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सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने सिविल सेवा परीक्षा-2021 में सफल होने वाले दिव्यांग परीक्षार्थियों के साथ बातचीत की
केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली वर्तमान सरकार के पिछले आठ वर्षों के दौरान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की उपलब्धियों के बारे में जानकारी देने के लिए एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। संवाददाता सम्मेलन के बाद माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने चार दिव्यांग उम्मीदवारों से भी बातचीत की, जिन्होंने सिविल सेवा परीक्षा-2021 को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया है। ये दिव्यांग परीक्षार्थी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली के हैं। इन दिव्यांग अभ्यर्थियों में श्री सम्यक जैन, सुश्री आयुषी, श्री सत्येंद्र सिंह और श्री रिंकू सिंह राही शामिल हैं।
मंत्री महोदय जी ने इन दिव्यांग परीक्षार्थियों को उनकी उपलब्धियों के लिए शुभकामनाएँ दी। उन्हें यह जानकर बहुत अधिक प्रसन्नता हुई कि इन दिव्यांग परीक्षार्थियों ने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना करने के बावजूद हार नहीं मानी और अपनी कड़ी मेहनत और लगन से सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक में सफलता प्राप्त की। उन्होंने कहा कि ये दिव्यांग अभ्यर्थी आने वाले वर्षों में दूसरे दिव्यांग अभ्यर्थियों को भविष्य में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेंगे।
दिव्यांग परीक्षार्थियों ने इस उपलब्धि को प्राप्त करने में अपनी यात्रा और संघर्ष को साझा किया। माननीय मंत्री महोदय ने इस बात पर बल दिया कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में दिव्यांग व्यक्तियों को शामिल करने और समाज की अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के लिए इस सरकार के लक्ष्य के लिए सिविल सेवाओं जैसी शीर्ष सेवाओं में अधिक संख्या में दिव्यांग व्यक्तियों की उपस्थिति महत्वपूर्ण होगी। माननीय मंत्री महोदय ने यह भी आशा व्यक्त की कि वे अन्य दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आदर्श भूमिका निभाएंगे और दिव्यांग व्यक्तियों की आवश्यकताओं और संवेदनशीलता के प्रति बड़े पैमाने पर समाज को संवेदनशील बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण की ताज़ा जानकारी
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की 51.16 करोड़ से अधिक खुराकें दी गईं
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों तथा निजी अस्पतालों के पास अब भी टीके की 2.30 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल की हुई खुराकें मौजूद, जिन्हें लगाया जाना है
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा बढ़ाने और टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीकों की सर्व-उपलब्धता का नया दौर 21 जून, 2021 से शुरू किया गया है। टीकाकरण अभियान को अधिक से अधिक वैक्सीन की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की गई, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निशुल्क कोविड वैक्सीन प्रदान करके उन्हें समर्थन दे रही है। टीकों की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार वैक्सीन निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर उन्हें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निशुल्क प्रदान करेगी।
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वैक्सीन की खुराक
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छ अगस्त, 2021 तक
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अब तक हुई आपूर्ति
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51,16,46,830
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भेजे जाने को तैयार वैक्सीन की खुराकें
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20,49,220
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खपत
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49,19,73,961
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बची हुई वैक्सीन की खुराक
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2,30,03,211
केंद्र सरकार द्वारा सभी प्रकार के स्रोतों से अब तक वैक्सीन की 51.16 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रदान की गई हैं। इसके अलावा 20,49,220 खुराकें भेजे जाने की तैयारी है।
आज आठ बजे सुबह तक उपलब्ध आंकड़ों के हिसाब से उपरोक्त खुराकों में से बरबाद हो जाने वाली खुराकों को मिलाकर कुल 49,19,73,961 खुराकों की खपत हो चुकी है।
अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा निजी अस्पतालों के पास कोविड-19 टीके की 2.30 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल की हुई खुराकें बची हैं, जिन्हें लगाया जाना है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
रक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड-रोधी 2-डीजी दवा जारी की
डीआरडीओ ने डॉ रेड्डीज लैब के सहयोग से 2-डीजी को विकसित किया
यह दवा औसत रिकवरी समय को 2.5 दिन और ऑक्सीजन की मांग को 40 प्रतिशत तक कम करेगी
कोविड के खिलाफ हमारी लड़ाई में आज एक ऐतिहासिक दिन है: डॉ हर्षवर्धन
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने पहली स्वदेशी कोविड-रोधी दवा विकसित करने के लिए वैज्ञानिकों के प्रयासों की सराहना की
रक्षा मंत्री, श्री राजनाथ सिंह और केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, डॉ हर्षवर्धन ने आज संयुक्त रूप से डीआरडीओ भवन में नई कोविड दवा 2-डीजी को जारी किया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन  की एक प्रयोगशाला, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज  द्वारा डॉ रेड्डीज लेबोरेटरीज , हैदराबाद के सहयोग से 2-डीऑक्सी-डी-ग्लूकोज  दवा को कोविड-19-रोधी चिकित्सीय अनुप्रयोग के लिए विकसित किया गया है।
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान , नई दिल्ली के निदेशक रणदीप गुलेरिया और सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा  के लेफ्टिनेंट जनरल श्री सुनील कांत को इस दवा का एक-एक पैकेट सौंपा गया।
इस दवा को जारी करने के अवसर पर अपने संबोधन में, डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ हमारी लड़ाई में आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने वैज्ञानिक समुदाय और डीआरडीओ को पहली स्वदेशी दवा विकसित करने के लिए उनके धैर्य और दृढ़ता के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह दवा कोविड महामारी के खिलाफ हमारी प्रतिक्रिया में गेम चेंजर साबित होने की क्षमता रखती है क्योंकि यह रोगियों की ऑक्सीजन निर्भरता को कम करती है और इसे अलग-अलग और चुनिंदा तरीके से ग्रहण किए जाने की क्षमता है। कोविड संक्रमित कोशिकाओं में, यह प्रक्रिया के लिए वायरस संश्लेषण और ऊर्जा उत्पादन को रोकती है।
डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि लगभग तीस अस्पताल इस दवा के नैदानिक परीक्षणों में शामिल थे। उन्होंने कहा कि दवा चुनिंदा कोशिकाओं में जाएगी और वायरस को फैलने से रोकेगी और स्वस्थ होने में लगने वाले समय को कम करेगी।
रक्षा मंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि रक्षा मंत्रालय और डीआरडीओ के प्रयासों से दिल्ली और देश भर में कई पीएसए संयंत्रों को सफलतापूर्वक स्थापित किया जा चुका हैं।
डॉ. हर्षवर्धन ने लापरवाही के प्रति आगाह करते हुए कहा कि हम सामूहिक प्रयासों और कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करके ही कोविड के खिलाफ जंग पर जीत हासिल करेंगे।
रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ जी सतीश रेड्डी ने विश्वास व्यक्त किया कि कोविड-रोधी दवा रोगियों को घातक वायरस से उबरने में मदद करेगी और उम्मीद है कि डीआरएल, हैदराबाद इस कार्य को आगे बढ़ाते हुए जल्द ही रोगियों के लिए दवा उपलब्ध कराएगा।
कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से शामिल होते हुए, डीआरएल के अध्यक्ष, श्री कल्लम सतीश रेड्डी ने कहा डॉ. रेड्डीज को 2-डीजी के विकास में डीआरडीओ और इनमास के साथ भागीदारी करने में प्रसन्नता का अनुभव हुआ है। कई चिकित्सीय और वैक्सीन के माध्यम से कोविड के इलाज के लिए यह हमारी कंपनी के प्रयासों की पुन: पुष्टि है।
श्री राजेश भूषण, केंद्रीय सचिव , डॉ सुनील कुमार महानिदेशक , डॉ रणदीप गुलेरिया, निदेशक एम्स नई दिल्ली के अलावा सेलुलर और आणविक जीव विज्ञान केंद्र, डीआरएल के निदेशक, डॉ राकेश मिश्रा और देश भर से अनेक चिकित्सक, अस्पताल और प्रयोगशालाओं के प्रतिनिधियों ने भी इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से भागीदारी की।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य मंत्रालय के राष्ट्रीय कृमि मुक्त अभियान का 8वां चरण शुरू
इस चरण में 24.44 करोड़ बच्चे और किशोरों को लक्षित किया गया है
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने आज से अपने राष्ट्रीय कृमि मुक्त अभियान का 8वां चरण शुरू किया। इसका मुख्य उद्देश्य मिट्टी के संक्रमण से होने वाले एसटीएच रोग अर्थात् आंतों में परजीवी कृमि को खत्म करना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में 14 वर्ष से कम आयु वाले 64 फीसदी आबादी को कृमि संक्रमण का खतरा है। कृमि मुक्त अभियान 2015 में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के 8वें चरण में 30 राज्यों और संघशासित प्रदेशों में एक से 19 आयु वर्ग के 24.44 करोड़ बच्चों और किशोरों को लक्षित किया गया है। यह अभियान महिला और बाल विकास तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग से चलाया गया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और स्कूली शिक्षकों ने आज आंगनवाड़ी केन्द्रों और स्कूलों में बच्चों को कृमि से बचाव की दवाएं दीं। आशा कार्यकर्ता भी सामुदायिक सहयोग से इसमें मदद कर रही हैं। प्रत्येक चरण के साथ अभियान की सफलता बढ़ती जा रही है। फरवरी 2015 में जहां 8.9 करोड़ कृमि की दवा दी गई, वहीं अगस्त 2018 में यह संख्या बढ़कर 22.69 करोड़ हो चुकी है।
कृमि मुक्त अभियान कम लागत वाला एक ऐसा अभियान है, जिसके तहत करोड़ों बच्चों को कृमि से बचाव की सुरक्षित दवा अलबेंडेजौल दी जाती है। इस दवा से बच्चों के स्वास्थ्य में काफी सुधार हुआ है, जिससे स्कूल में उनकी अनुपस्थिति कम हुई है तथा उनमें पोषक तत्वों को ग्रहण करने और पढ़ाई पर बेहतर ध्यान देने की क्षमता बढ़ी है। अलबेंडेजौल की दवा वैश्विक स्तर पर कृमि निरोधक प्रभावी दवा मानी गई है। कृमि मुक्त दिवस वर्ष में दो बार 10 फरवरी और 10 अगस्त को सभी राज्यों और संघशासित प्रदेशों में मनाया जाता है। इस अभियान के तहत आम लोगों को खुले में शौच करने से कृमि संक्रमण के खतरों तथा उनमें साफ-सफाई की आदतों के प्रति जागरूक बनाया जाता है।
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एनडीडी चरण
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संख्या 
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फरवरी 2015
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8.9
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फरवरी 2016
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17.9
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अगस्त 2016
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12
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फरवरी 2017
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26
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अगस्त 2017
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22.8
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फरवरी 2018
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26.7
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अगस्त 2018
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22.7
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत रत्न एमजीआर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. एमजी रामचंद्रन को उनकी जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि एमजीआर ने फिल्मी पर्दे से लेकर राजनीति में लोगों के दिलों पर राज किया। श्री मोदी, देश के विभिन्न क्षेत्रों को गुजरात के केवडिया से जोड़ने वाली आठ ट्रेनों को झंडी दिखाने और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य में रेलवे से जुड़ी कई परियोजनाओं का उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे।
उन्होंने उल्लेख किया कि केवडिया आने वाली ट्रेन में से एक, पुरुचिथलियावर डॉ. एमजी रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन से चलेगी। प्रधानमंत्री ने भारत रत्न एमजीआर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। श्री मोदी ने फिल्मों में और राजनीतिक मंच पर उनकी उपलब्धियों की प्रशंसा की। उन्होंनें कहा कि एमजीआर की राजनीतिक यात्रा गरीबों के लिए समर्पित थी और उन्होंने वंचितों को गरिमापूर्ण जीवन देने के लिए अथक प्रयास किये।
प्रधानमंत्री ने कहा कि हम उनके आदर्शों को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं और इस बात को याद किया कि किस तरह कृतज्ञ राष्ट्र ने एमजीआर की स्मृति में चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने लक्ष्य सेन को कनाडा ओपन 2023 में उनकी जीत पर बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन को कनाडा ओपन 2023 में उनकी जीत पर बधाई दी है।
अपने एक ट्वीट में, प्रधानमंत्री ने कहा:
“प्रतिभाशाली @lakshya_sen को कनाडा ओपन 2023 में उनकी उत्कृष्ट जीत पर बधाई!
उनकी यह जीत उनकी दृढ़ता और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। यह हमारे देश को भी अत्यधिक गर्व से भर देता है। उनके आगामी प्रयासों के लिए उन्हें मेरी शुभकामनाएं।”
गृह मंत्रालय
ड्रग नियंत्रण सहयोग के बारे में भारत और म्यांमार के बीच 5वीं द्विपक्षीय बैठक का वर्चुअल रूप से आयोजन
दोनों देशों ने ड्रग जब्ती के मामलों, नए नशीले  पदार्थों और इनकी अगुवाई करने वालों के खिलाफ अनुवर्ती जांच-पड़ताल करने के लिए समयबद्ध रूप से खुफिया जानकारी के आदान-प्रदान पर सहमति व्यक्त की
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो  भारत और म्यांमार की नशीली दवाओं के दुरुपयोग नियंत्रण की केन्द्रीय समिति के बीच ड्रग नियंत्रण सहयोग के बारे में पांचवीं भारत- म्यांमार द्विपक्षीय बैठक का 10 दिसंबर, 2020 को वर्चुअल रूप से आयोजन किया गया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक श्री राकेश अस्थाना ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का और म्यांमार के शिष्टमंडल का नेतृत्व ड्रग प्रवर्तन प्रभाग  एवं ड्रग दुरुपयोग नियंत्रण की केन्द्रीय समिति के संयुक्त सचिव पॉल. ब्रिगेडियर जनरल विंग नेंग ने किया।
एनसीबी के महानिदेशक श्री राकेश अस्थाना ने विशेष रूप से हेरोइन और एमफेटामाइन टाइप स्टिमुलेंट्स  की तस्करी से संबंधित मुद्दों पर प्रकाश डाला। श्री अस्थाना ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों में नशीली दवाओं का अधिक दुरुपयोग व्याप्त होने से भारत से लगती म्यांमार सीमा भारत के लिए चिंता का एक मुख्य कारण बन गई है। भारत-म्यांमार सीमा में सेंध के अलावा, बंगाल की खाड़ी में समुद्री मार्ग से हो रही नशीली दवाओं की तस्करी दोनों देशों के लिए एक चुनौती के रूप में उभरी है। एनसीबी इस क्षेत्र में नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए म्यांमार के साथ जानकारी और सहायता साझा करने के मौजूदा तंत्र को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध रहा है।
डीईड के कमांडर पोल. ब्रिगेडियर जनरल विंग नेंग ने याबा टेबलेट  के उत्पादन के उस बढ़ते खतरे पर प्रकाश डाला, जिसके कारण इस क्षेत्र में गंभीर चिंता पैदा हो गई है। हालांकि भारत और म्यांमार के बीच पिछले कुछ वर्षों के दौरान सहयोग के तंत्र में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने नशीली दवाओं की तस्करी तथा तस्करी की गतिविधियों की अगुवाई करने वालों के बारे में प्रत्येक स्तर पर लगातार जानकारी के आदान-प्रदान को विकसित करने का आग्रह किया। डीईडी के कमांडर ने नशीली दवाओं के बढ़ते खतरे का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार और एनसीबी द्वारा लगातार किये जा रहे प्रयासों की सराहना की।
दोनों देशों ने ड्रग जब्ती के मामलों, नए नशीले  पदार्थों और इनकी अगुवाई करने वालों के खिलाफ अनुवर्ती जांच-पड़ताल करने के लिए समयबद्ध रूप से खुफिया जानकारी के आदान-प्रदान पर सहमति व्यक्त की। उन्होंने नशीली दवाओं के कानूनों को लागू करने के बारे में मौजूदा सहयोग को मजबूत बनाने के लिए फ्रंट लाइन अधिकारियों के मध्य नियमित आधार पर सीमा स्तर के अधिकारियों और फील्ड स्तर के अधिकारियों की बैठकें आयोजित करने पर भी सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों ने भारत-म्यांमार सीमाओं पर नशीली दवाओं की तस्करी के लिए गैर-कानूनी प्रवेश और निकास बिंदुओं पर सूचना का आदान-प्रदान करने तथा नशीले दवाओं की तस्करी रोकने के लिए प्रयोग की जा रही प्रौद्योगिकी के बारे में भी जानकारी का आदान-प्रदान करने का निर्णय लिया।
यह बैठक रचनात्मक और सार्थक विचार-विमर्शों के लिए बधाई देने तथा भविष्य में ऐसे सहयोग के लिए प्रतिबद्धता दर्शाने तथा 2021 में भारत में ड्रग नियंत्रण सहयोग के बारे में छठी भारत-म्यांमार द्विपक्षीय बैठक आयोजित करने के निर्णय के साथ संपन्न हुई।
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण की परियोजना को मंजूरी दी
61.679 किलोमीटर के 3 कॉरिडोर में 17 भूमिगत और 29 एलिवेटिड स्टेशन
एयरोसिटी से तुगलकाबाद के मध्य 15 स्टेशन
आरके आश्रम से जनकपुरी वेस्ट के मध्य 25 स्टेशन
मौजपुर और मुकुंदपुर के मध्य 6 स्टेशन
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण की परियोजना को मंजूरी दी है। इसमें 3 कॉरिडोर होंगे। इन तीनों कॉरिडोर की लम्बाई 61.679 किलोमीटर है। कुल 61.679 किलोमीटर में 22.359 किलोमीटर परियोजना भूमिगत और 39.320 किलोमीटर परियोजना का एलिवेटिड खंड के रूप में निर्माण किया जाएगा। इन कॉरिडोर में 46 स्टेशन होंगे। इनमें 17 स्टेशन भूमिगत और शेष 29 स्टेशन एलिवेटिड होंगे।
तीनों मेट्रो कॉरिडोर की कुल लागत 24,948.65 करोड़ रुपये होगी। यह परियोजना दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड  तथा भारत सरकार के विशेष उद्देश्य वाहन  और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार  की मौजूदा 50-50 प्रतिशत हिस्सेदारी से लागू की जाएगी।
कनेक्टिविटी की मुख्य विशेषताएं :
- एयरो सिटी से तुगलकाबाद – 15 स्टेशन 
- आर के आश्रम से जनकपुरी वेस्ट – 25 स्टेशन 
- मौजपुर से मुकुंदपुर – 6 स्टेशन 
तीनों कॉरिडोर में भूमिगत  और एलिवेटिड  दोनों खंड शामिल हैं।
प्रभाव :
चौथे चरण के ये कॉरिडोर मेट्रो नेटवर्क की कवरेज का विस्तार करेंगे जिससे राष्ट्रीय राजधानी के अधिक क्षेत्र आपस में जुड़ेंगे। इन कॉरिडोर के पूरा होने के बाद मेट्रो के यात्रियों को अधिक इंटरचेंज स्टेशन उपलब्ध होंगे। जिससे नए कॉरिडोर दिल्ली मेट्रो की मौजूदा लाइनों के साथ जुड़ जायेंगे। कनेक्टिविटी में सुधार से यात्रियों को मार्गों के अधिक से अधिक उपयोग द्वारा यात्रा के अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे। इन 3 नए कॉरिडोर के माध्यम से 61.679 किलोमीटर अतिरिक्त नेटवर्क बढ़ने से सड़कों पर भीड़ कम होगी और मोटर वाहनों द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण को कम करने में भी मदद मिलेगी। तुगलकाबाद-एयरोसिटी कॉरिडोर से हवाई अड्डे की कनेक्टिविटी में और सुधार आयेगा। इन तीनों कॉरिडोर के पूरा होने के बाद दिल्ली मेट्रो की कुल नेटवर्क लम्बाई 400 किलोमीटर के आंकड़े को पार कर जाएगी।
शिक्षा मंत्रालय
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज वाराणसी में चल रहे काशी तमिल संगमम के दौरान महाकवि सुब्रमण्यम भारथियार के परिवार से मुलाकात की
केन्द्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज वाराणसी में महाकवि सुब्रमण्यम भारथियार के 96 वर्षीय भतीजे श्री के. वी. कृष्णन और उनके परिवार से मुलाकात की।
अब तक के सबसे महान तमिल साहित्यकारों में से एक, महाकवि भारथियार का काशी के हनुमान घाट के तट पर स्थित घर एक तीर्थ है। केन्द्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि सामाजिक न्याय और महिला सशक्तीकरण से संबंधित सुब्रमण्यम भारथियार के विचार अब पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हैं। उन्होंने कहा कि भारथियार के व्यक्तित्व को आकार देने में काशी की गहरी छाप रही। उन्होंने कहा कि काशी तमिल संगमम हमारी दो महान संस्कृतियों के बीच दार्शनिक एकात्मता और समानता का उत्सव है। उन्होंने यह भी कहा कि महाकवि हमेशा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत बने रहेंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान का उद्घाटन किया
बक्सर और खुर्जा ताप विद्युत संयत्र की आधारशिला रखी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज 9 मार्च, 2019 को उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा का दौरा किया और वहां विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया।
प्रधानमंत्री ने मेट्रो के नोएडा सिटी सेंटर-नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी खंड का वीडियो लिंक के जरिए उद्घाटन किया और उत्तर प्रदेश के खुर्जा तथा बिहार के बक्सर में 1320 मेगावाट क्षमता वाले दो ताप विद्युत संयंत्रों की आधारशिला रखी।
श्री मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरात्त्व संस्थान का भी उद्घाटन किया और इस अवसर पर संस्थान परिसर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण किया तथा उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। बाद में वे परिसर में बनाया गया दीनदयाल उपाध्याय संग्रहालय भी देखने गए।
प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए कहा कि नोएडा पूरी तरह से एक नया रूप ले चुका है। वह अब विकास और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के रूप में पहचाना जाता है। उन्होंने कहा कि नोएडा देश के मेक इन इंडिया केन्द्र के रूप में विकसित हो रहा है। इस संदर्भ में उन्होंने नोएडा में दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री सहित वहां मौजूद कई इलेक्ट्रानिक कंपनियों का जिक्र भी किया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के जेवर में बनाया जा रहा है। इसके बन जाने से न केवल लोगों को सुविधा होगी बल्कि यह आर्थिक रूप से भी राज्य के लिए फायदेमंद होगा। उन्होंने देश में बन रहे कई अन्य हवाई अड्डों का भी इस मौक पर जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उड़ान योजना के माध्यम से केंद्र सरकार छोटे शहरों को भी विमान सेवाओं से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है।
देश में बिजली क्षेत्र को सुधारने के लिए सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार बिजली उत्पादन के सभी चार पहलुओं पर ध्यान केंद्रित कर रही है। जिसमें उत्पादन, पारेषण, वितरण और कनेक्शन शामिल हैं। श्री मोदी ने कहा कि इससे बिजली क्षेत्र में व्यापक बदलाव आया है और एक राष्ट्र-एक ग्रिड की कल्पना साकार हुई है। सरकार नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र पर भी पूरा ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि ‘एक विश्व, एक सूर्य और एक ग्रिड’ उनका सपना है।
प्रधानमंत्री ने बक्सर और खुर्जा में बनाए जाने वाले ताप विद्युत संयंत्रों का जिक्र करते हुए कहा कि इससे देश के विकास को गति मिलेगी तथा उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ ही आस-पास के राज्यों में बिजली की उपलब्धता में बड़ा बदलाव आएगा।
पंडित दीनदयाल उपाध्याया पुरातत्व संस्थान का उद्घाटन करते हुए कहा कि यह संस्थान देश और विदेश के छात्रों के साथ ही अनुसंधानकर्ताओं को उत्साहवर्धक शैक्षणिक वातावरण और अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। उन्होंने कहा कि 125 करोड़ भारतीयों के मजबूत सहयोग से ही एक नए भारत का निर्माण हो रहा है। उन्होंने देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहरायी और साथ ही आतंकवाद का मुहंतोड़ जवाब देने के लिए सैनिकों की बहादुरी को सलाम किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार आतंकवाद के खिलाफ सख्त फैसले लेती रहेगी।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
इरेडा के सीएमडी ने “एमएसएमई बैंकिंग सम्मेलन 2022” को संबोधित किया
इरेडा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए एमएसएमई को ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है
इंडियन रिन्यूवेबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड  के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक  श्री प्रदीप कुमार दास ने “एमएसएमई बैंकिंग सम्मेलन 2022” को संबोधित करते हुए आज कहा कि इरेडा ऋण सुविधाओं की पेशकश करने के माध्यम से नवीकरणीय सेक्टर में सूक्ष्म,लघु एवं मझोले उद्यमों  की सहभागिता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डा. भागवत कराड ने मुख्य अतिथि के रूप में एमएसएमई बैंकिंग सम्मेलन 2022 में भाग लिया जिसका आयोजन एमएसएमई बिजनेस फोरम द्वारा किया गया था। अपने संबोधन में, डॉ. कराड ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के समग्र विकास के लिए इरेडा के प्रयासों की सराहना की।
उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए, श्री प्रदीप कुमार दास ने कहा कि जहां एमएसएमई कंपनी के 33,884 करोड़ रुपये  की कंपनी की कुल ऋण परिसंपत्तियों के केवल 1.86 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं, इरेडा आरई सेक्टर में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए एमएसएमई के मुद्वों का समाधान करने का प्रयास कर रहा है।
उन्होंने जोर देकर कहा कि 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के 500 गीगावाट के लक्ष्य को बिना एमएसएमई की उल्लेखनीय भागीदारी के अर्जित नहीं किया जा सकता। इसलिए, एमएसएमई के प्रयास आत्मनिर्भर भारत के महत्वपूर्ण वाहक होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि भारत आसानी से गैर-फासिल ईंधनों से ऊर्जा की 50 प्रतिशत की हिस्सेदारी तथा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा निर्धारित 2030 की अंतिम सीमारेखा से पहले नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के 500 गीगावाट भी हासिल कर लेगा।
इरेडा के सीएमडी ने कहा कि एमएसएमई उद्यमियों के लिए एक बड़ी बाधा विवेकपूर्ण ब्याज दरों के साथ ऋण प्राप्त करने की अक्षमता रही है, लेकिन इरेडा ने आनलाइन ऋण मंजूरियों तथा संवितरण, ऋण मंजूरी, दस्तावेजीकरण तथा संवितरण चक्र में कमी तथा देश में बढ़ी हुई भौगोलिक उपस्थिति के लिहाज से “व्यवसाय करने में सुगमता” में उल्लेखीय सुधार ला दिया है।
श्री दास ने रेखांकित किया कि कोविड महामारी की दूसरी और तीसरी लहर के बावजूद, इरेडा ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 634 करोड़ रुपये का वार्षिक करोपरांत का सर्वकालिक उच्चतम लाभ तथा 834 करोड़ रुपये का कर पूर्व लाभ  दर्ज कराया है जो वित्त वर्ष 2020-21 की तुलना में क्रमशः 82.88 प्रतिशत और 46.41 प्रतिशत की विशाल बढोतरी प्रदर्शित करता है। इरेडा कारपोरेट शासन के सर्वोच्च मानकों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता सुनिश्चित करते हुए 30 दिनों के भीतर अपने अंकेक्षित वित्तीय परिणाम प्रकाशित करने वाली पहली सीपीएसई है। उन्होंने दुहराया कि कंपनी जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को दूर करने तथा आरई परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता के माध्यम से कार्बन डाईआक्साइड उत्सर्जन में कमी लाने के द्वारा प्रदूषण स्तर में कमी लाने के लिए प्रतिबद्ध है।
वित्त मंत्रालय
सॉवरेन स्वर्ण बाँड योजना 2018-19  - निर्गम मूल्य
भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से सॉवरेन स्वर्ण बाँड योजना 2018-19  05-09 नवंबर, 2018 के लिए खोलने का निर्णय किया है। इस अवधि अर्थात 05-09 नवंबर, 2018 के दौरान बाँड का निर्गम मूल्य 13 नवंबर, 2018 निपटान के साथ 3,183 रूपये  प्रति ग्राम होगा, जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 12 अक्टूबर, 2018 की अपनी प्रेस विज्ञप्ति में भी प्रकाशित किया है।
निर्गम मूल्य में उन निवेशकों को प्रति ग्राम 50 रूपये  की छूट देने का निर्णय किया गया है जो ऑनलाइन आवेदन करेंगे। भुगतान डिजिटल पद्धति से किया जाएगा। ऐसे निवेशकों के लिए स्वर्ण बाँड का निर्गम मूल्य 3,133 रूपये  होगा।
आर.के.मीणा/अर्चना/एसकेएस/एसके-11076
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पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के संस्थापना दिवस पर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय-नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क  लॉन्च किया गया
भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के तहत पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का लक्ष्य एक विश्व स्तरीय नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क  विकसित करना है। सूचना प्रौद्योगिकी में हुए उल्लेखनीय विकास को देखते हुए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय प्रणाली की पारंपरिक पुस्तकालयों का एक शीर्ष नॉलेज रिसोर्स सेंटर  में उन्नयन किया जाएगा। केआरसी को एक-दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाएगा तथा केआरसीनेट पोर्टल के साथ समेकित किया जाएगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की बौद्धिक दुनिया में यह एक सिंगल प्वांईंट एंट्री होगी।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय प्रणाली के संसाधन एवं सेवाएं एक एकल प्वांईंट गतिशील, अपडेटेड एवं इंटीग्रेटिड केआरसीनेट पोर्टल के जरिये 24 घंटे सुलभ होंगी। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मुख्यालय में एक प्रायोगिक परियोजना विकसित की गई है जिसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अन्य संस्थानों के साथ समेकित किया जाएगा।
केआरसीनेट के प्रमुख उद्वेश्य:
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ज्ञान संसाधनों, इसके रखरखाव, सरल पुनःप्राप्ति और प्रसार के प्रलेखन के लिए आईएसओ प्रमाणन सुनिश्चित करने के द्वारा एक कुल गुणवत्ता प्रबंधन  प्रणाली की स्थापना करना।
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय मुख्यालय तथा इसके संस्थानों में उपलब्ध बौद्धिक संसाधनों, उत्पादों तथा प्रोजेक्ट आउटपुट के संग्रह, परितुलन, विश्लेषण, सूचकांक, भंडारण तथा प्रसार करना।
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय सेवाओं सहित पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय मुख्यालय तथा इसके संस्थानोंमें उपलब्ध प्रिंट एवं डिजिटल संसाधनों का एक अद्यतन मेटा डाटा का विकास एवं रखरखाव।
- केआरसीनेट पोर्टल के जरिये अभिदत्त ज्ञान तत्वों तक 24 घंटे पहुंच की सुविधा।
- नीति निर्माण के लिए बिबलियोमेट्रिक्स, साईटोमेट्रिक्स, बिग डाटा एनालिटिक्स, सोशल मीडिया एनालिटिक्स, आदि जैसे सूचना विश्लेषण संबंधी टूल्स एवं तकनीकों का अनुप्रयोग, रिपोर्ट तैयार करना तथा सूचना प्रसार।
- इलेक्ट्रानिक जर्नल्स, डाटाबेस, डिजिटल उत्पाद, डाटा एनालिटिक्स आदि के उपयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए सावधिक रूप से प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन।