ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
विद्युत मंत्रालय
आरईसी उत्तराखंड के पिथौड़ागढ़ के बेस अस्पताल में 1000 एलपीएम ऑक्सीजन जेनरेशन प्लांट तथा अन्य मेडिकल सुविधा केंन्द्रों की स्थापना करेगी
अग्रणी एनबीएफसी आरईसी लिमिटेड ने अपनी सीएसआर सहयोगी कंपनी आरईसी फाउंडेशन के जरिये उत्तराखंड के पिथौड़ागढ़ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है और अपनी सीएसआर पहल के तहत 1.85 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता की प्रतिबद्धता की है। परियोजना के एक हिस्से के रूप में, आरईसी उत्तराखंड के पिथौड़ागढ़ के बेस अस्पताल में 1000 एलपीएम ऑक्सीजन जेनेरेशन प्लांट की स्थापना की जाएगी। इसके साथ साथ, अस्पताल को 22 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर तथा व्हील के साथ 200 फाउलर बेड भी उपलब्ध कराये जाएंगे जिससे उसकी बेड क्षमता 250 से बढ़कर 450 हो जाएगी। इस पहल का उद्देश्य स्थानीय समुदाय को आवश्यक चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए अस्पताल में कोविड केयर फैसिलिटी को सुदृढ़ बनाना है।
आरईसी फाउंडेशन देश में स्वास्थ्य प्रणालियों में सुधार लाने की दिशा में निरंतर कार्य करती रही है। इससे पूर्व, इसी महीने फाउंडेशन ने पुणे के दल्वी अस्पताल में 1700 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन जेनरेशन प्लांट  तथा 150 केवीए जेनरेटर प्लांट की स्थापना के लिए 2.21 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई थी। इस परियोजना का कार्यान्वयन पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा किया गया है तथा यह अस्पताल में निर्बाधित ऑक्सीजन आपूर्ति उपलब्ध करा रहा है।
फाउंडेशन द्वारा समर्थित एक अन्य परियोजना उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में पंडित राम सुमेर शुक्ला स्मृति सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय है जिसे कोविड उपचार केंद्र में परिवर्तित कर दिया गया है। इस केंद्र में 36 बेड आईसीयू वार्ड तथा आइसोलेशन सेंटर, टेस्टिंग सेंटर आदि सुविधाओं सहित 300 बेड वाला अस्पताल है। इस परियोजना ने जिले में चिकित्सा अवसंरचना को सुदृढ़ बनाया है तथा समय पर संगत चिकित्सा उपचार तथा सेवाओं को उपलब्ध कराने के जरिये महामारी के प्रति स्थानीय प्रशासन की प्रतिक्रिया में बढोतरी की है।
आरईसी लिमिटेड एक नवरत्न एनबीएफसी है जो बिजली मंत्रालय के तहत पूरे भारत में बिजली क्षेत्र वित्तपोषण एवं विकास पर केंद्रित है। 1969 में स्थापित आरईसी लिमिटेड ने अपने प्रचालन के 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं। यह राज्य बिजली बोर्डों, राज्य सरकारों, केंद्रीय/राज्य बिजली यूटिलिटीज, स्वतंत्र बिजली उत्पादकों, ग्रामीण बिजली सहकारी संघों तथा निजी क्षेत्र यूटिलिटीज को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। इसकी व्यवसाय गतिविधियों में बिजली क्षेत्र की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में परियोजनाओं का वित्तपोषण, विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं में जेनरेशन, ट्रांसमिशन, वितरण परियोजनाएं तथा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं शामिल हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के प्रभावी कार्यान्वयन में सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य/केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर स्वास्थ्य संस्थानों के लिए हार्डवेयर दिशानिर्देश जारी किए
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण  ने स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों जैसे अस्पताल, क्लीनिकों और स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों के लिए डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हार्डवेयर दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये दिशानिर्देश राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन  के अनुरूप अनुप्रयोगों को संचालित करने के लिए आईटी हार्डवेयर  की योजना, मूल्यांकन और खरीद के लिए एक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराते हैं।
