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युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
प्रधानमंत्री ने राष्ट्रव्यापी फिट इंडिया अभियान शुरु किया
एक मजबूत और प्रगतिशील भारत की मांग है फिट इंडिया : किरेन रिजिजू
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में लाखों लोगों की मौजूदगी में फिट इंडिया अभियान की शुरूआत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि फिट इंडिया अभियान एक राष्ट्रीय लक्ष्य बनना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि फिट इंडिया अभियान को सरकार द्वारा शुरु तो किया जा सकता है लेकिन इसकी अगुवाई लोगों को करनी होगी और इसे सफल बनाना होगा।
इस अवसर पर केंद्रीय ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’, केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री श्री किरेन रिजिजू मौजूद थे। इस कार्यक्रम के सीधे प्रसारण के कारण देशभर के लोगों की इसमें भागीदारी सुनिश्चित हो गई।
केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का स्वागत करते हुए कहा कि इस अभियान की प्रेरणा वही हैं। प्रधानमंत्री ने 25 अगस्त, 2019 को मन की बात कार्यक्रम के नवीनतम संस्करण में फिट इंडिया अभियान का जिक्र किया था। श्री रिजिजू ने कहा एक मजबूत और प्रगतिशील भारत की मांग है फिट इंडिया। सभी को मानसिक और शारीरिक रूप से फिट रहने की आवश्यकता है।
उद्घाटन भाषण के बाद जोश और उत्साह से भरा आधे घंटे का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें खेलों और नृत्य के रूप में भारत की समृद्ध स्वदेशी विरासत का प्रदर्शन किया गया और फिटनेस को बढ़ाने के लिए उसके महत्व पर जोर दिया गया। कुश्ती, कबड्डी, गट्का, खो-खो, मलखम्ब, कलीरयापट्टू और अनेक अन्य खेल भारतीयों की फिटनेस सुधारने में महत्वपूर्ण रहें। इसके अलावा त्यौहारों के दौरान पुरुष और महिलाएं परंपरागत तरीके से विभिन्न क्षेत्रीय नृत्यों में भाग लेती हैं, जो फिटनेस बढ़ाने में योगदान देते हैं। प्रौद्योगिकी के उन्नत होने के साथ, तेजी से आगे बढ़ती जीवनशैली मोबाइल फोन के आने से, फिटनेस का स्वदेशी स्वरूप तेजी से अपनी लोकप्रियता खो रहा है, लेकिन ये फिट रहने के शानदार तरीके हो सकते हैं। इस कार्यक्रम में सुस्त जीवनशैली को छोड़ने और दैनिक जीवन में सक्रिय होने की आवश्यकता पर बल दिया गया।
प्रधानमंत्री की संकल्पना के अनुरूप राष्ट्रव्यापी फिट इंडिया अभियान का उद्देश्य प्रत्येक भारतीय को रोजमर्रा के जीवन में फिट रहने के साधारण और आसान तरीके शामिल करने के लिए प्रेरित करना है। इस समारोह की विशेषता राष्ट्रीय फिटनेस के प्रतिकों की उपस्थिति रही, जिनका उनकी आयु के बावजूद फिटनेस की दिशा में लगातार उनकी निष्ठा के लिए युवा कार्य और खेल मंत्रालय द्वारा चयन किया गया था। 101 वर्षीय मन कौर, जो अभी भी दौड़ सकती हैं, 81 वर्षीय ऊषा सोमन जो दंड-बैठक कर सकती हैं और अपने लड़के साथ दौड़ सकती हैं, ऐसे 20 फिटनेस प्रतीक थे जिन्हें फिट जीवन जीने के लिए नागरिकों को प्रेरित करने के उद्देश्य से चुना गया था। इस अवसर पर इस वर्ष के खेल पुरस्कार विजेता भी मौजूद थे।
कार्यक्रम की भावना को ध्यान में रखते हुए, हजारों स्कूली बच्चों, साइकिल सवारों, धावक, एरोबिक डांसर सुबह ही इंडिरा गांधी स्टेडियम के मैदान में एकत्रित हो गए और उन्होंने फिटनेस से जुड़े अनेक क्रियाकलापों का प्रदर्शन किया।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
भारत के केसर के कटोरे का पूर्वोत्तर तक विस्तार
पूर्वोत्तर क्षेत्र में केसर उगाने की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए एनईसीटीएआर द्वारा पायलट परियोजना शुरू की
