ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वित्त मंत्रालय
भारत और विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल में सामाजिक सुरक्षा सेवाओं तक पहुंचने में सहायता करने के लिए 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए
भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल के गरीब एवं कमजोर समूहों को सामाजिक सुरक्षा सेवाओं तक पहुंचने में मदद करने के प्रयासों का समर्थन करने के लिए 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर के आईबीआरडी ऋण पर हस्ताक्षर किए।
पश्चिम बंगाल में सामाजिक सहायता, देखभाल सेवाएं और रोजगार प्रदान करने वाले 400 से अधिक कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इनमें से अधिकांश सेवाएं जय बांग्ला नाम के एक समग्र मंच के जरिए पेश की जाती हैं। पश्चिम बंगाल बिल्डिंग स्टेट कैपेबिलिटी फॉर इन्क्लूसिव सोशल प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट राज्य स्तर पर, विशेष रूप से महिलाओं, आदिवासी और अनुसूचित जाति के परिवारों और बुजुर्गों जैसे कमजोर समूहों के साथ-साथ राज्य के आपदा-प्रवण तटवर्ती क्षेत्रों के परिवारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, इन उपायोंको समर्थन प्रदान करेगी।
वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने कहा कि, “कोविड-19 महामारी ने संकट के समय समावेशी और न्यायसंगत सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाली एक निर्बाध प्रणाली की जरूरत को रेखांकित किया है। यह परियोजना राज्य के भीतर गरीब एवं कमजोर समूहों के लिए सामाजिक सहायता और लक्षित सेवाओं के कवरेज और पहुंच का विस्तार करने के लिए राज्य सरकार की क्षमताओं के निर्माण पर ध्यान केन्द्रित करेगी।”
इस समझौते पर भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामले विभाग में अतिरिक्त सचिव श्री रजत कुमार मिश्रा, पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से वित्त विभाग के सचिव श्री सुदीप कुमार सिन्हा और विश्व बैंक की ओर से भारत स्थितकंट्री डायरेक्टर श्री जुनैद अहमद द्वारा हस्ताक्षर किए गए।
हाल ही के एक सर्वेक्षण में यह पाया गया कि पश्चिम बंगाल में भोजन और वस्तुओं का हस्तांतरण सबसे गरीब एवं कमजोर परिवारों तक तो पहुंचता है, लेकिन नकद हस्तांतरण का कवरेज कमजोर है। आवेदन की जटिल प्रक्रियाओं और आवेदन एवं पात्रता के सत्यापन से संबंधित स्वचालित प्रणालियों के अभाव के कारण बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांग व्यक्तियों की सामाजिक पेंशन तक पहुंच भी कमजोर है।
अगले चार वर्षों में, यह परियोजना सामाजिक सहायता तक कवरेज और पहुंच का विस्तार करने और एक समेकित सामाजिक रजिस्ट्री के माध्यम से गरीबएवं कमजोरो लोगोंतक नकद हस्तांतरण का लाभ पहुंचाने के लिए राज्य की क्षमता को मजबूत करने में मदद करेगी।
पश्चिम बंगाल को आंकड़ों की हस्तचालित प्रविष्टि , विभिन्न विभागों में लाभार्थियों से संबंधित असंगतआंकड़ों, और आंकड़ों के संग्रहण और आंकड़ों के आदान – प्रदान संबंधी प्रोटोकॉल के अभाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। यह परियोजना राज्य की एकीकृत वितरण प्रणाली और जय बांग्ला मंच के डिजिटलीकरण में मदद करेगी, जिससे अलग-अलग सामाजिक सहायता कार्यक्रमों को समेकित करने और कमजोर एवं गरीब परिवारों को सामाजिक पेंशन के वितरण में तेजी लाने में सहायता मिलेगी।
यह परियोजना सामाजिक देखभाल सेवाओं के लिए एक टेली-परामर्श नेटवर्क, जिसमें केस प्रबंधन कार्यकर्ताओं का एक कैडर पूरक की भूमिका में होगा, के निर्माण में भी सहायता प्रदान करेगी। ये केस प्रबंधन कार्यकर्ता बुजुर्गों की देखभाल संबंधी परामर्श और स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं एवं सुविधाओं के लिंक के साथ विभिन्न परिवारों के लिए मददगार साबित हो सकते हैं। यह परियोजना श्रम शक्ति में राज्य की महिलाओं की कम भागीदारी की समस्या का समाधान करने के सरकारी उपायों के समन्वय और उनकी प्रभावकारिता को बेहतर करने के लिए एक संस्थागत मंच भी तैयार करेगी।
मंत्रिमण्डल
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रुपे डेबिट कार्ड और कम राशि वाले भीम-यूपीआई लेन-देन  को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी
इस योजना का एक वर्ष के लिए वित्तीय परिव्यय 1,300 करोड़ रुपये है
भुगतान के इन डिजिटल तरीकों से औपचारिक बैंकिंग एवं वित्तीय प्रणाली से बाहर और बैंक सुविधा से वंचित एवं हाशिए पर रहने वाली आबादी के लिए भुगतान की सुविधा सुलभ हो जायेगी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज रुपे डेबिट कार्ड और कम राशि वाले [2,000 रुपये तक] भीम-यूपीआई लेन-देन [उपयोग करने वाले व्यक्ति-से-व्यापारी ] को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है।
इस योजना के तहत सरकार द्वारा अधिग्रहण करने वाले बैंकों को रुपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य वाले भीम-यूपीआई भुगतान के माध्यम से किए गए लेन-देने के मूल्य  का प्रतिशत भुगतान करके प्रोत्साहित किया जाएगा। इस योजना का 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी एक वर्ष की अवधि के लिए अनुमानित वित्तीय परिव्यय 1,300 करोड़ रुपये है।
यह योजना अधिग्रहण करने वाले बैंकों को मजबूत डिजिटल भुगतान इको-सिस्टम्स के निर्माण और रुपे डेबिट कार्ड तथा भीम-यूपीआई डिजिटल लेन-देन को सभी क्षेत्रों और आबादी के खंडों में बढ़ावा देने एवं देश में डिजिटल भुगतान को और मजबूत बनाने में सहायता प्रदान करेगी।
यह योजना औपचारिक बैंकिंग एवं वित्तीय प्रणाली से बाहर और बैंक सुविधा से वंचित एवं हाशिए पर रहने वाली आबादी के लिए सुलभ डिजिटल भुगतान के तरीकों का निर्माण करने में मदद करेगी।
भारत आज दुनिया के सबसे कुशल भुगतान बाजारों में से एक है। ये विकास भारत सरकार की पहल और डिजिटल भुगतान इको-सिस्टम्स के विभिन्न दिग्गजों के नवाचारों का परिणाम हैं। यह योजना फिनटेक स्पेस में अनुसंधान, विकास तथा नवाचार को और अधिक बढ़ावा देगी, तथा सरकार को देश के विभिन्न भागों में डिजिटल भुगतान को और अधिक मजबूत बनाने में भी सहायता प्रदान करेगी।
पृष्ठभूमि:
यह योजना देश में डिजिटल लेन-देन को और बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा की गई बजट घोषणाओं  के अनुपालन में तैयार की गई है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत में कोविड-19 टीकाकरण का कुल आंकड़ा 64 करोड़ के पार पहुंचा
बीते चौबीस घंटे में कोविड-19 के 59 लाख से अधिक टीके लगाए गए
देश में स्वस्थ होने की दर 97.53 प्रतिशत हुई
पिछले 24 घंटों में 30,941 दैनिक नये संक्रमित रोगी पाये गए
भारत में सक्रिय मामले इस समय 3,70,640 हैं, कुल मामलों के 1.13 प्रतिशत
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर  पिछले 67 दिनों से तीन प्रतिशत से कम
भारत में कोविड-19 टीकाकरण ने कल 64 करोड़ का अहम पड़ाव पार किया। आज सुबह सात बजे तक प्राप्त अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार बीते चौबीस घंटे में 59,62,286 टीके लगाने के साथ 64.05 करोड़  के पार पहुंच गया है। टीकाकरण का यह लक्ष्य 68,50,464 सत्रों के माध्यम से प्राप्त किया गया है।
आज सुबह 8 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,03,57,727
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दूसरी खुराक
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83,70,851
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,83,20,921
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दूसरी खुराक
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1,31,39,739
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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24,75,08,226
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दूसरी खुराक
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2,72,63,275
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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13,02,09,298
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दूसरी खुराक
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5,40,22,975
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60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
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8,66,24,593
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दूसरी खुराक
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4,47,11,039
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कुल
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64,05,28,644
केन्द्र सरकार देश भर में कोविड-19 टीकाकरण की गति में तेजी लाने तथा इसके दायरे को विस्तारित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
पिछले 24 घंटों में 36,275 कोरोना संक्रमित रोगियों के स्वस्थ होने के साथ ही कुल ठीक होने वाले मरीजों  की संख्या बढ़कर 3,19,59,680 हो गई है।
स्वस्थ होने की दर 97.53 प्रतिशत पर पहुंची गई है।
केंद्र और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के निरंतर एवं सहयोगपूर्ण प्रयासों के परिणामस्वरुप पिछले 65 दिनों से लगातार 50,000 से कम नए दैनिक मामले दर्ज किए जा रहे हैं।
भारत में पिछले 24 घंटों में 30,941 दैनिक नए मामले दर्ज किए गए हैं।
वर्तमान में सक्रिय मामले 3,70,640 हैं। सक्रिय मामले वर्तमान में देश के कुल पॉजिटिव मामलों के 1.13 प्रतिशत हैं।
देश भर में कोविड जांच क्षमता लगातार उल्लेखनीय रूप से बढ़ रही है। देश में पिछले 24 घंटों में 13,94,573 नमूनों की जांच की गई। कुल मिला कर भारत में अब तक 52.15 करोड़ से अधिक  जांच की जा चुकी हैं।
एक तरफ जहां, कोविड जांच क्षमता देश भर बढ़ा दी गई है, वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर वर्तमान में 2.51 प्रतिशत है और यह पिछले 67 दिनों से 3 प्रतिशत से कम बनी हुई है। दैनिक पॉजिटिविटी दर फिलहाल 2.22 प्रतिशत है। दैनिक पॉजिटिविटी दर लगातार 85 दिनों से 5 प्रतिशत से नीचे बनी हुई है।
शिक्षा मंत्रालय
केन्द्रीय शिक्षा मंत्री ने कोलकाता के एनआईटीटीटीआर द्वारा ‘प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली’ विषय पर आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया
केन्द्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने आज एनआईटीटीटीआर, कोलकाता द्वारा प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली विषय पर आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम मौलाना आजाद की जयंती के अवसर पर आयोजित किया गया जो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उपाध्यक्ष श्री भूषण पटवर्धन, एनआईटीटीटीआर, कोलकाता के निदेशक प्रो. देबी प्रसाद मिश्रा, एनआईटीटीटीआर, कोलकाता के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स  के अध्यक्ष के अध्यक्ष श्री हर्षवर्धन नेवतिया भी इस संगोष्ठी में शामिल हुए।
संगोष्ठी को संबोधित करते हुए श्री पोखरियाल ने कहा कि यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि हमारी परम्परागत भारतीय ज्ञान प्रणाली ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कला, वास्तु, संस्कृति, गणित, औषधि आदि के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता प्रदर्शित की है। उन्होंने कहा कि यह समय की जरूरत है कि हम भारतीय शिक्षा क्षेत्र की व्यापकता को स्वीकार करें और इसे आधुनिक अनुसंधान एवं नवाचार से जोड़ते हुए वर्तमान समय की समस्याओं के समाधान में इस ज्ञान का उपयोग करें।
केन्द्रीय शिक्षा मंत्री ने महान शिक्षाविद् और भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम का उनकी जयंती पर स्मरण किया। श्री पोखरियाल ने इस तरह की संगोष्ठी की उपयोगिता का उल्लेख करते हुए कहा कि यह हमारी प्राचीन संस्कृति और धरोहर को वर्तमान पीढ़ी को हस्तांतरित करने के महत्व को रेखांकित करती है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि यह राष्ट्रीय संगोष्ठी प्रतिभागियों को प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली के महत्व के संबंध में जागरूक करेगी। श्री पोखरियाल ने कहा कि यह संगोष्ठी हमारी प्राचीन शिक्षा के मूलभूत तत्वों के गौरव को और प्रोत्साहित करेगी जिसका अर्थ कभी भी अतीत से चिपके रहना नहीं बल्कि हमारे नागरिकों के संपूर्ण विकास के लिए भिन्न दृष्टि से विचार करना है। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अपेक्षा के अनुरूप इस संगोष्ठी के आयोजन के लिए एनआईटीटीटीआर, कोलकाता के प्रयासों की सराहना की।
श्री पटवर्धन ने संगोष्ठी के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि यह समय की जरूरत है। उन्होंने देश में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उठाए गए प्रमुख कदमों का भी उल्लेख किया।
उद्घाटन समारोह के बाद एनआईटीटीटीआर, कोलकाता के निदेशक ने अपने सम्बोधन में प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था के संबंध में चर्चा करते हुए नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालयों जैसे शिक्षा के महान केन्द्रों का उल्लेख किया। अगले वक्ता कांगड़ी गुरुकुल विश्वविद्यालय हरिद्वार के पूर्व कुलपति प्रो. सुरेन्द्र कुमार ने वैदिक काल में शिक्षा व्यवस्था के संबंध में विचार व्यक्त किए।
शिक्षा मंत्रालय
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने बोर्ड परीक्षा के परिणामों के लिए विद्यार्थियों को बधाई दी, साथ ही न सिर्फ आगे आने बल्कि भविष्य के लिए सोचने का भी आह्वान किया
केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने छात्राओं के बेहतरी प्रदर्शन की प्रशंसा की, इसे समाज में सकारात्मक बदलाव का एक संकेत बताया
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना उदाहण देकर उन विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया, जिनके परिणाम संतोषजनक नहीं रहे; कहा- दुनिया ऐसे लोगों के उदाहरण से भरी हुई है जिन्होंने परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन नहीं किया बल्कि जीवन में शानदार काम किया है
केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई द्वारा कक्षा 10 और 12 के परीक्षा परिणामों के ऐलान पर विद्यार्धियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह शिक्षकों, अभिभावकों और कई अन्य लोगों के प्रसन्न होने का समय है, जो विद्यार्थियों की सफलता में अहम भूमिका निभाते हैं और सभी विद्यार्थियों के सुखद, स्वस्थ और उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। श्री प्रधान ने यह भी कहा कि परिणाम की बेसब्री से प्रतीक्षा, कड़ी मेहनत का फल देखने का आनंद आदि किसी भी छात्र के जीवन के लिए मीठी यादें बन जाती हैं। छात्रों के लिए इस अवधि को आगे आने का समय बताते हुए, उन्होंने विद्यार्थियों को यह सोचने की सलाह दी कि वे भविष्य में क्या बनना चाहते हैं।
अपने परिणामों से असंतुष्ट छात्रों को प्रोत्साहित करते हुए, उन्होंने कहा कि दुनिया में ऐसे लोगों के उदाहरण भरे पड़े हैं जिन्होंने परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन जीवन में काफी अच्छा काम किया। अपना ही उदाहरण देते हुए, श्री प्रधान ने कहा कि मैं खुद को एक औसत विद्यार्थी के रूप में याद करता हूं जिसे कभी परीक्षाओं में अच्छे अंक नहीं मिले। उन्होंने कहा कि यदि हम इसे स्वीकार करने और कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो जीवन में अकल्पनीय रास्ते तैयार हो जाते हैं।
श्री प्रधान ने कक्षा 10 और 12 दोनों में छात्राओं के बेहतरीन प्रदर्शन पर भी संतोष व्यक्त किया। कक्षा 12 में, 94.54 उत्तीर्ण प्रतिशत के साथ छात्राओं ने छात्रों से 3.29 प्रतिशत अच्छा प्रदर्शन किया। इस परीक्षा में 91.25 प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए। कक्षा 10 में कुल 95.21 प्रतिशत छात्राएं उत्तीर्ण हो गईं, जबकि छात्रों के उत्तीर्ण होने का प्रतिशत 93.8 था। उन्होंने इसे समाज के लिए एक सकारात्मक बदलाव करार दिया। केंद्रीय मंत्री ने जवाहर नवोदय विद्यालयों, केंद्रीय विद्यालयों और अन्य सरकारी और सरकार से सहायता प्राप्त विद्यालयों के विद्यार्थियों के प्रदर्शन पर भी संतोष व्यक्त किया।
श्री प्रधान ने सफलतापूर्वक कक्षा 10 और 12 की परीक्षाओं के आयोजन के लिए सीबीएसई दल, स्कूलों, शिक्षकों और अन्य सहायक कर्मचारियों की भी प्रशंसा की।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 183.26 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 15,859 है
सक्रिय मामलों की दर 0.04 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.75 प्रतिशत
बीते चौबीस घंटों में 1,567 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,24,83,829 है
पिछले 24 घंटों में 1,270 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 0.29 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.26 प्रतिशत है
अब तक 78.73 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 4,32,389 जांच की गई
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मॉरीशस के प्रधानमंत्री के साथ चर्चा की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज मॉरीशस के प्रधानमंत्री श्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ के साथ चर्चा की।
प्रधानमंत्री मोदी की गुजरात यात्रा के विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान दोनों नेताओं ने विचार-विमर्श किया
प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया:
'प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ के साथ उपयोगी चर्चा हुई। भारत और मॉरीशस के बीच विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और प्रगाढ़ बनाने को लेकर हमने बातचीत की।'
फाइनेंस कमीशन
15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों ने मध्य प्रदेश शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की
15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री एन. के. सिंह और इसके सदस्यों तथा वरिष्ठ अधिकारियों ने आज मध्य प्रदेश के शहरी स्थानीय निकायों  के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की।
वित्त आयोग ने यह पाया:
· संविधान की 12वीं अनुसूची में परिकल्पित सभी 18 कार्य मध्य प्रदेश में शहरी स्थानीय निकायों  को सौंप दिए गए हैं।
· तीसरे राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य वर्तमान में धनराशि जारी करता रहा है।
· मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर 378 यूएलबी हैं जिनमें से 16 नगर निगम, 98 नगरपालिकाएं और 264 नगर परिषद हैं।
तीसरे राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, राज्य के शुद्ध कर राजस्व का 1 प्रतिशत यूएलबी को हस्तांतरित करने की सिफारिश की गई थी जिसे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।
14वें वित्त आयोग ने वर्ष 2015 से लेकर वर्ष 2020 तक की अवधि के लिए बुनियादी अनुदान  के रूप में मध्य प्रदेश को 4141.27 करोड़ रुपये और प्रदर्शन अनुदान  के रूप में 1035.32 करोड़ रुपये हस्तांतरित करने की सिफारिश की थी।
वित्त आयोग ने पाया कि मध्य प्रदेश तीसरे राज्य वित्त आयोग  की सिफारिशों के अनुसार वर्तमान में धनराशि जारी करता रहा है। चौथे राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया था, जबकि पांचवें राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट को सौंपे जाने का अब भी इंतजार किया जा रहा है।
वित्त आयोग ने शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों द्वारा व्यक्त की गई सभी चिंताओं को नोट किया और केन्द्र सरकार के समक्ष पेश की जाने वाली अपनी सिफारिशों में इन चिंताओं का निराकरण करने का वादा किया।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
कोविड-19 संकट के दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को
एआरसीआई द्वारा निर्मित हैंड सेनिटाइजर्स
बाजार में हैंड सेनिटाइजर के अभाव पर गौर करते हुए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग , भारत सरकार के एक स्वायत्त आर एंड डी सेंटर इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स , हैदराबाद ने डब्ल्यूएचओ मानकों के अनुसार हैंड सेनिटाइजर का निर्माण किया है और उन्हें हैदराबाद के पुलिस कर्मियों, विद्यार्थियों, संस्था के कर्मचारियों के बीच बंटवाया है। वैज्ञानिकों, विद्यार्थियोंऔर कर्मचारियों की एक टीम स्वैच्छा से आगे आई और उसने लगभग 40 लीटर सेनिटाइजर का निर्माण किया।
निर्माण, पैकेजिंग और वितरण का कार्य मात्र 6 घंटों में पूर्ण कर लिया गया। इस बीच, लॉकडाउन की घोषणा हो गई और अनेक छात्र अपने गृह नगरों की ओर रवाना होने लगे। यात्रा पर निकल रहे अधिकतर छात्रों को उनकी सुरक्षा के लिए हैंड सेनिटाइजर की बोतल और फेस मास्क दिया गया। सेनिटाइजर सुरक्षा कर्मियों,कैंटीन में काम करने वाले लोगों, वैज्ञानिकों के बीच भी बांटा गया और सामान्य क्षेत्रों और प्रवेश द्वारों पर भी रखवा दिया गया। टीम भावना, आपदा प्रबंधन में वितरण की इच्छा, एआरसीआई परिवार की परवाह और चिंता के कारण यह कार्य बहुत कम समय में संभव हो सका।
उसके पश्चात सामाजिक दूरी लागू करने की अथक कोशिशों में जुटे पुलिस कर्मियों के जोखिम को देखते हुए एआरसीआई के निदेशक डॉ जी पद्मनाभन ने टीम को अधिक मात्रा मेंसेनिटाइजर बनाने का निर्देश दिया,ताकि उसे पुलिस कर्मियों के बीच बंटवाया जा सके। तदनुसार, पर्याप्त मात्रा में सेनिटाइजर तैयार किया गया और उसे एआरसीआई के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ आर विजय द्वारा श्री सनप्रीत सिंह, डीसीपी राचाकोंडा कमिशनरेट को सौंपा गया।
पुलिस उपायुक्त ने वैज्ञानिकों द्वारा प्रदान की गई इस सहायता की सराहना करते हुए सेनिटाइजर की और अधिक मात्रा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया, ताकि उसे ज्यादा से ज्यादा कर्मियों के बीच बंटवाया जा सके। एआरसीआई ने सेनिटाइजर को बड़ी मात्रा का निर्माण करने के सभी प्रबंध कर लिये और उसे 100 एमएल की सुविधाजनक बोतलों में उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि पुलिसकर्मी उन्हें आसानी से अपनी जेब में रख सकें। प्रत्येक पुलिसकर्मी की एक बोतल एक सप्ताह से अधिक समय तक चलेगी।
डॉ. पद्मनाभन ने इस प्रयास में योगदान देने वाली टीम के सभी सदस्यों की सराहना की है और उन्हें तथा अन्य वैज्ञानिकों को कोविड-19 से निपटने के और विचारों के साथ आगे आने के लिए प्रोत्साहित किया है।
खतरनाक कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए यह सलाह दी गई है कि हाथों, सीढि़यों की रेलिंग्स, दरवाजों के हैंडलों, ‘आईआरआईएस’बायोमीट्रिक मशीन कीज़, सामान्य उपकरण, आधिकारिक वाहनों आदि को सेनिटाइजर्स के साथ साफ किया जाए।
चंद घंटों में 40 लीटर हैंड सेनिटाइजर तैयार करने वाली टीम
डॉ आर विजय एआरसीआई में निर्मित हैंड सेनिटाइजर की बोतलें श्री सनप्रीत सिंह, डीसीपी राचाकोंडा कमिशनरेट को सौंप रहे हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार संसद के आगामी बजट सत्र में सभी मुद्दों पर चर्चा करेगी
प्रधानमंत्री ने कहा कि अधिक ध्यान आर्थिक मुद्दों पर होना चाहिए ताकि देश को मौजूदा वैश्विक स्थिति से लाभ मिल सके
उन्होंने कहा कि संसद की उपयोगिता को बढ़ाना प्रत्येक संसद सदस्य की जिम्मेदारी है
(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज कहा कि सरकार संसद के आगामी बजट सत्र में सभी मुद्दों पर चर्चा करेगी। वह 31 जनवरी 2020 से शुरू होने वाले बजट सत्र की पूर्व संध्या पर सर्वदलीय बैठक को संबोधित कर रहे थे।
अपने समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने अधिकांश संसद सदस्यों के सुझावों का स्वागत किया कि सत्र को देश की आर्थिक स्थिति पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि ज्यादातर संसद सदस्यों ने देश की आर्थिक स्थिति पर चर्चा करने के लिए कहा हैं। मैं इसका स्वागत करता हूं और हमें आपके द्वारा सुझाए गए आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने की आवश्यकता है।
प्रधानमंत्री ने सदस्यों से आग्रह किया कि वे देखें कि देश मौजूदा वैश्विक आर्थिक परिदृश्य से कैसे लाभान्वित हो सकता है।
उन्होंन कहा कि हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हम वैश्विक परिदृश्य को भारत के पक्ष में कैसे मोड़ सकते हैं।
उन्होंने कहा कि इस बजट सत्र में और नये साल की शुरुआत में अगर हम देश की अर्थव्यवस्था को सही दिशा दे सकते हैं, तो यह देश के लिए बेहतर होगा।
सदस्यों द्वारा उठाये गये अन्य मुद्दों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं आपके द्वारा उठाये गये अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप सभी से सहमत हूं। और मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे सभी मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए।
इसके अलावा प्रधानमंत्री ने सदस्यों से आग्रह किया कि वे सत्र और संसद की उपयोगिता बढ़ाने में योगदान दें।
पिछले दो सत्रों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सत्र और संसद की उपयोगिता के बारे में है। पिछले दो सत्रों में हमने बढ़ी हुई उपयोगिता और इसके पक्ष में लोगों की प्रतिक्रिया को देखा है। जन प्रतिनिधियों के रूप में, सदन की उपयोगिता को बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है, हालांकि हम सभी मुद्दों पर खुलकर चर्चा करते हैं।
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी, संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल और वी मुरलीधरन सहित सभी दलों के सदस्य बैठक में शामिल हुए।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड राहत सहायता पर अपडेट
अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 17,755 ऑक्सीजन कंसट्रेटर, 16,301 ऑक्सीजन सिलेंडर, 19 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र, 13,449 वेंटिलेटर/बीआई पीएपी, ~6.9 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन, ~12 लाख फेविपिराविर टैबलेट को शीघ्रता से वितरित किया गया/ भेजा गया है
भारत सरकार को 27 अप्रैल, 2021 से विभिन्न देशों/संगठनों से कोविड-19 राहत चिकित्सा आपूर्तियों और उपकरणों का अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मिल रहा है। इन्हें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तत्काल भेजा/वितरित किया जा रहा है।
27 अप्रैल, 2021 से 24 मई, 2021 तक कुल मिलाकर 17,755 ऑक्सीजन कंसट्रेटर, 16,301 ऑक्सीजन सिलेंडर, 19 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र, 13,449 वेंटिलेटर/बीआई पीएपी, ~6.9 लाख रेमडेसिविर शीशियों, ~12 लाख फेविपिराविर टैबलेट को सड़क और वायु मार्ग के माध्यम से वितरित किया गया/ भेजा गया है।
यूएई, सिंगापुर, ओंटारियो , यूएसआईएसपीएफ, नेस्ले  से 23/24 मई, 2021 को प्राप्त बड़े खेप
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खेप
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मात्रा
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ऑक्सीजन कंसट्रेटर
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20
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ऑक्सीजन सिलेंडर
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540
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वेंटिलेट/बीआई-पीएपी/सीपीएपी
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राहत सामग्रियों को राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और संस्थानों को तुरंत आवंटन और सुव्यवस्थित वितरण करना एक सतत प्रयास है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय नियमित आधार पर इसकी व्यापक निगरानी कर रहा है। अनुदान, सहायता और दान के रूप में बतौर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग विदेशी कोविड राहत सामग्री की प्राप्ति और आवंटन के समन्वय के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में एक समर्पित समन्वय प्रकोष्ठ बनाया गया है। 26 अप्रैल, 2021 से इस प्रकोष्ठ ने काम करना शुरू कर दिया है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की है और 2 मई, 2021 से इसे लागू किया गया है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
भारत को छोटे और सीमांत किसानों के लिए मशीनरी और तकनीकों की जरूरत है: कृषि राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे
केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने 7वीं अंतरराष्ट्रीय ईआईएमए एग्रीमैक इंडिया- 2022 प्रदर्शनी और सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा, “भारत के एक खाद्य अधिशेष  देश बनने के साथ भारतीय किसानों को अपने उत्पादन के विस्तार व निर्यात क्षमता वाले मूल्यवर्धित उत्पादों के लिए सस्ती मशीनरी और तकनीकों की जरूरत है।”
कल सुश्री शोभा करंदलाजे के साथ कर्नाटक के बृहद् व मध्यम उद्योग मंत्री श्री मुरुगेश आर निरानी और बागवानी, योजना व सांख्यिकी मंत्री श्री मुनिरत्न ने बेंगलुरू में तीन दिवसीय सम्मेलन सह प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।
इस अवसर पर राज्य मंत्री करंदलाजे ने उपकरण निर्माताओं और तकनीक डेवलपर्स को कृषि व बागवानी उत्पादों की मूल्य वृद्धि के अभाव में बड़े पैमाने पर इसके बर्बादी को रोकने के लिए खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी का निर्माण करने को लेकर प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि खाद्यान्न की बर्बादी करने की जगह सीमित खाद्य उत्पादन वाले देशों को इसका निर्यात किया जा सकता है। सुश्री करंदलाजे ने कहा, "देश को अब जिस चीज की जरूरत है, वह सस्ती व गुणवत्तापूर्ण खाद्य प्रसंस्करण, कृषि- विपणन और कृषि- निर्यात हैं।" उन्होंने रेखांकित किया कि साल 2023 अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष होने के साथ भारत इसके निर्यात में बढ़ोतरी कर सकता है, क्योंकि देश बाजरा के प्रमुख उत्पादकों में से एक है।
वहीं, अपने संबोधन में श्री मुरुगेश आर निरानी ने कहा कि तकनीक में सुधार, इसे अपनाने और निर्यात के लिए अधिक प्रयासों की जरूरत है। इसके अलावा मंत्री ने राज्य में छोटी जोत को देखते हुए विदेशी उद्योग प्रतिभागियों को सस्ती मशीनीकृत कृषि को प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित किया।
ईआईएमए एग्रीमैक इंडिया- 2022 का यह 7वां संस्करण है और इसे पहली बार बेंगलुरू में आयोजित किया जा रहा है। इस आयोजन के लिए देशों के 40 से अधिक प्रतिभागियों को पंजीकृत किया गया है। इन तीन दिनों में 10,000 से अधिक किसान, उद्योग प्रतिभागी, विदेशी प्रतिनिधि, निवेशक, कृषि शोधकर्ता व छात्र इस प्रदर्शनी को देखेंगे और सम्मेलन में हिस्सा लेंगे।
राष्ट्रपति सचिवालय
प्रेस विज्ञप्ति
राष्ट्रपति ने डॉ. सी.वी. आनंद बोस को पश्चिम बंगाल का नियमित राज्यपाल नियुक्त किया है।
उपर्युक्त नियुक्ति उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लगभग 174.71 करोड़ टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 11.80 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,74,71,26,630
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शेष टीके
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11,80,57,557
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 174.71 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 11.80 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।