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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को 10 वर्षों के लिए प्रतिष्ठित डब्लूएफएमई मान्यता प्राप्त हुई
डब्ल्यूएफएमई द्वारा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को मान्यता प्रदान करने के साथ ही सभी भारतीय छात्र ईसीएफएमजी और यूएसएमएलई के लिए आवेदन करने के पात्र हो गए हैं
यह मान्यता भारतीय चिकित्सा स्नातकों को अन्य देशों में स्नातकोत्तर करने और अभ्यास करने में सक्षम बनाएगी, जहां पर डब्ल्यूएफएमई मान्यता की आवश्यकता होती है जैसे अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आदि
भारत के राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग  ने 10 वर्षों के उल्लेखनीय कार्यकाल के लिए प्रतिष्ठित वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन  मान्यता प्राप्त कर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। यह मान्यता चिकित्सा शिक्षा और मान्यता के उच्चतम मानकों के प्रति एनएमसी की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
इस मान्यता के भाग के रूप में, भारत में सभी 706 मौजूदा मेडिकल कॉलेजों को डब्ल्यूएफएमई से मान्यता प्राप्त हो जाएगी और आने वाले 10 वर्षों में स्थापित होने वाले नए मेडिकल कॉलेजों को स्वतः डब्ल्यूएफएमई से मान्यता प्राप्त हो जाएगी। यह मान्यता भारत में चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता और मानकों को विश्व की सर्वोत्तम प्रथाओं और बेंचमार्क के साथ संरेखित करके इसे और ज्यादा बढ़ावा देगी।
यह मान्यता भारतीय चिकित्सा स्नातकों को अन्य देशों में स्नातकोत्तर करने और अभ्यास करने में सक्षम बनाएगी, जहां पर डब्ल्यूएफएमई मान्यता की आवश्यकता होती है जैसे अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आदि। यह भारतीय मेडिकल कॉलेजों और पेशेवरों को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता देगा और उनकी प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा, अकादमिक सहयोग और आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करेगा, चिकित्सा शिक्षा में निरंतर सुधार और नवाचार को बढ़ावा देगा, साथ ही चिकित्सा शिक्षकों और संस्थानों के बीच गुणवत्ता संस्कृति को बढ़ावा देगा।
डब्ल्यूएफएमई द्वारा एनएमसी को मान्यता प्रदान करने के साथ ही, सभी भारतीय छात्र विदेशी चिकित्सा शिक्षा और संयुक्त राज्य चिकित्सा लाइसेंस परीक्षा के लिए आवेदन करने के पात्र हो गए हैं।
इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर एनएमसी में एथिक्स एवं मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड के सदस्य और मीडिया प्रभाग के प्रमुख, डॉ. योगेंद्र मलिक ने कहा, “डब्ल्यूएफएमई की मान्यता इस बात को रेखांकित करती है कि भारत में चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता वैश्विक मानकों का पालन करती है। यह सम्मान हमारे छात्रों को दुनिया में कहीं भी अपने करियर को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है, जबकि वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त मानक होने के कारण भारत को अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए एक आकर्षक गंतव्य भी बनाता है।”
वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन  के संदर्भ में:
वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन  एक वैश्विक संगठन है जो पूरी दुनिया में चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। डब्ल्यूएफएमई द्वारा प्रदान की गई मान्यता यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि कोई भी चिकित्सा संस्थान शिक्षा और प्रशिक्षण के उच्चतम अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करते हैं और उसे बनाए रखते हैं।
राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग  के संदर्भ में:
राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग  भारत का प्रमुख नियामक निकाय है जो चिकित्सा शिक्षा और अभ्यास का निरीक्षण करता है। स्वास्थ्य देखभाल शिक्षा में उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध, एनएमसी पूरे देश में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करना सुनिश्चित करता है।
एनएमसी के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया देखें [https://www.nmc.org.in/].
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
अपेक्षाकृत कमजोर मानी जाने वाली टीम तमिलनाडु ने महिला फुटबॉल सेमीफाइल में हरियाणा को हराया
हाफ टाइम के दौरान आपस में की गई थोड़ी बातचीत तथा रणनीति में बदलाव की बदौलत अपेक्षाकृत कमजोर मानी जाने वाली टीम तमिलनाडु ने पहले पिछड़ने के बाद शुक्रवार को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के महिला फुटबॉल सेमीफाइल में हरियाणा को 3-2 से हराते हुए फाइनल में अपनी जगह बना ली।
अब उनका मुकाबला झारखंड से होगा जिसने दूसरे सेमीफाइनल में पहले हाफ में किए गए गोल की बदौलत गुजरात को 3-0 से हरा दिया था। टूर्नोमेंट के लीग चरण के दौरान तमिलनाडु संयोग से झारखंड से 0-6 से हार गया था।
पंजाब विश्वविद्यालय के मैदान में खेले गए एक रोमांचक सेमीफाइनल में, चैंपियन हरियाणा ने निशा के पहले हाफ के अंतिम क्षणों में किए गए गोल तथा अतिरिक्त समय में आरती द्वारा किए गए गोल की बदौलत दो गोल की बढ़त हासिल कर ली।
बहरहाल, तमिलनाडु की कोच एस गोखिला ने हार नहीं मानी। उन्होंने बताया, ‘‘ मैंने अपनी खिलाड़ियों को कहा कि अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। अभी केवल हाफ टाइम हुआ है तथा हमारे पास खेलने के लिए अभी 45 मिनट और हैं। आप एक गोल स्कोर करो तथा उसके अगले पांच मिनटों में एक और गोल कर दो।
गोखिला ने महालक्ष्मी को भी राइट विंग से हटा कर सेंटर फॉरवर्ड पोजिशन में लगा दिया तथा सलेम के एवीएस कॉलेज की इस कॉमर्स छात्रा ने अपनी जीवटता से 53वें तथा 68वें मिनट में गोल कर तमिलनाडु को बराबरी के पोजिशन में ला दिया।
जब मैच टाई ब्रेकर कर ओर आगे बढ़ रहा था, तमिलनाडु, जिसने मेजबान टीम को अपने छिटपुट हमलों से परेशान कर रखा था, को 91वें मिनट में इसी प्रकार के एक और प्रयास से मैच को जीतने वाला एक अवसर प्राप्त हो गया। एसडीएनबी कॉलेज की बीए इकोनोमिक्स की छात्रा तथा एक दैनिक श्रमिक की बेटी युवा रानी ने हरियाणा की खिलाड़ियों को छकाते हुए गोल कर दिया।
बेहतर टीम होने तथा पौजेशन प्ले और सटीक शौर्ट पास के साथ प्रभावी खेल का प्रदर्शन करने के बावजूद इस हार के लिए हरियाणा की टीम खुद ही जिम्मेदार है। उन्होंने दूसरे हाफ में कई बेहद आसान अवसर गवांये।
दूसरे सेमीफाइनल में, बबीता कुमारी द्वारा 26वें तथा 38वें मिनट में किए गए गोल तथा दो मिनट बाद अल्फा कंडुलना द्वारा किए गए एक गोल की मदद से झारखंड ने गुजरात के ऊपर 3-0 की आसान जीत हासिल कर ली।
एमजी/एमए/एसकेजे
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PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
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- देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक टीके की कुल 216.95 करोड़ खुराक  दी गई
- पिछले 24 घंटों में 12,27,054 खुराक दी गई
- भारत में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 46,216
- सक्रिय मामले 0.10 प्रतिशत
- मरीजों के स्वस्थ होने की दर इस समय 98.71 प्रतिशत
- पिछले 24 घंटों में 5,640 मरीज स्वस्थ हुए, जिससे कुल स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,39,72,980 हुई
- पिछले 24 घंटों में 4,510 नये मामले दर्ज
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 1.33 प्रतिशत
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 1.80 प्रतिशत
- अब तक कुल 89.23 करोड़ जांच की जा चुकी हैं; पिछले 24 घंटों में 3,39,994 जांच की गईं
#Unite2FightCorona #IndiaFightsCorona
पत्र सूचना कार्यालय
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ग्रामीण विकास मंत्रालय की सभी प्रमुख योजनाओं की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की
मनरेगा के अंतर्गत 7,300 करोड़ रूपये राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए जारी किए गए, जिससे वित्त वर्ष 2019-2020 के लंबित बकायों और 2020-2021 के पहले पखवाड़े के लिए मजदूरी बकायों का भुगतान किया जा सके
श्री तोमर ने सलाह दिया कि पीएमएवाई  के लगभग 40 लाख लाभार्थी, जिन्हें धनराशि की दूसरी और तीसरी किस्तें प्राप्त हो चुकी है, उन्हें अपने आवास इकाइयों को जल्द पूरा करने के लिए सहायता प्रदान की जानी चाहिए
ग्रामीण विकास, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज ग्रामीण विकास मंत्रालय की सभी प्रमुख योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। इस समीक्षा बैठक में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री, साध्वी निरंजन ज्योति, सचिव , श्री राजेश भूषण और मंत्रालय के सभी वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
श्री नरेन्द्र सिंह तोमर द्वारा इस बात की सराहना की गई कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना  के अंतर्गत 7,300 करोड़ रुपये राज्यों और केंद्र प्रदेशों को न केवल वित्त वर्ष 2019-2020 के लंबित वेतन और सामग्री देय राशि के भूगतान के लिए बल्कि चालू वित्त वर्ष के पहले पखवाड़े के लिए बकाया मजदूरी के भूगतान के लिए जारी किए गए हैं। मंत्री ने इच्छा व्यक्त किया कि गैर-नियंत्रण वाले क्षेत्रों में मनरेगा के काम में, सामाजिक दूरी अपनाने और सुरक्षात्मक फेस मास्क के उपयोग पर पर्याप्त ध्यान दिया जाए और इसे प्रभावशाली तरीके से फिर से शुरू किया जाना चाहिए। सिंचाई, जल संरक्षण और सतह अपवाह को रोकने संबंधित स्थायी परिसंपत्तियां बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
मंत्री ने इस बात पर संतोष जताया कि 93,000 से ज्यादा एसएचजी सदस्य सुरक्षात्मक सूती फेस मास्क के साथ-साथ सैनिटाइजर के निर्माण में लगे हुए हैं और ग्रामीण आबादी के कमजोर वर्गों के लिए पूरे देश में सामुदायिक रसोई घर भी चला रहे हैं। उन्होंने इच्छा व्यक्त किया कि ग्रामीण आजीविका को मजबूती प्रदान करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तरलता प्रवेश कराने के लिए, दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन  को बैंक साखियों और पशू सखियों की संख्या बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस प्रकार के प्रयासों से महिलाओं के घर तक बैंक ऋण और पशुपालन सेवाएं पहुंचेंगी।
मंत्री ने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना  के लिए ई-कंटेंट विकसित करने पर बल दिया।
श्री तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना  के अंतर्गत कुल 19,500 करोड़ रुपये के बजट के मुकाबले, राज्यों को 800.63 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। श्री तोमर ने सलाह दिया कि पीएमएवाई  के लगभग 40 लाख लाभार्थी, जिन्हें धनराशि की दूसरी और तीसरी किस्त प्राप्त हो चुकी है, उन्हें अपने आवास इकाइयों को जल्द पूरा करने के लिए सहायता प्रदान की जानी चाहिए
मंत्री ने अधिकारियों को सलाह दिया कि जिला और राज्य दोनों स्तर पर दिशा समितियों के बैठक प्रबंधन को कारगर बनाने के लिए लॉकडाउन अवधि का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाए। उन्होंने दिशा प्लेटफॉर्म को ज्यादा सार्थक बनाने के लिए, दिशा बैठकों में लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन की प्रभावपूर्ण निगरानी की आवश्यकता पर बल दिया।
गृह मंत्रालय
प्रधानमंत्री के अपर प्रधान सचिव डॉ. पी.के. मिश्रा यूएनडीआरआर के प्रतिष्ठित सासाकावा पुरस्कार-2019 से सम्मानित
प्रधानमंत्री के अपर प्रधान सचिव डॉ. प्रमोद कुमार मिश्रा को संयुक्त राष्ट्र के आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय  की ओर से आज प्रतिष्ठित सासाकावा पुरस्कार-2019 से सम्मानित किया गया।
उन्हें यह पुरस्कार आपदाओं का सबसे ज्यादा खतरा झेलने वाले समुदायों को ऐसे जोखिमों से निबटने में सक्षम बनाने तथा असमानता और गरीबी को घटाकर समाज में आर्थिक और सामाजिक रूप से हाशिए पर जी रहे लोगों के लिए सुरक्षा दायरा बढ़ाने की उनकी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता के लिए दिया गया है।
पुरस्कार के लिए श्री मिश्रा के नाम की घोषणा आज जेनेवा में जीपीडीआरआर -20119 के 6ठें सत्र के दौरान की गई।
संयुक्त राष्ट्र का ससाकावा पुरस्कार आपदा जोखिम प्रबंधन के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। निप्पोन फाउंडेशन और यूएनडीआरआर की ओर से संयुक्त रूप से प्रायोजित यह पुरस्कार तीस साल से भी ज्यादा समय से दिया जा रहा है। इसके तहत 50 हजार अमरीकी डॉलर का अनुदान दिया जाता है जो विजेताओं के बीच बांट दिया जाता है। विजेता कोई व्यक्ति या फिर संगठन भी हो सकता है। ‘टिकाऊ और समावेशी समाज का निर्माण’ 2019 के सासाकावा पुरस्कार का मुख्य विषय था। यूएनडीआरआर को पुरस्कार के लिए इस बार 31 देशों से 61 से ज्यादा प्रविष्टियां प्राप्त हुई थीं।
सत्र के दौरान दिन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने ‘रिस्क इंफॉर्मड इनवेस्टमेंट्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ डीआरआर ’ पर मंत्रिस्तरीय राउंडटेबल चर्चा में भाग लिया और आपदाओं से निबटने में सक्षम बुनियादी ढांचा बनाने में भारत की पहल में सहयोग पर यूरोपीय संघ के साथ द्विपक्षीय बैठक की।
स्विट्जरलैंड के जेनेवा में 13 से 17 मई तक आयोजित जीपीडीआरआर के 6ठें सत्र में श्री मिश्रा के नेतृत्व में हिस्सा ले रहे उच्च स्तरीय भारतीय प्रनिनिधिमंडल में एनडीएमए के सदस्य श्री कमल किशोर तथा गृहमंत्रालय में संयुक्त सचिव  श्री संजीव कुमार जिंदल शामिल हैं। जीपीडीआरआर संयुक्तराष्ट्र महासभा द्वारा गठित एक ऐसा मंच है जो आपदा जोखिमों को कम करने के उपायों की प्रगति की समीक्षा के साथ ही इस दिशा में नए विचारों और नयी पहलों को साझा करने का अवसर भी प्रदान करता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 16 मई को रोजगार मेले में सरकारी विभागों में नव-नियुक्तों को 71 हजार नियुक्ति-पत्र प्रदान करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 16 मई को साढ़े दस बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये रोजगार मेले में सरकारी विभागों में नव-नियुक्तों को 71 हजार नियुक्ति-पत्र प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर नव-नियुक्तों को संबोधित भी करेंगे।
रोजगार मेले का आयोजन देशभर में 45 स्थानों पर किया जायेगा। भरतियां इस पहल को समर्थन देने वाले केंद्रीय सरकारी विभागों और राज्य सरकारों/केंद्र शासित क्षेत्रों में की जा रही हैं। देशभर से चयनित नव-नियुक्तों को ग्रामीण डाक सेवक, डाक निरीक्षक, वाणिज्यिक व टिकट लिपिक, कनिष्ठ लिपिक व टंकक, कनिष्ठ खाता लिपिक, ट्रैक मेनटेनर, सहायक सेक्शन अधिकारी, अवर श्रेणी लिपिक, उपमंडलाधिकारी, कर सहायक, सहायक प्रवर्तन अधिकारी, इंसपेक्टर, नर्सिंग अधिकारी, सहायक सुरक्षा अधिकारी, दमकल अधिकारी, सहायक खाता अधिकारी, सहायक लेखा परीक्षण अधिकारी, मंडलीय खाता निरीक्षक, लेखा परीक्षक, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सहायक कमानडेंट, प्रधानाध्यापक, प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक, सहायक पंजीयक, सहायक प्रोफेसर, आदि विभिन्न पदों पर रखा जायेगा।
रोजगार मेला, रोजगार सृजन को उच्च प्राथमिकता देने के प्रति प्रधानमंत्री के संकल्प को पूरा करने की दिशा में एक पहल है। रोजगार मेले से यह संभावना है कि वह आगे रोजगार सृजन तथा युवाओं के सशक्तिकरण तथा राष्ट्रीय विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये उन्हें सार्थक रोजगार अवसर प्रदान करने में अहम भूमिका निभायेगा।
नव-नियुक्तों को कर्मयोगी प्रारंभ के माध्यम से खुद को प्रशिक्षित करने का अवसर मिलेगा। यह विभिन्न सरकारी विभागों में नये नियुक्त होने वालों के लिये कामकाज से परिचित होने का ऑनलाइन पाठ्यक्रम है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने लोपोली मेलो का लेख ‘संसद और पीएमओ में एक दिन’ साझा किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ‘संसद और पीएमओ में एक दिन’ शीर्षक लेख साझा किया है।
यह लेख अरुणाचल प्रदेश निवासी लोपोली मेलो ने लिखा है। श्री मोदी ने इस तरह की पहल करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला की भी सराहना की, जिसने उन्हें मेधावी युवाओं से मिलने का अवसर दिया।
अपने एक ट्वीट में, प्रधानमंत्री ने कहा;
“अरुणाचल प्रदेश निवासी लोपोली मेलो के इस व्यक्तिगतविवरण को पढ़ने में आपको आनंद आएगा। मैं इस तरह की पहल करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी की सराहना करना चाहूंगा, जिसने मुझे भी मेधावी युवाओं से मिलने का अवसर दिया।”
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग, स्वच्छता और स्थान के बेहतर उपयोग के लाभों को स्वीकार किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग, स्वच्छता और स्थान के बेहतर उपयोग के लाभों को स्वीकार किया है।
एक ट्वीट में, केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री श्री किरेन रीजीजू ने मंत्रालय में अभिलेखों के डिजिटलीकरण के कारण स्वच्छता, अधिक स्थान की उपलब्धता के बारे में सूचित किया था।
केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री के ट्वीट का उत्तर देते हुए प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा;
"अद्भुत! इस तरह के प्रयासों से प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग, स्वच्छता और स्थान के बेहतर उपयोग के फायदे हैं।"
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
श्री थावरचंद गहलोत ने समुदाय सेवा प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रशिक्षुओं को प्रमाण-पत्र वितरित किये
केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत ने आज नई दिल्ली में समुदाय सेवा प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रशिक्षुओं को प्रमाण-पत्र वितरित किये। इस कार्यक्रम का आयोजन डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन ने किया था। इस अवसर पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की सचिव श्रीमती नीलम साहनी, मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी तथा युवा उद्यमी सुश्री अनु मीणा उपस्थित थी।
आयोजन को संबोधित करते हुए श्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम बहुत उपयोगी और प्रशंसनीय पहल है, क्योंकि यह राष्ट्रीय अखंडता तथा देश प्रेम के प्रति छात्रों को संवेदनशील बनाता है। ऐसे कार्यक्रमों से छात्रों को देश के सामाजिक व आर्थिक विकास के संदर्भ में अपनी भूमिका निर्धारित करने में मदद मिलती है।
दिल्ली और एनसीआर के कुछ प्रतिष्ठित संस्थानों के छात्रों के लिए यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 17 से 31 दिसंबर 2018 तक डॉ. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र में आयोजित किया गया। कुल 114 छात्रों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। इन छात्रों में सामान्य वर्ग के 73, अन्य पिछड़े वर्ग के 20, अनुसूचित जाति के 14, अनुसूचित जनजाति के 6 तथा 4 दिव्यांग छात्र शामिल थे।
इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में “बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ”, भारतीय संविधान, गांव से विकास तथा सामुदायिक सेवाएं जैसे विषयों पर भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों तथा प्रतिष्ठित संस्थानों के विद्वानों ने व्याख्यान दिये।
वित्त मंत्रालय
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड  ने अनुपालन सूचना पोर्टल  का शुभारंभ किया
सीआईपी लगभग 12,000 सीमा शुल्क टैरिफ मदों के लिए सीमा शुल्क की सभी प्रक्रियाओं और नियामक अनुपालन से जुड़ी जानकारी तक निःशुल्क पहुंच प्रदान करता है
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड  ने लगभग 12,000 सीमा- शुल्क टैरिफ मदों के लिए सीमा – शुल्क की सभी प्रक्रियाओं और नियामक अनुपालन से जुड़ी जानकारी तक निःशुल्क पहुंच प्रदान करने के लिए आज यहां www.cip.icegate.gov.in/CIP पर भारतीय सीमा- शुल्क से संबंधित अनुपालन सूचना पोर्टल  का शुभारंभ किया।
सीआईपी, आयात और निर्यात में संलग्न हमारे व्यापार - जगत के साथ-साथ किसी भी इच्छुक व्यक्ति को सीमा शुल्क और सहयोगी सरकारी एजेंसियों  से जुड़ी कानूनी और प्रक्रियात्मक जरूरतों के बारे में जानकारी प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाने में सहूलियत प्रदान करने वाला सीबीआईसी द्वारा विकसित एक अन्य उपकरण है। यह पोर्टल एक क्लिक पर सीमा शुल्क टैरिफ के तहत शामिल सभी वस्तुओं के आयात और निर्यात से संबंधित सभी जरूरतों के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करेगा ताकि सीमा पार व्यापार करने में आसानी हो।
सीआईपी का उपयोग करने के क्रम में, आयात के साथ – साथ निर्यात के लिए भी चरण-दर-चरण प्रक्रियाओं, नियामक अनुपालन संबंधी जरूरतों जैसे कि लाइसेंस, प्रमाण-पत्र, आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कोई भी व्यक्ति या तो सीमा शुल्क टैरिफ हेडिंग  या फिर संबद्ध माल का विवरण दर्ज कर सकता है। इसमें डाक और कूरियर के जरिए आयात और निर्यात, नमूनों का आयात, सामानों का पुन: आयात एवं पुन: निर्यात, निर्यातकों एवं परियोजनागत आयातों के लिए सेल्फ-सीलिंग की सुविधा शामिल हैं।
इस सुविधा की एक अन्य विशेषता यह है कि यह पूरे भारत में सीमा शुल्क विभाग के बंदरगाहों, हवाई अड्डों, भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों आदि का नक्शा प्रदान करती है। इसमें नियामक निकायों और उनकी वेबसाइटों के पते भी शामिल हैं।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय सेना रूस में बहु-पक्षीय अभ्यास जैपेड 2021 में भाग लेगी
भारतीय सेना का 200 सैनिकों का एक दल दिनांक 03 से 16 सितंबर 2021 तक रूस के निझनी में आयोजित होने वाला एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास जैपेड 2021 में भाग लेगा।
जैपेड 2021 रूसी सशस्त्र बलों के थिएटर स्तर के अभ्यासों में से एक है और यह मुख्य रूप से आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन पर केंद्रित होगा। इस युद्धाभ्यास में यूरेशियन और दक्षिण एशियाई क्षेत्र के एक दर्जन से अधिक देश भाग लेंगे।
अभ्यास में भाग लेने वाली नागा बटालियन में एक ऑल आर्म्स कंबाइंड टास्क फोर्स होगी। अभ्यास का उद्देश्य भाग लेने वाले देशों के बीच सैन्य और रणनीतिक संबंधों को बढ़ाना है, भाग लेने वाले देश इस अभ्यास की योजना और निष्पादन करते हैं।
भारतीय दल को एक कठिन प्रशिक्षण कार्यक्रम के बाद रखा गया है जिसमें मशीनीकृत, हवाई और हेलीबोर्न, आतंकवाद रोधी, कॉम्बैट कंडीशनिंग एवं फायरिंग समेत पारंपरिक अभियानों के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप  ने तीन महत्वपूर्ण सड़क संपर्क परियोजनाओं की सिफारिश की
इनमें गाजीपुर-बलिया उत्तर प्रदेश/बिहार से 4-लेन राजमार्ग का निर्माण, उत्तर प्रदेश में मौजूदा सड़क को 2-लेन से 4-लेन में अपग्रेड करना और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में मुरादाबाद और काशीपुर बाईपास का निर्माण शामिल है
'पीएम गतिशक्ति' के संस्थागत ढांचे के तहत गठित नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप  ने 3 महत्वपूर्ण सड़क संपर्क परियोजनाओं की सिफारिश की है ये परियोजनाएं हैं गाजीपुर-बलिया-उत्तर प्रदेश/बिहार राज्य सीमा से फोर लेन हाईवे का निर्माण, उत्तर प्रदेश में मौजूदा सड़क का 2-लेन से 4-लेन में सुधार और अपग्रेड करना एवं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में मुरादाबाद और काशीपुर बाईपास का निर्माण।
मल्टीमोड, आसान आवागमन और भूमि अधिग्रहण की दृष्टि से सड़क मार्गों के सुधार और उन्नयन के लिए ये तीनों परियोजनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं।
एनपीजी की 33वीं बैठक में प्रस्ताव के एक भाग के रूप में, 3 महत्वपूर्ण एजेंडों पर चर्चा की गई और निम्नलिखित सिफारिशें की गईं:
- गाजीपुर-बलिया-उत्तर प्रदेश/बिहार राज्य सीमा से फोर लेन हाईवे का निर्माण
उत्तर प्रदेश में बेहतर माल ढुलाई और अंतरराज्यीय मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी एवं लखनऊ, वाराणसी, आजमगढ़ और मऊ शहरों के आर्थिक केंद्रों को जोड़ने के लिए एक 4-लेन राजमार्ग  का प्रस्ताव किया गया था। यह दक्षिण बिहार से दिल्ली तक सबसे छोटी कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगा। बक्सर में गंगा नदी पर एक पुल का निर्माण  छोटे रास्ते के साथ किया जा रहा है जो दक्षिण बिहार से दिल्ली की कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। यह राजमार्ग दो बिंदुओं  पर लखनऊ रक्षा गलियारे की सेवा करेगा।
ii. उत्तर प्रदेश में मौजूदा सड़क का 2-लेन से 4-लेन में सुधार और उन्नयन करना
सड़कों के उन्नयन और सुधार के लिए 2 लेन की सड़कों को 4 लेन बनाने का प्रस्ताव था। पलिया-शाहजहांपुर-हरदोई-लखनऊ के लिए 4 लेन बाइपास का प्रस्ताव है। यह परियोजना गृह मंत्रालय की भारत-नेपाल सीमा सड़क परियोजना  की रणनीतिक सीमा सड़कों का एक हिस्सा है जो भारत-नेपाल सीमा से संपर्क प्रदान करती है। यह एसएसबी गतिशीलता को सुविधाजनक बनाती है। यह बारदोई राष्ट्रीय उद्यान से कनेक्टिविटी भी सुनिश्चित करेगा। इससे माल ढुलाई और यातायात की आवाजाही भी बढ़ेगी।
- उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में मुरादाबाद और काशीपुर बाईपास का निर्माण
भीड़-भाड़ कम करने और यात्रा के समय को कम करने के लिए एक 4-लेन बाईपास परियोजना  का प्रस्ताव था। यह परियोजना क्षेत्र के प्रमुख आर्थिक केंद्रों को जोड़ने वाले उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड-बाईपास के बीच अंतरराज्यीय संपर्क प्रदान करती है। यह भारत-बांग्लादेश और भारत-भूटान-बांग्लादेश के लिए एक व्यापार मार्ग के रूप में सेवा प्रदान करेगा। यह जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को कनेक्टिविटी प्रदान करेगा।
नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप के सदस्यों ने आगे एकीकृत योजना और समकालिक कार्यान्वयन अवधारणाओं के कुछ घटकों का सुझाव दिया है और परियोजनाओं के लिए तेजी से मंजूरी और समर्थन सुनिश्चित किया है। पीएम गतिशक्ति एनएमपी के माध्यम से आने वाले वर्षों में इन परियोजनाओं को लागू करना संभव होगा।
एनपीजी में रेल मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, ऊर्जा, पीएनपी, डीओटी, सीए, पीएसडब्ल्यू, परिवहन विभाग, बंदरगाह एवं जलमार्ग, पीडब्ल्यूडी, पीएसयू, पीएमटी, डीएसएसएम और पीपीपी सहित बुनियादी ढांचा मंत्रालयों के योजना प्रभागों के प्रमुख और नीति आयोग तथा ईएफ एंड सीसी के लॉजिस्टिक प्रभाग के विशेष प्रतिनिधि शामिल हैं। डीपीआईआईटी पीएम गतिशक्ति के सचिवालय के रूप में कार्य करता है.....
एमजी/एएम/आईपीएस/एसएस
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गृह मंत्रालय
चक्रवाती तूफान वायु – गृह मंत्रालय ने गुजरात तथा दीव को विस्तृत परामर्श जारी किया
(केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा चक्रवात वायु पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करने के बाद गृह मंत्रालय ने गुजरात तथा केन्द्रशासित क्षेत्र दीव को विस्तृत परामर्श जारी किया है। परामर्श में गुजरात तथा दीव से अनुरोध किया गया है कि वे यह सुनिश्चित करने के सभी एहतियाती उपाय करें कि किसी की जान न जाए, महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना को कम से कम नुकसान हो तथा चक्रवात के जमीन से टकराने के बाद सभी आवश्यक सेवाएं बहाल की जा सकें। राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश की सरकारों को सलाह दी गई है कि वे निचले तटीय इलाकों तथा संभावित दुष्प्रभाव वाले क्षेत्रों से समय पर लोगों को निकालने का काम हो सके।
गुजरात तथा दीव प्रशासन ने 12 जून, 2019 को सुबह से तूफान की आशंका वाले चिन्हित क्षेत्रों से तीन लाख लोगों को निकालने की योजना बनाई है। इन क्षेत्रों से निकाले गए लोगों को सात सौ चक्रवाती तूफान/राहत शिविरों में पहुंचाया जाएगा। राज्य प्रशासन तथा दीव प्रशासन से विचार-विमर्श करके एनडीआरएफ की 39 टीमें पहले से तैनात की जा रही हैं, ताकि लोगों को तूफान की आशंका वाले क्षेत्रों से खाली कराने, खोजने, बचाव और राहत कार्यों में मदद दी जा सके। इसके अतिरिक्त सेना की 34 टीमों को भी तैयार रखा गया है।
केन्द्रीय गृह मंत्री स्थिति की नियमित रूप से समीक्षा कर रहे हैं और केन्द्रीय गृह सचिव 12 जून को केन्द्रीय मंत्रालयों / एजेंसियों तथा गुजरात के मुख्य सचिव और दीव के सलाहकार के साथ समीक्षा बैठक करेंगे।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
डीपीआईआईटी सचिव, संयुक्त अरब अमीरात के अर्थव्यवस्था मंत्रालय में अंतरराष्ट्रीय व्यापार के सहायक अवर सचिव और संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत ने दुबई में अंतरराष्ट्रीय आभूषण प्रदर्शनी केंद्र का उद्घाटन किया
भारत-संयुक्त अरब अमीरात के बीच हुए सीईपीए के लागू होने के बाद वित्तीय वर्ष 2022-23 में द्विपक्षीय व्यापार ने 8400 करोड़ अमेरिकी डॉलर के अब तक के उच्चतम स्तर को प्राप्त किया: डीपीआईआईटी के सचिव
डीपीआईआईटी सचिव के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का संयुक्त अरब अमीरात दौरा संपन्न, व्यापार और निवेश संबंध मजबूत हुए
भारत और संयुक्त अरब अमीरात  के बीच हुए व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते  के कार्यान्वयन की पहली वर्षगांठ के समारोह के एक हिस्से के तहत वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन व आंतरिक व्यापार विभाग  के सचिव श्री राजेश कुमार सिंह ने यूएई के अर्थव्यवस्था मंत्रालय में अंतरराष्ट्रीय व्यापार के सहायक अवर सचिव श्री जुमा मोहम्मद अल-कैत और संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत श्री संजय सुधीर ने दुबई में आज अंतरराष्ट्रीय आभूषण प्रदर्शनी केंद्र का उद्घाटन किया और रत्न व आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद  द्वारा आयोजित बिजनेस-टू-बिजनेस  कार्यक्रम में हिस्सा लिया।
इस अवसर पर श्री राजेश कुमार सिंह ने बी2बी कार्यक्रम में व्यापार सभा को संबोधित किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस अग्रणी समझौते ने पहले से ही घनिष्ठ और मजबूत संबंधों को नए सिरे से प्रोत्साहन और गति प्रदान करके भारत व संयुक्त अरब अमीरात के बीच की साझेदारी को रूपांतरित किया है। इसके अलावा उन्होंने रेखांकित किया कि भारत व संयुक्त अरब अमीरात के बीच हुए समझौते के शुरुआती लाभ मिलने शुरू हो गए हैं और द्विपक्षीय व्यापार लगभग 20 फीसदी की दर से बढ़ रहा है। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान लगभग 8400 करोड़ अमेरीकी डॉलर के अब तक के उच्चतम स्तर को प्राप्त किया है। भारत से निर्यात संवर्धन परिषदों  के प्रतिनिधियों सहित भारत और संयुक्त अरब अमीरात की लगभग 100 कंपनियों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने दुबई एक्सपो में भारतीय पवेलियन का भी दौरा किया।
इससे पहले कल डीपीआईआईटी के सचिव और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश व्यापार राज्य मंत्री डॉ. थानी बिन अहमद अल जौदी ने संयुक्त रूप से भारत-संयुक्त अरब अमीरात सीईपीए की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में "सीईपीए- व्यापार के आगे" कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इसके अलावा श्री राजेश कुमार सिंह ने अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी  और संयुक्त अरब अमीरात की स्वायत्त संपत्ति निधि - मुबाडाला इन्वेस्टमेंट कंपनी के वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ बैठक की।
डीपीआईआईटी सचिव के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का संयुक्त अरब अमीरात का दो दिवसीय दौरा आज संपन्न हुआ। यह यात्रा भारत-संयुक्त अरब अमीरात के बीच हुए व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते  के कार्यान्वयन की पहली वर्षगांठ की महत्वपूर्ण उपलब्धि को प्राप्त करने के उपलक्ष्य में दोनों देशों की ओर से आयोजित संयुक्त समारोह को लेकर हुई थी।