ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
डीपीआईआईटी ने स्टार्टअप से जुड़ी पहलों के आधार पर राज्यों की रैंकिंग का दूसरा संस्करण लांच किया
वर्ष 2018 में राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग का प्रथम संस्करण सफलतापूर्वक लांच करने के बाद उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग  ने आज वर्ष 2019 के लिए स्टार्टअप रैंकिंग का दूसरा संस्करण जारी किया। राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग के प्रथम संस्करण में 27 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों ने भाग लिया था।
स्टार्टअप रैंकिंग की रूपरेखा का उद्देश्य स्टार्टअप्स को आवश्यक सहयोग प्रदान करने की सुदृढ़ व्यवस्था करने की दृष्टि से राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग करना है। इस रूपरेखा के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि वे एक-दूसरे की अच्छी प्रथाओं या तौर-तरीकों की पहचान करें, उनसे सीखें और उन्हें अपने यहां अमल में लाएं।
रैंकिंग रूपरेखा  2019 में 7 आधार और 30 कार्य-बिंदु शामिल हैं। इन आधारों के जरिए संस्थागत सहायता, नियम-कायदों को सरल करने, सार्वजनिक खरीद को आसान करने, इन्क्यूबेशन संबंधी सहयोग, प्रारंभिक पूंजी के वित्त पोषण संबंधी सहयोग, उद्यम वित्त पोषण संबंधी सहायता एवं जागरूकता और पहुंच संबंधी गतिविधियों के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किए गए प्रयासों का आकलन किया जाता है। रैंकिंग से जुड़ी इस कवायद का उद्देश्य 1 मई, 2018 से लेकर 30 जून, 2019 तक की आकलन अवधि के दौरान राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किए जाने वाले उपायों का आकलन करना है।
डीपीआईआईटी ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के साथ सलाह-मशविरा के अनेक दौर पूरे करने के बाद यह रूपरेखा तैयार की है। स्टार्टअप से जुड़े परिवेश के लिए स्टार्टअप्स और अन्य महत्वपूर्ण हितधारको से आवश्यक जानकारियां प्राप्त करने पर विशेष जोर देने से यह रूपरेखा पिछले वर्ष की तुलना में स्पष्ट रूप से काफी विकसित हो गई है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को www.startupindia.gov.in पर उपलब्ध स्टार्टअप रैंकिंग डैशबोर्ड पर अपने यहां लागू सुधारों के बारे में उल्लेख करना है।
डीपीआईआईटी ने रैंकिंग रूपरेखा के 7 आधारों से जुड़े उल्लेखनीय प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मान्यता प्रदान करने का भी प्रस्ताव किया है। रैंकिंग 2019 कवायद के एक हिस्से के रूप में डीपीआईआईटी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के अभिनव स्टार्टअप कार्यक्रमों और पहलों को मान्यता प्रदान करेगा।
वर्ष 2018 में रैंकिंग रूपरेखा को लांच किए जाने से राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश इस दिशा में तेजी से प्रयासरत हो गए जिससे देश में स्टार्टअप से जुड़े अभियान को काफी बढ़ावा मिला। अब तक 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपनी-अपनी विशिष्ट स्टार्टअप नीतियों की शुरुआत कर दी है, ताकि उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले स्टार्टअप्स को विशेष प्रोत्साहन मिल सके। स्टार्टअप रैंकिंग 2019 से देश में स्टार्टअप से जुड़े परिवेश को बेहतर करने तथा ‘भारत के एक स्टार्टअप राष्ट्र के रूप में उभरने’ के विजन को काफी बढ़ावा मिलने की आशा है।
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने पूरे देश में बाढ़ प्रबंधन कार्यों और वर्ष 2017-18 से 2019-20 के दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों से संबंधित नदी प्रबंधन गतिविधियों और कार्यों के लिए एफएमबीएपी को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूरे देश में बाढ़ प्रबंधन कार्यों और वर्ष 2017-18 से 2019-20 के दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों से संबंधित नदी प्रबंधन गतिविधियों और कार्यों के लिए बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम  को मंजूरी दी है। इस कार्यक्रम का परिव्यय 3342.00 करोड़ रुपये है।
