ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खरीफ विपणन सत्र में खरीद कार्यों से लगभग 129.03 लाख किसान लाभान्वित हुए
धान की खरीद अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है
धान की खरीद खरीफ विपणन सत्र 2019-20 में पिछले उच्च स्तर 773.45 लाख मीट्रिक टन को पार करते हुए अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। लगभग 129.03 लाख किसान मौजूदा खरीफ विपणन सत्र में एमएसपी मूल्यों पर हुए खरीद कार्यों से लाभान्वित हो चुके हैं और उन्हें 1,64,951.77 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।
वर्तमान खरीफ 2020-21 में धान की खरीद इसकी बिक्री वाले राज्यों में सुचारू रूप से जारी है। 23.08.2021 तक 873.68 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान का क्रय किया जा चुका है , जबकि पिछले वर्ष की इसी समान अवधि में 763.01 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया था।
गेहूं की खरीद का कार्य वर्तमान रबी विपणन सत्र 2021-22 के लिए इसकी खरीद वाले राज्यों में पूरा हो चुका है। अब तक  433.44 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई थी , जबकि पिछले साल की इसी समान अवधि में 389.93 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया था।
लगभग 49.20 लाख किसान मौजूदा रबी विपणन सत्र में एमएसपी मूल्यों पर हुए खरीद कार्यों से लाभान्वित हो चुके हैं और उन्हें 85603.57 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।
इसके अलावा, प्रदेशों से मिले प्रस्ताव के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों से खरीफ विपणन सत्र 2020-21 एवं रबी विपणन सत्र 2021 तथा ग्रीष्म सत्र 2021 के लिए मूल्य समर्थन योजना  के तहत 109.58 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद को भी मंजूरी प्रदान की गई। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों से 1.74 लाख मीट्रिक टन खोपरा  को क्रय करने के लिए भी स्वीकृति दी गई थी। यदि अधिसूचित फ़सल अवधि के दौरान संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बाजार की दरें एमएसपी से नीचे चली जाती हैं, तो राज्य की नामित ख़रीद एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को मूल्य समर्थन योजना  के अंतर्गत दलहन, तिलहन और खोपरा फसल की खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति पर भी मंजूरी दी जाएगी, ताकि पंजीकृत किसानों से वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित किये गए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सीधे इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद की जा सके।
खरीफ 2020-21 और रबी 2021 तथा ग्रीष्म सत्र 2021 के तहत 23.08.2021 तक सरकार द्वारा अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 11,91,926.47 मीट्रिक टन मूंग, उड़द, अरहर, चना, मसूर, मूंगफली की फली, सूरजमुखी के बीज, सरसों के बीज और सोयाबीन की खरीद एमएसपी मूल्यों पर की गई है। इस खरीद से तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, ओडिशा और राजस्थान के 6,96,803 किसानों को 6,686.59 करोड़ रुपये की आय हुई है। ।
इसी तरह से, फसल सत्र 2020-21 के दौरान 5,089 मीट्रिक टन खोपरा  की खरीद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से की गई है। इसके लिए 3,961 किसानों को लाभान्वित करते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 52 करोड़ 40 लाख रुपये की अदायगी की गई है। विपणन सत्र 2021-22 के लिए तमिलनाडु से 51000 मीट्रिक टन खोपरा खरीदने की मंजूरी दी जा चुकी है और 23.08.2021 तक तमिलनाडु में 36 किसानों को लाभान्वित करते हुए 0.09 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य वाले 8.30 मीट्रिक टन खोपरा की खरीद की गई है।
शिक्षा मंत्रालय
शिक्षा मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 1 और 2 जून, 2022 को गुजरात में
शिक्षा मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 1 और 2 जून, 2022 को गुजरात में किया जाएगा। इस सम्मेलन में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा मंत्री हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन में केन्द्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान और कौशल विकास एवं उद्यमिता तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, शिक्षा राज्य मंत्री; डॉ सुभाष सरकार, शिक्षा राज्य मंत्री और शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे।
इस सम्मेलन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का कार्यान्वयन करने, स्कूलों में कौशल और एनडीईएआर, एनईटीएफ आदि जैसी डिजिटल पहलों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ देश में शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती प्रदान करने पर विचार-विमर्श होने की उम्मीद है।
1 जून, 2022 को मंत्रीगण विद्या समीक्षा केंद्र , भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन्स एंड जियो-इंफॉर्मेटिक्स , नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी  और इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस  का भी दौरा करेंगे।
निर्वाचन आयोग
भारतीय सांख्यिकी संस्थान  ने भारत निर्वाचन आयोग को वीवीपीएटी काउंटिंग के नमूने के आकार पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की
भारतीय सांख्यिकी संस्थान  ने आज मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुनील अरोड़ा और चुनाव आयुक्तों - श्री अशोक लवासा और श्री सुशील चन्द्रा को वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल  पर्ची के नमूने के आकार पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। आईएसआई, दिल्ली केन्द्र के प्रमुख प्रोफेसर अभय जी. भट्ट द्वारा यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। ध्यान रहे कि देश में चुनावों के दौरान वीवीपीएटी स्लिप काउंट की बढ़ी हुई प्रतिशत के लिए अलग-अलग मांगों के मद्देनजर, आयोग ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान को व्यवस्थित रूप से विश्लेषण करने और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन  काउंट की इलेक्ट्रॉनिक गिनती के लिए वीवीपीएटी स्लिप सत्यापन के मुद्दे की जांच करने का काम सौंपा गया था।
आईएसआई अपने देश में आंकड़ों और नमूना प्रक्रिया के क्षेत्र में अनुसंधान, अध्यापन और इस्तेमाल के प्रति समर्पित अग्रणी और प्रख्यात राष्ट्रीय संस्थान है। अपने क्षेत्र में विशेषज्ञता और विषय आधारित विशेषज्ञता को ध्यान में रखते हुए, निर्वाचन आयोग ने चुनावों के दौरान वीवीपीएटी स्लिप की संख्या/प्रतिशतता के मुद्दे पर गणितीय रूप से ठोस, सांख्यिकीय तौर पर सशक्त एवं व्यावहारिक तौर पर अकाट्य समाधानों तक पहुंचने में इस संस्थान को शामिल करने का निर्णय लिया।
आईएसआई, दिल्ली केन्द्र के प्रमुख प्रो. अभय जी. भट्ट के अलावा विशेषज्ञ समिति में चेन्नई गणितीय संस्थान  के निदेशक प्रो. राजीव एल. करंदीकर और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय के उप-महानिदेशक  श्री ओंकार प्रसाद घोष भी शामिल हैं, जिन्हें राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय  के महानिदेशक द्वारा नामित किया गया था। अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पहले, विशेषज्ञ समिति में सांख्यिकी के क्षेत्र के अन्य विशेषज्ञों के साथ विभिन्न विषयों पर परामर्श किया गया और अन्य समूहों से प्राप्त किए गए सुझावों की जांच की गई। इस विशेषज्ञ समिति ने आज यानी 22 मार्च, 2019 को आयोग को ‘वीवीपीएटी स्लिप वेरीफिकेशन के द्वारा ईवीएम मशीनों के परीक्षण के लिए रेंडम नमूने’ नामक अपनी शीर्षक रिपोर्ट प्रस्तुत की है।
विशेषज्ञ समिति द्वारा दाखिल की गई रिपोर्ट की अब निर्वाचन आयोग द्वारा जांच की जाएगी और आवश्यक कार्रवाई शुरू की जाएगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री को उनकी शानदार जीत पर बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेकिन्डा आर्डन को उनकी शानदार जीत पर बधाई दी हैं।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा “न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेकिन्डा आर्डन को उनकी शानदार जीत पर हार्दिक बधाई। मैं एक वर्ष पहले की हमारी मुलाकात का स्मरण करता हूं और हम साथ मिलकर भारत-न्यूजीलैंड संबंध को एक नई ऊंचाई तक ले जाने की आशा करते हैं।”
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
इस माह में खेलो इंडिया महिला भारोत्तोलन और साइकिलिंग प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन होगा
सीनियर, जूनियर और युवा महिलाओं  के लिए खेलो इंडिया राष्ट्रीय रैंकिंग महिला भारोत्तोलन टूर्नामेंट का आयोजन 18 से 24 फरवरी तक पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कंकरबाग, पटना में किया जाएगा। महिलाओं की प्रतिस्पर्धाऐं भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रम खेलो इंडिया के खेलो इंडिया स्पोर्ट्स फॉर वूमेन अंग के अंतर्गत आयोजित किए जा रहे हैं।
ये टूर्नामेंट युवा मामले और खेल मंत्रालय के खेल विभाग की सहायता से आयोजित किया जा रहा हैं। 3 महिला भारोत्तोलन टूर्नामेंट के लिए कुल 1.47 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं और इसमें सभी आयु समूहों में 10 भार वर्गों में शीर्ष 8 रैंक वाले भारोत्तोलकों के लिए कुल 48.3 लाख रुपये शामिल हैं।
पटना में भारोत्तोलन लीग के इस तीसरे चरण में लगभग 400 भारोत्तोलक भाग लेंगे।
खेलो इंडिया युवा/जूनियर/सीनियर राष्ट्रीय रैंकिंग महिला भारोत्तोलन द्वितीय राष्ट्रीय टूर्नामेंट का आयोजन आर.एन. रिज़ॉर्ट, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में किया गया था। यह तीन आयोजनों की श्रृंखला में यह दूसरा टूर्नामेंट था। इसका पहला टूर्नामेंट जून 2022 में रेनबो इंटरनेशनल स्कूल, नगरोटा बगवां, हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया था।
इस बीच, देश के पश्चिम क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र और उत्तरी क्षेत्र में इस महीने ट्रैक और रोड साइकिलिंग कार्यक्रमों की मेजबानी भी निर्धारित की गई है।
पूरा कार्यक्रम:
19 से 20 फरवरी, 2023: खेलो इंडिया वूमेन साइक्लिंग लीग- वेस्ट जोन  - सूरत, गुजरात
21 से 22 फरवरी, 2023: खेलो इंडिया वूमेन साइक्लिंग लीग- वेस्ट जोन  - बड़ौदा, गुजरात
23 से 24 फरवरी, 2023: खेलो इंडिया वूमेन साइक्लिंग लीग- वेस्ट जोन  - अहमदाबाद, गुजरात
25 से 26 फरवरी, 2023: खेलो इंडिया वूमेन साइक्लिंग लीग- वेस्ट जोन  - अटारी टोल टैक्स, पंजाब
25 से 26 फरवरी, 2023: खेलो इंडिया महिला साइक्लिंग लीग- साउथ जोन  - विजयनगर
26 से 27 फरवरी, 2023: खेलो इंडिया वूमेन साइक्लिंग लीग- वेस्ट जोन  - जयपुर, राजस्थान
27 से 28 फरवरी, 2023: खेलो इंडिया वूमेन साइक्लिंग लीग- नॉर्थ जोन  - अमृतसर, पंजाब
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
केंद्रीय खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने टी20 विश्व कप 2022 की विजेता भारतीय नेत्रहीन क्रिकेट टीम को सम्मानित किया
सरकार का यह प्रयास रहा है कि हमारे सभी एथलीटों, विशेष रूप से हमारे दिव्यांग एथलीटों को सर्वश्रेष्ठ सहायता प्रदान की जाए: श्री अनुराग सिंह ठाकुर
मुख्य बातें:
• नेत्रहीन क्रिकेट टीम ने पिछले शनिवार को लगातार तीसरी बार नेत्रहीनों के लिए टी20 विश्व कप जीता
• युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री श्री निशीथ प्रमाणिक भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए
केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में भारतीय नेत्रहीन क्रिकेट टीम के आगमन के बाद उन्हें सम्मानित किया। इस टीम ने पिछले शनिवार को चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु में बांग्लादेश को हराकर लगातार तीसरी बार नेत्रहीनों के लिए टी20 विश्व कप जीता।
