ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वित्त मंत्रालय
डीआरआई ने वन्यजीवों के अवैध व्यापार के खिलाफ कार्रवाई में कई शहरों में चले ऑपरेशन 'कच्छप' में गंगा में रहने वाले कछुओं के 955 बच्चों को बचाया, 6 लोगों को पकड़ा गया
राजस्व आसूचना निदेशालय  ने कल नागपुर, भोपाल और चेन्नई में गंगा में रहने वाले विभिन्न प्रजातियों के कछुओं के 955 जीवित बच्चों के साथ 6 लोगों को पकड़ा है।
'गंगा में रहने वाले कछुओं' जिनमें से कुछ को आईयूसीएन की रेड लिस्ट और वन्यजीव  अधिनियम, 1972 की अनुसूची I एवं II के तहत खतरे में/ करीब संकटग्रस्त प्रजातियों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, की अवैध तस्करी और व्यापार में शामिल एक सिंडिकेट के बारे में डीआरआई  के अधिकारियों द्वारा खुफिया जानकारी जुटाई गई थी। अवैध व्यापार और घटता प्राकृतिक निवास स्थान इन प्रजातियों के लिए बड़ा खतरा है।
डीआरआई के अधिकारियों ने देश में विभिन्न स्थानों पर अपराधियों को एक साथ पकड़ने और कछुओं को बचाने के लिए एक जटिल और अखिल भारतीय योजना तैयार की।
अधिकारियों के पूरे देश में चले सम्मिलित प्रयासों के परिणामस्वरूप 30.09.2023 को नागपुर, भोपाल और चेन्नई में कुल 6 व्यक्तियों को पकड़ा गया और कछुओं की विभिन्न प्रजातियों के 955 जीवित बच्चों को बरामद किया गया। बचाए गए गंगा के कछुओं की प्रजातियां इंडियन टेंट टर्टल, इंडियन फ्लैपशेल टर्टल, क्राउन रिवर टर्टल, ब्लैक स्पॉटेड/पॉन्ड टर्टल और ब्राउन रूफ्ड टर्टल हैं।
वन्यजीव  अधिनियम, 1972 के तहत प्रारंभिक जब्ती के बाद, अपराधियों और गंगा के कछुओं को आगे की जांच के लिए संबंधित वन विभागों को सौंप दिया गया।
यह ऑपरेशन पिछले महीनों से जारी ऐसे ही अन्य कार्रवाईयों की शृंखला का हिस्सा है, क्योंकि डीआरआई पर्यावरण को संरक्षित रखने और अवैध वन्यजीव तस्करी से निपटने के अपने संकल्प को जारी रखे हुए है। बचाई गई कुछ प्रजातियों को आईयूसीएल की रेड लिस्ट और वन्यजीव  अधिनियम, 1972 की अनुसूची I और II के तहत खतरे में/करीब संकटग्रस्त प्रजातियों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। अवैध व्यापार, मांस के लिए अत्यधिक शिकार और घटते प्राकृतिक निवास इन प्रजातियों के अस्तित्व के लिए बड़े खतरे हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने स्वदेशी कार्टोसैट-3 उपग्रह के सफल प्रक्षेपण पर इसरो की टीम को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्वदेशी कार्टोसैट-3 उपग्रह और अमरीका के एक दर्जन से अधिक नैनो उपग्रहों के सफल प्रक्षेपण पर इसरो की पूरी टीम को बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने कहा, ‘मैं इसरो की पूरी टीम को पीएसएलवी-सी-47 के जरिए स्वदेशी कार्टोसैट-3 उपग्रह और अमरीका के एक दर्जन से अधिक नैनो उपग्रहों के सफल प्रक्षेपण पर हार्दिक बधाई देता हूं।
उन्नत कार्टोसैट-3 से हमारी हाई रिजोल्यूशन क्षमता बढ़ेगी। इसरो ने एक बार फिर से देश को गौरवान्वित किया है।’
आरकेमीणा/आरएनएम/एएम/एसकेएस/डीएस-4440
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन का निर्माण करने वाले श्रमिकों को सम्मानित किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई संसद का निर्माण करने वाले श्रमिकों से बातचीत की और उन्हें सम्मानित किया।
श्रमिकों के योगदान को यादगार बनाने के उद्देश्य से नए संसद भवन में नई गैलरी बनाई गई है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया: "आज, हम अपनी संसद के नए भवन का उद्घाटन कर रहे हैं, हम श्रमिकों को उनके अथक समर्पण और शिल्प कौशल के लिए भी सम्मानित कर रहे हैं।"
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 'स्वर्णिम विजय दिवस' के मौके पर 1971 के युद्ध के दौरान सशस्त्र बलों के अदम्य साहस एवं बलिदान को याद किया
