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वित्त मंत्रालय
फरीदाबाद सीजीएसटी कमिश्नरी ने 200 करोड़ रुपये से अधिक के फर्जी चालान जारी करने और धोखाधड़ी से 31.85 करोड़ रुपये के फर्जी आईटीसी का लाभ उठाने के लिए दो लोगों को गिरफ्तार किया
पंचकुला सीजीएसटी जोन के अंतर्गत केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर  कमिश्नरी, फरीदाबाद ने 23 फरवरी 2022 को हरियाणा के फरीदाबाद में पंजीकृत रद्दी लोहे  के व्यापार में संलग्न पांच  नकली फार्मों को शामिल करके माल की वास्तविक आपूर्ति के बिना 200 करोड़ रुपये से अधिक के फर्जी चालान जारी करने और धोखाधड़ी से 31.85 करोड़ रुपये मूल्य के इनपुट टैक्स क्रेडिट  का लाभ उठाने एवं उसे जारी करने से संबंधितएक फर्जी बिलिंग रैकेट चलाने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया।
सीजीएसटी कमिश्नरी, फरीदाबाद के अधिकारियों की एक टीम ने 22 फरवरी, 2022 को फरीदाबाद में पांच स्थानों पर एक साथ तलाशी ली। जांच के दौरान, यह पाया गया कि उक्त फर्में माल की वास्तविक आपूर्ति के बिना जाली/फर्जी चालान के आधार पर फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठा रही हैं और उसे जारी कर रही हैं।
सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 132 के अनुसार, पांच करोड़ रुपये से अधिक राशि पर माल या सेवाओं की आपूर्ति के बिना चालान या बिल जारी करना और गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग करना एक संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध है।
प्रारंभिक जांच के दौरान, उक्त फर्मों के दोनों मालिकों ने अंतर-राज्यीय प्राप्तकर्ताओं को माल की वास्तविक आपूर्ति के बिना 31.85 करोड़ रुपये मूल्य के फर्जी आईटीसी का लाभ उठाने और उसे जारी करने की बात स्वीकार कर ली है और कुल 31.85 करोड़ रुपये की जीएसटी देयता स्वीकार कर ली है। भविष्य में इसकी मात्रा बढ़ सकती है।
इसलिए, दोनों आरोपियों को केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम अधिनियम, 2017 की धारा 132  , 132   और 132  के तहत अपराध के लिए केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 69 के तहत गिरफ्तार किया गया है। उन्हें 23 फरवरी 2022 को सीजेएम कोर्ट, फरीदाबाद के समक्ष पेश किया गया और 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
इस मामले में आगे की जांच जारी है।
फाइनेंस कमीशन
15वें वित्त आयोग ने कर्नाटक की पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों से मुलाकात की
15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री एन. के. सिंह ने आयोग के सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आज कर्नाटक की पंचायती राज संस्थाओं  के प्रतिनिधियों से मुलाकात की।
आयोग को सूचित किया गया कि संविधान की 11 अनुसूची में परिकल्पित पीआरआई के सभी 29 कार्यों को कर्नाटक की पंचायती राज संस्थाओं को सौंपा गया है और राज्य चौथे राज्य वित्त आयोग  की सिफारिशों के अनुसार वर्तमान में धनराशि जारी कर रहा है।
कर्नाटक में कुल 6228 पंचायती राज संस्थाएं हैं जिनमें से 30 जिला परिषद, 177 तालुक पंचायत और 6021 ग्राम पंचायतें हैं।
चौथे राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार
- वर्ष 2018-2019 से वर्ष 2022-23 की अवधि का स्थानीय निकायों को हस्तांतरित होने वाला गैर-ऋण शुद्ध राजस्व  42 प्रतिशत से बढ़ा कर 48 प्रतिशत किया जाएगा।
- एनएलएनओआरआर का 1 प्रतिशत वृहद बैंगलुरू नगर निगम के लिए निर्धारित किया जा सकता है, 47 प्रतिशत पीआरआई और यूएलबी को 75:25 के अनुपात में आवंटन के लिए छोड़ा जा सकता है। 
- केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदानों को राज्य हस्तांतरण के भाग के रूप में शामिल नहीं किये जाने चाहिए।
14वें वित्त आयोग ने वर्ष 2015-20 की अवधि के लिए कर्नाटक हेतु 8359.79 करोड़ रुपये की राशि मूलभूत अनुदान के रूप में  और 928.87 रुपये निष्पादन अनुदान के रूप में  प्रदान करने की सिफारिश की है।
आयोग ने देखा कि :
- पीआरआई को जारी होने वाले मूलभूत और निष्पादन अनुदानों में क्रमशः वर्ष 2015-16 से 2018-19 और 2016-17 से 2017-18 के दौरान हर साल मामूली कमी आई है। वर्ष 2018-19 में पीआरआई को कोई भी निष्पादन अनुदान जारी नहीं किया गया।
- राज्य वित्त आयोगों का गठन समयबद्ध रूप से नहीं किया गया है – चौथे राज्य वित्त आयोग को आदर्श रूप से अब तक गठित हो जाना चाहिए।
- चौथे राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के बावजूद राज्य सरकार ने केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदानों के राज्य के भाग को शामिल कर लिया।
- 14वें वित्त आयोग द्वारा केवल ग्राम पंचायतों के लिए अनुदानों की सिफारिश किये जाने के मद्देनजर 15वें वित्त आयोग को इस बारे में फैसला करना होगा कि क्या वह अनुदानों की सिफारिश राज्य की तीन स्तरीय पीआरआई में से केवल ग्राम पंचायतों के लिए करे।
बैठक में मौजूद पीआरआई के प्रतिनिधियों में श्री सी. नारायणस्वामी, सदस्य, पंचायत राज परिषद, श्री. वी. वाई. घोरपडे, उपाध्यक्ष, कर्नाटक राज्य विकेंद्रीकृत योजना और विकास समिति, श्री मंजूनाथ, अध्यक्ष चिक्कबल्लपुरा जिला पंचायत, सुश्री जयम्मा, अध्यक्ष, बेंगलुरु ग्रामीण जिला पंचायत, श्री नीलकांतप्पा एम. कुसागुरा, अध्यक्ष, रानीबेनुरु तालुक पंचायत, सुश्री पुष्पा राजेश, अध्यक्ष, सोमावरपेट तालुक पंचायत, श्री सतीश के. एस, सदस्य कदबा, ग्राम पंचायत, गुब्बी तालुक और अध्यक्ष, कर्नाटक स्टेट ग्राम पंचायत मैम्बर फैडरेशन, श्री पी. पी. बोपन्ना, अध्यक्ष, पालीबेटा ग्राम पंचायत विराजपेट तालुक और श्री महेश कुमार एस. के., अध्यक्ष, डोड्डाजला ग्राम पंचायत, बेंगलुरु  शामिल थे।
आयोग ने पीआरआई के प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत की गई सभी चिंताओं का संज्ञान लिया और उन्हें केंद्र सरकार को की जाने वाली अपनी सिफारिशों में हल करने का वादा किया।
पर्यटन मंत्रालय
पर्यटन मंत्रालय ने तीन दिवसीय अतुल्य भारत मेगा होमस्टे विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत दार्जिलिंग क्षेत्र के 700 से अधिक होमस्टे मालिकों को प्रशिक्षण दिया
दार्जिलिंग क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों को बेहतर पर्यटन अनुभव और होमस्टे मालिकों को अच्छे आतिथ्य व्यवहार के लिए दार्जिलिंग में 22 से 24 फरवरी, 2021 के बीच तीन दिवसीय होमस्टे विकास एवं प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का आयोजन पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय  ने इंडिया टूरिज्म कोलकाता के साथ मिलकर किया, जिसमें ईस्टर्न हिमालयाज ट्रैवल एंड टूर ऑपरेटर एसोसिएशन संसाधन साझेदार के रूप में और आईआईएएस स्कूल ऑफ मैनेजमेंट नॉलेज साझेदार के रूप में शामिल हुआ।
इस कार्यशाला का उद्घाटन केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति राज्यमंत्री  श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने दार्जिलिंग से लोकसभा सदस्य श्री राजू गुप्ता और पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार की अतिरिक्त महानिदेशक  श्रीमती रुपिंदर बराड़ की उपस्थिति में किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री  श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि आतिथ्य कौशल में उन्नयन के माध्यम से होम स्टे का विकास कर स्थानीय समुदायों को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है।
इस कार्यशाला में दार्जिलिंग, कालिमपोंग और दोआर क्षेत्र के कुल 725 होम स्टे मालिकों ने हिस्सा लिया, जहां इस तीन दिवसीय कार्यशाला में उन्हें अपने होमस्टे का प्रचार प्रसार करने, अपने आतिथ्य व्यवहार में सुधार करने और इस परंपरा इस व्यवस्था के बारे में उन्हें और अधिक जानकारी देने इत्यादि संबंधी प्रशिक्षण दिए गए ताकि वे अपने होमस्टे को प्रोत्साहित करने के लिए और प्रभावी तौर तरीकों का इस्तेमाल कर सकें। इस प्रशिक्षण के द्वारा न सिर्फ यहां आने वाले पर्यटकों को एक बेहतर आतिथ्य का अनुभव सुनिश्चित होगा बल्कि इससे घरेलू पर्यटकों और विदेशी पर्यटकों के लिए पूर्वी हिमालयी क्षेत्र और दोआर को एक पसंदीदा पर्यटन डेस्टिनेशन बनाया जा सकेगा। यह प्रयास स्थानीय पर्यटन अर्थव्यवस्था को व्यापक रूप में मदद कर सकता है। साथ ही साथ यह पर्यटन मंत्रालय और यूएनडब्ल्यूटीओ के टिकाऊ विकास लक्ष्य  को हासिल करने में भी योगदान कर सकता है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री  श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने यह भी कहा कि पर्यटन आधारित आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था इस क्षेत्र के युवाओं की लिए एक लाभकारी रोजगार का अवसर भी उपलब्ध कराएगी।
एमजी/एएम/डीटी/डीसी
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वित्त मंत्रालय
‘पूंजीगत व्यय के लिए विशेष वित्तीय सहायता योजना” के अंतर्गत राज्यों को 11,830 करोड़ रूपये जारी किए गए
11 राज्यों को सुधार कार्य पूरे करने के लिए बढ़ा हुआ आबंटन मिलेगा
यह योजना आर्थिक बेहतरी को सही समय पर आगे बढाती है
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने ‘पूंजीगत व्यय के लिए विशेष वित्तीय सहायता योजना” के अंतर्गत राज्यों को 11,830 करोड़ रूपये जारी कर दिए हैं I
आत्म निर्भर भारत पैकेज के एक भाग के रूप में वित्त मंत्री ने 12 अक्टूबर 2020 को ‘पूंजीगत व्यय के लिए विशेष वित्तीय सहायता योजना” की घोषणा की थी I इस योजना का उद्देश्य उन राज्य सरकारों के पूंजीगत व्यय को समर्थन देकर मजबूती देना है जो वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण ‘कर राजस्व’ में कमी आने से वर्ष 2020 -21 के दौरान प्रतिकूल वित्तीय वातावरण से जूझ रहे थे I
पूंजीगत व्यय का उच्च बहुगुणक प्रभाव होता है और यह आने वाले समय में अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता को बढाता है और जिसका परिणाम आर्थिक विकास की ऊँची दर के रूप में मिलता है I अतः केंद्र सरकार की प्रतिकूल वित्तीय स्थिति के बावजूद वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य सरकारों को पूंजीगत व्यय के सन्दर्भ में विशेष सहायता देने का निर्णय किया गया I इस योजना को आज से शुरू नए वित्त वर्ष 2021-22 में भी जारी रखा गया है I
इस योजना को राज्य सरकारों से बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है I व्यय विभाग ने इस योजना के अंर्तगत 27 राज्यों से प्राप्त 11,912 करोड़ रूपये के पूंजीगत व्यय प्रस्तावों को अपनी स्वीकृति दी है I अर्थव्यवस्था के विविध एवं विभिन्न क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, जलापूर्ति, सिंचाई, बिजली, परिवहन, शिक्षा, शहरी विकास के लिए पूंजीगत व्यय परियोजनाओं के प्रस्ताव स्वीकृत किए गए है I
इस योजना के तीन भाग हैं I योजना का भाग –I पूर्वोत्तर क्षेत्र और पर्वतीय राज्यों के लिए है I इसके लिए 2,500 करोड़ रूपये आबंटित किए गए हैं Iयोजना के भाग-II में वे राज्य आते हैं जो भाग-I में शामिल नहीं किए गए I इस भाग के लिए 7,500 करोड़ रूपये निर्धारित किए गए हैं I इन राज्यों को किया गया यह आबंटन केन्द्रीय करों में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 15वें वित्त आयोग द्वारा जारी अन्तरिम आदेश के अनुसार निर्धारित उनकी हिस्सेदारी के अनुपात में है I
योजना का भाग-III राज्यों में विभिन्न नागरिक-केन्द्रित सुधारों को आगे बढाने के लिए है I इसके लिए इस भाग के अंतर्गत 2,000 करोड़ रूपये निर्धारित किए गए हैं I यह धनराशि उन राज्यों को मिलती जिन्होनें वित्त मंत्रालय के 17 मई 2020 के पत्र में निर्दिष्ट 04 में से कम से कम 03 सुधार कर लिए हैं I इन सुधारों का सत्यापन सम्बन्धित नोडल मंत्रालयों द्वारा किया जाना था I ये सुधार हैं- एक देश एक राशन कार्ड, कारोबार करने की सुगमता में सुधार, शहरी स्थानीय निकाय उपयोगिता सुधार और ऊर्जा  क्षेत्र में सुधार I इस भाग के अंतर्गत 11 राज्य ऐसा करने में सफल रहे और उन्हें इस योजना के तीसरे भाग के अंतर्गत बढ़ा हुआ आबंटन दिया गया है I
वित्त मंत्रालय
वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अक्टूबर, 2020 महीने तक भारत सरकार के खातों की मासिक समीक्षा
भारत सरकार के अक्टूबर, 2020 महीने तक के मासिक खाते को समेकित कर दिया गया है और रिपोर्ट प्रकाशित कर दी गई हैं। इसकी मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :-
भारत सरकार को अक्टूबर, 2020 तक 5,75,697 करोड़ रुपये के कर राजस्व , 1,16,206 करोड़ रुपये का गैर कर राजस्व और 16,397 करोड़ रुपये की गैर कर्ज पूंजी प्राप्तियों सहित कुल 7,08,300 करोड़ रुपये  प्राप्त हुए हैं। गैर कर्ज पूंजी प्राप्तियों में कर्जों की वसूली  और विनिवेश प्राप्तियां  शामिल हैं।
भारत सरकार द्वारा इस अवधि तक के लिए करों के हिस्से के विचलन के रूप में राज्य सरकारों को 2,97,174 करोड़ रुपये का हस्तांतरण किया गया, जो पिछले साल से 69,697 करोड़ रुपये कम है।
भारत सरकार को कुल व्यय 16,61,454 करोड़ रुपये  रहा, जिसमें 14,64,099 करोड़ रुपये राजस्व खाते से और 1,97,355 करोड़ रुपये पूंजी खाते से आए। कुल राजस्व व्यय में से 3,33,456 करोड़ रुपये ब्याज भुगतान में गए और 1,85,400 करोड़ रुपये प्रमुख सब्सिडी के मद में गए।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने श्री टी.एन. शेषन के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्री टी.एन. शेषन के निधन पर शोक व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री ने कहा, “श्री टी. एन. शेषन एक उत्कृष्ट सिविल सेवक थे। उन्होंने अत्यंत परिश्रम और निष्ठा के साथ भारत की सेवा की। चुनावी सुधारों के प्रति उनके प्रयासों ने हमारे लोकतंत्र को मजबूत और अधिक भागीदारी वाला बनाया है। उनके निधन से पीड़ा हुई। ओम शांति।"
आरकेमीणा/आरएनएम/एएम/एसकेएस/एसके-4116
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इस्पात मंत्रालय
एनएमडीसी ने दो प्रतिष्ठित पर्यावरण पुरस्कार जीते
इस्पात मंत्रालय के तहत एक सीपीएसई  राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड  ने पर्यावरण स्थिरता श्रेणी में स्वर्ण पुरस्कार जीता है। वहीं कुमारस्वामी लौह अयस्क खान ने पर्यावरण प्रबंधन श्रेणी में प्लेटिनम पुरस्कार जीता है। एनएमडीसी, देश की सबसे बड़ी लौह अयस्क उत्पादन कंपनी है। इस समारोह का आयोजन सतत विकास फाउंडेशन  ने किया गया था और देहरादून में आयोजित 10वें सम्मेलन में इन पुरस्कारों को प्रदान किया गया। इसके उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल श्री गुरमीत सिंह थे।
एनएमडीसी को अपनी उत्पादन परियोजनाओं में सतत विकास लक्ष्यों और पर्यावरण प्रबंधन पहलों के कार्यान्वयन में योगदान करने के आधार पर पुरस्कारों के लिए चुना गया है। एनएमडीसी की ओर से सीजीएम आरपी श्री एम जयपाल रेड्डी और सीजीएम, डोनिमलाई परिसर श्री संजीव साही ने समापन समारोह के मुख्य अतिथि उत्तराखंड सरकार में वन, विद्युत, श्रम, पर्यावरण मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत से पुरस्कार प्राप्त किए गए। श्री रेड्डी ने “कोविड-19 के दौरान पर्यावरण प्रबंधन" पर एक पेपर  भी प्रस्तुत किया, जिसकी प्रतिनिधियों और आयोजकों ने काफी सराहना की।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री ने चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना की विरासत और तकनीकी प्रगति दिखाने वाले हेरिटेज सेंटर का का उद्घाटन किया
श्री राजनाथ सिंह ने इसे राष्ट्र सेवा में भारतीय वायुसेना कर्मियों के बलिदान और अमूल्य योगदान के लिए श्रद्धांजलि बताया
हेरिटेज सेंटर आने वाली पीढि़यों के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में काम करेगा
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 8 मई, 2023 को चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना के विरासत  केंद्र का उद्घाटन किया। भारतीय वायुसेना के समृद्ध इतिहास तथा विरासत का मूर्त रूप माने जाने वाले इस केंद्र में कलाकृतियों, भित्ति चित्रों तथा थ्रीडी डायोरमा का संग्रह है, जो वायुसेना की स्थापना के बाद से इसके विकास को दिखाता है। यह केंद्र भारतीय वायुसेना के वीरतापूर्ण कार्यों तथा विमान/उपकरण में देश की प्रगति को दिखाता है।
केंद्र के मुख्य आकर्षणों में से एक सिमुलेटरों की सरणी है, जो आगुंतकों को भारतीय वायुसेना की सूची में शामिल प्रतिष्ठित विमानों की उड़ानों के रोमांच को दोहराने की अनुमति देता है तथा उन्हें पायलट होने की अनुभूति करने का अवसर देता है। यह केंद्र अब जनता के लिए खोल दिया गया है। इसमें भारतीय वायुसेना द्वारा भाग लिए गए युद्ध अभियानों के समर्पित प्रांगण भी हैं। यह आगुंतकों को राष्ट्र की रक्षा में भारतीय वायुसेना द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जानने का अनूठा अवसर प्रदान करते हैं।
रक्षा मंत्री ने उद्घाटन के बाद अपने संबोधन में कहा कि यह विरासत केंद्र उन सभी के साहस और समर्पण का उदाहरण है जिन्होंने भारतीय वायुसेना में अपनी सेवा दी हैं, यह उनके बलिदान को श्रद्धांजलि तथा राष्ट्र की रक्षा में उनके अमूल्य योगदान की याद दिलाता है। उन्होंने 1948 के युद्ध, 1961 का गोवा मुक्ति संग्राम, 1962, 1965, 1971 तथा करगिल युद्धों में भारतीय वायुसेना के योगदान को याद किया जिसमें बल की शक्ति, प्रतिबद्धता और दक्षता को प्रदर्शित किया गया है। श्री राजनाथ सिंह ने 1971 के युद्ध के बारे में कहा कि युद्ध के दौरान सेना के तीनों अंगों द्वारा प्रदर्शित संयुक्त कौशल, एकीकरण और प्रतिबद्धता अभूतपूर्व और असाधारण थी। उन्होंने कहा कि यह युद्ध किसी जमीन या शक्ति के लिए नहीं बल्कि मानवता और लोकतंत्र के लिए लड़ा गया था। उन्होंने कहा, ‘’यह इस बात का प्रमाण है कि भारत मानता है कि अन्याय कहीं भी हो, हर जगह न्याय के लिए खतरा है और किसी भी तरह के अन्याय के विरूद्ध खड़ा होना हमारा कर्तव्य है। अपनी रणनीतियों के बल पर युद्ध जीतना और वहां किसी भी तरह का राजनीतिक नियंत्रण नहीं थोपना, भारत की शक्ति के साथ-साथ इसके मूल्य और सांस्कृतिक उदारता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह केंद्र इस वीरता और प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब होगा।
रक्षा मंत्री ने कहा कि यह केंद्र आने वाली पीढि़यों के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में काम करेगा। उन्होंने कहा, ‘’वायुसेना की समृद्ध विरासत है और इसे संरक्षित रखना तथा उसका प्रदर्शन करना हमारा दायित्व है। यह केंद्र भारतीय वायुसेना के इतिहास को संरक्षित रखने और युवाओं को सशस्त्र बलों के मूल्यों को आत्मासात करने के लिए प्रेरित करने का महत्वपूर्ण साधन बनेगा।
इस अवसर पर पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ के प्रशासक श्री बनवारी लाल पुरोहित तथा वायुसेना प्रमुख, एयर चीफ मार्शल वी.आर चौधरी भी उपस्थित थे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने मन की बात की सराहना के लिए बिल गेट्स को धन्यवाद दिया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मन की बात की सराहना के लिए बिल गेट्स को धन्यवाद दिया है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
"मैं अपने दोस्त @BillGates को उनकी द्वारा की गयी सराहना के लिए धन्यवाद देता हूं। #MannKiBaat हमारी पृथ्वी को बेहतर बनाने के लिए भारतीयों की सामूहिक भावना को दर्शाती है, जिसके प्रति श्रीमान गेट्स के मन में भी जुनून है। @BMGFIndia द्वारा किये गए अध्ययन में एसडीजी के साथ इसकी मजबूत प्रतिध्वनि को अच्छी तरह से रेखांकित किया गया है।"
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
श्री शरद कुमार ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का दौरा किया, गोरखा रेजिमेंट की वीरता की याद दिलाई
पैरालंपिक कांस्य पदक विजेता ऊंची कूद खिलाड़ी श्री शरद कुमार ने आज राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जाकर परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया को श्रद्धांजलि अर्पित की। कैप्टन सलारिया को पहली गोरखा राइफल्स की तीसरी बटालियन रेजिमेंट में कमीशन किया गया था, जो 1961 के कांगो संकट के दौरान संयुक्त राष्ट्र शांति सेना की सहायता के लिए 3000 भारतीय सैनिकों का हिस्सा थे।
श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए श्री शरद कुमार ने दार्जिलिंग में अपने स्कूल के दिनों को याद किया, जहां वे गोरखा रेजिमेंट की बहादुरी की कहानियां सुनते हुए बड़े हुए थे। उन्होंने कहा, "इस रेजिमेंट के बारे में एक दिलचस्प तथ्य यह है कि ब्रिटिश भारत सेना के दौरान लगभग 10 गोरखा रेजिमेंट सेवा में शामिल थे। जिनमें से छह को मौजूदा भारतीय सेना में स्थानांतरित कर दिया गया था, लेकिन बाकी अभी भी ब्रिटेन सरकार के तहत ब्रिटिश सेना के पास हैं।”
ओलंपिक पदक विजेता ने कहा, "वे इतने वफादार होने के लिए जाने जाते हैं कि अब भी वे इंग्लैंड की महारानी की सुरक्षा में तैनात हैं। वफादारी एक ऐसी चीज है, जिस पर गोरखा रेजिमेंट हमेशा विश्वास करती है।”
उन्होंने स्मारक में नेक्स्ट-ऑफ-किन समारोह को भी देखा, जो सूर्यास्त से पहले रिट्रीट समारोह से पहले हर शाम शहीद के परिजनों द्वारा पुष्पांजलि अर्पित करने की एक रस्म है। इस समारोह में 32 सेकंड के बगुल कॉल के साथ झंडे को उतारा जाता है।
उन्होंने स्मारक की परिक्रमा की और भारतीय सशस्त्र बलों के युद्धों के विवरण और संचालन को दर्शाते भित्ति चित्र देखे।
राष्ट्रीय युद्ध स्मारक इंडिया गेट से लगभग 400 मीटर की दूरी पर है। इसमें भारतीय सशस्त्र बलों की विभिन्न पैदल सेना रेजिमेंट के उन सभी भारतीय सैनिकों के नाम हैं, जिन्होंने स्वतंत्र भारत की विभिन्न लड़ाइयों, युद्धों, अभियानों और संघर्षों में अपनी जान गंवाई है।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
नारी शक्ति का जश्न मनाने के लिए सीआरपीएफ, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से "यशस्विनी" के साथ क्रॉस-कंट्री बाइक अभियान आयोजित कर रहा है
3 अक्टूबर को सीआरपीएफ की कुल 150 महिला अधिकारी क्रॉस-कंट्री रैली का आरंभ करेंगी
रैली 15 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरते हुए लगभग 10,000 किमी की दूरी तय करेगी
देश की नारी शक्ति का जश्न मनाने के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल , महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से सीआरपीएफ की महिला बाइकर्स के समूह "यशस्विनी" के साथ एक क्रॉस-कंट्री बाइक अभियान का आयोजन कर रहा है।
सीआरपीएफ की कुल 150 महिला अधिकारी 3 अक्टूबर, 2023 को तीन टीमों में विभाजित होकर क्रॉस-कंट्री रैली आरंभ करेंगी। ये टीमें 75 रॉयल एनफील्ड  मोटरबाइकों पर सवार होकर भारत के उत्तरी , पूर्वी , और दक्षिणी  क्षेत्रों से अपनी यात्रा शुरू करेंगी। अंत में, वे सभी टीमें 31 अक्टूबर, 2023 को होने जा रहे भव्य समापन के लिए गुजरात के एकता नगर  में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर एकत्र होंगी । यह रैली 15 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरते हुए लगभग 10,000 किमी की दूरी तय करेगी। उनकी संबंधित यात्राओं के दौरान रास्ते में अनेक जिलों में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन की योजना बनाई गई है, जिनमें "बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ"  के लक्षित समूहों जैसे स्कूली बच्चों और कॉलेज की लड़कियों, महिला स्वयं सहायता समूहों, एनसीसी के कैडेटों, सीसीआई के बच्चों, एनवाईकेएस के सदस्यों, किशोरियों और किशोरों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं आदि के साथ बातचीत तथा बीबीबीपी चैंपियंस का अभिनंदन शामिल है।
बल के संदेश "देश के हम हैं रक्षक" को प्रचारित करने के अलावा महिला बाइकर्स ने "बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ" के सामाजिक संदेश को भी अपने अभियान में शामिल किया है। वे अपनी वर्दी और बैनरों पर गर्व के साथ बीबीबीपी लोगो प्रदर्शित करेंगी, इस प्रकार देशभर में इस उद्देश्य का समर्थन करेंगी।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
‘इंवेस्टिंग लाइफ’– तीन आम इन्सानों पर आधारित एक फिल्म है, जो दूसरों की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं
52 मिनट की नॉन-फीचर फिल्म ‘इंवेस्टिंग लाइफ’ की निर्देशक वैशाली वसंत केंडाले अपनी फिल्म के बारे में बताती हैं कि यह फिल्म सामाजिक बहिष्कार, सड़क दुर्घटनाओं और इन्सान-जानवर के बीच संघर्ष जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रहने वाले व्यक्तियों के जीवन पर आधारित है।इसका निर्माण भारत सरकार के फिल्म प्रभाग ने किया है। 51वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव  में इस फिल्म की स्क्रीनिंग की गई। गुरुवार को स्क्रीनिंग के बाद आयोजित हुए संवाददाता सम्मेलन में निर्देशक ने कहा कि इसे किसी के जीवनी आधारित फिल्म के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। यह फिल्म बिना किसी शर्त के तीन आम व्यक्तियों द्वारा किए गए सराहनीय काम के बारे में बताती है। निर्देशक ने कहा कि “ये तीनों व्यक्ति पिछले कई सालों से अपने आसपास लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए चुपचाप और अकेले ही काम कर रहे हैं, ताकि संपूर्ण मानव जाति और इकोसिस्टम का भला हो सके।समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जो ज़मीनी स्तर पर सेवा कार्य कर रहे हैं, और बदले में उन्हें कुछ नहीं चाहिए।”
फिल्म में सड़क दुर्घटना से संबंधित दृश्यों के बारे में बात करते हुएनिर्देशक ने कहा, “मैं दुर्घटना को दिखाने के पक्ष में नहीं थी। यह मेरे लिए बड़ी चुनौती थी। दुर्घटना के दृश्यों को शूट करने और दर्शकों को दिखाने के लिए मेरी आत्मा मेरा साथ नहीं दे रही थी। कई लोगों ने इसे देखने से मना कर दिया। लेकिन मैंने सड़क दुर्घटना और इससे होने वाले नुकसान को दृश्यों में संजोने और दर्शकों को दिखाने का फैसला किया। मैंने इसके लिए मोंटाज का इस्तेमाल किया। दुर्घटना से संबंधित सभी संदेश को इस माध्यम से प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया।”फिल्म में तीन समानांतर कहानियों को बताने के लिए अतियथार्थवाद और रूपकों का इस्तेमाल किया गया।
फिल्म में दिखाए गए ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले सामान्य लोग, दूसरों के लिए अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं। निर्देशक ने बताया कि, इसीलिए फिल्म का नाम ‘इंवेस्टिंग लाइफ’ रखा गया है।फिल्म के पीछे अपनी सोच के बारे में बात करते हुए निर्देशक केंडाले ने कहा, “जीवनी पर आधारित फिल्म ख्याति प्राप्त महान लोगों के जीवन पर बनाई जाती हैं। लेकिन, वास्तव में हर एक जीवित व्यक्ति और आम इन्सान किसी न किसी रूप में दुनिया में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे सभी व्यक्तियों की भूमिका सराहनीय और महत्वपूर्ण होती है।”
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री श्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने 'भारत के लिए भविष्य का सुपर फूड' विषय पर राष्ट्रीय बाजरा सम्मेलन का उद्घाटन किया
देश में मोटे अनाज का उत्पादन बढ़ा है
अकाल के समय मोटे अनाज को भण्डार गृह भी माना जाता है: श्री प्रह्लाद सिंह पटेल
भारत के पोषण परिणामों में सुधार के लिए बाजरा को मुख्यधारा में लाने की आवश्यकता: राज्य मंत्री, एफपीआई मंत्रालय
देश के सबसे पुराने खाद्य पदार्थों में बाजरा भारत का सुपरफूड: श्री प्रह्लाद सिंह पटेल
केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री श्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने आज नई दिल्ली में 'भारत के लिए भविष्य का सुपर फूड' विषय पर राष्ट्रीय बाजरा सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसका आयोजन उद्योग निकाय एसोचैम ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सहयोग से किया। इस सम्मेलन का आयोजन खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के अवसरों और चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए किया गया।
सम्मेलन में अपने उद्घाटन भाषण में केंद्रीय मंत्री श्री पटेल ने बताया कि देश में मोटे अनाज का उत्पादन 2020-21 में बढ़कर 17.96 मिलियन टन हो गया है, जो 2015-16 में 14.52 मिलियन टन था और बाजरा  का उत्पादन भी इसी अवधि में बढ़कर 10.86 मिलियन टन हो गया है।
श्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने कहा कि सामान्य परिस्थितियों में भी आसानी से लम्बे समय तक सुरक्षित रहने की क्षमता के कारण अकाल के समय में मोटे अनाज को भण्डार गृह भी माना जाता है।
राष्ट्रीय बाजरा सम्मेलन में बाजरा के फायदों के बारे में बात करते हुए एफपीआई राज्य मंत्री श्री पटेल ने कहा कि बाजरा देश के सबसे पुराने खाद्य पदार्थों में से एक रहा है। यह छोटे बीजों से उगाई जाने वाली फसल है जिसे शुष्क क्षेत्रों में या यहां तक कि कम उर्वरता वाली भूमि पर भी उगाया जा सकता है। यही कारण है कि इसे भारत के सुपरफूड के रूप में जाना जाता है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि फसल का छोटा सीजन होने के कारण, बाजरा लगभग 65 दिनों में छोटे बीज से तैयार होकर काटे जाने लायक फसल के रूप में विकसित हो सकता है। बाजरा फसल की यह विशेषता दुनिया की घनी आबादी वाले क्षेत्रों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर ठीक से इसे संग्रहित किया जाए तो बाजरा दो साल या उससे अधिक समय तक सुरक्षित रह सकता है। उन्होंने कहा कि भारत के पोषण परिणामों में सुधार के लिए बाजरा को मुख्यधारा में लाने की आवश्यकता है।
श्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने कहा कि भारत सरकार ने अन्य राज्यों में बाजरा के अधिशेष उत्पादन की पहल को सुविधाजनक बनाने के लिए दिशा-निर्देशों को पहले ही संशोधित कर दिया है। फसलों की खरीद शुरू होने से पहले ही उपभोक्ता राज्यों की अग्रिम मांगों को पूरा करने के लिए भारतीय खाद्य निगम  के माध्यम से अधिशेष बाजरा के अंतर-राज्यीय परिवहन का प्रावधान किया गया है।
भारत में प्रमुख बाजरा उत्पादक राज्यों में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना शामिल हैं।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्री मिन्हाज आलम ने दुनिया भर में बाजरा के बारे में जागरूकता फैलाने के बारे में बात की क्योंकि भारत अब दुनिया में बाजरा का 5वां सबसे बड़ा निर्यातक देश है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2023 बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष होगा जो खाद्य विकल्पों में मूल्य सृजन और टिकाऊ उत्पादों को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा कि बाजरा के उत्पादन और प्रसंस्करण में अधिक निवेश की आवश्यकता है।