ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
सभी सेवारत कर्मियों को सेवा के दौरान दिव्यांगता का शिकार होने की स्थिति में “दिव्यांगता क्षतिपूर्ति” दी जाएगी- डॉ जितेंद्र सिंह
इसका उद्देश्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के युवा जवानों को बड़ी राहत प्रदान करना है
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्यमंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री, लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्यमंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नए वर्ष पर केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए “दिव्यांगता क्षतिपूर्ति” योजना की शुरुआत के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि यदि कोई कर्मचारी सेवा के दौरान दिव्यांगता का शिकार होता है और उसकी सेवाएँ दिव्यांग होने के बाद भी बरकरार रखी जाती हैं तो उन्हें “दिव्यांगता क्षतिपूर्ति” का लाभ दिया जाएगा।
आज का यह आदेश केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ के युवा जवानों जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ इत्यादि के जवानों को बड़ी राहत उपलब्ध कराएगा,जिनकी सेवा की प्रकृति के चलते अपना दायित्व निभाते हुए दिव्यांगता का शिकार होने की संभावना बनी रहती है।
यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि नया आदेश सेवा नियमों की एक विसंगति को दूर करेगा जिसके चलते केंद्रीय कर्मचारियों को जटिलताओं का सामना करना पड़ता था। इस संबंध में 5 मई, 2009 को जारी किए गए आदेश के तहत 1 जनवरी, 2004 या उसके बाद सेवा में शामिल हुए सरकारी कर्मियों को केंद्रीय नागरिक सेवाओं ईओपी नियमों के अंतर्गत दिव्यांगता का लाभ नहीं मिलेगा और वह राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम  के अंतर्गत कवर होंगे। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के पेंशन विभाग द्वारा जारी नए आदेश के अंतर्गत अब उन कर्मचारियों को भी अतिरिक्त असाधारण पेंशन  के नियम 9 के तहत लाभ प्राप्त होगा जो एनपीएस के दायरे में आते हैं।
अन्य शब्दों में यदि एक सरकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी के दौरान दिव्यांगता का शिकार होता है और यह दिव्यांगता उसकी सरकारी सेवा को प्रभावित करती है और उसकी सेवा बरकरार रखी जाती है तो उसे एकमुश्त राहत राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इसकी गणना समय-समय पर जारी की जाने वाली परिवर्तित सारणी के आधार पर की जाएगी।
इस आदेश के जारी होने पर संतोष व्यक्त करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि मोदी सरकार नियमों के सरलीकरण के लिए और विभेदकारी नियमों को खत्म करने के लिए सभी आवश्यक उपाय कर रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह की सभी प्रकार की नई पहल का मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के जीवन को आसान बनाना है। इससे वह कर्मचारी भी लाभान्वित होंगे जो आज पेंशन भोगी हैं अथवा जिनके परिजन पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।
सरकारी कर्मचारियों के हित में कार्मिक मंत्रालय ने हाल ही में एक और आदेश जारी किया था जिसके अंतर्गत पेंशन प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा शर्त में छूट दी थी, यदि कोई सरकारी कर्मचारी शरीर से या चिकित्सकीय अक्षमता के कारण सरकारी सेवाओं से सेवानिवृत्त होता है तो। इस संदर्भ में सीसीएस  के नियम 38 में संशोधन कर आखिरी भुगतान के 50% पेंशन देने का नियम लागू किया गया, भले ही कर्मचारी 10 वर्ष की न्यूनतम आवश्यक सेवा शर्त को पूर्ण नहीं कर पाया हो।
