ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रक्षा मंत्रालय
भारतीय सेना ने "युद्ध और गोलाबारी के बदलते स्वरूप'' विषय पर पहले जनरल एस एफ रोड्रिग्स स्मारक व्याख्यान का आयोजन किया
भारतीय सेना ने पूर्व सेनाध्यक्ष  और पंजाब के राज्यपाल स्वर्गीय जनरल सुनीथ फ्रांसिस रोड्रिग्स की स्मृति में उनके 90वें जन्मदिन के अवसर पर आज नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में पहले "जनरल एसएफ रोड्रिग्स स्मारक व्याख्यान" का आयोजन किया। व्याख्यान में थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने मुख्य भाषण दिया। इसमें भारतीय सेना के अन्य वरिष्ठ सेवारत और पूर्व सैन्य अधिकारियों ने भी भाग लिया।
फोरम की शुरुआत पूर्व सेनाध्यक्ष के संस्मरणों से हुई। इसके बाद सेना प्रशिक्षण कमान  के पूर्व जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला  ने "युद्ध और गोलाबारी के बदलते स्वरूप" विषय पर व्याख्यान दिया।
जनरल सुनीथ फ्रांसिस रोड्रिग्स का जन्म वर्ष 1933 में मुंबई में हुआ था और उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा सेंट जेवियर्स स्कूल से की थी। जनरल रोड्रिग्स वर्ष 1949 में संयुक्त सेवा विंग के पहले पाठ्यक्रम में सममित हुए और 28 दिसंबर 1952 को उन्हें आर्टिलरी रेजिमेंट  में नियुक्त किया गया। जनरल ऑफिसर ने विभिन्न फील्ड और सेल्फ-प्रोपेल्ड आर्टिलरी इकाइयों में सेवा की और बाद में वर्ष 1960 में एक आर्टिलरी एविएशन पायलट बन गए। इस दौरान उन्होंने वर्ष 1962 और 1965 के युद्धों में सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्होंने थल सेनाध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने से पहले थल सेना के उप प्रमुख तथा मध्य और पश्चिमी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पदों पर भी कार्य किया है। उन्होंने 1 जुलाई 1990 से 30 जून 1993 तक थल सेनाध्यक्ष के रूप में कार्य किया।
सेना प्रमुख जनरल मनोज पाण्डेय ने इस अवसर पर अपने संबोधन में उपस्थित लोगों को जनरल रोड्रिग्स द्वारा सेना प्रमुख के रूप में की गई प्रमुख पहलों की याद दिलाई। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि मेडिकल कोर के अलावा अन्य विभागों में महिला अधिकारियों को शामिल करना वर्ष 1992 में पहली बार शुरू हुआ जब जनरल रोड्रिग्स थल सेनाध्यक्ष थे। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा, “आज, थल सेना में महिला अधिकारियों की संख्या 1700 से अधिक है, जिनमें से 740 महिलाओं को स्थायी कमीशन प्रदान किया गया है और 114 महिलाओं को कमांड के कार्य के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। अन्य रैंकों में, हमारे पास सैन्य पुलिस कोर में नियमित कैडर में 100 से अधिक महिलाएं शामिल हैं और 100 नव नियुक्त महिलाओं को अग्निवीरों के रूप में शामिल किया गया है।”
जनरल मनोज पांडे ने यह भी याद किया कि कैसे जनरल एस एफ रोड्रिग्स ने संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत विभिन्न कार्यों में भारतीय सेना की उपस्थिति को प्रोत्साहित किया। जनरल पांडे ने कहा कि यह उनके प्रयासों का परिणाम था कि संयुक्त राष्ट्र मिशनों में भारतीय सेना के जवानों की सदस्यता वर्ष 1991 में मात्र आठ कर्मियों से बढ़कर वर्ष 1992 में 1000 और 1993 में 6300 हो गई। उन्होंने उल्लेख किया, “संयुक्त राष्ट्र मिशन में वर्तमान में भारतीय सैनिकों की संख्या लगभग 6000 से अधिक है, जिन्हें दुनिया भर में 11 मिशनों में तैनात किया गया है।”
जनरल रोड्रिग्स एक अनुकरणीय सैन्य अधिकारी और एक रणनीतिक विचारक थे, जो सैन्य नैतिकता, लोकाचार और मूल्यों का गहराई से पालन करते थे। उन्होंने भारतीय सेना की आधुनिकीकरण योजना को तेजी से आगे बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज का कार्यक्रम जनरल रोड्रिग्स द्वारा भारतीय सेना और राष्ट्र के लिए किए गए योगदान का स्मरण करने के लिए एक उपयुक्त श्रद्धांजलि के रूप में था।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने चीता नामकरण प्रतियोगिता के विजेताओं को बधाई दी
प्रधानमंत्री ने चीता नामकरण प्रतियोगिता के विजेताओं को बधाई दी है।
केन्द्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव के एक ट्वीट को रिट्वीट करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा:
“सभी विजेताओं को बधाई और उम्मीद करता हूं कि चीते स्वस्थ होने के साथ-साथ प्रसन्न भी होंगे।”
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों के लिए वर्धित आवास मान - 2022 को मंजूरी दी
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 12 मई 2022 को रक्षा सेवाओं के लिए वर्धित आवास मान 2022  को मंजूरी दे दी है। यह कदम भविष्य की परियोजनाओं में समकालीन विशिष्टताएं और सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए बेहतर जीवन स्तर सुनिश्चित करेगा।
वर्धित आवास मान- 2022 का कार्यान्वयन समकालीन आवश्यकताओं के अनुरूप निर्मित सुविधाओं / बुनियादी ढांचे और विशिष्टताओं में जबरदस्त सुधार होगा। बहु-मंजिला निर्माण के माध्यम से रक्षा भूमि के अधिकाधिक उपयोग एवं कॉमन सुविधाओं को जोड़कर खर्च बचाने के उपायों पर जोर दिया गया है। ये रक्षा नागरिकों सहित रक्षा कर्मियों के लिए काम करने और रहने की बेहतर स्थिति सुनिश्चित करेंगे। विकलांग व्यक्तियों के लिए सभी सार्वजनिक भवनों में सुविधाएं शुरू की गई हैं और सभी सुविधाओं में लैंगिक समानता सुनिश्चित की गई है।
वर्धित आवास मान  रक्षा सेवाओं के लिए सैन्य अभियानगत, कार्यात्मक, प्रशिक्षण, प्रशासनिक, रहने और मनोरंजन सुविधाओं का निर्माण परिभाषित करता है। ये स्केल तीनों रक्षा सेवाओं और भारतीय तटरक्षक बल के लिए लागू हैं। पिछले एसओए को अक्टूबर 2009 में सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था। नई इकाइयों, उन्नत तकनीकी सुविधाओं और उपकरण संबंधी सुविधाओं, अभियानगत तत्परता संबंधी आवश्यकताओं, ख़तरे की बढ़ी हुई धारणा, समकालीन मानकों समेत सतत विकास की अवधारणा और बेहतर जीवन स्तर के लिए सैन्यकर्मियों की बढ़ी हुई आकांक्षाओं को देखते हुए, एसओए 2009 में संशोधन की आवश्यकता अपरिहार्य थी।
आवास के पैमानों में संशोधन से बुनियादी ढांचे के विकास में बढ़ोतरी होगी, आधुनिक तकनीक का उपयोग संभव होगा, अधिकारियों को अधिक आज़ादी मिलेगी और उपयोगकर्ताओं की आकांक्षाएं पूरी होंगी। वर्धित आवास मान सरकार के दृष्टिकोण जैसे स्वच्छ भारत, सुगम भारत, डिजिटल इंडिया, हरित भवन, सतत विकास, नवीकरणीय ऊर्जा, कार्बन फुटप्रिंट में कमी आदि जैसे कार्यक्रमों के अनुरूप होंगे।
मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज  एक प्रमुख निर्माण एजेंसी है और भारतीय सेना के कोर ऑफ इंजीनियर्स के स्तंभों में से एक है जो सशस्त्र बलों और रक्षा मंत्रालय  के संबद्ध संगठनों को रियर लाइन इंजीनियरिंग सहायता प्रदान करती है। एमईएस सीमावर्ती क्षेत्रों सहित देश भर में सैन्य स्टेशनों/ छावनियों के लिए आवासीय और कार्यालय भवनों, अस्पतालों, सड़कों, रनवे और समुद्री संरचनाओं जैसे विविध निर्माण गतिविधियों को अंजाम देती है। पारंपरिक भवनों के अलावा, एमईएस जटिल प्रयोगशालाओं, कारखानों, कार्यशालाओं, हैंगर, गोला-बारूद भंडारण सुविधाओं, डॉकयार्ड, घाटों तथा अन्य जटिल / विशेष संरचनाओं के निर्माण में भी शामिल है।
इस महत्वपूर्ण अवसर पर रक्षा मंत्री ने सभी रक्षा सेवाओं को बधाई दी और एमईएस से सशस्त्र बलों को बेहतर बुनियादी ढांचा सेवाएं प्रदान करके राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान जारी रखने का आग्रह किया।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 पर नियंत्रण और निषेध उपायों के लिए केंद्र महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और पंजाब में भेज रहा 50 उच्चस्तरीय स्वास्थ्य टीमें
केंद्र सरकार ने 50 उच्चस्तरीय बहु-आयामी सार्वजनिक स्वास्थ्य टीमों का गठन किया है और उन्हें महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और पंजाब के 50 जिलों में तैनात किया है। हाल में इन राज्यों में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि और दैनिक मृत्यु दर में निरंतरता देखी गई है। इन टीमों को कोविड-19 संबंधी निगरानी, नियंत्रण एवं निषेध उपायों के तहत राज्य स्वास्थ्य विभाग तथा स्थानीय अधिकारियों की मदद करने के लिए महाराष्ट्र के 30 जिलों, छत्तीसगढ़ के 11 जिलों और पंजाब के 9 जिलों में भेजा जा रहा है।
दो सदस्यीय उच्चस्तरीय टीम में एक चिकित्सक/महामारी विशेषज्ञ और एक जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ शामिल हैं। ये टीमें राज्यों का तत्काल दौरा करेंगी और समूचे कोविड-19 प्रबंधन के क्रियान्वयन की निगरानी करेंगी खासतौर से टेस्टिंग, निगरानी और निषेध अभियान; कोविड उपयुक्त व्यवहार और उसे लागू कराना; अस्पताल में बेड की उपलब्धता, एंबुलेंस, वेंटिलेटर, मेडिकल ऑक्सीजन आदि की पर्याप्त आपूर्ति और कोविड-19 टीकाकरण प्रगति।
केंद्र सरकार के तीन वरिष्ठ अधिकारियों को इन तीनों राज्यों महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और पंजाब के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। श्री विजॉय कुमार सिंह, एएस एंड एफए, कपड़ा मंत्रालय पंजाब के नोडल अधिकारी हैं, ऋचा शर्मा, अतिरिक्त सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय छत्तीसगढ़ की नोडल अधिकारी हैं जबकि श्री कुनक कुमार, संयुक्त सचिव, आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय महाराष्ट्र के लिए नोडल अधिकारी हैं। उच्चस्तरीय टीमें इन तीनों राज्यों में नोडल अधिकारियों को रिपोर्ट करेंगी और उनके साथ समन्वय रखेंगी। वे इन पांच पहलुओं पर दैनिक रिपोर्ट पेश करेंगी- निगरानी समेत संपर्क में आने वालों की पहचान और निषेध उपाय; आईसीयू, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन बेड समेत अस्पताल के बुनियादी ढांचे; कोविड उपयुक्त व्यवहार को लागू कराना और कोविड टीकाकरण।
केंद्र सरकार सहकारी संघवाद की रणनीति के तहत संपूर्ण समाज और संपूर्ण सरकार के दृष्टिकोण के साथ इस वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व कर रही है। कोविड प्रबंधन के लिए विभिन्न राज्यों/केंद्रशासित प्रदेश की सरकारों के प्रयासों को मजबूत करने के लिए सतत प्रयास के रूप में केंद्र सरकार समय-समय पर विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करने के लिए टीमों का गठन करती रही है। ये टीमें राज्य/यूटी के अधिकारियों के साथ संवाद करेंगी और उनके सामने आ रही चुनौतियों और मामलों को समझेंगी जिससे उनकी चल रही गतिविधियों को सशक्त किया जा सके और अगर कोई अड़चन हो तो उसे दूर किया जा सके।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
वी.ओ.सी. बंदरगाह ने 24 घंटे में 57, 090 टन कोयला उतारकर नया रिकॉर्ड बनाया
वी.ओ. चिदम्बरनार बंदरगाह ने 15.08.2021 को पोत ‘एम.वी.स्टार लौरा’ से बर्थ संख्या 9 पर 24 घंटे में 57,090 टन कोयला उतारकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। इससे पूर्व, 27.10.2020 को पोत ‘एम.वी. ओशन ड्रीम’ से बर्थ संख्या 9 पर 56,687 टन कोयला उतारने का रिकॉर्ड था। यह भी गर्व की बात है कि एक दिन में प्रबंधित 1,82,867 टन कार्गो इस वर्ष एक दिन में संचालित कार्गो की सर्वाधिक मात्रा है।
मार्शल द्वीप समूह ने मैसर्स इंडिया कोक एंड पॉवर प्राइवेट लिमिटेड के लिए 77,675 टन कोयले की खेप के साथ इंडोनेशिया के मोराबेराऊ बंदरगाह से 14.20 मीटर फ्लोटिंग ड्राफ्ट के साथ पैनामैक्स श्रेणी के पोत ‘एम.वी.स्टार लौरा’ को फ्लैग किया। तूतीकोरिन की मैसर्स इम्कोला क्रैन कम्पनी द्वारा संचालित 3-हार्बर मोबाइल क्रैनों ने 24 घंटे के भीतर 57,090 कोयला उतारा। पोत के लिए शिपिंग एजेंट मैसर्स जेएंडपी शिपिंग एजेंसीज तूतीकोरिन तथा स्ट्रीवडोर एजेंट मैसर्स चेट्टीनाड लॉजिस्टिक्स थे।
वी.ओ.सी. पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री टी.के. रामचन्द्रन ने हितधारकों द्वारा प्रदर्शित तालमेल की सराहना की, जिन्होंने इस रिकॉर्ड को बनाने में योगदान दिया है और कहा कि बंदरगाह ट्रैफिक की और अधिक मात्रा आकर्षित करने के लिए निष्पादन और उत्पादकता में सुधार लाने का लगातार प्रयास कर रहा है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने श्री मदन दास देवी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ  के वरिष्ठ नेता श्री मदन दास देवी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है।
श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि श्री मदन दास देवी ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र सेवा में समर्पित कर दिया था। प्रधानमंत्री ने दिवंगत नेता के साथ अपने घनिष्ठ व्यक्तिगत जुड़ाव को भी याद करते हुए कहा कि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
"श्री मदन दास देवी जी के देहावसान से अत्यंत दु:ख हुआ है। उन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्रसेवा में समर्पित कर दिया। उनसे मेरा न केवल घनिष्ठ जुड़ाव रहा, बल्कि हमेशा बहुत कुछ सीखने को मिला। शोक की इस घड़ी में ईश्वर सभी कार्यकर्ताओं और उनके परिवारजनों को संबल प्रदान करें। ओम शांति!"
कोयला मंत्रालय
पिछले पांच वर्षों के दौरान घरेलू कोयले का उत्पादन लगभग 23 प्रतिशत बढ़ा
कोयला मंत्रालय ने सतत खनन और उन्नत उत्पादन सुनिश्चित किया
वित्त वर्ष 2018-2019 में 728.72 मिलियन टन की तुलना में वित्त वर्ष 2022-23 में भारत के कुल कोयला उत्पादन में लगभग 22.6 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 893.08 मिलियन टन का उत्पादन हुआ। प्रतिस्थापन योग्य कोयले के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए घरेलू कोयला उत्पादन को बढ़ाना कोयला मंत्रालय की प्राथमिकता है। पिछले 5 वर्षों में कोल इंडिया लिमिटेड  का उत्पादन वित्त वर्ष 2018-2019 में 606.89 मिलियन टन की तुलना में 15.9 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 703.21 मिलियन टन बढ़ा है। एससीसीएल ने वित्त वर्ष 2018-19 में 64.40 मिलियन टन से 4.3 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वित्त वर्ष 2022-23 में 67.14 मिलियन टन उत्पादन कर प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की है। कैप्टिव और अन्य खदानों ने भी 113.7 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वित्त वर्ष 2022-23 में 122.72 मिलियन टन उत्पादन दर्ज किया है, जो वित्त वर्ष 2018-19 में 57.43 मिलियन टन था।
कोयला मंत्रालय ने सभी क्षेत्रों की मांग को पूरा करने और ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले का पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित कर आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए घरेलू कोयला उत्पादन में तेजी लाने के लिए कई उपाय शुरू किए हैं। कोयला उत्पादन में असाधारण वृद्धि ने देश की ऊर्जा सुरक्षा का मार्ग प्रशस्त किया है। वित्त वर्ष 2023- 2024 के लिए निर्धारित वार्षिक कोयला उत्पादन का लक्ष्य 1012 मिलियन टन है।
इसके अलावा, कोयला मंत्रालय पर्यावरण संरक्षण, संसाधन संरक्षण, सामाजिक कल्याण और हमारे वनों और जैव विविधता को संरक्षित करने के उपायों पर जोर देकर कोयला उत्पादन के साथ सतत विकास को बढ़ावा देने में सक्रिय रूप से कार्यरत है। कोयला मंत्रालय ने खानों में कोयले के सड़क से ढुलाई को समाप्त करने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण विकसित करने के लिए एक रणनीति तैयार की है और ‘फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी’ परियोजनाओं के तहत मशीनीकृत कोयला ढुलाई और लोडिंग सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए कदम उठाए हैं।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
सार्वजनिक बाजार बिक्री योजना  के तहत 1 फरवरी 2023 से 25 लाख मीट्रिक टन गेहूं की बिक्री शुरू होगी
ओएमएसएस  के तहत फरवरी के पहले सप्ताह  से विक्रय के लिए पच्चीस लाख मीट्रिक टन गेहूं की पेशकश की गई है, जिसके लिए आज भारतीय खाद्य निगम  के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा निविदाएं अपलोड की जाएंगी।
गेहूं का स्टॉक खरीदने के इच्छुक खरीदार एफसीआई की ई-नीलामी सेवा प्रदाता "एम-जंक्शन सर्विसेज लिमिटेड"  के साथ खुद को सूचीबद्ध कर सकते हैं और स्टॉक के लिए बोली लगा सकते हैं। आदेश के अनुसार जो भी पार्टी अपना नाम दर्ज कराना चाहती है, उसके लिए पैनल में शामिल करने की प्रक्रिया 72 घंटे के भीतर पूरी कर ली जाएगी।
सरकार द्वारा बढ़ती कीमतों को तुरंत नियंत्रित करने के लिए देश के सभी राज्यों से स्टॉक की पेशकश की जाती है।
देश में गेहूं एवं आटे की बढ़ती कीमतों से निपटने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि एफसीआई ओपन मार्केट सेल स्कीम  के तहत विभिन्न प्रावधानों से 30 लाख मीट्रिक टन गेहूं बाजार में उपलब्ध कराया जाएगा। एफसीआई ने पूरे देश में इस योजना की घोषणा के 24 घंटे के भीतर स्टॉक की ई-नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
कई चैनलों के माध्यम से दो महीने की अवधि के भीतर ओएमएसएस  योजना के माध्यम से बाजार में 30 लाख मीट्रिक टन गेहूं की बिक्री व्यापक पहुंच के साथ-साथ गेहूं एवं आटे की बढ़ती कीमतों पर तत्काल प्रभाव डालेगी और बढ़ते दामों को रोकने में मदद करेगी तथा इससे आम आदमी को राहत काफी राहत मिलेगी।
एफसीआई खाद्यान्नों के मूल्य स्थिरीकरण के उद्देश्य से बाजार में हस्तक्षेप करने के लिए पूरे देश में खाद्यान्नों की आवाजाही करता है।
एफसीआई ने वर्ष 1965 में अपनी स्थापना के बाद से भारत को खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर देश बनाने के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज यह लगभग 1300 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न  सालाना खरीदता है, जबकि 1965 के दौरान केवल 13 लाख मीट्रिक टन का क्रय होता था। जानकारी के अनुसार यह उल्लेखनीय होगा कि खाद्यान्न की खरीद पूरे देश में समान रूप से नहीं है। यह अलग बात है कि कुछ राज्यों में उत्पादन उनकी आवश्यकताओं के संदर्भ में अत्यधिक अधिशेष है, अन्य में आंशिक या पूर्ण रूप से कमी है। इसलिए, देश के प्रत्येक कोने में समाज के कमजोर वर्ग के लिए खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु एफसीआई बड़े पैमाने पर खाद्यान्नों की आवाजाही करता है। पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा आदि जैसे प्रमुख खरीद वाले राज्यों से लगभग 600 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न सालाना देश के विभिन्न कोनों में पहुंचाया जाता है।
खाद्यान्नों के भंडारण एवं आवाजाही की सुविधा के लिए एफसीआई पूरे देश में अपने लगभग 500 डिपो सहित लगभग 2000 डिपो संचालित करता है। बुनियादी ढांचे के संदर्भ में एफसीआई ने अपनी भंडारण क्षमता को 1965 में 6 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर वर्तमान में 800 लाख मीट्रिक टन से अधिक कर दिया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री की 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भागीदारी
राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 23-24 जून 2022 को चीन द्वारा आभासी प्रारूप में आयोजित 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इस शिखर सम्मेलन में 24 जून को अतिथि देशों के साथ वैश्विक विकास के बारे में एक उच्चस्तरीय वार्ता होगी।
2. ब्रिक्स सभी विकासशील देशों की साझी चिंता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा एवं विचार-विमर्श करने का एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है। ब्रिक्स देशों ने नियमित रूप से इस बहुपक्षीय प्रणाली को और अधिक प्रातिनिधिक एवं समावेशी बनाने के उद्देश्य से इसमें सुधार का आह्वान किया है।
3. 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान आतंकवाद का मुकाबला करने, व्यापार, स्वास्थ्य, पारंपरिक चिकित्सा, पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा नवाचार, कृषि, तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा व प्रशिक्षण और सूक्ष्म, लघु एवं माध्यम उद्यम  जैसे क्षेत्रों में ब्रिक्स देशों के बीच आपसी सहयोग के बारे में चर्चा होने की उम्मीद है। शिखर सम्मेलन में इस बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार, कोविड -19 महामारी से निपटने और वैश्विक आर्थिक सुधार जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है।
4. इस शिखर सम्मेलन से पहले, प्रधानमंत्री 22 जून 2022 को ब्रिक्स व्यापार मंच के उद्घाटन समारोह में एक रिकॉर्डेड मुख्य भाषण के माध्यम से भाग लेंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने ओडिया नववर्ष और महा विषुव पना संक्रांति पर लोगों को बधाई दी
(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ओडिया नववर्ष और महा विषुव पना संक्रांति पर लोगों को बधाई दी है।
बधाई संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा “ओडिया नववर्ष और महा विषुव पना संक्रांति की बधाई। मैं आने वाले नववर्ष में सभी के बेहतर स्वास्थ्य और सुखी जीवन की कामना करता हूं।”
प्रधानमंत्री कार्यालय
XIV ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन भाषण
Excellency राष्ट्रपति शी,
Excellency राष्ट्रपति रामाफोसा,
Excellency राष्ट्रपति बोल्सोनारो,
Excellency राष्ट्रपति पुतिन,
सबसे पहले, International Day of Yoga के अवसर पर सभी ब्रिक्स देशों में हुए शानदार आयोजनों के लिए मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। आपकी teams से मिले सहयोग के लिए भी धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ।
Excellencies,
आज लगातार तीसरे वर्ष हम कोविड महामारी की चुनौतयों के बीच वर्चुअल रूप में मिल रहे हैं।
हालाँकि वैश्विक स्तर पर महामारी का प्रकोप पहले की तुलना में कम हुआ है, लेकिन इसके अनेक दुष्प्रभाव अभी भी वैश्विक अर्थव्यवस्था में दिखाई दे रहे हैं।
वैश्विक अर्थव्यवस्था की governance के बारे में हम ब्रिक्स सदस्य देशों का नज़रिया काफ़ी समान रहा है।
और इसलिए हमारा आपसी सहयोग वैश्विक post-कोविड recovery में उपयोगी योगदान दे सकता है।
पिछले वर्षों में हमने ब्रिक्स में कई संस्थागत सुधार किये हैं, जिनसे इस संगठन की प्रभावशीलता बढ़ी है। यह भी प्रसन्नता का विषय है कि हमारे New Development Bank की सदस्यता में भी वृद्धि हुई है।
ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ हमारे आपसी सहयोग से हमारे नागरिकों के जीवन को direct लाभ मिल रहा है।
जैसे, vaccine R&D Center की स्थापना, custom departments के बीच समन्वय, साझा satellite constellation की स्थापना, pharma products का पारस्परिक recognition, आदि।
इस तरह के practical कदम ब्रिक्स को एक यूनिक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाते हैं, जिसका focus सिर्फ बातचीत तक सीमित नहीं है।
ब्रिक्स Youth Summits, ब्रिक्स Sports, और हमारे civil society organizations और think-tanks के बीच संपर्क बढ़ा कर, हमने अपना People-to-people contact भी मजबूत किया है।
मुझे विश्वास है कि आज की चर्चा से हमारे ब्रिक्स संबंधों को और मजबूत करने के कई सुझाव निकलेंगे।
धन्यवाद।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को राज्य में विमानन बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए पत्र लिखा
केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जय राम ठाकुर को पत्र लिखकर राज्य में विमानन बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के मामलों में तेजी लाने के लिए उनसे व्यक्तिगत हस्तक्षेप का अनुरोध किया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण  ने देश में हवाई यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अगले 4-5 वर्षों में हवाई अड्डों के विकास और विस्तार पर 20,000 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बनाई है।
श्री सिंधिया ने निम्नलिखित मुद्दों पर श्री जय राम ठाकुर का ध्यान आकर्षित किया है जो हिमाचल प्रदेश में विमानन क्षेत्र से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन को प्रभावित कर रहे हैं:
- एएआई ने शिमला हवाई अड्डे पर रनवे के विस्तार और एएआई आवासीय कॉलोनी के निर्माण के लिए 13 एकड़ भूमि की जरूरत का अनुमान लगाया है। इसके अलावा, राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह एटीआर-72 प्रकार के विमानों के संचालन के लिए शिमला हवाई अड्डे को अनुकूल बनाने और बाधाओं को दूर करने के लिए जरूरी भूमि मुहैया कराने का काम करें।
- राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि हेलीपोर्ट्स के संचालन के लिए शिमला, मंडी, मनाली और बद्दी में बुनियादी ढांचे के कार्यों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए।
- राज्य सरकार पर रीजनल एयर कनेक्टिविटी फंड ट्रस्ट  के वीजीएफ शेयर के रूप में 1.44 करोड़ रुपये बकाया है।
एमजी/एमएम/एके
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प्रधानमंत्री कार्यालय
स्वतंत्रता सेनानी श्री प्रह्लादजी पटेल के 115वें जयंती समारोह पर गुजरात के बेचराजी में प्रधानमंत्री का संदेश और उनकी जीवनी का विमोचन
"श्री प्रह्लादजी पटेल का कार्य वर्तमान पीढ़ी के लिए उपयोगी और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगा"
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज एक वीडियो संदेश के माध्यम से गुजरात के बेचराजी में श्री प्रह्लादजी पटेल की 115वीं जयंती और उनकी जीवनी के विमोचन पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्रभाई पटेल उपस्थित थे।
प्रधानमंत्री ने बेचराजी की गौरवमयी भूमि पर श्रद्धांजलि अर्पित की और स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता श्री प्रह्लादजी पटेल को नमन किया। प्रधानमंत्री ने समाज सेवा में श्री प्रह्लादजी पटेल की उदारता और उनके बलिदान का उल्लेख किया। इस महान स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी के आह्वान पर स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी की और इसके बाद उन्हें साबरमती और यरवदा में बंदी बनाकर रखा गया।
प्रधानमंत्री ने श्री प्रह्लादजी पटेल की उस घटना का भी वर्णन किया जो उनके भीतर की 'राष्ट्र प्रथम' की भावना को दर्शाती है। जेल में रहने के दौरान श्री पटेल के पिता का निधन हो गया, लेकिन श्री प्रह्लादजी पटेल ने माफी की शर्तों को स्वीकार नहीं किया, जिन्हें औपनिवेशिक शासकों द्वारा उन्हें अंतिम संस्कार करने की अनुमति देने के लिए रखा था। उन्होंने बहुत से ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों का भी समर्थन किया जो गुप्त रूप से स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता के बाद रियासतों के विलय में सरदार पटेल की मदद करने में श्री प्रह्लादजी पटेल की भूमिका को भी रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने खेद जताया कि ऐसे कई महान स्वतंत्रता सेनानियों का इतिहास की पुस्तकों में कोई उल्लेख नहीं है। प्रधानमंत्री ने श्री प्रहलादजी पटेल की पत्नी काशी बा को भी श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि महान हस्तियों के जीवन और कार्यशैली का दस्तावेजीकरण बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह युवा पीढ़ी को प्रेरित करता है।
प्रधानमंत्री ने सभी विश्वविद्यालयों से स्वतंत्रता सेनानियों के अज्ञात पहलुओं पर शोध और इन्हें प्रकाशित करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें श्री प्रहलादजी पटेल जैसे स्वतंत्रता सेनानियों को नए भारत के निर्माण के उद्यमी के रूप में याद रखना चाहिए।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री अखिल भारतीय बाघ आकलन- 2018 के चौथे चक्र का परिणाम जारी करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सोमवार, 29 जुलाई, 2019 को लोक कल्याण मार्ग पर अखिल भारतीय बाघ आकलन - 2018 के चौथे चक्र का परिणाम जारी करेंगे।
माना जाता है कि बाघ आकलन अभ्यास कवरेज, नमूने की गहनता और कैमरा ट्रैपिंग की मात्रा के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा वन्य जीव सर्वेक्षण प्रयास है।
भारत प्रत्येक चार वर्ष में अखिल भारतीय बाघ आकलन करता है। आकलन के तीन चक्र 2006, 2010 और 2014 में पहले ही पूरे हो चुके हैं।
सरकार और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने भी जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए बाघों का आर्थिक मूल्यांकन किया है। इस तरह की युक्तियों और प्रक्रियाओं को कानूनी रूप से अनिवार्य बाघ संरक्षण योजना के माध्यम से संचालित किया गया है जिससे इसका संस्थागत होना सुनिश्चित किया जा सके।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नारायण राणे ने केवीआईसी मुंबई का दौरा किया और वर्चुअल तरीके से रोहतक प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया
प्रौद्योगिकी केंद्रों के निर्माण से हमें उद्यमियों का देश बनाने और आर्थिक विकास में योगदान करने में मदद मिलेगी: नारायण राणे
केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री श्री नारायण राणे ने आज, 17 सितंबर, 2021 को मुंबई के विले पार्ले में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कार्यालय का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने हरियाणा के रोहतक के एक प्रौद्योगिकी केंद्र का वर्चुअल तरीके से उद्घाटन किया। एमएसएमई मंत्रालय के तहत केंद्र को 20 एकड़ के क्षेत्र में विकसित किया गया है। मंत्री ने कहा कि यह केंद्र सालाना 8,400 से अधिक प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण देगा। उन्होंने कहा कि 135 करोड़ की आबादी के लिए देश को अधिक से अधिक प्रौद्योगिकी केंद्रों की जरूरत है, जिन्हें तेजी से बनाने की जरूरत है।
मंत्री ने कहा कि इन केंद्रों में विकसित नई तकनीक को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए, जिससे उद्यमियों के राष्ट्र का निर्माण हो सके और हमारे राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ोतरी की जा सके। “इन एमएसएमई केंद्रों में विकसित तकनीक कोविड-19 महामारी के कठिन समय के दौरान, आत्मनिर्भर भारत की पहल को एक बेहतर प्रोत्साहन देगी। यह हमें गरीबी से लड़ने में मदद करेंगे और देश को एक महाशक्ति के रूप में उभरने में सक्षम बनाएंगे।"
इससे पहले दिन में, मंत्री ने महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम  संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की और उनके प्रयासों की सराहना की।
मंत्री ने केवीआईसी के अधिकारियों के साथ भी बातचीत की और संगठन के कामकाज की समीक्षा की।
संसद सदस्य डॉ अरविंद शर्मा; एमएसएमई सचिव श्री बी.बी. स्वैन; एमएसएमई के अतिरिक्त सचिव, श्री देवेंद्र कुमार सिंह; केवीआईसी की सीईओ सुश्री प्रीता वर्मा इस अवसर पर भी उपस्थित थे।