ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना एवं आईआईएम नागपुर का सूक्ष्म प्रबंधन कार्यक्षेत्र में संयुक्त सहयोगात्मक प्रयास
भारतीय नौसेना और आईआईएम नागपुर ने व्यवसाय प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, ब्लॉक चेन, परियोजना प्रबंधन, सामरिक प्रबंधन, डिजिटल मार्केटिंग, आपूर्ति श्रृंखला, रसद प्रबंधन और अनुसंधान के उभरते क्षेत्रों में सशस्त्र बलों के कर्मियों, विशेष रूप से भारतीय नौसेना कर्मियों को प्रशिक्षित करने, कौशल उन्नयन तथा पुन: कौशल प्राप्त करने के अवसरों का पता लगाने के लिए दिनांक 13 अक्टूबर 2022 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
यह उद्योग की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सेवारत कर्मियों और सेवानिवृत्त अधिकारियों को पुनः कौशल प्रदान कर उनके कैरियर में वृद्धि/प्रगति की सुविधा प्रदान करेगा। भारतीय नौसेना की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नौसेना मुख्यालय की एक टीम जल्द ही कस्टम डिजाइन कार्यकारी शिक्षा कार्यक्रमों के लिए एलएलएम नागपुर का दौरा करेगी। यह समझौता ज्ञापन भारतीय नौसेना और आईआईएम नागपुर कर्मियों द्वारा संबंधित संगठनों के आपसी दौरे की सुविधा भी प्रदान करेगा।
इस अवसर पर आईआईएम नागपुर के निदेशक डॉ. भीमराया अंबन्ना मेत्री ने कहा कि आईआईएम नागपुर संयुक्त रूप से भारतीय नौसेना के साथ मिलकर पूर्णकालिक आईआईएम कार्यक्रम और रिसर्च स्कॉलर्स की फैकल्टी और प्रतिभागियों को शामिल करते हुए पारस्परिक हित के क्षेत्रों में ऑन-कैंपस/ऑफ-कैंपस कार्यक्रम/कार्यशाला का एक समूह डिजाइन करने के लिए सहयोग करेगा ताकि भारतीय नौसेना को आत्मनिर्भर बनने के अपने सपने को साकार करने में सहायता करने के लिए अभिनव समाधान खोजे जा सकें।
इस अवसर पर भारतीय नौसेना के कार्मिक प्रमुख वाइस एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी ने कहा कि भारतीय नौसेना और सशस्त्र बल निकट भविष्य में संयुक्त सहयोगात्मक प्रयासों के अंतिम परिणामों को देखने के लिए उत्सुक हैं और उन अवसरों को देखने के इच्छुक हैं जो यह समझौता ज्ञापन सामान्य रूप से सशस्त्र बलों के कर्मियों और विशेष रूप से भारतीय नौसेना कर्मियों के लिए सामने लाएगा। उन्होंने कहा कि इस समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप देने के साथ, भारतीय नौसेना के कर्मी अकादमिक जगत के चरम के साथ अपना जुड़ाव बनाए रखेंगे ताकि भारतीय नौसेना को नागरिक संसार में नवीनतम घटनाओं से अच्छी तरह अवगत रखा जा सके।
वित्त मंत्रालय
डीआरआई ने चेन्नई में 14.43 करोड़ रुपये का तस्करी कर लाया गया 23.34 किलोग्राम विदेशी सोना जब्त किया, मामले से जुड़े दो लोग भी पकड़े गए
राजस्व खुफिया निदेशालय  ने इस सप्ताह चलाए गए दो अलग-अलग अभियानों में, चेन्नई अतंर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 14.43 करोड़ रुपये का तस्करी कर लाया गया 23.34 किलोग्राम विदेशी सोना जब्त किया है। और, इस तरह देश में विदेशी सोने की तस्करी के प्रयास को विफल कर दिया।
यह अभियान 8 मई 2023 को चलाया गया था। डीआरआई अधिकारियों को खुफिया जानकारी मिली कि एक यात्री जो कोलंबो होते हुए दुबई से चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा, वो भारी मात्रा में विदेशी मूल का तस्करी का सोना ले जा रहा है और चेन्नई में अपने निवास की ओर जा रहा है।
इस जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए, उस यात्री को उस वक्त पकड़ लिया गया जब वह अपने आवास के पास एक ऑटो रिक्शा से उतर रहा था। जब उसकी जांच की गई तो घुटनों पर लपेटी गई उसकी विभिन्न टोपियों और उसके पैंट में विशेष रूप से बने पाउच में गाढ़ा तरल  रूप में छुपाए गए सोने की बरामदगी हुई। इसमें कुल 8.28 करोड़ रुपये मूल्य का 13.28 किलोग्राम सोना पाया गया जिसे जब्त कर लिया गया।
