ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रक्षा मंत्रालय
जोज़िला पास औसतन 150 दिन बंद रहने की बजाय 79 दिनों बाद नागरिक यातायात के लिए खोला गया
25 मार्च, 2022 को नागरिक यातायात के लिए जोज़िला पास खोला गया। ताजा आपूर्ति, दवाओं एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं तथा यात्री वाहनों समेत 560 वाहनों का पहला नागरिक जत्था सोनमर्ग से लद्दाख पहुंचा।
सीमा सड़क संगठन  ने 19 मार्च 2022 को केंद्र शासित प्रदेशों लद्दाख, जम्मू और कश्मीर के बीच गेटवे कनेक्ट पर यह अभूतपूर्व सफलता पाई और सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक  लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने जोज़िला से लद्दाख के लिए पहले परीक्षण जत्थे को झंडी दिखाई। विशेष रूप से छह दशकों में पहली बार एनएच -1 पर जोज़िला पास औसतन 150 दिनों के मुकाबले केवल 73 दिनों के लिए बंद रहा। "माउंटेन पास ऑफ ब्लिजार्ड"के रूप में जाना जाने वाला जोज़िला द्रास, लद्दाख में 11,650 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित है और ऐतिहासिक रूप से सर्दियों के ज़्यादातर हिस्से के लिए बंद रहता है। इस साल बीआरओ ने इसे 4 जनवरी 2022 तक खुला रखा, जो ज्ञात इतिहास में पहली उपलब्धि है।
सड़क को यातायात के लिए खुला घोषित करने से पहले बीआरओ द्वारा अनेक एहतियाती उपाय किए गए थे।चूंकि सड़क खंड में बड़ी संख्या में हिमस्खलन की संभावना वाले स्थान हैं, इसलिए हिमस्खलन और दुर्घटना की संभावना वाले स्थलों पर स्थिति की निगरानी के लिए समर्पित टीमों को भारी भरकम उपकरणों समेत तैनात रखा गया है। आने वाले दिनों में निर्बाध यातायात सुनिश्चित करने के लिए सड़कों के रखरखाव के लिए टीमों का एक और समूह लगाया गया है, जबकि छोटी टीमें भारी भरकम वाहनों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए सड़क को बाधारहित और चौड़ा बनाए रखे हुए है।
बीआरओ ने स्थानीय नागरिक प्रशासन और यातायात पुलिस के साथ आवश्यक समन्वय और संपर्क बनाया, जिसने इन सड़कों पर वाहनों, टीमों तथा उपकरणों को सुरक्षित पहुंचाने के लिए जनशक्ति और आवश्यक संसाधन प्रदान किए। इसके अलावा चिकित्सा संबंधी आपात स्थितियों के लिहाज से सड़क पर विभिन्न स्थानों पर प्रावधान किए गए और आपातकालीन चिकित्सा स्थितियों में ज़रूरी कदम उठाने के लिए मेटायेन, द्रास में एक चिकित्सा शिविर भी स्थापित किया गया।
एमजी/एएम/एबी/वाईबी
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नीदरलैंड के प्रधानमंत्री महामहिम मार्क रूट को चौथे कार्यकाल के लिए बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नीदरलैंड के प्रधानमंत्री महामहिम मार्क रूट को चौथे कार्यकाल के लिए बधाई दी है।
एक ट्वीट में, प्रधानमंत्री ने कहा;
‘‘मेरे प्रिय मित्र प्रधानमंत्री श्री मार्क रूट को चौथे कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं। मुझे विश्वास है कि हम मिलकर भारत और नीदरलैंड के बीच व्यापक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे।’’
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने मोटरवाहन निर्माताओं से मुलाकात की, फ्लेक्स-ईंधन चालित मोटरवाहनों के शीघ्र निर्माण पर जोर दिया
केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने निजी, वाणिज्यिक एवं दुपहिया मोटरवाहन निर्माताओं की सोसाइटी ऑफ इंडिया ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स  के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की।
प्रतिनिधिमंडल ने मोटरवाहन उद्योग की नवीनतम स्थिति से अवगत कराया और बीएस-6 चरण 2, सीएएफई चरण 2 जैसे उत्सर्जन आधारित नियमनों के साथ-साथ दुपहिया वाहनों के लिए ओबीडी नियमनों को स्थगित करने का अनुरोध किया। श्री गडकरी ने एक साल के भीतर शत-प्रतिशत इथेनॉल और गैसोलीन चालित फ्लेक्स-ईंधन वाहनों  के त्वरित निर्माण की आवश्यकता पर जोर दिया। ब्राजील और अमरीका में इसकी सफल प्रौद्योगिकियां उपलब्ध हैं। श्री गडकरी ने वाहन-इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने वाले ओईएम को बधाई दी और सभी निजी वाहन निर्माताओं से यात्री सुरक्षा के हित में वाहन के सभी वेरिएंट और सेगमेंट में न्यूनतम 6 एयरबैग अनिवार्य रूप से लगाने की अपील की।
एसआईएएम के अनुरोध वर्तमान में विचाराधीन हैं और एक पखवाड़े के भीतर एक अगली बैठक आयोजित की जा सकती है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
उद्योग और सरकार, 2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य हासिल करने के लिए भागीदारी करें श्री पीयूष गोयल ने आईसीसी के वार्षिक अधिवेशन में कहा
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वार्षिक अधिवेशन को संबोधित किया।
अपने संबोधन में श्री पीयूष गोयल ने स्वीकार किया कि कोविड महामारी से संबंधित मुश्किल भरे इस दौर में महामारी से सुव्यवस्थित रूप से निपटने में और 2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने के देश के मूल एजेंडे की ओर वापस लाने में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स  ने बेहद अहम भूमिका निभाई है।
श्री गोयल ने कहा कि कोविड को हमें अपने कारोबार, प्रक्रियाओं, अपने कामकाज के तरीके पर फिर से विचार करने; अपनी गुणवत्ता और उत्पादकता के मानकों पर फिर से विचार करने के अवसर के रूप में देखना चाहिए। उन्होंने कहा, “यह राष्ट्र आपमें से प्रत्येक पर गर्व करता है। यह राष्ट्र ऐसे मौके पर खड़े होने के भारतीय उद्योग के तरीके, भारत में पीपीई, मास्क, वेंटिलेटरों का विनिर्माण शुरू करने की क्षमता बढ़ाने के तरीके को हमेशा ही याद रखेगा।”
श्री पीयूष गोयल ने कहा, ‘आज, दुनिया एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में भारत की ओर देख रही है। दुनिया एक उत्कृष्ट वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला चाहती है और इस अवसर को आत्मनिर्भर भारत को हमारे मंत्र, प्रेरणा और लक्ष्य के रूप में स्वीकार करना हमारा कर्तव्य है।’ श्री गोयल ने कहा, “जिस तरह से हमें दुनिया की फार्मेसी के रूप में जाना जाता है, हमें वैश्विक कारखाना बनने के लिए अपने करोड़ों कुशल युवाओं और युवतियों का इस्तेमाल करना चाहिए। 2025 तक हमें 5 ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उद्योग और सरकार के बीच भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी।”
श्री गोयल ने उद्योगपतियों से पूछा कि क्या हम 2047 में स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ मनाने के साथ दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनने का संकल्प नहीं ले सकते हैं। श्री गोयल ने कहा कि पीएम श्री नरेन्द्र मोदी की गरीबों के बेहतर जीवन और ईमानदार कारोबारी प्रक्रियाओं को प्रोत्साहन देने के लिए जनता पर केन्द्रित नीतियों, सकरात्मक दृष्टिकोण और सक्रिय कदमों से टिकाऊ विकास सुनिश्चित हो सकता है और हम बदलाव की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।
श्री गोयल ने कहा, हम सभी यह सुनिश्चित करने के लिए काम करें जिससे 135 करोड़ भारतीयों की जरूरतें, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य की जरूरतें पूरी की जा सकें और अच्छी शिक्षा व सभ्य जीवन उपलब्ध कराया जा सके।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने झारखंड के मुख्यमंत्री को राज्य में विमानन बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए पत्र लिखा
केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर राज्य में विमानन बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के विषय में तेजी लाने के लिए उनसे व्यक्तिगत हस्तक्षेप का अनुरोध किया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण  ने देश में हवाई यात्रा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अगले 4-5 वर्षों में हवाई अड्डों के विकास और विस्तार पर 20,000 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बनाई है।
श्री सिंधिया ने झारखंड में विमानन क्षेत्र से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर असर डालने वाले निम्नलिखित मुद्दों पर श्री हेमंत सोरेन का ध्यान आकर्षित किया है:
- रांची हवाई अड्डे के उन्नयन और विकास के लिए एएआई ने 506.4 एकड़ भूमि की आवश्यकता का अनुमान लगाया है, जिसे अभी एएआई को सौंपा जाना है। इसी तरह, एएआई को ए-320 प्रकार के विमानों के संचालन के लिए उपयुक्त बनाने के लिए धालभूमगढ़ हवाई अड्डे के विकास के लिए 545 एकड़ भूमि की आवश्यकता है।
- राज्य सरकार को देवघर हवाई अड्डे के लिए संपर्क मार्ग को पूरा करना है। यह हवाई अड्डा करीब-करीब शुरू होने के लिए तैयार है।
एमजी/एमएम/एके
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वित्त मंत्रालय
सीबीडीटी ने कर चोरी/बेनामी संपत्तियों/विदेशी अघोषित परिसंपत्तियों के बारे में शिकायत दर्ज करने के लिए ई-पोर्टल का शुभारंभ किया
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कर चोरी, विदेशी अघोषित परिसंपत्तियों के साथ-साथ बेनामी संपत्तियों/ के बारे में शिकायतों को दर्ज करते हुए प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए विभाग की ई-फाईलिंग वेबसाइट पर ई-पोर्टल का शुभारंभ किया है। इस पोर्टल का उद्देश्य कर चोरी को रोकने के लिए ई-गवर्नेंस की ओर एक और कदम बढ़ाते हुए और इस दिशा में नागरिकों की हितधारक के रूप में भागीदारी को प्रोत्साहित करना है।
अब आमजन विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/ पर एक लिंक के माध्यम से "कर चोरी/अघोषित विदेशी संपत्ति/बेनामी संपत्ति की शिकायत दर्जं करें” शीर्षक के अंतर्गत कर चोरी की शिकायत दर्जं करा सकते हैं। शिकायत दर्ज करने के लिए इस सुविधा का उपयोग मौजूदा पैन/आधार कार्ड धारकों के साथ-साथ ऐसे व्यक्ति भी कर सकते हैं जिनके पास पैन/आधार कार्ड नहीं है। इस पोर्टल पर ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण की एक प्रक्रिया  के बाद, शिकायतकर्ता इस उद्देश्य के लिए आयकर अधिनियम, 1961 के उल्लंघन, काला धन  कर अधिरोपण अधिनियम, 1961 और बेनामी लेनदेन  संशोधन अधिनियम के तहत निर्धारित किए गए तीन फॉर्मों में शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
सफलतापूर्वक शिकायत के दर्ज होने के पश्चात, विभाग प्रत्येक शिकायत के लिए प्रत्येक शिकायतकर्ता को एक विशिष्ट नंबर देता है और इसके माध्यम से शिकायतकर्ता विभाग की वेबसाइट पर शिकायत की स्थिति देख सकता है। ई-गवर्नेंस के प्रति अपने संकल्प को मजबूत करते हुए, विभाग के साथ परस्पर वार्तालाप में आसानी को बढ़ाने के लिए यह ई-पोर्टल आयकर विभाग की एक और पहल है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 220.65 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 6,553 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 15,208 है
सक्रिय मामलों की दर 0.03 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.78 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 1,390 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,41,69,711 है
पिछले 24 घंटों में 3,095 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 2.61 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 1.91 प्रतिशत है
अब तक 92.15 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 1,18,694
जांच की गई
रक्षा मंत्रालय
नए सिरे से लिखा जाएगा भारत की सीमाओं का इतिहास: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी इजाजत
