ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना और रूसी संघ की नौसेना के बीच चौथी वार्ता
भारतीय नौसेना और रूसी संघ की नौसेना के बीच 30 अक्टूबर, 2019 को नई दिल्ली में चौथी वार्ता का आयोजन किया गया। इस वार्ता की सह-अध्यक्षता नौसेना सहायक प्रमुख  रियर एडमिरल अतुल आनंद तथा रूसी संघ की नौसेना के सहायक प्रमुख  रियर एडमिरल व्लादीमीर आई. जेम्सकोव ने की।
वार्ता के दौरान ‘इन्द्र’ युद्ध अभ्यास, प्रशिक्षण, उत्कृष्ट व्यवहारों को साझा करने, चिकित्सकीय और साजो-सामान की आपूर्ति में सहयोग तथा उच्च स्तरीय आदान-प्रदान पर चर्चा की गई।
रूसी नौसेना के शिष्टमंडल ने 30 अक्टूबर, 2019 को नौसेना उप-प्रमुख वाइस एडमिरल एम एस पवार से मुलाकात की और विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। यह शिष्टमंडल 31 अक्टूबर, 2019 से 1 नवम्बर, 2019 तक गोवा की यात्रा करेगा और वहां संचालन तथा प्रशिक्षण इकाइयों का अवलोकन करने के साथ गोवा नौसेना क्षेत्र के फ्लैग ऑफिसर से भेंट करेगा।
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
भारत सरकार की ओर से हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन
श्री संजीव कुमार बालयान ने आगरा, उत्तर प्रदेश में झलकारी बाई की प्रतिमा पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया
आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत देश भर में 400 प्रतिष्ठित स्थलों पर कार्यक्रमों का आयोजन
भारत सरकार ने 11 अगस्त से 15 अगस्त, 2022 तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन किया। आज़ादी का अमृत महोत्सव वर्ष के अंतर्गत, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार देश भर के 400 प्रतिष्ठित स्थलों पर इसका आयोजन किया।
मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से 15 अगस्त, 2022 को आगरा, उत्तर प्रदेश में झलकारी बाई की प्रतिमा पर हर घर तिरंगा कार्यक्रम मनाया।
माननीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री, भारत सरकार डॉ. संजीव कुमार बालयान ने मुख्य अतिथि के रूप में अपनी उपस्थिति से इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इस अवसर पर विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। माननीय, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री ने आगरा, उत्तर प्रदेश में झलकारी बाई की प्रतिमा पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और शहीदों/स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया। श्री बालयान ने लोगों को हर घर तिरंगा अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित किया।
उत्तर प्रदेश सरकार ने इस आयोजन की अपार सफलता के लिए उत्साहपूर्वक सभी प्रकार की प्रशासनिक और लॉजिस्टिक सहायता उपलब्ध कराई।
भारी उद्योग मंत्रालय
भारी उद्योग मंत्रालय कल "पीएलआई-ऑटो योजना की समीक्षा - आत्मनिर्भरता के माध्यम से उत्कृष्टता" विषय पर एक सम्मेलन का आयोजन कर रहा है
इस सम्मेलन की अध्यक्षता डॉ. महेंद्र नाथ पांडे करेंगे; इसका उद्देश्य पीएलआई योजना के प्रदर्शन की समीक्षा के लिए सभी हितधारकों को साझा मंच प्रदान करना है
भारी उद्योग मंत्रालय कल 29 अगस्त 2023 को इंडिया हैबिटेट सेंटर में "पीएलआई-ऑटो योजना की समीक्षा - आत्मनिर्भरता के माध्यम से उत्कृष्टता" विषय पर एक सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉ. महेंद्र नाथ पांडे करेंगे। इस आयोजन का उद्देश्य हितधारकों- जैसे पीएलआई-ऑटो आवेदक, पीएमए, जांच एजेंसियां आदि को इस योजना के प्रदर्शन की समीक्षा करने, जानकारी और अनुभव को साझा करने और सभी चिंताओं और चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक मंच प्रदान करेंगे। इस दौरान योजना के माध्यम से उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