लाभ :
एफएमबीएपी योजना प्रभावी बाढ़ प्रबंधन भू-क्षरण नियंत्रण और समुद्र क्षरण रोकथाम के लिए पूरे देश में लागू की जाएगी। यह प्रस्ताव देश में बाढ़ और भू-क्षरण से शहरों, गांव, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, संचार जुड़ाव, कृषि क्षेत्रों, बुनियादी ढांचा आदि को बचाने में मदद करेगा। जलग्रहण उपचार कार्यों से नदियों में तलछट भार को कम करने में सहायता मिलेगी।
वित्त पोषण पद्धति :
सामान्य श्रेणी के राज्यों में किए जाने वाले कार्यों के लिए वित्त प्रबंधन घटक के वित्त पोषण की पद्धति केंद्र और राज्य के 50-50 प्रतिशत अनुपात में जारी रहेगी। पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण पद्धति 70 प्रतिशत  और 30 प्रतिशत  के अनुपात में जारी रहेगी। आरएमबीए घटक पड़ोसी देशों के साथ सीमा सीमावर्ती क्षेत्रों में गतिविधियों के लिए निर्दिष्ट होने और द्विपक्षीय कार्य प्रणाली के अनुरूप होने से परियोजनाएं/ कार्य शत प्रतिशत अनुदान सहायता/ केंद्रीय सहायता के रूप में वित्त पोषित होंगे।
विशेषताएं :
एफएमबीएपी योजना को बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम  और नदी प्रबंधन गतिविधियों और सीमावर्ती क्षेत्रों से संबंधित कार्य  नामक दो जारी 12वीं योजना की जारी दो स्कीमों के घटकों को आपस में विलय करके तैयार किया गया है। इस योजना का उद्देश्य संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक प्रयासों के अधिकतम संयोग और संबंधित क्षेत्रों में राज्य/ केंद्र सरकार के अधिकारियों की क्षमताओं को बढ़ाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बाढ़ से उचित सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारों की मदद करना है।
इस योजना के तहत कार्यों से भू-क्षरण और बाढ़ के प्रकोप से बहुमूल्य भूमि की रक्षा होगी और सीमा के साथ-साथ शांति बनाए रखने में भी मदद मिलेगी। इस योजना का उद्देश्य एफएमपी के तहत पहले से ही मंजूर चल रही परियोजनाओं को पूरा करना है। यह योजना पन-मौसम संबंधी पर्यवेक्षणों और पड़ोसी देशों के साथ साझा नदियों में बाढ़ के पूर्वानुमान करने में भी मदद करेगी। इस योजना में पड़ोसी देशों के साथ साझा नदियों पर जल संसाधन परियोजनाओं जैसे नेपाल में पंचकेश्वर बहु उद्देशीय परियोजना, सप्ता कोसी-सनकोसी परियोजनाओं के बारे में सर्वेक्षण और जांच पड़ताल तथा डीपीआर आदि को तैयार करना शामिल है। इससे दोनों देशों को लाभ होगा।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने कहा कि हमारी सरकार समाज के हर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास करती है
केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा कि हमारी सरकार का यह प्रयास है कि वह समाज के हर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, उनके विकास में मदद करें और उनकी सेवा करें।
केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार के साथ आज दक्षिण नागपुर में केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय वयोश्री और एडीआईपी  योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांग लोगों को मुफ्त उपकरण और सामग्री वितरण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए, श्री गडकरी ने कहा कि हम इस कार्यक्रम के लिए प्रतिबद्ध हैं।
वर्ष 2016 में, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में, सरकार ने देश में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम जारी किया। इसी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत 27 फरवरी से लेकर 23 अप्रैल 2022 के दौरान वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए जांच शिविरों का आयोजन किया गया। इन जांच शिविरों में नागपुर शहर में 28,000 लोगों और ग्रामीण नागपुर में 8,000 लोगों सहित लगभग 36,000 लोगों की जांच की गई और उन सभी को 2 लाख 41 हजार उपकरण एवं सामग्रियां वितरित की जायेंगी। इन सभी उपकरणों और सामग्रियों की कुल लागत 34.83 करोड़ रुपये है।
इन उपकरणों के वितरण के लिए नागपुर शहर के सभी छह विधानसभा क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और आज इस श्रृंखला में पहला कार्यक्रम हुआ। दक्षिण नागपुर विधानसभा क्षेत्र के 9,018 लाभार्थियों को कुल 66 हजार उपकरण दिए गए हैं, जिनकी कुल लागत 9 करोड़ रुपए से अधिक है।
43 प्रकार के इन उपकरणों में मुख्य रूप से तीन पहिया साइकिल , व्हील चेयर, वॉकिंग स्टिक, डिजिटल हियरिंग एड, दृष्टिबाधित लोगों के लिए स्क्रीन रीडिंग से लैस स्मार्ट फोन, ब्रेल कैन  के साथ-साथ कृत्रिम हाथ एवं पैर जैसे उपकरण और सामग्रियां शामिल हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड राहत सहायता से जुड़ी नवीनतम जानकारी
राज्यों/केंद्रशासित क्षेत्रों को अब तक 15,567 ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर, 15,801 ऑक्सीजन सिलेंडर, 19 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र, 10,950 वेंटिलेटर/बाई पीएपी और रेमडेसिविर की 6.6 लाख शीशियां पहुंचा दी गयी हैं या रवाना कर दी गयी हैं
भारत सरकार को 27 अप्रैल 2021 से विभिन्न देशों/संगठनों से कोविड-19 राहत चिकित्सा आपूर्ति और उपकरणों की अंतर्राष्ट्रीय सहायता मिल रही है। इन्हें राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों राज्यों के लिए तुरंत रवाना किया जा रहा है/पहुंचाया जा रहा है।
गत 27 अप्रैल 2021 से 20 मई 2021 के बीच कुल मिलाकर 15,567 ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर, 15,801 ऑक्सीजन सिलेंडर, 19 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र, 10,950 वेंटिलेटर/बाई पीएपी और रेमडेसिविर की 6.6 लाख शीशियां सड़क और वायु मार्ग से पहुंचा दी गयी हैं या रवाना कर दी गयी हैं।
गत 19/20 मई को वेल्स , कतर, ओंटारियो , यूएई, स्पेन, यूएसआईएसपीएफ, गिलियड, एली लिली, इंडियन डेनिश चैंबर ऑफ कॉमर्स  से प्राप्त हुई प्रमुख खेप
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खेप
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Quantity
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ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर
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2,474
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वेंटिलेटर/बाई-पीएपी/सीपीएपी
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526
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रेमडेसिविर
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27,356
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बैरिसिटिनिब
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1,09,172
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फैविपिराविर
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104 बक्सेअतिरिक्त रूप से, हासिल किए गए वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया ट्यूब्स
प्राप्तकर्ता राज्यों/केंद्रशासित क्षेत्रों और संस्थानों के लिए लगातार प्रभावी तत्काल आवंटन, और सुव्यवस्थित वितरण किया जा रहा है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय नियमित आधार पर इसकी व्यापक निगरानी कर रहा है। अनुदान, सहायता और दान के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के रूप में विदेशी कोविड राहत सामग्री की प्राप्ति और आवंटन के समन्वय के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में एक समर्पित समन्वय प्रकोष्ठ बनाया गया है। इस प्रकोष्ठ ने 26 अप्रैल 2021 से काम करना शुरू कर दिया था। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दो मई, 2021 से एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार और लागू की गयी है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 से जुड़ी नवीनतम जानकारी
