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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 पर अपडेट
राष्ट्रीय स्तर पर कोविड पॉजिटिव दर 6.73 प्रतिशत है जबकि कई राज्यों में पॉजिटिव दर राष्ट्रीय औसत से कम है
केंद्र सरकार के प्रयासों से दिल्ली में कोविड-19 की जांच में महत्वपूर्ण तेजी आई है जबकि पॉजिटिव दर में गिरावट
केंद्र सरकार और राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों ने देश में कोविड-19 महामारी का प्रबंधन प्रभावी रूप से करने की दिशा में एक संयुक्त समन्वित प्रयास किया है।
समन्वित प्रयासों के एक हिस्से के रूप में, केंद्र सरकार ने परीक्षण बढ़ाने, संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आये लोग का तेजी से पता लगाना और मामलों का समय पर नैदानिक प्रबंधन करने पर बल दिया है। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को अपनी परीक्षण क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि करने में सहायता प्रदान की गई है।
इससे देश में कोरोना की पॉजिटिव दर में कमी आई है। वर्तमान में राष्ट्रीय पॉजिटिव दर 6.73 प्रतिशत है।
5 जुलाई 2020 तक, राष्ट्रीय औसत से कम पॉजिटिव दर और राष्ट्रीय औसत से प्रति मिलियन ज्यादा परीक्षण करने वाले राज्य हैं:
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क्रम सं.
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राज्य
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पॉजिटिव दर
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प्रति मिलियन परीक्षण
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1
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भारत 
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6.73
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6,859
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2
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पुडुचेरी
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5.55
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12,592
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3
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चंडीगढ़
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4.36
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9,090
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4
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असम
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2.84
|
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9,987
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5
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त्रिपुरा
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2.72
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10,941
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6
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कर्नाटक
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2.64
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9,803
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7
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राजस्थान
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2.51
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10,445
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8
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गोआ
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2.5
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44,129
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9
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पंजाब
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1.92
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10,257
राजधानी दिल्ली में, केंद्र शासित प्रदेश की सरकार द्वारा परीक्षण में बढ़ोत्तरी सुनिश्चित करने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को केंद्र सरकार द्वारा बहुत मजबूती प्रदान की गई है। आरटी-पीसीआर परीक्षण के साथ-साथ नए रैपिड एंटीजन पॉइंट-ऑफ-केयर  परीक्षण, जो केवल 30 मिनट में परिणाम देते हैं, के माध्यम से परीक्षणों में बढ़ोत्तरी की गई है।
