ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रेल मंत्रालय
आरपीएफ ने दलालों की पहचान करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया
यह अभियान 20.05.2020 को शुरू किया गया
दलालों की पहचान करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राष्ट्रव्यापी प्रयास
जमीनी खुफिया जानकारी के साथ जोड़कर प्रबल मॉड्यूल के जरिये पीआरएस डेटा का विश्लेषण
आईआरसीटीसी के 8 एजेंटों सहित 14 दलालों को गिरफ्तार किया गया और 6,36,727 रुपये के टिकट बरामद किए गए
भारतीय रेलवे ने जैसे ही 12 मई, 2020 को 15 एसी स्पेशल ट्रेनों की आवाजाही शुरू की और 01 जून 2020 से 100 जोड़ी अतिरिक्त ट्रेनें चलाने की घोषणा की है, ई-टिकटों की दलाली के संबंध में शिकायतें मिलनी शुरू हो गई हैं जिसमें अनेक व्यक्तिगत आईडी का उपयोग किया जा रहा है और इन स्पेशल ट्रेनों में आरक्षित बर्थों पर अधिकार जमाया जा रहा है। यह भी आशंका व्यक्त की जा रही है कि एक बार 100 जोड़ी ट्रेनों के लिए 21.05.2020 को आरक्षण शुरू हो जाने के बाद, इन दलालों की गतिविधियां आम आदमी को कन्फर्म ट्रेन रिजर्वेशन उपलब्ध कराने पर प्रतिकूल असर डालेगी।
उपरोक्त के मद्देनजर, आरपीएफ ने इन दलालों की पहचान करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राष्ट्रव्यापी व्यापक प्रयास शुरू किए हैं।
जमीनी खुफिया जानकारी के साथ जोड़कर प्रबल मॉड्यूल के जरिये पीआरएस डेटा का विश्लेषण किया गया जिसका इस्तेमाल उन्हें पहचानने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उपयोग किया जा रहा है।
यह अभियान 20.05.2020 को शुरू किया गया और देश के पूर्वी हिस्से में अम्फन तूफान के प्रभाव के बावजूद, आरपीएफ 8 आईआरसीटीसी एजेंटों सहित 14 दलालों को गिरफ्तार करने में सक्षम रहा और इनके पास से 6,36,727/- रुपये  के टिकट बरामद किए गए जिसमें यात्रा की जानी बाकी थी।
आईआरसीटीसी एजेंट टिकटों को अपने अधिकार में रखने के लिए व्यक्तिगत आईडी का उपयोग कर रहे थे और फिर उन्हें अनाधिकृत रूप से प्रीमियम पर बेचते थे। उन्हें ब्लैक लिस्टेड करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। एक दलाल सुपर तत्काल प्रो नाम के ऑटो फिल सॉफ्टवेयर का उपयोग करता पाया गया।
रक्षा मंत्रालय
पहला एमसीए बार्ज, एलएसएएम 7  मुंबई में आईएनएस तूणीर पर तैनात किया गया
भारत सरकार की "आत्मनिर्भर भारत" नीति के तहत, 8 एक्स मिसाइल और गोला बारूद  बार्ज के निर्माण के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय का, मेसर्स सिकोन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, विशाखापत्तनम के साथ अनुबंध संपन्न हुआ। अनुबंध शृंखला का पहला बार्ज एलएसएएम-7  18 जुलाई 23 को आईएनएस तूणीर के कमांडिंग ऑफिसर कमोडोर इफ्तिखार आलम की उपस्थिति में भारतीय नौसेना को सौंपा गया था। भारतीय शिपिंग रजिस्टर  वर्गीकरण नियमों के अनुसार 30 साल की सेवा जीवन देने के लिए बार्ज का निर्माण किया गया है। स्वदेशी निर्माताओं से प्राप्त सभी प्रमुख/सहायक उपकरणों के साथ, बार्ज रक्षा मंत्रालय की "मेक इन इंडिया" पहल का गौरवशाली ध्वजवाहक है।
एमसीए बार्ज के शामिल होने से जेटी और बाहरी बंदरगाहों पर भारतीय नौसेना के जहाजों की आवाजाही और माल/गोला-बारूद की उतार-चढ़ाव की सुविधा से परिचालन मिशनों के प्रति भारतीय नौसेना की प्रतिबद्धता में मदद मिलेगी।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान एमएसपी खरीद प्रचालन
खरीफ विपणन सीजन  2020-21 की आवक पहले ही आरंभ हो चुकी है और सरकार ने अपनी विद्यमान एमएसपी योजनाओं के अनुरूप किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है जैसा कि पहले के सीजनों में किया गया था।
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केएमएस 2020-21 के लिए धान की खरीद 17/10/2020 तक 7.38 लाख किसानों से 84.46 एलएमटी से अधिक धान की खरीद के साथ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ, केरल एवं जम्मू एवं कश्मीर के खरीद राज्यों में सुगमतापूर्वक चल रही है।
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इसके अतिरिक्त, राज्यों के प्रस्ताव के आधार पर मूल्य समर्थन स्कीम  के तहत तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश खरीफ विपणन सीजन 2020 के 41.67 एलएमटी दलहन एवं तिलहनों की खरीद के लिए मंजूरी दी गई। इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं केरल राज्यों के लिए भी 1.23 एलएमटी खोपरा  की खरीद के लिए भी मंजूरी दी गई। अन्य राज्यों/यूटी के लिए अनुमोदन पीएसएस के तहत दलहनों, तिलहनों एवं खोपरा की खरीद के लिए प्रस्तावों की प्राप्ति पर प्रदान किया जाएगा जिससे कि अगर संबंधित राज्यों/यूटी में अधिसूचित फसल अवधि के दौरान बाजार दर एमएसपी के नीचे जाती है तो राज्य नामित खरीद एजेन्सियों के माध्यम से केन्द्रीय नोडल एजेन्सियों द्वारा इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद वर्ष 2020-21 के लिए सीधे पंजीकृत किसानों से अधिसूचित एमएसपी पर की जा सके।
सरकार ने 17/10/2020 तक अपनी नोडल एजेन्सियों के माध्यम से 5.21 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य की 723.79 एमटी मूंग एवं उड़द की खरीद की है जिससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र एवं हरियाणा में 681 किसानों को लाभ पहुंचा है। इसी प्रकार, 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य वाले 5089 एमटी खोपरा की खरीद की गई है जिससे कि कर्नाटक एवं तमिलनाडु में 3961 किसानों को लाभ पहुंचा है। खोपरा और उड़द के संबंध में, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में दरें एमएसपी से अधिक हैं। संबंधित राज्य/यूटी सरकारें खरीफ दलहनों एवं तिलहनों के संबंध में आवकों के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा निर्धारित तिथि से खरीद आरंभ करने के लिए आवश्यक प्रबंध कर रही हैं।
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खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान बीज कपास की खरीद 1/10/2020 से आरंभ हो गई है और भारत कपास निगम द्वारा 17/10/2020 तक संचयी खरीद 46697.86 लाख रुपये मूल्य के लिए एमएसपी के तहत 165369 गांठों की मात्रा तक पहुंच गई है जिससे 32994 किसान को लाभ पहुंचा है।
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रक्षा मंत्रालय
युद्धाभ्यास डेज़र्ट फ्लैग-VI
संयुक्त अरब अमीरात से भारतीय दल की वापसी के साथ ही आजअभ्यास डेजर्ट फ्लैग-VI का सफलतापूर्वक समापन हुआ । डेजर्ट फ्लैगयुद्धाभ्यास संयुक्त अरब अमीरात द्वारा आयोजित एक वार्षिक बहु-पक्षीययुद्धाभ्यास है जिसमें अधिक संख्या में सैन्य बलों की भागीदारी होती है ।यूएई के एयरफोर्स बेस अल दाफरा में इस अभ्यास का छठा संस्करण दिनांक 4 मार्च से 27 मार्च 21 तक आयोजित किया गया था ।
भारतीय वायुसेना ने पहली बार इस अभ्यास में भाग लिया, जजिसमेंसुखोई-30 एमकेआई लड़ाकू विमानों ने भी भाग लिया । भारत के अलावा छह देशोंयूएई, अमेरिका, फ्रांस, सऊदी अरब और बहरीन ने इस अभ्यास में अपने हवाई अमलेके साथ भाग लिया । जॉर्डन, ग्रीस, कतर, मिस्र और दक्षिण कोरिया नेयुद्धाभ्यास में पर्यवेक्षक बलों के रूप में भाग लिया ।
इस अभ्यास के उद्देश्य प्रतिभागी बलों को बड़ी संख्या मेंसैन्य बलों को शामिल करने के प्रति अभ्यस्त बनाना, सामरिक क्षमताओं को तेजकरना और प्रतिभागी सैन्य बलों के बीच घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा देने केसाथ-साथ अंतरसंचालनीयता को बढ़ावा देना था । भाग लेने वाले चालक दल औरविशेषज्ञ पर्यवेक्षकों को युद्धाभ्यास में शामिल करने का उद्देश्य उन्हेंऐसे सैन्य परिदृश्य में ढालना था जिसमें अनेक देशों के सैन्य बल साथ मिलकरकाम करते हैं । भारतीय वायुसेना के सी-17 ग्लोब मास्टर विमान द्वारा सैन्यबलों को समयबद्ध तरीक़े से लाने ले जाने की सुविधा प्रदान की गई थी ।
अभ्यास के दौरान भारतीय वायुसेना ने विभिन्न प्रकार के अनेकविमानों का इस्तेमाल करते हुए करीब करीब यथार्थवादी वातावरण में लार्जफोर्स एंगेजमेंट  मिशन को अंजाम दिया । भारतीय वायुसेना ने दिन औररात दोनों समय सभी नियोजित मिशनों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया, इस दौरानकिसी भी मिशन को रद्द नहीं करना पड़ा । संयुक्त अरब अमीरात वायु सेना नेसभी संभव सहायता प्रदान की तथा यह सुनिश्चित किया कि सभी नियोजितगतिविधियां समय पर पूरी हो जाएं ।
भारतीय वायु सेना सामरिक अंतर्राष्ट्रीय अभ्यासों में सक्रियरूप से भाग ले रही है, जिसमें सहयोगात्मक संबंधों को बढ़ाया जाता है ।संयुक्त अरब अमीरात में मैत्रीपूर्ण ताकतों के साथ एक बहुराष्ट्रीय अभ्यासने सभी प्रतिभागी ताकतों को उपयोगी शिक्षा प्राप्त करने का एक अनूठा अवसरप्रदान किया । युद्धाभ्यास के दौरान अर्जित ज्ञान, सीखे गए सबक तथा डेज़र्टफ्लैग-VI के दौरान बनाए गए संबंध भाग लेने वाले सैन्य बलों की पेशेवरक्षमताओं को मजबूत करने में एक लंबा रास्ता तय करेंगे ।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
श्री अलकेश कुमार शर्मा ने जी20 साइबर सुरक्षा अभ्यास और ड्रिल का उद्घाटन किया
साइबर अटैक का मुकाबला करने के लिए संयुक्त लचीलापन प्राप्त करना होगा जिसके लिए सामूहिक रूप से काम करने की तत्काल आवश्यकता है- श्री अलकेश कुमार शर्मा
कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग सहित साइबर चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए सरकार की प्रतिक्रिया आवश्यक- सुश्री शिवगामी सुंदरी नंदा
12 से अधिक देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों और वित्त, शिक्षा, दूरसंचार, बंदरगाहों और नौवहन, ऊर्जा, आईटी/ आईटीईएस क्षेत्रों के घरेलू प्रतिभागियों ने ड्रिल में भाग लिया
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव, श्री अलकेश कुमार शर्मा ने कल यहां भारत की जी20 अध्यक्षता के तहत 400 से अधिक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों के लिए जी20 साइबर सुरक्षा अभ्यास और ड्रिल का उद्घाटन किया।
इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने इस साइबर सुरक्षा अभ्यास और ड्रिल को हाइब्रिड मोड  में आयोजित किया, जहां 12 से अधिक देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागी ऑनलाइन मोड के माध्यम से शामिल हुए। वित्त, शिक्षा, टेलीकॉम, पोर्ट्स एंड शिपिंग, एनर्जी और आईटी/आईटीईएस जैसे विभिन्न क्षेत्रों के घरेलू प्रतिभागियों ने व्यक्तिगत रूप से और साथ ही वर्चुअल मोड में भाग लिया।
अपने मुख्य भाषण में, श्री अलकेश कुमार शर्मा ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि साइबर घटनाएं तेजी से बदल रही हैं और न केवल एक राष्ट्र को प्रभावित कर रही हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव भी डाल रही हैं। साइबर हमलों का मुकाबला करने के लिए संयुक्त लचीलेपन की आवश्यकता है जिसके लिए सामूहिक रूप से काम करने की तत्काल जरूरत है।
फोटो -इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सचिव श्री अलकेश कुमार शर्मा मुख्य भाषण देते हुए।
गृह मंत्रालय  की विशेष सचिव, सुश्री शिवगामी सुंदरी नंदा ने अपने विशेष संबोधन में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर कानून प्रवर्तन एजेंसियों  के साथ सहयोग सहित साइबर चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए सरकार की संपूर्ण प्रतिक्रिया की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।
महानिदेशक, सीईआरटी-इन, डॉ. संजय बहल ने प्रतिभागियों का स्वागत किया और अपने संबोधन में अभ्यास और ड्रिल के लिए संदर्भ तैयार किया। कमांडर क्रिस वाटर्स, क्षेत्रीय निदेशक दक्षिण एशिया, ऑस्ट्रेलिया; श्री अब्दुल-हकीम अजीजोला, वैश्विक साइबर सुरक्षा पेशेवरों के प्रभावशाली और विचारक नेता, नाइजीरिया; और श्री मार्टिन स्टीवर्ट, प्रथम सचिव साइबर सुरक्षा, यूके ने प्रतिभागियों को संबोधित किया और साइबर खतरों से निपटने के लिए समुदायों के लिए प्रभावी तरीकों पर अपने अनुभव और विचार साझा किए।
सीईआरटी-इन एक्सरसाइज प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए स्ट्रेटेजिक टेबल टॉप एक्सरसाइज  और ऑपरेशनल ड्रिल के आयोजन के साथ यह कार्यक्रम आगे बढ़ा।
क्राइसिस मैनेजमेंट और क्राइसिस कम्युनिकेशन पर केंद्रित पहला टेबल टॉप अभ्यास "सिनर्जी टू काउंटर ग्लोबल साइबर क्राइसिस" विषय पर बोर्ड और शीर्ष प्रबंधन के लिए तैयार किया गया था। दूसरी टेबल टॉप एक्सरसाइज, एक ऑपरेशनल ड्रिल को सीआईएसओ और मिड-मैनेजमेंट के लिए "बिल्डिंग कलेक्टिव साइबर रेजिलिएंस" थीम पर डिजाइन की गई थी। अभ्यास के लिए परिदृश्य को वास्तविक जीवन की साइबर घटनाओं से तैयार किया गया था जिसमें साइबर जबरन वसूली, डेटा ब्रीच, सप्लाई चेन अटैक और व्यवधान शामिल थे जिनमें घरेलू स्तर  की घटनाओं की पहुंच वैश्विक साइबर सुरक्षा संकट तक रही है।
अभ्यास अपने उद्देश्यों को पूरा करने में सफल रहा और इससे क्राइसिस मैनेजमेंट और क्राइसिस कम्युनिकेशन, घटना प्रतिक्रिया और वैश्विक समन्वय और सहयोग को बढ़ाने और सुधारने के लिए कई नए विचार भी प्राप्त हुए।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
आईडीएसपी की राज्य निगरानी इकाई , हरियाणा ने इंसान में बर्ड फ्लू के पहले दस्तावेजी मामले की महामारी संबंधी जांच शुरू की
किसी भी लक्षण का पता लगाने के लिए मरीज के निकट संपर्क वाले लोग कड़ी निगरानी में हैं
क्षेत्र में बर्ड फ्लू का कोई संदिग्ध मामला नहीं
किसी भी अन्य रोगसूचक मामले का पता लगाने के लिए जागरूकता संबंधी गतिविधियां की जा रही हैं
हरियाणा के गुरुग्राम में एक 11 साल के बच्चे को एच5एनएक्स का पहला मानव मामला सामने आया है।
जून 2021 में बाल रोग विभाग, एम्स, दिल्ली में बच्चे को एएमएल का पता चला था। एएमएल के लिए हुई इंडक्शन थेरेपी के तुरंत बाद उसे बुखार, खांसी, जुकाम और सांस लेने में तकलीफ होने लगी। एएमएल के साथ फेब्राइल न्यूट्रोपेनिया, निमोनिया होने का पता चला जो एआरडीएस में तब्दील हो गया। उसे 2 जुलाई 2021 को एम्स, नई दिल्ली में भर्ती कराया गया। बच्चे के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया और 12 जुलाई 2021 को उसकी मौत हो गई।
माइक्रोबायोलॉजी विभाग एम्स ने 7 और 11 जुलाई 2021 को हुए श्वसन पैनल परीक्षण के लिए ब्रोन्कोएलेवोलर लैवेज  प्राप्त किया। सैंपल में इन्फ्लुएंजा ए और इन्फ्लुएंजा बी दोनों पॉजिटिव आया। सार्स कोव-2 और अन्य श्वसन संबंधी वायरस निगेटिव थे। इन्फ्लुएंजा ए की सबटाइपिंग में एच1एन1 और एच3एन2 के लिए परिणाम निर्णायक नहीं रहा। ऐसे में 13 जुलाई 2021 को सैंपल एनआईवी भेजे गए।
एनआईवी में, रियल टाइम पीसीआर द्वारा इन्फ्लुएंजा ए और इन्फ्लुएंजा बी के साथ-साथ इन्फ्लुएंजा ए सीजनल , नॉन-सीजनल एवियन उपप्रकार  के लिए दोनों नमूनों का टेस्ट किया गया। परिणाम से पता चला कि सैंपल ए/एच5 और टाइप बी विक्टोरिया वंश के लिए पॉजिटिव है। संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण और वायरस आइसोलेशन प्रक्रिया में है।
एनसीडीसी, दिल्ली को शुक्रवार 16 जुलाई 2021 को एम्स दिल्ली से एनआईवी पुणे की एक प्रयोगशाला रिपोर्ट के साथ सूचना मिली। मामले में महामारी संबंधी जांच शुरू करने के लिए आईडीएसपी राज्य निगरानी इकाई  हरियाणा को जानकारी भेजी गई। इसकी सूचना पशुपालन विभाग को भी दी गई। महामारी विज्ञानियों और माइक्रोबायोलॉजिस्टों को शामिल कर एनसीडीसी की एक टीम का गठन किया गया और टीम ने महामारी संबंधी आकलन के लिए फौरन एम्स, नई दिल्ली और गुरुग्राम का दौरा किया। राज्य का स्वास्थ्य विभाग और पशुपालन विभाग के अधिकारी भी जांच में शामिल हो गए हैं।
उपलब्ध जानकारी के आधार पर, मरीज का इलाज करने वाले डॉक्टरों और नर्सों की टीम की 16 जुलाई 2021 से निगरानी की जा रही है ताकि इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी का पता लगाया जा सके। अब तक किसी में भी लक्षण नहीं दिखे हैं। संपर्क में आने वाले लोग और परिवार के सदस्य, स्वास्थ्य कार्यकर्ता सभी निगरानी में हैं। संपर्क में आए किसी भी करीबी में कोई लक्षण नहीं मिले हैं। अस्पताल और मरीज के निवास स्थान के क्षेत्र में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की गई, जिससे किसी भी रोगसूचक मामले की पहचान हो सके। लोगों को सलाह दी गई कि वे किसी भी तरह के लक्षण दिखाई देने या पता चलने पर स्वास्थ्य अधिकारियों को सूचित करें। फिलहाल क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति में लक्षण पता नहीं चले हैं।
पशुपालन विभाग को क्षेत्र में बर्ड फ्लू का कोई संदिग्ध मामला नहीं मिला है और एहतियात के तौर पर 10 किमी क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी गई है। इसके अलावा, पशुपालन विभाग और राज्य सरकार की निगरानी इकाई को शामिल करते हुए एनसीडीसी की ओर से महामारी संबंधी जांच चल रही है और उचित सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय किए गए हैं।
रेल मंत्रालय
मेट्रो रेलवे, कोलकाता 7 दिसम्बर से 204 ट्रेन सेवाएं संचालित करेगा
रेल, वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री पीयूष गोयल ने सेवाओं में विस्तार के लिए कोलकाता मेट्रो की सराहना की
कोलकाता के नागरिकों की सुविधाओं में वृद्धि के लिए कोलकाता मेट्रो ने सोमवार  से अतिरिक्त ट्रेनें संचालित करने और ट्रेन संचालन के समय में वृद्धि का निर्णय लिया है।
मेट्रो रेलवे, कोलकाता सोमवार से शनिवार के बीच रोजाना 7 दिसम्बर 2020  से 190 ट्रेनों की बजाय 204 ट्रेनें संचालित करेगा।
रेल, वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री पीयूष गोयल ने एक ट्वीट में कोलकाता मेट्रो द्वारा सेवाओं में वृद्धि किए जाने की सराहना की है।
पहली सेवा दोनों ओर से यानी कि दम दम और कवि सुभाष से सुबह 8 की बजाय सुबह 7 बजे और नौआपाडा से 8.09 की बजाय 7.09 बजे शुरू होगी।
सोमवार से कवि सुभाष और दम दम से अंतिम ट्रेन 21.00 की बजाय 21.30 बजे और नौआपाडा से 20.55 बजे की बजाय 21.25 बजे रवाना होगी। सुबह और शाम में यात्रियों की अधिक संख्या के वक्त प्रत्येक सात मिनट में सेवाएं उपलब्ध रहेंगी।
वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और बच्चों  के लिए पूरे दिन ई-पास की जरूरत नहीं होगी। अन्य सभी यात्रियों के लिए सुबह 7.00 बजे से 8.30 बजे तक और शाम में 20.00 बजे के बाद से ई-पास की जरूरत नहीं होगी।
किसी तरह के टोकन जारी नहीं किए जाएंगे। केवल स्मार्ट कार्ड ही उपयोग किए जाएंगे।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति की सिक्किम यात्रा; सिक्किम सरकार की ओर से आयोजित नागरिक स्वागत समारोह में हिस्सा लिया; शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क अवसंरचना और पर्यटन से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन/शिलान्यास किया
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 4 नवंबर, 2022 को गंगटोक में सिक्किम सरकार की ओर से उनके सम्मान में आयोजित नागरिक स्वागत समारोह में शामिल हुईं। उन्होंने गंगटोक में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क बुनियादी ढांचे और पर्यटन से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन/शिलान्यास किया।
इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि पूर्वी हिमालयी क्षेत्र में स्थित सिक्किम भारत के सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक है। यह बर्फ से ढकी चोटियों, घने जंगलों, दुर्लभ वनस्पतिय व जीवों और सुंदर झील व पवित्र नदियों - तीस्ता व रंगीत से धन्य है। ये सब सिक्किम की प्राकृतिक सुंदरता को और अधिक आकर्षक बनाते हैं। सिक्किम की एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत भी है, जो विभिन्न समुदायों की संस्कृतियों को दिखाती है।
राष्ट्रपति ने इस पर अपनी प्रसन्नता व्यक्ति की कि 80 फीसदी से अधिक साक्षरता दर वाला सिक्किम शिक्षा के मामले में अग्रणी राज्यों में से एक है। यह देश में उच्च शिक्षा के लिए नामांकन के मामले में पहले स्थान पर है। राष्ट्रपति ने इस पर भी अपनी प्रसन्नता व्यक्त की कि सिक्किम में लड़कियों का नामांकन लड़कों की तुलना में अधिक है। उन्होंने कहा कि यह सिक्किम के लोगों की शिक्षा को लेकर प्राथमिकता को दिखाता है।
राष्ट्रपति ने इसका उल्लेख किया कि सिक्किम देश के सभी राज्यों में सबसे कम प्लास्टिक कचरा उत्पन्न करता है। उन्होंने कहा कि यह सिक्किम के लोगों की स्वच्छता और टिकाऊ विकास को लेकर उनकी प्रतिबद्धता को दिखाता है। राष्ट्रपति ने इन उपलब्धियों के लिए सिक्किम के लोगों की सराहना की। उन्होंने आगे कहा कि स्वच्छता के इस मॉडल को दूसरे राज्यों के लोग भी अपना सकते हैं।
राष्ट्रपति ने कहा कि सिक्किम ने जैविक खेती का मॉडल बनकर अन्य राज्यों के लिए एक उदाहरण स्थापित की है। इस राज्य ने देश के पहले 'जैविक राज्य' होने का दर्जा प्राप्त किया है। उन्होंने कहा कि सिक्किम ने प्लास्टिक, कीटनाशक और रसायनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाकर पर्यावरण के अनुकूल विकास के लिए नए मानक स्थापित किए हैं। राष्ट्रपति को यह जानकर प्रसन्नता हुई कि सिक्किम एक विद्युत अधिशेष  राज्य है और देश में नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत उत्पादन करने के क्षेत्र में दूसरे स्थान पर है।
राष्ट्रपति ने आगे विश्वास व्यक्त किया कि आज शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन व सड़कों से संबंधित जिन परियोजनाओं का उद्घाटन/शिलान्यास किया जाएगा, वे सिक्किम के विकास को नई गति प्रदान करेंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे।
राष्ट्रपति का भाषण हिंदी में पढ़ने के लिए कृपया यहां क्लिक करें
रक्षा मंत्रालय
पूर्वी कमान इकाई ने कार निकोबार द्वीपसमूह से ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया
भारतीय सेना, नौसेना तथा वायुसेना द्वारा संयुक्त प्रशिक्षण के रूप में भारतीय सेना की पूर्वी कमान इकाई ने 22, मई 2019 को दोपहर बाद 2 बजकर 50 मिनट पर कार निकोबार द्वीप समूह से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। युद्धक मिसाइल का 270 किलोमीटर की रेंज पर विशेष रूप से डिजाइन किए गए लक्ष्य पर परीक्षण किया गया। परीक्षण से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल द्वारा अंदर तक मार करने की क्षमता और लक्ष्यों की सही तरीके से साधने के काम को वैधता मिली।
ब्रह्मोस के सफल परीक्षण के लिए बड़ी संख्या में एजेंसियों ने तालमेल के साथ काम किया। यह सेना के तीनों अंगों का सामूहिक प्रयास था, जिसमें अन्तर सेवा तालमेल के उच्च मानक देखने को मिले।
जनरल आफिसर कमांडिंग इन चीफ पूर्वी कमान लेफ्टिनेंट जनरल एमएम नरवाने ने अन्य अधिकारियों के साथ इस परीक्षण को देखा और इकाई तथा प्रक्रिया में शामिल सभी एजेंसियों को बधाई दी।
ब्रह्मोस मिसाइल ने स्वयं को ताकत को कई गुणा बढ़ाने वाले प्रक्षेपास्त्र के रूप में स्थापित किया है। इसकी विभिन्न भूमिका तथा विभिन्न प्लेटफार्म से लांच करने की क्षमता हमारे सैनिकों के विश्वास को बढ़ाती है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में 62 किग्रा कुश्ती स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने पर साक्षी मलिक को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में 62 किलोग्राम कुश्ती में स्वर्ण पदक जीतने पर साक्षी मलिक को बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
‘‘हमारे खिलाड़ी लगातार बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में हमें गौरवान्वित कर रहे हैं। साक्षी मलिक के शानदार प्रदर्शन से रोमांचित हूं। मैं उन्हें प्रतिष्ठित स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई देता हूं। वह प्रतिभा का भंडार हैं और उनमें जबरदस्त दृढ़ता है।’’
शिक्षा मंत्रालय
मानव संसाधन विकास मंत्रालय के विभिन्न संस्थानों / स्वायत्त संगठनों / के विभागों ने COVID -19 के खिलाफ लड़ने के लिए पीएम केयर्स फंड को 38.91 करोड़ से अधिक का अंशदान दिया।
मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियालनिशंक ’ने COVID-19 के साथ भारत को मजबूत बनाने के लिए उनके प्रयासों की सराहना की।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय के 28 विभिन्न संस्थानों / स्वायत्त संगठनों / विभागों ने COVID-19 के खिलाफ लड़ने के लिए पीएम केयर्स कोष में 38.91 करोड़ से अधिक का योगदान दिया है। मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ’ने COVID-19 के साथ भारत को मजबूत बनाने के लिए उनके प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय परिवार COVID-19के खिलाफ लड़ने में भारत का पुरजोर समर्थन कर रहा है।
इससे पहले, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री ने खुद अपने एक महीने के वेतन और एक करोड़ रुपये एमपीलैड फंड से पीएम केयर्स फंड में दान किए और पीएम केयर्स फंड में अपना योगदान देने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत सभी संस्थानों / स्वायत्त संगठनों से अपील की।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत विभिन्न संस्थानों / स्वायत्त संगठनों / विभागों द्वारा किए गए योगदान के विवरण के लिए कृपया यहां क्लिक करें।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय वायु सेना ने स्वच्छता अभियान शुरू किया
भारतीय वायु सेना  ने 'एक तारीख एक घंटा' अभियान में योगदान देने वाले आईएएफ के सभी वायु सैनिक योद्धाओं और नागरिकों के साथ स्वच्छता का अपना विशेष अभियान शुरू किया। अभियान की शुरुआत करते हुए, वायु सेना प्रमुख, एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी और वायु सेना मुख्यालय, नई दिल्ली के सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने मोतीलाल नेहरू मार्ग और एनडीएमसी पार्किंग क्षेत्र के साथ क्षेत्र की सफाई में प्रतिभागियों का नेतृत्व किया। देश में वायु सेना स्टेशनों के आसपास 750 स्थानों पर इसी तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। भाग लेने वाले श्रमवीरों को 02 अक्टूबर 2023 को स्वच्छता शपथ के बाद को सम्मानित किया जाएगा।
यह अभियान ने महात्मा गांधी के इस कथन से प्रेरणा ली है, "स्वच्छता वह नींव है जिस पर अन्य सभी गुणों का निर्माण होता है"। नतीजतन, समग्र स्वच्छता और सफाई के मानकों में सुधार लाने, कचरे का उचित निपटान करने और पुनर्नवीनीकृत उत्पादों के उपयोग को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाएगा। सभी वायु सैनिक योद्धा कार्यालय स्थान खाली करने के लिए पुरानी फाइलों और दस्तावेजों को निकालने के लिए ठोस प्रयास करेंगे, साथ ही पुराने नियमों और नीतियों को निरस्त/प्रतिस्थापित करेंगे। आईएएफ ई-ऑफिस और आईएमएमओएलएस और ई-एमएमएस जैसी अन्य डिजिटल पहलों को शामिल करके इस संबंध में पहले ही उपाय कर चुका है। इस अभियान के दौरान निर्धारित सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों को संहिताबद्ध किया जाएगा और सभी आईएएफ इकाइयों के साथ साझा किया जाएगा ताकि यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहे।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
कैबिनेट ने डिजिटल परिवर्तन के लिए पूरी जनसंख्या के पैमाने पर कार्यान्वित सफल डिजिटल समाधानों को साझा करने के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और आर्मेनिया के बीच एक हुए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी
माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 जून, 2023 को भारत गणराज्य के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और आर्मेनिया गणराज्य के उच्च तकनीक उद्योग मंत्रालय के बीच डिजिटल परिवर्तन के लिए पूरी जनसंख्या के पैमाने पर कार्यान्वित सफल डिजिटल समाधानों को साझा करने के क्षेत्र में सहयोग पर हुए समझौता ज्ञापन  को मंजूरी दी।
समझौता ज्ञापन का उद्देश्य दोनों देशों की डिजिटल परिवर्तनकारी पहलों के कार्यान्वयन में घनिष्ठ सहयोग और डिजिटल प्रौद्योगिकियों-आधारित समाधानों  और अनुभवों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना है। एमओयू में आईटी के क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने वाले बेहतर सहयोग की परिकल्पना की गई है।
समझौता ज्ञापन दोनों देशों द्वारा किये गए हस्ताक्षर की तारीख से प्रभावी होगा और 3 साल की अवधि तक लागू रहेगा।
डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना  के क्षेत्र में दोनों, जी2जी और बी2बी द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाये जायेंगे। इस समझौता ज्ञापन में विचार की गई गतिविधियों को उनके प्रशासन के नियमित परिचालन आवंटन के माध्यम से वित्तपोषित किया जाएगा।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय , आईसीटी क्षेत्र में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई देशों और बहुपक्षीय एजेंसियों के साथ सहयोग कर रहा है। इस अवधि के दौरान, एमईआईटीवाई ने आईसीटी डोमेन में सहयोग और सूचना के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न देशों के अपने समकक्ष संगठनों/एजेंसियों के साथ एमओयू/एमओसी/समझौते किये हैं। यह देश को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया जैसी विभिन्न पहलों के अनुरूप है। इस बदलते परिदृश्य में, आपसी सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से व्यावसायिक अवसरों की खोज करने, सर्वोत्तम तौर-तरीकों को साझा करने और डिजिटल क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने की तत्काल आवश्यकता है।
पिछले कुछ वर्षों में, भारत ने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना  के कार्यान्वयन में अपनी नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन किया है और कोविड महामारी के दौरान भी लोगों को सफलतापूर्वक सेवाएँ प्रदान कीं हैं। परिणामस्वरूप, कई देशों ने भारत के अनुभवों से सीखने के लिए भारत के साथ समझौता ज्ञापन करने में रुचि दिखाई है।
इंडिया स्टैक समाधान, सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच और वितरण प्रदान करने के लिए भारत द्वारा पूरी जनसंख्या के पैमाने पर विकसित और कार्यान्वित डीपीआई हैं। इसका उद्देश्य सार्थक कनेक्टिविटी प्रदान करना, डिजिटल समावेश को बढ़ावा देना और सार्वजनिक सेवाओं तक निर्बाध पहुंच को सक्षम बनाना है। ये खुली प्रौद्योगिकियों पर निर्मित हैं, अंतर-संचालन योग्य हैं और उद्योग और सामुदायिक भागीदारी का उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जो नवाचार को बढ़ावा देते हैं। डीपीआई के निर्माण के सन्दर्भ में प्रत्येक देश की विशिष्ट आवश्यकताएँ और चुनौतियाँ हैं, हालाँकि काम करने के प्राथमिक तरीके एक जैसे हैं, जिनके लिए वैश्विक सहयोग की आवश्यकता होती है।