ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रक्षा मंत्रालय
डेफएक्सपो 2022 के 'बंधन' समारोह के दौरान डीआरडीओ द्वारा 10 स्वदेशी प्रौद्योगिकियों हेतु प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए 16 लाइसेंसिंग समझौते 13 उद्योगों को सौंपे गए
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन  ने दिनांक 20 अक्टूबर, 2022 को गुजरात के गांधीनगर में 12वें डेफएक्सपो के 'बंधन' समारोह के दौरान 13 उद्योगों को डीआरडीओ द्वारा विकसित 10 प्रौद्योगिकियों के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण  हेतु 16 लाइसेंसिंग समझौते सौंपे ।
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने समारोह की अध्यक्षता की, जिसमें कुल 451 समझौता ज्ञापन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते और उत्पाद लॉन्च हुए । इन 451 में से 345 समझौता ज्ञापन, 42 प्रमुख घोषणाएं, 46 उत्पाद लॉन्च और 18 टीओटी थे ।
इनमें गुजरात का योगदान 28 एमओयू और एक उत्पाद लॉन्च का था । इसमें 1.5 लाख करोड़ रुपये के निवेश की परिकल्पना की गई है । भारतीय वायु सेना और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 6,800 करोड़ रुपये के 70 एचटीटी-40 स्वदेशी ट्रेनर विमानों के लिए एक अनुबंध किया ।
डीआरडीओ द्वारा हस्तांतरित प्रौद्योगिकियां इलेक्ट्रॉनिक्स, लेजर प्रौद्योगिकी, आयुध, सामग्री विज्ञान, लड़ाकू वाहन, नौसेना प्रणाली और सेंसर आदि के क्षेत्र से हैं । उत्पादों में हैंडहेल्ड ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार , अनएक्सप्लोडेड ऑर्डनेंस हैंडलिंग रोबोट , सेमी सॉलिड मेटल  प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी फ़ॉर एल्यूमिनियम अलॉयज़, हाई ऑक्सीडेटिव एंड थर्मल स्टेबिलिटी ऑइल , लड़ाकू वाहनों के लिए न्यूक्लियर शील्डिंग पैड, एंटी-टैंक एप्पलीकेशन के लिए 120 मिमी टेंडम वारहेड सिस्टम, हाई एनर्जी मटेरियल , लेजर -बेस्ड एंड गेम फ्यूज, मल्टी-केडब्ल्यू लेजर बीम डायरेक्टिंग ऑप्टिकल चैनल , शक्ति ईडब्ल्यू सिस्टम इत्यादि ।
यह उच्च-प्रौद्योगिकी उत्पाद सरकार के 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान को गति प्रदान करेंगे और सशस्त्र बलों की अभियानगत क्षमताओं को बढ़ाने के अलावा, आत्मनिर्भरता के माध्यम से रक्षा विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देंगे ।
गुजरात के राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत, रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, रक्षा सचिव डॉ अजय कुमार और रक्षा विभाग के ओएसडी श्री गिरिधर अरमाने समारोह में शामिल होने वाले लोगों में से थे ।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
श्रीमती हरसिमरत कौर बादल की अध्यक्षता में आईएमएसी की बैठक में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए 301.54 करोड़ रुपये की 10 परियोजनाएं मंजूर की गई
केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित अंतर-मंत्रालयी अनुमोदन समिति  की बैठक में कुल 67.29 करोड़ रूपये की अनुदान राशि सहित 301.54 करोड़ रूपये की लागत वाली 10 परियोजनाएं मंजूर की गई। इन परियोजनाओं को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की ‘किसान संपदा योजना’ की ‘कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर योजना’ के तहत मंजूरी दी गई। इन परियोजनाओं से दस हजार लोगों को रोजगार मिलने और लगभग चालीस हजार किसानों को लाभ होने की संभावना है।
केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने कहा कि पिछले 15 दिनों में उनके मंत्रालय ने 707 करोड़ रुपये के निवेश की सुविधा प्रदान की है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के माध्यम से सरकार व्यापार में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सभी प्रयास कर रही है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में स्वचालित मार्ग के तहत 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश  की अनुमति है और भारत में खाद्य उत्पादों के निर्माण और/या उत्पादन के संबंध में ई-कॉमर्स सहित व्यापार के लिए अनुमोदन मार्ग के माध्यम से 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है। एफपीओ द्वारा कृषि क्षेत्र में 100 करोड़ रुपये तक वार्षिक कारोबार के लिए फसल कटाई पश्चात मूल्य संवर्धन जैसी गतिविधियों से अर्जित मुनाफे में आयकर में शत-प्रतिशत छूट दी जा रही है।
अंतर-मंत्रालयी अनुमोदन समिति ने 04 मार्च, 2020 को आयोजित बैठक में क्लस्टर योजना के तहत तमिलनाडु के आठ जिलों में फैली 230 करोड़ रुपये की लागत वाली 8 परियोजनाओं को मंजूरी दी। इन परियोजनाओं में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों के साथ-साथ लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के सृजन की परिकल्पना की गई है। इन परियोजनाओं से लगभग 8,000 लोगों के लिए रोजगार पैदा होने और उस क्षेत्र के 32,000 किसानों को लाभ होने की संभावना है।
इस योजना का उद्देश्य आधुनिक अवसंरचना के साथ अच्छी तरह से सुसज्जित आपूर्ति श्रृंखला के माध्यम से उत्पादकों/किसानों के समूहों को प्रोसेसर और बाजारों से जोड़कर क्लस्टर प्रसंस्करण पर आधारित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए उद्यमियों के समूह को प्रोत्साहित करने के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचे और सामान्य सुविधाओं के विकास का लक्ष्य है। इकाइयां एक साथ स्थापित की जाती हैं, साथ ही बुनियादी ढांचे का निर्माण भी किया जाता है।
एएम/एसकेएस/एसके/- 6119
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रक्षा मंत्रालय
आईएनएस तरकश की - लंबी दूरी की विदेशी तैनाती
जिबूती का दौरा और सूडान की नौसेना के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास
भारतीय नौसेना के कई अत्याधुनिक उपकरणों से लैस और रडार की पहुंच से बचने में सक्षम आईएनएस तरकश ने अपनी लंबी दूरी की विदेशी तैनाती के हिस्से के रूप में जिबूती का दौरा किया और उसके बाद सूडान की नौसेना के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया। यह पोत ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में तैनात है, जिसका उद्देश्य भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में दक्षिण अमरीका में तिरंगा फहराना है।
रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बंदरगाह पर आईएनएस तरकश के कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन अब्राहम सैमुअल ने जिबूती में भारत के माननीय राजदूत श्री रामचंद्रन चंद्रमौली से मुलाकात की। भारतीय नौसेना अपने मिशन-आधारित तैनाती सिद्धांत के हिस्से के रूप में अदन की खाड़ी में निरंतर अपनी उपस्थिति बनाए रखती है।
आईएनएस तरकश ने 07 जुलाई 2022 को सूडान के नौसेना बेस के पास लाल सागर में सूडान नौसेना के जहाजों अल्माज  और निमेर  के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास भी किया। इस युद्धाभ्यास के दौरान दाव-पेंच, हेलीकॉप्टर द्वारा समुद्री जहाजों की पुनः पूर्ति के लिए उड़ान संचालन, यात्रा और बोर्ड संचालन तथा संचार प्रक्रियाएं शामिल थीं। साझेदारी अभ्यास से पेशेवर अनुभवों के आदान-प्रदान और दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग को मजबूत करने का अवसर प्राप्त हुआ।
आईएनएस तरकश एक अत्याधुनिक प्लेटफॉर्म है और इसमें एक हथियार-सेंसर फिट है, जो इसे अपने सामने आने वाले खतरों से निपटने के सभी आयामों में सक्षम बनाता है। यह युद्धपोत भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े का हिस्सा है और फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, पश्चिमी नौसेना कमान के संचालन कमान के तहत कार्य करता है।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
दक्षिण-पश्चिमी मानसून की उत्तरी सीमा बाड़मेर, भीलवाड़ा, धौलपुर, अलीगढ़, मेरठ, अम्बाला और अमृतसर पर कायम है
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग  के राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र अनुसार:

भारतीय समयानुसार 0830 बजे के पूर्वानुमान पर आधारित
समग्र भारत का मौसम पूर्वानुमान बुलेटिन 
- मॉनसून की उत्तरी सीमा  इस समय 26° उत्तरी अक्षांश/ 70° पूर्वी देशांतर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, धौलपुर, अलीगढ़, मेरठ, अंबाला और अमृतसर से होकर गुज़र रही है।
- दक्षिण-पश्चिम मानसून के राजस्थान, पश्चिमी उत्तरप्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ एवं दिल्ली और पंजाब में आगे बढ़ने की गति धीमी होगी, क्योंकि उससे सम्बंधित स्थितियां अनुकूल नहीं हैं। हवा चलने की स्थिति से पता लगता है कि इस पूर्वानुमान की अवधि के दौरान क्षेत्र में वर्षा के कोई संकेत नहीं हैं और न वर्षा के लिये अनुकूल वातावरण बन रहा है।
- उत्तरी पंजाब से हरियाणा, पश्चिम उत्तरप्रदेश, उत्तर झारखंड और गंगा-क्षेत्रीय पश्चिम बंगाल से होते हुये उत्तर-पूर्वी बंगाल की खाड़ी तक निचले स्तर की हवायें आपस में मिल रही हैं।
- दक्षिण-पश्चिम बिहार और पड़ोसी दक्षिण-पूर्वी उत्तरप्रदेश पर जो चक्रवाती हवायें थीं, वे अब झारखंड और पड़ोसी इलाकों में समुद्री सतह से 5.8 किमी तक चल रही हैं। उनका झुकाव दक्षिण-पश्चिम दिशा में है।
- दक्षिण-पश्चिम बिहार और पड़ोसी दक्षिण-पूर्वी उत्तरप्रदेश से दक्षिण छत्तीसगढ़ के ऊपर चक्रवाती हवाओं से जो कम दबाव वाला वातावरण बना था, वह अब झारखंड से दक्षिणी तटीय आंध्रप्रदेश के अंदरूनी हिस्सों से होते हुये ओडिशा तक फैल गया है। यह समुद्री सतह से 1.5 किलोमीटर ऊपर स्थित है।
- पूर्व-पश्चिम सम्बंधी कम दबाव वाला वातावरण झारखंड से उत्तर गुजरात, छत्तीसगढ़ और दक्षिण मध्यप्रदेश के ऊपर चक्रवाती हवाओं की वजह से मौजूद है। यह समुद्री सतह से 3.1 किमी ऊपर है।
- चक्रवाती हवा की स्थिति उत्तर-पश्चिम राजस्थान और पड़ोसी इलाकों के ऊपर मौजूद है और समुद्री सतह से 1.5 किमी तक उनका विस्तार है।
- पश्चिमी विक्षोभ मध्य और ऊपरी सतह पर कम दबाव का वातावरण बना रहा है, जिसकी धुरी समुद्र सतह से 5.8 किमी ऊपर मौजूद है। यह मोटे तौर पर अक्षांश 710पूर्व और देशांतर 250 उत्तर में कायम है।
- चक्रवाती हवा की स्थिति उत्तर-पूर्व और पड़ोसी उत्तर-पश्चिम अरब सागर पर समुद्र सतह से 5.8 किमी पर स्थित है, जो धीरे-धीरे कम हो रहा है।
अधिक विवरण जानने के लिये www.imd.gov.in या +91 11 24631913, 24643965, 24629798 पर संपर्क करें।
कृपया स्थान आधारित विशिष्ट मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी के लिए मौसम ऐप, कृषि-मौसम सलाह के लिए मेघदूत ऐप, और बिजली गिरने संबंधी चेतावनी जानने के लिए दामिनीऐप डाउनलोड करें। जिलेवार मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी के लिए राज्यों के मौसम कार्यालय/क्षेत्रीय मौसम कार्यालय की वेबसाइट पर लॉग ऑन करें।
एमजी/एएम/एकेपी/डीसी
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सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
डॉ. बी आर अम्बेडकर के 63वें महापरिनिर्वाण दिवस पर राष्ट्र की श्रद्धांजलि
(राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में राष्ट्र ने आज भारत रत्न बाबा साहेब डॉ. बी आर अम्बेडकर के के 63वें महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति आज सवेरे संसद भवन परिसर के लॉन में बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की।
उप राष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी तथा लोकसभा की अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन ने भी डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी।
बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों में केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री थावर चंद गहलोत, सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री रामदास अठावले, श्री कृष्णपाल गुर्जर, श्री विजय सांपला तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल हैं।
समारोह का आयोजन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत स्वशासी संगठन अम्बेडकर फाउंडेशन द्वारा किया गया।
विद्युत मंत्रालय
केन्द्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के प्रदर्शन की समीक्षा की
केन्द्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह ने आज सचिव  और विद्युत मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड  के प्रदर्शन की समीक्षा एसजेवीएन लिमिटेड के सीएमडी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की।
एसजेवीएन लिमिटेड ने अपने प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो, वर्तमान में चल रही परियोजनाओं की स्थिति, कैपेक्स से संबंधित लक्ष्यों, समझौता ज्ञापन से संबंधित लक्ष्यों, वित्तीय उपलब्धियों, मानव संसाधन से जुड़े मुद्दों और व्यापार विस्तार की योजनाओं के बारे में एक विस्तृत प्रस्तुति दी।
केन्द्रीय मंत्री ने एसजेवीएन लिमिटेड को अपनी सभी उत्पादन और पारेषण परियोजनाओं में घरेलू रूप से निर्मित उत्पादों के उपयोग को प्राथमिकता देने और अपने व्यापार के विविधीकरण में तेजी लाने का निर्देश दिया। नेपाल और भूटान में जल विद्युत परियोजनाओं के विकास पर विशेष बल दिया गया।
केन्द्रीय मंत्री ने देश में ऊर्जा के क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए जल विद्युत की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने यह भी सलाह दी कि विद्युत उत्पादन से जुड़े सीपीएसयू को ओपन एक्सेस के माध्यम से बाजार की तलाश करते हुए डिस्कॉम से परे देखना शुरू करने की जरूरत है।
श्री सिंह ने एसजेवीएन लिमिटेड द्वारा नेपाल में 900 मेगावाट की अरुण-3 जल विद्युत परियोजना के कार्यान्वन में की गई तेज प्रगति की सराहना की।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
पहनने योग्य सेंसर और पॉइंट- ऑफ- केयर नैदानिक परीक्षण के लिए यूरिक एसिड का पता लगाने वाले एक नव निर्मित बायो- इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग किया जा सकता है
यूरिक एसिड का पता लगाने के लिए एक नया लचीला बायो-इलेक्ट्रॉनिक यूरिक एसिड जांच उपकरण बनाया गया है जिसका उपयोग पहनने योग्य सेंसर और पॉइंट-ऑफ-केयर नैदानिक परीक्षण  जैसे विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए किया जा सकता है।
यूरिक एसिड सबसे महत्वपूर्ण एंटीऑक्सिडेंट में से एक है जो रक्तचाप की स्थिरता को बनाए रखता है और जीवित प्राणियों में ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करता है। रक्त में यूरिक एसिड की सामान्य सीमा 0.14 से 0.4 एमएमओएल डीएम-3 और मूत्र के लिए 1.5 से 4.5 एमएमओएल डीएम-3 होती है । यद्यपि इसके उत्पादन और उत्सर्जन के बीच संतुलन की कमी के कारण यूरिक एसिड के स्तर में उतार-चढ़ाव हाइपरयूरिसीमिया जैसी कई बीमारियों का कारण बनता है, जो बदले में गठिया , टाइप 2 मधुमेह, लेश-नाइहन सिंड्रोम, उच्च रक्तचाप और गुर्दे संबंधी विकार एवं हृदय रोगों के जोखिम को बढ़ा सकता है।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग  के एक स्वायत्त संस्थान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उच्च अध्ययन संस्थान  के शोधकर्ताओं ने शून्य-आयामी कार्यात्मक नैनोस्ट्रक्चर के एक नए वर्ग में अद्वितीय भौतिक रासायनिक और सतह गुणों के साथ कम फॉस्फोरिन क्वांटम डॉट्स से बने इस उपकरण का निर्माण किया। क्वांटम डॉट्स बायोमेडिकल अनुप्रयोगों में विशिष्ट विद्युत प्रदर्शन दिखाते हैं और इसलिए इसका उपयोग उच्च- प्रदर्शन वाले विद्युत बायोसेंसर बनाने में किया जा सकता है।
इस नव निर्मित उपकरण के लिए वर्तमान- वोल्टेज और प्रतिबाधा  प्रतिक्रियाओं का अध्ययन यूरिक एसिड की सांद्रता  में वृद्धि के साथ किया गया है। यूरिक एसिड की सांद्रता में वृद्धि के साथ, वर्तमान घनत्व बढ़ता है और लगभग 1.35×10-6 ए का अधिकतम विद्युत प्रवाह  दिखाता है।
इस उद्देश्य के लिए निर्मित ये उपकरण यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया में ईस प्रतिवर्तिता  दिखाते हैं, जो बार-बार संवेदन प्रयोगों के लिए उपकरण के उपयोग को सक्षम बनाती हैं। यह प्रभावशीलता और लागत के मामले में वर्तमान में भी उपलब्ध सभी उपकरणों से बेहतर है क्योंकि इसमें किसी एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है।
इस नव निर्मित उपकरण की प्रतिक्रिया की जांच मानव रक्त सीरम और कृत्रिम मूत्र जैसे वास्तविक नमूनों से की गई। इस प्रकार विकसित उपकरण सरल, वहनीय  तथा लागत प्रभावी है और इसे लगभग 0.809 माइक्रोएम की सीमा के साथ यूरिक एसिड का पता लगाने के लिए तैयार करना आसान है। प्रोफेसर नीलोत्पल सेन सरमा और उनकी शोध  छात्रा नसरीन सुल्ताना के नेतृत्व में यह कार्य हाल ही में एसीएस एप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक मैटेरियल्स पत्रिका में प्रकाशित हुआ था।
प्रकाशन लिंक: https://doi.org/10.1021/acsaelm.2c01528
संपर्क का पता : प्रो नीलोत्पल सेन सरमा
श्रम और रोजगार मंत्रालय
असंगठित क्षेत्र के 3 करोड़ से ज्यादा श्रमिकों ने ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराया
मुख्य श्रम आयुक्त  राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा और विकास बोर्ड की 177वीं प्रबंध मंडल की बैठक में शामिल हुए
सेलेबी,  के प्रबंधन और एयरपोर्ट कर्मचारी संघ के प्रतिनिधित्व में उनके अनुबंध श्रमिकों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने आज एक ट्वीट संदेश में जानकारी दी कि देशभर में 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने ई-श्रम पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया है, जो देश में असंगठित कामगारों का पहला राष्ट्रीय डेटाबेस  है।
इससे पहले, आज मंत्रालय के तहत स्वायत्त निकाय दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड की 177वीं प्रबंध मंडल की बैठक और 78वीं वार्षिक आमसभा की बैठक हैदराबाद में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मुख्य श्रम आयुक्त , भारत सरकार श्री डी. पी. एस. नेगी के साथ बोर्ड के चेयरमैन श्री वृजेश उपाध्याय ने की। इस दौरान कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
असंगठित कामगारों को एक अलग पहचान और मान्यता दिलाने वाले ई-श्रम पोर्टल की जानकारी देते हुए, श्री नेगी ने कहा, 'पहले कोविड-19 महामारी के दौरान हमारे पास असंगठित श्रमिकों को लाभ पहुंचाने का कोई साधन नहीं था क्योंकि हमारे पास उनका डेटा नहीं था। लेकिन अब ई-श्रम कार्ड देशभर में सरकारी लाभ प्राप्त करने के लिए एकल कार्ड के रूप में काम करेगा। यह एक राष्ट्र एक कार्ड होगा।' उन्होंने बोर्ड से ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के बारे में विवरण शामिल करने और देशभर में असंगठित कामगारों को पोर्टल पर पंजीकरण कराने के फायदों का प्रचार करने को भी कहा।
एक अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, 1019 अनुबंध श्रमिकों को लाभ पहुंचाते हुए सेलेबी,  के प्रबंधन और उनके अनुबंध कर्मचारियों के बीच दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व एयरपोर्ट कर्मचारी संघ ने किया। प्रत्येक कामगार को 58,400 रुपये प्राप्त होंगे और इस साल श्रमिकों के बीच कुल 6,08,41,600 रुपये  की धनराशि वितरित की जाएगी।
एसजी/एएम/एएस

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राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने सूरीनाम में चौथे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस समारोहों में भाग लिया; कहा, योग मानवता की अमूर्त विरासत है एवं तनावों एवं जीवनशैली रोगों की आज की दुनिया में उनसे निपटने में यह हम सभी की सहायता कर सकता है
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने आज  सूरीनाम में सूरीनाम के राष्ट्रपति श्री डिजायर डेलानो बौटर्से, सूरीनाम के उपराष्ट्रपति श्री माइकल अश्विन अधीन एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ चौथे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस समारोहों में भाग लिया।
महामहिम राष्ट्रपति ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि योग प्राचीन भारतीय परंपरा है लेकिन इस पर केवल भारत का ही अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि यह मानवता की अमूर्त विरासत है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में प्रत्येक महादेश एवं प्रत्येक समुदाय में लाखों लोगों ने योग को अंगीकार किया है और अपने खुद के तरीके से योग की व्याख्या की है।
महामहिम राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और सूरीनाम के साथ-साथ चौथा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस व्यवहारिक रूप से विश्व के प्रत्येक देश में मनाया जा रहा है।
आज बाद में, महामहिम राष्ट्रपति ने परमबारिबो में एक भारतीय सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास रखा। सूरीनाम में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र हिन्दुस्तानी संगीत एवं संस्कृति के संवर्द्धन को समर्पित किया जाएगा।
महामहिम राष्ट्रपति ने कहा कि तनावों एवं जीवनशैली रोगों की आज की दुनिया में उनसे निपटने में योग हम सभी की सहायता कर सकता है।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
श्री नारायण राणे ने एमएसएमई क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए ठोस प्रयास करने का आह्वान किया
एनवीसीएफएल नियामक मंजूरी प्राप्त करता है और योगदान समझौते पर हस्ताक्षर करता है
केन्द्रीय एमएसएमई मंत्री श्री नारायण राणे ने एमएसएमई मंत्रालय के अधिकारियों को एमएसएमई क्षेत्र का उत्पादन बढ़ाने के लिए तैयार रहने के लिए प्रोत्साहित किया है। मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह इस क्षेत्र के कार्य निष्पादन में भारी उछाल देखना चाहते हैं, जिसके लिए मंत्रालय के सभी वर्गों को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने समाज की बेहतरी के लिए मंत्रालय द्वारा समग्र रूप से खर्च बढ़ाने का आह्वान किया। श्री राणे ने एमएसएमई क्षेत्र के माध्यम से भारत के निर्यात में भारी उछाल की संभावना की ओर इशारा किया, जिससे उच्च सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त किया जा सकता है।
एमएसएमई मंत्री आज नई दिल्ली में एनएसआईसी, एनवीसीएफएल और एसवीएल के अधिकारियों द्वारा अंशदान समझौते पर हस्ताक्षर करने के अवसर पर संबोधित कर रहे थे। उनके साथ एमएसएमई में राज्य मंत्री श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, मंत्रालय में सचिव श्री बी बी स्वैन, एनएसआईसी के सीएमडीऔर एनवीसीएफएल की अध्यक्ष सुश्री अलका अरोड़ा और एसवीएल के प्रबंध निदेशक और सीईओ, श्री के. सुरेश भी थे।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की परिकल्पना के अनुरूप, वित्त मंत्री ने वृद्धि पूंजी हासिल करने में एमएसएमई के सामने मौजूद भारी कमी को दूर करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए फंड ऑफ फंड्स बनाने की घोषणा की थी। नतीजतन, एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार के एक मिनी रत्न निगम- राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड – एनएसआईसीकी 100% सहायक कंपनी एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड को शामिल किया गया था। एनवीसीएफएल नेआत्मनिर्भर भारत कोष  को मजबूत बनाया जिसका उद्देश्य 10,006 करोड़ रुपये के लक्ष्य कोष और पूंजी, आभासी पूंजी और ऋण के माध्यम से वृद्धि पूंजी के रूप में एमएसएमई की प्रगति का प्रावधान करने के लिए उद्यमकोष का समर्थन करना था जिसकी एआईएफ नियामक के अंतर्गत इजाजत दी गई है। अन्य बातों के साथ-साथ, इस कोष को संस्थागत निवेशक और प्रायोजक के रूप में एनएसआईसी द्वारा एमएसएमई मंत्रालय में निवेश किया जाएगा।
एसबीआईसीएपीवेंचर्स लिमिटेड  कोनिवेश प्रबंधक के रूप में और खेतान एंड कंपनी को एनवीसीएफएलके कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। एनवीसीएफएल नेनिवेश की जानकारी देने वाले संभावित निवेशकों को दिए जाने वाले दस्तावेज- प्राइवेट प्लेसमेंट मेमोरेंडम  को भारतीयप्रतिभूति और विनिमय बोर्ड केरिकॉर्ड में रखा है ताकि एसआरआई कोष को श्रेणी II वैकल्पिक निवेश कोष के रूप में पंजीकृत किया जा सके जिसे सेबी ने 1 सितंबर 2021 को पंजीकृत किया था।
एसआरआई कोष एमएसएमई क्षेत्र की इक्विटी निधीयन चुनौतियों का समाधान करेगा और उन्हें अपनी बाधाओं को तोड़ने, निगमीकरण को प्रोत्साहित करने और वैश्विक चैंपियन बनने के लिए अपनी पूर्ण अंतर्निहित क्षमता को विकसित करने की अनुमति देगा। सरकारी हस्तक्षेप के साथ, कोष विभिन्न प्रकार के कोषों को अपर्याप्त सेवा वाले एमएसएमई में दिशा देने और व्यवहार्य और उच्च विकास वाले एमएसएमई की वृद्धिजरूरतों को पूरा करने में सक्षम होगा।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
जीडीपी में एमएसएमई का योगदान 30% से लगभग 50% और निर्यात का 49% से 60% तक बढ़ाने का लक्ष्य : श्री गडकरी
अगले 5 वर्षों में एमएसएमई क्षेत्र में 5 करोड़ अतिरिक्त नौकरियों के सृजन का लक्ष्य
एएनआईसी-एआरआईएसई चैलेंज  का शुभारंभ
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और एमएसएमई मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सकल घरेलू उत्पाद  में एमएसएमई के योगदान को 30 प्रतिशत से बढ़ाकर लगभग 50 प्रतिशत करने और निर्यात का 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत तक करने का उनका लक्ष्य है। नीति आयोग द्वारा 'आत्मनिर्भर भारत एआरआईएसई अटल न्यू इंडिया चैलेंज' का शुभारंभ करने के लिए आयोजित एक वर्चुअल बैठक में बोलते हुए श्री गडकरी ने कहा कि उनकी सरकार एमएसएमई क्षेत्र में 5 करोड़ अतिरिक्त नौकरियां पैदा करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। ये क्षेत्र वर्तमान में लगभग 11 करोड़ लोगों को रोजगार देता है।
श्री गडकरी ने नीति आयोग के 'आत्मनिर्भर भारत एआरआईएसई अटल न्यू इंडिया चैलेंज पहल की सराहना की और विभिन्न क्षेत्रों में हो रही समस्याओं के समाधान खोजने के लिए नई तकनीक के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए काम करने का आह्वान किया ताकि मूल्य वर्धन सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने अतिरिक्त चावल के मुद्दे का हवाला दिया जिसका उपयोग एथेनॉल बनाने के लिए किया जा सकता है जिससे एक ओर भंडारण की समस्या को दूर किया जा सकेगा और दूसरी ओर आयात प्रतिस्थापन के रूप में देश को हरित ईंधन प्रदान किया जा सकेगा। इस मुद्दे पर आगे बात करते हुए उन्होंने कहा कि नवाचारों में जोखिम लेने की क्षमता/नए समाधान खोजने को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और इस प्रक्रिया में सदाशयी गलतियां करने वालों को संरक्षित किया जाना चाहिए।
केंद्रीय मंत्री ने जोर देकर कहा कि जब 115 आकांक्षी जिलों सहित पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों को विकास के दायरे में लाया जाएगा तो देश की तरक्की को और गति दी जा सकेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इन क्षेत्रों के विकास और समृद्धि पर जोर दिया है जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ रहे हैं। श्री गडकरी ने यह भी कहा कि हमें प्रधानमंत्री के इस विजन की भावना के अनुसार काम करने की जरूरत है कि विज्ञान को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों सहित आम लोगों की समस्याओं को हल करने की दिशा में काम करना चाहिए।
मंत्री महोदय ने नवाचारों और उद्यमिता के लिए व्यापक समर्थन की वकालत की ताकि सच्ची नई प्रतिभाओं को भी आगे बढ़ने का मौका मिले। इससे लागत को कम करने में भी मदद मिलती है। उन्होंने यह भी महसूस किया कि कृषि और एसटी/एससी के लिए योजनाओं के प्रदर्शन ऑडिट से योजनाओं को बेहतर ढंग से लक्षित करने में मदद मिलेगी।
आत्मनिर्भर भारत एआरआईएसई अटल न्यू इंडिया चैलेंज कार्यक्रम का उद्देश्य सक्रिय रूप से मंत्रालयों और संबद्ध उद्योगों के साथ सहयोग करना है ताकि अनुसंधान व नवाचार को उत्प्रेरित किया जा सके और क्षेत्रीय समस्याओं के लिए अभिनव समाधानों की सुविधा प्रदान की जा सके।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भोपाल के साई एनसीओई का दौरा किया, एमपी हॉल में एथलीटों से बातचीत की
मध्यप्रदेश धीरे-धीरे भारत में खेलों का केंद्रस्थल बनता जा रहा हैः श्री अनुराग सिंह ठाकुर
मुख्य विशेषतायें:
· भारतीय खेल प्राधिकरण-राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र  भोपाल के अंतर्गत आने वाले खेलः एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, हॉकी, जूडो, वूशू और कायाकिंग व कैनोइंग
केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सोमवार को भोपाल के भारतीय खेल प्राधिकरण-राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र  का दौरा किया और एथलीटों से बातचीत की। उन्होंने अपने दौरे के समय केंद्र में विभिन्न सुविधाओं को भी देखा। यह दौरा मध्यप्रदेश में होने वाले खेलो इंडिया युवा खेल के लोगो के लॉन्च के पूर्व हुआ है।
श्री ठाकुर साई केंद्र में स्थित एमपी हॉल भी गये, जहां उन्होंने खेल विज्ञान के पक्षों को देखा तथा जूडो, वूशू, मुक्केबाजी तथा हॉकी के मैदानों का जायजा लिया। साई एनसीओई भोपाल के अंतर्गत आने वाले खेलों में एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, हॉकी, जूडो, वूशू और कायाकिंग व कैनोइंग शामिल हैं।
श्री ठाकुर ने उल्लेख किया, “भारतीय खेल प्राधिकरण लगभग 100 एकड़ में फैले बड़े केंद्रों तथा परिसरों का रख-रखाव भी कर रहा है, जो उल्लेखनीय कार्य है। मैं यहां के अधिकारियों को बधाई देता हूं, जो एथलीटों, प्रशिक्षकों, सपोर्ट स्टाफ आदि के लिये तथा अन्य कामों के लिये भी इतने कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं।”
इसके पूर्व श्री ठाकुर ने राज्य में पैरा-कैनोइंग सुविधा का जायजा लिया। उनके साथ मध्यप्रदेश की खेल और युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया तथा मध्यप्रदेश सरकार के अन्य अधिकारी भी थे। उन लोगों ने कुछ एथलीटों से बातचीत भी की, जिनमें पैरा-कैनोइस्ट प्राची यादव भी शामिल थीं, जिन्होंने इस वर्ष की शुरूआत में पोलैंड मे आयोजित पैराकोनो विश्व कप में कांस्य पदक जीता था। इस तरह वे इस खेल में जीतने वाली पहली भारतीय बनीं और अपनी जीत से इतिहास रच दिया।
राज्य में उपलब्ध खेल अवसंरचना के बारे में श्री ठाकुर ने कहा, “भोपाल देश के बेहतरीन निशानेबाजी और घुड़सवारी केंद्रों में गिना जाता है। यहां विश्वस्तरीय सुविधायें हैं। मध्यप्रदेश खेलो इंडिया युवा खेलों के लिये पूरी तरह तैयार है।”
उन्होंने कहा, “मध्यप्रदेश धीरे-धीरे भारत में खेलों का केंद्रस्थल बनता जा रहा है। मेरी इच्छा है कि अगर अन्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी इस उदाहरण का पालन करें, तो भारत जल्द ही खेल महाशक्ति बन जायेगा।”
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने मॉरीशस के प्रधानमंत्री से मुलाकात की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज मॉरीशस के प्रधानमंत्री महामहिम प्रविंद कुमार जगन्नाथ से मुलाकात की। श्री जगन्नाथ जी20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत में हैं।
प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया
"पीएम @KumarJugnauth के साथ मेरी बैठक बहुत अच्छी रही। यह भारत-मॉरीशस संबंधों के लिए एक विशेष वर्ष है, क्योंकि हम अपने देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे कर रहे हैं। हमने अवसंरचना, फिनटेक, संस्कृति और अन्य क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की। साथ ही मैंने ग्लोबल साउथ के पक्ष को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की बात दोहरायी।”
पीएमओ ने भी एक्स पर पोस्ट किया
"प्रधानमंत्री @narendramodi ने मॉरीशस के प्रधानमंत्री @KumarJugnauth से मुलाकात की। मॉरीशस भारत के विज़न ‘सागर’ का अभिन्न अंग है। दोनों राजनेताओं ने भारत-मॉरीशस द्विपक्षीय संबंध, जिसकी इस वर्ष 75वीं वर्षगांठ मनायी जा रही है, के महत्वपूर्ण विस्तार को उत्साह के साथ स्वीकार किया।"