ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पर्यटन मंत्रालय
पर्यटन मंत्रालय 1 जनवरी, 2020 से माईगोव मंच पर एक भारत, श्रेष्ठ भारत प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता शुरू कर रहा है
(‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ गतिविधियों के तहत पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार माईगोव प्लेटफॉर्म पर 1 जनवरी, 2020 से 30 जून, 2020 तक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित कर रहा है। इस प्रश्नोत्तरी में प्रत्येक राज्य के प्रतियोगियों से संबंधित जोड़ी राज्य के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे और विजेताओं को इनाम के रूप में उनके संबंधित जोड़ी राज्य के दौरे पर ले जाया जाएगा।
प्रश्नोत्तरी के लिए लिंक https://quiz.mygov.in/quiz/ebsb/ है।
‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के विभिन्न राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में रहने वाली विविध संस्कृतियों के लोगों के बीच सक्रियता बढ़ाना तथा लोगों के बीच अधिक से अधिक पारस्परिक समझ को बढ़ावा देना भी है। कार्यक्रम के अनुसार हर वर्ष प्रत्येक राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की दूसरे राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के साथ जोड़ी बनाई जाएगी ताकि लोगों के बीच पारस्परिक संपर्क को बढ़ावा दिया जा सके। इस आदान-प्रदान के माध्यम से यह परिकल्पना की गई है कि विभिन्न राज्यों की भाषा, संस्कृति, परंपराओं और प्रथाओं के ज्ञान से एक दूसरे के बीच समझ और लगाव को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। इससे देश की एकता और अखंडता मजबूत होगी। इसके लिए राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को उनके संगीत, नाटक, भोजन, भाषा, इतिहास, पर्यटन और लोगों के बीच आदान-प्रदान के अन्य तरीकों को शामिल करके जोड़ी बनाए गए राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों के साथ आपसी संबंधों की विस्तृत श्रृंखला शुरू करके सांस्कृतिक, शैक्षिक और आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक मिशन शुरू करना है।
आरकेमीणा/आरएनएम/एएम/आईपीएस/–5064
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 209.27 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 3.99 करोड़ से अधिक टीके की पहली खुराक लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 1,01,830 हैं
पिछले 24 घंटों में 15,754 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.58 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 3.90 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 209.27 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 2,78,10,025 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च, 2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 3.99 करोड़  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है। समान रुप से 18-59 आयु वर्ग के लिये प्रीकॉशन खुराक भी 10 अप्रैल, 2022 को प्रारंभ की गई थी।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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10413391
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दूसरी खुराक
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10100654
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प्रीकॉशन खुराक
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6609494
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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18433413
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दूसरी खुराक
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17688341
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प्रीकॉशन खुराक
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12847874
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12-14 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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39904328
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दूसरी खुराक
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29436395
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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61529678
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दूसरी खुराक
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51902009
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
|
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560176401
|
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दूसरी खुराक
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511508473
|
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प्रीकॉशन खुराक
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46871656
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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203822393
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दूसरी खुराक
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195930545
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प्रीकॉशन खुराक
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27887495
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
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पहली खुराक
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127530132
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दूसरी खुराक
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122458264
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प्रीकॉशन खुराक
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37681668
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प्रीकॉशन खुराक
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13,18,98,187
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कुल
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2,09,27,32,604
भारत में सक्रिय मामले आज 1,01,830 हैं। सक्रिय मामले, कुल पॉजिटिव मामलों के 0.23 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.58 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटों में 15,220 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,36,85,535 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 15,754 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 4,54,491 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 88.18 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं। देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 3.90 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 3.47 प्रतिशत है।
वित्त मंत्रालय
मार्च के महीने में करदाता अपने बकाया जीएसटी का भुगतान करने के लिए कानूनी रूप से स्वीकार्य अपने क्रेडिट बही में उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं
मीडिया के कुछ वर्गों में इस प्रकार की अपुष्ट रिपोर्टें आई हैं कि वस्तु एवं सेवा कर  से संबद्ध कुछ अधिकारी अनधिकृत संचार साधनों जैसे फोन कॉल, व्हाट्सएप और मैसेज के जरिये करदाताओं को नकदी में अधिकतम कर देयता को पूरा करने के लिए कह रहे है ताकि इस वित्त वर्ष के जीएसटी राजस्व संग्रह के लक्ष्य को सुनिश्चित किया जा सकें।
यह स्पष्ट किया जाता है कि न तो भारत सरकार और न ही केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड  ने अपने क्षेत्रों में इस तरह के कोई भी निर्देश जारी नहीं किए हैं। अतः करदाता मार्च में देय अपने जीएसटी भुगतान के लिए क्रेडिट बहीखाता में उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं, जैसा कि कानूनी रूप उन्हें अनुमति दी गई है।
गृह मंत्रालय
मानसिक स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में अभी आवश्यक सुधार की जरूरत : एनएचआरसी अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री एच.एल.दत्तू
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग  के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री एच.एल.दत्तू ने कहा है कि देश में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र को सुधारने के प्रयास किए गए हैं लेकिन अभी भी इस क्षेत्र में आवश्यक सुविधा और उपलब्धता के बीच खाई बनी हुई है। यह बात उन्होंने आज नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेन्टर में मानसिक स्वास्थ्य पर एनएचआरसी की राष्ट्रीय स्तर की समीक्षा बैठक का उद्घाटन अवसर पर कही। उन्होंने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्र की निगरानी नीति के साथ-साथ मानसिक स्वास्थ्य देखभाल नियम 2017 के लागू होने के बाद की जमीनी वास्तविकताओं का मूल्यांकन करना आवश्यक है। न्यायमूर्ति श्री दत्तू ने कहा कि देश में 13500 मनोरोग चिकित्सकों की आवश्कता है लेकिन 3827 ही उपलब्ध हैं। 20250 क्लीनिकल मनोरोग चिकित्सकों की आवश्कता है जबकि केवल 898 उपलब्ध हैं। इसी तरह पैरामैडिकल स्टाफ की भी भारी कमी है।
मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष ने बंदियों की मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का जिक्र किया और कहा कि ऐसे बंदियों के अधिकारों की रक्षा करना मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 के खंड 103 के अंतर्गत राज्य का दायित्व है और उच्चतम न्यायालय ने भी हाल के अपने एक निर्णय में इस पर बल दिया है।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के विशेष सचिव श्री संजीव कुमार ने मानसिक स्वास्थ्य देखभाल में सुधार की दिशा में सरकार के प्रयासों की जानकारी देते हुए सभी हितधारकों की अधिक भागीदारी की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि 19 राज्यों ने अब तक मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम को लागू किया है। उन्होंने बताया कि देश की 10.6 प्रतिशत युवा आबादी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित है। यह बहुत बड़ी संख्या है और इसके लिए सुरक्षा कवच, कानूनी रूपरेखा तथा चिकित्सा सुविधाओं वाली समग्र सोच की जरूरत है। उन्होंने इस विषय पर विभिन्न हितधारकों को एक साथ लाने और सहयोग भावना से स्थिति सुधारने के लिए मानवाधिकार आयोग की प्रशंसा की।
इससे पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के महासचिव श्री जयदीप गोविंद ने मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में आयोग के कार्यों की जानकारी दी और कहा कि यह सभी के लिए अच्छे स्वास्थ्य पर बल देने वाले विकास लक्ष्य-3 का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों ने अच्छे व्यवहारों को अपनाया है और दूसरे राज्यों को इन व्यवहारों को अपनाना चाहिए।
बैठक में मानवाधिकार आयोग के सदस्य न्यायमूर्ति श्री पी.सी.पंत, महासचिव श्री जयदीप गोविंद और संयुक्त सचिव श्री दिलीप कुमार और अन्य अधिकारियों के अतिरिक्त केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव सुश्री प्रीति सूदन, संबंधित मंत्रालयों, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, राज्यों के मानवाधिकार आयोगों, भारतीय चिकित्सा परिषद, भारतीय नर्सिंग परिषद, मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों के निदेशक, मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ, एनजीओ तथा सिविल सोसाइटी संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
आकाशवाणी समाचार ने चुनाव परिणामों के लिए व्यापक व्यवस्था की
द्विभाषी कार्यक्रम "विशेष जनादेश 2019" को 23 मई को प्रातः 7 बजे से 24 मई प्रातः 11 बजे तक लगातार 40 घंटे प्रसारित किया जाएगा
आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग  ने लोकसभा और चार राज्यों में विधानसभा चुनावों के प्रमाणिक और नवीनतम परिणाम प्रदान करने के लिए व्यापक व्यवस्था की है। पहली बार देश का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क आकाशवाणी लगातार 40 घंटे के लिए चुनाव परिणामों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित करेगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग हिंदी और अंग्रेजी में द्विभाषी कार्यक्रम "विशेष जनादेश 2019"-23 मई को सुबह 7 बजे से 24 मई को सुबह 11 बजे तक प्रसारित करेगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी एफएम गोल्ड और अन्य चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। यह आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध होगा। देश के कोने-कोने से आकाशवाणी संवाददाता लगातार मतगणना के नवीनतम लाइव अपडेट प्रदान करेंगे। स्टूडियो में विशेषज्ञ परिणामों के व्यापक और गहन विश्लेषण देंगे।
इसी तरह, देश भर में आकाशवाणी की सभी 46 क्षेत्रीय समाचार इकाइयाँ अपने-अपने राज्यों की क्षेत्रीय भाषाओं में विशेष कार्यक्रम और समाचार बुलेटिनें लगाएंगी। प्रति घंटे के समाचार बुलेटिन विभिन्न चैनलों जैसे एफएम गोल्ड, एफएम रेनबो, विविध भारती और आकाशवाणी के अन्य स्थानीय चैनलों के माध्यम से उपलब्ध होंगे। परिणाम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की वेबसाइट www.newsonair.com और ट्विटर हैंडल @airnewsalerts पर भी उपलब्ध होंगे।
पर्यटन मंत्रालय
पर्यटन मंत्रालय ने ‘देखो अपना देश‘ श्रृंखला के तहत ‘मैसूर: क्राफ्ट कारवां आफ कर्नाटक‘ नामक वेबीनार के माध्यम से मैसूर के सदियों पुराने शिल्पों को प्रस्तुत किया
(भारत के समृद्ध हस्तशिल्प धरोहर को प्रदर्शित करने एवं आगंतुकों तथा पर्यटकों को इसका अनुभव सुगम करने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने ‘देखो अपना देश‘ श्रृंखला के तहत ‘मैसूर: क्राफ्ट कारवां आफ कर्नाटक‘ नामक वेबीनार के माध्यम से मैसूर शहर के आसपास सदियों से फल फूल रहे चन्नापटना खिलौनों, रोजवुड इनले क्राफ्ट नामक शिल्प रूपों की मनमोहक यात्रा की पेशकश की।
14 मई, 2020 को देखो अपना देश वेबीनार श्रृंखला के 19वें सत्र को एनआईएफटी, बंगलुरु की निदेशक सुश्री सुसान थाॅमस, फैकल्टी एनआईएफटी, बंगलुरु के डा. यतींद्र लक्कना एवं एनआईएफटी, बंगलुरु की सुश्री शिल्प्रा राव द्वारा प्रस्तुत किया गया। उन्होंने भारत के करघा एवं शिल्प की समृद्धि तथा शिल्प पर्यटन के इर्दगिर्द एक वैकल्पिक गाथा के निर्माण तथा पर्यटन मानचित्र पर स्वदेशी शिल्प को एक स्थान दिलाने में सहायता किए जाने की आवश्यकता को रेखांकित किया। प्रस्तुतिकरण में मैसूर की यात्रा करने वाले आगंतुकों के लिए दृश्य से पीछे की कहानी, शिल्प कलाकारों के शहरों एवं गांवों, जिन्होंने मैसूर के विभिन्न शिल्प रूपों को संरक्षित रखा है तथा उसका पालन पोषण करने में सहायता की है, की यात्रा करने के अवसरों का भी अनावरण किया गया।
शिल्प न केवल भारत की समृद्ध विरासत और संस्कृति के अंतरंग हिस्से हैं, बल्कि वे भार की अर्थव्यवस्था के केंद्रीय हिस्से भी बन सकते हैं। प्रधानमंत्री के ‘आत्म निर्भर भारत ‘ की अपील को ध्यान में रखते हुए शिल्प पर्यटन का उद्वेश्य बिना पर्यावरण की चिंताओं से समझौता किए समुदायो की सहायता करना, रोजगार उपलब्ध करना और सामाजिक समेकन को बढ़ावा देना है तथा इस प्रकार पर्यटकों को अनूठा अनुभव प्रदान करना हे। भारत के पारंपरिक शिल्पों में गावों एवं शहरों को एक आर्थिक महाशक्ति बना देने की क्षमता है।
14 अप्रैल, 2020 को आरंभ देखो अपना देश वेबीनार श्रृंखला ने अभी तक 19 सत्र संचालित किए हैं जिनमें उन विविध पर्यटन उत्पादों एवं अनुभवों को प्रदर्शित किया गया है जिसकी पेशकश भारत पूरे देश में करता है। इस श्रृंखला का अभी तक 86456 व्यक्तियों ने अवलोकन किया है।
इलेक्ट्रोनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय  द्वारा सृजित राष्ट्रीय ई-गर्वनेंस प्रभाग  एक पेशेवर टीम द्वारा प्रत्यक्ष रूप से तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के जरिये देखो अपना देश वेबीनारों के संचालन में मंत्रालय की सहरयता करने में एक प्रमुख भूमिका निभाता रहा है और इस प्रकार डिजिटल अनुभव प्लेटफार्म का उपयोग करते हुए सभी हितधारकों के साथ प्रभावी नागरिक सहयोग तथा संवाद सुनिश्चित करता है।
भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय mygov.in. पर देखो अपना देश लोगो डिजाइन प्रतियोगिता के जरिये देश के नागरिकों से रचनात्मक इनपुट पर आधारित एक लोगो विकसित करने के द्वारा ‘ देखो अपना देश‘ अभियान के लिए एक विशिष्ट ब्रांड पहचान की खोज कर रहा है। यह प्रतियोगिता 16 मई, 2020 को बंद हो जाएगी।
वेबीनारों के सत्र अब https://www.youtube.com/channel/UCbzIbBmMvtvH7d6Zo_ZEHDA/featured पर तथा भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के सभी मीडिया हैंडलों पर भी उपलब्ध हैं।
वेबीनार का अगला इपिसोड 16 मई, 2020 को सुबह 11 बजे निर्धारित है जिसका शीर्षक है उत्तराखंड: सिंपली हेवेन । रजिस्ट्रेशन लिंक: https://bit.ly/UttarakhandDAD
एएम/एसकेजे
गृह मंत्रालय
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4800 करोड़ रुपये के वित्तीय आवंटन के साथ वित्त वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए केंद्र प्रायोजित योजना “वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम” को मंजूरी दी
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए 4800 करोड़ रुपये के वित्तीय आवंटन के साथ केंद्र प्रायोजित योजना “वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम”  को मंजूरी दे दी है।
उत्तरी सीमा पर ब्लॉकों के गांवों के व्यापक विकास से चिन्हित सीमावर्ती गांव में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है। इससे लोगों को सीमावर्ती क्षेत्रों में अपने मूल स्थानों पर रहने के लिए प्रोत्साहित करने तथा इन गांवों से पलायन रोकने में सहायता मिलेगी, सीमा की सुरक्षा में सुधार होगा।
यह योजना देश की उत्तरी भूमि सीमा के साथ 19 जिलों और 46 सीमा ब्लॉकों, 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में आवश्यक अवसंरचना विकास व आजीविका के अवसरों के निर्माण के लिए धन प्रदान करेगी, जिससे समावेशी विकास हासिल करने तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में जनसंख्या को बनाए रखने में सहायता मिलेगी। इस कार्यक्रम के पहले चरण में 663 गांवों को शामिल किया जाएगा।
इस योजना का उद्देश्य उत्तरी सीमा के सीमावर्ती गांव में स्थानीय प्राकृतिक मानव और अन्य संसाधनों के आधार पर आर्थिक प्रेरकों की पहचान और विकास करना तथा सामाजिक उद्यमिता प्रोत्साहन, कौशल विकास तथा उद्यमिता के माध्यम से युवाओं व महिलाओं को सशक्त बनाकर “हब एंड स्पोक मॉडल”पर विकास केंद्रों को विकसित करना, स्थानीय संस्कृति, पारंपरिक ज्ञान और विरासत प्रोत्साहन के माध्यम से पर्यटन क्षमता का लाभ उठाना और समुदाय आधारित संगठनों, सहकारिता, एसएचजी, एनजीओ के माध्यम से “एक गांव एक उत्पाद” की अवधारणा पर स्थायी इको-एग्री बिजनेस का विकास करना है।
वाइब्रेंट विलेज एक्शन प्लान ग्राम पंचायतों की सहायता से जिला प्रशासन द्वारा तैयार किया जाएगा। केंद्रीय तथा राज्य योजनाओं की शत-प्रतिशत पूर्णता सुनिश्चित की जाएगी।
जिन प्रमुख उद्देश्यों को हासिल करने का प्रयास किया गया है उनमें- सभी मौसम अनुकूल सड़क, पेयजल, 24X7 सौर तथा पवन ऊर्जा पर केंद्रित विद्युत आपूर्ति, मोबाइल तथा इंटरनेट कनेक्टिविटी, पर्यटक केंद्र, बहुद्देशीय सेंटर तथा स्वास्थ्य एवं वेलनेस सेंटर- शामिल है।
सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के साथ किसी तरह की अंशतः समानता नहीं होगी। 4800 करोड़ रुपये के वित्तीय आवंटन में से 2500 करोड़ रुपए का उपयोग सड़कों के लिए किया जाएगा।
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग ने दिल्ली-एनसीआर में ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप, कंपनी ऑपरेटिंग चार्टर्ड फ्लाइट्स और रियल एस्टेट ग्रुप्स पर छापेमारी की
आयकर विभाग ने 23 मार्च 2022 को दिल्ली-एनसीआर में 35 से अधिक परिसरों पर छापा मारते हुए चार्टर्ड उड़ानों का संचालन करने वाली एक कंपनी और दिल्ली-एनसीआर के एक रियल एस्टेट समूह के साथ-साथ एक प्रमुख ऑटोमोबाइल निर्माता समूह के खिलाफ तलाशी और जब्ती अभियान चलाया।
तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए हैं और इस दौरान मिले डिजिटल साक्ष्य दर्शाते हैं कि व्यावसायिक उद्देश्यों के तौर पर दिखाया गया कुल खर्च जब्त किए गए साक्ष्य और दस्तावेजों से पूरी तरह से मेल नहीं खाता है। एक विशिष्ट इवेंट मैनेजमेंट इकाई से सेवाओं की खरीद की आड़ में 800 करोड़ रुपये की बुकिंग दिखाई गई है। इस इकाई ने लेयरिंग के माध्यम से पैसे की हेराफेरी की है। गैर-व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए ऐसे दावे आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत अस्वीकार्य व्यय हैं।
तलाशी में यह भी पता चला कि दिल्ली में 10 एकड़ कृषि भूमि कुछ कागजी कंपनियों के माध्यम से खरीदी गई थी। इस तरह के लेन-देन में, 60 करोड़ रुपये से अधिक की बेहिसाब नकदी कथित रूप से शामिल थी। इस भूमि सौदे का अंतिम/वास्तविक लाभार्थी वाहन निर्माता समूह का एक प्रमुख व्यक्ति है। उक्त सौदे को सुगम बनाने वाले मध्यस्थ ने अपने बयान में स्वीकार किया है कि बिक्री का एक बड़ा हिस्सा नकदी के तौर पर भुगतान किया गया था।
इसके अलावा रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े लोगों के परिसरों से कई आपत्तिजनक दस्तावेज भी मिले हैं। इनमें ऑन-मनी लेन-देन के रिकॉर्ड शामिल हैं जहां दिल्ली भर में उनकी विभिन्न रियल एस्टेट परियोजनाओं में इकाइयों की बिक्री के बदले नकद धनराशि प्राप्त किया जा रही थी।
चार्टर्ड उड़ानों का संचालन करने वाली कंपनी के मामले में, फर्जी खर्चों की बुकिंग से संबंधित साक्ष्यों का पता चला है। इस कंपनी के द्वारा 50 करोड़ रुपये से अधिक की कुल आय को एक गैर-मान्यता प्राप्त प्रमुख व्यक्ति द्वारा एनबीएफसी के माध्यम से संदिग्ध ऋणों, कागजी कंपनियों के माध्यम से संचालित किया जा रहा था। इस मामले में फर्जी ब्याज व्यय जैसे दावों आदि का भी पता चला है।
1.35 करोड़ रुपये से अधिक की अघोषित नकदी और 3 करोड़ के आभूषण जब्त किए गए हैं।
इस मामले में आगे की जांच जारी है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने डिजिटल स्वास्थ्य सुविधाओं की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस बात पर गहरा संतोष व्यक्त किया कि करोड़ों लोगों को डिजिटल स्वास्थ्य सुविधाओं का भरपूर लाभ मिल रहा है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने एक ट्वीट में बताया कि गैर-संचारी रोगों के राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत एनसीडी पोर्टल के माध्यम से 5 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट  बनाए गए हैं।
केंद्रीय मंत्री के ट्वीट का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
“बहुत अच्छी जानकारी! देशभर के हमारे गरीब भाई-बहनों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें, ये हमारी प्राथमिकता है। यह अत्यंत संतोष की बात है कि डिजिटल हो रही इन सुविधाओं से करोड़ों लोगों तक इनका भरपूर लाभ पहुंच रहा है।”
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में ‘मेक इन इंडिया’ को बढ़ावा
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में रक्षा अधिग्रहण परिषद  की बैठक के दौरान ‘मेक इन इंडिया’ को बढ़ावा देते हुए सेना के लिए लगभग 2,000 करोड़ रुपये की खरीद को मंजूरी दी गई।
‘मेक इन इंडिया’ पहले के मद्देनजर टी-72/टी-90 टैंकों के लिए डीएसी ने 125 एमएम आर्मर पियरसिंग फिन स्टेबेलाइज्ड डिस्कार्डिंग-सैबट  को भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित करने और उसके विकास को मंजूरी दी है। इससे दुश्मन की हमलावर क्षमता को भेदने में बहुत सहायता होगी।
डीएसी ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन  द्वारा विकसित और उद्योग द्वारा निर्मित मैकेनिकल माइन लेयर  की खरीद को भी मंजूरी दी, ताकि भारतीय सेना की बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमता में सुधार हो सके।
PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
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· देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक टीके की कुल 203.60 करोड़ खुराक  दी गई
· पिछले 24 घंटों में 38,63,960 खुराक दी गई
· भारत में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 4,43,988
· सक्रिय मामले 0.33 प्रतिशत
· मरीजों के स्वस्थ होने की दर इस समय 98.48 प्रतिशत
· पिछले 24 घंटों में 22,697 मरीज स्वस्थ हुए, जिससे कुल स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,33,09,484 हुई
· पिछले 24 घंटों में 20,409 नये मामले दर्ज
· दैनिक पॉजिटिविटी दर 5.12 प्रतिशत
· साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 4.82 प्रतिशत