इसके अतिरिक्त पेंशन से जुड़े नियमों में एक और महत्वपूर्ण सुधार किया गया और यह निर्णय किया गया कि सरकारी कर्मचारी के आश्रित को आखिरी भुगतान के 50% पेंशन का अधिकार प्राप्त करने के लिए 7 वर्ष की न्यूनतम सेवा की आवश्यक शर्त को भी खत्म किया गया। इसके तहत यदि किसी सरकारी कर्मचारी की 7 वर्ष की सेवा पूर्ण होने से पहले ही सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है तब भी कर्मचारी के परिवार को उसके आखिरी भुगतान के 50% राशि पेंशन के तौर पर निर्धारित की जाएगी।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
1 जनवरी 2025 से निर्मित होने वाले एन2 और एन3 श्रेणियों से संबंधित मोटर वाहनों के केबिन में वातानुकूलित प्रणाली लगाने को अनिवार्य बनाते हुए मसौदा अधिसूचना जारी की गई
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 10 जुलाई 2023 को एक मसौदा अधिसूचना जारी की है, जिसमें 1 जनवरी 2025 से निर्मित होने वाले एन2 और एन3 श्रेणियों से संबंधित मोटर वाहनों के केबिन में वातानुकूलित प्रणाली लगाने को अनिवार्य बना दिया गया है।
वातानुकूलित प्रणाली से युक्त केबिन के प्रदर्शन का समय-समय पर संशोधित आईएस 14618:2022 के अनुसार परीक्षण किया जाएगा। अधिसूचना जारी होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर हितधारकों से टिप्पणियां/सुझाव आमंत्रित किये गये हैं। इन्हें comments-morth[at]gov[dot]in पर भेजा जा सकता है।
राजपत्र अधिसूचना देखने के लिए यहां क्लिक करें
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
जन औषधि दिवस सप्ताह-2021समारोह का छठा दिन
उत्तम गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिये जन औषधि दिवस सप्ताह-2021 समारोह का आज छठा दिन मनाया गया। इस कार्यक्रम के दौरान, मोटर साइकिल रैली, पदयात्रा और मानव श्रृंखला जैसी गतिविधियां देश भर में जन आयुषी मित्र और जन आयुषी केंद्र मालिकों की बीपीपीआई टीम द्वारा आयोजित की गईं। इन आयोजनों के माध्यम से, जनता को जेनेरिक दवाओं की प्रभावकारिता और शक्ति के बारे में बताया गया, जो जन औषधि केंद्रों में बहुत कम कीमतों पर बेची जा रही हैं, इस प्रकार जेनेरिक दवाओं के बारे में लोगों के आम मिथक को तोड़ दिया गया है।
पीएमबीजेपी के तहत एक दवा की कीमत शीर्ष तीन ब्रांडेड दवाओं के औसत मूल्य के अधिकतम से 50 प्रतिशत कम मूल्य के सिद्धांत पर रखी गई है। इसलिए, जन औषधि दवाओं की कीमत कम से कम 50 प्रतिशत और कुछ मामलों में ब्रांडेड दवाओं के बाजार मूल्य का 90 प्रतिशत तक कम है। चालू वित्त वर्ष 2020-21 में, पीएमबीजेपी ने 5 मार्च, 2021 तक 593.84 करोड़ रुपये  की बिक्री की है। इसके कारण देश के आम नागरिकों के लगभग 3600 करोड़ रुपये की बचत हुई है।
जन औषधि दिवस सप्ताह- 2021 पूरे देश में 7400 से अधिक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों के माध्यम से मनाया जा रहा है। जन स्वास्थ्य केंद्र मालिक स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन कर रहे हैं। 1 मार्च 2021 को स्वास्थ्य जांच कैंप की मेजबानी करके समारोह शुरू हुआ, जिसमें दूसरे दिन ब्लड प्रेशर की जांच, मधुमेह की जांच, मुफ्त डॉक्टर परामर्श, मुफ्त दवा वितरण आदि की व्यवस्था की गई, जिसमें 'जन औषधि परिचर्चा' आयोजित की गई थी। यह चर्चा डॉक्टरों, अस्पतालों, क्लीनिकों और अन्य हितधारकों के सहयोग से बीपीपीआई के दल ने, जन आयुषी मित्र और जन आयुष केंद्र के मालिकों द्वारा आयोजित की गई। जन औषधि दिवस सप्ताह के तीसरे दिन यानी 3 मार्च, 2021 को, बीपीपीआई की टीम, जन आयुषी मित्र और जन औषधि केंद्र मालिकों ने इस दिन को देश भर में 'टीच देम यंग’ यानी युवाओन को शिक्षा देने की तर्ज पर मनाया। इस गतिविधि के दौरान, बीपीपीआई के अधिकारियों ने स्कूलों, कॉलेजों, फार्मेसी कॉलेजों और अन्य संस्थानों का दौरा किया और छात्रों के साथ बातचीत की। चौथे दिन, पीएमबीजेपी ने गतिविधियों में भाग लिया और महिलाओं को सैनिटरी पैड के उपयोग के बारे में शिक्षित करने के लिए शिविरों की मेजबानी की। इस सप्ताह का 5 वां दिन हमारे वरिष्ठ नागरिकों को समर्पित 'जन औषधि का साथ' के संदेश के साथ मनाया गया।
