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रक्षा मंत्रालय
रक्षा सचिव और यूएस अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ने वाशिंगटन डीसी में आयोजित भारत-अमेरिका रक्षा नीति समूह की 17वीं बैठक की सह-अध्यक्षता की
रक्षा औद्योगिक सहयोग बढ़ाने और भारत में साथ मिलकर उत्पादन करने पर रहा जोर
रक्षा सचिव श्री गिरिधर अरमाने और यूएस अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस फॉर पॉलिसी डॉ. कॉलिन कहल ने 17 मई, 2023 को वाशिंगटन डीसी में आयोजित भारत-अमेरिका रक्षा नीति समूह  की 17वीं बैठक की सह-अध्यक्षता की। यह बैठक काफी सौहार्दपूर्ण और उत्पादक रही। दोनों पक्षों ने रक्षा औद्योगिक सहयोग को आगे बढ़ाने और भारत-अमेरिका प्रमुख रक्षा साझेदारी को क्रियान्वित करने में हुई प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान सैन्य-से-सैन्य सहयोग, बुनियादी रक्षा समझौतों के कार्यान्वयन, अभ्यासों और हिंद महासागर क्षेत्र में मौजूदा एवं भविष्य की सहयोगी गतिविधियों जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई।
बैठक के दौरान रक्षा औद्योगिक सहयोग बढ़ाने के तरीकों एवं साधनों पर काफी ध्यान दिया गया। इसमें प्रौद्योगिकी साझेदारी, दीर्घकालिक अनुसंधान एवं विकास और आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा में सुधार आदि शामिल थे। बैठक में साथ मिलकर विकास करने और साथ मिलकर भारत में उत्पादन को बढ़ावा देने पर भी चर्चा हुई। साथ ही उन सभावित क्षेत्रों एवं परियोजनाओं के बारे में भी विचार-विमर्श किया गया जहां भारतीय और अमेरिकी रक्षा कंपनियां साथ मिलकर काम कर सकती हैं। उन्होंने नवाचार परिवेश का उपयोग करने और रक्षा स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए निजी एवं सरकारी दोनों हितधारकों को प्रोत्साहित करने के लिए सहमति जताई।
डीपीजी भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के बीच आधिकारिक स्तर का शीर्ष ढांचा है। यह नीति पर नजर रखते हुए द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के सभी पहलुओं की व्यापक समीक्षा और मार्गदर्शन करता है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 194.59 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 32,498 है
सक्रिय मामलों की दर 0.08 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.71 प्रतिशत
बीते चौबीस घंटों में 3,591 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,26,40,301 है
पिछले 24 घंटों में 7,240 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 2.13 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 1.31 प्रतिशत है
अब तक 85.38 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 3,40,615 जांच की गई
ग्रामीण विकास मंत्रालय
श्री गिरिराज सिंह ने केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला
श्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाली
श्री गिरिराज सिंह ने केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है।
श्री सिंह ने ट्वीट के जरिए भी अपने कार्यभार संभालने की जानकारी देते हुए नई जिम्मेदारी सौंपने और भरोसा जताने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का दिल से आभार व्यक्त किया।
श्री नरेंद्र सिंह तोमर एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में श्री गिरिराज सिंह का उनके कक्ष में स्वागत किया गया। ग्रामीण विकास राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योति भी स्वागत के दौरान उपस्थित रहीं।
मीडिया से बातचीत के दौरान श्री सिंह ने कहा कि पूरी प्रतिबद्धता के साथ वह अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते रहेंगे।
श्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने भी ग्रामीण विकास राज्यमंत्री के तौर पर कार्यभार संभाल लिया है।
इस अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव श्री नागेंद्र नाथ सिन्हा सहित अपर सचिव सुश्री अल्का उपाध्याय एवं मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।
भारी उद्योग मंत्रालय
श्री अरविंद सावंत ने भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया
(केन्द्रीय भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्री श्री अरविंद सावंत का स्वागत करते हुए
भारी उद्योग सचिव श्री आशाराम सिहाग
केन्द्रीय भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्री श्री अरविंद सावंत ने आज नई दिल्ली में मंत्रालय का पदभार ग्रहण कर लिया।
इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के दोनों ही विभाग देश में रोजगार सृजन में व्यापक योगदान करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वह अपने मंत्रालय के अधीनस्थ बीमार उद्योगों में नई जान फूंकने और इनका विकास फिर से सुनिश्चित करते के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे। श्री अरविंद सावंत ने कहा कि रोजगार सृजन के लिए पूरे प्रयास किए जाएंगे।
भारी उद्योग सचिव श्री आशाराम सिहाग, सार्वजनिक उद्यम सचिव सीमा बहुगुणा और दोनों ही विभागों एवं सार्वजनिक उद्यमों के वरिष्ठ अधिकारियों ने केन्द्रीय भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्री श्री अरविंद सावंत का स्वागत किया।
रेल मंत्रालय
इस गर्मी के मौसम में सुविधाजनक यात्रा प्रदान करने के उद्देश्य से भारतीय रेलवे ने कई नई पहल की है
रेलवे ने यात्रियों को अच्छी यात्रा की सुविधा प्रदान करने हेतु, भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए कई कदम उठाये हैं। गर्मियों के दौरान पीक सीजन होने के कारण भारतीय रेलवे ने यात्रियों को सुविधाजनक यात्रा की पेशकश करने की तैयारी की है।
उपलब्ध स्थान का ज्यादा-से-ज्यादा उपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारतीय रेलवे ने निम्नलिखित पहल की है:-
i) ट्रेन के प्रस्थान करने से 4 घंटे पूर्व पहले आरक्षण चार्ट को अंतिम रूप देना।
ii) पहला आरक्षण चार्ट तैयार हो जाने के बाद, दूसरा आरक्षण चार्ट तैयार होने तक वर्तमान टिकट बुकिंग सुविधा टिकट खिड़की तथा इंटरनेट दोनों माध्यमों से प्रदान करना।
iii) दूसरा आरक्षण चार्ट तैयार होने के बाद उपलब्ध स्थानों  का हस्तान्तरण अगले दूरवर्ती स्थान के टिकट के लिए करना।
iv) निम्नलिखित सुविधाएं आईआरसीटीसी वेबसाइट के माध्यम से भी ऑनलाइन प्रदान की जाती हैं:
अ) जिन यात्रियों का टिकट प्रतीक्षा सूची में रह जाएगा उन्हें बिना किसी अतिरिक्त भार के दूसरे ट्रेन में विकल्प योजना के तहत स्थान उपलब्ध कराया जाएगा। यह सुविधा उन यात्रियों के लिए भी लागू होगी जिन्होंने अपना ई-टिकट 1 अप्रैल 2017 से पहले बुक कराया है।
ब) वैसे यात्री जिन्होंने अपना टिकट बुकिंग खिड़की से आरक्षित  कराया है वे भी आईआरसीटीसी की वेबसाइट या 139 के माध्यम से आरक्षित टिकट रद्द करा सकते हैं।
स) ई-टिकट वाले यात्री आईआरसीटीसी की वेबसाइट के माध्यम से ट्रेन प्रस्थान करने से 24 घंटे पूर्व बोडिंग स्थान भी बदल सकते हैं।
द) व्हील चेयर के ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा यात्रियों को मुफ्त में मुहैया कराई जाएगी।
य) आईआरसीटीसी की वेबसाइट के माध्यम से रिटायरिंग कक्षों की ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा की शुरूआत की गई है।
र) आईआरसीटीसी की वेबसाइट के माध्यम से डिस्पोजेबल बेडरोल्स खरीद जा सकते हैं।
ल) यात्रियों के लिए उपलब्ध भोजन के विकल्प को बढ़ाने हेतु ई-कैटरिंग की सुविधा की शुरूआत की गई है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
परिवहन वाहनों में उत्सर्जन और सुरक्षा उपायों के कई नए अंतर्राष्ट्रीय मानकों को जल्द ही लागू किया जाएगा
सरकार ने परिवहन वाहनों में उत्सर्जन और सुरक्षा उपायों के अंतर्राष्ट्रीय मानकों को लागू करने के एक परिवर्तनकारी कार्यक्रम को शुरू किया है। सरकार ऑटोमोबाइल उद्योग को विकसित करने और जीडीपी में उसके योगदान को बढ़ाने के लिए एक दीर्घकालिक नियामक कार्य योजना की राह पर आगे बढ़ रही है। इस तरह के नियामकों में भारतीय मोटर वाहन उद्योग को विकसित देशों के बराबर लाने की योजना है।
भारतीय मोटर वाहन उद्योग ने इन बदलावों के साथ तालमेल बनाए रखा है और हाल के वर्षों में यात्री सुरक्षा, उत्सर्जन नियंत्रण और इनसे जुड़ी प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कई बदलाव हुए हैं। ऐसा ही एक मुख्य आकर्षण बीएस-IV को छोड़कर बीएस-VI उत्सर्जन मानदंड को अपनाना है और इस तरह यूरो उत्सर्जन मानदंडों के साथ समानता हासिल करना है। इन परिवर्तनों ने भारतीय मोटर वाहन उद्योग को यूरोप, जापान और अमेरिका के साथ बराबरी पर ला दिया है। इसके अलावा, मोटर वाहन अधिनियम  के लिए बहुत जरूरी संशोधनों को सरकार ने एक सकारात्मक कदम के रूप में लिया है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पहले से ही भारतीय ऑटोमोबाइल में उत्सर्जन और सुरक्षा सुविधाओं में उन्नयन के लिए कई नियमों को अधिसूचित किया है। इनमें एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, एयरबैग, स्पीड अलर्ट सिस्टम, रिवर्स पार्किंग असिस्ट, क्रैश मानकों आदि के लिए मसौदा अधिसूचना शामिल हैं।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक स्थिरता नियंत्रण प्रणाली  और संबंधित श्रेणियों के लिए ब्रेक असिस्ट सिस्टम के मानकों के अगले दो साल तक कार्यान्वयन के लिए अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। बसों के लिए ईएससी की अधिसूचना पिछले साल जारी की गई है। बसों के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्थिरता नियंत्रण प्रणाली के लिए मसौदा अधिसूचना भी जारी की गई है, जिसके अप्रैल 2023 तक लागू होने की संभावना है। हम सभी श्रेणी के वाहनों के लिए उच्च स्तर की सुरक्षा पर विचार कर रहे हैं।
मंत्रालय ने इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण के लिए कुछ प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम शामिल है, यदि कुछ खास श्रेणी के वाहनों के लिए फिट होता है, जिसके इस साल अक्टूबर तक लागू होने की संभावना है। वाहन के आयामों और निर्माण उपकरण वाहनों की सुरक्षा के मानकों को अधिसूचित किया गया है। इसी तरह, दोपहिया वाहनों के लिए साइड स्टैंड, फुट रेस्ट और बाहरी ढांचे के लिए पहले ही अधिसूचना जारी की जा चुकी है। इन्हें जल्द ही लागू किया जाएगा।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
राष्ट्रीय वयोश्री योजना  के तहत नोएडा में आयोजित कार्यक्रम में 262 वरिष्ठ नागरिकों और पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन की सीएसआर पहल के तहत 315 दिव्यांगजनों को सहायक उपकरणों का वितरण किया गया
नोएडा  के सेक्टर 62 स्थित इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो सेंटर में आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रीय वयोश्री योजना  के तहत 896 सहायक उपकरणों तथा पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड  फाउंडेशन की सीएसआर पहल के तहत 469 सहायता उपकरणों के निशुल्क वितरण के लिए एक वितरण कैम्प का आज आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गौतमबुद्धनगर के सांसद डॉ. महेश शर्मा थे।
राष्ट्रीय वयोश्री योजना  के तहत इस जिले की बीपीएल श्रेणी के तहत चिन्हित 262 वरिष्ठ नागरिकों में 22 लाख रुपये मूल्य के सहायक उपकरणों का वितरण किया गया। इस योजना का उद्देश्य बीपीएल श्रेणी से संबंधित और अधिक आयु से में होने वाली दिव्यांगता/दुर्बलता जैसे, कम दिखाई देना, कम सुनना, मुंह में दांत न होना, लोकोमोटर विकलांगता, से ग्रस्त वरिष्ठ नागरिकों को जीवन सहायता उपकरण उपलब्ध कराना है। इन उपकरणों से दिव्यांग अपने शारीरिक कार्यों को लगभग सामान्य रूप से करके अपनी अपंगता/दुर्बलता दूर कर सकते हैं।
देश में इस योजना के तहत यह 97वां वितरण कैम्प था। इस योजना के लाभार्थियों की पहचान आर्टिफिशियल लिम्बस मैन्युफैक्चरिंग कार्पोरेशन ऑफ़ इंडिया  द्वारा आयोजित आकलन कैम्प के दौरान की गई थी। एलिम्को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तत्वाधान में कार्यरत एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम हैं, जिसने गौतमबुद्धनगर जिला प्रशासन के सहयोग से इस कैम्प का आयोजन किया था।
इस योजना के तहत आयोजित इस वितरण कार्यक्रम में शारीरिक विकलांगता के आधार पर विभिन्न श्रेणियों के पात्र वयोवृद्ध लाभार्थियों को ये सहायक उपकरण उपलब्ध कराए गए - वॉकिंग स्टिक्स -191, क्रचेज- 12, वॉकर्स- 03, टेट्रा पॉड्स / ट्राइपॉड्स- 56, हियरिंग एड्स- 328, व्हीलचेयर- 07, आर्टिफिशियल डेंचर- 32, स्पेक्टेकल्स -143, डेंचर- 129 ।
पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन की सीएसआर पहल के तहत विभिन्न प्रकार के 315 दिव्यांगों को 469 सहायक उपकरण उपलब्ध कराए गए, जिनकी कीमत 50 लाख से अधिक थी। इस कैम्प में विभिन्न प्रकार के जो सहायक उपकरण वितरित किए गए, उनमें 63-मोटरीकृत ट्राइसाइकिल, 166-ट्राई साइकिल, 16-व्हीलचेयर, 78-क्रैच एक्सल, 39-वॉकिंग स्टिक, आर्थोपेडिक रूप से दिव्यांगों के लिए 05-रोलटर, 24-कान के पीछे लगाई जाने वाली– हियरिंग ऐड मशीनें आदि शामिल हैं। कार्यक्रम के दौरान एलिम्को के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री डी. आर. सरीन और पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड तथा जिला प्रशासन और एलिम्को के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
रक्षा मंत्रालय
एयर मार्शल एमएसजी मेनन, वीएसएम ने आईएएफ के महानिदेशक  के रूप में कार्यभार संभाला
एयर मार्शल एमएसजी मेनन वीएसएम ने दिसंबर 1982 में आईएएफ की प्रशासनिक शाखा में कमीशन प्राप्त किया था। उन्हें कालीकट विश्वविद्यालय से विज्ञान विषय में स्नातक की डिग्री प्राप्त है। उन्होंने कॉलेज ऑफ एयर वारफेयर से हायर एयर कमांड कोर्स किया है। वह डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन और प्रतिष्ठित नेशनल डिफेंस कॉलेज के पूर्व छात्र हैं।
एयर मार्शल एक कैट 'एवाईई' एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हैं और उन्होंने एक प्रमुख फ्लाइंग स्टेशन पर एक परिचालन रडार इकाई का नेतृत्व किया है। वह सूडान के पहले संयुक्त राष्ट्र मिशन के सदस्य थे। वह एएफ स्टेशन जलाहल्ली के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के निदेशक की नियुक्तियों का निर्धारण कर चुके हैं। वह प्रतिष्ठित एयर फोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज, कोयंबटूर के कमांडेंट और प्रिंसिपल डायरेक्टर ओपीएस  के तौर पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। एयर वाइस मार्शल के तौर पर पदोन्नति दिए जाने पर उन्हें असिस्टेंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ  नियुक्त किया गया था।
एयर मार्शल की विशिष्ट सेवा के लिए वर्ष 2007 में उन्हें वीसीएएस से नवाजा गया। वर्ष 2016 में भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा उन्हें विशिष्ट सेवा मेडल  से सम्मानित किया गया।
महानिदेशक  के तौर पर पदभार संभालने से पहले वह एयर फोर्स मुख्यालय में असिस्टेंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ  के पद पर कार्यरत थे।
उनका विवाह श्रीमती लक्ष्मी मेनन से हुआ और उनकी एक बेटी है जो विवाहित और सेटल्ड हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण : मिथक बनाम तथ्य
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम  के तहत टीकाकरण सहित गैर-कोविड आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है
भारत ने 2021 की पहली तिमाही में 99 फीसदी डीटीपी3 कवरेज हासिल किया है, यह अब तक दर्ज उच्चतम कवरेज है
कुछ मीडिया रिपोर्टों में यह आरोप लगाया गया है कि लाखों की संख्या में भारतीय बच्चे कोविड-19 के कारण हुए उत्पन्न व्यवधानों के चलते अपने नियमित टीकाकरण से चूक गए हैं, जिससे भविष्य में प्रकोप और मृत्यु का खतरा बढ़ गया है।
ये रिपोर्टें तथ्यों पर आधारित नहीं हैं और सही तस्वीर नहीं दिखाती हैं।
यह स्पष्ट किया जाता है कि कोविड महामारी के प्रकोप के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम  के तहत टीकाकरण सहित आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने की दिशा में केंद्रित है। मंत्रालय ने सभी राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों व विकास भागीदारों के साथ कोविड-19 के नकारात्मक प्रभावों को कम करने की दिशा में का काम किया और बच्चों को यूआईपी के तहत जीवन रक्षक टीके प्राप्त हो सके, ये सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्रवाई की है।
इसके अलावा, भारत सरकार और सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यबल की प्रतिबद्धता के परिणामस्वरूप देश ने एचएमआईएस द्वारा मापी गई 2021 की पहली तिमाही  में 99 फीसदी डीटीपी3 कवरेज हासिल किया है। यह अब तक मापी गई उच्चतम डीटीपी3 कवरेज है।
टीकाकरण सेवाओं पर कोविड-19 के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए कई अन्य कदम भी उठाए गए हैं। इनमें शामिल हैं:
- पोलियो अनुपूरक टीकाकरण गतिविधियों  सहित कोविड-19 महामारी के दौरान सुरक्षित रूप से टीकाकरण सेवाओं को जारी रखने के लिए एक राष्ट्रीय दिशानिर्देश विकसित किया गया है।
- कोविड-19 दिशानिर्देशों के अनुरूप और सीएबी को ध्यान में रखते हुए टीके के सुरक्षित वितरण सुनिश्चित करने के लिए नए दिशानिर्देशों पर राज्य और जिला स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किया गया।
- टीके की खुराक छूट जाने के कारणों की पहचान करने के लिए राज्य व जिला कार्य बल त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई के लिए निगरानी और पर्यवेक्षण कर रही है।
- जोखिम को कम करने के लिए उच्च जोखिम समूहों/क्षेत्रों , कम टीका कवरेज वाले जिलों आदि) की पहचान की गई है।
- चिन्हित 250 उच्च जोखिम वाले जिलों में सघन मिशन इन्द्रधनुष  चलाया गया, जिसमें 9.5 लाख से अधिक बच्चों और 2.24 लाख गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया गया।
- पोलियो के खिलाफ उच्च जनसंख्या प्रतिरक्षा बनाए रखने के लिए एक राष्ट्रीय टीकाकरण राउंड और दो उप-राष्ट्रीय राउंड आयोजित किए गए हैं।
- कोविड-19 के लिए एक जोखिम संचार व सामुदायिक जुड़ाव रणनीति  विकसित और कार्यान्वित की गई है। टीकाकरण सहित आवश्यक सेवाओं के लिए एकीकृत संचार संदेश को भी अग्रिम मोर्चे पर तैनात कर्मियों व संबंधित विभाग के पदाधिकारियों के लिए विकसित और कार्यान्वित किया गया है। इसमें शहरी क्षेत्र व आरसीसीई क्षमता निर्माण मॉड्यूल शामिल हैं।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
केंद्रीय उपभोक्ता सुरक्षा प्राधिकरण ने ई-कॉमर्स संस्थानों को वायरलैस जैमर्स की अवैधानिक बिक्री और सुविधा उपलब्ध कराने के खिलाफ़ जारी किए सुझाव
आम खपत के लिए वायरलैस जैमर्स की बिक्री और उपयोग प्रतिबंधित है। साथ ही ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों द्वारा इसकी सुविधा उपलब्ध कराया जाना अवैधानिक गतिविधि और उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा
केंद्रीय उपभोक्ता सुरक्षा प्राधिकरण  ने अपने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म द्वारा वायरलैस जैमर्स की बिक्री या उस बिक्री के लिए सुविधा उपलब्ध कराने वाली ई-कॉमर्स कंपनियों को सुझाव जारी किए हैं।
बिना अनुमति या लाइसेंस के किसी भी तरह के वायरलैस की बिक्री भारतीय टेलीग्राफ़ अधिनियम, 1885 या भारतीय वायरलैस टेलीग्राफी अधिनियम , 1933 के तहत अवैधानिक है, बशर्ते संबंधित विक्रेताओं को नियमों के आधार पर छूट ना दी गई हो। जैमर्स आईडब्ल्यूटीए, 1933 की निगरानी सीमा में आते हैं और अधिनियम जैमर्स को रखने और उसके उपयोग के लिए लाइसेंस को अनिवार्य करता है।
भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के मुताबिक़, जैमर्स को सिर्फ कुछ विशेष स्थितियों में ही उपयोग की अनुमति तभी दी जा सकती है, जब कैबिनेट सचिवालय के सचिव  ने इसकी अनुमति दी हो। दिशा-निर्देश https://cabsec.gov.in/others/jammerpolicy पर पढ़े जा सकते हैं।
दूरसंचार विभाग ने 21.01.2022 को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वायरलैस जैमर्स की अवैध बिक्री को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए थे। उद्योग प्रोत्साहन और आंतरिक व्यापार विभाग ने भी सभी ई-कॉमर्स कंपनियों को मोबाइल जैमर्स की किसी भी तरह की बिक्री-खरीद के खिलाफ भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियमों को पालन करने के लिए निर्देश जारी करते हुए पत्र लिखा था।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत सीसीपीए को एक वर्ग के तौर पर उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण, प्रोत्साहन और उन्हें लागू करवाने और उनके उल्लंघन को रोकने के लिए सशक्त किया गया है। सीसीपीए को किसी भी तरह की गलत व्यापारिक व्यवहारों पर अंकुश लगाने और किसी भी व्यक्ति के इनमें लिप्त ना होने देने का भी अधिकार है।
सीसीपीए लगातार देश में उपभोक्ता संरक्षण की स्थिति पर निगरानी रख रहा है। हाल में CCPA ने अधिनियम की धारा 18 के तहत, उपभोक्ताओं को उन वस्तुओं को ना खरीदने के लिए सुरक्षा अधिसूचना जारी की थी, जिन पर आईएसआई चिन्ह मौजूद नहीं हैं और जो बीआईएस पैमानों का उल्लंघन करते हैं। पहली सुरक्षा अधिसूचना हेलमेट, प्रेशर कुकर और गैस सिलेंडर पर जारी की गई थी, जबकि दूसरी अधिसूचना बिजली से चलने वाले और पानी गर्म करने के लिए उपयोग होने वाले हीटर, सिलाई मशीनों, माइक्रोवेव ओवन, एलपीजी वाले घरेलू गैस स्टोव को लेकर जारी की गई थी।
ऑनलाइन खरीददारी करने के दौरान उपभोक्ताओं के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए सीसीपीए ने बाजार में मौजूद सभी ई-कॉमर्स कंपनियों को दिशा-निर्देश जारी किए थे, जिनमें विक्रेता की सभी जानकारी ग्राहक को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था, जो उपभोक्ता संरक्षण  नियम, 2020 के नियम संख्या 6 के उपनियम  के तहत अनिवार्य है, इसके तहत शिकायत अधिकारी का नाम और फोन नंबर भी स्पष्ट प्लेटफॉर्म पर मौजूद ग्राहकों को बताने की जरूरत है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
14 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में प्रति लाख लोगों पर सबसे अधिक जांच और भारत के औसत की तुलना में पॉजिटिविटी के कम मामले सामने आए
नए मामलों में से 74 प्रतिशत मामले 10 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में
भारत की टेस्टिंग क्षमता रोजाना 12 लाख से अधिक हो गई है। पूरे देश में कुल 6.6 करोड़ से अधिक टेस्ट किए गए हैं। अधिक जांच से पॉजिटिव मामलों की शुरूआती पहचान होती है। संकेतों से पता चला है, आखिरकार पॉजिटिविटी दर गिर जाएगी।
भारत में बहुत अधिक जांच हो रही है। इसके कारण 14 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में प्रति दस लाख लोगों पर जांच  सबसे अधिक किया गया है जिससे कोविड से मुकाबले में अच्छे नतीजे सामने आए हैं और राष्ट्रीय औसत की तुलना में पॉजिटिविटी की दर कम रही है।
आज कुल राष्ट्रीय पॉजिटिविटी रेट 8.52 प्रतिशत रहा और प्रति दस लाख लोगों पर 48,028 लोगों की जांच की गई है।
देश में पिछले 24 घंटों में कुल 83,347 नए मामले सामने आए हैं।
पुष्टि किए गए नए मामलों में से 74 प्रतिशत मामले 10 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों से सामने आए हैं।
महाराष्ट्र में अकेले 18,000 से अधिक मामले सामने आए। इसके बाद आंध्र प्रदेश और कर्नाटक क्रमशः 7,000 और 6,000 से अधिक मामले सामने आए।
पिछले 24 घंटों में 1,085 लोगों की मौत हुई हैं।
कोविड के कारण पिछले 24 घंटों में हुई मौतों में से 83 प्रतिशत 10 राज्यों / केन्द्र शासित प्रदेशों से सामने आए हैं।
महाराष्ट्र में 392 लोगों की मौत हुई है जबकि कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में क्रमश: 83 और 77 लोगों की मौतें हुई हैं।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 प्रदान किए
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज  नई दिल्ली में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, 2023 प्रदान किए।
इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि बच्चे हमारे देश की अमूल्य संपत्ति हैं। उनके भविष्य-निर्माण के लिए किया गया हर प्रयास हमारे समाज और देश के भविष्य को स्वरुप प्रदान करेगा। हमें उनके सुरक्षित और खुशहाल बचपन तथा उज्ज्वल भविष्य के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए। बच्चों को पुरस्कार देकर, हम राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को प्रोत्साहित और सम्मानित कर रहे हैं।
राष्ट्रपति ने कहा कि कुछ पुरस्कार विजेताओं ने इतनी कम उम्र में ही इतना अदम्य साहस और पराक्रम दिखाया है कि उनके बारे में जानकर न केवल आश्चर्य हुआ बल्कि मैं अभिभूत हो गयी। उनके उदाहरण सभी बच्चों और युवाओं के लिए प्रेरणादायी हैं।
राष्ट्रपति ने कहा कि हम देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। कड़े संघर्ष के बाद हमें आजादी मिली है। इसलिए नई पीढ़ी से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सभी इस स्वतंत्रता के मूल्य को पहचानें और इसकी रक्षा करें। उन्होंने बच्चों को सलाह दी कि वे देश के हित के बारे में सोचें और जहां भी मौका मिले देश के लिए काम करें।
राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय जीवन-मूल्यों में परोपकार को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। जीवन उन्हीं के लिए सार्थक है, जो दूसरों के लिए जीते हैं। संपूर्ण मानवता के प्रति प्रेम का भाव, पशु-पक्षियों और पौधों की देखभाल की संस्कृति; भारतीय जीवन-मूल्यों का अंग है। उन्हें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि आज के बच्चे पर्यावरण के प्रति अधिक जागरूक हैं। उन्होंने बच्चों को कहा कि वे यह ध्यान रखें कि वे जो कुछ भी करते हैं, उससे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है। उन्होंने उनसे पौधे लगाने और उनकी रक्षा करने का आग्रह किया। उन्होंने बच्चों से ऊर्जा बचाने और बड़ों को भी इसके लिए प्रेरित करने का आग्रह किया।
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को छह श्रेणियों - कला और संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, शैक्षिक, सामाजिक सेवा और खेल में उनकी उत्कृष्टता के लिए प्रदान किये जाते हैं। इस वर्ष, कला और संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, सामाजिक सेवा और खेल की श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए गए।
राष्ट्रपति का भाषण देखने के लिए यहां क्लिक करें-
वित्त मंत्रालय
आकलन वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म भरने के संबंध में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
 फॉर्म को 01-02-2019 को अधिसूचित किया गया था। इसके बाद, आईटीआर फॉर्म भरने को लेकर हितधारकों द्वारा कुछ सवाल उठाए गए हैं। ये प्रश्न मुख्य रूप से आईटीआर फॉर्म में कुछ विवरणों की सूचना जैसे विदेशी कंपनी में निदेशक होने की सूचना, भारत से बाहर सूचीबद्ध इक्विटी शेयर की सूचना, गैर-सूचीबद्ध यानी अनलिस्टेड शेयर जो पहले सूचीबद्ध थे, उपहार के माध्यम से प्राप्त गैर-सूचीबद्ध शेयरों की सूचना, वसीयत, एकीकरण आदि और स्टॉक-इन-ट्रेड के तौर पर मौजूद कुछ परिसंपत्तियों के संबंध में हैं।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड  ने इन सवालों की पड़ताल की और 08 अगस्त, 2019 को सर्कुलर संख्या 18 /2019 के माध्यम से इन्हें स्पष्ट कर दिया है। इस सर्कुलर की एक प्रति www.incometaxindia.gov.in पर उपलब्ध है।
रक्षा मंत्रालय
भारत और ओमान की वायुसेना के बीच एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर में ईस्टर्न ब्रिज-VI अभ्यास
भारत-ओमान अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज-VI  जोधपुर के वायुसेना स्टेशन पर सफलतापूर्वक सम्पन्न हो गया। यह वायु अभ्यास 21 से 25 फरवरी, 2022 तक चला। ओमान की शाही वायुसेना  ने भारतीय वायु सेना के साथ अभ्यास में हिस्सा लिया। अभ्यास का उद्देश्य परिचालन से परिचय और उत्कृष्ट व्यवहारों का आपसी आदान-प्रदान था, ताकि दोनों देशों की वायु सेनाओं के बीच परिचालन क्षमताओं में बढ़ोतरी हो सके।
अभ्यास के दौरान जोधपुर स्थित भारतीय वायु सेना स्टेशन का दौरा करने वाले दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिकारियों में आरएएफओ के परिचालन निदेशक तथा भारतीय वायु सेना के पश्चिमी वायु कमान के वरिष्ठ एयर स्टाफ अधिकारी शामिल थे। इन अधिकारियों ने आपसी सहयोग को आगे बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा की। अभ्यास के जरिये भारतीय वायु सेना और ओमान की शाही वायु सेना के बीच कारगर आदान-प्रदान का अवसर मिला। इसके अलावा दोनों पक्षों ने अपने-अपने अनुभवों और परिचालन ज्ञान को साझा किया। इस अभ्यास से दोनों देशों के वायु कर्मियों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान की राह भी खुली।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 220.66 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 2,194 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 19,613 है
सक्रिय मामलों की दर 0.04 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.77 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 3,469 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,44,25,250 है
पिछले 24 घंटों में 1,690 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 1.15 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 1.63 प्रतिशत है
अब तक 92.82 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 1,47,177 जांच की गई