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विधि एवं न्याय मंत्रालय
'डूइंग बिजनेस' रिपोर्ट में रैंकिंग बेहतर करने के उपायों पर सलाहकार परिषद में हुई चर्चा
केंद्रीय कानून और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद की अध्यक्षता में 19 फरवरी 2019 को नेशनल मिशन फॉर जस्टिस डिलिवरी एंड लीगल रिफॉर्म के सलाहकार परिषद की ग्यारहवीं बैठक हुई। इस बैठक में अटॉर्नी जनरल श्री केके वेणुगोपाल, सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता, विधायी विभाग में सविच डॉ. जी. नारायण राजू, विधि सचिव एवं सचिव  डॉ. आलोक श्रीवास्तव, प्रो.  माधव मेनन और न्याय विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। मिशन के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए परिचर्चा उन मुद्दों पर केंद्रित रही जो अदालतों में लंबित मामलों को कम करने में मददगार साबित हो सकते हैं। साथ ही उन रणनीतिक कदमों की समीक्षा भी की गई जो न्याय को किफायती बनाने के अलावा उसकी रफ्तार भी बढ़ा सकते हैं। इस संदर्भ में परिषद ने जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों के त्वरित निपटान के लिए तरीकों एवं साधनों पर चर्चा की। साथ ही न्यायिक बुनियादी ढांचे में विस्तार और न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े लोगों की संख्या बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। परिषद ने जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों के निपटान में तेजी लाने के लिए अधीनस्थ स्तर पर रिक्त पदों को भरने सहित अन्य संभावनाओं पर भी गौर किया।
परिषद ने अन्य तरीकों पर भी चर्चा की जिन्हें अदालतों में लंबित मामलों को निपटाने में तेजी लाने और सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए अपनाया जा सकता है। इस संदर्भ में परिषद ने मौजूदा कानून में संशोधन करने की संभावनाओं पर भी चर्चा की ताकि मामलों की सुनवाई एवं निपटान में तेजी लाया जा सके और गरीबों एवं वंचित तबकों की न्याय तक पहुंच सुनिश्चित हो सके। उपरोक्त के अलावा परिषद ने प्रभावी कार्यान्वयन के लिए नेशनल मिशन डायरेक्टोरेट की विभिन्न गतिविधियों की करीबी निगरानी करने के लिए नेशनल मिशन फॉर जस्टिस डिलिवरी एंड लीगल रिफॉर्म्स के पुनर्गठन की संभावनाओं पर भी गौर किया।
परिषद ने विश्व बैंक की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट खासकर अनुबंधों के प्रवर्तन में भारत की रैंकिंग में सुधार और उससे संबंधित मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया। साथ ही अदालतों में लंबित मामलों को कहीं अधिक पारदर्शिता के साथ त्वरित निपटान के लिए जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर भी चर्चा की गई। परिषद ने देश के सर्वोच्च न्यायालय की पहल पर अदालत एवं मामलों की प्रबंधन प्रणाली में सुधार के लिए जारी प्रयासों पर भी गौर किया। परिषद ने उस दृष्टिकोण का समर्थन किया जिस पर राष्ट्रीय न्यायालय प्रबंधन प्रणाली समिति के साथ-साथ राष्ट्रीय न्यायालय प्रबंधन प्रणालियों की सलाहकार समिति में की गई है।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
भारत मौसम विज्ञान विभाग की वेबसाइट http://mausam.imd.gov.in पर मौजूद 7 सेवाओं को उमंग एप्लीकेशन पर ऑनबोर्ड कराया गया
यूनीफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू-एज गवर्नेंस  का 22 मई 2020 को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में सचिव डॉ एम.राजीवन ने आईएमडी के महानिदेशक डॉ. एम.मोहापात्र और एनईजीडी के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अभिषेक सिंह की मौजूदगी में उद्घाटन किया।
