ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
खान मंत्रालय
राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट  के माध्यम से खनिज अन्वेषण को बढ़ाने पर कार्यशाला
खान मंत्रालय ने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण  और खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड  के सहयोग से, राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट  की खनिज अन्वेषण पहल पर आज भुवनेश्वर में एक कार्यशाला का आयोजन किया । जिससे कि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा राज्यों के भू-विज्ञान और राज्य खनिज विकास निगम, राज्य के खनन और खनन विभागों को फायदा पहुंच सके।
इसके पहले राजस्थान और गुजरात के लिए जयपुर में, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को शामिल करते हुए लखनऊ में और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र को शामिल करते हुए भोपाल में "एनएमईटी के माध्यम से अन्वेषण को बढ़ाना" विषय पर इस तरह की कार्यशालाओं के आयोजन के बाद एनएमईटी की यह चौथी कार्यशाला थी।
कार्यशाला ने एक अनुभव और जानकारियां साझा करने का मंच प्रदान किया है और इसने एनएमईटी के वित्तीय सहयोग से देश में अन्वेषण को बढ़ाने में खनन, भू-विज्ञान और खनन निगमों के राज्य निदेशालयों की भूमिका पर प्रकाश डाला, जो कि उसके उद्देश्यों में से एक है। राज्यों से अनुरोध किया गया था कि वे खनिज क्षेत्र में महत्वपूर्ण असर डालने करने के लिए इस तरह की अन्वेषण गतिविधियों की योजना बनाएं। राज्यों से अनुरोध किया गया कि वे गैर इस्तेमाल हुए खनिज संसाधनों के लिए अधिसूचित अन्वेषण एजेंसियों की सेवाओं का उपयोग करें और इसके लिए खान मंत्रालय राज्य सरकारों को हर संभव सहयोग प्रदान करेगा।
एनएमईटी ने इस बात पर भी उल्लेख किया कि भारत समृद्ध खनिज संसाधनों से संपन्न होने के बावजूद भारी मात्रा में इसका आयात कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हिस्सेदारी में वृद्धि के साथ देश की खनिज आवश्यकता में वृद्धि होने की उम्मीद है। बढ़ी हुई मांग को पूरा करने और आयात बिल को कम करने के लिए, अन्वेषण गतिविधियों को बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है, जिसके लिए धन की कोई कमी नहीं है।
कार्यशाला में एनएमईटी वित्त पोषण के जरिए खनिज अन्वेषण परियोजना निर्माण, मंजूरी और निष्पादन प्रणाली को शामिल करते हुए एनएमईटी पर विस्तृत प्रस्तुतियां दी गईं। जीएसआई ने बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में खनिज अन्वेषण के संभावित क्षेत्रों पर एक प्रस्तुति दी।
यह बताया गया कि राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट  ने राज्य सरकारों को अधिसूचित अन्वेषण एजेंसियों  के माध्यम से अन्वेषण गतिविधियों को शुरू करने और इस उद्देश्य के लिए उपलब्ध एनएमईटी कोष का उपयोग करके, अपने खनिज संसाधनों का दोहन करने का एक बड़ा अवसर प्रदान किया है। राज्य के डीजीएम और राज्यों के पीएसयू से अन्वेषण गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने और एनएमईटी फंडिंग के लिए अन्वेषण प्रस्ताव प्रस्तुत करने का भी अनुरोध किया गया है। कार्यशाला ने खनिज अन्वेषण को बढ़ाने के लिए विचारों के एक साझा मंच के रूप में कार्य किया जो खनन क्षेत्र के विकास के लिए बेहद जरूरी है।
ओडिशा सरकार के इस्पात और खान विभाग के प्रमुख सचिव श्री देवरंजन कुमार सिंह और खान मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री यू.सी. जोशी ने कार्यशाला की अध्यक्षता की। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड डॉ. रंजीत रथ, भारत सरकार के खान मंत्रालय के निदेशक श्री. अमित सरन, जीएसआई पूर्वी क्षेत्र के विभागाध्यक्ष श्री. जया लाल, टीसीसी के एडीजी और अध्यक्ष श्री. जनार्दन प्रसाद इसके अलावा एनएमईटी के साथ-साथ खान मंत्रालय, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, एमईसीएल और सीएमपीडीआईएल के अन्य अधिकारी कार्यशाला के दौरान उपस्थित थे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 201.15 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 6.51 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड 19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी,2021 को प्रांरभ हुआ था। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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2,01,15,92,325
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शेष टीके
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6,51,69,130
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 201.15 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 6.51 करोड़  से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
केवीआईसी ने भूटान, संयुक्त अरब अमीरात और मैक्सिको में ट्रेडमार्क का पंजीकरण कराया; खादी ब्रांड की पहचान की रक्षा के लिए 40 देशों में आवेदन दाखिल किया
खादी और ग्रामोद्योग आयोग  ने हाल ही में तीन देशों- भूटान, संयुक्त अरब अमीरात  और मैक्सिको में अपने ट्रेडमार्क का पंजीकरण कराया है। यह विश्व स्तर पर "खादी" ब्रांड की पहचान की रक्षा करने की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। इन देशों के अलावा, केवीआईसी के ट्रेडमार्क आवेदन दुनिया भर के 40 देशों में लंबित हैं जिनमें अमेरिका, कतर, श्रीलंका, जापान, इटली, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, ब्राजील और अन्य शामिल हैं।
जहां केवीआईसी ने नौ जुलाई को भूटान में नवीनतम ट्रेडमार्क पंजीकरण हासिल किया; उसे संयुक्त अरब अमीरात में 28 जून को ट्रेडमार्क पंजीकरण प्रदान किया गया। इसके साथ, केवीआईसी पहली बार पश्चिम एशिया के किसी देश में ट्रेडमार्क पंजीकरण हासिल करने में सफल रहा है। इससे पहले, केवीआईसी को दिसंबर 2020 में मैक्सिको में "खादी" के लिए ट्रेडमार्क पंजीकरण मिला था।
अब तक केवीआईसी को छह देशों- जर्मनी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, रूस, चीन और यूरोपीय संघ में "खादी" शब्द का ट्रेडमार्क पंजीकरण हासिल था, जहां कुछ वर्गों में ट्रेडमार्क पंजीकरण दिए गए थे। हालांकि, भूटान, संयुक्त अरब अमीरात और मैक्सिको में हाल ही में ट्रेडमार्क पंजीकरण के साथ, ऐसे देशों की संख्या नौ हो गई है। इन देशों में, केवीआईसी ने खादी कपड़े, खादी रेडीमेड कपड़ों और ग्रामीण उद्योग के उत्पादों जैसे खादी साबुन, खादी सौंदर्य प्रसाधन, खादी अगरबत्ती से संबंधित विभिन्न वर्गों में पंजीकरण हासिल किया है।
केवीआईसी के इतिहास में यह पहली बार है कि पिछले पांच वर्षों में "खादी" ब्रांड की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास किए गए हैं। खादी हमें किसी और से नहीं बल्कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से मिला है।
केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि ये ट्रेडमार्क पंजीकरण विश्व स्तर पर "खादी" ब्रांड नाम के किसी भी दुरुपयोग को रोकेंगे। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की खादी को अपनाने की अपील के कारण भारत और विदेशों में खादी की लोकप्रियता में भारी वृद्धि हुई है। इसलिए, खादी की पहचान की रक्षा करना और वास्तविक खादी उत्पादों का निर्माण करने वाले लाखों खादी कारीगरों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना केवीआईसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
यह घटनाक्रम बहुत महत्व रखता है क्योंकि मैक्सिको और जर्मनी जैसे देशों में कुछ निजी स्थानीय संस्थाओं द्वारा अपने-अपने देशों में "खादी" ब्रांड नाम के लिए ट्रेडमार्क पंजीकरण हासिल करने के मामले सामने आए हैं। मैक्सिको में, केवीआईसी ने "वन फाउंडेशन ओक्साका एसी" के ट्रेडमार्क आवेदन को चुनौती दी, जिसने "खादी" लोगो के लिए आवेदन किया था। हालांकि, कंपनी ने केवीआईसी की आपत्तियों को चुनौती नहीं दी और "खादी" शब्द तथा "खादी" लोगो के लिए ट्रेडमार्क पंजीकरण केवीआईसी के पक्ष में दिया गया।
इसी तरह, जर्मनी में, केवीआईसी ने एक स्थानीय कंपनी - बेस्ट नेचुरल प्रोडक्ट्स जीएमबीएच  को चुनौती दी, जिसे 2011 में यूरोपीय संघ और अन्य देशों में विभिन्न वर्गों में "खादी" का चिह्न और इससे संबंधित चिह्नों के पहले से ही अधिकार मिल गए थे।लंबी कानूनी लड़ाई और विदेश मंत्रालय की मदद से राजनयिक माध्यम के जरिए बातचीत के बाद, बीएनपी ने केवीआईसी के साथ ट्रेडमार्क विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने की इच्छा जतायी है।
एमजी/एएम/पीके/डीसी
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भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय
पीएसए कार्यालय, भारत सरकार के प्रयासों से आईआईटी मद्रास में बनेगा एनबीसीसी  समर्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ वाटर सैनिटेशन एंड हाईजीन 
नए प्रयोगशाला स्थल में 12 अतिरिक्त प्रयोगशालाओं की स्थापना संभव होगी
इस भागीदारी की सुविधा को प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय के रणनीतिक गठबंधन प्रभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया था
प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने इस पहल का स्वागत किया
एनबीसीसी  लिमिटेड ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास  के थायुर कैम्पस  में एक प्रयोगशाला स्थल तैयार करने के लिए सीएसआर फंडिंग उपलब्ध कराई है। एनबीसीसी  लिमिटेड, नवरत्न श्रेणी में भारत सरकार का केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम  है। प्रस्तावित भवन का निर्माण 1018 वर्ग मीटर क्षेत्र में होगा और इसमें कई सुविधाएं होंगी। इससे संस्थान की बढ़ती इन्फ्रास्ट्रक्चर जरूरतों को पूरा करने और शोधकर्ताओं को राष्ट्र व विश्व को समग्र रूप में लाभान्वित करने के लिए अत्याधुनिक अनुसंधान को करने में मदद मिलेगी।
19 जुलाई, 2021 को एनबीसीसी भवन में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के दौरान उपस्थित एनबीसीसी  लिमिटेड, आईआईटी मद्रास  और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय के अधिकारी।
आईआईटी मद्रास को अपने विभिन्न विभागों और उन्नत अनुसंधान कार्यक्रमों के लिए जाना जाता है। कई साल के दौरान, संस्थान ने नए अनुसंधान केंद्र, शैक्षणिक खंड और प्रयोगशालाओं का निर्माण किया है। एनबीसीसी  लिमिटेड द्वारा वित्तपोषित नया प्रयोगशाला स्थल 10x5 वर्ग मीटर की 12 अतिरिक्त प्रयोगशालाओं की स्थापना में सक्षम होगा। आईआईटी मद्रास ने इस नई पहल के जमीन उपलब्ध कराई है और इनके लिए पानी, बिजली और स्वच्छता जैसे विभिन्न सुविधाएं भी सुनिश्चित करेगा। एक बार निर्माण पूरा होने के बाद वह इसे अपने नियंत्रण में ले लेगा और इसकी मरम्मत व रखरखाव के लिए जरूरी फंड भी उपलब्ध कराएगा।
इस साझेदारी को प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय, भारत सरकार के द्वारा सुगम बनाया गया था। एनबीसीसी और आईआईटी मद्रास के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर से पहले प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रो. के. विजय राघवन ने कहा, “आईआईटी मद्रास राष्ट्रीय और वैश्विक हित पर केंद्रित क्षेत्रों से जुड़े कई अनुसंधान कार्यक्रमों की अगुआई करता है। संस्थान के विभिन्न विभागों और उन्नत अनुसंधान केंद्रों ने कई विद्यार्थियों और विशेषज्ञों को प्रशिक्षण दिया है। हालांकि, इन कार्यक्रमों को इन्फ्रास्ट्रक्चर- उत्कृष्टता केंद्रों, शैक्षणिक खंडों, प्रयोगशाला सुविधाओं आदि की जरूरत है। एनबीसीसी  का आईआईटी मद्रास के थायुर कैम्पस में एक प्रयोगशाला स्थल के निर्माण में सहयोग स्वागत योग्य है।”
एनबीसीसी के सीएमडी श्री पी के गुप्ता ने कहा कि एनबीसीसी  संस्थान की सीएसआर पहल के माध्यम से आईआईटी मद्रास में अनुसंधान एवं विकास में योगदान करके खुश है। उन्होंने कहा कि ये योगदान भारत में आरएंडडी पर कम व्यय के समाधान में लंबा सफर तय करेगा।
आईआईटी मद्रास के पूर्व छात्रों और कंपनी मामलों के डीन प्रो. महेश वी. पंचगनुला ने एनबीसीसी की तरफ से मिले समर्थन के लिए अपना आभार व्यक्त किया और इस भागीदारी की संभावनाओं के बारे में बात की, जो सीएसआर के साथ शुरू होती है और डिजाइन के लिए सहयोग को आगे बढ़ा सकते हैं। आईआईटी मद्रास में डीन  प्रो. लिगी फिलिप ने थायुर कैम्पस में होने वाले कार्य के बारे में विस्तार से बताया, जिसका मार्च 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उद्घाटन किया था।
इस एमओयू पर एनबीसीसी  के जीएम एचआर श्री देबाशिष सत्पथी और आईआईटी मद्रास के प्रो. महेश ने हस्ताक्षर किए थे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने झारखंड के लातेहार जिले में युवाओं की डूबने से हुई मौत पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने झारखंड के लातेहार जिले में युवाओं की डूबने से हुई मौत पर गहरा दु:ख व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया:
'झारखंड के लातेहार जिले में डूबने से युवाओं की मौत से स्तब्ध हूं। दु:ख की इस घड़ी में शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना: PM @narendramodi'
वित्त मंत्रालय
वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने विश्व बैंक-आईएमएफ की विकास समिति बैठक की 103वीं बैठक में भाग लिया
केन्द्रीय वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समग्र विकास समिति की 103वीं बैठक में भाग लिया। बैठक के एजेंडे में सामान्य फ्रेमवर्क के तहत कर्ज राहत के लिए विश्व बैंक समूह  और अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष समर्थन और अन्य; कोविड-19 महामारी : विकासशील देशों के द्वारा टीकों की निष्पक्ष और किफायती उपलब्धता के लिए विश्व बैंक समर्थन; कोविड-19 संकट से त्वरित सुधार के लिए प्रतिक्रिया- जीवन और आजीविका रक्षा - हरित, लचीला और समावेशी विकास  को समर्थन देते हुए जीवन और आजीविका रक्षा शामिल हैं।
वित्त मंत्री ने कहा कि हम सभी अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने में और कोविड-19 महामारी से लोगों को सुरक्षित रखने में लगे हुए हैं। भारत सरकार बीते एक साल के दौरान कई राहत पैकेज के साथ ही महामारी का प्रसार रोकने और उसके सामाजिक व आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिए कई उपाय किए हैं।
श्रीमती सीतारमण ने कहा कि सरकार ने 27.1 लाख करोड़ रुपये के आत्मनिर्भर पैकेज का ऐलान किया है, जो जीडीपी के 13 प्रतिशत से ज्यादा है। इन पैकेजों का उद्देश्य सिर्फ गरीब और वंचित तबकों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना, बल्कि आर्थिक सुधारों को गति देना भी है।
वित्त मंत्री ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि डब्ल्यूबीजी ने पहली बार 100 अरब डॉलर से ज्यादा वित्तपोषण को मंजूरी देने के साथ कोविड-19 महामारी के मद्देनजर अपना वित्तपोषण बढ़ाने की दिशा में कदम उठाए हैं। श्रीमती सीतारमण ने डब्ल्यूएचओ और जीएवीआई जैसी अन्य बहुपक्षीय एजेंसियों के साथ समन्वय में समयबद्ध और किफायती तरीके से विकासशील देशों की वैक्सीन तक पहुंच सुनिश्चित करने में मदद करने में सक्रिय भूमिका निभाई है।
वित्त मंत्री ने विश्व बैंक से कमजोर देशों के कर्ज स्थायित्व और डब्ल्यूबीजी के वित्तीय स्थायित्व को ध्यान में रखते हुए संकट के मद्देनजर प्रतिक्रिया देने की संभावनाएं तलाशने का अनुरोध किया है।
रेल मंत्रालय
भारतीय रेलवे कोविड की चुनौतियों के बावजूद कोविड पूर्व समय की तुलना में अब 65 प्रतिशत मेल एक्सप्रेस ट्रेनें चला रही है
कोविड पूर्व समय के दौरान चल रही 1768 मेल / एक्सप्रेस ट्रेनों की तुलना में वर्तमान में प्रतिदिन 1138 मेल / एक्सप्रेस और त्यौहार के मौकों पर चलने वाली ट्रेनें चल रही हैं
भारतीय रेलवे की प्रतिदिन कुल 4807 उपनगरीय ट्रेन सेवाएं भी चल रही हैं
जनवरी माह में मेल/एक्सप्रेस की 115 जोड़ीट्रेनों को मंजूरी दी गई
देश भर के सभी महत्वपूर्ण स्थान इन ट्रेनों से जुड़े हुए हैं
कोविड चुनौतियों के बावजूद ट्रेनें चलाई जा रही हैं
कुछ और ट्रेनें चलाने की आवश्यकता की निरंतर समीक्षा की जा रही है
भारतीय रेलवे कोविड की चुनौतियों के बावजूद रेलवे के विभिन्न मंडलों में प्रति दिन त्यौहार पर चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेनों सहित अबकुल 1138 मेल / एक्सप्रेस ट्रेनें चला रही है। देश भर के सभी महत्वपूर्ण स्थान इन विशेष ट्रेनों से जुड़े हुए हैं। कुछ और ट्रेनों को चलाने की आवश्यकता की लगातार समीक्षा की जा रही है।
कोविड पूर्व समय में, भारतीय रेलवे प्रति दिन औसतन 1768 मेल / एक्सप्रेस ट्रेनें चला रही थी।
उल्लेखनीय है कि जनवरी 2021 के महीने में मेल / एक्सप्रेस की कुल 115 जोड़ी ट्रेनों को अब तक मंजूरी दी गई है।
इसके अतिरिक्त, वर्तमान में भारतीय रेलवे विभिन्न मंडलों में प्रतिदिन कुल 4807 उपनगरीय ट्रेन सेवाएँ चला रही है। कोविड पूर्व अवधि में, औसतन 5881 उपनगरीय ट्रेन सेवाएं चल रही थीं।
इसके अलावा भारतीय रेलवे में कुल 196 यात्री ट्रेन सेवाएं भी चालू हैं। कोविड पूर्व समय में देश भर में औसतन 3634 यात्री ट्रेन सेवाएं चालू थीं।
गृह मंत्रालय
पद्म पुरस्कारों-2020 के लिए 25,000 से ज्यादा नाम प्राप्त, नामांकन की प्रक्रिया 15 सितम्बर तक खुली रहेगी
पद्म पुरस्कार-2020 के लिए ऑनलाइन नामांकन / सिफारिशें 1 मई, 2019 को शुरू हुई थी। नामांकन/ सिफारिशों की अंतिम तिथि 15 सितंबर, 2019 है। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन / सिफारिशें केवल पद्म पुरस्कार पोर्टल https://padmaawards.gov.in. पर ऑनलाइन प्राप्त की जाएंगी। पोर्टल पर 25,317 पंजीकरण किए जा चुके हैं, जिनमें से 23,865 नामांकन / सिफारिशें पूरी हो चुकी हैं।
पद्म पुरस्कार के लिए ‘विशिष्ट कार्य’ को पहचाना जाता है और यह सभी क्षेत्रों / विषयों में प्रतिष्ठित और असाधारण उपलब्धियों/सेवाओं के लिए दिया जाता है। सभी व्यक्ति वर्ग , जाति, पेशा, पद या लिंग के भेद के बिना इन पुरस्कारों के पात्र हैं। डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को छोड़कर सार्वजनिक उपक्रमों में काम करने वालों सहित सरकारी कर्मचारी पद्म पुरस्कार के पात्र नहीं हैं।
केन्द्रीय मंत्रालयों/ विभागों, राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों, भारत रत्न और पद्म विभूषण से सम्मानित व्यक्तियों, उत्कृष्ट संस्थानों से आग्रह किया गया है कि वे प्रतिभाशाली व्यक्तियों की पहचान करने के लिए ठोस प्रयास करें जिनकी उत्कृष्टता और उपलब्धियों को वास्तव में पहचानने की जरूरत है, और उनके पक्ष में उपयुक्त नामांकन करें। यह अनुरोध किया गया है कि प्रतिभाशाली व्यक्तियों विशेषकर महिलाओं, समाज के कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग व्यक्तियों और समाज के लिए नि:स्वार्थ सेवा करने वाले व्यक्तियों आदि की पहचान करने के प्रयास किए जाएं जिनके नाम पर पुरस्कार के लिए विचार किया जा सकता हो।
सभी नागरिक स्व-नामांकन सहित नामांकन/ सिफारिशें कर सकते हैं। नामांकन/ सिफारिशों में उपरोक्त वेबसाइट पर उपलब्ध प्रारूप में निर्दिष्ट सभी संबद्ध विवरण होने चाहिए, जिसमें विवरण के साथ  सम्बद्ध क्षेत्र/विषय में उनके द्वारा अनुशंसित व्यक्ति की विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों / सेवाओं को शामिल किया जा सकता है।
इस संबंध में और विवरण गृह मंत्रालय की वेबसाइट  पर ‘पुरस्कार और मैडल’ शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध है। इन पुरस्कारों से संबंधित क़ानून और नियम https://padmaawards.gov.in/AboutAwards.aspx वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैम्पियनशिप नैरोबी2021 में पदक जीतने पर एथलीटों को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैम्पियनशिप नैरोबी2021 में पदक जीतने वाले एथलीटों को बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा; "रफ्तार एवं और सफलता का चयन! इस चैम्पियनशिप @ WAU20Nairobi21 में 2 रजत पदक और कांस्य पदक घर लाने वाले हमारे एथलीटों को बधाई। एथलेटिक्स पूरे भारत में लोकप्रियता हासिल कर रहा है और यह आने वाले समय के लिए एक बहुत ही अच्छा संकेत है। कठिन परिश्रम करने वाले हमारे एथलीटों को शुभकामनाएं।"
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन "समुद्र सेतु" के अगले चरण की शुरुआत की
भारतीय नागरिकों को विदेशों से वापस लाने के लिए ऑपरेशन "समुद्र सेतु" के अगले चरण की शुरुआत 01 जून 2020 से होगी।
इस चरण में, भारतीय नौसेना का जहाज ‘जलाश्व’ कोलंबो, श्रीलंका से 700 कर्मियों को वापस तूतीकोरिन, तमिलनाडु पहुंचाएगा और बाद में माले, मालदीव से तूतीकोरिन, तमिलनाडु के लिए अन्य 700 कर्मियों को स्वदेश भेजा जाएगा।
भारतीय नौसेना अपने पिछले चरण के अभियानों के दौरान, माले से कोच्चि तक 1,488 भारतीय नागरिकों को स्वदेश भेज चुकी है।
श्रीलंका और मालदीव में भारतीय मिशन, भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने की सूची तैयार कर रहे हैं और आवश्यक चिकित्सा जांच के बाद उनको पोतारोहण की सुविधा प्रदान की जाएगी। कोविड से संबंधित सामाजिक दूरी के मानदंडों का जहाज पर पालन किया जा रहा है और लोगों को समुद्र में सफर के दौरान बुनियादी सुविधाएं और चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
तूतीकोरिन में उतरने के बाद, वापस लाए गए कर्मियों के देखभाल की जिम्मेदारी राज्य के अधिकारियों सौंप दी जाएगी। इस अभियान को विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और भारत सरकार व राज्य सरकारों की विभिन्न अन्य एजेंसियों के साथ नजदीकी समन्वय से आगे बढ़ाया जा रहा है।
एएम/एके
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वित्त मंत्रालय
जून 2018 तिमाही के लिए सिडबी-ट्रांसयूनियन सिबिल की एमएसएमई पल्स रिपोर्ट का दूसरा संस्करण जारी, कुल वाणिज्यिक ऋण में पिछली पांच तिमाहियों में सर्वाधिक वृद्धि
सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों  के संवर्धन, वित्त पोषण और विकास से जुड़े एक प्रमुख वित्तीय संस्थान ‘भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ’ और ऋण सूचना प्रदाता कंपनी ‘ट्रांसयूनियन सिबिल’ आपसी सहयोग से एमएसएमई सेक्टर पर तिमाही रिपोर्ट ‘एमएसएमई पल्स’ जारी करते हैं, ताकि नीति निर्माताओं, नियामकों और उद्योग जगत को नीति के साथ-साथ कारोबारी निर्णय लेने के लिए डेटा संबंधी सटीक जानकारियां मिल सकें। इसका प्रथम संस्करण मार्च 2018 में जारी किया गया था।
जून 2018 तिमाही के लिए सिडबी-ट्रांसयूनियन सिबिल की ओर से एमएसएमई पल्स का दूसरा संस्करण अब जारी किया गया है। इसके निष्कर्षों से पता चला है कि वार्षिक आधार पर समग्र वाणिज्यिक ऋण एक्सपोजर में पिछली पांच तिमाहियों में सर्वाधिक वृद्धि दर दर्ज की गई है।
उपर्युक्त रिपोर्ट से पता चला है कि भारत में मार्च 2018 तक बैलेंस सीट पर कुल वाणिज्यिक ऋण 54.2 लाख करोड़ रुपये के थे जिसमें सूक्ष्म एवं एसएमई सेगमेंट का हिस्सा 12.6 लाख करोड़ रुपये का था और जिसकी हिस्सेदारी कुल बकाया वाणिज्यिक ऋणों में ~23% की है। वैसे तो फंसे कर्जों  की वृद्धि दर कम हो गई है, लेकिन अभी से ही यह निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी कि एनपीए की समस्या जल्द ही खत्म होने के आसार नजर आ रहे हैं।
उपर्युक्त रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि एमएसएमई सेगमेंट ने वस्तु एवं सेवा कर  तथा विमुद्रीकरण के अल्पकालिक प्रभाव को पीछे छोड़ दिया है और यह शानदार वापसी करके फिर से मजबूती के साथ विकास पथ पर अग्रसर हो गया है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
तीस मीटर वाली विशालकाय दूरबीन  परियोजना के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता एंड्रिया घेज और भारतीय खगोलविदों के बीच सहयोग
इस अंतरराष्ट्रीय परियोजना में कैल टेक, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, कनाडा, जापान, चीन और भारत सहयोग कर रहे हैं
ब्रह्मांड के गूढ रहस्यों का पता लगाने के लिए गहन अंतरिक्ष में झांकने के इरादे से हवाई द्वीप के मोनाकिया में तीस मीटर की विशालकाय दूरबीन लगाई जा रही है। इस अंतरराष्ट्रीय परियोजना में दूरबीन से जुड़े उपकरणों के संबंध में भौतिक विज्ञान के 2020 के नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर एंड्रिया गेज ने भारतीय खगोलविदों के साथ काफी सक्रियता के साथ काम किया है।
हमारी आकाश गंगा के केन्द्र में स्थित एक विशालकाय ठोस वस्तु का पता लगाने की सराहनीय खोज के लिए प्रोफेसर घेज को प्रोफेसर रोजर पेनरोस और प्रोफेसर रिनहार्ड गेंजेल के साथ संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया है। प्रोफेसर घेज ने दूरबीन परियोजना में इस्तेमाल किए जाने वाले बैक एंड उपकरणों और परियोजना की वैज्ञानिक संभावनाओं से जुड़े तकनीकी पहलुओं के विकास में अहम भूमिका निभाई है।
टीएमटी परियोजना अंतरराष्ट्रीय साझेदारी वाली परियोजना है जिसमें कैल टेक, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, कनाडा, जापान, चीन और विज्ञान एंव प्रौद्योगिकी विभाग और परमाणु ऊर्जा विभाग के माध्यम से भारत सहयोग कर रहा है। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान की निदेशक डॉ.अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम और आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंसेज के वैज्ञानिक डॉ. शशिभूषण पांडे जैसे कई भारतीय खगोलविदों के साथ-साथ कई अन्य लोगों ने प्रो.घेज के साथ इस परियोजना के अनुसंधान और विकासात्मक गतिविधियों में सहयोग किया।
इस दौरान कई अध्ययन रिपोर्ट तैयार की गई जिनमें दूरबीन की वैज्ञानिक उपयोगिता के साथ ही कई अन्य महत्वसपूर्ण विषयों पर भी विस्तार से प्रकाश डाला गया। इसमें हमारे सौर मंडल से संबंधित डेटा सिम्युलेटर, ऊर्जावान क्षणिक वस्तुओं, आकाशगंगाओं की सक्रिय नाभिक और दूर के गुरुत्वाकर्षण-लेंस वाली आकाशगंगाओं का अध्ययन किया गया। इसमें हमारी आकाश गंगा के केंद्र में सुपरमैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की प्रकृति और इससे सबंधित कई अज्ञात चीजों की खोज करने के लिए कई और नए पहलुओं को समझने के लिए निकट भविष्य में आईआरआईएस/टीएमटी की क्षमता को दिखाया गया हैा वैज्ञानिकों ने एक उन्नत डेटा प्रबंधन प्रणाली और डेटा कटौती पाइपलाइन की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला है।
जर्नल ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स जर्नल में 2015 में प्रकाशित एक लेख में ब्रह्मांड के अध्ययन के लिए भविष्य में टीएमटी की उपयोगिता को रेखांकित किया गया है।
उम्मीद की जा रही है कि तीस मीटर की यह विशालकाय दूरबीन इससे जुड़े साझेदार देशों और उनकी जनता को करीब लाने के साथ ही खगोल विज्ञान और भौतिकी के क्षेत्र में कई अनसुलझे सवालों का जवाब देने में कामयाब होगी जिसके लिए प्रोफेसर ऐंड्रिया घेज और भारतीय खगोलविद् मिलकर काम कर रहे हैं।
[अधिक जानकारी के लिए डॉ.शशि भूषण पांडे , Mob: 9557470888 पर संपर्क किया जा सकता है।]
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कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
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- देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक टीके की कुल 204.6 करोड़ खुराक  दी गई
- पिछले 24 घंटों में 26,77,405 खुराक दी गई
- भारत में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 1,39,792
- सक्रिय मामले 0.32 प्रतिशत
- मरीजों के स्वस्थ होने की दर इस समय 98.49 प्रतिशत
- पिछले 24 घंटों में 17,897 मरीज स्वस्थ हुए, जिससे कुल स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,33,83,787 हुई
- पिछले 24 घंटों में 13,734 नये मामले दर्ज
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 3.34 प्रतिशत
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 4.79 प्रतिशत
- अब तक कुल 87.58 करोड़ जांच की जा चुकी हैं; पिछले 24 घंटों में 4,11,102 जांच की गईं
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कर-निर्धारण संबंधी प्रमुख पहलों पर राजस्व सचिव डॉ. ए.बी.पांडे की प्रस्तुति
केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के उपायों पर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। राजस्व विभाग के सचिव श्री अजय भूषण पांडे ने कर निर्धारण संबंधी प्रमुख पहलों पर एक प्रस्तुति दी।
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कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
- राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत टीके की अब तक 147 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं
- भारत में फिलहाल 1,71,830 सक्रिय मामले
- सक्रिय मामले कुल मामलों के 1 प्रतिशत से भी कम, वर्तमान में 0.49 प्रतिशत
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- बीते 24 घंटे में 11,007 मरीज संक्रमण से मुक्त हुए, देश में संक्रमण से मुक्त होने वालों की संख्या बढ़ कर 3,43,06,414 हुई
- बीते 24 घंटे में देश में 37,379 नये मामले दर्ज किये गए
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 3.24 प्रतिशत
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