इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन ने साइबर सुरक्षित भारत के तहत 36वें मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी विस्तृत विश्लेषण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया
नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन  ने अपनी क्षमताओं में बढ़ोतरी के उद्देश्य से एक विशेष परियोजना के तहत 8 से 12 मई 2023 तक 36वें मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी विस्तृत विश्लेषण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। नई दिल्ली के भारतीय लोक प्रशासन संस्थान में आयोजित इस अभ्यास सत्र में केंद्रीय मंत्रालयों और राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के 24 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
पांच दिवसीय गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम केंद्र सरकार और राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा नामित मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा बीमा कंपनियों सहित अधीनस्थ एजेंसियों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, पुलिस व सुरक्षा बलों के तकनीकी कोर, मुख्य तकनीकी क्षेत्रों एवं प्रौद्योगिकी/परियोजना प्रबंधन इकाइयों के सदस्यों के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसके अलावा, प्रशिक्षण कार्यक्रम में उन अधिकारियों को भी शामिल किया गया, जिन्हें अपने संबंधित संगठनों में सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली की सुरक्षा का अवलोकन करने के लिए तैनात किया गया है।
साइबर सुरक्षित भारत इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय  की पहल है, जिसकी शुरुआत साइबर अपराध के बारे में जागरूकता फैलाने और सभी सरकारी विभागों में मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों  तथा अग्रिम पंक्ति के सूचना प्रौद्योगिकी कर्मियों की क्षमताओं में बढ़ोतरी लाने के मिशन के साथ की गई थी। बढ़ते साइबर खतरे से निपटने हेतु पर्याप्त सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संगठनों के द्वारा अपने डिजिटल बुनियादी ढांचे की सुरक्षा बढ़ाने और साइबर हमलों से निपटने के लक्ष्य के साथ भविष्य के लिए तैयार होने की आवश्यकता है।
विस्तृत विश्लेषण प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य विशेष रूप से मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों को साइबर हमलों के बारे में व्यापक जानकारी देना और इसकी कार्य प्रणाली को पूरी तरह से समझने के लिए प्रशिक्षित करना एवं क्रियान्वयन हेतु सक्षम बनाना है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य सुरक्षा की नवीनतम तकनीकों में आवश्यक अनुभव प्राप्त करना और बड़े पैमाने पर व्यक्तिगत संगठनों एवं नागरिकों के लिए एक लचीले ई-बुनियादी ढांचे के लाभों का प्रसार करना भी है। प्रशिक्षण कार्यक्रम कानूनी प्रावधानों का एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करने पर भी केंद्रित है, जो मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों को साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में नीतियां बनाने और ठोस साइबर संकट प्रबंधन योजना तैयार करने में सक्षम बनाता है।
कार्यक्रम का उद्घाटन एनआईसी के उप महानिदेशक श्री आर एस मणि और नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया गया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम उद्योग जगत, शिक्षा क्षेत्र और सरकार के विषय-विशेषज्ञों को साइबर सुरक्षा के प्रमुख डोमेन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच पर लाएगा। जिनमें शासन के जोखिम एवं अनुपालन, भारत में साइबर सुरक्षा उत्पादों का परिदृश्य, अंतिम छोर तक और कार्यस्थल संबंधी डिजिटल सुरक्षा, नेटवर्क की हिफाजत, अनुप्रयोग व डेटा बचाव, सीसीएमपी तथा घटना के संबंध में कार्रवाई, मोबाइल उपयोग निश्चितता, क्रिप्टोग्राफी, साइबर सिक्योरिटी उपाय परीक्षण एवं लेखापरीक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी के साइबर सुरक्षा संबंधी प्रावधान आईएसओ 27001, भयमुक्त संलेखन और सुरक्षा संचालन केंद्र के संचालन तथा निगरानी सहित अन्य अधिनियम व आईएसएमएस मानक आदि शामिल हैं।
मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी विस्तृत विश्लेषण प्रशिक्षण कार्यक्रम 2018 में शुरू किया गया था। यह प्रशिक्षण सार्वजनिक निजी भागीदारी  मॉडल के तहत सरकार और उद्योग संघों के बीच अपनी तरह की पहली साझेदारी है। नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन ने जून 2018 से मई 2023 तक की कुल समयावधि में 1,419 से अधिक मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों और अग्रिम पंक्ति के सूचना प्रौद्योगिकी कर्मियों के लिए मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी विस्तृत विश्लेषण प्रशिक्षण कार्यक्रमों के 36 बैचों का प्रभावी ढंग से संचालन किया है।