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अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि भारत की संस्कृति, परंपराओं और संविधान ने "विविधता में एकता" के धागे को किसी भी परिस्थिति में कमजोर नहीं होने दिया है
पिछले सात वर्षों के दौरान, सरकार ने संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता के साथ समग्र सशक्तिकरण के लिए काम किया है और अल्पसंख्यकों सहित सभी वर्गों का "गरिमा के साथ विकास" सुनिश्चित किया है: श्री नकवी
केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि भारत की संस्कृति, परंपरा और संविधान ने "विविधता में एकता" के धागे को किसी भी सूरत में कमजोर नहीं होने दिया है। आज भारतीय बौद्ध संघ द्वारा नई दिल्ली में आयोजित सामाजिक सद्भाव और महिला सशक्तिकरण एवं पंडित दीन दयाल स्मृति सम्मान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री नकवी ने कहा कि समग्र विकास के रास्ते में अनेक बाधाएं आईं है, लेकिन हमारी "विविधता में एकता" की ताकत ने देश को समृद्धि के पथ पर आगे बढ़ाया है।
श्री नकवी ने कहा कि देश अपनी आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। जब हम स्वतंत्रता का जश्न मनाते हैं, तो हमें देश के ‘विभाजन की विभीषिका’ को भी याद रखना चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि इस ‘विभाजन की विभीषिका’ के लिए कौन जिम्मेदार था, हमें यह भी याद रखना होगा कि इसमें किसने अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थों के लिए भारत के हितों का बलिदान करने की साजिश रची थी।
श्री नकवी ने यह भी कहा कि भगवान गौतम बुद्ध का आध्यात्मिक मानवतावाद और कर्म उन्मुख जीवन का उद्देश्यपूर्ण संदेश पूरी मानवता के लिए आज भी प्रासंगिक है। उनकी आध्यात्मिक आत्म-विश्वास की शिक्षाएं सभी अंतर्विरोधों को मिटाकर हमें लगातार आंतरिक शांति और आत्म-विश्वास का मार्ग दिखलाती हैं।
उन्होंने कहा कि आत्मविश्वास से परिपूर्ण भगवान गौतम बुद्ध की समग्र समाज की शिक्षाएं कोरोना काल के दौरान पूरी मानवता के लिए सबसे अधिक सार्थक और सटीक संकल्पपूर्ण सिद्ध हुईं है। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं अधिकांश रूप से सामाजिक और सांस्कृतिक जटिलताओं के समाधान से संबंधित थी, उनकी सैकड़ों साल पुरानी शिक्षाएं और सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं।
श्री नकवी ने कहा कि विभिन्न भाषाओं, धर्मों, क्षेत्रों, जीवन शैलियों के बावजूद भारत अपनी संस्कृति, परंपराओं और मजबूत संवैधानिक मूल्यों के कारण ही एकजुट है।
श्री नकवी ने कहा कि पिछले सात वर्षों के दौरान सरकार ने संवैधानिक मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के साथ समग्र सशक्तिकरण के लिए काम किया है और अल्पसंख्यकों सहित समाज के सभी वर्गों के "गरिमा के साथ विकास" को सुनिश्चित किया है।
उन्होंने कहा कि भारतीय बौद्ध संघ जैसे संगठन सामाजिक और सांस्कृतिक सद्भाव तथा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
संसदीय कार्य और संस्कृति राज्यमंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल, अल्पसंख्यक मामलों के राज्यमंत्री श्री जॉन बारला, भारतीय बौद्ध संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भंते संघप्रिय राहुल, विभिन्न धार्मिक नेता और शिक्षा, सामाजिक, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों के प्रमुख व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
इस्पात मंत्रालय
एनएमडीसी के अध्यक्ष ने कंपनी की 63वीं वार्षिक आम बैठक में कहा, "हमारे पास बदलती परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता"
भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड  ने कल अपनी 63 वीं वार्षिक आम बैठक  आयोजित की, जिसके दौरान कंपनी ने सबसे कठिन समय के दौरान अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन को साझा किया।
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री सुमित देब ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा कि वैश्विक महामारी ने कुछ प्रमुख रुझानों को गति दी है जो स्टील की मांग को बदल देंगे। “लौह और इस्पात उद्योग को डिजिटलीकरण और स्वचालन, बुनियादी ढांचे की पहल, शहरी केंद्रों के पुनर्गठन और ऊर्जा रूपांतरण के माध्यम से तेजी से विकास के रोमांचक अवसर दिखाई देंगे। उन्होंने आगे कहा कि एनएमडीसी में हमारे पास लौह अयस्क और इस्पात क्षेत्र में बदलती परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता और विकास पथ पर आगे रहने के लिए आवश्यक परिचालन की क्षमता है। श्री देब ने वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड टीम द्वारा बनाए गए कई रिकॉर्ड भी साझा किए, जिसमे कंपनी की स्थापना के बाद से सबसे अब तक का अधिक 15,370 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड कारोबार भी शामिल हैI
भारत के सबसे बड़े लौह अयस्क खननकर्ता के रूप में एनएमडीसी घरेलू मांग में आ रहे अप्रत्याशित उछाल को पूरा करने के लिए तैयार था और इसे त्वरित सुधार के लिए सरकार के सक्रिय उपायों द्वारा आगे के लिए सहायता भी मिल रही थी। श्री देब ने बताया कि एनएमडीसी की टीम ने इस वैश्विक महामारी की दूसरी लहर से प्रभावित होने के बाद भी रिकॉर्ड उत्पादन और बिक्री हासिल की है। एनएमडीसी ने वित्तीय वर्ष के दौरान एनएमडीसी का सर्वाधिक उत्पादन 34.15 मीट्रिक टन और बिक्री 33.25 मीट्रिक टन थी।
श्री देब ने कंपनी के डिजिटल परिवर्तन पर भी जोर दिया है । एनएमडीसी के डिजिटल परिवर्तन में एक फ्लीट प्रबंधन प्रणाली, स्वचालित नमूनाकरण, धुंध के मौसम में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एक दृष्टि वृद्धि प्रणाली, और 3 डी वॉल्यूमेट्रिक लेजर स्कैनर, उत्पादकता, सुरक्षा और एकीकरण में वृद्धि शामिल होगी।
आयुष
देश की स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली में आयुष को एकीकृत करने के लिए स्वास्थ्य और आयुष मंत्रालय मिलकर काम करेंगे
लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक व्यवस्थित तंत्र स्थापित किया जा रहा है
इस प्रक्रिया में राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री भी शामिल होंगे
जन स्वास्थ्य में आयुष प्रणाली को शामिल करने की प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए आज निर्माण भवन में आयुष मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मंत्रियों, सचिवों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की एक उच्चस्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। दोनों कैबिनेट मंत्रियों, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री मनसुख एल. मंडाविया और आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में, दोनों मंत्रालय, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की उम्मीदों के अनुरूप, देश में स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली क्षेत्र में एकीकरण के व्यापक दृष्टिकोण को सुव्यवस्थित और संचालित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। देश की आधुनिक चिकित्सा और पारंपरिक स्वास्थ्य प्रणालियों के एकीकरण को हासिल करने के लिए एक व्यवस्थित तंत्र स्थापित किया जा रहा है।
बैठक की शुरूआत में श्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि कार्रवाई की प्रक्रिया को मिलकर आगे बढ़ाने और सभी कार्यों तथा संकल्पना के स्तरों पर दोनों मंत्रालयों के 360 डिग्री एकीकरण को पूरा करने के लिए एक मासिक संयुक्त समीक्षा तंत्र लागू किया जा रहा है।
इस पहल के महत्व को बताते हुए श्री सोनोवाल ने कहा कि दोनों मंत्रालय इस तरह 'हाथ से हाथ मिलाकर' काम करेंगे कि देश में स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने वाले लोगों को सबसे ज्यादा फायदा हो, जैसा कि प्रधानमंत्री ने विजन पेश किया है। उन्होंने कहा, "इस संबंध में सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों को भी शामिल करने की आवश्यकता होगी।"
आयुष मंत्रालय के विशेष सचिव श्री पी के पाठक ने इन मंत्रालयों के बीच पहले से बने तालमेल और आगे की कार्रवाई की आवश्यकता वाले मुद्दों पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी। इस अवसर पर स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार और आयुष राज्य मंत्री डॉ. मुंजापारा महेंद्रभाई ने भी अपनी बातें कही और विशिष्ट सुझावों को पेश किया। दोनों मंत्रालयों के सचिवों ने भी बैठक में एकीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों की जानकारी दी। बैठक के दौरान मूल विज्ञान, चिकित्सा शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य वितरण तंत्र के स्तर पर एकीकरण की चुनौती पर भी चर्चा की गई।
भविष्य में आयुष मंत्रालयों और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के बीच एकीकरण एक नए स्तर और मजबूती को प्राप्त करने के लिए तैयार है। चारों मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा एक साथ काम करने की प्रक्रिया को व्यावहारिक रूप से विकसित करने के संकल्प के साथ बैठक का समापन हुआ, जो परिणाम आधारित और देश की जनता के लिए स्वीकार्य हो।
वित्त मंत्रालय
डीजीजीआई ने आईटीसी के धोखाधड़ी दावों और कैश रिफंड के माध्यम से सरकारी खजाने के साथ लगभग 61 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने वाली निर्यातक कंपनियों का पता लगाया
डीजीजीआई के अधिकारियों ने खुफिया तौर पर पता लगाया कि कुछ निर्यातक कंपनियां गैर-मौजूदा और फर्जी फर्मों या ऐसी फर्मों, जिन्होंने स्वयं किसी भी किस्म की खरीदारी नहीं की है, के चालानों पर इनपुट टैक्स क्रेडिट  का लाभ उठाने में लगी हुई हैं। इस प्रकार प्राप्त किए गए आईटीसी का निर्यात वस्तुओं पर आईजीएसटी का भुगतान करने में उपयोग किया गया था, जिसका बाद में नकद वापसी  के रूप में दावा किया गया था। इस प्रकारसरकारी खजाने को दोहरा नुकसान पहुंचाया जा रहा था यानी एक तरफ बिना निर्यात की गई वस्तुओं पर आईटीसी लिया गया और दूसरी ओर ऐसे धोखाधड़ीपूर्ण तरीके से आईटीसी भी नकद वापसी के रूप में प्राप्त की। इस प्रकार प्राप्त की गई आईजीएसटी की नकद वापसी राशि लगभग 61 करोड़ रुपये है।
डीजीजीआई मुख्यालय ने इन निर्यातक कंपनियों और इनके मालिक के निवास स्थानों के साथ-साथ विभिन्न आपूर्तिकर्ता कंपनियों पर 06.03.2020 को छापे मारे। यह पाया गया कि इन आपूर्तिकर्ता कंपनियों ने माल की आपूर्ति किए बिनाहीइन निर्यातकों को केवल बिलप्रदान कर दिए थे। निर्यातकों ने इन फर्जी बिलों पर आईटीसी ले लिया था और माल का निर्यात दिखाया कर उस पर रिफंड भी ले लिया था। इन निर्यातक फर्मों के नियंत्रकों को डीजीजीआई ने 06.03.2020 को गिरफ्तार किया था। हालाँकिसप्लाई करने वाली फर्मों का लुधियाना में रहने वाला मालिक भगौड़ा था और उसे पकड़ा नहीं जा सका था। अनेक समन देने के बावजूद वह जांच के लिए भी हाजिर नहीं हो रहा था। आपूर्ति करने वाली फर्मों का यह मालिक आदतन आर्थिक अपराधी लगता हैऔर उसके तथाउसकी कंपनियों के खिलाफ अनेक मामले दर्ज हैं। इससे पहलेभी उसे डीजीआरआई द्वारा जांच-पड़ताल के बाद एक वाणिज्यिक धोखाधड़ी के मामले में कोफेपोसा के तहत निवारक नजरबंदी में रखा गया था।
एक विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई थी कि उक्त व्यक्ति शिमला के एक प्रसिद्ध फाइव स्टार होटल में छिपा हुआ है। अधिकारियों का एक दल शिमला भेजा गया, जिसने इसे उस होटल से 07.10.2020 की सुबह गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बादउसे सक्षम न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जिसने इसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में नई दिल्ली स्थित तिहाड़ जेल में भेज दिया। मामले में आगे की जांच जारी है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री श्री मोरारजी भाई देसाई को याद किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री श्री मोरारजी भाई देसाई को याद किया ।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा, "हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री मोरारजी भाई देसाई को याद करता हूं। अनेक वर्षों की अपनी जनसेवा में उन्होंने भारत के विकास के लिए अथक परिश्रम किया। वह अपनी निष्कलंक निष्ठा और लोकतंत्र के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे।"
गृह मंत्रालय
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने हवाई यात्री रोपवे प्रणाली विकसित करने के लिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल  की भूमि उत्तराखंड सरकार को हस्तांतरित करने को मंजूरी दी
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में मसूरी स्थित भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल  की 1500 वर्ग मीटर भूमि को उत्तराखंड सरकार को हस्तांतरित करने को अपनी मंजूरी दे दी हैI इससे राज्य सरकार वहां अपनी एक आधारभूत परियोजना- देहरादून और मसूरी के बीच हवाई यात्री रोपवे प्रणाली  का निर्माण कर सकेगी I
प्रस्तावित रोपवे 5580 मीटर लंबाई का मोनो-केबल रोपवे है जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप  के तहत बनेगाI इसका निचला टर्मिनल स्टेशन देहरादून के पुर्कुल गांव में होगा और ऊपरी टर्मिनल स्टेशन लाइब्रेरी, मसूरी में होगाI 285 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाले इस रोपवे की ढुलाई क्षमता दोनों दिशाओं से 1000 यात्री प्रति घंटा होगीI इससे देहरादून और मसूरी के बीच सड़क मार्ग पर होने वाले यातायात में काफी कमी आएगीI
इसके अतिरिक्त, इस परियोजना से 350 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने के साथ ही 1500 से अधिक लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगाI परियोजना के पूर्ण हो जाने के बाद यह रोपवे पर्यटकों के लिए बहुत बड़े आकर्षण का केंद्र भी होगा जिससे राज्य में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलने के साथ ही पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार के अतिरिक्त अवसरों का भी सृजन हो सकेगाI
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
हैदराबाद 15 से 17 जून तक जी20 कृषि मंत्रिस्तरीय बैठक की मेजबानी करेगा
कृषि कार्य समूह  अपनी मंत्रिस्तरीय बैठक के लिए हैदराबाद में होगा। 15-17 जून 2023 से शुरू होने वाले तीन दिवसीय कार्यक्रम में जी20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 200 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। इस कार्यक्रम में विभिन्न देशों के कृषि मंत्री और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के महानिदेशक शामिल होंगे।
पहले दिन की शुरुआत माननीय राज्य मंत्री, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, श्री कैलाश चौधरी द्वारा एक भव्य प्रदर्शनी के उद्घाटन के साथ होगी। प्रदर्शनी कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में भारत की उपलब्धियों को प्रदर्शित करेगी। उद्घाटन के बाद कृषि प्रतिनिधि बैठक  होगी। दूसरी छमाही में शीर्ष भारतीय कृषि-आधारित कंपनियों की भागीदारी के साथ “लाभ, लोगों और धरती के लिए कृषि व्यवसाय का प्रबंधन” और “डिजिटल रूप से डिस्कनेक्टेड कनेक्टिंग: हार्नेसिंग द पावर ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज इन एग्रीकल्चर” नामक दो साइड इवेंट होंगे, जिसमें कृषि-व्यवसाय कंपनियों के प्रचार में शामिल स्टार्टअप्स और केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियां भी भाग लेंगी।
बैठक के दूसरे दिन की शुरुआत माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी20 बैठक में भाग लेने वाले मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडल के अन्य प्रमुखों का स्वागत करते हुए होगी। इस दिन के मंत्रिस्तरीय कार्यक्रमों में तीन समानांतर सत्रों में “खाद्य सुरक्षा और पोषण के लिए सतत कृषि” पर चर्चा और महिलाओं के नेतृत्व वाली कृषि, टिकाऊ जैव विविधता और जलवायु समाधान पर उच्च स्तरीय मंत्रिस्तरीय चर्चा शामिल होगी।
मंत्रियों की बैठक का तीसरा दिन कृषि कार्य समूह, जी20, भारतीय अध्यक्षता के परिणामों को अपनाने के साथ समाप्त होगी। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल आईसीएआर-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च , हैदराबाद के तकनीकी भ्रमण के लिए आगे बढ़ेगा।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
केंद्रीय कृषि मंत्री श्री तोमर की मॉरीशस के कृषि उद्योग व खाद्य सुरक्षा मंत्री श्री गोबिन के साथ हुई बैठक
खाद्य सुरक्षा के मामले में भारत व मॉरीशस अन्य देशों के साथ मिलकर और मजबूती से करेंगे काम
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर की आज नई दिल्ली में मॉरीशस के कृषि उद्योग व खाद्य सुरक्षा मंत्री श्री मनीष गोबिन के साथ बैठक हुई। इस दौरान, इस बात पर सहमति हुई कि खाद्य सुरक्षा के मामले में दोनों देश, अन्य देशों के साथ मिलकर और मजबूती से काम करेंगे।
बैठक में श्री तोमर ने कहा कि मॉरीशस के साथ भारत के संबंध काफी प्रगाढ़ रहे हैं और ये संबंध केवल राजनीतिक व व्यापारिक ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक भी हैं। श्री तोमर ने कहा कि कृषि क्षेत्र को लेकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार काफी गंभीर है और इसे आगे बढ़ाने के लिए अनेक ठोस कदम उठाए गए हैं तथा भारत ने खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करते हुए घरेलू के साथ ही अन्य देशों में भी आपूर्ति की है।
श्री गोबिन ने कहा कि भारत के साथ उनका खून का रिश्ता है और लगभग साठ प्रतिशत लोग भारतीय मूल के हैं। उन्होंने खाद्य सुरक्षा के मामले में एक अलायंस बनाने का आग्रह किया, जैसा कि सौर ऊर्जा के संबंध में प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा किया गया है। श्री गोबिन ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद  के कार्यों की तारीफ करते हुए उसके साथ एक समझौता किए जाने का अनुरोध भी किया। श्री तोमर ने भारतीय कृषि के विकास में आईसीएआर की भूमिका का उल्लेख करते हुए उससे सम्बद्ध कृषि विज्ञान केंद्रों , कृषि विश्वविद्यालयों तथा 100 से ज्यादा अन्य संस्थानों की जानकारी प्रदान की, साथ ही एमओयू के लिए फ्रेमवर्क तैयार करने को कहा, ताकि उस पर विचार किया जा सकें।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने स्वीडन के राजा और रानी के सम्मान में भोज का आयोजन किया; उन्होंने कहा कि दोनों देश जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत और स्मार्ट सिटीज जैसे कार्यक्रमों में मिलकर काम कर सकते हैं
दोनों नेताओं ने ध्रुवीय अनुसंधान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समुद्रीय यात्रा के क्षेत्र में तीन अनुबंधों /समझौता ज्ञापनों के आदान-प्रदान का भी अवलोकन किया
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने स्वीडन के राजा महामहिम किंग कार्ल सोलहवें गुस्ताफ और रानी सिल्विया की आज राष्ट्रपति भवन में अगुवानी की। उन्होंने उनके सम्मान में एक भोज का भी आयोजन किया।
राजा और रानी दोनों का भारत में स्वागत करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और स्वीडन के द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंध मजबूत हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत स्वीडन को अपने मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया और स्मार्ट सिटी कार्यक्रमों में एक प्रमुख भागीदार के रूप में देखता है। स्वीडन की कंपनियों ने भारत में महत्वपूर्ण निवेश किया है। इन कंपनियों के लिए स्वच्छता प्रौद्योगिकियों, सर्कुलर अर्थव्यवस्था, जल भागीदारी और अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे में विशेष रूप से और अधिक निवेश करने की संभावनाएं मौजूद हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत की प्रगति और क्षमता स्वीडन की कंपनियों के लिए भारत के घरेलू बाजार और निर्यात दोनों के लिए भारत में विनिर्माण करने के महत्वपूर्ण अवसर उपलब्ध कराती है। स्वास्थ्य क्षेत्र घनिष्ठ सहयोग का एक अन्य क्षेत्र है। भारतीय कंपनियों ने बड़ी संख्या में विशेष रूप से स्वीडन के सूचना प्रौद्योगिकी और प्रौद्योगिकी समाधान क्षेत्रों में निवेश किया है। हमारी आर्थिक अर्थव्यवस्था एक दूसरे की पूरक है तथा भारत-स्वीडन अपने व्यापार और प्रौद्योगिकी सहयोग को और गहरा बनाने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं।
राष्ट्रपति ने कहा कि हमारी वैश्विक भागीदारी हमारे द्विपक्षीय संबंधों की तरह बहुत उत्साहजनक है। भारत और स्वीडन दोनों ही जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उद्योग संक्रमण ट्रैक में हमारा सह-नेतृत्व बहुत उपयोगी रहेगा। उन्होंने स्वीडन को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत आर्कटिक क्षेत्र में स्वीडन के साथ जुड़ने का इच्छुक है। ध्रुवीय अनुसंधान विज्ञान, प्रौद्योगिकी और समुद्री यात्रा के क्षेत्रों में तीन अनुबंधों का आदान-प्रदान भारत के राष्ट्रपति और स्वीडन के राजा की उपस्थिति में हुआ।
चिल्ड्रन्स क्लाइमेट प्राइज-2019 के विजेता श्री विहान और श्री नव अग्रवाल राष्ट्रपति और स्वीडन के राजा से मिले। यह पुरस्कार जलवायु परिवर्तन के मुद्दों को सामने लाने के लिए स्वीडन की विद्युत कंपनी तेल्गी एनर्जी ने वर्ष 2016 में शुरू किया था। यह पुरस्कार जलवायु और पर्यावरण के लिए असाधारण प्रयास करने वाले 12 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों या युवाओं को प्रदान किया जाता है। इसके बाद, राष्ट्रपति ने भोज के अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि हमारी नवाचार भागीदारी में व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं। हमारा कौशल और हमारी प्रतिबद्धता हमें चौथे औद्योगिक आंदोलन का नेता बना सकती है। लेकिन हमें इससे भी आगे देखना होगा। मशीन आसूचना के विश्व में दुनिया को समानता, लोगों की मूल जरूरतों को पूरा करने और अपने प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा तथा अपने उपग्रहों का संरक्षण किया जाना चाहिए। भारत सर्कुलर अर्थव्यवस्था, संसाधन दक्षता और जलवायु स्मार्ट मॉडल के साथ जुड़ना चाहता है। राष्ट्रपति ने कहा कि नमामि गंगे से जल जीवन मिशन तथा स्वच्छ भारत से स्मार्ट सिटी तक भारत के सामाजिक, आर्थिक कार्यक्रम दोनों देशों के लिए मिलकर काम करने के अनेक अवसर जुटाते हैं।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
बार्क द्वारा ‘समाचार विधा’ के लिए टेलीविजन दर्शक मापन रेटिंग की बहाली
टीआरपी समिति की रिपोर्ट और भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण  की सिफारिश दिनांक 28.04.2020 को ध्यान में रखकर मेसर्स ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल  ने अपनी प्रक्रियाओं, प्रोटोकॉल, निगरानी व्यवस्था में संशोधन किया है और नियमन के स्वरूप, इत्यादि में परिवर्तन शुरू किया है। स्वतंत्र सदस्यों को शामिल करने के लिए बोर्ड और तकनीकी समिति का पुनर्गठन कार्य भी बार्क द्वारा शुरू किया गया है। एक स्थायी निगरानी समिति का भी गठन किया गया है। डेटा के लिए एक्सेस प्रोटोकॉल को नया रूप दिया गया है और सख्त बनाया गया है।
बार्क ने संकेत दिया है कि उसके द्वारा किए गए परिवर्तनों को देखते हुए वे नए प्रस्तावों के बारे में विस्तार से बताने के लिए संबंधित क्षेत्रों से संपर्क कर रहे हैं और वे वास्तव में नए प्रोटोकॉल के अनुसार रिलीज शुरू करने के लिए तैयार हैं।
उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बार्क को तत्काल प्रभाव से समाचार रेटिंग जारी करने और इसके साथ ही मासिक प्रारूप में समाचार विधा के लिए पिछले तीन महीनों के आंकड़े भी जारी करने को कहा है, ताकि वास्तविक रुझान को निष्पक्ष और न्यायसंगत रूप से प्रस्तुत किया जा सके। संशोधित प्रणाली के अनुसार, समाचार और प्रमुख विधाओं की रिपोर्टिंग ‘चार सप्ताह की रोलिंग औसत अवधारणा’ पर होगी।
मंत्रालय ने टीआरपी सेवाओं के उपयोग हेतु रिटर्न पाथ डेटा  क्षमताओं का उपयोग करने पर विचार करने के लिए प्रसार भारती के सीईओ की अध्यक्षता में एक ‘कार्य समूह’ का भी गठन किया है, जैसा कि ट्राई द्वारा और इसके साथ ही टीआरपी समिति की रिपोर्ट में भी सिफारिश की गई है। यह समिति चार माह में अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी।
वित्त मंत्रालय
वित्तर मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने विश्वह बैंक विकास समिति की 102वीं बैठक में भाग लिया
केंद्रीय वित्त एवं कार्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व विकास समिति पूर्ण की 102वीं बैठक में भाग लिया।
बैठक की कार्यसूची के प्रमुख मुद्दों में जीवन की रक्षा के लिए आगे बढ़ना, प्रभाव बढ़ाना और पटरी पर वापस लौटना : कोविड-19 संकट पर विश्व बैंक समूह की प्रतिक्रिया और अद्यतन संयुक्त आईएमएफ : डब्ल्यूबीएफ स्टाफ नोट : ऋण सेवा स्थगन पहल का कार्यान्वयन एवं विस्तार रहे।
इस सत्र के दौरान अपने सम्बोधन में श्रीमती सीतारमण ने कहा कि कोविड-19 महामारी का प्रकोप, जो अप्रैल में हुई हमारी पिछली बैठक से पहला ही शुरु हो चुका था, वह आज तक विकासशील और विकसित देशों को प्रभावित करना जारी रखे हुए है और अनेक वर्षों के अथक प्रयासों के बाद गरीबी के स्तर में कमी लाने के जो लाभ हासिल हुए थे, उनके गवां देने का बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया है। भारत सरकार ने महामारी को फैलने से रोकने तथा इसके सामाजिक और आर्थिक प्रभावों का शमन करने के लिए कई उपाय किए हैं।
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने गरीबों को प्रत्यक्ष नकद अंतरण और खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के उपायों के लिए 23 बिलियन डॉलर के पहले प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की थी। इसके बाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की ओर से किए गए आत्मनिर्भर भारत बनाने के आह्वान के आधार पर 271 बिलियन डॉलर- का विशेष आर्थिक पैकेज घोषित किया गया था, जो भारत के जीडीपी के 10 प्रतिशत के बराबर है। व्यवसाय को राहत देने, 44 केंद्रीय श्रम कानूनों को सरल बनाने, समामेलन करने और बेहतर बनाने के माध्यम से श्रम क्षेत्र में बड़े सुधार लाने,राशन कार्डों की नेशनल पोर्टेबिलिटी के माध्यम से प्रवासी श्रमिकों को प्रभावी सामाजिक संरक्षण उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है। ग्रामीण क्षेत्र को नाबार्ड के माध्यम से पुनर्वित्तीयन, कृषि क्षेत्र में 27.13 बिलियन डॉलर की अतिरिक्त नकदी लगानेतथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए आवंटन बढ़ाने के जरिए सहायता प्रदान की गई है ।
श्रीमती सीतारमण ने इस बात का भी उल्लेख किया कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर सरकार ने स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी सुविधाओं के लिए2.03 बिलियन डॉलर राशि की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। विश्व समुदाय का जिम्मेदार सदस्य होने के नाते भारत ने अपने अनुभव साझा करने और अपनी ‘पड़ोसी पहले’ की नीति के तहत दक्षिण एशिया क्षेत्र में प्रमुख भूमिका निभाने को तैयार है।
वित्त मंत्री ने कहा कि सामूहिक कार्रवाई इस महामारी से प्रभावी से रूप निपटने की कुंजी है और उन्होंने वित्त वर्ष 2020 की चौथी तिमाही में मजबूत प्रदर्शन का स्वागत किया, जिसमें विश्व बैंक समूह ने कोविड-19 से निपटने के लिए 45 बिलियन डॉलर की राशि की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
डीपीआईआईटी और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने संयुक्त रूप से सरस आजीविका स्टोर में 'एक जिला एक उत्पाद' वॉल का उद्घाटन किया
यह सहयोग देश के स्वदेशी शिल्प और कारीगरों को बढ़ावा देने के लिए किया गया है
देश के स्वदेशी शिल्प और कारीगरों को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग  ने नई दिल्ली में ग्रामीण विकास मंत्रालय के सहयोग से ‘एक जिला एक उत्पाद’  कार्यक्रम की शुरुआत की है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अपर सचिव श्री चरणजीत सिंह और डीपीआईआईटी की निदेशक श्रीमती सुप्रिया देवस्थली द्वारा कल सरस आजीविका स्टोर में ओडीओपी वॉल के उद्घाटन के साथ इस रणनीतिक सहयोग का अनावरण किया गया। सरस आजीविका स्टोर में ओडीओपी वॉल दो महत्वपूर्ण मंत्रालयों के बीच सामंजस्यपूर्ण साझेदारी का प्रतीक है।
सरस आजीविका, दीनदयाल अंत्योदय , ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की एक पहल है। सरस आजीविका महिला सशक्तिकरण का बहुत बड़ा समर्थक है, जिसमें महिला कारीगरों और स्वयं सहायता समूहों  के विकास और उत्थान पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अपने बेहतरीन उत्पादों के लिए एक विशेष बाजार तैयार करते हुए, सरस आजीविका महिलाओं के कौशल एवं प्रतिभा को बढ़ावा देता है, जिससे उन्हें स्वतंत्र उद्यमी बनने में सहायता मिलती है।
एक महत्वपूर्ण सहयोग के रुप में, ओडीओपी कार्यक्रम ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ उत्पाद टैगिंग और स्टोरी कार्ड जैसी नवीन सुविधाओं को लागू करने के लिए साथ है। इनका उद्देश्य उपभोक्ताओं और उत्साही लोगों को एम्पोरियम तक लाना है, जिससे बिक्री को बढ़ावा मिल सके और भारत के असाधारण उत्पादों की दृश्यता में बढ़ोत्तरी हो सके।
इस ओडीओपी पहल का उद्देश्य प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण अनुरुप देश के सभी जिलों में संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देकर लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है। यह कार्यक्रम प्रत्येक जिले से एक अद्वितीय उत्पाद का चयन करता है और उसका प्रचार करता है, जो पूरे देश में उत्पादों की विविध श्रृंखला का प्रदर्शन करता है जिसमें हथकरघा और हस्तशिल्प सहित विभिन्न क्षेत्रों को शामिल किया गया है। ओडीओपी अपनी पहुंच एवं प्रभाव का विस्तार करने के लिए बड़ी रणनीति के रूप में, देश को विशिष्ट शिल्प कौशल एवं उद्यमिता का आत्मनिर्भर केंद्र बनाने के अपने अभियान के अनुरूप सरकारी एवं निजी संस्थाओं के साथ मूल्यवान सहयोग करता है।