ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रक्षा मंत्रालय
डीआरडीओ ने वर्टिकल शाफ्ट आधारित भूमिगत आयुद्ध भंडार ढांचे का डिजाइन वैद्यीकरण परीक्षण किया
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन  की दिल्ली स्थित प्रयोगशाला अग्नि, विस्फोटक एवं पर्यावरण सुरक्षा केन्द्र  ने एक लंबवत साफ्ट आधारित भूमिगत आयुद्ध भंडारण सुविधा का डिजाइन बनाकर उसे विकसित किया है। यह विस्फोट के उपरी प्रभाव का लोप करने की क्षमता रखता है जिसके परिणामस्वरूप आसपास की सुविधाओं पर विस्फोट का प्रभाव कम पड़ता है।
इस भूमिगत आयुद्ध भंडारण ढांचे के डिजाइन वैद्यीकरण के लिये 30 अप्रैल 2023 को सफल परीक्षण किया गया। यह परीक्षण सशस्त्र सेनाओं की उपस्थिति में भूमिगत भंडारण सुविधा के एक चैंबर में 5,000 किलोग्राम टीएनटी का विस्फोट करके किया गया।
सीएफईईएस टीम ने स्थल पर सार्थकता और पूरी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये यह परीक्षण किया। परीक्षण के दौरान जो भी आंकड़े रिकार्ड किये गये वह सभी अनुमानों के अनुरूप रहे। इस भूमिगत सुविधा से यह सुनिश्चित हो सकेगा कि इसमें भीतर यदि विस्फोट होता है तो उससे साथ वाले चैंबर को कोई नुकसान नहीं होगा और उनका पूरी तरह से इस्तेमाल हो सकेगा।
उपयुक्त मात्रा में भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण सशस्त्र सेनाओं को उनकी जरूरत के मुताबिक गोला-बारूद रखने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। सुरक्षा के लिहाज से गोला-बारूद के भंडारण में काफी दूरी रखनी पड़ती है। जब आयुद्ध भंडारण भूमिगत होता है तो सुरक्षा के लिहाज से जो दूरी रखनी होती है वह काफी कम हो जाती है। यांत्रिक परीक्षण से प्राप्त परिणामों के आधार पर सुरक्षा दूरी को 120 मीट्रिक टन  प्रति चैंबर आयुद्ध भंडारण सुनिश्चित किया गया है। आयुद्ध भंडारण के इस विशिष्ट डिजाइन की एक खूबी यह भी है कि इसमें सुरक्षा के लिहाज से दूरी कम होने के साथ ही लागत भी मौजूदा डिजाइनों के मुकाबले 50 प्रतिशत कम आती है। इस डिजाइन से भंडार में रखे गोला-बारूद को किसी भी तरह के हवाई हमले अथवा क्षति पहुंचाने जैसी गतिविधियों से उच्च सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।
रक्षा शोध एवं विकास विभाग में सचिव और डीआरडीओ के चेयरमैन ने इस सफल यांत्रिक विस्फोट में शामिल पूरी टीम को बधाई दी और कहा कि नई भंडारण सुविधा का सशस्त्र सेनायें सभी तरह के आयुद्ध भंडारण के लिये व्यापक तौर पर इस्तेमाल कर सकतीं हैं। इस सुविधा ने भंडार में रखे गये आयुद्ध की हवाई हमले अथवा तोड़फोड़ से सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ भूमि की आवश्यकता को भी कम कर दिया है।
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एमजी/एमएस/आरपी/एमएस
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निर्वाचन आयोग
यवतमाल स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्र से महाराष्ट्र विधान परिषद के लिए उपचुनाव
यवतमाल स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्र से महाराष्ट्र विधान परिषद में एक आकस्मिक रिक्ति है। रिक्ति का विवरण नीचे दिया गया है:
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क्र.सं.
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सदस्य का नाम
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रिक्ति का कारण
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रिक्ति की तिथि
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सेवानिवृत्ति की तिथि
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1.
