ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
आरआईएल-बीजीईपीआईएल विवाद: सरकार ने ब्रिटिश न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील की और 3.85 अरब डॉलर के निर्णय का निष्पादन किया
मीडिया के कुछ हिस्से ने इस पर खबर की है कि आरआईएल-बीजीईपीआईएल विवाद में भारत सरकार की अपील को खारिज कर दिया गया है। यह मामला पन्ना-मुक्ता और ताप्ती क्षेत्रों से जुड़ा है, जहां सरकार ने 22 दिसंबर, 1994 को ओएनजीसी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और एनरॉन  के साथ दो उत्पादन साझाकरण अनुबंध  किए गए थे। इसके बाद इन पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ, जिसे 2010 में समाधान को लेकर मध्यस्थता के लिए भेजा गया था। अब तक मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने आठ सारभूत आंशिक निर्णय सुनाए हैं। 2016 में न्यायाधिकरण के दिए गए अंतिम आंशिक निर्णय में 69 में से 66 मुद्दों का निर्णय भारत सरकार के पक्ष में किया गया था।
इस निर्णय के अनुरूप भारत सरकार ने ठेकेदारों को 3.85 बिलियन अमेरीकी डॉलर  की धनराशि का भुगतान करने के लिए एक मांग पत्र जारी किया। इस निर्णय के अनुरूप ठेकेदार भुगतान करने में विफल रहा। इसे देखते हुए, सरकार ने अंतिम आंशिक निर्णय- 2016 के कार्यान्वयन के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक आवेदन दायर किया है।
इस बीच, 2016 में आरआईएल और बीजीपीआईएल ने ब्रिटिश वाणिज्यिक न्यायालय में 2016 के अंतिम आंशिक निर्णय को चुनौती दी थी। इन चुनौतियों को नौ व्यापक शीर्षकों के तहत वर्गीकृत किया गया था। अप्रैल, 2018 में ब्रिटिश न्यायालय ने नौ में से आठ चुनौतियों को खारिज करते हुए भारत के पक्ष में एक निर्णय दिया था। वहीं, नौवीं चुनौती के बारे में अदालत ने इसे पुनर्विचार के लिए न्यायाधिकरण के पास वापस भेजे जाने का निर्देश दिया। इसके बाद न्यायाधिकरण ने इस चुनौती पर आंशिक रूप से ठेकेदारों के पक्ष में अपना आदेश दिया। 402 मिलियन अमेरीकी डॉलर के दावों में से न्यायाधिकरण ने 143 मिलियन अमेरीकी डॉलर की लागत की अनुमति दी और ठेकेदारों को 259 मिलियन अमेरीकी डॉलर की लागत को खारिज कर दिया।
इस बीच, भारत सरकार और ठेकेदार, दोनों ने ब्रिटिश वाणिज्यिक न्यायालय में 2018 के निर्णय को चुनौती दी। न्यायालय ने न्यायाधिकरण के 259 मिलियन अमेरीकी डॉलर की लागत से इनकार करने पर अपनी असहमति व्यक्त की। मार्च 2020 में न्यायालय ने 2018 के निर्णय के इस हिस्से को न्यायाधिकरण के पास वापस भेज दिया। इसके बाद न्यायाधिकरण ने इस मामले की फिर से सुनवाई की और जनवरी 2021 में ठेकेदारों के पक्ष में 111 मिलियन अमेरीकी डॉलर की अतिरिक्त धनराशि प्रदान की। इस निर्णय को सरकार ने ब्रिटिश वाणिज्यिक न्यायालय में चुनौती दी। 9 जून, 2022 को दिया गया मौजूदा निर्णय इसी चुनौती से संबंधित है।
