ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 193.53 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 10.54 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड 19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी,2021 को प्रांरभ हुआ था। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,93,53,58,865
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शेष टीके
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10,54,06,050
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 193.53 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 10.54 करोड़  से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर संबोधित करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कल विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर वीडियो के जरिये संबोधित करेंगे। यह दिन स्किल इंडिया मिशन के शुभारंभ की 5वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। इस अवसर पर कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा एक डिजिटल कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है।
पृष्ठभूमि
स्किल इंडिया भारत सरकार की एक पहल है, जो देश के युवाओं को उनके कौशल के साथ सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई है जो उन्हें अपने कार्य परिवेश में अधिक रोजगारपरक और अधिक उत्पादक बनाते हैं। स्किल इंडिया कार्यक्रम के तहत कई क्षेत्रों में पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए गए हैं जो राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे के तहत उद्योग और सरकार दोनों द्वारा मान्यता प्राप्त मानकों से संबद्ध हैं। ये पाठ्यक्रम व्यक्ति को काम की व्यावहारिक डिलिवरी पर ध्यान केंद्रित करने और उन्हें अपनी तकनीकी विशेषज्ञता बढ़ाने में मदद करते हैं ताकि वह अपनी नौकरी के लिए पहले दिन से ही तैयार हो सके और कंपनियों को उनके लिए प्रशिक्षण में निवेश न करना पड़े।
रक्षा मंत्रालय
मिशन सागर-10 मई 2020
कोविड-19महामारी के बीच भारत सरकार के साथ समन्वय कायम करते हुए,भारतीय नौसेना का जहाज‘केसरी’ खाद्य वस्तुएं, एचसीक्यू गोलियों सहित कोविड सम्बन्धित दवाएं और विशेष आयुर्वेदिक दवाओं और चिकित्सा सहायता दलों के साथ 10 मई 2020 को मालदीव,मॉरीशस, सेशेल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस रवाना हो गया है।'मिशन सागर'के रूप में यह तैनाती क्षेत्र में पहले उत्तरदाता के रूप में भारत की भूमिका के अनुरूप है और कोविड-19 महामारी और इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न कठिनाइयों से मुकाबला करने के लिए इन देशों के बीच मौजूदा उत्कृष्ट संबंधों को विकसित करती है।
यह तैनाती प्रधानमंत्री की क्षेत्र में सभी की सुरक्षा और विकास‘सागर’की संकल्पना के अनुरूप है और भारत द्वारा उसके पड़ोसी देशों के साथ संबंधों के महत्व को रेखांकित करता है और मौजूदा बंधन को और मजबूत करता है। यह अभियान रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और भारत सरकार की अन्य एजेंसियों के साथ नजदीकी समन्वय के साथ प्रगति पर है।
मिशन सागर के हिस्से के रूप में, भारतीय नौसेना का जहाज केसरी मालदीव गणराज्य के पोर्ट ऑफ माले में प्रवेश करेगा, ताकि उन्हें 600टन खाद्य प्रदान किया जा सके। भारत और मालदीव अत्यंतमजबूत और सौहार्दपूर्ण रक्षा और राजनयिक संबंधों के साथ करीबी समुद्री पड़ोसी हैं।
संस्कृति मंत्रालय
दूसरा आनंद केंटिश कुमारस्वामी स्मारक व्याख्यान कल 'चित्रसूत्र में निर्दिष्ट मिमेसिस की समस्या के माध्यम से भारतीय कला इतिहास को औपनिवेशिक दृष्टिकोण से मुक्त कराने' के विषय पर आयोजित किया जाएगा
