ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
प्रसार भारती द्वारा प्रसारण सुधार से नई प्रौद्योगिकी और कंटेंट के अवसरों का मार्ग प्रशस्त होगा
दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो में पिछले कुछ वर्षों से प्रसारण सुधारों को लागू करते हुए प्रसार भारती एनालॉग टेरेस्ट्रियल टीवी ट्रांसमीटर जैसी अप्रचलित प्रसारण तकनीकों को तेजी से बाहर कर रहा है, जिससे उभरती हुई प्रौद्योगिकियों तथा नए कंटेंट के अवसरों में बदलाव का मार्ग प्रशस्त हो रहा है।
कुछ मीडिया प्रतिष्ठानों से प्रकाशित होने वाली भ्रामक सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए, प्रसार भारती ने स्पष्ट किया है कि अप्रचलित एनालॉग टेरेस्ट्रियल टीवी ट्रांसमीटरों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए प्रसारण सुधार कदमों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। हाल ही में डीडी सिलचर, डीडी कलबुर्गी आदि के बारे में ऐसी झूठी खबरें सामने आई हैं। प्रसार भारती ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ये डीडी केंद्र यूट्यूब और सोशल मीडिया सहित डिजिटल मीडिया पर अपनी उपस्थिति बनाए रखने के अलावा अपने-अपने राज्यों को समर्पित दूरदर्शन के उपग्रह चैनलों पर प्रसारण के लिए कार्यक्रम कंटेंट तैयार करना जारी रखेंगे। उदाहरण के लिए डीडी सिलचर और डीडी कलबुर्गी द्वारा बनाये गए कार्यक्रम अब क्रमशः डीडी असम और डीडी चंदना पर प्रसारित किये जायेंगे।
एनालॉग टेरेस्ट्रियल टीवी एक अप्रचलित तकनीक है और इसे चरणबद्ध रूप से हटाना सार्वजनिक तथा राष्ट्रीय हित दोनों में है क्योंकि यह बिजली पर होने वाले व्यर्थ खर्च को कम करने के अलावा 5जी जैसी नई एवं उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए मूल्यवान स्पेक्ट्रम उपलब्ध कराता है। अब तक सभी एनालॉग ट्रांसमीटरों में से लगभग 70% को चरणबद्ध तरीके से बाहर कर दिया गया है। बाकी को चरणबद्ध तरीके से हटाया जा रहा है तथा कर्मचारियों की पुन: तैनाती के लिए उचित उपाय सुनिश्चित किए जा रहे हैं। सामरिक महत्त्व के स्थानों में लगभग 50 एनालॉग टेरेस्ट्रियल टीवी ट्रांसमीटरों को छोड़कर प्रसार भारती 31 मार्च 2022 तक शेष अप्रचलित एनालॉग ट्रांसमीटरों को बाहर कर देगा।
एटीटी फेज आउट और संसाधन युक्तिकरण की समयरेखा
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वर्ष
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चरणबद्ध तरीके से हटाए गए एटीटी की संख्या
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स्पेक्ट्रम बैंडविड्थ मुक्त
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आईईबीआर व्यय में कमी/वार्षिक
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2017 - 18
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306
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वीएचएफ में 7 मेगाहर्ट्ज,
एचएफ में 8 मेगाहर्ट्ज यू
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परिचालन व्यय में सालाना लगभग 100 करोड़ रुपये की बचत
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2018 - 19
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468
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2019 - 20
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6
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2020 - 21
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46
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2021 - 22
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412
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21 अक्टूबर तक - 152
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21 दिसंबर तक - 109
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22 मार्च तक - 151
5जी ब्रॉडकास्ट जैसे उभरते मानकों के अनुरूप डिजिटल टेरेस्ट्रियल ब्रॉडकास्टिंग के लिए नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन/रोडमैप विकसित करने के लिए प्रसार भारती ने आईआईटी कानपुर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं, ताकि डायरेक्ट टू मोबाइल ब्रॉडकास्टिंग जैसे नए एप्लिकेशन को सक्षम बनाया जा सके और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम के इस्तेमाल के जरिए नए कंटेंट के अवसर पैदा किए जा सकें।
डीडी फ्री डिश और डीटीएच के माध्यम से डीडी असम सहित दूरदर्शन के सभी चैनल तथा कई निजी चैनल प्रसार भारती द्वारा पूरे भारत में बिना किसी मासिक शुल्क के मुफ्त उपलब्ध कराए गए हैं। डीडी फ्री डिश डीटीएच चैनलों को "फ्री टू एयर मोड" में प्राप्त करने के लिए सेट-टॉप बॉक्स बाजार से एकमुश्त निवेश के रूप में खरीदे जा सकते हैं और इसके माध्यम से कई शैक्षिक चैनलों के साथ-साथ आकाशवाणी के 40 से अधिक सैटेलाइट रेडियो चैनलों सहित 120 से अधिक फ्री टू एयर टीवी चैनल देखे जा सकते हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 से जुड़ी नवीनतम जानकारी
भारत में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत कोविड-19 टीके की 31.50 करोड़ खुराक दी गयीं
पिछले 24 घंटे में देश में टीके की 61.19 लाख खुराक दी गयीं
पिछले 24 घंटे में 48,698 दैनिक नये मामले दर्ज किए गए
भारत में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 5,95,565 हुई, संख्या 86 दिनों के बाद छह लाख से कम हुई
सक्रिय मामले कुल मामलों का 1.97 प्रतिशत
देश में अब तक कुल 2,91,93,085 लोग कोविड-19 से उबरे
पिछले 24 घंटे में 64,818 लोग कोविड-19 से उबरे
लगातार44वेंदिनबीमारीसेउबरनेवालेलोगोंकीसंख्यादैनिकनयेमामलोंकीसंख्यासेज्यादा
रिकवरी रेट बढ़कर 96.72 प्रतिशत हुआ
साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट पांच प्रतिशत से कम बना हुआ है, इस समय 2.97 प्रतिशत
दैनिक पॉजिटिविटी रेट 2.79 प्रतिशत, लगातार 19वें दिन पांच प्रतिशत से कम
जांच की क्षमता में काफी वृद्धि– अब तक कुल 40.18 करोड़ जांच की गयी
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
टमाटर की आपूर्ति आसान हुई, पिछले सप्ताह की तुलना में कीमतों में 12.89% की गिरावट आई और बीते एक महीने के मुकाबले में 23.69% की कमी आई है
राजस्थान की फसल बाजार में आने से टमाटर के थोक भाव में गिरावट होने का अनुमान है
21.12.2021 को अखिल भारतीय स्तर पर टमाटर की कीमत पिछले एक सप्ताह की तुलना में 12.89% और बीते एक महीने के मुकाबले में 23.69% कम थी। 21.12.2021 को भारत के सभी प्रमुख शहरों में टमाटर के भाव एक सप्ताह पूर्व और एक महीने पहले की कीमतों की तुलना में इस तरह से कम हुए हैं ।
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केन्द्र
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टमाटर का खुदरा मूल्य 
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चालू मूल्य
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एक दिन
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एक सप्ताह
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एक महीना
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% उतार - चढ़ाव
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पहले
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पहले
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पहले
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अधिकता
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अधिकता
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अधिकता
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21.12.21
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20.12.21
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14.12.21
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21.11.21
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एक दिन
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एक सप्ताह
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एक महीना
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दिल्ली
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43
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45
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48
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63
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-4.44
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-10.42
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-31.75
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मुंबई
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41
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41
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45
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54
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0.00
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-8.89
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-24.07
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पुणे
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34
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34
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45
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42
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0.00
|
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-24.44
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-19.05
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जयपुर
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42
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42
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50
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55
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0.00
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-16.00
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-23.64
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बेंगलुरु
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57
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57
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66
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88
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0.00
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-13.64
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-35.23
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चेन्नई
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42
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42
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63
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100
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0.00
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-33.33
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-58.00
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हैदराबाद
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35
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35
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50
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53
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0.00
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-30.00
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-33.96
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अखिल भारतीय
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47.52
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47.93
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54.55
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62.27
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-0.86
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-12.89
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-23.69
महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और दिल्ली के प्रमुख बाजारों में फसल की आवक में वृद्धि देखी जा रही है और इसलिए पिछले कुछ दिनों में कीमतों में सुधार हुआ है। टमाटर की थोक कीमतों में गिरावट का अनुमान है क्योंकि राजस्थान से आई हुई फसल बाजार में है और दिसंबर के अंत तक अन्य राज्यों से फसल आने की उम्मीद है। बारिश में कमी के कारण महाराष्ट्र तथा गुजरात में आपूर्ति व्यवधान का समाधान हो गया है और अधिकांश खुदरा बाजारों में टमाटर भाव में कमी आती देखी गई है।
एमजी/एएम/एनके/एके
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वित्त मंत्रालय
भारत सरकार और पेरु गणराज्य ने सीमा शुल्क से जुड़े मामलों में सहयोग एवं पारस्परिक सहायता से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किए
 के नीतिगत आयोग  की बैठक के 80वें सत्र के दौरान अलग से आयोजित किए गए कार्यक्रम में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। यह बैठक मुंबई में 3 से 5 दिसंबर, 2018 के दौरान आयोजित की जा रही है।
इस समझौते पर भारत सरकार की ओर से केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड  के चेयरमैन श्री एस. रमेश और सीमा शुल्क के राष्ट्रीय अधीक्षक के रूप में श्री राफेल गार्सिया ने हस्ताक्षर किए हैं।
इस समझौते में दोनों देशों के सीमा शुल्क प्राधिकरणों के बीच सूचना और खुफिया जानकारियों को साझा करने के लिए एक कानूनी रूपरेखा का प्रावधान किया गया है। इससे सीमा शुल्क संबंधी कानूनों को उचित ढंग से लागू करने के साथ-साथ सीमा शुल्क से जुड़े अपराधों की रोकथाम और जांच करने में भी मदद मिलेगी। इस समझौते से सीमा शुल्क संबंधी अपराधों की रोकथाम और जांच के लिए प्रासंगिक जानकारियों को उपलब्ध कराने में भी मदद मिलेगी। इस समझौते से आपसी व्यापार को सुविधाजनक बनाने में मदद मिलने की आशा है। यही नहीं, इस समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार की जाने वाली वस्तुओं की प्रभावकारी या कारगर क्लीयरेंस सुनिश्चित होने की भी उम्मीद है।
गृह मंत्रालय
मोदी सरकार ने गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद जिलों में रह रहे भारत के विदेशी नागरिक  कार्ड धारकों से संबंधित सेवाओं से जुड़े मामलों का अधिकार क्षेत्र एफआरआरओ, दिल्ली करने का किया फैसला
ओसीआई कार्ड धारकों से संबंधित विभिन्न सेवाओं के आवेदनों पर कार्यवाही के लिए केरल में तीन एफआरआरओ के अधिकार क्षेत्र का वर्णन किया गया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने पिछले कुछ साल में विदेशी नागरिकों के भारत में रुकने को सुविधाजनक बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं
इस फैसले से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र  और केरल व लक्षद्वीप में रह रहे विदेशी नागरिकों को खासा फायदा होने का अनुमान है
पिछले कुछ वर्षों के दौरान, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने विदेशी यात्रियों के भारत मेंरुकने को सुविधाजनक बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इस दिशा में एक और कदम उठाते हुए, केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के निर्देश पर गृह मंत्रालय  ने एक और फैसला किया है, जिससे भारत के विदेशी नागरिक  कार्ड धारकों के भारत के विभिन्न हिस्सों में रुकने को आसान बनाने में सहायता मिलेगी। अब, उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद जिलों को ऐसे कार्ड धारकों के संबंध में विभिन्न सेवाओं के लिए आने वाले आवेदनों को स्वीकार करने और उन पर कार्यवाही के लिए एफआरआरओ, दिल्ली के अधिकार क्षेत्र में लाया गया है। इन कदमों से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र  में रह रहे विदेशी नागरिकों को वीजा और ओसीआई कार्ड से संबंधित सेवाएं हासिल करना काफी आसान हो जाएगा।
अभी तक, ओसीआई कार्ड धारकों के संबंध में विभिन्न सेवाओं के आवेदन स्वीकार करने और उन पर कार्यवाही करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद जिले एफआरआरओ, लखनऊ के अधिकार क्षेत्र के तहत आते थे। इससे इन जिलों में रह रहे ओसीआई कार्ड धारकों को खासी असुविधा होती थी। ये जिले विदेशियों के लिए कई वीजा से संबंधित सेवाओं के लिए पहले से एफआरआरओ, दिल्ली के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इसके अलावा, हरियाणा और राजस्थान राज्य विदेशियों से जुड़ी ओसीआई और वीजा संबंधी सेवाओं के लिए पहले से ही एफआरआरओ, दिल्ली के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।
इसके अलावा, ओसीआई कार्ड धारकों के संबंध में विभिन्न सेवाओं से जुड़े आवेदन स्वीकार करने और उन पर कार्यवाही करने के उद्देश्य के लिए केरल स्थित तीन एफआरआरओ के अधिकार क्षेत्र का स्पष्ट रूप से वर्णन करने का फैसला किया गया है। इस क्रम में केरल के कन्नूर, कासरगोड, कोझिकोड, मलप्पुरम और वायनाड जिले एफआरआरओ कोझिकोड के अधिकार क्षेत्र में आ जाएंगे। अलपुझा, एर्नाकुलम, इडुक्की, कोट्टायम, पलक्कड़ और थ्रिसूर और संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप एफआरआरओ, कोच्चि के अधिकार क्षेत्र में आ जाएंगे। कोल्लम, पतनमथिट्टा और तिरुवनंतपुरम एफआरआरओ, तिरुवनंतपुरम के अधिकार क्षेत्र में आ जाएंगे। इससे केरल और संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप में रह रहे विदेशियों के लिए ओसीआई सेवाएं देना आसान हो जाएगा।
पिछले कुछ साल में उठाए गए कई कदमों में देश भर में ई-एफआरआरओ मॉड्यूल को पेश करके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भारत के भीतर विदेशियों को वीजा संबंधी विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराना, किसी भी वीजा पर आए विदेशी के वीजा को मेडिकल वीजा में परिवर्तित किए बिना 180 दिन तक इनडोर और आउटडोर चिकित्सा उपचार की अनुमति देना, विदेशियों के लिए तेजी से वीजा संबंधी सेवाएं लेना आसान बनाने के लिए गृह मंत्रालय के अधिकारों को जिला स्तर के विदेशी पंजीकरण अधिकारियों  और विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारियों  को सौंपना तथा देश के विभिन्न जिलों में एफआरओ को सौंपे गए कार्यों के संबंध में एफआरआरओ के विशेष अधिकार क्षेत्र का वर्णन जैसे कदम शामिल हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
नीट पीजी और नीट एसएस का कटऑफ परसेंटाइल 15 प्रतिशत घटाया गया, लगभग 18000 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे
चिकित्सा क्षेत्र को मजबूत बनाने के दिशा में महत्वपूर्ण कदमः जे.पी. नड्डा
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने नीट पीजी और नीट एसएस का कटऑफ परसेंटाइल 15 प्रतिशत घटा दिया है। इस निर्णय से 18000 विद्यार्थियों को लाभ होगा। इससे पीजी सीटें भरने के अवसर बढ़ेंगे और सीटें खाली रह जाने की समस्या कम होगी।
केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जे.पी. नड्डा ने इस निर्णय की चर्चा करते हुए कहा कि पीजी सीटें भरने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं। यह चिकित्सा क्षेत्र को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है और सरकार द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र को दी जा रही प्राथमिकता का संकेत करता है। श्री नड्डा ने कहा कि हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि लोगों को गुणवत्ता संपन्न स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त मानव शक्ति हो।
आयुष
आयुष मंत्रालय ने उत्तराखण्ड के अल्मोड़ा जिले में ‘200 आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्रों’ को मंज़ूरी दी
आयुष मंत्रालय ने केन्द्र सरकार के सहयोग से संचालित राष्ट्रीय आयुष मिशन  योजना के अंतर्गत उत्तराखण्ड में 200 आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्रों को मंज़ूरी दी। अल्मोड़ा ज़िले में स्थापित होने वाले इन आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्रों के परिचालन में नई दिल्ली स्थित अरविंद लाल वन्दना लाल  फाउंडेशन उत्तराखण्ड के आयुष विभाग को सहायता प्रदान कर रहा है। इस संबंध में सभी हितधारकों के बीच 10 दिसंबर 2020 को एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस वर्चुअल कार्यक्रम में सचिव , संयुक्त सचिव , निदेशक , उत्तराखण्ड और नई दिल्ली स्थित एएलवीएल फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉ. अरविन्द लाल मौजूद थे।
इस केन्द्रों पर निर्धारित गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए योजना बनाने, कार्यान्वयन और संस्था को सभी ज़रूरी मदद मुहैया कराने की पूरी ज़िम्मेदारी उत्तराखण्ड की राज्य सरकार की होगी। केन्द्र सरकार इस संबंध में ज़रूरी तकनीकी मदद प्रदान करेगी। एएलवीएल फाउंडेशन केन्द्र में आने वाले लोगों की सूची बनाने, लोगों के स्वास्थ्य कार्ड बनाने और आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्र से जुड़े कर्मियों को प्रशिक्षण देने और उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगा।
आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्रों के परिचालन संबंधी दिशा-निर्देशों में सरकार अथवा गैर-सरकारी संगठनों के साथ सहभागिता करने का प्रावधान है ताकि समग्र प्राथमिक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को बेहतर बनाया जा सके। केन्द्र सरकार ने वर्ष 2023-24 तक देशभर में विभिन्न चरणों में 12,500 आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्रों को परिचालित करने का निर्णय लिया है।
राष्ट्रपति सचिवालय
गन्नौर, सोनीपत में कल चौथा एग्री लीडरशिप समिट के समापन समारोह में राष्ट्रपति उपस्थित रहेंगे
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद हरियाणा सरकार द्वारा आयोजित चौथे कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन के समापन समारोह में उपस्थित होने के लिए कल  को हरियाणा  जाएंगे। राष्ट्रपति इस अवसर पर हरियाणा किसान रत्न पुरस्कार और हरियाणा कृषि रत्न पुरस्कार भी प्रदान करेंगे।
आर.के.मीणा/एएम/एसपी/एसके-420
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इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
भारतीय विज्ञान संस्थान के सीईएनएसई और लैम रिसर्च के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आज गुजरात के गांधीनगर में आयोजित सेमीकॉनइंडिया में बेंगलुरू स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान  के सेंटर फॉर नैनो साइंस एंड इंजीनियरिंग  और लैम रिसर्च इंडिया के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने की घोषणा की।
मंत्रालय की सहभागिता रूपी यह पहल आईआईएससी के सीईएनएसई की अकादमिक उत्कृष्टता और लैम रिसर्च की वैश्विक विशेषज्ञता को एक साथ लाता है। लैम रिसर्च, अभिनव वफर फैब्रिकेशन उपकरण का एक प्रसिद्ध आपूर्तिकर्ता है।
लैम रिसर्च का महत्वाकांक्षी लक्ष्य अगले 10 वर्षों के दौरान भारत में नैनो-फैब्रिकेशन में 60,000 सुदृढ़ कार्यबल विकसित करने के लिए सेमीवर्स सॉल्यूशन्स का उपयोग करना है।
इस सहभागिता का मुख्य उद्देश्य भारतीय विश्वविद्यालयों के लिए संयुक्त रूप से एक अनुकूलित पाठ्यक्रम विकसित करना है, जो सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन तकनीक शिक्षण के लिए होगा। यह लैम रिसर्च के अत्याधुनिक सेमीवर्स सॉल्यूशन्स वर्चुअल फैब्रिकेशन सॉफ्टवेयर- सिम्युलेटर3डी का उपयोग करेगा।
आईआईएससी और लैम रिसर्च एक साथ मिलकर प्रायोगिक पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करेंगे। इसका पहला चरण दिसंबर, 2023 तक और दूसरा चरण जून, 2024 तक पूरा होने की आशा है।
इस अवसर पर कौशल विकास और उद्यमिता व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर, मंत्रालय के सचिव श्री अलकेश कुमार, एसईएमआई के अध्यक्ष श्री अजित मनोचा सहित सरकार और उद्योग जगत के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
वॉयस ऑफ़ ग्लोबल साउथ समिट 2023 के उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का समापन वक्तव्य
महानुभावों,
मैं आपके ज्ञानवर्धक वक्तव्यों के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। आपकी टिप्पणियां अब तक के सर्वप्रथम 'वॉयस ऑफ़ ग्लोबल साउथ समिट' के अगले आठ सत्रों का मार्गदर्शन करेंगी। आपके शब्दों से यह स्पष्ट है कि विकासशील देशों के लिए मानव-केंद्रित विकास एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। आज के हस्तक्षेप उन आम चुनौतियों को भी सामने लाए हैं जो हम सभी के मस्तिष्क में सबसे ऊपर हैं। ये मुख्य रूप से हमारे विकास की जरूरतों के लिए संसाधनों की कमी और प्राकृतिक जलवायु और भू-राजनीतिक जलवायु दोनों में बढ़ती अस्थिरता से संबंधित हैं। इसके बावजूद ये भी साफ़ है कि हम विकासशील देश सकारात्मक ऊर्जा से, आत्मविश्वास से भरे हुए हैं।
20वीं शताब्दी में, विकसित देश वैश्विक अर्थव्यवस्था के संचालक थे। आज, इनमें से अधिकतर उन्नत अर्थव्यवस्थाएं धीमी हो रही हैं। ज़ाहिर है, 21वीं सदी में वैश्विक विकास दक्षिण के देशों से आएगा। मुझे लगता है कि अगर हम साथ मिलकर काम करें तो हम वैश्विक एजेंडा तय कर सकते हैं। आगामी सत्रों में आज और कल, हम उन मूल्यवान विचारों को और आगे बढ़ाएंगे और विकसित करेंगे जो आज की हमारी चर्चाओं से उभरे हैं। हमारा प्रयास ग्लोबल साउथ के लिए कार्रवाई बिंदुओं को सारभूत करना होगा - दोनों के लिए हम एक साथ क्या कर सकते हैं, और हम वैश्विक एजेंडा पर एक साथ क्या खोज सकते हैं। द वॉयस ऑफ़ द ग्लोबल साउथ को अपना स्वर सेट करने की जरूरत है। साथ में, हमें उन प्रणालियों और परिस्थितियों पर निर्भरता के चक्र से बचने की जरूरत है जो हमारे द्वारा नहीं बनाए गए हैं।
मैं एक बार फिर आपके समय, उपस्थिति और बहुमूल्य वक्तव्यों के लिए आपको धन्यवाद देता हूं।
थैंक यू। धन्यवाद जी।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
अगले पांच वर्षों में केंद्र और राज्यों दोनों को मिलकर देश के परिवहन क्षेत्र को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए काम करना चाहिए : नितिन गडकरी
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा है कि अगले पांच वर्षों में केंद्र और राज्यों दोनों को ही देश के परिवहन क्षेत्र को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। आज बेंगलुरू में परिवहन विकास परिषद  की 41वीं बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगले 5 वर्षों में ऑटोमोबाइल उद्योग को 7.5 लाख करोड़ से बढ़ाकर 15 लाख करोड़ करने के प्रयास किए जाने चाहिए, जिससे कि भारत पूरे विश्व में एक शीर्ष ऑटोमोबाइल विनिर्माण केंद्र के रूप में सक्षम हो सके। उन्होंने कहा कि यह भारतीय में सड़क क्षेत्र के लिए सर्वोत्तम तकनीकों को अपनाने तथा सभी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा डिजिटल संपर्क रहित सेवाओं पर जोर दिए जाने से ही संभव है। मंत्री महोदय ने कहा कि प्रदूषण और लागत कम करने के लिए सभी डीजल चालित बसों को इलेक्ट्रिक बसों से बदला जाना चाहिए। श्री गडकरी ने कहा कि सभी हितधारकों को प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को पूरा करने का संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि सड़क दुर्घटनाओं के प्रति गंभीर और संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाए जाने की आवश्यकता है और लोगों के अमूल्य जीवन को बचाने के लिए कड़े फैसले लेने होंगे।
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, गोवा, कर्नाटक, दिल्ली और तमिलनाडु के परिवहन मंत्रियों ने परिवहन विकास परिषद  की 41वीं बैठक में भाग लिया। सड़कों के निर्माण, सार्वजनिक परिवहन, प्रौद्योगिकी अपनाने, सड़क सुरक्षा तथा सड़क परिवहन के विकास के प्रयासों पर मंत्रालय की पहल सभी राज्यों के मंत्रियों ने सराहना की। उन्होंने मोटर वाहन  अधिनियम, 2019 लाने और इसके त्वरित कार्यान्वयन के लिए श्री गडकरी को बधाई भी दी। सभी मंत्रियों ने सड़क परिवहन, सड़क सुरक्षा और समर्थन परिवहन के बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता में सुधार के लिए अपने – अपने राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा की गई विभिन्न पहलों के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने इलेक्ट्रिक बसों को अपनाने और खरीदने, चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना, चालक प्रशिक्षण केन्द्रों, वाहन फिटनेस केन्द्रों इत्यादि जैसी विभिन्न चुनौतियों पर भी प्रकाश डाला।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग एवं नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री, जनरल  वी के सिंह, सचिव श्री गिरिधर अरमाने तथा संयुक्त सचिव श्री महमूद अहमद ने भी इस बैठक को संबोधित किया।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
श्री गौरव द्विवेदी को प्रसार भारती का सीईओ नियुक्त किया गया
राष्ट्रपति ने चयन समिति की विधिवत अनुशंसा पर, श्री गौरव द्विवेदी को उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए प्रसार भारती में कार्यकारी सदस्य  के रूप में नियुक्त किया है।
श्री द्विवेदी छत्तीसगढ़ कैडर के 1995 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 201.33 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 5.60 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड 19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी,2021 को प्रांरभ हुआ था। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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2,01,33,02,325
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शेष टीके
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5,60,57,420
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 201.33 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 5.60 करोड़  से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
वित्त मंत्रालय
डीआरआई ने अमृतसर के अटारी में एक इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पर 5.480 किलो हेरोइन जब्त की जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 38.36 करोड़ रुपए कीमत है
मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के अपने प्रयास में, राजस्व खुफिया निदेशालय  ने भारत-पाकिस्तान सीमा पर भूमि मार्ग के माध्यम से भारत में हेरोइन की तस्करी के एक नए तौर-तरीके का खुलासा किया। डीआरआई अधिकारियों द्वारा विशिष्ट खुफिया जानकारी और आगे की प्रोफाइलिंग के आधार पर अमृतसर के अटारी में एक इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पर झाडू की एक खेप को रोका गया। जांच के दौरान यहां कल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 38.36 करोड़ रुपये मूल्य की 5.480 किलोग्राम बरामद हेरोइन जब्त की गई।
40 बैग में 4000 झाडू थे जिनमें हेरोइन को बांस के 442 खोखले छोटे टुकड़ों या डंडियों में छिपाकर भरा गया था। इन डंडियों को 3 बैग में भरा गया था जिनके सिरों को फिर से सील कर दिया गया था और ऐसी छड़ियों को आगे अफगान झाडू के अंदर छिपाकर पैक कर दिया गया था जो बाहर लोहे के तार से बंधा हुआ था।
अफगानिस्तान से "अफगान ब्रूम्स" की कार्गो खेप को एक अफगान नागरिक ने अपनी भारतीय नागरिकता वाली पत्नी के साथ मिलकर नकली भारतीय आईडी के साथ आयात किया था। उक्त अफगान नागरिक 2018 में दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज एनडीपीएस मामले में जमानत पर बाहर था। अफगान नागरिक और उसकी पत्नी दोनों को एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत गिरफ्तार किया गया था। आगे, पूरी साजिश और तस्करी का पता लगाने के लिए कार्रवाई और जांच का पालन करें। मॉड्यूल और सबूत जुटाने का काम किया जा रहा है।