ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत में कोविड-19 टीकाकरण का कुल कवरेज 96.43 करोड़ से अधिक पहुंचा
पिछले 24 घंटों में टीके की 50.63 लाख से अधिक खुराकें लगाई गईं
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.06 प्रतिशत है, जो मार्च 2020 के बाद उच्चतम है
पिछले 24 घंटों में 15,823 दैनिक नये मामले दर्ज हुए
भारत में सक्रिय मामलों की कुल संख्या  है, जो इस समय कुल मामलों का 0.61 प्रतिशत है
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर  पिछले 110 दिनों से तीन प्रतिशत से नीचे बनी हुई है
पिछले 24 घंटों के दौरान टीके की 50,63,845 खुराकें लगाने के साथ आज सात बजे सुबह तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार देश का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज 96.43 करोड़  के नजदीक पहुंच गया। इसे 94,26,400 सत्रों के जरिये पूरा किया गया।
आज प्रातः सात बजे तक प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार पूरा ब्योरा इस प्रकार हैः
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,03,75,524
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दूसरी खुराक
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90,48,454
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,83,59,830
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दूसरी खुराक
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1,54,29,462
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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38,88,20,662
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दूसरी खुराक
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10,57,49,264
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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16,66,74,343
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दूसरी खुराक
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8,44,42,796
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60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
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10,51,47,025
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दूसरी खुराक
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6,03,31,852
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योग
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96,43,79,212
पिछले 24 घंटों में 22,844 मरीजों के स्वस्थ होने से स्वस्थ होने वाले मरीजों की कुल संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है , जो इस समय 3,33,42,901 है।
परिणामस्वरूप भारत में कोविड से स्वस्थ होने की वर्तमान दर इस समय 98.06 प्रतिशत है, जो मार्च 2020 के बाद से उच्चतम दर है।
लगातार 108 दिनों से 50 हजार से कम दैनिक मामले आ रहे हैं। यह केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मिले-जुले और सतत प्रयासों का नतीजा है।
पिछले 24 घंटों में कुल 15,823 दैनिक नये मामले दर्ज किये गये।
इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 2,07,653 है, जो 214 में दिनों में न्यूनतम हैं। सक्रिय मामले देश के कुल पॉजिटिव मामलों का इस समय 0.61 प्रतिशत हैं।
देश में जांच क्षमता को लगातार बढ़ाया जा रहा है, इसके तहत देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 13,25,399 जांच की गईं। भारत ने अब तक 58.63 करोड़ से अधिक  नमूनों की कोविड जांच की है।
एक तरफ देशभर में जांच क्षमता बढ़ाई गई, तो दूसरी तरफ साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर इस समय 1.46 प्रतिशत है, जो पिछले 110 दिनों में 3 प्रतिशत से नीचे कायम है। दैनिक पॉजिटिविटी दर 1.19 प्रतिशत है। वह भी पिछले 44 दिनों से तीन प्रतिशत से नीचे और 127 दिनों से लगातार पांच प्रतिशत से कम पर बनी हुई है।
एमजी/एएम/एनके
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट - 535वां दिन
भारत का समग्र टीकाकरण कवरेज 198 करोड़ से अधिक हुआ
आज शाम 7 बजे तक लगभग 10 लाख टीके से अधिक की खुराक दी गईं
भारत का कोविड -19 टीकाकरण कवरेज आज 198  करोड़ से अधिक हो गया है। आज शाम 7 बजे तक लगभग 10 लाख  टीके की खुराक दी जा चुकी हैं। आज देर रात तक दिन के लिए अंतिम रिपोर्ट के संकलन के साथ दैनिक टीकाकरण संख्या वृद्धि होने की संभावना है|
