ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रेल मंत्रालय
भारतीय रेलवे ने सफर के दौरान किसी भी तरह की मदद, पूछताछ और शिकायत निवारण के लिए एकीकृत हेल्पलाइन नम्बर ‘139’ की घोषणा की
रेल से सफर के दौरान पूछताछ एवं शिकायत निवारण के लिए कई हेल्पलाइन नम्बर रहने के कारण यात्रियों को हो रही असुविधा को समाप्त करने के लिए भारतीय रेलवे ने एक अभिनव पहल की है। भारतीय रेलवे ने इसके तहत समस्त हेल्पलाइन नम्बरों को एकीकृत कर केवल एक हेल्पलाइन नम्बर ‘139’ में तब्दील कर दिया है, ताकि सफर के दौरान यात्रियों द्वारा की जाने वाली शिकायतों का त्वरित निवारण संभव हो सके। सभी मौजूदा हेल्पलाइन नम्बरों  के स्थान पर अब केवल एक ही नया हेल्पलाइन नम्बर ‘139’ रहने से यात्रियों के लिए इस नम्बर को याद रखना और सफर के दौरान अपनी सभी जरूरतों की पूर्ति के लिए रेलवे से संपर्क साधना या कनेक्ट करना काफी आसान हो जाएगा।
निम्नलिखित रेल शिकायत निवारण हेल्पलाइन नम्बरों को अब समाप्त किया जा रहा है :
- 138 
- 1072 
- 9717630982 
- 58888 / 138 
- 152210 
- 1800111321 
हेल्पलाइन नम्बर ‘139’ बारह भाषाओं में उपलब्ध रहेगा। यह आईवीआरएस  पर आधारित है। हेल्पलाइन नम्बर ‘139’ पर कॉल करने के लिए किसी स्मार्ट फोन की जरूरत नहीं है। अत: ऐसे में सभी मोबाइल यूजर के लिए इस नम्बर तक आसान पहुंच रहेगी।
‘139’ हेल्पलाइन  से संबंधित विवरण कुछ इस प्रकार से है :
- सुरक्षा एवं चिकित्सा सहायता के लिए यात्री को ‘1’ नम्बर को दबाना होगा, जो कॉल सेंटर में कार्यरत कर्मचारी से उसे तत्काल कनेक्ट कर देगा।
- पूछताछ के लिए यात्री को ‘2’ नम्बर को दबाना होगा। इसके अंतर्गत ही पीएनआर स्टैटस, ट्रेन के आगमन/प्रस्थान, एकोमोडेशन, किराया संबंधी पूछताछ, टिकट बुकिंग, प्रणाली के तहत टिकट निरस्त करने, वेकअप अलार्म सुविधा/प्रस्थान संबंधी अलर्ट, व्हील चेयर की बुकिंग और भोजन की बुकिंग के बारे में भी आवश्यक जानकारियां प्राप्त की जा सकती हैं।
- केटरिंग संबंधी शिकायतों के लिए यात्री को ‘3’ नम्बर को दबाना होगा।
- सामान्य शिकायतों के लिए यात्री को ‘4’ नम्बर को दबाना होगा।
- सतर्कता संबंधी शिकायतों के लिए यात्री को ‘5’ नम्बर को दबाना होगा।
- हादसे के दौरान पूछताछ करने के लिए यात्री को ‘6’ नम्बर को दबाना होगा।
- शिकायतों की ताजा स्थिति से अवगत होने के लिए यात्री को ‘9’ नम्बर को दबाना होगा।
- कॉल सेंटर में कार्यरत कर्मचारी से बात करने के लिए यात्री को ‘’ को दबाना होगा।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार-2022 के लिए नामांकन आमंत्रित करता है
नामांकन 14 जुलाई, 2023 तक ऑनलाइन जमा किए जाएंगे
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022  के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार साहसिक क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों की उपलब्धियों को पहचानने और युवाओं में सहनशक्ति, जोखिम लेने, सहयोगात्मक टीम वर्क की भावना विकसित करने और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में त्वरित, तैयार और प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए प्रोत्साहित करने के लिए "तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार"  नामक राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार प्रदान करती है।
टीएनएनएए 2022 के लिए नामांकन 15 जून, 2023 से 14 जुलाई, 2023 तक पोर्टल https://awards.gov.in के माध्यम से आमंत्रित किए जा रहे हैं। पुरस्कार के लिए दिशानिर्देश युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की वेबसाइट पर निम्नलिखित URL https://yas.nic.in/youth-affairs/inviting-nonations-tenzing-norgay-national-adventure-award-2022-15th-june-2023-14th पर उपलब्ध है। कोई भी व्यक्ति जिसने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और जिसमें नेतृत्व के उत्कृष्ट गुण हैं, साहसिक अनुशासन की भावना है और साहसिक कार्य के एक विशेष क्षेत्र जैसे भूमि, वायु या जल  में निरंतर उपलब्धि हासिल की हो, उपरोक्त पोर्टल के माध्यम से अंतिम तिथि यानी 14 जुलाई, 2023 से पहले पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकते हैं।
पुरस्कार में एक कांस्य प्रतिमा, एक प्रमाण पत्र, एक रेशमी टाई/एक साड़ी के साथ एक ब्लेज़र और 15 लाख रुपये की पुरस्कार राशि शामिल है। भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कारों के साथ विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं।
आमतौर पर, यह पुरस्कार लैंड एडवेंचर, वाटर  एडवेंचर, एयर एडवेंचर और लाइफ टाइम अचीवमेंट नामक चार श्रेणियों में दिया जाता है। पिछले 3 वर्षों की उपलब्धियों को 3 श्रेणियों अर्थात् लैंड एडवेंचर, वाटर  एडवेंचर, एयर एडवेंचर के लिए माना जाता है और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए पूरे करियर की उपलब्धि पर विचार किया जाता है।
इस्पात मंत्रालय
आरआईएनएल 28 जनवरी को अपने पहले राष्ट्रीय विक्रेता संवाद कार्यक्रम-2023 का आयोजन करेगा
आरआईएनएल-विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र 28 जनवरी, 2023  को विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में पहले "आरआईएनएल एनवीआईपी-2023-राष्ट्रीय विक्रेता संवाद कार्यक्रम-2023" का आयोजन करेगा। यह राष्ट्रीय विक्रेता संवाद कार्यक्रम विक्रेताओं को आरआईएनएल प्रबंधन के साथ बातचीत करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा और इसका उद्देश्य आरआईएनएल एवं विक्रेताओं के बीच दीर्घकालिक व्यापार संबंधों को बढ़ावा देना है।
आरआईएनएल के विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के सामग्री प्रबंधन  विभाग के पंजीकृत और सक्रिय विक्रेताओं को राष्ट्रीय विक्रेता संवाद कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है, जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों से लगभग 250 विक्रेताओं के भाग लेने की उम्मीद है। रिफ्रेक्ट्री सामग्री, तेल, रसायन, दवाओं, लौह मिश्र धातु, आयातित कच्चे माल, स्वदेशी कच्चे माल, यांत्रिक और बिजली के सामान आदि के आपूर्तिकर्ताओं के भी कार्यक्रम में भाग लेने की संभावना है।
आरआईएनएल के सीएमडी श्री अतुल भट्ट, निदेशक  श्री डीके मोहंती और आरआईएनएल के अन्य निदेशक, निर्माण प्रभाग, खरीद, स्टोर, विपणन आदि के वरिष्ठ अधिकारी विक्रेताओं के साथ बातचीत करने के लिए उपलब्ध रहेंगे।
विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी संस्थानों के अधिकारी, जैसे बैंक, सरकार के ई मार्केट प्लेस, एमएसएमई सुविधा कार्यालय, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम , जिला उद्योग केंद्र , विशाखा ऑटोनगर लघुस्तरीय उद्योगपति कल्याण संघ , दलित इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री , आदि भी आरआईएनएल राष्ट्रीय विक्रेता संवाद कार्यक्रम 2023 में भाग लेंगे।
आरआईएनएल के एमएम विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा खरीद के अवलोकन के बारे में एक प्रस्तुति दी जाएगी। सरकारी ई-मार्केटप्लेस  के अधिकारी कार्यक्रम में भाग लेने वाले विक्रेताओं के लाभ के लिए जीईएम के माध्यम से खरीद की प्रक्रिया और आवश्यकताओं के बारे में एक प्रस्तुति देंगे।
एमएसएमई के लाभ के लिए, एमएसएमई के लिए सरकारी पहलों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एमएसएमई-डीएफओ विशाखापत्तनम द्वारा प्रस्तुतियाँ भी दी जाएंगी। बड़ी संख्या में स्थानीय विक्रेताओं के भी कार्यक्रम में भाग लेने की उम्मीद है और उन्हें एमएसएमई की प्रस्तुति और संबंधित अधिकारियों के साथ बातचीत से लाभ मिलेगा।
