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मंत्रिमण्डल
कैबिनेट ने बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली  के विकास के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण योजना को मंजूरी दी
सरकार ने एक उज्जवल भविष्य के लिए राष्ट्र को ऊर्जावान बनाने के क्रम में बीईएसएस योजना की शुरुआत की
प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से योजना के तहत 2030-31 तक कुल 4,000 एमडब्ल्यूएच की बीईएसएस परियोजनाएं विकसित की जाएंगी
वितरण कंपनियों और उपभोक्ताओं के लिए भंडारण की लागत कम करने की योजना
माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली  के विकास के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण  योजना को मंजूरी दे दी है। मंजूर की गयी योजना में 2030-31 तक 4,000 एमडब्ल्यूएच की बीईएसएस परियोजनाओं के विकास की परिकल्पना की गई है, जिसमें व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण  के अंतर्गत बजटीय सहायता के रूप में पूंजीगत लागत की 40 प्रतिशत तक की वित्तीय सहायता शामिल है। सरकार द्वारा उठाए गए पर्यावरण-अनुकूल उपायों की लंबी सूची में एक यह महत्वपूर्ण क्षण है, इस कदम से बैटरी भंडारण प्रणालियों की लागत कम होने और उनकी व्यावहारिकता बढ़ने की उम्मीद है।
सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की क्षमता का दोहन करने के लिए बनाई गई इस योजना का उद्देश्य नागरिकों को स्वच्छ, विश्वसनीय और किफायती बिजली प्रदान करना है। 3,760 करोड़ रुपये के बजटीय समर्थन सहित 9,400 करोड़ रुपये के प्रारंभिक परिव्यय के साथ बीईएसएस योजना के विकास के लिए वीजीएफ, स्थायी ऊर्जा समाधानों के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वीजीएफ समर्थन की पेशकश करके, योजना का लक्ष्य 5.50-6.60 प्रति किलोवाट-घंटा  भंडारण की एक स्तरीय लागत  प्राप्त करना है, जो देश भर में बिजली की उच्चतम मांग के प्रबंधन के लिए संग्रहित नवीकरणीय ऊर्जा को एक व्यवहारिक विकल्प बनाएगा। वीजीएफ को बीईएसएस परियोजनाओं के कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों से जुड़े पांच किस्तों में प्रदान किया जाएगा।
यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजना का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचे, बीईएसएस परियोजना क्षमता का न्यूनतम 85% वितरण कंपनियों  को उपलब्ध कराया जाएगा। यह न केवल बिजली ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण को बढ़ाएगा, बल्कि ट्रांसमिशन नेटवर्क के उपयोग को अनुकूलित करते हुए नुकसान को भी कम करेगा। परिणामस्वरूप, इससे महंगे बुनियादी ढांचे के उन्नयन की आवश्यकता कम हो जाएगी।
वीजीएफ अनुदान के लिए बीईएसएस डेवलपर्स का चयन एक पारदर्शी प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा, जिससे सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की संस्थाओं के लिए समान अवसर को बढ़ावा मिलेगा। यह दृष्टिकोण स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा और बीईएसएस के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम के विकास को प्रोत्साहित करेगा, जिससे महत्वपूर्ण निवेश आकर्षित होगा और संबंधित उद्योगों के लिए अवसर पैदा होंगे।
भारत सरकार स्वच्छ और हरित ऊर्जा समाधानों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और बीईएसएस योजना इस विज़न को हासिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नवीकरणीय ऊर्जा की शक्ति का उपयोग करके और बैटरी भंडारण को अपनाने को प्रोत्साहित करके, सरकार का लक्ष्य सभी नागरिकों के लिए एक उज्जवल और हरित भविष्य का निर्माण करना है।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने विशेष अभियान 2.0 के तहत कृषि भवन में जलपान-गृह का जीर्णोद्धार किया, जन रैलियों का आयोजन
खाद्य सुरक्षा तथा पोषण के प्रति मोटे अनाज की उपयोगिता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए जलपान-गृह में मोटे अनाज से बने व्यंजनों को शामिल किया गया
भारत सरकार द्वारा पिछले वर्ष शुरू किये गये विशेष अभियान के अगले चरण में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग कई पहल कर रहा है। इसके अलावा, विभाग स्वच्छ भारत की संकल्पना के साथ देश भर में फैले अपने सार्वजनिक उपक्रमों/संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में अधिकतम योगदान करने के लिए कई गतिविधियां आयोजित कर रहा है।
सचिव  द्वारा उद्घाटन किया गया
इस अभियान के दौरान ही विभाग ने एक अनोखी पहल करते हुए कृषि भवन की तीसरी मंजिल पर स्थित जलपान-गृह का नवीनीकरण कराया है। वर्तमान में जारी अभियान के तहत नवीनीकरण का कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। जलपान-गृह का उद्घाटन आज खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव श्री सुधांशु पांडे द्वारा किया गया।
नवीनीकरण से पहले जलपान-गृह की स्थिति
नवीनीकरण के बाद जलपान-गृह की स्थिति
साल 2023 को मोटा अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। उद्घाटन के दौरान सचिव  ने जलपान-गृह की एक संशोधित व्यंजन-सूची भी जारी की है। जिसमें अब मोटे अनाज के लाभ के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए रागी लड्डू, रागी कटलेट, बजरे की खिचड़ी, गढ़वाले चावल आदि जैसे कई विशेष खाद्य पदार्थ शामिल किये गये हैं। ये सारे व्यंजन खाद्य सुरक्षा व पोषण के लिए काफी सहायक हैं। साथ ही इससे हितधारकों को टिकाऊ उत्पादन और बाजरा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए भी प्रेरणा मिलेगी।
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग लंबित मामलों  के निपटान हेतु विशेष अभियान 2.0 के हिस्से के रूप में इसने अपने सार्वजनिक उपक्रमों/संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के साथ महत्वपूर्ण भागीदारी की है। भारतीय खाद्य निगम, भंडारण विकास एवं नियामक प्राधिकरण, केंद्रीय भंडारण निगम, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान , सेंट्रल रेलसाइड वेयरहाउस कंपनी लिमिटेड तथा भारतीय अनाज भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान  सभी इस अभियान में बढ़-चढ़ कर भाग ले रहे हैं।
इस अवधि के दौरान आयोजित किए जा रहे विशेष अभियान 2.0 के तहत स्वच्छता एवं आरोग्य के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विभाग ने 12 अक्टूबर, 2022 को कृषि भवन से इंडिया गेट तक और दूसरी बार 21 अक्टूबर, 2022 को नई दिल्ली में कृषि भवन से जंतर मंतर तक जन रैलियां आयोजित की हैं। इसके अतिरिक्त, 02 अक्टूबर, 2022 से 31 अक्टूबर, 2022 तक कर्मियों व अधिकारियों द्वारा इंडिया गेट, जंतर मंतर और रैली पथ के आसपास के क्षेत्रों की भी सफाई का भी कार्यक्रम हो रहा है।
12 अक्टूबर, 2022 को रैली का आयोजन
21 अक्टूबर, 2022 को रैली का आयोजन
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
विश्व में प्रौद्योगिकी के भविष्य को आकार देने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा: राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर
भारत सरकार युवा भारतीयों के लिए अवसरों की तकनीक को आगे बढ़ाने के लिए राज्यों और स्थानीय सरकारों के साथ साझेदारी में टीम इंडिया मॉडल पर काम करती है
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी एवं कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने आज कहा कि जल्द ही जी-20 की अध्यक्षता हासिल करने वाला भारत, दुनिया को प्रौद्योगिकी और डिजिटलीकरण को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
