ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत में कुल कोविड-19 टीकाकरण कवरेज ने 109.63 करोड़ के स्तर को पार किया
पिछले 24 घंटों में 52 लाख से अधिक टीके की खुराक दी गई
रिकवरी दर बढ़कर 98.25 प्रतिशत पर पहुंची
पिछले 24 घंटों में 11,466 दैनिक नए मामले दर्ज किए गए
वर्तमान में भारत के सक्रिय मामले  जो बीते 264 दिनों में सबसे कम
पिछले 47 दिनों से साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर  2 प्रतिशत से कम बना हुआ
पिछले 24 घंटों में 52,69,137 लोगों को टीके की खुराक लगने के साथ, भारत का कुल कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक के अस्थायी रिपोर्टों के अनुसार 109.63 करोड़  से पार पहुंच गया। यह उपलब्धि 1,11,61,268 सत्रों के माध्यम से प्राप्त हुई है।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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1,03,79,823
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दूसरी खुराक
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92,86,242
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
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1,83,73,172
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दूसरी खुराक
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1,60,78,615
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18-44 आयु समूह
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पहली खुराक
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42,70,75,454
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दूसरी खुराक
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15,71,37,333
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45 से 59 वर्ष के बीच का आयु समूह
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पहली खुराक
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17,69,95,594
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दूसरी खुराक
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10,09,75,416
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60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
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11,09,59,534
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दूसरी खुराक
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6,90,98,025
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कुल
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1,09,63,59,208
पिछले 24 घंटों में 11,961 रोगियों के ठीक होने से स्वस्थ होने वाले रोगियों  की संचयी संख्या बढ़कर 3,37,87,047 हो गई है।
भारत की रिकवरी दर बढ़कर 98.25 प्रतिशत हो गई है।
पिछले 136 दिनों से लगातार 50,000 से कम नए दैनिक मामले दर्ज किए जा रहे हैं। यह केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के निरंतर और सहयोगात्मक प्रयासों का परिणाम है।
पिछले 24 घंटे में 11,466 नए कोरोना के मरीज सामने आए हैं।
कोरोना के सक्रिय मामले वर्तमान में 1,39,683 है जो 264 दिनों में सबसे कम है। वर्तमान में सक्रिय मामले देश के कुल सकारात्मक मामलों का 0.41% है, जो मार्च 2020 के बाद सबसे कम है।
देश भर में टेस्टिंग क्षमता में उल्लेखनीय रूप से बढ़ोतरी के साथ, देश में पिछले 24 घंटों में 12,78,728 टेस्ट किए गए। कुल मिला कर, भारत ने अबतक 61.85 करोड़ से अधिक  जांच की जा चुकी है।
एक तरफ जहां, टेस्टिंग क्षमता देश भर बढ़ा दी गई है, वहीं, साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर वर्तमान में 1.20 प्रतिशत है जो बीते 47 दिनों से 2 प्रतिशत से कम है। दैनिक पॉजिटिविटी दर आज 0.90 प्रतिशत है। दैनिक पॉजिटिविटी दर लगातार 37 दिनों से 2 प्रतिशत से कम बनी हुई है और लगातार 72 दिनों से 3 प्रतिशत से कम बनी हुई है।
