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पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने 6 करोड़ का आंकड़ा अर्जित किया
उपराष्ट्रपति ने लाभार्थी को 6 करोड़ वां गैस कनेक्शन प्रदान किया
 के तहत 6 करोड़ वां एलपीजी गैस कनेक्शन प्रदान किया। केन्द्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रदान भी इस अवसर पर उपस्थित थे। कई अन्य लाभार्थियों को भी इस योजना के तहत कनेक्शन प्रदान किए गए।
उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन और श्री धर्मेन्द्र प्रधान के मार्गदर्शन की प्रशंसा करते हुए 6 करोड़ के लक्ष्य को हासिल करने में मंत्रालय और तेल विपणन कम्पनियों  के सामूहिक प्रयासों को सराहा है। इस अवसर को महत्वपूर्ण बताते हुए उन्होंने कहा कि पीएमयूवाई समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े गरीब लोगों की भलाई के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों को पूरा करने का प्रयास है। श्री नायडू ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। पीएमयूवाई जैसी योजनाएं अपनी समग्रता के द्वारा सामाजिक पहलू के विकास की कहानी को आगे बढ़ाती हैं। उन्होंने समय से पहले यह लक्ष्य हासिल करने के लिए सभी हितधारकों को बधाई दी।
पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि एलपीजी की शुरुआत होने के बाद पिछले 50 वर्षों में केवल 13 करोड़ कनेक्शन उपलब्ध कराए गए थे जबकि पिछले 54 महीनों में सरकार ने लगभग इतने ही कनेक्शन उपलब्ध कराए हैं। श्री प्रधान ने कहा कि पीएमयूवाई के तहत लगभग 80 प्रतिशत लाभार्थी अपने सिलेंडरों की रि-फिलिंग करवा रहे हैं। इस योजना की अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और विकसित देशों ने सराहना की है और इसने विकासशील देशों के लिए एक उदाहरण स्थापित किया है।
देश में बीपीएल परिवारों को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने महिलाओं को पांच करोड़ ‘जमा-मुक्त’ एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए यह योजना शुरू की थी। 12800 करोड़ के बजटीय आवंटन द्वारा बाद में यह संख्या बढ़कर 8 करोड़ हो गई। पीएमयूवाई के लागू होने से सामान्य रूप से, विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों में राष्ट्रीय एलपीजी कवरेज में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई है। इस योजना के परिणामस्वरूप ग्रामीण गरीब परिवार बड़ी संख्या में इस योजना में शामिल हुए है। योजना के 48 प्रतिशत लाभार्थी अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के हैं।
समान समूह के व्यक्तियों की आपसी वार्ता – कुछ सीखें- कुछ सिखाए के माध्यम से एलपीजी पंचायतें जनता में एलपीजी के बारे में जानकारी को बढ़ावा दे रही हैं। इन पंचायतों का उद्देश्य अनुभव साझा करने के अलावा एलपीजी के सुरक्षित और लगातार उपयोग के बारे में जानकारी देना भी है। ओएमसी ने पीएमयूवाई लाभार्थियों के लिए शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रमों के लिए 59,960 एलपीजी पंचायतें और सुरक्षा क्लीनिक आयोजित किए हैं। 1 दिसंबर 2018 के अनुसार देश में औद्योगिक स्तर पर 22,639 एलपीजी वितरक मौजूद हैं। एलपीजी के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए ओएमसी ने देश में मार्च 2019 तक 835 और वितरक शामिल करने की योजना बनाई है।
गरीब परिवारों के लिए एलपीजी सुगम बनाने के लिए उज्जवला लाभार्थियों को पांच किलो के रिफिल भी शुरू किए हैं। इसके तहत इस योजना के लाभार्थी 14.2 किलो सिलेंडर को पांच किलो रिफिल में तथा पांच किलो रिफिल वाले को 14.2 किलो सिलेंडर में बदल सकते हैं। पीएमयूवाई को लागू करने की विश्व स्वास्थ्य संगठन  ने प्रशंसा करते हुए इसे देश की महिलाओं के सामने आ रहे घरेलू स्वास्थ्य प्रदूषण को रोकने वाला निर्णायक हस्तक्षेप बताया है।
शिक्षा मंत्रालय
भारत ने शिक्षा मंत्रियों के छठे पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की बैठक में भाग लिया
भारत ने आज वियतनाम के हनोई में आयोजित छठे पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन - शिक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। शिक्षा मंत्रालय की संयुक्त सचिव  सुश्री नीता प्रसाद ने वर्चुअल रूप में बैठक को संबोधित किया और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रमुख पहलों तथा ईएएस के भागीदार देशों के साथ शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में भारत के परस्पर सहयोग आधारित प्रयासों के बारे में जानकारी दी।
अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि एनईपी 2020, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विज़न के अनुरूप, शिक्षा के एक समग्र, सहनीय और बहु-संकाय से जुड़े दृष्टिकोण को प्रोत्साहन प्रदान करता है एवं यह पहुंच, समानता, गुणवत्ता, किफायती और जवाबदेही के मूलभूत स्तंभों पर आधारित है तथा एसडीजी 2030 के लक्ष्यों के साथ संतुलन स्थापित करता है।
उन्होंने हाल ही में शुरू की गई पीएम श्री योजना का भी उल्लेख किया, जिसके तहत एनईपी 2020 के सभी घटकों को शामिल करते हुए अनुकरणीय स्कूलों के रूप में भारत भर में 14,500 से अधिक स्कूलों का विकास किया जाएगा। ये स्कूल अपने आसपास के अन्य स्कूलों को मार्गदर्शन व सहयोग  प्रदान देंगे। उन्होंने कहा कि हमारे पीएम-ईविद्या के तहत ऑनलाइन, ओपन और मल्टी- मॉडल शिक्षा-प्राप्ति को बहुत अधिक बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने विभिन्न ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म जैसे दीक्षा, स्वयं मूक्स प्लेटफॉर्म, वर्चुअल लैब्स, ई-पीजी पाठशाला और नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी तथा कई अन्य का भी उल्लेख किया। .
श्रीमती नीता प्रसाद ने रेखांकित किया कि एनईपी 2020, शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण और अन्य देशों के साथ सहयोग स्थापित करने पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि भारत ईएएस देशों के साथ शैक्षिक सहयोग को बहुत महत्व देता है। उन्होंने ईएएस सदस्य देशों के साथ मिलकर काम करने की भारत की प्रतिबद्धता पर भी जोर दिया।
शिक्षा मंत्रालय
राष्ट्रपति ने आज दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया के दीक्षांत समारोह में भाषण किया
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने आज नई दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया के वार्षिक दीक्षांत समारोह में उपस्थित छात्रों को संबोधित किया। इस अवसर पर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’, मणिपुर की राज्यपाल एवं जामिया मिलिया इस्लामिया की कुलाधिपति डॉ नजमा हेपतुल्ला और कुलपति प्रो. नज़मा अख्तर उपस्थित थे।
वर्ष 2017 और 2018 में 350 स्वर्ण पदक से पुरस्कृत छात्रों सहित 10,000 से अधिक छात्र उत्तीर्ण हुए थे। इन 350 स्वर्ण पदक से पुरस्कृत छात्रों में 183 लड़कियां शामिल हैं।
इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार समसामयिक चुनौतियों से निपटने के लिए शैक्षिक वातावरण में बदलाव करती रही है। भारत को एक ‘ज्ञान की महाशक्ति’ के रूप में स्थापित करना मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित ‘राष्ट्रीय शिक्षा नीति’ के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक है। पूरा विश्व भारत के छात्रों की असाधारण प्रतिभा से अवगत है। इस प्रतिभा के समुचित इस्तेमाल के लिए देश के सभी शैक्षिक संस्थाओं को योगदान करना होगा। ‘जामिया’ जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से इस दिशा में विशेष योगदान की आशा है।
राष्ट्रपति के पूरे भाषण के लिए लिंक पर क्लिक करें।
केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखडि़याल ‘निशंक’ ने अपने भाषण में जामिया मिलिया इस्लामिया की जरूरतों को पूरा करने के लिए सभी संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। श्री निशंक ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में सुधार लाने की दिशा में निरंतर प्रयास के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया की सराहना की। उन्होंने उद्योगजगत की मदद से रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों के संचालन के प्रयासों के लिए भी इसकी सराहना की।
स्वतंत्रता की लड़ाई में जामिया मिलिया इस्लामिया के योगदान का स्मरण करते हुए, उन्होंने कहा कि यह एक गर्व का विषय है कि आज इस संस्था ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष में प्रवेश किया है। श्री निशंक ने कहा कि सरकार की नितियों को लागू करके और अपने सामाजिक दायित्वों को पूरा करके इस विश्वविद्यालय में अपनी पहचान कायम की है।
दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए, जामिया मिलिया इस्लामिया की कुलाधिपति डॉ नजमा हेपतुल्ला और कुलपति प्रो. नज़मा अख्तर ने इस विश्वविद्यालय में एक चिकित्सा महाविद्यालय सह-अस्पताल स्थापित करने के लिए सरकार से मांग की।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
