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मंत्रिमण्डल
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने क्वांटम प्रौद्योगिकियों से संबंधित वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास को आगे बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी दी
वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास को आगे बढ़ाने, क्वांटम प्रौद्योगिकी पर आधारित आर्थिक विकास को गति देने और इस क्षेत्र में भारत को एक अग्रणी राष्ट्र बनाने के लिए राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को कुल 6003.65 करोड़ रुपये की लागत से केन्द्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज राष्ट्रीय क्वांटम मिशन  को 2023-24 से 2030-31 तक की अवधि के लिए कुल 6003.65 करोड़ रुपये की लागत से मंजूरी दे दी। इस मिशन का लक्ष्य क्वांटम प्रौद्योगिकी  के क्षेत्र में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास का बीजारोपण करना एवं उसे विकसित करना व आगे बढ़ाना और इससे संबंधित एक जीवंत एवं रचनात्मक इकोसिस्टम तैयार करना है। यह मिशन क्वांटम प्रौद्योगिकी पर आधारित आर्थिक विकास को गति देगा, देश में एक अनुकूल इकोसिस्टम विकसित करेगा और क्वांटम प्रौद्योगिकियों एवं अनुप्रयोगों  के विकास के क्षेत्र में भारत को एक अग्रणी देश बनाएगा।
यह नया मिशन सुपरकंडक्टिंग और फोटोनिक तकनीक जैसे विभिन्न प्लेटफार्मों में आठ वर्षों में 50-1000 भौतिक क्यूबिट की क्षमता वाला मध्यवर्ती स्तर का क्वांटम कंप्यूटर विकसित करने का इरादा रखता है। भारत के भीतर 2000 किलोमीटर की सीमा में ग्राउंड स्टेशनों के बीच उपग्रह आधारित सुरक्षित क्वांटम संचार, अन्य देशों के साथ लंबी दूरी का सुरक्षित क्वांटम संचार, 2000 किलोमीटर से अधिक के दायरे में अंतर-शहरी  ‘क्वांटम की’ वितरण के साथ-साथ क्वांटम मेमोरी से लैस मल्टी-नोड क्वांटम नेटवर्क भी इस मिशन के अन्य अहम पहलू हैं।
यह मिशन सटीक समय, संचार और नेविगेशन के लिए परमाणु प्रणालियों और परमाणु घड़ियों में उच्च संवेदनशीलता से लैस मैग्नेटोमीटर विकसित करने में मदद करेगा। यह क्वांटम उपकरणों के निर्माण के लिए सुपरकंडक्टर्स, नवीन सेमीकंडक्टर संरचनाओं और सांस्थितिक  सामग्रियों आदि जैसी क्वांटम सामग्रियों के डिजाइन और संश्लेषण में भी सहायता करेगा। इसके तहत क्वांटम संचार, संवेदन और मौसम विज्ञान संबंधी अनुप्रयोगों के लिए एकल फोटॉन स्रोत/डिटेक्टर और उलझे हुए फोटॉन स्रोत भी विकसित किए जायेंगे।
क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम संचार, क्वांटम सेंसिंग एवं मेट्रोलॉजी और क्वांटम सामग्री एवं उपकरण के क्षेत्र में चार विषयगत केन्द्र  शीर्ष शैक्षणिक और राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास संस्थानों में स्थापित किए जायेंगे। ये केन्द्र  मौलिक एवं अनुप्रयुक्त अनुसंधान के माध्यम से नए ज्ञान के सृजन पर ध्यान केन्द्रित करेंगे और साथ ही उन क्षेत्रों में भी अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देंगे जिसकी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी जाएगी।
राष्ट्रीय क्वांटम मिशन  देश में प्रौद्योगिकी विकास से संबंधित इकोसिस्टम को वैश्विक प्रतिस्पर्धी स्तर पर ले जा सकता है। इस मिशन से संचार, स्वास्थ्य, वित्तीय और ऊर्जा क्षेत्रों के साथ-साथ दवाओं के निर्माण और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों को बहुत लाभ होगा। यह डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया और स्टैंड-अप इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और सतत विकास लक्ष्यों  जैसी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को व्यापक रूप से बढ़ावा देगा।
