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निर्वाचन आयोग
शाश्वत सतर्कता स्वतंत्रता के लिए आवश्यक : मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुनील अरोड़ा
मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुनील अरोड़ा ने आज बेंगलुरु में विश्व निर्वाचन संस्थाओं के संघ के कार्यकारी बोर्ड की असाधारण सभा को संबोधित किया। श्री अरोड़ा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग विश्व निर्वाचन संस्थाओं के संघ  के गठन की प्रक्रिया से 2011-12 के दौरान जुड़ा रहा है और भारत निर्वाचन आयोग अक्टूबर, 2013 एडब्ल्यूईबी के संस्थापक सदस्यों में एक है। भारत 2013 से कार्यकारी बोर्ड का सदस्य है और 2017 से एडब्ल्यूईबी का उपाध्यक्ष है। भारत एडब्ल्यूईबी के मिशन को प्रोत्साहित करता रहा है, ताकि विश्व के निर्वाचन प्रबंधन संस्थाओं  के बीच साझेदारी बढ़े।
श्री अरोड़ा ने कहा कि एडब्ल्यूईबी की अंगीभूत इकाइयां विभिन्न देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों से जुड़ी हैं और इस तरह बनी हैं कि वे एकसाथ काम करें तथा एक-दूसरे के अनुभवों और श्रेष्ठ व्यवहारों से सीख सकें। 109 देशों के 115 निर्वाचन प्रबंधन निकाय इसके सदस्य हैं और 20 अंतरराष्ट्रीय संगठन सहायक सदस्य हैं।
श्री अरोड़ा ने थॉमस अल्वा इडिसन की उक्ति ‘प्रवीणता एक प्रतिशत प्रेरणा है और 99 प्रतिशत पसीना है’ का उल्लेख करते हुए कहा कि यह बात लोकतंत्र के संदर्भ में सच्ची है। लोकतंत्र एक आदर्श विचार है जिसने पीढि़यों से सुधारकों और मानववादियों को प्रेरित किया है, लेकिन धरातल पर इसे लागू करने में कल्पना और पेशेवर दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक देशों के लिए शाश्वत सतर्कतास्वतंत्रता की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि उभरते हुए लोकतंत्र के लिए यह विशेष रूप से सच है, जहां नागरिकों की राजनीतिक इच्छा के बावजूद यथा स्थितिवाद से प्रणाली ग्रस्त होती है।
श्री अरोड़ा ने कहा कि भारतीय संविधान के निर्माता काफी दूरदर्शी थे और उन्होंने 26 जनवरी, 1950 को संवधिान लागू किए जाने के ठीक एक दिन पहले 25 जनवरी, 1950 को निर्वाचन आयोग संस्था की स्थापना की। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने 17 राष्ट्रीय चुनाव और 388 राज्य चुनाव कराए हैं और इस तरह निर्वाचक लोकतंत्र में देश की आस्था मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि आज भारत निर्वाचन आयोग ख्याति प्राप्त संस्थान है। निर्वाचन आयोग ने 26 ईएमबी तथा अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन किया है।
श्री अरोड़ा ने एडब्ल्यूईबी के वर्तमान महासचिव श्री योंग ही किम और उनके सहयोगियों को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों और सम्मेलनों के आयोजन के लिए सराहना की।
एडब्ल्यूई के अध्यक्ष का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री इयोन मिनचु रेडयूलेस्चु रोमानिया के स्थायी चुनाव प्राधिकार में सलाहकार, कार्यकारी बोर्ड के सदस्य के रूप में बांग्लादेश,बुर्किना फासो,डोमिनिकन गणराज्य, एल साल्वाडोर, फिजी, केन्या, मलावी, डोमिनिकन गणराज्य; एल साल्वाडोर, पैराग्वे, टयूनीशियातथा उज्बेकिस्तानके निर्वाचन प्रबंधन निकायों के अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में कैमरून और इक्वाडोर के निर्वाचन प्रबंधन संस्थान के अध्यक्ष और वरिष्ठ प्रतिनिधि एडब्ल्यूई की निरीक्षण और लेखा समिति के सदस्य के रूप में शामिल हुए। आज के सत्र में वर्तमान महासचिव श्री योंग ही किम तथा एडब्ल्यूईबी और भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
2 से 4 सितमबर, 2019 तक चलने वाली एडब्ल्यूईबी की बैठक में 50 देशों के 120 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री को कनाडा के प्रधानमंत्री महामहिम जस्टिन ट्रूडो ने टेलीफोन किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को आज कनाडा के प्रधानमंत्री महामहिम जस्टिन ट्रूडो ने टेलीफोन किया।
प्रधानमंत्री मोदी को कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने भारत से कोविड-19 टीकों की आपूर्ति संबंधी कनाडा की जरूरतों के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने कनाडा के प्रधानमंत्री को आश्वस्त किया कि भारत कनाडा के टीकाकरण प्रयासों का हरसंभव मदद करने की कोशिश करेगा जैसा कि उसने कई अन्य देशों के लिए किया है।
कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने भारत की सराहना करते हुए कहा कि यदि दुनिया कोविड-19 के खिलाफ जंग को जीतने में कामयाब रही तो उसमें भारत की जबरदस्त फार्मास्युटिकल क्षमता और इस क्षमता को दुनिया के साथ साझा करने में प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व महत्वपूर्ण होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो को उनकी इस भावना के लिए धन्यवाद दिया।
दोनों नेताओं ने कई महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक मुद्दों पर भारत और कनाडा के समान रुख को भी दोहराया। उन्होंने जलवायु परिवर्तन और वैश्विक महामारी के आर्थिक प्रभाव जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने में दोनों देशों के बीच घनिष्ठ सहयोग को जारी रखने पर भी सहमति जताई।
दोनों नेताओं ने इस साल के अंत में विभिन्न महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक-दूसरे से मिलने और आपसी हित के सभी मुद्दों पर चर्चा जारी रखने के लिए उत्सुकता जताई।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने ‘खेल पुरस्कार 2022’ के लिए नामांकन आमंत्रित किए
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in/ के माध्यम से 15 अक्टूबर, 2022 से लेकर 6 नवंबर 2022 तक ‘राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2020-21’ के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। इस पुरस्कार के लिए दिशा-निर्देश उपर्युक्त पोर्टल पर उपलब्ध हैं।
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार हर साल 25 व्यक्तियों और 10 स्वैच्छिक संगठनों को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार  प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य युवा व्यक्तियों  को राष्ट्र के विकास या समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना है; युवाओं को समुदाय के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना एवं इस तरह से अच्छे नागरिक के रूप में उनकी व्यक्तिगत क्षमता को बेहतर करना है; और इसके साथ ही राष्ट्र के विकास और/या समाज सेवा के लिए युवाओं के साथ काम कर रहे स्वैच्छिक संगठनों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों की सराहना करना है।
यह पुरस्कार विकास संबंधी गतिविधियों के विभिन्न क्षेत्रों और सामाजिक सेवा जैसे कि स्वास्थ्य, अनुसंधान एवं नवाचार, संस्कृति, मानवाधिकारों का प्रचार-प्रसार करने, कला व साहित्य, पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा, सक्रिय नागरिकता, सामुदायिक सेवा, खेल और अकादमिक उत्कृष्टता एवं स्मार्ट शिक्षण में युवाओं को सराहनीय उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है।
इस पुरस्कार में निम्नलिखित शामिल हैं:
• व्यक्ति: एक पदक, एक प्रमाण पत्र और 1,00,000 रुपये की पुरस्कार राशि।
• स्वैच्छिक संगठन: एक पदक, एक प्रमाण पत्र और 3,00,000 रुपये की पुरस्कार राशि।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
ब्रिक्स सबसे मूल्यवान और कामकाजी साझेदारियों में से एक है: श्री प्रकाश जावड़ेकर
ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की छठी बैठक में पर्यावरण को बेहतर बनाने और सर्कुलर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त प्रयासों का आह्वान किया गया
पांच ब्रिक्स देशों  के पर्यावरण मंत्रियों ने रूस की अध्यक्षता में 30 जुलाई 2020 को ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की छठी बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिस्सा लिया।
भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि भारत इस समूह को बहुत अधिक महत्व देता है। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि ब्रिक्स देशों की आकांक्षाएं एक जैसी ही हैं और उन्होंने सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ब्रिक्स राष्ट्रों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान का आह्वान किया।
केंद्रीय मंत्री ने ब्रिक्स के तहत विभिन्न पहलों को लागू करने और ब्रिक्स समझौता ज्ञापन के शीघ्र कार्यान्वयन पर जोर दिया। मंत्री महोदय ने यह भी पेशकश की कि भारत ब्रिक्स देशों में पर्यावरण प्रबंधन की सभी सर्वोत्तम प्रथाओं को मंच प्रदान कर सकता है।
श्री जावड़ेकर ने टिकाऊ शहरी प्रबंधन, समुद्री कूड़े, वायु प्रदूषण और नदियों की सफाई से संबंधित क्षेत्रों में भारत द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में भी विस्तार से बताया।
मंत्री महोदय ने कहा कि भारत का मानना है कि साम्य, समान लेकिन पृथक जिम्मेदारियां, वित्त और प्रौद्योगिकी भागीदारियां ही जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन के वैश्विक लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में प्रमुख स्तंभ हैं और ये कि भारत ने पेरिस समझौते और अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं को लेकर जो कहा था वो करके दिखा रहा है।
वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में भारत द्वारा किए गए प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा कि 2015 में भारत ने 10 शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक निगरानी शुरू की थी, जिसे आज 122 शहरों तक बढ़ा दिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि 2019 में भारत ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम  शुरू किया, जिसका लक्ष्य 2024 तक 2017 के स्तरों के सापेक्ष में कण प्रदूषण को 20 से 30 प्रतिशत कम करना है।
इस बैठक के दौरान 2020 जैव विविधता ढांचे के बाद सभी ब्रिक्स राष्ट्रों के एक समूह के रूप में काम करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। इस बैठक से पहले ब्रिक्स वर्किंग ग्रुप की बैठक हुई थी।
भारत 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। श्री जावड़ेकर ने ब्रिक्स पर्यावरण बैठकों में भाग लेने के लिए ब्रिक्स राष्ट्रों को निमंत्रण दिया। इस बैठक ने ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों के वक्तव्य को अपनाया। एक कार्रवाई उन्मुख और प्रगतिशील बयान के रूप में सभी देशों द्वारा इसका स्वागत किया गया जो पारस्परिक और फलदायी रूप से काम करने को लेकर ब्रिक्स देशों को उत्सुकता दिखाता है।
संयुक्त बयान के लिए यहां क्लिक करें-
विद्युत मंत्रालय
विद्युत सचिव ने कोयला आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा की; कोर प्रबंधन दल का गठन
स्थिति में सुधार के लिए हस्तक्षेप का निर्णय; अगली समीक्षा बैठक 31 अगस्त को होगी
विद्युत संयत्रों के लिए कोयला आपूर्ति से संबन्धित मामलों के लिए केंद्रीकृत ई मेल आईडी है fmdiv.cea@gov.in
केंद्रीय विद्युत सचिव, श्री आलोक कुमार ने कुछ विद्युत संयंत्रों में कोयले के कम भंडार की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कल केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण  और कोयला मंत्रालय के साथ बैठक कर कोयले की आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा की। कोयला आपूर्ति की दैनिक निगरानी सुनिश्चित करने के लिए एमओपी, सीईए और कोल इंडिया लिमिटेड  के प्रतिनिधियों के एक कोर मैनेजमेंट टीम  के गठन का निर्णय लिया गया। विद्युत संयंत्रों को प्राथमिकता के आधार पर लदाई और कोयला आपूर्ति से संबंधित मुद्दों के लिए केंद्रीकृत ईमेल आईडी fmdiv.cea[at]gov[dot]inपर अपने अनुरोध भेजने को कहा गया, ताकि विषय को संबंधित अधिकारियों के साथ उठाया जा सके।
कुछ ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले के कम भंडार की वर्तमान स्थिति पर विद्युत मंत्रालय द्वारा बारीकी से नजर रखी जा रही है। मानक संचालन प्रक्रिया के तहत कोयला आपूर्ति से संबंधित मुद्दों को केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण , कोयला मंत्रालय , विद्युत मंत्रालय , रेलवे, कोयला कंपनियों और बिजली आपूर्ति से संबंधी पक्षों के प्रतिनिधियों के उप समूह की साप्ताहिक बैठकों में उठाया जा रहा है ताकि कोयले की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।
यह भी निर्णय लिया गया है कि जिन विद्युत संयंत्रों के पास कोयले का भंडार 14 दिनों की आवश्यकता से अधिक है, वहां इसे विनियमित कर अगले 7 दिनों के लिए किया जाएगा और इन बिजली संयंत्रों के पास इस नियम के विपरीत बाकी बचने वाले कोयले की आपूर्ति पहले सुपर-क्रिटिकल श्रेणी के संयंत्रों को और उसके बाद क्रिटिकल श्रेणी के संयंत्रों को की जाएगी, ताकि सभी विद्युत संयंत्रों में कोयले के स्टॉक का समान वितरण सुनिश्चित किया जा सके।
कोयला उत्पादन करने वाली आबद्ध कोयला खदानों से इसके उत्पादन के लिए सीआईएल पर निर्भरता को कम करते हुए कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए भी निर्देशित किया जाएगा। आबद्ध कोयला खदानों को ताप विद्युत उत्पादन संयंत्रों के साथ मैप किया जाएगा और इन ताप विद्युत उत्पादन संयंत्रों को सीआईएल द्वारा की जाने वाली कोयले की आपूर्ति को कम किया जा सकता है।
सीएमटी दैनिक आधार पर कोयला भण्डार की बारीकी से निगरानी कर रहा है और बिजली संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति में सुधार के लिए सीआईएल तथा रेलवे के साथ मिलकर आवश्यक कदम उठा रहा है। कुछ दिनों की निगरानी के उपरांत स्थिति की समीक्षा के लिए सचिव , सचिव  और सदस्य , रेलवे के स्तर पर 31 अगस्त, 2021 को प्रगति की समीक्षा और निगरानी के लिए एक और बैठक निर्धारित की गई है।
कुछ ताप विद्युत उत्पादन संयंत्रों में कोयले के स्टॉक में कमी का सामना विभिन्न कारणों से करना पड़ा है, जिसमें पूरे देश में अर्थव्यवस्था के खुलने के कारण बिजली की मांग में वृद्धि और पन बिजली संयंत्रों  से कम उत्पादन शामिल है। पन बिजली संयंत्रों के कम उत्पादन की भरपाई भी ताप विद्युत उत्पादन संयंत्रों द्वारा की जा रही है। बिजली के सबसे अधिक खपत जुलाई 2021 में देखी गई जब इसकी मांग 200 गीगा वॉटकी अधिकतम सीमा तक पहुँच गई थी। अब बिजली की मांग 192-193 गीगा वॉट के आसपास चल रही है। ऐतिहासिक आंकड़े बताते हैं कि बिजली की सबसे अधिक मांग सितंबर के महीने में देखी जाती है।
एमजी /एएम/ डीटी/केजे
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण पर नवीनतम जानकारी
केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 24 करोड़ से अधिक वैक्सीन की खुराक नि:शुल्क दी हैं
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अब भी दो करोड़ से अधिक खुराकें मौजूद
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के मद्देनजर केंद्र सरकार मुफ्त कोविड वैक्सीन देकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की मदद कर रही है। इसके अलावा केंद्र सरकार वैक्सीन की सीधी खरीद के लिये राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सुविधा दे रही है। महामारी की रोकथाम और बचाव के लिये टीकाकरण की अहम हिस्सेदारी है। इसके तहत टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, कोविड आचरण और टीकाकरण है का प्रबंधन किया जा रहा है।
कोविड 19 टीकाकरण के सरल और तेज तीसरे चरण की रणनीति पर अमल किया जा रहा है। यह रणनीति एक मई, 2021 से शुरू हो गई थी।
रणनीति के तहत हर महीने केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला से मान्यता प्राप्त वैक्सीनों में से 50 प्रतिशत वैक्सीन केंद्र सरकार लेगी। केंद्र सरकार इन वैक्सीनों को लगातार राज्यों को नि:शुल्क प्रदान करती रहेगी, जैसा कि पहले भी किया जा रहा था।
आज सुबह आठ बजे तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 24 करोड़ वैक्सीन  से अधिक खुराक नि:शुल्क वर्ग में और राज्यों द्वारा सीधी खरीद के जरिये मुहैया कराई हैं। इनमें से बरबाद हो जाने वाली वैक्सीनों को मिलाकर कुल 21,96,49,280 खुराकों की खपत हुई है।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अब भी दो करोड़ से अधिक  कोविड वैक्सीन की खूराकें मौजूद हैं, जिन्हें अभी लगाया जाना है।
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग ने राजस्थान में तलाशी अभियान चलाया
आयकर विभाग ने 3 अगस्त 2022 को जयपुर के एक समूह के परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया। यह समूह रत्न और आभूषण, आतिथ्य सत्कार तथा रियल एस्टेट व्यवसाय में शामिल है। यह तलाशी अभियान जयपुर और कोटा स्थित तीन दर्जन से अधिक परिसरों में चलाया गया।
तलाशी के दौरान बड़ी संख्या में आपत्तिजनक दस्तावेज तथा डिजिटल साक्ष्य पाए गए और उन्हें जब्त किया गया।
रियल एस्टेट व्यवसाय के जब्त साक्ष्यों के विश्लेषण से पता चलता है कि समूह ने आवासीय घरों और जमीन की बिक्री पर नकद स्वीकार करके बड़े पैमाने पर कर चोरी की है जो नियमित खाता-बही में दर्ज नहीं है। इसके अतिरिक्त तलाशी के दौरान रत्नों और आभूषणों की बिक्री से जुड़े सबूत भी मिले।
तलाशी में यह भी पता चला कि इस तरह अर्जित की गई बिना हिसाब-किताब की आय को भूमि, लक्जरी होटल के निर्माण में निवेश किया गया और इसका उपयोग नकद ऋण पोषण में भी किया गया है। जब्त किए गए साक्ष्यों में इन नकद ऋणों पर अर्जित ब्याज का विवरण होता है जिसे लेखा पुस्तकों में दर्ज नहीं किया गया।
प्रारंभिक जांच से संकेत मिलता है कि समूह ने 150 करोड़ से अधिक की बेहिसाबी आय अर्जित की है। तलाशी अभियान में अब तक 11 करोड़ रुपये से अधिक की बेहिसाब संपत्ति जब्त की गई है। आगे की जांच जारी है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड राहत सामग्री की नवीनतम जानकारी
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को अभी तक 18,006 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर; 19,085 ऑक्सीजन सिलेंडर; 19 ऑक्सीजन जेनरेशन प्लांट; 14,514 वेंटिलेटर/बीआई पीएपी; 7 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन; 12 लाख फैवीपिराविर टैबलेट वितरित किए गए/भेजे गए
भारत सरकार को 27 अप्रैल, 2021 से विभिन्न देशों / संगठनों से कोवड-19 राहत चिकित्सा सामग्री तथा उपकरण प्राप्त हो रहे हैं। इन सामग्रियों और उपकरणों को तेजी से राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को वितरित किए जा रहे हैं /भेजे जा रहे हैं।
27 अप्रैल, 2021 से 26 मई, 2021 तक कुल 18,006 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर; 19,085 ऑक्सीजन सिलेंडर; 19 ऑक्सीजन जेनरेशन प्लांट; 14,514 वेंटिलेटर/बीआईपीएपी; 7 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन; 12 लाख फैवीपिराविर टैबलेट सड़क तथा हवाई मार्गों से भेजे गए हैं।
सिंगापुर, ब्रुनेई, ओमान, ऑनटैरियो , मिस्र, सिंगापुर रेडक्रॉस सोसायटी, सेवा इंटरनेशनल , इंडो-स्विस चैंबर ऑफ कामर्स, फोरम ऑफ इंडियन प्रोफेशनल्स  तथा वोक्सवैगन  से 25/26 मई 2021 को प्राप्त राहत सामग्री में निम्नलिखित शामिल हैं :
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सामग्री
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मात्रा
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ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर
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155
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ऑक्सीजन सिलेंडर
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900
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वेंटिलेटर/बीआईपीएपी/सीपीएपी
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1,045
प्राप्तकर्ता राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और संस्थानों को प्रभावी तत्काल आवंटन और सुव्यवस्थित वितरण एक सतत कार्य है ।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय नियमित आधार पर व्यापक रूप से इसकी निगरानी कर रहा है। अनुदान, सहायता और दान के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के रूप में विदेशी कोविड राहत सामग्री की प्राप्ति और आवंटन के समन्वय के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में एक समर्पित समन्वय प्रकोष्ठ बनाया गया है। इस प्रकोष्ट ने 26 अप्रैल, 2021 से काम प्रारंभ किया। मानक संचालन प्रक्रिया तय की गई है और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इसे 2 मई, 2021 से लागू किया जा रहा है।
एमजी/एएम/एजी/डीसी
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रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
390 कैंसर रोधी गैर-अनुसूचित दवाओं की एमआरपी 87 प्रतिशत तक घटाई गई
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अधीनस्थ राष्ट्रीय दवा मूल्य निर्धारण प्राधिकरण  ने आज अधिकतम खुदरा मूल्य  में 87 प्रतिशत तक की कटौती के साथ 390 कैंसर रोधी गैर-अनुसूचित दवाओं की सूची जारी की। संशोधित कीमतें आज 8 मार्च, 2019 से ही प्रभावी हो गई हैं।
एनपीपीए ने 27 फरवरी, 2019 को 42 कैंसर रोधी दवाओं को 30 प्रतिशत की व्यापार मार्जिन सीमा में डाल दिया था। निर्माताओं और अस्पतालों को व्यापार मार्जिन  फॉर्मूले पर आधारित संशोधित एमआरपी के बारे में सूचित करने का निर्देश दिया गया था जो 8 मार्च, 2019 से प्रभावी हो गई है। निर्माताओं द्वारा सूचित 426 ब्रांडों में से 91 प्रतिशत अर्थात 390 ब्रांडों की कीमतों में गिरावट का रुख देखा गया।
कैंसर रोगियों के मामले में अपनी जेब से किए जाने वाला खर्च अन्य बीमारियों पर होने वाले व्यय की तुलना में औसतन ढाई गुना अधिक होता है। इस निर्णय से देश भर में 22 लाख कैंसर रोगियों के लाभान्वित होने की आशा है और इससे उपभोक्ताओं को लगभग 800 करोड़ रुपये की वार्षिक बचत होगी।
कटौती की सीमा का उल्लेख नीचे किया गया हैः
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सीमा
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ब्रांडों की संख्या
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75% एवं उससे अधिक
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38
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50% से लेकर 75% से कम
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124
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25% से लेकर 50% से कम
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121
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25% से कम
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107
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कुल
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390
संशोधित एमआरपी के साथ ब्रांडों की पूरी सूची nppaindia.nic.in पर उपलब्ध है। निकट भविष्य में कई और ब्रांडों की कीमतें घटने की आशा है, जैसा कि अन्य निर्माताओं से प्राप्त आंकड़ों से पता चला है।
पर्यटन मंत्रालय
पर्यटन मंत्रालय ने भारत में ग्रामीण पर्यटन के विकास के लिए राष्ट्रीय रणनीति और कार्य योजना के मसौदे पर प्रतिक्रिया आमंत्रित की - ‘भारत में ग्रामीण पर्यटन’ आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक पहल
मंत्रालय को सुझाव 30 जून, 2021 तक या उससे पहले भेजे जा सकते हैं
पर्यटन मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य भारत में अंतर्गामी और घरेलू दोनों तरह के पर्यटन को बढ़ावा देना और सुविधा प्रदान करना है। पर्यटन के बुनियादी ढांचे को बढ़ाना, यात्रा में आसानी सुनिश्चित करना, पर्यटन उत्पादों और गंतव्यों को बढ़ावा देना लक्षित क्षेत्रों में से एक है। पर्यटन मंत्रालय ने ग्रामीण पर्यटन की अपार संभावनाओं को पहचाना है और पर्यटन के इस विशिष्ट क्षेत्र के प्रचार एवं विकास पर सक्रिय रूप से काम कर रहा है। देश में विशिष्ट पर्यटन उत्पादों की पहचान, विविधीकरण, विकास और प्रचार-प्रसार मंत्रालय की पहल है जिसका उद्देश्य 'मौसमी' पहलू से पार पाते हुए और भारत को 365 दिनों के गंतव्य के रूप में बढ़ावा देते हुए विशिष्ट रुचि वाले पर्यटकों को आकर्षित करना तथा यह सुनिश्चित करना है कि वे उन विशिष्ट उत्पादों के लिए बार-बार यात्रा करें जिनमें भारत के पास एक तुलनात्मक लाभ है।
पर्यटन मंत्रालय ने भारत में ग्रामीण पर्यटन के विकास के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति और रोडमैप मसौदा तैयार किया है – जो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में की गयी एक पहल है। "वोकल फॉर लोकल" की भावना से प्रेरित, ग्रामीण पर्यटन आत्मनिर्भर भारत के मिशन में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। भारत में ग्रामीण पर्यटन के विकास के लिए राष्ट्रीय रणनीति और रोडमैप के मसौदे को पर्यटन मंत्रालय की वेबसाइट https://tourism.gov.in/ पर "व्हाट्स न्यू” खंड में उपलब्ध लिंक को खोलकर देखा जा सकता है।
https://tourism.gov.in/sites/default/files/202106/Draft%20Strategy%20for%20Rural%20Tourism%20June%2012.pdf
रणनीति दस्तावेज के मसौदे को अंतिम रूप देने से पहले और दस्तावेज को अधिक व्यापक बनाने के लिए पर्यटन मंत्रालय, राष्ट्रीय रणनीति और रोडमैप के मसौदे पर प्रतिक्रिया/ टिप्पणियां /सुझाव आमंत्रित करना चाहता है। मंत्रालय को 30 जून, 2021 को या उससे पहले इन ई-मेल आईडी: js.tourism[at]gov[dot]in, bibhuti.dash72[at]gov[dot]in, prakash.om50[at]nic[dot]in पर सुझाव भेजे जा सकते हें।
एमजी/एएम/पीके/डीवी
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उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
भारतीय मानक ब्यूरो ने राष्ट्रीय एकता दिवस और सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 मनाया
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे ने 31 अक्टूबर, 2022 को राष्ट्रीय एकता दिवस और सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 के मौके पर बीआईएस  को एक वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने भारत के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सरदार वल्लभभाई पटेल के योगदान को याद किया।
बीआईएस के महानिदेशक श्री प्रमोद कुमार तिवारी ने सरदार वल्लभभाई पटेल के चित्र पर माल्यार्पण करने के बाद भारतीय मानक ब्यूरो के कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता दिवस की प्रतिज्ञा और सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई। इस अवसर पर अपर महानिदेशक श्रीमती ममता उपाध्याय लाल, मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री आशीष त्रिपाठी तथा बीआईएस के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में बीआईएस मुख्यालय से राजघाट तक एक वॉक/रन का आयोजन किया गया जिसमें 300 से अधिक बीआईएस कर्मचारियों ने हिस्सा लिया।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट - 519वां दिन
भारत के समग्र टीकाकरण कवरेज ने 196 करोड़ का अहम पड़ाव पार किया
आज शाम 7 बजे तक 11 लाख से अधिक टीके की खुराक दी गई
भारत के कोविड -19 टीकाकरण कवरेज ने आज 196 करोड  के अहम पड़ाव को पार कर लिया। आज शाम 7 बजे तक 11लाख  से अधिक टीके की खुराक दी जा चुकी है। आज देर रात तक दिन के लिए अंतिम रिपोर्ट के संकलन के साथ दैनिक टीकाकरण संख्या वृद्धि होने की संभावना है|
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर अलग किए गए टीके की खुराक का संचयी कवरेज इस प्रकार है:
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टीके की खुराक का समग्र कवरेज
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
|
|
10408261
|
|
दूसरी खुराक
|
|
10055634
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
5520276
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
18421883
|
|
दूसरी खुराक
|
|
17610992
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
9591277
|
|
आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
दूसरी खुराक
|
|
35714238
20996941
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
60079947
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
47693230
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
557879826
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशनडोज
|
|
497616935
1985880
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
203383100
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
|
192601427
2072105
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
127202650
|
|
दूसरी खुराक
|
|
120248073
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
22241507
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
|
1013089905
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
906823232
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
41411045
|
|
कुल
|
|
1961324182
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि कुछ इस प्रकार है:
|
|
दिनांक: 18जून , 2022 
|
|
एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
85
|
|
दूसरी खुराक
|
|
570
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
15508
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
195
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1269
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
63070
|
|
आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
दूसरी खुराक
|
|
67214
196983
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
23543
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
78170
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
26906
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
|
262780
99881
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
4235
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
|
61671
45171
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
3670
|
|
दूसरी खुराक
|
|
45207
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
165048
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
|
125848
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
646650
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
388678
|
|
कुल
|
|
1161176
|
||
|
देश में सबसे कमजोर जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के लिए एक उपाय के रूप में टीकाकरण अभ्यास की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।
एमजी/एमए/एएस
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सेना दिवस पर शुभकामनाएं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सेना दिवस पर अपनी शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा “सेना दिवस पर मैं जवानों, सेवानिवृत्त जवानों और उनके परिवार को शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। देश के प्रत्येक नागरिक को सेना के प्रति अटल विश्वास और गर्व है जो देश की रक्षा करती है और प्राकृतिक आपदाओं एवं अन्य दुर्घटनाओं के समय के दौरान मानवीय प्रयासों के साथ अग्रसर रहती है।
सेना ने हमेशा देश को प्राथमिकता दी है। मैं उन सभी महान व्यक्तियों को सलाम करता हूं, जिन्होंने देश की सेवा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया। भारत अपने शूरवीर नायकों को कभी नहीं भूलेगा।”