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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने एशियन गेम्स 2022 में महिलाओं के 800 मीटर हेप्थेलॉन में नंदिनी अगसारा द्वारा कांस्य पदक जीतने पर हर्ष व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द मोदी ने हांगझोउ में आयोजित एशियन गेम्स 2022 में महिलाओं की 800 मीटर हेप्थेलॉन प्रतिस्पर्धा में नंदिनी अगसारा द्वारा कांस्य पदक जीतने पर हर्ष व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया हैः
“महिलाओं के हेप्थेलॉन की 800 मीटर प्रतिस्पर्धा में नंदिनी अगसारा द्वारा कांस्य पदक जीतने की अभूतपूर्व घटना पर देश में उत्सव का माहौल है। वे यकीनन चैम्पियन हैं और वे खेल भावना व उत्कृष्टता की आदर्श बन गई हैं। उन्हें बधाई और उनके आगे के प्रयासों के लिये शुभकामनायें।”
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
औद्योगिक संपत्ति पर भारत-जापान सहयोग ज्ञापन के तहत चौथी समीक्षा बैठक आयोजित
दोनों पक्षों ने पायलट पैटेंट प्रोसेक्यूशन हाईवे  प्रोग्राम के तहत एक
दूसरे के कार्यालयों को सक्षम आईएसए/आईपीईए के रूप में परस्पर कार्य करने को स्वीकृति देने पर सहमति जताई
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग  और जापान के अर्थव्यवस्था, व्यापार एवं उद्योग मंत्रालय  के जापान पैटेंट कार्यालय  ने 12 मार्च, 2021 को एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से औद्योगिक संपत्ति पर सहयोग ज्ञापन के तहत चौथी समीक्षा बैठक आयोजित की।
बैठक के पहले चरण की सह-अध्यक्षता डीपीआईआईटी के सचिव डॉ. गुरुप्रसाद महापात्रा तथा जेपीओ के आयुक्त श्री तोसीहिदे कसुतनी द्वारा की गई, जिसमें पायलट पैटेंट प्रोसेक्यूशन हाईवे  प्रोग्राम के प्रथम वर्ष की समीक्षा की गई तथा दोनों पक्षों ने एक दूसरे के कार्यालयों को परस्पर रूप से सक्षम आईएसए/आईपीईए के रूप में स्वीकृति देने पर सहमति जताई। बैठक की दूसरे चरण की सह-अध्यक्षता डीपीआईआईटी के संयुक्त सचिव श्री रविंदर तथा श्री तोसीहिदे कसुतनी द्वारा की गई।
मंत्रालयों ने औद्योगिक संपत्ति पर सहयोग ज्ञापन  के तहत प्रगति तथा एमओसी पर आधारित भारत के पैटेंट, डिजाइन एवं ट्रेडमार्क महानियंत्रक  तथा जेपीओ  के बीच कार्य योजना की समीक्षा की और भविष्य के सहयोग के लिए दोनों कार्यालयों के बीच सहयोगात्मक संबंध को और गहरा बनाने के विचारों की पुष्टि की।
बैठक में मंत्रालयों ने कोविड-19 महामारी के चुनौतीपूर्ण समय के बीच, उन नवोन्मेषणों जो हमारे समाज की सहायता करते हैं तथा निवेश एवं नवोन्मेषण को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत औद्योगिक संपत्ति प्रणाली के महत्व की पुष्टि की।
मंत्रालयों ने आईपी प्रवर्तन को मजबूत बनाने, क्षमता निर्माण में वृद्धि करने, आईपी जागरूकता बढ़ाने और लक्ष्यों को बढ़ावा देने के लिए नवोन्मेषण को प्रोत्साहित करने के महत्व को स्वीकार किया।
डीपीआईआईटी ने पिछली बैठक के बाद भारत से आने वाले प्रशिक्षुओं के स्वागत के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने में उसके सहयोग के लिए जेपीओ की सराहना की तथा जेपीओ ने भारतीय हितधारकों के लिए आमंत्रणपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन को जारी रखने पर सहमति जताई।
औद्योगिक संपत्ति के रूप में औद्योगिक डिजायनों के महत्व को स्वीकार करते हुए मंत्रालयों ने औद्योगिक डिजायन शिक्षा में सहयोग जारी रखने पर सहमति जताई।
दोनों पक्षों ने 1 जुलाई, 2021 से पीसीटी के तहत सक्षम आईएसए/आईपीईए के रूप में परस्पर कार्यशील कार्यालय का कामकाज आरंभ करने पर सहमति जताई। मंत्रालयों ने आवश्यकता होने पर सुगम एवं उपयुक्त प्रचालन के लिए विशेषज्ञों की एक बैठक आयोजित करने पर भी सहमति जताई।