जन औषधि दिवस सप्ताह 2021 का उत्सव कल 7 मार्च, 2021 को समाप्त होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 'जन औषधि दिवस' समारोह को 7 मार्च, 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सवेरे 10 बजे संबोधित करेंगे।
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग 17 जनवरी से 21 जनवरी, 2022 तक विशिष्ट सप्ताह मनाएगा
स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग 17 जनवरी से 21 जनवरी, 2022 तक आजादी का अमृत महोत्सव के तहत विशिष्ट सप्ताह मनाएगा
विशिष्ट सप्ताह के हिस्से के रूप में, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग कई कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। इनमें टॉयज एंड गेम्स टू प्ले, मेक एंड लर्न पर दो-दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार, सहोदय स्कूल परिसरों का 27वां राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन और समावेशी शिक्षा पर एक वेबिनार शामिल होंगे।
वर्चुअल और फिजिकल मोड के माध्यम से 17.01.2022 को अटल इनोवेशन मिशन  की साझेदारी से समावेशी शिक्षा पर वेबिनार का आयोजन किया जाएगा। वेबिनार का विषय 'विशेष जरूरतों वाले बच्चों पर केंद्रित एड टेक स्टार्ट-अप' होगा। इस कार्यक्रम में शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, प्रधानाचार्य, राज्यों के आईई समन्वयक, माता-पिता तथा अन्य हितधारक भाग लेंगे। वेबिनार का मुख्य उद्देश्य माता-पिता एवं शिक्षकों को विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए उपलब्ध तकनीक तथा सहायक उपकरणों के बारे में जागरूक करना है।
सीबीएसई 17 और 18 जनवरी, 2022 को सहोदय स्कूल परिसर, ग्वालियर के सहयोग से हाइब्रिड मोड में 'पुनर्नवा- रिडिस्कवरी ऑफ इंडिया @75' विषय पर अपने सहोदय स्कूल परिसरों के 27वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। एक स्थायी भविष्य की दिशा में सह-निर्माण तथा योगदान में प्रतिभागियों को शामिल करना सम्मेलन का उद्देश्य है। सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों के प्रधानाचार्यों एवं प्रबंधन को नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसरण में बोर्ड द्वारा शुरू की गई नई नीतियों और अभिनव तौर-तरीकों को समझने में सक्षम बनाना इसका लक्ष्य है।
बच्चों के ज्ञान संबंधी विकास के लिए 20 और 21 जनवरी, 2022 को दो-दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया जाएगा, जिसका उद्देश्य खिलौनों की भूमिका को फिर से तलाशना और कम/बिना लागत वाली सामग्री से खिलौने बनाने की कला को बढ़ावा देना है, जो न केवल पर्यावरण के अनुकूल हो, बल्कि बच्चों में रचनात्मक सहयोग और समस्या को सुलझाने के कौशल को जागृत करें। दो-दिवसीय वेबिनार के दौरान, सभी विषयों में स्कूली शिक्षा के सभी चरणों में खिलौनों के विभिन्न पहलुओं और उनके मापन, खिलौनों के शैक्षणिक निहितार्थ, खेल और निर्माण द्वारा शिक्षण के रूप में खिलौने तथा खेल, खिलौना बनाने की जीवंत/स्थानीय परंपरा, स्कूली शिक्षा आदि में खिलौनों एवं खेलों को कौशल पाठ्यक्रम के रूप में डिजाइन करने के लिए पाठ्यक्रम पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। वेबिनार के निष्कर्ष सभी स्तरों पर शिक्षा में खिलौनों तथा खेलों को समावेश करने एवं जोड़ने के लिए एक रोडमैप तैयार करेंगे।
