ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
खान मंत्रालय
खान मंत्रालय का उद्देश्य विशेष अभियान 3.0 के तहत 341 स्वच्छता गतिविधियों को लागू करना है
सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को बढ़ावा देने और कार्यस्थलों के अनुभवों को बेहतर बनाने के लिए खान मंत्रालय अपने केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और इनकी क्षेत्रीय संरचनाओं के साथ विशेष अभियान 3.0 का आयोजन कर रहा है। खान मंत्रालय के सचिव ने 30 सितंबर को सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठक में विशेष अभियान 3.0 के लिए सभी कार्यालयों की तैयारी की समीक्षा की। विभिन्न श्रेणियों के तहत लक्ष्य निर्धारित किए गए और सफाई किए जाने वाले स्थलों की पहचान की गई। इस अभियान के दौरान कार्यालयों में रिकॉर्ड प्रबंधन और कार्यस्थल अनुभव को बेहतर करने पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। खान मंत्रालय और अन्य इकाइयों ने विशेष अभियान 3.0 के तहत 341 स्वच्छता अभियान/गतिविधियों की पहचान की है।
मंत्रालय और इसके अंतर्गत आने वाले संगठन इस अभियान के आठ शिखरों से भी आगे बढ़कर सर्वोत्तम प्रथाओं के रूप में विभिन्न गतिविधियां चला रहे हैं। पर्यावरण को बेहतर बनाने की थीम को आगे बढ़ाते हुए मंत्रालय ने इस अभियान के तहत कई नई पहल की हैं।
विशेष अभियान 3.0 के दौरान, खान मंत्रालय शास्त्री भवन के मुख्य प्रवेश द्वार और गलियारों सहित कार्यालय परिसर का नवीनीकरण कर रहा है। ऊर्जा बचत के उपाय के रूप में खान मंत्रालय के सभी कार्यालयों से पुराने हॉट केस हटाए जा रहे हैं। विभिन्न अभियान पोस्टरों को प्रदर्शित करने के लिए स्टैंडीज़ और फ्लेक्स को हटाकर डिजिटल स्क्रीन लगाई जा रही हैं।
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण  पूरे देश में 15 भू-विरासत स्थलों पर विभिन्न गतिविधियां चलाने जा रहा है। इन भू-विरासत स्थलों की उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, झारखंड, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय और त्रिपुरा में पहचान की गई है। जीएसआई देश के विभिन्न हिस्सों से कई भूवैज्ञानिक क्षेत्र जांच के दौरान एकत्र किए गए पुराने चट्टान नमूनों का उपयोग करके अपने सीएचक्यू परिसर में रॉक मूर्ति तैयार करेगा।
मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों में कई नई और अभिनव गतिविधियां आयोजित हो रही हैं। नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड  एक वर्मी-कम्पोस्ट संयंत्र का नवीनीकरण कर रही है और नाल्को नगर टाउनशिप, भुवनेश्वर में एक औषधीय पौधों के उद्यान का निर्माण कर रही है। नाल्को अपनी दामनजोड़ी और अंगुल इकाइयों में भी इसी प्रकार के औषधीय पौधों के उद्यान विकसित कर रही है।
हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड  भी कई नवीन गतिविधियों का आयोजन कर रहा है। इन गतिविधियों में वर्षा जल संचयन, पक्षियों के लिए दाना डालने के लिए नल निकायों की सफाई जैसी कुछ स्थायी गतिविधियां शामिल हैं, जिन्हें एचसीएल विशेष अभियान 3.0 के तहत आयोजित कर रहा है।
मिनरल एक्सप्लोरेशन कंसल्टेंसी लिमिटेड  नीले और हरे रंग की बाल्टियां रखकर 'स्रोत से ठोस अपशिष्ट पृथक्करण' को बढ़ावा दे रही है। कंपनी जैविक खाद को बढ़ावा देने के लिए कंपोजिट पिट का भी निर्माण कर रही है।
भारतीय खान ब्यूरो  भी विशेष अभियान 3.0 चला रहा है, जिसके तहत बड़े पैमाने पर पौधारोपण कार्यक्रमों के साथ-साथ कंपोस्ट खाद के गड्ढों का निर्माण और हर्बल पौधों के बगीचे का निर्माण किया जा रहा है।
एनआईआरएम और जेएनएआरडीडीसी जैसी अन्य इकाइयां भी इस अभियान अवधि के दौरान कई स्थायी स्वच्छता अभियान आयोजित कर रही हैं।
शिक्षा मंत्रालय
शैक्षणिक सत्र 2023-24 से केंद्र/राज्य सरकार के 57 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों/संस्थानों में चार-वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम  का शुभारंभ हुआ
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद  ने पूरे देश में शैक्षणिक सत्र 2023-24 से 57 अध्यापक शिक्षा संस्थानों  में एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम  शुरू किया है। यह एनईपी 2020 के तहत एनसीटीई का एक प्रमुख कार्यक्रम है।
आईटीईपी, जिसे 26 अक्टूबर 2021 को अधिसूचित किया गया था, एक 4 साल की दोहरी-समग्र स्नातक डिग्री है, जो बी.ए. बी.एड./ बी.एससी बी.एड. / और बी.कॉम बी.एड. पाठ्यक्रम पेश करती है। यह पाठ्यक्रम; नयी स्कूल संरचना के 4 चरणों यानि फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी  के लिए शिक्षकों को तैयार करेगा। यह कार्यक्रम शुरू में प्रतिष्ठित केंद्र/राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों/संस्थानों में पायलट मोड में चलाया जा रहा है। आईटीईपी उन सभी छात्रों के लिए उपलब्ध होगा, जो सेकेंडरी के बाद अपनी पसंद से शिक्षण को अपने करियर के रूप में चुनते हैं। इस एकीकृत पाठ्यक्रम से छात्रों को एक वर्ष की बचत का लाभ होगा, क्योंकि वे वर्तमान बी.एड. योजना के लिए आवश्यक 5 वर्षों के बजाय पाठ्यक्रम को 4 वर्षों में पूरा करेंगे। इसके लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी  द्वारा राष्ट्रीय सामान्य प्रवेश परीक्षा  के माध्यम से प्रवेश दिया जाएगा।
आईटीईपी न केवल अत्याधुनिक शिक्षा प्रदान करेगा, बल्कि प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा , मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता , समावेशी शिक्षा और भारत तथा इसके मूल्यों/आचारों/कला/परंपराओं की समझ व अन्य विषयों का आधार भी स्थापित करेगा। पाठ्यक्रम पूरे अध्यापक शिक्षा क्षेत्र के पुनरोद्धार में महत्वपूर्ण योगदान देगा। भारतीय मूल्यों और परंपराओं पर आधारित एक बहु-विषयक वातावरण के माध्यम से इस पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण होने वाले भावी शिक्षकों को 21वीं सदी के वैश्विक मानकों की आवश्यकताओं से परिचित कराया जाएगा और इस प्रकार, वे नए भारत के भविष्य को स्वरूप देने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे।
विद्युत मंत्रालय
एनटीपीसी और सीमेन्स लिमिटेड ने फरीदाबाद गैस विद्युत संयंत्र में हाइड्रोजन को-फायरिंग की व्यवहार्यता को दिखाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
एनटीपीसी और सीमेन्स लिमिटेड ने एनटीपीसी के फरीदाबाद गैस विद्युत संयंत्र में स्थापित सीमेन्स वी94.2 गैस टर्बाइनों में प्राकृतिक गैस के साथ मिश्रित हाइड्रोजन को-फायरिंग की व्यवहार्यता दिखाने के लिए एक समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए हैं। फरीदाबाद गैस विद्युत संयंत्र की कुल स्थापित क्षमता 432 मेगावाट है, जिसमें दो वी94.2 गैस टर्बाइन संयुक्त चक्रीय मोड में परिचालित रहे हैं। एनटीपीसी लिमिटेड के निदेशक  श्री उज्ज्वल कांति भट्टाचार्य और सीमेन्स लिमिटेड के महाप्रबंधक श्री सत्य प्रकाश चौधरी एन की उपस्थिति में इस समझौता ज्ञापन  पर दोनों कंपनियों ने हस्ताक्षर किए।
डी-कार्बोनाइजिंग  लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी ऊर्जा गहन क्षेत्रों में एक समेकित और व्यापक रोडमैप की जरूरत होती है। इस रोडमैप के एक हिस्से के तहत गैस टर्बाइनों में हाइड्रोजन को-फायरिंग कार्बनडाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। भारत में सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी होने के साथ ही एनटीपीसी लिमिटेड ऊर्जा रूपांतरण और सीओपी-26 प्रतिबद्धताओं को प्राप्त करने में एक प्रमुख भूमिका निभाने का संकल्प रखता है।
इस पहल के एक हिस्से के तहत एनटीपीसी हाइड्रोजन के उपयोग के साथ-साथ विभिन्न नई हाइड्रोजन पीढ़ी प्रौद्योगिकियों की खोज कर रहा है, जिससे भविष्य की तैयारी सुनिश्चित की जा सके, जरूरी क्षमताओं व तकनीकी विशेषज्ञता को विकसित की जा सके और राष्ट्रीय डी-कार्बोनाइजिंग व हाइड्रोजन मिशन लक्ष्यों के साथ इसे समन्वित किया जा सके।
इस समझौता ज्ञापन के तहत दोनों कंपनियां फरीदाबाद गैस विद्युत संयंत्र में हाइड्रोजन को-फायरिंग शुरू करने की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए सहभागिता करेंगी। इन व्यवहार्यता अध्ययनों के आधार पर क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए 5 फीसदी  हाइड्रोजन को-फायरिंग के लिए एक प्रायोगिक परियोजना लागू की जा सकती है और इस परियोजना के लिए जरूरी हाइड्रोजन की व्यवस्था एनटीपीसी करेगी।
एनटीपीसी लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक मनीष कुमार श्रीवास्तव ने कहा, “एनटीपीसी हाइड्रोजन से संबंधित विभिन्न पहलों में अग्रणी है और इस क्षेत्र में विभिन्न अनुसंधान व विकास कार्य कर रही है, जिससे एक ऐसी तकनीक लाई जा सके, जो सभी के लिए हरित, सस्ती, विश्वसनीय और टिकाऊ विद्युत प्रदान कर सके। यह समझौता ज्ञापन इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एनटीपीसी के उठाए गए कुछ कदमों में से एक है। हरित हाइड्रोजन कम कीमत पर उपलब्ध होने की स्थिति में हाइड्रोजन को-फायरिंग मौजूदा एनटीपीसी गैस परिसंपत्तियों का उपयोग करने में सहायता करने के साथ गैस संयंत्रों से उत्पादित विद्युत की लागत को कम कर सकती है। साथ ही, ये गैस टर्बाइन नवीकरणीय काल के दौरान ग्रिड को लचीलापन प्रदान करने और ग्रिड को स्थिर करने में सहायता कर सकते हैं। हमें विश्वास है कि इस तकनीक में वैश्विक विशेषज्ञता रखने वाली सीमेन्स लिमिटेड के साथ साझेदारी करने से हमें राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के तहत अपने उद्देश्यों को पूरा करने में सहायता मिलेगी।”
वहीं, सीमेन्स लिमिटेड के सेवा और डिजिटल प्रमुख  आशीष सरीन ने कहा, “यह समझौता ज्ञापन  दिखाता है कि भारत ने अपनी ऊर्जा रूपांतरण और डी-कार्बोनाइजेशन की यात्रा को तेज कर दिया है। हमें एनटीपीसी के साथ सहभागिता पर बहुत गर्व है, क्योंकि हमारा मानना है कि हम मिलकर मौजूदा और भविष्य की विद्युत प्रणालियों को अधिक कुशल, लचीला और टिकाऊ बना सकते हैं।”
अंतरिक्ष विभाग
कैबिनेट ने भारत और नाइजीरिया के बीच शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाहरी अंतरिक्ष की खोज और इसके उपयोग में सहयोग पर हुए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाहरी अंतरिक्ष की खोज और इसके उपयोग में सहयोग पर भारत और नाइजीरिया के बीच हुए समझौता ज्ञापन  से अवगत कराया गया। एमओयू पर जून, 2020 में बेंगलुरु में भारत के भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन  और अगस्त 13, 2020 को अबूजा में नाइजीरिया के राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान और विकास एजेंसी  ने हस्ताक्षर किए हैं।
विवरण:
• यह समझौता ज्ञापन दोनों देशों को सहयोग के संभावित हित क्षेत्रों जैसे पृथ्वी की सुदूर संवेदन ; सैटलाइट संचार और सैटलाइट आधारित नेविगेशन; अंतरिक्ष विज्ञान एवं ग्रहों की खोज; अंतरिक्ष यान, लॉन्च व्हीकल, अंतरिक्ष प्रणालियों और जमीनी प्रणालियों का उपयोग; भू-स्थानिक उपकरण और तकनीक सहित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यावहारिक अनुप्रयोग; और सहयोग के अन्य क्षेत्रों को तय करने के लिए सक्षम बनाएगा।
• इस समझौता ज्ञापन के तहत एक संयुक्त कार्य दल का गठन किया जायेगा, जिसमें डीओएस / इसरो और नाइजीरिया के राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान और विकास एजेंसी  के सदस्य शामिल होंगे। संयुक्त कार्य दल समय-सीमा और कार्यान्वयन के साधनों सहित कार्य योजना को अंतिम रूप देगा।
कार्यान्वयन रणनीति और लक्ष्य:
हस्ताक्षरित एमओयू के तहत एक संयुक्त कार्य दल का गठन किया जायेगा, जिसमें अंतरिक्ष विभाग  / इसरो और नाइजीरिया के राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान और विकास एजेंसी  के सदस्य शामिल होंगे। संयुक्त कार्य दल समय-सीमा और कार्यान्वयन के साधनों सहित कार्य योजना को अंतिम रूप देगा।
प्रभाव:
हस्ताक्षरित एमओयू पृथ्वी की सुदूर संवेदन ; सैटलाइट संचार; सैटलाइट नेविगेशन; अंतरिक्ष विज्ञान और बाहरी अंतरिक्ष की खोज के क्षेत्र में नई अनुसंधान गतिविधियों और अनुप्रयोग संभावनाओं का पता लगाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेगा।
व्यय:
हस्ताक्षरकर्ताओं का विचार है कि पारस्परिक रूप से तय किए गए कार्यक्रम सहयोग के आधार पर पूरे किए जाएंगे। इस तरह की गतिविधियों के लिए फंडिंग की व्यवस्था प्रति कार्य के आधार पर हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा पारस्परिक रूप से तय की जाएगी। इस समझौता ज्ञापन के तहत की जाने वाली संयुक्त गतिविधियों का वित्तपोषण, संबंधित हस्ताक्षरकर्ताओं के कानूनों और विनियमों के अनुसार किया जाएगा और यह इन उद्देश्यों के लिए आवंटित धन की उपलब्धता के अधीन होगा।
लाभार्थी:
इस समझौता ज्ञापन के माध्यम से नाइजीरिया सरकार के साथ सहयोग और मानवता के लाभ के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग के क्षेत्र में एक संयुक्त गतिविधि विकसित करने में सहायता मिलेगी। इस प्रकार, देश के सभी वर्गों और क्षेत्रों को लाभ मिलेगा।
पृष्ठभूमि:
भारत और नाइजीरिया लगभग एक दशक से औपचारिक अंतरिक्ष सहयोग करने के लिए प्रयासरत हैं। नाइजीरिया में भारतीय उच्चायोग की पहल के साथ, अंतरिक्ष सहयोग के लिए अंतर-सरकारी एमओयू का मसौदा एमईए के माध्यम से नाइजीरियाई अधिकारियों के साथ साझा किया गया था। राजनयिक माध्यमों से विचार-विमर्श के बाद, दोनों पक्षों ने समझौता ज्ञापन के एक व्यावहारिक मसौदा तैयार किया और आंतरिक अनुमोदन के लिए इसे आगे बढ़ाया। हालांकि एमओयू पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी समय से मिल गई थी, लेकिन इस एमओयू पर हस्ताक्षर करने के लिए उचित अवसर नहीं मिल पाया था, क्योंकि 2019 के अंत और 2020 की शुरुआत में कोविड -19 महामारी के कारण कुछ यात्राओं को रद्द पड़ा था।
वीआरआरके/एमजी/एएम/जे
(
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री द्रास में करगिल युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जम्मू-कश्मीर के करगिल क्षेत्र में आतंकवादियों और पाकिस्तान के सैनिकों की घुसपैठ के खिलाफ ऑपरेशन विजय की 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर कल द्रास में करगिल युद्ध स्मारक पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।
रक्षा मंत्री कठुआ जिले में ऊझ और सांबा जिले में बसांतर में सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित दो पुल राष्ट्र को समर्पित करेंगे। उझ पुल एक किलोमीटर लंबा और बसांतर पुल 617.4 मीटर लंबा है।
भारतीय सेना के बहादुर जवानों ने भारतीय वायु सेना की मदद से करगिल युद्ध को जीतने के लिए दुर्गम, प्रतिकूल क्षेत्र, खराब मौसम का मुकाबला किया। इस यादगार अवसर पर गौरवशाली राष्ट्र बहादुर शहीदों की स्मृति में इस विजय को मना रहा है।
इस अवसर का एक प्रमुख कार्यक्रम नई दिल्ली राष्ट्रीय युद्ध स्मारक से विजय मशाल का द्रास स्थित करगिल युद्ध स्मारक तक पहुंचना है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 14 जुलाई, 2019 को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर सेना के सर्वश्रेष्ठ निशानेबाज सूबेदार जीतू राय को मशाल सौंपी। जीतू राय ने मशाल पथप्रदर्शक के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व किया था।
विजय मशाल को भारतीय सेना के उत्कृष्ट खिलाड़ी और बहादुर योद्धा ले जा रहे हैं। यह उत्तर भारत के 9 प्रमुख कस्बों/शहरों से गुजर कर अंत में 26 जुलाई, 2019 को द्रास स्थित गरगिल शहीदों की कर्मभूमि पर पहुंचेगी। जहां इसे सीओएएस ग्रहण करेंगे। पूरे यात्रा मार्ग पर सेना के जवान देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।
विजय मशाल और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक से करगिल युद्ध स्मारक पर ले जाई जाने वाली मशाल वाली करगिल विजय दिवस की 20वीं वर्षगांठ के शीर्षक – ‘स्मरण, आनंद, दोहराना’ को जीवंत कर देंगे। हम शहीदों के बलिदान को याद करके उनका ‘स्मरण’ करेंगे, करगिल में विजय का जश्न मनाकर ‘आनंद’ करेंगे और तिरंगे की शान की रक्षा करने के अपने प्रण को ‘दोहराएंगे’।
रक्षा मंत्रालय
डीआरडीओ ने 122 मिमी कैलिबर रॉकेट के उन्नत संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया
रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन  ने 25 जून 2021 को ओडिशा के चांदीपुर तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज  में एक मल्टी-बैरल रॉकेट लॉन्चर  से स्वदेशी रूप से विकसित 122 मिमी कैलिबर रॉकेट के उन्नत रेंज संस्करणों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। 122 मिमी कैलिबर रॉकेट के चार उन्नत संस्करणों को लॉन्चर से सभी उपकरणों के साथ दागा गया और इस परीक्षण ने मिशन के सभी उद्देश्यों को पूरा किया। इस तरह के रॉकेट भारतीय सेना द्वारा इस्तेमाल करने के लिए विकसित किए गए हैं और ये रॉकेट 40 किलोमीटर की दूरी तक के लक्ष्य को भेद सकते हैं।
परीक्षण के दौरान आईटीआर और प्रूफ एंड एक्सपेरिमेंटल एस्टैब्लिशमेंट  द्वारा स्थापित किये गए टेलीमेट्री, रडार तथा इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम सहित अन्य रेंज उपकरणों द्वारा सभी गतिविधियों को ट्रैक किया गया था।
इस रॉकेट सिस्टम को पुणे स्थित आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट  और हाई एनर्जी मैटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी  द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। इसके निर्माण कार्य में मेसर्स इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड नागपुर की सेवाएं भी ली गई हैं। यह उन्नत किस्म की रॉकेट प्रणाली मौजूदा 122 मिमी ग्रैड रॉकेटों का स्थान लेगी।
रक्षामंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 122 मिमी कैलिबर रॉकेट के सफल परीक्षण पर डीआरडीओ एवं उद्योग जगत को बधाई दी है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव तथा डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ जी सतीश रेड्डी ने इन सफल परीक्षणों में शामिल टीमों के प्रयासों की सराहना की है।
रेल मंत्रालय
रेल मंत्रालय ने लॉकडाउन के कारण विभिन्न स्थानों पर फंसे प्रवासी श्रमिकों, तीर्थ यात्रियों, पर्यटकों, छात्रों और अन्य व्यक्तियों को विभिन्न स्थानों पर ले जाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत की
ये विशेष रेलगाडि़यां संबंधित दोनों राज्य सरकारों के अनुरोध पर एक जगह से दूसरी जगह के बीच चलेंगी
गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुसार, लॉकडाउन के कारण विभिन्न स्थानों पर फंसे प्रवासी मजदूरों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, छात्रों और अन्य व्यक्तियों को विभिन्न स्थानों पर ले जाने के लिए आज "श्रमिक दिवस" से "श्रमिक स्पेशल" ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है।
मानक प्रोटोकॉल्स के अनुसार इन फंसे हुए लोगों को भेजने वाली और उनकी अगवानी करने वाली संबंधित दोनों राज्य सरकारों के अनुरोध पर ये विशेष रेलगाडि़यां एक जगह से दूसरी जगह के बीच चलेंगी। रेलवे और राज्य सरकारों की ओर से समन्वयन और “श्रमिक स्पेशल्स’’ के सुचारु परिचालन के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा।
यात्रियों को भेजने वाले राज्यों द्वारा उनकी जांच की जाएगी और यात्रा की अनुमति केवल उन्हीं लोगों को दी जाएगी जिनमें कोई लक्षण नहीं पाया जायेगा। भेजने वाली राज्य सरकारों को इन लोगों को ट्रेन में बिठाने के लिए निर्धारित रेलवे स्टेशन तक सैनिटाइज्ड बसों में बैठाकर सामाजिक दूरी के नियमों और अन्य सावधानियों का पालन करते हुए जत्थों में लाना होगा। प्रत्येक व्यक्ति के लिए फेस कवर लगाना अनिवार्य होगा। भेजने वाले राज्यों द्वारा शुरुआती स्टेशन पर उनके लिए भोजन और पानी उपलब्ध कराया जाएगा।
रेलवे यात्रियों के सहयोग से सामाजिक दूरी के मानदंडों और स्वच्छता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। लंबे मार्गों पर यात्रा के दौरान रास्ते में रेलवे एक भोजन प्रदान करेगा।
गंतव्य तक पहुंचने पर, राज्य सरकार द्वारा यात्रियों की अगवानी की जाएगी। वहीं उनकी स्क्रीनिंग, यदि आवश्यक हो क्वारंटीन और रेलवे स्टेशन से आगे की यात्रा जैसे सभी तरह के प्रबंध करेगी। राष्ट्र के सामने मौजूद संकट की इस घड़ी में भारतीय रेल के सभी अधिकारी और कर्मचारी साथी भारतवासियों की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और सभी का समर्थन और सहयोग चाहते हैं।
कोयला मंत्रालय
वाणिज्यिक उपयोग के लिए कोयला खदानोंकी नीलामी का पहला दिन–दूसरा भाग
कोयला मंत्रालय ने वाणिज्यिक उपयोग के लिए कोयला खदानों की नीलामी का दूसरा भाग 25 मार्च, 2021 को लॉन्च किया। वाणिज्यिक उपयोग के लिए खोयला खदानों की नीलामी के पहले दिन तीन कोयला खदानों को पेश किया गया।
- कोयला मंत्रालय द्वारा नीलामी के लिए पेश किए गए ब्लॉकों में उन बोली लगाने वालों ने व्यापक रुचि दिखाई जिन्होंने विभिन्न ब्लॉकों के लिए निविदा प्रस्तुत की है।
- नीलामी के पहले दिन प्रस्तुत खदानों का कुल भूवैज्ञानिक भंडार~432 मीट्रिक टन है। नीलामी के लिए पेश तीन खदानों में से गोंडखरी कोयला खदान की खोज की गई है जबकि अन्य दो कोयला खदानों यानी झीगाडोर और जोगेश्वर तथा खासजोगेश्वर की आंशिक खोज की गई है।
- प्रस्तुत तकनीकी निविदाओं का मूल्यांकन किया गया और तकनीकी रूप से योग्य बोली लगाने वालों की सूची घोषित की गई। इसके बाद कोयला मंत्रालय द्वारा वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए कोयला खदानों की इलेक्ट्रानिक नीलामी आज सुबह 11 बजे प्रारंभ की गई।
- सभी खदानों के लिए ई-नीलामी प्रक्रिया 4 अगस्त, 2021 तक पूरी कर ली जाएगी।
- दिन- 1 के परिणाम इस प्रकार हैं:
|
|
क्रम संख्या
|
|
खदान का नाम
|
|
राज्य
|
|
खोज की स्थिति
|
|
पीआरसी
|
|
भूगर्भीय भंडार 
|
|
वरीयता प्राप्त बोली लगाने वाला
|
|
आरक्षित मूल्य 
|
|
अंतिम पेशकश 
|
|
वार्षिक राजस्व उत्पन्न 
|
|
1
|
|
गोंदखरी
|
|
महाराष्ट्र
|
|
खोजी गई
|
|
1.00
|
|
98.71
|
|
अडानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड
|
|
4.00
|
|
9.50
|
|
122.83
|
|
2
|
|
जोगेश्वरी और खासजोगेश्वरी|
|
झारखंड
|
|
आंशिक रूप से खोजी गई
|
|
उपलब्ध नहीं
|
|
84.03
|
|
साउथ वेस्ट पिनैकल एक्सप्लोरेशन लि.
|
|
4.00
|
|
24.25
|
|
उपलब्ध नहीं
|
|
3
|
|
झीगाडोर|
|
छत्तीसगढ़
|
|
आंशिक रूप से खोजी गई
|
|
उपलब्ध नहीं
|
|
250.00
|
|
सीजी नैचुरल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड
|
|
4.00
|
|
6.00
|
|
उपलब्ध नहीं
- ये आंशिक रूप से खोजी गई खदान हैं और इसलिए इन खदानों के लिए पीआरसी उपलब्ध नहीं है। अतः इन खदानों से उत्पन्न वार्षिक राजस्व की गणना वर्तमान में नहीं की जा सकती।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने रोहित टोकस को मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने रोहित टोकस को बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल, 2022 में पुरुषों की 67 किलोग्राम मुक्केबाजी स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा;
"रोहित टोकस की उपलब्धि से प्रसन्न हूं। मैं उन्हें मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीतने पर बधाई देता हूं। उनकी कड़ी मेहनत और दृढ़ता ने शानदार परिणाम दिए हैं। मुझे आशा है कि वे आने वाले समय में और भी अधिक सफलता प्राप्त करेंगे। #Cheer4India"
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
उपेक्षित वर्गों को सशक्त बनाना: समावेशी समाज के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की परिकल्पना
चिंतन शिविर में रणनीतिक मंथन: राष्ट्रव्यापी लाभ के लिए सशक्तिकरण योजनाओं का अमल बढ़ाना
सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग का लक्ष्य अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, वरिष्ठ नागरिकों, शराब और मादक द्रव्यों के सेवन के शिकार लोगों, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों, भिखारियों, अधिसूचित जनजातियों और खानाबदोश , आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों  और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग  जैसे सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से उपेक्षित वर्गों को सशक्त बनाकर एक समावेशी समाज का निर्माण करना है। यह विभाग देश में सशक्त समावेशी समाज बनाने के लिए अनेक योजनाएं लागू कर रहा है । अपनी परिकल्पना को साकार करने के लिए विभाग ने केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के कुशल मार्गदर्शन में अतीत में कई अनुकरणीय कदम उठाए हैं।
लाभार्थियों को प्रभावी ढंग से सेवा प्रदान करने के लिए उन्हें और अधिक कुशल बनाने के लिए विभाग में समय-समय पर सभी योजनाओं की समीक्षा की जाती है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में 21 अगस्त, 2023 को डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में पूरे विभाग का "चिंतन शिविर" आयोजित किया गया। शिविर में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री ए. नारायणस्वामी, डीओएसजेई सचिव श्री सौरभ गर्ग, अपर सचिव श्री सुरेंद्र सिंह और अन्य सभी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। विभाग और उसके स्वायत्तशासी निकायों राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान , डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन , और तीन निगमों अर्थात् राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम , राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम  और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम  के 400 से अधिक अधिकारी और विभाग के सभी स्तरों के अधिकारी भी मौजूद रहे। सहायक अनुभाग अधिकारी , अनुभाग अधिकारी  और अवर सचिव  स्तर के कुछ अधिकारियों ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों के साथ विभाग में काम करने के अपने अनुभव साझा किए।
केंद्रीय मंत्री ने संदेश दिया कि व्यक्तियों की क्षमता निर्माण को बढ़ाने और सामाजिक विकास में योगदान देने के लिए उचित रणनीतिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। एक मजबूत रणनीति विकसित करने के लिए, समय-समय पर सामूहिक विचार-मंथन सत्रों की आवश्यकता होती है। राज्य मंत्री श्री ए नारायणस्वामी ने क्षेत्र में विभाग की योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के महत्व को व्यक्त किया। सचिव, डीओएसजेई ने कार्यालय में काम करने का स्वामित्व लेने का संदेश दिया और क्षमता निर्माण के महत्व पर जोर दिया।