भारत में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक कोविड-19 टीके की 34.46 करोड़ खुराक दी गयीं
पिछले 24 घंटे में 44,111 दैनिक नये मामले दर्ज किए गए
भारत में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 4,95,533 हुई; संख्या 97 दिनों के बाद पांच लाख से कम हुई
सक्रिय मामले कुल मामलों का 1.62 प्रतिशत
अब तक पूरे देश में कुल 2,96,05,779 मरीज स्वस्थ हुये
पिछले 24 घंटे में 57,477 लोगों में बीमारी ठीक हुई
लगातार 51वें दिन बीमारी से उबरने वाले लोगों की संख्या दैनिक नये मामलों की संख्या से ज्यादा
रिकवरी रेट बढ़कर 97.06 प्रतिशत हुआ
साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट पांच प्रतिशत से कम बना हुआ है, इस समय 2.50 प्रतिशत
दैनिक पॉजिटिविटी रेट 2.35 प्रतिशत, लगातार 26वें दिन पांच प्रतिशत से कम
जांच की क्षमता में काफी वृद्धि– अब तक कुल 41.64 करोड़ जांच की गयी
पर्यटन मंत्रालय के पश्चिमी क्षेत्र में क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय पर्यटन, मुंबई ने आजादी के अमृत महोत्सव समारोह के एक भाग के रूप में, 15 मार्च 2021 को डॉ.  उषा ठक्कर और सुश्री संध्या मेहता द्वारा लिखत पुस्तक "गांधी इन बॉम्बे" का एक ऑनलाइन पुस्तक अध्ययन सत्र आयोजित किया।
इस पुस्तक अध्ययन सत्र के दौरान, पुस्तक के लेखक ने कहानी बताई और अपने श्रोताओं को पुस्तक के चुनिंदा अध्यायों से दिलचस्प पंक्तियाँ पढ़ने के लिए आमंत्रित किया। इस दौरान लेखकों ने प्रतिभागियों को उस समय का एहसास करवाया जब महात्मा गांधी बम्बई, वर्तमान में मुंबई की सड़कों पर भ्रमण करते थे।
लेखकों ने उल्लेख किया कि गांधी जी की कई राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बंबई, वर्तमान में मुंबई ने उनके नेतृत्व में भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। लेखकों ने मणि भवन के उन दिनों को याद किया जब 1919 में, गांधी जी ने रौलट एक्ट के खिलाफ अपने पहले देशव्यापी सत्याग्रह आंदोलन को शुरू किया था। इस शहर में, इस आंदोलन ने उन्हें एक प्रतिष्ठित राजनीतिक नेता के रूप में उभरने के लिए प्रेरित किया। लेखकों ने बंबई से महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किए गए अन्य महत्वपूर्ण आंदोलनों, जैसे कि 1920 का असहयोग आंदोलन और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आदि के बारे में भी बात की।
पर्यटन मंत्रालय की अतिरिक्त महानिदेशक सुश्री रूपिंदर बराड़ ने अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में उल्लेख किया कि पर्यटन मंत्रालय ने यात्रा व्यापार और अतिथि सेवा के सदस्यों, गाइड, छात्र, आम जनता / आगंतुक आदि की भागीदारी के साथ विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करके आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के मार्ग पर कैसे कदम बढ़ाया है। उन्होंने 12 मार्च 2021 को अहमदाबाद में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा अहमदाबाद में आजादी का अमृत महोत्सव शुरू करने और साबरमती आश्रम, अहमदाबाद से 'पदयात्रा'  को हरी झंडी दिखाने का उल्लेख किया।
आज़ादी का अमृत महोत्सव  भारत की स्वतंत्रता की 75 वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारत सरकार द्वारा आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की एक श्रृंखला है। महोत्सव को जन-भागीदारी की भावना के साथ जन-उत्सव के रूप में मनाया जाएगा।
डॉ  उषा ठक्कर, मणि भवन गांधी संग्रहालय, मुंबई, भारत की अध्यक्ष हैं। वह एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय, मुंबई के राजनीति विज्ञान विभाग की प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष के रूप में सेवानिवृत्त हुईं थीं। संध्या मेहता मणि भवन गांधी संग्रहालय, मुंबई, भारत में एक शोधकर्ता हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 28 मई को गुजरात जायेंगे
प्रधानमंत्री ‘सहकार से समृद्धि’ विषय पर विभिन्न सहकारी संस्थानों के प्रमुखों की गोष्ठी को सम्बोधित करेंगे
प्रधानमंत्री कलोल में इफको में निर्मित नैनो-यूरिया  संयंत्र का उद्घाटन करेंगे
प्रधानमंत्री राजकोट जिले के आटकोट में स्थित मातोश्री केडीपी मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल का दौरा करेंगे और जन-समारोह को सम्बोधित करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 28 मई, 2022 को गुजरात का दौरा करेंगे। लगभग 10 बजे पूर्वाह्न प्रधानमंत्री राजकोट जिले के आटकोट में नव-निर्मित मातोश्री केडीपी मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल पहुंचेंगे। वहीं एक जन-समारोह को सम्बोधित करेंगे। इसके बाद लगभग चार बजे अपराह्न प्रधानमंत्री महात्मा मंदिर, गांधीनगर में विभिन्न सहकारी संस्थानों के प्रमुखों के ‘सहकार से समृद्धि’ विषयक गोष्ठी को सम्बोधित करेंगे। यहीं वे इफको, कलोल में निर्मित नैनो-यूरिया  संयंत्र का उद्घाटन करेंगे।
प्रधानमंत्री गांधीनगर में
गुजरात का सहकारी सेक्टर पूरे देश के लिये आदर्श है। राज्य के सहकारी सेक्टर में 84,000 से अधिक सोसायटियां हैं। इन सोसायटियों से लगभग 231 लाख सदस्य जुड़े हैं। राज्य में सहकारी आंदोलन को और मजबूत बनाने के लिये, ‘सहकार से समृद्धि’ विषय पर विभिन्न सहकारी संस्थानों के प्रमुखों की एक गोष्ठी आयोजित की जा रही है, जो महात्मा मंदिर, गांधीनगर में होगी। राज्य के विभिन्न सहकारी संस्थानों से सात हजार से अधिक प्रतिनिधि गोष्ठी में सम्मिलित होंगे।
किसानों को अपनी उत्पादकता बढ़ाने का जरिया प्रदान करने और उन्हें अपनी आय बढ़ाने में मदद करने के प्रयासों के तहत, प्रधानमंत्री इफको कलोल में लगभग 175 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित नैनो-यूरिया  संयंत्र का उद्घाटन भी करेंगे। अत्याधुनिक नैनो उर्वरक संयंत्र की स्थापना नैनो-यूरिया के इस्तेमाल से फसल की पैदावार बढ़ाने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर की गई है। संयंत्र में रोजाना 500 एमएल की लगभग डेढ़ लाख बोतलों का उत्पादन होगा।
प्रधानमंत्री आटकोट, राजकोट में
प्रधानमंत्री जिस मातोश्री केडीपी मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल का दौरा करेंगे, उसका प्रबंधन श्री पटेल सेवा समाज करता है। इस अस्पताल में अत्याधुनिक चिकित्सकीय उपकरण उपलब्ध होंगे और यह क्षेत्र के लोगों को विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करेगा। यहां आने के बाद प्रधानमंत्री एक जन-समारोह को सम्बोधित करेंगे।
वित्त मंत्रालय
वित्त मंत्री ने वित्तीय क्षेत्र और पूंजी बाजार के प्रतिनिधियों के साथ बजट-पूर्व विचार-विमर्श किया
केन्द्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने आगामी आम बजट 2020-21 के संबंध में वित्तीय क्षेत्र और पूंजी बाजार के हितधारकों के साथ आज बजट पूर्व अपना दूसरा विचार-विमर्श किया।
बैठक के दौरान जिन प्रमुख मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया, उनमें बैंकों से ऋण लेने में बढ़ोत्तरी, पीजे नायक समिति की सिफारिशों पर विशेष ध्यान देने के साथ पीएसबी में बदलाव, एक बेहतर कामकाजी बॉन्ड बाजारों का निर्माण, आंशिक क्रेडिट गारंटी योजना के लाभ, रियल एस्टेट क्षेत्र में वैकल्पिक निवेश फंड के उपाय शामिल हैं।
वित्त मंत्री के साथ बैठक में वित्त और कॉरपोरेट कार्य राज्य मंत्री श्री अनुराग ठाकुर, वित्त सचिव श्री राजीव कुमार, आर्थिक कार्य सचिव श्री अतनु चक्रवर्ती, राजस्व सचिव श्री अजय भूषण पाण्डेय, राजस्व सचिव श्री प्रमोद चंद्र मोदी, सीबीडीटी के अध्यक्ष पी. के. दास, सीबीआईसी के चेयरमैन डॉ. के.वी. सुब्रह्मण्यम, सीईए और वित्त मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
