ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
सीएक्यूएम ने दिल्ली के एक्यूआई में अचानक वृद्धि पर विचार करते हुए एनसीआर राज्य सरकारों और प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के अधिकारियों के साथ एक तत्काल समीक्षा बैठक की
निरीक्षण टीमों की पर्याप्त तैनाती के माध्यम से जीआरएपी प्रावधानों को सख्ती से लागू किया जाएगा
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रदूषण नियंत्रण और शमन उपायों में तेजी लाएंगे
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  द्वारा शाम 4 बजे के एक्यूआई बुलेटिन के अनुसार दिल्ली का पूरा एयर क्वालिटी इंडेक्स  आज 434 दर्ज हुआ है जिसमें बीते कल के मुकाबले एक्यूआई  में 63 अंकों की वृद्धि देखी गई है। रविवार  और आज  शाम से दिल्ली के औसत एक्यूआई में इस अचानक वृद्धि को देखते हुए एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग  ने तत्काल जीएनसीटीडी/एनसीआर राज्य सरकारों/अध्यक्षों/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों /डीपीसीसी के सदस्य सचिवों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है।
राज्य सरकार के प्रतिनिधियों/एनसीआर पीसीबी/डीपीसीसी के अध्यक्षों और सदस्य सचिवों को वायु गुणवत्ता में और गिरावट को रोकने के साथ-साथ दिल्ली के समग्र एक्यूआई को वर्तमान 'गंभीर' स्तर से नीचे लाने के लिए क्षेत्र में जीआरएपी के प्रावधानों को अधिक सख्ती से लागू करने की आवश्यकता के बारे में सख्ती से काम करने को कहा गया है। जीआरएपी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संख्या में निरीक्षण दल तैनात करने की आवश्यकता को भी दोहराया गया।
राज्य सरकार के अधिकारियों/एनसीआर प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/डीपीसीसी ने आश्वासन दिया कि वे जीआरएपी के कार्यान्वयन की समीक्षा करेंगे और प्रदूषण नियंत्रण और शमन उपायों को और तेज करेंगे जिसमें विभिन्न स्रोतों के योगदान को कम करने के लिए खुले में आग जलाने की रोकथाम शामिल है। इससे दिल्ली के समग्र एक्यूआई में अचानक वृद्धि हुई है।
खान मंत्रालय
खान मंत्रालय ने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के दो तटीय जहाजों की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी
खान मंत्रालय ने आज भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण  के मौजूदा जहाजों के बदले में दो तटीय जहाजों की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 245.07 करोड़ रुपये है।
इन दो तटीय जहाजों को शामिल करने से समुद्री क्षेत्र में जीएसआई की खोज से जुड़ी गतिविधियों में वृद्धि होगी। जीएसआई ने पहले ही भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी तट की समुद्री सीमा के भीतर भारी खनिजों के विशाल संसाधन को खोज निकाला है। प्रस्तावित जहाजों का उद्देश्य बेसलाइन डेटा एकत्र करने के साथ-साथ खनिज संभावित क्षेत्रों की पहचान करने के लिए समुद्री सीमा से परे अधिक गहराई तक जाना है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
एरीज़ तथा आईआईटी रुड़की के छात्र शैक्षणिक सहयोग के लिए हस्ताक्षरित एमओयू के माध्यम से संयुक्त पीएचडी में हिस्सा लेंगे
आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑबज़रवेशनल साइंसेज तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की  शीघ्र ही संयुक्त पीएचडी कार्यक्रमों में भाग ले सकेंगे तथा आईआईटी रुड़की के छात्र एरीज़ में विभिन्न विद्यमान तथा आगामी सुविधाओं का लाभ उठाते हुए एरीज़ में जारी गतिविधियों पर परियोजनाएं कर सकते हैं।
यह परस्पर हितों के क्षेत्रों में शैक्षणिक सहयोग के लिए भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग  के तहत एक स्वायतशासी संस्थान एरीज़ तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की के बीच हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन के जरिए संभव हो सकेगा।