उन्होंने जापान-भारत पैटेंट प्रोसेक्यूशन हाईवे  पायलट प्रोग्राम के कार्य-कलाप पर चर्चा करने के लिए साल में कम से कम एक बार विशेषज्ञों की एक बैठक आयोजित करने का फैसला किया। उन्होंने पैटेंट परीक्षा अभ्यासों की परस्पर समझ को और बढ़ाने के लिए कार्यालयों से पैटेंट विशेषज्ञों के एक सूचना विनिमय कार्यक्रम का आयोजन जारी रखने पर भी सहमति जताई। उन्होंने आईटी बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित पहलों पर सूचना एवं अनुभवों को साझा करने के लिए कार्यालयों के बीच साल में एक बार आईटी विशेषज्ञ बैठक आयोजित करने पर भी सहमति जताई।
रक्षा मंत्रालय
हिमालयन हाइट्स मोटरसाइकिल अभियान काराकोरम दर्रा पहुंचा
11 सदस्यीय 'हिमालयन हाइट्स मोटरसाइकिल अभियान' जिसे 07 अप्रैल 2019 को कारू  से रवाना किया गया था, चांग ला दर्रे के पार पूर्वी लद्दाख के चुनौतीपूर्ण भू-भाग को पार कर गया और 16 अप्रैल 2019 को 18,176 की ऊँचाई पर काराकोरम पर्वतमाला पर स्थित आकर्षक 'कारोरोरम दर्रा' तक पहुँच गया। संयुक्त मोटर साइकिल अभियान जिसमें आर्मी सर्विस कोर के छह भारतीय सेना के जवान, रॉयल एनफील्ड के चार और हिमालयन मोटरस्पोर्ट्स एसोसिएशन का एक जवान शामिल हैं, ऐसे समय में शुरू किया गया है जब फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स कारगिल विजय दिवस की 20 वीं वर्षगांठ का जश्न मना रहा है, जो 1999 में पाकिस्तान पर भारतीय सशस्त्र बलों की जीत का प्रतीक है।
ठंडी हवाओं के साथ -40C के तापमान के साथ खतरनाक और निर्मम भू-भाग पर यह अभूतपूर्व उपलब्धि भारतीय सेना के अमर साहस और वीरता के लिए एक उल्लेखनीय श्रद्धांजलि है। अभियान के सदस्यों के लिए प्रोत्साहन की एक दुर्लभ भंगिमा के रूप में, लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी, जनरल ऑफिसर कमांडिंग, फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स मोटरसाइकिल सवारों से मिलने और उन्हें प्रेरित करने के लिए काराकोरम दर्रे पर पहुंचे।
इस अवसर पर लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी ने टीम, विशेष रूप से आर्मी सर्विस कोर की दो महिला अधिकारियों और रॉयल एनफील्ड टीम की महिला सदस्य, जो अन्य सदस्यों की शक्ति, कौशल और भावना के बराबर साबित हुई, के प्रयासों की सराहना की।
लद्दाख क्षेत्र 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान अदम्य वीरता, असाधारण साहस और बलिदान की अमर कहानियों का गवाह था। आर्मी सर्विस कोर, रॉयल एनफील्ड और हिमालयन मोटरस्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा किया गया हिमालयी हाइट्स अभियान इसी तरह की विशेषताओं की मांग करता है और भारतीय सेना के साहस, बहादुरी और रोमांच की भावना ‘रिमेंबर, रिज्वॉयस एंड रिन्यू’ को एक सैल्यूट है।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
भारत सरकार ने देश में उपयोगकर्ताओं द्वारा 43 मोबाइल ऐप के उपयोग पर रोक लगायी
इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69ए के तहत ऐप पर रोक लगाने का आदेश जारी किया
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार ने आज सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69ए के अंतर्गत एक आदेश जारी किया है, जिसके तहत 43 मोबाइल ऐप्स तक पहुंच पर रोक लगायी गयी है। यह कार्रवाई प्राप्त इनपुट के आधार पर की गयी है। इनपुट के अनुसार ये ऐप्स ऐसी गतिविधियों में संलग्न हैं, जो भारत की संप्रभुता और अखंडता, देश की रक्षा, देश की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए नुकसानदेह हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, गृह मंत्रालय से प्राप्त व्यापक रिपोर्टों के आधार पर भारत में उपयोगकर्ताओं द्वारा इन ऐप्स तक पहुंच को अवरुद्ध करने का आदेश जारी किया है।
