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वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
ट्रेड बास्केट के विविधीकरण, द्विपक्षीय निवेश में गहन सहयोग और प्रमुख क्षेत्रों में कौशल विकास की आवश्यकता : श्रीमती पटेल ने अतिथि गैबोन के उद्योग मंत्री से कहा
सौर ऊर्जा में भारत की विशेषज्ञता और ज्ञान गैबोन को लाभान्वित कर सकता है : श्रीमती पटेल
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री, श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने गैबॉन के उद्योग राज्य मंत्री श्री पाकोम मौबेलेट बौबेया से मुलाकात की
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने आज गैबॉन गणराज्य के उद्योग मंत्री, राज्य मंत्री श्री पाकोम मौबेलेट-बौबेया से मुलाकात की, जो भारत-अफ्रीका विकास साझेदारी पर 17वें सीआईआई - एक्जिम  बैंक सम्मेलन  में भाग लेने के लिए नई दिल्ली के दो दिवसीय दौरे पर आए हैं। मंत्री मौबेलेट-बौबेया के साथ दस सदस्यों का एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है, जिसमें गैबॉन गणराज्य के निवेश और सार्वजनिक-निजी भागीदारी मंत्री श्री ह्यूग्स जुडिकेल मबडिंगा मडिया और उप-विदेश मंत्री सुश्री योलांडे क्रिस्टियन न्योंडा शामिल हैं।
दोनों मंत्रियों ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार, वाणिज्य, आर्थिक और निवेश संबंधों के सभी पहलुओं को समाहित करते हुए भविष्योन्मुखी और सार्थक विचार-विमर्श किया। उन्होंने सक्रिय आर्थिक जुड़ाव पर भी चर्चा की और विशेष रूप से खनन, रक्षा, कृषि, स्वास्थ्य देखभाल, फार्मास्यूटिकल्स और नवीकरणीय ऊर्जा में सहयोग के लिए नए क्षेत्रों की पहचान की। दोनों मंत्रियों ने बढ़ते द्विपक्षीय व्यापार पर संतोष व्यक्त किया जो महामारी के बावजूद वर्ष 2021-22 में 12 अरब अमरीकी डालर को पार कर गया थाI साथ ही उन्होंने व्यापार डलिया  के विविधीकरण और द्विपक्षीय निवेश में गहन सहयोग की आवश्यकता को भी स्वीकार किया।
गैबॉन के मंत्री मौबेलेट-बौबेया ने भारतीय राज्य मंत्री को गैबॉन में विशेष रूप से गैबॉन विशेष आर्थिक क्षेत्र  में निवेश के उन अवसरों के बारे में अवगत कराया जिनमें 54 भारतीय कंपनियों ने फार्मा, लकड़ी, खनन, इस्पात और खाद्य प्रसंस्करण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में विनिर्माण इकाइयां स्थापित की हैं। दोनों पक्षों ने गुणवत्ता मानकों सहित सभी प्रमुख क्षेत्रों में कौशल विकास/प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में सहयोग की आवश्यकता का उल्लेख किया।
वाणिज्य राज्य मंत्री ने "इमर्जेंट गैबॉन विजन 2025" योजना की सराहना की और गैबॉन के आमूलचूल परिवर्तन और उसकी अपनी अर्थव्यवस्था के विविधीकरण में भारत के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। सुश्री पटेल ने हाल ही में जिनेवा में आयोजित विश्व व्यापार संगठन के मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भारत और अफ्रीका समूह के संयुक्त प्रयासों की भी सराहना की। दोनों मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्रसंघ  और विश्व व्यापार संगठन  सहित विभिन्न बहुपक्षीय संगठनों में आपसी सहयोग जारी रखने पर अपनी सहमति जताई है।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
वॉट्सएप से अधिक प्रभावी समाधान तलाशने को कहा गया
(इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 3 जुलाई, 2018 को वॉट्सएप को अपने लिखित संदेश में वॉट्सएप मंच के माध्यम से फैलाये जा रहे भड़काऊ संदेशों के दुरूपयोग को रोकने के लिए शीघ्रता से कदम उठाने को कहा गया था। उसी दिन वॉट्सएप ने मंत्रालय को अपना जबाव देते हुए कहा कि इस तरह के संदेशों और झूठी खबरों को हटाने के लिए आवश्यक प्रयास बढ़़ाने की पहल कर दी गई है।
