संसदीय कार्य मंत्रालय
संसद का बजट सत्र, 2022 अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया गया, संसद के दोनों सदनों द्वारा कुल 11 विधेयक पारित किए गए
इस सत्र के दौरान लोकसभा में लगभग 129 प्रतिशत और राज्य सभा में 98 प्रतिशत कामकाज हुआ
कई राजनीतिक दलों के नेताओं की मांग के चलते सत्र में कटौती की गई: श्री प्रह्लाद जोशी
संसद का बजट सत्र, 2022 जो 31 जनवरी 2022 को शुरू हुआ, उसे आज यानी गुरुवार, 7 अप्रैल 2022 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है।
केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी ने आज यहां बजट सत्र के बारे में बोलते हुए कहा कि पूरे बजट सत्र, 2022 के दौरान राज्यसभा और लोकसभा की 27 बैठकें हुईं। उन्होंने रेखांकित किया कि इस सत्र में मूल रूप से 8 अप्रैल, 2022 तक बैठकें होनी थीं, लेकिन विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की मांग के कारण उसमें कटौती की गई। इस प्रेस वार्ता में संसदीय कार्य एवं संस्कृति राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल और संसदीय कार्य एवं विदेश राज्य मंत्री श्री वी. मुरलीधरन भी मौजूद थे।
संसद का बजट सत्र, 2022 जो सोमवार 31 जनवरी 2022 को शुरू हुआ, उसे आज यानी गुरुवार, 7 अप्रैल 2022 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले सोमवार, 14 मार्च, 2022 को पुन: एकत्रित होने के लिए शुक्रवार, 11 फरवरी, 2022 को राज्यसभा और लोकसभा को मध्यावकाश के लिए स्थगित किया गया था, ताकि विभागों संबंधी स्थायी समितियां विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की अनुदान मांगों की जांच कर सकें और अपनी रिपोर्ट दे सकें।
बजट सत्र के पहले भाग में लोकसभा और राज्यसभा की कुल 10 बैठकें हुईं। सत्र के दूसरे भाग में दोनों सदनों की 17 बैठकें हुईं।
सत्र के पहले भाग के दौरान, कोविड की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जहां लोक सभा ने अपनी बैठकों के लिए लोक सभा कक्ष, लोक सभा पब्लिक गैलरी, राज्य सभा कक्ष और राज्य सभा पब्लिक गैलरी का उपयोग किया। वहीं राज्य सभा ने अपनी बैठकों के लिए राज्य सभा कक्ष, राज्य सभा पब्लिक गैलरी और लोक सभा कक्ष का उपयोग किया। लोक सभा की बैठकें प्रतिदिन अपराह्न 4 बजे से रात्रि 9 बजे तक  हुई, सिर्फ दिनांक 31 जनवरी 2022 और 01 फरवरी 2022 को छोड़कर जब वे पहली बार बैठे। राज्य सभा की बैठकें प्रतिदिन पूर्वाह्न 9 से अपराह्न 3 बजे तक  हुई, सिर्फ दिनांक 31 जनवरी 2022 और 01 फरवरी 2022 को छोड़कर जब वे दूसरी बार बैठे। बजट सत्र के दूसरे भाग के दौरान इन सदनों के समय को सभी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सामान्य कर दिया गया, यानी पूर्वाह्न 11 से शाम 6 बजे तक ।
चूंकि ये इस साल का पहला सत्र था इसलिए महामहिम राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 87 की शर्तों के अनुसार 31 जनवरी, 2022 को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव लोक सभा में श्री हरीश द्विवेदी द्वारा प्रस्तावित और श्री कमलेश पासवान द्वारा अनुमोदित किया गया। इस मद पर लोक सभा में आवंटित 12 घंटे की जगह 15 घंटे 13 मिनट का समय लगा। राज्य सभा में इसे श्रीमती गीता उर्फ चंद्रप्रभा द्वारा प्रस्तावित और श्री श्वेत मलिक द्वारा अनुमोदित किया गया। इस मद पर राज्य सभा में आवंटित 12 घंटे के स्थान पर 12 घंटे 56 मिनट का समय लगा। सत्र के पहले भाग के दौरान दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्तावों पर चर्चा की गई और माननीय प्रधानमंत्री के जवाब के बाद उन्हें स्वीकृत किया गया।
साल 2022-23 का केंद्रीय बजट मंगलवार, 1 फरवरी, 2022 को प्रस्तुत किया गया। सत्र के पहले भाग के दौरान केंद्रीय बजट पर दोनों सदनों में सामान्य चर्चा हुई। इस मद पर लोक सभा में आवटित 12 घंटे की जगह 15 घंटे 35 मिनट का समय लिया गया और राज्य सभा में आवंटित 11 घंटे के स्थान पर 11 घंटे 01 मिनट का समय लिया गया।
दूसरे भाग के दौरान लोक सभा में रेल, सड़क परिवहन और राजमार्ग, नागर विमानन, वाणिज्य और उद्योग तथा पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालयों से संबंधित अनुदान मांगों पर अलग-अलग चर्चा की गई और उन्हें स्वीकृत किया गया। उसके बाद मंत्रालयों/विभागों की शेष अनुदान मांगों को गुरुवार, 24 मार्च, 2022 को सदन में मतदान के लिए प्रस्तुत किया गया। लोक सभा में दिनांक 24 मार्च 2022 को ही संबंधित विनियोग विधेयक को पेश किया, उस पर विचार कर पारित किया गया। वर्ष 2021-22 की अनुपूरक अनुदान मांगों; वर्ष 2018-19 की अतिरिक्त अनुदान मांगों तथा जम्मू और कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेश के संबंध में वर्ष 2022-23 की अनुदान मांगों और वर्ष 2021-22 की अनुपूरक अनुदान मांगों को स्वीकार किए जाने के पश्चात उनसे संबंधित विनियोग विधेयकों को लोक सभा में दिनांक 14 मार्च 2022 को प्रस्तुत, विचार और पारित किया गया। वित्त विधेयक, 2022 लोक सभा द्वारा दिनांक 25 मार्च 2022 को पारित किया गया।
राज्य सभा में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास, जनजातीय कार्य, रेल तथा श्रम और रोजगार मंत्रालयों के कामकाज पर चर्चा की गई। हालांकि श्रम और रोजगार मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा अनिर्णायक रही। वर्ष 2022-23 की अनुदान मांगों; 2021-22 की अनुपूरक अनुदान मांगों; वर्ष 2018-19 की अतिरिक्त अनुदान मांगों तथा जम्मू और कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेश के संबंध में वर्ष 2022-23 की अनुदान मांगों और वर्ष 2021-22 की अनुपूरक अनुदान मांगों से संबंधित विनियोग विधेयकों को राज्य सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च 2022 को लौटाया गया। वित्त विधेयक, 2022 और विनियोग विधेयक, 2022 भी राज्य सभा द्वारा दिनांक 29 मार्च 2022 को लौटा दिया गया। इस प्रकार समस्त वित्तीय कार्य संसद के दोनों सदनों में 31 मार्च, 2022 से पहले पूरा कर लिया गया।
इस सत्र के दौरान कुल 13 विधेयक  पेश किए गए। लोक सभा द्वारा 13 विधेयक और राज्य सभा द्वारा 11 विधेयक पारित किए गए। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए गए विधेयकों की कुल संख्या 11 है। पारित किए गए कुछ महत्वपूर्ण विधेयक निम्न प्रकार हैं:-
- दंड प्रक्रिया  विधेयक, 2022- आपराधिक मामलों में शिनाख्त और जांच के प्रयोजनों के लिए दोषियों और अन्य व्यक्तियों का माप लेने हेतु अधिकृत करने के लिए और अभिलेखों को संरक्षित करने के लिए एवं उससे जुड़े और प्रासंगिक मामलों के लिए।
- दिल्ली नगर निगम  विधेयक, 2022-  तीन नगर निगमों को एक एकल, एकीकृत और अच्छी तरह से सुसज्जित इकाई में एकीकृत करने;  समन्वित और रणनीतिक योजना और संसाधनों के अधिकतम उपयोग के लिए एक मजबूत तंत्र सुनिश्चित करने;  दिल्ली के लोगों के लिए अधिक पारदर्शिता, बेहतर शासन और नागरिक सेवा का अधिक कुशल वितरण सुनिश्चित करने के लिए।
- संविधान  आदेश  विधेयक, 2022- अनुसूचित जनजातियों की सूची में प्रविष्टि 9 में “ छलया” उप जनजाति के पश्चात “कुकी” की एक उप जनजाति के रूप में “डारलोंग” समुदाय को अंतस्थापित करने के लिए संविधान  आदेश, 1950 की अनुसूची भाग XV– त्रिपुरा में संशोधन करने के लिए।
- संविधान  आदेश  विधेयक, 2022 - झारखंड राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुछ समुदायों को शामिल करने के लिए झारखंड राज्य से संबंधित अनुसूचित जातियों की सूची और संविधान  आदेश, 1950 में से भोगता समुदाय का विलोप करने के लिए।
