ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
जनजातीय कार्य मंत्रालय
श्री अमित शाह कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान  का उद्घाटन करेंगे
एनटीआरआई जनजातीय विरासत और संस्कृति के संवर्धन और संरक्षण के लिए प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान और जनजातीय अनुसंधान का मुख्य केंद्र होगा
देश भर के 100 से अधिक आदिवासी कारीगर और आदिवासी नृत्य कलाकार अपने स्वदेशी उत्पादों और नृत्यों का प्रदर्शन करेंगे
जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के एक हिस्से के रूप में गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह 7 जून 2022 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान  का उद्घाटन करेंगे।
एनटीआरआई राष्ट्रीय स्तर का एक प्रमुख संस्थान होगा और शैक्षणिक, कार्यकारी और विधायी क्षेत्रों में जनजातीय चिंताओं, मुद्दों और मामलों का मुख्य केंद्र बन जाएगा। यह प्रतिष्ठित अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों, संगठनों के साथ-साथ शैक्षणिक निकायों और संसाधन केंद्रों के साथ सहयोग और नेटवर्क करेगा। यह जनजातीय अनुसंधान संस्थानों , उत्कृष्टता केंद्रों , एनएफएस के शोध विद्वानों की परियोजनाओं की निगरानी करेगा और अनुसंधान और प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार के लिए मानदंड स्थापित करेगा। इसकी अन्य गतिविधियों में जनजातीय मामलों के मंत्रालय के साथ-साथ राज्य कल्याण विभागों को नीतिगत सहयोग प्रदान करना, जनजातीय जीवन शैली के सामाजिक-आर्थिक पहलुओं में सुधार या मदद करने वाले अध्ययनों और कार्यक्रमों को तैयार करना, पीएमएएजीवाई के डेटाबेस का निर्माण और रख-रखाव करना, जनजातीय संग्रहालयों की स्थापना तथा उसके संचालन और एक छतरी के नीचे भारत की समृद्ध जनजातीय सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करना शामिल है।
इस अवसर पर जनजातीय मामलों के मंत्री श्री अर्जुन मुंडा; कानून और न्याय मंत्री श्री किरेन रिजिजू; जनजातीय मामलों की राज्य मंत्री श्रीमती रेणुका सिंह सरुता; जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री श्री बिश्वेश्वर टुडू; अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री श्री जॉन बारला और ग्रामीण विकास एवं इस्पात राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहेंगे।
प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जनजातीय मामलों के मंत्रालय की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने वाली एक प्रदर्शनी लगाई जाएगी। देश भर के 100 से अधिक आदिवासी कारीगर और आदिवासी नृत्य कलाकार अपने स्वदेशी उत्पादों और कलाओं का प्रदर्शन करेंगे।
इस कार्यक्रम का फेसबुक, ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। प्रदर्शनी दोपहर 2 बजे से जनता के लिए खुलेगी और शाम 6 बजे आदिवासी कलाकार नृत्य प्रस्तुत करेंगे।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने मीडिया संगठनों से विभिन्न महत्वपूर्ण स्वास्थ्य मुद्दों पर जागरूकता अभियान चलाने का आह्वान किया
टीकों के लाभों के बारे में जन जागरूकता पैदा करने की आवश्यकताः उपराष्ट्रपति
सीएसआर कंपनियों को समाज के लिए कुछ करने का एक शानदार अवसर देता हैः उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति ने वृत्तचित्र ‘‘संजीवनीः द जर्नी’’ को जारी किया
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडु ने आज कहा कि स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न मुद्दों के महत्व पर जागरूकता फैलाने में मीडिया संगठन अधिक सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने मीडिया संगठनों से जनता को शिक्षित करने के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण स्वास्थ्य मुद्दों पर जागरूकता अभियान चलाने का आह्वान किया।
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडु ने एक वृत्तचित्र ‘‘संजीवनीः द जर्नी’’ को रिलीज किया, जिसमें नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक के अभियान- संजीवनीः ए शॉट ऑफ लाइफ के बारे में बताया गया है, जिसका उद्देश्य जागरूकता फैलाना और टीके की झिझक को दूर करना है।
टीकाकरण के महत्व पर जोर देते हुए, श्री नायडु ने कहा, ‘‘टीकाकरण कई जानलेवा बीमारियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में टीकों के लाभों के बारे में जन जागरूकता पैदा करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।’’
