ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वित्त मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग के कार्यकाल और कवरेज के विस्तार और वित्त आयोग द्वारा दो रिपोर्ट प्रस्तुत करने की मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पहले वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए पहली रिपोर्ट प्रस्तुत करने और वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक अंतिम रिपोर्ट 30 अक्टूबर, 2020 तक प्रस्तुत करने के लिए 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल बढ़ाने की मंजूरी दी है।
कार्यकाल के विस्तार से वित्त आयोग 2020 से 2026 तक की अवधि के लिए अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने तथा सुधारों और नई वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए वित्तीय अनुमानों के लिए विभिन्न तुलनीय अनुमानों की जांच पड़ताल करने में सक्षम होगा।
आयोग ने आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण लागू प्रतिबंधों के कारण अभी हाल में राज्यों की अपनी यात्रा पूरी की है। इससे राज्यों की जरूरतों के व्यापक आकलन पर प्रभाव पड़ा है।
आयोग के विचारणीय विषय व्यापक स्वरूप के हैं। इनके आशयों की व्यापक जांच और इन्हें राज्यों की जरूरतों के अनुसार बनाने के लिए केंद्र सरकार को अतिरिक्त समय की जरूरत होगी।
जिस अवधि की कवरेज में आयोग की सिफारिशें लागू हैं उसमें प्रस्तावित बढ़ोतरी से राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के लिए मध्यावधि संसाधन की योजना बनाने में मदद मिलेगी। 1 अप्रैल, 2021 के बाद आयोग के लिए 5 वर्ष की कवरेज उपलब्ध होने से राज्य सरकारों और केंद्र सरकार, दोनों को मध्यम से लम्बी अवधि के लिए वित्तीय परिप्रेक्ष्य के साथ अपनी योजनाओं को तैयार करने में मदद मिलेगी और पथ-मध्य आकलन और सुधार के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध होगा। यह अनुमान है कि मौजूदा वित्त वर्ष में शुरू किए गए आर्थिक सुधारों का प्रभाव 2020-21 की पहली तिमाही के अंत में प्राप्त आंकड़ों में दिखाई देगा।
आरकेमीणा/आरएनएम/एएम/आईपीएस-4437
(Visitor Counter : 153
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बन से फोन पर बात की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज हंगरी के प्रधानमंत्री श्री विक्टर ओर्बन से फोन पर बात की।
दोनों नेताओं ने यूक्रेन की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की और तत्काल युद्धविराम के साथ-साथ फिर से राजनयिक संबंध और वार्ता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की।
प्रधानमंत्री ने यूक्रेन-हंगरी सीमा के माध्यम से 6000 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने की सुविधा के लिए श्री ओर्बन और हंगरी सरकार को अपनी ओर से हार्दिक धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री श्री ओर्बन ने यूक्रेन से सुरक्षित निकाले गए भारतीय मेडिकल छात्रों को अपनी शुभकामनाएं दीं और कहा कि वे चाहें तो हंगरी में अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। प्रधानमंत्री ने इस उदार पेशकश की सराहना की।
दोनों नेताओं ने मौजूदा स्थिति पर संपर्क में रहने और संघर्ष की समाप्ति को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों को जारी रखने पर सहमति व्यक्त की।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 206.88 करोड़  टीके लगाए जा चुके हैं।
बीते चौबीस घंटों में 31,95,034 टीके लगाए गए।
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 1,31,807 है।
सक्रिय मामलों की दर 0.30 प्रतिशत है।
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.51 प्रतिशत है।
बीते चौबीस घंटों में 16,412 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,35,16,071 है।
पिछले 24 घंटों में 12,751 नए मामले सामने आए।
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 3.50 प्रतिशत है।
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 4.69 प्रतिशत है।
अब तक 87.85 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 3,63,855 जांच की गई।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
छत्तीसगढ़ में स्टार्टअप भारत यात्रा प्रारंभ हुई
(स्टार्टअप भारत यात्रा के लिए छात्र-छात्राएं नामांकन करते हुए
स्टार्टअप भारत यात्रा का शुभारंभ 30 जून को रायपुर में हुआ। बड़ी संख्या में छात्रों ने रायपुर में आयोजित होने वाले पहले बूट कैंप के लिए अपना पंजीकरण कराया। आज 31 जुलाई को यात्रा दूसरे बूट कैंप के लिए बिलासपुर स्थित गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचेगी। स्टार्टअप इंडिया वाहन छत्तीसगढ़ के कोरवा, कोरिया, सरगुजा, जशपुर, रायगढ़, भलोदा बाजार, दुर्ग, राजनंदगांव, बालोद, धमतरी, कांकेड़, कोण्डागांव, जगदलपुर, दन्तेवाड़ा जैसे अन्य शहरों की भी यात्रा करेगा। इन शहरों के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज और पोलीटेक्निक संस्थानों में बूट कैंप आयोजित किए जाएंगे।
स्टार्टअप इंडिया वाहन ऐसी सुविधाओं से युक्त है जहां स्टार्टअप के लिए विचार दिए जा सकते हैं। बूट कैंपों में स्टार्टअप इंडिया तथा छत्तीसगढ़ स्टार्टअप नीति पर आधारित प्रस्तुतियां दी जाएंगी। इसके बाद स्टार्टअप के विचारों पर आधारित कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। स्टार्टअप के संदर्भ में नये विचार प्रदान करने का भी एक सत्र आयोजित किया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ विचारों को चयनित किया जाएगा। आकांक्षी उद्यमी यात्रा में भाग लेने के लिए www.startupindiahub.org पर अपना पंजीकरण कर सकते हैं।
स्टार्टअप भारत यात्रा का गुजरात, उत्तर प्रदेश, उडीसा, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में आयोजन हो चुका है और अब यह छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हुआ है।
स्तर 2 और स्तर 3 के शहरों में रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए स्टार्टअप इंडिया प्रत्येक महीने एक राज्य में स्टार्टअप भारत यात्रा का आयोजन करती है। बूट कैंपों में चयनित व्यापारिक योजनाओं को राज्य सरकार सहायता प्रदान करती है। 40 जिलों के 19 हजार छात्र इस यात्रा से लाभान्वित हुए हैं। 90 नवाचार विचारों को राज्य सरकारों से सहायता प्राप्त हुई है।
भारत सरकार के स्टार्टअप इंडिया पहल का उद्देश्य देश में स्टार्टअप पारितंत्र विकसित करना, नवाचार को पोषित करना और उभरते हुए उद्यमियों को अवसर प्रदान करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 10, 999 स्टार्टअपों का पंजीकरण हुआ है और 1, 09,869 लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की
मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव एच.ई. शेख डॉ. मोहम्मद बिन अब्दुलकरीम अल-इस्सा ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया; प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव और मुस्लिम विद्वानों के संगठन के अध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन अब्दुलकरीम अल-इस्सा से मुलाकात की। दोनों ने अंतर-धार्मिक सद्भाव, शांति को आगे बढ़ाने और मानव प्रगति की दिशा में काम करने के विभिन्न पहलुओं पर व्यावहारिक चर्चा की।'
एमजी /एमएस /आरपी/ केजे
(
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने आज  नई दिल्ली में 26 नवंबर, 1949 को संविधान अंगीकार करने के वर्षगांठ के अवसर पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित संविधान दिवस समारोह का उद्घाटन किया।
इस अवसर पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि संविधान, स्वतंत्र भारत का आधुनिक ग्रंथ है। इसका स्थान सर्वोच्च है, लेकिन यह धाराओं तथा नियमों/उपनियमों का संग्रह मात्र नहीं है। हम भारतीयों के लिए यह प्रेरणादायी और सजीव दस्तावेज है। हमारे समाज के लिए यह एक आदर्श है।
राष्ट्रपति ने कहा कि डॉ. बी.आर. अम्बेडकर और संविधान परिषद में उनके सहयोगी बहुत उदारवादी थे। उन्होंने संविधान संशोधन के लिए लचीला रूप अपनाया और इसमें विभिन्न विचार धाराओं का समावेश किया। स्वतंत्रता, न्याय व भ्रातृत्व, निष्पक्षता तथा समानता की सीमाओं को विस्तार देने के लिए संविधान निर्माताओं ने आने वाली पीढ़ियों की बुद्धिमत्ता पर भरोसा जताया। उन्हें विश्वास था कि आने वाली पीढ़ियां न सिर्फ संविधान का संशोधन करेगी बल्कि वे बदलते समय के अनुसार इसकी पुनर्व्याख्या भी करेंगी। यदि हम संविधान की भावना के प्रति सच्चाई बरतते हैं तो यह आने वाले सभी समय में देश की सेवा करता रहेगा।
राष्ट्रपति ने कहा कि भारत के नागरिक ही संविधान के अंतिम संरक्षण हैं। देश के नागरिकों में ही सम्प्रभुता समाहित है और नागरिकों के नाम पर ही संविधान को अंगीकृत किया गया है। संविधान नागरिक को सशक्त बनाता है साथ ही नागरिक भी संविधान का पालन करके, इसे संरक्षित करके और अपने शब्दों व कार्यों से इसे अधिक सार्थक बनाकर संविधान को सशक्त बनाते हैं।
राष्ट्रपति ने कहा कि संविधान में संभवत: सबसे महत्वपूर्ण शब्द है- न्याय। न्याय एक शब्द है, परंतु यह एक जटिल और स्वतंत्रता प्रदान करने वाली अभिव्यक्ति है। न्याय, हमारे संविधान और राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया का साधन और साध्य है। न्याय को समाज के विकास, बदलती मान्यताएं, जीवनशैली और प्रौद्योगिकी के व्यापक संदर्भ में देखा जाना चाहिए।
राष्ट्रपति ने कहा कि सामाजिक न्याय हमारे राष्ट्र निर्माण का एक महत्वपूर्ण विचार है। सरलतम शब्दों में यह समाज के असंतुलन को समाप्त करने पर केन्द्रित है। सामाजिक न्याय का अर्थ समान अवसर प्रदान करना भी है। न्याय की यह मान्यता 1949 में मान्य थी और यह आज भी प्रासंगिक है।
राष्ट्रपति ने कहा कि भारत में सामाजिक न्याय के विचार को विस्तार देते हुए इसमें स्वच्छ हवा, कम प्रदूषित शहर व नदियां, स्वच्छता तथा हरित व पर्यावरण अनुकूल विकास जैसे आधुनिक समाज के मानदंडों को शामिल किया गया है। यदि एक बच्चा वायु प्रदूषण के कारण अस्थमा से पीड़ित है तो इसे सामाजिक न्याय प्रदान करने में कमी के रूप में देखा जाना चाहिए।
राष्ट्रपति ने कहा कि न्याय पर प्रौद्योगिकी का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव है। प्रौद्योगिकी न्याय को विस्तार देती है, लेकिन यह एक चुनौती भी है। प्रौद्योगिकी न्याय को आर्थिक न्याय के उपसमूह के रूप में देखा जाना चाहिए।
राष्ट्रपति ने कहा कि नवोन्मेष ने समाज के वंचित वर्गों को लाभ पहुंचाया है। भारत में इसका उदाहरण है- आधार व प्रौद्योगिकी से जुड़ा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण। इससे भ्रष्टाचार व चोरी  में कमी आई है।
राष्ट्रपति ने कहा कि नवोन्मेष और प्रौद्योगिकी से हमें लाभ मिला है। परंतु इसने निजता पर भी सवाल खड़े किए हैं। उदाहरण के लिए लोक कल्याण के कार्यों में आंकड़ों के उपयोग के खिलाफ आंकड़ों की गोपनीयता की दुविधा है। इन प्रतिस्पर्धी अनिवार्यताओं के बीच न्याय के अपने प्रतिस्पर्धी विचार हैं। 21वीं शताब्दी में ऐसे मुद्दे हमारे साथ रहेंगे।
शिक्षा मंत्रालय
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने एकीकृत ऑनलाइन जंक्शन ‘स्कूल एजुकेशन शगुन’ का शुभारंभ किया
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने स्कूली शिक्षा के क्षेत्र को मजबूती देने के मकसद से विश्व के सबसे बड़े ऑनलाइन जंक्शनों में शामिल एकीकृत ऑनलाइन जंक्शन ‘स्कूल एजुकेशन शगुन’ का शुभारंभ आज नई दिल्ली में किया। इस ऑनलाइन जंक्शन के जरिए स्कूली शिक्षा से जुड़े सभी ऑनलाइन पोर्टल्स और वेबसाइट को जोड़ने की पहल की गई है। इस मौके पर मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री श्री संजय शामराव धोत्रे भी मौजूद रहे।
कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ने कहा कि बेहतर शिक्षा के बिना किसी राष्ट्र, समाज या परिवार की उन्नति नहीं हो सकती। शिक्षा तरक्की की नींव है और नींव जितनी मजबूत होगी, इमारत उतनी ज्यादा बेहतर होगी। ‘स्कूल एजुकेशन शगुन’ एक ऐसा ही प्लैटफॉर्म है, जिसके जरिए शिक्षा की नींव को मजबूती मिलेगी। ‘शगुन’ में श शब्द का आशय शाला से है, जिसका मतलब स्कूल से है और गुन से गुणवत्ता को दर्शाया गया है।
केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि 1200 केंद्रीय विद्यालयों, 600 नवोदय विद्यालयों, सीबीएससी से जुड़े 18000 स्कूलों, 30 एससीईआरटी और एनसीटीई से जुड़े 19000 संस्थानों की वेबसाइट्स को ‘स्कूल एजुकेशन शगुन’ पोर्टल से जोड़ा गया है। इस ऑनलाइन प्लैटफॉर्म के जरिए 15 लाख स्कूलों, 92 लाख शिक्षकों और करीब 26 करोड़ विद्यार्थियों की जानकारी ली जा सकती है। इसके जरिए योजनाओं की जानकारी लेने के साथ ही लोगों को स्कूलों से जुड़ी नई सूचनाएं भी मिलेंगी।
श्री पोखरियाल ने कहा कि हम चाहते हैं कि किसी के मन में कोई सवाल है, तो वह सवाल हम तक पहुंच सके। इस एकीकृत ऑनलाइन जंक्शन के जरिए लोग स्कूल के बारे में अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचा सकेंगे। इसके साथ ही स्कूल शिक्षा से जुड़े समस्त आंकड़े एक जगह से प्राप्त कर सकेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जिस नए भारत की कल्पना की है, जिसमें उन्होंने हमेशा कहा कि शिक्षा में तकनीक का बेहतर इस्तेमाल होना चाहिए। उसी दिशा में ‘स्कूल एजुकेशन शगुन’ स्कूली शिक्षा के स्तर को नई ऊंचाई पर ले जाने का काम करेगा।
‘स्कूल एजुकेशन शगुन’ के जरिए विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ने के लिए सामग्री मिलेगी, साथ ही उन्हें वीडियो आधारित शिक्षा का अवसर भी मिलेगा। वेबसाइट के जरिए यह भी जाना जा सकता है कि आपके क्षेत्र में कौन-कौन से स्कूल हैं और वह क्या-क्या सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री श्री पोखरियाल ने ‘एकीकृत राष्ट्रीय स्कूली शिक्षा निधि’  बनाने की भी घोषणा की, जिसके जरिए विद्यार्थियों, शिक्षकों ओर स्कूलों से जुड़ी तमाम सूचनाएं एक मंच से मिल सकेंगी।
कार्यक्रम में मौजूद मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री श्री संजय शामराव धोत्रे ने कहा कि ‘स्कूल एजुकेशन शगुन’ के जरिए स्कूलों से जुड़ी समस्त जानकारी एक साथ मिल सकेगी। स्कूलों की सुविधाओं के बारे में जानने के साथ ही उन्हें जांच कर उन पर अपने सुझाव भी दिए जा सकेंगे। श्री धोत्रे ने कहा कि यह बहुत ही अच्छा कदम है, इससे बच्चों के सम्पूर्ण विकास में और मदद मिलेगी।
इस मौके पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय के विद्यालय शिक्षा विभाग की सचिव श्रीमती रीना रे समेत मंत्रालय के अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
शगुन पोर्टल को इस लिंक पर क्लिक करके देखा जा सकता है : http://seshagun.gov.in.
SE Shagun - English  Booklet
SE Shagun - Hindi  Booklet
वित्त मंत्रालय
सी.बी.आई.सी द्वारा हिन्दी पखवाड़ा समापन समारोह का आयोजन
सरकारी कार्य में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड  द्वारा दिनांक 14 से 29 सितम्बर,2022 तक हिन्दी पखवाड़ा, 2022 मनाया गया। सी.बी.आई.सी. के संबद्ध एवं अधीनस्थ सभी कार्यालयों में कार्मिकों को हिन्दी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएँ जैसे निबंध लेखन, प्रश्नोत्तरी,वाद-विवाद आदि आयोजित की गई।
सी.बी.आई.सी. के अध्यक्ष श्री विवेक जौहरी, मुख्य अतिथि की अध्यक्षता में पखवाड़े के अंतिम दिन दिनांक 29-09-2022 को एक समारोह का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इस आयोजन में सी.बी.आई.सी. के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया ।
इस अवसर पर बोलते हुए अध्यक्ष सी.बी.आई.सी. ने कहा कि सभी अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक प्रयास करें कि सभी कार्यालयों के कार्य में अधिकाधिक हिंदी का उपयोग किया जाए।
सदस्य प्रशासन, सी.बी.आई.सी. सुश्री संगीता शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि प्रत्येक अधिकारी को राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में योगदान देना चाहिए और सभी आधिकारिक संचार के साथ-साथ दिन-प्रतिदिन के कार्यों में हिंदी का उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए।
निष्पादन प्रबंधन महानिदेशालय  सी.बी.आई.सी. में राजभाषा कार्यान्वयन के लिए नोडल कार्यालय है। उप निदेशक , डी.जी.पी.एम. द्वारा राजभाषा नीति के विभिन्न प्रावधानों और आधिकारिक कार्यों के लिए हिंदी के उपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक प्रस्तुति दी गई। यह भी बताया गया कि वर्ष 2020-21 के लिए राजभाषा विभाग द्वारा दिए गए क्षेत्रीय राजभाषा पुरस्कारों के लिए सी.बी.आई.सी. के 5 अधीनस्थ कार्यालयों को विभिन्न श्रेणियों के तहत चुना गया है।
हिन्दी पखवाड़ा समापन समारोह के दौरान एक हिन्दी नाटक का प्रस्तुतीकरण हुआ जिसमें भारत में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के इतिहास को दर्शाया गया। सी.बी.आई.सी. अध्यक्ष द्वारा निष्पादन प्रबंधन महानिदेशालय  के विभिन्न अधिकारियों की लेखों और कविताओं से संकलित हिन्दी पत्रिका “इंद्रप्रस्थ” का विमोचन किया गया। श्री कुन्दन यादव, अपर आयुक्त, चंडीगढ़ सीजीएसटी जोन को भी सी.बी.आई.सी. अध्यक्ष द्वारा, हिंदी लेखक के रूप में उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया, जिनकी हाल ही में पुस्तक  प्रकाशित हुई है।
सुश्री रेश्मा लखानी, महानिदेशक, डी.जी.पी.एम. ने धन्यवाद ज्ञापन किया और आयोजन को सफल बनाने में सभी अधिकारियों के योगदान की सराहना की।
रक्षा मंत्रालय
35वां इन्फैंट्री कमांडर सम्मेलन शुरू
35वां इन्फैंट्री कमांडर सम्मेलन 26 नवंबर, 2019 को इन्फैंट्री स्कूल, महू में शुरू हुआ। यह सम्मेलन एक द्विवार्षिक आयोजन है। इसका उद्देश्य इन्फैंट्री के संचालन, प्रशिक्षण और प्रबंधन पहलुओं की समग्र समीक्षा करना है, जो अपनी भूमिका को बरकरार रखने और बढ़ोतरी करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
इस सम्मेलन की अध्यक्षता थल सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत कर रहे हैं। इस सम्मेलन में गठन कमांडर और कमांडिंग अधिकारियों सहित विभिन्न सेक्शनों के इनफैंट्री अधिकारी भाग ले रहे हैं। इस सम्मेलन में सेना प्रमुख की उपस्थिति में तीन दिनों तक विचार-विमर्श जारी रहेगा।
यह सम्मेलन प्रख्यात वक्ताओं और पेशेवरों को अपने विचारों को साझा करने तथा एक निर्भीक और स्पष्ट रूप में इन्फैंट्री से संबंधित मामलों का नए परिप्रेक्ष्य में आत्मनिरीक्षण करने का भी अवसर प्रदान करेगा। इस सम्मेलन के दौरान हुआ विचार-विमर्श राष्ट्र की सुरक्षा की उभरती चुनौतियों से प्रभावी रूप से निपटने के लिए इन्फैंट्री के योगदान को सुनिश्चित करने हेतु नवीन विचारों को सामने लाएगा।
आरकेमीणा/आरएनएम/एएम/आईपीएस/एसके-4445
(Visitor Counter : 166
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
श्री अपूर्व चंद्रा ने भारत की जी-20 अध्यक्षता पर ‘पीपुल्स जी-20’ नामक ई-पुस्तक का अनावरण किया
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सचिव श्री अपूर्व चंद्रा ने आज नई दिल्ली में भारत की जी-20 की अध्यक्षता पर ‘पीपुल्स जी-20’ नामक ई-पुस्तक का अनावरण किया। पत्र सूचना कार्यालय के प्रधान महानिदेशक श्री मनीष देसाई और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय व पीआईबी के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में इस पुस्तक का विमोचन किया गया।
यह पुस्तक भारत की जी-20 अध्यक्षता की पूरी यात्रा को प्रस्तुत करती है। पुस्तक में तीन खंड हैं, पहला खंड नई दिल्ली में 9-10 सितंबर 2023 के दौरान आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलन से जुड़ा है। इस पुस्तक में जी-20 की संरचना और कामकाज को समाहित किया गया है और समूह की भारत की अध्यक्षता के तहत की गई पहलों के बारे में विस्तार से बताया गया है।
पुस्तक के दूसरे खंड में शेरपा और वित्त ट्रैक के तहत हुई विभिन्न कार्यसमूहों की बैठकों के सारांश को दिया गया है और साथ ही पिछले एक वर्ष में भारत के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने के बाद से देश में आयोजित संवाद समूहों की बैठकों का सारांश भी दिया गया है।
ई-पुस्तक के आखिरी खंड में पिछले एक वर्ष में देश में आयोजित जन-भागीदारी कार्यक्रमों के बारे में एक फोटो निबंध भी दिया गया है, जिसने भारत की जी-20 अध्यक्षता को लोगों द्वारा संचालित अभियान में बदल दिया है।
इस पुस्तक को निम्न यूआरएल पर देखा जा सकता हैः
https://static.pib.gov.in/WriteReadData/userfiles/People_g20_flipbook/index.html
संस्कृति मंत्रालय
संस्कृति मंत्रालय द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है
संस्कृति मंत्रालय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश के इलाके में फैले हिमालयी क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने, संरक्षित करने और इसे बचाये रखने के उद्देश्य से अनुसंधान, प्रलेखन, प्रसार आदि के माध्यम से एक वित्तीय अनुदान योजना लागू करता है, जिसे हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता योजना के रूप में जाना जाता है। इस योजना के तहत कॉलेजों और विश्वविद्यालयों सहित स्वैच्छिक संगठनों को सांस्कृतिक विरासत पर अध्ययन व अनुसंधान, कला और संस्कृति के दृश्य कार्यक्रम तथा पारंपरिक एवं लोक कला प्रशिक्षण, पुरानी पांडुलिपियों, साहित्य, कला व शिल्प के संरक्षण और सांस्कृतिक गतिविधियों / संगीत तथा नृत्य जैसे कार्यक्रमों के प्रलेखन और ऑडियो के माध्यम से इनके प्रसार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। एक संगठन के लिए वित्त पोषण की राशि प्रति वर्ष 10 लाख रुपये होती है। योजना पर विशेषज्ञ सलाहकार समिति  को इस योजना से अधिकतम सीमा से ज्यादा लेकिन 30 लाख रुपये से अधिक की धनराशि की सिफारिश करने का अधिकार प्राप्त है।
हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता योजना के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान हिमालयी राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों की संख्या निम्नानुसार है:
|
|
वर्ष
|
|
प्राप्त प्रस्तावों की संख्या
|
|
2018-19
|
|
130
|
|
2019-20
|
|
131
|
|
2020-21
|
|
156
हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता की योजना एक वित्तीय अनुदान योजना है जो विशेष रूप से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर सहित हिमालयी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं विकास के लिए संस्कृति मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है। यह योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और इसके तहत राज्य सरकारों को सीधे कोई धनराशि जारी नहीं की जाती है। हालांकि, हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता योजना के तहत गैर-सरकारी संगठनों को जारी की गई राज्यवार निधि का विवरण 2021-2022 में बढ़कर 4,73,47,640/-  हो गया है। इसकी तुलना में यह राशि 2020-2021 में 3,36,00,000/-  रही है।
यह जानकारी लोकसभा में आज पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास, संस्कृति तथा पर्यटन मंत्री श्री जी.किशन रेड्डी ने दी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत में सक्रिय मामलों के लगातार गिरने का ट्रेंड जारी
एक महीने के बाद पहली बार सक्रिय मामलों की संख्या नौ लाख के नीचे
लगातार तीसरे सप्ताह पुष्टि के नए मामलों की तुलना में नई रिकवरी अधिक
भारत में सक्रिय मामलों में लगातार गिरावट का ट्रेंड बरकरार है। एक महीने के बाद पहली बार, सक्रिय मामले की संख्या नौ लाख से नीचे दर्ज किया गया है। भारत में 9 सितंबर को 8.97 लाख सक्रिय मामले दर्ज किए गए थे और आज यह 8.93 लाख दर्ज किया गया।
इस समय सक्रिय मामले 8,93,592 है और यह देश के कुल सकारात्मक मामलों का केवल 12.94 प्रतिशत है जो कुल मामलों के स्थिर गिरने का प्रतिशत प्रदर्शित करता है।
रिकवरी मामलों के बढ़ते प्रतिशत का कारण सक्रिय मामलों के प्रतिशत का घटता ट्रेंड है। रिकवरी के कुल मामले 59,06,069 है। रिकवरी मामलों और सक्रिय मामलों के बीच अंतर 50 लाख  को पार कर गया है।
रिकवरी की बढ़ती संख्या के साथ, यह अंतर लगातार बड़ा हो रहा है।
रिकवरी की अधिक संख्या के कारण राष्ट्रीय रिकवरी दर बढ़कर 85.52 प्रतिशत हो गया है। पिछले 24 घंटों में 78,365 की रिकवरी हुई है और उन्हें डिस्चार्ज किया गया है, जबकि नए पुष्ट मामले की संख्या 70,496 है।
भारत में लगातार तीन सप्ताह तक नए मामलों की तुलना में नई रिकवरियों की संख्या अधिक है। इन तीन सप्ताह के दौरान नए मामलों में गिरावट का एक लगातार ट्रेंड सामने आया है।
यह राज्यों / केन्द्र शासित प्रदेश द्वारा व्यापक टेस्टिंग, ट्रैकिंग, तुरंत अस्पताल में भर्ती करने और मानक उपचार प्रोटोकॉल का पालन करने की रणनीति के तहत सहयोगात्मक कार्रवाई का परिणाम है, जिसने सभी निजी एवं सार्वजनिक अस्पतालों और होम आइसोलेशन मामलों के लिए चिकित्सा देखभाल की एक मानकीकृत गुणवत्ता सुनिश्चित की है।
रिकवरी के नए मामलों में से 75 प्रतिशत मामले महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और मध्य प्रदेश जैसे 10 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्रित हैं।
महाराष्ट्र में अकेले एक दिन में सबसे अधिक 15,000 से अधिक रिकवरी हुई है।
पिछले 24 घंटों में 70,496 नए मामले सामने आए हैं।
नए मामलों में से 78 प्रतिशत मामले 10 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से सामने आए हैं।
महाराष्ट्र में लगातार ऐसा राज्य बना हुआ है जहां नए मामलों की संख्या सबसे अधिक 13,000 से अधिक दर्ज की गई है। इसके बाद कर्नाटक में सबसे अधिक 10,000 मामले दर्ज किए गए।
पिछले 24 घंटों में 964 मौतें हुई हैं।
इनमें से करीब 82 प्रतिशत मामले दस राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों से सामने आए हैं।
नई मौतों में से सबसे अधिक 37 प्रतिशत से अधिक मौत महाराष्ट्र  में हुई है।
मनोरंजन पार्क और इसी तरह के स्थानों में बड़ी संख्या में लोग आराम और मनोरंजन के लिए आते हैं। कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने मनोरंजन पार्क और इसी तरह के स्थानों पर निवारक उपायों पर एसओपी जारी किया है। इस लिंक के जरिए उस पर जाया जा सकता है:
https://www.mohfw.gov.in/pdf/SOPonpreventivemeasurestobefollowedinEntertainmentParksandsimilarplacestocontainspreadofCOVID19.pdf
रेल मंत्रालय
रेलवे फ्रेट ने 2020 में माल की उच्चतम लदाई  दर्ज की और इस साल नवंबर में पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 9% की वृद्धि दर्ज की
भारतीय रेलवे के लिए नवंबर 2020 के महीने में कमाई और लदाई के मामले में माल ढुलाई का उच्च स्तर बरकरार
नवंबर 2020 के महीने मेंभारतीय रेलवे में लोडिंग 109.68 मिलियन टन थी, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की लोडिंग  की तुलना में 9% अधिक है
त्यौहार की छुट्टियों और चक्रवात निवार के कारण माल लदान प्रभावित होने के बावजूद भारतीय रेलवे ने पिछले तीन महीनों में  माल ढुलाई लोडिंग में प्रभावशाली आंकड़े दर्ज किए हैं
भारतीय रेलवे के लिए नवंबर 2020 के महीने में कमाई और लोडिंग के मामले में माल ढुलाई के उच्च स्तर को बनाए रखना जारी है।
मिशन मोड पर,भारतीय रेलवे का नवंबर 2020 के महीने के लिए माल लदान पिछले वर्ष की लोडिंग और सी अवधि के लिए कमाई को पार कर गया है।
नवंबर 2020 के महीने में, भारतीय रेलवे का लोड 109.68 मिलियन टन था,जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की लोडिंग  की तुलना में 9% अधिक है। इस अवधि में भारतीय रेलवे ने माल ढुलाई से 10657.66 करोड़ रुपये की कमाई की जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की कमाई  की कमाई की तुलना में 449.79 करोड़ रुपये  अधिक है।
नवंबर 2020 के महीने में,भारतीय रेलवे की लदान 109.68 मिलियन टन था,जिसमें 48.48 मिलियन टन कोयला,13.77 मिलियन टन लौह अयस्क, 5.1 मिलियन टन खाद्यान्न, 5.41 मिलियन टन उर्वरक और 6.62 मिलियन टन सीमेंट  शामिल है।
इस अवधि के दौरान,नवंबर 2020 में प्रति दिन औसत वैगन लोडिंग 58,726 है जो अक्टूबर, 2020  की तुलना में 4.6% अधिक है।
त्योहार की छुट्टियों और चक्रवात निवार के कारण माल लदान के प्रभावित होने के बावजूद,भारतीय रेलवे ने पिछले तीन महीनों में  लगातार आर्थिक सुधार का सुझाव देते हुए माल ढुलाई में प्रभावशाली आंकड़े दर्ज करना जारी रखा है।
उल्लेखनीय है कि रेलवे फ्रेट आवाजाही को बहुत ही आकर्षक बनाने के लिए भारतीय रेलवे में कई रियायतें / छूट दी जा रही हैं।
यह ध्यान दिया जा सकता है कि माल ढुलाई आवाजाही में सुधार को संस्थागत रूप दिया जाएगा और इसमें आगामी शून्य आधारित टाइम टेबल को शामिल किया जाएगा।
भारतीय रेलवे ने कोविड-19 के समय का उपयोग अपनी सभी चौतरफा दक्षता और प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए किया है।
आयुष
श्री किरेन रिजिजू ने कोविड-19 देखभाल के लिए 20 औषधीय पौधों पर ई-बुक को जारी किया
केंद्रीय आयुष  राज्यमंत्री श्री किरेन रिजिजू ने आज कोविड-19 उपचार के लिए 20 औषधीय पौधों पर एक ई-बुक को जारी किया। नेशनल मेडिकल प्लांट्स बोर्ड  ने प्रमुख औषधीय पौधों और उनके उपचारात्मक गुणों के महत्व को सामने लाने के लिए एक ई-बुक "20 मेडिसिनल प्लांट्स फॉर 2021 फॉर कोविड-19 केयर" तैयारी की है। यह औषधीय पौधे देखभाल के मानकों के साथ कोविड-19 की रोकथाम और प्रबंधन करने में उपयोगी हैं।
इस ई-बुक में बताई गई जड़ी-बूटियों को बुखार, खांसी, कमजोरी और पीड़ा इत्यादि को बढ़ाने वाली स्थितियों में उपयोग किया जा सकता है। इस ई-बुक में औषधीय पौधों के वानस्पतिक नाम, देशज नाम, रासायनिक संगठन, उपचारात्मक विशेषताएं और महत्वपूर्ण सूत्रों  को दर्ज किया गया है। यह औषधीय पौधों के महत्व और विविधता के बारे में जनता को जागरूकता और जानकारी उपलब्ध कराएगा, जो देखभाल के मानकों के साथ-साथ कोविड-19 की रोकथाम और प्रबंधन में उपयोगी है।
ई-बुक को जारी करते हुए श्री किरेन रिजिजू ने देश भर में औषधीय पौधों की खेती और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड को प्रोत्साहित किया। सचिव आयुष वैद्य श्री राजेश कोटेचा ने देश भर में औषधीय पौधों की खेती, संरक्षण और विपणन के लिए एनएमपीबी के प्रयासों की सराहना की। डॉ. जे.एल.एन.शास्त्री, सीईओ, एनएमपीबी ने हर्बल दवाओं के उपयोग के बारे में बेहतर समझ बनाने के लिए स्थानीय आबादी के बीच जागरूकता पैदा करने पर जोर दिया।