यह एमओयू सहयोग को बढ़ावा देगा तथा पारस्परिकता, सर्वोत्तम प्रयास, आपसी लाभ तथा निरंतर परस्पर संपर्कों के आधार पर ज्ञान की उन्नति की सुविधा प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त, एरीज़ तथा आईआईटी रुड़की ने संयुक्त रूप से अनुसंधान, विकास और परामर्श को प्रायोजित करने; संकाय, वैज्ञानिकों तथा छात्रों के आदान-प्रदान; वैज्ञानिक तथा तकनीकी मामलों के आदान-प्रदान; संयुक्त रूप से सम्मेलनों, कार्यशालाओं तथा अल्प अवधि पाठ्यक्रमों को आयोजित करने पर सहमति जताई है।
इस अवसर पर एरीज़ के निदेशक प्रो. दीपांकर बनर्जी ने जोर देकर कहा ‘एरीज़ दोनों संस्थानों के संकायों तथा छात्रों के पारस्परिक लाभ के लिए आईआईटी रुड़की से वैज्ञानिक उपकरणों की मेज़बानी करने की सुविधा प्रदान करेगा।’
आईआईटी रुड़की के निदेशक प्रो. अजीत के. चतुर्वेदी ने कहा ‘इस साझेदारी का उद्देश्य आईआईटी रुड़की तथा एरीज़ के शोधकर्ताओं को एक-दूसरे के निकट लाना है जिससे कि दिलचस्प वैज्ञानिक तथा इंजीनियरिंग समस्याओं का संयुक्त रूप से समाधान करने के लिए वे अपनी संबंधित शक्तियों का उपयोग कर सकें।’
एरीज़ तथा आईआईटी रुड़की विज्ञान, इंजीनियरिंग, प्रबंधन तथा सामाजिक विज्ञानों के एक या अधिक विषयों में अनुसंधान एवं शिक्षा में अपनी शक्तियों तथा शैक्षणिक सहयोग में खुद को संलग्न करने में पारस्परिक रुचि का सम्मान करते हैं।
एरीज़ उन अग्रणी संस्थानों में से एक है जिसे ऑबज़रवेशनल एस्ट्रॉनॉमी तथा एस्ट्रॉफिजिक्स, सोलर फिजिक्स तथा वायुमंडलीय विज्ञान में विशेषज्ञता प्राप्त है। एस्ट्रॉनॉमी तथा एस्ट्रॉफिजिक्स प्रभाग की प्रमुख अनुसंधान दिलचस्पी स्टेलर विभिन्नताओं, एक्सरेबाइनरीज़, तारों के गुच्छे, नजदीक की आकाशगंगाएं, क्वासर तथा सोपरनोवा एवं अत्याधिक ऊर्जावान, गामा रे विस्फोट जैसी सहज रूप से क्षणिक घटनाओं सहित,सोलर, प्लेनेटरी, स्टेलर, गेलैक्टिक तथा एक्स्ट्रा-गेलैक्टिक एस्ट्रॉनॉमी में है। एरीज़ तीन वर्तमान ऑप्टिकल टेलिस्कोप 3.6 एम डॉट , 1.3 एम डीफोट तथा 1.04 एम एसटी तथा 206.5 मेगाहॉट्ज एसटी राडार के साथ-साथ आगामी 4 एम आईएलएमटी की मेज़बानी करता है।
आईआईटी रुड़की इंजीनियरिंग, विज्ञान, प्रबंधन, वास्तुकला और योजना निर्माण तथा मानविकी और सामाजिक विज्ञान में उच्च शिक्षा प्रदान करने वाला राष्ट्रीय महत्व का एक संस्थान है। 1847 में अपनी स्थापना के बाद से, संस्थान ने देश को तकनीकी मानक संसाधन तथा ज्ञान उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर कल गांधीनगर में पहले सेमीकॉनइंडिया फ्यूचरडिजाइन रोड शो को झंडी दिखाएंगे
सेमीकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन भारत में सेमीकंडक्टर डिजाइन स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देगा; इससे एक सेमीकॉन सिटी के रूप में, गुजरात के धोलेरा को अत्यधिक लाभ होगा
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का लक्ष्य सेमीकंडक्टर डिजाइन और नवाचार के क्षेत्र में भारत को वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है: श्री राजीव चंद्रशेखर
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी तथा कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर कल गुजरात के गांधीनगर स्थित कर्णावती विश्वविद्यालय में पहले सेमीकॉनइंडिया फ्यूचरडिजाइन रोड शो को झंडी दिखाएंगे।
भारत सेमीकंडक्टर मिशन की डिजाइन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत सेमीकॉनइंडिया फ्यूचरडिजाइन रोड शो का उद्देश्य डिजाइन चरण में प्रति उपकरण 100 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन के माध्यम से सेमीकंडक्टर डिजाइन और नवाचार के क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देना है।
भारत सरकार ने दिसंबर 2021 में रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए 76,000 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन परिव्यय के साथ भारत सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया था। इसके बाद, गुजरात सरकार ने अपनी सेमीकंडक्टर नीति 2022-27 और धोलेरा में एक सेमीकॉन शहर स्थापित करने की घोषणा की। हाल ही में, वेदांता और फॉक्सकॉन ने गुजरात के धोलेरा में एक ग्रीनफील्ड सेमीकंडक्टर फैब इकाई स्थापित करने की घोषणा की है।
श्री राजीव चंद्रशेखर ने राजकोट, गुजरात की अपनी हाल की यात्रा के दौरान कहा था, "धोलेरा एशिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर नवाचार केंद्र के रूप में उभरेगा।“ सेमीकॉनइंडिया फ्यूचरडिजाइन, सेमीकंडक्टर डिजाइन में अगली पीढ़ी के स्टार्टअप को प्रेरित करेगा और राज्य में एक मजबूत सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम तैयार करने में भी मदद देगा।
श्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा, “प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का लक्ष्य भारत को सेमीकंडक्टर डिजाइन और नवाचार के एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में अवसरों का देश है और हम भारत के टेकडे के लिए सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का निर्माण कर रहे हैं।“
भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र ने 2014 के बाद से अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की है। यह क्षेत्र लगभग 1,10,000 करोड़ रुपये  से बढ़कर इस वर्ष लगभग 6,00,000 करोड़ रुपये का हो गया है। 2014 में, केवल दो मोबाइल निर्माण इकाइयाँ थीं, जो अब 200 से अधिक हो गई हैं। 2015-16 में भारत से मोबाइल निर्यात नगण्य था। पीएमपी और पीएलआई योजनाओं के प्रोत्साहन से, यह 2019-20 में 27,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया और पीएलआई योजना के पहले वर्ष में 66 प्रतिशत की वृद्धि के साथ यह 45,000 करोड़ रुपये का हो गया है।
श्री नरेन्द्र मोदी सरकार अब इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र का विस्तार करना चाहती है। टेक निर्माण के आवश्यक हिस्सा होने के नाते, सेमीकंडक्टर भारत की विस्तारित डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं, जिसके 2025-26 तक 1 ट्रिलियन डॉलर को पार कर जाने की उम्मीद है।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
भारत अपने पड़ोसी देशों को उड्डयन से संबंधित बुनियादी ढांचागत सुविधाओं, कनेक्टिविटी और क्षमता निर्माण के लिए आवश्यक सहयोग देने को इच्छुक : श्री हरदीप सिंह पुरी
‘क्षेत्रीय सहयोग : पड़ोसी पहले’ पर गोलमेज सम्मेलन आयोजित
नागरिक उड्डयन, आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री  श्री हरदीप सिंह पुरी ने 13 अगस्त की शाम नई दिल्ली में ‘क्षेत्रीय सहयोग : पड़ोसी पहले – उड्डयन अवसंरचना, कनेक्टिविटी और क्षमता निर्माण’ पर आयोजित गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण  और भारतीय उद्योग परिसंघ  के सहयोग से आयोजित इस सम्मेलन के दौरान उन उपलब्ध अवसरों और समाधानों  पर फोकस किया गया जिनकी पेशकश महत्वपूर्ण कार्यों में पारस्परिक सहयोग बढ़ाने के लिए की जा रही है। हवाई अड्डों पर बुनियादी ढांचागत सुविधाओं का विकास, हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाना और क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए गठजोड़ करना इन महत्वपूर्ण कार्यों में शामिल हैं। एशिया-प्रशांत  के 11 देशों के मिशन प्रमुखों, नागरिक उड्डयन मंत्रालय में सचिव श्री प्रदीप सिंह खरोला, विदेश मंत्रालय में सचिव  श्री टी. एस. त्रिमूर्ति और उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग  में सचिव डॉ. गुरुप्रसाद मोहापात्रा और भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों तथा उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया।
श्री पुरी ने इस अवसर पर कहा कि भारतीय उड्डयन या विमानन उद्योग देश में समग्र आर्थिक विकास में उल्लेखनीय भूमिका निभाता रहा है। इस क्षेत्र में उड्डयन सेक्टर के विकास से भारत के साथ-साथ इस क्षेत्र के अन्य देशों में भी व्यापक अवसरों एवं चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं। उन्होंने कहा कि भारत हवाई परिवहन और हवाई नौपरिवहन सेवाओं के क्षेत्र में बुनियादी ढांचागत सुविधाएं विकसित करने के लिए बड़े उत्साह के साथ आवश्यक कदम उठाता रहा है। श्री पुरी ने कहा कि भारत अपने पड़ोसी देशों को उड्डयन से संबंधित बुनियादी ढांचागत सुविधाओं, कनेक्टिविटी और क्षमता निर्माण के लिए आवश्यक सहयोग देने तथा उपयुक्त समाधानों  की पेशकश करने को इच्छुक है।
इस अवसर पर भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय में सचिव श्री प्रदीप सिंह खरोला ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारत के उड्डयन क्षेत्र ने बड़ी तेजी से प्रगति की है उन्होंने कहा कि भारत अब अवसंरचना के उन्नयन, क्षमता निर्माण तथा हवाई कनेक्टिविटी के विकास के लिए व्यापक जानकारियों और सहभागिताओं के साथ दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों के उपयुक्त क्षेत्रीय सहयोग संगठनों का समर्थन करने में सक्षम हो गया है।
खान मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने भू-विज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और बोलिविया के बीच हुए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और बोलिविया के बीच भू-विज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए हुए समझौता ज्ञापन को पूर्वव्यापी मंजूरी दे दी है। समझौता ज्ञापन पर बोलिविया में मार्च 2019 पर हस्ताक्षर किए गए थे।
प्रभाव
समझौता ज्ञापन खनिज संसाधनों के क्षेत्र में भारत और बोलिविया के बीच सहयोग के लिए एक संस्थागत तंत्र प्रदान करेगा। समझौता ज्ञापन संसाधनों के बारे में जानकारी के आदान-प्रदान, कानून और नीति, विकास रणनीति के बारे में विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए सेमिनारों के आयोजन, दोनों देशों के बीच प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को प्रोत्साहन, मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देगा, जिससे प्रलेखन और प्रसार आदि का कार्य करने में मदद मिलेगी।
रेल मंत्रालय
आरपीएफ/आरपीएसएफ के कार्मिकों को विशिष्ट और उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया
दक्षिण मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक  के लिए चुना गया
गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर, राष्ट्रपति ने आरपीएफ/आरपीएसएफ के निम्नलिखित कार्मिकों को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक  और उत्कृष्ट सेवाओं के लिए पुलिस पदक  से सम्मानित किया है:
विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक :
1. श्री राजा राम, प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त, दक्षिण मध्य रेलवे।
उत्कृष्ट सेवा के लिए पुलिस पदक :
1. श्री पंकज गंगवार, प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त, ईस्ट कोस्ट रेलवे।
2. श्री देवराय श्रीनिवास राव, सहायक कमांडेंट, 7बीएन आरपीएसएफ।
3. श्री जमजेर कुमार, सहायक कमांडेंट, 15बीएन आरपीएसएफ।
4. श्री प्रवीण सिंह, इंस्पेक्टर/6बीएन आरपीएसएफ।
5. श्री विजय कुमार, इंस्पेक्टर/6बीएन आरपीएसएफ।
6. श्री एन श्रीनिवास राव, सब-इंस्पेक्टर/दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे।
7. श्री विवेक मोहन, सब-इंस्पेक्टर/उत्तर रेलवे।
8. श्री जे. राजेंद्रन, सब-इंस्पेक्टर/दक्षिणी रेलवे।
9. श्री यावर हुसैन, सब-इंस्पेक्टर/15बीएन आरपीएसएफ।
10. श्री दिवाकर शुक्ला, सहायक उप-निरीक्षक/उत्तर पूर्व रेलवे।
11. श्री नीलेश कुमार, सहायक उप-निरीक्षक/पूर्व मध्य रेलवे।
12. श्री साजी ऑगस्टाइन, सहायक उप-निरीक्षक/दक्षिणी रेलवे।
13. श्री प्रफुल्ल भालेराव, हेड कांस्टेबल, पश्चिम रेलवे।
14. श्री श्री राम साहू, रसोइया/2बीएन आरपीएसएफ।
15. श्री छबुराव सखरजी धावले, चालक/मध्य रेलवे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 पर ताज़ा जानकारी
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक वैक्सीन की 41.54 करोड़ डोज लगाई गई हैं।
अब तक पूरे देश में कुल 3,03,90,687 मरीज स्वस्थ हुये।
रिकवरी दर बढ़कर 97.36 प्रतिशत हुआ।
पिछले 24 घंटों के दौरान 36,977 मरीज ठीक हुए।
भारत में पिछले 24 घंटों में 42,015 मामले सामने आए हैं।
भारत में सक्रिय मामले वर्तमान में 4,07,170 हैं।
सक्रिय मामले कुल मामलों का 1.30 % हैं।
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 5% से नीचे बनी हुई है, वर्तमान में 2. 09 % है
दैनिक पॉजिटिविटी दर 2.27 %, लगातार 30 वें दिन भी 3% से कम
जांच क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई - कुल 44.91करोड़ नमूनों की जांच की गई है।
एमजी /एएम/ केजे
(Visitor Counter : 460
प्रधानमंत्री कार्यालय
हम अपने मेहनती मछुआरों का समर्थन करते रहेंगे: पीएम
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मछुआरा समुदाय के लिए समर्थन देते रहने की बात को दोहराया है और कहा है कि उनके लिए बेहतर बाजार और आजीविका सुनिश्चित करने के लिए काम जारी रहेगा।
संसद सदस्य श्री अशोक नेते के एक ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
"आपल्या कष्टकरी मच्छीमार समुदायाला आम्ही कायम पाठबळ देत राहू आणि त्यांना उत्तम बाजारपेठ आणि उपजीविकेची साधने मिळत राहतील हे सुनिश्चित करू."
एमजी/एमएस/एआर/जेके
(
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
पिछले 24 घंटों के दौरान दैनिक नये मामले 40,000 से कम दर्ज हुये
भारत में सक्रिय मामलों में गिरावट जारी, 4,82,071मामले दर्ज; कुल मामलों का 1.58 प्रतिशत
भारत में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा बढ़कर 35.28 करोड़
28वें दिन लगातार दैनिक पॉजिटिविटी दर  पांच प्रतिशत से कम पर कायम
पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में 40,000 से कम दैनिक नये मामले दर्ज किये गये।
लगातार आठ दिनों से 50,000 से कम मामले आ रहे हैं। यह केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की मिली-जुली कोशिशों का नतीजा है।
भारत में सक्रिय मामलों में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। आज के हवाले से देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 4,82,071 रही।
पिछले 24 घंटों के दौरान सक्रिय मामलों में कुल 3,279 की गिरावट देखी गई, जो देश के कुल पॉजिटिव मामलों का महज़ 1.58 प्रतिशत हैं।
भारत में आमूल टीकाकरण दायरा कल 35.28 करोड़ के पार हो गया। आज सुबह सात बजे तक मिली अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार 46,34,986 सत्रों के जरिये टीके की कुल 35,28,92,046 खुराकें लगाई गईं। पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 14,81,583 खुराकें दी गईं।
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहलीखुराक
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1,02,29,388
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दुसरी खुराक
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73,13,234
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,75,86,200
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दुसरीखुराक
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96,69,322
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहलीखुराक
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10,07,24,211
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दुसरीखुराक
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27,77,265
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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9,07,90,116
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दुसरीखुराक
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1,89,54,073
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60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
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6,89,93,767
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दुसरीखुराक
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2,58,54,470
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योग
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35,28,92,046
सबके लिये कोविड-19 टीकाकरण का नया अध्याय 21 जून, 2021 को शुरू हुआ था। केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा बढ़ाने और इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिये कटिबद्ध है।
भारत में ज्यादा से ज्यादा लोग कोविड-19 से उबर रहे हैं, जिसे मद्देनजर रखते हये अब 53वें दिन लगातार नये मामलों की तुलना में रोजाना स्वस्थ होने वालों की संख्या अधिक बनी हुई है। पिछले 24 घंटों में 42,352 रिकवरी दर्ज की गई।
रोजाना आने वाले नये मामलों की तुलना में पिछले 24 घंटों के दौरान दो हजार  से अधिक लोग स्वस्थ हुये हैं।
महामारी की शुरुआत से जितने लोग संक्रमित हुये हैं, उनमें से 2,97,00,430 लोग कोविड-19 से पहले ही उबर चुके हैं, और पिछले 24 घंटों में 42,352 मरीज स्वस्थ हुये हैं। इस हवाले से रिकवरी दर 97.11 प्रतिशत है, जिसमें लगातार बढ़ने का रुझान कायम है।
देश में जांच क्षमता को लगातार बढ़ाया जा रहा है, जिसके सिलसिले में देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 15,22,504 जांचें की गईं। आमूल रूप से भारत ने अब तक 41.97 करोड़ से अधिक  जांचें की गईं हैं।
एक तरफ देशभर में जांच क्षमता बढ़ाई गई, तो दूसरी तरफ साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर में भी लगातार गिरवाट दर्ज की गई। इस समय साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 2.40 प्रतिशत है, जबकि आज दैनिक पॉजिटिविटी दर 2.61 प्रतिशत रही। यह पिछले 28 दिन से लगातार पांच प्रतिशत से कम पर कायम है।
आयुष
आयुष मंत्रालय आयुर्वेद आधारित पौष्टिक आहार से लाभ पर वीडियो, लघु फिल्म और पुस्तिका जारी करेगा
2 नवंबर को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाएगा; इस वर्ष की विषयवस्तु 'पोषण के लिए आयुर्वेद'
नए और स्वास्थ्यकर व्यंजनों के जरिए हमारे दैनिक आहार में आयुर्वेद की शक्ति को दिखाने के लिए आयुष मंत्रालय 2 नवंबर को '6वें आयुर्वेद दिवस' के अवसर पर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के वीडियो को जारी करेगा।
इस समारोह के मुख्य अतिथि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होंगे। वहीं, केंद्रीय आयुष और पत्तन, पोत परिवहन व जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल इसकी अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री डॉ. मुंजपरा महेंद्रभाई और राजस्थान सरकार के चिकित्सा, स्वास्थ्य व आयुष मंत्री डॉ. रघु शर्मा इस समारोह के विशिष्ट अतिथि होंगे।
वहीं जयपुर ग्रामीण के सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर, जयपुर शहर के सांसद रामचरण बोहरा और राजस्थान विधानसभा में विधायक व मुख्य सचेतक डॉ. महेश जोशी विशिष्ट अतिथि होंगे।
मंत्रालय 'आयुर्वेद पोषण' के क्षेत्र में वैज्ञानिक उपलब्धियों पर आधारित एक लघु फिल्म भी लॉन्च करेगा। यह फिल्म आयुष मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद् ने बनाई है।
उत्सव के दौरान होने वाली अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में एक वेब पोर्टल की लॉन्चिंग, आयुर्वेद स्वास्थ्य समीक्षा पुस्तिका व पोषण के लिए आयुर्वेद दस्तावेज का अनावरण, एनआईए न्यूट्री कुकीज का विमोचन, विभिन्न सीसीआरएएस प्रकाशनों का अनावरण और पांडुलिपि प्रकाशनों का विमोचन शामिल है।
आयुर्वेद दिवस समारोह का आयोजन ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ पहल के तहत किया जा रहा है। इस वर्ष की विषयवस्तु 'पोषण के लिए आयुर्वेद है।’
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय सहित कई अन्य मंत्रालय भी समारोह में हिस्सा लेंगे।
इस आयोजन का मुख्य आकर्षण आयुर्वेद खाद्य प्रदर्शनी होगा। यह ‘खाने के लिए तैयार’ स्वस्थ खाद्य वस्तु और कई अन्य नए व्यंजनों का प्रदर्शन करके खाद्य क्षेत्र में आयुर्वेद की ताकत का प्रदर्शन करेगा। यह आयुर्वेद के विभिन्न हितधारकों को एक छत के नीचे लाने के लिए एक आदर्श मंच के रूप में काम करेगा।
इस समारोह के भाग के रूप में, आयुष मंत्रालय के तहत आने वाली सभी राष्ट्रीय संस्थान और अनुसंधान परिषदें 'पोषण के लिए आयुर्वेद' विषयवस्तु से संबंधित कार्यक्रम आयोजित करेंगी। इन कार्यक्रमों में एक राष्ट्रीय संगोष्ठी, सार्वजनिक व्याख्यान, चिकित्सा शिविर और क्विज व अन्य प्रतियोगिताएं शामिल होंगी।
सभी राष्ट्रीय संस्थान और अनुसंधान परिषद अधिक पोषण वाले आयुष उत्पादों, जिन्हें उन्होंने आयुर्वेद के सिद्धांतों पर विकसित किया है, को लॉन्च करने की संभावना की तलाश भी करेंगे। इन उत्पादों में टॉफी, बिस्किट, कुकीज, चाय आदि शामिल हैं।
वित्त मंत्रालय
डीजीजीआई गुरुग्राम क्षेत्रीय इकाई ने जाली दस्तावेजों पर फर्जी कंपनी बनाने एवं उसका संचालन करने और 190 करोड़ रुपये के फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट जारी करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया
जीएसटी आसूचना महानिदेशालय  गुरुग्राम जोनल यूनिट , हरियाणा ने एक नई दिल्ली निवासी मो. शमशाद सैफी को फर्जी दस्तावेजों पर फर्जी कंपनी बनाने एवं उसका संचालन करने और फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट जारी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। मो. सैफी बिना किसी वास्तविक रसीद या माल या सेवाओं की आपूर्ति के चालान जारी करता था।
अब तक की गई जांच से यह स्पष्ट होता है कि मोहम्मद सैफी ने नई दिल्ली में मेसर्स टेक्नो इलेक्ट्रिकल और मेसर्स लता सेल्स के नाम से दो कंपनियां एक ऐसे व्यक्ति के जाली दस्तावेजों के आधार पर बनाई है जो ना तो उस पते रहता है और ना ही इन कंपनियों से उसका कोई संबंध है। मेसर्स टेक्नो ने मेसर्स लता सेल्स को 98.09 करोड़ रुपये की फर्जी आईटीसी जारी की जिसने विभिन्न गैर-विद्यमान कंपनियों को 69.59 करोड़ रुपये की और नकली आईटीसी तैयार की।
मोहम्मद शमशाद सैफी नई दिल्ली में ऐसी ही चार और फर्जी गैर-विद्यमान कंपनियों मैसर्स गैलेक्सी एंटरप्राइजेज, मेसर्स मून, मेसर्स सिद्धार्थ एंटरप्राइजेज और मेसर्स सन एंटरप्राइजेज के निर्माण के लिए भी जिम्मेदार है। यह पता चला है कि उपरोक्त सभी कंपनियों ने माल की वास्तविक आपूर्ति के बिना ही चालान की आपूर्ति की है।
इस मामले को लेकर दिल्ली में कई स्थानों पर जांच पड़ताल की गई और दस्तावेजी साक्ष्य तथा दर्ज किए गए बयान के आधार परयह पता लगाया गया कि मोहम्मद सैफी जाली दस्तावेजों पर फर्जी कंपनी बनाने के इस रैकेट को संचालित करने वाले एक प्रमुख व्यक्ति है। तदनुसार, मोहम्मद सैफी को आज गिरफ्तार किया गया और उसे अपर सीजेएम, गुरुग्राम के समक्ष पेश किया गया जहां इसे न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया गया। इस प्रकार आरोपी द्वारा 190 करोड़ रुपये से अधिक की नकली आईटीसी जारी की गई।
मामले में आगे की जांच चल रही है।
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री डॉ.महेंद्र नाथ पांडेय की अध्यक्षता में केंद्रीय अपरेंटिसशिप परिषद की बैठक में अपरेंटिसशिप प्रशिक्षण में नए सुधारो पर विचार
देशभर में अपरेंटिसशिप प्रशिक्षण को गति देने के लिए केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने आज केंद्रीय अपरेंटिसशिप परिषद की 36वीं बैठक का आयोजन किया। बैठक में अपरेंटिसशिप नियम,1992 में संशोधन कर अपरेंटिसशिप प्रशिक्षण में नए सुधार करने पर विचार विमर्श किया गया। 36वीं केंद्रीय अपरेंटिसशिप परिषद रोजगार में प्रशिक्षण प्राप्त वाले युवाओ की आशाओ को पूरा करने और रोजगार के लिए श्रेष्ठ अवसर प्रदान करने के लक्ष्य के प्रति कार्यरत है।
बैठक में केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री डॉ. महेन्द्र नाथ पांडे,केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री डॉ के पी कृष्णन, कौशल विकास और उद्यमिता सचिव श्री राजेश अग्रवाल, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव डॉ मनीष कुमार,राष्ट्रीय कौशल विकास कार्पोरेशन के एमडी और सीईओ तथा केंद्रीय अपरेंटिसशिप परिषद के सदस्य शामिल हुए
बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री डॉ. महेन्द्र नाथ पांडे ने कहा कि हमारी सरकार की मुख्य आर्थिक प्राथमिकता देश की अर्थव्यवस्था को पांच बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के इस विषय में गहरी रूचि रखने साथ नवीन सरकार गठन के बाद से ही कौशल विकास को उच्च प्राथमिकता दी गई है। अपरेंटिसशिप को अभिनव सुधारो दवारा अधिक गति प्रदान की जा सकती है। हमें ध्यान रखना होगा कि एक ओर जहां अपरेंटिस को दिया जाने वाला वेतन उसके लिए पर्याप्त हो वहीं इससे उद्योग जगत को अपरेंटिस रखने में हतोत्साहन न मिले। परिषद की इस बैठक में रखे जाने वाले प्रस्ताव देश भर के संस्थानो में अपरेंटिस को बढावा देने का प्रयास है।
बैठक के दौरान अपरेंटिसशिप नियम,1992 में कई सुधारो पर विचार विमर्श किया गया। इनमें प्रमुख प्रस्ताव निम्नलिखित हैं।
मुख्य प्रस्ताव
- अपरेंटिसशिप की उपरी सीमा को वर्तमान में संस्थान की कुल क्षमता के 10 प्रतिशत से बढाकर 15 प्रतिशत करना
- संस्थानो में अनिवार्य बाध्यता के साथ अपरेंटिस को 40 से 30 करने के साथ निचली सीमा को कम करना तथा संस्थानो में निचली सीमा को कम करना जिससे वैकल्पिक आधार पर अपरेंटिस 6 से 4 हो सके।
- सभी श्रेणियो की अपरेंटिसशिप में दिए जाने वाले वेतन को यथासंगत करना
- कार्यक्रम को बेहतर समझने में सुविधा देने के लिए अपरेंटिस को शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप निर्धारित वेतन प्रदान करना
नए सुधारो की प्रशंसा करते हुए केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री श्री आर के सिंह ने कहा कि ये सुधार युवाओ को स्कूलो से रोजगार स्थल में कार्य करने की कड़ी में प्रभावी साबित होगें और इससे उद्योगो और प्रशिक्षण संस्थानो के बीच संबंधो में सुधार होगा।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
भारत में पेरोल रिपोर्ट – औपचारिक रोजगार परिदृश्य
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय  ने देश में रोजगार परिदृश्य पर प्रेस नोट जारी किया है जिसमें सितम्बर, 2017 से लेकर फरवरी, 2022 तक की अवधि को शामिल किया गया है। यह परिदृश्य चुनिंदा सरकारी एजेंसियों के पास उपलब्ध प्रशासनिक रिकॉर्डों पर आधारित है। इसका उद्देश्य कुछ विशेष आयामों में हुई प्रगति का आकलन करना है।
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