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वस्त्र मंत्रालय
जूट पैकेजिंग सामग्री अधिनियम, 1987 के अंतर्गत जूट वर्ष 2022-23 के लिए जूट पैकेजिंग सामग्री के लिए आरक्षण मानदंड
मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने जूट वर्ष 2022-23 के लिए खाद्यान्न और चीनी की पैकेजिंग में जूट के अनिवार्य उपयोग के लिए आरक्षण मानदंडों को स्वीकृति प्रदान की
सरकार के इस निर्णय से पश्चिम बंगाल के जूट श्रमिकों, किसानों और मिलों को बहुत बढ़ावा मिला है
जूट मिलों और सहायक इकाइयों में 40 लाख किसान परिवारों, 3.7 लाख श्रमिकों की सहायता करने का निर्णय
पैकिंग के लिए 9,000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष जूट की सरकार की खरीद से जूट किसानों, श्रमिकों के उत्पादन के लिए गारंटीकृत बाजार सुनिश्चित किया है
सरकार का यह निर्णय आत्मनिर्भर भारत पहल के अनुरूप घरेलू जूट उत्पादन का समर्थन करने के लिए है
भारत सरकार ने जूट वर्ष 2022-23 के लिए चावल, गेहूं और चीनी की पैकेजिंग में जूट के अनिवार्य उपयोग के लिए आरक्षण मानदंडों को स्वीकृति दे दी है। अनिवार्य मानदंड खाद्यान्नों की पैकेजिंग के लिए पूर्ण आरक्षण और जूट की थैलियों में चीनी की पैकेजिंग के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करते हैं, जो पश्चिम बंगाल के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन होगा।
जूट उद्योग भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में जहां लगभग 75 जूट मिलें संचालित होती हैं और लाखों श्रमिकों को आजीविका प्रदान करती हैं। यह जूट क्षेत्र में 40 लाख किसान परिवारों की सहायता करेगा। इस निर्णय से बिहार, ओडिशा, असम, त्रिपुरा, मेघालय, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जूट क्षेत्र को भी सहायता मिलेगी।
जूट पैकेजिंग सामग्री-जेपीएम अधिनियम के अंतर्गत आरक्षण मानदंड 3.70 लाख श्रमिकों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करते हैं और जूट क्षेत्र में लगभग 40 लाख किसान परिवारों के हितों की रक्षा करते हैं। जेपीएम अधिनियम, 1987 जूट किसानों, श्रमिकों और जूट के सामान के उत्पादन में लगे व्यक्तियों के हितों की रक्षा करता है। जूट उद्योग के कुल उत्पादन का 75 प्रतिशत जूट सैकिंग बैग है, जिसमें से 85 प्रतिशत की आपूर्ति भारतीय खाद्य निगम  और राज्य खरीद एजेंसियों  को की जाती है और शेष का सीधे निर्यात किया जाता या बेचा जाता है।
सरकार हर साल खाद्यान्न की पैकिंग के लिए लगभग 9,000 करोड़ रुपये का जूट सैकिंग बैग खरीदती है। यह जूट किसानों और श्रमिकों की उपज के लिए गारंटीकृत बाजार सुनिश्चित करता है।
जूट सैकिंग बैग का औसत उत्पादन लगभग 30 लाख गांठ  है और सरकार जूट किसानों, श्रमिकों और जूट उद्योग में लगे व्यक्तियों के हितों की रक्षा के लिए जूट बैग के उत्पादन का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
आरक्षण मानदंड भारत में कच्चे जूट और जूट पैकेजिंग सामग्री के घरेलू उत्पादन के हित को आगे बढ़ाएंगे, जिससे देश, आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना के अनुरूप स्वाबलंबी बनेगा। यह पर्यावरण की रक्षा में भी मदद करेगा क्योंकि जूट एक प्राकृतिक, जैव-निम्नीकरणीय, नवीकरणीय और पुन: प्रयोज्य फाइबर है और इसलिए सभी स्थिरता मानकों को पूरा करता है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
जीआई  प्रमाणित गुजरात के भालिया गेहूं का निर्यात शुरू
गेहूं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आज, जीआई  प्रमाणित भालिया किस्म के गेहूं की पहली खेप गुजरात से केन्या और श्रीलंका को निर्यात की गई। जीआई प्रमाणित गेहूं में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है और यह स्वाद में मीठा होता है। भालिया फसल प्रमुख रुप से गुजरात के भाल क्षेत्र में पैदा की जाती है। भाल क्षेत्र में अहमदाबाद, आनंद, खेड़ा, भावनगर, सुरेंद्रनगर, भरूच जिले शामिल हैं।
गेहूं की किस्म की एक विशिष्ट विशेषता यह है कि इसे बारिश के मौसम में बिना सिंचाई के उगाया जाता है और गुजरात में लगभग दो लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि में इसकी खेती की जाती है। गेहूं की भालिया किस्म को जुलाई, 2011 में जीआई प्रमाणन प्राप्त हुआ था। जीआई प्रमाणीकरण का पंजीकृत प्रोपराइटर आणंद कृषि विश्वविद्यालय, गुजरात है।
इस पहल से भारत से गेहूं निर्यात को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। वर्ष 2020-21 में, भारत से 4034 करोड़ रुपये का गेहूं निर्यात किया गया है। जो कि उसके पहले की वर्ष की तुलना में 808 फीसदी ज्यादा था। उस अवधि में 444 करोड़ रुपये का गेहूं निर्यात किया गया था। अमेरिकी डॉलर के लिहाज से वर्ष 2020-21 में गेहूं का निर्यात 778 फीसदी बढ़कर 549 मिलियन डॉलर हो गया है।
भारत ने वर्ष 2020-21 के दौरान यमन, इंडोनेशिया, भूटान, फिलीपींस, ईरान, कंबोडिया और म्यांमार जैसे 7 नए देशों को पर्याप्त मात्रा में अनाज का निर्यात किया।
पिछले वित्तीय वर्षों में, इन देशों को थोड़ी मात्रा में गेहूं का निर्यात किया गया था। वर्ष 2018-19 में इन सात देशों को गेहूं का निर्यात नहीं हुआ और 2019-20 में केवल 4 मीट्रिक टन अनाज का निर्यात किया गया। इन देशों को भारत से गेहूं के निर्यात की मात्रा 2020-21 में बढ़कर 1.48 लाख टन हो गई है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने हिन्दुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट को संबोधित किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली में 17वीं हिन्दुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट में उद्घाटन भाषण दिया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी भी समाज, किसी भी देश के विकास के लिए संवाद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि संवाद बेहतर भविष्य की नींव रखता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ‘सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास’ मंत्र के साथ वर्तमान चुनौतियों और समस्याओं पर काम कर रही है।
सरकार द्वारा लिए गए विभिन्न निर्णयों के बारे प्रधानमंत्री ने कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के लोगों को आशा की एक नई किरण मिली है। मुस्लिम महिलाएं अब तीन तलाक की परंपरा से मुक्त हैं, अवैध कॉलोनियों पर फैसले से 40 लाख लोगों को लाभ मिला। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक बेहतर कल के लिए, एक नये भारत के लिए ऐसे कई निर्णय लिए गए हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार अब उन जिलों पर ध्यान केन्द्रित कर रही है जो स्वास्थ, स्वच्छता और बुनियादी ढांचे के कई संकेतकों में पीछे छूट गये थे। उन्होंने कहा कि 112 जिलों को विकास और शासन के प्रत्येक मानदंड के आधार पर, अकांक्षी जिलों के रूप में विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार इन जिलों में कुपोषण, बैंकिंग सुविधाओं, बीमा, बिजली और अन्य सुविधाओं के लिए विभिन्न मानकों पर रियल टाइम मॉनिटरिंग कर रही है। उन्होंने कहा कि इन 112 जिलों का बेहतर भविष्य देश के लिए बेहतर कल को सुनिश्चित करेगा।
उन्होंने जल जीवन मिशन के बारे में उल्लेख किया और कहा कि सरकार 15 करोड़ घरों को पाइप जलापूर्ति से जोड़ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और इस लक्ष्य को पाने के लिए सरकार एक सक्षम, मददगार और प्रोत्साहक के रूप में काम कर रही है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि कई आर्थिक सुधार जैसे ऐतिहासिक बैंक मर्जर, श्रम कानूनों की संहिता बनाना, बैंकों के पुनर्पूंजीकरण, कॉरपोरेट करों में कमी जैसे कदम उठाए गए। उन्होंने कहा कि इजी ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भारत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। उन्होंने बताया कि पिछले पांच वर्षों के दौरान भारत की रैकिंग में 79 रैंकिंग का सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि रुकी हुई आवासीय परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए 25 हजार करोड़ का फंड बनाया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार 100 लाख करोड़ की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की शुरुआत कर रही है।
प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया कि भारत का यात्रा एवं पर्यटन प्रतियोगितात्मकता सूचकांक में 34 वां स्थान है। उन्होंने बताया कि पर्यटन गतिविधियों के बढ़ने से रोजगार के अवसरों का सृजन होगा, खासकर गरीबों के लिए। उन्होंने मानव संसाधन को रूपांतरित करने के लिए की जा रही विभिन्न पहलों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि सरकार परिणाम आधारित, परिणामोन्मुखी दृष्टिकोण के साथ काम कर रही है और सेवाओं के समयबद्ध वितरण पर ध्यान केंद्रित कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का रोडमैप "सही इरादा, सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी और 130 करोड़ भारतीयों के बेहतर भविष्य के लिए प्रभावी कार्यान्वयन" है।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने अरूणाचल प्रदेश में दिबांग घाटी को सियांग से जोड़ने वाले सिसेरी पुल का उद्घाटन किया
रक्षा मंत्री ने पूर्वोत्तर में सीमा अवसंरचना को उन्नत बनाने का आह्वान किया
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सरकार की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने सीमा अवसंरचना को उन्नत बनाने का आह्वान किया। वे आज अरूणाचल प्रदेश में लोअर दिबांग घाटी में सिसेरी नदी पुल का उद्घाटन कर रहे थे। यह 200 मीटर लंबा पुल जोनाई-पासीघाट-राणाघाट-रोइंग सड़क के बीच बना है, जो दिबांग घाटी और सियांग को जोड़ेगा। उल्लेखनीय है कि अरूणाचल प्रदेश के लोग बहुत पहले से इसकी मांग कर रहे थे। इस पुल के बन जाने से पासीघाट से रोइंग जाने के सफर में लगभग पांच घंटे की कमी आएगी।
रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों के आसपास रहने वालों की सुरक्षा के मद्देनजर सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू किया है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर तथा पूरे देश की सुरक्षा के लिए अवसंरचना को उन्नत बनाना बहुत आवश्यक है।
श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार ने राज्य में कई अवसंरचना परियोजनाएं शुरू की हैं। उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं का उल्लेख किया, जिनमें भालुकपोंग-टेंगा-तवांग के बीच प्रस्तावित रेलवे लाइन, पासीघाट हवाई अड्डे को शुरू करना, होलोंगी हवाई अड्डे और सेला दर्रे पर सुरंग निर्माण की स्वीकृति आदि शामिल हैं। क्षेत्र में सड़क, रेल, हवाई मार्ग, जलमार्ग और डिजिटल नेटवर्क की मजबूत श्रृंखला शुरू करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।
श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने क्षेत्रीय समग्र आर्थिक साझेदारी  से बाहर रहने का निर्णय किया है, ताकि देश के आर्थिक हितों और खासतौर से पूर्वोत्तर के हितों की रक्षा की जा सके। उन्होंने कहा, ‘आप सबने देखा होगा कि बैंकॉक में हाल में आयोजित आसियान शिखर सम्मेलन में हमारे प्रधानमंत्री ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय किया है कि भारत आरसीईपी का हिस्सा नहीं होगा। यदि भारत आरसीईपी में शामिल हो जाता तो किसानों, मजदूरों, कारखानों और उद्योगों पर बहुत प्रभाव पड़ता। यह एक बड़ा निर्णय है।’
रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार की ‘ऐक्ट ईस्ट’ नीति से पूर्वोत्तर और खासतौर से अरूणाचल प्रदेश में तेज अवसंरचना विकास के नये द्वार खुलेंगे। उन्होंने कहा कि सिसेरी नदी पर बने पुल से लोअर दिबांग घाटी और पूर्वी सियांग में विकास को मदद मिलेगी तथा अरूणाचल प्रदेश में मजबूत अवसंरचना से भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच संपर्क बढ़ेगा।
उल्लेखनीय है कि सिसेरी नदी पर बने पुल से धोला-सादिया पुल के जरिए तिनसुकिया से संपर्क हो जाएगा। इस पुल को सीमा सड़क संगठन  की परियोजना ब्रह्मांक के तहत बनाया गया है। उन्होंने देश भर के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों और पुलों के रखरखाव व निर्माण तथा सैन्य बलों की सामरिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बीआरओ की प्रशंसा की। राज्य में बीआरओ की चार परियोजनाएं चल रही हैं, जिनमें वर्तक, अरूणांक, ब्रह्मांक और उद्यांक शामिल हैं।
इस अवसर पर अरूणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू, उपमुख्यमंत्री श्री चाउना मीन, बीआरओ के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह और अरूणाचल पूर्व से सांसद श्री तापिर गाओ भी उपस्थित थे।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
श्री गडकरी ने 115 आकांक्षी जिलों में एमएसएमई पद चिह्न में सुधार पर जोर दिया
अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए विचारों और सुझावों के साथ उद्योग जगत को आगे आने के लिए कहा
श्री गडकरी ने सीआईआई को सड़क अवसंरचना बीमा योजना का मसौदा तैयार करने के लिए कहा, जिससे वित्तीय समापन को गति प्रदान करने के लिए बैंक गारंटी की आवश्यकता हो
केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने आज भारतीय उद्योग परिसंघ  द्वारा आयोजित “भारत@ 75 शिखर सम्मेलन: मिशन 2022” को संबोधित किया। उन्होंने कहा, देश के 115 चिन्हित आकांक्षी जिलों में एमएसएमई उद्योग की उपस्थिति में सुधार की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया है। सकल घरेलू उत्पाद में उनका योगदान वर्तमान में नगण्य है, लेकिन अगर उनकी ओर ध्यान केंद्रित किया जाता है, तो ये रोजगार के परिदृश्य को बड़े पैमाने पर बढ़ा सकते हैं।
मंत्री ने बताया कि सरकार छोटी इकाइयों को उनके लघु वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एमएसएमई के तहत लाने की महत्वाकांक्षी योजना पर काम कर रही है। हाल ही में, एमएसएमई का विस्तार किया गया है और 50 करोड़ तक के निवेश मूल्य वाले उद्योग और 250 करोड़ रुपये तक का कारोबार कारोबार करने वाले को एमएसएमई के तहत लाकर नई ढ़ंग से परिभाषित किया जा रहा है। साथ ही, एमएसएमई के अंतर्गत विनिर्माण और सेवा क्षेत्र दोनों को समान परिभाषा देकर एक साथ लाया गया है।
श्री गडकरी ने सीआईआई के प्रतिनिधियों से देश की समग्र आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए विचारों और सुझावों को साझा करने का आह्वान किया। उन्होंने चीन के उदाहरण का हवाला दिया, जहां शीर्ष 10 व्यापार श्रेणियां देश के निर्यात में लगभग 70 प्रतिशत का योगदान देती हैं। उन्होंने कहा, प्रौद्योगिकी उन्नयन से, भारत एमएसएमई क्षेत्र में नए निर्यात मार्ग की तलाश कर सकता है। उन्होंने कहा कि इससे बड़ी संख्या में सहायक इकाईयों को विकसित करने में मदद मिलेगी।
श्री गडकरी ने सीआईआई से सड़कों के बीमा के लिए एक प्रस्ताव का मसौदा तैयार करने को कहा, जो बैंक गारंटी  की जरूरत को खत्म कर देगा। इससे सड़क परियोजनाओं के वित्तीय समापन और वित्त पोषण में तेजी आएगी, जिससे परियोजनाएं तेजी से पूरी होंगी। उन्होंने विस्तृत रूप से बताया कि कैसे देश में सड़कों का परिदृश्य तेजी से बदल रहा है और प्रस्तावित 22 नई ग्रीन एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं से इसमें और अधिक सुधार होगा।
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय 01 अक्टूबर को स्वच्छता अभियान के साथ स्वच्छता ही सेवा अभियान की भावना कायम रखा हुआ है
देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में राष्ट्रव्यापी स्वच्छता और स्वच्छता पहल - 'स्वच्छता ही सेवा' 2023 को बढ़ावा देने के लिए एक ठोस प्रयास के रूप में, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय  ने विशेष अभियान 3.0 के भाग के रूप में 'एक तारीख एक घंटा' अभियान के अंतर्गत एक स्वच्छता अभियान का आयोजन किया है। श्री अतुल कुमार तिवारी, सचिव, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय  01 अक्टूबर, 2023 को सफदरजंग रेलवे स्टेशन और राष्ट्रमंडल पार्क में श्रमदान सफाई अभियान का नेतृत्व करेंगे।
अब तक, पोर्टल में कुल 1,053 कार्यक्रम बनाए गए हैं, जिनमें मंत्रालय द्वारा चलाए गए अभियान के अंतर्गत एमएसडीई प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों , राष्ट्रीय कौशल विकास निगम , आरडीएसई, एनआईईएसबीयूडी, आईआईई, आईटीआई, एनएसटीआई द्वारा आरडब्ल्यूए, रेलवे, खादी ग्राम उद्योग, एनबीसीसी और अन्य शहरी ग्रामीण स्थानीय निकाय जैसे संगठनों के साथ साझेदारी में 01 अक्टूबर, 2023 को आयोजित होने वाले ‘एक घंटा एक तारीख’ स्वच्छता अभियान के अंतर्गत 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में श्रमदान किया जाएगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय  के सचिव, श्री अतुल कुमार तिवारी 01 अक्टूबर, 2023 को श्रमदान सफाई अभियान का नेतृत्व करेंगे, जिसका आयोजन सफदरजंग रेलवे स्टेशन और सरोजिनी नगर, नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेल पार्क में किया जाएगा।
15 सितंबर से, सरकार के विशेष अभियान 3.0 के अंतर्गत 'स्वच्छता ही सेवा' गतिविधियों में कुल 142 गतिविधियों में योगदान दिया गया है, जिसमें 4,846 प्रतिभागियों ने कुल 11,96,962 मानव घंटों का योगदान किया है।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'कचरा मुक्त भारत' को एक बड़े स्तर का सार्वजनिक पहल बनाने के आह्वान के अनुरूप स्वच्छता ही सेवा अभियान का उद्देश्य युवाओं में अपने आस-पास स्वच्छता कायम रखने के प्रति सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना उत्पन्न करना है।
इस पहल के भाग के रूप में, रंगोली बनाने, पोस्टर बनाने, निबंध लेखन और स्वच्छता अभियान जैसी गतिविधियों की एक श्रृंखला आयोजित की गई, जहां छात्रों ने बड़े उमंग और उत्साह के साथ इसमें हिस्सा लिया। इसके अलावा, एनएसटीआई के छात्रों ने 'स्वच्छ भारत अभियान' को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण के साथ 8,000 वर्ग फुट क्षेत्र की सफाई की है और एक स्वस्थ और स्वच्छ पर्यावरण की दिशा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके अलावा, आईटीआई बरहामपुर, ओडिशा के प्रशिक्षुओं ने 23 फीट ऊंचे स्क्रैप हाथी का निर्माण करने में उपयोग की जाने वाली 30,000 प्लास्टिक की पानी की बोतलें एकत्रित की हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 197.31 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 96,700 है
सक्रिय मामलों की दर 0.22 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.57 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 9,846 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,27,97,092 है
पिछले 24 घंटों में 11,793 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 2.49 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 3.36 प्रतिशत है
अब तक 86.14 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 4,73,717 जांच की गई
रक्षा मंत्रालय
आईएएफ मोबाइल एप्लिकेशन ‘माय आईएएफ’ का शुभारम्भ
वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने डिजिटल इंडिया पहल के एक हिस्से के रूप में 24 अगस्त, 2020 को वायु सेना मुख्यालय ‘वायु भवन’ में एक मोबाइल एप्लीकेशन ‘माय आईएएफ’ का शुभारम्भ किया। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग  के सहयोग से विकसित किया गया यह मोबाइल एप्लीकेशन भारतीय वायु सेना  में शामिल होने के इच्छुक लोगों के लिए कैरियर संबंधी जानकारी और विवरण प्रदान करेगा।
ऐप का उपयोगकर्ता के अनुकूल प्रारूप आईएएफ में अधिकारियों और एयरमैन दोनों के लिए चयन प्रक्रिया, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, वेतन और भत्तों आदि के विवरण के साथ उपयोगकर्ताओं के लिए एकल डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। यह एप्लिकेशन एंड्रॉइड फोन के लिए गूगल प्ले स्टोर में उपलब्ध है। यह आईएएफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और गेम से जुड़ा है। यह भारतीय वायु सेना  के इतिहास और इसकी वीरता की कहानियों की झलक भी प्रदान करेगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
सूरत डायमंड बोर्स सूरत के हीरा उद्योग की गतिशीलता और विकास को दर्शाता है : प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के सूरत में सूरत डायमंड बोर्स के विश्व के सबसे बड़े कार्यालय भवन की सराहना की है।
अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा:
“सूरत डायमंड बोर्स सूरत के हीरा उद्योग की गतिशीलता और विकास को प्रदर्शित करता है। यह भारत की उद्यमशीलता की भावना का भी प्रमाण है। यह व्यापार, नवाचार और सहयोग के केंद्र के रूप में कार्य करेगा, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसरों का सृजन होगा।''
रक्षा मंत्रालय
ट्रोपेक्स 21 डीब्रीफ, सामरिक बातचीत के लिए नौसेना के कमांडर कोच्चि में
नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने कोच्चि में ट्रोपेक्स-21  के डीब्रीफ की अध्यक्षता की। यह अभ्यास जनवरी 2021 में शुरू हुआ था जिसमें भारतीय नौसेना के तीनों कमान, पोर्ट ब्लेयर में ट्राई-सर्विस कमान और भारतीय सेना, भारतीय वायु सेना और तटरक्षक बल शामिल थे। यह द्विवार्षिक अभ्यास भारतीय नौसेना द्वारा किया गया सबसे बड़ा अभ्यास है जिसका उद्देश्य युद्ध के समस्त आयामों में युद्ध लड़ने की अपनी अवधारणाओं को मान्यता प्रदान करना है ।
यह अभ्यास हिंद महासागर के विशाल भौगोलिक विस्तार और उसके सहायक जल क्षेत्र पर फैला हुआ था, जिसमें युद्धाभ्यास के दौरान पैदा स्थितियां हिन्द महासागर क्षेत्र की मौजूदा भू-राजनीतिक स्थिति के इर्द-गिर्द केंद्रित थीं। इस अभ्यास का उद्देश्य कम तीव्रता वाली उप-पारंपरिक चुनौतियों से निपटने से लेकर उच्च स्तरीय पारंपरिक खतरों तक संघर्ष के समस्त आयामों पर भारतीय नौसेना के दर्शन को मान्यता देना था। जटिल एवं अनेक प्रकार के ख़तरे वाले परिदृश्य में युद्धपोतों, विमानों और पनडुब्बियों से मिसाइलों और टारपीडो की लाइव कॉम्बैट फायरिंग भी की गई ।
इस थिएटर स्तरीय अभ्यास की प्रस्तावना के रूप में जनवरी 2021 के मध्य में एक तटीय रक्षा अभ्यास- सी विजिल का आयोजन किया गया था जिसमें भारत सरकार के सभी हितधारक मंत्रालयों, सभी तटीय राज्यों की राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों, तटरक्षक बल, बंदरगाह प्राधिकरणों, शिपिंग और मछली पकड़ने वाले समुदायों को एक साथ लाकर भारतीय नौसेना के नेतृत्व में युद्धाभ्यास करते हुए देखा गया था। इसके बाद जल-थल-नभ तीनों क्षेत्रों में युद्धाभ्यास  किया गया था, जिसमें भारतीय नौसेना के एम्फीबियस जहाज, भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना की इकाइयों ने बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर में संयुक्त अभ्यास किया जिसका उद्देश्य अपने द्वीप क्षेत्रों की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए भारत की क्षमताओं का सत्यापन करना था । एम्फेक्स-21 में अनेक चीजें पहली बार हुईं और सेना के तीनों अंगों के बीच सामरिक तालमेल बढ़ाने की दिशा में संयुक्त रूप से युद्ध लड़ने की क्षमताओं और मानक परिचालन प्रक्रियाओं को मज़बूत किया।
नौसेना प्रमुख द्वारा सभी ऑपरेशनल कमांडरों के साथ ट्रोपेक्स 21 की एक दिन लंबी समीक्षा में लड़ने की क्षमताओं तथा तैनाती संबंधी दर्शन के यथार्थवादी ऑडिट के साथ सबक सीखने तथा भारतीय नौसेना के सिद्धांतों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करने के उद्देश्य से युद्धाभ्यास के संचालन का परीक्षण किया। इस अभ्यास से सीखे गए सबक योजनाकारों को नौसेना की संरचनात्मक ज़रूरतों, युद्ध संबंधी अवधारणाओं, सामरिक रसद के साथ साथ सामग्री और प्रशिक्षण संबंधी अनिवार्यताओं का सटीक आकलन प्रदान करेंगे।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
ओडिशा में 12वां क्षेत्रीय मानक सम्मेलन
बीआईएस कानून 2016 भारत में मानकों के विकास और अंतरण की रूपरेखा निर्धारित करता है। देश में अंतरित किये जाने वाले उत्पादों, प्रक्रियाओं, सेवाओं को उच्च गुणवत्ता वाला तथा उपभोक्ता और उत्पादकों की अपेक्षाओं को पूरा करने वाला होना चाहिए। बीआईएस की महानिदेशक सुश्री सुरीना राजन ने पिछले सप्ताह ओडिशा में 12वें क्षेत्रीय मानक सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह बात कही। इसका आयोजन भारतीय उद्योग महासंघ  ने ओडिशा सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग, भारतीय मानक ब्यूरो , नेशनल एक्रीडीटेशन बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशल बॉडीज , निर्यात निरीक्षण परिषद , अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अनुसंधान केन्द्र  के सहयोग से किया था।
सुश्री सुरीना राजन ने कहा कि राष्ट्रीय मानक संगठन के रूप में, बीआईएस न केवल निर्यात के लिए बल्कि देश के भीतर भी उपभोक्ताओं को गुणवत्ता और मानक का भरोसा देने के लिए प्रतिबद्ध है। देश में जो कुछ आयात होता है वह भारतीय उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षित भी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मानकीकरण एक आंदोलन है, इसे गुणवत्ता के मामले में नहीं फंसना चाहिए। मानकों के लिए निरंतरता और स्मार्ट सेवाएं अगला पड़ाव है, जो बीआईएस भविष्य में मानकीकरण के लिए तैयार करने का प्रयास कर रहा है।
वाणिज्य मंत्रालय में अपर सचिव सुधांशु पांडेय ने कहा कि जिंसों में वैश्विक व्यापार का मूल्य 18 खरब अमेरिकी डॉलर है और सेवाओं का 5 खरब अमेरिकी डॉलर का व्यापार होता है। इस समय भारत 2.6 खरब अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था है। अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए भारत को कड़ाई से मानकों का पालन करना चाहिए। नया उपभोक्ता कानून उत्पाद को वापस मंगाने की इजाजत देता है। यह स्वागत योग्य कदम है। उत्पाद देनदारी कानून, जिसकी निर्माताओं पर अधिक जिम्मेदारी है, उसे लागू किये जाने की जरूरत है। प्रत्येक साझेदार के अलग-अलग हित होते हैं। मानक इन हितों को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं।
ईआईसी के अध्यक्ष और वाणिज्य विभाग में संयुक्त सचिव संतोष सारंगी का मानना था कि विश्व व्यापार के बदलते परिदृश्य में गुणवत्ता के बुनियादी ढांचे पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए। उपभोक्ता अधिक से अधिक जानकारी चाहता है। आज कोई भी मुनष्य के स्वास्थ्य और सुरक्षा के मुद्दे की अनदेखी नहीं कर सकता, अत: मानकों का पालन अत्यंत महत्वपूर्ण है।
ओडिशा के एसएसपीईडी, महिला और बाल विकास तथा एमएसएमपी मंत्री प्रफुल्ल सामल ने अपने संबोधन में कहा कि एमएसएमई को मानक बनाए रखने की आवश्यकता है।
ओडिशा सरकार में एमएसएमई विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री एल.एन. गुप्ता ने कहा कि गुणवत्ता और मानक व्यवसाय के लिए बेहद जरूरी है। एमएसएमई को मानक अपनाने की आवश्यकता है। हमारे करीब 3.7 लाख एमएसएमई, 300 निर्यातक और 356 र्स्टाट अप हैं, जिन्हें सही मानकों को अपनाने के लिए जागरूक करना जरूरी है, ताकि उनका कारोबार और लाभ बढ़ सके।
एनएबीसीबी के अध्यक्ष श्याम सुंदर बांग ने कहा कि भारत में उद्योग तेजी से बढ़ रहा है। गुणवत्ता को लेकर उपभोक्ताओं की अपेक्षाएं बढ़ रही हैं, क्योंकि विश्व स्तर पर बाजार आपस में जुड़ रहे हैं जिसने भारतीय उद्योग के अनुपालन नजरिये में सुधार किया है। हमें तीसरे पक्ष के प्रमाण पत्र व्यवस्था शुरू करनी चाहिए और अनुपालन मूल्यांकन के लिए एक मजबूत बुनियादी ढांचा तैयार करना चाहिए।
रक्षा मंत्रालय
एयर मार्शल अमित देव, एवीएसएम, वीआरसी, वीएसएम ने एयर ऑफिसर इंचार्ज  के रूप में कार्यभार संभाला
एयर मार्शल अमित देव, एवीएसएम, वीएसएम ने वायुसेना मुख्यालय वायु भवन में दिनांक 1 नवम्बर 2019 को एयर ऑफिसर इंचार्ज  के रूप में कार्यभार संभाला।
एयर मार्शल ने दिसंबर 1981 में नेशनल डिफेंस कॉलेज से स्नातक किया एवं दिनांक 29 दिसंबर 1982 को उन्होंने भारतीय वायुसेना की फ्लाइंग ब्रांच में एक फाइटर पायलट के रूप में कमीशन प्राप्त किया। लगभग सैंतीस वर्ष के अपने उत्कृष्ट कैरियर में एयर ऑफिसर ने भारतीय वायुसेना के विभिन्न लड़ाकू एवं प्रशिक्षण विमान उड़ाए। मिग-21 एवं मिग-27 लड़ाकू विमानों की ऑपरेशनल फ्लाइंग समेत उनके पास 2500 घंटे से अधिक की उड़ान का अनुभव है ।
अपने कैरियर में एयर ऑफिसर विभिन्न पदों पर रहे हैं । वह एक अग्रिम फाइटर स्क्वैड्रन के कमान अधिकारी थे एवं इसके बाद एयर डिफेंस डायरेक्शन सेंटर के स्टेशन कमांडर बन गए। वह एक ऑपरेशनल फाइटर बेस एवं दक्षिण पश्चिमी वायुसेना कमान के एडवांस मुख्यालय के एयर ऑफिसर कमांडिंग थे। एक एयर वाइस मार्शल के रूप में वह वायुसेना मुख्यालय वायु भवन में असिस्टेंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ  थे। एयर ऑफिसर इंचार्ज  के रूप में कार्यभार संभालने से पहले उन्होंने वायुसेना मुख्यालय में महानिदेशक  का कामकाज संभाला जहां वह भारतीय वायुसेना के ऑपरेशन के लिये ज़िम्मेदार थे। वह टैक्टिक्स एंड एयर कॉम्बैट डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, डिफेंस सर्विसेज़ स्टाफ कॉलेज, कॉलेज ऑफ एयर वॉरफेयर एवं नेशनल डिफेंस कॉलेज के छात्र रहे हैं। वह मद्रास विश्वविद्यालय से डिफेंस स्टडीज़ में स्नातकोत्तर हैं एवं उन्होंने मद्रास तथा उस्मानिया विश्वविद्यालय से एम फिल की डिग्री प्राप्त की है।
उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिये एयर मार्शल को भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2010 में ‘विशिष्ट सेवा मेडल’ तथा 2019 में ‘अति विशिष्ट सेवा मेडल’ मिला है।
एयर मार्शल का विवाह श्रीमती सीमा डे से हुआ है एवं उनके दो पुत्र हैं ।