ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण पर अपडेट- 327वां दिन
भारत का कुल टीकाकरण कवरेज 130 करोड़ के ऐतिहासिक स्तर के पार पहुंचा
आज शाम 7 बजे तक टीके की 72 लाख से ज्यादा खुराक दी गईं
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज 130 करोड़ के ऐतिहासक स्तर को पार कर गया है। आज शाम 7 बजे तक टीके की 72लाख से ज्यादा खुराक दी जा चुकी हैं। दिन की अंतिम रिपोर्ट के देर रात तक आने के साथ दैनिक टीकाकरण के आंकड़े में वृद्धि होने की उम्मीद है।
अलग अलग जन प्राथमिकता समूहों के आधार पर टीके की खुराक का कुल कवरेज इस प्रकार है:
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टीके की कुल खुराक का कवरेज
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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10385148
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दूसरी खुराक
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9570731
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
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18382193
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दूसरी खुराक
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16638889
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18-44 वर्ष आयुवर्ग समूह
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पहली खुराक
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472546200
|
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दूसरी खुराक
|
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256198962
|
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45-59 वर्ष आयुवर्ग समूह
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पहली खुराक
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188130937
|
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दूसरी खुराक
|
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129518655
|
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60 वर्ष से ज्यादा
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पहली खुराक
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117697838
|
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दूसरी खुराक
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83873034
|
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दी गईं कुल पहली खुराक
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807142316
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दी गईं कुल दूसरी खुराक
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495800271
|
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कुल
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1302942587
आज के टीकाकरण अभियान में अलग-अलग जन प्राथमिकता समूहों को टीके लगाए जाने का विवरण इस प्रकार है:
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तिथि: 8 दिसंबर, 2021 
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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169
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दूसरी खुराक
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6585
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
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391
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दूसरी खुराक
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14496
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18-44 वर्ष आयुवर्ग समूह
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पहली खुराक
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1405110
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दूसरी खुराक
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3713426
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45-59 वर्ष आयुवर्ग समूह
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पहली खुराक
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334163
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दूसरी खुराक
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1009581
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60 वर्ष से ज्यादा
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पहली खुराक
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199019
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दूसरी खुराक
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524263
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दी गईं कुल पहली खुराक
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1938852
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दी गईं कुल दूसरी खुराक
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5268351
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कुल
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7207203
देश में सबसे असुरक्षित जनसमूहों की कोविड-19 से सुरक्षा के एक साधन के रूप में टीकाकरण अभियान की उच्चतम स्तर पर निरंतर समीक्षा और निगरानी की जाती है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
जम्मू और कश्मीर के कटरा में इंटर मॉडल स्टेशन विकसित करने के लिए एनएचएलएमएल और कटरा विकास प्राधिकरण के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी, केन्द्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह, जम्मू और कश्मीर के एल.जी. श्री मनोज सिन्हा तथा केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों की उपस्थिति में एनएचएलएमएल  और कटरा विकास प्राधिकरण के बीच एक समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए गए।
इस पहल के तहत, माता वैष्णो देवी मंदिर आने वाले तीर्थयात्रियों के यात्रा अनुभव को बेहतर बनाने के लिए कटरा में इंटर मॉडल स्टेशन विकसित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार यात्री बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए देश भर में इंटर मॉडल स्टेशनों का विकास कर रही है।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
प्रेस विज्ञप्ति
भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड  और अनुच्छेद 224 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए दिनांक 13.10.2021 की अधिसूचना के जरिए राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श के बाद निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों/ अधिवक्ताओं को निम्नलिखित उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों/अतिरिक्त न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया है, जिनकी नियुक्ति उनके संबंधित कार्यालयों का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से प्रभावी होगी:-
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क्रम संख्या
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नाम 
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उच्च न्यायालय का नाम
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1.
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श्रीमती पी. श्रीसुधा, न्यायिक अधिकारी
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तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में।
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2.
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डॉ.  सी. सुमलता, न्यायिक अधिकारी
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3.
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डॉ.  जी. राधा रानी, न्यायिक अधिकारी
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4.
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एम. लक्ष्मण, न्यायिक अधिकारी
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5.
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एन. तुकारामजी, न्यायिक अधिकारी
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6.
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ए. वेंकटेश्वर रेड्डी, न्यायिक अधिकारी
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7.
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श्रीमती पी. माधवी देवी, सदस्य 
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8.
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मृगांका शेखर साहू, अधिवक्ता
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उड़ीसा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में।
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9.
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राधा कृष्ण पटनायक, न्यायिक अधिकारी
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10.
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शशिकांत मिश्रा, न्यायिक अधिकारी
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11.
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चंद्रशेखरन कर्ताजयचंद्रन, न्यायिक अधिकारी
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केरल उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में।
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12.
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श्रीमती सोफी थॉमस, न्यायिक अधिकारी
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13.
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पुथेन वीदु गोपाल पिल्लई अजितकुमार, न्यायिक अधिकारी
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14.
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श्रीमती चंद्रशेखरन सुधा, न्यायिक अधिकारी
प्रधानमंत्री कार्यालय
नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री श्री पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की
नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के सह-प्रधान श्री पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की ।
दोनों नेताओं ने भारत-नेपाल संबंधों की प्रगति के साथ साथ साझा हित के अन्य विषयों पर चर्चा की ।
प्रधानमंत्री ने अपनी पिछली मुलाकात को प्रेमपूर्वक याद करते हुए भारत-नेपाल संबंधों को सुदृढ़ बनाने में श्री दहल के मूल्यवान योगदान के लिए उनका धन्यवाद अदा किया ।
इस वर्ष नेपाल की अपनी दो यात्राओं को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बारंबार हुई उच्च स्तरीय वार्ताओं ने भारत-नेपाल संबंधों को गति प्रदान की है ।
रेल मंत्रालय
रेलवे ट्रैक परियोजनाओं को जल्द पूरा करने को प्राथमिकता दे रही है भारतीय रेलवे
चालू वित्त वर्ष में अब तक पहले ही 1352 रूट किलोमीटर  को पूरा कर लिया गया है
पिछले वित्त वर्ष के दौरान इसी अवधि में पूरे किए गए कार्यों का तीन गुना पूरा कर लिया गया है
भारतीय रेलवे लॉजिस्टिक्स की इकाई लागत को घटाकर न्यूनतम करने के लिए निरंतर प्रयासरत रही है। हाल ही में रेलवे पटरियों से संबंधित रेल अवसंरचना परियोजनाओं को काफी बढ़ावा दिया गया है और इसके परिणामस्वरूप एक प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। पिछले वर्ष की तुलना में अप्रैल-सितंबर  की अवधि में रेलवे ट्रैक परियोजनाओं यानी नई लाइनों, आमान परिवर्तन और मल्टी-ट्रैकिंग  की प्रगति में लगभग तीन गुना वृद्धि हुई है।
चालू वित्त वर्ष के दौरान 21 सितंबर, 2022 तक रेलवे ने नई लाइनों, आमान परिवर्तन और मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं के 1353 ट्रैक किलोमीटर  का काम पूरा कर लिया है। सितंबर महीने में ही इसमें 150 टीकेएम को और जोड़े जाने की संभावना है। यह संयुक्त आंकड़ा पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के पिछले आंकड़े के तीन गुना से भी अधिक है। पिछले साल 30 सितंबर, 2021 तक 482 टीकेएम का काम पूरा किया गया था।
चालू वित्त वर्ष के दौरान अब तक 42 टीकेएम नई लाइनों, 28 टीकेएम आमान परिवर्तन और 1283 टीकेएम मल्टी ट्रैकिंग का काम पूरा किया जा चुका है। हालांकि, पिछले वित्त वर्ष के दौरान  केवल 4 टीकेएम आमान परिवर्तन और 478 टीकेएम मल्टी ट्रैकिंग का काम पूरा किया गया था। इसी अवधि के दौरान नई लाइनों में कोई प्रगति हासिल नहीं की गई थी।
चालू किए गए प्रमुख अनुभाग ये हैं:
दोहरीकरण/मल्टी ट्रैकिंग:: दौंड-गुलबर्गा  - मुंबई-चेन्नई का स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग, विजयवाड़ा-गुडीवाड़ा-भीमावरम  दोहरीकरण - आंध्र प्रदेश, सिकंदराबाद-महबूबनगर दोहरीकरण  - तेलंगाना।
आमान परिवर्तन: मानसी-सहरसा-पूर्णिया  - बिहार, मावली-बड़ी सादड़ी  - राजस्थान।
नई लाइन: भद्राचलम-सत्तुपल्ली  - तेलंगाना।
वर्ष 2022-23 के दौरान नई लाइन/दोहरीकरण/आमान परिवर्तन के लिए आवंटित कुल पूंजीगत व्यय 67000 करोड़ रुपये  है। अगस्त 2022 तक का वास्तविक व्यय 20075 करोड़ रुपये है। 2021-22 में नई लाइन/दोहरीकरण/आमान परिवर्तन के लिए आवंटित कुल पूंजीगत व्यय 45465 करोड़ रुपये  था। अगस्त 2021 तक वास्तविक व्यय 15,281 करोड़ रुपये था।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2021-22 के दौरान नई लाइन/दोहरीकरण/आमान परिवर्तन में 2400 किलोमीटर के लक्ष्य के मुकाबले 2904 किमी हासिल किया गया था जो कि अब तक की सर्वाधिक शुरुआत  थी। चालू वर्ष के लिए लक्ष्य 2500 टीकेएम है।
रेल परियोजनाओं के प्रभावकारी और त्वरित कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे विभिन्न कदमों में ये शामिल हैं -  प्राथमिकता वाली परियोजनाओं के लिए निधि या फंड के आवंटन में व्यापक वृद्धि  फील्ड स्तर पर अधिकारों को सौंपना  विभिन्न स्तरों पर परियोजना की प्रगति की बारीकी से निगरानी, और  शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वानिकी एवं वन्यजीव मंजूरी और परियोजनाओं से संबंधित अन्य मुद्दों को हल करने के लिए राज्य सरकारों और संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर नियमित तौर पर आगे की कार्रवाई।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 185.20 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 11,639 है
सक्रिय मामलों की दर 0.03 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.76 प्रतिशत
बीते चौबीस घंटों में 1,222 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,24,98,789 है
पिछले 24 घंटों में 1,033 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 0.21 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.22 प्रतिशत है
अब तक 79.25 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 4,82,039 जांच की गई
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 218.17 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 4.09 करोड़ से अधिक टीके की पहली खुराक लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 40,750 हैं
पिछले 24 घंटों में 4,272 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.72 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 1.51 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 218.17 करोड़  से अधिक हो गया।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च, 2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 4.09 करोड़  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है। समान रुप से 18-59 आयु वर्ग के लिये प्रीकॉशन खुराक भी 10 अप्रैल, 2022 को प्रारंभ की गई थी।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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10415125
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दूसरी खुराक
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10118337
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प्रीकॉशन खुराक
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7007335
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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18436674
|
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दूसरी खुराक
|
|
17715777
|
||
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प्रीकॉशन खुराक
|
|
13624628
|
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12-14 वर्ष आयु वर्ग
|
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पहली खुराक
|
|
40994192
|
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दूसरी खुराक
|
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31672418
|
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
|
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पहली खुराक
|
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61933703
|
|
दूसरी खुराक
|
|
53025284
|
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
56124218
|
|
दूसरी खुराक
|
|
515634108
|
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प्रीकॉशन खुराक
|
|
93348713
|
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
|
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पहली खुराक
|
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204023650
|
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दूसरी खुराक
|
|
196934729
|
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प्रीकॉशन खुराक
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47930110
|
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
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पहली खुराक
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127664915
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दूसरी खुराक
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123120703
|
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प्रीकॉशन खुराक
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46953129
|
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प्रीकॉशन खुराक
|
||
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20,88,63,915
|
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कुल
|
|
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2,18,17,94,748
भारत में सक्रिय मामले आज 40,750 हैं। सक्रिय मामले, कुल पॉजिटिव मामलों के 0.09 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.72 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटों में 4,474 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,40,13,999 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 4,272 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 3,16,916 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 89.47 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं। देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 1.51 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 1.35 प्रतिशत है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
डीईपीडब्ल्यूडी ने फर्रुखाबाद और अमृतसर में 'सामाजिक अधिकारिता शिविर' का आयोजन किया
दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरण बांटे गए
फर्रुखाबाद और अमृतसर में दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिकों सहायक उपकरण वितरण के लिए 'सामाजिक अधिकारिता शिशिर' का आयोजन किया गया।
एडिप योजना के तहत दिव्यांगजनों को सहायक उपकरणों के वितरण के लिए और राष्ट्रीय वैयो श्री योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को आज फर्रुखाबाद  और अमृतसर  में आयोजित किया गया । फर्रुखाबाद और अमृतसर के एलिम्को और जिला प्रशासन के सहयोग से दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग  द्वारा शिविरों का आयोजन किया गया ।
समारोह के मुख्य अतिथि भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, डॉ वीरेंद्र कुमार ने जिलों के स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से दोनों शिविरों का उद्घाटन किया। कोविड -19 महामारी के मद्देनजर विभाग द्वारा तैयार एसओपी का पालन करते हुए प्रखंड/पंचायत स्तर पर वितरण किया जाएगा।
पहला शिविर उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के फतेहगढ़ स्थित रॉयल जेजे गेस्ट हाउस में आयोजित किया गया, जिसमें फर्रुखाबाद के सांसद मुकेश राजपूत ने समारोह की अध्यक्षता की और मुख्य समारोह स्थल पर शारीरिक रूप से उपस्थित रहे।
कोविड-19 महामारी के मद्देनजर विभाग द्वारा तैयार एसओपी का पालन करते हुए फर्रुखाबाद के 288 दिव्यांगजन और 756 वरिष्ठ नागरिकों को 1.46 करोड़ रुपये मूल्य के कुल 6530 सहायक उपकरण निशुल्क वितरित किए गए ।
इस अवसर पर संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार ने कहा कि दिव्यांगजन मानव संसाधन का अभिन्न अंग हैं। उन्होंने कहा कि मंत्रालय माननीय प्रधानमंत्री के 'सबका साथ सबका विकास' के विजन पर काम कर रहा है और उन्होंने समावेशी समाज के विकास और दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं।
केंद्रीय मंत्री ने दिव्यांगजन के सशक्तिकरण के लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम पर जोर दिया और उन्हें देश के समग्र विकास के लिए समाज की मुख्यधारा में लाया। माननीय मंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य में 445 करोड़ रुपये के मूल्य के लिए 5043 दिव्यांगजनों को कौशल प्रशिक्षण दिया गया है। उत्तर प्रदेश में 137 सरकारी भवनों के लिए सुग्याया भारत अभियान के तहत 49.07 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है। दिव्यांगजन के लिए देश भर में की गई विभिन्न पहलों के बारे में अवगत कराते हुए केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सुगाम्या भारत अभियान के तहत 709 रेलवे स्टेशनों और 686 वेबसाइटों को सुलभ बनाया गया है और उत्तर प्रदेश में 37229 दिव्यांगजनों को 140.04 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की गई है।
पंजाब के अमृतसर में 1.83 करोड़ रुपये के उपकरणों के महत्व के तहत 1803 दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण साबित करने के लिए केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने एक अन्य वितरण शिविर का उद्घाटन किया।
इस मौके पर संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने दिव्यांगजन की बेहतरी के लिए कई कदम उठाए हैं। एडिप योजना के अलावा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा अन्य योजनाएं/कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं, जैसे डीडीआरएस योजना, सिपडा योजना, कौशल विकास प्रशिक्षण, छात्रवृत्ति योजना, सुलभ भारत अभियान आदि। सुलभ इंडिया अभियान के तहत पंजाब की 20 सरकारी इमारतों के लिए 19.82 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। पंजाब में 2528 दिव्यांग छात्रों को 5.91 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की गई है।
भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी के उप सचिव, मंत्रालय के सीएमडी, अलीम्को और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी समारोह के दौरान लगभग/व्यक्ति मौजूद रहेंगे।
रेल मंत्रालय
रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एवं सीईओ ने ‘आजादी की रेलगाड़ी और स्टेशन’ के आइकॉनिक सप्ताह समारोह का शुभारंभ किया
भारतीय रेलवे 18 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक सप्ताह भर चलने वाले समारोहों का आयोजन करेगा
इस आइकॉनिक सप्ताह समारोह के विभिन्न कार्यक्रमों में ऐतिहासिक महत्व वाले रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों दोनों पर ही फोकस किया गया है
75 रेलवे स्टेशनों को ‘फ्रीडम स्टेशनों’ के रूप में और 27 ट्रेनों को ‘स्पॉट लाइटिंग’ के लिए चिन्हित किया गया है
रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एवं सीईओ श्री विनय कुमार त्रिपाठी ने आज रेल भवन में ‘आज़ादी की रेलगाड़ी और स्टेशन' के आइकॉनिक सप्ताह समारोह का शुभारंभ किया। स्वतंत्रता संग्राम में 75 चिन्हित स्टेशनों/27 ट्रेनों के विशेष महत्व पर प्रकाश डालते हुए भारतीय रेलवे 18 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक सप्ताह भर चलने वाले समारोहों का आयोजन करेगा।
इस अवसर पर श्री विनय कुमार त्रिपाठी ने कहा, ‘‘आजादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में इस सप्ताह के दौरान 'आजादी की रेलगाड़ी और स्टेशन' नामक कार्यक्रम का आयोजन जन भागीदारी एवं जन आंदोलन की समग्र भावना के तहत ‘आइकॉनिक सप्ताह’ के रूप में किया जाएगा, जिस दौरान एक युवा, नए और प्रतिष्ठित भारत की आकांक्षाओं एवं सपनों के साथ अतीत के स्वतंत्रता संग्राम के मूल्यों और गौरव के समुचित सामंजस्य को दर्शाया जाएगा। इस सप्ताह का समापन 23 जुलाई 2022 को ‘माइलस्टोन समारोह’ के साथ होगा।’’
इस आइकॉनिक सप्ताह समारोह के विभिन्न कार्यक्रमों में ऐतिहासिक महत्व वाले रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों दोनों पर ही फोकस किया गया है। इसके लिए 75 रेलवे स्टेशनों को ‘फ्रीडम स्टेशनों’ के रूप में और 27 ट्रेनों को ‘स्पॉट लाइटिंग’ के लिए चिन्हित किया गया है। 24 राज्यों के इन सभी 75 स्टेशनों में मनभावन लाइटिंग और सजावट के अलावा स्थानीय भाषा में नुक्कड़ नाटक, लाइट एंड साउंड शो, वीडियो फिल्मों/देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, ताकि जन भागीदारी का दायरा बढ़ाया जा सके। ‘आजादी की रेलगाड़ी’ की पृष्ठभूमि में फोटो प्रदर्शनी और सेल्फी प्वाइंट बनाया जाएगा जो पूरे आइकॉनिक सप्ताह के आयोजन के दौरान इन स्टेशन परिसरों में यथावत बना रहेगा। 23 जुलाई 2022 को दिल्ली में ‘माइलस्टोन समारोह’ के आयोजन के दिन संबंधित स्थानीय क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों के सदस्यों को अपनी-अपनी गाथा को साझा करने के लिए इन स्टेशनों पर आमंत्रित किया जाएगा।
‘ट्रेनों की स्पॉट लाइटिंग’ नामक कार्यक्रम के तहत स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों द्वारा 27 चिन्हित ट्रेनों को मूल रेलवे स्टेशनों से झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। इन ट्रेनों को अत्यंत उत्कृष्ट तरीके से सजाया जाएगा और हमारे नागरिकों, विशेषकर युवा पीढ़ी को आवश्यक जानकारियां देने के लिए इन ट्रेनों के बारे में ऐतिहासिक तथ्यों को अंकित किया जाएगा।
आइकॉनिक सप्ताह समारोह पूरे देश में अत्यंत प्रभावशाली होगा और फ्रीडम स्टेशनों एवं स्पॉटलाइट ट्रेनों के चारों ओर तो और भी अधिक जीवंत होगा, ताकि यात्रा करने वाले लोगों के साथ-साथ आम जनता के मन में भी देशभक्ति की भावना उत्पन्न हो सके।
रक्षा मंत्रालय
भारत में छठी जेडब्ल्यूजीएसीटीसी बैठक  आयोजित, विमान वाहक प्रौद्योगिकी पर अमेरिकी संयुक्त कार्य समूह का दौरा
भारत-अमेरिका रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल  के तत्वावधान में गठित विमान वाहक प्रौद्योगिकी सहयोग  पर संयुक्त कार्य समूह की छठी बैठक 27 फरवरी से 3 मार्च तक भारत में आयोजित की गई। कैरियर्स के कार्यक्रम कार्यकारी अधिकारी  आरएडीएम जेम्स डाउनी के नेतृत्व में एक 11 सदस्यीय अमेरिकी शिष्टमंडल ने दिल्ली और कोच्चि में विभिन्न रक्षा/औद्योगिक प्रतिष्ठानों का दौरा किया। संयुक्त कार्य समूह की बैठक का उद्घाटन सत्र 27 फरवरी को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था और इसकी सह-अध्यक्षता सहायक नियंत्रक कैरियर प्रोजेक्ट्स  के आरएडीएम संदीप मेहता ने की थी।
बैठक के दौरान, आरएडीएम डाउनी ने विमान वाहक के निर्माण में सक्षम बहुत कम देशों में से एक के रूप में भारत की स्थिति को स्वीकार किया और जहाज के कमीशन होने के बाद कम समय में स्वदेशी वाहक से स्वदेशी विमान, एलसीए के संचालन की भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि की सराहना की। इसके अतिरिक्त, दोनों पक्षों ने संयुक्त कार्य समूह द्वारा अब तक किए गए अच्छे कार्यों को रेखांकित किया। विमान वाहक प्रौद्योगिकी के विभिन्न पहलुओं के तहत भविष्य के सहयोग से जुड़ी योजनाओं पर भी चर्चा की गई और एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया। दौरे के हिस्से के रूप में, अमेरिकी शिष्टमंडल ने दिल्ली और कोच्चि दोनों स्थानों पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ परस्पर बातचीत की। इस बैठक ने विमान वाहक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच जारी सहयोग में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि प्रदर्शित की।
खान मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी ने भूमिगत खान में काम करने वाली पहली महिला खनन अभियंता सुश्री आकांक्षा कुमारी को बधाई दी
आकांक्षा कुमारी की उपलब्धि लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए प्रगतिशील शासन का वास्तविक उदाहरण है : केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी
केंद्रीय कोयला, खान एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी ने सुश्री आकांक्षा कुमारी को बधाई दी है। वे कोयला मंत्रालय के तहत सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड की पहली महिला खनन अभियंता हैं। एक ट्वीट संदेश में केंद्रीय मंत्री ने आकांक्षा कुमारी को सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के उत्तरी करनपुरा क्षेत्र में चूरी की एक भूमिगत खदान में काम करने वाली पहली महिला खनन इंजीनियर बनने के लिए बधाई दी।
श्री जोशी ने कहा कि आकांक्षा कुमारी की यह उपलब्धि महिलाओं को भूमिगत कोयला खदानों में काम करने की अनुमति देकर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली वर्तमान सरकार द्वारा लैंगिक समानता को बढ़ावा देने तथा उनके लिए और अधिक अवसर पैदा करने के कार्य में प्रगतिशील शासन का वास्तविक उदाहरण है।
एक खनन स्नातक आकांक्षा कुमारी ने सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड  के उत्तरी करनपुरा क्षेत्र में चूरी भूमिगत खान में कार्य करना शुरु कर दिया है। इस प्रक्रिया में, वह सीसीएल में शामिल होने वाली पहली महिला खनन इंजीनियर बनी हैं। महिला कर्मचारी अधिकारी और डॉक्टर से लेकर सुरक्षा गार्ड तक और यहां तक कि डंपर तथा शॉवेल जैसी भारी मशीन चलाने तक की जिम्मेदारियों को निभा रही हैं और वे प्रत्येक भूमिका में उत्कृष्ट रही हैं। हालांकि, यह पहला अवसर है जब दुनिया की सबसे बड़ी कोयला खनन कंपनियों में से एक की मुख्य खनन गतिविधि में इस तरह का प्रगतिशील बदलाव देखने को मिलेगा। उनकी उपलब्धि की महत्ता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आकांक्षा महारत्न समूह कोल इंडिया लिमिटेड में दूसरी खनन इंजीनियर और भूमिगत कोयला खदान में काम करने वाली पहली महिला हैं।
झारखंड में हजारीबाग जिले के बड़कागांव की रहने वाली आकांक्षा ने अपनी स्कूली शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी की है। एक खनन क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाली आकांक्षा ने कोयला खनन गतिविधियों को काफी करीब से देखा और बचपन से ही उनमें खनन कार्यों के प्रति रुचि थी। इस प्रकार आकांक्षा ने बचपन से ही खानों और इनकी गतिविधियों के प्रति एक स्वाभाविक जिज्ञासा विकसित की, जिसके बाद उन्होंने धनबाद के बीआईटी सिंदरी में खनन इंजीनियरिंग का विकल्प चुना।
कोल इंडिया लिमिटेड में शामिल होने से पहले आकांक्षा ने राजस्थान में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की बलरिया खान में तीन साल तक काम किया है। वह अपने सपनों को पूरा करने में दिए गए अथक समर्थन के लिए अपने परिवार को श्रेय देती हैं। उन्होंने कहा कि कोल इंडिया लिमिटेड में शामिल होना उनके बचपन के सपने को पूरा करने जैसा था और इसके लिए अब उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ कार्य करने की उम्मीद है।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
कोटा विश्वविद्यालय ने चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय को हराकर पुरुषों की कबड्डी का स्वर्ण पदक जीता
मुझे उम्मीद है कि प्रो कबड्डी लीग के आयोजक अगले सत्र मेंइन उभरते हुए खिलाड़ियों को शामिल करने पर विचार करेंगे: श्री अनुराग ठाकुर
कोटा विश्वविद्यालय और चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय की पुरुष टीमों ने आज बेंगलुरु मेंखेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के समापन के मौके परपुरुषों की कबड्डी प्रतियोगिता के फाइनल में शानदार खेल का प्रदर्शन किया।
दिन की शुरुआत कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय और महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के बीच महिलाओं के फाइनल से हुई। कुरुक्षेत्र की टीम शुरू से ही अपना दबदबाबनाते हुए आसानी से विजेताबनी।
दिन का असली आकर्षण केन्द्रीययुवा कार्यक्रम और खेल तथा सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर की उपस्थिति में खेला गया पुरुषों का फाइनल था। इस अवसर पर, प्रो कबड्डी लीग के खिलाड़ी पवन सहरावत, अजय ठाकुर और नवीन कुमार भी उपस्थित थे। खिलाड़ियों के शानदार खेल से उत्साहित केन्द्रीय मंत्री ने प्रो कबड्डी लीग के आयोजकों से लीगके नौवें सत्र में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के फाइनल में खेलने वाली दोनों टीमों के उभरते खिलाड़ियों को शामिल करने पर विचार करने का अनुरोध किया।
श्री ठाकुर ने कहा, “मैं लीग के इन सुपरस्टारों के साथ बैठा थाऔर मैंने इनसे पूछा कि उनमें और यहां खेलने वाले लड़कों में कितना अंतर है।”“उन्होंने बताया कि इनमें से कुछ खिलाड़ी निश्चित रूप से लीग में खेलने वाली टीमों का हिस्सा हो सकते हैं।
श्री ठाकुर ने कहा, “यह सुनने के बाद, मुझे उम्मीद है कि लीग के आयोजक अगले सत्र में इन उभरते हुए खिलाड़ियों को शामिल करने पर विचार करेंगे। यह कदम भारतीय खेल जगतमें एक बड़ाबदलाव लाने वाला साबित होगा। यह विश्वविद्यालय स्तर के खेलों के लिए हमारी खेल प्रणाली में अपनी प्रतिष्ठा को दोबारा हासिल करने का अवसर होगा।”
फाइनल मैच के दौरान एक तिहाई से भी अधिक समय तक दोनों टीमों के बीचकांटे की टक्कर रही।कोटा विश्वविद्यालय और सीबीएलयू की टीम एक दूसरे कोकोईमौका नहीं दे रही थी। दूसरे हाफ के आधे समय तक जब दोनों टीमों के बीच अधिकतम दो अंकों का अंतर था, कोटा विश्वविद्यालय ने बढ़त बनातेहुएअपने विरोधी टीम को ऑल आउट होने पर मजबूर कर दिया और फिर 15 अंकों के अंतर से जीत हासिल कर खेलों में अपना पहला स्वर्ण पदक हासिल किया।
कोटा विश्वविद्यालय कीटीम के कप्तान आशीष ने कहा, “मुझे लगता है कि पहले हाफ में हम सभी थोड़ाघबराए हुए थे। वातावरण, रोशनी, शोरगुल और मौके ने हमारी एकाग्रतापर असर डाला। हालांकि दूसरे हाफ में, हमारे कोच ने हमें खेल पर ही ध्यान केंद्रित करने के लिए कहाऔर फिर, परिणाम जल्द ही सामने आ गया।”
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
केन्द्र ने राज्यों से स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत बनाने और वाजिब दरों पर महत्वपूर्ण देखभाल सेवाय़ें प्रदान करने के लिये निजी क्षेत्र के सहयोग लेने के कहा
कोविड-19 के रोगियों के प्रबंधन को लेकर अस्पतालों में आईसीयू बिस्तरों, वेंटिलेटरों, ऑक्सीजन सुविधा युक्त बिस्तरों आदि की हो रही कमी को लेकर रिपोर्ट मिल रही है।
उभरती स्थिति के मद्देनजर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से निजी क्षेत्र के सहयोग से बिस्तरों की संख्या बढ़ा कर इनकी उपलब्धता बढ़ाने और महत्वपूर्ण देखभाल सेवायें, सुविधायें पारदर्शी तरीके से उचित दर पर सुनिश्चित कराने को कहा है। इस दिशा में कुछ राज्यों ने काम शुरू कर दिया है। इन राज्यों की वाजिब दरों तथा भर्ती मरीजों के लिये महत्वपूर्ण सुविधायें प्रदान करने के बारे में निजी क्षेत्र के साथ समझौते पर सहमति हुई है। पीएम-जय पैकेज   and CGHS package rates  भी राज्यों के पास उपलब्ध है। दरें क्षेत्रों के आधार पर तय की गई हैं।
रोगियों के लिये वाजिब दरों पर त्वरित, गुणवत्तापूर्ण देखभाल सुविधायें सुनिश्चित कराने के लिये राज्यों को स्थानीय निजी सेवाप्रदाताओं से वाजिब दरों पर सुविधायें प्राप्त करने के लिये उनके साथ परामर्श करने की सलाह दी गई है, और दरें तय करते समय निजी सुक्षा उपकरणों --पीपीई की लागत पर भी ध्यान दिया जाना चाहिये। यह भी सुझाव दिया गया हा कि दरें तय किये जाने के बाद इनका व्यापक स्तर पर प्रचार किया जाये ताकि मरीजों तथा सेवाप्रदाताओं को इन दरों की पूरी जानकारी हो और सुविधाओं और सेवाओं की क्षमता का अधिकतम उपयोग किया जा सके। राज्यों से यह भी कहा गया है कि वे निजी क्षेत्र के सेवपारदाताओं के साथ संपर्क में रहें और सरकारी तथा निजी क्षेत्र की सुविधायों का पूल की तरह उपयोग करें । ऐसा करने से कोविड-19 के रोगियों को त्वरित और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवायें वाजिब दर पर प्रदाम करने में मदद मिलेगी।