भारत की सीमाओं का इतिहास नए सिरे से लिखा जाएगा। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने इसके लिए स्वीकृति दे दी है। श्री सिंह ने भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के प्रतिष्ठित व्यक्तियों, नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय, अभिलेखागार महानिदेशालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के साथ 17 सितंबर, 2019 को इस बारे में नयी दिल्ली में एक बैठक की। बैठक में प्रस्तावित किया गया कि नए सिरे से सीमाओं का इतिहास लिखने के इस काम में सीमाओं से जुड़े विभिन्न पहलुओं को समाहित किया जाएगा , जिसमें सीमांकन और परिसीमन , बदलाव , सुरक्षा बलों की भूमिका; सीमावर्ती लोगों की भूमिका उनके जीवन के सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थितियों को शामिल किया जाएगा। इस परियोजना के दो साल के भीतर पूरा हो जाने की उम्मीद है।
रक्षा मंत्री ने कहा कि नए सीरे से सीमाओं के इतिहास लेखने से लोगों तथा विशेष रूप से अधिकारियों को देश की सीमाओं को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी।
श्री राजनाथ सिंह ने इस परियोजना के संबंध में मिले विभिन्न सुझावों का स्वागत किया और अधिकारियों को इसे शीघ्रता से पूरा करने के लिए आवश्यक स्रोत सामग्री, व्यापक संदर्भ, कार्यप्रणाली और कार्य योजना पर विशेषज्ञों से परामर्श करने का निर्देश दिया।
यह आम लोगों तथा खासतौर से सीमा क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को राष्ट्रीय सीमाओं के प्रति जागरूक बनाने की अपनी तरह की पहली परियोजना है।
आरकेमीणा/आरएनएम/एएम/एमएस-3080
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शिक्षा मंत्रालय
शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए टीईआई की प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण
दिल्ली उच्च न्यायालय ने डब्ल्यू.पी संख्या 11304/2019 में एनसीटीई के अध्यापक शिक्षण संस्थानों  के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट  जमा करने की जरूरत को बरकरार रखने का फैसला सुनाया है। उक्त फैसले के आधार पर, सभी टीईआई द्वारा शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए अब एनसीटीई पोर्टल पर पीएआर ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य हो गया है, जिससे अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर निगरानी, पारदर्शिता और गुणवत्ता व सेवा की आपूर्ति में सुधार होगा। ऑनलाइन पीएआर जमा करने की समयसीमा 30.09.2021 से 29.01.2022  तक होगी।
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एक सांविधिक निकाय है, जो देश भर में अध्यापक शिक्षा व्यवस्था के योजनाबद्ध और समन्वित विकास, अध्यापक शिक्षा में मानदंडों और मानकों के नियमन और उचित देखरेख व इससे जुड़े सभी मसलों के लिए 17 अगस्त, 1995 को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993  के अनुपालन के क्रम अस्तित्व में आया था।
वित्त मंत्रालय
सरकार ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना एक महीने तक और बढ़ाई
इस योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक राशि के ऋण मंजूर किए गए
केन्द्र सरकार ने अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों की शुरुआत होने और चल रहे त्योहारी सीजन के दौरान मांग में बढ़ोत्तरी होने की उम्मीद को ध्यान में रखते हुए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम  को एक महीने यानी 30 नवंबर, 2020 तक या इस योजना के तहत तीन लाख करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत होने के समय तक, इनमें जो भी पहले हो, बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस विस्तार से ऐसे ऋण लेने वालों को इस योजना के तहत ऋण प्राप्त करने का एक और अवसर उपलब्ध होगा जो अबतक इस योजना का लाभ नहीं उठा सके हैं।