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तानाजी जयवंत सावंत
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महाराष्ट्र विधान सभा में निर्वाचित
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24 अक्टूबर, 2019 
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05.12.2022
निर्वाचन आयोग ने उपर्युक्त रिक्ति को भरने के लिए महाराष्ट्र विधान परिषद के लिए उपचुनाव कराने का निर्णय लिया है, जो निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार होगा :-
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क्र.संख्या
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विषय
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तिथियां एवं दिवस
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अधिसूचनाएं जारी करना
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07 जनवरी, 2020 
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नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि
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14 जनवरी, 2020 
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नामांकनों की जांच
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15 जनवरी, 2020 
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नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि
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17 जनवरी, 2020 
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मतदान की तिथि
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31 जनवरी, 2020 
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मतदान का समय
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प्रात: 8.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक
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मतगणना
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04 फरवरी, 2020 
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जिस तिथि से पहले चुनाव कार्य पूरा हो जाएगा
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06 फरवरी, 2020
रक्षा मंत्रालय
भारतीय वायुसेना और सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय के बीच समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर
भारतीय वायुसेना की एक विशिष्ट पहल के रूप में भारतीय वायुसेना और सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय  ने रक्षा और रणनीतिक अध्ययन विभाग में उत्कृष्टता की पीठ की स्थापना करने के लिए 26 फरवरी, 2020 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके शैक्षिक सहयोग स्थापित किया है।
वायुसेना के दिग्गज मार्शल को श्रद्धांजलि अर्पित करने तथा एमआईएएफ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में भारतीय वायुसेना ने इस पीठ को "मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जन सिंह चेयर ऑफ एक्सीलेंस" का नाम दिया है। यह पीठ वायुसेना के अधिकारियों को रक्षा एवं रणनीतिक अध्ययन और सम्बद्ध क्षेत्रों में डॉक्टरल अनुसंधान एवं उच्च अध्ययन करने में समर्थ बनाएगी।
यह पीठ राष्ट्रीय रक्षा के क्षेत्र और वायु सेना अधिकारियों के संबद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान और उच्च अध्ययन की सुविधा प्रदान करेगी। यह पीठ रणनीतिक दृष्टिकोण को विकसित करने तथा रणनीतिक विचारकों के पूल का निर्माण करने में भी मदद करेगी।
इस समारोह की अध्यक्षता एसपीपीयू के कुलपति श्री नितिन करमलकर ने की। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एयर मार्शल अमित देव एवीएसएम, वीएसएम, एयर ऑफिसर-इन-चार्ज कार्मिक, भारतीय वायु सेना थे। इस कार्यक्रम में एयर वाइस मार्शल एल.एन. शर्मा एवीएसएम, एयर स्टॉफ  के सहायक प्रमुख तथा भारतीय वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारी और विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने भी भाग लिया।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
डॉ. मनसुख मांडविया भारत में फार्मा-मेडटेक क्षेत्र में अनुसंधान-विकास और नवाचार पर राष्ट्रीय नीति और फार्मा मेडटेक क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कल योजना  लॉन्च करेंगे
केन्द्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया भारत में फार्मा-मेडटेक क्षेत्र में अनुसंधान और विकास और नवाचार पर राष्ट्रीय नीति और फार्मा में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए योजना का शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय रसायन और उर्वरक तथा नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्री भगवंत खुबा और नीति आयोग के सदस्य डॉ. वीके पॉल की भी उपस्थिति रहेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन फार्मास्यूटिकल्स विभाग ने किया है। यह कार्यक्रम कल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में होगा।
भारत में फार्मा-मेडटेक क्षेत्र में अनुसंधान और विकास पर राष्ट्रीय नीति संभावित रूप से अगले दशक में इस क्षेत्र को 120-130 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने में मदद कर सकती है, जिससे सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान लगभग 100 आधार अंकों तक बढ़ जाएगा। नीति का उद्देश्य पारंपरिक दवाओं और फाइटोफार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा उपकरणों सहित फार्मास्यूटिकल्स में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करना है। इस नीति में तीन प्रमख क्षेत्रों पर स्वदेशी रूप से विकसित अत्याधुनिक उत्पादों और प्रौद्योगिकियों के माध्यम से अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने की आवश्यकता को स्वीकार किया गया है। इसके लिए नियामक ढांचे को सुदृढ बनाने, नवाचार में निवेश को प्रोत्साहित करने और नवाचार के लिए एक सुविधाजनक पारिस्थितिकी तंत्र के गठन पर बल दिया गया है।
इस आयोजन में नीति निर्माता, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के विशेषज्ञ, शिक्षा जगत, विचार-मंच, उद्योग और मीडिया के प्रतिनिधियों के साथ-साथ अन्य गणमान्य व्यक्तियों की सक्रिय भागीदारी रहेगी। इसका उद्देश्य भारत की दवा और फार्मास्युटिकल निर्यात प्रवृत्ति, भारत की श्रेणीवार निर्यात हिस्सेदारी, प्रस्तावना, नीति की आवश्यकता, इसके उद्देश्य, उद्देश्यों के प्रमुख क्षेत्रों और निगरानी तथा मूल्यांकन तंत्र को उजागर करना है।
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री श्री महेन्द्र नाथ पांडेय ने भारतीय कौशल संस्थान, मुंबई का शिलान्यास किया
- आईआईटी और आईआईएम के समान आईआईएस होगा।
- टाटासमूह सायन में 4.5 एकड़ भूखंड में बनने वाले संस्थान की स्थापना के लिए 300 करोड़ रुपये का निवेश करेगा।
- आईआईएस का लक्ष्य है प्रतिवर्ष 5 हजार छात्रों का नामांकन। 70 प्रतिशत छात्रों को कैंपस से ही नौकरी मिलेगी।
भारत को दुनिया की कौशल राजधानी बनाने के क्रम में केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री महेन्द्र नाथ पांडेय ने आज मुंबई में भारतीय कौशल संस्थान आईआईएस का शिलान्यास किया। यह संस्थान 10वीं और 12वीं पास छात्रों को अतिविशिष्ट क्षेत्रों के लिए तकनीकी शिक्षा प्रदान करेगा। विश्वस्तरीय यह कौशल प्रशिक्षण केंद्र भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान , भारतीय प्रबंधन संस्थान  के समान होगा।
इस अवसर पर महाराष्ट्र फिल्म, मंच एवं सांस्कृतिक विकास निगम लिमिटेड  के वाइस चेयरमैन श्री अमरजीत मिश्रा, कुर्ला क्षेत्र के विधायक श्री मंगेश एम. कुडालकर, पार्षद श्री मलिक अब्दुल राशिद, टाटा संस के श्री नटराजन चन्द्र शेखरन, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के चेयरमैन तथा लार्सन एंड टुब्रो के ग्रुप चेयरमैन श्री ए.एम.नाइक, एम.एस.डी.ई के सचिव श्री के.पी.कृष्णन और एम.एस.डी.ई के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
मुंबई के एन.एस.टी.आई कैंपस में आईआईएस की स्थापना के लिए प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया द्वारा टाटा एजुकेशन डेवलपमेंट ट्रस्ट  का चयन किया गया है। टाटा समूह संस्थान के 4.5 एकड़ के कैंपस में 300 करोड़ रुपये का निवेश करेगा। छात्रों को आधुनिकतम सुविधाएं प्राप्त होंगी। प्रतिवर्ष 5 हजार छात्रों के नामांकन तथा 70 प्रतिशत छात्रों को कैंपस से नौकरी देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
केंद्रीय कैबिनेट आईआईएस देश के तीन स्थानों – मुंबई, अहमदाबाद और कानपुर पर स्थापित करने की मंजूरी दी थी। ये संस्थान पीपीपी  मॉडल के आधार पर बनाए जाएंगे।
इस अवसर पर केन्द्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री श्री महेन्द्र नाथ पांडेय ने कहा कि जब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सिंगापुर की यात्रा के दौरान वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर देखा तो उन्होंने अपने देश में आधुनिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की कल्पना की। उनके निर्देश के तहत कौशल संस्थान को आईआईटी और आईआईएम के समान विकसित किया जाएगा। मेक इन इंडिया की तरह ही हमें स्किल्ड इन इंडिया के लिए जाना जाएगा। देश में आज कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कार्यबल की आवश्यकता है जो उद्योगों की ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी तकनीकों की मांग को पूरा करे। पूरी दुनिया में कौशल परिदृश्य बदल रहा है और ये संस्थान हमें प्रतिस्पर्धी बनाएंगे। मुंबई का यह संस्थान महाराष्ट्र के युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करेगा। सरकार ने इस संस्थान के लिए निजी सहयोगी को 25 वर्षों के लिए भूखंड आवंटित किया है।
टाटा संस के चेयरमैन श्री नटराजन शेखर ने शिलान्यास समारोह के लिए बधाई देते हुए कहा कि टाटा इस परियोजना से जुड़कर गौरवान्वित महसूस कर रहा है। इस परियोजना की परिकल्पना स्वयं प्रधानमंत्री ने की थी। आर्थिक विकास के लिए रोजगार महत्वपूर्ण है। जनसांख्यिकीय लाभांश को देखते हुए कौशल विकास सबसे सटीक समाधान है।
शिलान्यास समारोह के दौरान गणमान्य व्यक्तियों ने मुंबई के राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में पौधारोपण भी किया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई
(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ब्रिटेन में हाल ही में सपन्न हुए चुनाव में जीत के लिए वहां के प्रधानमंत्री श्री बोरिस जॉनसन को टेलीफोन पर बधाई दी।
प्रधानमंत्री ने श्री जॉनसन को बधाई देते हुए कहा कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में उनका फिर से चुना जाना वहां के लोगों का उनमें और उनकी कंजर्वेटिव पार्टी के प्रति भरोसा दर्शाता है।
भारत की जनता की ओर से श्री जॉनसन को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने यह विश्वास जताया कि उनके सक्षम नेतृत्व में भारत और ब्रिटेन के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी।
श्री बोरिस जॉनसन ने शुभकामनाओं के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और भारत-ब्रिटेन संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई।
प्रधानमंत्री ने श्री जॉनसन को भारत आने का निमंत्रण दिया जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
भारत मरूस्थलीकरण के विरूद्ध लड़ाई में उदाहरण प्रस्तुत करके नेतृत्व करेगा : प्रकाश जावड़ेकर
 का आयोजन 29 अगस्त से 14 सितम्बर, 2019 तक करेगा।
पर्यावरण मंत्री ने कहा कि जमीन के क्षरण से देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 30 प्रतिशत प्रभावित हो रहा है। भारत की अपेक्षाएं ऊंची है और भारत समझौते के प्रति संकल्पबद्ध है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना , मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, मृदा स्वास्थ्य प्रबन्धन योजना,प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना , प्रति बूंद अधिक फसल जैसी भारत सरकार की विभिन्न योजनाएं मिट्टी के क्षरण में कमी ला रही हैं। इस अवसर पर पर्यावरण मंत्री ने सीओपी-14 का लोगो जारी किया।
इस अवसर पर नीति आयोग के सीईओ श्री अमिताभ कांत ने कहा कि विश्व मरूस्थलीकरण के विरूद्ध लड़ाई और सूखा दिवस विश्व समुदाय को यह याद दिलाने का अनूठा अवसर है कि मरूस्थलीकरण की समस्या से निपटा जा सकता है, समाधान संभव हैं और सभी स्तरों पर सामुदायिक भागीदारी और सहयोग मजबूत करना ही इसका उपाय है। पर्यावरण वन तथा जलवायु पर्यावरण सचिव श्री सी के मिश्रा ने कहा कि विश्व मरूस्थलीकरण के विरूद्ध लड़ाई और सूखा दिवस सतत भूमि प्रबन्धन के बारे में भारत द्वारा की गई प्रगति पर विचार करने का अवसर प्रदान करेगा।
केन्द्रीय मंत्री ने वन भूमि पुनर्स्थापन  और भारत में बोन चुनौती पर क्षमता बढ़ाने के बारे में एक अग्रणी परियोजना लॉंच की। यह परियोजना 3.5 वर्षों की पायलट चरण की होगी, जिसे हरियाणा, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड तथा कर्नाटक में लागू किया जाएगा। परियोजना का उद्देश्य भारतीय राज्यों के लिए श्रेष्ठ व्यवहारों तथा निगरानी प्रोटोकॉल को विकसित करना और अपनाना तथा एफएलआर और बोन चुनौती पर इन पांच राज्यों के अन्दर क्षमता सृजन करना होगा। परियोजना के आगे के चरणों में पूरे देश में इसका विस्तार किया जाएगा।
बोन चुनौती एक वैश्विक प्रयास है। इसके तहत दुनिया के 150 मिलियन हेक्टेयर गैर-वनीकृत एवं बंजर भूमि पर 2020 तक और 350 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर 2030 तक वनस्पतियां उगाई जायेंगी। पेरिस में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, 2015 में भारत ने स्वैच्छिक रूप से बोन चुनौती पर स्वीकृति दी थी। भारत ने कहा था कि 13 मिलियन हेक्टेयर गैर-वनीकृत एवं बंजर भूमि पर 2020 तक और अतिरिक्त 8 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर 2030 तक वनस्पतियां उगाई जायेंगी।
संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत 3 रियो समझौते हैं – जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क समझौता , जैव विविधता पर समझौता  और मरुस्थलीकरण के विरूद्ध लड़ाई के लिए संयुक्त राष्ट्र समझौता ।
मरुस्थलीकरण के विरूद्ध लड़ाई के लिए संयुक्त राष्ट्र समझौता एक मात्र अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो पर्यावरण एवं विकास के मुद्दों पर कानूनी बाध्यता प्रदान करता है। संयुक्त राष्ट्र ने 17 जून को ‘विश्व मरुस्थलीकरण के विरूद्ध लड़ाई और सूखा दिवस’ घोषित किया है।
भारत 29 अगस्त से 14 सितंबर, 2019 के दौरान इंडिया एक्सपो मार्ट, ग्रेटर नोएडा में सीओपी-14 के 14वें सत्र का आयोजन कर रहा है। सीओपी का प्रमुख कार्य उन रिपोर्टों की समीक्षा करना है जो सदस्य देश अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के संदर्भ में बैठक के दौरान रखते हैं। भारत को चीन से 2 वर्षों के लिए सीओपी की अध्यक्षता करने का अवसर प्राप्त होगा।
दो सप्ताह तक चलने वाले इस सम्मेलन में 197 देशों के 5000 से ज्यादा प्रतिनिधि भाग लेंगे। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, स्थानीय निकाय, विज्ञान और अनुसंधान क्षेत्र, निजी क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय व स्वयंसेवी संगठन और मीडिया के प्रतिनिधि भाग लेंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने महापरिनिर्वाण दिवस पर डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने महापरिनिर्वाण दिवस पर डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की है और देश के लिए उनकी अनुकरणीय सेवा को याद किया है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा;
"महापरिनिर्वाण दिवस पर, मैं डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और हमारे राष्ट्र के लिए उनकी अनुकरणीय सेवा को याद करता हूं। उनके संघर्षों ने लाखों लोगों को आशान्वित किया और भारत को इतना व्यापक संविधान देने के उनके प्रयासों को कभी भुलाया नहीं जा सकता है।"
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने 21 मार्च 2023 को उत्तर पूर्व के लिए भारत गौरव ट्रेन के आगामी शुभारंभ के बारे में प्रतिक्रिया व्यक्त की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 21 मार्च 2023 को उत्तर पूर्व के लिए भारत गौरव ट्रेन के आगामी शुभारंभ पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री मोदी ने कहा है कि यह एक दिलचस्प एवं यादगार यात्रा होगी और उत्तर पूर्व को जानने का यह एक रोमांचक अवसर होगा।
भारतीय रेल ने भारत गौरव डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन द्वारा भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को कवर करने हेतु विशेष रूप से डिजाइन की गई यात्रा “नॉर्थ ईस्ट डिस्कवरी: बियॉन्ड गुवाहाटी” का संचालन करने का निर्णय लिया है। इस ट्रेन की यात्रा 21 मार्च, 2023 को दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से शुरू होगी और 15 दिनों की यह यात्रा असम के गुवाहाटी, शिवसागर, जोरहाट एवं काजीरंगा, त्रिपुरा के उनाकोटि, अगरतला एवं उदयपुर, नागालैंड के दीमापुर एवं कोहिमा और मेघालय के शिलांग एवं चेरापूंजी को कवर करेगी।
भारत गौरव ट्रेन के आगामी शुभारंभ के बारे में केन्द्रीय संस्कृति, पर्यटन और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी के ट्वीट थ्रेड का जवाब देते हुए, प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“यह एक दिलचस्प एवं यादगार यात्रा होगी और उत्तर पूर्व को जानने का यह एक रोमांचक अवसर होगा।”
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग ने आईएसडी कॉल में सेंध लगाने के लिए धोखाधड़ी वाले अवैध दूरसंचार सेट-अप्स का पता लगाया