इसी तरह 11 मई, 2023 को चलाए गए एक अन्य अभियान में, डीआरआई अधिकारियों ने कोलंबो से आ रहे एक श्रीलंकाई नागरिक को चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पकड़ा। उस यात्री के हैंड बैगेज की जांच करने पर गाढ़ा तरल के रूप में सोना चॉकलेट के 8 पैकेट में छिपाकर रखा हुआ पाया गया। इस गाढ़ा तरल को पिघलाने से 10.06 किलोग्राम सोना निकला, जिसकी कीमत 6.15 करोड़ रुपये है।
इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
राष्ट्रपति सचिवालय
चार देशों के राजदूतों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्रपति को परिचय-पत्र प्रस्तुत किए
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने एक वर्चुअल समारोह में फिजी गणराज्य, डोमिनिकन गणराज्य, अफगानिस्तान इस्लामी गणराज्य और गुयाना कोऑपरेटिव गणराज्य के राजदूत/उच्चायुक्त से आज  को परिचय-पत्र  स्वीकार किए। निम्नलिखित राजदूतों ने अपने परिचय-पत्र प्रस्तुत किए :-
1. महामहिम श्री कमलेश शशि प्रकाश, फिजी गणराज्य के उच्चायुक्त
2. महामहिम श्री डेविड इमैनुएल पुइग बुचेल, डोमिनिकन गणराज्य के राजदूत
3. महामहिम श्री फ़रीद मामुन्द्जय, अफगानिस्तान इस्लामी गणराज्य के राजदूत
4. महामहिम श्री चरणदास पर्सौद, गुयाना कोऑपरेटिव गणराज्य के उच्चायुक्त
इस अवसर पर राष्ट्रपति ने राजदूतों की नियुक्ति पर उन्हें अपनी शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि इन चारों देशों के साथ भारत का मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध है तथा हमारे संबंध शांति और समृद्धि की आम दृष्टि में गहराई से निहित हैं। उन्होंने 2021-22 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की गैर-स्थायी सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करने के लिए उनकी सरकारों को भी धन्यवाद दिया।
राष्ट्रपति कोविंद ने बताया कि हमारे सामूहिक स्वास्थ्य और आर्थिक कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए कोविड-19 को निर्णायक और समन्वित उत्तर देने के वैश्विक प्रयासों में भारत सबसे आगे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की वैक्सीन मैत्री पहल के तहत, भारत में बने अत्यधिक किफायती टीके पहले ही कई देशों में पहुँच चुके हैं, जो "विश्व के फार्मेसी" के रूप में हमारी प्रतिष्ठा को फिर से कायम कर रहे हैं।
अपनी टिप्पणी में, राजदूतों/उच्चायुक्तों ने भारत के साथ उनके देशों के साझा संबंधों पर प्रकाश डाला और उन्हें आगे ले जाने के लिए अपने नेतृत्व के संकल्प से अवगत कराया। राजदूतों / उच्चायुक्तों ने विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सहायता और क्षमता निर्माण में निरंतर समर्थन के लिए भारत सरकार को धन्यवाद दिया।
उन्होंने अपने देशों को कोविड-19 टीकों की आपूर्ति करने के मानवीय दृष्टिकोण के लिए भारत का आभार भी व्यक्त किया।
एमजी/एएम/एसकेएस/एसके
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श्रम और रोजगार मंत्रालय
पेरोल आंकड़े : ईपीएफओ ने अक्टूबर, 2020 में 11.55 लाख नए सदस्य जोड़े
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने20 दिसंबर, 2020 को अनंतिम पेरोल आंकड़े जारी किए। इनके मुताबिक अक्टूबर, 2020 में ईपीएफओ के साथ 11.55 लाख नए सदस्य जुड़े हैं। कोविड-19 महामारी के बावजूद ईपीएफओ ने चालू वित्तीय वर्ष  के दौरानकरीब 39.33 लाख नए सदस्यों को जोड़ा है।इन प्रकाशित किए गए आंकड़ों में उन सभी नए सदस्यों को शामिल किया गया है, जो महीने के दौरान शामिल हुए हैं और जिनका योगदान प्राप्त हो चुका है।
पिछले वर्ष के आंकड़ों के आधार पर तुलना करने से ये बात सामने आई है कि अक्टूबर, 2020 में पेरोल के नए आंकड़ों में 56 फीसदी की अच्छी-खासी बढ़ोतरी हुई है। इससे पहले अक्टूबर, 2019 में 7.39 लाख नए सदस्य ईपीएफओ के साथ जुड़े थे। ये आंकड़े इसके संकेत हैं कि देश में रोजगार की स्थिति कोविड-19 के स्तर से पहले की स्थिति में पहुंच रहे हैं।