इससे पहले 29 जून, 2020 को भारत सरकार ने 59 मोबाइल ऐप्स तक पहुंच को अवरुद्ध किया था और 2 सितंबर, 2020 को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69ए के तहत 118 अन्य ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। सरकार सभी मोर्चों पर भारतीय नागरिकों के हितों की रक्षा और देश की संप्रभुता एवं अखंडता के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार इसे सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव कदम उठाएगी।
भारत में आज जिन ऐप्स तक पहुँच को अवरुद्ध किया गया है, उनकी सूची निम्न अनुलग्नक में दी गई है
अनुलग्नक
- अली सप्लायरर्स मोबाइल ऐप
- अलीबाबा वर्कबेंच
- अलीएक्सप्रेस – स्मार्टर शौपिंग, बेटर लिविंग
- अलीपे कैशियर
- लालामूव इंडिया - डिलीवरी ऐप
- ड्राइव विथ लालामूव इंडिया
- स्नैक वीडियो
- कैमकार्ड - बिजनेस कार्ड रीडर
- कैमकार्ड - बीसीआर 
- सोल – फॉलो द सोल टू फाइंड यू
- चाईनीज सोशल – फ्री ऑनलाइन डेटिंग वीडियो ऐप एंड चैट
- डेट इन एशिया – डेटिंग एंड चाट फॉर एशियन सिंगल्स
- वीडेट - डेटिंग ऐप
- मुफ्त डेटिंग ऐप - सिंगोल, स्टार्ट योर डेट!
- अडोर ऐप
- ट्रूलीचाईनीज - चाईनीज डेटिंग ऐप
- ट्रूलीएशियन - एशियन डेटिंग ऐप
- चाइनालव: डेटिंग ऐप फॉर चाईनीज सिंगल्स
- डेटमाईऐज : चैट, मीट, डेट मट्युर सिंगल्स ऑनलाइन
- एशियन डेट: फाइंड एशियन सिंगल्स
- फ्लर्टविश: चैट विथ सिंगल्स
- गाएज ओनली डेटिंग: गे चैट
- टुबिट: लाइव स्ट्रीम
- वीवर्कचाइना
- फर्स्ट लव लाइव- सुपर हॉट लाइव ब्यूटीज लाइव ऑनलाइन
- रेला - लेस्बियन सोशल नेटवर्क
- कैशियर वॉलेट
- मैगोटीवी
- एमजीटीवी- हुनान टीवी ऑफिसियल टीवी ऐप एपीपी
- वीटीवी - टीवी वर्जन
- वीटीवी – सीड्रामा, केड्रामा एंड मोर
- वीटीवी लाइट
- लकी लाइव-लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप
- ताओबाओ लाइव
- डिंगटॉक
- आइडेंटिटी वी
- इसोलैंड 2: एशेज ऑफ़ टाइम
- बॉक्स स्टार 
- हीरोज इवोल्वड
- हैप्पी फिश
- जेलीपॉप मैच-डेकोरेट योर ड्रीम आइलैंड
- मंचकिन मैच: मैजिक होम बिल्डिंग
- कॉन्क्विस्टा ऑनलाइन II
विद्युत मंत्रालय
एनटीपीसी ने कैप्टिव माइन्स से कोयला उत्पादन में 148 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, अप्रैल, 2023 के दौरान 2.95 एमएमटी का ये उत्पादन अब तक का सबसे अधिक मासिक उत्पादन है
भारत के सबसे बड़े एकीकृत बिजली उत्पादक एनटीपीसी लिमिटेड ने अप्रैल, 2023 में अपनी कैप्टिव खदानों से पिछले साल अप्रैल में दर्ज उत्पादन की तुलना में 148 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। एनटीपीसी ने अप्रैल 2023 के महीने के दौरान 2.75 मिलियन मीट्रिक टन  कोयला उत्पादन दर्ज किया, जबकि अप्रैल 2022 के महीने में ये उत्पादन 1.11 एमएमटी रिकॉर्ड किया गया था।
भारत के सबसे बड़े बिजली उत्पादक ने अप्रैल 2023 में 2.95 एमएमटी का सबसे ज्यादा मासिक कोयला उतपादन हासिल किया, अप्रैल 2022 के महीने में 1.23 एमएमटी के कोयला निकालने की मात्रा में 140 प्रतिशत की वृद्धि हासिल की
अपनी चार परिचालन कोयला खदानों-एनटीपीसी पकरी-बरवाडीह , एनटीपीसी चट्टी बरियातु , एनटीपीसी दुलंगा  और एनटीपीसी तलाईपल्ली 
से एनटीपीसी ने वित्त वर्ष 2023 में 23.2 मिलियन टन का कोयला उत्पादन दर्ज किया, जो एक साल पहले 14.02 मिलियन टन के मुकाबले 65 प्रतिशत अधिक है।
कोयला खनन टीमों द्वारा डिजिटलीकरण की पहल ने खनन कार्यों को करने में उत्कृष्टता बढ़ाने में मदद की है। बेहतर प्रक्रियाओं ने खनन कार्यों में सुरक्षा बढ़ाने में सहायता की और ई-एसएमपी,जो कि एक डिजिटल सुरक्षा प्रबंधन योजना है,तथा सुरक्षा के लिए बनाए गए मोबाइल ऐप, सचेतन को अपनाने में भी पहल की है।
एनटीपीसी समूह की स्थापित क्षमता 71,644 मेगावाट है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 140 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 19 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,40,01,00,230
