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अंतरिक्ष विभाग
विक्रम लैंडर करोड़ों भारतीयों की तरफ से विक्रम साराभाई को श्रद्धांजलि के रूप में चंद्रमा पर उतरेंगे: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी
डॉ. विक्रम साराभाई द्वारा स्थापित संस्थान आज उत्कृष्टता के केंद्र बन गए हैं: डॉ. के. सिवन
डॉ. विक्रम साराभाई शताब्दी समारोह का आज अहमदाबाद में उद्घाटन हुआ
इसरो के संस्थापक जनक डॉ. विक्रम साराभाई की जयंती का शताब्दी समारोह आज अहमदाबाद में इसरो, अंतरिक्ष विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग के अधिकारियों और साराभाई परिवार के सदस्यों की उपस्थिति में आरंभ हुआ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से सभा को संबोधित किया।
श्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि यह डॉ. साराभाई को सही अर्थों में करोड़ों भारतीयों की ओर से श्रद्धांजलि होगी जब ‘विक्रम’ लैंडर चंद्रमा पर उतरेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि विक्रम साराभाई की विचारधारा भारत को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक शक्तिशाली देश बनने की दिशा में ले जाती है। श्री मोदी ने कहा कि डॉ. होमी भाभा के निधन से भारतीय विज्ञान की दुनिया में एक शून्य पैदा हो गया था। उस समय, विक्रम साराभाई ने अपने कौशल और नेतृत्व क्षमता के साथ विज्ञान को एक नया आयाम दिया।
श्री मोदी ने डॉ. विक्रम साराभाई को विज्ञान के एक समर्पित योद्धा के रूप में बताते हुए कहा कि उन्होंने विज्ञान के साथ-साथ भारत की संस्कृति और संस्कृत भाषा को भी प्रोत्साहित किया। उन्होंने हमेशा छात्रों के लिए समय दिया। श्री मोदी ने कहा कि डॉ. विक्रम साराभाई हमारे लिए एक विरासत छोड़ गए और इस विरासत को लोगों तक ले जाना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने स्कूली बच्चों को इसरो द्वारा शुरू किए गए ऑनलाइन स्पेस क्विज में भाग लेने के लिए भी प्रोत्साहित किया।
इसरो के अध्यक्ष डॉ. के. सिवन ने डॉ. विक्रम साराभाई को एक महान संस्थान निर्माता करार दिया। उन्होंने कहा कि विक्रम साराभाई ने आधुनिक विज्ञान, भौतिक अनुसंधान और परमाणु ऊर्जा इत्यादि क्षेत्रों में संस्थानों की स्थापना के जरिए आधुनिक भारत के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि विक्रम साराभाई द्वारा स्थापित संस्थान आज उत्कृष्टता के केंद्र बन गए हैं। उन्होंने कहा कि इस अर्थ में डॉ. विक्रम साराभाई भारत के सच्चे पुत्र हैं।
उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान, डॉ. विक्रम साराभाई की जीवन गाथा पर एक एलबम, इसरो पर एक कॉफी टेबल बुक और परमाणु ऊर्जा विभाग से स्मारक सिक्का जारी किया गया। इस अवसर पर एक बस के भीतर ‘स्पेस ऑन व्हील्स’ एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया गया।
साल भर तक चलने वाले डॉ. विक्रम साराभाई शताब्दी कार्यक्रम में प्रदर्शनियां, स्कूली बच्चों के लिए प्रतियोगिताएं, पत्रकारिता पुरस्कार और विख्यात व्यक्तियों द्वारा व्याख्यान शामिल हैं। यह कार्यक्रम आज से शुरू होकर पूरे भारत के 100 चयनित शहरों में आयोजित किया जाएगा और 12 अगस्त, 2020 को तिरुवनंतपुरम में समापन समारोह के साथ सम्पन्न हो जाएगा।
इस अवसर पर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के पूर्व निदेशक डॉ. बी. एन. सुरेश, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के पूर्व निदेशक और डॉ. साराभाई श्री प्रमोद काले के करीबी सहयोगी, इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ. कस्तूरीरंगन, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष श्री के. एन. व्यास, परमाणु ऊर्जा विभाग के पूर्व अध्यक्ष श्री एम. आर. श्रीनिवासन और डॉ. विक्रम साराभाई के पुत्र डॉ. कार्तिकेय साराभाई भी उपस्थित थे।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
आधार की सत्यता स्थापित करने के कई तरीके हैं: यूआईडीएआई
आधार कार्ड की असलियत को कैसे सत्यापित किया जाए, आमतौर पर किसी संस्थान के सामने सवाल तब पैदा होता है जब कोई व्यक्ति अपनी पहचान के प्रमाण के तौर पर आधार कार्ड प्रस्तुत करता है।
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण  ने कहा है कि आधार की सत्यता को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आसानी से इस प्रकार स्थापित किया जा सकता है:
- ऑनलाइन माध्यम- आधार धारक के आयु वर्ग, लिंग, राज्य और मोबाइल के अंतिम 3 अंकों को https://myaadhaar.uidai.gov.in/verifyAadhaar पर जाकर आधार नंबर फीड करके सत्यापित किया जा सकता है।
- ऑफलाइन माध्यम- प्रत्येक आधार कार्ड/ आधार पत्र/ ई आधार पर एक सुरक्षित क्यूआर कोड मुद्रित होता है जिसमें जनसांख्यिकीय विवरण  के साथ-साथ आधार कार्ड धारक की तस्वीर भी होती है।
भले ही आधार कार्ड पर तस्वीर की जगह फोटोशॉप के जरिये किसी अन्य व्यक्ति की तस्वीर लगाकर आधार कार्ड के साथ छेड़छाड़ की गई हो लेकिन क्यूआर कोड में दी गई जानकारी सुरक्षित होती है और उससे छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है क्योंकि यह यूआईडीएआई द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित है। क्यूआर कोड को प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर उपलब्ध 'आधार क्यूआर स्कैनर' ऐप द्वारा पढ़ा जा सकता है।
यूआईडीएआई निवासियों के लिए अतिरिक्त जांच के तौर पर 'आधार' को सत्यापित करने का सुझाव देता है। उदाहरण के लिए, किसी कर्मचारी, घरेलू नौकर, ड्राइवर आदि को काम पर रखने या मकान किराये पर देते समय किरायेदार के आधार कार्ड की असलियत की जांच की जा सकती है। आम लोग भी किसी भी समय किसी व्यक्ति की पृष्ठभूमि की जांच के तौर पर उसके आधार को सत्यापित कर सकते हैं।
गृह मंत्रालय
कैबिनेट सचिव ने बंगाल की खाड़ी में आने वाले चक्रवाती तूफान की तैयारी की समीक्षा के लिए एनसीएमसी बैठक की अध्यक्षता की
कैबिनेट सचिव श्री राजीव गौबा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति  की आज एक बैठक बंगाल की खाड़ी में आने वाले चक्रवाती तूफान की तैयारी की समीक्षा के लिए आयोजित की गई।
आईएमडी ने सूचित किया कि बंगाल की खाड़ी में जो दबाव बना है, उसके एक चक्रवाती तूफान में बदल जाने और 20 मई, 2020 तक ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों से गुजरने का अनुमान है। बेहद तेज गति की हवाओं और ज्वारीय लहरों के साथ भारी से बहुत भारी वर्षा होने का अनुमान है।
बैठक के दौरान, संबंधित राज्य सरकारों ने चक्रवाती तूफान से उत्पन्न किसी भी उभरती स्थिति से निपटने की उनकी तैयारियों की पुष्टि की। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों ने मछुआरों को समुद्रर में न जाने की पर्याप्त चेतावनी दे दी है। तूफान आश्रय स्थलों को तैयार कर लिया गया है और जिन क्षेत्रों से लोगों की निकासी की जानी है, उनकी पहचान कर ली गई है।
एनडीआरएफ, सशस्त्र बलों और भारतीय तटरक्षक को सावधान कर दिया गया है और वे राज्य सरकार के प्राधिकारियों के साथ समन्वय कर रहे है। उन्होंने खुद को समुचित रूप से मुस्तैद कर रखा है। गृह मंत्रालय भी राज्य सरकारों और संबंधित केंद्रीय एजेन्सियों के साथ सतत संपर्क में है।