भारत सरकार द्वारा परीक्षण को बढ़ावा देने की दिशा में किए गए ठोस और केंद्रित प्रयासों के परिणामस्वरूप, प्रतिदिन परीक्षण किए जा रहे नमूनों की औसत संख्या जो कि 1-5 जून, 2020 तक केवल 5,481 थी उसमें भारी बढ़ोत्तरी देखी गई है और यह 1-5 जुलाई, 2020 के बीच प्रतिदिन औसतन 18,766 नमूनों के परीक्षण तक पहुंच गई है। यद्यपि दिल्ली में परीक्षण में काफी बढ़ोतरी हुई है, इससे पिछले तीन सप्ताहों में पॉजिटिव दर में लगभग 30% से 10% तक की भारी कमी देखने को मिली है।
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय विनिमय व्यवस्था को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय विनिमय व्यवस्था  के लिए समझौता करने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दी है। भारतीय रिज़र्व बैंक  को बैंक ऑफ जापान और भारतीय रिज़र्व बैंक के मध्य 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अधिकतम राशि के लिए द्विपक्षीय विनिमय व्यवस्था के अनुबंध पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत किया गया है।
मुख्य विशेषताएं:
विनिमय व्यवस्था विदेशी मुद्रा में अल्पकालिक कमी को पूरा करने के लिए भुगतान संतुलन के उचित स्तर को बनाए रखने के उद्देश्य से घरेलू मुद्रा के अधिकतम 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आवश्यक विनिमय और पुनर्विनिमय के लिए भारत और जापान के मध्य एक अनुबंध है।
लाभ:
द्विपक्षीय विनिमय व्यवस्था  परेशानी के समय एक-दूसरे की मदद करने के रणनीतिक उद्देश्य और अंतर्राष्ट्रीय आत्मविश्वास को बहाल करने के लिए भारत और जापान के बीच आपसी सहयोग का एक अच्छा उदाहरण है। इस सुविधा से पूंजी की सहमत राशि भारत को उपयोग के लिए तुरंत उपलब्ध हो जाएगी। इस व्यवस्था से भारतीय कम्पनियों के लिए विदेशी पूंजी की निकासी की संभावनाओं में सुधार आएगा, क्योंकि देश की विनिमय दर की स्थिरता में अधिक विश्वास पैदा होगा। भुगतान संतुलन  में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों से निपटने में ऐसी विनिमय व्यवस्था की उपलब्धता से घरेलू मुद्रा पर सट्टेबाजी हमलों से बचाव होगा और विनिमय दर की अस्थिरता से निपटने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की क्षमता में काफी बढ़ोतरी होगी।
यह व्यवस्था भारत और जापान के बीच आपसी आर्थिक सहयोग और विशेष रणनीतिक तथा वैश्विक भागीदारी में एक और मील का पत्थर है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री कोविड-19 प्रबंधन पर देश भर के राज्य और जिले के अधिकारियों के साथ संवाद करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 18 मई को पूर्वाह्न 11 बजे राज्य और जिलों के क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ महामारी के दौरान उनके अनुभवों के बारे में संवाद करेंगे।
इनमें से कई जिलों में मामलों में भारी बढ़ोतरी और संक्रमण में प्रसार देखने को मिला है।
विभिन्न राज्यों और जिलों में कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में क्षेत्रीय स्तर के अधिकारियों द्वारा आगे बढ़कर नेतृत्व किया जा रहा है। उनमें से कई ने अच्छी पहल की हैं और कल्पनाशील समाधान लागू किए हैं। इन पहलों की सराहना से प्रभावी प्रतिक्रिया योजना के विकास, आवश्यक नीतिगत हस्तक्षेपों की लक्षित रणनीति कार्यान्वयन और समर्थन देने में सहायता मिलेगी। कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं- जिसमें प्रसार पर नियंत्रण के लिए सख्त रोकथाम के उपाय सुनिश्चित करने से लेकर दूसरी लहर की देखरेख के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की तैयारी, स्वास्थ्य कार्यबल की अग्रिम उपलब्धता और लॉजिस्टिक के लिए एक निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला, हालात के प्रबंधन के लए इन जिलों में अथक प्रयास शामिल हैं जिन्हें देश भर में दोहराया जा सकता है।
अधिकारी विशेष रूप से अर्ध शहरी और ग्रामीण इलाकों में कोविड-19 के खिलाफ जारी लड़ाई के लिए माननीय प्रधानमंत्री के साथ होने वाले इस संवाद के माध्यम से मिले सुझावों और सिफारिशों के अलावा कुछ सर्वश्रेष्ठ प्रक्रियाओं को साझा करेंगे।
कल की बैठक में कर्नाटक, बिहार, असम, चंडीगढ़, तमिलनाडु, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गोवा, हिमाचल प्रदेश दिल्ली के अधिकारी भाग लेंगे।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण  ने ‘दूरसंचार क्षेत्र में एआई और बिग डेटा को प्रोत्साहन’ से संबंधित परामर्श-पत्र पर टिप्पणियां/प्रति टिप्पणियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि बढ़ाई
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण  ने ‘दूरसंचार क्षेत्र में आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा को प्रोत्साहन’ से संबंधित एक परामर्श-पत्र जारी किया है। विभिन्न हितधारकों द्वारा परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 14 अक्टूबर 2022 और प्रति टिप्पणियों के लिए अंतिम तिथि 28 अक्टूबर 2022 है।
परामर्श – पत्र के बेहद व्यापक व विस्तृत होने की वजह से इस पर व्यापक विचार-विमर्श और गहन चर्चा के बाद प्रतिक्रिया व्यक्त करने की जरूरत के आधार पर विभिन्न हितधारकों की ओर से टिप्पणियां देने के लिए समय के विस्तार हेतु प्राप्त अनुरोधों को देखते हुए अंतिम तिथि को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। अब परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर 04 नवंबर, 2022 तक टिप्पणियां और 18 नवंबर, 2022 तक प्रति टिप्पणियां प्रस्तुत की जा सकेंगी।
यह अच्छा होगा कि टिप्पणियां और प्रति-टिप्पणियां इलेक्ट्रॉनिक रूप में श्री आनंद कुमार सिंह, सलाहकार , भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को ईमेल: advqos@trai.gov.in पर भेजी जायें। किसी भी स्पष्टीकरण/सूचना के लिए, श्री आनंद कुमार सिंह, सलाहकार  से दूरभाष संख्या: +91-11-23210990 पर संपर्क किया जा सकता है।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
म्यूकोर्मिकोसिस के बढ़ते मामलों को देखते हुए एम्फोटेरिसिन बी का नया आवंटन - श्री सदानंद गौड़ा
केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री श्री डी वी सदानंद गौड़ा ने घोषणा की कि विभिन्न राज्यों में म्यूकोर्मिकोसिस के मामलों की बढ़ती संख्या की विस्तृत समीक्षा के बाद, एम्फोटेरिसिन-बी की कुल 23,680 अतिरिक्त शीशियां आज सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटित की गयी हैं।
उन्होंने यह भी बताया कि आवंटन कुल मरीजों की संख्या के आधार पर किया गया है जो देश भर में लगभग 8,848 है।
एमजी/एएम/पीके/डीसी
(Visitor Counter : 211
रक्षा मंत्रालय
सैन्य कमांडर सम्मेलन 9 अक्टूबर से नई दिल्ली में
(सैन्य कमांडरों का सम्मेलन 9 से 15 अक्टूबर 2018 तक नई दिल्ली में होगा। सम्मेलन में परिचालन, प्रशासनिक, लॉजिस्टिक्स और मानव संसाधन समेत कई विषयों पर चर्चा की जाएगी। पिछला सम्मेलन अप्रैल, 2018 में हुआ था।
भविष्य में सैन्य परिचालन से सम्बन्धित चुनौतियों से निपटने के लिए कराए गए अध्ययन पर सम्मेलन में सैन्य कमांडर और सैन्य मुख्यालयों के निदेशक गहन विचार-विमर्श करेंगे। इन अध्ययनों में सैन्य संचालन और सेना के युक्ति संगत इस्तेमाल तथा मानव संसाधन प्रबंधन से जुड़े मुद्दे शामिल हैं। इन अध्ययनों का मुख्य उद्देश्य सेना को भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी तरह सक्षम बनाना तथा सैन्य संरचना को मजबूत करना है।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
23 से 26 सितंबर, 2019 के दौरान "एसडीजी 11 निगरानी, अवसर और चुनौतियां एवं नगरीय/शहरी और ग्रामीण रूपरेखाओं के बीच सामंजस्य स्थापित करने" पर क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन
यूएन-हेबिटेट के साथ सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय  23 से 26 सितम्बर, 2019 के दौरान नई दिल्ली में सतत विकास लक्ष्यों  11  पर एक कार्यशाला की मेजबानी कर रहा है। इस कार्यशाला का उद्घाटन भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव श्री प्रवीण श्रीवास्तव ने किया। इस कार्यशाला में आर्मेनिया, अजरबैजान, बांग्लादेश, भूटान, किर्गिस्तान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, केन्या और यूके के राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालयों से आए प्रतिनिधियों और यूएन-हेबिटेट एवं यूरोपीय आयोग के विशेषज्ञ भी शामिल हुए। कार्यशाला का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी बस्तियों की एक मानकीकृत रूपरेखा और वैश्विक स्तर पर होने वाले विकास पर प्रतिभागियों को संवेदनशील बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाना है ताकि सदस्य देश राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप इन रूपरेखाओं को अपने अनुकूल बना सकें। कार्यशाला के दौरान प्रतिभागियों को शहरीकरण की डिग्री  के बारे में जानकारी दी गई, जो एक वर्गीकरण के माध्यम से शहरी क्षेत्रों और शहरी समूहों में निवास करने वाली स्थानीय जनसंख्या के हिस्से पर आधारित एक क्षेत्र की स्थिति को इंगित करता है। कार्यशाला का मुख्य लक्ष्य शहर की रूपरेखा के लिए नए मीट्रिक डीईजीयूआरबीए दृष्टिकोण को लागू करना और अपनी राष्ट्रीयता के अनुसार अनुकूलन क्षमता और अनुकूलन की आवश्यकता पर भागीदार देशों से सीधी प्रतिक्रिया प्राप्त करना है।
विशेषज्ञों ने बताया कि एक शहर की परिभाषा दुनिया के हर देश में समान नहीं है और यह राष्ट्रीय या क्षेत्रीय स्तर पर आंकड़ों के संग्रह के लिए एक चुनौती और एक अवसर भी है। कार्यशाला में एसडीजी 11 संकेतकों के अनुरूप कार्यप्रणाली पर निगरानी के लिए शहर की वैश्विक रूपरेखा और इनकी समृद्धि के लिए सिटी प्रॉस्पेरिटी इनिशिएटिव  को अपनाने हेतु व्यवहार्यता का पता लगाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। माप योजना दृष्टिकोण न सिर्फ शहरी नियोजन अपितु जनगणना कार्यों के लिए भी उपयोगी होगा।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
केंद्रीय कृषि मंत्री में पीथमपुर में M & M के फार्म मशीनरी प्लांट का किया शुभारंभ
आज भारत इस मुकाम पर है कि दुनिया आशाभरी निगाहों से हमें देखती है- श्री तोमर
देश को पूर्ण विकसित बनाने के लिए टेक्नोलॉजी से सुसज्जित होना पड़ेगा- कृषि मंत्री
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज पीथमपुर में महिंद्रा एंड महिंद्रा के पहले ग्रीनफील्ड फार्म मशीनरी प्लांट का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत इस मुकाम पर पहुँच गया है कि दुनिया आशाभरी निगाहों से हमें देखती है। श्री तोमर ने कहा कि देश को पूर्ण विकसित बनाने के लिए हमें टेक्नोलॉजी से पूरी तरह सुसज्जित होना पड़ेगा।
मुख्य अतिथि श्री तोमर ने कहा कि आज हर जगह लोग दिखाते है कि ये मेक इन इंडिया है। हम भारतीय है, ये हमारे लिए गौरव की बात है, वहीं हमारे उत्पाद हमें गौरवान्वित करें, यह और भी गर्व की बात है। ये बात हमारे प्रधानमंत्री के काम करने की स्प्रिट को भी दर्शाती है। उन्होंने कहा कि मेकेनाइजेशन और टेक्नोलॉजी की आज बहुत आवश्यकता है। देश-दुनिया की आबादी निरंतर बढ़ रही हैं, जलवायु परिवर्तन की चुनौती भी हमारे समक्ष है। हमें न केवल हमारा उत्पादन-उत्पादकता बढ़ाना है, बल्कि घरेलू के साथ ही अन्य देशों को भी मानवीयता के नाते आपूर्ति करना है, जिसके लिए और भी काफी काम करना होगा।
श्री तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अपनी व्यापक दूरदृष्टि के कारण गरीबों के जन-धन बैंक खाते खुलवाएं, जिनमें आज 1.46 लाख करोड़ रुपये जमा है, जिससे अर्थव्यवस्था का चक्र तेजी से घूम रहा है। इसी तरह प्रधानमंत्री मोदी ने शौचालय बनाने का अभियान चलाया और देश को ओडीएफ मुक्त करवाने के साथ ही वैश्विक रैंकिंग में आगे बढ़ाया। उन्होंने गरीब महिलाओं के खातों में लिक्विड मनी उपलब्ध करवाई, वहीं कोरोना के संकटकाल में 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन वितरण किया। श्री मोदी का मानना है कि देश की इस आधी आबादी का विकास किए बगैर भारत को विकसित बनाने का सपना पूरा नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किए जा रहे ये कार्य ऐतिहासिक है, जिनका दूर तक सकारात्मक असर होगा।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज क्वालिटी परखने की प्रवृत्ति बढ़ रही हैं। ब्रांडिंग और क्वालिटी की विश्वसनीयता देश-दुनिया मे बढ़ रही हैं। ऐसे में कृषि उपकरणों की दृष्टि से इस प्रकार समग्रता से निर्माण महिंद्रा एंड महिंद्रा द्वारा किया गया पहला अभिनव प्रयोग है, इस कंपनी के द्वारा फार्म उपकरणों के निर्यात का लक्ष्य भी रखा गया है। उन्होंने कहा कि आज आवश्यकता इस बात की है कि हमारी बादशाहत पूरी दुनिया में हो। घरेलू जरुरतों की पूर्ति के साथ ही दुनिया को भी आपूर्ति करने से भारत विकसित होगा और विश्व गुरू के रूप में भी ख्याति कायम होगी। श्री तोमर ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी, इसे सिद्ध करने में हमारा अपना योगदान भी होना चाहिए। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता जताई कि विदेश में उच्च शिक्षा और अच्छे जॉब के बाद भी अनेक युवा आज भारत वापस आकर खेती की ओर आकर्षित हुए है।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
राष्ट्रीय सुशासन वेबिनार श्रृंखला 2022-2023
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग , कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय अप्रैल, 2022 से मार्च, 2023 तक राष्ट्रीय सुशासन वेबिनार श्रृंखला आयोजित कर रहा है।
केन्द्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान, प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री  डॉ. जितेन्द्र सिंह, 28 अप्रैल, 2022 को राष्ट्रीय सुशासन वेबिनार श्रृंखला का उद्घाटन करेंगे।
लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार की स्थापना के बाद से उस क्षेत्र के तहत पिछले पुरस्कार विजेताओं को अगले 12 महीनों में एक विशिष्ट विषय/क्षेत्र के बारे में डीएआरपीजी को दिए गए अपने अनुभवों को प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है, वर्ष भर में 13 राष्ट्रीय सुशासन वेबिनार का आयोजन करके इन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है।
एक चिन्हित क्षेत्र/विषय पर एक वेबिनार हर महीने आयोजित किया जाएगा। सुशासन पहल के तहत विभिन्न विषयों पर 13 वेबिनार होंगे जिन्हें 2006 में अपनी स्थापना के बाद से पिछले वर्षों में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। राष्ट्रीय वेबिनार के लिए चुने गए विषयों में स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, आपदा प्रबंधन, प्राथमिकता कार्यक्रम, जल प्रबंधन आदि जैसे कई क्षेत्रों को शामिल करने का प्रस्ताव है ताकि अन्य राज्यों/जिलों द्वारा प्रतिरूप के लिए सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों और पुरस्कार विजेता पहलों को उजागर किया जा सके।
श्रृंखला में पहला वेबिनार 28 अप्रैल, 2022 को 'सेवा वितरण में सुधार' विषय पर शुरू हो रहा है, जिसके तहत दो सम्मानित पहलों को प्रस्तुत किया जाएगा। "सकल" पहल को वर्ष 2012-13 में प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया जो कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग, कर्नाटक सरकार को दिया गया और आंध्र प्रदेश सरकार को वर्ष 2006-2007 में पहल "ई-सेवा" के लिए दिया गया प्रधानमंत्री पुरस्कार "सेवा वितरण में सुधार" विषय के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाएगा।
सकल, नागरिकों को कर्नाटक सेवाएं गारंटी कानून 2011  के माध्यम से संभव हुआ, यह नागरिकों को समयबद्ध सेवा वितरण में सफलता का एक उदाहरण रहा है। ई-सेवा सुशासन पहल है जो राष्ट्रीय ई-गव योजना "लोक सेवा घर के करीब" की परिकल्पना को शामिल करती है और इसका उद्देश्य है प्रौद्योगिकी द्वारा स्मार्ट, नागरिक केंद्रित, नैतिक, कुशल और प्रभावी शासन प्रदान करना।
राज्य एआर और आईटी सचिव, राज्य एटीआई, जिला कलेक्टर और राज्य / जिला सूचना अधिकारी वर्चुअली इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। वेबिनार में लगभग 300 प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
मार्च 2023 के लिए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के त्वरित अनुमान और उपयोग-आधारित सूचकांक 
औद्योगिक उत्पादन सूचकांक  का त्वरित अनुमान हर माह की 12 तारीख  को छह सप्ताह के अंतराल के साथ जारी किया जाता है और स्रोत एजेंसियों से प्राप्त आंकड़ों के साथ इसे संकलित किया जाता है। एजेंसियां इस डेटा को उत्पादक कारखानों/प्रतिष्ठानों से प्राप्त करती हैं।
2- 2011-12 आधार के साथ मार्च, 2023 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक  का त्वरित अनुमान 150.5 रहा है। मार्च, 2023 महीने में खनन, विनिर्माण और बिजली क्षेत्रों के लिए औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक क्रमशः 154.2, 146.0 और 188.0 पर रहे। आईआईपी की संशोधन नीति के अनुसार बाद में त्वरित अनुमान संशोधित होकर जारी होंगे।
3. मार्च, 2023 के महीने के लिए, उपयोग आधारित वर्गीकरण के अनुसार, सूचकांक प्राथमिक वस्तुओं के लिए 158.2, पूंजीगत वस्तुओं के लिए 120.9, मध्यवर्ती वस्तुओं के लिए 158.2 और बुनियादी ढांचे/निर्माण सामग्री के लिए 178.7 पर रहा है। इसके अतिरिक्त, मार्च, 2023 के महीने में उपभोक्ता टिकाऊ और उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तु के लिए सूचकांक क्रमशः 118.1 और 145.6 पर रहा है।
4. राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण  के क्षेत्रीय, 2-अंकीय स्तर पर मार्च 2023 माह के लिए औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक के त्वरित अनुमानों का विवरण और उपयोग-आधारित वर्गीकरण क्रमशः तालिका I,II और III में दिए गए हैं। उपयोगकर्ताओं को विनिर्माण क्षेत्र में परिवर्तनों की सराहना करने के लिए उद्योग समूहों द्वारा विवरण IV  में दिया गया है, जो कि उद्योग समूहों के पिछले महीनों की माह-वार सूचकांक प्रदान करता है।
5. मार्च, 2023 के आईआईपी के त्वरित अनुमानों के साथ,स्रोत एजेंसियों से प्राप्त अद्यतन आंकड़ों के आलोक में जनवरी 2023 के सूचकांकों में भी पहला संशोधन कर दिया गया है और नवंबर 2022 के सूचकांकों में भी अंतिम संशोधन कर दिया गया है। मार्च 2023 के त्वरित अनुमानों, फरवरी, 2023 के लिए पहला संशोधन और दिसंबर, 2022 के लिए अंतिम पुनरीक्षण को क्रमश: 92 प्रतिशत, 94 और 95 प्रतिशत की भारित प्रतिक्रिया दर पर किया गया है।
6. अप्रैल, 2023 के लिए सूचकांक सोमवार, 12 जून, 2022 को जारी किया जाएगा।
नोट:-1. यह प्रेस विज्ञप्ति सूचना मंत्रालय की वेबसाइट –http://www.mospi.gov.in पर भी उपलब्ध है।
2. हिंदी में प्रेस विज्ञप्ति इस प्रकार है: यह https://www.mospi.gov.in/hi पर भी उपलब्ध होगी।
अनुलग्नक देखने के लिए यहां क्लिक करें-
एमजी/ एमएस / आरपी/ केजे/ वाईबी
(Visitor Counter : 172
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने स्कूली शिक्षा में मातृभाषा के उपयोग पर जोर दिया
उपराष्ट्रपति ने तेलुगु भाषा एवं साहित्य में सी. नारायण रेड्डी के योगदान को याद किया
प्रख्यात उड़िया लेखिका डॉ. प्रतिभा रे को डॉ. सी. नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान किया
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने बुनियादी शिक्षा में मातृभाषा के उपयोग के महत्व पर जोर दिया और राज्य सरकारों से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों को अक्षरश: लागू करने का आह्वान किया।
श्री नायडू हैदराबाद में प्रख्यात उड़िया लेखिका डॉ. प्रतिभा रे को डॉ. सी. नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान करने के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे। उड़िया भाषा की चर्चित लेखिका डॉ. रे के उपन्यास और लघु कथाओं को काफी सराहा गया है और उनमें महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों को उठाया गया है। उन्हें 2011 में ज्ञानपीठ पुरस्कार, 2007 में पद्म श्री और 2022 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है।
श्री नायडू ने तेलुगु भाषा एवं साहित्य में डॉ. सी. नारायण रेड्डी के 'अमूल्य योगदान' को याद किया और कहा कि उनके लेखन ने बड़ी तादाद में तेलुगु लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। डॉ. रेड्डी के महाकाव्य 'विश्वम्भरा' का उल्लेख करते हुए श्री नायडू ने कहा कि यह मनुष्य और प्रकृति के बीच के जटिल संबंधों का खूबसूरती से वर्णन करता है। इसके लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था।
श्री नायडू ने कहा कि एक सांसद के रूप में डॉ. रेड्डी ने राज्यसभा में कई रचनात्मक सुझाव दिए और शिक्षा में मातृभाषा के उपयोग के लिए पुरजोर प्रयास किया। श्री नायडू ने इस अवसर पर 'व्यास पूर्णिमा' शीर्षक के तहत डॉ. रेड्डी की कविताओं और निबंधों के संग्रह का विमोचन भी किया।
इस कार्यक्रम में तेलंगाना सरकार में कृषि मंत्री श्री सिंगीरेड्डी निरंजन रेड्डी, पुरस्कार विजेता डॉ. रे, प्रख्यात तेलुगु लेखिका वोल्गा , डॉ. सी. नारायण रेड्डी के परिवार के सदस्य एवं अन्य लोगों ने भाग लिया।
कोयला मंत्रालय
एनएलसी इंडिया लिमिटेड ने 2023 के लिए "समय पर भुगतान " श्रेणी में जीईएम पुरस्कार जीता
