नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाओं का कार्यान्वयन
केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत मंत्री ने बताया कि अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के लिए वितरित केंद्रीय वित्तीय सहायता  का विवरण नीचे दिया गया है।
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राज्य
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परियोजना डेवलपर
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संयंत्र का स्थान
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सीएफए वितरित 
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आंध्र प्रदेश
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मेसर्स गायत्री बायो ऑर्गेनिक्स लिमिटेड
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पूर्वी गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश
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0.42
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आंध्र प्रदेश
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मैसर्स जिंदल अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट  लिमिटेड
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भीमुनिपट्टनम मंडल, गांव, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश
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50.00
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गुजरात
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एपीएमसी अहमदाबाद
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अहमदाबाद, गुजरात
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1.00
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गुजरात
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मेसर्स टरकोएश बायो नेचुरल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
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ग्राम ओछान, आमोद, भरूच, गुजरात
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0.37
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हरियाणा
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मैसर्स अमृत फर्टिलाइजर्स
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बड़ा गांव रोड, ग्राम कुंजपुरा, जिला। करनाल, हरियाणा
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3.50
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तेलंगाना
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मेसर्स गायत्री बायो ऑर्गेनिक्स लिमिटेड
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सदाशिवपेट मंडल, मेडक जिला, तेलंगाना
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0.33
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उत्तर प्रदेश
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मेसर्स पुरषोत्तम राम फूड्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
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कुम्भरावा रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
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1.80
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पश्चिम बंगाल
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मेसर्स पाल फूड प्रोडेक्ट
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जिलामुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल-742102
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0.067
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कुल
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57.48 करोड़ रुपये
31.07.2023 तक वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम के तहत सीएफए की सहायता से स्थापित नए बायोमेथेनेशन संयंत्रों की सूची नीचे दी गई है।
वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2023-24  के दौरान स्थापित नए बायोमेथेनेशन संयंत्र जिन्हें सीएफए प्रदान किया गया था या अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम के तहत सीएफए की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई थी
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राज्य
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परियोजना डेवलपर
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संयंत्र का स्थान
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संयंत्र का प्रकार
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संयंत्र की क्षमता

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हरियाणा
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मैसर्स अमृत फर्टिलाइजर्स
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कुंजपुरा, जिला करनाल,हरियाणा
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बायोसीएनजी
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4200
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कर्नाटक
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मेसर्स लीफिनिटी बायोएनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
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जामखंडी तालुक, बगलकोट जिला, कर्नाटक
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बायोसीएनजी
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10200
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महाराष्ट्र
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जकराया शुगर लिमिटेड
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सोलापुर, महाराष्ट्र
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बायोसीएनजी
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20000
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महाराष्ट्र
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नेचुरल शुगर एंड
अलाइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड
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जिला उस्मानाबाद, रंजनी, महाराष्ट्र
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बायोसीएनजी
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5500
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महाराष्ट्र
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नोबलएक्सचेंज
एनवायरनमेंट सॉल्यूशंस
पुणे एलएलपी
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गैट नंबर 443, अंबी
निगाडे रोड, गांव
अंबी, तालुक मावल,
पुणे
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बायोसीएनजी
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6000
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पंजाब
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वर्बियो इंडिया प्रा. लिमिटेड
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गांव भूतल कलां, लेहरा दुगल, केएम स्टोन 7-8, रायधराना रोड, तहसील-लेहरागागा, संगरूर, पंजाब
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बायोसीएनजी
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33000
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तमिलनाडु
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श्रीनिवास वेस्ट
मैनेजमेंट सर्विस
प्राइवेट लिमिटेड
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एग्मोर, भाग 1 गांव, एग्मोर, तालुक, चेन्नई
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बायोसीएनजी
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4800
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उत्तर प्रदेश
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मित्तल इंटरप्राइजेज
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ग्राम-चित्तौरा महिउद्दीनपुर, तहसील गढ़मुक्तेश्वर, जिला हापुड
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बायोसीएनजी
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5600
मंत्री ने बताया कि सरकार ने देश भर में बायोमेथेनेशन संयंत्र स्थापित करने के लिए अनेक पहल की हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:-
- नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2026 की अवधि के लिए नवंबर, 2022 में राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम  अधिसूचित किया। यह कार्यक्रम 1715 करोड़ रूपये के बजटीय परिव्यय के साथ दो चरणों में लागू किया जाएगा। पहले चरण के लिए 858 करोड़ रुपये का बजटीय परिव्यय रखा गया है। यह कार्यक्रम बायो ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता  प्रदान करता है।
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अक्टूबर, 2018 में किफायती परिवहन की दिशा में स्थायी विकल्प  पहल शुरू की है, जो ऑटोमोटिव ईंधन के रूप में बिक्री के लिए तेल विपणन कंपनियों  के माध्यम से शुद्धिकरण के बाद बायोसीएनजी/कम्प्रैस्ड बायोगैस  की कुल खरीद का आश्वासन देता है।
- जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा लागू गोबरधन योजना के अंतर्गत गांवों, ब्लॉकों/जिले में सामुदायिक बायोगैस संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रति जिले के लिए 50.00 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध हैं।
- कोड ऑफ प्रेक्टिस - मानक को अंतिम रूप बायोगैस  संयंत्र का मानक 'डिजाइन, निर्माण, स्थापना और संचालन।
दिनांक 02 नवंबर, 2022 के अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम दिशानिर्देशों के अंतर्गत केंद्रीय वित्तीय सहायता जारी करने से पहले नामित निरीक्षण एजेंसियों द्वारा लगातार 3 महीनों तक प्रदर्शन की निगरानी के लिए संयंत्रों का निरीक्षण आवश्यक है, जिसमें कम से कम 72 घंटों तक संयंत्र का निरंतर संचालन शामिल है, जिसके दौरान संयंत्र को अपनी निर्धारित क्षमता का 80 प्रतिशत की औसत परिचालन क्षमता बनाए रखनी होगी।
इसके अलावा, डेवलपर्स को एससीएडीए सिस्टम या रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों के उत्पादन डेटा को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को साझा करना आवश्यक है।
यह जानकारी केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत मंत्री श्री आर.के.सिंह ने 10 अगस्त, 2023 को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी है।