भारतीय बाजारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, वित्तीय क्षेत्र और पूंजी बाजार के प्रतिनिधियों ने बैंकों, पीएसबी गवर्नेंस, पूंजी बाजार से जुडे मुद्दों के खतरों, एनबीएफसी के बीच कामकाज और तनाव को कम करना, वैकल्पिक निवेश कोष, म्यूचुअल फंड्स, वाणिज्यिक पत्र और बॉन्ड सुविधाओं का मानकीकरण, जीएसटी को कम करके लीज  को बढ़ावा देना, अपनी पैठ बढ़ाने के लिए टर्म इंश्योरेंस पर जीएसटी दरों में कमी और केवाईसी मानदंडों को कारगर बनाकर डिजिटल रूप से सक्रिय उपयोगकर्ताओं को आसान ऋण प्रदान करने के संबंध में अपने विचारों और सुझावों को साझा किया। निजी बैंकों से स्टैंड अप इंडिया योजना को समर्थन बढ़ाने के लिए सुझाव भी प्राप्त किए गए।
बैठक में भाग लेने वालों में बैठक में वित्तीय क्षेत्र और पूंजी बाजार के प्रमुख हितधारकों ने भाग लिया, जिनमें भारतीय रिज़र्व बैंक के डिप्टी गवर्नर श्री एनएस विश्वनाथन, भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन श्री रजनीश कुमार, डब्लूटीएम  पीएफआरडीए के श्री सुप्रतीम बंदोपध्याय, सेबी की पूर्णकालीक सदस्य माधाबी पुरी बुच, पंजाब नेशनल बैंक के कार्यकारी निदेशक श्री एल.वी. प्रभाकर, एलआईसी के चेयरमैन श्री एम.आर कुमार, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के एमडी और सीईओ श्री उदय कोटक, बैंक ऑफ बड़ौदा के कार्यकारी निदेशक श्री एस. एल. जैन, सिटी बैंक के एमडी श्री अशोक स्वरूप, एडलवाइस के सीईओ श्री रशीश साह, मुथुट ग्रुप के वरिष्ठ महाप्रबंधक श्री राकेश दीवान, बंधन बैंक के एमडी और सीईओ श्री शेखर घोष, एसोसिएशन ऑफ म्युचुअल फंड्स इन इंडिया  के मुख्य कार्यकारी श्री एन.एस. वेंकटेश, मुख्य कार्यकारी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के सीईओ श्री एन.एस. कन्नन, बैंक बाज़ार के मुख्य व्यवसाय अधिकारी नवीन अशोक कुमार चंदानी, एफआईडीसी के सह-अध्यक्ष श्री रमन अग्रवाल, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के ग्रुप हेड ग्लोबल मार्केट्स श्री मन्ना बालचंदर, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के ग्रुप हेड, कॉर्पोरेट बैंकिंग और कन्फर्म बिज़नेस बैंकिंग श्री राहुल शुक्ला, डीआईसीसीआई के चेयरमैन श्री मिलिंद कांबले, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ श्री प्रशांत त्रिपाठी सहित अन्य लोग शामिल हैं।
खान मंत्रालय
खान मंत्रालय ने राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार -2022 के लिए नामांकन आमंत्रित किए
खान मंत्रालय ने मौलिक/अनुप्रयुक्त भूविज्ञान, खनन और संबद्ध क्षेत्रों में योगदान के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार-2022 हेतु नामांकन आमंत्रित किये हैं। 1966 में स्थापित और वार्षिक तौर पर दिए जाने वाले ये पुरस्कार, भू-वैज्ञानिकों को उत्कृष्टता प्राप्ति के प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करने के सन्दर्भ में मंत्रालय की एक पहल है। राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार तीन श्रेणियों में हैं:
राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार-लाइफटाइम अचीवमेंट: एनजीए विनियम 2022 की धारा -2 में उल्लिखित किसी भी विषय में सतत और महत्वपूर्ण योगदान के लिए असाधारण रूप से उच्च लाइफटाइम अचीवमेंट हासिल करने वाले व्यक्ति को लाइफटाइम अचीवमेंट  का पुरस्कार दिया जाएगा। पुरस्कार के रूप में 5,00,000 रुपये नकद और एक प्रमाण पत्र दिए जाते हैं।
राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार: राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार  एनजीए विनियमन 2022 की धारा -2 में उल्लिखित किसी भी विषय में मेधावी योगदान के मान्यता व्यक्तियों या टीम को प्रदान किया जाएगा। प्रत्येक पुरस्कार के रूप में 3,00,000 रुपये नकद और एक प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। टीम पुरस्कार की स्थिति में, पुरस्कार राशि को समान रूप से विभाजित किया जाएगा।
राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार: युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार  31 दिसंबर 2021 को 35 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को भू-विज्ञान के किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट शोध कार्य के लिए दिया जाएगा। इस पुरस्कार के रूप में, 1,00,000 रुपये से अधिक का नकद पुरस्कार, पांच वर्षों में संतोषजनक वार्षिक प्रगति के आधार पर 5,00,000 रुपये का शोध अनुदान और एक प्रमाण पत्र दिए जाते हैं।
भारत का कोई भी नागरिक, जिसका एनजीए विनियमन 2022 की धारा -2 में निर्दिष्ट किसी भी क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है, इन पुरस्कारों के लिए पात्र माना जायेगा। नामांकन 1 नवंबर 2022 से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल, यानि https://www.awards.gov.in पर ऑनलाइन प्राप्त किए जा रहे हैं। नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2022 है। राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम के अलावा, अन्य किसी भी माध्यम से किये गए नामांकन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
अधिक जानकारी के लिए, वेबसाइट https://www.awards.gov.in पर 'राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार विनियम 2022' देखें। इस सम्बन्ध में निदेशक , खान मंत्रालय, कमरा नंबर 306-डी, शास्त्री भवन, डॉ. राजेंद्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली - 110001, टेलीफैक्स - 01123385329, ईमेल: ngawards-mines[at]gov[dot]in से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने जम्मू-कश्मीर की अपनी पार्टी के 24 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से भेंट की
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज श्री अल्ताफ बुखारी के नेतृत्व में जम्मू और कश्मीर की अपनी पार्टी के 24 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से नई दिल्ली के लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने आवास पर भेंट की।
प्रतिनिधिमंडल से विचार-विमर्श के दौरान, प्रधानमंत्री ने जम्मू और कश्मीर के परिवर्तन के लिए जनभागीदारी का आह्वान किया और साथ ही आम लोगों की आवाज उठाने वाले प्रशासन की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र में राजनीतिक एकीकरण की त्वरित प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के माध्यम से ही लोकतंत्र को मजबूत किया जा सकता है।
युवा सशक्तिकरण पर अपने विचार व्यक्त करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं को जम्मू और कश्मीर के विकास के लिए उत्प्रेरक कार्यकर्ताओं के रूप में कार्य करना चाहिए। उन्होंने कौशल विकास के महत्व और युवाओं के लिए जम्मू-कश्मीर के समग्र परिवर्तन में रोजगार के नए अवसर पैदा करने पर भी प्रकाश डाला।
प्रधानमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि सरकार बुनियादी ढांचे के विकास और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में नए निवेश के अवसरों के सृजन के माध्यम से क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने जम्मू-कश्मीर के समक्ष उपस्थित सभी मुद्दों के समाधान के लिए सरकार के पूर्ण समर्थन का भी आश्वासन दिया।
प्रधानमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल के साथ जनसांख्यिकीय परिवर्तन, परिसीमन कवायद और राज्य को डोमिसाइल प्रदान करने जैसे विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। संसद में अपने बयान का उल्लेख करते हुए, प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया कि सरकार जम्मू-कश्मीर के लिए राज्य का दर्जा बहाल करने की आशाओं को साकार करने के लिए समाज के सभी वर्गों के साथ मिलकर काम करेगी।
अपनी पार्टी के अध्यक्ष श्री अल्ताफ बुखारी ने कहा कि 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35-ए को निरस्त करने का निर्णय जम्मू और कश्मीर के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था।
