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युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
युवा कार्यक्रम विभाग ने पिछले महीने शुरू की गई और साल भर चलने वाली युवा संवाद श्रृंखला के तहत ‘युवा संवाद: भारत @ 2047’ शीर्षक एक संवाद सत्र का आयोजन किया
वर्ष 2014 के बाद से विभिन्न अंतरराष्ट्रीय युवा आदान-प्रदान कार्यक्रमों के तहत भारत से 2000 युवाओं को विदेश भेजा गया है और इतनी ही संख्या में विदेशी युवा भारत आए हैं: श्री संजय कुमार
युवा कार्यक्रम विभाग द्वारा सचिव  की अध्यक्षता में “युवा संवाद: भारत@2047” शीर्षक नामक एक संवाद सत्र आयोजित किया गया। इस संवाद सत्र में युवा कार्यक्रम विभाग द्वारा आयोजित विभिन्न अंतरराष्ट्रीय युवा आदान-प्रदान कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए भारतीय युवा प्रतिनिधिमंडल के एक हिस्से के रूप में विभिन्न देशों में भेजे गए युवा प्रतिनिधियों ने भागीदारी की। नई दिल्ली स्थित डॉ. अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय केन्द्र में 13 सितंबर 2022 को आयोजित इस संवाद सत्र में मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों और यूनिसेफ, यूएनडीपी और यूएनवी के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।
यह कार्यक्रम 12 अगस्त, 2022 को शुरू की गई युवा संवाद की श्रृंखला का एक हिस्सा था, जिसका उद्घाटन केन्द्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली के आकाशवाणी भवन में किया था।
युवा कार्यक्रम सचिव श्री संजय कुमार ने देश के विभिन्न हिस्सों से इस संवाद सत्र में भाग लेने आए प्रतिनिधियों का स्वागत किया। उन्होंने प्रतिनिधियों को सूचित किया कि 2014 के बाद से अंतरराष्ट्रीय युवा आदान-प्रदान कार्यक्रमों  और ब्रिक्स, वाई20, आईबीएसए, वर्ल्ड यूथ फोरम आदि जैसे विभिन्न अन्य प्रतिष्ठित द्विपक्षीय शिखर सम्मेलनों के तहत भारत से लगभग 2000 युवाओं को विदेश भेजा गया है और इतनी ही संख्या में विदेशी युवा भारत आए हैं। युवा कार्यक्रम सचिव ने युवा प्रतिभागियों से इस आशय के सुझाव भी मांगे कि कैसे विभिन्न आईवाईईपी के तहत विदेश भेजे गए भारतीय युवा प्रतिनिधियों और भारत आने वाले विदेशी युवा प्रतिनिधियों के साथ दीर्घकालिक जुड़ाव हो।
निदेशक  ने युवा प्रतिभागियों को जी20, 2023 में जी20 की भारत की अध्यक्षता और यूथ 20 शिखर सम्मेलन, जिसे जी20 की भारत की अध्यक्षता के दौरान युवा कार्यक्रम विभाग द्वारा आयोजित किया जाना है, के बारे में जानकारी देते हुए एक प्रस्तुति दी। यूनिसेफ और यूएनडीपी ने भी क्रमशः मसौदा युवा नीति और भारत में युवा स्वयंसेवा के बारे में प्रस्तुतियां दीं।
इस संवाद सत्र के दौरान यूथ 20  के विशिष्ट संदर्भ में भारत की आगामी जी20 की अध्यक्षता पर चर्चा हुई। युवा कार्यक्रम विभाग को जी20 की भारत की अध्यक्षता के दौरान वाई20 शिखर सम्मेलन आयोजित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
“युवा संवाद: भारत@2047" शीर्षक नामक संवाद सत्र के दौरान उत्साही युवा प्रतिभागियों की ओर से कई प्रासंगिक और उपयोगी सुझाव प्राप्त हुए। संवाद सत्र में शामिल प्रतिनिधियों ने इस विभाग द्वारा अगले वर्ष आयोजित होने वाले यूथ 20 शिखर सम्मेलन के विभिन्न पहलुओं में स्वैच्छिक रूप से अपना योगदान देने इच्छा व्यक्त की।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान एमएसपी संचालन
धान, दलहन, तिलहन और बीज कपास की खरीद जारी है
केएमएस खरीद प्रक्रिया के तहत262.32 एलएमटी से अधिक धान की खरीद की गई है, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 20.80प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई
वर्तमान खरीफ विपणन सीजन  2020-21 के दौरान, सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य  योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है, जैसा कि पिछले सत्रों में किया गया था।
खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों/ केंद्र-शासित प्रदेशों में सुचारु रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 217.14 एलएमटी की तुलना में इस वर्ष  262.32 एलएमटी से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है और इस प्रकार पिछले वर्ष के मुकाबले धान खरीद में 20.80 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है। 262.32एलएमटी की कुल खरीद में से अकेले पंजाब ने 185.33 एलएमटी का योगदान दिया है, जो कुल खरीद का 70.65 प्रतिशतहै।
वर्तमान में जारी केएमएस खरीद संचालन के तहत 18,880 रुपये प्रति एमटी एमएसपी पर 49,527.36 करोड़ रुपये मूल्य के धान की खरीद की गयी है और इससे लगभग 22.21 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसके अलावा, राज्यों के प्रस्ताव के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों के लिए मूल्य समर्थन योजना  के तहत खरीफ विपणन सीजन 2020 के दौरान 45.10 एलएमटी दालों और तिलहनों की खरीद के लिए भी मंजूरी दी गई थी। इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए 1.23 एलएमटी कोपरा  की खरीद के लिए भी मंजूरी दी गई थी। अन्य राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, पीएसएस के तहत दलहन, तिलहन और कोपरा की खरीद-प्रस्तावों की प्राप्ति पर मंजूरी दी जाएगी ताकि वर्ष 2020-21 के लिए राज्य नोडल एजेंसियों के माध्यम से केन्द्रीय नोडल एजेंसियां इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद, अधिसूचित एमएसपी पर सीधे पंजीकृत किसानों से कर सकें, यदि संबंधित राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में अधिसूचित फसल अवधि के दौरान फसलों की बाजार दर एमएसपी से कम हो जाती है।
सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 10 नवम्बर, 2020 तक 50055.63 एमटी मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की खरीद की है, जिसका एमएसपी मूल्य 268.65 करोड़ रुपये है और इससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 29168 किसानों को लाभ मिला है। पिछले वर्ष दाल और तिलहन के लिए 20144.09 एमटी की खरीद में 148.49 फीसदी की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई।
इसी तरह, 10 नवंबर, 2020 तक 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 5089 एमटी कोपरा  की खरीद की गयी है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3,961 किसान लाभान्वित हुए हैं जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 293.34एमटी कोपरा की खरीद की गई थी। कोपरा और उड़द के संदर्भ में, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में खरीद दर एमएसपी से अधिक है। खरीफ दलहन और तिलहन के संबंध में राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें आवक के आधार पर अपनी तय की गयी तिथि से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक तैयारी कर रही हैं।
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पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा राज्यों में एमएसपी के तहत बीज कपास  की खरीद का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। 10 नवम्बर, 2020 तक 3514.88 करोड़ रुपये मूल्य की 1237172 कपास गांठों की खरीद की गई है, जिससे 241833 किसान लाभान्वित हुए हैं।
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 202.79 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 27,37,235 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 1,45,026 है
सक्रिय मामलों की दर 0.33 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.47 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 20,742 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,32,67,571 है
पिछले 24 घंटों में 18,313 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 4.31 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 4.57 प्रतिशत है
अब तक 87.36 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 4,25,337 जांच की गई
विदेश मंत्रालय
भारत और जापान के बीच साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और जापान के बीच साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में एक सहयोग समझौते  पर हस्ताक्षर करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है।
एमओसी आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाएगा, जिसमें अन्य बातों के साथ—साथ, साइबरस्पेस के क्षेत्र में क्षमता निर्माण, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा, उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग, साइबर सुरक्षा खतरों/घटनाओं और दुर्भावनापूर्ण साइबर गतिविधियों के बारे में जानकारी साझा करने के साथ-साथ उनका मुकाबला करने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास, सूचना संचार प्रौद्योगिकी  बुनियादी ढांचे आदि की सुरक्षा के लिए साइबर खतरों को कम करने के वास्ते व्यावहारिक सहयोग के लिए संयुक्त तंत्र का विकास करना शामिल है।
भारत और जापान एक खुले, अंतर-संचालित, मुक्त, निष्पक्ष, सुरक्षित और विश्वसनीय साइबर स्पेस वातावरण और नवाचार, आर्थिक विकास और व्यापार और वाणिज्य के एक इंजन के रूप में इंटरनेट को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो उनके संबंधित घरेलू कानूनों और अंतरराष्ट्रीय दायित्वों और उनकी व्यापक रणनीतिक साझेदारी के अनुरूप होगा।
एमओसी के जरिए दोनों पक्ष संयुक्त राष्ट्र में अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में सहयोग, आईसीटी उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला की समग्रता के लिए सर्वोत्तम तरीकों को बढ़ावा देने और चर्चा एवं रणनीतियां साझा करने, सरकार से सरकार और व्यापार-से-व्यापार सहयोग के माध्यम से आईसीटी बुनियादी ढांचे की सुरक्षा को मजबूत करने, इंटरनेट गवर्नेंस मंचों में निरंतर संवाद और जुड़ाव और इन मंचों में दोनों देशों के सभी हितधारकों द्वारा सक्रिय भागीदारी का समर्थन की पुष्टि करता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने श्री गुरु रामदास जी के प्रकाश पर्व पर लोगों का बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्री गुरु रामदास जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा है, "श्री गुरु रामदास जी ने दूसरों की सेवा करने, सभी प्रकार की असमानता और भेदभाव को समाप्त करने पर विशेष जोर दिया। सहिष्णु और सद्धभावनापूर्ण समाज की स्थापना के लिए उनके प्रयास हम सभी को प्रेरित करते हैं। श्री गुरु रामदास जी के प्रकाश पर्व पर बधाई।"
वित्त मंत्रालय
भारत और एडीबी ने तमिलनाडु के 5 नगरों में शहरी सेवाओं को बेहतर करने के लिए 206 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए
एशियाई विकास बैंक  और भारत सरकार ने तमिलनाडु के 5 शहरों में जलापूर्ति एवं सीवरेज से जुड़ी बुनियादी ढांचागत सुविधाओं को विकसित करने और बेहतर ढंग से सेवाएं मुहैया कराने हेतु शहरी स्थानीय निकायों  की क्षमता मजबूत करने के लिए 2 दिसंबर, 2019 को 206 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए।
यह सितंबर, 2018 में मंजूर तमिलनाडु के प्रमुख शहरी निवेश कार्यक्रम के लिए एडीबी से सहायता प्राप्त 500 मिलियन डॉलर के बहु-किस्त वित्त पोषण के लिए दूसरा परियोजना ऋण है। इस कार्यक्रम के तहत तमिलनाडु के 10 शहरों में जलवायु की दृष्टि से सुदृढ़ जलापूर्ति, सीवरेज और जल निकासी से जुड़ी बुनियादी ढांचागत सुविधाओं को विकसित किया जाएगा। 169 मिलियन डॉलर के वित्त पोषण वाले कार्यक्रम के तहत पहली परियोजना फिलहाल कार्यान्वित की जा रही है।
इस समझौते पर भारत के वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में अपर सचिव  और एडीबी के भारत निवासी मिशन के कंट्री डायरेक्टर श्री केनिची योकोयामा ने हस्ताक्षर किए।
श्री खरे ने इस ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद बताया, ‘परियोजना का उद्देश्य जलापूर्ति एवं स्वच्छता तक सभी लोगों की पहुंच सुनिश्चित कर तमिलनाडु के चिन्हित शहरों में रहने वाले लोगों के जीवन में सुधार लाना और सीवेज शोधन एवं जल निकासी प्रणालियों को बेहतर बनाना है। परियोजना के तहत विभिन्न पहलों से आर्थिक विकास के लिए आवश्यक परिवेश को विकसित करने में भी राज्य को मदद मिलने की आशा है।’
