ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वित्त मंत्रालय
सरकारी स्टॉक ‘3.96 प्रतिशत 2022' की बिक्री ,‘सरकारी स्टॉक 5.15 प्रतिशत, 2025', '5.85 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2030'और भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2033'के लिए नीलामी
भारत सरकार ने  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 3,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘3.96 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2022’,  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 12,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘5.15 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2025’,  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 12,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए 5.85% नए सरकारी स्टॉक, 2030 और  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 4,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2033 करने की घोषणा की है। भारत सरकार के पास उपर्युक्त प्रतिभूतियों में से प्रत्येक के सापेक्ष 2000 करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त अभिदान को बनाए रखने का विकल्प होगा।ये नीलामियां भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुम्बई द्वारा 5 मार्च, 2021  को विविध मूल्य विधि का उपयोग करते हुए संचालित की जाएगी।
स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी हेतु प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सोल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 5 मार्च, 2021  को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियों के परिणाम की घोषणा 5 मार्च, 2021  को की जाएगी और सफल बोलीदाताओं द्वारा भुगतान 8 मार्च, 2021 को किया जाएगा।
ये स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित परिपत्र संख्या आरबीआई/2018-19/25, दिनांक 24 जुलाई 2018 के तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब निर्गमित लेन-देन” संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार “कब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयासों की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पापुआ न्यू गिनी को स्वदेशी रूप से उत्पादित एवीजीएएस 10 एलएल के पहले बैच का सफलतापूर्वक निर्यात करके देश को आत्मनिर्भर बनाने के इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रयासों की सराहना की है।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी के ट्वीट को शेयर करते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया :
"यह देखकर खुशी हुई। यह कदम आत्मनिर्भर भारत के प्रयासों को मजबूत करता है।”
भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 106 वां सत्र आज लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जालंधर में संपन्न हुआ। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ हर्षवर्धन की उपस्थिति में 3 जनवरी, 2018 को पांच दिवसीय सत्र का उद्घाटन किया था। भारतीय विज्ञान कांग्रेस के एक हिस्से के रूप में, महिला विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया था, जिसका उद्घाटन केंद्रीय कपड़ा और उद्योग मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी ने और समापन केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर ने किया था। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने विज्ञान संचारकों की बैठक का उद्घाटन किया था। चिल्ड्रन्स साइंस कांग्रेस का उद्घाटन इज़राइल के नोबेल पुरस्कार विजेता अव्रमहर्शको और संयुक्त राज्य अमेरिका के एफ. डंकन एम. हलडाने द्वारा किया गया था।
पांच दिनों के दौरान, तीन नोबेल पुरस्कार विजेताओं के महत्वपूर्ण व्याख्यान के साथ-साथ डीआरडीओ, इसरो, डीएसटी, आईसीएआर, सीएसआईआर, आईसीएमआर, एआईसीटीई, एनएएसी, यूजीसी, आईएससीए, अमेरिका, यूके के विश्वविद्यालयों के शीर्ष अधिकारियों के साथ 20 पूर्ण सत्र और कई संगोष्ठी में 30,000 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस वैज्ञानिक सम्मेलन में पंद्रह हजार से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
इस कार्यक्रम के दौरान एक प्रदर्शनी 'प्राइड ऑफ इंडिया' भी आयोजित की गई, जिसमें डीआरडीओ, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, सीएसआईआर, आईसीएआर, आईसीएमआर, एनपीसीआईएल और विभिन्न वैज्ञानिक विभागों और विश्वविद्यालयों सहित 150 संगठनों ने भाग लिया। आकाश मिसाइलों, ब्रह्मोस मिसाइलों, जीएसएलवी-एमके III, एस्ट्रोसैट उपग्रह, इनसैट -4 ए, आईआरएनएसएस उपग्रह की प्रतिकृतियां इस प्रदर्शनी की प्रमुख आकर्षण थीं।
प्रवेश द्वार पर स्थापित 55 फीट ऊंचा, 25 टन वजन का ‘मेटल मैग्ना’ नामक रोबोट मुख्य आकर्षण था। एक विशाल माइक्रोस्कोप और एक ट्रेनर विमान भी दर्शाया गया।
भारतीय विज्ञान कांग्रेस के दौरान, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के छात्रों द्वारा तैयार की गई एक सौर-ऊर्जा चालित चालक रहित बस का भी शुभारंभ किया गया था। आज की तकनीक और भारत की वैज्ञानिक प्रगति का प्रतिनिधित्व करने वाली वस्तुओं के साथ एक टाइम कैप्सूल को जमीन के नीचे गाड़ दिया गया था जिसे 100 वर्षों के बाद खोला जायेगा।
कार्यक्रम के समापन भाषण में भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन 2019 के जनरल प्रेसिडेंट, डॉ मनोज कुमार चक्रवर्ती ने कहा कि भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 106 वें अधिवेशन ने दुनिया भर से आए वैज्ञानिकों के बीच विचारों और नवाचारों का आदान-प्रदान करने के लिए सबसे अच्छा मंच उपलब्ध कराया। उन्होंने भारतीय वैज्ञानिकों के अमूल्य योगदान, भारतीय विज्ञान कांग्रेस-2019 के विभिन्न कार्यक्रमों, विशेषकर पंजाब के लोगों के वैज्ञानिक स्वभाव की भी सराहना की, जिन्होंने इस कार्यक्रम में काफी संख्या में भाग लिया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 31 अक्तूबर को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाकर सरदार पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे
सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर देश भर में ‘एकता दौड़’ का आयोजन
एक लक्ष्य – एक भारत श्रेष्ठ भारत
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भारत के लौह पुरूष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के अवसर पर 31 अक्तूबर को केवडि़या, गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाकर सरदार पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।
प्रधानमंत्री मोदी केवडि़या में एकता दिवस परेड में भाग लेंगे, प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी स्थल का दौरा करेंगे और बाद में प्रशासनिक सेवा के प्रोबेशनर्स के साथ बातचीत करेंगे।
वर्ष 2014 से 31 अक्तूबर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और सभी वर्गों के लोग एकता दौड़ में भाग लेते रहे हैं।
अपने मन की बात कार्यक्रम में 27 अक्तूबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों से आग्रह किया था कि वे एक लक्ष्य- एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए एकता दौड़ में बड़ी संख्या में भाग लें।
उन्होंने कहा, ‘मित्रों जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ष 2014 से हर वर्ष 31 अक्तूबर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। यह दिन किसी भी कीमत पर हमारे देश की एकता, अखण्डता और सुरक्षा की रक्षा करने का संदेश देता है। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी 31 अक्तूबर को एकता दौड़ का आयोजन किया गया है। एकता दौड़ ऐसे सामंजस्य का प्रतीक है जहां एकजुट होने के नाते देश एक दिशा में आगे बढ़ रहा है और इसका सामूहिक उद्देश्य एक लक्ष्य है ! - एक भारत श्रेष्ठ भारत।’
“मेरे प्यारे देशवासियो, सरदार पटेल ने एकता के साथ राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोया। एकता का यह मंत्र हमारे जीवन में और एक ऐसे देश में संस्कार की तरह है, जो विविधताओं से भरा हुआ है। हमें सभी मार्गों, प्रत्येक मोड़ों और प्रत्येक ठहराव पर एकता के इस मंत्र को मजबूत बनाना जारी रखना चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियो, हमारा देश हमेशा से देश की एकता और साम्प्रदायिक सौहार्द को मजबूत बनाने में अत्यधिक सक्रिय और चौकस रहा है। यदि हम अपने आस-पास देखें तो हमें ऐसे अनेक लोगों के उदाहरण मिलेंगे, जो साम्प्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं।”
प्रधानमंत्री ने कहा,‘पिछले पांच वर्षों में – न केवल दिल्ली में बल्कि भारत के सैकड़ों शहर, संघ शासित प्रदेश, राज्य की राजधानियां, जिला केन्द्र, टियर-2 और टियर-3 श्रेणी वाले छोटे शहरों के भी बड़ी संख्या में लोग एकता दौड़ में भाग ले रहे हैं, चाहे पुरूष हों, महिलाएं, शहर के लोग, गांव के लोग, बच्चें, युवा, बुजुर्ग, दिव्यांग हों।”
फिट इंडिया के महत्व पर जोर देते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा, एकता दौड़ ऐसा अनोखा कार्यक्रम है, जो दिमाग, शरीर और आत्मा के लिए लाभदायक है। एकता दौड़ के दौरान न केवल हमें दौड़ना होता है, बल्कि इससे फिट इंडिया की भावना की झलक मिलती है। हम खुद को एक भारत, श्रेष्ठ भारत के साथ जुड़ा हुआ पाते हैं। और तो और, न केवल हमारा शरीर, बल्कि हमारा दिमाग भी भारत को शानदार ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए उसे एकता के साथ जोड़ता है ! “
एक वेब पोर्टल runforunity.gov.in की भी शुरूआत की गई है, जहां कोई भी व्यक्ति देशभर में आयोजित एकता दौड़ के विभिन्न स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है।
वित्त मंत्रालय
सीबीडीटी ने नकद निकासियों पर टीडीएस की लागू दरों का पता लगाने की सुविधा उपलब्ध कराई
आयकर विभाग ने बैंकों और डाकघरों को एक नई सुविधा उपलब्ध कराई है, जिसके माध्यम से आयकर रिटर्न नहीं भरने वालों  के मामले में 20 लाख रुपये से अधिक और आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों के मामले में 1 करोड़ रुपये से अधिक नकद निकासी पर लागू टीडीएस दर का पता लगाया जा सकता है। अभी तक इस सुविधा से 53,000 से ज्यादा सत्यापन अनुरोधों का निष्पादन किया जा चुका है।
सीबीडीटी ने आज कहा कि www.incometaxindiaefiling.gov.in पर 1 जुलाई, 2020 से “प्रयोज्यता यू/एस 194एन के सत्यापन” के रूप में वेब सीरीज के माध्यम से बैंकों को भी यह सुविधा उपलब्ध करा दी गई है, जिससे यह पूरी प्रक्रिया स्वचालित हो सकती है और इसे बैंक के आंतरिक कोर बैंकिंग समाधान से जोड़ा जा सकता है।
इस सुविधा के बारे में विस्तार से बताते हुए सीबीडीटी ने कहा कि अब बैंक/डाकघर को टीडीएस दर का पता लगाने के लिए सिर्फ उस व्यक्ति का पैन भरना होगा, जो नकद निकासी कर रहा है। पैन दर्ज करने पर, विभागीय प्रणाली पर तुरंत एक संदेश नजर आएगा : “यदि 1 करोड़ रुपये से ज्यादा नकद निकासी की गई है तो 2 प्रतिशत की दर से टीडीएस कटौती योग्य है”  और “अगर 20 लाख रुपये से ज्यादा नकद निकासी है तो 2 प्रतिशत की दर से और यह 1 करोड़ रुपये से ज्यादा है तो 5 प्रतिशत की दर से टीडीएस कटौती योग्य है” ।
सीबीडीटी ने कहा, नकद निकासी से जुड़े डाटा से संकेत मिलता है कि जिन लोगों द्वारा भारी मात्रा में नकद निकासी की जा रही है, उन्होंने आयकर रिटर्न कभी दाखिल नहीं किया है। इन लोगों द्वारा रिटर्न भरा जाना सुनिश्चित करने और आयकर रिटर्न नहीं भरने वालों की नकद निकासी पर नजर रखना तथा कालेधन पर रोक के लिए वित्त अधिनियम, 2020 में आयकर अधिनियम में संशोधन करते हुए आयकर नहीं भरने वालों के लिए 20 लाख रुपये से अधिक की नकद निकासी पर इस टीडीएस की निचली सीमा लागू करने का प्रावधान किया गया और आयकर नहीं भरने वालों द्वारा 1 करोड़ रुपये से ज्यादा नकद निकासी पर 5 प्रतिशत की ऊंची दर से टीडीएस काटने का प्रावधान किया गया। नए नियम 1 जुलाई, 2020 से लागू हो गए हैं।
उल्लेखनीय है कि नकद लेनदेन को हतोत्साहित करने और कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था की दिशा में कदम बढाने के क्रम में 1 सितंबर, 2019 से लागू वित्त  अधिनियम, 2019 में आयकर अधिनियम धारा 194 एन शामिल करते हुए एक बैंक/ डाकघर खाते/ खातों से 1 करोड़ रुपये से ज्यादा की नकद निकासी पर 2 प्रतिशत की दर से टीडीएस लगाने की व्यवस्था की गई थी। हालांकि इसमें कुछ अपवाद भी शामिल थे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 210.31 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 4 करोड़ से अधिक टीके की पहली खुराक लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 96,506 हैं
पिछले 24 घंटों में 8,586 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.59 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 3.31 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 210.31 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 2,79,87,316 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च, 2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 4 करोड़  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है। समान रुप से 18-59 आयु वर्ग के लिये प्रीकॉशन खुराक भी 10 अप्रैल, 2022 को प्रारंभ की गई थी।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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10413654
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दूसरी खुराक
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10103182
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प्रीकॉशन खुराक
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6659587
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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18433829
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दूसरी खुराक
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17692514
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प्रीकॉशन खुराक
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12948549
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12-14 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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40016064
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दूसरी खुराक
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29652329
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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61571287
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दूसरी खुराक
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52039860
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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560321146
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दूसरी खुराक
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512083951
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प्रीकॉशन खुराक
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52088092
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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203853235
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दूसरी खुराक
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196085623
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प्रीकॉशन खुराक
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30326336
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
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पहली खुराक
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127548856
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दूसरी खुराक
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122559307
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प्रीकॉशन खुराक
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38768302
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प्रीकॉशन खुराक
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14,07,90,866
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कुल
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2,10,31,65,703
भारत में सक्रिय मामले आज 96,506 हैं। सक्रिय मामले, कुल पॉजिटिव मामलों के 0.22 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.59 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटों में 9,680 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,37,33,624 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 8,586 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 3,91,281 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 88.31 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं। देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 3.31 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 2.19 प्रतिशत है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट
राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को टीके की 43.25 करोड़ से अधिक खुराक प्रदान की गईं
राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और निजी अस्पतालों के पास अब भी टीके की 2.88 करोड़ से अधिक खुराक उपलब्ध हैं, जिनका अभी इस्तेमाल किया जाना है
केंद्र सरकार पूरे देश में कोविड-19 टीकाकरण की रफ्तार तेज करने और दायरा बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। कोविड-19 टीके की व्यापक उपलब्धता से जुड़ा नया चरण 21 जून, 2021 से शुरू हुआ है। टीकाकरण अभियान के जरिये ज्यादा टीकों की उपलब्धता के साथ, राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को टीकाकरण उपलब्धता की अग्रिम जानकारी देकर तेज किया गया है ताकि टीकों को लेकर राज्य और केंद्रशासित प्रदेश बेहतर योजना बना सकें और टीकों की आपूर्ति श्रृंखला सुव्यवस्थित की जा सके।
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत भारत सरकार राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके उपलब्ध कराकर उनकी मदद कर रही है। सबको टीका उपलब्ध कराने से जुड़े कोविड-19 टीकाकरण अभियान के नए चरण के तहत केंद्र सरकार देश में टीका विनिर्माताओं द्वारा उत्पादित 75 प्रतिशत टीके खरीदेगी और उनकी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को  आपूर्ति करेगी।
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टीके की खुराक
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21 जुलाई, 2021
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आपूर्ति
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43,25,17,330
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प्रक्रिया प्रगति में
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53,38,210
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खपत
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40,36,44,231
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शेष खुराक उपलब्ध
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2,88,73,099
भारत सरकार ने अब तक राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को कोविड टीके की 43.25 करोड़ से अधिक खुराक  सभी स्रोतों के माध्यम से प्रदान की है। इसके अलावा टीके की 53,38,210 खुराक प्रक्रियारत हैं।
आज सुबह आठ बजे उपलब्ध आंकड़े के अनुसार इनमें अपव्यय सहित कुल 40,36,44,231 खुराक की खपत हुई है।
राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और निजी अस्पतालों के पास अब भी टीके की 2.88 करोड़ से अधिक  खुराक उपलब्ध हैं जो बची हुई हैं, जिनका अभी इस्तेमाल किया जाना है।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने देशवासियों को दीपावली की पूर्व संध्या पर बधाई दी
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को दीपावली की पूर्व संध्या पर बधाई दी है।
राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा “दीपावली के शुभ अवसर पर, मैं सभी देशवासियों और विदेश में बसे सभी भारतीयों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
दीपावली का त्योहार बुराई पर अच्छाई और अंधकार पर प्रकाश की विजय का पर्व है। भारत में यह त्योहार अलग-अलग मान्यताओं का अनुसरण करने वाले विभिन्न वर्गों में व्यापक स्तर पर मनाया जाता है और दीपावली का यह शुभ अवसर परस्पर प्रेम, भाईचारे और मैत्री का संदशे देता है। वास्तव में, यह त्योहार हमारी समृद्धि और खुशियों को, धन-धान्य को, एक दूसरे के साथ साझा करने का अनुपम अवसर प्रदान करता है।
आइए, हम सब मिलकर, इस लोकरंजक त्योहार को स्वच्छ और सुरक्षित तरीके से मनाएं और पर्यावरण की रक्षा में योगदान करने का संकल्प लें।
राष्ट्रपति का संदेश देखने के लिए कृपया यहां क्लिक करें।
रेल मंत्रालय
श्री विश्वेश चौबे रेलवे बोर्ड के नए सदस्य  नियुक्त
श्री विश्वेश चौबे रेलवे बोर्ड के नए सदस्य  और भारत सरकार के पदेन सचिव नियुक्त किए गए है। उन्होंने आज अपना कार्यभार संभाल लिया है। श्री चौबे 1980 बैच के भारतीय रेलवे इंजीनियरिंग  सेवा के अधिकारी हैं। उन्होंने महाप्रबंधक उत्तरी रेलवे और मेट्रो रेलवे कोलकाता, प्रधान मुख्य इंजीनियर दक्षिण-पूर्वी रेलवे, भारतीय रेलवे सिविल इंजीनियरिंग संस्थान, पुणे के निदेशक और मुख्य ट्रेक इंजीनियर  उत्तरी रेलवे तथा क्षेत्रीय रेलवे प्रबंधक डीआरएम  जैसे महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है।
रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक के रूप में उन्होंने रनिंग हायर एक्सल लोड़ के बहुआयामी पहलुओं के निष्पादन की निगरानी की है और रेलवे द्वारा अपेक्षित कार्यवाही के बारे में प्रति माह पूरे रेलवे बोर्ड को अवगत कराया है। उन्होंने सुरक्षा संबंधित विशेष निधियों  के कार्य और समस्त भारत आधार पर रेल की उच्च गति कार्य का कुशलतापूर्वक निष्पादन किया है।
उन्होंने रेल क्षेत्र में आज के समय में देश में पहली बार बहुत अधिक लागत वाले अनुबंधों को सफलतापूर्वक आवंटित किया और रेल विकास निगम लिमिटेड में कार्यों का सफल निष्पादन किया। पश्चिम रेलवे में मुख्य इंजीनियर निर्माण के रूप में उन्होंने बुनियादी ढांचा विकास की विभिन्न नवाचारी परियोजनाओं को लागू किया। उन्होंने पश्चिम रेलवे की पहली परियोजना विरामगाम- मेहसाणा गेज़ परिवर्तन परियोजना का निर्माण-परिचालन हस्तांतरण  आधार पर अनुबंध दिया।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
ई सेवा केंद्र - डिजिटल विभाजन को पाटना और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करना
25 उच्च न्यायालयों के अंतर्गत 815 ई-सेवा केंद्रों की स्थापना की गई है, जिससे कि सभी हितधारकों को न्यायालयों की नागरिक-केंद्रित सेवाओं और मामलों से संबंधित जानकारी का सुगमता से लाभ मिल सके।
ई-सेवा केंद्रों के बारे में : वकीलों और वादियों को ई-फाइलिंग सेवाएं प्रदान करके डिजिटल अंतर को कम करने के लिए ई-सेवा केंद्र शुरू किए गए हैं। प्रायोगिक परियोजना के रूप में इसमें सभी उच्च न्यायालयों और एक जिला न्यायालय को शामिल करते हुए, सभी अदालत परिसरों को कवर करने के लिए इसे विस्तारित किया जा रहा है। ई-सेवा केंद्र वकील या वादियों जिन्हें सूचना से लेकर सुविधा और ई-फाइलिंग तक किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता है, को सुविधा प्रदान करने के प्रयोजन से न्यायालय परिसरों के प्रवेश बिंदु पर स्थापित किए जा रहे है ।
30 अक्टूबर, 2020 को भारत के पहले ई-संसाधन केंद्र का उद्घाटन महाराष्ट्र के नागपुर में किया गया। ई-संसाधन केंद्र "न्याय कौशल" देश भर के सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में मामलों की ई-फाइलिंग की सुविधा प्रदान करेगा। यह वकीलों और वादियों को ऑनलाइन ई-कोर्ट सेवाओं तक पहुंचने में भी सहायता करेगा और उन लोगों को सुविधा प्रदान करेगा, जो प्रौद्योगिकी का व्यय वहन नहीं कर सकते। इससे समय बचाने, परिश्रम से बचने, लंबी दूरी की यात्रा करने और देश भर में मामलों की ई-फाइलिंग, वर्चुअल रूप से सुनवाई आयोजित करने, स्कैनिंग, ई-कोर्ट सेवाओं तक एक्सेस करने आदि की सुविधाएं प्रदान करके लागत बचाने में लाभ मिलेगा।
अंतरिक्ष विभाग
भारत और जापान के बीच शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग एवं परस्पर आदान-प्रदान के लिए एक समझौता ज्ञापन पत्र
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग की नेशनल एटमॉस्फैरिक रिसर्च लैबोरेटरी  और जापान के क्योटो की क्योटो यूनिवर्सिटी के रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबिल ह्यूमनोस्फेयर  के बीच 4 नवंबर 2020 और 11 नवंबर 2020 को सबंधित संस्थानों के बीच शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग एवं परस्पर आदान-प्रदान के लिए एक समझौता ज्ञापन पत्र पर हुए हस्ताक्षर की जानकारी दी गई।
उद्देश्य
- इस समझौता ज्ञापन पत्र के माध्यम से एनएआरएल और आरआईएसएच के बीच अनुसंधान सुविधाओं का उपयोग करते हुए वायुमण्डलीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समन्वयात्मक वैज्ञानिक प्रयोगों/अभियानों और प्रतिमान अध्यनों से संबंधित क्षेत्रों में सहयोग के साथ-साथ वैज्ञानिक विशेष सामग्री, प्रकाशनों और सूचनाओं का आदान-प्रदान, संयुक्त अनुसंधान बैठकें एवं कार्यशालाएं, संकाय सदस्यों छात्रों एवं अनुसंधानकर्ताओं के आदान प्रदान को जारी रखा जाएगा।
- इस समझौते ज्ञापन पत्र के माध्यम से जापान के शिगराकी में मध्यम और ऊपरी वायुमंडलीय  रडार, इंडोनेशिया के कोतोताबंग में भूमध्यवर्ती वायुमंडलीय रडार  और आरआईएसएच में उपलब्ध अनुपूरक उपकरणों के साथ-साथ एनएआरएल में मध्यमंडल-समतापमंडल-क्षोभमंडल  रडार एवं उपलब्ध अनुपूरक उपकरणों जैसी सुविधाओं का परस्पर उपयोग किया जा सकेगा।
‘पृष्ठभूमि’
एनएआरएल और आरआईएसएच वायुमंडलीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के साथ-साथ वैज्ञानिकों के परस्पर आदान-प्रदान में सहयोग करते रहे हैं। इस व्यवस्था को एक समझौता ज्ञापन पत्र के माध्यम से 2008 में गठित किया गया था। उपरोक्त समझौते ज्ञापन पत्र को 2013 में नवीनीकृत किया गया। दोनों पक्षों ने नए दिशा-निर्देशों के अनुरूप सहयोगात्मक अनुसंधान को प्रोत्साहन देने के लिए एक नवीन समझौते ज्ञापन पत्र पर नवंबर 2020 में हस्ताक्षर किए और इनका आदान-प्रदान किया।
एनएआरएल के वैज्ञानिक आरआईएसएच द्वारा संचालित वायुमंडलीय रडार अंतर्राष्ट्रीय स्कूल में संसाधन व्यक्तियों के तौर पर कार्य करते हैं। क्योटो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और अनुसंधानकर्ताओं के एक दल ने एनएआरएल का दौरा किया और दोनों संस्थानों द्वारा संचालित किए जा रहे सहयोगात्मक अनुसंधान को और मजबूती प्रदान करने के लिए एक केंद्रित कार्यशाला का आयोजन किया।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
एसईजेड की इकाइयों/डेवलपर्स/सह-डेवलपर्स को अनुपालन में छूट
वैश्विक महामारी कोविड-19 के प्रकोप तथा पूरे देश में लॉकडाउन को देखते हुए अधिकांश सरकारी सेवाएं बंद हैं और आपातकालीन सेवाओं आदि से जुड़े कार्यालय बहुत कम कर्मचारियों की मदद से चल रहे हैं। इसलिए वाणिज्य विभाग ने विशेष आर्थिक जोन  की इकाइयों/डेवलपर्स/सह-डेवलपर्स को अनुपालन में उचित छूट देने का निर्णय लिया है। ऐसे अनुपालन जिनमें यह छूट लागू होगी, में शामिल हैः-
- डेवलपर्स/सह-डेवलपर्स द्वारा स्वतंत्र चार्टर्ड इंजीनियरों से सत्यापित त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट  दाखिल करने की आवश्यकता
- आईटी/आईटीईएस इकाइयों द्वारा दाखिल किए जाने वाले सॉफ्टेक्स फार्म
- एसईजेड इकाइयों द्वारा वार्षिक प्रदर्शन रिपोर्ट  दाखिल करना
- मंजूरी पत्र  का विस्तार जिसकी अवधि निम्न स्थितियों में समाप्त हो सकती हैः-
- डेवलपर्स/सह-डेवलपर्स जो एसईजेड का विकास तथा संचालन करने की प्रक्रिया में हैं
- इकाइयां जिनकी एनएफई मूल्यांकन के लिए 5 वर्ष की अवधि का पूरा होना संभावित है
- इकाइयां जिन्हें अभी संचालन शुरू करना है
एसईजेड के विकास आयुक्तों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि डेवलपर्स/सह-डेवलपर्स/इकाइयों को किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े और विपत्ति की इस अवधि में यदि कोई अनुपालन नहीं हो पाता है तो ऐसे मामलों में कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। इसके अलावा, जहां तक संभव हो, एलओए के सभी विस्तारों और अन्य अनुपालनों को तय समय-सीमा में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पूरा किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में जहां इलेक्ट्रॉनिक तरीके से विस्तार देना संभव न हो या ऐसे मामले जिनमें आपसी बैठक की आवश्यकता हो, विकास आयुक्तों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि विपत्ति की इस अवधि के दौरान वैधता की समाप्ति के कारण डेवलपर/सह- डेवलपर/इकाइयों को किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े। तदर्थ अंतरिम विस्तार/समाप्ति की तारीख को आगे बढ़ाने को 30 जून, 2020 या विभाग द्वारा जारी कोई अन्य निर्देश, इनमें से जो भी पहले हो, तक की स्वीकृति दी जा सकती है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के दतिया में सड़क दुर्घटना में हुई जनहानि पर शोक प्रकट किया
पीड़ितों के लिए पीएमएनआरएफ से अनुग्रह राशि की घोषणा
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मध्य प्रदेश के दतिया जिले में सड़क दुर्घटना में हुई जनहानि पर गहरा दुख प्रकट किया है। श्री मोदी ने पीड़ितों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष  से अनुग्रह राशि प्रदान करने की घोषणा की है।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया है:
“दतिया में हुआ सड़क हादसा हृदयविदारक है। इस दुर्घटना में जिन्होंने अपनों को खोया है, उनके परिजनों के प्रति मेरी शोक-संवेदनाएं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव के काम में पूरी तत्परता से जुटा है: प्रधानमंत्री मोदी”
“दतिया में हुई दुर्घटना में जान गंवाने वालों के निकटस्थ परिजनों को पीएमएनआरएफ से 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। घायलों को 50,000 रुपये दिये जायेंगे : प्रधानमंत्री@नरेन्द्रमोदी”