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संस्कृति मंत्रालय
केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री  श्री प्रहलाद सिंह कल नई दिल्ली में "डिजिटल भारत डिजिटल संस्कृति" कार्यक्रम में सीसीआरटी ई-पोर्टल और यूट्यूब चैनल का उद्घाटन करेंगे
केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री  श्री प्रहलाद सिंह कल दिल्ली के द्वारका स्थित सीसीआरटी हेड क्वाटर में राष्ट्रीय सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र  द्वारा आयोजित “डिजिटल भारत - डिजिटल संस्कृत” कार्यक्रम में भाग लेंगे। भारत को एक नए डिजिटल शिखर पर ले जाने और हमारी संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्रीय मंत्री सीसीआरटी ई-पोर्टल और यूट्यूब चैनल  का उद्घाटन करेंगे।
भारत के अल्प ज्ञात स्थानों और उनकी ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी संस्कृति के अज्ञात पहलुओं का पता लगाने और समझने के लिए सीसीआरटी ने "अनटोल्ड टेल्स ऑफ इंडियाज़ सिटीज" श्रृंखला नाम से पुस्तकों का प्रकाशन शुरू किया है। श्री जीवन सिंह ठाकुर द्वारा लिखित और सीसीआरटी द्वारा इस श्रृंखला में प्रकाशित ‘देवास की सांस्कृतिक परम्परा’ नामक इस पुस्तक का विमोचन केन्द्रीय मंत्री द्वारा किया जाएगा।
विभिन्न क्षेत्रीय संस्कृतियों का ज्ञान भारतीय परंपराओं की समझ उपलब्ध कराता है। सीसीआरटी ने इस उद्देश्य के साथ एक वृत्तचित्र "रहस" का निर्माण किया है। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ की रासलीला पर आधारित सीसीआरटी द्वारा निर्मित और श्री सुनील शुक्ला द्वारा निर्देशित फिल्म 'रहस' की एक संक्षिप्त प्रस्तुति होगी। कार्यक्रम में सीसीआरटी के छात्रवृत्ति धारकों द्वारा सांस्कृतिक प्रदर्शन किए जाएंगे जिसमें नृत्य, संगीत और गायन की लाइव प्रस्तुति शामिल होगी। स्वागत भाषण सीसीआरटी चेयरपर्सन डॉ. हेमलता एस मोहन द्वारा दिया जाएगा जबकि निदेशक प्रभारी श्री ऋषि कुमार वशिष्ठ इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 वैक्सीन की उपलब्धता पर अपडेट
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की 87.25 करोड़ से अधिक खुराकें उपलब्ध कराई गई
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास वैक्सीन की पांच करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल की हुई खुराकें मौजूद
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा बढ़ाने और टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीकों की सर्व-उपलब्धता का नया दौर 21 जून, 2021 से शुरू किया गया है। टीकाकरण अभियान को अधिक से अधिक वैक्सीन की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की गई, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निशुल्क कोविड वैक्सीन प्रदान करके उन्हें समर्थन दे रही है। टीकों की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार वैक्सीन निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर उन्हें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निशुल्क प्रदान करेगी।
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वैक्सीन की खुराक
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एक अक्टूबर, 2021 तक
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अब तक हुई आपूर्ति
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87,25,58,985
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अतिरिक्त खुराकें उपलब्ध
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5,00,47,650
केंद्र सरकार द्वारा सभी प्रकार के स्रोतों से अब तक वैक्सीन की 87.25 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सरकारी स्रोत  और राज्यों द्वारा सीधी खरीद प्रक्रिया के जरिये प्रदान की गई हैं।
