ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
कोयला मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने नया रिकॉर्ड बनाने के लिए एमसीएल की सराहना की
कंपनी ने एक दिन में 6 लाख टन कोयला भेजकर पुराना रिकार्ड पार किया
गुरुवार को रिकॉर्ड 6.04 लाख टन कोयला उपभोक्ताओं को भेजकर नया इतिहास लिखने के अवसर पर केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी और रेल, कोयला और खान राज्य मंत्री श्री रावसाहेब पाटिल दानवे ने आज महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड  के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशकों  और कार्यात्मक निदेशकों को सम्मानित किया।
श्री प्रल्हाद जोशी ने एमसीएल के नेतृत्व व कोयला खनिकों, संविदा कर्मियों, रेलवे, ट्रेड यूनियन नेताओं और स्थानीय प्रशासन सहित सभी हितधारकों के एकजुट प्रयासों की सराहना की। कंपनी ओडिशा में प्रतिदिन औसतन 5.25 लाख टन कोयले की आपूर्ति करती है।
मंत्रियों ने यह सुनिश्चित करने के लिए श्री सिन्हा की सराहना की कि दोनों सहायक कंपनियों ने 10 लाख टन कोयला उपभोक्ताओं को भेजने का आंकड़ा पार किया है। नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड  के सीएमडी श्री सिन्हा एमसीएल की अतिरिक्त जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। यह प्रदर्शन इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एमसीएल और एनसीएल की होल्डिंग कंपनी यानी कोल इंडिया लिमिटेड के कुल कोयला उठाव का 50 फीसदी हिस्सा है।
ऐसे समय में जब देश में ऊर्जा की मांग बढ़ रही थी और जिसके परिणामस्वरूप कोयले की मांग में बढ़ोतरी हो रही थी, उस समय की जरूरत को देखते हुए प्रमुख कंपनी एमसीएल और मध्य प्रदेश स्थित सहायक कंपनी एनसीएल ने अपने प्रदर्शन के स्तर को बेहतर किया। मंत्रालय ने इस प्रदर्शन को मान्यता दी है और एमसीएल व एनसीएल के कार्यात्मक निदेशकों को प्रशंसा पत्र दिए हैं।
चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, एमसीएल ने उपभोक्ताओं को 95.7 मिलियन टन से अधिक कोयले की आपूर्ति की है। यह पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 21 फीसदी अधिक है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने आयरलैंड के प्रधानमंत्री से टेलीफोन पर बात की
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज आयरलैंड के महामहिम प्रधानमंत्री डॉ. लियो वाराडकर के साथ टेलीफोन पर बातचीत के दौरान कोविड-19 महामारी की स्थिति और इसके स्वास्थ्य एवं आर्थिक प्रभाव को नियंत्रित करने में दोनों देशों द्वारा उठाए गए कदमों पर विचार-विमर्श किया।
प्रधानमंत्री वाराडकर ने आयरलैंड में संक्रमण से लड़ाई में भारतीय मूल के चिकित्सकों और नर्सों द्वारा निभाई गई भूमिका की सराहना की। प्रधानमंत्री ने आयरलैंड में उपस्थित भारतीय नागरिकों की देखभाल और सहयोग दिए जाने पर प्रधानमंत्री वाराडकर का आभार प्रकट किया और भारत में मौजूद आयरलैंड के नागरिकों को इसी तरह की सुविधाएं देने का भरोसा दिलाया है।
दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जाहिर की कि भारत और आयरलैंड दवा और चिकित्सा के क्षेत्रों में अपनी क्षमताओं को भुना सकते हैं, साथ ही महामारी के खिलाफ चल रही वैश्विक लड़ाई में अंशदान दे सकते हैं। उन्होंने कोविड के बाद के परिदृश्य में आयरलैंड के साथ-साथ ईयू से भारत के सहयोग को मजबूत बनाने पर भी विचार-विमर्श किया।
नेताओं ने संकट के दौरान बदलते परिदृश्य के मद्देनजर एक-दूसरे के साथ संपर्क में रहने और परामर्श जारी रखने पर सहमति दी है।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
ओएनजीसी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत अनेक गतिविधियों का आयोजन किया
देश की आज़ादी के 75वें वर्ष के समारोहों के एक हिस्से के रूप में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तत्वाधान में ऊर्जा क्षेत्र की महारत्न कंपनी तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड  ने देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित अपने तेल क्षेत्रों के बारे में जानकारी देने के लिए केन्द्रीय विद्यालय एवं इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों के लिए अध्ययन संबंधी दौरों का आयोजन किया। इन अध्ययन दौरों से देश के तेल एवं गैस व्यवसाय के प्रति युवा पीढ़ी में रूचि पैदा हुई है, जो भारत की ऊर्जा स्वतंत्रता का महत्वपूर्ण तत्व है। इन सभी अधययन दौरों के आयोजन में कोविड संबंधी प्रोटोकॉल का अनुपालन किया गया था।
ओएनजीसी ने इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत सितंबर 2021 से जनवरी 2022 के बीच 25 समूहों के अध्ययन दौरों के आयोजन की विस्तृत योजना बनाई है और प्रत्येक समूह में लगभग 100 छात्र शामिल है। इस योजना के तहत ओएनजीसी पहले ही छात्रों के पांच समूहों के फील्ड विजिट को पूरा कर चुका है। ये अध्ययन दौरे ओएनजीसी के पांच विभिन्न परिसर क्षेत्रों अहमदाबाद, मेहसाणा, अंकलेश्वर, कैम्बे और कावेरी में 1 से 15 सितंबर की अवधि में आयोजित किए गए थे। इन अध्ययन दौरों में छात्रों को ऊर्जा कारोबार की विभिन्न बारीकियों तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र की विभिन्न पहलों से अवगत कराया गया।
उत्तर गुजरात के मेहसाणा स्थित ओएनजीसी परिसर में पाटन सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के 96 छात्रों को 4 समूहों में शोभासन सेंट्रल टैंक फार्म ले जाकर तेल क्षेत्र के अभियानों से अवगत कराया गया। ओएनजीसी के वरिष्ठ तकनीकी कार्यकारी अधिकारियों ने इन छात्रों से बातचीत करते हुए अभियान की बारीकियों से अवगत कराया। यह अध्ययन दौरा 13 से 14 सितंबर तक आयोजित किया गया था।
ओएनजीसी कैम्बे परिसर ने कक्षा 8, 9 और 10 के विद्यार्थियों के तीन समूहों के लिए लुनेज म्यूजियम और अखोलजुनी के लिए दौरे आयोजित किए। ये अध्ययन दौरे 13 से 15 सितंबर तक आयोजित किए गए और प्रत्येक समूह में छात्रों की संख्या 30 थी। ओएनजीसी अंकलेश्वर परिसर ने अंकलेश्वर केन्द्रीय विद्यालय के छात्रों के लिए अध्ययन दौरे का आयोजन किया और छात्रों को तेल कुओं, सीटीएफ तथा अन्य कार्यों के बारे में जानकारी दी।
ओएनजीसी कावेरी परिसर ने कोविड महामारी की स्थिति को देखते हुए 1 से 15 सितंबर तक 100 छात्रों के अध्ययन दौरे का आयोजन किया और इन्हें 10-10 छात्रों के समूहों में बांटा गया था। इस अध्ययन दौरे में पुद्दुचेरी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने हिस्सा लिया और प्रत्येक बैच में कॉलेज संकाय के सदस्य भी थे। छात्रों को कुथालम और नरीमानम संयंत्रों में ले जाकर विभिन्न गतिविधियों से अवगत कराया गया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने बर्लिन में संपन्न विशेष ओलिंपिक ग्रीष्मकालीन खेलों में प्रदर्शन के लिए एथलीटों को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बर्लिन में संपन्न विशेष ओलिंपिक ग्रीष्मकालीन खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले तथा 76 स्वर्ण पदक सहित 202 पदक जीतने वाले एथलीटों को बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा-
“बर्लिन में विशेष ओलिंपिक ग्रीष्मकालीन खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले और 76 स्वर्णपदक सहित 202 पदक जीतने वाले हमारे असाधारण एथलीटों को बधाई। उनकी सफलता में हम समावेशिता की भावना का उत्सव मनाते हैं और इन विलक्ष्ण एथलीटों की दृढ़ता की सराहना करते हैं।”
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
अत्यन्त भीषण चक्रवाती तूफान फोनी की ताजा स्थिति
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तिथि/समय 
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03-05-2019 
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स्थिति अक्षांश/देशान्तर
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अत्यन्त भीषण चक्रवाती तूफान फोनी 3 मई, 2019 को दोपहर 2:30 बजे उत्तर दिशा की ओर बढ रहा है। फोनी तटीय ओड़िशा के निकट 20.5 डिग्री अक्षांश उत्तर और 86.0 डिग्री देशान्तर पूर्व पर केन्द्रित था। यह भुवनेश्वर से 25 किलोमीटर पूर्व उत्तर-पूर्व दिशा में और कटक के निकट केन्द्रित था।
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चक्रवाती तूफान के दौरान हवा की गति
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140-150 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर 165 किलोमीटर प्रति घंटा।
भुवनेश्वर में आज दोपहर 2:30 बजे हवा की गति अधिकतम 98 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई। गत 6 घंटो के दौरान 13.9 सेमी बारिश हुई।
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पूर्वानुमान
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अत्यन्त भीषण चक्रवाती तूफान फोनी के उत्तर-उत्तर पूर्व दिशा की ओर बढ़ने और अगले 6 घंटो में कमजोर होकर भीषण चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग व्यवस्था के लिए मॉडल बिल्डिंग बायलॉज 2016 तथा शहरी क्षेत्रीय विकास योजना निर्धारण और क्रियान्वयन दिशानिर्देश 2014 में संशोधन
2030 तक सड़कों पर 25 प्रतिशत वाहन इलेक्ट्रिक वाहन होंगे
आवास और शहरी कार्य मंत्रालय इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग के लिए ढांचागत सुविधा उपलब्ध करने में सहायता देगा
इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग के लिए ढांचागत सुविधा के दिशा-निर्देश और मानक जारी
आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग ढांचागत सुविधा उपलब्धता में मदद देने के उद्देशय से इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग के लिए ढांचागत सुविधा की स्थापना के लिए मॉडल बिल्डिंग बायलॉज  2016 तथा शहरी क्षेत्रीय विकास योजना निर्धारण और क्रियान्वयन  दिशा-निर्देश 2014 में संशोधन किया है। विद्युत मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहन की चार्जिंग की ढांचागत सुविधा के लिए दिशा-निर्देश और मानक जारी किया है।
दिशा-निर्देश राज्य सरकारों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को अपने बिल्डिंग बायलॉज में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग ढांचागत सुविधा के तौर-तरीकों और मानकों को शामिल करने के लिए निर्देश दस्तावेज के रूप में काम करेंगे। इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग की ढांचागत सुविधा पर दिशा-निर्देश राज्य सरकारों तथा केंद्र शासित प्रशासनों को वितरित किये गए हैं और उनसे अपने बिल्डिंग बायलॉज तथा मास्टर प्लान नियमों में संशोधन करने का अनुरोध किया गया है।
देश में नगर और शहर पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। इससे शहरी निवासियों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ रहा है। भारत सतत विकास लक्ष्यों 13: संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के प्रति संकल्पबद्ध है। सरकार ने जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता करम करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। उन कदमों में इलेक्ट्रिक वाहनो को प्रोत्साहित करना है। इलेक्ट्रिक वाहन पर्यावरण अनुकूल होते हैं। सरकार चाहती है कि 2030 तक सड़कों पर चलने वाले कुल वाहनों का 25 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन हों।
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपना फिटनेस वीडियो सांझा किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विराट कोहली द्वारा दी गई फिटनेस चुनौती को स्वीकार करते हुए अपना फिटनेस वीडियो सांझा किया है।
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा, ‘यह मेरे प्रात:कालीन अभ्यासों में से कुछ पल हैं। योग के साथ साथ मैं पंचतंत्र अथवा प्रकृति के पांच तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश से प्रेरित मार्ग पर भ्रमण करता हूं। यह बेहद स्फूर्तिदायक और ऊर्जावान है। मैं श्वास व्यायाम का अभ्यास भी करता हूं #HumFitToIndiaFit।
मैं प्रत्येक भारतीय से हर दिन का कुछ हिस्सा फिटनेस के लिए समर्पित करने की अपील करता हूं। जिस भी व्यायाम में आप को सुविधा हो, उसका अभ्यास करें। आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखेंगे। #FitnessChallenge#HumFitToIndiaFit
फिटनेस चुनौती को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री एच.डी. कुमारस्वामी, टेबल टेनिस खिलाड़ी सुश्री मनिका बत्रा और सभी आईपीएस अधिकारियों विशेष रूप से चालीस वर्ष से अधिक आयु वर्ग को नामांकित किया।
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि ‘मैं निम्नलिखित को फिटनेस चुनौती के लिए नामांकित करते हुए खुश हूं:
कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री एच.डी. कुमारस्वामी भारतीय गौरव और वर्ष 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में सर्वाधिक पदक जीतने वाली मनिका बत्रा। आईपीएस वर्ग के सभी बहादुर अधिकारीगण विशेष रूप से चालीस वर्ष से अधिक आयु के अधिकारी’
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
भारतीय उपमहाद्वीप पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने 2020 में 'भारतीय क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन का आकलन' प्रकाशित किया, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का व्यापक मूल्यांकन शामिल है। रिपोर्ट की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:
- 1901-2018 के दौरान भारत के औसत तापमान में लगभग 0.7 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है।
- 1950-2015 के दौरान दैनिक वर्षा चरम सीमाओं  की आवृत्ति में लगभग 75 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- 1951-2015 के दौरान भारत में सूखे की आवृत्ति और स्थानिक सीमा में काफी वृद्धि हुई है।
- उत्तरी हिंद महासागर में समुद्र के स्तर में वृद्धि पिछले ढाई दशकों  में प्रति वर्ष 3.3 मिमी की दर से हुई।
- 1998-2018 के मानसून के बाद के मौसम में अरब सागर पर गंभीर चक्रवाती तूफानों की आवृत्ति में वृद्धि हुई है।
भारत मौसम विज्ञान विभाग  नियमित रूप से भारतीय क्षेत्र में जलवायु की निगरानी करता है और वार्षिक प्रकाशन अर्थात "वार्षिक जलवायु सारांश" प्रकाशित करता है। आईएमडी मासिक जलवायु सारांश जारी करता है। वार्षिक जलवायु सारांश में संबंधित अवधि के दौरान तापमान, वर्षा और खराब मौसम की घटनाओं के बारे में जानकारी शामिल है।
यह जानकारी केन्द्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
वित्त मंत्रालय
सीबीडीटी ने आयकर रिटर्न दाखिल करने में कठिनाई के बारे में सोशल मीडिया में आई गलत रिपोर्टों पर स्पष्टीकरण जारी किया
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड  ने आज बताया कि 01 अप्रैल, 2019 को अधिसूचना जारी करने अर्थात कर आकलन वर्ष 2019-20 के प्रथम दिन से लेकर अब तक आईटीआर-2 और आईटीआर-3 सहित किसी भी आयकर रिटर्न  फॉर्म में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। सोशल मीडिया में इस आशय की रिपोर्ट आई थीं कि 11 जुलाई, 2019 को आईटीआर फॉर्म में व्यापक बदलाव किए जाने के कारण आईटीआर-2 और आईटीआर-3 में आयकर रिटर्न भरने में करदाताओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
बताया गया है कि सभी आईटीआर फॉर्म की ई-फाइलिंग के लिए संबंधित सॉफ्टवेयर यूटिलिटी को काफी पहले ही जारी कर दिया गया है। आईटीआर-2 और आईटीआर-3 की ई-फाइलिंग के लिए संबंधित यूटिलिटी को क्रमशः 02 मई और 10 मई, 2019 को जारी किया गया था। हालांकि, सॉफ्टवेयर यूटिलिटी को अद्यतन करना एक गतिशील प्रक्रिया है। उपयोगकर्ताओं / रिटर्न दाखिल करने वालों की ओर से प्राप्त जानकारियों के अनुसार इसका निरंतर अद्यतन किया जाता है।
यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यूटिलिटी को अद्यतन करने से रिटर्न दाखिल करने में कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि करदाताओं को उस समय उपलब्ध यूटिलिटी का उपयोग करते हुए रिटर्न दाखिल करने की अनुमति दी जाती है। उदाहरण के लिए, संबंधित यूटिलिटी का उपयोग कर अब तक 85 लाख से भी अधिक करदाताओं ने रिटर्न दाखिल किए हैं, जबकि इस यूटिलिटी को भी बाद में अपडेट या अद्यतन किया गया है। अतः यह धारणा गलत है कि आईटीआर फॉर्म में परिवर्तन किए जाने के कारण करदाता रिटर्न दाखिल करने में समर्थ नहीं हो पा रहे हैं। दरअसल उस समय तक जारी यूटिलिटी का उपयोग कर 1.38 करोड़ से भी अधिक करदाता अपने रिटर्न बाकायदा दाखिल कर चुके हैं। भले ही करदाताओं की सहूलियत के लिए यूटिलिटी को नियमित रूप से अपडेट किया जाता रहा है, लेकिन यूटिलिटी के पिछले वर्जन का उपयोग कर दाखिल किए गए रिटर्न आगे भी वैध माने जाएंगे।
उल्लेखनीय है कि आवश्यक जानकारियां  मिलने पर ही आईटीआर फॉर्म की यूटिलिटी को अपडेट किया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य ई-फाइलिंग को आसान करते हुए करदाताओं पर अनुपालन बोझ को कम करना होता है। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष पहले से ही भरे हुए रिटर्न फॉर्म उपलब्ध कराने की सुविधा दी गई है, जो टीडीएस स्टेटमेंट में उपलब्ध कराई गई सूचनाओं पर आधारित हैं। बाद में संबंधित यूटिलिटी में इस सुविधा को अपडेट कर दिया गया है। इससे रिटर्न फॉर्म भरने में करदाताओं को निश्चित तौर पर काफी सहूलियत होगी।
यह बात दोहराई जाती है कि अधिसूचित आईटीआर फॉर्म में कोई बदलाव नहीं किया गया है। केवल संबंधित यूटिलिटी को अपडेट किया गया है, ताकि करदाताओं को सहूलियत हो सके। अतः यह कहना कि 11 जुलाई, 2019 को आईटीआर-2 और आईटीआर-3 में अनेक बदलाव किए गए हैं, उससे सही तस्वीर उभर कर सामने नहीं आती है।
संसदीय कार्य मंत्रालय
केंद्रीय परियोजना निगरानी इकाई , संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित वर्चुअल समीक्षा कार्यशाला
संसदीय कार्य मंत्रालय में केंद्रीय परियोजना निगरानी इकाई  ने नेशनल ई-विधान एप्लिकेशन , के विभिन्न मॉड्यूलों का प्रदर्शन करने के लिए गुजरात विधानसभा के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रतिष्ठित सप्ताह  उत्सव के भाग के रूप में 2 जून, 2022 को वर्चुअल रिफ्रेशर कार्यशाला का आयोजन किया।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
भारतीय सीईओ फोरम में जलवायु परिवर्तन पर मुख्य घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए जाएंगे
(जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में निजी क्षेत्र भारत सरकार के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है।
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर की अध्यक्षता में 5 नवंबर 2020 को आयोजित किए जा रहे एक उच्चस्तरीय वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान 'जलवायु परिवर्तन पर निजी क्षेत्र के घोषणा पत्र' पर हस्ताक्षर होने और उसे जारी किए जाने की उम्मीद है। ऑनलाइन देखने के लिए यह वर्चुअल कार्यक्रम इस लिंक https://www.youtube.com/watch?v=nrf17S-q0cM&feature=youtu.be पर सुबह 11:00 बजे से उपलब्ध होगा।
इस्पात, सीमेंट, बिजली, फार्मास्यूटिकल्स आदि क्षेत्रों के प्रमुख उद्योगपति जलवायु परिवर्तन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करने के लिए बयान देंगे और 2020 के बाद की अवधि में जलवायु संबंधी कार्य के लिए अपने दृष्टिकोण साझा करेंगे।
भारत जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के तहत पेरिस समझौते का एक हस्ताक्षरकर्ता देश है। अपने राष्ट्रीय तौर पर निर्धारित योगदान  के तहत भारत ने जलवायु परिवर्तन पर तीन मात्रात्मक लक्ष्य निर्धारित किए हैं। ये लक्ष्य इस प्रकार हैं: वर्ष 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद  के उत्सर्जन की तीव्रता को वर्ष 2005 के स्तर से 33 से 35 प्रतिशत घटाना, वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 40 प्रतिशत संचयी बिजली स्थापित क्षमता हासिल करना और वर्ष 2030 तक तक अतिरिक्त वन एवं वृक्ष आवरण के माध्यम से 2.5 से 3 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य अतिरिक्त कार्बन सिंक तैयार करना।
निजी क्षेत्र कम कार्बन उत्सर्जन वाली स्थायी अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निजी क्षेत्र ने जलवायु परिवर्तन पर कई स्वैच्छिक कार्य किए हैं जो भारत के एनडीसी लक्ष्यों को हासिल करने में योगदान कर सकते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल के स्वच्छ ऊर्जा विकास ढांचे में भारत की भागीदारी से निजी क्षेत्र को भी लाभ हुआ है और आगे चलकर पेरिस समझौते का अनुच्छेद 6 जलवायु परिवर्तन एवं सतत विकास उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कहीं अधिक अवसर प्रदान करता है।
जलवायु परिवर्तन पर सरकारी और निजी क्षेत्र की समन्वित भागीदारी से देश के हितों की रक्षा करने में मदद मिलेगी। साथ ही इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि भारत पेरिस समझौते के तहत अपने जलवायु परिवर्तन दायित्वों को पूरा करने की दिशा में अग्रसर है।
जलवायु परिवर्तन पर भारतीय सीईओ फोरम जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में सरकारी और निजी क्षेत्र के बीच दीर्घावधि एवं स्थायी साझेदारी के लिए पूरी तरह तैयार है। यह कार्यक्रम इस लिंक पर लाइव होगा:
https://www.youtube.com/watch?v=nrf17S-q0cM&feature=youtu.be
रक्षा मंत्रालय
सेना ने प्रदूषण से निपटने के लिए ई-कार का शुभारंभ किया
 के साथ साझेदारी में नई दिल्ली में अपने अधिकारियों के लिए ई-कार का उपयोग आरम्भ किया है। नई दिल्ली में सेना में ई-कार की शुरूआत करने की परिकल्पना विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर की गई थी और क्यूएमजी, लेफ्टिनेंट जनरल गोपाल आर. ने 01 अगस्त, 2019 को भारतीय सेना के लिए ई-कारों के पहले जत्थे को झंडी दिखाकर रवाना किया। सेना की 10 ई-कारों के पहले जत्थे को पायलट परियोजना के रूप में परिचालित करने तथा इस पहल को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली में ई-कारों की संख्या बढ़ाने की योजना है, ताकि किफायत, दक्षता और कम से कम उत्सर्जन सुनिश्चित किया जा सके।
यहां इस बात का उल्लेख करना उचित होगा कि सेना पर्यावरण संरक्षण संबंधी प्रयासों में हमेशा से अग्रणी रही है। भारतीय सेना में बड़ी तादाद में क्षेत्रीय सेना बटालियन  हैं, जिन्होंने वनरोपण सहित पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों में महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान की हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक दूर-दराज के और पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात सेना की इकाईयां पारिस्थितिकीय संतुलन का संरक्षण करने तथा पर्यावरण की रक्षा करने के लिए स्थानीय जनता के साथ तालमेल कायम करके विभिन्न कार्यकलापों को अंजाम दे रही है।
वायु प्रदूषण दिल्ली के लिए एक प्रमुख चुनौती रहा है। दुनियाभर की सरकारें इस बुराई से निपटने के लिए बहुत से संसाधनों का निवेश कर रही हैं। कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने की दिशा में इलेक्ट्रिक वाहन प्रौद्योगिकी उपयोगी विकल्प साबित हुई है। टाटा मोटर्स और महिन्द्रा जैसी भारतीय कंपनियों ने इलेक्ट्रिक कारों के अनुसंधान एवं विकास तथा विनिर्माण में पहल की है। ईईएसएल विभिन्न भारतीय एजेंसियों को इस तरह के वाहन उपलब्ध कराने में मुख्य रूप से सहायक रहा है। इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने और निकट भविष्य में आम जनता के लिए इसे अपनाए जाने से संबंधित सेना की यह पहल इस प्रौद्योगिकी के विकास में मददगार साबित होगी।
रक्षा मंत्रालय
संघ लोक सेवा आयोग ने संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा , 2022 का अंतिम परिणाम घोषित किया
संघ लोक सेवा आयोग ने संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा , 2022 के अंतिम परिणाम घोषित कर दिए हैं। 204 अभ्यर्थियों  की योग्यता के क्रम में सूची तैयार की गई है। इस सूची में उन अभ्यर्थियों के नाम शामिल हैं जिन्होंने संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा , सितंबर, 2022 की लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की है और भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून, भारतीय नौसेना अकादमी, एझिमाला, केरल और वायु सेना अकादमी, हैदराबाद में प्रवेश के लिए रक्षा मंत्रालय के सेवा चयन बोर्ड  द्वारा आयोजित साक्षात्कार में सफलता प्राप्त की है।
परीक्षा के परिणाम संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट  पर उपलब्ध हैं। विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए तीन सूचियों में कुछ सामान्य अभ्यर्थी मौजूद हैं। हालांकि, संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा , 2022 के लिए अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी  के अंतिम परिणाम की घोषणा के बाद अभ्यर्थियों के अंक वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे।
इन सूचियों को तैयार करते समय चिकित्सा परीक्षा के परिणामों को ध्यान में नहीं रखा गया है। इन अभ्यर्थियों की जन्म तिथि और शैक्षिक योग्यता के सत्यापन की प्रक्रिया अभी जारी है। इसलिए इन सभी अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी इस आधार पर अनंतिम है।
भारतीय सैन्य अकादमी के लिए सरकार द्वारा सूचित रिक्तियों की संख्या 100 है, इनमें राष्ट्रीय कैडेट कोर-एनसीसी 'सी' प्रमाणपत्र  धारकों के लिए आरक्षित 13 रिक्तियां शामिल हैं। भारतीय नौसेना अकादमी, एझिमाला, केरल कार्यकारी शाखा /हाइड्रो [राष्ट्रीय कैडेट कोर-एनसीसी 'सी' सर्टिफिकेट  धारकों के लिए 03 रिक्तियों सहित] 22 रिक्तियाँ और वायु सेना अकादमी, हैदराबाद के लिए 32 [03 रिक्तियां राष्ट्रीय कैडेट कोर-एनसीसी स्पेशल एंट्री के माध्यम से राष्ट्रीय कैडेट कोर-एनसीसी 'सी' सर्टिफिकेट  धारकों के लिए आरक्षित हैं।
अभ्यर्थियों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने प्रमाण पत्र, उनके द्वारा दावा की गई जन्म तिथि/ शैक्षिक योग्यता आदि के समर्थन में मूल रूप में , उनकी प्रमाणित प्रतियों के साथ उनकी पहली पसंद के अनुसार सेना मुख्यालय / नौसेना मुख्यालय / वायु मुख्यालय को अग्रेषित करें। यदि पते में कोई परिवर्तन होता है, तो अभ्यर्थियों को परामर्श दिया जाता है कि वे संबंधित मुख्यालय को तुरंत सूचित करें।
अभ्यर्थी किसी भी अधिक जानकारी के लिए आयोग के कार्यालय के गेट 'सी' के पास सुविधा काउंटर से या तो व्यक्तिगत रूप से या टेलीफोन नंबर 011- 23385271/011-23381125/011-23098543 पर किसी भी कार्य दिवस पर प्रात: 10:00 बजे से 17:00 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
इस पैमाने का टीकाकरण अभियान मानव जाति के इतिहास में अभूतपूर्व है: प्रधानमंत्री
मेड-इन-इंडिया वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों से सुरक्षा और प्रभावकारिता के बारे में पूर्ण आश्वासन मिलने के बाद ही मंजूरी दी गई: प्रधानमंत्री
पूरे विश्व में 60 प्रतिशत बच्चों को मेड-इन-इंडिया जीवनरक्षक टीके लगाए जाते हैं: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड-19 टीकाकरण अभियान के अखिल भारतीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यह दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम है जिसमें संपूर्ण देश शामिल है।
प्रधानमंत्री ने इस व्यापक स्तर के टीकाकरण अभियान को अभूतपूर्व बताते हुए जानकारी दी कि पहले दौर में, दुनिया के कम से कम 100 देशों की आबादी से अधिक 3 करोड़ लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसे दूसरे दौर में 30 करोड़ लोगों तक ले जाने की जरूरत है जिसके अंतर्गत बुजुर्गों और गंभीर सह-रुग्णता वाले रोगियों को टीका लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि केवल तीन देशों भारत, अमेरिका और चीन की आबादी 30 करोड़ से अधिक है। श्री मोदी ने कहा कि इतिहास में इतने व्यापक स्तर के टीकाकरण अभियान का कभी प्रयास नहीं किया गया है और यह भारत की क्षमता को दर्शाता है।
प्रधानमंत्री ने लोगों से अफवाहों और भ्रामक खबरों से दूर रहने को कहा क्योंकि इन मेड-इन-इंडिया वैक्सीनों के आपातकालीन उपयोग को वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों से सुरक्षा और प्रभावकारिता के बारे में पूर्ण आश्वासन मिलने के बाद ही मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय वैक्सीन वैज्ञानिकों, चिकित्सा प्रणाली, भारतीय प्रक्रिया और संस्थागत तंत्र पर वैश्विक स्तर पर भरोसा किया जाता है और इस विश्वास को एक सुसंगत ट्रैक रिकॉर्ड के साथ अर्जित किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनियाभर में 60 प्रतिशत बच्चों को भारत में बने जीवनरक्षक टीके लगते हैं और यह इससे पूर्व कड़े भारतीय वैज्ञानिक परीक्षणों से गुजरते हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय वैक्सीन विशेषज्ञता और भारतीय वैक्सीन वैज्ञानिकों पर यह विश्वास मेड-इन-इंडिया वैक्सीन पर और भी मजबूत होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय टीके न केवल विदेशी टीकों की तुलना में बहुत सस्ते हैं, बल्कि उन्हें लगाया जाना भी बहुत आसान है। प्रधानमंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि विदेशी टीकों में से कुछ की कीमत प्रति खुराक पांच हजार रुपये तक है और इन्हें माइनस 70 डिग्री के तापमान में संग्रहीत किया जाता है। जबकि, भारतीय टीके प्रौद्योगिकी पर आधारित हैं, जिन्हें भारत में कई वर्षों से आजमाया और परखा जाता रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि परिवहन से भंडारण तक के संदर्भ में, ये टीके भारत की परिस्थितियों के अनुकूल हैं और इनसे हमें कोरोना के खिलाफ लड़ाई में निर्णायक जीत हासिल करने में मदद मिलेगी।
श्री मोदी ने कोरोना के प्रति भारतीय प्रतिक्रिया को आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता से परिपूर्ण बताया। उन्होंने प्रत्येक भारतीय में आत्मविश्वास को कमजोर न होने देने का दृढ़ संकल्प देखा है। उन्होंने एक कोरोना लैब से 2300 प्रयोगशालाओं तक पहुँचने के मजबूत नेटवर्क; मास्क, पीपीई और वेंटिलेटर के मामले में निर्भरता से स्व-निर्भरता की निर्यात क्षमता तक के सफर का भी स्मरण किया। उन्होंने लोगों से टीकाकरण अभियान के चरण के दौरान भी इसी तरह के आत्म-विश्वास और आत्म-निर्भरता की भावना बनाए रखने का आह्वान किया।