ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर से प्राप्त होने वाली राशि से स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक ‘सिंगल नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड’ के रूप में ‘प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि’ बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज वित्त अधिनियम 2007 के सेक्सन 136 बी के तहत लिए जाने वाले स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर से प्राप्त होने वाली राशि से स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक ‘सिंगल नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड’ के रूप में ‘प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि’  बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
पीएमएसएसएन की मुख्य बातें
- सार्वजनिक खाते में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक ‘सिंगल नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड’
- स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर से प्राप्त राशि में से स्वास्थ्य का अंश पीएमएसएसएन में भेजा जाएगा।
- पीएमएसएसएन में भेजी गई इस राशि का इस्तेमाल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की इन महत्वपूर्ण योजनाओं में किया जाएगा:-
- आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 
- आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य एवं देखभाल केंद्र 
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
- प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 
- स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थितियों में आपातकाल एवं आकस्मिक विपत्ति काल में तैयारी एवं प्रतिक्रिया
- कोई भी अन्य भावी कार्यक्रम/योजना जिसका लक्ष्य एसडीजी की दिशा में प्रगति हासिल करना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत तय लक्ष्यों को प्राप्त करना हो
- पीएमएसएसएन को लागू करने और उसकी रखरखाव की जिम्मेदारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की होगी।
- किसी भी वित्तीय वर्ष में, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की उक्त योजनाओं का व्यय प्रारंभिक तौर पर पीएमएसएसएन से लिया जाएगा और बाद में सकल बजट सहायता  से लिया जाएगा।
लाभः-
इसके मुख्य लाभ यह होंगे कि तय संसाधनों की उपलब्धता के जरिए सार्वभौमिक और वहनीय स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच मुहैया कराई जा सकेगी और इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जा सकेगा कि किसी भी वित्तीय वर्ष के अंत में इसके लिए तय राशि समाप्त  नहीं होगी।
पृष्ठभूमि:-
संशोधित विकास निष्कर्षों को प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है। आर्थिक दृष्टि से देखें तो स्वास्थ्य उत्पादकता में सुधार करता है और असामयिक मौत, लम्बे समय तक चलने वाली अपंगता और जल्द अवकाश लेने से होने वाले नुकसान को कम करता है। स्वास्थ्य और पोषण सीधे तौर पर पठन-पाठन की उपलब्धियों पर असर डालता है और इसका उत्पादकता और आय पर भी प्रभाव पड़ता है। स्वास्थ्य निष्कर्ष पूरी तरह स्वास्थ्य क्षेत्र में किए जाने वाले सार्वजनिक व्यय पर निर्भर करते हैं। आबादी की जीवन आकांक्षा के एक अतिरिक्त वर्ष बढ़ने से सकल घरेलू उत्पाद में प्रति व्यक्ति 4 प्रतिशत की वृद्धि होती है। स्वास्थ्य में निवेश से लाखो नौकरियां सृजित होती हैं, खासतौर से महिलाओं के लिए, क्योंकि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की जरूरत बढ़ने से उनके लिए नौकरियां बढ़ती हैं।
2018 के बजट भाषण में वित्त मंत्री ने आयुष्मान भारत योजना की घोषणा करते हुए मौजूदा 3 प्रतिशत शिक्षा उपकर के स्थान पर 4 प्रतिशत स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर लगाने की घोषणा की थी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 पर अपडेट
मरीजों के ठीक होने की दर में सुधार, स्वस्थ होने की दर 40.98%
भारत सरकार कोविड-19 की रोकथाम, उसे फैलने से रोकने और प्रबंधन के लिए एक श्रेणीबद्ध, पूर्व-नियोजित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के माध्यम से, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ कई कदम उठा रही है। उच्चतम स्तर पर इनकी नियमित रूप से समीक्षा और निगरानी की जा रही है।
कल से, भारत में कोविड-19 के पुष्ट मामलों की संख्या में 6088 की वृद्धि दर्ज की गई है। पुष्ट मामलों की कुल संख्या अब 1,18,447 हो गई है। सक्रिय चिकित्सा निगरानी के अंतर्गत आने वाले मामलों की संख्या 66,330 है।
अब तक कुल 48,533 लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 3234 मरीजों का इलाज हुआ। इलाज के बाद स्वस्थ होने वाले लोगों की कुल दर 40.98% हो गई है।
जब हम लॉकडाउन 4.0 में बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं, यह महत्वपूर्ण है कि हम सावधानी के साथ उचित कोविड व्यवहार को अपनी जीवन शैली का अभिन्न अंग बनाएं जिसमें अनिवार्य रूप से नियमित रूप से हाथ धोना और हाथ की स्वच्छता, मास्क/फेस कवर का उपयोग, एक-दूसरे से '2 गज की दूरी’ बनाकर रखना, बुजुर्गों और कमजोर लोगों की देखभाल, आयुष के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए प्रतिरक्षा को बढ़ावा देकर आत्म-सुरक्षा, आरोग्य सेतु ऐप की स्थापना, और किसी प्रकार के लांछन की चिंता किए बिना कोविड-19 के लक्षणों की समय पर जानकारी देकर इलाज के लिए देखभाल की मांग करना शामिल है।
कोविड-19 संबंधित तकनीकी मुद्दों पर सभी प्रामाणिक और अद्यतन जानकारी के लिए, दिशा-निर्देश और परामर्श नियमित रूप से देखें: https://www.mohfw.gov.in/ and @MoHFW_INDIA .
कोविड-19 संबंधी तकनीकी सवाल इस पर technicalquery.covid19[at]gov[dot]in और अन्य सवाल ncov2019[at]gov[dot]in और @CovidIndiaSeva पर भेजे जा सकते हैं।
कोविड-19 के बारे में किसी भी सवाल के लिए, कृपया स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के हेल्पलाइन नम्बर : +91-11-23978046 या 1075  पर सम्पर्क करें। कोविड-19 पर राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के हेल्पलाइन नम्बरों की सूची इस पर उपलब्ध है https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf .
रेल मंत्रालय
रेल मंत्री ने काशी तमिल संगमम के आयोजन को यादगार बनाने के लिए एक नई ट्रेन सेवा काशी तमिल संगमम एक्सप्रेस की घोषणा की
श्री अश्विनी वैष्णव ने प्रतिनिधियों के दौरे के सफल आयोजन के लिए तमिल समागम टीम की सराहना की
प्रतिनिधियों ने उनके आतिथ्य के लिए श्री अश्विनी वैष्णव और पूरी टीम की सराहना की
रेल मंत्री ने वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन में पुनर्विकास योजना की समीक्षा की
अत्यधिक भीड़ को कम करने के लिए क्षेत्र के सभी रेलवे स्टेशनों का एकीकृत विकास किया जाएगा
केंद्रीय रेल, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने काशी तमिल संगमम के आयोजन को यादगार बनाने के लिए काशी और तमिलनाडु के बीच एक नई ट्रेन सेवा काशी तमिल संगमम एक्सप्रेस की घोषणा की है। उन्होंने तमिलनाडु के उन प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की जिन्हें काशी तमिल संगमम देखने के लिए आमंत्रित किया गया था। उन्होंने वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास योजना का भी निरीक्षण किया।
श्री अश्विनी वैष्णव ने आठवें बैच के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। प्रतिनिधियों ने दौरे में अपने अनुभव साझा किए और बताया कि कैसे उनकी अच्छी तरह से देखभाल की गई। उन्होंने रेल मंत्रालय और आईआरसीटीसी टीम के प्रयासों की सराहना की, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मदद की। उन्होंने कहा कि जन-जन के बीच इस प्रकार का आदान-प्रदान एक-दूसरे की परंपराओं, ज्ञान और संस्कृति को एक साथ लाएगा, साझा विरासत की समझ का निर्माण करेगा और इन दोनों क्षेत्रों के लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करेगा।
श्री वैष्णव ने काशी तमिल संगमम के आयोजन को यादगार बनाने के लिए काशी और तमिलनाडु के बीच एक नई ट्रेन सेवा काशी तमिल संगमम एक्सप्रेस की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जल्द ही सेवा शुरू हो जाएगी।
केंद्रीय रेल मंत्री ने वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास योजनाओं की भी समीक्षा की। उन्होंने भविष्य में बढ़ते यातायात को ध्यान में रखते हुए स्टेशन के पुनर्विकास की योजना बनाने का सुझाव दिया।
वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करते हुए, श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस स्टेशन का एक विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन के रूप में पुनर्विकास रेलवे स्टेशन को हवाई अड्डे के टर्मिनल की तरह दिखने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि इस स्टेशन को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ रेलवे स्टेशनों में से एक बनाने के लिए इसके जीर्णोद्धार पर लगभग 7000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
श्री वैष्णव ने कहा कि अगले 50 वर्षों के लिए योजना बनाकर पुनर्विकास कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वाराणसी शहर के स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ को कम करने के लिए क्षेत्र के सभी रेलवे स्टेशनों का एकीकृत विकास किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए जल्द ही स्लीपर वंदे भारत का निर्माण शुरू किया जाएगा।
काशी तमिल संगमम शिक्षा मंत्रालय द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में आयोजित एक महीने का कार्यक्रम है। काशी में इस उत्सव को देखने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाता है। रेल मंत्रालय और आईआरसीटीसी ने आमंत्रित प्रतिनिधियों को काशी, प्रयागराज और अयोध्या की यात्रा करायी और उनका आतिथ्य सत्कार किया।
संघ लोक सेवा आयोग
सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा , 2020 का अंतिम परिणाम
संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा , 2020 और रक्षा मंत्रालय के सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित साक्षात्कारों के परिणामों के आधार पर जिन 147  उम्मीदवारों ने अप्रैल, 2021 से शुरू होने वाले113वें अल्पकालिक सेवा कमीशन पाठ्यक्रम  और  ^27वें अल्पकालिक सेवा कमीशन महिला  पाठ्यक्रम के लिए अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई में प्रवेश हेतु अंतिम रूप से अर्हता प्राप्त कर ली है, उनकी सूचियां योग्यताक्रम में नीचे दी गई हैं। 113वें अल्पकालिक सेवा कमीशन पाठ्यक्रम  की सूची में उन उम्मीदवारों के नाम भी शामिल हैं, जिन्हें पहले इसी परीक्षा के परिणाम के आधार पर भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून, नौसेना अकादमी, एझिमाला, केरल तथा वायु सेना अकादमी, हैदराबाद  प्रशिक्षण पाठ्यक्रम  में प्रवेश हेतु अनुशंसित किया गया था।
2. सरकार द्वारा यथासूचित रिक्तियों की संख्या  113वें अल्पकालिक सेवा कमीशन पाठ्यक्रम  के लिए 225 27वें अल्पकालिक सेवा कमीशन महिला  पाठ्यक्रम के लिए 16 हैं।
3. इस योग्यता सूची को तैयार करते समय उम्मीदवारों के स्वास्थ्य परीक्षण के परिणाम को ध्यान में नहीं रखा गया है। सभी उम्मीदवारों की उम्मीदवारी अनंतिम है। इन उम्मीदवारों की जन्म-तिथि और शैक्षिक योग्यता की जांच सेना मुख्यालय द्वारा की जाएगी।
4. उम्मीदवार, परिणाम से संबंधित जानकारी संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट http://www.upsc.gov.in से भी प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि, उम्मीदवारों के प्राप्तांक अंतिम परिणाम घोषित होने के 15 दिनों के अंदर, आयोग की वेबसाइट पर 30 दिनों की अवधि तक उपलब्ध होंगे।
5. उम्मीदवारों का ध्यान आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध गैर-अनुशंसित उम्मीदवारों के अंकों तथा अन्य विवरणों के सार्वजनिक प्रकटन की योजना की ओर भी आकर्षित किया जाता है। ऐसे गैर-अनुशंसित उम्मीदवार, अपने अंक डाउनलोड करते समय अपने विकल्पों का चयन कर सकते हैं।
6. संघ लोक सेवा आयोग के परिसर में परीक्षा भवन के पास एक सुविधा काउंटर है। उम्मीदवार अपनी परीक्षा से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी/स्पष्टीकरण कार्यदिवसों में प्रातः10.00 बजे से सायं 5.00 बजे के बीच व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष संख्या 011-23385271, 011-23381125 और 011-23098543 से प्राप्त कर सकते हैं
परिणाम के लिए यहां क्लिक करें
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
ईरान से कच्चे तेल की सभी खरीद पर मिली महत्वपूर्ण कटौती छूट को अब जारी न रखने संबंधी अमेरिकी घोषणा पर पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय का वक्तव्य
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अपने वक्तव्य में यह कहा है, ‘भारत सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए ठोस योजना बनाई है कि मई 2019 से भारत के सभी तेल शोधक कारखानों यानी रिफाइनरियों को कच्चे तेल की पर्याप्त आपूर्ति निरंतर बनी रहे। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में फैले अन्य प्रमुख तेल उत्पादक देशों से कच्चे तेल की अतिरिक्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। भारतीय रिफाइनरियां बिना किसी समस्या के देश भर में पेट्रोल, डीज़ल एवं अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की मांग पूरी करने के लिए हर तरह से तैयार हैं।’
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट- 389वां दिन
भारत के समग्र टीकाकरण कवरेज 171 करोड़ के निकट पहुंचा
आज शाम 7 बजे तक टीके की 48 लाख से ज्यादा खुराक दी गई
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज 171 करोड़  के निकट पहुंच गया। आज शाम 7 बजे तक 48 लाख  से ज्यादा टीके की खुराक दी गई। कोविड टीकाकरण के तहत चिन्हित श्रेणियों के लाभार्थियों के लिए 'प्रीकॉशन डोज' लगाने के अभियान के तहत अब तक पात्र आयु समूह को 1.56 करोड़ से अधिक खुराक दी गई हैं। देर रात में दिनभर की अंतिम रिपोर्ट आने पर दैनिक टीकाकरण संख्या में वृद्धि होने की संभावना है।
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर टीके की खुराक का समग्र कवरेज इस प्रकार है:
|
|
टीके की खुराक का समग्र कवरेज
|
|
एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
10398135
|
|
दूसरी खुराक
|
|
10004787
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
3721430
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
18402874
|
|
दूसरी खुराक
|
|
17594785
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
4956311
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
50421655
|
||
|
दूसरी खुराक
|
|
9121913
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
545994829
|
|
दूसरी खुराक
|
|
419557473
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
20124975
|
|
दूसरी खुराक
|
|
174787818
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
125556950
|
|
दूसरी खुराक
|
|
109402215
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
7020224
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
|
951989418
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
740468991
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
15697965
|
|
कुल
|
|
1708156374
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि कुछ इस प्रकार है:
|
|
दिनांक: 8 फरवरी, 2022 
|
|
एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
201
|
|
दूसरी खुराक
|
|
3934
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
35495
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
436
|
|
दूसरी खुराक
|
|
7394
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
95174
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
404940
|
||
|
दूसरी खुराक
|
|
1466070
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
443196
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1498727
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
78510
|
|
दूसरी खुराक
|
|
308747
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
62887
|
|
दूसरी खुराक
|
|
186234
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
271603
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
|
990170
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
3471106
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
402272
|
|
कुल
|
|
4863548
देश के सबसे जोखिम वाले जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के एक उपाय के रूप में चल रहे टीकाकरण अभियान की नियमित रूप से समीक्षा और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
डीओपीटी मेमोरेंडम
 के अनुसार, सभी मंत्रालयों और विभागों को निर्देश दिया गया है कि अपने संबंधित मंत्रालयों या विभागों में आवश्यक सेवाओं के लिए जरूरी स्टाफ का रोस्टर तैयार करते समय इस बात का ध्यान रखें कि ऐसे कर्मचारी जो 'विकलांगता वाले व्यक्ति'  या दिव्यांगजन हैं उन्हें छूट दी गई है।
इस बात का उल्लेख करना उचित है कि 21 दिनों का लॉकडाउन शुरू होने के तुरंत बाद डीओपीटी द्वारा जारी पहले के ऑफिस मेमोरेंडम के अनुसार, विभागों के प्रमुखों  को उन कर्मचारियों की सूची तैयार करने को कहा गया था जो विभाग के भीतर अतिरिक्त आवश्यक सेवाओं को पूरा करने के लिए 'बिल्कुल जरूरी' हैं।
इस बीच, डीओपीटी के एक अन्य नोट  के माध्यम से केंद्रीय सेवाओं के ग्रुप-ए अधिकारियों के संबंध में वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट  जमा करने की समयसीमा कोविड-19 के प्रसार से पैदा हुए हालात को देखते हुए साल 2019-20 के लिए बढ़ा दी गई है। पहले के कार्यक्रम के अनुसार, सभी संबंधित अधिकारियों को रिक्त एपीएआर के वितरण की तारीख 31 मार्च थी, जिसे अब संशोधित कर 31 मई तक बढ़ा दिया गया है।
इसी प्रकार से, किसी अधिकारी द्वारा रिपोर्टिंग अधिकारी  को स्व-मूल्यांकन प्रस्तुत करने की तारीख पहले के कार्यक्रम के अनुसार 15 अप्रैल थी, लेकिन अब इसे संशोधित कर 30 जून तक बढ़ा दिया गया है।
इस बीच, अधिकांश अधिकारियों को घर से काम करना जारी रखने और टेलीफोन और संचार के इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर उपलब्ध रहने को कहा गया है। जब भी आवश्यकता पड़ती है तो उन्हें उपलब्ध रहने के लिए कहा जा सकता है।
एएम/एएस
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
44वें शतरंज ओलम्पियाड में हम्पी, वैशाली की सहायता से भारत ने महिला वर्ग में जॉर्जिया पर जीत दर्ज की
गुकेश का शानदार प्रदर्शन जारी, लगातार छठी जीत दर्ज की
कोनेरू हम्पी के मामल्लापुरम, तमिलनाडु में चल रहे 44वें शतरंज ओलम्पियाड में बुधवार को महिलाओं के सर्किट की शीर्ष खिलाड़ियों में से एक नाना डेजाग्निडेज को मात देने के साथ भारत ए ने महिलाओं के वर्ग के छठे राउंड में तीसरी वरीयता प्राप्त जॉर्जिया पर 3-1 से शानदार जीत दर्ज की है।
44वें शतरंज ओलम्पियाड के छठे राउंड में अपनी जीत के बाद भारतीय महिला टीम ए की जीएम कोनेरू हम्पी के साथ कप्तान जीएम अभिजीत कुंटे 
हम्पी के अलावा, आर वैशाली ने भी लीला जावाशिविली को एकतरफा मुकाबले में मात दी, वहीं तानिया सचदेव और हरिका द्रोनावल्ली के ड्रा से भारत को जीत दर्ज करने में सहायता मिली।
भारत की महिला टीम ए की सदस्य आईएम वैशाली 44वें शतरंज ओलम्पियाड के छठे राउंड में मैच खोलती हुई 
44वें शतरंज ओलम्पियाड के छठे राउंड के दौरान मैच खेलती खिलाड़ी 
हम्पी ने कहा, “मैं प्रतिस्पर्धा के इस चरण में पदक के बारे में नहीं सोच रही हूं, क्योंकि हमें अभी यूक्रेन के अलावा कई अच्छी टीमों के साथ खेलना है। हमारी टीम भावना ऊंची है, जब भी जीत की जरूरत होती है तो हमेशा टीम का कोई न कोई खिलाड़ी आगे आता है।”
उन्होंने कहा, “मैं ढाई साल के बाद खेल रही हूं और वास्तव में शुरुआती कुछ मैचों में संघर्ष करना पड़ा। आज भी मेरा मैच खासा लंबा चला।”
भारत और जॉर्जिया के साथ संयुक्त रूप से मौजूद रोमानिया ने यूक्रेन के साथ 2-2 से ड्रा खेला, जबकि अजरबेजान ने कजाखस्तान को 3-1 से मात दी। वहीं पोलैंड ने सर्बिया को 4-0 से हरा दिया।
भारत की ओपन टीम बी के सदस्य जीएम गुकेश डी बुधवार को मामल्लापुरम, तमिलनाडु में चल रहे 44वें शतरंज ओलम्पियाड के दौरान मैच खेलते हुए 
वहीं डी गुकेश ने एक बार फिर से शानदार जीत दर्ज की। उनकी यह लगातार छठी जीत रही, लेकिन उनके प्रयास बेकार चले गए और भारत बी टीम ओपन वर्ग में आर्मेनिया से 1.5-2.5 से हार गई।
निहाल सरीन ने ड्रा खेला, वहीं अधिबान बी और रौनक साधवानी अपने-अपने मैच हार गए।
दूसरी तरफ, भारत सी ने लिथुआनिया पर 3.5-1.5 से जीत दर्ज की, वहीं दूसरी वरीयता प्राप्त भारत ने उज्बेकिस्तान के साथ 2-2 से ड्रा खेला।
मंत्रिमण्डल
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने मवेशी पालन करने वाले किसानों की सहायता के लिए खुरपका और मुंहपका  तथा ब्रुसेलोसिस को नियंत्रित करने की नई पहल को मंजूरी दी
पशुपालन क्षेत्र से जुड़े किसान इस कदम से होंगे लाभांवित
2019 के लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की पहली बैठक में एक नई पहल को मंजूरी दी गई, जिससे करोड़ों किसान लाभांवित होंगे और मवेशियों की सेहत में सुधार होगा।
यह पहल मवेशी पालन करने वाले किसानों की सहायता के लिए खुरपका और मुंहपका  तथा ब्रुसेलोसिस को नियंत्रित करने से संबंधित है। मंत्रिमंडल ने अगले पांच वर्षों में देश से मवेशियों की इन बीमारियों को पूरी तरह नियंत्रित करने और उसके बाद इन्हें जड़ से मिटाने के लिए 13,343 करोड़ रुपये के कुल खर्च को मंजूरी दी है।
यह निर्णय पशुओं के प्रति करूणा की भावना को दर्शाता है, जो हमारे ग्रह का बहुमूल्य अंग हैं, लेकिन बेज़ुबान हैं।
खुरपका और मुंहपका  तथा ब्रुसेलोसिस का खतरा-
ये बीमारियां मवेशियों- गाय- बैल, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर आदि में बहुत आम हैं।
यदि गाय या भैंस एफएमडी बीमारी से पीड़ित होती हैं, तो दूध-उत्पादन 100 प्रतिशत तक कम हो जाता है और यह स्थिति 4 से 6 महीनों तक बनी रह सकती है। इसके अलावा ब्रुसेलोसिस से पीड़ित होने की स्थिति में मवेशी के पूरे जीवनचक्र के दौरान दूध-उत्पादन 30 प्रतिशत तक घट जाता है। ब्रुसेलोसिस के कारण पशुओं में बांझपन भी हो जाता है। मवेशियों की देखभाल करने वाले और मवेशियों के मालिक भी ब्रुसेलोसिस से संक्रमित हो सकते हैं। इन दोनों बीमारियों का दूध और अन्य मवेशी उत्पादों के व्यापार पर सीधे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
मंत्रिमंडल के आज के इस निर्णय से घोषणा-पत्र में किया गया एक प्रमुख वादा पूरा हो गया है, क्योंकि यह मवेशी पालन करने वाले देश के करोड़ो किसानों को बेहद राहत पहुंचाने का प्रावधान करता है।
पशुओं की देखभाल और उनके प्रति करूणा-
एफएमडी की स्थिति में यह योजना बछियों के प्राथमिक टीकाकरण के साथ 30 करोड़ गोजातीय पशुओं  और 20 करोड़ भेड़/बकरियों तथा एक करोड़ सूअरों का 6 महीने के अंतराल पर टीकाकरण कराने की परिकल्पना करती है, जबकि ब्रुसेलोसिस नियंत्रण कार्यक्रम 3.6 करोड़ बछियों को 100 प्रतिशत का टीकाकरण कवरेज उपलब्ध कराएगा।
यह कार्यक्रम अब तक केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच लागत की साझेदारी के आधार पर कार्यान्वित किया जाता रहा है। इन रोगों का पूरी तरह से उन्मूलन तथा देश में मवेशी पालन करने वाले किसानों को आजीविका के बेहतर अवसर सुनिश्चित कराने के लिए केन्द्र सरकार ने लीक से हटकर कदम उठाते हुए अब इस कार्यक्रम की पूरी लागत वहन करने का निर्णय लिया है।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
श्री रविशंकर प्रसाद कल बेंगलुरू में ‘ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी उत्कृष्टता केन्द्र’ का उद्धाटन करेंगे
 ने बेंगलुरू, कर्नाटक में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित किया है, जिसका उद्देश्य सेवा के रूप में ब्लॉकचेन प्रदान करना और सभी साझेदारों को साझा जानकारी, अनुभवों और संसाधनों से लाभ लेने की अनुमति देना है। केन्द्रीय विधि और न्याय, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद कल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी उत्कृष्टता केन्द्र का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर केन्द्र और राज्य सरकार की ओर से अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित होंगे।
एनआईसी एक प्रमुख प्रौद्योगिकी सलाहकार और सभी स्तरों पर सरकार के लिए समाधान प्रदाता है। उसने सरकार में नवीनतम प्रौद्योगिकियां और सेवाएं शुरू करने में हमेशा पहला कदम उठाया है, चाहे सरकार में आईसीटी की शुरुआत हो, एनआईसीएनईटी की स्थापना हो अथवा राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क , महत्वपूर्ण ई-शासन समाधान का विकास और सरकार की जरूरत वाली अन्य अनेक सेवाएं हों।
ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी नई और आला टेक्नोलॉजी है और स्वास्थ्य, वित्त, कृषि तथा विभिन्न अन्य क्षेत्रों में इसे अपनाने से सरकार को विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में मदद मिलेगी।
उत्कृष्टता केन्द्र ने इस उभरती हुई प्रौद्योगिकी द्वारा प्रदान किए गए संभावित लाभों को समझने के लिए कुछ चुनिंदा सरकारी इस्तेमाल के मामलों के लिए ब्लॉकचेन आधारित प्रूफ ऑफ कंसेप्ट विकसित किया है। सरकार में नई और इससे पहले नहीं देखी गई ब्लॉकचेन एप्लिकेशन्स से पारदर्शिता, पता लगाने योग्य और ई-शासन प्रणाली में विश्वास बढ़ने की उम्मीद है।
उत्कृष्टता केन्द्र शासन के विभिन्न आयामों में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए प्रूफ ऑफ कंसेप्ट तैयार करने में सरकारी विभागों की मदद करेगा, जिससे बड़े पैमाने पर इस तरह के एप्लिकेशन लगाए जा सकेंगे।
विद्युत मंत्रालय
भारत सरकार के सचिव  ने 1,320 मेगावॉट की मैत्री विद्युत परियोजना से संबंधित मुद्दों पर बांग्लादेश सरकार के सचिव  से मुलाकात की
भारत सरकार के सचिव  ने 1,320 मेगावॉट की मैत्री विद्युत परियोजना से संबंधित मुद्दों पर आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बांग्लादेश सरकार के सचिव  से मुलाकात की। यह बैठक 17.06.2021 को आयोजित8वीं उच्चस्तरीय निगरानी समिति की बैठक के तुरंत बाद बुलाई गई। उस बैठक के दौरान कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों की पहचान की गई थी जिन्हें दिसंबर 2021 में यूनिट 1 को समय पर चालू करने के लिए निपटाने की आवश्यकता है।
बैठक में विद्युत मंत्रालय , विदेश मंत्रालय , बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त, भारी उद्योग विभाग , केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण , एनटीपीसी लिमिटेड, बीएचईएल और बीआईएफपीसीएल के अधिकारियों सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
मार्च 2020 से कोविड की स्थिति ने दोनों देशों के लोगों के लिए पर्याप्त चुनौतियां पेश की हैं और मैत्री परियोजना के कार्यान्वयन को प्रभावित किया है। हालांकि दोनों पक्ष इस परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए बेहतरीन प्रयास कर रहे हैं। बांग्लादेश पक्ष को आश्वासन दिया गया था कि भारत से अत्यधिक कुशल कर्मियों के लिए बांग्लादेश में प्रवेश अनुमति एवं वीजा अनुमोदन के मामले में बांग्लादेश सरकार के समर्थन, ताजा एसआरओ 126 के बाद सीमा शुल्क से संबंधित मुद्दे/अग्रिम आयकर , मैत्री साइट एवं भारत के कार्यालयों में तैनात बीएचईएल के कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा और कार्य बल के टीकाकरण में सहयोग के साथ बीएचईएल और बीआईएफपीसीएल समय सीमा को पूरा करने के लिए आश्वस्त हैं।
यह परियोजना पर्यावरण के अनुकूल सुपरक्रिटिकल प्रौद्योगिकी पर आधारित एक ताप विद्युत संयंत्र है। इस परियोजना की पहली यूनिट दिसंबर 2021 में चालू होगी यानी बांग्लादेश के विजय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह के तालमेल के साथ। यूनिट 2 संबद्ध पारेषण प्रणाली के कार्यान्वयन के साथ तालमेल के तहत चालू होने की उम्मीद है।
बांग्लादेश सरकार के सचिव  ने परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए आवश्यक समर्थन देने का आश्वासन दिया। उन्होंने पिछले साल से कोविड संबंधी व्यवधानों के बावजूद इस परियोजना की अब तक की गई प्रगति की सराहना की।
दोनों पक्षों ने विद्युत क्षेत्र में भारत-बांग्लादेश सहयोग के लिए जेडब्ल्यूजी/जेएससी की अगली बैठक की तिथि के बारे में भी चर्चा की। सितंबर 2021 के तीसरे सप्ताह में जेडब्ल्यूजी/जेएससी की अगली बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया है।
भारत सरकार के सचिव  ने बांग्लादेश पक्ष को धन्यवाद दिया और बांग्लादेश सरकार के सचिव  द्वारा दिए गए समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।