भारी उद्योग मंत्रालय ने क्लीनर मोबिलिटी को बढ़ावा देने और नवाचार और प्रौद्योगिकी का एक पारिस्थितिकी तंत्र  विकसित करने के लिए विभिन्न पहल की हैं। ऑटोमोटिव क्षेत्र में, मंत्रालय ने विभिन्न प्रमुख कार्यक्रम शुरू किए हैं, इनमें से एक ऑटोमोबाइल और ऑटो घटकों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना  है इस योजना पर 25,938 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है।
इन योजनाओं के व्यापक प्रभाव से ऑटोमोटिव उद्योग को बढावा मिलेगा और यह अनुमान व्यक्त किया गया है कि भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग 2030 तक विश्व में तीसरे स्थान पर होगा। भारी उद्योग मंत्रालय, ऑटोमोटिव उद्योग के पीएलआई-ऑटो आवेदकों को महत्वपूर्ण हितधारकों में प्रमुख मानता है। प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण "आत्मनिर्भरता के माध्यम से उत्कृष्टता" को प्राप्त करने के लिए मंत्रालय, उद्योग का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारी उद्योग मंत्रालय के अनुसार, देश में उन्नत ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी  उत्पादों को स्थानीय स्तर पर लाने और उन्हें विकसित करने का लक्ष्य ऑटोमोटिव उद्योग के समर्थन और विकास के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता। केंद्र सरकार नवाचार और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता के साथ-साथ अनुकूल वातावरण प्रदान करके इस महत्वपूर्ण उद्योग को सुदृढ़ करने की नैतिक जिम्मेदारी लेती है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
टीकाकरण से जुड़े मिथकों को खत्म करना
कोविड-19 टीकाकरण अभियान की शुरुआत में सभी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के साथ टीके को लेकर हिचकिचाहट पर विवरण को कवर करते हुए 'कोविड-19 टीका संचार रणनीति' को साझा किया गया था
केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय नियमित आधार पर टीके को लेकर हिचकिचाहट के मुद्दे के समाधान के लिए सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर काम कर रहा है।
भारत सरकार इस साल 16 जनवरी से 'संपूर्ण सरकार' दृष्टिकोण के तहत एक प्रभावी टीकाकरण अभियान के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों का समर्थन कर रही है।
कुछ मीडिया रिपोर्टों में स्वास्थ्यकर्मियों के ग्रामीण क्षेत्रों में 'टीके को लेकर हिचकिचाहट' का आरोप लगाया गया है।
यह सूचित किया जाता है कि टीके को लेकर हिचकिचाहट एक वैश्विक स्तर पर स्वीकृत घटना है और वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करके व सामुदायिक स्तर पर इस मुद्दे को संबोधित करके इसका समाधान किया जाना चाहिए। इसे ध्यान में रखते हुए, कोविड-19 टीकाकरण अभियान की शुरुआत में सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ टीके को लेकर हिचकिचाहट के विवरण को कवर करने वाली एक 'कोविड-19 टीका संचार रणनीति' को साझा किया गया था। कोविड-19 टीकाकरण संचार रणनीति को 25 जनवरी 2021 को राज्य टीकाकरण के उन्मुखीकरण के एक हिस्से के रूप में सभी राज्यों के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशनों के मिशन निदेशकों और सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के आईईसी अधिकारियों के साथ साझा किया गया था। सभी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश इसका अनुसरण कर रहे हैं और स्थानीय जरूरत के अनुसार इस रणनीति का अनुपालन कर रहे हैं। सभी मीडिया- प्रिंट, सोशल व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए कई आईईसी सामग्री और प्रोटोटाइप तैयार किए गए हैं और राज्य स्तर पर उपयुक्त अनुकूलन के लिए राज्यों के साथ साझा किए गए हैं।
केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय नियमित आधार पर टीके को लेकर हिचकिचाहट के मुद्दे के समाधान के लिए सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर काम कर रहा है। इसके अलावा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड-19 टीकों और कोविड उपयुक्त व्यवहार  पर आईएसी सामग्री के माध्यम से जनजातीय समुदायों में जागरूकता पैदा करने के लिए सूचित किया है। मंत्रालय इस संबंध में भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ भी नजदीकी समन्वय में काम कर रहा है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने 'आकांक्षी मध्य वर्ग के 8 वर्ष' पर लेख एवं ट्विटर थ्रेड को साझा किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपनी वेबसाइट narendramodi.in से भारत सरकार द्वारा मध्य वर्ग के सपनों को पूरा करने की दिशा में किए गए कार्य से संबंधित लेखों को साझा किया है। उन्होंने इस विषय पर एक माईगॉव ट्वीट थ्रेड भी साझा किया।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
'भारत सरकार ने मध्य वर्ग के सपनों को साकार करने की दिशा में किस प्रकार काम किया है, विषय पर जानकारीपूर्ण लेखों का संग्रह प्रस्तुत है। #8YearsOfAspirationalMiddleClass'
'पिछले 8 वर्षों में 'ईज ऑफ लिविंग' को कैसे आगे बढ़ाया गया है, इस पर एक विस्तृत थ्रेड। #8YearsOfAspirationalMiddleClass।'
कोयला मंत्रालय
अप्रैल 2022-फरवरी 2023 के दौरान कोयले का उत्पादन 784.81 मिलियन टन पहुंचा; यह पिछले वर्ष के उत्पादन से अधिक है
कोयला मंत्रालय के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल 2022-फरवरी 2023 के दौरान भारत में कोयला उत्पादन वित्तीय वर्ष 2022 की इसी अवधि के दौरान उत्पादित 681.5 मिलियन टन की तुलना में उल्लेखनीय रूप से 15.10 प्रतिशत बढ़कर 784.41 मिलियन टन  पहुंच गया है। कोल इंडिया लिमिटेड  ने वित्तीय वर्ष 2023 के फरवरी तक वित्तीय वर्ष 2022 की इसी अवधि के दौरान 542.38 मिलियन टन की तुलना में 619.70 मिलियन टन का उत्पादन दर्ज किया, जो कि 14.26 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।
कोयला मंत्रालय ने कैप्टिव कोयला ब्लॉकों की खनन क्षमताओं का अधिकतम उपयोग करके बाजार में अतिरिक्त कोयला जारी करने का मार्ग प्रशस्त किया है, जिससे वित्तीय वर्ष 2022 की इसी अवधि के दौरान उत्पादन 80.55 मिलियन टन की तुलना में अप्रैल 2022-फरवरी 2023 के दौरान कैप्टिव और अन्य कंपनियों द्वारा उत्पादन में 29.83 प्रतिशत के साथ 104.58 मिलियन टन  की वृद्धि हुई है। मंत्रालय ने एमएमडीआर  अधिनियम 2021 के तहत खनिज रियायत  नियम, 1960 में भी संशोधन किया ताकि अंतिम उपयोग संयंत्रों की आवश्यकता को पूरा करने के बाद कैप्टिव खानों के पट्टेदार को कुल अतिरिक्त उत्पाद का 50 प्रतिशत तक कोयला/लिग्नाइट को बेचने की अनुमति दी जा सके।
कोयले की तेजी से निकासी सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय पीएम गति शक्ति के तहत सभी प्रमुख खानों के लिए रेल संपर्क से संबंधित बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए कदम उठा रहा है। परिणामस्वरूप, कुल कोयले की ढुलाई वित्तीय वर्ष 2022 की इसी अवधि के दौरान 740.96 मिलियन टन ढुलाई रही जबकि अप्रैल 2022-फरवरी 2023 के दौरान 793.86 मिलियन टन  ढुलाई की गई, जोकि 7.14 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। देश भर के विभिन्न क्षेत्रों में कोयले की ढुलाई की निरंतर और पर्याप्त मात्रा को दर्शाता है।
कोयला उत्पादन क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से मंत्रालय ने वाणिज्यिक नीलामी के लिए 141 नए कोयला ब्लॉक रखे हैं और वह विभिन्न कोयला कंपनियों के साथ नियमित रूप से संपर्क में है। इसलिए घरेलू उत्पादन और ढुलाई ने बहुत अच्छे परिणाम दिखाए हैं।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
श्री राजीव चंद्रशेखर कल मनीकंट्रोल इंडिया फिनटेक कॉन्क्लेव कार्यक्रम को संबोधित करेंगे
सम्मेलन में भारत के फिनटेक इकोसिस्टम के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी तथा कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर कल मुंबई में मनीकंट्रोल इंडिया फिनटेक कॉन्क्लेव कार्यक्रम को संबोधित करेंगे।
श्री राजीव चंद्रशेखर भारत में फिनटेक इकोसिस्टम के विकास पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और इस मुद्दे पर भी विचार-विमर्श होगा कि किस तरह से यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस  भारत के डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर की सबसे बड़ी सफलता की गाथाओं में से एक रहा है।
उनके संबोधन के बाद मनीकंट्रोल की डिप्टी एडिटर सुश्री श्वेता पुंज और मनीकंट्रोल के स्टार्टअप्स एंड न्यू इकोनॉमी में एडिटर-टेक श्री चंद्रा आर. श्रीकांत द्वारा संचालित एक इंटरैक्टिव सत्र भी आयोजित किया जाएगा।
श्री राजीव चंद्रशेखर 7 मार्च की सुबह मुंबई पहुंचेंगे और देर शाम को नई दिल्ली वापस जाने के लिए प्रस्थान करेंगे।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
लॉकडाउन अवधि के दौरान क्षेत्रीय स्तर पर किसानों और कृषि गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए कई कदम उठाए गए
पीएम-किसान योजना के तहत 8.31 करोड़ किसान परिवारों को 16,621 करोड़ रुपये जारी किए गए
पीएम-जीकेवाई के अंतर्गत राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को 3,985 मीट्रिक टन दालें वितरण के लिए भेजी गयी
भारत सरकार का कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग लॉकडाउन अवधि के दौरान किसानों और कृषि गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए बहुत से उपाय कर रहा है। अद्यतन स्थिति इस प्रकार से है:
(1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत राज्यों को बीज की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, इस योजना के तहत बीजों से संबंधित सब्सिडी 10 वर्ष से कम की किस्मों के लिए होगी। एनएफएसएम के तहत सभी फसलों के लिए पूर्वोत्तर, पहाड़ी क्षेत्रों और केवल जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सब्सिडी वाले अंश हेतु ट्रुथफुल लेबल वाले बीजों की अनुमति देने का भी निर्णय लिया गया है।
2. 24 मार्च 2020 से लॉकडाउन अवधि के दौरान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि  योजना के तहत लगभग 8.31 करोड़ किसान परिवारों को लाभान्वित किया गया है और 16,621 करोड़ रूपए की धनराशि अब तक जारी की गई है।
3. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना  के तहत राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों को सुपर्दगी के लिए लगभग 3,985 मीट्रिक टन दालों को भेजा गया है।
4. पंजाब में, परम्परागत कृषि विकास योजना  के तहत विशेष रूप से तैयार की गई इलेक्ट्रिक वैन में घर तक ही जैविक उत्पादों का वितरण किया जा रहा है।
5. महाराष्ट्र में, ऑनलाइन/प्रत्यक्ष बिक्री प्रणाली के माध्यम से 34 जिलों में 27,797 एफपीओ द्वारा 21,11,171 क्विंटल फल और सब्जियां बेची गई हैं।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने मंगोलिया के मंत्रियों से परस्पर बातचीत की
हाइड्रोकार्बन तथा स्टील क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की