श्री योकोयामा ने कहा, ‘परियोजना के तहत उठाए जाने वाले महत्वपूर्ण कदमों से संबंधित निवासियों एवं कामगारों के अलावा राज्य के आर्थिक कॉरिडोर में स्थित उद्योग भी लाभान्वित होंगे, जिससे औद्योगिक दृष्टि से प्रतिस्पर्धी क्षमता हासिल होगी और अच्छे रोजगारों का सृजन होगा। यह शहरी सुधार एजेंडे जैसे कि गुणवत्तापूर्ण मानकों के अनुरूप निजी ऑपरेटरों के जरिए बेहतर ढंग से सेवा मुहैया कराने में भी मददगार साबित होगी।’
यह परियोजना सीवेज संग्रह एवं शोधन तथा जल निकासी से जुड़ी प्रणालियों को विकसित करने के लिए चार शहरों यथा अम्बुर, तिरुचिरापल्ली, तिरुपुर और वेल्लोर को लक्षित करेगी। इसके तहत सीवेज शोधन संयंत्रों एवं पम्पिंग स्टेशनों की स्थापना की जाएगी और परियोजना क्षेत्र में आने वाले सभी घरों को सीवरेज नेटवर्क से जोड़ा जाएगा, जिनमें गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों के घर भी शामिल होंगे।
एडीबी अत्यंत गरीबी के उन्मूलन के लिए अपने प्रयासों को जारी रखने के साथ-साथ एक समृद्ध, समावेशी, सुदृढ़ और सतत एशिया-प्रशांत क्षेत्र को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। एडीबी ने वर्ष 2018 में 21.6 अरब डॉलर के नये ऋणों और अनुदान के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। वर्ष 1966 में स्थापित एडीबी में कुल मिलाकर 68 सदस्य हैं, जिनमें से 49 सदस्य इसी क्षेत्र के हैं।
संस्कृति मंत्रालय
श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने तमिलनाडु के लोगों के साथ विवेकानंद रॉक मेमोरियल, कन्याकुमारी से योगाभ्यास करके अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया
हम आजादी की 75वीं वर्षगांठ- आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ऐसे में, 8वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर, प्रधानमंत्री द्वारा मैसूर में योगाभ्यास के साथ-साथ 75 केंद्रीय मंत्रियों के नेतृत्व में देश भर में 75 प्रतिष्ठित स्थानों पर सामूहिक योगाभ्यास आयोजित किए जा रहे हैं। इस क्रम में श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने तमिलनाडु के लोगों के साथ विवेकानंद रॉक मेमोरियल, कन्याकुमारी से योगाभ्यास करके अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया।
नाव से विवेकानंद रॉक पर पहुंचकर श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने स्वामी विवेकानंद को पुष्पांजलि अर्पित की और विवेकानंद रॉक पर योगाभ्यास किया। इसके बाद, श्रीमती लेखी ने कन्याकुमारी विवेकानंद केंद्र में आयोजित एक कार्यक्रम में लगभग एक घंटे तक विभिन्न योगासन किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्रीमती लेखी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों से योग को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है।
श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने कहा कि योग से मन, शरीर और आत्मा एक हो जाते हैं और नियमित रूप से योग करने से तन और मन को बहुत ताकत मिलती है। योग एक दूसरे की मदद करने का नजरिया बनाता है। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने यह विश्वास जगाया कि सबसे बड़ा देश भारत ध्यान के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश के कल्याण के लिए अथक प्रयास करते रहते हैं, क्योंकि देश की संस्कृति और आध्यात्मिकता में विश्वास रखने वाले स्वामी विवेकानंद ने देश की संस्कृति के लिए काम करना जारी रखा।
संस्कृति मंत्रालय की संयुक्त सचिव श्रीमती संजुक्ता मुद्गल, नागरकोइल के विधायक श्री एम. आर. गांधी, कन्याकुमारी के जिला कलेक्टर श्री. एम. अरविंद, कन्याकुमारी के पुलिस अधीक्षक श्री डी.एन. हरि किरण प्रसाद, एएसआई के स्मारक निदेशक श्री नवरत्न के.आर. पाठक, एएसआई निदेशक डॉ. अरुण राज, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री पोन राधाकृष्णन भी कार्यक्रम में शामिल हुए।
रक्षा मंत्रालय
सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज़  ने राष्ट्रीय स्तर की फील्ड मार्शल मानेकशॉ निबंध प्रतियोगिता  2020-21 के विजेताओं की घोषणा की
