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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र रोजगार मेले को संबोधित किया
“महाराष्ट्र सरकार युवाओं को रोजगार देने की दिशा में मजबूत संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है”
"नौकरियों का स्वरुप तेजी से बदल रहा है और सरकार भी लगातार विभिन्न प्रकार की नौकरियों के अवसर पैदा कर रही है"
"रोजगार और स्वरोजगार के अवसर दलित-पिछड़े, आदिवासी, सामान्य वर्ग और महिलाओं को समान रूप से उपलब्ध हो रहे हैं"
"केन्द्र सरकार ने महाराष्ट्र के लिए 2 लाख करोड़ से अधिक की लगभग 225 परियोजनाओं को मंजूरी दी है"
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज वीडियो संदेश के माध्यम से महाराष्ट्र सरकार के रोजगार मेले को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने धनतेरस पर केन्द्र सरकार की रोजगार मेले की अवधारणा पर इसकी शुरुआत की। यह केन्द्र सरकार के स्तर पर 10 लाख नौकरियां देने के अभियान की शुरुआत थी। तब से, प्रधानमंत्री ने गुजरात और जम्मू-कश्मीर सरकारों के रोजगार मेलों को संबोधित किया है। श्री मोदी ने कहा, “इतने कम समय में रोजगार मेले के आयोजन से स्पष्ट है कि महाराष्ट्र सरकार युवाओं को रोजगार देने की दिशा में दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि आने वाले समय में महाराष्ट्र में इस तरह के रोजगार मेलों का और विस्तार किया जाएगा।” महाराष्ट्र के गृह विभाग और राज्य के ग्रामीण विकास विभाग में हजारों नियुक्तियां होंगी।
प्रधानमंत्री ने दोहराया कि अमृत काल में देश विकसित भारत के लक्ष्य पर काम कर रहा है, जहां युवा अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा, "बदलते समय में नौकरियों का स्वरुप तेजी से बदल रहा है, सरकार भी विभिन्न प्रकार की नौकरियों के लगातार अवसर पैदा कर रही है।” उन्होंने कहा कि मुद्रा योजना युवाओं को जमानत मुक्त ऋण दे रही है और 20 लाख करोड़ रुपये का ऋण पहले ही वितरित किया जा चुका है। इसी तरह, स्टार्ट-अप और एमएसएमई क्षेत्र को बड़े पैमाने पर सहायता दी जा रही है। महाराष्ट्र में युवाओं को इससे फायदा हुआ है।
प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि "सरकार के प्रयासों की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रोजगार और स्वरोजगार के ये अवसर दलित-पिछड़े, आदिवासी, सामान्य वर्ग और महिलाओं को समान रूप से उपलब्ध हो रहे हैं।" प्रधानमंत्री ने स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 8 करोड़ महिलाओं को 5 लाख करोड़ रुपये मूल्य की सहायता का उल्लेख किया।
प्रधानमंत्री ने कहा, "आज सरकार देश भर में बुनियादी ढांचे, सूचना प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में जो रिकॉर्ड निवेश कर रही है, उससे रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं।" महाराष्ट्र के संदर्भ में प्रधानमंत्री ने बताया कि केन्द्र सरकार ने राज्य के लिए 2 लाख करोड़ से अधिक की लगभग 225 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। 75 हजार करोड़ मूल्य की रेलवे परियोजनाओं और आधुनिक सड़कों के लिए 50 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। “इन परियोजनाओं पर या तो काम चल रहा है या बहुत जल्द काम शुरू होने वाला है।" प्रधानमंत्री ने भाषण का समापन करते हुए कहा कि "जब सरकार बुनियादी ढांचे पर इतनी बड़ी राशि खर्च करती है, तो उसके कारण लाखों नए रोजगार के अवसर पैदा होते हैं।"
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पोहेला बोइशाख पर देशवासियों के सुख-सौभाग्य और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने शुभो नबो बर्षो के विशेष अवसर पर बधाई दी है और सभी के सुख-सौभाग्य व अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया हैः
“शुभो नबो बर्षो! कामना है कि आने वाला वर्ष सुख-सौभाग्य और अच्छा स्वास्थ्य-आरोग्य लेकर आये।”
वित्त मंत्रालय
'नए भारत सरकार फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2028', ‘6.10 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2031' और 6.76 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2061’ की बिक्री  के लिए नीलामी
भारत सरकार ने  समान मूल्य पद्धति का उपयोग करके मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 4000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए फ्लोटिंग रेट बांड, 2028'' की बिक्री,  समान मूल्य पद्धति का उपयोग करकेमूल्य आधारित नीलामी के जरिए 13000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '6.10प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति, 2031’और  एकाधिक मूल्य विधि का उपयोग करकेमूल्य आधारित नीलामी के जरिए 7000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '6.76 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति, 2061’ की बिक्री  करने की घोषणा की है। भारत सरकार के पास उपर्युक्त प्रतिभूतियों में से किसी एक या उससे अधिक प्रतिभूतियों के सापेक्ष 2000 करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त सदस्यता को बनाए रखने का विकल्प होगा। ये नीलामियां विविध मूल्य विधि का उपयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुम्बई द्वारा 01 अक्टूबर, 2021  को संचालित की जाएंगी।
स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी हेतु प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सोल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 01 अक्टूबर, 2021 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियों के परिणाम की घोषणा 1 अक्टूबर, 2021  को की जाएगी और सफल बोलीदाताओें द्वारा भुगतान 04 अक्टूबर, 2021  को किया जाएगा।
ये स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित परिपत्र संख्या आरबीआई /2018-19/25, दिनांक 24 जुलाई, 2018, के तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब निर्गमित लेन-देन” संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार “कब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगे।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने डॉ. शंकर दयाल शर्मा को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी
भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. शंकर दयाल शर्मा की जयंती पर आज  राष्ट्रपति भवन में उन्हें श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति और राष्ट्रपति भवन के अधिकारियों ने डॉ. शंकर दयाल शर्मा की तस्वीर के सामने पुष्पांजलि अर्पित की।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
भारत के कृषि उत्पादों के निर्यात को क्षेत्र से बढ़ावा देने के लिए वाराणसी में एपीडा द्वारा बैठक का आयोजन
कृषि फसलों के निर्यात को बढ़ावा देने और वैश्विक कार्यप्रणालियों के पालन के लिए, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण  ने किसान उत्पादक संगठनों , व्यापारियों, निर्यातकों, कृषि वैज्ञानिकों, उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य संस्थानों के सहयोग से आज वाराणसी में एक बैठक का आयोजन किया।
बैठक में वाराणसी क्षेत्र के 200 से अधिक किसानों ने भाग लिया, जहां कृषि वैज्ञानिकों और प्रमुख संस्थानों के अधिकारियों ने क्षेत्र से कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के साथ-साथ किसानों द्वारा विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त अच्छी कृषि पद्धतियों  के पालन के लिए बहुमूल्य जानकारी प्रदान की।
किसानों को जीएपी कार्यान्वयन, कीट मुक्त खेती सुनिश्चित करने, ताजे फलों और सब्जियों में रोगों की पहचान, पौधों के संगरोध, और पूर्वी उत्तर प्रदेश से कृषि-निर्यात को बढ़ावा देने की रणनीति पर भी तकनीकी जानकारी प्रदान की गई।
इस बैठक में आईसीएआर-केंद्रीय उपोष्णकटिबंधीय बागवानी संस्थान, आईसीएआर- भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, आईसीएआर- भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, आईआरआरआई- दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र, नरेंद्र देव कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र  और उत्तर प्रदेश राज्य कृषि और बागवानी विभागों के कृषि वैज्ञानिकों और प्रमुख संस्थानों के अधिकारियों ने भाग लिया।
नाबार्ड, नेफेड, एसएफएसी, बामर लॉरी और अन्य संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारियों ने किसानों, एफपीओ और बैठक में भाग लेने वाले निर्यातकों को अपने संबंधित विभागों की योजनाओं की जानकारी दी।
केले के निर्यात पर एक विशेष सत्र आयोजित किया गया, जिसमें एपीडा पंजीकृत निर्यातक के प्रतिनिधि ने प्रतिभागियों को केले के प्रसंस्करण के बारे में जानकारी दी।
वाराणसी में यह कार्यक्रम स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला का एक हिस्सा था, जहां सरकार ने 'आजादी का अमृत महोत्सव' के बैनर तले एक पहल की है। यह प्रगतिशील भारत के 75 वर्ष और इसके लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को मनाने की एक पहल है।
एपीडा भारत की कृषि उपज को वैश्विक बाजार में निर्यात करने के उद्देश्य से सभी हितधारकों के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। वाराणसी क्षेत्र से कृषि-निर्यात को बढ़ावा देने में एपीडा द्वारा प्रदान की गई सहायता पर एक प्रस्तुति भी दी गई।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
सरकार और किसान संघ के बीच आज नई दिल्ली में छठें दौर की वार्ता हुई
अगले दौर की वार्ता 4 जनवरी 2021 को आयोजित होगी
दोनों पक्षों को सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए कदम उठाने की जरूरत हैः नरेन्द्र सिंह तोमर
माननीय कृषि मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल और वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री श्री सोम प्रकाश जी ने दिनांक 30 दिसम्बर, 2020 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से छठे दौर की वार्ता की। माननीय कृषि मंत्री ने किसान संगठनों के प्रतिनिधियों का स्वागत किया और किसानों को सशक्त बनाने के लिए कृषि क्षेत्र में किए गए सरकार के प्रयासों से पुनः अवगत कराया।
कृषि मंत्री ने किसान संगठनों के प्रतिनिधियों को आंदोलन शांतिपूर्ण एवं अनुशासनात्मक तरीके से किये जाने पर धन्यवाद दिया। किसान प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि उनकी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए सरकार किसानों के मुद्दे पर समाधान करने हेतु हर संभव प्रयास करने के लिए तत्पर है।
साथ ही सरकार प्रतिनिधियों के साथ खुले मन से चर्चा करके समाधान के लिए हर संभव प्रयासरत है। दोनों तरफ से कदम आगे बढ़ने की जरूरत है। सरकार सभी सकारात्मक विकल्पों को ध्यान में रखते हुए कानूनी राय के साथ विचार करने के लिए तैयार है।
माननीय कृषि मंत्री ने किसान संगठनों के प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि एमएसपी पर कृषि उपज की खरीद तथा मंडी प्रणाली पूर्व की तरह जारी रहेगी। किसान संगठनों के एमएसपी पर कानून बनाने के प्रस्ताव पर माननीय कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि उपज की एमएसपी तथा उनके बाजार भाव के अंतर के समाधान हेतु समिति का गठन किया जा सकता है।
किसान संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा तीनों कानून वापस लेने से संबंधित सुझाव के संबंध में कृषि मंत्री ने कहा, इस पर कमेटी का गठन करके किसान के हितों को ध्यान में रखते हुए विकल्पों के आधार पर विचार किया सकता है। जिससे संविधानात्मक मर्यादा का पालन करने के लिए सरकार अपनी भूमिका का निर्वहन कर सके।
वायु गुणवत्ता प्रबंधन अध्यादेश, 2020 तथा विद्युत संशोधन विधेयक, 2020 पर सरकार ने किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत चर्चा की तथा सरकार ने किसान संगठनों के सुझाव पर सैद्धांतिक रूप से इन दोनों विषयों पर अपनी सहमति जताई।
किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी कृषि सुधार कानूनों से संबंधित मुद्दे सरकार के समक्ष विचारार्थ रखे। जिस पर सरकार ने उन्हें योग्य निर्णय लेने हेतु आश्वस्त किया। यह भी आश्वासन दिया गया कि भारत सरकार भी साफ नियत तथा खुले मन से प्रासंगिक मुद्दों के तर्कपूर्ण समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
वार्ता सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुई और दोनों पक्षों ने आगे भी चर्चा जारी रखने पर सहमति व्यक्त की।
कृषि मंत्री जी द्वारा किसान संगठनों को अनुरोध किया गया कि कृषि सुधार कानूनों के संबंध में अपनी मांग के अन्य विकल्प दे, जिस पर सरकार विचार कर सकेगी।
अगली बैठक दिनांक 04.01.2021 को 2.00 बजे अपराह्न निर्धारित की गयी। माननयी मंत्री जी द्वारा किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से आग्रह किया गया कि बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को आंदोलन स्थल से घर वापस जाने हेतु प्रेरित करें। बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।
निर्वाचन आयोग
आम चुनाव 2019 के चौथे चरण में बिहार के दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर बेगूसराय और मुंगेर संसदीय क्षेत्रों में मतदान होगा
5 लोकसभा सीटों के लिए 66 उम्मीदवार मैदान में हैं
चुनाव कराने के लिए 8834 मतदान केंद्र बनाए गए हैं
आम चुनाव 2019 के चौथे चरण में 29 अप्रैल को बिहार में मतदान कराया जाएगा। मतदान बिहार के 5 संसदीय क्षेत्रों दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर , बेगूसराय और मुंगेर में होगा। 5 लोकसभा सीटों के लिए 20 निर्दलीयों और 3 महिलाओं समेत कुल 66 उम्मीदवार मैदान में हैं।
उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार इन 5 संसदीय क्षेत्रों में कुल 87,02,313 मतदाता हैं जिनमें से 46,35,071 पुरूष और 40,67,009 महिला तथा 233 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। राज्य में सुचारू रूप से मतदान कराने के लिए कुल 8,834 मतदान केंद्र बनाए गए हैं।
संसदीय क्षेत्रों का विवरण 
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निर्वाचन क्षेत्र
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मतदाता
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मतदान केंद्रों की संख्या
|
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उम्मीदवारों की संख्या
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पुरूष
|
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महिलाएं
|
|
थर्ड जेंडर
|
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कुल
|
|
|
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|
1) दरभंगा
|
|
8,70,601
|
|
7,74,044
|
|
26
|
|
16,44,671
|
|
1,664
|
|
08
|
|
2)उजियारपुर
|
|
8,47,704
|
|
7,40,454
|
|
51
|
|
15,88,209
|
|
1,600
|
|
18
|
|
3) समस्तीपुर 
|
|
8,79,091
|
|
7,76,539
|
|
41
|
|
16,55,671
|
|
1,700
|
|
11
|
|
4) बेगूसराय
|
|
10,34,260
|
|
9,08,446
|
|
63
|
|
19,42,769
|
|
1,944
|
|
10
|
|
5)मुंगेर
|
|
10,03,415
|
|
8,67,526
|
|
52
|
|
18,70,993
|
|
1,926
|
|
19
|
|
कुल
|
|
46,35,071
|
|
40,67,009
|
|
233
|
|
87,02,313
|
|
8,834
|
|
66
उम्मीदवार – बिहार 
|
|
संसदीय क्षेत्रों की संख्या
|
|
चौथे चरण में संसदीय क्षेत्रों की संख्या : 5
बिहार में कुल संसदीय क्षेत्रों की संख्या : 40
|
|
चुनाव लड़ रही पार्टियां
|
|
दल
|
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उम्मीदवारों की संख्या
|
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बीजेपी
|
|
3
|
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कांग्रेस
|
|
2
|
|
जेडी
|
|
1
|
|
आरजेडी
|
|
2
|
|
आरएलएसपी
|
|
1
|
|
बीएसपी
|
|
4
|
|
एलजेपी
|
|
1
|
|
सीपीआई
|
|
1
|
|
सीपीआई
|
|
1
|
|
अन्य
|
|
29
|
|
निर्दलीय
|
|
21
|
|
कुल
|
|
|
|
66
रेल मंत्रालय
भारतीय रेलवे के पास निर्धारित कोटे के अनुसार पहचान किए गए पदों के लिए दिव्यांगजनों की भर्ती के लिए एक स्पष्ट प्रतिबद्धता है
किसी भी परिस्थिति में दिव्यांगजन की रिक्ति को अन्य श्रेणियों द्वारा नही भरा जाएगा
प्रत्येक रेलवे/आरआरसी के लिए श्रेणी-वार योग्यता अंक/कट-ऑफ के संबंध में स्थिति संबंधित वेबसाइटों पर प्रदर्शित की जाएगी
भारतीय रेलवे अपनी जानकारी में लाई गयी विशिष्ट शिकायतों की सावधानीपूर्वक और शीघ्रता से जांच कराएगी
अनेक दिव्यांगजन और उनके समर्थक 23 अक्तूबर 2019 से मंडी हाउस के पास धऱने पर बैठे हैं। ये लोग पर्सन्स विद् बेंचमार्क डिसएबिलिटीज के लिए आरक्षित पदों के लिए अभी हाल में लेवल 1 भर्ती में भारतीय रेलवे द्वारा की गयी अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं।
भारतीय रेलवे ने फरवरी 2018 में विभिन्न रेलवे में पर लगभग 63,000 पदों को भरने के लिए एक केंद्रीय भर्ती अधिसूचना जारी की थी। इस अधिसूचना में बेंचमार्क डिसएबिलिटी  वाले व्यक्तियों के पद भी शामिल थे।
इसके बाद, संशोधित पीडब्ल्यूबीडी अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर, पीडब्ल्यूबीडी श्रेणियों के लिए 4% आरक्षण को अनिवार्य कर दिया था। उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए एक अतिरिक्त विंडो को अधिसूचित किया गया था। इसके बाद, भर्ती के लिए प्रत्येक चार  श्रेणियों में से प्रत्येक के लिए रिक्त 1% रिक्तियों का वितरण किया गया। इससे पीडब्ल्यूबीडी की कुल संख्या बढ़कर लगभग 2500 हो गयी है।
मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन के न्यायालय के सामने प्रर्दशनकारियों की शिकायत रिक्ति प्रतिशता में संशोधन के बारे में थी। इसके अलावा अहर्ता अंक और दस्तावेज सत्यापन के बारे में संदेश के बारे में कुछ रेलवे क्षेत्रों में भी कुछ दिव्यांगजनों की विशेष शिकायतें थी। 23 अक्तूबर 2019 को इस न्यायालय के सामने सुनवाई के लिए इस संबंध में 5 लिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गये।
प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों की एक विस्तृत बैठक 24-10-2019 को सामाजिक न्याय मंत्रालय के सचिव के कार्यालय में रेलवे बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित की गयी। यह बैठक शिकायतों को समझने, रेलवे की स्थिति और की गयी कार्रवाई की जानकारी देने, तथा यह आश्वासन देने के लिए कि गयी की उनकी सब शिकायतों की जांच तथा उचित शिकायतों का समयबद्ध तरीके से समाधान करने के बारे में जानकारी देने के लिए आयोजित की गयी थी। भारतीय रेलवे ने अपनी यह प्रतिबद्धता भी दोहराई कि पीडब्ल्यूबीडी भी भर्ती के संबंध में सभी अनुदेशों का पालन किया जायेगा।
इस मामले में 25-10-2019 को सीसीपीडब्ल्यूबीडी न्यायालय में सुनवाई हुई। अहर्ता प्राप्त पीडब्ल्यूबीडी आवेदकों को दिव्यांगजनों की विभिन्न श्रेणियों से संबंधित रेलवे जोन में अधिसूचित रिक्तियों के अनुसार आवेदक की मैरिट/टर्न के अनुसार नियुक्ति की जायेगी। किसी भी खाली पद को अन्य गैर-पीडब्ल्यूबीडी आवेदक से नही भरा जायेगा। प्रत्येक रेलवे/आरआरसी के लिए श्रेणी-वार योग्यता अंक/कट-ऑफ के संबंध में स्थिति संबंधित वेबसाइटों पर प्रदर्शित की जाएगी
आवेदक अपनी शिकायतें दे सकते है जिनकी जांच सावधानी पूर्वक की जायेगी। भर्ती प्रक्रिया अभी भी जारी है। अधिक पीडब्ल्यूबीडी आवदेकों की आने वाले सप्ताहों में नियुक्ति होगी किसी भी स्थिति में दिव्यांगजन के लिए आरक्षित पद को किसी अन्य श्रेणी से नही भरा जायेगा। किन्ही विशेष परिस्थितियों में जहां पीडब्ल्यूबीडी की रिक्तियों को भरा नही जा सका है। उन्हें अगली भर्ती चक्र/ अधिसूचना में शामिल किया जायेगा। भारतीय रेलवे के पास निर्धारित कोटे के अनुसार पहचान किए गए पदों के लिए दिव्यांगजनों की भर्ती के लिए एक स्पष्ट प्रतिबद्धता है।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल के लिए एयरबॉर्न टैक्टिशन
भारतीय नौसेना के 13 अधिकारियों के बैच और भारतीय तटरक्षक बल के 3 अधिकारियों को 10 जुलाई, 2019 को नौसैनिक हवाईअड्डे, आईएनएस गरुड़, कोच्चि में आयोजित एक आकर्षक पासिंग आउट परेड में ‘पर्यवेक्षकों’ का दर्जा प्रदान किया गया। दक्षिणी नौसेना कमान के रियर एडमिरल पुनीत कुमार बहल, वीएसएम, चीफ स्टॉफ ऑफिसर  ने परेड का निरीक्षण किया और पासिंग आउट अधिकारियों को ‘गोल्डन विंग्स’ प्रदान किए।
लेफ्टिनेंट अमन शर्मा को ‘फर्स्ट इन ओवरऑल ऑर्डर ऑफ मैरिट’ ठहराए जाने पर उत्तर प्रदेश ट्रॉफी प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त ‘बेस्ट इन फ्लाईंग’ ठहराए जाने पर फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, पूर्वी नौसेना कमान ट्रॉफी तथा ‘बेस्ट इन ग्राउंड सब्जेक्ट्स’ ठहराए जाने पर सब-लेफ्टिनेंट आर.वी. कुंते मेमोरियल बुक पुरस्कार प्रदान किया गया। लेफ्टिनेंट यशवीर को ‘बेस्ट प्रोजेक्ट’ प्रस्तुत करने के लिए बुक प्राइज से सम्मानित किया गया।
89वें नियमित पाठ्यक्रम से संबंधित अधिकारियों को 38 सप्ताहों तक एयर नेविगेशन, उड़ान प्रक्रियाओं, एयर वॉरफेयर में उपयोग होने वाली रणनीतियों, पनडुब्बी-रोधी युद्ध कौशल, और एयरबॉर्न वैमानिकी प्रणालियों के उपयोग सहित विभिन्न विषयों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। उन्हें भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल में सामुद्रिक टोही अभियान और पनडुब्बी-रोधी युद्ध कौशल के लिए एयरबॉर्न टैक्टिशन के रूप में तैनात किया जाएगा।
संस्कृति मंत्रालय
10वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव, 2019 के सागर अध्याय की आज शुरूआत
राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव, 2019 सभी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों के कलाकारों और स्थानीय लोगों के पारंपरिक तथा शास्त्रीय प्रदर्शनों के साथ मनाया जाएगा
राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव , 2019 जबलपुर में अपने समापन के बाद आज मध्यप्रदेश के सागर में पहुंच गया है। स्थानीय लोगों और पूरे राज्य से आए दर्शकों ने इसका भरपूर स्वागत किया। सागर का कार्यक्रम स्थल पीटीसी मैदान, पीली कोठी रोड, सिविल लाइन्स दर्शकों से खचाखच भरा था। पहले दिन क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों द्वारा नृत्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसके बाद मुख्य मंच पर मध्यप्रदेश के स्थानीय कलाकारों द्वारा पारंपरिक कार्यक्रम “माटी के लाल” प्रस्तुत किया गया। एनईजेडसीसी के कलाकारों द्वारा पूर्वोत्तर नृत्य रूपों ने अपनी सुंदर कोरियोग्राफी से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।
राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव हमारी सांस्कृतिक विविधता का “सभी में एकता” के प्राचीन उद्देश्य के साथ समन्वय करने में एक प्रमुख भूमिका निभाने के कारण देश के लोगों से निरंतर प्रसन्नता और लोकप्रियता हासिल कर रहा है। इस प्रकार इसे कालाकारों और दर्शकों द्वारा समान रूप से बड़ा प्यार और प्रशंसा मिल रही है क्योंकि इससे “एक भारत श्रेष्ठ भारत मैट्रिक्स” के तहत हमारे देश की दुर्लभ और छुपी सांस्कृतिक परंपराओं को खोजने का अवसर प्राप्त हो रहा है।
यह उत्सव धातु शिल्प का प्रदर्शन करने के लिए गुजरात, जोधपुर प्रदर्शनी वस्तुओं की ब्लॉक प्रिटिंग, पश्चिम बंगाल की हस्तनिर्मित रेशम सामग्री की बिक्री, राजस्थान की रंगीन कांच की चूड़ियों के प्रदर्शन के लिए दस्तकारों को एक मंच पर लाया है। सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों के तहत विभिन्न राज्यों में अपने स्टॉल लगाए हैं, जहाँ दर्शकों की भीड़ लग रही है और पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए इन वस्तुओं की भारी खरीदारी हो रही है। उसी छत के नीचे हस्तशिल्प के अलावा बिहार के लिट्टी चोखा, चंद्रकला-खाजा, गुजरात के ढोकला-थेपला-खांडवी, पंजाब के छोले –भटूरे, अमृतसरी नान जैसे परंपरागत स्वाद के साथ-साथ अन्य भागीदारी राज्यों द्वारा भी अपने-अपने व्यंजनों के स्टॉल लगाए हैं। सागर के लोगों ने हस्तशिल्प व्यंजन, मूर्तिकला, फोटोग्राफी और अभिनय कला तथा लाजवाब खरीदारी यात्रा का एक ही परिसर में अनुभव प्राप्त किया है।
सागर ने पहले दिन वृंदावन अनुसंधान संस्थान द्वारा प्रस्तुत रासलीला जैसे अभूतपूर्व अभिनय प्रदर्शन का भरपूर आनंद उठाया। इसमें कृष्णलीला की अमरकथा को सुंदर निर्देशन और रचना के साथ भव्य चित्रण द्वारा प्रस्तुत किया गया। इससे दर्शक अवाक रह गए। शिवचरण साहू द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम “छाउ” ने भी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। अंत में रूप कुमार राठौड़ और सोनाली राठौड़ की सुरीली प्रस्तुति को भी दर्शकों का भरपूर प्यार और समर्थन प्राप्त हुआ। रूप कुमार की जादूभरी आवाज ने शास्त्रीय घराने की सुमधुर स्थिति में और बढ़ोत्तरी कर दी। सोनाली राठौड़ ने जो भी गाना गाया उसमें भावनाओं का मनोहर रूप से समावेश किया गया था। यह महोत्सव सागर में कल भी जारी रहेगा और इसमें भरतनाट्यम प्रस्तुतियां, पारंपरिक और लोकनृत्य तथा संगीत कार्यक्रम मुख्य रूप से आकर्षण का केंद्र रहेंगे।
इस्पात मंत्रालय
इस्पात मंत्रालयके कुद्रेमुख लौह अयस्क कंपनी लिमिटेड में “आजादी का अमृत महोत्सव” समारोह का आयोजन
कुद्रेमुख लौह अयस्क कंपनी लिमिटेड , जोकि भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय का एक उपक्रम है और जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है, “आज़ादी का अमृत महोत्सव”पूरे जोश और उत्साह के साथ मना रहा है। भारत की आजादी के 75 साल का उत्सव 15 अगस्त 2023 तक चलेगा।
केआईओसीएलके सीएमडीश्री एस.के. गोराई ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कर्मचारियों को संबोधित किया और कहा कि यह महोत्सव भारत के उन लोगों को समर्पित है, जिन्होंने न केवल भारत को उसकी विकासवादी यात्रा के इस ऊंचाईतक लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बल्कि जिनके भीतर माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी केदृष्टिकोणके अनुरूप “आत्मनिर्भर भारत” की भावना से प्रेरित होकर भारत को सक्रिय करने की शक्ति और क्षमता भी है।
आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय गान के सामूहिक गायन का भी आयोजन किया गया, जिसमें सभी कर्मचारियों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया।
मंगलुरु स्थित केआईओसीएल टाउनशिपमें स्कूली बच्चों के लिए चित्रांकन प्रतियोगिता और देशभक्ति गीत गायन का भी आयोजन किया गया।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 149.16 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 16.67 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,49,16,36,985
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शेष टीके
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16,67,25,556
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की 149.16 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 16.67 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण  की टोल-ऑपरेट-ट्रांसफर  बंडल वाली तीसरी परियोजना के लिए 5,011 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि मंजूर
 ने अपने महत्वाकांक्षी टोल-ऑपरेट-ट्रांसफर  मॉडल के तहत उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और तमिलनाडु राज्य में 9 टोल प्लाजा से युक्त तीसरी बंडल परियोजना  का अनुबंध मेसर्स क्यूब मोबिलिटी इनवेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड को दिया है। इस परियोजना के लिए 5,011 करोड़ रूपए की अग्रिम राशि मंजूर की गई है। कंपनी को यह अनुबंध आज यहां केन्द्रीय संड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित समारोह में प्रदान किया गया। इस अवसर पर सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल वी. के. सिंह, एनएचएआई के अध्यक्ष श्री एस एस संधू,एनएचएआई के सदस्य और मेसर्स क्यूब हाईवे के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।
इस टीओटी की कुल अनुबंध अवधि 30 वर्ष की होगी। इस दौरान ठेका पाने वाली कंपनी को संबंधित राजमार्ग पर टोल संग्रह करने उसका रखरखाव करने और संचालन करने का अधिकार होगा। यह टीओटी मॉडल के तहत दिया गया दूसरा अनुबंध है। पहला अनुबंध 10 टोल प्लाजा युक्त राजमार्ग के 681 किलोमीटर लंबे हिस्से के लिए प्रदान किया गया था। यह अनुबंध मेसर्स एमएआईएफ को 2018 में दिया गया था जिसके लिए 9,681.5 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई थी। एनएचएआई अपनी पूरी हो चुकी सार्वजनिक वित्त पोषित परियोजनाओं के उन्नयन के वास्ते इसके अधिक से अधिक हिस्सों को टीओटी मॉडल के तहत अनुबंध देने की प्रक्रिया में है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 196.62 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 83,990 है
सक्रिय मामलों की दर 0.19 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.6 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 10,972 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,27,36,027 है
पिछले 24 घंटों में 13,313 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 2.03 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 2.81 प्रतिशत है
अब तक 85.94 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 6,56,410 जांच की गई
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने हर घर तिरंगा अभियान के लिए लोगों के उत्साह की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज हर घर तिरंगा अभियान में लोगों की उत्साहपूर्ण भागीदारी को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि यह भावना देश की एकता और अखंडता की प्रतीक है।
प्रधानमंत्री ने एक वीडियो भी साझा किया, जहां उन्होंने रक्षाबंधन के अवसर पर बच्चों के साथ बातचीत की थी और उन्हें तिरंगा दिया था।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
"हर घर तिरंगा अभियान को लेकर देशवासियों में जिस प्रकार का जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है, वह राष्ट्र की एकता और अखंडता की अटूट भावना का प्रतीक है। यह भावना अमृतकाल में भारतवर्ष को एक नई ऊंचाई पर ले जाने वाली है। #HarGharTiranga"
हर भारतीय का तिरंगे से खास रिश्ता है। आज मैंने युवा मित्रों को तिरंगा दिया। उनके चेहरे की मुस्कान सब कुछ कह देती है!
एमजी / एमजी/ एएम/जेके/वाईबी
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