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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने भारोत्तोलक दीपक लाठर को राष्ट्रमंडल खेलों में पुरूषों के 69 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीतने पर दीपक लाठर को बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने कहा, “हमारे भारोत्तोलक शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं! मेरे युवा मित्र दीपक लाठर ने पुरूषों के 69 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। इस युवा खिलाड़ी को बहुत-बहुत बधाई और भविष्य में उनके प्रयासों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।”
दीपक लाठर सबसे कम उम्र के भारतीय भारोत्तोलक हैं, जिन्होंने गोल्ड कोस्ट में पुरूषों के 69 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक हासिल करके राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीता है।
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री गिरिराज सिंह की अध्यक्षता में विश्व दुग्ध दिवस के अवसर पर वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन
मंत्री जी ने डेयरी क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, गोपाल रत्न पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की
उमंग प्लेटफॉर्म के साथ ई- गोपाला ऐप के एकीकरण की भी घोषणा
पिछले 6 वर्षों के दौरान दुग्ध उत्पादन 6.3 प्रतिशतप्रति वर्ष की औसत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ा है- श्री गिरिराज सिंह
डेयरी क्षेत्र 8 करोड़ से अधिक डेयरी किसानों की आजीविका का स्रोत – श्री गिरिराज सिंह
विश्व दुग्ध दिवस के अवसर पर केंद्रीय मत्स्यपालन पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री गिरिराज सिंह की अध्यक्षता में वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हर साल पहली जून को विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता।
मंत्री जी ने डेयरी क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, गोपाल रत्न पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की। जिसकी तीन श्रेणियां हैं i) सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, ii) सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन  और )सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी / दुग्ध उत्पादक कंपनी / एफपीओ। उन्होंने उल्लेख किया कि पात्र किसान/डेयरी सहकारी समितियां/एआई तकनीशियन पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और पुरस्कार के लिए पोर्टल 15 जुलाई 2021 से खुलेगा। पुरस्कार के लिए विजेताओं की घोषणा 31 अक्टूबर 2021 को की जाएगी।
उन्होंने उमंग प्लेटफॉर्म के साथ ई गोपाला ऐप के एकीकरण की भी घोषणा की ताकि उमंग प्लेटफॉर्म के 3.1 करोड़ उपयोगकर्ताओं को ऐप तक पहुंच प्राप्त हो सके। ई-गोपाला ऐप  एक व्यापक नस्ल सुधार बाज़ार और किसानों के प्रत्यक्ष उपयोग के लिए सूचना पोर्टल माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 10 सितंबर 2020 को लॉन्च किया गया था।
इस अवसर पर बोलते हुए, मंत्री जी ने कहा कि भारत डेयरी देशों में एक वैश्विक लीडर है और 2019-20 के दौरान 198.4 मिलियन टन दूध का उत्पादन किया। 2018-19 के दौरान दूध के उत्पादन का मूल्य वर्तमान कीमतों पर 7.72 लाख करोड़ रुपये से अधिक है जो गेहूं और धान के कुल उत्पादन के मूल्य से भी अधिक है।
मंत्री जी ने यह भी उल्लेख किया कि पिछले 6 वर्षों के दौरान दुग्ध उत्पादन 6.3 प्रतिशतप्रति वर्ष की औसत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ा है, जबकि विश्व दुग्ध उत्पादन 1.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से बढ़ रहा है। दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 2013-14 में जहां 307 ग्राम थी बढ़कर 2019-2020 में 406 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति दिन हो गई है जो कि 32.24 प्रतिशत की वृद्धि है।
उन्होंने आगे कहा कि हमारा डेयरी क्षेत्र 8 करोड़ से अधिक डेयरी किसानों को आजीविका प्रदान करता है इसमें मुख्य रूप से छोटे और सीमांत और भूमिहीन किसानहैl देश की डेयरी सहकारी समितियों को अपनी बिक्री का औसतन पचहत्तर प्रतिशत किसानों को प्रदान करती है और 2 करोड़ से अधिक डेयरी किसान डेयरी सहकारी समितियों में संगठित हुए और 1.94 लाख डेयरी सहकारी समितियां दूध गांवों से दूध एकत्र कर रही हैं।
