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उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
मोटे अनाज के वितरण और किसानों को लाभ पहुंचाने से जुड़ी नीतियों को बदलने का वक्त आ गया है: श्री पीयूष गोयल
सीमांत किसानों को मदद पहुंचाने के लिए मोटे अनाज की खेती और खरीद को बढ़ाने की जरूरत: श्री गोयल
मक्का, ज्वार, बाजरा आदि न सिर्फ सेहत के लिए फायदेमंद, बल्कि अर्थव्यवस्था के लिए भी बेहतर
केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, रेलवे और वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने भारत में मोटे अनाज की खरीद, वितरण और निपटान के लिए नीतिगत ढांचे की समीक्षा की
केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, रेलवे और वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने मोटे अनाज की खरीद, वितरण और निपटान के लिए नीतिगत ढांचे की समीक्षा करते हुए कहा, "भारत में मोटे अनाज की खेती और वितरण को प्रोत्साहित करने के लिए मानदंडों को संशोधित करने का समय आ गया है।"
उन्होंने कहा कि मोटे अनाज की खेती और खरीद को योजनाबद्ध तरीके से बढ़ाने की जरूरत है।
बैठक में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग और कृषि मंत्रालय के तहत कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। गौरतलब है कि मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी आदि न केवल स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं बल्कि कृषि अर्थव्यवस्था के लिए भी बेहतर फसलें हैं।
हाल ही में प्रधानमंत्री ने देश में बाजरे को बढ़ावा देने की आवश्यकता की घोषणा की थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी वर्ष 2023 को 'अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष' के रूप में घोषित किया है। इसी को देखते हुए मोटे अनाज की खरीद, वितरण और निपटान के लिए नीतिगत दिशा-निर्देशों में संशोधन की आवश्यकता थी।
मंत्री ने कहा कि मानदंडों में संशोधन से मोटे अनाज की खरीद को बढ़ावा मिलेगा। मोटे अनाजों का पौष्टिक भोजन होने के कारण इससे सतत कृषि विकास और फसलों के विविधीकरण में फायदा होता है, इसलिए उनकी खरीद को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। इन फसलों की नई खरीद की अनुमति तभी दी जाएगी जब पिछले स्टॉक का निपटान किया जाएगा ताकि संभावित रीसाइक्लिंग से बचा जा सके। उपभोक्ता राज्य की आवश्यकता के अनुसार ही अंतर्राज्यीय आवागमन की अनुमति दी जाएगी।
बाजरे की खेती सीमांत और असिंचित भूमि पर की जाती है और इसकी खरीद से किसानों की आय दोगुनी करने में मदद मिलेगी। बाजरा अधिक पौष्टिक होता है, इसलिए भारत को कुपोषण से लड़ने में मदद मिलेगी। साथ ही बाजरा अधिक पर्यावरण के अनुकूल है इसलिए स्थायी कृषि को बढ़ावा देने और पर्यावरण के संरक्षण में इसकी अहम भूमिका है। इसके अलावा इस फसल की स्थानीय खरीद और खपत से ट्रांसपोर्ट का खर्चा बचेगा, अन्य फसलों की आवाजाही की जरूरत भी कम होगी। मोटे अनाज तीन महीने से ज्यादा वक्त तक खराब भी नहीं होते हैं। मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य सरकार की एजेंसियों/एफसीआई द्वारा किसानों से मोटे अनाज की खरीद की जाती है।
न्यूनतम समर्थन मूल्य  के अंतर्गत आने वाली प्रमुख मोटे अनाज की फसलें ज्वार , ज्वार , बाजरा, रागी, मक्का और जौ हैं। बाजरा, मक्का और जौं को मोटे अनाज के रूप में जाना जाता है। भारत में, खरीफ मार्केटिंग सीजन 2020-21 के दौरान कुल 3,04,914 किसान लाभान्वित हुए हैं। वर्ष 2020-21 के दौरान कुल 1162886  मोटे अनाज की खरीद की गई है।
21 मार्च 2014 को जारी मोटे अनाज के लिए वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य सरकार को दी गई खरीद अवधि तीन महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही दूसरी शर्त यह कि निर्धारित खरीद अवधि उस राज्य में कटाई अवधि खत्म होने के एक महीने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। राज्य में संबंधित फसल की सार्वजनिक वितरण प्रणाली  के माध्यम से मोटे अनाज की खरीद और वितरण के लिए राज्यों को अधिकतम 6 महीने का समय प्रदान किया जाता है।
रक्षा मंत्रालय
डीआरडीओ ने मेट्रो रेल नेटवर्क में उन्नत बायोडायजेस्टर एमके-II प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन के लिए महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए
भारत सरकार के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन  की प्रमुख अनुसंधान एजेंसी एवं भारत सरकार तथा महाराष्ट्र सरकार की संयुक्त उद्यम कंपनी महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन साथ मिलकर अपनी सुविधाओं में डीआरडीओ की पर्यावरण-हितैषी बायोडाइजेस्टर युनिट्स  का संस्थापन कर जल संरक्षण तथा पर्यावरण की रक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं । महा-मेट्रो और डीआरडीओ के बीच दिनांक 5 जनवरी, 2021 को एक समझौता ज्ञापन  पर करार किया गया था जिसके माध्यम से डीआरडीओ मेट्रो रेल नेटवर्क में मानव अपशिष्ट के उपचार के लिए अपनी उन्नत बायोडायजेस्टर एमके-II प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करेगा।
डीआरडीओ मुख्यालय नई दिल्ली के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक और महानिदेशक- जीवन विज्ञान डॉ एके सिंह और महाराष्ट्र मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड  के प्रबंध निदेशक डॉ बृजेश दीक्षित ने अपने अपने संगठनों की ओर से एमओयू का आदान-प्रदान किया । एमओयू पर ग्वालियर के डीआरडीई के निदेशक डॉ डीके दुबे और महाराष्ट्र-मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पुणे के निदेशक श्री अतुल गाडगिल ने हस्ताक्षर कि ।
डीआरडीओ का बायोडायजेस्टर एक स्वदेशी, हरित और लागत प्रभावी तकनीक है, जिसमें डीआरडीओ-लाइसेंसधारियों  के सबसे बड़ी संख्या में होने का एक दुर्लभ गौरव है।
भारतीय रेलवे ने अपने यात्री कोचों के बेड़े में पहले ही लगभग 2.40 लाख बायोडायजेस्टर लगाए हैं । अब महाराष्ट्र मेट्रो के लिए, जल एवं जगह को बचाने के लिए इस प्रौद्योगिकी को नया रूप दिया गया है और इसमें और सुधार किया गया है।
डल झील में हाउसबोट से उत्पन्न मानव अपशिष्ट का उपचार करने के लिए उपयुक्त इस एमके-II बायोडायजेस्टर के एक बढ़िया संस्करण को डीआरडीओ द्वारा जम्मू एवं कश्मीर प्रशासन को सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया गया । जम्मू कश्मीर प्रशासन के झील एवं जलमार्ग विकास प्राधिकरण  ने डल झील के आसपास सिविल आवासों के लिए एमके-2 बायोडाइजेस्टर की 100 इकाइयों को खरीदने की प्रक्रिया शुरू की है ताकि जल प्रदूषण को कम किया जा सके । श्रीनगर में बायोडायजेस्टर एमके-2 के क्रियान्वयन की निगरानी डीएमआरसी के पूर्व एमडी डॉ ई श्रीधरन की अध्यक्षता में जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय द्वारा गठित विशेषज्ञों की एक समिति द्वारा की जा रही है । पूरी तरह से लागू होने पर इस हरित तकनीक से डल झील के प्रदूषण में काफी कमी आएगी।
इस तकनीक में जैव-क्षरण दक्षता, डिजाइन संशोधन और सैकंडरी ट्रीटमेंट मॉड्यूल में सुधार के माध्यम से अपग्रेड किया गया है । नए रिएक्टर को जैविक प्रतिक्रिया समय में वृद्धि के साथ अधिक पथ लंबाई प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे प्रणाली की जैव-क्षरण दक्षता में वृद्धि होती है । यह तकनीक मुख्य रूप से लेह-लद्दाख और सियाचिन ग्लेशियर समेत ऊंचाई वाले हिमालयी क्षेत्रों में सशस्त्र बलों के लिए विकसित की गई थी ।
रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव तथा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन  के सचिव डॉ जी सतीश रेड्डी ने दोनों टीमों को सफल कार्यान्वयन के लिए अपनी शुभकामनाएं दीं और कहा कि प्रौद्योगिकियों को उन्नत होने के लिए डेटा और फीडबैक की उपलब्धता की आवश्यकता होती है ।
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वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग का पश्चिम बंगाल में तलाशी अभियान
आयकर विभाग ने 05/11/2020 को पश्चिम बंगाल के एक प्रमुख कोयला कारोबारी से जुड़े मामले में उनके रानीगंज, आसनसोल, पुरुलिया और कोलकाता स्थित परिसरों में तलाशी अभियान चलाया। गोपनीय सूचना के आधार पर यह तलाशी ली गई, जिसमें बड़ी मात्रा में अघोषित नकदी होने और उसे विभिन्न उद्देश्यों पर उपयोग किए जाने के संकेत किए गए थे।
तलाशी के दौरान ऐसे दस्तावेज जब्त किए गए, जिनसे संकेत मिले हैं कि संबंधित समूह की कंपनियों ने कागजों में इक्विटी शेयरों का उल्लेख किए बिना 150 करोड़ रुपये का फर्जी निवेश किया था, जिसमें से लगभग 145 करोड़ रुपये का निवेश निकाल लिया गया था। ये बिक्री सौदे नकली लेनदेन पाए गए और कंपनी ने तलाशी के दौरान दिए गए बयान में इसे स्वीकार भी किया है।
तलाशी में बड़ी संख्या में ऐसे धांधलीपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए, जिसमें कोयला और रेत के व्यापार, स्पंज आयरन की बिक्री से नकदी पैदा होना दिखाया गया। जब्त दस्तावेजों से कोयले की ढुलाई और विभिन्न व्यापारिक गतिविधियों पर बेहिसाब खर्च किए जाने के संकेत भी मिले हैं।
तलाशी के दौरान लगभग 7.3 करोड़ रुपये की अघोषित नकदी और सोना-चांदी भी जब्त की गई। मामले में आगे की जांच जारी है।
विद्युत मंत्रालय
विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिये प्रायोगिक आधार पर निर्माण ज़ोन की स्थापना के लिये व्यापारिक अनौपचारिक घोषणा का आग्रह
विद्युत मंत्रालय ने बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिये प्रायोगिक आधार पर निर्माण ज़ोन की स्थापना के लिये व्यापारिक अनौपचारिक घोषणा  का आग्रह किया है। मंत्रालय ने पहले आदेश जारी किये थे, जिसके तहत यह बताया गया था कि बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा सेक्टर में प्रायोगिक आधार पर निर्माण ज़ोन की स्थापना के लिये योजना चलाई जायेगी। योजना की बजटीय लागत पांच वर्षों के दौरान 400 करोड़ रुपये निर्धारित की गई थी।
यह केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है और योजना की अवधि वित्तवर्ष 2022-23 से वित्तवर्ष 2026-27 तक पांच वर्ष की रखी गई है। ईओआई जमा करने की अंतिम तिथि आठ जून, 2022 है।
ईओआई प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरणः
ईओआई प्रक्रिया प्राधिकरण ने सफल प्रस्तावक के चयन के लिये एकल स्तरीय ईओआई प्रक्रिया रखी है। हर प्रस्तावक को एक ही प्रस्ताव जमा करना है। सभी प्रस्तावों के लिये जरूरी है कि उन्हें इस ईओआई की शर्तों के अनुरूप तैयार करके प्रस्ताव की अंतिम तिथि पर या उसके पहले जमा कर दिया जाये। इस ईओआई से सम्बंधित किसी प्रश्न या अतिरिक्त सूचना के आग्रह को ईओआई प्रक्रिया प्राधिकरण के समक्ष जमा करना चाहिये। ईओआई प्रक्रिया प्राधिकरण निम्नलिखित ईओआई समय-सारिणी का पालन करेगाः
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क्रम संख्या
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कार्य
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तिथि और समय
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1.
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प्रस्तावकों को सूचना
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बुधवार, 13 अप्रैल, 2022
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2.
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ईओआई बैठक
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बुधवार, 27 अप्रैल, 2022, 11 बजे पूर्वाह्न
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3.
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प्रश्न जमा करने की अंतिम तिथि या प्रस्तावकों द्वारा मांगी गई सूचना
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बुधवार, चार मई, 2022, चार बजे अपराह्न
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4.
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स्पष्टीकरण, परिशिष्ट या संशोधित ईओआई का जारी होना
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बुधवार, 11 मई, 2022, चार बजे अपराह्न
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5.
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प्रस्ताव की अंतिम तिथि
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बुधवार, आठ जून, 2022, चार बजे अपराह्न
विवरण के लिये देखें: https://powermin.gov.in/
ईओआई दस्तावेज के लिये यहां क्लिक करें
रक्षा मंत्रालय
तटरक्षक बल ने उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर एएलएच एमके-III को शामिल करके अपनी विमानन शाखा में नए आयाम जोड़े
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत दृष्टिकोण के अनुरूप, रक्षा सचिव डॉ. अजय कुमार ने उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर  एमके-III को आज भारतीय तटरक्षक बल  में शामिल किया। ये अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड , बेंगलुरु द्वारा स्वदेशी रूप से तैयार और विकसित किए गए हैं।
डॉ. अजय कुमार ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'मेक इन इंडिया' दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने और इन हेलीकॉप्टरों को परीक्षण के समय में शामिल करने के लिए आईसीजी तथा एचएएल की दृढ़ता की प्रशंसा की। उन्होंने आईसीजी के पास इन उन्नत हेलीकॉप्टरों के होने के महत्व को भी रेखांकित किया, ताकि उन्हें तटरक्षक बल के संचालन के सभी क्षेत्रों में उपयोग में लाया जा सके। सरकार के 'डिजिटल इंडिया' दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए इस समारोह को नई दिल्ली से डिजिटल माध्यमों के जरिये बेंगलुरु में आयोजित किया गया था और इस दौरान कोविड -19 प्रोटोकॉल को प्राथमिकता दी गई।
एएलएच एमके -III के समुद्री संस्करण को आईसीजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एचएएल द्वारा 19 अतिरिक्त उपकरणों के घरेलू अनुकूलन के साथ स्वदेश में ही डिजाइन और विकसित किया गया है। एचएएल अगले साल के मध्य तक आईसीजी को 16 एएलएच एमके-III की आपूर्ति करेगा। ये हेलीकॉप्टर नौसैनिक पोतों से संचालित किये जाने वाले अभियानों के दौरान होने वाले कार्यों को पूरा करने में सक्षम हैं। एएलएच एमके-III समुद्री और हवाई माध्यमों से समन्वित खोज, अवरोध क्षमताओं, तटीय सुरक्षा, खोज और बचाव कार्यों, चिकित्सा सहायता, फंसे हुए लोगों को निकालने तथा प्रदूषण प्रतिक्रिया मिशन आदि के लिए तटरक्षक बल की क्षमताओं में वृद्धि करेंगे।
रक्षा सचिव ने हाल ही में दवाओं एवं हथियारों की जब्ती के सफल संचालन तथा चक्रवात तौकते और यास के दौरान लोगों की जान बचाने के लिए आईसीजी की सराहना की। रक्षा सचिव ने कहा कि, सरकार द्वारा आईसीजी को सौंपी गई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को देखते हुए सेवा की क्षमता और इसकी सामर्थ्य वृद्धि को समयबद्ध तरीके से अमल में लाने की आवश्यकता है।
शामिल होने पर, 16 एएलएच एमके-III को भुवनेश्वर, पोरबंदर, कोच्चि और चेन्नई में चार तटरक्षक स्क्वाड्रनों में तैनात किया जाएगा। समुद्रतटीय राज्यों के साथ साझी समुद्री सीमाएं अवैध गतिविधियों के लिए अतिसंवेदनशील हैं और ये क्षेत्र अक्सर चक्रवातों के लिए प्रवण होते हैं। शुरू किए गए ऑपरेशन के साथ ही ये स्क्वाड्रन निर्बाध निगरानी सुनिश्चित करेंगे और समुद्र में संकट में फंसे मछुआरों को सहायता प्रदान करेंगे।
तटरक्षक महानिदेशक श्री के नटराजन ने हाल के संयुक्त सफल अभियानों के लिए तटरक्षकों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि, आईसीजी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए हमेशा की तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि, एएलएच एमके-III के शामिल होने से पोत जनित संचालन करने और विस्तारित पहुंच के साथ निगरानी कौशल को बढ़ाने की हमारी क्षमता में एक नया बदलाव आएगा। उन्होंने यह भी बताया कि, जिम्मेदारी के क्षेत्र और उससे आगे की सेवा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए इन हेलीकॉप्टरों को पोतों तथा विमानों के साथ एक समन्वित मैट्रिक्स में तैनात किया जाएगा।
इस कार्यक्रम में एचएएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री आर माधवन तथा रक्षा मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
एमजी/एएम/एन/डीवी
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वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग ने तमिलनाडु में छापे मारी की
आयकर विभाग ने चेन्नई स्थित एक जाने-माने व्यावसायिक समूह के ठिकानों पर 26 फरवरी, 2021 को छापे मारी की। समूह से जुड़े 11 ठिकानों पर छापे मारे गए और 9 स्थानों पर सर्वेक्षण किए गए हैं जो तमिलनाडु, गुजरात और कोलकाता में स्थित हैं। यह व्यावसायिक समूह टाइल्स और सैनीटरी वेयर के उत्पादन और विपणन के व्यवसाय से संबद्ध है और दक्षिण भारत का टाइल्स के व्यवसाय का अग्रणी समूह है।
तलाशी अभियान में टाइल्स की बिक्री और खरीद के गैर हिसाबी मामलों का पता चला है। तलाशी दल के प्रयासों के चलते गैर लिखित लेन देन के विवरण सामने आए हैं जो खुफिया कार्यालय और क्लाउड से संचालित सॉफ्टवेर पर दर्ज थे। पता चला है कि व्यवसायिक समूह के 50 प्रतिशत के करीब लेन-देन को लेखा पुस्तिका से अलग रखा गया है। पिछले टर्न ओवर को ध्यान में रखते हुए किए गए आंकलन के मुताबिक तकरीबन 120 करोड़ रुपये की आय को छिपाया गया है। यह 100 करोड़ रुपये की अघोषित आय के अतिरिक्त है जिसे व्यावसायिक समूह ने छद्म कंपनियों के माध्यम से शेयर प्रीमियम के रूप में दिखाया था।
अब तक 220 करोड़ रुपये की कुल अघोषित आय का पता चला है। 8.30 करोड़ रुपये की नक़दी भी बरामद हुई है जिसे विभाग द्वारा ज़ब्त कर लिया गया है।
छापेमारी और जांच की कार्रवाई अभी जारी है।
विभाग ने इस बात की निगरानी करने की भी पूरी तैयारी की है कि कहीं इन पैसों का दुरुपयोग मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए तो नहीं किया जा रहा है। विभाग तमिलनाडु और पुद्दुचेरी में गैर हिसाबी धन के स्रोतों और इसके प्रवाह पर भी नज़र रखने को लेकर प्रतिबद्ध है।
गृह मंत्रालय
गृह मंत्रालय ने पर्यटक वीज़ा पर तब्लीगी गतिविधियों में लिप्त पाए गए 960 विदेशियों को ब्लैक लिस्ट किया; आवश्यक कानूनी कार्यवाई होगी
केंद्रीय गृह मंत्री, श्री अमित शाह के निर्देशानुसार, गृह मंत्रालय ने पर्यटक वीज़ा पर तब्लीगी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने के कारण 960 विदेशियों को ब्लैक लिस्ट किया है और साथ ही उनका भारतीय वीजा भी रद्द कर दिया है।
गृह मंत्रालय ने तब्लीगी जमात, निजामुद्दीन के मामले में दिल्ली पुलिस और अन्य सम्बंधित राज्यों के पुलिस महानिदेशकों को विदेशी अधिनियम,1946 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए 960 विदेशियों के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्यवाई करने के निर्देश दिए हैं।
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने तरंगा हिल-अंबाजी-आबू रोड नई रेल लाइन मंजूर करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और उनकी कैबिनेट को धन्यवाद दिया
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष श्री इकबाल सिंह लालपुरा और आयोग के सदस्यों ने तरंगा हिल-अंबाजी-आबू रोड नई रेलवे लाइन को मंजूरी प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और उनकी कैबिनेट का आभार व्यक्त किया है। तरंगा हिल विशेष रूप से जैन समुदाय का तीर्थस्थल है जहां करीब 19 मंदिर हैं, जिनमें से एक मंदिर  भगवान अजीतनाथ तीर्थंकर का है। यह रेल मार्ग न केवल लोगों की आवाजाही को सुगम बनाएगा बल्कि इससे जैन भक्तों को विशेष रूप से भगवान अजीतनाथ  एवं अन्य मंदिरों में दर्शन करने में सुविधा होगी।
पूरे जैन समुदाय  की ओर से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने देश के माननीय प्रधानमंत्री के फैसले की सराहना की और धन्यवाद दिया। इस परियोजना से अल्पसंख्यक जैन समुदाय की लगभग 100 वर्ष पुरानी मांग पूरी हो रही है, जो 1930 से यह मांग करता आ रहा है।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने एमएसएमई फार्मा कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की, एमएसएमई फार्मा क्षेत्र में स्व-नियमन की आवश्यकता पर जोर दिया
"एमएसएमई फार्मा कंपनियों के लिए दवाओं की गुणवत्ता के प्रति सजग रहना और स्व-विनियमन के जरिए अवलिम्ब अच्छी विनिर्माण प्रक्रियाओं का रुख करना महत्वपूर्ण है"
अनुसूची एम को जल्द ही एमएसएमई फार्मा कंपनियों के लिए अनिवार्य बनाया जाएगा
" भारत में निर्मित दवाओं की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा"
नकली दवा बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी- डॉ. मनसुख मांडविया
"एमएसएमई फार्मा कंपनियों के लिए दवाओं की गुणवत्ता के प्रति सजग रहना और स्व-विनियमन के जरिए अवलिम्ब अच्छी विनिर्माण प्रक्रियाओं का रुख करना महत्वपूर्ण है।" यह बात केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज यहां एमएसएमई क्षेत्र की फार्मा कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात के दौरान कही।
एमएसएमई फार्मा क्षेत्र में स्व-नियमन की आवश्यकता पर जोर देते हुए श्री मांडविया ने भारत के लिए 'विश्व की फार्मेसी' का दर्जा बरकरार रखने की दिशा में इसके महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा,“फार्मास्युटिकल क्षेत्र में हमारी वैश्विक स्थिति हमारे उत्पादों की गुणवत्ता के माध्यम से कायम होती है। मूल्य और गुणवत्ता की दृष्टि से इस स्थिति को मजबूत बनाए रखना सुनिश्चित करने के लिए हमें हरसंभव कदम उठाना चाहिए। अत: स्व-नियमन की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है।"