इंदौर में डिजिटल त्वरण पर सीआईआई मध्य प्रदेश कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए मंत्री महोदय ने कहा कि जल्द ही जी-20 की अध्यक्षता हासिल करने वाला भारत, प्रौद्योगिकी और डिजिटलीकरण भविष्य की अर्थव्यवस्थाओं, व्यापारों और बहुध्रुवीय दुनिया को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहे है इस महत्वपूर्ण भूमिका में भारत की स्थिति अहम है।
उन्होंने कहा कि कोविड के बाद, भारत ने दुनिया के अन्य प्रमुख देशों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। श्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा, "भारत के रिपोर्ट कार्ड से पता चलता है कि 200 करोड़ से अधिक टीकाकरण की अभूतपूर्व संख्या, सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, उच्चतम एफडीआई के साथ हम उस दौर से बाहर आते हुए शानदार उपलब्धि हासिल कर चुके हैं जबकि अन्य के लिए यह अप्रत्याशित मुद्रास्फीति, मंदी, लॉकडाउन और शटडाउन का समय रहा है।"
मंत्री महोदय ने कहा कि प्रौद्योगिकी, डिजिटल इंडिया, सरकार में प्रौद्योगिकी के उपयोग ने भारत की अर्थव्यवस्था को पटरी पर बनाए रखा है, यह इसलिए संभव हुआ है क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार एक टीम इंडिया मॉडल की तर्ज पर राज्यों और स्थानीय सरकारों के साथ यह सुनिश्चित करने के लिए साझेदारी पर कार्य कर रही है कि पूरे भारत में सभी युवा भारतीयों के लिए सभी 2 और 3 श्रेणी के शहरों और गांवों में भी अवसर उपलब्ध हों।
मंत्री महोदय ने कहा कि भारत में पहले से ही नवाचार और स्टार्टअप के लिए अवसरों की लहर है और यह इंदौर जैसे सभी छोटे शहरों में भी पहुंच चुकी है।
श्री राजीव चंद्रशेखर आज इंदौर पहुंचे। इंदौर हवाई अड्डे पर इंदौर के सांसद श्री शंकर लालवानी, इन्वेस्ट इंदौर के सचिव श्री सावन लड्ढा, सचिव, सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी ऑफ एप्लाइड साइंसेज, इंदौर की प्रो चांसलर डॉ स्वाति मुजुमदार और कई लोगों ने उनका स्वागत किया।
उन्होंने सांसद सेवा संकल्प और इन्वेस्ट इंदौर द्वारा आयोजित मध्य प्रदेश का गौरव पुरस्कार समारोह में भाग लिया और राज्य की 75 आईटी और आईटीईएस कंपनियों को सम्मानित किया।
बाद में शाम को, मंत्री महोदय ने सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी ऑफ एप्लाइड साइंसेज, इंदौर में आयोजित दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। शाम को वह नई दिल्ली के लिए रवाना हुए।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
भारत ने जलवायु परिवर्तन से संबंधित अंतरसरकारी पैनल  कार्य समूह 1 के छठी आकलन रिपोर्ट में योगदान का स्वागत किया
अकेले शून्य के स्तर तक पहुंचना काफी नहीं
यह रिपोर्ट विकसित देशों के लिए एक स्पष्ट आह्वान है कि वे तत्काल, गहरी उत्सर्जन कटौती और अपनी अर्थव्यवस्थाओं का डीकार्बोनाइजेशन करेः केंद्रीय पर्यावरण मंत्री
भारत ने आईपीसीसी द्वारा आज जारी छठी आकलन रिपोर्ट ‘जलवायु परिवर्तन 2021: भौतिक विज्ञान’ में जलवायु परिवर्तन से संबंधित अंतरसरकारी पैनल यानी इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज  कार्य समूह 1 के योगदान का स्वागतकिया है। इस रिपोर्ट को तैयार करने में कई भारतीय वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया।
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने अपने ट्वीट में कहा कि यह रिपोर्ट विकसित देशों के लिए एक स्पष्ट आह्वान है कि वे तत्काल, गहरी उत्सर्जन कटौती और अपनी अर्थव्यवस्थाओं काकार्बनीकरण कम यानी डीकार्बोनाइजेशन करें।
