ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पंचायती राज मंत्रालय
स्वामित्व योजना
स्वामित्व योजना का पायलट चरण 2020-21 के कार्यान्वन के लिए 24 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया गया था। राष्ट्रीय स्तर पर 24 अप्रैल, 2021 को इस योजना का शुभांरभ किया गया था। पंचायती राज मंत्रालय, राज्य राजस्व विभाग, राज्य पंचायती राज विभाग तथा भारतीय सर्वेक्षण विभाग  के सहयोग से स्वामित्व योजना को लागू किया जा रहा है। योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को भारतीय सर्वेक्षण विभाग के साथ समझौता  करने की आवश्यकता है। अब तक 31 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों ने एसओआई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए है।
26 जुलाई 2023 तक, देश के 2,70,924 गांवों में स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन उड़ान का कार्य पूरा किया जा चुका है।
भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा स्वामित्व योजना के तहत तैयार किए गए मानचित्रों के आधार पर संपत्ति कार्डों को तैयार करने तथा वितरित करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की है। हालांकि, पंचायती राज मंत्रालय स्वामित्व योजना के तहत तैयार किये गये संपत्ति कार्डों को डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत करने के लिए राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों के साथ संवाद कर रहा है। 26 जुलाई, 2023 तक 89,749 गांवों में संपत्ति कार्ड तैयार किये जा चुके हैं।
स्वामित्व योजना के तहत तैयार किये गये मानचित्र भू-संदर्भ मानचित्र हैं, जिनके तहत ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में संपत्तियों के डिजिटल चित्रों को प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा, ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना  के तहत पंचायती राज मंत्रालय ने एक एमएक्शनसॉफ्ट लॉन्च किया है, जो तस्वीरों को जियो-टैग  के साथ पेश करने के लिए एक मोबाइल आधारित अनुप्रयोग है। परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग सभी तीन चरणों के लिए की जाती है- 1. कार्य शुरू करने से पहले, 2. कार्य के दौरान तथा 3. कार्य के समापन पर। यह प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, जल संचयन, सूखे से मुकाबला, स्वच्छता, कृषि, चैकडैम, नहर आदि से संबंधित सभी कार्यों और परिसंपत्तियों के बारे में जानकारियों का भंडार प्रदान करेगा। पंद्रहवें वित्त आयोग की निधियों के तहत निर्मित परिसंपत्तियों के लिए जियो टैगिंग को अनिवार्य बनाया गया है। सभी पंचायती राज संस्थाओं को एमएक्शनसॉफ्ट अनुप्रयोग में शामिल किया गया है।
केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने यह जानकारी आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 163.84 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 22 लाख से अधिक टीके लगाए गए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 93.33 प्रतिशत
पिछले 24 घंटों में 2,86,384 नए मामले सामने आए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 22,02,472 है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 17.75 प्रतिशत है
पिछले 24 घंटों में 22 लाख से अधिक  वैक्सीन की खुराक देने के साथ ही भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 163.84 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 1,78,47,482 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,03,93,820
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दूसरी खुराक
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98,37,436
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प्रीकॉशन खुराक
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29,87,993
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,83,92,579
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दूसरी खुराक
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1,71,74,064
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प्रीकॉशन खुराक
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31,02,620
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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4,37,27,771
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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53,70,23,165
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दूसरी खुराक
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39,48,22,719
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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19,95,79,974
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दूसरी खुराक
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16,83,78,040
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
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पहली खुराक
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12,43,87,830
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दूसरी खुराक
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10,50,18,240
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प्रीकॉशन खुराक
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36,12,956
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प्रीकॉशन खुराक
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97,03,569
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कुल
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1,63,84,39,207
पिछले 24 घंटों में 3,06,357 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 3,76,77,328 हो गई है।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 93.33 प्रतिशत है।
पिछले 24 घंटे में 2,86,384 नए मरीज सामने आए हैं।
वर्तमान में 22,02,472 सक्रिय रोगी हैं। वर्तमान में ये सक्रिय मामले देश के कुल पुष्टि वाले मरीजों का 5.46 प्रतिशत हैं।
देश भर में जांच क्षमता का विस्तार लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में कुल 14,62,261 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 72.21 करोड़  जांच की गई हैं।
देश भर में जांच क्षमता को बढ़ाया गया है, साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 17.75 प्रतिशत है, दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 19.59 प्रतिशत है।
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
डीजीटी – एमएसडीई ने क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम  2019-2020 के ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट के परिणाम घोषित किए
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय  के तत्वावधान में प्रशिक्षण महानिदेशालय  ने आज क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम  के शैक्षणिक सत्र 2019-2020 के ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट  के परिणाम घोषित कर दिए। सत्र 2019-20 के लिए, आयोजित इस परीक्षा में 34 ट्रेडोंऔर 45 संस्थानो के कुल 7,535 प्रशिक्षुशामिल हुए।यह परीक्षा देशभर के 79 परीक्षा केंद्रोंपर आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर वूमेन, जयपुर की ड्रेस मेकिंग ट्रेड की सुश्री सावित्रीनाम की प्रशिक्षु 95.44%अंकों के साथ अव्वल रहीं। कुल मिलाकर, 242 प्रशिक्षुओं ने 90% और उससे अधिक अंक प्राप्त किए और 80.57% उम्मीदवारों ने यह परीक्षा उत्तीर्ण की। इस परीक्षा के परिणाम https://ncvtmis.gov.in/Pages/CFI/Home.aspx पर उपलब्ध हैं।
कोरोना महामारी के कारण, सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक परीक्षाएं अक्टूबर और नवंबर 2020 माहके दौरान दो बैचों में आयोजित की गईं। इन परीक्षाओं में कोविड से जुड़े प्रोटोकॉल का पालन किया गया।
प्रशिक्षण महानिदेशालय  क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम के तहतकौशल प्रशिक्षण के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाने की इच्छा रखने वालेआईटीआई केप्रशिक्षुओं के लिए शिल्प प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है।प्रशिक्षक बनने की इच्छा रखने वाले प्रशिक्षुओं को कौशल एवं प्रशिक्षण पद्धति, दोनों, में व्यापक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ताकि वे व्यावहारिक कौशल को हस्तांतरित करने की तकनीक और कुशल श्रमशक्ति को प्रशिक्षित करनेमें निपुण हो सकें। सालभर चलने वाले इस सीआईटीएस प्रशिक्षण के अंत में, डीजीटीद्वारा 34 ट्रेडों में से प्रत्येक के लिए एक अखिल भारतीय जांच परीक्षा  ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की जाती है।
सफल प्रशिक्षुओं को बधाई देते हुए, डीजीटी की महानिदेशक  सुश्री नीलमशमी राव ने कहा कि “भारत को दुनिया की कौशल संबंधी राजधानी बनाने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप सीआईटीएस वैसे विशेषज्ञ कौशल प्रशिक्षकों को तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जो व्यावहारिक कौशल और प्रशिक्षण - कला के ज्ञान से लैस होकर जमीनी स्तर पर कौशल संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। इसके अलावा, यह भी उल्लेखनीय है कि इस परीक्षा में महिलाओं ने वाकई अच्छा प्रदर्शन किया है। यह महिला सशक्तिकरण के प्रति हमारी प्राथमिकता को दर्शाता है।”
बहुविकल्पीय प्रश्नों  से लैस यह परीक्षा परीक्षार्थियों द्वारा चुने गये ट्रेड के बारे में उनकी जानकारी की जांच करती है। प्रशिक्षुओं द्वारा हासिल किए गए व्यावहारिक कौशल का परीक्षण करने के लिए व्यावहारिक परीक्षा आयोजित की जाती है। इसमें एक बाहरी परीक्षक और संबंधित क्षेत्र के एक विशेषज्ञ प्रशिक्षुओं के प्रदर्शन का आकलन करते हैं। प्रशिक्षण के सफल समापन पर, प्रशिक्षुओं को नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट  प्रदान किया जाता है।
सभी ट्रेडों में अव्वल आने वाले प्रशिक्षुओं की सूची वेबसाइट https://www.dgt.gov.in पर भी देखी जा सकती है। इस सूची को सभी एनएसटीआई और आरडीएसडीई वेबासाइटों https://dgt.gov.in/central-institutes-lists पर भी देखा जा सकता है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 151.70 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 19.52 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,51,70,64,205
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शेष टीके
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19,52,96,356
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की 151.70 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 19.52 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने स्मार्ट इंडिया हेकाथॉन में भाग लेने वाले छात्रों से बातचीत की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से स्मार्ट इंडिया हेकाथॉन के ग्रैंड फिनाले में छात्रों को संबोधित किया। उन्होंने देशभर के विभिन्न संस्थानों में हेकाथॉन में भाग लेने वाले छात्रों के कई समूहों के साथ बातचीत की। छात्रों के साथ कृषि, वित्त, कुपोषण और शिक्षा जैसे विषयों पर बातचीत की गई।
प्रधानमंत्री ने स्मार्ट इंडिया हेकाथॉन को राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ा खुला नवाचार मॉडल बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है और नवाचार के क्षेत्र में अपना देश नई ऊंचाईयों को छू रहा है। उन्होंने कहा कि भारत आज तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप राष्ट्र है।
आयुष
सरकार ने भारतीय चिकित्सा प्रणालियों के तहत उपचार चाहने वाले विदेशी नागरिकों के लिए आयुष वीजा की एक नई श्रेणी बनाई
आयुष वीजा श्रेणी से भारतीय पारंपरिक चिकित्सा को वैश्विक स्तर पर ले जाने के लिए प्रधानमंत्री के विजन को मजबूती मिलेगी: केंद्रीय आयुष मंत्री
गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने उपचार की आयुष प्रणालियों/भारतीय चिकित्सा प्रणालियों के तहत उपचार के उद्देश्य से विदेशी नागरिकों के लिए आयुष  वीजा की नई श्रेणी बनाए जाने को अधिसूचित किया है। आयुष वीज़ा की शुरुआत आयुष प्रणालियों/चिकित्सीय देखभाल, कल्याण और योग जैसी चिकित्सा की भारतीय प्रणालियों के तहत इलाज के उद्देश्य से भारत आने वाले विदेशियों के लिए एक विशेष वीज़ा योजना शुरू करने के प्रस्ताव को पूरा करती है।
इसके तहत चैप्टर 11- मेडिकल वीजा ऑफ द वीजा मैनुअल के बाद एक नया चैप्टर यानी चैप्टर 11ए- आयुष वीजा शामिल किया गया है, जो भारतीय चिकित्सा प्रणालियों के तहत उपचार से संबंधित है और तदनुसार वीज़ा मैनुअल, 2019 के विभिन्न चैप्टर में आवश्यक संशोधन किए गए हैं।
केंद्रीय आयुष और पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, “आयुष प्रणालियों/भारतीय चिकित्सा प्रणालियों के तहत इलाज चाहने वाले विदेशी नागरिकों के लिए आयुष  वीजा की नई श्रेणी का बनना एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारत में मेडिकल वैल्यू ट्रैवल को बढ़ावा मिलेगा। इस पहल से हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के भारतीय पारंपरिक चिकित्सा को वैश्विक स्तर पर ले जाने के विजन को पूरा करने के हमारे प्रयास को मजबूती मिलेगी। मैं एक विशेष आयुष वीजा श्रेणी बनाने के प्रयासों के लिए भारत सरकार के केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह को भी बधाई देना चाहता हूं।”
यहां इस बात का उल्लेख करना उचित है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अप्रैल 2022 में गांधीनगर, गुजरात में वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन  में आयुष चिकित्सा की तलाश में रहने वाले विदेशी नागरिकों को भारत की यात्रा सुविधाजनक बनाने के लिए एक विशेष आयुष वीजा श्रेणी बनाने की घोषणा की थी।
आयुष वीजा श्रेणी का परिचय सरकार की हील इन इंडिया पहल के लिए भारत के रोडमैप का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भारत को एक चिकित्सा के लिहाज से आकर्षक यात्रा गंतव्य के रूप में बढ़ावा देना है। आयुष मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत को दुनिया के मेडिकल पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए वन स्टॉप हील इन इंडिया पोर्टल विकसित करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।
हाल के वर्षों में भारत में मेडिकल वैल्यू ट्रैवल में खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। ग्लोबल वेलनेस इंस्टीट्यूट  ‘द ग्लोबल वेलनेस इकोनॉमीः लुकिंग बियॉन्ड कोविड’ रिपोर्ट के मुताबिक, ग्लोबल वेलनेस यानी वैश्विक कल्याण से संबंधित अर्थव्यवस्था सालाना 9.9 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी। आयुष आधारित स्वास्थ्य देखभाल और कल्याण अर्थव्यवस्था के वर्ष 2025 तक बढ़कर 70 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंचने का अनुमान है।
आयुष मंत्रालय राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर उपचार की आयुष प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए कई मोर्चों पर काम कर रहा है। हाल ही में, आयुर्वेद और चिकित्सा की अन्य पारंपरिक प्रणालियों में मेडिकल वैल्यू ट्रैवल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मिलकर काम करने के लिए भारत पर्यटन विकास निगम , पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए गए।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि उन सरकारी कर्मचारियों के परिवार के लिए तत्काल पेंशन जारी करने के निर्देश दिए हैं जिनकी मृत्यु कोविड-19 संक्रमण के कारण हुई
सरकार ने कोविड-19 संक्रमण के कारण अपनी जान गंवाने वाले सरकारी कर्मचारी के परिवार के लिए तत्काल पेंशन जारी करने के निर्देश दिए हैं। पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग , केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय द्वारा अपने एक ऐतिहासिक आदेश में सभी मंत्रालयों, विभागों, लेखा महानियंत्रक के साथ-साथ पेंशन वितरण करने वाले बैंकों के सीएमडी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि सरकारी कर्मचारी के परिवार के पात्र सदस्य की ओर से दावा प्राप्त होने के एक महीने के भीतर पारिवारिक पेंशन की शुरुआत की जानी चाहिए, जिनकी मृत्यु कोविड-19 संक्रमण के कारण हुई है।
केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास  राज्य मंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि नए कार्यालय आदेश  के अनुसार, सभी सचिवों को व्यक्तिगत रूप से सेवारत कर्मचारी की मृत्यु के मामले की निगरानी करने और दावा एवं मृत्यु प्रमाणपत्र प्राप्त होने के एक महीने के भीतर पारिवारिक पेंशन की शुरुआत सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सचिव द्वारा संबंधित मंत्रालय/विभाग में एक अधिकारी भी मनोनीत किए जाएंगे, जिसका नाम और संपर्क विवरण वेबसाइट पर दर्शाया जाएगा ताकि देरी होने की स्थिति में परिवार का कोई भी सदस्य उससे संपर्क स्थापित कर सके। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही प्रत्येक मंत्रालय/विभाग ऐसे मामलों की स्थिति मासिक आधार पर पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग को सौंपेगा।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि कार्यालय आदेश को संवेदनशीलता और चिंता वाली भावना के साथ जारी किया गया है, जिसके साथ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी दैनिक आधार पर कोविड महामारी के प्रत्येक पहलू की व्यक्तिगत रूप से निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार महामारी से प्रभावित प्रत्येक वर्ग के नागरिकों और परिवारों की मदद और सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
पेंशन विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना में कहा गया है कि हाल ही में कोविड-19 महामारी में हुई वृद्धि के कारण कई सरकारी कर्मचारियों की जानें गई हैं। कई मामलों में, मृतक कर्मचारी अपने परिवार के लिए एकमात्र पालनकर्ता रहे हैं और उनकी मृत्यु होने के बाद उनके परिवार को आजीविका के लिए तत्काल धन की आवश्यकता महसूस हो रही है। इसलिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उनके परिवार को पारिवारिक पेंशन और अन्य अधिकार जल्द से जल्द प्रदान किए जाए।
नए कार्यालय आदेश का मतलब यह भी है कि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उनके परिवार को बैंक द्वारा नियमित पारिवारिक पेंशन प्रदान करने और अन्य अधिकारों का भुगतान करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पारिवारिक पेंशन के लिए पेंशन भुगतान आदेश  जारी किया जा चुका है और बैंक द्वारा नियमित पारिवारिक पेंशन का वितरण पारिवारिक पेंशन के लिए दावा प्राप्त होने के एक महीने के भीतर ही शुरू किया जाए।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने आशा व्यक्त की कि सरकार के सभी विभाग इन निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन करेंगे और संबंधित विभागों के प्रमुख नियमित आधार पर इसकी निगरानी करेंगे। उन्होंने यह भी आशा व्यक्त की कि विभिन्न राज्यों/ केंद्र-शासित प्रदेशों की सरकारें भी इस अभूतपूर्व महामारी को ध्यान में रखते हुए अपने-अपने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारी कर्मचारियों के लिए इस प्रथा का अनुसरण करेंगी।
रक्षा मंत्रालय
सुवर्णमुखी नदी में अचानक आई बाढ़:भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टर ने विजयनगरम जिले के पार्वतीपुरम इलाके मेंरात को बचाव अभियान संचालित किया
राज्य प्रशासन के अधिकारियों से सोमवार शाम लगभग 5:30 बजे एकनौसैनिक हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराने के एक एसओएस अनुरोध के आधार पर परेशानीमें फंसे एक ग्रामीण की खोज और बचाव  के लिए पूर्वी नौसेना कमान नेमिशन के लिए तुरंत आईएनएस डेगा  से एक उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर  तैनातकिया, यह ग्रामीण सुवर्णमुखी नदी के बीच में अचानक आई बाढ़ में फंसा हुआथा। बताए गए स्थान  पर पहुंचने के बाद यहहेलीकॉप्टर गंभीर मौसम, भारी बारिश और गहन अंधेरे की स्थिति के कारणग्रामीण का पता नहीं लगा सका।
इसके बाद लगभग 11 बजे बचाव अभियान शुरू करने के लिए उपयुक्त नाइट विजनउपकरणों के साथ एक सीकिंग 42सी हेलीकॉप्टर लॉन्च किया गया। इसी तरह केबरसात के मौसम और तेज हवाओं के बावजूद सीकिंग हेलीकॉप्टर ने खोजबीन की औरबचे हुए इस ग्रामीण का पता लगाया। ग्रामीण को लेने के लिए हेलीकॉप्टर बहुतकम ऊंचाई पर सुवर्णमुखी नदी में उसके ऊपर मंडराया। हेलीकॉप्टर आईएनएसडेगा में लौट आया जहां प्राथमिक उपचार प्रदान किया गया और बाद में इसग्रामीण को आगे के चिकित्सा उपचार के लिए केजीएच में स्थानांतरित कर दियागया। उनके परिवार के सदस्यों को नौसेना वायु स्टेशन द्वारा उसके सुरक्षितरहने के बारे में सूचित किया गया है।
विजयनगरम जिले के वेंकटभैरवपलेम गांव से ताल्लुक रखने वालेलगभग 40 वर्ष की आयु के श्री डी सिंहचलम ने रात में समय रहते पहुंचाई गई मददके लिए आभार प्रकट किया, जिसके परिणामस्वरूप उनकी जान बच पाई।
एमजी/एएम/एबी/ केजे
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वित्त मंत्रालय
‘8.15 प्रतिशत ब्याज वाली सरकारी प्रतिभूति 2022’ का पुनर्भुगतान
‘8.15 प्रतिशत ब्याज वाली सरकारी प्रतिभूति  2022’ की बकाया शेष राशि सममूल्य पर 10 जून, 2022 को प्रतिदेय होगी। उक्त तिथि से उस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के तहत किसी भी राज्य सरकार द्वारा पुनर्भुगतान की प्रभावकारी तिथि को अवकाश घोषित किए जाने की स्थिति में संबंधित ऋणों का पुनर्भुगतान उस राज्य के भुगतान कार्यालयों द्वारा इससे पिछले कार्य दिवस को किया जाएगा।
सरकारी प्रतिभूति नियमन, 2007 के उप-नियमों 24  और 24  के अनुसार परिपक्व होने वाली धनराशि का भुगतान सरकारी प्रतिभूति के पंजीकृत धारक को या तो एक पे ऑर्डर, जिसमें उसके बैंक खाते का संबंधित ब्यौरा होगा, के जरिये किया जाएगा अथवा इस रकम को उस बैंक में धारक के खाते में डाल दिया जाएगा जिसमें इलेक्ट्रॉनिक ढंग से धनराशि की प्राप्ति की सुविधा होगी। सरकारी प्रतिभूति को सहायक सामान्य खाता बही या संघटक सहायक सामान्य खाता बही खाते या शेयर प्रमाणपत्र के रूप में रहना चाहिए। प्रतिभूतियों के संदर्भ में भुगतान सुनिश्चित करने के लिए इस तरह की सरकारी प्रतिभूतियों के मूल ग्राहक अथवा उसके बाद वाले धारकों को अपने बैंक खाते का संबंधित ब्यौरा अग्रिम रूप से उपलब्ध कराना होगा। हालांकि, बैंक खाते का संबंधित ब्यौरा/इलेक्ट्रॉनिक ढंग से धनराशि की प्राप्ति का अधिदेश न होने की स्थिति में नियत तिथि पर ऋण का पुनर्भुगतान सुनिश्चित करने के लिए धारक अपनी उन प्रतिभूतियों को सार्वजनिक ऋण कार्यालयों, कोषागारों/उप कोषागारों, भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं  में पेश कर सकते हैं जिनका निस्सरण या शोधन विधिवत रूप से हो चुका है। इन प्रतिभूतियों को पुनर्भुगतान की नियत तिथि से 20 दिन पहले पेश करना होगा।
निस्सरण या शोधन मूल्य प्राप्त करने की प्रक्रिया के पूर्ण विवरण को किसी भी उपर्युक्त भुगतान कार्यालय से हासिल किया जा सकता है।.
PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
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- देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक टीके की 198.33 करोड़ खुराकें दी गई
- भारत में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 1,19,457
- सक्रिय मामले 0.27 प्रतिशत
- मरीजों के स्वस्थ होने की दर इस समय 98.52 प्रतिशत
- पिछले 24 घंटों में 14,650 मरीज स्वस्थ हुए, जिससे कुल स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,29,21,977 हुई
- पिछले 24 घंटों में 18,930 नये मामले दर्ज
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 4.32 प्रतिशत
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 3.86 प्रतिशत
- अब तक कुल 86.53 करोड़ जांच की जा चुकी हैं; पिछले 24 घंटों में 4,38,005 जांच की गईं
#Unite2FightCorona #IndiaFightsCorona
पत्र सूचना कार्यालय
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत में कोविड-19 टीकाकरण का कुल आंकड़ा 61 करोड़ के पार पहुंचा
बीते चौबीस घंटे में 79 लाख से अधिक टीके लगाए गए
देश में स्वस्थ होने की दर 97.60 हुई
पिछले 24 घंटों में 44,658 दैनिक नये संक्रमित रोगी पाये गए
भारत में सक्रिय मामले इस समय 3,44,899हैं, कुल मामलों के 1.06 प्रतिशत
दैनिक पॉजिटिविटी दर  पिछले 32 दिनों से तीन प्रतिशत से कम
भारत में कोविड-19 टीकाकरण का कुल आंकड़ा 61 करोड़ के पड़ाव को पार कर गया। आज सुबह सात बजे तक प्राप्त अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार बीते चौबीस घंटे में 79,48,439 टीके लगाने के साथ 61.22 करोड़  के पार पहुंच गया है। टीकाकरण का यह लक्ष्य 66,60,983 सत्रों के माध्यम से प्राप्त किया गया है।
आज सुबह 8 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,03,56,368
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दूसरी खुराक
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82,94,906
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,83,14,369
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दूसरी खुराक
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1,28,61,222
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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23,25,61,664
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दूसरी खुराक
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2,34,57,529
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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12,65,76,574
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दूसरी खुराक
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5,13,99,879
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60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
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8,50,29,798
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दूसरी खुराक
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4,33,56,233
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कुल
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61,22,08,542
केन्द्र सरकार देश भर में कोविड-19 टीकाकरण की गति में तेजी लाने तथा इसके दायरे को विस्तारित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
पिछले 24 घंटों में 32,988 कोरोना संक्रमित रोगियों के स्वस्थ होने के साथ ही कुल ठीक होने वाले मरीजों  की संख्या बढ़कर 3,18,21,428 हो गई है।
स्वस्थ होने की दर 97.60 प्रतिशत पर पहुंची गई है।
केंद्र और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के निरंतर एवं सहयोगपूर्ण प्रयासों के परिणामस्वरुप पिछले 59 दिनों से लगातार 50,000 से कम नए दैनिक मामले दर्ज किए जा रहे हैं।
भारत में पिछले 24 घंटों में 44,658 दैनिक नए मामले दर्ज किए गए हैं।
वर्तमान में सक्रिय मामले 3,44,899 हैं। सक्रिय मामले वर्तमान में देश के कुल पॉजिटिव मामलों के 1.06 प्रतिशत हैं।
देश भर में कोविड जांच क्षमता लगातार उल्लेखनीय रूप से बढ़ रही है। देश में पिछले 24 घंटों में 18,24,931 नमूनों की जांच की गई। कुल मिला कर भारत में अब तक 51.49करोड़ से अधिक  जांच की जा चुकी हैं।
एक तरफ जहां, कोविड जांच क्षमता देश भर बढ़ा दी गई है, वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर वर्तमान में 2.10 प्रतिशत से नीचे, पिछले 63 दिनों से 3 प्रतिशत से कम बनी हुई है। दैनिक पॉजिटिविटी दर फिलहाल 2.45 प्रतिशत है। पिछले 32 दिनों से दैनिक पॉजिटिविटी दर 3 प्रतिशत से नीचे और लगातार 81 दिनों से 5 प्रतिशत से नीचे बनी हुई है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने देशवासियों को नौरोज़ की बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नौरोज़ के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः
“नौरोज़ में हम प्रार्थना करते हैं कि आने वाला वर्ष अपने साथ उल्लास तथा सबके लिये उत्तम स्वास्थ्य लेकर आये। सबकी आकांक्षायें पूर्ण हों और सब तरफ समृद्धि हो।
नौरोज़ मुबारक!”
रेल मंत्रालय
भारतीय रेल ने वर्ष 2021 के मार्च महीने में रिकॉर्ड माल लदान किया और आय अर्जित की 
मार्च 2021 में, भारतीय रेल का माल लदान 122.19 मिलियन टन रहा और इसमें 24 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी
भारतीय रेल को इस वित्त वर्ष में माल लदान से 116634.9 करोड़ रुपये की आय हुई, जो पिछले वर्ष की आय  की तुलना में 3 प्रतिशत अधिक है
कोविड की चुनौतियों के बावजूद, भारतीय रेल ने इस वर्ष रिकॉर्ड माल लदान किया और रिकॉर्ड आय अर्जित की।
वित्त वर्ष 2020-21 में, भारतीय रेल का माल लदान 1224.45 मिलियन टन रहा, जो पिछले वर्ष के 1205.04 मिलियन टन की तुलना में 2 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। भारतीय रेल ने पिछले साल की आय 113477.9 करोड़ रुपये की तुलना में माल ढुलाई से 116634.9 करोड़ रुपये की आय अर्जित की और इसमें 3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है।
मार्च 2021 में, भारतीय रेल का माल लदान 122.19 मिलियन टन रहा, जो पिछले साल के 98.76 मिलियन टन की तुलना में 24 प्रतिशत अधिक है। इस महीने में, भारतीय रेल ने माल ढुलाई से 12137.22 करोड़ रुपये की आय अर्जित की, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में  24 प्रतिशत अधिक है।
दैनिक आधार पर  भारतीय रेल का माल लदान 3.24 मिलियन टन था, जो पिछले वर्ष की इस तारीख  की तुलना में 35 प्रतिशत अधिक है। इस तारीख को, भारतीय रेल ने 364.92 करोड़ रुपये की आय अर्जित की, जो पिछले वर्ष की इसी तारीख  की तुलना में 53 प्रतिशत अधिक है।
कोविड के कारण पैदा हुई विभिन्न चुनौतियों के बावजूद, भारतीय रेल ने अपने माल लदान और आय में निरंतर वृद्धि दर्ज करना जारी रखा है।
इस उपलब्धि को हासिल करने में, भारतीय रेल द्वारा रियायत / छूट की पेशकश की भूमिका महत्वपूर्ण है।
यह ध्यान देने योग्य है कि माल ढुलाई में सुधार को संस्थागत रूप दिया जाएगा और इसे आगामी शून्य आधारित टाइम टेबल में शामिल किया जाएगा।
भारतीय रेल ने इस आपदा को हर तरह की क्षमता और प्रदर्शन में सुधार करने के अवसर में बदल दिया है।