पंपोर  और यांगयांग  में जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियों की समानता से यांगयांग में केसर की नमूना खेती की सफलता को बढ़ावा मिला
केसर पर राष्ट्रीय मिशन केसर की खेती को बेहतर बनाने के अनेक उपायों पर ध्यान केंद्रित करता है
केसर का कटोरा जो अभी तक कश्मीर तक ही सीमित था अब उसका जल्द ही भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र तक विस्तार हो सकता है। केसर के बीजों से निकले पौधे कश्मीर से सिक्किम ले जाए गए और उन्हें वहां रोपा गया। ये पौधे पूर्वोत्तर राज्य के दक्षिण भाग में स्थित यांगयांग में फल-फूल रहे हैं।
केसर का उत्पादन लंबे समय से केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर में एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र तक ही सीमित रहा है। भारत में पंपोर क्षेत्र को आमतौर पर कश्मीर के केसर के कटोरे के रूप में जाना जाता है। इसका केसर के उत्पादन में मुख्य योगदान है। इसके बाद बडगाम, श्रीनगर और किश्तवाड़ जिलों का स्थान हैं। केसर पारंपरिक रूप से प्रसिद्ध कश्मीरी व्यंजनों के साथ जुड़ा हुआ है। इसके औषधीय गुणों को कश्मीर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा माना जाता था। क्योंकि केसर की खेती कश्मीर के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों तक सीमित रही इसलिए इसका उत्पादन भी सीमित ही रहा। हालांकि नेशनल मिशन ऑन केसर ने इसकी खेती को बेहतर बनाने के लिए कई उपायों पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन ये उपाय अभी तक विशिष्ट क्षेत्रों तक ही सीमित थे।
नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लिकेशन एंड रीच , विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त निकाय है। इसने गुणवत्ता और उच्चतर प्रमात्रा के साथ, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में केसर उगाने की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए एक पायलट परियोजना में मदद की है।
सिक्किम सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बॉटनी और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने सिक्किम के यांगयांग की मिट्टी और उसके वास्तविक पीएच स्थितियों को समझने के लिए परीक्षण किए। इसने पाया कि यहां की मिट्टी कश्मीर के केसर उगाने वाले स्थानों के समान ही है। विभाग ने कश्मीर से केसर के बीज/कॉर्म खरीदे और इन्हें यांगयांग लाया गया एक केसर उत्पादक को नियोजित किया गया और उसे इस विश्वविद्यालय के शिक्षकों के साथ पूरी उत्पादन प्रक्रिया की देखभाल के लिए रखा गया।
सितंबर और अक्टूबर के दौरान कॉर्म की सिंचाई की गई, जिससे समय पर कॉर्म अंकुरित हुआ और इस पर बहुत अच्छे फूल आए। पंपोर  और यांगयांग  के बीच जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियां समान होने से केसर की नमूना खेती सफल हुई।
इस परियोजना में फसल कटाई के बाद के प्रबंधन और मूल्य संवर्धन पर भी ध्यान केंद्रित किया गया ताकि केसर की गुणवत्तायुक्त सुखाई हो और कटाई के बाद अच्छी केसर की प्राप्ति हो तभी इसके उत्पादन में सुधार होगा।
इसके अलावा, मृदा परीक्षण, गुणवत्ता, प्रमात्रा, और संभावित मूल्यवर्धन सहित सभी मानकों के विस्तृत विश्लेषण किए गए। इस परियोजना के तत्काल परिणाम और एक्सट्रपलेशन का सूक्ष्म खाद्य उद्यमों के साथ-साथ पूर्वोत्तरे क्षेत्र के अन्य भागों में भी उपयोग करने की योजना है।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
धान की खरीद ने 231 लाख मीट्रिक टन के आंकड़े को पार किया, खरीद कार्य से लगभग 47644 करोड़ रुपये के न्यूनतम समर्थन मूल्य के भुगतान के साथ 13.50 लाख से अधिक किसान लाभान्वित हुए
