ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग ने कर्नाटक में तलाशी अभियान चलाया
आय कर विभाग ने 9 अक्तूबर, 2019 को कर्नाटक में एक विख्यात व्यवसाय समूह पर तलाशी अभियानप चलाया जो विविध शैक्षणिक संस्थानों का संचालन करता है। तलाशी के दौरान सीटों को रूपांतरित किए जाने की कार्यप्रणाली का पता चला जिसमें मूल रूप से एमसीसी द्वारा काउंसलिंग के जरिए योग्यता के आधार पर आवंटित सीटों को गलत तरीके से ड्रॉप ऑउट सिस्टम के जरिए संस्थागत कोटा सीटों में बदल दिया जाता था।
तलाशी में अपराध-संकेती साक्ष्य पाये गए हैं जो सीटों के रूपांतरण, दलालों को कमीशन के भुगतान और नकदी प्राप्ति के बदले सीटों की बिक्री के आरोपों को पुष्ट करते हैं। एमबीबीएस एवं पीजी सीटों के रूपांतरण के लिए विविध एजेंटों के उपयोग के साक्ष्य भी पाए गए हैं। ट्रास्टियों के लाभ के लिए अचल परिसंपत्तियों की खरीद के उद्देश्य से ऑन-मनी के भुगतान के रूप में फंडों का परिवर्तन भी पाया गया है जिसमे बिक्रेता के स्वामित्व में नकदी की प्राप्ति, दलालों के हाथों में कमीशन और संबंधित पार्टियों के स्वामित्व में लिखित और ऑडियो से जुड़े पुष्ट साक्ष्य भी पाए गए हैं। ऐसी सृजित नकदी के संचालन, होटलों के निर्माण के लिए परिवर्तन के साक्ष्य भी पाए गए हैं। ऐसी नकदी की आवाजाही से संबंधित हवाला लेनदेन का भी पता चला। मुख्य ट्रस्टी के घर में 89 लाख रुपये सहित अभी तक कुल 4.22 करोड़ रुपए की गैर हिसाबी नकदी का पता चला है।
कुछ छात्रों, जिनके नाम सीटों के रूपांतरण में उपयोग में लाए गए थे, ने बयान भी दिए हैं जिससे इस कार्यप्रणाली की पुष्टि होती है। सीटों की बिक्री में सहायता के लिए एजेंटों को नामांकित किया गया है तथा ऐसी सृजित नकदी के परिवर्तन के लिए गवाहों के रूप में दलालों और साथियों को नामित किया गया है।
कुछ कर्मचारियों एवं उनके परिवारजनों के खातों में नकदी जमा करने और उन्हें स्थायी जमाओं में रूपांतरित करने, जिनका उपयोग ट्रस्टियों द्वारा सेवा ऋणों के रूप में किया जाता है, का भी पता चला है। साक्ष्यों से यह बात भी सामने आयी है कि ट्रस्टियों ने नकदी में प्राप्त कुछ प्रतिव्यक्ति शुल्क को जमा करने के लिए अपने कर्मचारियों के नाम पर बैंक खाते खोले हैं। उपयुक्त तरीके से 8 कर्मचारियों के नाम पर 4.6 करोड़ रुपये तक के स्थायी जमा जब्त किये गए हैं। यह भी पता चला कि ऐसी बेनामी स्थायी जमाओं से प्राप्त ब्याज का उपयोग ट्रस्टियों द्वारा उनकी व्यक्तिगत क्षमता में लिए गए ऋण की अदायगी के लिए किया जा रहा है।
साक्ष्यों से रियल एस्टेट में किए गए गोपनीय निवेशों का भी पता चला। यह देखते हुए कि प्रति सीट औसत 50 लाख रुपए से 65 लाख रुपए से 185 सीटों के लिए नकदी चंदा लिया गया है, कुल मिलाकर अभी तक पता चली कुल गोपनीय आय लगभग 100 करोड़ रुपए की है तथा कुल 8.82 करोड़ रुपए की गोपनीय परिसंपत्तियों की कुल जब्ती हुई है। आगे की जांच की कार्यवाही अभी जारी है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में भारत की 16 स्थानों की शानदार प्रगति पर प्रसन्नता व्यक्त की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में भारत की 16 स्थानों की शानदार प्रगति पर प्रसन्नता व्यक्त की है।
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल के ट्वीट का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
"हमारे सुधारों द्वारा संचालित और लॉजिस्टिक अवसंरचना में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने से जुड़ा एक उत्साहजनक रुझान। इससे लागत कम होगी और हमारे कारोबार अधिक प्रतिस्पर्धी बनेंगे।
विद्युत मंत्रालय
वित्त वर्ष 21 की दूसरी तिमाही में पावरग्रिड का कर पश्चात लाभ  3,117 करोड़ रुपये रहा
कुल आय 8 प्रतिशत बढ़कर 9,890 करोड़ रुपये हुई
विद्युत मंत्रालय के तहत एक 'महारत्न' कंपनी, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड  और देश के 'केन्द्रीय पारेषण यूटिलिटी ' ने वित्त वर्ष 21 की दूसरी तिमाही के लिए समेकित आधार पर कर पश्चात लाभ  के रूप में 3,094 करोड़ रुपये और कुल आय के रूप में 9,831 करोड़ रुपये अर्जित किये हैं। व्यक्तिगत आधार पर, कंपनी के लिए वित्त वर्ष 21 की दूसरी तिमाही में पीएटी और कुल आय क्रमशः 3,117 करोड़ और 9,890 करोड़ रुपये रही है और इस प्रकार कम्पनी ने वित्त वर्ष 20 की समान अवधि की तुलना में क्रमशः 23 प्रतिशत और 8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है।
छह महीने की अवधि  के लिए, समेकित आधार पर पीएटी और कुल आय क्रमशः 5,142 करोड़ रुपये और 19,648 करोड़ रुपये रही, जो वित्त वर्ष 20 की समान अवधि की तुलना में लगभग 1 प्रतिशत और 6 प्रतिशत अधिक है, जबकि व्यक्तिगत आधार पर, पीएटी और कुल आय क्रमशः 5,097 करोड़ रुपये और 19,511 करोड़ रुपये रही और इसमें क्रमशः 3 प्रतिशत और 6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
वित्त वर्ष 21 की दूसरी तिमाही के दौरान समेकित आधार पर कंपनी ने पूंजीगत व्यय के रूप में लगभग 3,100 करोड़ रुपये और पूंजीगत परिसंपत्तियों के लिए 10,693 करोड़ रुपये  खर्च किये।
तिमाही के दौरान, कोविड–19 के कारण लॉकडाउन प्रतिबंधों व अन्य चुनौतियों के बावजूद पावरग्रिड ने प्रतिष्ठित 6000 मेगावाट की रायगढ़-पुगलुर एचवीडीसी प्रणाली के बाईपोल-I के पोल-1 की शुरुआत की। इसके साथ ही कंपनी ने पांच राज्यों से होकर गुजरने वाली 1765 किमी लम्बी ±800 केवी रायगढ़-पुगलुर एचवीडीसी पारेषण लाइन, 400 केवी डी/सी पुगलुर-अरासुर और 400 केवी डी/ सी पुगलुर-पुगलुर पारेषण लाइनों की भी शुरुआत की। इन परियोजनाओं से पश्चिमी क्षेत्र से दक्षिणी क्षेत्र तक 1500 मेगावाट बिजली के प्रवाह की सुविधा प्राप्त होगी, जिससे विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित होगी।
इस तिमाही के दौरान प्रारंभ की गई अन्य परियोजनाएं हैं - 400 केवी डी/सी एनएनटीपीएस-अरियालुर टीएल, 400 केवी डी/सी बनासकांठा–राधानेसदा टीएल और पावरग्रिड के सबस्टेशन- गोरखपुर, भुज, राधानेसदा, रायगढ़ और पुगलुर में आईसीटी सुविधा निर्माण।
वित्त वर्ष 21 की पहली छमाही के अंत में अपनी अनुषंगी कंपनियों के साथ पावरग्रिड की भौतिक संपत्तियों में शामिल हैं- 168,140 सीकेएम लम्बी ट्रांसमिशन लाइनें, 252 सबस्टेशन और 419,800 एमवीए से अधिक की परिवर्तन क्षमता ।
नवीनतम तकनीकी उपकरणों और तकनीकों को अपनाने तथा स्वचालन और डिजिटल समाधानों के उपयोग में वृद्धि के साथ, पावरग्रिड ने वित्त वर्ष 21 की पहली छमाही के दौरान संचरण प्रणाली में 99.83 प्रतिशत की औसत उपलब्धता बनाए रखी।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
गोवा में 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव-आईएफएफआई में अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए 15 फिल्मों की सूची बनाई गई
अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारतीय प्रविष्टियों के रूप में गोदावरी, मी वसंतराव और सेमखोर शामिल
भारत के 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फिल्मोत्सव के दौरान प्रतियोगिता के लिए अंतरराष्ट्रीय फिल्मों की सूची जारी की है। इस खंड में प्रतिस्पर्धा करने के लिए दुनिया भर से फीचर श्रेणी की सर्वश्रेष्ठ फिक्शन फिल्मों का चयन किया जाता है। यह फिल्मोत्सव के सबसे महत्वपूर्ण वर्गों में से एक है जिसमें वर्ष की कुछ सर्वश्रेष्ठ फिल्में शामिल हैं और इन 15 फिल्मों के बीच गोल्डन पीकॉक और अन्य पुरस्कारों के लिए प्रतिस्पर्धा होती है।
सूची का हिस्सा बनने वाली फिल्मों में शामिल हैं-
1. एनी डे नाओ| निदेशक : हमी रमजान | फिनलैंड
2. शेर्लोट | निदेशक : साइमन फ्रेंको | पैराग्वे
3. गोदावरी | निदेशक: निखिल महाजन | मराठी, भारत
4. एंट्रेगलडे | निदेशक : राडू मुंटियन |रोमानिया
5. लैंड ऑफ ड्रीम्स | निदेशक : शिरीन नेशात और शोजा अज़ारी | न्यू मैक्सिको, यूएसए
6. लीडर | निदेशक : कटिया प्रिविज़िएन्सव | पोलैंड
7. मी वसंतराव | निदेशक: निपुण अविनाश धर्माधिकारी | मराठी, भारत
8. मॉस्को डज़ नॉट हैपन | निदेशक: दिमित्री फेडोरोव | रूस
9. नो ग्राउंड बिनीथ द फीट | निदेशक : मोहम्मद रब्बी मृधा | बांग्लादेश
10. वंस वी वर गुड फॉर यू | निदेशक : ब्रैंको श्मिट | क्रोएशिया, बोस्निया और हर्जेगोविना
11. रिंग वांडरिंग | निदेशक : मसाकाज़ु कानेको | जापान
12. सेविंग वन हू वाज़ डैड | निदेशक : वाक्लाव कद्रंका | चेक गणराज्य
13. सेमखोर | निदेशक: एमी बरुआ | दीमासा, भारत
14. द डोर्म | निदेशक : रोमन वास्यानोव | रूस
15. द फर्स्ट फॉलन | निदेशक: रोड्रिगो डी ओलिवेरा |ब्राजील
ये फिल्में विभिन्न श्रेणियों के पुरस्कारों के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी, जैसे:
1. सर्वश्रेष्ठ फिल्म  - इस पुरस्कार के अंतर्गत 40,00,000/- रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाता है और निर्देशक तथा निर्माता के बीच समान रूप से साझा किया जाता है। निदेशक को नकद राशि के अलावा गोल्डन पीकॉक और एक प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। निर्माता को नकद राशि के अलावा एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
2. सर्वश्रेष्ठ निर्देशक: सिल्वर पीकॉक, प्रमाण पत्र और 15,00,000/- रुपए का नकद पुरस्कार प्रदान किया जाता है।
3. सर्वश्रेष्ठ अभिनेता : सिल्वर पीकॉक, प्रमाण पत्र और 10,00,000/- रुपये का नकद पुरस्कार मिलता है।
4. सर्वश्रेष्ठ अभिनेता: सिल्वर पीकॉक, प्रमाण पत्र और 10,00,000/- रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाता है।
5. विशेष जूरी पुरस्कार: सिल्वर पीकॉक, प्रमाण पत्र और 15,00,000/- रुपये का नकद पुरस्कार एक फिल्म  या एक व्यक्ति  को दिया जाता है। पुरस्कार, यदि किसी फिल्म को दिया जाता है, तो फिल्म के निर्देशक को दिया जाएगा।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
डॉ. जितेंद्र सिंह ने सिविल सेवा दिवस के मौके पर भारत की कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सिविल सेवकों द्वारा दी जा रही उत्कृष्ट सेवाओं की सराहना की
केन्द्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने सिविल सेवा दिवस, 2020 के उपलक्ष्य में आज यहां 25 राज्यों और 5 संघ शासित क्षेत्रों के साथ राष्ट्रीय स्तर पर परस्पर संवादात्मक वीडियो कॉलिंग के माध्यम से कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में भारत के सिविल सेवकों द्वारा दी गई उत्कृष्टसेवाओं की सराहना की। उन्होंने इस अवसर पर करुणा प्लेटफॉर्म जैसे सफल उदाहरण का उल्लेख किया, जिससे प्राकृतिक आपदा की स्थिति में सहायता करने के प्रयास में 29 सेवा संगठनों को साथ लाना संभव हुआ। डॉ. सिंह ने व्यापक अंतर-सेवा सौहार्द का आह्वान करते हुए प्रधानमंत्री केयर्स फंड में एक दिन के वेतन की पेशकश के द्वारा सरकार के कोविड-19 राहत कार्यों में समर्थन देने के लिए सिविल सेवकों की सराहना की। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में जिलाधिकारियों द्वारा नेतृत्व किया जा रहा है और महामारी से रोकथाम में भारत की संभावनाएं सिविल सेवकों के मजबूत कंधों पर टिकी हुई हैं।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि “न्यूनतम सरकार, अधिकतम प्रशासन” मोदी सरकार का आदर्श वाक्य रहा है। पिछले 6 वर्षों में राष्ट्र सरकारी संस्थानों के पुनर्गठन और उन्हें उचित आकार देने में अहम सिविल सेवा सुधारों, संयुक्त सचिव स्तर पर देर से प्रवेश  जैसे नियुक्ति सुधारों, ई-सेवाओं की उपलब्धता पर जोर के साथ सार्वजनिक सेवाओं की बेहतर डिलिवरी के साथ ही नागरिकों को केन्द्र में रखते हुए की गई कई पहलों का भी गवाह बना है।
2019 में सुशासन सूचकांक और राष्ट्रीय ई-सेवा डिलिवरी मूल्यांकन के प्रकाशन से भारत के अपनी सिविल सेवाओं को वैश्विक स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रक्रियाओं के अनुरूप बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का पता चलता है। भारत के प्रशासनिक मॉडल को प्रतिभा और संवैधानिक मूल्यों को प्रोत्साहन दिए जाने के रूप में व्यापक स्तर पर मान्यता मिली है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि सितंबर, 2019 से सार्वजनिक शिकायत समाधान प्रणाली में व्यापक सुधार किया जा रहा है और इससे शिकायत समाधान में सुधार हुआ है तथा शिकायतों के निस्तारण की समयसीमा में कमी आई है। इस संबंध में उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि 1 अप्रैल से अभी तक पिछले 20 दिन में नेशनल मॉनिटर फॉर कोविड-19 पब्लिक ग्रीवांसेस पर मिलीं कोविड-19 से संबंधित 25,000 शिकायतों का समाधान किया गया है, जिनका औसत निस्तारण समय 1.57 दिन/शिकायत रहा है।
सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल, 2020 को मनाया जाना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते जारी देशव्यापी लॉकडाउन के कारण इसे टाल दिया गया है। सार्वजनिक प्रशासन 2019 और 2020 में उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार अब 31 अक्टूबर, 2020 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जंयती के अवसर पर प्रस्तुत किए जाएंगे।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने इस बात पर भी संतुष्टि जाहिर की कि अभी तक कोविड के खिलाफ लड़ाई में डीओपीटी के ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म  पर 1,44,736 से ज्यादा लोग अपना नामांकन करा चुके हैं, जिसका इस महीने की 8 तारीख को शुभारम्भ किया गया था और लगभग 96,268 लोग कोर्स को पूरा कर चुके हैं।
इस बात का उल्लेख करना जरूरी है कि सरकार के कोविड-19 राहत कार्यों में केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के सिविल सेवकों ने एक दिन के वेतन और सीएसआर अंशदान के तौर पर पीएम केयर्स फंड में अभी तक 4,227 करोड़ रुपये से ज्यादा का योगदान किया है।
खान मंत्रालय
36वीं अंतरराष्ट्रीय भूगर्भीय कांग्रेस नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी
वैश्विक रूप से विख्यात भूवैज्ञानिक तीन दिवसीय कांग्रेस में भाग लेंगे
“ भूविज्ञान : एक सतत भविष्य के लिए मूलभूत विज्ञान ‘‘ विषय वस्तु पर 36वीं अंतरराष्ट्रीय भूगर्भीय कांग्रेस  20-22 मार्च, 2022 को एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आयोजित की जाएगी।
36वीं आईजीसी खान मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी तथा बांग्ला देश, नेपाल तथा श्रीलंका की विज्ञान अकादमियों का एक संयुक्त प्रयास है। भूविज्ञान के ओलंपिक कहे जाने वाले आईजीसी का आयोजन आईजीसी के वैज्ञानिक प्रायोजक, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल कांग्रेस  के तत्वाधान में चार वर्षों में एक बार किया जाता है। वे दुनिया भर से लगभग 5000-7000 तक शिष्टमंडलों के प्रतिनिधियों की सहभागिता आकर्षित करते हैं।
यह आयोजन भूविज्ञान तथा व्यावसायिक नेटवर्किंग के क्षेत्र में ज्ञान एवं अनुभव साझा करने का एक अनूठा मंच उपलब्ध कराएगा। यह खनन, खनिज अन्वेषण तथा जल के प्रबंधन, खनिज अवयव संसाधन एवं पर्यावरण में नवीनतम प्रौद्योगिकीयों पर व्यवहारिक जानकारी प्रदान करेगा। यह अकादमिक उत्पादन में वृद्धि में भी सहायक होगा तथा विभिन्न भूवैज्ञानिक विषयों में क्षमता निर्माण के लिए अवसर सृजित करेगा।
इस कांग्रेस का उद्घाटन केंद्रीय कोयला, खान तथा रेल राज्य मंत्री श्री रावसाहेब पाटिल दान्वे एवं केंद्रीय संचार राज्य मंत्री श्री देवुसिहं चौहान की उपस्थिति में केंद्रीय कोयला, खान तथा संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी तथा केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री  और केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, जन शिकायत, पेंशन, परमाण् ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह द्वारा किया जाना निर्धारित है।
आज समस्त विश्व इसकी निर्वहनीयता को लेकर चिंतित है। चूंकि भूविज्ञान इसका समाधान करने में प्रमुख भूमिका निभा सकता है , 36वीं आईजीसी की विषय वस्तु ‘‘ भूविज्ञान - एक सतत भविष्य के लिए मूलभूत विज्ञान ‘‘ रखी गई है। वैज्ञानिक कार्यक्रम प्रतिबिंबित करेगा कि किस प्रकार भूविज्ञान जीवन के विभिन्न पहलुओं को छूते हुए एक सतत भविष्य के साथ आंतरिक रूप से जुड़ा हुआ है। ये चर्चाएं सतत विकास के परिप्रेक्ष्य में भूविज्ञानों के दायरे में उभरते प्रतिमानों पर फोकस करते हुए उन विभिन्न अवधारणाओं के जटिल परस्पर संपर्कों को भी रेखांकित करेंगी जो पृथ्वी की प्रक्रियाओं तथा जीवमंडल के साथ उनके सहजीवन को नियंत्रित करती हैं।
भारत ने अपने क्षेत्रीय साझीदारों का नेतृत्व करते हुए 2012 में ब्रिस्बेन में आयोजित 34वीं अंतरराष्ट्रीय भूगर्भीय कांग्रेस में वर्ष 2020 में भारत में 36वीं अंतरराष्ट्रीय भूगर्भीय कांग्रेस की मेजबानी करने के लिए बोली लगाई थी। भारत ने बोली जीती। वर्तमान कांग्रेस मूल रूप से 2-8 मार्च, 2020 के दौरान आयोजित होने वाली थी जिसे कोविड महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था।
36वीं अंतरराष्ट्रीय भूगर्भीय कांग्रेस इस अवसर पर प्रथम दिवस के कवर के साथ तीन स्मारक डाक टिकट जारी करेगी। 58 वर्ष पहले भारत ने अंतरराष्ट्रीय भूगर्भीय कांग्रेस के 22वें सत्र की मेजबानी की थी जो एशिया की भूमि पर आयोजित होने वाली पहली आईजीसी थी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 20 फरवरी को होने वाली नीति आयोग की प्रशासनिक परिषद की बैठक अध्यक्षता करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 20 फरवरी, 2021 को प्रातः 10.30 बजे होने वाली नीति आयोग की प्रशासनिक परिषद की छठी बैठक की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक के एजेंडे में कृषि, अवसंरचना, विनिर्माण, मानव संसाधन विकास, जमीनी स्तर पर सेवाओं की आपूर्ति और स्वास्थ्य व पोषण पर विचार विमर्श शामिल है।
प्रशासनिक परिषद अंतर क्षेत्रीय, अंतर विभागीय और संघीय मुद्दों पर विचार के लिए एक मंच उपलब्ध कराता है। इसमें प्रधानमंत्री, राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों  के मुख्यमंत्रियों के साथ ही अन्य यूटी की विधायिकाएं और उप राज्यपाल शामिल होते हैं। छठी बैठक में पहली बार लद्दाख को प्रवेश मिलेगा। इसके अलावा जम्मू व कश्मीर की यूटी के रूप में भागीदारी होगी। इस बार, प्रशासकों की अध्यक्षता वाले अन्य यूटी को भी शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। बैठक में प्रशासनिक परिषद के पदेन सदस्य, केन्द्रीय मंत्री, उपाध्यक्ष, सदस्य और नीति आयोग के सीईओ व भारत सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे।
इस्पात मंत्रालय
इस्पात मंत्रालय के राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने लौह अयस्क खनन शुरू करने के लिए नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड को सहायता प्रदान की
इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत राष्ट्रीय खनिज विकास निगम  ने नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड  को ओडिशा में अपने खनन कार्यों को फिर से शुरू करने के लिए तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कदम बढ़ाया है। इसके साथ ही मिथिर्डा खदान ब्लॉक में एनआईएनएल लौह अयस्क खदानों का संचालन फिर से शुरू हो गया है।
इस्पात मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय तथा निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के संरक्षण में एनआईएनएल ने सहायता करने के लिए एनएमडीसी से संपर्क किया था। ओडिशा राज्य में उच्च गुणवत्ता वाले लौह अयस्क की आपूर्ति को गति प्रदान करने के वास्ते, एनएमडीसी ने एनआईएनएल को सहायता उपलब्ध कराने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
एमएमटीसी, आईपीआईसीओएल, ओएमसी, एनएमडीसी और अन्य उपक्रमों की एक संयुक्त उद्यम कंपनी एनआईएनएल ने ओडिशा में जाजपुर के दुबरी में 1.1 एमटीपीए एकीकृत इस्पात सयंत्र की स्थापना की। कंपनी ने जनवरी 2017 में लौह अयस्क के कैप्टिव उत्पादन के लिए खनन पट्टे का अधिग्रहण किया। एनआईएनएल को राज्य में लौह अयस्क उत्पादन बढ़ाने और कंपनी के खर्चों को पूरा करने के लिए दो साल तक प्रति वर्ष एक मिलियन टन लौह अयस्क की व्यापारिक बिक्री की अनुमति मिली है।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
केंद्रीय श्रम मंत्री ने ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, अलवर में कोविड संबंधित उन्नत चिकित्सा सुविधाओं का निरीक्षण किया
श्री संतोष कुमार गंगवार, केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री , भारत सरकार, ने आज यानी 20.05.2021 को अलवर  का दौरा किया और ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल, अलवर में कोविड संबंधित उन्नत चिकित्सा सुविधाओं का निरीक्षण किया। अपने दौरे में, उन्होंने आईसीयू और एचडीयू बेड्स, डी.आर. और एबीजी मशीन के साथ मोबाइल एक्स-रे मशीन, दवाओं आदि सहित कोविड-19 के दौरान उपलब्ध कराई जाने वाली सभी सुविधाओं की जांच और समीक्षा की। उन्होंने रोगियों के लिए मुफ्त शटल बस सेवा की औपचारिक तौर पर शुरुआत की, क्योंकि यह अस्पताल शहर से बहुत दूर है।
मंत्री ने ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, अलवर की ओर से बीमित व्यक्तियों  और गैर-आईपी लोगों को उपलब्ध कराई जा रही विभिन्न सुविधाओं की सराहना की। इन सुविधाओं में विभिन्न क्षेत्रों में ओपीडी व आईपीडी सेवाएं और कार्डियोलॉजी, यूरोलॉजी, पीडियाट्रिक सर्जरी और ऑन्कोलॉजी जैसी सुपर स्पेशियलिटी सेवाएं शामिल हैं। उन्हें अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट के साथ-साथ सीटी-स्कैन और एमआरआई सुविधा लगाने के लिए हुई प्रगति के बारे में बताया गया।
वर्तमान में यह अस्पताल कोविड और गैर-कोविड अस्पताल  के तौर पर काम कर रहा है और यहां पर 100 बेड  उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अब ईएसआईसीएमसीएच, अलवर में कोविड संबंधित सुविधाओं को कुल 200 कोविड बेड  के लिए उन्नत किया गया है। यहां पर हाल ही में पोर्टेबल एक्स-रे मशीन और आर्टिरियल ब्लड गैस एनालाइजर मशीन लगाई गई है। ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, अलवर में चिकित्सा सुविधाएं ईएसआई योजना के लाभार्थियों के साथ-साथ आम जनता के लिए भी खुली हैं।
केंद्रीय मंत्री के दौरे में उनके साथ मौजूद रहे अन्य गणमान्य व्यक्तियों में श्री टीकाराम जूली, श्रम मंत्री, राजस्थान सरकार, अलवर के सांसद महंत बालकनाथ योगी, अलवर सिटी के विधायक श्री संजय शर्मा, ईएसआईसी के चिकित्सा आयुक्त डॉ. आरके कटारिया, अलवर के जिलाधिकारी श्री एनएम पहाड़िया, ईएसआईसी एमसीएच फरीदाबाद के डीन डॉ असीम दास, आरडी राजस्थान श्री एके रावत, ईएसआईसीएमसीएच अलवर की डीन डॉ हरनाम कौर और ईएसआईसीएमसीएच अलवर के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. विवेक तिवारी शामिल रहे।
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग के नए ई-फाइलिंग पोर्टल के लॉन्च के दौरान 01.06.2021 से 06.06.2021 तक ई-फाइलिंग सेवाएं उपलब्ध नहीं रहेंगी
आयकर विभाग 7 जून, 2021 को अपना नया ई-फाइलिंग पोर्टल www.incometax.gov.in पेश करने जा रहा है। नए ई-फाइलिंग पोर्टल  का उद्देश्य करदाताओं को सुविधाजनक, निर्बाध अनुभव उपलब्ध कराना है :
- करदाताओं के अनुकूल नए पोर्टल को करदाताओं को त्वरित रिफंड जारी करते हुए तत्काल आयकर रिटर्न  दाखिल करने के साथ एकीकृत किया गया है;
- करदाता के द्वारा अनुवर्ती कार्य के लिए सभी संवाद और अपलोड या लंबित कार्यों को एकल डैशबोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा;
- किसी कर जानकारी के बिना भी, प्री-फाइलिंग की सुविधा के साथ डाटा प्रविष्टि को न्यूनतम बनाते हुए करदाता को आईटीआर भरने में सहायता के लिए संवादात्मक प्रश्नों के साथ मुफ्त में आईटीआर तैयारी से जुड़ा सॉफ्ट मुफ्त ऑनलाइन और ऑफलाइन उपलब्ध;
- एफएक्यू, ट्यूटोरियल, वीडियो और चैटबोट/ लाइव एजेंट के साथ करदाता के सवालों के तुरंत जवाब देकर करादाताओं की सहायता के लिए नया कॉल सेंटर;
- डेस्कटॉप पर सभी प्रमुख पोर्टल कार्य मोबाइल ऐप पर उपलब्ध होंगे, जो बाद में मोबाइल नेटवर्क पर किसी भी समय से पहुंच के लिए सक्षम बना दिए जाएंगे;
- नए पोर्टल पर नई ऑनलाइन कर भुगतान प्रणाली को करदाता के किसी भी बैंक खाते से करों के आसान भुगतान के लिए नेटबैंकिंग, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड और आरटीजीएस/ एनईएफटी के इस्तेमाल से कई नए भुगतान विकल्पों की सुविधा से युक्त बनाया जाएगा।
इसके शुभारम्भ के लिए और प्रवासन गतिविधियों के लिए तैयारी में, विभाग का मौजूदा पोर्टल www.incometaxindiaefiling.gov.in 1 जून, 2021 से 6 जून, 2021 तक 6 दिनों की संक्षिप्त अवधि के लिए करदाताओं के साथ ही अन्य बाह्य हितधारकों के लिए उपलब्ध नहीं होगा।
करदाताओं को किसी प्रकार की असुविधा से बचाने के क्रम में, विभाग इस अवधि के दौरान किसी प्रकार की अनुपालन तिथियां निर्धारित नहीं करेगा। इसके अलावा, नई प्रणाली पर प्रतिक्रिया देने के उद्देश्य से करदाताओं को समय देने के लिए, करदाताओं को सिर्फ 10 जून, 2021 से ही मामलों की सुनवाई करने या अनुपालन के दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। इस अवधि के दौरान निर्धारित सुनवाई या अनुपालन, जिसके लिए ऑनलाइन पेश होने की जरूरत होती है, को समय से पहले किया जाएगा या स्थगित किया जाएगा और कामकाज को इस अवधि के बाद के लिए निर्धारित किया जाएगा।
विभाग ने बैंकों, एमसीए, जीएसटीएन, डीपीआईआईटी, सीबीआईसी, जीईएम, डीजीएफटी सहित बाह्य इकाइयों, जो पैन सत्यापन आदि सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं, को सेवाओं की अनुपलब्धता के बारे में सूचित कर दिया गया है और अपने ग्राहकों/ हितधारकों को अवगत कराना सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है, जिससे ब्लैकआउट अवधि से पहले या उसके बाद कोई जरूरी गतिविधि पूरी की जा सके।
किसी भी तरह की प्रविष्टि, अपलोड या डाउनलोड से जुड़े सभी जरूरी कार्यों को 1 जून, 2021 से पहले करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे ब्लैकआउट के दौरान किसी भी तरह की समस्या से बचा जा सके।
विभाग नए ई-फाइलिंग पोर्टल को पूर्ण रूप से लागू करने और शुरुआती अवधि के दौरान सभी करदाताओं व अन्य हितधारकों से नई व्यवस्था के साथ तालमेल कायम करने तक धैर्य रखने का अनुरोध किया है। यह सीबीडीटी की करदाताओं और अन्य हितधारकों को आसान अनुपालन उपलब्ध कराने की दिशा में की गई एक अन्य पहल है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पैरालंपिक खेलों में रजत पदक जीतने पर निशानेबाज सिंहराज अधाना को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने निशानेबाज सिंहराज अधाना को टोकियो में चल रहे पैरालंपिक खेलों में रजत पदक जीतने पर बधाई दी है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा;
“सिंहराज अधाना ने एक बार फिर अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन कर दिखाया ! उन्होंने एक बार फिर से मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल एसएच1 प्रतिस्पर्धा में विजयी होने के साथ एक और पदक अपने नाम किया। उनकी इस शानदार उपलब्धि से भारत में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई है। उन्हें बधाई। भविष्य के प्रयासों के लिए उन्हें शुभकामनाएं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने अमेरिकी बौद्ध विद्वान और शिक्षाविद् प्रो. रॉबर्ट थुरमन के साथ बैठक की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज अमेरिका के न्यूयॉर्क में अमेरिकी बौद्ध विद्वान, लेखक और पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित प्रोफेसर रॉबर्ट थुरमन से मुलाकात की।
प्रधानमंत्री मोदी और प्रो थुरमन ने वैश्विक चुनौतियों का समाधान खोजने के लिए बौद्ध मूल्यों के मार्गदर्शक प्रकाश का उपयोग किए जाने की क्षमताओ पर विचारों का आदान-प्रदान किया।
उन्होंने भारत के बौद्ध से जुड़ाव और बौद्ध विरासत के संरक्षण के लिए भारत द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर भी चर्चा की।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने कत्सुरा इन्वेस्टमेंट्स द्वारा वरमोरा ग्रैनिटो प्राइवेट लिमिटेड एवं कुछ अन्य प्रतिष्ठानों में; और वरमोरा ग्रैनिटो प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अपने समूह की कुछ कंपनियों और अन्य प्रतिष्ठानों में अधिग्रहण को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने  कत्सुरा इन्वेस्टमेंट्स द्वारा वरमोरा ग्रैनिटो प्राइवेट लिमिटेड एवं कुछ अन्य प्रतिष्ठानों में; और  वरमोरा ग्रैनिटो प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अपने समूह की कुछ कंपनियों और अन्य प्रतिष्ठानों में अधिग्रहण को मंजूरी दी।
सीसीआई ने:  कत्सुरा इन्वेस्टमेंट्स  द्वारा वरमोरा ग्रैनिटो प्राइवेट लिमिटेड  एवं कुछ अन्य लक्षित प्रतिष्ठानों में कुछ अधिकारों के अधिग्रहण के साथ-साथ लक्ष्य में पूर्ण रूप से स्फीत आधार पर 40 प्रतिशत तक इक्विटी शेयरहोल्डिंग के अधिग्रहण; और  लक्ष्य द्वारा रेनाइट और सिमोला में स्वामित्व हित का अधिग्रहण और अपने समूह की कुछ कंपनियों में अतिरिक्त शेयरधारिता  से संबंधित प्रस्तावित संयोजन को मंजूरी दी।
अधिग्राहक मॉरीशस गणराज्य के कानूनों के तहत शामिल किया गया एक नया निगमित, स्पेशल पर्पस व्हीकल है और भारत में इसकी कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं है। यह पूरी तरह से सीएपीजी-II द्वारा नियंत्रित है, जोकि एक निवेश कोष है जिसे अधिग्राहक समूह के सहयोगी संस्थानों द्वारा सलाह दी जाती है।
अधिग्राहक समूह एक वैश्विक वैकल्पिक परिसंपत्ति प्रबंधक है, जो निवेश के तीन क्षेत्रों - वैश्विक निजी इक्विटी ;  वैश्विक ऋण ; और  निवेश संबंधी समाधान  - में वैश्विक स्तर पर निवेश करने वाले फंड का प्रबंधन करता है।
लक्ष्य, टोको सेरामिक, सोलारिस सेरामिक्स, कॉन्फी सेनेटरीवेयर, कवरटेक सेरामिका, वरमोरा सेरामिक्स और नेक्सटाइल लक्ष्य समूह का हिस्सा हैं और मुख्य रूप से भवन निर्माण से जुड़ी सामग्रियों, विशेष रूप से स्लैब, फर्श की टाइलें, दीवार की टाइलें, सेनेटरी वेयर, नल, रसोई के सिंक, और टाइल चिपकने वाली एवं संबद्ध सामग्री आदि, के उत्पादन में संलग्न हैं। रेनाइट, भारत में विट्रिफाइड टाइलों के उत्पादन के व्यवसाय में संलग्न है। सिमोला, भारत में विट्रीफाइड टाइल्स बनाने के कारोबार में संलग्न है।
इस संबंध में, सीसीआई का विस्तृत आदेश शीघ्र आएगा।