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आयुष
केंद्रीय आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने पीसीआईएमएंडएच के लिए 'ई-ऑफिस' और ऑनलाइन पोर्टल का उद्घाटन किया
ऑनलाइन पोर्टल पूरी दुनिया के हितधारकों के लिए औषधकोश विषय पर लेख तक पहुंच को बढ़ावा देगा
केन्द्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग एवं आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी के लिए फार्माकोपिया आयोग , गाजियाबाद का दौरा किया और 'पीसीआईएम एंड एच के ई-ऑफिस पोर्टल' और 'ऑनलाइन पोर्टल' का उद्घाटन किया। इस ऑनलाइन पोर्टल को औषधकोश विषय पर लेख की सॉफ्टकॉपी तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है।
श्री सर्बानंद सोनोवाल ने फार्माकोग्नोसी, फाइटोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, हर्बल गार्डन और आयुष की दवाओं के कच्चे दवा भंडार जैसी प्रयोगशालाओं का भी निरीक्षण किया।
आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी के लिए फार्माकोपिया आयोग  सक्रिय रूप से आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथिक  दवाओं का मानकीकरण करने एवं गुणवत्ता नियंत्रण करने में लगा हुआ है और फार्माकोपिया के रूप में उनके मानकों को प्रकाशित करता है।
अपने संबोधन में, श्री सोनोवाल ने कहा कि पीसीआईएमएंडएच आयुष दवाओं की गुणवत्ता को बनाए रखने में अपना उल्लेखनीय योगदान दे रहा है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि पीसीआईएमएंडएच के पास जानकार वैज्ञानिकों एवं तकनीकी कर्मचारियों की टीम मौजूद है। उन्होंने आगे कहा कि योग को वैश्विक स्तर पर स्वीकार किया गया है और जीवन में योगाभ्यास करने से बीमारियों का प्रबंधन करने में बहुत सहायक प्राप्त होती है और बीमारियों की रोकथाम करने में भी यह बहुत सहायता प्रदान करता है।
आयुष मंत्रालय के सलाहकार , डॉ. कौस्तुभा उपाध्याय और पीसीआईएमएंडएच के निदेशक, डॉ. रमन मोहन सिंह भी पीसीआईएमएं एच में इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित हुए।
श्री सर्बानंद सोनोवाल ने पीसीआईएमएंडएच के ‘ई-ऑफिस पोर्टल’ और ‘ऑनलाइन पोर्टल’ का भी उद्घाटन किया। इस ऑनलाइन पोर्टल को फार्माकोपिया मोनोग्राफ की सॉफ्टकॉपी का बिक्री करने के लिए बनाया गया है। ऑनलाइन पोर्टल पूरी दुनिया के हितधारकों के बीच फार्माकोपिया मोनोग्राफ तक परेशानी मुक्त पहुंच को बढ़ावा देगा।
पीसीआईएमएंडएच का न्यूज़लेटर पीसीआईएमएंडएच की गतिविधियों को दर्शाता है और यह आयुष दवाओं का गुणवत्ता नियंत्रण एवं मानकीकरण करने के लिए होने वाले नए विकास के बारे में हितधारकों को अपडेट जानकारी प्रदान करने का एक माध्यम भी है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने जर्मनी की चांसलर के साथ टेलीफोन पर बातचीत की
प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जर्मनी की चांसलर डॉ. एंजेला मर्केल के साथ आज टेलीफोन पर बातचीत की।
दोनों नेताओं ने कोविड-19 महामारी, अपने-अपने देशों की स्थिति और स्वास्थ्य संकट से लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व पर चर्चा की।
उन्होंने महामारी के दौरान आवश्यक दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की अपर्याप्त उपलब्धता के बारे में विचार साझा किए, और इस संबंध में सहयोग के अवसरों का पता लगाने पर सहमति व्यक्त की।
जर्मन चांसलर ने प्रधानमंत्री के साथ सहमति व्यक्त की कि कोविड-19 महामारी आधुनिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन की घटना है, और यह समग्र मानवता के साझा हितों पर केंद्रित वैश्वीकरण की एक नई संकल्पना तैयार करने का अवसर प्रदान करती है।
प्रधान मंत्री ने जर्मनी की चांसलर को सरल योगाभ्यास और प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले आयुर्वेदिक उपचारों के प्रसार के लिए हाल में की गई भारतीय पहलों कीजानकारी दी। चांसलर ने इस बात पर सहमति जताई कि वर्तमान लॉकडाउन परिस्थितियों मेंमनोवैज्ञानिक और शारीरिक स्वास्थ्यको बढ़ाने के लिए इस तरह के अभ्यास बहुत फायदेमंद हो सकते हैं।
वित्त मंत्रालय
वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने फाइनेंशियल स्टैबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की 23वीं बैठक की अध्यक्षता की
वित्त मंत्री और कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज वीडियो कांफ्रेंन्सिंग के जरिए फाइनेंशियल स्टैबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल  की 23वीं बैठक की अध्यक्षता की है। इस वर्चुअल मीटिंग को केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट अफेयर्स राज्य मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर, वित्त सचिव डॉ. अजय भूषण पांडे, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव श्री अजय प्रकाश साहनी, वित्तीय सेवा मामले विभाग के सचिव श्री देबाशीष पांडा, कॉरपोरेट अफेयर्स मामलों  सचिव श्री तुहीन कांता पाडे, इकोनॉमिक अफेयर्स विभाग के सचिव श्री तरूण बजाज, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास, मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ कृष्णमूर्ति वी.सुब्रमण्यन, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड  के अध्यक्ष श्री अजय त्यागी, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र खुंटिया, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री सुप्रमीत बंधोपाध्याय, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड के अध्यक्ष डॉ एम.एस.शाहू, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के चेयरमैन श्री इंजेती श्रीनिवास और भारत सरकार एवं वित्तीय क्षेत्र के नियामकों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
बैठक के दौरान प्रमुख आर्थिक मुद्दों और फाइनेंशियल स्टैबिलिटी  पर चर्चा की गई। इसके तहत आर्थिक संकट संबंधित मुद्दों और भारत सरकार द्वारा लिए गए प्रमुख नीतिगत फैसले पर चर्चा शामिल थी। इसके अलावा वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही में जीडीपी की गिरावट में आई कमी पर नियामकों ने भरोसा दिलाया कि भारत में तेजी से आर्थिक स्थिति सुधर रही है। जिस तरह आर्थिक गतिविधियों में तेजी आई है, उसे देखते हुए, अनुमान से पहले आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार होगा। बैठक के दौरान आर्थिक विकास दर में जल्द से जल्द तेजी लाने के लिए आगे क्या कदम उठाए जाए, जिससे कि वित्तीय क्षेत्र को लगातार सहयोग मिलता रहे, इस पर भी चर्चा की गई। बैठक के दौरान इस बात पर भी जोर दिया गया कि सभी अहम आर्थिक सूचकांक संबंधित लक्ष्यों को भी हासिल किया जाय। इस दौरान वित्तीय स्थिरत को भी बनाए रखने पर जोर रहेगा। इसके अलावा आज की बैठक में बजट पर आरबीआई और दूसरे नियामकों द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई।
इस दौरान इस बात पर भी सहमति बनी है कि मौजूदा वैश्विक संकट को देखते हुए मध्यम और लंबी अवधि के वित्तीय खतरे की आशंका पर सरकार और सभी नियामक लगातार नजर बनाए रखेंगे। काउंसिल ने इसके अलावा लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट  आधारित कांट्रैक्ट के आसानी से ट्रांजीशन संबंधित चुनौतियों पर भी चर्चा की है। साथ ही यह भी चर्चा की गई कि इसके लिए सभी संबंधित संस्थानों और विभागों के साथ मिलकर बहुस्तरीय रणनीति की जरूरत है। इसके अलावा काउंसिल ने आरबीआई गवर्नर की अध्यक्षता वाली एफएसडीसी उप समिति और एफएसडीसी के सदस्यों द्वारा पूर्व में उठाए गए कदमों पर भी चर्चा की है।
विद्युत मंत्रालय
आरईसी की सहायक कंपनी आरईसीपीडीसीएल ने इंडिग्रिड 1 लिमिटेड और इंडिग्रिड 2 लिमिटेड के संघ को एसपीवी परियोजना के तहत 'कल्लम ट्रांसमिशन लिमिटेड' सौंपा
विद्युत मंत्रालय के क्षेत्राधिकार के तहत एनबीएफसी नवरत्न सीपीएसयू आरईसी लिमिटेड की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड  ने 28 दिसंबर, 2021 को इंडिग्रिड 1 लिमिटेड और इंडिग्रिड 2 लिमिटेड के संघ को पारेषण परियोजना  के निर्माण के लिए निर्मित परियोजना विशिष्ट एसपीवी  के अंतर्गत महाराष्ट्र के उस्मानाबाद क्षेत्र में आरई  परियोजनाओं से विद्युत की निकासी  के लिए पारेषण प्रणाली को सौंपा।
बोली प्रक्रिया समन्वयक के रूप में इंडिग्रिड 1 लिमिटेड और इंडिग्रिड 2 लिमिटेड का संघ, भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय और आरईसीपीडीसीएल के अंतर-राज्यीय पारेषण परियोजना का सफल बोली लगाने वाला रहा है।
आरईसीपीडीसीएल के सीईओ श्री आर लक्ष्मणन और आरईसीपीडीसीएल के संयुक्त सीईओ श्री टीएससी बोस ने एसपीवी को इंडिग्रिड 1 लिमिटेड के श्री बिज्ञान पारिजा और इंडिग्रिड 2 लिमिटेड के श्री आदित्य किसलय को सौंपा है। इस अवसर पर आरईसीपीडीसीएल, इंडिग्रिड 1 लिमिटेड और इंडिग्रिड 2 लिमिटेड के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।
भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय ने अधिसूचित मानक बोली दस्तावेजों और दिशा-निर्देशों के अनुरूप ट्रांसमिशन डेवलपर्स के चयन के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली  प्रक्रिया के जरिए सफल बोलीदाता का चयन किया था। इस तहत कल्लम में 400/220 केवी सब-स्टेशन और 400 केवी डबल सर्किट परली-पुणे ट्रांसमिशन लाइन के एलआईएलओ का निर्माण शामिल है। इस परियोजना को 18 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
आरईसी लिमिटेड के बारे में: आरईसी लिमिटेड एक नवरत्न एनबीएफसी है, जो कि पूरे भारत में विद्युत क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। 1969 में स्थापित आरईसी लिमिटेड ने अपने परिचालन के क्षेत्र में पचास वर्षों से अधिक का समय पूरा किया है। यह राज्य विद्युत बोर्डों, राज्य सरकारों, केंद्र/राज्य विद्युत कंपनियों, स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों, ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों और निजी क्षेत्र की कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसकी व्यावसायिक गतिविधियों में संपूर्ण विद्युत क्षेत्र मूल्य श्रृंखला में वित्तीय परियोजनाएं और विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं में उत्पादन, पारेषण, वितरण और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल हैं। आरईसी के वित्त पोषण से भारत में हर चौथा बल्ब रोशन होता है।
रक्षा मंत्रालय
डीआरडीओ ने पांच भारतीय कंपनियों को अत्यधिक ठंडी मौसम वस्त्र प्रणाली ईसीडब्ल्यूसीएस की तकनीक सौंपी
तीन स्तरों वाली यह ईसीडब्ल्यूसीएस प्रणाली को +15° से -50° सेल्सियस तापमान के बीच थर्मल इंसुलेशन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है
रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन  के अध्यक्ष डॉ. जी. सतीश रेड्डी ने 27 दिसंबर, 2021 को नई दिल्ली में पांच भारतीय कंपनियों को अत्यधिक ठंडी मौसम वस्त्र प्रणाली ईसीडब्ल्यूसीएस की तकनीक सौंपी है।
यह ईसीडब्ल्यूएस प्रणाली की ग्लेशियर और हिमालय की चोटियों में अपने निरंतर संचालन के लिए भारतीय सेना को जरूरत पड़ती है। अभी हाल तक सेना ईसीडब्ल्यूएस वस्त्र प्रणाली और अनेक विशेष कपड़ों और पर्वतारोहण उपकरण  वस्तुओं का ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात सैनिकों के लिए आयात करती रही हैं।
डीआरडीओ द्वारा डिज़ाइन की गई ईसीडब्ल्यूसीएस प्रणाली शारीरिक गतिविधि के विभिन्न स्तरों के दौरान हिमालयी क्षेत्रों में विभिन्न परिवेशी जलवायु परिस्थितियों में अपेक्षित इन्सुलेशन पर आधारित बेहतर थर्मल इन्सुलेशन शारीरिक सहूलियत के साथ एक एर्गोनॉमिक रूप से डिज़ाइन की गई मॉड्यूलर तकनीकी कपड़ा प्रणाली है।
ईसीडब्ल्यूसीएस में सांस की गर्मी और पानी की कमी, गति की निर्बाध सीमा और पसीने को तेजी से सोखने से संबंधित शारीरिक अवधारणाओं सहित पर्याप्त सांस लेने की क्षमता और उन्नत इन्सुलेशन के साथ-साथ अधिक ऊंचाई वाले संचालन के लिए वाटर प्रूफ और गर्मी प्रूफ विशेषताएं उपलब्ध कराने की अवधारणाएं शामिल है। तीन स्तर वाली ईसीडब्ल्यूसीएस प्रणाली को विभिन्न संयोजनों और शारीरिक कार्य की तीव्रता के साथ +15 से -50 डिग्री सेल्सियस के तापमान रेंज में उपयुक्त रूप से थर्मल इन्सुलेशन उपलब्ध कराने के लिए डिजाइन किया गया है।
हिमालय की चोटियों में मौसम की स्थिति में व्यापक उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए यह कपड़ा प्रणाली मौजूदा जलवायु परिस्थितियों के लिए आवश्यक इन्सुलेशन या आईआरईक्यू को पूरा करने के लिए कुछ संयोजनों का लाभ उपलब्ध कराती है जिससे भारतीय सेना के लिए एक व्यवहार्य आयात विकल्प उपलब्ध हो रहा है। इस अवसर पर डॉ. जी. सतीश रेड्डी ने न केवल सेना की मौजूदा जरूरतों को पूरा करने के लिए, बल्कि निर्यात के लिए अपनी क्षमता का लाभ उठाने के लिए भी एससीएमई वस्तुओं के लिए स्वदेशी औद्योगिक आधार विकसित करने की जरूरत पर जोर दिया है।
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
श्री राव इंद्रजीत सिंह कल कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत प्रतिस्पर्धा कानून पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे
कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय  के प्रतिष्ठित सप्ताह समारोह के भाग के रूप में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  द्वारा कल नई दिल्ली में आजादी का अमृत महोत्सव  के अंतर्गत प्रतिस्पर्धा कानून पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है।
श्री राव इंद्रजीत सिंह, केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री ; योजना और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री मुख्य अतिथि के रूप में अपना उद्घाटन भाषण देंगे।
श्री सिंह द्वारा सीसीआई की यात्रा पर एक फिल्म, क्षेत्रीय भाषाओं में एडवोकेसी बुकलेट और सीसीआई के लिए त्रैमासिक न्यूजलेटर, फेयर प्ले के एक विशेष अंक का विमोचन किया जाएगा और वे निबंध और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित भी करेंगे।
श्री राजेश वर्मा, सचिव, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, इस कार्यक्रम में विशेष भाषण प्रस्तुत करेंगे जबकि श्री अशोक कुमार गुप्ता, अध्यक्ष सीसीआई, अपने संबोधन में सीसीआई द्वारा की गई विभिन्न पहलों के संदर्भ में बताएंगे।
इस सम्मेलन में 'इमर्जिंग इश्यूज इन एंटीट्रस्ट एनफोर्समेंट' और 'इमर्जिंग इश्यूज इन रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन' पर दो तकनीकी सत्रों का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व शामिल होंगे।
सीसीआई की सदस्य डॉ. संगीता वर्मा 'इमर्जिंग इश्यूज इन एंटीट्रस्ट एनफोर्समेंट' विषय पर आयोजित सत्र की अध्यक्षता करेंगी, जबकि सुश्री निशा पोद्दार, संपादक, सीएनबीसी टीवी18, इस सत्र की मॉडरेटर होंगी।
श्री भगवंत सिंह बिश्नोई, सदस्य, सीसीआई 'इमर्जिंग इश्यूज़ इन रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन' विषय पर आयोजित सत्र की अध्यक्षता करेंगे और इसका संचालन श्री अरिजीत बर्मन, डिप्टी रेजिडेंट एडिटर, द इकोनॉमिक टाइम्स द्वारा किया जाएगा।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा मार्च 2021 में आजादी का अमृत महोत्सव समारोह का उद्घाटन किया गया था जो कि अगस्त 2022 में भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के लिए 75 सप्ताह के कांउटडाउन को चिह्नित करता है। एकेएएम समारोह अगस्त 2023 तक जारी रहेगा।
कार्यक्रम के विवरण के लिए यहां क्लिक करें CLICK HERE.
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री के ‘वोकल फॉर लोकल’ आह्वान का आध्यात्मिक गुरुओं ने समर्थन किया
संत समाज ने आत्मनिर्भर भारत आंदोलन की प्रशंसा की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के भारत को आत्मनिर्भर बनाने के ‘वोकल फॉर लोकल’की कल की गई अपील को आध्यात्मिक गुरु का जबर्दस्त समर्थन मिला है। संत समाज ने प्रधानमंत्री की इस अपील का काफी उत्साहपूर्वक समर्थन किया है। आध्यात्मिक गुरुओं ने देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ‘वोकल फॉर लोकल’ आह्वान को लोकप्रिय बनाने तथा इसे बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है और इसे समर्थन देने का संकल्प भी व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कल वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की 151वीं जयंती समारोह के मौके पर ‘स्टैच्यू ऑफ पीस’ के अनावरण के दौरान यह आह्वान किया था। श्री मोदी ने कहा है किजिस तरह भक्ति आंदोलन ने स्वतंत्रता संग्राम को आधार दिया था, उसी तरह आज आत्मनिर्भर भारत को संतों, महात्माओं, महंतों और देश के आचार्यों की ओर से आधार प्रदान किया जाएगा। उन्होंने आध्यात्मिक गुरुओं से अपनी शिक्षाओं और अपने अनुयायियों से संवाद करते समय आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने की अपील की।
श्रीश्री रविशंकर ने प्रधानमंत्री के आह्वान के समर्थन में कहाकि उनके संगठनों के युवा वर्ग ने एक ऐप विकसित किया है और दैनिक जीवन में वस्तुओं के इस्तेमाल में आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को दोहराया है।
बाबा रामदेव ने भी पतंजलि और अपने अनुयायियों की ओर से आत्मनिर्भर भारत के महान कार्य के प्रति अपना संकल्प व्यक्त किया है। उन्होंने अन्य आध्यात्मिक गुरुओं के साथ संपर्क करने की पेशकश करते हुए सभी को ‘वोकल फॉर लोकल’ मंच पर एकसाथ लाने की बात कही है।
सद्गुरु जग्गी वासुदेव ने प्रधानमंत्री के आह्वान के समर्थन में ट्वीट करते हुए कहा “आत्मनिर्भरता एक ऐसी मौलिक ताकत है, जो एक मजबूत एवं स्थायी राष्ट्र के लिए बहुत जरूरी है। हमें देश के राष्ट्रीय ताने-बाने को लचीला बनाना है और इसमें अलगाव की भावना नहीं होनी चाहिए और यही विश्व के लिए महत्वपूर्ण है, जो केवल देश के नागरिक वर्ग की प्रतिबद्धता से ही संभव है।”
स्वामी अवधेशानंद ने प्रधानमंत्री के इस आह्वान को प्रेरणादायी बताते हुएशीर्ष आध्यात्मिक नेताओं की ओर से पूरा समर्थन दिए जाने की बात कही है।
भागवत कथाकर और आध्यात्मिक गुरु देवकी नंद ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर उनके समर्थकों ने ‘वोकल फॉर लोकल’ को जीवन का सिद्धांत बना लिया है।
आत्मनिर्भर भारत के आह्वान को समर्थन देने की भावना और सराहना आध्यात्मिक गुरुओं के संदेशों से मेल खाती है। वे इस आह्वान को न केवल व्यक्तिगत स्तर पर समर्थन दे रहे हैं, बल्कि ‘संत समाज’ की प्रतिक्रियाओं के साथ तारतम्य स्थापित करने की पेशकश भी कर रहे हैं और अपने समर्थकों से ‘वोकल फॉर लोकल’ के आदर्शों को स्वीकार करने का आह्वान कर रहे हैं। इसके लिए ये अपने आधारभूत ढांचे और संसाधनों का उपयोग करने की प्रतिबद्धता भी दर्शा रहे हैं। इस आंदोलन के प्रति उनका यह उदार समर्थन निम्न संदेशों में देखा जा सकता है।
शिक्षा मंत्रालय
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी साल में दो बार जेईई  और नीट परीक्षा का आयोजन करेगी
 के गठन को मंजूरी दी गई थी। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन करना है। एनटीए, उम्मीदवारों को पर्याप्त अवसर प्रदान करने के लिए साल में दो बार जेईई  और राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा  -यूजी परीक्षाओं का आयोजन करेगी।
सभी प्रवेश परीक्षाएं कम्प्यूटर आधारित होंगी, जिनके लिए परीक्षा अभ्यास केन्द्रों का एक नेटवर्क बनाया जाएगा, खासतौर से ग्रामीण इलाकों के अभ्यर्थियों के लिए। इस तरह उन्हें कम्प्यूटर आधारित परीक्षाओं से परिचित होने का पर्याप्त अवसर प्राप्त होगा। इस उद्देश्य के लिए कम्प्यूटर प्रयोगशालाओं की सुविधा वाले स्कूलों और इंजीनियरिंग कॉलेजों को चिह्न्ति किया जाएगा, जिनका अभ्यर्थी निशुल्क प्रयोग कर सकते हैं।
भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों तथा केन्द्र और राज्य सरकारों के अन्य हितधारकों के साथ एक सितंबर, 2017 को बुलाई गई कार्यशाला में गहन चर्चा की गई थी। अंतिम निर्णय और समयसारिणी की जल्द घोषणा की जाएगी।
यह सूचना आज राज्यसभा में मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री डॉ सत्य पाल सिंह ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
टीडीबी ने नेविगेशन समर्थन प्रदान करने वाले ऐप के लिए आवश्यक रिसीवर मॉड्यूल के विकास और उत्पादन में सहायता प्रदान की
भारत जल्द ही एनएवीआईसी  के लिए आवश्यक रिसीवर मॉड्यूल का विकास और निर्माण करेगा। यह इसरो द्वारा सात उपग्रहों के समूह के लिए विकसित एक एप्लिकेशन है, जो एक साथ मिलकर भारत और इसके आसपास 1,500 किमी पर नेविगेशन सहायता प्रदान करता है। प्रधानमंत्री के विजन के बाद, इस प्रौद्योगिकी जो जीपीएस  के लिए भी आवश्यक है, को बढ़ावा देने के लिए दी गई सहायता भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण के लिए एक वैश्विक हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के एक सांविधिक निकाय प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड ने हैदराबाद स्थित मंजीरा डिजिटल सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड  को वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है। एमडीएस एक डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग  अनुसंधान एवं विकास कंपनी है जिसका उद्देश्य थोक में रिसीवर मॉड्यूल के विनिर्माण के लिए हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के लिए अगली पीढ़ी के कंप्यूटिंग ढांचे को डिजाइन करना है जो एनएवीआईसी ऐप के लिए अनिवार्य होगा। यह रणनीतिक महत्व और आर्थिक आत्मनिर्भरता के क्षेत्रों में भारत के प्रौद्योगिकीय नेतृत्व को स्थापित करने में मदद कर सकता है।
कंपनी ने पेटेंटीकृत यूनिवर्सल मल्टीफंक्शनल एक्सेलेरेटर  का उपयोग करके एक बेसबैंड प्रोसेसर का डिजाइन और निर्माण भी किया है। इस यूएमए का उपयोग सर्वर एक्सेलेरेशन, एज कंप्यूटिंग, नोड कंप्यूटिंग, कंप्यूटर विजन, सिग्नल प्रोसेसिंग इत्यादि जैसे जेनेरिक डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग  एप्लीकेशंस में भी किया जा सकता है।
टीडीबी के आईपी एंड टीएएफएस के सचिव श्री राजेश कुमार पाठक ने बताया “टीडीबी ने प्रौद्योगिकी कंपनियों, चाहे वह स्टार्टअप, एमएसएमई या स्थापित कंपनियां हों, के विकास के लिए अनुकूल परितंत्रों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हम, टीडीबी में, सेमिकंडक्टरों, ग्रीन हाइड्रोजन, रक्षा, एयरोस्पेस और इसी तरह के क्षेत्रों जैसे राष्ट्रीय हित की उत्कृष्ट प्रौद्योगिकियों में चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं।”
कंपनी के सीईओ डॉ. वेणु कंडाडाई ने कहा, “इस समय टीडीबी की सहायता, स्वदेशी उत्पादों के विकास और व्यावसायीकरण में इसके प्रयासों में गति लाने में सही समय पर की गई है और यह अत्यंत सहायक सिद्ध होगी। मंजीरा में, हम ऐसे कई चिप्स डिजाइन और विकसित करने की योजना बना रहे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक चिप डिजाइन और विकास में आत्मनिर्भरता के लिए देश की पहलों में योगदान देंगे।
वित्त मंत्रालय
‘सीडीआरआई’ आपदा सक्षम अवसंरचना पर फोकस करते हुए जलवायु परिवर्तन को अनुकूल बनाएगा : वित्त मंत्री
सरकार ने व्यापक कार्बन उत्सर्जन से निपटने के लिए पुराने ताप विद्युत संयंत्रों को बंद करने की मंशा व्यक्त की
10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों में स्वच्छ हवा सुनिश्चित करने के लिए राज्यों को ठोस योजनाएं तैयार एवं अमल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा
राज्यों द्वारा की जाने वाली ‘स्वच्छ हवा पहलों’ के लिए 4,400 करोड़ रुपये का आवंटन
केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आपदा सक्षम अवसंरचना पर फोकस कर जलवायु परिवर्तन को अनुकूल बनाने के सरकारी लक्ष्य पर विशेष बल देते हुए आज केन्द्रीय बजट 2020-21 में पर्यावरण सेक्टर से संबंधित विभिन्न प्रस्तावों को पेश किया।
केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में वित्त वर्ष 2020-21 का केन्द्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि आपदा सक्षम अवसंरचना गठबंधन  का शुभारंभ सितम्बर 2019 में किया गया था, जिसका सचिवालय दिल्ली में है। उन्होंने कहा, ‘इस वैश्विक भागीदारी से अनेक सतत विकास लक्ष्यों  के साथ-साथ सेंडाई फ्रेमवर्क के लक्ष्यों को भी पूरा करने में मदद मिलेगी। इससे आपदा सक्षम अवसंरचना पर फोकस करते हुए जलवायु परिवर्तन को अनुकूल बनाना आसान होगा।’
वित्त मंत्री ने किसी देश की विकास संबंधी अनिवार्यताओं को ध्यान में रखते हुए पेरिस समझौता, 2015 के तहत उल्लिखित ‘राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अंशदान ’ को सुनिश्चित करने की दिशा में सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों को रेखांकित किया। उन्होंने यह आश्वासन दिया कि सामान्य बजट प्रक्रिया के जरिए संबंधित विभागों एवं मंत्रालयों द्वारा विभिन्न सेक्टरों में ठोस कदमों के रूप में भारत की प्रतिबद्धताओं पर अमल किया जाएगा।
श्रीमती निर्मला सीतारमण ने पुराने ताप विद्युत संयंत्रों के कारण हो रहे व्यापक कार्बन उत्सर्जन के मुद्दे पर प्रकाश डाला। वित्त मंत्री ने इस तरह के संयंत्रों को बंद करने और वैकल्पिक प्रयोजन के लिए खाली पड़ी भूमि का उपयोग करने संबंधी सरकारी प्रस्ताव के बारे में बताया।
वित्त मंत्री ने 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों में स्वच्छ हवा की उपलब्धता न होने पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने अधिक से अधिक स्वच्छ हवा सुनिश्चित करने के लिए राज्यों को योजनाएं तैयार एवं कार्यान्वित करने के लिए प्रोत्साहित करने संबंधी सरकार की मंशा के बारे में विस्तार से बताया। इस पहल हेतु 2020-21 की अवधि के लिए 4,400 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है और संबंधित पहलों के लिए उपयुक्त मानदंडों को जल्द ही पर्यावरण, वन एवं जलवायु परितर्वन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग  ने 27 जून 2023 को हेलेन केलर दिवस मनाया
इससे जुड़े संस्थानों के माध्यम से पूरे भारत में 50 से अधिक स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किया
हेलेन केलर दिवस हेलेन केलर के जन्म का जश्न मनाने के लिए एक स्मारक दिवस है, जो प्रतिवर्ष 27 जून को मनाया जाता है। यद्यपि हेलेन केलर जन्म से श्रवण बाधित और दृष्टि बाधित थीं, लेकिन उन्होंने जीवन में दृढ़ संकल्प किया और अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया। वह एक विपुल लेखक बन गईं, कई किताबें प्रकाशित कीं, "अमेरिकन फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड" की स्थापना की, और दिव्यांग लोगों के लिए एक वकील के रूप में कार्य किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रगति के फलस्वरूप, श्रवण बाधित और दृष्टि बाधित लोग पूर्ण और उत्पादक जीवन जीने में सक्षम हैं। हेलेन केलर दिवस पर, हम दिव्यांग व्यक्तियों का समर्थन करने और समायोजित करने में हुई प्रगति को पहचानते हैं। यह याद दिलाता है कि हर किसी में क्षमता है और वह समाज में बहुत योगदान दे सकता है।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग  देश के दिव्यांग वयक्तियों के विकास के सभी एजेंडा की देखरेख करने वाला नोडल निकाय है। हेलेन केलर की उपलब्धियों को उजागर करने और हितधारकों, विशेष रूप से दिव्यांगजनों को प्रेरित करने के उद्देश्य से, विभाग ने 27 जून 2023 को हेलेन केलर दिवस मनाया, इससे जुड़े संस्थानों के माध्यम से पूरे भारत में 50 से अधिक स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए।
27 जून 2023 को हेलेन केलर दिवस मनाने के लिए देश भर में जागरूकता सृजन कार्यक्रम, सेमिनार और कार्यशालाएं, संस्थान के सामुदायिक रेडियो स्टेशन 91.2 एनआईवीएच हैलो दून द्वारा एक ऑडियो वीडियो कार्यक्रम, वेबिनार, खेल गतिविधियाँ, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं, आदि का आयोजन किया गया ।
वस्त्र मंत्रालय
कपड़ा सचिव ने आईएचजीएफ दिल्ली मेले का उद्घाटन किया
आईएचडीएफ दिल्ली मेले की थीम है- उपयोग में कमी, पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण 
कपड़ा सचिव श्री रवि कपूर आईएचजीएफ दिल्ली मेला-2019 का उद्घाटन करते हुए
कपड़ा सचिव श्री रवि कपूर ने आज इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट, ग्रेटर नोएडा में 48वें भारत हस्तकला और उपहार मेले  का उद्घाटन किया। यह मेला 16 से 20 अक्टूबर, 2019 तक चलेगा। 110 देशों के क्रेता व्यवसायी इस मेले में भाग ले रहे हैं। 3200 भारतीय स्टॉलों में घर के सामान, जीवनशैली की वस्तुएं, फैशन, फर्नीचर और वस्त्र उत्पाद प्रदर्शित किए गए है।
कपड़ा सचिव श्री रवि कपूर ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अगले वर्ष इस मेले में 10,000 से अधिक प्रतिभागी भाग लें। भारत के कारीगरों तथा हस्तशिल्प उद्योग व हस्त निर्मित वस्तुओं की विरासत में इतनी क्षमता है कि हस्तशिल्प वस्तुओं का निर्यात 100,000 करोड़ रुपये की सीमा को पार कर सकता है। अभी 26,590 करोड़ रुपये की मूल्य की वस्तुओं का निर्यात होता है।
श्री कपूर ने कहा कि हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद ईपीसीएच को नए हस्तशिल्प पार्क स्थापित करने की संभावनाओं पर विचार करना चाहिए और इन पार्कों को पर्यटन तथा शिल्प केन्द्र के रूप में विकसित करना चाहिए। उन्होंने ईपीसीएच के प्रस्तावों का स्वागत किया। इनमें तैयार परिधान व हथकरघा के लिए हस्तशिल्प पार्क बनाने का प्रस्ताव शामिल है। उन्होंने कहा कि कपड़ा मंत्रालय परिषद को हर संभव मदद प्रदान करेगा।
श्री कपूर ने आईएचजीएफ मेले में महिला उद्यमियों और नए दस्तकारों के लिए प्रभाग बनाने का आग्रह किया।
ईपीसीएच के महानिदेशक श्री राकेश कुमार ने कहा कि परिषद सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। इस मेले में परिषद की थीम है- उपयोग में कमी, पुनः उपयोग व पुनर्चक्रण । मेले को सजाने के लिए 50 टन प्लास्टिक, धातु, लकड़ी व कपड़े के अपशिष्ट का उपयोग किया गया है। कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए मेले की छत पर तीन मेगावाट् का सोलर पैनल लगाया गया है।
हस्तशिल्प वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ईपीसीएच नोडल एजेंसी है। इस अवसर पर ईपीसीएच के चेयरमैन श्री रवि के. पासी और परिषद के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
निर्वाचन आयोग
चुनाव आयोग ने श्री एम के दास को झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए विशेष पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया
भारत निर्वाचन आयोग ने श्री मृणाल कांति दास  झारखंड राज्य विधान सभा चुनाव 2019 के लिए विशेष पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। चुनाव आयोग ने झारखंड में वामपंथी उग्रवाद के कारण कानून व्यवस्था की चुनौतियों के मद्देनजर यह निर्णय लिया है। श्री एम के दास अपनी नई जिम्मेदारी संभाले के लिए आज रांची पहुंचेंगे और पुलिस बल की तैनाती एवं सुरक्षा संबंधी अन्य मुद्दों का जायजा लेंगे।
गौरतलब है कि श्री दास मणिपुर पुलिस के महानिदेशक पद से सेवानिवृत्त हुए थे और उन्हें 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान त्रिपुरा और मिजोरम के लिए विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया था।
आरकेमीणा/आरएनएम/एएम/एसकेसी/एनके–4361
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