प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री को जम्मू और कश्मीर के विकास हेतु उनके अपार समर्थन और अथक प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने की दिशा में सरकार, सुरक्षा एजेंसियों और जम्मू-कश्मीर के लोगों के प्रयासों की भी सराहना की।
वस्त्र मंत्रालय
वस्तु और सेवा कर परिषद ने 45वीं वस्तु और सेवा कर परिषद की बैठक में अनुमोदित वस्त्रों की दरों में बदलाव के पहले के फैसले को टालने की सिफारिश की
वस्त्र उद्योग क्षेत्र में मौजूदा दरें पहली जनवरी, 2022 के बाद भी जारी रहेंगी
राजस्व विभाग ने 18.11.2021 को एमएमएफ, एमएमएफ धागे, कपड़े और परिधान पर 12 प्रतिशत की दर से वस्तु और सेवा कर-जीएसटी अधिसूचित किया था, जो पहली जनवरी, 2022 से लागू होना था।
वस्त्र और परिधान उद्योग ने जीएसटी स्लैब के 5 प्रतिशत से 12 प्रतिशत की वृद्धि के इस संशोधन के खिलाफ विरोध दर्ज कराया था।
केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्री पीयूष गोयल और वस्त्र राज्य मंत्री श्रीमती दर्शना जरदोश के कुशल नेतृत्व में मंत्रालय ने वस्त्र उद्योग की चिंताओं के संबंध में माननीय वित्त मंत्री के साथ वस्त्र उद्योग और व्यापार प्रतिनिधियों के एक प्रतिनिधिमंडल की बैठक की व्यवस्था की।
एचएमओएसटी के अनुनय-विनय के बाद आज केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 46वीं बैठक हुई। जीएसटी परिषद ने 45वीं जीएसटी परिषद की बैठक में अनुमोदित वस्त्रों पर कर की दरों में बदलाव के पहले के फैसले को टालने की सिफारिश की है। नतीजतन, वस्त्र उद्योग क्षेत्र में मौजूदा दरें पहली जनवरी, 2022 के बाद भी जारी रहेंगी।
वस्त्र मंत्रालय, वस्त्र उद्योग के हितधारकों के अनुरोधों पर विचार करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री और केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री का आभारी है और अपना हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता है, विशेष रूप से वर्तमान चुनौतीपूर्ण समय में जब यह क्षेत्र बहाली के मार्ग पर है।
विद्युत मंत्रालय
एसजेवीएन द्वारा हिमाचल प्रदेश में 382 मेगावाट सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना के लिए निवेश को स्वीकृति
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2614.51 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एसजेवीएन लिमिटेड द्वारा हिमाचल प्रदेश में 382 मेगावाट सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना को स्वीकृति दे दी है। इसमें बुनियादी ढांचे को सक्षम बनाने के लिए भारत सरकार की बजटीय सहायता के रूप में 13.80 करोड़ रुपये के निवेश को भी स्वीकृति दी गई है। जनवरी, 2022 तक कुल 246 करोड़ रुपये के संचयी व्यय के लिए कार्योत्तर स्वीकृति भी दी गई है।
2,614 करोड़ रुपये की इस परियोजना लागत में 2246.40 करोड़ रुपये की वास्तविक लागत, निर्माण के दौरान ब्याज  के तौर पर 358.96 करोड़ रुपये और वित्तपोषण शुल्क  के रूप में 9.15 करोड़ रुपये शामिल हैं। मात्रा परिवर्तन  के कारण लागत भिन्नताओं के लिए संशोधित लागत स्वीकृतियां और निर्माणकर्ता के लिए देय समय सीमा स्वीकृत लागत के 10 प्रतिशत तक सीमित होगी।
आत्मनिर्भर भारत अभियान के लक्ष्यों और उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, एसजेवीएन द्वारा 382 मेगावाट सुन्नी बांध एचईपी की स्थापना के लिए वर्तमान प्रस्ताव स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं/स्थानीय उद्यमों/एमएसएमई को विभिन्न लाभ प्रदान करेगा और रोजगार को बढ़ावा देने के अलावा देश के भीतर उद्यमशीलता के अवसरों को प्रोत्साहित करते हुए क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास को सुनिश्चित करेगा। इस परियोजना के कार्यान्वयन से इसके निर्माण की चरम अवस्था के दौरान लगभग 4000 लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार का सृजन होगा।