ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 165.20 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 10.71 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,65,20,44,645
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शेष टीके
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10,71,21,576
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की 165.20 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 10.71 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
समस्याओं के समाधान के लिए राज्य स्तर पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का पूरी तरह उपयोग किया जाना चाहिए: आईआईएसएफ 2020 में डॉ. हर्षवर्धन
राज्य के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषदों को मजबूत बनना चाहिए और उन्हें राज्यों के विकास एवं प्रगति में उल्लेखनीय भूमिका निभानी चाहिए: डॉ. हर्षवर्धन
आईआईएसएफ 2020
केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने देश के सभी राज्यों के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रियों से अपील की कि वे अपने राज्य की समस्याओं के समाधान के लिए पूरी तरह से विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार का उपयोग करें।
डॉ. हर्षवर्धन ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव  के छठे संस्करण में राज्यों के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, 'कोविड-19 समाज की चुनौतियों और इसके समाधान को समझने के लिए हम सभी के लिए एक सीख है। हरेक समस्या का समाधान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के जरिये किया जा सकता है। हमारे पास विज्ञान का जबरदस्त बुनियादी ढांचा है और हम सभी मानदंडों पर दुनिया के शीर्ष देशों में शामिल हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की संभावनाओं का राज्य स्तर पर पूरी तरह उपयोग किया जाना है।'
मंत्री ने यह भी कहा कि राज्य के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषदों को मजबूत एवं ताकतवर बनना चाहिए और उन्हें राज्यों के विकास एवं प्रगति में उल्लेखनीय भूमिका निभानी चाहिए।
डॉ. हर्षवर्धन ने कहा, 'विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी देश में सभी प्रकार की समस्याओं- कृषि, पेयजल, ऊर्जा, स्वास्थ्य आदि- के समाधान के लिए एक सबसे शक्तिशाली विभाग है। समस्याओं के समाधान के लिए विज्ञान को इन क्षेत्रों से जोड़ने की आवश्यकता है। विज्ञान के बुनियादी ढांचे का उपयोग सभी राज्यों द्वारा किया जाना चाहिए ताकि देश के सभी राज्यों को विज्ञान का फल मिल सके।'
भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रो. के. विजय राघवन ने कहा कि विज्ञान रोजमर्रा की जिंदगी के लिए समाधान देता है और हमारे नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर करता है। डीएसटी के सीड प्रभाग के प्रमुख डॉ. देवप्रिया दत्ता ने कहा कि विज्ञान लंबा और खुशहाल जीवन सुनिश्चित करने के लिए सबसे बड़ा सामूहिक प्रयास है।
आईआईएसएफ के तहत राज्यों के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रियों का सम्मेलन हर साल आयोजित किया जाता है। इससे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग के लिए प्रमुख हितधारकों एवं भागीदारों के बीच बातचीत का अवसर पैदा होता है। मंत्री ने राज्यों के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषदों का एक कंम्पेंडियम यानी विवरण भी जारी किया और उसके वेब पोर्टल का उद्घाटन किया।
विवरण के लिए कृपया यहां क्लिक करें।
वित्त मंत्रालय
आईएफएससीए की वैश्विक फिनटेक हैकथॉन - आई-स्प्रिंट’21 की पहली श्रृंखला ‘‘स्प्रिंट01 : बैंकटेक’’ का शुभारंभ
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण  और गिफ्ट सिटी ने 7 अक्टूबर, 2021 को भारतीय समय के अनुसार सुबह 11.30 बजे आईएफएससीए की वैश्विक फिनटेक हैकथॉन श्रृंखला आई-स्प्रिंट’21 की शुरुआत की। श्रृंखला का पहला स्प्रिंट ‘‘स्प्रिंट01: बैंकटेक’’ बैंकिंग क्षेत्र के लिए फिनटेक पर केन्द्रित है।