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र  6 अक्टूबर, 2023 को आनंद कुमारस्वामी की 76वीं पुण्य तिथि के उपलक्ष्य में दूसरा आनंद कुमारस्वामी स्मारक व्याख्यान आयोजित कर रहा है, जिसका विषय 'चित्रसूत्र में निर्दिष्ट मिमेसिस की समस्या के माध्यम से भारतीय कला इतिहास को औपनिवेशिक दृष्टिकोण से मुक्त कराना' है। यह व्याख्यान नई दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स के प्रोफेसर पारुल दवे मुखर्जी देंगे और सत्र की अध्यक्षता नई दिल्ली स्थित आईजीएनसीए के सदस्य सचिव प्रोफेसर सच्चिदानंद जोशी करेंगे।
आनंद केंटिश कुमारस्वामी 20वीं सदी के अग्रणी कला इतिहासकारों में से एक थे, जिनका कला-इतिहास लेखन अपनी व्याख्यात्मक वाक्पटुता और भारतीय कला की स्वदेशी जड़ों की खोज के कारण एक बौद्धिक मील का पत्थर माना जाता है। वह अध्ययन के कई क्षेत्रों में एक अद्वितीय और प्रेरक विद्वान और लेखक हैं, जिनकी अपनी सुदृढ़ मान्यताएं हैं।
इस विचार के मद्देनज़र आईजीएनसीए कला और संस्कृति के क्षेत्र में आनंद केंटिश कुमारस्वामी द्वारा किए गए आलोचनात्मक और व्यापक कार्यों की स्वीकारोक्ति के तौर पर प्रोफेसर पारुला दवे मुखर्जी द्वारा 'टूवार्ड्स डिकोलोनाइजिंग इंडियन आर्ट हिस्ट्री थ्रू द प्रॉब्लम ऑफ मिमेसिस इन द चित्रसूत्र' शीर्षक से दूसरे मेमोरियल व्याख्यान का आयोजन कर रहा है। 2008 में, आईजीएनसीए ने उनकी पुस्तकों, कला वस्तुओं और चित्रों , तस्वीरों और भारतीय और पश्चिमी दार्शनिकों, इतिहासकारों, चर्च इतिहासकारों/इतिहासकारों, क्यूरेटर और दोस्तों के साथ उनके पत्राचार का संग्रह उनके कानूनी उत्तराधिकारी से हासिल किया था। वह मैकालेवादी शिक्षा प्रणाली के दूरगामी परिणामों को पहचानते थे और इसकी निंदा करने वाले पहले विद्वान थे।
पश्चिमी विद्वानों द्वारा 19वीं सदी के मध्य और 20वीं सदी की शुरुआत के बीच शुरू किए गए भारतीय कला इतिहास के अध्ययन में भारतीय कला में यूरोपीय मानदंडों और पद्धति को लागू किया गया। हाल ही में, यह यूरोकेंद्रित पूर्वाग्रह कम हुआ है। भारतीय कला वस्तुओं और उनकी सौंदर्यात्मक भाषा के साथ बढ़ती परिचितता ने ऐसी वस्तुओं को उन लोगों के दृष्टिकोण से समझने और समझाने का प्रयास किया है जिनके लिए दरअसल वे बनाई गई थीं।
व्याख्यान का उद्देश्य इस सिद्धांत के माध्यम से भारतीय कला इतिहास को औपनिवेशिक दृष्टिकोण से मुक्त कराना और प्राचीन भारत की दृश्य कलाओं के साथ एक नया जुड़ाव विकसित करना है। भारतीय कला इतिहास को औपनिवेशिक दृष्टिकोण से मुक्त करने का आज क्या मतलब है? इस प्रश्न का समाधान भारतीय सौंदर्यशास्त्र के एक उपेक्षित सिद्धांत, अणुकरणवाद या प्रदर्शनात्मक अनुकरण के सिद्धांत पर दोबारा गौर करके किया जा सकता है।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
सभी हितधारकों को संकट से उबरने के लिए अनिवार्य रूप से समेकित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए: श्री नितिन गडकरी
केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एवं सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने आज वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिये एससी-एसटी उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसएमई पर कोविड-19 के प्रभाव पर दलित भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग चैंबर  के प्रतिनिधियों से परस्पर बातचीत की। इस बातचीत के दौरान डीआईसीसीआई के प्रतिनिधियों ने कुछ सुझावों के साथ कोविड-19 महामारी के बीच एससी-एसटी उद्यमियों के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों के संबंध में चिंताएं व्यक्त कीं और सेक्टर को सुचारू रूप से चलाये रखने के लिए सरकार से सहायता का अनुरोध किया।
श्री गडकरी ने उद्योग से आग्रह किया कि उद्योगों द्वारा यह सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है कि कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए आवश्यक रोकथाम संबंधी उपाय किए जाएं। उन्होंने पीपीई  के उपयोग पर जोर दिया और व्यवसाय प्रचालनों के दौरान सोशल डिस्टैंसिंग नियमों का अनुपालन करने का सुझाव दिया।
केंद्रीय मंत्री ने उल्लेख किया कि घरेलू उत्पादन को विदेशी आयातों की जगह लेने के लिए निर्यात वृद्धि पर फोकस किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि उद्योग को ज्ञान को संपदा में रूपांतरित करने के लिए नवोन्मेषण, उद्यमशीलता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, अनुसंधान कौशल एवं अनुभवों पर अधिक फोकस करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धात्मकता हासिल करने के लिए उद्योग को निश्चित रूप से बिना गुणवत्ता के साथ समझौता किए लॉजिस्टिक्स लागत, पूंजी लागत, बिजली एवं उत्पादन लागत को कमकरने पर फोकस करना चाहिए।
मंत्री ने स्मरण किया कि जापान सरकार ने चीन से जापानी निवेश वापस करने और उसे अन्यत्र कहीं लगाने के लिए अपने उद्योगों को विशेष पैकेज की पेशकश की है। उन्होंने विचार व्यक्त किया कि भारत के लिए यह एक अवसर है जिसका लाभ उठाया जाना चाहिए।
उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे पर कार्य पहले ही आरंभ हो चुका है और उद्योग के लिए औद्योगिक क्लस्टरों, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से सुसज्जित लाजिस्टिक्स पार्कों में भविष्य का निवेश करने का एक अवसर है। उन्होंने विचार व्यक्त किया कि मेट्रो शहरों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्र में औद्योगिक क्लस्टरों के क्षितिज को विस्तारित करने की आवश्यकता है और उन्होंने उद्योगों से सहभागिता का आग्रह किया।
डीआईसीसीआई द्वारा रेखांकित एवं एससी-एसटी उद्यमियों की सहायता के लिए दिए गए सुझावों में शामिल हैं मोरोटोरियम का और विस्तार, अतिरिक्त जीएसटी छूट, कार्यशील पूंजी ऋण सीमा में वृद्धि, ऋण की सहज सुविधा, विशेष ऋण लिंक्ड पूंजी सब्सिडी स्कीम में सेवा क्षेत्र का समावेश, उद्योगों का विकेंद्रीकरण आदि।
श्री गडकरी ने प्रतिनिधियों के प्रश्नों का उत्तर दिया और सरकार से सभी संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने जानकारी दी कि वह संबंधित विभागों के समक्ष इन मुद्वों को उठाएंगे। उन्होंने उल्लेख किया कि सभी हितधारकों को संकट से उबरने के लिए अनिवार्य रूप से समेकित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और उद्योग से इस संकट से निकलने में सकारात्मक रुख बनाये रखना चाहिए।
श्री गडकरी ने कल फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन  द्वारा आयोजित एमएसएमई में 100 सफल महिलाओं के एफएलओ सार संग्रह के ई-अनावरण पर एक वेबीनार को भी संबोधित किया था, जहां महिला उद्यमियों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई और उनके सुझावों को नोट किया गया।
एएम/एसकेजे/डीसी
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पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने बीएस-VI लागू करने के लिए तेजी से प्रयास करने को कहा; अधिकारियों के साथ तैयारी बैठक की
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने आज मंत्रालय तथा सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तैयारी बैठक की। उन्होंने 01 अप्रैल, 2020 से पूरे देश में बीएस-VI  लागू करने के लिए तेजी से तैयारियां करने का निर्देश अधिकारियों को दिया।
श्री प्रधान ने कहा कि बीएस-IV से बीएस-VI ग्रेड के ईंधन की छलांग लगाना इस बात का प्रमाण है कि मोदी सरकार सीओपी21 में किये गये संकल्पों को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। यह नागरिकों की जीवन की सुगमता में सुधार करने की समग्र रणनीति का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि बीएस-VI ईंधन सरकार की ‘‘हर काम देश के नाम’’ समर्पित करने की भावना के साथ लागू किया जाएगा।
स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराने के मामले में बीएस-VI की तुलना सीएनजी से की जा सकती है। आशा है कि बीएस-VI से सल्फर का स्तर बीएस-IV स्तर से पांच गुना कम हो जाएगा। इससे वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने और वायु गुणवत्ता सुधारने में मदद मिलेगी।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और अमेरिकी रक्षा मंत्री श्री लॉयड ऑस्टिन ने नई दिल्ली में बातचीत की