केवल शुद्ध शून्य तक पहुंचना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि यह शुद्ध शून्य तक संचयी उत्सर्जन है जो उस तापमान को निर्धारित करता है, जिस पर पहुंच गया है।आईपीसीसी की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। यह भारत की स्थिति की पुष्टि करता है कि ऐतिहासिक संचयी उत्सर्जन उस जलवायु संकट का स्रोत है, जिसका सामना आज विश्व कर रहा है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड सभी ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन परिदृश्यों के तहत ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण रही है और रहेगी।
पर्यावरण मंत्री ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने जलवायु परिवर्तन की वैश्विक समस्या से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं और आर्थिक विकास से अपने उत्सर्जन को कम करने के रास्ते पर है।
भारत ने इस बात पर ध्यान दिया है कि जलवायु परिवर्तन दक्षिण एशियाई मानसून को प्रभावित कर रहा है। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि अनुमानित परिदृश्य के सभी क्षेत्रों में मानसून की बारिश बढ़ने की संभावना है।भारी वर्षा की घटनाओं की तीव्रता और आवृत्ति बढ़ने का अनुमान है।भारत का कहना है कि बढ़ते तापमान से अत्यधिक घटनाओं की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि होगी जिनमें लू और भारी वर्षा शामिल हैं।
भारत का यह भी कहना है कि जीएचजी वार्मिंग को लगभग 30% तक एयरोसोल कूलिंग द्वारा आंशिक रूप से ऑफसेट करने का आकलन किया गया है।
भारत का संचयी और वर्तमान प्रति व्यक्ति उत्सर्जन वैश्विक कार्बन बजट के अपने उचित हिस्से से काफी नीचे और बहुत कम है।
भारत ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में कई पहल करके जलवायु परिवर्तन की वैश्विक सामूहिक कार्रवाई की समस्या से निपटने के लिए जबरदस्त काम किया है।इसमें अन्य बातों के साथ-साथ, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना, आपदा प्रतिरोधी ढांचे के लिए गठबंधन, घरेलू नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य को 2030 तक 450 गीगावाट तक बढ़ाना और एक महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की स्थापना के साथ ही अपने उत्सर्जन को आर्थिक विकास से अलग करने के निरंतर प्रयास करना शामिल है।वैश्विक जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदम 2ओसी के अनुरूप हैं और दुनिया की कई स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा इनका काफी अच्छा मूल्यांकन किया गया है।
एमजी/एएम/एएस
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श्रम और रोजगार मंत्रालय
श्री संतोष कुमार गंगवार ने ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल राष्ट्र को समर्पित किया
श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री  श्री संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि सरकार देश के सभी जिलों में ईएसआई अस्पताल की स्थापना करने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में देश भर में 450 से भी अधिक ईएसआई अस्पताल हैं और अब अन्य जिलों में भी अस्पतालों की स्थापना करने की योजना है। श्री गंगवार हैदराबाद में एक नई ओपीडी इमारत की आधारशिला रखने और ईएसआई मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल राष्ट्र को समर्पित करने के बाद उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे।