कैबनेट सचिव ने वर्तमान स्थिति और बचाव और राहत कार्यों की तैयारियों का जायजा लिया और निर्देश दिया कि जैसी भी आवश्यकता हो, तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जाए।
गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय तथा आईएमडी, एनडीएमए एवं एनडीआरएफ के वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया। राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बैठक में भाग लिया।
वित्त मंत्रालय
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 01.07.2021 से देय केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त जारी करने की मंजूरी दी
मूल वेतन/पेंशन के 28 प्रतिशत की मौजूदा दर में 3 प्रतिशत की वृद्धि
इस कदम से केन्द्र सरकार के लगभग 47.14 लाख कर्मचारियों और 68.62 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा
महंगाई भत्ता और महंगाई राहत, दोनों के कारण राजकोष पर प्रति वर्ष 9,488.70 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने आज 1.7.2021 से देय केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते और पेंशनभोगियों को मंहगाई राहत  की एक अतिरिक्त किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी है। यह निर्णय मूल्य वृद्धि की भरपाई के लिए मूल वेतन/पेंशन के 28 प्रतिशत की मौजूदा दर में 3 प्रतिशत की वृद्धि को इंगित करता है।
यह वृद्धि स्वीकृत फॉर्मूले के अनुरूप है, जोकि सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। महंगाई भत्ते और महंगाई राहत, दोनों के कारण राजकोष पर संयुक्त रूप से प्रति वर्ष 9,488.70 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। इस कदम से केन्द्र सरकार के लगभग 47.14 लाख कर्मचारियों और 68.62 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा।
एमजी/एएम/आर
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विधि एवं न्याय मंत्रालय
प्रेस विज्ञप्ति
संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड  के नियम  के तहत न्यायमूर्ति श्री अजय तिवारी ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद से अपना इस्तीफा दे दिया है, जो 15 मार्च, 2022 से प्रभावी है।
न्याय विभाग , विधि एवं न्याय मंत्रालय
आयुष
दो और आयुष संस्थानों को एनएबीएच और एनएबीएल की आधिकारिक मान्यता
दो और आयुष संस्थान एनएबीएच और एनएबीएल से आधिकारिक मान्यता प्राप्त संस्थानों के प्रतिष्ठित संघ में शामिल
केन्द्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली एनएबीएच की आधिकारिक मान्यता प्राप्त करने वाला सीसीआरएएस के तहत पहला संस्थान
आयुष की बढ़ती वैश्विक मांग के बीच, भारतीय चिकित्सा पद्धति के क्षेत्र में संस्थान और अस्पताल तेजी से चिकित्सा बुनियादी ढांचे और सुविधाओं का आधुनिकीकरण कर रहे हैं। आयुष मंत्रालय के केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद्  के तहत दो प्रमुख संस्थान केन्द्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान , नई दिल्ली और केन्द्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, झांसी को क्रमशः एनएबीएच और एनएबीएल की आधिकारिक मान्यता मिल गई है।
उल्लेखनीय है कि एनएबीएच भारतीय गुणवत्ता परिषद का मूल बोर्ड है, जिसकी स्थापना स्वास्थ्य सेवा संगठनों के मान्यता कार्यक्रमों को स्थापित करने और उन्हें चलाने के लिए की गई है। आधिकारिक मान्यता राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर रोगी सुरक्षा और स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करती है।
