ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि गलत ताकतों को जम्मू-कश्मीर में शांति और समृद्धि के माहौल को खराब करने के उनके नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा
कई दशकों के बाद, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोग एक पारदर्शी लोकतांत्रिक एवं विकास प्रक्रिया में बराबर के भागीदार बने हैं: श्री मुख्तार अब्बास नकवी
केन्द्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि गलत ताकतों को आतंकवाद और हिंसा के जरिए जम्मू-कश्मीर में शांति और समृद्धि के माहौल को खराब करने के उनके नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा।
जम्मू-कश्मीर के बडगाम में आज विभिन्न विकास परियोजनाओं के शिलान्यास/उद्घाटन के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों को संबोधित करते हुए श्री नकवी ने कहा कि निर्दोष लोगों की हत्या के जिम्मेदार अपराधियों का सफाया किया जाएगा।
श्री नकवी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने “परिक्रमा की राजनीति”की जगह “उत्कृष्ट प्रदर्शन” को प्रश्रय दिया है। इससे आतंकवाद और अलगाववाद की बीमारी को मिटाकर जम्मू-कश्मीर औरलद्दाख का समृद्धि की राह पर आगे बढ़ना सुनिश्चित हुआ है।
केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ने दिल्ली के सत्ता गलियारों से “भ्रष्टाचार के कॉकस” को समाप्त कर दिया है और अब जम्मू-कश्मीर को भी “घरानों के भ्रष्टाचार” से मुक्त कर दिया है। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख ‘वंशवाद के जाल’ को ध्वस्त करते हुए समावेशी विकास की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। कई दशकों के बाद, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोग एक पारदर्शी लोकतांत्रिक और विकास प्रक्रिया में बराबर के भागीदार बने हैं।
उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद जम्मू-कश्मीर और लेह-कारगिल के लोगों के व्यापार, कृषि, रोजगार, संस्कृति, भूमि और संपत्ति आदि संबंधी अधिकारों को पूर्ण संवैधानिक संरक्षण और सुरक्षा प्रदान की गई है।
श्री नकवी ने कहा कि जोजिला सुरंग जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के बीच हर मौसम में आवागमन की सुविधा मुहैया कराएगी। लद्दाख में लगभग 750 करोड़ रुपये की लागत से सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। यह विश्वविद्यालय इस क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा और बौद्धिक विकास सुनिश्चित करेगा।
श्री नकवी ने कहा कि सरकार जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के समावेशी विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के लोगों को “आयुष्मान भारत”, “जन धन योजना”, “उज्ज्वला योजना”, “स्वच्छ भारत अभियान”, “मुद्रा योजना” जैसी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और घर एवं बिजली उपलब्ध कराने वाली योजनाओं से अत्यधिक लाभ पहुंचा है।
बडगाम की अपनी यात्रा के दौरान, श्री नकवी ने दूधपथरी में टी20 पर्यटक आवास एवं पार्किंग क्षेत्र का उद्घाटन किया और टेंगर में पंचायत प्रतिनिधियों, जनप्रतिनिधियों तथाशिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों के प्रमुख लोगों के प्रतिनिधिमंडलों के साथ बातचीत की। उन्होंने गुर्जर-बकरवाल समुदाय के लोगों के साथ भी बातचीत की। उन्होंने युगबग में सेब और अखरोट के बागों का दौरा किया और किसानों एवं स्थानीय निवासियों के साथ बातचीत की। उन्होंने बडगाम में जिला पशु चिकित्सा अस्पताल की आधारशिला रखी और विभिन्न विकास परियोजनाओं की समीक्षा के लिए वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र और चेक भी वितरित किए।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 138.96 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में वर्तमान में 78,190 सक्रिय मामले,575 दिनों में सबसे कम मामले
सक्रिय मामले कुल मामलों के 1 प्रतिशत से कम हैं,वर्तमान में 0.22 प्रतिशत,मार्च 2020 के बाद से सबसे कम
स्वस्थ होने की दर वर्तमान में 98.40 प्रतिशत,मार्च 2020 के बाद से सबसे अधिक
पिछले 24 घंटों के दौरान 6,906 रोगी स्वस्थ हुए, देश भर में अभी तक कुल 3,42,01,966 मरीज स्वस्थ हुए
बीते चौबीस घंटे के दौरान 6,317 नए मामले सामने आए
दैनिक पॉजिटिविटी दर 0.51 प्रतिशत है,पिछले 79 दिनों से 2 प्रतिशत से कम
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर वर्तमान में 0.58 प्रतिशत है; पिछले 38 दिनों से 1 प्रतिशत से कम है
अभी तक कुल 66.74 करोड़ जांचें की जा चुकी हैं
राज्यों में ओमिक्रोन वेरिएंट के मामले
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क्रम संख्या
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राज्य
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ओमिक्रोन मामलों की संख्या
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अस्पताल से छुट्टी/स्वस्थ हुए/स्थानांतरित मामले
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1
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दिल्ली
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57
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17
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2
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महाराष्ट्र
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54
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28
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3
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तेलंगाना
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24
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0
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4
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कर्नाटक
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19
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15
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5
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राजस्थान
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18
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18
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6
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केरल
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15
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0
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7
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गुजरात
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14
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4
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8.
