सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
राष्ट्रपति 03 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण करने की दिशा में उत्कृष्ट कार्यों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगी
दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण करने की दिशा में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों और कार्यों के लिए व्यक्तियों, संस्थानों, संगठनों और राज्य/ जिला आदि को पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु 03 दिसंबर, 2022 को 'अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस' के अवसर पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा आयोजित किए जा रहे समारोह में मुख्य अतिथि होंगी। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण करने की दिशा में काम करने वाले व्यक्तियों, संस्थानों, संगठनों और राज्य/ जिला आदि को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों और कार्यों के लिए वार्षिक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगी।
इस अवसर पर, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेन्द्र कुमार इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे, जबकि केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री रामदास अठावले, श्री ए. नारायणस्वामी और सुश्री प्रतिमा भौमिक इसमें शामिल होकर इसकी शोभा बढ़ाएंगे।
अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर यानी 03 दिसंबर को, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग व्यक्तियों, संस्थानों, संगठनों, राज्य/ जिला आदि को दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण करने की दिशा में की गई उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों और कार्यों के लिए प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करता है।
दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण करने हेतु वर्ष 2021 और 2022 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार निम्नलिखित श्रेणियों में दिए जा रहे हैं:–
i सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन;
ii श्रेष्ठ दिव्यांगजन;
iii श्रेष्ठ दिव्यांग बालक/बालिका;
iv सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति - दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण करने में कार्यरत;
v सर्वश्रेष्ठ पुनर्वास पेशेवर  - दिव्यंगता के क्षेत्र में कार्यरत;
vi सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान/नवप्रवर्तन/उत्पाद विकास- दिव्यांगता का सशक्तिकरण करने के क्षेत्र में;
vii दिव्यांग सशक्तिकरण के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थान ;
viii दिव्यांगजनों के लिए सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता ;
ix दिव्यांगजनों के लिए सर्वश्रेष्ठ प्लेसमेंट एजेंसी - सरकारी/राज्य सरकार /स्थानीय निकायों के अलावा;
x सुगम्य भारत अभियान का कार्यान्वयन/ बाधामुक्त प्रक्रिया का निर्माण करने में सर्वश्रेष्ठ राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश/ जिला;
xi सर्वश्रेष्ठ सुगम्य यातायात के साधन/ सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ;
xii दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम/ यूडीआईडी और दिव्यांग सशक्तिकरण जैसी अन्य योजनाओं वाले कार्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश/ जिला;
xiii दिव्यांगजनो के अधिकार अधिनियम, 2016 को अपने राज्य में लागू करने में सर्वश्रेष्ठ राज्य आयुक्त दिवायंगजन;
xiv पुनर्वासन पेशवरों के विकास में संलग्न सर्वश्रेष्ठ संगठन।
2017 तक, इस पुरस्कार को राष्ट्रीय पुरस्कार नियम, 2013 के अंतर्गत रखा गया था, जिसमें दिव्यांग अधिनियम, 1995 के अनुसार दिव्यांगों की 07 श्रेणियां ही शामिल थीं लेकिन 19 अप्रैल 2017 को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 लागू किया गया जिसके साथ ही, नए कानून के अंतर्गत निर्दिष्ट दिव्यांगता की संख्या को 07 से बढ़कर 21 कर दिया गया। जिसके अनुसार, सभी 21 दिव्यांगता को राष्ट्रीय पुरस्कार दिशानिर्देशों के अंतर्गत शामिल किया गया है, जिन्हें 02 अगस्त, 2018 को भारत सरकार के राजपत्र में अधिसूचित किया गया है।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग राज्य सरकारों/ केन्द्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों/ विभागों को पत्र लिखकर विभिन्न श्रेणियों में राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए नामांकन देने के लिए आमंत्रित करता है। पुरस्कारों का व्यापक प्रचार और लोगों तक पहुंच प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय/ क्षेत्रीय भाषा के दैनिक समाचारपत्रों में इसका विज्ञापन भी प्रकाशित किया जाता है। राष्ट्रीय पुरस्कारों की विस्तृत योजना के साथ-साथ आवेदन प्राप्त करने के लिए जारी किए गए विज्ञापन को विभाग  की वेबसाइट पर डाउनलोड किया जा सकता है।
सभी 21 निर्दिष्ट दिव्यांगजनों के साथ-साथ दिव्यांगजन सशक्तिकरण की दिशा में काम करने वाले व्यक्तियों/ संस्थानों को वर्ष 2021 और 2022 के लिए आवेदन देने के लिए एक विज्ञापन को 19 अगस्त, 2022 को प्रमुख समाचारपत्रों में प्रकाशित किया गया था और गृह मंत्रालय  के केंद्रीकृत पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15 जुलाई, 2022 से 28 अगस्त, 2022 तक प्रदान की गई थी, जिसको बाद में बढ़ाकर 04.09.2022 कर दिया गया था। इसका व्यापक प्रचार करने के लिए राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखने के अलावा विभाग ने विज्ञापन की प्रति भी वेबसाइट पर अपलोड की थी। वर्ष 2021 के लिए कुल 844 और वर्ष 2022 के लिए 1210 आवेदन प्राप्त हुए। चयन प्रक्रिया में आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों और रिकॉर्डों की जांच की गई और विभाग द्वारा गठित स्क्रीनिंग समितियों द्वारा उन्हें शॉर्टलिस्ट किया गया।