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पर्यटन मंत्रालय
स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत गया और नालंदा का, विकास के लिए चयन किया गया है: श्री जी. किशन रेड्डी
मुख्य बातें:
- मंत्रालय ने अब अपनी स्वदेश दर्शन योजना को स्वदेश दर्शन 2.0  के रूप में नया स्वरुप दिया है, जिसका उद्देश्य पर्यटक और गंतव्य स्थल केंद्रित दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए स्थायी और जिम्मेदार पर्यटन स्थलों को विकसित करना है।
- मंत्रालय की ‘प्रसाद’ योजना के तहत, बिहार के सीतामढ़ी जिले के पुनौरा धाम पर्यटन स्थल को विकास के लिए चिन्हित किया गया है।
पर्यटन मंत्रालय  स्वदेश दर्शन, तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान  और केंद्रीय एजेंसियों को सहायता देने की अपनी योजनाओं के तहत देश में पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों/केंद्रीय एजेंसियों को सहायता प्रदान करता है। योजनाओं के तहत विकास के लिए परियोजनाओं की पहचान, राज्य सरकारों/ केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों/केंद्रीय एजेंसियों के परामर्श से की जाती है और धन की उपलब्धता, उपयुक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुति, योजना के दिशानिर्देशों का पालन और पहले जारी की गई धनराशि के उपयोग आदि को ध्यान में रखते हुए परियोजनाओं को मजूरी दी जाती है।
मंत्रालय ने अब अपनी स्वदेश दर्शन योजना को स्वदेश दर्शन 2.0  के रूप में नया स्वरुप दिया है, जिसका उद्देश्य पर्यटक और गंतव्य स्थल केंद्रित दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए स्थायी और जिम्मेदार पर्यटन स्थलों को विकसित करना है। एसडी 2.0 के तहत गया और नालंदा को विकास के लिए चुना गया है, जबकि मंत्रालय की ‘प्रसाद’ योजना के तहत बिहार के सीतामढ़ी जिले में पुनौरा धाम को विकास के लिए चिन्हित किया गया है।
पर्यटन मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने यह जानकारी आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
जनरल  वी.के. सिंह ने बेहतर सेवाएं प्रदान करने और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने में राष्ट्रीय राजमार्गों पर दूरसंचार नेटवर्क के महत्व पर जोर दिया
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल  डॉ. वी. के. सिंह ने आज कहा कि सड़क का उपयोग करने वालों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर दूरसंचार नेटवर्क का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दूरसंचार विभाग की उपलब्धियों और अन्य सभी मंत्रालयों और विभागों पर उनके प्रभाव को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्बाध मोबाइल फोन नेटवर्क सुनिश्चित करने के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय दूरसंचार विभाग के साथ समन्वय कर रहा है।
डॉ. सिंह ने कहा, “देश के कोने-कोने तक 4जी सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए मोबाइल टावरों की स्थापना करके वंचित गांवों में 4जी कवरेज का विस्तार करने हेतु कदम उठाए जा रहे हैं। इसका सीधा लाभ हमारे सड़क नेटवर्क को मिलेगा, जिसकी बदौलत हम दुर्घटनाओं और हादसों को प्रभावी ढंग से रोकने में सक्षम होंगे।”
डॉ. सिंह ने कहा, “भारत में 5जी नेटवर्क का तेजी से क्रमिक विस्तार हो रहा है। लगभग 1 लाख साइट का कार्य 5 महीनों में, इसके बाद 2 लाख साइट का कार्य 8 महीनों और 3 लाख साइट का काम 10 महीनों में पूरा हो रहा है, जिससे हमारे सड़क नेटवर्क को बहुत लाभ होगा।” उन्होंने कहा, “इसके अतिरिक्त, हम टोलिंग प्रणाली को उपग्रह और कैमरा आधारित बना रहे हैं। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस पर उपग्रह आधारित प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाली बाधा रहित टोलिंग को लागू करने की एक पायलट परियोजना चल रही है। हम ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को बेहतर बनाने पर भी काम कर रहे हैं।”
डॉ. सिंह ने कहा कि मोबाइल टावर परियोजनाओं के लिए कुल परिव्यय 43,868 करोड़ रुपये से अधिक है। उन्होंने कहा कि 631 जिलों में 5जी शुरू कर दिया गया है। डॉ. सिंह ने बीएसएनएल पुनरुत्थान पैकेज के बारे में भी चर्चा की।
रक्षा मंत्रालय
भारत ने आसियान देशों की महिला सैन्य अधिकारियों के लिए पाठ्यक्रम के शुभारंभ के साथ सैन्य कूटनीति को बढ़ावा दिया
भारत ने अपनी सैन्य कूटनीति में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त करते हुए आज आसियान देशों और भारतीय सेना की प्रमुख महिला सैन्य अधिकारी के लिए आयोजित पाठ्यक्रम का समापन किया। लैंगिक तटस्थता और महिला सशक्तीकरण के लिए भारतीय सेना के दृष्टिकोण के तहत, संयुक्त राष्ट्र की रुपरेखा पर आधारित यह कार्यक्रम रक्षा मंत्रालय के नेतृत्व में आयोजित किया गया था।
इस तरह के परिवर्तनकारी पाठ्यक्रम की मेजबानी सशस्त्र बलों में लैंगिक समानता की वकालत करते हुए गहरे अंतरराष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन देने की भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों के प्रति भारत की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता के आलोक में यह 39 वीं  और एडीएमएम-प्लस बैठक विशेष रूप से प्रासंगिक है।
पाठ्यक्रम को महिला अधिकारियों के बीच नेतृत्व क्षमता, रणनीतिक कौशल और परिचालन क्षमता को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह पाठयक्रम अंतर-सांस्कृतिक चर्चा और पारस्परिक व्यावसायिक विकास के लिए एक समृद्ध मंच प्रदान करता है। प्रतिभागियों ने इस दौरान गतिशील कार्यशालाओं, सामरिक सिमुलेशन और विशेषज्ञ व्याख्यानों के समृद्ध मिश्रण का अध्ययन किया।
पाठ्यक्रम की संरचना का अभिन्न अंग संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में भारत की ऐतिहासिक विरासत को शामिल करना है। यह पाठ्यक्रम भारत में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना केंद्र के तत्वावधान में आयोजित किया गया था, जो विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है और विभिन्न संयुक्त राष्ट्र मिशनों में शांति सैनिकों को प्रशिक्षण और तैनात करने का एक समृद्ध इतिहास है। प्रतिभागियों को संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभ्यास पर एक प्रदर्शन का अवलोकन करने का अनूठा अवसर मिला, जिससे उन्हें अंतरराष्ट्रीय शांति मिशनों में भारत द्वारा अपनाए जाने वाले कठोर मानकों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई।
प्रतिभागियों को शैक्षणिक और सामरिक तत्वों के अलावा, भारत की समृद्ध संस्कृति और विरासत से अवगत कराया गया। उन्होंने आयोजित योग सत्रों में भाग लिया। प्रतिभगियों ने दिल्ली और आगरा में धरोहर स्थलों की यात्राएं भी कीं। उन्हें 'मेड इन इंडिया' उपकरणों से भी परिचित कराया गया। यह 'मेड इन इंडिया' उपकरण आगामी संयुक्त राष्ट्र मिशनों का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं।
पहले कार्यक्रम के समापन के साथ ही यह पाठ्यक्रम न केवल भारत की विकसित हो रही सैन्य कूटनीति के प्रमाण के रूप में सामने है, बल्कि मजबूत आसियान-भारत संबंधों और शांति स्थापना और भविष्य में वैश्विक स्तर पर रक्षा क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका के लिए आशा की किरण के रूप में भी तैयार है।
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एमजी/एमएस/आरपी/एमकेएस/डीवी
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महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
एनआईपीसीसीडी ने “घरों में बच्चो में व्यवहार संबंधी समस्या का प्रबंधन” विषय पर गुवाहाटी स्थित क्षेत्रीय केंद्र में अभिभावकीय कार्यशाला का आयोजन किया
राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान  ने “घरों में बच्चो में व्यवहार संबंधी समस्या का प्रबंधन” विषय पर 21 अगस्त,2023 को गुवाहाटी के गरचुक स्थित एसबीओए पब्लिक स्कूल में एक अभिभावकीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में 30 अभिभावकों ने भाग लिया।
कार्यशाला में निम्नलिखित मुद्दो पर ध्यान केंद्रित किया गया :
- अशांतिकारक व्यवहार के पीछे कारकों को समझने के लिए अभिभावकों के ज्ञान में वृद्धि करना
- सभ्य,सुलभ एवं व्यवहारिक प्रबंधन समाधान प्रदान करना
- अभिभावक और बच्चो के बीच सामाजिक रुप से स्वीकार्य व्यवहारवादी विकल्पों के प्रति भागीदारी स्थापित करना
भारी उद्योग मंत्रालय
बीएचईएल ने कोविड महामारी से लड़ने के लिए राष्ट्र के प्रयासों को सहायता दी, इसके संयंत्रों ने अब तक 5 लाख क्यूबिक मीटर से अधिक मेडिकल ऑक्सीजन प्रदान की है
अन्य इकाइयों में ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता बनाने के लिए प्रयास जारी
कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर तेजी से राष्ट्र के लिए एक अभूतपूर्व संकट के रूप में विकसित हुई। इस गंभीर राष्ट्रीय संकट के बीच बीएचईएल  देश और साथी नागरिकों के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। भोपाल और हरिद्वार में स्थित बीएचईएल के संयंत्रों ने अपने और नजदीकी इलाके में मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए सभी संभव संसाधनों के साथ स्थिति का सामना किया।
बीएचईएल हरिद्वार में आंतरिक पाइपलाइनों के माध्यम से कैप्टिव उपयोग के लिए प्रतिदिन 24,000 क्यूबिक मीटर ऑक्सीजन उत्पादित करने की क्षमता थी। मध्य अप्रैल के दौरान देश में मेडिकल ऑक्सीजन की भारी कमी को देखते हुए, संयंत्र ने एक सप्ताह के रिकॉर्ड समय में प्रतिदिन 3,000 से अधिक सिलेंडरों को भरने की क्षमता प्राप्त की। प्रत्येक दिन 3,000 से अधिक सिलेंडर को भरने के लिए संयंत्र ने संपूर्ण लॉजिस्टिक और मानव श्रमशक्ति को दिन-रात काम पर लगाया। इस संयंत्र ने अब तक दिल्ली-एनसीआर के साथ-साथ उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के अस्पतालों व जिला प्राधिकारियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सशस्त्र बलों की जरूरतों को पूरा करने के लिए चिकित्सा ऑक्सीजन के लगभग 67,000 सिलेंडरों  को भरा है। इससे इस संकट में हजारों लोगों की जान बचाई गईं।
इस तरह से ही, बीएचईएल के भोपाल संयंत्र ने अब तक मध्य प्रदेश के विभिन्न निजी अस्पतालों के अतिरिक्त कई अन्य अस्पतालों में 1,74,000 क्यूबिक मीटर ऑक्सीजन  की आपूर्ति की है। इन अस्पतालों में कस्तूरबा अस्पताल, एम्स, सैन्य अस्पताल, रेलवे अस्पताल और पुलिस अस्पताल शामिल हैं।
चिकित्सा उपयोग को लेकर ऑक्सीजन की आपातकालीन जरूरत को पूरा करने के लिए, बीएचईएल की हैदराबाद इकाई ने एक 40 साल पुराने ऑक्सीजन संयंत्र को भी शुरू किया है, जो पिछले 12 वर्षों से बंद था। इसके लिए आपातकालीन आधार पर मरम्मत और जीर्णोद्धार का काम किया गया और अथक प्रयासों से परियोजना को रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया। यह संयंत्र प्रतिदिन लगभग 2,000 क्यूबिक तक मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति के जरिए अस्पतालों की सहायता करेगा।
इस कंपनी की अन्य इकाइयों में भी ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता बनाने के प्रयास जारी हैं। बीएचईएल, राष्ट्रीय जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरे दिल से योगदान करने के अपने संकल्प पर अटल है।
बीएचईएल, भारत में अपनी तरह की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग और विनिर्माण कंपनियों में से एक है, जो अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों की लगातार बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए 180 से अधिक उत्पादों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला के डिजाइन, इंजीनियरिंग, निर्माण, परीक्षण, स्थापना और सेवा में लगी हुई है।
रक्षा मंत्रालय
परियोजना 17ए श्रेणी के रेडार से बच निकलने वाले तीसरे युद्धपोत के लिए जहाज का पेंदा लगाया गया
भारतीय नौसेना के सीओएम और सीडब्ल्यूपी और ए वाइस एडमिरल एस.आर. सरमा और अतिरिक्त सचिव  श्री वी.एल. कांता राव ने 10 सितंबर, 2020 को प्रतिष्ठित पी 17ए श्रेणी के रेडार से बच निकलने वाले तीसरे युद्धपोत  के लिए जहाज का पेंदा लगाया। वाइस एडमिरल आर.बी. पंडित, चीफ ऑफ स्टाफ, एचक्यूडब्ल्यूएनसी और वाइस एडमिरल नारायण प्रसाद  - सीएमडी एमडीएल की उपस्थिति में ई-प्लेटफॉर्म के माध्यम से समारोह आयोजित किया गया।
पी 17ए श्रृंखला के तहत सात युद्धपोतों का निर्माण किया जाएगा जिनमें से चार का निर्माण एमडीएल में और तीन का जीआरएसई में एमडीएल के साथ लीड यार्ड के रूप में किया जा रहा है। पी 17ए श्रेणी के युद्धपोत को स्वदेशी रूप से विकसित स्टील का उपयोग करके बनाया जा रहा है और इसमें एकीकृत प्लेटफ़ॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम के साथ हथियार और सेंसर लगाए गए हैं। इन जहाजों की रेडार से बच निकलने की विशेषता होती है।
पी 17ए जहाजों का निर्माण आधुनिक तकनीक इंटीग्रेटेड कंस्ट्रक्शन  को अपनाने के तरीके से युद्धपोत निर्माण की अवधारणा से भिन्न है, जहां युद्धपोतों के शामिल होने से पहले उनके निर्माण की अवधि कम करने के लिए ब्लॉक पहले से ही निर्मित किए जाते हैं। इनका जलावतरण करते समय प्लेटफॉर्म भारतीय नौसेना के बेड़े की युद्धक क्षमता को बढ़ाएगा।
समारोह में डीजीएनडी रियर एडमिरल जी.के. हरीश, निदेशक , एमडीएल, कमोडोर टी.वी. थॉमस , निदेशक  रियर एडमिरल ए.के. सक्सेना , कमांडर जसबीर सिंह , निदेशक,एमडीएल, निदेशक,एमडीएल,  श्री संजीव सिंघल, सीवीओ, एमडीएल श्री महेश चंद्रा एमडीएल और नौसेना के वरिष्ठ अधिकारियों और युद्धपोत निरीक्षण दल सहित ई-समारोह के माध्यम से शामिल हुए।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु पवन ऊर्जा अपनाने में शीर्ष उपलब्धि हासिल करने वाले राज्य बने
भारत ने वैश्विक पवन दिवस मनाया; दिन भर चले आयोजन में पवन ऊर्जा का उपयोग करके भारत के भविष्य को शक्ति प्रदान करने के तरीकों पर चर्चा की गयी
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार गुरुवार, 15 जून, 2023 को नयी दिल्ली में एक दिवसीय कार्यक्रम के आयोजन के माध्यम से 15 जून को वैश्विक पवन दिवस पर विश्वव्यापी उत्सव में शामिल हुआ। भारत में पवन ऊर्जा अपनाने में तेजी लाने के संभावित तरीकों पर चर्चा करने के लिए इस कार्यक्रम का केंद्रीय विषय ‘पवन-ऊर्जा: पावरिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया’ रखा गया था। इस कार्यक्रम में भारत में पवन ऊर्जा की प्रगति, तट से दूर पवन विकास, पवन ऊर्जा उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत बनाने और पवन ऊर्जा के लिए ‘हरित वित्त’ पर गहन चर्चा हुई।
सचिव, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भूपिंदर सिंह भल्ला ने मुख्य भाषण के दौरान जोर देते हुए कहा कि भारत सरकार वर्ष 2030 तक 500 गीगा वाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने पवन ऊर्जा क्षेत्र के विकास में सभी राज्यों के योगदान की सराहना की।
सचिव ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु राज्यों को उनकी उपलब्धियों के लिए बधाई दी। राजस्थान को उच्चतम पवन क्षमता वृद्धि प्राप्त करने के लिए, गुजरात को खुली पहुंच के माध्यम से उच्चतम पवन क्षमता वृद्धि प्राप्त करने के लिए और तमिलनाडु को पवन टर्बाइनों को पुन: शक्ति प्रदान करने की शुरुआत करने के लिए सम्मानित किया गया।
इस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान  द्वारा तैयार जमीनी स्तर से 150 मीटर ऊपर पवन एटलस का प्रक्षेपण भी देखा गया। देश की तटवर्ती पवन क्षमता अब 1,164 गीगावाट होने का अनुमान है।
इस आयोजन में केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों, पवन टरबाइन निर्माताओं और डेवलपर्स, अंतरराष्ट्रीय और घरेलू वित्तीय संस्थानों, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, शिक्षाविदों, थिंक-टैंक  और अन्य प्रमुख हितधारकों की सक्रिय भागीदारी थी।
उत्सव का आयोजन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी, शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन, इंडियन विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, इंडियन विंड पावर एसोसिएशन और विंड इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के सहयोग से किया गया था।
भारत ने पिछले कुछ वर्षों में पवन ऊर्जा के उत्पादन में काफी प्रगति की है और अब यह दुनिया में पवन ऊर्जा क्षमता में चौथे स्थान पर है। वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से अपनी विद्युत शक्ति स्थापित क्षमता का 50 प्रतिशत प्राप्त करने और 2070 तक नेट शून्य प्राप्त करने के भारत के प्रयासों के लिए पवन ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में तटवर्ती और तट से दूर पवन ऊर्जा उत्पादन दोनों के लिए महत्वपूर्ण क्षमता है। सरकार के निरंतर प्रयासों से देश ने लगभग 15 गीगा वाट घरेलू पवन ऊर्जा क्षमता विकसित की है। इससे देश आत्मनिर्भर बन गया है।
आयुष
अनेक केंद्रीय मंत्रियों ने आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों पर चर्चा की
आयुष मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिये अंतर-मंत्रालयी बैठक का आयोजन किया
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस  2023 मनाने के सम्बंध में नई दिल्ली में आज आयोजित अंतर-मंत्रालयी बैठक में चर्चा की गई। अनेक केंद्रीय मंत्री बैठक में सम्मिलित हुये और लोगों तक पहुंच बढ़ाने तथा संसाधनों में योगदान करने के बारे में सुझाव दिये। मंत्रियों ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिये मिशन स्तर पर मिलकर काम किया जाये।
बैठक में आयुष तथा पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानन्द सोनोवाल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम बन चुका है और आयुष मंत्रालय हर वर्ष अन्य केंद्रीय मंत्रालयों तथा योग हितधारक संस्थानों, संगठनों के सहयोग से जन संलग्नता तथा जन भागीदारी में विस्तार देने के इरादे से विश्वस्तर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन करता रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि विभिन्न मंत्रालयों और हितधारक संगठनों के सक्रिय समर्थन से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 निश्चित ही भारत और पूरे विश्व के कोने-कोने तक पहुंचेगा।
ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह, श्रम और रोजगार मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव, पर्यटन, संस्कृति उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी, विधि और न्याय मंत्री श्री किरेन रिजिजू, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री परषोत्तम रूपाला, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री विरेन्द्र कुमार, पृथ्वी विज्ञान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री श्री जितेन्द्र सिंह, आयुष और महिला व बाल विकास राज्यमंत्री डॉ. मुंजपरा महेन्द्रभाई, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्यमंत्री डॉ. भारती पंवार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्यमंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर, रक्षा राज्यमंत्री श्री अजय भट्ट, गृह राज्यमंत्री श्री अजय मिश्रा, वित्त राज्यमंत्री श्री भागवत कराड़ तथा आयुष व अन्य मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में सम्मिलित हुये।
आयुष सचिव वैद्य राजेश कोटेचा और आयुष मंत्रालय की संयुक्त सचिव श्रीमती कविता गर्ग ने मंत्रियों को अब तक हुई तैयारियों से अवगत कराया तथा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के ध्येय, पहलों और विभिन्न योग दिवसों की उपलब्धियों की जानकारी दी। आयुष मंत्रालय के प्रस्तुतिकरण में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 की गतिविधियों पर सुझावों को भी शामिल किया गया था। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की सचिव सुश्री लीना नंदन, खेल सचिव सुश्री सुजाता चतुर्वेदी, युवा कार्य सचिव सुश्री मीता राजीव लोचन, ग्रामीण विकास सचिव श्री शैलेश कुमार सिंह, श्रम व रोजगार सचिव सुश्री आरती आहुजा, वस्त्र सचिव सुश्री रचना शाह सहित विभिन्न मंत्रालयों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
आयुष मंत्रालय वर्ष 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवसों का सफल आयोजन करता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पीछे मुख्य उद्देश्य यह है कि विश्वस्तर पर भारत की ब्रैंडिंग की जाये और शारीरिक-मानसिक फिटनेस के प्रति जागरूकता पैदा की जाये। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र आमसभा में दिसंबर 2014 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव पेश हुआ था और एकमत से स्वीकार किया गया था। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। वर्ष 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे विश्व में स्वास्थ्य को लेकर जन आंदोलन का रूप ले चुका है।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
पीएम कुसुम योजना के बारे में जनसाधारण के लिए नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने परामर्श जारी किया
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय  प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान  योजना लागू कर रहा है जिसके अंतर्गत अपना सोलर पम्प स्थापित करने और कृषि पम्पों के सौरकरण के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। किसान दो मेगावाट तक ग्रिड से जुड़े सौर विद्युत संयंत्र भी स्थापित कर सकते हैं। यह योजना राज्य सरकारों के निर्धारित विभागों द्वारा लागू की जा रही है और ऐसे निर्धारित विभागों का ब्यौरा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय  की वेबसाइट www.mnre.gov.in. पर उपलब्ध है।
योजना लॉन्च किए जाने के बाद मंत्रालय के संज्ञान में यह बात आई है कि कुछ कपटपूर्ण वेबसाइटों द्वारा स्वयं को पीएम-कुसुम के लिए पंजीकरण पोर्टल होने का दावा किया गया है। ऐसी अनाधिकृत वेबसाइटें योजना में रुचि लेने वाले लोगों से धन की वसूली कर रही हैं और सूचनाएं एकत्र कर रही हैं। जनसाधारण को होने वाले नुकसान को टालने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने पहले भी सार्वजनिक नोटिस जारी करके जनसाधारण को सलाह दी थी कि वे किसी तरह की पंजीकरण फीस जमा नहीं करें या ऐसी वेबसाइटों से किसी तरह की व्यक्तिगत सूचना साझा न करें। शिकायतें प्राप्त होने पर शरारती तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और अनेक फर्जी पंजीकरण पोर्टलों को ब्लॉक कर दिया गया है।
इन वेबसाइटों के अतिरिक्त व्हाट्सएप और अन्य साधनों के द्वारा संभावित लाभार्थियों को बहकाया जा रहा है। इसलिए मंत्रालय यह परामर्श देता है कि पीएम-कुसुम योजना में रुचि रखने वाले लोग किसी तरह की व्यक्तिगत जानकारी देने या धन जमा करने से पहले वेबसाइट की प्रामाणिकता की जांच करें। मंत्रालय ने यह सुझाव भी दिया है कि व्हाट्सएप/एसएमएस के माध्यम से पीएम-कुसुम योजना के लिए पंजीकरण पोर्टल का दावा करने वाले किसी भी अपुष्ट के संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें।
योजना में भाग लेने के लिए पात्रता तथा क्रियान्वयन प्रक्रिया संबंधी जानकारी मंत्रालय की वेबसाइट http://www.mnre.gov.in या पीएम-कुसुम सेंट्रल पोर्टल https://pmkusum.mnre.gov.in पर उपलब्ध है और टोल फ्री नम्बर 1800-180-3333 पर डायल करके सूचना प्राप्त की जा सकती है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट- 274वां दिन
भारत का कुल टीकाकरण कवरेज 97.62 करोड़ के पार पहुंचा
आज शाम 7 बजे तक 38 लाख से अधिक वैक्सीन की खुराक लगाई गईं
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज 97.62 करोड़ के पार  पहुंच गया। आज शाम 7 बजे तक टीके की 38 लाख से ज्यादा  खुराक लगाई गईं। आज देर रात तक दिन की अंतिम रिपोर्ट तैयार होने के साथ दैनिक टीकाकरण का आंकड़ा और बढ़ने की उम्मीद है।
जनसंख्या प्राथमिकता वाले समूहों पर आधारित, वैक्सीन की खुराकों का अलग-अलग संचयी कवरेज इस प्रकार है:
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वैक्सीन की खुराक का संचयी कवरेज
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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10375834
|
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दूसरी खुराक
|
|
9075292
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
18361718
|
|
दूसरी खुराक
|
|
15512711
|
|
18-44 वर्ष आयु समूह
|
|
पहली खुराक
|
|
392587450
|
|
दूसरी खुराक
|
|
110173456
|
|
45-59 वर्ष आयु समूह
|
|
पहली खुराक
|
|
167598683
|
|
दूसरी खुराक
|
|
85846831
|
|
60 वर्ष से ज्यादा
|
|
पहली खुराक
|
|
105663891
|
|
दूसरी खुराक
|
|
61096480
|
|
पहली खुराक दी गई
|
|
694587576
|
|
दूसरी खुराक दी गई
|
|
281704770
|
|
कुल
|
|
976292346
आज के टीकाकरण अभियान में अलग-अलग जनसंख्या प्राथमिकता समूहों को वैक्सीन लगाए जाने का विवरण इस प्रकार है :
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तारीख: 16 अक्टूबर, 2021 
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
|
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128
|
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दूसरी खुराक
|
|
6823
|
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एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
441
|
|
दूसरी खुराक
|
|
21764
|
|
18-44 वर्ष आयु समूह
|
|
पहली खुराक
|
|
1108683
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1605568
|
|
45-59 वर्ष आयु समूह
|
|
पहली खुराक
|
|
287560
|
|
दूसरी खुराक
|
|
436093
|
|
60 वर्ष से ज्यादा
|
|
पहली खुराक
|
|
139495
|
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दूसरी खुराक
|
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220618
|
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पहली खुराक दी गई
|
|
1536307
|
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दूसरी खुराक दी गई
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2290866
|
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कुल
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देश में जनसंख्या के सबसे ज्यादा कमजोर समूहों की कोविड-19 से रक्षा के एक साधन के रूप में टीकाकरण की उच्चतम स्तर पर नियमित रूप से समीक्षा और निगरानी की जाती है।
राष्ट्रपति सचिवालय
‘चेंज ऑफ गार्ड’ समारोह कल आयोजित नहीं होगा
राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में चेंज ऑफ गार्ड समारोह इस शनिवार  को आयोजित नहीं किया जाएगा।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
बर्लिनाले के अधिकारियों ने फिल्म महोत्सव में भारत की मौजूदगी बढ़ाने को लेकर उत्सुकता दिखाई
 2019 के दौरान भारतीय प्रतिनिधिमंडल का फिल्म उद्योग की प्रमुख हस्तियों और फिल्म महोत्सव सर्किट से जुड़े लोगों के साथ विचार-विमर्श जारी रहा। बर्लिन अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव  के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा के दौरान भारतीय दल के प्रतिनिधियों फिल्म महोत्सव निदेशालय के अतिरिक्त महानिदेशक श्री चैतन्य प्रसाद, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में उप सचिव सुश्री धनप्रीत कौर ने बर्लिनाले 2020 में भारत की उपस्थिति बढ़ाने की संभावनाओं एवं विकल्पों का पता लगाया।
बर्लिनाले में भारत की स्थिति
बर्लिनाले की विपणन एवं विज्ञापन प्रमुख सुश्री जाना वोल्फ के साथ पहले दौर की चर्चा की गई। बर्लिनाले के प्रतिनिधियों को फिल्म सेक्टर में नीतिगत बदलावों की जानकारी दी गई, जिसका उद्देश्य ‘भारत में शूटिंग को आसान बनाना’ है। इसके साथ ही एकल विंडो मंजूरी की रूपरेखा को भी बताया गया। सुश्री वोल्फ ने भारत की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन संभावित विकल्पों का उल्लेख किया, यूरोपीय फिल्म बाजार जिनकी तलाश में है।
इसके बाद, भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने बर्लिनाले सेगमेंट में भारतीय फिल्मों की मौजूदगी बढ़ाने पर व्यापक चर्चा के लिए बर्लिन अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की कार्यकारी निदेशक सुश्री मेरियेट रिसेनबीक से मुलाकात की। सुश्री रिसेनबीक ने आश्वस्त किया कि बर्लिनाले की क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक विंग इस पर विचार करेगी।
भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने टीआईएफएफ में मुख्य हितधारकों से मुलाकात की
भारतीय पैवेलियन का दौरा करने वालों में टोरंटो अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी टीआईएफएफ की सह-प्रमुख एवं कार्यकारी निदेशक सुश्री जोएन विसेंटे शामिल थीं। उन्हें 50वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी आईएफएफआई और प्रोग्रामिंग के क्षेत्रों से अवगत कराया गया। उन्हें आईएफएफआई की रूपरेखा – ब्रोशर और पोस्टर भेंट किए गए। उन्होंने आईएफएफआई 2019 के लिए आभार जताते हुए इसकी व्यापक सफलता की उम्मीद जताई।
भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने वैश्विक फिल्म बिरादरी के प्रमुख हितधारकों से भी मुलाकात की, इनमें टोरंटो अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के निदेशक, बोर्ड एवं कार्यकारी संबंध श्री डेविड वेल्ला, हार्टलैंड फिल्म फेस्टीवल के अध्यक्ष श्री क्रेग प्राटेर, स्पेशल ट्रीट्स प्रोडक्शन के सीईओ श्री कोलिन बरोस, रेडिएंस फिल्म्स के सीईओ श्री मेंग शी और विजिट फिल्म्स के श्री तारेक शोकरी शामिल थे। इन सभी हितधारकों ने आईएफएफआई के स्वर्ण जयंती संस्करण में हिस्सा लेने की इच्छा जाहिर की। उन्होंने ‘भारत में शूटिंग को आसान बनाने’ के उद्देश्य से किए गए नीतिगत बदलाव और एक विंडो मंजूरी की शक्ल में फिल्म सुविधाओं को बढ़ाने की हाल की पहल की सराहना की।