उद्योग के आश्वासन के आधार पर आज बड़ा फैसला लिया गया, एमएसएमई फार्मा सेक्टर के लिए अनुसूची एम को चरणबद्ध तरीके से अनिवार्य किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा, ''इससे गुणवत्ता के आश्वासन में मदद मिलेगी और अनुपालन बोझ भी कम होगा।''
डॉ. मनसुख मांडविया ने भारत के औषधि महानियंत्रक  को नकली दवा बनाने वाली सभी दवा निर्माता कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। उन्होंने जोर देकर कहा, "भारत में निर्मित दवाओं की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।" उन्होंने कहा कि सरकार गुणवत्ता का अनुपालन न करने और नकली दवाएं बनाने वाले निर्माताओं को कतई बर्दाश्त नहीं करती। उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि दवा बनाने वाली कंपनियों का निरीक्षण करने के लिए विशेष दस्ते बनाए गए हैं और कड़ी कार्रवाइयां की गई हैं।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि फार्मा उत्पादों की उत्कृष्ट गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नियामक अधिकारियों ने संयंत्रों का जोखिम-आधारित निरीक्षण और ऑडिट करना प्रारंभ किया है। उन्होंने कहा कि 137 कंपनियों का निरीक्षण किया गया है और 105 कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 31 कंपनियों में उत्पादन बंद कर दिया गया है और 50 कंपनियों के खिलाफ उत्पाद/सेक्शन लाइसेंस रद्द और निलंबन जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 73 कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं तथा 21 कंपनियों के विरूद्ध चेतावनी पत्र जारी किये गये हैं।
इस बैठक में सुश्री एस. अपर्णा, सचिव , डॉ. राजीव रघुवंशी, डीसीजीआई और विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर आईडीएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. विरंची शाह और अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उप-राष्ट्रपति ने मिजोरम में पुल गिरने से हुई लोगों की मृत्यु पर दुःख व्यक्त किया
उप-राष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने मिजोरम में पुल गिरने से हुई लोगों की मृत्यु पर दुःख व्यक्त किया है।
एक ट्वीट  में उपराष्ट्रपति ने कहा; ''मिजोरम में पुल गिरने से लोगों की मृत्यु बेहद दुखद है। मेरी संवेदनाएं पीड़ितों, घायलों और उनके परिवारजनों के साथ हैं। मैं उन लोगों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता हूं जिनके लिए बचाव अभियान जारी है।”
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
बायोटेक्नोलॉजी विभाग में लंबित मामलों के निस्तारण के लिये विशेष अभियान 2.0 की प्रमुख विशेषतायें
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीनस्थ बायोटेक्नोलॉजी विभाग दो अक्टूबर, 2022 से 31 अक्टूबर, 2022 तक ‘लंबित मामलों के निस्तारण का विशेष अभियान’  चला रहा है। विभाग से सम्बंधित इमारत और परिसरों तथा स्वयात्तशासी संस्थाओं और सार्वजनिक उपक्रमों में स्वच्छता गतिविधियां चलाई जा रही हैं। यह अभियान 17 स्थानों  में जारी है।
अभियान की उपलब्धियां और सफलतायें:- एससीडीपीएम 2.0 पोर्टल पर पहले और बाद में लिये गये फोटोग्राफों के आठ सेटों की अपलोडिंग, 28000 वर्ग फुट स्थान को खाली करना। इसके अलावा, स्क्रैप के निस्तारण से 23.5 लाख रुपये की आय भी इसमें शामिल है। लगभग 20 हजार फाइलों को समीक्षा की गई और उन्हें निस्तारण के लिये चिह्नित किया गया। सफलताओं की जानकारी नियमित रूप से विभागों, एआई और सार्वजनिक उपक्रमों के सोशल मीडिया हैंडलों पर दी जाती है। अब तक 48 ट्वीट किये गये या री-ट्वीट किये गये। यह काम डीएआरपीजी तथा अन्य मंत्रालय नियमित रूप से कर रहे हैं। एआई /सार्वजनिक उपक्रमों के नोडल अधिकारी नियमित समीक्षायें कर रहे हैं, ताकि अभियान जारी रखा जा सके। अब तक ऐसी आठ समीक्षायें बैठकें आयोजित की जा चुकी है। डिजिटलीकरण पहल के रूप में ई-पोर्टल का विकास करके उसकी शुरूआत की गई। यह पोर्टल केंद्रीय बायोटेक्नोलॉजी केंद्र, फरीदाबाद के छात्रों से सम्बंधित सभी अकादमिक विषयों के समाधान के लिये केंद्र तथा सम्बद्ध संस्थानों में डीबीटी-एआई को अभियान के अंग के रूप में क्रियान्वित किया गया है।
एमजी/एएम/एकेपी
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वित्त मंत्रालय
कच्चा पाम तेल, आरबीडी पाम तेल, अन्य – पाम तेल, कच्चा पामोलिन, आरबीडी पामोलिन, अन्य-पामोलिन, कच्चा सोयाबीन तेल, पीतल कतरन , पोस्ता दाना, सुपारी, सोने और चांदी के टैरिफ मूल्यों में परिवर्तन अधिसूचित
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962  की धारा 14 की उपधारा  के तहत मिले अधिकारों का उपयोग करते हुए केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड  ने आवश्यक समझते हुए वित्त मंत्रालय  में भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 36/2001-सीमा शुल्क , दिनांक 3 अगस्त 2001, जिसे भारत के गजट में विशेष रूप से संख्या एस.ओ. 748  के नाम से भाग-।।, अनुभाग-3, उप-अनुभाग  में दिनांक 3 अगस्त, 2001 को प्रकाशित किया गया है, में निम्नलिखित संशोधन किये हैं।
उपर्युक्त अधिसूचना में, तालिका-1, तालिका-2 और तालिका-3 के लिए निम्नलिखित तालिकाओं को प्रतिस्थापित किया जाएगा : -
तालिका – 1
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क्र.सं.
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अध्याय / शीर्षक / उप-शीर्षक / टैरिफ आइटम
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वस्तुओं का विवरण
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टैरिफ मूल्य

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1
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1511 10 00
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कच्चा पाम तेल
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525
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2
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1511 90 10
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आरबीडी पाम तेल
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556
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3
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1511 90 90
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अन्य - पाम तेल
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541
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4
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1511 10 00
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कच्चा पामोलिन
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559
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5
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1511 90 20
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आरबीडी पामोलिन
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562
|
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6
|
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1511 90 90
|
|
अन्य - पामोलिन
|
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561
|
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7
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1507 10 00
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कच्चा सोयाबीन तेल
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709
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8
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7404 00 22
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पीतल कतरन

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3487
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9
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1207 91 00
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पोस्ता दाना
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3350
तालिका-2
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क्र.सं.
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अध्याय / शीर्षक / उप-शीर्षक / टैरिफ आइटम
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वस्तुओं का विवरण
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टैरिफ मूल्य

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1
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71 या 98
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किसी भी रूप में सोना, जिसके संदर्भ में अधिसूचना संख्या 50/2017- सीमा शुल्क दिनांक 30.06.2017 की क्रम संख्या 356 और 358 में दर्ज प्रविष्टियों का लाभ उठाया जाता है
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430
प्रति 10 ग्राम
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2
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71 या 98
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किसी भी रूप में चांदी, जिसके संदर्भ में अधिसूचना संख्या 50/2017- सीमा शुल्क दिनांक 30.06.2017 की क्रम संख्या 357 और 359 में दर्ज प्रविष्टियों का लाभ उठाया जाता है
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477 प्रति किलोग्राम
तालिका -3
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क्र.सं.
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अध्याय / शीर्षक / उप-शीर्षक / टैरिफ आइटम
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वस्तुओं का विवरण
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टैरिफ मूल्य

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1
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080280
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सुपारी
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3920”
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
प्रधानमंत्री ने आईएफएफआई 53 के लिए शुभकामनाएं दीं
"गोवा में एकत्र होने वाली छोटी सी दुनिया को आपस में बातचीत से कला की दुनिया को गहराई से समझने और नई चीजें सीखने का अवसर मिलेगा"
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, आईएफएफआई, विभिन्न देशों और समाजों के प्रतिनिधियों के बीच सिनेमा द्वारा एकजुट स्फूर्ति के साथ मिलकर कार्य करने से प्राप्त सफलता को बढ़ावा देता है। आईएफएफआई को भारत का सबसे बड़ा फिल्म महोत्सव बताते हुए, प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि "गोवा में एकत्रित होने वाली इस छोटी सी दुनिया को आपस में बातचीत से कला की दुनिया को गहराई से समझने और नई चीजें सीखने का अवसर मिलेगा"।
अपने संदेश में, प्रधानमंत्री ने कहा कि आईएफएफआई और भारतीय सिनेमा ने वैश्विक मंच पर अपने लिए एक जगह बनाई है। “विभिन्न भारतीय भाषाओं की फिल्में बड़े पैमाने पर अंतरराष्ट्रीय दर्शकों तक पहुंच रही हैं और दुनिया भर में इसकी अत्यधिक सराहना की जा रही है।”
प्रधानमंत्री ने कहा कि सिनेमा की भूमिका विचार प्रकट करने के साथ-साथ सामाजिक बदलाव का अध्ययन है। "अब एक सदी से अधिक समय से, सिनेमा ने दुनिया भर में लोगों की कल्पना पर कब्जा कर लिया है। सिनेमा हमारे समय के सामाजिक बदलाव को दर्शाता है और साथ ही इसे आकार देता है।”
प्रधानमंत्री ने सामाजिक परिवर्तन लाने में फिल्मों के कथानक की शक्ति और भारतीय भाषाओं में कहानी कहने के समृद्ध इतिहास तथा कला की भी चर्चा की। “फिल्मों में बाधाओं को पार करने और दर्शकों के साथ भावनात्मक जुड़ाव स्थापित करने की अनूठी क्षमता होती है। फिल्में लोगों का मनोरंजन करती हैं, उन्हें शिक्षित करती हैं या अपनी शक्तिशाली कहानी के माध्यम से उन्हें प्रेरित भी करती हैं। सामाजिक बदलाव का वाहक बनने की उनकी क्षमता वास्तव में अद्वितीय है। भारत भाग्यशाली है कि उसके पास आधुनिक के साथ परम्परा की एक समृद्ध और विविध संस्कृति है। गद्य, कविता, संगीत, नृत्य, नाटक, ड्रामा से लेकर सिनेमा तक विभिन्न भारतीय भाषाओं में इतिहास और कथानक बताने की कला हमें हमारे जीवंत सामाजिक-सांस्कृतिक परिदृश्य का जश्न मनाने में सक्षम बनाती है।”
प्रधानमंत्री ने कहा कि गोवा महोत्सव के लिए एक आदर्श स्थान है और यह फिल्म समारोह में शामिल होने वाले प्रतिनिधियों को नए विचारों के साथ आने के लिए प्रेरित करेगा ताकि सिनेमा लगातार बढ़ते दर्शकों तक पहुंच सके। “अपनी खूबसूरत प्रकृति और जीवंत संस्कृति के साथ, गोवा आईएफएफआई की मेजबानी के लिए सही पृष्ठभूमि प्रदान करता है। मुझे विश्वास है कि गोवा प्रतिभागियों की रचनात्मक कल्पना को प्रोत्साहित करेगा, उन्हें नए विचारों के साथ आने के लिए प्रेरित करेगा ताकि सिनेमा को लगातार बढ़ते दर्शकों तक अपनी पहुंच बनाने में मदद मिल सके।”
प्रधानमंत्री ने आईएफएफआई के 53वें संस्करण की शानदार सफलता की कामना की।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है।
प्रधानमंत्री ने कहा, “पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि।”