ब्रिटिश वाणिज्यिक न्यायालय के फैसले को चुनौती देने के लिए भारत सरकार को इस न्यायालय की अनुमति लेने का अधिकार है। इसके अलावा, ठेकेदार के पक्ष में 111 मिलियन अमेरीकी डॉलर और 143 मिलियन अमेरीकी डॉलर के दो आंशिक निर्णयों के बावजूद 2016 के अंतिम आंशिक निर्णय के तहत मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा ब्याज सहित 3.85 बिलियन अमेरीकी डॉलर धनराशि का बड़ा निर्णय सरकार के पक्ष में है। अब दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर निष्पादन याचिका के माध्यम से इसका अनुसरण किया जा रहा है।
यह उल्लेख करना उचित है कि 9 जून, 2022 के ब्रिटिश न्यायालय के हालिया निर्णय और आदेश  में भी ठेकेदार के 148 मिलियन अमेरीकी डॉलर के दावे को खारिज कर दिया गया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री कल ‘प्रगति’ बैठक की अध्यक्षता करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कल 22 जनवरी, 2020 को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आधारित सक्रिय शासन और सामयिक कार्यान्वयन के लिए बहुउद्देश्यीय मंच ‘प्रगति’ के जरिए 32वें संवाद की अध्यक्षता करेंगे।
‘प्रगति’ के पिछले 31 संवादों के दौरान प्रधानमंत्री ने 12 लाख करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली परियोजनाओं की समीक्षा की। वर्ष 2019 की पिछली ‘प्रगति’ बैठक में 16 राज्यों तथा जम्मू एवं कश्मीर केन्द्रशासित प्रदेश से संबंधित 61,000 करोड़ रुपये से अधिक की नौ परियोजनाओं पर चर्चा की गई थी। विदेशों में काम करने वाले भारतीय नागरिकों की शिकायतों, राष्ट्रीय कृषि बाजार, आकांक्षी जनपद कार्यक्रम और अवसंरचना विकास कार्यक्रमों व पहलों जैसे विभिन्न विषयों पर भी चर्चा की गई थी।
प्रधानमंत्री ने 25 मार्च, 2015 को बहुउद्देश्यीय और बहुविषयक शासन मंच ‘प्रगति’ की शुरूआत की थी। ‘प्रगति’ एकीकृत संवाद मंच है, जिसका उद्देश्य जन-साधारण की शिकायतों का समाधान करना है। ‘प्रगति’ के जरिए भारत सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और परियोजनाओं तथा विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा शुरू की जाने वाली परियोजनाओं की निगरानी और समीक्षा में मदद मिलती है।
वित्त मंत्रालय
विनिमय दर अधिसूचना संख्या 35/2020- सीमा शुल्क 
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962  की धारा 14 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने अपनी अधिसूचना संख्या 27/2020-सीमा शुल्क , दिनांक 19 मार्च 2020 में निम्नलिखित संशोधन किए हैं, जो 31 मार्च 2020 से प्रभावी होंगेः
उपर्युक्त अधिसूचना की अनुसूची-I में क्रम संख्या 1 एवं उससे जुड़ी प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा:-
अनुसूची-1
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क्रम सं.
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विदेशी मुद्रा
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भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रति एक इकाई की विनिमय दर
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आयातित वस्तुओं के लिए
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निर्यात वस्तुओं के लिए
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1.
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ऑस्ट्रेलियाई डॉलर
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47.35
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45.15
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नोट : मुख्य अधिसूचना, अधिसूचना संख्या 27/2020- सीमा शुल्क , दिनांक 19 मार्च 2020 में प्रकाशित की गई थी और अब उसमें अधिसूचना संख्या 28/2020- सीमा शुल्क , दिनांक 20 मार्च 2020, अधिसूचना संख्या 30/2020- सीमा शुल्क , दिनांक 24 मार्च 2020, अधिसूचना संख्या 32/2020 - सीमा शुल्क , दिनांक 26 मार्च 2020, अधिसूचना संख्या 34/2020 - सीमा शुल्क , दिनांक 27 मार्च 2020 से संशोधन कर दिया गया है।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पैरालंपिक टोक्यो 2020 में रजत पदक विजेता मरियप्पन टी और उनके कोच राजा बी को सम्मानित किया
मुख्य बिंदु
- पैरालंपिक खेलों में मरियप्पन का यह दूसरा पदक था, रियो 2016 में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था
केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पैरालंपिक टोक्यो 2020 में रजत पदक विजेता मरियप्पन टी और उनके कोच राजा बी को आज नई दिल्ली में सम्मानित किया।
इस अवसर पर श्री ठाकुर ने कहा, “मरियप्पन ने रियो और अब टोक्यो में अपने प्रदर्शन से देश को गौरवान्वित किया। मैं उन्हें बधाई देता हूं, साथ ही इस अवसर पर सभी पैरा एथलीट को भी उनके शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई देता हूं।”
मरियप्पन ने खेल मंत्री से कहा, “मुझे भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने की उम्मीद थी, लेकिन प्रतिस्पर्धा के दिन खराब मौसम के कारण मैं अपना सपना पूरा नहीं कर सका। मुझे भरोसा है कि पेरिस मैं एक बार फिर देश के लिए स्वर्ण पदक जीतने में सफलता हासिल करूंगा।”
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने एनआईएम उत्तरकाशी पर्वतारोहण अभियान के दौरान हिमस्खलन के कारण हुई लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एनआईएम उत्तरकाशी पर्वतारोहण अभियान के दौरान हिमस्खलन के कारण हुई लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बचाव अभियान जारी है और अधिकारियों द्वारा स्थिति की करीब से निगरानी की जा रही है।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने आपने ट्वीट में कहा;
“यह दुखद है कि हमने एनआईएम उत्तरकाशी पर्वतारोहण अभियान से जुड़े लोगों की बहुमूल्य जान गंवाई है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना। बचाव अभियान जारी है और अधिकारियों द्वारा स्थिति पर करीबी नजर रखी जा रही है।”
संघ लोक सेवा आयोग
संघ लोक सेवा आयोग ने 02 जुलाई, 2023 को होने वाली प्रवर्तन अधिकारी/लेखा अधिकारी और सहायक भविष्य निधि आयुक्त परीक्षा, 2023 के लिए इम्फाल  के उम्मीदवारों के लिए वैकल्पिक परीक्षा केंद्रों की घोषणा की
मणिपुर राज्य में वर्तमान स्थिति को देखते हुए संघ लोक सेवा आयोग ने 02 जुलाई, 2023 को होने वाली प्रवर्तन अधिकारी/लेखा अधिकारी और सहायक भविष्य निधि आयुक्त परीक्षा, 2023 के लिए इम्फाल  के उम्मीदवारों के लिए निम्नलिखित वैकल्पिक परीक्षा केंद्र प्रदान करने का निर्णय लिया हैः-
1. आइजोल 
2. कोहिमा 
3. शिलांग 
4. दिसपुर 
5. जोरहाट 
6. कोलकाता 
7. दिल्ली
इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम  सुविधा के माध्यम से इम्फाल केंद्र के उम्मीदवारों के लिए परीक्षा केंद्र परिवर्तन का विकल्प उपलब्ध होगा। इस संबंध में प्रत्येक उम्मीदवार को आयोग के साथ उसके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक संदेश भेजा जाएगा। उम्मीदवारों को आईवीआरएस के माध्यम से इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर का उपयोग करना होगा।
उम्मीदवार संघ लोक सेवा आयोग से निम्नलिखित टेलीफोन नंबरों 23070641, 23381073, 23384508 और 23387876 पर 02 जून, 2023 को दोपहर 12:00 बजे से 12 जून, 2023 को शाम 05:00 बजे तक संपर्क कर सकता है। ये टेलीफोन नंबर 02 जून, 2023 को दोपहर 12:00 बजे से 12 जून, 2023 को शाम 5:00 बजे तक चालू रहेंगे। उम्मीदवार इस अवधि के दौरान सुबह 9.30 बजे से शाम 6.00 बजे के बीच फोन कर सकते हैं।
इसके अतिरिक्त, ऐसे उम्मीदवारों के लिए परीक्षा केंद्र बदलने का विकल्प भी संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। यह चौबीसों घंटे आधार पर 02 जून, 2023 को दोपहर 12:00 बजे से 12 जून, 2023 को शाम 5:00 बजे तक यूपीएससी की वेबसाइट पर देखा जा सकता है।
उपरोक्त किसी भी मोड के माध्यम से इच्छुक उम्मीदवारों से केंद्र परिवर्तन का विकल्प प्राप्त होने पर, उन्हें उनके चुने हुए केंद्र आवंटित किये जाएंगे और तदनुसार, उनके ई-प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। ऐसे प्रत्येक उम्मीदवार को उसके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर केंद्रों के परिवर्तन की पुष्टि करने वाला एक संदेश भेजा जाएगा। ई-एडमिट कार्ड यूपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध होंगे।
मंत्रिमण्डल
कैबिनेट ने भारत और किर्गिस्तान के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर एवं पुष्टि किए जाने को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किर्गिस्तान के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर एवं पुष्टि किए जाने को मंजूरी दे दी है।
द्विपक्षीय संधि से भारत एवं किर्गिस्तान के बीच निवेश प्रवाह बढ़ने और दोनों ही देशों के निवेशकों को संरक्षण मिलने की आशा है। इससे दोनों ही देशों यानी भारत और किर्गिस्तान में निवेश होने का मार्ग प्रशस्त होगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 81.85 करोड़ वैक्सीन की खुराकें लगाई गई हैं
सक्रिय मामले कुल मामलों के 1 प्रतिशत से कम हैं,वर्तमान में 0.92 प्रतिशत,मार्च 2020 के बाद से सबसे कम
भारत में वर्तमान में 3,09,575 सक्रिय मामले हैं,184 दिनों में सबसे कम सक्रिय मामले
पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में 26,115 नए मामले सामने आए
वर्तमान में रिकवरी दर 97.75 प्रतिशत है,मार्च 2020 के बाद से सबसे अधिक
पिछले 24 घंटों के दौरान 34,469 रोगी स्वस्थ हुए, देश भर में अभी तक कुल 3,27,49,574 मरीज स्वस्थ हुए
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर वर्तमान में 2.08 प्रतिशत है; पिछले 88 दिनों से 3 प्रतिशत से कम है
दैनिक पॉजिटिविटी दर 1.85 प्रतिशत है,पिछले 22 दिनों से 3 प्रतिशत से कम
अभी तक कुल 55.50 करोड़ जांचें की जा चुकी हैं
वित्त मंत्रालय
वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वाशिंगटन डी.सी. में आईएमएफ की अंतरराष्ट्रीय मुद्रा और वित्तीय समिति  की बैठक में भाग लिया
वित्त मंत्री ने आईएमएफ की ब्रेकफास्ट मीटिंग में भी हिस्सा लिया
केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 14 अक्टूबर 2021 को वाशिंगटन डीसी में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष  के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की अंतरराष्ट्रीय मुद्रा और वित्तीय समिति की पूर्ण बैठक में भाग लिया। वार्षिक बैठक 2021 में आईएमएफ के 190 सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले गवर्नरों/अल्टर्नेट गवर्नरों ने भाग लिया।
वार्षिक बैठक 2021 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष  के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की अंतरराष्ट्रीय मुद्रा और वित्तीय समिति की पूर्ण बैठक जारी है
बैठक में चर्चा "टीका लगाना, जांचना और इसकी गति तेज करना" पर केंद्रित थी जो प्रबंध निदेशक की वैश्विक नीति एजेंडा का विषय है। आईएमएफसी के सदस्यों ने कोविड-19 का मुकाबला करने और आर्थिक सुधार के लिए सदस्य देशों द्वारा किए गए कार्यों और उपायों के बारे में विस्तार से बताया।
श्रीमती निर्मला सीतारमण वाशिंगटन डीसी में वार्षिक बैठक 2021 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष  के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की अंतरराष्ट्रीय मुद्रा और वित्तीय समिति की पूर्ण बैठक में बोलती हुईं
वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण ने बताया कि भारत मानता है कि वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सार्वभौमिक टीकाकरण महत्वपूर्ण है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कम आय वाले देशों और विकसित देशों के टीकाकरण कवरेज में भारी अंतर चिंता का विषय है और यह महत्वपूर्ण है कि हमें टीका असमानता को दूर करने की आवश्यकता है।
वित्त मंत्री ने जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए समानता और साझा, लेकिन अलग-अलग, जिम्मेदारियों और क्षमताओं के सिद्धांतों के साथ बहुपक्षीय दृष्टिकोण के महत्व पर जोर दिया। श्रीमती सीतारमण ने जोर देकर कहा कि किफायती वित्तपोषण और प्रौद्योगिकी तक पहुंच प्राप्त करने में विकासशील देशों के सामने आने वाली विकट चुनौतियों की पहचान करना महत्वपूर्ण है।
आईएमएफसी की पूर्ण बैठक में भाग लेने से पहले, श्रीमती सीतारमण ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की सीमित ब्रेकफास्ट मीटिंग में भी हिस्सा लिया।
कोविड-19 महामारी के मुद्दे और स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों की प्रतिक्रिया पर बोलते हुए, वित्त मंत्री ने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ युद्ध जीतने के लिए, यह जरूरी है कि हम स्वतंत्र रूप से चिकित्सा अनुसंधान साझा करें और अनुकूल, जवाबदेह, किफायती और सुलभ स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली विकसित करें
कोविड-19 टीके की उपलब्धता और आर्थिक सुधार के मुद्दे पर, श्रीमती सीतारमण ने टीके तक पहुंच और उपलब्धता में अधिक निष्पक्षता का आग्रह किया क्योंकि दुनिया संकट से उबरने और विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ना चाहती है।
वित्त मंत्री ने सभी प्रतिभागियों के समक्ष इस बात पर भी प्रकाश डाला कि महामारी संकट के बावजूद, भारत ने संरचनात्मक सुधारों के अपने एजेंडे को जारी रखा है। कृषि, श्रम और वित्तीय क्षेत्र सहित व्यापक सुधारों से अर्थव्यवस्था में तेजी आने की उम्मीद है।
आईएमएफसी बैठकों के बारे में:
आईएमएफसी की साल में दो बार बैठक होती है। पहली बैठक अप्रैल में फंड-बैंक स्प्रिंग मीटिंग के दौरान होती है और दूसरी अक्टूबर में वार्षिक बैठक के दौरान होती है। समिति वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाली सामान्य चिंता के मामलों पर चर्चा करती है और आईएमएफ को उसके काम की दिशा में सलाह देती है।
वित्त मंत्रालय
पीएफआरडीए की सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसियां  सब्सक्राइबर आधारित ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजी लॉकर पार्टनर संगठन बनीं
डिजी लॉकर के माध्यम से सक्षम पेंशन सोसायटी का निर्माण
पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण  की केंद्रीय रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसियां  सब्सक्राइबर केंद्रित ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजी लॉकर की पार्टनर संगठन बन गई हैं।
भारत के स्वतंत्रता दिवस समारोह के 75 वर्ष पूरे होने पर और आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए, पीएफआरडीए डिजी लॉकर के माध्यम से निम्नलिखित अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान कर रहा है:
- डिजी लॉकर के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस  का उपयोग करके खाता खोलना
- डिजी लॉकर के माध्यम से डीएल का उपयोग करके मौजूदा पते को अपडेट करना
इस सुविधा का लाभ बहुमुखी सीआरए के साथ अपने खाते खोलने वाले संभावित ग्राहकों और बहुमुखी सीआरए के मौजूदा ग्राहकों द्वारा अपना पता अपडेट करने के लिए उठाया जा सकता है।
भारत सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम डिजिटल इंडिया के तहत डिजी लॉकर एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और पेंशनभोगी समाज में बदलना है। डिजी लॉकर नागरिकों को एक सहमति प्रारूप के साथ एक साझा करने योग्य निजी डिजिटल स्थल प्रदान करने और सभी दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों को डिजिटल रूप से उपलब्ध और आसानी से सुलभ बनाने के डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण को अपनाता है। डिजी लॉकर के पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या लगभग 13 करोड़ है और विभिन्न श्रेणियों जैसे केंद्र/राज्य सरकारों, बैंकिंग और बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के तहत जारी किए गए दस्तावेज़ 5.60 बिलियन हैं।
डिजिलॉकर में जारी ड्राइविंग लाइसेंस का उपयोग करके एनपीएस खाता खोलने के चरण
- बहुआयामी सीआरए वेबसाइट पर एनपीएस पंजीकरण पृष्ठ खोलें। 
- डिजिलॉकर में मौजूद दस्तावेजों के साथ नए पंजीकरण के विकल्प का चयन करें और ड्राइविंग लाइसेंस  का चयन करें।
- आवेदक को डिजिलॉकर वेबसाइट पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा, जहां वह लॉगिन क्रेडेंशियल के साथ लॉगिन कर सकता है और सीआरए के साथ दस्तावेजों/सूचनाओं को साझा करने के लिए सहमति प्रदान कर सकता है।
- एनपीएस को डिजिलॉकर और जारी किए गए दस्तावेजों तक पहुंचने की अनुमति दें।
- जनसांख्यिकीय जानकारी और ड्राइविंग लाइसेंस के अनुसार फोटो खाता खोलने वाले पृष्ठ में स्वतः भर जाएगा।
- आवेदन को पूरा करने के लिए पैन, व्यक्तिगत विवरण, बैंक खाते से संबंधित जानकारी, योजना और नामांकन और अन्य विवरण प्रदान करें।
- भुगतान एनपीएस अंशदान के लिए किया जा सकता है।
- एनपीएस खाता सफलतापूर्वक बनाया गया।
डिजिलॉकर में जारी ड्राइविंग लाइसेंस का उपयोग करके एनपीएस खाते में पता अपडेट करने के चरण
- बहुआयामी सीआरए वेबसाइट पर क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके एनपीएस खाते में लॉग इन करें
- विकल्प का चयन करें व्यक्तिगत विवरण अपडेट करें टैब के अंतर्गत जनसांख्यिकीय परिवर्तन
- पता विवरण अपडेट करने का चयन करें और थ्रू डिजिलॉकर का चयन करें और दस्तावेजों के तहत ड्राइविंग लाइसेंस का चयन करें।
- आवेदक को डिजिलॉकर वेबसाइट पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा, जहां वह लॉगिन क्रेडेंशियल के साथ लॉगिन कर सकता है और सीआरए के साथ दस्तावेजों/सूचनाओं को साझा करने के लिए सहमति प्रदान कर सकता है।
- एनपीएस को डिजिलॉकर और जारी किए गए दस्तावेजों तक पहुंचने और जमा करने की अनुमति दें।
- ड्राइविंग लाइसेंस के अनुसार पता एनपीएस खाते में अपडेट किया जाएगा।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य  का क्रियान्वयन
2623528 करोड़ रूपए की कीमत की 8970424 कपास गांठों की खरीद से 1847662 किसान लाभान्वित हुए
वर्तमान खरीफ विपणन सीजन  2020-21 के दौरान, सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य  योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है, जैसा कि पिछले सत्रों में किया गया था।
खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों/ केंद्र-शासित प्रदेशों में सुचारु रूप से चल रही है। 29 जनवरी 2021 तक 596.98 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है। इसमें पिछले वर्ष की 501.97 लाख मीट्रिक टन की तुलना में 18.92 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। 596.98 लाख मीट्रिक टन की कुल खरीद में से अकेले पंजाब ने 202.77 लाख मीट्रिक टन का योगदान दिया है, जो कुल खरीद का 33.96 प्रतिशत है।
वर्तमान में जारी केएमएस खरीद संचालन के तहत 1,12,709.84 करोड़ रुपये मूल्य के धान की खरीद की गयी है और इससे लगभग 86.79 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसके अलावा, राज्यों से प्रस्ताव के आधार पर खरीफ विपणन सीजन 2020 के लिए तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों से मूल्य समर्थन योजना  के तहत 51.92 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए कोपरा  की 1.23 लाख मीट्रिक टन की खरीद को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा, गुजरात और तमिलनाडु राज्यों के लिए रबी विपणन सीजन 2020-2021 के दाल और तिलहन के 2.50 लाख मीट्रिक टन की खरीद को मंजूरी दी गई। पीएसएस के तहत अन्य राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों से खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति पर दलहन, तिलहन और कोपरा के लिए भी मंजूरी दी जाएगी ताकि अधिसूचित फसल अवधि के दौरान बाजार दर एमएसपी से कम होने की स्थिति में वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित एमएसपी के आधार पर इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद, राज्य की ओर से नामित खरीद एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे पंजीकृत किसानों से की जा सके।
29. 01. 2021 तक सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 1,632.89 करोड़ रुपये की एमएसपी मूल्य वाली मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की 3,03,939.58 मीट्रिक टन की खरीद की है जिससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 1,64,083 किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसी तरह, 29. 01. 2021 तक 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 5089 मीट्रिक टन कोपरा  की खरीद की गई है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3961 किसान लाभान्वित हुए हैं। कोपरा और उड़द के संदर्भ में, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में दरें एमएसपी से अधिक हैं। संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें खरीफ की फसल दलहन और तिलहन के संबंध में आवक के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा तय की गई तारीख से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर रही है।
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और कर्नाटक राज्यों में एमएसपी के तहत बीज कपास  की खरीद प्रक्रिया सुचारु रूप से चल रही है। 29 जनवरी, 2021 तक 8970424 कपास की गांठें खरीदी गईं जिनका मूल्य 2623528 करोड़ रुपये हैं जिससे 1847662 किसान लाभान्वित हुए हैं।
वित्त मंत्रालय
विनिमय दर अधिसूचना संख्या 98/2021-सीमा शुल्क 
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962  की धारा 14 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए,केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड की अधिसूचना संख्या 96/2021– सीमा शुल्क  दिनांक 2 दिसंबर, 2021 का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा किए जाने से हटाई गई बातों को छोड़कर, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद् द्वारा यह निर्धारित करता है कि संलग्न प्रत्येक अनुसूची-I और अनुसूची-II के कॉलम  में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विदेशी मुद्रा के भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्रा की विनिमय दर 17 दिसंबर, 2021 से वह दर होगी, जिसका उल्लेख आयातित और निर्यातित माल के संबंध में उक्त धारा के उद्देश्य के लिए कॉलम  में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में किया गया है:-
अनुसूची-I
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क्रम संख्या
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विदेशी मुद्रा
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भारतीय रूपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रत्येक इकाई की विनिमय दर
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1.
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ऑस्ट्रेलियाई डॉलर
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55.85
|
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53.50
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2.
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बहरीन दिनार
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208.85
|
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196.15
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3.
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कैनेडियन डॉलर
|
|
60.40
|
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58.35
|
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4.
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चाइनीज युआन
|
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12.15
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11.80
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5.
|
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डेनिश क्रोनर
|
|
11.80
|
|
11.35
|
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6.
|
|
यूरो
|
|
87.70
|
|
84.55
|
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7.
|
|
हांगकांग डॉलर
|
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9.95
|
|
9.60
|
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8.
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कुवैती दीनार
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259.85
|
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243.50
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9.
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न्यूज़ीलैंड डॉलर
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52.95
|
|
50.65
|
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10.
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नार्वेजियन क्रोनर
|
|
8.60
|
|
8.30
|
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11.
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पौंड स्टर्लिंग
|
|
102.85
|
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99.45
|
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12.
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कतरी रियाल
|
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21.65
|
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20.30
|
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13.
|
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सउदी अरब रियाल
|
|
21.00
|
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19.70
|
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14.
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सिंगापुर डॉलर
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|
56.80
|
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54.90
|
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15.
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दक्षिण अफ्रीकी रैंड
|
|
4.90
|
|
4.60
|
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16.
|
|
स्वीडिश क्रोनर
|
|
8.55
|
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8.25
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17.
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स्विस फ्रैंक
|
|
84.20
|
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80.95
|
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18.
|
|
तुर्की लीरा
|
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5.30
|
|
5.00
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19.
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यूएई दिरहम
|
|
21.45
|
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20.15
|
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20.
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|
अमेरिकी डॉलर
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77.15
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75.45
अनुसूची-II
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क्रम संख्या.
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विदेशी मुद्रा
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भारतीय रूपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रति 100 इकाइयों की विनिमय दर
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-
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1.
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जापानी येन
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68.05
|
|
65.65
|
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2.
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|
कोरियाई वॉन
|
|
6.65
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6.25
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री, श्रीमती स्मृति जुबिन इरानी कल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में उप-क्षेत्रीय बैठक की अध्यक्षता करेंगी
बैठक में छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और ओडिशा राज्यों के प्रतिनिधि भाग लेंगे
स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में देश अगले 25 वर्षों के लिए अपने लिए लक्ष्य निर्धारित कर रहा है। पूर्ण प्रतिबद्धता और उत्साह के साथ एक उज्ज्वल भविष्य की ओर देखते हुए, यह उपलब्धियों पर चिंतन करने, उनका उत्सव मनाने और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए आगे बढ़ने का भी समय है। इस उद्देश्य के लिए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 4 जून 2022 से देश भर में क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित कर रहा है। बैठकों की श्रृंखला को रायपुर, छत्तीसगढ़ में कल यानि 04.06.2022, को आयोजित होने वाली पहली उप-क्षेत्रीय बैठक के साथ शुरू किया जाएगा, जिसमें छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और ओडिशा राज्यों की भागीदारी शामिल होगी।
बैठक की अध्यक्षता महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन इरानी करेंगी। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्री मुंजपारा महेंद्रभाई भी इस अवसर पर उपस्थित राहेंगे। बैठक में भाग लेने वाले राज्यों के संसद सदस्य और समाज कल्याण/महिला एवं बाल विकास विभाग के मंत्री शामिल होंगे। बैठक में रायपुर जिले के राज्य विधान सभा के सदस्य भी भाग लेंगे। बैठक में डब्ल्यूसीडी/एसडब्ल्यू के प्रभारी प्रधान सचिव/सचिव और राज्यों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। इसमें जिला परिषद/पंचायत, एनसीडब्ल्यू, एससीडब्ल्यू, एनसीपीसीआर, एससीपीसीआर और विश्व बैंक, यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र महिला और नागरिक समाज संगठनों जैसी अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के प्रमुख भी शामिल होंगे।
भारत की महिलाओं और बच्चों को सशक्त बनाने के लिए नई प्रतिबद्धता के साथ, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने तीन नए मिशन शुरू किए हैं - मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0, मिशन शक्ति और मिशन वात्सल्य। मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों की पोषण संबंधी सामर्थ्य सुनिश्चित करना है। मिशन शक्ति का उद्देश्य महिला सुरक्षा, पुनर्वास और सशक्तिकरण के लिए व्यापक समाधान प्रदान करना है और मिशन वात्सल्य का उद्देश्य बाल संरक्षण सहित व्यापक बाल कल्याण और विकास सुनिश्चित करना चाहता है।
बैठक का एजेंडा न केवल हासिल की गई उपलब्धियों का उत्सव मनाना होगा, बल्कि महिलाओं और बच्चों को विकास और सशक्तिकरण की चर्चा के केंद्रीय मंच पर लाने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा निरंतर प्रयास और प्रतिबद्धता के लिए प्रेरणा को प्रतिबिंबित करना भी होगा।