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सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी ने स्थानीय स्व-सरकारी निकायों के प्रशासन में सुधार के लिए विश्व स्तरीय परियोजना प्रबंधन परामर्श संगठनों को शामिल करने की आवश्यकता रेखांकित की
प्रौद्योगिकी का उपयोग स्थानीय स्वशासन निकायों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए किया जाना चाहिए: श्री नितिन गडकरी
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज मुंबई में आयोजित अखिल भारतीय स्थानीय स्वशासन संस्थान के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि नवोन्मेषण, उद्यमशीलता, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अनुसंधान कौशल और अच्छी प्रथाएं ज्ञान का निर्माण करती हैं और ज्ञान को संपदा में बदलना ही देश का भविष्य है।
अखिल भारतीय स्थानीय स्वशासन संस्थान के अध्यक्ष रंजीत चव्हाण, महानिदेशक डॉ. जयराज फाटक, उपाध्यक्ष राजकिशोर मोदी, संस्थान के शासी निकाय के सदस्य विजय साने, गोविंद स्वरूप, रवि गुरु, उत्कर्ष कवाली, स्नेहा पलनिटकर इस अवसर पर उपस्थित थे।
श्री गडकरी ने विश्वास जताया कि आज स्नातक करने वाले छात्र अपने-अपने क्षेत्रों में प्राप्त ज्ञान का उपयोग करके देश और समाज के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी और शिक्षा को जोड़ना आवश्यक है क्योंकि पूरी दुनिया में प्रौद्योगिकी में लगातार बदलाव आ रहा है।
श्री गडकरी ने कहा कि स्थानीय स्वशासन निकायों की परियोजनाओं को गुणात्मक रूप से बेहतर बनाने के लिए यह उपयुक्त समय है कि हम विश्व स्तरीय मानक के परियोजना प्रबंधन परामर्श संगठनों को शामिल करें और इसके लिए तकनीकी मापदंडों को वित्तीय योग्यता से अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। उन्होंने राय व्यक्त की कि जब तक ऐसा नहीं होगा, तब तक नगर निकायों के प्रशासन में अधिक सुधार नहीं आएगा। श्री गडकरी ने कहा कि नगर पालिकाओं के प्रदर्शन में सुधार के लिए वित्तीय लेखा परीक्षा के साथ-साथ निष्पादन लेखा परीक्षा करना भी उतना ही आवश्यक है।
श्री गडकरी ने कहा कि प्रौद्योगिकी का उपयोग करके स्थानीय स्वशासी निकायों, विशेष रूप से, नगर निगमों को वित्तीय रूप से सशक्त बनाये जाने की आवश्यकता है। प्रौद्योगिकी का उपयोग सड़क निर्माण, अपशिष्ट प्रबंधन, जल उपचार और 24 घंटे पानी की आपूर्ति जैसी सेवाओं को सर्वोत्तम तरीके से प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। इससे न केवल धन की बचत होगी बल्कि इससे राजस्व भी प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि उदाहरण के तौर पर सार्वजनिक परिवहन को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक बनाने से बहुत सारा धन बचाया जा सकेगा।
उन्होंने कहा, “स्थानीय स्व-शासी निकायों को परियोजनाओं के लिए केवल सरकारी अनुदान पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि सार्वजनिक निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से काम करने का विकल्प भी अपनाना चाहिए। इसके लिए हर क्षेत्र में प्रचुर संभावनाएं हैं। ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन में सार्वजनिक निजी क्षेत्र की भागीदारी से 5 लाख करोड़ रुपये की अर्थव्यवस्था पैदा हो सकती है।” इस संदर्भ में, श्री गडकरी ने सीवेज प्रबंधन के लिए मथुरा और नागपुर नगर निगम में कार्यान्वित परियोजनाओं का उदाहरण दिया।
उन्होंने यह भी कहा कि फसल अवशेषों से बायो-एथेनॉल बनाने से न केवल ईंधन का उत्पादन होगा, बल्कि फसल अवशेष जलाने से होने वाले प्रदूषण पर भी अंकुश लगेगा।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग - 275 के बेंगलुरु निदाघट्टा खंड को छह लेन का बनाने का काम कई वादों के साथ आगे बढ़ रहा है
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा है कि 21वीं सदी का नया भारत दुनिया में सबसे अच्छी बुनियादी सुविधाओं के निर्माण पर केंद्रित है। ट्वीट्स की एक श्रृंखला में उन्होंने कहा कि इसे ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग - 275 के बेंगलुरु- निदाघट्टा खंड को छह लेन का बनाने की परियोजना बहुत सारे वादों और संभावनाओं के साथ आगे बढ़ रही है।
श्री गडकरी ने कहा कि बैंगलोर से निदाघट्टा खंड एनएच-275 का वह हिस्सा है जो बैंगलोर दक्षिण क्षेत्र में पंचमुखी मंदिर जंक्शन के पास जंक्शन से शुरू होता है और निदाघट्टा से पहले समाप्त होता है। उन्होंने आगे कहा कि यह सड़क पर्यटन और अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण खंड है क्योंकि यह बिदादी, चन्नापटाना, रामनगर के शहरों से होकर गुजरती है जहां एशिया में रेशम कोकून का सबसे बड़ा बाजार है और देश के एकमात्र गिद्ध अभयारण्य तक पहुंच प्रदान करता है और यह श्रीरंगपटना, मैसूर, ऊटी, केरल और कुर्ग को जोड़ेगा।
मंत्री महोदय ने कहा कि एक बार इस परियोजना के पूरी हो जाने के बाद 3 घंटे का वर्तमान यात्रा समय घटकर 90 मिनट का रह जाएगा जिससे ईंधन की खपत और कार्बन फुटप्रिंट में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा संवर्द्धन के साथ ही ग्रेड जंक्शनों को खत्म करने और दुर्घटनाओं/भिडंत को खत्म करने के लिए वाहनों के लिए अंडरपास/ओवरपास प्रदान करके परियोजना पर विशेष ध्यान दिया गया है।
श्री गडकरी ने बताया कि इस खंड में कुल 51.5 किमी की लंबाई वाले 6 बाईपासों के निर्माण से यातायात की भीड़ को कम करने और बिदादी, रामनगर, चन्नारायपटना, मद्दुर, मांड्या और श्रीरंगपटना जैसे शहरों के स्वास्थ्य, पर्यावरण और सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करने की उम्मीद है।
उन्होंने कहा कि 'सबका साथ, सबका विकास' के वादे को पूरा करते हुए, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में टीम एमओआरटीएच देश के कोने-कोने में ऐसी कई गतिशील परियोजनाओं को पूरा करने और देश में नागरिकों के लिए समृद्धि लाने के लिए चौबीसों घंटे काम कर रही है।
रक्षा मंत्रालय
गुजराती नौसेना क्षेत्र के पहले दौरे पर एफओसी-इन-सी  ने फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस का मुआयना किया
वाइस एडमिरल आर हरि कुमार, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, पश्चिमी नौसेना कमान ने 25-27 मार्च, 2021 से गुजरात नौसेना क्षेत्र का दौरा किया। उन्हें पोरबंदर में फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग गुजरात नेवल एरिया द्वारा अगवानी की गई और गार्ड ऑफ ऑनर से स्वागत किया गया।
अपनी पहली यात्रा के दौरान एडमिरल ने ओखा में फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस  का भी दौरा किया जहां उन्हें तैनात यूनिट का सपोर्ट के लिए सुरक्षा स्थिति और उपायों के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने मुख्यालय गुजरात दमन और दीव  के रक्षा अधिकारियों और नाविकों के साथ बातचीत की।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने बिहार के कई जिलों में आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं से हुई लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बिहार के कई जिलों में आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं से हुई लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन पूरी तत्परता से बचाव कार्य में जुटा है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
"बिहार के कई जिलों में आंधी एवं बिजली गिरने की घटनाओं में कई लोगों की मृत्यु से अत्यंत दुख हुआ है। ईश्वर शोक-संतप्त परिवारों को इस अपार दुख को सहने की शक्ति दे। राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्य में तत्परता से जुटा है।"
रक्षा मंत्रालय
