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रक्षा मंत्रालय
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ  का 21 सितंबर 23 को केंद्रीय सेवा विकास संगठन  का दौरा
जनरल अनिल चौहान, परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, सीडीएस ने 21 सितंबर 23 को नई दिल्ली में सीएसडीओ का दौरा किया। एओएम, एयर मार्शल सीआर मोहन, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल ने उनका स्वागत किया। सीएसडीओ एक प्रमुख संगठन है जिसे भारतीय वायुसेना के रखरखाव दर्शन को तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
यात्रा के दौरान, उन्हें भारतीय वायुसेना के दो महत्वपूर्ण एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग  सॉफ्टवेयर यानी स्वचालित इन्वेंट्री प्रबंधन के लिए एकीकृत सामग्री प्रबंधन ऑनलाइन सिस्टम  और रखरखाव प्रबंधन के लिए इलेक्ट्रॉनिक रखरखाव प्रबंधन प्रणाली  की क्षमताओं के बारे में जानकारी दी गई।
सीडीएस ने डिजिटल इंडिया के उद्देश्य से परिकल्पित दो ईआरपी के विस्तार की सराहना की। उन्होंने एकीकृत रखरखाव और इन्वेंट्री प्रबंधन के लिए तीनों सेवाओं के बीच दोनों ईआरपी के विस्तार के महत्व पर भी जोर दिया।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 के प्रबंधन के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को सशक्त बनाया गया
भारत सरकार ने कोविड-19 से प्रभावी रूप से निपटने, इसे प्रबंधित करने और इसकी पूर्ण रोकथाम के लिए यात्रा प्रतिबंध, हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर यात्रियों की सार्वभौमिक स्क्रीनिंग, वीजा का निलंबन और सेल्फ-क्वारंटाइन जैसे कई अग्रसक्रिय और समयबद्ध उपाय किए हैं।
सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में अतिरिक्त क्वारंटाइन सुविधाओं की पहचान, पृथक वार्डों के निर्माण, स्वास्थ्य कर्मचारियों और चिकित्सकों के प्रशिक्षण, पर्याप्त उपकरण, पीपीई, औषधियाँ और पर्याप्त मास्क जैसी सभी सुविधाओं को और मजबूत किया जा रहा है।
कैबिनेट सचिव ने आज एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ कोविड-19 से प्रभावी रूप से निपटने के लिए की गई तैयारियों और कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने पर्याप्त संख्या में पृथक वार्डों के साथ-साथ निवारक और नियंत्रण उपायों को मजबूत करने पर जोर देते हुए यह सुनिश्चित किया कि निर्धारित देशों से यात्रियों के आगमन के दौरान तय दिशा-निर्देशों का सख्ती पालन किया जाएं। उन्होंने कोविड-19 के बारे में व्यापक पैमाने पर जागरूकता के लिए उठाए गए कदमों की भी समीक्षा की।
संसाधनों की कमी और काला बाजारी की जाँच करने के लिए, भारत सरकार ने 30 जून, 2020 तक आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मास्क और हैंड सैनिटाइज़र को आवश्यक वस्तु घोषित कर दिया है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत, आपूर्ति श्रृंखला को सुचारू बनाये रखने के लिए, राज्य निर्माताओं से इन वस्तुओं की उत्पादन क्षमता बढ़ाने का आग्रह कर सकते हैं।
महामारी रोग अधिनियम, 1897 के तहत प्रदान अधिकारों के अनुरुप कुछ राज्यों ने संक्रामक रोग प्रबंधन के लिए सक्षम प्रावधान का भी उपयोग किया है। इस अधिनियम के अंर्तगत, राज्य जनता के लिए पालन करने हेतु कुछ अस्थायी नियमों को लागू करने के लिए सार्वजनिक नोटिस के द्वारा अथवा कुछ उपाय अपनाने के लिए किसी भी व्यक्ति को इस संदर्भ में सक्षम बनाते हुए अधिकार प्रदान कर सकते हैं।
आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंर्तगत, राज्य/संघ शासित प्रदेश अब राज्य सरकार और एनएचएम के अलावा, राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से धन निकाल सकते हैं। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
इसके अलावा, कोविड-19 का परीक्षण करने के लिए सुसज्जित प्रयोगशालाओं की संख्या को कुल 52 तक विस्तारित किया गया है।
इसके अतिरिक्त, 30 निर्धारित हवाई अड्डों पर 11,406 उड़ानों के 12,29,363 यात्रियों की स्वास्थ्य जांच की गई है। इसके अलावा, दिशा-निर्देशों के अनुसार आगंतुक सभी यात्रियों के लिए क्वारंटाइन लागू करने के निर्देश लागू किए जा रहे हैं।
देश में अब तक कोविड-19 के 84 मामलों की पुष्टि हो चुकी हैं। इनमें से 10 को स्वास्थ्य लाभ के बाद घर भेज दिया गया है। इन लोगों के साथ संपर्क रखने वाले 4000 से अधिक लोगों की पहचान करते हुए उन्हें पृथक निगरानी वाडों में रखा गया है। इन मामलों में पुष्टि होनें वाले व्यक्तियों से संपर्क करने वाले की लोगों की पहचान करने के प्रयास जारी हैं।
इस बात पर पुनः जोर दिया गया कि है कि भारतीय नागरिकों को सभी गैर-आवश्यक विदेशी यात्रा से बचने के साथ-साथ कोविड-19 से अत्यधिक प्रभावित देशों की यात्रा करने से बचने की सलाह दी जाती है। भारत लौटने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को अपने स्वास्थ्य की निगरानी स्वयं करनी चाहिए और सरकार द्वारा विस्तृत रुप से जारी किये गए दिशा-निर्देशों के अंर्तगत ‘क्या करें/क्या न करें’ का आवश्यक रुप से पालन करना चाहिए।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने गुजरात के भरूच स्थित एक कारखाने में दुर्घटना के कारण हुई लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया
पीएमएनआरएफसे अनुग्रह राशि की घोषणा
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के भरूच स्थित एक कारखाने में दुर्घटना के कारण हुई लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष  से मृतकों के निकटतम परिजन को 2 लाख रुपये और घायल हुए लोगों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया;
"प्रधानमंत्री @narendramodi ने भरूच स्थित एक कारखाने में दुर्घटना के कारण हुई लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है।
पीएमएनआरएफ से प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जायेगी। घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे।"
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
ओडिशा के वनों में आग लगने की घटनाओं से प्रभावी ढंग से निपटने हेतु राज्य सरकार की सहायता के लिए केंद्र सरकार ने विशेषज्ञ भेजे
सरकार स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रही है
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर ने आज ओडिशा के वनों में आग लगने की अप्रत्याशित घटनाओं से प्रभावी ढंग से निपटने हेतु राज्य सरकार की सहायता के लिए केंद्र सरकार ने तीन विशेषज्ञों का एक दल भेजने का निर्णय किया है।
एक ट्वीट में श्री जावडेकर ने आज यह जानकारी देते हुए कहा है कि यह दल जल्दी ही ओडिशा जाएगा और वनों में लगी आग को शीघ्रातिशीघ्र पूरी तरह से शांत करने के लिए उपयुक्त परामर्श देने के साथ ही आवश्यक सहायता भी देगा।
केन्द्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री के निर्देशों के बाद मंत्रालय ने तीन सदस्यों के एक दल का गठन किया है जिसके सदस्य इस प्रकार हैं:
1.डॉ. अमित मलिक, आईजीएफ, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण नई ,दिल्ली।
2.श्री सुब्रत महापात्रा, डीडीजी , पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर।
3. सुश्री आरती चौधरी, प्रमुख, वनसंवर्धन, आईसीएफआरई 
इस दल का शुरूआती कार्य इस प्रकार होगा:
।. ओडिशा, विशेषकर सिमलीपाल बाघ क्षेत्र/जैवमंडल में आग लगने की घटनाओं की स्थिति का मूल्यांकन।
।।.वन क्षेत्रों में आग लगने की घटनाओं को रोकने और उन पर नियन्त्रण करने के लिए राज्य सरकार को तकनीकी एवं विशेषज्ञ परामर्श देना।
।।।. वनों एवं वन्यपशुओं को हुए नुकसान की स्थिति और उसका अवैध शिकार से किसी भी प्रकार का सम्बन्ध।
यह दल राज्य के वनों में आग लगने की घटनाओं रुक जाने और स्थिति सामान्य होने तक वहीं रुकेगा। इसके अलावा केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि वे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दल के साथ साथ वे भी प्रतिदिन राज्य के वनों में आग दिखाने वाले मानचित्र पर नजर रखेंगे। साथ ही वे अलग से सिमलीपाल बाघ क्षेत्र/जैवमंडल के मानचित्र में जारी आग के मानचित्र की भी निगरानी करते रहेंगे।
राष्ट्रपति सचिवालय
गुजरात के दौरे पर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु; साबरमती आश्रम का दौरा किया; स्वास्थ्य, सिंचाई, जल आपूर्ति और बंदरगाह विकास से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन/ शिलान्यास किया
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने स्वास्थ्य, सिंचाई, जल आपूर्ति से संबंधित गुजरात सरकार की विभिन्न परियोजनाओं और दीनदयाल बंदरगाह, कांडला के उन्नयन से संबंधित पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय की परियोजनाओं का आज  को जीएमईआरएस, गांधीनगर से उद्घाटन और शिलान्यास किया।
इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि गुजरात के लोगों में उद्यम और नवाचार की संस्कृति है। गुजरात के उद्यमियों ने गुजरात और भारत को एक विशेष पहचान दी है। गुजरात विकास के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। उन्होंने कहा कि गुजरात ने औद्योगिक प्रगति के साथ-साथ प्राकृतिक खेती और पर्यावरण संरक्षण की मिसाल पेश की है। उन्होंने कहा कि जहां देश की लगभग 5 प्रतिशत आबादी गुजरात में रहती है, वहीं यह कुल राष्ट्रीय कृषि उत्पादन में लगभग 20 प्रतिशत का योगदान करती है। उन्होंने कहा कि गुजरात के कृषि विकास के सफल प्रयोग पूरे देश में अपनाए जा रहे हैं।
राष्ट्रपति ने कहा कि बहुत लंबे समय से, गुजरात की भौगोलिक स्थिति, विशेष रूप से उत्तरी गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ के कुछ हिस्सों में, पानी की कमी ने लोगों के सामने बड़ी समस्याएँ खड़ी की हैं। लेकिन आज वह स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। 'सरदार सरोवर परियोजना' के तहत एक विशाल नहर नेटवर्क से लोगों को सिंचाई का पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे लाखों लोगों की जिंदगी बदल गई है। उन्हें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि नीति आयोग के 'समग्र जल प्रबंधन सूचकांक' के अनुसार, गुजरात पिछले तीन वर्षों से जल प्रबंधन में देश में पहले स्थान पर है।
राष्ट्रपति ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में गुजरात ने प्रभावशाली उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि गुजरात गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य है। उन्हें यह जानकर भी खुशी हुई कि 2020-21 में जारी नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार, सतत विकास लक्ष्य "अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण" को प्राप्त करने में गुजरात देश में पहले स्थान पर है।
राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि जिन परियोजनाओं का आज उद्घाटन किया गया और जिनकी आधारशिला रखी गई, वे किसानों और उद्यमियों के लिए रोजगार और व्यापार के नए अवसर पैदा करेंगी। उन्हें यह भी विश्वास था कि सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज, जिसका आज शिलान्यास किया गया, नर्मदा जिले की आदिवासी आबादी की जरूरतों को पूरा करेगा।
इससे पहले अहमदाबाद पहुंचने के बाद राष्ट्रपति ने साबरमती आश्रम का दौरा किया जहां उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी और चरखा भी काता।
राष्ट्रपति श्रीमति द्रौपदी मुर्मु का पूरा संबोधन पढ़ने के लिए क्लिक करें-
आयुष
आयुष मंत्रालय ने लोगों की उत्पादकता बढ़ाने के उपाय के रूप में योग की संभानाओं का पता लगाने के लिए अंतरविषयी विशेषज्ञों का दल गठित किया
व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है कि स्वास्थ्य, कल्याण तथा व्यक्तिगत विकास इच्छुक व्यक्ति के लिए योग वरदान है। क्या इसे कार्य स्थल पर उत्पादकता बढ़ाने के उपाय के रूप में अपनाया जा सकता है? क्या व्यापक रूप से योग को अपनाने से अर्थव्यवस्था और देश के प्रणालीबद्ध विकास पर सार्थक प्रभाव होता है?
इन प्रश्नों तथा योग के उत्पादकता पहलुओं का पता लगाने के लिए भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने एक उच्चस्तरीय अंतर विषयी समिति बनाई है। इसकी पहली बैठक यानी कल 24 मार्च 2021 को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई। इस समिति के अध्यक्ष एसवीवाईएएसए के कुलपति डॉ. एच. आर. नागेंद्र हैं और इसके सदस्यों में एम्स नई दिल्ली, आईआईएम बैंगलुरू, आईआईटी बॉम्बे, विभिन्न अग्रणी योग संस्थानों, कार्पोरेट क्षेत्र तथा आयुष मंत्रालय के प्रतिनिधि हैं।
समिति ने अपनी पहली बैठक में माना कि पिछले पांच वर्षों में वैश्विक स्तर पर योग की लोकप्रियता में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। योगाभ्यास करने वालों द्वारा अध्यात्म के साथ योग के संबंध और योग के स्वास्थ्य लाभों को अपनाया गया है। लेकिन काफी हद तक योग की उत्पादकता पहलू – कार्य स्थल पर बेहतर कार्य प्रदर्शन के लिए कर्मचारियों को लाभ देना – की संभावनाओं की तलाश नहीं की गई है। कर्मचारियों द्वारा अनुभव किए जा रहे शारीरिक तथा मानसिक दबावों और वर्तमान महामारी से उत्पन्न तनाव को देखते हुए योग की उत्पादकता पहलू विशेष रूप से महत्पवपूर्ण हो गयी है।
कुछ सदस्यों ने इस समय भारत की विकास आकांक्षा शिखर पर होने के संदर्भ में उत्पादकता के लिए योग को महत्वपूर्ण पहलू बताया। यह स्वीकार किया गया कि समिति का एक प्राथमिक कार्य योग को उत्पादकता से जोड़ने के साक्ष्य की समीक्षा करना तथा उसका विशलेषण करना है। तभी उत्पादकता की विभिन्न संभावित दिशा चिन्हित की जा सकेंगी और इनके अनुसार प्रोटोकॉल विकसित किए जा सकेंगे। समिति ने अपनी सिफारिशों को तय करने में विज्ञान तथा साक्ष्य पर आधारित दृष्टिकोण अपनाने का संकल्प व्यक्त किया।
स्वास्थ्य पर योग के प्रभाव सहित वर्तमान साक्ष्य आधार और प्रभावोत्पादकता तथा सार्वभौमिकरण का मार्ग प्रशस्त करने वाले कार्यस्थल पर बाद के प्रभावों का मिलान वैज्ञानिक साक्ष्य से किया जाएगा। विभिन्न संगठन, उद्योग तथा कॉर्पोरेट घराने अपने कर्मचारियों के लिए कार्यस्थल पर योग के लिए इन्स्ट्रक्टरों को भर्ती कर रहे हैं। उनका मानना है कि योग से कार्यस्थल से जुड़े तनाव कम होंगे, अंतरव्यक्तिक संबंधों में सुधार होगा, तनाव में कमी आएगी, बीमारी से अनुपस्थिति कम होगी और परिणामस्वरूप उत्पादकता बढ़ेगी।
उत्पादकता बढ़ाने का अर्थ विभिन्न संदर्भों में अलग-अलग हो सकता है जैसे लाभ में वृद्धि करना, संचालन लागत घटाना, संसाधानों का अधिकतम उपयोग करना, विकास के अवसरों का लाभ उठाना, स्पर्धा बढ़ाना, अक्रियाशीलता कम करना तथा कर्मचारी के सुख को बढ़ाना है। इस तरह समिति का कार्य विविधता भरा और जटिल होगा।
विश्वविद्यालयों अंग्रेजी तथा आयुष पद्धति के अस्पतालों, कॉर्पोरेट घरानों, योग संस्थानों सहित और सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न संस्थान इस अध्ययन से जुड़ेंगे। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, नई दिल्ली भी इस अध्ययन को समर्थन दे रही है।
समिति अपनी प्रारंभिक सिफारिशें मई 2021 तक प्रस्तुत करेगी।
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
भारत और सिंगापुर ने अवैध, गैर-सूचित और अनियमित फिशिंग पर पूर्वी एशिया सम्मेलन कार्यशाला का आयोजन किया
ऑस्ट्रेलिया, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य इस कार्यक्रम में शामिल हुए
भारत द्वारा तटवर्ती इलाकों में फिशिंग करने वाले समुदायों के साथ मिलकर अवैध, गैर-सूचित और अनियमित फिशिंग का मुकाबला करने का आह्वान किया गया
प्रतिभागियों ने राष्ट्रीय सफलता की कहानियों और आईयूयू फिशिंग का मुकाबला करने के लिए उठाए गए कदमों को साझा किया
मत्स्यपालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार और सिंगापुर सरकार द्वारा कल अवैध, गैर-सूचित और अनियमित  फिशिंग पर एक वर्चुअल ईस्ट एशिया सम्मेलन  कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसकी सह-अध्यक्षता भारत और सिंगापुर खाद्य एजेंसी  ने की। इसमें श्री जतिन्द्र नाथ स्वैन, सचिव, मत्स्यपालन विभाग , भारत सरकार ने अपना मुख्य भाषण दिया। इस कार्यशाला में 8 ईएएस सदस्य देशों और 4 नॉलेज पार्टनर, भारत सरकार के मत्स्यपालन विभाग के अधिकारियों, विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मत्स्यपालन अधिकारियों और अन्य आमंत्रित लोग शामिल हुए।
अपने उद्घाटन भाषण में श्री स्वैन ने अवैध, गैर-सूचित और फिशिंग से निपटने के लिए तत्काल कदम उठाने पर प्रकाश डाला। श्री स्वैन ने विशेष रूप से तटवर्ती इलाकों में फिशिंग करने वाले समुदायों के साथ मिलकर आईयूयू फिशिंग का मुकाबला करने के लिए भारत द्वारा किए गए कुछ प्रयासों और पहलों को साझा किया।
इस कार्यशाला की शुरुआत भारत के नेतृत्व में उद्घाटन सत्र के साथ हुई और इसकी अध्यक्षता डॉ. जे बालाजी, संयुक्त सचिव, मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने की। स्वागत भाषण के दौरान डॉ जे. बालाजी ने कार्यशाला के विषय के बारे में जानकारी प्रदान की तथा उन्होंने भारत और सिंगापुर के साथ-साथ ऑस्ट्रेलिया, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य के सभी सम्मानित प्रतिनिधियों, पैनलिस्टों और प्रतिभागियों का स्वागत किया। ईएएस आईयूयू कार्यशाला में अपनी शुरुआती टिप्पणी में सिंगापुर खाद्य एजेंसी के सीईओ ने आईयूयू फिशिंग का मुकाबला करने के महत्व पर प्रकाश डाला, जिसके कारण तटवर्ती इलाकों में फिशिंग करने वाले समुदायों की आजीविका और खाद्य सुरक्षा नकारात्मक रूप से प्रभावित हुई है।
प्रथम तकनीकी सत्र, आईयूयू फिशिंग का मुकाबला करने में क्षेत्रीय सहयोग पर केंद्रित था और सिंगापुर खाद्य एजेंसी द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। नॉलेज पार्टनर अर्थात् द वे ऑफ बंगाल प्रोग्राम इंटर-गवर्मेंटल ऑर्गेनाइजेशन , कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन , साउथ ईस्ट एशियन फिशरीज डेवलपमेंट सेंटर  और यूएस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन  ने क्षेत्रीय प्रयासों और आईयूयू फिशिंग का मुकाबला करने के लिए अपनाए जा रहे जमीनी और निरंतर प्रयासों को साझा किया।
द्वितीय तकनीकी सत्र के दौरान, इसमें भाग लेने वाले प्रत्येक देश के प्रतिनिधियों ने अपनी राष्ट्रीय सफलता की कहानियों, प्राप्त अनुभवों और आईयूयू फिशिंग को रोकने के लिए उनके देशों द्वारा अपनाए जा रहे उपायों को साझा किया।
सत्रों और चर्चाओं के बाद, सुश्री गीतिका श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार की समापन टिप्पणी के साथ ही इस वेबिनार की समाप्ति हुई।
रक्षा मंत्रालय
रक्षामंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कजाकिस्तान के रक्षामंत्री लेफ्टिनेंट जनरल नुर्लान यर्मेकबएव के साथ द्विपक्षीय बातचीत की
द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और सुदृढ़ बनाने के तरीकों पर चर्चा की
रक्षामंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 9 अप्रैल 2021 को नई दिल्ली में कजाकिस्तान के रक्षामंत्री लेफ्टिनेंट जनरल नुर्लान यर्मेकबएव के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। मुलाकात के दौरान दोनों मंत्रियों ने प्रशिक्षण, रक्षा अभ्यासों तथा क्षमता निर्माण के जरिए द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और सुदृढ़ बनाने के लिए विचारों का आदान-प्रदान किया। उन्होंने सहमति जताई कि दोनों पक्षों को निश्चित रूप से परस्पर हितों के रक्षा औद्योगिक सहयोग की संभावना पर विचार करना चाहिए।
कजाकिस्तान के रक्षामंत्री ने लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल  में भारतीय बटालियन के एक हिस्से के रूप में तैनाती के लिए कजाकिस्तान की सैन्य टुकड़ी को अवसर देने के लिए रक्षामंत्री श्री राजनाथ सिंह को धन्यवाद दिया। दोनों मंत्रियों ने वार्षिक काजइंड अभ्यास का सकारात्मक रूप से आकलन भी किया।
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह, रक्षा सचिव डॉ. अजय कुमार, सचिव  श्री राज कुमार तथा रक्षा मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ सिविल तथा सैन्य अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
लेफ्टिनेंट जनरल नुर्लान यर्मेकबएव 7-10 अप्रैल, 2021 से भारत की अधिकारिक यात्रा पर हैं। उन्होंने जोधपुर में 12 कॉर्प्स के मुख्यालय तथा जैसलमेर में लोंगेवाल का दौरा किया। कजाकिस्तान के रक्षामंत्री लेफ्टिनेंट जनरल नुर्लान यर्मेकबएव रक्षामंत्री श्री राजनाथ सिंह के आमंत्रण पर भारत में हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से भेंट की
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से भेंट की।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा :
‘हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रधानमंत्री @narendramodi से भेंट की।’
उप राष्ट्रपति सचिवालय
युवा पीढ़ी में इतिहास, संस्कृति और विरासत समाहित होना चाहिएः उपराष्ट्रपति
हम पुरातात्विक स्थलों को संरक्षित एवं सुरक्षित करें
भारत का प्राचीन इतिहास साम्राज्यवादी शासन का शिकार बना
‘फेलिसिटेटिंग ए लिजेंडरी आर्कियोलॉजिस्ट बी.बी. लाल’ नामक पुस्तक का विमोचन किया
उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने प्रख्यात पुरातत्वविद डॉ. बी.आर. मणि, एयर वाइस मार्शल  राजेश लाल, द्रौपदी ड्रीम ट्रस्ट की अध्यक्षा सुश्री नीरा मिश्र और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के डॉ. विनय कुमार द्वारा सम्पादित ‘फेलिसिटेटिंग ए लिजेंडरी आर्कियोलॉजिस्ट बी.बी. लाल’ नामक तीन खंड की पुस्तक का आज नई दिल्ली में विमोचन करने के बाद उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि युवा पीढ़ी में इतिहास, संस्कृति और विरासत समाहित होना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने पुरातात्विक स्थलों की संरक्षा और सुरक्षा का आह्वान करते हुए कहा कि ये भारत की समृद्ध और सशक्त विरासत के प्रमाण हैं।
उपराष्ट्रपति ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि भारत का प्राचीन इतिहास साम्राज्यवादी शासन का शिकार बन गया।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि अनुसंधान से हमें निरंतर जानकारी मिलती है और विद्वानों की युवा पीढ़ी के लिए प्रत्येक उपलब्धि एक नया पैमाना है। उन्होंने कहा कि इतने युवा विद्वानों द्वारा लिखे गए लेखों को पढ़कर सचमुच प्रसन्नता होती है। इन्हें मौका देने के लिए उन्होंने सम्पादकों की सराहना की। श्री नायडू ने युवा पीढी को देश की महान विरासत, पुरातात्विक कौशलों, विविध संस्कृतियों और परम्पराओं के बारे में शिक्षित करने में पुरातात्विक स्थलों के महत्व की चर्चा की।
उपराष्ट्रपति ने संस्कृति मंत्रालय से मांग करते हुए कहा कि पुरातात्विक स्थलों को पर्यटकों के लिए आकर्षण केंद्र के रुप में बढ़ावा देना चाहिए और आगंतुकों को हमारे राष्ट्र और हमारी दिल्ली की महान विरासत से परिचित कराना चाहिए। उन्होंने प्रशासकों से अपेक्षा करते हुए कहा कि वे विभिन्न क्षेत्रों की प्राचीन विरासत को दर्शाने के लिए आर्कियोलॉजिकल पार्क विकसित करें और इस कार्य में आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करें, जिससे लोगों को पुरातात्विक पार्क तैयार करने का अनुभव मिले।
इस कार्यक्रम में अग्रणी पुरातत्वविद, इतिहासकार और प्राचीन भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति क्षेत्र के विद्वान व्यक्ति उपस्थित थे।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय सेना ने सैन्य न्यायशास्त्र पर सेमिनार का आयोजन किया
भारतीय सेना के सैन्य कानून संस्थान ने 25 फरवरी 2023 को मानेकशॉ सेंटर, दिल्ली छावनी, नई दिल्ली में "सैन्य न्यायशास्त्र का क्रमिक विकास और भविष्य - भारतीय सेना का दृष्टिकोण" पर एक सेमिनार आयोजित किया। सैन्य कानून संस्थान एशिया में अपनी तरह का अकेला संस्थान है, जो वर्दीधारी कर्मियों को सैन्य कानून विषय पर ज्ञान प्रदान करता है।
सर्वोच्च न्यायलय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुश्री हिमा कोहली मुख्य अतिथि थीं। इस कार्यक्रम में श्री आर वेंकटरमणि, भारत के अटॉर्नी जनरल; लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू, उप थल सेना प्रमुख: लेफ्टिनेंट जनरल एसएस महल, सेना कमांडर, सेना प्रशिक्षण कमान; तीनों सेवाओं के जज एडवोकेट जनरल  और जेएजी विभाग के दिग्गजों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीशों और सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्यों ने भी भाग लिया।
सेमिनार ने भारत में सैन्य कानून के क्रमिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया, ताकि पूर्ववर्ती और समकालीन चुनौतियों से सबक लेते हुए इसे मजबूत करने और वैश्विक सैन्य न्यायशास्त्र के साथ संरेखित करने के लिए आगे बढ़ने का रास्ता सुझाया जा सके।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
एचआईएल इंडिया लिमिटेड द्वारा ईरान को टिड्डी नियंत्रण कार्यक्रम के लिए 25 मीट्रिक टन मैलाथियान 95% यूएलवी कीटनाशकों की आपूर्ति
एचआईएल  लिमिटेड, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत आनेवाला एक पीएसयू और देश में कीटनाशकों का अग्रणी निर्माता, ने सरकार-से-सरकार पहल के अंतर्गत ईरान को टिड्डी नियंत्रण कार्यक्रम के लिए 25 मीट्रिक टन मैलाथियान 95% यूएलवी कीटनाशकों की आपूर्ति की है।
भारत द्वारा हाल ही में ईरान और पाकिस्तान से इस क्षेत्र में मरुस्थलीय टिड्डे के खतरे से मुकाबला करने के लिए समन्वित प्रतिक्रिया अपनाने के लिए संपर्क किया गया। ईरान ने इस प्रस्ताव पर अपनी इच्छा व्यक्त की और तदनुसार, विदेश मंत्रालय ने एचआईएल  लिमिटेड को ईरान के लिए 25 मीट्रिक टन मैलाथियान 95% यूएलवी के निर्माण और आपूर्ति का आदेश दिया। ईरान तक यह खेप 16 जून 2020 तक पहुंचने की उम्मीद है।
खाद्य एवं कृषि संगठन  की रिपोर्टों के अनुसार, टिड्डी का पतिंगा अवस्था वाली आबादी का निर्माण ईरान के सिस्तान-बलूचिस्तान क्षेत्र में हो रहा है, जो कि आने वाले महीनों में भारत की ओर पलायन करेगा और फसलों की तबाही का कारण बनेगा। भारत सरकार द्वारा टिड्डी के खतरे का मुकाबला इसके प्रजनन स्थल पर ही करने की दिशा में पहल की गई है और ईरान से समन्वित प्रयासों के लिए संपर्क किया गया है।
हॉर्न ऑफ़ अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका और अरब प्रायद्वीप में फसलों की भारी तबाही करने के बाद मरुस्थलीय टिड्डे मार्च/ अप्रैल 2020 में भारत में प्रवेश कर चुके हैं और इसने राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब और उत्तर प्रदेश राज्यों के खेतों में फसलों, बागवानी फसलों और अन्य खेती को प्रभावित किया है। देश वर्तमान समय में सबसे ज्यादा बुरे टिड्डी आक्रमण का सामना कर रहा है, जो पिछले 25 साल से ज्यादा समय पहले देखा गया था।
एचआईएल  लिमिटेड, देश में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के टिड्डी नियंत्रण कार्यक्रम के लिए भी मैलाथियान 95% यूएलवी की आपूर्ति कर रहा है। 2019 से लेकर अब तक, कंपनी द्वारा इस कार्यक्रम के लिए 600 मीट्रिक टन से ज्यादा मैलाथियान 95% यूएलवी की आपूर्ति की गई है।
एसजी/एएम/एके/एसके-
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कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
भारत और फिजी ने कृषि व सहायक क्षेत्रों में सहयोग के लिए एमओयू किया
एमओयू दोनों देशों के बीच बहुआयामी सहयोग को मजबूत बनाने में एक मील का पत्थर साबित होगा : श्री तोमर
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर और फिजी के कृषि, जलमार्ग व पर्यावरण मंत्री डॉ. महेंद्र रेड्डी ने आज एक वर्चुअल बैठक में भारत और फिजी के बीच कृषि एवं सहायक क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किये।
इस अवसर पर, श्री तोमर ने कहा कि भारत का ‘वसुधैव कुटुम्बकम’ की भावना में विश्वास रहा है। भारत ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में कोरोना महामारी के दौरान भी इसी भावना के साथ सभी देशों की सहायता की। श्री तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने शुरुआत से ही कृषि और गांवों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया। इस दिशा में, देश में 1 लाख करोड़ रुपये के कृषि अवसंरचना कोष की स्थापना और 10 हजार एफपीओ का निर्माण जैसे कई ठोस कदम उठाए गए हैं। कोरोना महामारी के दौरान किसानों को 2 लाख करोड़ रुपये के कर्ज बांटे गए और इसके परिणाम स्वरूप पहले की तुलना में ज्यादा उत्पादन और आमदनी हुई।
श्री तोमर ने कहा कि भारत और फिजी के बीच सौहार्दपूर्ण व मैत्रीपूर्ण संबंध परस्पर सम्मान, सहयोग और मजबूत सांस्कृतिक व लोगों के बीच संबंधों पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री मोदी की फिजी की ऐतिहासिक यात्रा और भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग के लिए पहले मंच से भारत के फिजी और प्रशांत क्षेत्र से जुड़ाव को एक नया प्रोत्साहन मिला है। यह एमओयू दोनों देशों के बीच बहुआयामी सहयोग को मजबूती देने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा।
श्री तोमर ने कहा, “खाद्य एवं कृषि का जलवायु परिवर्तन के बीच गहरा संबंध है। दोनों देश इस संबंध में वैश्विक चुनौतियों से निपटने में सहयोग कर रहा है। कोरोना महामारी के बावजूद, हमने फिजी के अनुरोध पर यासा चक्रवात से प्रभावित समुदायों की आजीविका बहाल करने के लिए भारत सरकार की तरफ से अनुदान के रूप में फलों और सब्जियों की 14 किस्मों के लगभग 7 टन बीज वितरित किए हैं।”
फिजी के मंत्री डॉ. रेड्डी ने एमओयू को लेकर खुशी जाहिर की और कहा कि दोनों देश इसी भावना के साथ आपसी संबंधों को गतिशील बनाना जारी रखेंगे।
एमओयू डेयरी उद्योग विकास, चावल उद्योग विकास, रूट क्रॉप विविधीकरण, जल संसाधन प्रबंधन, नारियल उद्योग विकास, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विकास, कृषि यंत्रीकरण, बागवानी उद्योग विकास, कृषि अनुसंधान, पशुपालन, कीट एवं रोग, जुताई, मूल्य संवर्धन एवं विपणन, कटाई बाद व मिलिंग, प्रजनन और कृषि विज्ञान के क्षेत्रों में सहयोग उपलब्ध कराता है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार और कृषि मंत्रालय, फिजी गणराज्य की सरकार संबंधित पक्षों की तरफ से कार्यकारी एजेंसियां रहेंगी।
एमओयू के अंतर्गत, प्रक्रियाओं और योजना तैयार करने व अपने उद्देश्यों को हासिल करने के लिए सहयोग कार्यक्रम सुझाने को एक संयुक्त कार्यकारी समूह की स्थापना की जाएगी। कार्यकारी समूह हर दो साल में एक बार बारी-बारी से भारत और फिजी में अपनी बैठकों का आयोजन करेगा।
एमओयू हस्ताक्षर की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए वैध रहेगा और इस दौरान किसी भी तरह के बदलाव के लिए दोनों ही पक्षों से लिखित में मंजूरी लेनी होगी।