दिशानिर्देशों के बारे में बातचीत करते हुए एनएचए के सीईओ डॉ. आर.एस. शर्मा ने कहा कि एबीडीएम कार्यान्वयन की दिशा में पहला कदम अस्पतालों का डिजिटलीकरण है। कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने कुछ दिशानिर्देशों की आवश्यकता जाहिर की है जो उन्हें स्वास्थ्य सुविधा के आकार पर आधारित आईटी बुनियादी ढांचे की जरूरतों का अवलोकन प्रदान करें। एनएचए द्वारा जारी हार्डवेयर दिशानिर्देश राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को आवश्यकता का आकलन करने और अपने स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों में एबीडीएम को अपनाने की सुविधा प्रदान करने में मदद करेंगे।
एबीडीएम पूरे देश के अस्पतालों और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं के डिजिटल स्वास्थ्य समाधानों को एक-दूसरे से जोड़ते हुए प्रक्रियाओं को सरल बनाएगा और ईज ऑफ लिविंग में वृद्धि करेगा। डिजिटल इकोसिस्टम भी कई अन्य सुविधाओं में सक्षम बनाएगा, जिनमें टेलीकंसल्टेशन, पेपर-लेस हेल्थ रिकॉर्ड, क्यूआर कोड आधारित ओपीडी पंजीकरण आदि शामिल है। स्वास्थ्य रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण से यह सुनिश्चित होगा कि रोगियों के पुराने मेडिकल रिकॉर्ड गुम नहीं होंगे और उनको कभी भी कहीं भी एक्सेस किया जा सकता है। डिजिटलीकरण राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं में आवश्यक आईटी बुनियादी ढांचा और अस्पताल सूचना प्रबंधन प्रणालियों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करके पूरे इकोसिस्टम में डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड के निर्माण और आदान-प्रदान में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
इस इकोसिस्टम की सहायता करने के लिए आईटी हार्डवेयर विनिर्देशों के बारे में दिशानिर्देश https://abdm.gov.in:8081/uploads/Hardware_Guidelines_ABDM_e162cf7a7b.pdf पर उपलब्ध हैं। यह दस्तावेज़ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सभी स्तरों के स्वास्थ्य संस्थानों के लिए आईटी परिसंपत्तियों की योजना और खरीद के दौरान हार्डवेयर आवश्यकताओं का आकलन करने में सहायता प्रदान करेगा। एनएचए द्वारा प्रकाशित दिशानिर्देश प्रकृति में सांकेतिक और अनुशंसात्मक हैं। राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को स्वास्थ्य सुविधाओं में स्थानीय आवश्यकताओं और परिस्थितियों के आधार पर दिशानिर्देशों को संशोधित करने की छूट है।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने कोविड-19 के कारण उद्योग में उत्पन्न हो रही समस्याओं का समाधान करने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है: हरसिमरत कौर बादल
केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री, श्रीमती हरसिमरत कौर बादल द्वारा इस उद्योग के प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया गया है कि वर्तमान समय में कोविड-19 के कारण हुए लॉकडाउन के दौरान खाद्य प्रसंस्करण और अनुषंगी उद्योगों द्वारा सामना की जा रही सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए एक समर्पित टास्क फोर्स की स्थापना की गई है।
सीआईआई, फिक्की, एसोचैम, पीएचडीसीसीआई, एआईएफपीए, आईसीसी, एफआईएनईआर और डीआईसीसीआई जैसे प्रमुख उद्योग संघों के साथ आज हुई एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि टास्क फोर्स में खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के सभी वरिष्ठ अधिकारी और इन्वेस्ट इंडिया के सदस्य शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इस टीम को पहले से ही 222 समस्याएं प्राप्त हो चुकी हैं, जिनमें से 98 का समाधान किया जा चुका है शेष बची हुए समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया चल रही है।
वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान, उद्योग के प्रतिनिधियों ने श्रीमती हरसिमरत बादल से कहा कि वैसे तो सभी राज्य सरकारों को आवश्यक वस्तुओं के निर्माण और आवागमन की अनुमति देने की आवश्यकता के बारे में निर्देश भेज दिया गया था, लेकिन राज्य सरकारों द्वारा उनकी व्याख्या अलग-अलग प्रकार से की जा रही है। उन्होंने खाद्य उत्पादों के निर्माण और आवागमन के संबंध में सभी राज्यों को एक समान प्रारूप भेजने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रतिनिधियों ने फैक्ट्री बंद होने, गोदामों के संचालन की अनुमति, कर्मियों की आवाजाही और लॉजिस्टिक व्यवधान से संबंधित समस्याओं के बारे में मंत्री को अवगत कराया। उद्योग के प्रतिनिधियों ने कहा कि उत्पादन को सुचारु रूप से चलाने के लिए आवश्यक श्रम उपलब्ध नहीं है और परिवहन की भी कमी है। उन्होंने आग्रह किया कि ‘किराना भंडार’ को पूरे देश में खोलने की अनुमति प्रदान दी जाए जिससे आगे की श्रृंखला की स्थापना को सुनिश्चित किया जा सके।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने कहा कि खाद्य सामग्री की सुचारु आपूर्ति को सुनिश्चित करने और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का कच्चे माल तक पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए परिवहन संघों के साथ बातचीत शुरू की जाएगी।
उन्होंने उद्योग प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि उनके द्वारा कार्यबल को दिए गए सभी सुझावों और शिकायतों की वो समीक्षा करेंगी।
एम/एके-
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 23 फरवरी को आईआईटी ,खड़गपुर के 66वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 23 फरवरी, 2021 को 12.30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आईआईटी, खड़गपुर के 66वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री भी उपस्थित रहेंगे।
वित्त मंत्रालय
मुख्य सचिवों के दूसरे सम्मेलन के क्रम में शहरी अवसंरचना, शहरी परिवहन, सड़क और रसद, बिजली एवं औद्योगिक अवसंरचना पर कार्यशाला आयोजित की गई
मुख्य सचिवों के दूसरे सम्मेलन के क्रम में स्तंभ 1 - विकास और नौकरी सृजन के तहत ट्रैक 1- शहरी अवसंरचना, शहरी परिवहन, सड़क एवं रसद, बिजली और उप-विषय 2- अवसंरचना और निवेश की औद्योगिक अवसंरचना पर कार्यशाला आयोजित की गई। ट्रैक-लीड राज्य मध्य प्रदेश और केंद्रीय नोडल विभाग यानी आर्थिक मामलों के विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने आज यहां इसका आयोजन किया तथा इसमें 16 राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों की भागीदारी रही। कार्यशाला में राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के 60 से अधिक वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग तथा शिक्षा जगत के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।
कार्यशाला का उद्घाटन श्री इकबाल सिंह बैंस, मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश सरकार और श्री अजय सेठ, सचिव, डीईए, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया। उन्होंने इस अवसर का उपयोग विचारों, संभावित समाधानों, सीखने और सर्वोत्तम पहलों के आदान-प्रदान पर केंद्र-राज्य और अंतर-राज्य चर्चा करने का सुझाव दिया। उन्होंने उन व्यावहारिक सिफारिशों को सामने लाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया जो राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अत्यंत प्रासंगिक हैं और इस वर्ष के सम्मेलन की थीम - 'विकिसित भारत - रीचिंग द लास्ट माइल' के अनुरूप हैं।
श्री नीरज मंडलोई, प्रमुख सचिव, शहरी विकास एवं आवास विभाग, मध्य प्रदेश सरकार ने अपने संबोधन में, आज की व्यक्तिगत कार्यशाला की पृष्ठभूमि और कदमों से अवगत कराया, जैसे कि अवधारणा नोट, पृष्ठभूमि पत्र तैयार करना और वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठक इस महीने की शुरुआत में आयोजित किया गया था।
इस सत्र में पीपीपी परियोजनाओं - भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि  योजना  के परियोजना विकास व्यय के लिए वित्तीय सहायता के लिए योजना दिशानिर्देशों का शुभारंभ भी हुआ।
