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वित्त मंत्रालय
वित्त वर्ष 2021-22 की दूसरी छमाही के लिए सरकार की उधारी योजना
भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से वित्त वर्ष 2021-22 की दूसरी छमाही  के लिए अपने उधार कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया है।
केंद्रीय बजट में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अनुमानित ₹12.05 लाख करोड़ रुपये के सकल बाजार उधार में से ₹7.24 लाख करोड़ रुपये  को पहली छमाही  में लेने की योजना थी। वित्त वर्ष 2021-22 की पहली छमाही में प्रभावी उधारी ₹7.02 लाख करोड़ रुपये थी। सरकार अब वित्त वर्ष 2021-22 की दूसरी छमाही  में शेष 5.03 लाख करोड़ रुपये उधार लेने की योजना बना रही है। वित्त वर्ष 2021-22 की दूसरी छमाही के अनुमान में वर्ष के दौरान जीएसटी मुआवजे के एवज में बैक-टु-बैक ऋण सुविधा के कारण राज्यों को शेष राशि जारी करने की आवश्यकताएं भी शामिल हैं।
पहली छमाही में उधारी 6.19 प्रतिशत के भारित औसत प्रतिफल और 16.69 वर्षों की भारित औसत परिपक्वता अवधि के साथ आसानी से पूरी हो गई। पहली छमाही के दौरान सभी प्रमुख निवेशक वर्गों से सरकारी बॉन्डों की अच्छी मांग देखी गई और प्रतिफल स्थिर बना रहा।
दूसरी छमाही में सरकार की उधारी रकम ₹5.03 लाख करोड़ रुपये ₹24,000/23,000 करोड़ रुपये के 21 साप्ताहिक किस्तों में मिलने की संभावना है। उधारी 2, 5, 10, 14, 30 और 40 साल की प्रतिभूतियों और फ्लोटिंग रेट बॉन्ड  के तहत जुटाने की योजना है। विभिन्न परिपक्वता अवधि के तहत उधारी की हिस्सेदारी इस प्रकार होगी: 2 वर्ष: 4 प्रतिशत, 5 साल: 11.9 प्रतिशत, 10 साल: 28.4 प्रतिशत, 14 वर्ष: 17.9 प्रतिशत, 30 वर्ष: 13.9 प्रतिशत और 40 वर्ष: 15.1 प्रतिशत। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड के तहत उधारी 8.8 प्रतिशत होगी। सरकार 13 साल के अलावा 7 से 8 साल का एक और फ्लोटिंग रेट बॉन्ड जारी करेगी। इन दोनों को वैकल्पिक आधार पर जारी किया जाएगा।
सरकार आगामी वर्षों में इन प्रतिभूतियों को भुनाने की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए प्रतिभूतियों की अदला-बदली करना जारी रखेगी।
वित्त वर्ष 2021-22 की तीसरी तिमाही के दौरान ट्रेजरी बिल के तहत साप्ताहिक उधारी  ₹1.04 लाख करोड़ रुपये की शुद्ध उधारी के साथ ₹20,000 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है। तिमाही के दौरान 91 डीटीबी के तहत ₹10,000 करोड़ रुपये, 182 डीटीबी के तहत ₹3,000 करोड़ रुपये, 364 डीटीबी के तहत ₹7,000 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे।
सरकारी खाते में अस्थायी विसंगतियों से निपटने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने दूसरी छमाही के लिए वेज एंड मीन एडवांस  सीमा ₹50,000 करोड़ रुपये निर्धारित की है।
वित्त मंत्रालय और आरबीआई की वेबसाइटों पर उपलब्ध विस्तृत प्रेस विज्ञप्ति में अधिक जानकारी देखी जा सकती है।
अधिक जानकारी के लिए: pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1758660
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
प्रकाशन विभाग निदेशालय  ने नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में विभिन्न प्रकार की किताबों को प्रदर्शित किया
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का प्रकाशन विभाग निदेशालय  आज से शुरू होने वाले नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में विभिन्न प्रकार की किताबों का प्रदर्शन कर रहा है। प्रकाशन विभाग निदेशालय  के स्टॉल का उद्घाटन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अपर सचिव श्री अतुल तिवारी ने किया। इस स्टॉल पर महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रीय नेताओं की पुस्तकें, बच्चों के लिए पुस्तकें और कला, संस्कृति एवं कई अन्य विषयों पर भी पुस्तकें उपलब्ध हैं।
विभिन्न प्रकार की पुस्तकों पर आकर्षक छूट, यहां तक कि कुछ मामलों में 50 प्रतिशत से अधिक की छूट दी जा रही हैं।
आर.के.मीणा/आरएनएम/एएम/एसके-5125
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सूचना और प्रसारण मंत्रालय
रियलिटी आधारित फीचर फिल्में कितनी यथार्थवादी हैं ? : ओपन फोरम में विचार-विमर्श
 पूरी दुनिया के सिनेमा को एक साझा मंच प्रदान करता है। आईएफएफआई-2019 आज एक ओपन फोरम आयोजित किया गया, जिसमें पैनल विशेषज्ञों ने "रियलिटी आधारित फीचर फिल्में कितनी यथार्थवादी हैं?" विषय पर विचार-विमर्श किया। पैलन विशेषज्ञों में फिल्म निर्माता राहुल रवैल, इंडियन एक्सप्रेस की एसोसिएट एडिटर अलका साहनी, एफटीआईआई के पूर्व छात्र और फोटोग्राफी के निदेशक नरेश शर्मा, अभिनेता और निर्देशक देवेन्द्र खंडेलवाल तथा इजरायल के फिल्म निर्माता डेन वुल्मैन शामिल थे।
बायोपिक्स  के बारे में निर्देशक राहुल रवैल ने कहा, "बायोपिक्स डॉक्यू-ड्रामा होना चाहिए न कि वृत्तचित्र।"
फिल्म निर्माताओं को इस प्रारूप में हमेशा एक वास्तविक कहानी बतानी चाहिए अन्यथा बायोपिक्स उबाऊ हो सकती हैं। फिल्म निर्माता हालांकि अधिक नाटकीय प्रभाव के लिए कुछ दृश्यों के अनुक्रम को लेकर आश्वस्त थे, लेकिन उनका मत था कि फिल्म को अपनी मूल कहानी से विचलित नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने "भाग मिल्खा भाग" फिल्म बनाई, लेकिन फिल्म उनके वास्तविक जीवन से भटक गई। उन्होंने नाटकीय प्रभाव के लिए कुछ तथ्यों को नहीं दिखाया।
अलका साहनी ने कहा कि मेरे लिए यह महत्वपूर्ण है कि फिल्म के ट्रीटमेंट में कितनी प्रामाणिकता है और कहानी कितनी विश्वसनीय है। "भाग मिल्खा भाग" और "संजू" जैसी फिल्मों को मैं यथार्थवादी नहीं मान सकती। भारत ने बिमल रॉय, मृणाल सेन, सत्यजित रे, ऋत्विक घटक और श्याम बेनेगल की फिल्मों को देखा है, जिनहोंने यथार्थ पर आधारित फिल्में बनाई हैं।
नरेश शर्मा का विचार था कि फिल्मकार दो तरह के होते हैं-एक जो बिना जोखिम लिये सुरक्षित रहकर फिल्म बनाते हैं और कहते हैं कि उनकी फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित हैं। दूसरे तरह के फिल्मकार की श्रेणी में मणि रत्नम आते हैं, जिनकी फिल्म "गुरू" धीरूभाई अंबानी के जीवन पर आधारित थी, लेकिन उन्होंने इस बारे में कहीं भी, कुछ भी नहीं कहा। अनुराग कश्यप की "ब्लैक फ्राइडे" फिल्म हुसैन जैदी की किताब पर आधारित थी।
उन्होंने कहा कि किसी फिल्म के पात्र यथार्थवादी सिनेमा को सामने लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अभिनेता वास्तविक चरित्रों को निभाते हैं। वे अपनी आत्मा पात्रों में डाल देते हैं, जिससे कोई फिल्म यथार्थवादी हो जाती है।
देवेन्द्र खंडेलवाल ने कहा कि किसी भी चीज से अधिक फिल्म को यथार्थवादी बनाने में ध्वनि, कैमरा और अन्य तकनीकी पहलुओं का योगदान होता है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 पर अपडेट
पिछले 24 घंटों के दौरान, कोविड-19 के कुल 5,220 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इस प्रकार, कोविड-19 से अब तक कुल 1,19,293 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। कोविड-19 के रोगियों के बीच रिकवरी दर 48.37 प्रतिशत है। वर्तमान में, 1,20,406 सक्रिय मामले हैं और सभी सक्रिय चिकित्सा पर्यवेक्षण के तहत हैं।
आईसीएमआर ने संक्रमित व्यक्तियों में नोवेल कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए परीक्षण क्षमता को और बढ़ा दिया है। सरकारी प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़कर 531 हो गई है और निजी प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़कर 228  हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 1,42,069 सैंपलों की जांच हुई है। इस प्रकार, अब तक कुल 46,66,386 सैंपलों की जांच की जा चुकी है।
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी मुद्वों, दिशानिर्देशों एवं परामर्शियों पर प्रमाणित और अद्यतन जानकरी के लिए कृपया नियमित रूप से https://www.mohfw.gov.in/ और @MoHFW_INDIA . का अवलोकन करें।
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी प्रश्नों को technicalquery.covid19[at]gov[dot]in पर तथा अन्य प्रश्नों को ncov2019[at]gov[dot]in और @CovidIndiaSeva पर भेजा जा सकता है।
कोविड-19 से संबंधित किसी भी प्रश्न के मामले में कृपया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय हेल्पलाइन नंबर +91-11-23978046 या 1075  पर काल करें। कोविड-19 पर राज्यों/यूटी के हेल्पलाइन नंबरों की सूची भी https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf . पर उपलब्ध है।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
कैबिनेट ने ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड, असम को 100 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान करने को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आज ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड , नामरूप  को यूरिया निर्माण इकाइयों के संचालन को बनाए रखने के लिए 100 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता के लिए उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड , नामरूप एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो कंपनी अधिनियम के अनुसार भारत सरकार के उर्वरक विभाग  के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत बनाया गया है।वर्तमान में कंपनी असम के नामरूप में बीवीएफसीएल के परिसर में अपने दो पुराने संयंत्रों नामरूप-2 और नामरूप-3 में कार्य कर रही है। भारत में पहली गैस आधारित यूरिया विनिर्माण इकाई होने एवं सभी बुनियादी ढांचे और फीडस्टॉक की उपलब्धता होने के बावजूद, अपनी पुरानी और अप्रचलित प्रौद्योगिकी के कारण इस कंपनी के लिए लागत प्रभावी तरीके से मौजूदा इकाइयों से समुचित उत्पादन स्तर बनाए रखना मुश्किल रहा है। संयंत्रों के सुरक्षित, टिकाऊ और आर्थिक संचालन को सुनिश्चित करने के लिए, कुछ उपकरणों और मशीनों को प्रतिस्थापित/ओवरहाल किए जाने की आवश्यकता है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन और उत्प्रेरक वस्तुओं आदि की खरीद के साथ संयंत्रों के सुचारू संचालन के लिए किए जाने वाली न्यूनतम कार्यात्मक मरम्मत पर 100 करोड़ रुपये का अनुमानित व्यय होगा और इसलिए सरकार ने ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड  को 100करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की।
ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड  भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है, जो इस क्षेत्र में आर्थिक विकास की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बीवीएफसीएल को 100 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान करने से प्रतिवर्ष 3.90 लाख मीट्रिक टन यूरिया उत्पादन क्षमता बहाल होगी और पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेषकर असम में चाय उद्योग और कृषि क्षेत्र को यूरिया की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित होगी । इससे करीब 580 कर्मचारियों का स्थायी आधार पर और अन्य 1500 व्यक्तियों का मौजूदा रोजगार भी तदर्थ आधार पर जारी रहेगा। इसके अलावा इस प्रतिष्ठान द्वारा 28000 लोगों को सीधे लाभ मिलता है। इससे भारत सरकार के 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' को भी मजबूती मिलेगी ।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री महामहिम रायला अमोलो ओडिंगा से भेंट की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री महामहिम रायला अमोलो ओडिंगा से भेंट की।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः
“अपने मित्र और केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री महामहिम रायला अमोलो ओडिंगा से मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भारत और केन्या में उनके साथ हुई अतीत की चर्चाओं का स्मरण हो आया।
भारत और केन्या के प्रगाढ़ द्विपक्षीय सम्बंध हैं और हम अपने सम्बंधों को आगे और मजबूत बनाने का स्वागत करते हैं।”
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
केंद्रीय मंत्रिमण्डल ने अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली– हरित ऊर्जा कॉरिडोर चरण-II को मंजूरी दी
कुल अनुमानित लागत 12,031 करोड़ रुपये से योजना शुरू करने का लक्ष्य
इस योजना से 2030 तक 450 गीगावॉट स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली  के लिये हरित ऊर्जा कॉरिडोर  चरण-II की योजना को मंजूरी दे दी। इसके तहत लगभग 10,750 सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइन तथा सब-स्टेशनों की लगभग 27,500 मेगा वोल्ट-एम्पियर  ट्रांसफार्मर क्षमता को अतिरिक्त रूप से जोड़े जाने को मंजूरी दी गई है। इस योजना से सात राज्यों- गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तरप्रदेश में ग्रिड एकीकरण और लगभग 20 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा की बिजली निकासी परियोजनाओं को मदद मिलेगी।
इस योजना को कुल 12,031.33 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें केंद्रीय वित्तीय सहायता  परियोजना के 33 प्रतिशत के बराबर, यानी 3970.34 करोड़ रुपये होगी। पारेषण प्रणाली को वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक की पांच वर्ष की अवधि के दौरान तैयार किया जायेगा। केंद्रीय वित्तीय सहायता से राज्यांतरिक पारेषण शुल्कों का समायोजन करने में मदद मिलेगी और इस तरह बिजली की कीमत को कम रखा जा सकेगा। लिहाजा, बिजली के अंतिम उपयोगकर्ता – देश के नागरिकों को ही सरकारी सहयोग से फायदा पहुंचेगा।
इस योजना से 2030 तक 450 गीगावॉट स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
यह योजना देश में दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा में योगदान करेगी तथा कार्बन उत्सर्जन को कम करके पारिस्थितिक रूप से सतत वृद्धि को बढ़ावा देगी। इससे बिजली और अन्य सम्बंधित सेक्टरों में कुशल और अकुशल, दोनों तरह के कामगारों के लिये बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे।
यह योजना जीईसी-चरण-I के अतिरिक्त है, जो ग्रिड एकीकरण तथा लगभग 24 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा निकासी के संदर्भ में आंध्रप्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु में पहले से चल रही है। उम्मीद है कि 2022 तक यह पूरी हो जायेगी। जिन सब-स्टेशनों के पास 4056.67 करोड़ रुपये की केंद्रीय वित्तीय सहायता  सहित 10,141.68 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली पारेषण परियोजनाएं हैं, यह योजना उन सब-स्टेशनों में 9,700 सर्किट किलोमीटर अतिरिक्त पारेषण लाइनों और उनमें 22,600 एमवीए की अतिरिक्त क्षमता जोड़ने के लिये है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने यूक्रेन से भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन गंगा में शामिल हितधारकों से वर्चुअल तौर पर मुलाकात की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज ऑपरेशन गंगा में शामिल हितधारकों के साथ बातचीत की। ऑपरेशन गंगा के बल पर लगभग 23000 भारतीय नागरिकों के साथ-साथ 18 देशों के 147 विदेशी नागरिकों को भी यूक्रेन से सफलतापूर्वक सुरक्षित निकाला।
बातचीत के दौरान, यूक्रेन, पोलैंड, स्लोवाकिया, रोमानिया और हंगरी में भारतीय समुदाय और निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने ऑपरेशन गंगा का हिस्सा बनने के अपने अनुभव, उनके सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में बताया और इस तरह के एक जटिल मानवीय ऑपरेशन में अपने योगदान पर संतोष और सम्मान की भावना व्यक्त की।
प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के नेताओं, स्वयंसेवी समूहों, कंपनियों, व्यक्ति विशेष और सरकारी अधिकारियों की अत्यधिक सराहना की, जिन्होंने ऑपरेशन की सफलता के लिए अथक प्रयास किया। उन्होंने ऑपरेशन गंगा में शामिल सभी हितधारकों द्वारा प्रदर्शित देशभक्ति के उत्साह, सामुदायिक सेवा की भावना और टीम भावना की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से विभिन्न सामुदायिक संगठनों की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनकी निस्वार्थ सेवा भारतीय सभ्यता के मूल्यों का उदाहरण है जो वे विदेशी धरती पर भी अपनाते हैं।
संकट के दौरान भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में प्रधानमंत्री ने यूक्रेन और उसके पड़ोसी देशों के नेताओं के साथ अपनी व्यक्तिगत बातचीत को याद किया और सभी विदेशी सरकारों से प्राप्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
विदेशों में भारतीयों की सुरक्षा को सरकार द्वारा दी जाने वाली उच्च प्राथमिकता को दोहराते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने किसी भी अंतरराष्ट्रीय संकट के दौरान अपने नागरिकों की सहायता के लिए हमेशा तत्परता से काम किया है। भारत ने वसुधैव कुटुम्बकम के अपने सदियों पुराने दर्शन से प्रेरित होकर, आपात स्थितियों के दौरान अन्य देशों के नागरिकों को भी मानवीय सहायता प्रदान की है।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
बांग्लादेश में भारत की उच्चायुक्त ने डॉ. जितेंद्र सिंह से मुलाकात की
अगरतला-अखौरा रेलवे लिंक परियोजना वर्ष 2020 तक पूरा करने के बारे में विचार-विमर्श हुआ
बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त सुश्री रीवा गांगुली दास ने आज केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास , प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र के साथ मुलाकात की। इस अवसर पर पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग के सचिव डॉ. इंद्रजीत सिंह और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
बैठक के दौरान, चल रही विभिन्न परियोजनाओं के बारे में चर्चा की गई। अगरतला-अखौरा रेलवे लिंक  परियोजना को वर्ष 2020 तक पूरा करने के बारे में भी अन्य मुद्दों के साथ-साथ विचार-विमर्श किया गया।
इस परियोजना की लागत 972.52 करोड़ रुपये है, जिसे भारत की ओर से पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय तथा बांग्लादेश की तरफ से उसके विदेश मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। यह परियोजना अगरतला को अखौरा में बांग्लादेश रेलवे नेटवर्क से जोड़ेगी। एक बार चालू होने के बाद, इस परियोजना से कोलकाता और अगरतला के बीच यात्री और माल की आवाजाही में लगने वाले समय में कमी आएगी। इस परियोजना में भारतीय पक्ष की लंबाई 5.46 किमी और बांग्लादेश की ओर से 6.5 किमी है। रेलवे का सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम इरकॉन भारत की ओर से कार्य निष्पादन एजेंसी है जबकि बांग्लादेश रेलवे की ओर से यह जिम्मेदारी परियोजना प्रबंधन सलाहकार पर है।
इस परियोजना के पूरा होने के बाद कोलकाता से अगरतला  की रेल यात्रा का समय और दूरी जो पहले 38 घंटे और 1500 किमी थी अब घटकर 15 घंटे और 500 किलोमीटर रह जाएगी। कोलकाता और ढाका के बीच मैत्री एक्सप्रेस पहले से ही चल रही है जिसे अगरतला तक बढ़ाया जा सकता है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत और बांग्लादेश के बीच सांस्कृतिक संबंध बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों में पर्यटन, व्यापार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
भारत ने संस्थापित बिजली क्षमता में 40 प्रतिशत गैर-जीवाश्म ऊर्जा स्रोत का लक्ष्य प्राप्त किया
गैर-जीवाश्म ऊर्जा आधारित कुल संस्थापित क्षमता 156.83 गीगावॉट
सीओपी21 में, अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान  के हिस्से के रूप में, भारत ने 2030 तक अपनी संस्थापित बिजली क्षमता का 40 प्रतिशत गैर-जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त करने की प्रतिबद्धता जताई थी। देश ने नवंबर 2021 में ही इस लक्ष्य को हासिल कर लिया है। देश की संस्थापित अक्षय ऊर्जा  क्षमता आज 150.05 गीगावॉट है, जबकि इसकी परमाणु ऊर्जा आधारित संस्थापित बिजली क्षमता 6.78 गीगावॉट है। इससे कुल गैर-जीवाश्म आधारित संस्थापित ऊर्जा क्षमता 156.83 गीगावॉट हो जाती है,यह 390.8 गीगावॉट की कुल संस्थापित बिजली क्षमता का 40.1% है जो कि हाल ही में संपन्न सीओपी 26 में माननीय प्रधान मंत्री की घोषणा के अनुरूप है। सरकार वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 500 गीगावॉट की संस्थापित बिजली क्षमता प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।
रेल मंत्रालय
भारतीय रेल ने परिचालन प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए तीन नए ऑनलाइन एप जारी किए
इन ऐप के माध्यम से रेल परियेाजनाओं की सही निगरानी सुनिश्चित होगी और डिजिटल इंडिया की परिकल्पना को प्रोत्साहन मिलेगा
भारतीय रेल ने परिचालन प्रौदयोगिकी को सशक्त बनाने के लिए तीन नए ऑनलाइन एप जारी किए हैं। इसके माध्यम से रेल परियेाजनाओं की सही निगरानी सुनिश्चित होगी और डिजिटल इंडिया की परिकल्पना को बढ़ावा मिलेगा। इन तीन नए ऑनलाइन एप का ब्यौरा और विशेषताएं इस प्रकार हैं :-
- सीआरएस सेंक्शन मैनेजमेंड सिस्टम : यह प्रौद्योगिकी प्रणाली रेलवे परिसम्पत्तियों के निर्माण, रखरखाव और उन्नयन से जुड़ी है। इसके तहत लेवल क्रॉसिंग और छोटे पुलों से संबंधित कार्यों की निगरानी की जाएगी। इसके अलावा इस एप्लिकेशन माध्यम से टर्नआउट और लूप लाइन्स में रेलगाड़ी की गति में वृद्धि, नई लाइनों का निरीक्षण और दोहरीकरण आदि शामिल हैं।
- सीआरएस स्वीकृति के लिए मामलों पर तेजी से काम।
- सीआरएस द्वारा अनुपालन पर दिये गये सुझावों की प्रभावी निगरानी
- सीआरएस मंजूरी से संबंधित सर्कुलर/चेक-लिस्ट/दिशा-निर्देशों ऑनलाइन रिपॉजिटरी बनाना।
- मामलों की निगरानी और उनके तुलनात्मक अध्ययन के लिए प्रबंधकीय रिपोर्ट तैयार करना।
- रेल-रोड क्रॉसिंग जीएडी अनुमोदन प्रणाली: ऑनलाइन ई-गवर्नेंस प्लेटफ़ॉर्म के लिए यह परियोजना रेल मंत्रालय और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा तैयार की गई है। इसके माध्यम से ओवर ब्रिज /रोड अंडर ब्रिज सड़क निर्माण से संबंधित सामान्य अनुबंध ड्राइंग  की तैयारी की अनुमोदन प्रक्रिया में तेजी लाना है। यह प्रणाली 2014 से सफलतापूर्वक काम कर रही है। अब, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए भी आरओबी/आरयूबी के निर्माण से जुड़े मामलों को देखने के लिए अलग से एक मॉड्यूल विकसित किया गया है। परियोजना के लाभ निम्न हैं-
· प्रस्तावों की मंजूरी के लिए प्रत्येक चरण के लिए रेलवे और राज्य सरकारों / केंद्र शासित प्रदेशों की जवाबदेही तय की गई है।
· हितधारकों  के बीच बेहतर और वास्तविक समय समन्वय।
· प्रत्येक चरण में मेल और एसएमएस के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को वास्तविक स्थिति की जानकारी की सुविधा दी जाती है।
· पूरा प्रस्ताव अधिकतम 60 दिनों में अनुमोदित किए जाने का लक्ष्य है।
· प्रस्ताव और इसके लिए संपर्क किये जाने वाले व्यक्ति से संबंधित सभी जानकारी प्रस्ताव में उपलब्ध है।
3. टीएमएस फॉर कन्सट्रक्शन : यह एप्लीकेशन निर्माण और परियोजना संगठनों द्वारा बनाई जाने वाली नई रेल परिसम्पत्तियों के लिए है। निर्माण के दौरान और निर्माण पूरा हो जाने दोनों ही स्थितियों में परिसम्पत्तियों से जुड़े डेटा नियमित रूप से इस पर अपलोड किये जा सकते है। परियोजना के लाभ इस प्रकार हैं-
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- स्रोत के स्तर पर डेटा सत्यापन।
- डेटा प्रविष्टि और उसके सुधार की आसान प्रक्रिया
- डेटा प्रविष्टि की जांच और सत्यापन को आसान बनाना
- प्रत्येक डेटा के एप्लिकेशन डिज़ाइन में स्वामित्व और ज़िम्मेदारी तय और परिभाषित की गई है।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने श्री जगदीप धनखड़ को भारत के उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने आज  राष्ट्रपति भवन में आयोजित शपथ-ग्रहण समारोह में श्री जगदीप धनखड़ को भारत के उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई।
एमजी / एएम / जेके /वाईबी
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प्रधानमंत्री कार्यालय
भारत कोरोना योद्धाओं को टीकाकरण में प्राथमिकता देकर उनके प्रति आभार व्यक्त कर रहा है: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री ने कोरोना योद्धाओं के लिए भावुक होकर, सहृदय और सम्मानपूर्वक उनका शुक्रिया अदा किया
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश की उस निस्वार्थ मजबूत भावना की प्रशंसा की है, जो कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई के दौरान पूर्ण रूप से नज़र आती रही। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज अखिल भारतीय कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत करने के बाद श्री मोदी ने कहा कि, बीते एक वर्ष में भारतीयों ने व्यक्तियों, परिवार और एक राष्ट्र के रूप में बहुत कुछ सीखा और सहन किया है। महान तेलुगु कवि गुरुजादा वेंकट अप्पाराव को उद्धृत करते हुए श्री मोदी ने कहा कि, हम सभी को हमेशा दूसरों के लिए निस्वार्थ भाव से काम करना चाहिए। एक राष्ट्र सिर्फ मिट्टी, पानी और पत्थर नहीं होता है, बल्कि एक देश हम सभी लोगों से 'वी द पीपल’ की भावना से मिलकर बनता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि, भारत में कोरोना के खिलाफ लड़ाई भी इसी संकल्प के साथ से लड़ी गई है।
श्री मोदी ने भावुकता और सहानुभूति के साथ देश के लोगों के मन मस्तिष्क में इस महामारी के प्रति शुरुआती दिनों में आने वाले उन विचारों को भी याद किया जब किसी व्यक्ति के संक्रमित होने पर उसके निकट के लोगों से मिलना जुलना नहीं हो पाता था। उन्होंने कहा कि, इस महामारी की वजह से संक्रमितों को पृथकवास में रखा गया और उन्हें अकेलेपन का भी सामना करना पड़ा, इतना ही नहीं बीमार बच्चों को उनकी माताओं से अलग कर दिया गया और बूढ़े माता-पिता को अस्पतालों में स्वयं ही इस बीमारी से लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। यहां तक कि, जिन लोगों ने कोरोना से लड़ाई के दौरान अपनी जान गंवा दी, उनका अंतिम संस्कार भी उचित क्रियाकर्म के अनुसार नहीं किया जा सका। प्रधानमंत्री ने बेहद भावुक होते हुए कहा कि, इस तरह की स्मृतियां उन्हें आज भी बेहद दुखी करती हैं।
श्री मोदी ने याद करते हुए कहा कि, इस महामारी के शुरुआती दिन पीड़ादायक थे, लेकिन उन्हीं दिनों में ही कुछ लोग आशा की किरण बनकर उभर रहे थे और पीड़ितों को सहायता भी पंहुचा रहे थे। उन्होंने डॉक्टरों, नर्सों, पैरा मेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस ड्राइवरों, आशा कार्यकर्ताओं, स्वच्छता कर्मचारियों, पुलिस और अन्य फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के योगदान की भरपूर सरहाना की, जिन्होंने दूसरों की ज़िन्दगी को बचाने के लिए अपने जीवन को खतरे में डाल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि, ऐसे लोगों ने अपने व्यक्तिगत हितों को पीछे रखते हुए मानवता के लिए अपने कर्तव्य को प्रमुखता दी। श्री मोदी ने ऐसे स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का नमन किया, जो अपने कर्तव्य पालन के बाद अपने घरों को वापस नहीं लौट सके, क्योंकि उन्होंने वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ते - लड़ते अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। श्री मोदी ने कहा कि, अग्रिम पंक्ति के कोरोना योद्धा निराशा और भय के माहौल में आशा की किरण लेकर आए थे, इसलिए आज उन्हें सबसे पहले टीका लगाकर देश कृतज्ञता के साथ उनके योगदान के प्रति आभार प्रकट कर रहा है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 148.37 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 17.72 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,48,37,98,635
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शेष टीके
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17,72,05,206
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की 148.37 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 17.72 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।