ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
गृह मंत्रालय
गृह मंत्रालय ने राज्यों से कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए लॉकडाउन के तहत, आवश्यक वस्तु  अधिनियम 1955 के प्रावधानों को लागू करते हुए आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा
 अधिनियम 1955 के प्रावधानों को लागू करने को कहा है। इन उपायों में स्टॉक सीमा का निर्धारण, मूल्यों की अधिकतम सीमा, उत्पादन में वृद्धि, विक्रेताओं के खातों का निरीक्षण और इसी प्रकार की अन्य गतिविधियां शामिल हैं।
विशेष रूप से श्रम आपूर्ति में कमी जैसे कई कारकों के कारण उत्पादन में हानि की खबर है। इस स्थिति में, स्टॉक संचयन/ जमाखोरी और कालाबाजारी, मुनाफाखोरी और सट्टा व्यवसाय जैसी संभावनाओं के परिणामस्वरूप आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ सकती है। राज्यों को बड़े पैमाने पर जनता के लिए उचित मूल्य पर इन वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाने के लिए कहा गया है।
इससे पूर्व, गृह मंत्रालय  आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत अपने आदेशों में खाद्य पदार्थों, दवाओं और चिकित्सा उपकरणों जैसे आवश्यक सामानों के संबंध में निर्माण/ उत्पादन, परिवहन और अन्य संबंधित आपूर्ति-श्रृंखला गतिविधियों की अनुमति दे चुका है।
इसके अतिरिक्त, भारत सरकार का उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 30 जून, 2020 तक केंद्र सरकार की पूर्व सहमति जैसी आवश्यकता में भी छूट देते हुए ईसी अधिनियम, 1955 के तहत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश देने के लिए अधिकृत कर रहा है।
ईसी अधिनियम के तहत अपराध, एक आपराधिक जुर्म हैं और इसके परिणामस्वरूप 7 वर्ष की सज़ा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। राज्य/केंद्र शासित प्रदेश, कालाबाजारी और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के रखरखाव निवारण अधिनियम, 1980 के तहत अपराधियों को हिरासत में लेने पर भी विचार कर सकते हैं।
PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
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- देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक टीके की कुल 218.77 करोड़ खुराक  दी गई
- पिछले 24 घंटों में 1,70,034 खुराक दी गई
- भारत में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 36,126
- सक्रिय मामले 0.08 प्रतिशत
- मरीजों के स्वस्थ होने की दर इस समय 98.73 प्रतिशत
- पिछले 24 घंटों में 4,301 मरीज स्वस्थ हुए, जिससे कुल स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,40,32,671 हुई
- पिछले 24 घंटों में 3,011 नये मामले दर्ज
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 2.23 प्रतिशत
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 1.31 प्रतिशत
- अब तक कुल 89.57 करोड़ जांच की जा चुकी हैं; पिछले 24 घंटों में 1,34,849 जांच की गईं
#Unite2FightCorona #IndiaFightsCorona
पत्र सूचना कार्यालय
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार  – 2015 और 2016
पूरे देश में कोयला, धातु तथा तेल के सभी खानों में कार्यरत लोगों की कार्यस्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण केन्द्र सरकार के लिए चिंता का विषय रहा है। खानों में कार्यरत लोगों की सुरक्षा से संबंधित नियम खान अधिनियम, 1952 में दिए गए हैं। खान अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने की जिम्मेदारी खान प्रबंधन पर है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत खान सुरक्षा महानिदेशालय निरीक्षण और जांच के आधार पर प्रावधानों के कार्यान्वयन का आकलन करता है। सुरक्षा और स्वास्थ्य के मामलों में कर्मचारियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार ‘स्व–नियमन’ और ‘सहभागी प्रबंधन’ को बढ़ावा दे रही है। विभिन्न सुरक्षा उपायों को तैयार किया गया है और इन्हें लागू किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार  योजना एक ऐसा ही उपाय है। खानों के सुरक्षा मानकों को बेहतर बनाने के लिए खान प्रबंधनों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 1983 में राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार  की स्थापना की।
राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार  प्रतिस्पर्धा के लिए सभी खानों को 7 समूहों में बांटा गया हैं। इन पुरस्कारों की योग्यता निर्धारित करने के लिए सुरक्षा के संकेतक निम्न हैं –
· सबसे लंबी दुर्घटना-मुक्त अवधि  – प्रतियोगिता वर्ष समेत पूर्व के दो वर्ष।
· न्यूनतम शारीरिक क्षति आवृत्ति दर  प्रतियोगिता वर्ष समेत पूर्व के दो वर्ष।
पुरस्कार के आवेदनों पर निर्णय के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने एक त्रिपक्षीय राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार समिति का गठन किया। इस समिति में खान प्रबंधन के 8 प्रतिनिधि, श्रमिक संघों के 8 प्रतिनिधि और सरकार के प्रतिनिधि के रूप में डीजीएमएस के महानिदेशक तथा एक अन्य अधिकारी  शामिल हैं। डीजीएमएस के महानिदेशक समिति के चेयरमेन है।
दोनों वर्षों के लिए 19 पहले स्थान तथा 19 दूसरे स्थान के पुरस्कारों की घोषणा की गई। प्रत्येक विजेता खान के लिए प्रबंधन के एक प्रतिनिधि तथा कर्मचारियों के एक प्रतिनिधि ने संयुक्त रूप से पुरस्कार प्राप्त किए। कुल 37 पहले स्थान के तथा 36 दूसरे स्थान के पुरस्कार दिए गए।
उपराष्ट्रपति ने विज्ञान भवन, नई दिल्ली में पुरस्कार प्रदान किए।
2015 और 2016 के लिए पुरस्कार पाने वाले खानों की सूची निम्न है :-
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना को लाइट स्पेशलिस्ट वाहनों की आपूर्ति के लिए एमडीएसएल के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए
'मेक इन इंडिया' को और बढ़ावा देते हुए रक्षा मंत्रालय  ने दिनांक 22 मार्च, 2021 को नई दिल्ली में 1,056 करोड़ रुपये कीलागत से भारतीय सेना को 1,300 लाइट स्पेशलिस्ट वाहनों की आपूर्ति के लिएमहिंद्रा डिफेंस सिस्टम्स लिमिटेड  के साथ एक अनुबंध परहस्ताक्षर किए । वाहनों को शामिल करने का काम चार साल में पूरा करने कीयोजना है ।
लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल एक आधुनिक फाइटिंग व्हीकल है और इसेमीडियम मशीनगन्स, ऑटोमैटिक ग्रेनेड लॉन्चर्स के साथ-साथ एंटी टैंक गाइडेडमिसाइलों की ढुलाई के लिए विभिन्न फाइटिंग यूनिट्स के लिए प्राधिकृत कियाजाएगा ।
लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल को महिंद्रा डिफेंस सिस्टम्स लिमिटेड  द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है । येलड़ाकू वाहन छोटे हथियारों के खिलाफ चौतरफा सुरक्षा के साथ बेहद फुर्तीलेवाहन हैं और सामरिक क्षेत्र में इस हथियार को संचालित करने के लिए आवश्यकछोटे स्वतंत्र सैन्य टुकड़ियों की सहायता करेंगे ।
यह रक्षा उद्योग की स्वदेशी विनिर्माण क्षमताओं को प्रदर्शितकरने वाली एक प्रमुख परियोजना है और सरकार के 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' और 'मेक इन इंडिया' पहल में एक और मील का पत्थर जोड़ेगी।
एमजी /एएम/एबी
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने डॉ. श्री श्री श्री शिवकुमार स्वामीगलु को जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने परम पूज्य डॉ. श्री श्री श्री शिवकुमार स्वामीगलु को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की।
प्रधानमंत्री ने कहा 'परम पूज्य डॉ. श्री श्री श्री शिवकुमार स्वामीगलु को उनकी जयन्ती पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। समाज के प्रति उनका समृद्ध योगदान प्रेरणादायक है।'
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने मांड्या, कर्नाटक की अपनी यात्रा की झलकियां साझा कीं
कर्नाटक विकास का ऊर्जा केंद्र है, जो बहुत से क्षेत्रों में देश की प्रगति में अपना योगदान दे रहा है: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मांड्या, कर्नाटक की अपनी हाल की यात्रा की झलकियां साझा की और कहा कि मांड्या की यात्रा अद्भुत थी। मांड्या की जनता का स्नेह सदैव बना रहेगा।
कर्नाटक के मांड्या से सांसद श्रीमती सुमलता अंबरीश के एक ट्वीट की प्रतिक्रिया में प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
"मांड्या की यात्रा अद्भुत थी! मांड्या के लोगों का स्नेह सदैव बना रहेगा।"
इसके अलावा, एक नागरिक रंगराज बिंदिगनाविले के ट्वीट की प्रतिक्रिया में, प्रधानमंत्री ने कहा;
"कर्नाटक विकास का एक ऊर्जा केंद्र है। यह अनेक क्षेत्रों में राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे रहा है। इस महान राज्य के लोगों की सेवा करना एक सौभाग्य की बात है।"
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने अपतटीय पवन ऊर्जा पर विशेष ध्यान के साथ नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत और डेनमार्क के बीच सहयोग समझौते को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने अपतटीय पवन ऊर्जा पर विशेष ध्यान के साथ नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय तथा डेनमार्क के ऊर्जा, उपयोग व जलवायु मंत्रालय के बीच रणनीतिक सहयोग समझौते को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने भारत में ‘भारत-डेनमार्क सेंटर ऑफ एक्सिलेंस फॉर रिन्यूअबल एनर्जी’ की स्थापना के आशय-पत्र को भी मंजूरी प्रदान की। इस समझौते पर मार्च 2019 में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किये गये थे।
सहयोग समझौते का उद्देश्य अपतटीय पवन ऊर्जा पर विशेष ध्यान देते हुए नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। सहयोग के क्षेत्रों में अपतटीय पवन परियोजनाओं के प्रबंधन के लिए तकनीकी क्षमता विकसित करना, उच्च कार्यकुशलता के साथ पवन ऊर्जा उद्योग  को विकसित करने के उपाय, पवन टर्बाइन, कलपुर्जे और प्रमाणीकरण की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उपाय तथा अपतटीय पवन के बारे में भविष्यवाणी करना व समयसारणी बनाना आदि शामिल हैं।
भारत-डेनमार्क सेंटर ऑफ एक्सिलेंस नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के मूल्यांकन का काम करेगा। अपतटीय और तटवर्ती पवन पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त यह केन्द्र पवन, सौर, जल-विद्युत और भंडारण तकनीक को आपस में जोड़ने, नवीकरणीय ऊर्जा को उच्च स्तर के पवन ऊर्जा से एकीकृत करने, जांच और अनुसंधान तथा कौशल विकास/क्षमता निर्माण करने पर भी विशेष ध्यान देगा।
दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को मजबूती प्रदान करने में सहायता मिलेगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने असम के मुख्यमंत्री से राज्य के कुछ हिस्सों में बाढ़ की स्थिति पर बात की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने असम के मुख्यमंत्री श्री हिमंता बिस्वा सरमा से राज्य के कुछ हिस्सों में बाढ़ की स्थिति की जानकारी लेने के लिए बातचीत की है। प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि स्थिति से निपटने के लिएकेंद्र की ओर से हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा;
"असम के मुख्यमंत्री श्री हिमंता बिस्वा सरमा से बातचीत की और राज्य के कुछ हिस्सों में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। इस स्थिति से निपटने के लिए केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। मैं प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूँ।"
रेल मंत्रालय
रेल मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि दूर के बिजली संयंत्रों को रेक आपूर्ति के लिए रेलवे के पास रोडमैप मौजूद है
कुछ मीडिया रिपोर्टों में ऐसी चिंता व्यक्त की गई है कि खदानों से दूर स्थित बिजली उत्पादक संयंत्रों को रेक आवंटन में भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। इन रिपोर्टों में दावा किया गया है कि रेलवे के दक्षिण पूर्व मध्य क्षेत्र  की ओर से अपर्याप्त रेक आवंटन के चलते कोयले की कमी होने के कारण महाराष्ट्र में रतनइंडिया पावर लिमिटेड द्वारा संचालित बिजली संयंत्र भी बंद कर दिया गया है। इन भ्रामक मीडिया रिपोर्टों को खारिज करते हुए रेल मंत्रालय ने एक स्पष्टीकरण जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि:
1. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के तहत, कई ऐसे ताप विद्युत संयंत्र हैं जिनके पास नए कोयला भंडारण मानदंडों के अनुसार कम कोयला भंडार है। इनमें से कई संयंत्र कम दूरी पर हैं और उनके पास दोनों मशीनीकृत तरीके से उतारने की सुविधा है यानी 'टिपलर अनलोडिंग सिस्टम'- जिसमें साइड डोर के साथ खुले वैगन का इस्तेमाल होता है  और 'हॉपर अनलोडिंग सिस्टम'- जिसमें नीचे की तरफ खुलने वाले हॉपर वैगन का इस्तेमाल किया जाता है।
2. हॉपर रेक से उतारने यानी अनलोडिंग का समय बहुत कम लगता है, जैसे 3 घंटे प्रति रेक जिससे बेहतर टर्नअराउंड  संभव है। इसके परिणामस्वरूप, इन कम दूरी के संयंत्रों  को हॉपर रेक आपूर्ति में स्वाभाविक रूप से सुधार हुआ है।
3. अमरावती ऊर्जा संयंत्र में हॉपर अनलोडिंग सिस्टम नहीं है। रेकों की कम आपूर्ति की यह मुख्य वजह है।
4. लंबी दूरी पर स्थित कई ताप विद्युत संयंत्रों  ने इन्वेंट्री खर्च बचाने के लिए अप्रैल-जून 2021-22 के दौरान कोयले की आपूर्ति को नियंत्रित किया है। इन लंबी दूरी के टीपीएस द्वारा कोयले की आपूर्ति के नियमन के कारण बड़ी संख्या में रेलवे रेक रुक गए। बिजली की मांग बढ़ने से इनका मौजूदा स्टॉक खत्म हो गया।
5. एमओसी और एमओपी के परामर्श से रेलवे के पास लंबी दूरी के टीपीएस को रेक की आपूर्ति के लिए पहले से ही रोडमैप मौजूद है, जिसे इन टीपीएस में पर्याप्त कोयला स्टॉक रखने के लिए लागू किया जा रहा है।
गृह मंत्रालय
चिकित्सा पर्यटन को बढ़ाने के लिए सरकार कदम उठा रही है : श्री राजनाथ सिंह
केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार भारत को दुनिया के चिकित्सा स्थल के रूप में ऊपर उठाने को बढ़ावा दे रही है। सर गंगा राम अस्पताल के 127 वें स्थापना दिवस समारोह को आज यहां सम्बोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि उनके मंत्रालय ने 161 देशों को ई-वीजा की सुविधा देकर चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में अनेक कदम उठाए हैं। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने ई-वीजा पर प्रवास की अवधि 30 दिन से बढ़ाकर 60 दिन कर दी है और साथ ही ई-चिकित्सा वीजा मामलों में ट्रिपल एंट्री की इजाजत भी दे दी है।
स्वास्थ्य क्षेत्र के बारे में श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 125 करोड़ लोगों वाले देश में सभी को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना एक बड़ी चुनौती है। हमारे पास डॉक्टर-मरीज का अनुपात संतुलित नहीं है। अगर हम स्वास्थ्य क्षेत्र में खर्च को देखें तो यह जीडीपी का केवल 1.16 प्रतिशत है। लेकिन हम इसे बढ़ा कर कम से कम 2.5 प्रतिशत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत में आय की भारी असमानता को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना की शुरूआत की ताकि गरीबों और जरूरतमंदों को सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जा सके। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य रक्षा योजना है। जिसके अंतर्गत 10 करोड़ गरीब और कमजोर परिवारों  को शामिल किया जाएगा, अस्पताल में भर्ती होने के दौरान चिकित्सा पर प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपये का चिकित्सा बीमा प्रदान किया जाएगा।
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना निजी क्षेत्र की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। आप इस बात से सहमत होंगे कि लोगों को सस्ती चिकित्सा सेवा की सुविधा देने के साथ ही उन्हें व्यापक स्वास्थ्य सुरक्षा मिलनी चाहिए। स्वास्थ्य सेवा और व्यापक स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमें स्वास्थ्य क्षेत्र में भारी निवेश करने की आवश्यकता है। यह निजी क्षेत्र के सक्रिय योगदान से ही सम्भव है। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हम निजी क्षेत्र को अपने महत्वपूर्ण सहयोगी के रूप में देखते हैं।
गृह मंत्री ने कहा कि अच्छे स्वास्थ्य का मूल नियम सफाई है और सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में पहले कदम के रूप में प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन की शुरूआत कर चुके हैं।
पर्यटन मंत्रालय
पर्यटन मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल कल नई दिल्ली में बहुभाषी अतुल्य भारत वेबसाइट लॉन्च करेंगे
वेबसाइट में चीनी, अरबी तथा स्पैनिश भाषा में इन क्षेत्रों के पर्यटक आकर्षित होंगे
पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री  श्री प्रहलाद सिंह पटेल कल नई दिल्ली में बहुभाषी अतुल्य भारत वेबसाइट लॉन्च करेंगे। समारोह में पर्यटन उद्योग, विदेशी राजदूत, विदेशी संवाददाता, प्रमुख एसोसिएशन के हितधारक उपस्थित होंगे।
अतुल्य भारत वेबसाइट पर्यटन मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई अग्रणी परियोजना है। इसका उद्देश्य भारत को विश्व तें अनेक बार यात्रा करने लायक गन्तव्य के रूप में प्रस्तुत करना है। पर्यटन मंत्रालय ने बहुभाषी अतुल्य भारत वेबसाइट के डिजाइन को नया रूप दिया है, ताकि भारत के पर्यटन स्थलों, आकषर्णों, अनुभवों और मूल्यों के बारे में अधिक से अधिक सूचना दी जा सके। पर्यटन मंत्रालय की अतुल्य भारत 2.0 वेबसाइट का उद्देश्य विश्व में भारत उत्पादों को प्रदर्शित करना है। इसमें आगन्तुक को प्रासंगिक, व्यक्तिगत और पर्यटन को बढ़ावा देने वाले संदर्भ डिजिटल अनुभव, आकर्षण तथा अवसरों की जानकारी दी गई है।
वेबसाइट में 165 पर्यटन स्थलों की विस्तृत जानकारी है। इसमें 2700 से अधिक पृष्ठ हैं और 28 राज्यों तथा 9 केन्द्र शासित प्रदेशों के विविध आकर्षण हैं। वेबसाइट वर्तमान में अंग्रेजी और हिन्दी भाषा में है और इसे चीनी, अरबी तथा स्पैनिश भाषा में लॉन्च किया जा रहा है, ताकि वेबसाइट विजिट करने वाले लोगों को भारत आने का अवसर मिले।
वेबसाइट को निरंतर रूप से नये डिजाइन और विषय दिया जाएगा। यह वेबसाइट अन्य प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध होगी।/
उप राष्ट्रपति सचिवालय
महाकवि सुब्रमण्यम भरतियार ने तमिल साहित्य में पुनरुत्थान की अलख जगाई : उपराष्ट्रपति
उन्होंने सहृदयता दर्शाते हुए तेलुगू को ‘सुन्दरा तेलुगू’ के रूप में वर्णित किया,
भरतियार एक समर्पित भारतीय राष्ट्रवादी और सामाजिक सुधारों के मुखर समर्थक भी थे,
सुब्रमण्यम भरतियार को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित
उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू का कहना है कि महाकवि सुब्रमण्यम भरतियार ने तमिल साहित्य में पुनरूत्थान की अलख जगाई और भारतीय संस्कृति के प्राचीन स्रोतों से प्रेरणा ग्रहण की। श्री नायडू आज नई दिल्ली में महान तमिल कवि श्री सुब्रमण्यम भरतियार की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में अपने उद्गार व्यक्त कर रहे थे। इस अवसर पर वित्त और शिपिंग राज्य मंत्री श्री पी राधाकृष्णन और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद थे।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि श्री भरतियार ने अपने पीछे काव्य और गद्य रचनाओं की अनूठी विरासत छोड़ी है और उनके कार्यों ने वर्तमान तमिल साहित्य को आकार और जीवंतता प्रदान की है। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद के समान भरतियार भी अल्पायु रहे और उनका जीवनकाल मात्र 39 वर्ष का रहा, लेकिन उन्होंने अपने शब्दों और कार्यों द्वारा शाश्वत नाम और ख्याति प्राप्त की। उन्होंने कहा कि भरतियार एक समर्पित भारतीय राष्ट्रवादी और सामाजिक सुधारों के मुखर समर्थक भी थे।
श्री नायडू ने कहा कि श्री भरतियार ने अपनी एक कविता में लिखा था कि कोई जाति प्रथा नहीं है और जाति के आधार पर लोगों को बांटना पाप है। उन्होंने कहा कि श्री भरतियार ने मनुष्यों की समानता की वकालत की और महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष किया।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि आधुनिक तमिल काव्य के अग्रदूत महाकवि भरतियार ने सहृदयता दर्शाते हुए तेलुगू को ‘सुन्देरा तेलुगू’के रूप में वर्णित किया। उन्होंने कहा कि सच्चे राष्ट्रवादी और देशभक्त भरतियार ने राष्ट्रवाद और वैचारिक स्वतंत्रता के प्रति प्रबल उत्साह का आह्वान किया।
श्री नायडू ने कहा कि उन्होंने जनमानस से शाश्वत आशावादिता रखने का अनुरोध करते हुए कहा कि –‘’अच्छा समय आने वाला है!’’ उन्होंने कहा कि महाकवि भरतियार ने समस्त लोगों से बहादुरी के साथ, पथ में आने वाली विपरीत स्थितियों की परवाह न करते हुए निरंतर आगे बढ़ने का अनुरोध किया।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि हम लोग वास्तव में भाग्यशाली हैं कि ऐसी महान विभूति ने हमारी मातृभूमि में जन्म लिया। उन्होंने कहा कि हम उन्हें सदैव याद रखेंगे और उनका लेखन आने वाली पीढि़यों का स्वाधीनता की राह पर मार्गदर्शन करता रहेगा तथा उनका काव्य देशभक्ति, मानवीयता और प्रेम के लिए प्रेरित करता रहेगा।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने डॉ. बी. आर. आम्बेडकर की जयंती की पूर्व संध्या पर शुभकामनाएं दीं
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने डॉ. बी. आर. आम्बेडकर की जयंती की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं।
एक संदेश में राष्ट्रपति ने कहा,‘भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉ. भीमराव रामजी आम्बेडकर के जन्म दिवस के अवसर पर मैं देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
डॉ. आम्बेडकर ने एक समाज सुधारक, शिक्षाविद्, विधिवेता, अर्थशास्त्री, राजनेता और न्यायविद् के रूप में देश और समाज की भलाई के लिए अनवरत संघर्ष किया।
डॉ. आम्बेडकर ने एक ऐसे समाज की परिकल्पना की थी, जिसमें सामाजिक समरसता और समानता का वातावरण हो। अपने इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन, समाज एवं राष्ट्र को समर्पित कर दिया। डॉ. आम्बेडकर ने भारत के लिए एक ऐसे प्रगतिशील और सर्व-समावेशी संविधान की रचना की, जो पिछले अनेक दशकों से, लोकतंत्र में देशवासियों की आस्था को बढ़ाता और मजबूत करता आया है।
आइए, इस अवसर पर हम सब, डॉ. आम्बेडकर के महान व्यक्तित्व, संघर्षों और जीवन मूल्यों से प्रेरणा लेते हुए उनकी शिक्षाओं और आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लें और एक सशक्त तथा समृद्ध भारत बनाने में अपना योगदान दें। साथ ही कोविड-19 नामक महामारी को ध्यान में रखते हुए, सभी देशवासी 'सोशल डिस्टेंसिंग' के साथ डॉ. आम्बेडकर जयंती को घर में रहते हुए अपने परिवार के साथ मनाएं।'
वित्त मंत्रालय
अवैध गुटखा विनिर्माण मामले में लगभग 5.9 करोड़ रुपये के दायित्व के साथ एक और गिरफ्तार
बिना पंजीकरण और शुल्क का भुगतान किए बिना 'सुहाना गोल्ड' और 'एसएचके' ब्रांड के तहत गुटखा/ पान मसाला/ तंबाकू उत्पाद के अवैध निर्माण और गुप्त तरीके से आपूर्ति के संबंध में मिली खुफिया पर कार्रवाई करते हुए दिल्ली के केंद्रीय कर अपवंचनारोधी अधिकारियों ने एक अभियान चलाया था जिसके तहत एक रैकेट का भंडाफोड़ हुआ था और 02.01.2021 को इस मामले में एक प्रमुख व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। आगे मिली खुफिया जानकारी और विभिन्न जगहों पर छापेमारी के आधार पर 16.02.2021 को दोनों प्रमुख संचालकों को गिरफ्तार किया गया था।
जांच के दौरान सुराग के आधार पर विभिन्न जगहों पर छापेमारी की गई और पता चला कि 'एसएचके' गुटखा बनाने वाली 5 अन्य एफएफएस मशीनें परिचालन में थीं। इस अवैध विनिर्माण के प्रभारी व्यक्ति फूल चंद यादव ने अपने बयान में अपनी संलिप्तता और करीब 5.9 करोड़ रुपये के दायित्व को स्वीकार किया है। उन्हें सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 132 के तहत 18.02.2021 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
इस मामले में अब तक सभी 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
प्रेस विज्ञप्ति
भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड  द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 12.10.2021 की अधिसूचना के जरिए राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श के बाद निम्नलिखित अधिवक्ताओं और न्यायिक अधिकारियों को निम्नलिखित उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के रूप में उनके संबंधित कार्यालयों का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया है:
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क्रम संख्या
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नाम 
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उच्च न्यायालय का नाम जिसमें नियुक्त किया गया है
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1.
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चंद्र कुमार राय, अधिवक्ता
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इलाहाबाद
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2.
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कृष्ण पाहल, अधिवक्ता
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इलाहाबाद
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3.
|समीर जैन, अधिवक्ता
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इलाहाबाद
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4.
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आशुतोष श्रीवास्तव, अधिवक्ता
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इलाहाबाद
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5.
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सुभाष विद्यार्थी, अधिवक्ता
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इलाहाबाद
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6.
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बृज राज सिंह, अधिवक्ता
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इलाहाबाद
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7.
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श्री प्रकाश सिंह, अधिवक्ता
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इलाहाबाद
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8.
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विकास बधवार, अधिवक्ता
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इलाहाबाद
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9.
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श्रीमती सुंदरम श्रीमथी, अधिवक्ता
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मद्रास
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10.
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डी. भरथ चक्रवर्ती, अधिवक्ता
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मद्रास
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11.
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आर विजयकुमार, अधिवक्ता
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मद्रास
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12.
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मोहम्मद शफीक, अधिवक्ता
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मद्रास
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13.
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काखेतो सेमा, अधिवक्ता
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गौहाटी
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14.
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देवाशीष बरुआ, अधिवक्ता
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गौहाटी
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15.
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श्रीमती मालाश्री नंदी, न्यायिक अधिकारी
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गौहाटी
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16.
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श्रीमती मर्ली वनकुंग, न्यायिक अधिकारी
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गौहाटी
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17.
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श्री अरुण देव चौधरी, अधिवक्ता, दिनांक 05.11.2021 से
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गौहाटी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने टाटा पावर कंपनी लिमिटेड द्वारा ओडिशा की तीन बिजली आपूर्ति कंपनियों अर्थात ओडिशा लिमिटेड की वेस्टर्न इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी, ओडिशा लिमिटेड की सदर्न इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी तथा ओडिशा लिमिटेड की सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई लिमिटेड कंपनी में प्रत्येक में इक्विटी शेयर पूंजी के 51 प्रतिशत के अधिग्रहण को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने आज प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31  के तहत टाटा पावर कंपनी लिमिटेड  द्वारा ओडिशा की तीन बिजली आपूर्ति कंपनियों अर्थात ओडिशा लिमिटेड की वेस्टर्न इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी , ओडिशा लिमिटेड की सदर्न इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी  तथा ओडिशा लिमिटेड की सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई लिमिटेड कंपनी  में प्रत्येक में इक्विटी शेयर पूंजी के 51 प्रतिशत के अधिग्रहण को मंजूरी दी।
प्रस्तावित संयोजन बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 20 के तहत ओडिशा बिजली नियामकीय आयोग  द्वारा आरंभ अलग प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के अनुरूप ग्रिड कॉरपोरेशन ऑॅफ ओडिशा लिमिटेड  से टीपीसीएल द्वारा प्रत्येक यूटिलिटी में इक्विटी शेयर पूंजी के 51 प्रतिशत के अधिग्रहण से संबंधित है।
टीपीसीएल सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी है और मुख्य रूप से पावर जेनरेशन, ट्रांसमिशन तथा वितरण के व्यवसाय से जुड़ी है। यह टाटा समूह का एक हिस्सा है।
वेस्को यूटिलिटी ओडिशा के पांच पश्चिमी जिलों अर्थात  राउरकेला,  बुर्ला ,  भवानीपटना ,  बोलनगीर और  बारगढ़ में बिजली के वितरण तथा खुदरा आपूर्ति के व्यवसाय से जुड़ी है।
साउथको यूटिलिटी ओडिशा के छह दक्षिणी जिलों अर्थात  सिटी   बरहमपुर  अस्का  भांजानगर  जेपोर और  रायगाडा में बिजली के वितरण तथा खुदरा आपूर्ति के व्यवसाय से जुड़ी है।
सेस्को यूटिलिटी ओडिशा के चार मध्य जिलों अर्थात  भुवनेश्वर ,  कटक,  पारादीप) और  धेनकनल में बिजली के वितरण तथा खुदरा आपूर्ति के व्यवसाय से जुड़ी है।
सीसीआई का विस्तृत आदेश बाद में आएगा।