श्री नायडु ने भारत में अब तक कोविड-19 टीके की 183 करोड़ से अधिक खुराक देने में सरकार, स्वास्थ्य कर्मियों और नागरिकों के सामूहिक प्रयासों की सराहना की। उन्होंने उन लोगों से टीके की झिझक को दूर करने और टीका लगवाने की अपील की, जिन्होंने अभी तक टीका नहीं लगवाया है।
कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के महत्व को रेखांकित करते हुए श्री नायडु ने कहा कि सीएसआर कंपनियों को समाज के लि कुछ काम करने का एक शानदार अवसर प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि सीएसआर केवल दान या परोपकार नहीं बल्कि लोगों के जीवन में बदलाव लाने की जिम्मेदारी है।
कार्यक्रम में मुख्य कंटेंट अधिकारी, श्री संतोष मेनन, नेटवर्क 18 डिजिटल के सीईओ श्री पुनीत सिंघवी, सीएनबीसी टीवी18 के प्रबंध संपादक श्रीमती शिरीन भान, स्पेशल प्रोजेक्ट्स नेटवर्क 18 के प्रबंध संपादक श्री आनंद नरसिम्हन, नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक के वरिष्ठ अधिकारी और अन्य लोग उपस्थित थे।
आयुष
देशव्यापी “आयुष कोविड-19 काउंसलिंग हेल्पलाइन”की शुरुआत
आयुष मंत्रालय ने एक समर्पित सामुदायिक सहायता हेल्पलाइन शुरू की है। इसके जरिये कोविड-19 की चुनौतियों के समाधान के लिये आयुष आधारित उपाय बताये जायेंगे। इसका टोल-फ्री नंबर 14443 है। यह हेल्पलाइन पूरे देश में शुरू हो गई है और सप्ताह के सातों दिन सुबह छह बजे से आधी रात बारह बजे तक खुली रहेगी।
हेल्पलाइन 14443 के जरिये आयुष की विभिन्न विधाओं, जैसे आयुर्वेद, होमियोपैथी, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी और सिद्ध के विशेषज्ञ, लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिये उपलब्ध रहेंगे। ये विशेषज्ञ सिर्फ रोगी की काउंसलिंग और उपयोगी उपचार ही नहीं बतायेंगे, बल्कि वे नजदीकी आयुष केंद्रों की जानकारी भी देंगे।
विशेषज्ञ कोविड-19 से उबरने वाले रोगियों को दोबारा रोजमर्रा के काम शुरू करने और अपनी देखभाल के बारे में सलाह देंगे। यह हेल्पलाइन इंटरऐक्टिव वॉइस रेस्पांस  आधारित है और हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध है। जल्द ही अन्य भाषायें भी इसमें जोड़ दी जायेंगी। हेल्पलाइन एक बार में 100 कॉल्स ले सकती है। जरूरत को देखते हुये इसकी क्षमता बढ़ा दी जायेगी। हेल्पलाइन के जरिये आयुष मंत्रालय का प्रयास है कि देशभर में कोविड-19 के फैलाव को सीमित किया जाये। उसके इस प्रयास को गैर-सरकारी संस्था प्रोजेक्ट स्टेप-वन सहयोग कर रही है।
उल्लेखनीय है कि आयुष प्रणाली प्राचीनतम चिकित्सा प्रणाली है और आज भी लोग इसका उपयोग करते हैं। इसे स्वास्थ्य और आरोग्य के लिये इस्तेमाल किया जाता रहा है। इसे अब देश में औपचारिक रूप से मान्यता प्रदान कर दी गई है। मौजूदा महामारी के दौरान इन प्रणालियों का उपयोग बढ़ गया है, क्योंकि इनसे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है। आयुष प्रणालीअसरदार, सुरक्षित, आसानी से उपलब्ध और सस्ती है। इसे कोविड-19 का इलाज करने में कारगर पाया गया है। इसके अतिरिक्त, इसकी चिकित्सकीय क्षमता की भी पड़ताल की गई, जिसके आधार पर कई जड़ी-बूटियों से बने दो असरदार नुस्खे सामने आये। पहला नुस्खा आयुष-64 को केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद ने और दूसरासिद्ध प्रणाली वाला कबसुर कुडीनीर नुस्खा विकसित किया गया। इन दोनों नुस्खों को कोविड-19 के हल्के और कम गंभीर मामलों में कारगर पाया गया है। आयुष मंत्रालय इन दवाओं को प्रोत्साहन दे रहा है, ताकि आम लोगों को इसका फायदा मिल सके।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय तटरक्षक बल देश भर में 'स्वच्छता ही सेवा' के हिस्से के रूप में बड़े पैमाने पर सफाई अभियान चला रहा है
महात्मा गांधी के स्वच्छ और समृद्ध भारत के सपने को साकार करने के लिए जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से 22,000 से अधिक लोग शामिल हुए और 16,000 किलोग्राम कचरा एकत्र किया
भारतीय तटरक्षक बल  ने स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हुए, 'स्वच्छता पखवाड़ा: स्वच्छता ही सेवा' के हिस्से के रूप में 01 अक्टूबर, 2023 को देश भर में बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान चलाया। 'एक तारीख, एक घंटा, एक साथ' के अंतर्गत, भारतीय तटरक्षक बल ने तट-से-तट अभियान का आयोजन किया। इस अभियान का उद्देश्य जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को एकजुट करना और स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना है। यह अभियान पूरे तटीय क्षेत्र, पूर्व में प्राचीन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से लेकर मुख्य भूमि भारत के मनोरम तटीय क्षेत्रों और पश्चिम में सुरम्य लक्षद्वीप द्वीप समूह तक में फैला है।
