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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को भूटान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया
मैं इस गर्मजोशी भरे भाव से अत्यंत कृतज्ञ हूं और भूटान के महामहिम नरेश के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं: प्रधानमंत्री
भूटान के महामहिम नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने देश के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ‘ऑर्डर ऑफ द द्रूक ग्यालपो’ से सम्मानित किया। श्री मोदी ने इस गर्मजोशी भरे भाव के लिए भूटान के महामहिम नरेश का आभार व्यक्त किया है।
भूटान के प्रधानमंत्री के एक ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कई ट्वीट्स में कहा;
‘धन्यवाद, ल्योंचेन @ पीएम भूटान! मैं इस गर्मजोशी भरे भाव से अत्यंत कृतज्ञ हूं, और भूटान के महामहिम नरेश के प्रति आभार व्यक्त करता हूं।
मुझे भूटान के अपने भाई-बहनों से अत्यधिक स्नेह प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है, और मैं भूटान के राष्ट्रीय दिवस के शुभ अवसर पर उन सभी को शुभकामनाएं देता हूं।
मैं भूटान के सतत विकास के अनूठे मॉडल और गहन आध्यात्मिक जीवन शैली के लिए उसकी प्रशंसा करता हूं। एक के बाद एक सभी द्रूक ग्यालपो - महामहिम नरेश - ने इस देश को एक विशिष्ट पहचान दी है, और पड़ोसी से मित्रता के उस विशेष जुड़ाव को काफी बढ़ाया है जो हमारे राष्ट्र साझा करते हैं।
भारत भूटान को अपने एक सबसे करीबी मित्र और पड़ोसी के रूप में सदैव ही सराहेगा और हम हरसंभव तरीके से भूटान की विकास यात्रा में सहयोग देना जारी रखेंगे।’
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 12 नवंबर को भारतीय रिजर्व बैंक की दो अभिनव उपभोक्ता केंद्रित पहलों का शुभारंभ करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 12 नवंबर, 2021 को 11 बजे पूर्वाह्न में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक की दो अभिनव उपभोक्ता केंद्रित पहलों का शुभारंभ करेंगे। ये पहलें हैं - भारतीय रिजर्व बैंक की खुदरा प्रत्यक्ष योजना और रिजर्व बैंक – एकीकृत लोकपाल योजना।
भारतीय रिजर्व बैंक खुदरा प्रत्यक्ष योजना का उद्देश्य है कि सरकारी प्रतिभूति बाजार में खुदरा निवेशकों की पहुंच बढ़ाई जाये। इसके तहत खुदरा निवेशकों के लिये भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियों में सीधे निवेश करने का रास्ता खुल जायेगा। निवेशक भारतीय रिजर्व बैंक के हवाले से ऑनलाइन सरकारी प्रतिभूति खाते आसानी से खोल सकते हैं और उन प्रतिभूतियों का रख-रखाव कर सकते हैं। यह सेवा निशुल्क होगी।
भारतीय रिजर्व बैंक – एकीकृत लोकपाल योजना का उद्देश्य है कि शिकायतों को दूर करने वाली प्रणाली में और सुधार लाया जाये, ताकि संस्थाओं के खिलाफ ग्राहकों की शिकायतों को दूर करने के लिये भारतीय रिजर्व बैंक नियम बना सके। इस योजना की केंद्रीय विषयवस्तु ‘एक राष्ट्र-एक लोकपाल’ की अवधारणा पर आधारित है। इसके तहत एक पोर्टल, एक ई-मेल और एक पता होगा, जहां ग्राहक अपनी शिकायतें दायर कर सकते हैं। ग्राहक एक ही स्थान पर अपनी शिकायतें दे सकते हैं, दस्तावेज जमा कर सकते हैं, अपनी शिकायतों-दस्तावेजों की स्थिति जान सकते हैं और फीडबैक दे सकते हैं। बहुभाषी टोल-फ्री नंबर भी दिया जायेगा, जो शिकायतों का समाधान करने तथा शिकायतें दायर करने के बारे में सभी जरूरी जानकारी प्रदान करेंगे।
कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त मंत्री और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी उपस्थित रहेंगे।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
पिछले छह वर्षों में मोदी सरकार द्वारा फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्तरोत्तर बढ़ाया गया: डॉ. जितेंद्र सिंह