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जम्मू-कश्मीर
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3
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3
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9.
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ओडिसा
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2
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0
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10.
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उत्तर प्रदेश
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2
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2
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11.
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आंध्र प्रदेश
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1
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1
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12.
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चंडीगढ़
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1
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0
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13.
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लद्दाख
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1
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1
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14.
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तमिल नाडु
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1
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0
|
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15.
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पश्चिम बंगाल
|
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1
|
|
1
|
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कुल
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213
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90
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
भविष्य की जरूरतों को पूरा करने पौध आधारित खाद्य महत्वपूर्ण विकल्प - श्री तोमर
आहार प्रदर्शनी के दौरान पौध आधारित युग के उषाकाल विषयक कांफ्रेंस को कृषि मंत्री ने किया संबोधित
भविष्य में खाद्य सुरक्षा के दृष्टिगत विकल्प में पौध आधारित आहार पर विचार-विमर्श करने के लिए प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित आहार प्रदर्शनी के दौरान पौध आधारित युग के उषाकाल विषय पर सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्लांट बेस्ड फूड्स इंडस्ट्रीज एसोसिएशन  द्वारा आयोजित इस सम्मेलन का शुभारंभ करते हुए मुख्य अतिथि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि पौध आधारित खाद्य वक्त की जरूरतों को पूरा करने के साथ ही रोजगार के अवसर सृजित करने और कृषि क्षेत्र को भी बल देने वाला है। जो चुनौतियां कृषि के सामने आ रही हैं, उनके मद्देनजर पौध आधारित आहार वैकल्पिक महत्वपूर्ण कदम है।
केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने कहा कि भविष्य में जरूरत पड़ने वाले विकल्पों को अगर हम अभी से तैयार कर लेंगे तो आने वाले समय में संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। वर्तमान व भविष्य की चुनौतियों से हम अच्छी तरह से अवगत हैं, खाद्य सुरक्षा इन्हीं में से एक है। आने वाले समय में देश की आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे, उस समय तक आबादी भी बढ़ जाएगी, वहीं आधुनिक व विकसित भारत के लिए हो रहे अधोसंरचनात्मक विकास, बड़ी संख्या में नई रेल लाइनों को बिछाना, विश्वस्तरीय नेशनल हाईवे बनाना जैसे कार्यों के कारण खेती का