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शेष टीके
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19,08,75,946
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की 140 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 19 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने मध्यप्रदेश के स्थापना दिवस पर बधाई दी
(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज मध्यप्रदेश के लोगों को राज्य स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी।
मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 को नया राज्य बना था।
प्रधानमंत्री ने कहा " प्राकृतिक संसाधनों का धनी और विविध संस्कृति वाला राज्य अपने प्रगति के पथ पर आगे बढ़ना जारी रखेगा"।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी कल उत्तराखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों और नमामि गंगे परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे एवं आधारशिला रखेंगे
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, जहाजरानी और जल संसाधन, नदी विकास व गंगा संरक्षण मंत्री श्री नितिन गडकरी कल उत्तराखंड के हरिद्वार में राष्ट्रीय राजमार्गो और नमामि गंगे से जुड़ी 5894 करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। श्री गडकरी के साथ इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत भी उपस्थित रहेंगे।
उत्तराखंड में श्री गडकरी 5555 करोड़ रुपये की कुल सात राष्ट्रीय राजमार्ग  परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इसमें एनएच-58 और 72 के हरिद्वार-देहरादून सेक्शन में हरिद्वार से लाल टप्पर के बीच 14.948 किलोमीटर लंबी सड़क पर पैकेज-1 के तहत अधूरे पड़े काम को 350 करोड़ रुपये की लागत से पूरा करना, पैकेज-2 के तहत एनएच-72 के हरिद्वार-देहरादून सेक्शन पर लाल टप्पर से हरिद्वार के बीच 22.2 किलोमीटर लंबी सड़क पर अधूरे पड़े काम को 244 करोड़ रुपये में पूरा करना, इसके अलावा एनएच 334ए पर 93 करोड़ रुपये की लागत से पुरकाजी से लक्सर और हरिद्वार के बीच 46 किलोमीटर लंबी सड़क को चौड़ा कर दो लेन का बनाना, हरिद्वार में एनएच-58 पर मायापुरी स्क्रैप नहर के ऊपर 45 करोड़ रुपये की लागत से मुख्य पुल के साथ 1.05 किलोमीटर लंबा ऊंचा मार्ग बनाना, एनएच-74 पर 827 करोड़ रुपये की लागत से हरिद्वार से नगीना के बीच की 71.614 किलोमीटर सड़क को चार लेन का बनाना, एनएच-73 और 72ए पर रूड़की से छुटमुलपुर और गंगालहरी तथा छुटमुलपुर से गणेशपुर तक 942 करोड़ रुपये की लागत से 53.3 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण तथा हरिद्वार में 3,000 करोड़ रुपये की लागत से 49.4 किलोमीटर लंबे रिंगरोड़ के निर्माण के लिए डीपीआर तैयार करना शामिल है।
श्री गडकरी इस अवसर पर 13.97 करोड़ रुपये की लागत से बनाये गये 32.3 किलोमीटर लंबा रोशनाबाद-बिहारीगढ़ मोटरवे की सुदृढ़ीकरण परियोजना तथा 40.1 करोड़ रुपये की लागत से जॉली ग्रांट-थानोन-रायपुर-सहस्रधारा रोड़ पर 210 मीटर, 75 मीटर और 90 मीटर लंबे तीन पुलों का भी उद्घाटन करेंगे।
वे नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत 339.18 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित घाट भी आम जनता को समर्पित करेंगे। इनमें हरिद्वार में गंगा के बाएं किनारे पर, भीमगोड़ा बैराज के नीचे की तरफ चांदी घाट रिवर फ्रंट विकास परियोजना भी शामिल है, इस पर 69.18 करोड़ रुपये की लागत आई है। उद्घाटन की जाने वाली अन्य परियोजनाओं में उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार और चमोली जिलों में विभिन्न स्थानों पर 20 घाट और 16 शवदाहगृह शामिल हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
इज़राइल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संदेश
नमस्कार!
शालोम!
इज़राइल के पचहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, भारत सरकार और सभी भारतवासियों की ओर से, मैं हमारे सभी इज़राइली मित्रों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। इस वर्ष हम अपने राजनयिक संबंधों की तीसवीं वर्षगांठ भी मना रहे हैं। भले ही यह अध्याय नया है, लेकिन हम दोनों देशों के संबंधों का इतिहास बहुत पुराना है। मुझे आशा है कि आने वाले वर्षों में हम अपने संबंधों को और अधिक गहरा करेंगे।
धन्यवाद!
तोदा रब्बा!
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने मित्शुबिशी-हिताची मैटल्स मशीनरी के प्राइमैटल्स टैक्नोलॉजिज में अधिग्रहण को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 31 के अंतर्गत आज मित्शुबिशी-हिताची मैटल्स मशीनरी  के प्राइमैटल्स टैक्नोलॉजिज  में अधिग्रहण को मंजूरी दी।
प्रस्तावित लेन-देन के तहत पीटी की कुल शेयर होल्डिंग की शेष 49 प्रतिशत हिस्सेदारी का एमएचआई  द्वारा सीमैन्स एजी  से अधिग्रहण किया जाएगा। इस प्रकार एमएचआई को पीटी कंपनी का 100 प्रतिशत शेयर पूंजी का मालिकाना हक प्राप्त हो जाएगा और पीटी पर एमएचआई का नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। 
एमएचएमएम मित्शुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड की होल्डिंग कंपनी में और यह किसी व्यापारिक गतिविधि से जुड़ी नहीं है। पीटी कंपनी एक संयुक्त उद्यम है और वर्तमान में इस पर एमएचआई  और सीमैन्स एजी का संयुक्त नियंत्रण है। एमएचआई की अपनी सहायक कंपनी एमएचएमएम के जरिये पीटी में 51 प्रतिशत की हिस्सेदारी है तथा सीमैन्स एजी की शेष 49 प्रतिशत हिस्सेदारी है।
एमएचआई जहाज निर्माण, समुद्र विकास, विद्युत प्रणाली, परमाणु ऊर्जा प्रणाली, कम्प्रेशर ट्रेन, टर्बाइन औद्योगिक मशीनरी आदि का निर्माण व व्यापार करती है। भारत में एमएचआई विभिन्न उत्पाद और सेवाएं प्रदान करती है, जैसे ताप ऊर्जा से संबंधित मशीनरी लॉजिस्टिक्स के उपकरण, परियोजना प्रबंधन सेवाएं, औद्योगिक मशीनरी, डीजल इंजनों का निर्माण, बिक्री और रख-रखाव, पर्यावरण मशीनरी, वातानुकूलन प्रणाली आदि।
पीटी कंपनी धातु शोधन उद्योग के लिए संयंत्रों की डिजाइन बनाती है और इनका निर्माण करती है। यह आवश्यकतानुसार परियोजना प्रबंधन विशेषज्ञता भी प्रदान करती है।
सीसीआई का सम्पूर्ण ब्यौरे के साथ आदेश जल्द ही जारी किया जाएगा।
विद्युत मंत्रालय
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग , इसरो, देहरादून का एक अध्ययन यह दर्शाता है कि भूस्खलन की घटनाओं का संबंध कार्यरत/निर्माणाधीन जलविद्युत परियोजनाओं से नहीं है
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग , देहरादून ने जलविद्युत परियोजनाओं के आसपास के इलाकों में भूस्खलन की घटनाओं पर एक अध्ययन किया है और “रिमोट सेंसिंग एवं जीआईएस प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाली कार्यरत/निर्माणाधीन जलविद्युत परियोजनाओं में भूस्खलन के अध्ययन पर रिपोर्ट” तैयार की है।
आईआईआरएस ने एनएचपीसी के नौ  बिजली उत्पादन केन्द्रों/परियोजनाओं में यह अध्ययन किया। इन परियोजनाओं में अरुणाचल प्रदेश की सुबनसिरी लोअर, सिक्किम की तीस्ता-V एवं रंगित, जम्मू-कश्मीर की सलल, दुलहस्ती एवं उरी-II, हिमाचल प्रदेश की चमेरा-I एवं परबत-II और उत्तराखंड में धौलीगंगा शामिल हैं। इस अध्ययन में इन परियोजनाओं के निर्माण की शुरुआत से 10 साल पहले की अवधि से लेकर इन परियोजनाओं / बिजली उत्पादन केन्द्रों की वर्तमान स्थिति तक भूस्खलनों की सूची मानचित्र तैयार करने का काम किया गया। अध्ययन की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि ज्यादातर मामलों में इन परियोजनाओं के निर्माण से पहले पाए गए भूस्खलन वाले क्षेत्र की तुलना में अब भूस्खलन वाले क्षेत्र में काफी कमी आई है। इस अध्ययन से यह पता चला है कि इन जलविद्युत परियोजनाओं के आसपास होने वाली भूस्खलन संबंधी गतिविधियों का संबंध इन परियोजनाओं के निर्माण की गतिविधियों से नहीं है। स्थलाकृति, भूवैज्ञानिक स्थितियां और वर्षा इन भूस्खलन संबंधी गतिविधियों के प्रमुख कारक/ प्रेरक कारक रहे हैं।
रिपोर्ट के अनुसार, कालगत आंकड़ों से ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकांश मामलों में जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण एवं उससे संबंधित गतिविधियां और इन परियोजनाओं के शुरू हो जाने के बाद की हाइड्रोलॉजिकल स्थितियों ने इस क्षेत्र को स्थिर करने में मदद की होगी। इसके अलावा, जलविद्युत परियोजनाओं का आकार, जलाशय का आकार, स्थानीय भूविज्ञान, मिट्टी और भूमि आच्छादन की स्थिति  ने इन परियोजनाओं से जुड़े क्षेत्रों में भूस्खलन को कम करने में कुछ ढलान स्थिरीकरण संबंधी भूमिका निभाई होगी।
यह रिपोर्ट उपग्रह छवि पर आधारित व्याख्या की मदद से तैयार की गई है, जो उपग्रह छवि के रिजोल्यूशन और उनकी उपलब्धता पर निर्भर है।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
केन्द्रीय मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा, कोरोना भारत को वापस इसके मूल लोकाचार पर ले आया
सद्गुरु के साथ एक आईआईपीए सत्र के दौरान मंत्री ने कहा, आम आदमी के जीवन में सुगमता लाना सुशासन का अंतिम लक्ष्य है
केन्द्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास  राज्य मंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा एंव अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने आज कहा कि कोरोना ने हमें वापस हमारे मूल भारतीय लोकाचार और अभ्यासों की ओर लौटने में सक्षम बनाया है और नमस्ते नये उत्साह के साथ प्रचलन में आ गया है। उन्होंने कहा, कोविड ने हमें एक राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में स्वास्थ्य के महत्व के प्रति जागरूक बनाया है और विश्व को भी सोशल डिस्टेंसिंग, सफाई, स्वच्छता, योग, आयुर्वेद एवं पारम्परिक औषधि आदि के गुणों के बारे में अवगत करा दिया। अब वे पहले की तुलना में और अधिक इस पर विश्वास करने लगे हैं और योग, आयुर्वेद इत्यादि के प्रति फिर से दिलचस्पी उत्पन्न हो गई है, जो हमेशा से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के लिए महत्व का क्षेत्र रहा है। वह भारतीय लोक प्रशासन संस्थान  में ‘कल्याण के लिए आंतरिक अभियांत्रिकी-प्रौद्योगिकियां’ पर सद्गुरु के साथ एक सत्र को संबोधित कर रहे थे।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने बताया कि विशेष रूप से लॉकडाउन अवधि के दौरान, कई लोगों ने न केवल अपनी प्रतिरक्षण स्थिति को बेहतर बनाने के लिए बल्कि एकाकीपन और व्यग्रता की यातनाओं से उबरने के लिए भी योग का सहारा लिया। उन्होंने कहा, कोविड के बाद के युग का एक परिणाम यह होगा कि कोरोना वायरस के खत्म हो जाने के बाद भी, जो लोग लॉकडाउन अवधि के दौरान योग के अभ्यस्त हो गए हैं, वे संभवतः अपने पूरे शेष जीवन काल में इसका अभ्यास करते रहेंगे और इस प्रकार, इसे एक जीवन पर्यन्त वरदान के रूप में बदल देंगे।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि आम आदमी के जीवन में सुगमता लाना सुशासन का अंतिम लक्ष्य है और उन्होंने सद्गुरु के इस कथन का पुरजोर समर्थन किया कि प्रसन्न और प्रफुल्लित प्रशासक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रसन्नता का संचार करेंगे।