विपक्ष के उस आरोप का जोरदार विरोध करते हुए, जिसमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य  के प्रावधान को समाप्त करना चाहते हैं, केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज आंकड़ों और साक्ष्यों का हवाला देते हुए कहा कि जो कहा जा रहा है वह वास्तविक स्थिति के विपरीत है। उन्होंने कहा कि वास्तविक में पिछले छह वर्षों में, मोदी सरकार द्वारा फसलों पर एमएसपी को उत्तरोत्तर बढ़ाया गया है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज जिला कठुआ में ब्लॉक नागरी के किसानों, सरपंचों, पंचों और स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत में कहा कि विपक्ष के पास अपनी आलोचना साबित करने के लिए कोई तथ्य या आंकड़े नहीं हैं और वे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लिए गए ऐतिहासिक निर्णय को बदनाम करने के लिए विशुद्ध राजनीतिक बयानबाजी में लिप्त हैं। उन्होंने कहा कि इसलिए सार्वजनिक स्तर पर उनके दुष्प्रचार अभियान से लड़ने और आम किसानों और आम लोगों तक तथ्यों और आंकड़ों के साथ पहुंचने की जरूरत है, जिसे किसी के द्वारा सत्यापित किया जा सकता है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि उदाहरण के लिए, धान के लिए प्रति क्विंटल एमएसपी दर 2015-16 में रु. 1410/- थी, जो 2016-2017 में बढ़ाकर 1470 हो गई, और 2017-18 में, इसे बढ़ाकर 1550 रुपये किया गया। 2018-19 में यह बढ़ाकर 1750 रुपये और 2019-20 में और भी आगे बढ़ाकर 2020-21 में 1868 रुपये कर दिया गया।
उन्होंने कहा कि इसी तरह, 2015-16 में गेहूं पर प्रति क्विंटल एमएसपी 1525 रुपये, 2015-16 में 1625/- रुपये, 2017-18 में 1735/- रुपये, 2018-19 में 1840 रुपये और 2019-20 में 1925 रुपये था। मूंगफली पर प्रति क्विंटल एमएसपी वर्ष 2015-16 में 4030/- रुपये, 2016-17 में 4220/- रुपये, 2017-18 में 4450/- रुपये, 2018-19 में 4890 रुपये, 2019-20 में 5090 रुपये और मौजूदा वर्ष 2020-21 में 5275 रुपये है। उन्होंने कहा कि इसकी सूची लंबी है, लेकिन इसी तरह का संकेत अन्य वस्तुओं जैसे सोयाबीन, चना आदि के मामले में भी यही देखा जा सकता है।
पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, इसके नेतृत्व को पहले यह बताना चाहिए कि मौजूदा एनडीए शासन की तुलना में यूपीए शासन के दौरान खरीद कम क्यों थी। एक उदाहरण का हवाला देते हुए, उन्होंने कहा, जबकि यूपीए शासन के दौरान 2009 से 2014 तक गेहूं की खरीद 1,395 लाख मीट्रिक टन थी, बाद में 2014-19 के बीच एनडीए -1 के शासन के दौरान यह बढ़कर 1,457 लाख मीट्रिक टन हो गई।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि सच हमारे पक्ष में है, और हमें पूरी मजबूती एवं नैतिक शक्ति के साथ विपक्षी मंसूबे का सामना करना चाहिए।
बातचीत में भाग लेने वालों में सरपंच तारा चंद, पंच कुलभूषण सिंह, किसानों में तारा चंद, सैनी और चतर सिंह, युवा नेता गौरव शर्मा और अन्य शामिल थे। कार्यक्रम का संचालन लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी इंचार्ज संजीव शर्मा के साथ-साथ कठुआ के भाजपा अध्यक्ष रघुनंदन सिंह और कार्यकारी सदस्य जनक भारती ने किया।.एमजी/एएम/एसकेएस/सीएल/एसएस
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संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार सुधार शुरू किए
अपने ग्राहक को जानिए  प्रक्रियाओं को सरल किया गया
संचार मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में कहा था कि " दूरसंचार सुधारों का उद्देश्य हाशिए पर पड़े वर्ग के लिए विश्व स्तरीय इंटरनेट और टेलीफोन-सम्पर्क  प्रदान करना है।" इसी उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए दूरसंचार मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले दूरसंचार विभाग ने आज अपने ग्राहक को जानिए  प्रक्रियाओं को सरल बनाने और इसके साथ ही 15 सितंबर,2021 को केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा घोषित दूरसंचार सुधारों की शुरुआत करने के लिए कई आदेश जारी कर दिए हैं।
वर्तमान में किसी भी ग्राहक को नया मोबाइल कनेक्शन प्राप्त करने या उस कनेक्शन को प्रीपेड से पोस्टपेड करवाने उसके इसके विपरीत मोबाइल कनेक्शन का रूपांतरण करवाने के लिए केवाईसी प्रक्रिया से गुजरना लिए पड़ता है और इसके प्रमाण पत्र के रूप में पहचान और पते के मूल दस्तावेजों के साथ बिक्री केंद्र पर जाना पड़ता है।