उच्च शिक्षा विभाग भी 10 जनवरी से 17 जनवरी, 2022 तक 'राष्ट्रीय नवाचार सप्ताह' का आयोजन कर रहा है। नवाचार सप्ताह में भारत में नवाचार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जागरूकता फैलाने के लिए की गई विभिन्न पहलों पर प्रकाश डाला गया। विशिष्ट सप्ताह के दौरान, उन्नत भारत के हिस्से के रूप में 'शैक्षणिक संस्थानों में इनोवेशन इको-सिस्टम का निर्माण', उच्च शिक्षा संस्थानों के साइबर सुरक्षा सशक्तिकरण पर वेबिनार, समुदाय आधारित भागीदारी अनुसंधान  के लिए मास्टर प्रशिक्षकों के रूप में संकाय के क्षमता निर्माण के वर्चुअल लॉन्च पर एक ई-संगोष्ठी का आयोजन किया गया।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 वैक्सीन उपलब्धता पर अपडेट
राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को 101 करोड़ से अधिक टीके की खुराक प्रदान की गई
राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के पास 11.12 करोड़ से अधिक शेष और अप्रयुक्त वैक्सीन खुराक अभी भी उपलब्ध
केंद्र सरकार पूरे देश में कोविड-19 टीकाकरण की गति बढाने और इसके दायरे का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है। कोविड-19 टीकाकरण के सार्वभौमिकरण के नए चरण का शुभारंभ 21 जून, 2021 से हुआ था। टीकाकरण अभियान के तहत और अधिक टीकों की उपलब्धता, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा बेहतर योजना बनाने के लिए उन्हें अग्रिम वैक्सीन की उपलब्धता एवं वैक्सीन आपूर्ति को सुव्यवस्थित करने के माध्यम से गति प्रदान की गई है।
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में, भारत सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निशुल्क कोविड टीके उपलब्ध कराकर उनकी सहायता कर रही है। कोविड-19 टीकाकरण अभियान के सार्वभौमिकरण के नए चरण में, केंद्र सरकार देश में वैक्सीन निर्माताओं द्वारा उत्पादित किए जा रहे टीकों की 75 प्रतिशत खरीद और आपूर्ति राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को  करेगी।
|
|
वैक्सीन खुराक
|
|

|
|
आपूर्ति की गई
|
|
1,01,51,66,665
|
|
शेष उपलब्ध
|
|
11,12,33,325
भारत सरकार  और राज्यों के द्वारा सीधी खरीद श्रेणी के माध्यम से अब तक राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को 101 करोड़  से अधिक वैक्सीन की खुराक प्रदान कर चुकी है।
11.12 करोड़  से अधिक शेष और अप्रयुक्त कोविड वैक्सीन खुराक अभी भी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के पास उपलब्ध हैं जिन्हें लगाया जाना है।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
श्री किरेन रीजीजू ने कहा, भारत जल्द ही अपना सबसे तेज सुपरकंप्यूटर हासिल कर लेगा और अगले मार्च तक इसका संचालन शुरू हो जाएगा
केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने एनसीएमआरडब्ल्यूएफ, नोएडा का दौरा किया
केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री श्री किरेन रीजीजू ने कहा कि भारत जल्द ही 900 करोड़ रुपये लागत का अपना सबसे तेज सुपरकंप्यूटर हासिल कर लेगा और इसके अगले साल मार्च तक काम करना शुरू करने की उम्मीद है। कार्यभार संभालने के बाद से मंत्रालय के तहत एक अनुसंधान केंद्र के अपने पहले दौरे में, श्री रिजिजू ने कहा कि इसके अधिग्रहण के साथ भारत संभाव्य पूर्वानुमान के उच्चतम रेसोलुशन वाला मौसम निगरानी तंत्र हासिल कर लेगा। मंत्री आज नोएडा, उत्तर प्रदेश में नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग  के अपने दौरे के दौरान मीडिया को संबोधित कर रहे थे।
श्री रीजीजू ने कहा “नया कंप्यूटर 12 से 6 किलोमीटर तक के पूर्वानुमान में सुधार कर सकता है। वर्तमान में भारत के सबसे तेज़ सुपरकंप्यूटर क्रे एक्ससी-40 सुपरकंप्यूटर ‘मिहिर’ के 6.8 पेटाफ्लॉप्स  के प्रदर्शन के साथ की तुलना में, नए सुपरकंप्यूटर की क्षमता लगभग तीन गुना होगी - अर्थात 18 पीएफएलओपीएस।” उन्होंने आगे कहा, “इस विश्व स्तरीय केंद्र की सुविधाओं से सभी क्षेत्रों को, समाज के सभी वर्गों को लाभ होगा, वास्तव में देश के प्रत्येक व्यक्ति को इस संस्थान से सीधे लाभ मिलने वाला है।”
श्री रीजीजू ने कहा कि भारत की मौसम पूर्वानुमान क्षमता में दिन-ब-दिन सुधार हो रहा है। उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में, भारत ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग में महत्वपूर्ण प्रगति की है। हम आस-पड़ोस और उससे आगे के देशों में भी मौसम की भविष्यवाणी का विस्तार कर रहे हैं।”
एनसीएमआरडब्ल्यूएफ का परिसर, मौसम और जलवायु मॉडलिंग में उत्कृष्टता केंद्र, क्षेत्रीय समूह “बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी-सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन”  के मौसम और जलवायु पर बिम्सटेक केंद्र  की भी मेजबानी करता है। इसमें ये सात सदस्य देश शामिल हैं - बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका सहित दक्षिण एशिया से पांच और म्यांमार और थाईलैंड सहित दक्षिण पूर्व एशिया से दो।
श्री रीजीजू ने कहा कि एनसीएमआरडब्ल्यूएफ दुनिया में अपनी तरह का एक अग्रणी संस्थान है। उन्होंने कहा, “यह भारत के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारा एनसीएमआरडब्ल्यूएफ विश्व स्तरीय केंद्र बनने जा रहा है।”
श्री रीजीजू को डॉ. एम. रविचंद्रन, सचिव, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय; डॉ. वी.एस. प्रसाद, प्रमुख, एनसीएमआरडब्ल्यूएफ; और एनसीएमआरडब्ल्यूएफ के अन्य वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने ब्रीफ किया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर भारतीय वैज्ञानिकों का आभार व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हमारे प्रतिभावान वैज्ञानिकों और उनके प्रयासों का आभार व्यक्त किया है, जिनकी बदौलत 1998 में सफल पोखरण परीक्षण संभव हुआ था।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः
“आज, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर, हम अपने प्रतिभावान वैज्ञानिकों का और उनके प्रयासों का आभार व्यक्त करते हैं, जिनके आधार पर 1998 में सफल पोखरण परीक्षण संभव हुआ। हम अटल जी के अनुकरणीय नेतृत्व का गर्व से स्मरण करते हैं, जिन्होंने उत्कृष्ट राजनीतिक साहस और राज्य-मर्मज्ञता का परिचय दिया था।”
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सर्वेक्षण विशेषज्ञों के लिए कौशल के बारे में हितधारकों से परामर्श
सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से आज नई दिल्ली में विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श कायम किया गया। इसका उद्देश्य कौशल प्रदान करने के माहौल के तहत आंकड़े की गुणवत्ता सहित कौशलयुक्त सर्वेक्षणकर्ताओं के लिए इस क्षेत्र में एक कार्यक्रम विकसित करना और उसे कायम रखना है। इससे संगठनों के पास योग्य एवं कौशलयुक्त व्यक्तियों का पैनल उपलब्ध हो सकेगा। इसके परिणामस्वरूप एजेंसियों द्वारा सर्वेक्षण व्यवसायियों को काम सौंपा जा सकेगा।
भारत की मुख्य सांख्यिकीविद – सह – सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय में सचिव श्री प्रवीण श्रीवास्तव की अध्यक्षता में परामर्श कार्यक्रम आयोजित किया गया। कौशल विकास एवं उदयमिता मंत्रालय में सचिव डॉ. के. पी. कृष्णन ने कौशल विकास एवं उदयमिता मंत्रालय की ओर से कौशल विकास संबंधी पहलों के बारे में हितधारकों को सम्बोधित किया। उन्होंने परिवारों, संस्थापनाओं और उपभोक्ता आधारित सर्वेक्षणों में तैनात करने के लिए बाजार में सर्वेक्षणकर्ताओं/विशेषज्ञों के लिए मांग आधारित नियोजन के अवसरों के बारे में बताया। इस परामर्श कार्यक्रम में मुख्य रूप से राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की व्यवस्थाओं के माध्यम से प्रबन्धन एवं