कार्यशाला के दौरान, उद्योग और शिक्षा जगत और राज्य सरकारों तथा केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुतियां दी गईं, जिसके बाद प्रमुख कार्यान्वयन मॉडल, परियोजनाओं, योजनाओं और आगे बढ़ने के तरीकों पर विचार और अनुभव पर एक खुली चर्चा हुई।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दिल्ली पोस्टल सर्किल ने स्वच्छता पखवाड़ा मनाया पोस्टमैनों ने स्वच्छता दूत के तौर पर काम किया
वर्ष भर चलने वाली स्वच्छता मुहिम का पालन करते हुए दिल्ली पोस्टल सर्किल ने भारत सरकार के स्वच्छ भारत अभियान के तहत 16 नवंबर, 2019 से 30 नवंबर, 2019 तक ‘स्वच्छता पखवाड़ा’ मनाया। दिल्ली सर्किल के अंतर्गत आने वाली सभी डाक इकाइयों, डाकघरों और मेल ऑफिसों ने प्रतिबद्धता के साथ इस अभियान को चलाया। इस अभियान का नेतृत्व दिल्ली सर्किल की मुख्य पोस्टमास्टर जनरल श्रीमती एंद्री अनुराग ने किया। पोस्टमास्टर जनरल  श्री अखिलेश कुमार पांडे और डीपीएस  श्री दुष्यंत मुद्गल ने इस स्वच्छता पखवाड़ा के उद्देश्य को पूरा करने के लिए दैनिक आधार पर गतिविधियों का बारीकी से निरीक्षण किया।
इस पखवाड़ा अभियान की शुरुआत 10 नवंबर, 2019 को डाकघरों के मुख्य द्वार पर ‘राष्ट्रीय डाक दिवस’ बैनरों के प्रदर्शन और ‘भारतीय डाक’ से संबंधित विषय पर वाद-विवाद प्रतियोगिता के आयोजन के साथ हुई। स्वच्छ भारत अभियान और पानी के संरक्षण के लिए जनता में जागरूकता पैदा करने के भारत सरकार के निर्देशानुसार, दिल्ली पोस्टल सर्किल की सभी इकाइयों ने पोस्ट ऑफिस, मेल ऑफिसों, स्टाफ क्वार्टरों तथा आसपास के क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं:
· लेटर बॉक्स की पेंटिंग
· पोस्ट ऑफिसों, मेल ऑफिसों और पोस्टल कॉलोनियों की सफाई
· डाक विभाग के कर्मचारियों द्वारा श्रमदान
· वृक्षारोपण
· पुराने रिकॉर्ड्स की छंटाई
· स्वच्छ भारत मिशन पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन इत्यादि।
· ‘प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल को हतोत्साहित’ करने के लिए जागरुकता अभियान
इस अभियान के दौरान डाक विभाग के 1639 कर्मचारियों ने श्रमदान में हिस्सा लिया और 7995 किलोग्राम पुराने रिकॉर्डों की छंटाई की। दिल्ली सर्किल के पोस्टमैन ने स्वच्छता के बारे में जागरुकता फैलाने के लिए अपने-अपने क्षेत्र मं स्वच्छता दूत के तौर पर काम किया।
दिल्ली पोस्टल सर्किल स्वच्छता मिशन की भारी सफलता के लिए प्रतिबद्ध है और उसने उम्मीद जताई है कि आने वाले दिनों में यह अभियान नए मुकाम हासिल करेगा।
जनजातीय कार्य मंत्रालय
ट्राइफेड ने जनजातीय क्षेत्रों में बने उत्पादों के कारोबार को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन बिक्री की व्यवस्था शुरू की
ट्राइफेड ने ऑनलाइन बिक्री के लिए जनजातीय लोगों से एक लाख रुपए से अधिक के बिना बिके उत्पाद खरीदे
जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अधीन कार्यरत भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ-ट्राइफेड ने जनजातीय लोगों द्वारा बनाए गए उत्पादों की बिक्री के लिए ऑनलाइन व्यवस्था शुरू की है। इसके तहत जनजातीय क्षेत्र के उत्पादों और कारीगरों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार से सीधे जोड़ने की व्ववस्था की गई है। यह ई-प्लेटफार्म अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाया गया है।
ट्राइफेड वन धन योजना, गाँव हाट और उनके गोदामों के बारे में वनवासियों से संबंधित सभी सूचनाओं के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया में है। इस प्रयास के तहत सभी जनजातीय समूहों की पहचान की गई है और जीआईएस प्रौद्योगिकी का उपयोग करके उन्हें मैप किया गया है। यह, प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर अभियान के तहत इन लोगों को लाभ पहुंचाने में मदद करेगा।
कोविड-19 के संकट भरे समय में ट्राइफेड ने ‘गो वोकल फॉर लोकल गो ट्राइबल– मेरा वन मेरा धन मेरा उद्यान’ के तहत कई पहल की हैं और इसके जरिए जनजातीय क्षेत्र के लोगों के लिए रोजगार और आजीविका के साधन उपलब्ध कराए हैं।
