ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रेल मंत्रालय
2024 से रेलगाडि़यों के लिए प्रतीक्षा सूची के बारे में प्रकाशित की जा रही खबरों के संबंध में स्पष्टीकरण
विभिन्न समाचार पत्रों एवं ऑनलाइन प्रकाशनों ने राष्ट्रीय रेल योजना के प्रारूप को व्यापक कवरेज दिया है।
कुछ खबरों के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि रेलवे ने कहा है कि 2024 से कोई प्रतीक्षा सूची नहीं होगी या 2024 तक केवल कंफर्म टिकटें ही उपलब्ध होंगी।
रेलवे यह बताना और स्पष्ट करना चाहेगी कि रेलगाडि़यों को मांग के अनुसार उपलब्ध कराने के लिए क्षमता बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इससे यात्रियों के लिए प्रतीक्षा सूची में आने की संभावना कम हो जाएगी। प्रतीक्षा सूची एक ऐसा प्रावधान है जो हमेशा बनी रहती है जब किसी रेलगाड़ी में यात्रियों द्वारा की गई मांग बर्थ या उपलब्ध सीटों की संख्या से अधिक होती है। इस प्रावधान को समाप्त नहीं किया जा रहा है। ‘प्रतीक्षा सूची’ एक ऐसा प्रावधान है जो मांग एवं उपलब्धता में उतार-चढ़ाव को कम करने के लिए एक बफर के रूप में कार्य करती है।
विद्युत मंत्रालय
ताप बिजली संयंत्रों में घरेलू कोयले के साथ उपयोग किये जाने के लिये कोयले के आयात की स्थिति पर राज्यों के साथ समीक्षा की गई
श्री आरके सिंह ने राज्यों को सलाह दी कि कोयले के आयात के लिये आर्डर दिया जाये
कोयला कंपनियों द्वारा प्राप्त कोयले के अनुपातानुसार सभी बिजली कंपनियों को घरेलू कोयले की आपूर्ति की जायेगी
कोयले के आयात के लिये तमिलनाडु और महाराष्ट्र ने आर्डर दे दिया है
पंजाब और गुजरात संविदाओं को अंतिम रूप देने के चरण में हैं
बिजली संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये राज्यों को कार्रवाई करनी चाहिये, जिसके लिये रेल-सह-सड़क मार्ग  प्रणाली का उपयोग किया जायेः विद्युत मंत्री
केंद्रीय विद्युत एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आरके सिंह ने ताप बिजली घरों के लिये कोयले के आयात की स्थिति पर राज्यों के साथ समीक्षा की। बिजली सचिव श्री आलोक कुमार, राज्य सरकारों और बिजली कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। यह बैठक कल वर्चुअल माध्यम से आयोजित की गई थी। श्री सिंह ने बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिये घरेलू कोयला आपूर्ति की अड़चनों को ध्यान में रखते हुये ताप बिजली संयंत्रों के लिये कोयले के आयात के महत्त्व को रेखांकित किया, ताकि आयातित कोयले को घरेलू कोयले के साथ उपयोग किया जा सके। ऐसा करने से मई 2022 में ही बिजली संयंत्रों को अतिरिक्त कोयला मिल जायेगा। उन्होंने कहा कि कोयला कंपनियों द्वारा प्राप्त कोयले के अनुपातानुसार सभी बिजली कंपनियों को घरेलू कोयले की आपूर्ति की जायेगी। श्री सिंह ने राज्यों को सलाह दी कि वे कोयले की अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिये कंपनियों के स्वामित्व वाली खानों से कोयले की आपूर्ति बढ़ायें। इससे कोयले की आवश्यकता पर पड़ने वाला बोझ कम होगा। उन्होंने जोर दिया कि राज्यों को बिजली संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये कार्रवाई करनी चाहिये, जिसके लिये आरसीआर का उपयोग किया जाये, ताकि उनके यहां बिजली संयंत्रों में कोयले की कमी को पूरा किया जा सके। इस स्थिति में अगर राज्य आरसीआर कोयला नहीं उठायेंगे, तो उसे अन्य राज्यों को आबंटित कर दिया जायेगा। तब सम्बंधित राज्य कमी के लिये खुद जिम्मेदार होगा, जिसके कारण उक्त राज्य में बिजली की कटौती होने लगेगी।