चिंतन शिविर देश भर में लाभार्थियों की सेवा के लिए योजनाओं के कार्यान्वयन को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य के साथ समापन हुआ।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान ने बजट की सराहना करते हुए उसे अभूतपूर्व बताया
बजट बहुत संतुलित है और गांव, गरीब और किसान को अपना हक मिलेगाः श्री रामविलास पासवान
उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान ने आज संसद में पेश बजट की सराहना करते हुए उसे अभूतपूर्व बताया। बजट प्रस्तुत करने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए श्री पासवान ने कहा कि यह सबका साथ-सबका विकास बजट है। इसमें सभी वर्गों की बेहतरी का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि बजट में सामाजिक सेक्टर पर विशेष फोकस किया गया है। श्री पासवान ने कहा कि बजट बहुत संतुलित है और गांव, गरीब और किसान को अपना हक मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार अर्थव्यवस्था के सभी वर्गों का पूरा ध्यान रख रही है।
मंत्री महोदय ने कहा कि बजट से सभी को बहुत लाभ होगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को समुचित रूप से इसके दायरे में रखा गया है तथा प्रमुख योजनाओं के आवंटन में इजाफा किया गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बजट से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों को भारी लाभ होगा। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आवंटन में आमूल सुधार करके उसमें क्रमशः 35 प्रतिशत और 28 प्रतिशत का इजाफा किया गया है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
श्री पीयूष गोयल ब्रासीलिया में 9वें ब्रिक्स व्यापार मंत्री सम्मेलन में भाग लेंगे
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री वाशिंगटन में अमरीका के व्यापार प्रतिनिधि से भेंट करेंगे
केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग तथा रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल 9-14 नवम्बर, 2019 तक ब्राजील और अमरीका की यात्रा करेंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल 11 नवम्बर, 2019 को ब्रासीलिया, ब्राजील में 9वें ब्रिक्स व्यापार मंत्री सम्मेलन में भाग लेंगे।
सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के आपसी व्यापार को बढ़ाने के अवसर तथा निवेश सहयोग पर विचार-विमर्श किया जाएगा। ई-कॉमर्स में सहयोग, निवेश सुविधा, एमएसएमई, बौद्धिक सम्पदा अधिकार आदि विषयों पर भी चर्चा की जाएगी। विश्व का वर्तमान आर्थिक व व्यापार परिदृश्य, बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की चुनौतियां, ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार और निवेश सहयोग बढ़ाने के उपाय पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा।
ब्राजील के राष्ट्रपति की अध्यक्षता में मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के व्यापार और निवेश संवर्धन एजेंसियों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जायेंगे। इससे ब्रिक्स देशों के व्यापार और निवेश एजेंसियों के बीच आपसी सहयोग बढ़ेगा और व्यापार और निवेश में वृद्धि होगी।
यात्रा के दूसरे चरण में श्री पीयूष गोयल 12 नवम्बर, 2019 को चिकित्सा उपकरण निर्माण करने वाली कम्पनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे।
वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल 13 नवम्बर, 2019 को अमरीका के व्यापार प्रतिनिधि  राजदूत श्री रॉबर्ट लाइटहाइजर के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा होगी और आपसी हितों को ध्यान में रखते हुए एक साझा निर्णय पर पहुंचने का प्रयास किया जाएगा।
श्री पीयूष गोयल 14 नवम्बर, 2019 को न्यूयार्क में व्यापार और उद्योग प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श करेंगे।