ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
स्वास्थ्य देखभाल आपूर्ति श्रृंखला के लिए एक वेब आधारित समाधान ‘आरोग्यपथ’ लॉन्च किया गया जो वास्तविक समय पर जरूरी आपूर्ति उपलब्ध कराएगा
सीएसआईआर राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल आपूर्ति श्रृंखला पोर्टल https://www.aarogyapath.in को 12 जून, 2020 को लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य वास्तविक समय पर महत्वपूर्ण स्वास्थ्य आपूर्ति की उपलब्धता प्रदान करना है। आरोग्यपथ निर्माताओं,आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों की मदद करेगा। कोविड-19 महामारी से उत्पन्न मौजूदा राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल के दौरानआपूर्ति श्रृंखला में गंभीर व्यवधान है। ऐसे में महत्वपूर्ण वस्तुओं के उत्पादन और वितरण की क्षमताविभिन्न कारणों सेसंकट में पड़ सकती है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए "किसी को अरोग्य  की ओर ले जाने वाला मार्ग उपलब्ध कराने”की दृष्टि से आरोग्यपथ नामक यह सूचना मंच विकसित किया गया।
स्वास्थ्य देखभाल संबंधी सामानों की एक ही जगह उपलब्धता प्रदान कराने वाला यह एकीकृत सार्वजनिक मंच ग्राहकों को रोज महसूस किए जाने वाले कई मुद्दों से निपटने में मददगार साबित हो सकता है। इन मुद्दों में सीमित आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता,अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पादों की पहचान करने में लगने वाला अधिक समय,वांछित समयसीमा के भीतर उचित मूल्य पर मानकीकृत उत्पादों की आपूर्ति करने वाले आपूर्तिकर्ताओं तक सीमित पहुंच,नवीनतम उत्पादों के बारे में जानकारी का अभाव इत्यादि शामिल हैं।
आरोग्यपथ नाम कायह वेब आधारित सूचना मंच निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं को पूरी कुशलता से ग्राहकों के एक विस्तृत नेटवर्क तक पहुंचने, उनके और आस-पास के चिकित्सा जांच केंद्रों, मेडिकल दुकानों, अस्पतालों इत्यादि जैसे मांग केंदों के बीच संपर्क की कमियों को दूर करने मदद करेगा। यह ग्राहकों की विस्तृत सूची और उत्पादों के लिए दिखने वाली नई जरूरतों की वजह से व्यवसाय का विस्तार करने के अवसर भी उपलब्ध कराएगा। समय के साथइस मंच से एनालिटिक्स निर्माताओं को उनके अधिक उत्पादन के साथ-साथ जरूरी सामानों की होने वाली कमियों को लेकर भी शुरुआती संकेत दे सकते हैं। यह अपर्याप्त पूर्वानुमान और अधिक विनिर्माण के कारण संसाधनों की बर्बादी को कम करने में मदद करेगा और नई प्रौद्योगिकियों की मांग के बारे में जागरूकता भी पैदा करेगा।
सीएसआईआर को उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में आरोग्यपथ राष्ट्रीय पसंद का सूचनात्मक स्वास्थ्य देखभाल मंच बन जाएगाजो भारत में स्वास्थ्य देखभाल सामानों की आपूर्ति की उपलब्धता और उन्हें किफायती बनाते हुए रोगियों के लिए अंतिम समय में जरूरी सामानों की आपूर्ति की खाई को पाटने का अहम काम पूरा करेगा।
आरोग्यपथ सूचना मंच को सीएसआईआरस के महानिदेशकडॉ. शेखर सी. मांडे की उपस्थिति मेंस्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के ऑफीसर ऑन स्पेशल ड्यूटी श्री राजेश भूषण ने लॉन्च किया। इस समारोह मेंएमएसएमई मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री सुधीर गर्ग और फार्मा सेक्टर के विशेषज्ञडॉ. विजय चौथियावाले सम्मानित अतिथि थे। डॉ. शेखर मांडे ने पोर्टल के विकास में लगीसीएसआईआर की टीम को बधाई दी जिसका नेतृत्व सीएसआईआर-आईआईपी के निदेशक डॉ अंजन रे ने किया है। इस पोर्टल को सर्वोदय इन्फोटेक और संस्थागत उपयोगकर्ताओं कीसाझेदारी में विकसित किया गया। स्वास्थ्य सेवा के लिए जरूरी सामानों के निर्माताओं / अधिकृत आपूर्तिकर्ताओं को पंजीकरण कराने और सक्रिय रुप से अपने काम में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया।
एसजी/एएम/एके
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आईएनए के वयोवृद्ध सैनिक ललती राम जी के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज़ाद हिंद फौज-आईएनए के वयोवृद्ध सैनिक श्री ललती राम जी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है।
एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा, "आईएनए के वयोवृद्ध ललती राम जी के निधन से दुखी हूँ। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके साहस और योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। मैं उनके साथ अपनी बातचीत को याद करता हूं। उनके जैसे महान लोगों ने भारत के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी है।"
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय की चिंतन शिविर की अध्यक्षता की
चिंतन शिविर का आयोजन अधिकारियों के बीच सहयोग और लगातार एक-दूसरे से सीखने की भावना को बढ़ावा देने के लिए किया गया
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने आज नई दिल्ली स्थित डॉ. अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र में एक चिंतन शिविर का आयोजन किया। इसकी अध्यक्षता नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की। इस कार्यक्रम में नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री डॉ.  विजय कुमार सिंह  भी उपस्थित थे।
इस चिंतन शिविर का आयोजन एक समग्र दृष्टिकोण, लगातार एक-दूसरे से सीखने और मंत्रालय के अधिकारियों के बीच सहयोग की भावना को बढ़ावा देने के लिए किया गया था।
नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने संबोधन में कहा, "हमें ऐसे अवसर और मंचों की जरूरत है, जो हमारे रोजमर्रा के कामकाज में 'संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण' विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करें। ऐसी कार्यशालाओं की सहायता से हम एक ऐसी कार्य संस्कृति के विकास में सहायक होंगे, जो निरंतर एक-दूसरे से सीखने और सहयोग से पोषित होती है। यह हमारे व्यक्तिगत, संस्थागत और राष्ट्रीय विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करेगी।”
नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल डॉ. विजय कुमार सिंह  ने कहा कि यह कार्यशाला हमें एक-दूसरे के काम को समझने और समन्वय व आपसी सहयोग उत्पन्न करने के माध्यम के रूप में योगदान करने में सहायता करेगी।
इस कार्यक्रम के दौरान नागर विमानन महानिदेशालय  के निदेशक श्री अरुण कुमार ने 'अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन' पर एक प्रस्तुति दी। इसके बाद सीबीसी के सदस्य श्री प्रवीण सिंह परदेशी ने कर्मयोगी पर एक प्रस्तुति दी और 'टीम निर्माण और नेतृत्व निर्माण' पर एक संवाद सत्र का संचालन किया। इसके अलावा ट्रेनिंग साइडवेज की ओर से एक कला आधारित शिक्षण पद्धति का संचालन किया गया।
इस कार्यक्रम में नागरिक उड्डयन मंत्रालय  के सचिव श्री राजीव बंसल, भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण  के अध्यक्ष श्री बीएस भुल्लर, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री संजीव कुमार, एआई एसेट होल्डिंग कंपनी के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक श्री विक्रम देव दत्त, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी के निदेशक श्री कृष्णेंदु गुप्ता और एमओसीए, एएआई, बीसीएएस, डीजीसीए और एईआरए के संयुक्त सचिव व अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला
श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। श्री प्रधान को कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। वे पिछली सरकार में भी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री थे।
कार्यभार संभालने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने प्रधानमंत्री द्वारा विश्वास जताने के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि पिछले पांच वर्षों के दौरान कई सुधार व कार्यक्रमों की शुरूआत हुई है। इन कार्यक्रमों ने लोगों के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। पिछले पांच वर्षों के दौरान सरकार आर्थिक यात्रा के मार्ग पर आगे बढ़ी है और देशवासियों ने प्रधानमंत्री को अधिक जिम्मेदारी सौंपी है। पिछले पांच वर्षों के दौरान हम अनवरत कार्य करते रहे हैं और भविष्य में भी हम अपनी जिम्मेदारी को एक चुनौती के रूप में लेंगे तथा पहले की अपेक्षा अधिक मेहनत करेंगे। श्री प्रधान ने कहा कि देश में तेल और गैस का उत्पादन बढ़ाना हमारी प्राथमिकता होगी। पिछले पांच वर्षों में किए गए सुधारों के परिणाम सामने आ रहे हैं। साझा अवसंरचना का विकास और बाजार अनुकूल अवसंरचना सरकार के एजेंडे में है। गैस ग्रिड के निर्माण, प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना और सीजीडी नेटवर्क का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। हम लोग जैव ईंधन को प्रोत्साहन दे रहे हैं। आने वाले समय में इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। हम लोग नई ऊर्जा और नई भावना के साथ एक नई पारी की शुरुआत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के विजन से हमें बहुत सहायता मिली है। ऊर्जा, अंतर्राष्ट्रीय कुटनीति का एक आधार बन गया है और बहुत सारे देश भारत की ओर देख रहे हैं। श्री नरेन्द्र मोदी को विश्व उपभोक्ताओं के प्रवक्ता के रूप में देखा जाता है। उन्होंने कहा कि नीति निर्माण के दौरान सभी हितधारकों से परामर्श लिया जाएगा।
रेल मंत्रालय
कोविड-19 के खिलाफ अथक लड़ाई में, लॉकडाउन के दौरान रेलवे ने देशभर में 1,150 टन चिकित्सा वस्तुओं का परिवहन किया
भारतीय रेलवे, देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान, प्राथमिकता के आधार पर चिकित्सा वस्तुओं का निर्बाध परिवहन सुनिश्चित कर रहा है
लॉकडाउन के दौरान जोनल रेलवे द्वारा समय-सारणी वाली संचालित पार्सल ट्रेनें आवश्यक दवाओं और अन्य चिकित्सा उपकरणों के परिवहन को बढ़ावा दे रही हैं
कोविड-19 के कारण हुए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान, भारतीय रेलवे द्वारा प्राथमिकता के आधार पर चिकित्सा वस्तुओं का निर्बाध परिवहन सुनिश्चित किया जा रहा है। देश में कोरोनावायरस की चुनौतियों का सामना करने और प्रतिकूल प्रभावों का प्रबंधन करने में सरकार के प्रयासों को मजबूती प्रदान करने के लिए, भारतीय रेलवे द्वारा समय-सारणी वाली अपनी पार्सल सेवाओं के माध्यम से दवाओं, मास्क, अस्पताल की वस्तुओं और चिकित्सा के अन्य उपयोगी वस्तुओं का लगातार वितरण किया जा रहा है।
18-04-2020 तक, भारतीय रेलवे ने देश के विभिन्न हिस्सों में 1,150 टन चिकित्सा वस्तुओं का परिवहन किया है। चिकित्सा वस्तुओं के परिवहन का क्षेत्रवार विवरण निम्नानुसार है:
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क्रम सं.
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जोन
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भार 
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1.
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दक्षिण रेलवे
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83.13
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2.
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दक्षिणपूर्व मध्य रेलवे
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15.10
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3.
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पूर्वमध्य रेलवे
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1.28
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4.
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पूर्वोत्तर रेलवे
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2.88
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5.
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पूर्व तटीय रेलेवे
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1.06
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6.
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दक्षिण मध्य रेलवे
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47.22
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7.
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मध्य रेलवे
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135.64
|
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8.
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उत्तर मध्य रेलवे
|
|
74.32
|
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9.
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पश्चिम मध्य रेलवे
|
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27.17
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10.
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दक्षिणपूर्व रेलवे
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|
2.82
|
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11.
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|
दक्षिण पश्चिम रेलवे
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12.10
|
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12.
|
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पूर्व रेलवे
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8.52
|
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13.
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पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे
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2.16
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14.
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उत्तर पश्चिम रेलवे
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8.22
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15.
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पश्चिम रेलवे
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328.84
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16.
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उत्तर रेलवे
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399.71
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कुल
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1150.17 टन
भारतीय रेलवे संकट की इस घड़ी में मानव जीवन को छू रही है। हाल ही में एक ऑटिस्टिक बच्चे के माता-पिता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मदद के लिए आग्रह किया तो उस बच्चे के लिए ऊंटनी के मलाईरहित दूध को अजमेर से मुंबई पार्सल ट्रेन के जरिए पहुंचाया गया। इसी प्रकार अजमेर में एक अन्य ऑटिस्टिक बच्चा, जो गंभीर बीमारियों से जूझ रहा था, उसके दवाइयों का स्टॉक खत्म हो गया तो उसके रिश्तेदारों ने रेलवे अधिकारियों से संपर्क किया और अहमदाबाद से अजमेर के लिए पार्सल ट्रेन के माध्यम से दवाइयां पहुंचायी गईं।
एएम/एके-
(
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 मिथक बनाम तथ्य
आईसीएमआर तथा सीडीएससीओ के अधिकारियों द्वारा कोविड-19 टीकों के ‘अनेक दुष्प्रभावों’ को स्वीकार करने का दावा करने वाली मीडिया रिपोर्ट गलत और भ्रामक है
आईसीएमआर और सीडीएससीओ ने विश्व स्तर पर उपलब्ध वैज्ञानिक साक्ष्यों को सक्रिय रूप से साझा किया है
द इकोनॉमिक टाइम्स की हाल की मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आईसीएमआर  और सीडीएससीओ  ने एक आरटीआई के जवाब में कोविड-19 टीकों के अनेक दुष्प्रभावों को स्वीकार किया है। इसमें कहा गया है कि आईसीएमआर और सीडीएससीओ के अधिकारियों ने सभी कोविड टीकों से उत्पन्न होने वाले प्रभावों का हवाला दिया है।
यह स्पष्ट किया जाता है कि न्यूज रिपोर्ट में गलत जानकारी है और यह भ्रामक है।
सार्वजनिक डोमेन में वैज्ञानिक साक्ष्य के साथ जुड़े सक्रिय प्रकटीकरण की केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की नीति के अनुरूप आईसीएमआर ने कोविड-19 टीकों के लाभ और हानि से संबंधित आईटीआर नंबर आर/एक्स/22/00075 के प्रश्न संख्या 4 और 5 के जवाब दिए। आईसीएमआर ने जवाब में विश्व स्वास्थ्य संगठन  रोग नियंत्रण केंद्र  तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की प्रतिष्ठित वेबसाइटों के लिंक दिए हैं जहां विविध कोविड-19 टीकों पर संकलित वैश्विक साक्ष्य उपलब्ध हैं।
अन्य सभी बीमारियों के टीकों की तरह, जिन लोगों ने कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त की, उन्हें इंजेक्शन स्थल पर सूजन, दर्द, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, बेचैनी, बुखार, ठंड लगना और जोड़ों में दर्द सहित हलके लक्षणों का अनुभव हुआ। केवल कुछ दुर्लभ मामलों में पहले से गंभीर रोगों से पीड़ितों के मामले में सामने आया कि इन लक्षणों का तेज प्रभाव झेला गया।
शोध अध्ययनों से पता चला है कि कोविड-19 टीकाकरण ने कोविड-19 के कारण अस्पतालों में भर्ती होने और मृत्यु को रोककर बीमारी की गंभीरता को कम करने में मदद की है और टीकों के लाभ किसी भी प्रतिकूल प्रभाव से अधिक हैं। भारत में एनटीएजीआई  ने समय-समय पर कोविड-19 टीकों के लाभों तथा दुष्प्रभावों की समीक्षा की है और उपरोक्त निष्कर्षों का समर्थन किया है।
इसके अतिरिक्त सीडीएससीओ ने आरटीआई के जवाब के हिस्से के रूप में कहा कि राष्ट्रीय औषधि महानियंत्रक द्वारा अनुमोदित कोविड टीकों की सूची वेबसाइट  पर उपलब्ध हैं। सीडीएससीओ ने यह भी बताया कि उनके पास इस विषय पर कोई अन्य जानकारी नहीं है।
यह ध्यान देने योग्य है कि आईसीएमआर ने किसी भी दस्तावेज पर टिप्पणी नहीं की है, जिसके लिंक आरटीआई जवाब के हिस्से के रूप में साझा किए गए हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
2022-23 जीडीपी वृद्धि के आंकड़े, वैश्विक चुनौतियों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की सहनशीलता को रेखांकित करते हैं: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2022-23 जीडीपी वृद्धि के आंकड़ों के बारे में संतोष व्यक्त किया है और इन्हें देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक आशाजनक विकास-ग्राफ माना है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
"2022-23 जीडीपी वृद्धि के आंकड़े वैश्विक चुनौतियों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की सहनशीलता को रेखांकित करते हैं। मोटे तौर पर व्यापक आशावाद और वृहद-अर्थव्यवस्था के स्पष्ट संकेतकों के साथ यह मजबूत प्रदर्शन, हमारी अर्थव्यवस्था के आशाजनक विकास-ग्राफ और हमारे लोगों की दृढ़ता का उदाहरण है।"
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने डीडी न्यूज की 'साप्ताहिक संस्कृत पत्रिका' वार्तावली को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने डीडी न्यूज़ पर अपने पांच साल का निरंतर प्रसारण पूरा करने पर संस्कृत समाचार पत्रिका 'वार्तावली' को बधाई दी है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा, ‘देववाणीं संस्कृतभाषां वैश्विके पटले प्रचारप्रसारशिखरासनम् आसादयितुं कृतयत्नस्य डी.डी.न्यूज़-वाहिन्यां प्रसार्यमाणस्य 'वार्तावली'-कार्यक्रमस्य अतुल्यमस्ति योगदानम्। वार्तावल्याः पञ्चवर्षपूर्त्यवसरे संस्कृतकार्यक्रमसम्बद्धान् समस्तान् सदस्यान् दर्शकाँश्च अहं हृदयेन अभिनन्दामि ”।
विद्युत मंत्रालय
एसजेवीएन लिमिटेड ने हिमाचल प्रदेश में चार ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित किए
विद्युत मंत्रालय और हिमाचल प्रदेश सरकार के एक संयुक्त उद्यम एसजेवीएन लिमिटेड ने हिमाचल प्रदेश के शिमला , किन्नौर, लाहौल स्पीति और हमीरपुर जिले में लगभग 4.5 करोड़ रुपये की लागत से 4 ऑक्सीजन संयंत्र लगा रही है। इसके अलावा एसजेवीएन ने राज्य की पूरी आबादी का टीकाकरण करने के अपने प्रयासों के लिए सहायता के रूप में राज्य सरकार को लगभग 1 करोड़ रुपये की लागत वाले कोल्ड चेन उपकरण प्रदान किए हैं।
हाल ही में एसजेवीएन ने आईजीएमसी को 50 सेमी फाउलर बेड उपलब्ध कराए हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश सरकार के विभिन्न अस्पतालों में वेंटिलेटर, ऑक्सीमीटर, अन्य चिकित्सा उपकरण, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण , मास्क, सैनिटाइजर और दस्ताने खरीदने के लिए 2 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता प्रदान की है।
हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए एसजेवीएन, कोविड -19 के खिलाफ लड़ाई में काम कर रहे गैर सरकारी संगठनों  को भी 1 करोड़ रुपये प्रदान कर मदद कर रही है। पिछले चार महीनों के दौरान महामारी से निपटने के लिए इन सभी गतिविधियों में लगभग 7.5 करोड़ रुपये का योगदान दिया गया है।
इसके अलावा एसजेवीएन ने बिहार, उत्तराखंड और अन्य राज्यों, जहां यह मौजूद है, के अस्पतालों को वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कंसट्रेटर, ऑक्सीमीटर और अन्य चिकित्सा उपकरण भी प्रदान किए हैं।
एसजेवीएन के कर्मचारियों ने कोरोना से निपटने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष / हिमाचल प्रदेश कोविड-19 एकजुटता प्रतिक्रिया निधि में एक दिन के वेतन के रूप में 45 लाख रुपये का योगदान दिया है।
कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए, एसजेवीएन ने अपने कर्मचारियों, ठेकेदारों के जरिए काम करने वाले व्यक्तियों और परियोजनाओं/कार्यालयों के आस-पास रहने वाले स्थानीय लोगों के टीकाकरण के लिए फोर्टिस अस्पताल के साथ अनुबंध किया है।
एसजेवीएन राष्ट्र और देशवासियों को प्रभावित करने वाले विभिन्न मुद्दों से निपटने के लिए समाज और सरकार का समर्थन करने में हमेशा सबसे आगे रहा है। इसके अलावा एसजेवीएन उदारतापूर्वक जरूरतमंदों को भोजन और अन्य जरूरी वस्तुओं के वितरण के लिए भी सहायता प्रदान कर रही है साथ ही पीएम केयर्स फंड में भी 25 करोड़ रुपये का योगदान दिया गया है।
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एमजी/एएम/एचकेपी/डीवी
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शिक्षा मंत्रालय
एनईपी-2020 के क्रियान्वयन के तहत एनसीएफ के निर्माण के लिए नागरिक केंद्रित सर्वेक्षण के माध्यम से सार्वजनिक परामर्श
भारत सरकार ने 29 जुलाई, 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति  2020 का ऐलान किया, जिसमें एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा  के विकास के माध्यम से शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता में सुधार की सिफारिश की गई है। जिला परामर्श समितियों, राज्य केंद्रित समूहों और राज्य संचालन समिति, राष्ट्र केंद्रित समूहों और राष्ट्रीय संचालन समिति के गठन के माध्यम से राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। व्यापक स्तर पर और कागजरहित तरीके से काम पूरा करने के लिए एक टेक प्लेटफॉर्म- वेबसाइट और मोबाइल ऐप विकसित किया गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अभिभावकों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, शिक्षकों, शिक्षक प्रशिक्षकों और विद्यार्थियों आदि हितधारकों से संपर्क के लिए निचले स्तर से काम करने के दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए राज्य केंद्रित समूहों और राज्य संचालन समितियों के माध्यम से जमीनी स्तर पर जिला स्तरीय परामर्श, मोबाइल ऐप आधारित सर्वेक्षण, राज्य स्तरीय परामर्श कराए हैं। इनके माध्यम से भविष्य की स्कूली शिक्षा, बचपन में देखभाल और शिक्षा, शिक्षक शिक्षा और वयस्क शिक्षा के बारे में विचार और राय इकट्ठी की गई हैं।
राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र केंद्रित समूहों और राष्ट्रीय संचालन समिति को भी विभिन्न समस्याओं और चिंताओं पर विचार-विमर्श से जोड़ा गया है। इसमें विभिन्न मंत्रालयों, स्वायत्त संगठनों, एनजीओ, कॉरपोरेट्स, समाजवेसी संगठनों आदि के साथ चर्चा भी शामिल है। इसके माध्यम से एनसीएफ के निर्माण के लिए मूल्यवान जानकारियां जुटाई जा रही हैं। इस प्रक्रिया में हितधारकों को मार्गदर्शन के उद्देश्य से एनसीएफ तैयार करने के लिए एक आदेश पत्र विकसित कर लिया गया है।
देश की विविधता को देखते हुए, शिक्षा से संबंधित समान चिंताओं पर विचार साझा करके हर हितधारकों को अवसर उपलब्ध कराना वक्त की जरूरत है, जो अभिभावक या शिक्षक या एक छात्र हो सकते हैं और भारत में शैक्षणिक प्रणाली में बदलाव में भागीदार बनने के इच्छुक लोग हो सकते हैं। ऐसे कई और विविधतापूर्ण विचारों से एनईपी 2020 के विजन के सहज क्रियान्वयन के लिए एक व्यावहारिक रोडमैप मिलने की संभावना है।
इस संदर्भ में, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग , शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने एक ऑनलाइन सार्वजनिक परामर्श सर्वेक्षण के माध्यम से विभिन्न हितधारकों से विचार आमंत्रित करने की योजना बनाई है, जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा तैयार करने और बाद में पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों और अन्य शिक्षण सामग्री को तैयार करने के लिए बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण जानकारियां एकत्रित करने में सहायक होगा।
शिक्षक, प्रधान अध्यापक/प्रधानाचार्य, स्कूल लीडर, शिक्षाविद, अभिभावक, विद्यार्थी, समुदाय के सदस्य, एनजीओ विशेषज्ञ, जन प्रतिनिधि, कलाकार, कारीगर, किसान और स्कूली शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षा में दिलचस्पी रखने वाला कोई भी सदस्य सहित सभी हितधारकों को हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं सहित 23 भाषाओं में हो रहे ऑनलाइन सर्वेक्षण में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है।
हमारे साथ जुड़िए और ऑनलाइन सर्वेक्षण में भाग लीजिए एवं भारत में शिक्षा के एक मजबूत, लचीले और सुसंगत इकोसिस्टम के निर्माण में योगदान कीजिए। अब ऑनलाइन सर्वेक्षणु में भाग लेने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें : http://vsms.sms.gov.in/OMZhm8YvAQE
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के सदस्यों से बातचीत की
राष्ट्रपति मुर्मू ने पीवीटीजी के सदस्यों से शिक्षा को सबसे अधिक महत्व देने का आग्रह किया
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने आज  राष्ट्रपति भवन में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों  के सदस्यों के साथ बातचीत की। इस अवसर पर उन्होंने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी देखीं जिनमें बिहार के मल पहाड़िया, गुजरात के सिद्दी, केरल के इरुला, राजस्थान के सहरिया, मध्य प्रदेश के बैगा परधौनी और ओडिशा के बुदिगली शामिल थीं।
सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें पीवीटीजी के सभी 75 सदस्यों से मिलकर खुशी हुई। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि उनमें से कई पहली बार अपने गांवों से बाहर आए हैं। उन्होंने कहा कि उनमें से प्रत्येक अपने समुदाय का प्रतिनिधि हैं। उन्होंने उनसे आग्रह किया कि वे अपने समुदाय के सदस्यों के साथ अपना अनुभव साझा करें और उन्हें सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताएं।
राष्ट्रपति ने पीवीटीजी के सदस्यों से शिक्षा को सबसे अधिक महत्व देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पीवीटीजी समुदाय के विद्यार्थियों के लिए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में सीटों का विशेष प्रावधान किया गया है। इसके अलावा नेशनल फेलोशिप और ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम में भी उनके लिए सीटें आरक्षित हैं। उन्होंने पीवीटीजी की महिलाओं से जनजातीय महिला सशक्तिकरण योजना सहित विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने का भी आग्रह किया।
राष्ट्रपति ने कहा कि जनजातीय उप-योजना के तहत भारत सरकार के 41 मंत्रालय और विभाग पीवीटीजी सहित जनजातीय समुदायों के कल्याण के लिए अपने बजट का हिस्सा अलग रखते हैं। उन्हें यह जानकर खुशी हुई कि पीवीटीजी के विकास के लिए सरकार द्वारा 'प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन' शुरू किया गया है।
राष्ट्रपति ने कहा कि मौजूदा बजट में वर्ष 2047 तक सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन के लिए घोषित अभियान एक काफी महत्वपूर्ण कदम है।
राष्ट्रपति ने कहा कि विगत कुछ वर्षों से आदिवासी समुदाय के प्रतिभाशाली लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जा रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि पीवीटीजी समाज के लगभग 28 लाख लोगों सहित आदिवासी समाज के 10 करोड़ से अधिक लोग अपनी प्रतिभा का विकास करते हुए समाज एवं देश के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देंगे।
राष्ट्रपति ने कहा कि आदिवासी समाज के लोगों ने मातृभूमि और उसकी प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक संपदा की रक्षा के लिए काफी बलिदान दिया है। उन्होंने कहा कि सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हम सभी आदिवासी समाज से सीख सकते हैं। यह सभी नागरिकों, विशेष रूप से पीवीटीजी सहित जनजातीय लोगों का कर्तव्य और आकांक्षा है कि वे अपनी पहचान बनाए रखते हुए और अपने अस्तित्व की रक्षा करते हुए उनका विकास सुनिश्चित करें। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि पीवीटीजी के सदस्य हमारे देश के समावेशी विकास के सफर में आगे बढ़ते रहेंगे।
इससे पहले दिन में, पीवीटीजी के सदस्यों ने राष्ट्रपति भवन और अमृत उद्यान का भ्रमण किया। उसके बाद राष्ट्रपति ने अमृत उद्यान में उनसे मुलाकात और बातचीत की।
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फाइनेंस कमीशन
वित्त आयोग को अगले पांच वर्षों के लिए संसाधन जुटाने पर आईएमएफ से प्रस्तुति मिली
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष  के कर नीति प्रभाग की एक टीम ने अगले 5 वर्षों के दौरान संसाधन जुटाने पर 15वें वित्त आयोग को आज एक प्रस्तुति दी। आईएमएफ की टीम में प्रभाग प्रमुख श्री रुड डि मूइज, वरिष्ठ अर्थशास्त्री श्री अरविंद मोदी और अर्थशास्त्री सुश्री ली लुई शामिल थे। वित्त आयोग के आर्थिक सलाहकार परिषद के कुछ सदस्यों ने भी परिचर्चा में भाग लिया जिसकी अध्यक्षता वित्त आयोग के चेयरमैन श्री एन. के. सिंह ने की।
परिचर्चा मुख्य तौर पर सरकार के सामान्य कर संसाधनों में सुधार के लिए विकल्पों पर केन्द्रित थी। जीएसटी से राजस्व प्राप्ति में सुधार पर विशेष ध्यान दिया गया। परिचर्चा के दौरान बताया गया कि राजस्व के मोर्चे पर वर्तमान संग्रह देश के लिए अनुमानित सीमा से काफी नीचे है। तुलनात्मक देशों के आंकड़ो के गहन विश्लेषण के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया। यह आगे चर्चा की गई कि जीएसटी एवं अन्य करों के अनुपालन और संग्रह दक्षता में सुधार के साथ-साथ दर ढ़ाचे को युक्तसंगत बनाने से भारत की स्थिति बेहतर होगी। इस सुधार को हासिल करने के लिए नीतिगत विकल्पों पर भी चर्चा की गई।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 193.53 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 11.59 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड 19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी,2021 को प्रांरभ हुआ था। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,93,53,58,865
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शेष टीके
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11,59,52,475
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 193.53 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 11.59 करोड़  से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने पीजी एस्मेराल्डा द्वारा ईकॉम में हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने पीजी एस्मेराल्डा द्वारा ईकॉम में हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दी।
प्रस्तावित संयोजन में पीजी एस्मेराल्डा पीटीई लिमिटेड  द्वारा ईकॉम एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड  में हिस्सेदारी के अधिग्रहण पर विचार किया गया है।
पीजी एस्मेराल्डा को उन निवेश संस्थाओं द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिन्हें अंततः पार्टनर्स ग्रुप एजी या इसके सहयोगी  द्वारा नियंत्रित किया जाता है। पार्टनर्स ग्रुप एक वैश्विक निजी बाजार निवेश प्रबंधक है, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। यह आईटी व आईटी सक्षम सेवा, स्वास्थ्य देखभाल, रियल एस्टेट, उपभोक्ता उत्पाद, बैंकिंग और गैर-बैंकिंग वित्तीय सेवा जैसे क्षेत्रों से जुडी विभिन्न कंपनियों में निवेश करता है।
ईकॉम भारत में निगमित एक कंपनी है। यह भारत में थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स  सेवाएं प्रदान करने का व्यवसाय करती है।
सीसीआई का विस्तृत आदेश जल्द ही जारी किया जायेगा।