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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 16 जनवरी को देश स्तर पर शुरू हो रहे कोविड-19 टीकाकरण अभियान का शुभारंभकरेंगे
लॉन्च के दौरान सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 3000 से अधिक स्थल वर्चुअल रूप से जुड़े रहेंगे
उद्घाटन के दिन प्रत्येक स्थल पर लगभग 100 लाभार्थियों को टीका लगाया जायेगा
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 16 जनवरी, 2021 को सुबह 10:30बजेवीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश स्तर पर शुरू हो रहे कोविड-19 टीकाकरण अभियान का शुभारम्भ करेंगे। यह दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम होगा और देश के सभी हिस्सों में इस अभियान का आयोजन किया जायेगा। लॉन्च के दौरान सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के3000 से अधिक सत्र स्थल वर्चुअल रूप से जुड़े रहेंगे। उद्घाटन के दिन प्रत्येक सत्र स्थल पर लगभग 100 लाभार्थियों को टीका लगाया जाएगा।
यह टीकाकरण कार्यक्रम प्राथमिकता वाले समूहों के सिद्धांत पर आधारित है और इस चरण के दौरान आईसीडीएस श्रमिकों समेत सरकारी और निजी, दोनों क्षेत्रों के स्वास्थ्यकर्मियों को टीका लगाया जायेगा।
टीकाकरण कार्यक्रम में को-विन का उपयोग किया जायेगा, जो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विकसित एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है। को-विनवैक्सीन स्टॉक, भंडारण तापमान और कोविड-19 वैक्सीन के लाभार्थियों की व्यक्तिगत स्थिति की वास्तविक समय पर जानकारी प्रदान करेगा। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म, टीकाकरण सत्रों के संचालन के दौरान सभी स्तरों के कार्यक्रम प्रबंधकों की सहायता करेगा।
कोविड-19 महामारी, टीकाकरण की शुरुआत और को-विन सॉफ़्टवेयर से संबंधित पूछ-ताछ के लिए एक समर्पित 24x7 कॉल सेंटर-1075 भी स्थापित किया गया है।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सक्रिय समर्थन से कोविशील्ड और कोवैक्सीन, दोनों की पर्याप्त मात्रा पहले ही पूरे देश में सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को पहुंचा दी गई है। राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशसरकारों द्वारा जिला स्तर परइनका वितरण किया जा चुका है। जन भागदारी के सिद्धांतों पर कार्यक्रम शुरू करने के लिए सभी तैयारियां का जा चुकी हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
पूर्वोत्तर देश का प्रमुख विकास इंजन बन रहा है : प्रधानमंत्री
सभी हितधारकों को साथ लेकर दशक पुराने बोडो संकट को सुलझाया गया
प्रधानमंत्री ने लोकसभा में राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दिया
प्रधान मंत्री ने आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में कहा कि पूर्वोत्तर अब कोई उपेक्षित क्षेत्र नहीं रह गया है।
उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में किए गए सरकारी प्रयासों का धन्यवाद देते हुए कहा कि इनकी वजह से ही आज पूर्वात्तर देश का एक प्रमुख विकास इंजन बन चुका है।
उन्होंने कहा “पूर्वोत्तर के क्षेत्र अब यह नहीं महसूस करते कि दिल्ली दूर है। अब सरकार उनकी दहलीज तक पहुंच गई है। ‘ हमारे मंत्री और अधिकारी नियमित रूप से इस क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं।‘
प्रधानमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र के लिए सरकार बिजली,रेल सपंर्क,मोबाइल संपर्क प्रदान करने के साथ विकास के कई अन्य काम किए हैं। हाल ही में किए गए बोडो समझौते का उल्लेख करते हुए, प्रधान मंत्री ने कहा कि दशकों पुराने संकट को हल करने के लिए सभी हितधारकों को एक साथ लाने का प्रयास किया गया । उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर शिथिल नीति अपनाने के कारण दशकों पुराने इस संकट के कारण 40 हजार लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी।
रक्षा मंत्रालय
तीस युवा नर्सिंग कैडेटों ने सेना अस्पताल में बीएससी नर्सिंग  की यात्रा शुरू की
 में लैंप लाइटिंग सेरेमनी के साथ नर्सिंग में बीएससी  की यात्रा शुरू की। इन कैडेटों ने सेना की नर्सिंग यूनिफॉर्म पहनकर इन नेक पेशे में प्रवेश किया। सेना अस्पताल  के डिप्टी कमांडेंड मेजर जनरल प्रशांत भारद्वाज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। उन्होंने बीएससी नर्सिंग  के तीसरे, दूसरे और पहले वर्ष के मेधावी नर्सिंग कैडेटों को पुरस्कार प्रदान किए। इस वर्ष परीक्षा का आयोजन दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल दत्ता ने कैडेटों से कहा कि वे न केवल अपने ज्ञान, कौशल और दक्षता को बढ़ाएं बल्कि सॉफ्ट स्किल्स की तकनीकियां भी सीखें।
परम्परा के अनुसार लैंप जलाकर अपर महानिदेशक सेना नर्सिंग सेवा मेजर जनरल जॉयस रोच से प्रिंसिपल मैट्रन एएच , मेजर जनरल सोनाली घोषाल और उसके बाद प्रिंसिपल कॉलेज ऑफ नर्सिंग ए.एच.  रेखा भट्टाचार्य तक लाया गया। उन्होंने इसे शिक्षकों को दे दिया। इसके बाद अध्यापकों ने इसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ज्ञान और बुद्धि के हस्तांतरण को निरूपित करते हुए छात्रों को दे दिया।
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आईईपीएफए के "हिसाब की किताब" शीर्षक वाली लघु फिल्मों के 6 मॉड्यूल लॉन्च किए
केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज यहां विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण  की लघु फिल्म "हिसाब की किताब" के छह मॉड्यूल लांच किए।
"हिसाब की किताब" 6 लघु फिल्मों की एक श्रृंखला है, जिसे सीएसई ई-गवर्नेंस द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम के एक भाग के रूप में विकसित किया गया है। प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम में 5 मिनट की अवधि की 6 लघु फिल्में/मॉड्यूल हैं। विभिन्न मॉड्यूल बजट, बचत, बीमा योजनाओं के महत्व, सरकार की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं आदि के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। मॉड्यूल में रोचक रुप से एक आम आदमी कैसे पोंजी योजना का शिकार हो सकता है और उस पर क्या असर पड़ता है, उसे दर्शाया गया है। इस संदेश के जरिए लोगों को पोंजी योजनाओं से खुद को कैसे बचाना चाहिए, इस जानकारी दी गई। इन लघु फिल्मों का उपयोग आईईपीएफए और इसके सहयोगी संगठन द्वारा देश भर में निवेशक जागरूकता कार्यक्रमों के लिए किया जाएगा। लॉन्च के दौरान सभी 6 मॉड्यूल की अहम बातों को भी प्रदर्शित किया गया ।
लघु फिल्मों को लांच करते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि वित्तीय समावेशन भारत सरकार की सर्वोच्च नीतिगत प्राथमिकताओं में से एक है। वित्तीय साक्षरता और शिक्षा, वित्तीय समावेशन, समावेशी विकास और सतत समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वित्तीय समावेशन के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। नतीजतन, आबादी के एक बड़े हिस्से को संगठित वित्तीय क्षेत्र में लाया गया है। इस संदर्भ में, वित्तीय शिक्षा को बढ़ावा देना और उसे मजबूत करना हमारे प्रयास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
उन्होंने कहा कि "आईईपीएफ प्राधिकरण का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विभिन्न हितधारकों के बीच निवेश संबंधी जागरूकता पैदा करना है। डिजिटल वैश्विक समुदाय के कारण, भारत में शहरी-ग्रामीण विभाजन की खाई कम हो रही है। फिर भी निवेश और दीर्घकालिक वित्तीय योजनाओं के संबंध में ग्रामीण आबादी के वित्तीय व्यवहार में बदलाव लाना आज की आवश्यकता है।
इस अवसर पर कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय  के सचिव श्री राजेश वर्मा और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने वर्चुअल लॉन्च कार्यक्रम में भाग लिया।
इस मौके पर श्री वर्मा ने कहा कि आईईपीएफए ने निवेशक संबंधी संदेशों के प्रसार के लिए समय-समय पर नवीन तरीकों की खोज की है। "मुझे विश्वास है कि सीएसई ई-गवर्नेंस द्वारा रोचक तरीके से विकसित की गई ये लघु फिल्में ग्रामीण जनता को बजट, बचत, सरकार की विभिन्न योजनाओं और पाठ्यक्रम की बुनियादी अवधारणाओं के महत्व को समझने में मदद करेंगी। जिससे वह खुद को पोंजी योजनाओं से बचाव के तरीके को समझ सकेंगे।
वर्चुअल कार्यक्रम में आईईपीएफ प्राधिकरण के विभिन्न सहयोगी संगठनों जैसे नेहरू युवा केंद्र संगठन, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, आईसीएसआई और आईसीएआई के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट - 516वां दिन
भारत का समग्र टीकाकरण कवरेज 195.65 करोड़ से अधिक हुआ
आज शाम 7 बजे तक 13 लाख टीके से अधिक की खुराक दी गई
भारत का कोविड -19 टीकाकरण कवरेज आज 195.65करोड से अधिक हो गया है। आज शाम 7 बजे तक 13लाख से अधिक  टीके की खुराक दी जा चुकी है। आज देर रात तक दिन के लिए अंतिम रिपोर्ट के संकलन के साथ दैनिक टीकाकरण संख्या वृद्धि होने की संभावना है|
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर अलग किए गए टीके की खुराक का संचयी कवरेज इस प्रकार है:
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टीके की खुराक का समग्र कवरेज
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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10407986
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|
दूसरी खुराक
|
|
10052944
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
5463746
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
18421169
|
|
दूसरी खुराक
|
|
17606213
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
9372768
|
|
आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
दूसरी खुराक
|
|
35428301
20212539
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
59971204
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
47333643
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
557758545
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशनडोज
|
|
496319555
1719715
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
203363394
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
|
192311682
1936338
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
127185663
|
|
दूसरी खुराक
|
|
120040648
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
21607679
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
|
1012536262
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
903877224
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
40100246
|
|
कुल
|
|
1956513732
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि कुछ इस प्रकार है:
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दिनांक: 15जून, 2022 
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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|
52
|
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दूसरी खुराक
|
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764
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
18008
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
151
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1224
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
57783
|
|
आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
दूसरी खुराक
|
|
81225
220842
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
27306
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
88040
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
28733
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
|
320813
55443
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
4786
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
|
73266
34498
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
4329
|
|
दूसरी खुराक
|
|
54549
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
245746
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
|
146582
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
759498
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
411478
|
|
कुल
|
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1317558
|
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देश में सबसे कमजोर जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के लिए एक उपकरण के रूप में टीकाकरण अभ्यास की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के रायगढ़ में इमारत ढहने से कई लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने महाराष्ट्र के रायगढ़ के महाड में इमारत ढहने से कई लोगों की मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री ने कहा, ‘महाराष्ट्र के रायगढ़ के महाड में इमारत ढहने से दुखी हूं। मेरी गहरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैं घायलों के जल्द-से-जल्द ठीक होने की मंगल-कामना करता हूं। स्थानीय अधिकारी और एनडीआरएफ की टीम त्रासदी स्थल पर मौजूद हैं जो हरसंभव सहायता मुहैया करा रही हैं।’
इस्पात मंत्रालय
श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने जापान के राजदूत के साथ ओडिशा के मुख्यमंत्री से मुलाकात की
बैठक में मिशन पूर्वोदय के अंतर्गत इस्पात क्षेत्र में जापान को भागीदार देश बनाने पर विचार विमर्श हुआ
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने आज जापान के भारत में राजदूत श्री सातोषी सुजुकी के साथ ओडिशा के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक से मुलाकात की। भुवनेश्वर में हुई मुलाकात में विशेष रूप से इस्पात सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग ओर बढ़ाने पर विचार-विमर्श हुआ।
श्री प्रधान ने दिल्ली में जापान के राजदूत के साथ बातचीत के दौरान इस्पात क्षेत्र में विशाल अवसरों का पता करने के लिए उन्हें ओडिशा आने का निमंत्रण दिया था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की परिकल्पना के अनुरूप पूर्वी भारत के विकास को सुनिश्चित करने के मिशन पूर्वोदय के अनुरुप भारत जापान को भागीदार देश बनाने का इच्छुक है।जापान के निवेश और प्रौद्योगिकी से सभी भागीदारों का लाभ होगा। इससे बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर बढेंगे और इससे राज्य का बेहतर भविष्य सुनिश्चित होगा।
ओडिशा की क्षमताओं के बारे में श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि कच्चे सामान की आसानी से उपलब्धता,अहम भौगोलिक स्थिति और मजबूत और विकसित हो रहे संपर्क से ओडिशा पूर्वी भारत में इस्पात का प्रमुख केंद्र बनेगा। राज्य में कलिंग नगर को मिशन पूर्वोदय के केंद्र के रुप में विकसित किया जाएगा। ओडिशा सरकार,केंद्रीय मंत्रालयों और उद्योग जगत के साथ मिलकर इस्पात मंत्रालय ने कलिंग नगर को विश्व में इस्पात उद्योग का मुख्य केंद्र बनाने का लक्ष्य बनाया है।
मिशन पूर्वोदय के अंतर्गत पूर्वी भारत में इस्पात उद्योग के लिए एकीकृत इस्पात केंद्र बनाने की योजना बनाई गई है।
पूर्वी भारत देश के कुल इस्पात उत्पादन का 75 प्रतिशत से अधिक इस्पात का उत्पादन करता हैऔर इसमें सिर्फ ओडिशा में 100 एमटीपीए से अधिक का उत्पादन होता है। इस संबंध में उच्च गुणवत्ता के इस्पात, डाउनस्ट्रीम क्षेत्र,सहायक क्षेत्रों,पूंजीगत माल और क्लस्टर विकास के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। जापान की प्रौद्योगकी विशेषज्ञता और निवेश ओडिशा में इस्पात क्षेत्र को ओर मजबूत करेगी और इससे राज्य में सामाजिक-आर्थिक विकास होगा।
इस्पात मंत्रालय,जापान का आर्थिक,व्यापार और उद्योग मंत्रालय तथा भारतीय उद्योग परिसंघ “अर्थव्यवस्था में वृद्धि के लिए इस्पात के प्रयोग को बढाने के लिए प्रक्रिया को सक्षम बनाने” पर 28 फरवरी को भुवनेश्वर में एक कार्यशाला का आयोजन कर रहे हैं। कार्यशाला में श्री धर्मेन्द्र प्रधान मुख्य अतिथि होंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने श्री पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्री पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई दी है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा;
"उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर @pushkardhami जी को ढेरों बधाई। बीते 5 वर्षों में देवभूमि ने हर क्षेत्र में तेजी से प्रगति की है। मुझे विश्वास है कि आप और आपके सभी मंत्री उसे और गति प्रदान करेंगे, जन आकांक्षाओं के अनुरूप विकास का एक नया प्रतिमान स्थापित करेंगे।"
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और इथियोपिया गणराज्य के प्रधानमंत्री डॉ. अबिय अहमद अली के बीच टेलीफोन पर बातचीत
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज इथियोपिया के संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य के प्रधानमंत्री माननीय डॉ. अबिय अहमद अली के साथ टेलीफोन पर बातचीत की।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत एवं इथियोपिया के बीच घनिष्ठ संबंधों और दोनों राष्ट्रों के बीच उत्कृष्ट विकास साझेदारी को स्मरण किया।
दोनों राजनेताओं ने कोविड-19 महामारी से उत्पन्न घरेलू, क्षेत्रीय एवं वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा की और इस स्वास्थ्य संकट के दौरान एक-दूसरे के साथ एकजुटता व्यक्त की।
प्रधानमंत्री ने इथियोपिया को आवश्यक दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने और महामारी के आर्थिक प्रभाव को कम करने में भारत की ओर से सहयोग देने का आश्वासन डॉ. अबिय अहमद अली को दिया।
भारत की जनता और अपनी ओर से प्रधानमंत्री ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में इथियोपिया के लोगों को सफलता मिलने की मंगल कामना की।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने जापान-भारत एसोसिएशन  के अध्यक्ष एवं जापान के पूर्व प्रधानमंत्री महामहिम श्री योशीहिदे सुगा से मुलाकात की
महामहिम श्री सुगा सांसदों के गणेश समूह के सदस्यों और उद्योग जगत के प्रमुखों सहित एक प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत की यात्रा पर हैं
दोनों नेताओं ने विशेष रणनीतिक एवं वैश्विक साझेदारी को और मजबूत करने के बारे में विचारों का आदान-प्रदान किया
प्रधानमंत्री ने सांसदों के “गणेश नो काई” समूह और कीडनरेन के सदस्यों के साथ भी सार्थक बातचीत की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज जापान-भारत एसोसिएशन  के अध्यक्ष एवं जापान के पूर्व प्रधानमंत्री महामहिम श्री योशीहिदे सुगा से मुलाकात की। श्री सुगा 100 से अधिक सदस्यों वाले एक प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत की यात्रा पर हैं। इस प्रतिनिधिमंडल में सरकारी अधिकारी, कीडनरेन  और सांसदों के “गणेश नो काई” समूह के सदस्य शामिल हैं।
प्रधानमंत्री ने जेआईए के अध्यक्ष के रूप में पहली बार भारत की यात्रा पर आए श्री सुगा का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने निवेश एवं आर्थिक सहयोग, रेलवे, दोनों देशों के लोगों के बीच पारस्परिक संपर्क, कौशल विकास के क्षेत्र में साझेदारी सहित भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक एवं वैश्विक साझेदारी को और मजबूत करने के बारे में विचारों का आदान-प्रदान किया।
प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच संसदीय संबंधों को मजबूत करने के बारे में “गणेश नो काई” संसदीय समूह के सदस्यों के साथ सार्थक बातचीत की। उन्होंने जापान में योग एवं आयुर्वेद की बढ़ती लोकप्रियता का स्वागत किया तथा भारत और जापान के बीच सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों के बारे में चर्चा की।
प्रधानमंत्री ने कीडनरेन के सदस्यों का भारत में स्वागत किया और व्यापार इकोसिस्टम को बेहतर बनाने के लिए देश में किए गए व्यापक सुधारों पर प्रकाश डाला। उन्होंने जापानी निवेशकों को अपने मौजूदा निवेश का विस्तार करने और सहयोग के नए रास्ते तलाशने के लिए आमंत्रित किया।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 20 करोड़ से अधिक वैक्सीन की खुराक निशुल्क दी हैं
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अब भी दो करोड़ से अधिक खुराके मौजूद हैं
अगले तीन दिनों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लगभग तीन लाख अतिरिक्त खुराके मिल जायेंगी
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के मद्देनजर केंद्र सरकार मुफ्त कोविड वैक्सीन देकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की मदद कर रही है। इसके अलावा केंद्र सरकार टीका उत्पादन और आपूर्ति के काम में तेजी ला रही है।महामारी की रोकथाम और बचाव के लिये टीकाकरण की अहम हिस्सेदारी है। इसके तहत टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, कोविड आचरण और टीकाकरण है का प्रबंधन किया जा रहा है।
कोविड 19 टीकाकरण के सरल और तेज तीसरे चरण की रणनीति पर अमल किया जा रहा है। यह रणनीति एक मई, 2021 से शुरू हो गई थी। रणनीति में यह साफ तौर पर कहा गया है कि हर महीने केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला से मान्यता प्राप्त वैक्सीनों में से 50 प्रतिशत वैक्सीन ही केंद्र सरकार लेगी। केंद्र सरकार लगातार केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला से मान्यता प्राप्त वैक्सीनों का 50 प्रतिशत हिस्सा हर महीने मुहैया करती रहेगी। इसके अलावा राज्य सरकारों को ये वैक्सीनें लगातार नि:शुल्क मिलती रहेंगी, जैसा कि पहले भी किया जा रहा था।
आज सुबह आठ बजे तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 20 करोड़ वैक्सीन  से अधिक खुराक नि:शुल्क निशुल्क मुहैया की हैं। इनमें से बरबाद हो जाने वाली वैक्सीनों को मिलाकर 16 मई, 2021 तक औसतन कुल 18,71,13,705 खुराकों की खपत हुई है।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अब भी दो करोड़ से अधिक  कोविड वैक्सीन की खुराक मौजूद हैं, जिन्हें अभी लगाया जाना है।
इसके अलावा लगभग तीन लाख  खुराक आपूर्ति प्रक्रिया में हैं और अगले तीन दिनों के भीतर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेज दी जायेंगी।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
श्री अजय भादू को राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया
मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति  ने श्री अजय भादू, भा.प्र.से.  की राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्ति की है जिनका कार्यकाल राष्ट्रपति के कार्यकाल के साथ-साथ समाप्त होगा।
पर्यटन मंत्रालय
पर्यटन मंत्रालय ने ‘स्ट्रैंडेड इन इंडिया‘ पोर्टल पर विदेशी पर्यटकों से पिछले दो दिनों में सहायता के लिए 500 से अधिक पूछताछ/अनुरोध प्राप्त किए
भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के लिए 31 मार्च, 2020 को ‘स्ट्रैंडेड इन इंडिया‘ पोर्टल लांच किया। पहले दो दिनों में ही इसे सहायता के लिए 500 से अधिक पूछताछ/अनुरोध प्राप्त हो चुके हैं। मंत्रालय, विदेश मंत्रालय एवं राज्य के अधिकारियों के संयुक्त प्रयास एवं सहायता के साथ इन पूछताछों का समाधान करने हेतु पर्यटकों की मदद के लिए समन्वय कर रहा है। मंत्रालय अतिथियों के सामने आने वाली समस्याओं के संबंध में संबंधित दूतावासों के साथ भी समन्वय कर रहा है।
विदेशी पर्यटकों से प्राप्त अनुरोधों में ज्यादातर अपने गृह देशों में वापस लौटने की जानकारी मांगने एवं जब तक वे वापस नहीं लौट जाते, भारत में रहने के लिए वीजा के विस्तार से संबंधित हैं।
भारत के भीतर यात्रा करने वाले पर्यटकों के सामने आने वाले अन्य मुद्दे दिल्ली एवं मुंबई जैसे मेट्रो शहरों तक पहुंचने से संबंधित हैं जहां से वे लॉकडाउन समाप्त होने पर भारत से वापसी के लिए उड़ान भर सकते हैं।
पर्यटन मंत्रालय इसका समाधान उपलब्ध कराने के लिए राज्य अधिकारियों के साथ सक्रियतापूर्वक कार्य कर रहा है। भोजन, दवाओं तथा बुजुर्ग पर्यटकों की देखभाल जैसे आपातकालीन आग्रहों पर त्वरित गति से कार्य किया जा रहा है।
मंत्रालय का होटल एवं रेस्तरां प्रभाग कई होटलों के निरंतर संपर्क में है, जहां लॉकडाउन के दौरान अतिथि रह रहे हैं और वह अतिथियों के सामने आने वाली किसी भी समस्या के संबंध में संबंधित दूतावासों के साथ समन्वय कर रहे हैं। होटलों से प्रोटोकाल का अनुपालन करने और जब तक दूतावासों द्वारा ऐसे अतिथियों की विदाई का प्रबंध नहीं कर लिया जाता, सहायता देते रहने का अनुरोध किया जा रहा है।
पर्यटन मंत्रालय ने वास्तविक समय में सामने आने वाली समस्याओं का समाधान करने के लिए केंद्रीय स्तर और क्षेत्रीय स्तर पर अपने अधिकारियों तथा राज्य पर्यटन विभागों के प्रतिनिधियों से निर्मित्त एक कार्यबल का गठन किया है। समन्वयन समूह सूचनाओं का सुगम संचार तथा मुद्दों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए व्हाट्सएप और ई-मेलों तथा टेलीफोन के जरिये कार्य कर रहा है।
मंत्रालय के पास 24 घंटे काम करने वाली टेलीफोन हेल्पलाइन 1363 है जो पर्यटकों को सटीक और अद्यतन जानकारी सुनिश्चित कर रही है।
और जानकारी के लिए कृपया strandedinindia.com या incredibleindia.org देखें।
एएम/एसकेजे
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रक्षा मंत्रालय
डीजीबीआर ने अरुणाचल प्रदेश में महत्वपूर्ण सुरंग परियोजनाओं का निरीक्षण किया
सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने दिनांक 29 सितंबर, 2022 को सेला सुरंग परियोजना की अपनी यात्रा के दौरान अरुणाचल प्रदेश में महत्वपूर्ण सुरंग परियोजनाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने सेला सुरंग में कार्यों की प्रगति की समीक्षा की, जो कि सबसे महत्वपूर्ण और रणनीतिक परियोजनाओं में से एक है तथा इसकी कुल लागत 687.12 करोड़ रुपये है ।
एक बार बनने के बाद सेला सुरंग 13,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी बाइ-लेन सुरंग होगी। सुरंग की लाइनिंग और इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल का काम जोरों पर चल रहा है। सुरंग का पहला विस्फोट दिनांक 15 जनवरी, 2021 को किया गया था। रक्षामंत्री श्री राजनाथ सिंह ने दिनांक 14 अक्टूबर, 2021 को नई दिल्ली से सुरंग का अंतिम सफल विस्फोट किया।
उसी सड़क पर बीआरओ ने 500 मीटर लंबी नेचिफू सुरंग की खुदाई का काम भी पूरा कर लिया है, जो सबसे धुंधले हिस्सों को चीरकर जाता है। यह प्रोजेक्ट भी पूरा होने की कगार पर है। इस टनल की कुल लागत 88.78 करोड़ रुपये है।
प्रोजेक्ट वर्तक के मुख्य अभियंता द्वारा डीजीबीआर को निर्माण गतिविधियों और सेला एवं अन्य सुरंगों के निर्माण के दौरान आने वाली चुनौतियों के बारे में जानकारी दी गई। बीआरओ के कर्मियों को संबोधित करते हुए, डीजीबीआर ने रक्षा तैयारियों को बढ़ाने और क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अरुणाचल प्रदेश के दूरदराज के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के निर्माण में उनकी कड़ी मेहनत और योगदान की सराहना की ।
बीआरओ हिमालय में सुरंग निर्माण की गति के अभूतपूर्व मानक स्थापित कर रहा है। जबकि इसने अतीत में चार सुरंगों को पूरा किया है, वर्तमान में आठ सुरंगों पर काम चल रहा है, जिसमें बारह और प्लानिंग के अंतर्गत हैं ।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
26 करोड़ स्कूली बच्चों के लिए चाइल्डलाइन और पॉक्सो ई-बॉक्स सूचना
श्रीमती मेनका गांधी द्वारा केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री को दिए गए सुझाव के बाद अनोखी पहल
राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद  ने छठी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा की सभी पाठ्य पुस्तकों के पीछे के कवर में चाइल्डलाइन -बच्चों के लिए 24x7 हेल्पलाइन और पॉक्सो ई-बॉक्स के सम्बन्ध में जानकारी प्रकाशित की है। सुरक्षा/शिकायतों के संभावित प्रकारों के सम्बन्ध में जानकारी से बच्चों को लैस करने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय और एनसीईआरटी से इस सूचना को प्रकाशित करने का अनुरोध किया था। पिछले वर्ष टेलीफोन पर हुई बातचीत में श्रीमती मेनका संजय गांधी ने श्री प्रकाश जावड़ेकर से पॉक्सो ई-बॉक्स और चाइल्डलाइन 1098 को एनसीईआरटी प्रकाशनों, स्कूलों में बच्चों के यौन उत्पीड़न के बारे में शिक्षाप्रद फिल्मों के प्रदर्शन के जरिये लोकप्रिय बनाने और सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए कड़े नियम लागू करने का अनुरोध किया था।
महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती मेनका संजय गांधी ने उनके सुझाव को लागू करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्री और एनसीईआरटी को धन्यवाद दिया है और कहा है कि माता-पिता, अभिभावकों को बच्चों और उनके व्यवहार तथा किसी भी संदिग्ध स्थिति के बारे में सतर्क रहना चाहिए और इसकी जानकारी तत्काल चाइल्डलाइन नंबर 1098 और पॉक्सो ई-बॉक्स को देनी चाहिए।
इन पाठ्यक्रम पुस्तकों के जरिए जानकारी 15 लाख स्कूलों के करीब 26 करोड़ स्कूली छात्रों तक पहुंचने की उम्मीद है। एनसीईआरटी को भी सलाह दी गई है कि इस मुद्दे पर सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में भी अध्याय हो सकता है। यह जानकारी 12वीं कक्षा तक दी जा सकती है जिसका युवा मस्तिष्क पर अच्छा असर पड़ेगा।
इन पुस्तकों के रूप में जानकारी एनसीईआरटी की पुस्तकों के जरिए 10 लाख अध्यापकों साथ-साथ परिवार के सदस्यों और बच्चों की देख-रेख करने वालों के लिए भी उपलब्ध होगी। इस उपयोगी जानकारी से देश में बच्चों की सुरक्षा और उन्हें अधिकार संपन्न बनाने के लिए एक माहौल बनने के उम्मीद है।
चाइल्डलाइन 1098 परेशानी में पड़े बच्चों के लिए 24 घंटे की मुफ्त राष्ट्रीय आपात सेवा है। ये हेल्पलाइन देश के 412 स्थानों पर काम कर रही है। अप्रैल 2016- मार्च 2017 के दौरान चाइल्डलाइन को 1.45 करोड़ जबकि अप्रैल – नवम्बर 2017 के दौरान 78 लाख कॉल प्राप्त हुए। चाइल्डलाइन परेशानी में पड़े बच्चों को टेली काउंसलिंग अथवा शारीरिक रूप से छुड़ाकर सहायता प्रदान करती है।
पॉक्सो  ई-बॉक्स
पॉक्सो ई-बॉक्स बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों की आसान और प्रत्यक्ष जानकारी देने और अपराधी के खिलाफ पॉक्सो कानून 2012 के अंतर्गत समय पर कार्रवाही के लिए एक ऑनलाइन शिकायत प्रबंध प्रणाली है। पॉक्सो ई-बॉक्स की शुरुआत श्रीमती मेनका संजय गांधी ने 26.8.2016 को की थी। पॉक्सो ई-बॉक्स का लिंक है http://www.ncpcr.gov.in/user_complaints.php