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युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में भाग लेने की तैयारी कर रहे खिलाड़ियों को देश-विदेश में उनके प्रशिक्षण और प्रतिस्पर्धी एक्सपोजर के लिए निरंतर सहायता दी जाती है: श्री अनुराग ठाकुर
वर्तमान में 7998 प्रतिभावान खिलाड़ियों  को 34 खेल विधाओं में आवासीय एवं गैर आवासीय आधार पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है
अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में भाग लेने की तैयारी कर रहे खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल संघों  की सहायता योजना के तहत वित्तपोषित प्रशिक्षण और प्रतिस्पर्धाओं के वार्षिक कैलेंडर  के माध्यम से देश-विदेश में उनके प्रशिक्षण और प्रतिस्पर्धी एक्सपोजर के लिए निरंतर सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा ओलंपिक, एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों जैसे मेगा खेल आयोजनों में पदक की संभावनाओं वाले एथलीटों के विशिष्ट या अनुकूलित प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्ष 2014 से ही टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना  लागू की जा रही है, ताकि उन्हें इन अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने में मदद मिल सके। वर्तमान में 98 व्यक्तिगत एथलीट और 2 हॉकी टीम  ‘टॉप्स कोर ग्रुप’ में शामिल हैं। टॉप्स डेवलपमेंट ग्रुप के तहत 165 विशिष्ट खेल प्रतिभाओं की प्रतिभा की पहचान करने का काम पूरा हो गया है।
सरकार ने खेलों में व्यापक भागीदारी और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के दोहरे उद्देश्यों के साथ ‘खेलो इंडिया कार्यक्रम’ शुरू किया है। इस योजना के तहत खेलों को बढ़ावा देने और देश भर में स्टेडियम, खेल के मैदान, ट्रैक और खेल प्रशिक्षण सहित खेल और बुनियादी सुविधाओं के स्तर में सुधार के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। इस योजना के तहत खेलों को बढ़ावा देने और देश भर में स्टेडियम, खेल के मैदान, ट्रैक एवं खेल प्रशिक्षण सहित खेल और बुनियादी ढांचागत सुविधाओं का स्तर बेहतर करने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। वर्तमान में ‘खेलो इंडिया योजना’ के तहत 2759 एथलीटों को प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता के लिए शामिल किया गया है।
भारतीय खेल प्राधिकरण  विभिन्न आयु समूहों में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान करने और राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उन्हें उत्कृष्टता प्राप्त करने में सक्षम करने के लिए देश भर में निम्नलिखित खेल प्रोत्साहन योजनाओं को भी लागू कर रहा है:
- राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र 
- साई प्रशिक्षण केंद्र 
- एसटीसी का विस्तार केंद्र
- राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता 
साई की उपर्युक्त खेल प्रोत्साहन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एनसीओई, एसटीसी, विस्तार केंद्र, इत्यादि सहित कुल 188 केंद्र कार्यरत हैं। वर्तमान में 7998 प्रतिभावान खिलाड़ियों  को 34 खेल विधाओं में आवासीय एवं गैर आवासीय आधार पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
चयनित एथलीटों को अनुमोदित योजना मानदंडों के अनुसार विशेषज्ञ कोच, खेल उपकरण, बोर्डिंग और लॉजिंग, स्पोर्ट्स किट, प्रतिस्पर्धी एक्सपोजर, शैक्षणिक व्यय, चिकित्सा/बीमा और वजीफे के रूप में सहायता प्रदान की जाती है।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज लोकसभा में यह उत्तर दिया।
विशेष सेवा एवं फीचर्स
जी20 एसएआई सम्मेलन कल से गोवा में शुरू होगा
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक श्री गिरीश चंद्र मुर्मू जी20 एसएआई के अध्यक्ष के रूप में उद्घाटन भाषण देंगे
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक  भारत की जी20 अध्यक्षता के तहत सुप्रीम ऑडिट इंस्टीटयूशन-20  इनगेजमेंट ग्रुप के अध्यक्ष हैं। एसएआई 20 सम्मेलन 12 से 14 जून 2023 तक गोवा में आयोजित होगा। भारत के सीएजी श्री गिरीश चंद्र मुर्मू 12 जून 2023 को उद्घाटन भाषण देंगे।
जी20 देशों के एसएआई के एसएआई 20 सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल, अतिथि एसएआई, आमंत्रित एसएआई, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इनगेजमेंट समूहों और दूसरे आमंत्रित सदस्य एसएआई 20 सम्मेलन में भाग लेंगे। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, इंडोनेशिया, कोरिया गणराज्य, रूस, तुर्किए, बांग्ला देश, मिस्त्र, मॉरीशस, नाइजीरिया, ओमान, स्पेन, यूएई, मोरक्को एवं पोलैंड के एसएआई व्यक्तिगत रूप् से इस सम्मेलन में भाग लेंगे।
भारत की जी20 अध्यक्षता के लिए मार्गदर्शक दर्शन वसुधैव कुटुम्बकम अर्थात ‘‘एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य‘‘ के तहत, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने दो प्राथमिकता वाले क्षेत्रों - समुद्री  अर्थव्यवस्था और जवाबदेह कृत्रिम बुद्धिमता  पर एसएआई 20 इनगेजमेंट ग्रुप के सहयोग का प्रस्ताव रखा था।
समुद्री  अर्थव्यवस्था हमारे इकोसिस्टम के स्वास्थ्य को संरक्षित करते हुए आर्थिक विकास, बेहतर आजीविका और रोजगारों के लिए समुद्री संसाधनों का टिकाऊ उपयोग है। जहां एआई शासन में अधिक पैठ बना रही है, एसएआई को अनिवार्य रूप से एआई आधारित शासन प्रणालियों के लेखा परीक्षण के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। इसी के साथ-साथ एसएआई को अपनी प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए अपनी लेखा परीक्षा तकनीकों में एआई को अपनाने के अवसरों की खोज करनी चाहिए।
इसी के अनुरुप, एसएआई20 सम्मेलन के आयोजन के दौरान, एसएआई भारत समुद्री अर्थव्यवस्था और जवाबदेह एआई पर परिशिष्ट प्रस्तुत और लागू करेगा जिसमें एसएआई20 सदस्यों और दूसरे एसएआई द्वारा योगदान और अनुभव साझा किया गया है जिससे कि इन प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर भविष्य की लेखा परीक्षा का मार्गदर्शन किया जा सके। समुद्री अर्थव्यवस्था और जवाबदेह एआई पर अंतर्दृष्टि प्रदान करने के दौरान विख्यात पैनलिस्टों द्वारा ज्ञान और अनुभवों को और अधिक साझा किया जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि आने वाले समय में शासन में उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने और वैश्विक चुनौतियों का उत्तर देने के लिए सरकारों के साथ रणनीतिक साझीदारी में एसएआई 20 इनगेजमेंट ग्रुप की भूमिका और जिम्मेदारियों पर सहमति बनाई जाएगी।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित आईटी  नियम- 2021 का संशोधित प्रारूप जारी किया
ऑनलाइन गेमिंग उद्योग तेजी से विस्तार और विकास के लिए तैयार है: राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आज सार्वजनिक परामर्श के लिए ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित आईटी मध्यस्थ नियम- 2021 में प्रारूप संशोधन जारी किया है।
यह प्रारूप इस बात को सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है कि भारतीय कानूनों के अनुरूप ऑनलाइन खेलों को प्रस्तुत किया जाए और इन खेलों के उपयोगकर्ताओं को संभावित नुकसान से बचाया जाए।
इससे पहले केंद्र सरकार ने 26 दिसंबर, 2022 को एक राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से ऑनलाइन गेमिंग संबंधित चिंताओं के लिए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को नोडल मंत्रालय के रूप में नामित किया था। इसके साथ ही व्यापार नियमों के आवंटन में संशोधन को अधिसूचित किया। इसके केवल एक सप्ताह बाद यानी आज 2 जनवरी को मंत्रालय ने सार्वजनिक सलाह के लिए प्रारूप नियम जारी किए हैं।
इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने इस प्रस्तावित प्रारूप पर पत्रकारों को जानकारी दी। उन्होंने कहा, "ये नियम सरल हैं- हम चाहते हैं कि ऑनलाइन गेमिंग इकोसिस्टम का विस्तार व विकास हो और यह 2025-26 तक भारत के एक ट्रिलियन डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था के लक्ष्य के लिए एक महत्वपूर्ण उत्प्रेरक बने। हम ऑनलाइन गेमिंग उद्योग में स्टार्टअप्स के लिए एक बड़ी भूमिका की भी परिकल्पना करते हैं।”
मंत्री ने कहा कि इस नीति तैयार करने में मंत्रालय तेजी से आगे बढ़ा है। उन्होंने बताया कि इस नीति का प्रारूप तैयार करने से पहले हितधारकों के साथ मंत्रालय की बैठकों/परामर्शों की एक श्रृंखला आयोजित की गई थी, जिनके कारण यह संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय जल्द ही इस नीति को अंतिम रूप देने के लिए सार्वजनिक परामर्शों की एक और श्रृंखला आयोजित करेगा।
उन्होंने कहा कि इस प्रारूप में एक स्व-नियामक तंत्र का प्रस्ताव है, जो भविष्य में ऑनलाइन गेमिंग की सामग्री को भी विनियमित कर सकता है। साथ ही, यह सुनिश्चित करे कि इन खेलों में हिंसक, नशे की आदत या यौन सामग्री नहीं है।
अभी तक इसके लिए आयु सीमा 18 साल है और हम इसे उसी तरह रखना चाहते हैं। इसके साथ हम देखना चाहते हैं कि क्या मौजूदा प्रारूप खिलाड़ियों  के लिए इसे सुरक्षित और विश्वसनीय रखते हुए ऑनलाइन गेमिंग के आसपास नवाचार इकोसिस्टम का विस्तार करने के लिए काम करता है या नहीं।
मंत्री ने सुरक्षा चिंताओं पर कहा कि भारत में लगभग 40 से 45 फीसदी गेमर्स महिलाएं हैं और इसलिए गेमिंग इकोसिस्टम को सुरक्षित रखना अधिक महत्वपूर्ण था।
उन्होंने कहा कि प्रारूप नियमों में सट्टेबाजी और इसके खिलाफ सख्त प्रावधान हैं। मंत्री ने इस पर जोर दिया कि ऑनलाइन गेम जो परिणाम पर दांव लगाने की अनुमति देते हैं, उसे प्रभावी रूप से निषेध घोषित किया गया है।
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने अपनी मणिपुर यात्रा के तीसरे दिन आज मोरेह और कांगपोकपी क्षेत्रों का दौरा किया और नागरिक समाज संगठनों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया
प्रतिनिधियों ने राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों के प्रति अपना मजबूत समर्थन व्यक्त किया
गृह मंत्री ने आश्वासन दिया कि पहाड़ी क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और चूड़ाचांदपुर, मोरेह और कांगपोकपी में आपातकालीन जरूरतों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा सुनिश्चित की जाएगी
गृह मंत्री ने कांगपोकपी में एक राहत शिविर का दौरा किया और कुकी समुदाय के सदस्यों से मुलाकात की, श्री अमित शाह ने कहा कि हम जल्द से जल्द मणिपुर में शांति बहाल करने और शिविरों में रह रहे लोगों की उनके घरों में वापसी सुनिश्चित करने के प्रति कटिबद्ध हैं
श्री अमित शाह ने इम्फाल में एक राहत शिविर का दौरा किया जहां मैतेई समुदाय के लोग रह रहे हैं, गृह मंत्री ने कहा कि हमारा संकल्प मणिपुर को एक बार फिर से शांति और सद्भाव के रास्ते पर लाने और शिविरों में रह रहे लोगों के जल्द से जल्द अपने घरों में लौटने पर केंद्रित है
गृह मंत्री ने इंफाल में शीर्ष अधिकारियों के साथ सुरक्षा समीक्षा बैठक भी की, श्री अमित शाह ने हिंसा रोकने, सशस्त्र असामाजिक तत्वों के खिलाफ और जल्द से जल्द सामान्य स्थिति लाने के लिए लूटे गए हथियार बरामद करने के लिए त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया
केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने अपनी मणिपुर यात्रा के तीसरे दिन आज मोरेह और कांगपोकपी क्षेत्रों का दौरा किया और नागरिक समाज संगठनों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया। उन्होंने मोरेह में पहाड़ी आदिवासी परिषद, कुकी छात्र संगठन, कुकी प्रमुख संघ, तमिल संगम, गोरखा समाज और मणिपुरी मुस्लिम परिषद के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। प्रतिनिधियों ने राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों के प्रति अपना मजबूत समर्थन व्यक्त किया। केंद्रीय गृह मंत्री को वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सुरक्षा स्थिति की जानकारी भी दी गई।
कांगपोकपी में, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने जनजातीय एकता समिति, कुकी इंपी मणिपुर, कुकी छात्र संगठन, थादौइन्पी जैसे नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधिमंडलों, प्रमुख हस्तियों और बुद्धिजीवियों से मुलाकात की। श्री अमित शाह ने आश्वासन दिया कि पहाड़ी क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और चूड़ाचांदपुर, मोरेह और कांगपोकपी में आपातकालीन जरूरतों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा सुनिश्चित की जाएगी।
गृह मंत्री ने कांगपोकपी में एक राहत शिविर का दौरा किया और कुकी समुदाय के सदस्यों से मुलाकात की, श्री अमित शाह ने कहा कि हम जल्द से जल्द मणिपुर में शांति बहाल करने और शिविरों में रह रहे लोगों की उनके घरों में वापसी सुनिश्चित करने के प्रति कटिबद्ध हैं
श्री अमित शाह ने बाद में इम्फाल में एक राहत शिविर का दौरा किया जहां मैतेई समुदाय के लोग रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प मणिपुर को एक बार फिर से शांति और सद्भाव के रास्ते पर लाने और शिविरों में रह रहे लोगों के जल्द से जल्द अपने घरों में लौटने पर केंद्रित है।
गृह मंत्री ने इंफाल में शीर्ष अधिकारियों के साथ सुरक्षा समीक्षा बैठक भी की। श्री अमित शाह ने हिंसा रोकने, सशस्त्र असामाजिक तत्वों के खिलाफ और जल्द से जल्द सामान्य स्थिति लाने के लिए लूटे गए हथियारों को बरामद करने के लिए त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
प्रेस विज्ञप्ति
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड  द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने दिनांक 23.02.2023 की समसंख्यक अधिसूचना के द्वारा, सर्वश्री  प्रशांत कुमार  मंजीवे शुक्ला और  अरुण कुमार सिंह देशवाल, अधिवक्ताओं को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। ये नियुक्तियां उनके द्वारा कार्यालय का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होंगी।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
डाकघरों में महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र उपलब्ध कराया गया
वित्त मंत्रालय ने महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र, 2023 के लिए राजपत्र अधिसूचना जारी की और इसे तत्काल प्रभाव से 1.59 लाख डाकघरों में उपलब्ध कराया गया है। इस योजना की घोषणा 2023-24 के बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा 'आजादी का अमृत महोत्सव' के उपलक्ष्य में की गई थी और यह लड़कियों सहित महिलाओं के वित्तीय समावेशन और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
दो साल की अवधि की योजना लचीले निवेश और आंशिक निकासी के विकल्पों के साथ दो लाख रुपये की अधिकतम सीमा के साथ त्रैमासिक चक्रवृद्धि ब्याज 7.5 प्रतिशत का आकर्षक और निश्चित ब्याज प्रदान करती है। यह योजना 31 मार्च, 2025 तक दो साल की अवधि के लिए वैध है।
राष्ट्रीय बचत  योजना, 2019 को राष्ट्रीय बचत   योजना, 2023 के माध्यम से संशोधित किया गया है और 1 अप्रैल, 2023 से एक खाते के लिए अधिकतम निवेश सीमा चार लाख पचास हजार रुपये से बढ़ाकर नौ लाख रुपये और संयुक्त खाते के लिए नौ लाख रुपये से 15 लाख रुपयेकर दी गई है। इसी तरह, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, 2019 को वरिष्ठ नागरिक बचत  योजना, 2023 के माध्यम से संशोधित किया गया है और अधिकतम निवेश सीमा आज से प्रभावी 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपये की गई है।
बचत जमा और पीपीएफ को छोड़कर सभी छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों को भी 1 अप्रैल, 2023 से बढ़ाते हुए संशोधित किया गया है। इन उपायों से डाकघर के लघु बचत ग्राहकों को अत्यधिक लाभ होगा और डाकघरों के माध्यम से विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में और लड़कियों, महिलाओं, किसानों, कारीगरों, वरिष्ठ नागरिकों, कारखाने के श्रमिकों, सरकारी कर्मचारियों, छोटे व्यापारियों और समाज के अन्य वर्गों में इन योजनाओं में अधिक निवेश आकर्षित होगा। छोटी बचत योजनाओं में किए गए निवेश पर उन्हें बेहतर रिटर्न मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए कृपया www.indiapost.gov.in देखें।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय तटरक्षक ने खराब मौसम में दीव तट के पास सात मछुआरों को बचाया
मुख्य बिंदु:
· भारतीय तटरक्षक ने बचाव अभियान के लिए स्वदेशी एएलएच एमके-III तैनात किया
· बेअदब समुद्र में वनक बाड़ा से चली, संकटग्रस्त नाव की मशीनरी खराब होने के कारण पावर संपर्क टूट गया
· भारतीय तटरक्षक ने राहत एवं बचाव कार्य बढ़ाने के लिए जामनगर में कर्मियों और उपकरणों को भी तैनात किया
भारतीय तटरक्षक ने 13 सितंबर 2021 की रात को वनक बाड़ा, दीव के समीप डूब रही नाव से सात मछुआरों को बचाया। दीव प्रशासन से संकट का आह्वान मिलने पर आईसीजी ने तुरंत प्रतिक्रिया की और पोरबंदर से स्वदेशी एडवांस्ड लाइट हेलिकॉप्टर  एमके-3 को तैनात किया ताकि दीव में गहरे चढ़ाव व उतराव और खराब मौसम की स्थिति में बचाव अभियान चलाया जा सके। यह गुजरात के पोरबंदर से करीब 175 किलोमीटर की दूरी पर है।
तेज हवाओं और बारिश के बीच भारतीय तटरक्षक का हेलीकॉप्टर तेजी से संकटग्रस्त क्षेत्र में पहुंच गया। इस स्थान पर समुद्र में गहरे अंधेरे के कारण कठिनाई बढ़ गई, हालांकि, सभी सात चालक दल को दो बार में सुरक्षित बाहर लाया गया और हेलीकाप्टर द्वारा सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। वनक बाड़ा से नाव में मशीनरी खराब होने के कारण पावर टूट गया और नाव समुद्र के बीच संकट में फंस गई। सुरक्षित बाहर निकाले गए चालक दल को स्थानीय प्रशासन को सौंप दिया गया और सुरक्षित तथा स्वस्थ होने की सूचना दी गई।
इसके समानांतर, 13 सितंबर 2021 को आयुक्त जामनगर नगर निगम ने 300 किलोमीटर दूर, भारतीय तटरक्षक से बाढ़ जैसी अनुमानित स्थिति और भारी बारिश की चेतावनी के कारण जामनगर शहर में बचाव, राहत और पुनर्वास कार्य में सहायता के लिए जनशक्ति के साथ बचाव नौकाओं के लिए अनुरोध किया। भारतीय तटरक्षक ने वाडियानार से जामनगर के लिए राहत एवं बचाव कार्य बढ़ाने के लिए 6 जुड़वा हवा वाली नाव और आपदा राहत टीम भेजी जिसमें मेडिकल टीम सहित 35 कर्मी शामिल थे। स्थानीय प्रशासन द्वारा अनुमानित आवश्यकताओं के अनुसार भारतीय तटरक्षक डीआरटी को आवश्यक सहायता के लिए तैनात किया जा रहा है।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने डिजिटल परिवर्तन के लिए जनसंख्या पैमाने पर कार्यान्वित सफल डिजिटल समाधान साझा करने के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और सिएरा लियोन के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और सिएरा लियोन के सूचना और संचार मंत्रालय के बीच डिजिटल परिवर्तन के लिए जनसंख्या पैमाने पर कार्यान्वित सफल डिजिटल समाधानों को साझा करने के क्षेत्र में 12 जून, 2023 को हुए समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी।
समझौता ज्ञापन का उद्देश्य दोनों देशों की डिजिटल परिवर्तनकारी पहलों के कार्यान्वयन में घनिष्ठ सहयोग और अनुभवों और डिजिटल प्रौद्योगिकियों-आधारित समाधानों  के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना है। एमओयू में आईटी के क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने वाले बेहतर सहयोग की परिकल्पना की गई है।
समझौता ज्ञापन दोनों पक्षों के बीच हस्ताक्षर की तारीख से प्रभावी होगा और 3 साल की अवधि तक लागू रहेगा।
डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर  के क्षेत्र में जी2जी और बी2बी द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाया जाएगा। इस समझौता ज्ञापन में अपेक्षित कार्यों को उनकी व्यवस्था के नियमित परिचालन आवंटन के माध्यम से वित्तपोषित किया जाएगा।
एमईआईटीवाई, आईसीटी क्षेत्र में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अनेक देशों और बहुपक्षीय एजेंसियों के साथ सहयोग कर रहा है। इस अवधि के दौरान, एमईआईटीवाई ने आईसीटी डोमेन में सहयोग और सूचना के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न देशों के अपने समकक्ष संगठनों/एजेंसियों के साथ एमओयू/एमओसी/समझौते में प्रवेश किया है। यह देश को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया आदि जैसी विभिन्न पहलों के अनुरूप है। इस बदलते परिप्रेक्ष्य में, आपसी सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से व्यावसायिक अवसरों की खोज करने, सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों को साझा करने और डिजिटल क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने की तत्काल आवश्यकता है।
पिछले कुछ वर्षों में, भारत ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर  के कार्यान्वयन में अपने नेतृत्व का प्रदर्शन किया है और कोविड महामारी के दौरान भी जनता को सेवाएं सफलतापूर्वक प्रदान की हैं। परिणामस्वरूप अनेक देशों ने भारत के अनुभवों से सीखने के लिए भारत के साथ समझौता ज्ञापन करने में रुचि दिखाई है।
सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने और वितरण के लिए इंडिया स्टैक सॉल्यूशंस भारत द्वारा जनसंख्या पैमाने पर विकसित और कार्यान्वित डीपीआई हैं। इसका उद्देश्य सार्थक कनेक्टिविटी प्रदान करना, डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देना और सार्वजनिक सेवाओं तक निर्बाध पहुंच सक्षम करना है। ये खुली प्रौद्योगिकियों पर निर्मित, अंतरसंचालनीय हैं और उद्योग और सामुदायिक भागीदारी का उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जो नवाचार को बढ़ावा देते हैं। हालांकि डीपीआई के निर्माण में प्रत्येक देश की विशिष्ट आवश्यकताएं और चुनौतियां हैं, हालांकि बुनियादी कार्यक्षमता समान है, जो वैश्विक सहयोग की अनुमति देती है।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना ने चेन्नई में डोरनियर स्क्वैड्रन आईएनएएस 313 को स्क्वैड्रन में शामिल किया
नौसेना प्रमुख एडमिरल कर्मबीर सिंह पीवीएसएम, एवीएसएम, एडीसी ने आज 22 जुलाई, 2019 को मीनमबक्कम नेवल एयर इंक्लेव में आयोजित शानदार समारोह में भारत के पांचवे डोरनियर विमान स्क्वैड्रन के रूप में नौसेना एयर स्क्वैड्रन  313 को शामिल किया। इस समारोह में वाइस एडमिरल अतुल कुमार जैन एवीएसएम, वीएसएम, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, पूर्वी नौसेना कमान , रियर एडमिरल के जे कुमार वीएसएम, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन तमिलनाडु तथा पुद्दुचेरी नौसेना क्षेत्र  तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
समारोह को संबोधित करते हुए एडमिरल कर्मबीर सिंह ने कहा कि आईएनएएस 313 को कमीशन करना समुद्री सुरक्षा बढ़ाने और देश के समुद्री हितों की रक्षा की दिशा में हमारे प्रयासो में एक और मील का पत्थर है। उन्होंने रक्षा तैयारियों में शत्रुओं की तुलना में भारत की बढ़त के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में विकसित हो रही भौगोलिक राजनीति पर निरंतर निगरानी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बंगाल की खाड़ी, पाल्क की खाड़ी तथा पड़ौसी क्षेत्रों के ऊपर निगरानी बनाए रखना आवश्यक है। स्क्वैड्रन की रणनीति स्थिति हिंद महासागर के पूर्वोत्तर भाग पर देश को बढ़त दिलाएगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने बजरंग पुनिया को टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुश्ती में कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बजरंग पुनिया को टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुश्ती में कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा;
‘‘#Tokyo2020 से एक और खुशखबरी! @BajrangPunia ने अद्भुत ढंग से लड़ा। आपकी उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए आपको ढेर सारी बधाइयां, जिससे हर भारतीय को अपार गर्व और खुशी हुई है।’’
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
सरकार और किसान संगठनों के बीच आज नई दिल्ली में सातवें दौर की बैठक हुई
8 जनवरी 2021 को अगले चरण की बातचीत होगी
किसी समाधान तक पहुंचने के लिए दोनों पक्षों को कदम बढ़ाने की जरूरत हैःनरेंद्र सिंह तोमर
माननीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल और वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री श्री सोम प्रकाश ने दिनांक 4 जनवरी, 2021 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से अगले दौर की वार्ता की। माननीय मंत्रियों ने किसान आंदोलन के दौरान दिवंगत किसानों के प्रति दु:ख व्यक्त किया। आगे उन्होंने किसान संगठनों के प्रतिनिधियों का स्वागत किया और नववर्ष की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए किसान प्रतिनिधियों से किसान कल्याण से सम्बंधित मुद्दों पर चर्चा करने का अनुरोध किया ।
कृषि मंत्री ने कहा कि दिनांक 30 दिसंबर 2020 को आयोजित पिछली बैठक में चर्चा हुई थी कि उनकी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए सरकार किसानों के मुद्दों पर समाधान करने हेतु हर सम्भव प्रयास करने के लिए तत्पर है। साथ ही सरकार किसान प्रतिनिधियों के साथ खुले मन से चर्चा करके समाधान के लिए हरसंभव प्रयासरत है। दोनों तरफ से कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है। सरकार सभी सकारात्मक विकल्पों को ध्यान में रखते हुए विचार करने के लिए तैयार है। इस पर माननीय मंत्री जी ने कहा कि किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार कानूनों से संबंधित मुद्दे पर अन्य राज्यों के किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से भी बात की जाएगी। कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि हम इन तीनों कानूनों पर बिन्दुवार चर्चा करेंगे और जिन-जिन बिन्दुओं पर आपको आपत्ति हो, उन बिन्दुओं पर हम विचार करके यथा आवश्यक संशोधन करने के लिए तैयार हैं।
आज की बैठक में सरकार व किसान नेताओं में आपसी सहमति से यह तय किया गया कि आगे भी चर्चा जारी रहेगी। अगली बैठक दिनांक 08 जनवरी 2021 को 2 बजे अपराह्न होगी।
रक्षा मंत्रालय
ब्राजील के सैन्य कमांडर जनरल टॉमस मिगुएल माइन रिबेरो पाइवा रक्षा संबंधों को मजबूत बनाने के लिए भारत की छह दिवसीय यात्रा पर
ब्राज़ील के सैन्य कमांडर जनरल टॉमस मिगुएल माइन रिबेरो पाइवा 28 अगस्त से 2 सितंबर, 2023 तक भारत की छह दिवसीय यात्रा पर हैं। यह यात्रा भारत और ब्राज़ील के सशस्त्र बलों के मध्य दीर्घकालिक संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
यह यात्रा 29 अगस्त को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि समारोह के साथ शुरू हुई , जहां जनरल टॉमस ने भारतीय सशस्त्र बलों के उन शहीद नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। शहीदों का स्मरण शांति और सुरक्षा में दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इसके बाद नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक लॉन में जनरल टॉमस को औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उन्होंने थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे से भी मुलाकात की और विचारों के आदान-प्रदान के साथ विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर रचनात्मक विचार-विमर्श किया। उन्होंने दोनों देशों की सेनाओं के बीच द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत बनाने से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर भी बातचीत की।
जनरल टॉमस मिगुएल माइन रिबेरो पाइवा ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान से मुलाकात की और रक्षा सचिव श्री गिरिधर अरामने से भी बातचीत की। इन चर्चाओं में दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और साझेदारी बढ़ाने के साझा लक्ष्यों पर भी जोर दिया गया।
अपनी यात्रा के दौरान, जनरल टॉमस सेना मुख्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत में शामिल हुए जिससे जानकारी और विचारों के आदान-प्रदान को बढ़ावा मिला। ये कार्य सर्वोत्तम सैन्य प्रथाओं में पारस्परिक विकास और साझा उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता का उदाहरण हैं।
यात्रा कार्यक्रम के हिस्से के रूप में, जनरल टॉमस मिगुएल माइन रिबेरो पाइवा पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज में विभिन्न हथियार प्लेटफार्मों के युद्धाभ्यास और फायरिंग का अवलोकन करेंगे। फायरिंग में स्वदेशी हथियार प्रणालियों सहित भारतीय सेना के पास मौजूद हथियार प्रणालियों की क्षमताओं का भी प्रदर्शन किया जाएगा।
जनरल टॉमस मिगुएल माइन रिबेरो पाइवा की यात्रा भारत और ब्राजील की सेनाओं के बीच गहरे संबंधों को रेखांकित करती है। यह यात्रा न केवल सैन्य सहयोग को मजबूत बनाएगी बल्कि सहयोगात्मक सुरक्षा प्रयासों, वैश्विक शांति और समृद्धि के लिए दोनों देशों की प्रतिबद्धता को भी सुदृढ बनाएगी।