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उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने गृह राज्य मंत्री से कहा : आन्ध्र प्रदेश में एनआईडीएम प्रशिक्षण केंद्र के निर्माण कार्य को तेजी से पूरा करें
उपराष्ट्रपति ने आपदा प्रबंधन में क्षमता निर्माण में बढ़ोतरी का आह्वान किया
राज्य मंत्री श्री रतन लाल कटारिया और सुश्री देबाश्री चौधरी ने उपराष्ट्रपति से मुलाकात की
(गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने आज उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू से मुलाकात की।
बातचीत के दौरान उपराष्ट्रपति ने श्री राय को आन्ध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित कोंडापावूलुरू गांव में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के भवन  निर्माण कार्य को तेजी से पूरा करने का सुझाव दिया। इस भवन का शिलान्यास उपराष्ट्रपति ने 22 मई, 2018 को तत्कालीन गृह राज्यमंत्री श्री किरेन रिजिजू की उपस्थिति में किया था।
वर्तमान में एनआईडीएम का संचालन अस्थाई रूप से आन्ध्र प्रदेश मानव संसाधन विकास संस्थान, बापातला से हो रहा है।
चक्रवात और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रति तटीय जिलों की संवेदनशीलता को देखते हुए उपराष्ट्रपति ने राज्य मंत्री श्री राय को क्षमता निर्माण में बढ़ोतरी करने तथा आपदा पूर्व तैयारी व प्रबंधन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का सुझाव दिया। दक्षिण भारत की भौगोलिक स्थिति संस्थान के कार्यक्रमों को डिजाइन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
दक्षिणी कैम्पस का लक्ष्य है – स्थानीय स्तर पर योजना तैयार करना, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना तथा प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के माध्यम से आपदा प्रबंधन को सतत विकास लक्ष्यों के साथ जोड़ना।
केंद्रीय जल शक्ति और सामाजिक न्याय व अधिकारिता राज्य मंत्री श्री रतन लाल कटारिया, तथा केंद्रीय महिला और बाल विकास राज्य मंत्री, सुश्री देबाश्री चौधरी ने भी उपराष्ट्रपति से मुलाकात की और उन्हें अपने विभाग के कार्यक्रमों और गतिविधियों के बारे में जानकारी दी।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
भारतीय गुणवत्ता परिषद की ओर से उत्तराखंड में सम्मेलन
 20 दिसम्बर, 2019 को उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में पीएचडी वाणिज्य एवं उद्योग मंडल  के सहयोग से अपना 11वां क्षेत्रीय गुणवत्ता सम्मेलन आयोजित करने जा रही है। इस सम्मेलन का उद्घाटन उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री श्री मदन कौशिक करेंगे। भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे।
रुद्रपुर आरक्यूसी की थीम है ‘गुणवत्ता के साथ उन्नत विनिर्माण, नवाचार और प्रौद्योगिकी से जुड़े ठोस कदम।’ इस सम्मेलन का उद्देश्य कारोबार में गुणवत्तापूर्ण संस्कृति की विशिष्ट अहमियत के बारे में जागरूकता पैदा करना, संगठनों के कार्य-प्रदर्शन में निरंतर सुधार लाने एवं अभिनव प्रगति करने के तौर-तरीकों पर विचार-विमर्श करना एवं तकनीकी क्षेत्र में उद्योग 4.0 और भावी रखरखाव के तौर-तरीकों जैसी उल्लेखनीय प्रगति को साझा करना है।
सम्मेलन के दौरान डिजिटल बदलाव के साथ विनिर्माण एवं आपूर्ति श्रृंखला  में मूल्यवर्द्धन करने, संगठन के गुणवत्ता की ओर अग्रसर होने के मानचित्रण और उद्योग 4.0 में नेतृत्व के लिए कौशल बढ़ाने और सतत नवाचार एवं गुणवत्तापूर्ण संस्कृति के लिए सहभागितापूर्ण रणनीतियों पर सत्र आयोजित किये जाएंगे।
गुणवत्तापूर्ण संस्कृति सृजित करने, उन्नत विनिर्माण, उद्योग 4.0 और नेतृत्व एवं सहभागितापूर्ण रणनीतियों के क्षेत्र के विशेषज्ञ इन चर्चाओं का नेतृत्व करने के लिए रुद्रपुर सम्मेलन में भाग लेंगे और इसके साथ ही भारत में 4.0 इंजीनियरिंग क्रांति सुनिश्चित करने के लिए भावी कदमों को उठाने की रूपरेखा पेश करेंगे।
इस सम्मेलन में उत्तराखंड क्षेत्र के शीर्ष संगठनों के 150 से भी अधिक प्रतिभागियों के भाग लेने की आशा है। उधम सिंह नगर जिला और रुद्रपुर दरअसल उत्तराखंड के प्रमुख औद्योगिक एवं शैक्षणिक केन्द्र  हैं। अनेक बुनियादी ढांचागत उद्योगों, मोटर वाहन कंपनियों और एफएमसीजी उद्योगों की इकाइयां  रुद्रपुर में हैं। भारतीय गुणवत्ता परिषद को यह उम्मीद है कि वह इस सम्मेलन के जरिये देश के पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित उद्योगों तक अपनी पहुंच सुनिश्चित कर लेगी।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति 22 से 24 अगस्त तक गोवा के दौरे पर रहेंगी
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु 22 से 24 अगस्त, 2023 तक गोवा के दौरे पर रहेंगी।
22 अगस्त, 2023 को राष्ट्रपति गोवा के राजभवन में उनके सम्मान में गोवा सरकार द्वारा आयोजित एक नागरिक अभिनंदन समारोह में भाग लेंगी। इस अवसर पर वह चयनित लाभार्थियों को वन अधिकार अधिनियम के तहत ‘सनद’ भी वितरित करेंगी।
23 अगस्त, 2023 को राष्ट्रपति गोवा विश्वविद्यालय के 34वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी और गोवा के राजभवन में राज्य के जनजातीय समूहों के सदस्यों के साथ बातचीत करेंगी। उसी दिन वह पोरवोरिम में गोवा विधानसभा को संबोधित भी करेंगी।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय सेना ने इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस  के द्वारा ‘टैक्टिकल लैन रेडियो, को खरीदने के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए
भारतीय सेना ने रक्षा उत्कृष्टता के लिए नई खोज के द्वारा सामरिक लैन रेडियो की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। ‘मेक इन इंडिया’ के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को कायम रखते हुए भारतीय सेना ने 9 जून 2023 को इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस के द्वारा दूसरे खरीद अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। स्वदेशी रूप से विकसित टैक्टिकल लैन रेडियो की खरीद के लिए मेसर्स एस्ट्रोम टेक प्राइवेट लिमिटेड, बैंगलोर, के साथ अनुबंध नई दिल्ली में उप थल सेनाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एम. वी. सुचिन्द्र कुमार की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। इस पहल के साथ भारतीय सेना ने अब तक आईडीईएक्स के तहत दो अनुबंधों पर हस्ताक्षर करके अपनी बढ़त बना ली है।
दूरस्थ और दुर्गम इलाकों में सुरक्षित सामरिक लैन बनाने के लिए ‘सामरिक लैन समाधान’ स्वदेशी रूप से विकसित किया जा रहा है। टैक्टिकल लैन रेडिओ विश्वसनीय और सफल, सुरक्षित-संचार के लिए अत्याधुनिक उच्च बैंड विड्थ बैक हॉल वायरलेस रेडियो उपकरण है। यह समाधान बिना किसी अवरोध के लंबी दूरी के ‘पॉइंट टू मल्टिपॉइंट’ हाइबैंडविथ संचार अवरोध की संभावना को रोकने के लिए संचार और एम्बेडेड फ्रीक्वेंसी होपिंग तंत्र की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। इस प्रणाली में उन्नत सुरक्षा खूबियाँ भी शामिल हैं और यह बिना किसी रुकावट के एकल सेट के आधार पर 48 घंटे तक लगातार काम कर सकती है।
आईडीईएक्स को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 12 अप्रैल 2018 को डिफेंस एक्सपो इंडिया 2018 के दौरान लॉन्च किया गया था। आईडीईएक्स का उद्देश्य अनुसंधान और विकास संस्थानों, शिक्षाविदों, एमएसएमई सहित उद्योगों, स्टार्टअप, व्यक्तिगत नवप्रवर्तकों को शामिल करके अनुदान वित्त/पोषण और अन्य सहायता प्रदान करके रक्षा और एयरोस्पेस में नवाचारों को बढ़ावा देना, जिन्हे भारतीय रक्षा और एरोस्पेस में भविष्य में शामिल करने की अच्छी संभावना हो, और तकनीकी विकास को प्रोत्साहित करने के लिए एक इकोसिस्टम बनाना है। पिछले चार वर्षों में डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन के तहत आईडीईएएक्स, स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स के साथ सही तरह का संपर्क स्थापित करने में एक ‘फ्रंटरनर’ रूप के में उभरा है और डिफेंस स्टार्टअप कम्यूनिटी में पर्याप्त ध्यान आकर्षित कर रहा है।
वर्तमान में भारतीय सेना की कुल 42 परियोजनाएं डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज  ओपन चैलेंज और आईडीईएक्स प्राइम योजना का हिस्सा है, जिसमें 41 स्टार्टअप को भारतीय सेना द्वारा आने वाली चुनौतियों के लिए नवीनतम, अत्याधुनिक, समाधानों के विकास, के लिए शामिल किया गया है। प्रत्येक चुनौती के लिए एक समर्पित नोडल अधिकारी और भारतीय सेना से उत्कृष्टता केंद्र के रूप में एक ‘ए’ श्रेणी के प्रतिष्ठान को परियोजनाओं की प्रगति और निरंतर समर्थन के लिए नामित किया गया है। भारतीय सेना की आईडीईएक्स परियोजनाओं की शेष ‘आवश्यकता की स्वीकृति’ को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है और शीघ्र ही अनुबंधो के रूप में परिवर्तित होने की संभावना है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने संसद में लाल बहादुर शास्त्री जी को श्रद्धांजलि दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज संसद भवन में पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया:
“पीएम@narendramodi ने आज संसद भवन में लाल बहादुर शास्त्री जी को पुष्पांजलि अर्पित की।”
रक्षा मंत्रालय
भारतीय सेना मोटे अनाज से निर्मित दैनिक आहार फिर से शुरू कर रही है
संयुक्त राष्ट्र ने साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है और भारतीय सेना इस बात को ध्यान में रखते हुए मोटे अनाज की खपत को बढ़ावा दे रही है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सैनिकों को दिये जाने वाले आहार में मोटे अनाज से तैयार किये गए आटे को शामिल किये जाने की शुरुआत की गई है। इस ऐतिहासिक निर्णय से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सैनिकों को करीब आधी शताब्दी के बाद देशी और पारंपरिक अनाज वाला राशन उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि पहले के समय में गेहूं के आटे को बढ़ावा देने के लिए इन्हें बंद कर दिया गया था।
यह सिद्ध हो चुका है कि भोजन में पारंपरिक मोटा अनाज इस्तेमाल करने से अनेक प्रकार के स्वास्थ्य लाभ होते हैं। इसके अलावा मोटे अनाज से तैयार किये गए खाद्य पदार्थ, हमारी भौगोलिक एवं जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल जीवन शैली से संबंधित बीमारियों को दूर करने तथा सैनिकों की संतुष्टि और मनोबल बढ़ाने में महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे। मोटा अनाज अब सेना में सभी रैंकों के लिए दैनिक भोजन का एक अभिन्न हिस्सा होगा।
सैनिकों को वर्ष 2023-24 से उपलब्ध कराए जाने वाले खाद्यान्न में अनाज  की अधिकृत पात्रता के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होने वाले मोटे अनाज से तैयार आटे की खरीद के लिए सरकार से अनुमति मांगी गई है। मोटे अनाज की सरकारी खरीद और इसका वितरण, इस्तेमाल किये गए अनाज के विकल्प तथा उसकी मांग पर तय मात्रा पर आधारित होगा। मोटे अनाज से तैयार आटे की तीन लोकप्रिय किस्में यानी बाजरा, ज्वार और रागी वरीयता को ध्यान में रखते हुए सैनिकों को उपलब्ध कराए जाएंगे। मोटा अनाज प्रोटीन, सूक्ष्म पोषक तत्वों और फाइटो-रसायनों का एक अच्छा स्रोत होता है। इसका काफी लाभ होता है, जिससे सैनिकों के आहार में पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता मिलती है।
इसके अतिरिक्त, बड़े पैमाने पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों, बड़ाखानों, कैंटीनों और घर पर खाना पकाने के दौरान मोटा अनाज का व्यापक रूप से उपयोग करने के लिए परामर्श जारी किये गए हैं। मोटे अनाज से आरोग्यजनक, स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन तैयार करने के लिए रसोइयों को केंद्रीकृत प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। देश की उत्तरी सीमाओं पर तैनात सैनिकों के लिए गुणवत्तापूर्ण मोटा अनाज उत्पादों और हल्के-फुल्के नाश्ते को दिये जाने पर विशेष बल दिया गया है। सीएसडी कैंटीन के माध्यम से मोटे अनाज द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थ पेश किए जा रहे हैं, साथ ही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में इनकी बिक्री के लिए डेडिकेटेड कॉर्नर्स की स्थापना की जा रही है। शिक्षण संस्थानों में 'अपने मोटे अनाज को जानो' जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है।
रक्षा मंत्रालय
उद्घाटन समारोह सैन्य अभ्यास इंद्र-21
भारत और रूस की सेनाओं के बीच सैन्य अभ्यास इंद्र-2021 की शुरुआत 04 अगस्त 2021 को रूस के वोल्गोग्राद में प्रूडबॉय रेंज में एक भव्य उद्घाटन समारोह के साथ हुई, जिसमें दोनों देशों के राष्ट्रीय ध्वज फहराए गए। अभ्यास इंद्र-2021 भारत और रूस की सेनाओं के मध्य समन्वय को और बढ़ाएगा।
इस अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत भारत तथा रूस की सेनाओं को आतंकवाद रोधी अभियानों के लिए योजना बनाने और संचालित करने के लिए संयुक्त प्रशिक्षण प्रदान करना है। अभ्यास के दौरान दोनों देशों के विशेषज्ञ समूहों के बीच रणनीतिक चर्चा भी होगी।
इस अभ्यास के दौरान आतंकवाद रोधी अभियानों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसमें घेराबंदी और तलाशी, खुफिया जानकारी एकत्र कर साझा करना, मानवीय कानूनों के पालन तथा बंधकों के रिहाई से जुड़े अभियान पर ध्यान केन्द्रित करते हुए कार्य प्रणालियों को परखा जायेगा।
अभ्यास इंद्र-2021 से भारत और रूस की सेनाओं के बीच परस्पर विश्वास, पारस्परिकता एवं तालमेल को बढ़ाने में मदद मिलेगी। यह अभ्यास भारत और रूस के बीच रक्षा सहयोग के क्षेत्र में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि होगी।
रक्षा मंत्रालय
रीयर एडमिरल आईबी उथैया, वीएसएम ने नेवल डॉकयार्ड, विशाखापत्तनम के एडमिरल सुपरिटेंडेंट का पदभार संभाला
रीयर एडमिरल आई बी उथैया, वीएसएम ने दिनांक 31 मई 2021 को आयोजित एक औपचारिक समारोह में रीयर एडमिरल श्रीकुमार नायर, एनएम के स्थान पर नौसेना डॉकयार्ड, विशाखापत्तनम के एडमिरल सुपरिटेंडेंट के रूप में पदभार संभाला।
रीयर एडमिरल आईबी उथैया, वीएसएम को नवंबर 1987 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्रदान किया गया था। एडमिरल के पास मरीन इंजीनियरिंग में बी टेक डिग्री, मैथमेटिकल मॉडलिंग और कंप्यूटर सिमुलेशन में एम टेक डिग्री और स्ट्रैटेजिक स्टडीज में एमफिल की डिग्री है।
अपनी 33 वर्षों की सेवा में एडमिरल ने युद्धपोत डिजाइन निदेशालय, प्रशिक्षण अकादमियों, नौसेना डॉकयार्ड और कमान मुख्यालयों तथा नौसेना मुख्यालय में नियुक्तियों के साथ विभिन्न भूमिकाओं में भारतीय नौसेना की सेवा की है। उनकी प्रमुख स्टाफ नियुक्तियों में युद्धपोत डिजाइन, निर्माण व अधिग्रहण के क्षेत्र; युद्धपोत ऑपरेशन, रखरखाव एवं मरम्मत; एक विशाल सामुद्रिक एवं सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का प्रशिक्षण तथा परियोजना प्रबंधन अधिकारी जैसे क्षेत्र शामिल हैं। उनकी हालिया ऑपेरशनल एवं स्टाफ नियुक्तियों में नौसेना डॉकयार्ड, विशाखापत्तनम में जनरल मैनेजर  और प्रिंसिपल डायरेक्टर  शामिल हैं। रीयर एडमिरल के पद पर पदोन्नत होने पर, अधिकारी को मुख्यालय, प्रोजेक्ट सीबर्ड में एडिशनल डायरेक्टर जनरल  के रूप में नियुक्त किया गया था। इस मेगा परियोजना में कारवार में चार स्व-निहित टाउनशिप, एक नौसेना एयर स्टेशन और 400 बिस्तरों के एक तृतीयक देखभाल अस्पताल वाले भविष्य के एक नौसैनिक अड्डे का निर्माण शामिल है।
वो नेवल वॉर कॉलेज के पूर्व छात्र हैं, उन्हें नौसेना डॉकयार्ड में विशिष्ट सेवा के लिए विशिष्ट सेवा मैडल  से सम्मानित किया गया था तथा प्रिंसिपल डायरेक्टर रहते हुए उन्होंने रूसी और भारतीय शिपयार्ड में प्रमुख युद्धपोत निर्माण अनुबंधों को अंजाम तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
विशाखापत्तनम के नौसेना डॉकयार्ड का शीर्ष पद सौंपने पर रीयर एडमिरल श्रीकुमार नायर, एनएम, वाइस एडमिरल के पद पर पदोन्नत होकर डायरेक्टर जनरल, नेवल प्रोजेक्ट विशाखापत्तनम का कार्यभार संभालेंगे।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
ईपीएफओ ने कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए लाभार्थियों को ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठाने की सलाह दी
कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए, भारत सरकार के दिशानिर्देशों को ध्यान में ऱखते हुए, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन  ने अपने सदस्यों, पेंशनरों और नियोक्ताओं को ईपीएफओ कार्यालय आने से बचने के लिए, ईपीएफओ द्वारा दी जाने वाली विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए अपने घरों से काम करने का परामर्श दिया है।
ईपीएफओ की ज्यादातर सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। एक कर्मचारी अपना खुद का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर  तैयार कर सकता है, अपने यूएएन को सक्रिय कर सकता है और इसे आधार, पैन, बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर  से जोड़ सकता है। कर्मचारी नामांकन भी कर सकता है, पासबुक में बैलेंस देख सकता है, उसकी निकासी की तारीख को अपडेट कर सकता है, उसके खाते को छूटे हुए प्रतिष्ठान और इसके खाते से स्थानांतरित कर सकता है। प्रोविडेंट फंड एडवांस या अंतिम निकासी के लिए ऑनलाइन दावा करने के लिए कर्मचारियों को और सशक्त बनाया गया है; पेंशन या बीमा लाभ  और अपने बैंक खाते में सीधे पीएफ/ पेंशन/ बीमा लाभ का भुगतान प्राप्त करते हैं।
इसी तरह, एक पेंशनभोगी अपने पेंशन भुगतान आदेश  को डाउनलोड कर सकता है या डिजीलॉकर में संरक्षित कर सकता है; उसका बैंक खाता नंबर या यूएएन और पासबुक की मदद से उसका पीपीओ नंबर पता कर सकता है। पेंशनभोगी जीवन प्रमाण  को वर्ष के किसी भी समय ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं।
नियोक्ता अपने प्रतिष्ठानों को ईपीएफ और एमपी अधिनियम, 1952 के तहत पंजीकृत कर सकते हैं और स्थापना आईडी प्राप्त कर सकते हैं; आरटीजीएस / एनईएफटी के माध्यम से ईपीएफ और संबद्ध बकाया का भुगतान करें और इलेक्ट्रॉनिक चालान सह रिटर्न  जमा कर सकते हैं। नियोक्ता को अपने प्रतिष्ठानों के ई-निरीक्षण का लाभ उठाने के लिए भी सुविधा प्रदान की गई है।
यदि कर्मचारियों, नियोक्ताओं और पेंशनरों को कोई शिकायत है, तो वे उन्हें ईपीएफआईजीएमएस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन हल कर सकते हैं। इन सेवाओं और सुविधाओं का विवरण www.epfindia.gov.in पर उपलब्ध है।
ये सुविधाएं भारत सरकार के उमंग ऐप पर भी उपलब्ध हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल से इन ऑनलाइन सेवाओं को उमंग ऐप पर भी एक्सेस कर सकता है।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय तटरक्षक बल ने कारवार तट के पास राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान के अनुसंधान पोत पर सवार 8 वैज्ञानिकों सहित 36 चालक दल को बचाया
भारतीय तटरक्षक बल ने 27 जुलाई, 2023 को कर्नाटक में कारवार तट के पास अरब सागर में राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान  के एक शोध जहाज आरवी सिंधु साधना पर सवार आठ वैज्ञानिकों सहित 36 चालक दल को सफलतापूर्वक बचाया। तट से लगभग 20 समुद्री मील की दूरी पर स्थित अनुसंधान पोत के इंजन में खराबी आ गई थी और इसने संकट का संकेत दिया था।
एनआईओ के इस अत्याधुनिक अनुसंधान पोत के महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपकरण और अनुसंधान डेटा से लैस होने के कारण स्थिति गंभीर थी। इसके अतिरिक्त, पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील कारवार समुद्र तट के पास होने के कारण डूबने पर परिणामस्वरूप प्राचीन समुद्री पर्यावरण में भारी तेल रिसाव और विनाशकारी प्रदूषण होने की संभावना भी थी।
भारतीय तटरक्षक बल संकट की सूचना मिलने पर तुरंत सक्रिय हो गया और और उसने एक अत्याधुनिक जहाज को कुशल दल के साथ प्रभावित क्षेत्र में भेज कर प्राथमिकता से बचाव अभियान की शुरुआत की। आपदा की गंभीरता को देखते हुए भारतीय तटरक्षक बल जहाज की सुरक्षा के लिए भी सक्रिय हो गया,जिससे संवेदनशील इकोसिस्टम की रक्षा के साथ-साथ जहाज को भटकने से बचाया जा सके।
खराब मौसम, तटरेखा से जहाज की दूरी और जहाज के विशाल आकार जैसी चुनौतियो के बावजूद, भारतीय तटरक्षक दल जहाज को गोवा तक सुरक्षित लाने मे सफल रहा और इस बचाव अभियान को सफलतापूर्वक संपन्न किया। एनआईओ जहाज के चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं।
संस्कृति मंत्रालय
संस्कृति राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने वियतनाम के संस्कृति, खेल और पर्यटन मंत्री श्री एच.ई. गुयेन वैन हंग से नई दिल्ली में मुलाकात की
संस्कृति राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने वियतनाम के संस्कृति, खेल और पर्यटन मंत्री श्री एच.ई. गुयेन वैन हंग के साथ वियतनाम के प्रतिनिधिमंडल सदस्य के रूप में आए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग विभाग, एमओसीएसटी की महानिदेशक श्रीमती गुयेन फुओंग होआ के साथ 17 दिसंबर 201 को नई दिल्ली में मुलाकात की। वैन हंग 15-19 दिसंबर, 2021 तक वियतनाम के प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत यात्रा पर आए हुए हैं।
संस्कृति राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी अपने समकक्ष श्री एच.ई. गुयेन वैन हंग के साथ
दोनों मंत्रियों ने भारत और वियतनाम के खास ऐतिहासिक और मैत्रीपूर्ण संबंधों को याद करते हुए, मौजूदा संबंध को और गहरा, मजबूत करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इस दौरान दोनों के बीच विभिन्न सांस्कृतिक सहयोग के मुद्दों पर चर्चा हुई। इस अवसर पर भारत और वियतनाम के विशेषज्ञों द्वारा मिलकर लिखी गई पुस्तक "वियतनाम का चाम स्कल्प्चर्स एंड देयर इंटरफेस विद द इंडियन आर्ट " संस्कृति राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी द्वारा प्रस्तुत की गई। श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने अपने वियतनाम के समकक्ष को दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों के प्रमाण के रूप में इस पुस्तक को पेश किया। यह पुस्तक 2013 में भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान  और वियतनाम के डॉ. नांग संग्रहालय के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के तहत प्रकाशित हुई है।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
भारत रेमेडिसविर की 4,50,000 शीशियों का आयात करेगा
आज 75,000 शीशियों की पहली खेप पहुंचेगी
भारत सरकार ने देश में रेमेडिसविर की कमी को दूर करने के लिए दूसरे देशों से महत्वपूर्ण दवा रेमेडिसविर का आयात शुरू किया है। इसके तहत आज रेमेडिसविर की 75,000 शीशियों की पहली खेप भारत पहुंचेगी।
भारत सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड ने अमेरिका के मेसर्स गिलियड साइंसेज इंक और मिस्र की फार्मा कंपनी मेसर्स ईवीए फार्मा को रेमेडिसविर की 4,50,000 शीशियां बनाने का ऑर्डर दिया है। अमेरिका से अगले एक या दो दिनों में 75,000 से 1,00,000 शीशियां भारत पहुंचेगी। इसके अलावा 15 मई से पहले एक लाख शीशियों की आपूर्ति की जाएगी। साथ ही ईवीए फार्मा शुरुआत में लगभग 10,000 शीशियों की आपूर्ति करेगी, जिसके बाद हर 15 दिन या जुलाई तक 50,000 शीशियां मिलेंगी।
सरकार ने देश में भी रेमेडिसविर की उत्पादन क्षमता को बढ़ा दिया है। 27 अप्रैल तक सात लाइसेंस प्राप्त घरेलू निर्माताओं की उत्पादन क्षमता प्रति माह 38 लाख शीशियों से बढ़कर 1.03 करोड़ शीशियों प्रति माह हो गई। पिछले सात दिनों  में दवा कंपनियों द्वारा देश भर में कुल 13.73 लाख शीशियों की आपूर्ति की गई है। दैनिक आपूर्ति 11 अप्रैल को 67,900 शीशियों से बढ़कर 28 अप्रैल. 2021 को 2.09 लाख शीशियों तक पहुंच गई है। गृह मंत्रालय द्वारा रेमेडिसविर आपूर्ति को सुचारू रूप से करने के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को एडवाजरी जारी की गई थी।
सरकार ने भारत में इसकी उपलब्धता बढ़ाने के लिए रेमेडिसविर के निर्यात पर भी रोक लगा दी। आम लोगों के बीच इंजेक्शन की लाभप्रदता सुनिश्चित करने के लिए, एनपीपीए ने 17 अप्रैल, 2021 को संशोधित अधिकतम खुदरा मूल्य जारी किया, जिससे सभी प्रमुख ब्रांडों की लागत 3500 रुपये प्रति शीशी से नीचे आ गई।
रेमेडिसविर के उत्पादन तेजी से बढ़ाने और उपलब्धता को आसानी से सुनिश्चित बनाने के लिए, राजस्व विभाग ने 20 अप्रैल को अधिसूचना 27/2021 जारी कर रेमेडिसविर इंजेक्शन पर सीमा शुल्क की पूरी तरह से खत्म करने का ऐलान किया था। इसके साथ ही रेमेडिसविर के निर्माण में इस्तेमाल किए जाने वाले एपीआई और बीटा साइक्लोडोडेक्सट्रिन पर भी यह छूट दी गई थी। सीमा शुल्क में यह छूट 31 अक्टूबर, 2021 तक लागू रहेगी।
एम्स/आईसीएमआर-कोविड-19 नेशनल टास्क फोर्स/एमओएचएफडब्ल्यू की संयुक्त निगरानी समूह द्वारा 22.04.2021 को वयस्क कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए नेशनल क्लीनिकल मैनेटमेंट प्रोटोकॉल जारी किया गया था। अपडेटेड प्रोटोकॉल ड्रग्स के विवेकपूर्ण उपयोग को प्रोत्साहित करेगा और मांग को बुद्धिसंगत बनाने में योगदान देगा।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
पैटेंट डिजायन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक कार्यालय  ने आईपी फाइलरों की शिकायतों पर ध्यान देने के लिए दैनिक खुला सम्मेलन आयोजित किया
देश में, बौद्धिक संपदा  इकोसिस्टम को और सुदृढ़ बनाने के लिए पैटेंट डिजायन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक कार्यालय ने 17 अक्टूबर, 2022 से एक दैनिक ‘‘खुला सम्मेलन” लांच किया है। इस खुला सम्मेलन को https://ipindia.gov.in/newsdetail.htm?835/ पर जॉइन किया जा सकता है। इसे आईपी कार्यालय में विजिट करने की आवश्यकता को कम करने के द्वारा हितधारकों को सुविधा प्रदान करने के उद्वेश्य से लांच किया गया है। अब हितधारकों की समस्याओं तथा पूछताछों के त्वरित समाधान के लिए आईपीओ के अधिकारियों द्वारा वर्चुअल रूप से इस पर ध्यान दिया जा रहा है और इसके जरिये आईपी आवेदनों की प्रोसेसिंग में तेजी लाई जा रही है।
17 अक्टूबर, 2022 से खुला सम्मेलन का आयोजन सभी कार्य दिवसों में सुबह 10:30 बजे से सुबह 11:30 बजे तक किया जा रहा है। देश भर के 104 से अधिक हितधारकों ने सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में भाग लिया। कई हितधारक पैटेंट, डिजायन, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट डोमेन में उभरते मुद्वों तथा ऐसे मुद्दों के समाधान के लिए उनके द्वारा दिए गए सुझावों के साथ प्रति दिन इसमें भाग लेते हैं जिससे कि इन्हें आईपी अधिकारियों के संज्ञान में लाया जा सके। उपयुक्त कार्रवाई करने में कार्यालय द्वारा अत्यधिक विलंब किए जाने से संबंधित विषयों का समाधान ऐसे मुद्दे उठाने की तिथि से एक समयबद्ध तरीके से निकाला जाता है।
खुला सम्मेलन के दौरान, प्राप्त हितधारक इनपुटों के आधार पर, भारतीय आईपी कार्यालय ने 1 दिसंबर, 2022 से ट्रेडमार्क कारण बताओ सुनवाई के लिए ‘‘डायनैमिक कॉज लिस्ट” की प्रणाली कार्यान्वित की है जिसमें ऑनलाइन हियरिंग रूम के लिए खुद वेबसाइट पर ही लिंक उपलब्ध कराया जाएगा।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना ने पीएसए ऑक्सीजन संयंत्रों के रखरखाव पर कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया
पूर्वी नौसेना कमान के तहत नौसेना डॉकयार्ड, विशाखापत्तनम ने भारतीय नौसेना और नीति आयोग के बीच चर्चा के आधार पर 27 मई 2021 को "पीएसए ऑक्सीजन संयंत्रों के रखरखाव" पर कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। नीति आयोग के सदस्य, स्वास्थ्य, डॉ. विनोद कुमार पॉल की अध्यक्षता में इस सप्ताह के शुरुआत में हुई बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय  तथा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय  के अधिकारियों और नौसेना डॉकयार्ड विशाखापत्तनम के एडमिरल सुपरिटेंडेंट  रीयर एडमिरल श्री कुमार नायर के साथ वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई। मास्टर ट्रेनरों को प्रेशर स्विंग अडसोर्प्शन  ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स के रखरखाव पर कौशल विकास प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया गया क्योंकि देश में चल रही कोविड-19 महामारी के दौरान ऑक्सीजन की बढ़ी हुई आवश्यकता को पूरा करने के लिए देश भर में बड़ी संख्या में पीएसए संयंत्रों को शामिल किया जा रहा है।
चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के माध्यम से नौसेना डॉकयार्ड, विशाखापत्तनम के विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा आयोजित किया जा रहा है और इसमें डॉकयार्ड में उपलब्ध पीएसए संयंत्र पर सैद्धांतिक सत्र और व्यावहारिक प्रदर्शन शामिल हैं। प्रशिक्षण में देश भर के 30 शहरों में फैले विभिन्न संस्थानों के 82 मास्टर ट्रेनर भाग ले रहे हैं। प्रशिक्षण में आईआईटी कानपुर के प्रोफेसरों तथा कौशल विकास मंत्रालय के साथ साथ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। डीडीजी , एमएसडीई ने प्रशिक्षण के लिए स्वागत भाषण दिया जिसके बाद डीजी, डीजीटी, एमएसडी और एएसडी, नेवल डॉकयार्ड, विशाखापत्तनम द्वारा एक उद्घाटन भाषण दिया गया। इसके बाद पीएसए संयंत्र पर "हैंड्स-ऑन" प्रशिक्षण विशाखापत्तनम के नौसेना डॉकयार्ड में आयोजित किया जाएगा।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण विधेयक 2021 संसद में पारित
यह विधेयक 'प्रमुख हवाईअड्डे' की परिभाषा में संशोधन करके 'हवाई अड्डों के समूह' को शुल्क निर्धारण की अनुमति देता है
यह विधेयक छोटे हवाई अड्डों के विकास को बढ़ावा देगा
राज्यसभा में पारित होने के साथ भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण  विधेयक, 2021 को आज संसद के दोनों सदनों की मंजूरी मिल गई। इससे पहले 29 जुलाई को लोकसभा में यह बिल पास हुआ था।
आज संसद में विधेयक पारित होने के बाद, श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने सांसदों को उनकी बहुमूल्य सुझाव और विधेयक के समर्थन के लिए धन्यवाद दिया और उन्होंने कहा, “यह छोटे हवाई अड्डों के विकास में उत्प्रेरक साबित होगा और दूर-दराज के इलाको में हवाई संपर्क को बढ़ाने में मदद करेगा।"
बिल 'प्रमुख हवाईअड्डे' की परिभाषा में संशोधन करके 'हवाई अड्डों के समूह' के शुल्क निर्धारण की अनुमति देता है। बिल सिंगल एयरपोर्ट के लिए टैरिफ के संबंध में कानून के प्रावधानों में संशोधन करता है। इस बिल के जरिये सरकार का इरादा न केवल हवाई यात्रियों की संख्या को तेजी से बढ़ाने का है बल्कि मुनाफा कमाने वाले हवाई अड्डों को विकसित करना है। साथ ही जो हवाई अड्डे अभी नुकसान में उनकी संख्या घटाने के लिए वहां यात्रियों की संख्या बढ़ाना है। इन हवाई अड्डों से एएआई द्वारा अर्जित राजस्व का उपयोग टियर-II और टियर-III शहरों में हवाई अड्डों के विकास के लिए किया जाएगा। यह छोटे हवाई अड्डों के विकास को प्रोत्साहित करने में मदद करेगा। सरकार के इस दृष्टिकोण से पीपीपी मॉडल के जरिये अधिक हवाई अड्डों के विकास में मदद मिलेगी। इसके परिणाम अपेक्षाकृत दूरस्थ और दूर-दराज के क्षेत्रों में हवाई संपर्क का विस्तार करने में सफलता मिलेगी।