एसयू-30 एमकेआई लड़ाकू विमान से हवा में मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल के विस्तारित दूरी के संस्करण को सफलता पूर्वक प्रक्षेपित किया गया
भारत ने आज एसयू-30 एमकेआई लड़ाकू विमान से हवा में मार करने वाले ब्रह्मोस मिसाइल के विस्तारित दूरी के संस्करण को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। विमान से प्रक्षेपण योजना के अनुसार था और मिसाइल ने बंगाल की खाड़ी में निर्दिष्ट लक्ष्य पर सीधा निशाना लगाया।
यह एसयू-30 एमकेआई विमान से ब्रह्मोस मिसाइल के विस्तारित दूरी के संस्करण का पहला प्रक्षेपण था। इसके साथ, भारतीय वायु सेना ने बहुत अधिक लंबी दूरी पर ज़मीन / समुद्र में लक्ष्य के खिलाफ एसयू-30 एमकेआई लड़ाकू विमान से सटीक निशाना लगाने की क्षमता प्राप्त कर ली है। भारतीय वायु सेना, भारतीय नौसेना, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन-डीआरडीओ, ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड-बीएपीएल और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड-एचएएल के समर्पित तथा सहक्रियात्मक प्रयासों ने इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए राष्ट्र की क्षमता को साबित किया है। एसयू-30 एमकेआई लड़ाकू विमान के उच्च प्रदर्शन के साथ संयोजित मिसाइल की विस्तारित दूरी की क्षमता भारतीय वायु सेना को एक रणनीतिक पहुंच और भविष्य के युद्ध क्षेत्रों में प्रभाव बनाने की क्षमता प्रदान करेगी।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
एनसीसीएफ और नेफेड रविवार 20 अगस्त से 40 रुपये प्रति किलोग्राम के खुदरा मूल्य पर टमाटर बेचेंगे
उपभोक्ता मामलों के विभाग ने थोक और खुदरा बाजारों में टमाटर की कीमतों में लगातार जारी गिरावट को देखते हुए एनसीसीएफ और नेफेड को 20 अगस्त 2023 से 40 रुपये प्रति किलोग्राम के खुदरा मूल्य पर टमाटर बेचने का निर्देश दिया है।
दिल्ली-एनसीआर में टमाटर की खुदरा बिक्री 14 जुलाई, 2023 से शुरू हुई थी। 13 अगस्त, 2023 तक दोनों एजेंसियों ने कुल 15 लाख किलोग्राम टमाटर की खरीद की है, जिसे देश के प्रमुख खपत केंद्रों में खुदरा उपभोक्ताओं को लगातार बेचा जा रहा है। इन स्थानों में दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान , उत्तर प्रदेश  और बिहार  शामिल हैं।
एनसीसीएफ और नेफेड द्वारा खरीदे गए टमाटरों की खुदरा कीमत शुरू में 90/- रुपये प्रति किलोग्राम तय की गई थी जिसे उपभोक्ताओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए कीमतों में गिरावट के अनुरूप क्रमिक रूप से कम किया गया। खुदरा मूल्य में आखिरी बार संशोधन 15.08.2023 को 50/- रुपये प्रति किलोग्राम किया गया था, जो अब 20.08.2023 से घटकर 40/- रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है।
उल्लेखनीय है कि उपभोक्ता मामलों के विभाग के निर्देश पर एनसीसीएफ और नेफेड ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र की मंडियों से टमाटर की खरीद शुरू की थी जिससे प्रमुख खपत केंद्रों में एक साथ बिक्री की जा सके, जहां खुदरा कीमतों में पिछले एक महीने में अधिकतम वृद्धि दर्ज की गई है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत में कोरोना के दैनिक नए मामलों में निरंतर गिरावट जारी; पिछले 24 घंटों में 16,311 नए मामले
229 दिनों के बाद प्रतिदिन मौतों की संख्या 170 से कम
भारत में पिछले कई दिनों से कोरोना के दैनिक नये मामले लगातार कम हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 16,311 नये मामले सामने आए हैं।
भारत में प्रतिदिन मौतों के नये मामलों में भी महत्वपूर्ण गिरावट होना जारी है।
पिछले 229 दिनों के बाद प्रतिदिन 170 से कम मौतों के मामले सामने आए हैं। कोरोना के नये मामलों में कमी होने के साथ-साथ संक्रमण से मुक्त होने की उच्च दर के फलस्वरूप देश में लगातार संक्रमित लोगों की संख्या में गिरावट हो रही है।
