ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
विद्युत मंत्रालय
आरईसी ने 54ईसी बांड के निवेशकों के लिए मोबाइल ऐप 'सुगम आरईसी' लॉन्च किया
ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम की महारत्न कंपनी आरईसी लिमिटेड ने आरईसी के 54ईसी पूंजीगत लाभ कर छूट बांड में मौजूदा और भावी निवेशकों के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन शुरू किया है। 'सुगम आरईसी' नाम का यह मोबाइल ऐप निवेशकों को आरईसी 54ईसी बांड में उनके निवेश का पूरा विवरण प्रदान करेगा।
'सुगम आरईसी' ऐप के जरिए निवेशक अपने ई-बॉन्ड प्रमाणपत्र डाउनलोड कर सकेंगे, नए निवेश के लिए आवेदन कर सकेंगे, केवाईसी अपडेट करने से संबंधित महत्वपूर्ण फॉर्म डाउनलोड कर सकेंगे और कॉल/ईमेल/व्हाट्सएप के माध्यम से आरईसी के निवेशक सेल से भी जुड़ सकेंगे।
मोबाइल एप्लिकेशन को एंड्रॉइड और आईओएस प्लेटफॉर्म पर नि:शुल्क डाउनलोड किया जा सकता है।
एप्लिकेशन को त्वरित और आसान डाउनलोड के लिए लिंक नीचे दिए गए हैं:
एंड्रॉइड पर : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rec.org
आईओएस पर : https://apps.apple.com/in/app/sugam-rec/id6468639853
’सुगम आरईसी' आरईसी की कई डिजिटल पहलों में से एक है।
धारा 54ईसी बांड क्या हैं?
धारा 54ईसी बांड एक प्रकार के निश्चित आय वाले वित्तीय उपकरण है जो आयकर अधिनियम की धारा 54ईसी के माध्यम से निवेशकों को पूंजीगत लाभ के तहत कर छूट प्रदान करता है।
इस बारे में यहां और पढ़ें :
आरईसी के 54ईसी पूंजीगत लाभ कर छूट बांड के बारे में अधिक जानकारी यहां देखें-
आरईसी लिमिटेड के बारे में जानकारी
आरईसी लिमिटेड एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी  है, जो पूरे भारत में ऊर्जा क्षेत्र के वित्तपोषण और विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी, जिसके संचालन के पचास वर्ष से अधिक हो गए हैं। यह राज्य बिजली बोर्डों, राज्य सरकारों, केंद्र/राज्य बिजली उपयोगिताओं, स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों, ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों और निजी क्षेत्र की उपयोगिताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसकी व्यावसायिक गतिविधियों में संपूर्ण ऊर्जा क्षेत्र मूल्य श्रृंखला में परियोजनाओं के साथ-साथ उत्पादन, पारेषण, वितरण तथा नवीकरणीय ऊर्जा में भी विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण शामिल है। आरईसी के वित्त पोषण से भारत में हर चौथा बल्ब रोशन होता है। आरईसी ने हाल ही में बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के वित्त पोषण में भी कार्य करना प्रारंभ किया है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
भारत का पहला स्वदेशी ओवरहॉसर मैग्नेटोमीटर भू-चुंबकीय सैंपलिंग के लिए आवश्यक सेंसिंग प्रयोगों की लागत को कम करने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है
भारतीय वैज्ञानिकों ने एक ओवरहॉसर मैग्नेटोमीटर विकसित किया है, जो दुनिया भर की सभी चुंबकीय वेधशालाओं द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले ऐसे सबसे अच्छे मैग्नेटोमीटर में से एक है, जो भू-चुंबकीय सैंपलिंग के लिए आवश्यक सैंपलिंग और संवेदन  प्रयोगों की लागत को कम करने का मार्ग प्रशस्त करता है। अलीबाग चुंबकीय वेधशाला  में स्थापित सेंसर भू-चुंबकीय क्षेत्र मापन के लिए वाणिज्यिक ओवीएच मैग्नेटोमीटर के बारे में भारत की निर्भरता का समाधान कर सकता है।
ओवीएच मैग्नेटोमीटर अपनी उच्च सटीकता, उच्च संवेदनशीलता और कुशल विद्युत खपत के लिए जाने जाते हैं। इसलिए इन्होंने पूरी दुनिया के साथ-साथ ही अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए सभी चुंबकीय वेधशालाओं में अनुप्रयोग प्राप्त किये हैं। अब तक भारत में ऐसे उद्देश्यों के लिए इनका आयात किया जाता रहा है।
