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रक्षा मंत्रालय
रक्षा सचिव ने एनडीसी में “फोर्स इन स्टेटक्राफ्ट” नामक पुस्तक का विमोचन किया
रक्षा सचिव डॉ. अजय कुमार ने 13 नवंबर, 2021 को नई दिल्ली में नेशनल डिफेंस कॉलेज  के कमांडेंट एयर मार्शल दीप्तेंदु चौधरी और एनडीसी में प्रेसिडेंट्स चेयर ऑफ एक्सलेंस एयर वाइस मार्शल  अर्जुन सुब्रमण्यम  द्वारा संपादित एक पुस्तक “फोर्स इन स्टेटक्राफ्ट” का विमोचन किया। यह पुस्तक आतंकवाद विरोधी अभियानों, पूर्वोत्तर में संघर्ष, वायु शक्ति, परमाणु स्थिति जैसे विषयों पर निबंधों का एक संकलन है, जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा की वैचारिक समझ और पहलुओं की जानकारी देती है।
पुस्तक में योगदान देने वाले सभी व्यक्ति सशस्त्र बलों के शूरवीर रहे हैं, जिनका विशाल परिचालनगत अनुभव और बलों तथा इसके प्रयोग की कई महत्वपूर्ण आधारों की बारीक समझ रही है। चूंकि राष्ट्रीय सुरक्षा प्रत्येक नागरिक को प्रभावित करती है, इसलिए शासन कला में बलों के उपकरणों की अधिक परिष्कृत और महीन समझ की लंबे समय से आवश्यकता रही है, जिस अंतराल को यह पुस्तक पाटने की उम्मीद करती है।
अपने संबोधन में, रक्षा सचिव ने कमानडेंट एनडीसी एयर मार्शल दीप्तेंदु चौधरी तथा एनडीसी में प्रेसिडेंट्स चीयर ऑफ एक्सीलेंस एयर वाइस मार्शल  अर्जुन सुब्रमण्यम  की इतने कम समय में कई विख्यात लेखकों के विचारों को एकत्रित करने तथा उन्हें एक पुस्तक के रूप में संकलित करने के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने इस पुस्तक के विमोचन को एनडीसी के नेतृत्व का कदम करार दिया और देशभर में इसी प्रकार के विचार मंचों और प्रशिक्षण संस्थानों से शासन कला की तेजी से उभरती प्रकृति की समझ उपलब्ध कराने के लिए ऐसी पहलों के साथ सामने आने की अपील की।
यह शैक्षणिक प्रयास, जो एनडीसी की तरफ से की गई पहली पहल है, एक व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा चर्चा का अवसर प्रदान करता है, जो बेहतर नीतियों, रणनीतियों और सिद्धांतों के प्रसार तथा किस प्रकार उनका वर्तमान और भविष्य के परिदृश्यों में सर्वश्रेष्ठ तरीके से उपयोग किया जा सकता है, के बारे में बेहतर विचारों को जन्म देगा। यह राष्ट्रीय सुरक्षा के विभिन्न कार्य क्षेत्रों के सभी स्तरों पर नीति-निर्मातों, व्यवस्थापकों, राजनयिकों, शिक्षाविदों, नेतृत्व के लिए नियमबद्ध तरीके से कार्य करने से संबंधित पुस्तक है। इस पुस्तक का समर्थन जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल श्री एन.एन. वोहरा, विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के निदेशक तथा पूर्व उप-राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डॉ. अरविंद गुप्ता, लंदन के किंग्स कॉलेज के अंतराष्ट्रीय संबंध के प्रोफेसर तथा नई दिल्ली स्थित ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के अनुसंधान के निदेशक डॉ. हर्ष वी. पंत तथा जेएनयू के प्रो. राजेश राजगोपालन जैसे विख्यात व्यक्तियों ने किया है।
इस्पात मंत्रालय
नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन  ने अपनी शुरुआत के बाद से पहली तिमाही में अब तक का बेहतरीन प्रदर्शन किया
इस्पात मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन  ने 8.91 मिलियन टन लोहे का उत्पादन किया और उसकी बिक्री की।
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पहली तिमाही 
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पहली तिमाही 
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% बढ़ोतरी
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उत्पादन 
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6.61
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8.91
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35%
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बिक्री 
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6.28
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9.45
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51%
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कारोबार 
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1938
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6512
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236%
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कर पूर्व लाभ 
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759
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4263
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462%
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कर उपरान्त लाभ 
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533
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3193
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499%
वित्त वर्ष 22 की पहली तिमाही के दौरान 9.45 मिलियन टन का उत्पादन, पिछले वर्ष की समान अवधि के उत्पादन से 35 प्रतिशत अधिक है। इसके अलावा पिछले वर्ष की समान अवधि में होने वाली बिक्री से 51 प्रतिशत अधिक बिक्री दर्ज की गई है।
यह शानदार प्रदर्शन इसलिये संभव हो सका है क्योंकि घरेलू मांग मजबूत हुई और अंतर्राष्ट्रीय लौह अयस्क की कीमत अपने शिखर पर थी। कंपनी ने अपनी शुरुआत में पहली बार किसी वित्त वर्ष की पहली तिमाही में इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया है।
कर पूर्व लाभ  के अनुसार 4,263 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया गया। वित्त वर्ष 2021 की पहली तिमाही के दौरान 759 करोड़ रुपये कर पूर्व लाभ कमाया गया था। इस हिसाब से अबकी बार 462 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। इसी तरह कर उपरान्त लाभ  3,193 करोड़ रुपये अर्जित किया गया। वित्त वर्ष 2021 की पहली तिमाही के दौरान कर उपरान्त लाभ 533 करोड़ रुपये था। इस हिसाब से अबकी बार 499 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2022 की पहली तिमाही में 6,512 करोड़ रुपये का कारोबार किया गया, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में होने वाला कारोबार 1,938 करोड़ रुपये था। इस हिसाब से 236 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
इस शानदार प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुये एनएमडीसी के सीएमडी श्री सुमित देब ने कहा कि सरकार बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं पर व्यय करने के लिये प्रतिबद्ध है, जिसके आधार पर हम सामान्य स्थिति में लौट रहे हैं। यह एनएमडीसी के लिये बहुत उत्साहवर्धक है।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
केंद्रीय खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने 'दिल्ली हॉकी वीकेंड लीग' का शुभारंभ किया, कहा- प्रतियोगिताओं से एथलीटों का मनोबल बढ़ता है
मुख्य अंश
- हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक राज्य इस तरह के आयोजन करें, ताकि हॉकी को बढ़ावा दिया जा सके और युवा प्रतिभाओं को अपने कौशल को और निखारने का अवसर मिले: खेल मंत्री
- ट्रॉफी के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाली 36 टीमें और बाद के चरणों में अधिक टीमें भी भाग ले सकती हैं
केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज प्रतिष्ठित मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में होने वाली 'दिल्ली हॉकी वीकेंड लीग 2021-22' का शुभारंभ किया।
इस अवसर पर श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि टोक्यो ओलंपिक में पुरुष और महिला टीमों की सफलता ने भारत में हॉकी को एक खेल के रूप में नवजीवन दिया है। कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त करते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि भारत में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है और वह दिल्ली हॉकी को इस पहल के लिए बधाई देते हैं, इस तरह की पहल जमीनी स्तर पर अधिक प्रतिभाओं को शामिल करने में मदद करेगी। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य विश्वस्तरीय उत्कृष्टता के लिए जमीनी स्तर की प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देना है। प्रशिक्षण और प्रतियोगिताएं समान रूप से महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये एथलीटों के मनोबल को बढ़ाते हैं। मंत्री महोदय ने कहा, "हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक राज्य इस तरह के आयोजन करें, ताकि हॉकी को बढ़ावा दिया जा सके और युवा प्रतिभाओं को अपने कौशल को और निखारने का अवसर मिले।"
दिल्ली हॉकी महासंघ के सहयोग से भारतीय खेल प्राधिकरण  द्वारा आयोजित की जा रही इस हॉकी लीग में ट्रॉफी के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाली कुल 36 टीमें होंगी और बाद के चरणों में अधिक टीमें भी भाग ले सकती हैं। यह प्रतिस्पर्धा आज से शुरू हो रही है और प्रत्येक सप्ताहांत पर 4 मैच खेले जाएंगे। लीग का पहला मैच दिल्ली विश्वविद्यालय के श्याम लाल कॉलेज और फेथ क्लब  के बीच खेला गया।
लीग के शुभारंभ समारोह में पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी और पद्मश्री जफर इकबाल, हॉकी विश्व कप  के स्वर्ण पदक विजेता ब्रिगेडियर एचजेएस चिमनी, और पूर्व भारतीय हॉकी गोलकीपर एवं अर्जुन पुरस्कार प्राप्तकर्ता हेलेन मैरी इनोसेंट ने विशेष अतिथि के रूप में भाग लिया।
मंत्रिमण्डल
कैबिनेट ने भारत और स्वीडन के बीच ध्रुवीय विज्ञान में सहयोग पर समझौता ज्ञापन को मंज़ूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट को भारत के भू-विज्ञान मंत्रालय और स्वीडन के शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्रालय के बीच ध्रुवीय विज्ञान में सहयोग पर समझौते से अवगत कराया गया है। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर 2 दिसंबर, 2019 को हुए थे।
भारत और स्वीडन दोनों ने अंटार्कटिक संधि और पर्यावरण सुरक्षा पर अंटार्कटिक संधि के मसविदा पर हस्ताक्षर किए हैं। आठ आर्कटिक देशों में से एक स्वीडन आर्कटिक परिषद का एक सदस्य है जबकि भारत को आर्कटिक परिषद में पर्यवेक्षक का दर्जा मिला हुआ है। स्वीडन दोनों ध्रुवीय क्षेत्रों आर्कटिक और अंटार्कटिक में कई वैज्ञानिक कार्यक्रम चला रहा है। इसी तरह भारत महासागरीय क्षेत्र सहित दोनों ध्रुवीय क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम चला रहा है।
ध्रुवीय विज्ञान में भारत और स्वीडन के बीच इस सहयोग से दोनों देशों को एक दूसरे की उपलब्ध विशेषज्ञता साझा करने मे मदद मिलेगी।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
भारत ने इंडिया स्टैक को साझा करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का विजन है कि दुनियाभर के देशों को इंडिया स्टेक की पेशकश की जाए विशेषकर उन देशों को जो अपने डिजिटलीकरण प्रयासों में पीछे रह गए हैं : राज्य मंत्री राजीव चन्द्रशेखर
यह अगली पीढी के नवाचार पर काम करने वाले स्टार्टअप्स, डेवलपर्स और सिस्टम इंटीग्रेटर्स का मजबूत इकोसिस्टम बनाएगा : राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर
इंडिया स्टैक ग्लोबल हुआ
भारत और त्रिनिदाद तथा टोबैगो ने इंडिया स्टैक को साझा करने के लिए एक समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए हैं। इंडिया स्टैक खुले एपीआई और डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं का एक संग्रह है जिसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर पहचान, डेटा और भुगतान सेवाओं को सुविधाजनक बनाना है। दोनों पक्षों ने क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, श्रेष्ठ व्यवहारों, सार्वजनिक अधिकारियों और विशेषज्ञों के आदान-प्रदान, पायलट या डेमो सॉल्यूशनों के विकास आदि के माध्यम से डिजिटल परिवर्तन के क्षेत्रों में सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की।
यह सहयोग समझौता केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर द्वारा पिछले सप्ताह त्रिनिदाद और टोबैगो के डिजिटल परिवर्तन मंत्री सीनेटर श्री हसेल बच्चूस के साथ मुलाकात के बाद हुआ है। उन्होंने बैठक के दौरान, आईटी, उभरती प्रौद्योगिकियों और इंडिया स्टैक के क्षेत्र में आपसी सहयोग पर चर्चा की।
राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने इंडिया स्टैक पेशकश के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा, "प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने, जो वसुधैव कुटुंबकम  के सिद्धांत में विश्वास करते हैं, हमेशा दुनिया भर के देशों को इंडिया स्टैक की पेशकश को प्रोत्साहित किया है, विशेषकर उन देशों के लिए जो अपने डिजिटलीकरण के प्रयासों में पीछे छूट गए हैं। ये देश इंडिया स्टैक की सहायता से तेजी से डिजिटलीकरण की सीढ़ी चढ़ सकते हैं और अपनी अर्थव्यवस्थाओं एवं शासन को बदल सकते हैं।
श्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा, "यह अगली पीढ़ी के नवाचार पर काम करने वाले स्टार्टअप, डेवलपर्स और सिस्टम इंटीग्रेटर्स का एक मजबूत इकोसिस्टम बनाएगा।
समझौता ज्ञापन पर इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय, राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन तथा विदेश मंत्रालय के अधिकारियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए।
भारत ने जून 2023 से पहले ही आर्मेनिया, सिएरा लियोन, सूरीनाम और एंटीगुआ तथा बारबुडा जैसे देशों के साथ इंडिया स्टैक साझा करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जबकि मॉरीशस, सऊदी अरब जैसे कई देशों ने रुचि दिखाई है और इंडिया स्टैक पर सहयोग को अंतिम रूप देने के उन्नत चरण में हैं। पिछले महीने पापुआ न्यू गिनी के साथ भी इसी तरह के एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे, जो वैश्विक स्तर पर पहल की बढ़ती रुचि और स्वीकृति को दिखाता है। यूपीआई, जो इंडिया स्टैक का भी एक हिस्सा है, को फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर और श्रीलंका में स्वीकार किया गया है।
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
आईईपीएफए ने युवा छात्रों/विद्वानों से इंटर्नशिप कार्यक्रम के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय  के निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण  ने 19 फरवरी, 2023 से शुरू होने वाले अपने अल्पकालिक इंटर्नशिप कार्यक्रम के लिए युवा छात्रों/विद्वानों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवा छात्रों/विद्वानों को इस प्राधिकरण की जागरूकता, शोध और संबंधित कार्यकलापों में भाग लेने का अवसर प्रदान करना है। इस कार्यक्रम के तहत संभावित इंटर्न को अल्पकालिक प्लेसमेंट की पेशकश की जाएगी और इसका उद्देश्य इस संगठन की नीतियों, कार्यक्रमों और कार्यकलापों के बारे में उनका मार्गदर्शन करते हुए इस प्राधिकरण के अधिदेश पर नए दृष्टिकोण वाले प्रतिभाशाली युवाओं से बहुमूल्य सुझाव एवं सहयोग प्राप्त करना है। विभिन्न कॉलेजों/विश्वविद्यालयों के छात्रों द्वारा इसके लिए आवेदन किए जाने की संभावना है। अपनी इंटर्नशिप सफलतापूर्वक पूरी करने वाले छात्रों को इस प्राधिकरण की ओर से इंटर्नशिप प्रमाणपत्र प्राप्त होगा।
आवेदन पत्र सहित इस कार्यक्रम का विवरण https://www.iepf.gov.in/. लिंक पर उपलब्ध है।
आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 19.03.2023 है।
इंटर्नशिप के लिए अकादमिक रिकॉर्ड और व्यक्तिगत साक्षात्कार पर आधारित चयन प्रक्रिया का उपयोग किया जाएगा। चरण-I में अधिकतम 10 इंटर्न का चयन किया जाएगा, और यह संख्या बाद के चरणों में बढ़ाई जा सकती है।
विस्तृत जानकारी के लिए श्री सुमित अग्रवाल, आईईपीएफए, भूतल, जीवन विहार भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 से संपर्क करें या फोन- 011-23441733  पर संपर्क करें।
आईईपीएफ प्राधिकरण के बारे में
ईपीएफ प्राधिकरण की स्थापना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 की उप-धारा  के तहत की गई है और इसका उद्देश्य निवेशक शिक्षा, जागरूकता एवं संरक्षण को बढ़ावा देना और आईईपीएफ फंड का संचालन करना है। इसने आम जनता के बीच निवेशक शिक्षा की गति को अत्यंत तेज करने के लिए कई तरह के कार्यकलाप शुरू किए हैं।
संस्कृति मंत्रालय
उपराष्ट्रपति राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के दीक्षांत समारोह में 200 से अधिक छात्रों को डिप्लोमा की डिग्री प्रदान करेंगे
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू 5 अगस्त 2019 को अभिमंच ऑडिटोरियम, नई दिल्ली में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय  के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के दीक्षांत समारोह में 200 से अधिक छात्रों को डिप्लोमा की डिग्री प्रदान करेंगे, जो 2010 से 2019 के बीच त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम में सफल रहे हैं।
उपराष्ट्रपति दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि होंगे, जबकि केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री  श्री प्रहलाद सिंह पटेल विशिष्ट अतिथि होंगे। समारोह में संस्कृति मंत्रालय के सचिव श्री अरुण गोयल, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व चेयरमैन श्री चंद्रशेखर काम्बरा, एनएसडी के पूर्व निदेशक श्री रतन थिएम, एनएसडी सोसायटी के कार्यकारी चेयरमैन डॉ. अर्जुनदेव चरन, एनएसडी के कार्यवाहक निदेशक श्री सुरेश शर्मा तथा नाट्य कला की प्रसिद्ध हस्तियां शामिल होंगी।
राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के 237 छात्रों को डिप्लोमा की डिग्री दी जाएगी। एनएसडी विश्व स्तर पर नाट्य प्रशिक्षण की अग्रणी संस्थाओं में एक है। अमरीका की सीईओवर्ल्ड पत्रिका ने एनएसडी को सर्वोत्तम फिल्म विद्यालय श्रेणी में 14वां स्थान दिया है।
राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 
एनएसडी की स्थापना 1959 में की गई थी। भारत में यह अपने तरह का एकमात्र विद्यालय है। यह एक स्वायत्त संगठन है, जिसका वित्त पोषण संस्कृति मंत्रालय करता है। संगीत नाटक अकादमी के तत्वावधान में एनएसडी की स्थापना की गई थी। 1975 में एनएसडी एक स्वतंत्र इकाई बन गई। विद्यालय थिएटर के सभी आयामों में 3 वर्षीय पाठ्यक्रम उपलब्ध कराता है।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
श्री गडकरी ने कहा कि उद्योगों को सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और कोविड-19 संकट खत्म होने के बाद उत्पन्न हुए अवसरों का लाभ उठाना चाहिए
एमएसएमई और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री, श्री नितिन गडकरी ने कहा कि उद्योगों को सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और कोविड-19 महामारी के बाद उत्पन्न होने वाले अवसरों का लाभ उठाना चाहिए। वे आज इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक वेबिनार, “एमएसएमई एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, पोस्ट कोविड-19: लाइफ ऑफ दिज टू लाइफलाइन्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी" को संबोधित कर रहे थे।
श्री गडकरी ने उद्योग जगत से आह्वान किया कि उद्योगों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए आवश्यक निवारक उपाय अपनाए जाएं। उन्होंने जोर देकर कहा कि संगठनों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके श्रमिकों और कर्मचारियों का ख्याल रखा जाए- भोजन, आश्रय और सामाजिक दूरी वाले मानदंडों का पालन करते हुए। उन्होंने जोर देकर कहा कि उद्योग को सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और कोविड-19 संकट खत्म होने पर निर्मित होने वाले अवसरों का लाभ उठाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि संकट से बाहर निकलने के लिए सभी हितधारकों को, लोगों के जीवन और आजीविका को सुनिश्चित करते हुए, एकीकृत दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। श्री गडकरी ने उद्योग जगत से इस संकट पर विजय प्राप्त करने के लिए वर्तमान समय के दौरान सकारात्मक रुख अपनाने का भी आग्रह किया।
केंद्रीय मंत्री ने इस बात पर बल दिया कि निर्यात को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान देना समय की मांग है। इसके अलावा, उन्होंने उल्लेख किया कि आयात को घरेलू उत्पादन के साथ स्थानांतरित करने के लिए आयात प्रतिस्थापन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।
मंत्री ने याद किया कि जापान सरकार ने चीन से जापानी निवेश को निकालने और उसे अन्यत्र स्थानांतरित करने के लिए अपने उद्योगों के लिए विशेष पैकेज की पेशकश की है। उन्होंने कहा कि भारत के लिए यह एक अवसर है जिसे लपक लेना चाहिए। कुछ प्रमुख मुद्दों पर प्रकाश डाला गया और सुझावों में शामिल किया गया, जिनमें शामिल है: कार्यशील पूंजी सीमा में अतिरिक्त पूंजी के रूप में 10% की वृद्धि को 30% तक करने प्रावधान, कंपनी अधिनियम में छूट जिससे सामाजिक समुदाय से नगदी की व्यवस्था की जा सके, कोविड-19 से संक्रमित श्रमिकों को फायदा पहुंचाना, श्रम कानूनों में छूट, लॉकडाउन के दौरान बिजली के बिलों में छूट, जीएसटी और अग्रिम कर को स्थगित करना, आय योजना के स्वैच्छिक प्रकटीकरण के समान ही कोविड-19 के लिए एक योजना की शुरुआत करना आदि।
श्री गडकरी ने प्रतिनिधियों के सवालों का जवाब दिया और सरकार द्वारा हर संभव मदद प्रदान करने का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि वे संबंधित विभागों के साथ मिलकर इन विषयों को उठाएंगे।
एएम/एके-
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जन धन योजना के सात साल पूर्ण होने पर प्रसन्नता व्यक्त की और इसे भारत के विकास की दिशा हमेशा के लिए बदलने वाली पहल बताया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पीएम जन धन योजना के सात वर्ष पूरा होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने उन सभी लोगों के अथक प्रयासों की भी सराहना की, जिन्होंने पीएम जन धन योजना को सफल बनाने के लिए काम किया है।
प्रधानमंत्री ने कई ट्वीट के माध्यम से कहा ;
“आज भारत के विकास की दिशा को हमेशा के लिए बदलने वाली एक पहल #PMJanDhan के सात साल पूरे हो रहे हैं। इसने वित्तीय समावेशन और गरिमापूर्ण जीवन के साथ अनगिनत भारतीयों का सशक्तिकरण सुनिश्चित किया है। जन धन योजना से पारदर्शिता बढ़ाने में भी सहायता मिली है।
मैं उन सभी लोगों के अथक प्रयासों की सराहना करता हूं, जिन्होंने #PMJanDhan को सफल बनाने के लिए काम किया है। उनके प्रयासों ने भारतीयों के जीवन को ज्यादा गुणवत्तापूर्ण बनाना सुनिश्चित किया है।”
पर्यटन मंत्रालय
श्री प्रहलाद सिह पटेल ने पर्यटन राज्य मंत्री  का कार्यभार संभाला
पर्यटन राज्य मंत्री  श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने आज नई दिल्ली में मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया।
श्री प्रहलाद सिंह पटेल पांच बार सांसद निर्वाचित हुए हैं और मध्यप्रदेश के दमोह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। श्री पटेल 16वीं लोकसभा में अनेक संसदीय समितियों के सदस्य रहे हैं। 59 वर्षीय श्री पटेल विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में रूचि रखते हैं। इन गतिविधियों में भारतीय संस्कृति का संरक्षण, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास, किसानों का कल्याण और खेल-कूद का प्रोत्साहन शामिल हैं।
पदभार संभालने के बाद श्री पटेल ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि उनका मंत्रालय प्रधानमंत्री के नया भारत के विजन को पूरा करने के लिए काम करेगा और अपनी सांस्कृतिक जड़ों को मजबूत बनाने के साथ-साथ पर्यटन क्षेत्र को मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि भारत एक विशाल देश है और इसकी सांस्कृतिक शक्ति भी कम नहीं है। उन्होंने कहा कि देश की विशाल सांस्कृतिक विविधता ही पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य कारण है। उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षों में किये गये कार्य तेज गति और समय सीमा के साथ आगे बढ़ाये जाएंगे। उन्होंने कहा कि पर्यटन रोजगार सृजन करने वाला क्षेत्र है, इसलिये देश की संस्कृति और पर्यटन की उचित रूप से ब्रॉडिंग आवश्यक है। उन्होंने इसके लिए सभी हितधारकों से सहयोग मांगा।
पर्यटन राज्य मंत्री के बारे में विस्तृत जानकारी नीचे दिये गये लिंक पर उपलब्ध हैं -
http://loksabhaph.nic.in/Members/MemberBioprofile.aspx?mpsno=306
संस्कृति मंत्रालय
प्रधानमंत्री कल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे
नेताजी की प्रतिमा को इंडिया गेट के समीप एक छतरी के नीचे स्थापित किया जाएगा
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 8 सितम्बर, 2022 को नई दिल्ली में इंडिया गेट के समीप नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा का अनावरण करेंगे। काले रंग के ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित 28 फुट ऊंची यह प्रतिमा इंडिया गेट के समीप एक छतरी के नीचे स्थापित की जाएगी।
नेताजी की जिस भव्य प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है, उसे 280 मीट्रिक टन वजन वाले विशाल ग्रेनाइट पत्थर पर उकेरा गया है। 26000 घंटे के अथक कलात्मक प्रयासों से इस अखंड ग्रेनाइट को तराश कर 65 मिट्रिक टन वजन की इस प्रतिमा को तैयार किया गया है। इस प्रतिमा को पारंपरिक तकनीकों और आधुनिक औजारों का उपयोग करके पूरी तरह हाथों से बनाया गया है। श्री अरुण योगीराज के नेतृत्व में मूर्तिकारों के एक दल ने यह प्रतिमा तैयार की है।
प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जिस प्रतिमा का अनावरण करने वाले हैं, उसे उसी जगह स्थापित किया जा रहा है, जहां इस साल के प्रारंभ में पराक्रम दिवस  के अवसर पर उन्होंने नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया था। इस होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण नेताजी की 125वीं जयंती के अवसर पर किया गया था।
28 फुट ऊंची नेताजी की यह प्रतिमा भारत की विशालतम, सजीव, अखंड पत्थर पर, हाथों से निर्मित प्रतिमाओं में से एक है। प्रधानमंत्री ने 21 जनवरी, 2022 को आश्वासन दिया था कि इंडिया गेट पर नेताजी की ग्रेनाइट से बनी एक भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। यह प्रतिमा उनके प्रति राष्ट्र के आभार के प्रतीक के तौर पर स्थापित की जाएगी।
ग्रेनाइट के इस अखंड पत्थर को तेलंगाना के खम्मम से 1665 किलोमीटर दूर नई दिल्ली तक लाने के लिए 100 फुट लंबा 140 पहियों वाला एक ट्रक विशेष तौर पर तैयार किया गया था।
नेताजी की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए छतरी तक प्रधानमंत्री का आगमन परंपरागत मणिपुरी शंख वाद्यम और केरल के परंपरागत पंच वाद्यम और चंडा के साथ होगा। प्रतिमा का अनावरण आजाद हिंद फौज के पारंपरिक गीत कदम कदम बढ़ाए जा की धनु के साथ होगा।
एक भारत-श्रेष्ठ भारत और अनेकता में एकता की भावना को प्रदर्शित करने के लिए देश के कोने-कोने से आए 500 नर्तकों द्वारा कर्तव्य पथ पर सांस्कृतिक उत्सव प्रदर्शित किया जाएगा। प्रधानमंत्री को इसकी झलक इंडिया गेट के समीप एम्फीथिएटर पर लगभग 30 कलाकारों द्वारा दिखाई जाएगी। ये कलाकार नासिक ढोल पथिक ताशा द्वारा ड्रमों के संगीत की धुनों पर संबलपुरी, पंथी, कालबेलिया, कारगाम और कच्छी घोड़ी जैसे आदिवासी लोक कला रूपों का प्रदर्शन करेंगे। 1947 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर पद्म भूषण पं. श्रीकृष्ण रतनजानकरजी द्वारा रचित मंगलगान को पं. सुहास वाशी और उनके साथ गायकों और संगीतकारों की एक टीम द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। इस प्रस्तुति के संगीत निर्देशक आशीष केसकर होंगे।
मुख्य समारोह के बाद 8 सितंबर, 2022 को कर्तव्य पथ पर यह उत्सव रात 08.45 बजे शुरू होगा तथा 10 और 11 सितंबर, 2022 को शाम 7.00 बजे से रात 9 बजे तक जारी रहेगा।
नेताजी के जीवन पर 10 मिनट का एक विशेष ड्रोन शो 9, 10 और 11 सितंबर, 2022 को रात 08.00 बजे इंडिया गेट पर प्रस्तुत किया जाएगा। सांस्कृतिक उत्सव और ड्रोन शो दोनों में जनता के लिए प्रवेश निशुल्क रहेगा।
राष्ट्रपति सचिवालय
चार देशों के राजदूतों ने राष्ट्रपति को अपने परिचय पत्र सौंपे
राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में आज  इथियोपिया, ताजिकिस्तान, फिलीपींस और निकारागुआ के राजदूतों ने राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविन्द को अपने परिचय पत्र सौंपे।
परिचय पत्र सौंपने वाले राजदूतः –
- डॉ तिजिता मुलुगेटा, इथियोपिया की राजदूत
- श्री रहीमजोड़ा सुल्तान, ताजिकिस्तान के राजदूत
- श्री रेमन एस. बगतसिंग, जूनियर, फिलीपींस के राजदूत
- श्री रोड्रिगो कोरोनेल किनलोच निकारागुआ गणराज्य के राजदूत
मंत्रिमण्डल
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय और संयुक्त अरब अमीरात सरकार के शिक्षा मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की मंजूरी दे दी है। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच चल रहे वर्तमान शैक्षणिक सहयोग को और मजबूत करना एवं उसका दायरा बढ़ाना है।
शिक्षा के क्षेत्र में संयुक्त अरब अमीरात के साथ 2015 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे जो 2018 में समाप्त हो गया। 2019 में, दोनों देशों के शिक्षा मंत्रियों के बीच एक बैठक में, संयुक्त अरब अमीरात की ओर से एक नए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का प्रस्ताव रखा गया। नये समझौता ज्ञापन में भारत के शिक्षा इकोसिस्टम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा लाए गए परिवर्तनों को शामिल किया गया है।
इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य सूचना शिक्षा के आदान-प्रदान, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण  के शिक्षण कर्मचारियों की क्षमता विकास को बढ़ावा देना, ट्वीनिंग, संयुक्त डिग्री और दोहरी डिग्री कार्यक्रमों की पेशकश के लिए दोनों देशों में उच्च शिक्षा संस्थानों और इसी तरह के अन्य क्षेत्रों के बीच शैक्षणिक सहयोग की सुविधा प्रदान करना है।
यह समझौता ज्ञापन शैक्षणिक सहयोग में नई जान डालेगा और भारत एवं संयुक्त अरब अमीरात के बीच शैक्षणिक गतिशीलता को बढ़ाएगा ताकि इन योग्यताओं की पारस्परिक मान्यता को बढ़ावा दिया जा सके। इसमें टीवीईटी में सहयोग भी शामिल है क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात भारतीयों के लिए एक प्रमुख कार्य स्थल है।
यह समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा और दोनों पक्षों की सहमति से स्वत: इसका नवीकरण हो जाएगा। एक बार हस्ताक्षर होने के बाद यह समझौता ज्ञापन 2015 में संयुक्त अरब अमीरात के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का स्थान लेगा।