श्री गंगवार ने तेलंगाना में ईएसआई अस्पतालों के नेटवर्क को मजबूत करने के लिए हरसंभव सहायता देने का आश्वासन दिया और इसके साथ ही आवश्यक प्रक्रियाओं में तेजी लाने के लिए राज्य सरकार से सहयोग मांगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों को मासिक पेंशन देने के लिए अनेक कदम उठाये हैं। श्री गंगवार ने कहा कि केन्द्र सरकार देश में श्रम बल के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और सरकार ने कामगारों के वेतन एवं पेशेगत सुरक्षा से संबंधित दो विधेयक लोकसभा में पेश किये हैं।
श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा  के तहत अंशदान को 6.5 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत कर दिया है, जिससे कामगारों के हाथ में मिलने वाले वेतन के बढ़ जाने के साथ-साथ नियोक्ताओं का वित्तीय बोझ घट जाने की आशा है। उन्होंने कहा कि असंगठित क्षेत्र के 40 करोड़ कामगारों को ईएसआईसी और ईपीएफओ के तहत कवर किया जाएगा।
इस अवसर पर केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री श्री जी.किशन रेड्डी ने हैदराबाद स्थित ईएसआई मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को एक आदर्श अस्पताल घोषित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि केन्द्र ने तेलंगाना में एक एम्स अस्पताल की स्थापना के लिए 1200 करोड़ रुपये जारी किये हैं।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
‘पलोमा’ से ‘पैसिफिक्शन’ तक: पुर्तगाली फिल्म निर्माण की बारीकियों का उत्सव
गर्मी के मौसम के एक गर्म दिन में पालोमा ने अपनी सबसे प्यारी कल्पना को साकार करने का फैसला लिया: अपने प्रेमी ज़े के साथ चर्च में एक पारंपरिक शादी। वह पपीते के बागान में एक किसान के रूप में कड़ी मेहनत करती है और एक समर्पित माँ है। लंबे समय से संजो कर रखे गए इस सपने को पूरा करने के लिए वह पैसे बचा रही है। लेकिन, स्थानीय पादरी ने उसकी शादी करवाने से इंकार कर दिया और इस प्रकार उसकी कल्पना को वास्तविकता का सामना करना पड़ता है। इस ट्रांसजेंडर महिला को दुर्व्यवहार, धोखा, कट्टरता और अन्याय का दुःख सहना पड़ता है, फिर भी उसका विश्वास और संकल्प विचलित नहीं होता है। पुर्तगाल की समृद्ध भूमि से पालोमा फिल्म का आगमन 53वें आईएफएफआई में हुआ है, और यह आईसीएफटी-यूनेस्को गांधी पदक श्रेणी में प्रतिस्पर्धा कर रही है।
मार्सेलो गोम्स द्वारा निर्देशित फिल्म पलोमा  की तस्वीर
53वें आईएफएफआई में प्रतिनिधि, पुर्तगाली मूल की अन्य फिल्मों का भी आनंद उठा सकते हैं, जिनमें मार्को मार्टिन्स द्वारा निर्देशित ग्रेट यारमाउथ  और अल्बर्ट सेरा द्वारा निर्देशित पैसिफिक्शन  शामिल हैं।
पुर्तगाली सिनेमा का इतिहास 1896 से शुरू होता है और कई प्रसिद्ध टोटेमिक नाम इस सिनेमा से जुड़े रहे हैं। सभी फिल्म-प्रेमी पुर्तगाली सिनेमा को पसंद करते हैं। लुमिएरे बंधुओं के इतिहास रचने के छह महीने बाद, 18 जून, 1896 को, पुर्तगाल के लिस्बन सिनेमा में रियल कोलिसेउ दा रुआ दा पाल्मा nº 288 में पुर्तगाली सिनेमा का जन्म हुआ। पहली बोलती पुर्तगाली फिल्म, “ए सीवेरा” 1931 में बनाई गई थी। शीघ्र ही पुर्तगाली सिनेमा अपने स्वर्ण युग में प्रवेश कर गया, जो 1933 में “ए कैनको डी लिस्बोआ” के साथ शुरू हुआ और अगले 20 वर्षों तक ओ पैटियो दास कैंटिगास  और ए मेनिना दा रेडियो  जैसी फिल्मों के साथ जारी रहा। पुर्तगाली सिनेमा की गतिशीलता ऐसी थी कि मैनोएल डी ओलिवेरा की पहली फिल्म, अनिकी-बोबो  में एक प्रकार के यथार्थवादी सौंदर्यबोध का चित्रण था, जो प्रसिद्ध इतालवी नवयथार्थवाद सिनेमा से एक साल पहले ही आ चुकी थी।
53वें आईएफएफआई में पुर्तगाली फिल्म निर्माण की इस सम्मानित विरासत की एक झलक देखें और पालोमा, यारमाउथ और पैसिफिक्शन के माध्यम से पुर्तगाल द्वारा चित्रित कई कहानियों का अनुभव प्राप्त करें।
फिल्म ग्रेट यारमाउथ: प्रोविजनल फिगर्स की तस्वीर
फिल्म पैसिफिक्शन की तस्वीर
आईएफएफआई के बारे में