केन्द्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मंगोलिया के एमपी, मंत्री तथा मुख्य कैबिनेट सचिव तथा भारत-मंगोलिया संयुक्त सहयोग समिति के सह-अध्यक्ष श्री एल क्यून-अर्डेन और खनन तथा भारी उद्योग मंत्री श्री जी. योंडोन के साथ परस्पर बातचीत की। बैठकों में हाइड्रोकार्बन्स तथा स्टील क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक रुप से समीक्षा की गई।
श्री प्रधान ने भारत सरकार से ऋण सहायता के तहत निर्मित ग्रीनफील्ड मंगोल रिफाइनरी परियोजना के त्वरित कार्यान्वयन के लिए मंजूरी सुगम कराने में तथा सैनशैंड में बनायी जा रही रिफाइनरी को कच्चा तेल पहुंचाने के लिए एक पाइपलाइन के निर्माण में भी उनकी प्रतिबद्धता के लिए श्री एल क्यून-अर्डेन और श्री जी. योंडोन की भूरि-भूरि सराहना की।
उन्होंने रिफाइनरी परियोजना की कमीशनिंग से पहले ही इस पाइप लाइन को पूरा करने में उनसे सहयोग लेने की भी इच्छा जताई।
श्री प्रधान ने भारतीय इस्पात उद्योग को कोकिंग कोयला की आपूर्ति में मंगोलियाई कंपनियों की उत्सुकता का भी स्वागत किया तथा परस्पर लाभ के लिए अग्रिम सहयोग पर सहमति जताई।
उन्होंने कहा, “हम खनिज अवयव, कोयला तथा इस्पात के क्षेत्रों में मंगोलियाई कंपनियों के साथ उल्लेखनीय साझेदारी करने की उम्मीद कर रहे हैं।”
मंत्री ने भारत सरकार की तरफ से देश की पहली तेल रिफाइनरी, मंगोल रिफाइनरी परियोजना के समय पर पूरे हो जाने के प्रति भारत की वचनबद्धता दोहराई। उन्होंने मंगोलिया की विकास प्राथमिकताओं के अनुरूप क्षमता निर्माण सहित तेल एवं गैस क्षेत्र में भारत की विशेषज्ञता और अधिक साझा करने की तत्परता व्यक्त की।
एमजी/एएम/एसकेजे/डीसी
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शिक्षा मंत्रालय
सरकार विभिन्न पहलों के जरिये स्कूलों और कॉलेजों की छात्राओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान कर रही है – श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’
सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 12 में पढ़ने वाली छात्राओं को सरकार की प्रमुख योजना समग्र शिक्षा के तहत आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके लिए तीन महीने के लिए प्रत्येक स्कूल को प्रतिमाह 3000 रुपये प्रदान किये जा रहे हैं। इसके तहत छात्राओं को आत्मरक्षा और आत्मविकास का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आत्मरक्षा प्रशिक्षण कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में भी दिये जा रहे हैं। ये आवासीय विद्यालय हैं, जहां वंचित वर्गों की लड़कियां कक्षा 6 से 12 तक पढ़ती हैं।
आत्म रक्षा प्रशिक्षण नियमित रूप से केंद्रीय विद्यालयों, जवाहर नवोदय विद्यालयों और केंद्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन के स्कूलों की छात्राओं को दिया जाता है। इसके तहत लड़कियों को जूड़ो, ताइक्वाड़ों और मुक्केबाजी इत्यादि में प्रशिक्षित किया जाता है। केंद्रीय विद्यालयों में क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तरों पर इन खेलों में प्रतिस्पर्धाओं और टूर्नामेंटों का आयोजन किया जाता है।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समय-समय पर उच्च शिक्षा संस्थानों को पत्र लिखकर आग्रह करता है कि वे प्रबंधन और अध्यापकों को जागरूक करें तथा ‘सक्षम’ रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू करने का रोडमैप तैयार करें। इन संस्थानों को लैंगिक संवेदनशीलता के लिए कार्यक्रमों तथा महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश किया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 18 फरवरी, 2014; 28 अगस्त, 2014; 1 सितम्बर, 2014 और 6 नवम्बर, 2014 को भेजे अपने पत्र में परिसर में महिलाओं की सुरक्षा पूरी तरह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। आयोग ने उच्च शिक्षा संस्थानों के परिसरों के अंदर और बाहर, दोनों स्थानों पर छात्र सुरक्षा के दिशा-निर्देश भी बनाए हैं।
