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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 पर अपडेट
भारत सरकार राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों के साथ मिलकर क्रमिक, पूर्व-निर्धारित और सक्रिय दृष्टिकोण को अपनाते हुए कोविड-19 की रोकथाम, नियंत्रण और प्रबंधन की दिशा में अनेक प्रकार के कदम उठा रही है। इनकी उच्चतम स्तर पर नियमित रूप से समीक्षा और निगरानी की जा रही है।
अभी तक 89,987 मामले चिकित्सकीय निगरानी में हैं। अब तक कुल 71,105 लोगों का उपचार किया जा चुका है। पिछले 24 घंटे में 3,414 लोगों का उपचार किया गया। इससे हमारी कुल सुधार की दर 42.89 प्रतिशत तक पहुंच गई है।
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी मामलों के बारे में सभी प्रकार की विश्वसनीय और अद्यतन जानकारी, दिशा-निर्देशों एवं परामर्शों के लिए कृपया नियमित रूप से https://www.mohfw.gov.in/ और @MoHFW_INDIA देखें।
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी प्रश्नों को technicalquery.covid19[at]gov[dot]in पर और अन्य प्रश्नों को ncov2019[at]gov[dot]in पर भेजा जा सकता है।
कोविड-19 के बारे में किसी भी प्रश्न के बारे में कृपया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को हेल्पलाइन नम्बर : +91-11-23978046 या 1075  पर सम्पर्क करें। कोविड-19 के बारे में राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के हेल्पलाइन नम्बरों की सूची https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf पर भी उपलब्ध है।
रक्षा मंत्रालय
लेफ्टिनेंट जनरल संजीव कुमार शर्मा ने सेना उप प्रमुख  का पदभार संभाला
लेफ्टिनेंट जनरल संजीव कुमार शर्मा, एवीएसएम, वाईएसएम 1 जुलाई 2021 को डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ  की नियुक्ति का प्रभार संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल एसके शर्मा ने लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह से इस नियुक्ति का कार्यभार संभाला, जो 30 जून 2021 को सेवानिवृत्त हुए। सेना में उनका 39 साल का शानदार करियर रहा।
उप प्रमुख , भारतीय सेना के अभियानों और खुफिया निदेशालयों के कामकाज की देखरेख के लिए बनाई गई एक नई व्यवस्था है जो अन्य महत्वपूर्ण शाखाओं के बीच भारतीय सेना के भीतर होने वाली सबसे महत्वपूर्ण नियुक्तियों में से एक है। इस अहम नियुक्ति को संभालने से पहले लेफ्टिनेंट जनरल एस के शर्मा मिलिट्री इंटेलिजेंस के महानिदेशक थे।
जनरल ऑफिसर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, बेंगलुरु के पूर्व छात्र हैं और दिसंबर 1983 में उन्होंने राजपूताना राइफल्स में कमीशन प्राप्त किया था। जनरल ऑफिसर विभिन्न संघर्षरत इलाकों में अलग अलग भूमिकाओं में रहे हैं और उन्होंने अनेक प्रकार की कमान, स्टाफ और इंस्ट्रक्शनल भूमिकाएं संभाली हैं। उन्होंने पूर्वोत्तर में एक सक्रिय विद्रोह विरोधी वातावरण में एक इंफैंट्री बटालियन की कमान संभाली, नियंत्रण रेखा के साथ तैनात एक इंफैंट्री ब्रिगेड और उसके बाद पश्चिमी क्षेत्र में एक इंफैंट्री डिवीजन और एक कोर की कमान संभाली।
वह डिफेंस सर्विसेज़ स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन, हायर डिफेंस मैनेजमेंट कोर्स सिकंदराबाद और नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली के पूर्व छात्र रहे हैं, उन्होंने मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट, सेना की उत्तरी कमान तथा सेना प्रशिक्षण कमान के मुख्यालय, मुख्यालय चिनार कोर और एक आर्टिलरी डिवीज़न के मुख्यालय में प्रतिष्ठित भूमिकाएं निभाई हैं। वह भारतीय सैन्य अकादमी में प्रशिक्षक रह चुके हैं और लाइबेरिया में संयुक्त राष्ट्र मिशन  के साथ सैन्य पर्यवेक्षक के रूप में भी काम कर चुके हैं। जनरल ऑफिसर ने पुणे विश्वविद्यालय से रक्षा और सामरिक अध्ययन में डॉक्टरेट की उपाधि भी पाई है।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
एमएसएमई मंत्री ने आईआईटीएफ में एनएसआईसी मंडप का उद्घाटन किया
केंद्रीय एमएसएमई मंत्री श्री नारायण राणे और राज्य मंत्री श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में आज एमएसएमई सचिव श्री बी. बी स्वैन और एनएसआईसी की सीएमडी श्रीमती अलका नांगिया अरोड़ा की उपस्थिति में एनएसआईसी मंडप का उद्घाटन किया।
एनएसआईसी मंडप में राजस्थान, कर्नाटक, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना आदि देशभर से 121 से अधिक एमएसई भाग ले रहे हैं। इसमें हस्तशिल्प, कपड़ा, खाद्य उत्पाद, चमड़ा, रत्न और आभूषण, साज-सज्जा, कढ़ाई और लेस, कागज उत्पाद, हर्बल और आयुर्वेदिक / यूनानी उत्पाद, बाल उत्पाद,आदि प्रदर्शनी के लिए रखे गए हैं।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
प्रधान संचार एवं लेखा नियंत्रक दिल्ली दूरसंचार पेंशनभोगियों के लिए सुविधा शिविर आयोजित करेगा
दूरसंचार पेंशनभोगियों को जीवन प्रमाण पत्र जमा करने और केवाईपी फॉर्म को अद्यतन करने में होने वाली असुविधा को ध्यान में रखते हुए दूरसंचार विभाग सुविधा शिविर का आयोजन करेगा। नई दिल्ली का संचार लेखा प्रधान नियंत्रक कार्यालय, दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड  के परिसरों में दूरसंचार पेंशनर सुविधा शिविरों का आयोजन कर रहा है।
पेंशनभोगियों से अनुरोध है कि वे इन शिविरों में भाग लें और केवाईपी को अपडेट करने के लिए पीपीओ बुक, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पास बुक और पासपोर्ट आकार की तस्वीर लाएं और सुविधा का लाभ उठाएं तथा जीवन प्रमाण पत्र का मौके पर सत्यापन कराएं। यदि जीवन प्रमाण पत्र जून 2023 में समाप्त हो गया है या जुलाई 2023 से सितंबर 2023 तक समाप्त होने जा रहा है, तो दिल्ली सर्किल के लगभग 35,000 दूरसंचार पेंशनभोगी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।
पेंशनर सुविधा शिविर की अनुसूची निम्नानुसार उल्लिखित है:
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नहीं।
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स्थान का नाम
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प्रस्तावित तिथि
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1
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लक्ष्मी नगर टेलीफोन एक्सचेंज लिमिटेड, दिल्ली
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17-08-2023
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2
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एमटीएनएल एक्सचेंज बिल्डिंग, सी -10, यमुना विहार, दिल्ली
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21-08-2023
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3
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नेहरू प्लेस टेलीफोन एक्सचेंज लिमिटेड, दिल्ली
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23-08-2023
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4
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एक्सचेंज बिल्डिंग, हौज खास, दिल्ली
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25-08-2023
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5
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थाना रोड, नजफगढ़, दिल्ली
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28-08-2023
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6
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दिल्ली कैंट टेलीफोन एक्सचेंज बिल्जिंग
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01-09-2023
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7
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एमटीएनएल लिमिटेड सेक्टर-3, रोहिणी, दिल्ली
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04-09-2023
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8
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सीएससी नरेला एक्सचेंज
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08-09-2023
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9
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टेलीफोन एक्सचेंज भवन, शक्ति नगर, दिल्ली
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11-09-2023
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
श्री पीयूष गोयल ने कहा कि उद्योग को आयातित वस्तुओं पर निर्भरता घटानी चाहिए
उन्होंने कहा कि उद्योग को प्रतिस्पर्धी और सक्रिय बनाने के लिए सरकार और उद्योग को मिलकर काम करना चाहिए
वाणिज्य उद्योग मंत्री ने निर्यात शिखर सम्मेलन 2019 का उद्घाटन किया
केन्द्रीय वाणिज्य, उद्योग और रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में भारत उद्योग परिसंघ  द्वारा आयोजित शिखर सम्मेलन 2019 का उद्घाटन किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय उद्योग को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं का लाभ उठाने के लिए समर्थ और सशक्त होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार और उद्योग के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि उद्योग को अधिक प्रतिस्पर्धी और अधिक सक्रिय बनाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। सरकार निर्यात वित्त, निर्यात योजना और उत्पादकता के लिए अधिक पूर्वानुमान लाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे हर दूतावास में भारतीय राज्यों का एक प्रतिनिधि होना चाहिए ताकि विदेशी निवेशकों के लिए राज्य स्तर की नीतियों को समझने में मदद मिले।
वाणिज्य उद्योग मंत्री ने कहा कि ‘निर्विक’ योजना को निर्यात क्रेडिट बीमा योजना  के नाम से भी जाना जाता है। सरकार की इस पहल का उद्देश्य उद्योग के सामने आ रही निर्यात वित्त पोषण की समस्याओं का समाधान करना है। उन्होंने बताया कि सरकार भारतीय निर्यात के लिए बाजार सुरक्षित करने हेतु यूरोपीय संघ, अमेरिका और इग्लैंड के साथ संबंधों को आगे बढ़ा रही है। हालांकि, भारत क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी से अलग हो गया है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि उद्योग गैर जरूरी आयात को घटाने तथा आयातित वस्तुओं पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार के प्रयासों में मदद करेगा। घरेलू उद्योग विनिमयों को अपनाएगा और सरकार द्वारा शुरू की गई नीतियों का लाभ उठाकर उत्पादन बढ़ाने में मदद करेगा।
वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने सीआईआई के महानिदेशक श्री चन्द्रजीत बनर्जी के साथ सीआईआई पर तैयार दो रिर्पोटों ‘भारत का निर्यात-प्रवृत्तियां, चुनौतियों और भविष्य की रणनीति’ और ‘उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में भारत का निर्यात : संभावनाओं को लक्षित करना तथा अवसरों का पीछा करना।’ का भी उद्घाटन सत्र के दौरान विमोचन किया।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
डीपीआईआईटी ने एक जिला एक उत्पाद पुरस्कारों की घोषणा की, आवेदन की प्रक्रिया 31 जुलाई 2023 तक खुली रहेगी
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग  ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संतुलित क्षेत्रीय विकास के विजन को आगे बढ़ाने के अपने निरंतर प्रयासों के तहत 15 जून को राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर एक जिला एक उत्पाद  पुरस्कारों की गर्व के साथ शुरुआत की है। ये महत्वपूर्ण पुरस्कार उन लोगों को पहचान दिलाने और सम्मानित करने के लिये दिये जायेंगे जिन्होंने अपने अपने जिलों में, राज्यों/संघ शासित प्रदेशों और विदेश स्थित अंतर्राष्ट्रीय मिशनों में ओडीओपी के जरिये आर्थिक विकास के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धि हासिल की है।
पुरस्कारों में निम्न बातों पर ध्यान दिया जायेगाः
 सफल ओडीओपी प्रयासों में रचनात्मक प्रतिस्पर्धा, नवाचार और सक्षम सार्वजनिक सेवा डिलीवरी को प्रोत्साहित किया जायेगा;  अनुभवों को साझा करने के जरिए सर्वोत्तम कार्यप्रणाली को दोहराने और संस्थानीकरण को बढ़ावा देना, और  ओडीओपी उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला में आने वाली अड़चनों की पहचान और समाधान के लिए किए गए नवाचारों को मान्यता देना।
इन पुरस्कारों के लिये आवेदन प्रक्रिया 25 जून 2023 को शुरू हो चुकी है और आवेदन 31 जुलाई 2023 तक किए जा सकते हैं। सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों, जिला प्रशासनों और विदेश स्थित भारतीय मिशन इसमें भागीदारी के पात्र हैं और उन्हें आवेदन के लिए दृढ़तापूर्वक प्रोत्साहित किया जाता है।
जिला प्रशासन, राज्य प्रशासन और विदेश स्थित भारतीय मिशनों को पुरस्कारों के लिए पूरी सक्रियता के साथ आवेदन के लिए प्रोत्साहित किया गया है ताकि एक बेहतर उदाहरण स्थापित किया जा सके जिससे कि ओडीओपी के तहत नवाचारों को बढ़ावा और प्रभावी ढंग से सार्वजनिक सेवा हो सके।
प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के विजन पर काम करते हुए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों ने कई पहल कीं हैं। इसी तरह की एक पहल एक जिला एक उत्पाद  कार्यक्रम है, जिसे डीपीआईआईटी आगे बढ़ा रहा है।
ओडीओपी कार्यक्रम का उद्देश्य देश के सभी जिलों के सामाजिक-आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना और देश के प्रत्येक जिले से एक उत्पाद का चयन, उसकी ब्रांडिंग और संवर्धन करना है। साथ ही चयनित ओडीओपी उत्पादों की बाजार तक पहुंच और उनकी निर्यात संभावनाओं का दोहन करने के लिए समूची आपूर्ति श्रृंखला के प्रत्येक बिंदु पर समस्याओं की पहचान और उनका समाधान करना है।
उत्पाद का विस्तार, उत्पादकों के जीवन को बेहतर बनाना और प्रक्रिया में सुधार लाने के उद्देश्य के साथ ही ओडीओपी टीम द्वारा किये जाने वाले प्रयासों में जिले का हर पहलू से विकास शामिल होता है।
पुरस्कारों के लिए आवेदन का लिंक- https://awards.gov.in/Home/AwardLibrary
खान मंत्रालय
अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस का आयोजन मार्च 2020 में
भारत अगले वर्ष मार्च के पहले सप्ताह में 36वें अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस  की मेजबानी करेगा। नई दिल्ली में आयोजित होने वाली इस कांग्रेस की थीम है- भू-विज्ञान : समावेशी विकास के लिए मूलभूत विज्ञान। आईजीसी को भू-विज्ञानों का ओलम्पिक के लोकप्रिय नाम से भी जाना जाता है। यह प्रतिष्ठित वैश्विक भूवैज्ञानिक सम्मेलन चार वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है। पूरी दुनिया के 5000-6000 भूवैज्ञानिक इस सम्मेलन में भाग लेते हैं।
कांग्रेस की तैयारी के मद्देनजर कल नई दिल्ली में परिसंवाद कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्घाटन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉ. एम. राजीवन और कोयला व खान मंत्रालय के सचिव श्री अनिल कुमार जैन ने किया। इस अवसर पर श्री जैन ने कहा कि 36वें आईजीसी के दौरान भू-विज्ञान के सभी प्रमुख क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का मंच प्रदान करेगा। इस सम्मेलन में सहयोगात्मक कार्यक्रम, खनन में निवेश के प्रावधान, खनिजों का उत्खनन, पर्यावरण प्रबंधन और अन्य संबंधित उद्यमों पर विचार-विमर्श किया जायेगा। डॉ. एन. राजीवन ने कहा कि आईजीसी से समावेशी विकास, ऊर्जा संकट, जल संकट, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण के मामले और संसाधन प्रबंधन जैसी समस्याओं से निपटने में मदद मिलेगी।
पृथ्वी विज्ञान सचिव डॉ. एम. राजीवन  और कोयला एवं खान सचिव श्री अनिल कुमार जैन  कार्यशाला को संबोधित करते हुए।
36वां आईजीसी व्यापक विज्ञान कार्यक्रम है। सम्मेलन के दौरान आधुनिक तकनीक के युक्त एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जायेगा। इस प्रदर्शनी ने खान और खनिज क्षेत्र की अग्रणी कंपनियां अपने उत्पाद और सेवाएं दिखायेंगी। कार्यक्रम के महत्व और विशालता को देखते हुए राज्य भी जोर शोर से इस सम्मेलन में भाग लेंगे।
भारत एकमात्र एशियाई देश है जो दोबारा इस सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। भारत ने पहली बार 1964 में 22वें आईजीसी का आयोजन किया था। इसका उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया था। इस सम्मेलन के लिए खान मंत्रालय और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय धनराशि उपलब्ध करायेंगे। सम्मेलन के आयोजन में भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी  तथा बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका की राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी सहयोग प्रदान करेंगे। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण इस आयोजन की नोडल एजेंसी है।
कार्यशाला में खान मंत्रालय में अवर सचिव डॉ. के. राजेश्वर राव, 36वें आईजीसी के अध्यक्ष पद्मश्री वी.पी. डिमरी तथा खान मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार श्री अशोक चन्द्र तथा 14 राज्य सरकारों ने वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
‘एनसीआर-2041’ सम्मेलन का आयोजन
‘एनसीआर-2041’ सम्मेलन का आयोजन 11 नवम्बर, 2019 को राष्ट्रीय राजधानी में होगा। सम्मेलन की थीम ‘प्लानिंग फॉर टुमारोज ग्रेटस्ट कैपिटल रीजन’  है। सम्मेलन में विश्व के सबसे बड़े महानगरीय क्षेत्र के समुचित विकास से जुड़े मुद्दों पर विचार किया जाएगा। सम्मेलन की अध्यक्षता आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव श्री डी. एस. मिश्रा करेंगे।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2021 को मद्देनजर रखते हुए क्षेत्रीय योजना को 17 सितम्बर, 2005 में अधिसूचित किया गया था और यह इस समय लागू है। अब वर्ष 2041 को मद्देनजर रखते हुए अगली क्षेत्रीय योजना तैयार किये जाने की आवश्यकता है। क्षेत्रीय योजना में यातायात, जल, सीवर, ठोस अपशिष्ट, बिजली, भू-उपयोग इत्यादि विभिन्न मुद्दों पर गौर किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली 2028 तक टोक्यो को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा महानगर बन जाएगा।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का रकबा लगभग 55,083 वर्ग किलोमीटर है और इसकी आबादी लगभग 6 करोड़ है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखिच क्षेत्र आते हैं–
- पूरा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
- हरियाणा के उप-क्षेत्रों में गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, मेवात, पलवल, पानीपत, महेंद्रगढ़, जींद, करनाल, भिवानी और चरखी दादरी
- राजस्थान के उप-क्षेत्रों में अलवर और भरतपुर जिले
- उत्तर प्रदेश के उप-क्षेत्रों में गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर और शामली
उपरोक्त क्षेत्रों के विकास के लिए संसद में 1985 में कानून पारित करके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड  का गठन किया था, जो आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन है। एनसीआरपीबी का दायित्व है कि अंधाधुंध विकास पर रोक लगाने के लिए उपरोक्त क्षेत्र में अवसंरचना के विकास तथा जमीन के इस्तेमाल पर नियंत्रण के विषय में उचित नीति तैयार करे।
गृह मंत्रालय
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह- I में वर्ष 2023 के लिए तीन पद्म विभूषण, चार पद्म भूषण और सैंतालीस पद्म श्री पुरस्कार प्रदान किए
राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में आज  एक भव्य अलंकरण समारोह आयोजित किया गया और भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2023 के लिए तीन पद्म विभूषण, चार पद्म भूषण और सैंतालीस पद्म श्री पुरस्कार प्रदान किए।
इस अवसर पर उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों में भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह, केंद्र सरकार के अन्य मंत्री तथा अन्य सम्मानित अतिथि शामिल थे।
अलंकरण समारोह के बाद, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह और अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने सुषमा स्वराज भवन, नई दिल्ली में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री द्वारा आयोजित भोज में पद्म पुरस्कार विजेताओं के साथ बातचीत की।
पद्म पुरस्कार विजेता कल सुबह  राष्ट्रीय समर स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। वे अमृत उद्यान, राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री संग्रहालय भी देखने जाएंगे।
रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन  ने दिल्ली कंटोनमेंट में स्थित सरदार वल्लभाई पटेल कोविड अस्पताल में आईसीयू बेड्स की संख्या 500 तक बढ़ा दी है। दिल्ली-एनसीआई में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर केंद्रीय सरकार की सलाह पर डीआऱडीओ ने यह कदम उठाया है। सभी बेड्स पर ऑक्सीजन सपोर्ट की व्यवस्था मुहैया कराई गई है। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा  के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अनूप बनर्जी, एसएम, पीएचएस, मौजूदा बढ़ती मांग को देखते हुए सुविधा के अद्यतन की निरंतर निगरानी कर रहे हैं और इस जानकारी को दिल्ली सरकार के पोर्टल पर अपटेड किया जा रहा है।
सरदार वल्लभाई पटेल कोविड अस्पताल डीआरडीओ का 1000 बिस्तरों वाला अस्पताल है, जो 5 जुलाई 2020 से संचालित हो रहा है। इस अस्पताल को दिल्ली और अन्य राज्यों से आने वाले कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए एक सरकारी आदेश के बाद शुरू किया गया था। आईसीयू बेड की संख्या में बढ़ोतरी के लिए आईसीयू मॉनिटर, एचएफएनसी मशीनों और मौजूदा ऑक्सीजन पाइपलाइन जैसे अतिरिक्त उपकरणों के अप-ग्रेडेशन यानी उन्नयन आवश्यकता थी। कोविड के मामलों की संख्या में अभूतपूर्व उछाल से निपटने के लिए, एएफएमएस ने चिकित्सा उपकरणों और दवा की मात्रा में वृद्धि की है। आईटीबीपी, सीएपीएफ और अन्य सेवाओं के डॉक्टर और नर्सिंग कर्मचारी इस काम में जुट गए हैं और वे चौबीसों घंटे काम कर रहे हैं।
अस्पताल में अब तक 3271 मरीजों को भर्ती किया गया है जिनमें से इलाज के बाद 2796 मरीजों की छुट्टी हो चुकी है। फिलहाल अस्पताल में 434 मरीजों का इलाज चल रहा है। इनमें 356 नागरिक हैं जबकि 78 सरकारी सेवा के कर्मचारी हैं। इस अस्पताल में दिल्ली और आसपास के राज्यों मसलन हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश के रोगियों को भर्ती किया जा रहा है। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा  के महानिदेशक ने कोविड-19 मरीजों की देखभाल के लिए डॉक्टर्स, नर्सिंग अधिकारी, पैरामेडिक्स और संबंधित मानव संसाधन को अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरण मुहैया कराया है। डीसीडब्ल्यू एंड ई और सीसीआर एंड डी और सीसीआर एंड डी सेंट्रल, डीआरडीओ द्वारा अस्पताल की नियमित गतिविधियों के लिए सहायक और तकनीकी सेवाएं मसलन हाउसकीपिंग सर्विस, लॉन्ड्री, सीएसएसडी, भोजन और पेय और फायर सर्विस मुहैया कराई जाती हैं। डीआरडीओ वर्क्स डिपार्टमेंट  के मुख्य अभियंता श्री अजय सिंह ने कहा कि कोविड-19 मरीजों के लिए आईसीयू के संदर्भ में दिल्ली में यह सबसे बड़ी सुविधा है और बुनियादी ढांचा ऐसा बनाया गया है कि आवश्यकता पड़ने पर अधिक आईसीयू बेड उपलब्ध कराए जा सकें।
डीआरडीओ ने गृह मंत्रालय , स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सशस्त्र बलों, टाटा संस और अन्य उद्योगों के साथ संयुक्त रूप से युद्धस्तर पर इन उपकरणों को डिजाइन, विकास और परिचालन का कार्य किया है। इसे 12 दिनों के रिकॉर्ड समय में तैयार किया गया है। अस्पताल में फिलहाल प्रत्येक बिस्तर ऑक्सीजन की सप्लाई, एक्स-रे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम , हेमेटोलॉजिकल टेस्ट सुविधाओं, वेंटिलेटर, कोविड टेस्ट लैब, व्हील चेयर, स्ट्रेचर और अन्य चिकित्सा उपकरण आदि उपलब्ध है। डीआरडीओ ने कोविड-19 तकनीकें विकसित की जिसका उत्पाद किया जा रहा है जैसे कि वेंटिलेटर, डिकॉन्टिमिनेशन टनल्स, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट , एन95 मास्क, कॉन्टैक्ट-फ्री सैनिटाइजर डिस्पेंसर, सैनिटाइजेशन चैंबर्स और मेडिकल रोबोट, ट्रॉलियां आदि इनमें शामिल हैं।
इस अस्पताल में, रोगियों का निदान, उनके लिए दवा और भोजन सहित नि: शुल्क इलाज किया जाता है। अस्पताल में इलाज करवा रहे मरीजों ने अस्पताल में देखभाल और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए संतुष्टि व्यक्त करते हुए तारीफ की है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
भारत सामूहिक सोच के साथ स्वच्छ ऊर्जा मिशन पर काम कर रहा है: श्री पीयूष गोयल
उम्मीद है कि एक दिन ऐसा आएगा, जब नवीकरणीय स्रोतों के कारण पूरी दुनिया में उर्जा लगभग निःशुल्क हो जायेगी
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग तथा रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत एक सामूहिक सोच के साथ स्वच्छ ऊर्जा मिशन पर काम कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन  द्वारा आयोजित पहले विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए, श्री गोयल ने कहा “स्वच्छ ऊर्जा के साथ भारत के जुडाव के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि हम एक सामूहिक सोच के साथ काम कर रहे हैं, विभिन्न विभागों द्वारा अलग-अलग काम करने संबंधी प्रक्रियाओं को समाप्त किया जा रहा है और भावी पीढ़ियों के स्वच्छ भविष्य के लिए हम एक दूसरे को समर्थन दे रहे हैं।”
श्री गोयल ने कहा कि सौर ऊर्जा और नई प्रौद्योगिकियां निश्चित रूप से हमारे भविष्य को बेहतर बनायेंगी और दुनिया को स्वच्छ तथा जीवन जीने के लिए बेहतर स्थान बनाने के लिए शक्ति प्रदान करेंगी। उन्होंने कहा, "ऊर्जा के स्रोतों में शुद्धता के अलावा हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है और हमें यह सुनिश्चित करना है कि हम सभी इसे पूरा करने में भाग लें और हमारे बच्चों के लिए बेहतर भविष्य सुरक्षित करें"।
मंत्री ने भारत में गैस आधारित अर्थव्यवस्था की शुरुआत करने के लिए श्री धर्मेंद्र प्रधान के अंतर्गत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा की गई पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण बदलाव और परिवर्तनकारी पहल, देश को जीवाश्म ईंधन से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर जाने में मदद करेंगे।
श्री गोयल ने कल्पना करते हुए कहा कि एक दिन पूरी दुनिया में बिजली लगभग मुफ्त हो जाएगी। उन्होंने कहा, "भारत में अकेले सौर ऊर्जा के 745 गीगावॉट तक जाने की क्षमता है, मैं परिकल्पना करता हूं कि देश दुनिया के अन्य हिस्सों को अपने पीक ऑवर में बिजली प्रदान करेगा। मैं दुनिया भर में आपस में जुड़े एक ग्रिड की कल्पना करता हूँ। मैं महासागरों के अन्दर से जाने वाली पारेषण लाइनों के साथ एक विश्व ग्रिड की कल्पना करता हूं, जिसके जरिये हम दुनिया भर में ऊर्जा का वितरण कर सकते हैं।” उन्होंने कहा कि सूर्य हमेशा दुनिया के किसी एक हिस्से में चमकता है, पवन हमेशा दुनिया के किसी एक हिस्से में ऊर्जा के रूप में अपनी उपयोगिता का विकल्प देता है और जल, दुनिया के विभिन्न हिस्सों में ऊर्जा का स्रोत है।
कार्बन उत्सर्जन के स्तर को कम करने के लिए पेरिस में सीओपी -21 शिखर सम्मेलन के निर्णय को कई वर्षों में लिया गया सबसे महत्वपूर्ण सामूहिक निर्णय बताते हुए, श्री गोयल ने कहा “यह सभी के स्वच्छ भविष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण सामूहिक निर्णय था। हमने दुनिया के स्वच्छ और बेहतर भविष्य की दिशा में काम करने का फैसला किया था, यह तय किया था कि प्रत्येक देश कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए क्या करेगा और हम सामूहिक रूप से इस बात पर सहमत हुए थे कि जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटना सभी हितधारकों की वैश्विक जिम्मेदारी होगी।”
100 से अधिक देशों में स्वीकृति प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को बधाई देते हुए श्री गोयल ने एसयूआरएजे (सूरज [एस- स्थिर, यू - बिना शर्त, आर – नवीकरणीय, ए – किफायती, जे – न्याय] के असीम ऊर्जा का उपयोग करने के लिए सभी से हाथ मिलाने का आह्वान किया।
वित्त मंत्रालय
भारत सरकार ने '7.38 नई सरकारी प्रतिभूति 2027,'भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2028',  7.54% सरकारी प्रतिभूति 2036',  6.99% सरकारी प्रतिभूति 2051 की बिक्री  के लिए नीलामी की घोषणा की
भारत सरकार ने निम्न सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री  की घोषणा की है-  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 9000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '7.38 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति, 2027’,  समान मूल्य विधि का उपयोग करते हुए मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 4,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड, 2028;  एक समान मूल्य पद्धति का उपयोग करके मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए  की अधिसूचित राशि के लिए "7.54% सरकारी सुरक्षा 2036" और  9,000 करोड़ रुपए की अधिसूचित राशि के लिए "6.99% सरकारी सुरक्षा 2051"  विविध मूल्य पद्धति का उपयोग करते हुए मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से। भारत सरकार के पास उपरोक्त उल्लिखित प्रत्येक प्रतिभूति के लिए 2,000 करोड़ रुपए तक की अतिरिक्त सदस्यता को बनाए रखने का विकल्प होगा। नीलामी 15 जुलाई, 2022  को भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई द्वारा आयोजित की जाएगी।
स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सोल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 15 जुलाई, 2022 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां सुबह 10.30 बजे से 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां सुबह 10.30 बजे से 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियों के परिणाम की घोषणा 15 जुलाई, 2022  को की जाएगी और सफल बोलीदाताओें द्वारा भुगतान 18 जुलाई, 2022  को किया जाएगा।
ये स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय संशोधित परिपत्र संख्या “आरबीआई/2018-19/25”, दिनांक 24 जुलाई, 2018, के तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में जब निर्गमित लेन-देन”संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार “जब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगे।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने खेल और साहसिक पुरस्कार 2021 प्रदान किए
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने आज  राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में खेल और साहसिक पुरस्कार 2021  प्रदान किए।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
भारत 1 जनवरी, 2019 से किम्बरले प्रक्रिया की अध्यक्षता करेगा
 की पूर्ण बैठक आयोजित की गई। यूरोपीय संघ ने भारत को 1 जनवरी, 2019 से केपीसीएस की अध्यक्षता सौंप दी।
पूर्ण बैठक के अंतिम दिन यूरोपीय संघ की विदेश मामले और सुरक्षा नीति के प्रतिनिधि और वाइस प्रेसीडेंट सुश्री फेडरीका मोघेरीनी ने भारत को वर्ष 2019 से केपीसीएस की अध्यक्षता सौंपी। वाणिज्य सचिव डॉ. अनूप वधावन ने भारत का प्रतिनिधित्व किया।
अपने समापन भाषण में वाणिज्य सचिव डॉ. अनूप वधावन ने कहा कि 1 जनवरी, 2019 से किम्बरले प्रक्रिया के अध्यक्ष के रूप में भारत केपीसीएस को हरेक रूप में एक सशक्त प्रक्रिया के रूप में स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध होगा। उन्होंने कहा कि भारत इस प्रक्रिया को समावेशी बनाने, प्रशासन को मजबूत करने और कार्यान्वयन करने के साथ ही अधिक पारदर्शी और लोगों के प्रति संवेदनशील बनाने पर जोर देगा।
चार दिनों तक चले इस पूर्ण अधिवेशन में हीरा के खनन में पर्यावरण संबंधी चुनौतियों और उद्योगजगत से जुड़े उत्तरदायित्व के बारे में भी चर्चा की गई।
पूर्ण अधिवेशन के दौरान भारत ने बोत्सवाना, अमेरिका, रूसी संघ और विश्व हीरा परिषद के साथ द्विपक्षीय बैठकें की और केपीसीएस और इसके कार्य समूहों से संबंधित अनेक विषयों पर चर्चा की गई।
भारत केपीसीएस का संस्थापक सदस्य है। यह केम्बरले प्रक्रिया से जुड़ी गतिविधियों में सक्रियता से हिस्सा ले रहा है। केपीसीएस का लक्ष्य विश्व के लगभग 99 प्रतिशत हीरा व्यापार को विवाद से मुक्त करना है।
केपीसीएस का अगला अंतर-सत्रीय अधिवेशन भारत की अध्यक्षता में आयोजित होगा। वर्ष 2019-20 की अवधि में बोत्सवाना और रूसी संघ इसके उपाध्यक्ष होंगे।