ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना अकादमी में 13 जून, 2020 को पाठ्यक्रम का समापन समारोह आयोजित किया जाएगा
भारतीय नौसेना अकादमी , एझिमाला द्वारा 13 जून, 2020, शनिवार को अपने बसंतकालीन सत्र 2020 के लिए पाठ्यक्रम के समापन समारोह का आयोजन किया जाएगा। कोविड-19 संकट के दौरान अपनाई जा रही सावधानियों को ध्यान में रखते हुए, इस समारोह में प्रशिक्षुओं के माता-पिता और मेहमानों की उपस्थिति के बिना ही एक छोटा सा आयोजन किया जाएगा। जो प्रशिक्षु अपने प्रशिक्षण को पूरा करेंगे, उनमें बसंतकालीन सत्र 2020 के लिए चार अलग-अलग पाठ्यक्रम शामिल हैं, अर्थात् 98वां भारतीय नौसेना अकादमी पाठ्यक्रम , 98वां भारतीय नौसेना अकादमी पाठ्यक्रम , 29वां नौसेना ओरिएंटेशन पाठ्यक्रम  और 30वां नौसेना ओरिएंटेशन पाठ्यक्रम  जिसमें तटरक्षक और मित्र देशों के प्रशिक्षु भी शामिल हैं।
कोविड-19 संकट के दौरान प्रशिक्षण जारी रखने के लिए, आईएनए द्वारा 'अडैप्ट एंड अडाप्ट' के सिद्धांत का पालन किया गया है। इसमें प्रशिक्षण पैटर्न को संशोधित करके परिस्थितियों के अनुकूल बनाना, सामाजिक दूरी का पालन करना और निवारक उपायों के लिए सुरक्षित व्यवहार को अपनाना शामिल है। पाठ्यक्रम को समाप्त करने वाले प्रशिक्षुओं द्वारा शिक्षाविदों और आउटडोर प्रशिक्षण के लिए अपेक्षित मानकों को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। उत्तीर्ण प्रशिक्षुओं को रियर एडमिरल तरुण सोबती, वीएसएम, डिप्टी कमांडेंट और चीफ इंस्ट्रक्टर, आईएनए द्वारा 10 जून, 2020 को निष्ठा की शपथ दिलाई गई। देश के वीर सैनिकों के बलिदान को याद करने के लिए, आईएनए के युद्ध स्मारक "प्रेरणा स्थल" में एक पुष्पांजलि समारोह का भी आयोजन किया गया। पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद इन प्रशिक्षुओं को सेवा परिवहन के माध्यम से आईएनए से सीधे उनके पेशेवर स्कूलों और डाउनस्ट्रीम इकाइयों में भेज दिया जाएगा।
इस पाठ्यक्रम के समापन समारोह के मुख्य अतिथि वाइस एडमिरल अनिल कुमार चावला, पीवीएसएम, एवीएसएम, एनएम, वीएसएम, एडीसी, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, दक्षिणी नौसेना कमान, होंगे।
एसजी/एएम/एके/एसके-
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 151.94 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में लगभग 29 लाख से अधिक टीके लगाए गए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 96.62 प्रतिशत
पिछले 24 घंटों में 1,79,732 नए रोगी सामने आए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 7,23,619 है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 7.92 प्रतिशत है
पिछले 24 घंटों में 29 लाख से अधिक  वैक्सीन की खुराक देने के साथ ही भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 151.94 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 1,62,26,792 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,03,88,899
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दूसरी खुराक
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97,42,727
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,83,87,219
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दूसरी खुराक
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1,69,75,052
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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2,38,07,879
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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51,45,68,195
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दूसरी खुराक
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35,25,37,574
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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19,61,86,714
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दूसरी खुराक
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15,63,00,659
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60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
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12,23,10,994
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दूसरी खुराक
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9,82,00,039
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कुल
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1,51,94,05,951
पिछले 24 घंटों में 45,569 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 3,45,00,172 हो गई है।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 96.62 प्रतिशत है।
पिछले 24 घंटे में 1,79,723 नए मरीज सामने आए हैं।
वर्तमान में 7,23,619 सक्रिय रोगी हैं। वर्तमान में ये सक्रिय मामले देश के कुल पुष्टि वाले मरीजों का 2.03 प्रतिशत हैं।
देश भर में जांच क्षमता का विस्तार लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में कुल 13,52,717 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 69.15 करोड़  जांच की गई हैं।
देश भर में जांच क्षमता को बढ़ाया गया है, साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 7.92 प्रतिशत है, दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 13.29 प्रतिशत है।
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग ने कुछ भारतीय कंपनियों और पड़ोसी देश द्वारा नियंत्रित उनकी सहयोगी कंपनियों पर महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली में तलाशी अभियान चलाया
आयकर विभाग ने 16.11.2021 को कुछ भारतीय कंपनियों और एक पड़ोसी देश द्वारा नियंत्रित उनकी सहयोगी कंपनियों पर महाराष्ट्र, गुजरात तथा दिल्ली में तलाशी अभियान और जब्ती अभियान चलाया है। ये कंपनियां रसायन, बॉल बेयरिंग, मशीन कल-पुर्जे और सूई निर्माण मशीन का कारोबार करती हैं। मुंबई, अहमदाबाद और गुजरात के गांधीधाम तथा दिल्ली में स्थित करीब 20 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया।
इन कंपनियों द्वारा बेहिसाब आय दिखाने वाले डिजिटल डेटा के रूप में बड़ी संख्या में आपत्तिजनक सबूत पाए गए हैं और उन्हें जब्त कर लिया गया है। यह पाया गया है कि ये कंपनियां बहीखातों में हेराफेरी कर टैक्स चोरी में लिप्त हैं। सबूतों के विश्लेषण से पता चला है कि ये कंपनियां मुखौटा कंपनियों के नेटवर्क का इस्तेमाल करके पड़ोसी देश में धनराशि हस्तांतरित करने में संलिप्त रही हैं। उक्त तरीके से पिछले 2 वर्षों में अनुमानित 20 करोड़ रुपये की राशि भेजी गई।
जांच से पता चला है कि मुंबई की एक पेशेवर फर्म ने न केवल इन मुखौटा कंपनियों के गठन में मदद की, बल्कि इन मुखौटा कंपनियों को नकली निदेशक भी मुहैया कराए। जांच से यह भी पता चला है कि ये नकली निदेशक या तो पेशेवर फर्म के कर्मचारी/चालक थे या वे बेकार व्यक्ति थे। पूछताछ करने पर, उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें इन कंपनियों की गतिविधियों की जानकारी नहीं थी और वे प्रमुख पदाधिकारियों के निर्देश के अनुसार दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर रहे थे। पेशेवर फर्म ने बैंकिंग और अन्य नियामक आवश्यकताओं के लिए अपना पता देकर विदेशी नागरिकों की सहायता करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है।
रसायन का व्यापार करने वाली ऐसी कंपनियों में से एक को, खरीद के दावे को मार्शल द्वीप, जहाँ टैक्स बहुत कम लगता है, से आगे बढ़ाते हुए पाया गया था। कंपनी ने वास्तव में एक पड़ोसी देश की कंपनी से 56 करोड़ रुपये के सामान खरीदे, लेकिन इसका बिल मार्शल आइलैंड से आया है। हालांकि, ऐसी खरीद के लिए भुगतान मार्शल आइलैंड स्थित एक कंपनी के बैंक खाते में किया गया है, जो पड़ोसी देश में है। तलाशी के दौरान यह भी पता चला कि यह भारतीय कंपनी अपनी कर देयता को कम करने के लिए गैर-वास्तविक खरीद के बिल लेने में भी शामिल थी और इसने भारत में भूमि की खरीद के लिए बिना हिसाब के नकद में भुगतान किया था।
तलाशी अभियान में अब तक करीब 66 लाख रुपये की बेहिसाब नकदी बरामद की जा चुकी है। कुछ कंपनियों के बैंक खातों, जिनका कुल बैंक बैलेंस लगभग 28 करोड़ रुपये है, के संचालन पर रोक लगा दी गयी है।
आगे की जांच जारी है।
इस्पात मंत्रालय
सेल ने जारी किया कंपनी का विशेष लोगो : स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड  मना रही है अपनी स्थापना के 50वें साल का उत्सव
देश की सार्वजनिक क्षेत्र की स्टील उत्पादक कंपनी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड , इस साल यानि 2022 में अपनी स्थापना के पचासवें साल का उत्सव मना रही है। सेल की स्थापना 24 जनवरी, 1973 हुई थी।
सेल ने अपने पचास साल की इस महान विरासत को यादगार बनाने के लिए आज एक स्मारक लोगो जारी किया है, जिसके बाद देश भर में स्थित कंपनी के संयंत्रो और इकाईयों में पूरे साल अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर जारी किया गया स्मारक लोगो का डिजाइन, कंपनी के मूल लोगो को बरकरार रखने के साथ, कंपनी की पचास साल की इस यात्रा की भावनाओं को बड़ी खूबसूरती से संजोये हुए है। यह लोगो, सेल की अध्यक्ष श्रीमती सोमा मण्डल ने आज यहां कंपनी के निदेशकों की मौजूदगी में जारी किया।
यह उपलब्धि अनेक साल से देश के निर्माण में स्टेकहोल्डर्स की बेहतर भागीदारी और योगदान सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के निरंतर प्रयासों और पहलों का प्रमाण है।
वित्त मंत्रालय
भारत सरकार के खातों की वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए जुलाई, 2023 तक की मासिक समीक्षा
भारत सरकार के मासिक खाते को जुलाई 2023 तक समेकित किया गया है और रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। मुख्य अंश नीचे दिए गए हैं:-
भारत सरकार को जुलाई 2023 तक 7,75,107 करोड़ रुपये  प्राप्त हुआ है, जिसमें 5,82,585 करोड़ रुपये कर राजस्व , 1,78,804 करोड़ रुपये गैर-कर राजस्व और 13,718 करोड़ रुपये गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां शामिल है। गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में 8,253 करोड़ रुपये की ऋण की वसूली और 5,465 करोड़ रुपये की विविध पूंजी प्राप्तियां शामिल हैं।
इस अवधि तक भारत सरकार द्वारा करों के हिस्से के हस्तांतरण के रूप में राज्य सरकारों को 3,09,521 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 1,08,413 करोड़ रुपये अधिक है।
भारत सरकार द्वारा किया गया कुल व्यय 13,80,700 करोड़ रुपये  है, जिसमें से 10,63,621 करोड़ रुपये राजस्व खाते पर और 3,17,079 करोड़ रुपये पूंजी खाते पर है। कुल राजस्व व्यय में से, 2,99,889 करोड़ रुपये ब्याज भुगतान के कारण है और 1,40,996 करोड़ रुपये प्रमुख सब्सिडियों के कारण हैं।
विद्युत मंत्रालय
एनएचपीसी का कर पश्चात लाभ  8 प्रतिशत बढ़ा, इस पावर 'मिनी रत्न' कंपनी ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 3834 करोड़ रुपये के कर पश्चात लाभ हासिल किया
एनएचपीसी लिमिटेड, भारत की प्रमुख जलविद्युत कंपनी और भारत सरकार की एक 'मिनी रत्न' श्रेणी-I उद्यम ने अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अपने लेखा परीक्षा वित्तीय परिणाम घोषित किए हैं।
कंपनी ने वित्त वर्ष 2022-23 में स्टैंडअलोन आधार पर 3834 करोड़ रुपये का कर पश्चात लाभ  अर्जित किया है, जबकि पिछले वित्त वर्ष में इसे 3538 करोड़ रुपये का लाभ हुआ था। यह लाभ 8 प्रतिशत अधिक हुआ है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए समेकित शुद्ध लाभ 3890 रुपये रहा, जबकि पिछले वित्त वर्ष 2021-22 में यह 3524 करोड़ रुपये था, इस प्रकार समेकित शुद्ध लाभ में 10 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। एनएचपीसी पावर स्टेशनों ने वित्त वर्ष 2022-23 में 24,907 मिलियन यूनिट  का उत्पादन किया।
निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 1.40 रुपये प्रति शेयर के अंतरिम लाभांश के अतिरिक्त 0.45 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। इस प्रकार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कुल लाभांश 1.85 रुपये प्रति शेयर रहा है।
एनएचपीसी की वर्तमान में 25 पावर स्टेशनों से 7097.2 मेगावाट की स्थापित क्षमता है और यह वर्तमान में 10489 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता वाली 16 परियोजनाओं के निर्माण में लगी हुई है। इसमें 5882 मेगावाट की कुल क्षमता वाली 12 परियोजनाएं भी मंजूरी चरण के अन्तर्गत हैं और 2 परियोजनाओं की सर्वेक्षण और जांच चरण में 890 मेगावाट की कुल क्षमता वाली है।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने आदित्य मार्केटिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड के उमंग कमर्शियल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड में विलय को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने आदित्य मार्केटिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड के उमंग कमर्शियल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड में विलय को मंजूरी दी।
उमंग कमर्शियल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड  आदित्य बिड़ला समूह का एक हिस्सा है, जो एक भारतीय बहुराष्ट्रीय समूह है तथा जिसकी 30 से अधिक देशों में मौजूदगी है और यह विभिन्न उद्योग क्षेत्रों में व्यवसाय करता है। अधिग्रहणकर्ता एक निवेश होल्डिंग कंपनी है, जो श्री कुमार मंगलम बिड़ला और/या उनके परिवार की ओर से विभिन्न संस्थाओं में शेयरधारिता रखती है। अधिग्रहणकर्ता भारतीय रिज़र्व बैंक  के साथ एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी  के रूप में पंजीकृत है।
आदित्य मार्केटिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड  बी के बिड़ला समूह का एक हिस्सा है, जो एक विविध समूह है और जिसका विभिन्न उद्योग क्षेत्रों में व्यवसाय है। लक्ष्य एक निवेश होल्डिंग कंपनी है और स्वर्गीय श्री बसंत कुमार बिड़ला तथा उनके परिवार  की ओर से विभिन्न संस्थाओं में शेयरधारिता रखती है। लक्ष्य आरबीआई के साथ एनबीएफसी के रूप में पंजीकृत है।
कंपनी अधिनियम, 2013  की धारा 230 और 232 के तहत समामेलन की योजना के अनुसार प्रस्तावित संयोजन, लक्ष्य कंपनी के अधिग्रहणकर्ता में विलय से सम्बंधित है। विलय के परिणामस्वरूप और योजना के अनुसार, लक्ष्य के द्वारा विभिन्न संस्थाओं में रखे गए शेयर, अधिग्रहणकर्ता को हस्तांतरित हो जाएंगे। परिणामस्वरूप, अधिग्रहणकर्ता समूह निम्न सूचीबद्ध और असूचीबद्ध संस्थाओं पर नियंत्रण हासिल कर लेगा:
क) पद्मावती इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड;
ख) पिलानी इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड;
ग) सेंचुरी टेक्सटाइल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड;
घ) सेंचुरी एनका लिमिटेड; तथा
च) गणेश ट्यूब्स एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड।
सामूहिक रूप से इनका "प्रस्तावित संयोजन" के रूप में सन्दर्भ दिया गया है।
अधिग्रहणकर्ता द्वारा प्रस्तावित संशोधनों के आधार पर सीसीआई ने प्रस्तावित संयोजन को मंजूरी दी।
सीसीआई का विस्तृत आदेश जल्द ही जारी किया जायेगा।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
नागर विमानन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने इंदौर और शारजाह के बीच सीधी विमान सेवा का शुभारंभ किया
- उड़ान 31 मार्च को अपना परिचालन शुरू करेगी, और यह सप्ताह में तीन दिन संचालित होगी।
- यह संयुक्त अरब अमीरात के लिए इंदौर का दूसरा हवाई संपर्क है, और यह मध्य प्रदेश में व्यापार, वाणिज्य और पर्यटन को बढ़ावा देगा।
नागर विमानन और इस्पात मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने नागर विमानन मंत्रालय के राज्यमंत्री जनरल डॉ. विजय कुमार सिंह  के साथ आज इंदौर और शारजाह के बीच सीधी विमान सेवा का शुभारंभ किया।
यह नया मार्ग मध्य-पूर्व के साथ संपर्क बढ़ाएगा और मध्य प्रदेश में व्यापार, वाणिज्य और पर्यटन को बढ़ावा देगा। यह 31 मार्च, 2023 से शुरू होकर सप्ताह में तीन दिन निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार संचालित होगा:
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उड़ान सं.
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कहां से
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कहां तक
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फ्रीक्वेंसी
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प्रस्थान का समय
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आगमन का समय
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विमान
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शुरुआत की तिथि
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आईएक्स0255
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आईडीआर
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एसजेएच
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सोमवार, शुक्रवार और शनिवार
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10:30
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12:10
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बी 737-800
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31 मार्च 2023
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आईएक्स0256
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एसजेएच
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आईडीआर
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सोमवार, शुक्रवार और शनिवार
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03:00
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07:35
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नागर विमानन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि इंदौर से दुबई, इंदौर से शारजाह के बाद संयुक्त अरब अमीरात के साथ इंदौर का दूसरा हवाई संपर्क होगा। इससे न केवल व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि दो अलग-अलग देशों में रहने वाले परिवारों को भी जोड़ा जा सकेगा।
कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के बारे में चर्चा करते हुए श्री सिंधिया ने कहा कि 2013-14 में इंदौर केवल 6 गंतव्यों से जुड़ा था। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार के 9 वर्षों में, यह शहर 2 अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों सहित 24 गंतव्यों तक बढ़ गया है, जो कि 400 प्रतिशत की वृद्धि है। पहले इंदौर से साप्ताहिक हवाई यातायात की आवाजाही 320 थी, जो अब बढ़कर 500 हो गई है जो कि 52 प्रतिशत की वृद्धि है।
श्री सिंधिया ने यह भी कहा कि 2014 में मध्य प्रदेश राज्य का देश के केवल आठ शहरों से हवाई संपर्क था, लेकिन अब यह 26 शहरों से जुड़ गया है, जो कि 300 प्रतिशत की वृद्धि है। राज्य से साप्ताहिक हवाई यातायात की आवाजाही 500 विमानों की थी, जो 9 वर्षों में बढ़कर 840 हो गया है। आरसीएस उड़ान योजना के तहत मध्य प्रदेश को 60 रूट दिए गए थे, जिनमें से 33 पहले से ही चालू हैं और 12 जल्द ही चालू हो जाएंगे। हाल ही में रीवा हवाई अड्डे की नींव रखी गई और इसके विकास पर 50 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। ग्वालियर में 500 करोड़ रुपये की लागत से एक नया एकीकृत टर्मिनल भवन विकसित किया जा रहा है। जबलपुर में भी लगभग 475 करोड़ रुपये की लागत से नया एकीकृत टर्मिनल भवन विकसित किया जा रहा है।
कार्यक्रम के दौरान एयर इंडिया एक्सप्रेस, एयरएशिया इंडिया के प्रबंध निदेशक श्री आलोक सिंह और एयरएशिया इंडिया के संचालन प्रमुख कैप्टन मनीष उप्पल उपस्थित थे।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
एसईजेड में औषधि एवं अस्पताल उपकरण जैसी आवश्यक वस्तुएं बनाने वाली 280 से अधिक इकाइयां परिचालन में
 का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वह भारत के कुल निर्यात में लगभग 18 प्रतिशत योगदान करता है। चालू वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान एसईजेड से निर्यात 110 अरब अमेरिकी डॉलर को पहले ही पार कर चुका है। कोविड-19 वैश्विक महामारी के प्रसार को रोकने के लिए देश भर में संपूर्ण लॉकडाउन के वर्तमान परिस्थिति में औषधि अथवा चिकित्सकीय उपकरण जैसी आवश्यक वस्तुओं की विनिर्माण करने वाली इकाइयां परिचालन में हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इन महत्वपूर्ण वस्तुओं की आपूर्ति बाधित न होने पाए।
एसईजेड में औषधि एवं अस्पताल उपकरण जैसी आवश्यक वस्तुओं का विनिर्माण करने वाली 280 से से अधिक इकाइयां लगातार उत्पादन कर रही हैं। इसके अलावा 1,900 से अधिक आईटी/ आईटीईएस इकाइयों को अपने कर्मचारियों को घर से काम करने में समर्थ बनाने के लिए सुविधा प्रदान की गई है।
एसईजेड के विकास आयुक्तों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है कि वहां काम करने वाले डेवलपरों/ सह-डेवलपरों/ इकाइयों को कोई कठिनाई न हो। यह भी कहा गया है कि आईटी/ आईटीईएस इकाइयों के मामले में यदि क्यूपीआर, एपीआर, सॉफ्टेक्स आदि 31 मार्च, 2020 तक दाखिल करने में विलंब जैसे मामलों में कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। साथ ही यह भी अनुरोध किया गया है कि एलओए एवं अन्य अनुपालन में विस्तार की सुविधा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाए। जिन मामलों में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से विस्तार देना संभव न हो अथवा जिन मामलों में भौतिक बैठक जरूरी हो उनके लिए यह सुनिश्चित किया जाए कि डेवलपर/ सह-डेवलपर/ इकाइयों को उथल-पुथल की मौजूदा अवधि में वैधता अवधि खत्म होने के कारण किसी समस्या का सामना न करना पड़े। इसलिए बिना किसी पूर्वाग्रह के 30.06.2020 तक अथवा विभाग द्वारा इस मामले में निर्देश जारी किए जाने में जो भी पहले हो, तक तदर्थ अंतरिम विस्तार दिया जाए अथवा समाप्ति तिथि को टाला जाए।
इन इकाइयों के सुचारु परिचालन के लिए सभी विकास आयुक्त अपने अधिकार क्षेत्र में करीबी तौर पर समन्वय स्थापित कर रहे हैं। साथ ही यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि कार्यस्थल पर सामाजिक दूरी को बनाए रखते हुए सुरक्षा के सभी आवश्यक सावधानियों का गंभीरतापूर्वक पालन किया जाए।
विद्युत मंत्रालय
केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने बताया कि विद्युत ग्रिड के सभी राज्य प्रेषण केंद्रों में वर्ष 2026 तक पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण प्रणाली स्थापित होने की उम्मीद है
केंद्रीय ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह ने राज्यसभा में बताया कि बिजली मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक उपक्रम, ग्रिड-इंडिया, नेशनल एंड रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर  में विभिन्न उप-स्टेशनों और विद्युत उत्पादन स्टेशनों से वास्तविक समय पर मापदंडों की निगरानी करता है। यह ऐसा राज्य लोड प्रेषण केंद्रों  और आरएलडीसी द्वारा विद्युत प्रणाली की निगरानी के लिए अच्छी तरह से स्थापित पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण /ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली  के माध्यम से करता है। इन प्रणालियों का नियमित उन्नयन किया जा रहा है।
इसके अलावा, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण  विनियम, 2022 का विनियम 43 एससीएडीए प्रणालियों की तैनाती सहित केंद्रीकृत रिमोट निगरानी एवं उपस्टेशनों के संचालन को निर्दिष्ट करता है।
मंत्री महोदय ने बताया कि विभिन्न एसएलडीसी की एससीएडीए प्रणालियां प्रतिस्थापन/उन्नयन की प्रक्रिया में हैं, इस कार्य के वर्ष 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है।
उन्होंने यह भी बताया कि ट्रांसमिशन परिसंपत्तियों के निर्माण और निरीक्षण के लिए एआई/एमएल एल्गोरिदम, साइबर सुरक्षा उपाय और रोबोट और ड्रोन का उपयोग करके पूर्वानुमानित रखरखाव तकनीकों के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं जो इस प्रकार हैं:
- सभी ग्रिड सबस्टेशन विद्युत प्रणाली परिसंपत्ति के विभिन्न मापदंडों जैसे- तेल का तापमान, वाइंडिंग तापमान, ट्रांसफार्मर का घुलित गैस विश्लेषण, सर्किट ब्रेकरों का संपर्क प्रतिरोध आदि को मापने के लिए सेंसर का उपयोग करते हैं। इन मापदंडों का पूर्वानुमानित रखरखाव के लिए कंप्यूटर लगे उपकरणों के साथ विश्लेषण किया जाता है।
- केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण  ने अक्टूबर 2021 में विद्युत क्षेत्र में साइबर सुरक्षा के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिससे साइबर सुरक्षा उपायों के विकास और कार्यान्वयन को बढ़ावा मिला है।
- सीईआरटी-इन के मार्गदर्शन में विद्युत क्षेत्र  के लिए एक कंप्यूटर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया टीम सीईए में स्थापित की गई है, ताकि साइबर सुरक्षा घटनाओं की प्रतिक्रिया का समन्वय और सहायता प्रदान की जा सके और ऐसी घटनाओं को रोकने, पता लगाने, संभालने और प्रतिक्रिया देने के लिए उपयोगिताओं को नियंत्रित किया जा सके।
- केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण  विनियम, 2022 का विनियम 87 कठिन और दुर्गम इलाकों में ट्रांसमिशन संपत्तियों के निर्माण और निरीक्षण के लिए मानव रहित हवाई वाहन के उपयोग के लिए प्रावधान निर्दिष्ट करता है।
देश में सबस्टेशनों और समग्र विद्युत ट्रांसमिशन प्रणाली की दक्षता बेहतर करने के लिए, सीईए ने मार्च 2023 में ट्रांसमिशन और सबस्टेशनों की योजना के लिए "ट्रांसमिशन योजना मानदंड" पर एक मैनुअल जारी किया है।
यह जानकारी केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने अयोध्या विकास योजना की समीक्षा की
अयोध्या को आध्यात्मिक केंद्र, वैश्विक पर्यटन केंद्र और स्थाई स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा
अयोध्या को हमारी बेहतरीन परंपराओं और हमारे विकास के सर्वोत्तम परिवर्तन को प्रकट करना चाहिए: प्रधानमंत्री
अयोध्या के मानव लोकाचार का मेल भविष्य के बुनियादी ढांचे के साथ होना चाहिए, जो सभी के लिए लाभकारी होः प्रधानमंत्री
अयोध्या में प्रगति को नया आयाम देने का समय अब आ गया है: प्रधानमंत्री
अयोध्या के विकास कार्यों को स्वस्थ जनभागीदारी की भावना से निर्देशित किया जाना चाहिए, विशेषकर युवाओं द्वारा: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज अयोध्या की विकास योजना की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने एक प्रेजेंटेशन दिया जिसमें अयोध्या के विकास के विभिन्न पहलू शामिल किए गए थे।
अयोध्या के विकास की परिकल्पना एक आध्यात्मिक केंद्र, वैश्विक पर्यटन केंद्र और स्थाई स्मार्ट सिटी के रूप में की जा रही है।
प्रधानमंत्री को अयोध्या से कनेक्टिविटी को सुधारने वाली आगामी और प्रस्तावित अवसंरचना परियोजनाओं से अवगत कराया गया। बैठक में हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन का विस्तार, बस स्टेशन, सड़कें तथा राजमार्गों जैसी विभिन्न आधारभूत परियोजनाओं के बारे में चर्चा की गई।
आने वाले दिनों में बनाए जाने वाले ग्रीनफील्ड टाउनशिप के बारे में भी विचार-विमर्श किया गया,जिसमें श्रद्धालुओं के ठहरने की सुविधाएं, आश्रमों, मठों , होटलों और विभिन्न राज्यों के भवनों के लिए जगह शामिल हैं। यहां पयर्टन सहायता केंद्र और विश्वस्तरीय संग्रहालय का भी निर्माण किया जाएगा।
सरयू नदी और इसके घाटों के आसपास बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरयू नदीं में परिभ्रमण संचालन  नियमित विशेषता होगी।
शहर का विकास साइकिल चालकों और पैदल चलने वाले लोगों के लिए पर्याप्त स्थान की स्थिरता सुनिश्चित करके किया जाएगा। स्मार्ट सिटी के बुनियादी ढांचे का उपयोग करते हुए आधुनिक तरीके से यातायात प्रबंधन भी किया जाएगा।
प्रधानमंत्री ने अयोध्या को एक ऐसा शहर बताया जो हर भारतीय की सांस्कृतिक चेतना में अंकित है। उन्होंने कहा कि अयोध्या को हमारी बेहतरीन परंपराओं और हमारे विकासात्मक परिवर्तनों को प्रकट करना चाहिए।
प्रधानमंत्री ने कहा कि अयोध्या आध्यात्मिक और विशिष्टदोनों है। इस शहर के मानव लोकाचार का मेल भविष्य के बुनियादी ढांचे के साथ किया जाना चाहिए, जो पर्यटकों और तीर्थयात्रियों सहित सभी के लिए लाभकारी हो।
प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाली पीढ़ियों द्वारा उनके जीवन में कम से कम एक बार अयोध्या की यात्रा करने की इच्छा महसूस होनी चाहिए।
प्रधानमंत्री ने बताया कि निकट भविष्य में अयोध्या में विकास कार्य जारी रहेंगे। इसके साथ ही अयोध्या में प्रगति को नया आयाम देने का समय अब आ गया है। उन्होंने कहा कि हमारा सामूहिक प्रयास है कि अयोध्या की पहचान का उत्सव मनाया जाए और नवाचारी उपायों के साथ इसकी सांस्कृतिक जीवंतता को बनाए रखा जाए।
प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस प्रकार भगवान श्रीराम में लोगों को साथ लाने की क्षमता थी, उसी तरह अयोध्या के विकास का काम स्वस्थ जनभागीदारी की भावना से निर्देशित होना चाहिए, विशेषकर युवाओं द्वारा। उन्होंने इस शहर के विकास में प्रतिभाशाली युवाओं के कौशल का लाभ उठाने का आह्वान किया।
बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, उप-मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य, उप-मुख्यमंत्री श्री दिनेश शर्मा और उत्तर प्रदेश सरकार के अनेक मंत्री उपस्थित थे।
एमजी/एएम/एजी/डीसी
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मंत्रिमण्डल सचिवालय
देश में कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए लॉकडाउन उपायों और छूट समेत दिशानिर्देशों पर राज्यों को दी गई जानकारी
 ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए आज एक आदेश जारी करते हुए भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों और राज्य/केंद्रशासित सरकारों और राज्य/केंद्रशासित अधिकारियों को देश में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के प्रभावी उपाय करने का निर्देश दिया है।
प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पी. के. मिश्रा, कैबिनेट सचिव श्री राजीव गौबा और गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला ने आज आधी रात से लॉकडाउन उपायों पर सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के कैबिनेट सचिवों को जानकारी दी।
पी के मिश्रा ने जिक्र किया कि वर्तमान स्थिति बिल्कुल अलग है क्योंकि अगर लोग सामाजिक दूरी कायम नहीं रखते हैं तो संक्रमण तेजी से बढ़ने की आशंका है भले ही कम लोग ही इकट्ठा हों। उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान स्थिति कानून और व्यवस्था के सामान्य मामले की तरह नहीं है इसलिए यह समय कड़ी कार्रवाई करने का है।
कैबिनेट सचिव ने उल्लेख किया कि नागरिकों की असुविधा को कम करना है और लोगों को छूट के बारे में संवेदनशील बनाना है। उन्होंने कहा कि तैयार और पके हुए भोजन की आपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए और जहां तक संभव हो, होम डिलीवरी की सुविधा दी जानी चाहिए।
गृह सचिव ने कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा किए जाने वाले उपायों पर दिशानिर्देश साझा किए। मुख्य सचिवों को डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ, आवश्यक सेवाएं, सुरक्षा, मीडिया आदि के बारे में भी बताया गया जिन्हें लॉकडाउन से छूट दी गई है।
एनडीएमए के उक्त आदेश के अनुपालन में, गृह मंत्रालय  ने राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण अधिनियम के तहत आज एक और आदेश जारी किया है, जिसमें भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, राज्य/केंद्रशासित सरकारों और राज्य/केंद्रशासित अधिकारियों को देश में कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के हरसंभव उपाय करने को कहा गया है। देश के सभी हिस्सों में यह आदेश 25 मार्च 2020 से 21 दिनों की अवधि के लिए प्रभावी होगा।