ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
पुराने वाहनों पर जल्द ही लगाया जाएगा ग्रीन टैक्स, ताकि अनफिट और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाकर पर्यावरण शुद्ध किया जा सके
टैक्स से एकत्र राजस्व का उपयोग प्रदूषण से निपटने के लिए किया जाएगा
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसे औपचारिक रूप से अधिसूचित करने से पहले यह प्रस्ताव राज्यों के परामर्श के लिए भेजा जाएगा। ग्रीन टैक्स वसूलते समय मुख्य सिद्धांतों का पालन किया जाएगा :
- 8 साल से अधिक पुराने परिवहन वाहनों पर फिटनेस प्रमाणपत्र के नवीकरण के समय रोड टैक्स के 10 से 25 फीसदी की दर से ग्रीन टैक्स लगाया जा सकता है।
- निजी वाहनों पर 15 वर्षों के बाद पंजीकरण प्रमाणपत्र के नवीनीकरण के समय ग्रीन टैक्स लगाया जाए।
- सार्वजनिक परिवहन के वाहनों जैसे सिटी बसों पर कम ग्रीन टैक्स लगाया जाए।
- अत्यधिक प्रदूषित शहरों में पंजीकृत वाहनों के लिए अधिक टैक्स  वसूला जाएगा।5. ईंधन  और वाहनों के प्रकार के मुताबिक अलग-अलग टैक्स होंगे।
- हाइब्रिड, इलेक्ट्रिक वाहनों और वैकल्पिक ईंधनों जैसे सीएनजी, एथेनॉल, एलपीजी आदि से चलने वाले वाहनों को इससे बाहर रखा जाएगा।
- खेती में इस्तेमाल होने वाले वाहनों जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, टिलर आदि पर ग्रीन टैक्स नहीं लगाया जाएगा।
- ग्रीन टैक्स से प्राप्त राजस्व को एक अलग खाते में रखा जाएगा और इसका उपयोग प्रदूषण से निपटने व उत्सर्जन निगरानी के लिए राज्यों में अत्याधुनिक सुविधाएं स्थापित करने के लिए किया जाएगा।
ग्रीन टैक्स के ये लाभ हो सकते हैं :
- पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले वाहनों का उपयोग करने से लोगों को दूर करना।
- लोगों को नए और कम प्रदूषण वाले वाहन खरीदने के लिए प्रेरित करना।
- ग्रीन टैक्स प्रदूषण के स्तर को कम करेगा और प्रदूषण के लिए प्रदूषकों को भुगतान करना होगा।
मंत्री ने सरकारी विभाग और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के स्वामित्व वाले उन वाहनों का पंजीकरण खत्म करने और उन्हें उपयोग से बाहर करने की नीति को भी मंजूरी दे दी है, जो 15 वर्ष से अधिक इस्तेमाल किए जा चुके हैं। यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2022 से लागू हो जाएगी।
यह अनुमान लगाया गया है कि वाणिज्यिक वाहन, जो कुल वाहन बेड़े का लगभग 5 फीसदी है। कुल प्रदूषण का करीब 65-70 फीसदी इन्हीं वाहनों से फैलता है। पुराने बेड़े में आमतौर पर वर्ष 2000 से पहले बने वाहन करीब 1 फीसदी हैं, लेकिन कुल वाहनों से होने वाले प्रदूषण में इनका लगभग 15 फीसदी हिस्सा होता है। ये पुराने वाहन आधुनिक वाहनों की तुलना में 10-25 गुना अधिक प्रदूषण करते हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने स्वामी विवेकानन्द को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्वामी विवेकानन्द को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः
“मैं महान स्वामी विवेकानन्द को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन्होंने राष्ट्रीय पुनरुद्धार के लिये अपना जीवन समर्पित कर दिया था। उन्होंने राष्ट्र निर्माण की दिशा में काम करने के लिये कई युवाओं को प्रेरित किया। आइये, राष्ट्र निर्माण के उनके स्वप्न को पूरा करने के लिये हम मिलकर काम करते रहें।”
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने आईसीसी अंडर-19 विश्व कप जीतने पर भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आईसीसी अंडर-19 विश्व कप जीतने पर भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई दी है।
एक ट्वीट में, प्रधानमंत्री ने कहा;
"युवा क्रिकेट खिलाड़ियों पर बहुत गर्व है। आईसीसी अंडर-19 विश्व कप जीतने के लिए भारतीय टीम को बधाई। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में बहुत धैर्य दिखाया है। उच्चतम स्तर पर उनका शानदार प्रदर्शन दर्शाता है कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य सुरक्षित और सक्षम हाथों में है।"
रक्षा मंत्रालय
सरकार ने पारिवारिक पेंशन के लिए दिव्यांगों के आश्रितों की आय सीमा बढ़ाई
प्रमुख बातें:
पारिवारिक पेंशन के लिए मानसिक या शारीरिक दिव्यांगता से पीड़ित बच्चों/भाई-बहन की आय सीमा में वृद्धि
पारिवारिक पेंशन के अलावा अन्य स्रोतों से 9,000 रुपये प्रतिमाह वर्तमान पात्रता आय में वृद्धि, महंगाई राहत के साथ
रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने मानसिक या शारीरिक अक्षमता सेपीड़ित बच्चों/भाई-बहनों को पारिवारिक पेंशन प्रदान करने के लिए आय मानदंडमें वृद्धि करने का निर्णय लिया है। तद्नुसार ऐसे बच्चे/भाई-बहन आजीवनपारिवारिक पेंशन के लिए पात्र होंगे, यदि उनकी इस पारिवारिक पेंशन के अलावाअन्य स्रोतों से अर्जित कुल आय पारिवारिक पेंशन से कम रहती है, अर्थातमृतक सरकारी कर्मचारी द्वारा प्राप्त अंतिम वेतन का 30% एवं संबंधितपेंशनभोगी के लिए उस पर स्वीकार्य मंहगाई राहत का कुल योग।
ऐसे मामलों में वित्तीय लाभ08.02.2021से प्राप्त होगा। वर्तमान में दिव्यांग बच्चे/भाई-बहन परिवार पेंशन केलिए पात्र हैं यदि परिवार पेंशन के अलावा अन्य स्रोतों से दिव्यांग बच्चे/भाई-बहन की कुल मासिक आय 9,000/- रुपये के साथ-साथ उस पर महंगाई राहतसे अधिक नहीं है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
अनुसंधान से पता चलता है कि उत्तरी अटलांटिक में पैदा हुआविक्षोभ अगस्त में भारतीय मानसून के अनियमित होने का संभावित कारण हो सकता है;मानसून के पूर्वानुमान में सुधार के लिए इस तथ्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए
‘साइंस’नामक जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन से पता चलता है की उत्तरी अटलांटिक से चलने वाली लहर भारतीय मानसून को अनियमित करने में सक्षम है, जिस पर भारतीय अर्थव्यवस्था काफी हद तक निर्भर है।
निष्कर्ष बताते हैं कि मानसून,इसकी परिवर्तनशीलता के साथ-साथ सूखे की स्थिति के बेहतर पूर्वानुमान के लिएप्रशांत और हिंद महासागर के अलावा मध्य अक्षांशों के प्रभाव को मॉडलिंग कार्योंमें शामिल किया जाना चाहिए।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस  के सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक एंड ओशनिक साइंसेज की एक टीम द्वारा किए गए अनुसंधान से पता चला है किपिछली शताब्दी में, भारतीय मानसून में अल-नीनो वाले वर्षों में जो सूखे की घटनाएं हुईं, वे उप-मौसमी थीं।यह अल नीनो के दौरान सूखे के विपरीत थीं, जहां पूरे मौसम में यह कमी बनी रहती है।यह अनुसंधान कार्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम के तहत विभाग द्वारा समर्थित था।
अनुसंधान दल ने 1900 से 2015 तक दो श्रेणियों के सूखे के दौरान दैनिक वर्षा का विश्लेषण किया और वर्षा की कमी की उत्पत्ति में आकस्मिक अंतर पाया। अल नीनो सूखे में वर्षा की कमी जून के मध्य में शुरू होती है और उत्तरोत्तर बदतर होती जाती है। अगस्त के मध्य तकवर्षा की अत्यधिक कमी रहती है और यह कमी पूरे देश में दिखने लगती है और इसमें सुधार के कोई संकेत नहीं दिखते हैं।
गैर-अल नीनो सूखे के दौरान जून की वर्षा में मध्यम कमी होती है, इसके बाद जुलाई के मध्य से मौसम के चरम अगस्त के मध्य तक भरपाई के संकेत मिलते हैं।हालांकि, अगस्त के अंत में, बारिश में अचानक और कमी आ जाती है, जिसके परिणामस्वरूप सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है।
सीएओएसके एसोसिएट प्रोफेसर और आईआईएससी के वरिष्ठ लेखकों में से एकश्री जय सुखात्मेने एक वक्तव्य में कहा, “हमने अगस्त के अंत में उस प्रभावी घटक अथवा प्रणालीका पता लगाने की कोशिश की, जो भारतीय मौसम के व्यवहार को प्रभावित करता है। हमने उन गैर-अल नीनो सूखे वर्षों में चलने वाली हवाओं पर गौर किया’’।
सीएओएस में एसोसिएट प्रोफेसर, और एक सह-लेखक श्री वी. वेणुगोपालने बताया, “अगस्त के अंत से सितंबर की शुरुआतके दौरान ठंडे उत्तर अटलांटिक वायुमंडलपर ऊपरी स्तर की हवाओं और गहरे चक्रवात की विसंगतियों के प्रभाव से वायुमंडलीय विक्षोभउत्पन्नहोता है। यह विक्षोभएक लहर के रूप मेंभारत की ओर मुड़ती है औरतिब्बती पठार द्वारा मानसूनी हवाओं के प्रवाह को बाधित किया जाता है।
इस शोध-पत्र में वायुमंडलीय टेली-कनेक्शन का अध्ययन किया गया था, जिसका पहला लेखक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रेरित फैलोशिप सहित पीएचडी छात्र प्रीतम बोराह थे।यह अध्ययन विशेष रूप से प्रशांत क्षेत्र में प्रचलित संकेतों की अनुपस्थिति में सूखे की बेहतर भविष्यवाणी के लिए एक अवसर प्रदान करता है।
[प्रकाशन: aay6043_Borah_SM.pdf  ]
प्रीतम बोराह
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में: मोहनपुरा सिंचाई परियोजना राष्ट्र को समर्पित
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज मोहनपुरा सिंचाई परियोजना राष्ट्र को समर्पित की। यह परियोजना राजगढ़ जिले में कृषि भूमि की सिंचाई को सुविधा प्रदान करेगी। यह परियोजना क्षेत्र के गांवों को पीने का पानी भी उपलब्ध कराएगी। प्रधानमंत्री ने विभिन्न पेय जल योजनाओं का शिलान्यास भी किया।
मोहनपुरा में भारी जनसमूह को समर्पित करते हुए प्रधानमंत्री ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बरसी पर उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की। उन्होंने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के संदेश को याद किया कि कोई भी राष्ट्र केवल अपनी ऊर्जा एवं प्रयासों से ही सुरक्षित हो सकता है। उन्होंने औद्योगिक नीति, शिक्षा एवं महिला सशक्तिकरण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदानों का स्मरण किया। उन्होंने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा पर सर्वोच्च बल दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की कौशल विकास मिशन, र्स्टाट अप इंडिया, मुद्रा योजना एवं मेक इन इंडिया जैसी सभी योजनाओं में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विजन के तत्व हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि राजगढ़ जिला सरकार द्वारा चिन्हित आकांक्षापूर्ण जिलों में से एक है और अब यहां विकास कार्यों में और भी तेजी लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि देश की जरुरतों को ध्यान में रखते हुए, अपनी क्षमताओं में विश्वास जताते हुए भारत को 21वीं सदी में नई ऊंचाईयों की ओर ले जाने की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार को कृषि क्षेत्र में किए गए उसके कार्यों के लिए एवं उसकी विकास पहलों के लिए सराहना की।
उन्होंने राज्य सरकार की राज्य में सिंचित क्षेत्र की वृद्धि के लिए प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्य में सिंचाई लक्ष्यों की सहायता के लिए राज्य सरकार के साथ कंधा से कंधा मिला कर कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 14 परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सूक्ष्म सिंचाई पर भी जोर दिया जा रहा है।
प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड, फसल बीमा योजना, ई-नाम आदि जैसी विभिन्न पहलों का उल्लेख किया। उन्होंने उज्जवला योजना एवं मुद्रा योजना के लाभों के बारे में भी चर्चा की।
वित्त मंत्रालय
सीबीआईसी के अध्यक्ष श्री विवेक जौहरी ने आईआरएस  अधिकारियों के 72वें बैच के पासिंग आउट समारोह की अध्यक्षता की और युवा अधिकारियों को सहूलियत एवं अमल के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए प्रेरित किया
आईआरएस  के 72वें बैच का प्रेरण  प्रशिक्षण आज यहां राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी , फरीदाबाद में पासिंग आउट परेड के साथ संपन्न हुआ। 72वें बैच में कुल 33 अधिकारी हैं, जिनमें 7 महिला अधिकारी भी शामिल हैं। ये युवा अधिकारी देश में सीमा शुल्क और अप्रत्यक्ष करों के संचालन में सबसे आगे होंगे।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड  के अध्यक्ष श्री विवेक जौहरी ने समारोह की अध्यक्षता की और उन्हें परेड का निरीक्षण करते समय गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड  के अध्यक्ष श्री विवेक जौहरी ने पासिंग-आउट परेड, 2023 की अध्यक्षता की और इस अवसर पर मुख्य भाषण भी दिया।
श्री जौहरी ने अपने मुख्य भाषण में युवा अधिकारियों से सहूलियत देने और अमल करने के बीच संतुलन बनाए रखने का अनुरोध किया। उन्होंने करदाताओं की सहूलियत के लिए प्रौद्योगिकी को अपनाने पर भी विशेष जोर दिया। उन्होंने विशेष बल देते हुए कहा कि ये सभी अधिकारी लोक सेवक के रूप में अपनी भूमिका को याद रखें, वे लोगों के लिए सुलभ रहें और स्वयं वे बदलाव बनें जो वे देखना चाहते हैं।
श्री जौहरी ने 72वें बैच को अपना प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए बधाई दी और इसके साथ ही इन अधिकारियों को हरफनमौला बनाने के लिए उनके परिवारों के बहुमूल्य योगदान को भी सराहा।
इससे पहले अपने स्वागत भाषण में श्रीमती नीता लाल बुटालिया, प्रधान महानिदेशक, नासिन ने अपने प्रोफेशनल जीवन में कड़ी मेहनत करने और एक बेहतरीन कार्य नैतिकता बनाए रखने के विशेष महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने इन अधिकारियों को याद दिलाया कि नासिन के साथ उनका जुड़ाव खत्म नहीं हुआ है, बल्कि उनकी सेवानिवृत्ति तक जारी रहेगा।
सदस्य  श्री आलोक शुक्ला ने अपने संबोधन में इन अधिकारियों से अनुरोध किया कि वे निर्दिष्ट कार्य में उत्साहपूर्वक लग जाएं और देश की सेवा के लिए निरंतर प्रेरित रहें।
अमृत काल, जो कि भारत@100 तक की 25 साल की लंबी अवधि की शुरुआत का प्रतीक है, की भावना को ध्यान में रखते हुए इन युवा अधिकारियों को अत्याधुनिक या भविष्यवादी और समावेशी होने के लिए बेहतरीन ढंग से प्रशिक्षित किया गया है। पासिंग आउट समारोह के दौरान प्रशिक्षण के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले निम्नलिखित पांच प्रशिक्षु अधिकारियों को उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए पदक से सम्मानित किया गया।
सुश्री मनिंदरजीत कौर ने वित्त मंत्री का स्वर्ण पदक प्राप्त किया
सुश्री रश्मि शकरवाल ने अध्यक्ष का स्वर्ण पदक प्राप्त किया
श्री प्रशांत शर्मा ने श्री एन.के. उपाध्याय स्मृति स्वर्ण पदक प्राप्त किया
सुश्री रश्मि शकरवाल ने श्रीमती कौशल्या नारायणन स्मृति स्वर्ण पदक प्राप्त किया
श्री अभिषेक कुमार सिंह ने महानिदेशक का स्वर्ण पदक प्राप्त किया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
संसद के बजट सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री के संबोधन का मूल पाठ
नमस्कार साथियों।
2023 का वर्ष आज बजट सत्र का प्रारंभ हो रहा है और प्रारंभ में ही अर्थ जगत के जिनकी आवाज को मान्यता होती है वैसी आवाज चारों तरफ से सकारात्मक संदेश लेकर के आ रही है, आशा की किरण लेकर के आ रही है, उमंग का आगाज लेकर के आ रही है। आज एक महत्वपूर्ण अवसर है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति जी की आज पहली ही संयुक्त सदन को वो संबोधित करने जा रही है। राष्ट्रपति जी का भाषण भारत के संविधान का गौरव है, भारत की संसदीय प्रणाली का गौरव है और विशेष रूप से आज नारी सम्मान का भी अवसर है और दूर-सुदूर जंगलों में जीवन बसर करने वाले हमारे देश के महान आदिवासी परंपरा के सम्मान का भी अवसर है। न सिर्फ सांसदों को लेकिन आज पूरे देश के लिए गौरव का पल है की भारत के वर्तमान राष्ट्रपति जी का आज पहला उदृबोधन हो रहा है। और हमारे संसदीय कार्य में छह सात दशक से जो परंपराऐं विकसित हुई है उन परंपराओं में देखा गया है कि अगर कोई भी नया सांसद जो पहली बार सदन में बोलने के लिए में खड़ा होता है तो किसी भी दल का क्यों न हो जो वो पहली बार बोलता है तो पूरा सदन उनको सम्मानित करता है, उनका आत्मविश्वास बढ़े उस प्रकार से एक सहानूकूल वातावरण तैयार करता है। एक उज्जवल और उत्तम परंपरा है। आज राष्ट्रपति जी का उदृबोधन भी पहला उदृबोधन है सभी सांसदों की तरफ से उमंग, उत्साह और ऊर्जा से भरा हुआ आज का ये पल हो ये हम सबका दायित्व है। मुझे विश्वास है हम सभी सांसद इस कसौटी पर खरे उतरेंगे। हमारे देश की वित्त मंत्री भी महिला है वे कल और एक बजट लेकर के देश के सामने आ रही है। आज की वैश्विक परिस्थिति में भारत के बजट की तरफ न सिर्फ भारत का लेकिन पूरे विश्व का ध्यान है। डामाडोल विश्व की आर्थिक परिस्थिति में भारत का बजट भारत के सामान्य मानवी की आशा-आकाक्षों को तो पूरा करने का प्रयास करेगा ही लेकिन विश्व जो आशा की किरण देख रहा है उसे वो और अधिक प्रकाशमान नजर आए। मुझे पूरा भरोसा है निर्मला जी इन अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए भरपूर प्रयास करेगी। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए सरकार उसका एक ही मकसद रहा है, एक ही मोटो रहा है, एक ही लक्ष्य रहा है और हमारी कार्य संस्कृति के केंद्र बिंदु में भी एक ही विचार रहा है ‘India First Citizen First’ सबसे पहले देश, सबसे पहले देशवासी। उसी भावना को आगे बढाते हुए ये बजट सत्र में भी तकरार भी रहेगी लेकिन तकरीर भी तो होनी चाहिए और मुझे विश्वास है कि हमारे विपक्ष के सभी साथी बड़ी तैयारी के साथ बहुत बारीकी से अध्ययन करके सदन में अपनी बात रखेंगे। सदन देश के नीति-निर्धारण में बहुत ही अच्छी तरह से चर्चा करके अमृत निकालेगा जो देश का काम आएगा। मैं फिर एक बार आप सबका स्वागत करता हूं।
बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
श्री सर्बानंद सोनोवाल ने असम के बाढ़ प्रभावित लोगों की सहायता का आकलन करने के लिए नागांव स्थित राहत शिविर का दौरा किया
केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग व आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए असम के नागांव स्थित फुलगुरी उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्थापित राहत शिविर का दौरा किया। इसका उद्देश्य बाढ़ पीड़ितों को प्रदान की गई सहायता का आकलन करना था। इसके अलावा श्री सोनोवाल ने प्रभावित लोगों से बात भी की। श्री सोनोवाल ने इस विनाशकारी बाढ़ में अपनी जान गंवाने वाले सभी लोगों के परिवारों और निकट परिजनों के लिए अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त की।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस विनाशकारी बाढ़ से हुई क्षति और तबाही का आकलन करने के लिए एक केंद्रीय टीम जल्द ही दौरा करेगी। यह टीम अपने दौरे के बाद लोगों के लिए हर संभव सहायता प्रदान करने को लेकर एक रिपोर्ट तैयार करेगी व इसे सरकार को सौंपेगी।
बाढ़ राहत शिविर का दौरा करने के बाद श्री सोनोवाल ने कहा कि असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर है और सरकार इस बाढ़ से प्रभावित सभी लोगों को राहत व सहायता प्रदान करने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने जमीनी स्थिति की जानकारी प्राप्त की है। श्री सोनोवाल ने आगे बताया कि उन्होंने इस दुर्भाग्यपूर्ण प्राकृतिक आपदा के प्रकोप पर अपनी चिंता व्यक्त की है और केंद्र से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है।
वहीं, अधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान श्री सर्बानंद सोनोवाल ने बाढ़ प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए सभी कर्मचारियों को धन्यवाद दिया और उनसे लोगों के कल्याण के लिए इसे जारी रखने का अनुरोध किया।
श्री सोनोवाल ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व में असम की टीम बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है और इस संबंध में वे नियमित आधार पर मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं।
केंद्रीय मंत्री ने गुवाहाटी और राहा के बीच स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर बाढ़ की स्थिति की भी समीक्षा की। वहीं, श्री सोनोवाल को इस क्षेत्र में प्रदान किए गए बचाव और राहत सहायता के बारे में जानकारी दी गई।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उप राष्ट्रपति ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी
उप राष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर देशवासियों को बधाई दी है। उनके संदेश का मूल पाठ इस प्रकार है –
"योग एक ऐसा प्रकाश है, जो एक बार जलाने पर कभी मद्धिम नहीं होता।
आपका अभ्यास जितना अच्छा होगा, आपकी लौ उतनी ही तेज होगी।"
- बी.के.एस. आयंगर
अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर, आइए हम हर दिन योग का अभ्यास करके अपने जीवन को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से उज्ज्वल बनाने का संकल्प लें।
इस महामारी ने दुनिया को समग्र कल्याण के महत्व का एहसास कराया है और योग एक सरल लेकिन शक्तिशाली उपाय है जो हमें स्वयं को लचीला बनाने में मदद करता है और हमारे स्वास्थ्य को समग्र रूप से बेहतर बनाता है। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि योग, जोकि मानवता को भारत का उपहार है, दुनिया भर में लाखों लोगों के जीवन को बदल रहा है।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
अनियमित फंडिंग और कई प्रावधानों के उल्लंघन के कारण पोस्टल यूनियन की मान्यता रद्द
सेवा संघ हमेशा से डाक विभाग का अभिन्न अंग रहे हैं। ये संघ अपने सदस्यों के सेवा संबंधी साझा हितों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
केन्द्रीय सिविल सेवा  नियम - सीसीएस  नियम, 1993 सेवा संघों को मान्यता प्रदान करते हैं। सीसीएस  नियम, 1993 के सभी प्रावधानों का पालन करना सभी मान्यता प्राप्त संघों के लिए आवश्यक है।
दो संघों - अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ समूह ‘सी’ और राष्ट्रीय डाक कर्मचारी संघ - द्वारा इन नियमों का कथित उल्लंघन किए जाने के संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई थी। लगाए गए आरोप इन दोनों यूनियनों के सदस्यों से जुटाई गई धनराशि के अनियमित उपयोग से संबंधित थे।
उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए उक्त शिकायतों के संबंध में एक विस्तृत जांच की गई। संघ को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर दिया गया।
जांच रिपोर्ट में संघ द्वारा धन के उपयोग में बरती गई विभिन्न अनियमितताओं की पहचान की गई, जो सीसीएस  नियम, 1993 के प्रावधानों का सीधा उल्लंघन कर रहे थे। इन नियमों के तहत कई प्रावधानों का उल्लंघननिम्नलिखित पहलुओं के संदर्भ में सेवा संघों के उद्देश्यों के गैर-अनुपालन के बराबर था:
- अपने सदस्यों के सेवा संबंधी साझा हितों को बढ़ावा देना [नियम 5]।
- सेवा संघ के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के अलावा अन्य उद्देश्य के लिए धन का उपयोग [नियम 5 ]।
- किसी भी पार्टी या उसके सदस्य का राजनीतिक फंडिंग या उसके राजनीतिक विचारों का प्रचार नहीं [नियम 6 ]।
यदि ये कार्यकिसी सरकारी कर्मचारी द्वारा किए जाते हैं, तो उससे केन्द्रीय सिविल सेवा  नियम, 1964 [नियम 6 ] के प्रावधानों का भी उल्लंघन होगा।
इसलिए, उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए, डाक विभाग ने 25 अप्रैल, 2023 से अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ समूह 'सी' और राष्ट्रीय डाक कर्मचारी संघ  की मान्यता वापस ले ली है।
डाक विभाग के निजीकरण/निगमीकरण के संबंध में कुछ कर्मचारी संघ गैर-तथ्यात्मक और भ्रामक बयान दे रहे हैं।
यह स्पष्ट किया जाता है कि डाकघरों के निगमीकरण या निजीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है।
इसके उलट, सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल बैंकिंग और सरकारी सेवाओं के प्रसार के लिए डाक नेटवर्क का उपयोग किया है। इसलिए, पिछले कुछ वर्षों के दौरान डाकघरों के नेटवर्क का लगातार विस्तार हुआ और उसमें मजबूतीआई है।
शिक्षा मंत्रालय
'स्टडी इन इंडिया' कार्यक्रम के तहत देश में पहली बार इंड-सैट परीक्षा आयोजित की गई
बारह देशों के पांच हजार छात्रों ने इस ऑनलाइन परीक्षा में भाग लिया
मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अपने 'स्टडी इन इंडिया' कार्यक्रम के तहत देश में पहली बार प्रतिभा आकलन के लिए इंड-सेट 2020 परीक्षा आयोजित की। नेपाल, इथियोपिया, बांग्लादेश, भूटान, युगांडा, तंजानिया, रवांडा, श्रीलंका, केन्या, जाम्बिया, इंडोनेशिया और मॉरीशस के लगभग पांच हजार छात्रों ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी  द्वारा ऑनलाइन आयोजित इस परीक्षा में भाग लिया। परीक्षा के लिए छात्रों के पंजीकरण और अन्य पहलुओं का प्रबंधन मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सार्वजनिक उपक्रम एडीसीआईएल  लिमिटेड और एसआईआई की कार्यान्वयन एजेंसी की ओर से किया गया।
इंड-सैट, स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम के तहत चुनिंदा भारतीय विश्वविद्यालयों में अध्ययन के इच्छुक विदेशी छात्रों को छात्रवृत्ति और दाखिला देने के लिए कराई जाने वाली एक परीक्षा है। यह परीक्षा भारत में अध्ययन के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की शैक्षिक योग्यता का आकलन करने के लिए ली गई है। इस परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधावी छात्रों का चयन किया जाएगा और उसके अनुरूप उन्हें छात्रवृत्ति दी जाएगी तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में दाखिला दिया जाएगा।
इस वर्ष के बजट भाषण में वित्त मंत्री ने घोषणा की थी कि भारत में उच्च शिक्षा के लिए इच्छुक विदेशी छात्रों की योग्यता का आकलन करने के लिए एक बेंचमार्क के रूप में एशियाई और अफ्रीकी देशों में इंड-सैट परीक्षा आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है। इस वर्ष प्रायोगिक परीक्षण के आधार पर 12 देशों में यह परीक्षा आयोजित की गई। भविष्य में इसे अन्य देशों में आयोजित करने की भी योजना है।
द स्टडी इन इंडिया मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से शुरू किया गया एक कार्यक्रम है, जिसके तहत विदेशी छात्र भारत के 116 चुनिंदा उच्च शिक्षा संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने के लिए आ सकते हैं। दाखिले के लिए छात्रों का चयन 12वीं की बोर्ड परीक्षा में उनके द्वारा हासिल अंकों के आधार पर किया जाता है। इस कार्यक्रम के तहत लगभग 2000 छात्रों को छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था है जबकि कुछ अन्य को शिक्षण संस्थानों द्वारा फीस में कुछ छूट देने की व्यवस्था है। कार्यक्रम के पहले चरण में 2018-19 के दौरान लगभग 780 छात्रों ने भारत कि विभिन्न विश्वविद्यालयों में प्रवेश लिया था। इसके दूसरे वर्ष यह संख्या बढ़कर 3200 हो गई।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय  के प्रमुख द्वारा असंवेदनशील टिप्पणी करने की खबर फैलाने वाली समाचार रिपोर्ट भ्रामक है
निदेशालय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का एक अहम हिस्सा है और यह चिकित्सा तथा नर्सिंग पेशेवरों की समस्याओं को हल करने के लिए आपसी समन्वित सहयोग के साथ कार्य करता है
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय  के प्रमुख द्वारा नर्सों के खिलाफ 'असंवेदनशील टिप्पणी' के बारे में द मॉर्निंग स्टैंडर्ड की एक खबर पूरी तरह से भ्रामक है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि नर्सों के समूह द्वारा मांगों के प्रस्तुतीकरण देने पर कुछ दिनों पहले एक विवादास्पद टिप्पणी की गई थी, इस प्रकार नर्सिंग के पेशे के प्रति सहानुभूति की कमी को स्पष्ट रूप से बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है।
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय  नर्सिंग मामलों सहित सभी स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं के लिए तकनीकी भंडार का कार्य करता है और मंत्रालय को विशेष डोमेन-विशिष्ट तकनीकी इनपुट उपलब्ध कराता है। स्वास्थ्य क्षेत्र में नर्सिंग मामलों के साथ-साथ, नीतिगत निर्णय लेना और उनके कार्यक्रम संबंधी क्रियान्वयन करना, यह सब केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की जिम्मेदारी है। पूर्ण समन्वय के साथ कार्य का यही विभाजन निदेशालय जीएचएस और मंत्रालय के बीच एक सामंजस्यपूर्ण संबंध स्थापित करता है।
वर्तमान समय में, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में नर्सिंग डोमेन से संबंधित तीन तकनीकी पद हैं। यह इस प्रकार हैं- नर्सिंग सलाहकार, अपर महानिदेशक , उप सहायक महानिदेशक  और उप नर्सिंग सलाहकार। हाल के समय में कुछ नर्सिंग एसोसिएशनों की मांग रही है कि इन तकनीकी पदों को स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय से मंत्रालय में स्थानांतरित किया जाए। चूंकि स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा प्रदान की जा रही तकनीकी सलाह और इस आधार पर मंत्रालय द्वारा किए जा रहे कार्यक्रम संबंधी क्रियान्वयन संतोषजनक हैं, इसलिए ऐसे में मंत्रालय इन तकनीकी पदों को स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय से मंत्रालय की तरफ स्थानांतरित करने के पक्ष में नहीं है।
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय नर्सिंग के पेशे के प्रति बेहद संवेदनशील है और वह इसे चिकित्सा क्षेत्र के भीतर अपना उचित स्थान बनाए रखते हुए देखना चाहता है। ऐसा प्रतीत होता है कि नर्सों का एक वर्ग स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा संचालित चार तकनीकी नर्सिंग पदों से संतुष्ट नहीं है और वह चाहता है कि इन पदों को मंत्रालय की तरफ स्थानांतरित कर दिया जाए। समाचार रिपोर्ट में उल्लिखित ईमेल दरअसल इन नर्सिंग संघों के लिए डीजीएचएस की ही प्रतिक्रिया है। इस संबंध में निदेशालय में प्राप्त बयान की स्पष्ट रूप से पावती दी गई है। इसके अलावा, डीजीएचएस का दृढ़ विश्वास है कि निदेशालय, मंत्रालय का ही एक अभिन्न अंग है और नर्सों की सभी समस्याओं को हल करने के लिए मंत्रालय के नर्सिंग कार्यक्रम प्रभाग के साथ मिलकर कार्य करता है।