इस उपलब्धि पर आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने दोनों संस्थानों के अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके समर्पण और निरंतर प्रयासों के लिए बधाई दी। आयुष भवन, नई दिल्ली में औपचारिक रूप से आयोजित कार्यक्रम में आयुष मंत्रालय के विशेष सचिव श्री प्रमोद कुमार पाठक, दोनों संस्थानों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
केन्द्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली की स्थापना वर्ष 1979 में आयुष मंत्रालय के केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद्  के तहत की गई थी और यह आयुर्वेद में नैदानिक अनुसंधान के लिए समर्पित है और यह सामान्य ओपीडी के माध्यम से आयुर्वेद में विशेष ओपीडी, सुरक्षात्मक हृदय रोग विज्ञान और जीवन शैली की चुनौतियों, कान और नाक की ओपीडी, जराचिकित्सा ओपीडी, बालरोग, संधिरोग, क्लिनिकल साइकोलॉजी और मर्म ओपीडी के रूप में स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का विस्तार करता है। इस तरह की महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवा की पेशकश, एनएबीएच मान्यता प्राप्त संस्थान में आने वाले हजारों रोगियों के स्वास्थ्य संबंधी उद्देश्यों को बदल देगी।
सीसीआरएएस-सीएआरआई, झांसी  को एनएबीएल की मान्यता
केन्द्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, झांसी  सीसीआरएएस, आयुष मंत्रालय के प्रमुख संस्थानों में से एक है, जिसमें अत्याधुनिक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएं , आयुर्वेदिक फार्मेसी, सेंट्रल हर्बेरियम और संग्रहालय, और नेशनल रॉ ड्रग्स रिपॉजिटरी  हैं।
इन दो सीसीआरएएस संस्थानों के अलावा, पंचकर्म के लिए राष्ट्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान , चेरुथुरुथी, त्रिशूर, केरल को भी अपनी नैदानिक प्रयोगशाला सेवाओं के लिए एनएबीएल एम  टी की आधिकारिक मान्यता प्राप्त है। एनएआरआईपी, केरल केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, आयुष मंत्रालय के अंतर्गत प्रमुख अनुसंधान संस्थाओं में से एक है।
पंचायती राज मंत्रालय
केन्द्रीय पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह स्वामित्व योजना के अंतर्गत सांसदों/विधायकों को उनके निर्वाचन क्षेत्र में ड्रोन उड़ान शुरू करने के बारे में सूचित करने के लिए एसएमएस भेजने की नई कार्य प्रणाली का शुभारंभ करेंगे
निर्वाचित प्रतिनिधियों की भागीदारी से योजना के कार्यान्वयन के बारे में जनता में विश्वास पैदा होता है
केन्द्रीय पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह स्वामित्व योजना के अंतर्गत सांसदों और विधायकों को उनके निर्वाचन क्षेत्र में सर्वेक्षण के लिए ड्रोन की उड़ान शुरू करने के बारे में सूचित करने के लिए एसएमएस भेजने वाली नई संचालन प्रणाली की शुरूआत करेंगे। श्री सिंह पंचायती राज मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग , नागर विमानन मंत्रालय , सर्वे ऑफ इंडिया , नेशनल इन्फॉरमेटिक्स सेंटर  के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में 11 मार्च 2022 को कार्य प्रणाली की शुरूआत करेंगे।
नई कार्य प्रणाली योजना की व्यापक पहुंच और पारदर्शिता में मदद करेगी। निर्वाचित प्रतिनिधियों  की भागीदारी के साथ यह योजना के कार्यान्वयन के बारे में जनता के बीच विश्वास प्रदान करेगी करेगा।
पंचायती राज मंत्रालय की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना, स्वामित्व की राष्ट्रीय स्तर पर शुरूआत 9 राज्यों में योजना के पायलट चरण के सफल समापन के बाद 24 अप्रैल 2021 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने की थी। योजना का उद्देश्य ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में ग्रामीण परिवारों के मालिकों को ‘ अधिकारों का रिकॉर्ड’ प्रदान करने और सम्पत्ति कार्ड जारी करना है।
यह योजना पूरे देश में पांच वर्षों  की अवधि में चरणबद्ध तरीके से लागू की जा रही है और अंततः 2025 तक देश भर के सभी गांवों को इसमें शामिल कर लिया जाएगा। यह योजना देश भर में योजना को पूरा करने के विभिन्न चरणों में है। अब तक विभिन्न राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के 108 जिलों में ड्रोन उड़ान भरी जा चुकी है और कई और पूरा होने के कगार पर हैं।
यह योजना ग्रामीण भारत के विकास में महत्वपूर्ण साबित हुई है। स्वामित्व व्यक्तियों को उनकी संपत्ति के अधिकारों का रिकॉर्ड प्रदान करता है जिसका उपयोग ऋण और अन्य लाभ लेने के लिए वित्तीय संपत्ति के रूप में किया जा सकता है। लाखों ग्रामीण संपत्ति मालिकों को और लाभान्वित करने के लिए आधुनिक तकनीक के उपयोग के साथ यह योजना चलाई जा रही है।
रक्षा मंत्रालय
भारत ने एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, अग्नि -3 का सफल प्रशिक्षण लॉंच किया
भारत ने दिनांक 23 नवंबर, 2022 को ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, अग्नि -3 का सफल प्रशिक्षण लॉंच किया। यह सफल परीक्षण स्ट्रेटेजिक फोर्सेज़ कमांड के तत्वावधान में किए गए नियमित उपयोगकर्ता प्रशिक्षण लॉन्च के अंतर्गत था। यह लॉन्च एक पूर्व निर्धारित रेंज के लिए किया गया था और इस दौरान सिस्टम के सभी परिचालन मापदंडों को सत्यापित किया गया।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
जीएसटी की ई-इनवॉइस प्रणाली के तीन महीने पूरे; 37,000 से अधिक कर दाताओं को 1680 लाख से अधिक इनवॉइस रेफरेंस नंबर  प्राप्त करने में मदद मिली
नवंबर 2020 में 589 लाख ई-इनवॉइस की तुलना में दिसंबर 2020 में 603 लाख ई-इनवॉइस जारी किए गए
देश में वस्तु एवं सेवा कर  प्रणाली में इलेक्ट्रॉनिक चालान जिसे जीएसटी ई-इनवॉइस के नाम से जाना जाता है, इस प्रणाली ने तीन महीने पूरे कर लिए है। ये जीएसटी प्रणाली में अभूतपूर्व बदलाव लाने में सफल रही है जिससे करदाताओं को इस नई व्यवस्था को अपनाना आसान हुआ है। इसने एनआईसी द्वारा विकसित ई-इनवॉइस प्रणाली के माध्यम से पिछले तीन माह में 37,000 से अधिक करदाताओं को 1680 लाख से अधिक इनवॉइस रेफरेंस नंबर  प्राप्त करने में सक्षम बनाया है।
अक्टूबर 2020 के दौरान 495 लाख के साथ शुरू इस ई-इनवॉइस प्रणाली ने नवंबर 2020 में 589 लाख और दिसंबर 2020 में 603 लाख ई-इनवॉइस जारी किए। दिलचस्प बात यह है कि एनआईसी  द्वारा विकसित ई-वे बिल प्रणाली से ई-वे बिल जारी करने की संख्या सितंबर से दिसंबर के बीच अपने पिछले वर्षों के मुकाबले उच्चतम रही है।
तीन माह की इस यात्रा में इस प्रणाली से आईआरएन उत्पन्न करने की प्रक्रिया आसान रही है। मगर कई मौकों पर समान दस्तावेज़ संख्या पर बार-बार अनुरोध, समान दस्तावेज़ संख्या पर एक साथ अनुरोध, सत्यापन या गणना में त्रुटियों जैसी समस्याएं भी देखी गई हैं। एनआईसी हेल्प डेस्क द्वारा किए गए सक्रिय उपाय, मेल के माध्यम से मुद्दों के बारे में करदाताओं के साथ संचार और फोन करके त्रुटियों को कम करने की सुविधा प्रदान की गई है। एनआईसी ने आईआरएन का अनुरोध करने वाले उपयोगकर्ताओं को दैनिक अपडेट भेजना भी शुरू कर दिया है।
सरकार ने 1 जनवरी 2021 से आईआरएन उत्पन्न करने वालों के लिए कुल कारोबार की सीमा घटाकर 100 करोड़ प्रति वर्ष कर दी है। एनआईसी ने पहले ही इन करदाताओं के लिए एपीआई और ऑफ़लाइन उपकरण आधारित साइटों को सक्षम बना दिया है। एनआईसी ने करदाताओं को 1 जनवरी 2021 से ई-इनवॉइस उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा मुहैया कराने के लिए पहले ही तैयारी कर ली है। एनआईसी पोर्टल उन बड़े करदाताओं को भी सुविधा प्रदान करता है जिनका वार्षिक टर्नओवर 500 करोड़ से अधिक है। उन्हें अपने प्रणाली से अपने सप्लायर्स और ग्राहकों तक सीधे एपीआई पहुंच सुनिश्चित करने में सक्षम किया गया है।
छोटे करदाताओं की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखते हुए एनआईसी ने इनके लिए एनआईसी-जीईपीपी उपकरण के रूप में ऑफ़लाइन एक्सेल-आधारित आईआरएन की तैयारी और प्रिंटिंग टूल को विकसित किया है। यह एप्लिकेशन करदाताओं को अपना ई-चालान विवरण दर्ज करने और एनआईसी आईआरएन पोर्टल पर अपलोड करने के लिए फ़ाइल तैयार करने, आईआरएन को क्यूआर कोड के साथ डाउनलोड करने और ई-इनवॉइस को क्यूआर कोड के साथ प्रिंट करने की अनुमति देगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के साथ "हर घर दस्तक" अभियान की स्थिति और प्रगति की समीक्षा की
इस अभियान के दौरान  कोविड-19 टीकाकरण की दूसरी खुराक कवरेज में 11.7 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई
सरकारी और निजी, दोनों सुविधा केंद्रों में किसी भी टीके की अवधि समाप्त नहीं होनी चाहिए; उपलब्ध टीकों को समय पर लगाया जाना चाहिए
राज्यों को टीकों की शून्य बर्बादी का लक्ष्य रखने की सलाह दी गई है
राष्ट्रव्यापी कोविड-19 टीकाकरण अभियान 'हर घर दस्तक' के परिणामस्वरूप पहली खुराक कवरेज  में 5.9 फीसदी बढ़ोतरी हुई है। वहीं, इस अभियान के दौरान कोविड-19 टीके की दूसरी खुराक कवरेज में 11.7 फीसदी की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। इसकी जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव श्री राजेश भूषण ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग  के जरिए राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिवों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  के प्रबंध निदेशक के साथ "हर घर दस्तक" अभियान की स्थिति और प्रगति की समीक्षा के दौरान दी।
3 नवंबर, 2021 को कोविड-19 टीकाकरण अभियान 'हर घर दस्तक' की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में घर-घर जाकर सभी पात्र लाभार्थियों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक और जिनकी दूसरी खुराक लेने की अवधि पूरी हो चुकी है, उन सभी लाभार्थियों को इसकी खुराक देने के साथ-साथ लोगों को जागरूक करना, उन्हें एकत्रित करना और टीकाकरण करना है।
केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने इस अभियान के दौरान सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रदर्शन और उनकी उपलब्धि की सराहना की। वहीं, इस बात को रेखांकित किया गया कि इस अभियान ने टीकाकरण की गति को आगे बढ़ाया है, लेकिन इस पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 12 करोड़ लाभार्थियों को अभी भी टीके की दूसरी खुराक लगाया जाना बाकी है।
नीचे दिया गया ग्राफ कोविड-19 टीके की पहली और दूसरी खुराक के लिए 'हर घर दस्तक' अभियान की प्रगति को दिखाता है।
अब तक देश में कोविड-19 टीके खुराक की कुल संख्या 125 करोड़ को पार कर गई है। अनंतिम रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से 79.13 करोड़  लाभार्थियों को टीके की पहली खुराक और 45.82 करोड़  को दूसरी खुराक दी गई है।
राज्यों को निम्नलिखित सलाह दी गई:
- सभी पात्र लाभार्थियों को टीके की पहली खुराक लगाई जाए।
- अगस्त और सितंबर 2021 में दी गई खुराकों को ध्यान में रखते हुए टीकाकरण की गति तेज करके भी लाभार्थियों के लिए दूसरी खुराक की कवरेज को सुनिश्चित करने के लिए लक्षित योजनाएं तैयार करें।
- यह सुनिश्चित करें कि राज्य में उपलब्ध टीके को समय पर लगाया जा रहा है और सरकारी व निजी, दोनों सुविधा केंद्रों पर किसी खुराक की अवधि समाप्त नहीं हो रही है।
- सात राज्य  जहां शुरुआत में जेडवाईकोव-डी टीके लगाए जाएंगे, वे इस टीके की शुरुआत के लिए ऐसे जिलों की पहचान कर सकते हैं, जहां बड़ी संख्या में पहली खुराक नहीं लगाई गई है।
- जेडवाईकोव-डी के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। चयनित राज्यों को फार्माजेट इंजेक्टर पर आधारित सत्रों की योजना बनानी चाहिए और टीकाकरण में इसका उपयोग करने के संबंध में प्रशिक्षण देने के लिए टीका लगाने वाले स्वास्थ्यकर्मियों की पहचान करनी चाहिए।
राज्यों ने सुदूर और दुर्गम क्षेत्रों में कवरेज के विस्तार के अपने अनुभव साझा किए। वहीं, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों से अनुरोध किया कि वे टीके की खुराक लगाने को लेकर, विशेषकर जिन्हें दूसरी खुराक बाकी है, समुदायों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए स्थानीय प्रभावशील व्यक्तियों और सामुदायिक नेताओं का बेहतर उपयोग करें।
रेल मंत्रालय
आरपीएफ में सब-इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के 9000 पदों पर भर्ती के बारे में स्पष्टीकरण
रेलवे सुरक्षा बल  में सब-इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के 9000 पदों पर भर्ती के संबंध में सोशल और प्रिंट मीडिया में एक गलत संदेश प्रसारित किया जा रहा है।
सभी संबंधित लोगों के मार्गदर्शन हेतु यह सूचित किया जाता है कि आरपीएफ या रेल मंत्रालय द्वारा अपनी आधिकारिक वेबसाइटों या किसी प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है।
इस्पात मंत्रालय
श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने केन्द्रीय इस्पात मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया
यह नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अलावा अतिरिक्त प्रभार है
श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज यहां उद्योग भवन में नागरिक उड्डयन मंत्री के अपने मौजूदा प्रभार के अलावा केन्द्रीय इस्पात मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। इस्पात मंत्रालय के सचिव श्री संजय सिंह ने मंत्रालय में उनका स्वागत किया।
इस्पात मंत्रालय का नया कार्यभार संभालने के बाद श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रधानमंत्री और देश के उनमें दर्शाए गए विश्वास और अपेक्षाओं को पूरा करने की प्रतिबद्धता जताई। मंत्री ने कहा, “यह सब जानते हैं कि इस्पात क्षेत्र राष्ट्र निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारा उद्देश्य इस क्षेत्र को अपनी उच्चतम क्षमता तक ले जाना है, ताकि यह आत्मानिर्भर भारत की परिकल्पना के तहत विकास का एक मजबूत इंजन बन सके।"
श्री सिंधिया राज्यसभा में सांसद के रूप में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं और नागरिक उड्डयन मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री हैं। वह पांच बार से संसद सदस्य हैं और इसमें उनके लोकसभा में चार कार्यकाल  शामिल हैं। श्री सिंधिया ने 2002 में जनसेवा शुरू की। 2008 में उन्होंने दूरसंचार, डाक और आईटी राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया; 2009 में वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री के रूप में और फिर 2012 में विद्युत मंत्री  के रूप में कार्य किया।
श्री सिंधिया के पास अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री और अमेरिका की ही स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस से एमबीए की डिग्री है।
रक्षा मंत्रालय
थल सेना अध्यक्ष इजरायल के दौरे पर रवाना
थल सेनाध्यक्ष जनरल एम. एम. नरवणे 15 से 19 नवंबर 2021 तक इजरायल दौरे के लिए रवाना हो गए हैं। यह सेना प्रमुख का पहला इजरायल दौरा है।
अपनी यात्रा के दौरान जनरल एम. एम. नरवणे इजरायल के वरिष्ठ सैन्य व असैन्य अधिकरियों से मुलाकात करेंगे, और वह भारत-इजरायल रक्षा संबंधों को अधिक प्रगाढ़ करने के तौर-तरीकों पर चर्चा करेंगे। सेना अध्यक्ष सुरक्षा प्रतिष्ठान के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कई बैठकों के माध्यम से इजरायल और भारत के बीच उत्कृष्ट द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाएंगे तथा रक्षा क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करेंगे। जनरल नरवणे सेवा प्रमुखों के साथ बातचीत करेंगे और इजरायली रक्षा बलों  के थल सेना मुख्यालय का दौरा करेंगे।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
नए वाहनों के पंजीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस और पुराने वाहनों को वापस लेने के संबंध में मोटर वाहन नियमों में संशोधन के लिए जनता के सुझाव आमंत्रित
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नई गाड़ियों के पंजीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस और पुराने वाहनों को वापस लेने के संबंध में मोटर वाहन नियमों में प्रस्तावित संशोधन पर आम जनता समेत सभी हितधारकों से सुझाव और उनकी राय दोबारा मांगी है। यह अधिसूचना इससे पहले इसी साल 18 मार्च को जारी हुई थी। हालांकि यह महसूस किया गया कि अधिसूचना पर विचार करने और टिप्पणी व सुझाव देने के लिए हितधारकों को फिर से पर्याप्त मौका देने की जरूरत है, जो पहले के मामले में लॉकडाउन की परिस्थितियों के कारण प्रभावित हुआ था।
इस संबंध में दो अधिसूचनाएं 29 मई 2020 को जारी की गई हैं, जिन्हें www.morth.gov.in पर देखा जा सकता है।
अधिसूचना संख्या 336  एमवीएए की धारा 4-28 को कवर करती है। इसमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण पहलू शामिल हैं:
- इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स और दस्तावेजों का उपयोग 
- ऑनलाइन लर्नर्स लाइसेंस
- राष्ट्रीय रजिस्टर
- डीलर प्वाइंट रजिस्ट्रेशन
- 60 दिन पहले पंजीकरण का नवीनीकरण
- 6 महीने के लिए अस्थायी पंजीकरण 30 दिनों के एक्सटेंशन के साथ 
- व्यापार प्रमाणपत्र- इलेक्ट्रॉनिक
- गाड़ियों में परिवर्तन, रेट्रो फिटमेंट के लिए
- परिवर्तन वाली गाड़ियों के मामले में बीमा
दूसरी अधिसूचना मसौदा संख्या 337  एमवीएए की धारा 39-40 को कवर करती है। इसमें निम्नलिखित पहलू शामिल हैं:
- दोषपूर्ण वाहनों को वापस लेने की नीति
1) रीकॉल की प्रक्रिया
2) जांच अधिकारी को लेकर विवरण की प्रक्रिया
3) जांच प्रक्रिया- समयबद्ध तरीके से 
4) जांच एजेंसियों की भूमिका
- निर्माताओं, आयातकों और रेट्रोफिटर्स की बाध्यता
- जांच एजेंसियों की मान्यता
इस बारे में सुझाव या प्रतिक्रियाएं इन अधिसूचनाओं के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर संयुक्त सचिव , सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001  पर भेजी जा सकती हैं। पहले भेजी गई प्रतिक्रियाओं को फिर से भेजने की जरूरत नहीं है।