भारतीय सेना के संरक्षण में सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज़  द्वारा वर्ष 2018-19 में शुरू की गई फील्ड मार्शल मानेकशॉ निबंध प्रतियोगिता  लगातार तीसरा वर्ष  मना रही है, इस प्रतियोगिता का उद्देश्य वैश्विक महामारी कोविड के सबसे कठिन समय में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना है । क्लॉज़ युवाओं, विशेष रूप से विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच रणनीतिक सोच पैदा करने के लिये भारत के ख्यातनाम रणनीतिकार फील्ड मार्शल सैम मॉनेकशॉ के नाम पर अपनी प्रमुख राष्ट्रीय स्तर की निबंध प्रतियोगिता का आयोजन करता है । प्रतियोगिता में दो श्रेणियां मॉनेकशॉ पेपर्स  एवं इश्यू ब्रीफ  हैं । इसवर्ष 104 पंजीकरणों के साथ देशभर में अलग-अलग स्थानों पर फैले छह कॉलेजों/ विश्वविद्यालयों के छात्रों ने प्रतिष्ठित एफएमएमईसी 2020-21 प्रतियोगिता में जीत हासिल की है:
मानेकशॉ पेपर श्रेणी के विजेता
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शीर्षक
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पुरस्कार प्राप्त करने वाले का नाम
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कॉलेज एवं विश्वविद्यालय का नाम
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प्राप्त स्थान
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1.
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इंस्टीट्यूशन लाइज़िंग ओपन सोर्स इंटेलिजेंस  इन इंडिया
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अमित कृष्ण
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हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्विविद्यालय
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प्रथम
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2.
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लेफ्ट विंग एक्सट्रेमिज़्म इन इंडियाः ए गवर्नेंस पर्सपेक्टिव
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नयकारा वीरेशा
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युनिवर्सिटी लॉ कॉलेज, बैंगलौर विश्वविद्यालय
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द्वितीय
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3.
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इन्श्योरिंग नेशनल सिक्योरिटी थ्रू आइलैंड टैरिटरीज़ः आइलैंड एज़ अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर्स
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डीएस मुरुगन यादव
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गुरुनानक कॉलेज , मद्रास विश्वविद्यालय से सम्बद्ध
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तृतीय
इश्यू ब्रीफ श्रेणी के विजेता
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क्रम संख्या
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शीर्षक
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पुरस्कार प्राप्त करने वाले का नाम
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कॉलेज एवं विश्वविद्यालय का नाम
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स्थान
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1.
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सिविल-मिलिट्री रिलेशंस इन इंडियाः रोल ऑफ मिलिट्री इन नेशनल सिक्योरिटी डिसिज़न मेकिंग
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परशुराम साहू
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गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय
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प्रथम
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2.
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वॉटर सिक्योरिटीः इम्पेरेटिव फॉर नेशनल सिक्योरिटी
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सुमलथा के सी
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ओ पी जिंदल ग्लोबल युनिवर्सिटी, सोनीपत
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द्वितीय
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3.