इसके बाद भी बिदर में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, जिसमें एक 32 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर मोहम्मद आजम को वॉट्सएप पर बच्चों का अपहरण करने वाली वायरल हुई अफवाह के बाद मार दिया गया। ये खेदपूर्ण है कि वॉट्सएप पर इस तरह के बड़े पैमाने पर फैलाये जा रहे गैर जिम्मेदाराना और झूठे संदेशों के कारण देश में चुनौतियों की विशालता और अपराध बढ़ रहे है, किन्तु वॉट्सएप ने अपने मंच के दुरूपयोग से जुड़ी इस समस्या का अभी भी पर्याप्त रूप से समाधान नहीं निकाला है।
मीडिया की खबरों के मुताबिक आम जनमानस का मानना है कि वॉट्सएप को इस मामले में बहुत कुछ किये जाने की जरूरत है। कानून प्रवर्तन एजेंसियों के द्वारा नफरत और उत्तेजना फैलाने वाले संदेशों का पता लगाने के मामले में भी वॉट्सएप की जवाबदेही बनती है। जब अराजक तत्वों के द्वारा झूठी खबरों को प्रसारित किया जाता है, तो ऐसी खबरों के लिए माध्यम बनने वाले मंच अपनी जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व से नहीं बच सकते। इसके बावजूद भी अगर वे मुखदर्शक बने रहते है, तो उन्हें अपराध में बराबर का सहयोगी होने पर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
उपर्युक्त विषयों के संदर्भ वॉट्सएप से ऐसे संदेशों को रोकने के लिए और अधिक प्रभावी समाधान तलाशने के लिए आज अनुरोध किया गया है, जिससे झूठी खबरों की पहचान करने और इन्हें आगे बढ़ाने वाले लोगों के प्रति कार्रवाई में कानून को लागू और उत्तरदायित्व को तय किया जा सके। वॉट्सएप को यह भी संदेश दिया गया है कि यह एक बेहद गंभीर मुद्दा है, जिस पर अत्यधिक संवदेनशील प्रतिक्रिया की आवश्यकता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
महिला सांसदों ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित होने के बाद प्रधानमंत्री से मुलाकात की
महिला सांसदों ने कल रात ऐतिहासिक नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पारित होने पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की।
प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया:
"हमें ओजस्वी महिला सांसदों से मिलने का सम्मान मिला, जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पारित होने से बेहद खुश हैं।
यह देखकर ख़ुशी होती है कि परिवर्तन के पथप्रदर्शक उसी कानून का उत्सव मनाने के लिए एक साथ आए हैं, जिसका उन्होंने समर्थन किया है।
नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पारित होने के साथ, भारत एक उज्ज्वल, अधिक समावेशी भविष्य के शिखर पर है और हमारी नारी शक्ति इस परिवर्तन के मूल में है।"
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने जापान के वाकायामा में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में हुई हिंसक घटना की निंदा की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जापान के वाकायामा में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में हुई हिंसक घटना की निंदा की है, जहां जापान के प्रधानमंत्री श्री फुमियो किशिदा मौजूद थे।
अपने एक ट्वीट में, प्रधानमंत्री ने कहा;
“जापान के वाकायामा में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में हुई एक हिंसक घटना के बारे में पता चला, जहां मेरे मित्र पीएम @Kishida230 मौजूद थे। यह जानकर राहत मिली कि वह सुरक्षित हैं। उनकी निरंतर कुशलता और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूं। भारत हिंसा के सभी कृत्यों की निंदा करता है।”
संस्कृति मंत्रालय
संस्कृति मंत्रालय द्वारा कला के क्षेत्र में कलाकार और विद्वानों की वित्तीय व सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार को लेकर 'कलाकारों को लिए पेंशन और चिकित्सा सहायता के लिए योजना' का संचालन
संस्कृति मंत्रालय 'कलाकारों के लिए पेंशन और चिकित्सा सहायता की योजना' का संचालन करता है। इस योजना का उद्देश्य वैसे वृद्धजन कलाकारों और विद्वानों की वित्तीय व सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करना है, जिन्होंने कला व लेखन आदि के अपने विशिष्ट क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लेकिन निर्धनता की स्थिति में हैं। इस योजना का लाभ उन पात्र लाभार्थियों  को दिया जा रहा है, जिनकी आयु 60 साल से अधिक है और जिनकी वार्षिक आय 48,000 रुपये से कम है। इसके अलावा संस्कृति मंत्रालय 'कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए छात्रवृत्ति और फैलोशिप की योजना' नाम से एक योजना को भी संचालित करता है। इसके निम्नलिखित तीन घटक हैं :
- विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्र में युवा कलाकारों को छात्रवृत्तियां प्रदान करना  – 18 से 25 साल के आयु समूह में चयनित लाभार्थियों को दो वर्ष की अवधि के लिए चार बराबर की छमाही किस्तों में 5,000 रुपये हर एक महीने की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इसके लिए इन उम्मीदवारों के किसी गुरु संस्था के तहत कम से कम पांच साल की अवधि के लिए प्रशिक्षण प्राप्त किया गया हो। छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों का चयन इसके लिए मंत्रालय की गठित विशेषज्ञ समिति के सामने निजी साक्षात्कार/बातचीत में उनके प्रदर्शन के आधार पर किया जाता है।
- विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में उत्कृष्ट व्यक्तियों के लिए सीनियर/जूनियर फैलोशिप प्रदान करना - 40 साल या उससे अधिक के आयु समूह चयनित कलाकारों को सांस्कृतिक शोध के लिए दो वर्ष तक चार बराबर की छमाही किस्तों में 20,000 रुपये प्रतिमाह की सीनियर फैलोशिप प्रदान की जाती है। वहीं, 25 से 40 साल के आयु समूह में चयनित कलाकारों को दो वर्ष के लिए चार बराबर की छमाही किस्तों में 10,000 रुपये प्रतिमाह की जूनियर फैलोशिप प्रदान की जाती है। एक साल के बैच में 400 तक सीनियर और जूनियर फैलोशिप प्रदान की जाती है। इसके लिए कलाकारों का चयन मंत्रालय की गठित विशेषज्ञ समिति करती है।
- सांस्कृतिक शोध के लिए टैगोर राष्ट्रीय फैलोशिप प्रदान करना – चार अलग-अलग समूहों में विभिन्न प्रतिभागी संस्थानों के तहत संबद्धता के जरिए सांस्कृतिक अनुसंधान पर काम करने के लिए उम्मीदवारों का चयन दो श्रेणियों – टैगोर राष्ट्रीय फैलोशिप और टैगोर शोध छात्रवृत्ति के लिए किया जाता है। उम्मीदवारों का अंतिम चयन मंत्रालय की विशेष रूप से गठित राष्ट्रीय चयन समिति  करती है।
उपरोक्त के अलावा प्रदर्शन सूची अनुदान और सांस्कृतिक समारोह प्रोडक्शन अनुदान आदि जैसी अन्य योजनाओं के जरिए पेशेवर व गैर- पेशेवर कलाकारों को भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
यह जानकारी केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने आज राज्यसभा में दी।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने भारत और बांग्लादेश के बीच युवा मामलों में सहयोग के बारे में हुए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल को भारत और बंगलादेश के बीच युवा मामलों में सहयोग के बारे में हुए समझौता ज्ञापन  के बारे में अवगत कराया गया। इस समझौता ज्ञापन पर 5 अक्टूबर, 2019 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर हुए थे।
भारत और बंगलादेश के बीच युवा मामलों के क्षेत्र में कार्यक्रमों के आदान-प्रदान से युवाओं में विचारों, मूल्यों और संस्कृति के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने तथा मैत्रीपूर्ण संबंधों को मजबूती प्रदान करने में मदद मिलेगी। इससे युवाओं में अतंर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण विकसित करने और युवा मामलों के क्षेत्र में उनके ज्ञान तथा विशेषज्ञता का विस्तार करने में मदद मिलेगी।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति कल राज्यपालों, लेफ्टिनेंट गवर्नरों एवं राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों के साथ कोविड-19 रिस्पांस पर चर्चा करेंगे
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद कल  राष्ट्रपति भवन से उप राष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू के साथ कोविड-19 प्रकोप से उत्पन्न संकट को नियंत्रित एवं प्रबंधित करने के लिए केंद्रीय एवं राज्य स्तर पर किए जा रहे प्रयासों को बढ़ावा देने हेतु राज्यपालों, लेफ्टिनेंट गवर्नरों एवं सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों के साथ वीडियो कांफ्रेंस आयोजित करेंगे।
राज्यपालों/लेफ्टिनेंट गवर्नरों एवं राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों के साथ यह इस प्रकार का दूसरा वीडियो कांफ्रेंस होगा। 27 मार्च, 2020 को आयोजित पहले वीडियो कांफ्रेंस में 14 राज्यपालों एवं दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपने क्षेत्रों के अनुभव को साझा किया था। शेष राज्यपाल/लेफ्टिनेंट गवर्नर एवं प्रशासक कल अपने अनुभव साझा करेंगे।
कांफ्रेंस के एजेंडा में राज्यों में कोविड-19 की स्थिति, निर्बल वर्गों पर फोकस के साथ रेड क्रास की भूमिका, एवं नोवेल कोरोना वायरस के प्रकोप को नियंत्रित करने में केंद्रीय एवं राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता देने में सिविल सोसाइटी/ स्वयंसेवी संगठनों/निजी क्षेत्र की भूमिका शामिल होगी।
एएम/एसकेजे
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पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने चक्रवाती तूफान सागर और मेकुनू के दौरान उष्णकटिबंधी चक्रवाती तूफान परामर्श सेवाओं के लिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की सराहना की
I. चक्रवाती तूफान सागर और अत्यंग गंभीर चक्रवाती तूफान मेकुनू के लक्षण :
· मई, 2018 के दौरान अरब सागर के ऊपर चक्रवाती तूफान सागर  तथा अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान मेकुनू  आया।
· चक्रवाती तूफान सागर 19 मई को भारतीय समय के अनुसार 13.30 बजे और 14.30 बजे के बीच 40 नॉट से 50 नॉट  की रफ्तार से तेज़ हवाओं के साथ अक्षांश 10.650 उत्तर तथा देशांतर 44.00 पूर्व के निकट सोमालिया तट को पार कर गया।
· यह सैटेलाइट युग  के दौरान 450 पूर्व अक्षांश के पश्चिम को पार करने वाला पहला चक्रवाती तूफान था।
· अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफानी मेकुनू 26 मई को भारतीय समय के अनुसार तड़के  95 से 105 नॉट  की तेज़ हवाओँ के साथ 16.850 उत्तर / 53.750 पूर्व के निकट दक्षिण ओमान और पड़ोसी दक्षिण-पूर्व यमन के तटों को पार कर गया।
· सेटेलाइन युग  के दौरान यमन पर तीव्रता के साथ पहुंचने वाला पहला चक्रवाती तूफान मेकुनू था। यह 95 नॉट की गति से हवाओँ के साथ तट को पार कर गया।
· कृपया चक्रवाती तूफान सागर और अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान मेकुनू के बारे में विस्तृत रिपोर्ट के लिए आरएसएमसी, नई दिल्ली की वेबसाइट  पर जाएं।
II. सागर और मेकुनू के कारण नुकसान
· पहले आए इसी तरह के तूफानों की तुलना में जानमाल का नुकसान कम हुआ है यद्यपि तूफान के धरती से टकराने की गति काफी अधिक  थी। ओमान तट को 75 नॉट गति की हवाओं के साथ पार करने वाले मेकुनू के कारण ओमान में चार, यमन में चार और सोकोत्रा में 20 व्यक्तियों की मृत्यु हुई।
III. निगरानी और पूर्वानुमान
· भारतीय मौसम विभाग ने उत्तर हिंद महासागर के ऊपर रात-दिन निगरानी बनाई रखी। दोनों चक्रवाती तूफानों की निगरानी अरब सागर के ऊपर कम दबाव बनने के समय से की गई।
· तूफानों की मूल, रफ्तार औऱ तीव्रता के पूर्वानुमान के लिए विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिक मौसम पूर्वानुमान मॉडलों तथा गतिमान सांख्यिकी मॉडलों का उपयोग किया गया।
विश्व मौसम संगठन द्वारा सराहना :
अन्य तैयारी उपायों के अतिरिक्त आरएसएमसी नई दिल्ली की समय पर औऱ सटीक चक्रवाती तूफान परामर्श के कारण जानमाल का नुकसान कम हुआ।
इस तरह आरएसएमसी, नई दिल्ली द्वारा जारी परामर्शों औऱ सूचना की प्रशंसा डब्ल्यूएमओ तथा ओमान, यमन और सोमालिया जैसे देशों ने की है।
वित्त मंत्रालय
मजबूत डिजिटल भुगतान अवसंरचना ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज’ के तहत नकद भुगतान के तत्काल हस्तांंतरण में मददगार
जन-धन खातों के साथ-साथ अन्य खातों को भी खाताधारकों के मोबाइल नंबरों और आधार नंबरों [जन धन-आधार-मोबाइल ] के साथ जोड़  कर एक डिजिटल पाइपलाइन की व्यवस्था की गई है। यह बुनियादी ढांचागत या अवसंरचना पाइपलाइन दरअसल डीबीटी  के प्रवाह, सामाजिक सुरक्षा/पेंशन योजनाओं को अपनाने, इत्यादि के लिए आवश्यक रीढ़ अथवा मजबूत आधार प्रदान कर रही है। प्रधानमंत्री जन धन योजना  को अगस्त 2014 में लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य बैंकिंग सुविधाओं से वंचित व्यक्तियों को ‘अपना बैंक खाता होने’ की सुविधा प्रदान करना है। 20 मार्च, 2020 तक लगभग 126 करोड़ ‘कासा ’ का संचालन हो रहा था जिनमें से 38 करोड़ से अधिक खाते ‘प्रधानमंत्री जन धन योजना’ के तहत खोले गए हैं।
- अंतर-संचालन, त्वरित और सटीक लेन-देन संभव होना:
- बैंक खातों को दरअसल बैंक शाखाओं में, बिजनेस कॉरस्पोंडेंट  प्वाइंट्स, व्यावसायिक स्थलों यानी दुकानों और इंटरनेट पर नकद एवं डिजिटल लेन-देन दोनों ही करने में सक्षम बना दिया गया है। बायोमीट्रिक आईडी का उपयोग करके बैंकिंग सेवाएं मुहैया कराने और खुदरा भुगतान करने दोनों ही के लिए एईपीएस / भीम आधार पे जैसे अत्यधिक किफायती भुगतान तरीके  तैयार किए गए हैं।
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- डिजिटल भुगतान व्यवस्था में निम्नलिखित मोड शामिल हैं:
- एईपीएस: शाखा/बीसी प्वाइंट्स पर आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करके नकदी की निकासी में मदद करता है।
- भीम आधार पे: आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करके कारोबारियों को भुगतान करने में सक्षम बनाता है।
- रुपे डेबिट कार्ड: 31 मार्च 2020 तक कुल मिलाकर 60.4 करोड़ रुपे कार्ड जारी किए गए हैं जिनमें पीएमजेडीवाई खातों के तहत जारी किए गए 29 करोड़ रुपे कार्ड भी शामिल हैं। ये कार्ड नकदी की निकासी के लिए एटीएम पर और डिजिटल भुगतान के लिए प्वाइंट्स ऑफ सेल  पर तथा ई-कॉमर्स में उपयोग किए जा सकते हैं।
- यूपीआई: यह वास्तविक समय वाली तत्काल भुगतान प्रणाली है जो व्यक्ति से व्यक्ति के बीच  और व्यक्ति से कारोबारी के बीच  दोनों ही तरह के लेन-देन में मददगार है।
- बीबीपीएस: यह नकद एवं डिजिटल मोड दोनों का ही उपयोग करके इंटरनेट और बीसी प्वाइंट्स के माध्यम से उपयोगिता  बिलों के भुगतान में मददगार है।
ऊपर उल्लिखित डिजिटल भुगतान अवसंरचना का उपयोग करते हुए 30 करोड़ से भी अधिक गरीब लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत 28,256 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मुहैया कराई गई है, जिसकी घोषणा 26 मार्च को केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने की थी, ताकि कोविड-19 के कारण किए गए लॉकडाउन के प्रतिकूल प्रभावों से उन्हें बचाया जा सके।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत 10 अप्रैल 2020 तक लाभार्थियों को निम्नलिखित धनराशियां जारी की गई हैं:
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योजना
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लाभार्थियों की संख्या
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अनुमानित धनराशि
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पीएमजेडीवाई महिला खाताधारकों को सहायता
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19.86 करोड़ 
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9930 करोड़ रुपये
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‘पीएम-किसान’ के तहत किसानों के खातों में डाली गई धनराशि
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6.93 करोड़ 
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13,855 करोड़ रुपये
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एनएसएपी लाभार्थियों  को सहायता
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2.82 करोड़
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1405 करोड़ रुपये
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भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों को सहायता
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2.16 करोड़
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3066 करोड़ रुपये
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कुल
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31.77 करोड़
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28,256 करोड़ रुपये
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने रक्षा बंधन के विशेष अवसर पर सभी लोगों को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने रक्षा बंधन के विशेष अवसर पर लोगों को बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
"आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत-बहुत बधाई।
रक्षा बंधन के विशेष अवसर पर सभी लोगों को बधाई।"
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
एएआई ने निरीक्षण बेड़े में दो नए बी-360 विमान शामिल किए
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण  ने बढ़ती हवाई यातायात आवश्यकताओं और विमान संचालन के मद्देनजर भारत में हवाई अड्डों पर स्थापित अतिरिक्त ग्राउंड नेविगेशन/लैंडिंग उपकरणों के पीबीएन प्रक्रियाओं के सत्यापन के लिए आज एएआई उड़ान निरीक्षण कार्यक्रम में दो नए बी-360-प्रकार के विमान शामिल किए। इन नए विमानों को कार्यक्रम में शामिल करने से, एएआई देश के सभी हवाई अड्डों पर ग्राउंड-आधारित इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रूटिंग/विजुअल रूटिंग के माध्यम से समय पर विमान संचालन पूरा करने में सक्षम हो जाएगा। एएआई पड़ोसी देशों में हवाई संचालन के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करेगा, जिससे राजस्व सृजन होगा।
नई दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डे पर आयोजित एक पूजन समारोह में विमान हैंडलिंग सेवा निगरानी में दो नए विमानों को शामिल करने को केंद्रीय नागर विमानन और इस्पात मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जनरल  विजय कुमार सिंह, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री; श्री वुमलुनमंग वुअल्नम, सचिव, नागरिक उड्डयन और श्री संजीव कुमार, अध्यक्ष, एएआई ने हरी झंडी दिखाई।
भारतीय हवाईअड्डा प्राधिकरण की उड़ान निरीक्षण इकाई पूरे भारतीय हवाई क्षेत्र में भारतीय हवाईअड्डा प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली एयर नेविगेशन सेवा की सुरक्षा श्रृंखला में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। देश में विमानन बुनियादी ढांचे के महत्व और हवाई अड्डों के विस्तृत नेटवर्क को ध्यान में रखते हुए, सुरक्षित उड़ान आवाजाही के लिए सभी हवाई अड्डों पर नेविगेशनल सहायता भी स्थापित की जा रही है।
इस अवसर पर, केंद्रीय नागर विमानन और इस्पात मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, “एएआई ने उन्नत तकनीक से लैस दो नए बी-360 विमानों को एएआई उड़ान निरीक्षण इकाई के बेड़े में शामिल किया गया है जो उड़ान सेवाएँ प्रक्रियाओं का सत्यापन करके विमान का कुशल और सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करती हैं।
इन विमानों का उपयोग श्रेणी I, II और III इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, डीवीओआर, डीएमई, एनडीबी, रडार, जीबीएएस, पीएपीआई, टीएसीएएन आदि को कैलिब्रेट करने में किया जाएगा। वे आरएनपी और एलपीवी प्रक्रियाओं के साथ-साथ डीवीओआर/डीएमई और आईएलएस के लिए इंस्ट्रूमेंट एप्रोच लेटडाउन प्रक्रियाओं को भी मान्य करेंगे।
अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन  द्वारा निर्धारित सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय मानकों को सुनिश्चित करने के लिए उड़ान निरीक्षण महत्वपूर्ण है, इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए गतिशील रहने की आवश्यकता है कि भारतीय विमानन को यह उपकरण सबसे सख्त मापदंडों पर कार्य करने के लिए मिले। वर्तमान में, एएआई की एफआईयू उड़ान निरीक्षण उद्देश्यों को एक डोर्नियर-228 और एक बी-350 विमान संचालित करती है और देश भर में कई हवाई अड्डों पर नेविगेशनल सहायता जैसे डॉपलर वीओआर, डीएमई, एनडीबी, लैंडिंग सहायता जैसे इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम और प्रिसिजन एप्रोच पाथ इंडिकेटर को कैलिब्रेट करती है।
1959 में बमरौली, इलाहाबाद में स्थापित, जिसे प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, एफआईयू को 1986 में सफदरजंग हवाई अड्डे पर स्थानांतरित कर दिया गया था। डकोटा विमान से शुरुआत करते हुए, एफआईयू फिर एचएस748 एवीआरओ और फिर डोर्नियर डीओ-228 और बीचक्राफ्ट किंग एयर बी350 पर चला गया।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी जयपुर में समुदाय आधारित व्यापार संगठनों  के क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे
सम्मेलन छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और नई उत्पादन प्रौद्योगिकी के बारे में जागरूकता पैदा करने में सहायक होगा
केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी कल जयपुर में समुदाय आधारित व्यापार संगठनों  के क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन का आयोजन 06 मई, 2022 को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है, जो कि 'फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10,000 एफपीओ' की योजना के अंतर्गत बिड़ला ऑडिटोरियम, स्टैच्यू सर्कल, सी स्कीम, रामबाग, जयपुर, राजस्थान में आयोजित किया जा रहा है।
सम्मेलन की प्रकृति किसान केंद्रित है और छोटे तथा सीमांत किसानों के लिए उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और नई उत्पादन प्रौद्योगिकी, सेवाओं तथा विपणन के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए उपयोगी है, जिसमें मूल्यवर्धन और किसानों के लिए बेहतर आय सृजन शामिल हैं।
योजना का उद्देश्य 10,000 नए एफपीओ बनाने तथा उन्हें बढ़ावा देने के लिए समग्र और व्यापक-आधारित सहायक ईकोसिस्टम प्रदान करना है। यह योजना पांच वर्षों के लिए एफपीओ को पर्याप्त समर्थन और वित्तीय सहायता की परिकल्पना करती है। योजना के माध्यम से, किसान विशाल पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं के माध्यम से गुणवत्ता निवेश, प्रौद्योगिकी, क्रेडिट और विपणन का उपयोग करने में सक्षम होंगे।
सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें सीबीबीओ से अपेक्षाओं पर चर्चा, सीबीबीओ द्वारा सर्वोत्तम प्रथाओं पर ज्ञान साझा करना, हितधारकों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पर चर्चा, योजना के सफल कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न मुद्दों/ सुझावों पर खुली चर्चा शामिल हैं।
फसल कृषि अर्थव्यवस्था, कृषि विपणन, मूल्य वृद्धि और प्रसंस्करण, सामाजिक सम्पर्क आदि विषयों के विशेषज्ञों की विभिन्न श्रेणियों को सम्मेलन में शामिल किया जाएगा।
कृषि मंत्री, राजस्थान सरकार, श्री लालचंद कटारिया, राज्य मंत्री, कृषि विपणन, कृषि विपणन, राजस्थान सरकार श्री मुरारी लाल मीणा और संसद सदस्य, लोकसभा कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर तथा श्री रामचरन बोहरा के साथ अन्य गणमान्य व्यक्ति भी सम्मेलन में भाग लेंगे।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
डिजाइन और फैशन की दुनिया की मशहूर हस्ती सुनील सेठी को केवीआईसी ने सलाहकार नियुक्त किया
खादी और ग्रामोद्योग आयोग  ने भारतीय फैशन उद्योग की जानी मानी हस्ती श्री सुनील सेठी को अपना सलाहकार नियुक्त किया है। सेठी भारत और विदेशों में खादी के प्रचार के साथ-साथ तैयार कपड़ों के क्षेत्र में नवीनतम डिजाइनों के बारे में आयोग को सलाह देंगे।
केवीआईसी की ओर से जारी बयान के अनुसार, श्री सेठी की नियुक्ति एक वर्ष की अवधि के लिए की गई है। इससे पहले, प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर सुश्री रितु बेरी केवीआईसी के सलाहकार के रूप में कार्य कर चुकी हैं। उनका कार्यकाल हाल ही में समाप्त हुआ है।
केवीआईसी ने बताया कि श्री सेठी के पास विश्व स्तर पर व्यापार करने का चार दशकों का लंबा अनुभव है, जहां उन्होंने कई नवीन और सफल रही पहलों के माध्यम से भारतीय हस्तशिल्प, डिजाइन और वस्त्र उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। चार सौ डिजाइनरों के प्रतिनिधित्व वाले फैशन डिज़ाइन काउंसिल ऑफ़ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में सुनील सेठी भारतीय फैशन उद्योग को वैश्विक स्तर पर ले जाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं।
केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने कहा “स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैशन उद्योग में खादी की सतत वृद्धि, श्री सुनील की नियुक्ति के पीछे महत्वपूर्ण विचार है। केवीआईसी ने पहले ही वैश्विक मंच पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा ली है और यहां से आगे हमें हर अवसर को भुनाना चाहिए। खादी के दस्तकार दुनिया में बेहतरीन गुणवत्ता और सबसे अनोखे कपड़े बनाने में सक्षम हैं। ऐसे में अपने नवीनतम डिजाइन और नवाचार के साथ खादी विश्व स्तर पर एक विशाल उपभोक्ता वर्ग की पसंद बन सकती है।”
केवीआईसी के अनुसार श्री सेठी एचएचईसी, राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय, हस्तकला अकादमी, कपड़ा मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय जैसे विभिन्न सरकारी निकायों में भी पहले सलाहकार रह चुके हैं। वह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी  के शासक मंडल के सदस्य के रूप में भी कार्य कर चुके हैं।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्रालय द्वारा युवाओं और लोगों के बीच देशभक्ति की भावना पैदा करने के लिए माईगव पर “आत्मनिर्भर भारत - स्वतंत्र भारत” क्विज का आयोजन
आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह 2020 के हिस्से के रूप में, आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जा रहा है। युवाओं और लोगों के बीच देशभक्ति की भावना पैदा करने के लिए, माईगव के साथ समन्वय में रक्षा मंत्रालय  द्वारा एक ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता “आत्मनिर्भर भारत - स्वतंत्र भारत” 29 जुलाई से 10 अगस्त, 2020 तक आयोजित की जा रही है।
10 नकद पुरस्कार अर्थात्, पहला, दूसरा, तीसरा और सात सांत्वना पुरस्कार निम्नानुसार होंगे:
 प्रथम पुरस्कार - 25,000 रुपये
 द्वितीय पुरस्कार - 15,000 रुपये
 तृतीय पुरस्कार - 10,000 रुपये
 सांत्वना पुरस्कार  - 5,000 रुपये
14 वर्ष या उससे अधिक आयु के भारतीय नागरिक क्विज प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं और रोमांचक पुरस्कार जीत सकते हैं। माईगव पोर्टल में निम्नलिखित लिंक पर क्विज़ उपलब्ध है: https://quiz.mygov.in/quiz/aatmanirbhar-bharat-swatantra-bharat-quiz/