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रक्षा मंत्रालय
भारत के संयुक्त सेवा संस्थान , नई दिल्ली में आयोजित जनरल के वी कृष्णा राव स्मृति व्याख्यान
जनरल केवी कृष्ण राव स्मृति व्याख्यान माला  का तीसरा संस्करण भारतीय सेना की महार रेजिमेंट द्वारा 27 दिसंबर 2021 को भारत के संयुक्त सेवा संस्थान , नई दिल्ली में आयोजित किया गया।
इस कार्यक्रम में सेना प्रशिक्षण कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इंचार्ज  लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला ने 'भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा भविष्य’ पर बात की। आस-पड़ोस के देशों में अब पैर पसार रही सूचनात्मक युग प्रौद्योगिकियों द्वारा शुरू किए जा रहे युद्ध में तेजी से आते हुए बदलाव पर उपस्थित श्रोताओं का ध्यान केन्द्रित करते हुए सेना कमांडर ने राष्ट्रीय सुरक्षा में उन कमजोर पहलुओं के बारे में बताया जो भविष्य में सामने आ सकती हैं और इसके साथ ही संभावित महत्वपूर्ण अंतरालों को दूर करने के उपायों पर प्रकाश डाला। मिश्रित  युद्ध की बढ़ती अवधि पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि न केवल सैनिक बल्कि सभी पेशेवर विशेषज्ञ और आम नागरिक भी अब अग्रिम पंक्ति के युद्ध के दायरे में आ गए हैं।
अपने उद्घाटन भाषण में महार रेजिमेंट के कर्नल लेफ्टिनेंट जनरल सी बंसी पोनप्पा ने जनरल के वी कृष्ण राव को श्रद्धांजलि दी, जिन्हें 'सैनिकों के जनरल- सोल्जर्स जनरल' के रूप में भी जाना जाता था और जो राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में खुद एक ऐसे प्रमुख विशेषज्ञ अधिकारी थे, जिन्होंने तीन पुस्तकें भी लिखी थीं। उन्होंने कहा कि इनमें 'तैयार रहो अथवा समाप्त हो जाओ –प्रिपेयर ऑर पेरिश’ उनकी सबसे अधिक प्रमाणिक और विशद पुस्तक है और सभी अधिकारियों और विशेषज्ञों को इसे अवश्य ही पढना चाहिए ।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
चार राज्यों- छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र- के 113 जिलों के 1.35 करोड़ ईएसआई लाभार्थियों को आयुष्मान भारत पीएम-जेएवाई योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस उपचार की सुविधा
पीएम-जेएवाई के लाभार्थी बिहार, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के राज्यों में निर्धारित क्षमता से कम उपयोग में लाये गये ईएसआईसी अस्पतालों एवं मेडिकल कॉलेजों में कैशलेस उपचार का लाभ उठा सकते हैं
केन्द्रीय श्रम मंत्री ने कोविड-19 महामारी के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालेईएसआईसी अस्पतालों एवं मेडिकल कॉलेजों के डीन/चिकित्सा अधीक्षक और राज्यों के इंश्योरेंस मेडिकल सर्विस के निदेशकों को सम्मानित किया
 श्री संतोष कुमार गंगवार ने छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र के 113 जिलों में आयुष्मान भारत पीएम-जेएवाई के साथ ईएसआई योजना के समेकनका शुभारंभ किया। इस समेकनसे इन जिलों में 1.35 करोड़ ईएसआई लाभार्थी द्वारा बिना किसी रेफरल की आवश्यकता के आयुष्मान भारत पीएम-जेएवाई के सूचीबद्ध अस्पतालों के माध्यम से कैशलेस चिकित्सा सेवाओं का लाभ लेना सुनिश्चित हो सकेगा। इस किस्म की चिकित्सा का लाभ पाने के लिए, बीमित कामगारों या लाभार्थी को अपने साथ ईएसआईसी ई-पहचान कार्ड या स्वास्थ्य पासबुक और आधार कार्ड कोलेकर जानाहोगा। जिलों एवं सूचीबद्ध अस्पतालों की सूची www.esic.nic.in/ab-pm-jayपर उपलब्ध है।
इसी तरह, पीएम-जेएवाई के लाभार्थी बिहार, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के राज्यों में निर्धारित क्षमता से कम उपयोग में लाये गये ईएसआईसी अस्पतालों एवं मेडिकल कॉलेजों में कैशलेस उपचार का लाभ उठा सकते हैं।
केन्द्रीय श्रम मंत्री ने कोविड-19 महामारी की अवधि के दौरान सिर्फ कामगारों को ही नहीं बल्कि आम लोगों को भी चिकित्सीय देखभाल प्रदान करने के लिए ईएसआईसी अस्पतालों एवं मेडिकल कॉलेजों और ईएसआईएस अस्पतालों की सराहना की। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने राज्य सरकारों के ऐसे ईएसआईसी अस्पतालों/मेडिकलएवं डॉक्टोरेट इंश्योरेंस मेडिकल सर्विस को भी सम्मानित किया, जिन्होंने महामारी के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
खेल मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने श्रीनगर में वॉटर स्पोर्टस अकादमी में नौकायन के लिए खेलो इंडिया स्टेट सेंटर फॉर एक्सिलेंस इंडिया का उद्घाटन किया
केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने 10 अप्रैल 2021 को श्रीनगर में जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल वाटर स्पोर्ट्स अकादमी में नौकायन के लिए खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस  का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्रीनगर की डल झील के नेहरू पार्क में एक समारोह आयोजित किया गया जिसमें जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा , उनके सलाहकार श्री फारूक खान और जम्मू कश्मीर के युवा मामलों के सचिव श्री आलोक कुमार भी उपस्थित थे।
श्री रिजिजू ने इस वर्ष की शुरुआत में आयोजित खेलो इंडिया विंटर गेम्स के अवसर पर कहा था कि जल्दी ही उनका मंत्रालय श्रीनगर में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस वॉटर स्पोर्टस केन्द्र खोलेगा। उन्होंने यह भी कहा था कि इसकी सभी तैयारियां हो चुकी हैं तथा इसके लिए जरुरी धनराशि आवंटित की जा चुकी है।
उन्होंने अकादमी के उद्धाटन अवसर पर कहा “यहां के युवा खिलाड़ियों के जीवन में बदलाव लाने के लिए डल झील में आना मेरे लिए बेहद खुशी की बात है। यहां बहुत अधिक संभावनाएं हैं ऐसे में हम खेल मंत्रालय की ओर से जम्मू-कश्मीर स्पोर्टस काउंसिल के साथ मिलकर युवा खिलाड़ियों की मदद करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारे माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की जम्मू- कश्मीर के लिए बहुत सारी योजनाएँ हैं। यह हमारे भविष्य के चैंपियन खिलाड़ियों के लिए बेहतरीन अवसर होगा”।
श्री रिजिजू ने कश्मीर घाटी में कई तरह की खेल प्रतियोगिताएं शुरु करने की भी घोषणा की और कहा कि जम्मू-कश्मीर काउंसिल श्रीनगर में वाटर स्पोर्ट्स की सुविधा को दुनिया की बेहतरीन सुविधाओं में से एक बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, 'मैं इस बात से बहुत खुश हूं कि श्री मनोज सिन्हा और उनकी टीम इस दिशा में हर संभव प्रयास कर रही है। इस बारे में श्री मनोज सिन्हा और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विचार एक समान हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि हम खेल के क्षेत्र में जम्मू कश्मीर को हरसंभव सहायता प्रदान करेंगे। इस वर्ष से हम यहां एक खेलो इंडिया महिला फुटबॉल लीग शुरू करने जा रहे हैं जिसे खेल मंत्रालय द्वारा सभी प्रकार का सहयोग दिया जाएगा। इसके अलावा अक्टूबर-नवंबर में पहलगाम में हम एक मैराथन प्रतियोगिता का आयोजन भी करेंगे”।
वर्तमान में श्रीनगर में जम्मू कश्मीर वॉटर स्पोर्टस अकादमी में स्थित खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वॉटर स्पोर्टस के क्षेत्र में विशेष रूप से नौकायन पर ध्यान केंद्रित करेगा। इस सेंटर को 145.16 लाख रुपये का शुरुआती अनुदान दिया जाएगा। इसके बाद वार्षिक स्तर पर 96.17 लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा। यह सेंटर जम्मू कश्मीर के दो केआईएससीई में से एक है। इसमें से एक जम्मू में तलवार बाजी प्रतियोगिताओं के लिए बनाया गया मौलाना आज़ाद स्टेडियम है। इन दोनों खेल केन्द्रों के लिए 5.08 करोड़ रुपये की समेकित राशि मंजूर की गई है।
वर्तमान में 23 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 24 केआईएससीई हैं और इनमें से प्रत्येक में ओलंपिक में शामिल खेलों के लिए खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। भविष्य में ओलंपिक खेलों में भारत के बेहतरीन प्रदर्शन की बड़ी सोच को ध्यान में रखते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में खोले गए इन केन्द्रों को विश्व स्तर का बनाने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने मुंबई में 12वें अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया; योग संस्थान के शताब्दी समारोह कार्यक्रम को भी संबोधित किया
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने आज मुंबई में अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडियन ओरिजिन द्वारा आयोजित 12वें अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया।
इस अवसर पर अपने संबोधन में, राष्ट्रपति ने अमेरिका में भारतीय मूल के चिकित्सकों की व्यावसायिकता और उत्कृष्ट प्रतिष्ठा की सराहना करते हुए कहा कि भारत और अमेरिका ने नैदानिक अनुसंधान, औषधि खोज और निर्माण जैसे औषधीय क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य किया है। उन्होंने कहा कि दोनों देश जीवनशैली से जुड़े रोगों से निपटने के लिए संयुक्त रूप से काम कर सकते हैं।
राष्ट्रपति ने कहा कि 'सभी के लिए स्वास्थ्य' का लक्ष्य हमारे कार्यक्रमों और नीतियों का अभिन्न अंग होना चाहिए। उन्होंने भारत सरकार की कई पहलों का उल्लेख करते हुए कहा कि इनका उद्देश्य देश में स्वास्थ्य सेवा को सभी नागरिकों के लिए अधिक समग्र और सस्ता बनाना है।
इससे पूर्व राष्ट्रपति ने शताब्दी समारोह मना रहे मुंबई के योग संस्थान में अपना संबोधन भी दिया। राष्ट्रपति ने कहा कि योग संपूर्ण मानवता से जुड़ा है और इसे किसी विशिष्ट समुदाय से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। योग स्वस्थ जीवन जीने का एक साधन है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत द्वारा की गई पहल के कारण, वैश्विक समुदाय की रूचि योग के प्रति बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि योग, भारत की आंतरिक ऊर्जा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उदाहरण है।
आर.के.मीणा/एएम/संजीव/एसके- 11936
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रक्षा मंत्रालय
मालाबार नौसेना अभ्यास 2020
मालाबार नौसैन्य अभ्यास श्रृंखला वर्ष 1992 में भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के द्विपक्षीय संयुक्त नौसैनिक अभ्यास से शुरू हुआ था। जापान 2015 में नौसेना अभ्यास में शामिल हुआ था। यह वार्षिक नौसैन्य अभ्यास वर्ष 2018 में फिलीपीन सागर में गुआम तट पर आयोजित किया गया, साल 2019 में जापान तट पर और अब इस अभ्यास के इस वर्ष के अंत तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में आयोजित होने की उम्मीद है।
जैसा कि भारत समुद्री सुरक्षा क्षेत्र में अन्य देशों के साथ सहयोग तथा ऑस्ट्रेलिया के साथ रक्षा क्षेत्र में सहभागिता बढ़ाने के लिए प्रयासरत है, तो इस बार मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2020 में ऑस्ट्रेलियाई नौसेना की भागीदारी भी देखी जाएगी।
इस वर्ष, अभ्यास को 'समुद्र में-संपर्क रहित'  प्रारूप पर योजनाबद्ध किया गया है। यह अभ्यास इसमें भाग लेने वाले देशों की नौसेनाओं के बीच समन्वय तथा सहयोग को और अधिक मजबूत करेगा।
मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2020 में हिस्सा लेने वाले देश समुद्री क्षेत्र में सुरक्षा और संरक्षा बढ़ाने के लिए तत्पर हैं। ये देश सामूहिक रूप से स्वतंत्र, खुले और समावेशी भारतीय-प्रशांत सागर क्षेत्र का समर्थन करते हैं तथा एक नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय सीमा व्यवस्था के लिए प्रतिबद्ध हैं।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने भारतीय स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव प्रदर्शनी का उद्घाटन किया
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने आज स्वतंत्रता सेनानियों और स्वतंत्रता संघर्ष के महापुरुषों की एक फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसका आयोजन केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नागपुर के सेंट्रल बस स्टेशन  में किया है।
श्री गडकरी ने इस अवसर पर उपस्थित स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवारों को सम्मानित किया।
मंत्रालय, स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए "आजादी का अमृत महोत्सव" का आयोजन कर रहा है। इसके तहत पूरे देश में स्थित 75 बस स्टेशनों पर प्रदर्शनियों का आयोजन किया जा रहा है, जिससे उन भारतीयों का स्मरण किया जा सके, जिन्होंने स्वतंत्र भारत की गौरवशाली यात्रा में अपनी सहायक भूमिका निभाई है।
ये प्रदर्शनियां स्वतंत्रता संघर्ष और उन बहादुर पुरुषों व महिलाओं को चित्रित करेंगी, जिन्होंने भारत की आजादी में अपना योगदान दिया और अपने जीवन को बलिदान किया। इसके अलावा ये संविधान के निर्माण और जीवन के सभी क्षेत्रों के हमारे सभी नेताओं, पुरुषों व महिलाओं के योगदान को भी रेखांकित करेंगी।
रक्षा मंत्रालय
मित्र शक्ति-7 युद्धाभ्यास: 2019
साल 2019 में हो रहे ‘मित्र शक्ति’ युद्धाभ्यास के सातवें संस्करण का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के हिस्से के तौर पर तैनाती के दौरान भारत और श्रीलंका की सेनाओं के बीच अंतर सक्रियता एवं परिचालन क्षमता को बढ़ाना है। यह युद्धाभ्यास 01 दिसंबर से पुणे के औंध सैन्य स्टेशन में शुरू हो रहा है।
इस अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के आदेशों के तहत शहरी और ग्रामीण परिवेश में उग्रवाद रोधी एवं आतंकवाद रोधी अभियानों के दौरान उप इकाई स्तर के प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित कर भारत और श्रीलंका की सेनाओं के बीच सकारात्मक संबंध बनाना और उनको बढ़ावा देना है। यह संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सैन्य सहयोग और आपसी मेलमिलाप के क्षेत्र में भारत-श्रीलंका संबंधों की ताकत को भी दर्शाता है, जो अंतर सक्रियता और परिचालनात्मक तैयारियों को निखारने के लिए महत्वपूर्ण है।
इस संयुक्त अभ्यास को संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन की वर्तमान गतिशीलता को व्यावहारिक एवं व्यापक चर्चा और सामरिक अभ्यास के माध्यम से संचालित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का प्राथमिक फोकस फील्ड क्राफ्ट, बैटल ड्रिल्स और प्रक्रियाओं के साथ ही निर्बाध अंतर सक्रियता के साथ संयुक्त रूप से काम करने की क्षमता पर भी रहेगा।
संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश होने के नाते इसमें हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों को संयुक्त अभियान, संयुक्त सैन्य एवं राजनयिक जुड़ाव के माध्यम से अत्यधिक लाभ होगा।
रक्षा मंत्रालय
नौसेना ने बिखेरी चेरिया कदामाकुड्डी के निवासियों के चेहरों पर मुस्कान
अगस्त 2018 की विनाशकारी बाढ़ के बाद दक्षिणी नौसेना कमान द्वारा शुरू किए गए पुनर्वास कार्यों के तहत वाइस एडमिरल अनिल कुमार चावला, एवीएसएम, एनएम, वीएसएम, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ , दक्षिणी नौसेना कमान ने 28 मार्च, 2019 को चेरिया कदामाकुड्डी में नवनिर्मित मकानों की चाबियां तीन परिवारों को सौंपीं। भारतीय नौसेना द्वारा प्रायोजित किए गए ये मकान पुलियाल पाराम्बिल हाउस के श्री बीनू पी.पी, पाश्नी पराम्बिल हाउस की श्रीमती मरियम्मा और मदाथिल पराम्बिल हाउस के श्री जोसेफ एंटनी के थे और इनका निर्माण 28 लाख रुपये की कुल लागत पर किया गया है। इन नये मकानों का निर्माण प्रत्येक घर के मालिक की सलाह और आवश्यकता के अनुसार किया गया है। प्रत्येक मकान में सभी कमरों में वर्टिकल टाइल्स और इलेक्ट्रिकल फिटिंग आदि जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त बैडरूम्स, ड्राइंगरूम और रसोई घर बनाए गए हैं। इस परियोजना का संचालन आईएनएस वेंदुरथी द्वारा किया गया है और इसे साढ़े पांच महीने में पूरा किया गया है।
इसके अलावा, नौसेना चेरिया कदामाकुड्डी के सभी 55 मकानों में सौर ऊर्जा उपकरण लगवा रही है, जिनमें से तीन नवनिर्मित मकानों सहित 30 मकानों में यह कार्य पूरा हो चुका है। इसलिए अगले कुछ हफ्तों में चेरिया कदामाकुड्डी पूरी तरह पर्यावरण के अनुकूल गांव बन जाएगा।
गांव के निवासियों के आश्चर्य का उस समय कोई ठिकाना ना रहा जब कमांडिंग इन चीफ ने चेरिया कदामाकुड्डी को पिझाला द्वीप से जोड़ने वाले स्टील आर्क ब्रिज के निर्माण की घोषणा की और उसकी आधारशिला रखी। बाढ़ का पानी उतरने के बाद से ही स्थानीय निवासी नया पुल बनवाने का अनुरोध कर रहे थे क्योंकि कंक्रीट का बना मौजूदा पुल काफी लंबे अरसे से बदहाली की स्थिति में था और हाल ही में पीडब्ल्यूडी ने इसे पैदल चलने वालों के लिए भी असुरक्षित घोषित कर दिया था। नया पुल पहले से मौजूद पुल के साथ बनाया जाएगा और यह 50 मीटर लम्बा और 3.5 मीटर चौड़ा होगा। इस पुल से चार टन तक के वजन वाले वाहन गुजर सकेंगे और इस प्रकार ग्रामिणों की काफी अरसे से लंबित कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने की मांग पूरी हो जाएगी।
कमांडिंग इन चीफ के साथ नेवी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन  श्रीमती सपना चावला और कुछ अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी थे। वाइस एडमिरल चावला को नवनिर्मित मकानों में ले जाया गया, जहां उन्होंने वहां मौजूद परिवारों से बातचीत की। श्रीमती चावला ने इन परिवारों को मिठाइयां भी दीं।
पुनर्वास पैकेज की घोषणा नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा, पीवीएसएम, एवीएसएम, एडीसी, ने अगस्त 2018 में मुट्टीनक्कम में अपने दौरे के समय की थी। इसमें भारतीय नौसेना की ओर से वित्तीय सहायता प्रदान की गई जिसमें दक्षिणी नौसेना कमान के कर्मियों का योगदान शामिल है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार ने भारत कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तत्परता पैकेज के रूप में 15,000 करोड़ रुपये मंजूर किए
 ने 'भारत कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तत्परता पैकेज' के लिए 15,000 करोड़ रुपये की महत्वपूर्ण धनराशि देने की घोषणा की है। मिशन मोड के तहत इस स्वीकृत धनराशि का उपयोग तत्काल कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए  और बाकी मध्यम अवधि  में सहयोग के लिए दिया जाएगा।
इस पैकेज के मुख्य उद्देश्यों में भारत में डायग्नोस्टिक्स और कोविड-19 समर्पित उपचार सुविधाओं के विकास, आवश्यक चिकित्सा उपकरणों और संक्रमित मरीजों के उपचार के लिए जरूरी दवाओं की केंद्रीकृत खरीद, भविष्य में बीमारी के प्रकोप की रोकथाम और तैयारियों के लिए भारतीय और राज्य स्वास्थ्य प्रणालियों को लचीला बनाना और मजबूती देना, प्रयोगशालाओं की स्थापना और निगरानी गतिविधियों से मदद, जैव-सुरक्षा तैयारियां, महामारी अनुसंधान और पूरी सक्रियता से समुदायों को शामिल करना और उनमें रिस्क कम्युनिकेशन गतिविधियां संचालित कर कोविड-19 को धीमा और सीमित करने के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया को बढ़ाना शामिल है। इन कदमों और पहलों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत लागू किया जाएगा।
माननीय प्रधानमंत्री ने 24 मार्च 2020 को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा था कि 'केंद्र सरकार ने देश के चिकित्सा क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज के लिए 15 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इससे कोरोना जांच की सुविधाओं, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण , आइसोलेशन बेड, आईसीयू बेड, वेंटिलेटर्स और अन्य जरूरी उपकरणों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो सकेगी। इसके साथ ही, मेडिकल और पैरामेडिकल श्रमशक्ति को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। मैंने राज्य सरकारों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है कि केवल हेल्थकेयर को उनकी पहली और सर्वोच्च प्राथमिकता के तौर पर लिया जाए।'
खर्च का बड़ा हिस्सा सशक्त आपातकालीन प्रणाली को तैयार करने, राष्ट्रीय और राज्य स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने के साथ ही महामारी अनुसंधान और बहु-क्षेत्रीय राष्ट्रीय संस्थानों और वन हेल्थ के लिए प्लेटफॉर्म, सामुदायिक सहभागिता और रिस्क कम्युनिकेशन और क्रियान्वयन, प्रबंधन, क्षमता निर्माण, निगरानी और मूल्यांकन मद में इस्तेमाल किया जाएगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय उभरती हुई परिस्थितियों के तहत पैकेज के घटकों और विभिन्न क्रियान्वयन एजेंसियों  के बीच संसाधनों को फिर से आवंटित करने के लिए अधिकृत है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय रोकथाम और नियंत्रण जैसी प्रमुख प्रतिक्रिया रणनीतियों के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र की प्रतिक्रिया के क्रियान्वयन में मुख्य भूमिका निभा रहा है। आज की तारीख में, 157 सरकारी और 66 प्राइवेट प्रयोगशालाओं के नेटवर्क वाली कुल 223 प्रयोगशालाओं में सख्त जांच प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने आपातकालीन कोविड प्रतिक्रिया के लिए सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 4113 करोड़ रुपये पहले ही जारी कर दिए हैं।
विद्युत मंत्रालय
विद्युत ग्रिड में आवश्यकता के अनुरूप उत्पादन स्टेशनों का परिचालन अधिकतम क्षमता पर करने के लिए दिशानिर्देश
यह बात सरकार के संज्ञान में यह लाई गई है कि कुछ बिजली संयंत्र कभी भी अपनी पूरी क्षमता से उत्पादन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में उपयोग न की जाने वाली क्षमता बेकार रहती है क्योंकि वे बिजली खरीद समझौतों के तहत बंधे हैं। जबकि जनहित में इस प्रकार की बिजली को उन जगहों पर भेजने की जरूरत है जहां ग्रिड में अन्य उपयोगकर्ताओं अथवा उपभोक्ताओं द्वारा आवश्यकता दिखाई गई हो।
टैरिफ नीति 2016 के अनुसार, बिजली संयंत्रों को हर समय आपूर्ति के लिए उपलब्ध एवं तैयार होना आवश्यक है। विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 63 के तहत पीपीए अनुबंध करने वाले और धारा 62 के तहत विनियमित किसी भी उत्पादन संयंत्र की गैर-आवश्यक उत्पादन क्षमता के अधिकतम उपयोग के लिए उत्पादक कंपनियों को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुरूप बाजार में बिजली बेचने की अनुमति दी गई है।
उपरोक्त कारकों को ध्यान में रखते हुए और उन पर गंभीरतापूर्वक विचार करने के बाद केंद्रीय विद्युत और एमएनआरई मंत्री श्री आरके सिंह ने टैरिफ नीति 2016 के उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित दिशानिर्देशों को मंजूरी दी है।
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यदि खरीदार बिजली की डिलिवरी के दिन के 00.00 बजे से 24 घंटे पहले तक हस्ताक्षर किए गए बिजली खरीद समझौते  के अनुरूप बिजली की मांग नहीं करता है तो उत्पादक बिना मांग वाली बिजली को बिजली एक्सचेंज को बेचने के लिए स्वतंत्र होगा।
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यदि खरीदार किसी अवधि के लिए पूर्ण या आंशिक क्षमता के लिए उस उत्पादन स्टेशन से बिजली शेड्यूल न करने का फैसला करता है जिसके साथ उसने पीपीए पर हस्ताक्षर किए हैं तो 24 घंटे के बाद उत्पादक उस अवधि के लिए बिना मांग वाली बिजली की बिक्री बिजली एक्सचेंज को करने के लिए स्वतंत्र होगा।
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यदि उपरोक्त  और  में बताई गई स्थिति में बिना मांग वाली बिजली की बिक्री बिजली एक्सचेंज को की जाती है तो प्राप्त लाभ में पीपीए पर हस्ताक्षर करने वाले डेवलपर और खरीदार की हिस्सेदारी 50:50 अनुपात में होगी बशर्ते पीपीए में इसके लिए कोई प्रावधान न हो। इस प्रकार के लाभ की गणना ऐसी बिजली के विक्रय मूल्य और बिजली अधिनियम 2003 की धारा 62 या धारा 63 के तहत निर्धारित ऊर्जा शुल्क दर  के बीच अंतर के रूप में की जाएगी।
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खरीदार के लिए निर्धारित शुल्क से संबंधित दायित्व पीपीए के अनुसार बरकरार रहेगा।
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उपरोक्त प्रावधान उन दोनों बिजली संयंत्रों पर लागू होंगे जिनका टैरिफ विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 62 या धारा 63 के तहत निर्धारित किया गया है।
बिजली उत्पादन संयंत्रों का बिजली उपलब्ध कराने संबंधी दायित्व एवं कर्तव्य पीपीए की शर्तों के अनुसार बरकरार रहेंगे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लगभग 175.86 करोड़ टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 12.89 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,75,86,44,620
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शेष टीके
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12,89,25,601
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 175.86 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 12.89 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
वित्त मंत्रालय
केंद्र सरकार और एडीबी ने तमिल नाडु में शहरी गरीबों के लिए किफायती आवास प्रदान करने हेतु 150 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए
केंद्र सरकार और एशियाई विकास बैंक  ने आज तमिल नाडु में शहरी गरीबों हेतू समावेशी, लचीले और दीर्घकालिक आवास तक पहुंच प्रदान करने के लिए 150 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए।
केंद्र सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामले विभाग के अपर सचिव श्री रजत कुमार मिश्रा और एडीबी की ओर से एडीबी के इंडिया रेजिडेंट मिशन के कंट्री निदेशक श्री ताकेओ कोनिशी ने तमिल नाडु में शहरी गरीब क्षेत्र परियोजना के लिए समावेशी, लचीले और दीर्घकालिक आवास के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए।
ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करने के पश्चात, श्री मिश्रा ने कहा कि यह परियोजना भारत सरकार की विकास प्राथमिकताओं और शहरी क्षेत्र के विकास की नीतियों, विशेष रूप से प्रमुख कार्यक्रम पीएमएवाई-सभी के लिए आवास  के अनुरूप है और तमिल नाडु में पात्र परिवारों को आवास के प्रावधान के साथ गरीब शहरी निवासियों के मध्य आवास की कमी को दूर करने को सुनिश्चित करेगी।
श्री कोनिशी ने कहा तमिल नाडु में बढ़ते शहरीकरण और विकास ने विशेष रूप से कम आय वाले परिवारों को आवास की कमी से जूझना पड़ा है। उन्होंने कहा कि यह परियोजना कमजोर और वंचित परिवारों को वहनीय आवास के बुनियादी ढांचे और सेवाएं प्रदान करेगी और वहनीय आवास में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा भी देगी।
तमिल नाडु की 72 मिलियन की जनसंख्या में से लगभग आधी जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहती है, जो इसे भारत के सबसे अधिक शहरीकृत राज्यों में से एक बनाती है। तमिल नाडु शहरी पर्यावास विकास बोर्ड के माध्यम से, इस परियोजना में नौ अलग-अलग स्थानों में आवास इकाइयों का निर्माण किया जाएगा और प्राकृतिक खतरों के प्रति संवेदनशील लगभग 6,000 घरों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित भी किया जाएगा। यह तमिल नाडु के नगर और देश निदेशालय को वहनीय आवास, पर्यावरण संरक्षण, आपदा विपदा प्रबंधन और लैंगिक सहित राज्य के आर्थिक और बुनियादी ढांचे के विकास का मानचित्र बनाने के लिए क्षेत्रीय योजनाओं को विकसित करने में सहायता करेगी।
एडीबी की सहायता का एक भाग को राज्य सरकार द्वारा तमिल नाडु शेल्टर फंड में इक्विटी के रूप में निवेश किया जाएगा ताकि निजी क्षेत्र के वित्तपोषण को बढ़ावा दिया जा सके और मुख्य रूप से कम आय वाले और प्रवासी श्रमिकों के लिए औद्योगिक आवास और कामकाजी महिला छात्रावासों में निवेश को समर्थन दिया जा सके।
इसके अलावा, एडीबी तमिलनाडु में किफायती आवास और क्षेत्रीय योजना प्रदान करने का दायित्व रखने वाली सरकारी एजेंसियों की क्षमता निर्माण का समर्थन करने के लिए अपने तकनीकी सहायता विशेष कोष से 1.5 मिलियन डॉलर का तकनीकी सहायता  अनुदान प्रदान करेगा। टीए किफायती आवास वितरण के लिए सफल दृष्टिकोणों का दस्तावेजीकरण करेगा, जिसमें कमजोर स्थानांतरित लाभार्थियों के लिए स्नातक कार्यक्रम शामिल है, जिसे अन्य शहरों और देशों में भी अपनाया जा सकता है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 187.03 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 16.36 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,87,03,45,095
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शेष टीके
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16,36,11,316
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 187.03 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 16.36 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।