· अब तक कुल 87.44 करोड़ जांच की जा चुकी हैं; पिछले 24 घंटों में 3,98,761 जांच की गईं
#Unite2FightCorona #IndiaFightsCorona
पत्र सूचना कार्यालय
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार
प्रधानमंत्री कार्यालय
जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं की उपलब्धियां हमें अमृत काल के संकल्पों को साकार होने का विश्वास दिलाती हैं : प्रधानमंत्री
भारत की महिलाओं की उपलब्धि की सराहना करते हुए, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि ये उपलब्धियां नारी शक्ति के आत्मविश्वास का परिणाम हैं। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धियां हमें अमृत काल के संकल्पों के साकार होने के बारे में आश्वस्त करती हैं।
प्रधानमंत्री वंदे भारत एक्सप्रेस की पहली महिला लोको पायलट श्रीमती सुरेखा यादव के बारे में केन्द्रीय मंत्री श्री रावसाहेब पाटिल दानवे के ट्वीट का जवाब दे रहे थे।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
“यह नए भारत की नारीशक्ति का आत्मविश्वास है! जीवन के हर क्षेत्र में आज महिलाएं जिन उपलब्धियों को अपने नाम दर्ज करा रही हैं, वो अमृतकाल में देश के संकल्पों के साकार होने का विश्वास दिलाती हैं।”
कोयला मंत्रालय
मिथक बनाम तथ्य
महाराष्ट्र को कोयला आपूर्ति अप्रैल, 2022 में उल्लेखनीय रूप से बढ़ी
कोयला मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि महाराष्ट्र सरकार को इस साल मार्च की तुलना में वर्तमान में अधिक कोयला प्राप्त हो रहा है। मीडिया के एक हिस्से में छपी एक खबर के प्रत्युत्तर में मंत्रालय ने कहा कि वर्तमान राज्य अपनी कोयले की आवश्यकता पूरी कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान महाराष्ट्र के थर्मल विद्युत संयंत्रों  को 70.77 मिलियन टन  कोयले की आपूर्ति की गई। कोयला मंत्रालय ने यह भी कहा कि बिजली की मांग में वृद्धि के साथ थर्मल संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति बढ़ रही है। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, मार्च 2022 में महाराष्ट्र के बिजली संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति 2.14 लाख टन प्रतिदिन थी। इसे इस महीने/अप्रैल 11.04.2022 तक बढ़ाकर 2.76 लाख टन प्रतिदिन कर दिया गया है।
महाजेनको को 2021-22 में 37.131 मीट्रिक टन कोयले की आपूर्ति की गई है। 22 मार्च को महाजेनको को रोजाना कोयले की आपूर्ति 0.96 लाख टन प्रतिदिन थी, जिसे अप्रैल में  बढ़ाकर 1.32 लाख टन प्रतिदिन कर दिया गया है। यह भी प्रासंगिक है कि महाजेनको पर लगभग 2390 करोड़ रुपये बकाया होने के बावजूद महाराष्ट्र की कोयले की आवश्यकता को पूरा किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
ब्राजील की मेरी यात्रा भारत और ब्राजील के बीच रणनीतिक संबंधों को और मजबूत बनाने का अवसर देगी : प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 13 और 14 नवंबर 2019 को ब्राजील में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। सम्मेलन का विषय नवोन्मेषी भविष्य के लिए आर्थिक विकास है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि “मैं ब्रिक्स नेताओं के साथ कई क्षेत्रों में व्यापक सहयोग पर चर्चा करने के लिए उत्सुक हूं। इस शिखर सम्मेलन के मौके पर, मैं ब्रिक्स व्यापार मंच को संबोधित करूंगा और ब्रिक्स व्यापार परिषद् के साथ-साथ नव विकास बैंक के साथ भी बातचीत करूंगा। आर्थिक संबंधों में सुधार ब्रिक्स देशों के लिए लाभदायक रहा है। ब्राजील की यात्रा से मुझे भारत-ब्राजील रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने के तरीकों पर ब्राजील के राष्ट्रपति के साथ बातचीत करने का अवसर मिलेगा। दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, कृषि और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में काफी संभावनाएं हैं।”
I would be taking part in this year’s BRICS Summit being held in Brazil on 13th and 14th November. The Summit’s theme is ‘Economic growth for an innovative future.’ I look forward to holding discussions with BRICS leaders on greater cooperation in a wide range of areas.
— Narendra Modi  November 12, 2019
On the sidelines of the BRICS Summit, I would be addressing the BRICS Business Forum and interacting with BRICS Business Council as well as the New Development Bank. Improving economic linkages augur well for the BRICS nations.
— Narendra Modi  November 12, 2019
The visit to Brazil will give me an opportunity to hold talks with President @jairbolsonaro on ways to deepen the India-Brazil strategic partnership. There is great potential in sectors like trade, defence, agriculture and energy. https://t.co/48pMuQVYuc
— Narendra Modi  November 12, 2019
शिक्षा मंत्रालय
केंद्रीय गृह मंत्री ने ‘'स्वराज' से 'न्यू इंडिया' तक भारत के विचारों का पुनरावलोकन’ विषय पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान की उपस्थिति में आज दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित ‘'स्वराज' से 'न्यू इंडिया' तक भारत के विचारों का पुनरावलोकन’ विषय पर एक तीन-दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया।
इस अवसर पर श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि यह बहुत संतोष की बात है कि जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो दिल्ली विश्वविद्यालय अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एक न्यू इंडिया बनाया जा रहा है। उन्होंने लोगों से देश को वैश्विक महाशक्ति बनाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे प्रौद्योगिकी हमारी दुनिया को तेजी से बदल रही है और कहा कि 21 वीं सदी की चुनौतियों के अनुरूप भारत को तैयार करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की जा रही है। उन्होंने सुझाव दिया कि दिल्ली विश्वविद्यालय को उभरते तथा महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे ब्लॉकचेन, ई-कॉमर्स, पेटेंट प्रबंधन आदि पर पाठ्यक्रम विकसित करने की दिशा में काम करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय में न केवल भारत, बल्कि दुनिया की चुनौतियों का समाधान करने की क्षमता है।
कोयला मंत्रालय
आजादी का अमृत महोत्सव  समारोह के हिस्से के रूप में कोयला मंत्रालय के कोल इंडिया लिमिटेड की पर्यावरण-अनुकूल पहल
कैब चालकों और स्ट्रीट वेंडरों के बीच जूट और कपड़े के थैले बांटे गए
आजादी का अमृत महोत्सव  समारोह के हिस्से के रूप में, कोयला मंत्रालय के तहत कोल इंडिया लिमिटेड  ने कोलकाता शहर और उसके आसपास सैकड़ों स्ट्रीट वेंडरों व कैब/रिक्शा चालकों को जूट और कपड़े के थैलों के वितरण के माध्यम से एक अभिनव कदम उठाया है। इन थैलों का वितरण एक हफ्ते तक चलने वाला अभियान है और इस पर्यावरण-अनुकूल पहल के तहत शहर के विभिन्न स्थानों पर थैले बांटे जाएंगे। वहीं, हरित ऊर्जा के संदेश को फैलाने के लिए वितरण टीम के साथ एकेएएम बैनरों से सुसज्जित एक समर्पित ई-रिक्शा चलेगा।
यह अभियान आजादी का अमृत महोत्सव के संदेश को फैलाएगा और उपयोगकर्ताओं को दैनिक उद्देश्यों के लिए एकल उपयोग  प्लास्टिक में कमी के साथ जूट व कपड़े के थैले जैसे पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
उपरोक्त के अलावा, डीएवी गिरिडीह में सीसीएल गिरिडीह क्षेत्र ने एक विशेष पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की। इस प्रतियोगिता का विषय “गो ग्रीन, ड्रिंक क्लीन” था। इसमें छात्रों ने अपने विचारों को चित्रित किया और अपने रचनात्मक व प्रेरक चित्रों के जरिए सतत विकास के संदेश को रेखांकित किया।