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संस्कृति मंत्रालय
प्रधानमंत्री को प्राप्त उपहारों और स्मृति चिन्हों की ई-नीलामी का तीसरा संस्करण आज से आरम्भ हुआ
ई-नीलामी 7 अक्टूबर, 2021 तक खुली रहेगी
ई-नीलामी से होने वाली आय नमामि गंगे अभियान को दी जाएगी
प्रमुख विशेषताएं:
- ई-नीलामी के इस चरण में करीब 1330 स्मृति चिन्हों की ई-बोलियां लगाई जा रही हैं।
- व्यक्ति/संगठन वेबसाइट https://pmmementos.gov.in के माध्यम से ई-नीलामी में भाग ले सकते हैं।
- नीलामी की मुख्य विशेषताएं टोक्यो 2020 पैरालंपिक खेलों और टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों के विजेताओं द्वारा प्रधानमंत्री को उपहार में दिए गए स्पोर्ट्स गियर और उपकरण हैं।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को प्रदान किए गए प्रतिष्ठित और यादगार उपहारों की ई-नीलामी का तीसरा संस्करण 17 सितंबर से 7 अक्टूबर, 2021 तक वेब पोर्टल https://pmmementos.gov.in. के माध्यम से आयोजित किया जा रहा है। स्मृति चिन्ह में टोक्यो 2020 पैरालंपिक खेलों और टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों के विजेताओं द्वारा प्रधानमंत्री को उपहार में दिए गए स्पोर्ट्स गियर और उपकरण शामिल हैं। अन्य दिलचस्प कलाकृतियों में अयोध्या राम मंदिर की प्रतिकृति, चारधाम, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, मॉडल, मूर्तियां, पेंटिंग और अंगवस्त्र शामिल हैं।
ई-नीलामी के इस चरण में, लगभग 1330 स्मृति चिन्हों की ई-नीलामी की जा रही है। टोक्यो 2020 पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेता श्री सुमित अंटिल और टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों में श्री नीरज चोपड़ा द्वारा इस्तेमाल भाले सबसे अधिक आधार मूल्य वाले आइटम हैं। इन प्रत्येक आइटम का आधार मूल्य एक करोड़ रुपये है। सबसे कम कीमत वाली वस्तु एक छोटे आकार का सजावटी हाथी है जिसकी कीमत 200 रुपये है।
केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने एक ट्वीट में इस नीलामी की जानकारी दी।
कुछ अन्य वस्तुएं जैसे लवलीना बोरगोहेन द्वारा इस्तेमाल किए गए बॉक्सिंग दस्ताने, जो नीले रंग के हैं और नीचे की तरफ स्ट्रैप्ड हैंडल हैं और इस पर खिलाड़ी ने खुद हस्ताक्षर किये हैं, उन्हें भी नीलामी के लिए रखा गया है। पैरालंपिक में स्वर्ण पदक विजेता कृष्णा नागर द्वारा हस्ताक्षर किए गए बैडमिंटन रैकेट की भी बोली लगाई जा रही है। इसके अलावा एक टेबल टेनिस रैकेट भी है, जो टोक्यो 2020 पैरालंपिक खेलों की रजत पदक विजेता भाविना पटेल द्वारा हस्ताक्षर किया गया है। इसका उपयोग टोक्यो 2020 पैरालंपिक खेलों में भाविना पटेल द्वारा किया गया था।
व्यक्ति/संगठन वेबसाइट https://pmmementos.gov.in के माध्यम से 17 सितंबर से 7 अक्टूबर, 2021 के बीच ई-नीलामी में भाग ले सकते हैं।
ई-नीलामी से प्राप्त राशि गंगा नदी के संरक्षण और कायाकल्प के उद्देश्य से नमामि गंगे अभियान को प्रदान की जाएगी। श्री नरेन्द्र मोदी भारत के पहले प्रधान मंत्री हैं, जिन्होंने "नमामि गंगे" के माध्यम से देश की जीवन रेखा- गंगा नदी के संरक्षण के नेक काम के लिए मिलने वाले सभी उपहारों को नीलाम करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री ने अक्सर गंगा को देश की सांस्कृतिक गौरव और आस्था के प्रतीक के रूप में वर्णित किया है। प्रधानमन्त्री ने ज्यादातर अवसरों पर गंगा को देश के सांस्कृतिक गौरव और आस्था के प्रतीक के रूप में वर्णित किया है और उत्तराखंड के गोमुख के उद्गम स्थल से लेकर पश्चिम बंगाल में समुद्र विलय होने तक, गंगा नदी को देश की आधी आबादी के जीवन की समृद्धि का आधार बताया है।
