कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
कोविड – 19 के खिलाफ लड़ाई में समर्थन प्रदान करने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने कई कदम उठाए
राज्यों को एमएसडीई स्किल इकोसिस्टम के तहत स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रशिक्षित 1,75,000 लोगों की सेवाएँ उपलब्ध कराने का विकल्प दिया ;
राज्यों को 33 फील्ड संस्थानों की सुविधाओं का क्वारंटाइन केंद्रों / आइसोलेशन वार्डों के रूप में उपयोग करने का विकल्प दिया ;
जन शिक्षण संस्थान द्वारा लगभग 5 लाख मास्क तैयार किए गए
सभी प्रतिष्ठानों को लॉकडाउन की अवधि के दौरान अपने प्रशिक्षुओं को पूर्ण वजीफा देने के लिए कहा गया
कोविड – 19 के खिलाफ लड़ाई में राष्ट्र की सहायता करने और विभिन्न हितधारकों की कठिनाइयों को दूर करने में मदद करने के लिए, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय  ने कई कदम उठाए हैं:
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- एमएसडीई ने विभिन्न राज्यों के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के प्रशिक्षित 1,75,000 लोगों के संपर्क विवरण  सभी मुख्य सचिवों को भेजे हैं। एमएसडीई स्किल इकोसिस्टम के तहत प्रशिक्षित ये प्रोफेशनल्स स्वास्थ्यकर्मी , इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, सामान्य सेवा सहायक, फेलोबॉमी  टेक्नीशियन, घर पर सेवा देने वाले स्वास्थ्यकर्मी आदि हैं। इनकी सेवाओं का उपयोग कोविड – 19 के तहत क्वारंटाइन केंद्रों / आइसोलेशन वार्डों में राज्यों द्वारा किया जा सकता है। एनएसडीसी ने प्रत्येक राज्य में नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं। ये अधिकारी आवश्यकता के आधार पर चिकित्साकर्मियों को जुटाने के लिए राज्य प्रशासन के संपर्क में हैं।
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- एमएसडीई के तहत महानिदेशक  ने 31 मार्च, 2020 को सभी मुख्य सचिवों को पत्र लिखा कि राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों  जैसे 33 क्षेत्रीय संस्थानों की सुविधाओं का उपयोग क्वारंटाइन केंद्रों / आइसोलेशन वार्डों और अस्थायी चिकित्सा शिविरों आदि के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा, राज्यों को सलाह दी गई है कि वे इस उद्देश्य के लिए अपने राज्यों में स्थित आईटीआई की सुविधाओं का भी उपयोग कर सकते हैं। सरकारी क्षेत्र में 3,055 और निजी क्षेत्र में 12,642 के साथ कुल 15,697 आईटीआई संस्थान हैं। राज्यों ने पहले से ही निम्नलिखित संसाधनों का उपयोग करना शुरू कर दिया है:
1. एनएसटीआई  पानीपत को आइसोलेशन वार्ड के लिए चिन्हित किया गया है। 
2. एनएसटीआई , तिरुवनंतपुरम में 19 कमरों के साथ 12 शौचालय और 6 बाथरूम हैं जो जिला प्रशासन को सौंपे जाने के लिए तैयार हैं।
3. एनएसटीआई, कालीकट में 46 कमरों के साथ 16 शौचालय और 14 बाथरूम हैं जो जिला प्रशासन को सौंपे जाने के लिए तैयार हैं।
4. जिला प्रशासन ने 200 प्रवासी श्रमिकों के लिए आश्रय के रूप में एनएसटीआई, लुधियाना की पहचान की है।
5. जिला प्रशासन ने एनएसटीआई, देहरादून के छात्रावास की पहचान आइसोलेशन वार्ड के रूप में की है।
6. एनएसटीआई, चेन्नई के छात्रावास की पहचान जिला प्रशासन द्वारा आइसोलेशन वार्ड के रूप में की गई है।
7. ओडिशा में आईटीआई और एनएसटीआई संस्थानों के अलावा, 38 पॉलिटेक्निक और कॉलेजों का उपयोग आइसोलेशन वार्ड के रूप में किया जा रहा है।
8. जिला प्राधिकरण जरूरत पड़ने पर अन्य एनएसटीआई और आईटीआई का भी उपयोग कर सकते हैं।
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- कोविड -19 के प्रसार को रोकने के लिए, एमएसडीई ने जन शिक्षण संस्थानों  को निर्देश जारी किये हैं कि वे जिला कलेक्टर और जिला स्वास्थ्य अधिकारियों के निर्देशों के अनुसार मास्क तैयार करें। अब तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 17 राज्यों के 99 जिलों में स्थित 101 जेएसएस ने इस लॉकडाउन अवधि के दौरान अपने संबंधित जिला प्रशासनों के लिए लगभग 5 लाख मास्क तैयार किये हैं। एमएसडीई के महानिदेशक  ने सभी मुख्य सचिवों को 64 आईटीआई और 18 एनएसटीआई संस्थानों की सूची भेजी है, जिनकी सेवाओं का उपयोग मास्क तैयार करने के लिए किया जा सकता है। 18 आईटीआई और 2 एनएसटीआई संस्थान पहले से ही मास्क तैयार करने में लगे हुए हैं।
 एनएसटीआई संस्थानों द्वारा प्रदान की गई अन्य सहायता सेवाएँ निम्न हैं:
1. एनएसटीआई, लुधियाना ने एयरो ब्लास्टर मशीन तैयार की है और शहर को कीटाणुमुक्त करने के लिए इसे जिला प्रशासन को सौंप दिया है।
2. डॉ अंबेडकर मेमोरियल आईटीआई  ने छह "कोरोना डिसइन्फेक्शन चैंबर" तैयार किए हैं।
3. अरुण प्रतिमा पाठक मेमोरियल प्राइवेट आईटीआई, जहानाबाद, बिहार ने “पब्लिक टनल सैनिटाइजर मशीन” बनाया है, जिसे जिला सरकार अस्पताल, जहानाबाद, बिहार में स्थापित किया गया है
4. स्थानीय गांवों में फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरण तथा स्वच्छता व जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।
5. आईटीआई कन्नूर, केरल ने संस्थान का वाहन जिला प्रशासन को सौंप दिया है।
 एमएसडीई ने सभी अधिकारियों / कर्मचारियों के कम से कम एक दिन का वेतन पीएम केयर्स फंड में योगदान दिया है। इसके अलावा, राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद, क्षेत्र आधारित कौशल परिषदों और प्रशिक्षण प्रदाताओं को सीएसआर निधियों के माध्यम से योगदान करने के लिए कहा गया है। वेतन और सीएसआर का कुल योगदान 3.23 करोड़ रु है। इसके अलावा, 2022 आईटीआई संस्थानों ने अब तक पीएम केयर्स फंड में 1.47 करोड़ रु का योगदान दिया है।
 एमएसडीई ने निर्दिष्ट और वैकल्पिक कार्य के तहत सभी प्रतिष्ठानों को एक आदेश जारी किया है जिसमें यह कहा गया है कि लॉकडाउन की अवधि के दौरान सभी संस्थान अपने प्रशिक्षुओं को वजीफा की पूरी राशि प्रदान करें। इसके अलावा, मंत्रालय इस उद्देश्य के लिए प्रतिष्ठानों को अनुमोदित दर के अनुसार वजीफे की प्रतिपूर्ति भी करेगा।
 मंत्रालय ने पीएमकेवीवाई योजना 2016-20 के तहत आठ पूर्वोत्तर राज्यों के प्रशिक्षण प्रदाताओं के लिए उम्मीदवारों को भर्ती करने की नामांकन तिथि को 31 मई, 2020 तक बढ़ा दिया है। इसके अलावा, 2019-20 में दिए गए लक्ष्यों के आधार पर प्रशिक्षण की अवधि को 31 मई, 2020 से बढाकर 31 अगस्त, 2020 कर दिया गया है।
 हालाँकि आईटीआई को बंद कर दिया गया है, लेकिन प्रशिक्षण की प्रक्रिया को जारी रखने के लिए निम्न उपाय किए गए हैं:
 भारतस्किल पोर्टल, क्वेस्ट ऐप, एनआईएमआई वर्चुअल क्लासरूम जैसे ऑनलाइन संसाधनों के माध्यम से पढाई जारी रखना।
 राष्ट्रव्यापी लॉक-डाउन अवधि के दौरान प्रशिक्षकों द्वारा दिए जाने वाले कार्यों को पूरा करना।
 प्रशिक्षक द्वारा व्हाट्सएप समूह के माध्यम से प्रशिक्षुओं के साथ नियमित संपर्क में रहना और उन्हें उनके कार्यों के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना।