पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की उपलब्धियां
आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत मनाया गया 'नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल'
डोनर मंत्रालय, नीति आयोग और यूएनडीपी के सहयोग से, जिला स्तरीय एनईआर एसडीजी सूचकांक के दूसरे संस्करण को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है, जो पूर्वोत्तर विशिष्ट जिला संकेतक ढांचे पर आधारित है और इसमें 84 संकेतक शामिल हैं
बजट 2022-23 में की गई घोषणा के अनुरूप 100 प्रतिशत केंद्रीय क्षेत्र योजना, पूर्वोत्तर के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल  शुरू की गई है
10 प्रतिशत सकल बजटीय सहायता के तहत उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए वर्ष 2022-23 के लिए बीई आवंटन 76,040 करोड़ रुपये है
उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कृषि क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए एक कार्यबल का गठन किया गया
पूर्वोत्तर राज्यों और सक्रिय हितधारकों के परामर्श से पर्यटन के विकास के लिए एक क्षेत्रीय कार्य योजना तैयार की जा रही है
उत्तर पूर्वी परिषद  की स्वर्ण जयंती शिलांग में मनाई गई
- आजादी का अमृत महोत्सव 
28 अप्रैल से 4 मई, 2022 तक 'आजादी का अमृत महोत्सव ' के अंतर्गत 'नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल' मनाया गया। जन-भागीदारी की भावना से पूर्वोत्तर के सभी आठ राज्यों में विभिन्न भागीदारी गतिविधियों का आयोजन किया गया। 4 मई 2022 को गुवाहाटी में श्रीमंत शंकरदेव कलाक्षेत्र में समापन समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें देश के तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद और देश की तत्कालीन प्रथम महिला, श्रीमती सविता कोविंद ने शिरकत की थी। माननीय केंद्रीय डोनर, संस्कृति और पर्यटन मंत्री, श्री जी. किशन रेड्डी और माननीय डोनर और सहकारिता राज्य मंत्री, श्री बी.एल. वर्मा ने समारोह की मेजबानी की थी।
माननीय केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री श्री किरेन रीजीजू, माननीय केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन, जलमार्ग और आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल, माननीय श्रम और रोजगार तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्यमंत्री, श्री रामेश्वर तेली, माननीय विदेश और शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. आर.के. रंजन सिंह, माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री, सुश्री प्रतिमा भौमिक विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। उपस्थित अन्य गणमान्य व्यक्तियों में असम के माननीय राज्यपाल प्रो. जगदीश मुखी, मणिपुर के माननीय राज्यपाल श्री ला. गणेशन, असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा, अरुणाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू, मणिपुर के माननीय मुख्यमंत्री श्री एन बीरेन सिंह, मेघालय के माननीय मुख्यमंत्री श्री कोनराड के संगमा, त्रिपुरा के माननीय मुख्यमंत्री श्री बिप्लब कुमार देब और सिक्किम के माननीय मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तमांग शामिल थे।
महामहिम राष्ट्रपति ने सभी प्रभावशाली हितधारकों - केंद्र और राज्य सरकारों और अन्य को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मापदंड में सुधार लाने और पूर्वोत्तर में निवेश के प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया था। उन्होंने जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित किया और अपने संबोधन में उन्होंने कहा था, "जब जलवायु परिवर्तन मानव जाति के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरा है, तो इस क्षेत्र की समृद्ध पारिस्थितिक विरासत को संरक्षित करने के लिए आने वाले वर्षों में सावधानीपूर्वक योजना बनाने की आवश्यकता होगी।"
2. जिला स्तरीय एनईआर सतत विकास लक्ष्य  सूचकांक
डोनर मंत्रालय ने यूएनडीपी से तकनीकी सहायता के साथ, नीति आयोग के साथ सहयोगात्मक प्रयास के रूप में आठ पूर्वोत्तर क्षेत्र राज्यों के लिए देश का पहला जिला स्तरीय एसडीजी सूचकांक लॉन्च किया था। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए अपनी तरह का पहला प्रगति ट्रैकिंग उपकरण है, जो क्षेत्र के विकास पथ के लिए महत्वपूर्ण महत्व रखता है। एसडीजी एनईआर इंडेक्स एसडीजी इंडिया इंडेक्स से जुड़ा हुआ है और उत्तर-पूर्व विशिष्ट जिला संकेतक ढांचे पर आधारित है, जिसमें 15 एसडीजी में पूर्वोत्तर क्षेत्र की प्रगति को मापने के लिए 84 संकेतक शामिल हैं। 26 अगस्त, 2021 को जारी एनईआर जिला एसडीजी इंडेक्स रिपोर्ट के पहले संस्करण को आगे बढ़ाते हुए, डोनर मंत्रालय नीति आयोग और यूएनडीपी के सहयोग से 2022 में जिला स्तरीय एनईआर एसडीजी इंडेक्स के दूसरे संस्करण को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है।
पूरे क्षेत्र में समन्वित योजना और निगरानी के लिए लक्ष्य-आधारित योजना, अंतर-आधारित प्राथमिकता और सूचकांक-आधारित परिणाम लक्ष्यीकरण के लिए एनईआर एसडीजी जिला सूचकांक को अपनाने की आवश्यकता है। यह क्षेत्र में महसूस की गई जरूरतों के अनुसार उपलब्ध संसाधनों का लक्षित और इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करेगा। इस डेटा-संचालित ढांचे का संस्थागतकरण सभी हितधारकों को उनके निर्णय लेने और नीति निर्माण में सशक्त करेगा।
नीति आयोग द्वारा एक डैशबोर्ड भी उपलब्ध कराया गया है जहां 15 एसडीजी के खिलाफ जिलों द्वारा की गई प्रगति की दृश्य स्थिति की आसानी से निगरानी की जा सकती है। सूचकांक के सभी 84 संकेतकों के खिलाफ जिलों द्वारा की गई प्रगति के दृश्य प्रतिनिधित्व के लिए नेसैक ने अपने स्वयं के जियोपोर्टल को और बेहतर किया है। ये दृश्यावलोकन गहन नीति अंतर्दृष्टि और कार्रवाई योग्य इनपुट प्रदान करने के लिए प्रमुख मापदंडों में स्थिति में मूल्यवान जानकारी प्रदान करते हैं।
सूचकांक बेहतर परिणामों के लिए उप-राष्ट्रीय स्तर पर एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे रहा है। जिला-वार एसडीजी इंडेक्स के प्रकाशन के अनुवर्ती कार्रवाई में राज्यों की योजना और परियोजना प्राथमिकता में एसडीजी ढांचे को लागू करने में मदद करने के लिए, जनवरी-2023 तक प्रशिक्षित और विशेषज्ञ कर्मियों की तैनाती के साथ डोनर मंत्रालय यूएनडीपी और नीति आयोग के साथ राज्यों में संबंधित योजना इकाइयों की स्थापना के लिए बातचीत कर रहा है।
3. पूर्वोत्तर के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल 
आदेश के अनुसार, डोनर मंत्रालय पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकासात्मक योजनाओं और परियोजनाओं की योजना, निष्पादन और निगरानी से संबंधित मामलों को देखता है। इस आकलन के आलोक में कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकासात्मक बैकलॉग है - न केवल बुनियादी ढांचे में बल्कि सामाजिक विकास, आजीविका और सामुदायिक क्षमता क्षेत्रों में भी - 8 पूर्वोत्तर राज्यों में ध्यान देने की आवश्यकता है, एक नई योजना, पूर्वोत्तर के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल  शुरू किया गया है। बजट 2022-23 में 100 प्रतिशत केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में घोषित, इस योजना का उद्देश्य महत्वपूर्ण प्रभाव वाली परियोजनाओं को वित्तपोषित करके क्षेत्र का तीव्र और समग्र विकास करना है।
इसके उद्देश्य हैं - प्रधानमंत्री गतिशक्ति की भावना में, बुनियादी ढाँचे को समेकित रूप से वित्तपोषित करना; पूर्वोत्तर राज्यों की महसूस की गई जरूरतों के आधार पर सामाजिक विकास परियोजनाओं में सहयोग करना; विशेषकर युवाओं और महिलाओं के लिए आजीविका गतिविधियों को सक्षम बनाना; और महत्वपूर्ण आकार और व्यापक पहुंच/उप-गतिविधियों की पहल के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में विकास अंतर को भरना। पीएम-डिवाइन मौजूदा केंद्रीय या राज्य योजनाओं का विकल्प नहीं है। जबकि केंद्रीय मंत्रालय पीएम-डिवाइन के तहत अपनी मुख्य परियोजनाओं को प्रस्तुत कर सकते हैं, राज्यों द्वारा प्रस्तुत परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। परियोजनाओं को उत्तर पूर्वी परिषद  या मंत्रालयों/विभागों या एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2022-23 से 2025-26 तक शेष 15वें वित्त आयोग की अवधि के लिए 6,600 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ 12.10.2022 को पीएम-डिवाइन योजना को मंजूरी दे दी। परियोजनाओं को 2022-23 और 2023-24 के दौरान स्वीकृत किया जाएगा और परियोजनाओं को 2025-26 तक पूरा करने पर ध्यान दिया जाएगा। उत्तर पूर्व परिषद, क्षेत्र के राज्यों, केंद्रीय मंत्रालयों और भागीदार एजेंसियों के परामर्श से पीएम-डिवाइन योजना की अधिकार प्राप्त समिति की बैठकें और परियोजनाओं की मंजूरी पहले से ही विचाराधीन है। सिक्किम में चल रही दो रोपवे परियोजनाओं को मार्च-2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है; जबकि जनवरी-2023 के भीतर नई आजीविका उन्मुख परियोजनाओं को शुरू करने की योजना है।
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 10 प्रतिशत सकल बजटीय सहायता
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय  सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों  द्वारा केंद्रीय क्षेत्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अपने सकल बजटीय समर्थन  का कम से कम 10 प्रतिशत खर्च करने के लिए खर्च पर नज़र रखता है और उन पर नज़र रखता है।
यह बुनियादी न्यूनतम सेवाओं और बुनियादी ढांचे में बैकलॉग और अंतर को भरने के लिए क्षेत्र में बजटीय संसाधन प्रवाह में एक बड़ी छलांग सुनिश्चित करने के लिए है। 10 प्रतिशत जीबीएस के तहत 2014-15 से  पूर्वोत्तर क्षेत्र में लगभग 3.64 लाख करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। एनईआर में 10 प्रतिशत जीबीएस के तहत व्यय में वृद्धि लगभग 186 प्रतिशत है, जो 2014-15 में 24,819 करोड़ रुपये से बढ़कर 2021-22 में 70,874 करोड़ रुपए हो गया है। 10 प्रतिशत जीबीएस के तहत एनईआर के लिए वर्ष 2022-23 के लिए बीई आवंटन 76,040 करोड़ रुपये है।
2021-22 के दौरान, मंत्रालयों/विभागों को मोटे तौर पर तीन कार्यात्मक श्रेणियों में समूहीकृत करके और पीएफएमएस के माध्यम से रिपोर्टिंग को अपग्रेड करके व्यय ट्रैकिंग सावधानीपूर्वक की गई थी। नतीजतन, 2020-21 के स्तर पर व्यय में 22,311 करोड़ रुपये  की वृद्धि हुई; और पहली बार लक्ष्य  को पार किया।
डोनर मंत्रालय को उन मंत्रालयों को संसाधनों के पुनर्आवंटन की सिफारिश करने की शक्तियां भी सौंपी गई हैं, जिनके पास आवंटित संसाधनों का पूर्ण उपयोग करने के लिए एनईआर में 10 प्रतिशत जीबीएस व्यय के लिए उच्च अवशोषण क्षमता है। पुनर्विनियोजन तंत्र के तहत, 2 मंत्रालयों/विभागों, क्रमशः नागरिक उड्डयन मंत्रालय और एनआईपीईआर, फार्मास्यूटिकल्स विभाग से उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए अतिरिक्त धन की मांग के लिए प्राप्त अनुरोध 2021-22 के दौरान व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय को भेजे गए थे।
मौजूदा नीति के उद्देश्यों को पूरा करने में बेहतर प्रभावकारिता के लिए, उन मंत्रालयों/विभागों के लिए विशिष्ट समीक्षा की जा रही है जो लगातार लक्ष्यों से कम रहे हैं। इसके अलावा, मंत्रालयों/विभागों को प्रशासनिक और योजनाबद्ध व्यय की अलग-अलग रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। राज्यवार व्यय को ट्रैक करने की संभावना भी तलाशी जा रही है।
5. कृषि के लिए अंतर-मंत्रालयी कार्यबल
चूंकि पूर्वोत्तर क्षेत्र में कृषि क्षेत्र प्राथमिक आजीविका उत्पादन क्षेत्र है, इसलिए इसके नियोजित विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास और कृषि एवं किसान कल्याण के माननीय मंत्रियों द्वारा आयोजित कृषि क्षेत्र की एक संयुक्त समीक्षा के बाद, पूर्वोत्तर क्षेत्र में कृषि क्षेत्र के विकास कार्य को आगे बढ़ाने के लिए एक कार्यबल का गठन किया गया है।
कार्यबल ने राज्य सरकारों और केंद्रीय एजेंसियों सहित सक्रिय हितधारकों के साथ परामर्श किया और  कृषि क्षेत्र की मौजूदा योजनाओं में आवश्यक संशोधनों; और  10 प्रतिशत जीबीएस के बेहतर उपयोग के लिए नई योजनाएं/परियोजनाएं पर विचार किया। इसकी सिफारिशों में बागवानी, जैविक, कृषि-वानिकी और वृक्षारोपण उप-क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने की पहचान की गई है।
एकीकृत मूल्य श्रृंखला - कच्चे माल, बुनियादी ढांचे, प्रसंस्करण, विपणन चरणों में - उच्च बाजार संभावित वस्तुओं के लिए कई चीजें हैं, जैसे बांस, मसाले , अनानास और अगरवुड। प्रत्येक मूल्य श्रृंखला के कच्चे माल, मूल्यवर्धन और विपणन खंडों के लिए विभिन्न सहायता की भी पहचान संबंधित मंत्रालयों/एजेंसियों द्वारा संसाधनों के पूलिंग, योजना दिशानिर्देशों को संरेखित करने आदि के माध्यम से परामर्श से केंद्रित और अभिसरण कार्रवाई के लिए की जाती है।
6. पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए डोनर मंत्रालय द्वारा पहल
उत्तर पूर्व क्षेत्र  में पर्यटन को बढ़ावा देना उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय का एक उच्च प्राथमिकता वाला फोकस क्षेत्र है। सतत पर्यटन तेजी से आर्थिक विकास के एक प्रमुख वाहक के रूप में उभर रहा है, क्योंकि यह अतिरिक्त परिवहन लागत और पूर्वोत्तर क्षेत्र में अन्य आर्थिक गतिविधियों की परिणामी गैर-प्रतिस्पर्धात्मकता से ग्रस्त नहीं है। प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यावरण, समृद्ध वनस्पतियों और पशुधन, विशिष्ट जीवन शैली और साहसिक स्वरूप, विविध संस्कृति और परंपरा आदि संसाधनों को रोजगार सृजन, निवेश और व्यापार, बुनियादी ढांचे के विकास और महिलाओं, युवा और स्थानीय समुदाय आदि के लिए सामाजिक समावेश के लिए स्पिन-ऑफ के साथ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उपयोग किया जा रहा है।
पूर्वोत्तर विशेष अवसंरचना विकास योजना  के तहत, क्षेत्र में कनेक्टिविटी, बिजली और पानी की आपूर्ति से संबंधित पर्यटन संबंधी बुनियादी ढांचे के लिए 31 मार्च 2022 तक 2598.15 करोड़ रुपये की 80 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2021-22 तक एनईसी के माध्यम से 302.51 करोड़ रुपये के 63 पर्यटन विकास स्वीकृत किए गए।
29 सितंबर, 2022 को "एनईआर में पर्यटन का विकास" विषय पर आयोजित एमडीओएनईआर के लिए परामर्शदात्री समिति की सिफारिशों के अनुसार, एक कार्यबल के लिए और एनई क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय पर्यटन विकास योजना के लिए - एक क्षेत्रीय राज्यों और सक्रिय हितधारकों के परामर्श से एक उपयुक्त अंतर-मंत्रालयी कार्यबल के माध्यम से पर्यावरण/वन्यजीव, सांस्कृतिक और विरासत, ग्रामीण होमस्टे और एडवेंचर, एमआईसीई और शिक्षा/चिकित्सा पर्यटन उप-क्षेत्रों में पर्यटन के विकास के लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है।
एमडीओएनईआर के तहत पूर्वोत्तर हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम  क्षेत्र के एससी और एसटी युवाओं के लिए स्वरोजगार सृजन के लिए टूर गाइड कोर्स आयोजित करता है। एनईएचएचडीसी, सोनापुर कॉलेज असम के यात्रा और पर्यटन प्रबंधन विभाग के साथ, शिल्प पर्यटन और संबद्ध गतिविधियों - जैसे प्रकृति पर्यटन, ग्रामीण और कृषि पर्यटन, विरासत पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, समुदाय-आधारित पर्यटन, आदि पर अनुसंधान और विकास को बढ़ावा दे रहा है। पीपीपी मॉडल पर शिल्प पर्यटन के विकास को भी आगे बढ़ा रहा है।
7. वर्ल्ड एक्सपो दुबई 2020- पूर्वोत्तर भागीदारी 
दुबई में वर्ल्ड एक्सपो 2020 में भाग लेने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों, संबंधित एजेंसियों और निजी उद्यमियों/स्टार्ट-अप्स को समर्थन दिया गया। प्रतिभागी राज्यों और एजेंसियों ने क्षेत्र में अवसरों को प्रदर्शित करने वाली लघु फिल्मों के बाद प्रस्तुतियां दीं। स्किलिंग, कृषि-बागवानी, पर्यटन आदि क्षेत्रों के संभावित निवेशकों सहित टूर ऑपरेटरों और स्कूल के प्रधानाचार्यों ने भाग लिया। एनई राज्य के अधिकारियों ने युवाओं को कुशल बनाने और कंपनियों और मानव संसाधन भर्ती फर्मों के साथ सहयोग करने की उनकी इच्छा के लिए की गई विभिन्न पहलों को प्रस्तुत किया। 7 और 10 मार्च 2022 को राज्य के अधिकारियों और संभावित निवेशकों के बीच आमने-सामने की बातचीत हुई।
अन्य बातों के साथ-साथ बी2जी बैठकों में चर्चा के मुख्य बिंदुओं में शामिल हैं - पश्चिम एशिया में पूर्वोत्तर को बढ़ावा देने के लिए राज्यों के पर्यटन विभाग के साथ गठजोड़; टूर ऑपरेटर एसोसिएशन के साथ समझौता ज्ञापन; पूर्वोत्तर उत्पादों में गहरी दिलचस्पी; राज्य और केंद्र सरकारों के समर्थन से लॉजिस्टिक अंतराल को पाटने की संभावना तलाशना; क्षेत्र में यूएई और अन्य जीसीसी देशों से पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोगात्मक अवसर तलाशना; पूर्वोत्तर राज्य की उत्पादों के निर्यात को संयुक्त अरब अमीरात से जोड़ने की योजना ; मेघालय से खाड़ी देशों में मछली के परिवहन के लिए कोल्ड स्टोरेज की सुविधा प्रदान करना।
आयोजन के प्रमुख परिणामों में पूर्वोत्तर राज्य के अधिकारियों के साथ बेहतर नेटवर्किंग; भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जागरूकता और रुचि पैदा करना; उत्तर-पूर्वी उत्पादों  के लिए वैश्विक बाजार में एक्सपोजर; क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए अधिकारियों के बीच केंद्रित प्रयास को प्रेरित करना; अधिकारियों के बीच प्रस्तुति/पिचिंग कौशल में सुधार; निवेश योग्य परियोजनाओं आदि की पहचान को प्रोत्साहित करना शामिल हैं।
ग्रैंड हाइपर मार्केट, दुबई की एक टीम ने दुबई में अपनी बैठकों के बाद मेघालय, असम और मणिपुर का दौरा किया। उन्होंने चाय, कटहल, अदरक, हल्दी, मिर्च, अनानास जैसे कृषि उत्पादों की खरीद में रुचि दिखाई है। ग्रैंड हाइपर मार्ट ने पूर्वोत्तर के कर्मियों की भर्ती में भी रुचि दिखाई है।
8. मॉडल प्रखंडों और गांवों की संतृप्ति के लिए मिशन मोड कार्यक्रम
पूर्वोत्तर क्षेत्र में इसके बुनियादी ढांचे, सीमित संसाधनों, पारिस्थितिक प्रोफ़ाइल और प्रकृति की अनियमितताओं की स्थिति को देखते हुए लचीला समुदायों की आवश्यकता विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इसको हल करने के लिए, सबसे पिछड़े और अलग-थलग पड़े समुदायों को उनकी पूरी क्षमता हासिल करने और बुनियादी सेवाओं और अवसरों तक समान पहुंच के माध्यम से "आत्मनिर्भर" बनने में सक्षम बनाने के लिए मॉडल प्रखंडों और गांवों  की संतृप्ति के लिए एक मिशन मोड कार्यक्रम की परिकल्पना की गई है।
यह प्रायोगिक कार्यक्रम पूर्वोत्तर क्षेत्र के 40 जिलों में फैली 75 ग्राम पंचायतों/गांवों में चिन्हित 15 बुनियादी सेवाओं को पूर्ण करने का लक्ष्य रखता है। परिपूर्णता के लिए चुनी गई सेवाएं राष्ट्रीय बहु-आयामी गरीबी सूचकांक  पर आधारित हैं; और ग्रामीणों को आसानी से रहने की उनकी क्षमता के लिए पहचाने जाते हैं। संभव पर प्रगति सरकार की मौजूदा योजनाओं के अंतर्गत हासिल करने की रूपरेखा तैयार की गई है। 12 केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की लगभग 20 प्रमुख योजनाओं के मद्देनजर केपीआई पर इनकी निगरानी की जानी है।
इस प्रकार संभव कार्यक्रम एनईआर क्षेत्र के दूरदराज के गांवों में इन समुदायों को एनईआर में उनकी प्रमुख योजनाओं के प्राथमिकता वाले कार्यान्वयन के माध्यम से लाइन मंत्रालयों और राज्य सरकारों से बेहतर प्रशासन की तलाश में मदद करेगा। ऐसा करने के लिए, देश के अन्य हिस्सों की सर्वोत्तम पहलों और केस स्टडीज का भी लाभ उठाया जाएगा।
विभिन्न सेवाओं से संबंधित प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों पर आधारभूत स्थिति का पता लगाने में मदद करने के लिए उपयुक्त सूचना प्रणाली आवश्यक होगी; और उसके बाद इन केपीआई पर प्रगति को ट्रैक किया जाएगा। इन आयामों पर अनुकूलित उपलब्धि को वैकल्पिक कार्यान्वयन दृष्टिकोण और स्थायी सेवा वितरण के लिए आवश्यक नवीन तकनीकों के माध्यम से आगे बढ़ाया जाएगा; राज्य सरकारों के अलावा स्थानीय समुदायों और गैर-राज्य भागीदारों के साथ स्थानीय उपस्थिति के साथ विचार-विमर्श किया गया।
9. पूर्वोत्तर विशेष बुनियादी ढांचा विकास योजना  की उपलब्धियां और विशेष विकास पैकेज 
पूर्ववर्ती नॉन-लेप्सेबल सेंट्रल पूल ऑफ रिसोर्सेज- स्टेट  का 15.12.2017 को पूर्वोत्तर विशेष बुनियादी ढांचा विकास योजना  के रूप में पुनर्गठन किया गया था। एनईएसआईएसडी एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है, जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र में जलापूर्ति, बिजली, कनेक्टिविटी, पर्यटन तथा सामाजिक बुनियादी ढांचे के चिन्हित क्षेत्रों और शिक्षा और स्वास्थ्य के प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के अंतराल को भरने में मदद करना है।
जनवरी से नवंबर 2022 के दौरान 952.94 करोड़ रुपये की लागत वाली कुल 54 परियोजनाओं को एनईएसआईडीएस के तहत मंजूरी दी गई, जिनमें शिक्षा क्षेत्र में 89.93 करोड़ रुपये लागत की 11 परियोजनाएं; स्वास्थ्य में 221.27 करोड़ रुपये लागत की 20 परियोजनाएं; विद्युत में 41.03 करोड़ रुपये लागत की 2 परियोजनाएं; सड़कों और पुलों के लिए 508.44 करोड़ रुपए लागत की 16 परियोजनाएं; पेयजल आपूर्ति क्षेत्रों में 92.28 करोड़ रुपए लागत की 5 परियोजनाएं शामिल हैं। इनमें से 85.36 करोड़ रुपए लागत की 3 परियोजनाएं पूरी हो गई हैं। इसके अलावा, बोडो प्रादेशिक परिषद  एसडीपी के अंतर्गत जनवरी से नवंबर 2022 के दौरान 250 करोड़ रुपये लागत की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।
10. क्षेत्र तकनीकी सहायता इकाइयों  का गठन
विकास के रोडमैप को मजबूत बनाने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में योजनाओं और पहलों की प्रगति के लिए राज्य सरकारों और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के बीच पुल और संचार सुविधा के रूप में काम करने के लिए क्षेत्र तकनीकी सहायता इकाइयों का गठन करने का निर्णय लिया। पूर्वोत्तर क्षेत्र में संबंधित राज्य मुख्यालयों में इन्हें तैनात किया गया है।
प्रत्येक राज्य एफटीएसयू में एक राज्य समन्वयक और 2 परियोजना सहयोगी शामिल होते हैं, जो वर्तमान विकास परियोजनाओं की निगरानी करने और मंत्रालय के साथ अपनी नियमित रिपोर्ट साझा करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। एफटीएसयू मौजूदा केंद्रीय सरकार परियोजनाओं और आगामी परियोजनाओं की निगरानी करेंगी।
11. उत्तर पूर्व परिषद  स्वर्ण जयंती
एनईसी का 1972 में गठन किया गया था। इसने अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे किए हैं और 18 दिसंबर, 2022 को शिलॉन्ग में इसने अपनी स्वर्ण जयंती मनाई है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की गरिमायी स्थिति रही थी। क्षेत्र के विकास के लिए आठ 'आधार स्तंभ'- शांति, विद्युत, पर्यटन, 5जी-कनेक्टिविटी, संस्कृति, प्राकृतिक खेती, खेल, क्षमता हैं, जो पूर्वोत्तर के राज्यों को विकसित कर सकते हैं। इन राज्यों को अक्सर 'अष्ट लक्ष्मी' यानी धन की आठ देवियां कहा जाता है।
अभी हाल में इस क्षेत्र की उपलब्धियों के बारे में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले 8 वर्षों में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के प्रयासों का विशेष रूप से उल्लेख किया था। कई दशकों से लंबित प्रतिष्ठित पुल परियोजनाएं पूरी हो गई हैं। इस क्षेत्र में हवाई अड्डे और उड़ानें, सड़क, रेलवे-लाइन और सुरंगें सभी को तेजी से पूरा किया गया है, जिससे वर्ष 2014 की तुलना में इनकी संख्या में काफी वृद्धि हुई है। सरकार ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का विस्तार करके पूर्वोत्तर क्षेत्र में डिजिटल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के बारे में भी काम कर रही है।
12. एडवांसिंग नॉर्थ-ईस्ट पोर्टल
पूर्वोत्तर परिषद द्वारा पूर्वोत्तर वित्त विकास निगम  के सहयोग से विकसित "एडवांसिंग नॉर्थ ईस्ट" एक डिजिटल वेब-आधारित प्लेटफॉर्म है, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में युवाओं को शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता में अपेक्षित जानकारी और मार्गदर्शन प्रदान करता है। गुवाहाटी में 4 मई, 2022 को 'नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल' के समापन समारोह के दौरान माननीय राष्ट्रपति द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। यह प्रयास मई 2016 में पूर्वोत्तर परिषद के 65वें पूर्ण सत्र में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा साझा किए गए विजन से फलीभूत हुआ है।
13. परियोजनाओं की निगरानी और जियो-टैगिंग
एनईसी ने अंतरिक्ष विभाग के तहत पूर्वोत्तर अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र  के सहयोग से एक परियोजना निगरानी पोर्टल विकसित किया है, जो शासन प्रक्रिया में बढ़ोतरी करने के लिए नवाचारों का एक विशिष्ट अनुप्रयोग है। विशेष रूप से बुनियादी ढांचे के लिए परियोजनाओं की भौतिक प्रगति की तीन तरीकों- मोबाइल ऐप, उपग्रह चित्रों और ड्रोन चित्रों से सीधी निगरानी की जा सकती है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, एनईसी और राज्यों द्वारा निगरानी के लिए अपेक्षाकृत रूप से बड़े या दुर्गम परियोजना स्थलों के लिए समय-श्रृंखला उपग्रह इमेजरी और यूएवी/ड्रोन चित्रों का उपयोग किया जाता है। इस पोर्टल का उद्घाटन माननीय राष्ट्रपति द्वारा 4 मई, 2022 को गुवाहाटी में 'आजादी का अमृत महोत्सव' के एक हिस्से के रूप में आयोजित 'नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल' के समापन समारोह के दौरान किया गया था। वर्तमान में, पूर्वोत्तर क्षेत्र में 1,664 विभिन्न स्थलों में फैली 588 पहचान की गई परियोजनाओं में से 562 को उपग्रह चित्रों और मोबाइल ऐप के माध्यम से जियो-टैग किया गया था।
14. एनईसी की योजनाओं के तहत उपलब्धियां 
- 1114.70 करोड़ रुपये की कुल 212 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई और 659.36 करोड़ रुपये की 120 परियोजनाओं को 'एनईसी की योजनाओं' के तहत पूरा किया गया।
- पिछड़े ब्लॉक: एनईसी की योजनाओं के 30 प्रतिशत घटक के तहत पिछड़े ब्लॉकों के लिए 131.20 करोड़ रुपये की लागत वाली 28 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी।
- पिछड़ा समुदाय: एनईसी की योजनाओं के 30 प्रतिशत घटक के तहत पिछड़े समुदायों के लिए 109.80 करोड़ रुपये की 26 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी।
- पहचान की गई प्रमुख सेवाएं: एनईसी की योजनाओं के 30 प्रतिशत घटक के तहत 14 चिन्हित गांवों के लिए 26.56 करोड़ रुपये की 14 परियोजनाएं मंजूर की गईं।
- वनीकरण कार्यक्रम: एनईसी की योजनाओं के 30 प्रतिशत घटक के तहत वनीकरण कार्यक्रम के लिए 14.05 करोड़ रुपये की 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी।
- सड़क परियोजनाएं: इसके अलावा, उत्तर पूर्वी सड़क क्षेत्र विकास योजना  के तहत 407.35 करोड़ रुपये की 5 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।
- उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम लिमिटेड  की उपलब्धियां
- आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में; उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के मार्गदर्शन और दिशानिर्देश में एनईएचएचडीसी ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के युवाओं के लिए 31 जनवरी, 2022 को गुवाहाटी में अपने नए कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र 'पूर्वज्ञानम' का उद्घाटन किया।
- एनईएचएचडीसी ने 11 फरवरी, 2022 को कोशा हैंडमेड के साथ भागीदारी की, ताकि पूर्वोत्तर के हथकरघा क्षेत्र में हस्तनिर्मित उत्पादों की मांग को बढ़ाने के लिए एक अभिनव समाधान के रूप में हस्तनिर्मित प्रमाणीकरण किया जा सके।
- फरवरी-मार्च, 2022 के दौरान एनईएचएचडीसी द्वारा उत्तर पूर्वी कलाकृति 2022 का आयोजन किया गया, जो एक निशुल्क मंच है जहां एनईएचएचडीसी पूर्वोत्तर भारत के अग्रणी कारीगरों को शहरी प्रवृत्तियों को समझने के लिए और दूसरी ओर ग्राहकों को एक कारीगर की जीवन शैली को समझने के लिए सीधे शहरी ग्राहकों से मिलने का अवसर प्रदान कर रहा है।
- टीम इन्वेस्ट इंडिया ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के छोटे विक्रेताओं, बुनकरों और कारीगरों को बाजार पहुंच प्रदान करने और सहायता प्रदान करने के लिए 06 मई, 2022 को इटसी और उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की सुविधा प्रदान की।
- नेचर ऑर्बिट' के सहयोग से एनईएचएचडीसी ने स्वच्छ भारत मिशन की दिशा में 26 मई, 2022 को क्राफ्ट प्रमोशन एंड एक्सपीरियंस सेंटर, गरचुक, गुवाहाटी में जीरो वेस्ट कैंपस का उद्घाटन किया।
- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के 'वोकल फॉर लोकल' के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए, एनईएचएचडीसी को 25 जुलाई, 2022 को उत्तरी सीमांत रेलवे, गुवाहाटी द्वारा उत्तर पूर्व रेलवे में 15 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर एक स्टेशन एक उत्पाद स्टालों के लिए वाणिज्यिक स्थान आवंटित किया गया है।
- 9 अक्टूबर, 2022 को, एनईसी की 70वीं पूर्ण बैठक के दौरान, केंद्रीय गृह मंत्री और उत्तर पूर्वी परिषद के अध्यक्ष श्री अमित शाह ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री और उत्तर पूर्वी परिषद के उपाध्यक्ष श्री जी किशन रेड्डी की उपस्थिति में उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम लिमिटेड  का मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया, जो भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के कारीगरों और बुनकरों को समर्पित है।
- नेचर वीव एनईएचएचडीसी का एक प्रीमियम ब्रांड है जिसे आधिकारिक तौर पर 12 नवंबर, 2022 को नॉर्थ ईस्ट इंटरनेशनल फैशन वीक में क्राफ्ट प्रमोशन एंड एक्सपीरियंस सेंटर, गरचुक, गुवाहाटी में लॉन्च किया गया।
16. उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम  की उपलब्धियां
- एनईआरएएमएसी के अंब्रेला ब्रांड 'एनई फ्रेश' के तहत अनन्नास, अदरक, हल्दी, बड़ी इलायची, काली मिर्च, किंग चिली , तेजपत्ता, काला चावल, कीवी, ड्रैगन फ्रूट, तरबूज, कद्दू आदि जैसे कृषि-बागवानी उत्पादों का क्रय और विपणन किया जा रहा है। यूरोप, बांग्लादेश और भूटान में इसके निर्यात में मामूली प्रगति हुई है। जबकि मुंबई के लिए एक निजी संस्था के माध्यम से परीक्षण के तौर पर कृषि-उपज की खरीद का काम शुरू हो गया है और इस व्यवस्था को औपचारिक रूप देने के लिए एक समझौता किया जा रहा है।
- एनईआरएएमएसी के पास खुदरा खंड में 75 से अधिक उत्पादों का समूह मौजूद है।
- आईसीपी अगरतला  पर हाल ही में एक कियोस्क खोला गया है।
- एनएफआर के साथ एक स्टेशन एक उत्पाद  के तहत स्टॉल खोलना जारी है और गुवाहाटी/कामाख्या स्टेशन के स्टॉल काम कर रहे हैं।
- राज्य सरकारों की ओर से कृषि-इनपुट और रोपण सामग्री की आपूर्ति - वर्मी कम्पोस्ट, जैव-उर्वरक, राइजोम, एग्रो शेड नेट आदि।
- कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जा रहे हैं -
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत 10000 एफपीओ के गठन और संवर्धन के माध्यम से उत्तर पूर्वी क्षेत्र में एफपीओ का गठन और प्रचार किया जा रहा है। कोविड-19 महामारी के बावजूद वर्ष 2021 में आवंटित 55 में से 53 एफपीओ को पंजीकृत किया गया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा द्वारा हाल ही में 200 नए एफपीओ आवंटित किए गए हैं।
- असम की राज्य बांस विकास एजेंसी  की बांस वृक्षारोपण परियोजना: तीन साल की पहली परियोजना में असम के तीन जिलों में 900 हेक्टेयर में वृक्षारोपण किया गया है।
- उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कृषि-बागवानी उत्पादों का जी.आई. पंजीकरण: उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 13 उत्पादों को जीआई पंजीकृत किया गया है और 7 उत्पादों के लिए प्रक्रिया जारी है।
- मिजोरम में खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से बागवानी मूल्य श्रृंखला: मिजोरम में एनईआरएएमएसी द्वारा कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में पहला ड्रैगन फ्रूट जूस प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। इससे केले का प्रसंस्करण भी संभव होगा।
17. पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लिमिटेड  की उपलब्धियां
- एनईडीएफआई पूर्वोत्तर क्षेत्र में नई औद्योगिक और सेवा क्षेत्र की परियोजनाओं की स्थापना को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निगम ने1 जनवरी 2022 से 21 दिसंबर, 2022 तक, शिक्षा और प्रशिक्षण, खाद्य प्रसंस्करण, हथकरघा और हस्तशिल्प, स्वास्थ्य देखभाल, होटल और पर्यटन, माइक्रोफाइनेंस आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 2917 परियोजनाओं को क्रमश: 1023.38 करोड़ रुपये और 682.82 करोड़ रुपये की कुल स्वीकृतियों और संवितरण के साथ सहायता प्रदान की।
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विवरण
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अरुणाचल प्रदेश
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असम
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मणिपुर
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मेघालय
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मिजोरम
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नागालैंड
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सिक्किम
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त्रिपुरा
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कुल
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स्वीकृति
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19.73
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708.57
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76.53
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61.94
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32.16
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21.73
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55.64
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47.08
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1023.38
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संवितरण
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16.42
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415.52
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67.88
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76.82
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30.59
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18.05
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35.98
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21.56
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682.82
- सूक्ष्म और लघु उद्यम  क्षेत्र के विकास के लिए, निगम ने संभावित पहली पीढ़ी के स्थानीय उद्यमियों की पहचान करने और उनको प्रोत्साहन देने की दिशा में पहल की है और उन्हें व्यवहार्य औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना में मदद करने के लिए आसान शर्तों पर वित्त प्रदान किया है। सूक्ष्म और लघु उद्यम क्षेत्र के तहत निगम की ऋण योजनाओं को ब्याज की रियायती दरों पर प्रदान किया गया है। इसके अलावा, एनईडीएफआई क्षेत्र में एमएसएमई और माइक्रोफाइनेंस क्षेत्रों के प्रोत्साहन और विकास की दिशा में पहल/गतिविधियां करता है।
मिजोरम में फेला खियांगटे सैलून एंड स्पा की स्थापना एनईडीएफआई; पूर्वोत्तर उद्यमी विकास योजना  के तहत स्वीकृत 10.00 लाख रुपये की राशि के माध्यम से की गई
त्रिपुरा में अनूप कुमार चौधरी की सुगंधित अगरबत्तियां बनाने की इकाई की स्थापना पूर्वोत्तर उद्यमी विकास योजना  के तहत स्वीकृत 25.00 लाख रुपये की राशि के माध्यम से की गई
- क्षेत्र के असेवित और पिछड़े क्षेत्रों में जमीनी स्तर के छोटे कर्जदारों की सहायता के लिए - "एनईडीएफआई माइक्रो फाइनेंस स्कीम" कम आय वाले व्यक्तियों को उधार देने के लिए माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस  को होल्सेल माइक्रो-क्रेडिट देने के लिए; और "एनईडीएफआई माइक्रो-लेंडिंग स्कीम" सूक्ष्म उद्यमियों को सीधे, व्यापार प्रतिनिधियों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए - कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों में आय पैदा करने वाली गतिविधियों के लिए शुरू की गई थी। निर्दिष्ट अवधि के दौरान, एनएमएफएस के तहत संचयी रूप से 67.75 करोड़ रुपये और 990 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी गई; जबकि एनएमएलएस के तहत 1727 कर्जदारों को 22.69 करोड़ रुपये की सहायता दी गई। इनसे लगभग नौ लाख लाभार्थियों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, जिनमें से 90 प्रतिशत से अधिक महिलाएं हैं।
थौबल सबनटोंगबा, मणिपुर की सुश्री सनसम संध्यारानी देवी ने सूखी मछली का व्यवसाय चलाने के लिए माइक्रो क्रेडिट ऋण लिया।
दरांग असम की सुमित्रा सूत्रधार ने एनएमएलएस के तहत होटल के लिए ऋण लिया
- एनईडीएफआई ने पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय  के सहयोग से क्षेत्र में स्टार्ट-अप उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए एक समर्पित उद्यम पूंजी कोष, नॉर्थ ईस्ट वेंचर फंड  की स्थापना की है। कोष के लिए पूंजी की प्रतिबद्धता 100 करोड़ रुपये  है। कोष ने क्षेत्र के स्टार्ट-अप्स के बीच बहुत उत्साह जगाया है। 21 दिसंबर-2022 तक कुल 60 परियोजनाओं को 91.67 करोड़ रुपये के निवेश की प्रतिबद्धता दी गई थी।
अरूणाचल प्रदेश में मेनचुखा एडवेंचर पार्क को पर्यटन अवसंरचना और सेवाओं के लिए सहायता प्रदान की गई
जोरहाट, असम में क्राफ्ट इन होम डेकोर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एकीकृत सस्टेनेबल होम डेकोर यूनिट के रूप में
- इस अवधि के दौरान एनईडीएफआई द्वारा की गई प्रोत्साहन और विकास संबंधी गतिविधियां:
- क्षेत्र में औद्योगिक, अवसंरचना और सामाजिक विकास संबंधी परियोजनाओं के लिए बहु-विषयक सलाह और परामर्श सेवाएं प्रदान करना। इसने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न राज्यों में अवसंरचना परियोजनाओं के मूल्यांकन और तीसरे पक्ष की निगरानी, प्रभाव आकलन अध्ययन आदि के लिए कई प्रतिष्ठित परामर्श कार्य निष्पादित किए हैं।
- तकनीकी आर्थिक विकास निधि  के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन आयोजित करना। अब तक पूरे किए गए कुल 101 अध्ययनों में से, हाल के अध्ययनों में: पूर्वोत्तर राज्यों के लिए लघु और मध्यम उद्योग विपणन अवसंरचना पर अध्ययन, दक्षिण पूर्व एशिया से निवेशकों को पूर्वोत्तर भारत में लाने पर अध्ययन, बीज परियोजना दृष्टिकोण, बढ़ते एमएसएमई और स्टार्टअप फाइनेंसिंग कवरेज पर अध्ययन आदि शामिल हैं।
- सभी पूर्वोत्तर राज्यों में, पहली पीढ़ी के उद्यमियों में विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी का प्रसार करने के लिए, रचनात्मक रूप से सोचने की क्षमता, टीम में काम करने, विभिन्न जोखिमों का प्रबंधन करने की क्षमता आदि जैसे विभिन्न कौशलों और विशेषताओं को विकसित करने के उद्देश्य से व्यावसायिक बैठकें आयोजित करना। इस अवधि के दौरान, एनईडीएफआई ने 523 संभावित उद्यमियों की भागीदारी के साथ कुल 11 व्यावसायिक बैठकें आयोजित कीं।
- सभी पूर्वोत्तर राज्यों में निगम के व्यावसायिक सुविधा केंद्रों के माध्यम से प्रबंधकीय, तकनीकी, वित्तीय, वाणिज्यिक और विपणन, परियोजना रिपोर्ट तैयार करने और क्रेडिट लिंकेज पर मुख्य रूप से पहली पीढ़ी के उद्यमियों को परामर्श सहायता प्रदान की जाती है। इस अवधि के दौरान, कुल 294 उद्यमियों को प्रोत्साहन दिया गया, जिनमें से 124 उद्यमियों को क्रेडिट लिंकेज दिया गया।
- क्षेत्र में परिवर्तन और विकास से निपटने के लिए अपने ज्ञान और कौशल सेट को लगातार उन्नत करने के लिए एनजीओ / एमएफआई के कर्मचारियों और पदाधिकारियों की क्षमता निर्माण। इस अवधि के दौरान कुल 63 प्रतिभागियों को लाभान्वित किया गया।
- "एनईआर डेटाबैंक" नामक एक वेब-आधारित पोर्टल बरकरार रखना, जिसे पूर्वोत्तर भारत के बारे में एक ही स्रोत पर विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में जिला स्तर तक जानकारी प्रदान करने की दृष्टि से नियमित रूप से अपडेट किया जाता है। विवरण http://db.nedfi.com. पर देखा जा सकता है। इसके अलावा, एनईडीएफआई ने अब तक पूर्वोत्तर क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के 55 क्षेत्रों पर डेटाबैंक जर्नल भी प्रकाशित किए हैं।
- जलकुंभी शिल्प, हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्रों आदि में कारीगरों के लिए वैकल्पिक स्थायी आजीविका के लिए कार्यक्रम शुरू करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रतिभागी सफल रणनीति सीखें और स्व/वेतन रोजगार के लिए उपयुक्त उपकरण प्राप्त करें। वे अपने समुदाय की गरीबी मिटाने में भी योगदान देने में सक्षम होंगे। इस अवधि के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से कुल 30 कारीगर लाभान्वित हुए।
पेरेन, नागालैंड में केले के रेशों के निष्कर्षण और शिल्प पर प्रशिक्षण
भारतीय हस्तशिल्प और उपहार मेला, इंडिया एक्सपो मार्ट, ग्रेटर नोएडा में शिल्प स्टाल
- विपणन सहायता: एनईडीएफआई पूर्वोत्तर के कारीगरों को प्रदर्शनी और इसके विभिन्न शोरूमों में भागीदारी के माध्यम से विपणन सहायता भी प्रदान कर रहा है। इस अवधि के दौरान कुल 125 कारीगरों को विभिन्न प्रदर्शनी/आउटलेट में प्लेटफॉर्म प्रदान किया गया।
18. पूर्वोत्तर राज्यों में माननीय केंद्रीय मंत्रियों का पाक्षिक दौरा
माननीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में यह निर्णय लिया गया कि माननीय केंद्रीय मंत्री प्रत्येक पखवाड़े में प्रत्येक पूर्वोत्तर राज्य का दौरा करेंगे, जिससे सरकारी परियोजनाओं/ योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रभावशीलता के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास में तेजी लाने में मदद मिलेगी। एमडीओएनईआर पूर्वोत्तर राज्यों में माननीय केंद्रीय मंत्रियों के इन दौरों का संचालन और समन्वय करता है।
ये यात्राएं 2015 में शुरू की गई थीं, लेकिन बाद में लॉकडाउन और यात्रा आदि पर प्रतिबंध के कारण इन्हें मार्च, 2020 से बंद कर दिया गया। इन पाक्षिक यात्राओं को हाल ही में फिर से शुरू किया गया है। इनका व्यापक रूप से माननीय केंद्रीय मंत्रियों द्वारा निम्नलिखित के लिए उपयोग किया जाता है:
- प्रमुख/अन्य कार्यक्रमों सहित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/संगठनों के कार्यक्रम और नीतियों की समीक्षा, ताकि उनका त्वरित कार्यान्वयन हो सके।
- 10 प्रतिशत जीबीएस के तहत मंत्रालयों/विभागों के व्यय की समीक्षा।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र में आकांक्षी जिलों की प्रगति की समीक्षा ।
- नेशनल ऑयल पाम मिशन के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा।
- जिस राज्य/क्षेत्र का दौरा किया गया है, उससे संबंधित यथासंभव लंबित मुद्दों को हल करने के लिए स्थानीय समुदायों और अन्य हितधारकों के साथ बातचीत।
- यात्रा के क्षेत्रों में/आस-पास विभिन्न संस्थानों, परियोजना स्थलों आदि का दौरा करना।
- राज्य/जिला मशीनरी और स्थानीय लोगों के साथ उनकी जरूरतों को समझने के लिए बातचीत करना और संबंधित एजेंसियों को समय पर कदम उठाने का निर्देश देना।
जनवरी से नवंबर-2022 तक, माननीय केंद्रीय मंत्रियों ने पूर्वोत्तर क्षेत्र का 135 से अधिक बार दौरा किया। दौरे और उनकी रिपोर्ट के आधार पर अनुवर्ती कार्रवाई स्थानीय आबादी की आकांक्षाओं और भावनाओं का आकलन करने और पूर्वोत्तर क्षेत्र में सरकारी परियोजनाओं/योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन में मददगार साबित हो रही है।