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आयुष
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय यूनानी चिकित्सा प्रणाली के विकास में सहायता देगा
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने पहली बार यूनानी चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए 45.34 करोड़ रुपये का अनुदान दिया
हैदराबाद, चेन्नई, लखनऊ, सिल्चर और बेंगलुरु में यूनानी चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय आयुष मंत्रालय के तहत यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद  और राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान  बेंगलुरु में यूनानी चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए सहयोग देगा। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने केंद्र प्रायोजित योजना  प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम  के तहत 45.34 करोड़ रुपये के अनुदान को मंजूरी दी है। इस योजना की सहायता से हैदराबाद, चेन्नई, लखनऊ, सिलचर और बेंगलुरु स्थानों पर यूनानी चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा।
हैदराबाद, चेन्नई, लखनऊ, सिलचर और बेंगलुरु में यूनानी चिकित्सा की विभिन्न सुविधाओं की स्थापना के लिए अनुदान स्वीकृत किया गया है। यूनानी चिकित्सा में अनुसंधान के लिए केंद्रीय परिषद  को कुल 35.52 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान , बेंगलुरु को 9.81 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।
हैदराबाद के राष्ट्रीय त्वचा रोग अनुसंधान संस्थान में यूनानी चिकित्सा में मौलिक अनुसंधान के लिए 16.05 करोड़ रुपये की लागत से यूनानी चिकित्सा अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी। मंत्रालय ने यूनानी चिकित्सा, चेन्नई के क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान में प्रीक्लिनिकल प्रयोगशाला सुविधा के लिए 8.15 करोड़ रुपये की लागत का प्रस्ताव दिया है। केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, लखनऊ में मस्कुलोस्केलेटल विकारों के लिए इलाज बित तदबीर  के एक केंद्र के लिए 8.55 करोड़ रुपये और रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन, सिलचर में त्वचा एवं जीवन शैली संबंधी विकारों के लिए इलाज बित तदबीर  के केंद्र के लिए 2.75 करोड़ रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया है।
बेंगलुरु के एनआईयूएम को मरीजों के परिचारकों के लिए विश्राम गृह की स्थापना के लिए 5.55 करोड़ रुपये और मॉडल यूनानी कॉस्मेटिक देखभाल के एक कौशल केंद्र, छोटे पैमाने पर यूनानी फार्मेसी और यूनानी कच्चे दवा भंडारण के लिए 4.26 करोड़ रुपये दिए जायेंगे।
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की अधिकार प्राप्त समिति ने 02 मार्च, 2023 को हुई अपनी बैठक में प्रस्तावों पर विचार किया था और चेन्नई, लखनऊ तथा सिलचर में इसकी तीन परियोजनाओं की कुल स्वीकृत लागत की पहली किस्त के रूप में सीसीआरयूएम को 4.86 करोड़ रुपये  पहले ही जारी किए जा चुके हैं। हैदराबाद के लिए सीसीआरयूएम परियोजना और एनआईयूएम, बेंगलुरू की परियोजनाओं का अनुदान एक बार उनकी डीपीआर स्वीकृत होने और अन्य तकनीकियों को अंतिम रूप देने के बाद जारी किया जाएगा। पीएमजेवीके एक क्षेत्र विकास कार्यक्रम है जिसके तहत चिह्न्ति क्षेत्रों में सामुदायिक बुनियादी ढांचे और बुनियादी सुविधाओं का निर्माण किया जा रहा है।
