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शिक्षा मंत्रालय
डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री का पदभार संभाला
डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने आज शास्त्री भवन, नई दिल्ली में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री पद का कार्यभार संभाल लिया। कार्यालय पहुंचने पर डॉ. पोखरियाल का स्वागत मंत्रालय में सचिव, उच्च शिक्षा, श्री आर. सुब्रमण्यम और सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता श्रीमती रीना राय और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने किया।
पदभार संभालने के बाद डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्हें मंत्रालय की प्रमुख पहलों से अवगत कराया गया। इस अवसर पर डॉ. पोखरियाल ने शिक्षा मानकों में उच्च गुणवत्ता, देश की जमीनी हकीकत के अनुरूप कार्यक्रम और नीतियां तैयार करने तथा शैक्षिक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को मजबूती प्रदान करने पर जोर दिया। डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने आगे कहा कि निगरानी प्रणाली को मजबूत बनाने और निचले स्तर से वास्तविक प्रतिक्रिया प्राप्त करने से हमारे कार्यक्रमों और नीतियों के लक्ष्यों को बेहतर ढंग से हासिल करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि केवल दृष्टि होना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उस दृष्टि को लागू करने के लिए जुनून होना भी महत्वपूर्ण है।
साठ वर्षीय डॉ. पोखरियाल उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से हैं। वर्तमान में, वह लोकसभा के हरिद्वार संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह 16वीं लोकसभा के भी सदस्य थे और उसी दौरान वह कई संसदीय समितियों में सदस्य भी रहे। वह राज्य की राजनीति में भी सक्रिय रहे हैं। वह तीन कार्यकाल  के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य थे। वह उत्तर प्रदेश सरकार में उत्तरांचल विकास मंत्री थे  और उत्तर प्रदेश सरकार में संस्कृति एवं धर्म मंत्री  भी रहे हैं।
वह उत्तराखंड सरकार में कई प्रमुख विभागों के मंत्री रह चुके हैं और उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री  के रूप में कार्य किया है।
डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक कविताओं, कहानियों और उपन्यासों के लेखक हैं और उन्होंने विभिन्न पुस्तकों का 12 से अधिक भारतीय और विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया है। वह भारतीय और विदेशी विश्वविद्यालयों में ’निशंक’ साहित्य पर किए गए विभिन्न शोध कार्यों में शामिल रहे हैं तथा उनका लेखन भारतीय और विदेशी स्कूलों व विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में शामिल किया गया है। उन्होंने इंटरनेशनल ओपन यूनिवर्सिटी कोलंबो से डीएफसी और डी.लिट की मानद डिग्री प्राप्त की है। उन्हें कई अन्य विश्वविद्यालयों से भी पीएचडी और डी.लिट की मानद डिग्री प्राप्त हुई है। उन्हें मॉरीशस के सर्वोच्च साहित्य सम्मान "भारत गौरव सम्मान" से भी सम्मानित किया गया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने ‘ओणम’ के पावन अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दीं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ‘ओणम’ के पावन पर्व पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा, ‘ओणम पर शुभकामनाएं। यह सद्भाव का पर्व है, इसलिए इस दृष्टि से यह एक अनूठा त्योहार है। यह देश के अत्यंत परिश्रमी किसानों के प्रति आभार व्यक्त करने का भी शुभ अवसर है। मेरी मंगल-कामना है कि सभी लोग प्रसन्न एवं पूरी तरह से स्वस्थ रहें।’
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना के नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगोष्ठी का दूसरा संस्करण 
माननीय प्रधानमंत्री ने जुलाई 2022 में 'स्प्रिंट चैलेंजेस' का अनावरण किया
1106 प्रस्ताव प्राप्त हुए-118 विजेता घोषित
आईडीईएक्स और उद्योग के बीच 100 से अधिक विकासशील समझौते हुए
"स्वावलंबन-2023" के दौरान 75 प्रोटोटाइप प्रदर्शित किए जाएंगे
भारतीय नौसेना के नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण  संगोष्ठी का दूसरा संस्करण – 'स्वावलंबन 2023' 04-05 अक्टूबर 2023 को आयोजित किया जाना है। जुलाई 2022 में आयोजित संगोष्ठी के पहले संस्करण में, माननीय प्रधानमंत्री ने 'स्प्रिंट' पहल के तहत स्टार्ट-अप/एमएसएमई के लिए 75 चुनौतियों का शुभारंभ किया था। 'स्प्रिंट चैलेंज' का उद्देश्य भारतीय नौसेना में स्वदेशी प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना है और नौसेना 'आजादी का अमृत महोत्सव' के अंतर्गत कम से कम 75 प्रौद्योगिकियों/उत्पादों का विकास करने के लिए प्रतिबद्ध है।

स्प्रिंट रक्षा नवाचार संगठन  के संयोजन में की जा रही एक सहयोगी पहल है और यह रक्षा उत्कृष्टता , एनआईआईओ और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एक्सेलेरेशन सेल  के लिए नवाचारों के माध्यम से अनुसंधान एवं विकास का समर्थन करता है। इस पहल को 1106 प्रस्तावों के साथ जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है।
एक विस्तृत परीक्षण के बाद, डिस्क 7 स्प्रिंट श्रेणी के तहत 113 विजेता  और डिस्क 7 स्प्रिंट-प्राइम श्रेणी के साथ 5 विजेताओं  की घोषणा की गई है और प्रोटोटाइप के विकास को सभी विजेताओं द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है। भारतीय नौसेना, आईडीईएक्स और स्टार्ट-अप/एमएसएमई की सक्रिय भागीदारी के साथ आईडीईएक्स और उद्योग के बीच 100 से अधिक विकास समझौतों का सार निकाल गया।
व्यापक प्रौद्योगिकियों की समूचे स्पेक्ट्रम में प्रगति की जा रही है, जिसमें पानी के नीचे के प्रयोग के लिए नीले-हरे लेजर, स्वायत्त हथियारों से लैस और पानी के नीचे ड्रोन, कई, अग्निशमन सहायक, विभिन्न उपयोगों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस  की शुरूआत और समुद्री मिशनों के लिए एक अल्ट्रा छोटे ड्रोन का विकास शामिल हैं।
04-05 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली में निर्धारित "स्वावलंबन-2023" में उम्मीद जगाने वाले प्रौद्योगिकियों के लाइव डेमो सहित इन 75 प्रोटोटाइप का प्रदर्शन करने का प्रस्ताव है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने 15-18 वर्ष के किशोरों को टीका लगवाने पर बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत के 15-18 वर्ष के किशोरों को आज टीका लगवाने पर बधाई दी है। इस आयुवर्ग के बड़े बच्चों को आज से टीके लगने शुरू हुये हैं। प्रधानमंत्री ने इनके माता-पिता को भी बधाई दी।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट कियाः
“आज हमने कोविड-19 के खिलाफ अपने किशोरों को सुरक्षित करने के लिये एक महत्त्वपूर्ण कदम उठाया है। टीका लगवाने वाले 15 से 18 वर्ष आयुवर्ग के मैं अपने सभी किशोर मित्रों को बधाई देता है। मैं उनके माता-पिता को भी बधाई देता हूं। मैं अन्य किशोरों से भी आग्रह करता हूं कि वे आने वाले दिनों में टीके लगवा लें!”
प्रधानमंत्री ने इस बारे में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया के ट्वीट को भी रिटवीट किया।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने असम के बर्नीहाट में बेत और बांस प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन किया
पूर्वोत्तर में अनेक संभावनाएं मौजूद हैं : डॉ. जितेन्द्र सिंह
केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने आज असम के बर्नीहाट में बेत और बांस प्रौद्योगिकी पार्क तथा बेत और बांस प्रौद्योगिकी कार्यालय  परिसर का उद्घाटन किया।
इस अवसर पर डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि पूर्वोत्तर में अनेक संभावनाएं मौजूद हैं, जिनमें बांस शामिल है। उन्होंने कहा कि भारत में पैदा होने वाले कुल बांसों का 50 प्रतिशत हिस्सा इस क्षेत्र में पाया जाता है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर में भारत का सबसे बड़ा बांस भंडारण मौजूद है और उसका बाजार पूरे देश में फैला है। उन्होंने क्षेत्र के युवाओं से आग्रह किया कि वे घर में उगने वाले बांसों का इस्तेमाल करके विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करें, ताकि उन्हें घर बैठे आजीविका प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर परिसर और अन्य संगठन युवाओं की सहायता करेंगे।
इस अवसर पर पूर्वोत्तर परिषद से सचिव और सीबीटीसी के अध्यक्ष श्री राम मुइवा ने कहा कि बेत और बांस प्रौद्योगिकी पार्क बहुत पुरानी मांग थी और आज यह स्वपन पूरा हो रहा है। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष से पूर्वोत्तर परिषद बांस उत्पादन पर विशेष ध्यान देता रहा है। डॉ. जितेन्द्र सिंह ने बेत और बांस प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला का दौरा किया और पार्क के परिसर में स्थित उत्पादन स्टॉलों का अवलोकन किया।
उल्लेखनीय है कि बांस प्रौद्योगिकी पार्क को बांस और बेत के विकास के लिए स्थापित किया गया है, ताकि उद्योगों, उद्यमियों, डिजाइनरों, शिल्पकारों, ग्रामीणों, शिक्षकों, नीति-निर्माताओं, तकनीशियनों आदि की जरूरतों को पूरा किया जा सके। बेत और बांस प्रौद्योगिकी केंद्र गुवाहाटी में स्थापित किया गया है। भारत सरकार का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन इसके प्रमुख हितधारक हैं। इस केंद्र को “बेत और बांस प्रौद्योगिकीय उन्नय तथा नेटवर्किंग परियोजना” के तौर पर शुरू किया गया है। सीबीटीसी ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के 5400 से अधिक शिल्पकारों, छात्रों, किसानों और उद्यमियों सहित अन्य देशों के लोगों को भी बेत और बांस प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रशिक्षित किया है।
शिक्षा मंत्रालय
केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री की सलाह के अनुसार, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेईई  2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र में शहरों की पसंद में सुधार करने का दायरा बढ़ाया
कोविड-19 की वर्तमान स्थिति के मद्देनजर और जेईई  2020 की परीक्षा में बैठने वालों के सामने आने वाली कठिनाइयों को देखते हुएकेन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को सलाह दी है कि वह छात्रों को आवेदन पत्र में सुधार करने के दायरे का विस्तार करे और उन्हें अपने केन्द्र के लिए शहरों की पसंद शामिल करने की अनुमति प्रदान करे। फलस्वरूप, जेईई  2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र में सुधार की सुविधा के बारे में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने दिनांक 01.04.2020 को जारी सार्वजनिक सूचना को जारी रखते हुएआवेदन फार्मों में सुधार करने के दायरे का आज विस्तार किया, जिसमें अब केन्द्र के लिए शहरों का चुनाव भी शामिल किया गया है।
एनटीए अब प्रयास करेगा कि उम्मीदवार को आवेदन फॉर्म में दी गई उसकी पसंद के क्रम में क्षमता की उपलब्धता होने पर शहर आवंटित किया जाए। हालांकि, प्रशासनिक कारणों से, एक अलग शहर आवंटित किया जा सकता है और केन्द्र के आवंटन के बारे में एनटीए का निर्णय अंतिम होगा।
जेईई -2020 के सभी उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में केन्द्र के लिए शहरों की पसंद सहितविवरण में सुधारों की सुविधा अब वेबसाइट https: //jeemain.nta.nicपर उपलब्ध है और यह14/04/2020तक उपलब्ध होगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे वेबसाइट पर जाएं और अपने विवरण को सत्यापित करें और जहां भी आवश्यक हो, आवश्यक सुधार कर लें।
‘’ऑनलाइन आवेदन फॉर्मों के विवरण में सुधार शाम 05.00 बजे तक ही स्वीकार किया जाएगा और फीस रात 11.50 बजे तक ली जाएगी।
आवश्यक  शुल्क, यदि लागू है, तो उसका भुगतान क्रेडिट/ डेबिट कार्ड/ नेट बैंकिंग /यूपीआई और पेटीएमके जरिये किया जा सकता है।
यदि फॉर्म में किए गए परिवर्तनों के आधार पर अतिरिक्त फीस का भुगतान करने की आवश्यकता होती है, तो अंतिम अपडेट भुगतान के बाद दिखाई देंगे।
उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे बहुत सावधानी से सुधार करें क्योंकि सुधार का कोई और मौका प्रदान नहीं किया जाएगा।
उम्मीदवारों और उनके माता-पिता को सलाह दी जाती है कि वे नवीनतम जानकारी के लिए jeemain.nta.nic.in और www.nta.ac.in देखते रहें। उम्मीदवार किसी अन्य प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए 8287471852,8178359845,9650173668,9599676953,8882356803 पर सम्पर्क कर सकते हैं।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने 'स्वच्छ कार्यालय' अभियान सफलतापूर्वक आयोजित किया
"स्वच्छ कार्यालय" स्वस्थ और स्वच्छ कार्य वातावरण को बढ़ावा देता है। स्वच्छता की भावना को अतिरिक्त प्रोत्साहन देते हुए, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय  ने एक विशेष कार्यालय स्वच्छता अभियान चलाया जिसमें पुरानी फाइलों और अनुपयोगी वस्तुओं के संग्रह का नीलामी द्वारा निपटान शामिल था।
स्वच्छता अभियान के तहत केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री, श्री राजीव चंद्रशेखर ने एमईआईटीवाई कार्यालय परिसर का निरीक्षण किया। एमईआईटीवाई के सचिव श्री अजय साहनी ने भी बाद में दिन में एक निरीक्षण किया, जिसके बाद भारतीय गुणवत्ता परिषद  द्वारा अंतिम निरीक्षण किया गया।
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग  द्वारा "लंबित मामलों के निपटान के लिए स्वच्छता आकलन विशेष अभियान"शीर्षक वाली मूल्यांकन रिपोर्ट में, एमईआईटीवाई द्वारा चार पहलों को "सर्वोत्तम अभ्यास - उल्लेखनीय पहल"सूची में शामिल किया गया था। इनमें शामिल है:
- पानी का पुन: उपयोग 
- तहखाने में जल उपचार संयंत्र स्थापित करने से पानी की शून्य बर्बादी और पुनर्चक्रण सुनिश्चित किया जाता है।
- ऊर्जा संरक्षण के लिए सोलर पैनल लगाए गए।
- कम्पोस्ट मशीन जो प्रतिदिन 100 किलोग्राम जैविक कचरे से खाद बना सकती है। कम्पोस्ट मशीन से प्राप्त खाद का उपयोग दोनों परिसरों के बगीचों में किया गया है।
इस अभियान के पीछे के आदर्शों तथा सिद्धांतों के अनुरूप और स्वच्छ भारत मिशन के बड़े लक्ष्यों के साथ, एमईआईटीवाई के सभी कर्मचारियों ने कार्यालय में स्वच्छता और साफ-सफाई के आदर्शों का पालन करने और बेहतर कार्य संस्कृति के लिए स्वच्छ कार्यालय तथा स्वच्छ कार्य वातावरण बनाए रखने का संकल्प लिया। इस "संकल्प"का संचालन श्री अजय साहनी, सचिव, एमईआईटीवाई द्वारा किया गया था।
"स्वच्छ कार्यालय"पहल, पहली बार 2015 में सरकारी कार्यालयों और इमारतों की सफाई के लिए विषयगत अभियान के हिस्से के रूप में आयोजित की गई थी, जिसमें सरकारी कार्यालयों के लोगों की व्यापक भागीदारी देखी गई थी। इसने इस अभियान को "जन आंदोलन"बनने के लिए प्रेरित किया।
एक स्वच्छ और साफ कार्य वातावरण बनाए रखना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि एक स्वच्छ और साफ घर को बनाए रखना। "स्वच्छ कार्यालय"के लिए मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप, यह अभियान एक क्रांतिकारी अभियान को चिह्नित करता है जो न केवल स्वस्थ कार्यालयों में योगदान देगा बल्कि वास्तव में "स्वच्छ भारत"की शुरुआत करेगा। एसओपी बुनियादी ढांचे के मानदंडों, मूल्यांकन और निरीक्षण प्रक्रियाओं, जांच सूची, स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन कार्यालयों में पालन की जाने वाली सर्वोत्तम प्रथाओं को निर्धारित करता है।
आयुष
आयुष मंत्रालय ने "वैश्विक स्वास्थ्य में आयुर्वेद विज्ञान की संभावना" के बारे में संगोष्ठी का आयोजन किया
भारतीय पारंपरिक चिकित्सा विरासत आयुर्वेद की वैश्विक पहुंच के लिए राजदूतों का सम्मेलन
नई दिल्ली में 61 देशों के राजदूतों/ उच्चायुक्तों और राजनयिकों ने आज नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय द्वारा विदेश मंत्रालय के समन्वय से "वैश्विक स्वास्थ्य में आयुर्वेद विज्ञान की संभावना" पर आयोजित संगोष्ठी में भाग लिया। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर तथा आयुष  और रक्षा राज्यमंत्री श्री श्रीपद नाइक भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
इस संगोष्ठी के आयोजन का उद्देश्य सभी राजदूतों/ उच्चायुक्तों को जागरूक करना और उन्हें आयुर्वेद में हुए उन्नत अनुसंधान और हाल की प्रगति के बारे में जानकारी देना था। ये गणमान्य व्यक्ति विभिन्न देशों में आयुर्वेद की सदियों पुरानी पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली की स्थापना की संभावनाओं का पता लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उम्मीद है कि इस संगोष्ठी के माध्यम से दुनिया भर में आयुर्वेद के प्रचार और मान्यता प्राप्त करने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।
आयुष मंत्रालय विश्व स्तर पर आयुर्वेद और चिकित्सा की पारंपरिक प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्रालय ने आयुष सेवाओं के साथ-साथ एएसयू एडं एच उत्पादों के गुणवत्ता मानकों को मजबूत मनाने के लिए कई पहल की हैं। दुनिया में आयुर्वेद के सिद्धांतों पर प्रकाश डालने के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए और विभिन्न देशों के राजनयिकों के बीच आयुर्वेद की क्षमता और प्रभाविता के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए ही आयुष मंत्रालय ने इस संगोष्ठी का आयोजन किया है।
राजदूतों और उच्चायुक्तों को देश में आयुर्वेद प्रणाली के मजबूत बुनियादी ढांचे और विनियामक प्रावधानों के बारे में जानकारी दी गई। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की महानिदेशक डॉ. तनुजा नेसारी ने आयुर्वेद में परिचय शिक्षा और इलाज पर एक प्रस्तुति दी। एम्स के एनएमआर के विभागाध्यक्ष प्रो. रामा जयसुंदर ने आयुर्वेद के पीछे विज्ञान और तर्क पर एक विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। सीसीआरएएस के महानिदेशक प्रो. वैद्य के. एस. धीमान ने अनुसंधान के माध्यम से जुटाए गए साक्ष्यों पर प्रकाश डाला।
नवीनतम अनुसंधान प्रकाशनों की एक प्रदर्शनी का भी राजनयिकों के लिए आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में राजनयिकों ने भी गहरी रुचि दिखाई और आयुर्वेद के विभिन्न साहित्य के बारे में पूछताछ की।
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग ने चीनी संस्थाओं के परिसरों की तलाशी ली
कुछ चीनी व्यक्तियों और उनके भारतीय सहयोगियों की जाली संस्थाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से मनीलॉन्डरिंगऔर हवाला जैसे लेन-देन में शामिल होने की विश्वसनीय जानकारी के आधार आयकर विभाग ने इन चीनी संस्थाओं के विभिन्न परिसरों, इनके करीबियों और इनसे जुड़े बैंक कर्मचारियों के खिलाफ एक तलाशी अभियान चलायाहै।
तहकीकात से पता चला है कि इन चीनी व्यक्तियों के इशारे पर, विभिन्न फर्जी संस्थाओं में 40 से अधिक बैंक खाते खोले गए थे, और एक निश्चित समयावधि के भीतर ही इनमें 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि जमा की गई थी। चीनी कंपनी की एक सहायक इकाई और उससे संबंधित जाली संस्थाओं ने भारत में खुदरा शोरूम खोलने के कारोबार के लिए जाली संस्थाओं से 100 करोड़ रुपये से अधिक की अग्रिम धनराशि प्राप्त की है। इसके अलावा, तलाशी के दौरान हवाला लेन-देन और मनीलॉन्डरिंग के दस्तावेजों को नष्ट करने में कुछ बैंक कर्मचारियों और सनदी लेखाकारों के सक्रिय रूप लिप्त होने की भी जानकारी मिली है। हांगकांग और अमेरिकी डॉलर के विदेशी हवाला लेन-देन के सबूतों का भी खुलासा हुआ है। इस मामले में आगे की जांच प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है।
रक्षा मंत्रालय
गणतंत्र दिवस परेड 2022 में डीआरडीओ की दो झांकियां
एलसीए तेजस हेतु स्वदेशी सेंसर, हथियार व ईडब्ल्यू सुइट तथा पनडुब्बियों हेतु एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन प्रदर्शित किए जाएंगे
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन  दिनांक 26 जनवरी, 2022 को होने वाली गणतंत्र दिवस परेड के दौरान दो झांकियां प्रदर्शित करेगा। यह झांकियां 'हल्के लड़ाकू विमान तेजस के लिए स्वदेशी रूप से विकसित सेंसर, हथियार एवं इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली' और 'भारतीय नौसेना की पनडुब्बियों के लिए विकसित 'एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम' हैं।
पहली झांकी में स्वदेशी रूप से विकसित एडवांस्ड एलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे राडार 'उत्तम' तथा चौथी पीढ़ी के एलसीए  तेजस की क्षमताओं को और अधिक बढ़ाने के लिए पांच अलग-अलग एयर लॉन्च हथियार एवं इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर  जैमर को प्रदर्शित किया गया है। पायलट को स्थितिजन्य जागरूकता प्रदान करने के लिए 'उत्तम' रडार अत्यधिक कॉम्पैक्ट और मॉड्यूलर अत्याधुनिक सेंसर है। राडार को बैंगलोर स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स प्रयोगशाला द्वारा विकसित किया गया है।
पांच एयर लॉन्च हथियारों में हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल 'अस्त्र' शामिल है, जो दृश्य सीमा से परे हमला करने में सक्षम एक सभी मौसमों में सक्रिय रडार होमिंग मिसाइल है, विरोधी के राडार और संचार प्रणालियों को नष्ट करने की क्षमता वाली एक नई पीढ़ी की विकिरण-रोधी मिसाइल 'रुद्रम' है; ज़मीनी लक्ष्यों और एयरफील्ड को नष्ट करने की क्षमता वाली 'स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन है, एक लंबी दूरी का गाइडेड ग्लाइड बम 'गौरव' तथा जमीनी लक्ष्यों के लिए सटीक वार करने वाला उन्नत स्ट्राइक हथियार 'टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज ऑग्मेंटेशन' है। इन हथियारों को हैदराबाद स्थित डीआरडीओ प्रयोगशालाओं द्वारा जटिल तकनीकों का उपयोग करके विकसित किया गया है ।
तेजस को 'एडवांस्ड सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर' से लैस किया गया है, जिसे एक्विज़िशन राडार, फायर कंट्रोल राडार, विमान-रोधी आर्टिलियरी एवं एयरबोर्न मल्टीरोल राडार से सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। हैदराबाद में इलेक्ट्रॉनिक प्रयोगशाला द्वारा विकसित यह जैमर एलसीए के लिए इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमता प्रदान करता है। एलसीए के साथ इन हथियारों, राडार और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम का एकीकरण सिस्टम की स्वदेशी सामग्री को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और एलसीए को मिशन के लिए तैयार करता है।
दूसरी झांकी भारतीय नौसेना की पनडुब्बियों को पानी के भीतर संचालित करने के लिए स्वदेशी रूप से विकसित एआईपी प्रणाली को प्रदर्शित करती है। एआईपी प्रणाली स्वदेशी रूप से विकसित फ्यूल सेल्स द्वारा संचालित है जिसमें एक उन्नत ऑनबोर्ड हाइड्रोजन जनरेटर है। यह दुनिया में सबसे उन्नत एआईपी सिस्टम में से एक है जहां ऑनबोर्ड बिजली उत्पन्न करने के लिए फ्यूल सेल प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। एआईपी प्रणाली पारंपरिक डीजल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों की तुलना में एक पनडुब्बी को लंबे समय तक पानी के भीतर बने रहने की अनुमति देती है और इनको परमाणु पनडुब्बी से भी शांत बनाकर अधिक सक्षम बनाती है।
वर्तमान में एआईपी प्रणाली को पनडुब्बी के पी-75 वर्ग के लिए अनुकूलित किया गया है। एक बार फिट होने के बाद यह पनडुब्बी को बार-बार सतह पर आने की आवश्यकता के बिना अधिक समय तक पानी के नीचे रहने की अनुमति देगी। यह पनडुब्बी की पानी के भीतर रहने की सहनशक्ति को काफी हद तक बढ़ाएगी। यह उत्तम तकनीक दुनिया के बहुत कम देशों के पास ही उपलब्ध है। डीआररडीओ ने इस तकनीक को शिक्षा जगत और उद्योग के सहयोग से विकसित किया है।
इस्पात मंत्रालय
सेल ने ‘अटल सुरंग’ के लिए 9000 टन से अधिक स्टील की आपूर्ति की, परियोजना में उपयोग किए गए कुल स्टील का दो तिहाई प्रदान किया
इस्पात मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम  स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड  ने अटल रोहतांग सुरंग के निर्माण में स्टील के अधिकांश हिस्से की आपूर्ति की है, जिसका उद्घाटन कल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। सेल ने इस परियोजना में प्रयुक्त 15 हजार टन स्टील में से गुणवत्ता युक्त 9000 टन से अधिक स्टील की आपूर्ति की है। यह सुरंग 3,000 मीटर से अधिक की ऊँचाई पर विश्व की सबसे लंबी सड़क सुरंग बन गई है। कंपनी ने एक बार फिर राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा बनाने और भारत को मजबूत करने में भागीदारी निभाई है।
केंद्रीय इस्पात तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री, श्री धर्मेंद्र प्रधान ने सेल की सराहना की और कहा, “यह सुरंग स्थानीय लोगों के साथ-साथ रणनीतिक तौर पर भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। यह स्पीति घाटी का संपर्क भी बढ़ाएगा। यह निर्माण स्थल और मौसम की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए एक बड़ी उपलब्धि है। सेल ने इस परियोजना के लिए बड़ी मात्रा में स्टील की आपूर्ति की है। सेल हमेशा राष्ट्रीय आवश्यकता के लिए आगे आया है और स्टील की आपूर्ति करता है और भविष्य में भी ऐसा करना जारी रखेगा।”
किसी भी मौसम के दौरान, अटल सुरंग पूरे वर्ष हिमाचल प्रदेश के मनाली को लाहौल और स्पीति घाटी से जोड़े रखेगा। सेल द्वारा सप्लाई की जाने वाली 9000 टन स्टील में लगभग 6500 टन टीएमटी, संरचनागत के 1500 टन और 1000 टन प्लेट्स स्टेशन और नियंत्रण कक्ष के निर्माण के लिए बीईएम और जीसी शीट दिया है।
सेल के अध्यक्ष श्री अनिल कुमार चौधरी ने टिप्पणी की, “सेल ने हमेशा खुद को प्रतिबद्ध किया है और राष्ट्र की सेवा में लगा रहेगा। कंपनी के लिए यह एक गौरव का पल है कि उसने भारत को मजबूत बनाने के लिए इस तरह के महत्वपूर्ण परियोजना में भागीदारी निभाई है। सेल की नई सुविधाएं हर घरेलू आवश्यकता को पूरा करने में हमारी क्षमताओं और विशेषज्ञता को बढ़ा रही है। जैस-जैसे भारत आत्मानिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, सेल राष्ट्र के हर बुनियादी ढांचे की जरूरत को पूरा करने के लिए आवश्यक मजबूत स्टील के उत्पादन में भागीदारी निभाएगा।”
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
सरकार खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में नये विचारों और स्थायी समाधानों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध : श्री रामेश्वर तेली
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली ने आज गुवाहाटी में हुए ‘उभरता पूर्वोत्तर’ कार्यक्रम के चौथे संस्करण में मुख्य अतिथि के तौर पर भागीदारी की। इस कार्यक्रम का आयोजन असम सरकार और एसोचेम की भागीदारी में किया गया था। 19 से 21 फरवरी 2021 के बीच आयोजित इस तीन दिन के कार्यक्रम में व्यावसायिक गोष्ठियां और प्रदर्शिनियां आयोजित की जाएंगी, ताकि विभिन्न हितधारकों को आपस में मिलने-जुलने और इस उद्योग के संबंध में जागरूकता बढ़ाने का अवसर मिले।
इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री रामेश्वर तेली ने कहा कि केन्द्र सरकार देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस समय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग अपनी 32.75 अरब अमरीकी डॉलर की स्थिर पूंजी के साथ 40,000 के करीब पंजीकृत इकाइयों में करीब 1.93 मिलियन लोगों को रोजगार देता है और इसका सकल उत्पादन करीब 160 अरब अमरीकी डॉलर है तथा सरकार का प्रयास है कि इसमें कई गुना की वृद्धि की जाए।
श्री तेली ने कहा कि महामारी के बावजूद पिछले साल सरकार ने विभिन्न राज्यों में 134 खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिसमें 21 कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर, 47 कोल्डचेन और 43 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां थीं। इन परियोजनाओं में 3.83 एमएमटी प्रति वर्ष अतिरिक्त कृषि उत्पाद प्रसंस्करण एवं संरक्षण क्षमता निर्मित करने और 77,300 से ज्यादा लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करने की क्षमता है।
श्री तेली ने कहा कि 2021-22 के केन्द्रीय बजट से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में भारत की सकल प्रतिस्पर्धा एवं क्षमता में वृद्धि होगी। खाद्य प्रसंस्कण उद्योग मंत्रालय विभिन्न योजनाओं के जरिये पूरी मूल्य श्रृंखला में निवेश को प्रोत्साहित करने के प्रयास कर रहा है और इसके साथ ही वह इस क्षेत्र में नये-नये विचारों और स्थायी समाधानों का समर्थन करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। उन्होंने उद्योग सदस्यों, स्टार्टअप्स और नागरिकों को आगे आने तथा सरकार के साथ मिलकर आत्मनिर्भर भारत की दिशा में काम करने के लिए आमंत्रित किया।
श्री तेली ने इस अवसर पर ‘असम में खाद्य प्रसंस्करण एवं संबद्ध क्षेत्रों में अवसर एवं लाभ’ विषयक एक जानकारी रिपोर्ट भी जारी की। यह रिपोर्ट राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक  के सहयोग से तैयार की गई है।