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युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
भारत की पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता
41 साल के बाद ओलंपिक में पुरुष हॉकी टीम ने पदक जीतकर इतिहास रचा
मुख्य बिंदु:
• भारत ने कांस्य पदक के लिए एक रोमांचक मैच में जर्मनी को 5-4 से हराया
• राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय पुरुष हॉकी टीम को उनके प्रदर्शन के लिए बधाई दी
• खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भारतीय पुरुष हॉकी टीम को बधाई देते हुए कहा, भारत को आप पर गर्व है!
ऐतिहासिक जीत के साथ, भारत की पुरुष हॉकी टीम ने आज टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीता। कांस्य पदक के लिए खेले गए एक रोमांचक मैच में जर्मनी पर 5-4 से जीत के साथ हासिल हुआ यह 41 वर्षों में टीम का पहला ओलंपिक पदक है। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर औरपूरे देश से लोगों ने भारतीय पुरुष हॉकी टीम को इस जीत और उपलब्धि के लिए बधाई दी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह, मुख्य कोच ग्राहम रीड और सहायक कोच पीयूष दुबे से बातचीतभी की और उन्हें बधाई दी।
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने टीम को बधाई देते हुए ट्वीट के जरिए कहा कि, “हमारी पुरुष हॉकी टीम को 41 साल बाद हॉकी में ओलंपिक पदक जीतने के लिए बधाई। टीम ने जीतने के लिए असाधारण कौशल, मजबूती और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। यह ऐतिहासिक जीत हॉकी में एक नए युग की शुरुआत करेगी और युवाओं को खेलनेतथा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगी।”
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के लिए भारत की पुरुष हॉकी टीम को बधाई दी। श्री नरेन्द्र मोदी ने ट्वीट के जरिए संदेश देते हुए कहा, “ऐतिहासिक! यह दिन हर भारतीय के लिए हमेशा यादगार रहेगा। कांस्य पदक घर लाने के लिये हमारी पुरुषों की हॉकी टीम को बधाई। इस शानदार जीत से टीम ने पूरे देश का और खासतौर से हमारे युवाओं का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया है और वे जोश से भर उठे हैं। भारत को अपनी हॉकी टीम पर गर्व है।”
खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने टीम को बधाई दी और ट्वीट संदेश में कहा, "ए बिलियन चीयर्स फॉर इंडिया! खिलाड़ियों,आपने कर दिखाया! हम चुप नहीं रह सकते! हमारी पुरुष हॉकी टीम ने आज फिर से ओलंपिक इतिहास की किताबों में अपना दबदबा बनाया और अपने भाग्य को फिर से परिभाषित किया! हमें आप सभी पर अत्यधिक गर्व है!"
टॉप्स से समर्थन:
विभिन्न अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं और विदेश में प्रशिक्षणों के लिए वीज़ा सहायता
टॉप्स द्वारा वित्तीय सहायता से टीम के लिए फिजियोथेरेपिस्ट।
2018 एशियाई खेल के दौरान 2 महीने के लिए 50,000 रुपये प्रतिमाह का पॉकेट भत्ता
मार्च 2021 से अगस्त 2021 तक 50,000 रुपये प्रतिमाह पॉकेट भत्ता
विदेशी एक्सपोजर, राष्ट्रीय कोचिंग शिविर, कोच और सहायक कर्मचारी और एसीटीसी के तहत उपलब्ध कराए गए उपकरण
वित्तपोषण 
टॉप्स टीम: 16,80,000 रुपये
टॉप्स व्यक्तिगत: 3,00,000 रुपये
एसीटीसी टीम: 50,00,00,000 रुपये
कुल: 50,19,80,000 रुपये
एमजी/एएम/पीके/एसएस
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विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा विकसित कोवैक्सीन के उपयोग के लिए प्रमुख अणु के संश्लेषण में सीएसआईआर-आईआईसीटी की भूमिका
अप्रत्याशित कोविड-19 महामारी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए कई चुनौतियाँ लेकर आई हैं और विभिन्न सीएसआईआर घटक प्रयोगशालाएँ प्रक्रिया के विकास और नैदानिक परीक्षणों के माध्यम से इसके निदान में सक्षम औषधियों को लाने के लिए इस क्षेत्र से जुड़े उद्योगों के साथ मिलकर अथक प्रयास कर रही हैं। सीएसआईआर लैब ने भी सार्स-सीओवी-2 की स्क्रीनिंग के लिए फेलुडा और ड्राई स्वैब डायरेक्ट आरटी-पीसीआर विधि सहित नैदानिक किट पेश करने की दिशा में व्यापक स्तर पर योगदान दिया है।
हमारे देश में, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड  कोविड-19, कोवैक्सीनटीएम के लिए स्वदेशी वैक्सीन को तैयार करने के मामले में अग्रणी रही है। बीबीआईएल द्वारा विकसित वैक्सीन सार्स-सीओवी-2 के संक्रमण को पूरी तरह से समाप्त करने के मामले में अत्यंत प्रभावी है। वैक्सीन को एएलजीईएल-आईएमडीजी के साथ तैयार किया गया है। इस वैक्सीन में आवश्यक प्रतिरोधी तंत्र को विकसित करने के लिए एल्यूमीनियम हाइड्रॉक्साइड जैल के साथ टीएलआर7/8 एगोनिस्ट रसायन है। हैदराबाद स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी  के सीएसआईआर की प्रयोगशाला ने बीबीआईएल की सहायता से स्वदेश में ही सस्ते मूल्य और अत्यंत प्रभावकारी निदान के लिए एगोनिस्ट अणु के लिए सिंथेटिक रूट तैयार किया है। इस एगोनिस्ट अणु में सहायक उत्पादन को बढ़ाने के लिए बीबीआईएल से सहायता हासिल की गई है।
इस परियोजना का नेतृत्व आईआईसीटी के निदेशक डॉ. चंद्रशेखर और वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. राजी रेड्डी द्वारा किया गया और इसे रिकॉर्ड 4 माह में पूर्ण किया गया है। इसके अलावा, एसीसीएसआईआर के वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक और प्रो. डॉ. मोहन कृष्ण मुदियम ने इस परियोजना में सीएसआईआर-आईआईसीटी टीम का नेतृत्व करते हुए परियोजना के दौरान अणु के विरूद्ध टीएलआर7/8 परीक्षण के लिए विश्लेषणात्मक विधि को तैयार करने और एनएबीएल प्रत्यायित प्रयोगशाला के माध्यम से इसकी पद्धति प्रमाणन प्रक्रियाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
नोवल एगोनिस्ट के विकास की दिशा में सीएसआईआर-आईआईसीटी द्वारा किये गये कार्य की सराहना करते हुए भारत बायोटेक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक डॉ. कृष्ण इल्ला ने कहा कि एगोनिस्ट अणु के लिए सीएसआईआर-आईआईसीटी द्वारा विकसित प्रक्रिया प्रौद्योगिकी कोवैक्सीनटीएम के लिए सहायक उत्पादन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। डीएसआईआर के सचिव और सीएसआईआर के महानिदेशक डॉ. शेखर मांडे ने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में सीएसआईआर की प्रतिबद्धता की ओर एक और कदम बढ़ते हुए रिकॉर्ड समय में एगोनिस्ट अणु के सस्ते और सक्षम विकास की प्रक्रिया के लिए सीएसआईआर-आईआईसीटी टीम की सराहना की।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
कलबुर्गी से हिंडन के लिए पहली बार सीधी उड़ानें शुरू
उड़ान योजना के तहत अब तक 295 मार्गों और 53 हवाई अड्डों पर कामकाज शुरू
आरसीएस-उड़ान  के तहत कर्नाटक के कलबुर्गी से उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित हिंडन हवाई अड्डे के लिए पहली सीधी उड़ान सेवा आज शुरू हुई। इस मौके पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण  के अधिकारी मौजूद थे। उड़ान योजना के तहत देश को बेहतर वायु संपर्क मुहैया कराने की नागरिक उड्डयन मंत्रालय और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की प्रतिबद्धता और आग्रह के अनुरूप कलबुर्गी-दिल्ली  मार्ग पर उड़ानें शुरू हुई हैं। आज की तिथि तक उड़ान योजना के तहत 295 मार्गों पर और 5 हेलिपोर्ट तथा 2 जल एरोड्रोम्स समेत 53 हवाई अड्डों परकामकाज शुरू हो गया है।
आरसीएस-उड़ान-3 निविदा प्रक्रिया के तहत पिछले साल ‘स्टार एयर’ एयरलाइंस को कलबुर्गी-हिंडन मार्ग पर उड़ानों के परिचालन की जिम्मेदारी मिली थी। एयरलाइंस इस मार्ग पर तीन साप्ताहिक उड़ानें शुरू करेगी और इसके लिए वह 50 सीटों वाले एम्ब्रियर-145 लक्जरी विमान चलाएगी। उड़ान योजना के तहत यह एयरलाइंस अभी तक 15 मार्गों पर अपनी उड़ानों का परिचालन करती है, कलबुर्गी-हिंडन मार्ग के जुड़ जाने से अब वह 16 मार्गों पर उड़ानें परिचालित करेगी।
नई दिल्ली से 30 किलोमीटर से कम की दूरी पर स्थित हिंडन हवाई अड्डा भारतीय वायुसेना के नियंत्रण में है और इसकी जमीन पर एक नया गैर-सैनिक क्षेत्र बनाने के लिए इसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सौंपा गया था। भारतीय वायु सेना ने उड़ान योजना के तहत गैर-सैनिक उड़ानें परिचालित करने के लिए इस वायु सैनिक अड्डे के इस्तेमाल की अनिवार्य अनुमति प्रदान कर दी है। इसी तरह कलबुर्गी हवाई अड्डा भी कलबुर्गी शहर से 13.8 किलोमीटर की दूर पर स्थित है। देश के टियर-2 और टियर-3 शहरों के बीच वायु संपर्क स्थापित करने के लिए इस हवाई अड्डे को भी उड़ान योजना के तहत लाया गया है। अपनी अनूठी संस्कृति के लिए पहचाना जाने वाला कलबुर्गी शहर बुद्ध विहार, शरण बसवेश्वरा मंदिर, ख्वाजा बंदा नवाज की दरगाह और गुलबर्ग किला जैसे पर्यटक स्थलों के लिए गेटवे का काम करेगा। इस मार्ग पर देश की राजधानी नई दिल्ली से पहली बार सीधी उड़ानें चलने से यह संपर्क अधिक मजबूत हो जाएगा। यह मार्ग इस क्षेत्र में व्यापार और पर्यटन के विकास में सहायक होगा।
अभी तक यात्रियों को कलबुर्गी से हिंडन तक की अपनी यात्रा के दौरान बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। दोनों शहरों के बीच सीधी उड़ानें नहीं होने के कारण यात्रियों को या तो सड़क मार्ग से या रेल मार्ग से यात्रा करनी पड़ती थी जिसके कारण 1600 किलोमीटर की इस दूरी को पार करने में 25 घंटे से भी अधिक का समय लग जाता था। अब यात्री इस सीधी विमान सेवा का लाभ उठाकर इस लंबी दूरी की यात्रा को मात्र 2 घंटे 20 मिनट में पूरा कर पाएंगे। बहुत से लोगों को अपने निजी या व्यवसायिक कार्य से इन दो शहरों के बीच कई बार यात्रा करनी पड़ती है। बीजापुर, सोलापुर, बीदर, ओस्मानाबाद, लातूर, यादगीर,रंगा रेड्डी और मेडक के निवासियों को भी कलबुर्गी हिंडन मार्ग पर सीधी विमान सेवा शुरू हो जाने का प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।
उड़ान समय सारणी इस प्रकार है:
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आरंभ
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अंत
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प्रस्थान
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आगमन
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उड़ान प्रकार
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आवृत्ति या फेरे
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कलबुर्गी
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हिंडन 
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10:20
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12:40
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बिना रूके
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मंगल, बुध, शनि
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हिंडन 
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कलबुर्गी
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13:10
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15:30
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बिना रूके
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मंगल, बुध, शनि
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने कानपुर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश में कानपुर का दौरा किया और वहां पानकी थर्मल पावर संयंत्र की आधारशिला रखी तथा निराला नगर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने के उपलक्ष्य में एक पट्टिका अनावरण किया। प्रधानमंत्री ने लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना तथा आगरा मेट्रो रेल परियोजना का भी उद्घाटन किया।
प्रधानमंत्री ने कानपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कानपुर ऐसे बहादुर नेताओं की जन्मस्थली है जिन्होंने देश के लिए बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि आज शुरू की गई परियोजनाएं कानपुर तथा उत्तर प्रदेश के लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव लाएंगी।
श्री मोदी ने कहा कि कानपुर में बिजली की आपूर्ति बेहतर बनाने के लिए राज्य और केन्द्र सरकार ने भरपूर प्रयास किया है। उन्होंने इस संदर्भ में पानकी थर्मल पावर संयंत्र का उल्लेख करते हुए बताया कि किस तरह यह संयंत्र कानपुर तथा उत्तर प्रदेश में बिजली की कमी को पूरा करेगा। उन्होंने कहा कि सौभाग्य योजना के तहत उत्तर प्रदेश में 76 लाख से अधिक मुफ्त बिजली कनेक्शन दिए गए हैं।
प्रधानमंत्री ने गंगा नदी की सफाई के लिए केन्द्र की ओर से की गई पहल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पहले यह समझा जाता था कि गंगा नदी को साफ करना एक असंभव कार्य है लेकिन अब उनकी सरकार इस असंभव कार्य को संभव बना रही है। श्री मोदी ने कहा कि नदी की सफाई के लिए नालों से निकलने वाले प्रदूषित जल के शोधन और नदी में गिरने वाले नालों को बंद करने के कई उपाय किए गए हैं।
श्री मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बनने जा रहे रक्षा गलियारे से कानपुर के लोगों को बहुत फायदा होगा। उन्होंने कहा कि राज्य में सड़कों, हवाई मार्गों और रेल मार्गों के लिए बड़े पैमाने पर आधारभूत संरचना विकसित की जा रही है। इसके साथ ही कई मेट्रो परियोजनाएं भी शुरू की गई है। ये परियोजनाएं उत्तर प्रदेश में बड़ा बदलाव लाएंगी।
प्रधानमंत्री ने 2022 तक देश में हर परिवार को आवास उपलब्ध कराने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक देश में करीब डेढ़ करोड़ मकान बनाए जा चुके है।
उन्होंने पुलवामा हमले और बड़गाम विमान दुर्घटना में जान गंवाने वाले कानपुर के वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में एकता का माहौल बनाए रखना बहुत जरूरी है। उन्होंने हाल में कश्मीरियों पर हमला करने वालों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की सराहना की। उन्होंने सभी राज्य सरकारों से ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा।
वित्त मंत्रालय
स्टॉक्स की बिक्री  के लिए नीलामी
भारत सरकार ने  मूल्य आधारित नीलामी  के जरिए 5,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए 7.32 प्रतिशत ‘सरकारी स्टॉक 2024’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 6,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए 7.26 प्रतिशत ‘सरकारी स्टॉक 2029’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 2,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए 7.40 प्रतिशत ‘सरकारी स्टॉक 2025’  लाभ आधारित नीलामी के जरिए 4,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए नए सरकारी स्टॉक 2049 की बिक्री की घोषणा की हैं। इसके मद्देनजर 17,000 करोड़ रुपये की सीमा को देखते हुए भारत सरकार के पास उपर्युक्त किसी भी स्टॉक के सापेक्ष 1,000 करोड़ रुपये प्रत्येक का अतिरिक्त अभिदान अपने पास रखने का विकल्प होगा। एकाधिक मूल्य विधि का उपयोग कर ये नीलामियां आयोजित की जाएंगी। भारतीय रिजर्व बैंक के मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई द्वारा ये नीलामियां 02 अप्रैल, 2019  को आयोजित की जाएंगी।
सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी से जुड़ी गैर-प्रतिस्पर्धी बोली सुविधा की योजना के अनुसार स्टॉक की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक का आवंटन पात्र व्यक्तियों एवं संस्थानों को किया जाएगा।
नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धी एवं गैर-प्रतिस्पर्धी दोनों ही बोलियां 02 अप्रैल, 2019 को भारतीय रिजर्व बैंक के कोर बैंकिंग सोल्यूशन  सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप  में पेश की जानी चाहिए। गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां प्रात: 11.30 बजे से लेकर दोपहर 12.00 बजे तक और प्रतिस्पर्धी बोलियां प्रात: 11.30 बजे से लेकर दोपहर 12.30बजे तक पेश की जानी चाहिए।
इन नीलामियों के नतीजों की घोषणा 02 अप्रैल , 2019  को ही कर दी जायेगी और सफल बोली लगाने वालों द्वारा भुगतान 015 अप्रैल, 2019  को किया जायेगा।
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप ये स्टॉक ‘व्हेन इश्यूड’ ट्रेडिंग के लिए पात्र माने जाएंगे। ये दिशा-निर्देश ‘केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब लेन-देन जारी किए गए’ पर जारी किए गए हैं। इसके लिए दिनांक 24 जुलाई, 2018 को जारी परिपत्र संख्या आरबीआई/2018-19/25 देखें, जिसमें समय-समय पर संशोधन होते रहे हैं।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उप राष्ट्रपति के परिवार ने 10 लाख रुपये दान किए
इसमें 5 लाख रुपये कोविड-19 से लड़ने और इतनी ही राशि अयोध्या मंदिर के लिए दी गई
भारत के उपराष्ट्रपति, श्री एम. वेंकैया नायडू के परिवार के सदस्यों ने आज कोविड-19 के खिलाफ चल रही लड़ाई और अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में सहायता के लिए 10.00 लाख रुपये दान किए।
उपराष्ट्रपति की पत्नी श्रीमती मुप्पावरापुउशम्मा नायडू ने अपने परिवार और अपने पुत्र श्री हर्ष, बहू श्रीमती राधा राधा मुप्पवरापु, पुत्री श्रीमती दीपा वेंकट इममानी, और दामाद श्री वेंकट इममानी और चार पोतों की तरफ से योगदान की यह पहल की।
श्रीमती नायडू ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के समर्थन में पीएम केयर्स फंड को 5.00 लाख रुपये का चेक भेजा और अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट को 5.00 लाख रुपये का चेक भेजा जिसके लिए आज भूमिपूजन था।
इससे पहले मार्च में श्री नायडू ने अपने एक महीने के वेतन को पीएम केयर्स फंड में दान किया था और कोविड महामारी से लड़ने के प्रयासों के लिए अपने वेतन का 30% हर महीने दान करने की भी घोषणा की थी।
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने 'वन हेल्थ कॉन्सेप्ट टू प्रैक्टिकलिटी' पर हितधारकों के साथ पैनल परिचर्चा का आयोजन किया
भारत में वन हेल्थ को कुशलतापूर्वक एवं प्रभावी तौर पर लागू करने की संभावनाओं को उजागर किया गया
पशुपालन एवं डेयरी विभाग  ने 'वन हेल्थ कॉन्सेप्ट टू प्रैक्टिकलिटी' विषय पर विभिन्न हितधारकों के साथ एक पैनल परिचर्चा का आयोजन किया। इसके जरिये देश में वन हेल्थ इकोसिस्टम के प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाया गया। यह एक ऐसा मंच था जहां हितधारकों ने चुनौतियों, अवसरों, कमियों, पारंपरिक अक्षमताओं, अगले कदमों और देश में वन हेल्थ पहल के कुशल एवं प्रभावी कार्यान्वयन की दिशा में आगे बढ़ने पर चर्चा की।
पशुपालन एवं डेयरी विभाग के सचिव श्री अतुल चतुर्वेदी ने उद्घाटन भाषण दिया। अपने संबोधन में श्री चतुर्वेदी ने कहा कि वह हेल्थ एक ऐसा दृष्टिकोण है जो मानता है कि पशु स्वास्थ्य, मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण का अटूट संबंध है। इस प्रकार, पशु स्वास्थ्य के प्रभावी प्रबंधन ने मनुष्यों में बीमारी के फैलाव को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस प्रकार काफी धन की बचत होती है जिसका उपयोग अंततः मनुष्यों में संक्रमण की रोकथाम और उससे मुकाबला करने में किया जाएगा।
श्री चतुर्वेदी ने कहा, 'जमीनी स्तर पर वन हेल्थ की अवधारणा समय की मांग है जहां मनुष्यों, घरेलू पशुओं, वन्यजीवों, पौधों और पर्यावरण के इष्टतम स्वास्थ्य के लिए आपसी तालमेल के साथ सामूहिक प्रयासों को बढ़ावा दिया जा सकता है। वन हेल्थ सपोर्ट यूनिट  की स्थापना के जरिये वन हेल्थ ढांचे को प्रभावी तौर पर लागू करने के लिए पशुपालन एवं डेयरी विभाग की पहल से राष्ट्रीय स्तर पर पशु स्वास्थ्य को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने और बीमारियों को कम करने के लिए व्यवस्थागत क्षमता मजबूत होगी। वन हेल्थ दृष्टिकोण को प्रभावी तौर पर लागू करने के लिए पशुधन स्वास्थ्य, मानव स्वास्थ्य, वन्यजीव स्वास्थ्य, पर्यावरणीय स्वास्थ्य एवं प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों- सार्वजनिक एवं निजी दोनों- के सहयोग एवं ताकत का फायदा उठाने की आवश्यकता है। इसके अलावा स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर इन स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए वित्त पोषण करने की आवश्यकता है ताकि उपयुक्त समाधान विकसित किया जा सके।'
संयुक्त सचिव  श्री उपमन्यु बसु ने सभी का स्वागत किया और उसके बाद आईसीएआर के उप महानिदेशक  डॉ. भूपेंद्र नाथ त्रिपाठी ने मानव स्वास्थ्य को खतरे में डालने वाले वायरस से लड़ने के लिए वन हेल्थ दृष्टिकोण के महत्व पर प्रकाश डाला। पशुपालन एवं डेयरी विभाग के पशुपालन आयुक्त डॉ. प्रवीण मलिक द्वारा संचालित विभिन्न हितधारकों के इस पैनल परिचर्चा में 500 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
पैनल में शामिल विशेषज्ञों में पशु चिकित्सा एवं वन्य जीव के क्षेत्र से अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रीवेंशन के महामारी विज्ञानी डॉ. रीता ट्रैक्सलर एवं डॉ. ग्रिशमा खरोद, आईसीएआर-आईवीआरआई के पूर्व निदेशक/ वीसी डॉ. आर. के. सिंह, एनसीडीसी के निदेशक डॉ. एस. के. सिंह, भारतीय वन्यजीव संस्थान में वन्यजीव स्वास्थ्य प्रबंधन के पूर्व प्रमुख डॉ. पी. के. मलिक, आईसीएआर- राष्ट्रीय पशु चिकित्सा महामारी विज्ञान एवं रोग सूचना विज्ञान संस्थान  के निदेशक  डॉ. बी. आर. शोम, एनआईएबी डीबीटी राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान के पूर्व निदेश डॉ. सुबीर मजूमदार, आईसीएआर के अपर महानिदेशक  डॉ. अशोक कुमार और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय में फेलो डॉ. सिंधुरा गणपति के अलावा शिक्षा, अनुसंधान परिवेश, प्रयोगशाला, महामारी विज्ञान की पृष्ठभूमि से अपने-अपने क्षेत्र में अपने विचार व्यक्त किए और निवेश के अवसरों पर चर्चा की।
कोयला मंत्रालय
कोयले की बिक्री के लिए कोयला खदानों की सूची में संशोधन
38 कोयला खदानों की नीलामी की पेशकश
वाणिज्यिक खनन के लिए कोयला खदानों की नीलामी प्रक्रिया 18 जून, 2020 को शुरू की गई थी। कोयला मंत्रालय द्वारा कोयला क्षेत्र को खोलने और कोयला खनन शुरू करने की प्रक्रिया में कोयला खदानों की सूची में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं:
खान और खनिज  अधिनियम, 1957 के तहत डोलसरा, जरेकेला और झारपालम-तंगारघाट कोयला खदानों को नीलामी प्रक्रिया के प्रथम चरण में शामिल करना
एमएमडीआर अधिनियम, 1957 के तहत मोरगा-दक्षिण कोयला खदान का नाम नीलामी प्रक्रिया के प्रथम चरण से हटाया जाना
फतेहपुर पूर्व, मदनपुर , मोरगा-द्वितीय, और सियांग कोयला खदानों का नाम कोयला खान  अधिनियम, 2015 के तहत नीलामी के 11 वें चरण से हटाया जाना
इस प्रकार से कोयला खान  अधिनियम, 2015 और एमएमडीआर अधिनियम, 1957 के तहत नीलामी के ग्यारहवें चरण में वाणिज्यिक खनन के लिए 38 कोयला खदानों की नीलामी की पेशकश की गई है।
कोयला मंत्रालय ने 41 कोयला खदानों के लिए नीलामी प्रक्रिया के ग्यारहवें चरण की शुरुआत सीएम  अधिनियम, 2015 और पहले चरण की शुरुआत एमएमडीआर अधिनियम, 1957 के तहत की थी। इसके लिए खदानों की संशोधित सूची और इनसें संबंधित निविदा दस्तावेजों तक निम्नलिखित लिंक के माध्यम से पहुंचा जा सकता है: https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/coalblock/index.jsp
निविदा प्रक्रिया के लिए समय सीमा की जानकारी एमएसटीसी लिमिटेड की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराई गई है।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
घरेलू एयरलाइनों द्वारा ले जाए गए यात्रियों की संख्या में 38.27 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि और 23.13 प्रतिशत की मासिक वृद्धि दर्ज की गई
⮚ जनवरी-अगस्त 2023 के दौरान घरेलू एयरलाइनों द्वारा यात्रियों की संख्या 1190.62 लाख रही
⮚ अनुसूचित घरेलू एयरलाइनों की कुल कैन्सलैशन दर 0.65प्रतिशत के निचले स्तर पर
घरेलू विमानन उद्योग ने वर्ष 2023 के पहले आठ महीनों के दौरान यात्री यातायात में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। नवीनतम डेटा के विश्लेषण के अनुसार, जनवरी से अगस्त 2023 के दौरान घरेलू एयरलाइनों द्वारा ले जाए गए यात्रियों की संख्या बढ़कर 1190.62 लाख के स्तर पर पहुंच गई जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में एक प्रभावशाली वृद्धि को दर्शाती है। इस प्रकार यात्रियों की संख्या पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 38.27 प्रतिशत अधिक रही।
केवल अगस्त 2023 महीने में ही 23.13 प्रतिशत की महत्वपूर्ण मासिक वृद्धि दर देखी गई है, जिसमें यात्रियों की संख्या बढकर 148.27 लाख तक पहुंच गई। यात्रियों की संख्या में वृद्धि होने का यह रुझान उद्योग के लचीलेपन और वैश्विक महामारी द्वारा पेश की गई चुनौतियों से उबरने को दर्शाता है।
यात्री यातायात में प्रभावशाली वृद्धि के बावजूद, यह ध्यान देने वाली बात है कि अगस्त 2023 में अनुसूचित घरेलू एयरलाइनों के लिए कुल कैन्सलैशन दर केवल 0.65 प्रतिशत रही। अगस्त 2023 के दौरान, अनुसूचित घरेलू एयरलाइनों को कुल 288 यात्रियों से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुईं। इस प्रकार प्रति 10,000 यात्रियों पर शिकायत दर केवल 0.23 प्रतिशत ही रही। कम शिकायतों और कैन्सलैशन की कम दर का होना ग्राहकों की संतुष्टि को प्राथमिकता देने और उन्हें विश्वसनीय और कुशल सेवाएं प्रदान करने के बारे में उद्योग के प्रयासों का प्रमाण है।
इस क्षेत्र में विकास की सराहना करते हुए, केंद्रीय नागर विमानन और इस्पात मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने कहा है कि यह लगातार वृद्धि एक सुरक्षित, कुशल ग्राहक-केंद्रित विमानन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए एयरलाइंस, हवाई अड्डों और नागर विमानन मंत्रालय द्वारा किए गए सामूहिक प्रयासों का प्रमाण है। विमानन उद्योग उभरती यात्रा मांगों और नियमों को अपनाते हुए यात्री सुरक्षा और सुविधाएं सुनिश्चित कराने के लिए प्रतिबद्ध रहा है। जैसे-जैसे हवाई यात्रा में सुधार हो रहा है, घरेलू एयरलाइंस पूरे भारत में आर्थिक विकास और कनेक्टिविटी को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 200.72 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 6.26 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड 19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी,2021 को प्रांरभ हुआ था। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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2,00,72,52,325
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शेष टीके
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6,26,00,060
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 200.72 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 6.26 करोड़  से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
कोयला मंत्रालय
कैप्टिव/वाणिज्यिक खदानों से 100 मिलियन टन से अधिक कोयले का उत्पादन हुआ
इस वित्तीय वर्ष में कैप्टिव/वाणिज्यिक खदानों से होने वाले उत्पादन में 31 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है
मार्च में दो अन्य खदानों में उत्पादन शुरू होगा
कोयला मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों  के अनुसार, विशेष रूप से कैप्टिव/वाणिज्यिक खदानों से भारत का कोयला उत्पादन पहली बार 100 मिलियन टन  से अधिक हुआ।
02 मार्च 2023 को कैप्टिव/वाणिज्यिक कोयला ब्लॉकों से कोयले का उत्पादन लगभग 5.09 टन था जो कि अब तक के एक दिन में होने वाले उत्पादन में सर्वाधिक रहा।
वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान फरवरी तक कैप्टिव/वाणिज्यिक कोयला खदानों से उत्पादन में 29.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कोयला मंत्रालय को पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 31 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2022-23 में कैप्टिव/वाणिज्यिक कोयला ब्लॉकों से 112 मिलियन टन से अधिक उत्पादन करने की उम्मीद है।
चार नई कोयला खदानों ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में उत्पादन शुरू कर दिया है और दो अन्य कोयला खदानों में इसी महीने उत्पादन शुरू हो जाएगा।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
भारत और अमेरिका ने अपने व्यापार संबंधों को मजबूत करने पर सहमति जताई
वाणिज्य एवं उद्योग, रेलवे, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि  ,राजदूत कैथरीन ताई के साथ 25 मार्च 2021 को वीडियो कॉल के जरिए बेहद उपयोगी बातचीत की ।
इस अवसर पर श्री पीयूष गोयल ने सुश्री कैथरीन ताई की यूएसटीआर के रूप में नियुक्ति पर बधाई दी। दोनों प्रतिनिधियों ने कई मुद्दों पर चर्चा की और भारत-अमेरिका के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करने पर सहमति जताई। बातचीत के दौरान समान विचारधारा वाले दोनों लोकतंत्रों के बीच खुलेपन, पारदर्शिता ,निष्पक्ष व्यापार के सिद्धांतों को बनाए रखने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।
दोनों प्रतिनिधियों ने भारत-अमेरिका के बीच आर्थिक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए साझा लक्ष्यों को हासिल करने और विरासत में मिले मुद्दों को आपसी बातचीत के जरिए सुलझाने पर सहमति भी जताई। दोनों ने भारत-अमेरिका व्यापार नीति फोरम  को मजबूत करने और 2021 में फोरम की अगली मंत्रिस्तरीय-स्तरीय बैठक बुलाने पर भी सहमति जताई है।