रकबा कम होने की संभावना को भी देखना होगा। भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के महान उद्देश्य को पूरा करने में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार तेजी के साथ राज्य सरकारों के साथ मिलकर जुटी हुई है। वर्ष 2050 तक कितने खाद्यान्न की आवश्यकता हमें रहेगी व दुनिया की अपेक्षा हमसे कितनी बढ़ेगी, इस पर अभी से विचार करने की आवश्यकता है। इस दिशा में केंद्र सरकार अपने स्तर पर पूरे प्रयास कर रही है और प्रधानमंत्री श्री मोदी ने समग्र व संतुलित विकास की कल्पना को साकार करने की दिशा में योजनाबद्ध तरीके से कदम बढ़ाए हैं। कृषि में लोगों की रूचि निरंतर बढ़े, यह भी हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए प्रधानमंत्री श्री मोदी हमेशा आग्रह करते हैं कि कृषि क्षेत्र में निजी निवेश आना चाहिए, नई तकनीकें आना चाहिए, काम सरल होना चाहिए और किसानों को मुनाफा ज्यादा मिलना चाहिए, इससे आने वाली पीढ़ी कृषि की ओर आकर्षित होगी। किसान खेती का आधार है, यह बात समझना होगी। किसानों को फायदा व प्रतिष्ठा देना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, ताकि वह खेती में रूके, देश का पेट भर सके और दुनिया की अपेक्षा को भी पूरा कर सकें। सरकार की तरफ से विभिन्न योजनाओं द्वारा इस दिशा में सतत प्रयास किए जा रहे हैं।
श्री तोमर ने कहा कि खाद्य सुरक्षा के साथ ही पोषक दृष्टि से भी विकल्प तैयार करना समय की जरूरत है। प्रधानमंत्री श्री मोदी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया है। श्री अन्न का उत्पादन-उत्पादकता बढ़े, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, निर्यात भी बढ़े, इससे बने पदार्थों को भोजन की थाली में पुनः प्रतिष्ठापूर्ण स्थान मिले, इसलिए यह वर्ष मनाया जा रहा है। इससे पोषक तत्वों का आहार बढ़ेगा, किसानों को फायदा होगा व रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। कार्यक्रम में पीबीएफआईए के पदाधिकारी श्री संजय सेठी, एपीडा के सचिव डा. सुधाशु, आईटीपीओ के श्री रजत अग्रवाल भी मौजूद थे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 217.68 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 11,67,772 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 43,415 है
सक्रिय मामलों की दर 0.10 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.72 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 4,688 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,40,00,298 है
पिछले 24 घंटों में 4,129 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 2.51 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 1.61 प्रतिशत है
अब तक 89.38 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 1,64,377 जांच की गई
वित्त मंत्रालय
भारत और एशियाई विकास बैंक  ने देश में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल बेहतर बनाने के लिए 300 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए
भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक  ने 13 राज्यों के शहरी क्षेत्रों में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच को मजबूत करने और बेहतर बनाने के लिए कल 300 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे स्लम क्षेत्रों के 51 मिलियन निवासियों सहित 256 मिलियन से अधिक शहरी निवासियों को लाभ मिलेगा।
वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के अपर सचिव श्री रजत कुमार मिश्रा ने शहरी क्षेत्र कार्यक्रम में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और महामारी की तैयारियों को मजबूत बनाने के लिए इस समझौते पर हस्ताक्षर किए, जबकि एडीबी के भारत निवासी मिशन के कंट्री निदेशक श्री ताकेओ कोनिशी ने हस्ताक्षर किए।
ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद, श्री मिश्रा ने कहा कि यह कार्यक्रम भारत सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य पहलों- आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केन्द्र  और प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना – जिसे अब प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन – का नया नाम दिया गया है, में सहायता प्रदान करेगा। यह विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में वंचित आबादी के लिए गुणवत्तायुक्त प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की उपलब्धता और पहुंच का विस्तार करेगा।
आयुष्मान भारत कार्यक्रम 2018 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य भारत में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज हासिल करने की एक प्रमुख रणनीति के रूप में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच को बेहतर बनाना है। कोरोना वायरस महामारी  के प्रसार ने देश की स्वास्थ्य प्रणाली पर अतिरिक्त दबाव डाल दिया था। सरकार ने भविष्य की महामारियों और अन्य आपात स्थितियों के विरुद्ध तैयारी करने के लिए एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाते हुए पीएम-एएसबीवाई  की शुरुआत की थी।
श्री कोनिशी ने कहा कि गैर-कोविड-19 प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए समान पहुंच सुनिश्चित करना भारत की स्वास्थ्य प्रणाली के लिए कोरोना वायरस महामारी द्वारा उत्पन्न चुनौतियों के बीच बहुत महत्वपूर्ण है। यह कार्यक्रम केन्द्र, राज्य और नगरपालिका स्तरों पर शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केन्द्रों की संस्थागत क्षमता, संचालन और प्रबंधन को मजबूत बनाकर स्वास्थ्य देखभाल अंतरालों को कम करने के लिए सरकार के प्रयासों में सहायता प्रदान करता है।
यह कार्यक्रम 13 राज्यों- आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के शहरी क्षेत्रों में लागू किया जाएगा। महामारी प्रतिक्रिया के अलावा, यह कार्यक्रम गैर-संचारी बीमारियों और विशेष रूप से महिलाओं के लिए स्वास्थ्य देखभाल विकल्पों के बारे में जागरूकता बढ़ाने वाली गतिविधियों जैसी समुदाय पहुंच सेवाओं समेत व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पैकेज के प्रावधान के साथ शहरी एचडब्ल्यूसी के उपयोग को बढ़ावा भी देगा। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए आपूर्ति और स्वास्थ्य सूचना प्रणाली को डिजिटल उपकरणों, गुणवत्तायुक्त आश्वासन तंत्र, निजी क्षेत्र के सहयोग और साझेदारी के माध्यम से उन्नत किया जाएगा।
कार्यक्रम कार्यान्वयन और समन्वय, क्षमता निर्माण, नवाचार, जानकारी साझा करने और पूरी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में बेहतर श्रेष्ठ प्रक्रियाओं के अनुप्रयोग के लिए सहायता प्रदान करने तथा गरीबी उन्मूलन हेतु इस कार्यक्रम में एडीबी के जापान फंड से 2 मिलियन डॉलर तकनीकी सहायता अनुदान दिया गया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
जापान की यात्रा के दौरान प्रधान मंत्री द्वारा प्रेस वक्तव्य 
(प्रधानमंत्री और मेरे घनिष्ठ मित्र आबे जी,
Distinguished delegates,
Friends,
नमस्ते!
कोन्नचिवा!
यहाँ टोक्यों में, और इससे पहले यामानाशी में और अपने घर में जिस आत्मीयता के साथ आबे सान ने मेरा स्वागत किया, उसने मेरी इस जापान यात्रा की सफलता को और भी अविस्मरनीय बना दिया है। जापान पूरब और पश्चिम की सभ्यताओं के सर्वश्रेष्ठ पहलुओं का संगम है। यह वही महान देश है जिसने सिखाया है कि मानव जाति के विकास का रास्ता पुरातन और नूतन के बीच टकराव का नहीं, बल्कि उनके सह-अस्तित्व और सृजन का है। नये का स्वागत और पुराने का सम्मान – यह जापान की विश्व सभ्यता को प्रमुख देन है। और साथ ही भारत और जापान की एक गहरी समानता भी।
Excellencies,