वर्चुअल कार्यक्रम को मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉ संजीव कुमार बालयान और श्री प्रताप चंद्र सारंगी ने भी संबोधित किया। इस कार्यक्रम में वस्तुतः किसानों, डेयरी संघों के सदस्यों, डेयरी सहकारी समितियों, अनुसंधान विद्वानों, प्रशासकों आदि ने भाग लिया।
उद्घाटन कार्यक्रम के बाद "आनुवंशिक उन्नयन कार्यक्रम में नस्ल सुधार प्रौद्योगिकियों की भूमिका" पर तकनीकी सत्र का आयोजन किया गया, इस सत्र में कई प्रतिष्ठित विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों ने भाग लिया।
एपीएस/एमजी
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इस्पात मंत्रालय
राष्ट्रीय खनिज विकास लिमिटेड ने राजभाषा के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान, राजभाषा कीर्ति पुरस्कार जीता
राजभाषा के क्षेत्र में सर्वोच्च और सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार, "राजभाषा कीर्ति पुरस्कार" कल नई दिल्ली में राजभाषा दिवस समारोह के अवसर पर इस्पात मंत्रालय के अंर्तगत आने वाले राष्ट्रीय खनिज विकास लिमिटेड  को प्रदान किया गया। यह पुरस्कार गृह राज्य मंत्री श्री निसिथ प्रमाणिक और श्री अजय कुमार मिश्रा द्वारा प्रदान किया गया। एनएमडीसी की ओर से श्री शिव षणमुगनाथन, कार्यकारी निदेशक  ने यह पुरस्कार प्राप्त किया। एनएमडीसी ने वर्ष 2019-20 के लिए "सी" क्षेत्र में स्थित उपक्रमों की श्रेणी में तीसरा पुरस्कार हासिल किया। हिंदी दिवस समारोह की अध्यक्षता केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने की। समारोह के दौरान डॉ. शैलेश शुक्ला, सहायक प्रबंधक , एनएमडीसी डोनिमलाई लौह अयस्क परियोजना को भी उनके प्रकाशित लेख के लिए "राजभाषा गौरव पुरस्कार" से सम्मानित किया गया।
एनएमडीसी यह पुरस्कार लगातार तीन वर्षों से जीत रहा है, जो हिंदी को राजभाषा के रूप में लागू करने के प्रति उसके समर्पण को दर्शाता है। एनएमडीसी ने राजभाषा हिंदी के प्रगतिशील प्रयोग के लिए राष्ट्रीय स्तर पर राजभाषा संगोष्ठियों का आयोजन, राजभाषा हाउस पत्रिका "खनिज भारती" का दो बार प्रकाशन, हैदराबाद और सिकंदराबाद में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए हिंदी कार्यशालाओं और विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन, प्रत्येक तीन माह पर हिंदी वर्कशॉप का आयोजन करके अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है। इसके साथ ही एनएमडीसी ने अपने मुख्यालय और प्रमुख परियोजनाओं में मासिक आधार पर हिंदी प्रतियोगिताएं आयोजित करके और मासिक प्रोत्साहन योजना के माध्यम से कर्मचारियों को राजभाषा में अपने नियमित आधिकारिक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने का काम किया है।
वित्त मंत्रालय
विनिमय दर अधिसूचना संख्या 113/2020 - सीमा शुल्क 
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962  की धारा 14 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए और अधिसूचना संख्या 113/2020 – सीमा शुल्क  दिनांक 3 दिसंबर, 2020 का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा हटाई जाने वाली बातों को छोड़कर, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद् द्वारा यह निर्धारित करता है कि संलग्न प्रत्येक अनुसूची-I और अनुसूची-II के कॉलम  में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विदेशी मुद्रा के भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्रा में विनिमय की दर 18 दिसंबर, 2020 से वह दर होगी, जिसका उल्लेख आयातित और निर्यातित माल के संबंध में उक्त धारा के उद्देश्य के लिए कॉलम  में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में किया गया है:-
अनुसूची-I
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क्रम संख्या
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विदेशी मुद्रा
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भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रत्येक इकाई की विनिमय दर
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1.
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ऑस्ट्रेलियाई डॉलर
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57.05
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54.70
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2.
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|
बहरीन दीनार
|
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201.70
|
|
188.95
|
|
3.
|
|
कैनेडियन डॉलर
|
|
58.90
|
|
56.80
|
|
4.
|
|
चाइनीज युआन
|
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11.45
|
|
11.10
|
|
5.
|
|
डेनिश क्रोनर
|
|
12.30
|
|
11.85
|
|
6.
|
|
यूरो
|
|
91.50
|
|
88.25
|
|
7.
|
|
हांगकांग डॉलर
|
|
9.65
|
|
9.30
|
|
8.
|
|
कुवैती दीनार
|
|
249.60
|
|
233.70
|
|
9.
|
|
न्यूजीलैंड डॉलर
|
|
53.85
|
|
51.50
|
|
10.
|
|
नार्वेजियन क्रोनर
|
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8.65
|
|
8.35
|
|
11.
|
|
पौंड स्टर्लिंग
|
|
101.25
|
|
97.85
|
|
12.
|
|
कतरी रियाल
|
|
20.85
|
|
19.60
|
|
13.
|
|
सउदी अरब रियाल
|
|
20.25
|
|
19.00
|
|
14.
|
|
सिंगापुर डॉलर
|
|
56.40
|
|
54.50
|
|
15.
|
|
दक्षिण अफ्रीकी रैंड
|
|
5.15
|
|
4.80
|
|
16.
|
|
स्वीडिश क्रोनर
|
|
9.00
|
|
8.65
|
|
17.
|
|
स्विस फ्रैंक
|
|
84.90
|
|
81.45
|
|
18.
|
|
तुर्की लीरा
|
|
9.75
|
|
9.15
|
|
19.
|
|
यूएई दिरहम
|
|
20.70
|
|
19.40
|
|
20.
|
|
अमेरिकी डॉलर
|
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74.45
|
|
72.75
अनुसूची-II
|
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क्रम संख्या
|
|
विदेशी मुद्रा
|
|
भारतीयरुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रति 100 इकाइयों की विनिमय दर
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1.
|
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||
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|
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|
||
||
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|
1.
|
|
जापानी येन
|
|
72.55
|
|
69.85
|
|
2.
|
|
कोरियाई वॉन
|
|
6.95
|
|
6.55
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद-मेहसाणा  गेज परिवर्तन परियोजना पूरा होने पर खुशी व्यक्त की
प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने अहमदाबाद-मेहसाणा  गेज परिवर्तन परियोजना पूरा होने पर खुशी व्यक्त की है।
श्री मोदी ने कहा कि यह व्यापार और सम्पर्क की दृष्टि से बहुत अच्छा साबित होगा।
यह परियोजना ट्रेन के संचालन को सुव्यवस्थित करेगी, अहमदाबाद और मेहसाणा के बीच यात्रा के समय को कम करेगी और प्रमुख अहमदाबाद- दिल्ली मार्ग पर माल ढुलाई की क्षमता बढ़ाएगी।
रेल मंत्री के ट्वीट का जवाब देते हुए, प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
"व्यापार और सम्पर्क के लिए महत्वपूर्ण।"
एमजी/एमएस/एआर/केपी/वाईबी
(
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास विभाग, भूमि संसाधन विभाग और पंचायती राज मंत्रालय की वार्षिक क्षमता निर्माण योजना का शुभारंभ किया
एसीबीपी का सभी विभागों की क्षमता और कार्य नीतियों को बेहतर बनाने में व्यापक प्रभाव पड़ेगा, जिससे पीएम के 2047 तक नए भारत के निर्माण के विजन को हासिल करने में तेजी आएगी
वार्षिक क्षमता निर्माण योजना  एक योजना दस्तावेज है, जिसे मंत्रालय/विभाग/संगठन  के अधिकारियों की क्षमता में आवश्यक वृद्धि के हिसाब से तैयार किया गया है
ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास विभाग, भूमि संसाधन विभाग और पंचायती राज मंत्रालय की वार्षिक क्षमता निर्माण योजना का शुभारंभ किया। एसीबीपी की शुरुआत करते हुए श्री गिरिराज सिंह ने कहा कि यह योजना सेवाओं के वितरण, कार्यक्रम के कार्यान्वयन और शासन के मुख्य कार्यों को करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। साथ ही बेहतर प्रदर्शन के लिए जरूरी दक्षता हासिल करने के लिए अधिकारियों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे मंत्रालय/विभाग जन आधारित उद्देश्यों को प्राप्त कर बेहतर प्रदर्शन कर सके।
प्रधानमंत्री के विजन न्यू इंडिया @2047 को पूरा करने के मकसद से क्षमता निर्माण आयोग ने राष्ट्रीय प्राथमिकताओं, नागरिकों को लोक प्रशासन के केंद्र में रखकर, उभरती तकनीक और 3 स्तंभों- व्यक्तिगत, संगठनात्मक और संस्थागत, के माध्यम से वार्षिक क्षमता निर्माण योजना तैयार करने का तरीका अपनाया है, जिनका इस्तेमाल लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में सकारात्मक योगदान के तौर पर एक मार्गदर्शक के रूप में किया जाता है। सभी विभागों की दक्षता और कार्य नीतियों को सुधारने में एसीबीपी का गहरा प्रभाव पड़ेगा, जिससे पीएम के नए भारत के दृष्टिकोण को हासिल करने में तेजी आएगी।