उमंग भारत सरकार का ऑल-इन-वन एकल, एकीकृत, सुरक्षित, मल्टी-चैनल, मल्टी-प्लेटफॉर्म, बहु-भाषी, बहु-सेवा मोबाइल एप है, जिसे विभिन्न संगठनों  की अत्यंत महत्वपूर्ण सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने वाले एक प्रबल बैक-एंड प्लेटफॉर्म द्वारा सक्षम बनाया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने समस्त सरकारी सेवाओं को एकल मोबाइल एप पर लाते हुए 2017 में उमंग एप का शुभारंभ किया था। इसका लक्ष्य सरकार को नागरिकों के मोबाइल फोन पर सुगम्य बनाना था। 127 विभागों और 25 राज्यों की उपयोगिता भुगतानों सहित लगभग 660 सेवाएं इस पर उपलब्ध हैं और कई अन्य को इस पर लाने की योजना है।
भारत मौसम विभाग  ने नवीनतम उपकरणों और प्रौद्योगिकियों के आधार पर मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी सेवाओं के प्रसार में सुधार लाने के लिए हाल के वर्षों में विविध कदम उठाए हैं। इस पहल को और ज्यादा संवर्धित करने के लिए आईएमडी ने ‘’उमंग एप’’ का उपयोग करने के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का लाभ उठाया।
आईएमडी की वेबसाइट http://mausam.imd.gov.in पर होस्ट की जा रही निम्नलिखित 7 सेवाओं को उमंग एप्लीकेशन पर ऑनबोर्ड कराया गया है :
वर्तमान मौसम : दिन में 8 बार वर्तमान तापमान, आर्द्रता, हवा की गति, 150 शहरों के लिए दिशा को अपडेट किया जाता है। सूर्योदय/सूर्यास्त और चन्द्रोदय/ चंद्रमा के अस्त होने की जानकारी भी दी जाती है।
नाओकास्ट : आईएमडी के राज्य मौसम विज्ञान केंद्रों द्वारा भारत के लगभग 800 स्टेशनों और जिलों के लिए स्थानीय मौसम संबंधी घटनाओं और उनकी गहनता की तीन घंटे पर चेतावनी दी जाती है। गंभीर मौसम के मामले में, इसका प्रभाव भी चेतावनी में शामिल किया जाता है।
शहर पूर्वानुमान : भारत के लगभग 450 शहरों के पिछले 24 घंटे और 7 दिन के मौसम के हालात का पूर्वानुमान दिया जाता है।
वर्षा की सूचना : अखिल भारतीय जिला वर्षा सूचना दैनिक, साप्ताहिक, मासिक और संचयी श्रृंखलाएं उपलब्ध हैं।
पर्यटन पूर्वानुमान : पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण भारत के लगभग 100 शहरों के पिछले 24 घंटे और 7 दिन के मौसम के हालात का पूर्वानुमान दिया जाता है।
चेतावनियां : नागरिकों को आसन्न खतरनाक मौसम की चेतावनी देने के लिए अलर्ट जारी किए जाते हैं। ये अलर्ट कलर कोड में होते हैं। रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट लेवल हैं, जिनमें रेड सबसे ज्यादा गंभीर श्रेणी है। सभी जिलों के लिए अगले पांच दिनों के लिए दिन में दो बार जारी किए जाते हैं।
चक्रवात : चक्रवात संबंधी चेतावनियां और अलर्ट चक्रवाती तूफान का मार्ग और तट पार करने का संभावित समय और स्थान उपलब्ध कराते हैं। प्रभाव आधारित चेतावनियां, क्षेत्र/जिला वार जारी की जाती हैं, ताकि असुरक्षित स्थानों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भिजवाने की उपयुक्त तैयारियां की जा सकें।
यह एप डाउनलोड के लिए निम्नलिखित लिंक्स पर उपलब्ध है :
- वैब: https://web.umang.gov.in/web/#/
- एंड्रॉयड : https://play.google.com/store/apps/details?id=in.gov.umang.negd.g2c
- आईओएस: https://apps.apple.com/in/app/umang/id1236448857
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
खेल मंत्रालय ने एथलीटों और टीम अधिकारियों के लिए भोजन और आवास के अधिकतम सीमा मानकों को 66 प्रतिशत तक बढ़ाया
युवा मामले और खेल मंत्रालय  ने भारतीय एथलीटों और टीम अधिकारियों के लिए भोजन और आवास की ऊपरी सीमा को 66 प्रतिशत तक संशोधित किया है।
यह राष्ट्रीय खेल परिसंघों  को मंत्रालय की सहायता योजना के तहत केवल अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले एथलीटों और अधिकारियों के लिए है।
नए संशोधित नियम के तहत विदेश में स्वीकृत प्रतियोगिताओं के लिए यात्रा करने वाले खिलाड़ी और सहयोगी स्टाफ अब 250 डॉलर प्रतिदिन के हकदार होंगे जो पहले के 150 डॉलर प्रतिदिन के मानक से 66 प्रतिशत अधिक है।
यह संशोधन राष्ट्रीय खेल परिसंघों के अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए किया गया है, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि प्रतियोगिताओं की स्थानीय आयोजन समिति  द्वारा निर्धारित भोजन और आवास की दरें 150 डॉलर प्रति दिन की विद्यमान सीमा से अधिक हैं। भोजन और आवास के लिए ये मानक नवंबर 2015 में निर्धारित किए गए थे और इसे संशोधित किए हुए आठ वर्ष हो गए हैं।
भोजन और आवास की अधिकतम सीमा में वृद्धि के साथ, एनएसएफ विभिन्न अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिस्पर्धा और देश का प्रतिनिधित्व करते समय एथलीटों के लिए उचित रूप से बेहतर आवास की व्यवस्था करने में सक्षम होंगे।
इसके अतिरिक्त, हाल के रुझानों के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की स्थानीय आयोजन समितियां  भाग लेने वाली टीमों को केवल भोजन और आवास के बजाय एक पूर्ण आतिथ्य पैकेज प्रदान कर रही हैं जैसा कि पहले था।
इस पैकेज में भोजन, आवास, स्थानीय परिवहन और कुछ अवसरों पर प्रवेश शुल्क भी शामिल है। पैकेज की कुल लागत प्रति व्यक्ति प्रति दिन 150 डॉलर से बहुत अधिक है। इन कारणों से 2015 में निर्धारित भोजन और आवास मानकों की समीक्षा करना आवश्यक हो गया था।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
मीडिया इकाइयों का तीसरा उत्तरी क्षेत्र सम्मेलन जम्मू में आयोजित
जम्मू-कश्मीर क्षेत्र के क्षेत्रीय आउटरीच ब्यूरो ने जम्मू में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार की मीडिया इकाइयों के दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है। इस सम्मेलन का उद्देश्य मीडिया इकाइयों के बीच तालमेल को सुदृढ़ करना है ताकि दूर-दराज के क्षेत्रों तक डिलीवरी सुनिश्चित हो सके और संचार में नई तकनीक के उपयोग पर विचार-विमर्श किया जा सके।
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री विक्रम सहाय ने सम्मेलन के पहले दिन अपने संबोधन में कहा कि वह विभिन्न मीडिया इकाइयों के भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों द्वारा तालमेल के साथ काम करने और भारत सरकार के कार्यक्रमों एवं नीतियों को प्रभावी तरीके से जमीनी स्तर पर बढ़ावा देने से प्रभावित हैं।
संचार रणनीति बनाने और उसे कार्यान्वित करते समय अधिकारियों को राज्य के प्रमुख संकेतकों एवं विशिष्टताओं को ध्यान में रखने का आग्रह करते हुए श्री सहाय ने कहा कि क्षेत्रीय भाषाओं में सूचना का प्रसार करना और राज्य सरकारों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ बातचीत को आगे बढ़ाना भी समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इसके जरिये नियमित आधार अंतर को पाटने की जरूरत है।
