमक्खी पालन की शुरूआत कर इसे लोकप्रिय बनाया जा सकेगा।
आरकेमीणा/आरएनएम/एएम/एजे–4591
रक्षा मंत्रालय
आईएनएस सर्वेक्षक मॉरीशस में
आईएनएस सर्वेक्षक एक हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत है। यह पोत मॉरीशस की नौसेना के साथ संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने के लिए मॉरीशस में तैनाती पर है। इस तैनाती के दौरान उन्नत हाइड्रोग्राफिक  उपकरण और प्रक्रियाओं के बारे में मॉरीशस के कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह पोत पोर्ट लुइस, मॉरीशस के दौरे पर है और इसने पोर्ट लुइस के गहरे समुद्र क्षेत्र का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण शुरू किया है।
आईएनएस सर्वेक्षक एक विशेष सर्वेक्षण पोत है, जो ‘डीप सी मल्टी-बीम इको साउंडर’, साइड स्कैन सोनार जैसे अत्याधुनिक सर्वेक्षण उपकरणों से सुसज्जित है। इसमें पूरी तरह से स्वचालित डिजिटल सर्वेक्षण एवं प्रसंस्करण प्रणाली लगी है। इसके अलावा इस पोत पर चेतक हेलीकॉप्टर भी मौजूद है, जिसकी सर्वेक्षण के दौरान व्यापक रूप से तैनाती की जाएगी।
आईएनएस सर्वेक्षक ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान मॉरीशस, सेशेल्स, तंजानिया और केन्या में अनेक विदेशी सहयोग सर्वेक्षण आयोजित किए हैं।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
भारतीय खाद्य निगम ने अपने मुख्यालय और देश भर के अपने सभी कार्यालयों में स्वच्छता अभियान चलाया
इस अभियान के दौरान दौरान 6000 से अधिक फाइलों की छंटाई की गई
भारतीय खाद्य निगम  ने 25 और 26 अप्रैल, 2022 को नई दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय के साथ-साथ अन्य राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित विभिन्न कार्यालयों में एक स्वच्छता अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान 6000 से अधिक फाइलों छंटाई की गई।
दो दिवसीय अभियान के दौरान कर्मचारियों ने पुस्तकालय, बेसमेंट, पार्क सहित परिसर के साथ-साथ मुख्य द्वार के बाहर सफाई का कार्य किया। इसके साथ ही मुख्यालय में सभागार, क्यूसी लैब और व्यायामशाला की भी सफाई की गई। इसी तरह का सफाई अभियान देश के विभिन्न हिस्सों में एफसीआई के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा किया गया।
कागज रहित कार्यालय संस्कृति की दिशा में प्रयास करते हुए, एफसीआई मुख्यालय ने स्कैनिंग के माध्यम से सभी फाइलों का डिजिटलीकरण शुरू कर दिया है। अब तक 09  विभागों की 20 लाख से अधिक पृष्ठों की फाइलें पूरी की स्कैनिंग पूरी की जा चुकी हैं और डिजिटल रूप से उपलब्ध कराई गई हैं। ई-ऑफिस के जरिये एफसीआई कार्यालय परिसर के रखरखाव में सुधार के साथ साफ-सुथरे ऑफिस का लक्ष्य, कागज की खपत में कमी सुनिश्चित होगी।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
मध्यस्थता एवं सुलह  अधिनियम, 2019 के विभिन्न प्रावधानों पर अमल
मध्यस्थता एवं सुलह  अधिनियम, 2019 को 9 अगस्त, 2019 को अधिसूचित किया गया था। मध्यस्थता एवं सुलह  अधिनियम, 2019 की धारा 1 की उप-धारा 2 में यह उल्लेख किया गया है-
‘ जैसा कि इस अधिनियम में प्रावधान किया गया है उसके अनुसार ही संचित करें। यह उस तारीख को अमल में आएगा जिसे केंद्र सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में निर्दिष्ट किया जा सकता है। इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के लिए अलग-अलग तिथियां तय की जा सकती है। इस अधिनियम के प्रभावी होने से संबंधित इस तरह के किसी भी प्रावधान के बारे में किसी भी संदर्भ को उस प्रावधान के प्रभावी होने के संदर्भ के रूप में समझा जा सकता है।’
2. केंद्र सरकार मध्यस्थता एवं सुलह  अधिनियम, 2019की उप-धारा 1 के तहत मिले अधिकारों का उपयोग कर 30 अगस्त, 2019 की तिथि को मध्यस्थता एवं सुलह  अधिनियम, 2019के निम्नलिखित प्रावधानों के लागू होने के बारे में निर्दिष्ट कर सकती है-
- धारा 1
- धारा 4 से लेकर धारा 9 तक 
- . धारा 11 से लेकर धारा 13 तक 
- धारा 15
3. इस संबंध में आवश्यक राजपत्र अधिसूचना केंद्र सरकार द्वारा जारी कर दी गई है। उपर्युक्त अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए मध्यस्थता एवं सुलह  अधिनियम, 1996 की धारा 17, 23, 29ए, 34, 37, 45 और 50 को संशोधित कर दिया गया है। यही नहीं, तीननई धाराओं यथा 42ए, 42बी और 87 को अधिनियम में शामिल किया गया है। धारा 87 को पिछली तारीख यथा 23 अक्टूबर, 2015 से ही इसमें शामिल माना गया है, ताकि मध्यस्थता एवं संबंधित अदालती कार्यवाही से जुड़ी कथित निर्दिष्ट तिथि को मान्य माने जाने के बारे में स्पष्टीकरण दिया जा सके।
वित्त मंत्रालय
निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग , नीति आयोग के सहयोग से, बजट के बाद एक शीर्ष स्तरीय परामर्शी वेबिनार का कल आयोजन करेगा
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी इस वेबिनार के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे
इस वेबिनार में 22 मंत्रालयों/विभागों, नीति आयोग, सार्वजनिक उपक्रमों/सरकारी संगठनों के वरिष्ठ स्तर के प्रबंधन से जुड़े प्रमुख हितधारक और वैश्विक स्तर के निवेश कोषों, बुनियादी ढांचे, रियल एस्टेट तथा कानून क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञ भाग लेंगे
निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग , नीति आयोग के सहयोग से, बुधवार, 9 मार्च, 2022 को बजट के बाद एक शीर्ष स्तरीय परामर्शी वेबिनार का आयोजन कर रहा है।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी इस वेबिनार को संबोधित करेंगे और विचार-विमर्श की शुरुआत करेंगे। इस वेबिनार में केन्द्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और केन्द्रीय वित्त राज्यमंत्री डॉ. भागवत किशनराव कराड भी हिस्सा लेंगे। इस वेबिनार के समापन सत्र में वित्त मंत्री का संबोधन होगा।
दीपम का उद्देश्य इस वेबिनार के जरिए भारत के विकास में अधिकतम परिणाम/योगदान की प्राप्ति हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निजीकरण/विनिवेश और मुख्य एवं गौण क्षेत्रों की परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के संबंध में एक समयबद्ध कार्यान्वयन योजना/रणनीति तैयार करने के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों, निवेशकों और अन्य प्रमुख हितधारकों से विचार तथा दृष्टिकोण हासिल करना है।
इस वेबिनार में उत्तरी अमेरिका, यूरोप, मध्य-पूर्व, एशिया एवं सुदूर पूर्व और ऑस्ट्रेलिया के अन्य हितधारकों के साथ – साथ नीति आयोग सहित 22 मंत्रालयों/विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सरकारी संगठनों के वरिष्ठ प्रबंधन स्तर के अधिकारी, सॉवरेन फंड, निजी इक्विटी, वैश्विक पेंशन फंड, निवेश बैंक, परिसंपत्ति मुद्रीकरण कंपनियों विशेष रूप से रियल एस्टेट, बुनियादी ढांचा क्षेत्र से जुड़े वरिष्ठ प्रबंधन एवं निवेशक समुदाय के लोग और कानूनी विशेषज्ञ भाग लेंगे।
इस वेबिनार के विषय हैं:
- निजीकरण और विनिवेश
- मुख्य एवं गौण क्षेत्रों की परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण
दीपम भारत सरकार के निजीकरण, परिसंपत्ति मुद्रीकरण और विनिवेश कार्यक्रम के लिए एक ठोस कार्यान्वयन रणनीति तैयार करते समय इस वेबिनार में भाग लेने वाले पैनलिस्टों और प्रतिभागियों के मूल्यवान विचारों/अनुभवों को शामिल करेगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कैबिनेट सचिव ने नोवेल कोरोनावायरस पर समीक्षा बैठक की
नया यात्रा परामर्श जारीः यात्रियों को चीन न जाने की सलाह दी गई; वापसी पर यात्रियों को अलग-थलग रखा जा सकता है
कैबिनेट सचिव ने नोवेल कोरोनावायरस से निपटने की तैयारी का जायजा लेने के लिए आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिवों तथा आईटीबीपी, एएफएमएस और एनडीएमए के प्रतिनिधियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। कैबिनेट सचिव ने अब तक छह समीक्षा बैठकें की हैं।
एक नया यात्रा परामर्श जारी किया गया, जिसके तहत लोगों को चीन की यात्रा न करने की हिदायत दी गई है। परामर्श में बताया गया है कि लौटने पर यात्रियों को अलग-थलग रखा जा सकता है। 15 जनवरी, 2020 के बाद से अब तक जिसने भी चीन की यात्रा की है और जो भी चीन की यात्रा पर जाएगा, उन्हें वापसी में अलग-थलग रखा जाएगा।
अब तक 445 उड़ानों के 58,658 यात्रियों की स्क्रीनिंग की गई है। रोग के लक्षण वाले कुल 142 यात्रियों को अस्पतालों में अलग-थलग रखा गया है। 130 नमूनों की जांच की गई है, जिनमें से 128 नमूनों में रोग के लक्षण नहीं पाए गए हैं। केरल में दो मरीजों में रोग के लक्षण पाए गए हैं और उन्हें कड़ी निगरानी में रखा गया है। बहरहाल, उनकी हालत स्थिर है।
वूहान से 330 यात्रियों का दूसरा जत्था भारत पहुंच चुका है, जिसमें मालदीव के सात यात्री शामिल हैं। इनमें से सात मालदीवी नागरिकों सहित 300 यात्रियों को आईटीबीपी चावला कैम्प में तथा 30 यात्रियों को मानेसर में रखा गया है। इन सभी लोगों की स्वास्थ्य निगरानी की जा रही है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
प्रसार भारती ने स्पष्ट किया कि किसी भी राज्य में कहीं भी आकाशवाणी का कोई भी केन्द्र बंद नहीं किया जा रहा है
प्रसार भारती ने देश के विभिन्न मीडिया केन्द्रों की, आकाशवाणी के कई केन्द्र बंद होने के संबंध में जारी भ्रामक खबरों पर गंभीर रुख अख्तियार करते हुए स्पष्ट किया है कि इस तरह की रिपोर्टें बेबुनियाद और तथ्यात्मक दृष्टि से गलत हैं।
प्रसार भारती ने बताया कि किसी भी राज्य अथवा केन्द्र शासित प्रदेश में कहीं भी आकाशवाणी के किसी भी केन्द्र का स्तर न तो कम किया जा रहा है और न ही बदला जा रहा है। साथ ही बताया कि आकाशवाणी के सभी केन्द्र स्थानीय प्रतिभाओं को सामने लाने के आकाशवाणी के अभियान को आगे बढ़ाते हुए भाषाई, सामाजिक-सांस्कृतिक और आबादी की विविधता का ध्यान रखते हुए स्थानीय कार्यक्रमों का निर्माण जारी रखेंगे।
प्रसार भारती ने घोषणा की कि वह आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो और एआईआर नेटवर्क को अधिक मजबूत बनाने की अपनी योजना पर काम करते हुए 2021-22 में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को आगे बढ़ाएगी और देश भर में 100 से ज्यादा नए एफएम रेडियो ट्रांसमीटर स्थापित कर अपने नेटवर्क का विस्तार करेगी।
एआईआर नेटवर्क विश्व का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक नेटवर्क है जिसके देश भर में कई सौ केन्द्र और सैकड़ों रेडियो ट्रांसमीटर्स हैं। यह कई मोड में जैसे स्थलीय एनालॉग रेडियो , सैटेलाइट डीटीएच रेडियो  और इंटरनेट रेडियो  - काम करता है।
डीडी फ्री डिश डीटीएच सेवा में 48 सैटेलाइट रेडियो चैनल उपलब्ध हैं। देश भर से स्थानीय और क्षेत्रीय कलाकार इस देशव्यापी मंच पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं।
न्यूज ऑन एयर एप पर करीब 200 लाइव रेडियो स्ट्रीम्स हैं। प्रसार भारती ने विश्व के विभिन्न देशों के 2.5 मिलियन से ज्यादा श्रोताओं को इन 200+ लाइव रेडियो स्ट्रीम्स तक पहुंच उपलब्ध कराकर ‘वोकल फॉर लोकल’ को नया वैश्विक अर्थ दिया है। 2020 के दौरान इसे 300 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले।
प्रसार भारती देश में डिजिटल टेरेस्ट्रियल रेडियो पेश करने की अपनी योजना पर भी आगे बढ़ रहा है। एआईआर के कुछ चुनिंदा चैनल पहले से ही डिजिटल डीआरएम प्रौद्योगिकी के जरिए कई शहरों/क्षेत्रों में श्रोताओं को प्रयोग के तौर पर उपलब्ध कराए जा चुके हैं। इन शहरों/क्षेत्रों के श्रोता अब डिजिटल मोड पर उपलब्ध एकल रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए कई रेडियो चैनल्स में से अपने पसंद के चैनल सुनकर डिजिटल रेडियो की ताकत का अनुभव कर सकते हैं। डीआरएम ट्रांसमीटर्स पर उपलब्ध आकाशवाणी की विशेष डिजिटल रेडियो सेवाओं में एआईआर न्यूज 24x7 पर खबरें और सामयिक विषयों से जुड़े कार्यक्रम, एआईआर रागम 24x7 पर शास्त्रीय संगीत तथा स्थानीय/क्षेत्रीय रेडियो सेवाओं के कार्यक्रम और लाइव स्पोर्ट्स से जुड़े कार्यक्रम सुने जा सकते हैं।
प्रसार भारती एफएम रेडियो के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी विकल्पों के परीक्षण के काम में भी काफी आगे बढ़ चुका है और देश में डिजिटल एफएम रेडियो का शुभारंभ करने के लिए मानक प्रक्रिया को अंतिम रूप देने की ओर अग्रसर है।
वित्त मंत्रालय
डीजीजीआई गुरुग्राम के अधिकारियों ने 539 फर्जी संस्थाओं से जुड़े और 1,124.66 करोड़ रुपये के आईटीसी का फर्जी दावा करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया, एक गिरफ्तार
एक अन्य कार्रवाई के तहत 19 फर्जी संस्थाओं के नेटवर्क के जरिए 97.44 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी का पर्दाफाश किया गया
खुफिया जानकारी पर आधारित ठोस कार्रवाई के तहत जीएसटी खुफिया महानिदेशालय , गुरुग्राम जोनल इकाई ने 539 फर्जी संस्थाओं या फर्मों से जुड़े एक बड़े फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट  रैकेट का पर्दाफाश किया है, जिसके तहत फर्जी तरीके से 1,124.66 करोड़ रुपये का आईटीसी एक-दूसरे को जारी किया गया है। अब तक एक मुख्य गुर्गे को गिरफ्तार किया गया है।
फोरेंसिक जांच के आधार पर बड़ी संख्या में जाली/नकली आधार कार्ड, पैन कार्ड, बड़ी संख्या में फर्जी फर्मों के जीएसटी पंजीकरण और फर्जी फर्मों के नमूना चालान, इत्यादि का पता चला है। प्रारंभिक जांच से यह संकेत मिला है कि फर्जी तरीके से हासिल किया गया आईटीसी क्रेडिट अंततः टैक्स चोरी की अत्यधिक संभावना वाले धातु/लोहा और इस्पात क्षेत्र तक पहुंच गया है। इस मामले में इन फर्जी संस्थाओं द्वारा हासिल किए गए 814.61 करोड़ रुपये के आईटीसी को उपयोग करने से पूरी तरह रोक दिया गया है। कुल मिलाकर पहले से ही की गई इस ठोस कार्रवाई के जरिए सरकारी खजाने को और नुकसान नहीं होने दिया गया है।
डीजीजीआई की गुरुग्राम जोनल इकाई के अधिकारियों ने मोबाइल फोन की आपूर्ति के कारोबार में अपनाए जा रहे एक गोरखधंधे का भी पता लगाया है, जिसके तहत मोबाइल फोन बिना किसी अंतर्निहित चालान के ग्रे मार्केट से या विभिन्न अपंजीकृत व्यक्तियों के नाम पर ऑनलाइन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों से खरीदे जाते हैं। कुछ बेईमान संस्थाएं/व्यक्ति इन मोबाइल फोन की जमाखोरी करते हैं और फिर इसके बाद उनकी आपूर्ति थोक में विभिन्न व्यापारियों को करते हैं। हालांकि, चूंकि इस तरह के सामान में आईटीसी निहित नहीं होता है, जिसका आगे उपयोग किया जा सकता है, इसलिए ये व्यक्ति फर्जी तरीके से आईटीसी सृजित करने के लिए फर्जी फर्मों का एक नेटवर्क बनाते हैं और फिर इसके बाद इस फर्जी आईटीसी का उपयोग अपनी जीएसटी देनदारी को चुकाने में करते हैं।
अब तक इस तरह की जांच के दौरान 19 फर्जी संस्थाओं या फर्मों के नेटवर्क का पता चला है और 97.44 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी का पता चला है, जिसके परिणामस्वरूप 18.35 करोड़ रुपये की वसूली हुई है। फर्जी तरीके से 9.58 करोड़ रुपये का आईटीसी हासिल करने से जुड़े ऐसे ही एक हालिया मामले में एक मुख्य व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है।
वित्त वर्ष 2023-24 में गुरुग्राम जोनल इकाई ने 1,198 फर्जी जीएसटीआईएन का पर्दाफाश किया है, जिनमें 2,762.30 करोड़ रुपये के फर्जी आईटीसी का पता लगा है, और इसके परिणामस्वरूप 900 करोड़ रुपये  का राजस्व नुकसान नहीं होने दिया गया है। इन मामलों में कुल मिलाकर 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आईआईएसईआर, मोहाली में 'रन फॉर यूनिटी' को झंडी दिखाकर रवाना किया
अब तक 2 लाख किलो से अधिक कचरा एकत्र किया जा चुका है: केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर
सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मनाए जा रहे 'राष्ट्रीय एकता दिवस' के अवसर पर आज 31 अक्टूबर को माननीय केंद्रीय युवा मामले एवं खेल एवं सूचना मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर आज आईआईएसईआर पहुंचे। उन्होंने इस अवसर पर सरदार पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की और 'स्वच्छ भारत 2.0' के समापन समारोह अध्यक्षता करते हुए इस परिसर से 'रन फॉर यूनिटी' को झंडी दिखाकर रवाना किया।
छवि: राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर आईआईएसईआर मोहाली में सरदार पटेल को श्रद्धांजलि देते माननीय केंद्रीय युवा मामले और खेल और सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर
इस राष्ट्रीय स्तर के समापन समारोह की शुरुआत सरदार वल्लभ भाई पटेल की तस्वीर पर माल्यार्पण कर की गई। माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि देश की एकता और अखंडता में सरदार पटेल का योगदान प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से देश भर में 75 हजार से अधिक स्थानों पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जा रहा है जिसमें देश भर के युवा तेजी से भाग ले रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस बार के स्वच्छता अभियान को देश के युवाओं का भी अच्छा प्रतिसाद मिला है. नेहरू युवा केंद्र और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों ने मिलकर स्वच्छता का एक बहुमूल्य इतिहास रचा है। उन्होंने साझा किया, “गांधी जयंती और राष्ट्रीय एकता दिवस के बीच हमारा लक्ष्य 100 किलोग्राम कचरा इकट्ठा करना था। हमने मात्र 19 दिनों में इस महान लक्ष्य को हासिल कर लिया। अब तक कुल 2,08,83,704 किलोग्राम कचरा एकत्र किया जा चुका है। उन्होंने यह भी बताया कि इस एकत्रित कचरे में से अब तक 2,04,84,176 किलोग्राम कचरे का विधिवत निपटान किया जा चुका है।
छवि: माननीय केंद्रीय मंत्री श्रीअनुराग सिंह ठाकुर आईआईएसईआर, मोहाली में श्रोताओं को संबोधित करते हुए
इस अवसर पर माननीय मंत्री द्वारा 'रन फॉर यूनिटी' को भी झंडी दिखाकर रवाना किया गया जिसमें लगभग 1200 स्वयंसेवकों ने भाग लिया।
छवि: माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 'रन फॉर यूनिटी' को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया
स्वच्छ भारत 2.0 समापन समारोह के दौरान मंच पर मौजूद थे श्री अमित तलवार, उपायुक्त, एसएएस नगर, श्री जे गौरीशंकर, निदेशक, आईआईएसईआर, श्री प्रदीप सिंह, रजिस्ट्रार, आईआईएसईआर, श्रीमती हरिंदर कौर, आरडी, एनएसएस, श्री सुरिंदर सैनी, निदेशक, एनवाईकेएस, पंजाब और चंडीगढ़, श्रीमती मधु चौधरी, निदेशक, एनवाईकेएस हरियाणा।
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने देवघर के सत्संग आश्रम के आचार्यदेव अशोक रंजन चक्रवर्ती के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देवघर के सत्संग आश्रम के आचार्यदेव अशोक रंजन चक्रवर्ती के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है।
अपने एक ट्वीट में, प्रधानमंत्री ने कहा:
“देवघर के सत्संग आश्रम के आचार्यदेव अशोक रंजन चक्रवर्ती समाज के लिए अपनी निस्वार्थ सेवा के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। वे शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण के प्रति उत्साही थे। दुख की इस घड़ी में, उनके सभी भक्तों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। ओम शांति।”
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने टोल-ऑपरेट-ट्रांसफर मॉडल में संशोधन और सुधार तथा राष्ट्रीय राजमार्ग की उपयोगकर्ता शुल्क रसीदों की सुरक्षा को मंजूरी दी
 मॉडल में प्रस्तावित संशोधन और सुधार को मंजूरी दे दी है। व्यापारिक परिचालन तिथि  के लागू होने के बाद परिचालन करने तथा एक वर्ष से सफलतापूर्वक राजस्व सृजन करने वाले सार्वजनिक वित्त पोषित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का टीओटी मॉडल के जरिए मुद्रीकरण किया जाएगा। यह मुद्रीकरण मामलों के आधार पर सड़क यातायात एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति के अधीन होगा।
टीओटी मॉडल के इस्तेमाल से मुद्रीकरण योग्य लगभग 75 परिचालनशील राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की पहचान की गई है। निजी क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए इन्हें 10 अलग-अलग बोलियो में शामिल किया गया है। ऐसी परियोजना मुद्रीकरण की प्रक्रिया से सृजित होने वाली निधियों को सरकार इस्तेमाल करेगी, ताकि भावी विकास तथा देश में राजमार्गों के परिचालन तथा रखरखाव की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निधि को खर्च किया जा सके। इस मॉडल से निजी क्षेत्र के जरिए टोल प्राप्त करने में सुविधा होगी।
उपरोक्त स्वीकृति से निवेशकों के लिए मॉडल को अधिक आकर्षक बनाना और मुद्रीकरण का दायरा बढ़ाना सुनिश्चित होगा। इसके अलावा इस मुद्रीकरण से जो निधि प्राप्त होगी, उसे देश में राजमार्गों के विकास/परिचालन और रखरखाव में इस्तेमाल किया जाएगा। इसके कारण देश भर में राजमार्गों का इस्तेमाल करने वालों को फायदा मिलेगा।
रणनीति कार्यान्वयन और लक्ष्यः
स्वीकृत टीओटी मॉडल से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को यह अधिकार मिलेगा कि वह कम से कम दो वर्षों से सफलतापूर्वक टोल संकलन करने वाली ईपीसी/बीओटी  जैसी परियोजनाओं के मद्देनजर सार्वजनिक वित्त पोषित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का मुद्रीकरण कर सके। स्वीकृत टीओटी मॉडल के तहत निर्धारित 30 वर्षीय रियायती अवधि मिलेगी। मुद्रीकरण से प्राप्त होने वाली निधि को सरकार देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के भावी विकास, उनके परिचालन तथा रखरखाव के संबंध में वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने में खर्च करेगी।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने टीओटी मॉडल के तहत परियोजनाओं के एक समूह का मुद्रीकरण किया है, जिससे सरकार के लिए 9681.50 करोड़ रुपये के राजस्व का सृजन हुआ है। बहरहाल, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा परिसंपत्तियों के मूल्य संवर्द्धन के मद्देनजर दूसरे समूह के बाजार मूल्य संवर्द्धन में परिवर्तन आ गया है। मॉडल में अनिश्चितता को कम करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने निजी क्षेत्र के साथ कई दौर की बातचीत की है। मॉडल में स्वीकृत संशोधनों से टीओटी मॉडल के जरिए परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण को प्रभावशाली बनाने में मदद मिलेगी।
पृष्ठभूमिः
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को टीओटी मॉडल के जरिए सार्वजनिक वित्त पोषित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का मुद्रीकरण करने का अधिकार प्राप्त है। टीओटी मॉडल प्राधिकरण को निम्नलिखित की अनुमति देता है-
 उचित परिचालन और रखरखाव के जरिए निर्मित और चालू राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के कारगर प्रबंधन को सुनिश्चित करना।
 भारतमाला कार्यक्रम और अन्य राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यों के तहत लक्ष्य पूरा करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त निधियों की व्यवस्था करना।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 192 टोल प्लाजा में शौचालय सुविधा दी, शेष 180 टोल प्लाजा को मार्च 2019 तक कवर किया जाएगा
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 192 टोल प्लाजा में शौचालय सुविधा दी है और शेष 180 टोल प्लाजा को मार्च 2019 तक कवर किया जाएगा। भारत सरकार के अग्रणी कार्यक्रम स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अपने 372 टोल प्लाजाओं में सड़क के दोनों ओर अलग-अलग महिला और पुरुष शौचालय उपलब्ध करा रहा है और इन स्थानों पर गंदगी दूर करने के लिए कचड़े के डब्बों और होर्डिंगों पर स्वच्छता संदेश लगा रहा है।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने चालू स्वच्छता पखवाड़ा 16-31 जनवरी तथा जुलाई 2017 में तथा 16 से 31 तारीख तक आयोजित स्वच्छता पखवाड़े में भाग लिया था। प्राधिकरण स्वच्छ भारत मिशन के अंतिम वर्ष में सभी टोल प्लाजा में शौचालय सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। इस संबंध में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय प्रगति पर नजर रखे हुए है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर बने सभी टोल प्लाजा पर चालू स्वच्छता पखवाड़ा 16-31 जनवरी 2018 के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियां चलाई गई हैं।
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i.) सभी टोल प्लाजा को खुले में शौच से मुक्त बनाना
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ii.) पखवाड़े के दौरान टोल प्लाजा पर अस्थाई शौचालय के प्रावधान
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iii.) स्वच्छता पखवाड़ा जागरुकता कार्यशाला
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iv.) सड़क के किनारे बने ढाबों को गंदगी मुक्त बनाना और साफ-सफाई की व्यवस्था करना
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v.) विशेष स्वच्छता अभियान/ मेगा सड़क स्वच्छता आयोजन/ श्रमदान
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vi.) सड़क निर्माण के दौरान कम से कम अपशिष्ट निकलना
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vii.) सड़क और पुल निर्माण के दौरान पर्याप्त स्वच्छता सुविधाएं बनाए रखने के लिए कंपनियों को सर्कुलर जारी करना
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viii.) गंदगी मुक्त निर्माण स्थल
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ix.) बैनरों, पोस्टरों तथा होर्डिंग के माध्यम से स्वच्छता संदेश प्रदर्शित करना
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x.) पौध रोपण तथा भविष्य में पौधों का रख-रखाव
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xi.) स्वच्छ भारत कर्मियों के लिए पुरस्कार
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xii.) राजमार्गों पर लगे पुराने पोस्टरों को हटाना क्योंकि ये चालकों का ध्यान भटकाते है।