जापान और भारत के सम्बन्धों को हिन्द और प्रशांत महासागरों सी गहराई और विस्तार प्राप्त हैं। ये सम्बन्ध लोकतांत्रिक मूल्यों और स्वतंत्रताओं के प्रति और Rule of Law के प्रति साझा प्रतिबद्धता पर आधारित हैं। अपने संबंधों के आगामी विकास के लिए एक विशाल विज़न पर कल और आज आबे सान के साथ मेरी बहुत उपयोगी बातचीत हुई है। आज इस साझा विज़न पर हमने हस्ताक्षर किये हैं। कल यह हमारे भविष्य को नई रौशनी देगा। हमारे बीच पूरी सहमति है कि हम अपने सहयोग को digital partnership से cyber space तक, स्वास्थ्य से रक्षा-सुरक्षा तक और सागर से अंतरिक्ष तक, हर क्षेत्र में अबाध गति देंगे। मुझे बताया गया है कि आज जापान के निवेशकों ने भारत में 2.5 बिलियन डॉलर के नए निवेश की घोषणा की है। इससे भारत में लगभग 30 हज़ार लोगों को रोज़गार मिलेगा। इसी यात्रा के दौरान द्विपक्षीय करेन्सी स्वाप व्यवस्था पर हुई सहमति में हमारा आपसी विश्वास और हमारी आर्थिक साझेदारी की निरन्तर बढ़ती हुई नज़दीकी साफ़ तौर पर झलकते हैं।
Friends,
21वीं सदी एशिया की सदी है। लेकिन इसके रुप-स्वरुप पर प्रश्न हैं। किसका फायदा होगा, क्या करना होगा, ऐसे बहुत से सवाल हैं। लेकिन एक बात साफ है। भारत और जापान के सहयोग के बिना 21वीं सदी एशिया की सदी नहीं हो सकती। आबे सान और मैं हमारे विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच 2+2 Dialogue के लिए सहमत हुए हैं। इसका उद्देश्य विश्व में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना है। International Solar Alliance में जापान का प्रवेश, विश्व के हित में ऐसे सहयोग का एक और उज्जवल उदाहरण बनेगा।
Friends,
अगले वर्ष जापान ओसाका में G-20 Summit की मेज़बानी करेगा। अगले वर्ष रगबी World Cup भी जापान में आयोजित किया जायेगा। पहली बार यह tournament एशिया में आयोजित होगा। और फिर 2020 में Olympics  का आयोजन टोक्यो में होगा। इन सभी महत्वपूर्ण वैश्विक events के लिए, मेरी ओर से, और समस्त भारत की ओर से, हमारी हार्दिक शुभकामनाएं आपके साथ हैं।
Friends,
भारत-जापान के संबंधों में प्रगति जापान की काईज़न philosophy की तरह असीम है। प्रधानमंत्री आबे के साथ मिलकर इन संबंधों को और अधिक मज़बूत बनाने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। मैं एक बार फिर आबे सान को, जापान सरकार को और आप सबको हार्दिक धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूं।
दोमो अरिगातो गोज़ाईमस।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
डॉ जितेन्द्र सिंह ने भारत के संविधान के इतिहास पर डिजिटल प्रदर्शनी का उद्घाटन किया
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री , प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने आज नई दिल्ली में भारत के संविधान के इतिहास पर डिजिटल प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रदर्शनी का आयोजन कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने संसद संग्रहालय और लोक सभा सचिवालय अभिलेखागार तथा लोक संपर्क और संचार ब्यूरो के सहयोग से किया है। यह प्रदर्शनी नई दिल्ली के नार्थ ब्लॉक के 8 नम्बर गेट पर 9 से 10 दिसंबर, 2019 तक चलेगी। प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर डीओपीटी के सचिव डॉ. सी. चन्द्रमौली और डीओपीटी के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
इस अवसर पर डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि इस ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बनकर गौरव का अनुभव हो रहा है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक दृष्टि से 9 दिसंबर का दिन बहुत अहम है, क्योंकि 9 दिसंबर, 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। उन्होंने कहा कि इस वर्ष संविधान को अपनाए जाने के 70 वर्ष पूरे हो रहे हैं। डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी मौलिक अधिकारों के साथ मौलिक कर्तव्यों के निर्वहन पर विशेष बल देते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम अपने जीवन में सामूहिक रूप से अपने कर्तव्यों का पालन करें, तो इससे राष्ट्र के प्रति हमारे कर्तव्य पूरे होंगे।
डॉ. सिंह ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और डीओपीटी के अधिकारियों को राष्ट्रीय शपथ दिलाई। प्रदर्शनी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि यह इतिहास में झांकने का दुर्लभ अवसर है। उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शनी न सिर्फ गागर में सागर की उक्ति को चरितार्थ करती है, बल्कि इसके जरिये स्वतंत्रता से संप्रभु गणराज्य बनने की देश यात्रा भी दिखाई गई है।
प्रदर्शनी में संविधान सभा के सदस्यों की फोटो, संविधान सभा में होने वाली बहसों , संविधान के निर्माण पर फिल्म, संविधान सभा के सदस्यों के उद्धरण और व्याख्यानों, संविधान की प्रतिकृति, संविधान की प्रस्तावना, मौलिक कर्तव्यों, निदेशक सिद्धांतों इत्यादि पर पोस्टरों को रखा गया है।
ऐतिहासिक दृष्टि से 9 दिसंबर का दिन बहुत अहम है, क्योंकि 9 दिसंबर, 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। 29 अगस्त, 1947 को संविधान सभा ने एक प्रस्ताव के जरिये मसौदा समिति का गठन किया था ताकि संवैधानिक सलाहकार द्वारा तैयार किये जाने वाले संविधान के मसौदे की जांच की जाए। इसके तहत संविधान सभा द्वारा लिये गए सभी निर्णयों को प्रभावी बनाया गया, जिनमें संविधान में शामिल किये जाने वाले सभी सहायक विषयों को शामिल किया गया था। समिति से कहा गया था कि संविधान के मसौदे पर गौर करने के लिए उसे संविधान सभा के समक्ष पेश किया जाए।
भारत के संविधान को 26 नवम्बर, 1949 को अपनाया गया और सदस्यों ने 24 जनवरी, 1950 को उस पर अपने हस्ताक्षर किए। संविधान की प्रति पर 284 सदस्यों  ने हस्ताक्षर किये थे। भारत का संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू हो गया था। संविधान को अपनाने वाले दिन को देश में ‘संविधान दिवस’ के रूप में मनाया जा रहा है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में श्री महाकाल लोक में महाकाल लोक परियोजना का पहला चरण राष्ट्र को समर्पित किया
प्रधानमंत्री ने गर्भगृह में पूजा और आरती की
इस परियोजना का उद्देश्य हमारी विरासत संरचनाओं के संरक्षण और जीर्णोद्धार पर विशेष ज़ोर देने का है
इस पूरी परियोजना की कुल लागत लगभग 850 करोड़ रुपये है
यहां लगभग 1.5 करोड़ प्रति वर्ष का मौजूदा फुटफॉल दोगुना होने की उम्मीद है
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के उज्जैन में श्री महाकाल लोक में महाकाल लोक परियोजना का पहला चरण राष्ट्र को समर्पित किया।
जब प्रधानमंत्री नंदी द्वार से श्री महाकाल लोक तक पहुंचे तो पारंपरिक धोती पहने हुए थे। आंतरिक गर्भगृह में पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने पूजा और दर्शन किए और मंदिर के पुजारियों की उपस्थिति में भगवान श्री महाकाल के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। आरती करने और पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद प्रधानमंत्री आंतरिक गर्भगृह के दक्षिणी कोने में बैठ गए और मंत्रों का जाप करते हुए ध्यान किया। प्रधानमंत्री नंदी प्रतिमा के बगल में भी बैठे और हाथ जोड़कर प्रार्थना की।
प्रधानमंत्री ने श्री महाकाल लोक राष्ट्र को समर्पित करते हुए पट्टिका का अनावरण किया। प्रधानमंत्री ने मंदिर के संतों से भी मुलाकात की और उनसे संक्षिप्त बातचीत की। इसके बाद प्रधानमंत्री ने महाकाल लोक मंदिर परिसर का दौरा किया, वहां भ्रमण किया और सप्तऋषि मंडल, मंडपम, त्रिपुरासुर वध और नवगढ़ को देखा। प्रधानमंत्री ने भित्ति चित्र देखे जिनमें कई कहानियां उकेरी हुई थीं। इनमें शिव पुराण में वर्णित सृजन का कार्य, गणेश के जन्म, सती और दक्ष की कहानियां शामिल थीं। श्री मोदी ने बाद में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम देखा जिसे इस अवसर पर प्रदर्शित किया गया और मानसरोवर में मलखंब प्रदर्शन भी देखा। इसके बाद उन्होंने भारत माता मंदिर के दर्शन किए।
प्रधानमंत्री के साथ मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद थे।