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
केरल के पशुपालन एवं डेयरी विकास मंत्री ने शुक्रवार को तिरुवनंतपुरम में दक्षिणी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पशुपालन और डेयरी क्षेत्र की क्षेत्रीय समीक्षा बैठक का उद्घाटन किया
सचिव, पशुपालन एवं डेयरी ने अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव के साथ-साथ दक्षिणी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के पशुपालन एवं डेयरी विभाग के संबंधित निदेशकों के साथ बातचीत की
दक्षिणी राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों के पशुपालन एवं डेयरी क्षेत्र की क्षेत्रीय समीक्षा बैठक शुक्रवार को केरल के तिरुवनंतपुरम में हुई। केरल की पशुपालन एवं डेयरी विकास मंत्री श्रीमती जे चिंचू रानी ने क्षेत्रीय समीक्षा बैठक का उद्घाटन किया। पशुपालन एवं डेयरी विकास सचिव  की अध्यक्षता में कार्यक्रमों/योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति पर चर्चा करने के लिए अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव के साथ-साथ दक्षिणी राज्यों के पशुपालन एवं डेयरी विभाग के संबंधित निदेशकों की मौजूदगी में बैठक की गई। अपर सचिव, पशुपालन आयुक्त, संयुक्त सचिव, मुख्य लेखा नियंत्रक, सलाहकार  और पशुपालन और डेयरी विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी समीक्षा बैठक में मौजूद थे।
पशुपालन एवं डेयरी विकास सचिव , श्रीमती अलका उपाध्याय ने कहा कि पशुधन क्षेत्र 2014-15 से 2021-22 के दौरान  7.67 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर  से लगातार बढ़ रहा है। इसका श्रेय डेयरी, गोजातीय, पशुपालन , बकरी पालन ,सुअर पालन जैसे पशुधन क्षेत्र के मापदंडों को जाता है। उन्होंने कहा कि पशुधन क्षेत्र ने वर्ष 2021-22 के दौरान कुल कृषि और संबद्ध क्षेत्र सकल मूल्य वर्द्धन  में लगभग 30.19 फीसदी का योगदान दिया है।
पशुपालन एवं डेयरी विकास  सचिव ने बैठक में भारत सरकार द्वारा राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में क्रियान्वित की जा रही सभी पशुपालन और डेयरी योजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के पास खर्च न की गयी राशि को चुकता करने पर जोर दिया। केंद्रीय सचिव ने इस बात पर भी जोर दिया कि सरकार की आसानी के लिए विरासत डेटा अद्यतन करने और भारतकोष के माध्यम से भुगतान पर ब्याज से संबंधित मुद्दों को प्राथमिकता पर हल करने की आवश्यकता है। भारत सरकार चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों को धन जारी करेगी। उन्होंने देश भर में मुंहपका-खुरपका रोग  और माल्टा ज्वर  के खिलाफ टीकाकरण की स्थिति, मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों  के संचालन, दुग्ध की स्थिति और चारे की स्थिति की भी समीक्षा की। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि प्रत्येक राज्य को आगे की कार्रवाई के लिए सूक्ष्म योजना तैयार करनी चाहिए।
उन्होंने चारे की उपलब्धता पर जोर दिया और राज्यों से संतुलित राशन की आसान उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए कार्यबल गठित करने को कहा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य देखभाल के प्रावधान के माध्यम से पशुधन का संरक्षण और सुरक्षा विभाग के लिए एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है। उन्होंने कहा कि राज्यों को एफएमडी, ब्रुसेला और पीपीआर टीकाकरण में तेजी लाने की जरूरत है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि पशुधन और डेयरी किसानों तक योजना के लाभों की बेहतर पहुंच के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और जिला अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी के साथ राज्यों में ग्राम पंचायत स्तर पर जागरूकता अभियान आयोजित किए जाने चाहिए।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना ‘नेशनल प्रोग्राम ऑन हाई एफिशेंसी सोलर पीवी मॉड्यूल’ को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के उच्च कुशलता वाले सोलर पीवी  मॉड्यूल में गीगा वॉट पैमाने की निर्माण क्षमता हासिल करने के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना  ‘नेशनल प्रोग्राम ऑन हाई एफिशेंसी सोलर पीवी  मॉड्यूल’ के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस परियोजना पर 4,500 करोड़ रुपये की लागत आएगी।
वर्तमान में सोलर क्षमता संवर्धन के लिए मोटे तौर पर आयातित सोलर पीवी सैल्स और मॉड्यूल्स निर्भरता है, क्योंकि घरेलू विनिर्माण उद्योग के पास परिचालन योग्य सोलर पीवी सैल्स और मॉड्यूल्स की सीमित क्षमता थी। नेशनल प्रोग्राम ऑन हाई एफिशेंसी सोलर पीवी  मॉड्यूल से बिजली जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में आयात पर निर्भरता कम होगी। यह ‘आत्मनिर्भर भारत’ पहल का भी समर्थन करेगा।
सोलर पीवी विनिर्माताओं को एक पारदर्शी प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया के जरिए चुना जाएगा। सोलर पीवी विनिर्माण संयंत्र की शुरुआत के पांच साल के लिए पीएलआई प्रदान की जाएगी और यह उच्च कुशलता वाले सोलर पीवी मॉड्यूल की बिक्री पर निर्भर करेगा। विनिर्माताओं को उच्च कुशलता वाले सोलर पीवी मॉड्यूल्स के साथ-साथ घरेलू बाजार से सामग्री खरीदने के लिए लाभ दिया जाएगा। इस तरह पीएलआई की राशि मॉड्यूल एफिशेंसी बढ़ने के साथ-साथ बढ़ती जाएगी और इससे स्थानीय मूल्य संवर्धन भी बढ़ेगा।
इस योजना से होने वाले अनुमानित लाभ/नतीजे :-
- समेकित सोलर पीवी विनिर्माण संयंत्रों की क्षमता में 10,000 मेगावॉट की वृद्धि होगी।
- सोलर पीवी विनिर्माण परियोजनाओं में 17,200 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष निवेश होगा।
- सामग्री संतुलन के लिए पांच साल के लिए 17,500 करोड़ रुपये की मांग बढ़ेगी।
- करीब 30,000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार और 1,20,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा।
- हर वर्ष करीब 17,500 करोड़ रुपये का आयात नहीं करना पड़ेगा।
- उच्च कुशलता वाले सोलर पीवी मॉड्यूल को हासिल करने के लिए अनुसंधान एवं विकास कार्य में गति आएगी।
मंत्रिमण्डल
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद , भारत और जीएआरडीपी फाउंडेशन ऑन एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस रिसर्च एंड इनोवेशन, स्विट्जरलैंड के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद , भारत और जीएआरडीपी फाउंडेशन ऑन एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस रिसर्च एंड इनोवेशन, स्विट्जरलैंड के बीच अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग तथा पारस्परिक हित के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के ढांचे के अंतर्गत एक समझौता ज्ञापन पर हुए हस्ताक्षर की जानकारी दी गई। इस समझौता ज्ञापन पर मार्च, 2021 में भारत द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे।
समझौता ज्ञापन से लाभ:
यह समझौता ज्ञापन आपसी हित के क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के ढांचे के भीतर भारत और स्विट्जरलैंड के बीच संबंधों को और मजबूत करेगा।
वित्तीय संभावनाएं:
आईसीएमआर–जीएआरडीपी सहयोग में दोनों देशों के संयुक्त उद्देश्यों की सफलता सुनिश्चित करने के लिए दोनों पक्षों द्वारा वित्तीय और इसी तरह अन्तर्निहित योगदान के लिए एक रणनीति बनाना और इसके तौर-तरीकों की स्थापना करना शामिल होगा। इसके लिए सीधे दूसरे पक्ष को या परियोजनाओं में कार्यरत तीसरे पक्ष को वित्तपोषण किया जा सकता है। सभी वित्तीय और अन्तर्निहित के योगदान अलग से कानूनी रूप में बाध्यकारी समझौतों के अधीन होंगे।
पृष्ठभूमि:
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद  आतंरिक  एवं बाह्य  अनुसंधानों के माध्यम से जरिए देश में जैवचिकित्सा शोध  को बढ़ावा देता है। जीएआरडीपी बिना किसी लाभ के लिए काम करने अनुसंधान और विकास संगठन है जो वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं के लिए नए अथवा बेहतर एंटीबायोटिक उपचार विकसित करने और उन्हें सुलभ कराने के साथ ही उनकी दीर्घकालिक उपलब्धता को भी सुनिश्चित करने का प्रयास करता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने सभी पात्र लोगों से कोविड प्रीकॉशन डोज लगवाने का आग्रह किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उन सभी लोगों से कोविड प्रीकॉशन डोज लगवाने का आग्रह किया है, जो इसके पात्र हैं। उल्लेखनीय है कि भारत ने प्रीकॉशन डोज लगाना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री ने उन सभी की सराहना की, जिन्होंने आज टीके लगवाये।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः
“भारत ने प्रीकॉशन डोज लगाना शुरू कर दिया है। उन सबको साधुवाद, जिन्होंने आज टीका लगवाया है। मैं टीका लगवाने के पात्र लोगों से आग्रह करता हूं कि वे टीके लगवा लें। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोविड-19 से लड़ने में टीकाकरण सबसे ज्यादा कारगर तरीका है।”
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
प्रतिदिन औसतन आठ लाख से अधिक परीक्षणों के साथ भारत में तेज गति से हो रही है कोविड जांच
प्रति दस लाख आबादी पर जांच की संख्या 27 हजार से अधिक
कोविड संक्रमण का शुरुआती स्तर पर पता लगाने के लिए समय रहते की गई प्रभावी जांच ने इस महामारी से निपटने की भारत की रणनीति में अहम भूमिका निभाई है।
‘‘टेस्ट-ट्रैक-ट्रीट”की केंद्र की नीति तथा राज्य/केंद्रशासित प्रदेश की सरकारों के सहयोगात्मक प्रयासों के जरिए भारत प्रतिदिन 10 लाख कोविड जांच की क्षमता प्राप्त करने के लिए अपने बुनियादी ढाँचे में लगातार विस्तार कर रहा है।
सप्ताह के औसत जांच आंकड़े इस दिशा में केन्द्र और राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों की ओर से किए जा रहे ठोस सतत प्रयासों का संकेत दे रहे हैं। देश में अबतक कुल कोविड जांच 3,76,51,512 पर पहुंच गई है जिसमें से 8,23,992 जांच पिछले 24 घंटे में की गई हैं। लगातार व्यापक स्तर पर की जा रही ऐसी जांच से शुरुआती स्तर पर ही संक्रमण का पता लगाने में मदद मिल रही है जिससे संक्रमित लोगों को तत्काल उपचार के लिए अस्पतालों या घरों में पृथक रखने की व्यवस्था करने में आसानी हो रही है। इससे मृत्यु दर को भी कम बनाए रखने में मदद मिल रही है।
देश भर में आसानी से परीक्षण के लिए नैदानिक प्रयोगशालाओं के व्यापक नेटवर्क ने जांच सुविधाओं को बढ़ाने में काफी मदद की है। इससे प्रति दस लाख आबादी पर जांच की संख्या तेजी से बढ़ते हुए 27,284 पर पहुंच चुकी है।
परीक्षण प्रयोगशालाओं के बढ़ते नेटवर्क ने देश भर में परीक्षण सुविधाओं को और बेहतर बनाया है। आज के समय में देश में कोविड जांच के लिए कुल 1540 प्रयोगशालाएं है जिनमें सरकारी क्षेत्र की 992और निजी क्षेत्र की 548प्रयोगशालाएं शामिल हैं। इनमें
• रियल टाइम आरटी पीसीआर पदद्धति से जांच करने वाली 790 प्रयोगशलाएं हैं जिनमें
से 460 सरकारी और 330 निजी हैं
• ट्रुनेट नैट आधारित जांच वाली प्रयोगशलाओं की कुल संख्या 632 है जिनेमं से 498
सरकारी और 134 निजी प्रयोगशालाएं हैं
• सीबीनैट आधारित जांच वाली प्रयोगशलाओं की संख्या 118 है इमें से 34 सरकारी क्षेत्र
की और 84 निजी क्षेत्र की प्रयोगशलाएं हैं
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी मुद्दों, दिशा-निर्देशों एवं परामर्शों पर सभी प्रामाणिक और अद्यतन जानकारी के लिए कृपया नियमित रूप से https://www.mohfw.gov.in/और @MoHFW_INDIAदेखें।
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी सवाल technicalquery.covid19[at]gov[dot]in और अन्य सवाल ncov2019[at]gov[dot]in एवं @CovidIndiaSevaपर भेजे जा सकते हैं।
कोविड-19 को लेकर यदि कोई सवाल हो तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबर: + 91-11-23978046या 1075  पर कॉल करें। राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के हेल्पलाइन नंबरों की सूची भी https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdfपर उपलब्ध है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य  का क्रियान्वयन
केएमएस खरीद प्रक्रिया के तहत 63563.79 करोड़ के एमएसपी मूल्य की धान की खरीद की गई है जिससे लगभग 32.92 लाख धान के किसान लाभान्वित हुए हैं
वर्तमान खरीफ विपणन सीजन  2020-21 के दौरान, सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य  योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है।
खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू एवं कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार जैसे राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में सुचारु रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 279.91 लाख मीट्रिक टन की तुलना में इस वर्ष 05 दिसंबर 2020 तक 336.67 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है और इस प्रकार पिछले वर्ष के मुकाबले धान की खरीद में 20.27 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। कुल 336.67 लाख मीट्रिक टन की खरीद में से अकेले पंजाब ने 202.77 लाख मीट्रिक टन का योगदान दिया है जो कि कुल खरीद का 60.23 प्रतिशत है।
कुल 63563.79 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य के साथ वर्तमान में जारी केएमएस खरीद प्रक्रिया से लगभग 32.92 लाख किसान अभी तक लाभान्वित हो चुके हैं।
इसके अलावा, राज्यों से प्रस्ताव के आधार पर खरीफ विपणन सीजन 2020 के लिए तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों से मूल्य समर्थन योजना  के तहत 45.24 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए खोपरे  की 1.23 लाख मीट्रिक टन की खरीद को भी मंजूरी दी गई। पीएसएस के तहत अन्य राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों से खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति पर दलहन, तिलहन और खोपरे के लिए भी मंजूरी दी जाएगी ताकि अधिसूचित फसल अवधि के दौरान बाजार दर एमएसपी से कम होने की स्थिति में वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित एमएसपी के आधार पर इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद, राज्य की ओर से नामित खरीद एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे पंजीकृत किसानों से की जा सके।
05 दिसंबर 2020 तक सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 702.21 करोड़ रुपये की एमएसपी मूल्य वाली मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की 130619.34 मीट्रिक टन की खरीद की है जिससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 74,613 किसान लाभान्वित हुए।
इसी तरह, 05 दिसंबर 2020 तक 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 5089 मीट्रिक टन खोपरे  की खरीद की गई है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3,961 किसान लाभान्वित हुए हैं जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 293.34 मीट्रिक टन खोपरे की खरीद की गई थी। खोपरे और उड़द के संदर्भ में, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में दरें एमएसपी से अधिक हैं। संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें खरीफ की फसल दलहन और तिलहन के संबंध में आवक के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा तय की गई तारीख से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर रही है।
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और कर्नाटक राज्यों में एमएसपी के तहत बीज कपास  की खरीद प्रक्रिया सुचारु रूप से चल रही है। 05 दिसंबर 2020 तक 3832259 कपास की गांठें खरीदी गईं जिनका मूल्य 11084.78 करोड़ रुपये हैं जिससे 7,50,779 किसान लाभान्वित हुए हैं।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
श्री शांतनु ठाकुर ने तूतीकोरिन से मालदीव के बीच सीधी शिपिंग सेवा को वी.ओ. चिदम्बरनर बंदरगाह से झंडी दिखाकर रवाना किया
यह सेवा भारत और मालदीव के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की ‘पड़ोसी पहले’ और क्षेत्र में सबके लिए सुरक्षा एवं विकास की दृष्टि के तहत शुरू की गई है
हम प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में प्रतिबद्ध हैं कि सहकारी प्रयास से दुनियाभर और हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार तथा सामुद्रिक क्षेत्रों को समृद्ध करेंगे: श्री शांतनु ठाकुर
आज आयोजित एक समारोह में पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग राज्यमंत्री श्री शांतनु ठाकुर ने पोत एम बी एमएसएस गैलाना को तुतीकरण से मालदीव के लिए सीधी शिपिंग सेवा के रूप में रवाना किया।
जून 2019 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मालदीव यात्रा के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री और मालदीव के राष्ट्रपति ने भारत और मालदीव के बीच सम्पर्क बढ़ाने हेतु बुनियादी संरचना के विकास पर विचार किया था, जो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को भी बढ़ावा देने वाला होगा।
यह सेवा दोनों देशों के बीच आपसी समझ की पुष्टि करने और इसे आगे बढ़ाने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री की मालदीव के आधिकारिक यात्रा के दौरान ०८.०६ २०१९ को मालदीव सरकार के नागर विमानन मंत्रालय और भारत सरकार के पतन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय के बीच समुद्री मार्ग द्वारा यात्री और कार्गों सेवा को संचालित करने के लिए हस्ताक्षरित ज्ञापन की परिणति के रूप में संचालित की जा रही है. यह कदम ‘पड़ोसी पहले’ और क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास की भारत की नीति के अनुरूप भी है.
पोत एमवी एमएस गैलेना की भार वहन क्षमता 421 TEUs और इसमें बल्क कार्गों ले जाने का प्रावधान भी है. शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा तैनात यह पोत कंटेनर टर्मिनल पर 04.05.2023 पर तो पहुंचा इसे PSA SICAL कंटेनर टर्मिनल पर 270 TEU कंटेनर से लोड किया गया. एम.वी एमएस गैलेना तूतीकोरिन से मालदीव के लिये 05.05.2023 को रवाना होगी इसके माले पहुंचने की तिथि 07.05 2023 निर्धारित की गई है. इस शिपिंग सेवा का मार्ग तूतीकोरिन- माले- तूतीकोरिन है और और इसका इस मार्ग पर महीने में तीन चक्कर लगना तय है।
इस अवसर पर बोलते हुए श्री शांतनु ठाकुर ने कहा कि इस ऐतिहासिक और पथप्रदर्शक सेवा की शुरुआत करने के पीछे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मालदीव यात्रा के दौरान की गई प्रतिबद्धता को पूरा करना था। इस पहल से न केवल रसद और अन्य लागतों में कटौती करने में मदद मिलेंगी बल्कि यह सेवा दोनों देशों के बीच संपर्क को बढ़ाकर माल परिवहन में लगने वाले समय को भी कम करेगी ।
दोनों देशों के द्वारा ली गई इस नई संपर्क पहल से न केवल हिंद महासागर क्षेत्र में एक नए अध्याय की शुरुआत होगी बल्कि यह भारतीय और मालदीव बंदरगाहों के बीच स्थिर और विकसित संपर्क को भी बढ़ाएगा।
उन्होंने आगे कहा कि इससे भारत और मालदीव के बीच द्विपक्षीय व्यापार को और गति मिलेगी। इस प्रकार व्यापार और आर्थिक अवसरों में वृद्धि होगी और दोनों देशों के बीच नए जोश के साथ समुद्री व्यापार संबंधों में वृद्धि होगी। पहले तूतीकोरिन से मालदीव जाने वाले बल्क कार्गों को बजरों और समुद्री जहाजों के माध्यम से भेजा जाता था और माल्दीव जाने वाले कंटेनरों को कोलंबो के रास्ते भेजा जाता था. SCI द्वारा तूतीकोरिन – कोच्चि – कुल्लूधुफुसी माले के बीच एक सेवा संचालित की गई थी 200 TEU कंटेनरों और 3000 टन सामान्य कार्गों की क्षमता वाले पोत MCP Linz को 21.09 2020 को लॉन्च किया गया था जिसका अनुबंध 28.08.2022 को समाप्त हो गया.
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सीआईएचएम, चंडीगढ़ में मीडिया के साथ बातचीत और मोटे अनाज का लंच आयोजित किया
मोटा अनाज वजन घटा सकता है: श्री राजिंदर चौधरी, एडीजी
सूचना और प्रसारण मंत्रालय की दो भुजाओं केन्द्रीय संचार ब्यूरो और पत्र सूचना कार्यालय, चंडीगढ़ ने आज चंडीगढ़ में मोटे अनाज के लंच के साथ मीडिया के साथ बातचीत का आयोजन किया।
प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष  2023 का प्रस्ताव रखा, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा  ने स्वीकार कर लिया। यह घोषणा भारत सरकार के लिए आईवाईएम मनाने में सबसे आगे रहने के लिए सहायक रही है। भारत के प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने भी आईवाईएम 2023 को 'जन आंदोलन' बनाने के साथ-साथ भारत को 'मोटे अनाज के वैश्विक केन्द्र' के रूप में स्थापित करने की अपनी परिकल्पना को साझा किया। मोटे अनाज का लंच उस दिशा में एक स्वागत योग्य कदम है।
बातचीत के दौरान, श्री राजेन्द्र चौधरी, एडीजी, पीआईबी चंडीगढ़ ने कहा, "हमारे प्रधानमंत्री द्वारा 2023 के वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में घोषित करना आने वाले समय में जबरदस्त बदलाव लाएगा। आज की युवा आबादी बहुत छोटी उम्र से स्वास्थ्य संबंधी कई मुद्दों को देख रही है। मोटे अनाज का सेवन इन स्वास्थ्य समस्याओं से लड़ने में मदद कर सकता है। मोटे अनाज में कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स, उच्च प्रोटीन मूल्य होता है और यह ग्लूटन मुक्त होता है। वे वजन घटा सकते हैं।”
चित्र: सीबीसी चंडीगढ़ के निदेशक श्री विवेक वैभव मोटे अनाज के महत्व पर मीडिया से बातचीत करते हुए
उन्होंने आगे कहा, "मोटे अनाज के बहुआयामी लाभ हैं। यह न केवल उपभोक्ताओं के लिए बल्कि उत्पादकों और पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। मोटे अनाज का उत्पादन कम पानी और कम बिजली की खपत से हो सकता है। उपभोक्ता एक स्वस्थ जीवन जी सकता है क्योंकि मोटा अनाज मोटापा, मधुमेह, एनीमिया, हार्मोनल असंतुलन, उच्च कोलेस्ट्रॉल आदि जैसी बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। इसलिए, यह स्वास्थ्यकर पोषण का एक उत्कृष्ट स्रोत है। आज के आयोजन का उद्देश्य मीडिया की मदद से मोटे अनाज के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इससे खपत भी बढ़ेगी और बदले में मांग भी बढ़ेगी।”
खेती विरासत मिशन के कार्यकारी निदेशक श्री उमेन्द्र दत्त, जो इस अवसर पर एक विशेष वक्ता थे, ने कहा, "मोटा अनाज अब गौण फसलों के रूप में नहीं देखा जाता है। वे गेहूं और चावल चक्रीय कृषि के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। वे हमारे कार्बन फुटप्रिंट को कम कर सकते हैं।" पराली जलाने के मुद्दे पर उन्होंने कहा, "मोटे अनाज का डंठल मवेशियों के लिए बहुत अच्छा चारा है। इसलिए किसान इन्हें नहीं जलाते। यह पंजाब की पराली जलाने की समस्या का एक संभावित समाधान है।"
चित्र: इस अवसर पर मोटे अनाज की प्रदर्शनी
पंजाब और हरियाणा के तीन बाजरा उत्पादक रसपिंदर सिंह, गुरमुख सिंह और विपुल कंबोज भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे और उन्होंने मोटा अनाज उगाने में अपने व्यक्तिगत अनुभव साझा किए।
सीबीसी चंडीगढ़ के निदेशक श्री विवेक वैभव ने भी इस अवसर पर बात की और बताया कि मोटा अनाज जी-20 बैठकों का भी एक अभिन्न हिस्सा है और प्रतिनिधियों को चखने, किसानों से मिलने और स्टार्ट-अप और एफपीओ के साथ बातचीत सत्रों के माध्यम से मोटे अनाज का एक सच्चा अनुभव दिया जाएगा। संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण की भावना सही मायने में 2023 के अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के जश्न के रूप में देखी जा रही है और वर्तमान बैठक से भी यही इरादा है।
चित्र: कार्यक्रम में किसानों के अनुभव को सुनते हुए मीडिया
कार्यक्रम में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के पत्रकार शामिल हुए।
सोशल मीडिया सम्पर्क :
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य  संचालन
खरीफ मार्केटिंग सीज़न  2020-21 के जारी सत्र में, सरकार मौजूदा एमएसपी योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ फसलों  की खरीद कर रही है, जैसा पिछले कई सीजन में किया गया था।
खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों/ केंद्र-शासित प्रदेशों में सुचारु रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 211.65 एलएमटी की तुलना में इस वर्ष  252.87 एलएमटी से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है और इस प्रकार पिछले वर्ष के मुकाबले धान खरीद में 19.48 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है। 252.87 एलएमटी की कुल खरीद में से अकेले पंजाब ने 178.45 एलएमटी का योगदान दिया है, जो कुल खरीद का 70.56 % है।
वर्तमान में जारी केएमएस खरीद संचालन के तहत एमएसपी पर 47742.55 करोड़ रुपये मूल्य के धान की खरीद की गयी है और इससे लगभग 21.41 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसके अलावा, राज्यों के प्रस्ताव के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों के लिए मूल्य समर्थन योजना  के तहत खरीफ विपणन सीजन 2020 के दौरान 45.10 एलएमटी दालों और तिलहनों की खरीद के लिए भी मंजूरी दी गई थी। इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए 1.23 एलएमटी कोपरा  की खरीद के लिए भी मंजूरी दी गई थी। अन्य राज्यों / केंद्र-शासित प्रदेशों के लिए, पीएसएस के तहत दलहन, तिलहन और कोपरा की खरीद-प्रस्तावों की प्राप्ति पर मंजूरी दी जाएगी ताकि वर्ष 2020-21 के लिए राज्य नोडल एजेंसियों के माध्यम से केन्द्रीय नोडल एजेंसियां इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद, अधिसूचित एमएसपी पर सीधे पंजीकृत किसानों से कर सकें, यदि संबंधित राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों में अधिसूचित फसल अवधि के दौरान फसलों की बाजार दर एमएसपी से कम हो जाती है।
सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 08 नवम्बर, 2020 तक 38980.82 एमटी मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की खरीद की है, जिसका एमएसपी मूल्य 208.81 करोड़ रुपये है और इससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 22772 किसानों को लाभ मिला है। पिछले वर्ष दाल और तिलहन के लिए17586.31 एमटी की खरीद में 121.65 फीसदी की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई।
इसी तरह, 8 नवंबर, 2020 तक 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 5089 एमटी कोपरा  की खरीद की गयी है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3,961 किसान लाभान्वित हुए हैं जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 293 एमटी कोपरा की खरीद की गई थी।। कोपरा और उड़द के संदर्भ में, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में खरीद दर एमएसपी से अधिक है। खरीफ दलहन और तिलहन के संबंध में राज्य/संघ शासित प्रदेश की सरकारें आवक के आधार पर अपनी तय की गयी तिथि से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक तैयारी कर रही हैं।
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा राज्यों में एमएसपी के तहत बीज कपास  की खरीद का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। 08 नवम्बर, 2020 तक 2952.51 करोड़ रुपये मूल्य की 1022074 कपास गांठों की खरीद की गई है, जिससे 198060 किसान लाभान्वित हुए हैं।