वार्षिक क्षमता निर्माण योजना  एक योजना दस्तावेज है, जिसे मंत्रालय/विभाग/संगठन  के अधिकारियों की क्षमता में वृद्धि की आवश्यकताओं के आधार पर तैयार किया गया है। इसे क्षमता की आवश्यकता का विश्लेषण , अधिकारियों की जरूरत के हिसाब से क्षमताओं की प्राथमिकता और मंत्रालय के लिए क्षमता के महत्व के जरिए निर्धारित किया जाता है। इसका मकसद यह है कि एमडीओ ने क्षमता निर्माण पर जो संसाधनों का निवेश किया है उसका बेहतर परिणाम मिल सके।
एसीबीपी को लागू करने और उसे कायम रखने के लिए सभी तीनों विभागों में एक क्षमता निर्माण इकाई  बनाई गई है। एसीबीपी के कार्यान्वयन के लिए विभाग के वेतन मद का 2.5 प्रतिशत खर्च निर्धारित किया जाएगा। दूसरी तिमाही, तीसरी तिमाही और चौथी तिमाही के लिए अधिकारियों की प्रशिक्षण जरूरतों को सीबीयू प्राथमिकता देगा। प्रशिक्षण ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से होगा। सीबीसी ने अधिकारियों को विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए संस्थानों और ज्ञान साझेदारों की पहचान कर ली है। मंत्रालय एसीबीपी के असर का पता लगाने के लिए विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों को दिए गए प्रशिक्षण के प्रभाव का भी आकलन करेगा।
इस अवसर पर ग्रामीण विकास विभाग, भूमि संसाधन विभाग और पंचायती राज मंत्रालय के सचिव एवं अधिकारी और क्षमता निर्माण आयोग के सदस्य  उपस्थित थे।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद्-केन्द्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान की मशीनीकृत सफाई प्रणाली-स्वच्छ भारत अभियान के लिए एक प्रोत्साहन
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद्-केन्द्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान  एक ऐसी मशीनीकृत सफाई प्रणाली  विकसित कर रहा है, जिसे भारत में शहरी नालों की व्यवस्था  की विविध प्रकृति और इसके अक्सर बंद हो जाने  के तरीकों के गहन अध्ययन के बाद शुरू किया गया था। यह प्रौद्योगिकी मॉड्यूलर डिजाइन में है ताकि स्थितिजन्य आवश्यकताओं के अनुसार इसे अनुकूलित करके उपयोग में लाए जाने की रणनीतियों को सुनिश्चित किया जा सके। यह प्रणाली उपलब्ध संसाधनों अर्थात पानी के सतत उपयोग पर भी ध्यान केंद्रित करती है क्योंकि यह प्रणाली अवरुद्ध हो चुके नालों  से अपशिष्ट जल  को सोख लेता है और उसी को अच्छी तरह से छान लेने के बाद सेल्फ-प्रोपेलिंग नोजल का उपयोग करके अवरुद्ध नालियों की सफाई के लिए तेज धार के रूप में पुनर्निर्देशित करता है। सीएसआईआर-सीएमईआरआई की यह प्रणाली मशीनीकृत सफाई के साथ-साथ पानी को शुद्ध करने का भी विकल्प प्रदान करती है। इसकी प्रौद्योगिकी का डिज़ाइन ऐसा है कि प्रणाली में फ़िल्टर मीडिया को बदलने/फिर से डिज़ाइन करने की क्षमता के साथ अनुकूलित आवश्यकताओं/आवश्यकताओं के अनुसार जल निस्पंदन तंत्र को बदला अथवा संशोधित किया जा सकता है। वाहन पर लगी ऐसी निस्पंदन  इकाइयाँ भूमि पर बने नालों  से तथा और बाढ़ वाले क्षेत्रों के पानी का उपयोग करने में सक्षम होंगी और ऐसे पानी को कृषि, घरेलू और पीने के पानी के उपयोग के लिए उपयुक्त पानी में बदल भी सकेंगी।
इस प्रणाली से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हो जाने वाली पेयजल की कमी की समस्या को तत्काल और आसानी से ऐसे स्थानों पर ही जल शोधन करके कुछ सीमा तक हल किया जा सकता है। यह प्रणाली बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए एक समेकित प्रौद्योगिकी समाधान भी प्रदान करती है क्योंकि इससे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बंद पड़े नालों को भी साफ किया जा सकेगा और बाढ़ के रुके हुए पानी के लिए एक निकास मार्ग  बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही बाढ़ आपदा क्षेत्रों में इससे जल शोधन की समस्या को भी हल किया जा सकेगा।
चूंकि परिस्थितिजन्य समझ एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इसके लिए संपूर्ण अध्ययन की आवश्यकता होती है। इस सतत अध्ययन और विश्लेषण प्रक्रिया से सीएसआईआर-सीएमईआरआई में प्रौद्योगिकी को भी विकसित करने और उसमे आवश्यक सुधार लाने में सहायता मिली है। इसके माध्यम से उपकरणों का पहला प्रोटोटाइप तैयार करने के बाद उन्हें लगातार परिष्कृत करके बाद के प्रोटोटाइप विकसित किए गए ताकि इस प्रौद्योगिकी की विविधता और मजबूती में सुधार किया जा सके। इस अनूठी वृद्धिकारक पहल के प्रयोग को अलग–अलग स्थानों पर विभिन्न परिस्थितिजन्य चुनौतियों के साथ विभिन्न प्रकार के विकसित मौलिक उपकरणों  की तैनाती के साथ भी जोड़ा गया था।
इस्पात मंत्रालय
इस्पात मंत्रालय के सचिव ने आरआईएनएल, विशाखापत्तनम की अपनी पहली यात्रा के दौरान आरआईएनएल समूह को उनके प्रयासों के लिए बधाई दी
राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड , विशाखापत्तनम की अपनी पहली यात्रा के दौरान मंगलवार  को इस्पात मंत्रालय के सचिव श्री नागेंद्र नाथ सिन्हा ने कोक ओवन बैटरी 5, ब्लास्ट फर्नेस 2 और 3, एसएमएस-2, नई एयर सेपरेशन यूनिट और वायर मिल और मॉडल रूम और पुरस्कार गैलरी जैसी विभिन्न उत्पादन इकाइयों का दौरा किया।
अपने सीएमडी, निदेशकों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आरआईएनएल के प्रदर्शन की समीक्षा करते हुए उन्होंने आरआईएनएल की सराहना करते हुए उसे एक बहुत ही साफ-सुथरा संयंत्र बताया और कहा कि इसके कर्मचारी भी इसे उतना ही पसंद करते हैं। श्री सिन्हा ने कामना की कि आरआईएनएल देश के सर्वश्रेष्ठ इस्पात संयंत्र के रूप में उभरने के लिए अपनी उत्पादकता सुधारने में सक्षम होगा।
स्टील एक्जीक्यूटिव एसोसिएशन, विभिन्न ट्रेड यूनियनों, ओबीसी एसोसिएशन, एससी/एसटी एसोसिएशनों के साथ अपनी बातचीत के दौरान, श्री नागेंद्र नाथ सिन्हा ने संयंत्र को साफ सुथरा बनाए रखने के उनके प्रयासों के लिए आरआईएनएल समूह की सराहना की और आश्वासन दिया कि वह उनके द्वारा व्यक्त विभिन्न मुद्दो पर ध्यान देंगे।
संघ लोक सेवा आयोग
सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा , 2018 - अंतिम परिणाम की घोषणा
निम्नलिखित सूचियां योग्यताक्रम में उन 100  उम्मीदवारों की हैं, जिन्होंने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा फरवरी, 2018 में आयोजित सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा , 2018 और रक्षा मंत्रालय के सेवा चयन बोर्ड द्वारा लिए गए एसएसबी साक्षात्कारों के परिणाम के आधार पर भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून के 146वें पाठ्यक्रम; भारतीय नौसेना अकादमी, इजीमला, केरल तथा वायु सेना अकादमी, हैदराबाद  प्रशिक्षण पाठयक्रम अर्थात् 205/एफपाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अर्हता प्राप्त कर ली है।
विभिन्न पाठ्यक्रमों की तीन सूचियों में कुछ समान उम्मीदवार भी हैं।
भारतीय सैन्य अकादमी के लिए सरकार द्वारा यथासूचित रिक्तियों की संख्या 100 [जिनमें एन.सी.सी. 'सी' प्रमाण-पत्र धारकों  के लिए आरक्षित 13 रिक्तियां सम्मिलित हैं], भारतीय नौसेना अकादमी, इजीमला, केरल [सामान्य सेवा] के लिए 45 [जिनमें एन.सी.सी. 'सी' प्रमाण-पत्र धारकों  के लिए आरक्षित 06 रिक्तियां सम्मिलित हैं] और वायु सेना अकादमी, हैदराबाद के लिए 32 हैं।
आयोग ने भारतीय सैन्य अकादमी, भारतीय नौसेना अकादमी तथा वायु सेना अकादमी में प्रवेश के लिए क्रमश: 2778, 1720 और 623 उम्मीदवारों को लिखित परीक्षण में अर्हक के रूप में अनुशंसित किया था। अंतिम रूप से अर्हक उम्मीदवार वे हैं, जो सेना मुख्यालय द्वारा आयोजित एसएसबी परीक्षण के आधार पर अर्हक हुए हैं।
इन सूचियों को तैयार करते समय स्वास्थ्य जांच के परिणामों को ध्यान में नहीं रखा गया है।
सेना मुख्यालय द्वारा इन उम्मीदवारों की जन्मतिथि तथा शैक्षिक योग्यताओं की अभी जांच की जा रही है। अत:, इस कारण से इन सभी उम्मीदवारों की उम्मीदवारी अनंतिम है। उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे अपनी जन्मतिथि/शैक्षिक योग्यता आदि के संबंध में अपने दावे के समर्थन में अपने प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ इनकी अनुप्रमाणित छायाप्रतियां अपने प्रथम विकल्प के अनुसार सेना मुख्यालय/नौसेना मुख्यालय/वायु सेना मुख्यालय को भेज दें।
पते में किसी परिवर्तन की स्थिति में, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे इसकी सूचना तत्काल सेना मुख्यालय/नौसेना मुख्यालय/वायु सेना मुख्यालय को भेज दें।
ये परिणाम, संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट http://www.upsc.gov.in पर भी उपलब्ध होंगे। तथापि, उम्मीदवारों के अंक, इसकी समस्त प्रक्रिया संपन्न होने के बाद, अर्थात् अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी  हेतु सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा , 2018 के अंतिम परिणाम घोषित होने के पश्चात् आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे।
किसी अतिरिक्त सूचना के लिए उम्मीदवार, संघ लोक सेवा आयोग कार्यालय के गेट ‘सी’ के निकट स्थित सुविधा काउंटर पर किसी भी कार्यदिवस में 10:00 बजे से 17:00 बजे के बीच व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष संख्या 011-23385271/011-23381125/011-23098543 पर संपर्क कर सकते हैं।
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
डॉ. हर्षवर्धन ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ नोवेल कोरोना वायरस  पर उठाए गए कदमों और तैयारियों की समीक्षा की
केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने आज नई दिल्ली में मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ नोवेल कोरोना वायरस  से उत्पन्न स्थिति से निपटने में अब तक उठाए गए कदमों और तैयारियों की समीक्षा की।
केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री को बताया गया कि केन्द्रीय स्तर पर संबंधित मंत्रालयों के साथ घनिष्ठ सहयोग से एहतियात के विभिन्न उपाए किए गए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सचिव ने भी बताया कि राज्यों को नियमित रूप से स्क्रीनिंग तथा निगरानी से संबंधित सटीक आवश्यक सूचना को समय पर वेबपोर्टल पर अद्यतन करनी चाहिए। वेबपोर्टल राष्ट्रीय स्तर पर रियल टाइम आधार पर मामलों की निगरानी के लिए विशेष निगरानी वेब उपकरण लगाया गया है। उन्होंने बताया कि राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों ने रिपोर्ट दी है कि गंभीर स्थिति को टालने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा जारी प्रोटोकॉल तथा दिशा-निर्देशों का पालन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कर्मियों के सुरक्षा उपकरण तथा मास्क का पर्याप्त भंडार है। स्वास्थ्य सचिव ने यह भी बताया कि राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों तथा संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के साथ नियमित रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तैयारियों की नियमति समीक्षा की जा रही है।
डॉ. हर्षवर्धन को यह भी बताया गया कि सभी 21 हवाई अड्डों, 12 प्रमुख तथा 65 गैर-प्रमुख बंदरगाहों और सीमा क्रॉसिंग पर यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा रही है। अभी तक सभी 3,835 विमानों तथा 3,97,148 यात्रियों की स्क्रीनिंग की गई है। अभी तक 2,707 नमूनों की जांच की गई है जिसमें से 3 नमूने केरल में पॉजिटिव पाए गए थे। सभी तीनों रोगियों की अस्पताल से छुट्टी कर दी गई है और वे अब घर में अलग रह रहे हैं। वुहान से वापस लाए गए सभी भारतीय कोविड 19 के लिए निगेटिव पाए गए हैं और क्वांरटाइन सुविधाओं से अपने घर से चले गए है। 34 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में एकीकृत बीमारी निगरानी कार्यक्रम  नेटवर्क के माध्यम से अभी 21,805 व्यक्तियों को सामुदायिक निगरानी में रखा गया है।
डॉ. हर्षवर्धन ने एक बार फिर सभी राज्यों से आग्रह किया है कि वे उच्च सतर्कता रखें, यद्यपि देश के किसी भाग से कोई नया पॉजिटिव मामला नहीं पाया गया है। उन्होंने राज्यों को व्यक्तिगत स्वच्छता के माध्यम से रोकथाम के लिए लोगों में जागरूकता बढ़ाने के काम को जारी रखने की सलाह दी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट- 368वां दिन
भारत का समग्र टीकाकरण कवरेज 158.74 करोड़ के ऐतिहासिक आंकड़े के पार
आज शाम 7 बजे तक 65 लाख से ज्यादा टीके की खुराक दी गई
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज 158.74 करोड़  के आंकड़े को पार कर गया। आज शाम 7 बजे तक 65 लाख  से ज्यादा टीके की खुराक दी गई। कोविड टीकाकरण के लिए लाभार्थियों की निर्धारित श्रेणियों के लोगों को अब तक 56 लाख  से अधिक एहतियाती खुराक दी जा चुकी है। देर रात में दिनभर की अंतिम रिपोर्ट आने पर दैनिक टीकाकरण संख्या में वृद्धि होने की संभावना है।
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर टीके की खुराक का समग्र कवरेज इस प्रकार है:
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टीके की खुराक का समग्र कवरेज
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एचसीडब्लू
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पहली खुराक
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10390697
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दूसरी खुराक
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9790356
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प्रीकॉशन डोज
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2140908
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एफएलडब्लू
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पहली खुराक
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18389450
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दूसरी खुराक
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17078279
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प्रीकॉशन डोज
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1858820
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15-18 साल उम्र समूह
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पहली खुराक
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37032672
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18-44 साल उम्र समूह
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पहली खुराक
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528273567
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दूसरी खुराक
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374964001
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45-59 साल उम्र समूह
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पहली खुराक
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198079823
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दूसरी खुराक
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162680571
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60 साल से अधिक
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पहली खुराक
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123407032
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दूसरी खुराक
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101709907
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प्रीकॉशन डोज
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1642667
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कुल दी गई पहली खुराक
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915573241
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कुल दी गई दूसरी खुराक
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666223114
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प्रीकॉशन डोज
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5642395
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कुल
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1587438750
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि कुछ इस प्रकार है:
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दिनांक: 18 जनवरी, 2022 
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एचसीडब्लू
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पहली खुराक
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199
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दूसरी खुराक
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4212
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प्रीकॉशन डोज
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144323
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एफएलडब्लू
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पहली खुराक
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192
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दूसरी खुराक
|
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9787
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प्रीकॉशन डोज
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169206
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15-18 साल उम्र समूह
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पहली खुराक
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1040627
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18-44 साल उम्र समूह
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पहली खुराक
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1149608
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दूसरी खुराक
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2471483
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45-59 साल उम्र समूह
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पहली खुराक
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168563
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दूसरी खुराक
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707314
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60 साल से अधिक
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पहली खुराक
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103604
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दूसरी खुराक
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385321
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प्रीकॉशन डोज
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231506
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कुल दी गई पहली खुराक
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2462793
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कुल दी गई दूसरी खुराक
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3578117
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प्रीकॉशन डोज
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545035
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कुल
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6585945
देश के सबसे जोखिम वाले जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के एक उपाय के रूप में चल रहे टीकाकरण अभियान की नियमित रूप से समीक्षा और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
दो-दिवसीय राष्ट्रव्यापी कोविड-19 मॉक ड्रिल का आज समापन हुआ
724 जिलों में 33,685 स्वास्थ्य सुविधाओं में मॉक ड्रिल किया गया
कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई में बड़े पैमाने पर देशव्यापी मॉक ड्रिल में, 724 जिलों में 35 राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों में दो-दिवसीय कोविड-19 मॉक ड्रिल सफलतापूर्वक आयोजित की गई।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कई राज्यों में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के बीच, 28 मार्च, 2023 को राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को उपकरण, प्रक्रिया और कामगार के संदर्भ में कोविड समर्पित स्वास्थ्य इकाइयों सहित सभी स्वास्थ्य इकाइयों को उनकी तैयारियों के स्तर का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से 10 और 11 अप्रैल, 2023 को मॉक ड्रिल आयोजित करने के लिए लिखा था।
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने 7 अप्रैल, 2023 को, राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की थी और उनसे सभी स्वास्थ्य सुविधाओं का मॉक ड्रिल करने का आग्रह किया था और उनसे जिला प्रशासन और जन स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा करने का अनुरोध किया था।
इसके बाद, 10 और 11 अप्रैल, 2023 को कुल 33,685 स्वास्थ्य इकाइयों में मॉक ड्रिल की गई, जिसमें 28,050 सरकारी स्वास्थ्य इकाइयों और 5,635 निजी स्वास्थ्य इकाइयां शामिल हैं। सरकारी स्वास्थ्य इकाइयों में मेडिकल कॉलेज, सरकारी अस्पताल, जिला/ सिविल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र  के साथ-साथ एचडब्ल्यूसी और पीएचसी शामिल हैं, जबकि निजी स्वास्थ्य सुविधाओं में निजी मेडिकल कॉलेज, निजी अस्पताल और अन्य निजी स्वास्थ्य केंद्र शामिल हैं।
ऑक्सीजन बेड, आइसोलेशन बेड, वेंटिलेटर, पीएसए प्लांट, एलएमओ, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ-साथ दवाओं और पीपीई किट सहित महत्वपूर्ण हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और संसाधनों का मूल्यांकन किया गया और चिकित्सा कर्मचारियों को मॉक ड्रिल के दौरान कोविड-19 के प्रबंधन को लेकर जागरूक किया गया।
राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल की तैयारी के क्रम में, राज्य और जिला निगरानी इकाइयों के साथ ऑनलाइन प्रशिक्षण भी 4, 5 और 6 अप्रैल 2023 को आयोजित किया गया था। इन प्रशिक्षणों में राज्य और जिला निगरानी इकाइयों द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका, अद्यतन किए जाने वाले डेटा फील्ड, कवर की जाने वाली स्वास्थ्य इकाइयों की श्रेणी और कोविड-19 इंडिया पोर्टल पर डेटा फीड करने में किसी भी कठिनाई का सामना कर रहे राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों के लिए हेल्पलाइन के विवरण पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रारंभिक प्रशिक्षण में कुल 1544 प्रतिभागियों ने भाग लिया।