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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पिछले महीने की मन की बात पर आधारित एक पुस्तिका साझा की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले महीने की मन की बात कड़ी पर आधारित एक पुस्तिका साझा की है जिसमें कार्यक्रम में चर्चा किए गए विषयों पर रोचक लेख शामिल हैं।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
"मुझे अगले सप्ताह के मन की बात कार्यक्रम के लिए अनगिनत इनपुट प्राप्त होते रहे हैं। मुझे बड़ी संख्या में युवाओं को अपने विचार साझा करते हुए देखकर प्रसन्नता हुई। यहां पिछले महीने की कड़ी पर आधारित एक पुस्तिका है जिसमें चर्चा किए गए विषयों पर रोचक लेख शामिल हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री की 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर सूरीनाम के राष्ट्रपति के साथ बैठक
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस  के अवसर पर सूरीनाम के राष्ट्रपति महामहिम श्री चंद्रिकाप्रसाद संतोखी से मुलाकात की। राष्ट्रपति संतोखी 7-14 जनवरी 2023 के दौरान भारत के आधिकारिक दौरे पर हैं और 17वें पीबीडी में विशिष्ट अतिथि हैं।
बैठक के दौरान, दोनों नेताओं ने हाइड्रोकार्बन, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, डिजिटल पहल एवं आईसीटी, और क्षमता निर्माण सहित आपसी हित के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के बारे में विचार – विमर्श किया।
सूरीनाम ने लाइंस ऑफ क्रेडिट से प्राप्त ऋण के भुगतान के नवीनीकरण के लिए भारत की सराहना की।
राष्ट्रपति संतोखी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु के साथ वार्ता करेंगे और 10 जनवरी 2023 को प्रवासी भारतीय दिवस के समापन सत्र और प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार समारोह में भाग लेंगे। वे इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के उद्घाटन सत्र में भी भाग लेंगे। इसके बाद वह अहमदाबाद और नई दिल्ली जायेंगे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य मंत्रालय के योजनाबद्ध हस्तक्षेप के कारण एईएस मृत्युदर में कमी आई है : डॉ. हर्षवर्धन
24 घंटे सेवा प्रदान करने वाली परीक्षण सुविधा की स्थापना की गई है
केन्द्रीय स्वास्थ्य और पर्यावरण कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने कहा है कि मंत्रालय के रणनीतिक हस्तक्षेपों के सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं, क्योंकि मृत्युदर में तेजी से कमी आई है। डॉ. हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बिहार के एईएस मामलों की वर्तमान स्थिति की निरंतर समीक्षा कर रहे हैं। पिछले 48 घंटों के दौरान एक्यूट इनसेफेलोपैथी सिंड्रोम  से पीडि़त केवल 5 बच्चों को एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया है।
डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि एसकेएमसीएच में 24 घंटे सेवा प्रदान करने वाली एक परीक्षण सुविधा की स्थापना की गई है, जो बच्चों में इलेक्ट्रोलाइट, लेक्टेट, रक्त आदि के स्तरों की निगरानी करेगा। इस सुविधा में दिल्ली के केन्द्र सरकार के अस्पतालों के बायोकैमिस्ट और तकनीशियनों को तैनात किया गया है।
डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि परीक्षण सुविधाओं को बेहतर बनाया गया है। आईसीयू के अन्तर्गत ही पोर्टेबल एक्सरे मशीन से तुरंत रिपोर्ट प्राप्त की जा सकती है। पीआईसीयू में सीएसएफ रिपोर्ट, पोर्टेबल यूएसजी और इको रिपोटों का संचालन हो रहा है।
डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि केन्द्र की 15 सदस्यीय टीम चिकित्सा देखभाल की सुविधा दे रही है। इसमें डॉक्टर और पारा-मेडिकल चिकित्सा कर्मी शामिल हैं। इस टीम का स्थान एक अन्य टीम लेगी जो चिकित्सा सेवा की निरंतरता को बनाए रखेगी। यह टीम एसकेएमसीएच में एईएस मामलों के प्रबंधन के लिए राज्य सरकार को सहयोग प्रदान करेगी।
डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग की टीम एक्यूट इनसेफेलोपैथी सिंड्रोम  के विभिन्न आयामों पर शोध व अनुसंधान कार्य जारी रखेगी।
रक्षा मंत्रालय
एनसीसी ने 71वां स्थापना दिवस मनाया
विश्व का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन राष्ट्रीय कैडेट कोर  आज अपना 71वां स्थापना दिवस मना रहा है। यह समारोह कल रक्षा सचिव डा. अजय कुमार और एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा द्वारा नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर राष्ट्र की सेवा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ शुरू हुआ। उन्होंने पूरी एनसीसी बिरादरी की ओर से शहीदों को पुष्प अर्पित किए। एनसीसी का स्थापना दिवस देश भर में मनाया जा रहा है। कैडेट मार्च, सांस्कृतिक गतिविधियों और सामाजिक विकास कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं।
इस साल एनसीसी के कैडेटों ने महाराष्ट्र, बिहार और केरल की बाढ़ के दौरान चलाए गए राहत अभियानों में अपना बड़ा योगदान दिया। कैडेटों ने खुले दिल से स्वच्छता अभियान, स्वच्छता साइकिल रैली, मेगा प्रदूषण पखवाड़े में हिस्सा लिया और डिजिटल साक्षरता, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, रक्तदान शिविर, पौधरोपण और टीकाकरण आदि सरकार की विभिन्न पहलों को लेकर जागरुकता फैलाने में अहम भूमिका निभाई। एनसीसी की लड़कियों ने सिक्किम में माउंट टेनचेनखांग  पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की वहीं लड़कों ने हिमाचल प्रदेश के माउंट हनुमार टिब्बा  पर चढ़ने में सफलता पाई।
एनसीसी की बहुमुखी गतिविधियां और विविध पाठ्यक्रम युवाओं को उनके विकास के लिए अद्वितीय अवसर प्रदान करते हैं। कई कैडेटों ने खेल और रोमांच के क्षेत्र में अपनी उल्लेखनीय उपलब्धियों से राष्ट्र और संगठन को गौरवान्वित किया है। एनसीसी युवाओं को देश के जिम्मेदार नागरिकों में ढालने की दिशा में लगातार प्रयास कर रहा है।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने जम्मू-कश्मीर में जिला ऊधमपुर, तहसील रामनगर में बसंतगढ़ और चौकी ब्लॉक के किसानों, सरपंचों और बीडीसी अध्यक्षों के साथ नए कृषि कानूनों पर बातचीत की
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे निहित स्वार्थी तत्वों को कृषि समुदाय का दुश्मन और किसानों के शोषकों का समर्थक करार देते हुए आज कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लाए गए कृषि सुधारों से किसानों को फसल लागत का चयन करने और किसानों को पहले से अधिक खरीदारों तक पहुंच बनाने तथा अपनी उपज बेचने के लिए कीमत तय करने में लचीलापन और आजादी मिलेगी। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही किसानों की उपज की बिक्री के लिए पहले से स्थापित एमएसपी प्रणाली भी जारी रहेगी।
गांव, पंचायत और प्रखंड स्तर पर किसानों और जन प्रतिनिधियों के साथ अपनी पहुंच बढ़ाने के कार्यक्रमों को जारी रखते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह आज जम्मू-कश्मीर के जिला उधमपुर में तहसील रामनगर के बसंतगढ़ और चौकी ब्लॉकों में किसानों, गांव के प्रतिनिधियों और स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत कर रहे थे।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि विडंबना यह है कि जो लोग मोदी सरकार के सुधारों का विरोध करके किसानों के समर्थकों के रूप में काम करने का स्वांग रच रहे हैं, वे वास्तव में उन लोगों के साथ मिले हुए हैं जिन्होंने वर्षों से किसान को एक तरह से बंदी बना रखा है और औने-पौने कीमत पर उनकी उपज खरीद कर कई गुना अधिक कीमत पर उसे बेचकर मुनाफा कमाते रहे हैं। उन्होंने बताया कि इसका दु:खद परिणाम यह हुआ कि इससे बिचौलियों और बाजार के जुगाड़ुओं  ने खूब लाभ कमाया और पीढ़ी दर पीढ़ी फलते-फूलते रहे जबकि किसान गरीब से गरीब होते चले गए।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि किसानों के साथ न केवल बेरहमी बरती गई बल्कि बेहद असंवेदनशीलता के साथ उनकी तकलीफों पर कभी ध्यान भी नहीं दिया गया जिससे वे हताश निराश होकर आत्महत्या जैसे कदम उठाने लगे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार द्वारा विशिष्ट सुरक्षा कवच और सुरक्षा प्रावधानों को लागू करने के बाद, किसानों के लिए राहतकी खिड़कियां खुल जाएंगी और कठिन परिस्थितियों में उन्हें राहत मिलेगी।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने मोदी सरकार के पिछले छह वर्षों के रिकॉर्ड पर नज़र डालते हुए फिर दोहराया कि मोदी सरकार की मंशा पर कोई संदेह करने के लिए कोई गुंजाइश नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि यह मोदी सरकार है जिसने सुधारों की कल्पना की और उन्हें लागू कराया जिनके बारे मेंपहले की किसी भी सरकार ने कभी नहीं सोचा था। इनमें मृदा स्वास्थ्य कार्ड,प्रधानमंत्री सम्मान किसान निधि किसानों के खाते में पैसा जमा करना, फसल बीमा योजना, नीम युक्त यूरिया औरएफपीओ का निर्माण शामिल हैं।
बातचीत के दौरान अपने विचार व्यक्त करने वाले स्थानीय किसान,सरपंच और बीडीसी अध्यक्ष भी शामिल थे। इनमें केवल सिंह परिहार, उपदेश कुमार, रमेश कुमार, आकाश सिंह, रामलाल वर्मा, दीप सिंह, मखना देवी और अन्य लोग शामिल थे। सार्वजनिक कार्यकर्ता राजिंदर शर्मा, सुमित गुप्ता, मोहिंदर सिंह, रतन शर्मा और अन्य ने भी अपने विचार व्यक्त किए।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 116.54 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 15.69 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,16,54,44,605
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शेष टीके
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15,69,46,111
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की 116.54 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 15.69 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी  के बारे में विचार-विमर्श
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज टोक्यो में इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी  के बारे में चर्चा शुरू करने के लिए आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम में अमेरिका के राष्ट्रपति महामहिम श्री जोसेफ आर. बाइडेन और जापान के प्रधानमंत्री महामहिम श्री किशिदा फुमियो भी शामिल हुए। इसके साथ-साथ अन्य भागीदारी देशों जैसे ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, कोरिया गणराज्य, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम के नेताओं की वर्चुअल उपस्थिति रही।
एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया जिसमें आईपीईएफ में कल्पना किए गए प्रमुख तत्वों पर प्रकाश डाला गया है।
आईपीईएफ हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में लचीलापन, स्थिरता, समग्रता, आर्थिक विकास, निष्पक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के उद्देश्य से भागीदार देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को मजबूत बनाना चाहता है।
लॉन्च कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि आईपीईएफ की घोषणा हिन्द-प्रशांत क्षेत्र को वैश्विक आर्थिक प्रगति का वाहक बनाने के लिए सामूहिक इच्छा की घोषणा है। भारत हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में ऐतिहासिक रूप से व्यापार प्रवाह का केंद्र रहा है और गुजरात के लोथल में दुनिया का सबसे पुराना वाणिज्यिक बंदरगाह स्थित है। प्रधानमंत्री ने हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए साझा और रचनात्मक समाधान तलाशने का आह्वान किया।
उन्होंने आईपीईएफ के लिए सभी हिन्द-प्रशांत देशों के साथ काम मिलकर काम करने की भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की, जो समावेशी भी है और लचीली भी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लचीली आपूर्ति श्रृंखला की नींव में 3टी- ट्रस्ट , ट्रांसपरेंसी  और टाइमलीनेस  होने चाहिए।
भारत एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए प्रतिबद्ध है और उसका विश्वास है कि भागीदारी देशों के बीच आर्थिक सम्पर्क को मजबूत बनाने के लिए निरंतर विकास, शांति और समृद्धि बहुत महत्वपूर्ण है। भारत आईपीईएफ के तहत भागीदार देशों के साथ सहयोग करने और इस क्षेत्र में क्षेत्रीय आर्थिक जुड़ाव, एकीकरण और व्यापार तथा निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में काम करने का इच्छुक है।
आईपीईएफ की स्थापना के लिए आज शुरू हुई प्रक्रिया के साथ ही भागीदार देश आर्थिक सहयोग को मजबूत बनाने तथा साझा लक्ष्यों को अर्जित करने के बारे में ध्यान केंद्रित करते हुए विचार-विमर्श शुरू करेंगे।...
एमजी/एएम/आईपीएस/एसएस
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विधि एवं न्याय मंत्रालय
संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर श्री किरेन रिजिजू 'भारतीय संविधान पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम' की शुरूआत करेंगे
प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष संविधान दिवस समारोह की पूर्व संध्या पर भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के लिए'आजादी का अमृत महोत्सव' समारोह के एक भाग के रूप में, कानूनी मामलों का विभाग, कानून और न्याय मंत्रालय, राष्ट्रीय कानूनी अध्ययन एवं अनुसंधान अकादमी ,लॉ यूनिवर्सिटी के सहयोग से 25 नवंबर, 2021 को 'भारतीय संविधान पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम' की शुरूआत कर रहा है।
केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री, श्री किरण रिजिजू भीम ऑडिटोरियम,डॉ अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर , 15, जनपथ, नई दिल्ली में केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री, प्रो. एसपीएस बघेल की महत्वपूर्ण उपस्थिति में भारतीय संविधान पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम की शुरूआत करेंगे।
इस अवसर पर श्री अनूप कुमार मेंदीरत्ता, सचिव, कानूनी मामलों का विभाग और विधायी और न्याय विभाग के सचिवों के साथ-साथ कानून और न्याय मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी और प्रोफेसर  फैजान मुस्तफा, कुलपति, एनएएलएसएआर भी उपस्थित होंगे।
कानून सामाजिक परिवर्तन का एक साधन है और किसी भी राज्य का उद्देश्य कानून के शासन को बढ़ावा देना और उसकी रक्षा करना होता है। यह केवल देश के नागरिकों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों और भारत के संविधान में निहित सिद्धांतों की जानकारी के साथ सशक्त बनाकर ही संभव हो सकता है। संविधान पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम का उद्देश्य देश के नागरिकों में जागरूकता उत्पन्न करना और उन्हें मजबूती प्रदान करना है। यह पाठ्यक्रम लोगों को संविधान के पाठ और प्रमुख मामलों से परिचित कराना चाहता है, संविधान में शामिल मौलिक नीति विकल्पों की पहचान करना, ऐतिहासिक विकास की जांच करना और स्वतंत्रता के बाद की संवैधानिक यात्रा को 15 वैचारिक वीडियो की एक श्रृंखला के माध्यम से समझना चाहता है।यह वीडियो आवेदकों द्वारा पंजीकरण के दिन के बाद से छह महीने की एक निश्चित अवधि तक देखने के लिए उपलब्ध होगा।किसी भी व्यक्ति द्वारा https://legalaffairs.nalsar.ac.in.पोर्टल पर वीडियो को पंजीकृत करने और देखने के बाद उनकी भागीदारी का प्रमाणपत्र स्वतः उत्पन्न हो जाएगा।
सभी छात्रों, नागरिकों और समाज के सदस्यों को देखने और भागीदारी करने के लिए इस पाठ्यक्रम के लिए रजिस्ट्रेशन को मुफ्त रखा गया है। हालांकि, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो प्रशंसा प्रमाणपत्र या योग्यता प्रमाणपत्र प्राप्त करना चाहता है, उसेमात्र 100 रुपये  के टोकन शुल्क पर ऑनलाइन मूल्यांकन का विकल्प का चुनाव करना होता है, जो विशुद्ध रूप से वैकल्पिक होता है।
इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम के सार को ध्यान में रखते हुए, इस अवसर पर भारत के अग्रणी विधि विश्वविद्यालयों के छात्रों, संकाय सदस्यों और शीर्ष पदाधिकारियों की व्यापक और उत्साहपूर्ण भागीदारी भी देखी गई।
राष्ट्रपति सचिवालय
भारतीय विदेश सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों ने राष्ट्रपति से भेंट की; आर्थिक कूटनीति देश की प्राथमिकता: राष्ट्रपति
भारतीय विदेश सेवा  के प्रशिक्षु अधिकारियों ने आज  राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद से भेट की।
प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वे भारतीय विदेश सेवा में एक रोमांचक समय में शामिल हो रहे हैं। भारत अपनी वैश्विक उपस्थिति का विस्तार कर रहा है। हम लोग विश्व के प्रत्येक हिस्से में अपने हितों की सुरक्षा कर रहे हैं। वैश्विक शांति सुरक्षा और प्रगति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों के संदर्भ में हम नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं; चाहे आतंकवाद के खिलाफ लडाई हो या जलवायु परिवर्तन ने लड़ने के लिए किये जाने वाले प्रयास हों। हमारी आकांक्षाओं ने भारतीय विदेश सेवा को नई जिम्मेदारियां दी हैं। राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि प्रशिक्षु अधिकारी अवसर का सर्वाधिक उपयोग करेंगे।
राष्ट्रपति महोदय ने कहा कि आज विश्व का प्रत्येक हिस्सा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आंतरिक कार्यों के लिए भी कूटनीति एक आवश्यक घटक हो गयी है। देश की प्रगति व विकास के प्रत्येक आयाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ा हुआ है। चाहे स्वच्छ ऊर्जा हो, डिजिटल इंडिया हो, स्किल इंडिया हो, मेक इन इंडिया हो या उच्च गतिवाले रेल नेटवर्क का निर्माण हो। इस प्रकार आर्थिक कूटनीति हमारे लिए एक प्राथमिकता है।
राष्ट्रपति महोदय ने कहा कि भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों के कार्य पूरी तरह स्पष्ट हैं। हमारी विकास संबंधी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इन्हें हमारे सभी मित्रों और सहयोगियों के साथ मजबूत संबंध बनाये रखना है। आपको वैश्विक प्रशासनिक संरचना से जुड़ना है, इस पर विचार-विमर्श करना है और इसे पुनर्निमित करना है ताकि हमारे हितों को समाहित किया जा सके तथा इसे बेहतर तरीके से प्रतिबिंबित किया जा सके।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने शंघाई सहयोग संगठन  के सदस्य देशों के अधिकृत निकायों के बीच युवाओं के लिए कार्य के क्षेत्र में सहयोग से संबंधित समझौते को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल को आज शंघाई सहयोग संगठन  के सदस्य देशों के अधिकृत निकायों के बीच युवाओं के लिए कार्य के क्षेत्र में सहयोग के संबंध में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के बीच हस्ताक्षरित समझौते से अवगत कराया गया।
शंघाई सहयोग संगठन  के सदस्य देशों द्वारा 17.09.2021 को युवाओं के लिए कार्य के क्षेत्र में सहयोग से संबंधित इस समझौते को अपनाए जाने के परिणामस्वरूप, इसपर माननीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री, भारत गणराज्य की सरकार द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। एससीओ सचिवालय में कामकाज की आधिकारिक भाषा रूसी और चीनी है।
सहयोग के क्षेत्रों में शामिल हैं; राज्य की युवा नीति को लागू करने वाले युवाओं एवं सार्वजनिक युवा संगठनों  के साथ काम के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना और इसके साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय युवा सहयोग को बढ़ावा देने वाली पहल का समर्थन करना। सहयोग के क्षेत्रों में युवाओं के साथ काम के मामले में पेशेवर कर्मचारियों का प्रशिक्षण; वैज्ञानिक, संदर्भ एवं पद्धति संबंधी सामग्रियों का आदान-प्रदान, राज्य के निकायों, राज्य की युवा नीति के कार्यान्वयन में शामिल तथा युवा पहल का समर्थन करने वाले युवा सार्वजनिक संगठनों, अन्य संगठनों और संघों के कार्य अनुभव का आदान-प्रदान भी शामिल है। युवाओं से संबंधित विभिन्न नीतिगत मुद्दों और युवा सहयोग से जुड़े संयुक्त अनुसंधान एवं गतिविधियों को कार्यान्वित करना; प्रकाशित वैज्ञानिक तथ्यों का आदान-प्रदान, विनाशकारी संरचनाओं में युवाओं की भागीदारी को रोकने के सामयिक मुद्दों पर शोध कार्य; युवाओं के रोजगार एवं कल्याण में वृद्धि करने के लिए उन्हें उद्यमिता एवं रचनात्मक परियोजनाओं में शामिल करने के उद्देश्य से संयुक्त आर्थिक एवं मानवीय पहल को बढ़ावा देना; एससीओ युवा परिषद की गतिविधियों का समर्थन करना भी उपरोक्त सहयोग का हिस्सा है।
इस समझौते का उद्देश्य शंघाई सहयोग संगठन  के सदस्य देशों के युवाओं के बीच आपसी विश्वास, मैत्रीपूर्ण संबंध एवं सहयोग को मजबूत करना और शंघाई सहयोग संगठन  के सदस्य देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को सुदृढ़ करने के एक तत्व के रूप में युवा सहयोग के विकास को सुनिश्चित करने के महत्व को स्वीकार करते हुए, अंतरराष्ट्रीय अनुभव के आधार पर युवा सहयोग की स्थितियों में और अधिक सुधार की मांग करना है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
सीडीएस जनरल बिपिन रावत आकाशवाणी का सरदार पटेल स्मृति व्याख्यान 2021 देंगे
आकाशवाणी का प्रतिष्ठित वार्षिक सरदार पटेल स्मृति व्याख्यान इस वर्ष भारत के प्रमुख रक्षा अध्यक्ष  जनरल बिपिन रावत देंगे।
सीडीएस जनरल बिपिन रावत 'राष्ट्र निर्माण में भारतीय सशस्त्र बलों की भूमिका' के बारे में बात करेंगे। व्याख्यान 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर ऑल इंडिया रेडियो नेटवर्क पर रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। व्याख्यान का दृश्य संस्करण डीडी नेशनल पर उसी दिन रात 10 बजे प्रसारित किया जाएगा।
सरदार पटेल स्मृति व्याख्यान का आयोजन 1955 से आकाशवाणी की एक वार्षिक परंपरा रही है, जिसमें प्रसिद्ध नेता, विचारक और चिंतक आमंत्रित श्रोताओं के सामने चुनिंदा विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। व्याख्यान को फिर ऑल इंडिया रेडियो नेटवर्क पर प्रसारित किया जाता है।
1955 से प्रख्यात हस्तियों द्वारा दिए गए सभी सरदार पटेल स्मृति व्याख्यानों का संग्रह प्रसार भारती अभिलेखागार के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है।
यहां सभी व्याख्यानों की प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है।
https://www.youtube.com/playlist?list=PLqtVCj5iilH4WmBlnHhj3XiR_v0E7elJh
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
श्री ऋषि कुमार शुक्ला की सीबीआई निदेशक के रूप में नियुक्ति
मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 की धारा 4 ए के अंतर्गत गठित समिति द्वारा अनुशंसित पैनल के आधार पर, श्री ऋषि कुमार शुक्ला, आईपीएस  को केंद्रीय जांच ब्यूरो  के निदेशक के रूप में नियुक्ति की मूंजरी दी है। यह नियुक्ति पदभार ग्रहण करने से दो वर्षो के लिए मान्य होगी। वे पूर्व निदेशक श्री आलोक कुमार वर्मा, आईपीएस  का स्थान लेंगे।
आर.के.मीणा/एएम/जेके/एनके-171
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खान मंत्रालय
जून, 2023 में समग्र खनिज उत्पादन 7.6 प्रतिशत बढ़ा
अप्रैल-जून, 2023-24 के दौरान संचयी वृद्धि 6.3 प्रतिशत तक पहुंच गई
जून, 2023 माह  के लिए खनन और उत्खनन क्षेत्र का 122.3 पर खनिज उत्पादन सूचकांक, जून, 2022 माह के स्तर की तुलना में 7.6 प्रतिशत अधिक है। पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में अप्रैल-जून, 2023-24 की अवधि में संचयी वृद्धि 6.3 प्रतिशत है।
जून, 2023 में महत्वपूर्ण खनिजों का उत्पादन स्तर: कोयला 739 लाख टन, लिग्नाइट 33 लाख टन, प्राकृतिक गैस  2845 मिलियन घन मीटर, पेट्रोलियम  24 लाख टन, बॉक्साइट 1991 हजार टन, क्रोमाइट 399 हजार टन, कॉपर सांद्र 9 हजार टन, सोना 101 किलो, लौह अयस्क 229 लाख टन, सीसा सांद्र 33 हजार टन, मैंगनीज अयस्क 303 हजार टन, जिंक सांद्र 140 हजार टन, चूना पत्थर 373 लाख टन, फॉस्फोराइट 126 हजार टन और मैग्नेसाइट 10 हजार टन था।
जून, 2022 की तुलना में जून, 2023 के दौरान सकारात्मक वृद्धि दिखाने वाले महत्वपूर्ण खनिजों में: मैंगनीज अयस्क , मैग्नेसाइट , सोना , क्रोमाइट , लौह अयस्क , चूना पत्थर  प्रतिशत), कोयला , सीसा सांद्रण , प्राकृतिक गैस   और बॉक्साइट  शामिल हैं। नकारात्मक वृद्धि दर्शाने वाले अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में: पेट्रोलियम  , जिंक सांद्र , कॉपर सांद्र , लिग्नाइट  और फॉस्फोराइट  शामिल हैं।
रक्षा मंत्रालय
मालाबार-23 अभ्यास समाप्त
मालाबार अभ्यास का 27वां संस्करण 21 अगस्त, 2023 को सिडनी के पास ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर संपन्न हो गया। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना , रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी , जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स  और यूएस नेवी  के जहाजों, पनडुब्बियों और विमानों की भागीदारी देखी गई। मालाबार 23 अभ्यास दो चरणों में आयोजित किया गया था, जिसमें 11-15 अगस्त 2023 तक बंदरगाह चरण और 16-21 अगस्त 2023 तक समुद्री चरण शामिल था।
भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व स्वदेश निर्मित विध्वंसक आईएनएस कोलकाता, फ्रिगेट आईएनएस सह्याद्रि और पी8आई समुद्री गश्ती विमान द्वारा किया गया था। अन्य भाग लेने वाली इकाइयों में आरएएन जहाज एचएमएएस चौल्स और एचएमएएस ब्रिस्बेन, यूएसएस राफेल पेराल्टा, जेएस शिरानुई के साथ पनडुब्बियां, लड़ाकू विमान, समुद्री गश्ती विमान और शिपबोर्न हेलीकॉप्टर शामिल थे।
समुद्री चरण के लिए जहाज सिडनी बंदरगाह से रवाना हुए, वायु संपत्तियां आरएएएफ एम्बरली ब्रिस्बेन से संचालित हुईं, जहां आईएन, आरएएएफ और यूएस पी-8 चालक दल के पी-8आई डेट्स तैनात थे।
एक्स मालाबार के समुद्री चरण में हवा, सतह और समुद्र के नीचे के क्षेत्रों में जटिल और उच्च तीव्रता वाले अभ्यास, हथियार फायरिंग और क्रॉस डेक हेलीकॉप्टर संचालन देखा गया। समुद्र में संयुक्त अभ्यास ने युद्ध- कौशल को निखारा और उन्नत समुद्री कार्य करने के लिए चार नौसेनाओं के बीच समन्वित तरीके से जुड़ने और संचार की विभिन्न प्रणालियों, उपकरणों की क्षमता को बढ़ाया। हवाई संपत्तियों के निर्बाध एकीकरण ने भारतीय, ऑस्ट्रेलियाई और अमेरिकी समुद्री गश्ती विमान इकाइयों के बीच असाधारण समन्वय और अंतरसंचालनीयता को भी प्रदर्शित किया। इस अभ्यास ने न केवल एक एकीकृत बल के रूप में एक साथ काम करने की चार नौसेनाओं की क्षमता की पुष्टि की, बल्कि सहयोगात्मक प्रशिक्षण और आपसी समझ के माध्यम से समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता की उनकी साझा प्रतिबद्धता को भी उजागर किया।
पांच दिनों के विविध अभ्यासों के समापन पर, अभ्यास मालाबार ने सभी के लिए शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने वाला एक स्वतंत्र, खुला और समावेशी इंडो-पैसिफिक सुनिश्चित करने के लिए भाग लेने वाले चार देशों के मजबूत सहयोग, साझा मूल्यों और सामूहिक क्षमता को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया।
विद्युत मंत्रालय
एनटीपीसी स्कूल ऑफ बिजनेस ने भारत-स्कैंडिनेवियाई नेतृत्व सम्मेलन और कार्यशाला का आयोजन किया
कल 6 जून, 2023 को राष्ट्रीय ताप विद्युत् निगम  के स्कूल ऑफ बिजनेस द्वारा अपने नोएडा परिसर में एक इंडो-स्कैंडिनेवियाई नेतृत्व सम्मेलन और कार्यशाला का आयोजन किया गया। बदलते आर्थिक और पर्यावरण परिवेश के इस सम्मेलन का आयोजन यह स्वीकारते हुए किया गया है कि ऐसा करना एक ऐसी दुनिया में सुसंगतता और उद्देश्य उन्मुखीकरण के लिए आवश्यक है जो उच्च स्तर की समावेशिता की मांग करती है। आपदा न्यूनीकरण, सामुदायिक सशक्तिकरण, ऊर्जा दक्षता और उत्सर्जन में कमी, उच्च प्रबंधन शिक्षा एवं शोध क्षेत्रों के द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों से लगभग 150 अग्रणी पेशेवरों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।
डायरेक्टिव कम्युनिकेशन मेथडोलॉजी के संस्थापक, डॉ. आर्थर कार्माज़ी ने रंगीन मस्तिष्क आकृति  के विभुन्न पहलुओं और उनके विश्लेषण पर प्रकाश डाला।
भारतीय प्रबन्धन संस्थान  अहमदाबाद, के निदेशक डॉ. भारत भास्कर ने नेतृत्व के मुख्य गुणों के रूप में विश्वसनीयता और समग्रता पर बल दिया ।
डेलोइट इंडिया,के सहभागी  एस. वी. नाथन ने नेतृत्व के छह सांकेतिक गुणों  जैसे कि जिज्ञासा, सहयोग, प्रतिबद्धता, साहस, सांस्कृतिक बुद्धिमत्ता और तैयारी के साथ जो सीखा है उसे छोड़ने, फिर से सीखने मन के क्षितिज और विस्तारित करने के बारे में बात की I
डॉ. हकन स्वेनरस्टल ने आंतरिक नेतृत्व और मनोविज्ञान-सुरक्षा के बारे में बात की।
एनटीपीसी में निदेशक मानव संसाधन  श्री डी. के. पटेल ने उद्योग नेतृत्व की रूपरेखा पर प्रकाश डाला।
राष्ट्रीय ताप विद्युत् निगम के मुख्य महा प्रबन्धक  गुरदीप सिंह ने जलवायु- सक्षम  उपायों के एक पोर्टफोलियो के माध्यम से भारत को उसकी विकासात्मक आकांक्षाओं को पूरा करने में सहायता करने के लिए एनटीपीसी के प्रबंधन दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करते हुए अध्यक्षीय भाषण दिया। ये सभी जी-20 में भारत की रणनीतिक भूमिका के अनुरूप राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर प्रासंगिक आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ सुनिश्चित करेंगे ।