ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रक्षा मंत्रालय
बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी आर.वी.सी. सेंटर एवं कॉलेज, मैरठ कैंट में घुड़सवार स्पोर्ट्स कैडेट्स की भर्ती : 13 अप्रैल 2021 से 16 अप्रैल 2021
- घुड़सवारी के लिए योग्य स्पोर्टस कैडैट्स की दिनांक 13 अप्रैल 2021 को सुबह 7 बजे से आर.वी.सी सेंटर एवं कॉलेज, मैरठ कैंट में खुली भर्ती का आयोजन किया गया है।
- योग्यता:-
 आयु: -13 अप्रैल 2021 को 08 से 14 वर्ष होनी चाहिए  ।
 शिक्षा: -किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से चौथी कक्षा पास।
 मेडिकल फिटनेस:- चिकित्सा अधिकारी और सेना के स्पोर्ट्स मेडिसिन केंद्र के विशेषज्ञ द्वारा मेडिकल फिटनेस परीक्षा।
 अपने शरीर के किसी भी भाग पर किसी भी प्रकार के स्थायी TATTOOवाले उम्मीदवारों का चयन नहीं किया जाएगा।
 संदिग्ध मामलों में उम्र के सत्यापन के लिए कलाई का एक्स-रे  आयोजित किया जाएगा।
- इच्छुक उम्मीदवार निम्नलखित दस्तावेज की मूल एवं सत्यापित प्रतिलिपि साथ लाएं :-
 जन्म प्रमाण पत्र  ।
 आधार कार्ड।
 मूल निवास प्रमाण पत्र 
 शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र / अंकतालिका ।
 चरित्र प्रमाण पत्र।
 जाति प्रमाण पत्र ।
 अगर घुड़सवारी में कोई प्रमाण पत्र हो, तो उसकी मूल प्रति।
 दस खुद की पासपोर्ट साइज रंगीन फोटोग्राफ।
 घुड़सवारी परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थी स्पोर्ट्स किट साथ लाएं।
- चयनित उम्मीदवारों को दसवीं कक्षा तक मुफ्त शिक्षा, मुफ्त बोडिंग और ठहरने, रहने, आवास, बीमा, चिकित्सा सुविधा और घुड़सवारी का गहन प्रशिक्षण दिया जाएगा। कक्षा 10 और 17 ½ वर्ष की आयु पूरी होने पर, कैडेटों के लिए भारतीय सेना में र्निधारित नियमों के अनुसार नामांकन के लिए चयन प्रक्रिया से गुजरना अनिवार्य है।
- कोविड-19 एहतियाती उपाय – सभी उम्मीदवार रैली के लिए रिपोर्ट करते समय मास्क और दस्ताने पहनेगें तथा आरटी-पीसीआर / रैपिड एंटीजन नेगेटिव सर्टिफिकेट और “नो रिस्क सर्टिफिकेट” प्रस्तुत करेगें।
- अधिक जानकारी के लिए कृप्या संपर्क करें :-
अफसर कमांडिंग
बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी
आर.वी.सी. सेंटर एवं कॉलेज
मैरठ कैंट – 250001
संपर्क करें - 7599960029
अअ,बीएससी,
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रेल मंत्रालय
भारतीय रेलवे ने ‘गरीब कल्याण रोजगार अभियान’ के तहत 21 अगस्त, 2020 तक 6,40,000 से भी अधिक कार्य दिवस सृजित किए
ये कार्य दिवस 6 राज्यों यथा बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में सृजित हुए
रेल मंत्रालय इन परियोजनाओं की प्रगति और इस योजना के तहत इन राज्यों के प्रवासी श्रमिकों के लिए सृजित कार्य अवसरों की बारीकी से निगरानी कर रहा है
कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं के लिए ठेकेदारों को 21 अगस्त, 2020 तक 1,410.35 करोड़ रुपये की भुगतान राशि जारी की गई है
गरीब कल्याण रोजगार अभियान 6 राज्यों के 116 जिलों में लागू किया जा रहा है
इन राज्यों में लगभग 165 रेल अवसंरचना परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं
भारतीय रेलवे ने 6 राज्यों यथा बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में ‘गरीब कल्याण रोजगार अभियान’ के तहत 6,40,000 से भी अधिक मानव कार्य दिवस सृजित किए हैं।
रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल इन परियोजनाओं की प्रगति और इस योजना के तहत इन राज्यों के प्रवासी श्रमिकों के लिए सृजित कार्य अवसरों की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। इन राज्यों में लगभग 165 रेल अवसंरचना परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।
21 अगस्त, 2020 तक 12,276 श्रमिकों को इस अभियान से जोड़ा गया है और कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं के लिए ठेकेदारों को 1,410.35 करोड़ रुपये की भुगतान राशि जारी की गई है।
रेलवे ने प्रत्येक जिले के साथ-साथ राज्यों में भी प्रमुख  अधिकारी नियुक्त किए हैं, ताकि राज्य सरकार के साथ सही ढंग से समन्वय स्थापित किया जा सके।
रेलवे ने कुछ विशेष कार्यों की पहचान की है जिनपर इस योजना के तहत काम चल रहा है। ये कार्य  रेलवे के समतल क्रॉसिंग के लिए उप-मार्गों के निर्माण और रख-रखाव,  रेलवे ट्रैक के किनारे जलमार्गों, खाइयों और नालों का विकास और उनकी साफ-सफाई,  रेलवे स्टेशनों के लिए उप-मार्गों का निर्माण और रख-रखाव,  रेलवे के मौजूदा किनारों  / उप-मार्गों की मरम्मत और चौड़ीकरण,  रेलवे की ज़मीन की अंतिम सीमा पर वृक्षारोपण करना और मौजूदा किनारों  / उप-मार्गों / पुलों के संरक्षण कार्य से जुड़े हुए हैं।
यह ध्यान देने योग्य बात है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 20 जून, 2020 को गरीब कल्याण रोज़गार अभियान के नाम से बड़े पैमाने पर रोजगार- सह- ग्रामीण सार्वजनिक कार्य अभियान का शुभारम्भ किया जिसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी के डर से बड़ी संख्या में अपने इलाकों / गांवों में लौटे प्रवासी मजदूरों का सशक्तिकरण करना और उन्हें उनके गांव में ही आजीविका के अवसर प्रदान करना है। प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि गरीब कल्याण रोज़गार अभियान के तहत टिकाऊ ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए 50,000 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी।
125 दिनों का यह अभियान मिशन मोड में चलाया जा रहा है और इसमें 116 जिलों में कार्यों/गतिविधियों के 25 वर्गों का केंद्रित कार्यान्वयन शामिल है। इनमें से प्रत्येक जिला 6 राज्यों-बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और ओडिशा से संबंधित हैं जहां लौटने वाले प्रवासी मजदूरों की बड़ी संख्या है। इस अभियान के दौरान आरंभ किए जाने वाले सार्वजनिक कार्यों के लिए 50 हजार करोड़ रुपये का वित्तीय संसाधन  उपलब्ध होगा।
यह अभियान आजीविका अवसरों के संवर्धन से संबंधित 25 सार्वजनिक अवसंरचना कार्यों के त्वरित कार्यान्वयन के लिए 12 विभिन्न मंत्रालयों/विभागों अर्थात - ग्रामीण विकास, पंचायती राज, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, खनन, पीने का पानी एवं स्वच्छता, पर्यावरण, रेलवे, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, बोर्डर रोड्स, दूरसंचार एवं कृषि के बीच संमिलित प्रयास है।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
व.उ. चिदम्बरनार पत्तन न्यास में मनाये गये सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2021 का विदाई समारोह
व.उ. चिदम्बरनार पत्तन न्यास में आयोजित सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2021 के विदाई समारोह के दौरान 29 नवंबर, 2021 को विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किये गये। इन प्रतियोगिताओं का आयोजन, 26 अक्टूबर से एक नवंबर, 2021 तक चलने वाले सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान स्कूल और कॉलेजों के छात्रों तथा बंदरगाह के कर्मचारियों के लिये किया गया था। बंदरगाह द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं में 150 से अधिक स्कूल/कॉलेज छात्रों तथा कर्मचारियों ने सक्रिय हिस्सा लिया।
व.उ. चिदम्बरनार पत्तन न्यास के अध्यक्ष श्री टी.के. रामचंद्रन ने अपने सम्बोधन में कहा कि देश का हर नागरिक विभिन्न सरकारी संगठनों के साथ बातचीत करता रहता है। उन्होंने जोर देते हुये कहा कि जरूरी यह है कि इस बातचीत को प्रक्रिया में ढाला जाये, ताकि संगठनगत लक्ष्यों को हासिल करने के लिये उच्चस्तर पर ईमानदारी कायम रखी जा सके। व.उ. चिदम्बरनार पत्तन न्यास के मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री जे. प्रदीप कुमार ने कहा कि बंदरगाह द्वारा स्कूलों और कॉलेजों के लिये आयोजित प्रतियोगिताओं से युवा मन में राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में भ्रष्टाचार द्वारा पैदा की जाने वाली बाधाओं के बारे में विचारों की चिंगारी उत्पन्न होगी।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने निर्माण क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले वाहनों के लिए जरूरी सुरक्षा मानकों के बारे अधिसूचना जारी की
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने निर्माण क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले वाहनों के लिए जरूरी सुरक्षा मानकों पर अधिसूचना जीएसआर 673  27 अक्टूबर 2020 को जारी की है। अधिसूचना का उद्देश्य सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ वाहन चलाने और उसका निर्माण कार्य में इस्तेमाल करने वाले ऑपरेटर, और सड़क पर चलने वाले दूसरे वाहनों को ज्यादा सुरक्षित माहौल प्रदान करना है। अधिसूचना के अनुसार नए सुरक्षा मानक चरणबद्ध तरीके से अप्रैल-2021  और अप्रैल 2024  तक लागू किए जाएंगे।
अभी निर्माण कार्य में इस्तेमाल होने वाले उपकरण वाहनों को सीएमवीआर,1989 के तहत सुरक्षा मानकों का पालन करना जरूरी है।
नए मानकों का उद्देश्य ऑटोमेटिव इंडस्ट्री स्टैण्डर्ड -160 को लागू करना है। इसके तहत कई अहम सुरक्षा मानक लागू किए गए हैं। मसलन विजुअल डिस्प्ले, ऑपरेटर के लिए स्टेशन और रख-रखाव क्षेत्र, गैर मैटेलिक ईंधन टंकी, न्यूनतम पहुंच का दायरा, वाहन पर ऊपर चढ़ने के लिए स्टेप, वैकल्पिक निकलने और बैठने का रास्ता, रख-रखाव वाले हिस्से, हैंडरेल, हैंडहोल्ड, गार्ड, मशीन आधारित आवाज करने वाला अलार्म, ऑर्टीकुलेटेड फ्रेम लॉक, लिफ्ट आर्म को सहयोग देने वाला उपकरण, ऑपरेटर सीट की लंबाई-चौड़ाई, इलेक्ट्रो मैगनेटिकक कॉम्पैटिबिलिटी , सीट बेल्ट और सीट बेल्ट को जोड़ने वाले स्थान, रोल ओवर प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर , टिप ओवर प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर , फॉलिंग ऑब्जेक्ट प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर, ऑपरेटर को कार्यक्षेत्र देखने की उचित व्यवस्था, ऑपरेटर सीट वाइब्रेशन आदि फीचर जोड़े गए हैं।
इसके अतिरिक्त ऑपरेटर के कान के पास उत्सर्जित होने वाली ध्वनि का स्तर तय किया गया है। साथ ही उसका स्तर मापने का भी उपकरण लगाया जाएगा। इसके तहत ब्रेक संबंधित मानकों के लिए सीएमवीआर 96-ए, स्टीयरिंग और घुमाव के लिए जरूरी क्षेत्र के मानकों के लिए 98-ए में संशोधन किया गया है। अभी तक 28 जुलाई 2000 को जारी जीएसआर 642  अधिसूचना के मानक इस तरह के वाहनों पर लागू होते थे।
निर्माण के क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले वाहन का प्रमुख रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में इन वाहनों का इस्तेमाल करने वाले ऑपरेटर के साथ सड़कों पर चलने वाले दूसरे वाहनों की सुरक्षा नए मानकों के जरिए हो सकेगी। इसे देखते हुए नए सुरक्षा मानकों को लागू करने का प्रस्ताव किया गया है।
इस संबंध में अधिसूचना का ड्रॉफ्ट 13 अगस्त 2020 को आम लोगों की राय जानने के लिए जारी किया गया था।
कृपया अधिसूचना जीएसआर 673  के पीडीएफ के लिए इस लिंक पर क्लिक करें
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
अंतरराष्ट्रीय सिनेमा की दो हस्तियों मार्टिन स्कॉर्सेज और इस्तेवन स्ज़ाबो को आईएफएफआई करेगा सम्मानित
भारत के 52वें अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में दोनों आइकन को सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया जाएगा
सेलुलाइड पर उनके बेहतरीन काम का उत्सव मनाते हुए, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर भारत के 52वें अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव  में हॉलीवुड फिल्म निर्माता मार्टिन स्कॉर्सेज और हंगेरियन फिल्म निर्माता इस्तेवन स्ज़ाबो को सत्यजीत रे लाइफटाइम एचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। यह फिल्म महोत्सव गोवा में 20 से 28 नवंबर 2021 तक चलेगा।
उद्घाटन समारोह में अंतरराष्ट्रीय सिनेमा की दोनों हस्तियां वीडियो संदेश के माध्यम से पुरस्कार को स्वीकार करेंगी।
हॉलीवुड फिल्म निर्माता मार्टिन स्कॉर्सेज को 21वीं सदी के सर्वश्रेष्ठ सिनेमाई दिमागों में से एक माना जाता है। उन्होंने गुडफेलस, टैक्सी ड्राइवर, रेजिंग बुल, द डिपार्टेड, शटर आईलैंड, द वर्ल्ड ऑफ द वॉल स्ट्रीट आदि जैसी बेहतरीन फिल्में बनाई हैं।
मार्टिन स्कॉर्सेज का जन्म न्यूयॉर्क शहर के क्वींस में हुआ था और उन्होंने द बिग शेव और इट्स नॉट जस्ट यू, मरी जैसी लघु फिल्में बनाकर फिल्मों की दुनिया में कदम रखा।
स्कॉर्सेज ने 1990 में गैर-लाभकारी संगठन द फिल्म फाउंडेशन, 2007 में द वर्ल्ड सिनेमा फाउंडेशन और 2017 में द अफ्रीकन फिल्म हेरिटेज प्रोजेक्ट की स्थापना की।
उन्होंने अपनी बेहतरीन फिल्मों के लिए गोल्डन ग्लोब, बाफ्टा और अकादमी पुरस्कार समेत कई अवॉर्ड जीते हैं। पांच दशकों से अधिक के करियर में स्कॉर्सेज ने 90 से ज्यादा फीचर फिल्मों, वृत्तचित्र फिल्मों, लघु फिल्मों, टेलीविजन शो और म्यूजिक वीडियो का निर्देशन और निर्माण किया है।
इस्तेवन स्ज़ाबो, समीक्षकों की सबसे ज्यादा प्रशंसा पाने वाले हंगरी के मशहूर फिल्म निर्देशकों में से एक हैं। उनका जन्म बुडापेस्ट में हुआ था और कम उम्र में ही उनमें फिल्म निर्माण में रुचि पैदा हो गई।
अपनी शानदार फिल्म मेफिस्टो के लिए स्ज़ाबो ने सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा में अकादमी पुरस्कार जीता। वह फादर, कर्नल रेडल, सनशाइन, टेकिंग साइड्स, बीइंग जूलिया आदि फिल्मों के लिए जाने जाते हैं।
फिल्मों के लेखन और निर्देशन के अलावा, स्ज़ाबो ने टेलीविजन फिल्मों और एपिसोड, लघु फिल्मों और वृत्तचित्रों के लेखन और निर्देशन का भी काम किया है। इसके साथ ही उन्होंने फिल्मों में सहायक निर्देशक, पटकथा लेखक, निर्माता और अभिनेता के रूप में भी काम किया। वह निर्देशन की अपनी ऑटरिस्टिक स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। स्ज़ाबो ने कई ओपेरा का निर्देशन किया और यूरोप के कई फिल्म स्कूलों में पढ़ाया भी है।
सत्यजीत रे को आधुनिक सिनेमा के अग्रदूतों में से एक माना जाता है। दुनियाभर के सिनेप्रेमियों के दिलों में उनके प्रति काफी सम्मान है। द अपू ट्राइलॉजी, द म्यूजिक रूम आदि जैसी फिल्मों ने भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक अहम जगह बनाई और आज तक क्लासिक्स बने हुए हैं।
इस साल महान फिल्म निर्माता दिवंगत सत्यजीत रे के जन्म के 100 साल पूरे होने के अवसर पर आईएफएफआई के लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड को सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड कहा जा रहा है।
एमजी/एएम/एएस
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वित्त मंत्रालय
केन्द्रीय बजट 2020-21 में पर्यटन क्षेत्र को 2500 करोड़ रुपये आवंटित किए जाने का प्रस्ताव किया गया
संस्कृति मंत्रालय के लिए 3150 करोड रुपये का प्रस्ताव किया गया
भारतीय धरोहर एवं संरक्षण संस्थान की स्थापना की जायेगी
8 नये संग्रहालयों का प्रस्ताव किया गया, 5 संग्रहालयों की पूरी तरह से मरम्मत की जायेगी
5 प्रमुख पुरातत्व स्थलों का बुनियादी ढांचा विकसित किया जायेगा
केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में वित्त वर्ष 2020-21 का केन्द्रीय बजट पेश किया। बजट में भारत को अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों ही तरह के पर्यटकों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनाने के लिए उन्होंने पर्यटन क्षेत्र के लिए 2020-21 में 2500 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव किया है। इसके अलावा वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री ने संस्कृति मंत्रालय के लिए 3150 करोड़ रुपये के आवंटन का भी प्रस्ताव किया है।
संग्रहालय विज्ञान और पुरातत्व विज्ञान की विधाओं में अच्छी तरह प्रशिक्षित संसाधनों के लिए वित्त मंत्री ने देश के पहले भारतीय धरोहर और संरक्षण संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। इस संस्थान का दर्जा मानद विश्वविद्यालय का होगा और यह संस्कृति मंत्रालय के अधीन परिचालित होगा। उन्होंने कहा कि संग्रहालय विज्ञान और पुरातत्व विज्ञान जैसी विधाओं में ज्ञान अर्जित करना निष्कर्षों की वैज्ञानिक प्रमाणिता जुटाने, विश्लेषण करने और उच्च स्तरीय संग्रहालयों के माध्यम से उनका प्रचार और प्रसार के लिए आवश्यक है।
अच्छे रैंक के लिए बेहतर पर्यटन राजस्व के बारे में प्रकाश डालते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि भारत का वर्ष 2014 में यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धी सूचकांक  में 65वां स्थान था जो 2019 में 34वें पायदान पर पहुंच गया है। इस कारण विदेशी मुद्रा आय जनवरी से नवम्बर 2019 अवधि के लिए 1.75 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 1.88 लाख करोड़ रुपये हो गई है। इस प्रकार 7.4 प्रतिशत बढ़ोत्तरी दर्ज हुई है।
पर्यटन को प्रोत्साहित करने के एक प्रमुख प्रयास के रूप में वित्तमंत्री ने 8 नये संग्रहालयों की स्थापना का प्रस्ताव किया है। इनमें 5 प्रमुख पर्यटन स्थलों के आस-पास भवन बुनियादी ढांचे का विकास भी शामिल है। इसके अलावा भारत के विभिन्न भागों में स्थित 5 प्रमुख संग्रहालयों की कायाकल्प का भी उन्होंने प्रस्ताव किया है।
केन्द्रीय वित्तमंत्री ने निम्नलिखित प्रस्ताव किये हैं :-
- निम्नलिखित 5 पुरातत्व स्थलों को स्थानिक संग्रहालय वाले प्रतिमान स्थलों के रूप में स्थापित/विकसित किया जायेगा :-
- राखीगढ़ी 
- हस्तिनापुर 
- शिवसागर 
- धौलाविरा 
- आदिचनल्लूर 
- पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा लोथल, अहमदाबाद में हड़प्पा युग पर प्रकाश डालने के लिए एक पोत संग्रहालय स्थापित किया जायेगा।
- कोलकाता
- भारतीय संग्रहालय: प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा जनवरी, 2020 में कोलकता में की गई घोषणा के अनुसार भारतीय संग्रहालय का पुररुद्धार।
- ऐतिहासिक पुराने टकसाल भवन में मुद्रा-विषयक और व्यापार पर एक संग्रहालय स्थापित किया जायेगा।
- रांची  में जनजातीय संग्रहालय की स्थापना में मदद।
- पूरे देश में 4 और संग्रहालयों का नवीकरण और री-क्यूरेशन किया जाएगा।
विकास और रोजगार सृजन के लिए इस प्रस्तावित योजना में राज्यों की भूमिका को मान्यता देते हुए श्रीमति सीतारमण ने कहा कि पर्यटन में वृद्धि का विकास और रोजगार से सीधा संबंध है। राज्यों को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। मुझे उम्मीद है कि राज्य सरकारें कुछ चिन्हित स्थलों के लिए एक योजना तैयार करेंगी और 2020-21 के दौरान वित्तीय योजना भी तैयार करेंगी। जिसके तहत 2020-21 में राज्यों को विशिष्ट अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा।
संस्कृति मंत्रालय
संस्कृति मंत्रालय पूरे देश में विशेष अभियान "योग, एक भारतीय विरासत" का आयोजन करके आईडीवाई-2021 मनाएगा
आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 75 विरासत स्थलों पर योग प्रदर्शन और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे
योग धीरे-धीरे हर किसी के जीवन में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक खुशी में अपनी प्रमाणित भूमिका के लिए एक केंद्रीय स्थान ले रहा है। इसे विश्व स्तर पर स्वीकार भी किया जा रहा है। यह पूरी दुनिया के लिए मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और इसे एक बड़े मंच पर प्रचारित करना और इसके महत्व को बढ़ावा देना आवश्यक बनाता है।
भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय, "आज़ादी का अमृत महोत्सव" अभियान के एक भाग के रूप में "योग एक भारतीय विरासत" नामक एक अभियान का आयोजन करके अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की योजना बना रहा है। यह कार्यक्रम मंत्रालय के सभी संस्थानों/निकायों की सक्रिय भागीदारी से 75 सांस्कृतिक विरासत स्थलों पर आयोजित किया जाएगा। वर्तमान महामारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक स्थल पर योग के लिए प्रतिभागियों की संख्या 20 तक सीमित कर दी गई है। इन स्थानों पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में कई प्रख्यात लोग शामिल होंगे।
इस कार्यक्रम में 45 मिनट का योग शामिल होगा, इसके बाद 30 मिनट का लघु सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, जिसे संगीत नाटक अकादमी या क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों के युवा पुरस्कार विजेताओं द्वारा किया जाएगा। कार्यक्रम का सजीव प्रसारण संस्कृति मंत्रालय के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म/पेजों पर किया जाएगा। अधिकतम कवरेज के लिए संस्कृति मंत्रालय के मीडिया भागीदारों जैसे रेडियो फीवर 104, दूरदर्शन, क्योरफिट और फिक्की सहित चयनित 30 साइटों को शामिल किया गया है।
संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री , श्री प्रह्लाद सिंह पटेल 21 जून, 2021 को सुबह 7 बजे से 7.45 बजे तक मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दिल्ली के लाल किला में योग करेंगे। इसका सीधा प्रसारण मंत्रालय के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी किया जाएगा।
वित्त मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने रुकी हुई किफायती और मध्यम-आय आवासीय परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए स्पेशल विंडो कोष की स्थापना को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज रुकी हुई किफायती और मध्यम-आय आवासीय क्षेत्र की परियोजनाओं को पूरा करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर ऋण वित्त पोषण उपलब्ध कराने के लिए विशेष विंडो कोष की स्थापना को मंजूरी दी है।
इस कोष के उद्देश्यों के लिए सरकार एक प्रायोजक के रूप में कार्य करेगी और सरकार द्वारा दी जाने वाली कुल प्रतिबद्धता 10,000 करोड़ रुपये तक होगी।
यह कोष सेबी के साथ पंजीकृत श्रेणी-11 एआईएफ  ऋण कोष के रूप में स्थापित किया जाएगा और इसका पेशेवर रूप से उपयोग किया जाएगा।
विशेष विंडो के तहत पहले एआईएफ के लिए यह प्रस्ताव किया गया है कि एसबीआईसीएपी वेंचर्स लिमिटेड निवेश प्रबंधक के रूप में काम करेगा।
यह कोष उन डेवलपर्स को राहत प्रदान करेगा, जिन्हें अपनी अधूरी पड़ी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता है। इसके परिणामस्वरूप घर खरीदने वालों को घरों की आपूर्ति सुनिश्चित होगी।
क्योंकि रियल एस्टेट उद्योग आंतरिक रूप अनेक अन्य उद्योगों के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इस क्षेत्र के विकास से भारतीय अर्थव्यवस्था के अन्य प्रमुख क्षेत्रों में व्याप्त तनाव को दूर करने के बारे में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
पृष्ठभूमि:
माननीय वित्तमंत्री ने 14 सितंबर, 2019 को यह घोषणा की थी कि किफायती और मध्यम-आय वाली आवासीय परियोजनाओं के लिए एक स्पेशल विंडो स्थापित की जाएगी, जो रूकी पड़ी सभी आवासीय परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण उपलब्ध कराएगी।
परिणामस्वरूप आवासीय वित्त कंपनियों, बैंकों, एनबीएफसी, निवेशकों और रियल एस्टेट डेवलपर्स सहित आवास उद्योग के साथ अंतर-मंत्रालयी परामर्श और अनेक हितधारक परामर्शों का आयोजन किया गया। घर क्रेताओं, डेवलपर्स, लेंडर्स और निवेशकों के सामने आने वाली समस्याओं का पता लगाया गया और उनका स्पेशल विंडो के माध्यम से समाधान किया जा सकता है।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
अग्रणी तेल सार्वजनिक उपक्रम आगामी इथेनॉल संयंत्रों के लिए त्रिपक्षीय-सह-एस्क्रो समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए एक साथ आए
तेल विपणन कंपनियों  - भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड , इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड  और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड  ने देश भर में आगामी समर्पित इथेनॉल संयंत्रों के लिए एक दीर्घकालिक खरीद समझौता  किया है। त्रिपक्षीय-सह-एस्क्रो समझौते  के पहले सेट पर बिहार सरकार के उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव श्री संदीप पौंड्रिक , स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एमडी श्री अश्विनी भाटिया और बीपीसीएल में कार्यकारी निदेशक आई/सी, मार्केटिंग कॉरपोरेट श्री सुखमल जैन की उपस्थिति में ओएमसी , परियोजना के प्रस्तावकों और इथेनॉल संयंत्र परियोजनाओं से संबद्ध बैंकों के बीच हस्ताक्षर किए गए।
भारतीय स्टेट बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और इंडियन बैंक तीन बैंक हैं जो ओएमसी और परियोजना के प्रस्तावकों के साथ इस त्रिपक्षीय समझौते में शामिल हैं। यह समझौता यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि इथेनॉल संयंत्रों द्वारा प्राप्त भुगतान का उपयोग इन बैंकों द्वारा दिए गए वित्त को चुकाने के लिए किया जाएगा। समझौते के अनुसार, इथेनॉल उत्पादन के लिए समर्पित इन संयंत्रों द्वारा उत्पादित इथेनॉल को भारत सरकार के इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल  कार्यक्रम के अनुसार पेट्रोल के साथ सम्मिश्रण के लिए ओएमसी को बेचा जाएगा। ओएमसी को इथेनॉल की आपूर्ति के लिए जो भुगतान किया जाएगा उसे वित्तपोषण बैंक में खोले गए एस्क्रो खाते में जमा किया जाएगा ताकि निर्धारित समय के अनुसार बैंकों का ऋण चुकाना सुनिश्चित हो सके। टीपीए पर हस्ताक्षर माइक्रोमैक्स बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड, बिहार, ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड, बिहार, मुजफ्फरपुर बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड, बिहार, के पी बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड, मध्य प्रदेश और विसाग बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड, मध्य प्रदेश के साथ किए गए।
इथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2021-22 में, भारत ने 186 करोड़ लीटर इथेनॉल की खपत करते हुए 9.90% इथेनॉल सम्मिश्रण हासिल किया जिससे 9000 करोड़ से अधिक विदेशी मुद्रा की बचत हुई। हालांकि, सरकार ने 2025 तक 20% मिश्रित इथेनॉल प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है जिसे आमतौर पर ई20 लक्ष्य के रूप में जाना जाता है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए इथेनॉल की कमी सबसे बड़ी चुनौती है। ई20 परिदृश्य के अनुसार, देश को 2025-26 में यह लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 1,016 करोड़ लीटर इथेनॉल की आवश्यकता है। लेकिन, मौजूदा उपलब्धता के अनुसार, लगभग 650 करोड़ लीटर इथेनॉल की कमी है। इन पांच परियोजनाओं से प्रति वर्ष लगभग 23 करोड़ लीटर इथेनॉल का योगदान होने की संभावना है।
इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के इस्तेमाल से न केवल हमारा वातावरण स्वच्छ रहता है क्योंकि यह 38% कम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पैदा करता है, बल्कि यह ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश और रोजगार सृजन के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मदद करता है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 161.92 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 21,87,205 है
सक्रिय मामलों की दर 5.57 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 93.18 प्रतिशत
बीते चौबीस घंटों में 2,59,168 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 3,65,60,650 है
पिछले 24 घंटों में 3,33,533 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 17.78 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 16.87 प्रतिशत है
अब तक 71.55 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 18,75,533 जांच की गई
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
डीसीजीआई ने दो से 18 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के लिये कोवैक्सीन के दूसरे/तीसरे चरण के परीक्षण को मंजूरी दी
मेसर्स भारत बायोटेक 525 स्वस्थ स्वयंसेवियों पर परीक्षण करेगा
औषधियों पर देश की नियामक संस्था ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया  ने सजग पड़ताल के बाद विशेषज्ञ समिति  की सिफारिशें मान ली हैं और दो से 18 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के लिये कोवैक्सीन के दूसरे/तीसरे चरण के परीक्षण को मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी कोवैक्सीन निर्माता भारत बायोटेक लिमिटेड को 12 मई, 2021 को प्रदान की गई।
मेसर्स भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड, हैदराबाद  ने दो से 18 वर्ष आयु वर्ग के लोगों पर कोवैक्सीन के दूसरे/तीसरे चरण के परीक्षण का प्रस्ताव दिया था। यह परीक्षण 525 स्वस्थ स्वयंसेवियों पर किया जायेगा।
परीक्षण के दौरान वैक्सीन मांसपेशियों के जरिये  दी जायेगी। स्वयंसेवियों को दो खुराक दी जायेंगी। दूसरी खुराक, पहली खुराक के 28वें दिन पर दी जायेगी।
इस प्रस्ताव पर तेज अमल करते हुये प्रस्ताव को 11 मई, 2021 को विशेषज्ञ समिति को भेज दिया गया था। समिति ने विस्तृत विमर्श करने के बाद कतिपय शर्तों के साथ प्रस्तावित दूसरे/तीसरे चरण के परीक्षण को अनुमति देने की सिफारिश कर दी थी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने नवरात्रि के दौरान मां स्कंदमाता का आर्शावाद लिया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नवरात्रि के पांचवे दिन सभी श्रद्धालुओं के लिए मां स्कंदमाता के आशीर्वाद की कामना की और देवी की स्तुति को भी साझा किया।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
"नमामि स्कन्दमातरं स्कन्धधारिणीम्।
समग्रतत्त्वसागरामपारपारगहराम्॥
नवरात्रि की पंचमी तिथि पर देवी स्कंदमाता की पूजा का विधान है। मां स्कंदमाता सभी के जीवन में नई स्फूर्ति का संचार करें। देशवासियों की ओर से उनका वंदन!"
रक्षा मंत्रालय
भारतीय सेना की टीम ने ‘लियो परगेल’ पर्वत पर फतह हासिल की
‘लियो परगेल’ पर्वत की चोटी पर टीम के सदस्य
भारतीय सेना की एक टीम ने बेहद खराब मौसम में भी चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना करते हुए 20 अगस्त, 2019 को सुबह 10.30 बजे ‘लियो परगेल’ पर्वत  पर सफलतापूर्वक फतह हासिल की और इसके साथ ही इस पर्वत की चोटी पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया। इस अभियान दल की अगवानी लेफ्टिनेंट जनरल पी एम बाली, एवीएसएम, वीएसएम, सीओएस, पश्चिमी कमान ने 31 अगस्त, 2019 को रामपुर बुशहर के निकट स्थित झाकरी में की।
‘लियो परगेल’ पर्वत हिमाचल की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है और इसे सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण एवं तकनीकी दृष्टि से अत्यंत कठिन चोटी माना जाता है। यह पर्वत जांस्कर रेंज में आता है।
इस अभियान दल को हिमाचल स्थित पूह से ट्राई पिक ब्रिगेड के कमांडर द्वारा 20 अगस्त को रवाना किया गया था और इसमें ट्राई पिक ब्रिगेड की महार रेजिमेंट की 18वीं बटालियन के सैनिक शामिल थे।