उदयमिता और व्यवसायी कौशल परिषद  द्वारा तैयार किये गए क्षेत्रीय सर्वेक्षणकर्ताओं, क्षेत्रीय पर्यवेक्षकों और डाटा गुणवत्ता के कार्यपालकों के लिए सर्वेक्षण की गतिविधियों और योग्यता के पैकों में शामिल संगठनों के बीच अनुभवों को साझा करने पर जोर दिया गया। राष्ट्रीय प्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद , राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद , अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान , भारतीय रिजर्व बैंक, टाटा ट्रस्ट आदि के प्रतिनिधियों ने व्यावसायिक तौर पर सर्वेक्षणों के संचालन के लिए कौशल में सुधार लाने के लिए सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा किए गए इस बेजोड़ पहल का स्वागत किया।
गृह मंत्रालय
‘पद्म पुरस्कार – 2023’ के लिए नामांकन 15 सितंबर, 2022 तक आमंत्रित हैं
गणतंत्र दिवस, 2023 के अवसर पर घोषित किए जाने वाले पद्म पुरस्कार 2023 के लिए ऑनलाइन नामांकन/अनुशंसाएं 1 मई, 2022 को शुरू हो गई हैं। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 15 सितंबर, 2022 है। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन/अनुशंसाएं केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल  पर ही ऑनलाइन प्राप्त की जाएंगी।
इस संबंध में विवरण गृह मंत्रालय की वेबसाइट  पर और पद्म पुरस्कार पोर्टल  पर ‘पुरस्कार और पदक’ शीर्षक के तहत भी उपलब्ध हैं। इन पुरस्कारों से संबंधित कानून और नियम वेबसाइट पर उपलब्ध हैं जिसके लिए लिंक https://padmaawards.gov.in/AboutAwards.aspx है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
तुर्की के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री की दूरभाष पर बातचीत
तुर्की गणराज्य के राष्ट्रपति श्री रजब तैयब इरदुगान ने आज टेलीफोन पर कॉल करके प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से बातचीत की।
राष्ट्रपति इरदुगान ने भारत में हाल के आतंकवादी हमलों के पीड़ितों के लिए संवेदना व्यक्त की और हमलों में घायल लोगों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि आतंकवाद वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक बना हुआ है। उन्होंने सभी संबंधित देशों द्वारा आतंकवाद के खिलाफ तत्काल, ठोस और अचूक कार्रवाई के महत्व पर जोर दिया।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 164.44 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 57 लाख से अधिक टीके लगाए गए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 93.60 प्रतिशत
पिछले 24 घंटों में 2,51,209 नए मामले सामने आए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 21,05,611 है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 17.47 प्रतिशत है
पिछले 24 घंटों में 57 लाख से अधिक  वैक्सीन की खुराक देने के साथ ही भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 164.44 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 1,79,63,318 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
|
|
स्वास्थ्य कर्मी
|
|
पहली खुराक
|
|
1,03,94,126
|
|
दूसरी खुराक
|
|
98,43,955
|
||
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
30,80,268
|
|
अग्रिम पंक्ति के कर्मी
|
|
पहली खुराक
|
|
1,83,93,178
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1,71,87,122
|
||
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
32,72,230
|
|
15-18 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
4,43,89,137
|
|
18-44 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
53,79,34,926
|
|
दूसरी खुराक
|
|
39,72,72,807
|
|
45-59 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
19,97,31,083
|
|
दूसरी खुराक
|
|
16,90,68,145
|
|
60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
12,44,86,134
|
|
दूसरी खुराक
|
|
10,54,31,161
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
39,88,944
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
||
|
1,03,41,442
|
|
कुल
|
|
|
|
1,64,44,73,216
पिछले 24 घंटों में 3,47,443 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 3,80,24,771 हो गई है।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 93.60 प्रतिशत है।
पिछले 24 घंटे में 2,51,209 नए मरीज सामने आए हैं।
वर्तमान में 21,05,611 सक्रिय रोगी हैं। वर्तमान में ये सक्रिय मामले देश के कुल पुष्टि वाले मरीजों का 5.18 प्रतिशत हैं।
देश भर में जांच क्षमता का विस्तार लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में कुल 15,82,307 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 72.37 करोड़  जांच की गई हैं।
देश भर में जांच क्षमता को बढ़ाया गया है, साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 17.47 प्रतिशत है, दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 15.88 प्रतिशत है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 टीकों की उपलब्धता पर अपडेट
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 101.7 करोड़ से अधिक टीके उपलब्ध कराये गए हैं
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 10.42 करोड़ से अधिक बची हुई और अप्रयुक्त वैक्सीन की खुराकें उपलब्ध हैं
केंद्र सरकार पूरे देश में कोविड-19 टीकाकरण के दायरे का विस्तार करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 का टीका सभी को उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने की व्यवस्था कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को अधिक बेहतर बनाया जा सके।
केंद्र सरकार देशव्यापी कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
|
|
टीके की खुराकें
|
|

|
|
अब तक की गई आपूर्ति
|
|
1,01,78,96,755
|
|
शेष टीके
|
|
10,42,45,455
 खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी कोविड-19 टीके की 10.42 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना शेष है।
एमजी/एएम/एनके
इस्पात मंत्रालय
'विशेष इस्पात के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना सभी के लिए फायदेमंद: केंद्रीय इस्पात मंत्री
"विशेष इस्पात के लिए पीएलआई योजना" पर चर्चा के लिए इस्पात मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक
"विशेष इस्पात के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन  योजना" के बारे में चर्चा के लिए आज नई दिल्ली में इस्पात मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय इस्पात मंत्री श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह ने की। केंद्रीय राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते, संसद सदस्य और इस्पात मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया। बैठक के दौरान संसद सदस्यों को 22 जुलाई, 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित और 29 जुलाई, 2021 को अधिसूचित उत्पादन से सम्बद्ध प्रोत्साहन  योजना की विशेषताओं के बारे में जानकारी दी गई।
बैठक में बताया गया कि महत्वपूर्ण निवेश आकर्षित कर मूल्य वर्धित इस्पात के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से पीएलआई योजना को अनुमोदित किया गया था। प्रोत्साहन 2023-24 से देय होगा और यह पांच उत्पाद श्रेणियों, जैसे कोटेड / प्लेटेड इस्पात उत्पाद, उच्च शक्ति / पहनने के लिए प्रतिरोधी स्टील, विशेष पटरियां, मिश्र धातु इस्पात उत्पाद तथा इस्पात के तार और विद्युत इस्पात के लिए लागू होगा। उचित परामर्श के बाद उत्पाद श्रेणियों का चयन किया गया था। इस योजना के लिए बजटीय परिव्यय 6,322 करोड़ रुपये रखा गया है।
भारत में पंजीकृत वे कंपनियां, जो देश के भीतर पिघले और ढलवां इस्पात का उपयोग करके पहचान की गई उत्पाद श्रेणियों के विनिर्माण में लगी हुई हैं,उन्हें इस योजना में भाग लेने के लिए पात्र माना जाएगा। कंपनियों का चयन वृद्धिशील उत्पादन और निवेश सीमा दोनों को समान महत्व देते हुए एक पारदर्शी चयन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा।
बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि इस्पात क्षेत्र में कुछ उत्पाद श्रेणियों में निवेश की लंबी अवधि को ध्यान में रखते हुए योजना में प्रारंभिक वर्ष के स्थगन और फ्रंट-लोडेड निवेश को प्राथमिकता दी गई है। किसी भी वर्ष के दौरान देय बजटीय परिव्यय और पीएलआई प्रोत्साहन के साथ-साथ समग्र परिव्यय को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। इसके अनुसार, योजना में भाग लेने वाली प्रत्येक कंपनी/संयुक्त उद्यम के लिए देय पीएलआई पर एक सीमा निर्धारित की गई है। इस योजना के माध्यम से, सरकार को लगभग 5.25 लाख रोजगार सृजित करने के साथ-साथ लगभग 40,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त निवेश की उम्मीद है। इसके अलावा, यह अनुमान है कि अगले कुछ वर्षों में विशेष इस्पात का आयात कम से कम हो जाएगा।
पीएलआई योजना का समर्थन करते हुए सांसदों ने योजना के संबंध में अपने सुझाव दिए। इस्पात मंत्री श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह ने इस योजना का समर्थन करने और अपने मूल्यवान सुझाव प्रदान करने के लिए सांसदों को धन्यवाद दिया और कहा कि माननीय प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण में योगदान देने वाली योजना सभी के लिए एक फायदेमंद योजना है। उन्होंने आगे बताया कि मंत्रालय अपनी परियोजना प्रबंधन एजेंसी के माध्यम से विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार कर रहा है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कैबिनेट ने 2023 सीजन के लिए कोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2023 सीजन के लिए कोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य  को मंजूरी दे दी है। यह अनुमोदन कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों तथा प्रमुख नारियल उत्पादक राज्यों के विचारों पर आधारित है।
2023 सीजन के लिए, मिलिंग कोपरा की उचित औसत गुणवत्ता के लिए 10860/- रुपये प्रति क्विंटल और बॉल कोपरा के लिए 11750/- रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी निर्धारित किया गया है। पिछले सीजन की तुलना में यह मिलिंग कोपरा के लिए 270/- रुपये प्रति क्विंटल और बॉल कोपरा के लिए 750/- रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि है। यह अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर मिलिंग कोपरा के लिए 51.82 प्रतिशत और बॉल कोपरा के लिए 64.26 प्रतिशत का लाभ सुनिश्चित करेगा। 2023 सीजन के लिए कोपरा की घोषित एमएसपी बजट 2018-19 में सरकार द्वारा घोषित उत्पादन की अखिल भारतीय भारित औसत लागत के कम-से-कम 1.5 गुना के स्तर पर एमएसपी तय करने के सिद्धांत के अनुरूप है।
यह नारियल उत्पादकों के लिए बेहतर पारिश्रमिक रिटर्न सुनिश्चित करने और उनके कल्याण में पर्याप्त सुधार लाने की दिशा में महत्वपूर्ण और प्रगतिशील कदमों में से एक है।
नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड  और नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन  मूल्य समर्थन योजना  के तहत कोपरा और छिलके वाले नारियल की खरीद के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसियों  के रूप में काम करना जारी रखेंगे।