ईसीएलजीएस की घोषणा एमएसएमई, व्यापार उद्यमों, व्यापारिक उद्देश्यों के लिए व्यक्तिगत ऋणों और मुद्रा ऋण लेने वालों को 29 फरवरी, 2020 के अनुसार उनकी बकाया राशि ऋण का 20 प्रतिशत सीमा तक पूरी तरह से गारंटी युक्त और कोलेट्रल फ्री अतिरिक्त ऋण उपलब्ध कराने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज  के एक हिस्से के रूप में की गई थी। 29 फरवरी 2020 के अनुसार 50 करोड़ रुपये तक की ऋण बकाया राशि वाले तथा 250 करोड़ रुपये के वार्षिक कारोबार वाले उधारकर्ता इस योजना के तहत पात्र हैं। इस योजना के तहत ब्याज दरें बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए 9.25 प्रतिशत और एनबीएफसी के लिए14 प्रतिशत निर्धारित की गई हैं।
सदस्य ऋण संस्थानों द्वारा ईसीएलजीएस पोर्टल पर अपलोड किए गए आकड़ों के अनुसार इस योजना के तहत अभी तक 60.67 लाख ऋण लेने वालों के लिए 2.03 लाख करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इसमें 1.48 लाख करोड़ रुपये की राशि वितरित कर दी गई है।
वित्त मंत्रालय
वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने यूनाइटेड किंगडम-भारत के 10वें दौर के आर्थिक और वित्तीय संवाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया
केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतरमण ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित 10वें दौर के मंत्रिस्तरीय यूनाइटेड किंगडम-भारत आर्थिक और वित्तीय संवाद  में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।
भारतीय प्रतिनिधिमंडल में वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड  के प्रतिनिधि शामिल थे। यूनाइटेड किंगडम के प्रतिनिधिमंडल का प्रतिनिधित्व राजकोष के चांसलर श्री ऋषि सुनक कर रहे थे जिनके साथ महारानी के खंजाची, बैंक ऑफ इंग्लैंड और वित्तीय आचरण प्राधिकरण  के प्रतिनिधि थे।
भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच विभिन्न क्षेत्रों में बेहद घनिष्ठ द्विपक्षीय संबंध हैं। भारत और यूनाइटेड किंगडम के संबंध महत्वपूर्ण हैं क्योंकि दोनों देश विश्व की सात बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हैं जिनकी कुल जीडीपी 5 ट्रिलियन डॉलर से अधिक है। पहले दौर की ईएफडी के बाद से भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच व्यापार दोगुने से भी ज्यादा हो गया है और द्विपक्षीय निवेश दोनों देशों में आधा मिलियन से ज्यादा लोगों को नौकरियां उपलब्ध करवा रहे हैं।
इस संवाद में कोरोना वायरस पर दोनों देशों ने अपने अनुभव साझा किए ताकि दोनों देश एक-दूसरे के अनुभव से समृद्ध हो सकें। संवाद में जी20 फ्रेमवर्क कार्यकारी समूह और ऋण सेवा निलंबन पहल  को शामिल करते हुए वित्त की निगरानी से जुड़े मामलों पर जी20 के सहयोग के बारे में भी बात हुई। डिजिटल अर्थव्यवस्था में कराधान पर समावेशी सर्वसम्मति आधारित समाधान सहित अन्तर्राष्ट्रीय कर एजेंडा पर भी चर्चा हुई। फिन-टेक और गिफ्ट सिटी पर खास जोर देते हुए वित्तीय सेवा सहयोग को बढ़ाने, भारत-यूनाइटेड किंगडम वार्षिक वित्तीय बाजार संवाद की स्थापना और वित्तीय बाजारों में सुधार के लिए उठाए जा रहे कदमों पर भी चर्चा हुई। हरित वित्त पर फोकस करते हुए सतत वित्त के अवसंरचनात्मक विकास और प्रचार पर भी बात हुई। संवाद में भारत-यूनाइटेड किंगडम द्विपक्षीय सतत वित्त मंच स्थापित करने का फैसला भी लिया गया। भारत-यूनाइटेड किंगडम वित्त साझेदारी  के अधीन निजी क्षेत्र की पहलों और भारत-यूनाइटेड किंगडम सतत वित्त कार्यकारी समूह का स्वागत किया गया। माननीय वित्त मंत्री ने सतत वित्त के प्रवाह के लिए भारत के राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन  और लंदन शहर द्वारा किए गए कार्य पर प्रकाश डाला।
संवाद का समापन भारत की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और यूनाइटेड किंगडम के राजकोष के चांसलर श्री ऋषि सुनक द्वारा संयुक्त बयान पर औपचारिक हस्ताक्षर करके किया गया।
यूनाइटेड किंगडम-भारत के 10वें आर्थिक और वित्तीय संवाद के संयुक्त बयान के लिए यहां क्लिक करें।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 16 दिसम्बर को कृषि और खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के दौरान किसानों को संबोधित करेंगे
इस शिखर सम्मेलन में प्राकृतिक खेती और किसानों को इससे मिलने वाले लाभ के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा
यह सम्मेलन किसान कल्याण और उनकी आय बढ़ाने की दिशा में प्रधानमंत्री के विजन की दिशा में एक कदम है
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 16 दिसम्बर, 2021 को प्रात: 11 बजे आणंद  में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसानों को संबोधित करेंगे। इस शिखर सम्मेलन में प्राकृतिक खेती पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। किसानों को प्राकृतिक खेती के तरीके अपनाने के लाभों के बारे में सभी आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।
सरकार किसान कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के विजन से प्रेरित है। सरकार उत्पादकता में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि किसान अपनी कृषि क्षमता को अधिक-से-अधिक करने में समर्थ हों। सरकार ने कृषि में बदलाव लाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए अनेक उपाय शुरू किए हैं। प्रणाली की स्थिरता, लागत कम करने, बाजार पहुंच और किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने के लिए की जा रही पहलों को बढ़ावा देने और उनका समर्थन करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
बिना लागत  प्राकृतिक खेती की कृषि लागत सामग्री की खरीदारी पर किसानों की निर्भरता को कम करने और परंपरागत क्षेत्र आधारित प्रौद्योगिकियों पर भरोसा करते हुए कृषि की लागत को कम करने के लिए आशाजनक साधन के रूप में पहचान की गई है, जिससे मृदा स्वास्थ्य में सुधार को बढ़ावा मिलता है। देसी गाय, उसका गोबर और मूत्र इस बारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे विभिन्न इनपुट खेतों में ही बन जाते हैं, जो खेत को आवश्यक तत्व उपलब्ध कराती हैं। अन्य पारंपरिक प्रथाएं जैसे बायोमास के साथ मिट्टी में गीली घास डालना या मिट्टी को पूरे साल हरित आवरण से ढक कर रखना, यहां तक कि बहुत कम पानी की उपलब्धता की स्थिति में भी ऐसे कार्य किए जाते हैं जो पहले साल अपनाने से ही सतत उत्पादकता सुनिश्चित करते हैं।
ऐसी रणनीतियों पर जोर देने और देश के किसानों को संदेश देने के लिए, गुजरात सरकार प्राकृतिक खेती पर ध्यान देते हुए कृषि और खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रही है। यह तीन दिवसीय शिखर सम्मेलन 14 से 16 दिसम्बर, 2021 तक आयोजित किया जा रहा है। इस शिखर सम्मेलन में आईसीएआर के केन्द्रीय संस्थानों और राज्यों में कृषि विज्ञान केन्द्रों और एटीएमए  नेटवर्क के माध्यम से लाइव जुड़ रहे किसानों के अलावा 5,000 से अधिक किसान उपस्थित रहेंगे।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
वर्ष 2022-23 में राष्ट्रीय कैरियर सेवा  पर 35.7 लाख रिक्तियों का पंजीकरण
1 मिलियन से अधिक नियोक्ता एनसीएस से जुड़े
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय जॉब मैचिंग, कैरियर काउंसलिंग, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों, इंटर्नशिप आदि की जानकारी जैसी विभिन्न प्रकार की रोजगार संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय रोजगार सेवा में परिवर्तन के लिए एक मिशन मोड परियोजना के रूप में राष्ट्रीय कैरियर सेवा  परियोजना को लागू कर रहा है। एनसीएस के तहत सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं, जो 2015 में प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र को समर्पित की गई थीं।
एनसीएस पोर्टल ने जुलाई, 2015 में लॉन्च होने के बाद से वर्ष 2022-23 के दौरान सबसे अधिक रिक्तियां दर्ज की हैं। नियोक्ताओं द्वारा वर्ष 2022-23 के दौरान लगभग 35.7 लाख रिक्तियों की सूचना दी गई है, जबकि 2021-22 में लगभग 13 लाख रिक्तियां थीं। 2022-23 में एनसीएस पर रिक्तियों की रिपोर्टिंग में 2021-22 की तुलना में 175 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। इसके अलावा, वर्ष 2022-23 में भी 30 अक्टूबर, 2022 को 5.3 लाख से अधिक की सर्वाधिक सक्रिय रिक्तियां देखी गईं।
एनसीएस पर रिक्ति पोस्टिंग में सभी क्षेत्रों में वृद्धि देखी गई है। वित्त और बीमा क्षेत्र ने 800 प्रतिशत से अधिक की अभूतपूर्व वृद्धि दिखाई है और 2021-22 में 2.2 लाख रिक्तियों की तुलना में 2022-23 के दौरान 20.8 लाख रिक्तियां दर्ज की हैं। संचालन और सहायता क्षेत्र में रिक्तियों ने भी 2022-23 में 3.75 लाख रिक्तियों के साथ 400 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है, जबकि 2021-22 में यह संख्या 76 हजार थी। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2022-23 के दौरान 'होटल, खाद्य सेवा और खानपान', 'विनिर्माण', 'स्वास्थ्य', 'शिक्षा' आदि क्षेत्रों में रिक्तियों में भी काफी वृद्धि हुई है।
वर्ष 2022-23 के दौरान, एनसीएस पोर्टल ने लॉन्च के बाद से 1 मिलियन से अधिक नियोक्ताओं को पंजीकृत करने की उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2022-23 में कुल पंजीकृत नियोक्ताओं में से 8 लाख से अधिक नियोक्ता पंजीकृत थे। नियोक्ताओं का अधिकतम पंजीकरण सेवा क्षेत्र  से हुआ, जिसके बाद विनिर्माण क्षेत्र के नियोक्ताओं का पंजीकरण हुआ।
एनसीएस पोर्टल पर उपलब्ध सभी सेवाएं नौकरी चाहने वालों, नियोक्ताओं, प्रशिक्षण प्रदाताओं और प्लेसमेंट संगठनों सहित सभी हितधारकों के लिए निःशुल्क हैं।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
असम में 14 लोकसभा क्षेत्रों के 33 जिलों के कुल 306 बच्चों को स्वस्थ बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है
10 बच्चों को राज्य स्तर पर स्वस्थ बाल पुरस्कार मिला है
असम में 14 लोकसभा क्षेत्रों के 33 जिलों के कुल 306 बच्चों को स्वस्थ बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
असम के मुख्यमंत्री और महिला एवं बाल विकास मंत्री ने 5वें राष्ट्रीय पोषण माह के उद्घाटन समारोह में 1 सितंबर, 2022 को 10 बच्चों को राज्य स्तर पर स्वस्थ बाल पुरस्कार प्रदान किये।
पूरे भारत में पांच साल से कम उम्र के बच्चों में कुपोषण एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। एक स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण की पहल को ध्यान में रखते हुए, असम ने "कुपोषण मुक्त असम" के लक्ष्य को साझा किया। आंगनबाडी केन्द्रों के 20 स्वस्थ बच्चों को लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के स्तर पर "स्वस्थ बालक" पुरस्कार के रूप में सम्मानित किया जाना था। 6 माह से 3 वर्ष तथा 3 से 5 वर्ष आयु वर्ग के स्वस्थ बच्चों की पहचान करने के क्रम में पोषण पखवाड़ा-2022 के तहत 21 मार्च से 27 मार्च के दौरान वजन और ऊंचाई की माप के लिए पूरे राज्य में बच्चों के विकास की निगरानी की गई और बच्चों के विकास की माप के लिए जागरूकता पैदा करने के साथ अभियान चलाया गया। पोषण पखवाड़ा के दौरान संबंधित जिले से सभी आईसीडीएस परियोजना को कवर करने वाले प्रत्येक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से बीस स्वस्थ बच्चों की पहचान की गई। यह असम के मुख्यमंत्री द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसका उद्देश्य सामाजिक जागरूकता में वृद्धि करने के माध्यम से पोषण में सुधार करना है।
स्वस्थ बाल पुरस्कार का मुख्य उद्देश्य है:
1) 6 माह से 3 वर्ष तथा 3 से 5 वर्ष आयु वर्ग के स्वस्थ बच्चों की पहचान करना तथा बच्चों के विकास की माप के लिए जागरूकता पैदा करना और अभियान चलाना।
2) माता-पिता के बीच अपने बच्चे के स्वास्थ्य और भलाई के लिए रचनात्मक प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देना, स्वस्थ बच्चों के माता-पिता को प्रोत्साहित करना।
3) बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में समुदाय को संवेदनशील बनाना और आहार विविधता एवं उम्र के अनुकूल भोजन का महत्व जैसी सामाजिक जागरूकता के माध्यम से शिशुओं / बच्चों के पोषण में सुधार करना।
4) राज्य में स्वास्थ्य और पोषण कल्याण के लिए सामुदायिक भागीदारी को संगठित करना।
स्वस्थ बच्चे की पहचान करने की विधि
आंगनबाडी कार्यकर्ता /सहायिका  द्वारा तौल पैमाना और स्टेडियोमीटर या शिशुमापी की सहायता से लक्षित समूह में बच्चों का वजन और ऊंचाई/लंबाई मापना।
बच्चों का वजन मापने के बाद डब्ल्यूएचओ की विकास सारणी में सही तरीके से अंकित करके स्वस्थ बच्चों की पहचान करना।
संबंधित पर्यवेक्षकों/ब्लॉक पोषण टीम ने पूरी प्रक्रिया में एडब्ल्यूडब्ल्यू/ एडब्ल्यूएच का मार्गदर्शन किया।
पहचान किये गए स्वस्थ बच्चों के विवरण को निर्धारित प्रारूप में सूचीबद्ध किया गया।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
सीईआरटी-इन ने सुरक्षित और विश्वसनीय इंटरनेट के लिए सूचना सुरक्षा कार्यों, प्रक्रिया, रोकथाम, प्रतिक्रिया और साइबर घटनाओं की रिपोर्टिंग से संबंधित निर्देश जारी किए
इंडियन कम्प्यूटर इमरजेंसी रिस्पान्स टीम  सूचना प्रौद्योगिकी कानून, 2000 की धारा 70बी के प्रावधानों के अनुसार देश में साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में विभिन्न कार्यों को करने के लिए राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में कार्य करता है। सीईआरटी-इन लगातार साइबर खतरों का विश्लेषण करता है और पता लगाई गई घटनाओं को सौंपता है और उनकी जानकारी निकालता है। सीईआरटी-इन नियमित रूप से संगठनों और उपयोगकर्ताओं को अपने डेटा/सूचना और आईसीटी बुनियादी ढांचे की रक्षा करने में सक्षम बनाने के लिए सलाह जारी करता है। साइबर सुरक्षा घटनाओं के संबंध में प्रतिक्रिया गतिविधियों के साथ-साथ आपातकालीन उपायों के समन्वय के लिए, सीईआरटी-इन सेवा प्रदाताओं, मध्यस्थों, डेटा केन्द्रों और निकाय कॉरपोरेट से जानकारी मांगता है।
साइबर घटनाओं से निपटने और नागरिकों की संगठन के साथ बातचीत के दौरान, सीईआरटी-इन ने घटना विश्लेषण में बाधा उत्पन्न करने वाले कुछ अंतरालों की पहचान की है। पहचाने गए अंतराल और मुद्दों को सुलझाने के लिए ताकि घटना प्रतिक्रिया उपायों को सुविधाजनक बनाया जा सके, सीईआरटी-इन ने सूचना प्रौद्योगिकी कानून, 2000 की धारा 70बी की उप-धारा  के प्रावधानों के तहत सूचना सुरक्षा कार्य प्रणालियों, प्रक्रिया, रोकथाम, प्रतिक्रिया और साइबर घटनाओं की रिपोर्टिंग से संबंधित निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश 60 दिन के बाद प्रभावी हो जाएंगे।
निर्देशों में आईसीटी प्रणाली घड़ियों के वर्णनात्मकता से संबंधित पहलुओं को शामिल किया गया है; सीईआरटी-इन को साइबर घटनाओं की अनिवार्य रिपोर्टिंग; आईसीटी सिस्टम के लॉग का रखरखाव; डेटा केन्द्रों द्वारा योगदान करने वाले/ग्राहक पंजीकरण विवरण, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर  प्रदाताओं, वीपीएन सेवा प्रदाताओं, क्लाउड सेवा प्रदाताओं, वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स द्वारा केवाईसी नियम और कार्य प्रणालियां, वर्चुअल एसेट एक्सचेंज प्रोवाइडर्स और कस्टोडियन वॉलेट प्रोवाइडर्स शामिल हैं। ये निर्देश समग्र साइबर सुरक्षा स्थान को बढ़ाएंगे और देश में सुरक्षित और विश्वसनीय इंटरनेट सुनिश्चित करेंगे।
सीईआरटी-इन द्वारा जारी निर्देश https://www.cert-in.org.in/Directions70B.jsp पर उपलब्ध हैं।