महिलाओं और बच्चों के संबंध में दिल्ली पुलिस की स्पेशल पुलिस यूनिट स्कूलों/ कॉलेजों/ एमएनसी/ अस्पतालों/ संस्थानों/ गैर-सरकारी संस्थानों/ एनसीसी/ होटल इत्यादि के प्रमुखों के आग्रह के आधार पर छात्रों, कामकाजी महिलाओं और ग्रहणियों के लिए प्रशिक्षण कक्षाओं तथा कार्यशालाओं का आयोजन करती है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 9 सितंबर, 2023 को नई दिल्ली में जी - 20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर जापान के प्रधानमंत्री श्री फुमियो किशिदा के साथ द्विपक्षीय बैठक की।
बैठक के दौरान, दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष जी-20 और जी-7 की अध्यक्षता के दौरान भारत और जापान के बीच रचनात्मक बातचीत, विशेष रूप से ग्लोबल साउथ की चिंताओं और आकांक्षाओं को मुख्यधारा में लाने के प्रयासों का उल्लेख किया।
दोनों नेताओं ने बुनियादी ढांचे के विकास, प्रौद्योगिकीय सहयोग, निवेश और ऊर्जा सहित भारत-जापान द्विपक्षीय साझीदारी के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की।
दोनों नेताओं ने भारत-जापान विशेष रणनीतिक एवं वैश्विक साझीदारी को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने एचपीसीएल मुम्बई और विशाखापत्तनम तेल शोधक संयंत्रों के शानदार कामकाज पर प्रसन्नता व्यक्त की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एचपीसीएल मुम्बई और विशाखापत्तनम तेल शोधक संयंत्रों के शानदार कामकाज पर प्रसन्नता व्यक्त की है।
केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने अपने ट्वीट में बताया था कि हमारे देशवासियों को सस्ती ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये एचपीसीएल ने निर्धारित कर्तव्यों से आगे बढ़कर काम किया है।
एचपीसीएल मुम्बई और विशाखापत्तनम तेल शोधक संयंत्रों ने 113 प्रतिशत शोधन क्षमता से काम किया। इस क्रम में जनवरी-मार्च 2023 के दौरान 4.96 एमएमटी कच्चे तेल का शोधन किया गया, जो किसी भी तिमाही में सर्वाधिक है।
केंद्रीय मंत्री के ट्वीट का उत्तर देते हुये प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया हैः
“ऊर्जा क्षेत्र के लिये अच्छी खबर।”
एमजी/एमएस/एकेपी
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रेल मंत्रालय
पश्चिम बंगाल के नीमतीता रेलवे स्टेशन पर विस्फोट का दुर्भाग्यपूर्ण हादसा
पूर्व रेलवे के मालदा में नीमतीता स्टेशन के परिसर में कल रात 10.20 बजे विस्फोट की एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। भारतीय रेलवे इस घटना की निंदा करता है।
रेलवे द्वारा राहत और बचाव के उपाय तत्काल शुरू किए गए। घायल व्यक्तियों को आरपीएफ और अन्य रेलवे अधिकारियों ने निकट के अस्पतालों में पहुंचाया।
यहां इस तथ्य पर गौर किया जा सकता है कि विधि और व्यवस्था राज्य का एक विषय है और राज्य पुलिस इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। रेलवे प्लेटफार्मों पर कानून और व्यवस्था भी राज्य सरकार के जीआरपी के दायरे में है।
घटनास्थल एसआरपी हावड़ा के अधिकार क्षेत्र में आता है। जीआरपी ने भारतीय दंड संहिता  की धारा 307, 326 और 120बी के तहत एक केस नं. 05/2021 दिनांक 17.02.2021 को दर्ज किया है।
पश्चिम बंगाल सरकार में श्रम मंत्री श्री जाकिर हुसैन सहित कुल 25 लोग घायल हुए। बाद में, घायलों में से 10 को इलाज के लिए कोलकाता के अस्पताल ले जाया गया।
रेल मंत्रालय
कैबिनेट ने अलीगढ़-हरदुआगंज फ्लाईओवर के निर्माण को स्वीकृति दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति  ने रेल मंत्रालय द्वारा अलीगढ़-हरदुआगंज फ्लाईओवर का निर्माण कार्य शुरू किए जाने को अपनी मंजूरी दे दी है। इस रेलवे फ्लाईओवर की कुल लंबाई 22 किलोमीटर होगी। यह परियोजना 1285 करोड़ रुपये से भी अधिक की लागत से वर्ष 2024-25 तक पूरी हो जाने की उम्मीद है।
अलीगढ़ जंक्शन स्टेशन पर एक ब्रांच रेल लाइन बरेली-अलीगढ़ समाप्त होती है। हावड़ा की ओर से आने वाली और हरदुआगंज/बरेली जाने वाली ट्रेनें हावड़ा-नई दिल्ली मुख्य मार्ग से गुजरती हैं, जो भारतीय रेलवे का सबसे व्यस्त खंड है। भारी यातायात के कारण हावड़ा की ओर से आने वाली और हरदुआगंज/बरेली जाने वाली लोडेड मालगाड़ियों को सतह पार करने के लिए कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होता है। इससे अलीगढ़ जंक्शन पर ट्रेनों को काफी देर तक रुकना पड़ जाता है। यह स्थान एक अवरोध बन गया है और ट्रेनों के परिचालन को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है जिससे देरी होती है तथा ट्रेनों को काफी देर तक रुकना पड़ता है। यही नहीं, इस वजह से वैगन पर माल चढ़ाना एवं उतारना भी कम होता जा रहा है। अलीगढ़ में फ्लाईओवर का मौजूदा दिल्ली-हावड़ा मुख्य लाइन के ऊपर से गुजरना एक परिचालन अनिवार्यता है और इसके साथ ही यह यातायात में अवरोध को दूर करने के लिए भी आवश्यक है। अलीगढ़ को हरदुआगंज से जोड़ने वाले इस फ्लाईओवर के बन जाने से ट्रेनों के परिचालन में देरी और उनके लंबे ठहराव से बचा जा सकेगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने वर्षों से अपनी विदेश यात्राओं के दौरान उनके द्वारा महात्मा गांधी को दी गयी श्रद्धांजलि का एक ट्वीट थ्रेड साझा किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वर्षों से अपनी विदेश यात्राओं के दौरान उनके द्वारा महात्मा गांधी को दी गयी श्रद्धांजलि के संबंध में श्री राधा मोहन सिंह के एक ट्वीट थ्रेड को साझा किया है।
प्रधानमंत्री ने थ्रेड का जवाब दिया,
"सुंदर थ्रेड, जो कई यादें ताजा कर देता है।
भारत को गांधी जी की भूमि होने पर गर्व है और हम हमेशा मानवता के प्रति उनकी दृष्टि को साकार करने के लिए काम करते रहेंगे।"
राष्ट्रपति सचिवालय
अत्यधिक गर्मी के कारण इस रविवार से ‘गार्ड अदला-बदली समारोह’ आयोजित नहीं किया जाएगा, जबकि यह शनिवार को पहले की तरह जारी रहेगा
प्रत्येक रविवार को आयोजित किए जाने वाला ‘गार्ड अदला-बदली  समारोह’ अत्यधिक गर्म मौसम के कारण इस रविवार  से अगले आदेश तक अस्थायी रूप से नहीं होगा। हालांकि, यह समारोह प्रत्येक शनिवार को पहले की ही तरह अपने मूल या नियत समय पर प्रातः 10 बजे से प्रातः 10.40 बजे तक  और प्रातः 8 बजे से प्रातः 8.40 बजे तक  आयोजित किया जाता रहेगा।
‘चेंज ऑफ गार्ड’ समारोह देखने के लिए ऑनलाइन अनुरोध https://rb.nic.in/rbvisit/rbvisit_cog.aspx वेबसाइट पर एक लिंक के जरिए किया जा सकता है। आगंतुकों को यह जानकारी दी जाती है कि वे वेबसाइट पर नवीनतम सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल और अमेरिका के वाणिज्य सचिव श्री विल्बर रॉस के बीच टेलीफ़ोन पर बातचीत हुई
केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग तथा रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल और अमेरिका के वाणिज्य सचिव श्री विल्बर रॉस के बीच 16 जुलाई 2020 को टेलीफ़ोन पर अनौपचारिक बातचीत हुई। एक दिन पहले-15 जुलाई 2020 को भारत-अमेरिका सीइओ फोरम की बैठक का आयोजन किया गया था।
शुरुआत में, दोनों राजनेताओं ने एक-दूसरे का कुशल-क्षेम पूछा और दोनों देशों में कोविड-19 की स्थिति पर चर्चा की तथा महामारी से लड़ने में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत एवं दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका के बीच सहयोग की सराहना की।