आयात पर निर्भरता कम करने के लिए, भारत सरकार के डीएसटी के तहत एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान, भारतीय भू-चुंबकत्व संस्थान  ने अपने प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम के हिस्से के रूप में मैग्नेटोमीटर विकसित किया है।
आईआईजी के इंस्ट्रूमेंटेशन प्रभाग की एक टीम ने ओवीएच सेंसर के कार्य को समझने के लिए विभिन्न स्पेक्ट्रोस्कोपिक उपकरणों और सैद्धांतिक सिमुलेशन का उपयोग किया है। इस टीम ने आगे विभिन्न नियंत्रण प्रयोग किए हैं जिनमें सेंसर संरचना को बदलना और सेंसर के प्रदर्शन की जांच करना शामिल है। इससे इन्हें सेंसर पैरामीटर्स और उससे जुड़े इलेक्ट्रॉनिक्स को अनुकूल बनाने में मदद मिली, जिससे कारण एक बहुत ही कुशल और स्थिर ओवीएच सेंसर का निर्माण हुआ।
जियोमैग्नेटिक सैंपलिंग के लिए अलीबाग चुंबकीय वेधशाला  में स्थापित सेंसर के साथ किए गए प्रयोगों में यह पाया गया कि इस सेंसर ने ‘जियोमैग्नेटिक डायरनल वेरिएशन’ को सटीक रूप से दोबारा प्रस्तुत किया और विभिन्न अंतरिक्ष मौसम की घटनाओं जैसे कि जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म, अचानक आवेग आदि के संकेत दर्शाए। इस स्वदेश निर्मित मैग्नेटोमीटर का कार्य प्रदर्शन एक वाणिज्यिक ओवीएच सेंसर के समान है, जो वर्तमान में आईआईजी की चुंबकीय वेधशालाओं में स्थापित है।
इस सेंसर का वर्तमान में इसकी दीर्घकालिक स्थिरता के लिए परीक्षण किया जा रहा है। मौजूदा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम की सहायता करने के लिए बाहरी अंतरिक्ष माहौल के लिए अपने सेंसर को अनुकूल बनाने के बारे में यह समूह बहुत उत्साहित है। इसके अलावा इस समूह को लगता है कि इस परियोजना की समझ, विशेष रूप से गतिशील परमाणु ध्रुवीकरण  की अंतर्निहित प्रणाली, एक संवेदनशील चुंबकीय रिजोनेस इमेजिंग  उपकरण को विकसित करने में भी संभावित सहायता प्रदान करेगी।
चित्र 1: बायाँ पैनल आईआईजी के ओवीएच मैग्नेटोमीटर और दायाँ पैनल दो ओवीएच सेंसरों - आईआईजी  और वाणिज्यिक  के लिए अलीबाग चुंबकीय वेधशाला में पैनल भू-चुंबकीय क्षेत्र बनाम जून-जुलाई, 2020 के दो महीने लिए भू चुंबकीय क्षेत्र के प्लॉट को दर्शाता है।
रक्षा मंत्रालय
लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार चावला ने आर्टिलियरी के महानिदेशक का पदभार संभाला
लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार चावला, एवीएसएम दिनांक 1 अगस्त 2021 को आर्टिलियरी के महानिदेशक का पदभार ग्रहण करेंगे। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल के रवि प्रसाद, पीवीएसएम, वीएसएम से यह कार्य संभाला है, जो दिनांक 31 जुलाई 2021 को सेना में सेवा के उनतीस साल पूरे करने के बाद सेवानिवृत्त हो गए हैं।
जनरल ऑफिसर सेंट थॉमस हाई स्कूल, देहरादून और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खडकवासला के पूर्व छात्र हैं। उन्हें जून 1984 में आर्टिलयरी फील्ड रेजिमेंट में कमीशन प्रदान किया गया था और उन्होंने इस क्षेत्र के व्यापक स्पेक्ट्रम में काम किया है और कई कमांड, स्टाफ और निर्देशात्मक नियुक्तियों में अपनी सेवा प्रदान की है। उन्होंने वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों सेक्टर्स में एक आर्टिलियरी रेजिमेंट की कमान संभाली। उन्होंने नियंत्रण रेखा पर एक आर्टिलियरी ब्रिगेड और बाद में वेस्टर्न थिएटर में एक आर्टिलियरी डिवीजन की कमान संभाली है।
वह डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन, कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद और नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं, उन्होंने मिलिट्री सेक्रेट्री ब्रांच, तत्कालीन परस्पेक्टिव और अब स्ट्रैटेजिक कहलाने वाले प्लानिंग डायरेक्टरेट, नॉर्दर्न सेक्टर में इन्फैंट्री डिवीजन तथा अंततः फाइनेंशियल प्लानिंग ब्रांच में डीजी का पदभार संभाला है । वह डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन में नियुक्ति के अलावा स्कूल ऑफ आर्टिलियरी देवलाली और कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद में प्रशिक्षक रहे हैं।
जनरल ऑफिसर ने लाइबेरिया में संयुक्त राष्ट्र मिशन  में एक मिलिट्री ऑब्ज़र्वर के रूप में कार्य किया। उनकी शिक्षा की बात करें तो रक्षा और रणनीतिक अध्ययन तथा हथियार प्रणाली में मास्टर डिग्री और रक्षा एवं रणनीतिक अध्ययन में एमफिल की डिग्री शामिल है।
वित्त मंत्रालय
भारत सरकार ने  ‘7.06 प्रतिशत गर्वनमेंट सिक्युरिटी 2028’ ,  ‘7.26 प्रतिशत गर्वनमेंट सिक्युरिटी 2033’ और  ‘7.36 प्रतिशत गर्वनमेंट सिक्युरिटी 2052’ की बिक्री  की नीलामी की घोषणा की
भारत सरकार ने इन तीन गर्वनमेंट सिक्युरिटीज की बिक्री  की नीलामी की घोषणा -  समान मूल्य पद्धति का उपयोग करके "7.06 प्रतिशत गर्वनमेंट सिक्युरिटी 2028" 8,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से की है,  7.26 प्रतिशत गर्वनमेंट सिक्युरिटी 2033" को समान मूल्य पद्धति का उपयोग करके मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 14,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए" और  "7.36 प्रतिशत गर्वनमेंट सिक्युरिटी 2052" को 11,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए मूल्य- आधारित नीलामी के माध्यम से बहु-मूल्य पद्धति का उपयोग करते हुए की है। भारत सरकार के पास 2000 करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त सदस्यता बनाए रखने का विकल्प होगा। नीलामियां भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई द्वारा 4 मई, 2023  को संचालित की जाएंगी।
सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में गैर-प्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार प्रतिभूतियों की बिक्री की अधिसूचित राशि का 5 प्रतिशत तक पात्र व्यक्तियों और संस्थानों को आवंटित किया जाएगा।
नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धी और गैर-प्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में भारतीय रिजर्व बैंक कोर बैंकिंग सोल्यूशन  प्रणाली पर 4 मई 2023 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां सुबह 10:30 से 11:00 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए और प्रतिस्पर्धी बोलियों को सुबह 10:30 बजे से 11:30 बजे के बीच प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
नीलामियों का परिणाम 4 मई, 2023  को घोषित किया जाएगा और सफल बोलीदाताओं द्वारा भुगतान 8 मई, 2023  को किया जाएगा।
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 24 जुलाई, 2018 के परिपत्र संख्या RBI/2018-19/25 द्वारा जारी किए गए 'केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में जब जारी लेनदेन' पर दिशानिर्देशों के अनुसार प्रतिभूतियां "जब जारी" व्यापार के लिए पात्र होंगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
अमरनाथ यात्रा हमारी विरासत का दिव्य और भव्य स्वरूप है: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अमरनाथ यात्रा के अवसर पर श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि श्री अमरनाथ यात्रा हमारी विरासत का दिव्य एवं भव्य स्वरूप है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा:
“श्री अमरनाथ जी की यात्रा हमारी विरासत का एक दिव्य और भव्य स्वरूप है। मेरी कामना है कि बाबा बर्फानी के आशीर्वाद से सभी श्रद्धालुओं के जीवन में नए उत्साह और नई ऊर्जा का संचार हो, साथ ही अमृतकाल में हमारा देश संकल्प से सिद्धि की ओर तेजी से आगे बढ़े। जय बाबा बर्फानी!”
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री वीडियो संदेश के माध्यम से 'जतिर पिता’ बंगबंधु, शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी समारोह में भाग लेंगे
(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी वीडियो संदेश के माध्यम से बांग्लादेश में कल होने वाले 'जतिर पिता’ बंगबंधु, शेख मुजीबुर रहमान की 100वीं जयंती के कार्यक्रम में भाग लेंगे।
कोविड-19 के कारण बांग्लादेश में 17 मार्च को होने वाले कार्यक्रम बिना किसी सार्वजनिक सभा के होंगे।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
भारत का एआई सुपरकम्प्यूटर परम सिद्धी को विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली 500 नन-डिस्ट्रीब्यूटेड कम्प्यूटर प्रणालियों में 63वां स्थान मिला
सी-डैक के राष्ट्रीय सुपर-कम्प्यूटिंग मिशन  के अंतर्गत बने उच्च कार्य प्रदर्शन वाले आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस  सुपरकम्प्यूटर परम सिद्धी को विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली 500 नन-डिस्ट्रीब्यूटेड कम्प्यूटर प्रणालियों में 63वां स्थान प्राप्त हुआ है। रैंकिंग का परिणाम 16 नवम्बर, 2020 को जारी किया गया।
एआई प्रणाली एडवांस मैटेरियल, कम्प्यूटेशनल केमिस्ट्री तथा एस्ट्रोफिजिक्स जैसे क्षेत्रों में ऐप्लीकेशन विकास पैकेज को मजबूत बनाएगी। मिशन के अंतर्गत प्लेटफार्म पर ड्रग डिजाइन, रोकथाम करके वाली स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के लिए अनेक पैकेज विकसित किये जा रहे हैं। मुम्बई, दिल्ली, चेन्नई, पटना तथा गुवाहाटी जैसे बाढ़ की संभावना वाले शहरों के लिए बाढ पूर्वानुमान पैकेज विकसित किया जा रहा है। इससे कोविड-19 के विरूद्ध लड़ाई में अनुसंधान और विकास को तेज सिमुलेशन्स, मेडिकल इमेजिंग, जीनोम अनुक्रमण तथा पूर्वानुमान के माध्यम से तेजी आएगी। यह भारतीय जनता और स्टार्टअप तथा विशेष रूप से एमएसएमई के लिए वरदान है।
यह ऐप्लीकेशन विकसित करने वालों के लिए वरदान है और इससे एनसीएमआरडब्ल्यूएफ तथा आईआईटीएम द्वारा मौसम पूर्वानुमान पैकेज की जांच तेल तथा गैस निकासी के लिए जिओ-एक्सप्लोरेशन, ऐरो-डिजाइन अध्ययन, कम्प्यूटेशनल भौतिकी तथा गणित संबंधी ऐप्लीकेशनों की जांच में मदद मिलेगी और शिक्षा के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रमों में भी सहायता मिलेगी।
5.267 पेटाफ्लॉप्स के आरपिक तथा 4.6 पेटाफ्लॉप्स आरमैक्स  के साथ इस सुपर कम्प्यूटर की परिकल्पना सी-डैक द्वारा की गई और राष्ट्रीय सुपर कम्प्यूटिंग मिशन –एनएसएम के अंतर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के समर्थन से संयुक्त रूप से विकसित किया गया है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव प्रोफेसर आशुतोष शर्मा ने कहा है कि यह ऐतिहासिक है। भारत के पास विश्व में सबसे बड़ी सुपर कम्प्यूटिंग सरंचना है और यह आज परम सिद्धी-एआई की रैंकिंग से साबित हो गया है।
प्रोफेसर शर्मा ने कहा कि मेरी सच्ची मान्यता है कि परम सिद्धी-एआई हमारे राष्ट्रीय शैक्षिक तथा अनुसंधान और विकास संस्थानों को सशक्त बनाएगा और नेशनल नॉलेज नेटवर्क  के ऊपर राष्ट्रीय सुपरकम्प्यूटर ग्रिड के नेटवर्क पर देश में फैले उद्योगों तथा स्टार्टअप को मजबूती प्रदान करेगा।
प्रोफेसर आशुतोष शर्मा ने कहा कि परम सिद्धी-एआई के साथ देश में वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी समुदाय स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, ऊर्जा, साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष, एआई ऐप्लीकेशनों, मौसम तथा जलवायु मॉडलिंग, शहरी नियोजन की बहुविषयी चुनौतियों के समाधान में और अधिक सक्षम और सशक्त होगा।
उन्होंने कहा कि यह विज्ञान और टैक्नोलॉजी नवाचार के माध्यम से आत्मनिर्भरता की हमारी यात्रा में महत्वपूर्ण कड़ी है।
परम सिद्धी सुपरकम्प्यूटर सी-डैक के स्वदेश में विकसित एचपीसी-एआई इंजन, सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क तथा क्लाउड प्लेटफार्म के साथ एनवीआईडीआईए डीजीएक्स सुपर-पीओडी रेफरेंस आर्किटैक्चर नेटवर्किंग पर बना है। यह डीप लर्निंग, विजुअल कम्प्यूटिंग, वर्चुअल रियल्टी एक्सेलेरेटेड कम्प्यूटिंग और ग्राफिक्स वर्चुअलाइजेशन में मददगार साबित होगा।
राष्ट्रपति सचिवालय
गिनी के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति से मुलाकात की
गिनी के प्रधानमंत्री डॉ. इब्राहिम कसूरी फोफना ने राष्ट्रपति भवन में आज  राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद से मुलाकात की।
गिनी के प्रधानमंत्री और उनके शिष्टमंडल का भारत में स्वागत करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि हाल के शिखर दौरों के बाद भारत-गिनी द्विपक्षीय रिश्तों में तेजी आई है और उन्हें नई ऊंचाईयां मिली हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि गिनी के प्रधानमंत्री के भारत आगमन से दोनों देशों के रिश्तों को और दृढ़ता मिलेगी।
राष्ट्रपति श्री कोविंद ने इस बात पर खुशी जाहिर की कि भारत, गिनी के सबसे बड़े कारोबारी मित्रों में शामिल है। उन्होंने कहा कि भारत-गिनी द्विपक्षीय व्यापार 2017-18 में लगभग 900 अमेरिकी डॉलर पहुंच गया था, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 40 प्रतिशत का इजाफा दर्ज किया गया। श्री कोविंद ने कहा कि दोनों पक्षों को मिलकर आगे काम करना होगा, ताकि आने वाले वर्षों में व्यापार में और वृद्धि हो सके।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने सिक्किम माइनिंग कॉरपोरेशन द्वारा लिए गए चार करोड़ रुपये से अधिक के ऋण और उस पर ब्याज के पुनर्भुगतान को माफ करने की स्वीकृति दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक समिति ने सिक्किम माइनिंग कॉरपोरेशन द्वारा लिए गए चार करोड़ रुपये से अधिक ऋण और उस पर ब्याज के पुनर्भुगतान को माफ करने की स्वीकृति दे दी है। सिक्किम माइनिंग कॉरपोरेशन पर 01.04.2019 से 54 लाख रुपये ऋण है और इस ऋण पर ब्याज 370.40 लाख रुपये होता है, जो ब्याज राशि को जोड़कर 424.40 लाख रुपये बैठता है।
लाभः
मूल ऋण पर आगे एकत्रित होने वाला ब्याजा समाप्त हो जाएगा और कॉरपोरेशन की तरलता प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
पृष्ठभूमिः
सिक्किम माइनिंग कॉरपोरेशन सिक्किम सरकार तथा भारत सरकार के संयुक्त उद्यम प्रतिष्ठान के रूप में 27 फरवरी, 1960 को स्थापित हुआ। कंपनी प्रारंभ से ही घाटे में चलती रही। कंपनी की वित्तीय सेहत को बढ़ाने के लिए 1999 में एक सलाहकार की सेवा ली गई, जिसने अन्य बातों के साथ कंपनी की गतिविधियों को फैलाने और निचले स्तर पर जरूरत से अधिक कर्मियों की सेवा समाप्त करने के साथ तकनीकी स्टाफ को मजबूत बनाने की सलाह दी। कंपनी के प्रारंभ से ही घाटे में चलने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए संयुक्त उद्यम के साझेदारों  ने सिक्किम के महा-लेखाकार की सिफारिश तथा तत्कालीन योजना आयोग के परामर्श से 2003 में कंपनी के भविष्य को संवारने के उपाय बताने के लिए सलाहकार नियुक्त किया। सलाहकार की रिपोर्ट तथा सिक्किम राज्य विधानसभा की लोक लेखा समिति  की 107वीं रिपोर्ट के आधार पर राज्य और केन्द्र सरकारों ने संयुक्त रूप से कंपनी के खनन कार्यों को बंद करने तथा सभी बकायों तथा देनदारियों को पूरा करने का निर्णय लिया।
परिणाम स्वरूप 01-01-2007 से भोतांग तथा पाछेखानी खदानों में खनन कार्य बंद कर दिया गया। कंपनी के कर्मचारियों के वीआरएस मद् की देनदारियां योजना आयोग  तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय  द्वारा जारी राशि से पूरी की गईं। सिक्किम सरकार द्वारा उसके प्रति कॉरपोरेशन की 685.60 लाख रुपये की देनदारियां माफ कर दी गईं। मशीनों के स्क्रैप की बिक्री से प्राप्त 11.21 लाख रुपये भारत सरकार को वापस कर दिए गए।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के अंबाजी मंदिर में दर्शन किया और पूजा-अर्चना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी आज गुजरात में 51 शक्तिपीठों में से एक अंबाजी मंदिर गए और वहां दर्शन किया एवं पूजा-अर्चना की।
इससे पहले अंबाजी में विभिन्न विकास योजनाओं को समर्पित करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने ‘नवरात्रि’ के पावन अवसर पर अंबाजी मंदिर में दर्शन एवं पूजा-अर्चना करने का अवसर मिलने पर अत्यंत प्रसन्नता व्यक्त की।
प्रधानमंत्री वर्तमान में गुजरात के दो दिवसीय दौरे पर हैं।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना के जहाज कोलकाता और शक्ति ने जापान, फिलीपींस और अमेरिका के नौसेना-जहाजों के साथ समूह यात्रा की
(भारतीय नौसेना के जहाज कोलकाता और शक्ति ने 3 मई से 9 मई, 2019 के दौरान दक्षिण चीन सागर में जापान, फिलीपींस और अमेरिका के नौसेना-जहाजों के साथ समूह यात्रा की। इस समूह यात्रा में शामिल जहाज थे- भारत के मिसाइल विध्वंसक आईएनएस कोलकाता और बेड़े को सहायता पहुंचाने वाला जहाज आईएनएस शक्ति; जापान के हेलीकॉप्टर कैरियर जेएमएसडीएफ ईजूमो और मिसाइल विध्वंसक जेएमएसडीएफ मुरासेम; फिलिपींस का फ्रिगेट बीआरपी आंद्रेस बोनिफेसियो और अमेरिका का अरलेग बर्क श्रेणी का विध्वंसक यूएसएस विलियम पी. लॉरेंस। इस समूह यात्रा का उद्देश्य सहयोगी देशों के बीच संबंधों को मजबूत करना तथा आपसी समझ को बेहतर करना था।
यात्रा के दौरान जहाजों ने विभिन्न अभ्यास किए। इन अभ्यासों में विन्यास तालमेल, एक डेक से दूसरे डेक पर उड़ान और सीराइडर की अदला-बदली आदि शामिल थे। जापान, फिलिपींस और अमेरिका के नौसेना जहाजों की समूह यात्रा ने समान विचारों वाले देशों के सहयोग से सुरक्षित समुद्री क्षेत्र के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया है।
दक्षिण और पूर्वी चीन सागर में सफल तैनाती के बाद भारतीय जहाजों ने इस्टर्न फ्लीट ओवरसीज डेप्लायमेंट के तहत चीन के कैम रनह वे, वियतनाम, किंगडाउ और दक्षिण कोरिया के बुसान की यात्राएं की। किंगडाउ में दोनों जहाजों ने इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू  में भाग लिया। यह कार्यक्रम पीएलए  की 70वीं वर्षगांठ समारोह का हिस्सा था। बुसान की यात्रा के दौरान भारतीय नौसेना के जहाजों ने एडीएमएम-प्लस के तत्वावधान में आयोजित मैरिटाइम सेक्यूरिटी के उद्घाटन समारोह तथा फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज  में भाग लिया।
बुसान से वापसी में दोनों जहाजों ने 1 से 3 मई, 2019 के दौरान दक्षिण कोरिया, ब्रुनेई, चीन, मलेशिया, फिलिपींस, सिंगापुर और अमेरिका के नौसेना के साथ एडीएमएम-प्लस एमएस एफटीएक्स चरण-1 अभ्यास में भाग लिया। एडीएमएम-प्लस एमएस एफटीएक्स चरण-2, 9 मई से 12 मई, 2019 तक दक्षिण चीन सागर में प्रस्तावित है। चरण-2 की समाप्ति के बाद कोलकाता तथा शक्ति समेत सभी भाग लेने वाले जहाज एडीएमएम-प्लस एमएस के समापन समारोह में भाग लेंगे और सिंगापुर में आयोजित होने वाले इंटरनेशनल मैरिटाइम डिफेंस एक्सपो  2019 कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 वैक्सीन की उपलब्धता पर अपडेट
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की 137 करोड़ से अधिक खुराकें उपलब्ध कराई गईं
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास वैक्सीन की 22.70 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल की हुई खुराकें मौजूद
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा बढ़ाने और टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीकों की सर्व-उपलब्धता का नया दौर 21 जून, 2021 से शुरू किया गया है। टीकाकरण अभियान को अधिक से अधिक वैक्सीन की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की गई, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड वैक्सीन प्रदान करके उन्हें समर्थन दे रही है। टीकों की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार वैक्सीन निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर उन्हें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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वैक्सीन की खुराक
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,37,71,08,100
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अतिरिक्त खुराकें उपलब्ध
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22,70,98,006
केंद्र सरकार द्वारा सभी प्रकार के स्रोतों से अब तक वैक्सीन की 137 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सरकारी स्रोत  और राज्यों द्वारा सीधी खरीद प्रक्रिया के जरिये प्रदान की गई हैं।
राज्यों के पास वैक्सीन की 22.70 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल की हुई खुराकें मौजूद हैं, जिन्हें लगाया जाना है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर निर्वाचन आयोग की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर आज निर्वाचन आयोग की सराहना की।
प्रधानमंत्री ने कहा, "राष्ट्रीय मतदाता दिवस हमारे लोकतांत्रिक ताने-बाने को मजबूत करने और चुनाव सुचारू ढंग से कराने के लिए निर्वाचन आयोग के उल्लेखनीय योगदान की सराहना करने का अवसर है। यह विशेष रूप से युवाओं में मतदाता पंजीकरण सुनिश्चित करने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाने का भी दिन है"।
एमजी/एएम/केपी
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 140.28 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 17.83 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,40,28,94,550
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शेष टीके
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17,83,30,021
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की 140.28 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 17.83 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति 7 अक्टूबर को चामराजनगर आयुर्विज्ञान संस्थान के नवनिर्मित शिक्षण अस्पताल का उद्घाटन करेंगे
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद 6 अक्टूबर से 8 अक्टूबर, 2021 तक कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे।
राष्ट्रपति 7 अक्टूबर, 2021 को चामराजनगर स्थित चमाराजनगर आयुर्विज्ञान संस्थान के नवनिर्मित शिक्षण अस्पताल का उद्घाटन करेंगे।
राष्ट्रपति 8 अक्टूबर, 2021 को श्रृंगेरी में दक्षिणाम्नया श्री शारदा पीठम और शंकर अद्वैत अनुसंधान केंद्र का दौरा करेंगे।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
जीवन-संकट के दौरान दूसरों की जान बचाने के लिए प्रत्येक नागरिक को प्रशिक्षित किया जाना चाहिएः उपराष्ट्रपति
स्कूलों में सीपीआर प्रशिक्षण को अनिवार्य बनाने के लिए कानून लाया जाना चाहिए
छात्रों को देखभाल, सहानुभूति और करुणा के मूल्यों का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए
जीवनशैली में बदलाव, शारीरिक श्रम की कमी और अस्वास्थ्यकर भोजन की आदतों से भारतीयों में हृदय रोग का जोखिम अधिक
जीएसएल अस्पताल के मोबाइल अस्पताल सेवाओं का शुभारंभ किया
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने कहा है कि जीवन संकट के दौरान दूसरों की जान बचाने में देश के प्रत्येक नागरिक को सक्षम होना चाहिए। स्वर्ण भारत ट्रस्ट द्वारा विजयवाड़ा में आयोजित कार्डियो पुल्मोनरी रीससिटैशन  कैम्प में जन समुदाय को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने शिक्षक समुदाय से छात्रों को देखभाल, सहानुभूति और करुणा के मूल्यों का पाठ पढ़ाने का आग्रह किया।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत में प्रति एक लाख की आबादी में 4280 लोग हृदय व फेफड़ें की समस्या से पीड़ित होते है जबकि अमेरिका में यह संख्या 60-151 प्रति लाख है। उन्होंने कहा कि स्कूलों में सीपीआर प्रशिक्षण को अनिवार्य बनाने के लिए कानून लाने की आवश्यकता है ताकि हृदय आघात की स्थिति में लोगों को बचाया जा सके।
श्री नायडू ने निजी और सार्वजनिकि क्षेत्र की कम्पनियों से अपने कर्मचारियों को सीपीआर का प्रशिक्षण देने का आग्रह किया। इसके साथ ही उन्हें दुर्घटना की स्थिति में फर्स्ट एड का भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
उपराष्ट्रपति ने हृदय रोग से पीड़ित होने वाले लोगो की बढ़ती संख्या पर चिंता व्यक्त की। हृदय रोग एक मूक महामारी का रूप ले रहा है। उन्होंने आगे कहा कि आधुनिक जीवनशैली, शारीरिक श्रम की कमी व अस्वास्थ्यकर भोजन, आनुवांशिक विन्यास, मेटाबोलिक सिंड्रोम आदि के कारण लोग हृदय रोग की चपेट में आ रहे हैं।
श्री नायडू ने इंडियन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट  की पहल इंडियन रीससिटैशन काउंसिल  की सराहना करते हुए कहा कि संस्था ने सीपीआर के लिए आसान दिशा-निर्देश विकसित किए है। उन्होंने मैनकिन  दान करने के लिए तेलुगू एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका  तथा अमेरिकन एसोसिएसन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडियन ओरीजन  की सराहना की।
इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने जीएसएल, राजमुंदरी के मोबाइल अस्पताल सेवाओं का शुभारंभ किया। इसका नाम है- जीएसएल हॉस्पिटल ऑन व्हिल्स। इस सेवा से गोदावरी जिले की ग्रामीण आबादी लाभान्वित होंगी। इस अवसर पर इंडियन रीससिटैशन काउंसिल  के चेयरमैन डॉ. एस. चक्र राव, जीएसएल अस्पताल के प्रतिनिधि व डॉक्टर और स्वर्ण भारत ट्रस्ट द्वारा प्रशिक्षित छात्र उपस्थित थे।