कोयला मंत्रालय के अंतर्गत नवरत्न कंपनी एनएलसी इंडिया लिमिटेड ने जीईएम के दृष्टिकोण के अनुरूप ई-मार्केट कार्यप्रणालियों की विश्वसनीयता में सुधार में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2023 के लिए "समय पर भुगतान " श्रेणी में जीईएम पुरस्कार प्राप्त किया। एनएलसीआईएल ने वर्ष 2017 में जीईएम पोर्टल पर पंजीकृत और ऑन-बोर्ड किया था। जीईएम खरीद में एनएलसीआईएल की वृद्धि वर्ष 2018-19 के दौरान 2.21 करोड़ रुपये के न्यून मूल्य से प्रारंभ होकर ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 984.93 करोड़ रुपये की प्रभावशाली वृद्धि के रूप में दर्ज की गई है। सरकारी ई-मार्केटप्लेस जीईएम एक समर्पित ई-मार्केट सेवा मंच, एक राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल है, जो विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के विपणन के लिए भारत सरकार द्वारा शासित है। भारत में पारदर्शी, समावेशी और कुशल सार्वजनिक खरीद के जीईएम के दृष्टिकोण के अनुरूप ऊर्जा बाजार को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार द्वारा पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं।
एनएलसी इंडिया लिमिटेड की ओर से निदेशक  श्री के मोहन रेड्डी ने पुरस्कार प्राप्त किया। एनएलसीआईएल के सीएमडी श्री प्रसन्ना कुमार मोट्टुपल्ली ने एनएलसीआईएल के अधिकारियों को उनके प्रयासों के लिए बधाई दी और भविष्य में और सफलता की कामना की।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट – 614 वां दिन
भारत में समग्र टीकाकरण कवरेज 217 करोड़ से अधिक हुआ
आज शाम 7 बजे तक 12 लाख से अधिक टीके की खुराक दी गई
भारत मे कोविड -19 टीकाकरण कवरेज आज 217  करोड़ से अधिक हो गया। आज शाम 7 बजे तक 12 लाख  से अधिक टीके की खुराक दी जा चुकी है। आज देर रात तक दिन के लिए अंतिम रिपोर्ट के संकलन के साथ दैनिक टीकाकरण संख्या वृद्धि होने की संभावना है|
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर अलग किए गए टीके की खुराक का संचयी कवरेज इस प्रकार है:
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टीके की खुराक का समग्र कवरेज
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एचसीडब्ल्यू
|
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पहली खुराक
|
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10414923
|
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दूसरी खुराक
|
|
10115472
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
6960566
|
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एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
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18436296
|
|
दूसरी खुराक
|
|
17712261
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
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13538228
|
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आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
40871915
|
||
|
दूसरी खुराक
|
|
31371100
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
61892814
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
52896187
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
561129222
|
|
दूसरी खुराक
|
|
515205816
|
||
|
प्रीकॉशनडोज
|
|
87431201
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
204004218
|
|
दूसरी खुराक
|
|
196832460
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
45544711
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
127650442
|
|
दूसरी खुराक
|
|
123054383
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
45839155
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
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1024399830
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
947187679
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
199313861
|
|
कुल
|
|
2170901370
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि कुछ इस प्रकार है:
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दिनांक: 21 सितंबर, 2022 
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
|
|
14
|
|
दूसरी खुराक
|
|
860
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
6360
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
44
|
|
दूसरी खुराक
|
|
347
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
10788
|
|
आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
18131
|
|
दूसरी खुराक
|
|
43745
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
5272
