ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
कामयाबी को आदत बनाने वाली लड़की
टोक्यो ओलंपिक-2020 में भारतीय स्टार शटलर पीवी सिंधु ने इतिहास रच दिया। वह न केवल बैडमिंटन इतिहास में भारत के लिए दो मेडल जीतने वाली पहली शटलर बनीं, बल्कि इंडिविजुअल गेम में ऐसा करने वाली पहली महिला एथलीट भी बन गई हैं। इससे पहले उन्होंने रियो ओलिंपिक में सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। टोक्यो ओलंपिक में सेमीफाइनल में हार के बावजूद अपनी प्रतिभा की चमक को बनाए रखते हुए उन्होंने कांस्य पदक जीत लिया।
पीवी सिंधु विश्व चैंपियन शिप से लेकर ओलंपिक तक लगातार भारत को गर्व करने के अवसर प्रदान कर रही हैं। उन्होंने कामयाबी को अपनी आदत बना लिया है और अभी उनका सफर जारी है। सोचिये कि वह बैडमिंटन रैकेट कितना कीमती होगा जिससे पीवी सिंधु ने इतिहास बनाया। बिल्कुल सही सोचा आपने वाकई वह रैकेट बेशकीमती है लेकिन राष्ट्र के हित मे एक बड़े उद्देश्य के लिये अब पीवी सिंधु का वह ऐतिहासिक रैकेट को कोई भी अपना बना सकता है।
पीवी सिंधु ने ओलंपिक में विजय पताका फहराने के बाद भारत लौट कर प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी को अपना रैकेट उपहार स्वरूप भएट कर दिया। अब जबकी प्रधानमंत्री को मिले उपहारों का ई-ऑक्शन शुरू हो चुका है। सिंधु का बैडमिंटन भी उन वस्तुओं की सूची में शामिल है जिनका ऑक्शन किया जा रहा है। यह ई-आक्शन 17 सितम्बर से 7 अक्टूबर तक चलेगा। सिंधु की उपलब्धि की निशानी को आप हासिल कर गौरवान्वित हो सकते हैं। बस www.pmmementos.gov.in पर लॉग ऑन कर ई-ऑक्शन में हिस्सा लें। इस ऑक्शन में पीवी सिंधु के रैकेट का बेस प्राइज 80 लाख रखा गया है।
इससे पहले भी प्रधानमंत्री को मिलने वाले उपहारों की नीलामी होती रही है। आखिरी बार साल 2019 में ऐसा ऑक्शन हुआ था। पिछली बार नीलामी में सरकार ने 15 करोड़ 13 लाख रुपये हासिल किए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में वह पूरी राशि गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाने हेतु 'नमामि गंगे कोष' में जमा की गयी थी। इस बार भी ऑक्शन से मिलने वाली राशि 'नमामि गंगे कोष' को प्रदान की जाएगी।
PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
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- देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक टीके की कुल 210.58 करोड़ खुराक  दी गई
- पिछले 24 घंटों में 27,17,979 खुराक दी गई
- भारत में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 96,442
- सक्रिय मामले 0.22 प्रतिशत
- मरीजों के स्वस्थ होने की दर इस समय 98.59 प्रतिशत
- पिछले 24 घंटों में 10,677 मरीज स्वस्थ हुए, जिससे कुल स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,37,44,301 हुई
- पिछले 24 घंटों में 10,649 नये मामले दर्ज
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 2.62 प्रतिशत
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 3.32 प्रतिशत
- अब तक कुल 88.35 करोड़ जांच की जा चुकी हैं; पिछले 24 घंटों में 4,07,96 जांच की गईं
#Unite2FightCorona #IndiaFightsCorona
पत्र सूचना कार्यालय
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग ने अकादमिक संस्थानों के लिए "औषध नवाचार और उद्यमिता पर सामान्य दिशा-निर्देश" जारी किया
औषध विभाग की सोच भारतीय फार्मा क्षेत्र को गुणवत्तापूर्ण दवाओं के लिए वैश्विक नेता के रूप में बढ़ावा देना और देश में दवाओं व चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता, पहुंच तथा वहनीयता को सुनिश्चित करना है। इस सोच को प्राप्त करने के उपायों में से एक अनुसंधान व विकास और नवाचार पर ध्यान केंद्रित करना भी है। इसे प्राप्त करने के लिए विभाग ने कई अन्य उपायों के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने और हाई-एंड अनुसंधान के लिए पूरे देश में राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के रूप में सात राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान  की स्थापना की है।
हाल ही में नाईपर ने उद्योग और शोधकर्ताओं के लिए एक सामान्य  अनुसंधान पोर्टल लॉन्च किया है। इसके अलावा संस्थान ने राष्ट्रीय जरूरतों और अपनी विशेषज्ञता व सुविधाओं के आधार पर एक सामान्य अनुसंधान कार्यक्रम भी तैयार किया है। वहीं, विभाग जल्द ही 'भारत में फार्मा-मेडटेक  क्षेत्र में अनुसंधान व विकास और नवाचार को उत्प्रेरित करने की नीति' भी लेकर आ रहा है।
औषध विभाग ने नवाचार व अनुसंधान को प्रोत्साहित करने और नाईपर में उद्यमिता को सुविधाजनक बनाने के लिए राष्ट्रीय नवाचार और स्टार्टअप नीति 2019, राष्ट्रीय आईपीआर नीति 2016 और अन्य संस्थानों/विभागों की इसी तरह की नीतियों पर विचार करने के बाद अपने नियंत्रण के अधीन शैक्षणिक संस्थानों के लिए 'औषध नवाचार और उद्यमिता पर एक सामान्य दिशा-निर्देश' को तैयार किया है। इस नीति का उद्देश्य अकादमिक अनुसंधान को अभिनव व व्यावसायिक रूप से अनुकूल प्रौद्योगिकियों/उत्पादों में रूपांतरित करना, रचनात्मकता व उद्यमशीलता की गतिविधियों के पोषण के लिए मजबूत वातावरण का निर्माण और आत्मनिर्भर भारत मिशन में अपना योगदान करना है।
नीति दिशा-निर्देशों का उद्देश्य है:
- उद्यमिता को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षकों/कर्मचारियों और छात्रों को प्रोत्साहित करना
- नीतियों को तैयार करना और सभी विषयों में विचारों को उत्पन्न करने के लिए एक इकोसिस्टम को प्रोत्साहन देना, जिसे सफल प्रौद्योगिकियों, उत्पादों और सेवाओं में रूपांतरित किया जा सके
- प्रौद्योगिकी विकास और तकनीक हस्तांतरण के लिए एक तंत्र स्थापित करना
- इस नीति के प्रभावी कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन के लिए संस्थागत ढांचा तैयार करना, और
- लोगों को लाभ पहुंचाने वाली अपूर्ण चिकित्सीय और सामाजिक रूप से प्रभावशाली प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए औषध नवाचार व उद्यमिता को बढ़ावा देना
रसायन और उर्वरक मंत्री ने इन नीति दिशानिर्देशों के अंतिम रूप को मंजूरी दे दी है। इनकी त्वरित और प्रभावी कार्यान्वयन को लेकर और अधिक कदम उठाने के लिए सभी नाईपर के पास इन्हें भेज दिया गया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पैक्स को देश भर में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र  खोलने की अनुमति देने के निर्णय की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों  को पूरे देश में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने की अनुमति देने के निर्णय की प्रशंसा की है। श्री मोदी ने कहा, देश भर में महंगी से महंगी दवाएं भी कम से कम कीमत पर उपलब्ध हों, यह हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है।
केंद्रीय सहकारिता मंत्री के ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया :
“देश भर में महंगी से महंगी दवाएं भी कम से कम कीमत पर उपलब्ध हों, यह हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सहकारिता क्षेत्र में हुई इस बड़ी पहल से ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों का जीवन और आसान होगा।”
गृह मंत्रालय
कोविड-19 के कारण फिलहाल भारत में फंसे विदेशी नागरिकों को भारत से यात्रियों की अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा पर पाबंदियां हटाए जाने की तारीख से लेकर 30 दिनों तक कुछ कंसुलर सेवाएं दी जा सकेंगी
केंद्रीय गृह मंत्रालय  ने 17 अप्रैल 2020 को उन विदेशी नागरिकों को नि:शुल्क आधार पर कंसुलर सेवाएं 3 मई, 2020 तक देने को मंजूरी दी थी, जो कोविड-19 के प्रकोप के मद्देनजर यात्रा पर लगाई गई पाबंदियों के कारण फिलहाल भारत में फंसे हुए हैं। .