इस दो दिवसीय सम्मेलन में आउटरीच एवं संचार ब्यूरो के महानिदेशक श्री सत्येन्द्र प्रकाश और गृह मंत्रालय में प्रवक्ता श्रीमती वसुधा गुप्ता के अलावा इस क्षेत्र के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया। सम्मेलन के पहले दिन के दौरान विभिन्न सत्रों का आयोजन किया गया। इन सत्रों में शून्य बजट प्रचार-प्रसार और आम लोगों पर केंद्रित प्रचार से लेकर उतरी क्षेत्र में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों एवं गतिविधियों की योजना पर चर्चा की गई।
इस सम्मेलन में भाग ले रहे राज्यों में जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली शामिल है।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
स्वदेशी खेलों को बड़ा प्रोत्साहन, खेल मंत्रालय ने गतका, कलारीपयट्टू, थांग-ता और मलखम्ब को खेलो इंडिया यूथ गेम्स- 2021 में शामिल किया
खेल मंत्रालय ने हरियाणा में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स- 2021 में चार स्वदेशी खेलों को शामिल करने को मंजूरी दी है। इन खेलों में गतका, कलारीपयट्टू, थांग-ता और मलखम्ब हैं।
इस निर्णय के बारे में केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री श्री किरेन रिजीजू ने कहा, ‘भारत में स्वदेशीय खेलों की एक समृद्ध विरासत है और इन खेलों को को संरक्षित करना, प्रोत्साहन देना और लोकप्रिय बनाना खेल मंत्रालय की प्राथमिकता है। खेलो इंडिया गेम्स से बेहतर दूसरा कोई मंच नहीं है, जहां इन खेलों के खिलाड़ी प्रतिस्पर्धा कर सकें। इसकी बहुत लोकप्रियता है और इनका प्रसारण देशभर में स्टार स्पोर्ट्स द्वारा किया जाता है, इसलिए मुझे विश्वास है कि 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में योगासन के साथ ये चार प्रतिस्पर्धा देश के खेल उत्साही दर्शकों और युवाओं का अपनी ओर अधिक ध्यान आर्कषित करेंगे। आने वाले वर्षों में हम खेलो इंडिया गेम्स में और अधिक स्वदेशी खेलों को शामिल करने में सक्षम होंगे।’
ये चार चयनित खेल देश के अलग-अलग हिस्सों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कलारीपयट्टू की उत्पत्ति केरल में हुई है और इसे खेलने वाले पूरे विश्व में हैं। बॉलीवुड अभिनेता विद्युत जामवाल इनमें से एक हैं। वहीं मलखम्ब को मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में अच्छी तरह से जाना जाता है। महाराष्ट्र इस खेल का मुख्य केंद्र है। गतका खेल का संबंध पंजाब से है और यह निहंग सिख योद्धाओं की पारंपरिक लड़ाई शैली है। वे इसका उपयोग आत्म-रक्षा के साथ-साथ खेल के रूप में भी करते हैं। थांग-ता मणिपुर की एक मार्शल आर्ट है, जो पिछले कुछ दशकों के दौरान लुप्त होती जा रही है, लेकिन खेलो इंडिया यूथ गेम्स- 2021 की मदद से इसे एक बार फिर राष्ट्रीय पहचान मिलेगी।
नेशनल गतका एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हरजीत सिंह ग्रेवाल ने कहा, ‘हमें यह जानकर खुशी हुई है कि खेल मंत्रालय ने भारतीय प्राचीन मार्शल आर्ट गतका को खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शामिल किया है। हमें विश्वास है कि खेलो इंडिया का यह प्रयास निश्चित तौर पर लुप्त होती जा रही एक ऐतिहासिक महत्व रखने वाली भारतीय पारंपरिक मार्शल आर्ट को बढ़ावा देने और पुनर्जीवित करने में मदद करेगा। इसके अतिरिक्त यह कदम देश के साथ-साथ विदेशों में जागरूकता पैदा करने के लिए नेशनल गतका एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रयासों को बढ़ावा देगा।’
वहीं थांग-ता फेडरेशन ने भी इसकी पुष्टि की है कि यह प्रतिस्पर्धा इस खेल को काफी लोकप्रिय बनाएगी। थांग-ता फेडरेशन ऑफ इंडिया के सचिव विनोद शर्मा ने कहा, ‘इस प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों के 400 से अधिक एथलीट हिस्सा लेंगे। हम लोग इस प्रतिस्पर्धा में बहुत सफल होना चाहते हैं और इससे खेल को राष्ट्रीय एवं अतंरराष्ट्रीय स्तर पर अधिक पहचान प्राप्त करने में मदद मिलेगी।’
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने विश्व उमिया धाम परिसर का शिलान्यास किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी आज अहमदाबाद के जसपुर में विश्व उमिया धाम परिसर का शिलान्यास किया।
इस अवसर पर उपस्थित उत्साही जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी, कभी भी, हमारे समाज को सृदृढ़ बनाने में संतों और साधुओं की भूमिका को भुला नही सकता। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने हमें बहुमूल्य उपदेश दिये हैं। उन्होंने हमें बुराईयों और उत्पीड़न से लड़ने की ताकत भी दी।
प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे संतों और साधुओं ने हमें हमारे अतीत का सर्वश्रेष्ठ अवशोषित करने और साथ-साथ आगे की ओर देखने तथा समय के साथ परिवर्तित होने की भी सीख दी।
जिन पहलों से लोगों को लाभ हुआ है उनका उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि छोटे स्तर पर कोई कार्य करना केन्द्र सरकार को स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार का काम हमेशा ही बड़े स्तर पर होगा जिससे समाज के सभी वर्गों को लाभ पहुंच सके।
प्रधानमंत्री ने कहा कि समुदाय स्तर पर, युवाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोऱ देना महत्वपूर्ण है।
प्रधानमंत्री ने दृढ़तापूर्वक कहा कि जो लोग माँ उमिया में भरोसा रखते हैं, वे कभी भी कन्या भ्रूण हत्या का समर्थन नहीं कर सकते।
प्रधानमंत्री ने लोगों से एक ऐसे समाज की रचना करने में सहायता करने की अपील की, जहां लैगिंक आधार पर कोई भेदभाव न हो।
आर.के.मीणा/एएम/एसकेजे/एनके-348
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 14 मई को पीएम-किसान योजना के तहत वित्तीय लाभ की आठवीं किश्त जारी करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 14 मई को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि  योजना के तहत वित्तीय लाभ की आठवीं किश्त जारी करेंगे। इससे 9.5 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों को 19,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि हस्तांतरित करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री इस दौरान किसान लाभार्थियों से बातचीत भी करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे।
पीएम-किसान योजना के बारे में जानकारी
पीएम-किसान योजना के तहत पात्र लाभार्थी किसान परिवारों को 6,000 रुपए प्रति वर्ष का वित्तीय लाभ प्रदान किया जाता है, जो चार-चार महीने की अवधि में 2,000 रुपए की तीन समान किश्तों में दिया जाता है। पैसे सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डाले जाते हैं। इस योजना के तहत अब तक किसान परिवारों को 1.15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की सम्मान राशि हस्तांतरित की जा चुकी है।
एमजी/एएम/पीके/डीसी
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
सक्रिय मामलों में 24,19,907 की और गिरावट।
पिछले 24 घंटों में सक्रिय मामलों में 75,684 की कमी।
2.11 लाख मामलों के साथ नये मामलों में लगातार गिरावट कायम।
अब तक देशभर में 2,46,33,951 मरीज ठीक हुये। पिछले 24 घंटों के दौरान 2,83,135 मरीज ठीक हुये।
लगातार 14वें दिन रोज आने वाले नये मामलों की तुलना में ठीक होने वाले मरीजों की तादाद अधिक।
मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर 90.01 प्रतिशत।