स्वच्छता अभियान में एकता और जिम्मेदारी का असाधारण प्रदर्शन देखने को मिला। भारतीय तटरक्षक बल के अधिकारियों, कर्मियों, उनके परिवारों, स्कूली बच्चों, गैर सरकारी संगठनों तथा स्थानीय समुदायों ने पूरे देश में इस अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लिया। कुल 22,346 लोग अपने आसपास की सफ़ाई की ज़िम्मेदारी उठाते हुए एक साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। सामूहिक रूप से, उन्होंने विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए बोरों में 16,055 किलोग्राम कचरा एकत्र किया। यह कार्य पर्यावरण के प्रति लोगों की जिम्मेदारी की भावना को प्रदर्शित करता है। यह महात्मा गांधी के स्वच्छ और समृद्ध भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन की सफलता का एक उत्कृष्टउदाहरण है। अभियान के दौरान पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर बल देने के लिए, भारतीय तटरक्षक बल ने केवल बायोडिग्रेडेबल संग्रह सामग्री का उपयोग किया। इस पहल ने न केवल तटीय क्षेत्रों को साफ किया बल्कि सभी लोगों के बीच एकता और दायित्व की भावना को बढ़ावा देने में सफल हुई।
दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र  में, महानिदेशक राकेश पाल के नेतृत्व में नई दिल्ली और नोएडा में भारतीय तटरक्षक बल मुख्यालय में विशेष स्वच्छता अभियान और वृक्षारोपण गतिविधियाँ आयोजित की गईं। केंद्रीय विद्यालय के अधिकारियों, नामांकित कर्मियों, नागरिक कर्मचारियों, परिवारों और विद्यार्थियों ने 'एक तारीख, एक घंटा, एक साथ' पहल के हिस्से के रूप में भारतीय तटरक्षक बल के कार्यालय स्थानों और आवासीय परिसरों में और उसके आसपास की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया। इसके अलावा, भारतीय तटरक्षक बल ने लोगों, विशेषकर युवाओं को स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हैशटैग #SpecialSwachhtaCampaign3.0, #Swachhभारत और #SwachhtaHiSeva-SHS के साथ एक सोशल मीडिया अभियान भी चलाया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने 2001 संसद हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उन सभी सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है, जो 2001 में संसद हमले के दौरान अपने कर्तव्य का पालन करते हुये शहीद हो गये थे।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः
“मैं उन सभी सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जो 2001 में संसद हमले के दौरान अपने कर्तव्य का पालन करते हुये शहीद हो गये थे। राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा और सर्वोच्च बलिदान हर देशवासी को सदैव प्रेरित करता है।”
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वित्त मंत्रालय
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भारत सरकार की राजकोषीय हुण्डियों का नीलामी कैलेण्डर
केंद्र सरकार की नकद स्थिति की समीक्षा करने के बाद, भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से दिसंबर 22 को समाप्त चौथी तिमाही के शेष भाग के लिए राजकोषीय हुण्डियों के निर्गमन के लिए निम्नानुसार राशियां अधिसूचित करने का निर्णय लिया है:
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राजकोषीय हुण्डियों की नीलामी हेतु अधिसूचित राशियाँ
 
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नीलामी की तिथि
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91 दिवसीय
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182 दिवसीय
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364 दिवसीय
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कुल
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अक्टूबर 04, 2022
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10,000
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6,000
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6,000
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22,000
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अक्टूबर 12, 2022
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10,000
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6,000
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6,000
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22,000
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अक्टूबर 19, 2022
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10,000
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6,000
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6,000
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22,000
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अक्टूबर 27, 2022
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10,000
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6,000
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6,000
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22,000
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नवंबर 02, 2022
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10,000
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6,000
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6,000
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22,000
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नवंबर 09, 2022
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10,000
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6,000
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6,000
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22,000
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नवंबर 16, 2022
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10,000
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6,000
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6,000
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22,000
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नवंबर 23, 2022
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10,000
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6,000
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6,000
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22,000
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नवंबर 30, 2022
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10,000
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6,000
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6,000
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22,000
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दिसंबर 07, 2022
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10,000
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6,000
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6,000
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22,000
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दिसंबर 14, 2022
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10,000
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6,000
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6,000
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22,000
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दिसंबर 21, 2022
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10,000
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6,000
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6,000
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22,000
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दिसंबर 28, 2022
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10,000
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6,000
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6,000
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22,000
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कुल
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130,000
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78,000
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78,000
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2,86,000
भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से, भारत सरकार की आवश्यकताओं, बाजार की स्थितियों और अन्य प्रासंगिक कारकों के आधार पर, देय राशि देने के बाद, अधिसूचित राशि और राजकोषीय हुंण्डियों की नीलामी के समय को संशोधित करने के लिए लचीलापन जारी रखेगी। अत:, परिस्थितियों के अनुसार, जिसमें बीच में पड़ने वाले अवकाश जैसे कारण भी शामिल होंगे, इस कैलेण्डर में परिवर्तन किया जा सकेगा। यदि ऐसे कोई परिवर्तन हों, तो नियमित प्रेस विज्ञप्तियों के माध्यम से इनकी सूचना दी जाएगी।
