ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने फिलीपींस में भारतीय समुदाय को संबोधित किया और नवाचार, निवेश, अनुसंधान और शिक्षा में आज भारत द्वारा प्रदान किए जा रहे अवसरों का लाभ उठाने का आह्वान किया
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद फिलीपींस के मनीला में आज  भारत के राजदूत श्री जयदीप मजूमदार द्वारा आयोजित भारतीय समुदाय स्वागत समारोह में शामिल हुए।
उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि फिलीपींस में भारतीय समुदाय दशकों से दोनों देशों के बीच दोस्ती का मजबूत बंधन है। पिछले कुछ वर्षों में प्रवासी भारतीयों की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। ये सभी लोग फिलीपींस की अर्थव्यवस्था और समाज में भारत और भारतीयों की छवि को बढ़ावा देने में योगदान दे रहे हैं।
राष्ट्रपति ने कहा कि नए भारत का निर्माण करने के हमारे प्रयासों में हमें प्रवासी भारतीयों की सहायता और सहयोग की आवश्यकता है। उन्होंने नवाचार, निवेश, अनुसंधान और शिक्षा में आज भारत द्वारा प्रदान किए जा रहे अवसरों का लाभ उठाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, गंगा संरक्षण परियोजना, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटीज और जल जीवन मिशन जैसी प्रमुख पहलों में उनकी साझेदारी की जरूरत है।
श्री कोविन्द ने कहा कि फिलीपींस में भारतीय कंपनियों के निवेश और उपस्थिति के रूप में भारत का द्विपक्षीय आर्थिक जुड़ाव बढ़ोतरी पर है। भारत-फिलीपींस व्यापार बढ़कर 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। हालांकि, हमारी तेजी से बढ़ती हुई दोनों अर्थव्यवस्थाओं के लिए द्विपक्षीय व्यापार की यह मात्रा अभी भी बहुत कम है। इसे और बढ़ाए जाने की जरूरत है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारतीय समुदाय की पहल और उद्यमता से हम दोनों देशों में समृद्धि लाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं।
इससे पहले राष्ट्रपति ने शहर के मेयर और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में मरियम कॉलेज, क्विज़ोन शहर में महात्मा गांधी की आवक्ष प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि महात्मा गांधी की यह आवक्ष प्रतिमा भारत के लोगों की ओर से आपके लिए एक उपहार है। महात्मा गांधी सभी लोगों, सभी संस्कृतियों और सभी समाजों से संबंध रखते हैं। वे शांति, सद्भाव और सभी के सतत विकास की हमारी साझा यात्रा में हमारा मार्गदर्शन करते रहें।
कल सुबह यानी 21 अक्टूबर, 2019 को राष्ट्रपति दो देशों की अपनी यात्रा के अंतिम चरण में जापान के लिए रवाना होंगे।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने समग्र मानसिक और शारीरिक सौष्ठव के लिए योग को अपने दैनिक जीवन में अपनाने का आह्वान किया
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास और कपड़ा मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने कहा है कि सातवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय“स्वास्थ्य के लिए योग”अब पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। उन्होंने लोगों से समग्र मानसिक एवं शारीरिक सौष्ठव के लिए अपने दैनिक जीवन में योग को अपनाने का आह्वान किया। एक ट्वीट संदेश में, श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने कहा,“अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में सबके उत्तम स्वास्थ्य की कामना के लिएइस विशेष दिवस के 7 वर्षों ने भारत की समृद्ध विरासत को वैश्विक मान्यता प्रदान की है।इसका विषय'स्वास्थ्य के लिए योग' अब पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है, आइए हम संपूर्ण मानसिक और शारीरिक सौष्ठव के लिए योग को अपने दैनिक जीवन का आधार बनाए।”
स्वास्थ्य और सौष्ठव का वार्षिक उत्सव 'अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस'  आज समूचे विश्व में अत्यधिक उत्साह के साथ मनाया गया। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय "स्वास्थ्य के लिए योग" था।
गृह मंत्रालय
हीट वेव 2019: तैयारियों पर नागपुर में शुरू हुई कार्यशाला
राज्यों और जिलों को हीट एक्शन प्लान्स तैयार करने और लागू में मिलेगी सहायता
भीषण गर्मी या गरम हवाओं  के लिए तैयारियों, न्यूनीकरण और प्रबंधन पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण , महाराष्ट्र सरकार के साथ मिलकर एक दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कर रहा है। इसकी आज शुरुआत हुई।
इस कार्यशाला का उद्देश्य हीट वेव पर एनडीएमए के दिशानिर्देशों के क्रम में हीट ऐक्शन प्लान की तैयारियों और कार्यान्वयन को लेकर राज्यों को संवेदनशील बनाना है। इसमें इस साल गर्मियों के मौसम में सामने आने वाली समस्याओं और इनसे निबटने पर चर्चा की जाएगी।
इस अवसर पर एनडीएमए के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल एन. सी. मारवाह  भीषण गर्मी से प्रभावित नए द्वीपों की पहचान और स्थानीय समस्याओं के लिए स्थानीय समाधान के लिए मध्य और दीर्घकालिक न्यूनीकरण उपायों की जरूरत पर जोर दिया।
कार्यशाला का एजेंडा तय करते हुए एनडीएमए सचिव डॉ. वी. तिरुप्पुगाझ ने कहा कि हमारा उद्देश्य न सिर्फ गर्मियों से मृत्यु के मामले शून्य पर लाने और गर्मी से संबंधित बीमारियों, बल्कि गर्म हवाओं के जोखिम को भी कम करना चाहिए।
जलवायु परिवर्तन की वजह से तापमान बढ़ने के साथ ही गर्म हवाओं की आवृत्ति और गंभीरता में भी इजाफा होता है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर- सरकार पैनल  ने अपनी हाल की एक रिपोर्ट में प्रदर्शित किया कि भारतीय उपमहाद्वीप में ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव जल्दी होती है और उम्मीद से पहले इसकी मार पड़ती है। पहले तकनीक सत्र में जलवायु परिवर्तन और हीट वेव  के जोखिम में कमी पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसमें टिकाऊ विकास के लक्ष्यों  को व्यापक वैश्विक संदर्भ में हासिल करने में भारत के हीट वेव प्रबंधन की योजना के रोडमैप पर चर्चा की गई।
भारतीय मौसम विभाग  ने इस साल सामान्य से ऊपर गर्मी के तापमान की संभावना के संकेत दिए हैं। जैसे कि तापमान बढ़ने के संकेत हैं और मजबूत और लंबी हीट वेव आने की उम्मीद हैं, जिसके लिए पहले से तैयार होना होगा। समय से और सटीक चेतावनी और उनका संबंधित आबादी के बीच प्रसार से भी गर्मियों से संबंधित जोखिमों का प्रभावी न्यूनीकरण सुनिश्चित होगा। प्रारंभिक चेतावनी, पूर्वाअनुमान और तैयारियों पर हुए सत्र के दौरान इन मुद्दों पर चर्चा हुई थी।
तीसरे सत्र के दौरान कुछ संवेदनशील राज्यों ने अपने हीट एक्शन प्लान की तैयारी और लागू करने में अन्य पक्षधारकों को सहायता के अनुभवों और सर्वश्रेष्ठ प्रक्रियाओं को साझा किया। इन राज्यों की सफलता की कहानियों में समय पूर्व योजना, बेहतर तैयारियों और समय से प्रयास के महत्व पर जोर दिया गया। इस सत्र की अध्यक्षता एनडीएमए सदस्य डॉ. डी. एन. शर्मा ने की।
इस कार्यशाला में एनडीएमए के सदस्य और वरिष्ठ अधिकारियों, हीट वेव विशेषज्ञों, पूर्व चेतावनी, पूर्वानुमान एजेंसियों, राज्य सरकारों और शोध संस्थान भाग ले रहे हैं।
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल नेद इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्डएकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड  के बीच एक नए समझौता ज्ञापन  को मंजूरी दे दी है।
प्रभाव:
एमआरएसदस्यों, छात्रों और उनके संगठनों के हित में आपसी लाभ के संबंध विकसित करने का इरादा रखता है और उम्मीद है कि वह आईसीएआईसदस्यों को अपनी पेशेवर सीमा का विस्तार करने और दो लेखा संस्थानों के बीच कामकाजी संबंधों को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करेगा। दो लेखा संस्थानों के पास वैश्विक परिवेश में पेशे के सामने नई चुनौतियों का सामना करने में नेतृत्व की भूमिका निभाने का अवसर होगा।
लाभ:
दोनों संस्थानों के बीच जुड़ाव के परिणामस्वरूप भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए रोजगार के अधिक से अधिक अवसर पैदा हुए हैं और साथ ही बहुत से भारत वापस आए भी हैं।
विवरण:
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया  और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड  के बीच समझौता ज्ञापन  पारस्परिक रूप से योग्यता की पहचान करेगा और दो संस्थानों के बीच एक शानदार तंत्र का निर्धारण करके सदस्यों को बेहतर स्थिति में स्वीकार करेगा। आईसीएआईऔर सीए एएनजैडका लक्ष्य लेखा विधि ज्ञान को बढ़ाने, पेशेवर और बौद्धिक विकास, अपने संबंधित सदस्यों के हितों को बढ़ाने और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और भारत में लेखा विधि के विकास में सकारात्मक योगदान के लिए एक आपसी सहयोग ढांचा स्थापित करना है।
कार्यान्वयन रणनीति और लक्ष्य:
समझौता ज्ञापन अन्य निकायों के सदस्यों की योग्यता की पारस्परिक मान्यता प्रदान करता है, जिन्होंने दोनों पक्षों की परीक्षा, व्यावसायिक कार्यक्रम और व्यावहारिक अनुभव सदस्यता आवश्यकताओं को पूरा करके सदस्यता हासिल की है।
पृष्ठभूमि:
द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया  भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पेशे के नियमन के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट कानून, 1949 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड  अक्टूबर 2014 में ऑस्ट्रेलिया में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और न्यूजीलैंड इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के विलय से उभरा।
एमजी/एएम/केपी
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प्रधानमंत्री कार्यालय
विश्व बैंक के जी-20 दस्तावेज ने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के द्वारा भारत के वित्तीय समावेश की प्रशंसा की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज विश्व बैंक के एक निष्कर्ष को साझा किया, जिसे विश्व बैंक ने अपने जी-20 दस्तावेज में शामिल किया है, और उसमें कहा गया है कि भारत ने केवल छह वर्षों में वित्तीय समावेश का लक्ष्य हासिल कर लिया है, जिसे प्राप्त करने में कम से कम 47 वर्षों का लंबा समय लग सकता था।
प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट कियाः
“डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की बदौलत वित्तीय समावेश में भारत की लंबी छलांग!
@WorldBank के जरिये तैयार किये जाने वाले एक जी-20 दस्तावेज ने भारत के विकास के बारे में एक बहुत दिलचस्प बात साझा की है। भारत ने केवल छह वर्षों के समय में वित्तीय समावेश का लक्ष्य हासिल कर लिया है, जिसे प्राप्त करने में कम से कम 47 वर्षों का लंबा वक्त लग सकता था।
हमारे मजबूत डिजिटल भुगतान का बुनियादी ढांचा और हमारी जनता का उत्साह सराहनीय है। यह तेज रफ्तार से होने वाली प्रगति और नवोन्मेष का प्रमाण भी है।
https://www.news18.com/india/if-not-for-digital-payment-infra-in-6-yrs-india-would-have-taken-47-yrs-to-achieve-growth-world-bank-8568140.html”
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पनवेल, मुंबई में 4,135.91 करोड़ रुपये की पांच राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और उद्घाटन किया
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने पनवेल में यातायात के बोझ को कम करने के लिए नए चिरनेर-उरण-जेएनपीटी-चौक राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा की
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने रविवार, 3 अप्रैल, 2022 को पनवेल, मुंबई में आयोजित एक समारोह में 4,135.91 करोड़ रुपये की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। विकास कार्य में 3,500 करोड़ रुपये की जेएनपीटी पोर्ट सड़क संपर्क परियोजना को राष्ट्र को समर्पित करना और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48, मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर कार्य की शुरुआत का समारोह, कलंबोली जंक्शन सुधार परियोजना और प्रस्तावित नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पूर्वी प्रवेश द्वार का कार्य शामिल है।
देश में कंटेनर-संचालन के सबसे बड़े बंदरगाह जेएनपीटी से संपर्क बढ़ाने के लिए सड़क परियोजना का काम पूरा हो गया है। केंद्रीय मंत्री ने नवी मुंबई हवाई अड्डे से जुड़ने वाले जलमार्गों की आवश्यकता दोहराई। उन्होंने कहा कि पोत परिवहन मंत्री के रूप में उन्होंने बेलापुर और नेरुल में घाटों को मंजूरी दी थी। अब राज्य सरकार को जलमार्गों को प्रोत्साहित करने के लिए इसे और आगे बढ़ाने की जरूरत है। यदि जलमार्ग चालू हो जाता है, तो मुंबई के किसी भी हिस्से से 13 से 21 मिनट के भीतर नवी मुंबई हवाई अड्डे तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य को वाटर टैक्सियों के बारे में सोचना चाहिए।
माननीय मंत्री ने पनवेल में यातायात का बोझ कम करने के लिए एक नए राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा की। नया हाईवे चिरनेर से शुरू होकर उरण-जेएनपीटी-चौक होते हुए आगे बढ़ेगा और गोवा-मुंबई हाईवे, मुंबई-पुणे एक्सप्रेस-वे और मुंबई-पुणे के पुराने हाईवे से जुड़ेगा। इससे पनवेल में यातायात कम करने में मदद मिलेगी। प्रस्तावित राजमार्ग में चार सुरंग हैं। नए राजमार्ग की लंबाई 32 किलोमीटर है और इसे 'भारतमाला' योजना के तहत पूरा करने का प्रस्ताव है। माननीय मंत्री ने साथ ही कहा कि जेएनपीटी और प्रस्तावित नवी मुंबई हवाई अड्डा राज्य के विकास इंजन हैं।
कलंबोली जंक्शन के सुधार कार्य से सड़कों पर भीड़ कम करने और प्रदूषण को घटाने में मदद मिलेगी। दिल्ली-मुंबई हाईवे की वजह से इस सड़क पर 1 लाख 85 हजार वाहनों का आवागमन बढ़ जाएगा। कलंबोली जंक्शन एक अत्याधुनिक जंक्शन होगा, जिसमें 1,200 करोड़ रूपये की लागत की चार स्तरों की सड़कें होगी।
श्री गडकरी ने मुंबई और नवी मुंबई पर बोझ कम करने के लिए 10 लाख की क्षमता वाला स्मार्ट सिटी विकसित करने का भी सुझाव दिया। श्री गडकरी ने कहा कि अब समय योजनाबद्ध विकास का है, इससे राज्य का समग्र विकास भी होगा।
पिछले सात वर्षों में, रायगढ़ जिले में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए 10,000 करोड़ रुपये की लागत से 18 राजमार्ग परियोजनाओं को स्वीकृत दी गई हैं, जिनमें से पांच पूरे हो चुके हैं और 13 प्रगति पर हैं। इस कार्यक्रम में केन्द्रीय मंत्री ने जानकारी दी कि इसके अलावा, 1792.75 करोड़ रुपये लागत के 4 कार्यों को हाल ही में स्वीकृति दी गई। कोंकण क्षेत्र में भारी बारिश को देखते हुए माननीय मंत्री ने कहा कि कोंकण में सभी सड़कों को सीमेंट और कंक्रीट से बनाया जाएगा।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
परिवर्तन, प्रतिस्था्पन और दाखिल खारिज ऑनलाइन हुआ - हरदीप एस पुरी ने ई-धरती ऐप लॉन्च् किया
जीआईएस आधारित मानचित्र पर 35,000 से अधिक संपत्तियों की रूपरेखा - 2,500 से अधिक संपत्तियों की मैपिंग और सत्यापन
एल एंड डीओ कार्यालय अब आम लोगों के कहीं अधिक अनुकूल, जवाबदेह, कुशल और पारदर्शी
आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन राज्य मंत्री  श्री हरदीप एस पुरी ने ई-धरती ऐप लॉन्च किया है। यह एक नई ऑनलाइन प्रणाली है जहां सभी तीन मुख्य मॉड्यूल यानी परिवर्तन, प्रतिस्थापन और दाखिल खारिज को ऑनलाइन किया गया है। एल एंड डीओ में भुगतान प्रणाली को भी पूरी तरह से डिजिटल कर दिया गया है। बिक्री अनुमति, गिरवी अनुमति और उपहार अनुमति जैसे अन्य तीन छोटे मॉड्यूल पर भी काम चल रहा है और वह जल्द ही पूरा हो जाएगा। जनता अब एल एंड डीओ वेबसाइट पर जाकर अपने आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकती है। उन्हें आवेदन जमा करने और उसके बाद की प्रक्रियाओं एवं पूछताछ के लिए इस कार्यालय में आने की जरूरत नहीं होगी।
भूमि एवं विकास कार्यालय  उन सार्वजनिक आवेदनों को निपटाता है जो मुख्य तौर पर लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में परिवर्तन, कानूनी उत्तराधिकारियों के नाम का प्रतिस्थापन और खरीदार के नाम पर दाखिल खारिज आदि से संबंधित होते हैं। कुल प्राप्त आवेदनों में इन तीन तीन प्रकार के आवेदनों की हिस्सेदारी लगभग 95 प्रतिशत होती है। इसके अलावा यह कार्यालय बिक्री अनुमति, गिरवी अनुमति और उपहार अनुमति से संबंधित आवेदनों को भी निपटाता है। व्यवस्था को कहीं अधिक पारदर्शी, जवाबदेह, कुशल और प्रभावी बनाने के लिए इस कार्यालय द्वारा तमाम पहल की गई हैं ताकि आम जनता, विशेषकर वृद्ध, गरीब, बीमार और वंचित व्यक्तियों के साथ-साथ महिलाओं और विधवाओं को भी इसका फायदा मिल सके।
ई-धरती जियो पोर्टल एक अन्य महत्वपूर्ण ऐप्लिकेशन है जिस पर एल एंड डीओ ने काम करना शुरू किया है। यह जीआईएस आधारित 65000 संपत्तियों की मैपिंग पर आधारित है। इस ऐप्लिकेशन के माध्यम से एल एंड डीओ के तहत प्रत्येक सरकारी संपत्ति, चाहे वह आवंटित हो या खाली पड़ी संपत्ति हो, को 'ई-धरती जियो पोर्टल' नामक पोर्टल पर मैप किया जाना प्रस्तावित है। इस पोर्टल के माध्यम से संपत्ति के पट्टेदार अपनी संपत्ति के मानचित्र सहित मूल विवरण देख सकेंगे। पट्टेदार को इस कार्यालय से उनकी संपत्ति के बारे में एक संपत्ति कार्ड भी जारी किया जा सकता है बशर्ते वह इसकी मांग करे।
पूरी दिल्ली में जीआईएस आधारित मानचित्र पर 35,000 से अधिक संपत्तियों की रूपरेखा तैयार की गई है लेकिन प्रत्येक संपत्ति का वास्तविक सत्यापन उसके स्थान और विवरण की जांच के जरिये किया जा रहा है। सभी एल एंड डीओ संपत्तियों को सत्यापित करने और उन्हें उनके विवरणों के साथ जोड़ने की पूरी कवायद में लगभग एक वर्ष का समय लग सकता है। अब तक 2,500 से अधिक संपत्तियों की मैपिंग और सत्यापन का काम पूरा हो चुका है। इस ऐप्लिकेशन से न केवल जनता को लाभ होगा बल्कि सरकार को भी खाली पड़ी संपत्तियों की जानकारी हासिल करने में मदद मिलेगी। साथ ही इसके जरिये पता लगाया जा सकता है कि खाली पड़ी सरकारी संपत्तियों पर किसी तरह का अतिक्रमण आदि तो नहीं हो रहा। इस संबंध में कार्रवाई पहले ही की जा चुकी है और इस प्रस्तावित पहल से इस कार्यालय में कामकाज को आम लोगों के प्रति कहीं अधिक अनुकूल, जवाबदेह, कुशल और पारदर्शी बनाया जा सकेगा।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
वाई -20 परामर्श बैठक और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मोबाइल फिल्म - मेकिंग पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन
25 ग्रामीण युवतियों को फिल्म निर्माण की कला सिखाने के लिए एसआईएमसी, एनएफडीसी और पीआईबी ने सहयोग किया
चौथी वाई -20 परामर्श बैठक 11 मार्च 2023 को पुणे में सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी , लावले में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से आयोजित की गई। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर मुख्य अतिथि रहे।
परामर्श बैठक के दौरान और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का जश्न मनाने के प्रयास के तहत सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन, पत्र सूचना कार्यालय, मुंबई और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से मोबाइल फिल्म -मेकिंग पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन 9 और 10 मार्च 2023 को सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन , लावले में किया गया। इस कार्यशाला में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम  के निदेशक के. श्रीधर अयंगर ने राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के विशेषज्ञों की टीम के साथ 18-35 आयु वर्ग की पच्चीस महिलाओं का मार्गदर्शन किया। ये युवतियां पुणे के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की हैं जिन्हें सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ने अपने आउटरीच प्रोग्राम के तहत गोद लिया है। यह कार्यशाला सिम्बायोसिस स्टूडियो में आयोजित की गई थी।
कार्यशाला के पहले दिन प्रतिभागियों को फिल्म निर्माण की आकर्षक दुनिया की एक झलक देखने को मिली और उन्होंने मोबाइल फोन पर फिल्म निर्माण का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया। अत्याधुनिक सिम्बायोसिस स्टूडियो में, एनएफडीसी के विशेषज्ञों ने फिल्म निर्माता के.एस. श्रीधर अयंगर के निर्देशन में प्रतिभागियों को फिल्म निर्माण की कला के बारे में सैद्धांतिक जानकारी दी। प्रशिक्षकों ने प्रतिभागियों को छायांकन, वीडियो संपादन, ध्वनि संपादन और फिल्म निर्माण सहित अन्य चीजों के बारे में सिखाया।
कार्यशाला के दूसरे दिन प्रशिक्षकों ने प्रतिभागियों को समूहों में विभाजित किया। प्रत्येक समूह ने लघु वृत्तचित्र के लिए एक विषय का चयन किया। इसके बाद प्रतिभागियों ने एनएफडीसी टीम के मार्गदर्शन में एक लघु फिल्म की शूटिंग और संपादन किया। इन फिल्मों का संपादन मोबाइल फोन पर किया गया। दो दिवसीय कार्यशाला का समापन प्रतिभागियों की फिल्मों के प्रदर्शन के साथ हुआ। एनएफडीसी की टीम ने प्रत्येक फिल्म पर इनपुट दिए। सिम्बायोसिस इंटरनेशनल  यूनिवर्सिटी की प्रो-चांसलर डॉ. विद्या येरवडेकर ने प्रतिभागिता प्रमाण पत्र प्रदान किए। डॉ. विद्या ने कार्यशाला में महिला प्रतिभागियों के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्हें बधाई दी और आशा व्यक्त की कि वे भविष्य में भी कार्यशाला में सीखे गए कौशल का उपयोग करना जारी रखेंगी।
प्रतिभागियों ने फिल्मों के माध्यम से खुद को अभिव्यक्त करने के लिए बीते वर्षों में महिला सशक्तिकरण के मायने, विवाह के सामाजिक औचित्य आदि जैसे महत्वाकांक्षी विषयों का चयन किया। युवतियों ने पूरी गतिविधि का भरपूर आनंद लिया और इस दो दिवसीय कार्यशाला ने प्रतिभागियों को रचनात्मकता का उपयोग करने और फिल्म निर्माण की जटिलताओं और तकनीक को सीखने का अवसर प्रदान किया।
रक्षा मंत्रालय
भारत चीन संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास ‘हैंड-इन-हैंड’ 2019
 की तिब्बत सैन्य कमान और भारतीय थल सेना की टुकड़ी शामिल है। यह संयुक्त अभ्यास 14 दिनों तक चलेगा।
इस संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का उद्देश्य आतंकवाद विरोधी अभियानों में एक-दूसरे के अनुभवों से लाभ उठाना है। आतंकवाद निरोधी अभियानों के अलावा, मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यों के संचालन पर चर्चा भी अभ्यास का एक हिस्सा होगी।
यह अभ्यास दुनिया को यह सशक्त संदेश देगा कि भारत और चीन दोनों आतंकवाद के उभरते खतरों को अच्छी तरह से समझते हैं और दुनिया को नुकसान पहुंचाने वाले इस खतरे का मुकाबला करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
प्रौद्योगिकी भवन परिसर के नए भवनों में डीएसटी के हरित उपायों ने विशेष स्वच्छता अभियान 2.0 को आगे बढ़ाया है
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग  परिसर में निर्मित नए भवनों ने अपने उपयोग के पहले दिन से ही जल और ऊर्जा की खपत को काफी कम कर दिया है। इसका कारण यह है कि इन भवनों का निर्माण भारतीय हरित भवन परिषद की ग्रीन न्यू बिल्डिंग रेटिंग्स और यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की एलईईडी बीडी+सी रेटिंग के अनुरूप किया गया है।
नए हरित भवनों में ऊर्जा बचत 20-30 फीसदी और जल की बचत लगभग 30-50 फीसदी तक होती है। इसके अलावा उन्होंने वायु गुणवत्ता व दिन के प्रकाश में भी शानदार बढ़ोतरी की है और इनमें रहने वालों के स्वास्थ्य व कल्याण, सुरक्षा लाभ और दुर्लभ राष्ट्रीय संसाधनों के संरक्षण को सुनिश्चित किया है।
हरित भवन रेटिंग उपकरण- जिसे प्रमाणन के रूप में भी जाना जाता है, का उपयोग उन भवनों का आकलन और पहचान करने के लिए किया जाता है, जो कुछ हरित जरूरतों या मानकों को पूरा करते हैं। आम तौर पर ये रेटिंग उपकरण वैसी कंपनियों और संगठनों को चिह्नित करते हैं और उन्हें पुरस्कृत करते हैं, जो हरित भवनों का निर्माण और इनका परिचालन करते हैं। इसके माध्यम से उन्हें वहनीयता को लेकर अपनी क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
हरित बिल्डिंग रेटिंग प्राप्त करने के लिए कई प्रमुख पहलें की गई हैं। इनमें एकीकृत डिजाइन और दृष्टिकोण, मौजूदा पेड़ों का संरक्षण, अप्रतिरोधी वास्तुकला, मृदा अपरदन नियंत्रण, प्राकृतिक नक्शासाजी या वनस्पतियों के लिए भत्ता, पांच छत के साथ-साथ गैर-छत वर्षा जल संचयन प्रणाली, जल-कुशल स्थिरता, लैंडस्केप डिजाइन, 1.1 लाख किलोलीटर क्षमता की सीवेज  उपचार संयंत्र, लैंडस्केपिंग के लिए फिर से उपयोग, एयर कंडीशनिंग जरूरतों को कम करने के लिए प्रणाली, पर्यावरण के अनुकूल रेफ्रिजरेंट , ऑनसाइट नवीकरणीय ऊर्जा के लिए 540 केडब्ल्यूपी सौर पैनलों की स्थापना, कचरे का पृथक्करण व टिकाऊ निर्माण सामग्री का उपयोग और कचरे में कमी करना शामिल हैं। इन पहलों ने विशेष स्वच्छता अभियान 2.0 को आगे बढ़ाने में अपनी एक प्रमुख भूमिका निभाई है।
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एमजी/एएम/एचकेपी/डीवी
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सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारतीय शिष्टमंडल ने कॉन फिल्म मार्केट 2020 में भारत की भागीदारी और कॉन फिल्म समारोह में आईएफएफआई की कार्यनीतिक स्थिति पर चर्चा की
बर्लिन अंतर्राष्ट्रिय फिल्म समारोह में भारतीय शिष्टमंडल ने कॉन फिल्म समारोह के मार्च डू फिल्म के की प्रमुख सुश्री मउद एम्सन एवं कॉन फिल्म समारोह के मार्च डू फिल्म विक्रय एवं प्रचालन-विज्ञापन के श्री अर्नोद मेनिनडेस के साथ मुलाकात की और कॉन फिल्म मार्किट 2020 में भारत सरकार की भागीदारी के संबंध में चर्चा की। इस चर्चा में कॉन में भारत की और अधिक कार्यनीतिक रूप से भागीदारी शामिल थी। कॉन ने आईएफएफआई के 51 वें संस्करण के लिए अपना सहयोग और भागीदारी जताई।
शिष्टमंडल में विख्यात फिल्म समारोह, फिल्म आयोग, टेलिफिल्म कनाडा की विशेषज्ञ इंटरनेशनल बिजनेस डेवलेपमेंट की सुश्री मेरिल पॉपलिन; यूरीमेजेज के उप कार्यकारी निदेशक श्री इनरिको वानुसी; मेकिंग मूवीज ओवाई के श्री कइनोडबर्ग; सिनेमा डू ब्रासिल की कार्यकारी प्रबंधक सुश्री एडरिन फ्रेटेग; इनवेस्ट साइप्रस की फिल्म यूनिट के प्रमुख वरिष्ट अधिकारी श्री लेफ्टेरिस एस एलेफथेरोइ, हंगरी के राष्ट्रीय फिल्म संस्थान की समारोह प्रबंधक सुश्री कोटालिंग वजदा, पुर्तगाल के बोर्ड-आईसीए इन्सटीच्यूटो डो सिनेमा विडो ओडो विजुअल के अध्यक्ष श्री लुईस चेबिवाज एवं इटली के निर्माता श्री सरजियो एस्केप गिनी जैसे अन्तराष्ट्रीय निर्माताओं से भी मुलाकात की। श्री एस्केप गिनी ने बताया कि इटली आईआईएफएफआई के 51 वें समारोह के लिए भारत के साथ भागीदारी करने एवं सहयोग करने पर सक्रिएतापूर्वक विचार कर रहा है। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि यह भागीदारी दोनों देशों के बीच और अधिक सक्रिए संबंधों का रास्ता प्रशस्त करेगी।
भारतीय शिष्टमंडल ने इन परस्पर संपर्कों के जरिए आईएफएफआई के 51 वें संस्करण को तथा फिल्म सुगमीकरण कार्यालय, जो फिल्म निर्मातों के लिए एकल विंडो मंजूरी को सरल बनाता है तथा वेबसाइट www.ffo.gov.in., के माध्यम से ‘फिल्म पर्यटन’ के लिए एक मंच उपलब्ध कराता है, के जरिए भारत में फिल्मों की शूटिंग को प्रोत्साहित दिया। इस शिष्टमंडल ने भारत के साथ सह-निर्माण तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रोड्क्शन घरानों के साथ फिल्मों के लिए सहयोग के अवसरों की भी तलाश की।
भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से सूचना और प्रसारण मंत्रालय, जर्मनी में बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, 2020 में भाग ले रहा है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 106.31 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटे के दौरान 12,514 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की दर वर्तमान में 98.20 प्रतिशत
पिछले 24 घंटों के दौरान 12,718 रोगी स्वस्थ हुए, देश भर में अभी तक कुल 3,36,68,560 मरीज स्वस्थ हुए
सक्रिय मामले कुल मामलों के 1 प्रतिशत से कम हैं,वर्तमान में 0.46 प्रतिशत,मार्च 2020 के बाद से सबसे कम
भारत में वर्तमान में 1,58,817 सक्रिय मामले हैं,248 दिनों में सबसे कम मामले
दैनिक पॉजिटिविटी दर 1.42 प्रतिशत है,पिछले 28 दिनों से 2 प्रतिशत से कम
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर वर्तमान में 1.17 प्रतिशत है; पिछले 38 दिनों से 2 प्रतिशत से कम है
अभी तक कुल 60.92 करोड़ जांचें की जा चुकी हैं
रक्षा मंत्रालय
वायु सैनिकों की याद में साइकिल रैली का समापन
भारतीय वायु सेना की पश्चिमी कमान के अंतर्गत आने वाली एक इकाई वायु मुख्यालय संचार बेड़े  ने वायु सैनिकों के 4 नवंबर, 1977 को दिए गए महान बलिदान की याद में एक साइकिल रैली का आयोजन किया। इस दिन आईएएफ के प्रतिष्ठित संचार बेड़े के पांच वायु सैनिकों ने टीयू-124 जेट की आपात लैंडिंग के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के जीवन की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया था। विमान उस समय दिल्ली से जोरहाट जा रहा था। इस विमान के पायलट विंग कमांडर क्लारेंस डि लीमा, विंग कमांडर जोगिंदर सिंह, स्क्वाड्रन लीडर मैथ्यू सिरियाक, स्क्वाड्रन लीडर वीवीएस शंकर और फ्लाइट लेफ्टिनेंट ओपी अरोड़ा थे।
इस रैली को ग्रुप कैप्टन सौरभ शिव, कमान अधिकारी, वायु मुख्यालय संचार बेड़ा और पूर्व सांसद श्री आरके ख्रिमे, सदस्य, नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मोनी ने 27 जनवरी, 2020 को हरी झंडी दिखाई थी। जोरहाट में ही विमान हादसा हुआ था, जिसमें पूर्व सांसद ख्रिमे बच गए थे।
विंग कमांडर इरफान वाशिद खान जरियल की अगुआई वाले इस दल में स्क्वाड्रन लीडर ए साहू और इकाई के 11 अन्य सैनिक भी शामिल थे। यह साइकिल रैली पांच राज्यों से होकर गुजरी और इसने लगभग 2,500 किलोमीटर की दूरी तय की। दल के सदस्यों ने इस रूट में पड़ने वाले क्षेत्रों के युवाओं के साथ संवाद किया और वायुसेना के प्रति जागरूकता फैलाने की कोशिश की। इस रैली का उद्देश्य वायुसैनिकों को उनके बलिदान के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करना है।
समापन के मौके पर आज वायु सेना स्टेशन पालम से स्क्वाड्रन के कोमोडोर कमांडैंट एयर कमांडर एसपी सिंह वीएसएम ने साइकिल रैली का स्वागत किया। इस अवसर पर एयर कमांडर आलोक शर्मा, एयर ऑफिसर कमांडिंग, वायु सेना स्टेशन पालम और श्री आरके ख्रिमे व इकाई के कई पूर्व सैनिक भी मौजूद रहे।