आज भारत में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या घटकर 2.25 लाख  हो गई है। संक्रमित लोगों की मौजूदा संख्या भारत में अब तक के कुल संक्रमित मामलों की तुलना में केवल 2.13 प्रतिशत है।
पिछले 24 घंटे में 16,959 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इसके कारण कुल संक्रमित मरीजों की संख्या में 809 की कमी आई है।
अब तक कुल 10,092,909 मरीज स्वस्थ हुए। कोरोना से स्वस्थ होने वाले लोगों तथा संक्रमित लोगों के बीच का अंतर लगातार बढ़ रहा है, जो लगभग 99 लाख है तथा फिलहाल 98,70,383 है।
संक्रमण से मुक्त होने की दर भी आज बढ़कर 96.43 हो गई। यह विश्वभर के सर्वाधिक आंकड़ों में शामिल है।
10 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में कोरोना के 78.56 प्रतिशत नये मरीज स्वस्थ हुए।
केरल में कोरोना से प्रतिदिन अधिकतम 4,659 मरीज स्वस्थ हुए। महाराष्ट्र में 2,302 मरीज स्वस्थ हुए, जबकि छत्तीसगढ़ में 962 मरीज स्वस्थ हुए।
9 राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में कोरोना के 80.25 प्रतिशत नये मामले सामने आए हैं।
केरल में कोरोना के प्रतिदिन अधिकतम 4,545 नये मामले सामने आए हैं। इसके बाद 3,558 नये मामलों के साथ महाराष्ट्र का स्थान है।
पिछले 24 घंटे में कोरोना से 161 मरीजों की मौत हुई है।
6 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में दैनिक मौत के 69.57 प्रतिशत मामले पाए गए हैं।
महाराष्ट्र में अधिकतम 34 मौत हुई। प्रतिदिन 23 एवं 19 मौतों के साथ क्रमश: केरल एवं पश्चिम बंगाल का स्थान है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने रूसी संघ के राष्ट्रपति महामहिम व्लादिमीर पुतिन से आज टेलीफोन पर बात की
राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री को यूक्रेन की हाल की परिस्थितियों से अवगत कराया। प्रधानमंत्री ने अपने इस शाश्वस्त विश्वास को दोहराया कि रूस और नाटो समूह के बीच के मतभेदों को केवल ईमानदार और गंभीर संवाद के जरिये ही हल किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने तुरंत हिंसा बंद करने की अपील की और आग्रह किया कि राजनयिक वार्तालाप तथा संवाद के रास्ते पर लौटने के लिये सभी पक्ष मिलकर प्रयास करें।
यूक्रेन में रहने वाले भारतीय नागरिकों और खासतौर से भारतीय छात्रों की सुरक्षा के बारे में प्रधानमंत्री ने रूसी राष्ट्रपति को अवगत कराया तथा यह जानकारी भी दी कि भारतीय राजनयिक अधिकारी उन सबके यूक्रेन से सुरक्षित निकलने तथा भारत लौटने को उच्च प्राथमिकता दे रहे हैं।
दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि उनके अधिकारी और राजनयिक दल आपसी हितों के परिस्थितिजन्य विषयों पर नियमित संपर्क बनाये रखेंगे।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण कल अपना रजत जयंती समारोह मनाएगा
डॉ. मनसुख मांडविया और श्री भगवंत खुबा इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे
राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण  के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कल जनपथ स्थित डॉ. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। केन्द्रीय रसायन एवं उर्वरक तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया मुख्य अतिथि के रूप में इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। रसायन और उर्वरक और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित होंगे। इस कार्यक्रम में देश भर के फार्मास्युटिकल और मेडटेक डिवाइस उद्योग, केन्द्र और राज्य सरकारों, मूल्य निगरानी तथा संसाधन इकाइयों , सिविल सोसाइटी, रोगी पक्ष-समर्थन समूहों आदि के हितधारक भाग लेंगे।