इस समय साप्ताहिक पॉजीटिव दर 10.93 प्रतिशत है।
लगातार तीसरे दिन पॉजीटिविटी दर में कमी। रोजाना पॉजीटिविटी दर 9.79 प्रतिशत रही, जो 10 प्रतिशत से नीचे है।
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक वैक्सीन की 20.27 करोड़ से अधिक खुराक दी गईं।
अमेरिका के बाद भारत ऐसा दूसरा देश है, जिसने 20 करोड़ वैक्सीन खुराक देने का कारनामा अंजाम दिया।
पिछले 24 घंटों में जांच क्षमता में जोरदार सुधार। इस दौरान 21.57 लाख जांचें की गईं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, इमाम हुसैन  की शहादत की स्मृति में इंदौर में अशरा मुबारक़ा में शामिल हुए, जनसमूह को संबोधित किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज इमाम हुसैन की शहादत के सम्मान में इंदौर में आयोजित अशरा मुबारक़ा में दाऊदी बोहरा समाज के विशाल जनसमूह को संबोधित किया ।
इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इमाम हमेशा अन्याय के विरुद्ध खड़े हुए और शांति एवं न्याय की स्थापना के लिये शहीद हुए। उन्होंने कहा कि इमाम की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं । डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफ़ुद्दीन के कार्य की प्रशंसा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्र के प्रति प्रेम एवं समर्पण उनकी शिक्षाओं की विशेषता है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि हर किसी को साथ लेकर चलने की संस्कृति भारत को अन्य सभी देशों से अलग बनाती है। उन्होंने कहा, "हम अपने भूतकाल पर गर्वित हैं, अपने वर्तमान पर विश्वास करते हैं एवं सुनहरे भविष्य के प्रति आशान्वित हैं।"
दाऊदी बोहरा समुदाय के योगदान को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि समुदाय ने हमेशा भारत की प्रगति एवं विकास में मुख्य भूमिका निभाई है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि समुदाय विश्व भर में भारतीय संस्कृति की ताकत के प्रसार का अपना महान कार्य जारी रखेगा ।
बोहरा समाज की प्रशंसा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि समुदाय का लगाव पाना उनके लिये सौभाग्य की बात है। गुजरात का मुख्यमंत्री रहने के दौरान बोहरा समुदाय से मिली सहायता को याद करते हुए उन्होंने कहा कि समुदाय का प्रेम उन्हें इंदौर ले आया।
दाऊदी बोहरा समाज द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न सामाजिक कदमों की प्रशंसा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने नागरिकों, विशेषकर निर्धनों एवं ज़रूरतमंदों, के रहन सहन के स्तर में सुधार सुनिश्चित करने के लिये अनेक प्रयास किये हैं। इस संदर्भ में उन्होंने सरकार के विभिन्न विकास-आधारित कदमों जैसे आयुष्मान भारत, स्वच्छ भारत अभियान एवं प्रधानमंत्री आवास योजना का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि यह कदम आम लोगों के जीवन में बदलाव ला रहे हैं।
प्रधानमंत्री ने इंदौर के लोगों को स्वच्छ भारत अभियान को आगे ले जाने के लिये बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि कल 'स्वच्छ्ता ही सेवा' योजना का शुभारंभ किया जाएगा एवं उन्होंने नागरिकों से इस वृहत स्वच्छता अभियान में सक्रिय भागीदारी करने का अनुरोध किया।
व्यापार में बोहरा समुदाय द्वारा बरती गई ईमानदारी के बारे में ज़िक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार जीएसटी, दिवाला एवं दिवालियापन संहिता के माध्यम से ईमानदार व्यापारियों एवं कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन देती है। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रगति हो रही है और दोहराया कि क्षितिज पर नया भारत नज़र आ रहा है।
इस अवसर पर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। इससे पहले डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन ने प्रधानमंत्री के अनुकरणीय कार्य के लिये उनकी प्रशंसा की एवं देश के लिये उनके कार्य हेतु उन्हें सफलता की शुभकामनाएं दी ।
नीति आयोग
नीति आयोग ने स्थानीय खाद्य प्रणालियों के माध्यम से स्वस्थ आहार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया
पोषण संबंधी पसंद में सुधार लाने और भारत की आहार विविधता को बढ़ाने के लिए नीति आयोग ने नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड एडवांस्ड रिसर्च ऑन डाइट्स , लेडी इरविन कॉलेज और यूनिसेफ इंडिया के सहयोग से आज नई दिल्ली में ‘स्थानीय खाद्य प्रणालियों से स्वस्थ आहार को बढ़ावा देना’ विषय पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।
उद्घाटन सत्र को नीति आयोग के सीईओ, श्री अमिताभ कांत, महिला और बाल विकास मंत्रालय के सचिव श्री राकेश श्रीवास्तव, डीएआरई के सचिव और आईसीएआर के महानिदेशक डॉ. त्रिलोचन महापात्रा, भारत में यूनिसेफ के प्रतिनिधि डॉ. यास्मिन अली हक, लेडी इरविन कॉलेज की निदेशक और एनसीईए-डी की चेयरपर्सन डॉ. अनूपा सिद्धू ने संबोधित किया।
250 से अधिक सर्वोत्तम प्रक्रियाओं, नवाचारों और विभिन्न कृषि एवं खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थानों द्वारा विकसित स्थानीय खाद्य उत्पादकों की प्रदर्शनी इस कार्यशाला का अन्य आकर्षण था। इस कार्यशाला में महत्वाकांक्षी जिला कार्यक्रम और पोषण अभियान के मध्य समावेश को शामिल करते हुए इन जिलों में राज्य सरकारों और शिक्षाविदों के बीच संस्थागत सहयोग तैयार करने का प्रयास किया गया।
पोषण अभियान के तत्वाधान में खपत और घरेलू/स्थानीय रूप से उपलब्ध पोषण तत्वों से भरपूर खाद्य संसाधनों के समुदाय उत्पादन प्राथमिकता का विषय रहा है। शैक्षिक संस्थान पोषण अभियान के लक्ष्यों को अर्जित करने में जिलों और राज्य प्रशासन को तकनीकी, प्रशिक्षण और संयुक्त निगरानी सहायता के लिए संसाधन केंद्रों के रूप में कार्य करेंगे।
इस कार्यशाला में राज्य सरकारें, यूनिसेफ और खाद्य और कृषि संगठन  जैसी संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां और जिला स्तर पर कार्य कर रहे विकास भागीदार शामिल हुए। इसमें 16 राज्यों के 40 से अधिक शैक्षिक संस्थानों  संस्थानों की भागीदारी रही। इसके अलावा कार्यान्वयन रणनीति और नवाचार सफलता कहानियों को साझा करने वाले प्रसिद्ध शिक्षाविद और विशेषज्ञ भी इस कार्यशाला में शामिल हुए।
कार्यशाला के दौरान महत्वकांक्षी जिलों की खुराक के संबंध में तथ्य पत्रक भी जारी किए गए। जो बच्चों और बच्चे पैदा करने की उम्र समूह की माताओं के दैनिक खुराक में अंतरों की जांच में शिक्षाविदों और नीति निर्माताओं की मदद करेगी। इसका विश्लेषण इस अंतर को पाटने के लिए एक कार्य योजना बनाने में शैक्षिक संस्थानों की मदद करेगा। इसे सहयोग और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए जिला प्रशासन के साथ भी साझा किया जाएगा।