केंद्र राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों से एनटीएजीआई और एनईजीवीएसी की अनुशंसा के आधार पर कोविशील्ड की दो खुराक के बीच अंतराल को 4-8 सप्ताह तक बढ़ाने के लिए पत्र लिखा है
यदि कोविशील्ड की दूसरी खुराक 6-8 सप्ताह के बीच दी जाए तो सुरक्षा बढ़ जाती है
टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह  और कोविड-19 के लिए टीकाकरण पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह  ने अपनी 20 वीं बैठक में द्वारा उभरते वैज्ञानिक साक्ष्यों के मद्देनजर, एक विशिष्ट कोविड-19 वैक्सीन यानी कोविशील्ड की दो खुराक के बीच का अंतराल पुनरीक्षित किया गया है। इस बैठक के दौरान पहली खुराक के बाद 4 से 8 सप्ताह के अंतराल पर कोविशील्ड की दूसरी खुराक देने के लिए सिफारिश की गई है| इससे पहले कोविशील्ड की पहली और दूसरी खुराक 4 से 6 सप्ताह के अंतराल के बीच दी जाती थी। दो खुराक के बीच संशोधित समय अंतराल का यह निर्णय केवल कोविशील्ड के लिए है और कोवैक्सीन टीके पर लागू नहीं है।
केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव श्री राजेश भूषण ने आज राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में कहा है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने एनटीएजीआई और एनईजीवीएसी की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और उसके बाद यह सलाह दी गई है| पत्र में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से पहली खुराक के 4-8 सप्ताह के इस निर्धारित समय अंतराल के भीतर लाभार्थियों को कोविशील्ड की दूसरी खुराक देना सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।
मौजूदा वैज्ञानिक साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, यह प्रतीत होता है कि यदि कोविशील्ड की दूसरी खुराक 6-8 सप्ताह के बीच दिलाई जाती है तो सुरक्षा बढ़ जाती है, लेकिन यह अंतराल 8 सप्ताह से अधिक नहीं होना चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से आग्रह किया है कि वे संबंधित अधिकारियों को तदनुसार आवश्यक कदम उठाने के लिए निर्देश दें, ताकि कार्यक्रम प्रबंधकों, टीकाकारों और कोविशील्ड वैक्सीन प्राप्त करने वालों के बीच संशोधित खुराक लेने के अंतराल के संदेश को व्यापक रूप से प्रसारित किया जा सके और संशोधित खुराक अंतराल का पालन सुनिश्चित किया जा सके।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने कोटा, राजस्थान में सड़क दुर्घटना के मृतकों के प्रति शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा कोष से पीड़ितों के लिये अनुग्रह राशि मंजूर
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कोटा, राजस्थान में हुई एक सड़क दुर्घटना के मृतकों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने पीड़ितों के लिये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा कोष से अनुग्रह राशि को भी मंजरी दी है।
प्रधानमंत्री कार्यालय की एक ट्वीट में कहा गया हैः
"राजस्थान के कोटा में हुआ हादसा अत्यंत पीड़ादायक है। इसमें जिन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, उनके परिजनों के प्रति मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। ईश्वर उन्हें इस अपार दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे: प्रधानमंत्री "
“प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा कोष से कोटा की शोकपूर्ण दुर्घटना के मृतकों के निकटस्थ परिजनों को दो-दो लाख रुपये दिये जायेंगे। घायलों को 50-50 हजार रुपये प्रदान किये जायेंगेः प्रधानमंत्री।”
विधि एवं न्याय मंत्रालय
प्रेस विज्ञप्ति
भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड  और अनुच्छेद 224 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 13.10.2021 की अधिसूचना के जरिए राष्ट्रपति नेभारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श के बाद निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों/ अधिवक्ताओं को निम्नलिखित उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों/अतिरिक्त न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया है,जिनकी नियुक्ति उनके संबंधित कार्यालयों का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी:
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क्रम संख्या
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नाम 
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उच्च न्यायालय का नाम जिसमें नियुक्त किया गया
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1.
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श्री संदीप कुमार, अधिवक्ता
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पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में
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2.
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श्री पूर्णेंदु सिंह, अधिवक्ता
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3.
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श्री सत्यव्रत वर्मा
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4.
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श्री राजेश कुमार वर्मा
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5.
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श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी, न्यायिक अधिकारी
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इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में
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6.
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श्री अनिल लक्ष्मण पानसरे, न्यायिक अधिकारी
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बंबई उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में
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7.
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श्री संदीप कुमार चंद्रभान मोरे, न्यायिक अधिकारी
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार  के लिए नामांकन आमंत्रित किए
नामांकन https://awards.gov.in.up के पोर्टल पर केवल 31 जुलाई तक ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार असाधारण क्षमता वाले बच्चों को उचित सम्मान देने के लिए हर साल प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार  प्रदान करता है। ये पुरस्कार बहादुरी, खेल, समाज सेवा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला और संस्कृति और नवाचार के क्षेत्र में असाधारण कार्य करने वाले उन बच्चों को प्रदान किए जाते हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान के योग्य हैं। पुरस्कार भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा नई दिल्ली में हर साल जनवरी में आयोजित होने वाले एक विशेष समारोह में दिए जाते हैं। पुरस्कार के रुप में 1,00,000/-रुपये नकद, पदक, प्रमाण पत्र आदि दिया जाता है।
भारत का कोई भी बच्चा, जो भारतीय नागरिक है और भारत में रह रहा है तथा जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक नहीं है  पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकता है। पीएमआरबीपी के लिए आवेदन ऑनलाइन पोर्टल https://awards.gov.in पर किए जा सकते हैं जिसे केवल इसके लिए डिज़ाइन किया गया है। ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31.07.2023 है।
नामांकन https://awards.gov.in पोर्टल पर केवल ऑनलाइन 31.07.2023 तक स्वीकार किए जाएंगे।
विस्तृत दिशा-निर्देश इस पर उपलब्ध हैं:
https://wcd.nic.in/sites/default/files/PMRBP%20Guidelines.pdf
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 के लिए नामांकन आमंत्रित किए
विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने तथा वैज्ञानिक चेतना को बढ़ावा देने के लिए नामांकन आमंत्रित किए गए हैं।
भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग  की राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद  ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों को पहचानने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर एक विशेष समारोह में नई दिल्ली में प्रदान किए जाते हैं।
विज्ञान को लोकप्रिय बनाने तथा संचार के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रयासों को प्रोत्साहित करने एवं मान्यता दिलाने और वैज्ञानिक अभिरुचि को बढ़ाने में अपना योगदान देने वाले लोगों तथा संस्थाओं को छह श्रेणियों में यह पुरस्कार पिछले पांच वर्षों से हर साल प्रदान किए जाते हैं। पुरस्कारों में एक प्रशस्ति पत्र, एक स्मृति चिन्ह और नकद धनराशि शामिल होते हैं।
ये श्रेणियां विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार में उत्कृष्ट प्रयास हैं, जिसमें पांच लाख रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाता है। पुस्तकों और पत्रिकाओं सहित प्रिंट मीडिया के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार, बच्चों के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी लोकप्रिय बनाने, लोकप्रिय विज्ञान और प्रौद्योगिकी साहित्य का अनुवाद, नवीन और पारंपरिक तरीकों के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार की अंतिम 5 श्रेणियों में प्रत्येक के लिए नकद राशि 2 लाख रुपये निर्धारित है।
ये पुरस्कार प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं और 35 वर्ष से अधिक आयु के सभी भारतीय नागरिकों के साथ-साथ भारत में पंजीकृत सभी संस्थानों को इसमें मौका दिया जाता है या फिर आवेदन को केंद्र/ राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्राधिकृत एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में अनुशंसित होना चाहिए।
योजना की पूर्ण जानकारी, पात्रता की शर्तें, आवेदन प्रारूप आदि की जानकारी के लिए इच्छुक आवेदक विभाग की वेबसाइट www.dst.gov.in पर जा सकते हैं।
विधिवत भरा हुआ नामांकन फॉर्म सहायक दस्तावेजों के साथ डॉ. एबीपी मिश्रा वैज्ञानिक एनसीएसटीसी डिवीजन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग को ई-मेल: apmishra[at]nic[dot]in पर 31 अक्टूबर 2020 तक भेज दिया जाना चाहिए।
गृह मंत्रालय
श्री राधा कृष्ण माथुर ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के पहले उपराज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की
(श्री राधा कृष्ण माथुर ने आज केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के पहले उपराज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की।
जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुश्री गीता मित्तल ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
शपथ ग्रहण करने के बाद श्री माथुर ने कहा कि सरहदी इलाकों में कई विकास गतिविधियां शुरू की जानी हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार इस इलाके में कई कार्यक्रम चला रही है तथा आम जनता और पर्वतीय परिषद के साथ विचार-विमर्श करके लद्दाख के लिए प्राथमिकताएं तय की जायेंगी। श्री माथुर ने कहा कि त्रिपुरा के मुख्य सचिव और रक्षा सचिव के रूप में पिछड़े तथा सरहद इलाकों में काम करने के अनुभव से उन्हें सहायता मिलेगी।
शपथ समारोह के बाद लद्दाख पुलिस ने श्री माथुर को सलामी-गारद पेश किया। समारोह में लेह और करगिल पर्वतीय परिषद, सेना, अर्द्धसैनिक बलों के अधिकारी, धार्मिक नेता और लद्दाख की जनता उपस्थित थी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 176.52 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 30.49 लाख से अधिक टीके लगाए गए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.46 प्रतिशत
पिछले 24 घंटों में 14,148 नए मामले सामने आए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 1,48,359 है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 1.60 प्रतिशत है
पिछले 24 घंटों में 30.49 लाख से अधिक  वैक्सीन की खुराक देने के साथ ही भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 176.52 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 2,01,49,530 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,04,01,131
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दूसरी खुराक
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99,60,537
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प्रीकॉशन खुराक
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41,13,480
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,84,08,724
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दूसरी खुराक
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1,74,30,375
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प्रीकॉशन खुराक
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60,92,569
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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5,42,63,490
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दूसरी खुराक
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2,47,48,744
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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55,10,97,609
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दूसरी खुराक
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43,99,93,963
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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20,21,57,669
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दूसरी खुराक
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17,92,34,856
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
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पहली खुराक
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12,63,13,709
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दूसरी खुराक
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11,16,53,849
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प्रीकॉशन खुराक
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93,60,680
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प्रीकॉशन खुराक
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1,95,66,729
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कुल
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1,76,52,31,385
पिछले 24 घंटों में 30,009 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,22,19,896 हो गई है।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.46 प्रतिशत है।
पिछले 24 घंटे में 14,148 नए मरीज सामने आए हैं।
वर्तमान में 1,48,359 सक्रिय रोगी हैं। वर्तमान में ये सक्रिय मामले देश के कुल पुष्टि वाले मरीजों का 0.35 प्रतिशत हैं।
देश भर में जांच क्षमता का विस्तार लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में कुल 11,55,147 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 76.35 करोड़  जांच की गई हैं।
देश भर में जांच क्षमता को बढ़ाया गया है, साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 1.60 प्रतिशत है, दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 1.22 प्रतिशत है।
भारी उद्योग मंत्रालय
आईसीएटी ने महत्वपूर्ण सुरक्षा घटकों के भारतीय प्रमाणन के लिए केआईएपीआई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी  ने महत्वपूर्ण सुरक्षा घटकों के भारतीय प्रमाणन और वाहनों के लिए कोरियाई मोटर वाहन  उद्योग की सहायता के लिए साउथ कोरिया के कोरिया इंटेलीजेंट ऑटोमोटिव पार्ट्स एंड प्रमोशन इंस्टीट्यूट  के साथ एक समझौता ज्ञापन  किया है। आईसीएटी के निदेशक श्री दिनेश त्यागी और केआईएपीआई के अध्यक्ष श्री म्यूंगहो सुंग ने समझौता ज्ञापन पर 22 जनवरी 2019 को दक्षिण कोरिया के दीगू शहर में हस्ताक्षर किए। इस एमओयू में दो प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रीत किया जाएगा। पहला भारत में भविष्य की तकनीकों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और दूसरा देश के भीतर विनियम बनाने तथा परीक्षण बुनियादी ढांचा तैयार करने में भारत सरकार का समर्थन करना है। आईसीएटी विभिन्न भारतीय और ऑटोमोटिव उद्योग मानकों  के अनुसार भारतीय प्रमाणन के अलावा भविष्य की प्रौद्योगिकियों जैसे ऑटोनोमस ड्राइविंग, इलेक्ट्रिक वाहन, संयोजित परिवहन, ईंधन सेल वाहन और ड्राइवर-सहायता की आधुनिक प्रणालियों के क्षेत्र में केआईएपीआई के साथ सहयोग करेगा।
श्री दिनेश त्यागी ने कहा, “हम केआईएपीआई के माध्यम से कोरियाई उद्योग के साथ दीर्घकालिक व्यापार संबंधों के लिए तत्पर हैं। हम केआईएपीआई के साथ भारतीय प्रमाणन के अतिरिक्त और अधिक सहयोग करना चाहते हैं। हम उभरती और भविष्य की प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में अनुसंधान उन्मुख परियोजनाओं के लिए केआईएपीआई के साथ सहयोग करना चाहते हैं।”
केआईएपीआई के अध्यक्ष श्री म्यूंगहो सुंग ने कहा, “हमारे पास ऑटोमोटिव के क्षेत्र में उन्नत तकनीक विकसित करने के लिए अत्याधुनिक पुख्ता आधार और विशेषज्ञता है। इसलिए, आईसीएटी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद, दोनों संगठन प्रमाणन सेवाएं प्रदान करने के साथ ही अनुसंधान और विकास भी कर सकेंगे। इससे आईसीएटी की सेवाओं के माध्यम से कोरियाई ऑटोमोटिव उद्योग को भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग के साथ सहयोग करने में भी मदद मिलेगी।”
आईसीएटी, मानेसर केंद्रीय मोटर यान नियमावली  के तहत स्वतंत्र परीक्षण एजेंसियों में से एक है, जो भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा ऑटोमोबाइल और उनके महत्वपूर्ण सुरक्षा घटकों के परीक्षण और प्रमाणन के लिए अधिसूचित है।
केआईएपीआई दक्षिण कोरिया के दीगू में स्थित वाहन परीक्षण संस्थान है, जो ऑटो पार्ट्स के सप्लायरों, वाहन निर्माताओं और अगली पीढ़ी की ऑटोमोटिव तकनीक विकसित करने में अनुसंधान संस्थानों की सहायता करता है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
‘इंडिया-यूएस सीईओ फोरम’ का वर्चुअल माध्यम से आयोजन; फोरम की अध्यक्षता श्री पीयूष गोयल और अमेरिका की वाणिज्य मंत्री सुश्री जिना रायमॉन्डो ने संयुक्त रूप से की
सेक्टर सम्बंधी प्रमुख विषयों पर संवाद के लिये फोरम कारगर मंच के रूप में निरंतर कार्यरत
वाणिज्य मंत्री ने फोरम में भारत-अमेरिका आर्थिक सम्बंधों में महत्त्वपूर्ण प्रगति को रेखांकित किया
भारत-अमेरिका आर्थिक सम्बंधों का आधार निरंतरता, उभरती प्रौद्योगिकियां, वैश्विक रूप से सकारात्मक आपूर्ति श्रृंखला और छोटे व्यापारः श्री पीयूष गोयल
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल और अमेरिका की वाणिज्य मंत्री सुश्री जिना रायमॉन्डो ने आज वर्चुअल माध्यम से आयोजित ‘इंडिया-यूएस सीईओ फोरम’ की संयुक्त अध्यक्षता की।
भारत और अमेरिका द्वारा दिसंबर 2014 में अपने पुर्नगठन के बाद से फोरम का आयोजन छठवीं बार किया गया है। फोरम सेक्टर सम्बंधी प्रमुख विषयों पर संवाद तथा दोनों अर्थव्यवस्थाओं के परस्पर लाभ के सम्बंध में नजदीकी सहयोग के क्षेत्रों की पहचान के लिये फोरम कारगर मंच के रूप में निरंतर कार्य कर रहा है। बैठक में अमेरिका में भारत के राजदूत श्री तरनजित संधू सहित वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया।
सीईओ फोरम में भारत और अमेरिका स्थित अग्रणी कंपनियों के सीईओ शामिल हैं। इसके सह-अध्यक्ष टाटा संस के अध्यक्ष श्री एन. चंद्रशेखरन और लॉकहीड मार्टिन के अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री जेम्स टायक्लेट हैं।
श्री गोयल ने कहा कि भारत-अमेरिका आर्थिक सम्बंधों का आधार निरंतरता, उभरती प्रौद्योगिकियां, वैश्विक रूप से सकारात्मक आपूर्ति श्रृंखला और छोटे व्यापार हैं। उन्होंने इस गति को बनाये रखने के लिये ऐसे संवादों को उपयोग करने के महत्त्व को भी दोहराया। अमेरिका की वाणिज्य मंत्री सुश्री रायमॉन्डो ने श्री पीयूष गोयल, सह-अध्यक्षों और सीईओ फोरम के सदस्यों को उनकी सहभागिता तथा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को और बढ़ाने वाले साझा महत्त्व के क्षेत्रों की पहचान करने के लिये धन्यवाद दिया।
दोनों पक्षों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने दोनों देशों की सरकारों की सराहना की कि उन्होंने परिवर्तनशील सुधार क्रियान्वित किये तथा द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत बनाने की पहल की। सात कार्य-समूहों के अंतर्गत मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने मजबूत साझेदारी और विभिन्न महत्त्वपूर्ण सेक्टरों में प्रगति को बढ़ावा देने के लिये प्राथमिक क्षेत्रों के बारे में जानकारी दी। इन सेक्टरों में उद्यमिता, छोटे व्यापारों को प्रोत्साहन, स्वास्थ्य-सुविधा और औषधि, एयरोस्पेस व रक्षा, आईसीटी व डिजिटल अवसंरचना, ऊर्जा, जल व पर्यावण, अवंसरचना व निर्माण, वित्तीय सेवायें, कारोबार व निवेश आदि शामिल हैं।
यह संवाद एक प्रारूप के तौर पर काम करेगा, जिसके तहत अगले वर्ष की शुरूआत में होने वाले ‘इंडिया-यूएस सीईओ फोरम’ के छठवें संस्करण के दौरान कतिपय सिफारिशों को आकार दिया जायेगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने रामकृष्ण मठ के स्वामी शिवमयानंदजी महाराज के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने रामकृष्ण मठ के स्वामी शिवमयानंदजी महाराज के निधन पर दु:ख व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा,“रामकृष्ण मठ के स्वामी शिवमयानंदजी महाराज सामाजिक सशक्तिकरण पर केंद्रित सामुदायिक सेवा पहल में काफी सक्रिय थे। संस्कृति और आध्यात्मिकता की दुनिया में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। उनके निधन से दु:खी हूं। ओम शांति।'
रक्षा मंत्रालय
सेना के जवान व्यक्तिगत कपड़ा खरीदेंगे
सातवें वेतन आयोग ने सेना के जवानों को मौद्रिक मुआवजा दिया है ताकि जवानों को सेना द्वारा किए जाने वाले प्रबंध के अंतर्गत वर्दी के लिए व्यक्तिगत रूप से कपड़ा खरीदने की अनुमति हो। व्यक्तिगत चुनिंदा कपड़ों के बदले सभी जवानों को 10,000 रुपये के वार्षिक भत्ते का भुगतान किया गया है। इसी के अनुसार सेना ने सीएसडी दुकानों से अच्छा कपड़ा खरीदने का प्रबंध किया है। सिलाई का कार्य यूनिट प्रबंध के अंतर्गत किया जाएगा या जवान किसी दूसरे तरीके से कपड़ों की सिलाई अधिकृत निर्देशों के अनुसार करा सकेंगे। यह प्रावधान केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए भी लागू होता है। इसलिए मीडिया में अपर्याप्त शोध के आधार पर लिखे गए लेखों में इस विषय पर सेना को अलग रूप में देखना गलत और अनुचित है।