उद्घाटन सत्र में, इस अवसर पर सेंटर फॉर एडवांस कंप्यूटिंग  केन्द्र के तकनीकी सहयोग के साथ एनपीपीए द्वारा विकसित एक समेकित रिस्पॉन्सिव क्लाउड-आधारित एप्लिकेशन, इंटीग्रेटेड फार्मास्युटिकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम 2.0  लॉन्च किया जाएगा। आईपीडीएमएस 2.0 की परिकल्पना ‘व्यवसाय करने में सुगमता’ पर सरकार के जोर को बढ़ावा देने के लिए प्रचालनों में समन्वय को इष्टतम बनाने के लिए की गई है क्योंकि यह विभिन्न प्रारूपों को प्रस्तुत करने के लिए एकल खिड़की प्रदान करेगा, जैसा कि दवा मूल्य नियंत्रण आदेश , 2013 के तहत अधिदेशित है। यह एनपीपीए के कागज रहित कामकाज में भी सक्षम बनाएगा और हितधारकों को देश भर से राष्ट्रीय फार्मा मूल्य निर्धारण विनियामक से जुड़ने की सुविधा प्रदान करेगा।
इसके अतिरिक्त, इस अवसर पर अपडेटेड फीचर्स के साथ फार्मा सही दाम 2.0 ऐप भी लॉन्च किया जाएगा। इस ऐप में उपभोक्ता शिकायत प्रबंधन प्रणाली के साथ स्पीच रिकॉगनिशन; सर्च मेडिसिन ब्रांड/फॉर्मूलेशन वाइज; शेयर सुविधा जैसे फीचर्स हैं। उद्घाटन सत्र में एनपीपीए की 25 साल की क्रमिक यात्रा पर एक प्रकाशन भी आरंभ करने का प्रस्ताव है।
उद्घाटन सत्र के बाद, ‘‘फार्मास्युटिकल एवं मेडटेक सेक्टर में नीति निर्माण के लिए मजबूत डेटा संग्रह’’ विषय पर एक पैनल चर्चा आयोजित की जाएगी। पैनल चर्चा की अध्यक्षता नीति आयोग के सदस्य, स्वास्थ्य डॉ. वी.के. पॉल और मंच संचालन ईएंडवाई के श्री सत्य एस. सुंदरम द्वारा किया जाएगा। पैनलिस्ट चर्चा के तहत विषय के साथ संबंध रखने वाले विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ होंगे। चर्चा में विशेषज्ञ पैनलिस्ट होंगे: आईडीएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. विरांची शाह; आर्थिक मामले विभाग के सलाहकार श्री राजीव मिश्रा; भारत के औषधि महानियंत्रक डॉ. वी.जी. सोमानी; सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की उप महानिदेशक सुश्री दीप्ति श्रीवास्तव; सीआईआई की चिकित्सा उपकरण समिति के अध्यक्ष श्री हिमांशु बैद; नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नमेंट के उपाध्यक्ष श्री आशीष भटनागर तथा नीति आयोग के वरिष्ठ विशेषज्ञ श्री सौरभ ठुकराल। एनपीपीए अध्यक्ष चर्चाओं का सार प्रस्तुत करेंगे।
चर्चा के अधीन विषय के पैनलिस्ट विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार साझा करेंगे, जिसमें स्वास्थ्य सेवा को सुलभ और किफायती बनाने के व्यापक संदर्भ में डेटा के विभिन्न स्रोतों के महत्व पर विशेष बल दिया जाएगा। बेहतर डेटा संग्रह के विकल्प, तालमेल, समन्वय और सहयोग के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी ताकि भविष्य की रूपरेखा तैयार की जा सके जो मजबूत डेटाबेस के निर्माण में सहायता करेगी।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
सड़क यातायात और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी
मंत्रालय का प्रस्ताव कि पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने या नवीनीकरण के लिये बैटरी से चलने वाले वाहनों को शुल्क भुगतान से मुक्ति
सड़क यातायात और राजमार्ग मंत्रालय ने 27 मई, 2021 को एक अधिसूचना जारी की है। इसके तहत केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में एक और संशोधन किया गया है। प्रस्ताव किया गया है कि बैटरी से चलने वाले वाहनों को पंजीकरण प्रमाणपत्र  लेने या उसके नवीनीकरण और नये पंजीकरण वाला चिह्न प्राप्त करने के लिये शुल्क भुगतान से मुक्त कर दिया जाये। ई-मोबीलिटी को बढ़ावा देने के लिये यह अधिसूचना जारी की गई है। इस पर आम जनता और सभी हितधारकों से विचार मांगे गये हैं, जो अधिसूचना के मसौदे के जारी होने से तीस दिनों के भीतर दे दिये जायें।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य  का क्रियान्वयन
वर्तमान खरीफ विपणन सीजन  2020-21 के दौरान, सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य  योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है, जैसा कि पिछले सत्रों में किया गया था।