अक्टूबर, 2020 में लगभग 7.15 लाख नए सदस्य ईपीएफओ के साथ जुड़े थे और इसी महीने के दौरान लगभग 2.40 लाख सदस्य इससे बाहर हो गए।साधारण तौर पर 6.80 लाख सदस्यों पहले ईपीएफओ से बाहर निकले और फिर इससे जुड़ गए। यह आंकड़ा इस बात की संकेत करता है कि ईपीएफओ के तहत आने वाले प्रतिष्ठानों/कंपनियों के भीतर सदस्यों द्वारा नौकरियों की अदला-बदली की गई औरइन्होंने अंतिम निस्तारण करने की जगह धन स्थानांतरित करके अपनी ईपीएफओ सदस्यता को बनाए रखा।ईपीएफओ से बाहर निकलने वाले सदस्यों के फिर से इससे जुड़ने से इस बात के संकेत मिलते हैं कि भारत में सक्रिय कोविड-19 मामलों की संख्या में कमी होने के साथ कर्मचारी अपनी नौकरियों में वापस लौट रहे हैं।
यह ऐतिहासिक मामला है कि अक्टूबर, 2020 में सबसे अधिक संख्या में 18-25 साल की उम्र केसदस्य जुड़े हैं। आंकड़े बताते हैं किअक्टूबर, 2020 में जितने सदस्य ईपीएफओ से जुड़े हैं, उनमें लगभग 50 फीसदी इस आयु वर्ग के सदस्य हैं।ऐसा संभवत: भारत की जनसांख्यिकी रूप-रेखा की प्रकृति के चलते हुआ है। 18-25 साल की उम्र के सदस्यों को श्रम बाजार में नया चेहरा माना जाता है।
राज्यवार तुलना करने पर पेरोल आंकड़े दिखाते हैं किमहाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात और हरियाणा में सबसे अधिक रोजगार के मामलों में रिकवरी हुई है। इन राज्यों में चालू वित्तीय वर्ष  के सात महीनों यानी अप्रैल से अक्टूबर के दौरान सभी उम्र के सदस्यों के आधार पर नए सदस्यों की संख्या 53 फीसदी बढ़कर 39.33 लाख हो गई है।
वहीं अगर क्षेत्रवार देखा जाए तो ‘विशेषज्ञसेवाओं’ में लगातार सबसे अधिक सदस्य जुड़े हैं। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस क्षेत्र से जुड़ने वाले सदस्यों की संख्या 60 फीसदी बढ़ी है। वहीं दूसरे क्षेत्रों जैसे; बिल्डिंग और निर्माण क्षेत्र, ट्रेडिंग-कमर्शियल इस्टैब्लिशमेंट्स, इंजीनियरिंग एवं इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्टर और इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एवं जनरल इंजीनियरिंग उत्पादों में भी तेजी से सुधार हो रहा है।
इसके अलावा पेरोल आंकड़ों का लिंगवार विश्लेषण यह दिखाता है कि अक्टूबर, 2020 में लगभग 2.08 लाख महिलाएं ईपीएफओ के साथ जुड़ी थीं। इसके अलावा अक्टूबर, 2020 में जुड़ने वाले कुल सदस्यों में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 21 फीसदी थी।
ईपीएफओ एक सामाजिक सुरक्षा संगठन है, जो कि कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के तहत अपने सदस्यों को कई सारे फायदे देता है। इनमें भविष्य निधि, सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन, आकस्मिक स्थिति में सदस्य की मौत के बाद उनके परिवार को पेंशन सुविधा एवंबीमा लाभ शामिल हैं।पेरोल के यह आंकड़े अनंतिम तौर  पर है, क्योंकि कंपनियों की तरफ से कर्मचारियों के रिकॉर्ड लगातार आते रहते हैं जो कि प्रत्येक महीने अपडेट होते हैं।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
राष्ट्रपति छह श्रेणियों में असाधारण उपलब्धि हासिल करने वाले 11 बच्चों को कल प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 प्रदान करेंगी
प्रधानमंत्री 24 जनवरी को पुरस्कार विजेताओं से बातचीत करेंगे
महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी भी राज्य मंत्री डॉ. मुंजपारा महेंद्रभाई की उपस्थिति में बच्चों के साथ बातचीत करेंगी और उन्हें बधाई देंगी
पुरस्कार पाने वालों में 11 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 6 लड़के और 5 लड़कियां शामिल हैं
पीएमआरबीपी के प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक पदक, 1 लाख रुपये का नकद पुरस्कार और एक प्रमाणपत्र दिया जाएगा
