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विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव –आईआईएसएफ-2020 में विज्ञान को वस्तुतः अनुभव करें
छात्र आईआईएसएफ 2020 के कार्यक्रमों का घर बैठे लाभ उठा सकते हैं: डॉ रंजना अग्रवाल
आईआईएसएफ में समय और सीमाओं की बाधाओं से परे शोधकर्ताओं को शामिल किया गया है: श्री जयंत सहस्रबुद्धे
वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्- सीएसआईआर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट स्टडीज  नई दिल्ली, की निदेशक डॉ. रंजना अग्रवाल ने कहा “कोविड महामारी के दौर में जब बहुत सारी गतिविधियां थम सी गई हैं यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी ही है जो इन्सानी जज्बे को बनाए हुए है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव  2020 ऐसा ही एक जीवंत उदाहरण है जहाँ विज्ञान को वस्तुतः अनुभव किया जा सकता है। इसके दौरान छात्र वर्चुअल तरीके से आयोजित पर्यटन, 3डी प्रदर्शनियों, पैनल चर्चाओं, व्याख्यानों और बहुत कुछ ऐसे आयोजनों का हिस्सा बन सकते हैं। फेस्टिवल के दौरान 41 तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। सभी का इसमें स्वागत है।” वह वाईएमसीए, जे सी बोस विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में छात्रों को संबोधित कर रही थीं। विश्वविद्यालय ने हरियाणा के विज्ञान भारती विभा के सहयोग से आईआईएसएफ-2020 के पूर्वावलोकन कार्यक्रम का आयोजन किया था। आईआईएसएफ का आयोजन 22 से 25 दिसंबर तक होगा।
आईआईएसएफ-2020 के आयोजन की नोडल एजेंसी नई दिल्ली स्थित सीएसआईआर एनआईएसटीएडीएस है। यह विज्ञान महोत्सव विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग , वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद , पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और जैव प्रौद्योगिकी विभाग  द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है।
डॉ. अग्रवाल ने विज्ञान महोत्सव के विभिन्न कार्यक्रमों और उनके परिमार्जन पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि कैसे छात्र इन कार्यक्रमों के जरिए विज्ञान का अपने घरों में बैठकर लाभ ले सकते हैं।
विभा के राष्ट्रीय संयोजक सचिव श्री जयंत सहस्रबुद्धे ने कहा "जब कोविड महामारी शुरु हुई तो हमने सोचा कि यह कुछ महीनों में खत्म हो जाएगी और हम पिछले साल की तरह इस बार भी कार्यक्रम आयोजित कर पाएंगे। लेकिन सितंबर तक यह स्पष्ट हो गया कि हमारे लिए इसे भौतिक रूप से संचालित करना संभव नहीं था, फिर हमने इसे आभासी प्लेटफार्मों पर आयोजित करने के बारे में सोचा।” उन्होंने बताया कि समय और सीमाओं की बाधाओं से परे, आईआईएसएफ में वैश्विक स्तर पर विदेशी और भारतीय शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों को शामिल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना प्रकोप के बावजूद इस बार महोत्सवस में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की संख्या में वृद्धि की गई है आगे इन्हें और बढ़ाने का इरादा है।
विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. दिनेश कुमार ने महामारी के दौरान विज्ञान के इस बड़े उत्सव को आयोजित करने के लिए सीएसआईआर एनआईएसटीएडीएस, विज्ञान भारती और विभिन्न मंत्रालयों द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की।
आईआईएसएफ 2020 के लिए आयोजित एक अन्य प्रचार कार्यक्रम में डॉ. रंजना अग्रवाल ने इस विज्ञान महोत्सव के उद्देश्यों और महत्व पर एक विज्ञान व्याख्यान दिया। आईआईएसएफ के बारे में आम जन को जागरूक करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।
विज्ञान महोत्सव और इसमें भाग लेने वालों के लिए पंजीकरण से संबंधित विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आईआईएसएफ की वेबसाइट www.scienceindiafest.org पर उपलब्ध है।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
नए संसद भवन में उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति के पहले संबोधन का पाठ
आप सभी महानुभावों को गणेश चतुर्थी के इस पावन अवसर पर शुभकामनाएं।
अमृत काल में यह बदलाव भारत के भविष्य और विकास के लिए सार्थक साबित होगा।
माननीय सदस्य आज के दिन का एक और महत्व दिवस है। जैन समाज में आज संवत्सरी का दिन मनाया जाता है जो पर्युषण का अंतिम दिवस है। इस अवसर पर मेरा सभी को ‘मिच्छामी दुक्कड़म’।
मैंने अपनी वाणी से और कर्म से जाने अनजाने या किसी भी तरीके से किसी की भावना को आघात किया है, दुख पहुंचाया है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आपका हृदय विशाल है और आप मेरी क्षमा स्वीकार करेंगे और आगे का रास्ता हम सब के लिए मिलकर सकारात्मक होगा।
आज का दिन हमारे लिए संकल्प का दिन है। भारत की प्रगति दुनिया के लिए एक मिसाल है और हमारा प्रयास होना चाहिए कि आने वाले दिनों में इस प्रगति को और गति देंगे और महत्वपूर्ण योगदान करेंगे।
माननीय सदस्य, आज के दिन मेरा आप सभी से विशेष आग्रह है कि हम सबको संकल्प लेना होगा कि देश और देश हित को हम सर्वोपरि रखेंगे। हमें अपने भारतीय होने का गौरव हो और हम भारत की ऐतिहासिक उपलब्धियों का सम्मान करें।
मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूं आज की यह नई शुरुआत भारत के भविष्य के लिए दूरगामी और सकारात्मक साबित होगी।
हमें हर चीज में से सर्वश्रेष्ठ को आगे बढ़ाना चाहिए और जो अनावश्यक है उसे पीछे छोड़ देना चाहिए।
हमें देश की सेवा करने और मानवता के छठे हिस्से के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की अपनी पूरी प्रतिबद्धता पर खरा उतरना चाहिए।
मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और माननीय अध्यक्ष के साथ मेरी बातचीत के बाद, सेंट्रल हॉल जहां आज सुबह हमारा संयुक्त सत्र आयोजित किया गया था, उसे अब से 'संविधान सदन' के रूप में जाना जाएगा।
मुझे खुशी है कि मैंने राजनीतिक दलों के नेताओं के सम्मान में आज सुबह सदन स्थगित कर दिया और इस पर व्यापक सहमति बनी। हम ऐसी परिस्थितियाँ बनाएंगे जिससे हम हर चीज़ को बहुत प्रभावी बना सकें।
राष्ट्रपति सचिवालय
प्रेस विज्ञप्ति
राष्ट्रपति ने निम्नलिखित नियुक्तियां/परिवर्तन किए हैं-
1.मिजोरम के राज्यपाल श्री पी.एस. श्रीधरन पिल्लई का तबादला करके गोवा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है।
2. हरियाणा के राज्यपाल श्री सत्यदेव नारायण आर्य का तबादला करके त्रिपुरा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है।
3. त्रिपुरा के राज्यपाल श्री रमेश बैस का तबादला करके झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है।
4. श्री थावरचंद गहलोत कोकर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किया गया है।
5.हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय का तबादलाकरके हरियाणा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है।
6. डॉ. हरि बाबू कंभमपति को मिजोरम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है।
7. श्री मंगूभाई छगनभाई पटेल को मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है।
8. श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को हिमाचल प्रदेश काराज्यपाल नियुक्त किया गया है।
उपरोक्त नियुक्तियां संबंधित कार्यालयों का कार्यभार ग्रहण किए जाने की तिथि से प्रभावी होंगी।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
भारत में पेरोल रिपोर्ट – औपचारिक रोजगार परिदृश्य
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय  ने देश में रोजगार परिदृश्य पर प्रेस नोट जारी किया है जिसमें सितम्बर, 2017 से लेकर जुलाई, 2021 तक की अवधि को शामिल किया गया है। यह परिदृश्य चुनिंदा सरकारी एजेंसियों के पास उपलब्ध प्रशासनिक रिकॉर्डों पर आधारित है। इसका उद्देश्य कुछ विशेष आयामों में हुई प्रगति का आकलन करना है।
विस्तृत जानकारी सहित अनुलग्नक के लिए यहां क्लिक करें.
एमजी /एएम /केजे
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वित्त मंत्रालय
मुख्य सलाहकार लागत कार्यालय ने नई दिल्ली में भारतीय लागत लेखा सेवा दिवस, 2023 मनाया
मुख्य सलाहकार लागत, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय ने आज भारतीय लागत लेखा सेवा  दिवस मनाया।
इस अवसर पर हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता वित्त सचिव और सचिव  डॉ. टी. वी. सोमनाथन ने की। दीपम सचिव श्री तुहीन कांत पांडे ने “आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वित्त पेशेवरों की भूमिका- चुनौतियां और अवसर” विषय पर हुए तकनीक सत्र की अध्यक्षता की। इस अवसर पर विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी उपस्थित रहे।
अपने मुख्य संबोधन में, वित्त सचिव और सचिव  ने पीआईबी/ ईएफसी/एसएफसी आदि के द्वारा मूल्यांकित/अनुमोदित विभिन्न वित्तीय प्रस्तावों के मूल्यांकन के दौरान आईसीओएएस अधिकारियों द्वारा दी गई सलाह की सराहना की। उन्होंने सीएसी कार्यालय द्वारा प्रस्तुत विभिन्न अध्ययन रिपोर्टों के निष्कर्षों की भी सराहना की, जिसके परिणामस्वरूप सरकार को काफी बचत हुई। उन्होंने सेवा दिवस पर अधिकारियों को बधाई दी और उम्मीद जताई कि अधिकारी दक्षता और लागत में कमी लाने में सरकार का समर्थन करना जारी रखेंगे।
इस अवसर पर दीपम सचिव ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिदृश्य में, स्वचालन और तकनीकी परिवर्तन विशेष रूप से 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' के चलते सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और कार्यपद्धतियां बदल जाएंगी। उन्होंने आईसीओएएस अधिकारियों से यह भी कहा कि देश की व्यापक विविधता को देखते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मूलभूत मॉडल उनके कामकाज के लिए सबसे उपयुक्त है।
इससे पहले इस अवसर पर सेवा प्रमुख श्री आशु माथुर ने भारतीय लागत लेखा सेवा की ओर से गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया। पिछले कुछ वर्षों में विभाग का ध्यान सेवाओं को बढ़ाने और कुशल सेवा वितरण के लिए प्रौद्योगिकी के दोहन पर रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए, उन्होंने सेवा अधिकारियों की कुछ उल्लेखनीय उपलब्धियों के बारे में भी बताया।
इसके बाद, प्रेसिडेंट, आईसीएआई और प्रेसिडेंट, आईसीएमएआई ने भी राष्ट्र के निर्माण में आईसीओएएस अधिकारियों के महत्व और योगदान पर अपने विचार साझा किए।
अपर मुख्य सलाहकार लागत श्री पवन कुमार द्वारा प्रस्तावित धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समारोह का समापन हुआ। उन्होंने वित्त सचिव और सचिव , सचिव दीपम और अन्य सभी गणमान्य व्यक्तियों को इस अवसर पर शोभा बढ़ाने और अपने विचारों से प्रेरणा देने के लिए धन्यवाद दिया।
आयुष
आयुष मंत्रालय ने पुणे में औषधीय पौधों के लिए क्षेत्रीय सुविधा केन्द्र बनाया
आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने महाराष्ट्र के सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय में आयुष मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड , पश्चिमी क्षेत्र में क्षेत्रीय सह सुविधा केंद्र  का 29 सितंबर, 2020 को वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति पदमभूषण डॉ. विजय भटकर, वनस्पति विज्ञान विभाग के प्रमुख और आरसीएफसी  के समन्वयक प्रोफेसर डॉ. ए. बी एडे, एनएमपीबी के सीईओ डॉ. जे. एल. शास्त्री भी उपस्थित थे।
इस अवसर श्री कोटेचा ने औषधीय पौधों की खेती में एनएमपीबी के उद्देश्यों को पूरा करने में आरसीएफसी की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने आत्मानिभर भारत पर आगामी परियोजना में जड़ी-बूटियों की खेती को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय के प्रयासों के बारे में बताया।
एनएमपीबी ने अब तक, देश के विभिन्न क्षेत्रों में औषधीय पौधों पर काम करने वाले कुछ प्रमुख संगठनों / विश्वविद्यालयों में 2017-18 से छह ऐसे क्षेत्रीय सह सुविधा केंद्र  स्थापित किए हैं। ये आरसीएफसी विभिन्न राज्यों स्तर के विभागों जैसे राज्य औषधीय पौधों के बोर्डों  / राज्य वन / कृषि / बागवानी विभाग आदि के साथ अपनी विभिन्न योजनाओं को लागू करने के लिए एनएमपीबी की विस्तारित शाखा के रूप में कार्य करते हैं।
नया आरसीएफसी पश्चिमी क्षेत्र गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव जैसे राज्यों / केन्द्र शासित प्रदेशों में एनएमपीबी की गतिविधियों को कार्यान्वित और समन्वित करेगा। यह केंद्र विभिन्न आयुष फार्मेसियों के माध्यम से मार्केट अप-लिंकिंग के साथ संरक्षण और खेती की गतिविधियों को सुविधाजनक बनाएगा।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
आधार साझा करने के मुद्दे पर यूआईडीएआई का स्पष्टीकरण
यह यूआईडीएआई  के बेंगलुरु स्थित क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से जारी 27 मई, 2022 की प्रेस विज्ञप्ति के संबंध में है।
इस संबंध में जानकारी प्राप्त हुई है कि यह विज्ञप्ति उनकी ओर से आधार कार्ड की फोटोकॉपी के दुरुपयोग के प्रयास के संदर्भ में जारी की गई थी। इस विज्ञप्ति में लोगों को सलाह दी गई है कि वे अपने आधार की फोटोकॉपी किसी भी संगठन के साथ साझा न करें, क्योंकि इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। इसकी जगह वैकल्पिक रूप से मास्क आधार यानी आधार संख्या के केवल अंतिम 4 अंक का उपयोग किया जा सकता है।
हालांकि, प्रेस विज्ञप्ति की गलत व्याख्या की आशंका को देखते हुए इसे तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाता है। यूआईडीएआई की ओर से जारी आधार कार्डधारकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने आधार संख्या का उपयोग और इसे साझा करने में अपने सामान्य विवेक का उपयोग करें।
आधार पहचान प्रमाणीकरण इकोसिस्टम ने आधार धारक की पहचान और गोपनीयता के संरक्षण और सुरक्षा के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान की हैं।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
संयुक्त सांख्यिकी प्रकाशन 2021 की तैयारी के लिए ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालयों  की 12वीं तकनीकी समूह बैठक
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय , भारत सरकार के तत्वावधान में ब्रिक्स  देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालयों की 12वीं तकनीकी समूह बैठक आज  वर्चुअल माध्यम से नई दिल्ली में हुई।
केंद्रित पारस्परिक संवाद के लिए एकसमान मंच देने के विचार के साथ, 2009 में संयुक्त राष्ट्र संघ की 64 वीं महासभा में ब्रिक  देशों का संघ प्रस्तुत किया गया था। साल 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के साथ ही संघ को ब्रिक्स  जाना जाने लगा। तब से ब्रिक्स देशों का संघ बारी-बारी से ब्रिक्स देशों में से एक की अध्यक्षता में आपसी हितों के विषय पर विचार-विमर्श करता रहा है। भारत जो कि 2021 में अध्यक्ष है, ने 2021 में विभिन्न विचार-विमर्श का आयोजन निर्धारित किया है।
12वीं तकनीकी समूह बैठक की अध्यक्षता महानिदेशक , एमओएसपीआई के द्वारा की गई और बिक्र्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालयों ने इसमें भाग लिया। बैठक में संयुक्त सांख्यिकीय प्रकाशन प्रारूप  और जेएसपी  पर चर्चा की गई है। संयुक्त सांख्यिकीय प्रकाशन  और जेएसपी  अगस्त 2021 के महीने में होने वाली “एनएसओ के प्रमुखों की बैठक” में जारी किए जाएंगे। चर्चा उन आंकड़ों पर केंद्रित रही जिन्हें संयुक्त सांख्यिकीय प्रकाशन में विभिन्न क्षेत्रों जैसे अर्थव्यवस्था, रोजगार, उद्यम, ऊर्जा, पर्यावरण, कृषि, वित्त, पर्यटन आदि में शामिल किया जाना है।
बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग पर रोसस्टेट, रूस के प्रारूप प्रस्ताव, ब्रिक्स एनएसओ के सहयोग और सांख्यिकीय प्रणाली विकास पर दूरदर्शिता दस्तावेज और परियोजना के वित्त पोषण के लिए नए विकास बैंक से संबंधित प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई।
विद्युत मंत्रालय
विद्युतचालित वाहनों की चार्जिंग अवसंरचना से संबंधित नीति-निर्माण पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित
अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी  के सहयोग से ऊर्जा दक्षता ब्यूरो  ने कल नई दिल्ली में विद्युतचालित वाहनों की चार्जिंग अवसंरचना से संबंधित नीति-निर्माण के लिए एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की।
इस कार्यशाला में ईवीएसई प्रणाली, ईवी चार्जिंग अवसंरचना का निर्माण, नीतिगत सहयोग, व्यापार अनुकूल प्रारूपों की खोज आदि विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। वैश्विक और घरेलू अनुभवों के आधार पर विभिन्न स्तरों पर सरकार के लिए नीतिगत विकल्पों पर विचार किया गया। इन विकल्पों में प्रोत्साहन, छूट, शहरी योजनाओं में बदलाव, ईवी चार्जिंग अवसंरचना निर्माण के लिए अवरोधों को दूर करना आदि शामिल हैं।
कार्यशाला को संबोधित करते हुए बीईई के महानिदेशक श्री अभय वक्रे ने कहा कि हम चाहते थे कि यह कार्यशाला उन देशों पर विशेष ध्यान केन्द्रित करे, जो ईवी के क्षेत्र में योगदान देना चाहते हैं या आवागमन के किसी अन्य विकल्प को अपनाना चाहते हैं। नीतियों और नियामकों को बाद में भी लागू किया जा सकता है। इससे शोध संस्थाओं को ऐसी अवसंरचना के विकास व निर्माण के लिए बाजार से मदद मिलेगी। हम ऐसी संभावनाओं का निर्माण करना चाहते हैं, जिसमें कंपनियां कच्चे तेल और जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी लाएं और नवीकरणीय ऊर्जा पर भरोसा जताएं। इसके अलावा सौर हीटर और सौर पैनलों से संबंधित नियमों पर भी विचार किया जाएगा।
विद्युत मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री विवेक कुमार देवांगन ने कहा कि पिछले वर्ष हमने 100 प्रतिशत गांवों को विद्युतीकृत करने में सफलता प्राप्त की है। हमने पर्यावरण अनुकूल चौबीसों घंटे बिजली आपूर्ति करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। नवीकरणीय ऊर्जा के हिस्से को भी बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। अप्रैल 2018 के एक सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया था कि विद्युत चालित वाहनों के चार्जिंग स्टेशन के निर्माण को सेवा माना जाएगा और इसे कोई भी व्यक्ति स्थापित कर सकेगा। चार्जिंग अवसंरचना के तकनीकी और सुरक्षा नियमों को बेहतर बनाया गया है। भारत में चार्जिंग अवसंरचना को लागू करने के लिए बीईई नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगी।
पिछले दो वर्षों के दौरान विद्युत मंत्रालय ने चार्जिंग स्टेशन के निर्माण से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इसमें लाइसेंस समाप्त करना भी शामिल है। देश में चार्जिंग अवसंरचना निर्माण के लिए दिशा-निर्देश और मानक जारी किए गए हैं। देश में आवागमन के लिए विद्युत चालित वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सभी हितधारकों के विचारों/सुझावों का स्वागत हैं।
आईईए के अनुसार 2017 और 2018 के दौरान चार्जिंग प्वाइंट्स की संख्या में 44 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पूरी दुनिया में 2019 में कुल 5.2 मिलियन चार्जिंग प्वाइंट्स होंगे।
कार्यशाला में नीति आयोग के प्रधान सलाहकार श्री अनिल श्रीवास्तव, ईईएसएल के एमडी श्री सौरव कुमार स्वच्छ ऊर्जा मंत्री सचिवालय  के प्रमुख श्री क्रिश्चियन जिंगलेरसन और अन्य गणमान्य सदस्य उपस्थित थे।
टाटा मोटर्स, हुंडई मोटर्स, बीएमडब्ल्यू, ओकाया पॉवर, एक्जिकों पॉवर आदि कंपनियों ने प्रदर्शनी के माध्यम से ईवी क्षेत्र की उभरती तकनीक और ई-मोबिलिटी प्रौद्योगिकी को दिखाया।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी कल अयोध्या में 7195 करोड़ रुपये की 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे
परियोजना में राम वनगमन मार्ग के सेक्शन तथा अयोध्या का 84 कोसी परिक्रमा शामिल
श्री गडकरी कल प्रयागराज में जल विकास मार्ग के अंतर्गत परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे
केन्द्रीय सड़क परिवहन तथा राजमार्ग, जहाजरानी, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री श्री नितिन गडकरी कल अयोध्या में 7195 करोड़ रुपये की 632 किलोमीटर लंबी पांच राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे।
इन परियोजनाओं में 55 करोड़ रुपये की लागत से लखनऊ-अयोध्या राजमार्ग के अयोध्या सेक्शन का सौन्दर्यकरण, 1081 करोड़ रुपये की लागत से अयोध्या–वाराणसी राजमार्ग के अयोध्या-अकबरपुर सेक्शन को चार लेन का बनाना, 1289 करोड़ रुपये की लागत से 46 किलोमीटर का चार लेन का अयोध्या रिंग रोड़ निर्माण 478 करोड़ रुपये की लागत से राम वनगमन मार्ग के 44 किलोमीटर के मोहनगंज-श्रींगवेरपुर का निर्माण, 896 करोड़ रुपये की लागत से अयोध्या के 84 कोसी परिक्रमा मार्ग के 91 किलोमीटर के बीकापुर-रूदौली-मुरतिहनघाट का निर्माण शामिल हैं। राम वनगमन मार्ग परियोजना अयोध्या से चित्रकूट तक 262 किलोमीटर का है और इसे 2020 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जाएगा। अयोध्या का 84 कोसी परिक्रमा मार्ग 275 किलोमीटर लंबी परियोजना है, जिसकी अनुमानित लागत 2750 करोड़ रुपये है।
इन परियोजनाओं से अयोध्या से चित्रकूट और अंबेडकर नगर सीधे जुड़ जाएंगे। 84 कोसी मार्ग अयोध्या के आसपास तीर्थयात्रियों की आवाजाही में सहायता देगा। अयोध्या रिंग रोड से शहर में यातायात भीड़भाड़ कम होगी और प्रदूषण में भी कमी आएगी। परियोजनाएं तीर्थ यात्रा में भी सहायक होंगी और अयोध्या तथा वाराणसी क्षेत्र में पर्यटन को प्रोत्साहन देंगी, जिससे क्षेत्र के लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
श्री गडकरी कल प्रयागराज भी जाएंगे। श्री गडकरी वहां फरक्का और पटना के बीच राष्ट्रीय जल मार्ग-1  पर नदी सूचना प्रणाली के दूसरे चरण का उद्घाटन करेंगे और फरक्का में नये नेवीगेशन लॉक का शुभारंभ करेंगे, इससे गंगा नदी में हिल्सा मछली प्रजनन में मदद मिलेगी और नदी की पारिस्थितिकी प्रणाली को संरक्षित रखने में सहायता मिलेगी। श्री गडकरी कुंभ मेला में स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी भी देखने जाएंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र में सड़क दुर्घटना में हुई लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से पीड़ितों के लिए अनुग्रह राशि की घोषणा की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में सड़क दुर्घटना के कारण हुई मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय के एक ट्वीट में कहा;
“बुलढाणा जिले में दुर्घटना के कारण हुई मृत्यु पर दु:खी हूँ। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाऐं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। पीएमएनआरएफ से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे: प्रधानमंत्री मोदी"
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
विदेश की यात्रा करने के दौरान अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस के नवीकरण को सुगम बनाने के लिए सार्वजनिक सुझाव आमंत्रित किए गए
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ऐसे नागरिकों के लिए, जिनकी अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट  की अवधिउनके विदेश में रहने के दौरान ही समाप्त हो गई है, आईडीपी जारी किए जाने की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1989 में संशोधन हेतु टिप्पणियां एवं सुझाव आमंत्रित करते हुए दिनांक 07 अक्तूबर, 2020 की एक प्रारूप अधिसूचना जीएसआर-624  जारी की है।
ऐसा संज्ञान में आया है कि कुछ मामलों में ऐसे नागरिकों के लिए जो विदेश की यात्रा कर रहे हैं और किसी अन्य देश में हैं, उनकी अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट की अवधि समाप्त हो जाने पर विदेश में रहते हुए उसके नवीकरण के लिए कोई तंत्र नहीं है। ऐसे नागरिकों को सुविधा प्रदान करने के लिए सीएमवीआर 1989 में संशोधन करने का प्रस्ताव है। नागरिक भारतीय दूतावास/मिशन एब्रोड पोर्टल्स के जरिए आवेदन कर सकते हैं और इसके बाद आवेदन संबंधित आरटीओ के विचारार्थ वीएएचएएन के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे।
इसके अतिरिक्त, प्रस्ताव में विदेश में रहते हुए आईडीपी के लिए अनुरोध करने के समय एक चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं एक प्रमाणिक वीज़ा की शर्तों को हटाया जाना भी शामिल है क्योंकि जिन नागरिकों के पास प्रमाणिक ड्राइविंग लाइसेंस है, उन्हें अन्य चिकित्साप्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे देश हैं जहां वीज़ा ऑन एराइवल है और ऐसे मामलों में यात्रा से पूर्व भारत में आईडीपी के लिए आवेदन करते समय वीज़ा उपलब्ध नहीं होता।
टिप्पणियों/सुझावों को अधिसूचना जारी होने के 30 दिनों के भीतर संयुक्त सचिव , ई-मेल: jspb-morth[at]gov[dot]in,सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001 पर भेजा जा सकता है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
यात्री रोपवे परियोजना के संपूर्ण समाधान के लिए वैपकोस और डोपेलमेर के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
रोपवे और केबल कारें भारतीय परिवहन का भविष्य हैं विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों और भीड़भाड़ वाले शहरों में: श्री नितिन गडकरी
केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग, जहाजरानी, जलसंसाधन, नदी विकास तथा गंगा संरक्षण मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा है कि देश को परिवहन क्षेत्र के विकास के लिए भविष्य की टेकनोलॉजी की आवश्यकता है। श्री गडकरी आज नई दिल्ली में यात्री रोपवे परियोजना के लिए सम्पूर्ण समाधान प्रदान करने के लिए भारत सरकार की अग्रणी इंजिनियरिग कंसलटेंसी संगठन वैपकोस तथा डॉपेलमेर के बीच समझौता हस्ताक्षर समारोह के अवसर पर बोल रहे थे।
उन्होंने शहरों में भीड़भाड़ में कमी लाने तथा प्रदूषण में कटौती की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने प्रदूषण मुक्त तथा लागत प्रभावी परिवहन नवाचारों को प्रोत्साहित करने के सरकार के संकल्प को दोहराया और कहा कि रोपवे, केबल कार, फनीकुलर रेलवे  पर्वतीय और कठिनाई वाले क्षेत्रों के लिए तथा भीड़भाड़ वाले शहरों में अंतिम संपर्क विकल्प के रुप में परिवहन के उपयोगी साधन हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि टू टीयर शहरों के लिए भी यह परिवहन विकल्प उपयोगी होंगे। उन्होंने आशा व्यक्त की कि ये परिवहन विकल्प लोगों को निजी से सार्वजनिक परिवहन की ओर जाने के लिए प्रेरित करेंगे।
भारत सरकार की अग्रणी इंजिनियरिग कंसलटेंसी संगठन वैपकोस 45 देशों से अधिक देशों में परियोजनाओं के साथ भारतीय बहुराष्ट्रीय संगठन हो गया है। ऑस्ट्रिया की डॉपेलमेर विश्व की सबसे बड़ी रोपवे निर्माता कंपनी है और इसके पास अत्याधुनिक रोपवे टेक्नोलॉजी है। इसने विश्व में 15,000 से अधिक रोपवे लगाए हैं।
समझौता ज्ञापन में संभावना अध्ययन तैयारी, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, निर्माण, उपकरण सप्लाई, संचालन तथा रखरखाव के सभी पहलू शामिल हैं। इस समझौता ज्ञापन से विभिन्न राज्यों में यात्री सुरक्षा और विश्वसनीयता के वैश्विक रूप से स्वीकृत मानकों वाली रोपवे परियोजनाओं के विकास में सहायता मिलेगी। ये परियोजनाएं न केवल यातायात, भीड़भाड़ और प्रदूषण को कम करेंगी बल्कि पर्यटन स्थलों के विकास में भी योगदान देंगी और रोजगार के अवसर प्रदान करेंगी।
श्री गडकरी ने कहा कि समझौता हस्ताक्षर का यह ऐतिहासिक दिन है क्योंकि इससे देश में शहरी परिवहन की छवि बदल जाएगी। उन्होंने बताया कि केबल कार तथा रोपवे परियोजना बोलिबिया, वियतनाम, स्वीट्जरलैंड तथा अन्य देशों में सफल साबित हुई हैं। उन्होंने कहा कि सरकार हाई ब्रीड एक्रोबोट जैसे वाहनों के उपयोग की संभावना तलाश रही है हाई ब्रीड एक्रोबोट में जमीन, जल और वायु टेक्नोलॉजी है और जमीन, जल और आसमान में 80 किलोमीटर प्रतिघंटे की अधिक गति से चल सकती है। उन्होंने बताया कि परिवहन के लिए गंगा सहित 10 राष्ट्रीय जलमार्ग विकसित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही वाराणसी से बांग्लादेश तथा देश के पूर्वोत्तर राज्यों में जल मार्ग से समान भेजे जा सकते हैं।
श्री नितिन गडकरी ने परिवहन क्षेत्र में वैकल्पिक ईंधनों के इस्तेमाल पर बल दिया। उन्होंने कहा कि मेथनॉल, इथनॉल, बिजली स्रोतों से देश तेल आयात में बड़ी बचत कर सकता है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 68 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 5.08 करोड़ से अधिक शेष व अप्रयुक्त टीके उपलब्ध,1.44 करोड़ खुराकें भेजे जाने के लिए तैयार
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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68,04,93,215
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भेजे जाने को तैयार टीके
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1,44,80,110
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शेष टीके
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5,08,76,490
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और अन्य माध्यमों से टीके की 68 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। इसके अतिरिक्त 1.44 करोड़ से अधिक खुराकें भेजे जाने के लिए तैयार हैं।
अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 5.08 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।