ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
गुजरात में जल्द ही ग्रामीण अभियंता कार्यक्रम शुरू किया जाएगा
श्री राजीव चंद्रशेखर ने गुजरात के सांसदों और मंत्रियों के साथ बैठक की
कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री  श्री राजीव चंद्रशेखर ने गुजरात के संसद सदस्यों और मंत्रियों के साथ उनके स्थानीय क्षेत्रों में आदिवासी युवाओं के लिए लक्षित कौशल अवसर बनाने पर चर्चा की ताकि उनके पलायन को कम किया जा सके।
कल "कौशल संवाद" श्रृंखला के तहत आयोजित विचार-विमर्श "ग्राम अभियंता" कार्यक्रम पर केंद्रित था जिसे जल्द ही राज्य में शुरू किया जाएगा।
स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर जोर देते हुए श्री चंद्रशेखर ने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत आदिवासी युवाओं को कई तरह का कौशल प्रशिक्षण मिलेगा ताकि वे अपने-अपने जिलों में आर्थिक गतिविधियों में भाग ले सकें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और केंद्र को इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए समन्वय बनाते हुए काम करना चाहिए।
इस बैठक में इलेक्ट्रिक वाहन , ड्रोन निर्माण, जैविक खाद्य निर्माण, आम प्रसंस्करण, कपड़ा निर्माण और अन्य क्षेत्रों में संभावित अवसरों पर चर्चा की गई।
बैठक में महिलाओं को विशेष रूप से हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्रों में सशक्त बनाने, आजीविका की संभावनाओं को बढ़ाने, स्थानीय संसाधनों का उपयोग करने और उद्यमशीलता कौशल विकसित करने के सुझावों पर भी विचार-विमर्श किया गया।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भरता के दृष्टिकोण के अनुरूप इस कार्यक्रम का उद्देश्य सभी समुदायों के लिए समावेशी विकास सुनिश्चित करना है।
हाल ही में, मध्य प्रदेश में आदिवासी युवाओं को अलग-अलग कौशल में प्रशिक्षित करने के लिए ग्राम अभियंता कार्यक्रम शुरू किया गया। ग्राम अभियंताओं के पहले बैच को प्रमाणन के रूप में भी मान्यता प्रदान की गई है।
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
"अल्पसंख्यक छात्रों के लिए शिक्षा ऋण के मुद्दे" पर संगोष्ठी का आयोजन"
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम  ने ‘अल्पसंख्यक छात्रों के लिए शिक्षा ऋण पर मुद्दे’ पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया। इस संगोष्ठी में जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, अल-फलाह विश्वविद्यालय, मौलाना आजाद विश्वविद्यालय व गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शिक्षक, एसबीआई, केनरा बैंक व पीएनबी के बैंक कर्मचारी, राज्य चैनलाइजिंग भागीदारों जैसे कि जम्मू-कश्मीर उद्यमिता विकास संस्थान  व राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त और विकास सहकारी निगम  और एनएमडीएफसी के अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
एनएमडीएफसी के सीएमडी डॉ. राकेश सरवाल ने अपने प्रमुख भाषण में अल्पसंख्यकों के लिए उच्च शिक्षा को सुलभ बनाने और जागरूकता, पहुंच व क्रेडिट गारंटी के मुद्दों के समाधान के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि एनएमडीएफसी ने सरकार के सामने अनाथों के लिए सह-ऋणप्राप्तकर्ता के मुद्दे को पहले ही उठाया है।
इस संगोष्ठी के दौरान प्राप्त सुझावों में शामिल हैं:-
 एनएमडीएफसी के लिए- एससीए को लेकर शैक्षणिक ऋणों में 20 फीसदी की सीमा को हटाने के लिए बीमा प्रीमियम को शामिल करें और शिक्षा ऋणों के तहत अधिक कर्ज प्रदान करने की अनुमति दें।
 बैंकों के लिए- ऋण प्रक्रिया को सरल बनाने को लेकर अल्पकालिक लागत- गहन अत्यधिक रोजगार-उन्मुख पाठ्यक्रम जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा एनालिटिक्स व वेब डेवलपमेंट आदि को शामिल करना और शिक्षा ऋण का बीमा प्रदान करना।
 उच्च शैक्षणिक संस्थानों के लिए- विद्या लक्ष्मी पोर्टल www.vidyalakshmi.co.in और जनसमर्थ पोर्टल www.jansamarth.in को अपनी वेबसाइट पर शामिल करना और इन्हें लोकप्रिय बनाना। प्रचार, सुविधा प्रदान करने और ऋण की वसूली में अधिक से अधिक भागीदारी। अनाथों के मामले में सह-ऋणप्राप्तकर्ता के रूप में काम करने वाले शिक्षक की संभावना का पता लगाएं।
 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, बैनर, पोस्टर, पैम्फलेट, विवरणिका, विश्वविद्यालय व शैक्षणिक संस्थानों में जागरूकता बूथ, शिक्षा ऋणों की आसान उपलब्धता को सुगम बनाने के लिए छात्रों, शैक्षणिक संस्थानों व वित्तीय संस्थानों/बैंकों के बीच समन्वय के लिए प्रणाली स्थापित करने के माध्यम से छात्रों और हितधारकों के बीच शिक्षा ऋण सुविधाओं के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए सामान्य सिफारिशें।
इस संगोष्ठी का समापन उच्च शैक्षणिक संस्थानों, बैंकों, एनएमडीएफसी और इसके राज्य चैनलाइजिंग भागीदारों जैसे विभिन्न हितधारकों को शामिल करते हुए एक व्हाट्सएप समूह बनाने के निर्णय के साथ हुआ। इसके अलावा एनएमडीएफसी शिक्षा ऋण योजना को और अधिक सुगम बनाने के लिए इसे संशोधित करने का निर्णय लिया गया।
जल शक्ति मंत्रालय
राष्ट्रीय जल मिशन पुरस्कार - 2019 प्रदान किये गये
श्री शेखावत ने कहा कि जल सुरक्षा के साथ-साथ जल संरक्षण और उसका विवेकपूर्ण और बहुविध उपयोग देश में जल चुनौती से निपटने के लिए महत्वपूर्ण हैं
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेन्द्र शेखावत ने कहा कि जल सुरक्षा के साथ-साथ जल संरक्षण और जल का विवेकपूर्ण और बहुविध उपयोग देश में जल चुनौती से निपटने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय जल मिशन पुरस्कार, 2019 प्रदान करने के अवसर पर श्री शेखावत ने बताया कि प्रधानमंत्री का कहना है कि देश में जल संकट से निपटने के लिए जल आंदोलन को वास्तव में जन आंदोलन बनाने की जरूरत है। उन्होंने इस बात पर अफसोस जाहिर किया कि सीएसआर दायित्व का केवल चार प्रतिशत भी जल पर खर्च किया जाता है जबकि जल-गहन उद्योगों के लिए यह लगभग 11 प्रतिशत है। उन्होंने इस मुद्दे पर पुनर्विचार करने की मांग की। श्री शेखावत ने नीति नियोजकों से अनुरोध किया कि कृषि और उद्योग द्वारा जल के बहुविध उपयोगों और जल संसाधनों के उचित उपयोग को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।
जल शक्ति राज्य मंत्री श्री रतन लाल कटारिया ने अपने संबोधन में कहा कि स्थायी कल के लिए सहयोग बहुत आवश्यक है और जल शक्ति मंत्रालय इस तरह के सहयोग का स्वयं एक उदाहरण है। उन्होंने कहा कि एकीकृत जल प्रबंधन गरीबी कम करने और सतत आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण उपकरण है।
राष्ट्रीय जल मिशन पुरस्कार, 2019
जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा संरक्षण विभाग के राष्ट्रीय जल मिशन  ने जल संरक्षण, सक्षम जल उपयोग तथा सतत जल प्रबंधन व्यवहारों में उत्कृष्टता को मान्यता देने के लिए ‘राष्ट्रीय जल मिशन पुरस्कार’ प्रारंभ किया है।
मिशन दस्तावेज में राष्ट्रीय जल मिशन  ने 5 लक्ष्य और 39 रणनीतियां निर्धारित की है। लक्ष्य 4 में राष्ट्रीय जल मिशन की एक रणनीति में जल संरक्षण तथा जल के उचित उपयोग के लिए पुरस्कारों के माध्यम से संगठन/कम्पनियों को प्रोत्साहित करने का प्रावधान है। इसलिए एनडब्ल्यूएम ने जल संरक्षण, उचित जल उपयोग तथा सतत जल प्रबंधन व्यवहारों में उत्कृष्टता को मान्यता देने के लिए राष्ट्रीय जल मिशन पुरस्कार प्रारंभ किया है। राष्ट्रीय जल मिशन के 5 लक्ष्यों के अंतर्गत 10 श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाते हैं। ये श्रेणी निम्नलिखित हैं-
- सार्वजनिक दायरे में व्यापक जल डाटा बेस को लाना।
- जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का मूल्यांकन।
- जल संरक्षण और सुदृढ़ीकरण के लिए नागरिकों और राज्य के कार्य को प्रोत्साहित करना।
- अत्यधिक दोहन वाले क्षेत्र सहित कमजोर क्षेत्रों पर फोकस करना।
- जल उपयोग दक्षता 20 प्रतिशत तक बढ़ाना। 
- जल उपयोग दक्षता 20 प्रतिशत तक बढ़ाना। 
- जल उपयोग दक्षता 20 प्रतिशत तक बढ़ाना। 
पुरस्कार के बारे में विवरण देखने के लिए यहाँ क्लिक करें
जनजातीय कार्य मंत्रालय
एनटीएफपी व्यापार और जनजातीय हितों पर कोविड-19 के प्रभाव से लड़ने के लिए ट्राइफेड ने राज्यों / केन्द्रशासित प्रदेशों को पत्र लिखा
जनजातीय कार्यों के मंत्रालय के अर्न्तगत ट्राइफेड ने गैर-लकड़ी वन उत्पाद  के व्यापार और जनजातीय हितों पर वैश्विक महामारी कोविड-19 के प्रभाव से लड़ने के लिए राज्यों / केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों तथा सभी राज्य स्तरीय नोडल एजेंसियों को पत्र लिखा है। ट्राइफेड के प्रबंध निदेशक श्री प्रवीर कृष्णा ने पत्र में उल्लेख किया है कि वैश्विक महामारी कोविड-19 ने पूरी दुनिया के सामने अभूत-पूर्व कठिनाई उत्पन्न की है। लगभग सभी राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश, व्यापार और उद्योग के सभी क्षेत्र तथा समाज के सभी वर्ग इस महामारी से प्रभावित हैं। जनजाति भी इसके अपवाद नहीं हैं विशेषकर ऐसी स्थिति में जब विभिन्न क्षेत्रों के लिए यह समय एनएफटीपी के लिए सर्वाधिक उपयोगी मौसम माना जाता है।
इसलिए यह आवश्यक है कि सभी को विशेषकर जनजाति – संग्राहको को सुरक्षित रखने के लिए कुछ एहतियाती उपायों के बारे में पहले ही विचार किया जाए। राज्यों को कुछ प्रमुख बिन्दुओं से अवगत कराया गया है।
राज्य विशेष आधारित या एनटीएफपी आधारित कुछ विशिष्ट तथ्य हो सकते हैं जिन्हें राज्य सूची में शामिल करना चाहते हों। ट्राइफेड ने सभी राज्यों तथा राज्य स्तर के सभी नोडल एजेंसियों से अनुरोध किया है कि इन महत्वपूर्ण तथ्यों को जल्द से जल्द जनजाति-संग्राहकों तथा उनके फील्ड-स्तर के अधिकारियों के पास पहुँचाएं।
कोविड-19 महामारी के दौरान एनएटीएफपी के सम्बन्ध में क्या करें और क्या न करें
- बाजार की शक्तियां जनजाति-संग्राहकों को एनएटीएफपी की विपत्ति बिक्री के लिए बाध्य कर उनका शोषण कर सकती हैं। इसलिए एमएफपी योजना को विशेषकर संवेदनशील क्षेत्रों में अधिक प्रभावी तरीके से लागू करने की आवश्यकता है।
- एनएटीएफपी – संग्राहकों को संग्रह कार्य के दौरान स्वच्छता की सलाह दी जानी चाहिए। संग्रह कार्य के पहले और बाद में उन्हें अपने हाथों की कीटाणुमुक्त करना चाहिए।
- वन धन विकास केन्द्रों समेत सभी एनएटीएफपी प्राथमिक प्रसंस्करण केन्द्रों के प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर रखे जाने चाहिए। प्रसंस्करण का कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को केन्द्र में प्रवेश से पहले और कार्य प्रारंभ करने से पहले अपने हाथों को कीटाणुमुक्त करना चाहिए।
- प्रसंस्करण का कार्य करने वाले व्यक्तियों को अव्यवस्थित तरीके से नहीं बैठना चाहिए। उन्हें एक-दूसरे से कम से कम 2 मीटर की दूरी बनाए रखनी चाहिए। यदि केन्द्र में जगह की कमी है तो उन्हें अलग-अलग पाली में कार्य करना चाहिए या स्वच्छ वातावरण में अपने घर पर ही कार्य करना चाहिए।