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खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों/ केंद्र-शासित प्रदेशों में सुचारु रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 266.19की तुलना में इस वर्ष  315.87एलएमटी से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है और इस प्रकार पिछले वर्ष के मुकाबले धान खरीद में 18.66प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है। 315.87एलएमटी की कुल खरीद में से अकेले पंजाब ने 202.72एलएमटी का योगदान दिया है, जो कुल खरीद का 64.18 % है।
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वर्तमान में जारी केएमएस खरीद संचालन के तहत 59636.82करोड़ रुपये मूल्य के धान की खरीद की गयी है और इससे लगभग 29.37लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसके अलावा, राज्यों के प्रस्ताव के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों के लिए मूल्य समर्थन योजना  के तहत खरीफ विपणन सीजन 2020 के दौरान 45.24 एलएमटी दालों और तिलहनों की खरीद के लिए भी मंजूरी दी गई थी। इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए 1.23 एलएमटी कोपरा  की खरीद के लिए भी मंजूरी दी गई थी। अन्य राज्यों / केंद्र-शासित प्रदेशों के लिए, पीएसएस के तहत दलहन, तिलहन और कोपरा की खरीद-प्रस्तावों की प्राप्ति पर मंजूरी दी जाएगी ताकि वर्ष 2020-21 के लिए राज्य नोडल एजेंसियों के माध्यम से केन्द्रीय नोडल एजेंसियां इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद, अधिसूचित एमएसपी पर सीधे पंजीकृत किसानों से कर सकें, यदि संबंधित राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों में अधिसूचित फसल अवधि के दौरान फसलों की बाजार दर एमएसपी से कम हो जाती है।
सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 28 नवम्बर, 2020 तक 100120.96एमटी मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की खरीद की है, जिसका एमएसपी मूल्य 538.96करोड़ रुपये है और इससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 57772 किसानों को लाभ मिला है।
इसी तरह, 28नवंबर, 2020 तक 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 5089एमटी कोपरा  की खरीद की गयी है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3,961 किसान लाभान्वित हुए हैं जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 293.34एमटी कोपरा की खरीद की गई थी।। कोपरा और उड़द के संदर्भ में, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में खरीद दर एमएसपी से अधिक है। खरीफ दलहन और तिलहन के संबंध में राज्य/संघ शासित प्रदेश की सरकारें आवक के आधार पर अपनी तय की गयी तिथि से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक तैयारी कर रही हैं।
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पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा राज्यों में एमएसपी के तहत बीज कपास  की खरीद का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। 28नवम्बर, 2020 तक 8286.91करोड़ रुपये मूल्य की 2816255कपास गांठों की खरीद की गई है, जिससे 565591किसान लाभान्वित हुए हैं।
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इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
भारत ने जीपीएआई सदस्य देशों से उपयोगकर्ता नुकसान को रोकने के लिए एक फ्रेमवर्क के साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया
राज्यमंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने जीपीएआई शिखर सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित किया