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रेल मंत्रालय
रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष श्री विनोद कुमार यादव आज इंजीनियर संस्थान द्वारा आयोजित 52वें इंजीनियर दिवस पर प्रतिष्ठित इंजीनियर अवार्ड से पुरस्कृत
केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री डॉ. महेंद्र नाथ पांडे ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष श्री विनोद कुमार यादव को प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार से सम्मानित किया। यह पुरस्कार आज नई दिल्ली में इंजीनियर संस्थान द्वारा आयोजित 52 वें इंजीनियर दिवस के अवसर पर उन्हें प्रदान किया गया। यह पुरस्कार इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें प्रदान किया गया। 52 वें इंजीनियर दिवस की विषय-वस्तु "परिवर्तन के लिए इंजीनियरिंग" थीं।
इस अवसर पर इंजीनियर संस्थान के दिल्ली राज्य केन्द्र के अध्यक्ष श्री दिनेश कुमार, इंजीनियर संस्थान के निवर्तमान अध्यक्ष श्री शिशिर कुमार बनर्जी एवं कई अन्य गणमान्य इंजीनियर उपस्थित थे।
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग ने रायपुर में छापामारी की
आयकर विभाग को विशिष्ट कार्रवाई योग्य खुफिया सूचना प्राप्त हुई थी किछत्तीसगढ़ के रायपुर में लोगों का एक समूह बहुत अधिक मात्रा में गैर-लिखित नकद लेन देन करने वाला है।इससे आगे की जांच में, इनपुट विश्वसनीय पाया गया और हवाला डीलर की पहचान की गई।
इसके परिणामस्वरूप विभाग ने 21 जून,2021 को रायपुर स्थित हवाला संचालक के खिलाफ छापामारी और जब्ती की कार्रवाई की। इस कार्रवाई में रायपुर स्थित चार परिसरों को शामिल किया गया था।इस कार्यप्रणाली में न केवल लोगों को बिक्री,खरीद आदि की आवास प्रविष्टियां देना शामिल था, बल्कि बेहिसाब धन के परिवहन और अंतिम उपयोग की सुविधा भी शामिल थी।
इस छापामारी के दौरान लगभग6 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी बरामद हुई है। इसके अलावा हवाला लेन-देन के विवरण वाले कंप्यूटर हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव के रूप में कई डिजिटल उपकरण जब्त किए गए हैं।इनका विश्लेषण किया जा रहा है और इसमें शामिल कुल रकम की मात्रा का निर्धारण प्रगति पर है।प्रारंभिक अनुमान की मानें तो इनमें 100 करोड़ रुपये से अधिक के हवाला लेन-देन शामिल हो सकते हैं।
आगे की जांच जारी है।
मंत्रिमण्डल
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित करने को मंजूरी दी
15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है
जनजातीय लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास का गुणगान करने और इसका उत्सव मनाने के लिए 15 नवंबर से 22 नवंबर 2021 तक सप्ताह भर चलने वाले समारोह का आयोजन