- यदि कोई व्यक्ति ठंड या खांसी से पीड़ित है तो उसे केन्द्र में आने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और सभी संग्राहकों और प्रसंस्करण कर्मियों को उस व्यक्ति से आवश्यक दूरी बना कर रखनी चाहिए।
- यदि किसी संग्राहक  में कोविड-19 के मामूली लक्षण भी दिखाई देते हैं तो उनकी स्क्रीनिंग की जानी चाहिए और जरूरी हो तो उन्हें क्वारंटाइन में रखा जाना चाहिए।
- एनएटीएफपी की पैकिंग स्वच्छ होने के साथ-साथ कटी-फटी नहीं होनी चाहिए ताकि एनएटीएफपी रख रखाव करने वाले व्यक्ति के हाथों के संपर्क में न आएं।
- जहां तक संभव हो नकद लेनदेन कम से कम किये जाएं और धनराशि को संग्राहकों के बैंक खातों में जमा किया जाना चाहिए।
- संग्राहकों को सरकारी कैशलेस प्लेटफॉर्म ‘रुपे’ का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
शिक्षा मंत्रालय
केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ और केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल गुरू नानक देव जी पर कल तीन पुस्तकों को लॉन्च करेंगे
(केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ और केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल 7 नवम्बर, 2019 को श्री गुरू तेग बहादुर खालसा कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय में गुरू नानक देव जी की 550वीं जयंती के अवसर पर तीन पुस्तकों को लॉन्च करेंगे। ये पुस्तकें गुरू नानक देव जी के जीवन और उपदेशों पर आधारित है।
गुरू नानक देव जी के संदेशों के प्रचार-प्रसार के लिए नेशनल बुक ट्रस्ट ने तीन पुस्तकें प्रकाशित की हैं – गुरू नानक वाणी, नानक वाणी, साखियां गुरू नानक देव। मूल रूप से इन पुस्तकों का प्रकाशन पंजाबी भाषा में हुआ है। इनका अनुवाद 15 भारतीय भाषाओं में किया जाएगा। नेशनल बुक ट्रस्ट ने गुरू नानक वाणी का प्रकाशन उर्दू, उड़िया, मराठी, हिन्दी और गुजराती भाषा में किया है। इन पुस्तकों का असमिया, बांग्ला, कन्नड़, संस्कृत, कश्मीरी, मलयालम, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, सिंधी और अंग्रेजी भाषाओं में अनुवाद प्रकाशित किया जाएगा। गुरू नानक देव जी ने सार्वभौमिक प्रकृति के दर्शन का प्रतिपादन किया था। यह सभी युगों के लिए प्रासंगिक है। उनके उपदेश मानवता के लिए अत्यन्त उपयोगी है, क्योंकि इनके उपदेश समाज और जीवन के सभी आयामों पर आधारित है। उपदेशों में सामाजिक, धार्मिक, वर्ण, स्थानीयता और राष्ट्रीयता आदि का अवरोध और विभेद नहीं है।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने नवम्बर, 2018 की अपनी बैठक में गुरू नानक देव जी की 550वीं जयंती को वर्ष 2019 के दौरान पूरे देश में मनाने का निर्णय लिया था। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया था कि नेशनल बुक ट्रस्ट विभिन्न भारतीय भाषाओं में गुरबानी का प्रकाशन करेगा। यूनेस्को गुरू नानक देव जी की रचनाओं का विश्व की विभिन्न भाषाओं में अनुवाद प्रकाशित करेगा।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
प्रमुख बंदरगाहों के लिए न्यायिक बोर्ड का गठन अधिसूचित
प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम, 2021 को 03 जनवरी 2021 को लागू किया गया। इस अधिनियम की धारा 54 में एक न्यायिक बोर्ड के गठन की परिकल्पना की गई है, जो उक्त अधिनियम की धारा 58 के तहत निर्धारित कार्यों को पूरा करेगा।
उक्त अधिनियम के तहत बनाए गए प्रमुख बंदरगाह न्यायिक बोर्ड नियम, 2023 को 17 जनवरी 2023 को राजपत्र में पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है। इस न्यायिक बोर्ड में एक पीठासीन अधिकारी और दो सदस्य होंगे। पीठासीन अधिकारी भारत के सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होगा और दो सदस्य या तो राज्य सरकार के सेवानिवृत्त मुख्य सचिव या समकक्ष; या फिर भारत सरकार के एक सेवानिवृत्त सचिव या समकक्ष होंगे।
इस न्यायिक बोर्ड के पीठासीन अधिकारी और सदस्यों की नियुक्ति एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित व्यक्ति; कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सचिव तथा पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के सचिव शामिल होंगे।
सरकार द्वारा उपरोक्त नियमों के अनुसार न्यायिक बोर्ड गठित करने की कार्रवाई शुरू की जा रही है। न्यायिक बोर्ड के गठन के बाद प्रमुख बंदरगाहों के लिए प्रशुल्क प्राधिकरण का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।
शिक्षा मंत्रालय
केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है : श्री संजय धोत्रे
जम्मू-कश्मीर तथा वहां को लोगों के समग्र विकास के लिए केंद्र सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के बारे में जानकारी देने के लिए आयोजित एक विशेष सार्वजनिक पहुंच कार्यक्रम को आज कालाकोट में संबोधित करते हुए, केंद्रीय मानव संसाधन विकास, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री संजय धोत्रे ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने जम्मू-कश्मीर के लिए 80,000 करोड़ रुपये के विकास पैकेज को मंजूरी दी थी, जिससे आईआईटी, आईआईएम और एम्स संस्थान खोले जाने और राजमार्गों, बिजली उत्पादन और सिंचाई परियोजनाओं के विकास के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ है। साथ ही, जो परियोजनाएं पिछले कई दशकों से निष्क्रिय पड़ी हैं, उन्हें भी तेजी से पुनर्जीवित किया जा रहा है।
जम्मू-कश्मीर में अपने 2 दिनों के दौरे के अवसर पर, श्री धोत्रे राजौरी जिले के कालाकोट और नौशेरा ब्लॉक पहुंचे। उन्होंने आम लोगों के साथ बातचीत की और वहां कई सरकारी परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। इस यात्रा के दौरान, उन्होंने विभिन्न प्रतिष्ठानों को भी देखा तथा मौजूदा परियोजनाओं की समीक्षा की और अपने सभी तीन मंत्रालयों के विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जम्मू-कश्मीर के वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की।
इस यात्रा के मुख्य उद्देश्य भारत सरकार की विभिन्न विकासात्मक योजनाओं, प्रधानमंत्री विकास पैकेज  के तहत निष्पादित की जा रही परियोजनाओं में तेजी लाने, व्यक्तिगत लाभार्थियों को लक्षित करने वाली विभिन्न योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन करने, काफी समय से लंबित परियोजनाओं को फिर से शुरू करने और पारदर्शिता के साथ प्रभावी प्रशासन सुनिश्चित करने के बारे में आम जनता के साथ चर्चा करना है।
श्री धोत्रे ने विशेषकर, अनुच्छेद 370 के निरस्त होने और नए केंद्रशासित प्रदेश के सृजन के बाद जम्मू-कश्मीर के लोगों को क्षेत्र की तीव्र प्रगति के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के बारे में अवगत कराया। ऐसे विशेष सार्वजनिक आउटरीच कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य जम्मू-कश्मीर के सभी लोगों के लिए पचास से अधिक केंद्रीय योजनाओं के बारे में चर्चा करना है। इन योजनाओं के प्रभावी प्रचार और कार्यान्वयन से नए केंद्रशासित प्रदेश में समान अवसर, शैक्षिक और आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास संभव होगा।
रक्षा मंत्रालय
'आत्मनिर्भर भारत': आईडेक्स-डीआईओ ने रक्षा नवाचार के लिए 100वें अनुबंध पर हस्ताक्षर किए
रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग की प्रमुख पहल आईडेक्स  ने 26 जुलाई, 2022 को अपने 100वें अनुबंध पर हस्ताक्षर कर एक उपलब्धि हासिल की है।
आईडेक्स फ्रेमवर्क 2018 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने इस उद्देश्य से शुरू किया था कि यह रक्षा क्षेत्र में सह-निर्माण और सह-विकास का मंच प्रदान करेगा, रक्षा क्षेत्र में योगदान के लिए स्टार्ट-अप को जोड़ेगा तथा देश में रक्षा और एयरोस्पेस सेटअप को विकसित करेगा। आईडेक्स को रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग के तहत रक्षा नवाचार संगठन  द्वारा लागू किया जा रहा है।
वर्ष 2021 के लिए नवाचार श्रेणी में पब्लिक पॉलिसी के लिए प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित आईडेक्स बहुत कम समय में डिफेंस इंडिया स्टार्ट अप चैलेंजेज , प्राइम और ओपन चैलेंजेज  जैसे अपने प्रमुख कार्यक्रमों के माध्यम से रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में एक गेम चेंजर के रूप में उभरा है। आईडेक्स ने रक्षा क्षेत्र में आवश्यक गति का निर्माण करने के साथ-साथ महत्वपूर्ण स्टार्ट-अप्स खड़े करने में सफलता पाई है।
आज डीआईओ के सीईओ और अतिरिक्त सचिव  श्री संजय जाजू ने पेसिफाई मेडिकल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ श्री साईप्रसाद पोयारेकर के साथ 100वें अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर रक्षा सचिव डॉ. अजय कुमार और थल सेनाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल बी.एस. राजू भी उपस्थित थे। इस अवसर पर डॉ. अजय कुमार ने कहा, "हमें विश्वास है कि आईडेक्स भारत को दुनिया में सबसे बड़ा रक्षा नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र बना देगा। इसके लिए मैं सेवाओं, स्टार्ट-अप्स, पार्टनर इन्क्यूबेटरों और आईडेक्स टीम सहित सभी हितधारकों के अथक और निरंतर प्रयासों एवं समर्थन को धन्यवाद देना चाहता हूं।”
अब तक आईडेक्स ने आईडेक्स प्राइम, डीआईएससी के सात राउंड  और ओसी के पांच राउंड लॉन्च किए हैं, जिसमें 4,000 से अधिक व्यक्तिगत नवोन्मेषकों, एमएसएमईज और स्टार्ट-अप से आवेदन प्राप्त हुए हैं। 250 करोड़ रुपये से ज्यादा की परियोजनाओं का आवंटन किया गया है और 400 करोड़ रुपये से अधिक की 14 वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी गई है। आईडेक्स हजारों नौकरियां पैदा करने और भारत की प्रतिभा को वापस देश में आकर्षित करने में सफल रहा है।
पिछले चार वर्षों में मार्च 2022 में परीक्षण और खरीद के लिए रक्षा अधिग्रहण परिषद  ने 14 परियोजनाओं में 17 स्टार्ट-अप्स को पहले ही आवश्यकता की स्वीकृति  प्रदान की है। डीआईएससी 1 और 2 की बची कुछ परियोजनाओं के साथ ही डीआईएससी 3 की कुछ परियोजनाएं पूरी होने वाली हैं और चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक डीएसी द्वारा इन्हें एओएन प्रदान किया जा सकता है।
आईडेक्स यह सुनिश्चित करने के लिए तीव्र गति से काम कर रहा है कि स्टार्ट-अप्स और इनोवेटर्स के साथ इसके समझौते समय पर तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचें, क्योंकि इससे न सिर्फ नए स्टार्ट अप्स के लिए असंख्य विकल्प खुलते हैं, बल्कि ये सेवाओं की आवश्यकता को भी पूरा करते हैं।
ग्रामीण विकास मंत्रालय
गरीब कल्याण रोजगार अभियान के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अभी तक लगभग 30 करोड़ श्रम दिवस रोजगार उपलब्ध कराये गए एवं 27,000 करोड़ रुपये से अधिक व्यय किए गए
अभियान के तहत सृजित परिसंपत्तियों में 1.14 लाख से अधिक जल संरक्षण संरचनाएं, लगभग 3.65 लाख ग्रामीण घर तथा लगभग 10,500 सामुदायिक स्वच्छता परिसर शामिल हैं
