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रक्षा मंत्रालय
रॉयल नेवी ऑफ ओमान  के कमांडर की भारत यात्रा 
रॉयल नेवी ऑफ ओमान के कमांडर  रियर एडमिरल सैफ बिन नासिर बिन मोहसिन अल राहबी भारत की सद्भावना यात्रा पर हैं। उनकी इस यात्रा का उद्देश्य भारतीय नौसेना के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और भारत के साथ रक्षा सहयोग की नई संभावनाओं को तलाशना है।
सीआरएनओ ने आज राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित कर अपनी इस यात्रा की शुरुआत की। नौसेनाध्यक्ष एडमिरल आर हरि कुमार ने साउथ ब्लॉक के भव्य लॉन में उनका स्वागत किया और सीआरएनओ को 50 सैनिकों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। दोनों नौसेना प्रमुखों ने नौसेनाओं के बीच सहयोग को और आगे बढ़ाने की संभावना तलाशने के लिए चर्चा की।
सीआरएनओ मुंबई में भारतीय नौसेना की पश्चिमी नौसेना कमान का भी दौरा करेंगे, जहां वे पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ के साथ वार्ता करेंगे। इसके अलावा सीआरएनओ मुंबई स्थित नौसेना के डॉकयार्ड में आईएन पोतों का दौरा भी करेंगे।
मौजूदा सीआरएनओ की पहली भारत यात्रा, भारतीय नौसेना और ओमान की रॉयल नेवी के बीच बढ़ते सहयोग को दिखाता है। इसमें परिचालन संबंधी बातचीत, प्रशिक्षण और विषय के विशेषज्ञों का आदान-प्रदान शामिल हैं। दोनों नौसेनाएं 1993 से दो साल में एक बार होने वाले समुद्री अभ्यास 'नसीम अल बहर' में हिस्सा ले रही हैं। यह अभ्यास आखिरी बार 2020 में गोवा में आयोजित किया गया था और इसका अगला संस्करण इस साल के अंत में निर्धारित किया गया है। वहीं, इससे पहले आईएनएस सुदर्शिनी ने दिसंबर, 2021 में मस्कट का दौरा किया था और प्रशिक्षुओं को समुद्री अनुभव देने के लिए आरएनओ  की समुद्री यात्रा में शामिल हुआ था।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने एशियाई खेलों में 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक जीतने पर ऐश्वर्य प्रताप तोमर की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एशियाई खेल 2022 में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर ऐश्वर्य प्रताप तोमर को शुभकामनाएं दी है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐश्वर्य प्रताप तोमर ने इस उल्लेखनीय उपलब्धि को हासिल करने के लिए मजबूत इच्छाशक्ति और एकनिष्ठ भावना का प्रदर्शन किया।
प्रधानमंत्री ने प्रतियोगिता में चौथा स्थान हासिल करने के लिए रुद्राक्ष पाटिल के शानदार प्रदर्शन का भी उल्लेख किया।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
श्री नारायण राणे ने मुंबई के जुहू बीच पर केवीआईसी द्वारा आयोजित स्वच्छता अभियान का नेतृत्व किया
श्री राणे ने कहा कि यह अभियान स्वच्छता के महत्व पर महात्मा गांधी की शिक्षाओं के अनुरूप है, इसका उद्देश्य स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण बनाए रखने के प्रति नागरिक कर्तव्य की भावना को प्रेरित करना है
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर आरंभ की गई स्वच्छता पहल के अंतर्गत केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री नारायण राणे खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग  द्वारा मुंबई के जुहू बीच पर शुरू किए गए श्रमदान स्वच्छता अभियान में सम्मिलित हुए।
इस अवसर पर प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए श्री राणे ने कहा कि यह अभियान स्वच्छता के महत्व पर महात्मा गांधी की शिक्षाओं के अनुरूप है और इसका उद्देश्य स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण बनाए रखने के प्रति नागरिक कर्तव्य की भावना को प्रेरित करना है।
महात्मा गांधी के कथन "स्वच्छता, राजनीतिक स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है" का हवाला देते हुए केंद्रीय मंत्री ने स्वच्छता के सर्वोपरि महत्व को रेखांकित किया। 2014 में 'स्वच्छ भारत अभियान' के शुभारंभ के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा कहे गए शब्दों को दोहराते हुए श्री राणे ने कहा कि गंदगी और खुले में शौच से निपटने की आवश्यकता है और उन्होंने पुरानी आदतों में बदलाव लाने और स्वच्छता को जीवन शैली के रूप में अपनाने का आग्रह किया।
आज आयोजित किए गए श्रमदान अभियान का उद्देश्य देश को एक बार फिर से स्वच्छता के लिए जन आंदोलन से जोड़ना है। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग  इस पहल में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है और श्रमदान की थीम पर जोर देते हुए स्कूलों, कॉलेजों और स्थानीय समुदायों में विशेष स्वच्छता अभियान और प्रतियोगिताएं आयोजित कर रहा है।
श्री राणे ने कहा कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर केवीआईसी इस स्वच्छता अभियान में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ प्रधानमंत्री का कर्तव्य नहीं है, बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति की सामूहिक जिम्मेदारी है। श्री राणे ने कहा कि स्वच्छता केवल सरकारी पहल मात्र नहीं है, बल्कि स्वस्थ और समृद्ध जीवन के प्रति सामाजिक प्रतिबद्धता है। केंद्रीय मंत्री ने जनता से एकजुट होने और स्वच्छ भारत की दिशा में काम करने के लिए एकत्र होने के आह्वान के साथ समापन किया।
इस स्वच्छता अभियान में फिल्म अभिनेता श्री सुरेश ओबेरॉय और स्थानीय विधायक श्री अमित सातम के साथ केवीआईसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री विनीत कुमार और वित्तीय सलाहकार, केवीआईसी श्री पंकज बोधके और केवीआईसी के अधिकारियों तथा बड़ी संख्या में स्कूली छात्रों और स्थानीय निवासियों ने भाग लिया। उल्लेखनीय है कि खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अपनी विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से कार्बन उत्सर्जन नहीं करने वाले खादी एवं ग्रामोद्योग उत्पादों को प्रोत्साहित करता है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, भारत ने स्वास्थ्य शोध को बढ़ावा देने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए
साझेदारी नए नैदानिक उपायों, इलाज और उपायों को तैयार करने और जांचने पर ध्यान केंद्रित करेगी, ताकि भारत और अन्य विकासशील देशों को प्रभावित करने वाली प्रमुख स्वास्थ्य चिंताओं का समाधान हो सके
“एमओयू आने वाले वर्षों में शोध एवं विकास  और नवाचारों के कार्यान्वयन में तेजी लाने में मदद करेगा, जो न सिर्फ भारत, बल्कि पूरे विश्व के लिए प्रासंगिक हैं”: डॉ. शेखर सी मांडे, डीजी-सीएसआईआर
बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद , भारत ने भारत में स्वास्थ्य अनुसंधान के विकास, परीक्षण और चिकित्सा शोध के प्रोत्साहन में मदद करने के लिए एक समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए। गेट्स फाउंडेशन और सीएसआईआर वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग की शुरूआत करने के अवसरों की पहचान करने के लिए मिलकर काम करेंगे। ये नए रोकथाम, इलाज और उपायों के विकास और परीक्षण पर ध्यान केंद्रित करेंगे, ताकि भारत और अन्य विकासशील देशों को प्रभावित करने वाली प्रमुख स्वास्थ्य चिंताओं के समाधान में मदद कर सकें।
एमओयू के अनुसार, अनुसंधान सहयोग के क्षेत्रों में आनुवंशिक रोग, जो शिशु और नवजातों की मृत्यु दर को प्रभावित करता है; संक्रामक रोग और पर्यावरण निगरानी के लिए नए निदान और उपकरण; दवा, टीका, जैव वैज्ञानिक दवाएं और निदान संबंधी सामग्री बनाने के लिए कम खर्चीली प्रक्रियाओं के विकास; नोवल माइक्रोबायोम निर्देशित खाद्य पदार्थ; विज्ञान और तकनीकी उपकरणों के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव; और स्वास्थ्य व विकास के अन्य क्षेत्र शामिल होंगे।
एमओयू पर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की तरफ से हरि मेनन, निदेशक, इंडिया कंट्री ऑफिस और डॉ. जी एन दयानंद, प्रमुख, प्रौद्योगिकी प्रबंधन निदेशालय- इंडस्ट्री इंटरफेस, सीएसआईआर ने हस्ताक्षर किए।
इस साझेदारी के महत्व के बारे में बात करते हुए, हरि मेनन ने कहा, “इस एमओयू के तहत, हम भारत की स्वास्थ्य और विकास प्राथमिकताओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर सीएसआईआर के साथ सहयोग करने के लिए आशान्वित हैं। हम सीएसआईआर के व्यापक नेटवर्क की नवाचार क्षमता और भारत व वैश्विक स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों के लिए नवाचार युक्त उपकरणों और समाधानों को विकसित करने के लिए हमारी साझेदारी के वादे को लेकर उत्साहित हैं।”
एमओयू पर हस्ताक्षर के मौके पर, डीजी-सीएसआईआर, डॉ. शेखर सी मांडे ने कहा, “स्वास्थ्य और विकास में अलग-अलग विस्तार वाली गतिविधियों पर गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर काम करने का अवसर, आने वाले वर्षों में आरएंडडी और नवाचारों के कार्यान्वयन में तेजी लाएगा, जो न केवल भारत, बल्कि विश्व के लिए भी प्रासंगिक है।”
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद  भारत का मुख्य एसएंडटी संगठन है, जिसमें विभिन्न वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान क्षेत्रों पर केंद्रित 37 शोध प्रयोगशालाएं शामिल हैं। सीएसआईआर के शोधों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विविध विषय - एयरोस्पेस, समुद्र विज्ञान, भू-भौतिकी, रसायन, दवा, जीन विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी और नैनो तकनीक से लेकर खनन, एयरोनॉटिक्स, उपकरण निर्माण, पर्यावरण इंजीनियरिंग और सूचना-प्रौद्योगिकी तक विविध विषय शामिल है। यह सामाजिक प्रयासों के संबंध में विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण तकनीकी समाधान भी मुहैया कराता है, जिसमें पर्यावरण, स्वास्थ्य, पेयजल, भोजन, आवास, ऊर्जा और कृषि क्षेत्र शामिल हैं।
वित्त मंत्रालय
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 01 जनवरी 2022 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त जारी करने की मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते  और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत  की अतिरिक्त किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी है, जो 01 जनवरी 2022 से प्रभावी होगी और जिसमें मूल वेतन/पेंशन के 31 प्रतिशत की मौजूदा दर में 3 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है, ताकि मूल्य वृद्धि की भरपाई की जा सके।
यह वृद्धि स्वीकृत नियम के अनुसार है, जो सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है।
महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के कारण राजकोष पर संयुक्त रूप से 9,544.50 करोड़ रुपये प्रति वर्ष का प्रभाव पड़ेगा। इससे केंद्र सरकार के लगभग 47.68 लाख कर्मचारियों और 68.62 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा।
कोयला मंत्रालय
अप्रैल, 2022 में भारत का कुल कोयला उत्पादन 661.54 लाख टन रहा
कुल उठाव 708.68 लाख टन हुआ जिसमें विद्युत क्षेत्र का उठाव 617.2 लाख टन रहा
अप्रैल, 2022 महीने में भारत का कुल कोयला उत्पादन 661.54 लाख टन रहा। कोल इंडिया लिमिटेड  और उसकी सहायक कंपनियों ने जहां 534.7 लाख टन कोयले का उत्पादन किया वहीं सिंगरेनी कोलरीज कंपनी लिमिटेड  का उत्पादन 53.23 लाख टन रहा और कैप्टिव खानों से पिछले महीने के दौरान 73.61 लाख टन कोयले का उत्पादन हुआ।
कोयला मंत्रालय के अस्थायी आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल महीने के दौरान कोयला क्षेत्र का कुल उठाव 708.68 लाख टन हुआ जिसमें विद्युत क्षेत्र का उठाव अप्रैल में 617.2 लाख टन रहा। इसी दौरान अकेले कोल इंडिया से ही विद्युत क्षेत्र का उठाव 497.39 लाख टन रहा।
कोल इंडिया ने इस वर्ष अप्रैल के दौरान सबसे अधिक 534.7 लाख टन उत्पादन हासिल किया है जो 6.02 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। अब तक का पिछला सबसे अधिक उत्पादन अप्रैल, 2019 के दौरान दर्ज हुआ था जब 450.29 लाख टन कोयले का उत्पादन हुआ था। इसी तरह अप्रैल में कोयला उठाव 570.55 लाख टन के आंकड़े को छू गया। कोयले का पिछला सर्वाधिक उठाव अप्रैल, 2021 में दर्ज हुआ था जब 540.12 लाख टन कोयले का उठाव हुआ था।
वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कुल कोयला उत्पादन 7770.23 लाख टन  रहा थाजो 2020-21 के दौरान हुए 7160 लाख टन उत्पादन की तुलना में 8.55 प्रतिशत वृद्धि को दर्शाता है। कोल इंडिया लिमिटेड  का उत्पादन जो 2020-21में 5960.24 लाख टन था, 4.43 प्रतिशत बढ़कर वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 6220.64 लाख टन हो गया।
सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड  ने वर्ष2021-22 के दौरान 28.55 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 650.02 लाख टन कोयले का उत्पादन किया जबकि इससे पिछले वर्ष 500.58 लाख टन कोयले का उत्पादन हुआ था। कैप्टिव खानों का कोयला उत्पादन बढ़कर 890.57 लाख टन हो गया जो 2020-21 के दौरान यह केवल 690.18 लाख टन रहा था।
वर्ष 2021-22 के दौरान कोयले की कुल रवानगी 8180.04 लाख टन रही जबकि पिछले वर्ष यह आंकड़ा 6900.71 लाख टन रहा था इस प्रकार 18.43 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। इस अवधि के दौरान, सीआईएल ने 6610.85 लाख टन कोयले की रवानगी की जबकि 2020-21 के दौरान यह आंकड़ा 5730.80 लाख टन रहा था।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
एनएफएल ने सीसीआई के साथ मिलकर राजस्थान में किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये
किसानों को 75 कॉटन प्लकिंग मशीनें नि:शुल्क वितरित की गईं
 ने सीसीआई के साथ मिलकर कृषि अनुसंधान केंद्र, श्रीगंगानगर, राजस्थान में एक दिवसीय किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया।
इस कार्यक्रम में श्रीगंगानगर, बीकानेर और हनुमानगढ़ जिलों के कुल 75 प्रगतिशील किसानों ने भाग लिया। कृषि वैज्ञानिकों ने नवीनतम तकनीक के बारे में किसानों को जानकारी दी। इससे किसानों को अपने खेती के खर्च को कम करने और अच्छी आय अर्जित करने में मदद मिलेगी।
प्रशिक्षण के दौरान वैज्ञानिकों ने कपास उगाने वाले किसानों के सामने आने वाली विभिन्न समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अधिकारियों ने किसानों को उत्पादन बढ़ाने और फसल की गुणवत्ता में सुधार के लिए नवीनतम मशीनरी का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया।
एनएफएल के जोनल मैनेजर श्री दिलबाग सिंह और कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के मुख्य महाप्रबंधक श्री नीरज कुमार भट्ट ने कॉटन प्लकिंग मशीनों का उपयोग करके कपास चुनने पर एक लाइव कार्यक्रम का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर, एनएफएल ने भाग लेने वाले किसानों को 75 कॉटन प्लकिंग मशीनें निःशुल्क वितरित की। श्री भट्ट ने इस बात पर जोर दिया कि बाजार से अच्छी कीमत प्राप्त करने के लिए कपास की फसल में न्यूनतम नमी रखी जानी चाहिए।
श्री दिलबाग सिंह ने किसानों को मृदा परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर अपनी फसलों में उर्वरकों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने किसानों द्वारा उगाई जाने वाली विभिन्न फसलों में विभिन्न उर्वरक के संतुलन पर भी जोर दिया ताकि उर्वरक पर होने वाले खर्च में कमी लाई जा सके और किसानों की आय में वृद्धि हो सके।
पादप वैज्ञानिक डॉ. विजय प्रकाश ने राजस्थान के श्रीगंगानगर और आसपास के जिलों की जलवायु के अनुसार उपयुक्त कपास की फसल की सर्वोत्तम किस्मों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कपास की अनुकूल और उच्च उपज देने वाली किस्मों का चयन करने और इसकी खेती के लिए नवीनतम तकनीक का उपयोग करने के जरिये किसानों की आय बढ़ाने पर जोर दिया। डॉ. विजय ने उचित फसल प्रबंधन  को महत्वपूर्ण बताया, ताकि खर्च को कम और लाभ को अधिकतम किया जा सके।
कार्यक्रम की शुरुआत में श्री दिलबाग सिंह ने एनएफएल के विभिन्न उत्पादों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इन उत्पादों में शामिल हैं- उर्वरक  बीज, कृषि रसायन, सिटी कम्पोस्ट, जैव उर्वरक और बेंटोनाइट सल्फर आदि। उन्होंने कंपनी द्वारा चलाई जा रही विभिन्न सीएसआर गतिविधियों के बारे में भी जानकारी दी।
एनएफएल, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है।
नीति आयोग
मंत्रिमंडल को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संवर्धन के लिए भारत के अटल नवाचार मिशन और रूस के निधि ‘प्रतिभा एवं सफलता’ के बीच समझौता-ज्ञापन की जानकारी दी गई
(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संवर्धन, छात्रों, शिक्षकों, शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों के आदान-प्रदान के जरिए सहयोगी कार्य की मजबूत आधारशिला रखने के लिए भारत के अटल नवाचार मिशन और रूस के निधि ‘प्रतिभा एवं सफलता’ के बीच समझौता-ज्ञापन की जानकारी दी गई। समझौता ज्ञापन पर 5 अक्टूबर, 2018 को हस्ताक्षर किए गए थे।
लाभः
समझौता ज्ञापन से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संवर्धन, छात्रों, शिक्षकों, शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों के आदान-प्रदान के जरिए सहयोगी कार्य की मजबूत आधारशिला रखने के लिए सुविधा होगी।
प्रमुख प्रभावः
समझौता ज्ञापन से दोनों देशों के स्कूलों, विश्वविद्यालयों, सांस्कृतिक संस्थानों, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं विशेष शिक्षा संस्थानों, हाइटैक कंपनियों, स्टार्टअप और नवाचार केन्द्रों के बीच रिश्ते स्थापित करने के लिए प्रणाली उपलब्ध हो सकेगी। आशा की जाती है कि इसके तहत नये वैज्ञानिक, ज्ञान के सृजन, बैद्धिक संपदा, नवाचार और उत्पाद विकास को प्रोत्साहन दिया जा सकेगा।‘
पृष्ठभूमिः
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 23-24 दिसंबर, 2015 की अपनी रूस यात्रा के दौरान सोची में साइरियस शिक्षण केन्द्र का दौरा किया था। वहां यह प्रस्ताव किया गया था कि भारतीय छात्रों के साथ काम करने के लिए रूसी छात्रों को भारत आमंत्रित किया जाए। अक्टूबर, 2018 के प्रथम सप्ताह में रूसी संघ के राष्ट्रपति श्री व्लादिमीर पुतिन के हाल के भारतीय दौरे की भूमिका के रूप में दस भारतीय छात्रों के साथ काम करने के लिए दस रूसी छात्रों ने भारत का दौरा किया था। भारत के यह दस छात्र आईआईटी, दिल्ली के एक नवाचार विकास केन्द्र में स्थित पांच अटल टिंकरिंग लैब से जुड़े थे। यह आदान-प्रदान 01 से 04 अक्टूबर, 2018 तक चला। छात्रों ने पांच सेक्टरों में नये प्रोटोटाइप के विकास की संभावना तलाशने के लिए नवाचार अवधारणा पर काम किया। इन पांच सेक्टरों में स्वास्थ्य सुविधा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्वच्छ प्रौद्योगिकी, कृषि प्रौद्योगिकी और स्मार्ट मोबिलिटी शामिल थी। विकसित प्रोटोटाइपों को युवा छात्रों ने 05 अक्टूबर, 2018 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और रूसी संघ के राष्ट्रपति श्री व्लादिमीर पुतिन के सामने पेश किया था।
इस समझौता ज्ञापन के जरिए अटल नवाचार मिशन और रूस के निधि ‘प्रतिभा एवं सफलता’ के बीच सहयोग को जारी रखने का प्रस्ताव किया गया है।
नीति आयोग
नीति आयोग द्वारा वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए हरित और सतत विकास एजेंडा पर आधारित जी-20 सम्मेलन का आयोजन
उच्च गुणवत्ता वाले सतत विकास का समर्थन करने के लिए आम सहमति बनाने का अवसर: श्री सुमन बेरी, उपाध्यक्ष, नीति आयोग
सभी क्षेत्रीय पहलुओं के साथ सतत विकास से संबंधित प्रमुख क्षेत्रों की दिशा में गहन चर्चा
दो दिवसीय सम्मेलन 28-29 जुलाई, 2023 को नई दिल्ली में होगा
भारत सरकार की नीति-निर्माता संस्था नीति आयोग ने अंतर्राष्ट्रीय विकास अनुसंधान केंद्र , ओटावा और ग्लोबल डेवलपमेंट नेटवर्क , नई दिल्ली के सहयोग से दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय नीति कार्यशाला का आयोजन किया है।वैश्विक स्तर पर हरित और सतत विकास के अवसरों और चुनौतियों की जांच के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 40 प्रमुख विचारक भाग लेंगे।
नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री सुमन बेरी ने कहा, "जी-20 समूह अपनी वैध स्थिति के कारण उच्च गुणवत्ता वाले सतत विकास का समर्थन करने पर राजनीतिक सहमति बनाने की क्षमता रखता है।" विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने सुझाव दिया है कि आने वाले दशक में कई अलग-अलग विकास रणनीतियों की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा, कार्यक्रम के आयोजकों के रूप में, हमें गर्व है कि इस कार्यशाला को भारत की जी-20 अध्यक्षता के तहत एक अतिरिक्त कार्यक्रम के रूप में शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि सितंबर की शुरुआत में होने वाले प्रमुख नेताओं के शिखर सम्मेलन से पहले इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है।
कार्यशाला के पहले दिन, ऊर्जा, जलवायु और विकास, प्रौद्योगिकी, नीतियों और रोजगार की अवधारणाओं और सतत विकास के लिए वैश्विक वित्तपोषण को नया आकार देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। दूसरे दिन बहुपक्षवाद से संबंधित अवधारणाओं के साथ-साथ अनिश्चित दुनिया में समझौता, लचीलेपन और समावेशन से संबंधित विषयों पर चर्चा होगी। नीति आयोग और उसके सहयोगी विभिन्न मंचों के माध्यम से कार्यशाला के निष्कर्षों का अनुसरण करेंगे।
नीति कार्यशाला की शुरुआत में नीति आयोग के सीईओ श्री बीवीआर सुब्रमण्यम दर्शकों को संबोधित करेंगे, जबकि जी-20 के लिए भारत के शेरपा श्री अमिताभ कांत और नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री सुमन बेरी कार्यशाला के उद्देश्यों और प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे।
कोयला मंत्रालय
कोयला खदान की व्यावसायिक नीलामी का तीसरा दिन
 को नीलामी के लिए रखा गया था। नीलामी के लिए रखी गई खदानों का कुल भूगर्भीय भंडार 161 मीट्रिक टन है और सात मीट्रिक टन सालाना की संचयी पीक रेटेड कपैसिटीज  है।
ई-नीलामी में बोली लगाने वालों के बीच मजबूत प्रतिस्पर्धा देखी गई और सभी खदानों को न्यूनतम मूल्य  से ऊपर अच्छे प्रीमियम मिले।
तीसरे दिन की नीलामी के परिणाम इस प्रकार हैं-
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क्र.सं.
|
|
खदान का नाम
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राज्य
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पीआरसी 
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भूगर्भीय भंडार 
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अंतिम बोली
|
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न्यूनतम मूल्य 
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|
अंतिम प्रस्ताव 
|
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खदान की पीआरसी के आधार पर मिलने वाला वार्षिक राजस्व 
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1
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गारे-पाल्मा- IV/1
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छत्तीसगढ़
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6.00
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84.262
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जिंदल पावर लिमिटेड/64849
|
|
4
|
|
25.00
|
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652.10
|
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2-3
|
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गोटीटोरिया 
|
|
मध्य प्रदेश
|
|
0.30
|
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7.452
|
|
बोल्डर स्टोन मार्ट प्राइवेट लिमिटेड/154034
|
|
4
|
|
54.00
|
|
70.77
|
|
गोटीटोरिया 
|
|
4
|
|
उरतन उत्तर
|
|
मध्य प्रदेश
|
|
0.60
|
|
69.823
|
|
जेएमएस माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड/147074
|
|
4
|
|
9.50
|
|
84.64
वित्त मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने लक्ष्मी विलास बैंक के डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड में विलय की योजना को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड  के डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड  में विलय की योजना को मंजूरी दे दी। जमाकर्ताओं के हित की रक्षा और वित्तीय एवं बैंकिंग स्थिरता के हित में, बैंकिंग विनियमन कानून, 1949 के सेक्शन 45 के तहत आरबीआई के आवेदन पर विलय की यह योजना बनाई गई है। इसके साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक  ने सरकार की सलाह से जमाकर्ताओं के हित की रक्षा के लिए 17.11.2020 को एलवीबी पर 30 दिन की अवधि के लिए मोरेटोरियम लगा दिया था और उसके निदेशक मंडल के ऊपर एक प्रशासक की नियुक्ति कर दी थी।
जनता और हितधारकों से सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित करने के बाद, भारतीय रिजर्व बैंक ने विलय की यह योजना तैयार की और उसे सरकार की मंजूरी के लिए पेश किया था। यह कार्य मोरेटोरियम की अवधि के समाप्त होने से काफी पहले कर लिया गया ताकि लागू मोरेटोरियम के कारण अपने धन की निकासी नहीं कर पाने की जमाकर्ताओं की परेशानी को कम किया जा सके। इस योजना के मंजूर हो जाने के बाद एलवीबी का एक उचित तिथि पर डीबीआईएल के साथ विलय हो जाएगा और तब जमाकर्ताओं पर अपना धन निकालने को लेकर किसी भी तरह की रोक नहीं रहेगी।
डीबीआईएल एक बैंकिंग कंपनी है जिसे आरबीआई का लाइसेंस प्राप्त है और जो पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक मॉडल पर भारत में परिचालन करती है। डीबीआईएल की सुदृढ़ बैलेंस शीट  है, उसके पास पर्याप्त पूंजी है और डीबीएस से सम्बद्ध होने के कारण वह अतिरिक्त लाभ की स्थिति में भी है। डीबीएस एशिया का एक प्रमुख वित्तीय सेवा ग्रुप है जिसकी 18 बाजारों में उपस्थिति है और जिसका मुख्यालय सिंगापुर में है। वह सिंगापुर के शेयर बाजार में लिस्टिड भी है। विलय के बाद भी डीबीआईएल का संयुक्त बैलेंस शीट सुदृढ़ रहेगा और इसकी शाखाओं की संख्या बढ़कर 600 हो जाएगी।
एलवीबी का तेजी से विलय और उसकी समस्या का समाधान, सरकार की स्वच्छ बैंकिंग व्यवस्था स्थापित करने की प्रतिबद्धता के अनुरूप है और यह जमाकर्ताओं और आम जनता के साथ-साथ वित्तीय प्रणाली के हित में भी है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
पीएम केयर्स के माध्यम से देशभर में सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 551 पीएसए ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किए जाएंगे
देशभर के जिला मुख्यालयों पर सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र लगाए जाएंगे
इन संयंत्रों को जल्द से जल्द शुरू किया जाए : पीएम
इन ऑक्सीजन संयंत्रों से जिला मुख्यालयों पर अस्पतालों में ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी
अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने के प्रधानमंत्री के निर्देश के तहत, पीएम केयर्स फंड ने देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 551 समर्पित पीएसए  चिकित्सा ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों की स्थापना के लिए धन आवंटन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। पीएम ने निर्देश दिया है कि इन संयंत्रों को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। उन्होंने कहा कि इन संयंत्रों से जिला स्तर पर ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने में काफी मदद मिलेगी।
ये समर्पित संयंत्र विभिन्न राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में जिला मुख्यालयों पर चिन्हित सरकारी अस्पतालों में स्थापित किए जाएंगे। खरीद प्रक्रिया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से की जाएगी।
पीएम केयर्स फंड ने इस साल की शुरुआत में देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों पर अतिरिक्त 162 डेडिकेटेड प्रेशर स्विंग ऐड्सॉर्प्शन  मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र लगाने के लिए 201.58 करोड़ रुपये आवंटित किए थे।
जिला मुख्यालयों के सरकारी अस्पतालों में पीएसए ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को और मजबूत करना है और यह सुनिश्चित करना है कि इनमें से प्रत्येक अस्पतालों में कैप्टिव ऑक्सीजन उत्पादन की सुविधा बनी रहे। इस तरह से अपने स्तर पर ऑक्सीजन उत्पादन सुविधा से इन अस्पतालों और जिले की दिन-प्रतिदिन की मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरतें पूरी हो सकेंगी। इसके अलावा, तरल चिकित्सा ऑक्सीजन  कैप्टिव ऑक्सीजन उत्पादन के 'टॉप अप' के रूप में काम करेगा। इस तरह की प्रणाली यह सुनिश्चित कर सकेगी कि जिले के सरकारी अस्पतालों को ऑक्सीजन की आपूर्ति में अचानक व्यवधान न उत्पन्न हो सके और कोरोना मरीजों व अन्य जरूरतमंद मरीजों के लिए निर्बाध रूप से पर्याप्त ऑक्सीजन मिल सके।
एसजी/एएम/एएस
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राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने दयालुता पर पहले विश्व युवा सम्मेलन का उद्घाटन किया
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविन्द ने आज नई दिल्ली में दयालुता पर पहले विश्व युवा सम्मेलन का उद्घाटन किया।
इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि महात्मा गांधी एक महान और दूरदर्शीजननायक थे। उन्होंने कुछ सार्वभौमिक आदर्शों और मूल्यों का मानवीकरण किया। यदि हम गांधीजी को किसी भी युग में रखते है तो हम पाते है कि वे सभी युगों के लिए प्रासंगिक है और यह बात वर्तमान समय में भी सत्य है। गांधीजी हमारी वर्तमान चिंताओं जैसे शांति और सद्भावना की आवश्यकता, आतंकवाद तथा जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में भी प्रासंगिक है।
राष्ट्रपति ने कहा कि आज पूरे विश्व में जो हिंसा और विद्रोह की घटनाएं हो रही है उनमें अधिकांश पूर्वाग्रह पर आधारित है। ये हमें दुनिया को ‘हम लोग बनाम वे लोग’ के आधार पर दुनिया को देखने के लिए बाध्य करती है। गांधीजी के आदर्शों का पालन करते हुए हमें और हमारे बच्चों को ‘उन लोगों’ के साथ बातचीत करने और घुलने-मिलने का प्रयास करना चाहिए। परस्पर बातचीत से हमारी समझ बेहतर होती है और इससे हमें पूर्वाग्रहों पर विजय प्राप्त करने में मदद मिलती है।
राष्ट्रपति ने कहा कि पूर्वाग्रहों को समाप्त करने में शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। हमें अपनी शिक्षा प्रणाली की संरचना और इसके लक्ष्यों का मूल्यांकन करना चाहिए। शिक्षा को साक्षरता से आगे ले जाने की जरूरत है। शिक्षा से छात्रों को अपने अंदर झांकने की प्रेरणा मिलनी चाहिए। उनकी आंतरिक शक्ति मजबूत होनी चाहिए, ताकि वे दूसरों के कष्टों को समझ सकें। शिक्षा प्रणाली ऐसी होनी चाहिए, जो छात्रों में वर्ग और वर्ण के विभेद को समाप्त कर सके।
राष्ट्रपति ने कहा कि इस सम्मेलन में विश्व के युवा नेता भाग ले रहे हैं। विश्व को दयालु, संवेदनशील और शांतिपूर्ण बनाने में पूरी दुनिया के युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि इस सम्मेलन में भाग ले रहे युवा अपने पूरे जीवन में दयालुता के दूत के रूप में कार्य करते रहेंगे।
यूनेस्को, महात्मा गांधी शांति और सतत विकास शिक्षा संस्थान और मानव संसाधन विकास मंत्रालय दयालुता पर पहले विश्व युवा सम्मेलन के आयोजक हैं। इस सम्मेलन में 27 देशों के युवा प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। सम्मेलन का उद्देश्य युवाओं में सहानुभूति, सद्भावना और जागरूकता की भावना जागृत करना है ताकि वे अपने आप में परिवर्तन कर सके और अपने समुदायों में स्थायी शांति का माहौल बना सकें।
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