ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
राष्ट्रपति सचिवालय
भारतीय नौसेना पिछले कुछ वर्षों में युद्ध के लिए तैयार, विश्वसनीय और सशक्त बल के रूप में उभरी है और हिंद महासागर क्षेत्र में 'मुख्य सुरक्षा भागीदार' है: राष्ट्रपति कोविंद
भारत के राष्ट्रपति ने आईएनएस वलसुरा को प्रेसिडेंट्स कलर भेंट किया
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने कहा कि भारतीय नौसेना पिछले कुछ वर्षों में युद्ध के लिए तैयार, विश्वसनीय और सशक्त बल के रूप में उभरी है और हिंद महासागर क्षेत्र में 'मुख्य सुरक्षा भागीदार' है। गुजरात के जामनगर में आज  आईएनएस वलसुरा प्रेसिडेंट्स कलर भेंट करने के अवर पर उन्होंने कहा कि भारतीय नौसेना समुद्री क्षेत्र में हमारे राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर रही है। यह बड़े गर्व की बात है कि यह लगातार संकल्प और दृढ़ता के साथ हमारे व्यापक समुद्री हितों की रक्षा कर रही है।
राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय नौसेना दीर्घकालिक संभावित योजनाओं को ध्यान में रखते हुए और मिशनों के सीमा विस्तार को पूरा करने की दिशा में लगातार अपनी ताकत बढ़ा रही है। नौसेना के जहाज और पनडुब्बियां अत्याधुनिक और परिष्कृत इलेक्ट्रॉनिक्स, हथियारों और सेंसर से लैस हैं, जो युद्ध-कौशल और अन्य कार्यों को करने में निपुण है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आईएनएस वलसुरा जहाजों और पनडुब्बियों पर लगे जटिल हथियारों, इलेक्ट्रॉनिक्स और युद्ध उपकरणों उपयुक्तता सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों और जहाज के नाविकों को आवश्यक कौशल से लैस करना जारी रखेगा।
इस तथ्य की ओर इशारा करते हुए कि आईएनएस वलसुरा को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रॉयल इंडियन नेवी की क्षमता बढ़ाने के लिए टॉरपीडो ट्रेनिंग स्कूल के रूप में कमीशन किया गया था, राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले 79 वर्षों में, यह एक प्रमुख तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान में बदल गया है। उन्होंने कहा कि इसे जहाजों और पनडुब्बियों पर जटिल हथियारों और बिजली के उपकरणों को बनाए रखने के लिए समुद्री योद्धाओं के कौशल की महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी गई है।
राष्ट्रपति ने कहा कि आईएनएस वलसुरा को शांति और युद्ध के दौरान राष्ट्र की असाधारण सेवा के रूप में मान्यता देने के लिए प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान करना बहुत गर्व की बात है। आईएनएस वलसुरा प्रतिष्ठान को दिया गया यह सम्मान आज उसे अतिरिक्त जिम्मेदारियां देता है और इसने इस इकाई के सभी अधिकारियों, पुरुषों और महिलाओं से अपेक्षाओं को बढ़ाया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि वे उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना जारी रखेंगे और व्यावसायिकता और समर्पण के साथ राष्ट्र की सेवा करेंगे।
राष्ट्रपति ने कहा कि हम अपने समाज और अपने राष्ट्र के कर्जदार हैं। यह हमारा कर्तव्य है कि हम किसी भी तरह से समाज की हर संभव मदद करके इस कर्ज को चुकाएं। उन्हें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि आईएनएस वलुसरा ने सौराष्ट्र क्षेत्र में कई सामाजिक पहुंच कार्यक्रम और कल्याणकारी उपाय शुरू किए हैं।
राष्ट्रपति का भाषण देखने के लिए कृपया यहां क्लिक करें -
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
भारत में पेरोल रिपोर्ट – औपचारिक रोजगार परिदृश्य
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय  ने देश में रोजगार परिदृश्य पर प्रेस नोट जारी किया है जिसमें सितम्बर, 2017 से लेकर नवंबर 2022 तक की अवधि को शामिल किया गया है। यह परिदृश्य चुनिंदा सरकारी एजेंसियों के पास उपलब्ध प्रशासनिक रिकॉर्डों पर आधारित है। इसका उद्देश्य कुछ विशेष आयामों में हुई प्रगति का आकलन करना है।
विस्तृत जानकारी सहित अनुलग्नक देखने के लिए यहां क्लिक करें करें ।
वित्त मंत्रालय
जीएसटी परिषद की 44वीं बैठक की सिफारिशें
कोविड-19 राहत और प्रबंधन में इस्तेमाल किए जा रहे सामानों पर जीएसटी दरों में बदलाव
केन्द्रीय वित्त एवं कारपोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 44वीं बैठक आज यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई। अपनी बैठक में परिषद ने कोविड-19 राहत और प्रबंधन में इस्तेमाल हो रहे विशेष सामानों पर जीएसटी दरों में 30 सितंबर, 2021 तक कटौती करने का ऐलान किया।
इस बैठक में वित्त एवं कारपोरेट मामलों के राज्य मंत्री श्री अनुराग ठाकुर के अलावा राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और वित्त मंत्रालय व राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
सिफारिशों का विवरण निम्नलिखित है :
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क्र. सं.
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विवरण
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वर्तमान जीएसटी दर
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जीएसटी परिषद द्वारा सिफारिश की गई जीएसटी दर
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1.
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टोसिलिजुमैब
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5%
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शून्य
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2.
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एम्फोटेरिसिन बी
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5%
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शून्य
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3.
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हेपेरिन जैसी एंटी कोगुलैंट्स
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12%
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5%
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4.
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रेमडेसिविर
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12%
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5%
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5.
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कोविड के उपचार के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय  और औषध विभाग  द्वारा सुझाई गई कोई अन्य दवा
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लागू दर
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5%
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- ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जनरेशन उपकरण और संबंधित मेडिकल डिवाइस
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1.
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मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन
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12%
|
|
5%
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2.
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ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर/ जनरेटर, उनके व्यक्तिगत आयात सहित
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12%
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5%
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3.
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वेंटिलेटर
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12%
|
|
5%
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4.
|
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वेंटिलेटर मास्क/ कैनुला/ हेलमेट
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12%
|
|
5%
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|
5.
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बाइपैप मशीन
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12%
|
|
5%
|
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6.
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हाई फ्लो कैनुरा  डिवाइस
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|
12%
|
|
5%
|
|
|
|
1.
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कोविड परीक्षण किट
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12%
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|
5%
|
|
2.
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निर्दिष्ट सूचन निदान किट, नाम- डी- डाइमर, आईएल-6, फेरिटीन और एलडीएच
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12%
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5%
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- कोविड-19 से संबंधित अन्य राहत सामग्री
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|
1.
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|
पल्स ऑक्सिमीटर, उनके व्यक्तिगत आयात सहित
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12%
|
|
5%
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2.
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हैंड सैनिटाइजर
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18%
|
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5%
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3.
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तापमान जांचने के उपकरण
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18%
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|
5%
|
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4.
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श्मशान के लिए गैस/विद्युत/ अन्य से चालित भट्टियां, उनका इंस्टालेशन आदि सहित
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18%
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5%
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5.
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एम्बुलैंस
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28%
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12%
दरों में ये कमी/ छूट 30 सितंबर, 2021 तक लागू रहेगी।
रक्षा मंत्रालय
राजस्थान के जोधपुर में एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने कहा कि बुरी नजर डालने वाले किसी भी व्यक्ति से देश की रक्षा के लिए फुलप्रूफ सुरक्षा तंत्र मौजूद है
"लोगों की सुरक्षा और संरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है"
'मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड' हमारा नया मंत्र है; इसका उद्देश्य भारत को रक्षा क्षेत्र में शुद्ध निर्यातक बनाना है : श्री राजनाथ सिंह
सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी भारत विरोधी तत्व देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता पर बुरी नजर न डाले एक फुलप्रूफ सुरक्षा तंत्र बनाया है । यह बात रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने दिनांक 13 अगस्त, 2022 को राजस्थान के जोधपुर में प्रसिद्ध मारवाड़ी योद्धा वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर कही । श्री राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने भारत के लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है और राष्ट्र को आश्वासन दिया है कि जो भी देश में शांति और सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश करेगा, उसे करारा जवाब दिया जाएगा । उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों को नवीनतम हथियारों / प्लेटफार्मों से लैस किया जा रहा है, साथ ही उन्होंने यह जोड़ा कि वे भविष्य के सभी खतरों से निपटने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए तैयार हैं।
रक्षा मंत्री ने एक सशक्त सेना बनाने के लिए रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के महत्व को रेखांकित किया और कहा कि रक्षा मंत्रालय ने 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के तहत सशस्त्र बलों के लिए स्वदेशी हथियारों/ प्लेटफॉर्मों के निर्माण के लिए अनेक सुधार किए हैं । उन्होंने कुछ सुधारों को सूचीबद्ध किया, जिसमें 2022-23 में घरेलू उद्योग के लिए पूंजीगत खरीद बजट का 68 प्रतिशत और निजी उद्योग के लिए घरेलू पूंजी खरीद बजट का 25 प्रतिशत आवंटित करना शामिल है।
श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा किए गए उपायों के कारण भारत दुनिया के शीर्ष 25 रक्षा निर्यातकों में जगह बनाने के लिए छलांग लगा चुका है । उन्होंने कहा, "इस दशक के अंत तक भारत न केवल अपने लिए रक्षा उपकरणों का निर्माण करेगा किंतु मित्रवत विदेशी देशों की जरूरतों को भी पूरा करेगा । 'मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड' हमारे रक्षा उत्पादन विभाग का नया मंत्र है । हमारा संकल्प आने वाले समय में भारत को रक्षा उपकरणों का शुद्ध निर्यातक बनाना है।"
रक्षा मंत्री ने इस अवसर पर वीर दुर्गादास राठौड़ को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें सामाजिक सद्भाव, ईमानदारी, बहादुरी और भक्ति का प्रतीक बताया । उन्होंने कहा कि जाति या धर्म के बावजूद लोगों को वीर दुर्गादास राठौड़ से प्रेरणा लेनी चाहिए, जिन्होंने समाज में विभाजनकारी तत्वों के खिलाफ शांति और सद्भाव के लिए प्रयास किया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने हंगरी के संसदीय चुनावों में मिली जीत पर प्रधानमंत्री श्री विक्टर ओर्बन को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हंगरी के संसदीय चुनावों में मिली जीत पर प्रधानमंत्री श्री विक्टर ओर्बन को बधाई दी है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा;
"हंगरी के संसदीय चुनावों में आपकी जीत पर बधाई, प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बन। भारत-हंगरी के घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंधों को और मजबूत करने के लिए आपके साथ काम करना जारी रखने के लिए तत्पर हूँ।"
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट-552वां दिन
भारत का संचयी टीकाकरण कवरेज 201.26 करोड़ से ऊपर
आज शाम 7 बजे तक 32 लाख से अधिक टीके की खुराक दी गई
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज 201.26 करोड़  को पार कर गया। आज शाम 7 बजे तक 32 लाख से अधिक  टीके की खुराक लगाई गई। आज देर रात दिन भर की अंतिम रिपोर्ट संकलित होने के साथ दैनिक टीकाकरण तालिका में वृद्धि हो सकती है।
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर अलग किए गए टीके की खुराक का संचयी कवरेज इस प्रकार हैः
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संचयी टीका खुराक कवरेज
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|
एचसीडब्ल्यू
|
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पहली खुराक
|
|
10410733
|
|
दूसरी खुराक
|
|
10082948
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
6113108
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
18428515
|
|
दूसरी खुराक
|
|
17657964
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
11688804
|
|
आयु समूह 12-14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
38323709
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
26789190
|
|
आयु समूह 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
60955953
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
50453475
|
|
आयु समूह 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
559096180
|
|
दूसरी खुराक
|
|
506879398
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
10837727
|
|
आयु समूह 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
203603919
|
|
दूसरी खुराक
|
|
194797345
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
7885911
|
|
60 वर्ष से ऊपर
|
|
पहली खुराक
|
|
127385150
|
|
दूसरी खुराक
|
|
121723096
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
29538059
|
|
संचयी पहली खुराक दी गई
|
|
1018204159
|
|
संचयी दूसरी खुराक दी गई
|
|
928383416
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
66063609
|
|
कुल
|
|
2012651184
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर अलग किए गए टीके की खुराक का आज के टीकाकरण अभियान में उपलब्धि इस प्रकार हैः
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दिनांक 21 जुलाई, 2022 
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एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
82
|
|
दूसरी खुराक
|
|
628
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
21268
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
169
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1222
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
52819
|
|
आयु समूह 12-14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
97568
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
177302
|
|
आयु समूह 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
29332
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
111817
|
|
आयु समूह 18-44वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
52563
|
|
दूसरी खुराक
|
|
255692
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
1218682
|
|
आयु समूह 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
8720
|
|
दूसरी खुराक
|
|
56835
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
811577
|
|
60 वर्ष से ऊपर
|
|
पहली खुराक
|
|
5516
|
|
दूसरी खुराक
|
|
37847
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
359516
|
|
संचयी पहली खुराक दी गई
|
|
193950
|
|
संचयी दूसरी खुराक दी गई
|
|
641343
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
2463862
|
|
कुल
|
|
3299155
देश में सबसे कमजोर जनसंख्या समूह को कोविड-19 से बचाने के लिए साधन के रूप में टीकाकरण अभ्यास की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और उच्चतम स्तर पर इसकी निगरानी की जाती है।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
राज्य सभा के 261वें सत्र की शुरुआत में सभापति के प्रारंभिक उद्बोधन का मूल पाठ
माननीय सदस्यगण, सबसे पहले मैं राज्यसभा के 261वें सत्र की शुरुआत पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।
माननीय सदस्यों को यह सत्र "संविधान सभा से शुरू होने वाली 75 वर्षों की संसदीय यात्रा - उपलब्धियां, अनुभव, यादें और सीख" पर चिंतन और आत्मनिरीक्षण करने का एक उपयुक्त अवसर उपलब्ध कराता है।
संविधान सभा से लेकर आज अमृत काल तक, सात दशक से अधिक की यात्रा करते हुए, इन पवित्र परिसरों ने कई मील के पत्थर देखे हैं।
माननीय सदस्यों इस यात्रा में - 15 अगस्त, 1947 की मध्यरात्रि में 'नियति के साथ वादा'  करने से लेकर 30 जून, 2017 की मध्यरात्रि में अभिनव अग्रगामी जीएसटी व्यवस्था के अनावरण तक कई ऐतिहासिक क्षण आए।
संविधान सभा में तीन वर्षों तक चले विभिन्न सत्रों में हुए विचार-विमर्श ने मर्यादा और स्वस्थ बहस का उदाहरण पेश किया। विवादास्पद और अत्यधिक विभाजनकारी मुद्दों पर सर्वसम्मति की भावना से बातचीत की गई। हम सभी के लिए इससे काफी कुछ सीखने को मिलता है।
स्वस्थ बहस एक फलते-फूलते लोकतंत्र की पहचान है। हमें टकराव से बचना चाहिए। एक रणनीति के रूप में व्यवधान को हथियार के रूप में प्रयोग करने का लोग कभी भी समर्थन नहीं करेगें। हम सभी को संवैधानिक रूप से लोकतांत्रिक मूल्यों का पोषण करने के लिए नियुक्त किया गया है और इसलिए हमें लोगों के विश्वास पर खरा उतरना चाहिए और उसकी पुष्टि करनी चाहिए।
सार्वजनिक हितों की सेवा के लिए अवसर और समय का सर्वोत्तम उपयोग करने का हम पर राष्ट्र का दायित्व है। माननीय सदस्यगण, यह स्मरण करने और गौरवान्वित करने का भी अवसर है:
- हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी सच्चे अर्थों में लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लड़ने वाले योद्धा थे;
- हमारे विद्वान संविधान निर्माता बहुत दूरदर्शी थे, जिन्होंने बहुत विचार-विमर्श के बाद हमें एक ऐसा संविधान प्रदान किया जो समय की कसौटी पर खरा उतरा है।
- हमारे राजनेताओं ने हमेशा संवैधानिक आदर्शों का सम्मान किया है और उनका पालन किया है और इसके सार को जनता तक पहुंचाकर संविधान का लोकतंत्रीकरण किया है।
- सिविल सेवा- नौकरशाह जो दिन-रात यह सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं कि राज्य की मशीनरी स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से काम करे।
- और अंततः यह जनता ही है जिसकी संसदीय लोकतंत्र में गहरी आस्था और अटूट विश्वास ने इसे कायम रखा है और लोकतांत्रिक मूल्यों को नकारने वाले प्रायसों को हर संभव विफल किया है।
इस प्रकार, हमारे लोकतंत्र की सफलता, "हम भारत के लोग" का एक सामूहिक प्रयास है।
उम्मीद है कि आज के दिन माननीय सदस्य सदन को समृद्ध करेंगे और बड़े पैमाने पर लोगों को हमारी 75 साल की यात्रा के बारे में बताएंगे और आने वाले वर्षों के लिए दृष्टिकोण प्रकट करेंगे।
माननीय सदस्यों द्वारा संसद के अंदर विवेक, हास्य, व्यंग्य और यहां तक कि तीखी टिप्पणियों का उपयोग एक सशक्त लोकतंत्र का महत्वपूर्ण अभिन्न पहलू है। आजकल ऐसी हल्की-फुल्की बातें सुनने को नहीं मिलतीं। उम्मीद है कि हम विवेक, हास्य और विद्वतापूर्ण बहसों का पुनरुद्धार देखेंगे।
संसद के पवित्र परिसर ने वर्षों से उतार-चढ़ाव देखे हैं, जिन पर हमें विचार करने और विचार-विमर्श करने की आवश्यकता है ताकि 2047 में जब देश स्वतंत्रता की शताब्दी मनाए, तो अपने भारत को उसके सही स्थान पर स्थापित किया जा सके।
अब मैं सदन के माननीय नेता श्री पीयूष गोयल को "संविधान सभा से शुरू होने वाली 75 वर्षों की संसदीय यात्रा - उपलब्धियां, अनुभव, यादें और सीख" पर चर्चा शुरू करने के लिए आमंत्रित करता हूं।
वित्त मंत्रालय
एडीबी और भारत ने महाराष्ट्र में सड़क सुधार के लिए 177 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किये
 और भारत सरकार ने आज महाराष्ट्र में राज्य-राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों के उन्नयन के लिए 177 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए। सुधार किये जाने वाले सडकों की कुल लम्बाई 450 किलोमीटर  है।
भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के अपर सचिव  श्री समीर कुमार खरे और एडीबी की ओर से एडीबी के इंडिया रेजिडेंट मिशन के कंट्री डायरेक्टर श्री केनिची योकोयामा ने महाराष्ट्र राज्य सड़क सुधार परियोजना पर हस्ताक्षर किए।
ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद, श्री खरे ने कहा कि परियोजना राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी केंद्रों के बीच सड़क-संपर्क को बेहतर बनायेगी, जिससे ग्रामीण समुदायों की बाजार, रोजगार के अवसरों और सेवाओं तक पहुँच आसान होगी। बेहतर गतिशीलता से राज्य के प्रमुख शहरी केंद्रों के अलावा 2 –टीअर शहरों और कस्बों में विकास और आजीविका के अवसरों का विस्तार होगा और इससे आय असमानता में कमी आयेगी।
श्री योकोयामा ने कहा कि यह परियोजना सड़क सुरक्षा ऑडिट फ्रेमवर्क को विकसित करके सड़क सुरक्षा उपायों को भी मजबूत करेगी। इन अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम अभ्यासों के पालन से बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों जैसे कमजोर समूहों के लोगों की सुरक्षा बेहतर होगी। परियोजना की एक अन्य विशेषता है - संपत्ति की गुणवत्ता और सेवा स्तरों को बनाए रखने के लिए ठेकेदारों को 5-वर्षीय प्रदर्शन-आधारित रखरखाव दायित्व के लिए प्रोत्साहित करना और इसके जरिये सड़क रखरखाव प्रणाली को अद्यतन करना।
कुल मिलाकर परियोजना 2 प्रमुख जिला सड़कों और 11 राज्य-राजमार्गों का उन्नयन करेगी, जिनकी कुल लम्बाई 450 किमी है। महाराष्ट्र के सात जिलों में 2-लेन वाले मानक सडकों के निर्माण तथा राष्ट्रीय राजमार्गों, अंतरराज्यीय सड़कों, बंदरगाहों, हवाई अड्डों, रेल हब, जिला मुख्यालयों, औद्योगिक क्षेत्र, उद्यम क्लस्टर और कृषि क्षेत्र से सड़क-संपर्क को बेहतर बनाना आदि कार्य परियोजना में शामिल किये गए हैं।
यह परियोजना सड़क डिजाइन, सड़क रखरखाव योजना और सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और आपदा रोधी विशेषताओं से सम्बंधित क्षमता निर्माण के लिए महाराष्ट्र लोक निर्माण विभाग के परियोजना कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने पर भी ध्यान केंद्रित करेगी।
एडीबी समृद्ध, समावेशी, सहनशील और स्थायी एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र के लिए प्रतिबद्ध है और अत्यधिक गरीबी को मिटाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। 1966 में स्थापित एडीबी का स्वामित्व 68 सदस्यों के पास है, जिनमें से 49 इसी क्षेत्र से हैं।
विद्युत मंत्रालय
एनटीपीसी ने ईटी एचआर वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स अवार्ड्स 2023 जीता
एनटीपीसी को “शिक्षा एवं कौशल उन्नयन में एआई/ एआर/ वीआर के सर्वश्रेष्ठ उपयोग” और “विस्तारित उद्यम शिक्षण कार्यक्रम तैयार करने में सर्वोत्तम प्रगति” के लिए प्रतिष्ठित इकोनॉमिक टाइम्स  एचआर वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स अवार्ड्स 2023 हासिल हुआ है। 13 जुलाई, 2023 को गुरुग्राम में हुए एक कार्यक्रम में एनटीपीसी की तरफ से एनटीपीसी के निदेशक  दिलीप कुमार पटेल ने यह पुरस्कार ग्रहण किया।
ये पुरस्कार शिक्षा एवं विकास  में वर्चुअल रियलिटी  जैसी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपनाने पर एनटीपीसी के ध्यान केंद्रित किए जाने का प्रमाण है। इससे आईगुरु जैसी एलएंडडी पहल के माध्यम से अपने कर्मचारियों के साथ-साथ आउटसोर्स किए गए कर्मचारियों की योग्यता स्तर को विकसित करने के लिए एनटीपीसी की प्रतिबद्धता का पता चलता है, जिसमें वर्चुअल रियलिटी  पर आधारित प्रशिक्षण शामिल है। इसके अलावा, एनटीपीसी ने जीपीआईलर्न, फ्यूचरस्किल्स पाठ्यक्रम और समर्थ मॉड्यूल जैसी कई अन्य नवीन प्रशिक्षण पहल भी शुरू की हैं।
एनटीपीसी ऐसी प्रगतिशील और सर्वोत्तम मानव संसाधन प्रथाओं को अपना रहा है और संस्थागत बना रहा है, जिन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रतिष्ठित मंचों द्वारा मान्यता दी गई है।
पुरस्कार समारोह के दौरान सीईओ  और ईडी  श्री सीतल कुमार; महाप्रबंधक  सुश्री रचना सिंह भाल; जीएम , सीपत श्री ए के त्रिपाठी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय
सरकार बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए गूगल के साथ मिलकर काम करेगी
केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्री श्री नितिन गडकरी ने उम्मीद जताई है कि गूगल के साथ गठबंधन से भारत में बाढ़ का कारगर या प्रभावकारी प्रबंधन करने में मदद मिलेगी। जल संसाधन के क्षेत्र में भारत के शीर्ष प्रौद्योगिकी संगठन केंद्रीय जल आयोग  ने गूगल के साथ एक सहयोग समझौता किया है। सीडब्ल्यूसी जल संसाधनों के कारगर प्रबंधन विशेषकर बाढ़ का पूर्वानुमान लगाने एवं बाढ़ संबंधी सूचनाएं आम जनता को सुलभ कराने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता , मशीन लर्निंग एवं भू-स्थानिक मानचित्रण के क्षेत्र में गूगल द्वारा की गई अत्याधुनिक प्रगति का उपयोग करेगा। इस पहल से संकट प्रबंधन एजेंसियों को जल विज्ञान  संबंधी समस्याओं से बेहतर ढंग से निपटने में मदद मिलने की आशा है।
इस समझौते के तहत सीडब्ल्यूसी और गूगल इन कार्यों में आपसी सहयोग के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता , मशीन लर्निंग, भू-स्थानिक मानचित्रण और जल विज्ञान से जुड़े अवलोकन डेटा के विश्लेषण में तकनीकी विशेषज्ञता को साझा करेंगी  बाढ़ पूर्वानुमान प्रणालियों को बेहतर करना, जिससे स्थान-लक्षित आवश्यक कार्रवाई योग्य बाढ़ चेतावनी जारी करने में मदद मिलेगी  बाढ़ प्रबंधन की परिकल्पना करने एवं इसमें बेहतरी के लिए गूगल अर्थ इंजन का उपयोग करने से जुड़ी उच्च प्राथमिकता वाली अनुसंधान परियोजना और  भारत की नदियों पर ऑनलाइन प्रदर्शनियां तैयार करने से जुड़ी एक सांस्कृतिक परियोजना।
मंत्रालय ने इससे पहले वर्ष 2016-17 के दौरान एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ‘राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना ’ का शुभारंभ किया था। एनएचपी विश्व बैंक से सहायता प्राप्त केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसमें पूरे देश को कवर किया गया है। राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना का उद्देश्य जल संसाधन सूचनाओं, बाढ़ से जुड़ी निर्णय सहायता प्रणाली एवं बेसिन स्तरीय संसाधन आकलन/नियोजन के विस्तार, गुणवत्ता एवं पहुंच को बेहतर करना और लक्षित जल संसाधन प्रोफेशनलों एवं भारत के प्रबंधन संस्थानों की क्षमता को मजबूत करना है।
बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोग लंबे समय से बाढ़ आने से पहले समय रहते सटीक चेतावनी दिए जाने की मांग करे रहे थे। इस पहल से उनकी यह मांग पूरी होगी। केन्द्रीय जल आयोग 2016 तक अधिकतम एक दिन पहले बाढ़ के स्तर के बारे में जानकारी दे रहा था। 2017 में बाढ़ के दौरान सीडब्ल्यूसी ने बारिश आधारित मॉडल के सहारे परीक्षण के आधार पर तीन दिन पहले बाढ़ के चेतावनी जारी की। गूगल उच्च स्तरीय डिजिटल, तकनीक जिसमें वो अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विशेषज्ञता के सहारे सीडब्ल्यूसी द्वारा प्रदत्त जानकारी के सहयोग से बाढ़ की सटीक जानकारी देगा। अब संभवतः बाढ़ आने के तीन दिन पहले ही लोगों को जानकारी मिल सकेगी। इस समझौते के बाद सरकार को करोड़ों रुपये की बचत होगी। इससे सरकार और आपदा प्रबंधन संगठनों को बाढ़ प्रभावित स्थानों और जनसंख्या की बेहतर जानकारी प्राप्त होगी। यह पहल बेहतर बाढ़ प्रबंधन और बाढ़ से होने वाले नुकसान को रोकने में मील का पत्थर साबित होगी।
मंत्रिमण्डल
कैबिनेट ने प्रवासियों/फँसे हुए प्रवासियों के लिए खाद्यान्नों के आवंटन हेतु ‘आत्म निर्भर भारत’ पैकेज को स्वीकृति दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने करीब 8 करोड़ प्रवासियों/फँसे हुए प्रवासियों के लिए केन्द्रीय भंडार से दो माह  तक प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम निःशुल्क खाद्यान के आवंटन को पूर्वव्यापी स्वीकृति दे दी है।
इससे करीब 2,982.27 करोड़ रूपए की खाद्य सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा अंतराराज्य परिवहन और लदाई-उतराई प्रभार और डीलरों की अतिरिक्त राशि/अतिरिक्त डीलर लाभ के लिए दिए जाने वाले करीब 127.25 करोड़ रूपए का वहन पूरी तरह से केन्द्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। इसके फलस्वरूप, भारत सरकार से मिलने वाली कुल अनुमान खाद्य सब्सिडी करीब 3,109.52 करोड़ होगी।
यह आवंटन से कोविड-19 के कारण हुए आर्थिक व्यवधान से प्रवासियों/फँसे हुए प्रवासियों के द्वारा सामना की जा रही कठिनाईयों को कम किया जा सकेगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने अमेरिका के राष्ट्रपति से मुलाकात की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी संयुक्त राज्य अमेरिका की आधिकारिक राजकीय यात्रा पर हैं। उन्होंने आज सुबह व्हाइट हाउस का दौरा किया, जहां श्री जोसेफ बाइडेन और प्रथम महिला डॉ. जिल बाइडेन ने उनका औपचारिक स्वागत किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए हजारों भारतीय-अमेरिकी भी मौजूद थे।
इसके बाद, प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति श्री बाइडेन के साथ सीमित और प्रतिनिधिमंडल-स्तरीय प्रारूपों में उपयोगी बातचीत की। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही मैत्री और व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन से लेकर जन-जन के बीच संबंधों जैसे क्षेत्रों तक बढ़ते सहयोग पर चर्चा की।
दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास और समझ के साथ-साथ साझा मूल्यों के बारे में चर्चा की, जो संबंधों को एक नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है। उन्होंने क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज  जैसी पहलों के माध्यम से हुई तीव्र प्रगति और सशक्त आपूर्ति श्रृंखला बनाने के लिए रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोग को बढ़ाने की गहरी इच्छा की सराहना की। उन्होंने महत्वपूर्ण खनिजों और अंतरिक्ष क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग का स्वागत किया।
दोनों नेताओं ने जलवायु परिवर्तन से निपटने और एक स्थायी भविष्य के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने स्वच्छ और अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने और जलवायु पहल पर सहयोग करने के तरीकों पर चर्चा की।
दोनों नेताओं ने अपने लोगों और वैश्विक समुदाय के लाभ के लिए भारत और अमेरिका के बीच बहुआयामी व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने का दृढ़ संकल्प व्यक्त किया। इस चर्चा में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दे भी शामिल रहे।
प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति श्री बाइडेन और प्रथम महिला द्वारा किए गए गर्मजोशी से स्वागत के लिए अपनी ओर से उनकी सराहना की। उन्होंने सितंबर 2023 में जी20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के दौरान नई दिल्ली में राष्ट्रपति श्री बाइडेन का स्वागत करने के प्रति उत्सुकता व्यक्त की।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने केंद्रीय मंत्री श्री राम विलास पासवान के निधन पर दुख जताया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री श्री राम विलास पासवान के निधन पर दुख जताया है।
सिलसिलेवार ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा, “रामविलास पासवान जी का निधन एक व्यक्तिगत क्षति है। मैंने एक दोस्त, मूल्यवान सहयोगी और ऐसे व्यक्ति को खो दिया है, जो हर गरीब की गरिमापूर्ण जिंदगी की सुनिश्चित करने के लिए बेहद उत्सुक था।
श्री राम विलास पासवान जी ने कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के माध्यम से राजनीति में कदम रखा। एक युवा नेता के रूप में उन्होंने आपातकाल के दौरान अत्याचार और लोकतंत्र पर हमले का विरोध किया। वह एक उत्कृष्ट सांसद और मंत्री थे, जिन्होंने कई नीतिगत क्षेत्रों में स्थायी योगदान दिया।
साथ में काम करना, पासवान जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना एक अविश्वसनीय अनुभव रहा है। मंत्रिमंडल की बैठकों के दौरान उनके हस्तक्षेप ज्ञानवर्धक होते थे। राजनीतिक ज्ञान, राज्य-कौशल से लेकर शासन के मुद्दों तक वह प्रतिभाशाली थे। उनके परिवार और समर्थकों के प्रति संवेदना। ओम शांति।”
एमजी/एएम/वीएस/डीसी
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