ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
श्रम और रोजगार मंत्रालय
ईपीएफओ ने व्यापार के लिए ईसीआर दायर करना सुगम बनाया
कोविड-19 महामारी को फैलने से रोकने के लिए सरकार द्वारा घोषित लॉकडाउन और अन्य बाधाओं के मौजूदा परिदृश्य में व्यापार और उद्यमों में सामान्य रूप से कामकाज नहीं हो पा रहा है और अपने संवैधानिक करों का भुगतान करने के लिए तरलता/नकदी की कमी से जूझ रहे हैं, हालांकि वे कर्मचारियों को अपने साथ जोड़े रखे हुए हैं।
उपरोक्त स्थिति के मद्देनजर और ईपीएफ एवं एमपी अधिनियम, 1952 के अंतर्गत अनुपालन प्रक्रिया को सुगम बनाने हेतु मासिक इलेक्ट्रॉनिक-चालान कम रिटर्न  दाखिल करने को ईसीआर में दर्ज संवैधानिक योगदानों के भुगतान से अलग किया गया है।
अब से नियोक्ता द्वारा उसी समय योगदान का भुगतान किए बिना ईसीआर दर्ज की जा सकती है और योगदान का भुगतान नियोक्ता द्वारा ईसीआर दाखिल करने के बाद किया जा सकता है।
उपरोक्त परिवर्तन अधिनियम और योजनाओं के अंतर्गत कवर होने वाले नियोक्ताओं को और साथ ही कर्मचारियों को सहूलियत प्रदान करेगा।
नियोक्ता द्वारा समय पर ईसीआर दाखिल करना इस बात का संकेत है कि नियोक्ता अनुपालन की मंशा रखता है, इसलिए यदि सरकार द्वारा घोषित समय के अनुसार बकाया राशि का भुगतान किया जाता है, तो उसके दंडात्मक परिणाम नहीं होंगे।
समय पर ईसीआर दाखिल करने से नियोक्ता के ऋण और कर्मचारी के अंशदान संबंधी योगदान में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज के तहत पात्र प्रतिष्ठानों में केंद्र सरकार द्वारा कम वेतन पाने वालों के ईपीएफ खातों में कुल वेतन का 24% तक मदद मिलेगी।
वर्तमान ईसीआर आंकड़े नीतिगत नियोजन और महामारी का प्रतिकूल प्रभाव झेल रहे व्यवसायों को आगे राहत देने संबंधी निर्णय लेने में मददगार होंगे।
शिक्षा मंत्रालय
कला उत्सव के विजेताओं सहित 200 छात्र और शिक्षक कल विशेष अतिथि के रूप में नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर राष्ट्रीय स्तर की गणतंत्र दिवस परेड देखेंगे
प्रधानमंत्री की ‘परीक्षा पर चर्चा’ के ये प्रतिभागी 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट समारोह के भी साक्षी बनेंगे
प्रतिभागी हमारी समृद्ध विरासत से परिचित होने के लिए राजघाट, सदैव अटल, प्रधानमंत्री संग्रहालय, कर्तव्य पथ आदि भी देखने जायेंगे
कला उत्सव के विजेताओं सहित 200 छात्र और प्रधानमंत्री की परीक्षा पर चर्चा में भाग लेने वाले राज्यों के छात्र तथा शिक्षक 26 जनवरी. 2023 को गणतंत्र दिवस परेड और 29 जनवरी, 2023 को बीटिंग रिट्रीट देखेंगे। गणतंत्र दिवस परेड के दौरान इन बच्चों को कर्तव्य पथ की दीर्घा 18 में बैठाया जाएगा। पूरे भारत के 2400 छात्र और शिक्षक, 27 जनवरी 2023 को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में प्रधानमंत्री के टाउनहॉल कार्यक्रम ‘परीक्षा पे चर्चा’ में भाग लेंगे। इनके अलावा देश-विदेश से शिक्षक, छात्र और अभिभावक वर्चुअल रूप में कार्यक्रम में शामिल होंगे।
दिल्ली में ‘परीक्षा पे चर्चा’ कार्यक्रम में भाग लेने वाले छात्रों को हमारी समृद्ध विरासत से परिचित कराने के लिए राष्ट्रीय महत्व के स्थानों जैसे राजघाट, सदैव अटल, प्रधानमंत्री संग्रहालय, कर्तव्य पथ आदि भी ले जाया जाएगा।
‘परीक्षा पे चर्चा’ कार्यक्रम की परिकल्पना प्रधानमंत्री द्वारा की गई है, जिसमें छात्र, अभिभावक और शिक्षक उनके साथ जीवन और परीक्षा से संबंधित विभिन्न विषयों पर बातचीत करते हैं। इस वर्ष ‘परीक्षा पे चर्चा’ कार्यक्रम 27 जनवरी 2023 को तालकटोरा इंडोर स्टेडियम, नई दिल्ली में सुबह 11 बजे आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम का दूरदर्शन और अन्य प्रमुख टीवी चैनलों पर सीधा प्रसारण किया जाएगा।
