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इस्पात मंत्रालय
एनएमडीसी - पर्या-हितैषी खनिक ने विश्व पर्यावरण दिवस 2022 मनाया
भारत के पर्या-हितैषी खनिक एनएमडीसी ने हैदराबाद में अपने मुख्यालय में ‘केवल एक पृथ्वी ‘विषय को लेकर विश्व पर्यावरण दिवस 2022 हैदराबाद में मनाया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के प्रोफेसर श्री मुकेश खरे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे और एनएमडीसी के मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री विनीत पांडे विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे । इस कार्यक्रम में एनएमडीसी के श्री बी साहू, अधिशासी निदेशक , श्री ए के पाढ़ी ,अधिशासी निदेशक , श्री एम जयपाल रेड्डी मुख्य महाप्रबंधक  तथा वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
एक वैश्विक पर्यावरण विशेषज्ञ और भारत में वायु प्रदूषण की समस्याओं पर शीर्ष शोधकर्ताओं मे से एक प्रोफेसर श्री खरे ने कंपनी के सुस्थिर खनन उद्देश्यों पर एनएमडीसी के दृष्टिकोण की प्रशंसा की और उन्होंने कहा कि "पर्यावरण और समुदाय के प्रति खनन प्रमुख की दशकों की प्रतिबद्धता एक मजबूत ईएसजी ढांचे का निर्माण कर रही है। भविष्य में, खनिकों और इंजीनियरों को खनन के लिए एक आर्थिक, इंजीनियरिंग कुशल और पारिस्थितिकी के प्रति जागरूक दृष्टिकोण को बनाए रखना होगा । “
एनएमडीसी ने एक मजबूत वनीकरण कार्यक्रम बनाया है और अपनी परियोजनाओं में और उसके आसपास 3.0 मिलियन से अधिक पेड़ लगाए हैं। पुनर्वनीकरण के प्रति एनएमडीसी के संकल्प को दोहराते हुए श्री विनीत पांडे ने कहा, कि "हम पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में खनन करते हैं और यह हमारा दायित्व है कि हम खदानों को उनकी प्राकृतिक स्थिति में वापस लाएं। "केवल एक पृथ्वी " विषय 50 वर्षों से प्रासंगिक है और भविष्य में भी यह प्रासंगिकता जारी रहेगी।
एनएमडीसी के खनन परिसरों ने जिम्मेदार खनन और संसाधन योजना के लिए भारतीय खान ब्यूरो से 5 स्टार रेटिंग अर्जित की है। भारत सरकार द्वारा हरित पहलों की दिशा में किए जा रहे प्रयासों में योगदान देते हुए, कंपनी ने नवीकरणीय बिजली उत्पादन में निवेश किया है, शून्य अपशिष्ट खनन का पालन कर रही है, और पर्यावरण के अनुकूल अयस्क परिवहन के लिए 15 एमटीपीए की क्षमता वाली स्लरी पाइपलाइन को बिछाया जा रहा है।
एनएमडीसी के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक श्री सुमित देब ने अपने कर्मचारियों को पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा, 'इको-फ्रेंडली माइनिंग' वाक्यांश आमतौर पर एक ऑक्सीमोरोन है, परंतु हम अपने व्यवसाय के मूल में पर्यावरण संरक्षण के साथ इसे जोड़ने में सक्षम रहे हैं। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक होने के साथ, एनएमडीसी पर्यावरण हितैषी खनन पद्धतियों को अपनाने एवं प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
विश्व पर्यावरण दिवस 2022 के अवसर पर, श्री बी साहू ने कर्मचारियों को पर्यावरण के संरक्षण और संवर्द्धन में योगदान देने की शपथ दिलाई । एनएमडीसी के कर्मचारियों को जूट बैग, मिट्टी की बोतलें, बायोडिग्रेडेबल पेन और पौधे प्रदान किए। एनएमडीसी के पर्यावरण विभाग ने 23 मई, 2022 को निबंध लेखन और वाक प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया और विजेताओं को पुरस्कृत किया ।
रक्षा मंत्रालय
प्रेस विज्ञप्ति: मध्य प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सेना के कॉलम तैनात किए गए
मध्य प्रदेश में हाल ही में हुई भारी बारिश के कारण ग्वालियर-चंबल क्षेत्र में बाढ़ आ गई है, जिससे ग्वालियर, श्योपुर, शिवपुरी, दतिया और भिंड जिलों के कई गाँव प्रभावित हुए हैं। क्षेत्र की प्रमुख नदियों में आई बाढ़ ने कई इलाकों को जलमग्न कर दिया और इन क्षेत्रों को जोड़ने वाले प्रमुख सड़क संपर्क और पुल बह गए। स्थानीय प्रशासन ने मध्य प्रदेश में बचाव अभियान चलाने और बाढ़ में फंसे लोगों और पशुओं की जान बचाने के लिए सेना की मदद मांगी।
नागरिक प्रशासन से अनुरोध मिलने के बाद सेना ने तेजी से “ऑपरेशन वर्षा 21” शुरू किया। 03 अगस्त 2021 को ग्वालियर, झांसी और सौगौर में स्थित सुदर्शन चक्र कोर के सैन्य फॉर्मेशन्स से बाढ़ राहत कार्यों के लिए लगभग 80 कर्मियों और विशेष उपकरणों से युक्त सेना के चार कॉलम तैनात किए गए थे जो दो घंटे के भीतर ग्वालियर के श्योपुर, शिवपुरी, दतिया और भितरवार के प्रभावित इलाकों में पहुंचे। बाढ़ राहत टुकड़ियों ने प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति का प्रारंभिक आकलन करने के बाद रात में अभियान शुरू किया और अंतिम प्रभावित गांव तक पहुंचने में सफल रहे। प्रयासों के परिणामस्वरूप 4 अगस्त 2021 की सुबह तक 150 कर्मियों, अन्य 250 व्यक्तियों और साथ ही गरीब किसानों के पशुधन को बचाया गया। भिंड जिले में सिंध नदी में जल स्तर में वृद्धि से 04 और 05 अगस्त को नए क्षेत्र जलमग्न हो गए, जिसमें सेना के अतिरिक्त कॉलम तैनात किए गए। वर्तमान में इस क्षेत्र में इंजीनियर टास्क फोर्स सहित नौ कॉलम तैनात हैं। 700 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। इसके अलावा, आर्मी मेडिकल कोर के डॉक्टर और पैरामेडिक स्टाफ भी बीमार और घायलों को चिकित्सा सहायता प्रदान कर रहे हैं। नागरिक प्रशासन के सहयोग से राहत कार्य जारी है।
वित्त मंत्रालय
एसपीएमसीआईएल ने सीएसआर पहल के तहत दृष्टिबाधित बच्चों के स्कूल को ईको वैन प्रदान की
सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया  की अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सुश्री तृप्ति पात्रा घोष ने आज एसपीएमसीआईएल के निदेशक  श्री एस.के. सिन्हा और एसपीएमसीआईएल के मुख्य महाप्रबंधक  श्री बी.जे. गुप्ता की गरिमामय उपस्थिति में एसपीएमसीआईएल की ओर से सीएसआर पहल के तहत नई दिल्ली में लाजपत नगर की अमर कॉलोनी में नेत्रहीन स्कूल संस्थान को ईको वैन सौंपी।
इस अवसर पर उन्होंने एसपीएमसीआईएल की ओर से सीएसआर पहल के तहत स्कूल को प्रदान की जाने वाली अन्य वस्तुओं का भी निरीक्षण किया।
कार्यक्रम के दौरान नेत्रहीन विद्यालय के दिव्यांग बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जहां उन्होंने गायन, टेबल वादन और जुगलबंदी आदि में अपने उत्कृष्ट कौशल का प्रदर्शन किया।
कार्यक्रम के दौरान स्कूल प्रबंधन ने स्कूल के बच्चों को पहले ब्रेल घड़ियां और साउंड सिस्टम उपलब्ध कराने के लिए एसपीएमसीआईएल प्रबंधन को धन्यवाद दिया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 1 जुलाई को 'डिजिटल इंडिया' के लाभार्थियों के साथ बातचीत करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 1 जुलाई को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 'डिजिटल इंडिया' के लाभार्थियों के साथ बातचीत करेंगे।
कार्यक्रम का आयोजन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 'डिजिटल इंडिया' के छह साल पूरे होने के अवसर पर किया जा रहा है। प्रधानमंत्री द्वारा 1 जुलाई, 2015 को 'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया था। 'डिजिटल इंडिया', न्यू इंडिया के सबसे सफल कार्यक्रमों में से एक रहा है, जिसका लक्ष्य है - सेवाओं को सुलभ बनाना, सरकार को नागरिकों के करीब लाना, नागरिकों की भागीदारी को बढ़ावा देना और लोगों को सशक्त बनाना।
इस अवसर पर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री भी मौजूद रहेंगे।
रेल मंत्रालय
ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनों ने देश में 727 से ज्यादा टैंकरों के माध्यम से लगभग 11800 मीट्रिक टन तरल मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति की
196 ऑक्सीजन एक्सप्रेस अभी तक अपना सफर पूरा कर चुकी हैं
ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनें अब प्रति दिन देश में लगभग 800 मीट्रिक टन की आपूर्ति कर रही हैं
ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनों द्वारा 13 राज्यों उत्तराखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, हरियाणा, तेलंगाना, पंजाब, केरल, दिल्ली और उत्तर प्रदेश को ऑक्सीजन राहत पहुंचाई गई है
अभी तक महाराष्ट्र को 521 मीट्रिक टन, उत्तर प्रदेश को लगभग 2979 मीट्रिक टन, मध्य प्रदेश को 498 मीट्रिक टन, हरियाणा को 1507 मीट्रिक टन, तेलंगाना को 653 मीट्रिक टन, राजस्थान को 97 मीट्रिक टन, कर्नाटक को 481 मीट्रिक टन, उत्तराखंड को 200 मीट्रिक टन, तमिलनाडु को 440 मीट्रिक टन, आंध्र प्रदेश को 227 मीट्रिक टन, पंजाब को 81 मीट्रिक टन, केरल को 117 मीट्रिक टन और दिल्ली को 3978 मीट्रिक टन से ज्यादा ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा चुकी है
सभी समस्याओं से पार पाने और नए समाधान खोजने के लिए, भारतीय रेल देश भर में तरल मेडिकल ऑक्सीजन  की आपूर्ति के द्वारा राहत पहुंचाने के अपने सफर को जारी रखे हुए है। अभी तक, भारतीय रेल 727 से ज्यादा टैंकरों के माध्यम से देश भर में लगभग 11800 मीट्रिक टन एलएमओ की आपूर्ति कर चुकी है।
अभी तक 196 ऑक्सीजन एक्सप्रेस अपना सफर पूरी कर चुकी हैं और विभिन्न राज्यों को राहत पहुंचा चुकी हैं।
इस विज्ञप्ति के जारी होने तक, 43 टैंकरों में 717 एमटी से ज्यादा एलएमओ लेकर 11 भरी हुई ऑक्सीजन एक्सप्रेस अपने गंतव्य की राहत पर हैं।
बीते कुछ दिन से ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनें प्रति दिन लगभग 800 एमटी एलएमओ की आपूर्ति कर रही हैं।
भारतीय रेल जरूरत वाले राज्यों को कम से कम संभावित समय में ज्यादा से ज्यादा एलएमओ की आपूर्ति के लिए प्रयासरत है।
ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनों द्वारा 13 राज्यों उत्तराखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, हरियाणा, तेलंगाना, पंजाब, केरल, दिल्ली और उत्तर प्रदेश को ऑक्सीजन राहत पहुंचाई गई है।
इस विज्ञप्ति के जारी होने तक, अभी तक महाराष्ट्र को 521 एमटी, उत्तर प्रदेश को लगभग 2979 एमटी, मध्य प्रदेश को 498 एमटी, हरियाणा को 1507 एमटी, तेलंगाना को 653 एमटी, राजस्थान को 97 एमटी, कर्नाटक को 481 एमटी, उत्तराखंड को 200 एमटी, तमिलनाडु को 440 एमटी, आंध्र प्रदेश को 227 एमटी, पंजाब को 81 एमटी, केरल को 117 एमटी और दिल्ली को 3978 एमटी से ज्यादा ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा चुकी है।
नई ऑक्सीजन की ढुलाई एक बेहद गतिशील प्रक्रिया है और हर समय आंकड़े अपडेट किए जा रहे हैं। देर रात से लदी हुईं अतिरिक्त ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनों द्वारा अपना सफर शुरू करने का अनुमान है।
रेलवे ने ऑक्सीजन आपूर्ति वाले स्थानों के साथ विभिन्न रूटों की पहचान की है और राज्यों की बदलती जरूरतों के साथ खुद को तैयार कर रही है। राज्यों ने एलएमओ की आपूर्ति के लिए भारतीय रेल को टैंकर उपलब्ध कराए हैं।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
"हमारे डीएनए में नवाचार, अनुसंधान, उद्यम, उद्यमशीलता है, और हमें यही करना है" – उपराष्ट्रपति
एनईपी-2020 एक परिवर्तनकारी सुधार है जो हमें डिग्री केन्द्रित संस्कृति से दूर करेगा और हमें उत्पादक पथ पर ले जाएगा – उपराष्ट्रपति
तनाव न लें, प्रयास करने में संकोच न करें क्योंकि गलती हो सकती है- उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति के कहा कि संसद सरकार को जवाबदेह ठहराने का एक मंच है; व्यवधान उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं करते हैं
श्री धनखड़ ने बेंगलुरु में डॉ. एम. एस. रमैया के शताब्दी समारोह को संबोधित किया
उपराष्ट्रपति, श्री जगदीप धनखड़ ने भारतीय नवाचार, अनुसंधान और उद्यमिता की शक्ति पर प्रकाश डाला और नागरिकों से भारत की बढ़ती उपलब्धियों पर गर्व करने का आह्वान किया। वह बेंगलुरु में आज गोकुल एजुकेशन फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय डॉ एम. एस. रमैया के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे।
उपराष्ट्रपति ने सामाजिक परिवर्तन को सक्षम करने में शिक्षा का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि भारत प्राचीन काल से ही नालंदा, तक्षशिला, वल्लभी और विक्रमशिला जैसे शिक्षा के महान अध्ययन केन्द्रों का घर रहा है। श्री धनखड़ ने भारत के शिक्षा क्षेत्र में अधिक समावेश और उत्कृष्टता लाने में नई शिक्षा नीति के महत्व पर जोर दिया। एनईपी-2020 को वर्तमान स्थिति में बदलाव बताते हुए उन्होंने कहा कि, "यह हमारी शिक्षा प्रणाली में आमूल परिवर्तन लाएगा, यह हमें डिग्री केन्द्रित संस्कृति से दूर करेगा और हमें एक उत्पादक पथ पर ले जाएगा।"
छात्रों को किसी प्रकार का बोझ और तनाव न लेने की सलाह देते हुए, उन्होंने उन्हें प्रतिस्पर्धी परिदृश्य में नहीं फंसने के लिए कहा। उपराष्ट्रपति ने कहा, "कोशिश करने में संकोच न करें क्योंकि गलती हो सकती है। बिना गिरे कुछ भी बड़ा हासिल नहीं हुआ है।"
श्री धनखड़ ने वैश्विक पटल पर भारत के बेरोक उदय की प्रशंसा करते हुए कहा कि विश्व भारत का सम्मान करता है और भारत की आवाज सुनता है।
संसद को सरकार को जवाबदेह ठहराने का एक मंच बताते हुए, उपराष्ट्रपति ने सदन में व्यवधान की बढ़ती घटनाओं पर अपनी अस्वीकृति व्यक्त की। इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए एक जन आंदोलन का आह्वान करते हुए, उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे जनता को मनाने के लिए जनमत तैयार करें और सांसदों से अनुरोध किया कि वे इस तरह का आचरण करें जो सभी के लिए अनुकरणीय हो।
भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में यह श्री धनखड़ की कर्नाटक राज्य की पहली यात्रा है। कर्नाटक राजभवन में अपने प्रवास के दौरान, उन्होंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्मई सहित राज्य के कई गणमान्य लोगों से मुलाकात की।
इससे पहले दिन में उन्होंने डॉ सुदेश धनखड़ के साथ बेंगलुरु में डोड्डा गणपति, बुल मंदिर और गवी गंगाधरेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की और राष्ट्र की शांति और समृद्धि और सभी नागरिकों की भलाई के लिए प्रार्थना की।
इस अवसर पर कर्नाटक के राज्यपाल श्री थावर चंद गहलोत, कर्नाटक के कानून मंत्री श्री जे.सी. मधुस्वामी, गोकुल एजुकेशन फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉ. एम. आर. जयराम, गोकुल एजुकेशन फाउंडेशन के उपाध्यक्ष श्री एम. आर. सीताराम और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
उपराष्ट्रपति के भाषण का पाठ इस प्रकार है -
https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1903351
विद्युत मंत्रालय
आरईसी लिमिटेड ने 5000 मजदूरों और जरूरतमंदों को आवश्यक सामग्रियों वाले पैकेट वितरित किए
बिजली मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम आरईसी लिमिटेड ने कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहनकरते हुए अपनी सीएसआर इकाई आरईसी फाउंडेशनके माध्यम से कोविड महामारी के कारण हुए लॉकडाउन से प्रभावित श्रमिकों और जरूरतमंदों को आवश्यक सामग्रियों वाले 5000पैकेट वितरित किए हैं। कपड़े से बनी इन थैलियों में पानी की बोतल, भुना चना, मूंगफली, नमकीन, ग्लूकोज पाउडर, फुटवियर और दोबारा उपयोग में लाए जाने वाले मास्क हैं।
आरईसी एक गैर बैकिंग वित्तीय कंपनी है जो अपने सामूहिक प्रयासों के माध्यम से श्रमिकों और जरूरतमंदों को भोजन और आवश्यक सामग्रियां उपलब्ध कराने के अभियान की अगुवाई कर रही है। पैकेट वितरण का पहला चरण 4 जून 2020को योजनाबद्ध तरीके से शुरु किया गया था। इस दौरान दिल्ली में 500 श्रमिकों और जरुरतमंदो को ऐसे पैकेट बांटे गए थे। दूसरा चरण 7 जून को गुड़गांव और नोएडा में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस दौरान लगभग 1000 पैकेट वितरित किए गए। शेष पैकेट आने वाले दिनों में वितरित किये जाएंगे। पैकेटों का वितरण निगम के कर्मचारियों द्वारा किया गया था, जिन्होंने स्वेच्छा से इस अभियान में भाग लिया था।
इसके अतिरिक्त, विभिन्न जिला प्राधिकरणों, गैर सरकारी संगठनों और बिजली वितरण कंपनियों के सहयोग से आरईसी पहले से ही पूरे देश में जरूरतमंदों को पका हुआ भोजन और राशन उपलब्ध करा रही है। यह पहल तब शुरू की गई थी जब देश में कोरोनावायरस के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन हुआ था। आरईसी 6 जून 2020 तक, 4.66 लाख किलोग्राम से अधिक खाद्यान्न, 2.56 लाख भोजन के पैकेट, 9600 लीटर सैनिटाइज़र, 3400 पीपीई किट और 83000 मास्क वितरित कर चुकी है।
आरईसी लिमिटेड ने नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में चिकित्सा कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से निर्मित पौष्टिक भोजन के पैकेट वितरित करने के लिए ताज सैट्स  के साथ भागीदारी की है। हर दिन, 300 भोजन के पैकेट नई दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं की अग्रिम पंक्ति में खड़े चिकित्साकर्मियों का आभार जताने के लिए उनके बीच वितरित किए जा रहे हैं। इस पहल के तहत दिल्ली में अबतक 18,000 से अधिक भोजन के पैकेट वितरित किए जा चुके हैं।
एसजी/एएम /एमएस /डीसी
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वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
भारत में तैयार हुआ 100वां यूनिकॉर्न
भारत के 100 यूनिकॉर्न का कुल मूल्यांकन 332.7 अरब डॉलर
वर्ष 2022 के पहले चार महीनों के दौरान भारत में तैयार हुए 14 यूनिकॉर्न
भारत में यूनिकॉर्न की लहर नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई है क्योंकि देश ने 2 मई 2022 को अपने 100वें यूनिकॉर्न का जन्म देखा। आज वैश्विक स्तर पर हर 10 में से 1 यूनिकॉर्न का उदय भारत में हो रहा है।
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल ने एक ट्वीट के जरिये इस उपलब्धि को उजागर किया।
'यूनिकॉर्न' उन दुर्लभ स्टार्टअप को कहा जाता है जो 1 बिलियन डॉलर से अधिक का मूल्यांकन हासिल कर लेता है। भारतीय स्टार्टअप परिवेश यूनिकॉर्न की संख्या के लिहाज से दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा है। यहां 5 मई 2022 तक 100 से अधिक यूनिकॉर्न हैं जिनका कुल मूल्यांकन 332.7 अरब डॉलर से है।
वर्ष 2021 के दौरान यूनिकॉर्न की संख्या में भारी उछाल दर्ज किया गया था। इस दौरान कुल 44 स्टार्टअप यूनिकॉर्न 93 अरब डॉलर के कुल मूल्यांकन के साथ यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हुए।
वर्ष 2022 के पहले चार महीनों के दौरान भारत में 18.9 अरब डॉलर के कुल मूल्यांकन के साथ 14 यूनिकॉर्न तैयार हुए हैं।
उद्यमशीलता की भावना देश के कोने-कोने में मौजूद है। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग  ने सभी 36 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के 647 जिलों में स्टार्टअप के प्रसार से यह बिल्कुल स्पष्ट है।
स्टार्टअप इंडिया अभियान के शुभारंभ यानी 16 जनवरी 2016 के बाद से 2 मई 2022 तक देश में 69,000 से अधिक स्टार्टअप को मान्यता दी गई है। भारत में नवाचार केवल कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है बल्कि हमने आईटी सेवाओं से 13 प्रतिशत, स्वास्थ्य सेवा एवं जीवन विज्ञान से 9 प्रतिशत, शिक्षा 7 प्रतिशत, पेशेवर एवं वाणिज्यिक सेवाओं से 5 प्रतिशत, कृषि 5 प्रतिशत और खाद्य एवं पेय पदार्थों से 5 प्रतिशत के साथ 56 विविध क्षेत्रों में समस्याओं को हल करने वाले स्टार्टअप को मान्यता दी है।
हालांकि प्रत्येक स्टार्टअप के लिए यूनिकॉर्न बनने की अपनी अनूठी यात्रा होती है लेकिन भारत में स्टार्टअप को यूनिकॉर्न बनने के लिए न्यूनतम समय 6 महीने और अधिकतम समय 26 वर्ष है। वित्त वर्ष 2016-17 तक हर साल लगभग एक यूनिकॉर्न तैयार होता था। पिछले चार वर्षों में  यह संख्या तेजी से बढ़ रही है और हर साल अतिरिक्त यूनिकॉर्न की संख्या में सालाना आधार पर 66 प्रशित की वृद्धि हुई है।
भारतीय यूनिकॉर्न के मोर्चे पर हमने सदी के पड़ाव पर हैं और घरेलू स्टार्टअप परिवेश आत्मनिर्भरता के मिशन की दिशा में प्रभावी ढंग से पहले की तरह काम कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत का दृष्टिकोण स्टार्टअप परिवेश में गहराई से निहित है और वह आगामी वर्षों में भी जारी रहेगी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण - 62वां दिन
अब तक 3.89 करोड़ से ज्यादा कोविड-19 टीके की खुराक दी गई
आज शाम 7 बजे तक 17.83 लाख वैक्सीन की खुराक दी गई
देशभर में कोविड-19 टीके की खुराक लगवाने वालों की संख्या आज 3.89 करोड़ को पार कर गई।
प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक आज शाम 7 बजे तक 3,89,20,259 से ज्यादा कोविड-19 टीके की खुराक दी गई है।
अब तक 76,19,786 स्वास्थ्यकर्मियों  को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है जबकि 46,92,962 स्वास्थ्यकर्मी दूसरी खुराक ले चुके हैं। वहीं 78,11,126 फ्रंटलाइन वर्कर्स पहला और 21,50,198 फ्रंटलाइन वर्कर्स ने दूसरी खुराक ली है। 1,39,18,245 लाभार्थियों की उम्र 60 साल से अधिक हैं जबकि 27,27,942 लाभार्थी वे हैं जिनकी उम्र 45 साल से अधिक है और वे किसी न किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं।
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स्वास्थ्यकर्मी
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फ्रंटलाइन वर्क्रस
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45-60 साल से अधिक उम्र के गंभीर बीमारियों से पीड़ित लाभार्थी
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60 वर्ष से अधिक उम्र के लाभार्थी
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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पहली खुराक
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पहली खुराक
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76,19,786
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46,92,962
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78,11,126
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21,50,198
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2,72,7942
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1,39,18,245
प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक देशभर में कोविड-19 टीकाकरण के 62वें दिन आज शाम 7 बजे तक कुल 17,83,303 वैक्सीन की खुराक दी गई। इनमें से 14,83,156 लाभार्थियों को टीके की पहली खुराक दी गई और 3,00,147 स्वास्थ्यकर्मी और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीके की दूसरी खुराक लगाई जा चुकी है। फाइनल रिपोर्ट आज रात तक तैयार हो जाएगी।
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18 मार्च 2021
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स्वास्थ्यकर्मी
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फ्रंटलाइन वर्कर्स
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45-60 साल से अधिक उम्र के गंभीर बीमारियों से पीड़ित लाभार्थी
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60 वर्ष से अधिक उम्र के लाभार्थी
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कुल लाभार्थी
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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पहली खुराक
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पहली खुराक
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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49,750
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59,487
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94,375
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2,40,660
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2,70,539
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10,68,492
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14,83,156
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3,00,147
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आम आदमी पार्टी को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत के लिए आम आदमी पार्टी और श्री अरविंद केजरीवाल को बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने कहा, ‘दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत के लिए आम आदमी पार्टी और श्री अरविंद केजरीवाल जी को बधाई। दिल्ली के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आपको शुभकामनाएं।’
सहकारिता मंत्रालय
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह 8 सितंबर, 2022 को नई दिल्ली में राज्य सहकारिता मंत्रियों के दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ‘सहकार से समृद्धि’ की अपनी परिकल्पना द्वारा सहकारिता से जुड़े लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए कटिबद्ध हैं
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के कुशल नेतृत्व में मंत्रालय, सहकारिता क्षेत्र के विकास को एक नई गति देने, मजबूत करने और इसे सर्वस्पर्शीय व सर्वसमावेशी विकास का मॉडल बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है
दो दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन सम्मेलन प्रतिभागियों को अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा और समन्वय के माध्यम से एक कार्यान्वयन योग्य नीति और योजना ढांचा तैयार करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह 8 सितंबर, 2022 को नई दिल्ली में राज्य सहकारिता मंत्रियों के दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री श्री बी.एल. वर्मा और देश के सभी 36 राज्य सरकारों व केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारिता मंत्री, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सहकारिता रजिस्ट्रार और प्रतिनिधि भाग लेंगे।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ‘सहकार से समृद्धि’ की अपनी परिकल्पना द्वारा सहकारिता से जुड़े लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए कटिबद्ध हैं। इस विज़न को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में, 06 जुलाई 2021 को सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के कुशल नेतृत्व में मंत्रालय, सहकारिता क्षेत्र के विकास को एक नई गति देने, मजबूत करने और इसे सर्वस्पर्शीय व सर्वसमावेशी विकास का मॉडल बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है।
राज्य सहकारिता मंत्रियों का दो दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन सम्मेलन प्रतिभागियों को अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा और समन्वय के माध्यम से एक कार्यान्वयन योग्य नीति और योजना ढांचा तैयार करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। साथ ही इसमें सहकारी समितियों के पूरे जीवन चक्र और उनके व्यवसाय व संचालन के सभी पहलुओं को भी शामिल किया जाएगा। सम्मेलन में इन प्रमुख विषयों पर विचार-विमर्श होगा:
1. नीतिगत मामले
• राष्ट्रीय सहकारिता नीति
• राष्ट्रीय सहकारिता डेटाबेस
2. नई प्रस्तावित योजनाएं
• हर पंचायत में पैक्स 
• कृषि आधारित और अन्य उत्पादों का निर्यात
• जैविक उत्पादों को प्रोत्साहन तथा विपणन
• सहकारिता का नए क्षेत्रों में विस्तार
3. पैक्स और आदर्श विधि /उपविधियों से संबंधित विषय
• पैक्स कम्प्यूटरीकरण
• अक्रियाशील पैक्सों के पुनर्जीवीकरण करने की कार्य योजना
• पैक्स की आदर्श उपविधियाँ 
• सहकारी अधिनियमों में एकरूपता लाना
4. प्राथमिक सहकारी समितियां
• दीर्घकालीन वित्तपोषण को प्राथमिकता
• दुग्ध सहकारी समितियां
• मत्स्य सहकारी समितियां
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
एनसीडब्ल्यू ने भारत में महिला सशक्तिकरण और सीएसआर पर उत्प्रेरक के रूप में गोलमेज परामर्श बैठक की
महिलाओं का समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए सीएसआर फंड को समझने और उसके उपयोग की योजना बनाने का लक्ष्य
राष्ट्रीय महिला आयोग ने भारतीय उद्योग परिसंघ  के सहयोग से 'भारत में महिला सशक्तिकरण और उत्प्रेरक के रूप में सीएसआर' पर स्टैंडर्ड औद्योगिक निकायों और प्रमुख कॉर्पोरेट फाउंडेशनों के प्रमुखों के साथ मुंबई में एक परामर्श बैठक आयोजित की। विचार-विमर्श का उद्देश्य महिलाओं का समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए सीएसआर निधियों के उपयोग को समझना और योजना बनाना था। विचार-विमर्श अन्य बातों के अलावा एसडीजी और महिला अधिकारिता हासिल करने में सीएसआर की भूमिका और सीएसआर: सहयोगात्मक स्थान बनाने जैसे विषयों पर केन्द्रित था।
बैठक की अध्यक्षता एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा के साथ सीएसआर पर सीआईआई की राष्ट्रीय समिति के सह-अध्यक्ष श्री अशंक देसाई, एनसीडब्ल्यू की सदस्य सचिव सुश्री मीता राजीवलोचन और सीएसआर पर सीआईआई की राष्ट्रीय समिति की सह-अध्यक्ष सुश्री रुमझुम, ने की। विचार-विमर्श में 32 कॉरपोरेट्स के सीएसआर प्रमुखों ने भाग लिया।
अपने उद्घाटन भाषण में, सुश्री रेखा शर्मा ने महिला सशक्तिकरण के विभिन्न पहलुओं की चर्चा की, जहां उद्योग जुड़कर सहयोग कर सकते हैं। इनमें शामिल हैं - घरेलू हिंसा से बची महिलाओं का पुनर्वास, मानव तस्करी से बचाई गई महिलाओं के लिए आजीविका सृजन, दिव्यांग महिलाओं, बालिका शिक्षा, अनुसंधान और डेटा के लिए कौशल।
सुश्री शर्मा ने कहा, "सीएसआर लैंगिक असमानता से निपटने का एक नया तरीका है। सभी क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण को बढ़ाया जा सकता है यदि कॉरपोरेट आम प्राथमिकताओं को पहचानें और बड़े बदलाव लाने के लिए मिलकर काम करें, जिस पर ध्यान दिया जा सके"।
एक अलग संक्षिप्त सत्र में, प्रतिभागियों ने मानव तस्करी का शिकार महिलाओं के लिए कौशल और आश्रय, कामकाजी महिलाओं के लिए वित्तीय समावेशन और बाल सहायता सेवाओं जैसे क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाने की सबसे बड़ी चुनौतियों पर चर्चा की और इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए उद्योग कैसे सहयोग कर सकते हैं, जैसे विषयों पर विचार-विमर्श किया। इस बारे में भी सलाह मांगी गई कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाली सरकार की भूमिका पर और सीएसआर सशक्तिकरण को कैसे सुगम बना सकता है।
गोलमेज सम्मेलन ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में निगमों द्वारा की गई सीएसआर पहलों के बारे में एनसीडब्ल्यू को अवगत कराने में मदद की। इसका उद्देश्य महिला सशक्तिकरण की दिशा में सहयोगात्मक पहल के लिए एक मार्ग तैयार करना है।