आईएफएससीए भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्रों  में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों के विकास और विनियमन के लिए एक एकीकृत प्राधिकरण है। आईएफएससी में बैंकिंग, बीमा, प्रतिभूतियों और फंड प्रबंधन के स्पेक्ट्रम में वित्तीय प्रौद्योगिकियों  की पहल को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है। इस संदर्भ में, आई-स्प्रिंट’21 के बैनर तले इन क्षेत्रों में हैकथॉन की एक श्रृंखला की योजना बनाई गई है। यह हैकथॉन बैंकिंग क्षेत्र पर केंद्रित आई-स्प्रिंट श्रृंखला के तहत पहला है और एक नियामक द्वारा समर्थित अपनी तरह का अकेला है। यह वर्चुअल संचालित किया जाएगा और दुनिया भर से पात्र फिनटेक के लिए खुला होगा।
केन्द्रीय बजट 2020-21 में वित्त मंत्री द्वारा गिफ्ट आईएफएससी में ‘‘वर्ल्ड क्लास फिनटेक हब’’ का समर्थन करने की घोषणा के बाद, आईएफएससीए ने अक्टूबर 2020 में "रेगुलेटरी सैंडबॉक्स" के लिए एक रूपरेखा पेश की थी, जो फिनटेक संस्थाओं को एक सीमित समय-सीमा के लिए वास्तविक ग्राहकों के सीमित सेट के साथ एक जीवंत वातावरण में अभिनव फिनटेक समाधानों के साथ प्रयोग करने में लचीलापन की सुविधाओं और लोचशीलताओं की अनुमति देता है। इस हैकथॉन के फाइनलिस्ट को आईएफएससीए रेगुलेटरी/इनोवेशन सैंडबॉक्स में सीधे प्रवेश की अनुमति होगी।
स्प्रिंट01: बैंकटेक को आईएफएससीए और गिफ्ट सिटी द्वारा नीति आयोग के सहयोग से संयुक्त रूप से होस्ट किया गया है। आईसीआईसीआई बैंक, एचएसबीसी बैंक, आईक्रिएट, जोन स्टार्टअप और इन्वेस्ट-इंडिया हैकथॉन के साझेदार हैं।
हैकाथॉन का उद्देश्य है:
 आईएफएससीए और गिफ्ट आईएफएससी को फिनटेक इकोसिस्टम से जोड़ना,
 गिफ्ट आईएफएससी में बैंकिंग इकाइयों के लिए व्यावसायिक समस्याओं को हल करना और
 गिफ्ट आईएफएससी में बैंकिंग इकाइयों के लिए खुदरा व्यापार को बढ़ावा देना।
स्प्रिंट01 : बैंकटेक के तहत प्रस्तावित प्रमुख पुरस्कार और मान्यता हैं:
- फिनटेक फाइनलिस्ट को आईएफएससीए रेगुलेटरी/इनोवेशन सैंडबॉक्स में सीधे प्रवेश की अनुमति होगी।
- फिनटेक सीधे पार्टनर बैंकों के साथ समस्या के विवरण पर काम करेगा, जो एपीआई, सलाह, मार्गदर्शन आदि प्रदान करेगा।
- दिसंबर 2021 के दौरान निर्धारित आईएफएससीए के फ्लैगशिप फिनटेक फोरम के दौरान फिनटेक के लिए दर्शाने का अवसर।
- आई-क्रिएट द्वारा प्रायोजित मूल्य राशि 24 लाख रुपये।
- बिजनेस सपोर्ट सॉल्यूशन पार्टनर को जोन स्टार्टअप्स इंडिया के नेटवर्क से प्रति स्टार्टअप 25,000 अमरीकी डॉलर तक का लाभ मिलता है।
अधिक जानकारी और आवेदन प्रक्रिया www.isprint.in या www.ifsca.gov.in पर उपलब्ध है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री कार्यालय ने ‘कोविड-19’ से निपटने के लिए उच्चाधिकार प्राप्त 11 समूहों द्वारा किए गए प्रयासों की समीक्षा की
‘आपूर्ति श्रृंखला का निर्बाध प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए विश्वास बहाली उपाय अत्यंत आवश्यक हैं ’
‘क्षेत्रीय भाषाओं में संवाद के जरिए अंतिम आदमी तक पहुंचने पर आगे भी फोकस रहेगा’
‘कोविड-19’ के फैलाव के परिणामस्वरूप उभर रही चुनौतियों से निपटने के लिए अधिकारियों के उच्चाधिकार प्राप्त समूहों की एक बैठक आज प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस महामारी के प्रतिकूल प्रभावों का सामना करने के लिए मौजूदा समय में जारी प्रयासों पर करीबी नजर रखने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा विभिन्न स्तरों पर समय-समय पर आयोजित की जाने वाली समीक्षाओं की श्रृंखला में यह नवीनतम बैठक थी।