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू कल यानी 23 जनवरी, 2023 को विज्ञान भवन में पुरस्कार वितरण समारोह में 11 असाधारण बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, 2023 प्रदान करेंगी।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 24 जनवरी, 2023 को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं के साथ बातचीत करेंगे।
महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी 24 जनवरी, 2023 को राज्य मंत्री डॉ. मुंजपारा महेंद्रभाई की उपस्थिति में बच्चों के साथ बातचीत करेंगी और उन्हें उनकी संबंधित श्रेणियों में उनके अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए बधाई देंगी।
भारत सरकार बच्चों को उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार  पुरस्कार प्रदान करती है। यह पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को छह श्रेणियों - कला और संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, शैक्षिक, सामाजिक सेवा और खेल में उनकी उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है, जो राष्ट्रीय मान्यता के पात्र हैं। पीएमआरबीपी के प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक पदक, एक लाख रुपये का नकद पुरस्कार और एक प्रमाणपत्र दिया जाता है।
इस वर्ष प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार देश के सभी क्षेत्रों से चुने गए 11 बच्चों को कला और संस्कृति , वीरता , नवाचार , समाज सेवा , और खेल  के क्षेत्र में उनकी असाधारण उपलब्धि के लिए प्रदान किया जा रहा है।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देश में तीन हवाई अड्डों के लिए डिजी यात्रा का शुभारंभ किया
हवाई अड्डों पर चेहरे की पहचान तकनीक के आधार पर यात्रियों के संपर्क रहित और निर्बाध आवागमन की सुविधा प्रदान करने के लिए डिजी यात्रा शुरू की गई है
केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से देश के तीन हवाई अड्डों, नई दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु के लिए डिजी यात्रा का शुभारंभ किया। डिजी यात्रा की परिकल्पना हवाई अड्डों पर चेहरे की पहचान प्रौद्योगिकी  पर आधारित यात्रियों के संपर्क रहित और निर्बाध आवागमन की सुविधा प्रदान करने के लिए की गई है।
मंत्री महोदय ने नागरिक विमानन मंत्रालय के अंतर्गत डिजी यात्रा फाउंडेशन द्वारा परिकल्पित डिजी यात्रा परियोजना के बारे में बोलते हुए कहा कि इस परियोजना में एक ऐसे यात्री की परिकल्पना की गई है जो आज हवाई अड्डों पर विभिन्न चेक पॉइंट्स से कागज रहित और संपर्क रहित आवागमन के लिए अपनी पहचान साबित करने के लिए चेहरे की विशेषताओं का उपयोग करता है और जिसे बोर्डिंग पास से जोड़ा जा सकता है। इस सुविधा का उपयोग करने के लिए, आधार कार्ड के माध्यम से सत्यापन और एक स्व-छवि कैप्चर का उपयोग करके डिजी यात्रा ऐप पर एक बार पंजीकरण आवश्यक है। इस परियोजना में यात्रियों की सुविधा में सुधार और यात्रा में आसानी के अद्भुत फायदे हैं।
नागरिक विमानन मंत्री महोदय ने परियोजना की गोपनीयता की विशेषताओं के बारे में कहा कि गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य सूचना  का कोई केंद्रीय भंडारण नहीं है। उन्होंने कहा यात्री की आईडी और यात्रा विवरण यात्री के स्मार्टफोन में ही सुरक्षित वॉलेट में जमा हो जाते हैं। श्री सिंधिया ने कहा कि अपलोड किया गया डेटा ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करेगा और उपयोग के 24 घंटे के भीतर सर्वर से सभी डेटा को हटा दिया जाएगा।
भारत डिजी यात्रा के साथ अब लंदन में हीथ्रो और संयुक्त राज्य अमेरिका में अटलांटा जैसे विश्व स्तरीय हवाई अड्डों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। नागरिक विमानन मंत्री महोदय ने डिजी यात्रा के लाभों पर प्रकाश डालते हुए दुबई हवाई अड्डे का उदाहरण दिया जहां इस प्रौद्योगिकी के कारण यात्रियों के समय में 40 प्रतिशत तक की बचत हुई है। इसी तरह की प्रौद्योगिकी ने अटलांटा हवाई अड्डे पर नौ मिनट प्रति विमान समय की बचत की। श्री सिंधिया ने यह भी कहा कि अन्य हवाई अड्डों की तुलना में, भारतीय प्रणाली को प्रवेश से निकास तक और अधिक निर्बाध बनाया गया है और इसलिए यह दुनिया भर में सबसे कुशल प्रणालियों में से एक होगी।
पहले चरण में डिजी यात्रा, 7 हवाई अड्डों पर शुरू की जाएगी। लेकिन आरंभ में इसे आज 3 हवाई अड्डों यानी दिल्ली, बेंगलुरु और वाराणसी में शुरू किया गया है, इसके बाद मार्च 2023 तक हैदराबाद, कोलकाता, पुणे और विजयवाड़ा जैसे 4 हवाई अड्डों पर इसकी शुरुआत की जाएगी। बाद में इसे देश के विभिन्न हवाई अड्डों पर लागू किया जाएगा। यह सेवा फिलहाल घरेलू उड़ानों के यात्रियों के लिए ही शुरू की जा रही है। डिजी यात्रा ऐप आईओएस और एंड्रॉइड दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। स्वैच्छिक आधार पर इसका उपयोग किया जाएगा।
भारत डिजी यात्रा के साथ हवाई अड्डों पर एक आसान, परेशानी मुक्त और स्वास्थ्य खतरों से मुक्त प्रक्रिया के लिए एक नया वैश्विक मानक स्थापित कर रहा है।
डिजी यात्रा की व्याख्या करने वाले वीडियो के बारे में ट्वीट:
डिजी यात्रा पर पिछली प्रेस विज्ञप्ति यहां देखी जा सकती है:
https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1842461
इस्पात मंत्रालय
श्री राम चंद्र प्रसाद सिंह ने एनएमडीसी को नवीनतम प्रौद्योगिकी और उद्योग के सर्वोत्तम तरीकों का उपयोग करके खनिजों की खोज बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया
शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे क्षेत्रों में सीएसआर गतिविधियों को कई गुना बढ़ाया जाना चाहिए: इस्पात मंत्री
केंद्रीय इस्पात मंत्री श्री राम चंद्र प्रसाद सिंह ने राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड  को नवीनतम प्रौद्योगिकी और उद्योग के सर्वोत्तम तरीकों का उपयोग करके खनिजों की खोज को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। आज हैदराबाद में एनएमडीसी मुख्यालय के दौरे के दौरान मंत्री श्री राम चंद्र प्रसाद सिंह ने एनएमडीसी को खदानों के पास परिधीय विकास जारी रखने के लिए कहा ताकि वहां आस-पास के समुदायों का भला हो सके। उन्होंने कहा कि "शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे क्षेत्रों में सीएसआर गतिविधियों को कई गुना बढ़ाया जाना चाहिए।"
उन्होंने एनएमडीसी को शिक्षण, नर्सिंग, खाना पकाने, कंप्यूटर और हाउसकीपिंग कौशल जैसी आजीविका गतिविधियों में प्रशिक्षण प्रदान करके बालिकाओं के कल्याण के लिए विशेष प्रयास करने का भी निर्देश दिया।
केंद्रीय मंत्री ने सीएमडी श्री सुमित देब, कार्यकारी निदेशकों और कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन के साथ बैठक में भारत की इस प्रमुख खनन कंपनी  के उत्पादन प्रदर्शन और भविष्य के रोडमैप की समीक्षा की।
श्री सुमित देब ने इस्पात मंत्री को एनएमडीसी की क्षमता में बढ़ोतरी और चल रही डिजिटल परिवर्तन परियोजनाओं से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि, "एनएमडीसी को 100 मीट्रिक टन का खनन करने लायक बनाने के लिए महत्वाकांक्षी विस्तार और निवेश रणनीति की आवश्यकता होगी।" उन्होंने एनएमडीसी की सामाजिक प्रतिबद्धता पर बताया कि "महिलाओं के सशक्तीकरण से लेकर युवाओं के कौशल विकास तक, रोजगार के अवसर पैदा करने से लेकर सार्वजनिक स्वास्थ्य की समस्या से निपटने तक, एनएमडीसी देश के दूरदराज के इलाकों में प्रगति जारी रखने में एक स्थिर स्तंभ रहा है।"
इस्पात मंत्रालय
राष्ट्रीय खनिज विकास निगम तथा केन्द्रीय वैज्ञानिक एवं अनुसंधान परिषद ने अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए साझेदारी की
राष्ट्रीय खनिज विकास निगम  के अनुसंधान एवं विकास  केन्द्र तथा केन्द्रीय वैज्ञानिक एवं अनुसंधान परिषद -आईएमएमटी ने संयुक्त अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं पर काम करने के लिए एक समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए। एनएमडीसी के सीएमडी श्री सुमित देब और सीएसआईआर-आईएमएमटी के निदेशक डॉ. एस. बसु की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। एनएमडीसी और सीएसआईआर-आईएमएमटी के बीच सहयोग का मुख्य उद्देश्य भारतीय खनिज उद्योग को आत्मनिर्भर बनाने में स्वदेशी प्रौद्योगिकी का विकास करना है। यह संयुक्त उद्यम सीएसआईआर-आईएमएमटी और एनएमडीसी आरएंडडी केंद्र के व्यापक ज्ञान तथा अनुभव का इस्तेमाल निम्न ग्रेड लौह अयस्क प्रसंस्करण, कोयले का लाभ प्राप्त करने, खदानों के कचरे के उपयोग, तरल परिवहन और टंगस्टन प्राप्त करने के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए करेगा।
एनएमडीसी के महाप्रबंधक  श्री एस.के. चौरसिया और सीएसआईआर-आईएमएमटी, भुवनेश्वर के मुख्य वैज्ञानिक और प्रमुख एसपीबीडी डॉ. अशोक साहू ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर एनएमडीसी के सीएमडी श्री सुमित देब ने कहा, “भारतीय खनन क्षेत्र जहां आत्मनिर्भरता के युग में प्रवेश कर रहा है, वहीं एनएमडीसी खनन में स्वदेशी प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाने के लिए निवेश कर रहा है। सीएसआईआर-आईएमएमटी के साथ यह सहयोग उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।"
रेल मंत्रालय
राष्ट्रीय उच्च गति रेल निगम  ने मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल  की 47% रेल लाइन और 4 स्टेशनों को कवर करने वाली सबसे बड़ी निविदाओं में से एक के लिए तकनीकी निविदाएं खोली
राष्ट्रीय उच्च गति रेल निगम  ने मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल  के 47% रेल मार्ग और 4 स्टेशनों को शामिल करने वाली सबसे बड़ी निविदाओं में से एक के लिए तकनीकी निविदाएं खोली हैं।
मुंबई-अहमदाबाद उच्च गति रेल गलियारे की 237 किलोमीटर लंबी मेनलाइन के डिजाइन और निर्माण के लिए तकनीकी निविदाओं को आज खोला गया।
यह निविदा गुजरात राज्य में वापी और वडोदरा के बीच 508 किलोमीटर लम्बे कुल रेल मार्ग का लगभग 47% है। इसमें 04 स्टेशन -वापी, बिलिमोरा, सूरत और भरूच, 24 नदियां और 30 सड़क क्रॉसिंग शामिल हैं।
यह पूरा रेल खंड गुजरात राज्य में है और परियोजना के लिए 83% से अधिक भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है।
इस प्रतिस्पर्धी नीलामी प्रक्रिया में में 7  प्रमुख इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनियों सहित तीन बोली लगाने वालों ने भाग लिया है।
बोली लगाने वालों का नाम:
1: एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड - इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड - जेएमसी प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड- संघटन
2: लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड।
3: एनसीसी लिमिटेड - टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड- जे. कुमार इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड - एचएसआर संघटन
इस परियोजना के निर्माण के दौरान अकेले एमएएचएसआर 90,000 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराएगा। परियोजना से न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे बल्कि उत्पादन और विनिर्माण इकाइयों को भी लाभ होने की उम्मीद है। इस परियोजना के निर्माण में 75 लाख मीट्रिक टन सीमेंट, 21 लाख मीट्रिक टन स्टील और 1.4 लाख मीट्रिक टन संरचनात्मक इस्पात के उपयोग किये जाने की उम्मीद है। इन सभी का उत्पादन भारत में ही किया जाएगा। इसके अलावा, परियोजना के माध्यम से बड़ी निर्माण मशीनरी बाजार को भी बढ़ावा मिलाने की आशा है।
ग्रामीण विकास मंत्रालय
डीएवाई-एनआरएलएम ने एसएचजी समूह नेटवर्क के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड टीकाकरण को बढ़ावा दिया
टियर-2 एवं टियर-3 शहरों समेत कोविड-19 मामलों में हाल में आई तेजी पर रोक लगाने तथा वायरस के प्रकोप को सीमित करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की जरूरत है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने 69 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों  के अपने विशाल नेटवर्क के लिए व्यापक रूप से ऑनलाइन प्रशिक्षण की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य कोविड-19 टीकाकरण, कोविड-19 उचित व्यवहार, स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार तथा प्रतिरक्षण निर्माण पर प्रमुख संदेश देने के जरिए जागरुकता फैलाना है। ये प्रशिक्षण 8 अप्रैल 2021 से राष्ट्रीय स्तर पर आरंभ किए गए तथा एसएचजी सदस्यों के जमीनी स्तर प्रशिक्षणों के द्वारा इसका अनुसरण किया जाएगा। ये जून, 2020 में ग्रामीण विकास मंत्रालय के नेतृत्व में कोविड-19 के खिलाफ रोकथाम संबंधी उपायों पर पहले के प्रशिक्षणों की निरंतरता में है। राज्य, जिला एवं ब्लॉक स्तर के सभी मास्टर प्रशिक्षकों तथा प्रमुख कर्मचारियों को राष्ट्रीय स्तर के संसाधन व्यक्तियों द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा और प्रशिक्षित मास्टर प्रशिक्षक इसके बदले क्लस्टर स्तर फेडरेशन पदाधिकारियों, सामाजिक कार्रवाई समिति सदस्यों, समुदाय संसाधन व्यक्तियों  तथा समुदाय कैडरों को प्रशिक्षित करेंगे। प्रशिक्षित सीआरपी ग्रामीण स्तर पर सभी एसएचजी सदस्यों तथा अन्य समुदाय सदस्यों को प्रशिक्षित करेंगे। प्रमुख संदेशों को एसएचजी प्रमुखों द्वारा विभिन्न माध्यमों के जरिए समुदाय में आगे प्रसारित किया जाएगा। इनमें प्रचार पुस्तिकाएं, घोषणाएं, दीवार लेखन, रंगोली तथा सामाजिक दूरी के नियमों का अनुपालन करते हुए छोटे समूहों में बैठकें करना शामिल हैं। इसे सुगम बनाने के लिए 8 अप्रैल 2021 को 29 राज्यों तथा 5 केन्द्रशासित प्रदेशों के स्टेट मिशन स्टाफ के लिए एक ऑनलाइन ओरिएन्टेशन का आयोजन किया गया।
इन प्रशिक्षण सत्रों में कोविड-19 के खिलाफ बचाव उपायों/व्यवहार के तरीकों को दोहराने तथा कोविड-19 टीकों की सुविधा के बारे में सूचना को बढ़ावा देना शामिल है। जो विषय शामिल किए गए उनमें कोविड उचित व्यवहार, टीकाकरण के महत्व, टीकाकरण समयसूची, प्रत्येक टीके की दो खुराकों के बीच समय अंतराल, टीका पंजीकरण तथा प्रमाणन पर सूचनाएं शामिल थीं। इन सत्रों का उद्देश्य दोनों टीके के समय महसूस किए गए साइड इफेक्ट से संबंधित भय को दूर करना भी है। इन सत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में भरोसे को बढ़ाने, विभिन्न धार्मिक एवं सांस्कृतिक समूहों में टीकाकरण के विरुद्ध कुछ विशेष भ्रांतियों को दूर करने तथा घरों के भीतर भी लैंगिक भेदभाव जिससे पुरुष सदस्यों को टीके की प्राप्ति में प्राथमिकता दी जाती है, जैसे विषयों पर भी विचार किया गया।
स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाओं की सुविधा प्राप्त करने तथा उपलब्ध सामाजिक सुरक्षा योजना के बारे में जानकारी के साथ-साथ सभी जीवन चक्रों से जुड़े आयु समूहों के लिए विशिष्ट स्वास्थ्य जोखिमों को भी रेखांकित किया जा रहा है। इस रोग से बेहतर तरीके से लड़ने के लिए लोगों में प्रतिरोधी क्षमता का निर्माण करने के लिए विशेष तौर पर स्थानीय रूप से उपलब्ध पौष्टिक भोजनों के जरिए, जारी उपभोग विविध आहारों की आवश्यकता पर भी जोर दिया जा रहा है।
रक्षा मंत्रालय
एयर मार्शल राजेश कुमार आनंद, वीएसएम ने एयर ऑफिसर इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेशन  के रूप में पदभार ग्रहण किया
एयर मार्शल राजेश कुमार आनंद, विशिष्ट सेवा मेडल ने 01 जून, 2023 को एयर ऑफिसर इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेशन  के रूप में पदभार ग्रहण किया। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र, एयर मार्शल को 13 जून, 1987 को भारतीय वायुसेना की प्रशासनिक शाखा में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के रूप में कमीशन किया गया था। उन्होंने सिंगापुर एविएशन एकेडमी से कॉलेज ऑफ एयर वारफेयर और एरिया कंट्रोल कोर्स से हायर एयर कमांड कोर्स किया है।
अपने 36 वर्षों से अधिक के करियर में एयर मार्शल विभिन्न फील्ड तथा स्टाफ नियुक्तियों पर रहे हैं। अपनी वर्तमान नियुक्ति से पहले वह वायुसेना मुख्यालय, नई दिल्ली में महानिदेशक  पद पर थे।
उनकी विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति ने जनवरी, 2022 में उन्हें विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
पेट्रोलियम सर्विस स्टेशनों के लिए कागज रहित लाइसेंसिंग प्रक्रिया की शुरूआत
70,000 से अधिक पेट्रोल पम्प मालिकों को फायदा, व्यापार करने में आसानी
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग  ने पेट्रोलियम नियम 2000 के तहत पेट्रोलियम सर्विस स्टेशनों  के लिए पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन  के जरिये कागज रहित लाइसेंसिंग प्रक्रिया शुरू की है।
पेट्रोलियम नियमों के तहत पेट्रोलियम पदार्थों के यातायात के संबंध में रोड टैंकरों के लिए लाइसेंस प्रक्रिया के कागज रहित आवेदन और लाइसेंस प्रदान करने की शुरूआत 7 जनवरी, 2020 को की गई थी। कागज रहित प्रक्रिया शुरू होने के बाद 300 से अधिक लाइसेंस जारी किए हैं।
पेट्रोल पम्प को इस प्रक्रिया के तहत लाइसेंस देने से 70,000 से अधिक पेट्रोल पम्प मालिकों और तेल विपणन कंपनियों को सीधा फायदा पहुंचेगा। लाइसेंस की प्रमाणिकता जांचने के लिए पेसो की वेबसाइट https://peso.gov.in/index.aspx को देखा जा सकता है।
यह पहल डिजिटल इंडिया और व्यापार सुगमता सम्बंधी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन के अनुरूप है। इस प्रक्रिया के तहत आवेदन और शुल्क का भुगतान ऑनलाइन किया जाएगा, जो सीधे सम्बंधित अधिकारी के पास पहुंचेगा। आवेदनकर्ताओं को उनके आवेदन की स्थिति का हर स्तर पर एसएमएस और ई-मेल के जरिये सूचित किया जाएगा। यह सभी विवरण आवेदक की प्रोफाइल पर भी दिखाया जाएगा। लाइसेंस को इलेक्ट्रानिक रूप में भेज दिया जाएगा।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
पुणे-सतारा राजमार्ग  के खंभातकी घाट पर नई 6-लेन सुरंग की परियोजना मार्च, 2023 तक पूरा होने की संभावना
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने सिलसिलेवार ट्वीट कर यह बताया कि पुणे-सतारा राजमार्ग  पर खंभातकी घाट पर नई 3 लेन वाली एक जोड़ी यानी कुल 6-लेन की सुरंग है और वर्तमान में यह पूरी गति से निर्माणाधीन है।
उन्होंने कहा कि सतारा-पुणे दिशा में मौजूदा 'एस' घुमाव  को जल्द ही पूरा किया जाएगा, जिससे दुर्घटना के जोखिम में भारी कमी आएगी। 6.43 किलोमीटर लंबी इस परियोजना की कुल पूंजीगत लागत लगभग 926 करोड़ रुपये है और इसके मार्च, 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है।
श्री गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आज हमारा देश अभूतपूर्व ढांचागत परिवर्तन देख रहा है और 'कनेक्टिविटी  के माध्यम से समृद्धि' का प्रसार हो रहा है। उन्होंने कहा कि नए भारत को विश्व स्तरीय अवसंरचना की मांग है।
श्री गडकरी ने कहा कि यह सुरंग कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यात्रियों को उनके वैल्यू ओवर टाइम  और वैल्यू ओवर कॉस्ट  बचत के माध्यम से सीधा लाभ प्रदान करेगा।
मंत्री ने आगे बताया कि पुणे-सतारा और खंभातकी घाट से होते हुए सतारा-पुणे की औसत यात्रा का समय क्रमश: 45 मिनट और 10 से 15 मिनट है। वहीं, इस सुरंग के पूरा हो जाने से औसत यात्रा का यह समय घटकर 5 से 10 मिनट रह जाएगा।