राष्ट्रपति सचिवालय
भारतीय रेल के परिवीक्षाधीन अधिकारियों ने राष्ट्रपति से मुलाकात की
रेल, सड़क, वायु और जल परिवहन के साथ अलग-अलग नहीं बल्कि समग्रता के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए : राष्ट्रपति मुर्मु
भारतीय रेल के 213 परिवीक्षाधीन अधिकारियों  के एक समूह ने आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात की।
परिवीक्षाधीन अधिकारियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि किसी भी वाणिज्यिक संगठन के विपरीत भारतीय रेल देश की सामाजिक जीवन रेखा है। यह आम लोगों के सपनों को पूरा करती है। इसके साथ-साथ, इसकी राष्ट्रव्यापी कनेक्टिविटी राष्ट्र की विविधता को दर्शाती है। उन्होंने यह जानकर प्रसन्नता व्यक्त की कि भारतीय रेल यात्रियों को यात्रा के यादगार अनुभव उपलब्ध कराने और भारतीयों तथा विदेशों से आने वाले आगंतुकों को भारतीय संस्कृति की विविधता की झलक दिखाने के लिए अपनी सेवाओं को अपग्रेड कर रही है।
राष्ट्रपति ने कहा कि रेलवे के बुनियादी ढांचे के विकास से देश की सामाजिक-आर्थिक प्रगति और विकास को काफी बढ़ावा मिला है। हरित प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए 'अमृत भारत स्टेशन योजना' के तहत रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास और विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराना एक बड़ी जन-केंद्रित पहल है जो पर्यटन गतिविधियों और आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि युवा अधिकारी आधुनिक हरित भारतीय रेलवे बनाने और एक विकसित राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
राष्ट्रपति ने अधिकारियों को समग्र रूप से परिवहन इकोसिस्टम में आवश्यक कौशल, ज्ञान और विशेषज्ञता हासिल करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि उन्हें देश के भीतर और अन्य देशों से भी सर्वोत्तम कार्य-प्रणालियों का अध्ययन करना चाहिए और उन्हें अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश को कुशल मल्टी-मॉडल परिवहन प्रणाली की आवश्यकता है, जिसके लिए रेल, सड़क, वायु और जल परिवहन के साथ अलग-अलग नहीं बल्कि समग्रता के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। उन्होंने भारतीय रेल के अधिकारियों से आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ तालमेल बनाकर काम करने का आग्रह किया।
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राष्ट्रपति सचिवालय
भारत की राष्ट्रपति ने ओडिशा के भुवनेश्वर स्थित ज्ञानप्रभा मिशन के स्थापना दिवस समारोह की गरिमा बढ़ाई
भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज  ओडिशा के भुवनेश्वर में ज्ञानप्रभा मिशन के स्थापना दिवस समारोह में हिस्सा लिया।
इस अवसर पर उन्होंने एक सभा को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने कहा कि मां की शक्ति व क्षमता को जगाने और एक स्वस्थ मानव समाज के निर्माण के उद्देश्य से स्थापित ज्ञानप्रभा मिशन के स्थापना दिवस समारोह में हिस्सा लेकर उन्हें प्रसन्नता हुई है। उन्होंने कहा कि यह गर्व की बात है कि इस मिशन का नाम परमहंस योगानंद जी की मां के नाम पर रखा गया है, जो उनकी प्रेरणा थीं।
राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे ऋषियों ने हमें माता, पिता, गुरु और अतिथि को भगवान के समान मानना सिखाया। लेकिन क्या हम इस शिक्षा को अपने जीवन में अपनाते हैं? यह एक बड़ा प्रश्न है। क्या बच्चे अपने माता-पिता की उचित देखभाल कर रहे हैं? आम तौर पर समाचार पत्रों में वृद्ध माता-पिता की दुखभरी कहानियां छपती हैं। उन्होंने कहा कि माता-पिता को भगवान कहना और उनके चित्रों की पूजा करना ही अध्यात्म नहीं है। उन्होंने कहा कि माता-पिता को भगवान कहना और उनके चित्रों की पूजा करना ही अध्यात्म नहीं है। माता-पिता का ख्याल रखना और उनका सम्मान करना जरूरी है। उन्होंने सभी से वरिष्ठ नागरिकों, बड़ों और रोगियों की सेवा को अपने जीवन-व्रत के रूप में अपनाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि यही मानव धर्म है।
उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि ज्ञानप्रभा मिशन 'क्रिया योग' को लोकप्रिय बनाने में सक्रिय है। राष्ट्रपति ने कहा कि रूप कोई भी हो- योग भारत की प्राचीन विज्ञान और आध्यात्मिक साधना है, जिसका उद्देश्य स्वस्थ मानव समाज का निर्माण करना है। एक स्वस्थ जीवन के लिए उपचार से बेहतर बचाव है। अगर हम 'योग-युक्त' रहते हैं, तो हम 'रोग-मुक्त' रह सकते हैं। योग के माध्यम से हम स्वस्थ शरीर और शांत मन प्राप्त कर सकते हैं। आज की दुनिया में भौतिकवादी प्रसन्नता पहुंच से बाहर नहीं है, लेकिन मन की शांति बहुतों की पहुंच से परे हो सकती है। उनके लिए योग ही मन की शांति को पाने का एकमात्र तरीका है।
राष्ट्रपति ने कहा कि हमारी भौतिकवादी अपेक्षाएं और आकांक्षाएं बढ़ रही हैं, लेकिन हम धीरे-धीरे अपने जीवन के आध्यात्मिक पक्ष से दूर होते जा रहे हैं। पृथ्वी के संसाधन सीमित हैं, लेकिन मनुष्य की इच्छाएं असीमित हैं। मौजूदा विश्व प्रकृति के असामान्य व्यवहार को देख रहा है, जो जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी के रूप में दिखता है। हमारी आने वाली पीढ़ी को एक सुरक्षित भविष्य देने के लिए प्रकृति के अनुकूल जीवन शैली अपनाना जरूरी है। भारतीय परंपरा में ब्रह्मांड एकरूप और अभिन्न है। मनुष्य इस ब्रह्माण्ड का एक छोटा सा हिस्सा मात्र है। हमने विज्ञान में चाहे कितनी भी प्रगति की हो, हम प्रकृति के मालिक नहीं, उसकी संतान हैं। हमें प्रकृति को लेकर कृतज्ञ होना चाहिए। हमें प्रकृति के अनुरूप जीवन शैली अपनानी चाहिए।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उप राष्ट्रपति ने रक्षा राज्य मंत्री को सिकंदराबाद छावनी क्षेत्र में बंद सड़कों का निरीक्षण करने का सुझाव दिया
उप राष्ट्रपति श्री एम.वेंकैया नायडू ने आज केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट को सिकंदराबाद छावनी क्षेत्र के आसपास की कॉलोनियों में रहने वाले हजारों लोगों को हो रही कठिनाई को देखते हुए, सार्वजनिक सड़कों को बंद करने के मामले की पड़ताल करने का सलाह दी है।
श्री नायडू ने इस मुद्दे का जिक्र उस समय किया जब नव नियुक्त मंत्री ने आज उप राष्ट्रपति निवास में उनसे मुलाकात की। उन्होंने मंत्री को सार्वजनिक सड़कों को बंद करने के मामले को विस्तार से देखने और लोगों को होने वाली कठिनाई को कम करने के लिए कदम उठाने का सुझाव दिया।
मुलाकात के दौरान इस मामले को लेकर श्री नायडू ने तेलंगाना सरकार द्वारा रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह को हाल ही में लिखे गए एक पत्र का भी उल्लेख किया। मंत्री ने उपराष्ट्रपति को मामले की पड़ताल करने और लोगों की चिंताओं को दूर करने का आश्वासन दिया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के लोगों को राज्य के स्थापना दिवस पर बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस पर राज्य के निवासियों को बधाई दी है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः
"छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस पर राज्य के सभी लोगों को हार्दिक बधाई। मेरी कामना है कि लोकगीत, लोक-नृत्य और कला-संस्कृति के लिए विशिष्ट पहचान रखने वाला यह प्रदेश प्रगति के नए मानदंड स्थापित करे।"
एमजी/एएम/एकेपी
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महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
जम्मू-कश्मीर में विशेष पहुंच कार्यक्रम के तीसरे दिन की शुरुआत
सुश्री देबाश्री चौधरी ने कहा कि लोगों से मिलने और उनकी जरूरतों को समझने का अवसर मिला है
महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सुश्री देबाश्री चौधरी ने आज कहा कि केन्द्र सरकार का उद्देश्य सुशासन को बढ़ावा देना, रोजगार पैदा करना और जम्मू-कश्मीर के नागरिकों की सभी लाभार्थी उन्मुख योजनाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना है। जम्मू-कश्मीर और इसके लोगों के समग्र विकास के लिए अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने के बारे में जानकारी का प्रसार करने हेतु केन्द्र सरकार के विशेष सार्वजनिक पहुंच कार्यक्रम के तीसरे दिन मारह, जम्मू में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए सुश्री देबाश्री चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने चुने हुए प्रीतिनिधियों को लोगों से मिलने और उनकी जरूरतों को समझने का एक बड़ा अवसर प्रदान किया है।
उन्होंने यह भी कहा कि जम्मू-कश्मीर में विकासात्मक कार्यों के लिए सभी लंबित अनुमोदनों को मंजूरी दे दी गई है। किसानों को उनकी फसलों को हुए नुकसान के लिए मुआवजा दिया गया है और पीएमजीएसवाई के तहत कई हजार किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ है। उन्होंने कहा कि सभी केन्द्र प्रायोजित योजनाओं और कार्यक्रमों को जम्मू-कश्मीर में सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाएगी।
सुश्री देबाश्री चौधरी ने कहा कि एकीकृत बाल विकास सेवाएं केन्द्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है जिसके तहत बच्चों और उनकी माताओं को खाना, पूर्व-स्कूल शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। उन्होंने यह भी बताया कि मिड-डे-मील, पल्स पोलियों, बाल संरक्षण और विकास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सहित अन्य केन्द्र प्रायोजित योजनाएं अगर इस केन्द्र शासित प्रदेश में उचित रूप से लागू की जाएं तो ये यहां के लोगों के लिए बड़ा बदलाव ला सकती हैं।
कुछ केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की जानकारी देते हुए मंत्री महोदया ने कहा कि जम्मू–कश्मीर में स्वच्छ भारत के तहत 2.5 लाख शौचालयों का निर्माण किया गया है। उज्ज्वला योजना शत-प्रतिशत लक्ष्य पर पहुंच गई है, आयुष्मान भारत योजना के तहत छह महीनों से भी कम समय में 3.5 लाख गोल्डन कार्ड बांटे गए हैं। इसके अलावा दिव्यांगजनों और विधवाओं के लिए पेंशनों का वितरण जो वर्ष 2018 में 62 प्रतिशत था वे आज बढ़कर 80 प्रतिशत हो गया है।
उन्होंने कहा कि जमीनीस्तर पर लोकतंत्र जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए समय की जरूरत है। उन्होंने यह दोहराया कि जम्मू-कश्मीर में खंड विकास परिषद के चुनाव आयोजित करना एक ऐतिहासिक कदम था जिसने लोगों को सशक्त किया और स्थानीय शासन में निर्णय लेने में समर्थ बनाया। उन्होंने यह भी कहा कि वर्ष 2018 में आयोजित पंचायत चुनाव ने विभिन्न चुनौतियों के बावजूद यह सिद्ध किया है कि जम्मू–कश्मीर हर क्षेत्र में विकास चाहता है और सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों में विश्वास रखता है।
अपनी यात्रा के दौरान सुश्री देबाश्री चौधरी ने मचैनी-दोमना से चिब्बा चौक और गजांसू से लोहरीचक रथाना तक दो सड़क परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों ने भी महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सुश्री देबाश्री चौधरी से मुलाकात की और अपनी मांगों और समस्याओं के बारे में ज्ञापन सौंपे। उनकी मांगों में दिव्यांग समुदाय के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण कोटा और अलग स्कूल तथा अन्य वे सुविधाएं भी शामिल हैं जो अन्य राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में दिव्यांगजनों के लिए लागू हैं।
जल शक्ति मंत्रालय
मध्य प्रदेश के गाँव में नल से घर तक पहुंचा पानी: गांव वालों ने खुशी में मनाया 'जल उत्सव'
घर में नल से पानी आता देख चार वर्ष की नन्हीं सी मुस्कान का चेहरा खुशी से खिल उठा है। उसने अपने जीवन में पहली बार नल से पानी आते देखा है। एक ओर जहां उसकी मां के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं और वह इस खुशी में नल की पूजा करने की तैयारी में जुट गई है। नन्हीं मुस्कान के सब्र का बांध टूट रहा है और वह नल खोलने की जिद कर रही है ताकि उसमें से निकलते पानी की धार का आनंद ले सके। आखिरकार नल खुला और पानी की मोटी धार देख मुस्कान तालियां बजाते हुए यह कह झूम उठी कि अब वह खेलते समय भी आराम से नल पर जाकर पानी पी सकेगी और इसके लिए उसे अपनी मां को परेशान नहीं करना पड़ेगा। मुस्कान के साथ ही उसकी मां के लिए भी यह बड़ी खुशी का मौका है। उसके लिए घर में नल से पानी आने का मतलब बच्चों का बेहतर स्वास्थ्य और खुद के लिए अपना काफी कीमतीसमय बचा पाना है।
यह वाकया है मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले के दमेहदी गांव का जहां 15 जनवरी को घरों में नल से पानी आने की खुशी में गांववासियों ने जल उत्सव मनाया। पूरे गांव को रंगोली और फूलों से सजाया गया था। सभी लोगों ने अच्छे कपड़े और अपने जनजातीय क्षेत्र के पारंपरिक गहने पहन रखे थे। इस मौके पर आदिवासी नृत्य और संगीत का आयोजन भी किया गया। पूरा गांव खुशी से सराबोर था।
जन जातीय बहुल क्षेत्र के इस गांव में पेय जल की समस्या हमेशा से रही है लेकिन घरों में नल का पानी आ जाने से अब यहां के लोगों को दोगुनी खुशी मिल रही है। एक तो यह कि उनका जीवन अब आसान हो गया है। दूसरा यह कि जिस नर्मदा नदी को वह पूजते आएं उसका पानी नल के जरिए उनके घरों तक पहुंच रहा है। यही वजह है कि नल के आगे महिलाएं सिर झुकाकर उसकी पूजा करती दिखाई दीं। गांव की एक महिला यह कहते सुनी गई “मैं आज खुद को सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूं क्योंकि मां नर्मदा  आज मुझे आर्शीवाद देने के लिए मेरे दरवाजे तक आ गई हैं”।.
