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वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग ने उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया
आयकर विभाग ने उत्तरी भारत के एक प्रमुख पशुपालक के मामले में 18 नवंबर 2020 को तलाशी और सर्वेक्षण की कार्रवाई शुरू की। कानपुर, गोरखपुर, नोएडा, दिल्ली और लुधियाना में 16 स्थानों पर तलाशी और सर्वेक्षण की कार्रवाई की जा रही है।
समूह के खिलाफ मुख्य आरोप यह है कि इसने दिल्ली स्थित कुछ शेल कंपनियों से गैर-प्रमाणिक असुरक्षित ऋण के रूप में 100 करोड़ से अधिक की आवास प्रविष्टियां ली हैं। असामान्य रूप से उच्च विविध लेनदार, शुद्ध लाभ को छुपाना और यह भी कि संबंधित समूह चिट फंड कंपनी को अज्ञात स्रोतों से कई करोड़ के असुरक्षित ऋण मिले थे।
तलाशी कार्रवाई के दौरान यह पाया गया है कि जिन शेल कंपनियों से ऋण लिया गया था, वे केवल कागज पर मौजूद हैं और उनका कोई वास्तविक व्यवसाय और साख नहीं है। इन शेल कंपनियों के निदेशक डमी, गैर-फाइलर और बिना किसी साधन के व्यक्ति हैं। इन कंपनियों के निदेशकों में से एक टैक्सी चालक के रूप में मिला है जिसके 11 बैंक खाते हैं, जिसमें धन बड़ी संख्या में है। इसलिए, यह माना गया है कि इन शेल कंपनियों से असुरक्षित ऋण के रूप में 121 करोड़ रुपये से अधिक की आवास प्रविष्टियां फर्जी हैं और वास्तव में समूह की बेहिसाब आय का प्रतिनिधित्व करती हैं।
जांच के दौरान आगे पाया गया है कि इन शेल कंपनियों में से एक समूह की चिट फंड व्यवसाय में एक चिट सब्सक्राइबर है जो चिट फंड अधिनियम, 1982 के प्रावधानों का उल्लंघन है।
तलाशी में समूह के मुख्य व्यक्तियों के आवासों के निर्माण में भारी बेहिसाब निवेश का खुलासा हुआ है। उसी का सत्यापन किया जा रहा है और मूल्यांकन के लिए भेजा जाएगा।
अब तक 52 लाख रुपए के सोने और हीरे के आभूषण जब्त किए गए हैं। शेष आभूषणों के अधिग्रहण के स्रोतों का सत्यापन किया जा रहा है। कुल नकदी 1.30 करोड़ रुपए के स्रोत की जांच की जा रही है। कुल 7 लॉकर मिले हैं, जिनकी जांच होना बाकी है।
आगे की जांच चल रही है।
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय
उत्तराखंड में 15 एसटीपी परियोजनाओं का काम पूरा, 16 अन्य परियोजनाओं पर तेजी से हो रहा काम
श्री गड़करी ने अधिकारियों को दिसंबर 2018 तक नमामि गंगे से जुड़ी सभी परियोजनाओं को पूरा करने का निर्देश दिया
केन्द्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री श्री नितिन गड़करी ने उत्तराखंड में नमामि गंगे परियोजना की समीक्षा की और इससे जुड़े सभी अधिकारियों और ठेकेदारों को दिसंबर 2018 तक सभी जल-मल शोधन संयंत्रों , घाटों और शवदाह गृहों का निर्माण कार्य पूरा करने का निर्देश दिया है। समीक्षा बैठक कल नई दिल्ली में हुई।
जल संसाधन मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि परियोजनाओं का काम आसानी से पूरा करने के लिए अधिकारियों को राज्य सरकार, जिला प्रशासन और नगर-निगम के साथ पूरा सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार और पश्चिम बंगाल की सरकारें घरों से जल से सीवर निकासी  के लिए लोगों को वित्तीय मदद दे रही है। उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया कि वे इस संबंध में उत्तराखंड सरकार से बात करें और एचएससी को मुख्य सीवर लाइन से जितनी जल्द हो सके जोड़ें।
उत्तराखंड के लिए मंजूर की गई 31 एसटीपी परियोजनाओं में से 16 का काम पूरा हो चुका है और बाकी 15 परियोजनाओं का काम प्रगति पर है। वर्ष 2035 तक उत्तराखंड में कुल 122 एमएलडी सीवरेज निकलने का अनुमान है, जबकि राज्य की जल-मल शोधन क्षमता फिलहाल 97.7 एमएलडी है। ऐसे में एसटीपी की जिन परियोजनाओं पर काम चल रहा है, उनके पूरा हो जाने से राज्य की जल-मल शोधन क्षमता 131.7 एमएलडी हो जाएगी।
हरिद्वार में ऐसी चार परियोजनाएं लागू की जा रही हैं। इनमें जगजीतपुर और सवई की आईएंडडी परियोजना, जगजीतपुर की एसटीपी परियोजना तथा अरिहंत विहार और कनखल के न्यू विष्णु गार्डन की सीवर नेटवर्क परियोजना शामिल है। हरिद्वार से 74 एमएलडी जल-मल की निकासी होती है, जबकि शहर की सीवरेज शोधन क्षमता केवल 63 एमएलडी है। ऐसे में मौजूदा परियोजनाओं के पूरा हो जाने से शहर की जल-मल शोधन क्षमता में 82 एमएलडी का इजाफ होगा और यह बढ़कर 127 एमएलडी हो जाएगी।
उत्तराखंड में अन्य निर्माणाधीन परियोजनाओं में मुनि की रेती में एक एसटीपी और एक आईएंडडी, ऋषिकेश में दो एसटीपी, टिहरी में ओएंडएम का कार्य, उत्तरकाशी में एसटीपी संयंत्रों का उन्नयन, श्रीनगर में एक एसटीपी और एक आईएंडडी का निर्माण तथा एक का उन्नयन और रूद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, चमोली, गोपेश्वर, जोशीमठ और बद्रीनाथ की एसटीपी और आईएंडडी परियोजनाएं शामिल हैं।
नये एसटीपी संयंत्र बनाए जाने और पुराने संयंत्रों के उन्नयन के अलावा राज्य में 21 घाट और 22 शवदाह गृह बनाने का भी काम चल रहा है। इनमें से 10 घाट और 9 शवदाह गृह बनाए जा चुके हैं और बाकी के घाट और शवदाह गृह इस साल के अंत तक बनकर तैयार हो जाएंगे।
बैठक में उपस्थित सभी ठेकेदारों ने श्री गड़करी को आश्वस्त किया कि इन परियोजनाओं के संबंध में किसी तरह की नियामक मंजूरी, अनुमति और औपचारिकताएं लंबित नहीं हैं तथा बरसात का मौसम खत्म होते ही इनका काम तेजी से शुरू कर दिया जाएगा और दिसंबर 2018 तक इन्हें पूरा कर लिया जाएगा। श्री गड़करी को यह भी बताया गया कि चट्टाने काटने और पहाड़ों की ढलाने होने की वजह से कुछ स्थानों पर परियोजना के काम में देरी हो सकती है।
श्री गडकरी ने सुझाव दिया कि देहरादून और हरिद्वार में औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले दूषित जल का इस्तेमाल सिंचाई के लिए करने की संभावनाओं का पता लगाया जाना चाहिए।
बैठक में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण राज्य मंत्री डॉ. सत्यपाल सिंह, मंत्रालय में सचिव श्री यू.पी. सिंह, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक श्री राजीव रंजन मिश्रा के अलावा मंत्रालय और उत्तराखंड के कई वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
रक्षा मंत्रालय
घाटकोपर मुंबई स्थित नौसेना क्वारंटाइन शिविर से घर वापस लौटे 44 विस्थापित
मैटेरियल ऑर्गनाइजेशन, घाटकोपर, मुंबई स्थित भारतीय नौसेना क्वारंटाइन इकाई ने ईरान से लाए गए 44 विस्थापितों  के क्वारंटाइन  का काम शांतिपूर्वक और सफलता से पूरा कर लिया है। कुल मिलाकर, 44 लोगों ने इस इकाई में 13 मार्च, 2020 से अभी तक 30 दिन बिताए। इसके साथ ही 28 मार्च को कराई गई कोविड 19 जांच में इनमें से हरेक का परीक्षण निगेटिव रहा।
नौसेना के स्वास्थ्य कर्मचारियों का एक समर्पित दल लगातार विस्थापितों के स्वास्थ्य की निगरानी में लगा रहा। उनको इकाई की स्वच्छता, उनके आराम और स्वास्थ्य की देखभाल के लिए सफाईकर्मियों और अन्य कर्मचारियों की तरफ से पूरा सहयोग हासिल हुआ। उपलब्ध कराया गया भोजन सख्त निगरानी में तैयार किया गया और किसी प्रकार की विशेष जरूरतों के आधार पर उसमें बदलाव किया गया।
विस्थापितों को व्यस्त रखने और क्वारंटाइन इकाई को आरामदायक बनाए रखने के लिए हर सुविधा भी दी गई। इनमें एक पुस्तकालय, टीवी का कमरा, इंडोर गेम, एक छोटा जिम और सीमित क्रिकेट गियर शामिल हैं।
राष्ट्रव्यापी स्तर पर लागू लॉकडाउन के चलते स्टोर्स की सीमित उपलब्धता से पैदा हुईं अतिरिक्त चुनौतियों से उबरने में नवाचार और संकल्प के माध्यम से खासी मदद मिली। इसके अलावा विस्थापितों के रहने का समय बढ़ गया था, क्योंकि उनके पास श्रीनगर और लद्दाख स्थित अपने घर तक जाने का कोई साधन नहीं था। इसके बाद भारतीय वायुसेना के विमानों के माध्यम से उन्हें भेजने की व्यवस्था की गई थी और12 अप्रैल, 2020 को एक सी-130 विमान के माध्यम से इन लोगों को श्रीनगर के लिए रवाना किया गया। वापसी की यात्रा के लिए हर विस्थापित को एनडब्ल्यूडब्ल्यूए घाटकोपर के सौजन्य से डिब्बाबंद खाना, अल्पाहार और दो हाथ से बने मास्क उपलब्ध कराए गए।
भारतीय नौसेना कोविड 19 के खिलाफ लड़ाई में सरकार के प्रयासों में सहायता के लिए प्रतिबद्ध है और हर संभव तरीके से भारतीय नागरिकों और नागरिक प्रशासन को मदद करने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है।
एएम/ केजे
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युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
केआईवाईजी 2022 में एथलीट के अनुभव को बढ़ाने के लिए विशेष ऐप लॉन्च; एक माउस के क्लिक पर पदक तालिका, खेल कार्यक्रम, स्पर्धा-स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है; एथलीट के प्रश्नों के जवाब के लिए चैटबॉट शुरू किया गया
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के लिए एक विशेष मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया है, ताकि खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों, कोच, सहायक कर्मचारियों, एथलीटों के अभिभावकों और खेलों में भाग लेने वाले सभी राज्यों के अधिकारियों को एक बटन के एक क्लिक पर खेल के बारे में सभी जानकारी की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। पहली बार, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए एक समर्पित ऐप लॉन्च किया गया है।
ऐप में एक समर्पित एथलीट लॉगिन है, जो एथलीट के पंजीकरण के समय से ही पूरी खेल स्पर्धा के दौरान उसका समर्थन करता है। ऐप एथलीट को खेलों की शुरुआत से पहले यह जांच करने का मौका देता है कि उसके सत्यापित दस्तावेज अपलोड किए गए हैं या नहीं। पंजीकरण प्रक्रिया में, यह एथलीटों के लिए अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा।
जैसे ही वह खेलों के लिए पंजीकरण करता है और मध्य प्रदेश में खेल स्थल तक पहुंचता है, एथलीट अपनी खेल किट जारी करने की स्थिति; जिस होटल में एथलीट को रहना है, एथलीटों के लिए परिवहन और स्थल से आने-जाने की योजना तथा महत्वपूर्ण संपर्क नंबर, जहां आपात स्थिति में एथलीट जुड़ सकते हैं, आदि की जांच कर सकता है। इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि एथलीटों को खेलों के दौरान उनके द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब तुरंत मिले, एक व्हाट्सएप चैटबॉट भी बनाया गया है।
खेल प्रशंसकों के लिए, यह ऐप, मैच कार्यक्रम, पदक तालिका, स्पर्धा-स्थल का पता और फोटो गैलरी तक पहुंच प्रदान करता है।
ऐप एंड्राइड और एप्पल फोन दोनों के लिए उपलब्ध है और इसे निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है।
ऐप डाउनलोड लिंक:
प्ले स्टोर :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sportsauthorityofindia.kheloindiagames
ऐप स्टोर :
https://apps.apple.com/in/app/khelo-india-games/id1665110083
व्हाट्सएप चैटबॉट:
https://wa.me/919667303515?text=Hi%21
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
देश में एवियन फ्लू की स्थिति
हरियाणा के पंचकुला जिले में मुर्गी पालने वाले दो फार्मों में आईसीएआर-एनआईएचएसएडी से एवियन फ्लू के पॉजीटिव नमूने मिलने, गुजरात के जूनागढ़ जिले में प्रवासी पक्षियों और राजस्थान के सवाई माधोपुर, पाली, जैसलमेर और मोहर जिलों में कौओं में पॉजीटिव नमूने मिलने की पुष्टि होने के बाद, विभाग ने प्रभावित राज्यों को सुझाव दिया है कि वे एवियन फ्लू बीमारी को रोकने के लिए कार्य योजना के अनुसार काम करें। अब तक छह राज्यों  में इस बीमारी की पुष्टि हो चुकी है। यह जानकारी प्राप्त हुई है कि केरल के दोनों प्रभावित जिलों में इस बीमारी से प्रभावित मुर्गियों को मारने का काम पूरा हो चुका है। संक्रमण को समाप्त करने की प्रक्रिया चल रही है।
एवियन फ्लू से अप्रभावित राज्यों से आग्रह किया गया है कि वे पक्षियों के बीच किसी भी असामान्य मृत्यु दर पर नजर रखें और तुरंत इसकी जानकारी दें ताकि आवश्यक उपाय तेजी से किए जा सकें।
निगरानी और महामारी विज्ञान से जुड़ी जांच के लिए केरल, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के प्रभावित राज्यों का दौरा करने के लिए केन्द्रीय टीमों को तैनात किया गया है।
दिल्ली के हस्तसाल गांव के डीडीए पार्क में 16 पक्षियों की असामान्य मृत्यु भी दर्ज की गई है। एनसीटी दिल्ली के एएच विभाग ने कथित तौर पर एहतियाती कदम उठाए हैं और नमूने आईसीएआर-एनआईएचएसएडी को भेज दिए हैं और जांच रिपोर्ट का इंतजार है।
इस बीमारी के बारे में मुर्गी पालने वाले किसानों और आम जनता  को जागरूक करना महत्वपूर्ण है। चिकन और अंडे की खपत के बारे में उपभोक्ता का विश्वास बहाल करने के लिए सचिव  से प्राप्त जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय को भेजी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय से इस संबंध में उचित सलाह जारी करने का अनुरोध किया गया है ताकि अफवाहों से प्रभावित उपभोक्ता के विश्वास को बहाल किया जा सके। साथ ही, राज्यों से पोल्ट्री या पोल्ट्री उत्पादों की सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने का अनुरोध किया गया है जो उबलने/ खाना पकाने के बाद खपत के लिए सुरक्षित हैं, जिसके लिए केन्द्रीय सहयोग उपलब्ध रहेगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक 56.06 करोड़ टीके लगाये जा चुके हैं
पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में 35,178 नए मामले सामने आए
सक्रिय मामले कुल मामलों के 1.14 प्रतिशत हैं, मार्च 2020 के बाद सबसे कम
भारत में वर्तमान में 3,67,415 सक्रिय मामले हैं, 148 दिनों में सबसे कम
रिकवरी दर, वर्तमान में 97.52 प्रतिशत है, मार्च 2020 के बाद सबसे अधिक हैं
देश भर में अभी तक कुल 3,14,85,923 मरीज स्वस्थ हुए
पिछले 24 घंटों के दौरान 37,169 रोगी रिकवर हुए
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर वर्तमान में 1.95 % है; पिछले 54 दिनों से 3% से कम है
दैनिक पॉजिटिविटी दर 1.96 प्रतिशत है, यह पिछले 23 दिनों से 3 प्रतिशत से कम है
टेस्टिंग क्षमता में उल्लेखनीय रूप से बढोतरी हुई है-अभी तक कुल 49.84 करोड़ जांचें की जा चुकी हैं
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग पुणे में तलाशी अभियान चलाया
आयकर विभाग ने 17 फरवरी, 2021 को संगमनेर, पुणे स्थित एक समूह के महाराष्ट्र में 34 विभिन्न ठिकानों पर तलाशी और जब्ती कार्रवाई की। समूह की इकाइयां मुख्य रूप से तंबाकू और संबंधित उत्पादों की पैकेजिंग व बिक्री, बिजली उत्पादन और वितरण, एफएमसीजी उत्पादों की बिक्री और रियल एस्टेट का कारोबार करतीं हैं।
तलाशी अभियान के दौरान, हाथ से लिखे और कंप्यूटर की एक्सेल शीट से तंबाकू की बिक्री से संबंधित बिना हिसाब के 243 करोड़ रुपये के नकदी लेनदेन का पता चला। इसके अलावा, तम्बाकू उत्पादों के कुछ डीलरों पर कार्रवाई से उनके द्वारा बिना हिसाब के लगभग 40 करोड़ रुपये की बिक्री का भी पता चला।
समूह अचल संपत्ति से संबंधित लेनदेन में पंजीकरण मूल्य से अधिक धनराशि का नकद में भुगतान कर रहा है और भुगतान स्वीकार भी कर रहा है। इस संबंध में 18 करोड़ रुपये के लेन-देन के साक्ष्य मिले हैं। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 50 सी के उल्लंघन से संबंधित मामलों की भी जानकारी मिली है, जिनका मूल्य 23 करोड़ रुपये है।
तलाशी अभियान के दौरान, अचल संपत्ति की बिना हिसाब के बिक्री से हुए 9 करोड़ रुपये के लाभ को निर्धारिती द्वारा स्वीकार किया गया है। एक करोड़ रुपये की बिना हिसाब की नकदी जब्त की गयी। अब तक 335 करोड़ रुपये की कुल अघोषित आय का पता चला है।
आगे की जांच चल रही है।
एमजी/एएम/जेके
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कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
एसीसी ने दी मंजूरी
कैबिनेट की नियुक्ति समिति  ने राष्ट्रपति के सचिव के तौर पर श्री संजय कोठारी, आईएएस   की नियुक्ति के कार्यकाल में विस्तार को स्वीकृति दे दी है। उनका कार्यकाल राष्ट्रपति के साथ को-टर्मिनस आधार पर बढ़ाया गया है। इसका मतलब है कि उनका कार्यकाल राष्ट्रपति के साथ या अग्रिम आदेश पर जो भी पहले हो, खत्म होगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री कल वाराणसी, कानपुर और गाजियाबाद का दौरा करेंगे
वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर गलियारे की आधारशिला रखेंगे
लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन करेंगे,
पनकी पावर प्लांट का शुभारम्भ करेंगे और
प्रधानमंत्री कानपुर में आगरा मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास करेंगे
प्रधानमंत्री द्वारा गाजियाबाद में हिंडन एयरपोर्ट सिविल टर्मिनल का उद्घाटन और
दिल्ली- गाजियाबाद–मेरठ आरआरटीएस का शिलान्यास किया जाएगा
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 8 मार्च, 2019 को उत्तर प्रदेश में वाराणसी, कानपुर और गाजियाबाद का दौरा करेंगे। वे वहां राज्य की कई विकास परियोजनाओं का शुभारम्भ करेंगे।
वाराणसी में
प्रधानमंत्री वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे। वे काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंच मार्ग, सौंदर्यीकरण और सुदृढ़ीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। बाद में प्रधानमंत्री परियोजना स्थल का निरीक्षण करेंगे।
प्रधानमंत्री वाराणसी में दीनदयाल हस्तकला संकुल में राष्ट्रीय महिला आजीविका सम्मेलन - 2019 में भाग लेंगे। वे स्व सहायता समूहों की पांच महिलाओं को प्रशंसा पत्र वितरित करेंगे। महिला स्व सहायता समूहों के सदस्य भी प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा करेंगे।
प्रधानमंत्री लाभार्थियों को इलेक्ट्रिक चाट, सोलर चरखा और हनी वॉर्प तथा चेक वितरित करेंगे।
दीनदयाल अंत्योदय योजना – एनआरएलएम, उत्तर प्रदेश द्वारा सहायता प्राप्त महिला स्व सहायता समूह 'भारत के वीर' कोष में योगदान के लिए प्रधान मंत्री को चेक सौंपेगे।
प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे
कानपुर में
प्रधानमंत्री पनकी पावर प्लांट का शुभारम्भ करेंगे। यह नया प्रतिष्ठान 660 मेगावाट बिजली उत्पादन और वितरण इकाई है। प्रधानमंत्री लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन करेंगे। वे वीडियो लिंक के जरिए चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट स्टेशन, लखनऊ से मेट्रो रेल को रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री आगरा मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास करेंगे।
वे प्रधानमंत्री आवास योजना  के लाभार्थियों को चाबियां वितरित करेंगे।
बाद में, प्रधानमंत्री इस अवसर पर एकत्रित लोगों को भी संबोधित करेंगे।
गाजियाबाद में
प्रधानमंत्री मेट्रो के दिलशाद गार्डन - शहीद स्थल  सेक्शन का उद्घाटन करेंगे। वे शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन से मेट्रो रेल को झंडी दिखाएंगे। इस एलिवेटेड मेट्रो कॉरिडोर सेक्शन में 8 स्टेशन होंगे। यह गाजियाबाद और नई दिल्ली के लोगों के लिए सुविधाजनक परिवहन माध्यम होगा और इससे यातायात की भीड़ भी कम होगी।
प्रधानमंत्री हिंडन एयरपोर्ट सिविल टर्मिनल, गाजियाबाद में हिंडन एयरपोर्ट सिविल टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। हिंडन के इस नए सिविल एयरपोर्ट टर्मिनल से घरेलू उड़ानों के संचालन से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के यात्रियों को लाभ होगा।
प्रधानमंत्री दिल्ली - गाजियाबाद - मेरठ आरआरटीएस का शिलान्यास करेंगे। यह पहली, उच्च गति और उच्च आवृत्ति रेल आधारित रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम  परियोजना में से एक है। इससे क्षेत्रीय परिवहन सुविधा में काफी सुधार होगा और रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।
प्रधानमंत्री गाजियाबाद में शिक्षा, आवास, पेयजल, स्वच्छता और सीवरेज प्रबंधन की विभिन्न विकास परियोजनाओं का भी शुभारम्भ करेंगे।
वे विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित करेंगे।
बाद में, वे एक जनसभा को संबोधित करेंगे।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी  ने हितधारकों की 13वीं बैठक आयोजित की
मुख्य प्रबंध निदेशक ने प्रतिस्पर्धी दरों पर ऋण प्रदान करने के लिए इरेडा की प्रतिबद्धता पर जोर दिया
हितधारकों ने इरेडा की त्वरित वित्तीय रिपोर्टिंग और प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों की सराहना की
भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी  ने आज अपने हितधारकों की 13वीं बैठक का आयोजन किया, जिसमें नई पहलों, भविष्य की योजनाओं पर चर्चा को प्रोत्साहित किया गया और सम्मानित व्यापार भागीदारों से प्रतिक्रिया भी ली गई। इरेडा के मुख्य प्रबंध निदेशक श्री प्रदीप कुमार दास ने बैठक की अध्यक्षता की, जो एक वर्चुअल प्लेटफार्म के माध्यम से हुई, जिससे व्यापक भागीदारी सुनिश्चित हुई।
बैठक में इरेडा के ऐतिहासिक वित्तीय परिणामों, हाल की उपलब्धियों, अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के विकास के लिए की गई प्रमुख पहलों और पिछली बैठकों के दौरान प्राप्त सुझावों को प्रभावपूर्ण तरीके से लागू करने पर प्रकाश डालते हुए एक व्यापक प्रस्तुति दी गई। अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के अनुसार भविष्य की योजनाओं पर भी जोर दिया गया। इसके बाद, परस्पर बातचीत के लिए सत्र आयोजित किया गया, जिससे हितधारकों को सीधे मुख्य प्रबंध निदेशक और टीम इरेडा के साथ जोड़ने में सक्षम बनाया गया।
अपने उद्घाटन भाषण में इरेडा के मुख्य प्रबंध निदेशक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में रेपो दर में वृद्धि के बावजूद, प्रतिस्पर्धी दरों पर ऋण प्रदान करके उधारकर्ताओं का समर्थन करने के लिए संगठन की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। उन्होंने आईसीआरए द्वारा इरेडा की क्रेडिट रेटिंग बढाने पर प्रकाश डाला, इसकी रेटिंग को 'एए+'  से 'एएए'  तक बढ़ा दिया और इरेडा को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम  का दर्जा दिया गया। यह अपग्रेड इरेडा को कम ब्याज दरों पर धन सुरक्षित करता है, जिसके परिणामस्वरूप लागत बचत सीधे ऋण लेने वालों को पारित की जाता है।
श्री दास ने सभी पिछली बैठकों द्वारा हितधारकों से प्राप्त अमूल्य योगदान को पहचानते हुए अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रिया प्रदान करना जारी रखने का आग्रह किया। इन सूचनाओं ने "ईज ऑफ डूइंग बिजनेस" को बढ़ाने, डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और ऋण मंजूरी, दस्तावेज और वितरण चक्र को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
हितधारकों ने सेबी की अनिवार्य 60 दिन की समय सीमा को पीछे छोडते हुए 25-दिन की समय-सीमा के भीतर अपने वार्षिक लेखा-परीक्षित वित्तीय परिणामों को प्रकाशित करने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम  बनने की इरेडा की असाधारण उपलब्धि के लिए सराहना की। उन्होंने अपने हितधारकों की जरुरतों और आकांक्षाओं की समझते हुए, प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों को उपलब्ध कराने के लिए आईआरईडीए की प्रतिबद्धता को भी स्वीकृति दी।
कुल मिलाकर, हितधारकों की यह बैठक सफल रही और इसमें देश में अक्षय ऊर्जा विकास को बढ़ावा देने के लिए इरेडा की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया। इरेडा सभी के लिए एक स्थायी भविष्य सुनिश्चित करने के लिए अपने व्यापार भागीदारों के साथ काम करना जारी रखेगी।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
प्रधानमंत्री ने वर्चुअल रूप से मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया
100 से अधिक देशों के 1.7 लाख से अधिक पंजीकृत प्रतिनिधियों ने विश्व के इस सबसे बड़े वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भाग लियाः श्री मनसुख मंडाविया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर डेनमार्क के परिवहन मंत्री मिस्टर बेन्नी इंजलब्रेख्त, गुजरात तथा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान तथा बंदरगाह, जहाजरानी तथा जलमार्ग राज्यमंत्री  श्री मनसुख मंडाविया उपस्थित थे।
अपने स्वागत भाषण में श्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन विश्व का सबसे बड़ा वर्चुअल शिखर सम्मेलन है। इसमें 100 से अधिक देशों के 1.7 लाख से अधिक पंजीकृत प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तीन दिन के इस शिखर सम्मेलन में 8 देशों के मंत्री, 50 से अधिक वैश्विक सीईओ तथा 160 से अधिक वक्ता अपने विचार रखेंगे। इसमें 24 देशों के 115 अंतर्राष्ट्रीय वक्ता शामिल हैं।
श्री मंडाविया ने मैरीटाइम क्षेत्र के सभी हितधारकों और विश्व के निवेशकों को आश्वासन दिया कि भारत सरकार मैरीटाइम क्षेत्र में निवेश में सहायक होने तथा आत्मनिर्भर भारत के विजन में अपनी भूमिका के लिए तैयार है।
प्रधानमंत्री ने “मैरीटाइम इंडिया विजन-2030” ई-बुक का लोकार्पण किया। मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 का उद्देश्य अगले 10 वर्षों में भारतीय मैरीटाइम उद्योग को विश्व के शीर्ष मानकों के समकक्ष लाना है।
प्रधानमंत्री ने सागर मंथन की ई-पट्टिका का अनावरण किया। यह मर्केंटाइल मैरीन डोमेन जागरूकता केंद्र एमएम-डैकमैरीटाइम सुरक्षा, तलाशी तथा बचाव क्षमताओँ को बढ़ाने, सुरक्षा तथा मरीन पर्यावरण संरक्षण बढ़ाने के लिए सूचना प्रणाली है।
इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने विश्व को भारत आने और भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रण दिया। भारत मैरीटाइम क्षेत्र में विकास के लिए गंभीर है और विश्व की अग्रणी नीली अर्थव्यवस्था है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि अलग-अलग रूप से देखने के बदले फोकस संपूर्ण क्षेत्र पर है। उन्होंने बताया कि प्रमुख बंदरगाहों की क्षमता 2014 के 870 मिलियन टन से बढ़कर अब 1550 मिलियन टन हो गई है। अब भारतीय बंदरगाहों के पास डायरेक्ट पोर्ट डिलेवरी, डायरेक्ट पोर्ट इंट्री तथा सहज डेटा प्रवाह के लिए पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम  जैसी सुविधाएं हैं। हमारे बंदरगाहों ने अंतरगामी तथा निर्गामी कार्गों के लिए प्रतीक्षा समय को कम कर दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि विश्वस्तरीय अवसंरचना के साथ वधावन, पारादीप तथा कांडला के दीनदयाल बंदरगाह मेगा बंदरगाह के रूप में विकसित किए जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री ने वैश्विक निवेशकों को आमंत्रण देते हुए कहा कि भारत के लम्बे समुद्री तट आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। भारत के परिश्रमी लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। हमारे बंदरगाहों में निवेश कीजिए, हमारे लोगों में निवेश कीजिए। भारत को पसंदीदा व्यापार स्थल बनाइए। व्यापार और वाणिज्य के लिए भारतीय बंदरगाहों को अपना बंदरगाह बनाइए।
कार्यक्रम का वीडियो लिंकः https://youtu.be/t46PPbw3YGc
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला की पहल, 'सुपोषित मां' की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला की पहल, 'सुपोषित मां' की सराहना की है। श्री बिड़ला ने कोटा के रामगंजमंडी क्षेत्र में ‘सुपोषित माँ’ अभियान का शुभारंभ किया। इस पहल का लक्ष्य प्रत्येक मां और बच्चे को स्वस्थ रखना है।
लोकसभा अध्यक्ष के ट्वीट का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी की ओर से एक प्रेरक पहल! स्वस्थ मां और शिशु के साथ ही इसमें पूरे परिवार की समृद्धि निहित है और यही तो एक सशक्त समाज की आधारशिला है।”
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
इस्तेमाल किए जा चुके खाने के तेल से जैव ईंधन बनाने के बारे में जन जागरूकता अभियान
तेल एवं प्राकृतिक गैस सचिव ने प्रचार वैन को झंडी दिखाकर रवाना किया
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 2 अक्टूबर, 2019 को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस के अवसर पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ओर से खाद्य तेलों से जैव ईंधन बनाये जाने के बारे में जन जागरूकता अभियान की शुरूआत की गई।
इस अवसर पर मंत्रालय में सचिव एम.एम.कुट्टी ने प्रचार वैन को झंडी दिखाकर रवाना किया। इन वैनों के जरिये लोगों को इस्तेमाल किये जा चुके खाद्य तेलों से जैव ईंधन बनाने की पहल के बारे में जागरूक बनाने का काम किया जा रहा है। खाद्य तेलों को जैव ईंधन में तब्दील करने की शुरूआत तेल विपणन कंपनियों द्वारा की जा रही है। इस्तेमाल किये जा चुके खाद्य तेल आम तौर पर यूं ही बर्बाद हो जाते है। तेल विपणन कंपनियों ने इनसे जैव ईंधन बनाने का काम शुरू किया है, जोकि स्वच्छ भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है। प्रचार वैनों को रवाना किये जाने के मौके पर इंडियन ऑयल कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष संजीव सिंह भी उपस्थित थे।
देश के विभिन्न हिस्सों में ये प्रचार अभियान एक साथ चलाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को खाद्य तेलों के दुष्प्रभावों तथा इन्हें सही तरीके से निपटाने के बारे में बताया जा रहा है। प्रचार वैनों में इससे संबंधित संदेशों वाले पोस्टर लगाए गये है। आने वाले दिनों में देश के करीब 100 शहरों में ये संदेश पहुंचाया जाएगा।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत आने वाली तेल विपणन कंपनियों  ने इस्तेमाल हो चुके खाद्य तेलों से बनाये जाने वाले जैव ईंधनों की देश भर के 100 शहरों में आपूर्ति के लिए इच्छुक पक्षों से विश्व जैव ईंधन दिवस के अवसर पर 10 अगस्त, 2019 को इच्छा–पत्र मंगाए है। इससे संबंधित जानकारी https://bpcleproc.in/EPROC/ वेबसाइट पर उपलब्ध है। इच्छा-पत्र के अनुसार जैव ईंधन बनाने की इस पहल के इच्छुक उद्यमियों को तेल कंपनियों की ओर से संयंत्र लगाने और उत्पादों की कीमत के संबंध में कुछ रियायतें दी जाएगी।
इस्तेमाल हो चुके खाद्य तेल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते है। बार-बार इनका इस्तेमाल किये जाने से इसमें टोटल पोलर कम्पाउंड्स  जैसा विषैला तत्व बनने लगता है, जिससे उक्त रक्तचाप, अल्जाइमर, मोटापा तथा यकृत संबंधी रोग होने का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए तलने के दौरान वनस्पति तेलों की गुणवत्ता को परखना जरूरी है। इस्तेमाल हो चुके तेल को सही तरीके से निपटाया नहीं गया, तो पर्यावरण को इससे काफी नुकसान हो सकता है। उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण  ने खाद्य तेलों में टीपीसी की अधिकतम सीमा 25 प्रतिशत तय की है। टीपीसी की सीमा इससे अधिक होने पर खाद्य तेल खानेलायक नहीं माने गये है।
नई पहल के तहत ऐसी सुविधा दी गई है कि उपभोक्ता इस्तेमाल किये जा चुके तेल इन्हें अधिकारिक रूप से भंडारण करने वालों को दे सकेंगे, जो आगे इसे जैव ईंधन बनाने वालों के पास भेजेंगे। जैव ईंधन बनाने के लिए इनमें डीजल मिलाया जाएगा। इस्तेमाल हो चुके तेल का अधिकारिक रूप से भंडारण करने वालों की सूची एफएसएसएआई की वेबसाइट https://fssai.gov.in/ruco/collection-point.php पर उपलब्ध है।