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उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य  का क्रियान्वयन
2020-21 की खरीफ फसल को तय न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर खरीदने की सरकार की प्रतिबद्धता के तहत पिछले वर्षों की तरह इस बार भी फसल खरीदी जा रही है।
इस सीजन में धान की फसल को पंजाब, हरियाण, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, गुजरात और केरल से भारी मात्रा में खरीदा जा रहा है। 23 अक्टूबर 2020 तक इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 135.72 लाख मीट्रिक टन से भी ज्यादा धान की खरीद की जा चुकी है। पिछले साल यह आंकड़ा 109.54 लाख मीट्रिक टन था। यानी इस साल 23.91 फीसदी ज्यादा फसल एमएसपी पर खरीदी गई है। 135.72 लाख मीट्रिक टन की इस खरीद में अकेले पंजाब से ही 88.44 लाख मीट्रिक टन फसल खरीदी गई है जो कुल खरीद का 65.16 प्रतिशत है। खरीफ फसल की खरीद के इस सीजन में करीब 11.57 लाख किसान 25,625.29 करोड़ रुपये के न्यूनतम समर्थन मूल्य से लाभान्वित हो चुके हैं। इस सीजन में 18,880 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से धान की फसल खरीदी जा रही है।
इसके अलावा राज्यों की सिफारिश के आधार पर 45.10 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहनों की खरीद के लिए भी मंजूरी दे दी गई है। ये फसलें तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश से मूल्य समर्थन योजना के तहत खरीदी जायेंगी। साथ ही आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल से खोपरा फसल, जिसके तहत नारियल की खेती आती है, की 1.23 लाख मीट्रिक टन की खरीद को मंजूरी दी गई है। अन्य राज्यों से भी फसलों की खरीद को मंजूरी उन राज्यों की सिफारिश के बाद दी जाएगी ताकि उन फसलों की खरीद 2020-21 के लिए तय न्यूनतम समर्थन मूल्य के मुताबिक सीधे तौर पर पंजीकृत किसानों से की जा सके। यदि बाजार मूल्य कम भी होता है तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र की नोडल एजेंसियों द्वारा ये खरीद सुनिश्चित की जाएगी।
सरकार ने 23 अक्टूबर 2020 तक इन नोडल एजेंसियों के जरिए 894.54 मीट्रिक टन मूंग और उड़द दाल तमिलनाडु, महाराष्ट्र, हरियाणा के 871 किसानों से खरीदी है। ये दालें 6.43 करोड़ रुपये के न्यूनतम समर्थन मूल्य की हैं। इसी तरह 5089 मीट्रिक टन खोपरा फसल जो 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य की है, इसको तमिलनाडु और कर्नाटक के 3961 किसानों से खरीदा गया है। खोपरा और उड़द दाल की फसलों का मौजूदा बाजार मूल्य इन राज्यों में एमएसपी से ज्यादा चल रहा है। संबधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इन फसलों की खरीद के लिए जरूरी प्रबंध कर रहे हैं।
एमएसपी के अनुसार कपास की खरीद भी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्यप्रदेश में सुचारु रूप से चल रही है। 23 अक्टूबर 2020 तक 95,786.08 लाख रुपये के मूल्य की 3,39,143 कपास की गांठें खरीदी गई हैं जिनसे 66,052 किसान लाभान्वित हुए हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने इटावा में सड़क दुर्घटना में हुई मौत पर शोक जताया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के इटावा में सड़क दुर्घटना में हुई लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने पीड़ितों के करीबी एवं प्रियजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।
गृह मंत्रालय
केन्द्रीय गृह मंत्री केन्द्रीय सूचना आयोग के 14वें वार्षिक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि होंगे
 के 14वें वार्षिक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि होंगे। केन्द्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास ; प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन; परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभाग राज्य मंत्री डा. जितेन्द्र सिंह सम्मानित अतिथि होंगे।
केन्द्रीय सूचना आयोग ने वार्षिक सम्मेलन के तीन सत्रों के लिए निम्नलिखित शीर्षकों की पहचान की है :-
· गांधीवादी विचार और आरटीआई
· प्रभावी शासन के साधन के रूप में आरटीआई
· आरटीआई कानून- आने वाली चुनौतियां
गांधीवादी विचार और आरटीआई पर श्री पवन के. वर्मा, प्रोफेसर एन. राधाकृष्णन, प्रोफेसर अनुराग गंगल अपने विचार रखेंगे। प्रभावी शासन के साधन के रूप में आरटीआई के बारे में श्री वजाहत हबीबुल्ला, श्री ए. एन. तिवारी, श्री श्यामल यादव अपनी बात रखेंगे जबकि श्री बिमल जुल्का, प्रोफेसर पार्थ प्रतिम चौधरी और सुश्री अंजलि भारद्वाज आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करेंगे।
सभी वर्तमान और पूर्व मुख्य सूचना आयुक्तों तथा केन्द्रीय सूचना आयोग के सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयोगों के सूचना आयुक्तों के साथ-साथ पहले अपीलीय प्राधिकरण और केन्द्रीय सार्वजनिक सूचना के अधिकारियों को वार्षिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे कुछ नामजद एनजीओ भी सम्मेलन में आमंत्रित किए गए हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
श्री हरिवंश के राज्यसभा के उप-सभापति निर्वाचित होने पर प्रधानमंत्री की टिप्पणी
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज श्री हरिवंश को राज्य सभा का उप-सभापति निर्वाचित होने पर बधाई दी।
चुनाव के कुछ ही समय बाद राज्य सभा में बोलते हुये प्रधानमंत्री ने सदन के नेता श्री अरुण जेटली के बीमारी से उबर कर सदन में वापस आने पर भी अपनी प्रसन्नता व्यक्त की।
प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि हम लोग आज भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरिवंश जी बलिया से आते हैं जो कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय से ही स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री हरिवंश ने लोकनायक जय प्रकाश नारायण से प्रेरणा ग्रहण की है।
प्रधानमंत्री ने इस बात का भी स्मरण दिलाया कि हरिवंश जी ने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्र शेखर जी के साथ भी काम किया था।
प्रधानमंत्री ने कहा कि चंद्र शेखर जी के साथ काम करने की वजह से हरिवंश जी को पहले से ही इस बात का पता था कि चंद्र शेखर जी पद त्याग देंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि लेकिन इस बात की खबर उन्होंने अपने समाचार पत्र को भी नहीं लगने दी जो कि सरकारी सेवा और नैतिकता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि हरिवंश जी का अध्ययन व्यापक है और उन्होंने बड़ी मात्रा में लेखन कार्य किया है। उन्होंने आगे कहा कि हरिवंश जी ने वर्षों तक समाज की सेवा की है।
श्री नरेंद्र मोदी ने राज्य सभा के उप-सभापति के चुनाव में भाग लेने के लिये श्री बी. के. हरिप्रसाद को भी बधाई दी। उन्होंने राज्य सभा के सभापति और सभी सदस्यों को गतिरोध रहित चुनाव के आयोजन के लिये धन्यवाद दिया।
भारी उद्योग मंत्रालय
फेम योजना के तहत 670 नई इलेक्ट्रिक बस और 241 चार्जिंग स्टेशन स्वीकृत
श्री प्रकाश जावडेकर ने कहा, पर्यावरण के अनुकूल परिवहन संबंधी प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण की दिशा में यह एक बड़ी पहल है
इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण के तहत महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात एवं चंडीगढ़ राज्यों में 670 इलेक्ट्रिक बसों और मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, गुजरात एवं पोर्ट ब्लेयर में 241 चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी दी है।
केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर ने ट्वीट संदेशों की एक श्रृंखला में इसकी घोषणा करते हुए कहा कि यह निर्णय जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने और वाहनों से उत्सर्जन की समस्या से निपटने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। श्री जावडेकर ने कहा कि यह निर्णय पर्यावरण के अनुकूल सार्वजनिक परिवहन के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप है।
भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत भारी उद्योग विभाग  अप्रैल 2015 से ही फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ  इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कीम यानी फेम इंडिया योजना का संचालन कर रहा है ताकि देश में इलेक्ट्रिक/ हाइब्रिड वाहनों के अपनाए जाने को प्रोत्साहित किया जा सके।
इस योजना के पहले चरण में 31 मार्च 2019 तक लगभग 2,80,987 हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को मांग प्रोत्साहन के माध्यम से लगभग 359 करोड़ रुपये की सहायता दी गई थी। इसके अलावा डीएचआई ने देश के विभिन्न शहरों में लगभग 280 करोड़ रुपये की लागत वाली 425 इलेक्ट्रिक एवं हाइब्रिड बसों को मंजूरी दी है। फेम इंडिया योजना के पहले चरण के तहत भारी उद्योग विभाग ने बेंगलूरु, चंडीगढ़, जयपुर और दिल्ली एनसीआर जैसे शहरों में करीब 43 करोड़ रुपये की लागत से 520 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने को भी मंजूरी दी थी।
वर्तमान में फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण को 3 वर्ष की अवधि के लिए लागू किया जा रहा है। इसे कुल 10,000 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन के साथ 01 अप्रैल, 2019 से प्रभावी किया गया है।
इस चरण के तहत सार्वजनिक एवं साझा परिवहन के विद्युतीकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। साथ ही लगभग 7,000 ई-बसों, 5 लाख ई-तिपहिया वाहनों, 55,000 ई -यात्री कारों और 10 लाख ई-दोपहिया वाहनों को सब्सिडी के जरिये समर्थन करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोगकर्ताओं के बीच बुनियादी ढांचे को लेकर चिंता को दूर करने के लिए उसके निर्माण पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है।.एमजी/एएम/एसकेसी/एसएस
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उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
11 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में 5 अगस्त 2022 को शुरू होने के बाद से 13,000 लोगों ने कॉमन पंजीकरण सुविधा "मेरा राशन मेरा अधिकार" के तहत पंजीकरण कराया है
श्री सुधांशु पांडे, सचिव  की अध्यक्षता में आज 12 और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों यानी चंडीगढ़, डी एंड डी डी एंड एन, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, तेलंगाना, पुडुचेरी, सिक्किम और उत्तर प्रदेश के साथ सामान्य पंजीकरण सुविधा के कवरेज का विस्तार करने के लिए एक बैठक बुलाई गई । बैठक में इन राज्यों में सामान्य पंजीकरण सुविधा के आगे रोलआउट के लिए तैयारियों की भी समीक्षा की गई । सभी भाग लेने वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने इस सुविधा के बोर्ड में आने की इच्छा दिखाई है ताकि इससे उन्हें एनएफएसए के तहत शामिल किए जाने के लिए संभावित लाभार्थियों का ताजा डेटा प्राप्त करने में मदद मिल सके । राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे एनएफएसए के तहत संबंधित कवरेज सीमा के अधीन राशन कार्ड जारी करने से पहले अपने स्तर पर सत्यापन की नियत प्रक्रिया का विधिवत पालन करते हुए इस सुविधा का पूरा उपयोग करें।
आजादी का अमृत महोत्सव  के अवसर पर और एनएफएसए के तहत लाभ के सही लक्ष्यीकरण में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सुविधा के लिए, सचिव  ने दिनांक 5 अगस्त 2022 को 11 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अर्थात असम, गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, त्रिपुरा और उत्तराखंड के लिए एक वेब-आधारित सामान्य पंजीकरण सुविधा  का शुभारंभ किया। यह सुविधा एनआईसी द्वारा विकसित की गई है और यह https://nfsa.gov.in पर उपलब्ध है।
इस सामान्य पंजीकरण सुविधा के प्रति प्रतिक्रिया काफी उत्साहजनक रही है, जैसा कि 11 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इस सुविधा के शुरू होने के बाद से केवल 25 दिनों में लगभग 13,000 व्यक्तियों के पंजीकरण से देखा जा सकता है।
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने एक कारगर सुविधा के रूप में काम करने के लिए इस पहल की शुरुआत की ताकि राज्य / केंद्र शासित प्रदेश एनएफएसए के तहत योग्य और निराश्रित व्यक्तियों को उनकी संबंधित सीमा तक कवरेज प्राप्त करने के लिए उचित प्रक्रिया शुरू करने के लिए डेटा के संग्रह में तेजी ला सकें।
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एमजी/एएम/एबी
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने प्रमुख बंदरगाहों द्वारा नए कीर्तिमान स्थापित करने की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय  के तहत आने वाले प्रमुख बंदरगाहों द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान वर्ष–दर–वर्ष आधार पर 10.4 प्रतिशत की वृद्धि के साथ कार्गो हैंडलिंग के लक्ष्यों को पार करके नए कीर्तिमान स्थापित करने पर प्रसन्नता व्यक्त की है।
देश के प्रमुख बंदरगाहों द्वारा 795 एमएमटी कार्गो की हैंडलिंग एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।
उक्त उपलब्धि के बारे में पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के ट्वीट का जवाब देते हुए, प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“अद्भुत।”
आयुष
केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नवी मुंबई, महाराष्ट्र में आयुष भवन परिसर का उद्घाटन किया
योग शब्द का अर्थ होता है 'जोड़ना' और प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जरिए दुनिया भर के लोगों को एकजुट करने का काम किया है : आयुष मंत्री
केंद्रीय आयुष और बंदरगाह, नौवहन व जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज नवी मुंबई के खारघर में एक आयुष भवन परिसर का उद्घाटन किया। इस नए भवन में केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद  के अंतर्गत क्षेत्रीय होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान  और केंद्रीय यूनानी चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान परिषद  के अंतर्गत क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान  स्थित होंगे।
1999.82 वर्ग मीटर के क्षेत्र में निर्मित, इस तीन मंजिला भवन परिसर में चिकित्सा के साथ-साथ अनुसंधान सुविधाएं भी हैं। ये संस्थान यहां बाल चिकित्सा, जराचिकित्सा और सामान्य आबादी के लिए ओपीडी परामर्श, दवाएं, नियमित रुधिरविज्ञान और बायोकैमेस्ट्री के लिए लैब जैसी सुविधाएं प्रदान करेंगे। यहां होम्योपैथी और यूनानी के अलग-अलग प्रभारी होंगे।
इस अवसर पर श्री सोनोवाल ने कहा कि भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां कई सदियों से मानव जीवन को समृद्ध करने में अपना असर साबित करती आ रही हैं। उन्होंने कहा, “आधुनिक चिकित्सा के साथ पारंपरिक और गैर-पारंपरिक प्रणालियों के लाभों को शामिल करने के विचार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रोत्साहित किया है।” उन्होंने कहा कि आयुष मंत्रालय ने क्षेत्रीय होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान को एलर्जी विकारों के लिए होम्योपैथी संस्थान के रूप में विकसित करने और यूनानी चिकित्सा के क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान को इलाज-बित-तदबीर यानी रेजिमेंटल थेरेपी के उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है।
श्री सोनोवाल ने कहा, “इस नए इन्फ्रास्ट्रक्चर के उद्घाटन के साथ आयुष मंत्रालय भारतीय पारंपरिक औषधीय प्रथाओं के प्रचार और प्रयोग को प्रोत्साहित करने के अपने उद्देश्य के एक कदम और करीब पहुंच गया है।” उन्होंने कहा, “मुझे उम्मीद है कि मुंबई और महाराष्ट्र के लोग इन संस्थानों से बड़े पैमाने पर लाभान्वित होंगे।”
आयुष मंत्री ने कहा कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भारत में 22 करोड़ से ज्यादा लोगों ने योग किया। उन्होंने कहा “योग शब्द का अर्थ है 'जोड़ना' और प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से दुनिया भर के लोगों को एकजुट करने का काम किया है।”
आयुष मंत्रालय में होम्योपैथी सलाहकार डॉ. संगीता ए. दुग्गल, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के अध्यक्ष डॉ. अनिल खुराना और दिल्ली सरकार में आयुष निदेशक डॉ. राज के. मनचंदा और कई अन्य गणमान्य लोग इस अवसर पर मौजूद थे।
होम्योपैथी क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान , नवी मुंबई और यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान , नवी मुंबई दोनों क्रमशः केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद  और केंद्रीय यूनानी चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान परिषद  के तत्वावधान में काम कर रहे परिधीय संस्थान हैं, जो भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा शासित हैं। शुरुआत में क्षेत्रीय होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान  को वर्ष 1979 में एक नैदानिक अनुसंधान इकाई के रूप में स्थापित किया गया था और 1987 में मुंबई में क्षेत्रीय होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान में अपग्रेड किया गया। ये संस्थान नवी मुंबई क्षेत्र में 2010 से किराए के आवास में काम कर रहा है।
क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान  शुरू में एक नैदानिक अनुसंधान इकाई  के रूप में काम कर रहा था, जिसे 1981 में स्थापित किया गया था। उसके बाद इसे 1986 में आरआरआईयूएम में अपग्रेड किया गया और तब से ये सर जे. जे. अस्पताल परिसर, भायखला में कार्य कर रहा है।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
केंद्रीय रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने आज यहां रेल भवन, इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन और संचार भवन में पदभार ग्रहण किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का विज़न गरीबों, हाशिए पर रहने वाले समुदायों, किसानों, मध्यम वर्ग, युवाओं, महिलाओं और समाज के कमजोर तबकों के जीवन का कायापलट करने का है: श्री अश्विनी वैष्णव
रेलवे, संचार और प्रौद्योगिकी हर एक भारतीय की ज़िंदगी को छूते हैं, प्रधानमंत्री के विज़न को पूरा करने के लिए मैं कार्य करूंगा: श्री अश्विनी वैष्णव
केंद्रीय रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने आज यहां 08 जुलाई, 2021 को रेल भवन, इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन और संचार भवन में पदभार ग्रहण किया।
1970 में जन्मे श्री अश्विनी वैष्णव ओडिशा से राज्य सभा के सदस्य हैं। उन्होंने सुंदरगढ़, बालासोर, कटक और गोवा के लोगों को अपनी सेवाएं दी हैं। उन्होंने आईआईटी कानपुर से मास्टर्स इन टेक्नोलॉजी और वॉर्टन से एमबीए की डिग्री हासिल की है। वे अपने साथ प्रौद्योगिकी और वित्त में कौशल और समाज के सबसे कमजोर वर्गों के लिए उसके इस्तेमाल का एक अनूठा मेल लेकर आते हैं। वे अंत्योदय के दर्शन में बहुत मज़बूती से यकीन रखते हैं, यानी समाज के वंचित वर्गों के लोगों की ज़िंदगी का कायापलट करना।
संस्कृति मंत्रालय
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पुराना किला में एक बार फिर खुदाई करने के लिए तैयार
मुख्य बातें
- इस समय की खुदाई, स्तरित शैल विज्ञान या स्ट्रैटीग्राफिकल संदर्भ में पेंटेड ग्रे वेयर के निशान खोजने पर केन्द्रित है।
- पुराना किला में तीसरी बार खुदाई की जा रही है।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण  दिल्ली के पुराना किला में एक बार फिर खुदाई शुरू करने के लिए तैयार है। खुदाई का नेतृत्व श्री वसंत स्वर्णकार करेंगे और वर्ष 2013-14 तथा 2017-18 में की गई खुदाई के बाद पुराना किला में तीसरी बार खुदाई की जाएगी।
नवीनतम खुदाई का उद्देश्य पिछले वर्षों  में खोदी गई खाइयों का खुलासा और संरक्षण करना है। पिछली बार की गई खुदाई बंद होने के दौरान, मौर्य काल से पहले की परतों के प्रमाण मिले थे। इस बार की खुदाई के दौरान, स्ट्रैटिग्राफ़िकल संदर्भ में पेंटेड ग्रे वेयर  के निष्कर्षों को खोजने पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। प्राचीन इंद्रप्रस्थ बसने के रूप में पहचाने गए, पुराना किला में 2500 वर्षों की निरंतर बसावट पहले की खुदाई में स्थापित की गई थी।
पूर्व की खुदाई में प्राप्त निष्कर्षों और कलाकृतियों में पेंटेट ग्रे वेयर शामिल हैं, जो 900 ईसा पूर्व से संबंधित हैं, इसमें मौर्य काल से लेकर शुंग, कुषाण, गुप्त, राजपूत, सल्तनत और मुगल काल तक के मिट्टी के बर्तनों का क्रम शामिल है। किले के परिसर के भीतर पुरातत्व संग्रहालय में खुदाई की गई कलाकृतियाँ जैसे दरांती, फल या सब्जी काटने वाला छोटा चाकू, टेराकोटा के खिलौने, भट्ठे- पकी हुई ईंटे, मनके, टेराकोटा की मूर्तियाँ, मुहरें और सौदे आदि प्रदर्शित किए गए हैं।
16वीं शताब्दी का पुराना किला, शेर शाह सूरी और दूसरे मुगल बादशाह हुमायूं द्वारा बनवाया गया था। किला हजारों साल का इतिहास समेटकर एक स्थान पर खड़ा है। पद्म विभूषण प्रो. बी बी लाल ने भी किले और इसके परिसर के अंदर वर्ष 1954 और 1969-73 में खुदाई का काम किया था।
रेल मंत्रालय
भारतीय रेलवे ने यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट/इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
समझौता ज्ञापन में स्वच्छ ऊर्जा और ऊर्जा दक्ष समाधानों पर एसएआईडी/भारत के साथ सहयोग की संभावना पर विचार
शून्य कार्बन उत्सर्जन उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए रेलवे के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने का प्रयास किया गया है
भारतीय रेलवे 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन की उपलब्धि के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है। रेलवे ने इसके लिए बहुआयामी रणनीति बनाई है।
कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की अपनी प्रतिबद्धता के लिए भारतीय रेलवे कई उपाय कर रही है। इसके अनुरूप नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता पर सहयोग के लिए 14 जून 2023 को भारतीय रेलवे, भारत सरकार और यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट/इंडिया  के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। एमओयू पर श्री नवीन गुलाटी, सदस्य,  रेलवे बोर्ड, भारतीय रेलवे और सुश्री इसबेल कोलमैन, उप प्रशासक, यूएसएआईडी ने श्री अनिल कुमार लाहोटी, अध्यक्ष एवं सीईओ, रेलवे बोर्ड की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।
यूएसएआईडी, अमेरिकी सरकार की एक एजेंसी है जो अंतरराष्ट्रीय विकास का समर्थन करती है और आर्थिक विकास, कृषि और व्यापार, स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन, वैश्विक स्वास्थ्य, लोकतंत्र और संघर्ष शमन और प्रबंधन और मानवीय सहायता को समर्थन देकर अपने मिशन के उद्देश्यों को आगे बढ़ाती है।
एमओयू के माध्यम से भारतीय रेलवे को तकनीकी सहायता एवं समर्थन प्रदान किया जाएगा। एमओयू में मुख्य रुप से निम्नलिखित क्षेत्रों को शामिल किया गया है लेकिन, यह इन्हीं तक सीमित नहीं है-
- भारतीय रेलवे के लिए स्वच्छ ऊर्जा सहित दीर्घकालिक ऊर्जा योजना।
- भारतीय रेलवे के भवनों के लिए एक दक्ष ऊर्जा नीति और कार्य योजना का विकास।
- भारतीय रेलवे के नेट शून्य दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा की खरीद योजना।
- नियामक और कार्यान्वयन बाधाओं को दूर करने के लिए तकनीकी सहायता
- व्यवस्था अनुकूल, बड़े पैमाने पर नवीकरणीय खरीद के लिए समर्थन हेतु बोली लगाने की प्रक्रिया की योजना और प्रबंधन।
- ई-मोबिलिटी को बढ़ावा देने में भारतीय रेलवे का समर्थन करना।
- क्षेत्रीय दौरों और अध्यन दौरों  चिन्हित क्षेत्रों में संयुक्त रूप से कार्यक्रमों, सम्मेलनों और दक्षता उन्नयन कार्यक्रमों की मेजबानी करना।
यूएसएआईडी, भारत के साथ भारतीय रेलवे का यह सहयोग भारतीय रेलवे को 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने में काफी मदद करेगा।
राष्ट्रपति सचिवालय
भारत की राष्ट्रपति ने केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा खूंटी में आयोजित महिला सम्मेलन की शोभा बढ़ाईं
भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज  झारखंड के खूंटी में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित एक महिला सम्मेलन में हिस्सा लिया और एक जनसभा को संबोधित किया।
राष्ट्रपति ने कहा कि महिला होना या आदिवासी समाज में जन्म लेना कोई नुकसान की बात नहीं है। उन्होंने बताया कि हमारे देश में महिलाओं के योगदान के अनगिनत प्रेरक उदाहरण मौजूद हैं और महिलाओं ने सामाजिक सुधार, राजनीति, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, विज्ञान व अनुसंधान, व्यवसाय, खेल-कूद और सैन्य बलों तथा कई अन्य क्षेत्रों में अमूल्य योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए यह बहुत जरूरी है कि वे अपनी प्रतिभा को पहचानें और दूसरों के पैमाने पर अपना आकलन नहीं करें। उन्होंने महिलाओं से अपने भीतर की असीम शक्ति को जगाने का अनुरोध किया।
राष्ट्रपति ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के सामाजिक और आर्थिक, दोनों पहलू समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड की मेहनती बहन-बेटियां राज्य की अर्थव्यवस्था के साथ-साथ देश के आर्थिक विकास में अहम योगदान देने में सक्षम हैं। उन्होंने उनसे अपनी प्रतिभा को पहचानने और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का अनुरोध किया।
राष्ट्रपति ने कहा कि महिला शक्ति झारखंड की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ऊर्जा प्रदान करती है। इसे देखते हुए झारखंड में अधिक से अधिक महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ना और उनके कौशल का विकास करके रोजगार प्रदान करने का काम बहुत जरूरी है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस सम्मेलन के माध्यम से महिलाएं अपने अधिकारों और सरकार द्वारा उनके हित में संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में अधिक जागरूक होंगी।
राष्ट्रपति ने कहा कि जनजातीय समाज कई क्षेत्रों में अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करता है। इनमें में से एक है- आदिवासी समाज में दहेज प्रथा का न होना। उन्होंने बताया कि हमारे समाज में बहुत से लोग, यहां तक कि सुशिक्षित लोग भी, आज तक दहेज प्रथा को नहीं छोड़ पाए हैं।
राष्ट्रपति का अभिभाषण पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
रक्षा मंत्रालय
मालाबार 2019 अभ्यास
भारत, जापान और अमरीका की नौसेनाओं के बीच त्रिपक्षीय समुद्रीय अभ्यास मालाबार के 23वें संस्करण का आयोजन 26 सितंबर से 4 अक्टूबर, 2019 तक जापान के तट के समीप होने जा रहा है। इस अभ्यास में भाग लेने के लिए स्वदेशी तकनीक से डिजाइन और निर्मित किये गए भारतीय नौसेना के 2 फ्रंटलाइन पोत, बहु-उद्देश्यीय निर्देशित मिसाइल युद्धपोत सहयाद्री तथा एएसडब्ल्यू कॉर्वेट किलतान पर सवार होकर रियर एडमिरल सूरज बैरी, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग पूर्वी बेड़ा, आज सुबह सासेबो पहुंचे। युद्धपोतों के अलावा लंबी दूरी का सामुद्रिक गश्ती लड़ाकू विमान ‘पी81’ भी इस अभ्यास के लिए जापान पहुंचा है। अमरीकी नौसेना का प्रतिनिधित्व लॉस एंजेलिस-क्लास अटैक सब्मरीन यूएसएस मैक्कैम्बेल और लंबी दूरी के सामुद्रिक गश्ती लड़ाकू विमान ‘पी8ए’ कर रहे हैं। जेएमएसडीएफ अपने इजुमो क्लास हेलिकॉप्टर डेस्ट्रॉयर जेएस कागा, निर्देशित मिसाइल विध्वंसक जेएस सामीदारे और छोकाई तथा लंबी दूरी का सामुद्रिक गश्ती लड़ाकू विमान ‘पी1’ के साथ भाग ले रही है।
मालाबार 2019 भारत-जापान-अमरीका नौसेना सहयोग को और मजबूती प्रदान करेगा तथा साझा मूल्यों और सिद्धांतों पर आधारित पारस्परिकता में वृद्धि करेगा। इस अभ्यास में सतह, उप-सतह और वायु क्षेत्रों में जटिल सामुद्रिक ऑपरेशन शामिल होंगे तथा पनडुब्बी-रोधी युद्ध, विमान-रोधी और पनडुब्बी-रोधी फायरिंग, मैरीटाइम इन्टर्डिक्शन ऑपरेशन्स  पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इनके अलावा इस अभ्यास के दौरान विजिट बोर्ड सर्च एंड सीजर  और समुद्र में सामरिक परिदृश्य आधारित अभ्यास पर भी ध्यान दिया जाएगा। इन परिचालनों के अलावा, साझेदार नौसेनाएं आधिकारिक प्रोटोकॉल दौरे, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट एक्सचेंज  सहित व्यवसायिक संपर्क, एक-दूसरे के पोत पर दौरा, खेल प्रतियोगिताएं और सामाजिक कार्यक्रम भी संचालित करेंगी। ये आयोजन हार्बर चरण के दौरान आयोजित किये जाएंगे।
अभ्यास में भारतीय नौसेना के पोत और लड़ाकू विमान तीनों देशों के बीच सामुद्रिक संबंधों को महत्वपूर्ण रूप से मजबूती प्रदान करेंगे और क्षेत्र की सुरक्षा और स्थायित्व में योगदान देंगे।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
सफलता की कहानी- एनएसआईसी की एकल बिंदु पंजीकरण योजना  आकांक्षी फिल्म निर्माता को उसके सपनों को प्राप्त करने में सहायता करती है
श्री देवाशीष प्रमोद कुमार उत्तर प्रदेश स्थित आगरा के रहने वाले हैं। वे एमएसएमई के एनएसआईसी की एकल बिंदु पंजीकरण प्रणाली के जरिए एक फिल्म निर्माता बनने के अपने सपने को प्राप्त करने के नजदीक पहुंच चुके हैं। उन्होंने #Noidaexpo में हिस्सा लिया था, जहां उन्हें एमएसएमई मंत्रालय की योजनाओं की जानकारी प्राप्त हुई। इसके बाद उन्होंने एमएसएमई के तहत ट्रस्ट मीडिया एंटरटेनमेंट नामक अपनी फर्म को पंजीकृत करवाया। मंत्रालय ने देवाशीष की उद्यमशीलता की इस यात्रा में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे कहते हैं, “मुझे #NSIC की एकल बिंदु पंजीकरण योजना के बारे में जानकारी दी गई। इस योजना के कारण आज मेरा उद्यम प्रस्तावों के लिए आवेदन कर सकता है और मैं टी-सीरीज व जी म्यूजिक के साथ सहभागिता के लिए सक्षम हूं।” उद्यमिता का दायरा व्यापक है, चाहे वह विनिर्माण के क्षेत्र में हो, सेवा या खुदरा। किसी व्यक्ति को केवल सपने देखना है और समर्पण के साथ आगे बढ़ना है।