गरीब कल्याण रोजगार अभियान  प्रवासी मजदूरों, जो छह राज्यों अर्थात बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश स्थित अपने गांवों में लौटे हैं, को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मिशन मोड में कदम उठा रहा है। यह अभियान अब इन राज्यों के 116 जिलो में आजीविका अवसरों के साथ ग्रामीणों को सशक्त बना रहा है।
13वें सप्ताह तक अभियान के उद्देश्य को पूरा करने के लिए अभी तक लगभग कुल 30 करोड़ श्रम दिवस रोजगार उपलब्ध कराये गए एवं 27,003 करोड़ रुपये से अधिक व्यय किए गए हैं। 1,14,344 जल संरक्षण संरचनाओं, 3,65,075 ग्रामीण घरों, 27,446 पशु अहातों, 19,527 कृषि तालाबों, और 10,446 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों सहित बड़ी संख्या में संरचनाओं का निर्माण किया गया है। जिला खनिज निधियों के माध्यम से 6727 कार्य आरंभ किए गए हैं, 1,662 ग्राम पंचायतों को इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराये गये हैं, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित कुल 17,508 कार्य आरंभ किए गए हैं और अभियान के दौरान कृषि विज्ञान केंद्रों  के माध्यम से 54,455 प्रत्याशियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।
अभी तक अभियान की सफलता 12 मंत्रालयों/विभागों एवं राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों के रूप में देखी जा सकती है जो प्रवासी मजदूरों एवं ग्रामीण समुदायों को लाभ की उच्चतर मात्रा उपलब्ध करा रही है।
जीकेआरए कोविड-19 महामारी के बाद अपने गावों में लौटने वाले प्रवासी मजदूरों तथा इसी प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावित नागरिकों के लिए रोजगार एवं आजीविका अवसरों को बढ़ावा देने के लिए आरंभ किया गया था। जिन लोगों ने वापस रहने का फैसला किया, उनके लिए रोजगारों तथा आजीविकाओं के लिए दीर्घकालिक पहल के लिए एक लंबी अवधि की कार्रवाई के लिए समुचित तैयारी कर ली गई है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने परीक्षाओं पर अपनी स्वरचित कविता साझा करने के लिए केवी ओएनजीसी, देहरादून की छात्रा, कु. दीया की प्रशंसा की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने परीक्षाओं पर अपनी स्वरचित कविता साझा करने के लिए केवी ओएनजीसी, देहरादून की छात्रा, कु. दीया की प्रशंसा की है।
केंद्रीय विद्यालय संगठन के एक ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा;
"बहुत रचनात्मक! तनाव मुक्त परीक्षा, सबसे अच्छी परीक्षा है। हम इस महीने की 27 तारीख को #ParikshaPeCharcha2023 के दौरान इस पर और अन्य बातों पर चर्चा करेंगे।"
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब के शेष हिस्सों में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के आगे बढ़ने की रफ्तार धीमी होने की संभावना
भारत मौसम विज्ञान विभाग के राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र के अनुसार:

अखिल भारतीय मौसम सारांश एवं पूर्वानुमान बुलेटिन
- राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब के शेष हिस्सों में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के आगे बढ़ने की रफ्तार धीमी पड़ सकती है क्योंकि व्यापक परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं और संख्यात्मक मॉडलों द्वारा पूर्वानुमानित हवा का पैटर्न पूर्वानुमान अवधि के दौरान इस क्षेत्र में निरंतर वर्षा के लिए किसी भी अनुकूल स्थिति का संकेत नहीं देता है।
- दक्षिण-पूर्वी उत्तर प्रदेश और आसपास के इलाकों में निम्न दबाव के क्षेत्र के प्रभाव में अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा के साथ व्यापक वर्षा होने की संभावना है और उसके बाद वर्षा की गतिविधियों में उल्लेखनीय कमी आएगी।
- पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण मध्य क्षोभमंडल स्तर में गर्त और मॉनसूनी पूर्वी हवाओं के कारण अगले 24 घंटों के दौरान उत्तराखंड में छिटपुट भारी वर्षा के साथ व्यापक वर्षा होने की संभावना है और उसके बाद वर्षा गतिविधियों में उल्लेखनीय कमी आएगी।
अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में गरज के साथ मध्यम से गंभीर बारिश होने और लगातार बादल एवं बिजली गिरने की संभावना है। इससे उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, कोंकण व गोवा, गुजरात, छत्तीसगढ़, केरल व माहे, लक्षद्वीप एवं तटवर्ती व उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के अधिकांश स्थानों पर; पश्चिम उत्तर प्रदेश, झारखंड, विदर्भ, छत्तीसगढ़, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कई स्थानों पर; हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर और जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान के अलावा मुजफ्फराबाद, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, मराठवाड़ा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी एवं कराईकल में अलग-अलग स्थानों पर बाहर रहने वाले लोगों और जानवरों को नुकसान होने की आशंका है।

कृपया स्थान विशिष्ट पूर्वानुमान एवं चेतावनी के लिए मौसम ऐप डाउनलोड करें, एग्रोमेट एडवाइजरी के लिए मेघदूत ऐप और बिजली संबंधीचेतावनी के लिए दामिनी ऐप डाउनलोड करें और जिलेवार चेतावनी के लिए राज्य एमसी/आरएमसी वेबसाइटों पर जाएं।
वित्त मंत्रालय
 नई सरकारी प्रतिभूति, 2032',  ‘'भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2034' की बिक्री के लिए नीलामी और 6.95 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2061'की बिक्री  के लिए नीलामी
भारत सरकार ने  'समान मूल्य पद्धति का उपयोग करके मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 13,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए नई सरकारी प्रतिभूति 2032’  समान मूल्य विधि का उपयोग करते हुए मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 4,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बांड, 2034  विविध मूल्य पद्धति का उपयोग करके उपज आधारित नीलामी के माध्यम से 7,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए 6.95 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2061’ की बिक्री  करने की घोषणा की है। भारत सरकार के पास एक या एक से ज्यादा प्रतिभूति के सापेक्ष में 2,000 करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त अभिदान को बनाए रखने का विकल्प होगा। ये नीलामियां भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई द्वारा शुक्रवार यानी 14 जनवरी, 2022 को संचालित की जाएंगी।
स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सोल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 14 जनवरी, 2022 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियों के परिणाम की घोषणा 14 जनवरी, 2022  को की जाएगी और सफल बोलीदाताओें द्वारा भुगतान 17 जनवरी, 2022  को किया जाएगा।
ये स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय परयथा संशोधित परिपत्र संख्या “आरबीआई/2018-19/25”, दिनांक 24 जुलाई, 2018, के तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब निर्गमित लेन-देन”संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार “कब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगे।