जल शक्ति मंत्रालय
किसानों की समग्र आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए संसद ने 3 कृषि विधेयकों को पारित किया है, जो किसान की आय दोगुनी करने के सरकार के लक्ष्य के अनुरूप हैं : श्री रतन लाल कटारिया
“श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर, सरकार 9 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपये जमा करेगी”
"सरकार कृषि कानूनों पर चर्चा के लिए खुले मन से तैयार है और अन्नदाताओं की सभी चिंताओं का समाधान करेगी"
केन्द्रीय जल शक्ति तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री, श्री रतन लाल कटारिया ने कहा है कि मोदी सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और किसानों की समग्र आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए संसद ने तीन कृषि विधेयकों को पारित किया है, जो किसान की आय दोगुनी करने के सरकार के लक्ष्य के अनुरूप हैं। इसके लिए वर्त्तमान अडचनों और बाधाओं को दूर किया जायेगा। श्री कटारिया ने आज यहां जारी एक वक्तव्य में कहा कि ये विधेयक किसानों को नए अधिकार और अवसर प्रदान करेंगे और उन्हें और सशक्त बनाएंगे। उन्होंने विपक्षी दलों की कड़ी आलोचना की, जो इस मामले पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने विपक्षी दलों उन्हें अवसरवादी करार दिया।
श्री कटारिया ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के 9 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपये सीधे हस्तांतरित करके सुशासन दिवस मनाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री 25 दिसम्बर को दोपहर 12:00 बजे किसानों को संबोधित करेंगे। 25 दिसम्बर को भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को पूरे देश में सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। श्री कटारिया ने वाजपेयी जी के साथ काम करने की पुरानी स्मृतियों को याद करते हुए उन्हें एक महान दूरदर्शी और भारतीय राजनीति के सबसे महान राजनेताओं में से एक कहा।
किसानों के बीच किसी भी तरह की आशंका को दूर करने और एमएसपी को बंद करने पर फैलाए जा रहे झूठे प्रचार को गलत बताते हुए, श्री कटारिया ने कहा कि सरकार ने फसलों की खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में लगातार वृद्धि की है। वर्ष 2013-14 की तुलना में केंद्र सरकार ने वर्ष 2019-2020 में संचयी रूप से एमएसपी को 2.5 गुना तक बढ़ा दिया है। वास्तव में, वर्ष 2018-19 से फसलों की उत्पादन लागत के 1.5 गुना पर एमएसपी की गणना करने का निर्णय लिया गया था।
श्री कटारिया ने कहा कि मोदी सरकार किसानों के कल्याण के लिए अथक प्रयास कर रही है। विवरण देते हुए राज्य मंत्री ने कहा कि वर्ष 2013-14 में कृषि क्षेत्र के लिए बजट परिव्यय 21,933 करोड़ रुपये था, जिसे मोदी सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए बढ़ाकर 1,34,399 करोड़ रुपये किया है। इस प्रकार लगभग 6 गुनी वृद्धि हुई है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत, अब तक 95,779 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की गई है, जिससे देश के 10.59 करोड़ किसानों को लाभ मिला है। फसल बीमा के बारे में उन्होंने जानकारी दी कि लगभग 6.6 करोड़ किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत लाभ प्राप्त किया है। इस योजना के अंतर्गत 87,000 करोड़ से अधिक की कुल दावा राशि पर विचार किया गया है।
राज्य मंत्री श्री कटारिया ने आगे कहा कि इनके अलावा, किसानों को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने कई पहल, योजनाओं और नीतियों को लागू किया है, जैसे नीम लेपित यूरिया, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना, किसान रेल, 10,000 एफपीओ के लिए 1 लाख करोड़ रुपये तक का कर्ज देने का प्रावधान आदि।
श्री कटारिया ने किसान कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया और किसानों को अन्नदाता के रूप में संबोधित करते हुए उनसे अपील की कि उन्हें विपक्षी दलों की मंशाओं को समझना चाहिए। सरकार हमेशा से किसानों के कल्याण के बारे में चिंतित रही है और भविष्य में भी रहेगी तथा ये 3 अधिनियम भी इसी उद्देश्य को पूरा करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार कृषि कानूनों पर किसी भी चर्चा के लिए खुले मन से तैयार है और सरकार किसानों की सभी चिंताओं को दूर करेगी। श्री कटारिया ने कहा कि एक नया युग हमारा इंतजार कर रहा है, जो कृषि क्षेत्र में आवश्यक विकास को बढ़ावा देगा और हमारे अन्नदाताओं के जीवन को बेहतर बनाएगा।