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित करने को मंजूरी दे दी है। यह दिन वीर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति को समर्पित है ताकि आने वाली पीढ़ियां देश के प्रति उनके बलिदानों के बारे में जान सकें। संथाल, तामार, कोल, भील, खासी और मिज़ो जैसे कई जनजातीय समुदायों द्वारा विभिन्न आंदोलनों के जरिए भारत के स्वतंत्रता संग्राम को मजबूत किया गया था। जनजातीय समुदायों के क्रांतिकारी आंदोलनों और संघर्षों को उनके अपार साहस एवं सर्वोच्च बलिदान की वजह से जाना जाता है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ आदिवासी आंदोलनों को राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ा गया और इसने पूरे देश में भारतीयों को प्रेरित किया। हालांकि, देश के ज्यादातर लोग इन आदिवासी नायकों को लेकर ज्यादा जागरूक नहीं है। वर्ष 2016 के स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के भाषण के अनुरूप भारत सरकार ने देश भर में 10 जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों को मंजूरी दी है।
15 नवंबर को श्री बिरसा मुंडा की जयंती होती है, जिनकी देश भर के आदिवासी समुदायों द्वारा भगवान के रूप में पूजा की जाती है। बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था की शोषक प्रणाली के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी और 'उलगुलान'  का आह्वान करते हुए ब्रिटिश दमन के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया। मंत्रिमंडल की आज की यह घोषणा आदिवासी समुदायों के गौरवशाली इतिहास और सांस्कृतिक विरासत को स्वीकृति प्रदान करती है। यह जनजातीय गौरव दिवस हर साल मनाया जाएगा और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और वीरता, आतिथ्य और राष्ट्रीय गौरव के भारतीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए आदिवासियों के प्रयासों को मान्यता देगा। रांची में जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किया जाएगा जहां भगवान बिरसा मुंडा ने अंतिम सांस ली थी।
भारत सरकार ने जनजातीय लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास के 75 साल पूरे होने का जश्न और इसका उत्सव मनाने के लिए 15 नवंबर से 22 नवंबर 2021 तक सप्ताह भर चलने वाले समारोह के आयोजन की योजना बनाई है।
इस समारोह के हिस्से के रूप में, राज्य सरकारों के साथ संयुक्त रूप से कई गतिविधियों की योजना बनाई गई है। प्रत्येक गतिविधि का मूल विषय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय लोगों की उपलब्धियों, भारत सरकार द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, बुनियादी ढांचे और कौशल विकास के लिए किए गए विभिन्न कल्याणकारी उपायों को प्रदर्शित करना है। इन कार्यक्रमों में अद्वितीय आदिवासी सांस्कृतिक विरासत, स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान, प्रथाओं, अधिकारों, परंपराओं, व्यंजनों, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका को भी प्रदर्शित किया जाएगा।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय स्वच्छता अभियान 3.0 के अंतर्गत लंबित मामलों के निपटान के विशेष अभियान के लिए तैयार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय स्वच्छ और अधिक कुशल भविष्य के लक्ष्यों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए पूरे प्रयास कर रहा है। नवंबर, 2022 से अगस्त 2023 के दौरान स्वच्छता अभियान 2.0 के तहत मंत्रालय ने उल्लेखनीय उपलब्धियां अर्जित की हैं। सभी प्रमुख पत्तनों और मंत्रालय के अन्य अधीनस्थ/संलग्न कार्यालयों ने इस दिशा में अथक प्रयास किए हैं।
मंत्रालय ने 411 में से 340 जन शिकायतों का समाधान किया है; 456 स्वच्छता अभियान आयोजित किए गए हैं जिनसे आसपास का वातावरण स्वच्छ और अधिक टिकाऊ हुआ; लगभग 12425 वर्ग फुट जगह खाली कराई गई है। इस स्वच्छता अभियान से 25,46,76,157 रुपए का राजस्व भी प्राप्त हुआ है। इस प्रक्रिया में 62,612 पुरानी फाइलों की पहचान की गई है और उन्हें हटाया गया है।
जैसा कि प्रशासनिक सुधार और जन शिकायत विभाग  ने इस प्रक्रिया को गति प्रदान करने के लिए निर्णय लिया है पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय भी संस्थागत स्वच्छता और लंबित मामलों को कम करने के लिए 2-31 अक्टूबर, 2023 तक विशेष अभियान 3.0 लागू करेगा। इस मंत्रालय और इसके अधीनस्थ/संलग्न कार्यालय अर्थात पत्तन, एएलएचडब्ल्यू, एससीआई, डीजीएलएल, आईडब्ल्यूएआई, एससीएल एसडीसीएल, आईपीआरसीएल, आईपीए आदि के लंबित मामलों के निपटान के लिए विशेष अभियान  3.0 में सक्रिय रूप से भाग लेंगे। इस अभियान के दौरान मंत्रालयों/विभागों और उनसे जुड़े/अधीनस्थ कार्यालयों के अलावा क्षेत्रीय/बाहरी कार्यालयों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
इस अभियान की निगरानी और कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक सुधार और जन शिकायत विभाग एक नोडल विभाग होगा। सरकार ने वर्ष 2021 और 2022 में भी ऐसे ही विशेष अभियान संचालित किए हैं।
वित्त मंत्रालय
वित्त वर्ष 2022-23 की दूसरी छमाही के लिए सरकार की उधारी योजना
भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श करके वित्त वर्ष 2022-23 की दूसरी छमाही  के लिए अपने उधारी कार्यक्रम को अंतिम रूप दे दिया है।
वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अनुमानित 14.31 लाख करोड़ रुपये की सकल बाजार उधारी में से भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 14.21 लाख करोड़ रुपये उधार लेने का निर्णय लिया है। तदनुसार 5.92 लाख करोड़ रुपये की शेष राशि  को वित्त वर्ष 2022-23 की दूसरी छमाही  में दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से उधार लेने की योजना है, जिसमें केंद्रीय बजट 2022-23 में की गई घोषणा के अनुसार सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड  जारी करने के माध्यम से 16,000 करोड़ रुपये भी शामिल हैं।
5.76 लाख करोड़ रुपये  की सकल बाजार उधारी 20 साप्ताहिक नीलामियों के माध्यम से पूरी की जाएगी। बाजार उधारी 2, 5, 7, 10, 14, 30 और 40 वर्ष वाली प्रतिभूतियों में फैली होगी। विभिन्न परिपक्वता के तहत उधारी  की हिस्सेदारी कुछ इस तरह से होगी: 2 वर्ष , 5 वर्ष , 7 वर्ष , 10 वर्ष , 14 वर्ष , 30 वर्ष  और 40 वर्ष । एसजीआरबी जारी करने के विवरण की घोषणा अलग से की जाएगी।
सरकार मोचन या विमोचन को सुगम बनाने के लिए प्रतिभूतियों की अदला-बदली करना जारी रखेगी। 1,00,000 करोड़ रुपये की बजटीय  अदला-बदली राशि में से 56,103 करोड़ रुपये की अदला-बदली नीलामियां पहले ही आयोजित की जा चुकी हैं और शेष राशि की अदला-बदली नीलामियां दूसरी छमाही में आयोजित की जाएंगी।
सरकार नीलामी अधिसूचना में दर्शाई गई प्रत्येक प्रतिभूति पर 2,000 करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त खरीद को बनाए रखने के लिए ग्रीनशू विकल्प का उपयोग करना आगे भी जारी रखेगी। इस विकल्प के माध्यम से जुटाई गई राशि वित्त वर्ष 2022-23 की दूसरी छमाही के लिए सकल रूप से जारी करने के 3 से 5 प्रतिशत तक और वित्त वर्ष 2022-23 के लिए तय सकल उधारी सीमा के भीतर सीमित होगी।
वित्त वर्ष 2022-23 की तीसरी तिमाही  में ट्रेजरी बिल जारी करने के माध्यम से कुल साप्ताहिक उधारी तिमाही के दौरान  0.81 लाख करोड़ रुपये की शुद्ध उधारी के साथ 22,000 करोड़ रुपये रहने की उम्मीद है। तिमाही के दौरान आयोजित प्रत्येक नीलामी के माध्यम से 91 डीटीबी के तहत 10,000 करोड़ रुपये, 182 डीटीबी के तहत 6,000 करोड़ रुपये और 364 डीटीबी के तहत 6,000 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे।
सरकारी खातों में अस्थायी विसंगतियों से निपटने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022-23 की दूसरी छमाही के लिए अर्थोपाय अग्रिम  सीमा 50,000 करोड़ रुपये निर्धारित की है।
इस बारे में विस्तृत विवरण वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइटों पर उपलब्ध विस्तृत प्रेस विज्ञप्ति में पढ़े जा सकते हैं।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2020 के परिणामों की घोषणा 6 अक्टूबर, 2020 को की जाएगी
रेल, वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कारों के पहले संस्करण के परिणाम 6 अक्टूबर, 2020 को सायं 3:30 बजे राष्ट्रीय मीडिया केंद्र, नई दिल्ली में जारी करेंगे। यह वर्चुअल सम्मान समारोह वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री श्री सोम प्रकाश की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का एनआईसी, माईगॉव और संबंधित सोशल मीडिया चैनलों पर लाइव वेबकास्ट किया जाएगा।
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग  ने उत्कृष्ट स्टार्टअप्स और पारिस्थितिकी तंत्र को सक्षम बनाने वालों की पहचान करने और पुरस्कृत करने के लिए इस पहले राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कारों की कल्पना की है। ये स्टार्टअप नवाचारी उत्पाद या समाधान और अच्छे उद्यमों का निर्माण कर रहे हैं, जिनमें रोजगार जुटाने या धन सृजन और व्यापक सामाजिक प्रभाव का प्रदर्शन करने की बहुत अधिक संभावना है। सफलता का पैमाना केवल निवेशकों के लिए ही वित्तीय लाभ अर्जित करना नहीं है, बल्कि सामाजिक भलाई में भी योगदान देना है।
इन पुरस्कारों के पहले संस्करण के लिए 12 क्षेत्रों से आवेदन आमंत्रित किए गए थे। इन्हें कुल 35 श्रेणियों में उप-वर्गीकृत किया गया है। ये 12 क्षेत्र हैं- कृषि, शिक्षा, उद्यम प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, वित्त, खाद्य, स्वास्थ्य, उद्योग 4.0, अंतरिक्ष, सुरक्षा, पर्यटन और शहरी सेवाएं। इनके अलावा स्टार्टअप उन क्षेत्रों से भी चुने जाने हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभाव पैदा कर रहे हैं, महिला नेतृत्व वाले हैं और शैक्षणिक परिसरों में स्थापित हैं।
पुरस्कार जीतने वाले स्टार्टअप को 5 लाख के नकद पुरस्कार के अलावा संभावित पायलट परियोजनाओं और कार्य आदेशों के लिए सम्बंधित जन अधिकारियों और कॉरपोरेट के सामने अपने समाधान पेश करने का अवसर भी प्रदान किया जाएगा।
मजबूत स्टार्टअप इको-सिस्टम, एक प्रमुख इनक्यूबेटर और एक एक्सीलरेटर को 15-15 लाख रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना  की अवधि 6 माह  और बढ़ाने को मंजूरी दी
इस कदम से समाज के गरीब और कमजोर वर्गों के लोग लाभान्वित होंगे
पीएमजीकेएवाई के तहत लगभग 3.4 लाख करोड़ रुपये का वित्तीय परिव्यय और 1,000 एलएमटी से भी अधिक मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया
समाज के गरीब और कमजोर वर्गों के प्रति चिंता एवं संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना  की अवधि छह माह और यानी सितंबर 2022  तक बढ़ा दी है।
पीएम-जीकेएवाई का चरण-V मार्च 2022 में समाप्त होने वाला था। उल्लेखनीय है कि पीएम-जीकेएवाई को अप्रैल 2020 से ही दुनिया के सबसे बड़े खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के रूप में लागू किया जाता रहा है।
सरकार ने अब तक लगभग 2.60 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं एवं अगले 6 महीनों में सितंबर 2022 तक 80,000 करोड़ रुपये और खर्च किए जाएंगे जिससे पीएम-जीकेएवाई के तहत कुल खर्च लगभग 3.40 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को छू जाएगा।
इस योजना के तहत पूरे भारत में लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को कवर किया जाएगा और पहले की तरह ही इस योजना के लिए आवश्यक धनराशि का इंतजाम पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा ही किया जाएगा।
भले ही कोविड-19 महामारी का प्रकोप काफी हद तक कम हो गया हो और देश में आर्थिक गतिविधियां निरंतर तेज गति पकड़ रही हों, लेकिन पीएम-जीकेएवाई की अवधि बढ़ाने से यह सुनिश्चित होगा कि आर्थिक रिकवरी के मौजूदा समय में कोई भी गरीब परिवार भूखा सोने पर विवश न हो।
विस्तारित पीएम-जीकेएवाई के अंतर्गत, प्रत्येक लाभार्थी को एनएफएसए के तहत मिल रहे खाद्यान्न के अपने सामान्य कोटे के अलावा प्रति-व्यक्ति प्रति-माह, अतिरिक्त 5 किलो निःशुल्क राशन मिलेगा। इसका मतलब है कि प्रत्येक गरीब परिवार को सामान्य मात्रा से लगभग दोगुना राशन मिलेगा।
उल्लेखनीय है कि सरकार ने पीएम-जीकेएवाई के तहत चरण V तक लगभग 759 एलएमटी खाद्यान्न निःशुल्क आवंटित किया था। इस विस्तार  के तहत, 244 एलएमटी निःशुल्क खाद्यान्न के साथ, पीएम-जीकेएवाई के तहत निःशुल्क खाद्यान्न का कुल आवंटन अब 1,003 एलएमटी हो गया है।
देश भर में लगभग 5 लाख राशन की दुकानों पर लागू ‘एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड’  योजना के माध्यम से किसी भी प्रवासी श्रमिक या लाभार्थी द्वारा निःशुल्क राशन का लाभ उठाया जा सकता है। अब तक, इस योजना के तहत हुए 61 करोड़ से अधिक लेन-देन के जरिये लाभार्थियों को उनके घरों से दूर लाभ मिला है।
सदी की सबसे भीषण महामारी के बावजूद, सरकार द्वारा किसानों को अब तक के सबसे अधिक भुगतान के साथ, अनाजों की अब तक की सबसे अधिक सरकारी खरीद के कारण यह संभव हुआ है। कृषि क्षेत्र में इस रिकॉर्ड उत्पादन के लिए भारतीय किसान, यानि 'अन्नदाता'- बधाई के पात्र हैं।
रक्षा मंत्रालय
प्रेस विज्ञप्ति
सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने आज पश्चिमी कमान मुख्यालय का दौरा किया और हमारी पश्चिमी सीमाओं पर सेना की परिचालन तैयारियों की समीक्षा की। इस अवसर पर पश्चिमी कमान के कंमाडर लेफ्टिनेंट जनरल सुरेन्द्र सिंह ने सेना प्रमुख को मौजूदा सुरक्षा हालात, सेना की परिचालन स्थिति तथा विशेष रूप से अमृतसर और साम्बा सेक्टर में आवश्यकता अनुरूप सैन्य गठन की तैयारियों से अवगत कराया। .
जनरल बिपिन रावत ने कमान मुख्यालय के अधिकारियों के साथ बातचीत की और भारतीय वायु सेना के साथ प्रशिक्षण, परिचालन तत्परता और अनुकरणीय तालमेल के उच्चतम मानक बनाए रखने के लिए उनकी सराहना की।
सेना प्रमुख ने सैन्य गठन को लगातार चौकस रहने तथा सतर्कता सुनिश्चित करने और संभावित चुनौतियों से निर्णायक रूप से निपटने के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया।
आर.के.मीणा/एएम/एमएस/सीएल
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इज़राइल के प्रधानमंत्री के साथ टेलीफोन पर बातचीत की
(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कल शाम इज़राइल के प्रधानमंत्री श्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ टेलीफोन पर बातचीत की।
दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई उत्कृष्ट प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कोविड-19 महामारी के संदर्भ में वैश्विक स्थिति पर विचारों का आदान-प्रदान किया।
रक्षा मंत्रालय
आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारतीय सेना के लिए सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो 
1. संचार अहम है एवं सभी सैन्य अभियानों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। युद्ध के मैदान में भारतीय सेना के लिए कॉम्बैट नेट रेडियो  संचार का मुख्य आधार है। भारतीय सेना में समकालीन सीएनआर उपकरण केवल वॉयस कम्युनिकेशन को सपोर्ट करते हैं और इनमें डेटा ट्रांसमिशन क्षमता या तो सीमित है या फिर नहीं है। प्रौद्योगिकी द्वारा प्रदान किए जाने वाले फायदों से सैनिकों को लैस करने के लिए एवं नेट-केंद्रित युद्ध में लड़ने हेतु सुसज्जित करने के लिए, मौजूदा रेडियोज़ को स्वदेश में विकसित सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो  द्वारा जल्द ही प्रतिस्थापित किया जाना है। एसडीआर में शोरगुल भरे स्पेक्ट्रम के वातावरण में बेहतर डेटा ट्रांसमिशन क्षमता, अधिक सुस्पष्ट आवाज़ और डेटा ट्रांसमिशन सटीकता है। एसडीआर भारतीय सेना की सैन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्पष्ट और सुरक्षित मोड में अनेक वेवफॉर्म्स, सिस्टम की बेहतर सुरक्षा और बेहतर संचार को सपोर्ट करती है ।
2. भारतीय सेना मेक-2 श्रेणी के तहत वेरी/अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी  मैनपैक एसडीआर खरीदकर अपनी संचार प्रणालियों को दुरुस्त करने की प्रक्रिया में है। विक्रेता प्रतिक्रियाओं के सफल मूल्यांकन के बाद, अब 18 भारतीय विक्रेताओं को प्रोटोटाइप विकास शुरू करने के लिए परियोजना मंजूरी आदेश  जारी किया गया है। यह अनुबंध डीएपी 2020 की बाय  श्रेणी के प्रावधानों के अनुसार प्रोटोटाइप के सफल विकास के बाद किसी एक फर्म के साथ रखा जाएगा।
3. मेक-2 के तहत वी/यूएचएफ मैनपैक एसडीआर का विकास भारतीय सेना के लिए गेम चेंजर होगा। यह सरकार की "आत्मनिर्भर भारत" नीति के अनुरूप है जो उन्नत संचार प्रणालियों में "आत्मनिर्भरता" की ओर ले जाएगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने भूटान के राजा महामहिम जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक से मुलाकात की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली में भूटान के राजा महामहिम जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक से मुलाकात की।
दोनों गणमान्य व्यक्तियों ने घनिष्ठ और अद्वितीय भारत-भूटान मित्रता को और मजबूत करने के लिए विभिन्न विचारों पर चर्चा की। श्री मोदी ने भारत और भूटान के बीच संबंधों को स्वरुप देने में ड्रुक ग्यालपोस द्वारा क्रमिक रूप से प्रदान किए गए मार्गदर्शक दृष्टिकोण की भी सराहना की है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा:
"भूटान के महामहिम राजा के साथ गर्मजोशी के माहौल में मुलाकात हुई। घनिष्ठ और अद्वितीय भारत-भूटान मित्रता को और मजबूत करने के लिए विभिन्न विचारों पर चर्चा की। हमारे संबंधों को स्वरुप देने में ड्रुक ग्यालपोस द्वारा क्रमिक रूप से प्रदान की गई मार्गदर्शक दृष्टि के लिए मैंने प्रशंसा व्यक्त की।"
संस्कृति मंत्रालय
प्रयागराज कुंभ में आज मनाया गया गणतंत्र दिवस
प्रयागराज कुंभ में आज पूर्ण उत्साह और देशभक्ति के साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया। प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा, संतों और ऋषियों ने भी गणतंत्र दिवस मनाने के लिए अपने शिविरों में तिरंगा फहराया।
देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए सेक्टर 14 में बाबा बालकेश्वर नाथ द्वारा एक शिविर लगाया गया। आज प्रातः संतों और शहीदों के परिजनों द्वारा तिरंगा फहराया गया। इसी प्रकार, अटल अखाड़े के संतों और साधकों ने भी अपने अखाड़े में तिरंगे को फहराया और राष्ट्रगान गाया। उन्होंने लोगों में मिष्ठान भी वितरित किया। प्रयागराज मेला प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आईएएस विजय किरण आनंद ने प्राधिकरण कार्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। मेला पुलिस के मुख्य उप महानिरीक्षक के.पी सिंह ने भी तिरंगे को फहराया।
पायलट बाबा में भी संतों और ऋषियों ने भी आज प्रातः गणतंत्र दिवस मनाया।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 219.21 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 5,93,963 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 26,583 है
सक्रिय मामलों की दर 0.06 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.76 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 2,594 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,40,68,557 है
पिछले 24 घंटों में 2,778 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 1.13 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 1.07 प्रतिशत है
अब तक 89.81 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 2,37,952 जांच की गई
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य  संचालन
खरीफ मार्केटिंग सीज़न  2020-21 के जारी सत्र में, सरकार मौजूदा एमएसपी योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ फसलों  की खरीद कर रही है, जैसा पिछले कई सीजन में किया गया था।
खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों/ केंद्र-शासित प्रदेशों में सुचारु रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 233.89 एलएमटी की तुलना में इस वर्ष 15.11.2020 तक 281.28 एलएमटी से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है और इस प्रकार पिछले वर्ष के मुकाबले धान खरीद में 20.25 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है। 281.28 एलएमटी की कुल खरीद में से अकेले पंजाब ने 196.13 एलएमटी का योगदान दिया है।
वर्तमान में जारी केएमएस खरीद संचालन के तहत एमएसपी पर 53105.70 करोड़ रुपये मूल्य की खरीद से लगभग 24.14 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसके अलावा, राज्यों के प्रस्ताव के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों के लिए मूल्य समर्थन योजना  के तहत खरीफ विपणन सीजन 2020 के दौरान 45.10 एलएमटी दालों और तिलहनों की खरीद के लिए भी मंजूरी दी गई थी। इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए 1.23 एलएमटी कोपरा  की खरीद के लिए भी मंजूरी दी गई थी। अन्य राज्यों / केंद्र-शासित प्रदेशों के लिए, पीएसएस के तहत दलहन, तिलहन और कोपरा की खरीद-प्रस्तावों की प्राप्ति पर मंजूरी दी जाएगी ताकि वर्ष 2020-21 के लिए राज्य नोडल एजेंसियों के माध्यम से केन्द्रीय नोडल एजेंसियां इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद, अधिसूचित एमएसपी पर सीधे पंजीकृत किसानों से कर सकें, यदि संबंधित राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों में अधिसूचित फसल अवधि के दौरान फसलों की बाजार दर एमएसपी से कम हो जाती है।
सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 15 नवम्बर, 2020 तक 58623.22 एमटी मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की खरीद की है, जिसका एमएसपी मूल्य 315.78 करोड़ रुपये है और इससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 34149 किसानों को लाभ मिला है। पिछले वर्ष दाल और तिलहन के लिए 33976.48 एमटी की खरीद में 72.54 फीसदी की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई।
इसी तरह, 15 नवंबर, 2020 तक 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 5089 एमटी कोपरा  की खरीद की गयी है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3,961 किसान लाभान्वित हुए हैं जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 293.34 एमटी कोपरा की खरीद की गई थी। कोपरा और उड़द के संदर्भ में, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में खरीद दर एमएसपी से अधिक है। खरीफ दलहन और तिलहन के संबंध में राज्य/संघ शासित प्रदेश की सरकारें आवक के आधार पर अपनी तय की गयी तिथि से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक तैयारी कर रही हैं।
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में एमएसपी के तहत बीज कपास  की खरीद का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। 15 नवम्बर, 2020 तक 4187.05 करोड़ रुपये मूल्य की 1465847 कपास गांठों की खरीद की गई है, जिससे 286547 किसान लाभान्वित हुए हैं।