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संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
ट्राई ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के साथ दूरसंचार सेवाओं की गुणवत्ता की समीक्षा की
अवांछित वाणिज्यिक संचार पर चिंता व्यक्त की
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण  ने उपभोक्ताओं के सामने आने वाली दूरसंचार सेवाओं की गुणवत्ता से संबंधित मुद्दों और अवांछित वाणिज्यिक संचार  के खतरे की समीक्षा के लिए कल यहां प्रमुख दूरसंचार सेवा प्रदाताओं  के साथ बैठक की।
प्राधिकरण ने टीएसपी को उपभोक्ताओं द्वारा सेवा की गुणवत्ता और अनुभव की गुणवत्ता में स्पष्ट सुधार प्रदर्शित करने के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया है। टीएसपी को कॉल म्यूटिंग और वन वे स्पीच के मुद्दे का विश्लेषण करने और प्राथमिकता के आधार पर सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए कहा गया था। उन्हें कहा गया था कि 5जी नेटवर्क आरंभ करते समय टीएसपी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विद्यमान दूरसंचार सेवाओं की क्यूओएस में कम से कम गड़बड़ी या गिरावट हो।
टीएसपी को यह भी जानकारी दी गई कि ट्राई लंबी अवधि के नेटवर्क आउटेज की घटनाओं की करीबी निगरानी कर रहा है। ऐसे आउटेज सेवाओं की गुणवत्ता और उपभोक्ता अनुभव पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। सभी दूरसंचार प्रदाताओं को किसी भी जिले या राज्य में इस तरह के आउटेज की सूचना ट्राई को देने के लिए कहा गया था। आवश्यकता पड़ने पर ट्राई इस संबंध में उपयुक्त विनियमन लाने पर विचार कर सकता है।
ट्राई ने टीएसपी को क्यूओएस मानदंडों के लिए ऑनलाइन डेटा संग्रह के लिए प्रणाली योजना बनाने और उसे कार्यान्वित करने तथा लाइसेंस सेवा क्षेत्र, राज्य स्तर या कम ग्रैन्युलैरिटी के साथ निष्पादन रिपोर्ट तैयार करने के लिए उनकी प्रोसेसिंग के लिए कहा। यह टीएसपी द्वारा क्यूओएस निष्पादन रिपोर्टिंग की प्रक्रिया को सरल करेगा और इस प्रकार अनुपालन बोझ में कमी लाएगा।
5जी सेवाओं के रोलआउट के लिए स्थापित किए जा रहे नेटवर्क के परिमाण और आकार को तथा विभिन्न उद्योग कार्यक्षेत्रों द्वारा विकसित किए जा रहे महत्वपूर्ण उपयोग मामलों को ध्यान में रखते हुए ट्राई ने टीएसपी को 24x7 और 360 डिग्री के आधार पर टीएसपी द्वारा आंतरिक क्यूओएस निगरानी के लिए प्रणाली लागू करने के लिए कहा है। मानक के अनुसार नेटवर्क सुविधाओं के दोहन तथा क्यूओएस निगरानी और प्रबंधन के लिए एआई/एमएल तकनीकों को अपनाने की भी सलाह दी गई थी।
ट्राई ने टीएसपी को 16 फरवरी, 2023 को ट्राई द्वारा जारी दो निर्देशों को समयबद्ध तरीके से कार्यान्वित करने के लिए भी कहा है। ये दो निर्देश कुछ टेलीमार्केटर्स द्वारा प्रिंसिपल एंटिटीज  के हेडर और मैसेज टेम्प्लेट के दुरुपयोग को रोकने के लिए तथा टेलीफोन नंबरों का उपयोग करने वाले टेलीमार्केटर्स सहित अनधिकृत या गैर-पंजीकृत टेलीमार्केटर्स के संदेशों को भी रोकने के लिए और पंजीकृत टेलीमार्केटर्स या 10 अंकों की संख्या से अवांछित कॉल को कम करने तथा उन्हें प्रबंधन एवं निगरानी के लिए डीएलटी प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए जारी किए गए हैं।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
एनएचएआई ‘पूरी तरह डिजिटल‘ होने वाला पहला निर्माण क्षेत्र संगठन बना
सबसे बड़े सुधारों में से एक के रूप में, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण  यूनिक क्लाउड आधारित एवं आर्टिफिासियल इंटेलीजेंस संचालित बिग डाटा एनालिटिक्स प्लेटफार्म-डाटा लेक एवं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट साफ्टवेयर के लांच के साथ ‘पूरी तरह डिजिटल‘ हो गया है। एनएचएआई का समस्त परियोजना प्रबंधन कार्य प्रवाह मैनुअल से ऑनलाइन पोर्टल आधारित में रूपांतरित हो गया है, जिसमें ‘वर्कफ्लो विद टाइमलाइंस‘ एवं ‘अलर्ट मैकेनिज्म‘ सहित संपूर्ण परियोजना निष्पादन प्रचालनों का विन्यास किया गया है। सभी परियोजना दस्तावेजीकरण, अनुबंधात्मक निर्णय एवं मंजूरी अब केवल पोर्टल के जरिये ही किए जा रहे हैं।
एडवांस एनालिटिक्स के साथ, डाटा लेक साफ्टवेयर विलंबों, संभावित विवाद का पूर्वानुमान लगायेगा एवं अग्रिम अलर्ट देगा। इस प्रकार, निर्णय निर्माण को त्वरित करने के अतिरिक्त, यह सटीक और सही समय पर निर्णय लिए जाने को भी सुगम बनायेगा क्योंकि सिस्टम द्वारा ऐतिहासिक डाटा पर आधारित विभिन्न विकल्पों के वित्तीय प्रभावों का अनुमान लगाने की संभावना है। इससे बहुत से विवादों में कमी आएगी।
एनएचएआई का दावों एवं प्रतिदावों की भारी राशि के साथ बड़ी संख्या में लंबित पंचनिर्णय मामलों का इतिहास रहा है। अधिकांश विवाद प्रकृति में सामान्य रहे हैं जैसे ऋणभार मुक्त साइट की सुपुदर्गी में विलंब, यूटिलिटीज की शिफ्टिंग, प्लांट के निष्क्रिय प्रभार, मशीनरी, उपकरण, श्रमबल एवं निर्णय लेने में देरी आदि। इन विवादों को कम किया जा सकता है क्योंकि डाटा लेक सॉफ्टवेयर में इन सभी बाधाओं को ट्रैक करने एवं जांच करने का प्रावधान है और यह सुनिश्चित करेगा कि कार्य पारदर्शी तरीके से समयसीमा के भीतर संपन्न हो जायें। चूंकि सभी प्रक्रियायें पोर्टल आधारित होंगी, निर्णय निर्माण त्वरित गति से होगा एवं अंततोगत्वा भविष्य में मुकदमेबाजी की संभावना कम हो जाएंगी।
संपूर्ण परियोजना दस्तावेज एवं पत्र व्यवहार जीआईएस टैगिंग एवं यूनिक प्रोजेक्ट आईडी के साथ लिंक्ड क्लाउड आधारित ‘डाटा लेक‘ में डिजिटल फौर्मेट में स्टोर्ड रहेंगे जिससे कि जब कभी किसी भी लोकेशन से आवश्यकता पड़े तो प्रोजेक्ट डाटा को आसानी से वापस पा लिया जा सके। एनएचएआई के सभी अनुबंधकर्ता/छूटग्राही/परामर्शदाता/ प्राधिकरण इंजीनियर /स्वतंत्र इंजीनियर  एवं परियोजना निदेशक /क्षेत्रीय अधिकारियों ने पहले ही व्यापक रूप से इसका उपयोग करना आरंभ कर दिया है। एनएचएआई का ई-आफिस मोड्यूल भी प्रणाली में समेकित है जिससे कि सभी पत्र व्यवहार निर्बाधित तरीके से फील्ड यूनिट से हेडक्वार्टर में सुरक्षित तरीके से डिजिटली फ्लो कर सकें।
वर्तमान कोविड-19 महामारी के परिदृश्य में जब अधिकांश संगठन कामकाज में गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, एनएचएआई के कर्मचारी बिना किसी शारीरिक संपर्क के एवं भौतिक रूप से फाइलों को छूए बगैर बिना डर के अबाधित और प्रसन्नतापूर्वक अपना काम कर रहे हैं। बल्कि लॉकडाउन अवधि का उपयोग एनएचएआई द्वारा अपने कर्मचारियों को डाटा लेक के उपयोग के बारे में प्रशिक्षित करने में किया गया।
डाटा लेक कोई विलंब नहीं, त्वरित निर्णय लेने, रिकार्ड के न खोने, कहीं से भी/किसी भी समय कार्य करने के लाभों के साथ एनएचएआई में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। यह पारदर्शिता लाएगा क्योंकि परियोजना से जुड़े सभी अधिकारी और हितधारक देख सकते हैं कि रियल टाइम आधार पर क्या हो रहा है जो वरिष्ठों द्वारा समवर्ती निष्पादन लेखा परीक्षा के बराबर होगा।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
क्रिएटिविटी के नाम पर गाली गलौज बर्दाश्त नहीं : अनुराग ठाकुर
ओटीटी पर बढ़ते अश्लील कंटेंट की शिकायत पर सरकार गंभीर : अनुराग ठाकुर
केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल व युवा कार्यक्रम मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नागपुर में प्रेस कॉन्फ़्रेंस के दौरान ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पर बढ़ती अश्लीलता व गाली गलौज को लेकर पत्रकारों से सवाल पूछे जाने पर इस विषय पर सरकार के गंभीर होने की बात कही है।
श्री अनुराग ठाकुर ने कहा “ क्रिएटिविटी के नाम पर गाली गलौज बर्दाश्त नहीं जाएगी। ओटीटी प्लेटफ़ॉर्मस् पर बढ़ते गाली-गलौज और अश्लील कंटेंट की शिकायत पर सरकार गंभीर है। अगर इसको लेकर नियमों में कोई बदलाव करने की ज़रूरत पड़ी तो मंत्रालय उस दिशा में भी विचार करेगा। क्योंकि इन प्लेटफ़ॉर्मस् को क्रिएटिविटी के लिए आज़ादी मिली थी, गाली गलौज के लिए अश्लीलता के लिए नहीं। और जब एक सीमा को कोई पार करेगा तो क्रिएटिविटी के नाम पर गाली गलौज असभ्यता क़तई स्वीकार नहीं हो सकती। इस पर जो भी ज़रूरी कार्यवाई करने की ज़रूरत होगी सरकार उस से पीछे नहीं हटेगी”
आगे बोलते हुए श्री अनुराग ठाकुर ने कहा” अभी तक जो प्रक्रिया है कि पहले लेवल पे प्रोड्यूसर को उन शिकायतों को दूर करना होता है। 90 92% शिकायतें वही अपने बदलाव करके दूर करते हैं। उसके बाद उनके एसोसिएशन के लेवल पर शिकायतों का निस्तारण किया जाता है तो अधिकतर शिकायतें वहाँ दूर होती हैं। आगे के मामलों में जब सरकार के लेवल पर बात आती है, तो डिपार्टमेंटल कमेटी के ऊपर तो उसमें भी कड़ी कार्रवाई जो भी नियम हैं उस हिसाब से हम लोग करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं शिकायतें पिछले कुछ समय में बढ़नी शुरू हुई और डिपार्टमेंट इसको बड़ा गंभीरता के साथ ले रहा है।हम इसको पर कुछ बदलाव भी करना पड़ेगा तो बड़ी गंभीरता के साथ सोचेंगे”
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
1 मई 2022 को उज्ज्वला दिवस के अवसर पर 5000 एलपीजी पंचायतों का आयोजन
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना  प्रत्येक बीपीएल परिवार को निशुल्क एलपीजी कनेक्शन प्रदान करके सामाजिक समावेश की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस योजना का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 1 मई 2016 को बलिया, उत्तर प्रदेश में किया गया था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की उपलब्धियों का उत्सव मनाने के लिए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 1 मई 2022 को उज्जवला दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है।
तेल विपणन कंपनियां 1 मई 2022 को उज्ज्वला दिवस के अवसर पर 5000 से अधिक एलपीजी पंचायतों का आयोजन करेंगी, जहां अनुभव साझा करने के अलावा, एलपीजी के सुरक्षित और निरंतर उपयोग के उद्देश्य से, ग्राहक नामांकन को अधिकतम करने के सभी प्रयास किए जाएंगे। उज्ज्वला 2.0 के तहत एलपीजी पंचायतों के अलावा नए कनेक्शनों का वितरण; नई पीएमयूवाई श्रेणियों का विवरण और वर्तमान उज्ज्वला 2.0 योजना के लिए केवाईसी फॉर्म का संग्रह, मुफ्त हॉट प्लेट सेवा शिविरों का आयोजन, सुरक्षा क्लीनिकों का संगठन, उज्ज्वला लाभार्थियों की सुविधा जैसी गतिविधियों का भी आयोजन किया जाएगा।
केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने रिकॉर्ड समय में गरीब लाभार्थियों तक पहुंचने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की है और सभी लाभार्थियों को शुभकामनाएं दी हैं। उज्ज्वला दिवस के अवसर पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली डिब्रूगढ़, असम में एक उज्ज्वला दिवस समारोह कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे और नए उज्ज्वला लाभार्थियों को कनेक्शन सौंपेंगे।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
भारत को विश्व का बाजरा केंद्र बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे किसान उत्पादक संगठन 
एक्सपो 2020 दुबई में भारतीय मंडप में आयोजित संगोष्ठी के दौरान भारत की बाजरा की निर्यात क्षमता और मूल्य श्रृंखला को बढ़ाने के तरीकों को प्रदर्शित किया गया
"खाद्य, कृषि और आजीविका" पखवाड़े के तहत चल रहे एक्सपो 2020 में इंडिया पवेलियन ने शुक्रवार को एक संगोष्ठी --'भारत : बाजरा उत्पादन और मूल्य श्रृंखला' की मेजबानी की। सत्र के दौरान सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और क्षेत्र के विशेषज्ञों ने देश की निर्यात क्षमता को बढ़ाने के लिए बाजरा उत्पादन और प्रसंस्करण करने वाले भारतीय उद्योग के अवसरों पर विचार-विमर्श किया।
सत्र में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अपर सचिव डॉ. अभिलक्ष लिखी ने कहा कि हम स्टार्टअप्स और किसान उत्पादक संगठनों  से न केवल बाजरा की मूल्य श्रृंखला को बढ़ाने, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जुड़ने में मदद करने का आग्रह करते हैं बल्कि समावेशी ढांचा तैयार करने में भी मदद करते हैं जहां हम उत्पादक समूहों को साथ लेकर चलते हैं।
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत की ओर से प्रायोजित और 70 से अधिक देशों द्वारा समर्थित एक प्रस्ताव को अपनाया, जिसमें 2023 को "अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष" के रूप में घोषित किया गया। इसका उद्देश्य अनाज के स्वास्थ्य लाभों और बदलती जलवायु परिस्थितियों में खेती के लिए इसकी उपयुक्तता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की संयुक्त सचिव  सुश्री शुभा ठाकुर ने साझा किया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष को ध्यान में रखते हुए हम इसके पोषण लाभों और मूल्य श्रृंखला पर विशेष ध्यान देकर बाजरा अभियान को बढाने की कोशिश कर रहे हैं।
बाजरा के पोषण सुरक्षा पहलुओं को रेखांकित करते हुए न्यूट्रीहब के सीईओ डॉ. बी. दयाकर राव ने कहा कि बाजरा के कई स्वास्थ्य लाभ हैं, जो मोटापा और कुपोषण को कम कर सकते हैं। यह विटामिन, खनिज और पादप रसायन  पर अच्छी तरह से चिह्नित है और यह उच्च रक्तचाप, पेट के कैंसर और हृदय रोगों को मात देने में भी मदद करता है, क्योंकि यह शरीर में मौजूद ट्राइग्लिसराइड्स को कम करता है। उन्होंने कहा कि अब अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष की शुरुआत के साथ भारत अन्य देशों के साथ सर्वोत्तम कार्य प्रणाली, तकनीकी, बाजरा की अच्छाई और स्थापित मूल्यों व अनुभवों को साझा करके दुनिया का नेतृत्व करने के लिए तैयार है।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय  के आर्थिक सलाहकार श्री कुंतल सेनसरमा ने इस क्षेत्र में नीतिगत प्रोत्साहनों के बारे में बात करते हुए कहा कि इस वर्ष के बजट में केंद्रीय वित्त मंत्रालय को दिए गए हमारे दो सुझावों इस क्षेत्र को मजबूत करने और आवश्यक नीतिगत माहौल बनाने के लिए स्वीकार कर लिया गया है। पहला प्रमुख कार्यक्रम संबंधी हस्तक्षेपों के आधार पर 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के संदर्भ में था और दूसरा उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन  योजना और सूक्ष्म उद्यमों की औपचारिकता पर आधारित था।
एनआईएफटीईएम के निदेशक डॉ. सी. आनंदरामकृष्णन ने बाजरा की मूल्य श्रृंखला को बढ़ाने पर विचार-विमर्श करते हुए कि एफपीओ, एसएचजी और सहकारी समितियों को तकनीकी सहायता, क्रेडिट लिंकेज देकर और भोजन की बर्बादी से बचने के लिए पर्याप्त भंडारण क्षमता सुनिश्चित करके असंगठित खाद्य प्रसंस्करण व्यवस्था को औपचारिक रूप देने की आवश्यकता है।
'खाद्य, कृषि और आजीविका' पखवाड़े में कई स्टार्टअप और एफपीओ भाग ले रहे हैं और अपने अभिनव कृषि तकनीकी समाधान व टिकाऊ और स्वस्थ बाजरा-आधारित उत्पादों को प्रदर्शित कर रहे हैं।
'खाद्य, कृषि और आजीविका' पखवाड़े का 2 मार्च को समापन होगा।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने त्रिशूर के सेंट थॉमस कॉलेज के शताब्दी समारोह का उद्धाटन किया
(राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज केरल के त्रिशूर में सेंट थॉमस कॉलेज के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया।
श्री कोविंद ने इस अवसर पर कहा कि केरल का ईसाई समुदाय देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का एक सबसे पुराना समुदाय है। इस समुदाय की विरासत और इतिहास पूरे देश के लिए गर्व का विषय होने के साथ ही विविधतापूर्ण और बहुलवाद समाज के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रतीक भी रहा है।
राष्ट्रपति ने कहा कि सेंट थॉमस कॉलेज का आदर्श वाक्य- ‘ट्रूथ विल सेट यू फ्री’ अपने आप में पूरी तरह से सही है। यह हमें इस बात की याद दिलाता है कि शिक्षा की सार्थकता सिर्फ परीक्षाओं और डिग्रियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके जरिये हमें यह सीखते हैं कि हम अपने साथियों की कैसे मदद करें और उन लोगों की भलाई कर सकें और उनसे अपनी चीजें बांट सकें जिनके पास हमसे कम संसाधन हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि यह एक मिशन है जो जारी रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा के प्रसार और समाज निर्माण के हमारे प्रयास इससे ही निर्देशित होने चाहिए ताकि हम अपने सपनों का केरल और भारत बना सकें। इस प्रयास में सेंट थॉमस कॉलेज जैसी शिक्षण संस्था का काफी महत्व रखती है।
रेल मंत्रालय
सभी यात्री रेल गाड़ियों को पुनः चलाये जाने के संबंध में स्पष्टीकरण
रेल गाड़ियों को फिर से शुरू किए जाने के संबंध में अप्रैल की एक दी हुई तारीख के साथ मीडिया में कुछ खबरें प्रकाशित और प्रसारित की जा रही हैं।
इस संबंध में पिछले कुछ दिनों से लगातार स्पष्टीकरण मीडिया को दिए जा रहे हैं। यह फिर से दोहराया जा रहा है कि सभी रेल गाड़ियों को फिर से शुरू किए जाने के संबंध में ऐसी कोई तिथि अभी निर्धारित नहीं की गई है।
रेलवे अपनी रेलगाड़ियों की संख्या वृद्धि अवश्य कर रहा है लेकिन यह वृद्धि चरणबद्ध ढंग से की जा रही है।
वर्तमान समय में 65% रेलगाड़ियां चल रही हैं। जनवरी महीने में 250 रेल गाड़ियों को शुरू किया गया। इसी तरह से आने वाले समय में भी क्रमशः रेल गाड़ियों की संख्या बढ़ाई जाएगी।
गाड़ियों की संख्या बढ़ाए जाने के निर्णय में सभी आवश्यक एहतियाती उपायों को ध्यान में रखा जा रहा है और सभी पक्षों की राय ली जा रही है।
सभी से आग्रह है कि इस संबंध में किसी तरह की अटकलबाज़ी को नज़रअंदाज़ करें। जब भी ऐसे निर्णय लिए जाएंगे मीडिया के माध्यम से जनता को विधिवत सूचित किया जाएगा।
एमजी /एएम/ डीटी
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आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति 
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं के लिए नियत सब्सिडी की मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रति वर्ष 12 रिफिल तक 14.2 किलोग्राम के एक सिलेंडर पर 200 रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दे दी है। पीएमयूवाई के 1 मार्च 2023 तक 9.59 करोड़ लाभार्थी हैं।
इस पर वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कुल व्यय 6,100 करोड़ रुपये और 2023-24 के लिए 7,680 करोड़ रुपये होगा। सब्सिडी सीधे पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाती है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां अर्थात् इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड , भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड  और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड  22 मई, 2022 से पहले ही यह सब्सिडी प्रदान कर रही हैं।
विभिन्न भू-राजनीतिक कारणों से एलपीजी की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई है।पीएमयूवाई लाभार्थियों को एलपीजी की ऊंची कीमतों से बचाना महत्वपूर्ण है।
पीएमयूवाई उपभोक्ताओं को नियत सहयोग उन्हें एलपीजी के लगातार उपयोग के लिए प्रोत्साहित करता है। पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के बीच निरंतर एलपीजी अपनाने और उसका उपयोग सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है ताकि वे पूरी तरह से खाना पकाने के स्वच्छ ईंधन पर निर्भर हो सकें। पीएमयूवाई उपभोक्ताओं की औसत एलपीजी खपत 2019-20 में 3.01 रिफिल थी जो बढ़कर 2021-22 में 3.68 रिफिल हो गई। सभी पीएमयूवाई लाभार्थी नियत सब्सिडी के पात्र हैं।
ग्रामीण और वंचित गरीब परिवारों के खाना पकाने के लिए उपलब्ध तरलीकृत पेट्रोलियम गैस  को स्वच्छ ईंधन बनाने के लिए, सरकार ने मई 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की, ताकि गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को नि:शुल्क एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराया जा सके।
डीएस/एमजी/एमएस/एआर/केपी
(
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने जल संरक्षण, इकोलॉजी और पर्यावरण के संरक्षण पर जोर दिया
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने जल संरक्षण के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि जल को बचाना है और इसके साथ ही उपलब्ध जल संसाधनों के प्रदूषण को भी रोकना है। इंडियन प्लंबिंग एसोसिएशन के सदस्यों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि इकोलॉजी और पर्यावरण की सुरक्षा हमारी प्रमुख जिम्मेदारी है। मंत्री ने आगे कहा कि नागरिकों के बीच जल के उचित और सावधानीपूर्वक उपयोग के बारे में जागरूकता बहुत जरूरी है।
जलजमाव की समस्या पर श्री गडकरी ने कहा कि समय-समय पर निरीक्षण के जरिए जल निकासी की व्यवस्था और रखरखाव कार्य मानसून पूर्व अवधि के दौरान किया जाना चाहिए, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि सभी व्यवस्थाएं काम कर रही हैं। मंत्री ने कहा कि ज्ञान का धन में परिवर्तन व कचरे को धन में बदलने के लिए नवाचार, उद्यमिता, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कौशल और सफल अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण हैं।
पूरे कार्यक्रम का लिंक :-
उप राष्ट्रपति सचिवालय
श्री अटल बिहारी वाजपेयी का हाल जानने के लिए उपराष्ट्रपति एम्स गए
भारत के उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू आज यहां अपने परिवार के सदस्यों के साथ एम्स गए और वहां पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का इलाज एम्स में चल रहा है।
उपराष्ट्रपति ने एम्स में श्री वाजपेयी के परिवार के सदस्यों से बातचीत की। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री के स्वास्थ्य के बारे में डॉक्टरों से भी आवश्यक जानकारियां लीं।
डॉक्टरों ने उपराष्ट्रपति को बताया कि श्री वाजपेयी की हालत स्थिर है और उनके स्वास्थ्य में सुधार देखा जा रहा है। श्री वाजपेयी को मूत्र संबंधी संक्रमण के कारण 11 जून को एम्स में भर्ती कराया गया था।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने शहीदी दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की
(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज शहीदी दिवस के अवसर पर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को श्रद्धांजलि अर्पित की।
श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा, 'देश के लिए उनका बलिदान एक कृतज्ञ राष्ट्र हमेशा याद रखेगा। जय हिंद!'
गृह मंत्रालय
एनडीएमए ने पटना हवाई अड्डे पर सीबीआरएन आपात स्थिति पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण  पटना के लोक नायक जयप्रकाश हवाई अड्डे पर एक बुनियादी प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहा है। पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य सीआरबीएन यानी रासायनिक, जीव वैज्ञानिक रेडियोधर्मी तथा परमाणु सामग्री से उत्पन्न आपात स्थिति से निपटने की तैयारी में वृद्धि करना है।
यह प्रशिक्षण कार्यक्रम भारतीय विमानपत्त्न प्राधिकरण  तथा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसन एंड एलाइड सांइसेज  के सहयोग से चलाया जा रहा है।
इससे पहले इस तरह का कार्यकम चेन्नई, कोलकता, मुंबई तथा वाराणसी में किया जा चुका है।
कार्यक्रम में व्याख्यानों के साथ-साथ फील्ड प्रशिक्षण भी दिया जाता है। हवाई अड्डों पर आपात स्थिति से निपटने वालों को लैस करने के अतिरिक्त कार्यक्रम उन्हें प्रथमिक चिकित्सा सहायता और प्रारंभिक मनोवैज्ञनिक समर्थन देने में भी सक्षम बनाएगा।
विभिन्न विभागों के विशेषज्ञ जैसे परमाणु ऊर्जा विभाग, राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल , इन्मास, एनडीएमए के विशेषज्ञ व्याख्यान देंगे और सीबीआरएन आपात प्रबंधन से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों पर डमोन्स्ट्रेशन देंगे।
कुल 200 कर्मियों को सीबीआरएन आपात स्थिति के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें कार्यकारी स्तर के 150 लोगों का आधे दिन का मॉडयूल शामिल है।
सीबीआरएन आपात स्थिति से निपटने में प्रशिक्षित एनडीआरएफ की टीम पटना में तैनात की गई है और कार्यक्रम में इनकी विशेषज्ञता का भी इस्तेमाल किया जाएगा।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के तत्वावधान में कर्नाटक में मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई स्थापित की गयी
रसायन और उर्वरक मंत्रालय के औषध विभाग के राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण  के तत्वावधान में कर्नाटक में मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई  स्थापित की गयी है।
केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री श्री डी.वी. सदानंद गौड़ा ने ट्वीट कर इसकी घोषणा की।
राज्य स्तर पर पीएमआरयू राज्य औषध नियंत्रक की प्रत्यक्ष देख-रेख में एनपीपीए की पहुँच बढ़ाने के लिए कार्य करेगा। पीएमआरयू सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत सोसायटी है जिसके अपने नियम  / उप कानून हैं। पीएमआरयू की शासी परिषद में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रतिनिधि तथा अन्य हितधारक शामिल हैं।
एनपीपीए ने उपभोक्ता जागरूकता, प्रचार और मूल्य निगरानी  नाम की अपनी केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत केरल, ओडिशा, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, मिजोरम और जम्मू और कश्मीर समेत 12 राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में पीएमआरयू की स्थापना की है। एनपीपीए की योजना सभी 36 राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में पीएमआरयू स्थापित करने की है। योजना के तहत पीएमआरयू के आवर्ती और गैर-आवर्ती दोनों खर्च एनपीपीए द्वारा वहन किये जाते हैं।
राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण  का मुख्यालय दिल्ली में है और राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में पीएमआरयू की स्थापना के साथ ही एनपीपीए की पहुँच पूरे देश में हो जायेगी।
पीएमआरयू का प्राथमिक कार्य दवाओं की कीमतों की निगरानी करने, दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने और उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने में एनपीपीए की सहायता करना है। पीएमआरयू जमीनी स्तर पर एनपीपीए के सहयोगी के रूप में सूचना संग्रह तंत्र के साथ काम करते हैं। वे एनपीपीए और राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के संबंधित राज्य औषधि नियंत्रकों को आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे।
एनपीपीए कोविड प्रोटोकॉल के तहत एचसीक्यू, पैरासिटामोल, वैक्सीन, इंसुलिन और अन्य दवाओं सहित जीवन रक्षक आवश्यक दवाओं की सहज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कोविड -19 महामारी के दौरान राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रहा है। राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करते हुए, एनपीपीए ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि पूरे देश में दवाओं की कोई कमी नहीं हो। पीएमआरयू क्षेत्रीय स्तर पर दवा सुरक्षा मजबूत करने और दवाओं को किफायती मूल्य पर उपलब्ध कराने का प्रयास करेगी।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय सेना की टीम जैसलमेर में 5वीं सेना अंतर्राष्ट्रीय स्काउट्स मास्टर्स प्रतियोगिता में लगातार अग्रणी रही
भारतीय सेना की टीम ने अपना असाधारण प्रदर्शन बरकरार रखते हुए जैसलमेर सैन्य केन्द्र में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सेना स्काउट्स मास्टर्स प्रतियोगिता के चौथे चरण में 8 टीमों में पहला स्थान प्राप्त किया। भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के तहत यह प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। प्रतियोगिता के चौथे चरण में मुख्य रूप से सभी टीमों की टाइम्ड रिफ्लेक्स शूटिंग, माइन फील्ड ब्रिचिंग और क्लोज क्वार्टर बैटल कैपेबिलिटी शामिल हैं।
प्रतियोगिता के चौथे चरण के बाद, भारतीय सेना की टीम ने आसानी से पहला स्थान प्राप्त किया। उज्बेकिस्तान की टीम ने दूसरा स्थान प्राप्त किया, जबकि रूस, बेलारूस, कजाख्स्तान और चीन ने क्रमशः तीसरे स्थान से लेकर छठा स्थान प्राप्त किया। फिलहाल प्रतियोगिता का पांचवां चरण चल रहा है, जो जैसलमेर सैन्य केन्द्र में एक शानदार समापन समारोह के साथ 16 अगस्त, 2019 को समाप्त होगा। भारतीय सेना मेजबान के रूप में पहली बार प्रतियोगिता में भाग ले रही है और इसका विलक्षण प्रदर्शन इसके शारीरिक फिटनेस, प्रशिक्षण और पेशेवर अंदाज के सर्वश्रेष्ठ मानकों का संकेत है।
सेना अंतर्राष्ट्रीय स्काउट मास्टर्स प्रतियोगिता के पांच चरण हैं, जैसे – घुसपैठ और घात लगाकर हमला करने का अभ्यास, स्काउट्स आधारित कोर्स, स्काउट्स ट्रेल ऑब्सटेकल कोर्स, स्मॉल आर्म्स फायरिंग और एक्सफिल्ट्रेशन फ्लोटेशन एक्सरसाइज।
रक्षा मंत्रालय
रक्षामंत्री श्री राजनाथ सिंह ताजिकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे
प्रमुख बिंदुः
- रक्षामंत्री तीन दिवसीय दौरे पर आज दुशांबे रवाना होंगे
- कल शंघाई सहयोग संगठन  के रक्षामंत्रियों की बैठक को सम्बोधित करेंगे
- सदस्य देश रक्षा सहयोग विषयों पर चर्चा करेंगे
- रक्षामंत्री की अपने ताजिक समकक्ष से मुलाकात संभावित
रक्षामंत्री श्री राजनाथ सिंह 27 जुलाई से 29 जुलाई, 2021 तक दुशांबे, ताजिकिस्तान के दौरे पर रहेंगे, जहां वे शंघाई सहयोग संगठन  सदस्य देशों के रक्षामंत्रियों की वार्षिक बैठक में हिस्सा लेंगे। वार्षिक बैठक में एससीओ सदस्य देशों के बीच रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा होगी और बातचीत के बाद बयान भी जारी हो सकता है। श्री राजनाथ सिंह बैठक को 28 जुलाई, 2021 को सम्बोधित करेंगे।
दुशांबे के दौरे के वक्त आशा की जाती है कि रक्षामंत्री अपने ताजिक समकक्ष कर्नल जरनल शेर अली मीर्ज़ा से मुलाकात करेंगे और आपसी हितों के अन्य मुद्दों सहित द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे।
याद रहे कि इस साल एससीओ की अध्यक्षता ताजिकिस्तान कर रहा है और मंत्रियों तथा अधिकारियों के स्तर पर कई बैठकों की मेजबानी कर रहा है।