ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
जनवरी, 2020 में औद्योगिक विकास दर 2 प्रतिशत रही
विनिर्माण क्षेत्र के 23 उद्योग समूहों में से 11 समूहों ने जनवरी, 2020 के दौरान धनात्मक वृद्धि दर दर्ज की
अप्रैल-जनवरी, 2019-20 में औद्योगिक विकास दर 0.5 फीसदी आंकी गई
जनवरी, 2020 में खनन, विनिर्माण और बिजली क्षेत्रों की उत्पादन वृद्धि दर क्रमश: 4.4, 1.5 एवं 3.1 फीसदी रही
जनवरी, 2020 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक  137.1 अंक रहा जो जनवरी, 2019 के मुकाबले 2.0 फीसदी अधिक है। इसका मतलब यही है कि जनवरी, 2020 में औद्योगिक विकास दर 2.0 फीसदी रही। उधर, अप्रैल-जनवरी, 2019-20 में औद्योगिक विकास दर पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 0.5 फीसदी आंकी गई है।
जनवरी, 2020 में खनन, विनिर्माण  एवं बिजली क्षेत्रों की उत्पादन वृद्धि दर जनवरी, 2019 के मुकाबले क्रमश: 4.4 फीसदी, 1.5 फीसदी तथा 3.1 फीसदी रही। उधर, अप्रैल-जनवरी, 2019-20 में इन तीनों क्षेत्रों यानी सेक्टरों की उत्पादन वृद्धि दर पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में क्रमश: 1.0, 0.3 तथा 0.9 फीसदी आंकी गई है।
उद्योगों की दृष्टि से विनिर्माण क्षेत्र के 23 उद्योग समूहों  में से 11 समूहों ने जनवरी, 2019 की तुलना में जनवरी, 2020 के दौरान धनात्मक वृद्धि दर दर्ज की है। इस दौरान ‘तम्बाकू उत्पादों के विनिर्माण' ने 22.8 प्रतिशत की सर्वाधिक धनात्मक वृद्धि दर दर्ज की है। इसके बाद ‘बुनियादी धातुओं के विनिर्माण’ का नम्बर आता है जिसने 14.1 प्रतिशत की धनात्मक वृद्धि दर दर्ज की है। इसी तरह ‘फर्नीचर के विनिर्माण’ ने 9.0 प्रतिशत की धनात्मक वृद्धि दर दर्ज की है। वहीं, दूसरी ओर उद्योग समूह ‘रिकॉर्डेड मीडिया की प्रिंटिंग एवं रिप्रोडक्शन’ ने  16.3 प्रतिशत की सर्वाधिक ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की है। इसके बाद ‘कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उत्पादों के विनिर्माण’ का नंबर आता है जिसने  11.6 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की है। इसी तरह ‘मोटर वाहनों, ट्रेलरों और सेमी-ट्रेलरों के विनिर्माण’ ने  10.6 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की है।
उपयोग आधारित वर्गीकरण के अनुसार जनवरी, 2020 में प्राथमिक वस्तुओं , पूंजीगत सामान, मध्यवर्ती वस्तुओं एवं बुनियादी ढांचागत/निर्माण वस्तुओं की उत्पादन वृद्धि दर जनवरी, 2019 की तुलना में क्रमश: 1.8 फीसदी,  4.3 फीसदी, 15.8 फीसदी और  2.2 फीसदी रही। जहां तक टिकाऊ उपभोक्ता सामान का सवाल है, इनकी उत्पादन वृद्धि दर जनवरी, 2020 में  4.0 फीसदी रही है। इसी तरह गैर-टिकाऊ उपभोक्ता सामान की उत्पादन वृद्धि दर जनवरी, 2020 में  0.3 फीसदी रही।
इस प्रेस विज्ञप्ति से जुड़ी सूचना मंत्रालय की वेबसाइट http://www.mospi.nic.in पर भी उपलब्ध है।
औद्योगिक उत्पादन सूचकांक से संबंधित विस्तृत विवरण जानने के लिए अंग्रेजी का अनुलग्नक यहां क्लिक करें
रक्षा मंत्रालय
"भारत-बांग्लादेश: दोस्ती के 50 साल" विषय पर संगोष्ठी-वेबिनार तथा पुस्तक विमोचन
भारत-बांग्लादेश मैत्री के 50 वर्ष पूरे होने तथा 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में भारत की निर्णायक जीत के उपलक्ष्य में 24 नवंबर, 2021 को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर  में सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडीज  द्वारा "इंडिया-बांग्लादेश: फिफ्टी इयर्स ऑफ फ्रेंडशिप" नामक एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। सेना प्रमुख एवं क्लॉज़ के संरक्षक जनरल एम एम नरवणे, बांग्लादेश के उच्चायुक्त महामहिम श्री मुहम्मद इमरान और लेफ्टिनेंट जनरल एम हारुन-अर-रशीद, बीर प्रोटिक , पूर्व सेना प्रमुख  इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे।
यह संगोष्ठी सह वेबिनार भारत-बांग्लादेश द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने पर केंद्रित है। संगोष्ठी में सॉफ्ट पावर डिप्लोमैटिक टूल्स के रूप में पर्यटन एवं सामान्य संस्कृति, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी यानी ढांचागत संपर्क और आर्थिक एकीकरण की आवश्यकता जैसे उपायों पर विचार-विमर्श किया गया। संगोष्ठी में इस तथ्य पर भी विचार किया गया कि, बढ़े हुए द्विपक्षीय संबंध अधिक चुनौतियां लेकर आते हैं और दोनों देशों को संयुक्त रूप से धैर्य के साथ ऐसी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए।
मौजूद लोगों को अपने संबोधन के दौरान भारतीय सेना प्रमुख ने टिप्पणी की कि भारत बांग्लादेश की दोस्ती उन बांग्ला लोगों की सामूहिक इच्छा के लिए एक सम्मान है, जिन्होंने स्वतंत्रता के अधिकार के लिए संघर्ष किया, वे बेशुमार स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया तथा वे नेता जिन्होंने एक स्वतंत्र बांग्ला राष्ट्र के सपने को जन्म देने के लिए आगे बढ़कर नेतृत्व किया। उन्होंने यह भी कहा कि यह दोस्ती इस महान संघर्ष में भारतीय सेना की भूमिका और योगदान की स्वीकृति है जिसने हमारे लाखों भाइयों और बहनों के जीवन व भाग्य को बदल दिया।
बांग्लादेश के उच्चायुक्त और बांग्लादेश सेना के पूर्व प्रमुख ने बांग्लादेश-भारत संबंधों में प्रगति के बारे में बात की और मजबूत राजनयिक और रक्षा संबंधों की आवश्यकता को दोहराया। उनका विचार था कि दोनों देशों को क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने की दिशा में काम करना चाहिए। वर्ष 1971 के युद्ध के पूर्व सैनिकों में से एक होने के नाते, पूर्व सेना प्रमुख ने उन दिनों को याद किया और अत्याधुनिक तकनीक के साथ सशस्त्र बलों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता को प्रोत्साहन दिया।
कार्यक्रम के दौरान "बांग्लादेश लिबरेशन@50 इयर्स: बिजॉय' विद सिनर्जी: इंडिया-पाकिस्तान वॉर 1971" नामक पुस्तक का भी विमोचन किया गया । यह पुस्तक 1971 के युद्ध की ऐतिहासिक घटनाओं और उपाख्यानों का मिश्रण है और इसमें भारत और बांग्लादेश दोनों के लेखक शामिल हैं, जिनमें से अनेक ने वास्तव में युद्ध में भागीदारी की थी। पुस्तक में युद्ध खंड से जुड़ी स्मृतियों का ज़िक्र करते हुए राजदूत शमशेर चौधरी  ने युद्ध लड़ने और पाकिस्तानी सेना के साथ युद्धबंदी  होने के अपने अनुभव को साझा किया। उन्होंने उन अत्याचारों और यातनाओं का भी खुलासा किया जो बांग्लादेशी पीओडब्ल्यू को पाकिस्तानी बलों के हाथों झेलनी पड़ी थीं।
पुस्तक विमोचन के बाद पुरस्कार समारोह आयोजित हुआ, जिसमें सेना प्रमुख द्वारा ब्रिगेडियर नरेंद्र कुमार  को एक योद्धा के रूप में और अनुसंधान के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए स्कॉलर वॉरियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्लॉज़ फील्ड मार्शल मानेकशॉ निबंध प्रतियोगिता  के विजेताओं को भी पुरस्कार और प्रशंसा प्रमाण पत्र प्रदान किए गए।
शिक्षा मंत्रालय
मीडिया में आई उन खबरों के विषय में स्पष्टीकरण, जिनमें कहा गया था कि राष्ट्रपति ने केन्द्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा लिखी गई पुस्तक ‘मानवता के प्रणेता : महर्षि अरविन्द’ को जारी किया
मीडिया के कुछ वर्गों में इस आशय की रिपोर्टें आई है कि राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविन्द ने केन्द्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ द्वारा लिखी गई पुस्तक ‘मानवता के प्रणेता : महर्षि अरविन्द’ को 5 दिसम्बर, 2020 को राष्ट्रपति भवन में जारी किया।
इस संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त पुस्तक को राष्ट्रपति ने जारी नहीं किया था, बल्कि शिक्षा मंत्री ने इस पुस्तक की प्रथम प्रति राष्ट्रपति को भेंट की थी।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर की सह-अध्यक्षता में कृषि-वानिकी के संबंध में 7वीं आसियान–भारत मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन
जनस्वास्थ्य व पोषण के लिए पोषक-अनाज के उत्पादों को बढ़ावा देगा भारत- श्री तोमर
कृषि विकास के लिए आसियान देशों के साथ परस्पर घनिष्ठ क्षेत्रीय सहयोग पर भारत का जोर
कृषि एवं वानिकी के संबंध में 7वीं आसियान–भारत मंत्रीस्तरीय बैठक  आज वर्चुअल रूप से आयोजित की गई। बैठक की सह अध्यक्षता केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने की। बैठक में ब्रुनेई दारुस्सलाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओ पी डी आर, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम के कृषि मंत्रियों ने भी भाग लिया।
केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने बैठक के दौरान अपने प्रारंभिक संबोधन में, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के उस विज़न को दोहराया, जिसमें भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में आसियान को केंद्र बिंदु में रखा गया है तथा उन्होंने क्षेत्र में टिकाऊ एवं समावेशी विकास सुनिश्चित करने हेतु, कृषि विकास के लिए आसियान के साथ परस्पर घनिष्ठ क्षेत्रीय सहयोग पर जोर दिया। श्री तोमर ने पोषक खाद्य के रूप में मिलेट  तथा अंतरराष्ट्रीय पोषक-अनाज वर्ष 2023 के महत्व का उल्लेख करते हुए आसियान सदस्य देशों से आग्रह किया कि वे मिलेट के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन एवं उपभोग को बढ़ाने में भारत के प्रयासों में सहयोग करें। श्री तोमर ने कहा कि लोगों के स्वास्थ्य और पोषण के लिए पोषक-अनाज के उत्पादों को भारत बढ़ावा देगा। पोषक-अनाज पौष्टिक, कम संसाधन आवश्यकता वाले व अधिक अनुकूल कृषि-खाद्य प्रणालियों के सृजन में सहायक होते हैं।
बैठक में, आसियान-भारत सहयोग की मध्यावधि कार्ययोजना  के तहत विभिन्न कार्यक्रमों तथा गतिविधियों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में आसियान–भारत संबंधों की 30वीं वर्षगांठ का भी स्वागत किया गया। बैठक में, कृषि एवं वानिकी में आसियान-भारत सहयोग की प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई। बैठक में कहा गया कि आसियान और भारत में सुरक्षित तथा पौष्टिक कृषि उत्पादों का निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित करके कोविड-19 महामारी के अभूतपूर्व असर को समाप्त करने के लिए, महामारी के बाद किए जाने वाले रिकवरी उपायों के कार्यान्वयन हेतु आसियान-भारत सहयोग के तहत निरंतर उपाय करना आवश्यक है। केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने खाद्य सुरक्षा, पोषण, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, डिजिटल कृषि, प्रकृति-हितैषी कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, वैल्यू चेन, कृषि विपणन व क्षमता निर्माण में आसियान के साथ भारत के सहयोग को बढ़ाने में प्रतिबद्धता जताई।
मंत्रिमण्डल
कैबिनेट ने आईटी हार्डवेयर के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आईटी हार्डवेयर के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन  योजना को मंजूरी दी है। योजना में आईटी हार्डवेयर की मूल्य श्रृंखला में घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने और बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन का प्रस्ताव दिया गया है। प्रस्तावित योजना के लक्षित क्षेत्र में लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पीसी और सर्वर शामिल हैं।
योजना के तहत पात्र कंपनियों को 4 वर्षों की अवधि के लिए लक्षित क्षेत्र के अंतर्गत और भारत में निर्मित उत्पादों के लिए कुल वृद्धिशील बिक्री  पर 4 प्रतिशत से 2 प्रतिशत / 1 प्रतिशत की प्रोत्साहन राशि देने का प्रस्ताव किया गया है।
इस योजना से लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पीसी और सर्वर समेत आईटी हार्डवेयर निर्माण से जुडी 5 प्रमुख वैश्विक कंपनियों और 10 घरेलू कंपनियों को लाभ मिलने की संभावना है। यह आत्मनिर्भर भारत के तहत विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है क्योंकि वर्तमान में इन वस्तुओं के लिए आयात निर्भरता बहुत अधिक है।
वित्तीय प्रभाव:
प्रस्तावित योजना की 4 वर्षों के लिए कुल लागत लगभग 7,350 करोड़ रुपये है, जिसमें 7,325 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन परिव्यय और 25 करोड़ रुपये का प्रशासनिक शुल्क शामिल हैं।
लाभ:
यह योजना देश में इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम के विकास को बढ़ावा देगी। भारत, वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ एकीकरण के कारण इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण  के क्षेत्र में एक वैश्विक केंद्र के रूप में उभरेगा और आईटी हार्डवेयर निर्यात के लिए एक गंतव्य स्थल बन जायेगा।
इस योजना के तहत 4 वर्षों में रोजगार के 1,80,000 से अधिक  अवसरों के सृजन की संभावना है।
यह योजना आईटी हार्डवेयर के लिए घरेलू मूल्यवर्धन को प्रोत्साहन प्रदान करेगी, जिसके 2025 तक बढ़कर 20 - 25 प्रतिशत होने की उम्मीद है।
पृष्ठभूमि:
25 फरवरी, 2019 को अधिसूचित राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति, 2019 का विज़न भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण  के लिए एक वैश्विक हब के रूप में स्थापित करना है। इसके लिए चिपसेट सहित मुख्य घटकों को विकसित करने के लिए देश की क्षमताओं को प्रोत्साहन दिया जा रहा है और उद्योग को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए उपयुक्त माहौल तैयार किया जा रहा है।
वर्तमान में, भारत में लैपटॉप और टैबलेट की मांग मुख्यतः आयात के माध्यम से पूरी की जाती है, जो 2019-20 में क्रमशः 4.21 बिलियन डॉलर और 0.41 बिलियन डॉलर थी। विश्व स्तर पर आईटी हार्डवेयर के बाजार में 6-7 कंपनियों का वर्चस्व है, जिनकी दुनिया के बाजार में लगभग 70 प्रतिशत हिस्सेदारी है। ये कंपनियां वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का दोहन करने में सक्षम हैं। यह जरूरी है कि ये कंपनियां भारत में अपने कार्यों का विस्तार करें और इसे आईटी हार्डवेयर के निर्माण के लिए एक प्रमुख स्थान बनाएं।
वर्तमान वैश्विक परिदृश्य को देखते हुए, विनिर्माण क्षेत्र एक आधारभूत बदलाव के दौर से गुजर रहा है। दुनिया भर की विनिर्माण कंपनियां एकल बाजार के जोखिम को कम करने के लिए अपने विनिर्माण स्थानों में विविधता लाने की कोशिश कर रही हैं।
एमजी/एएम/जेके/डीसी
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कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना  ने अपने कार्यान्वयन के 7वें वर्ष में प्रवेश किया
पीएमएफबीवाई के तहत के 36 करोड़ से अधिक किसान आवेदकों का बीमा किया गया है
योजना के तहत 1,07,059 करोड़ रुपये से अधिक के दावों का भुगतान किया जा चुका है
'मेरी पॉलिसी मेरे हाथ' - किसानों को फसल बीमा पॉलिसी देने के लिए घर-घर वितरण अभियान शुरू किया जाएगा
इस योजना में नामांकित लगभग 85 प्रतिशत किसान छोटे और सीमांत किसान हैं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 18 फरवरी, 2016 को मध्य प्रदेश के सीहोर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना  की शुरूआत की घोषणा के 6 वर्ष पूरा होने के बाद, इस योजना ने आगामी खरीफ 2022 सीज़न के साथ अपने कार्यान्वयन के 7वें वर्ष में सफलतापूर्वक प्रवेश किया है।
पीएमएफबीवाई भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है। इसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली फसल के नुकसान/क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। पीएमएफबीवाई के तहत 36 करोड़ से अधिक किसानों का बीमा किया गया है। 4 फरवरी, 2022 तक इस योजना के तहत 1,07,059 करोड़ रुपये से अधिक के दावों का भुगतान किया जा चुका है।
यह योजना 6 साल पहले शुरू की गई थी, जिसे 2020 में किसानों की स्वैच्छिक भागीदारी को आसान बनाने के लिए नया रूप दिया गया था। इसके माध्यम से किसान फसल बीमा ऐप, सीएससी केंद्र या निकटतम कृषि अधिकारी के माध्यम से किसी भी घटना के 72 घंटे के भीतर फसल के नुकसान की रिपोर्ट आसानी से कर सकते हैं। साथ ही, पात्र किसान के बैंक खातों में इलेक्ट्रॉनिक रूप से दावे की धनराशि भी अंतरित की गई।
पीएमएफबीवाई के राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल  के साथ भूमि रिकॉर्ड का एकीकरण, किसानों के आसान नामांकन के लिए फसल बीमा मोबाइल ऐप, एनसीआईपी के माध्यम से किसान प्रीमियम का प्रेषण, सब्सिडी रिलीज मॉड्यूल और एनसीआईपी के माध्यम से दावा रिलीज मॉड्यूल इस योजना की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं।
अपनी राज्य/जिला स्तरीय शिकायत समिति के माध्यम से, यह योजना किसानों को जमीनी स्तर पर अपनी शिकायतें प्रस्तुत करने में भी सक्षम बनाती है। इसमें आईईसी गतिविधियों के माध्यम से किसानों की शिकायतों को स्वीकार करना और उनका समाधान करना भी शामिल है, जैसे कि फसल बीमा सप्ताह, जिसे दो बार द्विवार्षिक मनाया जाता है, पीएमएफबीवाई पाठशाला, सोशल मीडिया अभियान, एक टोल-फ्री हेल्पलाइन और ईमेल संचार।
यह योजना सबसे कमजोर किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने में सक्षम रही है, क्योंकि इस योजना में नामांकित लगभग 85 प्रतिशत किसान छोटे और सीमांत किसान हैं। भारत की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा 2022-23 के बजट भाषण के दौरान फसल बीमा के लिए ड्रोन के इस्तेमाल के बारे में हाल की घोषणा से धरातल पर योजना के सुचारू कार्यान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी का एकीकरण और भी अधिक मजबूत होगा।
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस योजना के तहत कार्यान्वयन वाले सभी राज्यों में किसानों को 'मेरी पॉलिसी मेरे हाथ' के लिए फसल बीमा पॉलिसी प्रदान करने के लिए डोर-टू-डोर वितरण अभियान शुरू किया जाएगा। अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी किसान पीएमएफबीवाई के तहत अपनी नीतियों, भूमि अभिलेखों, दावे की प्रक्रिया और शिकायत निवारण के बारे में संपूर्ण जानकारी से अच्छी तरह अवगत हैं।
विद्युत मंत्रालय
एनटीपीसी समूह ने जुलाई महीने में सकल बिजली उत्पादन में 13.3 प्रतिशत की वृद्धि हासिल की
मासिक स्तर पर एनटीपीसी समूह का बिजली उत्पादन जून 2020 के 23.5 बिलियन यूनिट की तुलना में जुलाई महीने में 13.3 प्रतिशत की जोरदार बढ़त के साथ 26.73 बिलियन यूनिट हो गया।
एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा जारी बयान के अनुसार उसकी कोयला संचालित बिजली इकाइयों ने जुलाई 2019 के 20.74 बिलियन यूनिट की तुलना में जुलाई 2020 में 21.89 बिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन कर वार्षिक आधार 5.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। छत्तीसगढ़ के कोरबा में स्थित एनटीपीसी की इकाई  ने जुलाई 2020 के दौरान अपनी अधिकतम क्षमता का 100 प्रतिशत औसत उत्पादन हासिल किया।
62910 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता के साथ एनटीपीसी समूह के पास 24 कोयला, 7 गैस / तरल ईंधन, 1 हाइड्रो और 13 नवीकरणीय उूर्जा से संचालित स्टेशनों के अलावा 25 सहायक और जेवी पावर स्टेशन हैं। कुल मिलाकर इनकी संख्या 70 है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य  का क्रियान्वयन
90502.23 करोड़ के एमएसपी मूल्य के साथ केएमएस खरीद प्रक्रिया से लगभग 60.67 लाख धान के किसान लाभान्वित हुए हैं
21461.67 करोड़ रुपये मूल्य की 7322391 कपास की गांठें खरीदी गईं जिससे 14,31,227किसान लाभान्वित हुए
वर्तमान खरीफ विपणन सीजन  2020-21 के दौरान, सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य  योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है, जैसा कि पिछले सत्रों में किया गया था।
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खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों/ केंद्र-शासित प्रदेशों में सुचारु रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 387.15लाख मीट्रिक टन की तुलना में इस वर्ष  479.35लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी हैजिसमेंपिछले वर्ष की अवधि की तुलना में23.81% की वृद्धि दर्ज की गई।479.35लाख मीट्रिक टन की कुल खरीद में से अकेले पंजाब ने 202.77 लाख मीट्रिक टन का योगदान दिया है, जो कुल खरीद का 42.30% है।
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वर्तमान में जारी केएमएस खरीद संचालन के तहत 90502.23करोड़ रुपये मूल्य के धान की खरीद की गयी है और इससे लगभग 60.67लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसके अलावा, राज्यों से प्रस्ताव के आधार पर खरीफ विपणन सीजन 2020 के लिए तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों से मूल्य समर्थन योजना  के तहत 51.66 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए कोपरा  की 1.23 लाख मीट्रिक टन की खरीद को भी मंजूरी दी गई। पीएसएस के तहत अन्य राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों से खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति पर दलहन, तिलहन और कोपरा के लिए भी मंजूरी दी जाएगी ताकि अधिसूचित फसल अवधि के दौरान बाजार दर एमएसपी से कम होने की स्थिति में वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित एमएसपी के आधार पर इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद, राज्य की ओर से नामित खरीद एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे पंजीकृत किसानों से की जा सके।
30दिसंबर 2020 तक सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 1346.76 करोड़ रुपये की एमएसपी मूल्य वाली मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की 251633.79मीट्रिक टन की खरीद की है जिससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 1,35,813किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसी तरह, 30 दिसंबर 2020 तक 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 5089 मीट्रिक टन कोपरा  की खरीद की गई है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3961किसान लाभान्वित हुए हैं जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 293.34 मीट्रिक टन कोपरा खरीदा गया था। कोपरा और उड़द के संदर्भ में, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में दरें एमएसपी से अधिक हैं। संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें खरीफ की फसल दलहन और तिलहन के संबंध में आवक के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा तय की गई तारीख से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर रही है।
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और कर्नाटक राज्यों में एमएसपी के तहत बीज कपास  की खरीद प्रक्रिया सुचारु रूप से चल रही है। 30 दिसंबर 2020 तक 7322391 कपास की गांठें खरीदी गईं जिनका मूल्य 21461.67करोड़ रुपये हैं जिससे 14,31,227किसान लाभान्वित हुए हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव ने वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के उपायों की समीक्षा की
मुख्य सचिव ने स्थिति में सुधार के प्रयासों के बारे में प्रधानमंत्री कार्यालय को अवगत कराया
प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पी. के. मिश्रा ने पंजाब, हरियाणा और दिल्ली राज्यों में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए किए जा रहे उपायों की समीक्षा की। डॉ. मिश्रा ने पिछले 24 घंटे के दौरान इन राज्यों में आगजनी और पराली जलाने के ताजा मामलों को रोकने के अतिरिक्त उपायों के बारे में विवरण की मांग की।
पंजाब के मुख्य सचिव ने बताया कि वे व्यक्तिगत रूप से विभिन्न जिलों के उपायुक्तों के साथ स्थिति की निगरानी कर रहे हैं, जिन्हें हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है। उन्होंने कहा कि वायु  अधिनियम, 1981 के उल्लंघन के लिए प्राथमिकियां भी दर्ज कराई जा रही हैं। राज्य सरकार उपर्युक्त अधिनियम के उल्लंघन की घटनाओं के लिए आवश्यक जुर्माना लगाकर कठोर कार्रवाई कर रही है।
हरियाणा के मुख्य सचिव ने बताया कि मुख्यमंत्री ने राज्य में पराली जलाने के मामले में शीघ्र ही कमी लाने का निर्देश सभी संबंधित पक्षों को दिया है। उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषण के मामले में कमी लाने के लिए अनेक टीम क्षेत्र में निरंतर काम कर रही हैं।
दिल्ली के मुख्य सचिव ने बताया कि स्थिति में सुधार लाने के लिए चिन्हित हॉटस्पॉटों और गलियारों में पानी के छिड़काव पर अधिकाधिक जोर दिया जा रहा है। महानगर में कचरे की खुली डम्पिंग पर रोक लगी दी गई है और इन मानदंडों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर अधिकतम जुर्माना लगाकर वसूल किया जा रहा है।
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के संकेत के अनुसार अगले कुछेक दिनों में मौसम की स्थिति अनुकूल रहेगी।
प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव ने आवश्यकतानुसार एहतियाती कार्रवाई के महत्व पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि शीघ्र कार्रवाई के लिए एक प्रणाली स्थापित करने की आवश्यकता है।
उन्होंने सभी संबंधों पक्षों द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि अल्पकालिक उपायों को लागू करने के बाद, एक स्थाई दीर्घकालिक समाधान के लिए एक प्रणाली लागू की जाएगी।
प्रधानमंत्री के प्रधान सलाहकार श्री पी. के. सिन्हा, मंत्रिमंडल सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव, कृषि मंत्रालय के सचिव, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष, भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक तथा पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 25 अगस्त को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम मंत्रियों के राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन को सम्बोधित करेंगे
दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन आंध्रप्रदेश के तिरुपति में किया जा रहा है
सम्मेलन श्रम मुद्दों और कामगारों के कल्याण से जुड़े विषयों पर केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच आपसी तालमेल के लिये सहायक होगा
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 25 अगस्त, 2022 को 4:30 बजे सांय सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को सम्बोधित करेंगे। इस दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन 25-26 अगस्त, 2002 को आंध्रप्रदेश के तिरुपति में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।
सम्मेलन का आयोजन सहकारी संघवाद की भावना के तहत किया जा रहा है, जिसमें श्रम से जुड़े विभिन्न महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। सम्मेलन से कामगारों के कल्याण के लिये योजनाओं के कारगर क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने और बेहतर नीतियों को आकार देने में केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच और सक्रिय तालमेल पैदा करने में मदद मिलेगी।
सम्मेलन में विषयवस्तु आधारित चार सत्र होंगे, जिनमें सामाजिक सुरक्षा को सार्वदेशिक रूप देने के सम्बंध में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की प्रक्रियाओं को चाक-चौबंद बनाने के लिये ई-श्रम पोर्टल का एकीकरण; ‘स्वास्थ्य से समृद्धि’ के लिये राज्य सरकारों द्वारा संचालित ईएसआई अस्पतालों के जरिये चिकित्सा सुविधाओं में सुधार तथा पीएमजेएवाई के साथ एकीकरण; चार श्रम संहिताओं के तहत नियमों को बनाना और उनके कार्यान्वयन का उपाय; अनियतकालीन  और किसी संगठन  से जुड़े समस्त कामगारों के लिये श्रम व सामाजिक सुरक्षा, श्रमस्थल पर लैंगिक समानता व अन्य मुद्दों सहित श्रम सम्बंधी न्यायसंगत और समतावादी परिस्थितियों को केंद्र में रखते हुये विजन श्रमेव जयते @ 2047 जैसे विषयों को शामिल किया गया है।