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प्रधानमंत्री कार्यालय
वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन स्थिरता और स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में हमारे अनुसंधान में एक ऐतिहासिक क्षण है: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में शमिल होने वाले सदस्य देशों को धन्यवाद दिया है। उन्होंने रेखांकित किया कि वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ स्थिरता और स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में चल रहे प्रयासों में एक ऐतिहासिक क्षण है।
केंद्रीय पेट्रोलियम एवं ऊर्जा मंत्री श्री हरदीप पुरी द्वारा एक्स पर किए गए एक पोस्ट को साझा करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा:
“वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ स्थिरता और स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में चल रहे प्रयासों में एक ऐतिहासिक क्षण है।
मैं इस वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में शमिल होने वाले सदस्य देशों को धन्यवाद देता हूं।”
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने चैत्र शुक्लादि, उगादी, गुड़ी पड़वा, चेती चांद, नवरेह और साजिबु चेरोबा की पूर्व संध्या पर देशवासियों को बधाई दी
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने चैत्र शुक्लादि, उगादी, गुड़ी पड़वा, चेती चांद, नवरेह और साजिबु चेरोबा की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी है।
राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा “चैत्र शुक्लादि, उगादी, गुड़ी पड़वा, चेती चांद, नवरेह और साजिबु चेरोबा त्योहारों के शुभ अवसर पर, मैं सभी देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
वसंत ऋतु के साथ-साथ भारतीय नव वर्ष के शुभागमन के स्वागत में, समूचे देश में भिन्न-भिन्न स्वरूप में मनाए जाने वाले ये त्योहार हमें सांस्कृतिक और सामाजिक एकता के सूत्र में पिरोते हैं। इन उल्लासमय पर्वों के माध्यम से हमारे समाज में सौहार्द और एकता की भावना मजबूत होती है।
मेरी कामना है कि ये त्योहार सभी के जीवन में परस्पर प्रेम और सद्भावना का संचार करें और हम सब मिलकर इस नव-वर्ष में नई उमंग के साथ राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे।”
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
श्री रविशंकर प्रसाद ने राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन लॉन्च किया
देश के सभी गांव 2022 तक ब्रॉडबैंड सेवा से जुड़ेंगे
ब्रॉडबैंड मिशन लोगों की सभी आकांक्षाओं को पूरा करेगा
डिजिटल संचार ढांचे का तेजी से विकास होगा
डिजिटल सशक्तिकरण और समावेश के लिए डिजिटल अंतर को समाप्त करेगा
केन्द्रीय संचार, कानून एवं न्याय तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचन प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने आज राष्ट्रीय मीडिया केन्द्र, नई दिल्ली में राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन  का शुभारंभ किया। इस मिशन का शुभारंभ संचार, मानव संसाधन विकास तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री, श्री संजय शामराव धोत्रे तथा दूरसंचार सचिव श्री अंशु प्रकाश की उपस्थिति में किया गया। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों व राज्य सरकारों के अधिकारियों तथा दूरसंचार विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों एवं दूरसंचार उद्योग के अनेक प्रतिनिधियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।
राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन का विजन डिजिटल संचार ढांचे का त्वरित विकास, डिजिटल अंतर को समाप्त करना, डिजिटल सशक्तिकरण तथा समावेश पर आधारित है। मिशन का उद्देश्य तथा सभी नागरिकों के लिए किफायती और सार्वभौमिक ब्रॉडबैंड सेवा प्रदान करना है। मिशन का उद्देश्य तीन सिद्धांतों पर आधारित है :- सभी के लिए उपलब्धता, गुणवता युक्त सेवा तथा किफायती सेवा। मिशन के लक्ष्य निम्न हैं :-
- सभी गांव में 2022 तक ब्रॉडबैंड सेवा।
· ग्रामीण व सुदूर क्षेत्रों समेत पूरे देश में ब्रॉडबैंड सेवा की उपलब्धता।
· ऑप्टिक फाइबर केबल 30 लाख कि.मी. रूट में बिछाया गया। टावर घनत्व 2024 तक प्रति एक हजार की आबादी पर 0.42 से बढ़कर 1.0 हो जाएगा।
· मोबाइल और इंटरनेट सेवा की गुणवता बेहतर होगी।
· राज्यों / केन्द्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर कार्य करने के लिए राइट ऑफ वे  मॉडल विकसित किया जाएगा। ऑप्टिक फाइबर बिछाने समेत डिजिटल अवसंरचना के विस्तार संबंधी नीतियों के लिए यह मॉडल सहायक होगा।
· राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश में उपलब्ध डिजिटल संचार अवसंरचना और अनुकूल नीति ईको-सिस्टम को मापने के लिए ब्रॉडबैंड रेडीनेस इंडेक्स  विकसित किया जाएगा।
· पूरे देश के लिए डिजिटल फाइबर मानचित्र तैयार किया जाएगा। इसमें संचार नेटवर्क व अवसंरचना, आप्टिक फाइबर केबल, टावर आदि को शामिल किया जाएगा।
· हितधारकों द्वारा 100 बिलियन डॉलर  का निवेश। इसमें यूनिवर्सल सर्विस आब्लिगेशन फंड  का 70,000 करोड़ रूपये का निवेश शामिल।
· डिजिटल अवसंरचना और सेवाओं के निर्माण तथा विस्तार को गति प्रदान करने के लिए नीतिगत और नियामक संबंधी नियमों में बदलाव करना।
- मिशन में निवेश के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों/एजेंसियों तथा वित्त मंत्रालय समेत सभी हितधारकों के साथ कार्य करना।
दूरसंचार के मानदण्डों के विकास का संक्षिप्त विवरण
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वर्ष
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2014
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2019
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मोबाइल उपभोक्ता 
30% वृद्धि
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907.42
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1173.75
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इंटरनेट उपभोक्ता 
165% वृद्धि
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251.59
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665.31
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ब्रॉडबैंड उपभोक्ता 
530% वृद्धि
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99.2
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625.42
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टेली-घनत्व 
20% वृद्धि
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75.23 %
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90.52 %
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ग्रामीण टेली-घनत्व 
31% वृद्धि
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44.01 %
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57.59 %
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डाटा उपयोग 
1120% वृद्धि
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0.80 जीबी से कम
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9.77 जीबी
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
परिमन: एनसीआर के लिए जियो-पोर्टल को सार्वजनिक किया गया
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र  वर्तमान में 55,083 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसके घटक क्षेत्र के रूप में सीमा सांझा करने वाले चार राज्य  हैं। रिमोट सेंसिंग और जीआईएस प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग के उद्देश्य से, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र  के माध्यम से एक वेब जियो-पोर्टल विकसित किया गया है, जिसका उपयोग प्रारंभ में एनसीआर से सटे राज्यों और एनसीआरपीबी के कार्यालय द्वारा किया जाएगा।
यह जियो-पोर्टल एनसीआर क्षेत्र में विकेंद्रीकृत योजना और प्रबंधन को बेहतर बनाने में सहयोग करेगा।
पोर्टल में भूमि उपयोग, परिवहन, उद्योग, जल, बिजली, स्वास्थ्य, आश्रय, धरोहर और पर्यटन, आपदा प्रबंधन आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों के विवरण को शामिल करते हुए लाइन, पांइट और बहुभुज क्षेत्र विशेषता के रूप में प्रस्तुत लगभग 179 लेयर्स शामिल हैं।
एनसीआर के लिए 'परिमन' नामक इस जियो-पोर्टल का 31 अगस्त 2021 को बोर्ड की 40वीं बैठक में एनसीआरपीबी के अध्यक्ष और केंद्रीय आवास और शहरी मामले मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा शुभारंभ किया गया था।
अब, जनहित में संसाधनों के इष्टतम उपयोग के उद्देश्य से, एनसीआरपीबी ने जियो-पोर्टल को जनता के लिए खोल दिया है। जियो-पोर्टल पर एनसीआरपीबी की वेबसाइट https://ncrpb.nic.in/ और वेबलिंक https://ncrpbgis.nic.in/ के जरिए पहुंचा जा सकता है।
राष्ट्रपति सचिवालय
भारत के राष्ट्रपति और चिली गणराज्य के राष्ट्रपति के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई
भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने आज  चिली गणराज्य के राष्ट्रपति एच.ई. श्री सेबेस्टियन पिनेरा एक्निक से टेलीफोन पर बात की।
इस बातचीत में राष्ट्रपति ने 2019 में अपनी चिली की यात्रा को याद किया और यात्रा के दौरान उन्हें और उनके प्रतिनिधिमंडल के गर्मजोशी से आतिथ्य के लिए राष्ट्रपति पिनेरा को धन्यवाद दिया। दोनों नेताओं ने यात्रा पर अनुवर्ती कार्रवाई के बारे में चर्चा की और कोविड-19 के बाद भारत-चिली अधिमान्य व्यापार समझौते के दूसरे विस्तार सहित, द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति पिनेरा ने भारत आने की अपनी इच्छा एक बार फिर जाहिर की।
भारत और चिली के बीच अद्भुत संभावनाओं को पहचानते हुए, विशेषकर व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में, दोनों पक्ष विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों में गति बनाए रखने के लिए कृतसंकल्पित हैं।
राष्ट्रपति कोविंद ने भी चिली की जनता के कल्याण और स्वास्थ्य के लिए अपनी शुभकामनाएं दीं।
एमजी/एएम/एसटी
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में 57 किग्रा कुश्ती में रजत पदक जीतने पर अंशु मलिक को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में 57 किलोग्राम कुश्ती स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर अंशु मलिक को बधाई दी।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
‘‘अपने जन्मदिन के दिन कुश्ती में रजत पदक जीतने पर अंशु मलिक को बधाई। भविष्य में आगे के खेलों में सफलता के लिए उन्हें मेरी शुभकामनाएं। खेलों के प्रति उनका जुनून भविष्य के खिलाड़ियों को प्रेरित करेगा।’’
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने अमेरिकी विचार मूलक विशेषज्ञों के एक समूह के साथ बैठक की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज अमेरिका के न्यूयॉर्क में अमेरिकी विचार मूलक विशेषज्ञों के एक समूह से मुलाकात की।
प्रधानमंत्री और विशेषज्ञों ने कई विकासात्मक और भू-राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की।
प्रधानमंत्री ने उन्हें भारत में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया, क्योंकि यह अमृतकाल के दौरान अपने परिवर्तन की मुहिम चला रहा है।
बातचीत में भाग लेने वाले विभिन्न विचार मूलक विशेषज्ञों में शामिल हैं:
o श्री माइकल फ्रोमैन, काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस , न्यूयॉर्क में राष्ट्रपति द्वारा नामित और प्रतिष्ठित फेलो
0 श्री डेनियल रसेल, एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट, न्यूयॉर्क में इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड डिप्लोमेसी के उपाध्यक्ष
o डॉ. मैक्स अब्राम्स, नॉर्थईस्टर्न यूनिवर्सिटी, बोस्टन में राजनीति विज्ञान के एसोसिएट प्रोफेसर
0 श्री जेफ एम. स्मिथ, निदेशक, एशियन स्टडीज सेंटर, द हेरिटेज फ़ाउंडेशन, डीसी
o वाशिंगटन डीसी में स्थित 'द मैराथन इनिशिएटिव' के सह-संस्थापक श्री एलब्रिज कोल्बी
0 गुरु सोवेल, संस्थापक-सदस्य, निदेशक , इंडस इंटरनेशनल रिसर्च फाउंडेशन, टेक्सास
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने देशवासियों से बेटियों की उपलब्धियों का जश्न मनाने का आह्वान किया और एक समावेशी व बराबरी वाला समाज बनाने के लिए लैंगिक भेदभाव खत्म करने का संकल्प लेने को कहा
देशभर में आज राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। ऐसे में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने देशवासियों से बेटियों की सराहना करने और उनकी उपलब्धियों का जश्न मनाकर उन्हें प्रोत्साहित करने का आह्वान किया। साथ ही लोगों से लैंगिक भेदभाव को खत्म कर एक समावेशी और बराबरी वाला समाज बनाने का संकल्प लेने को कहा।
श्रीमती ईरानी ने अपने एक ट्वीट संदेश में कहा, 'शिक्षित करें, प्रोत्साहित करें, सशक्त करें! आज का दिन हमारी बेटियों को समान अवसर प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता के नवीकरण का दिन है। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर, हम अपनी बेटियों की उपलब्धियों का जश्न मनाते हैं और हम एक समावेशी और बराबरी वाला समाज बनाने के लिए लैंगिक विभाजन को पाटने का संकल्प लेते हैं।'
भारत की बालिकाओं को समर्थन और अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से हर साल 24 जनवरी को देश में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य बालिकाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और बालिका शिक्षा, उनके स्वास्थ्य व पोषण के महत्व के बारे में जागरूक करना और समाज में लड़कियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए समाज में लड़कियों की स्थिति को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुरुआत पहली बार 2008 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा की गई थी।
वित्त मंत्रालय
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 01 जुलाई 2022 से देय केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त जारी करने को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने जून, 2022 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 12 महीने के औसत में प्रतिशत वृद्धि के आधार पर 01 जुलाई 2022 से देय केन्द्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को चार प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त जारी करने को मंजूरी दे दी है।
केन्द्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी क्रमश: महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की बढ़ी हुई राशि के लिए दिनांक 01 जुलाई 2022 से हकदार हो जायेंगे।
केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इस वृद्धि के कारण प्रति वर्ष 6,591.36 करोड़ रुपये और वित्तीय वर्ष 2022-23  में 4,394.24 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ने का अनुमान है।
पेंशनभोगियों को महंगाई राहत में इस वृद्धि के कारण प्रति वर्ष 6,261.20 करोड़ रुपये और वित्तीय वर्ष 2022-23  में 4,174.12 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ने का अनुमान है।
महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दोनों के कारण राजकोष पर संयुक्त रूप से प्रति वर्ष 12,852.56 करोड़ रुपये और वित्तीय वर्ष 2022-23  में 8,568.36 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
हमारी सरकार मछली किसानों के जीवन में सुधार लाने पर अधिक जोर देने के साथ एक जीवंत मछली पालन क्षेत्र की दिशा में काम करती रहेगी : प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार मछली किसानों के जीवन में सुधार लाने पर अधिक जोर देने के साथ एक जीवंत मछली पालन क्षेत्र की दिशा में काम करती रहेगी।
केंद्रीय पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य राज्य मंत्री श्री परषोत्तम रुपाला द्वारा राष्ट्रीय मछली कृषक दिवस के अवसर पर किए गए एक ट्वीट को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया :
“ हमारी सरकार अधिक ऋण, बेहतर बाजारों तक पहुंच के साथ मछली कृषकों के जीवन में सुधार लाने और एक जीवंत मछली पालन क्षेत्र की दिशा में काम करती रहेगी
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
30 अगस्त, 2022 तक 881.30 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई; 1,72,734.69 करोड़ रुपये के न्यूनतम समर्थन मूल्य से लगभग 130.65 लाख किसान लाभान्वित हुए
30 अगस्त 2022 तक 187.92 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई; 37,866.13 करोड़ रुपये के न्यूनतम समर्थन मूल्य से लगभग 17.83 लाख किसान लाभान्वित हुए
खरीफ विपणन सीजन 2021-22 और रबी विपणन सीजन 2022-23 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य का कार्यान्वन
विभिन्न राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों में खरीफ विपणन सीजन  2021-22 के दौरान केंद्रीय पूल के तहत धान की खरीद सुचारू रूप से चल रही है।
30 अगस्त 2022 तक, 881.30 लाख मीट्रिक टन धान  की खरीद की गई है। इससे 1,72,734.69 करोड़ रुपये के न्यूनतम समर्थन मूल्य के जरिए लगभग 130.65 लाख किसानों को लाभ हुआ है।
रबी विपणन सीजन 2022-23 के दौरान गेहूं की खरीद
रबी विपणन सीजन 2022-23 के दौरान, 30 अगस्त 2022 तक 187.92 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। इससे 37,866.13 करोड़ रुपये के न्यूनतम समर्थन मूल्य के जरिए लगभग 17.83 लाख किसानों को लाभ हुआ है।
रक्षा मंत्रालय
आईएनएस ऐरावत, अंतसीरानाना, मेडागास्कर  में मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रदान कर रहा है
दक्षिणी हिंद महासागर में तैनात मिशन, भारतीय नौसेना जहाज, ऐरावत को 26 जनवरी 2020 को मेडागास्कर के नागरिकों की सहायता प्रदान करने के लिए डायवर्ट कर दिया गया, जो डायने चक्रवात की तबाही से प्रभावित हुए हैं। ऐरावत द्वारा इस मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन को भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किए गए ‘ऑपरेशन वनीला’ के हिस्से के रूप में किया जा रहा है, जो कि मेडागास्कर में इस मानवीय संकट को सहायता उपलब्ध कराने वाली पहली अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया है।
'ऑपरेशन वनीला' के हिस्से के रूप में और भारत सरकार की ओर से, मेडागास्कर में भारत के राजदूत, श्री अभय कुमार और कमांडर सुनील शंकर, ऐरावत के कमांडिंग ऑफिसर ने 01 फरवरी 2020 को मेडागास्कर के माननीय प्रधान मंत्री, महामहिम क्रिश्चियन लोइस की उपस्थिति में स्थानीय सरकारी अधिकारियों को तत्काल आवश्यक राहत सामग्री आपदा राहत स्टोर, टेंट, कंबल, कपड़े भोजन और दवाइयाँ सोंपा। जहाज की मेडिकल टीम स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर 01 से 02 फरवरी 2020 को अंतसीरानाना में चिकित्सा शिविर का भी आयोजन करेगी।
चक्रवात डायने के बाद समय पर भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करवायी गई इस सहायता और भारतीय नौसेना द्वारा प्रदर्शित की गई दक्षता की स्थानीय प्राधिकारियों ने बहुत सराहना की है और इससे मेडागास्कर के साथ भारत के संबंधों को बढ़ावा देने में मदद मिलेगा।
आर.के.मीणा/आरएनएम/एएल/एमबी – 5558
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सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा महंगाई दर सितम्बर, 2018 में 3.77 फीसदी रही
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई दर सितम्बर, 2018 में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 3.34 फीसदी आंकी गई
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई दर सितम्बर, 2018 में शहरी क्षेत्रों के लिए 4.31 फीसदी रही
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय  ने आज सितम्बर, 2018 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक  पर आधारित महंगाई दर के आंकड़े जारी किए। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सीपीआई आधारित महंगाई दर 3.34 फीसदी  रही, जो सितम्बर, 2017 में 3.15 फीसदी थी। इसी तरह शहरी क्षेत्रों के लिए सीपीआई आधारित महंगाई दर सितम्बर, 2018 में 4.31 फीसदी  आंकी गयी, जो सितम्बर 2017 में 3.44 फीसदी थी। ये दरें अगस्त, 2018 में क्रमशः 3.41 तथा 3.99 फीसदी  थीं।
केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने आज सितम्बर, 2018 के लिए उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक  पर आधारित महंगाई दर के आंकड़े भी जारी किए। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सीएफपीआई आधारित महंगाई दर 0.94 फीसदी  रही, जो सितम्बर, 2017 में 1.31 फीसदी थी। इसी तरह शहरी क्षेत्रों के लिए सीएफपीआई आधारित महंगाई दर सितम्बर, 2018 में  0.22 फीसदी  आंकी गई, जो सितम्बर, 2017 में 1.25 फीसदी थी। ये दरें अगस्त, 2018 में क्रमशः 1.14 तथा  1.21 फीसदी  थीं।
अगर शहरी एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों पर समग्र रूप से गौर करें तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक  पर आधारित महंगाई दर सितम्बर, 2018 में 3.77 फीसदी  आंकी गई है, जो सितम्बर, 2017 में 3.28 फीसदी  थी। वहीं, सीपीआई पर आधारित महंगाई दर अगस्त, 2018 में 3.69 फीसदी  थी। इसी तरह यदि शहरी एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों पर समग्र रूप से गौर करें तो उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक  पर आधारित महंगाई दर सितम्बर, 2018 में 0.51 फीसदी  रही है, जो सितम्बर, 2017 में 1.25 फीसदी  थी। वहीं, सीएफपीआई पर आधारित महंगाई दर अगस्त, 2018 में 0.29 फीसदी  थी।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय  ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक  के लिए आधार वर्ष को 2010=100 से संशोधित करके 2012=100 कर दिया है।
सूचकांक में हुए मासिक बदलाव के साथ-साथ अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों और महंगाई दर से जुड़ी विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी का अनुलग्नक यहां क्लिक करें
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के तहत क्षेत्र में खेल को बढ़ावा देने के लिए मिजोरम के हनाहथियाल में कृत्रिम टर्फ बिछाया गया
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की पूर्वोत्तर परिषद ने इस क्षेत्र में खेलों को विकसित करने तथा बढ़ावा देने के साथ-साथ क्षेत्र के अत्यधिक प्रतिभाशाली युवाओं को न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी प्रोत्साहित करने एवं बढ़ावा देने के उद्देश्य से मिजोरम के हनाहथियाल में कृत्रिम टर्फ बिछाने के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी गई थी।
परियोजना को 2017 में मंजूरी दी गई थी। इसकी परियोजना लागत 682.90 लाख रुपये थी, जो एनईसी द्वारा पूरी तरह से वित्तपोषित थी। यह परियोजना मिजोरम राज्य खेल परिषद द्वारा कार्यान्वित की गई थी।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने पत्रकार कल्याण योजना से संबंधित दिशा-निर्देशों की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की
यह समिति दो महीने में अपनी रिपोर्ट देगी
सूचना और प्रसारण मंत्रालय की पत्रकार कल्याण योजना के मौजूदा दिशा-निर्देशों की समीक्षा और उनमें उपयुक्त बदलावों की सिफारिशें करने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसिद्ध पत्रकार और प्रसार भारती के सदस्य श्री अशोक कुमार टंडन की अध्यक्षता में एक दस-सदस्यीय समिति का गठन किया है। मंत्रालय के इस निर्णय को मीडिया के इको स्पेस में हुए कई बदलावों, जिसमें कोविड-19 के कारण बड़ी संख्या में पत्रकारों की मृत्यु हो गई थी और “श्रमजीवी पत्रकार” की परिभाषा का व्यापक आधार होना शामिल है, के आलोक में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
पत्रकार कल्याण योजना, जोकि पिछले कई वर्षों से अस्तित्व में है, को इस देश के पत्रकारों के हित में भविष्य की दृष्टि से लाभकारी बनाने और उसके कवरेज को व्यापक आधार देने की जरूरत है। ऑक्यूपेशनल, सेफ्टी, हेल्थ और वर्किंग कंडीशन कोड 2020 के अधिनियमन के साथ पारंपरिक और डिजिटल मीडिया, दोनों, में काम करने वाले पत्रकारों को इसके दायरे में शामिल करने के लिए श्रमजीवी पत्रकार की परिभाषा को व्यापक बनाया गया है। इसके अलावा, इस योजना के तहत कल्याण और लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से मान्यता प्राप्त और गैर-मान्यता प्राप्त पत्रकारों के बीच संभावित समानता को भी जरूरी समझा गया।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने हाल के दिनों में उन पत्रकारों के परिवारों को अनुग्रह राशि देने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं, जिनकी दुर्भाग्य से कोविड-19 के कारण मृत्यु हो गई। मंत्रालय द्वारा 100 से अधिक मामलों में प्रत्येक परिवार को पांच लाख रुपये की सहायता दी गई है।
समिति द्वारा दो महीने के भीतर समयबद्ध तरीके से अपनी रिपोर्ट दिए जाने की उम्मीद है। इसकी सिफारिशों से सरकार को पत्रकारों के लाभ के लिए नए सिरे से दिशा-निर्देश तैयार करने में मदद मिलेगी। श्री अशोक कुमार टंडन की अध्यक्षता वाली इस समिति में द वीक के स्थानीय संपादक श्री सच्चिदानंद मूर्ति, स्वतंत्र पत्रकार श्री शेखर अय्यर, न्यूज 18 के श्री अमिताभ सिन्हा, बिजनेस लाइन के श्री शिशिर कुमार सिन्हा, जी न्यूज के विशेष संवाददाता श्री रविंदर कुमार, पांचजन्य के संपादक श्री हितेश शंकर, हिंदुस्तान टाइम्स की सुश्री स्मृति काक रामचंद्रन, टाइम्स नाउ के श्री अमित कुमार, इकोनॉमिक टाइम्स की सुश्री वसुधा वेणुगोपाल और पत्र सूचना कार्यालय में एडिशनल डीजी श्रीमती कंचन प्रसाद शामिल हैं।
शिक्षा मंत्रालय
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने सिडनी में विभिन्न स्कूलों, उच्च शिक्षण और कौशल प्रशिक्षण संस्थानों का दौरा किया
प्रारंभिक शिक्षा और डिजिटल शिक्षण में ऑस्ट्रेलिया की सर्वोत्तम प्रथाओं एवं सकारात्मक अनुभवों को भारत में दोहराया जा सकता है : श्री धर्मेंद्र प्रधान
केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज सिडनी में विभिन्न स्कूलों, उच्च शिक्षण एवं कौशल प्रशिक्षण संस्थानों का दौरा किया। श्री प्रधान शिक्षा, अनुसंधान और कौशल प्रशिक्षण में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया की चार दिवसीय यात्रा पर हैं।
श्री प्रधान ने महामहिम सारा मिशेल, एमएलसी, न्यू साउथ वेल्स, शिक्षा और प्रारंभिक बचपन शिक्षा मंत्री के साथ न्यू साउथ वेल्स राज्य स्थित एक होमबश वेस्ट पब्लिक स्कूल का दौरा किया, ताकि प्रारंभिक बचपन की शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने में स्कूल के उत्कृष्ट स्वरूप और सर्वोत्तम प्रथाओं की विशिष्ट जानकारियां प्राप्त की जा सकें। उन्होंने स्कूल के युवा छात्रों और शिक्षकों से बातचीत की। उन्होंने गर्मजोशी से भरे स्वागत और सांस्कृतिक प्रदर्शन के लिए उनकी सराहना की। इस अवसर पर श्री प्रधान ने कहा कि बच्चों के लिए किफायती, सुलभ और सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा ही बेहतर शिक्षण परिणामों और सभी के उज्ज्वल भविष्य की कुंजी है। उन्होंने यह भी कहा कि एनएसडब्ल्यू में प्रारंभिक शिक्षा और डिजिटल शिक्षण की सर्वोत्तम प्रथाओं और सकारात्मक अनुभवों को भारत में दोहराया जा सकता है, ताकि प्रारंभिक बचपन में देखभाल और शिक्षा को समान एवं सुलभ बनाया जा सके और विशेष रूप से स्कूल में दैनिक पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद भी छोटे बच्चों की देखभाल की व्यवस्था को मजबूत बनाया जा सके।
श्री प्रधान ने महामहिम जेसन क्लेयर के साथ टैफे एनएसएफ में एप्लायड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट का दौरा किया। उन्होंने कहा कि यह संस्थान युवाओं को वैश्विक अवसरों के लिए प्रासंगिक नए जमाने के कौशल से लैस करने और इस क्षेत्र में अवसंरचना परियोजनाओं और आर्थिक विकास की गति तेज करने के लिए एक उत्कृष्ट प्रशिक्षण केंद्र है। उन्होंने कहा कि भारत भी एक बहु-विषयक और बहु-आयामी गति शक्ति विश्वविद्यालय स्थापित कर रहा है, जिसका उद्देश्य अगली पीढ़ी के कुशल प्रोफेशनलों को तैयार करना है जो बढ़ते लॉजिस्टिक्स, अवसंरचना के विकास और परिवहन क्षेत्र में आवश्यक सहयोग देंगे। उन्होंने कहा कि गति शक्ति विश्वविद्यालय और इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लायड टेक्नोलॉजी फॉर कंस्ट्रक्शन उद्योग-केंद्रित कार्यक्रमों को विकसित करने, कौशल में निहित अंतर को समाप्त करने, कौशल बढ़ाने, फिर से ज्यादा कुशल बनाने, अभिनव डिजिटल संसाधन सृजित करने, इत्यादि में एक साथ काम कर सकते हैं।
बाद में शाम के समय श्री प्रधान ने यूएनएसडब्ल्यू, सिडनी में ‘संस्थागत सहयोग के माध्यम से हमारे भविष्य में व्यापक बदलाव लाने’ विषय पर यूनिवर्सिटीज ऑस्ट्रेलिया द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कुलपतियों और ऑस्ट्रेलियाई सरकार, शिक्षा विभाग के वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की है, जिन्होंने उपनिवेशवाद के खिलाफ जंग को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई थी।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः
“भारत छोड़ो अभियान के महापुरुषों को श्रद्धांजलि, जिन्होंने उपनिवेशवाद के खिलाफ जंग को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। महात्मा गांधी की प्रेरणा से भारत छोड़ो आंदोलन की गूंज पूरे देश में सुनाई देने लगी थी, जिसने हमारे देश के नौजवानों को जोश से भर दिया था।”
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय के टिकट अब ‘बुकमायशो’ पर उपलब्ध हैं
भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय  के ऑनलाइन टिकट के लिए फिल्म प्रभाग और बुकमायशो  के बीच एक सहमति पत्र  पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस सहमति पत्र पर फिल्म प्रभाग की महानिदेशक सुश्री स्मिता वत्स शर्मा और बुकमायशो के मुख्य परिचालन अधिकारी  श्री अल्बर्ट अल्मीडिया ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में अपर सचिव श्री अतुल कुमार तिवारी की मौजूदगी में आज नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही एनएमआईसी जाने के लिए टिकट की बुकिंग अब महज एक क्लिक से ही हो सकती है। इससे देश-विदेश के सिने प्रेमी काफी लाभान्वित होंगे।
उपर्युक्त सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए जाने के समय अपर सचिव ने कहा कि एमओयू दरअसल इस संग्रहालय की आउटरीच पहल का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य एनएमआईसी में आने वाले आगंतुकों की संख्या बढ़ाना है।
भारत में सिनेमा को समर्पित एकमात्र संग्रहालय एनएमआईसी राष्ट्रीय महत्व का एक संस्थान है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मुंबई स्थित फिल्म प्रभाग के परिसर में इस वर्ष जनवरी में किया था।
भारत के समृद्ध सिनेमाई इतिहास और धरोहर को प्रदर्शित करने के लिए इस विशिष्ट संग्रहालय की स्थापना की गई और यहां सिनेमा के जरिए भारत का सामाजिक-आर्थिक इतिहास और उद्भव अंतर्निहित है। यह संग्रहालय दो भवनों यथा संग्रहालय की नई इमारत और 19वीं शताब्दी की धरोहर संरचना ‘गुलशन महल’ में समाहित है। ये दोनों ही भवन फिल्म प्रभाग के परिसर में अवस्थित हैं। यह संग्रहालय दुर्लभ कलाकृतियों, चित्रावली, पोशाक, अद्भुत विशेषताओं और कियॉस्क, इंटरएक्टिव डिजिटल स्क्रीन एवं सूचना आधारित स्क्रीन इंटरफेस सहित डिजिटल व्यवस्थाओं की मदद से भारतीय सिनेमा के इतिहास को दर्शाता है।
इस सहमति पत्र के तहत एनएमआईसी के लिए टिकटों की ऑफलाइन और ऑनलाइन बिक्री हेतु बुकमायशो तकनीकी समाधान मुहैया कराएगी। यह पहली बार संग्रहालय आने वालों को विभिन्न तरह की आकर्षक पेशकश करेगी, ताकि संग्रहालय के लिए नये आगंतुकों को प्रोत्साहित किया जा सके। बीएमएस ई-मेल भेजने के साथ-साथ समय-समय पर उपयोगकर्ताओं  के अपने डेटाबेस के लिए अधिसूचनाएं भेजेगी, ताकि वे अपनी सुविधा के अनुसार एनएमआईसी आने के लिए अपनी योजना बना सकें। बुकमायशो अपनी वेबसाइट पर एनएमआईसी का प्रचार-प्रसार करने के अलावा अपने विशेष प्रस्ताव के तहत फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पर भी इसका निःशुल्क प्रचार करेगी, ताकि संग्रहालय में आगंतुकों की संख्या बढ़ाने में मदद मिल सके।
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में संयुक्त सचिव  सुश्री टीसीए कल्याणी, दूरदर्शन में अपर महानिदेशक एवं सूचना व प्रसारण मंत्रालय में ओएसडी श्री चैतन्य प्रसाद, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में मुख्य लेखा नियंत्रक श्री बिनोद कुमार और बुकमायशो के महाप्रबंधक  श्री चंद्रेश माधवानी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।