जालसाज भारत में घरेलू मोबाइल और वायरलाइन ग्राहकों को इंटरनेट  के माध्यम से प्राप्त आईएसडी कॉल में सेंध लगाने के लिए गैर कानूनी टेलीकॉम सेटअप्स का उपयोग करते हैं। ये अवैध दूरसंचार सेटअप मुख्य रूप से एक ओर इंटरनेट कनेक्टिविटी का उपयोग करते हैं और कॉल के वितरण के लिए घरेलू मोबाइल और लैंडलाइन नेटवर्क से जुड़ते हैं, जिसकी नियमों के अनुसार अनुमति नहीं है। इस तरह के अवैध सेटअप्स सरकार की सुरक्षा के लिए खतरा हैं और ये राजस्व हानि का कारण भी बनते हैं।
दूरसंचार विभाग की क्षेत्रीय इकाइयां टीएसपी और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के तालमेल से पिछले चार महीनों में ऐसे 30 गैर-कानूनी दूरसंचार सेट-अप्स के संचालन का पता लगाने में सफल हुई हैं।
जनता से अनुरोध है कि ऐसे गैर कानूनी प्रतिष्ठानों की सूचना दूरसंचार विभाग के कॉल सेंटर को दें। 1800110420/1963 नंबर वाला यह कॉल सेंटर भारतीय मोबाइल/लैंडलाइन नंबर प्रदर्शित करने वाली किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कॉल को प्राप्त होने के मामले की रिपोर्ट करने के लिए स्थापित किया गया है।
इस्पात मंत्रालय
एनएमडीसी, पीआरसीआई उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 का विजेता बना
एनएमडीसी ने 16वें पीआरसीआई वैश्विक संचार सम्मलेन 2022 में अपनी मजबूत स्थिति दर्ज कराते हुए चैम्पियन ऑफ चैंपियंस अवार्ड जीता तथा चौदह कॉरपोरेट कम्युनिकेशन उत्कृष्टता पुरस्कारों का विजेता बना। 12 नवंबर, 2022 को कोलकाता में भारतीय जन संपर्क परिषद्  द्वारा आयोजित वैश्विक संचार सम्मलेन में पुरस्कार प्रदान किए गए।
एनएमडीसी ने वर्ष की सर्वाधिक लचीली कंपनी; आंतरिक संचार अभियान, कॉर्पोरेट विवरणिका; सीएसआर को लागू करने वाला सर्वश्रेष्ठ पीएसई में स्वर्ण पुरस्कार जीते। इसने बच्चों की देख-भाल के लिए सीएसआर के सर्वोत्तम उपयोग; कॉर्पोरेट समुदाय प्रभाव; सर्वश्रेष्ठ कॉर्पोरेट कार्यक्रम; अद्वितीय मानव संसाधन पहल; वार्षिक रिपोर्ट; कला, संस्कृति और खेल अभियान की श्रेणियों में रजत पुरस्कार जीते। एनएमडीसी, दूरदर्शी नेतृत्व; वर्ष की वेबसाइट; अभिनव पर्यावरण कार्यक्रम की श्रेणियों में कांस्य पुरस्कारों का विजेता बना। इसने सोशल मीडिया के सर्वोत्तम उपयोग की श्रेणी में सांत्वना पुरस्कार भी जीता।
एनएमडीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री सुमित देब ने कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन टीम को बधाई देते हुए कहा कि एनएमडीसी आज भारत में खनन क्षेत्र में उत्कृष्टता के बेंचमार्क के रूप में एक घरेलू नाम बन गया है, यह केवल आंतरिक और बाहरी हितधारकों के लिए हमारी संचार टीम की असाधारण अभिव्यक्ति के कारण संभव हुआ है कि हमने क्या हासिल किया है और हमारी उपस्थिति किन बातों को दर्शाती है।
एनएमडीसी के कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के प्रमुख श्री पी जया प्रकाश ने संचार तकनीकों में नवाचार को प्रोत्साहित करने और एनएमडीसी की रचनात्मक पहलों को मान्यता देने के लिए पीआरसीआई को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, "हमारे ब्रांड से सम्बंधित जानकारी और संचार अभियान हमारी कंपनी के मूल मूल्यों से जुड़े हैं और हमारे मेजबान समुदायों और उद्योग हितधारकों की जरूरतों के अनुरूप डिज़ाइन किए गए हैं।"
एमजी/एएम/जेके
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के समापन सत्र को 26 नवंबर को संबोधित करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के समापन सत्र को 26 नवंबर को दोपहर 12:30 पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे।
अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन की शुरुआती वर्ष 1921 में की गई थी। इस वर्ष पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। शताब्दी वर्ष का दो दिवसीय आयोजन गुजरात के केवड़िया में 25 और 26 नवंबर को किया जा रहा है। इस वर्ष के सम्मेलन का विषय है - विधायी, कार्यकारी और न्यायपालिका का सामंजस्यपूर्ण समन्वय - एक जीवंत लोकतंत्र की कुंजी।
25 नवंबर को इस सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद करेंगे। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू, लोकसभा अध्यक्ष और सम्मेलन के अध्यक्ष श्री ओम बिड़ला, गुजरात के राज्यपाल आचार्या देवव्रत, गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रूपानी भी उपस्थित रहेंगे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 193.04 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 19.58 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,93,04,24,025
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शेष टीके
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19,58,22,570
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 193.04 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 19.58 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
वित्त मंत्रालय
भारत सरकार ने '7.38 नई सरकारी प्रतिभूति 2027,'भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2028',  7.54% सरकारी प्रतिभूति 2036',  6.99% सरकारी प्रतिभूति 2051 की बिक्री  के लिए नीलामी की घोषणा
भारत सरकार ने निम्न सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री  की घोषणा की है-  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 9000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '7.38 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति, 2027’,  समान मूल्य विधि का उपयोग करते हुए मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 4,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड, 2028;  एक समान मूल्य पद्धति का उपयोग करके मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 11,000 करोड़ रुपए  की अधिसूचित राशि के लिए "7.54% सरकारी सुरक्षा 2036" और  8,000 करोड़ रुपए की अधिसूचित राशि के लिए "6.99% सरकारी सुरक्षा 2051"  विविध मूल्य पद्धति का उपयोग करते हुए मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से। भारत सरकार के पास उपरोक्त उल्लिखित प्रत्येक प्रतिभूति के लिए 2,000 करोड़ रुपए तक की अतिरिक्त सदस्यता को बनाए रखने का विकल्प होगा। नीलामी 12 अगस्त, 2022  को भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई द्वारा आयोजित की जाएगी।
स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सोल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 12 अगस्त, 2022 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां सुबह 10.30 बजे से 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां सुबह 10.30 बजे से 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियों के परिणाम की घोषणा 12 अगस्त, 2022  को की जाएगी और सफल बोलीदाताओें द्वारा भुगतान 17 अगस्त, 2022  को किया जाएगा।
ये स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय संशोधित परिपत्र संख्या “आरबीआई/2018-19/25”, दिनांक 24 जुलाई, 2018, के तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में जब निर्गमित लेन-देन”संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार “जब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगे।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
नील रॉय और अद्वैत पागे स्वर्ण पदक की ओर
महाराष्ट्र के नील रॉय ने लड़कों की 200 मीटर फ्रीस्टाइल तैराकी में सबसे तेज क्वालीफाइंग समय निकाला। उन्होंने 50 मीटर बटरफ्लाई फाइनल के लिए भी क्वालीफाई किया है। उल्लेखनीय है कि यहां डॉ. एसपीएम तरणताल परिसर में आयोजित खेलो इंडिया स्कूल गेम्स में तैराकी प्रतिस्पर्धा में वे पदक के दावेदार बन गए हैं।
200 मीटर व्यक्तिगत मेडली का जूनियर राष्ट्रीय रिकार्ड भी नील रॉय के नाम है। उन्होंने प्रतिस्पर्धा के पहले दिन 100 मीटर बटरफ्लाई प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीता था। वे अगले क्वालीफायर और महाराष्ट्र के दल साथी वेदान्त बापना से लगभग 9 सैकेंड आगे थे। वेदान्त बापना पीठ की समस्या से जूझ रहे हैं।
लड़कों की 400 मीटर व्यक्तिगत मेडली में राष्ट्रीय रिकार्ड बनाने वाले मध्य प्रदेश के अद्वैत पागे ने अपने पंसदीदा इवेंट में सबसे तेज क्वालीफाइंग समय निकाला और वे साय कालीन सत्र में तगड़ी टक्कर देने की ओर अग्रसर हैं।
कर्नाटक की राष्ट्रीय रिकार्ड-होल्डर सलोनी दलाल ने पहले दिन स्वर्ण पदक जीता था। लड़कियों की 100 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक प्रतिस्पर्धा के फाइनल के लिए क्वालीफाई करने के बाद दूसरे पदक की तलाश में हैं, परंतु अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी आलिया सिंह से स्वर्ण पदक के लिए उन्हें कड़ी टक्कर मिलने वाली है।
लड़कियों की 200 मीटर फ्रीस्टाइल में कर्नाटक की खुशी दिनेश ने दिल्ली की आस्था चौधरी को हीट प्रतियोगिता में कड़ी टक्कर दी और फाइनल मुकाबले की राह खोली।