पृष्ठभूमि
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में श्री महाकाल लोक में महाकाल लोक परियोजना का पहला चरण राष्ट्र को समर्पित किया। महाकाल लोक परियोजना का पहला चरण, विश्व स्तरीय आधुनिक सुविधाएं प्रदान करके यहां मंदिर में आने वाले तीर्थयात्रियों के अनुभव को समृद्ध करने में मदद करेगा। इस परियोजना का उद्देश्य इस पूरे क्षेत्र में भीड़भाड़ को कम करना और विरासत संरचनाओं के संरक्षण और जीर्णोद्धार पर विशेष जोर देना है। इस परियोजना के तहत मंदिर परिसर का करीब सात गुना विस्तार किया जाएगा। इस पूरी परियोजना की कुल लागत लगभग 850 करोड़ रुपये है। इस मंदिर का मौजूदा फुटफॉल वर्तमान में लगभग 1.5 करोड़ प्रति वर्ष है, इसके दोगुना होने की उम्मीद है। इस परियोजना के विकास की योजना दो चरणों में बनाई गई है।
यहां महाकाल पथ में 108 स्तंभ हैं जो भगवान शिव के आनंद तांडव स्वरूप  को दर्शाते हैं। महाकाल पथ के किनारे भगवान शिव के जीवन को दर्शाने वाली कई धार्मिक मूर्तियां स्थापित की गई हैं। इस पथ के साथ-साथ बने भित्ति चित्र शिव पुराण में वर्णित सृजन के कार्य, गणेश के जन्म, सती और दक्ष की कहानियों पर आधारित है। इस प्लाजा का क्षेत्रफल 2.5 हेक्टेयर में फैला हुआ है और एक ये कमल के तालाब से घिरा हुआ है जिसमें पानी के फव्वारे के साथ शिव की मूर्ति है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सर्विलांस कैमरों की मदद से इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर द्वारा इस पूरे परिसर की चौबीसों घंटे निगरानी की जाएगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने पर आकाश कुमार को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने पर आकाश कुमार को बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा;
"शाबाश, आकाश! विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में प्रतिष्ठित पदक के लिए बधाई।
यह सफलता युवा मुक्केबाजों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। आपको भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं।"
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
देश में एवियन इन्फ्लुएंज़ा  की स्थिति
19 जनवरी 2021 तक 5 राज्यों के पोल्ट्री  पक्षियों में जबकि 10 राज्यों में कौव्वे, प्रवासी पक्षियों तथा जंगली पक्षियों में एवियन इन्फ्लुएंज़ा  के प्रकोप की पुष्टि की गई है।
एवियन इन्फ्लुएंज़ा का संक्रमण केरल के अल्लापुझा जिले में मिले पोल्ट्री नमूनों में पाया गया है। इसके अतिरिक्त नांदेड़ ज़िले में , सतारा में , लातूर में , नागपुर में , गढ़चिरोली , मुंबई में  तथा बीड  से लिए गये पोल्ट्री नमूनों में इस संक्रमण के पाए जाने की बात स्वीकार की गई है।
कौव्वे, प्रवासी पक्षियों तथा जंगली पक्षियों में एवियन इन्फ्लुएंज़ा की पुष्टि उत्तर प्रदेश में  और पंजाब  में की गई है।
महाराष्ट्र में परभणी जिले के और केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन -सीपीडीओ के प्रभावित केंद्रों में संक्रमण को नियंत्रित करने का अभियान पूरा हो गया है और स्वच्छता का काम चल रहा है। इसके अलावा अन्य सभी प्रभावित उपकेंद्रों में रैपिड रिस्पांस टीमों-आरआरटी  की तैनाती की गई है तथा पक्षियों की देखभाल की जा रही है। उन सभी स्थानों पर निगरानी का काम भी जारी है, जहां पर कौव्वे, प्रवासी पक्षियों तथा जंगली पक्षियों के नमूनों में संक्रमण के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं।
इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश  में निस्तारीकरण कार्य पूरा हो चुका है। छत्तीसगढ़ में  आरआरटी को प्रभावित कुक्कुट उपकेंद्रों के एक किलोमीटर परिधि के क्षेत्र में संक्रमित पक्षियों के निस्तारीकरण के लिए तैनात किया गया है। हरियाणा में भी  के उपकेंद्रों में में संक्रमण से बचाव और इसे फैलने से रोकने के प्रयास किये जा रहे हैं।
देश के प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति की निगरानी के लिए गठित केंद्रीय दल लगातार प्रभावित स्थलों का दौरा कर रहा है। इस टीम ने महाराष्ट्र के रायगढ़ और पुणे जिले में भी प्रभावित क्षेत्रों का मुआयना किया। संक्रमण के प्रकोप से प्रभावितों की निगरानी तथा महामारी से संबंधित जानकारी जुटाने का कार्य किया जा रहा है।
एवियन इन्फ्लुएंज़ा 2021 से निपटने की तैयारी, नियंत्रण और निस्तारीकरण के लिए संशोधित कार्य योजना के आधार पर राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अपनाए गए नियंत्रण उपायों के बारे में सभी राज्य दैनिक आधार पर विभाग को रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं।
विभाग ट्विटर और फेसबुक हैंडल जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से एवियन इन्फ्लुएंज़ा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
भारत-आसियान डिजिटल कार्य योजना 2023 को तीसरी आसियान डिजिटल मंत्रियों  की बैठक में स्वीकृति
सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए भारत, आसियान सदस्य देशों के साथ सहयोग करने का इच्छुक: श्री देवुसिंह चौहान
भारत के साथ डिजिटल मंत्रियों की तीसरी आसियान बैठक का आयोजन  आज वर्चुअल माध्यम से किया गया। संचार राज्य मंत्री श्री देवुसिंह चौहान और फिलीपींस के सूचना और संचार प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव श्री इवान जॉन ई. यूवाई ने बैठक की सह-अध्यक्षता की।
डिजिटल मंत्रियों की वरिष्ठ सभा को संबोधित करते हुए श्री देवुसिंह चौहान ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी देश के विकास को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न तकनीकी नवाचारों का उपयोग करने पर जोर देते हैं। दूरसंचार उद्योग के विकास को और समर्थन देने, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और ब्रॉडबैंड और दूरसंचार कनेक्टिविटी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए, भारत सरकार ने निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु दूरसंचार क्षेत्र में सुधारों के एक नए युग का शुभारंभ किया है। मंत्री महोदय ने जोर देकर कहा कि एक समावेशी और न्यायसंगत समाज, सतत विकास और डिजिटल साधनों के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए डिजिटल परिवर्तन आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भारत साझा समृद्धि की दिशा में लक्षित क्षेत्र में सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाने के लिए आसियान के सदस्य देशों के साथ सहयोग करने के लिए उत्सुक है।
2022 में, आसियान भारत मैत्री वर्ष मनाया गया, जो आसियान के साथ संवाद संबंधों की स्थापना की 30वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया गया, जिसकी परिणति आसियान और भारत में व्यापक रणनीतिक साझेदारी  के लिए रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने के रूप में हुई। "एक सतत डिजिटल भविष्य की ओर सहक्रियता" विषय के तहत, बैठक में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी  के क्षेत्र में भारत आसियान संबंधों को मजबूत करने पर उपयोगी और रचनात्मक चर्चा हुई।
मंत्रियों की बैठक ने भारत-आसियान डिजिटल कार्य योजना 2023 को मंजूरी दी। कार्ययोजना में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उभरते क्षेत्रों में क्षमता निर्माण और ज्ञान जैसे साइबर सुरक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अगली पीढ़ी के स्मार्ट शहर और समाज 5.0 में आईओटी और एआई का अनुप्रयोग, भविष्य के लिए सतत डेटा और परिवहन नेटवर्क: मानक और अनुप्रयोग, आईओटी के लिए 5डी प्रौद्योगिकियां और भविष्य के रुझान, डिजिटल स्वास्थ्य और सुरक्षा संरक्षण के कार्यान्वयन में आईसीटी की भूमिका और भविष्य के नेटवर्क के लिए मूल्यांकन, आदि साझा करना शामिल है। आईसीटी, एक दूसरे की पूरक ताकत का लाभ उठाकर भारत और आसियान के बीच सहयोग को मजबूत करेंगे।