ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
भारी उद्योग मंत्रालय
भारत में ऑटोमोबाइल के लिए एशिया के सबसे लंबे और दुनिया के पांचवां सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन
भारत का आने वाले समय में ऑटो मैन्युफैक्चरिंग हब बनना तय- श्री प्रकाश जावड़ेकर
भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज इंदौर में एनएटीआरएएक्स- हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया,जो एशिया का सबसे लंबा ट्रैक है। एनएटीआरएएक्स को1000 एकड़ भूमि के क्षेत्र में विकसित किया गया है। जहां पर 2 पहिया वाहनों से लेकर भारी ट्रैक्टर ट्रेलरों तक के सभी प्रमुख श्रेणी वाले वाहनों के हाई स्पीड परीक्षण हो सकेंगे। जो कि वाहनों के लिए सभी प्रकार के हाई स्पीड परीक्षण का एक प्रमुख केंद्र होगा।
विश्व स्तरीय 11.3 किमी लंबे हाई स्पीड ट्रैक के ई-उद्घाटन पर बोलते हुए,श्री जावड़ेकर ने कहा कि भारत का ऑटोमोबाइल और स्पेयर पार्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग केंद्र बनना तय है। मंत्री ने कहा, हम तेजी से 'आत्मनिर्भर भारत' की ओर बढ़ रहे हैं और इस दिशा में चौतरफा प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, उनका मंत्रालय प्रधानमंत्री के सपने को पूरा करने के लिए के लिए प्रतिबद्ध है जिसकेतहत भारत ऑटो मैन्युफैक्चरिंग का केंद्र बनेगा। उन्होंने कहा, ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग उद्योगों के विस्तार से नए रोजगार पैदा करने में भी सहयोग मिलेगा।
मंत्री ने कहा कि रेलवे, राजमार्ग और जलमार्ग क्षेत्र की कई परियोजनाएं वर्षों से लटकी हुई थीं जो आज मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति के कारण पूरी हो रही हैं।
इस अवसर पर भारी उद्योग एवंलोक उद्यम राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि सरकार मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमोबाइल उद्योग को बढ़ावा दे रही है क्योंकि इससे देश को बड़े पैमाने पर सशक्त बनाने में मदद मिलेगी।
एनएटीआरएएक्स केंद्र में कई परीक्षण क्षमताएं हैं जैसे अधिकतम गति को आंकना, एक्सीलरेशन,तय गति परईंधन की खपत क्षमता, रियलरोड ड्राइविंग सिमुलेशन के माध्यम से उत्सर्जन परीक्षण, लेन बदलने के दौरान के दौरान वाहन की स्थिरता, उच्च गति की निरंतरता परखने की सुविधा है।इसके अलावा यह वाहनों के डायनेमिक्स काएक उत्कृष्टता केंद्र है।
एचएसटी का इस्तेमाल बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, ऑडी, फेरारी, लेम्बोर्गिनी, टेस्ला आदि जैसी हाई-एंड कारों की अधिकतम हाई स्पीड क्षमता को मापने के लिए किया जाता है। जिसे किसी अन्य भारतीय परीक्षण ट्रैक पर नहीं मापा जा सकता है। मध्य प्रदेश में स्थित होने के कारण, यह अधिकांश ओईएम के लिए सुलभ है। विदेशी ओईएम भी भारतीय परिस्थितियों के लिए प्रोटोटाइप कारों के विकास के लिए एनएटीआरएएक्स एचएसटी के इस्तेमाल पर विचार करेंगे। वर्तमान में, विदेशी ओईएम हाई स्पीड परीक्षण जरूरतों के लिए विदेश में उच्च गति वाले ट्रैक पर परीक्षण करते हैं।
यह सभी प्रकार के हाई स्पीड परीक्षणों के लिए एक प्रमुख स्थान है, जो दुनिया में सबसे बड़े ट्रैकों में से एक है। यह सभी तरह की श्रेणी वाले वाहनों की जरूरत को पूरा कर सकता है।दो पहिया वाहनों से लेकर सबसे भारी ट्रैक्टर ट्रेलरों तक के वाहनों का इस ट्रैक पर परीक्षण किया जा सकता है। ट्रैक के घुमावों पर वाहनोंकी स्टेयरिंग का नियंत्रण 375 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति पर भीकिया जा सकता है। इसके लिएट्रैक को कम अंडाकार बनाया गया है। जो इसे से वैश्विक स्तर पर सबसे सुरक्षित परीक्षण ट्रैक में से एक बनाता है।
एमजी/एएम/पीएस/डीसी
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सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
नवंबर 2020 महीने के लिए ग्रामीण, शहरी और संयुक्त श्रेणी के लिए आधार 2012 = 100 पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्याएं
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय  इस प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से नवंबर2020  महीने के लिए ग्रामीण, शहरी और संयुक्त रूप से आधार 2012=100 पर चयनित उप-समूहों/समूहों के लिए उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक में उतार-चढ़ाव को जारी कर रहा है। अखिल भारतीय और सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उप-समूह और समूह के लिए सीपीआई भी जारी किए जा रहे हैं।
2. मूल्य डेटा आमतौर पर चयनित 1,114 शहरी बाजारों और चयनित 1,181 गांवों से सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के एक साप्ताहिक रोस्टर पर एनएसओ के फील्ड ऑपरेशन डिवीजन के फील्ड कर्मचारियों द्वारा व्यक्तिगत दौरे के जरिये एकत्रित किया जाता है। नवंबर, 2020, माह के दौरान एनएसओ ने 98.8 फीसदी गांवों और 98.6 फीसदी शहरों से उन वस्तुओं के मूल्य एकत्रित किए जबकि बाजार के लिहाज से कीमतें संख्या 87.0 फीसदी ग्रामीण और 91.1 फीसदी शहरी दर्ज की गई थी।
3. सामान्य सूचकांक और सीएफपीआई पर आधारित अखिल भारतीय मुद्रास्फीति की दर  इस प्रकार है:
सीपीआई  और सीएफपीआई पर आधारित अखिल भारतीय मुद्रास्फीति दरें 
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सूचकांक
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नवंबर 2020 
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अक्टूबर 2020 
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ग्रामीण
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शहरी
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संयुक्त
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ग्रामीण
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शहरी
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संयुक्त
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सीपीआई 
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7.20
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6.73
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6.93
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7.75
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7.33
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7.61
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सीएफपीआई
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9.57
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9.10
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9.43
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11.12
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10.86
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11.00
नोट: प्रोविजनल यानी अनंतिम, फाइनल यानी अंतिम
4. सामान्य सूचकांक और सीएफपीआई में मासिक बदलाव की जानकारी नीचे दी जा रही हैं:
अक्टूबर 2020 की तुलना में नवंबर 2020 के दौरान अखिल भारतीय सीपीआई  और सीएफपीआई में मासिक बदलाव :
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सूचकांक
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ग्रामीण
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शहरी
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संयुक्त
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सूचकांक मूल्य
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% बदलाव
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सूचकांक मूल्य
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% बदलाव
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सूचकांक मूल्य
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% बदलाव
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नवंबर 20
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अक्टूबर 20
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नवंबर20
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अक्टूबर 20
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नवंबर20
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अक्टूबर 20
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सीपीआई 
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160.7
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159.8
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0.56
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156.9
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156.7
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0.13
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158.9
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158.4
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0.32
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सीएफपीआई
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164.8
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163.9
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0.55
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167.8
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168.4
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-0.36
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165.9
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165.5
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0.24
नोट: नवंबर 2020 के आंकड़े अनंतिम हैं।
5. मूल्य डेटा वेब पोर्टल के माध्यम से प्राप्त होते हैं, जिसकी निगरानी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा की जाती है।
दिसंबर 2020 के लिए सूचकांक जारी करने की अगली तारीख 12 जनवरी 2021  निर्धारित की गई है।
कीमतों में उतार-चढ़ाव से संबंधित विस्तृत विवरण जानने के लिए अंग्रेजी के अनुलग्नकयहां देखें
मंत्रिमण्डल
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने दवाओं के विनियमन के क्षेत्र में भारत और सूरीनाम के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को भारतीय फार्माकोपिया आयोग , स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय, सूरीनाम गणराज्य सरकार के बीच 4 जून, 2023 को सूरीनाम में भारतीय फार्माकोपिया  की मान्यता के लिए हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन  से अवगत कराया गया। महामहिम राष्ट्रपति की सूरीनाम यात्रा के दौरान इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये थे।
दोनों पक्षों ने अपने संबंधित कानूनों और विनियमों के अनुसार दवाओं के विनियमन के क्षेत्र में निकट सहयोग और सूचनाओं के आदान-प्रदान के महत्व को पहचानते हुए निम्नलिखित बिन्दुओं पर सहमति प्रकट की है:
• सूरीनाम में निर्मित और/या आयातित दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सूरीनाम में दवाओं के लिए मानकों की पुस्तक के रूप में भारतीय फार्माकोपिया  को स्वीकार करना;
• भारतीय निर्माताओं द्वारा जारी किए गए प्रति आईपी विश्लेषण प्रमाणपत्र को स्वीकार करना और सूरीनाम में दवाओं के डुप्लीकेट परीक्षण की आवश्यकता समाप्त करना;
• गुणवत्ता नियंत्रण विश्लेषण के दौरान उपयोग किए जाने वाले आईपीआरएस और अशुद्धता मानकों को आईपीसी से यथोचित रूप से कम लागत पर प्राप्त करना;
• सूरीनाम में जेनेरिक दवाओं के विकास और किफायती दवाओं की उपलब्धता में योगदान की बेहतर संभावनाएं;
• विनियामक ढांचे, आवश्यकताओं और प्रक्रियाओं में फार्माकोपिया की समझ को बढ़ावा देना;
• आईपी के मोनोग्राफ के विकास से संबंधित सूचना के आदान-प्रदान और प्रलेखन की सुविधा प्रदान करना;
• संबंधित आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित या उसके संबंध में अपनी सेवाओं के प्रावधान में विनियामक प्राधिकरणों की क्षमता को बढ़ाना;
• मोनोग्राफ और भविष्य की प्रौद्योगिकियों के विकास में पारस्परिक लाभ के क्षेत्रों में तकनीकी सहयोग की संभावनाएं तलाशना।
समझौता ज्ञापन चिकित्सा उत्पादों के निर्यात की सुविधा प्रदान करेगा, जिससे विदेशी मुद्रा अर्जित होगी। यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में उठाया गया कदम सिद्ध होगा।
भारतीय फार्माकोपिया मानकों की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता से भारतीय फार्मास्युटिकल क्षेत्र को कई लाभ हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल है:
• इससे इन देशों में भारतीय फार्मास्युटिकल उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि यह दोहरे विनियमन, परीक्षण में दोहराव और आयात के बाद की जांच को समाप्त करेगा। इस प्रकार, भारतीय दवा निर्यातकों को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त हासिल होगी और व्यापार अधिक लाभकारी हो जाएगा।
• इसके अलावा, आयात करने वाले देशों को किफायती दामों पर गुणवत्तापूर्ण भारतीय चिकित्सा उत्पादों तक पहुंच प्राप्त होगी।
• आयातक देशों में निर्माताओं के पास जेनेरिक दवाओं का विकास करने और अपने नागरिकों को किफायती दवाएं उपलब्ध कराने में योगदान देने की बेहतर संभावना होगी।
• विभिन्न संदर्भ मानक और अशुद्धता मानक इन निर्माताओं को यथोचित लागत पर उपलब्ध हो जाएंगे।
विनियामक पद्धितियों में तालमेल भारत से दवाओं के निर्यात को बढ़ाने में मददगार साबित हो सकता है और इसके परिणामस्वरूप फार्मास्युटिकल क्षेत्र में शिक्षित पेशेवरों के लिए रोजगार के बेहतर अवसरों में मदद मिल सकती है।
भारतीय फार्माकोपिया  को आधिकारिक तौर पर पांच  देशों: अफगानिस्तान, घाना, नेपाल, मॉरीशस और सूरीनाम गणराज्य की ओर से मान्यता प्राप्त है। मंत्रालय आईपी को मान्यता देने वाले देशों का विस्तार करने का इच्छुक है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
"हरित नवाचार का सशक्तिकरण: एलो एसेल की पर्यावरण-अनुकूल प्राथमिक बैटरी को टीडीबी से समर्थन"
"अग्रणी 'मिशन लाइफ': टीडीबी-डीएसटी ने पर्यावरण-अनुकूल प्राइमरी बैटरी नवोन्मेष के लिए एलो ईसेल के साथ साझेदारी की"
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दूरदर्शी पहल, 'मिशन लाइफ'  के अनुरूप, प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड  को मेसर्स एलो ईसेल प्राइवेट लिमिटेड ने मेसर्स एलो ईसेल प्राइवेट लिमिटेड के साथ अपने सहयोग की घोषणा की। यह उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित एक अभिनव स्टार्टअप है। यह गठबंधन प्रगति के प्रतीक के रूप में प्रज्वलित हो रह है, जो स्थायी परंपराओं और स्वदेशी रचनात्मकता के लिए प्रधानमंत्री के आह्वान को सहजता से प्रतिध्वनित करता है।
टीडीबी, 'मिशन लाइफ' से मेल खाने वाले नवीन समाधानों का समर्थन करने की अपनी प्रतिबद्धता दर्शाता है, एलो एसेल की परियोजना, "पर्यावरण-अनुकूल-1.5वी एए आकार एलो वेरा-आधारित बैटरियों के व्यावसायीकरण" में अपनी सहायता प्रदान करता है। 2.98 करोड़ रुपये की इस परियोजना में टीडीबी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इसे सॉफ्ट लोन के रूप में 1.91 करोड़ रुपये राशि उपलब्ध कराई है। इससे पर्यावरण-अनुकूल नवाचार को नवीन ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता विकसित हुई है।
यह स्टार्ट-अप पर्यावरण-अनुकूल 1.5वी एए आकार की बैटरी का निर्माण करेगी जो भारी धातुओं और जहरीले रसायनों से भरी पारंपरिक बैटरियों से मुक्ति में मदद कर सकता है। एलोवेरा के अंतर्निहित गुणों का लाभ उठाते हुए, एलो एसेल ने एक इलेक्ट्रोलाइट तैयार किया है जो न केवल स्थापित बाजार मानकों के प्रदर्शन से मेल खाता है बल्कि पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी का भी समर्थन करता है। कंपनी राजस्थान के बूंदी में प्राथमिक बैटरी के व्यावसायिक उत्पादन के लिए सुविधाएं तैयार करेगी।
परियोजना का मुख्य उद्देश्य 'मिशन लाइफ' के लोकाचार के साथ सहजता से सामंजस्य स्थापित करना है - पारिस्थितिक कल्याण के साथ सद्भाव में जीवन शैली विकल्पों को प्रस्तुत करता है। पर्यावरण-अनुकूल प्राथमिक बैटरियों को लाकर एलो ईसेल पारंपरिक बैटरियों में विषाक्त संरचना से जुड़ी लंबे समय से चली आ रही चिंताओं को दूर करते हुए एक स्वच्छ, स्वस्थ वातावरण में योगदान दे सकता है।
एलो ईसेल की उल्लेखनीय यात्रा ने पहले ही प्रशंसा अर्जित कर ली है, इसे उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने ऊर्जा क्षेत्र में राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2020 और श्नाइडर इलेक्ट्रिक ने ग्लोबल विनर्स 2019 पुरस्कार से सम्मानित किया है।
प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड के सचिव राजेश कुमार पाठक ने कहा देकर कहा, "एलो ईसेल प्राइवेट लिमिटेड के साथ हमारा सहयोग चिरस्थायी नवाचार का समर्थन करने के लिए टीडीबी की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यह साझेदारी दूरदर्शी परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए हमारे समर्पण का प्रतीक है जो पर्यावरणीय प्रबंधन के साथ तकनीकी प्रगति को जोड़ती है। जैसे-जैसे स्टार्टअप आगे बढ़ता है टीडीबी के दृढ़ समर्थन से प्रेरित होकर, यह हमारे देश के लिए अधिक टिकाऊ और समृद्ध भविष्य के लिए सरकार और उद्योग सहयोग के बीच सहयोग की क्षमता का उदाहरण प्रस्तुत करता है।''
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
ई-एनडब्ल्यूआर के लिए वित्त की सुविधा हेतु डब्ल्यूडीआरए और पीएनबी के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
भांडागारण विकास विनिमयामक प्राधिकरण  ने किसानों और व्यापारियों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने की सुविधा के लिए पंजाब नेशनल बैंक  के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए है। इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर श्री टी.के. मनोज कुमार, अध्यक्ष, डब्ल्यूडीआरए, श्री मुकेश कुमार जैन, सदस्य, डब्ल्यूडीआरए, श्री अतुल कुमार गोयल, एमडी और सीईओ, पीएनबी, श्री सुनील कुमार चुग, सीजीएम, पीएनबी तथा डब्ल्यूडीआरए और पीएनबी के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में किए गए।
समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर ई-एनडब्ल्यूआर  के लिए वित्त पोषण के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के इरादे से किए गए, जो बिना किसी तरह की अतिरिक्त संपार्श्विक और आकर्षक ब्याज दरों जैसी विशेषताओं से युक्त है। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य भारत में कृषि प्रतिज्ञा वित्त में सुधार के लिए आगे की आउटरीच गतिविधियां करने के अलावा जमाकर्ताओं को इसके लाभों की जानकारी प्रदान करना है।
यह परिकल्पना की गई है कि छोटे और सीमांत किसानों के बीच ई-एनडब्ल्यूआर की स्वीकृति के संबंध में इस उत्पाद के दूरगामी परिणाम होंगे। इसमें किसानों द्वारा मजबूरन की जाने वाली बिक्री को रोककर और उपज के लिए बेहतर कीमत प्राप्त करने में मदद करके ग्रामीण जमाकर्ताओं की आय पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने की क्षमता है।
ई-एनडब्ल्यूआर प्रणाली की अंतर्निहित सुरक्षा और परक्राम्यता से युक्त यह उत्पाद विपणन ऋण ग्रामीण तरलता में सुधार और किसानों की आय बढ़ाने में बेहद सहायक होगा।
इस कार्यक्रम में डब्ल्यूडीआरए द्वारा ग्रामीण ऋण में सुधार के लिए गोदाम रसीदों का उपयोग करते हुए फसल कटाई के बाद की प्रतिज्ञा के वित्तपोषण के महत्व पर एक प्रस्तुति दी गई। दूर दराज के क्षेत्रों के बैंक अधिकारी इस आयोजन में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। बैंक प्रतिनिधियों ने इस क्षेत्र में ऋण देने वाली संस्थाओं के सामने आने वाले जोखिमों की भी जानकारी दी। डब्ल्यूडीआरए ने हितधारकों के बीच भरोसे को बेहतर बनाने के लिए पूर्ण विनियामक सहायता का आश्वासन दिया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पूर्व राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद से मुलाकात की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज पूर्व राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद और उनके परिवार से मुलाकात की।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
"पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी और उनके परिवार के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई।"
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
कोचीन पोर्ट ट्रस्ट में जलमार्ग मंत्री द्वारा नए रडार और पोत यातायात प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया गया
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय और आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज कोचीन पोर्ट ट्रस्ट के नए रडार और पोत यातायात प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया। श्री संजय बंदोपाध्याय, अतिरिक्त सचिव , डॉ. एम. बीना, अध्यक्ष, कोचीन पोर्ट ट्रस्ट के साथ-साथ मंत्रालय और कोचीन पोर्ट ट्रस्ट के वरिष्ठ अधिकारी इस मौके पर उपस्थित थे।
2009 में कोचीन पोर्ट में चालू किए गए वीटीएमएस  को एक अत्याधुनिक प्रणाली के साथ अपग्रेड किया गया है जिसमें 5.8-करोड़ रूपए की लागत के 2 नए रडार, 1 एआईएस बेस स्टेशन, 3 वीएचएफ रेडियो और संबंधित सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर शामिल हैं। पोत यातायात प्रबंधन प्रणाली नौवहन गतिविधियों की निगरानी और प्रबंधन से बंदरगाह में नौवहन की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक आवश्यक उपकरण है। नौवहन सुरक्षा के अलावा, प्रणाली बंदरगाह में चलने वाले सभी जहाजों का पता लगाने और उन पर नज़र रखने के द्वारा बंदरगाह के पानी की सुरक्षा को भी बढ़ाती है।
मंत्री ने कोचीन बंदरगाह में टग राइड के दौरान तेल टर्मिनलों, आईसीटीटी वल्लारपदम, मल्टी यूजर लिक्विड टर्मिनल, एलएनजी टर्मिनल और एससीबी पुनर्निर्माण परियोजना सहित बंदरगाह के बुनियादी ढांचे और परियोजना स्थलों का भी निरीक्षण किया। मंत्री द्वारा कोचीन पोर्ट ट्रस्ट के प्रशासनिक लॉन में नीम का पौधा भी लगाया गया।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा राज्य मंत्री श्री श्रीपद नाइक ने एचईएमआरएल पुणे में डीआरडीओ के इग्नाइटर कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया
 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन  इग्नाइटर कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। एचईएमआरएल डीआरडीओ की एक प्रमुख प्रयोगशाला है, जो मुख्य रूप से रॉकेट और गन प्रोपेलेंट, पायरोटेक्निक डिवाइसों, हाई एक्सप्लोसिव सिस्टमों और उच्च ऊर्जा अणुओं के संश्लेषण को विकसित करने में जुटा है।
एचईएमआरएल ने इग्निशन सिस्टम के डिजाइन, प्रसंस्करण और मूल्यांकन के लिए अत्याधुनिक सुविधा का निर्माण किया है। इस सुविधा में प्रोसेसिंग, असेंबली और स्टोरेज बिल्डिंग और एक डिज़ाइन सेंटर शामिल हैं। जैसे सीव शेकर, प्लैनेटरी मिक्सर, ग्रेनुलेटिंग मशीन, पेलेटिंग मशीन आदि जैसे दूर-नियंत्रित अत्याधुनिक उपकरणों को प्रोसेस बिल्डिंगों में स्थापित किया गया है। डिजाइन, मॉडलिंग और सिमुलेशन प्रयोगशाला; असेंबली और टेस्टिंग सेंटर भी इस इग्नाइटर कॉम्प्लेक्स का हिस्सा हैं।
रॉकेट मोटर की इग्निशन श्रृंखला में, इग्निशन एक महत्वपूर्ण और अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। एचईएमआरएल ने ऑर्गेनिक बाइंडरों का उपयोग करते हुए विभिन्न ईंधन / ऑक्सीडाइजर आधारित इग्नाइटर सिस्टम विकसित की हैं। प्रयोगशाला ने कई सामरिक और साथ ही रणनीतिक मिसाइलों के रॉकेट मोटर्स की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए कई इग्निशन सिस्टम विकसित किए हैं।
एचईएमआरएल में अग्नि, पृथ्वी, आकाश, नाग, पिनाक, लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल , आदि के लिए इग्निशन सिस्टम को डिजाइन और विकसित किया गया है। आकाश, नाग मिसाइलों और पिनाका एमके- I रॉकेट के लिए प्रौद्योगिकी को आयुध निर्माणी, देहू रोड, पुणे और निजी उद्योगों में हस्तांतरित कर दिया गया है।
उद्घाटन के दौरान आर्मामेंट कॉम्बैट इंजीनियरिंग  के महानिदेशक श्री पी. के. मेहता, एचईएमआरएल के निदेशक श्री केपीएस मूर्ति, आयुध अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान  के निदेशक डॉ.वीवी राव और अनुसंधान एवं विकास  के मुख्य निर्माण अभियंता श्री अलोके मिश्रा उपस्थित थे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री चक्रवात अम्फन के चलते पैदा हालात का जायजा लेने के लिए कल पश्चिम बंगाल और ओडिशा का दौरा करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी चक्रवात अम्फन के कारण पैदा हालात का जायजा लेने के लिए कल पश्चिम बंगाल और ओडिशा का दौरा करेंगे।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा, “कल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी चक्रवात अम्फन के चलते पैदा हालात का जायजा लेने के लिए पश्चिम बंगाल और ओडिशा का दौरा करेंगे। वह हवाई सर्वेक्षण करेंगे और समीक्षा बैठकों में भाग लेंगे, जिसमें राहत और पुनर्वास से जुड़े पहलुओं पर विचार किया जाएगा।”
रक्षा मंत्रालय
सेना प्रमुख ने कोहिमा अनाथालय में नई आवासीय सुविधा का उद्घाटन किया
पूर्वोत्तर की तीन दिवसीय यात्रा के दौरान सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे ने 25 नवंबर, 2020 को कोहिमा में कोहिमा अनाथालय और निराश्रय गृह  में एक नई आवासीय सुविधा का उद्घाटन किया। यह सुविधा असम राइफल्स द्वारा चलाई जाएगी। असम राइफल्स इस क्षेत्र में केओडीएच और कई अन्य अनाथालयों के कामकाज के लिए समर्थन बढ़ाने में हमेशा सबसे आगे रही है।
असम राइफल्स ने इस सुविधा का निर्माण किया है, जो वर्तमान में 26 लड़कियों सहित 95 बच्चों की देखभाल करता है। इन बच्चों को न केवल प्यार, देखभाल और स्नेह मिलता है, बल्कि स्थानीय स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षा भी दी जाती है। इन वर्षों में, असम राइफल्स ने विभिन्न नागरिक सिविक कार्यक्रम परियोजनाओं के माध्यम से ऐसे कई सामाजिक संगठनों को अपना समर्थन दिया है। इससे पहले, दो शौचालय ब्लॉक और दो कंप्यूटर और एक टेलीविजन के प्रावधान के लिए लगभग 4.5 लाख रुपये की वस्तुएं अनाथालय को प्रदान की गई थीं। महामारी के दौरान बुनियादी सुविधाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अप्रैल और जून 2020 में बुनियादी राशन की कुछ मात्रा भी प्रदान की गई थी। एक चिकित्सा शिविर भी आयोजित किया गया था, जहां सभी बच्चों के स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए बुनियादी परीक्षण हुए, जो उनके स्वस्थ पालन-पोषण के लिए एक आवश्यक घटक है।
कोहिमा शहर से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-29 पर 'कोहिमा अनाथालय और निराश्रित गृह' स्थित है। इसने कई वर्षों में कई अनाथ बच्चों को सेवा और उपचार प्रदान किया है। इस अनाथालय की 1973 में शुरुआत हुई थी, जिसकी स्थापना एक बहुत ही दयालु स्थानीय महिला श्रीमती जैपुरो अंगामी ने की थी, जिन्हें स्थानीय लोग प्यार से मदर टेरेसा के रूप में संदर्भित करते थे। यह अनाथालय अब उनकी बेटी श्रीमती नीबानो अंगामी द्वारा चलाया जाता है। पिछले वर्षों में, यह गृह जरूरतमंद अनाथों को बडे स्तर पर वित्त पोषण, विभिन्न परोपकारी लोगों के हितैषी, और कर्नल  क्रिस्टोफर रेगो और सशस्त्र बलों की अध्यक्षता वाले सनबर्ड ट्रस्ट जैसे गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से आगे कार्य कर रहा है।
अपेक्षित शैक्षिक और खेल अवसंरचना के साथ एक नए गृह का प्रावधान उनकी भलाई और सशक्तिकरण में एक लंबा रास्ता तय करेगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 104.04 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं
पिछले 24 घंटे में 16,156 नए मामले सामने आये
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.20% है; यह मार्च 2020 के बाद से उच्चतम दर है
पिछले 24 घंटों में 17,095 कोविड रोगी ठीक हुए; स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 3,36,14,434 हो चुकी है
सक्रिय मामलों की संख्या कुल मरीजों का 1% से भी कम हिस्सा है, वर्तमान में यह 0.47% है; जो मार्च 2020 के बाद से सबसे कम है
फिलहाल देश में कोविड रोगियों की संख्या 1,60,989 है; यह संख्या बीते 243 दिनों में सबसे न्यूनतम है
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर पिछले 34 दिनों से  2% से कम बनी हुई है
दैनिक पॉजिटिविटी दर बीते 24 दिनों से  2% से नीचे बनी हुई है
अब तक 60.44 करोड़ कोविड नमूनों की जांच हो चुकी है
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
भारतीय विज्ञान अनुसंधान फेलोशिप आईएसआरएफ 2021 की घोषणा
आईएसआरएफ कार्यक्रम के अंतर्गत अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड के शोधकर्ताओं को भारतीय विश्वविद्यालयों और भारतीय शोध संस्थानों में शोध कार्य का अवसर मिलता है
इस कार्यक्रम के अंतर्गत इन देशों के लगभग 128 शोधकर्ताओं को फेलोशिप प्रदान की गयी
यह फेलोशिप भारत के पड़ोसी देशों के साथ शोध में सहयोग के लिए एक मंच उपलब्ध कराती है
विश्व स्तरीय भारतीय शोध संस्थानों और विश्वविद्यालयों में शोध कार्य करने के लिए 6 देशों के 40 छात्रों को फ़ेलोशिप प्रदान की गई है।
इन शोधार्थियों का चयन उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए शोध प्रस्ताव, अनुभव, अकादमिक योग्यता, उनके शोध पत्रों के प्रकाशन आदि के आधार पर किया गया है और उन्हें भारतीय विज्ञान एवं अनुसंधान फ़ेलोशिप आईएसआरएफ 2021 के लिए चुना गया है।
पड़ोसी देशों के साथ सहयोग और साझेदारी बढ़ाने की भारत की पहल के अंतर्गत भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने एस&टी साझेदारी विकसित करने के उद्देश्य से विश्व स्तरीय भारतीय विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों में शोध करने के लिए आईएसआरएफ कार्यक्रम का आरंभ अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड के शोधार्थियों के लिए किया गया है। कार्यक्रम का क्रियान्वयन 2015 से किया जा रहा है और अब तक इस कार्यक्रम में उक्त देशों के युवा शोधार्थियों को सम्मिलित करने के लिए 5 आयोजन किए जा चुके हैं। तब से लेकर अब तक उपर्युक्त देशों के 128 शोधकर्ताओं को फेलोशिप प्रदान की जा चुकी है। वर्ष 2015 से लेकर 2019 के बीच आईएसआरएफ के तहत फेलोशिप प्राप्त करने वाले शोधार्थियों ने कई गुणवत्तापूर्ण शोध पत्र प्रकाशित कराये हैं और शोधार्थियों ने अपने-अपने संबंधित क्षेत्रों से जुड़े सम्मेलनों और संगोष्ठियों में भाग लिया है। कोरोना महामारी के चलते पिछले वर्ष इस कार्यक्रम के तहत फेलोशिप प्रदान नहीं की गई।
आईएसआरएफ कार्यक्रम में भारत के पड़ोसी देशों के युवा शोधकर्ताओं को भारतीय विश्वविद्यालयों और भारतीय शोध संस्थानों में उपलब्ध विश्व स्तरीय शोध सुविधाओं तक पहुंच सुलभ होती है। यह फेलोशिप भारत के पड़ोसी देशों के साथ शोध क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बना है जो कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग का एक महत्वपूर्ण अंग है।
महामारी का प्रभाव अभी भी जारी है, इसके बीच फेलोशिप पाने वाले शोध छात्रों को जिस संस्थान में शोध का अवसर प्राप्त हुआ है उससे और इन संस्थानों के वैज्ञानिकों से वर्चुअल माध्यम से चर्चा करने का अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि शोधार्थी प्रोत्साहित हों। शोधार्थी भारतीय शोध संस्थानों का दौरा तब कर सकते हैं जब यात्रा संबंधी प्रतिबंधों को वापस ले लिया जाए और प्रयोगशालाओं में नियमित शोध कार्य करने के अनुकूल वातावरण बन जाए।
एमजी/एएम/डीटी/डीसी
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खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के निर्देशानुसार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में 2 अक्टूबर 2022 से 31 अक्टूबर 2022 तक विशेष स्वच्छता अभियान 2.0 का आयोजन
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के निर्देशानुसार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में 2 अक्टूबर 2022 से 31 अक्टूबर 2022 तक विशेष स्वच्छता अभियान 2.0 का आयोजन किया गया। इस अभियान के दौरान कई लंबित मामलों का निस्तारण किया गया एवं मंत्रालय परिसर में स्वच्छता संबंधित गतिविधियों का संचालन किया गया।
स्वच्छता अभियान 2.0 के दौरान 5 सांसदों के सन्दर्भों, सभी लंबित कैबिनेट प्रस्तावों तथा 11 सार्वजनिक शिकायत के लंबित मामलों का निपटान किया गया। साथ ही 500 फ़ाइलों की समीक्षा की गई जिनमें से 200 फ़ाइलों को स्क्रैप कर दिया गया।
इस विशेष अभियान के दौरान मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री श्री पशुपति कुमार पारस ने अपने कार्यालय में सफाई कर स्वच्छता का सन्देश दिया। मंत्रालय की सचिव श्रीमती अनीता प्रवीन व अन्य अधिकारियों ने मंत्रालय परिसर में झाड़ू लगाकर अपने आस-पास के क्षेत्र को स्वच्छ रखने का सन्देश दिया। मंत्रालय के कर्मचारियों ने भी मंत्रालय की कैंटीन, कॉरिडोर, छत, कार्यालय तथा स्टोर रूम को साफ़ कर इस अभियान में अपना पूरा योगदान दिया।
स्वच्छता अभियान के तहत मंत्रालय द्वारा विद्यालयों में जाकर छात्रों को स्वयं को स्वस्थ रखने के साथ-साथ अपने आस-पास के क्षेत्र को साफ़ रखने के प्रति जागरूक किया गया । विद्यालयों के प्राइमरी के बच्चों को उपहार के रूप में पानी की बोतल देकर प्लास्टिक प्रदूषण से बचाने हेतु प्रेरित किया गया । इसके साथ ही इस अभियान के तहत मंत्रालय में अपशिष्ट पदार्थों से बनाई गई बेंच को मंत्रालय में पुनर्नवीनीकरण सामग्री के प्रयोग को बढ़ावा देने की पहल की गई एवं बेंच को मंत्रालय के सिटिंग क्षेत्र में लगाया गया। इस अभियान के तहत सोशल मीडिया में सप्ताह के अंत में स्वच्छता क्विज़ भी किया गया।
सफाई अभियान को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय द्वारा 2 अक्टूबर 2022 से 31 अक्टूबर 2022 तक की गई गतिविधियों तथा कार्यक्रमों को मंत्रालय के सभी सोशल मीडिया हैंडल में फोटोग्राफ व वीडियो सहित पोस्ट किए गए हैं, जिनमें से 13 पोस्ट हिंदी में व 8 पोस्ट अंग्रेजी में किए गए और 8 वीडियो सोशल मीडिया में शेयर की गई।