मजबूत रक्षा सहयोग गतिविधियों की समीक्षा; नई प्रौद्योगिकियों और सह-उत्पादन के सह-विकास पर फोकस
कुछ वर्षों के लिए अमेरिका-भारत रक्षा औद्योगिक सहयोग के लिए रोडमैप तैयार
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 05 जून, 2023 को नई दिल्ली में अमेरिका के रक्षा मंत्री श्री लॉयड ऑस्टिन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। बैठक गर्मजोशी से भरी और सौहार्दपूर्ण रही। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के विषयों की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला पर चर्चा की, जिसमें औद्योगिक सहयोग को सुदृढ़ बनाने के तरीकों को चिन्हित करने पर विशेष फोकस किया गया।
दोनों मंत्रियों ने लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं को बनाने के तरीकों का पता लगाया। दोनों पक्ष नई प्रौद्योगिकियों के सह-विकास और वर्तमान तथा नई प्रणालियों के सह-उत्पादन के अवसरों को चिन्हित करेंगे और दोनों देशों के रक्षा स्टार्ट-अप इकोसिस्टम के बीच सहयोग बढ़ाने की सुविधा प्रदान करेंगे। उन्होंने इन उद्देश्यों की दिशा में अमेरिका-भारत रक्षा औद्योगिक सहयोग के लिए एक रोडमैप तैयार किया जो अगले कुछ वर्षों के लिए नीति दिशा का मार्ग दर्शन करेगा।
दोनों पक्षों ने मजबूत और बहुआयामी द्विपक्षीय रक्षा सहयोग गतिविधियों की समीक्षा की और सहयोग की गति को बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की। उन्होंने हाल ही में डिफेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिफेंस स्पेस पर फोकस किये गए उद्घाटन संवादों का स्वागत किया। उन्होंने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने में उनके साझा हितों को देखते हुए क्षेत्रीय सुरक्षा के विषयों पर भी चर्चा की।
बैठक में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, रक्षा सचिव श्री गिरिधर अरमाने और रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव तथा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन  के अध्यक्ष डॉ समीर वी कामत सहित रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत से पहले मंत्री ऑस्टिन को तीनों सेनाओं की टुकड़ी ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अमेरिकी रक्षा मंत्री दो दिवसीय यात्रा पर 04 जून, 2023 को नई दिल्ली पहुंचे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने कारगिल विजय दिवस पर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कारगिल विजय दिवस पर हमारे देश की रक्षा करते हुए कारगिल में शहीद हुए सभी वीर योद्धाओं को अपनी श्रद्धांजलि दी है।
एक ट्वीट में, प्रधानमंत्री ने कहा;
"हम उनके बलिदानों को याद करते हैं।
हम उनके पराक्रम को याद करते हैं।
आज, कारगिल विजय दिवस पर हम उन सभी को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने हमारे देश की रक्षा करते हुए कारगिल में अपने प्राणों की आहूति दी। उनकी बहादुरी हमें हर दिन प्रेरणा देती है।
पिछले वर्ष के 'मन की बात' का एक अंश भी साझा कर रहा हूं।"
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण की नवीनतम स्थिति
पूरे देश में टीका लगाए गए स्वास्थ्यकर्मियों की कुल संख्या 3.81 लाख से अधिक हो गई है
एईएफआई का कोई भी गंभीर/गहन मामला सामने नहीं आया है
(बड़े और राष्ट्रव्यापी कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम के तीसरे दिन भी सफलतापूर्वक टीके लगाए गए। अस्थाई रिपोर्ट के अनुसार 7,704 सत्रों के माध्यम से आज तक कुल 3,81,305 लाभार्थियों को टीके लगाए जा चुके हैं। राष्ट्रव्यापी कोविड-19 टीकाकरण के तीसरे दिन सायं पांच बजे तक 1,48,266 लाभार्थियों को टीके लगाए जा चुके थे। इस बारे में अंतिम रिपोर्ट रात तक प्राप्त होगी।
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क्र.सं.
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राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
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टीके लगे लाभार्थियों की संख्या 
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1
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आंध्र प्रदेश
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9,758
|
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2
|
|
अरुणाचल प्रदेश
|
|
1,054
|
|
3
|
|
असम
|
|
1,822
|
|
4
|
|
बिहार
|
|
8,656
|
|
5
|
|
छत्तीसगढ़
|
|
4,459
|
|
6
|
|
दिल्ली
|
|
3,111
|
|
7
|
|
हरियाणा
|
|
3,486
|
|
8
|
|
हिमाचल प्रदेश
|
|
2,914
|
|
9
|
|
जम्मू-कश्मीर
|
|
1,139
|
|
10
|
|
झारखंड
|
|
2,687
|
|
11
|
|
कर्नाटक
|
|
36,888
|
|
12
|
|
केरल
|
|
7,070
|
|
13
|
|
लक्षद्वीप
|
|
180
|
|
14
|
|
मध्यप्रदेश
|
|
6,665
|
|
15
|
|
मणिपुर
|
|
291
|
|
16
|
|
मिजोरम
|
|
220
|
|
17
|
|
नगालैंड
|
|
864
|
|
18
|
|
ओडिशा
|
|
22,579
|
|
19
|
|
पुदुचेरी
|
|
183
|
|
20
|
|
पंजाब
|
|
1,882
|
|
21
|
|
तमिलनाडु
|
|
7,628
|
|
22
|
|
तेलंगाना
|
|
10,352
|
|
23
|
|
त्रिपुरा
|
|
1,211
|
|
24
|
|
उत्तराखंड
|
|
1,579
|
|
25
|
|
पश्चिम बंगाल
|
|
11,588
|
|
|
|
पूरे भारत में
|
|
1,48,266
टीकाकरण के बाद एक प्रतिकूल घटना  ऐसी अप्रत्याशित चिकित्सा घटनाएं जो टीकाकरण के बाद पैदा होती है, इसका वैक्सीन या टीकाकरण प्रक्रिया से संबंध हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अभी तक एईएफआई के 580 मामलों का पता चला है। इनमें से 7 लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। इनमें 3 मामले दिल्ली के हैं जिनमें 2 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, जबकि बेहोशी के एक मामले की मैक्स अस्पताल पटपड़गंज में निगरानी की जा रही है। उत्तराखंड में सामने आए एक एईएफआई के मामले में प्रभावित व्यक्ति की हालत स्थिर है। इस व्यक्ति की एम्स ऋषिकेश में निगरानी की जा रही है। छत्तीसगढ़ में एक व्यक्ति का सरकारी मेडिकल कॉलेज राजनंदगांव में इलाज चल रहा है। कर्नाटक के एईएफआई के दो मामलों में से एक व्यक्ति जिला अस्पताल चित्रदुर्ग की निगरानी में और दूसरा जनरल अस्पताल चैलकेरे, चित्रदुर्ग की निगरानी में है।
अभी तक मौत के दो मामलों का पता चला है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में 52 वर्षीय व्यक्ति की मौत हुई है  लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार इस मौत का टीकाकरण से कोई संबंध नहीं है। इस व्यक्ति की मौत कार्डियोपल्मोनरी बीमारी के कारण हुई थी। दूसरे जिस 43 वर्षीय व्यक्ति की मौत हुई है, वह कर्नाटक में बेल्लारी का निवासी था। उसे 16 जनवरी, 2021 को टीका लगाया गया था और आज उसकी मृत्यु हो गई। इस व्यक्ति की मौत का कारण कार्डियोपल्मोनरी फेल्योर के साथ एंटीरियर वॉल का संक्रमण था। इस व्यक्ति का आज विजयनगर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस बेल्लारी, कर्नाटक में पोस्टमार्टम हो रहा है।
गृह मंत्रालय
पदम पुरस्कार-2020 के लिए 16,000 से अधिक नामांकन प्राप्त, प्रक्रिया 15 सितंबर तक खुली रहेगी
पदम पुरस्कार-2020 के लिए ऑनलाइन नामांकन/अनुमोदन 1 मई, 2019 से शुरू हुआ था। नामांकन/अनुमोदन की अंतिम तिथि 15 सितंबर, 2019 तक है। पदम पुरस्कारों के लिए नामांकन/अनुमोदन केवल ऑनलाइन प्राप्त किए जायेंगे। नामांकन/अनुमोदन पदम पुरस्कार पोर्टल https://padmaawards.gov.in पर किये जाएं। पोर्टल पर अब तक 16,176 पंजीकरण हुए हैं, जिनमें से 12,884 नामांकन/अनुमोदन पूरे हो चुके हैं।