(इस मुद्दे पर विचार करने के बाद वर्तमान में भारत में फंसे विदेशी नागरिकों को विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारियों/विदेशी पंजीकरण अधिकारियों के कार्यालय द्वारा निम्नलिखित कंसुलर सेवाएं प्रदान करने की अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
ऐसे विदेशी नागरिकों के नियमित वीजा, ई-वीजा या ठहराव को ‘नि:शुल्क’ आधार पर बढ़ाया जाएगा, जिनके वीजा की अवधि या तो समाप्त हो गई है या 01.02.2020  से लेकर उस तिथि तक की अवधि के दौरान समाप्त हो जाएगी, जिस दिन भारत से यात्रियों की अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा पर लगाई गई पाबंदियों को भारत सरकार द्वारा हटा लिया जाएगा। इसके लिए विदेशी नागरिकों को अपने आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करने होंगे।
इस तरह का समय विस्तार भारत से यात्रियों की अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा पर लगाई गई पाबंदियों को हटाने की तारीख से लेकर 30 दिनों तक की अवधि के लिए दिया जाएगा और इसके लिए तय अवधि से ज्यादा समय तक भारत में रहने के कारण कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। इस तरह के विदेशी नागरिकों के प्रस्थान, यदि उनके द्वारा इस तरह का अनुरोध किया जाता है, को भी उसी तर्ज पर मंजूर किया जाएगा।
आधिकारिक आदेश देखने के लिए यहां क्लिक करें
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ने डेब्यू प्रतियोगिता में फिल्मों की घोषणा की
भारत के 50वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ने अपनी डेब्यू  प्रतियोगिता वर्ग की फिल्मों की घोषणा की है। पिछले 50 वर्षों में यह महोत्सव कई फिल्म निर्माताओं के लिए लांच पैड रहा है। इसका उद्देश्य इस वर्ग में वर्ष के पहली बार बने सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्माताओं को सामने लाना है।
अमीन सिदी-ब्यूमेडीन द्वारा निर्देशित अल्जीरियाई फिल्म अबू लीला, ली चांग-जौन की कोरियाई फिल्म रोमैंग, मारियस ओल्टीनु की रोमन फिल्म मॉन्स्टर्स, स्टीवन ओरिट की अमेरिकी फिल्म माई नेम इज सारा और महिला फिल्मकार इवा कूल की फिल्म क्लियो, वे फिल्में हैं जिन्हें इस वर्ष डेब्यू प्रतियोगिता में शामिल किया गया है। अभिषेक शाह की राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म हेलारो और मनु अशोकन की मलयालम फिल्म उयारे 50वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फीचर फिल्म पुरस्कार के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाली भारतीय फिल्में हैं।
इस पुरस्कार में फीचर फिल्म को रजत मयूर, एक प्रमाण पत्र और 10,000,00/- रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाता है जो सौंदर्यशास्त्र, तकनीक या तकनीकी नवाचार के रूप में मोशन पिक्चरों में एक नए प्रतिमान को दर्शाता है।
आरकेमीणा/आरएनएम/एएम/आईपीएस/डीसी-3687
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वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
ट्राइफेड के ट्राइब्स इंडिया स्टोर उत्पादों को एक जिला एक उत्पाद  और भौगोलिक संकेत  के साथ टैग किया गया है
हथकरघा और हस्तशिल्प की बाजार पहुंच और खरीद को सक्षम बनाने के लिए उठाया गया यह कदम
एक जिला एक उत्पाद  और भौगोलिक संकेत  हितधारक जिले की विशिष्ट कला और शिल्प की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग  और उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग  के तहत एक जिला एक उत्पाद  कार्यक्रम का उद्देश्य समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हुए जिला स्तर पर टिकाऊ रोजगार सृजित करना है। इसके पीछे सोच देश के प्रत्येक जिले से एक उत्पाद का चयन, ब्रांड और प्रचार करने की है।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत की अपील के अनुसरण में और भारत की वर्तमान जी20 अध्यक्षता के साथ, भारत सरकार के डीपीआईआईटी द्वारा कई पहल की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने ओडीओपी कैटलॉग के लॉन्च के अवसर पर प्रत्येक संगठन से कार्यक्रम के सहयोग से काम करने का अनुरोध किया। इससे देश के प्रत्येक जिले से स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी।
इस विजन को आगे बढ़ाने के लिए, ओडीओपी ने नयी दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में 16-27 फरवरी, 2023 को ट्राइबल को-ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया  द्वारा आयोजित आदि महोत्सव में ट्राइब्स इंडिया स्टोर में परस्पर व्याप्त जनजातीय उत्पादों का मानचित्रण और टैग किया। वर्तमान में जारी आदि महोत्सव के दौरान मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में ओडीओपी और जीआई एक्स ट्राइफेड उत्पाद लॉन्च किया गया।
इस अवसर पर डीपीआईआईटी की निदेशक श्रीमती सुप्रिया देवस्थली ने ओडीओपी और जीआई एक्स ट्राइफेड लॉन्च पर एक विशेष संबोधन दिया और देश भर से प्रदर्शित उत्पादों के विविध संग्रह की सराहना की। उन्होंने रेखांकित किया कि ट्राइफेड के साथ यह सहयोग ओडीओपी के दायरे में आने वाले जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक ऐतिहासिक कदम है और देश में 100 से अधिक ट्राइब्स इंडिया के स्टोर वोकल फॉर लोकल तथा मेक फॉर द वर्ल्ड के लिए इस आंदोलन में शामिल होंगे। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि आदि महोत्सव जैसे मंच आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने में महत्वपूर्ण हैं और ट्राइफेड के साथ सहयोग ओडीओपी द्वारा की जा रही पहलों के मूल्य को और बढ़ाएगा।
ट्राइफेड के ट्राइब्स इंडिया रिटेल स्टोर पर देश के सभी हिस्सों का प्रतिनिधित्व करने वाले जनजातीय उत्पादों का विविध संग्रह उपलब्ध है। ओडीओपी और जीआई टैगिंग उत्पादों की एक श्रृंखला के लिए किया गया था, जिसमें कुल्लू, हिमाचल प्रदेश से कुल्लू शॉल, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल से दार्जिलिंग चाय, जयपुर, राजस्थान से ब्लू पॉटरी, बीदर, कर्नाटक से बिदरीवेयर, पुरी, ओडिशा से पट्टाचित्र पेंटिंग धार, मध्य प्रदेश से बाग प्रिंट, वायनाड, केरल से कॉफी, कोंडागांव, छत्तीसगढ़ से बस्तर शिल्प और बलरामपुर, छत्तीसगढ़ से चावल-जीराफूल शामिल हैं। टैगिंग का उद्देश्य भारत के विभिन्न जिलों का प्रतिनिधित्व करने वाले उत्पादों के स्रोतों के बारे में जागरूकता पैदा करना है।
ओडीओपी की योजना अन्य ऐसे स्टोर और एम्पोरियम को शामिल करके इस अभियान को आगे बढ़ाने की है, जो ओडीओपी के तहत उत्पादों के साथ परस्पर व्याप्त हैं, ताकि कारीगरों और बुनकर समूहों के मनोबल को बढ़ाया जा सके और उन्हें अपने शिल्प को प्रदर्शित करने और इसे सबसे आगे लाने के लिए एक बड़ा मंच प्रदान किया जा सके।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
केरल में निपाह वायरस रोग का कोई नया मामला नहीं: डॉ. हर्षवर्धन
“निपाह पॉजिटिव रोगी की नैदानिकी स्थिति सुधर रही है”
केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने आज कहा कि “केरल में निपाह वायरस रोग का कोई नया मामला नहीं है।” उन्होंने यह भी कहा कि निपाह पॉजिटिव रोगी की नैदानिकी स्थिति में और सुधार हो रहा है।
आज आइसोलेशन वार्ड में 8 मरीज हैं और उनमें से 7 निपाह वायरस के लिए निगेटिव पाए गए हैं। 8वें मरीज के नमूने का प्वाइंट ऑफ केयर  लैब में परीक्षण किया जा रहा है। कल आइसोलेशन वार्ड के 4 अन्य रोगियों को छुट्टी दे दी गई जिनकी नैदानिकी स्थिति सुधर गई थी।
पुणे के राष्ट्रीय विरोलॉजी संस्थान ने सूअरों से तीन रक्त नमूने संग्रहित किए हैं और थोडुकुझा  से चमगादड़ों के लगभग 10 नमूने एकत्र किए हैं।
केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन व्यक्तिगत रूप से केरल में निपाह वायरस रोग की स्थिति की नियमित रूप से समीक्षा और निगरानी करते रहे हैं और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे केरल राज्य सरकार के साथ स्थिति की समीक्षा करें।
केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय स्थिति की रोकथाम एवं प्रबंधन में केरल सरकार को नियमित रूप से सभी प्रकार की सहायता उपलब्ध करा रहा है।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने मीडिया को नैतिक पत्रकारिता के मानकों के उल्लंघन के खिलाफ आगाह किया
चौथे स्तम्भ से ईमानदारी और निष्पक्षता का प्रकाशदीप बनने का अनुरोध;
समाचारों और विचारों से न मिलाएं;
वरिष्ठ संपादक और लेखक, श्री गोरा शास्त्री के शताब्दी समारोह के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की
उपराष्ट्रपति श्री एम.वेंकैया नायडू ने मीडिया को नैतिक और स्वतंत्र पत्रकारिता के मानकों के उल्लंघन के खिलाफ आगाह किया है और चौथे स्तम्भ से ईमानदारी और निष्पक्षता का प्रकाशदीप बनने का अनुरोध का आग्रह किया है।
हैदराबाद में आज वरिष्ठ संपादक और लेखक दिवंगत श्री गोरा शास्त्री के शताब्दी समारोह के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि समाचारों और विचारों के अंतर को हमेशा संतुलित रखना चाहिए और सयमशीलता के माध्यम से अभिव्यक्ति करनी चाहिए।
श्री गोरा शास्त्री द्वारा की गई स्वतंत्र पत्रकारिता और उनके द्वारा लिखे गये लेखों की श्रोताओं को याद दिलाते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा, ‘स्वतंत्र एवं निर्भीक पत्रकारिता के महत्व पर बल देने के लिए वे उन घटनाओं की याद कर रहे हैं, जो वर्तमान में नदारद है। मौजूदा परिदृश्य में हम तक पहुंचने वाले समाचारों में, विचार समाहित होते हैं। इस प्रकार विचारों से समाचार अलग कर पाना और किसी सोची-समझी राय अथवा निष्कर्ष तक पहुंच पाना हमारे लिए काफी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। असली तस्वीर अर्ध-सत्य और अंधकार में घिरकर धुंधला जाती है।’
उपराष्ट्रपति ने पत्रकारिता सहित विभिन्न क्षेत्रों में मूल्यों के विकृत हो जाने पर चिंता प्रकट की और इस बात पर जोर दिया कि समाचारों को विचारों के साथ मिलाया नहीं जाना चाहिए। उन्होंने पत्रकारों को सलाह दी कि वे अंतिम निर्णय पाठकों पर छोड़ दें और खुद कोई निर्णय नहीं सुनाएं।
श्री नायडू ने कहा कि आज के दौर का मीडिया – चाहे वह इलेक्ट्रॉनिक हो, प्रिंट या डिजिटल हो – उसे प्रतिबद्धता और स्पष्टवादिता, आधुनिकता एवं परम्परा के मिश्रण रहे श्री गोरा शास्त्री जैसी विभूतियों की सराहना करनी चाहिए।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि कुछ अवसरों पर उन्हें श्री गोरा शास्त्री के साथ बातचीत करने का मौका मिला, जिनका विजन राष्ट्रवाद की भावना से गहन रूप से ओत-प्रोत था। उनका विवेक और हास्य, तेलुगु और अंग्रेजी साहित्य का ज्ञान तथा स्वतंत्र पत्रकारिता के मानकों के प्रति उनकी अचल निष्ठा उन्हें सामान्य पत्रकारिता से अलग करती है।
उपराष्ट्रपति ने इच्छा व्यक्त की कि पत्रकारिता के पाठ्यक्रमों में महान पत्रकारों के जीवन के बारे में अध्याय शामिल किये जाएं।
इससे पहले, उपराष्ट्रपति ने श्री गोरा शास्त्री के लेखों के संग्रह ‘विनयाकुडी वीणा’ का विमोचन किया।
इस अवसर पर साहित्य अकादमी के सचिव श्री के.श्रीनिवास राव, वेटरन जनरलिस्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं सचिव श्री जी.एस. वर्दाचारी और श्री के.लक्ष्मण राव और कई अन्य प्रमुख वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद थे।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी कल पर्यावरण अनुकूल, विष-रहित अभिनव वॉल पेंट लॉन्च करेंगे
(केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री नितिन गडकरी 12 जनवरी, 2021 को अपने आवास पर खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा विकसित एक अभिनव पेंट को लॉन्च करेंगे। ‘खादी प्राकृतिक पेंट’ नामक यह पेंट पर्यावरण अनुकूल, विष-रहित है, जो फफूंद-रोधी, जीवाणु-रोधी गुणों के साथ अपनी तरह का पहला उत्पाद है। मुख्य घटक के रूप में गाय के गोबर पर आधारित यह पेंट किफायती और गंधहीन है, जिसे भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित किया गया है।
खादी प्राकृतिक पेंट दो रूपों यानी डिस्टेंपर पेंट तथा प्लास्टिक इम्यूलेशन पेंट में उपलब्ध है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के किसानों की आय बढ़ाने की दृष्टि के अनुसार खादी प्राकृतिक पेंट का उत्पादन किया जा रहा है। खादी ग्रामोद्योग आयोग  के अध्यक्ष द्वारा मार्च, 2020 में इस परियोजना की अवधारणा तैयार की गई थी। इसके बाद कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट, जयपुर  द्वारा इसे विकसित किया गया।
यह पेंट सीसा, पारा, क्रोमियम, आर्सेनिक, कैडमियम तथा अन्य भारी धातुओं से मुक्त है। इससे स्थानीय निर्माता सशक्त बनेंगे और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से टिकाऊ स्थानीय रोजगार पैदा होगा। इस प्रौद्योगिकी से पर्यावरण अनुकूल उत्पादों के लिए कच्चे माल के तौर पर गाय के गोबर की खपत बढ़ेगी और किसानों तथा गोशालाओं की आय भी बढ़ेगी। एक अनुमान के अनुसार किसानों/गौशालाओं की प्रति वर्ष, प्रति मवेशी लगभग 30,000 रुपये की अतिरिक्त आय होगी। गाय के गोबर के इस्तेमाल से पर्यावरण भी स्वच्छ होगा तथा जल निकासी का अवरोध भी दूर होगा।
तीन प्रख्यात राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं- नेशनल टेस्ट हाउस, मुंबई, श्री राम इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च, नई दिल्ली और नेशनल टेस्ट हाउस, गाजियाबाद में खादी प्राकृतिक डिस्टेंपर तथा इम्यूलेशन पेंट की जांच की गई है।
खादी प्राकृतिक इम्यूलेशन पेंट बीआईएस 15489-2013 मानकों को पूरा करता है, जबकि खादी प्राकृतिक डिस्टेंपर पेंट बीआईएस 428:2013 मानकों को पूरा करता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने श्री बिष्णु चरण सेठी के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी की ओडिशा इकाई के नेता श्री बिष्णु चरण सेठी के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“श्री बिष्णु चरण सेठी जी ने ओडिशा की प्रगति में उत्कृष्ट योगदान दिया। उन्होंने एक मेहनती विधायक के रूप में अपनी पहचान बनाई और सामाजिक सशक्तिकरण में बहुत योगदान दिया। उनके निधन से दुखी हूं। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और समर्थकों के साथ हैं। ओम शांति।”
राष्ट्रपति सचिवालय
सुश्री मेलिंडा गेट्स ने राष्ट्रपति से मुलाकात की
बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की सह-अध्यक्ष और न्यासी सुश्री मेलिंडा गेट्स ने आज  राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की।
राष्ट्रपति भवन में सुश्री मेलिंडा फ्रेंच गेट्स का स्वागत करते हुये राष्ट्रपति ने पिछले दो दशकों के दौरान बिल एंड गेट्स फाउंडेशन द्वारा किये जाने वाले कामों की प्रशंसा की।
राष्ट्रपति ने कहा कि भारत सरकार अनेक महत्त्वपूर्ण पहलों के जरिये स्वास्थ्य और विकास में उल्लेखनीय निवेश कर रही है। समावेशी उपायों को सुनिश्चित करने के लिये सरकार विशेष प्रयास कर रही है, ताकि लाभ समाज के अत्यंत कमजोर तथा वंचित वर्गों तक पहुंच सकें। राष्ट्रपति ने भरोसा जताया कि फाउंडेशन भी उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेगा, जो बहुत जरूरतमंद हैं – चाहे वे महिलायें और लड़कियां हों, जनजातीय समुदाय हों या वे लोग हों जो देश के सुदूर भागों में रहते हैं। राष्ट्रपति ने देश के समग्र विकास में महिलाओं की भूमिका को भी रेखांकित किया तथा फाउंडेशन का आह्वान किया कि वह लैंगिक समानता तथा महिला सशक्तिकरण के लिये अपने प्रयासों को जारी रखे।