खरीफ विपणन सत्र 2022-23  के लिए धान की खरीद 13 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सुचारू रूप से चल रही है। पंजाब, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, केरल, तेलंगाना, हरियाणा और तमिलनाडु में खरीद की प्रक्रिया जारी है। दिनांक 10.11.2022 तक 231 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है। इसकी तुलना में पिछले वर्ष की इसी अवधि में लगभग 228 लाख मीट्रिक टन धान क्रय किया गया था। खरीद से लगभग 47644 करोड़ रुपये के न्यूनतम समर्थन मूल्य के भुगतान के साथ 13.50 लाख से अधिक किसान पहले ही लाभान्वित हो चुके हैं।
इस वर्ष देश में बारिश की स्थिति काफी अच्छी रही और धान का उत्पादन सामान्य रहने की उम्मीद है। वर्तमान खरीफ विपणन सत्र 2022-23 की खरीफ फसल के लिए 771 लाख मीट्रिक टन धान  की खरीद का अनुमान लगाया गया है। इसकी तुलना में पिछले खरीफ विपणन सत्र 2021- 22  के दौरान 759 लाख मीट्रिक टन धान  खरीदा गया था। इसमें रबी की धान को शामिल करने से पूरे खरीफ विपणन सत्र 2022-23 के दौरान लगभग 900 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे जाने की उम्मीद है।
एनएफएसए/पीएमजीकेएवाई/ओडब्ल्यूएस की आवश्यकता को पूरा करने के लिए केंद्रीय पूल के तहत खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है।
अन्य राज्यों में भी खरीद प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने जा रही है और समस्या मुक्त खरीद कार्यों के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 193.53 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 14.03 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड 19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी,2021 को प्रांरभ हुआ था। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,93,53,58,865
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शेष टीके
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14,03,82,730
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 193.53 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 14.03 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
श्री नारायण राणे ने एमएसएमई चैंपियंस स्कीम के तहत एमएसएमई प्रतिस्पर्धी  स्कीम लांच की
एलईएएन में एक राष्ट्रीय आंदोलन बनने की क्षमता है और इसका लक्ष्य देश के एमएसएमई के लिए वैश्विक प्रतिस्पर्धा की रूपरेखा प्रदान करना है : श्री नारायण राणे
केंद्रीय एमएसएमई मंत्री श्री नारायण राणे ने आज एमएसएमई चैंपियंस स्कीम के तहत एमएसएमई प्रतिस्पर्धी  स्कीम लांच की। इस अवसर पर संबोधित करते हुए श्री राणे ने कहा कि एलईएएन में एक राष्ट्रीय आंदोलन बनने की क्षमता है और इसका लक्ष्य देश के एमएसएमई के लिए वैश्विक प्रतिस्पर्धा की रूपरेखा प्रदान करना है। उन्होंने यह भी कहा कि एलईएएन न केवल गुणवत्ता, उत्पादकता और निष्पादन में सुधार लाने का प्रयास करेगा, बल्कि इसमें विनिर्माताओं की मानसिकता में बदलाव लाने तथा उन्हें विश्व स्तरीय विनिर्माताओं में रूपांतरित कर देने की क्षमता भी है। केंद्रीय एमएसएमई राज्य मंत्री श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने भी उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया।
यह स्कीम एलईएएन विनिर्माण प्रक्रियाओं के बारे में एमएसएमई के बीच जागरुकता का सृजन करने के लिए तथा उन्हें एमएसएमई चैंपियंस बनने के लिए प्रोत्साहित करते हुए एलईएएन स्तरों को अर्जित करने के लिए प्रेरित करने और प्रोत्साहित करने के लिए एक विस्तारित अभियान है।
इस स्कीम के तहत, एमएसएमई मूलभूत, मध्यवर्ती तथा उन्नत जैसे एलईएएन स्तरों को अर्जित करने के लिए प्रशिक्षित एवं सक्षम एलईएएन परामर्शदाताओं के कुशल मार्गनिर्देशन के तहत 5एस, कैजेन, कानबन, विजुअल वर्कप्लेस, पोका योका आदि जैसे एलईएएन विनिर्माण टूल्स को कार्यान्वित करेंगे। एलईएएन यात्रा के माध्यम से, एमएसएमई अपव्यय में उल्लेखनीय रूप से कमी ला सकते हैं, उत्पादकता बढ़ा सकते हैं, गुणवत्ता में सुधार ला सकते हैं, अपने बाजारों का विस्तार कर सकते हैं, सुरक्षित तरीके से कार्य कर सकते हैं और अंत में प्रतिस्पर्धी तथा लाभप्रद बन सकते हैं।
एमएसएमई की सहायता करने के लिए, सरकार आरंभिक सहायता प्रदान करने के लिए कार्यान्वयन लागत और परामर्श शुल्क के 90 प्रतिशत का योगदान देगी। एमएसएमई के लिए 5 प्रतिशत का एक अतिरिक्त योगदान होगा जो महिला/एससी/एसटी के स्वामित्व वाले तथा पूर्वोत्तर राज्यों में स्थित स्फूर्ति क्लस्टरों के हिस्से हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त, वैसे एमएसएमई के लिए 5 प्रतिशत का एक अतिरिक्त योगदान होगा, जो सभी स्तरों को पूरा करने के बाद उद्योग संघों/समग्र उपकरण विनिर्माता  संगठनों के माध्यम से पंजीकरण करा रहे हैं। इस स्कीम में भागीदारी करने के लिए उनकी आपूर्ति श्रृंखला वेंडरों को प्रोत्साहित करने के लिए उद्योग संघों और ओईएम को प्रेरित करने की एक अनोखी विशेषता है।
अधिक विवरण के लिए कृपया विजिट करें - www.lean.msme.gov.in
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लि. द्वारा अडानी कृष्णापटनम पोर्ट लि. की अतिरिक्त 25 प्रतिशत शेयरधारिता के प्रस्तावित अधिग्रहण को स्वीकृति दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लि. द्वारा अडानी कृष्णापटनम पोर्ट लि. की 25 प्रतिशत अतिरिक्त शेयरधारिता के प्रस्तावित अधिग्रहण को स्वीकृति दे दी है।
प्रस्तावित संयोजन अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लि.  द्वारा अडानी अडानी कृष्णापटनम पोर्ट लि.  की अतिरिक्त 25 प्रतिशत शेयरधारिता के अधिग्रहण की कल्पना करता है।
खरीदार एक निजी बहु-बंदरगाह परिचालक है। यह वर्तमान में छह समुद्र तटीय राज्यों गुजरात, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ओडिशा में 11 बंदरगाहों में मौजूद है। उसके पास पहले से ही लक्षित कंपनी की 75 प्रतिशत शेयरधारिता है। प्रस्तावित संयोजन के परिणाम स्वरूप अधिग्रहणकर्ता के पास लक्षित कंपनी की 100 प्रतिशत शेयरधारिता और पूर्ण नियंत्रण होगा।
लक्षित कंपनी आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से निर्माण-परिचालक-साझेदारी-हस्तांतरण कन्सेशन के तहत कृष्णापटनम, आंध्र प्रदेश में स्थित ऑल-वेदर, डीप वाटर बहु उद्देश्यीय बंदरगाह की डेवलपर और परिचालक के रूप में जुड़ी हुई है।
इससे जुड़ा विस्तृत आदेश बाद में जारी किया जाएगा।
विद्युत मंत्रालय
केंद्रीय विद्युत और एनआरई मंत्री श्री आर.के. सिंह ने पावरग्रिड के आरा सब-स्टेशन के संवर्द्धन का शिलान्यास किया
विद्युत की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने और मजबूत विद्युत अवसंरचना के जरिए क्षेत्र के आर्थिक व सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सब-स्टेशन का संवर्द्धन किया जा रहा है: श्री आर.के. सिंह
माननीय केंद्रीय विद्युत व नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री  श्री आर. के. सिंह ने 9 मई, 2023 को 220/132 किलोवॉल्ट पावरग्रिड आरा सबस्टेशन के संवर्द्धन का शिलान्यास किया। इस अवसर पर बिहार के माननीय ऊर्जा मंत्री श्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, आरा के विधायक श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, बरहरा के विधायक श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह, संदेश की विधायक श्रीमती किरण देवी, बिहार विधान परिषद के सदस्य श्री अवधेश नारायण सिंह, आरा की मेयर श्रीमती इंदु देवी, डिप्टी मेयर श्रीमती पूनम देवी, पावरग्रिड के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक श्री के. श्रीकांत और अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारी भी उपस्थित थे। पावरग्रिड आरा सब-स्टेशन के संवर्द्धन से इसकी कुल परिवर्तन क्षमता 560 मेगा वॉल्ट एम्पीयर  तक बढ़ जाएगी।
इस अवसर पर श्री आर.के. सिंह ने कहा कि इस पहल से आरा में विकास की गति तेज होगी और एक मजबूत विद्युत बुनियादी ढांचे के माध्यम से क्षेत्र के आर्थिक व सामाजिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने आगे कहा, “यह पहल आरा में अगले 10 वर्षों के लिए बिजली की मांग को पूरा करने की सुविधा प्रदान करेगी। बिना किसी बाधा विद्युत आपूर्ति से क्षेत्र का औद्योगिक और वाणिज्यिक विकास होगा और भोजपुर, बक्सर व रोहतास जिलों में बिजली की उपलब्धता में भी सुधार होगा। यह राष्ट्रीय ग्रिड के साथ आरा की कनेक्टिविटी को और अधिक सुदृढ़ करेगा।”
पावरग्रिड ने भोजपुर में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व  के तहत ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्य जैसे कि स्नान घाट, पीसीसी रोड, सामुदायिक हॉल, पुलिया, चारदीवारी और रोकने वाली दीवारों का निर्माण आदि किए हैं। इसके अलावा सीएसआर के तहत विद्यालयों में बेंच व डेस्क की व्यवस्था, हाई- मास्ट लाइट और शौचालय निर्माण आदि का काम भी किया गया है। भारत सरकार की एक महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी- पावरग्रिड विद्युत पारेषण के मुख्य व्यवसाय के अलावा "पावरग्रिड- ट्रांसमिटिंग पावर, ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स" के नारे के तहत विविध सामाजिक विकास पहलों के माध्यम से जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालने में अग्रणी भूमिका निभा रही है।
रक्षा मंत्रालय
युद्ध स्मारक, विशाखापत्तनम में करगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई
कारगिल विजय दिवस की 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर, वाइस एडमिरल अतुल कुमार जैन, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ ईएनसी, श्री वी. विनय चंद, जिला कलेक्टर, विशाखापट्टनम, वाइस एडमिरल वी. के. नामबल्ला , अध्यक्ष नेवी फाउंडेशन और कर्नल पीजे लॉरेंस , ज़िला सैनिक कल्याण अधिकारी ने 26 जुलाई 2019 को 'विक्टरी एट सी' युद्ध स्मारक, विशाखापट्टनम में पुष्पांजलि अर्पित करके कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि दी।
इस अवसर पर 50 सैनिकों का गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। गार्ड ने सलामी शस्त्र प्रस्तुत किया और वाइस एडमिरल जैन ने पुष्पांजलि अर्पित की। लास्ट पोस्ट का बिगुल बजते ही 2 मिनट का मौन रखा गया।
20 साल पहले नियंत्रण रेखा के अंदर शत्रु द्वारा कब्जा किए गए कुछ मोर्चों को सफलतापूर्वक वापस लेने के लिए कारगिल युद्ध में सैनिकों द्वारा दिए गए सर्वोच्च बलिदान की स्मृति में विजय दिवस मनाया जाता है। तभी से ऑपरेशन विजय में जीत के साथ 26 जुलाई को प्रत्येक वर्ष विजय दिवस मनाया जाता है।
विशाखापट्टनम के आरके बीच रोड में बना युद्ध स्मारक ‘विक्ट्री एट सी’ 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किए गए सर्वोच्च बलिदान के प्रति श्रद्धांजलि है।
कोयला मंत्रालय
नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, कोयला मंत्रालय ने 'आजादी का अमृत महोत्सव' के एक हिस्से के रूप में कुपोषण के खिलाफ व्यापक अभियान की शुरुआत की
प्रोजेक्ट "बचपन" - समझौता ज्ञापन पर सिंगरौली जिला प्रशासन के साथ हस्ताक्षर किये गए
कोयला मंत्रालय के तहत कार्यरत एक मिनीरत्न कंपनी नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड  ने 'आजादी का अमृत महोत्सव' समारोह के तहत अपने खनन कार्य वाले स्थानों के आसपास के क्षेत्रों में कुपोषण के खिलाफ अपनी मुहिम तेज़ कर दी है।
सिंगरौली में एनसीएल के आसपास और नजदीकी क्षेत्रों में बच्चों को पर्याप्त आहार उपलब्ध करवाकर बाल कुपोषण के खतरे को खत्म करने की प्रतिबद्धता के साथ एनसीएल और सिंगरौली जिला प्रशासन के बीच प्रोजेक्ट "बचपन" शुरू करने तथा इसे आगे बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
इस सीएसआर परियोजना के तहत एनसीएल का दुधिचुआ क्षेत्र विभिन्न चरणों में 23 लाख रुपये से अधिक की राशि खर्च करेगा।
दुधिचुआ परियोजना एनसीएल के महाप्रबंधक श्री अनुराग कुमार और महिला एवं बाल विकास, सिंगरौली, जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री राजेश राम गुप्ता ने इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ने इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
इस समाज कल्याण कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में विभिन्न आंगनवाड़ियों में सात पोषण केंद्रों के माध्यम से 260 से अधिक कुपोषित बच्चों की क्रमवार तरीके पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करके उन्हें कुपोषण मुक्त करने की मुहिम चलाई जाएगी। यह पहल कुपोषित बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य एवं कल्याण को सुनिश्चित करेगी।
इस अवसर पर सिंगरौली स्थित कोयला पीएसयू और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
कचरे को अलग-अलग करें और स्वच्छता फैलाएं
दिल्ली अपशिष्ट पृथक्करण और इसके प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रमों की मेजबानी कर रही है
स्वच्छ भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के सफर में राज्यों, केंद्र-शासित प्रदेशों और शहरी स्थानीय निकायों  ने परिवर्तन के इंजन के रूप में काम किया है और प्रभावी ढंग से प्रयास करते हुए स्वच्छ भारत मिशन के उद्देश्यों की उपलब्धि सुनिश्चित की है। इसके अतिरिक्त, कार्यकारी अधिकारियों ने रणनीतिक निर्णय लेने, क्षमता निर्माण और शहरों में स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ाने के लिए समग्र दृष्टिकोण का मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
स्वच्छता की सामान्य धारणा पर देश भर में कई पहल और आईईसी अभियान चलाए गए हैं, जबकि सूखे और गीले कचरे को अलग करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है क्योंकि केवल उन्हें किसी भी कचरे के डिब्बे में डंप करने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। स्वच्छता पखवाड़ा- स्वच्छता ही सेवा 2023 अभियान के तहत इस सिद्धांत पर कार्य करते हुए, स्थानीय पार्षद शशि तलवार और डॉ. राधा गोयल  के नेतृत्व में दिल्ली के राजौरी गार्डन क्षेत्र में ग्रीन एमआईजी फ्लैट्स में एक गीला कचरा कंपोस्टर उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया था। वहां 12 कंपोस्टर स्थापित किए गए थे जो आरडब्ल्यूए के कुल 512 घरों की जरूरतों को पूरा करेंगे। कचरा पृथक्करण के बारे में निवासियों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए, "हरा गीला सुखा नीला" विषय पर एक नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त, कार्यक्रम में भाग लेने वाले एमसीडी अधिकारियों ने कचरा मुक्त भारत के दृष्टिकोण के साथ-साथ वर्तमान परिवेश में कंपोस्टर्स की व्यावहारिकता के मद्देनजर अपशिष्ट प्रबंधन के महत्व पर बात की। डॉ. गोयल द्वारा निवासियों को कंपोस्टर्स के संचालन के बारे में जानकारी दी गई जिसमें निवासियों के कई प्रश्नों का भी समाधान किया गया। इस बीच, कचरा बीनने वालों, घरेलू नौकरानियों और आरडब्ल्यूए अधिकारियों के लिए एक प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित किया गया था।
इस कार्यक्रम के आयोजन के दौरान, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा साथी नागरिकों से कार्रवाई का एक अनूठा आह्वान किया गया था। मन की बात के 105वें एपिसोड में, गांधी जयंती से पहले, पीएम मोदी ने 1 अक्टूबर 2023 को सुबह 10 बजे सभी नागरिकों से सामूहिक रूप से स्वच्छता के लिए 1 घंटे के श्रमदान की अपील की और कहा कि यह गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर बापू को 'स्वच्छांजलि' होगी। एसएचएस पर बोलते हुए उन्होंने कहा, ''1 अक्टूबर यानी रविवार को सुबह 10 बजे स्वच्छता पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। आप भी समय निकालकर स्वच्छता से जुड़े इस अभियान में मदद करें। आप भी अपनी गली, या पड़ोस...या किसी पार्क, नदी, झील या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर इस स्वच्छता अभियान में शामिल हो सकते हैं। यह विशाल स्वच्छता अभियान जीवन के सभी क्षेत्रों के नागरिकों से सार्वजनिक स्थानों पर वास्तविक सफाई गतिविधियों में शामिल होने का आह्वान करता है। इस तरह की गतिविधियों और पहलों से, स्वच्छता पखवाड़ा में शामिल होने वाले लोगों की संख्या 7 करोड़ तक पहुंच गई है और यह और भी बड़ी होती जा रही है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में पदक जीतने पर पहलवानों को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में पदक जीतने पर पहलवानों को बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा;
"प्रतिभाशाली पहलवानों को और ऊर्जा! जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में, हमारे पुरुष और महिला दल 4 रजत पदक समेत कुल 11 पदक जीतकर वापस आए हैं। सफलता के लिए टीम को बधाई और उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं।"
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने 'इंफ्रा गति के 8 साल' का विवरण साझा किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हैशटैग #8YearsOfInfraGati के तहत सरकार के 8 वर्षों के दौरान बुनियादी ढांचे के विकास का विवरण साझा किया है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा:
“बेहतर हवाई संपर्क।
मेट्रो परिवहन सुविधा सहित और भी अधिक शहर।
इंफ्रा के लिए अभूतपूर्व जोर।
रेलवे का आधुनिकीकरण।
कैसे भारत अपने लोगों के लिए अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहा है, उसकी एक झलक। #8YearsOfInfraGati
“8 वर्षों के दौरान जिस प्रकार इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में तेज विकास किया है, वो न्यू इंडिया के दमखम को प्रदर्शित करता है। सड़कें, हवाई अड्डे, रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं बंदरगाहों के निर्माण के साथ ही आज पीएम गति शक्ति के जरिए इस क्षेत्र को नई गति मिल रही है। #8YearsOfInfraGati”
एमजी/ एमए/ एसकेएस
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आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति 
कैबिनेट ने सरकारी कंपनियों को बिना किसी जुर्माने के गैर-परिचालन वाले कोयला खदानों को वापस करने के लिए वन-टाइम विंडो देने की मंजूरी दी
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कई कोयला खदान, सरकार को वापस मिलने और वर्तमान नीलामी नीति के अनुसार उन्हें नीलाम किए जाने की संभावना
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आज कोयला मंत्रालय के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें केंद्र और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बिना किसी जुर्माने  और बिना कोई कारण बताए गैर-परिचालन वाली खदानों को सरकार को वापस करने के लिए वन-टाइम विंडो देने का प्रावधान है। इस फैसले से कई कोयला खदानें सरकार को वापस मिल सकती हैं, जिन्हें वर्तमान में आवंटन प्राप्त सरकारी पीएसयू विकसित करने की स्थिति में नहीं हैं या इस कार्य में उनकी कोई रुचि नहीं है तथा वर्तमान नीलामी नीति के अनुसार उनकी नीलामी की जा सकती है। आवंटन प्राप्त सरकारी कम्पनियों को खदान वापस करने की स्वीकृत नीति के प्रकाशन की तिथि से तीन माह में कोयला खदानों को वापस करने का समय दिया जाएगा।
2014 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोयला ब्लॉकों को रद्द करने के बाद, ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति में तात्कालिक व्यवधान को रोकने के लिए सरकार ने आवंटन के जरिये राज्य और केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों को कई रद्द किए गए कोयला ब्लॉक आवंटित किए थे। आवंटन का काम तेजी से किया गया और यह उम्मीद की गयी कि राज्य विद्युत उत्पादन कंपनियों को कोयले की आवश्यकता उन ब्लॉकों से पूरी हो जाएगी। राज्य/केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा देय राजस्व की हिस्सेदारी, प्रति टन के आधार पर तय की गयी, जबकि निजी क्षेत्र को इसके लिए बोली लगानी होती है। उस समय के कोयला ब्लॉकों के आवंटन के संदर्भ में, कोयला ब्लॉकों के परिचालन के लिए समय-सीमा की शर्तें बहुत कठोर थीं और सफल आवंटी या नामित प्राधिकारी के लिए छूट की कोई संभावना नहीं छोड़ी गई थी। कोयला खदानों के परिचालन में देरी के लिए दंड के परिणामस्वरूप विवाद हुए और अदालती मामले सामने आए।
दिसंबर-2021 तक, सरकारी कंपनियों को आवंटित 73 कोयला खदानों में से 45 खदानें गैर-परिचालन अवस्था में निष्क्रिय पड़ीं रहीं और 19 कोयला खदानों के मामले में, खनन कार्य शुरू करने की नियत तारीख पहले ही समाप्त हो चुकी है। विलंब की वजहें, आवंटियों के नियंत्रण से बाहर थीं, उदाहरण के लिए, कानून-व्यवस्था के मुद्दे; पहले घोषित किए गए क्षेत्र की तुलना में वन के क्षेत्रफल में बढ़ोतरी; भूमि अधिग्रहण के खिलाफ भूस्वामियों का प्रतिरोध; कोयला संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में भूगर्भीय अप्रत्याशित तथ्य।
कोयला क्षेत्र, देश के लिए ऊर्जा सुरक्षा की कुंजी है। अनुमोदन के तहत, अच्छी गुणवत्ता वाले कोयला ब्लॉक जिन्हें जल्दी आवंटित किया गया था, को फिर से काम लायक बनाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए तकनीकी कठिनाइयों को दूर किये जाने और सीमाओं को समायोजित किये जाने की जरूरत है। इसके बाद, इन्हें हाल ही में शुरू की गई वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी नीति के तहत इच्छुक पक्षों को दिया जा सकता है। कोयला ब्लॉकों के शीघ्र परिचालन से रोजगार मिलेगा, निवेश को बढ़ावा मिलेगा, देश के पिछड़े क्षेत्रों के आर्थिक विकास में योगदान प्राप्त होगा, अदालती विवादों में कमी आयेगी और व्यापार करने में आसानी को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे देश में कोयले के आयात में कमी आएगी।