इसके अलावा, सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिदान प्रणाली  संशोधन विधेयक, 2022 भी लोक सभा द्वारा पारित किया गया था, जिसका उद्देश्य है -  सामूहिक विनाश के हथियारों और उनकी वितरण प्रणालियों के संबंध में किसी भी गतिविधि के वित्तपोषण पर रोक लगाना;  इस तरह के वित्तपोषण को रोकने के लिए धन या अन्य वित्तीय संपत्ति या आर्थिक संसाधनों पर रोक लगाना, उन्हें जब्त करना या उनकी कुड़की करना;  सामूहिक विनाश के हथियारों और उनकी वितरण प्रणालियों के संबंध में किसी भी निषिद्ध गतिविधि के लिए धन, वित्तीय संपत्ति या आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराने पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार को सशक्त बनाना।
लोक सभा/राज्य सभा में पेश विधेयकों, लोक सभा द्वारा पारित विधेयकों, राज्य सभा द्वारा पारित विधेयकों और दोनों सदनों द्वारा पारित किए गए विधेयकों की सूची अनुबंध के रूप में संलग्न है।
लोक सभा में नियम 193 के तहत 3 अल्पावधि चर्चा हुई। पहली जलवायु परिवर्तन पर जो 8 दिसंबर, 2021 को शुरू की गई थी, दूसरी भारत में खेलों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर  और तीसरी यूक्रेन की स्थिति पर।
बजट सत्र, 2022 के दौरान लोक सभा में लगभग 129 प्रतिशत और राज्य सभा में लगभग 98 प्रतिशत कामकाज हुआ।
अनुबंध
17 वीं लोक सभा के 8वें सत्र और राज्य सभा के 256वें सत्र  के दौरान निपटाया गया विधायी कार्य
I- लोक सभा में प्रस्तुत विधेयक
- वित्त विधेयक, 2022
- संविधान  आदेश  विधेयक, 2022
- जम्मू और कश्मीर विनियोग विधेयक, 2022
- जम्मू और कश्मीर विनियोग  विधेयक, 2022
- विनियोग  विधेयक, 2022
- विनियोग  विधेयक, 2022
- विनियोग विधेयक, 2022
- दिल्ली नगर निगम  विधेयक 2022
- दंड प्रक्रिया  विधेयक, 2022
- संविधान  आदेश  विधेयक, 2022
- भारतीय अंटार्कटिका विधेयक, 2022
- सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिदान प्रणाली  संशोधन विधेयक, 2022
II - राज्य सभा में प्रस्तुत विधेयक
- संविधान  आदेश  विधेयक, 2022
III - लोक सभा द्वारा पारित किए गए विधेयक
- विनियोग  विधेयक, 2022
- विनियोग  विधेयक, 2022
- जम्मू और कश्मीर विनियोग विधेयक, 2022
- जम्मू और कश्मीर विनियोग  विधेयक, 2022
- विनियोग विधेयक, 2022
- वित्त विधेयक, 2022
- संविधान  आदेश  विधेयक, 2022
- चार्टर्ड अकाउंटेंट, लागत और संकर्म लेखापाल और कंपनी सचिव  विधेयक, 2022
- दिल्ली नगर निगम  विधेयक, 2022
- संविधान  आदेश  विधेयक, 2022
- दंड प्रक्रिया  विधेयक, 2022
- संविधान  आदेश  विधेयक, 2022
- सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिदान प्रणाली  संशोधन विधेयक, 2022
IV - राज्य सभा द्वारा पारित किए गए विधेयक
- विनियोग  विधेयक, 2022
- विनियोग  विधेयक, 2022
- जम्मू और कश्मीर विनियोग विधेयक, 2022
- जम्मू और कश्मीर विनियोग  विधेयक, 2022
- विनियोग विधेयक, 2022
- वित्त विधेयक, 2022
- संविधान  आदेश  विधेयक, 2022
- चार्टर्ड अकाउंटेंट, लागत और संकर्म लेखापाल और कंपनी सचिव  विधेयक, 2022
- दिल्ली नगर निगम  विधेयक, 2022
- संविधान  आदेश  विधेयक, 2022
- दंड प्रक्रिया  विधेयक, 2022
V - संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए गए विधेयक
- विनियोग  विधेयक, 2022
- विनियोग  विधेयक, 2022
- जम्मू और कश्मीर विनियोग विधेयक, 2022
- जम्मू और कश्मीर विनियोग  विधेयक, 2022
- विनियोग विधेयक, 2022
- वित्त विधेयक, 2022
- संविधान  आदेश  विधेयक, 2022
- चार्टर्ड अकाउंटेंट, लागत और संकर्म लेखापाल और कंपनी सचिव  विधेयक, 2022
- दिल्ली नगर निगम  विधेयक, 2022
- संविधान  आदेश  विधेयक, 2022
- दंड प्रक्रिया  विधेयक, 2022