वर्ष 1952 में शुरू किया गया भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव  एशिया के सबसे प्रमुख फिल्म महोत्सवों में से एक है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के आयोजन का मुख्य उद्देश्य फिल्मों, उनमें बताई गई कहानियों और उन्हें बनाने वाली हस्तियों को सराहना है। इस तरह से हमारा उद्देश्य फिल्मों की प्रबुद्ध सराहना और प्रबल लगाव को प्रोत्साहित करना एवं दूर-दूर तक प्रचार-प्रसार करना; लोगों के बीच आपसी लगाव, समझ और भाईचारे के सेतु बनाना; और उन्हें व्यक्तिगत एवं सामूहिक उत्कृष्टता के नए शिखर पर पहुंचने के लिए प्रेरित करना है। यह महोत्सव हर साल सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा, गोवा सरकार, मेजबान राज्य के सहयोग से आयोजित किया जाता है। आईएफएफआई के सभी प्रासंगिक अपडेट इस महोत्सव की वेबसाइट www.iffigoa.org पर, पीआईबी की वेबसाइट pib.gov.in पर; ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आईएफएफआई के सोशल मीडिया अकाउंट पर; और पीआईबी गोवा के सोशल मीडिया हैंडल पर भी देखे जा सकते हैं। देखते रहिए, आइए हम सभी सिनेमाई उत्सव का लुत्फ निरंतर उठाते रहें… और इसकी खुशियां भी सभी के साथ बांटते रहें।
जल शक्ति मंत्रालय
2.5 लाख पंचायतों के लिए क्षमता सुदृढ़ीकरण पहल आरंभ
स्वच्छ भारत मिशन और ग्रामीण जल आपूर्ति के लिए पंचायतों की क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए 2800 प्रक्षेत्र प्रशिक्षक
केन्द्रीय जल मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने आज झारखंड की राजधानी रांची में जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग  की क्षमता सुदृढ़ीकरण पहल आरंभ की। इस कार्यक्रम में उनके साथ जल शक्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री रतन लाल कटारिया, झारखंड के मुख्यमंत्री श्री रघुबर दास और झारखंड सरकार के पेयजल और स्वच्छता मंत्री श्री रामचंद्र सहिस भी शामिल थे। यह पहल अपने आरंभिक प्रशिक्षणों में 2800 क्षेत्र प्रशिक्षकों का एक पूल बनाएगी, जो पूरे देश में लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतों तक पहुंचेंगे।
यह पहल स्वच्छ भारत मिशन के तहत सृजित खुले में शौच मुक्त  पहल दीर्घकालिक रूप से गाँवों की संधारणीयता सुनिश्चित करने का प्रयास करती है और प्रक्षेत्र प्रशिक्षकों और पीआरआई  के सदस्यों को ठोस और तरल अपशिष्ट के प्रबंधन के साथ-साथ सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल आपूर्ति की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने में सक्षम बनाती है।
इस अवसर पर उपस्थित 6000 से अधिक मुखिया, जल सहिया, स्वच्छाग्रहियों और अन्य लोगों को संबोधित करते हुए जल शक्ति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने लोगों की भागीदारी पर जोर देते हुए रेखांकित किया कि आसन्न जल संकट को टालने के लिए अब "जल के आंदोलन" को "जन के आंदोलन " में बदलने का समय आ गया है। उन्होंने उन लोगों की भूमिका की सराहना की, जिन्होंने स्वच्छ भारत मिशन के प्रयोजन के लिए काम किया है। उन्होंने कहा कि उनके प्रयासों के कारण, ओडीएफ और स्वच्छता वाले गांवों में लाखों लोगों की जान बचाई गई है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे निरंतर सुरक्षित स्वच्छता प्रथाओं को सक्षम करने के लिए अपने प्रयासों में नई ऊर्जा का संचार करें और हर घर तक पाइप जलापूर्ति की व्यवस्था के लिए अपने प्रयासों का विस्तार करें।
जल शक्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री रतन लाल कटारिया ने भी झारखंड राज्य को ओडीएफ बनाने में विभिन्न हितधारकों द्वारा निभाई गई भूमिका की सराहना की और दोहराया कि देश महात्मा गांधी की 150वीं जयंती 2 अक्टूबर, 2019 तक भारत को ओडीएफ बनाने के लिए सही मार्ग पर है।
डीडीडब्ल्यूएस के सचिव श्री परमेस्वरन अय्यर ने जनसमूह को संबोधित करते हुए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम का विवरण साझा किया। कार्यक्रम के दौरान झारखंड राज्य सरकार के मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन अभियान – ‘चुप्पी तोड़ो – स्वस्थ रहो’ पर एक पुस्तिका का विमोचन किया गया और एक फिल्म दिखाई गई, जबकि जमीनी स्तर के अधिकारियों ने स्वच्छ भारत मिशन  का हिस्सा होने के अपने अनुभवों को साझा किया। इसके बाद स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वालों के लिए एक पुरस्कार समारोह का भी आयोजन किया गया।
गृह मंत्रालय
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 96 के अंतर्गत केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में केन्द्रीय कानूनों के समवर्ती आदेश को जारी करने को स्वीकृति दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने केन्द्र सरकार द्वारा जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 96 के अंतर्गत केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में केन्द्रीय कानूनों के समवर्ती आदेश को जारी करने को स्वीकृति दे दी है।
जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के प्रभावी होने के बाद तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य को 31 अक्टूबर, 2019 से केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर और केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाख के रूप में मान्यता दे दी गई है।
31 अक्टूबर, 2019 से पूर्व जम्मू और कश्मीर राज्य के अलावा सभी केन्द्रीय कानून पूरे भारत में लागू होते हैं, परन्तु 31 अक्टूबर, 2019 से नियुक्त केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में भी यह लागू हो गये हैं। केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के संबंध में, प्रशासनिक प्रभावशीलता और सुचारू परिवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक बदलावों और संशोधनों के साथ समरूपी सूची के अंतर्गत तैयार किये गये केन्द्रीय कानूनों को अपनाने के लिए यह आवश्यक है, ताकि भारतीय संविधान के अनुरूप इन्हें लागू करने में किसी प्रकार की अस्पष्टता को दूर किया जा सकें।
जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 96 के अंतर्गत केन्द्र सरकार के पास कानूनों को आवश्यकतानुसार ढालने और उनमें संशोधन करने का अधिकार है, इन्हें उत्तराधिकारी केन्द्र शासित प्रदेशों के संदर्भ में निर्धारित तिथि से एक वर्ष की अवधि के पूर्ण होने से पूर्व किसी भी कानून को अपनाने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से या तो आवश्यक या व्यावहारिक अथवा निरस्त या संशोधित किया जा सकता है।
इसी के अनुरूप, केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज हुई अपनी बैठक में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 96 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के लिए ऐसे 37 केन्द्रीय कानूनों को अपनाने और उनमें सुधार करने के लिए केन्द्र सरकार के द्वारा जारी एक आदेश के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। इन सुधारों के साथ उपर्युक्त केन्द्रीय कानूनों को अपनाने से केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में प्रशासनिक प्रभावशीलता को सुनिश्चित करने के साथ-साथ भारतीय संविधान के अनुरूप इन कानूनों को लागू करने में किसी तरह की अस्पष्टता को दूर किया जाएगा।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
भारतीय स्टेम सेल एवं विकासात्मक जीवविज्ञानी मानव जीनोम संपादन से संबंधित विश्व स्वास्थ्य संगठन की सलाहकार समिति का हिस्सा बनीं
भारतीय स्टेम सेल एवं विकासात्मक जीवविज्ञानी प्रोफेसर मनीषा एस. इनामदार मानव जीनोम संपादन के प्रशासन और निगरानी के लिए वैश्विक मानक विकसित करने से संबंधित विश्व स्वास्थ्य संगठन की उस विशेषज्ञ सलाहकार समिति का हिस्सा रही हैं, जिसने सुरक्षा, प्रभावशीलता और नैतिकता पर जोर देते हुए मानव जीनोम संपादन का उपयोग सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुनिश्चित करने में मदद देने के उद्देश्य से पहली वैश्विक सिफारिशें प्रदान करने वाली दो नई सहयोगी रिपोर्टें जारी की।
12 जुलाई, 2021 को जारी की गई इन रिपोर्टों में संस्थागत, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर मानव जीनोम संपादन प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और संभावित अनुप्रयोग से जुड़े निगरानी तंत्र के लिए एक अग्रगामी सोच वाले प्रशासन से संबंधित रूपरेखा शामिल है।
प्रोफेसर मनीषा एस. इनामदार अपने समूह के साथ बंगलुरू स्थित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग  के एक स्वायत्त संस्थान जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, जोकि कृत्रिम परिवेश में स्टेम सेल में हेरफेर करने के लिए जीन-संपादन उपकरण का उपयोग करता है, में अनुसंधान कर रही हैं। यह अनुसंधान मानव विकास में वैज्ञानिक अंतर्दृष्टि और चिकित्सीय रणनीतियों को तैयार करने के लिए विभिन्न रोग मॉडल पैदा कर सकता है। उन्होंने भारत में मानव भ्रूण स्टेम सेल व्युत्पत्ति और उपयोग का मार्ग प्रशस्त किया है और राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्टेम सेल मार्गदर्शन दस्तावेजों, नैतिकता समितियों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन की समिति के एक सदस्य के रूप में, उन्होंने मानव जीनोम संपादन से संबंधित विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रशासनिक संरचना की अवधारणा एवं विकास और सिफारिशों से जुड़ी इस पूरी परियोजना में मार्गदर्शन, विशेषज्ञता और सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से वैज्ञानिक ज्ञान एवं दृष्टिकोण संबंधी योगदान दिया। एशिया में एलएमआईसी देशों का प्रतिनिधित्व करते हुए, उन्होंने समावेश, विविधता, समानता और समिति द्वारा पहचाने गए वैश्विक स्वास्थ्य न्याय आदि जैसे वैज्ञानिक विचारों, प्रक्रियात्मक और मूल मूल्यों एवं सिद्धांतों के अलावा सूचित निर्णयों को सुनिश्चित करने के लिए इस समिति में योगदान दिया। वो इस समिति के शिक्षा, संलग्नता और सशक्तिकरण  से संबंधित उप-समूह की सदस्य हैं। इस समिति के एक सदस्य के रूप में, उन्होंने उभरती प्रौद्योगिकियों की निगरानी और उनके प्रशासन से जुड़े व्यापक प्रासंगिक मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मानव जीनोम संपादन से संबंधित वैश्विक प्रशासन संरचनाओं के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन के सचिवालय और महानिदेशक को सिफारिशें देने की प्रक्रिया में भी संलग्न थीं।
https://www.who.int/publications/i/item/9789240030060
https://www.who.int/publications/i/item/9789240030381
https://www.who.int/publications/i/item/9789240030404
विस्तृत विवरण के लिए, प्रोफेसर मनीषा एस. इनामदार से  संपर्क किया जा सकता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने गुजराती नव वर्ष पर लोगों को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुजराती नव वर्ष के अवसर पर गुजरात के लोगों को बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने कहा, “गुजरात के सभी लोगों को नव वर्ष की बधाई। आने वाला वर्ष आपकी सभी आकांक्षाओं को पूरा करे। सभी स्वस्थ व प्रसन्न रहें। नव वर्ष मुबारक।”