वित्त मंत्रालय
एडीबी और भारत ने हिमाचल प्रदेश में जल आपूर्ति एवं स्वच्छता से जुड़ी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 96.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए
एशियाई विकास बैंक  और भारत सरकार ने आज हिमाचल प्रदेश में स्वच्छ पेयजल की सुविधा प्रदान करने और जल आपूर्ति एवं स्वच्छता से जुड़ी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 96.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर के एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए।
हिमाचल प्रदेश ग्रामीण पेयजल सुधार एवं आजीविका परियोजना के लिए इस समझौते पर भारत सरकार की ओर से आर्थिक मामले विभाग के अतिरिक्त सचिव श्री रजत कुमार मिश्र और एडीबी की ओर से भारत में एडीबी के कंट्री डायरेक्टर श्री ताकेओ कोनिशी ने हस्ताक्षर किए।
इस ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद श्री मिश्र ने कहा कि यह परियोजना भारत सरकार के जल जीवन मिशन के उद्देश्यों के अनुरूप है और यह जल आपूर्ति के बुनियादी ढांचे को उन्नत करेगी तथा सुरक्षित, टिकाऊ एवं समावेशी ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता से जुड़ी सेवाओं को सुनिश्चित करने हेतु संस्थागत क्षमताओं को मजबूत करेगी। जल जीवन मिशन का उद्देश्य वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को पाइप के जरिए जल उपलब्ध कराना है।
श्री कोनिशी ने कहा, “इस परियोजना में एडीबी की भागीदारी जल प्रबंधन से संबंधित सर्वोत्तम कार्यप्रणाली प्रदान करेगी, संस्थागत क्षमताओं को मजबूत करेगी और टैरिफ सुधार में मार्गदर्शन करेगी।” उन्होंने कहा, “ये उपाय सभी घरों में निर्बाध रूप से उपयुक्त दबाव पर जल की आपूर्ति, समावेशी स्वच्छता सेवाएं, सेवाओं के भरोसेमंद वितरण हेतु संचालन एवं रखरखाव संबंधी प्रक्रियाओं को मजबूत करने और संबंधित कर्मचारियों के क्षमता निर्माण के सरकार के उद्देश्यों को पूरा करेंगे।”
हिमाचल प्रदेश राज्य की 90 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण आबादी को पेयजल की सुविधा उपलब्ध है। लेकिन जल आपूर्ति के बुनियादी ढांचे में सुधार की आवश्यकता है ताकि ग्रामीण इलाके के लोगों को एक कुशल एवं बेहतर गुणवत्ता वाली सेवा हासिल हो सके। एडीबी की परियोजना 75,800 घरों को जल आपूर्ति की सेवा से जोड़ेगी, जिससे 10 जिलों के लगभग 3,70,000 निवासियों को निर्बाध जल आपूर्ति मिल सकेगी। जल आपूर्ति और स्वच्छता सेवाओं को बेहतर बनाने हेतु, इस परियोजना का लक्ष्य 48 भूजल कुओं, 80 सतह के जल के संग्रहण की सुविधाओं, 109 जल शोधन संयंत्रों, 117 पंपिंग स्टेशनों और 3,000 किलोमीटर लंबी जल आपूर्ति की पाइपलाइनों का निर्माण करना है। सिरमौर जिले में मल गाद के प्रबंधन और स्वच्छता से जुड़ा एक पायलट कार्यक्रम भी लागू किया जाएगा, जिससे 250,000 निवासियों को लाभ होगा।
यह परियोजना हिमाचल प्रदेश सरकार के जल शक्ति विभाग और ग्राम पंचायत  स्तर की ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों की क्षमताओं को मजबूत करेगी। यह राज्य सरकारों द्वारा जल शुल्क नीति में किए गए सुधारों को समर्थन प्रदान करेगी और राज्य एवं जिला स्तर की परिसंपत्ति प्रबंधन योजनाओं में एक परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत करेगी। महिला स्वयं सहायता समूहों को आजीविका से संबंधित कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ - साथ इस परियोजना के प्रमुख हितधारकों और समुदाय आधारित संगठनों को जल प्रबंधन के बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा।
एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र में अत्यधिक गरीबी को मिटाने के अपने प्रयासों को जारी रखते हुए, एशियाई विकास बैंक  इस इलाके को समृद्ध, समावेशी, लचीला और टिकाऊ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ष 1966 में स्थापित, इस संस्थान में 68 सदस्य देशों का स्वामित्व है। इनमें से 49 सदस्य देश इसी क्षेत्र से आते हैं।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
'प्रशासनिक नवाचार- पासपोर्ट सेवा केंद्र और ई-ऑफिस'पर एनसीजीजी-आईटीईसी ने वर्चुअल वेबिनार का आयोजन किया
11 देशों के 136 अंतर्राष्ट्रीय नौकरशाहों ने ज्ञान साझा करने के इस वेबिनार में हिस्सा लिया
आईटीईसी  का साझेदार संगठन राष्ट्रीय सुशासन केंद्र  पड़ोसी देशों में प्रशासनिक अधिकारियों की आवश्यकता के क्रम में विशिष्ट प्रशिक्षण मॉड्यूल और इसके क्रियान्वयन के क्षेत्र में कार्य कर रहा है।
एनसीजीजी ने हाल के समय में पड़ोसी देशों के सिविल सेवकों के लिए जन नीति और शासन पर क्षमता निर्माण के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। एनसीजीजी ने अब तक बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार और कई अफ्रीकी देशों के लगभग 2500 अंतर्राष्ट्रीय सिविल सेवकों को ऑफ़लाइन मोड में प्रशिक्षित किया है।
कोविड-19 महामारी के दौरानभी, एनसीजीजी ने महामारी में सुशासन परम्पराओं पर वर्चुअल कार्यशालाओं की एक श्रृंखला आयोजित की है। अब तकअफ्रीका, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्वी यूरोपीय क्षेत्रों से 47 से अधिक देशों ने ऐसी कार्यशालाओं में भाग लिया है। इन कार्यशालाओं में 1250से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।
इसी क्रम मेंराष्ट्रीय सुशासन केंद्र , प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग , भारत सरकार ने भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग , विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से 'प्रशासनिक नवाचार- पासपोर्ट सेवा केंद्र और ई-ऑफिस'विषय परआज एक वेबिनारआयोजित किया। कार्यशाला में आईटीईसी देशों मालदीव, बांग्लादेश, ट्यूनीशिया, इथियोपिया, म्यांमार, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान, भूटान, वियतनाम, थाईलैंड और केन्या के 136 अंतर्राष्ट्रीय सिविल सेवकों, भारत के प्रमुख विश्वविद्यालयों के लोक प्रशासन संकायके प्राध्यापकों, आकांक्षी जिलों के जिला कलेक्टरों,भारतीय प्रबंधन संस्थान  के लोक नीति संकाय के प्राध्यापकों, एनसीजीजी के अधिकारियों और डीएआर एंड पीजी के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
वेबिनार में उद्घाटन भाषण डीएआरएंडपीजी सचिव और एनसीजीजी प्रबंधन समितिके अध्यक्षश्री संजय कुमार सिंहद्वारा दिया गया। अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने 'अधिकतम शासन- न्यूनतम सरकार'की नीति अपनाई और इस संबंध में प्रशासनिक सुधारों की एक श्रृंखला शुरू की गई। सरकार ने 2 प्रमुख पुरस्कार योजनाओं'लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार'और 'राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार'शुरू कर प्रशासनिक नवाचारों को मान्यता दी। राष्ट्रीय स्तर पर प्रशासनिक नवाचारों में सर्वोत्तम प्रथाओं को अगस्त और सितंबर में निर्धारित आईटीईसी-एनसीजीजी वेबिनार में प्रस्तुत किया जाएगा।
ज्ञान साझा सत्र में पासपोर्ट सेवा केंद्र पर विदेश मंत्रालय में सचिव , श्री संजय भट्टाचार्यने जबकि ई-ऑफिस पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालयके राष्ट्रीय सूचना केंद्र  की महानिदेशकडॉ. नीता वर्माने अपनी प्रस्तुतियाँ दीं। विशिष्ट वक्ताओं ने पासपोर्ट सेवा केंद्र और ई-ऑफिस, प्रक्रिया री-इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भारतीय अनुभव और डिजिटलीकरण प्रथाओं को अपनाने के बाद भारत के नागरिकों को होने वाले लाभसे जुड़े विषयों पर प्रस्तुतियाँ दीं।