दोनों राजनेताओं ने भारत-यूएसए के बीच जारी व्यापार चर्चाओं पर भी बातचीत की और अधिकांश मुद्दों पर दोनों पक्षों द्वारा की गई प्रगति की सराहना की। प्रारंभिक सीमित व्यापार पैकेज को समाप्त करने की इच्छा व्यक्त की गई और भारत-यूएसए द्विपक्षीय व्यापार के महत्त्व को रेखांकित करते हुए, एफटीए की संभावना पर चर्चा हुई।
मंत्री श्री गोयल ने यूएसए द्वारा कुछ भारतीय उत्पादों  को टीवीपीआरए  सूची में रखने और उन्हें 'बाल श्रम क्षेत्र’ के रूप में नामित' करने पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इससे अमेरिकी सरकारी एजेंसियों के आपूर्ति अनुबंध में भाग लेने का अवसर नहीं मिल पाता है। इसके समाधान के लिए वाणिज्य सचिव श्री रॉस ने दोनों देशों के श्रम विभाग के अधिकारियों के बीच बैठक की पेशकश की।
मंत्री श्री गोयल ने लंबित 'यूएस-इंडिया सामाजिक सुरक्षा समझौता' पर भी बातचीत की, जिसपर फरवरी 2020 में राष्ट्रपति ट्रम्प की भारत यात्रा के दौरान भी चर्चा हुई थी। भारत की चिंता की सराहना करते हुए, सचिव श्री रॉस ने उल्लेख किया कि अमेरिका की वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। उन्होंने अमेरिका के सामाजिक सुरक्षा प्रशासक और संबंधित भारतीय अधिकारियों के बीच एक बैठक आयोजित करने और संभावित समाधान पर चर्चा करने की पेशकश की।
मंत्री श्री गोयल ने कहा कि अमेरिका ने भारत से झींगा के आयात पर प्रतिबंध इस आधार पर लगाया गया था कि भारत में मछली पकड़ने की प्रथा समुद्री कछुओं की रक्षा के लिए अमेरिकी नियमों के अनुरूप नहीं है। उन्होंने समुद्री कछुओं की रक्षा में भारतीय तटीय राज्यों द्वारा किए गए विभिन्न संरक्षण उपायों का उल्लेख किया। सचिव श्री रॉस ने भारत की चिंताओं की सराहना की और इस संबंध में अमेरिकी विभाग के अधिकारियों और समुद्री संरक्षण कार्यालय तथा भारतीय मत्स्य विभाग और वन और पर्यावरण मंत्रालय के बीच चर्चा करने पर सहमति व्यक्त की।
समापन पर, मंत्री श्री गोयल और सचिव श्री रॉस ने एक-दूसरे को धन्यवाद दिया तथा भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए साथ मिलकर काम करने का संकल्प व्यक्त किया।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
प्रेस विज्ञप्ति
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड  द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद, दिनांक 02.2023 की अधिसूचना द्वारा उच्च न्यायालयों के निम्नलिखित मुख्य न्यायाधीशों/न्यायाधीशों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है :-
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क्रमांक
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नाम 
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नियुक्ति का विवरण
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पंकज मिथल, मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय
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भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में
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संजय करोल, मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च
न्यायालय
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पी.वी. संजय कुमार, मुख्य न्यायाधीश, मणिपुर उच्च न्यायालय
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अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय
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मनोज मिश्रा, न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय
एमजी / एएम / जेके /वाईबी
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