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उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
ऐतिहासिक उपभोक्ता संरक्षण विधेयक,2019 को संसद की मंजूरी
संसद ने आज ऐतिहासिक उपभोक्ता संरक्षण विधेयक,2019 को अनुमति प्रदान की। इस विधेयक का उद्देश्य उपभोक्ताओ के विवादो के शीघ्र और प्रभावी रूप से समाधान करने के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना करना है। इस विधेयक को लोकसभा ने 30 जुलाई,2019 को पारित किया था और आज राज्यसभा ने ध्वनिमत से पारित कर दिया। यह विधेयक तीन दशक से भी पुराने उपभोक्ता संरक्षण विधेयक,1986 का स्थान लेगा।
राज्यसभा में विधेयक पर विचार करने और पारित करने के लिए प्रस्तुत करते हुए केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान ने कहा कि नया विधेयक उपभोक्ताओ के शिकायत निवारण की प्रक्रिया को सरल बनाएगा। श्री पासवान ने कहा कि नए विधेयक से उपभोक्ताओ की शिकायतो का तेजी से समाधान होगा और इससे देशभर में उपभोक्ताओ अदालतो में बडी संख्या में लंबित मामलो का निपटारा करने में सहायता मिलेगी।
विधेयक में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना करने का प्रस्ताव किया गया है जो उपभोक्ता के अधिकारो का प्रचार,संरक्षण और अधिकारो को एक वर्ग के रूप में लागू करेगा।
उपभोक्ता संरक्षण विधेयक,2019 में इसके साथ ही उपभोक्तो के हितो की रक्षा के लिए कई अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान भी किए गए हैं।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वदेश में निर्मित एवं विकसित चालकरहित मेट्रो कार का उद्घाटन किया; इसको 'आत्मनिर्भर भारत' की आत्मा की सही अभिव्यक्ति बताया
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने एक समारोह में मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी  के लिये बीईएमएल के बैंगलुरु परिसर में दिनांक 15 जनवरी 2021 को अत्याधुनिक 'चालकरहित मेट्रो कार' का उद्घाटन किया। स्वदेश में निर्मित एवं विकसित अत्याधुनिक चालकरहित मेट्रो ट्रेनों का बीईएमएल के बैंगलुरु परिसर में निर्माण किया जा रहा है ।
इस अवसर पर श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि एमएमआरडीए परियोजना में 63% स्वदेशी सामान है जो अगले तो तीन वर्षों में 75% हो जाएगा। उन्होंने कहा कि "यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान के आह्वान को मिल रहे ज़बरदस्त समर्थन को दर्शाता है।" रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह चालकरहित मेट्रो परियोजना अन्य भारतीय कंपनियों के प्रेरणास्रोत के रूप में कार्य करेगी, विशेषकर रक्षा उद्योग में भारत को एक बड़े निर्माण स्थल के रूप में उभारने में मदद करेंगी, जिसके परिणामस्वरूप 2025 तक 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रक्षा निर्यात लक्ष्य एवं 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रक्षा उद्योग कारोबार की प्राप्ति कराएंगी। रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा मंत्रालय ने अनेक कदम उठाए हैं जैसे अधिक स्वदेशी प्रौद्योगिकी वाले उपकरण ख़रीदने के प्रावधान शामिल करते हुए रक्षा उत्पादन एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति  2020 एवं नवीन रक्षा अधिग्रहण नीति लाना। हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड  से लगभग 50 हज़ार करोड़ की लागत में 83 तेजस लड़ाकू विमानों का अधिग्रहण करने के सरकार के हालिया निर्णय का उदाहरण देते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि यह नौकरी के 50 हज़ार नये अवसर पैदा करेगा एवं एचएएल की तेजस परियोजना से "सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग  समेत 500 भारतीय कंपनियों तथा साथ ही निजी कंपनियों के व्यापार में वृद्धि होगी।"
श्री राजनाथ सिंह ने आशा जताई कि एमएमआरडीए की चालकरहित तकनीक से टैंकों और लड़ाकू विमानों समेत भविष्य में रक्षा संबंधी अन्य क्षेत्रों में इसका विस्तार होगा । बीईएमएल की प्रशंसा करते हुए रक्षा मंत्री ने इस कंपनी को सच्चे 'आत्मनिर्भर योद्धा' की संज्ञा दी । उन्होंने इस बात पर ख़ुशी जताई कि कोविड-19 महामारी, जिसने पूरे विश्व में प्रगति की रफ़्तार को थाम दिया है, ने बीईएमएल एवं डीपीएसयू की उत्पादन गतिविधियों पर लगभग ना के बराबर असर डाला।
रक्षा मंत्री का स्वागत करते हुए बीईएमएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डॉक्टर दीपक कुमार होता ने कहा कि "रक्षा मंत्री की यात्रा बीईएमएल को दिए जा रहे उनके सतत समर्थन एवं प्रोत्साहन को प्रतिबिंबित करती है। मेट्रो निर्माण के क्षेत्र में बीईएमएल का कदम देश के शहरी परिवहन परिदृश्य के लिये निर्णायक क्षण रहा है। इस क्षेत्र की नामी गिरामी अंतरराष्ट्रीय कंपनियों से सीधी प्रतिस्पर्धा में बड़े बाज़ार के साथ बीईएमएल ने इस उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अकेली भारतीय कंपनी के रूप में अपनी पहचान बनाई है।"
श्री राजनाथ सिंह ने बीईएमएल के बैंगलुरु परिसर में स्थित एयरोस्पेस असेम्बली हैंगर का आभासी/ऑनलाइन शुभारंभ भी किया एवं बीईएमएल द्वारा स्वदेश में निर्मित पहले टाट्रा केबिन का उद्घाटन भी किया।
रक्षा उत्पादन सचिव श्री राजकुमार एवं रक्षा मंत्रालय तथा बीईएमएल के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति श्री हामिद करजई ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की
अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति श्री हामिद करजई ने आजनई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस अवसर पर भारत के 130 करोड़ नागरिकों और स्वयं की ओर से अफगानिस्तान की स्वतंत्रता के 100वें वर्ष के अवसर पर अफगानिस्तान के नागरिकों को हार्दिक बधाई दी।
इस अवसर पर श्री हामिद करजई ने भारत का सुदृढ़ पूर्ण समर्थन देने के लिए धन्यवाद दिया और दोनों देशों के नागरिकों के बीच विशेष सद्भाव पर प्रसन्नता व्यक्त की।
प्रधानमंत्री मोदी ने श्री हामिद करजई से मुलाकात के दौरान समावेशी,संगठित,सही अर्थों मेंस्वतंत्र और लोकतांत्रिक अफगानिस्तान की शांति,सुरक्षा और स्थायित्व के लिए भारत के सतत समर्थन को दोहराया।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव ने वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली  के लिए प्रौद्योगिकी का शुभारंभ किया
इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव श्री अलकेश कुमार शर्मा ने कल इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय समर्थित विकास परियोजनाओं के अंतर्गत वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली  के लिए प्रौद्योगिकी का शुभारंभ किया।
सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग , कोलकाता ने टैक्समिन, आईएसएम, धनबाद के सहयोग से 'कृषि और पर्यावरण में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईसीटी अनुप्रयोगों पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत निगरानी के लिए एक बाहरी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन विकसित किया है। इस पर्यावरण प्रदूषक में पर्यावरण के निरंतर वायु गुणवत्ता विश्लेषण के लिए पीएम 1.0 , पीएम 2.5, पीएम 10.0, एसओ2, एनओ2, सीओ, ओ2, परिवेश का तापमान, सापेक्ष आर्द्रता आदि जैसे पैरामीटर शामिल हैं।
प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की कुछ झलकियाँ
वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली को भी चयनित उद्योग जे.एम. इन्वायरोलैब प्राइवेट लिमिटेड को स्थानांतरित किया गया है ताकि विभिन्न खनन और सीमेंट उद्योगों में तैनाती के लिए इस तकनीक का और व्यावसायीकरण किया जा सके। प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण एमईआईटीवाई, नई दिल्ली में किया गया। इस अवसर पर सी-डैक, कोलकाता के वरिष्ठ निदेशक और केंद्र प्रमुख और जे.एम.एनवायरोलैब प्राइवेट लिमिटेड की मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. दीपा तनेजा की उपस्थिति में एक टीओटी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस मौके पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव श्री अलकेश कुमार शर्मा और अपर सचिव श्री भुवनेश कुमार, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की समूह समन्वयक श्रीमती सुनीता वर्मा, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आईटी निदेशक श्री नवीन कुमार विद्यार्थी, आईसीएआर-सीआईएफआरआई के निदेशक डॉ. बसंत कुमार दास, सी-डैक, कोलकाता के वरिष्ठ निदेशक और केंद्र प्रमुख श्री देबाशीष मजूमदार, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वैज्ञानिक 'डी', श्री ओम कृष्ण सिंह, अन्य उद्योग भागीदार, परियोजना टीम के सदस्य और विभिन्न उपयोगकर्ताओं और मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य सम्मानित गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
चौरी चौरा के शहीदों को यथोचित प्रमुखता नहीं दी गई : प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री ने आज इस तथ्य पर अफसोस जताया कि इतिहास के पन्नों में चौरी चौरा के शहीदों को यथोचित प्रमुखता नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि जिन शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं उनकी दास्तान राष्ट्र के समक्ष रखने के हमारे प्रयास उन्हें वास्तविक श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने कहा कि यह उस वर्ष में सबसे अधिक प्रासंगिक है जब देश आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। श्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चौरी चौरा में ‘चौरी चौरा’शताब्दी समारोह का उद्घाटन करने के बाद संबोधित कर रहे थे।
प्रधानमंत्री ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि चौरी चौरा के शहीदों की उतनी चर्चा नहीं की जाती जितनी होनी चाहिए थी। चौरी चौरा आम आदमी का आत्म-प्रेरित संघर्ष था। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा, "भले ही इतिहास के पन्नों में इस संघर्ष के क्रांतिकारियों को यथोचित प्रमुखता नहीं दी गई थी, लेकिन इस देश की मिट्टी में खून मिला हुआ है।"
प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में एक भी प्रकरण ऐसा देखना दुर्लभ है जहां 19 स्वतंत्रता सेनानियों को एक घटना के लिए फांसी दे दी गई थी। श्री मोदी ने बाबा राघवदास और पंडित मदन मोहन मालवीय के प्रयासों को याद किया जिन्होंने लगभग 150 लोगों को फांसी के तख्त पर झूलने से बचाया था।
प्रधानमंत्री ने खुशी व्यक्त की कि पूरा अभियान स्वतंत्रता संग्राम के कम ज्ञात पहलुओं का पता लगाने के प्रयास में छात्रों और युवाओं को जोड़ रहा है। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों पर किताबें लिखने के लिए युवा लेखकों के शिक्षा मंत्रालय के निमंत्रण का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि चौरी चौरा के कई स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन को देश के सामने लाया जा सकता है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि यह हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि है कि ये 'चौरी चौरा' शताब्दी समारोह स्थानीय कला और संस्कृति और आत्मेनिर्भर भारत से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कार्यक्रम के आयोजन के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, श्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश सरकार की सराहना की।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
एमएसएमई के वर्गीकरण के नए नियमों को लागू करने के लिए तैयार एमएसएमई मंत्रालय
एमएसएमई के वर्गीकरण की ऊपरी सीमा अब बढ़ाई जा चुकी है
नई परिभाषा और मानदंड अधिसूचित किए गए; 1 जुलाई, 2020 से हो जाएंगे प्रभावी
नई परिभाषा के तहत, चाहे सूक्ष्म, लघु या मध्यम कोई भी हो, किसी भी उपक्रम के टर्नओवर में नहीं होगी निर्यात की गणना
अन्य स्पष्टीकरण और नियमों के साथ विस्तृत दिशानिर्देश अलग से जारी किए जा रहे हैं
एमएसएमई को सहायता देने के उद्देश्य से “चैंपियन्स ” नामक एक मददगार पोर्टल लॉन्च किया गया है
केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय  ने देश में एमएसएमई की परिभाषा और मानदंडों में ऊपर की तरफ संशोधन के कार्यान्वयन का मार्ग प्रशस्त करने के लिए राजपत्र अधिसूचना जारी कर दी है। नई परिभाषा और मानदंड 1 जुलाई, 2020 से प्रभावी हो जाएंगे।
2006 में एमएसएमई विकास अधिनियम अस्तित्व में आने के 14 साल के बाद, 13 मई, 2020 को आत्मनिर्भर भारत पैकेज में एमएसएमई की परिभाषा में संशोधन किए जाने की घोषणा की गई थी। इस घोषणा के तहत सूक्ष्म विनिर्माण और सेवा इकाइयों की परिभाषा 1 करोड़ रुपये के निवेश और 5 करोड़ रुपये के टर्नओवर तक बढ़ा दी गई थी। लघु इकाई के लिए सीमा 10 करोड़ रुपये के निवेश और टर्नओवर 50 करोड़ रुपये तक बढ़ा दी गई थी। इसी प्रकार, मध्यम इकाई की सीमा 20 करोड़ रुपये के निवेश और 100 करोड़ रुपये के टर्नओवर तक बढ़ा दी गई थी। भारत सरकार ने 1 जून, 2020 को एमएसएमई की परिभाषा में ऊपर की ओर संशोधन किए जाने का फैसला किया। मध्यम उपक्रमों के लिए अब यह सीमा 50 करोड़ रुपये का निवेश और 250 करोड़ रुपये का टर्नओवर होगी।
एमएसएमई की परिभाषा के वर्तमान मानदंड एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 पर आधारित हैं। यह विनिर्माण और सेवा इकाइयों के लिए अलग थे। यह वित्तीय सीमाओं के लिहाज से काफी कम भी थे। तब से अब तक अर्थव्यवस्था में व्यापक बदलाव हो चुके हैं। 13 मई, 2020 को पैकेज के ऐलान के बाद, कई प्रस्तुतीकरणों के माध्यम से कहा गया था कि घोषित संशोधन अभी भी बाजार और मूल्य परिदृश्य के अनुरूप नहीं है, इसीलिए इसमें एक बार फिर ऊपर की ओर संशोधन किया जाना चाहिए। इन प्रस्तुतीकरणों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने मध्यम इकाइयों के लिए सीमा में और बढ़ोत्तरी करने का फैसला किया था। हालात के साथ तालमेल बिठाने और वर्गीकरण की उद्देश्य पूर्ण प्रणाली स्थापित करने के साथ ही कारोबार के लिहाज से सुगम माहौल बनाने के क्रम में ऐसा किया गया है।
विनिर्माण और सेवा इकाइयों के लिए वर्गीकरण का एक नया समग्र फॉर्मूला अधिसूचित किया गया है। अब, विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के बीच कोई अंतर नहीं होगा। इसमें टर्नओवर का एक नया मानदंड भी जोड़ दिया गया है।
मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि नई परिभाषा से एमएसएमई की मजबूती और विकास के लिए मार्ग प्रशस्त होगा। विशेष रूप से टर्नओवर की गणना से निर्यात को अलग करने के प्रावधान से एमएसएमई को एमएसएमई इकाई का लाभ गंवाने के भय के बिना ज्यादा से ज्यादा निर्यात करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। देश के निर्यात में व्यापक बढ़ोत्तरी से विकास और आर्थिक गतिविधियों में बढ़ोत्तरी होगी, साथ ही ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
परिवर्तित परिभाषा के क्रम में वर्गीकरण के संबंध में एमएसएमई मंत्रालय द्वारा अलग से विस्तृत दिशानिर्देश और स्पष्टीकरण जारी किए जा रहे हैं।
एमएसएमई मंत्रालय ने दोहराया कि इससे एमएसएमई और नए उद्यमियों की सहायता के लिए चैम्पियंस  के नाम से एक मददगार पोर्टल लॉन्च किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने इसे लॉन्च किया है। इच्छुक उद्यमी/ लोग इस पोर्टल का फायदा उठा सकते हैं और अपनी जिज्ञासा या शिकायत भेज सकते हैं। इन पर तत्परता से प्रतिक्रिया दी जाएगी।
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क्रम संख्या
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समझौता ज्ञापन/समझौता:/संधि का नाम
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रूसी संघ की ओर से प्रदानकर्ता
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भारत की ओर से प्रदानकर्ता
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1.
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2019-23 अवधि के लिए दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों के बीच परामर्श के लिए प्रोटोकॉल
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महामहिम श्री सर्जेई लेवरोव,रूसी संघ के विदेश मंत्री
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श्रीमती सुषमा स्वराज, विदेश मंत्री, भारत
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2.
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रूसी संघ के आर्थिक विकास मंत्रालय तथा भारत परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय संस्थान  के बीच समझौता ज्ञापन
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महामहिम श्री मैक्सिम ओरेश्किन, रूसी संघ के आर्थिक विकास मंत्री
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डॉ. राजीव कुमार, उपाध्यक्ष,नीति आयोग
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3.
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मानव अंतरिक्षयान कार्यक्रम के क्षेत्र में संयुक्त गतिविधियों पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन  तथा रूस की संघीय अंतरिक्ष एजेंसी ‘रोसकोसमोस’ के बीच समझौता ज्ञापन
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श्री दिमित्री रोगोजिन,
निदेशक रोसकोसमोस
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श्री विजय गोखले, विदेश सचिव, भारत
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4.
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भारतीय और रूसी रेल के बीच सहयोग ज्ञापन
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श्री ओलेग बेलोजेरोव,
जेएससी रूसी रेलवे के सीईओ-अध्यक्ष
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श्री विजय गोखले विदेश सचिव, भारत
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5.
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परमाणु क्षेत्र में प्राथमिकता तथा सहयोग क्षेत्र के क्रियान्वयन के लिए कार्य योजना
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श्री एलेक्सी लिखाचेव
महानिदेशक, रोसातोम
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श्री के.एन. व्यास, सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग
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6.
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परिवहन शिक्षा में विकास सहयोग पर रूस के परिवहन मंत्रालय और भारतीय रेलवे के बीच समझौता ज्ञापन
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महामहिम श्री निकोले कुदाशेव
भारत में रूसी संघ के राजदूत
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श्री डी.बी.वेंकटेश वर्मा
रूस में भारत के राजदूत
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7.
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सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम क्षेत्र में सहयोग पर भारत के राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम  तथा रूसी लघु और मध्यम व्यवसाय निगम  के बीच समझौता ज्ञापन
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श्री अलेक्जेंडर ब्रेवरमेन, महानिदेशक,रूसी लघु और मध्यम व्यवसाय निगम
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श्री डी.बी.वेंकटेश वर्मा
रूस में भारत के राजदूत
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8.
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रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष , पीजेएससी फोसाग्रो  तथा भारतीय पोटाश लिमिटेड  के बीच उर्वरक क्षेत्र में सहयोग समझौता
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श्री किरील दिमित्रीव
महानिदेशक रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष
फोस एग्रो के सीईओ आंद्रे गुरयेव
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श्री डी.बी.वेंकटेश वर्मा
रूस में भारत के राजदूत
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने गेल  लिमिटेड  द्वारा ओएनजीसी त्रिपुरा पावर कंपनी लिमिटेड  के अधिग्रहण को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31 के तहत गेल  लिमिटेड  द्वारा ओएनजीसी त्रिपुरा पावर कंपनी लिमिटेड  के अधिग्रहण को मंजूरी दी है।
प्रस्तावित एकीकरण आईएलएंडएफएस समूह की कंपनियों से अधिग्रहणकर्ता द्वारा लक्षित कंपनी की 26 प्रतिशत इक्विटी शेयर पूंजी के अधिग्रहण से संबंधित है। प्रस्तावित संयोजन प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 5  के अंतर्गत आता है।
अधिग्रहणकर्ता
अधिग्रहणकर्ता को अगस्त 1984 में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय  के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम  के रूप में स्थापित किया गया था। अधिग्रहणकर्ता एक सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है जो प्राकृतिक गैस मूल्य श्रृंखला के विविध क्षेत्रों जैसे व्यापार, पारेषण, एलपीजी उत्पादन एवं पारेषण, एलएनजी री-गैसीफिकेशन, पेट्रोकेमिकल्स, सिटी गैस, ईएंडपी आदि में कारोबार करती है। इसके अलाव राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु में उसकी कुछ छोटी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं भी हैं।
लक्षित कंपनी
लक्षित कंपनी तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम , आईएलएंडएफएस समूह और त्रिपुरा सरकार की एक विशेष उद्देश्यीय कंपनी है। इसकी स्थापना 18 सितंबर, 2008 को एक शेयरधारक समझौते  के तहत त्रिपुरा के पलटाना में 726.6 मेगावॉट की कंबाइन्ड साइकल गैस टर्बाइन  ताप बिजली संयंत्र को चालू करने के लिए की गई थी।
लक्षित कंपनी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जिसे भारत के कानून के तहत निगमित किया गया है। यह पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में उपरोक्त बिजली संयंत्र से बिजली की आपूर्ति करने के साथ ही बिजली के उत्पादन एवं आपूर्ति का कारोबार करती है। लक्षित कंपनी की नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड में 26 प्रतिशत हिस्सेदारी है जो बिजली का पारेषण कारोबार करती है।
सीसीआई का विस्तृत आदेश शीघ्र जारी होगा।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
पीएम जी-वन योजना
सरकार ने मार्च, 2019 में “प्रधानमंत्री जी-वन  योजना” को अधिसूचित किया था। यह योजना देश में दूसरी पीढ़ी की एथेनॉल परियोजनाओं की स्थापना के लिए एकीकृत जैव-इथेनॉल परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए है। ये परियोजनाएं लिग्नोसेलूलोसिक बायोमास तथा अन्य नवीकरणीय फीडस्टॉक का उपयोग करने वाली हैं। योजना का कुल वित्तीय परिव्यय वर्ष 2018-19 से 2023-24 की अवधि के लिए 1969.50 करोड़ रुपये है।
पीएम जी-वन योजना के अंतर्गत वाणिज्यिक परियोजनाओं के लिए प्रति परियोजना 150 करोड़ रुपये और प्रदर्शन परियोजनाओं के लिए प्रति परियोजना 15 करोड़ रुपये की अधिकतम वित्तीय सहायता निर्धारित की गई है ताकि व्यावसायिक व्यवहार्यता बढ़ाने के साथ-साथ विकास के लिए अनुसंधान एवं विकास प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहित किया जा सके और 2जी इथेनॉल उत्पादन के क्षेत्र में प्रौद्योगिकियों को अपनाया जा सके।
इस योजना के अंतर्गत पंजाब, हरियाणा, ओडिशा, असम और कर्नाटक में छह वाणिज्यिक दूसरी पीढ़ी  की जैव-इथेनॉल परियोजनाओं तथा हरियाणा और आंध्र में एक-एक प्रदर्शन 2जी इथेनॉल परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों  को 880 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इनमें से पानीपत  में वाणिज्यिक परियोजना राष्ट्र को समर्पित की गई है और बठिंडा , बरगढ़  और नुमालीगढ़  में वाणिज्यिक परियोजनाएं निर्माण के अग्रिम चरण में हैं।
पीएम जी-वन योजना के माध्यम से वित्तीय सहायता के अतिरिक्त 2जी इथेनॉल संयंत्रों को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए अन्य कदमों में गैर-मिश्रित ईंधन पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाना; इथेनॉल खरीद समझौते  पर हस्ताक्षर करके निजी हितधारकों को तेल विपणन कंपनियों  द्वारा 15 वर्षों के लिए ऑफ टेक आश्वासन; 2जी इथेनॉल उत्पादन के लिए फीडस्टॉक का विविधीकरण; 2जी इथेनॉल के लिए अलग मूल्य, ईबीपी कार्यक्रम के लिए इथेनॉल पर जीएसटी दर घटाकर 5 प्रतिशत करना आदि शामिल हैं।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली ने यह जानकारी आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने ‘भारत रत्न’ श्री अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में स्मारक सिक्का जारी किया
(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री ‘भारत रत्न’ श्री अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में एक स्मारक सिक्का जारी किया। इस अवसर पर श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि हमारा मन यह मानने को तैयार नहीं है कि श्री वाजपेयी अब हमारे बीच नहीं हैं। उन्होंने कहा कि श्री वाजपेयी एक ऐसी महान हस्ती थे, जिन्हें समाज के सभी वर्गों के लोग प्यार और आदर करते थे।
प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कई दशकों से श्री वाजपेयी की आवाज, जनता की आवाज बनी रही। एक वक्ता के रूप में वे बेजोड़ थे। श्री मोदी ने कहा कि श्री वाजपेयी अपने देश के अब तक के सर्वश्रेष्ठ वक्ताओं में शामिल हैं।
श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि श्री वाजपेयी लंबे अर्से तक विपक्ष में रहे, किन्तु उन्होंने हमेशा राष्ट्रीय हित की बातें ही कहीं। श्री मोदी ने कहा कि श्री वाजपेयी लोकतन्त्र को शीर्ष स्थान पर देखते थे। उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि श्री वाजपेयी हम सभी को निरंतर प्रेरित करते रहेंगे।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने हुंडई मोटर कंपनी और किया मोटर्स कॉरपोरेशन द्वारा एएनआई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड की हिस्सेदारी खरीदे जाने को मंजूरी दी
प्रस्तावित शेयर खरीद हुंडई मोटर कंपनी  और किया मोटर्स कॉरपोरेशन  द्वारा एएनआई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड  में इक्विटी हिस्सेदारी खरीदे जाने से संबंधित है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31 के तहत इस हिस्सेदारी खरीद को मंजूर दी है।
एचएमसी और केएमसी दरअसल हुंडई मोटर ग्रुप  का हिस्सा हैं, जो विश्व के अनेक देशों में ऑटोमोबाइल, संबंधित कलपुर्जे के विनिर्माण एवं वितरण, विक्रय-बाद सेवा, अनुसंधान के साथ-साथ ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग के विकास कार्यों में संलग्न हैं।
भारत में एचएमसी मुख्यत: अपनी सहायक कंपनी हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड के जरिए संचालन करती है। वहीं, केएमसी भारत में अपनी सहायक कंपनी किया मोटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के जरिए अपना परिचालन करती है।
एएनआई एक राइड-शेयरिंग कंपनी है, जो ग्राहकों और ड्राइवर-साझेदारों के लिए शहरी परिवहन को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करती है, जिससे सुविधाजनक, पारदर्शी एवं त्वरित सेवा मुहैया कराना संभव हो पाता है। ओईएम फिलहाल अपने परिचालन के आरंभिक चरण में है और यह मुख्यत: इलेक्ट्रिक वाहनों की वैल्यू चेन में परिचालन की मंशा रखती है और इसका फोकस चार्जिंग से जुड़े बुनियादी ढांचे के बाजार पर है।
प्रतिस्पर्धा आयोग ने प्रस्तावित शेयर खरीद को मंजूरी दे दी है। इसके लिए सीसीआई  नियम, 2011 के नियमन 19 के तहत एचएमसी और केएमसी द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को ध्यान में रखना होगा।
रक्षा मंत्रालय
एयर मार्शल नागेश कपूर ने एयर ऑफिसर-इन-चार्ज कार्मिक  के रूप में पदभार ग्रहण किया
एयर मार्शल नागेश कपूर ने 01 सितंबर, 23 को एयर ऑफिसर-इन-चार्ज कार्मिक  के रूप में पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के अवसर पर उन्होंने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की और राष्ट्र के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज और नेशनल डिफेंस कॉलेज के पूर्व छात्र, एयर मार्शल को 06 दिसंबर 1986 को भारतीय वायु सेना की फ्लाइंग ब्रांच की फाइटर स्ट्रीम में कमीशन दिया गया। 36 साल से अधिक के करियर में, एयर मार्शल अनेक प्रमुख फील्ड और स्टाफ अपाइंटमेंट्स पर रहे। अपनी वर्तमान नियुक्ति से पहले वह मध्य वायु कमान के मुख्यालय, प्रयागराज में सीनियर एयर स्टाफ ऑफिसर थे।
उनकी सराहनीय सेवाओं के सम्मान में उन्हें माननीय राष्ट्रपति द्वारा 2008 में वायु सेना पदक और 2022 में अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया।
जल शक्ति मंत्रालय
एकीकृत नदी तलहटी प्रबंधन में क्षमता निर्माण के लिए नदियों से जुड़े इको सिस्टम में जियोस्पैटियल तकनीकी पर केन्द्रित एमओयू पर एनएमसीजी और एसएआईएआरडी के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन  के महानिदेशक श्री राजीव रंजन मिश्रा, राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान  के निदेशक श्री हितेश वैद्यऔर दक्षिण एशियाई उन्नत अनुसंधान एवं विकास संस्थान  के अध्यक्ष डॉ विश्वजीत रॉय चौधरी की उपस्थिती में एनएमसीजी ने एसएआईएआरडी के साथ एक समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य एक शैक्षणिक मंच तैयार करना और अनुसंधान एवं क्षमता निर्माण केंद्र विकसित करना है ताकि पूर्वी क्षेत्रों में विकास गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सके। एनएमसीजी और एसएआईएआरडी,दोनों एकीकृत नदी तलहटी प्रबंधन में क्षमता निर्माण के लिए नदियों से जुड़े इको सिस्टम में जियोस्पैटियल तकनीकी पर काम करेंगे। इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के साथ, एसएआईएआरडी को पूर्वी क्षेत्र में एनएमसीजी के लिए क्षेत्रीय क्षमता निर्माण केंद्र के रूप में माना जाएगा।
जिन क्षेत्रों में साझेदारी की जाएगी वे निम्नलिखित
- एकीकृत नदी बेसिन प्रबंधन के क्षेत्र में नदी और जल प्रणालियों के कायाकल्प, जिसमें जल प्रबंधन, अपशिष्ट जल और एकीकृत शहरी जल प्रबंधन के लिए सतत प्रथाओं के विकास पर जोर देने के साथ विविध विषयगत क्षेत्रों से संबंधित अध्ययन किए जाएंगे।
- नदियों के तटीय क्षेत्रों को विकसित करने और नदी संवेदनशील शहरी नियोजन में नीतियाँ बनाने में मदद उपलब्ध कराना।
- नदियों से जुड़े डाटा बेस तैयार करने में मदद उपलब्ध कराना।
- भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों से संबन्धित क्षमता निर्माण कार्यक्रम विकसित करना ताकि एनएमसीजी और अन्य हितधारकों के लिए इनटर्नशिप और अनुसंधान को मदद पहुंचाई जा सके।
- पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में जीआईएस एप्लिकेशन आधारित नदी अनुसंधान केंद्र विकसित करना।
- डिजिटल नदी ग्रंथालय, नदी संग्रहालय और ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल विकसित करना।
इसके अतिरिक्त, एनएमसीजी के महानिदेशक की उपस्थिति में एनआईयूए और एसएआईएआरडी के बीच भी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। एनएमसीजी नदी संवेदनशील मास्टर प्लान और शहरी नदी प्रबंधन योजनाओं को विकसित करने के लिए एनआईयूए के साथ काम कर रहा है। इस सहयोग में एसएआईएआरडी सेंटर फॉर अर्बन एंड बिल्ट एनवायरनमेंट , एसएआईएआरडी की ओर से एनआईयूए के साथ काम करने के लिए सभी प्रकार की क्षमता निर्माण गतिविधियों को लागू करने का दायित्व संभालेगा, जिसमें जलवायु अनुकूलन को मुख्यधारा में लाने के लिए उपलब्ध अनुभवों और जानकारियों को संबंधित पक्षों के साथ साझा करना; क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क के तहत रणनीतियों और कार्य योजना के निर्माण, कार्यान्वयन और प्रदर्शन की निगरानी में मदद मुहैया कराना; शहरों में जलवायु को ध्यान में रखते हुए नई प्रथाओं, डेटा और प्रौद्योगिकी ढांचे का विकास और कार्यान्वयन; और शहरी जलवायु अनुकूल व्यवस्था की दिशा में सहयोगात्मक रूप से काम करना शामिल है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 220.65 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 15,784 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 13,509 है
सक्रिय मामलों की दर 0.03 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.78 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 1,396 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,41,68,321 है
पिछले 24 घंटों में 3,016 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 2.73 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 1.71 प्रतिशत है
अब तक 92.14 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 1,10,522 जांच की गई