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गृह मंत्रालय
केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कैबिनेट द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों का स्वागत किया
श्री अमित शाह ने करोड़ों गरीबों को राशन देने वाली ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ के नवंबर तक विस्तार को मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के प्रति आभार जताया
श्री अमित शाह ने कहा “प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कोरोना आपदा के समय देश में कोई भूखा न रहे उसके लिए जो कटिबद्धता दिखाई वह सचमुच अनुकरणीय है ”
उज्ज्वला योजना के अंतर्गत तीन महीने तक तीन मुफ्त सिलिंडर देने की अवधि को सितंबर तक बढ़ाने से लगभग 7 करोड़ 40 लाख गरीब महिलाओं को लाभ मिलेगा-श्री अमित शाह
केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अफॉर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के ऐतिहासिक निर्णय से प्रवासी मजदूरों को शहरों में बने PMAY के फ्लैट्स सस्ते किराए पर उपलब्ध होंगे
‘सबका साथ-सबका विश्वास’ के अपने मंत्र को पुनः चरितार्थ कर श्री नरेन्द्र मोदी जी ने ईपीएफ अकाउंट में कॉन्ट्रिब्यूशन के निर्णय को अगस्त तक बढ़ाया, इससे छोटे व्यवसायों के लगभग 72 लाख लोगों को फायदा होगा - श्री अमित शाह
केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कैबिनेट द्वारा आज लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया है।
अपने ट्वीट्स में श्री अमित शाह ने कहा कि “प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कोरोना आपदा के समय देश में कोई भूखा न रहे उसके लिए जो कटिबद्धता दिखाई वह सचमुच अनुकरणीय है।” श्री अमित शाह ने आज कैबिनेट में करोड़ों गरीबों को राशन देने वाली ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ के नवंबर तक विस्तार के निर्णय को मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के प्रति आभार जताया।
केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि कोरोना आपदा के शुरुआत में प्रधानमंत्री ने गरीब महिलाओं को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत तीन महीने तक तीन मुफ्त सिलिंडर देने का निर्णय किया था। कई परिवारों द्वारा इन तीन सिलिंडर का उपयोग नहीं हो पाया जिसके कारण इसकी अवधि को भी सितंबर तक बढ़ाया है। इससे लगभग 7 करोड़ 40 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा।
श्री अमित शाह ने कहा कि “आज कैबिनेट ने शहरी प्रवासियों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अफॉर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स को भी मंजूरी दी। मोदी सरकार के इस ऐतिहासिक निर्णय से प्रवासी मजदूरों को शहरों में बने प्रधानमंत्री आवास योजना के फ्लैट्स सस्ते किराए पर उपलब्ध होंगे। इस निर्णय के लिए मोदी जी का अभिनन्दन।”
केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि ‘सबका साथ-सबका विश्वास’ के अपने मंत्र को पुनः चरितार्थ कर श्री नरेन्द्र मोदी जी ने आज कैबिनेट बैठक में एक और योजना का विस्तार करते हुए ईपीएफ अकाउंट में कॉन्ट्रिब्यूशन के निर्णय को अगस्त तक बढ़ाया है। श्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार के इस निर्णय से छोटे व्यवसायों के लगभग 72 लाख लोगों को फायदा होगा।
श्री अमित शाह ने कहा कि कृषि क्षेत्र को बल देने के लिए कैबिनेट द्वारा आज मंजूर किया गया ₹1,00,000 करोड़ का ‘एग्रिकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फ़ंड  ग्रामीण भारत के सर्वागीण विकास के प्रति मोदी जी के संकल्प को दर्शाता है। इससे ग्रामीण क्षेत्र के बुनियादी ढांचे के विकास को अभूतपूर्व गति मिलेगी।
गृह मंत्रालय
श्री गिरीश चन्द्र मुर्मू ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर के पहले उपराज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की
(श्री गिरीश चन्द्र मुर्मू ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर के पहले उपराज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की। जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुश्री गीता मित्तल ने राजभवन में आयोजित समारोह में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
मुख्य सचिव श्री बी. वी. आर. सुब्रह्मण्यम ने नियुक्ति-प्रपत्र का वाचन किया।
इस अवसर पर सांसद श्री जुगल किशोर, जम्मू एवं कश्मीर विधान सभा के अध्यक्ष डॉ. निर्मल कुमार सिंह, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशगण, प्रशासन, पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ और सेना के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
वित्त मंत्रालय
‘6.65 प्रतिशत एफईआरटी सीओ जीओआईएसपीएल बॉन्ड 2023’ का पुनर्भुगतान
‘6.65 प्रतिशत एफईआरटी सीओ जीओआईएसपीएल बॉन्ड 2023’ की बकाया धनराशि 27 जनवरी, 2023  को समरूप से देय है। उक्त तिथि के बाद से कोई भी ब्याज नहीं लगेगा। यदि कोई राज्य सरकार परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 के आधार पर पुनर्भुगतान की तिथि को अवकाश घोषित कर देती है, तब ऐसी स्थिति में उक्त राज्य ऋण/ऋणों का पुनर्भुगतान अवकाश के एक दिन पहले के कार्यदिवस पर करेंगे।
सरकारी प्रतिभूति नियमन, 2007 की उप-नियमों 24 और 24 के अनुसार सहायक सामान्य बही या समग्र सहायक सामान्य बही खाते या स्टॉक प्रमाणपत्र के रूप में सरकारी प्रतिभूतियों के परिपक्व हो जाने पर देय धनराशि का भुगतान पे-ऑर्डर द्वारा किया जायेगा, जिस पर प्रतिभूति धारक का बैंक खाते का उल्लेख होगा या धारक के खाते में उक्त धनराशि इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेज दी जायेगी, बशर्ते उस बैंक में इलेक्ट्रॉनिक रूप से लेन-देन की सुविधा मौजूद हो। प्रतिभूतियों के मामले में भुगतान करने के उद्देश्य से, इन सरकारी प्रतिभूतियों के मूल धारक या उसके बाद के धारक को पहले ही अपने बैंक का जरूरी विवरण जमा करना होगा।
बहरहाल, बैंक खातों/इलेक्ट्रॉनिक रूप से धनराशि की प्राप्ति के लिये आवश्यक विवरणों के अभाव में, देय तिथि को ऋण के पुनर्भुगतान को संभव बनाने के लिये धारकों को हस्ताक्षर करके प्रतिभूतियों को पुनर्भुगतान की देय तिथि से 20 दिन पहले लोक ऋण कार्यालयों, कोषागारों/उप-कोषागारों और भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं  में जमा करना होगा।
इस प्रक्रिया की पूरी जानकारी उपरोक्त किसी भी देय कार्यालयों से प्राप्त की जा सकती है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री
के बीच ग्लासगो में सीओपी26 के अवसर पर द्विपक्षीय बैठक
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 1 नवंबर 2021 को ग्लासगो में सीओपी 26 वर्ल्ड लीडर्स शिखर सम्मेलन के अवसर पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन एमपी से भेंट की।
प्रधानमंत्री ने सीओपी26 के सफलतापूर्वक आयोजन और जलवायु परिवर्तन से निपटने एवं इसके लिए वैश्विक स्तर पर कार्रवाई करने में व्यक्तिगत नेतृत्व के लिए प्रधानमंत्री जॉनसन को बधाई दी। उन्होंने आईएसए और सीडीआरआई के अंतर्गत संयुक्त पहल सहित जलवायु वित्त, प्रौद्योगिकी, नवाचार और अनुकूलन हरित हाइड्रोजन, नवीकरणीय और स्वच्छ प्रौद्योगिकियों पर ब्रिटेन के साथ मिलकर कार्य करने की भारत की प्रतिबद्धता को भी दोहराया।
दोनों प्रधानमंत्रियों ने विशेष रूप से व्यापार और अर्थव्यवस्था, लोगों के बीच आपसी संपर्क, स्वास्थ्य, रक्षा और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में रोडमैप 2030 प्राथमिकताओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने एफटीए वार्ता प्रारंभ करने की दिशा में उठाए गए कदमों सहित संवर्धित व्यापार भागीदारी की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया।
दोनों नेताओं ने अफगानिस्तान, आतंकवाद, भारत-प्रशांत, आपूर्ति श्रृंखला में लचीलापन और कोविड के पश्चात वैश्विक आर्थिक सुधार सहित क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों पर भी चर्चा की।
प्रधानमंत्री ने शीघ्र ही भारत में प्रधानमंत्री जॉनसन के आतिथ्य की इच्छा भी दोहराई।
राष्ट्रपति सचिवालय
भारत की राष्ट्रपति ने भोपाल में 'उन्मेष' और 'उत्कर्ष' उत्सवों का उद्घाटन किया
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज  अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव-'उन्मेष' और लोक और जनजातीय कला महोत्सव- 'उत्कर्ष' का उद्घाटन किया।
इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि साहित्य समाज से जोड़ता है और साथ ही लोगों को भी एक-दूसरे से जोड़ता है। उन्होंने कहा कि वही साहित्य और कलाएं सार्थक हैं जो 'मैं' और 'मेरा' से ऊपर उठकर रची और प्रस्तुत की गईं। उन्होंने कहा कि सभी भारतीय भाषाओं की प्रमुख कृतियों का अन्य भाषाओं में अनुवाद भारतीय साहित्य को और समृद्ध करेगा।
राष्ट्रपति ने कहा कि साहित्य ने मानवता को आईना दिखाया है, बचाया भी है और आगे भी बढ़ाया है। साहित्य और कला ने संवेदना और करुणा को, यानी मनुष्य की मानवता को सुरक्षित रखा है। मानवता की रक्षा के इस परम पवित्र अभियान में भागीदार बनने के लिए लेखक एवं कलाकार प्रशंसा के पात्र हैं।
राष्ट्रपति ने कहा कि साहित्य ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को ताकत दी। देश के कोने-कोने में अनेक लेखकों ने स्वतंत्रता एवं पुनर्जागरण के आदर्शों को अभिव्यक्ति दी। भारतीय पुनर्जागरण और स्वतंत्रता संग्राम के काल में लिखे गए उपन्यास, कहानियां, कविताएँ और नाटक आज भी लोकप्रिय हैं और इनका हमारे मन पर व्यापक प्रभाव है।
राष्ट्रपति ने कहा कि अनेक चुनौतियों का सामना कर रहे विश्व में, हमें विभिन्न संस्कृतियों और मान्यताओं के लोगों के बीच बेहतर समझ बनाने के प्रभावी तरीके खोजने होंगे। इस प्रयास में कहानीकारों और कवियों की केंद्रीय भूमिका है क्योंकि साहित्य में हमारे अनुभवों को जोड़ने और मतभेदों को दूर करने की अद्वितीय क्षमता है। उन्होंने कहा कि हमें अपनी साझी नियति को उजागर करने और अपने वैश्विक समुदाय को मजबूत करने के लिए साहित्य की क्षमता का उपयोग करना चाहिए।
राष्ट्रपति ने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनने के लिए जनजातीय भाई-बहनों की प्रगति आवश्यक है। जनजातीय युवा भी अपनी आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करना चाहते हैं। हमारा सामूहिक प्रयास होना चाहिए कि वे अपनी संस्कृति, लोकाचार, रीति-रिवाज और प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षित करते हुए विकास में भागीदार बनें।
राष्ट्रपति का भाषण देखने के लिए कृपया यहां क्लिक करें -
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
द्विपक्षीय व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी बढ़ाने के लिए भारत और ईएफटीए के उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडलों की बैठक आयोजित
भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ  के सदस्य देशों  के मंत्री एवं उच्चस्तरीय प्रतिनिधि आज नई दिल्ली में एक व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते  की दिशा में अपनी वार्ता फिर से शुरू करने की संभावनाओं पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए।
उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडलों में श्री पीयूष गोयल, भारत के वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले और खाद्य व सार्वजनिक वितरण और वस्त्र मंत्री; जेन क्रिश्चियन वेस्ट्रे, नॉर्वे के व्यापार एवं उद्योग मंत्री; हेलेन बुडलिगर आर्टिडा, आर्थिक मामलों के लिए सरकारी सचिवालय एसईसीओ में स्विट्जरलैंड की विदेश मंत्री; मार्टिन आईजॉल्फसन, विदेश मंत्रालय में आइसलैंड के स्थायी विदेश मंत्री; कर्ट जैगर, राजदूत और जिनेवा स्थित ईएफटीए, डब्ल्यूटीओ एवं संयुक्त राष्ट्र में लिकटेंस्टीन के स्थायी प्रतिनिधि; और हेनरी गेटाज, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के महासचिव शामिल थे।
इस बैठक ने दोनों ही पक्षों को अपनी वार्ताओं की मौजूदा स्थिति पर अपने-अपने विचारों का आदान-प्रदान करने और वार्ता को आगे बढ़ाने के तरीके तलाशने का अवसर प्रदान किया। समस्त प्रतिभागियों ने मौजूदा वैश्विक आर्थिक और व्यापार माहौल से उत्पन्न चुनौतियों के साथ-साथ द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक साझेदारी से जुड़े मुद्दों को रचनात्मक एवं व्यावहारिक तरीके से सुलझाने की आवश्यकता को भी स्वीकार किया। दोनों ही पक्षों ने और भी अधिक समावेशी वैश्विक व्यापार प्रणाली में योगदान करते हुए सभी लंबित मुद्दों को सुलझाने और आर्थिक साझेदारी को व्यापक एवं सुदृढ़ करने की दिशा में काम करने के अपने प्रयासों को जारी रखने पर सहमति जताई।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
मैं कहानियां लिखता नहीं हूं, हमारे आस-पास ही कहानियां है जिन्हें मैं खोजता हूं: 53वें इफ्फी की मास्टरक्लास में वी विजयेंद्र प्रसाद
जो व्यक्ति अच्छा झूठ बोल सकता है वह अच्छा कहानीकार हो सकता है
दर्शकों में अपनी कहानी की 'भूख' उत्पन्न करने की कोशिश आपके भीतर रचनात्मकता जगाती है
मैं कहानियां लिखता नहीं हूं, हमारे आस-पास ही कहानियां है जिन्हें मैं खोजता हूं। कहानियां आपके आस-पास हैं, चाहे वह महाभारत, रामायण जैसे महाकाव्य हों या वास्तविक जीवन की घटनाएं, कहानियां हर जगह हैं। जरूरत बस आपको इन्हें अपनी अनूठी शैली में प्रस्तुत करने भर की है। यह बात बाहुबली, आरआरआर, बजरंगी भाईजान और मगधीरा जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के विख्यात पटकथा लेखक वी विजयेंद्र प्रसाद ने कही।
“दर्शकों में अपनी कहानी की 'भूख' उत्पन्न करने की कोशिश आपके भीतर रचनात्मकता जगाती है। मैं हमेशा अपनी कहानी और पात्रों के लिए दर्शकों के भीतर भूख उत्पन्न करने की कोशिश करता हूं और यही मुझे कुछ अनूठा और आकर्षक बनाने के लिए प्रेरित करता है।" ये विचार मास्टर कहानीकार ने व्यक्त किए। वह आज गोवा में 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के अवसर पर 'द मास्टर्स राइटिंग प्रोसेस' विषय पर एक मास्टरक्लास में फिल्म में दिलचस्पी रखने वाले लोगों को संबोधित कर रहे थे।
पटकथा लेखन की अपनी शैली के बारे में बताते हुए श्री प्रसाद ने कहा कि वह हमेशा मध्यांतर के समय कहानी में मोड़ लाने के बारे में सोचते हैं और उसी के अनुसार अपनी कहानी को व्यवस्थित करते हैं। उन्होंने कहा, "आपको राई का पहाड़ बनाना होगा। आपको एक झूठ को इस तरह पेश करना होगा, कि वह सच जैसा लगे। जो व्यक्ति अच्छा झूठ बोल सकता है वह अच्छा कहानीकार हो सकता है।”
एक नवोदित कहानीकार के प्रश्न का जवाब देते हुए प्रसिद्ध कहानीकार ने कहा कि व्यक्ति को अपना दिमाग खुला रखना होगा और हर चीज को आत्मसात करना होगा। उन्होंने जोर देकर कहा, "आपको अपना सबसे कठोर आलोचक बनना होगा, तभी आपका सर्वश्रेष्ठ सामने आएगा और तभी आप अपने काम को असीमित ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं।"
बाहुबली और आरआरआर जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के लिए लिखने के अपने अनुभव को साझा करते हुए श्री प्रसाद ने कहा, “मैं कहानियां लिखता नहीं हूं, हमारे आस-पास ही कहानियां है जिन्हें मैं खोजता हूं। सब कुछ मेरे मन में है; कहानी का प्रवाह, पात्र, ट्विस्ट ”। उन्होंने कहा कि अच्छे लेखक को निर्देशक, निर्माता, प्रमुख नायक और दर्शकों की जरूरतों को पूरा करना चाहिए।
सत्र का संचालन फिल्म समीक्षक और पत्रकार मयंक शेखर ने किया।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान रूस और जापान की यात्रा करेंगे
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान एक आधिकारिक और व्यापारिक शिष्टमंडल के साथ 22-26 अक्टूबर, 2019 को रूस और जापान की यात्रा पर जाएंगे।
श्री प्रधान से पहले सितम्बर, 2019 में माननीय प्रधानमंत्री पूर्वी आर्थिक मंच की बैठक में भाग लेने के लिए व्लादिवस्तोक यात्रा पर गए थे। श्री प्रधान 22-25 अक्टूबर, 2019 को व्लादिवस्तोक की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे रूस के प्रथम सुदूर पूर्व एवं आर्कर्टिक विकास उपमंत्री श्री सर्गेई त्रिस्तेव तथा रोजनेफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री आईगोर सेचिन के साथ बैठक करेंगे। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री पोत निर्माण परिसर, जवेज्दा और रूस के सुदूर पूर्व में तेल एवं गैस परियोजना साखालिन-1 का भी दौरा करेंगे। इस दौरान कोकिंग कोल और शिपिंग मार्गों जैसे सहयोग के अन्य संभावित क्षेत्रों के बारे में भी चर्चा होगी। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ओएनजीसी विदेश लिमिटेड जुलाई, 2001 में 20 प्रतिशत प्रतिभागी हित ग्रहण करते हुए साखालिन-1 संघ में शामिल हो गया था। यह रूस में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की विशालतम परियोजनाओं में से एक है।
इसके अलावा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के एक अन्य उपक्रम इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड  रूस के नेशनल चेम्बर्स ऑफ इंजीनियर्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगा। इस समझौता ज्ञापन से दोनों संगठनों के बीच सहजीवी द्विपक्षीय ऊर्जा सहयोग और तकनीकी विशेषज्ञता को मजबूती मिलेगी। इससे ईआईएल को रूस में हाइड्रोकार्बन मूल्य श्रृंखला में आगामी परियोजनाओं के लिए सेवाएं प्रदान करने में मदद मिलेगी।
जापान के अर्थव्यवस्था, व्यापार एवं उद्योग मंत्री के निमंत्रण पर श्री प्रधान 25-26 अक्टूबर को टोक्यो का दौरा करेंगे। वह टोक्यो में ग्लोबल फोरम ऑन स्टील एक्सेस कैपेसिटी  की मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लेंगे। वर्तमान में जापान इस वैश्विक मंच का अध्यक्ष है। जीएफएसईसी की प्रस्तावित बैठक में नीतिगत मामलों पर विचार-विमर्श किया जाएगा। इसके अलावा श्री प्रधान जापान के अपने समकक्ष मंत्री श्री इशू सुगावारा के साथ बैठक करेंगे, जिसमें ऊर्जा साथ ही साथ इस्पात के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग के मामलों पर चर्चा होगी। श्री प्रधान जापानी इस्पात उद्योगों के साथ भी बैठकें करेंगे, जिनमें भारत में सहयोगपूर्ण निवेश को मजबूत बनाने पर चर्चा होगी। इसके अलावा श्री प्रधान मंत्रिस्तरीय बैठक से इतर अन्य देशों के समकक्ष मंत्रियों के साथ भी बैठके करेंगे।
ऊर्जा क्षेत्र में भारत और जापान के बीच काफी तालमेल है। गैस आधारित अर्थव्यवस्था के लिए हो रहे ऊर्जा परिवर्तन के तहत भारत अन्य बातों के साथ, सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान करने और एक लचीला वैश्विक एलएनजी बाजार विकसित करने के लिए एलएनजी क्षेत्र में जापान के साथ बड़े पैमाने पर सहयोग कर रहा है।
वित्त मंत्रालय
झारखंड और पश्चिम बंगाल में आकार विभाग की छापेमारी
आयकर विभाग ने 25 सितंबर, 2020 को एक जाने-माने व्यवसायिक समूह के 20 व्यावसायिक और आवासीय ठिकानों पर झारखंड तथा पश्चिम बंगाल में छापेमारी की है। आवश्यक वस्तुओं, वनस्पति घी के उत्पादन, रियल स्टेट और चाय बागानों से जुड़े व्यापार समेत समूह कई क्षेत्रों में व्यवसाय करता है। इस ग्रुप की रियल स्टेट परियोजना कोलकाता में है।
ज्यादातर कंपनियों में पारिवारिक सदस्य ही निदेशक के तौर पर नियुक्त हैं और कोई भी व्यवसाय वास्तविक प्रतीत नहीं होता तथा कुछ ही कारोबारों के आयकर दाखिल किए जाते रहे हैं। आर ओ सी के रिटर्न भी दाखिल नहीं किए गए हैं।
ग्रुप की ऐसी ही एक कंपनी ने 2014 के बाद से कोई व्यापार नहीं किया है। यद्यपि इसने 7 करोड़ रुपए की नकद बिक्री दर्शायी है। यह नक़दी कोलकाता के बैंक खातों में जमा की गई है जबकि नकद बिक्री बही खाते में झारखंड से दर्शाई गई है।
छापेमारी के दौरान हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव और हाथ से लिखी डायरियां ज़ब्त की गई हैं। कुछ डायरियों में दर्ज विवरण संकेत करता है कि लोन नकद में लिए और दिए गए हैं और रियल स्टेट से जुड़ी परियोजना में वाणिज्यिक दुकानों की बुकिंग के लिए नकद लेनदेन हुआ है। ठेकेदारों को भी नकद भुगतान के साक्ष्य मिले हैं और नकली ठेकेदारों को भी संदिग्ध भुगतान किए गए हैं। परियोजना से जुड़ी लागत का जो विवरण किताबों में दर्ज है वह कम दिखाया गया है। निर्माण कार्यों में लिए भी नकद लागत के प्रमाण मिले हैं।
प्राथमिक आकलन अनुसार नकद लेनदेन के 40 करोड़ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। रियल स्टेट परियोजना के लिए अग्रिम के तौर पर प्राप्त हुए 80 करोड़ रुपयों की भी जांच की जा रही है। समग्र मामले में जांच अभी जारी है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत रत्न डॉ. भीमराव स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की सराहना की
यह केंद्र डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर के आदर्शों को लोकप्रिय बनाएगा: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आदरणीय डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर के आदर्शों को युवाओं के बीच लोकप्रिय बनाने में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की सराहना की है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा, ''भारत रत्न डॉ. भीमराव स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र, लखनऊ' युवाओं के बीच आदरणीय डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर के आदर्शों को और लोकप्रिय बनाएगा।
"मैं उत्तर प्रदेश सरकार की इस प्रयास में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए सराहना करता हूं।"
PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
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- राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान में अब तक टीके की 174.24 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं
- वर्तमान में 3,32,918 सक्रिय मामले
- वर्तमान सक्रिय मामले 0.78 प्रतिशत
- संक्रमण से मुक्त होने की दर 98.03 प्रतिशत
- बीते 24 घंटे में 67,538 मरीज संक्रमण से मुक्त हुए, देश में संक्रमण से मुक्त होने वालों की संख्या बढ़ कर 4,19,10,984 हुई
- बीते 24 घंटे में देश में 30,757 नये मामले दर्ज किये गए
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 2.61 प्रतिशत
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 3.04 प्रतिशत
- अब तक कुल 75.55 करोड़ जांच की गयी, बीते 24 घंटे में 11,79,705 जांच की गई
#Unite2FightCorona #IndiaFightsCorona
PRESS INFORMATION BUREAU
MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING
GOVERNMENT OF INDIA
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड प्लेटफॉर्म के अंतर्गत आने पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश की उस घोषणा की सराहना की है जिसमें उन्होंने बताया है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय, लंबित मामलों की ट्रैकिंग प्रदान करने वाले राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड प्लेटफॉर्म है, के अंतर्गत आएगा। श्री मोदी ने कहा कि प्रौद्योगिकी के इस तरह के उपयोग से पारदर्शिता बढ़ेगी और हमारे देश में न्याय वितरण प्रणाली में वृद्धि होगी।
एएनआई के X पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट  किया;
“सर्वोच्च न्यायालय और सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ जी का सराहनीय कदम। प्रौद्योगिकी के इस तरह के उपयोग से पारदर्शिता बढ़ेगी और हमारे देश में न्याय वितरण प्रणाली में वृद्धि होगी।''
रक्षा मंत्रालय
अवैध, गैर-रिपोर्टेड और अविनियमित  मछली पकड़ने पर हिंद महासागर रिम एसोसिएशन  की संगोष्ठी
हिंद महासागर रिम एसोसिएशन  के तत्वावधान में 02 नवम्बर, 2022 को गोवा में भारतीय नौसेना द्वारा अवैध, गैर-रिपोर्टेड और अविनियमित  मत्स्य पालन पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया।
तीसरे सबसे बड़े महासागर के रूप में, हिंद महासागर क्षेत्र  वैश्विक आबादी के लगभग 35 प्रतिशत के लिए एक जीवन रेखा है। मछली और मत्स्य पालन में खाद्य सुरक्षा श्रृंखला के महत्वपूर्ण घटक शामिल हैं। ये राष्ट्रीय सामाजिक-आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। आईयूयू मछली पकड़ने की गतिविधियों से टिकाऊ मत्स्य पालन कार्य पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जो आईओआर के तटवर्ती इलाकों के लिए चिंता का एक प्रमुख कारण है। इसी के अनुरूप सितम्बर 2018 में स्थापित समुद्री सुरक्षा और बचाव पर आईओआरए कार्य समूह  द्वारा अधिक सहयोग के क्षेत्र के रूप में इसकी पहचान की गई थी। डब्ल्यूजीएमएसएस की अध्यक्षता वर्तमान में श्रीलंका द्वारा की जा रही है जो आईओआरए कार्य योजना 2017-21 को आगे बढ़ा रही है और जिसका आईओआरए सदस्य देशों द्वारा अनुपालन किया जा रहा है।
इस संगोष्ठी का आयोजन विदेश मंत्रालय के मार्गदर्शन में तथा रक्षा मंत्रालय की ओर से भारतीय नौसेना द्वारा किया गया था और इसे मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत काम कर रहे मत्स्य पालन विभाग तथा भारत सरकार की अन्य एजेंसियों द्वारा विधिवत समर्थन किया गया था।
आईओआरए के 23 सदस्य देशों  में से 14 देशों के प्रतिनिधियों ने संगोष्ठी में भाग लिया।
संगोष्ठी के दौरान, उपस्थित लोगों ने आईओआर में आईयूयू मछली पकड़ने की गतिविधियों के परिमाण की समीक्षा की, समुद्री इकोसिस्टम पर इस तरह के घटनाक्रमों के प्रतिकूल प्रभावों, इन गतिविधियों से निपटने में कानूनी कमी पर चर्चा की और सहयोगात्मक कार्यनीतियों और क्षमता निर्माण उपायों पर विचार-विमर्श किया, जिनका अनुसरण आईओआरए सदस्य देशों द्वारा आईओआर में आईयूयू मत्स्य पालन के खतरे को कम करने की दिशा में किया जा सकता है।
1997 में स्थापित आईओआरए की इस वर्ष 25वीं वर्षगांठ है। आईओआरए के संस्थापक सदस्य के रूप में भारत एक शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद महासागर क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए इस क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के आईओआरए के कार्यक्रम के लिए प्रतिबद्ध है।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
कामगारों की सामाजिक सुरक्षा और भलाई का उत्सव प्रदर्शित करती श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की इस वर्ष की झांकी
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की इस वर्ष की झांकी को 'श्रम रथ' नाम दिया गया है, जिस पर संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने और जीवन स्तर को और बेहतर करने के उद्देश्य से हाल में किए गए श्रम सुधारों को प्रदर्शित किया गया है। इस झांकी का निर्माण 'मेहनत को सम्मान, अधिकार एक समान' थीम पर किया गया है। जिसका अर्थ है कठिन परिश्रम करने वालों को सम्मान मिले और समानता का अधिकार मिले। इस झांकी में श्रम सुधारों के माध्यम से श्रमिकों के सशक्तिकरण और उनकी सामाजिक सुरक्षा को प्रदर्शित किया गया है।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि झांकी समग्र विकास और समग्र सुरक्षा के उत्सव पर आधारित है। झांकी के अग्रभाग में एक आत्म विश्वासी एवं सशक्त कामगार को दिखाया गया है जिसके हाथों में एक औजार है और जो पथ प्रदर्शन कर रहा है। कामगार के सिर पर पीले रंग की टोपी कामगारों के लिए श्रम सुधारों के माध्यम से उपलब्ध कराए गए सामाजिक सुरक्षा, पारिश्रमिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा का प्रतीक है।
श्रम सुधारों का सभी प्रकार के कामगारों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा इसे दर्शाने के लिए 'श्रम रथ' के मध्य भाग में विभिन्न क्षेत्रों के कामगारों को प्रदर्शित किया गया है। मध्य भाग में ही एक मोबाइल ऐप के माध्यम से कामगारों के लिए चिकित्सा और वित्तीय सुरक्षा को भी प्रदर्शित किया गया है जो प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी की सुविधाओं और चिकित्सकीय सहायता से जुड़े सुझाव को प्रदर्शित करता है, जिसमें यह संदेश लिखा है 'स्वस्थ श्रमिक-स्वस्थ भारत'। झांकी के पिछले हिस्से में एक बड़े पीले रंग के हेलमेट को प्रदर्शित किया गया है, जो कामगारों की सुरक्षा को प्रदर्शित करता है और कामगार आश्रय पाते हैं। इसके पहिए सामाजिक सुरक्षा और स्वच्छ कार्य वातावरण के संदेश देते हैं जो अब चौबीसों घंटे उपलब्ध है।
गणतंत्र दिवस परेड में श्रम मंत्रालय की झांकी को शामिल किए जाने पर हार्दिक प्रसन्नता व्यक्त करते हुए केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्यमंत्री श्री संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि यह श्रम कानून मंत्रालय के अनथक प्रयासों और हमारे समर्पित वरिष्ठ अधिकारियों के निरंतर किए गए कार्यों के उपरांत संभव हुआ है और इन्हें बहुत सावधानी पूर्वक तैयार किया गया है ताकि श्रमिक और रोजगार प्रदाता दोनों के हितों के बीच संतुलन बना रहे। उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां यह श्रम सुधार कामगारों को सुरक्षा प्रदान करते हैं वहीं दूसरी ओर निवेश को बढ़ावा देने और देश की आर्थिक रफ्तार को गति देने में भी मददगार होंगे।
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एमजी/एएम/डी
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रक्षा मंत्रालय
रक्षा क्षेत्र में 'आत्मनिर्भर भारत' को बढ़ावा
रक्षा मंत्रालय ने एक भारतीय कंपनी के साथ एकीकृत पनडुब्बी रोधी युद्धक रक्षा सूट के लिए 1,350 करोड़ रुपये के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए
मुख्य बिंदु:
- करोड़ रुपए की लागत से 14 एकीकृत पनडुब्बी रोधी युद्धक रक्षा सूट की खरीद का अनुबंध
- 'खरीदें और बनाएं ' श्रेणी के तहत अनुबंध 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान को बढ़ावा देगा
- यह प्रणाली नौसेना की पनडुब्बी रोधी युद्धक क्षमता को मज़बूत करेगी
रक्षा मंत्रालय  ने 27 अगस्त, 2021 को नई दिल्ली में 1,349.95 करोड़ रुपये की लागत से 14 एकीकृत पनडुब्बी रोधी युद्धक  रक्षा सूट  की खरीद के लिए महिंद्रा डिफेंस सिस्टम्स लिमिटेड के साथ एक अनुबंध किया है। एक भारतीय फर्म के साथ अनुबंध रक्षा खरीद की 'खरीदें और बनाएं ' श्रेणी के तहत भारत के 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान को एक महत्वपूर्ण बढ़ावा है और प्रौद्योगिकी विकास और उत्पादन में स्वदेशी रक्षा उद्योग को एक बड़ा प्रोत्साहन प्रदान करता है। यह प्रणाली भारतीय नौसेना की पनडुब्बी रोधी युद्धक क्षमता को बढ़ाएगी।
आईएडीएस में दुश्मन की पनडुब्बियों और टॉरपीडो को विस्तारित रेंज में पता लगाने के साथ-साथ दुश्मन पनडुब्बियों द्वारा दागे गए टॉरपीडो की दिशा को परिवर्तित करने के लिए एक एकीकृत क्षमता होती है।
रक्षा मंत्रालय ने सरकार की 'मेक इन इंडिया' पहल को बढ़ाने के अपने संकल्प और घरेलू रक्षा उद्योग के माध्यम से कई उपकरणों को शामिल करने के साथ उन्नत प्रौद्योगिकियों में 'आत्मनिर्भर' बनने के देश के संकल्प को प्रदर्शित करना जारी रखा है।