भारत ने आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ग्लोबल पार्टनरशिप  के सदस्य देशों से डेटा गवर्नेंस के बारे में नियमों और दिशानिर्देशों का एक सामान्य ढांचा विकसित करने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया ताकि उपयोगकर्ता को नुकसान से बचाया जा सके और इंटरनेट और एआई दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
राज्यमंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर जापान के टोक्यो में आयोजित जीपीएआई शिखर सम्मेलन के समापन समारोह को वर्चुअली संबोधित करते हुए
तीन दिवसीय जीपीएआई शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में बोलते हुए, इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी और कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि यह समझना महत्वपूर्ण है कि उपयोगकर्ता हानि, अपराध और ऑनलाइन भरोसे को खतरे में डालने वाले मुद्दे बढ़ रहे हैं। "हम सभी को उपयोगकर्ता के नुकसान के बारे में चिंतित होना चाहिए। मैं सदस्य देशों को डेटा गवर्नेंस, सुरक्षा और भरोसे के बारे में नियमों और दिशा-निर्देशों के एक सामान्य ढांचे को विकसित करने के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। यह जितना इंटरनेट के लिए जरूरी है उतना ही एआई के लिए भी।
श्री राजीव चंद्रशेखर ने टोक्यो में आयोजित शिखर सम्मेलन में वर्चुअल रूप से भारत का प्रतिनिधित्व किया, जहां इसने जीपीएआई की अध्यक्षता ग्रहण की, जो जिम्मेदार और मानव-केंद्रित विकास और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस  के उपयोग का समर्थन करने के लिए 2020 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है।
वसुधैव कुटुम्बकम  के भारत के दृष्टिकोण के बारे में बोलते हुए मंत्री ने कहा कि भारत-स्टैक, जिसने भारत में शासन और लोकतंत्र को बदल दिया है और लाखों भारतीय नागरिकों को लाभान्वित किया है, को ओपन सोर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है।
राज्यमंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर जापान के टोक्यो में आयोजित जीपीएआई शिखर सम्मेलन के समापन समारोह को वर्चुअली संबोधित करते हुए
उन्होंने सुझाव दिया कि "हम मानते हैं कि जीपीएआई देशों के साथ सहयोग कर सकता है और सामान्य एआई प्रौद्योगिकियों और प्लेटफार्मों का निर्माण कर सकता है जो सभी सदस्य राज्यों द्वारा उपयोग किए जा सकते हैं और वास्तव में सभी भाग लेने वाले देशों के लोगों और नागरिकों को लाभान्वित कर सकते हैं।"
उन्होंने एआई के आसपास कौशल और प्रतिभा पैदा करने के लिए एक सामान्य ढांचा विकसित करने पर जोर दिया- एक ऐसा क्षेत्र जिसमें भारत नेतृत्व कर सकता है। उन्होंने एआई के भविष्य के निर्माण में एक साथ काम करने में सक्षम होने और तत्काल तरीके से ऐसा करने में सक्षम होने के लिए सदस्य देशों में उत्कृष्टता केंद्र  स्थापित करने सहित सहयोगी अनुसंधान परियोजनाओं को शुरू करने के बारे में भी बात की।
जीपीएआई अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य और सिंगापुर सहित 25 सदस्य देशों का एक समूह है। भारत 2020 में एक संस्थापक सदस्य के रूप में समूह में शामिल हुआ था।
यह भागीदारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, उद्योग, नागरिक समाज, सरकारों और शिक्षा जगत के प्रमुख विशेषज्ञों के सहयोग से एआई के जिम्मेदार विकास को बढ़ावा देने के लिए सहयोग करता है और मानव अधिकारों, समावेश, विविधता, नवाचार और आर्थिक विकास पर आधारित एआई के जिम्मेदार विकास और उपयोग का मार्गदर्शन करता है।
मंत्रिमण्डल
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और बांग्लादेश की साझी सीमा से होकर गुजरने वाली कुशियारा नदी से प्रत्येक पक्ष द्वारा 153 क्यूसेक तक पानी निकाल सकने से संबंधित समझौता-ज्ञापन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज भारत और बांग्लादेश के बीच उस समझौता-ज्ञापन को कार्योत्तर मंजूरी दे दी है, जिसके तहत भारत और बांग्लादेश की साझी सीमा से होकर गुजरने वाली कुशियारा नदी से प्रत्येक पक्ष 153 क्यूसेक तक पानी निकाल सकेगा।
भारत के जल शक्ति मंत्रालय और बांग्लादेश के जल संसाधन मंत्रालय ने छह सितंबर, 2022 को समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये थे, जिसके तहत सूखे मौसम  के दौरान साझी सीमा से होकर गुजरने वाली कुशियारा नदी से दोनों देश 153-153 क्यूसेक तक पानी निकाल सकेंगे, ताकि दोनों देश अपनी-अपनी खपत योग्य जल संबंधी आवश्यकता पूरी कर सकें।
इस समझौता-ज्ञापन से असम सूखे मौसम  के दौरान अपनी खपत योग्य आवश्यकता पूरी करने के लिये कुशियारा नदी के साझा विस्तार से 153 क्यूसेक तक का पानी निकाल सकेगा।
सूखे मौसम के दौरान दोनों देश अपनी-अपनी तरफ से जल निकासी की निगरानी करने के लिए एक संयुक्त निगरानी दल का गठन करेंगे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत में पहली बार, एफएसएसएआई ने बासमती चावल के लिए व्यापक नियामक मानकों को अधिसूचित किया; इसे 1 अगस्त, 2023 से लागू किया जाएगा
इसमें बासमती चावल की प्राकृतिक सुगंध की विशेषता होगी और यह कृत्रिम रंग, पॉलिशिंग एजेंटों एवं कृत्रिम सुगंध से मुक्त होगा
मानकों का उद्देश्य बासमती चावल के व्यापार में उचित व्यवहारों को स्थापित करना तथा घरेलू और वैश्विक स्तर पर उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है
देश में पहली बार भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण  ने भारत के राजपत्र में अधिसूचित खाद्य सुरक्षा और मानकों  प्रथम संशोधन विनियम, 2023 के माध्यम से बासमती चावल  के लिए पहचान मानकों को निर्दिष्ट किया है।
इन मानकों के अनुसार बासमती चावल में चावल की प्राकृतिक सुगंध विशेषता होनी चाहिए और यह कृत्रिम रंग, पॉलिशिंग एजेंटों और कृत्रिम सुगंधों से मुक्त होगा। यह मानक बासमती चावल के लिए विभिन्न पहचान और गुणवत्ता मापदंडों को भी निर्दिष्ट करते हैं जैसे कि अनाज का औसत आकार और खाना पकाने के बाद उनका बढ़ाव अनुपात, नमी की अधिकतम सीमा, एमाइलोज की सामग्री, यूरिक एसिड, दोषपूर्ण/क्षतिग्रस्त अनाज और गैर-बासमती चावल की आकस्मिक उपस्थिति आदि।
मानकों का उद्देश्य बासमती चावल के व्यापार में उचित व्यवहार स्थापित करना और घरेलू और वैश्विक स्तर पर उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है। यह मानक 1 अगस्त, 2023 से लागू होंगे।
बासमती चावल भारतीय उपमहाद्वीप के हिमालय की तलहटी में खेती की जाने चावल की एक प्रीमियम किस्म है और सार्वभौमिक रूप से अपने लंबे अनाज के आकार, फुली हुई बनावट और अनूठी अंतर्निहित सुगंध और स्वाद के लिए जाना जाता है। बासमती चावल उगाए जाने वाले विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों की कृषि-जलवायु परिस्थितियों के साथ ही चावल की कटाई, प्रसंस्करण और उम्र बढ़ने की विधि बासमती चावल की विशिष्टता में योगदान देती है। अपनी अनूठी गुणवत्ता विशेषताओं के कारण, बासमती चावल घरेलू और विश्व स्तर पर व्यापक रूप से खपत होने वाला चावल है और भारत इसकी वैश्विक आपूर्ति का दो तिहाई हिस्सा है।
प्रीमियम गुणवत्ता वाला चावल होने तथा गैर-बासमती किस्मों की तुलना में इसकी अधिक कीमत होने के कारण बासमती चावल में आर्थिक लाभ के लिए विभिन्न प्रकार की मिलावट की जाती है, जिसमें चावल की अन्य गैर-बासमती किस्मों का अघोषित मिश्रण शामिल हो सकता है। इसलिए घरेलू और निर्यात बाजारों में मानकीकृत वास्तविक बासमती चावल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एफएसएसएआई ने बासमती चावल के लिए नियामक मानकों को अधिसूचित किया है। यह मानक संबंधित सरकारी विभागों/एजेंसियों तथा अन्य हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श करके तैयार किये गये हैं।