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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुंबई के 64वें दीक्षांत समारोह में 199 छात्रों को डिग्री प्रदान की गई
आईसीएमआर के महानिदेशक ने जनसंख्या वैज्ञानिकों को प्रशिक्षित करने और सर्वेक्षणों के माध्यम से उच्च गुणवत्तापूर्ण डेटा तैयार करने के लिए आईआईपीएस की सराहना की
मुंबई के मानद विश्वविद्यालय अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान  का चौसठवां दीक्षांत समारोह आज  आयोजित किया गया। इस वर्ष कुल मिलाकर 199 छात्रों को डिग्री/डिप्लोमा प्रदान किए गए हैं। छात्रों के अनुसंधान और अकादमिक कार्यों में उत्कृष्टता की भी सराहना की गई और उन्हें उनकी उपलब्धियों के लिए स्वर्ण और रजत पदक से सम्मानित किया गया।
भारत सरकार के स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव और आईसीएमआर के महानिदेशक डॉ. राजीव बहल ने समारोह की अध्यक्षता की। अपने अध्यक्षीय भाषण में डिग्री, डिप्लोमा और पदक प्राप्त करने वाले छात्रों को बधाई देते हुए उन्होंने उनसे अध्ययन जारी रखने की अपील की और समाज तथा राष्ट्र को वापस योगदान देने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने जनसंख्या वैज्ञानिकों को प्रशिक्षित करने और भारत में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण और लॉगीच्युडनल वृद्धावस्था अध्ययन जैसे सर्वेक्षणों के माध्यम से उच्च गुणवत्तापूर्ण डाटा तैयार करने में आईआईपीएस के योगदान की सराहना की। उन्होंने बताया कि भारत ने कोविड-19 के प्रबंधन जैसी चुनौतियों को दूर करने के संदर्भ में जो विकास हासिल किया है, और देश के निम्न-प्रतिस्थापन स्तर की उर्वरता को अर्जित करने की सराहना की। उन्होंने छात्रों और शोधकर्ताओं से राष्ट्र निर्माण की दिशा में काम करने का अनुरोध किया।
आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के पूर्व सीईओ और भारत सरकार के राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकारी डॉ. इंदु भूषण, जो समारोह के मुख्य अतिथि, ने दीक्षांत भाषण दिया। उन्होंने डिग्री/डिप्लोमा प्राप्त करने वाले छात्रों को बधाई देते हुए जनसंख्या के क्षेत्र में उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में आईआईपीएस की भूमिका की सराहना की। डॉ. भूषण ने सात प्रमुख क्षेत्रों के बारे में चर्चा की, जिन पर देश के विकास के लिए जनसांख्यिकी/जनसंख्या वैज्ञानिकों को ध्यान केंद्रित करना चाहिए, अर्थात्;  कौशल विकास द्वारा जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाना,  वृद्ध हो रही जनसंख्या की सहायता करना  प्रवासन और शहरीकरण पर ध्यान देना  जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटना  जेंडर समानता सुनिश्चित करना  सुसंगत और उच्च गुणवत्तापूर्ण प्रासंगिक डेटा तैयार करना और  प्रौद्योगिकीय उन्नति की सीमाओं से अवगत होना। उन्होंने छात्रों को जिम्मेदार नागरिक बनने और सीखने की अपनी जिज्ञासा को कभी नहीं छोड़ने का सुझाव दिया।
आईआईपीएस के निदेशक प्रो के एस जेम्स ने शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के लिए संस्थान के कार्यकलापों और उपलब्धियों से युक्त निदेशक की रिपोर्ट प्रस्तुत की। संस्थान चार नियमित कार्यक्रम - पीएचडी, एमपीएस, बायोस्टैटिस्टिक्स और जनसांख्यिकी में एमएससी और जनसंख्या अध्ययन में एमए / एमएससी, दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से दो मास्टर कार्यक्रम और राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुसंधान, मुंबई के दो डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रदान करता है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण की ताज़ा जानकारी
सार्वभौमिक रोग-प्रतिरक्षा कार्यक्रम  के तहत आने वाली वैक्सीनों के सूची-प्रबंधन और भंडारण तापमान की निगरानी करने के लिये स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा ई-विन का उपयोग
केंद्र सरकार संवेदनशील ई-विन आंकड़ों का दुरुपयोग और उनकी गैर-कानूनी कारोबारी हरकतों को रोकने के लिये प्रतिबद्ध
केंद्र सरकार कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम और उससे सम्बंधित आंकड़ों में पारदर्शिता लाने तथा कोविन पर उसकी उपलब्धता के लिये कटिबद्ध
केंद्र सरकार “समग्र सरकारी तंत्र” की भावना के तहत प्रभावशाली टीकाकरण अभियान चलाने के लिये इस वर्ष 16 जनवरी से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों का सहयोग करती रही है। देशभर में कोविड-19 की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये केंद्र सरकार ने तमाम कदम उठाये हैं। इस सिलसिले में आपूर्ति श्रृंखला और टीकों का भंडारण भी बहुत अहमियत रखता है।
कुछ मीडिया रिपोर्टों में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के उस पत्र का हवाला दिया गया है, जो उन्होंने ई-विन इनवेंट्री  और तापमान आंकड़ों के बारे में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को लिखा था।
केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी है कि वे वैक्सीन के भंडार और जहां उन्हें रखा गया है, वहां के तापमान की पूरी जानकारी और मूल्यांकनई-विन के जरिये साझा करने से पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की अनुमति जरूर लें। ऐसा करने का मकसद यही है कि इन आंकड़ों का गलत इस्तेमाल कोई एजेंसी अपने कारोबारी लाभ के लिये न कर सके।
उल्लेखनीय है कि सार्वभौमिक रोग-प्रतिरक्षा कार्यक्रम  के तहत कई वैक्सीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है और उन वैक्सीनों के तापमान के बारे में भी आंकड़े उपलब्ध हैं। किसी खास वैक्सीन के इस्तेमाल के रुझान के बारे में बहुत सी अहम सूचनायें होती हैं। अन्य वैक्सीनों के मद्देनजर सम्बंधित विशेष वैक्सीन से जुड़े अनुसंधान, कोल्ड-चेन उपकरणों की जानकारी के साथ-साथ बाजार में दखलंदाजी करने के लिये आंकड़ों का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। यह बात बहुत अहम है कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ई-विन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म का इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें यूआईपी के तहत पिछले छह साल से अधिक समय से इस्तेमाल होने वाली वैक्सीनें शामिल हैं। स्टॉक, भंडारण और तापमान से जुड़े संवेदनशील आंकड़ों को स्वास्थ्य मंत्रालय की पूर्वानुमति के बिना साझा नहीं किया जा सकता।
कोविड-19 वैक्सीन के स्टॉक, खपत, बची हुई वैक्सीन का आंकड़ा कोविन प्लेटफार्म पर उपलब्ध रहता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय इसे नियमित तौर पर और पारदर्शिता के साथ साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस और दैनिक प्रेस विज्ञप्ति के जरिये मीडिया तथा जनता के सामनेपेश करता है।
कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम में पारदर्शिता लाने के लिये केंद्र सरकार कटिबद्ध है। यही कारण है कि केंद्र सरकार नेवैक्सीन की सूचना प्रौद्योगिकी आधारित ट्रैकिंग करने का उपाय किया है। कोविन के जरिये वैक्सीन को लाभार्थियों तक पहुंचने की पूरी ट्रैकिंग की जाती है। इसका मकसद यही है कि नियमित रूप से सूचना को आम जनता के साथ साझा किया जाये।
रक्षा मंत्रालय
वाइस एडमिरल रवनीत सिंह एवीएसएम, एलएम ने नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख का कार्यभार संभाला
वाइस, एडमिरल रवनीत सिंह एवीएसएम, एनएम ने 01 जून, 2021 को नौ सेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाल लिया। वाइस एडमिरल रवनीत सिंह 1 जुलाई 1983 को भारतीय नौ सेना में कमीशन किए गए और एविएशन में विशेषज्ञ हैं। फ्लैग ऑफिसर मास्टर ग्रीन इंस्ट्रुमेंट के साथ क्वालिफाइड फ्लाइंग इंसट्रक्टर हैं। अपने शानदार करियर के दौरान उन्होंने एचटी-2, किरण एचजेटी 16, टीएस 11 इस्क्रा, हंटर, हैरियर जीआर 3, जेट प्रोवोस्ट, चेतक, गज़ेल, हॉक और मिग 29 केयूबी विमान उड़ाए हैं।
एडमिरल ने अपने विशिष्ट नौसेना के करियर के दौरान विभिन्न चुनौतीपूर्ण स्टाफ, कमान और राजनयिक कार्यों को निभाया है और विभिन्न प्लेटफार्मों पर व्यापक अनुभव प्राप्त किया है। उन्होंने आईएनएस हिमगिरी, आईएनएस रणविजय, आईएनएस रणवीर, आईएनएएस 551बी, आईएनएएस 300 के साथ-साथ प्रमुख एयर बेस आईएनएस हंसा सहित विभिन्न फ्रंटलाइन जहाजों और नौसेना वायु स्क्वाड्रनों की कमान संभाली है। इसके अतिरिक्त उन्हें 2005 से 2008 तक भारतीय रक्षा सलाहकार  भी नियुक्त किया गया था। फ्लैग रैंक में पदोन्नत होने पर उन्होंने आईएचक्यू एमओडी  में सहायक नियंत्रक वाहक परियोजना और सहायक नियंत्रक युद्धपोत उत्पादन और अधिग्रहण, गोवा में फ्लैग ऑफिसर गोवा क्षेत्र / फ्लैग ऑफिसर नेवल एविएशन और मुंबई में फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग वेस्टर्न फ्लीट के प्रमुख दायित्वों को संभाला है। वाइस एडमिरल के रैंक में फ्लैग ऑफिसर की प्रमुख नियुक्तियों में मुख्यालय पश्चिमी नौसेना कमान, मुंबई में चीफ ऑफ स्टाफ, डायरेक्टर जनरल प्रोजेक्ट सीबर्ड और आईएचक्यू एमओडी  में कार्मिक प्रमुख शामिल हैं।
फ्लैग ऑफिसर ने भारत और विदेशों में विभिन्न पाठ्यक्रमों में भाग लिया है। इन पाठ्यक्रमों में तांबरम में फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर कोर्स, डीएसएससी वेलिंगटन में स्टाफ कोर्स, रॉयल एयर फोर्स बेस, विदरिंग, यूके में हैरियर कनवर्सन पाठ्यक्रम और आईआईएम अहमदाबाद में परियोजना प्रबंधन कार्यक्रम शामिल हैं।
वाइस एडमिरल रवनीत सिंह को 2000 में नौसेना प्रमुख द्वारा प्रशस्ति से सम्मानित किया गया था और 2004 में नौसेना पदक  और 2017 में अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया था।
एडमिरल ने वाइस एडमिरल एमएस पवार, पीवीएसएम, एवीएसएम, वीएसएम को कार्यमुक्त किया, जो 31 मई 2021 को सेवानिवृत्त हुए।
(एमजी/एएम/एजी/डीसी
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने गुजरात के काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र -3 के ‘सामान्य परिचालन स्थिति में आने ’ पर देश के प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों को बधाई दी
“पूर्ण रूप से स्वदेशी 700 MWe के इस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की यह उपलब्धि भारत के परमाणु इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन”- श्री अमित शाह
“सम्पूर्ण राष्ट्र इस अभूतपूर्व उपलब्धि पर अपने वैज्ञानिकों को सलाम करता है - केंद्रीय गृह मंत्री
श्री अमित शाह ने कहा “न्यू इंडिया निरंतर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ा रहा है”
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने गुजरात के काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र -3 के ‘सामान्य परिचालन स्थिति में आने ’ पर देश के प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों को बधाई दी है। अपने ट्वीट में श्री अमित शाह ने कहा कि “पूर्ण रूप से स्वदेशी 700 MWe के इस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की यह उपलब्धि भारत के परमाणु इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन है”।
श्री अमित शाह ने कहा कि “सम्पूर्ण राष्ट्र इस अभूतपूर्व उपलब्धि पर अपने वैज्ञानिकों को सलाम करता है। न्यू इंडिया निरंतर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ा रहा है”।
निर्वाचन आयोग
भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में श्री जगदीप धनखड़ के चुनाव के प्रमाणन पर मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त श्री अनूप चंद्र पांडे के हस्ताक्षर
आयोग ने अपने प्रेस नोट दिनांक 29 जून, 2022 के माध्यम से सोलहवें उपराष्ट्रपति चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की थी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ 6 अगस्त, 2022 को मतदान की तारीख और मतगणना की तारीख तय की गई थी। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, मतदान 6 अगस्त, 2022 को नई दिल्ली स्थित संसद भवन में संपन्न हुआ। मतदान के लिए पात्र कुल 780 मतदाताओं में से, 725 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिनमें से 15 मतपत्र अवैध घोषित किए गए। उक्त चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर लोकसभा के महासचिव थे, जिन्होंने मतगणना समाप्त होने के बाद 6 अगस्त, 2022 को श्री जगदीप धनखड़ को भारत के अगले उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित घोषित किया। राजपत्र में कार्यक्रम अधिसूचना के प्रकाशन के साथ, जो प्रक्रिया 05 जुलाई, 2022 को शुरू हुई थी, वह आज भारत गणराज्य के चौदहवें उपराष्ट्रपति के रूप में श्री जगदीप धनखड़ के चुनाव के प्रमाणन पर मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त श्री अनूप चंद्र पांडे के हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुई। इसके पश्चात, इसकी एक हस्ताक्षरित प्रति वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त श्री धर्मेंद्र शर्मा और वरिष्ठ प्रधान सचिव श्री नरेंद्र एन. बुटोलिया द्वारा केंद्रीय गृह सचिव को सौंपी गई, जिसे 11 अगस्त, 2022 को भारत के नए उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान पढ़ा जाएगा।
आयोग, उक्त चुनाव के संचालन में उत्कृष्ट सहयोग के लिए रिटर्निंग ऑफिसर, ईसीआई पर्यवेक्षक, दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ की पूरी टीम की हार्दिक सराहना करता है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 से जुड़ी नवीनतम जानकारी
भारत में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक कोविड-19 टीके की 35.12 करोड़ खुराक दी गयीं
पिछले 24 घंटे में 43,071 दैनिक नये मामले दर्ज किए गए
भारत में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 4,85,350 हुई
सक्रिय मामले कुल मामलों का 1.59 प्रतिशत
देश में अब तक कुल 2,96,58,078 लोग बीमारी से उबरे
पिछले 24 घंटे में 52,299 लोगों में बीमारी ठीक हुई
लगातार 52वें दिन बीमारी से उबरने वाले लोगों की संख्या दैनिक नये मामलों की संख्या से ज्यादा
रिकवरी रेट बढ़कर 97.09 प्रतिशत हुआ
साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट पांच प्रतिशत से कम बना हुआ है, इस समय 2.44 प्रतिशत
दैनिक पॉजिटिविटी रेट 2.34 प्रतिशत, लगातार 27वें दिन पांच प्रतिशत से कम
जांच की क्षमता में काफी वृद्धि– अब तक कुल 41.82 करोड़ जांच की गयी
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
वर्ष 2023-24 के दौरान मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा प्रदान करने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान का शुभारंभ
मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला ने आजादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में राष्ट्रव्यापी एएचडीएफ केसीसी अभियान शुरू किया
केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने 03 मई, 2023 को वर्चुअल माध्यम से आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में वर्ष 2023-24 के लिए राष्ट्रव्यापी एएचडीएफ केसीसी अभियान का आधिकारिक तौर पर शुभारंभ किया। उन्होंने राज्य पशुपालन विभाग और डिजिटल सेवा केंद्र  के माध्यम से एएचडीएफ के लाभार्थियों के साथ बातचीत की। इस कदम से मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी गतिविधियों में लगे सभी छोटे भूमिहीन किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड  सुविधा देने में मदद मिलेगी।
देश के सभी मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ प्रदान करने के लिए पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्य विभाग  और वित्तीय सेवा विभाग  के सहयोग से 1 मई, 2023 से 31 मार्च 2024 तक "राष्ट्रव्यापी एएचडीएफ केसीसी अभियान" का आयोजन कर रहा है। इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देशों से अवगत कराने वाला परिपत्र 13 मार्च, 2023 को राज्यों के लिए जारी किया गया था। वित्तीय सेवा विभाग ने बैंकों के साथ-साथ राज्य सरकार को भी आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।
मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने वित्तीय सेवा विभाग के सहयोग से सभी पात्र पशुपालन और मत्स्य किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा प्रदान करने के लिए जून 2020 से कई अभियान चलाए हैं। पशुपालन और मत्स्य पालन करने वाले किसानों को 27 लाख से अधिक नए किसान क्रेडिट कार्ड स्वीकृत किए गए। इससे उन्हें अपनी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए संगठनात्मक ऋण सुविधा प्रदान की गई। पिछला राष्ट्रव्यापी एएचडीएफ केसीसी अभियान 15 नवंबर, 2021 से 15 मार्च, 2023 के दौरान आयोजित किया गया था। इस अभियान के अंतर्गत हर सप्ताह प्रमुख जिला प्रबंधक के सहयोग से किसान क्रेडिट कार्ड समन्वय समिति ने शिविर आयोजित किए। किसानों से प्राप्त आवेदनों की स्थल पर ही जांच राज्य पशुपालन और मत्स्य विभाग के अधिकारियों ने की।
कॉमन सर्विस सेंटर्स के माध्यम से लगभग एक लाख किसानों ने इस जागरूकता अभियान में वर्चुअल रूप से भाग लिया।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
भारत ने यूनाइटेड किंगडम से आने और जाने वाली सभी उड़ानों को स्थगित किया
कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के प्रसार के कारण यह निर्णय लिया गया
22 दिसम्बर से लेकर 31 दिसम्बर 2020 तक स्थगित रहेगी उड़ानें
ट्रांजिट उड़ानों से आने वाले यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर जांच अनिवार्य
नागरिक उड्डयन राज्यमंत्री  श्री हरदीप सिंह पुरी ने जानकारी दी है कि यूनाइटेड किंगडम से भारत आने वाली सभी उड़ानें 22 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक अस्थायी रूप से स्थगित रहेंगी। उन्होंने कहा कि कुछ देशों में कोरोना वायरस के एक नए स्ट्रेन के प्रसार से उत्पन्न स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने सभी आवश्यक सावधानी बरतने का फैसला किया है।
यूनाइटेड किंगडम में कोविड-19 की उभरती स्थिति को देखते हुए, भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि यूनाइटेड किंगडम से आने और जाने वाली सभी सभी उड़ानें 31 दिसंबर 2020  तक स्थगित रहेंगी। उड़ानों की यह रोक 22 दिसम्बर 2020 को 23.59 बजे से लागू होगी। हालांकि, यह प्रतिबंध डीजीसीए द्वारा विशेष रूप से अनुमोदित अंतरराष्ट्रीय पूर्ण -कार्गो परिचालन और उड़ानों पर लागू नहीं होगा।
अन्य देशों से भारत के लिए उड़ान भरने वाली विमान सेवाएं यूनाइटेड किंगडम से भारत आने वाले किसी भी यात्री को नहीं चढ़ाएंगी और यह सुनिश्चित करेगी कि यूनाइटेड किंगडम से आने वाला कोई भी यात्री सीधे या परोक्ष रूप से भारत के किसी भी गंतव्य के लिए जाने वाली उड़ान में न चढ़े।
एहतियात के तौर पर, सभी ट्रांजिट उड़ानों  से यूनाइटेड किंगडम से आने वाले यात्रियों केलिए भारत पहुंचने पर आगमन वाले हवाई अड्डे पर आरटी-पीसीआर जांच अनिवार्य होगा। भारत आने के बाद कोविड-19 पॉजिटिव पाये जाने वाले यात्रियों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार क्वारंटीन किया जायेगा और उन्हें इसका चिकित्सा खर्च वहन करना होगा।
राष्ट्रपति सचिवालय
विकास में सहयोग की प्रतिबद्धता के साथ राष्ट्रपति ने समाप्त की गिनी की यात्रा : अफ्रीका दौरे के दूसरे चरण में स्वाजीलैंड जाने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति होंगे
तीन अफ्रीकी देशों – इक्वेटोरियल गिनी, स्वाजीलैंड और जांबिया की यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज इक्वेटोरियल गिनी की यात्रा समाप्त कर स्वाजीलैंड के लिए रवाना हो गए। गिनी जाने वाले वे पहले भारतीय राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति कोविंद की गिनी यात्रा के दौरान कल गिनी और भारत के बीच आयुष और पारंपरिक औषधीय पौधों तथा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की कार्ययोजना से जुड़े तीन सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए गए।
राष्ट्रपति ने इक्वेटोरियल गिनी से रवाना होने के पहले मीडिया में एक बयान भी जारी किया। इस बयान में राष्ट्रपति ने कहा कि गिनी की सरकारी यात्रा से वह गौरवान्वित हुए हैं। गिनी के राष्ट्रपति के साथ बातचीत में उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा के साथ ही परस्पर हित वाले क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया। दोनों पक्षों ने भारत और गिनी के लोगों के विकास के लिए परस्पर सहयोग मजबूत बनाने पर सहमति जतायी।
श्री कोविंद स्वाजीलैंड जाने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति होंगे।
राष्ट्रपति के प्रेस में जारी बयान के लिए यहां क्लिक करें -
विद्युत मंत्रालय
भारत ने क्लीन एनर्जी मिनिस्टेरियल वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की मेजबानी की
उद्घाटन सत्र में स्वच्छ ऊर्जा, ग्रीन स्टील और हाइड्रोजन पर चर्चा हुई
भारत और ब्रिटेन ने समग्र वार्ता का नेतृत्व किया
भारत आज से क्लीन एनर्जी मिनिस्टेरियल  वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की मेजबानी कर रहा है। इसका समापन 8 अप्रैल को होगा। इस बैठक का आयोजन स्वच्छ ऊर्जा नीतियों में विभिन्न कार्य धाराओं के कार्यों की समीक्षा के लिए किया जा रहा है। बैठक के दौरान सितंबर 2022 में होने वाली आगामी क्लीन एनर्जी मिनिस्टेरियल बैठक के लिए एजेंडा भी तैयार किया जाएगा।
आज आयोजित उद्घाटन सत्र में केंद्रीय विद्युत मंत्रालय में अपर सचिव द्वारा स्वागत और केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सचिव द्वारा मुख्य वक्तव्य दिए जाने के साथ ही 'ट्रांजिशन एजेंडा' पर विचार-विमर्श किया गया। उसके बाद क्लीन पावर, ग्रीन स्टील और हाइड्रोजन जैसे विषयों पर चर्चा हुई।
भारत और ब्रिटेन सरकार ने ऊर्जा संक्रमण के भविष्य पर समग्र वार्ता का नेतृत्व किया। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी और यूएन हाई लेवल एक्शन चैंपियंस ने स्टेट ऑफ सेक्टोरल ट्रांजिशन  मसौदा रिपोर्ट के निष्कर्षों को प्रस्तुत किया। साथ ही उन्होंने चयनित कार्यप्रणाली और उनके कार्य के समग्र परिप्रेक्ष्य का सारांश प्रस्तुत किया।
दूसरा सत्र 'स्केलिंग-अप क्लीन एनर्जी इनोवेशन एंड एक्शन - इनवेस्टमेंट अपरचुनिटीज' यानी स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढावा एवं निवेश के अवसर को समर्पित था। इसकी शुरुआत सत्र के अध्यक्ष एवं नीति आयोग में अतिरिक्त सचिव के उद्घाटन संबोधन के साथ हुई। इस सत्र के मुख्य वक्ताओं में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक, विद्युत मंत्रालय में अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, वित्त मंत्रालय में सलाहकार, इन्वेस्ट इंडिया के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, आईआरईडीए के अध्यक्ष, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक शामिल थे।
चर्चा में एडीबी, केएफडब्ल्यू, डब्ल्यूबी, रिलायंस, अदाणी ग्रीन, डालमिया सीमेंट, टाटा क्लीनटेक, हीरो फ्यूचर और शेल एनर्जी जैसे उद्योग प्रतिनिधियों की प्रमुख बातें शामिल थीं। उसके बाद एक ओपन हाउस परिचर्चा आयोजित की गई। इस सत्र का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा नवाचार एवं तैनाती के लिए निवेश संभावनाओं की पहचान करना था।
क्लीन एनर्जी मिनिस्टेरियल  29 सदस्य देशों का एक उच्चस्तरीय वैश्विक मंच है। यह वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा भविष्य में संक्रमण पर ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ ज्ञान एवं सर्वोत्तम प्रथाओं की साझेदारी के जरिये स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने वाली नीतियों और कार्यक्रमों को बढ़ावा देता है। यह दुनिया की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं, अंतरराष्ट्रीय संगठनों और कंपनियों को साथ लाता है ताकि स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण में तेजी लाने के मिशन को हासिल किया जा सके।
संघ लोक सेवा आयोग
सिविल सेवा  परीक्षा, 2018
सिविल सेवा  परीक्षा, 2018 के परिणामों की घोषणा प्रेस नोट तिथि 05.04.2019 के जरिए की गई है। इसमें आईएएस, आईएफएस, आईपीएस और केंद्रीय सेवा के समूह 'ए' और समूह 'बी' के लिए 812 रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए मेरिट के क्रम में 759 उम्मीदवारों की सिफारिश की गई है।
आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा के नियम 16  और  के अनुसार संबंधित श्रेणियों के तहत अंतिम अनुशंसित उम्मीदवारों को मेरिट क्रमों में समेकित आरक्षित सूची भी जारी की है।
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की मांग के अनुरूप आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा, 2018 के आधार पर शेष पदों को भरने के लिए अब 53 उम्मीदवारों की सिफारिश की है जिसमें 38 सामान्य, 14 ओबीसी और 01 एससी वर्ग के उम्मीदवार शामिल हैं। इन उम्मीदवारों की जानकारी भी इसमें शामिल है। अनुशंसित उम्मीदवारों को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा सीधे तौर पर सूचित किया जाएगा।
रोल नंबर 1107694 और 0882880 के उम्मीदवारों की उम्मीदवारी अनंतिम है।
इन 53 उम्मीदवारों की सूची यूपीएससी की वेबसाइट यानी https://www.upsc.gov.in पर भी उपलब्ध है।
पूरी सूची के लिए यहां क्लिक करेः-
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
हितधारकों के साथ भागीदारी बढ़ाने पर आधारित परामर्श पत्र पर आम लोगों द्वारा टिप्पणियां जमा करने की अंतिम तिथि को 30 जुलाई, 2021 तक बढ़ाया गया
राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण  ने "हितधारकों के साथ भागीदारी बढ़ाना: तकनीकी सलाहकार समिति की रिपोर्ट " शीर्षक वाले अपने परामर्श पत्र पर टिप्पणी जमा करने की अंतिम तिथि को 10 जुलाई, 2021 से बढ़ाकर 30 जुलाई 2021 कर दिया है। परामर्श पत्र को https://nfra.gov.in/consultation_papers पर देखा जा सकता है।
टिप्पणियाँ या तो ईमेल द्वारा comment-tac.paper@nfra.gov.in पर जमा की जा सकती हैं या डाक द्वारा एनएफआरए कार्यालय को भेजी जा सकती हैं:
सचिव
राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण
7वीं मंजिल, एचटी हाउस
18-20, कस्तूरबा गांधी मार्ग
नई दिल्ली- 110001
एनएफआरए के बारे में
राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण  का गठन भारत सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 132 की उप धारा  के तहत 01 अक्टूबर, 2018 को किया गया था। एनएफआरए का मुख्य उद्देश्य जनहित और एनएफआरए नियम, 2018 के तहत शासित कंपनियों या कॉरपोरेट निकायों से जुड़े निवेशकों, लेनदारों और अन्य लोगों के हितों की रक्षा करना है। एनएफआरए लेखांकन और लेखा के लिए उच्च गुणवत्ता मानकों की स्थापना करता है और कंपनियों व कॉरपोरेट निकायों द्वारा किए गए लेखांकन कार्यों तथा लेखा परीक्षकों द्वारा किए गए लेखा कार्यों की प्रभावी निगरानी करता है।
परामर्श पत्र के बारे में
राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण  ने प्रमुख हितधारकों के दृष्टिकोण के बारे में एनएफआरए को इनपुट प्रदान करने तथा अन्य कार्यों के लिए एक तकनीकी सलाहकार समिति  की स्थापना की है। टीएसी ने अपने हितधारकों के साथ एनएफआरए की भागीदारी की समीक्षा करने के लिए एक परामर्श-अभ्यास शुरू किया है। मार्च, 2021 की अपनी रिपोर्ट में टीएसी ने हितधारकों के साथ एनएफआरए की भागीदारी को बढ़ाने के तरीकों की सिफारिश की है। टीएसी की महत्वपूर्ण सिफारिशों में शामिल हैं - सलाहकार/परामर्श समूहों का गठन, फेलोशिप कार्यक्रम शुरू करना, एनएफआरए की निरीक्षण नीति का प्रकाशन और एनएफआरए की नियामक क्षमता को बढ़ाना आदि। टीएसी की सिफारिशों पर अपने प्रारंभिक विचारों तथा प्रस्तावित कार्य योजना को शामिल करते हुए, एनएफआरए द्वारा परामर्श पत्र तैयार और प्रकाशित किया गया है।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किए जाने को दी स्वीकृति
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाले केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषित किए जाने को स्वीकृति दे दी है।
कुशीनगर हवाई अड्डा श्रावस्ती, कपिलवस्तु, लुंबिनी  जैसे बौद्ध सांस्कृतिक स्थलों के निकट स्थित है और “अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे” के रूप में घोषित होने से हवाई यात्रियों के लिए संपर्क में सुधार होगा, साथ ही उन्हें प्रतिस्पर्धी लागत वाले यात्रा के ज्यादा विकल्प मिलेंगे। अंतरराष्ट्रीय सीमा के काफी नजदीक होने के कारण यह सामरिक लिहाज से काफी अहम स्थान है।
कुशीनगर उत्तर प्रदेश के उत्तर-पूर्वी हिस्से में स्थित है और गोरखपुर से 50 किलोमीटर पूर्व में है। साथ ही यह प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थलों में से एक भी है।
एसजी/एएम/एमपी
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कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
वित्त वर्ष 2019-20 में एजीएम आयोजित करने के समय के विस्तार के लिए सामान्य आदेश
 द्वारा आज लगभग 12 लाख कंपनियों को एक बड़ी राहत दी गई है, जिसके तहत वार्षिक आम बैठक आयोजित करने की समयसीमा को 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया गया है।
एमसीए ने आरओसी को औपचारिक आवेदन दाखिल करने और शुल्क के भुगतान के बिना आदेश जारी करने के निर्देश दिए।
यहां तक कि पहले से ही दाखिल किए गए आवेदनों, जिन्हें न तो अनुमोदित किया गया है या न ही अस्वीकार किया गया है, को भी इस राहत के लिए योग्य माना गया है।
कोविड -19 के कारण और एजीएम के लिए समय बढ़ाने संबंधी विभिन्न संघों की मांग को देखते हुए, एमसीए इस समयसीमा का विस्तार कर रहा है। यह पहली बार है कि इस तरह की राहत, आम तौर पर सभी कंपनियों को दी गयी है।
मंत्रिमण्डल
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत तथा इटली गणराज्य के बीच समझौता-ज्ञापन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण  और इटली गणराज्य के डिपार्टमेंट ऑफ सिविल प्रोटेक्शन ऑफ दी प्रेसीडेंसी ऑफ दी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच हुए आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग सम्बन्धी समझौता-ज्ञापन से अवगत कराया गया।
लाभः
आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग सम्बन्धी समझौता-ज्ञापन पर भारत की तरफ से एनडीएमए और इटली गणराज्य के डिपार्टमेंट ऑफ सिविल प्रोटेक्शन ऑफ दी प्रेसीडेंसी ऑफ दी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने हस्ताक्षर किए थे।
इस समझौता-ज्ञापन के तहत एक ऐसी प्रणाली बनाई जायेगी, जिससे भारत और इटली, दोनों को फायदा होगा। इसके तहत दोनों देशों को एक-दूसरे की आपदा प्रबंधन प्रणालियों से लाभ होगा और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में तैयारी, प्रतिक्रिया और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण  और इटली गणराज्य के डिपार्टमेंट ऑफ सिविल प्रोटेक्शन ऑफ दी प्रेसीडेंसी ऑफ दी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग सम्बन्धी समझौता-ज्ञापन पर जून, 2021 को हस्ताक्षर किये गये थे।