रेल मंत्रालय
रेलवे की नौकरियों के लिए दिव्यांगता विकल्प को सुधारने के लिए अधिक दिव्यांगता  वाले दिव्यांगजन स्तर-1 के उम्मीदवारों के लिए एक और मौका
अत्यधिक दिव्यांगता वाले वे योग्य दिव्यांगजन उम्मीदवार जिन्होंने आवेदन करते समय गलत दिव्यांगता विकल्प भर दिया था, अब सबूत के साथ अपने चुने हुए क्षेत्रीय रेलवे के भर्ती प्रकोष्ठ  के पास जाकर सुधार करवा सकते हैं, आरआरसी की वेबसाइटों पर 23 दिसंबर 2019 से विकल्प उपलब्ध रहेंगे
रेलवे भर्ती बोर्ड  ने फरवरी 2018 की शुरुआत में लगभग 63,000 रिक्त स्तर-1 पदों के लिए अपने केंद्रीयकृत सीईएन 02/18 अधिसूचना के माध्यम से विज्ञापन दिया था। संशोधित दिव्यांगजन अधिनियम  की अधिसूचना और दिव्यांगजन श्रेणियों में से एक के लिए एक संगठन द्वारा दायर किए गए एक मामले में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों के परिणामस्वरूप, 28 फरवरी, 2018 को एक शुद्धिपत्र जारी किया गया था। परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए निर्धारित अत्यधिक दिव्यांग उम्मीदवारों के साथ-साथ संशोधित अधिनियम में शामिल दिव्यांगजन श्रेणियों को सक्षम करने के लिए एक महीने का अतिरिक्त समय दिया गया था। कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा में लगभग 1.54 लाख दिव्यांगजनों सहित लगभग 1.17 करोड़ उम्मीदवार शामिल हुए थे। दिव्यांगजन के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या 2400 से अधिक है, जिसमें चार दिव्यांगता श्रेणियों- लोकोमोटर डिसएबिलिटी , दृष्टिबाधित , श्रवण दोषी , और अत्यधिक दिव्यांगता  के लिए बराबर संख्या आरक्षित है। एमडी अन्य तीन दिव्यांगता श्रेणियों एलडी, वीआई और एचआई के बीच एक से अधिक दिव्यांगता वाले उम्मीदवारों के बारे में हैं।
किसी भी क्षेत्रीय रेलवे के लिए अधिसूचित रिक्त पदों के लिए उम्मीदवारों द्वारा चुने गये क्षेत्रीय रेलवे में उनकी योग्यता स्थिति और उस क्षेत्रीय रेलवे के रेलवे भर्ती सेल द्वारा आयोजित परीक्षा में न्यूनतम अंक हासिल करने वाले और शारीरिक दक्षता जांच  में सफल उम्मीदवारों द्वारा भरा जा रहा है। दिव्यांगजन उम्मीदवारों को न केवल पीईटी से पूरी तरह से छूट दी गई है, बल्कि न्यूनतम योग्यता कट-ऑफ में भी 2 अंकों की छूट दी गई है। उनका अंतिम चयन उनकी दिव्यांगता श्रेणी के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा में उनकी योग्यता स्थिति और उनके द्वारा चुने गये क्षेत्रीय रेलवे की मेधा सूची पर आधारित है। साथ ही दस्तावेज़ सत्यापन और चिकित्सा जांच भी जरूरी है।
1025 से अधिक दिव्यांगजन उम्मीदवारों का पहले ही चयन हो चुका है और कई और उम्मीदवारों के मामले अभी सत्यापन/चिकित्सा परीक्षण के तहत हैं, फिर भी यह पाया गया है कि एमडी श्रेणी के पद सभी क्षेत्रीय रेलवे में ज्यादातर खाली पड़े हैं। तथ्य यह भी है कि इस श्रेणी को हाल ही में संशोधित अधिनियम के अनुसार शामिल किया गया है और सीईएन 02/2018 इस दिव्यांगता श्रेणी को शामिल करने के लिए हाल ही में जारी भर्ती अधिसूचनाओं में से एक है।
इस संदर्भ में कई दिव्यांगजन उम्मीदवारों और समूहों ने बताया कि संशोधित वर्गीकरण और आवेदन प्रोटोकॉल से अनभिज्ञता के कारण उन्होंने दो या अधिक दिव्यांगता से ग्रस्त होने के बावजूद आवेदन-पत्र में केवल एक ही दिव्यांगता विकल्प  भरा है। विकल्प भरने में गलती की वज़ह से ऐसे उम्मीदवार आवेदन पत्र में दिये गये विकल्प के अनुसार केवल एलडी या वीआई या एचआई एकल दिव्यांगता श्रेणी के लिए मान्य होंगे न कि एमडी श्रेणी के लिए जिससे कि वे वास्तव में ग्रस्त हैं।
उम्मीदवारों के इस विरोध पर रेल मंत्रालय ने विचार किया है और उन्हें एमडी श्रेणी की रिक्तियों के लिए विचार करने के लिए कुछ समय देने का फैसला लिया है। इसके अनुसार वे अत्यधिक दिव्यांगता वाले योग्य दिव्यांगजन उम्मीदवार जो एलडी, वीआई और एचआई जैसे तीन एकल दिव्यांग श्रेणी में से एक से अधिक दिव्यांगता से ग्रसित हैं, लेकिन स्तर-1, सीईएन 02/2018 भर्ती अधिसूचना के तहत अपने आवेदन-पत्र में गलती से सिर्फ एक दिव्यांगता श्रेणी का विकल्प चुना था, उन्हें उस क्षेत्रीय रेलवे में एमडी श्रेणी की रिक्तियों के लिए विचार करने का एक और मौका दिया जायेगा जिसका विकल्प उन्होंने मूल रूप से चुना था। ऐसे योग्य दिव्यांगजन एमडी उम्मीदवार जो कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा में 38 या इससे अधिक अंक  प्राप्त किये हैं, वे एमडी श्रेणी से जुड़े सबूत के साथ अपने क्षेत्रीय रेलवे के आरआरसी से मिल सकेंगे। इस बारे में अधिसूचना और इससे जुड़ा प्रारूप संबंधित आरआरसी/आरआरबी वेबसाइटों पर 23 दिसम्बर, 2019 से लगभग एक पखवाड़े के लिए उपलब्ध होंगे। रिक्त एमडी पदों को भरने के लिए प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए अब तक प्राप्त किये गये और जांचे गये योग्य आवेदनों में से उम्मीदवारों की चयनित सूची योग्यता के आधार पर तैयार की जायेगी। इस बारे में पात्र एमडी श्रेणी दिव्यांगजन की अग्रिम सूचना के लिए समाचार पत्रों में सांकेतिक नोटिस पहले ही प्रकाशित किए जा चुके हैं।
भारतीय रेल दिव्यांगजन के सशक्तीकरण और इस बारे में सभी कानूनों और प्रावधानों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। उपर दी गई व्यवस्था इस संबंध में एक व्याख्यात्मक उदाहरण है।