ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 219.57 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 4.12 करोड़ से अधिक टीके की पहली खुराक लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 21,607 हैं
पिछले 24 घंटों में 830 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.77 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 1.05 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 219.57 करोड़  से अधिक हो गया।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च, 2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 4.12 करोड़  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है। समान रुप से 18-59 आयु वर्ग के लिये प्रीकॉशन खुराक भी 10 अप्रैल, 2022 को प्रारंभ की गई थी।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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10415382
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दूसरी खुराक
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10120533
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प्रीकॉशन खुराक
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7070422
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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18437137
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दूसरी खुराक
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17720394
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प्रीकॉशन खुराक
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13746521
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12-14 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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41237415
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दूसरी खुराक
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32348838
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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62007143
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दूसरी खुराक
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53322158
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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561409400
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दूसरी खुराक
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516303804
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प्रीकॉशन खुराक
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100560740
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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204048075
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दूसरी खुराक
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197072511
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प्रीकॉशन खुराक
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50710757
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
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पहली खुराक
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127681011
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दूसरी खुराक
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123217703
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प्रीकॉशन खुराक
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48332287
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प्रीकॉशन खुराक
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22,04,20,727
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कुल
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2,19,57,62,231
भारत में सक्रिय मामले आज 21,607 हैं। सक्रिय मामले, कुल पॉजिटिव मामलों के 0.05 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.77 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटों में 1,771 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,40,95,180 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 830 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 1,23,104 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 90.03 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं। देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 1.05 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 0.67 प्रतिशत है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में रजत पदक जीतने पर भारोत्तोलक विकास ठाकुर को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारोत्तोलक विकास ठाकुर को बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में रजत पदक जीतने पर बधाई दी है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा;
'सीडब्ल्यूजी में इस बार विकास ठाकुर के कारण गौरव का पल, जिन्होंने भारोत्तोलन में रजत पदक जीता है। उनकी सफलता से बेहद प्रसन्नता है। खेलों के प्रति उनका समर्पण काबिले तारीफ है। उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं।'
एमजी/एएम/एएस
(
भारी उद्योग मंत्रालय
भारी उद्योग मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक बसों के लिए फिर से तैयार फेम-II योजना के तहत ग्रैंड चैलेंज टेंडर प्रक्रिया की मूल्य बोलियां खोली
टेंडर में इलेक्ट्रिक बसों की अब तक का सबसे बड़ी खरीदारी होनी है, पांच प्रमुख शहरों में 5450 बसें खरीदी जाएंगी
टाटा मोटर्स सभी पांच श्रेणियों में सबसे कम लागत वाली बोलीदाता बनकर उभरी है, जिसकी ओर से दी की गई कीमतें तय मूल्य से 15 से 48 प्रतिशत तक कम हैं
भारी उद्योग मंत्रालय  द्वारा आज इलेक्ट्रिक बसों के लिए फिर से तैयार फेम-II योजना के तहत ग्रैंड चैलेंज टेंडर प्रक्रिया की मूल्य बोलियां खोली गईं। इस टेंडर के तहत इलेक्ट्रिक बसों की अब तक का सबसे बड़ी खरीदारी होनी है। इस टेंडर प्रक्रिया के तहत पांच प्रमुख शहरों के लिए 5450 इलेक्ट्रिक बसों की खरीदारी की जाएगी। भाग लेने वाले शहरों में कोलकाता, दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद और सूरत शामिल हैं।
टेंडर का प्रबंधन कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा किया गया है, जिसके लिए फेम योजना को फिर से तैयार किया गया है। इस प्रक्रिया के लिए भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा 11/06/2021 को राजपत्र अधिसूचना जारी की गई थी। यह टेंडर प्रक्रिया व्यापार मॉडल के संदर्भ में आगे बढ़ने वाले सार्वजनिक परिवहन के लिए एक बेंचमार्क स्थापित करती है। यह राज्य एजेंसियों को एक सेवा के रूप में मोबिलिटी खरीदने की अनुमति देता है-जहां ऑपरेटरों को तय समय के लिए रुपये प्रति किलोमीटर के रूप में एक निश्चित मूल्य का भुगतान किया जाता है। यह सार्वजनिक-निजी मॉडल शहरों के लिए इलेक्ट्रिक बस सेवाओं को शुरू करने या आगे बढ़ाने के तरीके के रूप में तेजी से उभरा है। मोबिलिटी की बढ़ती मांग के साथ, यह मॉडल बस सेक्टर की निवेश जरूरतों को पूरा करने और बस सेवाओं को बढ़ाने के लिए एक समाधान के रूप में काम करने की क्षमता रखता है।
इस टेंडर में जो मूल्य कंपनियों की ओर से दी गई उसमें टाटा मोटर्स की ओर से सभी पांच श्रेणियों की इलेक्ट्रिक बसों के लिए सबसे कम मूल्य निर्धारण की गई थी। इस तरह टाटा मोटर्स सबसे कम लागत वाली बोलीदाता के रूप में सामने आई है।
शहरों द्वारा इलेक्ट्रिक बसों के लिए अनुमानित लागत मूल्य की तुलना में टाटा मोटर्स ने 15% से 48% कम मूल्य कोट की थी। इस कीमत पर, इलेक्ट्रिक बसें पूरे देश में बेहद सस्ती हो जाती हैं।
भारत में इलेक्ट्रिक परिवहन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए भारी उद्योग मंत्रालय सक्रिय रूप से लगा हुआ है।
जून 2021 में, फेम-II योजना को फिर से तैयार किया गया और इसके वितरण तंत्र को राज्य परिवहन उपक्रमों की जरूरतों के अनुसार बेहतर ढंग से बदल दिया गया था। विशेष रूप से इलेक्ट्रिक बसों को लागत वहन करने की राज्यों के वित्तीय क्षमता के आधार पर बदला गया था।
भारी उद्योग मंत्रालय देश में इलेक्ट्रिक परिवहन की सुविधा बढ़ाने के लिए अन्य पहलुओं में भी सक्रिय रूप से लगा हुआ है। इसके तहत ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए पीएलआई योजना लाई गई है जिसके तहत उन्नत बैटरी भंडारण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम और चार्जिंग स्टेशन की बुनियादी ढांचे के प्रसार के लिए फेम योजना है। इन योजनाओं का कुल पूंजी परिव्यय लगभग 54,000 करोड़ रुपये है।
रक्षा मंत्रालय
अफगान नेशनल आर्मी को चिकित्सा सहायता
अफगान नेशनल आर्मी  के कुछ गंभीर रूप से घायल सैनिकों की चुनौतियों और परेशानियों को दूर करने के लिए अफगानिस्तान में भारत के राजदूत श्री विनय कुमार ने आज एएनए को 100 मोटर चालित व्हीलचेयर प्रदान कीं। भारत एएनए कर्मियों को चिकित्सा राहत और सहायता प्रदान करने के लिए भी प्रतिबद्ध है।
अब तक भारतीय सेना ने विभिन्न व्यावसायिक, शैक्षिक और सैन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 4880 एएनए कर्मियों को प्रशिक्षित किया है। इनमें एएनए के डॉक्टर और चिकित्सा तकनीशियन भी शामिल हैं। भारत अपनी सेना और एएनए के बीच रणनीतिक संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए भी प्रतिबद्ध है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
बेहतरीन सेवा के लिए सड़कों की रैंकिंग करने की तैयारी में एनएचएआई
सड़कों को बेहतरीन बनाने के अपने प्रयासों के तहत सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधीनस्थ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण  ने देश भर में राजमार्गों की दक्षता का आकलन करने के साथ-साथ उनकी रैंकिंग करने का भी निर्णय लिया है। राष्ट्रीय राजमार्गों के आकलन ऑडिट एवं रैंकिंग का उद्देश्य जहां भी जरूरत हो, वहां आवश्यक सुधार सुनिश्चित करना है, ताकि उनकी गुणवत्ता बेहतर हो सके तथा राजमार्गों पर आवाजाही करने वाले यात्रियों को मनभावन सफर का आनंद मिल सके।
आकलन के मानदंड विभिन्न अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं या तौर-तरीकों और अध्ययनों पर आधारित हैं जिसका उद्देश्य भारतीय संदर्भ में राजमार्गों की दक्षता के मानकों को तय करना है। आकलन के लिए मानदंड को मुख्यत: तीन अहम भागों में वर्गीकृत किया गया है: राजमार्ग की दक्षता , राजमार्ग पर सुरक्षा  और उपयोगकर्ता को मिलने वाली सेवाएं । इस आकलन के निष्कर्षों के आधार पर प्राधिकरण व्यापक विश्लेषण करेगा और सेवाओं की समग्र गुणवत्ता बढ़ाने के लिए विभिन्न आवश्यक कदमों को उठाने के बारे में निर्णय लेगा।
इसके अलावा, आकलन करते समय कई और महत्वपूर्ण मानदंडों पर भी विचार किया जाएगा जिनमें परिचालन की गति, कई दिशाओं से वाहनों की पहुंच पर नियंत्रण, टोल प्लाजा पर लगने वाला समय, सड़क संकेतक, सड़क चिन्ह, दुर्घटना की दर, किसी घटना से निपटने में लगने वाला समय, क्रैश बैरियर, रोशनी, उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली  की उपलब्धता, संरचनाओं की कार्यक्षमता, श्रेणीबद्ध पृथक चौराहों की व्यवस्था, स्वच्छता, वृक्षारोपण, सड़क के किनारे मिलने वाली सुविधाएं और ग्राहक संतुष्टि शामिल हैं।
प्रत्येक मानदंड या पैमाने पर प्रत्येक कॉरिडोर द्वारा हासिल किए जाने वाला स्कोर दरअसल परिचालन के उच्च मानकों, बेहतर सुरक्षा एवं उपयोगकर्ताओं को अच्छे अनुभव कराने के लिए आवश्यक जानकारियां सुलभ कराएगा और इसके साथ ही उन सुधारात्मक कदमों को भी सुझाएगा जिन पर अमल करके मौजूदा राजमार्गों को बेहतर बनाना संभव ही पाएगा। इससे एनएचएआई की अन्य परियोजनाओं के लिए भी डिजाइन, मानकों, प्रथाओं, दिशा-निर्देशों और अनुबंध समझौतों में खामियों को पहचानने एवं उन्हें पाटने में मदद मिलेगी।
कॉरिडोर यानी गलियारों की रैंकिंग त्वरित रूप से परिवर्तनशील होगी और रियायत प्राप्तकर्ता/ठेकेदार/ऑपरेटर को उस कॉरिडोर पर उपलब्ध सेवाओं में सुधार करके अपनी रैंकिंग को बेहतर करने का अवसर मिलेगा। समस्त गलियारों की समग्र रैंकिंग के अलावा बीओटी, एचएएम और ईपीसी परियोजनाओं के लिए भी अलग-अलग रैंकिंग की जाएगी। रैंकिंग की इस प्रक्रिया से परिचालन में दक्षता के साथ-साथ सड़कों का बेहतरीन रखरखाव भी सुनिश्चित होगा।
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को आईईए बायो-एनर्जी टीसीपी का सदस्य बनने को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल को अवगत कराया गया कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 25 जनवरी, 2019 को आईईए बायो-एनर्जी टीसीपी का 25वां सदस्य बना है। इसके अन्य सदस्यों में ऑस्ट्रलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, ब्राजील, कनाडा, क्रोएशिया, डेनमार्क, एस्तोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन, स्विटजरलैंड, इंग्लैंड, अमेरीका और यूरोपीय संघ शामिल हैं।
बायो-एनर्जी  संबंधी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी सहयोग कार्यक्रम विभिन्न देशों के बीच सहयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है। इसका उद्देश्य बायो-एनर्जी अनुसंधान और विकास में राष्ट्रीय कार्यक्रमों वाले देशों के बीच सहयोग तथा सूचनाओं के आदान-प्रदान में सुधार करना है।
आईईए बायो-एनर्जी टीसीपी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी  के दायरे में काम करता है, जिसमें 30 मार्च, 2017 से भारत की स्थिति ‘सम्बद्ध’ की रही है।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा आईईए बायो-एनर्जी टीसीपी में शामिल होने का प्रमुख उद्देश्य उन्नत बायो ईंधन के विपणन को सुविधा देना है, ताकि उत्सर्जन में कमी लाई जा सके और कच्चे तेल के आयात में कटौती हो सके। आईईए बायो-एनर्जी टीसीपी बायो एनर्जी अनुसंधान, प्रौद्योगिकी विकास, प्रदर्शन और नीति-विश्लेषण में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सूचनाओं के आदान-प्रदान का मंच भी प्रदान करता है। इस संबंध में बायो-एनर्जी प्रौद्योगिकियों के अल्प और दीर्घकालिक तैनाती के लिए पर्यावरण, संस्थागत, प्रौद्योगिकिय, सामाजिक और बाजार बाधाओं को दूर करने पर ध्यान दिया जाता है।
आईईए बायो-एनर्जी टीसीपी में अऩुसंधान एवं विकास कार्य सुपरिभाषित 3 वर्ष की अवधि के भीतर किया जाता है तथा इन कार्यक्रमों को ‘नियत कार्य’ कहा जाता है। हर वर्ष इन नियत कार्यों की जांच और मूल्यांकन किया जाता है तथा हर तीन वर्षों के दौरान नियत कार्य के विषय को दुरुस्त किया जाता है तथा नए नियत कार्य शुरू किये जाते हैं। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय जिन नियत कार्यों में भाग लेता है, उनमें सार्वजनिक क्षेत्र की तेल एवं विपणन कंपनियों के तकनीकी व्यक्ति भी योगदान देते हैं।
आईईए बायो-एनर्जी टीसीपी में भागीदारी करने के लाभ साझा लागत और तकनीकी संसाधनों में सहयोग हैं। प्रयासों का दोहराव नहीं होता और राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास क्षमताएं मजबूत होती हैं। उत्कृष्ट व्यवहारों, अनुसंधानकर्ताओं के नेटवर्क और व्यावहारिक कार्यान्वयन के साथ अनुसंधान के जुड़ाव संबंधी सूचनाओं का आदान-प्रदान भी होता है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की संलिप्तता से मंत्रालय को बायो ईंधन सेक्टर में विश्व भर में होने वाले विकासों की जानकारी मिलती है। इसके कारण नवाचार कर्ताओं/ अनुसंधान कर्ताओं के साथ व्यक्तिगत बातचीत का अवसर मिलता है तथा उचित नीति ईको प्रणाली तैयार करने में मदद मिलती है। इसके अलावा आईईए बायो-एनर्जी टीसीपी का सदस्य बनने से भारत अन्य संबंधित नियत कार्यों में हिस्सा ले सकता है, जिनका संबंध बायो गैस, ठोस कचरा प्रबंधन, बायो परिशोधन इत्यादि है। इस संबंध में देश के अन्य मंत्रालय/ विभाग/ संगठन भी भाग ले सकते हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने श्री जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने पर बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्री जगदीप धनखड़ को भारत का उपराष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी है।
ट्वीट की एक श्रृंखला में, प्रधानमंत्री ने कहा;
"श्री जगदीप धनखड़ जी को सभी दलों के भारी समर्थन से भारत का उपराष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई। मुझे विश्वास है कि वे एक उत्कृष्ट उपराष्ट्रपति होंगे। हमारे देश को उनकी बुद्धिमत्ता और ज्ञान से बहुत लाभ मिलेगा। @jdhankhar1"
"मैं उन सभी संसद-सदस्यों को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने श्री जगदीप धनखड़ जी को वोट दिया है। ऐसे समय में जब भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, हमें किसान पुत्र के रूप में उपराष्ट्रपति मिलने पर गर्व है, जिनके पास उत्कृष्ट कानूनी ज्ञान और बौद्धिक कौशल मौजूद है @jdhankhar1।"
प्रधानमंत्री कार्यालय
मॉरीशस में मेट्रो एक्सप्रेस और ईएनटी अस्पताल का संयुक्त उद्घाटन
(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मॉरीशस के प्रधानमंत्री माननीय श्री प्रविन्द जगन्नाथ ने आज मॉरीशस में मेट्रो एक्सप्रेस और ईएनटी अस्पताल का एक वीडियो लिंक के जरिये संयुक्त रूप से उद्घाटन किया।
इस अवसर पर बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरीशस के लोगों के जीवन की गुणवत्ता को और बढ़ाने, साथ ही साथ दोनों देशों के बीच घनिष्ठ संबंधों को गहरा करने में मेट्रो एवं स्वास्थ्य परियोजनाओं के महत्व पर ध्यान दिलाया। उन्होंने यह भी कहा कि आज का कार्यक्रम भारत और मॉरीशस के नेताओं को हिंद महासागर में एक वीडियो लिंक के माध्यम से साथ लाने का पहला अवसर है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बहुप्रतीक्षित मेट्रो एक्सप्रेस  परियोजना, मॉरीशस में आवाजाही परिदृश्य को सार्वजनिक परिवहन के एक कुशल, तेज और क्लीनर मोड में बदल देगी। अत्याधुनिक ऊर्जा कुशल ईएनटी अस्पताल मॉरीशस में पहला पेपरलेस ई-अस्पताल होने के अलावा गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच को विस्तार देगा और लोगों को इसका लाभ मिलेगा।
प्रधानमंत्री जगन्नाथ ने मॉरीशस में इस सबके साथ-साथ अन्य विकास सहयोग परियोजनाओं में भारत से मिले समर्थन की गहरी प्रशंसा की। उन्होंने लोगों से जुड़ी दो परियोजनाओं का क्रियान्वयन समय पर करने के लिए सभी हितधारकों की प्रशंसा की।
प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरीशस को एक रेनल यूनिट के निर्माण में सहयोग देने के साथ ही अनुदान सहायता के माध्यम से मेडी-क्लीनिक और क्षेत्रीय स्वास्थ्य केंद्र बनाने के भारत सरकार के निर्णय से भी अवगत कराया।
दोनों नेताओं ने दोनों देशों के लोगों की भलाई और हिंद महासागर क्षेत्र तथा दुनिया में शांति एवं समृद्धि के लिए भारत-मॉरीशस के सहयोग की सराहना की।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
सशस्त्र सीमा बल  द्वारा शुरू किए गए पाठ्यक्रम अब आईजीओटी कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर सीधे  उपलब्ध हैं
कर्मयोगी भारत ने सशस्त्र सीमा बल  के साथ साझेदारी में, योग्यता अंतराल को पाटने के लिए निर्मित किए गए 12 पाठ्यक्रम प्रारम्भ  किए हैं और ये सभी बल के अधिकारियों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुरूप हैं। यह सभी पाठ्यक्रम नियम -आधारित प्रशिक्षण से भूमिका - आधारित प्रशिक्षण की दिशा में एक मौलिक बदलाव को सक्षम बनाएंगे ।
आईजीओटी कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर एसएसबी महानिदेशक  श्रीमती रश्मि शुक्ला, गृह मंत्रालय  में अतिरिक्त सचिव श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, और कर्मयोगी भारत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी  श्री अभिषेक सिंह की उपस्थिति में यह पाठ्यक्रम प्रारम्भ  किए गए।
महानिरीक्षक प्रशिक्षण  श्री परेश सक्सेना के निर्देशन में एसएसबी क्षमता निर्माण इकाई ने ऐसे पाठ्यक्रम विकसित किए हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में उपलब्ध हैं।
हृदय की धडकन रुकने  के मामले में चिकित्सालय -पूर्व कार्यवाही , व्यक्ति के जीवन को लंबा करने के लिए एक सरल उपाय, हृदय-स्वसन  सहनशक्ति  प्रशिक्षण के लाभ, परिसंचारी  प्रशिक्षण, पीठ के निचले भाग में दर्द  और इसकी रोकथाम एवं घाव प्रबंधन पर पाठ्यक्रम कुछ ऐसे पाठ्यक्रम हैं जिनका उद्देश्य एक स्वस्थ जीवन शैली की ओर सिविल सेवाओं के व्यवहार को बदलना है।
नए भर्ती हुए कार्मिकों  के लिए ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर स्थापना , इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज प्रणाली  , अर्थिंग प्रणाली  और कंप्यूटर पाठ्यक्रम  की मूल बातों पर पाठ्यक्रम शिक्षार्थियों की कार्यात्मक क्षमताओं का निर्माण करेंगे, भले ही वे किसी भी विभाग में नियुक्त हों ।
केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कार्यक्षेत्र  की दक्षताओं के निर्माण के लिए भी पाठ्यक्रम हैं।
आईजीओटी कर्मयोगी , कर्मयोगी भारत- कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग  द्वारा प्रबंधित, प्रशासित और संचालित कार्यक्रम है जो सरकारी अधिकारियों को उनकी क्षमता निर्माण यात्रा में मार्गदर्शन करने के लिए एक व्यापक ऑनलाइन पोर्टल है।यह पोर्टल ऑनलाइन शिक्षण, योग्यता प्रबंधन, सेवा  प्रबंधन, परस्पर चर्चा, कार्यक्रम और नेटवर्किंग के लिए 6 कार्यात्मक केंद्रों  को जोड़ता है। वर्तमान में सरकारी स्पेक्ट्रम से 24 लाख से अधिक शिक्षार्थी आईजीओटी प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत हैं, जिनकी 740 से अधिक पाठ्यक्रमों तक पहुंच है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन  ने 10 लाख छात्रों को बौद्धिक संपदा  जागरूकता पर प्रशिक्षण देने का लक्ष्य हासिल किया
प्रशिक्षण कार्यक्रम में 28 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों के 3662 शैक्षणिक संस्थान शामिल हुए
राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन  ने 15 अगस्त, 2022 की निर्धारित समय सीमा से पहले 31 जुलाई, 2022 को ही 1 मिलियन छात्रों को बौद्धिक संपदा  जागरूकता और प्राथमिक प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है।
निपम, आईपी जागरूकता और बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान करने का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसे 8 दिसंबर 2021 को "आजादी का अमृत महोत्सव" समारोह के एक भाग के रूप में शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम बौद्धिक संपदा कार्यालय, पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक कार्यालय  एवं वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा लागू किया जा रहा है।
08 दिसंबर, 2021 से 31 जुलाई, 2022 की अवधि के दौरान, निम्नलिखित उपलब्धियां हासिल की गईं:
आईपी के लिए प्रशिक्षण प्राप्त प्रतिभागियों  की संख्या = 10,05,272
शामिल शैक्षणिक संस्थान = 3662
भौगोलिक सीमा = 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश
निपम कार्यक्रम को और मजबूत करने का तरीका है - नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देना तथा प्रोत्साहित करना, ताकि समाज के सांस्कृतिक और आर्थिक विकास में योगदान देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन , एआईसीटीई, यूजीसी आदि के सहयोग से आईपी कार्यालय के मौजूदा संसाधनों का नए तरीके से उपयोग किया जा सके।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
जम्मू और कश्मीर में कोरोना परीक्षण क्षमता प्रतिदिन 350 से अधिक नमूनों तक बढ़ी: डॉ. जितेंद्र सिंह
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि जम्मू और कश्मीर की कोरोना परीक्षण क्षमता प्रतिदिन 350 से अधिक नमूनों तक बढ़ गई है, जो एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि लगभग दो से तीन सप्ताह पहले तक, यहाँ एक दिन में मुश्किल से 50 नमूनों का परीक्षण करने की सुविधा थी।
जम्मू-कश्मीर में कोरोना स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के बारे में एक विस्तृत श्रव्य वार्तालाप में, डॉ. जितेंद्र सिंह ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर सरकार, विशेष रूप से स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा लॉकडाउन के दौरान भी कोरोना देखभाल और रोकथाम क्षमता में महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि के लिए उनकी सराहना की। उन्होंने स्वास्थ्य प्रशासन और केंद्र शासित प्रदेश के चिकित्सा पेशेवरों की समर्पित टीम की भी प्रशंसा की। उन्होंने जम्मू-कश्मीर के स्वास्थ्य वित्तीय आयुक्त, श्री अटल डुल्लु की इस दिशा में किए गए उत्कृष्ठ प्रयासों और अन्य केन्द्र सरकार के अधिकारियों के साथ करीबी समन्वय बनाए रखने के लिए प्रशंसा की।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि तुलनात्मक रूप से बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमण का तेजी से पता लगाने का एक कारण यह भी है कि पहले कोरोना की जाँच के लिए एक दिन में लगभग 50 नमूने भेजने की क्षमता कुछ दिनों के भीतर अब सात से आठ गुना बढ़ गई है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि कई अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना में, कोरोना महामारी के रूप में उभरी इस आकस्मिक चुनौती से निबटने के लिए जम्मू और कश्मीर ने अपने स्वास्थ्य ढांचे को उन्नत करने में तेजी से कार्य किया है। उन्होंने कहा कि उदाहरण के लिए पृथक बिस्तरों की संख्या 1533 से बढ़कर 2372 बिस्तर हो गई है और 1689 अतिरिक्त बिस्तरों को सुनिश्चित करने की व्यवस्था जारी हैं।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा जम्मू और कश्मीर समर्पित कोविड अस्पताल की प्रथम स्थापना करने वालों में से एक है, जिनकी संख्या अब बढ़कर 17 हो गई है। उन्होंने कहा आवश्यकता के अनुरूप, कोविड रोगियों के लिए निर्धारित आईसीयू बिस्तरों की संख्या को भी 25 से बढ़ाकर 209 कर दिया गया है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि वेंटिलेटर की उपलब्धता के संदर्भ में सभी आवश्यकताओं के मद्देनज़र संभावित कोरोना रोगियों के लिए निर्धारित वेंटिलेटरों की पूर्व संख्या 46 से यह वर्तमान में बढ़कर 209 हो चुकी हैं। इसी तरह से पृथक बिस्तरों की संख्या में भी 7,909 से 26,943 तक लगभग चार गुना बढ़ोत्तरी हुई है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने के लिए संक्रामक रोगाणुओं से मुक्त प्रवेश मार्गो की स्थापना और आयुष दवाओं के वितरण के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए विभिन्न दिशानिर्देशों का शीघ्र पालन करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश सरकार को इसका श्रेय देते हुए उसकी सराहना की।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
हरिद्वार में कुंभ मेले के लिए चिकित्सा देखभाल और जन-स्वास्थ्य व्यवस्था की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय केंद्रीय टीम तैनात
कुंभ मेला 2021 में चिकित्सा देखभाल और जन-स्वास्थ्य व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र  के अपर निदेशक डॉ. एस.के जैन, एनसीडीसी की उपनिदेशक डॉ. मीरा धुरिया और टीम के अन्य सदस्यों के साथ एनसीडीसी के निदेशक डॉ.एस.के सिंह के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय केंद्रीय टीम को हरिद्वार में तैनात किया गया है।
यह टीम अन्य कार्यों के साथ-साथ, कुंभ मेले की अवधि के दौरान कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के उपायों को लागू करने के संदर्भ में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया  के कार्यान्वयन की स्थिति पर ध्यान केंद्रित करेगी। यह टीम एक महीने पहले अपने विगत दौरे के समय राज्य को दिए गए अपने क्षेत्रीय स्तर की सिफारिशों के कार्यान्वयन की भी समीक्षा करेगी।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
खादी ने लेह में विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित कर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी
गर्व और देशभक्ति, भारतीयता की सामूहिक भावना तथा खादी की विरासत शिल्प कला ने खादी सूती कपड़े से बने विश्व के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज को आज लेह में सलामी देने के लिए पूरे देश को एक सूत्र में बांध दिया। खादी और ग्रामोद्योग आयोग  ने महात्मा गांधी को सर्वोच्च सम्मान देने के लिए स्मारक खादी राष्ट्रीय ध्वज तैयार किया है, जिन्होंने दुनिया को पर्यावरण के सबसे अनुकूल कपड़ा खादी हमें उपहार में दिया था।
ध्वज का अनावरण लद्दाख के उपराज्यपाल श्री आर के माथुर ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि स्मारकीय राष्ट्रीय ध्वज प्रत्येक भारतीय को देशभक्ति की भावना से बांधेगा। अनावरण के मौके पर केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना, लद्दाख के सांसद श्री जे टी नामग्याल और थल सेनाध्यक्ष जनरल एम एम नरवणे उपस्थित थे।
स्मारकीय राष्ट्रीय ध्वज 225 फीट लंबा, 150 फीट चौड़ा है और इसका भार  1400 किलोग्राम है। इस स्मारकीय राष्ट्रीय ध्वज को बनाने के लिए खादी कारीगरों और संबद्ध श्रमिकों ने लगभग 3500 घंटे का अतिरिक्त कार्य किया है। झंडा बनाने में हाथ से काते एवं हाथ से ही बुने हुए खादी कॉटन ध्वज पट्ट का उपयोग किया गया है जिसकी लंबाई काफी ज्यादा 4600 मीटर है, जो हैरान कर देने वाली है। यह 33,750 वर्ग फुट के कुल क्षेत्रफल को कवर करता है। ध्वज में अशोक चक्र का व्यास 30 फीट है और इस झंडे को तैयार करने में 70 खादी कारीगरों को 49 दिन लगे थे।
केवीआईसी ने स्वतंत्रता के 75 वर्ष होने पर "आजादी का अमृत महोत्सव" मनाने के लिए ध्वज की अवधारणा और तैयारी की है। चूंकि, इस परिमाप के राष्ट्रीय ध्वज को संभालने और प्रदर्शित करने के लिए अत्यंत सावधानी तथा सटीकता की आवश्यकता होती है, इसलिए केवीआईसी ने यह ध्वज भारतीय सेना को सौंप दिया है। सेना ने मुख्य लेह शहर में एक पहाड़ी की चोटी पर झंडा प्रदर्शित किया है और इसके लिए एक विशेष फ्रेम तैयार किया गया है ताकि वह जमीन को न छुए।
ध्वज को 9 बराबर भागों में विभाजित किया गया है, हरेक का वजन 100 किलो है और प्रत्येक हिस्से की माप 50 x 75 फीट है। इसके चारों तरफ नेफा दिया गया है, जिसमें 12 एमएम की रस्सी भी है। लगभग 3000 किलोग्राम की ब्रेकिंग लोड क्षमता के साथ कुल 12 उच्च गुणवत्ता वाली नायलॉन की रस्सियां - यानी ऊपर और नीचे की तरफ 3 रस्सियां तथा बाएं व दाएं तरफ 3 रस्सियां प्रदान की गई हैं।
इसके अलावा, प्रत्येक रस्सी के दोनों सिरों पर एक लूप होता है जो सामूहिक रूप से ध्वज का भार वहन कर सकता है। झंडे को बनाने के लिए इन हिस्सों को एक साथ सिला गया है और जोड़ों को इस तरह से मिलाया गया है कि नेफा के अंदर की रस्सियां अदृश्य रहेंगी। नेफा की अंदरूनी परत रासायनिक तरीके से लेपित खादी बंटिंग से बनी होती है, जो रस्सियों से घर्षण को कम करती है और ध्वज के कपड़े को नुकसान से बचाती हैं। झंडे के रंगों के साथ विलय करने के लिए नेफा भी तीन रंगों में दिया गया है।