राजकोषीय हुण्डियों की नीलामी, भारत सरकार द्वारा जारी सामान्य अधिसूचना सं.-एफ 4-डब्ल्यू एंड एम/2018, दिनांक 27 मार्च, 2018, समय-समय पर यथासंशोधित, में विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन होगी।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी की 102वीं जयंती मनाई गई
दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी की 102वीं जन्म-जयंती मनाई।
श्रम और रोजगार मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। उन्होंने दत्तोपंत ठेंगड़ी की 102वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने श्रमिकों की शिक्षा के क्षेत्र में श्री ठेंगड़ी के योगदान और सार्वजनिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की उनकी परिकल्पना को रेखांकित किया। श्री यादव ने डिजिटल साक्षरता पर एक शैक्षणिक विडियो भी जारी किया, जिसे बोर्ड ने तैयार किया है। इसमें बोर्ड के प्रशिक्षण विषयों को जानने के लिये एक क्यूआर कोड भी दिया गया है, जिसे आसानी से प्रयोग किया जा सकता है। श्री यादव ने कार्यक्रम के दौरान ईएसआईसी के मातृत्व लाभ दावेदारी पोर्टल का भी शुभारंभ किया।
इस अवसर पर श्री यादव ने बोर्ड को सुझाव दिया कि वह कृत्रिम बौद्धिकता जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों पर शैक्षिक सामग्री विकसित करे, जिससे श्रमिकों की कुशलता बढ़ाने में सहायता हो। उन्होंनें विभिन्न मंत्रालयों  की समेकित योजनाओं का भी उल्लेख किया, जो असंगठित क्षेत्र के मजदूरों तक लाभों के अंतरण, क्षमता वृद्धि और उनके लिये अवसरों के सृजन से जुड़ी हैं।
कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि राज्यमंत्री श्री रामेश्वर तेली ने श्रमिकों के विकास में श्री ठेंगड़ी के योगदान का उल्लेख किया और बोर्ड को सुझाव दिया कि वह हर श्रमिक को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने के लिये अपनी गतिविधियों को विस्तार दे।
बोर्ड के अध्यक्ष श्री विरजेश उपाध्याय ने श्रमिकों में आदर्शवादी रवैया पैदा करने के महत्त्व को रेखांकित किया, जो श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी के दर्शन का प्रमुख सिद्धांत है। उन्होंने कहा कि बोर्ड के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का लक्ष्य जागरूक और अनुशासित श्रमबल का निर्माण करना है। बोर्ड चाहता है कि संगठित, असंगठित और ग्रामीण सेक्टर के श्रमिकों में इच्छित व्यावहारिक बदलाव हो सकें।
श्रम और रोजगार मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुश्री नंदिता गुप्ता ने अतिथियों का स्वागत किया और बोर्ड के महानिदेशक श्री राहुल भगत ने धन्यवाद ज्ञापित किया।
दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड के विषय में
दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्तशासी संस्था है। यह सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत है। वर्ष 1958 में शुरू हुई श्रमिक शिक्षा योजना हमारे राष्ट्रीय विकास में अति महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है। योजना का उद्देश्य है देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में श्रमिकों की सक्रिय भागीदारी के लिये उन्हें जागरूक बनाना। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और इकाई स्तर पर औपचारिक व अनौपचारिक सेक्टरों के श्रमिकों के लिये बोर्ड विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है। यह गतिविधि देशभर में फैले 50 क्षेत्रीय और 09 उप-क्षेत्रीय निदेशालयों तथा मुम्बई स्थित भारतीय श्रमिक शिक्षा संस्थान जैसे प्रमुख प्रशिक्षण संस्थानों के जरिये चलाई जाती है।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
उत्तर प्रदेश पुलिस ने भारतीय खेल प्राधिकरण की एफआईआर पर कार्रवाई की, तीन लोगों को जमीनी स्तर के एथलीटों के लिये खेलो इंडिया के शिविर में भाग लेने के लिये झूठा विज्ञापन देने के लिए गिरफ्तार किया
उत्तर प्रदेश पुलिस ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक झूठे विज्ञापन को प्रसारित करने में शामिल तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोग 2021 में हरियाणा के पंचकुला में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया गेम्स में भाग लेने के लिए एथलीटों से आवेदन आमंत्रित कर रहे हैं, और प्रत्येक एथलीट से खेलों में भाग लेने के लिए 6000 रुपये देने की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा की गई एक प्राथमिकी  दर्ज कराने के बाद गिरफ्तारी की गई।
गिरफ्तार तीनों व्यक्ति संजय प्रताप सिंह, अनुज कुमार और रवि हैं। संजय आगरा का एक पूर्व-कबड्डी खिलाड़ी है और उसने रुद्र प्रताप सिंह के नाम से एक फर्जी आईडी बनाई थी, जो खेलो इंडिया प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक एथलीटों के साथ बातचीत करता था। इस बीच, अनुज और रवि ने उत्तर प्रदेश में केनरा बैंक और स्टेट बैंक की शाखाओं के अपने खाता नंबर प्रदान किए हैं, जहां एथलीटों को पैसा जमा करने के लिए कहा गया था। अब दोनों बैंकों द्वारा खातों को अवरुद्ध कर दिया गया है। उन एथलीटों की कुल संख्या की पहचान करने के लिए जांच जारी है, जिन्होंने दोनों खातों में पैसा जमा किया था।
वित्त मंत्रालय
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के संचालन के बारे में स्पष्टीकरण
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना  के संचालन के तहत खाताधारक की मृत्यु संबंधी कुछ मामलों में यह पाया गया है कि संचालन एजेंसियां एससीएसएस खाते को ‘समय से पहले बंद’ मानकर बंद कर रही हैं।
इस संदर्भ में एससीएसएस के नियम 7 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, और निम्नलिखित स्पष्टीकरण दिया जाता है:
- ऐसे मामलों में जहां एससीएसएस खाताधारकों की मृत्यु हो जाती है और खाता नामित व्यक्ति/कानूनी उत्तराधिकारी या वारिस के अनुरोध पर बंद किया जा रहा है, एससीएसएस योजना पर लागू ब्याज दर खाता धारक की मृत्यु की तिथि तक भुगतान की जाएगी और इसके बाद डाकघर बचत खाते पर लागू ब्याज दर का भुगतान खाताधारक की मृत्यु की तारीख से लेकर खाते के अंतिम रूप से बंद होने की तारीख तक किया जाएगा।
- एससीएसएस खाताधारक की मृत्यु हो जाने के कारण समय से पहले ही संबंधित खाता को बंद कर देने की कानूनी धारा स्वत: ही अमल में नहीं आ जाती है। खाते का समय से पहले बंद होना तभी लागू होता है जब एससीएसएस खाताधारक परिपक्वता अवधि से पहले अपने एससीएसएस खाते को बंद करने का अनुरोध करता है। खाते को समय से पहले बंद कर देने के ऐसे मामलों में एससीएसएस के नियम 6 में उल्लिखित जुर्माना लगाया जाएगा।
शिक्षा मंत्रालय
जेएनयू मामले के समाधान के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय में 10 और 11 दिसम्बर 2019 को हुई चर्चा का रिकॉर्ड जारी
जेएनयू मामले के समाधान के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय  में 10 और 11 दिसम्बर 2019 को हुई चर्चा का निम्नलिखित रिकॉर्ड मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है : जेएनयू में प्रमुखत: संशोधित आईएचए नियमावली के कारण वर्तमान में जारी गतिरोध को हल करने के लिए एमएचआरडी में जेएनयू प्रशासन और जेएनयूएसयू के साथ श्रृंखलाबद्ध बैठके की गई हैं।
2. बैठक के दौरान, इस बात पर जोर दिया गया कि जेएनयू में सभी हितधारक संतोषजनक समाधान तलाशने और पिछले महीने या उससे अधिक समय से परिसर में बनी टकराव की स्थिति को समाप्त करने के लिए के लिए लचीला रुख अपनाएंगे । परिसर में न केवल सामान्य स्थिति बहाल होगी,बल्कि भविष्य में इस तरह के मुद्दों की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए पूरी तरह विश्वसनीय प्रणाली लागू की जाएगी।
3. विस्तृत चर्चा के बाद, निम्नलिखित पर सहमति बनी है: -
क) छात्रावास शुल्क संशोधित करते हुए 10 रुपये प्रति माह से 300 रुपये प्रति माह , और 20 रुपये प्रति माह से 600 रुपये प्रति माह  देय होगा। बीपीएल छात्रों को 50% रियायत मिलेगी। अगले आदेश तक यूजीसी प्रस्तावित सेवा और उपयोगिता शुल्क के खर्च का वहन करेगा। विश्वविद्यालय के विधान के अनुसार आईएचए की बैठक बुलाकर शुल्क संरचना में परिवर्तन के उपरोक्त प्रस्ताव की पुष्टि की जाएगी।
ख) व्यवस्थित रूप से बातचीत और चर्चा का मंच प्रदान करने के लिए, प्रशासन और छात्र, जेएनयूएसयू की अधिसूचना के लिए उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करेंगे।
ग) शैक्षणिक अवधि के नुकसान की भरपाई करने के लिए, अकादमिक परिषद से सहानुभूतिपूर्वक विचार करने और 2 सप्ताह तक की छूट देने का अनुरोध किया जाएगा। जेएनयूएसयू वर्तमान छात्र आंदोलन को वापस लेगा और विश्वविद्यालय के सामान्य कामकाज को सुविधाजनक बनाएगा। इसके अलावा, छात्र प्रशासनिक और अकादमिक ब्लॉकों और संकाय एवं प्रशासन के आवासीय क्षेत्रों में कोई धरना नहीं देंगे; और अनुशासन बनाए रखेंगे। जेएनयू प्रशासन अक्टूबर 2019 के बाद से जारी आंदोलन के दौरान हुई घटनाओं के बारे में नरम रुख अपनाएगा।
4. उपर्युक्त के अनुसार, प्रत्येक पक्ष अर्थात जेएनयू प्रशासन और जेएनयूएसयू विश्वविद्यालय के सामान्य कामकाज की बहाली के लिए तत्काल कदम उठाएंगे। भविष्य के किसी भी मुद्दे को केवल विश्वविद्यालय के विधान के अनुसार बातचीत के माध्यम से हल किया जाएगा।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
ईपीएफ और एमपी कानून, 1952 के अंतर्गत अर्ध-न्यायिक मामलों में वर्चुअल सुनवाई प्रारंभ होने के साथ शीघ्र और किफायती न्यायिक फैसले प्रदान करने के युग की शुरूआत
(ईपीएफ और एमपी कानून, 1952 के अंतर्गत अर्ध-न्यायिक मामलों में वर्चुअल सुनवाई प्रारंभ होने के साथ अब शीघ्र और किफायती न्यायिक फैसले प्रदान करने के युग की शुरुआत हो गई है।
यह व्यापार को सुगम बनाने में सुधार के लिए ईपीएफओ द्वारा की गई पहल की एक श्रृंखला का हिस्सा है, जो सुरक्षित आईटी अनुप्रयोगों के उपयोग से अर्ध-न्यायिक मामलों में वर्चुअल सुनवाई कराने के लिए एक नई सुविधा है, जिसकी शुरूआत श्रम और रोजगार राज्य मंत्री  श्री संतोष कुमार गंगवार ने केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि की की 227 वीं बैठकमें 9 सितंबर 2020 को वर्चुअली की।
कोविड-19 महामारी के प्रकोप के साथ और सोशल डिसटेंसिंग प्रतिबंधों का अभ्यास करने की आवश्यकता के साथ, अधिकांश जिला और सत्र न्यायालयों में वर्चुअल सुनवाई की जा रही है। यह भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय और संबंधित उच्च न्यायालयों के दिशा-निर्देशों के अनुसार महामारी के दौरान मामलों का समय पर निपटान सुनिश्चित करने के लिए है। उसी भावना के साथ और अपने प्रतिष्ठानों और ग्राहकों को शीघ्र और किफायती न्यायिक फैसले प्रदान करने की दृष्टि से, कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान कानून, 1952 की धारा 7 ए और 14 बी के तहत सुनवाई वर्चुअल मोड में की जाएगी।
वर्चुअल कोर्ट एक अवधारणा है जिसका उद्देश्य ऑनलाइन मोड के माध्यम से मुकदमे की सुनवाई को सुगम बनाकर वादियों और वकीलों की शारीरिक उपस्थिति की आवश्यकता को समाप्त करना है।
इसे सुगम बनाने के लिए, कंप्लायंस ई-प्रोसीडिंग पोर्टल  पर ईपीएफओ की ई-कोर्ट प्रक्रिया के साथ वर्चुअल सुनवाई सुविधा को जोड़ा गया है। यह ई-नोटिस जारी करने, कार्यवाही के वास्तविक समय की रिकॉर्डिंग और आदेशों के संप्रेषण की सुविधा प्रदान करेगा। दैनिक और अंतिम आदेश सहित केस की स्थिति अब पोर्टल पर सभी पक्षों के लिए सुलभ होगी।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के कई फायदे हैं, जिसमें शारीरिक उपस्थिति की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसमें दोनों पक्ष सुनवाई के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए मीलों की दूरी तय करते हैं और साथ ही, यह नियोक्ताओं के लिए लागत और समय प्रभावी होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कार्बन फुटप्रिंट को कम करेगा। डिजिटलीकरण से लंबित मामलों की संख्या कम होगी और देर से न्याय मिलने में यह एक प्रभावी उपाय होगा।
इसके अलावा, पक्षों की गैर-मौजूदगी के कारण होने वाले अनावश्यक स्थगन को अब टाला जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप विवाद समाधान पर तेजी से नज़र रखने और अर्ध-न्यायिक तंत्र में बेहतर विश्वास पैदा करने के लिए श्रमिकों के बकाए का आकलन किया जाता है। ऑनलाइन मोड में सुनवाई फेसलेस मूल्यांकन के अंतिम उद्देश्य की ओर एक कदम है।
जुलाई और अगस्त, 2020 के महीनों में ईपीएफओ के दो क्षेत्रीय कार्यालयों में एक ही समय में सफल प्रारंभिक प्रयोग के बाद इसी शुरूआत की गई है। प्रारंभिक प्रयोग के दौरान, 90 अर्ध-न्यायिक मामलों में ऑनलाइन बैठक सुविधा के माध्यम से वर्चुअल सुनवाई की गई थी, जिसमें अग्रणी प्रतिष्ठानों के उच्च प्रबंधन ने भाग लिया जिससे त्वरित निपटारा, सहमति आदेश और तत्काल अनुपालन संभव हुआ। नियोक्ताओं ने विशेष रूप से महामारी के दौरान वर्चुअल सुनवाई में भाग लेने में आसानी और सुविधा की सराहना की है।
ईपीएफओ, कोविड-19 महामारी के दौरान हितधारकों के लिए निर्बाध सेवाओं का विस्तार करने के लिए संस्थानिक क्षमताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग करके नवीनतम रुझानों और प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है।
निर्वाचन आयोग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले 11 सदस्यों की खाली सीटों को भरने के लिए राज्यों की परिषद के द्विवार्षिक चुनाव
निम्नलिखित दो राज्यों से चुने गए राज्यसभा के 11 सदस्यों का कार्यकाल नवंबर, 2020 में उनके सेवानिवृत्त होने पर समाप्त होने वाला है। संबंधित विवरण इस प्रकार हैं-
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क्र.स.
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राज्य का नाम
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सदस्य का नाम
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सेवानिवृत्ति की तिथि
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उत्तर प्रदेश
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डॉ. चंद्रपाल सिंह यादव
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25.11.2020
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जावेद अली खान
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अरुण सिंह
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नीरज शेखर
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पी.एल. पुनिया
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हरदीप सिंह पुरी
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रवि प्रकाश वर्मा
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राजाराम
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रामगोपाल यादव
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वीर सिंह
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उत्तराखंड
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राज बब्बर
आयोग ने निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार उपरोक्त रिक्तियां भरने के लिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों की परिषद के द्विवार्षिक चुनाव आयोजित करने का निर्णय लिया हैं-
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क्र.स.
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कार्यक्रम
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दिनांक एवं दिन
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1
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अधिसूचना जारी करने की तिथि
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20 अक्टूबर, 2020 
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2
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नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि
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27 अक्टूबर, 2020 
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3
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नामांकनों की जांच
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28 अक्टूबर, 2020 
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4
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उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि
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02 नवंबर, 2020 
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5
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मतदान की तिथि
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09 नवंबर, 2020 
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6
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मतदान का समय
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प्रातः 09:00 से शाम 04:00 बजे तक
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7
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मतों की गिनती
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09 नवंबर, 2020  शाम 05:00 बजे तक
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8
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तिथि जिससे पहले चुनाव संपन्न होगा
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11 नवंबर, 2020 
आयोग ने यह निर्देश दिया है कि मतदान पत्र पर अपनी पसंद की मार्किंग करने के लिए केवल रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा उपलब्ध कराए गए, पूर्व निर्धारित विनिर्देश वाले एकीकृत वायलट कलर के स्कैच पेन का ही उपयोग किया जाएगा। किसी भी हालत में उपरोक्त चुनाव में किसी दूसरे पेन का उपयोग नहीं किया जाएगा।
आयोग ने संबंधित मुख्य सचिवों को यह निर्देश दिया है कि चुनाव आयोजित करने की व्यवस्था करते समय कोविड-19 के रोकथाम उपायों के संबंध में दिए गए अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त किया जाए।
पूरी चुनाव प्रक्रियाओं के दौरान सभी व्यक्तियों द्वारा व्यापक दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जाए-
- प्रत्येक व्यक्ति चुनाव से संबंधित हर गतिविधि के दौरान फेस मास्क पहनेगा
- चुनाव परियोजनों के लिए हॉल/कक्ष/परिसरों में प्रवेश करते समय-
- सभी व्यक्तियों की थर्मल स्केनिंग की जाएगी
- सभी स्थानों पर सेनेटाइजर उपलब्ध कराया जाएगा
- राज्य सरकार और गृह मंत्रालय के कोविड-19 दिशा-निर्देशों के अनुसार सामाजिक दूरी का अनुपालन किया जाएगा।
कोविड-19 के दौरान चुनाव आयोजित कराने के लिए व्यापक दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा। आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध दिशा-निर्देश लिंक:- https://eci.gov.in/files/file/12167-broad-guidelines-for-conduct-of-general-electionbye-election-during-covid-19/ पर देखे।
इसके अलावा आयोग ने संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को संबंधित राज्यों में पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया है।