पोषण  अभियान का उद्देश्य 2022 तक भारत को कुपोषण से मुक्त बनाना है। इस कार्यक्रम में कुपोषण, एनीमिया और कम वजन के बच्चों के जन्म को घटाना है। इसके लिए भारत में खाद्य पोषण के लिए एक जन आंदोलन के सृजन और साक्ष्य आधारित पोषण हस्तक्षेपों का समावेश सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस कार्यशाला ने भारत में महत्वाकांक्षी जिलों में खाद्य विविधता समस्याओं की आम समझ पर पहुंचने और उन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण से सीख लने के लिए एक मंच उपलब्ध कराया है, जिसमें पोषण शिक्षाविद और राज्य सरकारों ने सहयोग किया है। शैक्षिक संस्थानों को वैज्ञानिक प्रणालियां स्थापित करने और स्पष्ट रूप से परिभाषित संकेतकों के साथ अर्जित की जाने वाली कार्ययोजना तैयार करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने समृद्ध और समावेशी भारत की परिकल्पना के रूप में अमृत काल के पहले बजट की सराहना की, जिसमें विकास का लाभ सभी वर्गों और नागरिकों, विशेष रूप से युवाओं, महिलाओं, किसानों, ओबीसी, एससी व एसटी तक पहुंचेगा
श्री गडकरी ने कहा कि देश को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने वाला यह बजट भारत को नए युग के बुनियादी ढांचे से समृद्ध करेगा, आयात में कमी लाएगा और भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण के साथ हमारे ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत करेगा
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत अमृत काल का पहला बजट एक समृद्ध और समावेशी भारत की परिकल्पना करता है, जिसमें विकास का लाभ सभी वर्गों और नागरिकों, विशेषकर हमारे युवाओं, महिलाओं, किसानों, ओबीसी, एससी और एसटी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि देश को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने वाला यह बजट भारत को नए युग के बुनियादी ढांचे से समृद्ध करेगा, आयात में कमी लाएगा और भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण के साथ हमारे ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत करेगा।
श्री गडकरी ने कहा कि यह बजट 7 प्राथमिकताओं- समावेशी विकास, सुदूर क्षेत्र तक पहुंचना, बुनियादी ढांचा व निवेश, क्षमता को सामने लाना, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्त क्षेत्र को अपनाता है, जो एक दूसरे के पूरक हैं और एक सप्त ऋषि के रूप में कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि 'सबका साथ, सबका प्रयास' के माध्यम से 'जनभागीदारी' जरूरी है, अमृत काल के लिए हमारी सोच में मजबूत सार्वजनिक वित्त व एक मजबूत वित्तीय क्षेत्र के साथ एक तकनीक-संचालित और ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था शामिल है।
श्री गडकरी ने कहा कि 2014 से सरकार के प्रयासों ने सभी नागरिकों के लिए जीवन की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित की है। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी होकर 1.97 लाख रुपये हो गई है और पिछले 9 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, जो पहले 10वें पायदान पर थी।
मंत्री महोदय ने कहा कि कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का निर्माण ओपन सोर्स, ओपन स्टैंडर्ड, पारस्परिक रूप से संचालन किए जाने योग्य जन कल्याण के तौर पर किया जाएगा, जो समावेशी किसान-केंद्रित समाधानों को संभव करेगा और कृषि-उद्योग के साथ-साथ स्टार्ट-अप्स की सहायता करेगा।
श्री गडकरी ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 20,700 करोड़ रुपये व राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए 19,700 करोड़ रुपये के प्रस्ताव और टिकाऊ व ऊर्जा-कुशल भविष्य के लिए वाहन स्क्रैपेज नीति के प्रावधानों को लागू करने के लिए वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को धन्यवाद दिया।