पदम पुरस्कार सभी क्षेत्रों/विषयों में विशिष्ट कार्य करने और अभूतपूर्व उपलब्धियां प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को दी जाती है। इसके लिए नस्ल, जाति, व्यवसाय, पद या लिंग से इतर सभी व्यक्ति पात्र हैं। उल्लेखनीय है कि डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को छोड़कर सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में काम करने वाले लोग पदम पुरस्कारों के लिए पात्र नहीं हैं।
केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, भारत रत्न और पदम विभूषण से सम्मानित व्यक्तियों तथा उत्कृष्टता संस्थानों से आग्रह किया गया है कि ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों की पहचान करने का प्रयास करें जिन्होंने शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं। आग्रह किया गया है कि महिलाओं, समाज के कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति/जनजाति, दिव्यांग व्यक्तियों और समाज की निस्वार्थ सेवा करने वाले प्रतिभाशाली व्यक्तियों पर खास ध्यान दिया जाए।
सभी नागरिक अपने स्वयं के नामांकन सहित नामांकन/अनुमोदन कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में उपरोक्त वेबसाइट पर दिए गए प्रारूप के अनुसार सूचना और विवरण दिया जाना है। जिसके तहत अनुमोदित व्यक्ति की विशिष्ट सेवाओं और अभूतपूर्व उपलब्धियों के बारे में अधिकतम 800 शब्दों में विवरण दिया जाना है।
इस संबंध में पूरा विवरण गृह मंत्रालय की वेबसाइट www.mha.gov.in पर ‘एवार्ड्स एंड मेडल्स’ शीर्षक में दिया गया है। इन पुरस्कारों से संबंधित नियमों की जानकारी https://padmaawards.gov.in/AboutAwards.aspx पर उपलब्ध है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 11 सितंबर को सरदारधाम भवन का लोकार्पण और सरदारधाम-द्वितीय चरण के कन्या छात्रावास के निर्माण के लिये भूमि पूजन करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 11 सितंबर, 2021 को सरदारधाम भवन का लोकार्पण करेंगे और सरदारधाम-द्वितीय चरण के कन्या छात्रावास के निर्माण के लिये भूमि पूजन करेंगे।
सरदारधाम समाज के कमजोर वर्ग के शैक्षिक और सामाजिक विकास व उनकी प्रगति की दिशा में काम करता रहा है। इसके साथ युवाओं को रोजगार अवसर भी प्रदान कर रहा है। सरदारधाम, अहमदाबाद में स्थित है, जहां छात्रों को आधुनिक और उत्कृष्ट सुविधायें प्रदान की जाती हैं। कन्या छात्रालय में दो हजार लड़कियों को हॉस्टल सुविधा मिलेगी। यह सविधा आर्थिक मानदण्डों से इतर सभी लड़कियों को मिलेगी।
इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री और उप-मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहेंगे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव, उद्योग और आंतरिक व्यापार सचिव और सचिव फार्मास्यूटिकल्स ने 29 राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के साथ बैठक की, जिससे सभी स्वास्थ्य सुविधाओं में पर्याप्त ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज एक वर्चुअल बैठक आयोजित की जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव, सचिव डीपीआईआईटी, सचिव फार्मास्यूटिकल्स, सचिव  ने हिस्सा लिया। इसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा नगर हवेली और दमन एवं दीव, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, ओडिशा, पंजाब, पुदुचेरी, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के राज्य स्वास्थ्य सचिवों और उद्योग सचिवों ने हिस्सा लिया।
इस बैठक का उद्देश्य इन राज्यों में सभी स्वास्थ्य सुविधाओं में पर्याप्त ऑक्सीजन की उपलब्धता और ऑक्सीजन को एक राज्य के भीतर और एक से दूसरे राज्य में ले जाना सुनिश्चित करना था क्योंकि इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
इस पर गौर किया गया कि असम राज्य में 11 टैंकर्स पूर्वोत्तर के ज्यादातर राज्यों में ऑक्सीजन की आपूर्ति करते हैं। राज्यों से कहा गया कि वे जरूरत का आकलन करते रहें और उस हिसाब से ज्यादा टैंकरों को काम पर लगाएं, ऑक्सीजन ले जाने वाले ऐसे दूसरे वाहनों को भी तैयार करें, समय कम लगने के लिए कदम उठाएं जिससे मरीजों को ऑक्सीजन की कमी का सामना न करना पड़े।
राज्यों को विशेष रूप से ये सलाह दी गई :-
- सुविधा/अस्पताल के हिसाब से ऑक्सीजन इन्वेंट्री प्रबंधन और समय पर फिर से आपूर्ति के लिए अग्रिम योजना तैयार रखें जिससे स्टॉक खत्म न हो।
- सुनिश्चित करें कि राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के बीच मेडिकल ऑक्सीजन की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध न लगाया जाए।
- शहरों के भीतर तरल चिकित्सा ऑक्सीजन  टैंकरों के लिए 'ग्रीन कॉरिडोर' का प्रावधान किया जाए।
- ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए क्रायोजेनिक टैंकरों की रियल टाइम निगरानी की जाए।
- अर्गोन और नाइट्रोजन ले जाने वाले टैंकरों को भी इस काम में लगाया जाए जिससे ऑक्सीजन पहुंचाने वाले वाहनों की संख्या बढ़ाई जा सके।
- ऑक्सीजन निर्माताओं के साथ ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए दीर्घकालिक निविदा/अनुबंध वाले अस्पतालों और संस्थानों को सम्मानित किए जाने की आवश्यकता है। राज्यों को ऑक्सीजन की मुक्त आवाजाही पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए।
- ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने के लिए निर्माताओं और आपूर्तिकर्ता के देय बिलों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करें।
- बिजली आपूर्ति के बुनियादी ढांचे में सुधार और ऑक्सीजन उत्पादन इकाइयों को निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करें।
- अस्पताल की भंडारण क्षमता में सुधार और उन एमएसएमई इकाइयों की पहचान करें, जिनकी भंडारण क्षमता का उपयोग ऑक्सीजन स्टोर करने के लिए किया जा सकता है।
- ऑक्सीजन की खपत का ऑडिट करें, सुनिश्चित करें कि ऑक्सीजन की जरूरत वाले मरीजों को ही यह दिया जाए और अस्पताल के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण रिसाव को रोका जाए।
- ऑक्सीजन को भरने के लिए सिलेंडर भेजते समय प्रोटोकॉल के अनुसार ऑक्सीजन सिलेंडर का उचित कीटाणुशोधन सुनिश्चित करें।
- ऑक्सीजन खरीद के लिए इस्पात संयंत्रों के साथ बेहतर समन्वय बनाएं क्योंकि इस्पात संयत्र लगभग 550 एमटी/दिन ऑक्सीजन उपलब्ध कराते हैं, जो ऑक्सीजन उत्पादकों के 6400 एमटी/दिन के अतिरिक्त है।
- औद्योगिक ऑक्सीजन का पहले से उत्पादन करने वालों के लिए मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन करने के लिए लाइसेंस देने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए।
आयुष
अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान और वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलिया ने आयुर्वेद के क्षेत्र में एक अकादमिक चेयर की नियुक्ति हेतु सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए
आयुष मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने आयुर्वेद के क्षेत्र में एक अकादमिक चेयर की नियुक्ति के लिए एनआईसीएम वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया के साथ वर्चुअल मोड में एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। आयुष मंत्रालय में सचिव वैद्य राजेश कोटेचा और ऑस्ट्रेलिया के व्यापार, पर्यटन तथा निवेश एवं विदेश मंत्री श्री डैन तेहान एमपी की उपस्थिति में, आयुष मंत्रालय के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के निदेशक प्रोफेसर तनुजा नेसारी और वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया के कुलपति एवं अध्यक्ष प्रोफेसर बार्नी ग्लोवर ने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए।
नया अकादमिक चेयर हर्बल औषधि तथा योग सहित, आयुर्वेद के क्षेत्र में अकादमिक और संबद्ध अनुसंधान गतिविधियों को शुरू करने के साथ-साथ शैक्षिक मानदंडों और अल्पकालिक/मध्यकालिक पाठ्यक्रमों तथा शैक्षिक मार्गनिर्देशों की रूपरेखा तैयार करेगा। यह चेयर आयुर्वेद पर कार्यशालाएं/सेमिनार/सम्मेलन भी आयोजित करेगा, ऑस्ट्रेलिया में आयुर्वेद प्रणालियों के सुरक्षित और प्रभावी उपयोग पर जोर देगा, आयुर्वेद पर अकादमिक और अनुसंधान पाठ्यक्रमों में उनकी ताकत और कमी की पहचान करेगा, अनुसंधान गतिविधियों को बढ़ावा देने सहित छात्रों को ट्यूटोरियल प्रदान करेगा। इसके अलावा, भारत में आयुर्वेद के क्षेत्र में नवाचार, पारंपरिक स्वास्थ्य सेवा में अच्छी तरह से साक्ष्य आधारित आयुर्वेद दवाओं के इस्तेमाल और एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए रणनीति विकसित करने के लिए, मजबूत ऑस्ट्रेलियाई नियामक ढांचे के भीतर आयुर्वेद से संबंधित अनुसंधान और नीति विकास शिक्षण में उत्कृष्टता को प्रदर्शित करने और बढ़ावा देने के लिए अकादमिक नेतृत्व प्रदान करेगा।
वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया के प्रति कुलपति प्रो. लिंडा टेलर और वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया के कुलपति एवं अध्यक्ष प्रो. बार्नी ग्लोवर ने स्वागत भाषण में कहा कि इस पहल से दोनों देशों को काफी फायदा होगा और अनुसंधान नवाचार और सहयोग को प्रोत्साहन मिलेगा तथा सामाजिक विकास में भी मदद मिलने के साथ-साथ आर्थिक विकास एवं लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा। सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने अपने मंत्रिस्तरीय उद्घाटन संबोधन में, चेयर के बारे में एमओयू की आवश्यकता पर जोर दिया और आयुष मंत्रालय के सहयोग तथा समर्थन का आश्वासन दिया।
यह आयुर्वेद अकादमिक चेयर वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी के वेस्ट मीड परिसर स्थित एनआईसीएम स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान में स्थापित होगा, जिसका कार्यकाल तीन साल की अवधि के लिए होगा। इस अकादमिक चेयर की स्थापना के लिए आयुष मंत्रालय और वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी द्वारा संयुक्त रूप से वित्तपोषण किया जाएगा और 2022 के प्रारंभ में इसके शुरू होने का अनुमान है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री एक अप्रैल, 2022 को छात्रों, उनके माता-पिता और शिक्षकों से “परीक्षा पे चर्चा” करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एक अप्रैल, 2022 को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित होने वाली “परीक्षा पे चर्चा” कार्यक्रम में छात्रों, उनके माता-पिता और शिक्षकों के साथ बातचीत करेंगे। वे तनाव-मुक्त परीक्षाओं पर बात करेंगे।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया हैः
“आईये, एक बार फिर तनाव-मुक्त परीक्षाओं पर बात करते हैं! ऊर्जावान #एक्ज़ाम-वॉरियर्स, उनके माता-पिता और शिक्षकों को एक अप्रैल को इस वर्ष की परीक्षा पे चर्चा में हिस्सा लेने का आह्वान।”