केंद्र सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम जल जीवन मिशन , देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवारों में सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित कर रहा है। इस अभियान के तहत भागीदारी के माध्यम से हर घर के लिए सुरक्षित और स्थायी रूप से जल आपूर्ति सुनिश्चित करने की परिकल्पना की गई है। इस संदर्भ में मध्य प्रदेश जल निगम 34 जिलों में लगभग 6,896 गाँवों में 58 मल्टी विलेज स्कीमों  को लागू कर रहा हैताकि वर्ष भर पीने और अन्य घरेलू उद्देश्यों के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। मिशन को आगे बढ़ाने के प्रयासों के तहत 15 जनवरी, 2021 को पुष्पराजगढ़ ब्लॉक में दमेहदी -1 मुटी ग्रामीण जल योजना कार्यान्वित कर दी गई है। एमवीएस अनूपपुर जिले में स्थित है जिसमें 74 गाँव हैं।
जल जीवन मिशन का उद्धेश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नियमित रूप से लंबे समय तक पर्याप्त मात्रा में पीने के पानी की आपूर्ति किफायती दरों पर करना है ताकि ग्रामीण समुदाय के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके। मध्य प्रदेश में, नल कनेक्शन के माध्यम से पाइपलाइन जल आपूर्ति का दायरा बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने 2024 तक हर घर जल कार्यक्रम के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को इससे जोड़ने की तैयारी की है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर का दौरा ही विशेष अभियान 2.0 के तहत डीडीके अहमदाबाद की सफलता की गाथा के पीछे का राज है
स्वच्छता अभियान और लंबित मामलों के निपटान के लिए विशेष अभियान  2.0 के तहत माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 29 सितंबर, 2022 को दूरदर्शन केंद्र अहमदाबाद का दौरा किया था। इस दौरे की खबर मिलते ही मंत्रालय के अधिकारियों में इस अभियान को अत्यंत सफल बनाने के लिए जबरदस्त उत्साह उत्पन्न हो गया है। उनके दौरे से अत्यंत उत्साहित डीडीके अहमदाबाद ने एससीपीडीएम 2.0 के तहत निम्नलिखित उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल होने की सूचना दी है:
संघ लोक सेवा आयोग
सीआईएसएफ एसी  लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पेटिटिव एग्जामिनेशन, 2020
संघ लोक सेवा आयोग  की ओर से 01.03.200 को सीआईएसएफ एससी  लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटेटिव एग्जाम 2020 के लिए आयोजित लिखित परीक्षा के परिणामों के आधार पर निम्न अनुक्रमांक वाले उम्मीदवारों ने शारीरिक मानकों/शारीरिक दक्षता टेस्ट और चिकित्सा मानक परीक्षण के लिए सफलता प्राप्त की है। एक उम्मीदवार  का परिणाम माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली के आदेश पर रोक दिया गया है।
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल  द्वारा आयोजित किए जाने वाले शारीरिक मानक/शारीरिक दक्षता टेस्ट और मेडिकल मानक टेस्ट की तिथि, समय और स्थान के बारे में उम्मीदवारों को सूचित किया जाएगा। अगर किसी स्थिति में जिस उम्मीदवार का नाम इस सूची में है और उसे टेस्ट के संबंध में उसे कोई सूचना नहीं पा रही है वह फौरन सीआईएसएफ के अधिकारियों से संपर्क करे।
परीक्षा से संबंधित अंक और अन्य विवरण अंतिम परिणाम के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के भीतर आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे, यानी यूपीएससी द्वारा साक्षात्कार आयोजित करने के बाद और 30 दिनों की अवधि के लिए यूपीएससी की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा।
उम्मीदवारों को यह सलाह भी दी जाती है कि अगर उनके पता में किसी तरह का बदलाव है तो तुरंत सीआईएसएफ प्राधिकारियों से, हेडक्वाटर्सः डीजी, सीआईएसएफ, ब्लॉक नंबर 13, सीजीओ कॉम्पलैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 पर संपर्क करें।
परीक्षा परिणाम जानने के लिए यहां क्लिक करें:
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिव्यांगजन व वरिष्ठ नागरिकों के लिए 'सामाजिक अधिकारिता शिविर' को आयोजित व 'एक एकीकृत मोबाइल सेवा वितरण वाहन' को शुरू करेगा
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की एडीपीआई योजना के तहत 'दिव्यांगजन' और ‘राष्ट्रीय वयोश्री योजना’  के तहत वरिष्ठ नागरिकों को सहायता व सहायक उपकरणों के वितरण के लिए एक 'सामाजिक अधिकारिता शिविर' का आयोजन 13 फरवरी, 2022 को दोपहर 12 बजे मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, संख्या -01 में किया जाएगा। इस शिविर का आयोजन दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग , एलिम्को और जिला प्रशासन छतरपुर की सहभागिता में करेगा।
कोविड-19 महामारी के मद्देनजर तैयार विभाग की मानक संचालन प्रक्रिया  का पालन करते हुए प्रखण्ड/पंचायत स्तर पर 1391 दिव्यांगजन और 553 वरिष्ठ नागरिकों को 2.33 करोड़ रुपये मूल्य के कुल 5286 सहायता व सहायक उपकरण नि:शुल्क वितरित किए जाएंगे।
माननीय केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार इस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। इसमें केंद्रीय मंत्री 'एक एकीकृत मोबाइल सेवा वितरण वाहन' को भी हरी झंडी दिखाएंगे। इस वाहन को एलिम्को ने "बिक्री के बाद सेवा" प्रदान करने व सहायता और सहायक उपकरणों के उपयोग पर जागरूकता अभियान चलाने के लिए विकसित किया है। इसके अलावा भारत सरकार की एडीआईपी/आरवीवाई योजना के तहत उन जिलों में जहां हालिया दिनों में दिव्यांगजन व वरिष्ठ नागरिकों को सहायता और सहायक उपकरणों का वितरण किया गया है, प्रोस्थेटिक्स व ऑर्थोटिक्स उपकरणों के लिए उसी स्थान पर मरम्मत/सुधार/समायोजन व फिटिंग की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की जाएगी।
इस समारोह की अध्यक्षता मध्य प्रदेश के बादामलहेड़ा से विधायक और मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के अध्यक्ष श्री प्रद्युम्न सिंह लोधी करेंगे। वहीं, इस कार्यक्रम में एलिम्को के सीएमडी श्री राजन सहगल, एलिम्को और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे।
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने चौथे चरण के दिल्ली मेट्रो के तीन प्राथमिकता कॉरीडोरों के लिए वित्तपोषण  स्वरूप में संशोधन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने चौथे चरण के दिल्ली मेट्रो के तीन प्राथमिकता कॉरीडोरों के लिए वित्तपोषण स्वरूप में संशोधन को मंजूरी दे दी है। ये तीन प्राथमिकता कॉरीडोर  एरोसिटी से तुगलकाबाद,  आर.के. आश्रम से जनकपुरी  और  मुकुंदपुर-मौजपुर हैं। इसके संबंध में जमीन की कीमत में साझेदारी भारत सरकार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार के बीच 50:50 के अनुपात में होगी। यह साझेदारी मेट्रो रेल नीति, 2017 के संशोधनों के आधार पर है, जो 6 सितंबर, 2019 के उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुरूप केवल दिल्ली में लागू होगी।
24,948.65 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है। भारत सरकार का योगदान मौजूदा 4,154.20 करोड़ रुपये से बढ़कर 4,643.638 करोड़ रुपये हो गया है, जिसके फलस्वरूप 489.438 करोड़ रुपये की शुद्ध बढ़ोतरी हुई है। डीएमआरसी द्वारा पुनर्भुगतान किए जाने वाले द्विपक्षीय/बहुपक्षीय एजेंसियों से प्राप्त बाहरी ऋण की कुल रकम मौजूदा 11,462.60 करोड़ रुपये से बढ़कर 12,930.914 करोड़ रुपये हो गई है। इस प्रकार कुल 1,468.314 करोड़ रुपये की शुद्ध बढ़ोतरी हुई है।
पृष्ठभूमिः
दिल्ली मेट्रो चरण-IV परियोजना के तीन प्राथमिकता कॉरीडोरों को भारत सरकार ने मार्च 2019 में मंजूर किया था, जिसकी कार्यपूर्णतः लागत 24,948.65 करोड़ रुपये थी। वित्त पोषण के स्वरूप को मेट्रो रेल नीति, 2017 के प्रावधानों के अनुरूप रखा गया। अप्रैल 2019 में जीएनसीटीडी ने डीएमआरसी को निर्देश दिया था कि जब तक आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय उनके द्वारा स्वीकृति के आधार पर लागत की साझेदारी के स्वरूप में संशोधन नहीं कर देता, तब तक स्वीकृत कॉरीडोरों पर काम शुरू नहीं किया जाए।
उच्चतम न्यायालय के दखल के बाद जुलाई 2019 में कार्य शुरू किया गया। उच्चतम न्यायालय ने 6 सितंबर, 2019 के अपने आदेश में मेट्रो रेल नीति, 2017 के प्रावधानों को वैध ठहराया था। ये प्रावधान परिचालन नुकसानों को सहन करने, बाहरी ऋण के पुनर्भुगतान तथा स्पेशल पर्पज व्हीकल  के विफल होने के मामले में राज्य द्वारा मौद्रिक उतार-चढ़ाव लागत से सम्बंधित थे। उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया है कि केवल दिल्ली के मामले में नीति के संशोधन लागू किए जाएं और जमीन की कीमत को केन्द्र सरकार तथा जीएनसीटीडी के बीच 50:50 के अनुपात में वहन किया जाए। मेट्रो रेल नीति, 2017 के सम्बंधित पैराग्राफ में भी तदनुसार संशोधन किया गया है।
मंत्रिमण्डल
कैबिनेट ने 850 मेगावाट की रतले पनबिजली परियोजना के लिए 5281.94 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर स्थित 850 मेगावाट की रतले पनबिजली  परियोजना के लिए 5281.94 करोड़ रुपये के निवेश को अपनी मंजूरी दे दी है। यह निवेश राष्ट्रीय जल विद्युत निगम  और जम्मू-कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम लिमिटेड  की क्रमशः 51% और 49% हिस्सेदारी वाली एक नई संयुक्त उद्यम कंपनी  द्वारा किया जाएगा।
मुख्य विशेषताएं
भारत सरकार भी रतले एचई परियोजना  के निर्माण के लिए गठित की जाने वाली संयुक्त उद्यम कंपनी में जेकेएसपीडीसी के इक्विटी योगदान के लिए 776.44 करोड़ रुपये का अनुदान प्रदान करके केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर को आवश्यक सहयोग दे रही है। एनएचपीसी अपने आंतरिक संसाधनों से 808.14 करोड़ रुपये की अपनी इक्विटी का निवेश करेगी। रतले पनबिजली परियोजना को 60 माह की अवधि के भीतर चालू किया जाएगा। इस परियोजना से उत्पन्न बिजली दरअसल ग्रिड को संतुलन प्रदान करने में मदद करेगी और इसके साथ ही इससे बिजली आपूर्ति की स्थिति में सुधार होगा।
कार्यान्वयन रणनीति
परियोजना को व्यवहार्य या लाभप्रद बनाने के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की सरकार इस परियोजना के चालू होने के बाद 10 साल तक जल उपयोग शुल्क लगाने से छूट देगी, जीएसटी  में राज्य की हिस्सेदारी की प्रतिपूर्ति करेगी, और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर को मिलने वाली मुफ्त बिजली में न्यूनीकरन तरीके से छूट देगी, अर्थात केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर को मिलने वाली मुफ्त बिजली इस परियोजना के चालू होने के बाद पहले साल में 1% होगी और प्रति वर्ष 1% की दर से बढ़कर 12वें साल में 12% हो जाएगी।
उद्देश्य
इस परियोजना की निर्माण संबंधी गतिविधियों के परिणामस्वरूप लगभग 4000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा और इसके साथ ही यह परियोजना केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास में अहम योगदान देगी। इसके अलावा, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर 5289 करोड़ रुपये की मुफ्त बिजली पाने के साथ-साथ 40 वर्षों के परियोजना जीवन चक्र के दौरान रतले पनबिजली परियोजना से 9581 करोड़ रुपये के जल उपयोग शुल्क के माध्यम से लाभान्वित होगा।