प्रधान सचिव ने उच्चाधिकार प्राप्त समूहों द्वारा इस दिशा में किए गए प्रयासों की समीक्षा की। आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता के लिए आपूर्ति श्रृंखला  एवं लॉजिस्टिक्स के प्रबंधन, संबंधित हितधारकों के लाभ के लिए किए गए प्रयासों, सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए किसानों को अपनी फसलों की कटाई में सहायता करने के लिए उठाए गए कदमों, विश्वास बहाली के लिए आगे और आवश्यक उपाय करने तथा गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों का प्रचार-प्रसार जमीनी स्तर तक सुनिश्चित करने की आवश्यकता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर उपस्थित शीर्ष अधिकारियों ने विस्तृत परीक्षण  प्रोटोकॉल एवं प्रक्रिया की समीक्षा की और उन पर संतोष व्यक्त किया, जिसके तहत  1,45,916 सैंपल का परीक्षण किया गया है।
इस अवसर पर यह जानकारी दी गई कि राज्यों के सभी मुख्य सचिवों को प्रवासियों और बेघरों जैसे कमजोर समूहों या तबकों के लिए आश्रय की व्यवस्था करने के निर्देश जारी किए गए थे। इसके अलावा, केंद्र इस सबंध में राज्यों के साथ निरंतर संपर्क में है और जिला स्तर पर निगरानी की जा रही है। निजी सुरक्षात्मक उपकरणों  का उत्पादन स्तर बढ़ाया जा रहा है और स्वास्थ्य कर्मियों का क्षमता निर्माण सुनिश्चित किया जा रहा है। गैर सरकारी संगठनों  और सिविल सोसायटी समूहों को भी एकजुट किया जा रहा है। प्रधान सचिव ने सुझाव दिया कि जिला स्तर पर गैर सरकारी संगठनों के साथ सही ढंग से समन्वय किया जाए, ताकि ओवरलैप  से बचने के साथ-साथ संसाधनों का प्रभावकारी उपयोग भी सुनिश्चित किया जा सके।
‘पीएम गरीब कल्याण योजना’ के तहत आर्थिक राहत पैकेज के माध्यम से कल्याणकारी उपायों की दिशा में अब तक हुई प्रगति की भी समीक्षा की गई। प्रधान सचिव ने यह बात रेखांकित की कि डेटा की शुद्धता या सटीकता अत्यंत महत्वपूर्ण है, ताकि सभी निर्दिष्ट लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाना सुनिश्चित किया जा सके।
देश भर में समय पर सूचनाओं का प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों पर चर्चा की गई और इसके साथ ही क्षेत्रीय भाषाओं में संवाद के जरिए अंतिम आदमी तक पहुंचना सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया। प्रौद्योगिकी और डेटा प्रबंधन पर चर्चा के दौरान ‘आरोग्य सेतु’ एप की लॉन्चिंग पर संतोष व्यक्त करते हुए यह महसूस किया गया कि इस एप के साथ उपयोगकर्ताओं  का जुड़ाव बढ़ाने की आवश्यकता है।
इस बैठक में प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ-साथ भारत सरकार के अधीनस्थ अन्य मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने किसानों से अपील की कि वे खरीफ मौसम के दौरान अधिकतम फसल उत्पादन के लिए कृषि संबंधी सर्वश्रेष्ठ कार्य प्रणाली अपनाएं
कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान कृषक समुदाय के समर्पण की सराहना करते हुए, श्री तोमर ने किसानों को एक पत्र में कहा कि कृषि उत्पादन देश की अर्थव्यवस्था की धुरी बन गया है; कृषि और गांव आत्मनिर्भर भारत के केन्द्र में हैं
केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री, श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने किसानों अपील की है कि वे खेती को एक लाभकारी कार्य बनाने के लिए खेत के प्रकार को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार की फसलें उगाएं। देश के किसानों को एक पत्र में, श्री तोमर ने कहा कि देश के अधिकांश हिस्सों में मॉनसून की शुरुआत के साथ, कई जगहों पर फसलों की बुवाई पूरी हो चुकी है, और अन्य क्षेत्रों में प्रक्रिया जारी है। श्री तोमर ने अपने पत्र में कहा है कि वह किसानों से संवाद कर रहे हैं ताकि उन्हें उत्पादन बढ़ाने के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रेरित किया जा सके।
इस बात की सराहना करते हुए कि यहां तक कि देश में किसानों ने उद्योगों और व्यवसायों को प्रभावित करने वाले लॉकडाउन के कठिन समय के दौरान भी अपने कृषि कार्य को जिम्मेदारी और समर्पण के साथ पूरा किया है, केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने कहा कि प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में, देश पिछले तीन महीनों से कोरोनावायरस संकट से प्रभावी ढंग से निपट रहा है। रबी फसलों की कटाई और बिक्री की प्रक्रिया बिना किसी बाधा के पूरी हो चुकी है। कृषि उत्पादन देश की अर्थव्यवस्था की धुरी बन गया है।
श्री तोमर ने अपने पत्र में, अनेक अच्छी कृषि पद्धतियों के बारे में लिखा है जैसे कि धान उगाने के सर्वोत्तम तरीके, जो खरीफ मौसम की मुख्य फसल है, खरपतवारों का नियंत्रण, जैव कीटनाशकों का उपयोग, जैविक खाद और वर्मीकम्पोस्ट, मेड़ों और नालियों में फसल रोपण की विधि, राइजोबियम बैक्टीरिया के साथ दालों के बीज का उपचार, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अनुसार पोटाश और फास्फोरस के साथ नाइट्रोजन उर्वरकों का संतुलित उपयोग और सर्वोत्तम सिंचाई विधियों का उपयोग करना। मंत्री ने अपने पत्र में देश के विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं के बारे में विस्तार से बताया है।
अंत में, कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने कहा कि बेहतर फसल प्रबंधन कार्य प्रणाली को अपनाकर कृषि उत्पादन को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। पहले से योजना बनाना, सही निर्णय लेना और उन्हें खेत में लागू करना आवश्यक है। प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिए गए नारे - "जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान", को उधृत करते हुए श्री तोमर ने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री ने कृषि और गांवों को केन्द्र में रखते हुए आत्मनिर्भर भारत की कल्पना की है। हमें खरीफ की भरपूर फसल सुनिश्चित करनी चाहिए। वर्तमान स्थिति में, किसान न केवल अपने कल्याण के लिए बल्कि पूरे देश के कल्याण के लिए कृषि उत्पादन को बढ़ाने की एक बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं।
PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
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- राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान में अब तक टीके की 192.52 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं
- वर्तमान में 14,841 सक्रिय मामले
- वर्तमान सक्रिय मामले 0.03 प्रतिशत
- संक्रमण से मुक्त होने की दर 98.75 प्रतिशत
- बीते 24 घंटे में 1,635 मरीज संक्रमण से मुक्त हुए, देश में संक्रमण से मुक्त होने वालों की संख्या बढ़ कर 4,26,00,737 हुई
- बीते 24 घंटे में देश में 1,675 नये मामले दर्ज किये गए
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 0.41 प्रतिशत
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 0.49 प्रतिशत
- अब तक कुल 84.74 करोड़ जांच की गयी, बीते 24 घंटे में 4,07,626 जांच की गई
#Unite2FightCorona #IndiaFightsCorona
PRESS INFORMATION BUREAU
MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING
GOVERNMENT OF INDIA
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
केंद्रीय खेल मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने ज़ीरकपुर में भारतीय खेल प्राधिकरण-साई के क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया, कहा- इसका उद्देश्य पूरे भारत में अधिक विश्व स्तरीय प्रशिक्षण सुविधाओं का निर्माण करना है
केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने आज वर्चुअल माध्यम से पंजाब के ज़ीरकपुर में भारतीय खेल प्राधिकरण  के नए क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया। यह क्षेत्रीय केंद्र अब भारत के उत्तरी हिस्से के लिए मुख्य साई केंद्रों में से एक के रूप में कार्य करेगा।
आयोजन के दौरान, श्री रिजिजू ने प्रशिक्षको और एथलीटों को बधाई दी, जो नए केंद्र में प्रशिक्षण लेंगे। उन्होने कहा कि जैसे ही कोविड-19 के हालात बेहतर होंगे, वह व्यक्तिगत रूप से इस नए केंद्र का दौरा करेंगे।
श्री रिजिजू ने कहा, “भारत का उत्तरी हिस्सा जम्मू-कश्मीर और लेह से हिमाचल प्रदेश तक एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है और हम भारत में विश्व स्तरीय खेल सुविधाओं के निर्माण के उद्देश्य से इस क्षेत्र में बहुत विकास कर रहे हैं। यह विशेष रूप से हमारे युवा एथलीटों को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है, जो इस देश के भविष्य हैं और भारत को एक खेल राष्ट्र बनाने में बड़ी भूमिका निभाएंगे।”
ज़ीरकपुर क्षेत्रीय केंद्र का प्रशासनिक खंड केंद्रीय लोक निर्माण विभाग  द्वारा बनाया गया है। इस केंद्र में कई अन्य खेल सुविधाओं को जल्द ही जोड़ा जाएगा।
वर्चुअल माध्यम से आयोजित इस उद्घाटन समारोह में पंजाब के खेल निदेशक श्री डीपीएस खरबंदा, भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक श्री संदीप प्रधान, साई के सचिव श्री रोहित भारद्वाज, साई के विभिन्न क्षेत्रीय निदेशक, कोच और एथलीट सहित 300 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।
रक्षा मंत्रालय
युद्धाभ्यास कोप इंडिया 2023 का अयोजन
युद्धाभ्यास कोप इंडिया 23, भारतीय वायु सेना  और यूनाइटेड स्टेट्स एयर फोर्स  के बीच एक द्विपक्षीय वायु सेना अभ्यास है, जो वायु सेना स्टेशनों अर्जन सिंह , कलाईकुंडा और आगरा में आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों वायु सेनाओं के बीच आपसी समझ को बेहतर बनाना और उनकी सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को साझा करना है।
इस अभ्यास का पहला चरण आज शुरू हो गया है। अभ्यास का यह चरण हवाई गतिशीलता पर केंद्रित होगा और इसमें दोनों वायु सेनाओं के परिवहन विमान और विशेष बल की परिसंपत्तियां शामिल होंगी। दोनों पक्ष सी-130जे और सी-17 विमानों को मैदान में उतारेंगे, साथ ही यूएसएएफ एमसी-130जे का संचालन भी किया जाएगा। इस अभ्यास में जापानी एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स कर्मियों की उपस्थिति भी शामिल है, जो पर्यवेक्षकों की क्षमता में भाग लेंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 15 अक्टूबर को सात नई रक्षा कंपनियों को राष्ट्र को समर्पित करने के कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे
विजयादशमी के शुभ अवसर पर, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 15 अक्टूबर, 2021 को दोपहर लगभग 12:10 बजे सात नई रक्षा कंपनियों को राष्ट्र को समर्पित करने के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे ।
इस अवसर पर रक्षा मंत्री, रक्षा राज्यमंत्री और रक्षा उद्योग संघों के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे।
सात नई रक्षा कंपनियों के बारे में
सरकार ने देश की रक्षा तैयारियों में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए एक उपाय के तौर पर आयुध निर्माणी बोर्ड को सरकारी विभाग से सात शत - प्रतिशत सरकारी स्वामित्व वाली कॉरपोरेट कंपनियों में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है। यह कदम बेहतर कार्यात्मक स्वायत्तता एवं दक्षता सुनिश्चित करेगा और विकास की नई संभावनाओं एवं नवाचार का मार्ग प्रशस्त करेगा।
जिन सात नई रक्षा कंपनियों को सूचीबद्ध किया गया है, उनमें शामिल हैं: म्यूनिशन्स इंडिया लिमिटेड ; आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड ; एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड ; ट्रूप कम्फर्ट्स लिमिटेड ; यंत्र इंडिया लिमिटेड ; इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड  और ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड ।
खान मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने नाल्को से भारत की स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे 'आजादी का अमृत महोत्सव' के लिए अंतर्गत कर्मचारियों को 7500 रुपए का हथकरघा वस्त्र उपलब्ध कराने का आह्वान किया
केंद्रीय खान, कोयला और संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने खान मंत्रालय के अधीन की सीपीएसई कंपनी 'नाल्को' से भारत की स्वतन्त्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे "आजादी का अमृत महोत्सव" के अंतर्गत अपने सभी कर्मचारियों को 7,500/- रुपये मूल्य के हथकरघा निर्मित वस्त्र उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। श्री जोशी नाल्को के कर्मचारियों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित कर रहे थे। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2020-21 में शानदार प्रदर्शन और 2021-22 की पहली तिमाही में सफलता की गति को जारी रखने के लिए नवरत्न कंपनी सीपीएसई को बधाई भी दी।
श्री जोशी ने अपने संबोधन में कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के हथकरघा को प्रोत्साहित करने के आग्रह पर मेरा नाल्को को सुझाव है कि वह भी देश के हथकरघा उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए आगे आए और भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का आयोजन मनाने के क्रम में अपने प्रत्येक कर्मचारी को 7500/- रुपये मूल्य का हथकरघा वस्त्र उपलब्ध कराये।
श्री जोशी ने कहा कि कि दुनिया भर में व्यवसाय के वातावरण में बदलाव और जारी कोविड महामारी से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करते हुए नाल्को ने जिस प्रतिबद्धता और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया उससे परिस्थितियाँ इसके पक्ष में हो गईं और इसने वित्तीय वर्ष 2020-21 में अधिक जोश के साथ चुनौतियों का सामना किया। कंपनी के मुनाफे में वित्तीय वर्ष 2020-21 में नौ गुना की वृद्धि दर्ज की गई और इसने 1300 करोड़ रुपये शुद्ध लाभ के रूप में अर्जित किए। यही नहीं चालू वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में भी नाल्को का शुद्ध लाभ 348 करोड़ रुपये रहा जबकि 2020-21 की पहली तिमाही में यह मात्र 17 करोड़ रुपये था। यह उपलब्धि कंपनी की टैगलाइन 'असाधारण मनोवृत्ति वाले साधारण लोग' के अनुरूप है।
श्री जोशी ने कहा कि यह मुझे विश्वास की भावना देता है कि नाल्को के सभी कर्मचारियों की ईमानदारी और कड़ी मेहनत प्रधानमंत्री के 'आत्मनिर्भर भारत' के सपने को साकार करने में दीर्घावधि में बेहतर परिणाम देने वाली है। एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट समूह के रूप में नाल्को का कोविड के खिलाफ संघर्ष की आवश्यकता के समय मदद के लिए हाथ बढ़ाना भी राष्ट्र के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है।
वर्चुअल बैठक में नाल्को के मुख्य प्रबंध निदेशक श्री श्रीधर पात्रा, कंपनी के निदेशक, यूनियनों के प्रतिनिधि और कर्मचारी उपस्थित थे।
नाल्को, भारत सरकार के खान मंत्रालय के अधीन भारत की एक नवरत्न सीपीएसई कंपनी है। यह एल्युमिना और एल्युमिनियम की भारत की प्रमुख उत्पादक और निर्यातक कंपनी है। कंपनी ने खनन, धातु और विद्युत क्षेत्र में प्रचालन में एकीकृत और विविधता का एकीकरण किया है।
विद्युत मंत्रालय
केन्द्रीय विद्युत मंत्री ने बिजली क्षेत्र के लिए प्रमुख राहत उपायों को स्वीकृति दी
विद्युत मंत्रालय लॉकडाउन के दौरान 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करेगा
भुगतान सुरक्षा को 50 प्रतिशत तक कम किया जाएगा
जेनकॉस और पारेषण लाइसेंसधारकों को भुगतान करने के लिए डिस्कॉम को 3 महीने की मोहलत
कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के बावजूद, सभी घरों और प्रतिष्ठानों को रोशन रखने के लिए बिजली क्षेत्र का पूरा कार्यबल- निर्माण, पारेषण, वितरण और सिस्टम संचालन चौबीस घंटे काम कर रहा है। केन्द्रीय विद्युत मंत्री श्री आर.के.सिंह ने कहा कि इस संकट के समय में, विद्युत मंत्रालय सभी उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली की आपूर्ति प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
लगभग 70 प्रतिशत बिजली का उत्पादन कोयला आधारित बिजली संयंत्रों से होता है। घरेलू कोयला कंपनियों द्वारा कोयले की आपूर्ति की निरंतरता और रेलवे द्वारा परिवहन को बनाए रखने के लिए विद्युत मंत्रालय, रेलवे और कोयला मंत्रालयों के संपर्क में है।
लॉकडाउन के कारण, उपभोक्ता वितरण कंपनियों  को अपना बकाया भुगतान करने में असमर्थ हैं। इससे डिस्कॉम की लिक्विडिटी की स्थिति प्रभावित हुई है जिससे उत्पादन और पारेषण कंपनियों को भुगतान करने की उनकी क्षमता में भी कमी आई है। इस संदर्भ में, केंद्रीय विद्युत मंत्री श्री आर.के.सिंह ने बिजली क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण राहत उपायों को स्वीकृति दी है। डिस्कॉम की लिक्विडिटी समस्याओं को कम करने के लिए निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं-
- सीपीएसयू निर्माण/पारेषण कंपनियां डिस्कॉम पर भारी बकाया होने की स्थिति में भी बिजली की आपूर्ति/पारेषण जारी रखेंगी। वर्तमान आपातकाल के दौरान किसी भी डिस्कॉम को आपूर्ति की कोई कमी नहीं होगी।
- 30 जून 2020 तक, बिजली के पारेषण के लिए उत्पादक कंपनियों के साथ वितरण कंपनियों के द्वारा बनाए रखे जाने वाले भुगतान सुरक्षा तंत्र को पचास प्रतिशत तक कम किया जाएगा।
- केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं कि वह उत्पादक कंपनियों और पारेषण लाईसेंसधारकों को भुगतान करने के मामले में डिस्कॉम को तीन महीने की मोहलत प्रदान करे और इस संदर्भ में देरी से भुगतान के मामले में लागू जुर्माना दरें भी नहीं लगाई जाएंगी। राज्य सरकारों से भी राज्य विद्युत नियामक आयोगों को इसी तरह के निर्देश जारी करने का अनुरोध किया जा रहा है।
रक्षा मंत्रालय
सेशेल्स में आईएनएस सुनयना
संयुक्त समुद्री बल अभ्यास में भारतीय नौसेना पहली बार भाग लेगी
आईएनएस सुनयना 24 सितंबर, 22 को वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास, ‘ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस ऑफ कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेज’  में भाग लेने के लिए पोर्ट विक्टोरिया सेशेल्स पहुँची। यह न केवल हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करता है, बल्कि सीएमएफ अभ्यास में भारतीय नौसेना के जहाज की पहली भागीदारी को भी दर्शाता है।
जहाज, सीएमएफ द्वारा आयोजित क्षमता निर्माण अभ्यास में सहयोगी भागीदार के रूप में भाग लेगा। संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास में संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा तथा न्यूजीलैंड के प्रतिनिधिमंडल और यूके, स्पेन तथा भारत के जहाज भाग लेंगे।
जहाज के पोर्ट कॉल के दौरान, भाग लेने वाले देशों के साथ पेशेवर स्तर पर बातचीत की योजना तैयार की गई है।
एमजी/एएम/जेके
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प्रधानमंत्री कार्यालय
हिमालय से जुड़ी पहचान वाले राज्यों से संबंधित विजन पर प्रधानमंत्री का 2001 का वीडियो
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि हिमालय में स्थित राज्यों के विकास का संकल्प दृढ़ है।
हिमालय से जुड़ी पहचान वाले राज्यों से संबंधित प्रधानमंत्री के विजन पर 2001 के एक वीडियो के जवाब में, श्री मोदी ने ट्वीट किया:
“इसे साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। कई यादें ताजा हो गईं। निश्चित रूप से संकल्प वही है!”
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
‘आईएफएफआईएलओआईडी’- आपकी कभी खत्म न होने वाली रील! के साथ आईएफएफआई का भरपूर आनंद लें
पीआईबी ने आईएफएफआई न्यूजलेटर ‘आईएफएफआईएलओआईडी’ पेश किया
आईएफएफआई का प्रत्येक संस्करण हमारे सामने भारतीय और वैश्विक सिनेमा के कुशलता के साथ चुने गए सर्वश्रेष्ठ संग्रह प्रस्तुत करता है। बेहतर तरीके इस सुंदरता को सामने लाने, फिल्मों की कहानी और इन्हें बनाने वालों के बेहतर प्रदर्शन के लिए पीआईबी ने एक दैनिक आईएफएफआई न्यूजलेटर आईएफएफआईएलओआईडी लॉन्च किया है, जो आपकी सिनेमाई प्रेरणा की कभी खत्म नहीं होने वाली रील है। यह न्यूजलेटर 20-28 नवंबर, 2021 के दौरान होने वाले भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 52वें संस्करण के दौरान जारी किया जाएगा।
न्यूजलेटर महोत्सव के भारत सरकार के अन्य आधिकारिक संवादों का पूरक है।
न्यूजलेटर के पहले संस्करण को यहां देखें।
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