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उप राष्ट्रपति सचिवालय
लोगों को तेज गति के विकास के लिए सुशासन प्रक्रिया में अवश्य सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिएः उप राष्ट्रपति
हमें उत्कृष्टता को सम्मानित करने की सदियों पुरानी भारतीय परंपरा को अवश्य संरक्षित करना चाहिए;
समावेशी एवं सतत विकास के मार्ग पर भारत को आगे ले जाने के लिए नवोन्मेषण अनिवार्य है
उप राष्ट्रपति ने देश के समक्ष खड़ी चुनौतियों के लिए नवोन्मेषी और लीक से हटकर समाधानों की अपील की
गुजर मल मोदी नवोन्मेषी विज्ञान एवं प्रद्योगिकी पुरस्कार, 2019 प्रदान किया
उप राष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने कहा है कि देश के लोगों को तेज गति के विकास के लिए सुशासन प्रक्रिया में अवश्य सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि केवल कानून बना देने से समस्याओं का समाधान नहीं होगा और जोर देकर कहा कि कानूनों को राजनीतिक कौशल और प्रशासनिक इच्छा द्वारा समर्थित होना चाहिए।
उप राष्ट्रपति आज यहां विज्ञान भवन में प्रोफेसर एस. के. सतीश और डॉ. महाराज किशन भान  को गुजर मल मोदी नवोन्मेषी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पुरस्कार, 2019 प्रदान करने के बाद श्री गुजर मल मोदी के 117 जयंती समारोह में उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। श्री नायडू ने गुजरमल मोदी साइंस फाउंडेशन की वैज्ञानिकों और नवोन्मेषकों को प्रोत्साहित करने की पहल के लिए सराहना की और कहा कि युवा पीढ़ी को अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु हमें उत्कृष्टता को सम्मानित करने की सदियों पुरानी भारतीय परंपरा को अवश्य संरक्षित करना चाहिए।
श्री नायडू ने गरीबी, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, रोगों, अलाभदायक कृषि एवं कम दक्षता वाली औद्योगिक प्रक्रियाओं जैसी बड़ी चुनौतियों के लिए नमोन्मेषी और लीक से हटकर समाधानों की अपील की।
उप राष्ट्रपति ने नवोन्मेषण की संस्कृति की अपील करते हुए कहा कि समावेशी एवं सतत विकास के मार्ग पर भारत को तेज गति से आगे ले जाने के लिए नवोन्मेषण अनिवार्य है।
उप राष्ट्रपति ने रचनाशीलता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा प्रणाली के पुनःस्थापन की अपील की। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमारे विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में नवोन्मेषण की संस्कृति की बुनियाद रखी जानी चाहिए। उन्होंने महसूस किया कि, “शिक्षा के एक नए प्रतिमान” की आवश्यकता है।
उन्होंने कहा कि, “हमें शिक्षार्थियों के रूप में सदियों से विकसित सर्वश्रेष्ठ प्रचलनों का लाभ उठाना चाहिए और नए प्रचलनों का सृजन करना चाहिए जो हमारे भविष्य के विजन के अनुकूल हों।”
यह महसूस करते हुए कि आधारभूत विज्ञानों में अनुसंधान सभी प्रौद्योगिकीय उन्नतियों का मूल सिद्धांत है, उन्होंने कहा कि एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना आवश्यक है जहां निर्वहनीयता पर विशेष जोर के साथ सरकार, विश्वविद्यालय, कॉरपोरेट घराने एवं अन्य समस्त विज्ञान प्रणाली को आगे प्रोत्साहित करने के लिए एक जुट हों।
भारतीय विश्वविद्यालयों को आधारभूत विज्ञानों एवं अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता के केन्द्र के रूप में विकसित करने की अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए श्री नायडू ने कहा कि हमारे विश्वविद्यालयों को निश्चित रूप से अनुसंधान एवं विकास का पावरहाउस बन जाना चाहिए।
यह महसूस करते हुए कि नवोन्मेषण और उद्यमशीलता को साथ मिलकर चलना चाहिए, उप राष्ट्रपति ने कहा कि उद्यमशीलता के फलने-फूलने के लिए विश्वविद्यालय को एक सुरक्षित स्थान का दायित्व निभाना चाहिए।
उप राष्ट्रपति ने प्रोफेसर एस. के. सतीश और डॉ. महाराज किशन भान  को गुजर मल मोदी नवोन्मेषी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पुरस्कार, 2019 प्रदान किया। इस अवसर पर गुजर मल मोदी साइंस फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री एस. के. सतीश, फाउंडेशन के ट्रस्टी श्री कृष्ण कुमार मोदी, श्री उमेश कुमार मोदी एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 58वें एनडीसी पाठ्यक्रम के 60 स्नातकों को डिग्री प्रदान की
नई दिल्ली स्थित नेशनल डिफेंस कॉलेज  देश का रक्षा और सामरिक शिक्षा का सर्वोच्च स्थान है। एनडीसी के प्रतिष्ठित पाठ्यक्रम के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीति के सभी पक्षों पर समग्र शिक्षा प्रदान की जाती है। प्रत्येक पाठ्यक्रम में वरिष्ठ कमांडर रैंक के अधिकारी हिस्सा लेते हैं, जिनके पद भारतीय सशस्त्र बलों, सिविल सेवा और विदेशी मित्र देशों के अधिकारियों के समकक्ष होते है।
इस एक वर्षीय पाठ्यक्रम में अधिकारियों को चेन्नई स्थित प्रतिष्ठित मद्रास विश्वविद्यालय से रक्षा और सामरिक अध्ययन में एम.फिल की डिग्री दी जाती है। 58वें एनडीसी पाठ्यक्रम  के 60 स्नातकों को आज आयोजित शानदार दीक्षांत समारोह में डिग्रियां प्रदान की गईं।
इस अवसर पर रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि थे। उन्होंने अधिकारियों को डिग्रियां प्रदान कीं। इस अवसर पर एनडीसी के कमांडेंट एयर मार्शल डी. चौधरी और मद्रास विश्वविद्यालय के रक्षा सामरिक अध्ययन विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर  उत्तम कुमार जमदग्नि उपस्थित थे। श्री राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में राष्ट्र की समर्पित सेवा में 60 वर्ष पूरा करने के लिए एनडीसी के कमांडेंट और स्टॉफ को बधाई दी। उन्होंने कहा कि कॉलेज से कई रक्षा और सामरिक विद्वान निकले हैं, जो अनेक देशों और सशस्त्र बलों में उच्च पदों पर विराजमान रहे हैं। इनमें घाना के पूर्व राष्ट्राध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल फ्रेडरिक विलियम क्वासी अकूफो, बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति लेफ्टिनेंट जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद और भूटान नरेश महामहिम जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक शामिल हैं। श्री अजीत डोवाल, जनरल बिपिन रावत और श्री लवासा जैसे जाने-माने लोग भी यहां अध्ययन कर चुके हैं।
श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज के पेचीदा और महत्वपूर्ण रक्षा हालात को देखते हुए हमें न सिर्फ पारम्परिक खतरों, बल्कि नये गैर-पारम्परिक खतरों से निपटने के लिए भी तैयार रहना होगा। एम.फिल डिग्री प्राप्त करने वाले अधिकारियों को बधाई देते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह पाठ्यक्रम पूरा कर लेने के बाद निश्चित रूप से सभी अधिकारी भविष्य की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं तथा वे राज्यशक्ति के सभी घटकों के साथ काम करने में सक्षम हैं।
अपने स्वागत संबोधन में एयर मार्शल डी. चौधरी ने कहा कि एनडीसी पाठ्यक्रम पूरा कर लेने के बाद सभी स्नातक राष्ट्रीय मुद्दों पर लीक से हटकर विचार करेंगे। वे नीतिगत मामलों और उनको लागू करने में समग्रता से काम करेंगे, जैसा कि कौटिल्य ने 2000 वर्ष पूर्व कहा था। उन्होंने कहा कि समग्र राष्ट्रीय शक्ति के प्रति समझ और राष्ट्र निर्माण में उसकी भूमिका के मद्देनजर यहां अध्ययन करने वाले सभी अधिकारी योगदान करने में सक्षम होंगे। एयर मार्शल डी. चौधरी ने रक्षा मंत्री के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की कि उन्होंने यहां आकर नेशनल डिफेंस कॉलेज का सम्मान बढ़ाया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना का लाभ उठाने के लिए सिरसा के किसानों की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लाभों को प्रदर्शित करने के लिए सिरसा के किसानों के प्रयासों की सराहना की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह प्रयास महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है।
प्रधानमंत्री स्थानीय किसानों द्वारा पीएमएमएसवाई को अपनाने के बारे में सिरसा सांसद सुश्री सुनीता दुग्गल के ट्वीट थ्रेड का जवाब दे रहे थे।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा:
“सिरसा में हमारे किसान भाई-बहनों का यह प्रयास जहां पीएम मत्स्य संपदा योजना के फायदों को सामने
लाता है, वहीं यह महिला सशक्तिकरण का भी एक प्रतीक है।“
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने रामधारी सिंह दिनकर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को आज उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की।
प्रधानमंत्री ने कहा, 'राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी को उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। उनकी कालजयी कविताएं साहित्य प्रेमियों को ही नहीं, बल्कि समस्त देशवासियों को निरंतर प्रेरित करती रहेंगी।'
एमजी/ एएम/ केजे
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कोयला मंत्रालय
कोयला खदान नीलामी: ऑफलाइन/भौतिक बोलियों की पावती
कोयला मंत्रालय ने सीएम  अधिनियम 2015 के अंतर्गत नीलामी के 11वें भाग और एमएमडीआर अधिनियम 1957 के अंतर्गत नीलामी के पहले भाग के लिए 18 जून, 2020 को 38 कोयला खदानों में वाणिज्यिक खनन हेतु नीलामी प्रक्रिया की शुरुआत की थी।बोली के लिए अंतिम तिथि 29.09.2020 दोपहर 2 बजे तक थी। 23 कोयला खदानों/ ब्लाकों के लिए नामांकित प्राधिकारी के कार्यालय में 46 कंपनियों से 82 ऑफलाइन/भौतिक बोलियाँ प्राप्त हुई हैं। 20 कोयला खदानों/ ब्लाकों के लीए 2 या उससे अधिक बोलियाँ प्राप्त हुई हैं।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने नीदरलैंड के राजा और रानी की मेजबानी की; साथ ही कहते हैं आर्थिक साझेदारी भारत-नीदरलैंड द्विपक्षीय संबंधों का एक प्रमुख स्तंभ है
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने आज  राष्ट्रपति भवन में नीदरलैंड के महामहिम राजा विलेम-अलेक्जेंडर और उनकी रानी मैक्सिमा की आगवानी की। उन्होंने उनके सम्मान में एक भोज भी दिया।
भारत में उनका स्वागत करते हुए, राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और नीदरलैंड के बीच द्विपक्षीय संबंध मजबूत और बढ़ने वाले रहे हैं। हमने पिछले चार वर्षों में प्रधानमंत्री स्तर पर तीन यात्राओं का आदान-प्रदान किया है। इससे हमारे द्विपक्षीय सहयोग को महत्वपूर्ण गति मिली है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस राजकीय यात्रा से हमारे संबंधों को और बढ़ावा मिलेगा तथा साथ ही और भी गहरे होंगे।
राष्ट्रपति ने कहा कि आर्थिक साझेदारी भारत-नीदरलैंड द्विपक्षीय संबंधों का एक प्रमुख स्तंभ है। यूरोपीय संघ में नीदरलैंड भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। भारत में अग्रणी निवेशकों में नीदरलैंड भी शामिल है। भारतीय कंपनियों ने नीदरलैंड में भी महत्वपूर्ण निवेश किया है। उन्होंने कहा कि डच कंपनियों का कृषि, जल प्रबंधन, बंदरगाह विकास, अपशिष्ट प्रबंधन और शहरी नियोजन के क्षेत्र में विश्व स्तर पर नाम है। मैं आपको भारत के विकास में साझेदार बनने के लिए विशेष रूप से आमंत्रित करता हूं।
राष्ट्रपति ने विभिन्न निर्यात नियंत्रण नियमों के लिए भारत की सदस्यता और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक स्थायी सीट के लिए अपने दावे के लिए नीदरलैंड के समर्थन की सराहना की।
राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और नीदरलैंड समकालीन चुनौतियों, विशेष रूप से जलवायु संबंधी, साइबर सुरक्षा और आतंकवाद की चिंताओं को साझा करते हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवाद आज दुनिया को प्रभावित करने वाले सबसे गंभीर खतरों में से एक है और हमें इस बुराई को हराने और नष्ट करने के लिए एक मजबूत वैश्विक साझेदारी विकसित करने के लिए एक साथ आना चाहिए।
इसके बाद, अपने भाषण में, राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि हमारे ऐतिहासिक संबंधों की मजबूत नींव पर, हमने नवाचार, निवेश और प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित एक साझेदारी बनाई है। स्मार्ट सॉल्यूशंस, स्मार्ट सिटीज, ग्रीन एनर्जी, स्टार्ट-अप्स और नए जमाने के प्रोडक्ट्स हमें साथ ला रहे हैं। भारत नदी संरक्षण पर नीदरलैंड से साझेदारी करने और सीखने के लिए उत्साहित है।
राष्ट्रपति ने कहा कि हमारी आर्थिक भागीदारी ने हमारे लोगों के लिए रोजगार, जीवनशैली विकल्पों से लेकर भोजन तक के नए अवसर पैदा किए हैं। नीदरलैंड आज यूरोप में सबसे बड़ा भारतीय समुदाय वाला देश है। नीदरलैंड में बढ़ते भारतीय छात्रों और पेशेवरों की संख्या हमारी सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत बना रहा है और हमारी प्रौद्योगिकी साझेदारी में भी प्रगाढ़ता ला रहा है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
नितिन गडकरी ने तेज गति से एकीकृत और स्थायी अवसंरचना के विकास का आह्वान किया
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने सभी हितधारकों-'विश्वकर्मा; सड़क अवसंरचना के विकास से जुड़े लोग-से आग्रह किया कि वे देश में पारितंत्र संरक्षण, प्रौद्योगिकी, नवाचार, सुरक्षा और गुणवत्ता युक्त सडकों के निर्माण के साथ देश में तेजी से एकीकृत और स्थायी अवसंरचना के विकास को सुनिश्चित करें।
लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के साथ भारतीय सड़क कांग्रेस  के 81वें वार्षिक सत्र को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि आईआरसी का यह 3 दिवसीय सत्र भारत और विदेशों के इंजीनियरों, पेशेवरों, सड़क क्षेत्र के विशेषज्ञों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर होगा कि वे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के विजन को आगे बढ़ाने के लिए एक साथ आएं तथा सुरक्षित और स्थायी सड़कों के निर्माण की दिशा में प्रयास करें।
श्री गडकरी ने लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर समीक्षा बैठक भी की। बैठक में उत्तर प्रदेश में चल रही व प्रस्तावित सभी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई।
एमजी/एएम/जेके
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संस्कृति मंत्रालय
केंद्रीय संस्कृति मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी और संस्कृति राज्य मंत्रियों श्री अर्जुन राम मेघवाल और श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने एनजीएमए का भ्रमण किया
मुख्य बातें :
- केंद्रीय मंत्रियों ने अस्थायी प्रदर्शनी कक्ष और हाल में पुनर्निर्मित जयपुर भवन का भ्रमण किया, नंद लाल बोस की प्रदर्शित कलाकृतियों की सराहना की
- वर्चुअल म्यूजियम, ऑडियो विजुअल ऐप सहित एनजीएमए की विभिन्न पहलों का जायजा लिया
- देश की सर्वश्रेष्ठ मॉडर्न आर्ट गैलरी को आजादी का अमृत महोत्सव के भाग के रूप में नए रूप में देश को फिर से समर्पित किया जाएगा
केंद्रीय संस्कृति मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने आज संस्कृति राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल और श्रीमती मीनाक्षी लेखी के साथ नई दिल्ली में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट  का भ्रमण किया। इस अवसर पर संस्कृति सचिव श्री राघवेंद्र सिंह; एनजीएमए महानिदेशक श्री अद्वैत गणनायक; निदेशक सुश्री तेमसुनारो जमीर और एनजीएमए के अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।
मंत्रियों ने जयपुर भवन का भ्रमण किया, जिसे अमृता शेरगिल, रबिंद्रनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा, निकोलस रोरिच, जामिनी रॉय, रामकिंकर बैज जैसे जाने-माने कलाकारों के कार्यों को रखने के लिए पुनर्निर्मित किया गया है। उन्होंने अस्थायी प्रदर्शनी कक्ष और प्रदर्शनी भवन  का भी दौरा किया और वहां लगे चित्रों व कलाकृतियों का अवलोकन किया। केंद्रीय मंत्रियों ने नंद लाल बोस के चित्रों और हरिपुरा पैनल्स की प्रदर्शनी में खास दिलचस्पी दिखाई, जिन्हें गैलरी में कलात्मक रूप से प्रदर्शित किया गया है।
इस अवसर पर श्री किशन रेड्डी ने राज्य मंत्रियों के साथ वर्चुअल म्यूजियम, ऑडियो विजुअल ऐप सहित एनजीएमए की विभिन्न पहलों का भी जायजा लिया।
मीडिया के साथ बातचीत में श्री रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन के तहत आजादी का अमृत महोत्सव के संदर्भ में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पुनर्निर्माण और पुनर्गठन कार्यों के पूरा होने के बाद एनजीएमए को फिर से राष्ट्र के लिए समर्पित करने के साथ इसे नए रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। इसके लिए, गैलरी में प्रदर्शित करने के उद्देश्य से देश के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में चित्रों और कलाकृतियों को संग्रहित किया जा रहा है और यह संग्रह देश की भावी पीढ़ियों के लिए उपलब्ध रहेगा। मंत्री ने बताया कि देश की राजधानी में देश की सर्वश्रेष्ठ आर्ट गैलरी विशेष संग्रह के साथ तैयार हो जाएगी। उन्होंने बताया कि इसके पूरा होने के बाद, इसे आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा।
नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट दुनिया में आधुनिक कला के सबसे बड़े संग्रहालयों में से एक है, जहां आधुनिक और समकालीन भारतीय कला को रखा जाता है।
एनजीएमए की स्थापना देश में आधुनिक कला को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से की गई थी। इसका उद्देश्य 1850 के बाद की कलाकृतियों को हासिल करना और उनका संरक्षण करना है। इसके खजाने में लघु चित्रों से लेकर आधुनिकतावादी कला और आधुनिक समकालीन अभिव्यक्तियां शामिल हैं।
एनजीएमए ने खरीद और उपहार के द्वारा विभिन्न स्रोतों से कई यूरोपीय और सुदूर पूर्वी देशों के कलाकारों की कलाकृतियों को हासिल किया है। संग्रह में 18वीं और 19वीं सदी में भारत का दौरा करने वाले यूरोपीय कलाकारों की कई कलाकृतियां, चित्र और आकर्षक भारतीय दृश्य शामिल हैं।
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
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कोविड-19 टीकाकरण अपडेट- 244वां दिन
भारत का कुल टीकाकरण कवरेज 77 करोड़ के ऐतिहासिक आंकड़े के पार पहुंचा
आज शाम 7 बजे तक 57 लाख से अधिक वैक्सीन की खुराक लगाई गईं
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज 77 करोड़ के ऐतिहासिक स्तर  को पार कर गया। आज शाम 7 बजे तक टीके की 57 लाख से ज्यादा  खुराक लगाई गईं। आज देर रात तक दिन की अंतिम रिपोर्ट तैयार होने के साथ दैनिक टीकाकरण का आंकड़ा और बढ़ने की उम्मीद है।
जनसंख्या प्राथमिकता वाले समूहों पर आधारित, वैक्सीन की खुराकों का अलग-अलग संचयी कवरेज इस प्रकार है:
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वैक्सीन की खुराक का संचयी कवरेज
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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1,03,66,083
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दूसरी खुराक
|
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86,53,733
|
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एफएलडब्ल्यू
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|
पहली खुराक
|
|
1,83,40,933
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1,42,52,816
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18-44 वर्ष आयु समूह
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पहली खुराक
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31,17,09,349
|
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दूसरी खुराक
|
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5,04,60,225
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45-59 वर्ष आयु समूह
|
|
पहली खुराक
|
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14,68,80,596
|
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दूसरी खुराक
|
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6,55,94,624
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|
60 वर्ष से ज्यादा
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पहली खुराक
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9,48,16,673
|
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दूसरी खुराक
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5,06,61,374
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पहली खुराक दी गई
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58,21,13,634
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दूसरी खुराक दी गई
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18,96,22,772
|
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कुल
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77,17,36,406
आज के टीकाकरण अभियान में अलग-अलग जनसंख्या प्राथमिकता समूहों को वैक्सीन लगाए जाने का विवरण इस प्रकार है :
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तारीख: 16सितंबर, 2021 
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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420
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दूसरी खुराक
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11,624
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
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580
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दूसरी खुराक
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47,716
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18-44 वर्ष आयु समूह
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पहली खुराक
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23,92,467
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दूसरी खुराक
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15,55,392
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45-59 वर्ष आयु समूह
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|
पहली खुराक
|
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5,79,817
|
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दूसरी खुराक
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5,61,207
|
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60 वर्ष से ज्यादा
|
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पहली खुराक
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2,82,845
|
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दूसरी खुराक
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2,79,420
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पहली खुराक दी गई
|
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32,56,129
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दूसरी खुराक दी गई
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24,55,359
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कुल
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57,11,488
देश में जनसंख्या के सबसे ज्यादा कमजोर समूहों की कोविड-19 से रक्षा के एक साधन के रूप में टीकाकरण की उच्चतम स्तर पर नियमित रूप से समीक्षा और निगरानी की जाती है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य  का क्रियान्वयन
केएमएस खरीद प्रक्रिया के तहत 69611.81करोड़ के एमएसपी मूल्य की धान की खरीद की गई है जिससे लगभग 39.92लाख धान के किसान लाभान्वित हुए हैं
वर्तमान खरीफ विपणन सीजन  2020-21 के दौरान, सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य  योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है, जैसा कि पिछले सत्रों में किया गया था।
खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्यों/ केंद्र-शासित प्रदेशों में सुचारु रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के300.97की तुलना में इस वर्ष (10.12.2020 तक368.70एलएमटी से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है और इस प्रकार पिछले वर्ष के मुकाबले धान खरीद में 22.50प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है। 368.70एलएमटी की कुल खरीद में से अकेले पंजाब ने202.77एलएमटी का योगदान दिया है, जो कुल खरीद का 54.99% है।
वर्तमान में जारी केएमएस खरीद संचालन के तहत 69611.81करोड़ रुपये मूल्य के धान की खरीद की गयी है और इससे लगभग 39.92लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसके अलावा, राज्यों के प्रस्ताव के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेशराज्यों के लिए मूल्य समर्थन योजना  के तहत खरीफ विपणन सीजन 2020 के दौरान 48.11एलएमटी दालों और तिलहनों की खरीद के लिए भी मंजूरी दी गई थी। इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए 1.23 एलएमटी कोपरा  की खरीद के लिए भी मंजूरी दी गई थी। अन्य राज्यों / केंद्र-शासित प्रदेशों के लिए, पीएसएस के तहत दलहन, तिलहन और कोपरा की खरीद-प्रस्तावों की प्राप्ति पर मंजूरी दी जाएगी ताकि वर्ष 2020-21 के लिए राज्य नोडल एजेंसियों के माध्यम से केन्द्रीय नोडल एजेंसियां इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद, अधिसूचित एमएसपी पर सीधे पंजीकृत किसानों से कर सकें, यदि संबंधित राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों में अधिसूचित फसल अवधि के दौरान फसलों की बाजार दर एमएसपी से कम हो जाती है।
सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 10दिसंबर, 2020 तक153791.05एमटी मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की खरीद की है, जिसका एमएसपी मूल्य 826.23करोड़ रुपये है और इससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 86675किसानों को लाभ मिला है।
इसी तरह, 10दिसंबर, 2020तक 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 5089एमटी कोपरा  की खरीद की गयी है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3,961 किसान लाभान्वित हुए हैं जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 293.34एमटी कोपरा की खरीद की गई थी।। कोपरा और उड़द के संदर्भ में, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में खरीद दर एमएसपी से अधिक है। खरीफ दलहन और तिलहन के संबंध में राज्य/संघ शासित प्रदेश की सरकारें आवक के आधार पर अपनी तय की गयी तिथि से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक तैयारी कर रही हैं।
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पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा राज्यों में एमएसपी के तहत बीज कपास  की खरीद का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। 10 दिसंबर, 2020 तक 13322.58करोड़ रुपये मूल्य की 4553977कपास गांठों की खरीद की गई है, जिससे 887517किसान लाभान्वित हुए हैं।
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खान मंत्रालय
कोविड-19 से निपटने के प्रयासों में कोयला और खदान क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम बेहतरीन सहयोग दे रहे हैं: श्री प्रल्हाद जोशी
ओडिशा में कोविड-19 के उपचार के लिए बनाए गए दो विशेष अस्पतालों को नाल्को और एमएसीएल देगी वित्तीय मदद
नेशनल एल्युमीनियम कंपनी  और कोल इंडिया की सहायक कंपनी महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड  ओडिशा में कोविड के उपचार के लिए बनाए गए दो विशेष अस्पतालों के लिए पूरी वित्तीय मदद देंगी। ओडिशा के मुख्यमंत्री, श्री नवीन पटनायक, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान तथा केंद्रीय कोयला और खान मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने मिलकर इन अस्पतालों का आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया।
श्री जोशी ने इस अवसर पर कहा “यह गर्व की बात है कि कोयला और खान मंत्रालय के सार्वजनिक उपक्रमों ने कोविड-19 से निपटने के प्रयासों में राज्य सरकारों की हर संभव मदद की है । कोविड-19 के उपचार से संबधित सभी सुविधाओं वाले ये अस्पताल ओडिशा के लोगों के लिए एक बड़ी मदद साबित होंगे।” नाल्को इनमें से ओडिशा के नबरंगपुर जिले में स्थापित दो सौ बिस्तरों वाले अस्पतात का वित्तपोषण करेगी, जबकि एमसीएल राज्य के अंगुल जिले के तालचेर में शुरू किए गए एक सौ पचास बिस्तरों वाले अस्पताल को पूरी वित्तीय सहायता देगी। एमसीएल ने इस अस्पताल के लिए अपने मेडिकल कॉलेज का बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराया है।
श्री जोशी ने कहा कि “केंद्र सरकार पहले से ही राज्य सरकारों को कोविड-19का मुकाबला करने के लिए जिला खनिज निधि  में उपलब्ध शेष राशि का 30 प्रतिशत तक उपयोग करने की अनुमति देने के दिशानिर्देश जारी कर चुकी है। यह ओडिशा जैसे खनिज समृद्ध राज्य को इस महामारी से लड़ने में मदद करेगा।”
उल्लेखनीय है कि, नाल्को के कर्मचारी अपने एक दिन का वेतन ओडिशा मुख्यमंत्री राहत कोष में पहले ही दान दे चुके हैं। यह राशि कुल 2.5 करोड़ रूपए है। दूसरी ओर एमसीएल भुवनेश्वर में सरकार द्वारा कोविड-19 के उपचार के लिए विशेष रूप से बनाए गए पांच सौ बिस्तर वाले अस्पताल का वित्त पोषण कर रही है। कोल इंडिया की इस सहायक कंपनी ने हाल ही में ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 50 से अधिक बिस्तरों वाला एक आइसोलेशन केन्द्र भी बनाया है जहां कोविड संक्रमित लोगों को पृथक रूप से रखने की व्यवस्था है। कंपनी घिरे हुए क्षेत्रों को संक्रमण मुक्त करने के लिए स्वदेशी तकनीक से निर्मित अत्याधुनिक उपकरण "फॉग कैनन" का इस्तेमाल कर रही है। इसके अलावा कोयला खदानों में काम करने वाले खनिकों और खदानों के आसपास रहने वाले लोगों के बीच अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर और मास्क वितरित करने का काम भी कर रही है।
नाल्को, खान मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम है जबकि एमसीएल, कोल इंडिया लिमिटेड सीआईएलकी सहायक कंपनी है, जो भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के तहत काम करती है। नाल्को, देश में बॉक्साइट, एल्यूमिना और एल्युमीनियम के उत्पादन में क्रमश 32, 33 और 12 प्रतिशत का योगदान देती है जबकि सीआईएल देश के 80 प्रतिशत कोयले का उत्पादन करती है।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना का युद्धपोत समुद्र में फंसे मछुआरों की मदद कर रहा है
आईएनएस निरीक्षक, केरल तट के साथ मिशन गश्ती पर, कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान का एक गोताखोर सहायता पोत, तमिलनाडु मूल के 10 मछुआरों को बचाने के लिए आया, जो मछली पकड़ने वाली नाव सेंट निकोलस से आए थे और कोच्चि तट पर 01 अप्रैल 2020 से फंसे हुए हैं।
10 क्रू वाली इस नौका में तमिलनाडु के घरेलू बंदरगाह कोलाचेल तक पहुंचने के लिए पर्याप्त ईंधन, पानी और राशन मौजूद नहीं था और वह कोच्चि तट पर ही फंस गया। आईएनएस निरीक्षक ने, यह महसूस करते हुए कि नाव संकट में है, मछली पकड़ने वाली नाव को उनके घर के बंदरगाह तक पहुंचने के लिए 300 लीटर ईंधन, पानी और आवश्यक राशन उपलब्ध कराकर सहायता प्रदान किया। कोविड-19 के लिए मौजूदा स्वास्थ्य सलाह को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित किया गया कि सभी हस्तांतरणों को नाव या चालक दल के साथ बिना किसी शारीरिक संपर्क के पूरा किया जाए। जहाज की क्रेन का उपयोग करके ईंधन, पानी और राशन स्थानांतरित किया गया।
यह नाव 12 मार्च को कोच्चि से अरब सागर में मछली पकड़ने के लिए रवाना हुआ था और तब से अबतक यह किसी भी अन्य बंदरगाह तक नहीं पहुंचा है। इसे फिर से ईंधन और राशन लेने के लिए कोच्चि में प्रवेश करना था, लेकिन कोरोनावायरस के कारण चल रहे लॉकडाउन के कारण वह ऐसा करने में असमर्थ रहा।
कोविड-19 संकट के दौरान नौसेना के जहाज मिशन पर बने हुए हैं और उनकी तैनाती किसी भी बंदरगाह की यात्रा के बिना संभव हो रही है या फिर पिछले बंदरगाह की यात्रा के बाद वापसी करने से पहले उनके द्वारा समुद्र में कम से कम 14 दिनों का समय दिया जा रहा है।