कोविड महामारी के कारण लगाए गए लॉकडाउन की वजह से जनजातीय शिल्पकारों द्वारा बनाए गए करीब 100 करोड़ रुपए के सामान बिना बिके यूंही पड़े हुए हैं। इन सामानों की बिक्री सुनिश्चित करके प्रभावित परिवारों को मदद पहुंचाने के लिए ही ट्राइफेड ने इनसे 1 लाख रुपए से ज्यादा के सामान खरीदे हैं और उन्हें खासी छूट के साथ ट्राइब्स इंडिया की वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन बेचने की व्यवस्था की है। इसके अलावा अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, और सरकारी ई बाजार –जेम के जरिए भी इन्हें बेचने का इंतजाम किया गया है।
कोविड महामारी के शुरू होने के बाद से पिछले चार महीनों में लोगों के जीवन पर इसका बड़ा बुरा असर पड़ा है। अब जब आम जन जीवन पटरी पर लौटने लगा है ट्राइफेड के लोग जनजातीय लोगों को मुख्यधारा में लाने के लिए जी जान से प्रयास कर रहे हैं।
वित्त मंत्रालय
सॉवरेन स्वर्ण बाँण्ड योजना 2019-20  5 से 9 अगस्त, 2019 तक खुली रहेगी; निर्गम मूल्य 3,499 रुपए प्रति ग्राम होगा
भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एफ नं. 4 - डब्ल्यू एंड एम/2019 दिनांक 30 मई, 2019 तथा प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक 31 मई, 2019 के संदर्भ में सॉवरेन स्वर्ण बाँण्ड योजना 2019-20  5 अगस्त से 9 अगस्त 2019 के दौरान खुली रहेगी। इस सदस्यता अवधि  के दौरान बाँण्ड का निर्गम मूल्य 14 अगस्त, 2019 की निपटान तिथि के साथ 3,499 रूपये  प्रतिग्राम होगा, जैसा कि आरबीआई ने भी अपनी 2 अगस्त, 2019 की प्रेस विज्ञप्ति में प्रकाशित किया था।
भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से भारत सरकार ने उन निवेशकों को निर्गम मूल्य में प्रति ग्राम 50 रुपये  की छूट की अनुमति देने का फैसला किया है जो ऑनलाइन आवेदन करते हैं और भुगतान, डिजिटल मोड के माध्यम से किया जाता है। ऐसे निवेशकों के लिए गोल्ड बाँण्ड का निर्गम मूल्य रु. 3,449 रूपये  प्रतिग्राम होगा।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर शुभकामना दी
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर अपने संदेश में कहा हैः
“समस्त नागरिकों की तरफ से, मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 154वीं जन्म-जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं।
सत्य और अहिंसा संबंधी गांधी जी के आदर्शों ने विश्व के लिये एक नया मार्ग प्रशस्त किया। गांधी जी ने जीवन भर न केवल अहिंसा का पालन किया, बल्कि उन्होंने स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता और किसानों के अधिकारों के लिये आवाज उठाई तथा अस्पृश्यता, सामाजिक भेदभाव व निरक्षरता के विरुद्ध संघर्ष किया। गांधी जी ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिये हमें प्रेरित किया था और ऐसे विशाल जन आंदोलन का नेतृत्व किया था, जिसने इतिहास की धारा बदल डाली और हमें स्वतंत्रता दिलाई।
मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला, बराक ओबामा और अनेक अन्य राजनेताओं को गांधी जी के विचारों ने प्रभावित किया है। गांधी जी की सशक्त और जीवंत विचारधारा विश्व के लिये सदैव प्रासंगिक बनी रहेगी।
गांधी जयंती के पवित्र अवसर पर, आइये हम उनके विचारों का अनुसरण करने तथा उनके उपदेशों को अपने विचारों, वचनों और कर्म में उतारने तथा देश के कल्याण के लिये स्वयं को समर्पित करने की शपथ लें।”
राष्ट्रपति का संदेश देखने के लिए कृपया यहां क्लिक करे
निर्वाचन आयोग
लोकसभा के आम चुनाव तथा आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम के विधानसभा चुनाव और 12 राज्यों की 37 विधानसभा सीटों के उपचुनाव एक साथ होंगे – एक्जिट पोल पर प्रतिबंध
जन प्रतिनिधि अधिनियम, 1951 की धारा 126ए, उप-धारा  के तहत प्राप्त शक्तियों के उपयोग के अंतर्गत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव तथा आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम के विधानसभा चुनाव 2019 और 37 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए संबंधित अधिसूचना में चुनाव प्रक्रिया के लिए 11.04.2019  – 07.00 बजे प्रातः से 19.05.2019  सायं 06.30 बजे तक का समय निर्धारित किया है। इस अवधि के दौरान प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या अन्य माध्यम से एक्जिट पोल के संचालन और एक्जिट पोल के परिणामों को प्रकाशित करने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
इसके अतिरिक्त जन प्रतिनिधि अधिनियम, 1951 की धारा 126ए  के तहत किसी ओपनियन पोल या किसी चुनाव सर्वेक्षण सहित कोई अन्य चुनावी सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा प्रसारित करने पर प्रतिबंध लगाया गया है जो प्रत्येक चरण में मतदान समाप्ति के 48 घंटों बाद तक लागू रहेगा।
इस संबंध में सभी संबंधित लोगों की जानकारी के लिए 07 अप्रैल, 2019 की अधिसूचना संलग्न है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 193.53 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 12.52 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड 19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी,2021 को प्रांरभ हुआ था। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,93,53,58,865
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शेष टीके
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12,53,13,640
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 193.53 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 12.53 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
रक्षा मंत्रालय
कोरोना योद्धाओं के लिए ईएनसी बैंड ने लाइव प्रदर्शन किया
पूर्वी नौसेना कमान ने 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के एक हिस्से के रूप में 05 अगस्त 2020 को संकरम विशाखापट्टनम में बोज्जाना कोंडा विरासत स्थल पर कोरोना योद्धाओं को श्रद्धांजलि के रूप में नेवी बैंड के एक लाइव प्रदर्शन का आयोजन किया। नौसेना ऑफिसर इंचार्ज  सीएमडीई संजीव इस्सर ने मुख्य अतिथि अनाकपल्ली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से संसद सदस्य डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यवती और और कार्यक्रम के लिए जिला प्रशासन द्वारा नामित सभी सम्मानित कोरोना योद्धाओं का स्वागत किया।
घंटे भर के प्रदर्शन में मार्शल, इंग्लिश पॉप संगीत से लेकर कुछ आत्म को झकझोर देने वाले देशभक्ति गीतों के साथ व्यापक संगीत का प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में लोकप्रिय और सदाबहार गीत ‘सुनो गौर से दुनिया वालों’ और ‘ऐ मेरे वतन के लोगों’ जैसे गीत शामिल थे और इस कार्यक्रम का समापन तीनों सेनाओं के गीतों के साथ हुआ। डीडी हैदराबाद ने डीडी सप्तगिरि और डीडी यादगिरी पर बैंड प्रदर्शन का लाइव प्रदर्शन प्रसारित किया था।
सैन्य बैंड पहली बार 01 अगस्त से देश भर में अपने प्रदर्शन को प्रदर्शित करके स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इसका उद्देश्य अपनी जान जोखिम में डालकर भी कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए जी-जान से जुटे कोरोना योद्धाओं के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता प्रकट करना और उनकी सराहना करना है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य  का क्रियान्वयन
16865.81 करोड़ रुपये के मूल्य की 5783122 कपास की गांठों की खरीद की गई है जिससे लगभग 1124252 किसान लाभान्वित हुए हैं
वर्तमान खरीफ विपणन सीजन  2020-21 के दौरान, सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य  योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है।
खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू एवं कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में सुचारु रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 337.74 लाख मीट्रिक टन की तुलना में इस वर्ष 19 दिसंबर 2020 तक 412.91 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है और इस प्रकार पिछले वर्ष के मुकाबले धान की खरीद में 22.25 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। कुल 412.91 लाख मीट्रिक टन की खरीद में से अकेले पंजाब ने इस वर्ष 30 नवंबर 2020 को खरीद सीजन के समाप्त होने तक 202.77 लाख मीट्रिक टन की खरीद की जो कि देश में कुल खरीद का 49.10 प्रतिशत है।
कुल 77957.83 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य के साथ वर्तमान में जारी केएमएस खरीद प्रक्रिया से लगभग 48.56 लाख किसान अभी तक लाभान्वित हो चुके हैं।
इसके अलावा, राज्यों से प्रस्ताव के आधार पर खरीफ विपणन सीजन 2020 के लिए तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों से मूल्य समर्थन योजना  के तहत 51.00 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए कोपरा  की 1.23 लाख मीट्रिक टन की खरीद को भी मंजूरी दी गई। पीएसएस के तहत अन्य राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों से खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति पर दलहन, तिलहन और कोपरा के लिए भी मंजूरी दी जाएगी ताकि अधिसूचित फसल अवधि के दौरान बाजार दर एमएसपी से कम होने की स्थिति में वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित एमएसपी के आधार पर इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद, राज्य की ओर से नामित खरीद एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे पंजीकृत किसानों से की जा सके।
19 दिसंबर 2020 तक सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 1050.08 करोड़ रुपये की एमएसपी मूल्य वाली मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की 195899.38 मीट्रिक टन की खरीद की है जिससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 108310 किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसी तरह, 19 दिसंबर 2020 तक 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 5089 मीट्रिक टन कोपरा  की खरीद की गई है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3,961 किसान लाभान्वित हुए हैं जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 293.34 मीट्रिक टन कोपरा खरीदा गया था। कोपरा और उड़द के संदर्भ में, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में दरें एमएसपी से अधिक हैं। संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें खरीफ की फसल दलहन और तिलहन के संबंध में आवक के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा तय की गई तारीख से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर रही है।
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और कर्नाटक राज्यों में एमएसपी के तहत बीज कपास  की खरीद प्रक्रिया सुचारु रूप से चल रही है। 19 दिसंबर 2020 तक 5783122 कपास की गांठें खरीदी गईं जिनका मूल्य 16865.81 करोड़ रुपये हैं जिससे 1124252 किसान लाभान्वित हुए हैं।
शिक्षा मंत्रालय
प्रधानमंत्री का संवाद कार्यक्रम ‘परीक्षा पे चर्चा’ का पांचवां संस्करण पहली अप्रैल 2022 को आयोजित किया जायेगा
प्रधानमंत्री दुनियाभर के छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करेंगे
लगभग 15.7 लाख प्रतिभागियों ने उत्साह के साथ रचनात्मक लेखन प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण कराया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी पहली अप्रैल 2022 को ‘परीक्षा पे चर्चा’ के पांचवें संस्करण के दौरान दुनियाभर के छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करेंगे। लगभग 15.7 लाख प्रतिभागियों ने उत्साह के साथ रचनात्मक लेखन प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण कराया है।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एक अनूठे संवाद कार्यक्रम - परीक्षा पे चर्चा - की संकल्पना की जिसमें देश के साथ - साथ विदेशों से भी छात्र, अभिभावक, शिक्षक परीक्षा की वजह से होने वाले तनाव को दूर करने और जीवन को उत्सव की तरह जीने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए उनके साथ बातचीत करते हैं।
यह कार्यक्रम पिछले चार वर्षों से शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा सफलतापूर्वक आयोजित किया जा रहा है। परीक्षा पे चर्चा  के पहले तीन संस्करण नई दिल्ली में टाउन-हॉल इंटरैक्टिव फॉर्मेट में आयोजित किए गए थे। इसका चौथा संस्करण 7 अप्रैल 2021 को ऑनलाइन आयोजित किया गया था।