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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 158 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 14.13 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,58,01,46,015
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शेष टीके
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14,13,44,641
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की 158 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 14.13 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आईएफएफआई-53 के लिए सभी का गर्मजोशी से स्वागत किया
'पिछले कुछ वर्षों में, आईएफएफआई ने अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में सिनेमा में उभरती समकालीन प्रवृत्ति को आत्मसात किया है'
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इस साल 20-28 नवंबर तक गोवा में आयोजित होने वाले भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव  के 53वें संस्करण में सभी का गर्मजोशी से स्वागत किया है।
एक लिखित संदेश में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आईएफएफआई हमारे इतिहास, संस्कृतियों और हर किसी के जीवन पर सिनेमा के व्यापक प्रभाव का उत्सव है।
उन्होंने आगे कहा कि 1952 से आईएफएफआई ने वैश्विक स्तर पर अपनी विविध भाषायी फिल्मों को प्रदर्शित करने के लिए भारतीय फिल्म उद्योग को एक महत्वपूर्ण मंच उपलब्ध कराया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'दुनिया में फिल्मों के अग्रणी निर्माता के रूप में, भारत ने खुद को एक रचनात्मक औद्योगिक पावरहाउस के रूप में स्थापित किया है।'
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में, आईएफएफआई ने अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में सिनेमा में उभरती समकालीन प्रवृत्ति को आत्मसात किया है और युवा फिल्म निर्माताओं एवं रचनात्मक प्रतिभाओं की भागीदारी को समान रूप से प्रोत्साहित किया है। आईएफएफआई 2022 के बारे में उन्होंने कहा कि इस साल भी दर्शकों और फिल्म निर्माताओं को सिनेमाई रंग में रंगी विभिन्न देशों की संस्कृति, भाषा और विरासत की व्यापक झलक देखने को मिलेगी। उन्होंने कहा, 'मुझे विश्वास है कि आईएफएफआई का 53वां संस्करण सभी को एक शानदार अनुभव प्रदान करेगा।'
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एमजी/एएम/एएस
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सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने ओडिशा, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में निर्माण, पुनर्वास और परियोजनाओं में सुधार की मंजूरी दी
केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने ओडिशा के केसिंगा में एनएच-201  के किमी 176 पर समपार संख्या  आरवी-172 के बदले भूमि अधिग्रहण सहित 4 लेन के केसिंगा आरओबी निर्माण की मंजूरी दे दी है। इस पर 324.09 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। ट्वीट्स की एक श्रृंखला में मंत्री ने सूचित किया कि आंध्र प्रदेश में नियमित तौर पर यात्रा किए जाने वाले एनएच 30 के राजमार्ग से सटे राजमार्ग के एक हिस्से 170+700 किलोमीटर से 234+567  के पुनरूद्धार और सुधार को 388.70 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है।
आंध्र प्रदेश में ईपीसी मोड पर एनएच-42 के मुलकालाचेरुवु के मदनपल्ले खंड के साथ 2 लेन से 2/4 लेन के पुनरूद्धार और सुधार को 480.10 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया है।
मध्य प्रदेश राज्य में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सीआरआईएफ योजना के तहत 600.13 किलोमीटर लंबाई के 23 परियोजना कार्यों के विकास को 1814.90 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने एथेंस में भारतीय समुदाय से बातचीत की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 25 अगस्त, 2023 को एथेंस कंसर्वेटॉयर में भारतीय समुदाय को सम्बोधित किया।
अपने सम्बोधन में प्रधानमंत्री ने इस समय भारत में होने वाले अभूतपूर्व परिवर्तनों और विभिन्न सेक्टरों में भारत के बढ़ते कदमों का जोरदार उल्लेख किया। उन्होंने चंद्रयान मिशन की सफलता की प्रशंसा की।
प्रधानमंत्री ने भारत-ग्रीस के बहुपक्षीय रिश्तों को आगे बढ़ाने में ग्रीस में भारतीय समुदाय के योगदान को उजागर किया और भारतीय समुदाय से आग्रह किया कि वे भारत की विकास-गाथा का हिस्सा बनें।
कृषि निर्यात को दोगुना करने और भारतीय किसानों और कृषि उत्पादों को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ एकीकृत करने के लक्ष्य वाली कृषि निर्यात नीति, 2018 के अनुरूप प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सहकारी व्यापार मेला  प्रगति मैदान, नई दिल्ली में 11 से 13 अक्तूबर, 2019 तक आयोजित होने जा रहा है। एनसीडीसी द्वारा निर्देशित यह मेला एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन , तीन मंत्रालयों, चार राज्य सरकारों और अऩेक शीर्ष स्तरीय भारतीय सहकारी संगठनों की सहायता से आयोजित किया जा रहा है।
इस तीन दिवसीय मेले में बड़ी संख्या में भारतीय सहकारी समितियों और अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संगठनों के भाग लेने की संभावना है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय खरीदार सहकारी, कॉर्पोरेट, निजी, सरकार से हो सकते हैं, लेकिन आईआईसीटीएफ प्रदर्शकों/विक्रेताओं/खरीदारों को शामिल करता है, जो कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की पूर्ण मूल्य श्रृंखलाओँ, कोल्ड चेन, डेयरी, जिन्सों, निर्यात, प्रौद्योगिकी, जलवायु के अनुरूप कृषि, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, भंडारण, मशीनरी, ब्रांड का प्रचार, विपणन, सहकारी-बैंकिंग, कृषि-तकनीक, साइबर-सुरक्षा, मवेशी, मत्स्य पालन, हथकरघा, हस्तशिल्प, कपड़ा, उपभोक्ता सामान, खुदरा आतिथ्य, बीमा, वित्त, ऋण, स्वास्थ्य सेवाएं, महिला समूहों के उत्पाद और क्षमता विकास जैसे कोआपरेटिव-टू-कोआपरेटिव व्यापार पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
इस व्यापार मेले का उद्देश्य भारत और विदेशों में कोआपरेटिव-टू-कोआपरेटिव व्यापार को बढ़ावा देना है, जिससे ग्रामीण और कृषि समृद्धि में वृद्धि हो सके। इस मेले के दौरान सम्मेलनों, प्रदर्शनियों, बी2 बी बैठकों, सी2सी बैठकों, बिक्री संवर्धन, विपणन और उत्पादों के प्रदर्शन के साथ व्यापार, नेटवर्किंग, नीति प्रचार आदि का आयोजन किया जाएगा। इसकी बदौलत प्रतिभागियों को भारत और विदेश के सहकारी संगठनों के साथ व्यापार की संभावनाओं का पता लगाने और सहयोग करने के अपार अवसर प्राप्त होंगे।
यह व्यापार मेला भारत और विदेश के उद्योग और व्यापारिक घरानों को गठबंधन करने, व्यापार नेटवर्किंग करने, प्रोडक्ट सोर्सिंग और सबसे बढ़कर उत्पादों और सेवा प्रदाताओं की विस्तृत श्रृंखला के प्राथमिक उत्पादकों के साथ बातचीत करने का एक बड़ा अवसर प्रदान करता है। आईआईसीटीएफ के बारे में अधिक जानकारी वेबसाइट www.iictf.in या www.ictf.co.in से प्राप्त की जा सकती है। मेले के लिए वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण चालू है।
निर्यात नीति में परिकल्पित कृषि निर्यात को वर्तमान में 30 बिलियन डॉलर+ से दोगुना करते हुए 2022 तक 60 बिलियन डॉलर + तक ले जाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सहकारी क्षेत्र को कृषि बड़ी भूमिका निभानी होगी। इसी के लिए हाल ही में एनसीडीसी में एक सहकारी क्षेत्र निर्यात संवर्धन मंच स्थापित किया गया है। अनुमानित तौर पर 94 प्रतिशत भारतीय किसान कम से कम किसी एक सहकारी संस्था के सदस्य हैं। आईआईसीटीएफ सहकारी समितियों द्वारा अपने सदस्यों को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाने के साथ निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख मंच होगा। इन सदस्यों में मुख्य रूप से किसान, कारीगर, महिलाएं, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति आदि शामिल हैं।
प्रमुख जिन्सों/अधिक संभावनाओं वाले मूल्य श्रृंखला उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन देने के कार्य को, हितदाता संस्थाओं की प्रविष्टियों की भागीदारी सहित विशिष्ट प्रचार पहलों के माध्यम से समर्थन दिया जा रहा है। इनसे किसानों की आय दोगुनी करने और कृषि-निर्यात नीति 2018 के तहत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने को निश्चित रूप से बढ़ावा मिलेगा।
आयोजन के मीडिया आमंत्रण को देखने के लिए यहां क्लिक करें।
रक्षा मंत्रालय
पांचवीं स्कॉर्पीन पनडुब्बी 'वगीर' की पहली समुद्री यात्रा
भारतीय नौसेना की कलवरी श्रेणी में प्रोजेक्ट 75, यार्ड 11879 की पांचवीं पनडुब्बी ने पहली फरवरी, 2022 को अपनी समुद्री परीक्षण यात्रा शुरू की। पनडुब्बी को नवंबर 2020 में मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड  के कान्होजी आंग्रे वेट बेसिन से लॉन्च किया गया था। कमीशनिंग के बाद इस पनडुब्बी का नाम वगीर रखा जाएगा।
कोविड महामारी के बावजूद एमडीएल ने वर्ष 2021 में प्रोजेक्ट - 75 की दो पनडुब्बियों की 'डिलीवरी' की है और पांचवीं पनडुब्बी का समुद्री यात्रा परीक्षण शुरू करना एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
पनडुब्बी अब प्रोपल्शन प्रणाली, हथियार और सेंसर सहित समुद्र में अपनी सभी प्रणालियों के गहन परीक्षणों से गुजरेगी। इन परीक्षणों के पूरा होने के बाद वर्ष 2022 में पनडुब्बी को भारतीय नौसेना को सौंपना निर्धारित किया गया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने एग्जाम वारियर्स के अद्यतन संस्करण की घोषणा की
प्रधानमंत्री ने कहा, हम सभी को युवाओं की मदद करनी चाहिए, क्योंकि वे परीक्षाओं में शामिल होने जा रहे हैं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एग्जाम वारियर्स के अद्यतन संस्करण की घोषणा पर प्रसन्नता व्यक्त की।
उन्होंने कहा कि एग्जाम वारियर्स के नए संस्करण को छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से प्राप्त मूल्यवान जानकारी से समृद्ध किया गया है।
उन्होंने यह भी कहा कि नए भागों को जोड़ा गया है, जो विशेष रूप से माता-पिता और शिक्षकों के लिए रुचिकर सिद्ध होंगे।
उन्होंने कहा, "हम सभी को अपने नौजवानों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि वे परीक्षाओं में शामिल होने जा रहे हैं!"
ट्वीट्स की एक श्रृंखला में, प्रधानमंत्री ने कहा, "चूँकि परीक्षा सत्र शुरू हो रहे हैं, मुझे यह साझा करने में खुशी हो रही है कि #ExamWarriors का अद्यतन संस्करण अब उपलब्ध है।
पुस्तक में नए मंत्र और कई रोचक गतिविधियाँ हैं। पुस्तक परीक्षा से पहले तनाव मुक्त रहने की आवश्यकता की पुष्टि करती है।
परीक्षा की तैयारी को मजेदार कैसे बनाएं?
क्या कुछ दिलचस्प चीज़ें है, जो हम तैयारी के दौरान घर पर बैठकर कर सकते हैं?
इसका एक समाधान है ... नमो  एप पर एक नया #ExamWarriors मॉड्यूल।
इसमें छात्रों और अभिभावकों के लिए कई संवाद आधारित गतिविधियाँ हैं।
#ExamWarriors के नए संस्करण को छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के प्राप्त बहुमूल्य इनपुट से समृद्ध किया गया है।
नए भागों को जोड़ा गया है, जो विशेष रूप से माता-पिता और शिक्षकों को रुचि प्रदान करेंगे।
हम सभी को अपने नौजवानों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि वे परीक्षाओं में शामिल होने जा रहे हैं!”
एमजी / एएम / जेके
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धा-सुमन अर्पित किए
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को उनकी जयंती के अवसर पर श्रद्धा-सुमन अर्पित किए।
उन्होंने कहा "हमारी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को उनकी जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि।"
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सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार 17 मई 2022 को दिव्यांग व्यक्तियों के कौशल विकास, पुनर्वास और सशक्तिकरण के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र  शिलांग की सेवाओं का उद्घाटन करेंगे
केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार 17 मई 2022 को शिलांग, मेघालय में दिव्यांग व्यक्तियों के कौशल विकास, पुनर्वास और सशक्तिकरण के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र  की सेवाओं का उद्घाटन करेंगे।
केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री सुश्री प्रतिमा भौमिक, मेघालय सरकार के समाज कल्याण मंत्री श्री किरमेन शैला, मेघालय के सांसद श्री विंसेंट एच. पाला, पूर्वी खासी हिल्स जिले की विधायक श्रीमती माजेल अम्पारिन लिंगदोह भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे।
श्रीमती अंजलि भवरा , सचिव, दिव्यांग व्यक्तियों का सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार, श्रीमती एस.बी.मारक  दिव्यांगजन आयुक्त, मेघालय सरकार, श्री संपत कुमार, आईएएस, प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, मेघालय सरकार, श्री नचिकेता राउत, निदेशक, एनआईईपीएमडी, चेन्नई, डॉ. रोशन बिजली, निदेशक और नोडल अधिकारी, सीआरसी  और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे।
सीआरसी-शिलांग सरकार मेघालय सरकार द्वारा मोनफोर्ट बिल्डिंग, धनखेती शिलांग में दी गई लगभग 10 एकड़ भूमि पर स्थित है। यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के तहत नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन ऑफ मल्टीपल डिसएबिलिटीज , चेन्नई के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत काम कर रहा है। इसका उद्देश्य मेघालय राज्य में विकलांग व्यक्तियों  के लिए आवश्यक संसाधन और सेवाओं का सृजन करना है।
भारत सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में, विशेष रूप से पूर्वोततर राज्यों में सीआरसी स्थापित किए हैं। शिलांग में स्थापित सीआरसी ऐसी ही 20वीं संस्था है जो 19 जुलाई 2021 से कार्य कर रही है।
सीआरसी-शिलांग, मेघालय में दिव्यांग व्यक्तियों को विशेष शिक्षा, फिजियोथेरेपी, व्यावसायिक पुनर्वास, नैदानिक मनोविज्ञान, ओरिएंटेशन एवं गतिशीलता प्रशिक्षण, व्यावसायिक चिकित्सा, भाष्य और श्रवण सेवाएं, प्रोस्थेटिक और ऑर्थोटिक सेवाएं, संवेदी एकीकरण चिकित्सा, मार्गदर्शन एवं परामर्श आधारित पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध कराता है।
सीआरसी शिलांग एडीआईपी मूल्यांकन और वितरण शिविरों का आयोजन करके एडीआईपी योजना के तहत दिव्यांग व्यक्तियों  को सहायता और उपकरण भी उपलब्ध कराता है।
नैदानिक सेवाएं उपलब्ध कराने के अलावा, यह संगठन जागरूकता पैदा करने, संसाधन सामग्री विकसित करने, आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करने और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की योजनाओं को लागू करने में भी योगदान देता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने ‘परीक्षा पर चर्चा’ कार्यक्रम पर मंत्रों और गतिविधियों का एक दिलचस्प भंडार साझा किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ‘परीक्षा पर चर्चा’ कार्यक्रम पर मंत्रों और गतिविधियों का एक दिलचस्प भंडार साझा किया है, जो परीक्षा के तनाव को कम करने में मदद करेंगे।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“यह परीक्षा का मौसम है और हमारे #ExamWarriors परीक्षा की तैयारियों में ध्यानमग्न हैं, मंत्रों और गतिविधियों का एक दिलचस्प भंडार साझा कर रहा हूँ, जो परीक्षा के तनाव को कम करने में मदद करेंगे और परीक्षा का उत्सव मनाने में भी सहायता करेंगे। इन्हें देखें…"
रक्षा मंत्रालय
भारत-ऑस्ट्रेलिया समुद्री पेट्रोल टोही विमान  का समन्वित संचालन
भारतीय नौसेना का एक पी8I समुद्री पेट्रोल और टोही विमान ऑस्ट्रेलिया के डार्विन पहुंच गया है।
विमान और उसके चालक दल डार्विन में एक समन्वित संचालन को अंजाम देंगे। अपने प्रवास के दौरान, भारतीय नौसेना की समुद्री पेट्रोल स्क्वाड्रन, अल्बाट्रॉस का दल और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायु सेना के 92 विंग के अपने समकक्षों के साथ संचालन करेंगे। दोनों देशों के पी8 विमान, समुद्री क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाने के लिए, पनडुब्बी रोधी युद्ध और सतह निगरानी के लिए एक साथ अभ्यास का संचालन करेंगे।
हाल के दिनों में, समुद्र में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय अभ्यासों के माध्यम से दो समुद्री राष्ट्रों के बीच उत्तरोत्तर वृद्धि होते वार्तालाप ने अंतर-संचालन को बढ़ाया है और मित्रता के संबंधों को और मज़बूत बनाया है। पी8 विमान ने अपनी लंबी दूरी की पहुंच के साथ, मालाबार और एयूएसआईएनडीईएक्स श्रृंखला अभ्यासों के दौरान संयुक्त रूप से संचालन करते हुए अपनी क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया हैं, और संचालन प्रक्रियाओं और सूचनाओं को साझा करने में एक समान भूमिका निभाई है।
इंडोनेशिया और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के बीच समुद्री जलक्षेत्र दोनों देशों के लिए पारस्परिक हित का क्षेत्र है, और यह हिंद महासागर क्षेत्र का प्रवेश द्वार भी है। भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही सामरिक हितों को साझा करते हैं और इस क्षेत्र में एक स्वतंत्र और मुक्त भारत-प्रशांत क्षेत्र एवं नियम आधारित व्यवस्था को बढ़ावा देते हैं।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
विभिन्न राज्यों में वनीकरण के लिए केन्द्र ने 47,436 करोड़ की राशि जारी की
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री का राज्यों से एनडीसी के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वानिकी कार्यकलापों में धनराशि का उपयोग करने का आह्वान
वनीकरण को बढ़ावा देने और देश के हरित उद्देश्यों की प्राप्ति को प्रोत्साहन देने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज सीएएमपीए को 47,436 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री बाबुल सुप्रियो भी उपस्थित थे। नई दिल्ली में आयोजित राज्य के वन मंत्रियों और अधिकारियों की एक बैठक के दौरान पर्यावरण मंत्री ने कहा, “वनों के लिए राज्य का बजट अप्रभावित रहेगा और हस्तांतरित की जा रही धनराशि राज्य के बजट के अतिरिक्त होगी तथा आशा है कि सभी राज्य इस धनराशि का उपयोग वन और वृक्षों का आवरण बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान  के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वानिकी कार्यकलापों में करेंगे, जिससे वर्ष 2030 तक 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के समान अतिरिक्त कार्बन सिंक  होगा।” पर्यावरण मंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि सीएएमपीए कोष का उपयोग वेतन के भुगतान, यात्रा भत्ते, चिकित्सा व्यय आदि के लिए नहीं किया जा सकता है।
वन संपदा और देश की पारिस्थितिकी की सुरक्षा में सुधार के लिए सरकार के प्रयासों को रेखांकित करते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा, “जिन महत्वपूर्ण गतिविधियों पर इस धन का उपयोग किया जाएगा उनमें - क्षतिपूरक वनीकरण, जलग्रहण क्षेत्र का उपचार, वन्यजीव प्रबंधन, सहायता प्राप्त प्राकृतिक सम्पोषण, वनों में लगने वाली आग की रोकथाम और उस पर नियंत्रण पाने की कार्रवाइयों, वन में मृदा एवं आद्रता संरक्षण कार्य, वन्य जीव पर्यावास में सुधार, जैव विविधता और जैव संसाधनों का प्रबन्धन, वानिकी में अनुसंधान तथा सीएएमपीए कार्यों की निगरानी आदि शामिल हैं।
सीएएमपीए की पृष्ठभूमि
राज्यों में क्षतिपूरक वनीकरण के लिए एकत्र धनराशि का राज्यों द्वारा अल्प उपयोग किये जाने संबंधी शुरूआती अनुभव के साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2001 में क्षतिपूरक वनीकरण कोष एवं क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन एवं योजना प्राधिकरण  की स्थापना का आदेश दिया। 2006 में पृथक बैंक खाते खोले गए और क्षतिपूरक लेवी उनमें जमा कराई गई तथा क्षतिपूरक वनीकरण कोष के प्रबन्धन के लिए तदर्थ सीएएमपीए की स्थापना की गई। 2009 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों/संघशासित प्रदेशों को क्षतिपूरक वनीकरण तथा अन्य गतिविधियों के लिए प्रति वर्ष 1000 करोड़ रुपए की राशि जारी करने की अनुमति दी। सीएएफ नियमों की अधिसूचना जारी होने के बाद 28 जनवरी, 2019 को सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी से तदर्थ सीएएमपीए से 54,685 करोड़ रुपए की राशि भारत सरकार के नियंत्रण में लाई गई। अब तक 27 राज्य/संघशासित प्रदेश केंद्र सरकार से धनरााशि प्राप्त करने के लिए अपने खाते खुलवा चुके हैं और आज उन राज्यों को 47,436 करोड़ रुपये की राशि स्थानांतरित की गई। इस राशि का उपयोग सीएएफ अधिनियम एवं सीएएफ नियमों के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।
विभिन्न राज्यों को सीएएमपीए कोष से आवंटित राशि के विवरण के लिए यहां क्लिक करें :
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
केंद्र ने सोया मील को 30 जून, 2022 तक के लिए आवश्यक वस्तु घोषित किया
आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की अनुसूची में संशोधन किया गया
बाजार में इस वस्तु की बिक्री और उपलब्धता को सुचारु बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया
सोया मील की घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के लिए, सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की अनुसूची में संशोधन करके 30 जून, 2022 तक 'सोया मील' को आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एक आदेश अधिसूचित किया है। भारत सरकार ने एक ऐतिहासिक आदेश जारी किया है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की अनुसूची में, क्रम संख्या  के बाद, " सोया मील" आइटम जोड़ा जाएगा।
यह निर्णय केंद्र सरकार और सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सोया मील के उत्पादन, वितरण आदि को विनियमित करने और बाजार में इस वस्तु की बिक्री और उपलब्धता को सुगम बनाने के लिए सशक्त करेगा। यह अनुचित बाजार प्रथाओं पर रोक लगाएगा और पोल्ट्री फार्म और मवेशियों के भोजन के निर्माताओं जैसे उपभोक्ताओं के लिए उपलब्धता में वृद्धि करेगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट- 178वां दिन
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज 38 करोड़ के ऐतिहासिक पड़ाव के पार
आज शाम 7 बजे तक 37.03 लाख से अधिक टीके की खुराक दी गई
18 से 44 वर्ष आयु वर्ग में अब तक 11.80 करोड़ से अधिक टीके की खुराक दी गई
आज शाम 7 बजे की अनंतिम रिपोर्ट के अनुसार, भारत का कुल कोविड-19 टीकाकरण कवरेज 38 करोड़  के ऐतिहासिक पड़ाव को पार कर लिया। सभी के लिए कोविड-19 टीकाकरण नया चरण 21 जून से शुरू हुआ। शाम 7 बजे की अनंतिम रिपोर्ट के अनुसार, आज 37.03 लाख  से अधिक टीकों की खुराक दी गई।
आज 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग में 16,61,804 लोगों को टीके की पहली खुराक और 1,40,806 लोगों को दूसरी खुराक दी गई। टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत के बाद से अब तक कुल मिलाकर, 37 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में 18 से 44 आयु वर्ग के 11,41,34,915 लोगों को पहली खुराक और 38,88,828 लोगों को दूसरी खुराक मिल चुकी है। आठ राज्यों- उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, बिहार, गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र- ने 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग में 50 लाख से अधिक कोविड-19 टीके की पहली खुराक दी है। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, केरल, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल ने पहली खुराक के लिए 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 10 लाख से अधिक लाभार्थियों का कोविड-19 टीकाकरण किया है।
नीचे दी गई तालिका 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के टीकाकरण की मौजूदा स्थिति को दर्शाती है:
|
|
क्रम संख्या
|
|
राज्य
|
|
पहली खुराक
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1
|
|
अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह
|
|
62852
|
|
50
|
|
2
|
|
आंध्र प्रदेश
|
|
2408573
|
|
42822
|
|
3
|
|
अरुणाचल प्रदेश
|
|
303412
|
|
255
|
|
4
|
|
असम
|
|
3109417
|
|
149650
|
|
5
|
|
बिहार
|
|
7032934
|
|
118175
|
|
6
|
|
चंडीगढ़
|
|
236890
|
|
947
|
|
7
|
|
छत्तीसगढ़
|
|
3054555
|
|
84479
|
|
8
|
|
दादरा एवं नागर हवेली
|
|
195877
|
|
142
|
|
9
|
|
दमन एवं दीव
|
|
156896
|
|
649
|
|
10
|
|
दिल्ली
|
|
3229172
|
|
201783
|
|
11
|
|
गोवा
|
|
434070
|
|
9435
|
|
12
|
|
गुजरात
|
|
8496348
|
|
263436
|
|
13
|
|
हरियाणा
|
|
3664149
|
|
163394
|
|
14
|
|
हिमाचल प्रदेश
|
|
1196513
|
|
2098
|
|
15
|
|
जम्मू-कश्मीर
|
|
1134756
|
|
41399
|
|
16
|
|
झारखंड
|
|
2660315
|
|
100389
|
|
17
|
|
कर्नाटक
|
|
8168333
|
|
234679
|
|
18
|
|
केरल
|
|
2294097
|
|
154296
|
|
19
|
|
लद्दाख
|
|
85912
|
|
6
|
|
20
|
|
लक्षद्वीप
|
|
23561
|
|
52
|
|
21
|
|
मध्य प्रदेश
|
|
10353786
|
|
466772
|
|
22
|
|
महाराष्ट्र
|
|
8616784
|
|
368688
|
|
23
|
|
मणिपुर
|
|
332559
|
|
585
|
|
24
|
|
मेघालय
|
|
325779
|
|
147
|
|
25
|
|
मिजोरम
|
|
318284
|
|
441
|
|
26
|
|
नागालैंड
|
|
273984
|
|
281
|
|
27
|
|
ओडिशा
|
|
3691508
|
|
183687
|
|
28
|
|
पुदुचेरी
|
|
216395
|
|
1142
|
|
29
|
|
पंजाब
|
|
2039851
|
|
48703
|
|
30
|
|
राजस्थान
|
|
8156388
|
|
149293
|
|
31
|
|
सिक्किम
|
|
265912
|
|
90
|
|
32
|
|
तमिलनाडु
|
|
6408323
|
|
213136
|
|
33
|
|
तेलंगाना
|
|
4719760
|
|
209501
|
|
34
|
|
त्रिपुरा
|
|
924788
|
|
14294
|
|
35
|
|
उत्तर प्रदेश
|
|
12948029
|
|
365203
|
|
36
|
|
उत्तराखंड
|
|
1650136
|
|
40620
|
|
37
|
|
पश्चिम बंगाल
|
|
4944017
|
|
258109
|
||
|
कुल
|
|
114134915
|
|
3888828
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
खेल मंत्री श्री किरेन रिजिजूने डॉ. कर्णी सिंह निशानेबाजी रेंज में 162 बिस्तर वाले छात्रावास का उद्घाटन किया
(केन्द्रीय खेल राज्य मंत्री, श्री किरेन रिजिजू ने डॉ. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में एक आवासीय छात्रावास का उद्घाटन किया।यह 162 बिस्तरों वाला वातानुकूलित छात्रावास है जिसमें शौचालय की सुविधा भी उपलब्ध है।इसमें एक वातानुकूलित भोजन कक्ष और खेल के अनुसार खान-पान स्थल तथा लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग मनोरंजन कक्ष की सुविधा भी उपलब्ध है।इसका निर्माण 12.26 करोड़ रूपए की लागत से किया गया है।
श्री रिजिजू ने कहा, “हमारे एथलीट ओलंपिक खेलों, एशियाई खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनका जीवन स्तर अच्छा होना चाहिए जहां पर उनके लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हों।” खेल मंत्री ने यह भी घोषणाकी कि सभी छात्रावासों में खान-पान, रहने की व्यवस्था और स्वच्छ वातावरणकी सुविधा कम-से-कम थ्री स्टार मानक की होनीचाहिए, जिसके सुविधा का प्रबंधन एक विशेषज्ञ समिति द्वारा किया जाना चाहिए। उन्होंने बल देकर कहा कि लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग छात्रावास की सुविधाएं होनी चाहिए। उन्होंने कहा,‘निशानेबाजी एक प्राथमिकता वाला खेल है, हमें निशानेबाजों के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने होंगे।‘
इस छात्रावास की सुविधा से भारतीय निशानेबाजों को प्रशिक्षण के दौरान प्रोत्साहन मिलेगा, जो पहले निशानेबाजीप्रशिक्षण के दौरान बाहरी आवास में निवास किया करते थे। इस छात्रावास के बनने से निशानेबाजों को अब अपने संबंधित राइफल, पिस्टल और शॉटगन रेंज जाने के लिए थोड़ी ही दूरजाना पड़ेगा।
2018 राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता श्री अनीश भानवाला ने कहा, “हमारे पास हमेशा एक अच्छा निशानेबाजी रेंज रहा है लेकिन छात्रावास की कमी थी जिसके कारण हमें परिसर के बाहर रहना पड़ता था। छात्रावास में रहने से अब हमें सुबह और दोपहर के सत्र में भी प्रशिक्षण प्राप्त करनेमें सुविधा होगी।”
इस सुविधा के कारण, न केवल वरिष्ठ निशानेबाजों के समूह को लाभ प्राप्त होगा, बल्कि उन निशानेबाजों को भी फायदा पहुंचेगाजो टीओपीएस विकास समूह और खेलो इंडियायोजना तथाएनसीओईनिशानेबाजों के रूप में शामिल हैं।
श्री रिजिजू ने कहा, “निशानेबाजी इस समय प्रमुख खेलों में से एक है, हमें निशानेबाजी से बहुत उम्मीदें हैं और भारत में जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं का भंडार है। हमें टोक्यो ओलंपिक में निशानेबाजीमें ज्यादा-से-ज्यादा खिलाड़ियों को भेजने की उम्मीद है।”