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर अलग किए गए टीके की खुराक का संचयी कवरेज इस प्रकार है:
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टीके की खुराक का समग्र कवरेज
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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10409191
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दूसरी खुराक
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10067993
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प्रीकॉशन डोज
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5758397
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
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18424608
|
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दूसरी खुराक
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17630495
|
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प्रीकॉशन डोज
|
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10494571
|
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आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
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पहली खुराक
दूसरी खुराक
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36988142
24135973
|
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आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
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पहली खुराक
|
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60545157
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
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49113939
|
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आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
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558386200
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशनडोज
|
|
502487923
3319256
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
203469958
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
|
193704654
2738734
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
127282661
|
|
दूसरी खुराक
|
|
121005286
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
24886842
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
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1015505917
|
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कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
918146263
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
47197800
|
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कुल
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1980849980
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि कुछ इस प्रकार है:
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दिनांक: 4जुलाई, 2022 
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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63
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दूसरी खुराक
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437
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प्रीकॉशन डोज
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13123
|
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
|
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140
|
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दूसरी खुराक
|
|
888
|
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प्रीकॉशन डोज
|
|
57554
|
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आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
दूसरी खुराक
|
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74330
149823
|
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आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
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25366
|
|
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दूसरी खुराक
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73389
|
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आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
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28148
|
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दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
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221022
77479
|
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आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
4504
|
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दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
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47715
36823
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
4466
|
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दूसरी खुराक
|
|
32745
|
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प्रीकॉशन डोज
|
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161742
|
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कुल दी गई पहली खुराक
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137017
|
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कुल दी गई दूसरी खुराक
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526019
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प्रीकॉशन डोज
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346721
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कुल
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1009757
देश में सबसे कमजोर जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के लिए एक उपकरण के रूप में टीकाकरण अभ्यास की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
ट्राई ने टीसीसीसीपीआर 2018 के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग आधारित यूसीसी_डिटेक्ट सिस्टम लगाने का निर्देश जारी किया
ट्राई ने सभी एक्सेस प्रदाताओं को ऐसे वाणिज्यिक संचार के प्रेषकों का पता लगाने, उनकी पहचान करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग आधारित यूसीसी_डिटेक्ट सिस्टम तैनात करने का निर्देश दिया है, जो दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियम, 2018  के प्रावधानों के अनुसार पंजीकृत नहीं हैं। वे संस्थाएँ जो एक्सेस प्रोवाइडर्स के साथ पंजीकृत नहीं होती हैं और संदेशों या कॉल के माध्यम से वाणिज्यिक संचार भेजने के लिए 10 अंकों के मोबाइल नंबरों का उपयोग करती हैं, उन्हें अपंजीकृत टेलीमार्केटर्स  कहा जाता है।
ट्राई अवांछित वाणिज्यिक संचार  को रोकने के लिए कई कदम उठा रहा है जो जनता के लिए असुविधा का एक प्रमुख कारण है। इसके परिणामस्वरूप, पंजीकृत टेलीमार्केटर्स  के खिलाफ शिकायतों में कमी आई है। टीएसपी द्वारा किए गए उपायों के बावजूद अपंजीकृत टेलीमार्केटर्स  द्वारा यूसीसी अभी भी जारी है। कई बार ये यूटीएम फर्जी लिंक और टेलीफोन नंबर वाले संदेशों के माध्यम से ग्राहकों को अपनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए फंसाते हैं जिससे ग्राहकों को वित्तीय नुकसान होता है।
ऐसे सभी अपंजीकृत टेलीमार्केटर्स  का पता लगाने, उनकी पहचान करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ट्राई एक्सेस सर्विस प्रोवाइडर्स पर ट्राई के टेलीकॉम कमर्शियल कम्युनिकेशन कस्टमर प्रेफरेंस रेगुलेशंस 2018  के ढांचे के भीतर अपेक्षित कार्यात्मकताओं के साथ यूसीसी_डिटेक्ट सिस्टम लागू करने पर जोर दे रहा है। एक्सेस सेवा प्रदाताओं ने अपनी उपयुक्तता और व्यवहार्यता के अनुसार ऐसी पहचान प्रणाली लागू की है। चूंकि यूटीएम अवांछित संचार भेजने के लिए लगातार नई तकनीकों का विकास कर रहे हैं, इसलिए एक्सेस सेवा प्रदाताओं द्वारा तैनात वर्तमान यूसीसी डिटेक्ट सिस्टम ऐसे यूसीसी का पता लगाने में पूरी तरह से सक्षम नहीं हैं।
इसलिए, यूसीसी_डिटेक्ट सिस्टम कार्यान्वयन की एकरूपता के लिए ट्राई ने सभी एक्सेस प्रदाताओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग आधारित यूसीसी_डिटेक्ट सिस्टम को तैनात करने का निर्देश दिया है जो यूटीएम द्वारा उपयोग किए जाने वाले नए हस्ताक्षर, नए पैटर्न और नई तकनीकों से निपटने के लिए लगातार विकसित होने में सक्षम है। एक्सेस प्रदाताओं को डीएलटी प्लेटफॉर्म का उपयोग करने वाले अन्य एक्सेस प्रदाताओं के साथ खुफिया जानकारी साझा करने के लिए भी निर्देशित किया गया है। एक्सेस प्रदाताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया गया है कि ऐसे यूसीसी_डिटेक्ट सिस्टम प्रेषकों का पता लगाएंगे जो थोक में अवांछित वाणिज्यिक संचार भेज रहे हैं और नियमों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रहे हैं। सभी एक्सेस प्रदाताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे उपरोक्त निर्देशों का पालन करें और तीस दिनों के भीतर की गई कार्रवाई की अद्यतन स्थिति अग्रेषित करें।
किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए श्री जयपाल सिंह तोमर, सलाहकार  ट्राई से इस दूरभाष नंबर पर संपर्क किया जा सकता है: 011-23230404
कोयला मंत्रालय
कोयला मंत्रालय ने 12 कोयला खानों के लिए अधिकार सौंपने के/आवंटन आदेश जारी किये
3569 करोड़ रुपए के वार्षिक राजस्व और 3208 करोड़ रुपए के पूंजीगत निवेश का अनुमान
कोयला मंत्रालय ने 12 कोयला खानों के लिए आवंटन/अधिकार सौंपने के आदेश जारी किए हैं, जिनके लिए 17 अगस्त, 2022 को कोयला खान विकास और उत्पादन समझौते  पर हस्ताक्षर किए गए थे। 12 कोयला खानों में से सात खानें; कोयला खान  अधिनियम, 2015 के तहत हैं, जबकि पांच कोयला खानें; खान और खनिज  अधिनियम, 1957 के तहत हैं।
जिन 12 कोयला खानों के लिए आदेश जारी किए गए हैं, उनका संचयी पीआरसी 21 मिलियन टन प्रति वर्ष  है और भूगर्भीय भण्डार 2300 मिलियन टन  है। इन खानों से 3,569 करोड़ रुपये का वार्षिक राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है, जिसका परिकलन पीआरसी के आधार पर किया गया है और इनमें 3,208 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश आकर्षित होगा। इनसे लगभग 28,800 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होगा।
इन 12 कोयला खानों के अधिकार सौंपने/आवंटन के बाद, वाणिज्यिक नीलामी के तहत 83.10 एमटीपीए के संचयी पीआरसी के साथ कुल 39 कोयला खानों के लिए अधिकार सौंपने के/आवंटन आदेश जारी किए गए हैं। इनसे राज्य सरकार के लिए, कोयला खानों के पीआरसी के आधार पर परिकलन के अनुसार, 11,380 करोड़ रुपये के वार्षिक राजस्व की प्राप्ति होगी और प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से 1,12,344 लोगों के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन होगा।
राष्ट्रपति सचिवालय
विश्वविद्यालय विचारों के बड़े केन्द्र हैं, लेकिन वे सामाजिक परिवर्तनों से अछूते नहीं हैं वे समाज का ही हिस्सा हैं: राष्ट्रपति
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने कहा है कि विश्वविद्यालय विचारों के बड़े केंद्र हैं, लेकिन वे सामाजिक परिवर्तनों से अछूते नहीं हैं। वे समाज का ही हिस्सा हैं। अकादमिक समुदाय को उन क्षेत्रों में अनुसंधान करना चाहिए जो न केवल ज्ञान का नया आधार बनाते हैं बल्कि एक ऐसा ज्ञान आधार भी बनाते हैं जो मानव समाज के स्थायित्व में बड़ी भूमिका निभाता है। राष्ट्रपति आज  को भुवनेश्वर में उत्कल विश्वविद्यालय के प्लेटिनम जंयती समारोह के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे।
राष्ट्रपति ने कहा कि छात्रों और शिक्षकों को समाज के वंचित वर्गों के सशक्तिकरण के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। पर्यावरण, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे विषयों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। बहु-विषयक संकाय से संपन्न उत्कल जैसे विश्वविद्यालय इस काम को ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं।
श्री कोविंद ने कहा कि प्लैटिनम जयंती जैसा अवसर एक मील का पत्थर होता है। एक लंबी यात्रा के दौरान, जब हम इस पर पहुंचते हैं तो थोड़ा रुक कर पीछे मुड़क देखते हैं। यह उपलब्धियों के साथ-साथ उन क्षेत्रों पर भी नजर डालने का समय होता है जहां और ज्यादा सुधारों की गुंजाइश होती है। उन्होंने कहा कि पूरे उत्कल समुदाय के लिए, यह विश्वविद्यालय के संस्थापकों की भविष्य की सोच के प्रति खुद को समर्पित करने का समय है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि विश्वविद्यालय राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर उच्च शिक्षा और अनुसंधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा।
इससे पहले दिन में, राष्ट्रपति ने ओडिशा के खुर्दा जिले में बरूई हिल का दौरा किया और पाइका विद्रोह के स्मारक की आधारशिला रखी।
उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए, राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे इतिहास के गौरवशाली अध्यायों से लोगों को परिचित कराना, विशेष रूप से हमारे पूर्वजों के बलिदानों के बारे में युवा पीढ़ी को जागरूक बनाना, राष्ट्र-निर्माण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने पाइका विदर्भ स्मारक के निर्माण में केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह स्मारक पर्यटकों, विशेषकर युवाओं को पाइका विद्रोह से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 27 फरवरी को भारत खिलौना मेला 2021 का उद्घाटन करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 27 फरवरी, 2021 को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारत खिलौना मेला 2021 का उद्घाटन करेंगे।
बच्चों के मस्तिष्क विकास में खिलौने महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और मनोवैज्ञानिक गतिविधि तथा ज्ञान की कुशलता बढ़ाने में बच्चों की मदद करते हैं। अगस्त 2020 में अपने मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि खिलौने न केवल क्रियाशीलता बढ़ाते हैं बल्कि महत्वाकांक्षाओं को पंखभी लगाते हैं।
बच्चे के समग्र विकास में खिलौनों के महत्व की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने पहले भी भारत में खिलौनों के उत्पादन को बढ़ाने पर बल दिया है। भारतखिलौना मेला 2021 का आयोजन प्रधानमंत्री के इस विजन के अनुरूप किया जा रहा है।
मेले के बारे में
यह मेला 27 फरवरी से 2 मार्च, 2021 तक चलेगा। इसका उद्देश्य सतत लिंकेज बनाने तथा उद्योग के समग्र विकास पर विचार-विमर्श करने के लिए एक ही प्लेटफॉर्म पर खरीददारों, विक्रेताओं, विद्यार्थियों, शिक्षकों, डिजाइनरों आदि सहित सभी हितधारकों को लाना है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकार और उद्योग एक साथ विचार करेंगे कि कैसे भारत को खिलौना निर्माण और आउट सोर्सिंग का अगला वैश्विक हब बनाया जाए।ऐसा खिलौना क्षेत्र में निवेश आकर्षित करके तथा निर्यात बढ़ाकर किया जा सकता है।
ई-कॉमर्स सक्षम वर्चुअल प्रदर्शनी में 30 राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के 1000 से अधिक एक्जीबिटर अपने उत्पाद दिखाएंगे। इसमें परंपरागत भारतीय खिलौनों के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक टॉय, प्लस टॉय, पजल तथा गेम्स सहित आधुनिक खिलौने दिखाए जाएंगे। खिलौना मेला में खिलौना डिजाइन तथा उत्पादन के क्षेत्र में प्रसिद्ध भारतीय तथा अंतर्राष्ट्रीय वक्ता विचार-विमर्श करेंगे। बच्चों के लिए यह मेला पारंपरिक खिलौना बनाने में कौशल प्रदर्शन और खिलौना संग्रहालयों तथा फैक्ट्रियों का वर्चुअल विजिट सहित अनेक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर है।
रक्षा मंत्रालय
आर्मी हॉस्पिटल  दिल्ली कैंट ने मासिक धर्म स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम - 'माहवारी में स्वच्छता' का आयोजन किया
आर्मी हॉस्पिटल  दिल्ली कैंट ने महिलाओं के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए मासिक धर्म स्वच्छता पर सरकार की पहल 'मासिक धर्म स्वास्थ्य- महिलाओं के स्वास्थ्य की ओर एक और कदम' के साथ तालमेल रखते हुए, 01 अक्टूबर, 2023 को मासिक धर्म स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम 'माहवारी में स्वच्छता' का आयोजन किया। आर्मी हॉस्पिटल  में एक व्याख्यान सह प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। एएफएमएस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ किशोरियों और जीवन के सभी क्षेत्रों की महिलाओं ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।
कार्यक्रम के दौरान मासिक धर्म से जुड़ी सामाजिक वर्जनाएं और मिथक, मासिक धर्म से जुड़ी बेहतर स्वच्छता के चिकित्सीय निहितार्थ और मासिक धर्म संबंधी समस्याओं से निपटने के सरल किंतु प्रभावी उपायों पर प्रकाश डाला गया। मासिक धर्म से संबंधित समुचित स्वच्छता की कमी के कारण जेनिटल ट्रैक्ट में संक्रमण हो सकता है, जो बाद में चलकर बांझपन का कारण भी बन सकता है। इस बात पर भी चर्चा की गई कि कैसे मासिक धर्म से संबंधित स्वच्छता को लेकर सरल उपायों के बारे में जानकारी की कमी से किशोरियों का समग्र विकास अवरुद्ध हो सकता है और उन्हें अच्छी शिक्षा प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न हो सकती है। पूरे समाज को मासिक धर्म के बारे में अपना दृष्टिकोण बदलने की जरूरत पर जोर दिया गया, जो मूल रूप से एक शरीरविज्ञान से जुड़ी प्रक्रिया है।