श्री राजनाथ सिंह ने वर्ष 1971 के युद्ध को भारतीय सैन्य इतिहास का स्वर्णिम अध्याय करार दिया
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 16 दिसंबर 2021 को 'स्वर्णिम विजय दिवस' के मौके पर राष्ट्र के साथ 1971 के युद्ध के दौरान सशस्त्र बलों के साहस, वीरता एवं बलिदान को राष्ट्र के साथ याद किया। अपने अनेक ट्वीट् संदेश में रक्षा मंत्री ने 1971 के युद्ध को भारत के सैन्य इतिहास का स्वर्णिम अध्याय करार दिया।
श्री राजनाथ सिंह ने 1971 के युद्ध की कुछ पुरानी व महत्वपूर्ण तस्वीरें भी साझा कीं, जिनमें समर्पण के समय तैयार किये गए दस्तावेज की तस्वीर भी शामिल है।
1971 के युद्ध में भारत की जीत के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्वर्णिम विजय वर्ष मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य उस युद्ध में शामिल होने वाले दिग्गजों के प्रति सम्मान प्रकट करने के अलावा, सामान्य रूप से जनता और विशेष रूप से सशस्त्र बलों के बीच सामंजस्य, राष्ट्रवाद तथा गौरव का संदेश प्रसारित करना है।
वित्त मंत्रालय
नवंबर 2020 के महीने में कुल जीएसटी राजस्व 1,04, 963 करोड़ रुपये एकत्र हुआ
नवंबर 2020 के महीने में कुल 1,04,963 करोड़ रुपये जीएसटी राजस्व एकत्र हुआ जिसमें से सीजीएसटी 19,189 करोड़ रुपये, एसजीएसटी 25,540 करोड़ रुपये, आईजीएसटी 51,992 करोड़ रुपये  और उपकर 8,242 करोड़ रुपये  शामिल है। नवंबर महीने में 30 नवंबर 2020 तक दाखिल किए गए जीएसटीआर-3 बी रिर्टन की कुल संख्या 82 लाख है।
सरकार ने नियमित निपटान के रूप में आईजीएसटी से सीजीएसटी को 22,293 करोड़ रुपये और आईजीएसटी से एसजीएसटी को 16,286 करोड़ रुपये का निपटान किया है। नवंबर 2020 के महीने में नियमित निपटान के बाद केन्द्र सरकार और राज्य सरकार ने सीजीएसटी से 41,482 करोड़ रुपये और एसजीएसटी से 41,826 करोड़ रुपये राजस्व अर्जित किया हैं।
जीएसटी राजस्व में वसूली के हालिया रुझान के अनुरूप, नवंबर 2020 के महीने का राजस्व पिछले साल के इसी महीने में जीएसटी राजस्व से 1.4 प्रतिशत अधिक है। महीने के दौरान, पिछले साल के इसी महीने के दौरान इन स्रोतों से राजस्व माल के आयात से राजस्व 4.9 प्रतिशत अधिक और घरेलू लेन-देन  से राजस्व 0.5 प्रतिशत अधिक है।
नीचे दिए गए चार्ट में चालू वर्ष के दौरान मासिक सकल जीएसटी राजस्व का रुझान दिखाया गया है। तालिका में नवंबर 2019 की तुलना में नवंबर 2020 के महीने के दौरान प्रत्येक राज्य में एकत्र किए गए जीएसटी के राज्यवार आंकड़े दिए गए हैं।
नवंबर 2020 के दौरान जीएसटी राजस्व की राज्यवार वृद्धि[1]
|
|
राज्य
|
|
नवंबर-19
|
|
नवंबर-20
|
|
वृद्धि
|
|
जम्मू और कश्मीर
|
|
363
|
|
360
|
|
-1%
|
|
हिमाचल प्रदेश
|
|
701
|
|
758
|
|
8%
|
|
पंजाब
|
|
1,375
|
|
1,396
|
|
2%
|
|
चंडीगढ़
|
|
165
|
|
141
|
|
-14%
|
|
उत्तराखंड
|
|
1,280
|
|
1,286
|
|
0%
|
|
हरियाणा
|
|
5,904
|
|
5,928
|
|
0%
|
|
दिल्ली
|
|
3,995
|
|
3,413
|
|
-15%
|
|
राजस्थान
|
|
3,071
|
|
3,130
|
|
2%
|
|
उत्तर प्रदेश
|
|
5,678
|
|
5,528
|
|
-3%
|
|
बिहार
|
|
1,107
|
|
970
|
|
-12%
|
|
सिक्किम
|
|
157
|
|
223
|
|
42%
|
|
अरुणाचल प्रदेश
|
|
36
|
|
60
|
|
68%
|
|
नगालैंड
|
|
23
|
|
30
|
|
31%
|
|
मणिपुर
|
|
35
|
|
32
|
|
-9%
|
|
मिजोरम
|
|
17
|
|
17
|
|
0%
|
|
त्रिपुरा
|
|
51
|
|
58
|
|
13%
|
|
मेघालय
|
|
117
|
|
120
|
|
2%
|
|
असम
|
|
958
|
|
946
|
|
-1%
|
|
पश्चिम बंगाल
|
|
3,460
|
|
3,747
|
|
8%
|
|
झारखंड
|
|
1,720
|
|
1,907
|
|
11%
|
|
ओडिशा
|
|
2,347
|
|
2,528
|
|
8%
|
|
छत्तीसगढ़
|
|
2,176
|
|
2,181
|
|
0%
|
|
मध्य प्रदेश
|
|
2,453
|
|
2,493
|
|
2%
|
|
गुजरात
|
|
6,805
|
|
7,566
|
|
11%
|
|
दमन और दीव
|
|
101
|
|
2
|
|
-98%
|
|
दादरा और नागर हवेली
|
|
145
|
|
296
|
|
105%
|
|
महाराष्ट्र
|
|
15,968
|
|
15,001
|
|
-6%
|
|
कर्नाटक
|
|
6,972
|
|
6,915
|
|
-1%
|
|
गोवा
|
|
342
|
|
300
|
|
-12%
|
|
लक्षद्वीप
|
|
2
|
|
0
|
|
-75%
|
|
केरल
|
|
1,691
|
|
1,568
|
|
-7%
|
|
तमिलनाडु
|
|
6,449
|
|
7,084
|
|
10%
|
|
पुदुचेरी
|
|
157
|
|
158
|
|
1%
|
|
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
|
|
25
|
|
23
|
|
-7%
|
|
तेलंगाना
|
|
3,349
|
|
3,175
|
|
-5%
|
|
आंध्र प्रदेश
|
|
2,230
|
|
2,507
|
|
12%
|
|
लद्दाख
|
|
-
|
|
9
|
|
|
|
अन्य क्षेत्र
|
|
153
|
|
79
|
|
-48%
|
|
केंद्र का क्षेत्राधिकार
|
|
95
|
|
138
|
|
45%
|
|
कुल
|
|
81,674
|
|
82,075
|
|
0.5%
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर भारतीय भाषाओं में एक निःशुल्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, एआई फॉर इंडिया 2.0 का शुभारंभ किया
प्रौद्योगिकी भाषा की बंधुआ नहीं होनी चाहिए, श्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारतीय भाषाओं में प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों का आह्वान किया
केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक नि:शुल्क ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम, एआई फॉर इंडिया 2.0 का शुभारंभ किया। यह स्किल इंडिया और जीयूवीआई की एक संयुक्त पहल, राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद  तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान  मद्रास से मान्यता प्राप्त ऑनलाइन कार्यक्रम युवाओं को अग्रणी कौशल से सुसज्जित करेगा।
श्री प्रधान ने इस अवसर पर कहा कि प्रौद्योगिकी को भाषा का बंधुआ नहीं होना चाहिए। उन्होंने और अधिक भारतीय भाषाओं में प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यह प्रौद्योगिकी शिक्षा में भाषा की बाधा को समाप्त करने और हमारी युवा शक्ति, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक अच्छी शुरुआत है।
उन्होंने कहा कि भारत एक प्रौद्योगिकी-प्रेमी देश है और भारत में डिजिटल भुगतान को अपनाने में सफलता की कहानी इसका उदाहरण है। उन्होंने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि जीयूवीआई ने निचले तबके की आबादी को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के बारे में शिक्षित करने के लिए यह पहल की है।
श्री प्रधान ने देश के हर हिस्से में आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस सीखने की आसान पहुंच की कल्पना करते हुए इस अनूठी पहल के लिए हार्दिक शुभकामनाएँ दीं।
जीयूवीआई, एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान  मद्रास इनक्यूबेटेड स्टार्टअप प्रौद्योगिकी मंच है जो स्थानीय भाषाओं में प्रौद्योगिकी सीखने को सक्षम बनाता है। इस कार्यक्रम को 9 भारतीय भाषाओं में तैयार किया गया है।
रक्षा मंत्रालय
36 वर्ष के गौरवशाली युग का समापन करते हुए सेवामुक्त हुआ आईएनएस रंजीत
राजपूत श्रेणी का विध्वंसक आईएनएस रंजीत अपने गौरवशाली युग का समापन करते हुए 6 मई, 2019 को विशाखापत्तनम के नौसेना यार्ड में आयोजित एक भव्य समारोह में सेवामुक्त हो गया। इस समारोह में वे अधिकारी और चालक दल के सदस्य भी उपस्थित रहे, जो आईएनएस रंजीत के भारतीय नौसेना में शामिल होने के समारोह के समय भी मौजूद रहे थे। इनके अलावा पिछले 36 वर्षों में आईएनएस रंजीत की सामुद्रिक यात्राओं में शामिल होने वाले अधिकारी भी इस मौके पर मौजूद थे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर  देवेन्द्र कुमार जोशी पीवीएसएम एवीएसएम वाईएसएम एनएम वीएसएम एडीसी इस समारोह के मुख्य अतिथि थे। वे आईएनएस रंजीत के जलावतरण के समय चालक दल के भी सदस्य थे। जलावतरण समारोह के चालक दल के 16 अधिकारियों और 10 नाविकों तथा 23 पूर्व कमांडिंग ऑफिसर्स की मौजूदगी ने भी इस समारोह को चार चांद लगाए।
आईएनएस रंजीत का जलावतरण 15 सितंबर, 1983 को कैप्टन विष्णु भागवत द्वारा पूर्व सोवियत संघ में किया गया था। इसने 36 वर्ष तक राष्ट्र की उल्लेखनीय सेवा की। इस पोत की कमान 27 कमांडिंग ऑफिसर्स द्वारा संभाली गई है और इसके अंतिम कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन विक्रम सी. मेहरा ने 6 जून, 2017 को इसकी कमान संभाली थी। अपने जलावतरण के बाद से इस पोत ने 2190 दिनों तक 7,43,000 समुद्री मील की यात्रा की, जो दुनिया का 35 चक्कर लगाने के बराबर है। यह दूरी धरती एवं चंद्रमा की दूरी का करीब साढ़े तीन गुणा है।
इस पोत ने कई प्रमुख नौसैनिक अभियानों के दौरान अग्रणी भूमिका निभाई है और यह पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्री तट दोनों स्थानों पर विशिष्ट सेवाएं प्रदान कर चुका है। ऑपरेशन तलवार जैसे विविध नौसैनिक अभियानों और बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यासों में भाग लेने के अलावा यह पोत 2004 में सुनामी और 2014 में हुदहुद चक्रवात के बाद चलाए गए राहत अभियानों के दौरान भारतीय नौसेना की हितकारी भूमिका का ध्वजवाहक रहा है। नौसेना प्रमुख ने इस पोत द्वारा राष्ट्र को प्रदान की गई सेवाओं के सम्मान में 2003-2004 और 2009-2010 में इसे यूनिट साइटेशन प्रदान किया।
6 मई, 2019 को, सांझ ढलने पर राष्ट्रीय ध्वज, नौसेना की पताका और कमीशनिंग ध्वज आखिरी बार इस पोत से नीचे उतारे गए। इसके साथ ही भारतीय नौसेना में इस पोत के गौरवशाली युग का समापन हो गया। भारतीय नौसेना में आईएनएस रंजीत का युग भले ही समाप्त हो गया हो लेकिन इसकी भावना, इस पर तैनात रह चुके प्रत्येक अधिकारी और नाविक के हृदय में सदैव जीवित रहेगी और उसके ध्येय वाक्य “सदा रणे जयते’’ अथवा ‘‘युद्ध में सदैव विजयी’’ समुद्री योद्धाओं की वर्तमान और भावी पीढि़यों को प्रेरित करता रहेगा।
गृह मंत्रालय
केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति की बैठक में पांच राज्यों को 1,816.162 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता मंजूर
यह इन प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने वाले पांच राज्यों के लोगों की मदद के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार के संकल्प को दर्शाता है
असम, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मेघालय और नगालैंड को 2022 के दौरान आई बाढ़/भूस्खलन, बादल फटने के लिए धन प्राप्त होगा
केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति  ने 2022 के दौरान बाढ़, भूस्खलन, बादल फटने से प्रभावित पांच राज्यों को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष  के तहत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता मंजूर की है। यह इन प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने वाले पांच राज्यों के लोगों की मदद करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार के संकल्प को दर्शाता है।
एचएलसी ने एनडीआरएफ से पांच राज्यों के लिए 1,816.162 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता मंजूर की। अलग-अलग राज्यों को दी गई राशि का विवरण इस प्रकार है:-
असम को 520.466 करोड़ रुपये
हिमाचल प्रदेश को 239.31 करोड़ रुपये
कर्नाटक को 941.04 करोड़ रुपये
मेघालय को 47.326 करोड़ रुपये
नगालैंड को 68.02 करोड़ रुपये
यह अतिरिक्त सहायता केन्द्र द्वारा राज्यों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष  में दी गई धनराशि के अतिरिक्त है, जो पहले से ही राज्यों के पास है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, केन्द्र सरकार ने 25 राज्यों को उनके एसडीआरएफ में 15,770.40 करोड़ रुपये और एनडीआरएफ से 4 राज्यों को 502.744 करोड़ रुपये जारी किए हैं।
केन्द्र सरकार ने इन राज्यों में आपदाओं के तुरंत बाद, उनसे ज्ञापन प्राप्त होने की प्रतीक्षा किए बिना, अंतर-मंत्रालयी केन्द्रीय टीमों  की प्रतिनियुक्ति कर दी थी।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
कृषि अवशेष जलाने तथा जंगल की आग से उत्पन्न ब्लैक कार्बन के कारण गंगोत्री ग्लेशियर का पिघलना प्रभावित हो सकता है
पहले से ही खस्ताहाल गंगोत्री ग्लेशियर के बारे में और भी बुरी खबर है। एक अध्ययन के अनुसार, गर्मियों के दौरान इस क्षेत्र में ब्लैक कार्बन की मात्रा 400 गुना बढ़ जाती है। अध्ययन में बताया गया है कि ब्लैक कार्बन की मात्रा में इस मौसमी वृद्धि के पीछे का कारण कृषि अवशेष जलाना और जंगल की आग है। यह ब्लैक कार्बन के प्रकाश-अवशोषित प्रकृति के कारण ग्लेशियर को और अधिक पिघला सकता है।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के एक स्वायत्त संस्थान, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी  के वैज्ञानिकों ने वर्ष 2016 के लिए गंगोत्री ग्लेशियर के पास चिरबासा स्टेशन में किए गए एक अध्ययन में, इस क्षेत्र में ब्लैक कार्बन  की अधिकता की पुष्टि की है, जिसमें गर्मियों के दौरान काफी वृद्धि हुई।
ब्लैक कार्बन की सामयिक अधिकता की जांच से यह पता चला था कि यह सीजन के दौरान कृषि अवशेष जलाने , गर्मियों में जंगल की आग  से उत्पन्न उत्सर्जन के साथ-साथ कुछ हद तक सर्दियों में लंबी दूरी के वाहनों से उत्पन्न प्रदूषण, प्रचलित मौसम संबंधी स्थितियों से काफी प्रभावित थी।
डब्ल्यूआईएचजी के डॉ.पी.एस. नेगी के नेतृत्व में किए गए इस अनुसंधान को वैज्ञानिक पत्रिका एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट में प्रकाशित किया गया था।
समतुल्य ब्लैक कार्बन  एरोसोल अपने हल्के अवशोषित प्रकृति के कारण ग्लोबल वार्मिंग में महत्वपूर्ण योगदान देता है। हिमालयी ग्लेशियर घाटियों जैसे पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र में उनकी उपस्थिति गंभीर चिंता का विषय है और इस पर सावधानीपूर्वक निगरानी की आवश्यकता है। हालांकि, ब्लैक कार्बन पर आधारभूत डेटा हिमालयी क्षेत्र के अधिकांश क्षेत्रों से शायद ही उपलब्ध हो।
पहली बार, डब्ल्यूआईएचजी के वैज्ञानिकों की टीम ने वर्ष 2016 के दौरान भारतीय हिमालय में गंगोत्री ग्लेशियर के पास एक अधिक ऊंचाई वाले स्थल चिरबासा  पर ईबीसी द्रव्यमान की अधिकता का मापन किया। ईबीसी का मासिक औसत सांद्रता अगस्त में न्यूनतम और मई के महीने में अधिकतम पाई गई। ईबीसी की मौसमी माध्य सांद्रता ने एक प्राचीन हिमनद स्रोत और इलाके में ईबीसी स्रोतों की अनुपस्थिति का संकेत दिया।
गंगोत्री ग्लेशियर के पास चिरबासा स्टेशन में 2016 के दौरान ब्लैक कार्बन की अधिकता का दैनिक, मासिक और मौसमी बदलाव का विवरण।
एएम/एसकेएस/एसके-6065
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आयुष
मकर संक्रांति पर एक करोड़ से अधिक लोग सूर्य नमस्कार करेंगे : श्री सर्बानंद सोनोवाल
दुनिया भर से बड़ी संख्या में सूर्य नमस्कार के लिए पंजीकरण कराने वालों में उत्साह
आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत आयुष मंत्रालय 14 जनवरी, 2022 को वैश्विक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम के लिए पूरी तरह से तैयार है और उम्मीद है कि 75 लाख के लक्ष्य के मुकाबले एक करोड़ से अधिक लोगों की भागीदारी देखने को मिलेगी।
वर्चुअल मोड में पत्रकारों से बातचीत में आज  आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि वर्तमान में कोविड 19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए मकर संक्रांति पर सूर्य नमस्कार कार्यक्रम ज्यादा प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि यह प्रमाणिक तथ्य है कि सूर्य नमस्कार जीवन में उत्साह और प्रतिरक्षा का निर्माण करता है और कोरोना को दूर रखने में सक्षम है। हमने कार्यक्रम में भाग लेने के लिए 75 लाख लोगों का लक्ष्य रखा है, लेकिन पंजीकरण और हमारी तैयारियों को देखकर मुझे उम्मीद है कि यह एक करोड़ की सीमा को पार कर जाएगा।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के निर्देशन और मार्गदर्शन में आयुष मंत्रालय ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है।
इस वर्चुअल बैठक में आयुष राज्य मंत्री डॉ. मुंजपरा महेंद्रभाई ने कहा कि सूर्य नमस्कार मन और शरीर का कायाकल्प करता है। उन्होंने कहा कि "आणविक आनुवंशिकी पर योग प्रभावों का अध्ययन किया जा रहा है।"
आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने कहा कि यह कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि "उत्साह के लिए सूर्य नमस्कार है, जीवन शक्ति के लिये सूर्य नमस्कार है।"
इस विश्वव्यापी कार्यक्रम में भारत और विदेश के सभी प्रमुख योग संस्थान, भारतीय योग संघ, राष्ट्रीय योग खेल संघ, योग प्रमाणन बोर्ड, फिट इंडिया और कई सरकारी व गैर सरकारी संगठन भाग ले रहे हैं। ख्याति प्राप्त लोग और खेल हस्तियों से वीडियो संदेशों के माध्यम से सूर्य नमस्कार को बढ़ावा देने की आशा की जाती है। कार्यक्रम में एसएआई  के खिलाड़ी और कर्मचारी भी भाग लेंगे।
प्रतिभागी और योग प्रेमी संबंधित पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं और उन्हें 14 जनवरी को सूर्य नमस्कार करने के वीडियो अपलोड करने होंगे। पंजीकरण लिंक संबंधित वेबसाइटों पर उपलब्ध हैं और आयुष मंत्रालय द्वारा व्यापक रूप से वितरित किए जाते हैं।
प्रतिभागी और योग प्रेमी पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं :
https://yoga.ayush.gov.in/suryanamaskar
https://yogacertificationboard.nic.in/suryanamaskar/
https://www.75suryanamaskar.com
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
कोविड-19 महामारी के बीच जूट उद्योग नई ऊंचाईयों की ओर
कोविड-19 महामारी के बावजूद जूट और जूट से बने उत्पादों का 2020-21 की पहली छमाही में निर्यात इससे पहले वर्ष की पहली छमाही की तुलना में 300 करोड़ रुपये अधिक 1662.43 करोड़ रुपये पहुँच रहा। यह जूट बोर्ड के अब तक इतिहास में किसी छमाही में दर्ज किया गया सबसे बड़ा आंकड़ा है। वर्ष 2019-20 की पहली छमाही में जूट और जूट से बने उत्पादों का निर्यात 1361.45 करोड़ रुपये का था। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली छमाही में 5,43,393 मीट्रिक टन के जूट और जूट से बने उत्पादों का निर्यात किया गया जबकि इससे पहले वर्ष की पहली छमाही में 4,93,399 मीट्रिक टन का निर्यात किया गया था। यह निर्यात पिछले वर्ष की समान अवधि में निर्यात किए गए जूट और जूट से बने उत्पाद के मूल्य के संदर्भ में 22.1% की वृद्धि थी जबकि निर्यात की मात्रा के संदर्भ में वृद्धि 10.1% थी। यह रुझान यह दर्शाता है कि वर्ष के आखिर में जूट निर्यात अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुँच जाएगा।
कॉयर पीठ से कुल आय 835.26 करोड़ रुपये की रही जो देश से होने वाले कुल जूट निर्यात का 50% है। जबकि जूट के रेशों के निर्यात से कुल आमदनी 303.69 करोड़ रुपये की रही जो देश के कुल जूट निर्यात का 18% है। गुण संवर्धित यानि प्रसंस्कृत जूट निर्यात का हिस्सा कुल जूट निर्यात का 31% रहा। गुण संवर्धित यानि प्रसंस्कृत जूट के कुल निर्यात में सबसे अधिक निर्यात जूट से बनी चटाई का हुआ जो कुल गुण संवर्धित उत्पादों में 20% हिस्सेदारी रखता है।
वर्ष 2020-21 की पहली छमाही में भारत से 97 देशों ने जूट और जूट से बने उत्पादों का आयात किया। अमरीका सभी देशों में सबसे ऊपर रहा और देश के कुल जूट निर्यात में उसने कीमत के संदर्भ 30% का जबकि मात्रा के संदर्भ में 17% का आयात किया। इस दौरान चीन भारतीय जूट का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश रहा, जिसने भारत के कुल जूट निर्यात में मूल्य के संदर्भ में 23% और मात्रा के संदर्भ में 37% जूट भारत से मंगाए। इन दो देशों के अलावा भारतीय जूट के बड़े आयातक देशों में नीदरलैंड, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, इटली, जर्मनी और कनाडा आदि शामिल रहे।
कोविड महामारी के चलते लगे विश्वव्यापी लॉक डाउन के कारण यूरोपीय देशों और अमरीका में जूट से बने मैट और चटाई की मांग बढ़ी। लॉक डाउन खुलने के बाद देश की जूट उत्पादन इकाइयों को दुनियाभर से जूट और जूट से बने उत्पादों की मांग पूरी करने के लिए अपनी क्षमता से अधिक काम करना पड़ रहा है।
वर्तमान वित्त वर्ष की पहली छमाही में देश में जूट और जूट से बने उत्पादों का कुल उत्पादन 4,40,000 मीट्रिक टन का हुआ, जिसने रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराये और कॉयर उद्योग के लिए नई उम्मीदें पैदा कीं।
निर्यात के अलावा भारतीय बाज़ार में भी जूट से बने उत्पादों की मांग में बढ़ोत्तरी का रुझान देखने को मिल रहा है। कॉयर बोर्ड के देश भर में स्थित शो रूम के माध्यम से लगभग 691.69 लाख रूपये की बिक्री का लक्ष्य प्राप्त होने की संभावना है।
वित्त मंत्रालय
जुलाई 2020 में जीएसटी राजस्व संग्रह
जुलाई में 87,422 करोड़ रुपये के जीएसटी राजस्व का सकल संग्रह
जुलाई, 2020 में सकल जीएसटी  राजस्व संग्रह 87,422 करोड़ रुपये का हुआ जिसमें सीजीएसटी 16,147 करोड़ रुपये, एसजीएसटी 21,418 करोड़ रुपये, आईजीएसटी 42,592 करोड़ रुपये  और उपकर  7,265 करोड़ रुपये  हैं।
सरकार ने नियमित निपटान के रूप में आईजीएसटी से सीजीएसटी के लिए 23,320 करोड़ रुपये और एसजीएसटी के लिए 18,838 करोड़ रुपये का निपटान किया है। जुलाई, 2020 में नियमित निपटान के बाद केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा अर्जित कुल राजस्व सीजीएसटी के लिए 39,467 करोड़ रुपये और एसजीएसटी के लिए 40,256 करोड़ रुपये है।
उपर्युक्त माह में राजस्व पिछले साल के इसी महीने में संग्रहीत हुए जीएसटी राजस्व का 86% है। उपर्युक्त माह के दौरान वस्तुओं के आयात से प्राप्त राजस्व और घरेलू लेन-देन  से प्राप्त राजस्व पिछले साल के इसी महीने के दौरान इन स्रोतों से हासिल किए गए राजस्व का क्रमश: 84% एवं 96% था।
इससे पिछले महीने का राजस्व संग्रह उपर्युक्त माह की तुलना में अधिक था। हालांकि, यहां पर इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि इससे पिछले महीने के दौरान बड़ी संख्या में करदाताओं ने कोविड-19 के मद्देनजर दी गई राहत की वजह से फरवरी, मार्च और अप्रैल 2020 से संबंधित करों का भी भुगतान किया था। यह भी उल्लेखनीय है कि 5 करोड़ रुपये से कम के कारोबार  वाले करदाता सितंबर 2020 तक रिटर्न दाखिल करने में मिली छूट का निरंतर लाभ उठा रहे हैं।
निम्नलिखित चार्ट चालू वर्ष के दौरान मासिक सकल जीएसटी राजस्व के रुझान को दर्शाता है। निम्नलिखित तालिका जुलाई, 2019 की तुलना में जुलाई 2020 के दौरान के साथ-साथ पूरे वर्ष के दौरान भी प्रत्येक राज्य में संग्रहीत जीएसटी के राज्य-वार आंकड़ों को दर्शाती है।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
श्री गौड़ा और श्री मंडाविया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम सेराष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान  मोहाली और रायबरेली के कामकाज की समीक्षा की
श्री गौड़ा ने कहा कि परीक्षण, परामर्श और इन्क्युबेशन केन्द्रों जैसी सेवाओं के विस्तार के माध्यम से उद्योग विशेष रूप से एमएसएमई की सहायता करना समय की जरूरत है
श्री मंडाविया ने कहा कि ऐसे अनुसंधान कार्यों में जोलोगों की भलाई पर बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं, प्राथमिकता के आधार पर तेजी लाई जानी चाहिए।
केन्द्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री श्री डी.वी. सदानंद गौड़ा और रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री श्री मनसुख मंडाविया ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान  मोहाली और रायबरेली के कामकाज की समीक्षा बैठक की।
इस समीक्षा बैठक में सचिव , डॉ. पी. डी. वाघेला और फार्मास्यूटिकल्स विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया।
इस अवसर पर श्री गौड़ा ने कहा कि स्थापित किये जाने वाले बल्क ड्रग और चिकित्सा उपकरण पार्कों के विकास में एनआईपीईआर को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। उन्होंने कहा कि टीबी, मलेरिया, काला अजार, कैंसर, मधुमेह, मोटापा जैसी बीमारियों की रोकथाम के लिए औषधियों की खोज पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। औषधियों का पुनर्वर्गीकरण और विकास ध्यान केन्द्रित किये जाने के अन्य क्षेत्र हो सकते हैं। मोहाली जैसे एनआईपीईआर को अपने उत्कृष्टता केन्द्र विकसित करने चाहिए, क्योंकि अनुसंधान और विकास पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली वर्तमान सरकार द्वारा जोर दिया जा रहा है।
उन्होंने यह भीकहा कि परीक्षण, परामर्श और इन्क्युबेशन केन्द्रों जैसी सेवाओं के विस्तार के माध्यम से उद्योग, विशेष रूप से एमएसएमई की सहायता करना समय की जरूरत है। राजस्व जुटाने की हर संभावना का पता लगाया जाना चाहिए और एनआईपीईआर को चाहिए कि वे स्वयं को आत्मनिर्भर प्रीमियर संस्थानों के रूप में विकसित करें। उद्योग और अकादमिक संबंधों को मजबूत किये जाने की आवश्यकता है, जिससेएनआईपीईआर के पास मौजूद पेटेंटों को व्यावसायिक बनाने में भी लाभ उठाया जा सकता है।
श्री मंडाविया ने कहा कि ऐसे अनुसंधान कार्यों में जो लोगों की भलाई पर बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं, प्राथमिकता के आधार पर तेजी लाई जानी चाहिए।
एनआईपीईआर रायबरेली के निदेशकतथा एनआईपीईआर मोहाली के भी प्रभारी निदेशक डॉ. एस.जे.एस. फ्लोरा ने एनआईपीईआर मोहाली और रायबरेली से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर एक संक्षिप्त प्रस्तुति दी। उन्होंने कहा कि फार्मेसी क्षेत्र में एनआईआरएफ ने एनआईपीईआर मोहाली को तीसराऔर एनआईपीईआर रायबरेली को 18वां रैंक दिया है। उन्होंने यह जानकारी भी दी कि एनआईपीईआरकी संयुक्त प्रवेश परीक्षा सभी सुरक्षा सावधानियों के साथ 28 सितंबर, 2020 को आयोजित की जाएगीऔर शैक्षणिक सत्र की शुरूआत अक्टूबर से हो सकती है।
राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान  फार्मास्यूटिकल विज्ञान में एक राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है, इसका उद्देश्य फार्मास्यूटिकल विज्ञान में उन्नत अध्ययन और अनुसंधान के लिए उत्कृष्टता का केंद्र बनना है।
वर्तमान में देश भर में सात एनआईपीईआर-मोहाली, अहमदाबाद, हैदराबाद, रायबरेली, गुवाहाटी, हाजीपुर और कोलकाता में स्थित हैं। भारत सरकार ने एनआईपीईआर को 'राष्ट्रीय महत्व का संस्थान' घोषित किया है।
संघ लोक सेवा आयोग
नवंबर, 2019 में यूपीएससी द्वारा निर्धारित भर्ती परिणाम
नवंबर, 2019 माह के दौरान संघ लोक सेवा आयोग द्वारा निम्नलिखित भर्ती परिणामों को निर्धारित किया गया है। अनुशंसित उम्मीदवारों को डाक द्वारा व्यक्तिगत रूप से सूचित किया गया है।
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