बैठक में सीईए द्वारा पेश किये गये आंकड़ों से स्पष्ट हुआ कि तमिलनाडु और महाराष्ट्र ने कोयले के आयात के लिये आर्डर दे दिया है, जबकि पंजाब और गुजरात अपनी संविदाओं को अंतिम रूप देने के चरण में हैं। इनके अलावा अन्य राज्यों को कोयले के आयात के लिये अतिरिक्त प्रयास करने की जरूरत है, ताकि उस कोयले को घरेलू कोयले के साथ मिलाकर बिजली संयंत्रों में इस्तेमाल किया जा सके। राजस्थान और मध्यप्रदेश संविदायें जारी करने की प्रक्रिया में हैं, वहीं हरियाणा, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड ने न तो कोई संविदा जारी की है और न कोयले के आयात के लिये कोई अहम पहल की है। इन राज्यों को सलाह दी गई कि वे अपने बिजली संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक कार्रवाई करें।
आरसीआर की स्थिति पर भी चर्चा की गई। इस दौरान देखा गया कि आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और उत्तरप्रदेश द्वारा आबंटित कोयले का उठान संतोषजनक नहीं है। इन राज्यों को सलाह दी गई वे फौरन कोयला उठा लें, वरना आरसीआर कोयला किसी अन्य बिजली कंपनी को आंबटित कर दिया जायेगा, जिन्हें उस कोयले की जरूरत होगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने लोगों से चीता पर आधारित रोमांचक प्रतियोगिताओं में भाग लेने का आग्रह किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों से चीता पर आधारित तीन रोमांचक प्रतियोगिताओं में भाग लेने का आग्रह किया है, जो माईगॉव वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
"हम चीतों को देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, यहाँ माईगॉव पर तीन रोमांचक प्रतियोगिताएँ हैं, जिनमें मैं आपसे भाग लेने का आग्रह करता हूँ ...
mygov.in/careforcheetah
mygov.in/cheetahnames
mygov.in/cheetah "
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने एशियाई खेल 2022 में स्क्वैश पुरुष टीम के स्वर्ण पदक जीतने पर खुशी जताई
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हांगझोउ में चल रहे एशियाई खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने पर सौरव घोषाल, अभय सिंह, हरिंदर संधू और महेश मनगावकर की स्क्वैश पुरुष टीम को बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया:
“प्रतिभाशाली सौरव घोषाल, अभय सिंह, हरिंदर संधू और महेश मनगावकर की हमारी स्क्वैश पुरुष टीम को एशियाई खेलों में शानदार जीत और प्रतिष्ठित स्वर्ण पदक घर लाने पर बधाई। यह प्रयास कई युवा एथलीटों को इस खेल को अपनाने और इसमें उत्कृष्टता हासिल करने के लिए प्रेरित करेगा। भारत खुश है!
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
दिल्ली मेट्रो पिंक लाईन के 17.86 किलोमीटर लम्बे त्रिलोकपुरी संजय लेक-शिव विहार सेक्शन पर यात्री सेवा प्रारंभ-राष्ट्रीय राजधानी के पूर्वी और उत्तर-पूर्वी इलाकों के लिए वरदान
दिल्ली मेट्रो नेटवर्क 229 मेट्रो स्टेशनों के साथ 314 किलोमीटर लम्बा हुआ
दिल्ली मेट्रो के तीसरे चरण के अंतर्गत सभी प्रमुख कॉरिडोर दिसंबर, 2018 तक खुल जाएंगे
दिल्ली मेट्रो पिंक लाईन यानी तीसरे चरण के 59 किलोमीटर लम्बे मजलिस पार्क-शिव विहार कॉरिडोर  का 17.86 किलोमीटर लम्बा शिव विहार-त्रिलोकपुरी संजय लेक सेक्शन आज यात्री सेवा के लिए प्रारंभ हो गया । इसका उद्घाटन केन्द्रीय आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री  श्री हरदीप सिंह पुरी और दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया ने किया। इस अवसर पर दिल्ली के परिवहन मंत्री श्री कैलाश गहलोत, संसद सदस्य श्री मनोज तिवारी, आवास और शहरी कार्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र, दिल्ली मेट्रो रेल निगम के प्रबंध निदेशक श्री मंगू सिंह और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
यह कॉरिडोर राष्ट्रीय राजधानी के पूर्वी और उत्तर-पूर्वी इलाकों के लिए प्रमुख वरदान होगा। तीन स्टेशनों- वेलकम  कड़कड़डूमा और आनंद विहार आईएसबीटी - पर अंतर-परिवर्तन सुविधा से शिव विहार, गोकुलपुरी, मौजपुर, जाफ़राबाद जैसे इलाकों का सम्पर्क बढ़ जाएगा। भविष्य में यह कॉरिडोर पिंक लाईन के वर्तमान में चालू मसलिस पार्क-लाजपत नगर सेक्शन से जुड़ जाएगा। इससे पड़ोसी गाजियाबाद के निवासियों को भी काफी लाभ मिलेगा। मजलिस पार्क-शिव विहार कॉरिडोर वैशाली द्वारका ऐलिवेटेड लाईन के ऊपर से गुजरता है।
इस सेक्शन के चालू होने से दिल्ली मेट्रो नेटवर्क 229 मेट्रो स्टेशनों के साथ 314 किलोमीटर लम्बा हो गया है। दिल्ली मेट्रो के तीसरे चरण के अंतर्गत सभी प्रमुख कॉरिडोर इस वर्ष के अंत तक यात्रियों के लिए खोल दिए जाएंगे।
समारोह को संबोधित करते हुए श्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इस विस्तार के साथ दिल्ली मेट्रो बड़े मेट्रो नेटवर्कों के क्लब में शामिल हो गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में दिल्ली मेट्रो नेटवर्क 350 किलोमीटर से अधिक लम्बा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली मेट्रो इतिहास रच रहा है क्योंकि 2018 में मेट्रो ने 80 किलोमीटर के नए सेक्शनों को जोड़ा है। श्री पुरी ने 103.93 किलोमीटर की दिल्ली मेट्रो चरण-IV को प्रारंभ करने में आने वाली बाधाओं को दूर करने के दिल्ली सरकार के आश्वासन की सराहना की। उन्होंने कहा कि स्वच्छ और हरित सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वायु प्रदूषण, भीड़-भाड़ से निपटने के लिए आवश्यक है।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा सचिव ने एयरो इंडिया 2023 में शामिल हुए कई रक्षा प्रतिनिधिमंडलों के साथ बातचीत की
रक्षा सचिव श्री गिरिधर अरमाने ने बेंगलुरु में आयोजित एयरो इंडिया 2023 के अवसर पर 14 फरवरी 2023 को कई रक्षा प्रतिनिधिमंडलों से अलग-अलग मुलाकात की।
श्री गिरिधर अरमाने की संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय में रक्षा सचिव श्री मातर सलेम अली मारन अल्धाहेरी के नेतृत्व में संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधिमंडल के साथ एक द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों पक्षों ने वर्तमान में चल रहे कई रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा की और नियमित सैन्य अनुबंधों तथा कार्यक्रमों पर संतोष व्यक्त किया।
रक्षा सचिव अरमाने ने म्यांमार के रक्षा उद्योग प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल कान मिंट थान के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल से भेंट की। इस दौरान, मौजूदा समय में जारी रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा की गई।
इसके बाद, ब्राजील के साथ रक्षा सचिव की द्विपक्षीय बैठक हुई। ब्राजील के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रक्षा उत्पादन सचिवालय के प्रमुख मेजर ब्रिगेडियर रुई चागस मेसक्विटा ने किया। दोनों अधिकारियों ने विभिन्न रक्षा औद्योगिक सहयोग मुद्दों और भविष्य में भी साथ मिलकर काम करते रहने की संभावनाओं पर चर्चा की।
रक्षा सचिव ने कंबोडिया के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जनरल युन मिन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल के साथ विचार-विमर्श किया। उन्होंने दोनों देशों के बीच मौजूदा सहयोग की समीक्षा की और रक्षा सहयोग बढ़ाने के तौर-तरीकों पर व्यापक बातचीत की।
श्री गिरिधर अरमाने के साथ बुल्गारिया गणराज्य की उप रक्षा मंत्री सुश्री कैटरीना ग्रामेटिकोवा की भी एक द्विपक्षीय बैठक आयोजित हुई। इस दौरान रक्षा औद्योगिक सहयोग से संबंधित मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया।
मॉरीशस सरकार के प्रधानमंत्री कार्यालय में स्थायी सचिव श्री केचन बालगोबिन के नेतृत्व में मॉरीशस के एक प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा सचिव श्री गिरिधर अरमाने से भेंट की। दोनों पक्षों ने वर्तमान में चल रहे और आगामी भविष्य के रक्षा सहयोग मामलों पर अपने विचार रखे तथा महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया।
पर्यटन मंत्रालय
पर्यटन मंत्रालय ने भारत में एमआईसीई उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय रणनीति और कार्य योजना के मसौदे पर प्रतिक्रिया आमंत्रित की
मंत्रालय को सुझाव 30 जून, 2021 तक या उससे पहले भेजे जा सकते हैं
एमआईसीई बैठक, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनियों के लिए एक संक्षिप्त शब्द है। एमआईसीई व्यावसायिक पर्यटन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है, जो अवकाश पर्यटन के साथ आपस में मेल खाता है। यह तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में से एक है और इससे देश को कई फायदे हैं। विशाल क्षमता होने के बावजूद, वैश्विक एमआईसीई कारोबार के लगभग 1 प्रतिशत के साथ भारत अपेक्षाकृत निचले स्थान पर मौजूद है। दूसरी ओर, भारत के पास एक बड़ा निर्गामी एमआईसीई बाजार है और यह महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि कर रहा है।
पर्यटन मंत्रालय ने एमआईसीई की अपार क्षमता को पहचाना है और पर्यटन के इस विशिष्ट क्षेत्र के प्रचार और विकास पर सक्रिय रूप से काम कर रहा है। पर्यटन मंत्रालय ने इसके अनुसार भारत में एमआईसीई उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक मसौदा राष्ट्रीय रणनीति और कार्य योजना तैयार की थी, जिसे पर्यटन मंत्रालय की वेबसाइट https://tourism.gov.in/ पर उपलब्ध निम्नलिखित लिंक से "नया क्या है" अनुभाग के तहत पहुँचा जा सकता है।"
https://tourism.gov.in/sites/default/files/2021-06/Draft%20Strategy%20for%20MICE%20tourism%20June%2012.pdf
मसौदा रणनीति दस्तावेज को अंतिम रूप देने और दस्तावेज को अधिक व्यापक बनाने के लिए आगे बढ़ने से पहले, पर्यटन मंत्रालय ने राष्ट्रीय रणनीति और कार्य योजना के मसौदे पर प्रतिक्रिया/टिप्पणियां/सुझाव आमंत्रित किए हैं। टिप्पणियों को 30 जून, 2021 तक या उससे पहले ई-मेल आईडी: js.tourism[at]gov[dot]in, bibhuti.dash72[at]gov[dot]in, prakash.om50[at]nic[dot]in. पर पर्यटन मंत्रालय को भेजा जा सकता है।
इस्पात मंत्रालय
सेल ने कच्चे इस्पात के उत्पादन में 7 फीसदी की वृद्धि दर्ज़ की, बिक्री में भी 2.7 फीसदी की वृद्धि दर्ज़ की गई
भारतीय इस्पात प्राधिकरण  ने नवंबर, 2020 के दौरान कच्चे इस्पात के उत्पादन में 7 फीसदी की वृद्धि दर्ज की है। नवंबर में इसका कुल उत्पादन 1.417 मिलियन टन रहा। पिछले साल की समान अवधि  के दौरान 1.328 मिलियन टन कच्चे इस्पात का उत्पादन हुआ था।इसके पांच एकीकृत इस्पात संयंत्रों  में नवंबर, 2020 में 1.402 मिलियन टन उत्पादन हुआ। इससे पहले नवंबर, 2019 में यह आंकड़ा 1.303 मिलियन टन था।
इसके अलावा सेल ने बिक्री के मामले में भी अपने शानदार प्रदर्शन को जारी रखा है। कंपनी ने नवंबर, 2020 में 1.39 मिलियन टन इस्पात की बिक्री की है। चालू वित्तीय वर्ष  के शुरुआती महीनों में कोविड-19 महामारी की चुनौतियों के बावजूद अप्रैल-नवंबर, 2020 की अवधि में निरंतर सुधार की वजह से संचयी बिक्री में 2.7 फीसदी की वृद्धि हुई है। इस अवधि में लॉकडाउन की वजह से मांग इसके उत्पादन और मांग में काफी कमी देखी गई थी।
सेल के अध्यक्ष श्री अनिल कुमार चौधरी ने कंपनी के इस प्रदर्शन पर कहा, ‘नवंबर, 2020 के दौरान यह प्रदर्शन बाजार की स्थितियों में सुधार के साथ मिलकर सेल द्वारा कोविड से पहले के स्तर को प्राप्त करने के लिए किए जा रहे निरंतर प्रयासों को दिखाता है। बाजार में वर्तमान वृद्धि के अवसर का लाभ उठाने पर ध्यान केंद्रित करने अलावा सेल ने घरेलू के साथ-साथ निर्यात बाजार में भी अपनी बिक्री बढ़ाने की दिशा में कई पहले की हैं। इसने कंपनी के इनवेंटरी के स्तर को नीचे लाने के साथ-साथ इसकी बैलेंस शीट के लीवरेज को काफी सीमा तक घटाने में मदद की है।’इसके अलावा उन्होंने कहा कि कंपनी आने वाले समय में बाजार में अपनी स्थिति को और मजबूत करने के संबंध में आश्वस्त है।
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह एससीओ संयुक्त शहरी भूकंप खोज एवं बचाव अभ्यास  -2019 का उद्घाटन करेंगे
केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह 04 नवंबर, 2019 को नई दिल्ली के डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में शहरी भूकंप खोज एवं बचाव अभ्यास  पर शंघाई सहयोग संगठन संयुक्त अभ्यास का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री, श्री नित्यानंद राय 07 नवंबर, 2019 को होने वाले समापन समारोह के मुख्य अतिथि होंगे।
भारत सरकार की पहल पर, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल  सभी आठ शंघाई सहयोग संगठन देशों के साथ "शंघाई सहयोग संगठन  संयुक्त शहरी भूकंप खोज एवं बचाव अभ्यास " की मेजबानी कर रहा है। इस अभ्यास का उद्देश्य आपदा प्रतिक्रिया पूर्वाभ्यास, ज्ञान, अनुभव, तकनीकी को साझा करना और आपसी समन्वय बनाना है। यह अभ्यास भूकंप के परिदृश्य में बहु-एजेंसी संचालन से जुड़े समन्वय और सहयोग को बढ़ाने का अवसर भी प्रदान करेगा।
इस चार दिवसीय अभ्यास का आयोजन दिल्ली में 4 से 7 नवंबर, 2019 के दौरान किया जाएगा। इस अभ्यास में चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान सभी आठ सदस्य देश भाग लेंगे।
अंतर्राष्ट्रीय खोज एवं बचाव सलाहकार समूह  की कार्यप्रणाली और दिशानिर्देशों के अनुसार, इस चार दिवसीय अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। शंघाई सहयोग संगठन सदस्य देशों के लिए एक संयुक्त शहरी भूकंप खोज और बचाव अभ्यास के आयोजन के पश्चात आपातकालीन स्थिति की रोकथाम और उन्मूलन हेतु उत्तरदायी मंत्रालयों के विशेषज्ञों की एक बैठक होगी। अभ्यास के दौरान, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शहरी खोज और बचाव की भूमिका , आपातकालीन चिकित्सा दल , मानतावादी प्रणाली/ द यूनाइटेड नेशंस डिजास्टर असेसमेंट एंड कोऑर्डिनेशन / आपातकाल प्रक्रिया और मूल्यांकन दल , स्थल पर अभियान सहयोग केन्द्र , आपातकाल संचालन केन्द्र की स्थापना , एकीकृत कमान पोस्ट , प्रतिक्रिया समूह, स्थानीय आपातकाल प्रबंधन प्राधिकरण  और समूह बैठकें, मानवतावादी नागर-सैन्य सहयोग  जैसे विषयों पर सभी 8 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के बीच विचार-विमर्श और अभ्यास किया जाएगा।
शहरी भूकंप खोज और बचाव पर शंघाई सहयोग संगठन के संयुक्त अभ्यास का मुख्य केन्द्र बिन्दु  तत्काल प्रतिक्रिया के लिए अंतर-सरकारी वार्तालाप के प्रभावी सक्रियण हेतु क्षेत्रीय तैयारी और परीक्षण पर रहेगा।
उपरोक्त के अलावा, अंतर्राष्ट्रीय खोज और बचाव सलाहकार समूह , एशियन कॉर्डिनेशन सेंटर फॉर ह्यूमनटेरियन असिस्टेंस , ब्राजील, मंगोलिया और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों को पर्यवेक्षकों के रूप में आमंत्रित किया गया है। सभी एससीओ सदस्य देशों के दूतावासों के प्रतिनिधि, राज्य आपदा मोचन बल  के प्रमुख और अन्य हितधारकों के प्रतिनिधि भी इस अभ्यास में भाग लेंगे।
गृह मंत्रालय
मानसून 2019 : राहत कार्यों से संबंधित आज 06.00 बजे सायं तक की जानकारी
एनडीआरएफ ने पूरे देश में 124 टीमों की तैनाती की, लगभग 11,800 लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया
प्राकृतिक या मानव-निर्मित किसी भी आपदा पर आपात कार्रवाई के लिए देश के विभिन्न भागों में एनडीआरएफ की 124 टीमों को तैनात किया गया है। मानसून के दौरान बाढ़ के खतरे को देखते हुए 84 टीमों को 23 राज्यों के 71 स्थानों पर पूर्व तैनाती की गई है। 27 क्षेत्रीय केंद्रों  पर 40 टीमों की स्थायी तैनाती की गई है।
असम और बिहार में तैनात एनडीआरएफ की टीमें राहत व बचाव कार्य में राज्य प्रशासन को निरंतर सहयोग प्रदान कर रही है। आज एनडीआरएफ की टीमों ने असम के मोरी गांव में फंसे हुए 65 लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया। बिहार के दरभंगा और मोतीहारी में एनडीआरएफ की टीमों ने 31 लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया। एनडीआरएफ की टीमें राहत सामग्री वितरण में भी राज्य प्रशासन की मदद कर रही हैं।
एनडीआरएफ की टीमों ने पूरे देश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अब तक 11,800 लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया है। एनडीआरएफ की टीमों ने विभिन्न राज्यों में 2400 लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी है।
एनडीआरएफ इस क्षेत्र की निरंतर निगरानी कर रहा है और केंद्रीय जल आयोग  तथा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग  से लगातार संपर्क में है। दिल्ली स्थित एनडीआरएफ का नियंत्रण कक्ष 24x7 कार्य कर रहा है और स्थिति की लगातार निगरानी कर रहा है। नियंत्रण कक्ष विभिन्न एजेंसियों के निरंतर संपर्क में भी है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
डिजिटल कृषि में सार्वजनिक-निजी भागीदारी पर परामर्श
विश्व आर्थिक मंच , भारत के सहयोग से भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण विभाग ने आज यहां डिजिटल कृषि में सार्वजनिक-निजी भागीदारी पर एक दिवसीय हितधारक परामर्श का आयोजन किया।
इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सचिव श्री मनोज आहूजा ने की। श्री आहूजा ने 2022-23 के केंद्रीय बजट भाषण का उल्लेख किया, जिसमें "सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसंधान और विस्तार संस्थानों तथा कृषि मूल्य श्रृंखला के हितधारकों एवं निजी कृषि-प्रौद्योगिकी कंपनियों की भागीदारी के साथ किसानों को डिजिटल और हाई-टेक सेवाओं की सुविधा देना" विषय पर नीतिगत दृष्टिकोण को सामने रखा गया था।
इसके बाद, श्री राजीव चावला, मुख्य ज्ञान अधिकारी  ने डिजिटल कृषि के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी पर वैचारिक रूपरेखा पर आधारित अंतर्दृष्टि साझा की। उन्होंने डेटा साझाकरण, प्रौद्योगिकी सत्यापन और सैंडबॉक्स की आवश्यकता पर प्रासंगिक बिंदुओं को भी साझा किया।
श्री प्रमोद कुमार मेहरदा, संयुक्त सचिव  ने आधुनिक तकनीकों को शामिल करते हुए डिजिटल कृषि के परिप्रेक्ष्य के बारे में बात की, जो कृषि क्षेत्र में बदलाव ला रही है। उन्होंने डिजिटल कृषि की क्षमता को साकार करने में प्रत्येक हितधारक की भूमिका पर भी बल दिया।
श्री अजीत केसरी, अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि, मध्य प्रदेश ने भी डिजिटल कृषि और इसकी क्षमता पर अपने विचार साझा किए और राज्य के दृष्टिकोण को सामने रखा। उन्होंने कृषि में प्रौद्योगिकी लाने के लिए एक रूपरेखा की आवश्यकता पर बल दिया।
सत्र को आगे बढ़ाते हुए, श्री पुरुषोत्तम कौशिक, प्रमुख, सी4आईआर, डब्ल्यूईएफ-इंडिया ने हितधारक परामर्श की योजना तैयार की। पीपीपी शासन, डेटा, सैंडबॉक्स, बाजारों तक पहुंच, वित्त तक पहुंच और इनपुट व सलाह तक पहुंच पर विचार-विमर्श करने के लिए छह परामर्श समूहों का गठन किया गया।
परामर्श में विभिन्न राज्य सरकारों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, आईसीएआर, एग्रीटेक स्टार्ट-अप, कृषि उद्योग, बैंक, थिंक टैंक, नागरिक समाज और किसान संगठनों सहित विभिन्न हितधारकों के 140 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।
श्री जे. सत्यनारायण, मुख्य सलाहकार, डब्ल्यूईएफ-इंडिया और श्री राजीव चावला ने विस्तार से बताया कि इस पहल को विकसित करने के लिए परामर्श से प्राप्त इनपुट पर और विचार-विमर्श कैसे किया जाएगा। श्री राकेश कुमार तिवारी, आईटीएस, निदेशक  द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव के साथ परामर्श कार्यक्रम समाप्त हुआ।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
पानी और चारे की उपलब्धताको समृद्ध करने के लिए 10 राज्यों में वन क्षेत्रों के लीडारसर्वेक्षण की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जारी की गई
इन परियोजनाओं से वन क्षेत्रों में पानी एवं चारे की उपलब्धता बढ़ाने और वनों की पुनर्जनन संबंधी दक्षता को समृद्ध करने में मदद मिलेगी: श्री प्रकाश जावडेकर
इस परियोजना को सफल बनाने और तकनीक के उपयोग के प्रभाव को प्रदर्शित करने के लिए सभी राज्य सरकारों को सही तरीके से काम करना चाहिए: केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर ने आज आभासी माध्यम से आयोजित एक कार्यक्रम में दस राज्यों-असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, नगालैंड और त्रिपुरा- में वन क्षेत्रों के लीडार आधारित सर्वेक्षण की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट  जारी की।
श्री जावडेकर ने बताया कि यह परियोजना, जिसेभारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के तहत वापकोस नाम के एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सौंपी गई है, अपनी तरह का पहला और अनूठा प्रयोग है।इसमें लीडार तकनीक का उपयोग किया गया है, जो वन क्षेत्रों में पानी और चारे की उपलब्धता बढ़ाने में मदद करेगा और इस क्रम में मानव एवं पशुओं के बीच के संघर्ष को कम करेगा, भूजल को फिर से भरने में मदद करेगा और स्थानीय समुदायों की मदद करेगा।उन्होंनेविभिन्न राज्यों के वन विभागों को इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कैम्पा फंड का उपयोग सही तरीके से और वाटरशेड प्रबंधन के 'रिज टू वैली' दृष्टिकोण के अनुसार करने को कहा।
वापकोस ने लीडार तकनीक का उपयोग करके इन विस्तृत परियोजना रिपोर्टों  को तैयार किया है, जिसमें 3-डी  डीईएम , इमेजरी और परियोजना क्षेत्रों की परतों का उपयोग एनीकट, गेबियन, गली प्लग, लघु अंतःस्त्रवण टंकी, अंतःस्त्रवण टंकी, खेतों की मेंड़, धंसे हुए तालाब, खेती वाले तालाब आदि जैसी विभिन्न प्रकार की मिट्टी और जल संरक्षण संरचनाओं की सिफारिश करने के लिए किया जाता है। ये संरचनाएं बारिश के पानी को संरक्षित करने और उसकी धारा को बहने से रोकने में मदद करेंगी, जिससे भूजल को फिर से भरने में मदद मिलेगी।
वापकोस ने राज्य वन विभागों की भागीदारी के साथ इन राज्यों में वन ब्लॉक के भीतर एक बड़े टीले की पहचान करने के साथ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने और स्थान विशेष के भूगोल, उसकी स्थलाकृति और वहां की मिट्टी की विशेषताओं के अनुरूप मृदा और जल संरक्षण की उपयुक्त एवं व्यावहारिक सूक्ष्म संरचनाओं के निर्माण के लिए स्थानों और संरचनाओं की पहचान करने के उद्देश्य से प्रत्येक राज्य में 10,000 हेक्टेयर के औसत क्षेत्रफल की भूमि का चयन किया है।
राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों ने वन ब्लॉक के अंदर एक बड़े टीले पहचान इस मानदंड के साथ की कि चयनित क्षेत्र में राज्य की औसत वर्षा होनी चाहिएऔर उस क्षेत्र को सहायता प्राप्त प्राकृतिक जनन की जरूरत हो जिसका अर्थ यह है कि वहां वनों का घनत्व 0.4 या उससे कम होना चाहिए, लेकिन उनमें उपयुक्तएएनआर उपायों के जरिएपुनर्जनन करने की क्षमता होनी चाहिए।
इस परियोजना को 26 राज्यों में कुल 261897 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में कार्यान्वित करने के लिए जुलाई 2020 में कुल 18.38 करोड़ रुपये की लागत से वापकोस को सौंपी गई थी। शेष 16 राज्यों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट  भी शीघ्र ही जारी की जाएगी।
शिक्षा मंत्रालय
श्री सुभाष सरकार ने स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021–2022 की शुरुआत की
केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री श्री सुभाष सरकार ने आज वर्चुअल माध्यम के जरिए स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार  2021-2022 की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा और साक्षरता  विभाग की सचिव श्रीमती अनीता करवाल के साथ सभी राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों और यूनिसेफ के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।
श्री सरकार ने पुरस्कारों की शुरुआत करते हुए विद्यालयों में जल, स्वच्छता और स्वास्थ्यकारिता के महत्व को रेखांकित किया, क्योंकि ये छात्रों के स्वास्थ्य, उनकी उपस्थिति, विद्यालय छोड़ने की दर और सीखने के परिणामों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि विद्यालयों में जल, स्वच्छता और स्वास्थ्यकारिता सुविधाओं के प्रावधान एक विद्यालय के स्वस्थ वातावरण को सुनिश्चित करता है और बच्चों को रोगों  और पढ़ाई के छूटने से बचाता है। श्री सरकार ने इस बात पर जोर दिया कि स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार उन विद्यालयों को मान्यता, प्रेरणा और पुरस्कार प्रदान करता है, जिन्होंने जल, स्वच्छता और स्वास्थ्यकारिता के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य किया है। इसके अलावा भविष्य में आगे की सुधारों को लेकर अन्य विद्यालयों के लिए एक बेंचमार्क  और रोडमैप भी प्रदान करता है।
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने स्वच्छता के बारे में आत्म-प्रेरणा और जागरूकता उत्पन्न करने के लिए स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार  को पहली बार 2016-17 में शुरू किया था।
एसवीपी 2021-22 में ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों में सभी श्रेणियों के विद्यालय यानी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी विद्यालय हिस्सा ले सकते हैं। एक ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल एप के जरिए 6 उप-श्रेणियों में विद्यालयों का मूल्यांकन किया जाएगा और यह प्रणाली स्वचालित रूप से समग्र अंक और रेटिंग प्रदान करेगा। इन उप-श्रेणियों में : जल, स्वच्छता, साबुन से हाथ धोना, संचालन व रखरखाव, व्यवहार परिवर्तन व क्षमता निर्माण और एक नई शामिल गई श्रेणी कोविड-19 की तैयारी व प्रतिक्रिया है। विद्यालयों को इन पुरस्कारों के लिए आवेदन करने के लिए मार्च, 2022 तक का पर्याप्त समय दिया गया है, जिससे वे उचित और सुरक्षित समय पर ऐसा कर सकें।
विद्यालयों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर एक अंतरराष्ट्रीय स्तर की मान्यता प्राप्त फाइव स्टार रेटिंग प्रणाली के आधार पर सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा हर एक विद्यालय को एक भागीदारी करने का प्रमाण पत्र भी मिलेगा। इसमें श्रेणीवार अंक और विद्यालय की समग्र रेटिंग को प्रदर्शित किया जाएगा। यह विद्यालयों में बेहतर जल, स्वच्छता और स्वास्थ्यकारिता से संबंधित स्थायी अभ्यासों को बढ़ावा देने में सहायता करेगा।
इस साल राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण श्रेणी के तहत पुरस्कारों के लिए 40 विद्यालयों का चयन किया जाएगा। वहीं, समग्र शिक्षा योजना के तहत विद्यालयों के लिए पुरस्कार की राशि को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 60,000 रुपये प्रति विद्यालय कर दिया गया है। साथ ही, 20,000 रुपये प्रति विद्यालय की पुरस्कार राशि के साथ, पहली बार 6 उप-श्रेणीवार पुरस्कार भी शुरू किए गए हैं।एमजी/एएम/एचकेपी
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