ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
वडोदरा नगर निगम अमृत स्कीम में 224.30 करोड़ रुपये के अपने योगदान के मुकाबले 100 करोड़ रुपये जुटाएगा
निधियों का उपयोग सिंधरोट जलापूर्ति परियोजना तथा तरल अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना में विवेकपूर्ण तरीके से किया जाएगा
वडोदरा नगर निगम  ने अमृत स्कीम में 224.30 करोड़ रुपये के अपने योगदान के मुकाबले 100 करोड़ रुपये जुटाने का निर्णय किया है। 533.40 करोड़ रुपये की विभिन्न सेवाओं के कुल 14 कार्यों को अमृत स्कीम के तहत मंजूरी दी गई थी जिसमें से 224.30 करोड़ रुपये का योगदान वीएमसी ने स्वयं अपने हिस्से से किया था। वीएमसी के म्युनिसिपल बॉन्ड को इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड तथा क्रिसिल रेटिंग लिमिटेड द्वारा क्रमशः एएप्लस/स्थिर तथा एए/स्थिर की दोहरी रेटिंग दी गई है। वीएमसी के जनरल बोर्ड, गुजरात सरकार तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड  से आवश्यक अनुमोदन पहले ही प्राप्त किए जा चुके हैं।
बॉम्बे स्टाक एक्सचेंज के इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग प्लेटफॉर्म  पर ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन के लिए इश्यू आज 11 बजे सुबह खुला। वडोदरा नगर निगम  ने बीएसईबी ओएनडी  का उपयोग करके निजी प्लेसमेंट के आधार पर मेडन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करके सफलतापूर्वक 100 करोड़ रुपये जुटाए। महामारी की व्याप्त स्थिति तथा वैश्विक तनाव के बीच, वीएमसी के लिए वास्तव में यह बहुत प्रतिष्ठा की बात है कि इसने बीएसईबी ओएनडी प्लेटफॉर्म पर ईश्यू के आकार का 10.7 गुना अधिक 1,007 करोड़ रुपये की 36 बोलियां प्राप्त की। ईश्यू के खुलने के एक सेकेंड के भीतर ही ईश्यू 4.52 गुना ओवर सब्सक्राइब हो चुका था। वीएमसी को 7.15 प्रतिशत की यील्ड पर 100 करोड़ रुपये की सब्सक्रिप्शन राशि प्राप्त हुई है जो म्युनिसिपल बॉन्ड के लिए सेबी के विनियमों के बाद म्युनिसिपल बॉन्ड के वर्ग में अब तक का निम्नतम कूपन रेट है। अब तक यह भारत में म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने वालों के बीच सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी तथा निम्नतम दर है।
वीएमसी इन निधियों का उपयोग सिंधरोट जलापूर्ति परियोजना में विवेकपूर्ण तरीके से करेगा जो नगर में पीने के पानी की आूपर्ति की आवश्यकताओं को पूरा करेगी तथा तरल अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना में इसका उपयोग किया जाएगा जो सीवेज जल का प्रभावी तरीके से निपटान करने में सहायक होगा। आवासन तथा शहरी कार्य मंत्रालय के स्मार्ट सिटीज मिशन ने छह भारतीय शहरों को म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने के लिए अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के साथ एक व्यवस्था की है। इस व्यवस्था के तहत अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने वीएमसी को निशुल्क तकनीकी सहायता प्रदान की।
वडोदरा पुणे नगर निगम के बाद अमेरिकी ट्रेजरी विभाग से तकनीकी सहायता का लाभ उठाने वाला दूसरा नगर निगम है जिसने पांच अन्य शहरों अर्थात राजकोट, पिंपरी चिंचवाड, फरीदाबाद, मैसूर तथा मंगलुरु के साथ साथ यह तकनीकी सहायता प्राप्त की। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के सलाहकारों तथा आवासन तथा शहरी कार्य मंत्रालय के अधिकारियों ने बौंड के प्रत्येक चरण के दौरान पूरी सहायता की एवं मार्गदर्शन उपलब्ध कराया। इसके अतिरिक्त, वीएमसी केंद्रीय सरकार से 13 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन पाने का भी पात्र है क्योंकि यह बॉन्ड के जरिये 31 मार्च से पहले ही धन जुटाने में सफल रहा है।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
गुजरात राज्य, कोंकण और गोवा  तथा मध्य महाराष्ट्र  में 6 अगस्त तक कुछ जगहों पर भारी वर्षा के साथ व्यापक तौर पर वर्षा होने की संभावना है और उसके बाद इसमें कमी आ सकती है
ओडिशा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, गंगा तटीय पश्चिम बंगाल, झारखंड में 5 से 2020को भारी से भारी वर्षा होने की संभावना
अगले 4-5 दिनों के दौरान तमिलनाडु , केरल और कर्नाटक के दक्षिण आतंरिक तथा तटीय इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है
05 अगस्त, 08 अगस्त, 09 अगस्त को तटीय कर्नाटक में, 05 अगस्त को दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में अत्यधिक बारिश होने संभावना है; तमिलनाडु में 05, 06, 08 और 09 अगस्त को तथा केरल में 05-09 अगस्त, 2020 के दौरान भारी बारिश की संभावना
भारतीय मौसम विभाग  के राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केन्द्र/ क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केन्द्र, नई दिल्ली के अनुसार :
- उत्तर ओडिशा और इससे सटे गंगीय पश्चिम बंगाल में निम्न वायुदाब बना है हुआ है औरयह संबद्ध चक्रवाती संचलन के साथ-साथ ऊँचाई व दक्षिण-पश्चिम की ओर झुकाव वाले ऊपरी क्षोभ मण्डल स्तर तक फैला है। इसके पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने और अगले 2 दिनों के दौरान धीरे-धीरे कमजोर होने की संभावना है।
- यह संबद्ध चक्रवाती संचलन के साथ-साथ ऊँचाई व दक्षिण-पश्चिम की ओर झुकाव वाले ऊपरी क्षोभ मण्डल स्तर तक फैला है। इसके पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने और अगले 2 दिनों के दौरान धीरे-धीरे कमजोर होने की संभावना है।
- निचले क्षोभमंडलीय स्तरों में दक्षिण गुजरात एवं उससे सटे इलाकों के ऊपर एक चक्रवाती परिसंचरण है।
- 9 अगस्त, 2020 के आसपास बंगाल की उत्तरी खाड़ी से सटे पश्चिमोत्तर और आसपास के क्षेत्र में एक कम वायु दाब का क्षेत्र विकसित होने की संभावना है।
- 50-60 किमी प्रति घंटे तक हवाओं की गति के साथ और क्षोभमंडल स्तरों पर पश्चिमी तट के साथ अरब सागर के ऊपर तेज दक्षिण-पश्चिम / पश्चिमी मानसूनी हवाएं चलने की संभावना है, जिनके अगले 2 दिनों के दौरान जारी रहने की संभावना है।
उपरोक्त मौसम संबंधी परिस्थितियों के प्रभाव में,
- गुजरात राज्य, कोंकण और गोवा  और मध्य महाराष्ट्र  में 6 अगस्त तक भारी बारिश जारी रह सकती है और इसके बाद इसमें कमी आ रही है। 05 अगस्त को कोंकण और गोवा तथा मध्य महाराष्ट्र में और 05 अगस्त तथा 06 अगस्त को गुजरात राज्य में भारी बारिश की संभावना है।
- ओडिशा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, गंगा तटीय पश्चिम बंगाल, झारखंड में 5 से 2020 को भारी से भारी वर्षा होने की संभावना है।
- अगले 4-5 दिनों के दौरान तमिलनाडु , केरल और कर्नाटक के दक्षिण आतंरिक तथा तटीय इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है।05 अगस्त, 08 अगस्त, 09 अगस्त को तटीय कर्नाटक में, 05 अगस्त को दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में अत्यधिक बारिश होने संभावना है; तमिलनाडु में 05, 06, 08 और 09 अगस्त को तथा केरल में 05-09 अगस्त, 2020 के दौरान भारी बारिश की संभावना है।
♦ हरियाणा, दक्षिण पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात राज्य, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और गंगीय पश्चिम बंगाल में अलग-अलग स्थानों पर बिजली गिरने के साथ तेज आंधी चलने की संभावना है।
पूर्वानुमान और चेतावनी
- भारीवर्षा: 64.5-115.5 एमएम/दिन; छिटपुट वर्षा, भारी वर्षा: 115.6-204.4 एमएम/दिन, अत्यधिक भारी बारिश: उससे अधिक या 204.5 मिमी / दिन के बराबर
• ज्यादा जानकारी और अनुमान के लिए आईएमडी, नई दिल्ली की वेबसाइट पर जाएं :http:// www.imd.gov.in/ pages/allindiawxfcbulletin.php
जिला स्तर पर चेतावनी के लिए राज्य स्तर पर आईएमडी के मौसम विज्ञान केन्द्रों/क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केन्द्रों की वेबसाइट पर जाएं।
एमजी/एएम/केजे
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इस्पात मंत्रालय
मॉयल के उत्पादन एवं बिक्री में नवंबर 2022 के दौरान जबरदस्त उछाल आया
मैंगनीज अयस्क के उत्पादन में 60% की बढ़ोतरी हुई
मॉयल ने बिक्री के क्षेत्र में 82% की वृद्धि दर्ज की
मॉयल ने नवंबर, 2022 में 1.2 लाख टन मैंगनीज अयस्क का उत्पादन किया है। मॉयल द्वारा अक्टूबर, 2022 की तुलना में इस महीने के दौरान 60% की महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई है। मॉयल ने बिक्री के क्षेत्र में बाजार की मौजूदा चुनौतीपूर्ण स्थितियों के बावजूद पिछले महीने की अवधि के दौरान 82% की बढ़ोतरी हासिल की है।
कंपनी की निदेशक  तथा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक  ने कंपनी के बेहतर प्रदर्शन के लिए इसे सभी संबंधित व्यक्तियों द्वारा किये गए अतुलनीय सामूहिक प्रयासों का प्रतिफल बताया है और उन्होंने दोहराया कि मॉयल वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में अधिक बेहतर प्रदर्शन के लिए तैयार है।
मॉयल लिमिटेड भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक अनुसूची-ए, मिनिरत्न श्रेणी-I केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। मॉयल देश में मैंगनीज अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है और महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में ग्यारह खानों का संचालन करता है। मॉयल के पास देश के मैंगनीज अयस्क भंडार का लगभग 34% हिस्सा मौजूद है और इसका घरेलू उत्पादन में लगभग 45% का योगदान रहा है। कंपनी के पास वर्ष 2030 तक अपने उत्पादन को लगभग दोगुना करके 3.00 मिलियन टन करने की महत्वाकांक्षी योजना है। मॉयल मध्य प्रदेश राज्य के अन्य क्षेत्रों के अलावा गुजरात, राजस्थान और ओडिशा राज्यों में भी व्यापार के अवसर तलाश रही है।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा सचिव ने समुद्रगामी गश्ती पोत आईसीजीएस सक्षम को गोवा में कमीशन किया
रक्षा सचिव डॉ. अजय कुमार ने 16 मार्च, 2022 को गोवा में तटरक्षक महानिदेशक श्री वी एस पठानिया और केंद्र तथा राज्य सरकारों के अन्य वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में 105 मीटर समुद्रगामी गश्ती पोतों  की श्रृंखला में पांचवें भारतीय तटरक्षक जहाज  सक्षम को कमीशन किया। 'सक्षम' का अर्थ है 'सामर्थ्यवान', जो राष्ट्र के समुद्री हितों के लिए आईसीजी की दृढ़ इच्छाशक्ति और 'यत्र, तत्र, सर्वत्र' कहावत की अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करता है।
इस 105 मीटर लंबे ओपीवी को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन तथा तैयार किया गया है और यह उन्नत तकनीक, नेविगेशन व संचार उपकरण, सेंसर तथा मशीनरी से सुसज्जित है। पोत में 30 मिलीमीटर की 2ए42 मेडक गन और एफसीएस के साथ दो 12.7 मिलीमीटर की स्थिर रिमोट कंट्रोल्ड गन  भी लगाई जाएगी। सक्षम पोत को इंटीग्रेटेड ब्रिज सिस्टम , इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम , पावर मैनेजमेंट सिस्टम  और हाई पावर एक्सटर्नल फायर-फाइटिंग  सिस्टम से लैस किया गया है। नौसैनिक जहाज को दो इंजन वाले हेलीकॉप्टर और चार उच्च गति वाली नावों को ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें बोर्डिंग ऑपरेशन, खोज और बचाव, कानूनी प्रक्रियाओं तथा समुद्र में गश्त के लिए दो हवा से भरी हुई नावें भी रखी गई हैं। यह पोत समुद्र में तेल रिसाव को रोकने के लिए सीमित प्रदूषण प्रतिक्रिया उपकरण ले जाने में भी सक्षम है।
जहाज सक्षम लगभग 2,350 टन भार  को हटाता है और यह 26 समुद्री मील की अधिकतम गति प्राप्त करने के लिए दो 9,100 किलोवाट डीजल इंजनों द्वारा संचालित होता है। अपनी उच्च क्षमतापूर्ण गति से यह 6,000-नॉटिकल मील की यात्रा कर सकता है। इसकी कार्यकुशलता और पहुंच, नवीनतम तथा आधुनिक उपकरण एवं प्रणाली इसे एक कमांड प्लेटफॉर्म की भूमिका निभाने तथा तटरक्षक चार्टर को पूरा करने के लिए सुचारु तरीके से कार्य करने की क्षमता प्रदान करते हैं।
तटरक्षक बेड़े में शामिल होने पर यह जहाज कोच्चि में तैनात होगा। इसे विशेष आर्थिक क्षेत्रों की निगरानी और तटरक्षक चार्टर में निहित अन्य कर्तव्यों के लिए बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाएगा। वर्तमान में, भारतीय तटरक्षक बल के पास जहाजों और विमानों का एक विस्तारित बेड़ा है। इसके अलावा, विभिन्न भारतीय शिपयार्डों में कई पोत निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं और बेंगलुरु के हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड में एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर का उत्पादन किया जा रहा है जो कि प्रमुख समुद्री सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए आईसीजी की निगरानी क्षमताओं को और अधिक शक्ति प्रदान करेगा। आईसीजीएस सक्षम की कमान उपमहानिरीक्षक पी राजेश के पास है और 10 अधिकारियों तथा 95 नाविकों द्वारा संचालित है।
आईसीजीएस सक्षम के कमीशन होने से विविध समुद्री गतिविधियों के निर्वहन के लिए आईसीजी परिचालन क्षमता में वृद्धि हुई है। इस पोत के बेड़े शामिल होने से पश्चिमी समुद्री तट की हमारी विशाल तटरेखा की समुद्री सुरक्षा को और बढ़ावा मिलेगा।
गृह मंत्रालय
गृह मंत्रालय  ने कोविड-19 की दूसरी लहर को ध्यान में रखते हुए कमजोर समूहों के लिए मौजूदा सुविधाओं की समीक्षा करने के लिए राज्यों / केन्द्रशासित प्रदेशों को परामर्श जारी किया
सरकार महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों समेत समाज के कमजोर वर्गों के लोगों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर रोक लगाने और उनका मुकाबला के साथ-साथ मानव तस्करी को रोकने और उससे निपटने के लिए संस्थागत तंत्रों की स्थापना को उच्च प्राथमिकता दे रही है।
विशेष रूप से कमजोर समूहों के लोगों पर कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, गृह मंत्रालय ने फिर से राज्यों / केन्द्र शासित प्रदेशों से कमजोर वर्गों, विशेषकर उन बच्चों जो कोविड-19 की वजह से अपने माता-पिता को खोने के कारण अनाथ हो गए हैं, पर ध्यान केन्द्रित करने की बात दोहरायी है। गृह मंत्रालय ने राज्यों / केन्द्र शासित प्रदेशों से कमजोर समूहों, विशेष रूप से अनाथ बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों जिन्हें समय पर सहायता और सहारे की जरूरत हो सकती है  और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के सदस्यों के लिए जिन्हें सरकारी सहायता सुविधाओं तक पहुंचने के लिए मार्गदर्शन की जरूरत हो सकती है, के लिए उपलब्ध मौजूदा सुविधाओं की तत्काल समीक्षा करने के लिए कहा है।
गृह मंत्रालय ने राज्यों / केन्द्र शासित प्रदेशों से पुलिसकर्मियों को संवेदनशील बनाने, पुलिस थानों में महिला हेल्प डेस्क और जिलों में मानव तस्करी विरोधी इकाइयों को कारगर ढंग से तैनात करने के लिए संबंधित विभिन्न विभागों/एजेंसियों के साथ समन्वय करने का अनुरोध किया है। एनसीआरबी ने इस गतिविधि को सुविधाजनक बनाने के लिए राज्यों / केन्द्र शासित प्रदेशों को कई उपकरण जारी किए हैं, जैसे कि अंतर-राज्यीय जानकारी साझा करने के उद्देश्य से पुलिस के लिए क्राइम मल्टी सेंटर एजेंसी ; क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स  का उपयोग कर लापता और पाए गए व्यक्तियों के बारे में पुलिस के लिए ऑनलाइन राष्ट्रीय अलर्ट सेवा, और एक वेब-आधारित स्वचालित फोटो मिलान एप्लिकेशन यूनिफाई, जो सीसीटीएनएस में तस्वीरों के राष्ट्रीय भंडार के बरक्स लापता व्यक्तियों, अज्ञात शव आदि की तस्वीरों को खोजने में पुलिसकर्मियों को सक्षम बनाने के लिए मशीन लर्निंग मॉडल का उपयोग करता है। गृह मंत्रालय ने राज्यों / केन्द्र शासित प्रदेशों से लापता व्यक्तियों के लिए केन्द्रीय नागरिक सेवा के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करने का अनुरोध किया है, जोकि ऑनलाइन उपलब्ध है। गृह मंत्रालय ने कोविड-19 के दौरान ट्रांसजेंडरों की सुरक्षा के लिए हाल ही में जारी किए गए एसओपी का भी उल्लेख किया है।
राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश नागरिकों के लाभ के लिए इन सुविधाओं का उपयोग करते रहे हैं।
शिक्षा मंत्रालय
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अकादमिक योग्यताओं को पारस्परिक मान्यता देने के लिए भारत तथा यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड के बीच हस्ताक्षरित समझौता-ज्ञापन को मंजूरी प्रदान की
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में 07 सितंबर, 2022 को आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मंत्रिमंडल ने अकादमिक योग्यताओं को मान्यता देने के लिये भारत तथा यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड के बीच हस्ताक्षरित समझौता-ज्ञापन को मंजूरी दे दी है, जोकि पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी होगी। इस समझौते पर 25 अप्रैल, 2022 को हस्ताक्षर किये गये थे।
भारत और यूके के बीच योग्यताओं की पारस्परिक मान्यता का उद्देश्य अकादमिक सहयोग व छात्रों के आवागमन को प्रोत्साहित करना है। दोनों देशों के शिक्षा मंत्रियों के बीच जब 16 दिसंबर, 2020 को नई दिल्ली मे बैठक हुई थी, तो उस दौरान यूके की तरफ से उनके एक वर्षीय स्नातकोत्तर कार्यक्रम को मान्य करने के आग्रह पर विचार किया गया था। इसके लिये एक संयुक्त कार्य बल के गठन का निर्णय किया गया था। पहली बैठक चार फरवरी, 2021 को हुई और उसके बाद विस्तृत बातचीत तथा चर्चा के उपरान्त दोनों पक्ष समझौता-ज्ञापन के मसौदे पर सहमत हुए।
समझौता-ज्ञापन का उद्देश्य शैक्षिक योग्यताओं, अध्ययन की अवधि, अकादमिक डिग्रियों/योग्यताओं सम्बन्धी दस्तावेजों तथा दोनों देशों में शैक्षिक संस्थानों के प्रत्यायन को पारस्परिक मान्यता प्रदान करना है। इंजीनियरिंग, मेडिकल, नर्सिंग और पैरा-मैडिकल शिक्षा, फार्मेसी, विधि और वास्तुकला जैसी प्रोफेशनल डिग्रियां इस समझौता-ज्ञापन के दायरे से बाहर हैं। इस समझौते से उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच संयुक्त/दोहरी डिग्री पाठ्यक्रम की स्थापना करने की सुविधा मिलेगी, जो शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय आयामों के लिये एनईपी 2020 के तहत हमारे लक्ष्यों में से एक है।
यह समझौता-ज्ञापन शैक्षिक संरचना, कार्यक्रमों और मानकों के बारे में सूचनाओं के द्विपक्षीय आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करने तथा दोनों देशों के बीच छात्रों एवं प्रोफेशनलों के आवागमन को बढ़ाने में सहायक होगा। इसके जरिये शिक्षा सेक्टर से जुड़े सहयोग के अन्य क्षेत्रों तथा अध्ययन कार्यक्रमों के विकास को प्रोत्साहन मिलेगा, जैसा कि पक्षों के बीच आपसी सहमति बनी है।
यह समझौता-ज्ञापन दोनों देशों की राष्ट्रीय नीति, विधि, नियमों और नियमावलियों के तहत स्वीकृत योग्यताओं को समानता के आधार पर मान्य करेगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
नमो एप के माध्यम से देशवासियों से निरंतर जुड़े रहना मेरे लिये सौभाग्य की बात हैः प्रधानमंत्री
नमो एप के विभिन्न आयामों की जानकारी देने वाले सांसद कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ के एक ट्वीट का जवाब देते हुये प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ट्वीट किया हैः
"#NaMoApp के माध्यम से करोड़ों देशवासियों से निरंतर जुड़े रहना मेरे लिए सौभाग्य की बात है।"
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने अक्षय तृतीया की बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अक्षय तृतीया के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा:
“अक्षय तृतीया की बहुत-बहुत बधाई। मेरी कामना है कि दान-पुण्य और मांगलिक कार्य के शुभारंभ की परंपरा से जुड़ा यह पावन पर्व हर किसी के जीवन में सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए।”
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने टाटा पावर कंपनी लिमिटेड द्वारा ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ़ ओडिशा लिमिटेड से एनईएससीओ यूटिलिटी की 51% इक्विटी शेयर पूंजी के अधिग्रहण को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31  के तहत 18 मार्च 2021 को टाटा पावर कंपनी लिमिटेड  द्वारा ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ़ ओडिशा लिमिटेड  से नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी ऑफ़ ओडिशा  की 51% इक्विटी शेयर पूंजी के अधिग्रहण को मंजूरी दी।
प्रस्तावित संयोजन विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 20 के तहत ओडिशा विद्युत नियामक आयोग  द्वारा शुरू की गई प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के अंतर्गत टीपीसीएल द्वारा जीआरआईडीसीओ से एनईएससीओ यूटिलिटी की 51% इक्विटी शेयर पूंजी के अधिग्रहण से संबंधित है।
टीपीसीएल, 18 सितंबर 1919 को निगमित, एक सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी है और मुख्य रूप से बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण का व्यवसाय करती है। यह टाटा समूह का हिस्सा है।
19 नवंबर 1997 को निगमित एनईएससीओ यूटिलिटी, ओडिशा के पांच जिलों -  बालासोर;  भद्रक;  जाजपुर;  क्योंझर; और  बारीपाड़ा में बिजली के वितरण और खुदरा आपूर्ति का कारोबार करती है।
सीसीआई का विस्तृत आदेश जल्द ही जारी किया जायेगा।
एमजी / एएम / जेके
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आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति 
कैबिनेट ने घरेलू उत्पादित कच्चे तेल की बिक्री के विनियमन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने 01 अक्टूबर 2022 से 'घरेलू उत्पादित कच्चे तेल की बिक्री के विनियमन' को मंजूरी दे दी है, सरकार ने कच्चे तेल और कंडेनसेट के आवंटन को रोकने का फैसला किया है। इससे सभी अन्वेषण और उत्पादन  ऑपरेटरों के लिए स्वतंत्र रूप से विपणन करना सुनिश्चित होगा। सरकार या उसकी नामित या सरकारी कंपनियों को कच्चा तेल बेचने के लिए उत्पादन साझाकरण अनुबंध  की शर्त में तदनुसार छूट दी जाएगी। सभी ई एंड पी कंपनियों को अब घरेलू बाजार में अपने क्षेत्रों से कच्चा तेल बेचने की स्वतंत्रता होगी। सरकारी राजस्व जैसे रॉयल्टी, उपकर, आदि की गणना सभी अनुबंधों में एक समान आधार पर की जाती रहेगी। पहले की तरह, निर्यात की अनुमति नहीं होगी।
यह निर्णय आर्थिक गतिविधियों को और बढ़ावा देगा, अपस्ट्रीम तेल और गैस क्षेत्र में निवेश करने को प्रोत्साहित करेगा और 2014 से शुरू किए गए लक्षित परिवर्तनकारी सुधारों की एक श्रृंखला पर आधारित होगा। व्यवसाय करने में आसानी और ऑपरेटरों/उद्योग को परिचालन संबंधी अधिक लचीलेपन की सुविधा पर ध्यान केंद्रित करते हुए तेल और गैस के उत्पादन, बुनियादी ढांचे एवं विपणन से संबंधित नीतियों को और अधिक पारदर्शी बनाया गया है।
पृष्ठभूमि:
सरकार ने पिछले आठ वर्षों में अन्वेषण और उत्पादन  क्षेत्र में कई प्रगतिशील सुधार किए हैं जैसे गैस के लिए मूल्य निर्धारण और विपणन स्वतंत्रता, प्रतिस्पर्धी ई-बोली प्रक्रिया के माध्यम से गैस की कीमत का पता लगाना, हाइड्रोकार्बन अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति  के तहत राजस्व साझेदारी अनुबंध की शुरूआत आदि। बोलियों के अनेक दौरों के माध्यम से बड़ी संख्या में ब्लॉक आवंटित किए गए हैं। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, 2014 से पहले दिए गए क्षेत्र की तुलना में क्षेत्रफल का आवंटन लगभग दोगुना हो गया है। फरवरी 2019 से अप्रत्याशित लाभ के अलावा जटिल बेसिनों के लिए कोई राजस्व बंटवारा नहीं होने के साथ उत्पादन को अधिकतम करने संबंधी सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा खरीद परिषद ने 'आत्मनिर्भर भारत' को बढ़ावा देने के लिए 76,390 करोड़ रुपये के रक्षा सौदों को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'आत्मनिर्भर भारत' के आह्वान के बाद रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा खरीद परिषद  ने 06 जून, 2022 को एक बैठक में 76,390 करोड़ रुपये की राशि सशस्त्र बलों के लिए पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों में प्रयोजन की स्वीकृति  को मंजूर किया। इन्हें 'खरीदें ', 'खरीदें और बनाएं ' और 'खरीदें ' श्रेणियों के अंतर्गत स्वीकार किया गया है। इससे भारतीय रक्षा उद्योग को पर्याप्त बढ़ावा मिलेगा और विदेशी खर्च में मुख्य रूप से कमी आएगी।
रक्षा खरीद परिषद ने स्वदेशी डिजाइन और विकास पर जोर देने के साथ ही घरेलू स्रोतों के माध्यम से भारतीय सेना के लिए रफ टेरेन फोर्क लिफ्ट ट्रक , ब्रिज लेइंग टैंक , व्हीलड आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स  के अतिरिक्त एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल  और वेपन लोकेटिंग रडार  की खरीद के लिए नए एओएन को स्वीकृति प्रदान की।
भारतीय नौसेना के लिए डीएसी ने लगभग 36,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर अगली पीढ़ी के कार्वेट  की खरीद के लिए एओएन को मंजूरी दी। ये एनजीसी निगरानी मिशन, एस्कॉर्ट ऑपरेशन, डिटरेंस, सर्फेस एक्शन ग्रुप  ऑपरेशंस, तलाश एवं आक्रमण और तटीय सुरक्षा जैसी विभिन्न भूमिकाओं के लिए बहुउद्देश्यीय प्लेटफॉर्म साबित होंगे। इन एनजीसी का निर्माण भारतीय नौसेना के नए इन-हाउस डिजाइन के आधार पर जहाज निर्माण की नवीनतम तकनीक का उपयोग करके किया जाएगा और यह कदम सरकार की सागर  पहल को आगे बढ़ाने में योगदान देगा।
डीएसी ने विशेष रूप से स्वदेशी एयरो-इंजन सामग्री में स्वदेशीकरण को बढ़ाने पर ध्यान देने के साथ नवरत्न सीपीएसई मेसर्स हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा डोर्नियर एयरक्राफ्ट और एसयू -30 एमकेआई एयरो-इंजन के निर्माण के लिए एओएन प्रदान किया।
रक्षा क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन के लिए सरकार के दृष्टिकोण के अनुसरण में 'खरीदें  श्रेणी' के तहत 'डिजिटल तटरक्षक' परियोजना को डीएसी द्वारा अनुमोदित किया गया है। इस परियोजना के तहत, तटरक्षक बल में विभिन्न सतही और विमानन संचालन, रसद, वित्त एवं मानव संसाधन प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण के लिए एक अखिल भारतीय सुरक्षित नेटवर्क स्थापित किया जाएगा।
एमजी/एमए/एनके/वाईबी
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संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
सी-डॉट ने अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया
प्रभावशाली आपदा प्रबंधन के लिए अखिल भारतीय एकीकृत चेतावनी प्रणाली को डिजाइन/विकसित करने के लिए कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल  प्रयोगशाला शुरू की गई
सी-डॉट अपनी स्वदेशी तकनीकी नवाचारों के जरिये "आत्मानिर्भर भारत" के निर्माण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई
दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार का प्रमुख दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास केंद्र सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स  ने कल अपना 38वां स्थापना दिवस समारोह मनाया।
इस बार भी सी-डॉट ने अपने स्थापना दिवस समारोह के उपलक्ष्य में दूरसंचार और आईसीटी के नए उभरते आयामों से संबंधित समकालीन विषयों पर तकनीकी कार्यशालाओं और संगोष्ठियों का आयोजन जारी रखा। हालांकि, कोविड महामारी होने के चलते इस साल सी-डॉट ने जीबी मीमांसी व्याख्यान श्रृंखला 2021 के हिस्से के रूप में वर्चुअल तरीके से अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में दुनिया भर के कई क्षेत्रों के विशेषज्ञों, दूरसंचार दिग्गजों और शिक्षाविदों ने भविष्य की दूरसंचार प्रौद्योगिकियों पर अपने व्यावहारिक अनुभव और गहन ज्ञान को साझा किया। तकनीकी सम्मेलन का उद्घाटन श्री अंशु प्रकाश, अध्यक्ष, डिजिटल संचार आयोग और सचिव , भारत सरकार द्वारा किया गया।
कार्यक्रम में बोलते हुए श्री प्रकाश ने इंजीनियरों को बीएसएनएल नेटवर्क में सी-डॉट 4जी एलटीई कोर के प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट  की दिशा में सफलतापूर्वक लगातार काम करने का आह्वान किया। उन्होंने आगे जोर देकर कहा कि राष्ट्र की चुनौतीपूर्ण संचार जरूरतों को पूरा करने और "आत्मनिर्भर भारत" के प्रधान मंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने के दिशा में सी-डॉट द्वारा 5जी एनएसए और एसए के स्वदेशी विकास के लिए यह एक बहुत ही उपयुक्त समय है।
श्री दीपक चतुर्वेदी, सदस्य , डिजिटल संचार आयोग, भारत सरकार ने रियल टाइम जटिल समस्याओं को हल करने, राष्ट्रीय नेटवर्क को मजबूत करने और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया।
यह कार्यक्रम डिजिटल संचार आयोग के अध्यक्ष द्वारा सी-डॉट के कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल  लैब का शुभारंभ का भी गवाह बना। इस लैब में प्रभावशाली आपदा प्रबंधन, सार्वजनिक चेतावनी और आपातकालीन स्थितियों में खतरे की सूचना के लिए एनडीएमए द्वारा अखिल भारतीय एकीकृत चेतावनी प्रणाली का विकास और कार्यान्वयन किया जाएगा।
तकनीकी सत्र में विभिन्न विषयों को शामिल किया गया और विभिन्न क्षेत्र विशेषज्ञों द्वारा दिलचस्प चर्चा की गई। इनमें श्री एलियट क्रिश्चियन, आईटीयू- कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल  पर सार्वजनिक सुरक्षा और आपदा राहत में इसके प्रयोग शामिल थे। प्रोफेसर संदीप शुक्ला, आईआईटी कानपुर जिन्होंने उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल वॉलेट ढांचे के लिए स्व-संप्रभु पहचान  अवधारणा पर प्रकाश डाला। अन्य विशिष्ट वक्ताओं में आईआईटी पटना से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस/नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पर डॉ. श्रीपर्णा साहा, 5जी सिक्योरिटी पर डॉ. आशुतोष दत्ता, जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी, यूएसए और आईटीयू फ्लैगशिप इनिशिएटिव कनेक्ट2रीकवर जिसमें कई एप्लिकेशनशामिल हैं पर श्री समीर शर्मा, सीनियर एडवाइजर आईटीयू-जिनेवा ने अपने विचार प्रगट किए।
डॉ. राजकुमार उपाध्याय, कार्यकारी निदेशक, सी-डॉट और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया।