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निर्वाचन आयोग
भारतीय चुनाव आयोग ने ईआरओ एवं एईआरओ प्रमाणन कार्यक्रम आरंभ किया एवं राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण आयोजित किया
भारतीय चुनाव आयोग ने अप्रैल 19 से 21 अप्रैल, 2018 को नई दिल्ली में राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स  के लिए एक तीन दिवसीय प्रशिक्षण एवं प्रमाणन कार्यक्रम आयोजित किया।
देश भर के लगभग 280 एसएलएमटी ने प्रशिक्षण में भाग लिया जो बाद में राज्य/संघ शासित प्रदेश के विभिन्न पदाधिकारियों को सोपानित  प्रशिक्षण देंगे एवं मतदाता पंजीकरण अधिकारी  एवं सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी  के लिए प्रमाणन पाठ्यक्रम का संचालन भी करेंगे।
भारत के मुख्य चुनाव अधिकारी श्री ओ पी रावत ने उस वक्त का स्मरण किया जब स्वतंत्रता के बाद भारत को इसका पहला मतदाता नामावली मिला। उन्होंने कहा कि भारत के पहले मतदाता सूची को तैयार कारना एक दुष्कर एवं जटिल कार्य था।
लेकिन चुनाव मशीनरी ने 1951-52 के दौरान पहले चुनाव का आयोजन किया जाना संभव बना दिया। श्री रावत ने भागीदारों से अपील की कि वे प्रोत्साहन एवं ने ईआरओ एवं एईआरओ तथा क्षेत्र के अन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण में बढ़ी हुई भागीदारी का एक माहौल तैयार करें।
चुनाव आयुक्त श्री सुनील अरोड़ा ने कहा कि चुनाव प्रबंधन में मतदाता सूची किसी संस्थान की नींव की तरह होती है। चुनावों में प्रौद्योगिकी के उपयोग के बारे में चर्चा करते हुए श्री अरोड़ा ने कहा कि सूचना प्राद्योगिकी में नैतिक मुद्वे चिंता के कारण हैं। उन्होंने भागीदारों से भ्रष्ट प्रचलनों पर अंकुश रखने को कहा।
श्री अरोड़ा ने उम्मीद जताई कि तीन दिनों का प्रशिक्षण कार्यक्रम सभी भागीदारों के लिए सीखने का एक शानदार अवसर साबित होगा।
चुनाव आयुक्त श्री अशोक लवासा ने कहा कि प्रक्रियाओं एवं प्रणालियों को महत्व दिया जाना चाहिए जो किसी भी चुनाव को सफल बनाने के लिए दो सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं।
वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त श्री उमेश सिन्हा ने मतदाता सूची प्रबंधन को चुनाव प्रबंधन की नींव बताया और बताया कि इसीलिए यह जरुरी है कि मतदाता सूची स्वच्छ और स्वस्थ हो।
उप चुनाव आयुक्त श्री संदीप सक्सेना ने भागीदारों को मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी एवं भरोसेमंद बनाने की विभिन्न पद्धतियों के बारे में बताया। उन्होंने ऐसे कई तथ्य और संख्याएं प्रस्तुत कीं जो मतदाता सूची को बेहतर बनाने में सहायक साबित हो सकती हैं।
उप चुनाव आयुक्त श्री सुदीप जैन ने कहा कि चुनाव अधिकारियों को प्रशिक्षित किए जाने की जरुरत महसूस की जा रही थी क्योंकि अपने प्राथमिक कार्य के अतिरिक्त वे चुनाव दायित्व का निर्वहन करते हैं। एक संरचित प्रशिक्षण की आवश्यकता महसूस करते हुए ईसीआई ने 2016 में निर्वाचन अधिकारियों के लिए एक प्रमाणन कार्यक्रम आरंभ किया जिसे सकारात्मक प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुईं।
आयोग के द्वारा कार्यक्रम के दौरान ईआरओ एवं एईआरओ प्रमाणन के लिए पुस्तिका‘ का विमोचन भी किया गया।
चित्र की लाइन: कार्यक्रम में ईआरओ एवं एईआरओ प्रमाणन के लिए पुस्तिका‘ का विमोचन
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने अभिनेता विवेक के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अभिनेता विवेक के असामयिक निधन पर दु:ख व्यक्त किया है।
श्री मोदी ने एक ट्वीट सन्देश में कहा, "विख्यात अभिनेता विवेक के असामयिक निधन से बहुत सारे लोगों को सदमा पहुंचा है। उनके हास्य-व्यंग और उत्कृष्ट संवादों ने लोगों का मनोरंजन किया। उनकी फिल्मों और उनके जीवन में पर्यावरण और समाज के लिए उनकी चिंता विदित है। उनके परिवार, मित्रों और शुभचिंतकों के प्रति संवेदना। ओम शांति।"
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 189.17 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 19,092 है
सक्रिय मामलों की दर 0.04 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.74 प्रतिशत
बीते चौबीस घंटों में 2,876 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,25,36,253 है
पिछले 24 घंटों में 3,324 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 0.71 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.68 प्रतिशत है
अब तक 83.79 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 4,71,087 जांच की गई
आयुष
श्री प्रकाश जावड़ेकर कल आयुष राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुखों के सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे
देश भर की राष्ट्रीय आयुष संस्थाओं में शिक्षा, अनुसंधान, अस्पताल सुविधाओं की गुणवत्ता बढ़ाने और इन संस्थाओं को मानक के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से आयुष मंत्रालय के अधीन अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान आयुष राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुखों के दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। यह आयोजन 17 और 18 जुलाई, 2018 को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में होगा।
सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर और आयुष राज्य मंत्री  श्री श्रीपद यशो नाइक की गरिमामयी उपस्थिति रहेगी। इस अवसर पर आयुष सचिव वैद्य राजेश कोटेचा भी उपस्थित रहेंगे।
चर्चा में विभिन्न स्वास्थ्य विश्व विद्यालयों के कुलपतियों, प्रतिष्ठित अनुसंधान संगठनों के निदेशकों और आईआईटी, डीएसटी, डीबीटी, यूजीसी इत्यादि सहित विभिन्न राष्ट्रीय संस्थाओं के वरिष्ठ विशेषज्ञों के भाग लेने की संभावना है। इस अवसर पर सहयोगी उपक्रम शुरू करने के लिये भारतीय खेल प्राधिकरण, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की भी योजना बनाई गई है।
दुनिया भर में स्वास्थ्य सुविधाओं के बदलते परिदृश्य के मद्देनजर यह स्पष्ट हो गया है कि नीति, नियमावली, अनुसंधान, विकास, वित्तपोषण, प्रशिक्षण, विशेषज्ञता विकास, गुणवत्ता नियंत्रण और इन औषधि प्रणालियों में सुरक्षा के नियमों को ध्यान में रखते हुए समेकित समीक्षा की आवश्यकता पैदा हो गई है। इन कदमों से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और स्वास्थ्य क्षेत्र के लोगों के कौशल का विकास होगा। इसके नतीजे में सस्ती स्वास्थ्य प्रणाली विकसित हो पाएगी, जो कालांतर में बड़ी आबादी के लिये लाभप्रद होगी।
प्रसिद्ध चिकित्सा वैज्ञानिक एवं शिक्षाशास्त्री पद्मभूषण डॉ. बी एम हेगड़े, नवाचार के क्षेत्र में पूरे विश्व में प्रतिष्ठित विद्वान पद्मश्री डॉ. अनिल गुप्ता और नीति आयोग के सदस्य डॉ. विनोद पॉल, भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय की साइंटिस्ट-एफ डॉ. केतकी बापट, आईसीएमआर के पूर्व महानिदेशक डॉ. वी एम कटोच, सावित्रीबाई फुले, पुणे विश्वविद्यालय के डॉ. भूषण पटवर्धन जैसी हस्तियां इस आयोजन में हिस्सा ले रही हैं।
अंतरिक्ष विभाग
मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष विभाग के तहत एक नई कंपनी की स्थापना को मंजूरी दी
 के केंद्रों तथा अंतरिक्ष विभाग की संबद्ध इकाइयों द्वारा संचालित अनुसंधान एवं विकास कार्य का वाणिज्यिक लाभ प्राप्त किया जा सके।
प्रमुख विशेषताएं :
निम्नलिखित क्षेत्रों में इसरो के कार्यक्रमों के वाणिज्यिक लाभ के लिए अवसर उपलब्ध हैं –
1. उद्योग के लिए लघु उपग्रह प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण करना, जिसमें नई कंपनी अंतरिक्ष विभाग/ इसरो से लाइसेंस तथा उद्योगों के लिए उप-लाइसेंस प्राप्त करेगी।
2. निजी क्षेत्र के सहयोग से लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान  का निर्माण।
3. उद्योग के माध्यम से पोलर एसएलवी का उत्पादन।
4. प्रक्षेपण तथा इस्तेमाल सहित अंतरिक्ष – आधारित उत्पादों और सेवाओं का उत्पादन तथा विपणन।
5. इसरो केंद्रों तथा अंतरिक्ष विभाग की संबद्ध इकाइयों द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण।
6. भारत एवं विदेश, दोनों में कुछ अन्य प्रौद्योगिकियों एवं उत्पादों का विपणन,
और
7. कोई अन्य विषय, जिसे भारत सरकार उपयुक्त मानती है।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा  तथा केंद्रीय इंजीनियरिंग सेवा  के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित किया
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा  केंद्रीय इंजीनियरिंग सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों को आज राष्ट्रपति भवन में संबोधित करते हुए कहा कि मैं आप सभी को एक कठिन और प्रतिस्पर्धी परीक्षा और चयन प्रक्रिया ने आप की सफलता के लिए बधाई देता हूं। आईएएएस हमारे देश में एक बहुत सम्मानित संस्थान है यह 150 वर्ष लंबी विरासत है। हालांकि इस अवधि में अर्थव्यवस्था बदल गयी है, प्रौद्योगिकी बदल गयी है, लेखाकंन प्रक्रिया बदल गयी है। लेकिन आईएएएस का दर्शन और सिद्धांत नही बदले हैं।
राष्ट्रपति ने कहा कि आईएएएस अधिकारी कार्यपालिका और विधायिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विधायिका को सौपी गयी सीएजी रिपोर्ट इस जवाबदेही को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संसदीय समितियों के लिये लेखा परीक्षा रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण इनपुट है। आईएएएस अधिकारी सार्वजनिक विश्वास और वित्तीय विवेक के संरक्षक हैं। उनके मन में हमेशा यह उद्देश्य रहता है कि लेखा परीक्षा का उद्देश्य शासन रणनीतियों में सुधार लाने वाला होना चाहिए। आपके निष्कर्षों की विश्वसनीयता शासन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिये लेखा परीक्षा की उपयोगिता को निर्धारित करेगी ।
केंद्रीय इंजीनियरिंग सेवा  एक प्रमुख योगदान करता है। जो भारत इतिहास में सड़क और राजमार्ग के विकास के रोमांचक चरणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। हाल के वर्षों में राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में हमारे शहरों के बीच, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच सड़कों का तेजी से विस्तार हुआ है। इस सेवा के अधिकारी देश की जुड़ाव क्रांति का हिस्सा हैं। अब चुनौती केवल अधिक निर्माण करने की नही है बल्कि बेहतर निर्माण और सुरक्षित निर्माण करने की हैं। सड़क और राजमार्ग परियोजनाओं में एक इंजीनियर के रूप में काम करते हुए आपके मन में यह तथ्य होना चाहिए कि आप अगली यात्रा के लिये नही बल्कि अगली पीढ़ी के लिये निर्माण कर रहे है। परियोजनाओं को डिजाइन करते समय सड़कों को अधिक टिकाऊ और सस्ती बनाने के लिये नयी तकनीकियों का उपयोग किया जाना चाहिए।
जैसे-जैसे देश में ऑटोमोबाइल यातायात बढ़ता है वैसे ही हमारी सड़कों और राजमार्गों पर दो पहिया वाहनों, कारों और वाणिक वाहनों की संख्या बढ़ती है। भारत में यातायात दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु की संख्या बहुत अधिक है। इसका समाधान अकेले इंजीनियर नही कर सकते लेकिन इन्हें कम करने के प्रति सचेत रहें। मुझे आप से उम्मीद है कि समर्पण के साथ अपने कतर्व्य का पालन करते समय आपको ईमानदारी और अनुशासन के उच्च मानकों को बनाए रखना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों की सफलता की कामना की।
आर.के.मीणा/एएम/आईपीएस/पीबी-690
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 79.58 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 5.43 करोड़ से अधिक शेष व अप्रयुक्त टीके उपलब्ध,15 लाख से अधिक टीके भेजे जाने के लिए तैयार
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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79,58,74,395
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भेजे जाने के लिए तैयार टीके
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15,51,940
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शेष टीके
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5,43,43,490
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और अन्य माध्यमों से टीके की 79.58 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। इसके साथ ही 15 लाख  से अधिक टीके भेजे जाने के लिए तैयार हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 5.43 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने तीर्थस्थलों को साफ रखने के श्रद्धालुओं के उत्साह की सराहना की
प्रधानमंत्री ने तीर्थयात्रियों में पूजा स्थलों को साफ-सुथरा रखने की बढ़ती भावना की सराहना की है।
प्रधानमंत्री उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के उस ट्वीट पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे, जिसमें मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात कार्यक्रम में धार्मिक स्थलों को स्वच्छ रखने के आह्वान से प्रोत्साहित होकर तीर्थयात्रियों द्वारा तीर्थस्थलों की सफाई की घटनाओं का वर्णन किया था।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट में कहा:
श्रद्धालुओं की यह भावना तीर्थस्थलों की स्वच्छता के लिए हर किसी को प्रेरित करने वाली है।
आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति 
मंत्रिमंडल ने 2020 सीजन के लिए खोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्यों को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने 2020 सीजन के लिए खोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्यों  को अपनी मंजूरी दी।
अच्छी औसत गुणवत्ता  के मीलिंग खोपरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2020 सीजन के लिए बढ़ाकर 9,960 रूपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है, जबकि 2019 में इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 9,521 रूपये प्रति क्विंटल था। 2020 सीजन के लिए बाल खोपरा का समर्थन मूल्य बढ़ाकर 10,300 रूपये प्रति क्विंटल किया गया, जबकि 2019 में यह 9,920 रूपये प्रति क्विंटल था। इससे उत्पादन की अखिल भारतीय भारित औसत लागत के मुकाबले मीलिंग खोपरा के लिए 50 प्रतिशत और बाल खोपरा के लिए 55 प्रतिशत का लाभ सुनिश्चित होगा।
यह अनुमोदन कृषि लागत एवं मूल्य आयोग  की सिफारिशों पर आधारित है।
2020 सीजन के लिए खोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में यह बढ़ोतरी उत्पादन की अखिल भारतीय भारित औसत लागत से कम से कम डेढ़ गुणा स्तर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने के सिद्धांत के अनुरूप है, जिसकी घोषणा सरकार ने 2018-19 के बजट में की थी।
यह वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी संभव बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और विकासात्मक कदमों में से एक हैं क्योंकि यह कम से कम 50 प्रतिशत लाभ के मार्जिन का आश्वासन देता है।
भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित  और भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित  नारियल उत्पादक राज्यों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूल्य समर्थन संचालन शुरू करने के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसियों के रूप में काम करना जारी रखेंगे।
एएम/आईपीएस/एसके-
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युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
युवा मामले और खेल मंत्रालय ने खेल पुरस्कार 2022 के लिए आवेदन आमंत्रित किए
आवेदन एक विशेष पोर्टल dbtyas-sports.gov.in के माध्यम से केवल ऑनलाइन मोड में आमंत्रित हैं; आवेदन 20 सितंबर, 2022 तक रात 11:59 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे
भारत सरकार का युवा मामले और खेल मंत्रालय प्रत्येक वर्ष ‘खेल पुरस्कारों’ के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। वर्ष 2022 के लिए इन खेल पुरस्कारों के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाली अधिसूचना वेबसाइट www.yas.nic.in पर अपलोड कर दी गई है। भारतीय ओलंपिक संघ/भारतीय खेल प्राधिकरण/मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल महासंघ/खेल प्रोत्साहन बोर्डों/राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों, इत्यादि को भी तदनुसार सूचित कर दिया जाता है।
इस पुरस्कार के लिए पात्र खिलाड़ियों/कोच/संस्थाओं/विश्वविद्यालयों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इस वर्ष से इसके लिए आवेदन एक विशेष पोर्टल के माध्यम से केवल ऑनलाइन मोड में ही आमंत्रित किए जा रहे हैं। पुरस्कार संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार पात्र आवेदकों को अधिकारियों/व्यक्तियों की सिफारिश के बिना केवल पोर्टल dbtyas-sports.gov.in पर ही स्वयं ऑनलाइन आवेदन करने की अनुमति है। ऑनलाइन आवेदन में कोई भी समस्या आने पर आवेदक खेल विभाग से ई-मेल आईडी section.sp4-moyas[at]gov[dot]in या दूरभाष संख्या 011-23387432 पर किसी भी कार्य दिवस में सुबह 9 बजे से शाम 5.30 बजे तक संपर्क कर सकता है। इस पुरस्कार के लिए पात्र खिलाड़ियों को अपने आवेदन 20 सितंबर, 2022 को रात 11.59 बजे तक पोर्टल dbtyas-sports.gov.in पर अवश्य ही जमा कर देने होंगे। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
‘खेल पुरस्कार’ हर साल खेलों में उत्कृष्टता को सराहने और पुरस्कृत करने के लिए दिए जाते हैं। ‘मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार’ चार साल की अवधि में किसी खिलाड़ी द्वारा खेल के क्षेत्र में शानदार और सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है; ‘अर्जुन पुरस्कार’ चार वर्षों तक निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है; ‘द्रोणाचार्य पुरस्कार’ प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों में पदक विजेताओं को तैयार करने के लिए कोचों को दिया जाता है, जबकि ‘ध्यानचंद पुरस्कार’ खेल के विकास में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। ‘राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार’ उन कॉरपोरेट संस्थाओं और व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने खेल के प्रचार-प्रसार और विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ‘मौलाना अब्दुल कलाम आजाद  ट्रॉफी’ किसी विश्वविद्यालय को अंतर-विश्वविद्यालय टूर्नामेंटों में समग्र रूप से शीर्ष प्रदर्शन के लिए दी जाती है।
रक्षा मंत्रालय
एएफआरओ के 80 वर्ष पूरे
वायु सेना रिकॉर्ड कार्यालय  ने आज नई दिल्ली के सुब्रतो पार्क में आयोजित एक औपचारिक समारोह के तहत अपनी 80वीं वर्षगांठ मनाई। इस कार्यक्रम में कई वरिष्ठ सेवारत एवं सेवानिवृत्त अधिकारी उपस्थित हुए।
एयर ऑफिसर कामांडिंग एएफआरओ, एयर कमोडोर एआर शिंदे वीएम ने समारोह के उद्घाटन सत्र में प्रदर्शन से संबंधित एक स्थिति रिपोर्ट जारी की। उन्होंने इस कार्यक्रम को मनाने के लिए किए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी भी दी। इस आयोजन के प्रमुख कार्यक्रमों में एयर वाइस मार्शल जीएस बेदी वीएम वीएसएम, एयर स्टाफ के सहायक प्रमुख  द्वारा एएफआरओ इतिहास प्रकोष्ठ एवं संग्रहालय का उद्घाटन, एयर वाइस मार्शल एस रवि वृद्धचलेम वीएम वीएसएम, एयर स्टाफ के सहायक प्रमुख , मिनी स्पोर्ट्स ओलंपियाड, वाकथॉन , मैराथन , पेंटिंग प्रतियोगिता , साइकिलिंग अभियान, वृक्षारोपण और रक्तदान शिविर शामिल थे।
शाम के कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण एयर मार्शल रघुनाथ नंबियार पीवीएसएम एवीएसएम वीएम एंड बार एडीसी, एयर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, पश्चिमी एयर कमांड द्वारा 'एएफआरओ थ्रू द एजेज' शीर्षक के तहत कॉफी टेबल बुक का विमोचन रहेगा।
एएफआरओ भारतीय वायुसेना का एक सबसे पुराना विभाग होने का गर्व कर सकता है। 1939 में अंबाला में भारतीय वायुसेना के रिकॉर्ड ऑफिस के रूप में अपने गठन के बाद इसे सुब्रतो पार्क में अपना स्थायी ठिकाना तलाशने से पहले कई स्थान बदलने पड़े जैसे 1941 में लाहौर, 1942 में बम्बई, 1946 में मद्रास और 1947 में नई दिल्ली। इसके आठ दशकों के अस्तित्व के दौरान इसका विकास भारतीय वायुसेना के साथ करीबी से जुड़ा रहा है। शुरू में 1947 में यह महज 14100 हवाई सैनिकों के एचआर प्रबंधन की जिम्मेदारी संभाल रहा था। लेकिन आज यह लगभग 1,43,000 वायु योद्धाओं की देखरेख करने वाले एक विशाल संस्थान में विकसित हो चुका है। इसका उद्देश्य अब सभी मैन्युअल प्रक्रियाओं को स्वचालित करना और बाहरी इकाइयों और एएफआरओ के बीच कागज का उपयोग घटाना है ताकि पारदर्शिता एवं जवाबदेही बढ़ाया जा सके। ‘टीम एएफआरओ’ के कुशल एवं समर्पित कर्मी अपने कर्तव्यों के निर्वहन में “मिशन, अखंडता और उत्कृष्टता” संबंधी भारतीय वायुसेना के सिद्धांत का पालन करते हैं ताकि भारतीय वायुसेना के गौरव को आकाश की ऊंचाईयों तक ले जाया जा सके।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग ने 5जी हैकथॉन की घोषणा की
5जी व्यवस्था के अंतर्गत भारत के लिए प्रासंगिक अनुप्रयोगों की पहचान करने और उन्हें बढ़ावा देने के अपने प्रयासों के तहत दूरसंचार विभाग  ने अनेक सरकारी, अकादमिक और उद्योग जगत से जुड़े हितधारकों के सहयोग से 5जी हैकाथॉन का शुभारंभ किया। 5जी उत्पादों और समाधानों में परिवर्तित किए जा सकने वाले भारत के केन्द्रित अत्याधुनिक विचारों का चयन करने के लक्ष्य के साथ 21 फरवरी 2020 से प्रारंभ हुए हैकाथॉन में तीन चरण होंगे और इसका समापन 16 अक्तूबर, 2020 को इंडिया मोबाइल कांग्रेस के भव्य सत्कार समारोह में होगा। विभिन्न चरणों के विजेता 2.5 करोड़ रुपये की कुल इनाम राशि को साझा करेंगे और उन्हें दूरसंचार विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और अनेक प्रमुख उद्योग जगत, अकादमिक, दूरसंचार कंपनियों/ओईएम की सहायता से अपने 5जी अनुप्रयोगों को बाजार में उतारने के लिए तैयार करने हेतु उनका दायरा बढ़ाने और लागू करने का अनूठा अवसर प्राप्त होगा।
5जी प्रौद्योगिकी, गति, पीक डाटा रेट, अंतर्निहितता, स्पेक्ट्रम दक्षता और संपर्क घनत्व के संदर्भ में 4जी की तुलना में लंबी छलांग साबित होगी। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता विभिन्न इक्नोमिक वर्टिकल्स में इसका अनुप्रयोग है।
5G हैकथॉन में डेवलपर्स, छात्र, स्टार्ट-अप, एसएमई, शैक्षणिक संस्थानों तथा भारत में पंजीकृत कंपनियां और प्रवासी भारतीय भाग ले सकते हैं। हितधारक व्यक्तिगत स्तर पर या एक टीम के रूप में भाग लेकर भारतीय संदर्भ में 5जी नेटवर्क के लिए यूज केसेज प्रस्तुत कर सकते हैं।
प्रस्तुतियों को चयन करने और उनका आकलन करने के लिए शिक्षाविदों, प्रमुख उद्योगपतियों और इस विषय से संबंधित देश भर के विशेषज्ञों को शामिल करते हुए एक जूरी की स्थापना की जाएगी। हैकाथॉन का विवरण www.5ghackathon.in वेबसाइट पर देखा जा सकता है।
एस. शुक्ला/एएम/आरके/डीसी-5900
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राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने चैत्र शुक्लादि, उगादि, गुड़ी पड़वा, चेती चांद, नवरेह और साजिबु चेरोबा की पूर्व संध्या पर देशवासियों को बधाई दी
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने चैत्र शुक्लादि, उगादि, गुड़ी पड़वा, चेती चांद, नवरेह और साजिबु चेरोबा की पूर्व संध्या पर सभी देशवासियों को बधाई दी है।
राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा, “मैं सभी देशवासियों को चैत्र शुक्लादि, उगादि, गुड़ी पड़वा, चेती चांद, नवरेह और साजिबु चेरोबा के पावन अवसर पर बधाई और शुभकामनाएं देती हूं।
भारतीय नव वर्ष के आगमन पर मनाए जाने वाले हमारी आस्था के प्रतीक-ये पर्व हमारी प्राचीन संस्कृति के वाहक हैं। खुशियों के ये त्योहार समाज में सामाजिक समरसता और भाईचारे की भावना को मजबूत करते हैं। इन त्योहारों के माध्यम से हम प्रकृति का आभार भी व्यक्त करते हैं।
मैं कामना करती हूं कि ये सभी त्योहार भारत के विभिन्न समुदायों को प्रेम, सौहार्द और स्नेह के बंधन में बांधें और सभी के लिए खुशहाली एवं सुख-समृद्धि लेकर आएं।”
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वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
पीयूष गोयल थाइलैंड में 9वें आरसीईपी की अंतर-सत्र मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लेंगे
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग तथा रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल थाइलैंड के बैंकांक में 11-12 अक्टूबर, 2019 को होने वाली 9वीं क्षेत्रीय विस्तृत आर्थिक साझेदारी  की अंतर-सत्र मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लेंगे। बैंकाक में 4 नवम्बर, 2019 को होने वाली नेताओं की तीसरी शिखर बैठक के पहले यह अंतिम मंत्री स्तरीय बैठक होगी। भारत के प्रधानमंत्री के इस बैठक में शामिल होने की आशा है। 9वीं अंतर-सत्र मंत्री स्तरीय बैठक उस समय हो रही है जब नवम्बर, 2019 में आरसीईपी के समापन की घोषणा की जाएगी।
आरसीईपी के लिए विशेषज्ञ स्तर पर 28वें दौर की वार्ता 19-27 सितंबर, 2019 को वियतनाम के दा नांग में समाप्त हुई थी। इस दौर में व्यापार वार्ता समिति की बैठक हुई, जिसमें वस्तु व्यापार, सेवा व्यापार तथा निवेश में बाजार पहुंच के संबंध में वार्ता में वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया था। 28वें दौर की वार्ता में स्रोत के नियम, बौद्धिक संपदा तथा इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य जैसे अन्य क्षेत्रों पर भी विचार-विमर्श किया गया था। 25 अध्यायों में से 21 अध्याय समाप्त हो चुके हैं। निवेश इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य, स्रोत के नियम तथा व्यापार समाधानों पर महत्वपूर्ण अध्याय अभी पूरे होने हैं।
अक्टूबर में मंत्री स्तरीय दौर में इन विषयों पर मंत्रियों का निर्देश हासिल किया जाएगा। भाग लेने वाले देशों के मंत्री बैंकाक में 4 नवम्बर को होने वाली नेताओं की तीसरी शिखर बैठक की तैयारियों पर भी चर्चा करेंगे।
वाणिज्य और उद्योग मंत्री जापान, सिंगापुर, चीन, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड के अपने समकक्ष मंत्रियों से बैंकाक में द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। महत्वपूर्ण बैंकाक मंत्री स्तरीय बैठक की तैयारी के लिए वाणिज्यमंत्री ने भारतीय उद्योग से व्यापक विचार-विमर्श किया था ताकि भारत की स्थिति तय की जा सके और उद्योग जगत की चिंताओं और संवेदनाओं पर विचार किया जा सके। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने अधिकारियों के स्तर पर अनेक अंतर-मंत्रालय बैठकों की अध्यक्षता की और महत्वपूर्ण मंत्रालयों के मंत्रियों से भी बातचीत की।
दक्षिणपूर्व एशियाई देशों के संघ  का 6 साझेदारो के साथ मुक्त व्यापार समझौता  है। ये साझेदार हैं - चीन जनवादी गणराज्य , कोरिया गणराज्य , जापान , भारत  तथा आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ।
सभी पक्षों में संबंधों को व्यापक बनाने तथा आर्थिक संपर्कों में उनकी भागीदारी बढ़ाने, व्यापार और निवेश जैसी गतिविधियों को बढ़ाने और विकास को कम करने में योगदान के लिए इस क्षेत्र के देशों के 16 आर्थिक मंत्रियों ने अगस्त, 2012 में क्षेत्रीय विस्तृत आर्थिक साझेदारी वार्ता में निर्देशक सिद्धांतों और उद्देश्यों को अपनी स्वीकृति दी।
आरसीईपी वार्ता का प्रारंभ आसियान के 10 सदस्य देशों  तथा 7 आसियान एफटीए साझेदगारों आस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, कोरिया गणराज्य तथा न्यूजीलैंड ने किया था।
आरसीईपी वार्ता प्रारंभ करने का उद्देश्य आसियान के सदस्य देशों तथा आसियान के एफटीए साझेदारों के बीच आधुनिक, व्यापक, उच्च गुणवत्ता संपन्न तथा परस्पर लाभकारी आर्थिक साझेदारी समझौता करना है। आरसीईपी वार्ता 2013 के प्रारंभ में शुरू हुई थी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट- 370वां दिन
भारत का समग्र टीकाकरण कवरेज 160.32 करोड़ के पार
आज शाम 7 बजे तक 60 लाख से ज्यादा टीके की खुराक दी गई
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज 160.32 करोड़  के आंकड़े को पार कर गया। आज शाम 7 बजे तक 60 लाख  से ज्यादा टीके की खुराक दी गई। कोविड टीकाकरण के लिए लाभार्थियों की निर्धारित श्रेणियों के लोगों को अब तक 68 लाख  से अधिक एहतियाती खुराक दी जा चुकी है। देर रात में दिनभर की अंतिम रिपोर्ट आने पर दैनिक टीकाकरण संख्या में वृद्धि होने की संभावना है।
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर टीके की खुराक का समग्र कवरेज इस प्रकार है:
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टीके की खुराक का समग्र कवरेज
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एचसीडब्लू
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पहली खुराक
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10391034
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दूसरी खुराक
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9801545
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प्रीकॉशन डोज
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2432259
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एफएलडब्लू
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पहली खुराक
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18389859
|
|
दूसरी खुराक
|
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17102302
|
|
प्रीकॉशन डोज
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2271787
|
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15-18 साल उम्र समूह
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|
पहली खुराक
|
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39442385
|
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18-44 साल उम्र समूह
|
|
पहली खुराक
|
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531138654
|
|
दूसरी खुराक
|
|
380829437
|
|
45-59 साल उम्र समूह
|
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पहली खुराक
|
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198550363
|
|
दूसरी खुराक
|
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164353169
|
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60 साल से अधिक
|
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पहली खुराक
|
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123715207
|
|
दूसरी खुराक
|
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102677176
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
2130067
|
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कुल दी गई पहली खुराक
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921627502
|
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कुल दी गई दूसरी खुराक
|
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674763629
|
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प्रीकॉशन डोज
|
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6834113
|
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कुल
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1603225244
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि कुछ इस प्रकार है:
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दिनांक:20 जनवरी, 2022 
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एचसीडब्लू
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पहली खुराक
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164
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दूसरी खुराक
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4752
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प्रीकॉशन डोज
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131810
|
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एफएलडब्लू
|
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पहली खुराक
|
|
195
|
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दूसरी खुराक
|
|
9949
|
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प्रीकॉशन डोज
|
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251947
|
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15-18 साल उम्र समूह
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पहली खुराक
|
|
901110
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18-44 साल उम्र समूह
|
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पहली खुराक
|
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1029556
|
|
दूसरी खुराक
|
|
2222618
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45-59 साल उम्र समूह
|
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पहली खुराक
|
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158713
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दूसरी खुराक
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630729
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60 साल से अधिक
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पहली खुराक
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108623
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दूसरी खुराक
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366835
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प्रीकॉशन डोज
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262372
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कुल दी गई पहली खुराक
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2198361
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कुल दी गई दूसरी खुराक
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3234883
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प्रीकॉशन डोज
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646129
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कुल
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6079373
देश के सबसे जोखिम वाले जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के एक उपाय के रूप में चल रहे टीकाकरण अभियान की नियमित रूप से समीक्षा और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।