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रेल मंत्रालय
रेलवे मंत्रालय ने 109 मूल गंतव्य  जोड़ी रूट पर यात्री ट्रेन सेवाओं के परिचालन में निजी भागीदारी के लिए अर्हता संबंधी आवेदन  आमंत्रित किए
परियोजना में निजी क्षेत्र से लगभग 30,000 करोड़ रुपये का निवेश होगा। यह भारतीय रेल नेटवर्क में यात्री ट्रेनों के परिचालन के लिए निजी निवेश की पहली पहल है।
इस पहल का उद्देश्य कम रखरखाव, पारगमन समय में कमी, ज्यादा रोजगार सृजन, यात्रियों को ज्यादा सुरक्षा, विश्व स्तरीय यात्रा अनुभव देने वाली आधुनिक तकनीक से युक्त रेल इंजन और डिब्बों की पेशकश करना है।
रेल मंत्रालय ने 151 आधुनिक ट्रेनों  की पेशकश के माध्यम से 109 मूल गंतव्य  जोड़ी रूट पर यात्री ट्रेन सेवाओं के परिचालन में निजी भागीदारी के लिए अर्हता संबंधी अनुरोध  आमंत्रित किए हैं।
भारतीय रेल नेटवर्क के 12 क्लस्टरों में 109 ओडी जोड़ी रूट तैयार किए गए हैं। हर ट्रेन में न्यूनतम 16 कोच होंगे।
परियोजना में निजी क्षेत्र से लगभग 30,000 करोड़ रुपये का निवेश आएगा। यह भारतीय रेल नेटवर्क में यात्री ट्रेनें चलाने के लिए निजी निवेश की पहली पहल है।
अधिकांश ट्रेनों को भारत  में ही बनाया गया है। इन ट्रेनों के वित्तपोषण, खरीद, परिचालन और रखरखाव के लिए निजी इकाई जिम्मेदार होगी।
इन ट्रेनों को अधिकतम 160 किमी प्रति घंटा गति के लिए डिजाइन किया जाएगा। इससे यात्रा में लगने वाले समय में खासी कमी आएगी। एक ट्रेन द्वारा यात्रा में लगने वाला समय तुलनात्मक रूप से घट जाएगा या संबंधित रूट पर परिचालित भारतीय रेल की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन से भी ज्यादा गति हो जाएगी।
इस पहल का उद्देश्य कम रखरखाव, कम पारगमन समय, ज्यादा रोजगार सृजन, यात्रियों को ज्यादा सुरक्षा, विश्व स्तरीय यात्रा अनुभव देनने वाली आधुनिक तकनीक से युक्त रेल इंजन और डिब्बों की पेशकश करना तथा यात्री परिवहन क्षेत्र में मांग व आपूर्ति के अंतर में कमी लाना भी है।
इस परियोजना के लिए रियायत अवधि  35 वर्ष होगी। निजी इकाई को भारतीय रेल को निश्चित ढुलाई शुल्क, वास्तविक खपत के आधार पर ऊर्जा शुल्क का भुगतान करना होगा और पारदर्शी निविदा प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित सकल राजस्व साझा करना होगा।
इन ट्रेनों को भारतीय रेल के चालक और गार्ड द्वारा परिचालित किया जाएगा। निजी इकाई द्वारा ट्रेनों के परिचालन में समय-पालन, विश्वसनीयता, ट्रेनों के रखरखाव आदि प्रदर्शन के प्रमुख संकेतकों का ध्यान रखना होगा।
यात्री ट्रेनों का परिचालन और रखरखाव में भारतीय रेल द्वारा उल्लिखित मानकों एवं विनिर्देशों और आवश्यकताओं का ध्यान रखना होगा।
ज्यादा विवरण और क्लस्टर वार जानकारी के लिए नीचे दी गई वेबसाइट के निविदा कॉलम में जा सकते हैं।
www.eprocure.gov.in
विद्युत मंत्रालय
एनटीपीसी केदारनाथ कस्बे में नागरिक सुविधाओं के पुनर्विकास में सहायता करेगा
कम्पनी सामाजिक दायित्व - कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी  पहल के हिस्से के रूप में, देश की सबसे बड़ी एकीकृत बिजली कंपनी और बिजली मंत्रालय के सार्वजनिक उपक्रम , एनटीपीसी लिमिटेड ने आज श्री केदारनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ 25 करोड़ रुपये की लागत से केदारनाथ कस्बे में नागरिक सुविधाओं के पुनर्विकास के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
एनटीपीसी के निदेशक  श्री डीके पटेल की उपस्थिति में, उत्तराखंड सरकार में पर्यटन सचिव श्री दिलीप जावलकर, आईएएस और एनटीपीसी लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक  श्री एमएसडी भट्टमिश्रा के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
सीएसआर एनटीपीसी के बिजली उत्पादन के व्यवसाय का एक अभिन्न हिस्सा रहा है और सीएसआर प्रयासों के माध्यम से लाखों भारतीयों के जीवन को रोशन करना इसका लक्ष्य है। एनटीपीसी बुनियादी ढांचागत विकास, शिक्षा, सामुदायिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, क्षमता निर्माण और महिला-पुरूष आधारित सशक्तिकरण जैसी विभिन्न पहलों का समर्थन कर रहा है।
एनटीपीसी समूह के पास 29 अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं सहित 71 पावर स्टेशन हैं। समूह के पास निर्माणाधीन 20 जीडब्ल्यू से अधिक क्षमता है जिसमें 5 जीडब्ल्यू क्षमता वाली अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं शामिल हैं। पर्यावरण-अनुकूल ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से सस्ती कीमतों पर बिजली की निर्बाध आपूर्ति करना एनटीपीसी की पहचान रही है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने नागरिकों से स्मृति चिन्हों की नीलामी में भाग लेने का आह्वान किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नागरिकों से उपहारों और स्मृति चिन्हों की नीलामी में भाग लेने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि नीलामी से प्राप्त आय नमामि गंगे कार्यक्रम में दी जाएगी।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा;
"समय के साथ, मुझे कई उपहार और स्मृति चिन्ह मिले हैं, जिनकी नीलामी की जा रही है। इनमें हमारे ओलंपिक नायकों द्वारा दिए गए विशेष स्मृति चिन्ह शामिल हैं। नीलामी में भाग लें। आय नमामि गंगे पहल में दी जाएगी।"
एमजी/एएम/जेके
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रेल मंत्रालय
रेल मंत्रालय ने संभावित निवेशकों के लिए समान उद्देश्य वैगन निवेश योजना  को और अधिक उदार बनाया
रेल मंत्रालय ने संभावित निवेशकों के लिए समान उद्देश्य वैगन निवेश योजना  को और अधिक उदार बनाया है। रेलवे ने यह कदम निवेशकों तथा एन्ड यूजरों से प्राप्त जानकारी के आधार पर उठाया है। योजना में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं।
- एन्ड यूजरों  को भी खाली दिशा में अपनी रेकों में तीसरे पक्ष के कार्गो लदान की अनुमति दी गई है। इससे न केवल जीपीडब्ल्यूआईएस रेको के खाली रहने में कमी आएगी, बल्कि माल भाड़ा रियायत से एन्ड यूजर निवेशकों को अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।
- सामान्य उद्देश्य के वैगनों पर डिजाइन ऋण शुल्क 5 प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत कर दिया गया है। इससे वैगन खरीदने के लिए प्रारंभिक आवश्यकता में काफी कमी आएगी।
माल ढुलाई वैगन का उपयोग करने वालों, उद्योग जगत तथा अन्य हितधारकों से सामान्य उद्देश्य के वैगनों  की बेहतर और समय से उपलब्धता की पुरानी मांग को पूरा करते हुए रेल मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2018 में सामान्य उद्देश्य के वैगनों में निवेश के लिए योजना लागू की गई।
योजना लांच किए जाने के बाद से 163 रेक मंजूर किए गए हैं और 20 रेक पहले से ही काम में लगाए गए हैं। इन रियायतों के फलस्वरूप आशा की जाती है कि यह योजना संभावित निवेशकों के लिए और अधिक आकर्षक होगी।
मंत्रिमण्डल
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रयोग में लाने के लिए मॉडल टेनेन्सी एक्ट को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज किरायेदारी से सम्बंधित मॉडल टेनेन्सी एक्ट को जारी करने की मंजूरी दे दी। इसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिये जारी किया जा रहा है, ताकि वे मौजूदा किरायेदारी कानूनों में अपने हिसाब से ताजा कानून बना सकें या मौजूदा कानूनों में संशोधन कर सकें।
इससे देशभर में किराये पर मकान देने के सम्बन्ध में कानूनी ढांचे को दुरुस्त करने में मदद मिलेगी, जिससे आगे विकास का रास्ता खुलेगा।
मॉडल टेनेन्सी एक्ट का उद्देश्य देश में मकान-किरायेदारी के हवाले से एक जीवंत, टिकाऊ और समावेशी ढांचा तैयार करना है। इससे हर आय समूह के लोगों के लिये किराये पर मकान उपलब्ध होंगे और बेघर होने की समस्या का हल निकलेगा। मॉडल टेनेन्सी एक्ट से मकान को किराये पर देने की प्रक्रिया को धीरे-धीरे औपचारिक बाजार में बदलकर उसे संस्थागत रूप दिया जायेगा।
मॉडल टेनेन्सी एक्ट से किराये पर चढ़ाने के लिये खाली पड़े घरों को खोला जा सकेगा। आशा की जाती है कि इसके जरिये किरायेदारी बाजार को व्यापार के रूप में विकसित करने में निजी भागीदारी बढ़ेगी, ताकि रिहायशी मकानों की भारी कमी को पूरा किया जा सके।
रक्षा मंत्रालय
सेनाध्यक्षों की समिति के अध्यक्ष और वायुसेनाध्यक्ष थाईलैंड की यात्रा करेंगे
 के सम्मेलन में शामिल होंगे। सम्मेलन का विषय - ‘स्वतंत्र और खुला भारत-प्रशांत सहयोग’ है। सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों के सामने मौजूद साझा चुनौतियों के बारे में योजना तैयार की जाएगी और इस पर खुली चर्चा होगी। सम्मेलन में 33 से अधिक देशों के रक्षा प्रमुख भाग लेंगे।
भारत और थाईलैंड के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोगों को राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्तरों पर संबंधों में संपूर्ण सुधार के साथ भारत की ‘लुक/एक्ट ईस्ट पॉलिसी’ के परिणामस्वरूप गति मिली है। मई 2003 में शुरू सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त कार्य दल ने सहयोग मजबूत बनाने के लिए सात प्रमुख क्षेत्रों में से एक के रूप में सैनिक सहयोग पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया। जनवरी, 2012 में थाईलैंड के प्रधानमन्त्री की भारत की सरकारी यात्रा के दौरान संयुक्त वक्तव्य में इसे फिर से बढ़ाया गया। भारत और थाईलैंड ने कूटनीतिक संबंध स्थापित करने की 70वीं वर्षगांठ 2017 में मनाई। इस तरह की यात्रा और सहयोग से सहयोगपूर्ण क्षेत्रीय सुरक्षा पहलों के लिए थाईलैंड के साथ भारत की सहज साझेदारी कायम हो सकेंगी।
सीओएससी के भारतीय अध्यक्ष की भागीदारी से थाईलैंड के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने की दिशा में गति आयेगी और भविष्य में अधिक सहयोग का मार्ग प्रशस्त होगा।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
केंद्र ने थोक विक्रेताओं/व्यापारियों, खुदरा विक्रेताओं, बड़ी श्रृंखला खुदरा विक्रेताओं और प्रोसेसर पर गेहूं की भंडारण सीमा लगाई; गेहूं पर भंडारण सीमा तुरंत प्रभाव से 31 मार्च 2024 तक जारी रहेगी
खुले बाजार में बिक्री योजना के तहत केंद्रीय पूल भंडारण से पहले चरण में 15 लाख मीट्रिक टन गेहूं की बिक्री की जाएगी
कीमतों को नियंत्रित करने के लिए खुले बाजार में बिक्री योजना के तहत भी चावल की बिक्री की जाएगी; बेचे जाने वाले चावल की मात्रा शीघ्र ही तय की जाएगी
ओएमएसएस के तहत गेहूं और चावल की बिक्री के साथ के साथ-साथ गेहूं पर भंडारण सीमा लागू करना आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को स्थिर करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का हिस्सा
समग्र खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन करने और जमाखोरी और बेईमानी को रोकने के लिए, भारत सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए व्यापारियों/थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, बड़ी श्रृंखला खुदरा विक्रेताओं और प्रोसेसर पर लागू गेहूं पर भंडारण सीमा लगाने का निर्णय लिया है। लाइसेंसिंग आवश्यकताओं को हटाने, निर्दिष्ट खाद्य पदार्थ स्टॉक सीमा और आवाजाही प्रतिबंध  आदेश, 2023 को आज यानी 12 जून 2023 से तत्काल प्रभाव से जारी किया गया है और यह सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 31 मार्च 2024 तक लागू रहेगा।
भंडारण सीमा प्रत्येक इकाई पर व्यक्तिगत रूप से लागू होगी जैसे कि व्यापारी/थोक व्यापारी- 3000 मीट्रिक टन; रिटेलर- प्रत्येक रिटेल आउटलेट के लिए 10 मीट्रिक टन; बड़े चेन रिटेलर- प्रत्येक आउटलेट के लिए 10 मीट्रिक टन और उनके सभी डिपो और प्रोसेसर पर 3000 मीट्रिक टन- वार्षिक स्थापित क्षमता का 75%। उपर्युक्त के अनुसार संबंधित कानूनी संस्थाओं को भंडारण की स्थिति की घोषणा करनी होगी और उन्हें खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल  पर नियमित रूप से अपडेट करना होगा और भंडारण के मामले में, वे निर्धारित सीमा से अधिक हैं, तो उन्हें इस अधिसूचना के जारी होने के 30 दिनों के भीतर निर्धारित भंडारण सीमा तक लाना होगा।
इसके अलावा, केंद्र सरकार ने गेहूं के खुदरा मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए ई-नीलामी के माध्यम से गेहूं उत्पादों के खरीदारों/निर्माताओं के लिए गेहूं को बेचने का भी फैसला किया है, जिसमें खुले बाजार में बिक्री योजना  ) 2023 के तहत केंद्रीय पूल भंडारण से आटा मिलों/निजी व्यापारियों/थोक को पहले चरण में 15 एलएमटी गेहूं की बिक्री की जाएगी। गेहूं 10-100 मीट्रिक टन के भागमें बेचा जाएगा। इस नीलामी के लिए पंजीकरण एफसीआई के ई-नीलामी प्लेटफॉर्म पर खुला है।
कीमतों को कम करने के लिए ओएमएसएस के तहत चावल को भी बेचने का भी फैसला किया गया है। चावल के लिए पहले चरण की ई-नीलामी की मात्रा शीघ्र ही तय की जाएगी।
ओएमएसएस के तहत गेहूं और चावल की बिक्री के साथ-साथ गेहूं पर भंडारण सीमा लागू करना सरकार द्वारा आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को स्थिर करने के लिए किए गए लगातार प्रयासों का हिस्सा है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग कीमतों को नियंत्रित करने और देश में आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए गेहूं और चावल के भंडारण की स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहा है।
रक्षा मंत्रालय
आईएनएस तबर का अलेक्जेंड्रिया, मिस्र का दौरा
नौसेना का प्रमुख विध्वंसक आईएनएस तबर 27 जून 2021 को दो दिनों के लिए मिस्र के अलेक्जेंड्रिया पहुंचा। भारत और मिस्र के बीच मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंध हैं और भारतीय नौसेना के जहाज अक्सर अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह का दौरा करते हैं।
कमांडिंग ऑफिसर आईएनएस तबर, कैप्टन एम महेश और जहाज के चालक दल ने ‘अलेक्जेंड्रिया नेवल अननोन सोल्जर मेमोरियल’ पर माल्यार्पण किया। कमांडिंग ऑफिसर ने अलेक्जेंड्रिया नेवल बेस के कमांडर रियर एडमिरल अयमान अल-डेली से भी मुलाकात की।
बंदरगाह से प्रस्थान करने पर, आईएनएस तबर ने मिस्र के नौसेना पोत तौशका के साथ समुद्र में ‘पार्टनरशिप एक्सरसाइज’ की। अभ्यास में डेक लैंडिंग ऑपरेशन और अंडरवाटर रिचार्ज ड्रिल शामिल थे। समुद्र में इस अभ्यास के दौरान भारतीय नौसेना और मिस्र की नौसेना के बीच सहयोग और समन्वय प्रशंसनीय था। आईएनएस तबर की सद्भावना यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के साथ-साथ संबंधों को बढ़ाने के नए तरीके खोजना था।
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एमजी/एएम/एबी/डीवी
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रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना और ओमान की रॉयल नेवी के बीच व्हाइट शिपिंग सूचना आदान-प्रदान के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर
रॉयल नेवी ऑफ ओमान  के कमांडर रीयर एडमिरल सैफ बिन नासिर बिन मोहसेन अल-रहबी और भारत के नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने दिनांक 27 सितंबर 2021 को व्हाइट शिपिंग सूचना के आदान-प्रदान के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नौसेना प्रमुख की ओमान की जारी यात्रा के दौरान मस्कट के समुद्री सुरक्षा केंद्र  में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
ओमान की रॉयल नेवी और भारतीय नौसेना के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर से आईएफसी-आईओआर, भारत और एमएससी, ओमान के माध्यम से मर्चेंट शिपिंग ट्रैफिक पर सूचना के आदान-प्रदान की सुविधा होगी और इस क्षेत्र में समुद्री संरक्षा एवं सुरक्षा में वृद्धि होगी।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
द ग्रेट इंडिया बस्टर्ड के संरक्षण के लिए वन आवरण के विशेष अभियान के प्रभाव का मूल्यांकन अध्ययन
मंत्रालय के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, देश में लगभग 150 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैं।
मंत्रालय गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों और उनके प्राकृतिक निवास स्थलों की रक्षा और केंद्र प्रायोजित योजना- ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण और सुरक्षा के लिए वन्य जीव आवास के विकास के घटकों के तहत गुजरात सहित सभी राज्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। इसके अलावा मंत्रालय ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का पर्यावास सुधार और संरक्षण प्रजनन-एक एकीकृत दृष्टिकोण' नामक कार्यक्रम के लिए सात वर्षों की अवधि के लिए वर्ष 2016 में सीएएमपीए के तहत 33.85 करोड़ रुपये का परिव्यय मंजूर किया था।
ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए भारतीय वन्यजीव संस्थान और होउबारा संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष , संयुक्त अरब अमीरात के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
यह जानकारी केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
संस्कृति मंत्रालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ‘मन की बात’ के हाल के संस्करण में लोगों को एकजुट करने में अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा अभियानों के महत्व को रेखांकित किया
अमृत महोत्सव और स्वाधीनता दिवस के विशेष अवसर पर हमने राष्ट्र की सामूहिक शक्ति के दर्शन किएः श्री नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 28 अगस्त, 2022 को 'मन की बात' के 92वें संस्करण में लोगों को एकजुट करने में आजादी का अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा अभियानों द्वारा निभाई गई भूमिका की सराहना की। ये अभियान ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ की भावना को परिलक्षित करते हैं।
प्रधानमंत्री ने अपने 'मन की बात' संबोधन में कहा कि अमृत महोत्सव और स्वाधीनता दिवस के विशेष अवसर पर हमने राष्ट्र की सामूहिक शक्ति के दर्शन किए। एक चेतना की अनुभूति हुई है। इतना बड़ा देश, इतनी विविधताएं, लेकिन जब बात तिरंगा फहराने की आई, तो हर कोई, एक ही भावना में बहता दिखाई दिया। लोग तिरंगे के गौरव के प्रथम प्रहरी बनकर खुद आगे आए। हमने स्वच्छता अभियान और टीकाकरण अभियान में भी देश की भावना को देखा था। अमृत महोत्सव में हमें फिर देशभक्ति का वैसा ही जज़्बा देखने को मिल रहा है। हमारे सैनिकों ने पहाड़ की ऊँची-ऊँची चोटियों पर, देश की सीमाओं पर और बीच समंदर में तिरंगा फहराया।
अमृत महोत्सव का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि साथियो, अमृत महोत्सव के ये रंग, केवल भारत में ही नहीं, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी देखने को मिले। बोत्स्वाना के स्थानीय गायकों ने भारत की आज़ादी के 75 साल का जश्न मनाने के लिए देशभक्ति के 75 गीत गाए। इसमें भी खास बात यह है कि ये 75 गीत हिन्दी, पंजाबी, गुजराती, बांग्ला, असमी, तमिल, तेलुगू, कन्नड़ और संस्कृत जैसी भाषाओँ में गाये गए। इसी तरह, नामीबिया में भारत-नामीबिया के सांस्कृतिक-पारंपरिक संबंधों पर विशेष स्टैम्प जारी किया है।
प्रधानमंत्री ने लोगों से स्वाधीनता सैनानियों, विशेष कर अनसुने नायक-नायिकाओं के योगदान को रेखांकित करने वाले दूरदर्शन के ‘स्वराज’ धारावाहिक को देखने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा, “यह आजादी के आंदोलन में हिस्सा लेने वाले अनसुने नायक-नायिकाओं के प्रयासों से देश की युवा-पीढ़ी को परिचित कराने की एक बेहतरीन पहल है।” श्री मोदी ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए भारत के विभिन्न हिस्सों में अलग-अलग स्तर पर किए गए व्यक्तिगत प्रयासों पर भी प्रकाश डाला।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 'मन की बात' के विभिन्न संस्करणों में ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ को गौरवपूर्ण स्थान दिया है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
'थ्री ऑफ अस', कोंकण क्षेत्र में स्थापित एक रिलेशनशिप ड्रामा है: अविनाश अरुण, निर्देशक
कोंकण पर्यटन के लिए यह फिल्म एक खूबसूरत विज्ञापन बनेगी - शेफाली शाह
'थ्री ऑफ अस' महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में प्रचलित एक रिलेशनशिप ड्रामा है। इस फिल्म का निर्देशन अविनाश अरुण ने किया है, और इसमें शेफाली शाह, जयदीप अहलावत और अभिनेता-गीतकार स्वानंद किरकिरे मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म के निर्देशक अविनाश अरुण ने कहा, “मैंने अपने बचपन के 3-4 साल कोंकण में बिताए और वहां प्रकृति के साथ मेरी पहली बातचीत हुई। मैंने हमेशा अपनी फिल्मों, खासकर इस फिल्म के माध्यम से खुद में एक बच्चे को तलाशने की कोशिश की है क्योंकि मैं बचपन से ही इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूं।“ उन्होंने कहा, "मैंने यह फिल्म मराठी फिल्म किल्ला के निर्देशन के 8 साल बाद बनाई है।"
गोवा में 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के मौके पर पीआईबी द्वारा आज आयोजित 'टेबल टॉक्स' के एक सत्र में मीडिया और फिल्म महोत्सव में पधारे प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करते हुए जयदीप अहलावत ने कहा, “फिल्म में दर्शाए गए भावों को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। अविनाश और मैंने फिल्म स्कूल में एक साथ पढ़ाई की है और ‘पाताल लोक’ में साथ काम किया है, इसलिए हम एक-दूसरे की कार्यशैली को लंबे समय से जानते हैं। उन्होंने कहा कि जहां तक फिल्म का सवाल है, मैं यहां सब कुछ जाहिर नहीं कर सकता क्योंकि इसे केवल स्क्रीन पर ही अनुभव किया जाना चाहिए।"
जलसा, ह्यूमन, डार्लिंग्स, या दिल्ली क्राइम 2 जैसी फिल्मों में अपने लगातार अविश्वसनीय प्रदर्शन के साथ पूरे साल फिल्म-प्रेमियों को आकर्षित करती रही शेफाली शाह ने कहा कि यह फिल्म जितना शादी के बारे में है, उतना ही यह जीवन के बारे में भी है। उन्होंने कहा कि “इसकी स्क्रिप्ट मूल रूप से मुझे एक लाइनर के रूप में बताई गई थी। मजबूत किरदार निभाने के बाद थोड़े बदलाव के लिए, इस फिल्म में मैं एक कमजोर और नाजुक महिला की भूमिका निभा रही हूं। यही इस किरदार की खूबसूरती है। लेकिन मैं मजबूत हूं, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं शिकार नहीं हो सकता। दोनों सुदंर है। दोनों में से किसी को क्यों चुनना चाहिए? ताकत और नाजुकपन हम में से प्रत्येक के भीतर है।”
शेफाली शाह ने फिल्म की फोटोग्राफी के बारे में बात करते हुए कहा कि यह अद्भुत है। इस फिल्म के निर्देशक फोटोग्राफी के भी निर्देशक हैं। उन्होंने फिल्म को पेंटिंग की तरह फिल्माया है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि "यह फिल्म कोंकण पर्यटन के लिए एक सुंदर विज्ञापन का काम करेगी।"
अभिनेता-गीतकार स्वानंद किरकिरे ने कहा कि फिल्म एक कमजोर शेफाली, एक उत्साही जयदीप और एक स्वानंद किरकिरे को दिखाती है जो अच्छा नहीं गा सकते हैं। उन्होंने कहा, "यह फिल्म किसी के लिए भी एक ड्रीम कास्ट की तरह है।"
यह फिल्म आईएफएफआई में भारतीय पैनोरमा 2022 के लिए चुनी गई 25 फिल्मों की सूची में शामिल है।एमजी/एएम/एके/एजे
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सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
आईएएचई महापरिषद ने राजमार्ग क्षेत्र में भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी को विश्व स्तर के संस्थान में बदलने के लिये वाई. एस. मलिक समिति की सिफ़ारिशों पर विचार-विमर्श किया
 की 5वीं सामान्य परिषद की बैठक आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने की। बैठक में सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल  डॉ. वी. के. सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग सचिव और महानिदेशक  और एसएस और शासन परिषद के सदस्य उपस्थित थे।
भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी  की स्थापना 1983 में की गई थी। आईएएचई आरम्भिक चरण/ रिफ्रेशर कोर्स / प्रशिक्षण राजमार्ग, पुल और सुरंग इंजीनियरिंग / ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स / मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स / स्ट्रेटेजिक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इत्यादि पर हाइवे इंजीनियर और केंद्र सरकार में काम करने वाले प्रोफेशनल्स को प्रशिक्षण दे रहा है। यह अकादमी राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय के कर्मी, ठेकेदार और सलाहकार आदि को भी प्रशिक्षण दे रही है।
राजमार्ग विकास कार्यक्रमों में बेहतर योगदान देने के लिए आईएएचई की गतिविधियों में काफी विस्तार और सुधार करने की आवश्यकता महसूस की गई। इसके अनुसार, मंत्रालय ने राजमार्ग क्षेत्र में विश्व स्तर के प्रमुख संस्थान के रूप में आईएएचई को बदलने के लिए सिफ़ारिशें देने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय  के पूर्व सचिव श्री वाई. एस. मलिक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया।
काउंसिल ने आईएएचई का दायरा बढ़ाने के लिए समिति की सिफारिशों को तीन अलग-अलग कार्यों के लिये दी थी।  प्रशिक्षण,  राजमार्ग और सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र में लागू अनुसंधान और विकास, और  सड़क सुरक्षा और विनियमन। समिति ने आईएएचई को राजमार्ग क्षेत्र में एक विश्व स्तरीय प्रीमियर संस्थान में बदलने के लिए और आवश्यक कार्रवाई करने का फैसला किया।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
संचार मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने डाक विभाग के सचिव से स्पीड पोस्ट के जरिये दवाओं की डिलीवरी को सर्वोच्च प्राथमिकता सुनिश्चित करने को कहा
केंद्रीय संचार, न्याय एवं विधि, इलेक्ट्रोनिक्स तथा सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने डाक विभाग के सचिव को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि लाकडाउन के दौरान स्पीड पोस्ट के जरिये दवाओं की डिलीवरी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। संचार मंत्री ने आज एक ट्वीट में साझा किया कि भारतीय डाक के सभी कर्मचारियों को सेंसिटाइज किया जाए जिससे कि किसी को भी दवाओं को भेजने या प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिक समुदाय से विज्ञान, प्रौद्योगिकी और उद्योग में मूल्य सृजन निर्माण चक्र को मजबूत बनाने का आह्वान किया
द्रव्य सृजन के लिए विज्ञान का मूल्य-सृजन चक्र आत्मनिर्भर भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने द्रव्य सृजन के लिए विज्ञान के मूल्य सृजन चक्र को बढ़ावा देने के लिए आज वैज्ञानिक समुदाय को प्रोत्साहित किया। प्रधानमंत्री नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 के अवसर पर संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नेशनल एटॉमिक टाइमस्केल और भारतीय निर्देशक द्रव्य प्राणाली राष्ट्र को समर्पित की और राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला की आधारशिला भी रखी।
प्रधानमंत्री ने कहाकिऐतिहासिक रूप सेकिसी भी देश ने विज्ञान को बढ़ावा देने के अपने प्रयास में प्रत्यक्ष सह-संबंधों में ही प्रगति की है। उन्होंने इसे विज्ञान, प्रौद्योगिकी और उद्योग के 'मूल्य सृजन चक्र'की संज्ञा दी। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि एकवैज्ञानिक आविष्कार प्रौद्योगिकी का निर्माण करता है और प्रौद्योगिकी से औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलता है। इसके बदले में उद्योगनए अनुसंधान के लिए विज्ञान में और निवेश करता है। यह चक्र हमें नई संभावनाओं की दिशा की ओर ले जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सीएसआईआर-एनपीएल ने इस मूल्य चक्र को आगे बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाई है।
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि द्रव्य सृजन के लिए विज्ञान का मूल्य सृजन चक्र आज की दुनिया में अधिक महत्वपूर्ण हो गया है, जब देश आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है।
प्रधानमंत्री ने सीएसआईआर-एनपीएल नेशनल एटॉमिक टाइमस्केल के बारे में प्रसन्नता जाहिर करते हुए उसे आज मानवता को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि भारत समय को नैनो सेकंड के दायरे में मापने के लिए आत्मनिर्भर हो गया है। 2.8 नैनो सेकेंड के सटीक स्तर को प्राप्त करना अपने आपमें एक बहुत बड़ी क्षमता है। अब भारतीय मानक समय 3 नैनो सेकंड से भी कम सटीक स्तर के साथ अंतर्राष्ट्रीय मानक समय केअनुरूप हो गया है। इससे इसरो जैसे संगठनों को बहुत मदद मिलेगी, जो अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ काम कर रहे हैं। बैंकिंग, रेलवे, रक्षा, स्वास्थ्य, दूरसंचार, मौसम पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन और इसी प्रकार के अनेक क्षेत्रों से संबंधित आधुनिक प्रौद्योगिकी इस उपलब्धि से बहुत लाभान्वित होगी।
प्रधानमंत्री ने उद्योग 4.0 में भारत की भूमिका को मजबूत बनाने में टाइम स्केल की भूमिका के बारे में भी ध्यान केन्द्रित किया। भारत पर्यावरण के क्षेत्र में शीर्ष स्थिति की ओर बढ़ रहा है। अभी भीवायु की गुणवत्ता और उत्सर्जन को मापने के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी और उपकरणों के बारे मेंभारत दूसरों पर निर्भर है। इस उपलब्धि से इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और प्रदूषण नियंत्रण के लिए अधिक प्रभावी तथा सस्ते उपकरणों के निर्माण को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे वायु गुणवत्ता और उत्सर्जन प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रौद्योगिकियों के लिए वैश्विक बाजार में भारत की हिस्सेदारी भी बढ़ेगी। हमने यह उपलब्धि अपने वैज्ञानिकों के निरंतर प्रयासों से हासिल की है।