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
14899
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
12646
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
|
43420
681593
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
2047
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
|
9316
281813
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
1176
|
|
दूसरी खुराक
|
|
5949
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
123339
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
|
39330
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
118536
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
1103893
|
|
कुल
|
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1261759
देश में सबसे कमजोर जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के लिए एक उपाय के रूप में टीकाकरण अभ्यास की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।
एमजी/एएम/एजे
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नागरिक उड्डयन मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने तिरूपति हवाई अड्डे पर रस्मी लाउन्ज के निर्माण के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तिरूपति हवाई अड्डे पर रस्मी लाउन्ज के निर्माण के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण  की 1800 वर्गमीटर भूमि एक रूपये प्रतिवर्ष के नाममात्र शुल्क पर 15 वर्ष की अवधि के लिए आंध्र प्रदेश शिक्षा एवं कल्याण अवसंरचना विकास निगम को  को आवंटित करने की मंजूरी दी है।
लाभ:
भगवान श्री वेंकटेश्वर का निवास स्थान होने के कारण तिरूपति में अति विशिष्ट/विशिष्ट व्यक्तियों के अक्सर दौरे होते रहते हैं। रस्मी लाउन्ज के निर्माण से आगुंतकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। एपीईडब्ल्यूआईडीसी इस लाउन्ज की देखरेख करेगा।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
डीजीसीए ने एयर इंडिया और इंडिगो को विमान आयात करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी
विमान के वास्तविक आयात के लिए एनओसी प्रदान करते समय पार्किंग स्लॉट की उपलब्धता सुनिश्चित की गई
नागर विमानन महानिदेशालय  ने एयर इंडिया लिमिटेड और इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड  को क्रमश: 470 और 500 विमानों के आयात के लिए सैद्धांतिक स्वीकृती दे दी है। नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा आयात किए जाने के लिए अनुमोदित विमानों का ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है। इन विमानों के अधिग्रहण की लागत के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि एयरलाइन और मूल उपकरण विनिर्माताओं  का स्वरूप वाणिज्यिक है।
विमान के वास्तविक आयात के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करते समय पार्किंग स्थलों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। एयरलाइंस की इंडक्शन योजना के अनुसार, 2023-2035 की अवधि में विमानों का आयात किया जाना प्रस्तावित है। नागर विमानन महानिदेशालय ने एयरलाइन ऑपरेटरों को सलाह दी है कि वे पार्किंग स्थलों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हवाईअड्डा ऑपरेटरों के साथ अपनी इंडक्शन योजना साझा करें।
यह जानकारी नागर विमानन राज्य मंत्री जनरल  वी के सिंह ने आज राज्य सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
अनुलग्नक
एयर इंडिया लिमिटेड और इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड द्वारा प्राप्त सैद्धांतिक आयात अनुमतियों का विवरणः
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क्र.सं.
_
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एयरलाइंस का नाम
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विमान
|
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विमान की संख्या
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1
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|
एयर इंडिया लिमिटेड
|
|
A320 नियो फैमली
|
|
210
|
|
बी737 फैमली
|
|
140
|
|
A350 फैमली
|
|
40
|
|
बी777-9
|
|
10
|
|
बी787-9
|
|
20
|
|
बी737-8
|
|
50
|
|
2
|
|
इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड 
|
|
A320 नियो फैमली
|
|
500