इस वर्ष लगभग 38.80 लाख पंजीकरण हुए हैं, जिनमें से 16 लाख से अधिक राज्य बोर्डों के हैं। यह पीपीसी 2022 के दौरान हुए पंजीकरण  से दो गुने से भी अधिक है। पंजीकरण 155 देशों से किए गए हैं।
देश भर के 102 छात्र और शिक्षक तथा कला उत्सव प्रतियोगिता के 80 विजेता, विशेष अतिथि के रूप में 27 जनवरी 2023 को मुख्य कार्यक्रम देखेंगे।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
ओडिशा में धामरा नदी पर बनेगी 110 करोड़ रुपये की रोपेक्स जेटी परियोजना
अब यात्रा का समय छह घंटे से घटकर सिर्फ एक घंटे हो जाएगा
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने सागरमाला पहल के तहत ओडिशा के भद्रक जिले के कनिनली और केंद्रपाड़ा जिले के तलचुआ को जोड़ने की के लिये हर मौसम में काम करने वाले रोपेक्स  जेटी और उससे जुड़े बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए 50.30 करोड़ रुपये की मंजूरी को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। ओडिशा सरकार परियोजना की लागत का बाकी 50 प्रतिशत हिस्सा वहन करेगी।
परियोजना की कुल पूंजी लागत 110.60 करोड़ रुपये है जिसमें कनिनली और तलचुआ में रोपेक्स जेट्टी का निर्माण, पार्किंग क्षेत्र का विकास, नौवहन संबंधी सहायता और ड्रेजिंग जैसे उपयोगी बुनियादी ढांचे शामिल हैं।
यह परियोजना, सड़क मार्ग के छह घंटे के सफर को जलमार्ग से कम कर एक घंटा कर देगी। हर मौसम में काम करने वाले रोपेक्स जेटी के साथ मौजूदा घाट का विकास नौकाओं, लांच  और अन्य जहाजों के साथ-साथ, 10 हल्के मोटर वाहनों, 20 मोटरसाइकिलों के साथ-साथ एक समय में 60 यात्रियों को ले जाने की क्षमता वाले जहाज के लिए मददगार ढांचा तैयार के साथ किया जा रहा है। इसका उद्देश्य सभी यात्रियों और वाहनों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यह परियोजना धामरा नदी के आसपास रहने वाले लोगों को रोजगार के अप्रत्यक्ष अवसरों की सुविधा प्रदान करेगी और तलचुआ से धामरा तक सड़क की दूरी को 200 किलोमीटर कम कर देगी।
भद्रक जिले में कनिनली और केंद्रपाड़ा जिले में तलचुआ, क्रमशः धामरा नदी के उत्तरी और दक्षिणी तट पर स्थित हैं। तलचुआ और आसपास के गांवों के लोग अपनी आजीविका के लिए ज्यादातर धामरा बंदरगाह पर निर्भर हैं, जो कि कनिनली घाट से लगभग चार किलोमीटर दूर है। चूंकि सड़कों के माध्यम से कोई संपर्क नहीं है, स्थानीय आबादी नदी  पार करने के लिए कनिनली और तलचुआ के घाटों पर यात्री नौकाओं पर निर्भर करती है। इस समय बहुत सारे यात्री वाहन बिना सुरक्षा के निजी नौकाओं के माध्यम से चलते हैं और यात्रियों को हर दिन एक छोर से दूसरे छोर पर नौका से उतरने-चढ़ने में दिक्कतें आती हैं। यह परियोजना अत्याधुनिक उपयोगिता बुनियादी ढांचे के साथ यात्रियों और वाहनों की सुरक्षा को बढ़ाएगी। इस संपर्क से वाणिज्यिक और व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और आसपास के क्षेत्र की सामाजिक-आर्थिक स्थिति बेहतर होगी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 की अद्यतन स्थिति
भारत ने कोविड-19 के खिलाफ अपनी लड़ाई में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की
दैनिक नए मामले 662 दिनों के बाद घटकर 4000 से कम हुए
सक्रिय मामलों की संख्या 664 दिनों के बाद घटकर 50,000 से कम हुई
भारत ने आज महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की क्योंकि पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के दैनिक नए मामले घटकर 3,993 हो गए हैं। 662 दिनों के अंतराल के बाद ये देश में दर्ज सबसे कम नए मामले हैं, जबकि 16 मई, 2020 को 3,970 दैनिक नए मामले सामने आए थे।
एक अन्य उपलब्धि में देश के सक्रिय मामलों की संख्या 664 दिनों के बाद घटकर 50,000 से कम हुई है। वर्तमान में देश में सक्रिय मामलों की संख्या 49,948 है। 14 मई, 2020 को 49,219 मामले दर्ज हुए थे।
देश में परीक्षण क्षमता का लगातार विस्तार जारी है। देश में पिछले सप्ताह में औसतन 8.5 लाख जांच की गईं और साप्ताहिक संक्रमण दर 0.68 प्रतिशत दर्ज हुई।
भारत सरकार एक ‘‘संपूर्ण सरकार’’ पहुंच के माध्यम से राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के साथ सहयोग से कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व कर रही है। टीकाकरण भारत सरकार की इस महामारी के नियंत्रण और प्रबंधन की पांच सूत्री  रणनीति का अभिन्न अंग है। भारत सरकार राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के सहयोग से कोविड-19 के नियंत्रण और प्रबंधन की दिशा में अपने प्रयासों में लगातार बढ़ोतरी कर रही है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने भारत और मालदीव के बीच स्वास्थ्य क्षेत्र में समझौते को मंजूरी दी
(केंद्रीय मत्रिमंडल ने भारत और मालदीव के बीच स्वास्थ्य क्षेत्र में समझौते को मंजूरी दे दी है। इस समझौता ज्ञापन पर दोनों देशों ने 8 जून, 2019 को हस्ताक्षर किए थे।
इस समझौता ज्ञापन के तहत निम्नलिखित क्षेत्र आयेंगे:-
1) चिकित्सकों, अधिकारियों, स्वास्थ्य क्षेत्र के अन्य पेशेवरों और विशेषज्ञों का आदान-प्रदान और प्रशिक्षण।
2) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में अनुसंधान का विकास।
3) दवाइयों और चिकित्सा उत्पादों के नियमन के साथ-साथ इससे जुड़ी सूचनाओं का आदान-प्रदान।
4) संक्रामक और गैर-संक्रामक बीमारियां।
5) ई-हेल्थ और टेलीमेडिसन।
6) पारस्परिक सहमति के अन्य मुद्दों पर सहयोग।
समझौते को लेकर करके एक कार्य समूह का गठन किया जाएगा, जो समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा।
रक्षा मंत्रालय
केन्या के रक्षा मामलों के कैबिनेट सचिव भारत की तीन दिन यात्रा पर, 29 अगस्त को रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के साथ वार्ता में भाग लेंगे
केन्या के रक्षा मामलों के कैबिनेट सचिव श्री अदन बेयर डुले भारत की तीन दिन की यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह कल केन्या के अपने समकक्ष श्री अदन बेयर डुले के साथ वार्ता करेंगे। अपने प्रवास के दौरान श्री डुले के गोवा और बेंगलुरु में भारतीय शिपयार्ड और रक्षा उद्योगों का दौरा करने की उम्मीद है।
सितंबर 2022 में नई सरकार के कार्यभार संभालने के बाद से कैबिनेट सचिव डुले की यह पहली भारत यात्रा है और केन्या से सर्वोच्च स्तर की राजनीतिक यात्रा है। यह यात्रा भारत के अफ्रीकी देशों के साथ अपने संबंधों और विशेष रूप से भारत और केन्या के बीच बढ़ते सहयोग को अहम महत्व देने का संकेत है। इससे दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने के नए मार्ग खुलने की आशा है।
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग की गुजरात में तलाशी कार्रवाई
आयकर विभाग ने 03.12.2021 को आवासीय एवं वाणिज्यिक परिसरों के निर्माण, भूमि संबंधी लेनदेन के साथ-साथ रियल एस्टेट वित्तपोषण के व्यवसाय में लगे सूरत के एक प्रमुख समूह पर तलाशी एवं जब्ती कार्रवाई की। इस तलाशी कार्रवाई में सूरत तथा मुंबई के 40 से अधिक परिसरों को शामिल किया गया।
तलाशी कार्रवाई के दौरान, समूह की कंपनियों के मामले में बही-खाते की समानांतर सेट सहित विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेजी और डिजिटल साक्ष्य मिले हैं, जिन्हें जब्त किया गया है।समूह की कुछ कंपनियों के लेन-देन को जटिल कोडके रूप में रखा गया था, किंतु कार्रवाईदस्ते द्वारा सफलतापूर्वक डिकोड किया गया। इन साक्ष्यों के प्रारंभिक विश्लेषण से पता चलता है कि फ्लैट/भूमि की बिक्री पर 300 करोड़रुपये से अधिक की बेहिसाब नकद प्राप्ति की गई,जिसे नियमित बही-खाते में दर्ज नहीं पाया गया। हिस्सेदारों द्वारा बेहिसाब नकदी डालने, नकद भुगतान द्वारा फर्जी आवास ऋण की प्रवृष्टितथाबिना विवरण के नकद व्यय आदि के साक्ष्य भी पाए गए हैं। इसके अलावा, बही-खाते की गहन जांच तथा तलाशी कार्रवाई के दौरान जब्त किए गए साक्ष्यों से अचल संपत्ति में बिना विवरण 200 करोड़रुपये से अधिक निवेश और 100 करोड़ रुपये से अधिक ऋण वित्तपोषण कापता चलता है।
तलाशी कार्रवाई में 4 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी तथा3 करोड़ रुपये मूल्य के आभूषणों को जब्त किया गया है, जबकि एक दर्जन से अधिक बैंक लॉकरों पर रोक लगा दी गई है। तलाशी कार्रवाई से कुल मिलाकर 650 करोड़ रुपये की अनुमानित अघोषित प्राप्तियों और संदिग्ध प्रकृति कीप्रविष्टियों का पता चला है।
आगे की जांच जारी है।
वित्त मंत्रालय
सीबीआईसी के अध्यक्ष ने विशेष अभियान 2.0 के तहत डीजीजीआई में ई-अपशिष्ट निपटान पहल की शुरुआत की
वस्तु और सेवा कर आसूचना महानिदेशालय  और पूरे देश में स्थित इसकी सभी आंचलिक व क्षेत्रीय इकाइयों में "स्वच्छता" के लिए विशेष अभियान 2.0 का आयोजन 2 अक्टूबर, 2022 से 31 अक्टूबर, 2022 तक किया गया। सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता के लिए आयोजित इस विशेष अभियान 2.0 के तहत केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड  के अध्यक्ष श्री विवेक जौहरी ने आज यहां डीजीजीआई में ई-अपशिष्ट निपटान की शुरुआत की।
ई-कचरा निपटान अभियान के तहत ई-कचरे की पहचान की गई और उन्हें मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुरूप निपटाने के लिए एकत्र किया गया। इनमें प्रिंटर, कंप्यूटर, स्कैनर व उनके हिस्से  शामिल थे। इस पहल के एक हिस्से के तहत सीबीआईसी के अध्यक्ष ने ई-कचरा  नियम, 2016 के अनुपालन को लेकर निपटान के लिए नामित एजेंसी को ई-कचरा सौंप दिया।
इस विशेष अभियान के दौरान डीजीजीआई की इकाइयों के क्षेत्र कार्यालयों में स्थान प्रबंधन और कार्य स्थल के अनुभव को बढ़ाने पर विशेष ध्यान देने के साथ स्वच्छता अभियान का संचालन किया गया। इसके तहत रिकॉर्ड प्रबंधन में सुधार, वर्गीकरण, रिकॉर्डिंग, समीक्षा और व हार्ड कॉपी रिकॉर्ड की छंटाई, गैर-जरूरी कबाड़ व अप्रचलित वस्तुओं को हटाकर सरकारी कार्यालयों की बड़े पैमाने पर सफाई पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिससे कार्य स्थल के अनुभव में बढ़ोतरी होती है।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय सैन्य दल ने मंगोलिया में बहुराष्ट्रीय संयुक्त अभ्यास “एक्स खान क्वेस्ट 2023” में भाग लिया
20 से अधिक देशों के सैन्य दलों और पर्यवेक्षकों की भागीदारी वाली बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना संयुक्त अभ्यास “एक्स खान क्वेस्ट 2023” आज मंगोलिया में शुरू हो गया है। मंगोलिया के माननीय राष्ट्रपति श्री उखनागिन खुरेलसुख ने मंगोलिया में अभ्यास स्थान पर आयोजित एक समारोह में अभ्यास का उद्घाटन किया। यह अभ्यास मंगोलियाई सशस्त्र बल  और यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी पैसिफिक कमांड  द्वारा सह-प्रायोजित है।
भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व गढ़वाल राइफल्स की एक टुकड़ी कर रही है। 14-दिवसीय अभ्यास का उद्देश्य, भाग लेने वाले देशों की अंतर-क्षमता को बढ़ाना, अनुभव साझा करना और संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान  के लिए वर्दीधारी कर्मियों को प्रशिक्षित करना है। यह अभ्यास भविष्य के संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के लिए प्रतिभागियों को तैयार करेगा, शांति संचालन क्षमताओं को विकसित करेगा और सैन्य तैयारी को बढ़ाएगा। इस अभ्यास में कमांड पोस्ट एक्सरसाइज , फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज , मुकाबला चर्चा, व्याख्यान और प्रदर्शन शामिल हैं।
सैन्य अभ्यास भारतीय सेना और भाग लेने वाले देशों के बीच, विशेष रूप से मंगोलियाई सशस्त्र बलों के बीच, रक्षा सहयोग के स्तर को बढ़ाएगा जो आगे जा कर दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाएगा।
फाइनेंस कमीशन
15वें वित्त आयोग के सदस्य मिजोरम के दौरे पर जाएंगे
15वें वित्त आयोग के सदस्य 25-26 मार्च, 2019 को मिजोरम का दौरा करेंगे। वित्त आयोग द्वारा अपनी सिफारिशें पेश करने से पहले देश भर के विभिन्न राज्यों का अपना दौरा करने के तहत ही मिजोरम जाने का यह कार्यक्रम बनाया गया है। यह 20वां राज्य है जिसका दौरा आयोग के सदस्य करेंगे।
इससे पहले आज नई दिल्ली में मिजोरम के प्रधान महालेखाकार द्वारा मिजोरम सरकार की वित्तीय स्थिति के बारे में वित्त आयोग को संक्षेप में अवगत कराया गया।
अपने इस दौरे के तहत वित्त आयोग राज्य के मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तार से बैठकें करेगा। इसके साथ ही वित्त आयोग के समक्ष राज्य के वित्त, शहरी विकास और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के प्रयासों की सराहना की
प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में चिकित्सा वाहनों का उपयोग करके सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के प्रयासों की सराहना की है।
चिकित्सा वाहनों की मदद से 2,47,500 से अधिक नागरिकों के स्वास्थ्य परीक्षण और 25000 से अधिक लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के रूप में नामांकित किए जाने के बारे में उत्तर प्रदेश के कौशांबी से सांसद श्री विनोद सोनकर के एक ट्वीट थ्रेड को साझा करते हुए, प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“अद्भुत प्रयास! जन सेवा के ऐसे अभियान विकास को नई गति देने वाले हैं।”
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 29 जुलाई को दिल्ली भारत मंडपम में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन करेंगे
दो दिवसीय समागम का आयोजन, एनईपी 2020 के शुभारंभ की तीसरी वर्षगांठ के मौके पर हो रहा है
प्रधानमंत्री पीएमश्री योजना के तहत धनराशि की पहली किस्त जारी करेंगे
प्रधानमंत्री शिक्षा और कौशल पाठ्यक्रम की 12 भारतीय भाषाओं में अनुदित पुस्तकों का विमोचन करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 29 जुलाई, 2023 को सुबह 10 बजे दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन करेंगे। यह समागम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की तीसरी वर्षगांठ के मौके पर आयोजित हो रहा है।
कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री पीएमश्री योजना के तहत धनराशि की पहली किस्त जारी करेंगे। ये स्कूल छात्रों को इस तरह से शिक्षा प्रदान करेंगे कि वे राष्ट्रीय शिक्षा नीति  2020 की परिकल्पना के अनुरूप एक समतापूर्ण, समावेशी और बहुलवादी समाज के निर्माण में योगदान देने वाले नागरिक बन सकें। प्रधानमंत्री शिक्षा और कौशल पाठ्यक्रम की 12 भारतीय भाषाओं में अनुदित पुस्तकों का विमोचन करेंगे।
प्रधानमंत्री के विजन से प्रेरित होकर, युवाओं को तैयार करने और उन्हें अमृत काल में देश का नेतृत्व प्रदान करने में सक्षम करने के उद्देश्य से एनईपी 2020 का शुभारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए युवाओं को तैयार करना है तथा उन्हें बुनियादी मानवीय मूल्यों से जोड़े रखना है। अपने कार्यान्वयन के तीन वर्षों के दौरान इस नीति ने स्कूल, उच्च शिक्षा और कौशल शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। 29 और 30 जुलाई को आयोजित होने वाला यह दो दिवसीय कार्यक्रम शिक्षाविदों, क्षेत्र विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं, उद्योग प्रतिनिधियों, शिक्षकों और स्कूलों, उच्च शिक्षा और कौशल संस्थानों के छात्रों सहित अन्य लोगों को एनईपी 2020 को लागू करने संबंधी अपनी अंतर्दृष्टि, सफलता की गाथाओं तथा सर्वोत्त्म तौर-तरीकों को साझा करने तथा इन्हें और आगे ले जाने के क्रम में रणनीतियां तैयार करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा।
अखिल भारतीय शिक्षा समागम में सोलह सत्र शामिल होंगे, जिनमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शासन तक पहुंच, न्यायसंगत और समावेशी शिक्षा, सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूह के मुद्दे, राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क, भारतीय ज्ञान प्रणाली, शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण समेत अन्य विषयों पर चर्चा होगी।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
श्री अनुराग ठाकुर ने टीम इंडिया के 65-एथलीटों वाले ‘डेफलंपिक्स 2021’ दल को प्रस्थान से पहले गर्मजोशी भरी शुभकामनाएं दीं
भारत बनेगा खेल जगत की अगली बड़ी महाशक्ति, चाहे वह ओलंपिक हो, पैरालंपिक हो या डेफलंपिक्स: श्री अनुराग ठाकुर
1 मई से शुरू होने वाले ‘डेफलंपिक्स 2021’ के लिए प्रस्थान होने से पहले सोमवार को भारतीय दल को गर्मजोशी भरी शुभकामनाएं दी गईं। केंद्रीय युवा मामले व खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर, युवा मामले व खेल राज्य मंत्री श्री निसिथ प्रमाणिक और अन्य गणमान्यजन इस अवसर पर उपस्थित थे।
ब्राजील के काक्सियास डो सुल में होने वाले डेफलंपिक्स में भारत के कुल 65 एथलीट भाग लेंगे, और इसके साथ ही यह भारत की ओर से डेफलंपिक्स में भाग लेने वाला अब तक का सबसे बड़ा एवं सबसे युवा दल होगा। ये एथलीट इन कुल 11 खेल स्पर्धाओं में भाग लेंगे: एथलेटिक्स, बैडमिंटन, जूडो, गोल्फ, कराटे, निशानेबाजी, तैराकी, टेनिस, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो और कुश्ती। डेफलंपिक्स का आयोजन 1 मई से 15 मई तक किया जाना है।
इस दल को शुभकामनाएं देते हुए श्री अनुराग ठाकुर ने कहा, ‘देश के सभी लोगों की ओर से मैं न केवल आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं, बल्कि यह भी कहना चाहता हूं कि डेफलंपिक्स के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चयनित होकर आपने पहले ही अपनी उत्कृष्ट क्षमता दर्शा दी है। चूंकि यह सबसे बड़ा दल है, इसलिए मुझे यह भी विश्वास है कि हम ब्राजील में सबसे अधिक पदक भी प्राप्त करेंगे। भारत खेल जगत की अगली बड़ी महाशक्ति बनेगा, चाहे वह ओलंपिक हो, पैरालंपिक हो या डेफलंपिक्स। भारत को अब कोई भी नहीं रोक सकता है। यह सदी हमारी है और हम खेल के सभी मैदानों पर भारत का झंडा फहराते रहेंगे।’
केंद्रीय मंत्री ने अखिल भारतीय बधिर खेल परिषद  और भारतीय खेल प्राधिकरण  द्वारा एथलीटों को दिए गए अपार सहयोग के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा, 'एआईएससीडी और साई दोनों ने ही एथलीटों को काफी सहयोग दिया है। डेफलंपिक्स में भाग लेने वाले एथलीटों के लिए 30 दिवसीय राष्ट्रीय कोचिंग शिविर का आयोजन साई के समस्त केंद्रों में किया गया था। इसके अलावा, साई ने एथलीटों के लिए किट देने, डेफलंपिक्स के लिए औपचारिक पोशाक के साथ-साथ उनके रहने, ठहरने, खाने और आवागमन जैसी हर चीज की व्यवस्था की।’
यह उल्लेख करते हुए कि यह दल भारत के युवाओं को किस प्रकार की प्रेरणा प्रदान कर सकता है, श्री निसिथ प्रमाणिक ने कहा, ‘‘माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और हमारे खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर के विजन के अनुसार देश में आदर्श खेल परिवेश निरंतर विकसित हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री का ‘चीयर फॉर इंडिया’ आह्वान गेम-चेंजर साबित हुआ है। चाहे ओलिंपिक हो, पैरालंपिक हो या डेफलंपिक्स, भारत खेलों में सर्वाधिक गौरव हासिल करने के लिए सदैव पूरी तरह से तैयार रहा है।’’
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ब्राजील डेफलंपिक्स का उल्लेख करते हुए उन्होंने यह भी कहा, ‘हमने इस बार डेफलंपिक्स में सबसे बड़ा दल भेजा है। आप पहले से ही भारत के युवाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा बन चुके हैं। आपने जिस तरह से समस्त बाधाओं को पार किया वह निश्चित रूप से अत्यंत उल्लेखनीय है। इसके अलावा, जो मैं देख पा रहा हूं, वह है ब्राजील के लिए रवाना होने से पहले ही पदक जीतने के लिए आप सभी में अपार जुनून और ऊर्जा!’
भारत ने वर्ष 2017 में तुर्की में आयोजित किए गए पिछले डेफलंपिक्स में 46 प्रतिभागियों का एक प्रतिनिधिमंडल भेजा था, जिसने कुल 5 पदक जीते थे। इनमें 1 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल थे।
भारतीय दल के बारे में विस्तृत जानकारी पाने के लिए यहां क्लिक करें
संस्कृति मंत्रालय
सरकार ने गांधी शांति पुरस्कार 2020 के लिए नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 15.6.2020 तक बढ़ाई
संस्कृति मंत्रालय गांधी शांति पुरस्कार के लिए हर साल नामांकन आमंत्रित करता है। गांधी शांति पुरस्कार के लिए नामांकन संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट: www.indiaculture.nic.in पर उपलब्ध प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुरूप होने चाहिए।
वर्ष 2020 के लिए नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल, 2020 थी। कोविड-19 के कारण देश भर में लॉकडाउन के कारण गांधी शांति पुरस्कार 2020 के लिए नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 15.6.2020 तक बढ़ा दी गई है।
निर्धारित प्रपत्र में नामांकन/ अनुशंसाएं मेल/ई-मेल के माध्यम से निम्नलिखित को भेजी जानी चाहिए:
सुश्री निरुपमा कोटरू, संयुक्त सचिव,
संस्कृति मंत्रालय,
कमरा संख्या 334-सी, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
टेलीफैक्स नम्बर- 011-23381198
ई-मेल: jsmuseakad-culture[at]gov[dot]in
mdehuri.rgi[at]nic[dot]in
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
आईटी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव और इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी राज्यमंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर कल “एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित राष्ट्रीय रणनीति” को जारी करेंगे
केन्द्रीय इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी, संचार तथा रेलवे मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव और इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी और कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्यमंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर अगली पीढ़ी के डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग की जरूरतों को पूरा करने और स्थानीय उद्योगों की तात्कालिक बाधाओं को दूर करने के लिए कल “एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित राष्ट्रीय रणनीति” को जारी करेंगे। इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय के सचिव श्री अजय साहनी और तेलंगाना सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख सचिव श्री जयेश रंजन इस कार्यक्रम में इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों साथ शामिल होंगे।
एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग  में डिजिटल प्रक्रियाओं, संचार, इमेजिंग, आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग के जरिए भारत के विनिर्माण और औद्योगिक उत्पादन से संबंधित परिदृश्य में क्रांतिकारी बदलाव लाने की अपार क्षमता है। इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय द्वारा इस रणनीति को जारी किए जाने के बाद नवाचार और अनुसंधान एवं विकास से जुड़े इकोसिस्टम को पीपीपी मोड में प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि इलेक्ट्रानिक्स, फोटोनिक्स, चिकित्सा उपकरण, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण आदि सहित विभिन्न क्षेत्रों के विशाल घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग  ग्रेड सामग्रियों, थ्री - डी प्रिंटर मशीनों और मुद्रित स्वदेशी उत्पादों को विकसित करने हेतु शोध संबंधी ज्ञान के मौजूदा आधार में बदलाव लाया जा सके।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने चौथे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का शुभारंभ किया
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने आज  लखनऊ में चौथे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का शुभारंभ किया।
इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि विज्ञान हमेशा भारतीय संस्कृति का हिस्सा रहा है। सदियों पूर्व हमारे पूर्वज गणित के रहस्यों और शून्य की अवधारणा की खोज कर रहे थे। वे विज्ञान की सीखों का इस्तेमाल खेतों से लेकर औषधि और धातुकर्म के क्षेत्र में कर रहे थे। हरित क्रांति से लेकर अंतरिक्ष कार्यक्रम के साथ ही एक उन्नत जैव-प्रौद्योगिकी और औषधि उद्योग के निर्माण तक विज्ञान के बल पर स्वतंत्रता के पश्चात देश का आधुनिकीकरण हो रहा है।
राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे राष्ट्रीय विकास के एजेंडे में विज्ञान और वैज्ञानिक खोज की भूमिका दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है। वर्ष 2017 में भारतीय स्टार्टअप कंपनियों द्वारा पेटेंट आवेदनों की संख्या बढ़कर 909 हो गई। वर्ष 2016 में इसकी संख्या केवल 61 थी, इस प्रकार इसमें 15 गुणा वृद्धि हुई। वर्ष 2018 में अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में भारत का निवेश बढ़कर 83.27 बिलियन अमरीकी डॉलर हो जाएगा। सरकार ने प्रधानमंत्री अनुसंधान फेलोशिप योजना की घोषणा की है।
राष्ट्रपति ने उच्च शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी में कमी के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद में 3,446 कार्यरत वैज्ञानिकों में महिलाओं की संख्या सिर्फ 632 यानी 18.3 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि एक ऐसे सप्ताह का यह आंकड़ा है, जिसमें महिला वैज्ञानिकों को भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। यह हमारी बेटियों की वैज्ञानिक क्षमता का परिचायक है, जिसका हम पर्याप्त लाभ नहीं लेते। यह सामाजिक और प्रणाली से जुड़ी चुनौती दोनों है, किंतु इस पर विजय पाना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है।
आर.के.मीणा/अर्चना/एसकेएस/एसके-10568
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कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग कल ‘रबी अभियान के लिए कृषि’ पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है
कृषि और किसान कल्याण विभाग 26 सितंबर, 2023 को सचिव  की अध्यक्षता में नई दिल्ली में ‘रबी अभियान के लिए कृषि’ विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। सम्मेलन में मंत्रालयों, राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों, संगठनों के अधिकारी और विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ भाग लेंगे। सचिव  और सचिव  सम्मेलन को संबोधित करेंगे। डॉ. अशोक गुलाटी 'उत्पादन केंद्रित से खाद्य प्रणाली दृष्टिकोण की ओर' विषय पर और डॉ. हरीश दामोदरन 'हरित क्रांति 1.0 से हरित क्रांति 2.0' विषय पर मुख्य भाषण देंगे।
सम्मेलन सहभागी प्रारूप में आयोजित किया जाएगा, जिसमें चिन्हित किये गए विषयों पर पैनल चर्चा शामिल होगी।
1. जलवायु सहनीय कृषि और आधुनिकीकरण
2. उर्वरक क्षेत्र में उपलब्धता एवं नवाचार
3. रबी के दौरान दलहन, मक्का और तिलहन के लिए रणनीति
4. कृषि में डिजिटल प्रौद्योगिकी, जिसमें राज्य सरकारों व केंद्रीय मंत्रालयों के अधिकारी और विशेषज्ञ; उपयोगी व परिणामोन्मुखी भागीदारी तथा चर्चा के लिए शामिल होंगे।