राज्यों के पास वैक्सीन की पांच करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल की हुई खुराकें मौजूद हैं, जिन्हें लगाया जाना है।
एमजी/एएम/एकेपी
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युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने केआईवाईजी 2021 सम्मेलन में खेल विज्ञान की जरूरत पर जोर देते हुए कहा, "विश्व स्तर के प्रदर्शन के लिए स्पोर्ट्स साइंस और बायोमैकेनिक्स जरूरी"
ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा सोमवार को राष्ट्रीय खेल विज्ञान और अनुसंधान केंद्र  के सत्र "एथलेटिक्स में ओलंपिक स्वर्ण- एक अरब लोगों का सपना पूरा हुआ और मेरी यात्रा," के मुख्य वक्ता थे जहां उन्होंने न केवल अपनी ओलंपिक यात्रा के बारे में बात की बल्कि यह भी बताया कि कैसे भारत में खेल समग्र रूप से विकसित हुए हैं, खासकर जब खेल विज्ञान और बायोमैकेनिक्स की बात आती है।
नीरज वर्तमान में आगामी एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप और राष्ट्रमंडल खेलों  के लिए फिनलैंड में प्रशिक्षण ले रहे हैं और उन्होंने इस ऑनलाइन सत्र में भाग लिया और कहा कि खेल विज्ञान और बायोमैकेनिक्स के तकनीकी ज्ञान के साथ एक टीम होने से एक एथलीट के रूप में विकसित होने और विश्व स्तर का प्रदर्शन करने में मदद मिलती है।
उन्होंने कहा, "मेरा मानना है कि एक विश्व स्तरीय प्रदर्शन देने में सक्षम होने के लिए, खेल विज्ञान और बायोमैकेनिक्स जैसी चीजें आपके नियमित प्रशिक्षण के साथ बहुत मायने रखती हैं। इसके अलावा, खेल विज्ञान का ज्ञान होने से आपको पोषण, आहार, रिकवरी और बायोमैकेनिक्स जैसी चीजों को तकनीकी रूप से समझने में भी मदद मिलती है। यह सब और अधिक समझने के बाद ही हम एक एथलीट और एक प्रतियोगी के रूप में आगे बढ़ सकते हैं। यह मेरे लिए यहां  और एनएसएनआईएस पटियाला में है, जहां मैं धीरे-धीरे इस सब के बारे में सीखता हूं और इस तरह एक खिलाड़ी के रूप में प्रगति करने में सक्षम हूं। इसलिए खेल विज्ञान और बायोमैकेनिक्स का ज्ञान होने से बहुत मदद मिलती है।”
हरियाणा सरकार, भारतीय खेल प्राधिकरण  और खेल विज्ञान और विश्लेषिकी केंद्र, आईआईटी मद्रास के सहयोग से एनसीएसएसआर "युवा खेलों में उच्च प्रदर्शन के लिए अभिनव तकनीकी और खेल विज्ञान अभ्यास" पर दो दिवसीय सम्मेलन की मेजबानी पंचकूला में चल रहे एसबीआई खेलो इंडिया यूथ गेम्स  में कर रहा है।
यह पहली बार है कि युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने इतनी बड़ी पहल की है और देश में खेल विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए एनसीएसएसआर की स्थापना की है। विशेष रूप से खेलो इंडिया यूथ गेम्स जैसे आयोजन का उपयोग करके इसे और बढ़ाया जा रहा है।
एनसीएसएसआर प्लेटफॉर्म के साथ, मंत्रालय का उद्देश्य खिलाड़ियों को न केवल उनके प्रदर्शन में सुधार करने में मदद करना है, बल्कि उन्हें चोट से भी बचाना है। इस पहल को शुरू करने के लिए खेल मंत्रालय पहले ही खेल विज्ञान विशेषज्ञों के लिए 400 पद सृजित कर चुका है, जिनमें से 250 पहले से ही भारतीय खेल प्राधिकरण के साथ काम कर रहे हैं। एनसीएसएसआर हब और स्पोक मॉडल में कार्य करेगा जहां देश भर के एसएआई केंद्र एनसीएसएसआर के प्रधान कार्यालय में एथलीटों के बारे में स्पोक और इनपुट डेटा के रूप में कार्य करेंगे जो एथलीट के प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए डेटा के अनुसंधान और विश्लेषण के लिए केंद्र के रूप में कार्य करेगा।
एनसीएसएसआर में नीरज के सत्र से ठीक पहले, एसएआई ने आईआईटी-मद्रास के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए, जहाँ आईआईटी-एम अब देश में एथलीट्स के विकास के लिए अपनी तकनीक और बायोमैकेनिक्स विशेषज्ञता इनपुट प्रदान करेगा। पहले दिन के सत्रों में अंजू बॉबी जॉर्ज, शक्ति सिंह, राधाकृष्णन नायर जैसे प्रख्यात खिलाड़ियों और कोचों और प्रोफेसर महेश पंचगनुला, डीन, पूर्व छात्र और कॉर्पोरेट रिलेशन्स, आईआईटी मद्रास और डॉ. विभु नायक, निदेशक, एनसीएसएसआर, एसएआई जैसे प्रमुख प्रोफेसरों ने भी भाग लिया।
एमजी/एमए/पीके
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वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
श्री पीयूष गोयल ने तीसरे राष्ट्रीय सार्वजनिक क्रय सम्मेलन का उद्घाटन किया
उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता से कभी समझौता नहीं होना चाहिए : श्री पीयूष गोयल
जीईएम प्लेटफॉर्म आम आदमी के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए : श्री पीयूष गोयल
केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग तथा रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल ने वाणिज्य एवं उद्योग राज्यमंत्री श्री सोम प्रकाश के साथ आज नई दिल्ली में तीसरे राष्ट्रीय सार्वजनिक क्रय सम्मेलन का उद्घाटन किया। भारतीय उद्योग परिसंघ  के सहयोग से गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस  द्वारा दो दिनों तक चलने वाला यह सम्मेलन आयोजित किया गया है।
अपने उद्घाटन भाषण में श्री पीयूष गोयल ने कहा कि जीईएम गति, कौशल और मापन का प्रतीक है, जो किसी ई-मार्केटप्लेस प्लेटफॉर्म में अनिवार्य है। श्री गोयल ने कहा कि जीईएम खुलापन, निष्पक्षता और समावेशन के तीन स्तंभों पर आधारित है तथा यह एक सचमुच पारदर्शी ई-मार्केटप्लेस का प्रतीक है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि इस सम्मेलन के दौरान जीईएम के भविष्य के लिए एक दिशा-निर्देश लागू किया जाएगा, जो भारत सरकार का, राज्य सरकारों के सभी मंत्रालयों एवं विभागों तथा स्थानीय निकायों के लिए सभी सरकारी क्रय को एक साथ जोड़ देगा। उन्होंने यह भी आशा व्यक्त की कि दो दिन के विचार-विमर्श के दौरान एक कार्रवाई योग्य कार्य सूची उभर कर सामने आएगी, जिससे भविष्य में जीईएम पोर्टल पर निविदाओं के रूप में कार्य अनुबंधों की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके अलावा, उन्होंने मांग करते हुए कहा कि जीईएम पोर्टल को अगले स्तर तक ले जाने के क्रम में, इसका परीक्षण किया जा सकेगा कि किस प्रकार सार्वजनिक उपक्रमों, मंत्रालयों एवं विभागों के संविदाकारों और उप-संविदाकारों द्वारा जीईएम प्लेटफॉर्म से क्रय की सुविधा मिलेगी।
श्री पीयूष गोयल ने दो दिन के सम्मेलन के लिए हजारों पंजीकृत संगठनों से सुझावों का स्वागत किया।
इस कार्यक्रम के दौरान भागीदारों एवं दर्शकों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिक सामग्रियों, सड़क सुरक्षा उपकरण, सुरक्षा, फर्नीचर सामग्रियों, खेल सामग्रियों, स्वास्थ्य देखभाल सामग्रियों, दूरसंचार, जीआईएस समाधानों, घरेलू सामानों और माल ढुलाई सेवाओं से जुड़े 62 स्टॉल लगाये गये हैं।
इस अवसर पर जीईएम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री तल्लीन कुमार और जीईएम तथा वाणिज्य विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
उद्घाटन सत्र के दौरान जीईएम पुरस्कार भी प्रदान किये गये। सुपर बायर, राईजिंग बायर और मोस्ट कम्पलायंट बायर की श्रेणियों में केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्यों तथा सार्वजनिक उपक्रमों को पुरस्कृत किया गया। विक्रेताओं को भी सुपर सेलर, सेलर विद मोस्ट ऑर्डर, सुपर सेलर , सेलर विद मोस्ट ऑर्डर  और मोस्ट प्रोमिसिंग स्टार्टअप श्रेणियों में पुरस्कृत किया गया।
पुरस्कारों के विवरण के लिए यहां क्लिक करें :
रेल मंत्रालय
राष्ट्रपति ने विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक और सराहनीय सेवाओं के लिए आरपीएफ/आरपीएसएफ कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया
दक्षिण-पूर्व रेलवे के प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त श्री डी.बी. कसार को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक  से सम्मानित किया
स्वतंत्रता दिवस, 2020 के अवसर पर राष्ट्रपति ने निम्नलिखित आरपीएफ/आरपीएसएफ कर्मियों को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक और सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से सम्मानित कियाः-
विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक :
- श्री डी.बी. कसार, प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त, दक्षिण-पूर्व रेलवे
सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक  :
1. श्री संतोष एन. चंद्रन, डीआईजी/आरएंडटी, रेलवे बोर्ड
2. श्री राजेंद्र रूपनवार, वरिष्ठ डीएससी/पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे
3. सुश्री सारिका मोहन, वरिष्ठ डीएससी/उत्तर रेलवे
4. श्री शैक करीमुल्लाह, सहायक सुरक्षा आयुक्त/दक्षिण मध्य रेलवे
5. श्री हिमांशु शेखर झा, सहायक सुरक्षा आयुक्त/रेलवे बोर्ड
6. श्री गुरजसबीर सिंह, सहायक सुरक्षा आयुक्त/उत्तर रेलवे
7. श्री नेपाल सिंह गुर्जर, उप-निरीक्षक/2 बीएन आरपीएसएफ
8. श्री एबी रशीद लोन, इंस्पेक्टर/6 बीएन आरपीएसएफ
9. श्री एम. मोहम्मद रफ़ी, हेड कांस्टेबल/दक्षिण पश्चिम रेलवे
10. श्री शैलेश कुमार, निरीक्षक/उत्तर रेलवे
11. श्री सुधेंदु बिस्वास, सहायक उप-निरीक्षक/पूर्वी रेलवे
12. श्री कवल सिंह, उप-निरीक्षक/2 बीएन आरपीएसएफ
13. श्री के. वेंकटेश्वरलु, निरीक्षक/दक्षिण मध्य रेलवे
14. श्री अशरफ सिद्दीकी, निरीक्षक/पूर्वोत्तर रेलवे
15. श्री सुरेन्द्र कुमार, सहायक उप-निरीक्षक/उत्तर रेलवे
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान घरेलू खरीद पर पूंजी अधिग्रहण बजट के 65.50 प्रतिशत हिस्से का उपयोग किया
रक्षा सेवा बजट का 99.50 प्रतिशत उपयोग करने में सक्षम
रक्षा मंत्रालय  ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में घरेलू उद्योग के लिए पूंजी अधिग्रहण बजट का 64 प्रतिशत हिस्सा निर्धारित किया था। वित्त वर्ष 2021-22 के अंत में, रक्षा मंत्रालय अपने इस लक्ष्य को हासिल करने में सफल रहा है और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'आत्मनिर्भर भारत' के दूरदर्शी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भारतीय रक्षा उद्योगों के माध्यम से स्वदेशी खरीद पर पूंजी अधिग्रहण बजट के 65.50 प्रतिशत हिस्से का उपयोग किया गया है। इसके अलावा, मार्च 2022 की प्रारंभिक व्यय रिपोर्ट के अनुसार रक्षा मंत्रालय वित्त वर्ष 2021-22 में रक्षा सेवा बजट के 99.50 प्रतिशत भाग का उपयोग करने में सक्षम है।
वित्त मंत्रालय
वित्त मंत्री ने कृषि और कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व विचार-विमर्श किया
केंद्रीय वित्त, कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज आगामी आम बजट 2020-21 के संबंध में कृषि और कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र के विभिन्न हितधारकों के साथ चौथा बजट पूर्व परामर्श आयोजित किया। बैठक के दौरान विचार-विमर्श के मुख्य क्षेत्रों में कृषि विपणन सुधार, जैविक और प्राकृतिक खेती, कृषि जिंस बाजार और वायदा व्यापार, कृषि उपज के लिए भंडारण बुनियादी ढांचा, पशुपालन, कृषि प्रसंस्करण उद्योग, और कृषि खाद्य सब्सिडी को कम करने के बारे में राय शामिल थी।
वित्त मंत्री के साथ इस बैठक में वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री श्री अनुराग ठाकुर, वित्त सचिव श्री राजीव कुमार, आर्थिक मामलों के सचिव श्री अतनु चक्रवर्ती, डीएआरई के सचिव तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक श्री त्रिलोचन महापात्रा, पशुपालन और डेयरी विभाग के सचिव श्री अतुल चतुर्वेदी, जल संसाधन विभाग के सचिव श्री यूपी सिंह, मत्स्य पालन विभाग की सचिव सुश्री रजनी सेखरी सिब्बल, कृषि और सहकारिता विभाग की विशेष सचिव सुश्री वसुधा मिश्रा, सीबीडीटी के अध्यक्ष श्री प्रमोद चन्द्र मोदी, सीबीआईसी के अध्यक्ष श्री पी.के. दास, सीईआई, डॉ के.वी. सुब्रमण्यन और नीति आयोग के सदस्य श्री रमेश चंद ने भाग लिया।
बैठक के दौरान कृषि-प्रसंस्करण और ग्रामीण विकास क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने और किसानों तक बाजार पहुंच बढ़ाने के बारे में कई सुझाव दिए। हितधारकों से भी महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुए जिनमें विदेशों में भारतीय कृषि उत्पादों के ब्रांडों का निर्माण, प्रसंस्करण उद्योग को कृषि के बराबर ही लाभ और महत्व देना, कृषि प्रसंस्करण उद्योग के मूल्यह्रास लाभ में तेजी लाना, पीएमएफबीवाई को फिर से शुरू करना, कृषि पर्यावरण प्रणाली सेवाओं और बाजार खुफिया प्रणालियों के विकास को प्रोत्साहित करना, ई-एनएएम को आगे बढ़ाने, कृषि औषधीय वानिकी विकसित करना, मृदा स्वास्थ्य के लिए किसानों को वित्तीय प्रोत्साहन, खाद्य सुरक्षा अधिनियम का पुनरीक्षण, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन, सब्सिडी का विस्तार करना हरी खाद, जैव-उर्वरक और जैव-कीटनाशकों के उत्पादकों को सब्सिडी उपलब्ध कराना और शहरी कचरे का उपयोग करके खाद के बड़े पैमाने पर उत्पादन को बढ़ावा देने के कदमों के बारे में विचार-विमर्श किया गया।
विभिन्न कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्र के प्रतिनिधियों में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के बारे में सीआईआई राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष श्री पीरुज खंबट्टा, भारत राष्ट्रीय सहकारी संघ के मुख्य कार्यकारी श्री एन सत्य नारायण, ए.बी. ग्राहक पंचायत श्री अरुण देशपांडे, दक्षिण भारतीय गन्ना किसान संघ के कार्यकारी समिति सदस्य श्री विपिनभाई पटेल, , भारत कृषक समाज के अध्यक्ष श्री अजय वीर जाखड़, इफको निदेशक, रणनीति और संयुक्त उपक्रम श्री मनीष गुप्ता, अखिल भारतीय मसाला निर्यातक मंच अध्यक्ष श्री राजीव पालिचा, सार्वजनिक नीति के एसोसिएट प्रोफेसर श्री अश्विनी छात्रे, भारतीय संघ किसान संघ के महासचिव श्री बोजा दशरथ रामी रेड्डी, नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी के सीईओ श्री अशोक कुमार दलवई और नाबार्ड के अध्यक्ष श्री हर्ष कुमार भानवाला शामिल थे।
आरकेमीणा/आरएनएम/एएम/आईपीएस/एसके-4818
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रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना ने जहाजों तथा पनडुब्बियों की रीफिट तथा अवसंरचना तैयारियों की समीक्षा की
 तथा वार्षिक अवसंरचना सम्मेलन  18 फरवरी, 2020 को पूर्वी नौसेना कमान विशाखापत्तनम मुख्यालय में प्रारंभ हुआ। दो दिन के सम्मेलन की अध्यक्षता वाइस एडमिरल जी.एस. पब्बी, एवीएसएम, वीएसएम चीफ ऑफ मेटेरियल  एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय  ने की। सम्मेलन में नौसेना मुख्यालय, नौसेना के तीनों कमान, तीनों सेनाओं की अंडमान तथा निकोबार कमान, पोर्ट ब्लेयर, डॉकयार्ड, मरम्मत यार्ड तथा नौसेना के मेटेरियल संगठनों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। प्रतिनिधि भारतीय नौसेना के सभी जहाजों और पनडुब्बियों को रीफिट करने  की योजनाओं पर चर्चा करेंगे और भारतीय नौसेना की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अवसंरचना को मजबूत बनाने की योजना तैयार करेंगे।
अपने उद्घाटन भाषण में वाइस एडमिरल अतुल कुमार जैन, पीवीएसएम, एवीएसएम, वीएसएम, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, ईएनसी ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया और नौसेना प्लेटफॉर्मों की युद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने में किए जा रहे समर्पित प्रयासों की सराहना की। उन्होंने समुद्र में प्लेटफॉर्मों के सतत संचालन की दिशा में नौसेना रिपेयर यार्ड की भूमिका की सराहना की।
चीफ ऑफ मेटेरियल  ने अपने संबोधन में कर्मियों तथा सामग्री की सुरक्षा पर फोकस के साथ जहाजों तथा पनडुब्बियों को रीफिट करने की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए इस आयोजन की सराहना की। सम्मेलन में बढ़ी हुई सक्षमता/समुद्री इकाईयों की क्षमता पर विशेष बल के साथ व्यापक रूप से रीफिट से संबंधित तकनीकी तथा लॉजिस्टिक पहलुओं पर विचार किया गया। उन्होंने ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम की भावना के साथ अधिक से अधिक स्वदेशीकरण पर फोकस करने का आग्रह किया।
वार्षिक अवसंरचना सम्मेलन 19 फरवरी, 2020 को होगा, जिसमें आधुनिकीकरण तथा मरम्मत मजबूती और रीफिटिंग अवसंरचना में प्रगति की समीक्षा की जाएगी, ताकि भारतीय नौसेना के हथियारों की घातक बढ़त बनाई रखी जा सके।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य  का क्रियान्वयन
जारी खरीफ विपणन सीजन  2020-21 के दौरान, सरकार द्वारा अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य  योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी है।
खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों में सुचारु रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 309.57 एलएमटी की तुलना में 12.12.2020 तक 374.81 एलएमटी से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है। इस प्रकार पिछले वर्ष के मुकाबले धान खरीद में 21.07 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। 374.81 एलएमटी की कुल खरीद में से अकेले पंजाब ने 30.11.2020 को खरीद सीजन बंद होने तक 202.77 एलएमटी का योगदान दिया है, जो कुल खरीद का 54.10 प्रतिशत है।
जारी केएमएस खरीद कार्रवाई के तहत 70,764.66 करोड़ रुपये मूल्य के धान की खरीद की गई है और इससे लगभग 40.90 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।
राज्यों के प्रस्ताव के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों के लिए मूल्य समर्थन योजना  के तहत खरीफ विपणन सीजन 2020 के दौरान 48.11 एलएमटी दालों और तिलहनों की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए 1.23 एलएमटी कोपरा  की खरीद के लिए भी मंजूरी दी गई थी। अन्य राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों के लिए पीएसएस के तहत दलहन, तिलहन और कोपरा की खरीद-प्रस्तावों की प्राप्ति पर मंजूरी दी जाएगी ताकि वर्ष 2020-21 के लिए राज्य नोडल एजेंसियों के माध्यम से केन्द्रीय नोडल एजेंसियां इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद, अधिसूचित एमएसपी पर सीधे पंजीकृत किसानों से कर सकें, यदि संबंधित राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों में अधिसूचित फसल अवधि के दौरान फसलों की बाजार दर एमएसपी से कम हो जाती है।
सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 12.12.2020 तक 1,54,423.46 एमटी मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की खरीद की है, जिसका एमएसपी मूल्य 829.57 करोड़ रुपये है और इससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 87,,024 किसानों को लाभ मिला है।
इसी तरह, 12.12. 2020 तक 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 5,089 एमटी कोपरा  की खरीद की गयी है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3,961 किसान लाभान्वित हुए हैं जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 293.34 एमटी कोपरा की खरीद की गई थी।। कोपरा और उड़द के संदर्भ में, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में खरीद दर एमएसपी से अधिक है। खरीफ दलहन और तिलहन के संबंध में राज्य/संघ शासित प्रदेश की सरकारें आवक के आधार पर अपनी तय की गयी तिथि से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक तैयारी कर रही हैं।
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा राज्यों में एमएसपी के तहत बीज कपास  की खरीद का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। 12.12.2020 तक 13,939.52 करोड़ रुपये मूल्य की 48,20,208 कपास गांठों की खरीद की गई है, जिससे 9,31,183 किसान लाभान्वित हुए हैं।
शिक्षा मंत्रालय
तमिल उद्यमियों का समूह 'काशी तमिल संगमम्' में हिस्सा लेने काशी पहुंचा
अतिथियों ने 'श्री काशी विश्वनाथ मंदिर' के दर्शन किए, शाम को 'गंगा आरती' देखेंगे
तमिल उद्यमियों का एक समूह 'काशी तमिल संगमम्' में भाग लेने के लिए एर्नाकुलम-पटना सुपरफास्ट एक्सप्रेस रेलगाड़ी से पवित्र शहर काशी पहुंच गया है। आगमन पर वाराणसी कैंट में कल रात अपर मंडल रेल प्रबंधक श्री लालजी चौधरी द्वारा माल्यार्पण और फूल वर्षा के जरिए इन मेहमानों का स्वागत किया गया।
इस प्रतिनिधिमंडल ने सुबह 'श्री काशी विश्वनाथ मंदिर' और 'गंगा घाट' का दौरा किया और पूजा-अर्चना की।
ये अतिथि 'माता विशालाक्षी' और 'माता अन्नपूर्णा' के दरबार में भी गए और पूजा अर्चना की। अपने यात्रा कार्यक्रम के एक भाग के रूप में ये मेहमान 'रविदास घाट' जाएंगे और 'गंगा आरती' देखेंगे।
प्रकाश का प्रसिद्ध पर्व 'कार्तिका दीपम' आज बीएचयू परिसर में मनाया जाएगा। बीएचयू परिसर में हजारों दीये जगमगाएंगे। इस कार्यक्रम स्थल को बीएचयू के छात्रों और तमिलनाडु से आए अतिथियों द्वारा सजाया गया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 20 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश की यात्रा पर जायेंगे और कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे
प्रधानमंत्री महापरिनिर्वाण मंदिर में अभिधम्म दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेंगे
प्रधानमंत्री राजकीय मेडिकल कॉलेज, कुशीनगर की आधारशिला रखेंगे और कुशीनगर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 20 अक्टूबर, 2021 को उत्तर प्रदेश की यात्रा पर जायेंगे। प्रधानमंत्री सुबह करीब 10 बजे कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद, लगभग 11:30 बजे, वे महापरिनिर्वाण मंदिर में अभिधम्म दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर करीब 1:15 बजे कुशीनगर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास करने के लिए एक सार्वजनिक समारोह में भाग लेंगे।
कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन
कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के अवसर पर कोलंबो, श्रीलंका का एक विमान हवाई अड्डे पर उतरेगा।इस विमान में श्रीलंका का एक प्रतिनिधिमंडल भारत की यात्रा पर आएगा, जिसमें सौ से अधिक बौद्ध भिक्षु और गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे।इस प्रतिनिधिमंडल में 12 सदस्यीय पवित्र स्मृति चिन्ह दल भी शामिल होगा, जो प्रदर्शनी के लिएबुद्ध के पवित्र स्मृति चिन्ह साथ लायेंगे। प्रतिनिधिमंडल में श्रीलंका में बौद्ध धर्म के सभी चार निकातों  यानी असगिरिया, अमरपुरा, रामन्या, मालवट्टा के अनुनायक  के साथ-साथ कैबिनेट मंत्री श्री नमल राजपक्षे के नेतृत्व में श्रीलंका सरकार के पांच मंत्री भी शामिल होंगे।
कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे का निर्माण 260 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से किया गया है। यह घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय तीर्थयात्रियों को भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल पर जाने की सुविधा प्रदान करेगा।यहहवाई अड्डा दुनिया भर के बौद्ध तीर्थस्थलों को जोड़ने का एक प्रयास है। यह उत्तर प्रदेश और बिहार के आस-पास के जिलों को हवाई यात्रा की सुविधा प्रदान करेगा।हवाईअड्डे का निर्माण इस क्षेत्र में निवेश और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा।
महापरिनिर्वाण मंदिर में अभिधम्म दिवस
प्रधानमंत्री महापरिनिर्वाण मंदिर जाएंगे, शयन मुद्रा में भगवानबुद्ध की मूर्ति की अर्चना करेंगे तथा चीवर अर्पित करेंगे और बोधि वृक्ष का पौधा भी लगाएंगे।
प्रधानमंत्री अभिधम्म दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेंगे। यह दिन बौद्ध भिक्षुओं के लिए तीन महीने के वर्षा प्रस्थान-वर्षावास या वासा के अंत का प्रतीक है। इस दौरान वे विहार और मठ में एक स्थान पर रहते हैं और प्रार्थना करते हैं। इस कार्यक्रम में श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, दक्षिण कोरिया, नेपाल, भूटान और कंबोडिया के गणमान्य भिक्षुओं के साथ-साथ विभिन्न देशों के राजदूत भी शामिल होंगे।
प्रधानमंत्री गुजरात के वडनगर और अन्य स्थलों की खुदाई से प्राप्त अजंता भित्ति चित्र, बौद्ध सूत्र हस्तलिपि और बौद्ध कलाकृतियों की प्रदर्शनी को भी देखेंगे।
विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास
प्रधानमंत्री कुशीनगर स्थित बरवा जंगल के एक सार्वजनिक समारोह में भाग लेंगे। इस समारोह में वे 280 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से निर्माण किये जाने वाले राजकीय मेडिकल कॉलेज, कुशीनगर की आधारशिला रखेंगे। मेडिकल कॉलेज में 500 बेड का अस्पताल होगा और यह शैक्षणिक सत्र 2022-2023 में एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए 100 छात्रों का नामांकन करेगा। प्रधानमंत्री 180 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले 12 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे।
एमजी/एएम/जेके
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सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
श्री थावरचंद गहलोत ने शिल्पोत्सव 2019 का दौरा किया
केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत ने शिल्पियों को प्रोत्साहित करने के लिए आज नई दिल्ली में आईएनए स्थित दिल्ली हाट में शिल्पोत्सव 2019 का दौरा किया। शिल्पोत्सव 2019 देश भर के समाज के कमजोर वर्गों के शिल्पियों का वार्षिक मेला है। शिल्पोत्सव की शुरूआत 01 नवम्बर, को हुई और यह 15 नवम्बर, 2019 तक जारी रहेगा।
दस्तकारों के साथ बातचीत करते हुए श्री गहलोत ने कहा कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय देश भर के सुविधाहीन और अधिकारविहीन कारीगरों को सशक्त बनाने की दिशा में कार्य कर रहा है और इसके लिए हर वर्ष शिल्पोत्सव का आयोजन किया जाता है।
शिल्पोत्सव में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के शीर्ष निगमों यानि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम , राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम , राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त और विकास निगम , राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम  और नेशनल ट्रस्ट से सहायता प्राप्त शिल्पी अपने उत्पादों का प्रदर्शन कर रहे हैं।
इस मेले में शामिल उत्पादों में सिल्क साडियां, दरियां, सिले-सिलाए वस्त्र, मिट्टी के उत्पाद, जूट उत्पाद, ड्रैस मैटिरियल, कश्मीरी शॉल/स्टोल, चमड़ा, बेंत और बांस के उत्पाद, हाथ की कढ़ाई, मोती उत्पाद, मोती, अनुकृति आभूषण, लाख के उत्पाद, सजावटी मोमबत्तियां, लकड़ी की कलाकृतियां, ब्लॉक प्रिंटिंग, लकड़ी के खिलौने, बंधेज, लकड़ी, संगमरमर की कलाकृतियां और हथकरघा हैं।
जाने-माने कलाकारों द्वारा मनोरंजन के लिए रोजाना शाम 6 बजे से 8 बजे तक सांस्कृति प्रस्तुतियां दी जाती हैं।