हाल के दिनों में ऑनलाइन सेवा वितरण एक स्वीकार्य मानदंड बन गया है और अधिकांश ग्राहक सेवाओं को ओटीपी प्रमाणीकरण के साथ इंटरनेट के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है। ग्राहकों की सुविधा और व्यवसाय करने में आसानी के लिए कोविड के इस काल में संपर्क रहित सेवाओं को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
इसके लिए यदि आधार का उपयोग किया जा रहा है और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण  से इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनसांख्यिकीय विवरण प्राप्त किए जा रहे हैं तो ऐसे में ग्राहक की सहमति अनिवार्य कर दी गई है।
तदनुसार ही संपर्क रहित, ग्राहक केंद्रित और सुरक्षित केवाईसी प्रक्रियाओं को लागू करने के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा तत्काल कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित आदेश जारी किए गए हैं :
 आधार पर आधारित ई-केवाईसी
नए मोबाइल कनेक्शन जारी करने के लिए आधार पर आधारित ई-केवाईसी प्रक्रिया को फिर से शुरू किया गया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण  और डिजिटल प्रक्रिया है जिसमें ग्राहक के  के साथ उसका जनसांख्यिकीय विवरण दूरसंचार सेवा प्रदाताओं  द्वारा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण  से ऑनलाइन प्राप्त किया जाता है।
 स्व-केवाईसी
इस प्रक्रिया में ग्राहकों को एक ऐप/पोर्टल आधारित ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम मोबाइल कनेक्शन जारी किया जाता है जिसमें ग्राहक घर/कार्यालय से ही मोबाइल कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकता है और यूआईडीएआई द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप अथवा डिजिलॉकर से सत्यापित दस्तावेजों का उपयोग करके उसके दरवाजे पर सिम पहुंचाया जा सकता है।
 प्रीपेड से पोस्टपेड में मोबाइल अथवा उसके विपरीत कनेक्शन का ओटीपी आधारित रूपांतरण
ओटीपी आधारित रूपांतरण प्रक्रिया का कार्यान्वयन एक ग्राहक को अपने मोबाइल कनेक्शन को प्रीपेड से पोस्टपेड में और इसके विपरीत घर/कार्यालय में ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण के माध्यम से परिवर्तित करने में सक्षम बनाता है।
इस बारे में विस्तृत आदेश दूरसंचार विभाग  की वेबसाइट https://dot.gov.in/relatedlinks/telecom-reforms-2021) पर अपलोड कर दिए गए हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने आचार्य विनोबा भावे को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आचार्य विनोबा भावे को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा:
''आचार्य विनोबा भावे को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। सामाजिक सुधार और हाशिए के लोगों के उत्थान के प्रति उनका अटूट समर्पण हमें आज भी प्रेरित करता है। निस्वार्थता और एकता की उनकी विरासत आने वाली सदियों तक मानवता का मार्गदर्शन करे।''
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 9 अगस्त को पीएम-किसान योजना की अगली किश्त जारी करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 9 अगस्त, 2021 को दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि  योजना के तहत वित्तीय लाभ की अगली किश्त जारी करेंगे। इसके माध्यम से 9.75 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों को 19,500 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि का हस्तांतरण किया जा सकेगा। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री किसान लाभार्थियों से वार्तालाप करेंगे और राष्ट्र को भी संबोधित करेंगे।
पीएम-किसान के बारे में
पीएम-किसान योजना के तहत, पात्र लाभार्थी किसान परिवारों को 6000/-रूपए प्रति वर्ष का वित्तीय लाभ प्रदान किया जाता है और इस वित्तीय लाभ को 2000 रुपये की 3 किस्तों में प्रत्येक 4 माह में प्रदान किया जाता है। धनराशि को सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत, अब तक 1.38 लाख करोड़ रुपये से अधिक की सम्मान राशि किसान परिवारों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जा चुकी है।
इस अवसर पर, केंद्रीय कृषि मंत्री भी उपस्थित रहेंगे।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने पुणे जिला परिषद द्वारा पिकोफॉल-सह-सिलाई मशीन की खरीद के लिए जारी निविदा के संबंध में बोलियों में हेराफेरी करने पर तीन आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ आदेश जारी किये
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  को पिकोफाल-कम-सिलाई मशीन की खरीद के लिए पुणे जिला परिषद द्वारा मंगाई गई निविदा के संबंध में बोलियों में हेराफेरी करने के लिए, तीन आपूर्तिकर्ताओं के बीच हुए एक समझौते का पता चला है, जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 3  तथा धारा3   के प्रावधानों का उल्लंघन है। ये प्रावधान प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौतों पर रोक लगते हैं।
सीसीआई ने निष्कर्ष निकाला है कि बस कुछ ही रुपये के अंतर के साथ बोली की कीमतें एक दूसरे के बहुत करीब थीं।निविदा के लिए यह बोली मात्र संयोग नहीं थी, बल्कि बोलीदाताओं के बीच आम सहमति / समझ का परिणाम थी। सीसीआई ने कहा है किबोलीदाताओं की बोली की कीमतों के समग्र मूल्यांकन को अन्य कारकों के साथ भीजोड़ा गया है, जैसे एक आईपी एड्रेस, अन्य निविदाओं में समन्वय, कॉल डेटा रिकॉर्ड, मोबाइल स्थिति आदि। इससे स्पष्ट होता है कि बोली लगाने वालों के बीच कीमत तय करने के लिए एक समझौता हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप पुणे जिला परिषद की उपरोक्त निविदा के लिए बोलियों में हेराफेरी की गई है।
सीसीआईने यह भी कहा कि सार्वजनिक खरीद में इस तरह के आचरण, निविदा प्रक्रिया को कमजोर करने के अलावा, सरकारी खजाने पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। तदनुसार, सीसीआईने प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण के लिए आपूर्तिकर्ताओं - मैसर्स क्लैसी कम्प्यूटर्स, मैसर्स नयन एजेंसीज और मैसर्स जवाहर ब्रदर्स में से प्रत्येक पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 48 के संदर्भ में मेसर्स जवाहर ब्रदर्स के प्रत्येक व्यक्ति पर 10,000रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अन्य दो बोलीदाता, एकल स्वामित्व वाली कंपनियां हैं और इस प्रकार, उनके संबंधित प्रोपराईटर पर कोई अलग जुर्माना नहीं लगाया जा रहा है। इसके अलावा, इन आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ रोकऔर अवांछनीय होने का आदेश भी जारी किया गया है।
आदेश, 2016 के केस नंबर 90 में 17.03.2021 को पारित किया गया और इसकी एक प्रति सीसीआई की वेबसाइट www.cci.gov.in.पर अपलोड की गई है।
एमजी / एएम / जेके
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नागरिक उड्डयन मंत्रालय
नागर विमानन मंत्रालय द्वारा डीजीसीए, एईआरए और एएआई में कार्यबल विस्तार के लिए पहल
नागर विमानन मंत्रालय ने नागर विमानन महानिदेशालय , भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण  और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण  में संस्थागत मजबूती और कार्यबल विस्तार के लिए कई सक्रिय कदम उठाए हैं।
नागर विमानन महानिदेशालय 
डीजीसीए अपने नियामक और निरीक्षण कार्यों को पूरा करने के लिए योग्य और अनुभवी विमान/वैमानिकी इंजीनियरों, पायलटों और हवाई यातायात नियंत्रकों की एक टीम को नियुक्त करता है। इन प्रयासों के प्रमाण के रूप में, डीजीसीए में कुल 416 नए पद स्थापित किए गए हैं, जो विमानन निगरानी संस्था को क्षेत्र में एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करने में मदद करेंगे। पद चरणबद्ध तरीके से भरे जाएंगे। इनमें से 114 पद भरे जा चुके हैं।
भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण 
एईआरए एक स्वतंत्र विनियामक संस्था है, जिसे भारत में हवाई अड्डों के आर्थिक विनियमन की देखरेख का काम सौंपा गया है। इसके मुख्य उद्देश्यों में समान अवसर तैयार करना, प्रमुख हवाई अड्डों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, हवाई अड्डे की सुविधाओं में निवेश को बढ़ावा देना और वैमानिकी सेवाओं के लिए शुल्कों को विनियमित करना शामिल है। एईआरए द्वारा कार्यों के शीघ्र निर्वहन के लिए नागर विमानन मंत्रालय की पहल पर कुल 10 नए पद सृजित किए गए हैं। इन 10 में से पांच पद भरे जा चुके हैं, शेष पद भी जल्द भरे जाएंगे। इसके अलावा मौजूदा पदों पर 27 रिक्तियां थीं। जिनमें से 24 भरे जा चुके हैं और शेष तीन प्रक्रियाधीन हैं।
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण 
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण  हवाई यात्रा सुरक्षा और दक्षता के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में, इसने कई कदम उठाए हैं, जिनमें एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स  के आवश्यक संख्या में पदों का सृजन, उनकी भर्ती और प्रशिक्षण शामिल हैं। हवाई यात्रा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, दो चरणों में एटीसीओ के 796 अतिरिक्त पद सृजित किए गए हैं, यानी मई 2022 में 340 पद और अप्रैल 2023 में 456 पद। एटीसीओ के पदों को भरने के लिए भी कार्रवाई की गई है।
सहकारिता मंत्रालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 77 वें स्वतंत्रता दिवस पर नई दिल्ली में लाल क़िले की प्राचीर से अपने संबोधन में कहा कि देश की सामाजिक अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा कोऑपरेटिव्स हैं
सहकारिता को बल देने, आधुनिक बनाने और देश के कोने-कोने में लोकतंत्र की सबसे बड़ी इकाई को मज़बूत करने के लिए अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया गया है
सहकारिता मंत्रालय देश में सहकारी संस्थाओं का जाल बिछा रहा है, जिससे गरीब से गरीब व्यक्ति की सुनवाई हो, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो और वो राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे सके
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 77 वें स्वतंत्रता दिवस पर आज नई दिल्ली में लाल क़िले की प्राचीर से अपने संबोधन में कहा कि देश की सामाजिक अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा कोऑपरेटिव्स हैं। उन्होंने कहा कि सहकारिता को बल देने, आधुनिक बनाने और देश के कोने-कोने में लोकतंत्र की सबसे बड़ी इकाई को मज़बूत करने के लिए अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया गया है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि सहकारिता मंत्रालय देश में सहकारी संस्थाओं का जाल बिछा रहा है, जिससे गरीब से गरीब व्यक्ति की सुनवाई हो, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो और वो राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने सहकार से समृद्धि का रास्ता अपनाया है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण - 63वां दिन
4 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज़ देने के साथ भारत ने कोविड-19 के खिलाफ चल रहे टीकाकरण में एक और उपलब्धि हासिल की
आज शाम 7 बजे तक 18.16 लाख वैक्सीन की खुराक दी गई
भारत ने कोविड के खिलाफ जारी अपनी लड़ाई में एक शानदार उपलब्धि हासिल कर ली है। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम के दौरान भारत में अब तक 4 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं।
प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक आज शाम 7 बजे तक 4,11,55,978 से ज्यादा कोविड-19 टीके की खुराक दी गई है।
अब तक 76,86,920 स्वास्थ्यकर्मियों  को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है जबकि 47,69,469 स्वास्थ्यकर्मी दूसरी खुराक ले चुके हैं। वहीं 79,10,529 फ्रंटलाइन वर्कर्स पहला और 23,16,922 फ्रंटलाइन वर्कर्स ने दूसरी खुराक ली है। 1,53,78,622 लाभार्थियों की उम्र 60 साल से अधिक हैं जबकि 30,93,516 लाभार्थी वे हैं जिनकी उम्र 45 साल से अधिक है और वे किसी न किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं।
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स्वास्थ्यकर्मी
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फ्रंटलाइन वर्क्रस
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45-60 साल से अधिक उम्र के गंभीर बीमारियों से पीड़ित लाभार्थी
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60 वर्ष से अधिक उम्र के लाभार्थी
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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पहली खुराक
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पहली खुराक
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76,86,920
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47,69,469
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79,10,529
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23,16,922
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30,93,516
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1,53,78,622
प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक देशभर में कोविड-19 टीकाकरण के 63वें दिन आज शाम 7 बजे तक कुल 18,16,161 वैक्सीन की खुराक दी गई। इनमें से 16,43,357 लाभार्थियों को टीके की पहली खुराक दी गई और 1,72,804 स्वास्थ्यकर्मी और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीके की दूसरी खुराक लगाई जा चुकी है। फाइनल रिपोर्ट आज रात तक तैयार हो जाएगी।
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19 मार्च 2021
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स्वास्थ्यकर्मी
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फ्रंटलाइन वर्कर्स
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45-60 साल से अधिक उम्र के गंभीर बीमारियों से पीड़ित लाभार्थी
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60 वर्ष से अधिक उम्र के लाभार्थी
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कुल लाभार्थी
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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पहली खुराक
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पहली खुराक
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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51,732
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54,296
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77,251
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1,18,508
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3,13,518
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12,00,856
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16,43,357
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1,72,804
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने सुजलॉन एनर्जी के संस्थापक श्री तुलसी तांती के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अनुभवी व्यवसायी तथा सुजलॉन एनर्जी के संस्थापक श्री तुलसी तांती के निधन पर गहरा दु:ख व्यक्त किया है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा;
"श्री तुलसी तांती एक अग्रणी व्यवसायी थे, जिन्होंने भारत की आर्थिक प्रगति में योगदान दिया और सतत विकास को आगे बढ़ाने के लिए हमारे देश के प्रयासों को मजबूती दी। उनके असामयिक निधन से दु:खी हूं। उनके परिवार और दोस्तों के प्रति संवेदना। ओम शांति।"
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड  की विजयपुर इकाई जैविक अपशिष्ट से खाद का उत्पादन करेगी
परियोजना का उद्देश्य बागवानी अपशिष्ट सहित टाउनशिप में उत्पन्न जैविक अपशिष्ट का लगभग 2000 किलोग्राम प्रति दिन पुनर्चक्रण करना है
नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड , उर्वरक विभाग के तहत एक सार्वजनिक उपक्रम, विजयपुर  में एक कार्बनिक अपशिष्ट परिवर्तक  संयंत्र स्थापित करने जा रहा है। इस इकाई में एकत्र किए जाने वाले जैविक अपशिष्ट को ओडब्ल्यूसी में ले जाया जाएगा जहां इसे कई भागों में अलग किया जाएगा। उपयोगी खाद के रूप में इसे तैयार करने में लगभग 10 दिन लगेंगे।
’स्वच्छ भारत’ पहल के तहत, इस परियोजना का उद्देश्य बागवानी अपशिष्ट सहित टाउनशिप में उत्पन्न जैविक अपशिष्ट के लगभग 2000 किलोग्राम का प्रति दिन पुनर्चक्रण करना और इसे उपयोगी खाद में बदलना है।
इस इकाई की योजना उत्पादित खाद को खेतों की ऊपज बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करने की है, इस प्रकार पार्क या सार्वजनिक स्थानों के विकास के लिए इस्तेमाल खाद/खाद की खपत को प्रतिस्थापित किया जा सके। इस खाद का उपयोग कॉलनियों में रहने वाले लोग अपने लॉन और किचन गार्डन में भी कर सकते हैं।
विजयपुर इकाई के मुख्य महाप्रबंधक  श्री जगदीप शाह सिंह ने इकाई के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में आगामी जैविक अपशिष्ट परिवर्तक संयंत्र का भूमिपूजन किया।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
भारत अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी तरह संकल्पबद्ध रहा है : उप-राष्ट्रपति
देश का विश्वास हमेशा समावेश और भेदभाव रहित समाज में रहा है
मैं युवा शक्ति और क्षमता में विश्वास करता हूं, विश्व को बदलने की उनकी क्षमता में मेरी आस्था है
भारत प्रभावशाली विकास गाथा लिख रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था शिखर की ओर बढ़ रही है
वेंकैया नायडू ने स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस के विद्यार्थियों को संबोधित किया
(उप राष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि भारत ने हमेशा अपने अल्पसंख्यक लोगों के प्रति उचित और भेदभाव रहित दृष्टि सुनिश्चित की है। हमारे देश की अकाट्य आस्था समावेशन और भेदभाव के बिना समाज में रही है। श्री नायडू आज नई दिल्ली में स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट ऑफ बिजनेस के विद्यार्थियों को संबोधित कर रहे थे। ये विद्यार्थी उप राष्ट्रपति से मिलने गये थे।
उपराष्ट्रपति ने कुछ वर्गों द्वारा किये जा रहे छूठे दावों को नकारते हुए कहा कि भारत हमेशा अपने अल्पसंख्यक लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी तरह संकल्पबद्ध रहा है।
श्री नायडू ने डॉ. जाकिर हुसैन, श्री फखरूद्दीन अली अहमद तथा डॉ. ऐ.पी.जे. अब्दुल कलाम जैसी अल्पसंख्यक समुदाय से आयी हुई हस्तियों की चर्चा करते हुए कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग उच्च संवैधानिक प्रशासनिक, न्यायिक और सैन्य पदों पर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत की विकास इच्छा में अल्पसख्यक समुदाय के लोग बराबर के साझेदार रहे हैं।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत अपने विकास की शानदार कहानी लिख रहा है। उन्होंने सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए किये जा रहे विभिन्न सुधारों की चर्चा करते हुए कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है और अभी शीर्ष की ओर बढ़ रहा है। विश्व भारत को पसंदीदा निवेश स्थान के रूप में देख रहा है। श्री नायडू ने विद्यार्थियों से कहा कि वे हमेशा अपनी कंपनी के मुनाफे का एक भाग जरूरतमंद लोगों के लिए रखें, पर्यावरण कदमों को ध्यान में रखें और नवाचार पर निरंतर फोकस करें। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि आपके व्यवसाय की छवि मानवीय होनी चाहिए।
रक्षा मंत्रालय
भारत की ज्ञान परंपरा स्वतंत्रता, बंधुत्व और विश्व शांति के सिद्धांतों को स्वीकार करती है : रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह
भारतीय ज्ञान परंपरा दुनिया की सबसे पुरानी में से एक है और यह स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और विश्व शांति के सिद्धांतों को स्वीकार करती है। यह बात रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 05 सितंबर, 2023 को महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं वर्षगांठ के अवसर पर दिल्ली विश्वविद्यालय में आयोजित 'वेदों में निहित भारतीय ज्ञान परंपरा और सर्वोत्तम जीवन मूल्यों' विषय पर व्याख्यान देते हुए कही।
श्री राजनाथ सिंह ने इस तथ्य को रेखांकित किया कि वेदों में जलवायु परिवर्तन सहित दुनिया के सामने आने वाली कई चुनौतियों का समाधान विद्यमान है। उन्होंने बताया कि वेद प्रकृति की पूजा और पर्यावरण संरक्षण और वनीकरण जैसी प्रथाओं पर जोर देते हैं। उन्होंने कहा, “वेदों का सबसे प्रमुख पहलू इसकी दीर्घजीवन है, यानी, यह सनातन है, हालांकि, एक वर्ग है जो वेदों और उसके मूल्यों पर हमला कर रहा है। ऐसे प्रयास निरर्थक साबित हो सकते हैं। ”
यह उल्लेख करते हुए कि लोकतंत्र को अक्सर पश्चिम देशों द्वारा दुनिया को दी गई शासन प्रणाली माना जाता है, रक्षा मंत्री ने जोर देकर कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों की जड़ें वैदिक काल में पाई जाती हैं, जहां 'सभा' और 'समिति' जैसी प्रतिनिधि प्रणालियां मौजूद थीं।
श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वैदिक काल महिला सशक्तिकरण का काल था क्योंकि महिलाओं को पुरुषों के समान ही अधिकार प्राप्त थे। उन्होंने कहा, वैदिक काल की ऐसी महिलाओं के कई उदाहरण हैं जिन्होंने भारतीय ज्ञान परंपरा में योगदान दिया है।
भारतीय संस्कृति की शक्ति को रेखांकित करते हुए, रक्षा मंत्री ने कहा, “पूरे इतिहास में, हमारी संस्कृति कई हमलों के बावजूद गर्व के साथ विकसित हुई है। इसका कारण वैदिक मूल्य और प्राचीन ज्ञान परंपरा है जिस पर यह आधारित है।”
श्री राजनाथ सिंह ने ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान लोगों के सामाजिक जागृति में स्वामी दयानंद सरस्वती के योगदान के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि स्वामी दयानंद सरस्वतीजी ने आर्य समाज और 'वेदों की ओर लौटो' के अपने आह्वान के माध्यम से भारत के पुनर्जागरण में बहुत बड़ा योगदान दिया।
रक्षा मंत्री ने भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन को उनकी जयंती पर भी स्मरण किया, जिसे आज शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि डॉ. राधाकृष्णन ने राजनीति के अतिरिक्त शिक्षा और दर्शन के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने कहा, "आज का दिन उनकी विद्वता, उनके दार्शनिक योगदान और राष्ट्र के लिए उनकी उपलब्धियों को श्रद्धांजलि देने का दिन है।"
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने इंडिया-ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी हैकथॉन  को संबोधित किया
सर्कुलर इकोनॉमी हमारे ग्रह पर पड़ने वाले पारिस्थितिकीय प्रभावों को दूर करने का महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है : प्रधानमंत्री
मजबूत भारत-ऑस्ट्रेलिया साझेदारी कोविड बाद की विश्व व्यवस्था को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है : प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि हमें अपने खपत के तरीकों और इस बात पर विचार करने की जरूरत है कि हम इसके पारिस्थितिकी पर पड़ने वाले प्रभाव को किस तरह कम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि चक्रीय अर्थव्यवस्था यानी सर्कुलर इकोनॉकी, हमारे सामने मौजूद बहुत सी चुनौतियों का समाधान जुटाने में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से इंडिया-ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी हैकथॉन को संबोधित किया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि वस्तुओं का पुनर्चक्रण और पुन:उपयोगतथाकचरे का निष्पादन और संसाधनों की कुशलता में सुधार हमारी जीवन शैली का अंग होना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि हैकथॉन में प्रदर्शित नवाचारों से दोनों देशों को सर्कुलर इकोनॉमी समाधानों के मामले में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने इन नवाचारों को बढ़ाने और उन्हें आत्मसात करने के तरीके तलाशने की जरूरत भी बताई। प्रधानमंत्री ने कहा, “हमें यह कदापि नहीं भूलना चाहिए कि हम इस समूची पृथ्वी माता द्वारा प्रदान किेये जाने वाले संसाधनों के मालिक नहीं हैं, बल्कि आने वाली पीढि़यों के लिए इसके ट्रस्टी मात्र हैं।”
प्रधानमंत्री ने कहा कि इस हैकथॉन में युवा पीढ़ी द्वारा प्रदर्शित उत्साह और ऊर्जा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच भविष्योन्मुखी साझेदारी का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन का समापन करते हुए कहा, “भारत-आस्ट्रेलिया की मजबूत साझेदारी कोविड बाद के विश्व को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसके साथ ही हमारे युवा, हमारे युवा नवोन्मेषी औरहमारे स्टार्टअप्स इस साझेदारी में सबसे आगे होंगे।”