तकनीकी सत्रों के बाद एक प्रश्नोत्तर सत्र का आयोजन किया गया जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सिविल सेवकों ने अपने देशों में सफल पहलों को पुनः लागू करने के प्रतिउत्साहपूर्वक भाग लिया। धन्यवाद प्रस्ताव एनसीजीजी की प्रो. पूनम सिंह ने प्रस्तुत किया।
एमजी /एएम/ डीटी
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पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
जहाजरानी मंत्रालय ने वाराणसी में 156 करोड़ रुपये के फ्रेट विलेज को मंजूरी दी
इस फ्रेट विलेज से वाराणसी में लॉजिस्टिक्स उद्योग को बढ़ावा मिलेगा
जहाजरानी मंत्रालय ने गंगा नदी पर अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल के समीप वाराणसी में 156 करोड़ रुपये की लागत से एक फ्रेट विलेज विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। वाराणसी फ्रेट विलेज का विकास भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के द्वारा किया जाएगा। यह एक कार्गो हब के रूप में काम करेगा और यह माल एकत्रित करने एवं उसमें मूल्यवर्धन का भी एक केंद्र होगा। यह वाराणसी में एक पेशेवर लॉजिस्टिक्स उद्योग के विकास को भी प्रोत्साहित करेगा।
फ्रेट विलेज एक ऐसा निर्दिष्ट क्षेत्र है जहां परिवहन के विभिन्न साधन, माल वितरण और अन्य लॉजिस्टिक्स सुविधाएं सिंक्रनाइज तरीके से बड़े पैमाने पर उपलब्ध होती हैं। फ्रेट विलेज का मुख्य कार्य परिवहन के विभिन्न साधनों का प्रबंधन एवं उपयोगिता सुनिश्चित करना, उनमें तालमेल बिठाना और मौजूदा परिवहन साधन से भीड़भाड़ को कम करना है। फ्रेट विलेज बुनियादी तौर पर एक कार्गो एग्रीगेटर होता है जो शिपर/कार्गो मालिक को विभिन्न लॉजिस्टिक विकल्प यानी रेल-सड़क, रेल-जलमार्ग, सड़क-जलमार्ग आदि प्रदान करता है। पसंदीदा लॉजिस्टिक विकल्प कम इष्टतम/ सबसे कम लॉजिस्टिक लागत पर आधारित होता है जो शिपर/कार्गो मालिक से वसूला जा सकता है। माल ढुलाई संबंधी विभिन्न गतिविधियां एक ही छत के नीचे उपलब्ध होने और उनमें समन्वय से कारोबारी सुगमतता सुनिश्चित होती है। साथ ही इससे ट्रक क्षमता का बेहतर उपयोग संभव हो पाता है और इससे कारोबारी गतिविधियों एवं आर्थिक दक्षता में सुधार हो सकता है।
विश्व बैंक के एक पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन में पाया गया कि वाराणसी फ्रेट विलेज के लिए एक उपयुक्त जगह है। यह शहर सामरिक दृष्टि से उपयुक्त जगह पर स्थित है और यह ईस्टर्न ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की लॉजिस्टिक्स श्रृंखला का मध्य बिंदु है जहां से राष्ट्रीय जलमार्ग-1, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर , राष्ट्रीय राजमार्ग-7 और राष्ट्रीय राजमार्ग-2 गुजरते हैं। जल मार्ग विकास परियोजना के तहत बन रहे मल्टी मोडल टर्मिलन के चालू होने पर वाराणसी के लिए अंतर्देशीय जलमार्ग पर यातायात में वृद्धि होने की उम्मीद है। वाराणसी मल्टी मोडल टर्मिनल के लिए यातायात की अनुमानित मात्रा 2020 तक 3.55 एमएमटी, 2025 तक 3.82 एमएमटी, 2035 तक 10.12 एमएमटी और 2045 तक 10.32 एमएमटी है। आईडब्ल्यूटी मल्टी मोडल टर्मिनल 2000 डीडब्ल्यूटी तक क्षमता वाले जहाजों को ठहराने में समर्थ होगा और वहां सिंक्रो-मोडलिटी के माध्यम से जेएमवीपी एवं ईडीएफसी से कार्गो यातायात की मात्रा में इस अपेक्षित वृद्धि को संभालने के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाएं होंगी।
वाराणसी फ्रेट विलेज को लगभग 100 एकड़ भूमि पर विकसित करने का प्रस्ताव है। इसके लिए भूमि अधिग्रहण दो चरणों में- पहले चरण में 70 एकड़ और दूसरे चरण में 30 एकड़- किया जाएगा जिसकी कुल अनुमानित लागत 120 करोड़ रुपये है। इसके अलावा परामर्श सेवा एवं परियोजना प्रबंधन इकाई के परिचालन जैसे अन्य मदों में 45 करोड़ रुपये की निवेश पूर्व लागत होने का अनुमान है।
फ्रेट विलेज की भूमि का मालिक आईडब्ल्यूएआई होगा लेकिन इसका कुछ हिस्सा लॉजिस्टिक्स कंपनियों और जलमार्ग से संबंधित विनिर्माण एवं व्यापारिक कंपनियों को बाजार स्थितियों के अनुसार तय मूल्यों एवं निर्धारित शर्तों पर पट्टे पर दिया जाएगा ताकि वे अपना कारोबार स्थापित कर सकें। यह फ्रेट विलेज कंटेनर, बल्क एवं ब्रेक-बल्क कार्गो, तरल थोक और बैग वाले कार्गो सहित विविध कार्गो प्रोफाइल को अपनी सेवाएं मुहैया करा सकता है।
रक्षा मंत्रालय
पहले और दूसरे 25 टन बोलार्ड पुल टग के निर्माण कार्य का शुभारंभ
 मेसर्स टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड, कोलकाता में
भारत सरकार की "आत्मनिर्भर भारत" पहल के अनुरूप मेसर्स टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड कोलकाता के साथ 12 नवंबर 21 को 169.5 करोड़ रुपये की लागत से छह 25 टन बोलार्ड पुल टग के निर्माण का अनुबंध किया गया। इन टग का निर्माण 30 साल के सेवा काल के लिए किया जा रहा है। टग नौसेना के जहाजों और पनडुब्बियों को बंदरगाह में उसकी जगह तक पहुंचाने और उससे निकालने में, सीमित पानी में घुमाने और चलाने में सहायता करने में सक्षम होंगे। ये टग बंदरगाह पर और आस-पास खड़े जलपोतों को पानी में तैरते हुए अग्निशामक सहायता भी प्रदान करेंगे और इनमें एक सीमा तक खोज एवं बचाव कार्यों की भी क्षमता होगी।
27 अक्टूबर 22 को मेसर्स टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड कोलकाता, पश्चिम बंगाल में पहले और दूसरे 25 टन बोलार्ड पुल टग्स  के लिए निर्माण कार्य की औपचारिक शुरुआत कमोडोर ऋतुराज साहू, वीएसएम, नौसेना प्रभारी अधिकारी  द्वारा रखी गई। स्वदेशी निर्माताओं से प्राप्त सभी प्रमुख और सहायक उपकरण / प्रणालियों के साथ, ये टग रक्षा मंत्रालय की "मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड" पहल के गौरवशाली ध्वजवाहक हैं।
रक्षा मंत्रालय
बांग्लादेश नौसेना के जहाज़ प्रतय ने मुम्बई का दौरा किया
बांग्लादेश नौसेना के जहाज  प्रतय दिनांक 14 से 15 फरवरी 2021 तक मुंबई की दो दिवसीय यात्रा पर है । 137 कर्मियों के दल केसाथ कैप्टन अहमद अमीन अब्दुल्ला की कमान वाला जहाज मुंबई पोर्ट ट्रस्ट मेंडॉक किया गया है ।
कोविड 19 के कारण लगाए गए प्रतिबंधों के कारण नियमितशिष्टाचार कॉल, सामाजिक मेलजोल, विनिमय यात्राएं और आगंतुकों तथा मेजबाननौसेना कर्मियों के बीच अन्य खेलों से बचा गया है ।
बीएनएस प्रतय की मुंबई यात्रा इस पृष्ठभूमि में महत्वपूर्ण हैकि दोनों देशों ने हाल ही में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के 50 साल मनाए ।इस अवसर को यादगार बनाने के लिए पहली बार बांग्लादेश से मार्चिंग टुकड़ी औरसैन्य बैंड ने भारत की गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लिया । बांग्लादेश केगठन के बाद से भारत और बांग्लादेश दोनों ने रणनीतिक और रक्षा संबंधों कोपोषित करने में लंबा सफर तय किया है और यह मैत्री धीरे-धीरे आपसी विश्वासऔर भरोसे में आगे बढ़ रही है।
एमबी /एएम/ एबी
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वित्त मंत्रालय
'5.09 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2022' की बिक्री  के लिए नीलामी, ' नए 10 साल के सरकारी स्टॉक, 2030' की बिक्री  के लिए नीलामी, ‘भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2033’ की बिक्री  के लिए नीलामी, और '7.19% जीएस 2060' की बिक्री  के लिए नीलामी
भारत सरकार ने  मूल्य आधारित नीलामी  के जरिए 3,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ' 5.09 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2022’  लाभ आधारित नीलामी के जरिए 18,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ' नए 10 साल के सरकारी स्टॉक, 2030’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 4,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ' भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड, 2033’, और  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 5,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '7.19 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2060’ की बिक्री  करने की घोषणा की है। भारत सरकार के पास उपर्युक्त प्रतिभूतियों में से किसी एक या उससे अधिक प्रतिभूतियों के सापेक्ष2000-2000 करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त अभिदान को बनाए रखने का विकल्प होगा। ये नीलामियां विविध मूल्य विधि का उपयोग करते हुए संचालित की जाएंगी। ये नीलामियां भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुम्बई द्वारा 31 जुलाई, 2020  को संचालित की जाएंगी।
स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी हेतु प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सॉल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 31 जुलाई, 2020 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियों के परिणाम की घोषणा 31 जुलाई, 2020  को की जाएगी और सफल बोलीदाताओें द्वारा भुगतान 03 अगस्त, 2020  को किया जाएगा।
ये स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित परिपत्र संख्या आरबीआई /2018-19/25, दिनांक 24 जुलाई 2018, के तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब निर्गमित लेन-देन”संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार “कब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगे।
रेल मंत्रालय
रेल कर्मचारी को संथाली भाषा में उनके उपन्यास ‘मारोम’ के लिए प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया
(पूर्वी रेलवे के आसनसोल डिविजन में मुख्य टिकट निरीक्षक श्री श्याम सुन्दर बेसरा को प्रतिष्ठत साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। उन्हें संथाली भाषा में उनके उपन्यास ‘मारोम’ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। यह उपन्यास संथाल परगना के प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक परिस्थितयों पर आधारित हैं। इस उपन्यास में स्वतंत्रता के बाद संथाल क्षेत्र में दुमका में मसानजोर बांध तथा चितरंजन में लोकोमोटिव कार्याशाला स्थापित किये जाने के बाद की स्थितियों को चित्रित किया गया है।
उनकी दो साहित्य कृतियां ‘दुल्लर खातिर’ तथा ‘दमिया रिया  कहानी को’ सिद्धू कान्हु विश्वविद्यालय के स्नाकोत्तर पाठ्यक्रम का हिस्सा हैं। श्री बेसरा संथाली भाषा में जी बी रारेक के नाम से तथा हिंदी में संथाल प्रगनवी के नाम से लिखते हैं। श्री श्याम बेसरा ने हिंदी साहित्य में एम.ए. किया है तथा 1987 में संथाली भाषा में एम.ए. की डिग्री ली। उन्हें राज्य स्तर पर अनेक पुरस्कार दिये गये हैं। श्री बेसरा को 1992 में भारतीय दलित साहित्य अकादमी द्वारा डॉ अम्बेडर फेलोशिप प्रदान किया गया।
डीआरएम, आसनसोल ने इस सम्मान के लिए श्री श्याम सुन्दर बेसरा का अभिनंदन किया। भारतीय रेल ने श्री बेसरा को बधाई दी है और भविष्य में उनकी सफलता की कामना की है।
रक्षा मंत्रालय
नाद , मुंबई में पहले एसीटीसीएम बार्ज, एलएसएएम 15  की डिलीवरी
एमएसएमई ईकाई ‘मैसर्स सूर्यदीप्ता प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड’, ठाणे के साथ भारत सरकार की "आत्मनिर्भर भारत" पहल के अनुरूप 11x गोला बारूद और टारपीडो- मिसाइल  बार्ज के निर्माण के लिए एक अनुबंध किया गया था। इस सीरीज का पहला बार्ज एलएसएएम 15  9 जून 2023 को भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। बार्ज को 30 साल की सर्विस लाइफ के साथ इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग  के वर्गीकरण नियमों के तहत बनाया गया है। स्वदेशी निर्माताओं से प्राप्त सभी प्रमुख/सहायक उपकरणों के साथ, यह बार्ज रक्षा मंत्रालय की "मेक इन इंडिया" पहल का गौरवशाली ध्वजवाहक है।
एसीटीसीएम बार्जो को शामिल करने से जेटी के साथ-साथ और बाहरी बंदरगाहों पर भारतीय नौसेना के पोतों के लिए परिवहन, चढ़ाई और सामान/गोला-बारूद की निकासी की सुविधा द्वारा भारतीय नौसेना की परिचालन प्रतिबद्धताओं को प्रोत्साहन मिलेगा।
विद्युत मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में पारेषण और वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए संशोधित लागत अनुमानों को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम राज्यों के आर्थिक विकास की दिशा में एक बड़े कदम के तहत, अंतर-राज्य पारेषण और वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए 9129.32 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ संशोधित लागत अनुमान  को मंजूरी दी है। यह अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम राज्यों में पारेषण और वितरण को सुदृढ़ बनाने की व्यापक योजना है।
सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के सहयोग से विद्युत मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम  पावरग्रिड के माध्यम से योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है और स्वीकृत कार्यों के लिए दिसंबर 2021 तक तथा गैर-स्वीकृत कार्यों के लिए आरसीई की मंजूरी से 36 महीने बाद तक चरणबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने  का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कमीशनिंग के बाद, नव-निर्मित पारेषण और वितरण प्रणाली का स्वामित्व और रखरखाव संबंधित राज्य के उपक्रमों द्वारा किया जाएगा।
योजना, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के समग्र आर्थिक विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है और इसका उद्धेश्य दूरदराज के स्थानों में ग्रिड कनेक्टिविटी प्रदान करके अंतर-राज्य पारेषण और वितरण अवसंरचना को मजबूत करना है।
इस योजना के कार्यान्वयन से एक विश्वसनीय पावर ग्रिड का निर्माण होगा और नए भार केंद्रों  के साथ कनेक्टिविटी में सुधार होगा। इस प्रकार अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के दूरदराज और सीमावर्ती क्षेत्रों के गांवों और कस्बों के लाभार्थियों समेत उपभोक्ताओं की सभी श्रेणियों को ग्रिड से जुड़ी बिजली का लाभ मिलेगा।
यह योजना इन राज्यों की प्रति व्यक्ति बिजली खपत को बढ़ाएगी और समग्र आर्थिक विकास में योगदान देगी।
कार्यान्वयन एजेंसियां अपने निर्माण कार्यों के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय श्रमशक्ति को काम पर रख रही हैं। इससे कुशल और अकुशल स्थानीय लोगों के लिए बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं।
काम पूरा होने के बाद, नयी परिसंपत्तियां के संचालन और रखरखाव के लिए मानक मानदंडों के अनुसार अतिरिक्त स्थानीय श्रमशक्ति की आवश्यकता होगी। इससे राज्यों में स्थानीय रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा होंगे।
पृष्ठभूमि:
इस योजना को दिसंबर, 2014 में विद्युत मंत्रालय की केंद्रीय योजना के रूप में मंजूरी दी गयी थी और योजना की पूरी लागत का वहन विद्युत मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
केवीआईसी ने दिल्ली में जगतपुर गांव को स्वच्छता अभियान के लिए गोद लिया
(दिल्ली में स्वच्छता अभियान की अगुवाई करता खादी और ग्रामोद्योग आयोग
खादी और ग्रामोद्योग आयोग  ने स्वच्छता अभियान के लिए दिल्ली में जगतपुर गांव को गोद लिया है। केवीआईसी ने स्वच्छता अभियान की शुरूआत एक पौधा रोपण कार्यक्रम से किया और इसका समापन यमुना नदी के किनारे सफाई अभियान के साथ हुआ।
गांव वालों से बातचीत करते हुए केवीआईसी के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने बताया कि वह गांव वालों के सहयोग से काफी उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि लोगों की इस तरह की उत्साहपूर्ण भागीदारी से दिल्ली और एनसीआर में जगतपुर गांव सबसे सुंदर गांवों में से एक होगा।
केवीआईसी यमुना नदी के किनारे 20 पार्क बैंच लगाने जा रहा है। केवीआईसी के स्वच्छता मिशन के तहत अगला सफाई अभियान मुंबई के जुहू बीच पर होगा।
वीके/एएम/एके/एमएम-9095
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
3डी एंटीमाइक्रोबियल फेस-शील्ड्स के उत्पादन और व्यावसायीकरण के लिए एनआईपीईआर गुवाहाटी और हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड केबीच करार
एनआईपीईआर गुवाहाटी ने 3डीप्रिंटेड 3-लेयरों वाला एंटीमाइक्रोबियल मास्क और हैंड्स फ्री ऑब्जेक्ट विकसित किया
एनआईपीईआर ने अपने 3डी उत्पादों के पेटेंट के लिए आवेदन दिया
राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान  गुवाहाटी ने कोविड संक्रमण के घातक प्रसार से बचाव के लिए कई नए तरह के व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण विकसित किए हैं। एनआईपीईआर केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय महत्व का एक प्रमुख संस्थान है।
एनआईपीईआर गुवाहाटी के निदेशक डॉ.यूएस एन मूर्ति ने बताया कि उन्होंने पुणे के हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेडएचएएल, के साथ 3डी रोगाणुरोधी फेस शिल्ड के बड़े पैमाने पर औद्योगिक विनिर्माण और व्यावसायीकरण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
एनआईपीईआर गुवाहाटी ने नई दिल्ली स्थित भारतीय पेटेंट कार्यालय,में अपने 3डी प्रिंटेड एंटीमाइक्रोबियल फेस-शील्ड्स के लिए भारतीय डिजाइन के पेटेंट और प्रोविजनल पेटेंट के लिए भी आवेदन किया है।
जोखिम वाली कई चीजों के सावधानीपूर्वक विश्लेषण के बाद एनआईपीईआर ने सीधे हाथों से छूने या आंख,नाक और यहां तक की कान के माध्यम से फैलने वाले संक्रमण से बचाव के लिए 3 डी-प्रिंटेड एंटीमाइक्रोबियल फेस-शील्ड डिज़ाइन और विकसित किया है। यह फेस शिल्ड पारदर्शी होने के साथ ही कम लागत से आसानी से डिजाइन किया जा सकता है। यह पहनने में भी आसान है। इसे किसी भी सैनिटाइजर या अल्कोहल वाले कीटाणुनाशक से साफ किया जा सकता है।
इसके अलावा, एनआईपीईआर ने 3डी-प्रिंटेड कई लेयरों वाला विशाणुरोधी फेस मास्क भी विकसित किया है। इस मास्क की पहली परत विषाणु से बचाव के लिए है, दूसरी परत सैनिटाइजर वाली है जो हवा में मौजूद सूक्ष्म धूल कणों से बचाव करेगी। तीसरी परत विषाणुओं के अतिरिक्त हमलों से बचाव के लिए है।
एनआईपीईआर ने संक्रमण से बचाव के लिए ने दरवाजे, खिड़कियां,दराज,रेफ्रिजरेटर के हैंडल,लिफ्ट के बटन, लैपटॉप / डेस्कटॉप के की बोर्ड को खोलने या बंद करने के लिए एक 3डी-प्रिंटेड हैंड्स-फ्री बहुउपयोगी उपकरण भी विकसित किया है। इससे बिजली के स्विच बटन को चालू या बंद भी किया जा सकता है। यह उपयोगकर्ताओं के लिए इस्तेमाल करने में काफी आसान है। इसे किसी भी कीटाणुनाशक से आसानी से साफ किया जा सकता है।