सूचना और जागरूकता अभियान के एक भाग के रूप में, आर्मी हॉस्पिटल  के प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग ने शैक्षिक सामग्री तैयार की है, जिसे प्रतिभागियों को वितरित किया गया। शिक्षा स्टॉल लगाए गए थे, जिसमें माहवारी स्वच्छता से संबंधित सामाजिक और चिकित्सा से जुड़े मुद्दों पर प्रकाश डाला गया। समाज में पुरुषों को शिक्षित करने के साथ-साथ देश में इन मुद्दों पर सामुदायिक समर्थन की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। स्वास्थ्य चर्चा में महिलाओं को मासिक धर्म संबंधी प्रतिकूलताओं का सामना करने पर शीघ्र ही स्त्री रोग संबंधी परामर्श लेने के महत्व पर जोर दिया गया।
कार्यक्रम के दौरान जिन महत्वपूर्ण पहलों के बारे में चर्चा की गई, उन पहलों में सैनिटरी पैड के एक विकल्प के रूप में मेंस्ट्रूअल कप का उपयोग भी शामिल था। आर्मी हॉस्पिटल  के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल अजित नीलकांतन ने कहा, "मेंस्ट्रूअल कप किफायती होने के साथ-साथ पर्यावरण के अनुकूल है और इस्तेमाल तथा रखरखाव में भी आसान है।" मेंस्ट्रूअल कप कार्यालय जाने वाली महिलाओं और सशस्त्र बलों कार्यरत महिलाओं के लिए पुन: प्रयोज्य और बहुत सुविधाजनक है। इसका उपयोग दोनों विवाहित और अविवाहित महिलाएं आसानी से कर सकती हैं। इससे जैव-अपशिष्ट भी नहीं बनता है। इसके परिणामस्वरूप, आमतौर पर सैनिटरी पैड के इस्तेमाल से अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न कचरे से पर्यावरण को होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है।
इस्पात मंत्रालय
इस्पात संयंत्रों द्वारा 3131 मीट्रिक टन तरल मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई
इस्पात संयंत्र अधिक एलएमओ उपलब्ध करवाने को लेकर अपनी सुरक्षा भंडार का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं
ऑक्सीजन ले जाने के लिए नाइट्रोजन और आर्गन टैंकरों को परिवर्तित किया जा रहा है
सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों ने 25 अप्रैल, 2021 को विभिन्न राज्यों को 3131.84 मीट्रिक टन तरल मेडिकल ऑक्सीजन  की आपूर्ति की।बीते कल यानी 24 अप्रैल, 2021 को 2894मीट्रिक टनएलएमओ की आपूर्ति की गई थी।एक हफ्ते पहले औसतन 1500/1700मीट्रिक टन प्रति दिन भेजाजा रहा था।25 अप्रैल को एलएमओ का उत्पादन 3468.60 मीट्रिक टन रहा।
इस्पात संयंत्र कई तरह की पहल करके एलएमओ की आपूर्ति को बढ़ाने में सक्षम हुए हैं।इनमें नाट्रोजन एवं आर्गन के उत्पादन में कमी और अधिकांश संयंत्रों में केवल एलएमओ का उत्पादन शामिल हैं।
आम तौर पर इस्पात संयंत्रों को अपने भंडारण टैंक में एलएमओ के 3.5 दिनों के लिए सुरक्षा भंडार रखने की जरूरत होती है, जो वाष्पीकृत होता है औरऑक्सीजन संयंत्रों में कुछ समस्याएं उत्पन्न होने परइसका इस्तेमाल किया जाता है।इस्पात उत्पादकों के साथ लगातार जुड़ाव के माध्यम से एमलएमओ आपूर्ति में महत्वपूर्ण वृद्धि के चलते सुरक्षा भंडार को पहले के 3.5 दिनों से घटाकर 0.5 दिन कर दिया गया है।
वहीं एलएमओ के परिवहन को तेज करने के लिए उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग  द्वारा निर्देश दिया गया है। इसमें ऑक्सीजन भेजने के लिए निश्चित संख्या में नाइट्रोजन और आर्गन टैंकरों को परिवर्तित करने के लिए कहा गया है।आज की तिथि में, 8345 मीट्रिक टन की क्षमता के साथ 765 नाइट्रोजन टैंकर हैं और 7642 मीट्रिक टन की क्षमता के साथ 434 आर्गन टैंकर हैं।ऑक्सीजन ले जाने के लिएउनके हिस्से को परिवर्तित करने की अनुमतिपेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन  द्वारा दी गई है।यह कदम राज्यों को एलएमओ के परिवहन में एक बड़ी बाधा को दूर करेगा।आज की तिथि में, एलएमओ के लिए15,900 मीट्रिक टन की क्षमता के साथ 1172 टैंकर उपलब्ध हैं।
भिलाई इस्पात संयंत्र अपने तरल ऑक्सीजन उत्पादन में 15 मीट्रिक टन तक कीबढ़ोतरी के लिए काफी कम समय के लिए बंद हो रहा है।यह बंद एलएमओ भेजने के रास्ते में नहीं आएगा।इसी तरह के निर्देश अन्य केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के स्वामित्व वाले इस्पात संयंत्रों को दिए गए हैं, जिससे वे अपनी क्षमता बढ़ाने की संभावनाको तलाश सकें।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान और उनको मुख्यधारा में लाने के लिए भारतीय उद्योग जगत को सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिए: रतन लाल कटारिया
केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री रतन लाल कटारिया ने आज एसोचैम के वेबिनार में कहा कि भारतीय उद्योग जगत को समाज के कमजोर वर्गों तक स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल उन्नयन, आवास तक पहुंच तथा उनकी आजीविका के लिए आर्थिक सहायता जैसे मसलों के समाधान के लिए आगे आना चाहिए और सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिए।
वर्चुअल माध्यम से आयोजित दूसरे एसोचैम विविधता एवं समावेशी उत्कृष्टता पुरस्कार और सम्मेलन में श्री कटारिया ने कहा कि महिलाओं, दिव्यांगों, ट्रांसजेंडर और समाज के अन्य संवेदनशील वर्गों को शिक्षित करने, सतत रूप से आजीविका प्रदान करने और सशक्त बनाने के लिए सुसंगत नीतिगत उपाय के माध्यम से सक्रिय, समग्र और व्यापक पहल करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता और प्रतिबद्धता है।
मंत्री ने कहा, हम भारतीय व्यापार और उद्योग जगत के साथ भागीदारी करने और लैंगिक विविधता, दिव्यांगों, एचआईवी संक्रमित और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए समान अवसर के विस्तार तथा संपूर्ण सामाजिक न्याय को हासिल करने के लिए सभी कंपनियों द्वारा इसका पूरी तरह से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने में हमारी मदद को लेकर उत्सुक हैं।
एसोचैम के अध्यक्ष विनीत अग्रवाल ने इस अवसर पर अपने विचार साझा करते हुए कहा बहुत कुछ किया जाना है और दिव्यांगों के लिए रोजगार के अवसरों तथा अन्य कल्याणकारी लाभों को प्रोत्साहित करने के लिए उद्योग जगत को सरकार के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है।
दिव्यांगों में अपार प्रतिभा का भंडार है जिसका दोहन करने की जरूरत है। हमें इस दिशा में सफलता के लिए कौशल विकास के सामाजिक कार्यक्रम तैयार करने तथा इस लक्ष्य समूह को उससे जोड़ने की जरूरत है।
वेबिनार को संबोधित करने वालों में एसोचैम सीएसआर परिषद के अध्यक्ष श्री अनिल राजपूत और सह-अध्यक्ष श्री रवि भटनागर भी शामिल थे।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में युवा पेशेवरों की नियुक्ति के लिए सागरमाला युवा पेशेवर योजना
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों में प्रतिभाशाली, अग्रसोची और गतिशील युवा पेशेवरों को शामिल करने के लिए योजना तैयार की है।
यह योजना युवा पेशेवरों के लिए सक्रियता पूर्वक ऑन-द-ग्राउंड शिक्षण पर केंद्रित है। पेशेवरों को सरकार के कामकाज के साथ-साथ विकास संबंधी नीति से जुड़े सरोकारों के बारे में जानने का अवसर मिलेगा। मंत्रालय की जरूरतों को पूरा करने के लिए पेशेवरों को बुनियादी ढांचे, डेटा विश्लेषण, परियोजना प्रबंधन, स्टार्ट-अप, नवाचार, कौशल विकास, डिजिटल परिवर्तन और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाले इनपुट देने के लिए तैयार किया जाएगा।
यह योजना निर्णय लेने में युवाओं की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देगी। यह आत्म-सम्मान और सशक्तिकरण की भावना को बढ़ावा देकर, व्यक्तिगत स्तर पर सामाजिक कल्याण में और भी अधिक योगदान देगा, और आम चिंताओं के लिए एक बढ़ी हुई जागरूकता और लंबे समय तक काम करने वाले समाधानों की पहचान के एक सामूहिक संकल्प के साथ समाज के लिए महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करेगा।
शुरुआत में इस योजना के तहत 25 से अधिक युवा पेशेवरों को काम पर रखा जाएगा। पेशेवरों को बी.ई./बी.टेक, बी. प्लानिंग और/या एमबीए या प्रासंगिक विषय/क्षेत्र में समकक्ष डिग्री और प्रासंगिक कार्य अनुभव के न्यूनतम तीन वर्ष की योग्यता की आवश्यकता होगी। मंत्रालय की आवश्यकता के आधार पर लेखा, वित्त, कानूनी, सांख्यिकी, अर्थशास्त्र / वाणिज्य, डेटा विश्लेषिकी में पेशेवरों को भी लगाया जाएगा। कार्य की प्रारंभिक अवधि 2 वर्ष होगी जिसे प्रदर्शन के आधार पर अतिरिक्त 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
मंत्रालय के वेब पोर्टल और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल पर आवेदन आमंत्रित करने वाला विज्ञापन पोस्ट किया जाएगा।
पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग और आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, "युवा लोगों को सरकारी पहलों में शामिल करने से प्रशासनिक कामकाज में उनकी समझ और रुचि बढ़ सकती है, साथ ही सक्रिय नागरिकता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। इससे युवाओं के बीच समुद्री क्षेत्र के बारे में जागरूकता भी बढ़ेगी।”
रक्षा मंत्रालय
चांदीनगर के वायुसेना स्टेशन स्थित गरुड़ रेजिमेंट के प्रशिक्षण केन्द्र में मरून बेरेट सेरेमोनियल परेड का आयोजन
चांदीनगर के वायुसेना स्टेशन स्थित गरुड़ रेजिमेंट के प्रशिक्षण केन्द्र में 131 वायु सेना के विशेष बल  के प्रशिक्षण के सफल समापन को चिह्नित करने के लिए मरून बेरेट सेरेमोनियल परेड का आयोजन किया गया। एयर वाइस मार्शल टी सिंह वीएम, सहायक चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑपरेशंस  ने परेड की समीक्षा की।
एयर वाइस मार्शल ने गरुड़ को कठोर प्रशिक्षण कार्यक्रम के सफल समापन पर बधाई दी। समीक्षा अधिकारी ने गरुड़ प्रशिक्षुओं को मरून बेरेट प्रस्तुत किया और मेधावी प्रशिक्षुओं को ट्रॉफी प्रदान की। सर्वश्रेष्ठ ऑल राउंडर ट्रॉफी एलएसी योगेश सिंह को प्रदान की गई। नवीन गरुड़ कमांडो को संबोधित करते हुए, समीक्षा अधिकारी ने बदलते सुरक्षा परिदृश्य के साथ तालमेल रखने के लिए प्रशिक्षण के महत्व और कौशल पर जोर दिया।
परेड के दौरान, गरुड़ ने युद्ध के दौरान फायरिंग, बंधक बचाव ड्रिल, युद्ध के दौरान आक्रमण, बाधाओं को पार करना, पहाड़ों और दिवारों पर चढ़ाई और मिलिटरी मार्शल आर्ट्स जैसे विभिन्न कौशलों का प्रदर्शन किया।
मैरून बेरेट सेरेमोनियल परेड गरुड़ के लिए गर्व और उपलब्धि का क्षण है, इस गहन प्रशिक्षण और अथक अभ्यास के बाद वे युवा से विशिष्ट गरुड़ कमांडो के रूप में परिवर्तित होकर इस बल में शामिल हो जाते हैं।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
श्री नारायण मूर्ति डॉ. एन. शेषगिरी स्मृति व्याख्यान देंगे
राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र अपने संस्थापक महानिदेशक डॉ. एन. शेषगिरी को श्रद्धांजलि अर्पित करेगा
इन्फोसिस के संस्पादक श्री नारायण मूर्ति, केंद्रीय कानून एवं न्याय, संचार तथा इलैक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद, केंद्रीय मानव संसाधन विकास, संचार तथा इलैक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री श्री संजय धौत्रे तथा इलैक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव श्री अजय साहनी की उपस्थिति में 5 अगस्त, 2019 को नई दिल्ली में डॉ. एन. शेषगिरी स्मृति व्याख्यान देंगे।
डॉ. एन. शेषिगिरी राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र के संस्थापक महादिनेशक थे। वे भारत सरकार के विशेष सचिव भी रहे। उनमें सूचना प्रौद्योगिकी की विशेषज्ञता के साथ दूरदृष्टि का भी समावेश था। वे नवाचार पर विशेष जोर देते थे। उनका जन्म 10 मई, 1940 को हुआ था। उन्होंने 1961 में यूनीवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, बेंगलूरू से इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने 1964 में भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलूरू से पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने 1966 में अपने कैरियर की शुरुआत टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मुंबई से की।
डॉ. शेषगिरी आम लोगों की सुविधा के लिए आईटी क्रांति को जमीनी स्तर तक ले जाना चाहते थे। सरकार के सभी स्तरों में कंप्यूटर और नेटवर्क के उपयोग के लिए उन्होंने अथक प्रयास किए। उनके प्रयासों से देश के पहले कंप्यूटर संचार नेटवर्क-एनआईसीएनईटी की शुरुआत हुई।
डॉ. शेषगिरी उच्चस्तरीय बौद्धिक प्रतिभा के धनी थे। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और आईटी से संबंधित विभिन्न नीतियों के निर्माण में डॉ. शेषगिरी में प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने भारत में सॉफ्टवेयर टेक्नॉलाजी पार्क की भी स्थापना की।
80 और 90 के दशक में डॉ. शेषगिरी के प्रयासों से देश के 520 जिलों में डीआईएसएनआईसी कार्यक्रम की शुरुआत हुई। ई-प्रशासन के क्षेत्र में पीपीपी मॉडल का उपयोग डॉ. शेषगिरी की ही देन है।
भारत के सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए डॉ. शेषगिरी को 2005 में पद्म भूषण, विक्रम साराभाई पुरस्कार, एशियाड ज्योति पुरस्कार, कर्नाटक राज्य उत्सव ज्योति पुरस्कार, डाटाक्वेस्ट लाइफटाइम अचीवमेंट आदि पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।
ऐसे महान व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने के लिए एनआईसी 5 अगसत 2019 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में डॉ. एन. शेषगिरी स्मृति व्याख्यान, 2019 का आयोजन कर रहा है। इस अवसर पर केंद्र और राज्य सरकारों के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहेंगे।