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विधि एवं न्याय मंत्रालय
विधि और न्याय मंत्रालय ने भविष्य की कार्य योजना को आकार देने के लिए चिंतन शिविर का आयोजन किया
विधि और न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग ने आज नई दिल्ली में एक बेहद सफल चिंतन शिविर का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में विधि और न्याय राज्य मंत्री  श्री अर्जुन राम मेघवाल सहित मंत्रालय में विधि सचिव डॉ. नितेन चंद्रा, विधायी विभाग में वर्तमान प्रभारी सचिव श्री एस.के.जी. रहाटे, आयकर अपीलीय अधिकरण  के अध्यक्ष श्री जी.एस. पन्नू और अतिथि वक्ता बी.के. विधात्री की गरिमामयी उपस्थिति रही।
इस शिविर का आरंभ पारंपरिक दीप प्रज्ज्वलन और विशिष्ट अतिथियों के औपचारिक सम्मान के साथ हुआ। विभाग ने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में विधि और न्याय मंत्रालय के महत्व व उपलब्धियों तथा भारत के समग्र विकास में इसके योगदान को संग्रहित करते हुए एक लघु सूचनात्मक वीडियो वृत्तचित्र लॉन्च किया।
इसके अतिरिक्त, कार्यक्रम के दौरान एक कॉफी टेबल बुक 'डोला एट ए ग्लांस: 2022-23' का विमोचन किया गया। इस कॉफी टेबल बुक में वर्ष 2022-23 के दौरान मंत्रालय की कार्यप्रणाली और उपलब्धियों का विस्तृत विवरण है और यह कर्मचारियों के अथक प्रयासों और सामूहिक सफलता का प्रमाण है।
विधि सचिव डॉ. नितेन चंद्रा ने स्वागत भाषण दिया, उसके पश्चात विधायी विभाग के प्रभारी सचिव श्री एस.के.जी. रहाटे ने मंत्रालय की कार्यप्रणाली पर अपनी टिप्पणियां साझा कीं। चिंतन शिविर के मुख्य वक्ता, श्री अर्जुन राम मेघवाल ने दर्शकों को संबोधित किया और शिविर के आयोजन के लिए विभाग की सराहना की। उन्होंने मंत्रालय में चल रही पहलों को आगे बढ़ाने और सभी नागरिकों के लिए न्याय तक समान पहुंच सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दोहराया। पुराने कानूनों को निरस्त करने और जटिल कानूनों को सरल बनाने की आवश्यकता पर बल देते हुए उन्होंने इन प्रयासों के माध्यम से अदालतों पर बोझ को कम करने की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की।
सम्मानित अतिथि वक्ता बी.के. विधात्री ने उपस्थित जनसमुदाय से बातचीत की और उन्हें अपनी आरामदेह स्थिति से बाहर निकलने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक एकजुट टीम के रूप में काम करने के लिए प्रेरित किया और तनाव व काम के दबाव से संघर्ष का भाव जागृत किया।
प्रेरक सत्र के बाद, विधि मामलों के विभाग, विधायी विभाग, आयकर अपीलीय अधिकरण और केंद्रीय एजेंसी अनुभाग के प्रतिनिधियों ने प्रस्तुतियां दीं। इन प्रस्तुतियों में विभाग की अब तक की उपलब्धियों की व्यापक समीक्षा शामिल थी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप भविष्य की कार्रवाई पर विचार-विमर्श किया गया, क्योंकि भारत 2047 से पहले विकास की उल्लेखनीय गति प्राप्त करने के लिए स्वाधीनता के अमृतकाल में प्रवेश कर रहा है।
इसके पश्चात विचार-विमर्श के सत्र का आयोजन हुआ, जिसमें स्टाफ सदस्यों को अपनी राय व्यक्त करने, सुझाव देने और प्रश्न पूछने का मौका मिला। सार्थक चर्चाओं को बढ़ावा देते हुए प्रत्येक योगदान पर उचित ध्यान दिया गया।
अपर सचिव और विधायी सलाहकार डॉ. अंजू राठी राणा के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। उन्होंने इस महत्वपूर्ण चिंतन शिविर में भाग लेने वाले सभी उपस्थित लोगों को हार्दिक बधाई दी और उनकी अटूट प्रतिबद्धता एवं समर्पण के लिए आभार व्यक्त किया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री कल 21 अक्टूबर को एम्स नई दिल्ली के झज्जर परिसर में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान में इंफोसिस फाउंडेशन विश्राम सदन का उद्घाटन करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कल 21 अक्टूबर, 2021 को सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा एम्स नई दिल्ली के झज्जर परिसर स्थित राष्ट्रीय कैंसर संस्थान  में इंफोसिस फाउंडेशन विश्राम सदन का उद्घाटन करेंगे औरउसके बादउनका संबोधन होगा।
इंफोसिस फाउंडेशन द्वारा कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के एक हिस्से के रूप में 806 बिस्तरों वाले विश्राम सदन का निर्माण किया गया है। इसका उद्देश्य कैंसर रोगियों के साथ आने वाले उन सहयोगियों को वातानुकूलित आवास सुविधाएं प्रदान करना है, जिन्हें अकसर लंबी अवधि के लिए अस्पतालों में रहना पड़ता है। फाउंडेशन द्वारा लगभग 93 करोड़ रुपये की लागत से इसका निर्माण किया गया है। यह एनसीआई के अस्पताल और ओपीडी ब्लॉक के करीब स्थित है।
इस अवसर पर केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री मनसुख मंडाविया, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर और इंफोसिस फाउंडेशन की अध्यक्ष सुश्री सुधा मूर्ति भी मौजूद रहेंगे।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इंटर्नशिप कार्यक्रम के आवेदन आमंत्रित किए छात्राएं/विद्वान/सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षक भाग ले सकेंगे
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 03 जुलाई, 2023 से 31 अगस्त, 2023 की दो महीने की अवधि के लिए इंटर्नशिप कार्यक्रम के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसमें गैर-टियर-I शहरों और देश के ग्रामीण क्षेत्रों से छात्राएं/विद्वान/सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षक भाग ले सकते हैं। इंटर्नशिप कार्यक्रम के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को किसी भी विश्वविद्यालय/शैक्षणिक/गैर-शैक्षणिक संस्थान में नामांकित या संबद्ध होने की आवश्यकता है।
कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं/विद्वानों/सामाजिक कार्यकर्ताओं और शिक्षकों को अल्पकालिक सहयोग प्रदान करके मंत्रालय की नीतियों और कार्यक्रमों से परिचित कराने में मदद करना है। । मंत्रालय की मौजूदा गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए इंटर्न को पायलट प्रोजेक्ट/गहन अध्ययन करने की आवश्यकता हो सकती है। मंत्रालय इंटर्न को अपने अधिदेश के गुणात्मक प्रदर्शन और विशिष्ट कार्यक्रमों की जानकारी के साथ-साथ नीति विश्लेषण से भी अवगत कराएगा, ताकि भविष्य में विभिन्न मंचों पर महिलाओं और बच्चों के मुद्दों को उठाने के लिए वे सक्रिय भूमिका निभा सके।
21 से 40 वर्ष की आयु के उम्मीदवार अपना आवेदन गूगल फॉर्म के माध्यम से भेज सकते हैं।
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ये प्रक्रिया 20 मई, 2023, से आरंभ हो चुकी है और आवेदन 29 मई, , 2023 रात 23:59 बजे तक भेज सकते है। इंटर्न का चयन विधिवत गठित चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर किया जाएगा। अनुशंसित उम्मीदवारों की सूची मंत्रालय की वेबसाइट पर 'व्हाट्स न्यू' के अंतर्गत उपलब्ध होगी। इंटर्नशिप कार्यक्रम के लिए एक बार चयनित उम्मीदवार दोबारा आवेदन का पात्र नहीं होगा।
चयनित इंटर्न को 20,000 रूपये का प्रति माह वजीफा दिया जाएगा। मंत्रालय के इस कार्यक्रम में भाग लेने और कार्यक्रम के अंत में वापसी के लिए यात्रा लागत । इच्छुक प्रशिक्षुओं को दिल्ली में उनके कार्यक्रम की अवधि के लिए साझाकरण के आधार पर छात्रावास की सुविधा प्रदान की जाएगी। छात्रावास की सुविधा में केवल संलग्न बाथरूम , टेबल, कुर्सी और अलमारी के साथ प्रत्येक कमरे में ट्रिपल शेयरिंग आवास जैसी बुनियादी सुविधाएं शामिल होंगी। मैस शुल्क आवास के हिस्से के रूप में शामिल नहीं हैं। छात्रावास की सुविधा का लाभ उठाने वाले इंटर्न को इसका शुल्क स्वयं वहन करना होगा।
छात्रावास की सुविधा कार्यक्रम शुरू होने के 2 दिन पहले से कार्यक्रम की समाप्ति के 2 दिन बाद तक उपलब्ध होगी । इंटर्नशिप कार्यक्रम के सफल समापन पर इंटर्न को प्रमाण पत्र दिया जाएगा।
इंटर्नशिप कार्यक्रम के विस्तृत दिशा-निर्देश मंत्रालय की वेबसाइट https://wcd.nic.in/schemes/internship-scheme पर देखे जा सकते हैं।
किसी भी अन्य विवरण/प्रश्न के लिए, उम्मीदवार सांख्यिकी ब्यूरो से आईडी <mwcd-research[at]gov[dot]in> पर ईमेल के माध्यम से सभी कार्य दिवसों पर सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं।
फॉर्म के साथ विस्तृत अधिसूचना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर देखी जा सकती है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट – 612 वां दिन
भारत में समग्र टीकाकरण कवरेज 216.81 करोड़ से अधिक हुआ
आज शाम 7 बजे तक 10 लाख से अधिक टीके की खुराक दी गई
भारत मे कोविड -19 टीकाकरण कवरेज आज 216.81  करोड़ से अधिक हो गया। आज शाम 7 बजे तक 10 लाख  से अधिक टीके की खुराक दी जा चुकी है। आज देर रात तक दिन के लिए अंतिम रिपोर्ट के संकलन के साथ दैनिक टीकाकरण संख्या वृद्धि होने की संभावना है|
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर अलग किए गए टीके की खुराक का संचयी कवरेज इस प्रकार है:
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टीके की खुराक का समग्र कवरेज
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एचसीडब्ल्यू
|
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पहली खुराक
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10414880
|
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दूसरी खुराक
|
|
10114224
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
6947581
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
18436181
|
|
दूसरी खुराक
|
|
17711388
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
13515963
|
|
आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
40829544
|
||
|
दूसरी खुराक
|
|
31280687
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
61878315
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
52861101
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
561097034
|
|
दूसरी खुराक
|
|
515095528
|
||
|
प्रीकॉशनडोज
|
|
85960047
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
203999043
|
|
दूसरी खुराक
|
|
196807725
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
44933064
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
127647264
|
|
दूसरी खुराक
|
|
123038615
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
45563822
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
|
1024302261
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
946909268
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
196920477
|
|
कुल
|
|
2168132006
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि कुछ इस प्रकार है:
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दिनांक: 19 सितंबर, 2022 
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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14
|
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दूसरी खुराक
|
|
141
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
5503
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
36
|
|
दूसरी खुराक
|
|
280
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
9752
|
|
आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
14401
|
|
दूसरी खुराक
|
|
26988
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
6202
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
13530
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
11112
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
|
40444
549918
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
1658
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
|
8939
239097
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
1054
|
|
दूसरी खुराक
|
|
5926
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
107675
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
|
34477
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
96248
|
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प्रीकॉशन डोज
|
|
911945
|
|
कुल
|
|
1042670
देश में सबसे कमजोर जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के लिए एक उपाय के रूप में टीकाकरण अभ्यास की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।
एमजी/एएम/एजे
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आईएफएससी प्राधिकरण
आईएफएससीए ने आईएफएससी में घरेलू ऋणदाताओं से अनुमत वित्तीय संस्थाओं को दबावग्रस्त ऋण के हस्तांतरण के लिए एक कार्यक्रम बनाने के लिए समिति गठित की
भारतीय रिजर्व बैंक  ने हाल ही में आरबीआई  निर्देश, 2021 दिनांक 24 सितंबर, 2021 के माध्यम से ऋणदाता संस्थाओं द्वारा दबावग्रस्त ऋण की बिक्री/हस्तांतरण के मामले पर मौजूदा निर्देशों को बदल दिया है। आरबीआई के निर्देश, अन्य बातों के साथ-साथ, कुछ शर्तों के अधीन, भारत में किसी भी वित्तीय क्षेत्र के नियामक [अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण  सहित] के दायरे में आने वाली संस्थाओं के किसी भी वर्ग को ऋण जोखिम के हस्तांतरण की अनुमति देते हैं। आरबीआई के निर्देशों में संबंधित वित्तीय नियामक को आरबीआई के परामर्श से इस उद्देश्य के लिए एक कार्यक्रम लागू करने के बारे में भी उल्लेख किया गया है।
आईएफएससीए ने आईएफएससी में अनुमत वित्तीय संस्थानों को घरेलू ऋणदाताओं से दबावग्रस्त ऋणों के हस्तांतरण के लिए इस तरह के कार्यक्रम तैयार करने के उपायों की जांच करने तथा उपायों की सिफारिश करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया है। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व कार्यकारी निदेशक श्री जी. पद्मनाभन इस समिति की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें लॉ फर्म के प्रतिनिधि और बैंकिंग तथा कानूनी मुद्दों में विशेषज्ञता रखने वाले अन्य बाजार सहभागियों को भी शामिल किया जाएगा।
समिति को आईएफएससीए में संस्थाओं को ऋण देने वाली संस्थाओं द्वारा दबावग्रस्त ऋणों के हस्तांतरण से संबंधित आरबीआई के निर्देशों के प्रावधानों की जांच करने, आरबीआई से अतिरिक्त स्पष्टीकरण की आवश्यकता वाले क्षेत्रों/मुद्दों की पहचान करने, आईएफएससीए द्वारा इस तरह के हस्तांतरणों को प्रभावी बनाने के लिए कार्यक्रमों की विषय-सामग्रियों के साथ-साथ ऐसे हस्तांतरणों को प्रभावी बनाने में आसानी के लिए आरबीआई के निर्देशों में संशोधनों/परिवर्धन को लेकर सुझाव देने के लिए शासनादेश प्राप्त हुआ है। यह समिति अपनी पहली बैठक की तारीख से एक महीने के भीतर आईएफएससीए के अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगी।
प्राधिकरण की ओर से इस क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले इच्छुक पक्षों से भी इनपुट की मांग की गई है। टिप्पणियों, सिफारिशों आदि के रूप में इस तरह के इनपुट को ई-मेल द्वारा supriyo.b@ifsca.gov.in और manisha.khuntia@ifsca.gov.in पर भेजा जा सकता है। जो व्यक्ति समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण करना चाहते हैं, वे अपना अनुरोध दिए गए ई-मेल पर भी भेज सकते हैं।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की छठी बैठक की अध्यक्षता करेंगे
एनएसएसी की बैठक नई दिल्ली में 11.03.2023 को होगी
श्री पीयूष गोयल स्टार्टअप इंडिया इन्वेस्टर कनेक्ट पोर्टल का शुभारंभ करेंगे
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल 11 मार्च 2023 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद  की छठी बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
भारत@2047 की थीम के साथ, एनएसएसी में भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास के लिए जरूरी मसलों पर विचार-विमर्श किया जाएगा और इसमें टेक लैंडस्केप और आगे की राह, लॉजिस्टिक्स में नवाचार, भारत को ग्लोबल स्किल मार्केट बनाना, इनोवेशन हब, महिला उद्यमशीलता, घरेलू पूंजी के लिए क्षमता निर्माण, थिमेटिक सीड फंड्स आदि जैसे महत्वपूर्ण विषयों को कवर किया जाएगा।
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री इस बैठक के दौरान एनएसएसी की पहल पर डीपीआईआईटी और सिडबी द्वारा विकसित स्टार्टअप इंडिया इन्वेस्टर कनेक्ट पोर्टल का शुभारंभ कर सकते हैं।
सतत आर्थिक विकास और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए देश में नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने को केंद्र सरकार ने एनएसएसी का गठन किया है। यह एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने के लिए जरूरी उपायों पर सरकार को सलाह देगा।
एनएसएसी में संबंधित मंत्रालयों, विभागों और संगठनों के सदस्य और सफल स्टार्टअप्स के संस्थापकों जैसे विभिन्न हितधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले, भारतीय कंपनियों का विकास एवं विस्तार करने वाले दिग्गज, निवेशकों आदि के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले, स्टार्टअप्स हितधारकों के संघों के प्रतिनिधि और उद्योग संघों के प्रतिनिधि के तौर पर गैर-आधिकारिक सदस्य शामिल हैं।
एनएसएसी स्टार्टअप इकोसिस्टम के विस्तार के लिए हस्तक्षेप के क्षेत्रों की पहचान करने और स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत राष्ट्रीय कार्यक्रमों की परिकल्पना और बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मार्ग , राष्ट्रीय मेंटरशिप प्रोग्राम, इन्क्यूबेटर कपैसिटी डिवेलपमेंट प्रोग्राम, एनएवीआईसी ग्रैंड चैलेंज को अपनाने, स्टार्टअप चैंपियंस 2.0 आदि जैसे कार्यक्रमों में एनएसएसी की अहम भूमिका रही है।
एनएसएसी में इकोसिस्टम से बेहतर भागीदारी की उम्मीद हैं, जिसमें श्री एस. रामन, अध्यक्ष और एमडी, सिडबी; डॉ. चिंतन वैष्णव, मिशन निदेशक, अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और चेयर, स्टार्टअप20 एंगेजमेंट ग्रुप; श्री प्रशांत प्रकाश, पार्टनर, एसेल; सुश्री देबजानी घोष, अध्यक्ष, नैस्कॉम; श्री विनीत अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष, एसोचैम और एमडी, टीसीआईएल; श्रीमती श्रद्धा शर्मा, संस्थापक, योरस्टोरी; श्री राजन आनंदन, प्रबंध निदेशक, सिकोइया इंडिया; श्री कुनाल उपाध्याय, सह-संस्थापक, सीआईआईई.सीओ, आईआईएम अहमदाबाद; श्री दीपक गर्ग, संस्थापक, रिविगो; डॉ. रेणु स्वरूप, पूर्व सचिव, डीबीटी; श्री मनोज कोहली, पूर्व प्रमुख, सॉफ्टबैंक इंडिया; श्री अजय चौधरी, संस्थापक- एचसीएल, अध्यक्ष- ईपीआईसी फाउंडेशन; श्री संजीव बिखचंदानी, सह-संस्थापक, इन्फोएज; डॉ. रमेश बायरापनेनी, प्रबंध निदेशक, एंडिया पार्टनर्स आदि शामिल हैं।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने मणिपुर में 4,148 करोड़ रुपये की 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने आज मणिपुर में 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं पर 4,148 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है और इसमें कुल 298 किलो मीटर की लंबाई कवर की गई है। इन परियोजनाओं से मणिपुर को देश के बाकी देशों और पड़ोसी देशों के साथ ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिलेगी। इससे क्षेत्र की कृषि, औद्योगिक और सामाजिक आर्थिक प्रगति को बढ़ावा मिलेगा। इनसे दूर-दराज के इलाकों में स्वास्थ्य देखभाल और आपातकालीन सेवा की सुविधा भी मिलेगी और रोजगार और स्वरोजगार का अवसर सृजन होगा।
इंफाल में परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि राज्य के लिए 5000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट  छह महीने के भीतर पूरी कर ली जाएगी और एक वर्ष के समय में काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि भारतमाला चरण ll के अंतर्गत राज्य में राजमार्गों के विस्तार की सिफारिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं और सड़क बुनियादी ढांचा मणिपुर के विकास में योगदान देगा और इसे सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा। उन्होंने कहा कि जल, बिजली, परिवहन और संचार उद्योग के विकास, रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन के लिए चार सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। उन्होंने कहा कि मणिपुर एक बहुत ही सुंदर राज्य है। यहां पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं।
श्री गडकरी ने समस्याओं के समाधान और परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए सभी हितधारकों से सहयोग मांगा। उन्होंने कहा कि सभी परियोजनाओं का ब्योरा वेबसाइट पर डाला जाएगा।
इवेंट लिंक https://youtu.be/08jpbyGXXbE
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने कहा है कि भारत में पहला एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेस-वे के रूप में विकसित होने वाला द्वारका एक्सप्रेस-वे 2023 में चालू हो जायेगा
सड़क यातायात और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा है कि द्वारका एक्सप्रेस-वे, जिसे हरियाणा वाले हिस्से में नार्दर्न पेरीफेरल रोड कहते हैं, उसे भारत में पहले एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेस-वे के रूप में विकसित किया जा रहा है।
ट्वीट की एक श्रृंखला में श्री गडकरी ने कहा है कि द्वारका एक्सप्रेस-वे से दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेस-वे  तथा आर्टेरियल रोड पर दबाव कम होगा। अभी इन मार्गों पर भारी यातायात रहता है, जिनमें ज्यादातर पश्चिम दिल्ली से आने वाले वाहन शामिल होते हैं। उन्होंने कहा कि एनएच-8 का 50 से 60 प्रतिशत यातायत इस नये एक्सप्रेस-वे की तरफ मुडेगा, जिससे सोहना रोड़, गोल्फ कोर्स रोड आदि की तरफ जाने वाले यातायात में सुधार आयेगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 में चालू हो जाने के बाद, इससे दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को भी कम करने में बेहद मदद मिलेगी।
श्री गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्र सरकार देश के कोने-कोने में विश्वस्तरीय अवसंरचना के विकास को सक्रिय प्राथमिकता दे रही है और ‘संपर्कता से समृद्धि’ का मार्ग प्रशस्त कर रही है।
श्री गडकरी ने बताया कि दिल्ली से हरियाणा के गुरुग्राम को जोड़ने वाला एक्सप्रेस-वे 9,000 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया जा रहा है। इस एक्सप्रेस-वे में सड़क की दोनों तरफ न्यूनतम तीन लेन सर्विस रोड हैं, जो 16 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड राजमार्ग से जुड़ी हैं। यह एक्सप्रेस-वे 29 किलोमीटर लंबा है, जिसमें से 19 किलोमीटर का हिस्सा हरियाणा में और शेष 10 किलोमीटर लंबा हिस्सा दिल्ली में पड़ेगा।
श्री गडकरी ने कहा कि द्वारका एक्सप्रेस-वे पर चार बहुस्तरीय इंटरचेंज होंगे। प्रमुख जंक्शनों पर सुरंग/अंडरपास, एट-ग्रेड रोड, एलीवेटेड फ्लाईओवर और फ्लाईओवर के ऊपर फ्लाईओवर बनाये जायेंगे, जिनमें भारत की सबसे लंबी  और सबसे चौड़ी  शहरी सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है। उन्होंने कहा कि एक्सप्रेस-वे की शुरूआत एनएच-8  पर शिव-मूर्ति से होगी और वह द्वारका सेक्टर 21, गुरुग्राम सीमा तथा बसई से गुजरता हुआ खिड़की दौला टोल प्लाजा के निकट समाप्त हो जायेगा।
श्री गडकरी ने कहा कि यह प्रतिष्ठित परियोजना का विकास राजधानी दिल्ली में भीड़-भाड़ कम करने की योजना में प्रमुख भूमिका निभायेगी। द्वारका एक्सप्रेस-वे जब पूरा हो जायेगा, तो उसके जरिये द्वारका के सेक्टर 25 स्थित इंडिया इंटरनेशनल कनवेंशन सेंटर  तक सीधी पहुंच हो जायेगी। साथ ही इसके जरिये एक कम गहरी सुरंग के जरिये आईआईजी एयरपोर्ट तक जाने का एक वैकल्पिक रास्ता मिल जायेगा। उन्होंने कहा कि उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली, टोल प्रबंधन प्रणाली, सीसीटीवी कैमरों, सतर्कता आदि जैसे उत्कृष्ट बौद्धिक यातायात प्रणालियां आसन्न विश्वस्तरीय गलियारे का अभिन्न होंगी।
श्री गडकरी ने कहा कि द्वारका एक्सप्रेस-वे के आसपास भारी मात्रा में वृक्षारोपण किया जायेगा। पूरे क्षेत्र 12,000 पेड़ लगाये गये हैं। उन्होंने कहा कि परियोजना इंजीनियरिंग का शानदार नमूना है। निर्माण में 34 मीटर चौड़ी आठ लेन की एकल पाए वाली सड़क शामिल है। अनुमान है कि परियोजना में दो लाख मीट्रिक टन  इस्पात की खपत होगी। इसी तरह इसके निर्माण में 20 लाख क्यूबिक मीटर कंक्रीट की खपत होगी, जो बुर्ज खलीफा में लगे कंक्रीट से छह गुना अधिक है।
रक्षा मंत्रालय
गणतंत्र दिवस 2021 के अवसर पर सम्मानित किए जाने वाले रैंकों की सूची
1. गणतंत्र दिवस 2021 के अवसर पर सम्मानित किए गए मानद आयोग  की सूची संलग्न है।
2. विवरण वर्गीकृत किया गया है और 25 जनवरी 2021  1200 बजे तक प्रसारित नहीं किया जाएगा।
एमजी/ एएम/ केजे
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रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्रालय ने 10 साल की सेवा वाले और पीएसयू में शामिल होने वाले जेसीओ/अन्य सैनिकों को यथानुपात पेंशन लाभ प्रदान किया
रक्षा मंत्रालय  ने रक्षा सेवा में कम से कम 10 वर्ष की अर्हक सेवा वाले रक्षा सेवाओं के ऐसे जेसीओ/अन्य सैनिकों को यथानुपात पेंशन के प्रावधान का लाभ प्रदान किया है जो केंद्रीय सार्वजनिक उद्यमों/ केंद्रीय स्वायत्त निकायों/ केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्थायी रूप से अवशोषित/रोजगार प्राप्त कर शामिल हुए हैं । पहले यह लाभ केवल कमीशन प्राप्त अधिकारियों तक ही सीमित था ।
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने इस संबंध में पूर्व सैनिक विभाग के एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और मंत्रालय ने दिनांक 04.11.2022 को आवश्यक आदेश जारी किया है । रक्षा सेवा में कम से कम 10 वर्ष की अर्हक सेवा वाले जेसीओ/अन्य सैनिक इस आदेश के प्रावधानों के अनुसार आनुपातिक पेंशन प्राप्त करने के हकदार होंगे ।
यह उल्लेखनीय है कि यह प्रावधान उन जेसीओ/अन्य सैनिकों पर लागू होंगे जो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों/ केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में  या केंद्रीय स्वायत्त निकायों  अवशोषित/नियुक्त हैं । हालांकि पिछले मामलों में वित्तीय लाभ इस आदेश के जारी होने की तारीख से संभावित रूप से अनुमत किया जाएगा ।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
तीन नए सूचना आयुक्तों ने आज पद की शपथ ली
मुख्य सूचना आयुक्त श्री वाई.के. सिन्हा ने आज सूचना आयुक्तों श्री हीरालाल सामरिया, सुश्री सरोज पुन्हानी और श्री उदय महूरकर को पद की शपथ दिलाई। इस शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन केंद्रीय सूचना आयोग में किया गया। इनकी शपथ ग्रहण के बाद अब केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त सहित सूचना आयुक्तों की कुल संख्या 8 हो गई है।
श्री हीरालाल सामरिया पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हैं और सेवानिवृत्त होने से पहले वे भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में सचिव के पद पर नियुक्त थे। उनके पास सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री है। इसके अलावा प्रशासन और शासन के क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता है।
सुश्री सरोज पुन्हानी केंद्रीय सूचना आयोग में सूचना आयुक्त नियुक्त होने से पहले एक आईए और एएस अधिकारी थीं। वे भारत सरकार में उप-नियंत्रक और महालेखा परीक्षक  का पद संभाल रही थीं। उनके पास मानविकी में स्नातक की डिग्री है। इसके अलावा उन्हें प्रशासन और शासन में विशेषज्ञता हासिल है।
श्री उदय महूरकर एक अनुभवी पत्रकार हैं। केंद्रीय सूचना आयोग में सूचना आयुक्त की पद पर नियुक्ति से पहले वे एक अग्रणी मीडिया संस्थान में वरिष्ठ उप संपादक के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय से भारतीय इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व में स्नातक किया है। मीडिया में काफी अनुभव उनकी विशेषज्ञता है।
रक्षा मंत्रालय
सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सी पांडे को अगला थल सेनाध्यक्ष नियुक्त किया
वर्तमान में सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सी पांडे को सरकार ने अगला सेनाध्यक्ष नियुक्त किया है। इस पद पर उनकी नियुक्ति 30 अप्रैल, 2022 की दोपहर से प्रभावी होगी। 06 मई, 1962 को जन्मे लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सी पांडे को 24 दिसंबर, 1982 को भारतीय सेना की कोर ऑफ इंजीनियर्स  में कमीशन दिया गया था। 39 वर्षों से अधिक समय की अपनी लंबी और विशिष्ट सेवा अवधि के दौरान श्री मनोज सी पांडे ने विभिन्न कमानों, अधिकारी पदों और प्रशिक्षण सम्बन्धी नियुक्तियों पर काम किया है। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सी पांडे ने अपनी कमान की नियुक्तियों के दौरान पश्चिमी युद्ध क्षेत्र में एक इंजीनियर ब्रिगेड की कमान संभाली है, उन्होंने हमलावार फौजी दस्ते के साथ काम किया है और इसके अलावा जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर एक पैदल ब्रिगेड के साथ उनकी सेवाएं भी शामिल हैं। श्री मनोज सी पांडे की अन्य महत्वपूर्ण कमांड नियुक्तियों में पश्चिमी लद्दाख के ऊंचाई वाले क्षेत्र में एक माउंटेन डिवीजन तथा एलएसी के साथ और पूर्वी कमान के काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन क्षेत्र में एक कोर की कमान संभाली।
लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक पर मनोज सी पांडे अंडमान और निकोबार कमान के कमांडर-इन-चीफ और कोलकाता में पूर्वी कमान के जीओसी-इन-सी के पद पर सेवारत रहे हैं और ये उनकी सेना के उप प्रमुख के रूप में कार्यरत होने से पहले की महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं।
लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सी पांडे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं और उन्होंने केम्बरली  के स्टाफ कॉलेज, महू के आर्मी वार कॉलेज और नई दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की है।
लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सी पांडे को उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है।