राष्ट्रपति ने जन स्वास्थ्य, संक्रामक रोग नियंत्रण और मलेरिया व तपेदिक रोकथाम के क्षेत्र में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा किये जाने वाले महती कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने फाउंडेशन को प्रोत्साहित किया कि वह सिकेल सेल एनेमिया जैसे अन्य गंभीर रोगों पर भी ध्यान दे, जिससे जनजातीय समुदाय विशेष तौर पर पीड़ित होते हैं। राष्ट्रपति ने कृषि विकास के क्षेत्र में फाउंडेशन के अच्छे कामों की सराहना की तथा फाउंडेशन से आग्रह किया कि वह जनजातीय क्षेत्रों के लघु वन उत्पादों के लिये सहकारी विपणन पहलों को शुरू करने पर विचार करे।
भारत की जी-20 अध्यक्षता प्राप्त करने का उल्लेख करते हुये राष्ट्रपति ने कहा कि भारत के अनुभव और उत्कृष्ट व्यवहार अन्य विकासशील देशों के लिये बहुत उपयोगी सबक होंगे। विशेष रूप से देखा जाये, तो भारत की समृद्ध और विविधतापूर्ण जनजातीय धरोहर को विश्व के सामने प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके तहत प्रकृति के साथ समरसता, चिकित्सा की पारंपरिक प्रणालियां तथा ‘निरंतरता’ की सच्ची समझ को देखा जा सकता है, जो इस अनोखी जीवन-शैली की पहचान है।
रेल मंत्रालय
भारतीय रेलवे ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए जून 2022 में 125.50 मीट्रिक टन की रेकॉर्ड माल ढुलाई की
जून के महीने में 12.72 मीट्रिक टन ढुलाई ज्यादा रही है, जो अब तक सर्वश्रेष्ठ रहे जून 2021 के आंकड़ों की तुलना में 11.28 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है
इसके साथ ही, मासिक माल ढुलाई में बेहतर प्रदर्शन करते हुए भारतीय रेलवे को लगातार 22 महीने हो गए हैं
भारतीय रेलवे ने पिछले साल की रफ्तार को वर्ष 2022-23 में भी बरकरार रखा है और जून 2022 में 125.50 मीट्रिक टन की अब तक की सबसे ज्यादा मासिक माल ढुलाई की है। जून के महीने में 12.72 एमटी वृद्धिशील लोडिंग रही है यानी 2021 में हासिल किए गए अब तक के जून के सर्वश्रेष्ठ आंकड़ों की तुलना में 11.28 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। इसके साथ ही, मासिक माल ढुलाई में अपना बेहतर प्रदर्शन करते हुए भारतीय रेलवे को लगातार 22 महीने हो गए हैं।
इस वृद्धि को कोयले में 13.19 एमटी, सीमेंट और क्लिंकर में 1.68 एमटी, शेष अन्य वस्तुओं में 1.57 एमटी और खाद्यान्न में 0.64 एमटी की वृद्धिशील लोडिंग से बढ़ावा मिला है। साल की पहली तिमाही में संचयी माल ढुलाई 379.4 एमटी रही है जबकि 2021-22 में यह 339.3 मीट्रिक टन रहा था। इस तरह से यह पिछले साल इसी अवधि की तुलना में 12 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ही 40.09 एमटी की वृद्धिशील लोडिंग को दर्शाता है।
माल ढुलाई एनटीकेएम  जून 2021 में 63.3 अरब से बढ़कर जून 2022 में 75.8 अरब हो गई है, जो 20 प्रतिशत की वृद्धि को दिखाता है। इसकी वजह यह है कि माल ढुलाई में बढ़ोतरी के साथ फ्रेट लीड में भी वृद्धि हुई है, जो 7.4 प्रतिशत बढ़ा है। पहले तीन महीनों में संचयी एनटीकेएम में भी 19.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
बिजली और कोयला मंत्रालय के साथ समन्वय में, बिजली घरों को कोयले की आपूर्ति बढ़ाने के लिए भारतीय रेलवे का लगातार प्रयास जून के महीने में माल ढुलाई में शानदार प्रदर्शन की एक प्रमुख वजह रहा है। बिजली घरों तक कोयले  की ढुलाई में जून के महीने में 15.9 मीट्रिक टन की वृद्धि हुई है, जो पिछले साल 35.3 एमटी था। इस बार 45 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 51.2 एमटी कोयला पहुंच गया। इस तरह से देखें तो भारतीय रेलवे ने साल की पहली तिमाही में पिछले साल इसी अवधि की तुलना में बिजली घरों को 34.7 एमटी से ज्यादा अतिरिक्त कोयला पहुंचाया है, जो 30 प्रतिशत से भी ज्यादा है।
बिजली घरों के लिए प्रतिदिन लोड किए गए कोयले के रेक की संख्या के हिसाब से देखें तो भारतीय रेलवे ने घरेलू कोयले के 420 से अधिक रेक और आयातित कोयले के 32 से ज्यादा रेक रोज पहुंचाने के लिए लंबी दूरी तय की। यह 457 किमी से 565 किमी की वृद्धि से स्पष्ट जाहिर होता है।
इस तरह के लगातार प्रयासों से, बिजली घरों में कोयले का स्टॉक कम होने की प्रवृत्ति बदल गई और नियमित रूप से बिजली घरों में कोयले के स्टॉक में सुधार होना शुरू हो गया।
कमोडिटी के हिसाब से वृद्धि के आंकड़े दिखाते हैं कि भारतीय रेलवे ने निम्नलिखित वृद्धि दर के साथ लगभग सभी माल क्षेत्रों में शानदार वृद्धि हासिल की है:
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माल
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बदलाव 
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% बदलाव
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कोयला
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13.19
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26.23
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सीमेंट और क्लिंकर
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1.68
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15.38
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खाद्यान्न
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0.64
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11.55
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पीओएल
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0.47
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12.90
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कंटेनर्स
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0.32
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5.13
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बाकी अन्य सामान
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1.57
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17.37
एमजी/एएम/एएस
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भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकनॉमिक जोन लिमिटेड  द्वारा गंगावरम पोर्ट लिमिटेड  में 10.4 प्रतिशत शेयर हिस्सेदारी के प्रस्तावित अधिग्रहण को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकनॉमिक जोन लिमिटेड  द्वारा गंगावरम पोर्ट लिमिटेड  में 10.4 फीसदी शेयर हिस्सेदारी के प्रस्तावित अधिग्रहण को मंजूरी दी है।
प्रस्तावित सौदे के तहत एपीएसईजेड द्वारा आंध्र प्रदेश सरकार से जीपीएल  में 10.4 प्रतिशत हिस्सेदारी के अधिग्रहण की परिकल्पना की गई है।
एपीएसईजेड एकीकृत बंदरगाह बुनियादी ढ़ांचा सेवा प्रदान करने वाली कंपनी है जो फिलहाल गुजरात, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ओडिशा जैसे समुद्र से सटे छह राज्यों में 11 घरेलू बंदरगाहों पर मौजूद है।
जीपीएल आंध्र प्रदेश के गंगावरम में गहरे समुद्र में बंदरगाह का स्वामित्व, विकास एवं परिचालन कार्य करती है। उसने वाणिज्यिक परिचालन की तिथि से 30 साल की रियायत अवधि के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के साथ बिल्ड-ओन-ऑपरेट-ट्रांसफर आधार पर रियायत समझौता किया है। इसे अगले 20 साल की अवधि  के लिए विस्तार दिया जा सकता है।
सीसीआई का विस्तृत आदेश बाद में जारी होगा।