केंद्रीय मंत्री के साथ युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री श्री निशीथ प्रमाणिक, नेत्रहीन क्रिकेट एसोसिएशन  के अध्यक्ष श्री महंतेश जीके के साथ-साथ युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के खेल विभाग, सीएबीआई और भारतीय खेल प्राधिकरण के अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए।
सभा को संबोधित करते हुए, श्री अनुराग ठाकुर ने कहा, "प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार का यह प्रयास रहा है कि हमारे सभी एथलीटों, विशेष रूप से हमारे दिव्यांग एथलीटों को सर्वश्रेष्ठ समर्थन प्रदान किया जाए। मैं टीम के सभी सदस्यों को और भी अधिक समर्थन देने और उनके रास्ते में आने वाली विभिन्न चुनौतियों का समाधान करने का आश्वासन देता हूं।"
नेत्रहीन क्रिकेट टीम के परिवार के सदस्यों के समर्थन की सराहना करते हुए, केंद्रीय मंत्री ने कहा, "खिलाड़ियों से जुड़े सभी परिवार के सदस्यों ने भारी समर्थन दिया है। परिवारों का समर्थन नहीं होता, तो अधिकांश खिलाड़ी भारतीय टीम के लिए ऐसा नहीं कर पाते।"
भारतीय नेत्रहीन क्रिकेट टीम के कप्तान श्री अजय कुमार रेड्डी की टीम ने शनिवार को फाइनल में बांग्लादेश को 120 रनों से हराया। उन्होंने कहा, "केंद्रीय खेल मंत्रालय से लगातार समर्थन हमें और अधिक इरादे के साथ प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। जीत के पीछे जबरदस्त मेहनत है और बहुत सारी बाधाएं। हालांकि, मैदान पर जाने के बाद, हम अपने भारतीय ध्वज के अलावा किसी और चीज के बारे में नहीं सोचते हैं। अपनी बाधाओं के बारे में भी नहीं। हमने अभी 5 विश्व कप जीते हैं और हमें और अधिक जीतने का भरोसा है।"
टी20 विश्व कप 2022 जीतने वाली भारतीय राष्ट्रीय नेत्रहीन क्रिकेट टीम में 10 राज्यों के 17 खिलाड़ी शामिल थे। इनमें बी1 वर्ग के 6 खिलाड़ी , बी2 वर्ग के 5 खिलाड़ी  और बी3 वर्ग के 6 खिलाड़ी  हैं। भारतीय टीम ने 2012 और 2017 में पाकिस्तान को टी20 विश्व कप खिताब के लिए हराया था।
सम्बंधित लिंक:
https://twitter.com/ianuragthakur/status/1604808943733116929?s=46&t=Jtk-xxFlUzqtX8IzRB5_QA
https://twitter.com/anurag_office/status/1604811015744413696?s=46&t=Jtk-xxFlUzqtX8IzRB5_QA
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नेबिना बैटरी वाले इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री और पंजीकरण की अनुमति दी
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय  ने बैटरी रहित इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण को अनुमति दे दी है। सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के परिवहन सचिवों को संबोधित पत्र की प्रति में, मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि जांच संस्था द्वारा जारी किए गए अनुमोदन प्रमाण पत्र के आधार पर ही बिना बैटरी वाले वाहनों की बिक्री और उन्हें पंजीकृत किया जा सकता है। इसके अलावा, पंजीकरण के लिए बैटरी के निर्माण/प्रकार या किसी अन्य विवरण को निर्दिष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, विद्युत वाहन के प्रकारऔर बैटरी  को केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 126 के तहत निर्दिष्ट जांच संस्थानों द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है।
केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के तहत राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को संबंधित फॉर्मों को ध्यान में रखने की भी आवश्यकता होगी। इसके लिए नियम 47 के तहत मोटर वाहन पंजीकरण के लिए आवश्यक  फॉर्म-21 , फॉर्म-22  और फॉर्म-22-ए , मेंस्पष्ट रूप से इंजन संख्या/मोटर संख्या को इंगित  करना आवश्यक हैं।
सरकार देश में विद्युत माध्यम से परिवहन में गति लाने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने का प्रयास कर रही है। यही समय है जब हम इस दिशा में एकसाथ कार्य करके व्यापक स्तर पर वाहनों से होने वाले प्रदूषण और तेल आयात को कम करने के राष्ट्रीय एजेंडे के लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। यह न केवल पर्यावरण की सुरक्षा और तेल आयात व्यय को कम करेगा, बल्कि सनराईज़ उद्योग को नए अवसर भी प्रदान करेगा।
दो पहिया और तिपहिया विद्युत वाहनों को बढ़ावा देने के लिए, वाहन लागत से बैटरी की लागत  को हटाने की सिफारिशें मंत्रालय से की गईं। तब वाहनों को बैटरी के बिना भी बाजार में बेचा जा सकता है। इससे इलेक्ट्रिकल 2 व्हीलर  और 3 व्हीलर्स  की मुख्य लागत आईसीई 2 और 3डब्ल्यूसे कम होगी। बैटरी को ओईएम या ऊर्जा सेवा प्रदाता द्वारा अलग से प्रदान किया जा सकता है।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
एनएचपीसी ने ग्रिड से जुड़े 2000 मेगावाट सोलर पीवी परियोजना के लिए ई-रिवर्स नीलामी की
केंद्रीय विद्युत् मंत्रालय के तहत सीपीएसयू एनएचपीसी ने ग्रिड से जुड़े 2000 मेगावाट सोलर पीवी परियोजना के लिए 16 अप्रैल, 2020 को ई-रिवर्स नीलामी  का सफलतापूर्वक संचालन किया। यह संयंत्र भारत के किसी भी हिस्से में स्थापित किया जायेगा। यह नीलामी एनएचपीसी के सीएमडी श्री ए.के. सिंह और निदेशक  श्री वाई.के. चौबे की उपस्थिति में हुई।
केंद्रीय विद्युत् और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आरके सिंह ने एक ट्वीट में कहा, “विद्युत मंत्रालय के तहत सीपीएसयू, एनएचपीसी ने 2.55 / 2.56 रुपये प्रति यूनिट के प्रतिस्पर्धी टैरिफ पर 2000 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करने के लिए निविदा बोली को अंतिम रूप दिया। लॉकडाउन के दौरान हमने अपने हितधारकों के साथ वर्चुअल प्लेटफ़ॉर्म के जरिये अपनी बातचीत जारी रखी और नई बोलियों  को भी लेकर आये। ” श्री सिंह ने अपने ट्वीट में आगे कहा कि यह टैरिफ कई उपायों का परिणाम है जो हमने पिछले कुछ महीनों के दौरान निवेशकों का विश्वास बढ़ाने और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए उठाये हैं। हम निवेशकों के लिए जोखिम को कम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
3140 मेगावाट की कुल क्षमता वाले 7 बोलीदाताओं के बीच ई-आरए आयोजित किया गया था। 2000 मेगावाट की कुल आवंटित क्षमता के लिए, 2.71 रुपये से 2.78 प्रति यूनिट के शुरुआती उद्धृत टैरिफ के मुकाबले 2.55 रुपये से 2.56 रुपये प्रति यूनिट का सबसे कम ई-आरए टैरिफ प्राप्त किया गया। कोविड - 19 के कारण भारत में देशव्यापी लॉकडाउन के बावजूद, एनएचपीसी ने ई-रिवर्स नीलामी  को सफलतापूर्वक पूरा किया।
ग्रामीण विकास मंत्रालय
केंद्रीय ग्रामीण विकास, कृषि एवं किसान कल्याण और पंचायती राज मंत्री, श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने 21वीं केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद की अध्यक्षता की
श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने इस बात पर बल दिया कि सरकार ने जल संरक्षण/सिंचाई परिसंपत्तियों और व्यक्तिगत परिसंपत्तियों के निर्माण को प्राथमिकता दी है, जो मनरेगा के तहत कृषि क्षेत्र को मदद करेगी
मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अब तक की सर्वाधिक 61,500 करोड़ रुपये
की राशि का आवंटन; कोविड-19 के कारण उत्पन्न इस कठिन अवधि के दौरान रोजगार
प्रदान करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इस कार्यक्रम के लिए 40,000 करोड़ रुपये की राशि का अतिरिक्त प्रावधान
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम , 2005 की धारा 10 के तहत गठित केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद की 21वीं बैठक, केंद्रीय ग्रामीण विकास, कृषि एवं किसान कल्याण और पंचायतीराज मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में 02.06.2020 को वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई।
प्रतिभागियों को सम्बोधित करते हुए श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि महात्मा गांधी नरेगा सबसे बड़ी रोजगार सृजन योजनाओं में से एक है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को वैकल्पिक रोजगार प्रदान करती है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 261 स्वीकृति योग्यकार्य हैं, जिनमें से 164 प्रकार के कार्य कृषि और संबद्ध गतिविधियों से संबंधित हैं। सरकार ने व्यक्तिगत परिसंपत्तियों औरजल संरक्षण/सिंचाई परिसंपत्तियों के निर्माण को प्राथमिकता दी है जो कृषि क्षेत्र को मदद करेगी।
पारदर्शिता और जवाबदेही प्राप्त करने के उद्देश्य से सरकार महात्मा गांधी नरेगा श्रमिकों के बैंक खाते में मजदूरी के 100 प्रतिशत भुगतान को प्राप्त करने के लिए हरसंभव कदम उठा रही है और तदनुसार सामाजिक अंकेक्षण या सोशल ऑडिट पर जोर देती है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अब तक की सर्वाधिक 61,500 करोड़ रुपये की राशि का आवंटन किया गया है। कोविड-19 के कारण उत्पन्न कठिन अवधि के दौरान जरूरतमंद श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इस कार्यक्रम के लिए 40,000 करोड़ रुपये की राशि का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। कार्यक्रम के तहत, राज्यों/संघशासित प्रदेशों को पहले ही 28,000 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री, साध्वी निरंजन ज्योतिने इन कठिन दिनों के दौरान ग्रामीण लोगों को रोजगार प्रदान करके महात्मा गांधी नरेगा के तहत किए गए अच्छे कार्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस योजना के तहत अधिक सिंचाई और जल संरक्षण गतिविधियों पर जोर दिया ताकि किसान लाभान्वित हों।
बैठक के दौरान, सभी प्रतिभागी सदस्यों ने योजना में सुधार के लिए अपने बहुमूल्य सुझाव दिए। श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने अधिनियम के दायरे में सभी सुझावों पर विचार करने का आश्वासन दिया।
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने अधिकारियों को यमुना कार्य योजना से जुड़ी परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने का निर्देश दिया
 के पदाधिकारियों को यमुना कार्य योजना -III से जुड़ी परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने का निर्देश दिया।
इस बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल, केन्द्रीय जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण राज्य मंत्री डॉ. सत्यपाल सिंह के साथ-साथ समस्त ठेकेदारों, परामर्शदाताओं और डीजेबी एवं एनएमसीजी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भी भाग लिया।
राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन  ने 1656 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से वाईएपी-III के अंतर्गत 8 पैकेजों को मंजूरी दी है। इनमें कोंडली स्थित चार परियोजनाएं  और रिठाला स्थित तीन परियोजनाएं  शामिल हैं। ओखला, कोंडली और रिठाला में 564 एमएलडी की क्षमता वाले एसटीपी का निर्माण ट्रंक सीवर और राइजिंग मेन के पुनर्वास के संबंध में है। चार पैकेजों यथा के1, के2, आर1ए और आर2 के ठेके दिए जा चुके हैं, जबकि तीन पैकेजों यथा के3, के4 और आर1बी के लिए निविदाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वहीं, ओखला ओटीपी के लिए बोली अभी प्राप्त की जानी है।
श्री गडकरी ने इन परियोजनाओं की बेहद धीमी गति पर असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि अनुबंध और कार्यादेश जारी करने से पहले स्थल का सर्वेक्षण, निविदा प्रक्रिया, स्थलाकृतिक सर्वेक्षण, भूमि अधिग्रहण जैसी सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएंगी। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार सभी तरह की सहायता देने को तैयार है, लेकिन डीजेबी को प्रक्रिया में तेजी लानी होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल और डीजेबी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने आश्वस्त किया कि पिछले तीन महीनों के दौरान परियोजनाओं के ठेके देने में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वे निर्धारित समय सीमा से पहले समस्त परियोजनाओं को पूरा करने के लिए गंभीरता से प्रयास करेंगे।
कोरोनेशन पिलर में 318 एमएलडी  की क्षमता वाले एसटीपी के निर्माण के साथ-साथ इंटरसेप्शन सीवर परियोजना की भी समीक्षा की गई। कोरोनेशन पिलर में एसटीपी का निर्माण कार्य सितंबर, 2019 तक पूरा हो जाने की संभावना है, जबकि इंटरसेप्शन सीवर परियोजना से जुड़े ज्यादातर कार्य दिसंबर, 2018 तक पूरे हो जाएंगे। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि मिट्टी, खरपतवार इत्यादि एवं गाद सामग्री का उपयोग एनएचएआई द्वारा सड़कों में किया जा सकता है। यमुना को प्रदूषित कर रहे नालों के मसले पर हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ बैठक की जानी चाहिए।
निर्धारित समय सीमा से पहले सभी मौजूदा परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने और इन्हें पूरा करने के प्रस्ताव के साथ यह समीक्षा बैठक संपन्न हुई, ताकि दिल्ली की जीवन रेखा यानी यमुना नदी निर्मल और स्वच्छ हो सके।
जल शक्ति मंत्रालय
स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने के लिए वाइब्रेंट गांवों के सरपंचों, शिक्षकों, नर्सों, किसानों, मछुआरों को आमंत्रित किया गया
महाराष्ट्र के हर घर जल योजना के श्रमिक विशेष अतिथि के रूप में लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के साक्षी होंगे
इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को लाल किले पर भारत के प्रधानमंत्री द्वारा ध्वजारोहण के अवसर पर पूरे भारत से लगभग 1,800 विशेष अतिथि भाग लेंगे।
भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर वाइब्रेंट गांवों के सरपंच, शिक्षक, नर्स, किसान, मछुआरे, नई दिल्ली में सेंट्रल विस्टा परियोजना बनाने में सहायक रहे श्रम योगी, खादी क्षेत्र के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता स्कूल शिक्षक, सीमा सड़क संगठन के कार्यकर्ता और देश के विभिन्न भागों में लागू अमृत सरोवर परियोजनाओं और हर घर जल योजना परियोजनाओं सहायक रहे और काम करने वाले लोगों को इस वर्ष नई दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने के लिए अपने जीवनसाथी के साथ आमंत्रित किया गया है।
महाराष्ट्र से हर घर जल योजना के तीन कार्यकर्ता विशेष अतिथि के रूप में 15 अगस्त, 2023 को दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले में स्वतंत्रता दिवस समारोह के साक्षी बनेंगे। ऐसे पचास कार्यकर्ता अपने परिवारों के साथ लगभग 1,800 व्यक्तियों में शामिल हैं, जिन्हें लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन को सुनने के लिए आमंत्रित किया गया है। सरकार द्वारा पूरे भारत में जीवन के सभी क्षेत्रों से लोगों को आमंत्रित करने और समारोहों का हिस्सा बनने की यह पहल 'जनभागीदारी' के विजन के अनुरूप की गई है।
समारोह देखने के लिए आमंत्रित 50 कार्यकर्ताओं में से तीन महाराष्ट्र से हैं। चंद्रपुर जिले के लाखापुर की रहने वाली चंद्रकला मेश्रम ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि वह और उनके पति नई दिल्ली के लाल किले में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए आमंत्रित किए जाने से बहुत प्रसन्न हैं।
उन्होंने हर घर जल योजना के बारे में कहा कि लाखापुर में 300 से अधिक परिवार रहते हैं। हर घर जल योजना लागू होने से पहले उनके गांव में पानी की कमी थी। हर घर जल योजना ने जल की समस्या को हल करने में सहायता की है और गांव में 148 स्थायी जल पाइपलाइनें प्रदान की हैं। इससे गांव में जीवन स्तर सुधारने में मदद सहायता मिली है।
महाराष्ट्र के एक अन्य विशेष अतिथि और कोल्हापुर जिले के ग्रामपंचायत भाटीवाडे, भुदरगड़ की जल आपूर्ति और स्वच्छता समिति के सदस्य प्रकाश नामदेव मनगांवकर ने कहा, “मैं रोमांचित हूं कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुझे दिल्ली के लाल किले में समारोह देखने के लिए चुना गया है। मुझे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाने के लिए मैं प्रधानमंत्री और सरकार का आभारी हूं।”
उन्होंने अपने गांव में योजना लागू किए जाने के बारे में बताते हुए कहा, “मेरा गांव हर घर जल योजना का गौरवान्वित लाभार्थी है। इस योजना के माध्यम से नदी के तल में एक 'समावेश गैलरी' बनाई गई जिससे गांव के सभी घरों में जल का भंडारण और पूरे वर्ष पाइप से आपूर्ति संभव हो सकी। आज हमारे गांव के सभी घरों में निजी नल हैं और प्रत्येक व्यक्ति को उसके अधिकार का 55 लीटर शुद्ध और स्वच्छ जल उपलब्ध कराया जाता है।''
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
विशेषज्ञों ने टिकाऊ विकास का समर्थन करने के लिए भू-स्थानिक जानकारी के महत्व पर चर्चा की
दूसरे संयुक्त राष्ट्र विश्व भू-स्थानिक सूचना कांग्रेस  में विशेषज्ञों ने इस पर चर्चा की कि कैसे टिकाऊ विकास व समाज कल्याण के साथ-साथ डिजिटल परिवर्तन और तकनीकी विकास के माध्यम से पर्यावरण व जलवायु से संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए भू-स्थानिक जानकारी से लोगों को सक्षम करना महत्वपूर्ण है।
ऑर्डिनेन्स सर्वे ऑफ यूनाइटेड किंगडम के मुख्य भू-स्थानिक अधिकारी डेविड हेंडरसन ने यूएनडब्ल्यूजीआईसी के एक पूर्ण सत्र में विस्तार से बताया कि सतह के तापमान और गर्मी के प्रभाव के प्रतिरूपण में भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग कैसे किया जा रहा है।
उन्होंने आगे कहा, "हम इन तकनीकों का उपयोग हमारे पर्यावरण में परिवर्तनों के प्रभाव को मापने, योग्यता प्राप्त करने व व्यक्त करने, जनसंख्या के साथ-साथ जोखिम वाले बुनियादी ढांचे के 3 प्रकार के प्रभावों के माध्यम से उनकी पहचान करने और हरित क्षेत्र की परिकल्पना करने में सहायता के लिए कर रहे हैं।”
बेल्जियन नेशनल मैपिंग एजेंसी के नेशनल ज्योग्राफी इंस्टीट्यूट के एडमिनिस्ट्रेटर जनरल इंग्रिड वांडेन बर्घे ने अंतरिक्ष के दृष्टिकोण से टिकाऊ विकास को देखने के महत्व को रेखांकित किया, जिसे उन्होंने “एक बहुत ही रोचक अंतर्दृष्टि  लाने वाला” बताया।
कौटिल्य स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी के डीन सैयद अकबरुद्दीन ने जीपीएस को नेविगेशन उपकरण बताया। उन्होंने कहा, “जीपीएस ने ईंधन के उपयोग को 15-21 फीसदी कम करने में सहायता की है। हम सभी इसका उपयोग यह अनुभव किए बिना करते हैं कि हमारी व्यक्तिगत खोज विश्व के लिए क्या कर रही है।”
पूर्व राजदूत ने बताया, “यह केवल एक भू-स्थानिक एप्लीकेशन है, जिसका हम सभी उपयोग करते हैं, उस बड़ी छवि से बेखबर होकर जिसमें हम योगदान दे रहे हैं। विश्व में कोई भी अन्य तकनीक नहीं है, जो ईंधन दक्षता में सुधार करने में इतनी अधिक सहायता करती है।”
इथियोपिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स प्रयोगशाला एनीवन कैन कोड  की सीईओ बेतेलहेम डेसी ने कहा, “इथियोपिया जैसे विकासशील देश के लिए मानव संसाधनों को जरूरी कौशल समूह से युक्त करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंत में लोग नवाचार और तकनीक के निचले स्तर पर काम कर रहे हैं।"
उन्होंने आगे बताया कि बच्चों व विश्वविद्यालयों के साथ जल्दी शुरुआत करना और सरकारी व गैर-सरकारी संस्थानों के साथ-साथ निजी संस्थानों के बीच भी समन्वय स्थापित करना बहुत महत्वपूर्ण है।
इस पांच दिवसीय सम्मेलन की मेजबानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग  कर रहा है। वहीं, वैश्विक भू-स्थानिक सूचना प्रबंधन पर संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की समिति ने इसका आयोजन किया है। इस सम्मेलन की विषयवस्तु ‘वैश्विक ग्राम को भू-सक्षम करना: कोई भी पीछे न रहें’ है। यह दूसरा यूएनडब्ल्यूजीआईसी- 2022 सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन और निगरानी का समर्थन करने के लिए एकीकृत भू-स्थानिक सूचना बुनियादी ढांचे और ज्ञान सेवाओं के महत्व को दिखाता है।