सद्गुरु ने अपने संबोधन में कहा कि भारत हमेशा से बिना किसी कठोर आस्था प्रणाली के साथ संतों की भूमि रहा है। इसमें कभी भी जीत की संस्कृति नहीं रही, बल्कि हमेशा से यह अन्वेषण की भूमि रही है। उन्होंने यह भी कहा कि हमें अपने गणतंत्र के फलने-फूलने के लिए इस लोकाचार को अनिवार्य रूप से बनाए रखना चाहिए।
सद्गुरु ने कहा कि कोरोना वायरस के लिए एक सचेत जिम्मेदार व्यवहार की आवश्यकता होती है और यह ज्ञान आम आदमी को अधिक लाभ पहुंचाने हेतु नेताओं और प्रशासकों के लिए और भी ज्यादा प्रासंगिक है।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एम.एन. भंडारी, आईआईपीए के उपाध्यक्ष श्री शेखर दत्त, आईआईपीए के निदेशक श्री एस.एन. त्रिपाठी, सुरभि पांडेय, अमिताभ रंजन, नवलजीत कपूर तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं आईआईपीए के संकाय ने कार्यक्रम में भाग लिया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की
संयुक्त अरब अमीरात  के विदेश मंत्री श्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। वे भारत की सरकारी यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री ने यूएई के राष्ट्रपति और शहजादे की ओर से बधाई और शुभकामनाएं दी।
संयुक्त अरब अमीरात की अपनी पिछली यात्रा के दौरान उन्हें दिये गए सम्मान और आतिथ्य का स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी ने राष्ट्रपति और शहजादे के स्वास्थ्य, समृद्धि और समग्र विकास के लिए अपनी शुभकामनाएं उन तक पंहुचाने के लिये कहा। प्रधानमंत्री ने पिछले पांच वर्षों के दौरान द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति के बारे में प्रसन्नता जाहिर की।
विदेश मंत्री ने कहा कि भारत-संयुक्त अरब अमीरात संबंध इतने बेहतर पहले कभी नही थे। उन्होंने दोनों देशों की जनता के आपसी लाभों तथा क्षेत्र में शांति, समृद्धि और स्थिरता के लिए द्विपक्षीए सहयोग को बढ़ाने के विजन के बारे में बताया। प्रधानमंत्री ने व्यापार, अर्थ व्यवस्था, ऊर्जा, पर्यटन और जन-जन संबंध सहित सहयोग के सभी क्षेत्रों में संबंधों को उच्च स्तर पर ले जाने के लिए संयुक्त अरब अमीरात नेतृत्व के साथ कार्य करने की अपनी मजबूत प्रतिबद्धता को दोहराया।
आर.के.मीणा/आरएनएम/एएम/आईपीएस/पीबी -1976
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गृह मंत्रालय
नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड/एनके, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड/रिफॉर्मेशन और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड/के-खान्गो के साथ युद्धविराम समझौते को आगे बढ़ाया गया
भारत सरकार और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड/एनके , नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड/रिफॉर्मेशन  और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड/के-खान्गो  के बीच युद्धविराम समझौते जारी हैं।
इन युद्धविराम समझौतों को एक वर्ष की एक और अवधि के लिए आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया। एनएससीएन/एनके और एनएससीएन/आर के साथ यह युद्धविराम समझौता 28 अप्रैल, 2022 से लेकर 27 अप्रैल, 2023 तक और एनएससीएन/के-खान्गो के साथ यह युद्धविराम समझौता 18 अप्रैल, 2022 से लेकर 17 अप्रैल, 2023 तक प्रभावी रहेगा। इन समझौतों पर 19 अप्रैल, 2022 को हस्ताक्षर किए गए थे।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और आस्ट्रिया के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सड़क आधारभूत संरचना के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग के लिए भारत सरकार के केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा ऑस्ट्रिया के परिवहन, नवाचार और तकनीकी मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है।
प्रभाव:
इस समझौता ज्ञापन के जरिए दोनों देशों के बीच सड़क परिवहन, सड़क/राजमार्ग आधारभूत संरचना विकास, प्रबंधन और प्रशासन तथा सड़क सुरक्षा और आधुनिक परिवहन प्रणाली के लिए द्विपक्षीय सहयोग की एक प्रभावी रूपरेखा तैयार की जा सकेगी।
इससे भारत और ऑस्ट्रिया के बीच लंबे समय से चले आ रहे मजबूत द्विपक्षीय संबंध और प्रगाढ़ हो सकेंगे। इसके अलावा दोनों देशों के बीच आपसी व्यापार और क्षेत्रीय निकटता भी बढ़ेगी।
लाभ:
भारत और ऑस्ट्रिया के बीच सड़क परिवहन क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ने से सड़क सुरक्षा तथा इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने की संभावनओं को बल मिलेगा। परिवहन क्षेत्र में सहयोग बढ़ने से इससे दोनों देशों के बीच पहले से बने मजबूत संबंध और प्रगाढ़ हो सकेंगे।
पृष्ठभूमि:
भारत और ऑस्ट्रिया के बीच 1949 में राजनयिक संबंध बने थे जो समय के साथ लगातार मजबूत हुए हैं। दोनों देश मैत्रीपूर्ण आर्थिक और राजनयिक संबंधों को साझा करते हैं। सड़क और राजमार्ग तकनीक के मामले में ऑस्ट्रिया काफी विकसित है। खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक टोल प्रणाली, अत्याधुनिक परिवहन व्यवस्था, यातायात प्रबंधन प्रणाली, भूमिगत मार्ग निगरानी व्यवस्था, भू-मानचित्र तथा भूस्खलन सुरक्षा के क्षेत्र में ऑस्ट्रिया के पास बेहद उन्नत तकनीक मौजूद है।
शिक्षा मंत्रालय
शिक्षा राज्य मंत्री कल ई9 देशों के शिक्षा मंत्रियों की परामर्श बैठक में हिस्सा लेंगे
शिक्षा राज्य मंत्री श्री संजय धोत्रे 6 अप्रैल 2021 को ई9 पहलः सतत विकास लक्ष्य 4 की ओर प्रगति तेज करने के लिए डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देना विषय पर ई9 देशों के शिक्षा मंत्रियों की परामर्श बैठक में हिस्सा लेंगे। यह परामर्श बैठक हाशिए पर मौजूद बच्चों व युवाओं, विशेषकर लड़कियों को लक्ष्य करती डिजिटल लर्निंग और कौशल पर पहल के निर्माण की तीन चरणीय प्रक्रिया का पहला चरण है।
इस पहल का प्रमुख उद्देश्य 2020 में हुई वैश्विक शिक्षा बैठक की तीन प्राथमिकताओं,  शिक्षकों को सहयोग  कौशल में निवेश और  डिजिटल विभाजन को कम करना, में तेजी से बदलाव करके शिक्षा प्रणाली में बदलाव के माध्यम से सतत विकास लक्ष्य 4 एजेंडा को आगे बढ़ाना और सुधार में तेजी लाना है।
इस बैठक में डिजिटल लर्निंग और कौशल में आने वाली चुनौतियों से संबंधित सीखों को साझा किया जाएगा और प्रगति पर प्रकाश डाला जाएगा।
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