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कोविड-19 पर पीआईबी का दैनिक बुलेटिन

- 100,303 कोविड-19 मरीज ठीक हुए; स्वस्थ होने की दर सुधरकर 48.31% पहुंची।
- मौत की दर घटकर 2.80% पर आई।
- पीएम ने ग्रामीण भारत को ऐतिहासिक प्रोत्साहन देने के लिए कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की; आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन का फैसला।
- कैबिनेट ने निवेश आकर्षित करने के लिए विभागों में सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह और परियोजना विकास इकाइयों की स्थापना को स्वीकृति दी।
- पीएमजीकेपी के तहत लगभग 42 करोड़ गरीबों को 53,248 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मिली; 16394 करोड़ रुपये पीएम-किसान की पहली किस्त के भुगतान के लिए 8.19 करोड़ लाभार्थियों के खाते में डाले गए।
- कुछ श्रेणियों में विदेशी नागरिकों को भारत में आने की इजाजत देने के लिए वीजा और यात्रा प्रतिबंधों में छूट।
- वंदे भारत मिशन के तहत लौटने वाले नागरिकों की स्किल मैपिंग के लिए सरकार की नई पहल 'स्वदेश' लॉन्च।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से कोविड-19 पर अपडेट - ठीक होने की दर बढ़कर 48.31 प्रतिशत; मृत्यु दर घटकर 2.80 प्रतिशत पर
पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के कुल 4,776 मरीज ठीक हुए। इस प्रकार अभी तक कोविड-19 के 1,00,303 मरीज ठीक हो चुके हैं। कोविड-19 मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर 48.31 प्रतिशत हो गई है। वर्तमान में देश में 1,01,497 सक्रिय मामले हैं और सभी गहन चिकित्सा देखरेख में हैं। फिलहाल मृत्यु दर 2.80 प्रतिशत के स्तर पर है। 480 सरकारी और 208 निजी प्रयोगशालाओं  के माध्यम से देश में जांच करने की क्षमता बढ़ गई है। अभी तक कोविड-19 के लिए कुल 41,03,233 नमूनों की जांच की चुकी है, जबकि कल 1,37,158 नमूनों की जांच की गई।
वर्तमान में 1,66,332 आइसोलेशन बिस्तरों, 21,393 आईसीयू बिस्तरों और 72,762 ऑक्सीजन की सुविधा वाले बिस्तरों से युक्त 952 समर्पित कोविड अस्पताल उपलब्ध हैं। 1,34,945 आइसोलेशन बिस्तरों, 11,027 आईसीयू बिस्तर और 46,875 ऑक्सीजन की सुविधा वाले बिस्तरों से युक्त 2,391 समर्पित कोविड स्वास्थ्य केंद्र परिचालन में हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों/केंद्रशासित क्षेत्रों/ केंद्रीय संस्थानों को 125.28 लाख एन95 मास्क और 101.54 लाख व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण  भी उपलब्ध कराए हैं।
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पीएम ने ग्रामीण भारत को ऐतिहासिक प्रोत्साहन देने के लिए कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की
कैबिनेट ने आज आवश्यक वस्तु अधिनियम में ऐतिहासिक संशोधन को मंजूरी दी। यह कृषि क्षेत्र में आमूलचूल बदलाव लाने और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक दूरदर्शी कदम है। आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन के जरिए अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेलों, प्याज और आलू जैसी वस्तुओं को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटा दिया जाएगा। इस व्यवस्था से निजी निवेशक अत्यधिक नियामकीय हस्तक्षेप के भय से मुक्त हो जाएंगे। उत्पादन, भंडारण, ढुलाई, वितरण और आपूर्ति करने की आजादी से व्यापक स्तर पर उत्पादन करना संभव हो जाएगा और इसके साथ ही कृषि क्षेत्र में निजी/प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित किया जा सकेगा। इससे कोल्ड स्टोरेज में निवेश बढ़ाने और खाद्य आपूर्ति श्रृंखला  के आधुनिकीकरण में मदद मिलेगी। ऐतिहासिक फैसलों से किसानों को लाभ होगा और कृषि क्षेत्र में बदलाव होगा। कृषि उपज को अवरोध मुक्त राज्य के भीतर और दूसरे राज्य में बेचने को बढ़ावा देने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी गई है। प्रोसेसरों, एग्रीगेटर्स, थोक विक्रेताओं, बड़े रिटेलरों और निर्यातकों के साथ सौदे करने के लिए किसानों को सशक्त बनाया गया।
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सरकार ने निवेश आकर्षित करने के लिए मंत्रालयों/विभागों में “सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह  और परियोजना विकास इकाइयों ” की स्थापना को स्वीकृति दी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने “भारत में निवेश आकर्षित करने के लिए मंत्रालयों/विभागों में सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह  और परियोजना विकास इकाइयों ” की स्थापना को स्वीकृति दे दी है। इस नई व्यवस्था से भारत को 2024-25 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के विजन को बल मिलेगा। कोविड-19 महामारी के वर्तमान दौर में भारत को विशेष रूप से ऐसी बड़ी कंपनियों की तरफ से एफडीआई प्रवाह को आकर्षित करने का अवसर मिला है, जो नए भौगोलिक क्षेत्रों में अपने निवेश को विविधता देना चाहती हैं और जोखिम में कमी लाना चाहती हैं। भारत में निवेश के लिए निवेशकों को सहायता और सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में विकास को प्रोत्साहन देने के क्रम में निम्नलिखित संयोजन और उद्देश्यों के साथ सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह  की स्थापना का प्रस्ताव किया जाता है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय में निवेश योग्य परियोजनाओं के विकास के लिए एक ‘परियोजना विकास इकाई’  की स्थापना को भी स्वीकृति दी गई है। इससे भारत में निवेश योग्य परियोजनाओं की संख्या में बढ़ोतरी होगी और एफडीआई प्रवाह भी बढ़ेगा।
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प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज- अब तक की प्रगति
1.70 लाख करोड़ रुपये के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के हिस्से के रूप में सरकार ने महिलाओं और गरीब वरिष्ठ नागरिकों एवं किसानों को मुफ्त अनाज देने और नकद भुगतान करने की घोषणा की है। इस पैकेज के त्वरित कार्यान्वयन पर केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा निरंतर पैनी नजर रखी जा रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज  के तहत लगभग 42 करोड़ गरीबों को 53,248 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मिली। 16,394 करोड़ रुपये पीएम-किसान की पहली किस्त के भुगतान के लिए 8.19 करोड़ लाभार्थियों के खाते में डाले गए। 10,029 करोड़ रुपये पहली किस्त के रूप में 20.05 करोड़  महिला जन धन खाताधारकों के खाते में डाले गए।
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कुछ श्रेणियों के विदेशी नागरिकों के भारत आने की इजाजत देने के लिए वीजा और यात्रा प्रतिबंधों में छूट
भारत सरकार ने कुछ श्रेणियों में विदेशी नागरिकों को भारत में आने की इजाजत देने के लिए वीजा और यात्रा प्रतिबंधों में छूट देने के मामले पर विचार किया है। यह फैसला किया गया है कि विदेशी नागरिकों की चुनिंदा श्रेणियों को भारत आने की इजाजत दे दी जाए - विदेशी व्यवसायी, विदेशी हेल्थकेयर पेशेवर, स्वास्थ्य शोधकर्ता, इंजीनियर और तकनीशियन; विदेशी इंजीनियरिंग, प्रबंधकीय, डिजाइन या अन्य विशेषज्ञ; विदेशी तकनीकी विशेषज्ञ और इंजीनियर। उपरोक्त श्रेणियों में विदेशी नागरिकों को विदेश में भारतीय दूतावासों/ डाक से, जो भी लागू हो, एक नया व्यापार वीजा या रोजगार वीजा प्राप्त करना होगा।
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प्रधानमंत्री और यूएसए के राष्ट्रपति के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति महामहिम डोनाल्ड ट्रम्प के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति ट्रम्प ने समूह-7  के अमेरिकी अध्यक्ष पद के बारे में बात की और भारत सहित अन्य महत्वपूर्ण देशों को शामिल करने के लिए मौजूदा सदस्यता से आगे जाकर समूह के दायरे का विस्तार करने की अपनी इच्छा व्यक्त की। इस संदर्भ में, उन्होंने यूएसए में आयोजित होने वाले अगले जी-7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने रचनात्मक और दूरदर्शी दृष्टिकोण के लिए राष्ट्रपति ट्रम्प की सराहना की और कहा कि इस तरह का विस्तारित मंच, कोविड के बाद की दुनिया की उभरती वास्तविकताओं के अनुरूप होगा।
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विदेश से लौटने वाले नागरिकों की स्किल मैपिंग करेगी सरकार
महामारी के कारण देश वापस लौटने वाले हमारे कुशल कर्मचारियों के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के लिए, भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन के तहत लौटने वाले नागरिकों का कौशल मानचित्रण करने के लिए एक नई पहल स्वदेस  शुरू की है। यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है, जिसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी कम्पनियों की मांग को समझने और उसे पूरा करने के लिए उनके कौशल और अनुभव के आधार पर योग्य नागरिकों का एक डेटाबेस बनाना है। इस पहल का मकसद लौटने वाले नागरिकों को रोजगार के प्रासंगिक अवसरों के लिए सशक्त बनाना है। एकत्रित जानकारी को राज्य सरकारों, उद्योग संघों और नियोक्ताओं सहित प्रमुख हितधारकों के साथ विचार-विमर्श के जरिए साझा किया जाएगा।
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केंद्रीय एचआरडी मंत्री ने उच्च माध्यमिक स्तर  के लिए वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने आज नई दिल्ली में उच्च माध्यमिक स्तर  के लिए वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया। इस कैलेंडर को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मार्गदर्शन में एनसीईआरटी द्वारा कोविड-19 के कारण घर पर रहने के दौरान छात्रों को उनके माता-पिता एवं शिक्षकों की मदद से शैक्षिक गतिविधियों में सार्थक रूप से संलग्न रखने के लिए विकसित किया गया है। इस अवसर पर बोलते हुए, मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि यह कैलेंडर मज़ेदार एवं रोचक तरीके से शिक्षा प्रदान करने के लिए उपलब्ध विभिन्न तकनीकी साधनों और सोशल मीडिया उपकरणों, जिनका शिक्षार्थी, अभिभावकों एवं शिक्षकों द्वारा घर पर रहते हुए भी प्रयोग किया जा सकता है, के उपयोग के बारे में शिक्षकों को दिशा-निर्देश प्रदान करता है। इसमें विभिन्न उपकरणों एवं प्लेटफार्मों-मोबाइल, रेडियो, टेलीविजन, एसएमएस तथा विभिन्न सोशल मीडिया - तक छात्रों की पहुंच के विभिन्न स्तरों को भी ध्यान में रखा गया है।
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ऑपरेशन समुद्र सेतु- आईएनएस जलाश्व श्रीलंका से सवार हुए भारतीय नागरिकों को लेकर तूतीकोरिन पहुंचा
"ऑपरेशन समुद्र सेतु" के लिए भारतीय नौसेना द्वारा तैनात किए गए आईएनएस जलाश्व, 685 भारतीय नागरिकों को साथ लेकर 02 जून 2020 को तूतीकोरिन बंदरगाह पहुंचा, जिन्हें कोलंबो, श्रीलंका से निकाला गया है। श्रीलंका में भारतीय मिशन के द्वारा भारतीय नागरिकों की स्वदेश वापसी को सुगम बनाया गया। लोगों को आवश्यक चिकित्सा जांच के बाद जहाज पर चढ़ने दिया गया। समुद्री यात्रा के दौरान कोविड संबंधित सुरक्षा प्रोटोकॉल का भी सख्ती के साथ पालन किया गया। इस निकासी के साथ ही, भारतीय नौसेना कोविड महामारी के दौरान अब तक मालदीव  और श्रीलंका  से 2173 भारतीय नागरिकों को अपने देश ला चुकी है।
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एमएसएमई के वर्गीकरण के नए नियमों को लागू करने के लिए तैयार एमएसएमई मंत्रालय
केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय  ने देश में एमएसएमई की परिभाषा और मानदंडों में संशोधन के कार्यान्वयन का मार्ग प्रशस्त करने के लिए राजपत्र अधिसूचना जारी कर दी है। नई परिभाषा और मानदंड 1 जुलाई, 2020 से प्रभावी हो जाएंगे। 13 मई, 2020 को आत्मनिर्भर भारत पैकेज में एमएसएमई की परिभाषा में संशोधन किए जाने की घोषणा की गई थी। इस घोषणा के तहत सूक्ष्म विनिर्माण और सेवा इकाइयों की परिभाषा 1 करोड़ रुपये के निवेश और 5 करोड़ रुपये के टर्नओवर तक बढ़ा दी गई थी। लघु इकाई के लिए सीमा 10 करोड़ रुपये के निवेश और टर्नओवर 50 करोड़ रुपये तक बढ़ा दी गई थी। इसी प्रकार, मध्यम इकाई की सीमा 20 करोड़ रुपये के निवेश और 100 करोड़ रुपये के टर्नओवर तक बढ़ा दी गई थी। भारत सरकार ने 1 जून, 2020 को एमएसएमई की परिभाषा में ऊपर की ओर संशोधन किए जाने का फैसला किया। मध्यम उपक्रमों के लिए अब यह सीमा 50 करोड़ रुपये का निवेश और 250 करोड़ रुपये का टर्नओवर होगी।
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ईपीएफओ ने 1 अप्रैल, 2020 के बाद से 52.62 लाख ग्राहकों के केवाईसी अपडेट किए
कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र ऑनलाइन सेवाएं पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई हैं, ऐसे में उनकी उपलब्धता और पहुंच को बढ़ाने के लिए ईपीएफओ ने अप्रैल और मई 2020 के महीनों में अपने 52.62 लाख ग्राहकों के 'अपने ग्राहक को जानो'  आंकड़ों को अपडेट किया है। इसमें 39.97 लाख ग्राहकों के लिए आधार जुड़ाव, 9.87 लाख ग्राहकों के लिए मोबाइल जुड़ाव  और 11.11 लाख ग्राहकों के लिए बैंक खाता जुड़ाव शामिल है। केवाईसी एक बार की ऐसी प्रक्रिया है जो केवाईसी विवरण के साथ यूनिवर्सल अकाउंट नंबर  को जोड़ने के माध्यम से ग्राहकों की पहचान के सत्यापन में मदद करती है।
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केंद्रीय मंत्री ने फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, सिनेमा प्रदर्शकों और फिल्म उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, सिनेमा प्रदर्शकों और फिल्म उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक की। श्री जावडे़कर द्वारा यह बैठक कोविड-19 के कारण इस उद्योग को हो रही समस्याओं पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई थी, जिनके बारे में इन पक्षों की ओर से उन्हें अभिवेदन भेजे गए थे। प्रोडक्शन संबंधी गतिविधियों को फिर से शुरू करने के मामले पर जावड़ेकर ने कहा कि सरकार द्वारा मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी की जा रही हैं। सिनेमा हॉल खोलने की मांग के संबंध में मंत्री ने प्रतिनिधियों को बताया कि जून में कोविड-19 महामारी की स्थिति को देखने के बाद इसकी पड़ताल की जाएगी।
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मेक इन इंडिया को बड़ा बढ़ावा; रक्षा मंत्रालय ने आयुध फैक्ट्री बोर्ड को 1,094 करोड़ रुपये मूल्य के अपग्रेड किए 156 बीएमपी इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स की आपूर्ति का आर्डर दिया
सरकार की 'मेक इन इंडिया' पहल को बढ़ावा देते हुए, रक्षा मंत्रालय की अधिग्रहण शाखा ने रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की मंजूरी से 156 बीएमपी 2/2 इन्फेंट्री कॉम्बेट व्हीकल  की आपूर्ति के लिए आयुध फैक्ट्री बोर्ड  को अपग्रेडेड विशेषताओं के साथ आर्डर दिया है जिसका उपयोग भारतीय सेना के मशीनीकृत बलों के उपयोग के लिए किया जाएगा।
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भारतीय रेलवे ने 3 जून, 2020  तक 4197 ‘श्रमिक स्पेशल’ ट्रेनों का परिचालन किया और 58 लाख से अधिक यात्रियों को उनके गृह राज्यों तक पहुंचाया गया
3 जून, 2020 तक देश भर में विभिन्न राज्यों से कुल 4,197 “श्रमिक स्पेशल” ट्रेनों का परिचालन किया जा चुका है। सुबह 09.00 बजे तक 81 ट्रेनें संचालन में थीं। अभी तक 34 दिनों में श्रमिक ट्रेनों के माध्यम से 58 लाख से ज्यादा प्रवासियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा चुका है। ये 4,197 ट्रेनें विभिन्न राज्यों से रवाना हुईं। शीर्ष 5 राज्य/केंद्रशासित प्रदेश इस प्रकार हैं, जहां से सबसे ज्यादा ट्रेनें रवाना हुईं- गुजरात , महाराष्ट्र , पंजाब , उत्तर प्रदेश  और बिहार । श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के अलावा रेलवे द्वारा नई दिल्ली से जोड़ने वाली 15 जोड़ी विशेष राजधानी जैसी ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है और 1 जून से 200 अतिरिक्त समय सारणीबद्ध ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया गया है।
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मंत्रिमंडल ने आयुष मंत्रालय के अंतर्गत अधीनस्थ कार्यालय के रूप में भारतीय औषधि और होम्योपैथी के लिए औषधकोष आयोग की स्थापना को मंजूरी दी
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय के रूप में भारतीय औषधि और होम्योपैथी  के लिए औषधिकोष  आयोग की पुनर्स्थापना को अपनी मंजूरी दे दी है। इसमें गाजियाबाद में 1975 से स्थापित दो केन्द्रीय प्रयोगशालाओं- फार्माकपीआ लेबोरेट्री फॉर इंडियन मेडिसिन  और होम्योपैथिक फार्माकपीआ लेबोरेट्री  का विलय कर दिया गया है। वर्तमान में पीसीआईएम एंड एच एक स्वायत्तशासी संगठन है। विलय का उद्देश्य तीनों संगठनों की बुनियादी ढांचा सुविधाओं, तकनीकी मानव श्रम और वित्तीय संस्थानों का अधिकतम इस्तेमाल करना है ताकि आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी दवाओं के नतीजों के मानकीकरण में वृद्धि की जा सके जिससे प्रभावी नियंत्रण और गुणवत्ता नियंत्रण की दिशा में बढ़ा जा सकेगा।
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श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद की 21वीं बैठक की अध्यक्षता की
केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद की 21वीं बैठक, केंद्रीय ग्रामीण विकास, कृषि एवं किसान कल्याण और पंचायतीराज मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में 02.06.2020 को वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई। पारदर्शिता और जवाबदेही प्राप्त करने के उद्देश्य से सरकार महात्मा गांधी नरेगा श्रमिकों के बैंक खाते में मजदूरी के 100 प्रतिशत भुगतान को प्राप्त करने के लिए हरसंभव कदम उठा रही है और तदनुसार सामाजिक अंकेक्षण या सोशल ऑडिट पर जोर देती है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अब तक की सर्वाधिक 61,500 करोड़ रुपये की राशि का आवंटन किया गया है। कोविड-19 के कारण उत्पन्न कठिन अवधि के दौरान जरूरतमंद श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इस कार्यक्रम के लिए 40,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया गया है। कार्यक्रम के तहत, राज्यों/संघशासित प्रदेशों को पहले ही 28,000 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।
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पीआईबी फील्ड कार्यालयों से इनपुट
- चंडीगढ़- यूटी प्रशासक ने पुलिस महानिदेशक को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि अंतर-राज्यीय सीमाओं पर रैंडम स्क्रीनिंग जारी रहे। सभी आगंतुकों को आरोग्य सेतु एप्लीकेशन डाउनलोड करने और खुद की निगरानी की सलाह दी जानी चाहिए। प्रशासक ने तीन चिकित्सा संस्थानों के प्रमुखों को ओपीडी सुविधाएं बढ़ाने की सलाह दी ताकि कई हफ्तों से इंतजार कर रहे मरीजों को समय पर इलाज मिल सके।
- पंजाब- कोविड लॉकडाउन के चलते राजस्व में कमी के बावजूद घरेलू बिजली दरों को कम करने के पंजाब राज्य विद्युत नियामक आयोग के फैसले का मुख्यमंत्री ने स्वागत किया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आगे चलकर लोगों के हित में दरों को और तर्कसंगत बनाया जाएगा। कोरोनावायरस महामारी और राज्य में लंबे समय तक लॉकडाउन के परिणामस्वरूप बड़ी राजस्व हानि के मद्देनजर पंजाब के मुख्यमंत्री ने 1 जून से शराब पर कोविड उपकर लगाने की मंजूरी दी। इस फैसले से चालू वित्त वर्ष में राज्य को 145 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा।
- हरियाणा- हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक परिवहन की सुविधा के लिए टैक्सी, कैब एग्रीगेटर्स, मैक्सी कैब और ऑटो रिक्शा चालकों के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। परिवहन विभाग ने कहा है कि टैक्सी और कैब एग्रीगेटर को चालक के अलावा अधिकतम दो यात्रियों के साथ चलने की अनुमति होगी। इसका मतलब है कि गाड़ी में अधिकतम तीन व्यक्ति होंगे। मैक्सी कैब में उसकी क्षमता के आधे लोग बैठ सकते हैं। ऑटो रिक्शा और ई-रिक्शा को चालक के अलावा दो व्यक्तियों के साथ चलने की अनुमति है। इसी तरह दोपहिया गाड़ियों पर पीछे एक व्यक्ति के बैठने की अनुमति होगी और दोनों व्यक्तियों के लिए हेल्मेट, मास्क और दस्ताने पहनना अनिवार्य होगा। पैडल रिक्शा में दो से अधिक यात्री नहीं होंगे। सभी चालकों और यात्रियों को हर समय अपने चेहरे को मास्क या कपड़े से ढककर रहना चाहिए। मोटर वाहनों को नियमित रूप से सैनिटाइज किया जाना चाहिए और चालकों व यात्रियों को नियमित रूप से सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए। सभी लोगों द्वारा हमेशा सामाजिक दूरी का पालन किया जाएगा।
- अरुणाचल प्रदेश- 67,998 किसानों को पीएमकेएसवाई के तहत मिले 2000 रुपये के अलावा राज्य सरकार की ओर से टॉपअप के तौर पर 1000 रुपये अतिरिक्त प्राप्त हुए। राज्य में कोविड-19 के कुल सक्रिय मामले 28 हैं।
- असम- असम में कोविड19 के 51 नए मामले पाए गए हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि धुबरी से 28, दारंग से 13, करीमगंज से 5, सोनितपुर से 3 और लखीमपुर से 2 केस आए हैं। इस तरह कुल मामले 1672 हो गए हैं।
- मणिपुर- 13 मरीजों के अस्पताल से डिस्चार्ज होने के साथ ही मणिपुर में स्वस्थ होने की दर 25 प्रतिशत हो गई है। राज्य में कुल 102 मामलों में से 76 सक्रिय केस हैं।
- मेघालय- तमिलनाडु से आए मेघालय के वेस्ट गारो हिल्स जिले के एक व्यक्ति का कोविड19 टेस्ट बीते 19 मई को पॉजिटिव आया था, जो अब ठीक हो गए हैं और टेस्ट निगेटिव है। उन्हें क्वारंटीन किया गया है। कुल सक्रिय मामले 16 हैं और 13 लोग ठीक हो चुके हैं।
- मिजोरम- मुख्य सचिव ने कहा है कि 31 मई 2020 को जारी लॉकडाउन 5.0 के दिशानिर्देशों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हाल में राज्य में कोविड-19 के 13 नए मामलों का पता चला है।
- नगालैंड- कोविड19 के खिलाफ लड़ाई में स्वास्थ्य पेशेवरों की कमी को दूर करने के लिए 27 डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है। दीमापुर के व्यापारियों ने सरकार से सामान्य कारोबारी गतिविधियों पर रोक हटाने की अपील की है।
- सिक्किम- सिक्किम आर्थिक पुनरुत्थान समिति के अध्यक्ष का दावा है कि कोविड-19 लॉकडाउन के कारण राज्य में पर्यटन क्षेत्र को 500 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।
- त्रिपुरा- आज किए गए 821 नमूनों के टेस्ट में 49 लोग पॉजिटिव आए हैं। इनमें से ज्यादातर यात्रा किए हैं और संपर्क में आए हैं।
- केरल- राजधानी में करीब 15 स्वास्थ्य कर्मियों को एक ईसाई पादरी की मौत के बाद निगरानी में रखा गया है, जिसका सैंपल पॉजिटिव आया था। कोच्चि में एयर इंडिया की एक महिला पायलट के खिलाफ क्वारंटीन नियमों के उल्लंघन के लिए शिकायत दर्ज की गई है, जो दुबई से नेदुम्बसेरी एयरपोर्ट पहुंची थी। राज्य कैबिनेट ने स्कूली विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं के ट्रायल को एक हफ्ते के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। पड़ोसी जिलों के लिए बस सेवा आज से शुरू हो गई। गुरुवायूर मंदिर में कल से विवाह की अनुमति दी जाएगी। गल्फ में केरल के 7 और लोगों की मौत के बाज कुल आंकड़ा 210 पहुंच गया है। आज नई दिल्ली में एक मलयाली नर्स की मौत हो गई। कल राज्य में 86 लोग पॉजिटिव पाए गए थे। 774 मरीजों का इलाज चल रहा है।
- तमिलनाडु- जेआईपीएमईआर, पुदुचेरी में 6 स्वास्थ्य कर्मचारियों का कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया है। इस तरह यूटी में कुल मामले 90 हो गए हैं। 'ऑपरेशन समुद्रसेतु' के तहत आईएनएस जलाश्व से श्रीलंका में फंसे 686 लोगों को स्वदेश लाया गया; आज सुबह जहाज वी ओ चिदंबरनार पोर्ट थूथिकुडी पहुंचा। राज्य सरकार ने अध्यादेश लाकर किसानों को पूरे राज्य में जहां भी अच्छी कीमत मिले, बेचने की अनुमति दे दी है। तमिलनाडु में कल कोविड के 1,091 नए मामले आए। 806 मामले चेन्नई से हैं। इस तरह अब तक कुल आंकड़ा 24586, सक्रिय मामले 10680 और 197 लोगों की मौत हो चुकी है। 13706 लोग ठीक हो गए हैं। चेन्नई में सक्रिय मामले 7880 हैं।
- कर्नाटक- निसर्ग चक्रवात उत्तर कन्नड़ तट पर पहुंच गया; सभी तटीय जिले हाई अलर्ट पर हैं। सीएम के कार्यालय में अब कोई पेपर फाइल नहीं होगी, सभी फाइलों को ई-ऑफिस सॉफ्टवेयर पर मंजूरी मिलेगी। राज्य सरकार 1 जुलाई से स्कूलों को फिर से खोलने पर विचार कर रही है। 8 जून से प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो सकती है। राज्य पीयूसी परीक्षा: परीक्षा केंद्रों की अनंतिम सूची और विद्यार्थियों का विवरण जारी किया गया। सीएम ने होम क्वारंटीन के नियमों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। 388 नए मामले आए हैं, जिसमें 367 अंतर-राज्यीय केस हैं। कुल पॉजिटिव केस 3796, सक्रिय मामले 2339, मौतें 52 और 1403 लोग ठीक हुए हैं।
- आंध्र प्रदेश- राज्य सरकार की याचिका पर उसे झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चार हफ्ते के तय समय के भीतर सरकारी भवनों पर पार्टी के रंगों को हटाने का आदेश दिया है और अदालत की अवमानना को लेकर चेतावनी भी दी है। राज्य ने भूधार संख्या आवंटित करने के लिए जमीनों के फिर से सर्वे की अनुमति दी है। बीते 24 घंटे में 8,066 नमूनों की जांच के बाद 79 नए मामले, 35 डिस्चार्ज और 4 मौतें हुई हैं। कुल मामले 3279, सक्रिय 967, ठीक हुए 2244 और 68 लोगों की मृत्यु हुई। पॉजिटिव पाए गए कुल प्रवासियों की संख्या 573 हैं, जिसमें से 362 सक्रिय केस हैं। विदेश से आए 119 मामलों में से 118 सक्रिय हैं।
- तेलंगाना- सामान्य रोगियों के घर पर ही इलाज से संबंधित आईसीएमआर के राज्यों के निर्देश के बाद स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि अगर एक ही परिवार के सदस्य संक्रमित हैं तो उनका घर पर ही इलाज किया जाएगा। तेलंगाना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को प्रवासी श्रमिकों के मुद्दे से निपटने के लिए नीति तैयार करने का निर्देश दिया है। उस्मानिया मेडिकल कॉलेज के पांच और पीजी डॉक्टर कोविड 19 पॉजिटिव पाए गए है; इस तरह से मेडिकल कॉलेज में अब कुल 12 मामले हो गए हैं। राज्य में कल 99 नए केस दर्ज किए गए जिसमें से 87 लोकल ट्रांसमिशन से और 12 मामले दूसरे राज्यों से आए प्रवासी श्रमिकों के थे। तेलंगाना में 2 जून को कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 2,891 है जिनमें से 446 प्रवासी और विदेश से लौटे लोग हैं।
- महाराष्ट्र- 2287 नए कोविड-19 संक्रमण के मामले आए हैं, जिससे राज्य में कुल मामले 72,300 हो गए हैं। इसमें से 38,493 सक्रिय केस हैं। हॉटस्पॉट मुंबई में मंगलवार को कोविड संक्रमण के 1109 नए केस सामने आए।
- गुजरात- मंगलवार को 415 नए कोरोना केस पता चले, जिससे राज्य में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 17,632 हो गई। राज्य में मौत का आंकड़ा मंगलवार को 29 और लोगों की मौतों से बढ़कर 1092 पहुंच गया। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि पूरी तरह से ठीक होने वाले 1,014 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।
- राजस्थान- आज सुबह तक 102 नए कोविड केस आए जिससे राज्य में कोरोनावायरस पॉजिटिव मामलों की संख्या 9475 पहुंच गई, जिसमें से 6506 मरीज ठीक हो गए और आज की तारीख तक राज्य में 5977 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। आज आए नए संक्रमण के मामलों में ज्यादातर जयपुर से हैं।
- मध्य प्रदेश- कोविड19 के 137 नए मामले सामने आए हैं, जिससे राज्य में पॉजिटिव केस 8420 हो गए हैं, जिसमें से 2835 सक्रिय केस हैं। ज्यादातर नए संक्रमण के मामले इंदौर और उसके बाद नीमच जिले से आए हैं। नीमच में आज 23 मरीज, भोपाल से 35 और जबलपुर से 6 लोग ठीक हो गए।
- छत्तीसगढ़- ताजा अपडेट के मुताबिक कोविड-19 के 9 नए मामले आए हैं। इससे राज्य में कुल केस की संख्या 564 हो गई, जिसमें से 433 सक्रिय केस हैं। नए मामले बलौदाबाजार, कोरबा और बालोद से आए हैं। इस समय राज्य में 51,588 लोगों को घर पर क्वारंटीन में रखा गया है।
- गोवा- कोविड-19 के 6 नए मामलों के साथ ही राज्य का आंकड़ा 79 पहुंच गया। इसमें से 22 केस सक्रिय हैं। 13 मरीज मंगलवार को स्वस्थ हो गए हैं।
पीआईबी फैक्ट चेक
एसजी/एएम/एएस
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