ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
एनसीडब्ल्यू ने आईआईएम कोझीकोड के सहयोग से महिलाओं के लिए द्विभाषी उद्यमिता कार्यक्रम की पेशकश की
राष्ट्रीय महिला आयोग ने भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोझीकोड के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सोशल इनोवेशन  के साथ मिलकर उन महिला उद्यमियों को पेशेवर प्रशिक्षण देने की पेशकश की है जो अपना उद्यमी करियर शुरू करना चाहती हैं। इसके अलावा अपना कारोबार बढ़ाने की इच्छा रखने वाली महिलाओं उद्यमियों को परामर्श देने का एक कार्यक्रम शुरू करने की भी पेशकश की है।
महिला उद्यमियों के बीच उद्यमी क्षमताओं को मजबूत करने और बनाने के लिए आयोग के प्रयास के हिस्से के रूप में, इसने महिला उद्यमियों के उद्यमों को विकसित करने और बनाए रखने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल तक पहुंच प्रदान करने के लिए एक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया है।
इच्छुक महिला उद्यमी अपने वर्तमान करियर और कौशल के अनुरूप दो कार्यक्रमों; उद्यमिता के क्षेत्र में प्रवेश करने वालों के लिए 'उद्यमिता में बुनियादी कार्यक्रम' और अपने व्यवसायों को बढ़ाने की इच्छा रखने वालों के लिए 'उद्यमिता में उन्नत कार्यक्रम' के बीच चयन कर सकती हैं। चार महीने के कार्यक्रमों में व्याख्यान, चर्चा, उद्यमिता वार्ता और विभिन्न विषय विशेषज्ञों से परामर्श शामिल होगी।
राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, सुश्री रेखा शर्मा ने कहा कि आयोग ने हमेशा जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने की मांग की है। सुश्री शर्मा ने कहा, “चूंकि आर्थिक स्वतंत्रता महिला सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है, आयोग महिलाओं को अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने और बनाए रखने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल तक पहुंच प्रदान करने का प्रयास करता है। हमारा लक्ष्य महिलाओं को स्थायी व्यवसाय शुरू करने और उसे चलाने और समाज में योगदान करने के लिए आवश्यक कौशल और दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करना है ”।
फाउंडेशन कार्यक्रम का उद्देश्य उद्यम को सफलतापूर्वक चलाने के लिए व्यवसाय के साथ-साथ प्रबंधकीय क्षमताओं को पहचानने और बनाने के लिए आवश्यक उद्यमी कौशल विकसित करना है। उन्नत कार्यक्रम के प्रतिभागी अपने व्यापार मॉडल को सुदृढ़ करने, अपने बाजारों का विस्तार करने, वित्त पोषण तक पहुंच बनाना और अपने उत्पादों और सेवाओं में विविधता लाना सीखेंगे।
फाउंडेशन कार्यक्रम में 60 घंटे का शिक्षण शामिल होगा, जिसमें 40 घंटे के विषय सत्र और 20 घंटे का परामर्श और प्रश्नोत्तर शामिल होंगे, जबकि उन्नत कार्यक्रम में 60 घंटे का शिक्षण शामिल होगा, जिसमें 20 घंटे के विषय सत्र और 40 घंटे परामर्श और प्रश्नोत्तर के लिए समर्पित होंगे। प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम अंग्रेजी और मलयालम में प्रस्तुत किए जाएंगे। कार्यक्रम में भाग लेने की इच्छुक महिलाएं MyGov पोर्टल https://innovateindia.mygov.in/entrepreneurship-program-for-women/ पर 16 अगस्त 2022 तक ऑनलाइन पंजीकरण कर सकती हैं।
मंत्रिमण्डल
कैबिनेट ने पीएमजीकेवाई/ आत्मनिर्भर भारत के तहत जून से लेकर अगस्त 2020 तक की तीन महीने की अवधि के लिए ईपीएफ योगदान को बढ़ाकर 24 प्रतिशत  करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोविड-19 महामारी के आलोक में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना  के तहत सरकार द्वारा घोषित पैकेज के एक हिस्से के रूप में, जून से लेकर अगस्त 2020 तक की तीन महीने की अवधि के लिए बढ़ाकर कर्मचारी भविष्य निधि के तहत कर्मचारियों के 12 प्रतिशत एवं नियोक्ताओं के 12 प्रतिशत अर्थात कुल 24 प्रतिशत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
यह मंजूरी 15 अप्रैल 2020 को अनुमोदित मार्च से मई के वेतन महीनों की वर्तमान स्कीम के अतिरिक्त है। कुल अनुमानित व्यय 4,860 करोड़ रुपये है। इससे 3.67 लाख प्रतिष्ठानों के 72 लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ प्राप्त होगा।
मुख्य विशेषताएं:
प्रस्ताव की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:
1. जून, जुलाई एवं अगस्त 2020 के वेतन महीनों के लिए यह स्कीम 100 कर्मचारियों वाले सभी प्रतिष्ठानों तथा 15,000 रुपये मासिक वेतन से कम कमाने वाले ऐसे सभी कर्मचारियों के 90 प्रतिशत तक को कवर करेगी।
2. 3.67 लाख प्रतिष्ठानों में काम करने वाले लगभग 72.22 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा और संभवतः बाधाओं के बावजूद उनकी वेतन-निधि जारी रहेगी।
3. सरकार इस प्रयोजन के लिए वर्ष 2020-21 में 4,800 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता उपलब्ध कराएगी।
4. प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना  के तहत जून से अगस्त 2020 के महीनों के लिए 12 प्रतिशत नियोक्ता योगदान के हकदार लाभार्थियों को इससे अलग रखा जाएगा, जिससे कि ओवरलैपिंग न हो।
5. लॉकडाउन की दीर्घ अवधि के कारण, महसूस किया गया कि जब व्यवसायी काम पर लौट रहे हैं तो उन्हें वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है इसलिए माननीय वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के एक हिस्से के रूप में 13 मई 2020 को घोषणा की कि व्यवसाय एवं श्रमिकों के लिए ईपीएफ सहायता तीन महीने और अर्थात जून, जुलाई और अगस्त 2020 तक बढ़ा दी जाए।
निम्न मजदूरी वाले श्रमिकों के सामने आने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर उठाए जाने वाले कदमों को हितधारकों द्वारा अच्छी तरह स्वीकार किया जाता है।
एसजी/एएम/एसकेजे/एसके
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प्रधानमंत्री कार्यालय
देश भर की ‘आशा’ प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री से भेंट की
देश भर से आईं लगभग 90 ‘आशा’ प्रतिनिधियों के एक समूह ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से भेंट कर हाल ही में प्रोत्साहनों एवं बीमा कवर में वृद्धि की घोषणा किए जाने पर अपनी खुशी व्यक्त करते हुए उनका धन्यवाद किया।
प्रधानमंत्री ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से पूरे देश में आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ हुए अपने हालिया संवाद को स्मरण किया। उन्होंने उस दिन आशा प्रतिनिधियों द्वारा साझा किए गए अनुभवों और व्यक्तिगत वृत्तांत की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये अनुभव निश्चित रूप से अनगिनत लोगों के लिए प्रेरणादायक साबित होंगे।
आज, आशा कार्यकर्ताओं ने अपने कुछ और अनुभवों एवं व्यक्तिगत वृत्तांत को साझा करते हुए बताया कि किस तरह से उन्होंने बिल्कुल सही समय पर उचित कदम उठाकर गरीब माताओं और उनके बच्चों की बहुमूल्य जिंदगी बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
प्रधानमंत्री ने आशा कार्यकर्ताओं के अदभुत कौशल एवं समर्पण की भूरि-भूरि प्रशंसा की और इसके साथ ही उन्होंने स्मरण किया कि यहां तक कि बिल एवं मेलिंडा गेट्स ने भी कालाजार जैसी जानलेवा बीमारियों के उन्मूलन की दिशा में आशा कार्यकर्ताओं के प्रयासों की काफी सराहना की है।
प्रधानमंत्री ने अपने-अपने गांवों में लोगों का जीवन स्तर बेहतर करने के लिए अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर काम करने में अपनी ऊर्जा समर्पित करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया। उन्होंने विस्तार से यह भी बताया कि किस तरह से समस्त सरकारी योजनाओं और पहलों का उद्देश्य गरीबी से लड़ने की खातिर गरीबों को सशक्त बनाना है।
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जे. पी. नड्डा भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
शिक्षा मंत्रालय
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू 21 जनवरी को नेल्लोर में शास्त्रीय तेलुगु अध्ययन के लिए नए विशिष्टता केंद्र का उद्घाटन करेंगे
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू 21 जनवरी, 2020 को नेल्लोर में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ की उपस्थिति में शास्त्रीय तेलुगु केंद्र का उद्घाटन करेंगे। शास्त्रीय तेलुगु अध्ययन विशिष्टता केंद्र , केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान , मैसूर के तहत है। इसे आन्ध्र प्रदेश के नेल्लोर में विस्थापित किया गया है, जो पहले मैसूर से अपना क्रियाकलाप चलाता था। केंद्र के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आन्ध्र प्रदेश के राज्यपाल तथा आन्ध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया है। नेल्लोर में इस केंद्र की स्थापना होने से अनुसंधानों, सेमीनारों, परिचर्चाओं तथा विभिन्न क्रियाकलापों के जरिये समृद्ध शास्त्रीय तेलुगु के विकास की गतिविधियों को बल मिलेगा।
केंद्र की ओर से 20 जनवरी, 2020 को शास्त्रीय तेलुगु के विशेषज्ञों की एक दिन की सामूहिक परिचर्चा भी आयोजित की जा रही है, जिसमें आन्ध्र प्रदेश, तेलंगाना तथा देश के अन्य हिस्सों से आए शास्त्रीय तेलुगु के विशेषज्ञों को कार्यक्रम के लिए तथा परिचर्चा में भागीदारी के लिए भी आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम के दौरान शास्त्रीय तेलुगु से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के साथ-साथ शास्त्रीय तेलुगु के संरक्षण, प्रसार एवं संवर्धन पर एक दिशा-निर्देश तैयार करने के बारे में भी प्रस्ताव किया गया है, ताकि इस भाषा की समृद्धि को अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सके। उपराष्ट्रपति विचार-विमर्श के समापन सत्र में भी भाग लेंगे तथा विशेषज्ञों द्वारा चर्चा के मुद्दों पर अपने बहुमूल्य विचार भी प्रस्तुत करेंगे।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
केंद्र ने मसूर  के अनिवार्य भंडार की जानकारी तत्काल प्रभाव से देने के लिए परामर्श जारी किया
मसूर के भंडार की जानकारी हर शुक्रवार को अनिवार्य रूप से पोर्टल पर दी जाएगी
मसूर का अघोषित भंडार जमाखोरी माना जाएगा: उपभोक्ता कार्य विभाग
उपभोक्ता कार्य विभाग ने मसूर  के अनिवार्य भंडार की जानकारी तत्काल प्रभाव से देने के लिए सलाह जारी की है। सभी हितधारकों को विभाग द्वारा प्रबंधित भंडार जानकारी पोर्टल  पर अपने मसूर भंडार की अनिवार्य रूप से प्रत्येक शुक्रवार को जानकारी देनी होगी। कोई भी अघोषित भंडार जमाखोरी माना जाएगा और ईसी कानून के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी।
उपभोक्ता कार्य विभाग के सचिव श्री रोहित कुमार सिंह ने साप्ताहिक मूल्य समीक्षा बैठक के दौरान विभाग को मसूर की बफर खरीद को व्यापक बनाने का निर्देश दिया है। इसका उद्देश्य एमएसपी के आसपास कीमतों पर उपलब्ध भंडार की खरीद करना है। यह ऐसे समय में हुआ है, जब नेफेड और एनसीसीएफ को व्यवसायी समूहन के संकेतों के बीच कुछ आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त अत्यधिक ऊंची बोलियों के कारण आयातित दाल खरीदने के लिए अपनी निविदाएं निलंबित करनी पड़ी हैं।
उपभोक्ता कार्य सचिव ने कहा कि ऐसे समय में जब कनाडा से मसूर का आयात और अफ्रीकी देशों से तुअर का आयात बढ़ रहा है, कुछ महत्वपूर्ण कंपनियां उपभोक्ताओं और राष्ट्र के हितों के खिलाफ बाजार में हेरफेर करने की कोशिश कर रही हैं। सरकार घटनाक्रम पर करीब से नजर रख रही है और स्टॉक को बाजार में उतारने के लिए कड़े कदम उठाएगी ताकि त्योहारी सीजन में उचित कीमतों पर सभी दालों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।
उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं के साथ किसानों के हितों को विवेकपूर्ण ढंग से संतुलित करना सर्वोपरि है और विभाग बेईमानी से भारतीय उपभोक्ताओं और किसानों के हितों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू करने में संकोच नहीं करेगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने अभिनेता श्री घनश्याम नायक और श्री अरविंद त्रिवेदी के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अभिनेता श्री घनश्याम नायक और श्री अरविंद त्रिवेदी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है।
अपने ट्वीट में, प्रधानमंत्री ने कहा :-
‘‘पिछले कुछ दिनों में, हमने दो प्रतिभाशाली अभिनेताओं को खो दिया है, जिन्होंने अपने काम के माध्यम से लोगों का दिल जीता है। श्री घनश्याम नायक को उनकी बहुमुखी भूमिकाओं, विशेष रूप से लोकप्रिय शो ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ में उनकी भूमिका के लिए याद किया जाएगा। वे अत्यंत दयालु और विनम्र भी थे।
हमने श्री अरविंद त्रिवेदी को खो दिया है, जो न केवल एक असाधारण अभिनेता थे, बल्कि जनसेवा के प्रति भी उत्साही थे। भारतीय लोगों की कई पीढ़ियों के लिए, उन्हें रामायण टीवी धारावाहिक में उनके काम के लिए याद किया जाएगा। दोनों अभिनेताओं के परिवारों और प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं। ॐ शांति।’’
श्रम और रोजगार मंत्रालय
श्री गंगवार ने ईपीएफओ के दिल्ली पश्चिम कार्यालय के कर्मचारियों और अधिकारियों को 3.25 लाख ईपीएफओ अंशदाताओं को लगभग 750 करोड़ रुपये का वितरण करते हुए पिछले 175 दिनों के दौरान प्राप्त कोविड आवेदनों का 100 प्रतिशत निपटान 24 घंटे के भीतर करने पर सम्मानित किया।
ईपीएफओ के नागरिक चार्टर में वर्णित 3 दिनों की समय-सीमा होते हुए भी अन्य प्रकार के दावों का भी 90 प्रतिशत निपटान 24 घंटों के भीतर किया गया।
श्री गंगवार ने ईपीएफओ की पारदर्शिता एवं सक्षमता मॉडल का अनुसरण भारत के अन्य कार्यालयों द्वारा किए जाने का आह्वान किया।
ईपीएफओ ने 15 अक्तूबर, 2020 तक 11,500 करोड़ रुपये वितरित करते हुए 44 लाख से अधिक कोविड अग्रिम दावों का निपटान किया - श्री गंगवार
श्री संतोष गंगवार श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री  ने ईपीएफओ के दिल्ली पश्चिम कार्यालय के कर्मचारियों और अधिकारियों को अभूतपूर्व गति तथा क्षमता के साथ 24 घंटों के भीतर कोविड दावों के निपटान के अनुकरणीय कार्य के लिए आज यहां सम्मानित किया। इस अवसर पर बोलते हुए श्री गंगवार ने यह जानकारी दी कि पिछले 175 दिनों के दौरान प्राप्त कोविड-19 आवेदनों/दावों का शत-प्रतिशत निपटान 24 घंटे के भीतर किया गया। उन्होंने कहा कि अपने कर्तव्य से बढ़कर इन्होंने 3.25 लाख ईपीएफओ अंशदाताओं को लगभग 750 करोड़ रुपये का संवितरण किया।
मंत्री ने आगे बताया कि इस कार्यालय द्वारा ईपीएफओ के नागरिक चार्टर में वर्णित 3 दिनों की समय-सीमा होते हुए भी अन्य प्रकार के दावों का 90 प्रतिशत निष्पादन 24 घंटों के भीतर किया गया।
श्री गंगवार ने ईपीएफओ के कार्य की सराहना करते हुए ईपीएफओ की पारदर्शिता एवं सक्षमता मॉडल का अनुसरण भारत के अन्य कार्यालयों द्वारा किए जाने का आह्वान किया।
श्री गंगवार ने कहा कि यद्यपि सामान्य कार्य करना भी कठिन था, फिर भी ईपीएफओ के अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने 15 अक्तूबर 2020 तक 11,500 करोड़ रुपये संवितरित करते हुए 44 लाख से अधिक कोविड अग्रिम दावों का निपटान किया है, जो कि कोविड-19 महामारी तथा महामारी को फैलने से रोकने के लिए घोषित लॉकडाउन अवधि के दौरान अत्यंत ही चुनौतीपूर्ण कार्य था।मंत्री ने आगे बताया कि उन्होंने मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले कार्यालयों जैसे ईपीएफओ, ईएसआईसी, डीजी फासली, डीजी माइंस के उत्कृष्ट कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने की एक पहल का आज शुभारंभ किया है।
श्री गंगवार ने भारत सरकार द्वारा हाल ही में अधिनियमित किए गए ऐतिहासिक श्रमिक कल्याण संहिताओं के बारे में विस्तारपूर्वक बताया।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
शरीर में मौजूद तरल पदार्थों में चीनी-लेपित पाउच कैंसर का पता लगाने में मदद कर सकते हैं
हाल ही में वैज्ञानिकों की एक टीम द्वारा विकसित एक नए मौलीक्यूलर बायोसेंसर की मदद से कैंसर माइक्रोएन्वायरमेंट का पता लगाना जल्द ही बहुत आसान हो सकता है।
कैंसर कोशिकाएं छोटे पाउच अर्थात शुगर मौलीक्यूल्स, हयालूरोनन , से ढके एक्स्ट्रासैल्यूलर वेसीकल्स  शरीर से निकालती हैं, जिसका ट्यूमर की नुकसानदेहता से सीधा संबंध है और जिन्हें कोलन कैंसर के शुरुआती निदान के लिए एक संभावित बायोमार्कर माना जाता है। ये ईवी शरीर के तरल पदार्थ  में प्रचुर मात्रा में होते हैं, और सभी प्रकार की कोशिकाएं इन ईवी को एक्स्ट्रासैल्यूलर मैट्रिक्स में स्रावित करती हैं। कैंसर कोशिकाएं सामान्य कोशिकाओं की तुलना में शरीर के तरल पदार्थों में कम से कम दो गुना अधिक ईवी का स्राव करती हैं)। इसलिए, इन ईवीएस को प्रारंभिक कैंसर निदान के लिए रोगी के शरीर से बिना किसी चीरफाड़ के अलग किया जा सकता है।
यह सर्वविदित है कि इन कैंसर ईवी से जुड़े शुगर मौलीक्यूल्स एचए ट्यूमर की प्रगति में खतरे के संकेत देते हैं, जब यह रोग विज्ञान की स्थितियों में हयालूरोनिडेस  और रीएक्टिव ऑक्सीजन प्रजातियों से खंडित हो जाता है।
शिव नादर इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस, दिल्ली विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग  के इंस्पायर फैकल्टी अनुदान द्वारा समर्थित डॉ. तातिनी रक्षित प्रयोगशाला ने एस.एन. बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज , कोलकाता, साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लीयर फिजिक्स, कोलकाता और आईआईटी भिलाई, छत्तीसगढ़ के सहयोग से एकल कैंसर कोशिका से उत्पन्न ईवी सतह पर एचए के ढांचे की लंबाई को उजागर किया है।
उनके अध्ययन से पता चला है कि एक एकल कैंसर कोशिका से उत्पन्न ईवी एकल मौलीक्यूल तकनीक का उपयोग करते हुए बहुत छोटी श्रृंखला एचए मौलीक्यूल  के साथ कोटेड हैं और ये लघु-श्रृंखला एचए-लेपित ईवी सामान्य कोशिका से उत्पन्न ईवी की तुलना में काफी अधिक लोचदार हैं। कैंसर में एच-कोटेड ईवी की आंतरिक इलास्टीसिटी उन्हें एक्स्ट्रासैल्यूलर ट्रांसपोर्टेशन, अपटेक, कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जन, सेल सतहों पर चिपकने आदि से रोकती है।
यह अध्ययन हाल ही में जर्नल ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री लेटर्स में प्रकाशित हुआ है। ये निष्कर्ष प्रभावित करते हैं कि कैसे शुगर कोटेड पाउच कैंसर के बढ़ने का जोखिम बढ़ाते हैं।
प्रकाशन लिंक:
https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acs.jpclett.2c01629).
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
श्री पशु पति कुमार पारस ने केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला
श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला
श्री पशुपति कुमार पारस ने आज नई दिल्ली के पंचशील भवन में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।
इस मौके पर सचिव श्रीमती पुष्पा सुब्रह्मण्यम ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मंत्री का स्वागत किया। कार्यभार संभालने के बाद श्री पशुपति कुमार पारस ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की और मंत्रालय की योजनाओं की समीक्षा की। मंत्री ने खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की जिम्मेदारी देने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि वह मंत्रालय की योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए सभी संभव प्रयास करेंगे।
श्री पशु पति कुमार पारस बिहार के हाजीपुर से सांसद हैं। वह बिहार से 7 बार विधायक और 1 बार एमएलसी रहे हैं। उन्होंने बिहार सरकार में मंत्री के रूप में भी कार्य किया।
श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने आज नई दिल्ली के पंचशील भवन में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। पांच बार के सांसद श्री प्रहलाद सिंह पटेल मध्य प्रदेश में दमोह लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह इससे पहले 16वीं लोकसभा में कई संसदीय समितियों के सदस्य रह चुके हैं।
विद्युत मंत्रालय
आरईसी ने वित्त वर्ष 20-21 के लिए लक्ष्यों का विवरण देते हुए विद्युत मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
राजस्व लक्ष्य 35,000 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है जो पिछले वर्ष की उपलब्धि की तुलना में 17.5 प्रतिशत अधिक है
परिचालन लाभ मार्जिन लक्ष्य 28 प्रतिशत निर्धारित किया गया है, जबकि पिछले वर्ष 23.23 प्रतिशत अर्जित किया गया था
सार्वजनिक उद्यम विभाग  ने चालू वित्त वर्ष में आरईसी लिमिटेड के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को अंतिम रूप दिया है। वित्त वर्ष 20-21 के लिए राजस्व लक्ष्य 35,000 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है, जो पिछले वर्ष की उपलब्धि से 17.5 प्रतिशत अधिक है। परिचालन लाभ मार्जिन लक्ष्य 28 प्रतिशत निर्धारित किया गया है, जबकि पिछले वर्ष 23.23 प्रतिशत अर्जित किया गया था। इसी प्रकार पीएटी मानदंड के लिए औसत का 0 प्रतिशत लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नेटवर्थ 17 प्रतिशत निर्धारित किया गया है जबकि पिछले वर्ष 14.05 प्रतिशत अर्जित किया गया था। भारत सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम से संबंधित मापदंडों सहित कई अन्य कार्य प्रदर्शन-संबंधित मापदंडों और गैर-वित्तीय मापदंडों के बारे में भी सहमति हुई है। इस समझौता ज्ञापन पर आरईसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री संजीव कुमार गुप्ता और पीएफसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री रविंदर सिंह ढिल्लों ने हस्ताक्षर किए।
मौजूदा महामारी के बावजूद आरईसी को उत्कृष्ट श्रेणी में इन लक्ष्यों को पूरा करने का विश्वास है। राज्य उपयोगिताओं के लिए ‘आत्मनिर्भर भारत’ योजना से इसे काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इससे आरईसी को इस वर्ष 45,000 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त होने की उम्मीद है। इसके अलावा, इसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भी वित्त पोषण मिलने की आशा है। इन परियोजनाओं में स्वयं पिछली तिमाही के दौरान मिली स्वीकृति पिछले वर्ष प्राप्त हुई सहायता से अधिक रही है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही के दौरान, आरईसी ने अब तक का सबसे अधिक 1,839 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया है। इस तिमाही के लिए परिचालनों से अर्जित राजस्व 8,421 करोड़ रुपये था जो वर्ष के अंत में निर्धारित लक्ष्यों की सफल उपलब्धि का संकेत देता है। यह समझौता ज्ञापन सभी केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यमों के लिए एक मानक प्रयास है और आरईसी ने पिछले कई वर्षों के दौरान अनुकरणीय प्रदर्शन किया है।
आरईसी लिमिटेड के बारे में कुछ जानकारी:- आरईसी लिमिटेड एक नवरत्न एनबीएफसी है जो पूरे देश में विद्युत क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है। आईसी की स्थापना 1969 में हुई थी और इसने अपने परिचालन क्षेत्र में 50 वर्षों से अधिक की अवधि पूरी कर ली है। इसके अलावा, आरईसी दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना , सौभाग्य जैसी विद्युत क्षेत्र में भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं के लिए एक नोडल एजेंसी भी है।
पर्यटन मंत्रालय
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कोविड-19 टीके की 100 करोड़ खुराक दिए जाने की ऐतिहासिक उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए 100 स्मारकों को तिरंगे के रंग से जगमगाया
मुख्य बिंदु:
- स्मारक को तिरंगे के रंगों की रोशनी से सजाना कोरोना योद्धाओं – टीकाकरण कर्मियों, सफाई कर्मचारी, पैरामेडिकल, सहायक कर्मचारी, पुलिस कर्मियों के प्रति आभार की अभिव्यक्ति है
- तिरंगे के रंगों की रोशनी में जगमगाए 100 स्मारकों में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल भी शामिल हैं
भारत द्वारा दुनिया के सबसे बड़े और सबसे तेज टीकाकरण अभियान में से एक में लोगों को कोविड-19 की 100 करोड़ खुराक देने का ऐतिहासिक मुकाम हासिल करने के साथ, संस्कृति मंत्रालय के तहत आने वाला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण  देश भर में 100 स्मारकों को तिरंगे के रंग में रोशन कर रहा है। ऐसा उन कोरोना योद्धाओं के सम्मान और कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में किया जा रहा है जिन्होंने कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में अथक योगदान दिया है।
हुमायूं का मकबरा
तिरंगे के रंगों में रोशन किए जा रहे 100 स्मारकों में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल - दिल्ली में लाल किला, हुमायूं का मकबरा और कुतुबमीनार, उत्तर प्रदेश में आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी, ओडिशा में कोणार्क मंदिर, तमिलनाडु में ममल्लापुरम रथ मंदिर, गोवा में सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी चर्च, मध्य प्रदेश में खजुराहो, राजस्थान में चित्तौड़ और कुंभलगढ़ के किले, बिहार में प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष और गुजरात में धोलावीरा  शामिल हैं।
कोणार्क का सूर्य मंदिर
लाल किला
भारत के कोविड-19 टीके की 100 करोड़ खुराक देने का ऐतिहासिक मुकाम हासिल करने के उपलक्ष्य और महामारी का प्रभावी ढंग से निपटने और मानव जाति के लिये अपनी निस्वार्थ सेवाओं के माध्यम से देश की मदद करने के लिए अपने कर्तव्य से परे काम करने वाले कोरोना योद्धाओं – टीकाकरण कर्मियों, स्वच्छता कर्मचारी, पैरामेडिकल, सहायक कर्मचारी, पुलिस कर्मियों आदि के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए 100 स्मारक 21 अक्टूबर, 2021 की रात को तिरंगे के रंगों में जगमगाते रहेंगे।
खजुराहो
टीकाकरण ने कोरोना के प्रसार को नियंत्रित करने और तीसरी लहर को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और कोविड-19 टीके की 100 करोड़ खुराक देने के बाद भारत चीन के साथ एक अरब खुराक देने वाला दुनिया में केवल दूसरा देश बन गया है।
तिरंगे की रोशनी के लिए चिन्हित किए गए 100 स्मारकों की सूची देखने के लिए कृपया क्लिक करें
वित्त मंत्रालय
जीएसटी प्रैक्टिशनर्स के नामांकन की पुष्टि के लिए परीक्षा
 के अनुच्छेद  के दायरे में आने वाले जीएसटी प्रैक्टिशनर्स  के लिए 17.12.2018 को आयोजित की जाने वाली परीक्षा के संबंध में 1.11.2018 और 29.11.2018 को जारी प्रेस विज्ञप्तियों के लिए संदर्भ आमंत्रित किया जाता है। इन जीएसटी प्रैक्टिशनर्स में मौजूदा कानून के तहत कम से कम 5 वर्षों के अनुभव वाले बिक्री कर प्रैक्टिशनर या टैक्स रिटर्न तैयार करने वालों के रूप में नामांकित और इन नियमों के नियम 83 के उप-नियम  के तहत नामांकित व्यक्ति शामिल हैं। इस परीक्षा के लिए पहले अधिसूचित 26.11.2018 तक के बजाय अब 4.12.2018  तक नामांकित अभ्यर्थी पंजीकरण कराने के लिए पात्र होंगे। पंजीकरण विंडो या सुविधा भी पहले अधिसूचित 5.12.2018  तक के बजाय अब 7.12.2018  तक खुली रहेगी।
इसके अलावा, ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जो प्रासंगिक श्रेणी में 5.12.18 से लेकर 16.12.18 तक नामांकित होगा, उसे भी पंजीकरण कराने और अनंतिम आधार पर परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। इस तरह के अभ्यर्थियों को ईमेल gstp.nacin[at]gmail[dot]com पर अनंतिम पंजीकरण के लिए नासिन से अनुरोध करना होगा। इस तरह के अभ्यर्थियों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे नासिन द्वारा आवंटित परीक्षा केंद्रों में उपस्थित होकर परीक्षा दें। इस तरह के अभ्यर्थियों द्वारा भुगतान किया गया पंजीकरण शुल्क वापस नहीं किया जाएगा, चाहे उनकी पात्रता कुछ भी क्यों न हो।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 5 अक्टूबर को लखनऊ में 'आजादी@75 – नया शहरी भारत: शहरी परिदृश्य में बदलाव' सम्मेलन-सह-एक्सपो का उद्घाटन करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 5 अक्टूबर 2021 को सुबह 10:30 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में 'आजादी@75 - नया शहरी भारत: शहरी परिदृश्य में बदलाव' सम्मेलन-सह-प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे।
प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के 75,000 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी  के तहत निर्मित घरों की चाबियां डिजिटल तरीके से सौंपेंगे और प्रदेश में योजना के लाभार्थियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बातचीत भी करेंगे। प्रधानमंत्री स्मार्ट सिटी मिशन और अमृत के तहत उत्तर प्रदेश की 75 शहरी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन / शिलान्यास करेंगे; फेम -II के तहत लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, झांसी और गाजियाबाद सहित सात शहरों के लिए 75 बसों को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे तथा एक कॉफी टेबल बुक का विमोचन करेंगे, जिसमें आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं के तहत पूरी की जा चुकी 75 परियोजनाओं के बारे में जानकारी दी गयी है। वे एक्सपो की तीन प्रदर्शनियों का भी अवलोकन करेंगे। प्रधानमंत्री बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय , लखनऊ में श्री अटल बिहारी वाजपेयी पीठ की स्थापना की भी घोषणा करेंगे।
इस अवसर पर केंद्रीय रक्षा मंत्री, केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहेंगे।
सम्मेलन-सह-एक्सपो के बारे में
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय  द्वारा 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' के हिस्से के रूप में 5 से 7 अक्टूबर, 2021 तक सम्मेलन-सह-एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। इस एक्सपो की थीम शहरी परिदृश्य में बदलाव है और यह मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में हुए उल्लेखनीय परिवर्तनों पर आधारित है। सभी राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सम्मेलन-सह-एक्सपो में भाग लेंगे, जिससे उन्हें आगे की योजनाओं के लिए अनुभव साझा करने तथा प्रतिबद्धता और दिशा तय करने में मदद मिलेगी।
सम्मेलन-सह-एक्सपो में तीन प्रदर्शनियां आयोजित की जा रही हैं, जो निम्न हैं:
 प्रदर्शनी का शीर्षक है, ‘नया शहरी भारत' जिसमें विभिन्न शहरी मिशन की उपलब्धियों और भविष्य के अनुमानों को प्रदर्शित किया जायेगा। प्रदर्शनी पिछले सात वर्षों के दौरान हासिल की गयी प्रमुख शहरी मिशन की उपलब्धियों को रेखांकित करेगी और भविष्य के अनुमानों को प्रदर्शित करेगी।
 ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज-इंडिया  के तहत 75 अभिनव निर्माण प्रौद्योगिकी, जिसे 'भारतीय आवास प्रौद्योगिकी मेला'  का नाम दिया गया है पर प्रदर्शनी, जिसमें घरेलू रूप से विकसित स्वदेशी और अभिनव निर्माण प्रौद्योगिकियों, सामग्रियों और प्रक्रियाओं को दिखाया जायेगा।
 “यूपी@75: उत्तर प्रदेश के शहरी परिदृश्य में बदलाव” थीम पर आधारित प्रदर्शनी में प्रमुख शहरी मिशन और भविष्य के अनुमानों समेत 2017 के बाद उत्तर प्रदेश के उल्लेखनीय प्रदर्शन को दिखाया जायेगा।
प्रदर्शनी में आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के प्रमुख शहरी मिशनों के तहत हासिल की गई उपलब्धियों को दिखाया जाएगा। प्रदर्शनी के कुछ अन्य विषय हैं - स्वच्छ शहरी भारत, जल सुरक्षित शहर, सभी के लिए आवास, नई निर्माण तकनीक, स्मार्ट सिटी विकास, सतत आवागमन और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने वाले शहर।
आम लोगों के लिए सम्मेलन-सह-एक्सपो दो दिनों, 6 से 7 अक्टूबर 2021 तक खुला रहेगा।
एमजी / एएम / जेके / वाईबी
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