गृह मंत्रालय
तुर्की के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में खोज और बचाव अभियान के लिए एनडीआरएफ की दो टीमों को तैनात किया गया
भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के निर्देश के अनुसार, आज राष्ट्रीय आपदा मोचन बल  के 101 कर्मियों वाली दो टीमों को विशेष रूप से प्रशिक्षित डॉग स्क्वायड और सभी आवश्यक उपकरणों के साथ 06 फरवरी 2023 को बड़े पैमाने पर भूकंप से तबाह हुए तुर्की के प्रभावित क्षेत्रों में खोज और बचाव अभियान चलाने के लिए भारतीय वायु सेना की विशेष उड़ानों से तुर्की भेजा गया है। एनडीआरएफ की टुकड़ी का नेतृत्व कमांडेंट श्री गुरमिंदर सिंह कर रहे हैं, साथ ही आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए डॉक्टर और पैरामेडिक्स भी हैं। टीमें हर तरह से सक्षम हैं तथा टीमें खोज एवं बचाव और व्यक्तिगत सुरक्षा के सभी आवश्यक उपकरणों से लैस हैं। एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्यों में तुर्की के स्थानीय अधिकारियों की सहायता करेगी।
भारत सरकार इस संकट की स्थिति में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा परिकल्पित भूकंप से निपटने के लिए तुर्की सरकार को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
केवीआईसी ने द्वारका के एसपीजी परिसर में मधुमक्खी पालने वाले बक्से लगाए
केवीआईसी के इन बक्सों से पिछले डेढ़ वर्षों के दौरान 11,000 नए रोजगारों का सृजन हुआ और 4 करोड़ रुपये के शहद का उत्पादन हुआ
स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप  ने अपने परिसर में बी-बॉक्स  लगाए हैं। इन बक्सों को खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग  ने उपलब्ध कराया है। इन बक्सों को एसपीजी के द्वारका स्थित मुख्यालय में लगाया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अभी हाल में जब एसपीजी मुख्यालय के दौरे पर गए थे, तब उन्होंने इसकी सलाह दी थी। शहद उत्पादन के अलावा परिसर में फूल-पौधों को प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि मधुमक्खियां फूलों का पराग जमा करती हैं। पराग कणों से फूल खिलते हैं और शहद भी प्राप्त होता है।
एसपीजी अधिकारियों ने मार्गदर्शन और प्रशिक्षण के लिए केवीआईसी से हाल में संपर्क किया था, ताकि उनके परिसर में उपरोक्त व्यवस्था हो सके। केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने बताया कि मधुमक्खियों के छत्तों की जांच करने, मधुमक्खी पालन संबंधी उपकरणों से परिचित होने, मधुमक्खियों के रोगों और उन्हें नुकसान पहुंचाने वाली वजहों की पहचान करने, शहद निकालने, मोम को साफ करने तथा वसंत, गर्मी, मानसून और सर्दियों के मौसम में छत्तों को सहजने के बारे में एसपीजी के 3 बागवानों को केवीआईसी के प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण दिया गया था। इसके बाद एसपीजी अधिकारियों की मौजूदगी में बक्सों को परिसर में लगाया गया।
श्री सक्सेना ने बताया कि केवीआईसी ने पिछले डेढ़ वर्षों में देशभर में 1.10 लाख से अधिक बी-बॉक्स का वितरण किया है। इससे किसानों, बेरोजगार युवाओं और जनजातीय समुदायों के लिए 11,000 से अधिक नए रोजगारों का सृजन हुआ। इसके अलावा केवल इन बक्सों से 4 करोड़ रुपये के मूल्य का 430 मीट्रिक टन शहद प्राप्त किया गया।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 193.53 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 11.81 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड 19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी,2021 को प्रांरभ हुआ था। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,93,53,58,865
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शेष टीके
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11,81,81,970
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 193.53 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 11.81 करोड़  से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने स्कूली बच्चों के साथ अपने निवास पर होली मनाई
बच्चे देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को मजबूत बनाने के लिए कार्य करें: उपराष्ट्रपति
श्री नायडु ने सरदार पटेल को अपना प्रेरणा पुरुष बताया, कहा वे मेरी दृढ़ इच्छा शक्ति का स्रोत
उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडु ने आज उपराष्ट्रपति निवास के कर्मियों और दिल्ली MCD के स्कूलों समेत चार स्कूलों के बच्चों के साथ हर्षोल्लास के साथ होली मनाई। स्कूली बच्चों ने उपराष्ट्रपति के समक्ष देशभक्ति गीत गाए, जिसे सुन कर श्री नायडु ने भी उन्हें प्रोत्साहित किया।
‘क्या आप कभी कभी हताश होते हैं?’ एक छात्र के इस प्रश्न पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि हालांकि वे कभी हताश नहीं होते पर जब कुछ सांसद, संसद की मर्यादा के अनुरूप आचरण नहीं करते हैं तब वे निराश अवश्य होते हैं। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ही उनकी प्रबल इच्छा शक्ति के प्रेरणा स्रोत हैं।
अपने संवैधानिक दायित्वों और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाए रखने के प्रश्न पर श्री नायडु ने कहा कि जब वे सक्रिय राजनीति में थे तो अपने परिवार को पर्याप्त समय नहीं दे पाये, पर अब उपराष्ट्रपति बनने के बाद से वे परिवास के साथ समय बिताने का प्रयास जरूर करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि भारत के उपराष्ट्रपति तथा राज्यसभा के सभापति के रूप में उनके संवैधानिक दायित्व हैं फिर भी वे रोज अपने पौत्र और पौत्रियों से बात अवश्य करते हैं।
उपराष्ट्रपति ने युवा छात्रों से अपेक्षा की कि वे सदैव अपनी माता, मातृ-भाषा और मातृ-भूमि का सम्मान करें। उन्होंने कहा कि युवा छात्र देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता के लिए प्रतिबद्ध प्रयास करें। शेयर एंड केयर के हमारे सभ्यतागत संस्कारों का उल्लेख करते हुए श्री नायडु ने युवा पीढ़ी से अपेक्षा की कि वे करुणा और सहानुभूति का भाव पैदा करें।
इस आयोजन से पूर्व आज सुबह भारत के माननीय राष्ट्रपति, श्री राम नाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति, श्री एम. वेंकैया नायडु ने फोन पर एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दीं। प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी ने भी उपराष्ट्रपति जी को होली की बधाई प्रेषित की।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने इस्वातिनी साम्राज्य के प्रधानमंत्री अंब्रोस मांडवुलो डलामिनी के निधन पर शोक जताया
(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस्वातिनी साम्राज्य के प्रधानमंत्री अंब्रोस मांडवुलो डलामिनी के निधन पर गहरा शोक जताया है।
एक ट्वीट में, प्रधानमंत्री ने कहा, “प्रधानमंत्री अंब्रोस मांडवुलो डलामिनी के दुखद निधन पर इस्वातिनी साम्राज्य के लोगों और सरकार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। हमारी प्रार्थनाएं शोक संतृप्त परिवार के साथ हैं।”
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
केन्द्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री ने फेगमिल से 12.51 करोड़ रुपये का लाभांश प्राप्त किया
एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स लिमिटेड  द्वारा लाभांश के भुगतान का 16वां वर्ष है
केन्द्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री डी.वी. सदानंद गौड़ा ने आज एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड  के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक  ब्रिगेडियर अमर सिंह राठौर से वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 12 करोड़ 51 लाख रुपये का लाभांशप्राप्त किया। इस अवसर पर सचिव  श्री राजेश कुमार चतुर्वेदी भी उपस्थित थे।
श्री गौड़ा ने इस मौके पर कहा कि फेगमिल पिछले कुछ वर्षों से निरंतर भारत सरकार को लाभांश प्रदान कर रही है। 17 साल की अवधि में कम्पनी द्वारा कुल 101.34 करोड़ रुपये का कुल लाभांश दिया गया है जो कि 7.33 करोड़ की आरंभिक चुकता पूंजी का 1382 प्रतिशत है। उन्होंने कम्पनी द्वारा हासिल उपलब्धियोंऔर वृद्धि की सराहना करते हुए आशा व्यक्त की है कि कम्पनी आने वाले वर्षों में कई गुना वृद्धि करेगी और अधिक लाभांश अर्जित करेगी।
जोधपुर माइनिंग ऑर्गेनाइजेशन  के बंद होने पर 14 फरवरी 2003 को फेगमिल निगमित हुई थी। एक अप्रैल 2003 को इसने 10 करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी और 7.33 करोड़ रुपए की चुकता पूंजी के साथ परिचालन आरंभ किया था। वर्ष 2017-18 के दौरान कम्पनी ने 22.67 करोड़ रुपये की बोनस शेयर पूंजी  जारी की जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी की चुकता पूंजी बढ़कर 30.00 करोड़ रुपये हो गई।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के तत्वावधान में एक पंजीकृत सोसायटी एनईसी के अंतर्गत एनईआरसीआरएमएस की आत्मनिर्भरता-पहल की ओर प्रशस्त एक मार्ग-बढ़ईगिरी
चुराचांदपुर जिले के खोचिजंग गांव के निवासी श्री मांगमिनलुन सिंगसिट ने अपने परिवार का भरण-पोषण करने के लिए काफी कष्ट सहन किए। संसाधनों और बुनियादी सेवाओं तक सीमित पहुंच के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। उनके जीवनसंकट में थे। हालांकि, वह एक बढ़ई होने के कारण सौभाग्यशाली भी थे। उन्होंने मात्र 300/-रूपए  प्रतिदिन पर शहर में एक बड़ी बढ़ईगीरी कार्यशाला में काम करना शुरू किया, इस छोटी धनराशि के कारण वह अपने परिवार की बुनियादी जरूरतों का भी ध्यान नहीं रख पा रहे थे।
भारत सरकार के उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के एनईसी के तत्वाधान में एनईआरसीआरएमएस की एनईआरसीओआरएम चरण-III परियोजना के तहत उन्हें वर्ष 2018-19 में बढ़ईगीरी लाभार्थी के रूप में चुना गया था और उन्हें वित्तीय सहायता के तौर पर 18000/-  की मदद मिली। इसके माध्यम से, उन्होंने बढ़ईगिरी गतिविधि के लिए आवश्यक उपकरण खरीदे। बढ़ईगीरी गतिविधि से होने वाली नियमित आय ने उन्हें न सिर्फ अपने परिवार का भरण-पोषण करने में सहायता की बल्कि उन्हें अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए स्कूल भेजने का भी अवसर प्रदान किया।
"मुझे चुनने के लिए मैं एनएआरएमजी का बहुत आभारी हूं और एक आशा की किरण दिखाने के लिए एनईआरसीओआरएम परियोजना का ऋणी रहूंगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि यह परियोजना हमारे गांव में अपनी सुंदर यात्रा जारी रखे।” - श्री मांगमिनलुन सिंगसिट, परियोजना लाभार्थी, चुराचांदपुर।
बाद में, उन्होंने अपनी स्वयं की बढ़ईगीरी की दुकान का स्वामित्व हासिल किया और इसके माध्यम से अपने व्यवसाय का विस्तार करते हुएन केवल गाँव में, बल्कि पूरे कस्बे में एक प्रसिद्ध बढ़ई बनने के अपने इरादों को सिद्ध कर दिखाया। एनएआरएमजी के सहयोग से, अब वे एक सफल उद्यमी और मास्टर प्रशिक्षक भी बन गए हैं। उनका जुनून और प्रतिबद्धता ही उन्हें आज भीड़ से अलग बनाता है।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
धान की खरीद 700 एलएमटी के आंकड़े के पार हुई, जिससे 96 लाख से अधिक किसान लाभान्वित हुए
किसानों को लगभग 1,45,845 करोड़ रुपये के न्यूनतम समर्थन मूल्य  का भुगतान किया गया
20 फरवरी 2023 तक कुल 702 एलएमटी से अधिक धान की खरीद के साथ केएमएस 2022-23  के लिए धान की खरीद सुचारू रूप से चल रही है। किसानों के खाते में 1,45,845 करोड़ रुपये के सीधे भुगतान के साथ वर्तमान में चल रहे केएमएस खरीद कार्यों से कुल 96 लाख से अधिक किसान पहले से ही लाभान्वित हो चुके हैं।
खरीद की प्रक्रिया के निर्बाध संचालन के लिए सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। केन्द्रीय पूल में 20 फरवरी 2023 तक खरीदे गए धान के बदले चावल की आपूर्ति लगभग 218 एलएमटी है। देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए केन्द्रीय पूल में वर्तमान में चावल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है।
वर्तमान केएमएस 2022-23 की खरीफ फसल के लिए, 765.43 एलएमटी धान  की खरीद का अनुमान लगाया गया है। जबकि, पिछले केएमएस 2021- 22  के दौरान वास्तव में 749 एलएमटी धान  की खरीद की गई थी।
केएमएस 2022-23 की रबी फसल के लिए धान की अनुमानित खरीद को 01.03.2023 को होने वाली आगामी खाद्य सचिवों की बैठक में अंतिम रूप दिया जा रहा है। रबी फसल को शामिल किए जाने के साथ, यह उम्मीद की जा रही है कि पूरे केएमएस 2022-23 के दौरान लगभग 900 एलएमटी धान की खरीद की जा सकेगी।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
श्री पीयूष गोयल ने इटली के उप-प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री श्री एंटोनियो ताजानी से मुलाकात की
दोनों मंत्रियों ने भारत-इटली व्यापार और आर्थिक साझेदारी पर विचारों का आदान-प्रदान किया
दोनों मंत्रियों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की
केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा वस्त्र मंत्री श्री पीयूष गोयल ने द्विपक्षीय व्यापार एवं आर्थिक संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करने हेतु कल इटली सरकार के उप-प्रधानमंत्री और विदेश मामलों और विदेश कार्यालय में अंतरराष्ट्रीय सहयोग मंत्री महामहिम श्री एंटोनियो ताजानी से मुलाकात की। श्री गोयल इटली की दो-दिवसीय यात्रा पर कल रोम पहुंचे।
दोनों मंत्रियों ने विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए भारत-इटली व्यापार और आर्थिक साझेदारी का लाभ उठने के संबंध में विचारों का आदान-प्रदान किया। बैठक के दौरान, दोनों मंत्रियों ने इटली की प्रधानमंत्री सुश्री जियोर्जिया मेलोनी की भारत की हाल की राजकीय यात्रा के बाद द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री ताजानी ने अंतरिक्ष, प्रौद्योगिकी, रक्षा, कृषि आदि जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में एक संयुक्त कार्य समूह के गठन का सुझाव दिया ताकि इन क्षेत्रों में होने वाली महत्वपूर्ण प्रगति से अवगत रहा जा सके।
दोनों मंत्रियों ने भारत और इटली के बीच द्विपक्षीय व्यापार में उच्च वृद्धि पर संतोष व्यक्त किया, जो 2022 में लगभग 16 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। दोनों नेताओं ने इसे और आगे विस्तारित करने का संकल्प लिया। श्री गोयल ने श्री ताजानी को भारत-यूरोपीय संघ एफटीए वार्ता में हुई प्रगति के बारे में जानकारी दी। दोनों मंत्रियों ने एक मुक्त, संतुलित और निष्पक्ष मुक्त व्यापार समझौते के महत्व को रेखांकित किया और आशा व्यक्त की कि यह जल्द ही संपन्न हो जाएगा। दोनों नेता सितंबर 2023 के अंतिम सप्ताह में रोम में आर्थिक सहयोग पर संयुक्त आयोग  का अगला सत्र आयोजित करने पर भी सहमत हुए।
श्री ताजानी ने दोनों देशों की संसदों के बीच संसदीय मैत्री समूह कूटनीति को मजबूत करने और साइबर वार्ता की संभावनाएं तलाशने का सुझाव दिया। श्री गोयल ने श्री ताजानी को भारत की जी-20 की प्राथमिकताओं के बारे में जानकारी दी और अगस्त 2023 में भारत में जी-20 देशों के व्यापार मंत्रियों की बैठक में आने का उन्हें निमंत्रण दिया। श्री ताजानी ने जी-20 की भारत की अध्यक्षता को सफल बनाने के लिए अपना पूर्ण समर्थन देने का आश्वासन दिया।
श्री गोयल ने जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से स्थिरता प्राप्त करने हेतु स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विकसित देश जलवायु परिवर्तन की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए विकासशील देशों को कम लागत वाले जलवायु वित्तपोषण और प्रौद्योगिकी उपलब्ध करायें।
श्री ताजानी ने श्री गोयल को इटली सरकार के विदेश मंत्रालय के कार्यालय के फार्नेसिना की आर्ट गैलरी का अवलोकन कराया।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ई-कॉमर्स और खुदरा विक्रेताओं के हितों में संतुलन बनाने के लिए प्रयासरत
निर्यात को बढ़ावा देने वाली ई-कॉमर्स कम्पनियों को सभी प्रकार के सहयोग दिए जाएंगे
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने ई-कॉमर्स कम्पनियों के साथ बैठक की
केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल, राज्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी और श्री सोम प्रकाश ने कल देर शाम ई-कॉमर्स कम्पनियों के साथ बैठक की। इस बैठक में ई-कॉमर्स कम्पनियों तथा छोटे खुदरा व्यापारियों के हितों में संतुलन बनाने के तरीकों पर विचार-विमर्श हुआ। इस सत्र में डीपीआईआईटी ने सेवा, खाद्यान्न और उपयोग किए गए पुराने सामानों जैसे क्षेत्रों से सम्बन्धित मामलों पर विचार-विमर्श किया।
श्री पीयूष गोयल ने उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग  को निर्देश दिया है कि एक समिति का गठन जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। डीपीआईआईटी के अवर सचिव को इस समिति का प्रमुख तथा वाणिज्य विभाग, एमएसएमई मंत्रालय, उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय के प्रतिनिधियों और सरकार के कानूनी विशेषज्ञों को इस समिति का सदस्य मनोनीत किया जाना चाहिए। समिति ई-कॉमर्स में एफडीआई से सम्बन्धित शिकायतों पर विचार करेगी और आवश्यक स्पष्टीकरण प्रदान करेगी।
वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि सरकार छोटे खुदरा विक्रेताओं और किराना दुकानों को उन्नति के अवसर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मंत्रालय छोटे व्यापारियों, खुदरा विक्रेताओं, किराना दुकानदारों और ई-कॉमर्स कम्पनियों के हितों में संतुलन स्थापित करने का हरसंभव प्रयास कर रहा है। एक महीने के बाद इस संबंध में अगली बैठक आयोजित की जाएगी।
बैठक में वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि ई-कॉमर्स नीति पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने आश्वस्त किया कि सभी हितधारकों को किसी भी प्रकार के बदलाव को अपनाने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। उन्होंने ई-कॉमर्स कम्पनियों से कानून का अक्षरश: पालन करने का आग्रह किया।
श्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत के हस्तशिल्प और हैंडलूम उत्पादों के विक्रय के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफार्म का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने ई-कॉमर्स प्लेटफार्म की मदद से निर्यात बढ़ाने पर भी जोर दिया।
श्री गोयल ने कहा कि एमएसएमई और अन्य छोटे खुदरा विक्रेताओं के हितों का ध्यान रखा जाएगा, लेकिन भारत अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने के लिए प्रौद्योगिकी और डिजिटलीकरण को अपनाना जारी रखेगा।
इस बैठक में डब्ल्यूटीओ में भारत के राजदूत श्री जे एस दीपक, डीपीआईआईटी के सचिव श्री रमेश अभिषेक, वाणिज्य विभाग के सचिव श्री अनूप वधवा और दोनों विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। ई-कॉमर्स कम्पनियों के संस्थापक, सीईओ और प्रतिनिधियों ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के समक्ष अपने विचार रखे।
निर्वाचन आयोग
आम चुनाव-2019 का प्रथम चरण 11 अप्रैल को
कल 91 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा
14 करोड़ 21 लाख 69 हजार से अधिक मतदाता 1279 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे
लोकसभा सीटों की संख्या के संदर्भ में प्रथम चरण का तीसरा स्थान
20 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 1 लाख 70 हजार से अधिक मतदान केंद्र
थर्ड जेंडर के 7764 मतदाता मतदान करेंगे
संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में प्रथम चरण का मतदान 
|
|
राज्य/केंद्रशासित प्रदेश
|
|
प्रथम चरण मे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र
|
|
मतदाताओं की कुल संख्या
|
|
पुरूष मतदाताओं की संख्या
|
|
महिला मतदाताओं की संख्या
|
|
थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या
|
|
उम्मीदवारों की संख्या
|
|
मतदान केंद्रों की संख्या
|
|
आंध्र प्रदेश
|
|
25
|
|
39345717
|
|
19462339
|
|
19879421
|
|
3957
|
|
319
|
|
45920
|
|
अरूणाचल प्रदेश
|
|
2
|
|
798248
|
|
394456
|
|
403792
|
|
0
|
|
12
|
|
2202
|
|
असम
|
|
5
|
|
7603458
|
|
3865334
|
|
3737970
|
|
154
|
|
41
|
|
9574
|
|
बिहार
|
|
4
|
|
7440324
|
|
3894024
|
|
3546001
|
|
299
|
|
44
|
|
7486
|
|
छत्तीसगढ़
|
|
1
|
|
1377946
|
|
662355
|
|
715550
|
|
41
|
|
07
|
|
1878
|
|
जम्मू-कश्मीर
|
|
2
|
|
3317882
|
|
1716933
|
|
1600897
|
|
52
|
|
33
|
|
4489
|
|
महाराष्ट्र
|
|
7
|
|
13035501
|
|
6671196
|
|
6364124
|
|
181
|
|
116
|
|
14731
|
|
मणिपुर
|
|
1
|
|
1010618
|
|
495583
|
|
515022
|
|
13
|
|
08
|
|
1562
|
|
मेघालय
|
|
2
|
|
1892716
|
|
936579
|
|
956137
|
|
0
|
|
9
|
|
3167
|
|
मिजोरम
|
|
1
|
|
784405
|
|
381991
|
|
402408
|
|
6
|
|
06
|
|
1175
|
|
नगालैंड
|
|
1
|
|
1206287
|
|
607859
|
|
598428
|
|
0
|
|
04
|
|
2227
|
|
ओडिशा
|
|
4
|
|
6003707
|
|
2972925
|
|
3030222
|
|
560
|
|
26
|
|
7233
|
|
सिक्किम
|
|
1
|
|
423325
|
|
216222
|
|
207103
|
|
0
|
|
11
|
|
567
|
|
तेलंगाना
|
|
17
|
|
29518964
|
|
14842619
|
|
14674977
|
|
1368
|
|
443
|
|
34603
|
|
त्रिपुरा
|
|
1
|
|
1347381
|
|
682044
|
|
665327
|
|
10
|
|
13
|
|
1679
|
|
उत्तर प्रदेश
|
|
8
|
|
15382615
|
|
8391958
|
|
6990322
|
|
826
|
|
96
|
|
16635
|
|
उत्तराखंड
|
|
5
|
|
7854023
|
|
4053944
|
|
3711220
|
|
259
|
|
52
|
|
11235
|
|
पश्चिम बंगाल
|
|
2
|
|
3454276
|
|
1773196
|
|
1681051
|
|
29
|
|
18
|
|
3844
|
|
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह
|
|
1
|
|
317878
|
|
168701
|
|
149168
|
|
9
|
|
15
|
|
406
|
|
लक्षद्वीप
|
|
1
|
|
54266
|
|
27475
|
|
26791
|
|
00
|
|
06
|
|
51
|
|
कुल
|
|
91
|
|
142169537
|
|
72217733
|
|
69855931
|
|
7764
|
|
1279
|
|
170664
|
|
प्रथम चरण में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की संख्या
|
|
20
आर.के.मीणा/आरएनएम/एएम/एसकेएस/सीसी – 909
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