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रेल मंत्रालय
रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 2018-19 के दौरान 110 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया
(प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर सार्वजनिक रूप से वाई-फाई की सुविधा प्रदान करने और रेलवे स्टेशनों को डिजिटल हब में परिवर्तित करने वाले निकाय, रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की आज 19वीं वार्षिक आम बैठक का आयोजन किया गया। वर्तमान में 4900 + स्टेशन रेलटेल के रेलवायर वाई-फाई सुविधा से जुड़े हैं।
रेलटेल ने अपने बलबूते पर 2018-19 के दौरान, 1017 करोड़ रुपए का कारोबार किया और कर से पूर्व 179 करोड़ रुपये और 110 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया है।
वित्त वर्ष 2018-19 के लिए कुल लाभांशों का भुगतान 64.20 करोड़ रुपए  होगा जो एजीएम में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित पीएटी के रूप में 58.36 प्रतिशत है।
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री पुनीत चावला ने हितधारकों को संबोधित करते हुए इन विवरणों की जानकारी दी और उन्हें कंपनी के नवीनतम विकास और भविष्य की योजनाओं से अवगत कराया।
रेलटेल कॉर्पोरेशन एक "मिनी रत्न " सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई है। यह देश के सबसे बड़े तटस्थ दूरसंचार सेवा प्रदाताओं में से एक है, जो देश के सभी महत्वपूर्ण कस्बों, शहरों और कई ग्रामीण क्षेत्रों को कवर करते हुए पैन-इंडिया ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क के माध्यम से दूरसंचार सुविधाएं प्रदान कर रही है। ऑप्टिक फाइबर के 52000+आरकेएम के एक मजबूत नेटवर्क के साथ रेलटेल के टियर-III श्रेणी के दो डेटा सेंटर हैं, इसके अलावा रेलटेल भारतीय रेलवे के लिए नेटवर्क सिस्टम के प्रशासन और ट्रेन परिचालन के आधुनिकीकरण के साथ-साथ देशव्यापी ब्रॉडबैंड और मल्टीमीडिया नेटवर्क प्रदान करने में सबसे आगे है। अपने पैन इंडिया उच्च क्षमता वाले नेटवर्क के साथ, रेलटेल विभिन्न स्तरों पर ज्ञानपूर्ण समाज बनाने की दिशा में भी कार्य कर रहा है और इसे दूरसंचार क्षेत्र में भारत सरकार की विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए चुना गया है। रेलटेल, एमपीएलएस-वीपीएन, टेलीप्रेज़ेन्स, लीज्ड लाइन, टॉवर को-लोकेशन, डेटा सेंटर जैसी विभिन्न सेवाएं प्रदान करता है।
संसदीय कार्य मंत्रालय
नये भारत के निर्माण के लिए विधायिका, कार्यपालिका और न्याय पालिका को अपने सभी उत्तरदायित्व पूर्ण करने चाहिए : लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला
लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने कहा है कि बदलाव लाने के लिए और नये भारत के निर्माण की दिशा देने के लिए विधायिका, कार्यपालिका और न्याय पालिका को अपने सभी उत्तरदायित्व पूर्ण करने चाहिए। उन्होंने यह विचार भारतीय प्रशासनिक सेवा  के 2017 बैच के अधिकारियों के लिए संसदीय पद्धतियों और प्रक्रियाओं पर ओरिएन्टेशन पाठ्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद प्रकट किये। श्री बिरला ने अधिकारियों को परामर्श दिया कि वे जनता को तटस्थ रूप से न्याय दिलाने के लिए खुले दिमाग से आगे बढ़े।
संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने इस अवसर पर कहा कि अधिकारियों का चयन निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के जरिये होता है और सांसद आज इस स्थिति में केवल लोकतांत्रिक प्रणाली की वजह से हैं। उन्होंने अधिकारियों को सलाह दी कि अपने कर्तव्यों का पालन करते समय वे समाज के अंतिम व्यक्ति के बारे में सोचें।
संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि लोकतांत्रिक प्रणाली की कार्यपालिका के अंग होने के नाते उन्हें जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए।
संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री वी.मुरलीधरन ने कहा कि अधिकारियों को नये भारत का निर्माण करने के लिए हरसंभव प्रयास करना चाहिए। पाठ्यक्रम के समापन सत्र को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सचिव श्री अमित खरे ने संबोधित किया। उन्होंने अधिकारियों को संसद/विधानमंडलों को एकदम सही सूचना उपलब्ध कराने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को निश्चित रूप से वही काम करना चाहिए, जिसे वे सही मानते और महसूस करते है। संसदीय कार्य मंत्रालय में सचिव श्री सुरेन्द्र नाथ त्रिपाठी ने अधिकारियों को जनता के लिए हर समय ऐसे उपलब्ध रहने की सलाह दी, जैसे वे वास्तव में विनीत रूप से उनकी सेवा में हों।
संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा इस ओरिएन्टेशन पाठ्यक्रम के भाग के रूप में दो तकनीकी सत्रों का आयोजन किया गया। एक सत्र-संसदीय पद्धतियों और प्रक्रियाओं पर था और दूसरा राष्ट्रीय ई-विधान परियोजना पर जिसे एनईवीए के नाम से जाना जाता है। इस लघु पाठ्यक्रम का लक्ष्य संसदीय पद्धतियों के बारे में इन अधिकारियों के ज्ञान और अनुभव में वृद्धि करना है।
बाद में, इन अधिकारियों ने लोकसभा की कार्यवाही भी देखी।आर.के.मीणा/आरएनएम/एएम/आरके/जीआरएस-2075
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राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, चेन्नई में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया
दूसरे राज्य की भाषा सीखने से व्यक्ति और देश को लाभ मिलता हैः राष्ट्रपति
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने आज चेन्नई में दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया।
इस अवसर पर उन्होंने तमिल, अंग्रेजी और हिन्दी में व्याख्यान दिया और कहा कि यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि महात्मा गांधी द्वारा स्थापित दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे कर रही है। उन्होंने कहा कि सभा ने दक्षिणी राज्यों में हिन्दी के प्रोत्साहन के लिए बहुत काम किया है। महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थापित करके यह सभा राष्ट्रपिता की 150वीं जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है।
राष्ट्रपति ने कहा कि दूसरे क्षेत्र या दूसरे राज्य की भाषा सीखना बहुत शिक्षाप्रद हो सकता है। इसके माध्यम से नई-नई संस्कृतियों को जानने और समझने के लिए बेहतरीन अवसर मिलता है। उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों के बीच सहयोगी कार्यक्रमों के जरिए एक क्षेत्र में दूसरे क्षेत्र की भाषा लोकप्रिय हो रही है। इस कदम से राष्ट्रीय समरसता को मजबूती मिलती है।
राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सुब्रमण्या भारती की कविताओं से न केवल तमिलनाडु के, बल्कि पूरे देश के लोग प्रेरित हुए थे। इसी तरह पेरियार के मुक्ति आदर्शों ने मानव गरिमा को नई ऊंचाईयां दीं। यह आदर्श भाषा या भूगोल तक सीमित नहीं रहे। राष्ट्रपति ने अपने पूर्ववर्ती चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और राष्ट्रपति आर. वेंकटरमण का उल्लेख करते हुए कहा कि यह दोनों तमिलनाडु के बहुभाषायी बुद्धिजीवी थे, जिनके योगदान और विचार एक भाषा या क्षेत्र तक सीमित नहीं रहे।
राष्ट्रपति ने कहा कि दूसरे राज्यों की भाषा सीखने से व्यावहारिक लाभ होता है। हम लोग ऐसे युग में रह रहे हैं, जब भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और भारत के भीतर लोगों का आवागमन तेज हो रहा है। युवा लोग देश के एक हिस्से से निकलकर देश के दूसरे हिस्से में अध्ययन कर रहे हैं या रोजगार कर रहे हैं। इस तरह जो व्यक्ति जहां काम करता है या जहां पढ़ रहा है, वहां की भाषा सीखने से उसे बहुत लाभ होगा।
राष्ट्रपति सचिवालय
प्रेस विज्ञप्ति
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविन्द 30 मई, 2019 को सायं 07.00 बजे राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री एवं केन्द्रीय मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे।
शिक्षा मंत्रालय
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने उच्च शिक्षा संस्थानों में गुणवत्ता अधिदेश के 5 कार्यक्षेत्रों को शामिल करने वाले 5 दस्तावेज लॉन्च किए
मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि देश में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए छात्र मूल्यांकन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने आज नई दिल्ली में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गुणवत्ता अधिदेश के 5 कार्यक्षेत्रों को शामिल करके विकसित 5 दस्तावेज लॉन्च किए। ये 5 दस्तावेज मूल्यांकन सुधार, पर्यावरण के अनुकूल तथा टिकाऊ विश्वविद्यालय परिसर, मानवीय मूल्य और पेशेवर नैतिकता, फैकल्टी दक्षता और शैक्षिक अनुसंधान समग्रता को कवर करते हैं।
इस अवसर पर श्री निशंक ने कहा कि उच्च शिक्षण संस्थानों में गुणवत्ता सुधारने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षा गुणवत्ता कार्यक्रम अधिदेश को अपनाया है। इस गुणवत्ता अधिदेश का उद्देश्य देश की अगली पीढ़ी को एक अच्छे जीवन के लिए महत्वपूर्ण कौशल, ज्ञान और नैतिकता से लैस करने में उच्च शिक्षा प्रणाली को शामिल करना है।
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने कहा कि देश में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने में छात्र मूल्यांकन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। छात्रों के मूल्यांकन को अधिक सार्थक प्रभावी और शिक्षा परिणामों से जोड़ने के लिए भारत में उच्च शैक्षणिक संस्थानों में मूल्यांकन सुधार बहुत सामयिक और लाभदायक है।
उच्च शिक्षा संस्थानों में पर्यावरण अनुकूल और टिकाऊ परिसर विकास के लिए एसएटीएटी- ढांचे का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि परिसरों में पर्यावरणीय गुणवत्ता बढ़ाने और भविष्य में सतत हरित और सतत तरीकों को अपनाने तथा विचारात्मक नीतियों और प्रक्रियाओं को अपनाने के लिए यह ढांचा विश्वविद्यालयों को प्रोत्साहित करता है।
शैक्षिक संस्थानों में मानवीय मूल्यों और नैतिकता को बढ़ावा देने वाली प्रक्रियाओं के बारे में विचार-विमर्श करने और उन्हें कारगर बनाने की जरूरत को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि यूजीसी ने उच्च शैक्षिक संस्थानों में मानवीय मूल्यों और पेशेवर नैतिकता के समावेश के लिए नीति फ्रेमवर्क – ‘मूल्य प्रवाह- दिशा-निर्देशों’ को विकसित किया है।
इसके अलावा उन्होंने उम्मीद जताई कि गुरु-दक्षता के लिए दिशा-निर्देश - फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम  फैकल्टी को छात्र केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने, उच्च शिक्षा में पढ़ाने-पढ़ने, मूल्यांकन विधियों के लिए आईसीआईसीए एकीकृत शिक्षण और नए शैक्षिक दृष्टिकोणों के लिए शिक्षकों को संवेदी बनाना और प्रेरित करने के मुख्य उद्देश्य को पूरा करेंगे।
इस अवसर पर उन्होंने संकाय सदस्यों द्वारा उच्च गुणवत्तायुक्त अनुसंधान को बढ़ावा देने और नए ज्ञान का सृजन करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने सभी विषयों में गुणवत्तायुक्त पत्रिकाओं पर लगातार निगरानी करने और उनकी पहचान के लिए शैक्षिक और अनुसंधान नैतिकता  के लिए कंसोर्टियम की स्थापना करने के लिए यूजीसी के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने यह उम्मीद जाहिर की कि केअर वेबसाइट और गुणवत्ता वाली पत्रिकाओं की संदर्भ सूची अधिक जागरूकता पैदा करने तथा अकादमिक अखंडता और नैतिकता प्रकाशन के बारे में भी उपयोगी होगी।
रक्षा मंत्रालय
दुबई एयर शो में भारतीय वायु सेना
दुबई एयर शो 2021 का अंतिम दिन यानी 17 नवंबर, 2021 भारतीय वायुसेना की सूर्यकिरण एरोबेटिक्स टीम और संयुक्त अरब अमीरात की अल फ़ुरसन डिस्प्ले टीम द्वारा एक आकर्षक संयुक्त फ्लाईपास्ट प्रदर्शन के साथ शुरू हुआ। सूर्यकिरण टीम के नौ हॉक-132 विमानों ने अल फुरसान के सात एर्मैची एमबी-339 विमानों के साथ प्रदर्शन के दौरान दुबई के महत्वपूर्ण स्थलों जैसे बुर्ज खलीफा, पाम जुमेराह और बुर्ज अल अरब पर उड़ान भरी, जो दोनों वायु सेनाओं के बीच गहरे संबंधों तथा सौहार्द को दर्शाता है।
सूर्यकिरण ने दोपहर के बाद एरोबेटिक्स प्रदर्शन में भी भाग लिया, जिसे दर्शकों ने बेहद सराहा।
तेजस की लगातार बढ़ती लोकप्रियता में आज उस समय और वृद्धि हुई, जब दोपहर के समय लड़ाकू विमानों द्वारा किये गए शानदार प्रदर्शन की लोगों ने खूब प्रशंसा की। विमान ने अपनी चपलता और बहुमुखी प्रतिभा का परिचय देते हुए सहजता से युद्धाभ्यास किया; यह तेजी से प्राप्त की गई प्रसिद्धि का साक्षी है, जिसे इसने हाल के दिनों में हासिल किया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने जन्माष्टमी की शुभकामनाओं के लिए लता मंगेशकर जी का आभार प्रकट किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जन्माष्टमी की शुभकामनाओं के लिए लता मंगेशकर जी का आभार प्रकट किया है। विख्यात गायिका ने अपने ट्वीट के माध्यम से प्रधानमंत्री को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी थीं । उन्होंने प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए अपने सुरों से सजा एक गुजराती भजन भी ट्वीट के साथ सम्मिलित किया था।
प्रधानमंत्री ने इसके जवाब में अपने ट्वीट में कहा : "आशीर्वचन के लिए बहुत-बहुत आभार @mangeshkarlataदीदी। आपको भी जन्माष्टमी की अनेकानेक शुभकामनाएं। आपके सुरों से सजा यह भजन मंत्रमुग्ध कर देने वाला है।"
एमजी/एएम/आरके
(
रक्षा मंत्रालय
राष्ट्रपति ने 77वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भारतीय तटरक्षक कर्मियों को एक राष्ट्रपति तटरक्षक पदक और पांच तटरक्षक पदकों को स्वीकृति दी
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने स्वतंत्रता दिवस 2023 के अवसर पर विशिष्ट वीरता, कर्तव्य के प्रति असाधारण समर्पण और विशिष्ट/सराहनीय सेवा के लिए भारतीय तटरक्षक कर्मियों को एक राष्ट्रपति तटरक्षक पदक  तथा पांच तटरक्षक पदक  प्रदान करने की स्वीकृति दी है। कर्मियों की सूची इस प्रकार है:
राष्ट्रपति तटरक्षक पदक 
 आईजी मनोज वसंत बाडकर, टीएम 
तटरक्षक पदक 
 कमांडेंट  अनुराग शुक्ला 
 सुलतान सिंह, पी/एनवीके, 12405-टी
तटरक्षक पदक 
 डीआइजी मनोज भाटिया 
 डीआइजी केआर दीपक कुमार 
 देवब्रत कुमार मिश्रा, पी/एडीएच , 00486-एल
ये पुरस्कार 26 जनवरी 1990 से प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय तटरक्षक बल के कर्मियों को दिए जाते हैं।
नीति आयोग
गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत महिलाओं के नेतृत्व में विकास - अंतिम मील तक पहुंच विषय पर कार्यशाला में पश्चिम भारत की महिला उद्यमियोंके साथ शामिल होंगे
नीति आयोग के राज्य सहायता मिशन के तत्वावधान में, महिला उद्यमिता मंच  गोवा सरकार के सहयोग से एक राज्य स्तरीय कार्यशाला की मेजबानी करने के लिए तैयार है। यह कार्यशाला 3 अक्टूबर, 2023 को सुबह 9:30 बजे से सीएसआईआर-नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी  ऑडिटोरियम, गोवा में होगी। इसमें स्वयं सहायता समूहों, सामूहिक संस्थाओं, महिला समूहों, सरकारी अधिकारियों और निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों सहित महिला उद्यमियों का स्वागत किया जाएगा।
महिला उद्यमिता मंच  की शुरूआत नीति आयोग में हुई और अब सार्वजनिक-निजी भागीदारी में परिवर्तित हो गया है, जहां महिला उद्यमियों को एक स्थान पर महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध होती हैं, जिसमें सरकारी योजनाओं, इनक्यूबेटर, एक्सेलेरेटर और निजी क्षेत्र की पहल,सामुदायिक पृष्ठ, और परामर्श मॉड्यूल के लिए स्मार्टमैच सुविधा शामिल है।
राज्य सहायता मिशन, नीति आयोग की एक व्यापक पहल है, जिसे 2047 तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में समर्थन देने के लिए रणनीतिक रूप से डिज़ाइन किया गया है। राज्य सहायता मिशन के तहत, केंद्र-राज्य के बीच आदान-प्रदान और साझेदारी बनाने के लिए एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से कार्यशालाओं की एक श्रृंखला आयोजित की जा रही है। ।
यह कार्यशाला डब्ल्यूईपी राज्य कार्यशाला श्रृंखला की शुरुआत का प्रतीक है। इसका प्राथमिक लक्ष्य महिला उद्यमिता मंच  के बारे में जागरूकता बढ़ाना और डब्ल्यूईपी द्वारा शुरू की गई अग्रणी पहलों की एक श्रृंखला का अनावरण करना है। इन पहलों में "उद्यम अपलिफ्ट" शामिल है, जो एआईसी-जीआईएम-डब्ल्यूईपी के साथ एक सहयोगात्मक प्रयास है, साथ ही अन्य रोमांचक साझेदारी के साथ-साथ हरित महिला उद्यमियों के लिए तैयार किए गए समर्थन समूहों की शुरूआत भी शामिल है।
पूरी कार्यशाला में, परामर्श, कौशल विकास, वित्त तक पहुंच और अनुपालन जैसे विषयों पर गहन बातचीत और गहन चर्चाएं होंगी।
कार्यशाला में वक्ताओं की एक प्रभावशाली श्रृंखला होगी, जिसमें गोवा के माननीय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, नीति आयोग के सदस्य डॉ. वी के सारस्वत, नीति आयोग के सीईओ बी.वी.आर. सुब्रमण्यम जैसी जानी-मानी हस्तियां शामिल होंगी। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, रिलायंस फाउंडेशन, पीरामल फाउंडेशन, आईसीएआई , सिडबी, ओला फाउंडेशन जैसे प्रतिष्ठित संगठनों और अन्य के प्रतिनिधि भी इसमें भाग लेंगे। गोवा राज्य महिला स्वयं सहायता समूह एसोसिएशन की अध्यक्ष सुलक्षणा पी सावंत समापन सत्र की शोभा बढ़ाएंगी।
यह कार्यक्रम महिला उद्यमियों के लिए ज्ञान प्राप्त करने, अनुभव साझा करने और मूल्यवान संसाधनों और सहायता तक पहुंचने का एक अनूठा अवसर प्रस्तुत करेगा। इसके अलावा, यह सरकार और निजी क्षेत्र को महिला उद्यमियों का समर्थन करने और अधिक समावेशी और न्यायसंगत उद्यमशील इकोसिस्टम बनाने के लिए अपना समर्पण प्रदर्शित करने के लिए एक उत्कृष्ट मंच प्रदान करेगा।एमजी/एमएस/केपी/डीए
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वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
विश्व में व्याप्त घोर निराशा के वातावरण के बीच भारत आशा जगाने वाला एक स्थान - वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल
मुंबई में अहिंसा विश्व भारती का राष्ट्रीय सम्मेलन
केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने अहिंसा विश्व भारती के राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। यह सम्मेलन आज 6 नवंबर 2022 को मुंबई में आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में,केन्द्रीय मंत्री ने विश्वगुरु बनने के भारत के मिशन पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, आचार्य डॉ.लोकेश मुनि और अहिंसा विश्व भारती के अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।
इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए, केन्द्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहा कि संत और ऋषि किसी व्यक्ति के भीतर ऐसी चिंगारी को प्रज्वलित करते हैं जिससे उसके कार्यों की आभा का बढ़ना संभव हो जाता है। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि हमें कभी-कभी अपने कर्तव्यों की याद दिलाने की जरूरत होती है और संत यही काम करते हैं। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति को कर्मकांडों की दुनिया में उलझे बिना धर्म को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ने की जरूरत है और डॉ. लोकेश जैसे आचार्य इसी आदर्श को साकार करते हैं।
देश के विश्वगुरु बनने के मिशन के बारे में बोलते हुए, केन्द्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल ने हर घर तिरंगा जैसे कार्यक्रमों की अभूतपूर्व सफलता का हवाला दिया जिसमें शायद ही कोई ऐसा घर था जहां राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया गया हो। विश्व में व्याप्त घोर निराशा के वातावरण के बीच भारत को आशा जगाने वाला एक स्थान बताते हुए, उन्होंने कहा कि प्रत्येक भारतीय देश की प्रगति का साक्षी है।
केन्द्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने पंच प्रण में देशवासियों से औपनिवेशिक मानसिकता को त्यागने और अपने पारिवारिक मूल्यों, विरासत एवं आदर्शों का पालन करते हुए अपनी जड़ों की ओर वापस लौटने की अपील की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के पंच प्रण हमारे दैनिक जीवन में भी हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे।
केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि समाज का ध्यान रखने की जैन धर्म की शिक्षा देश की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपना संबोधन समाप्त करते हुए कहा कि अगर भारत के नागरिक यह तय कर लें कि भारत को विश्वगुरु बनाना है, तो दुनिया की कोई भी ताकत इसे रोक नहीं सकती।
इस अवसर पर, महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि हमारा देश अपने संतों की वजह से जाना जाता है। राज्यपाल ने कहा कि इस देश के निर्माण में ऋषियों ने मौलिक भूमिका निभाई है। राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि हम राजाओं के योगदान को भले ही भूल जायें, लेकिन हमें राष्ट्र निर्माण में संतों के योगदान को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने बताया कि कैसे देश ने ऋषियों की शिक्षाओं की वजह से कई विदेशी आक्रमणों को सफलतापूर्वक विफल किया है। राज्यपाल ने यह भी बताया कि कैसे अमेरिकी मीडिया ने स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व से मंत्रमुग्ध होकर उन्हें एक महान विभूति कहा। राज्यपाल ने विश्वास व्यक्त किया कि जब तक देश संतों की परंपराओं को याद रखेगा तब तक भारत प्रगति करता रहेगा।
इस अवसर पर राकेश जी, जैन अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन और संजय घोड़ावत फाउंडेशन को अहिंसा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट- 336वां दिन
भारत का कुल टीकाकरण कवरेज 136 करोड़ के ऐतिहासिक स्तर के पार पहुंचा
आज शाम 7 बजे तक 55 लाख से अधिक वैक्सीन की खुराक लगाई गईं
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज 136 करोड़  के ऐतिहासिक स्तर के पार पहुंच गया। आज शाम 7 बजे तक टीके की 55 लाख से ज्यादा  खुराक लगाई गईं। आज देर रात तक दिन की अंतिम रिपोर्ट तैयार होने के साथ दैनिक टीकाकरण का आंकड़ा और बढ़ने की उम्मीद है।
जनसंख्या प्राथमिकता वाले समूहों पर आधारित, वैक्सीन की खुराकों का अलग-अलग संचयी कवरेज इस प्रकार है:
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|
वैक्सीन की खुराक का संचयी कवरेज
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एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
10386093
|
|
दूसरी खुराक
|
|
9635350
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
18383796
|
|
दूसरी खुराक
|
|
16752320
|
|
18-44 वर्ष आयु समूह
|
|
पहली खुराक
|
|
484877228
|
|
दूसरी खुराक
|
|
288216504
|
|
45-59 वर्ष आयु समूह
|
|
पहली खुराक
|
|
191098747
|
|
दूसरी खुराक
|
|
138468039
|
|
60 वर्ष से ज्यादा
|
|
पहली खुराक
|
|
119422159
|
|
दूसरी खुराक
|
|
88629374
|
|
पहली खुराक दी गई
|
|
824168023
|
|
दूसरी खुराक दी गई
|
|
541701587
|
|
कुल
|
|
1365869610
आज के टीकाकरण अभियान में अलग-अलग जनसंख्या प्राथमिकता समूहों को वैक्सीन लगाए जाने का विवरण इस प्रकार है:
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तारीख: 17 दिसंबर, 2021 
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एचसीडब्ल्यू
|
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पहली खुराक
|
|
119
|
|
दूसरी खुराक
|
|
5353
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|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
127
|
|
दूसरी खुराक
|
|
8884
|
|
18-44 वर्ष आयु समूह
|
|
पहली खुराक
|
|
938861
|
|
दूसरी खुराक
|
|
3030903
|
|
45-59 वर्ष आयु समूह
|
|
पहली खुराक
|
|
212653
|
|
दूसरी खुराक
|
|
836230
|
|
60 वर्ष से ज्यादा
|
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पहली खुराक
|
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129192
|
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दूसरी खुराक
|
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436617
|
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पहली खुराक दी गई
|
|
1280952
|
|
दूसरी खुराक दी गई
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4317987
|
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कुल
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5598939
देश में जनसंख्या के सबसे ज्यादा कमजोर समूहों की कोविड-19 से रक्षा के एक साधन के रूप में टीकाकरण की उच्चतम स्तर पर नियमित रूप से समीक्षा और निगरानी की जाती है।
रक्षा मंत्रालय
मेक इन इंडिया को बड़ा बढ़ावा; रक्षा मंत्रालय ने आयुध निर्माणी बोर्ड को 1,094 करोड़ रुपये मूल्य के अपग्रेड किए हुए 156 बीएमपी इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स की आपूर्ति का आर्डर दिया
सरकार की 'मेक इन इंडिया' पहल को बढ़ावा देते हुए, रक्षा मंत्रालय की अधिग्रहण शाखा ने रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की मंजूरी से आज 156 बीएमपी 2/2 इन्फेन्ट्री कॉम्बेट व्हीकल  की आपूर्ति के लिए आयुध निर्माणी बोर्ड  को अपग्रेडेड विशेषताओं के साथ आर्डर दिया है जिसका उपयोग भारतीय सेना के मशीनीकृत बलों के उपयोग के लिए किया जाएगा। इस ऑर्डर के अंतर्गत, आईसीवी का निर्माण तेलंगाना में मेडक में आयुध निर्माणी द्वारा लगभग 1,094 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा।
बीएमपी-2/2 के आईसीवी 285 हार्स पावर इंजन द्वारा संचालित होगा और यह वजन में कम है जिससे ये युद्ध के मैदान में सभी सामरिक आवश्यकताओं को पूरा करने में अत्यधिक गतिशील हो जाएंगे। ये आईसीवी क्रॉस कंट्री इलाके में आसान स्टीयरिंग क्षमता के साथ 65 किलोमीटर प्रति घंटे  की गति तक पहुंचने में सक्षम होंगे। उनके पास पानी में 07 किमी प्रति घंटे की यात्रा करने के लिए जल तथा स्थल पर चलने योग्य क्षमताएं होंगी। इन्हें 0.7 मीटर की ढलान पर 35° क्रॉस बाधाओं पर काबू पाने के लिए डिज़ाइन किया गया है और इनमें घातक गोलाबारी क्षमता है।
इन 156 बीएमपी 2/2के आईसीवी को शामिल करने के साथ, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियनों में मौजूदा कमी को दूर किया जाएगा और सेना की युद्धक क्षमता को और बढ़ाया जाएगा। इसके 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है।
एसजी/एएम/केपी/एसके
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जनजातीय कार्य मंत्रालय
श्री जुएल ओराम कल ‘’लघु वन उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं वन धन के मूल्य वर्धन संघटक’’ का शुभारंभ करेंगे
जनजातीय कार्य मंत्रालय ग्रामीण इकाइयों में मूल्य वर्धन इकाइयों को प्रोत्साहन देने के लिए वन धन योजना का विस्तार करेगा
केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री जुएल ओराम 28 फरवरी 2019 को डॉ. अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत ट्राइफेड द्वारा आयोजित कार्यशाला में ’सूक्ष्म वन उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं वन धन के मूल्य वर्धन संघटक’’’ का शुभारंभ करेंगे। दिन भर चलने वाली इस कार्यशाला में 30 राज्यों की सरकारों और हितधारक संगठनों के प्रतिनिधियों का आमंत्रित किया गया है। इस कार्यशाला में इन प्रतिनिधियों के साथ इस योजना के प्रारंभ और उसके कार्यान्वयन के बारे में चर्चा की जाएगी।
जनजातीय कार्य मंत्रालय अब “वन धन योजना” का विस्तार कर रहा है और उसे चरणबद्ध रूप से देश के सभी जनजातीय जिलों में लागू करने के लिए तैयार है। इसकी शुरूआत बड़ी जनजातीय आबादी वाले महत्वाकांक्षी जिलों के साथ की जाएगी। प्रधानमंत्री ने 14 अप्रैल, 2018 को छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में वन धन योजना का शुभारंभ किया था। मंत्रालय ने सूक्ष्म वन उपज योजना के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य  की कवरेज के दायरे में 50 सूक्ष्म वन उत्पादों को शामिल किया है। प्रत्येक जिंस के संदर्भ में एमएसपी में 30% से 40% तक की वृद्धि की गई है।
लघु वन उपजों की खरीददारी की शुरूआत हाट बाजारों में होगी, जहां जनजातीय लोग राज्य सरकार की एजेंसियों और संबंधित जिला कलेक्टरों की सहायता के जरिए अपनी उपज लाएंगे। इसके लिए बड़ा प्रचार अभियान शुरू किया जाएगा। देश में प्रति 300 जनजातीय संग्रहकर्ताओं वाले लगभग 6000 वन धन विकास केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस तरह लगभग 45 लाख जनजातीयों लोगों को रोजगार प्रदान किया जाएगा
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय ने लगभग 11 करोड़ रुपये की लागत से छत्तीसगढ़ के जगदलपुर और महाराष्ट्र के रायगढ़ में दो लघु वन उपज प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने का निर्णय लिया है। ये इकाइयां जनजातीय संग्रहकर्ताओं और एमएसपी से लघु वन उपज प्राप्त करेंगी और उन्हें
पूरे देश में जनजातीय संस्थाओं के माध्यम से विपणन के लिए संसाधित करेंगी। इसका प्रमुख घटक पारंपरिक जनजातीय पेय हैरिटेज महुआ को मुख्यधारा में लाना होगा, जिसका उत्पादन और विपणन पूरे देश में किया जाएगा।
ट्राइफेड ने सीएसआर निधियां एकत्र करने के लिए “फ्रेंड्स ऑफ ट्राइब्स” योजना भी प्रारंभ की है और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों  से अपने सीएसआर प्रयासों के माध्यम से जनजातीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम का वित्त पोषण करने का अनुरोध किया गया है। बीपीसीएल, आईओसीएल और एसपीएमसीएल ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बरवानी, राजनंदगांव, देवास और होशंगाबाद जिलों में वन धन कार्रवाइयों के लिए 10 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है।