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इमर्जिंग साइबर अटैक ऑन इंडियाज़ इंटेलैकेचुअल प्रोपर्टी थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी
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आयशा फिरोज़
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अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी
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तृतीय
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
मेघालय के मुख्यमंत्री श्री कोनराड संगमा ने केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह से मुलाकात की
बैठक में पूर्वोत्तर राज्यों के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई
(मेघालय के मुख्यमंत्री श्री कोनराड संगमा ने आज केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह से मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने मेघालय में आधारभूत ढांचे,सड़क और जनकल्याण से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति पर विचार किया।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने बैठक में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों को उच्च प्राथमिकता देने और विकसित राज्यों के समकक्ष लाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने मेघालय में शिलांग सहित कई पर्यटन स्थलों में पर्यटकों की संख्या बढ़ने पर संतोष व्यक्त किया।
श्री कोनराड संगमा ने पूर्वोत्तर विशेष आधारभूत ढांचा विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं का मुद्दा उठाया। उन्होंने इसके अंतर्गत चार परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता शीघ्र जारी करने का अनुरोध किया। डॉ. जितेन्द्र सिंह ने सहायता का आश्वासन दिया और कहा कि इस संबंध में देरी पर तुरंत ध्यान दिया जाएगा। कोनराड संगमा ने मेघालय में नई परियोजनाओं के प्रस्ताव पर भी विचार-विमर्श किया। इसमें रोंगजेंग-मंगसंग-एडोग्रे सड़क परियोजना भी शामिल थी। डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि परियोजना को मंजूरी दी गई है और पूर्वोत्तर परिषद ने स्पष्टीकरण देने को कहा है।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने बाघमारा में एकीकृत पुलिस कल्याण परिसर से जुड परियोजना को मंजूरी दी है। बैठक के दौरान इस पर भी विचार किया गया।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कोनराड संगमा को कहा कि अगले दो सप्ताह में वे अरुणाचल प्रदेश और असम का दौरा करेंगे और इसके बाद मेघालय का दौरा भी करेंगे।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि निहित स्वार्थों के लिए कृषि विधेयकों पर भ्रामक मिथक फैलाए जा रहे हैं
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि कुछ निहित स्वार्थों द्वारा कृषि विधेयकों पर भ्रामक मिथक फैलाए जा रहे हैं, वे लोग अपनी छोटी-मोटी राजनीतिक लाभों की प्राप्ति के लिए किसानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं।
दूरदर्शन को दिए गए विस्तृत साक्षात्कार में, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि मूर्खतापूर्ण विडंबना यह है कि कुछ प्रावधानों के नाम पर निराधार अफवाहें फैलाई जा रही हैं जिनका मोदी सरकार द्वारा संसद में लाए गए विधेयकों में बिल्कुल भी अस्तित्व नहीं हैं। उन्होंने कहा कि उदाहरण के लिए, किसानों को यह विश्वास दिलाने के लिए व्यापक रूप से अभियान चलाया जा रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य  पर रोक लगा दिया गया है, जबकि विधेयकों में न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली के लिए ऐसा कोई संदर्भ शामिल नहीं किया गया है, जो स्पष्ट रूप से इस बात को इंगित करता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली पहले की तरह जारी रहेगी।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि दूसरी ओर सरकार द्वारा लाए गए कृषि विधेयकों से कृषि क्षेत्र का लोकतंत्रीकरण होगा, जिसमें किसान अपनी फसल को किसी को, कहीं भी और और अगर वे चाहते हैं तो अधिक मुनाफा कमाने के लिए बड़ी कंपनियों से जुड़कर फसल बेचने की आजादी और विकल्प प्राप्त करेंगे। इसके साथ ही, किसी भी विधेयक में इस बात का कोई भी संकेत नहीं दिया गया है कि मंडियों को समाप्त कर दिया जाएगा, जिसका अर्थ है कि बाजार प्रणाली पहले की तरह लागू रहेगी और कृषि एवं खाद्य नीति केंद्र  भी जारी रहेगा।
इसी प्रकार, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि किसानों को यह समझाते हुए भड़काया जा रहा है कि उन्हें अनुबंध के नाम पर बड़ी कंपनियों के शोषण का शिकार होना पड़ेगा। उन्होंने कहा, इसके बिल्कुल विपरीत, विधेयक में किसान को किसी भी प्रकार के शोषण से बचाने के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने आगे कहा कि अनुबंध और समझौतों के माध्यम से किसानों को तय मूल्य प्राप्त होने की गारंटी मिलेगी और किसान किसी भी समय बिना किसी अर्थदंड के इसे वापस ले सकते हैं।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि केवल इतना ही नहीं बल्कि विधेयकों में किसानों के जमीन की बिक्री, पट्टा या गिरवी रखने पर स्पष्ट रूप से रोक लगाई गई है क्योंकि यह समझौता फसलों के लिए है न कि जमीन के लिए। इसलिए यह सरासर गलत व्याख्या है कि बड़े व्यवसायी किसानों की जमीन हड़पकर उन्हें बंधुआ मजदूर बना देंगे।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि कृषि विधेयकों के माध्यम से खुले बाजार में फसलों की बिक्री के लिए पर्याप्त सुरक्षात्मक उपाय भी उपलब्ध कराए गए हैं। एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा कि जब कोई किसान देश के किसी भी खुले बाजार में फसल बेचने का विकल्प चुनता है तो फसल के क्रेता उसी दिन या प्रक्रियात्मक समय की आवश्यकता होने पर तीन कार्य दिवसों के अंदर पूरा भुगतान करने के लिए बाध्य होंगे। उन्होंने कहा कि किसी प्रकार की चूक होने के मामले में क्रेताओं पर जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि जो लोग इन विधेयकों का विरोध कर रहे हैं और किसानों को इसके खिलाफ भड़का रहे हैं, वे वास्तव में इसे, व्यर्थ में ही, चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
बंदरगाह आधारित विकास और कारोबार में आसानी को सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते देखकर प्रसन्नता हुई: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय रसद पोर्टल मरीन के मोबाइल ऐप- सागर सेतु पर प्रसन्नता व्यक्त की।
केंद्रीय पोत, पत्तन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल के ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा;
"बंदरगाह आधारित विकास और कारोबार में आसानी सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की जिजीविषा देखकर प्रसन्नता का अनुभव हुआ है।"
रक्षा मंत्रालय
रियर एडमिरल विक्रम मेनन ने फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग गोआ एरिया  के रूप में कार्यभार संभाला
रियर एडमिरल विक्रम मेनन, वीएसएम ने 30 अप्रैल 2022 को रियर एडमिरल फिलिपोस जी. पायनुमुटिल, एवीएसएम, एनएम से फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग गोवा एरिया  और फ्लैग ऑफिसर नेवल एविएशन  का कार्यभार संभाला। रियर एडमिरल फिलिपोस जी. पायनुमुटिल नौसेना में 36 से अधिक वर्षों के करियर के बाद रिटायर हुए।
रियर एडमिरल मेनन राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नेवल वॉर कॉलेज के पूर्व छात्र हैं और उन्हें 01 जनवरी 1990 को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था। वह एक अनुभवी लड़ाकू पायलट और 2000 घंटे से अधिक उड़ान के अनुभव के साथ योग्य फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर हैं, उन्होंने आईएनएस विराट से काफी अधिक सी हैरियर विमान को उड़ाया है।
उन्होंने आईएनएएस 300के सीनियर पायलट के रूप में भी कार्य किया और आईएनएएस 552की कमान संभाली। उन्हें भारतीय नौसेना के एक प्रमुख हवाई स्टेशन आईएनएस हंसा की कमान संभालने के दौरान 2018में विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। उनके समुद्री कार्यकाल में फास्ट अटैक क्राफ्ट आईएनएस तिलंचांग,ऑफशोर पेट्रोल वेसल आईएनएस शारदा और फ्लीट टैंकर आईएनएस शक्ति की कमान संभालना शामिल है। उन्होंने गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रोयर आईएनएस रणविजय के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में भी काम किया है।
फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग गोवा एरिया  के रूप में कार्यभार संभालने से पहले, फ्लैग ऑफिसर नौसेना मुख्यालय में असिस्टेन्ट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ  भी रहे। उनकी स्टाफ ज़िम्मेदारियों में नौसेना मुख्यालय में डायरेक्टर और एयरक्राफ्ट एक्विज़िशन तथा नेवल एविएशन मुख्यालय में चीफ स्टाफ ऑफिसर  शामिल हैं।
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एमजी/एएम/एबी/वाईबी
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वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
डीपीआईआईटी ने साइकिल के लिए की विकास परिषद की स्थापना
, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने निर्यात और घरेलू बाजार के लिए वैश्विक मानकों के अनुरूप डिजाइन, इंजीनियरिंग और हल्के विनिर्माण, मजबूत, सुरक्षित और तेज चलने वाली प्रीमियम साइकिल के वास्ते विजन तैयार करने के लिए एक विकास परिषद की स्थापना की है।
इस 23 सदस्यीय परिषद की अध्यक्षता डीपीआईआईटी सचिव करेंगे। इस परिषद की स्थापना दो साल के लिए की गई है। डीपीआईआईटी में संयुक्त सचिव, लाइट इंजीनियरिंग इंडस्ट्री डिवीजन इसमें सदस्य-सचिव होंगे। परिषद में डीपीआईआईटी और वाणिज्य विभाग, आवासीय और शहरी मामलों, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सड़क परिवहन और राजमार्ग, कौशल विकास और उद्यमशीलता, सूक्ष्म, लघु और मझोले उपक्रम व भारतीय मानक ब्यूरो से 9 पदेन सदस्य शामिल होंगे। परिषद में 7 क्षेत्र विशेषज्ञ और 4 नामित सदस्य भी शामिल होंगे। पदेन सदस्यों का कार्यकाल उनके आधिकारिक पद के कार्यकाल के समान ही होगा। परिषद के अध्यक्ष द्वारा जरूरत के अनुसार अन्य सदस्यों को चुना जा सकता है।
परिषद निम्नलिखित गतिविधियों के माध्यम से वैल्यू चेन  में सुधार करेगी और इससे मांग को प्रोत्साहन मिलेगाः
1. प्रतिस्पर्धा और सेवाओं के स्तर में सुधार करना।
2. भारतीय साइकिल तकनीक और उसकी वैल्यू चेन में व्यापक बदलाव।
3. हितधारकों के साथ जुड़कर समन्वित और नियमित रूप से प्रोत्साहन देकर समग्र रूप से एक बेहतर माहौल विकसित करना।
4. साइकिल की मांग का फायदा उठाने के लिए हर संभव कदम उठाना, जिसमें साइकलिंग के बुनियादी ढांचे और परिचालन को कुशल  बनाना भी शामिल हो सकता है।
5. योजनाओं और व्यापार अनुकूल नीतियों से सहयोग के माध्यम से निर्यात के मामले में प्रतिस्पर्धा क्षमता में बढ़ावा देना।
6. स्वास्थ्य मंत्रालय , पर्यावरण और वन मंत्रालय , पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय , आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय  जैसे संबंधित मंत्रालयों/भारत सरकार के विभागों के अभियानों के माध्यम से साइकलिंग के अविश्वसनीय फायदों को लोकप्रिय बनाना।
7. एक व्यवस्थित तरीके और तालमेल के साथ नवीन योजनाओं के माध्यम से नई सोच वाले लोगों को मध्यम और लघु उद्योगों के विकास से रूबरू कराना।
8. साइकिल विनिर्माण और रिपेयर शॉप के लिए कुशल मानव संसाधन का विकास।
9. भारत में साइकिल विनिर्माण, रिसाइकलिंग और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रक्रियाओं और सफल कहानियों की पहचान और अध्ययन।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पद्म पुरस्कार से सम्मानित लोगों की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष के पद्म पुरस्कार से सम्मानित होने वालों की सराहना की।
श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा, ''हम सभी को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित लोगों पर गर्व है। राष्ट्र और मानवता संबंधी उनके बड़े योगदान के लिए भारत उनका आभारी है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े ये असाधारण लोग दूसरों के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन लाए हैं।''