ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने नये संसद भवन के शिलान्यास का स्वागत किया
“नये संसद भवन का शिलान्यास हमारे इतिहास का एक स्वर्णिम दिन”
“मैं इस गौरवपूर्ण अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूँ”
“संसद भवन हमारे लोकतंत्र का आस्था केंद्र है, जो हमें स्वतंत्रता के मूल्य व उसके संघर्ष की याद दिलाता है और राष्ट्रसेवा के लिए प्रेरित भी करता है”
“नया संसद भवन आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक होगा जो देशवासियों की आशाओं और आकाँक्षाओं को पूर्ण करने का केंद्र बनेगा”
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने नये संसद भवन के शिलान्यास का स्वागत किया। अपने ट्वीट में श्री अमित शाह ने कहा कि “नये संसद भवन का शिलान्यास हमारे इतिहास का एक स्वर्णिम दिन है, मैं इस गौरवपूर्ण अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूँ। संसद भवन हमारे लोकतंत्र का आस्था केंद्र है, जो हमें स्वतंत्रता के मूल्य व उसके संघर्ष की याद दिलाता है और राष्ट्रसेवा के लिए प्रेरित भी करता है।”
केंद्रीय गृह मंत्री ने यह भी कहा की “नया संसद भवन आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक होगा जो देशवासियों की आशाओं और आकाँक्षाओं को पूर्ण करने का केंद्र बनेगा। मोदी सरकार देश के गरीब व वंचित वर्ग को सशक्त करने में पूरी निष्ठा व समर्पण से जुटी है और यह नया संसद भवन हमारे इस संकल्प को चरितार्थ करने का साक्षी बनेगा।”
एनडब्ल्यू/आरके/पीके/एडी/डीडीडी
रक्षा मंत्रालय
नौसेना ने बेड़े में स्वदेश निर्मित टॉरपीडो डिकॉय सिस्टम शामिल किया
भारतीय नौसेना की एंटी-सबमरीन युद्ध क्षमता को आज युद्धपोतों के सभी मोर्चों से गोलाबारी करने में सक्षम उन्नत टॉरपीडो डिकॉय सिस्टम मारीच को बेड़े में एक अनुबंध के साथ शामिल किए जाने के साथ ही बड़ी मजबूती मिली। इस एंटी-टॉरपीडो डिकॉय सिस्टम का डिजाइन और विकास स्वदेशी डीआरडीओ प्रयोगशालाओं  में किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र का रक्षा उपक्रम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इस डिकॉय सिस्टम के उत्पादन का कार्य करेगा। इस सिस्टम के प्रारूप  को एक नामित नौसैनिक मंच पर स्थापित किया गया था जहां इसने सभी उपयोगकर्ता मूल्यांकन परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा किया और नौसेना के लिए आवश्यक योग्यता के अनुसार अपनी विशेषताओं का प्रदर्शन किया।
टॉरपीडो डिकॉय सिस्टम का नौसेना के बेड़े में शामिल किया जाना न केवल रक्षा प्रौद्योगिकी के स्वदेशी विकास के लिए भारतीय नौसेना और डीआरडीओ के संयुक्त संकल्प को दर्शाता है बल्कि सरकार की 'मेक इन इंडिया' पहल और नवीन प्रौद्योगिकी में 'आत्म-निर्भर' बनने के देश के संकल्प को भी एक बड़ा प्रोत्साहन है।
एसजी/एएम/एके
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सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति के विवरण की घोषणा 15 दिन के भीतर : नितिन गडकरी
स्क्रैपिंग नीति से 10,000 करोड़ के नए निवेश का मार्ग प्रशस्त होगा, औररोजगार के 50 हजार नए अवसर निर्मित होंगे
राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए व्यय प्रावधान बढ़ाने का मंत्री ने स्वागत किया
केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने केन्द्रीय बजट में स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति की घोषणा का स्वागत किया है और कहा है कि नीति के विवरण की घोषणाआज से 15 दिन के भीतर कर दी जाएगी। बजट के बाद अपने आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि वाहन स्क्रैपिंग नीति से 10,000 करोड़रुपएके नए निवेश का मार्ग प्रशस्त होगा, औररोजगार के 50 हजार नए अवसर निर्मित होंगे।
मंत्री ने कहा किइस नीति के दायरे में 20 साल से ज्यादा पुराने लगभग 51 लाख हल्के मोटर वाहन  और 15 साल से अधिक पुराने 34 लाख अन्य एलएमवी आएंगे। इसके अन्तर्गत 15 लाख मध्यम और भारी मोटर वाहन भी आएंगे जो 15 साल से ज्यादा पुराने हैं और वर्तमान में उनके पास फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं है। अनुमान है कि यह वाहन नये वाहनों की तुलना में 10 से 12 गुना ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं। श्री गडकरी ने इस नीति के फायदों का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे अवशिष्ट धातु की रिसाइक्लिंग होगी, सुरक्षा में सुधार होगा, वायु प्रदूषण में कमी आएगी, मौजूदावाहनों की बेहतर दक्षता के कारण ईंधन की खपत कम होगी जिससे तेल आयात में कमी आएगी और निवेश को गति मिलेगी।
श्री गडकरी ने राजमार्ग सेक्टर के लिए व्यय प्रावधान बढ़ाकर 1,18,000 करोड़ रुपए किये जाने का स्वागत किया है। इसमें अब तक का सबसे अधिक 1,08,000 करोड़ का पूंजी निवेश है। आवंटन बढ़ाए जाने का स्वागत करते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने कहा कि मंत्रालय द्वारा राजमार्गों के मुद्रीकरण पर अधिक जोर से देश में सड़कों के नेटवर्क के विस्तार में मदद मिलेगी।
मीडिया से बातचीत कोइस लिंक पर देखा जा सकता है : :https://youtu.be/ZVSNmdPKhs4
व्यय प्रावधान बढ़ाए जाने पर पीआईबी की प्रेस रिलीज की लिंक : https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1693896
एमजी/एएम/एए
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भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने विलय और अधिग्रहण के लिए लंबे फॉर्म को संशोधित किया
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने 31 मार्च 2022 को जारी अधिसूचना संख्या सीसीआई/सीडी/संशोधन/संयोजन विनियमन/2022 के माध्यम से फॉर्म-II  के संशोधित प्रारूप को अधिसूचित किया है। यह संशोधन उस सामग्री और सूचना के प्रारूप को संशोधित करता है जिसे संबंधित पक्षों द्वारा धारा 6 के तहत फाइल करने के लिए उपयोग किया जाता है, जहां संयोजन के बाद मार्केट शेयर क्षैतिज ओवरलैप के मामलों में 15% से अधिक और वर्टिकल इंटरफेस के मामलों में 25% से अधिक होता है। आम तौर पर, ये ऐसे मामले हैं जिनमें भारत में प्रतिस्पर्धा पर संयोजन के संभावित प्रभाव का आकलन करने के लिए विस्तृत जांच की आवश्यकता होती है।
संशोधित फॉर्म-II पहली मई 2022 से प्रभावी होगा। संशोधित फॉर्म को प्रभावी बनाने के लिए एक महीने की अवधि दी गई है। एक महीने की समयावधि अधिसूचित करने वाले पक्षों को संशोधित प्रपत्र-II से परिचित होने के लिए पर्याप्त समय प्रदान करेगी।
फॉर्म- II में संशोधन सीसीआई द्वारा व्यापार करने में आसानी, पक्षों पर अनुपालन बोझ को कम करने और संयोजन के मूल्यांकन को अधिक उद्देश्यपूर्ण तथा केंद्रित बनाने की दिशा में किए गए उपायों की श्रृंखला का एक हिस्सा है। इससे पहले, सीसीआई ने अगस्त 2019 में फॉर्म - I  में भी संशोधन किया था। इस फॉर्म का उपयोग पक्षों द्वारा संयोजन के लिए आयोग की मंजूरी की मांग करते समय जानकारी प्रदान करने के लिए किया जाता है, जहां विलय के बाद संयुक्त बाजार हिस्सेदारी महत्वपूर्ण नहीं है। फॉर्म- I में संशोधन के बाद मार्च 2020 में जारी किए गए फॉर्म – I के लिए विस्तृत मार्गदर्शन नोट दिए गए थे, जिसमें पक्षों द्वारा ग्रीन चैनल का लाभ उठाने के लिए दायर की जाने वाली जानकारी की प्रकृति एवं दायरे और विस्तृत मानदंड पर स्पष्टीकरण प्रदान किया गया था।
फॉर्म – II में संशोधन का उद्देश्य दोहराव को दूर करना और सूचना की आवश्यकता को सीमित करना है ताकि वे विलय के मूल्यांकन के उद्देश्य से केंद्रित और प्रासंगिक बने रहें, सामान्य विषय पर सूचनाओं को उपयुक्त रूप से समूह में रखें तथा बेहतर नियंत्रण के लिए अधिसूचना में प्रस्तुत सामग्री पर सूचना के प्रवाह को सुव्यवस्थित करें। इसके अलावा, संशोधित लंबे फॉर्म का सांचा छोटे फॉर्म की संरचना पर आधारित होता है ताकि विलय अधिसूचना के मॉड्यूलर फॉर्मेट हों, जो छोटे फॉर्म से लंबे फॉर्म में जाने के लिए आवश्यक समय और मेहनत को कम कर दें। इसके अलावा, विलय के नियमन के कारणों का त्याग किए बिना लंबे फॉर्म में संशोधन किया गया है। संशोधित लंबे फॉर्म का उद्देश्य सुविधा और प्रवर्तन कार्यों के बीच संतुलन बनाना तथा अनुपालन की संस्कृति बनाना है।
सीसीआई का इरादा संशोधित फॉर्म-II के लिए उचित समय पर मार्गदर्शन नोट जारी करने का भी है। यह मार्गदर्शन नोट संशोधित फॉर्म-II में प्रश्नों को विस्तृत करेगा और मौजूदा फॉर्म-II से कुछ व्याख्यात्मक प्रश्न शामिल करेगा।
संयोजन विनियमन में संशोधन www.cci.gov.in पर उपलब्ध हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट - 560वां दिन
भारत का समग्र टीकाकरण कवरेज 203.91 करोड़ से अधिक हुआ
आज शाम 7 बजे तक लगभग 29 लाख टीके की खुराक दी गईं
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज 203.91 करोड़  से अधिक हो गया है। आज शाम 7 बजे तक लगभग 29 लाख  टीके की खुराक दी जा चुकी हैं। आज देर रात तक दिन के लिए अंतिम रिपोर्ट के संकलन के साथ दैनिक टीकाकरण संख्या वृद्धि होने की संभावना है।
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर अलग किए गए टीके की खुराक का संचयी कवरेज इस प्रकार है:
|
|
टीके की खुराक का समग्र कवरेज
|
|
एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
10411624
|
|
दूसरी खुराक
|
|
10089757
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
6296251
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
18430450
|
|
दूसरी खुराक
|
|
17670508
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
12156719
|
|
आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
दूसरी खुराक
|
|
38944939
27803227
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
61164263
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
51004295
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
559492433
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशनडोज
|
|
508634807
21692498
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
203681289
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
|
195242239
14730287
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
127437195
|
|
दूसरी खुराक
|
|
122011586
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
32224589
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
|
1019562193
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
932456419
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
87100344
|
|
कुल
|
|
2039118956
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि कुछ इस प्रकार है:
|
|
दिनांक: 29 जुलाई, 2022 
|
|
एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
80
|
|
दूसरी खुराक
|
|
473
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
24385
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
168
|
|
दूसरी खुराक
|
|
955
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
73308
|
|
आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
दूसरी खुराक
|
|
68963
105888
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
22220
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
49064
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
32186
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
|
134528
1273781
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
6021
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
|
30641
779599
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
3606
|
|
दूसरी खुराक
|
|
19465
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
277171
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
|
133244
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
341014
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
2428244
|
|
कुल
|
|
2902502
देश में सबसे कमजोर जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के लिए एक उपकरण के रूप में टीकाकरण अभ्यास की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत में कोविड-19 टीकाकरण का कुल कवरेज 107.29 करोड़ के पार
पिछले 24 घंटों में 41.16 लाख से अधिक खुराकें लगाई गईं
मौजूदा रिकवरी दर इस समय 98.22 प्रतिशत है
पिछले 24 घंटों में 11,903 दैनिक नये मामले दर्ज
भारत का सक्रिय केसलोड  252 दिनों में न्यूनतम है
साप्ताहिक पॉजीटिविटी दर  पिछले 40 दिनों से दो प्रतिशत से कम पर कायम
पिछले 24 घंटों के दौरान टीके की 41,16,230 लगाने के साथ आज सात बजे सुबह तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार देश का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज 107.29 करोड़  के पार पहुंच गया। इसे 1,07,96,018 सत्रों के जरिये पूरा किया गया।
आज प्रातः सात बजे तक प्राप्त अनन्तिम रिपोर्ट के अनुसार पूरा ब्योरा इस प्रकार हैः
|
|
स्वास्थ्य कर्मी
|
|
पहली खुराक
|
|
1,03,79,388
|
|
दूसरी खुराक
|
|
92,41,804
|
|
अग्रिम पंक्ति के कर्मी
|
|
पहली खुराक
|
|
1,83,72,027
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1,59,78,102
|
|
18-44 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
42,16,99,772
|
|
दूसरी खुराक
|
|
14,63,65,144
|
|
45-59 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
17,56,56,368
|
|
दूसरी खुराक
|
|
9,76,99,540
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
11,02,04,447
|
|
दूसरी खुराक
|
|
6,73,69,723
|
|
योग
|
|
1,07,29,66,315
पिछले 24 घंटों में 14,159 मरीजों के स्वस्थ होने से स्वस्थ होने वाले मरीजों की कुल संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है , जो इस समय 3,36,97,740 है।
परिणामस्वरूप भारत की रिकवरी दर इस समय 98.22 प्रतिशत है।
लगातार 129 दिनों से 50 हजार से कम दैनिक मामले आ रहे हैं। यह केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मिले-जुले और सतत प्रयासों का नतीजा है।
पिछले 24 घंटों में कुल 11,903 दैनिक नये मामले दर्ज किये गये।
इस समय सक्रिय केसलोड 1,51,299 है, जो 252 दिनों में न्यूनतम है। सक्रिय मामले इस समय देश के कुल पॉजीटिव मामलों का 0.44 प्रतिशत है, जो मार्च 2020 से अपने न्यूनतम स्तर पर है।
देश में जांच क्षमता को लगातार बढ़ाया जा रहा है, जिसके सिलसिले में देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 10,68,514 जांचें की गईं। समग्र रूप से भारत में अब तक 61,12 करोड़ से अधिक  जांचें की गईं हैं।
एक तरफ देशभर में जांच क्षमता बढ़ाई गई, तो दूसरी तरफ साप्ताहिक पॉजीटिविटी दर इस समय 1.18 प्रतिशत है, जो पिछले 40 दिनों में दो प्रतिशत से नीचे कायम है। दैनिक पॉजीटिविटी दर 1.11 प्रतिशत है। वह भी पिछले 30 दिनों से दो प्रतिशत से नीचे और 65 दिनों से लगातार तीन प्रतिशत से कम पर बनी हुई है।
एमजी/एएम/एकेपी
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विद्युत मंत्रालय
विद्युत मंत्रालय ने नियामक मानकों की निगरानी करने और समाधान की दिशा में समय पर हस्तक्षेप करने के लिए एक नियामक अनुपालन निगरानी प्रभाग की स्थापना की
नियामकों के फोरम ने विभिन्न मानदंडों पर सामान्य मानक तैयार करने और उन्हें अपनाने का संकल्प लिया
केन्द्रीय विद्युत मंत्री श्री आर. के. सिंह ने विद्युत नियामकों के साथ बातचीत की
केन्द्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर. के. सिंह ने आज यहां विद्युत नियामकों के साथ बातचीत की। नियामकों के फोरम ने विभिन्न नियामक मानदंडों और मुद्दों पर मानक तैयार करने का संकल्प लिया। ये मानक राष्ट्रीय आयोग द्वारा अपनाए जाएंगे। इनसे राष्ट्रीय आयोगों को सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने और सुधार तथा नियामक नीतियां तेजी से लागू करने में भी मदद मिलेगी।
बैठक के दौरान यह भी बताया गया कि विद्युत मंत्रालय लोड उतार-चढ़ाव की आवश्यकता, अनुबंध अवधि, ऊर्जा मिश्रण और नवीकरणीय दायित्वों के अनुरूप बिजली की खरीदारी के लिए संसाधन पर्याप्तता और दिशा-निर्देशों पर काम कर रहा है। ये दोनों कार्य अगले दो या तीन माह में होने की उम्मीद है।
विद्युत मंत्रालय ने विभिन्न नियामक मापदंडों की निगरानी तथा उनका डिस्कॉम्स के साथ-साथ राज्य आयोगों द्वारा अनुपालन की निगरानी के लिए एक नियामक अनुपालन प्रभाग की स्थापना की है।
विद्युत वाहनों से संबंधित मुद्दों के बारे में भी चर्चा की गई। तकनीकी के साथ-साथ वाणिज्यिक मुद्दों को राज्य आयोगों के द्वारा हल कर लिया जाएगा, ताकि विद्युत वाहनों को बढ़ावा दिया जा सके।
उपभोक्ता प्रतिनिधियों के साथ उपभोक्ता शिकायत निवारण मंचों की पर्याप्त संख्या में स्थापना और लागत प्रभावी टैरिफ के निर्धारण पर जोर दिया गया।
वितरण कंपनियों की वित्तीय व्यवहार्यता, देय राशि का भुगतान, एटी एंड सी हानियों को कम करने, पूर्व भुगतान मोड में स्मार्ट मीटरिंग शुरू करना, टैरिफ आदेशों को समय पर जारी करना, याचिकाओं का समय पर निपटान, विद्युत वाहन चार्जिंग स्टेशनों के लिए प्रमोशनल टैरिफ आदि के बारे में भी चर्चा की गई। नियामकों के फोरम ने विद्युत के खुदरा टैरिफ पर विभिन्न कारकों के प्रभाव का विश्लेषण करने और उनसे निपटने के उपायों को विकसित करने के बारे में एक अध्ययन किया था। विद्युत मंत्रालय ने पहले ही केन्द्र सरकार से संबंधित अधिकांश सिफारिशों पर काम किया है और यह अनुरोध किया गया है कि राज्य आयोगों को सिफारिशों के बारे में शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि उपभोक्ताओं के लिए खुदरा टैरिफ को कम किया जा सके।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
कोविड-19 के लिए त्वरित नियामकीय संरचना
सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिनड्रम कोरोना वायरस-2 , जिसे सामान्य रूप से 2019 नोवेल कोरोना वायरस के नाम से जाना गया, की रिपोर्ट पहली बार दिसंबर, 2019 में चीन के वुहान से की गई। इसके परिणामस्वरूप पैदा होने वाली बीमारी कोविड-19 का बहुत भयानक प्रभाव था और जनवरी, 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अंतरराष्ट्रीय चिंता वाली सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल  के रूप में इसकी घोषणा कर दी। इसके प्रसार और उग्रता के खतरनाक स्तरों के कारण बुरी तरह चिंतित विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मार्च 2020 में इसे महामारी करार दिया।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय का जैव प्रौद्योगिकी विभाग  कोविड-19 द्वारा उत्पन्न स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करने के लिए नैदानिक, उपचारात्मक, औषधि एवं टीकों के विकास के लिए सक्रियतापूर्वक काम करता रहा है। डीबीटी ने अनुसंधान प्रेरित एवं प्रौद्योगिकी केंद्रित अंतःक्षेपों को फास्ट ट्रैक मोड पर सुगम बनाने के लिए भी कई कदम उठाये हैं। कोविड-19 से मुकाबला करने की दिशा में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को प्रेरित करने एवं सुगम बनाने के लिए एक सर्वोच्च प्रयास के रूप में, डीबीटी ने निम्नलिखित अधिसूचनाओं के रूप में त्वरित नियामकीय संरचनाओं का एक समूह विकसित किया है:
कोविड-19 से संबंधित अनुसंधान एवं विकास में तेजी लाने के लिए, डीबीटी में कार्यशील जेनेटिक मैनीपुलेशन रिव्यू कमिटी  ने फास्ट ट्रैक मोड पर, अभी तक 100 से अधिक आवेदनों को संसाधित/विचार किया है। इनमें कोविड-19 क्लिनिकल प्रतिरूप/सार्स-सीओवी2 आइसोलेट्स/प्रोसेस इंटरमीडिएट्स के आयात, निर्यात, अंतरण, प्राप्ति, कोविड-19 प्रॉफिलैक्ट्सि, थेंराप्यूटिक्स या डायगनोस्टिक प्लेटफार्म के विकास के लिए अनुसंधान करने के लिए विभिन्न संस्थानों, विश्वविद्यालयों एवं उद्योगों से प्राप्त आवेदन शामिल हैं।
(और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें: डीबीटी/बीआईआरसी का कॉन्टैक्ट कम्युनिकेशन @DBTIndia @BIRAC_2012
www.dbtindia.gov.in www.birac.nic.in)
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट – 573 वां दिन
भारत का समग्र टीकाकरण कवरेज 207.45 करोड़ से अधिक हुआ
आज शाम 7 बजे तक 14 लाख से अधिक टीके की खुराक दी गई
भारत का कोविड -19 टीकाकरण कवरेज आज 207.45  करोड़ से अधिक हो गया है। आज शाम 7 बजे तक 14 लाख  से अधिक टीके की खुराक दी जा चुकी है। आज देर रात तक दिन के लिए अंतिम रिपोर्ट के संकलन के साथ दैनिक टीकाकरण संख्या वृद्धि होने की संभावना है|
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर अलग किए गए टीके की खुराक का संचयी कवरेज इस प्रकार है:
|
|
टीके की खुराक का समग्र कवरेज
|
|
एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
10412920
|
|
दूसरी खुराक
|
|
10097641
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
6513601
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
18432560
|
|
दूसरी खुराक
|
|
17683127
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
12661018
|
|
आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
39677100
|
||
|
दूसरी खुराक
|
|
28990232
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
61425751
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
51666792
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
559964757
|
|
दूसरी खुराक
|
|
510655515
|
||
|
प्रीकॉशनडोज
|
|
37750619
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
203781184
|
|
दूसरी खुराक
|
|
195733883
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
23416320
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
127504354
|
|
दूसरी खुराक
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122333747
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प्रीकॉशन डोज
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35810078
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कुल दी गई पहली खुराक
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1021198626
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कुल दी गई दूसरी खुराक
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937160937
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प्रीकॉशन डोज
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116151636
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कुल
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2074511199
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि कुछ इस प्रकार है:
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दिनांक: 11 अगस्त, 2022 
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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26
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दूसरी खुराक
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267
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प्रीकॉशन डोज
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7116
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
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56
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दूसरी खुराक
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407
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प्रीकॉशन डोज
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14558
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आयु वर्ग 12-14 वर्ष
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पहली खुराक
दूसरी खुराक
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28108
60260
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आयु वर्ग 15-18 वर्ष
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पहली खुराक
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11953
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दूसरी खुराक
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32964
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आयु वर्ग 18-44 वर्ष
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पहली खुराक
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21311
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दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
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95282
627621
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आयु वर्ग 45-59 वर्ष
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पहली खुराक
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4091
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दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
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22116
310496
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60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
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2969
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दूसरी खुराक
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14961
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प्रीकॉशन डोज
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147779
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कुल दी गई पहली खुराक
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68514
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कुल दी गई दूसरी खुराक
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226257
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प्रीकॉशन डोज
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1107570
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कुल
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1402341
देश में सबसे कमजोर जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के लिए एक उपाय के रूप में टीकाकरण अभ्यास की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।
एमजी/एएम/एजे
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सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
एमएसएमई मंत्रालय अपनी योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 117 आकांक्षी जिलों में टीमें भेजेगा
सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम  मंत्रालय अपनी वर्तमान योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए नीति आयोग द्वारा चिन्हित 117 सर्वाधिक पिछड़े एवं नक्सल प्रभावित आकांक्षी जिलों में अधिकारियों की टीमों को भेजेगा। इसका उद्देश्य सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की स्थापना करने एवं उन्हें मजबूती प्रदान करने के प्रस्तावों को प्राप्त करना भी है। इस आशय की जानकारी एमएसएमई राज्य मंत्री  श्री गिरिराज सिंह ने आज लोकसभा में दी।
मंत्री महोदय ने यह भी जानकारी दी कि सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में एमएसएमई उल्लेखनीय संख्या में मौजूद हैं और देश में कृषि के बाद दूसरे सबसे बड़े नियोक्ता हैं। उन्होंने बताया कि इन उद्यमों ने देश भर में समावेशी विकास को आवश्यक सहयोग देने के साथ-साथ विकास की गति भी तेज की है। एक अन्य प्रश्न के जवाब में श्री गिरिराज सिंह ने कहा कि एमएसएमई मंत्रालय की योजनाएं असल में केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं हैं जिनमें बजटीय आवंटन की विशिष्ट राशि को एससी, एसटी और पूर्वोत्तर क्षेत्र की आबादी के लिए अलग से निर्दिष्ट किया जाता है।
एमएसएमई मंत्रालय में 18 प्रौद्योगिकी केन्द्र हैं जो प्रशिक्षिण देते हैं जिससे रोजगार सृजन में मदद मिलती है। देश के विभिन्न हिस्सों में 15 नए प्रौद्योगिकी केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के एसएमई दिवस पर 27 जून, 2018 को 'एमएसएमई संपर्क' नामक एक रोजगार पोर्टल लांच किया गया है। यह पोर्टल एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां एमएसएमई प्रौद्योगिकी केन्द्रों से पास होने वाले प्रशिक्षु एवं विद्यार्थी के साथ-साथ नियोक्ता भी पारस्परिक लाभ के लिए अपना पंजीकरण करा सकते हैं।
जनजातीय कार्य मंत्रालय
श्री अर्जुन मुंडा ने केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री पद का दायित्व संभाला
श्री अर्जुन मुंडा ने आज केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री पद का दायित्व ग्रहण किया। केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्रीमती रेणुका सिंह ने भी आज पदभार ग्रहण कर लिया। कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने श्री अर्जुन मुंडा से मुलाकात की।
श्री मुंडा ने मंत्रालय के कार्यों और परियोजनाओं की समीक्षा करने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय में सचिव, श्री दीपक खांडेकर और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की।
श्री अर्जुन मुंडा का जन्म 3 मई, 1968 को जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम, झारखंड में हुआ था। 17वीं लोकसभा में वह झारखंड के खूंटी  निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
वह 2003-2006 तक झारखंड के मुख्यमंत्री रहे। श्री मुंडा 2006-2008 में झारखंड में विपक्ष के नेता थे। वह 2009 में 15वीं लोकसभा के लिए चुने गए लेकिन 26 फरवरी, 2011 को उन्होंने इस्तीफा दे दिया था।
ग्रामीण विकास मंत्रालय
केन्द्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में, ग्रामीण विकास विभाग आगामी स्वच्छता अभियान 3.0 में भाग ले रहा है
प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग ने 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक विशेष अभियान 3.0 को कार्यान्वित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए
केन्द्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह के दूरदर्शी नेतृत्व में ग्रामीण विकास विभाग आगामी स्वच्छता अभियान 3.0 के लिए पूरी तरह से तैयार है ताकि स्वच्छता को संस्थागत रूप दिया जा सके और विभाग में तथा इसके स्वायत्त निकाय में लंबित मामलों को कम किया जा सके। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग  ने स्वच्छता को संस्थागत बनाने और सरकारी कार्यालयों में लंबित मामलों को कम करने के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2023 तक विशेष अभियान 3.0 को कार्यान्वित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। ग्रामीण विकास विभाग  उपर्युक्त अभियान 3.0 में भाग ले रहा है, साथ ही अभियान के शुरुआती चरण में भी भाग ले रहा है जोकि 15 सितंबर 2023 से शुरू हुआ है।
ग्रामीण विकास विभाग ने अपने सचिवालय के साथ-साथ अपने प्रशासनिक प्राधिकार के तहत स्वायत्त कार्यालय में 2 अक्टूबर 2022 से 31 अक्टूबर 2022 के दौरान लंबित संदर्भों के निपटान और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान 2.0 में भी भाग लिया। विशेष अभियान के कार्यान्वयन चरण के दौरान वीआईपी संदर्भ, अंतर-मंत्रालयी परामर्श  संदर्भ, राज्य सरकार के संदर्भ, पीएमओ संदर्भ, लोक शिकायत और लोक शिकायत अपील सहित विभिन्न श्रेणियों में लंबित मामलों का कुशलतापूर्वक निपटारा किया। चिन्हित फाइलों की समीक्षा की गई। अभियान की उपलब्धियों को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के लंबित मामलों के निपटान के लिए विशेष अभियान 2.0  पोर्टल पर भी अपलोड किया गया। विशेष अभियान के तहत प्रयासों को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया जिसका उपयोग अभियान को बढ़ावा देने के लिए भी किया गया।
विशेष अभियान 2.0 के तहत प्रयास दिसंबर 2022 से अगस्त 2023 की अवधि तक अभियान के बाद भी जारी रखे गए। दिसंबर 2022 से अगस्त 2023 के दौरान लंबित संदर्भों के निपटान के संबंध में उपलब्धियों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं-
- सांसद संदर्भ -115
- लोक शिकायतें - 13,313
- लोक शिकायत अपील - 3,112
- खाली किया गया स्थान - 2,242 वर्ग फुट
- अर्जित राजस्व - ₹ 17,04,828
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ग्रामीण उद्यमी योजना के तहत 200 जनजातीय महिलाओं के सम्मान समारोह में भाग लेंगे
इस योजना का उद्देश्य जनजातीय समुदायों के समावेशी और सतत विकास के लिए उनमें कौशल प्रशिक्षण को बढ़ावा देना है
मुख्य बातें:
- जनजातीय समुदायों के समावेशी और सतत विकास के लिए उनमें कौशल प्रशिक्षण बढ़ाने के उद्देश्य से ग्रामीण उद्यमी योजना शुरू की गई थी
केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर कल झारखंड में ग्रामीण उद्यमी योजना के तीसरे चरण के तहत सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा कर चुकी 200 से अधिक जनजातीय महिलाओं के सम्मान समारोह में शामिल होंगे।
केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा और राज्य सभा सदस्य श्री समीर उरांव भी इस समारोह में उपस्थित रहेंगे, जिसे गांधी सभागार, बिशुनपुर, गुमला में आयोजित किया जाएगा।
पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित करने के बाद, श्री राजीव चंद्रशेखर प्रशिक्षकों और प्रशिक्षुओं के साथ उनके अनुभवों के बारे में चर्चा करेंगे।
जनजातीय समुदायों के समावेशी और सतत विकास के लिए उनमें कौशल प्रशिक्षण बढ़ाने के उद्देश्य से ग्रामीण उद्यमी योजना शुरू की गई थी। कार्यक्रम के तहत, भारत के युवाओं को आजीविका-सक्षम बनाने के लिए बहु-कौशल और कार्यात्मक कौशल प्रदान करने के प्रयास किये जाते हैं।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जनजातीय समुदायों को कार्यबल में शामिल करने पर जोर दिया है, ताकि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और संबंधित भौगोलिक क्षेत्रों में समाहित करने के लिए उनका समग्र विकास सुनिश्चित किया जा सके।
ग्रामीण/स्थानीय अर्थव्यवस्था का विस्तार करने, रोजगार के अवसरों को बढ़ाने, पलायन को कम करने और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने के उद्देश्य से इस योजना को संसदीय संकुल योजना के तहत लागू किया गया है।
कौशल और शिक्षा के अभाव में, संगठित क्षेत्रों का पारंपरिक रूप से जनजातीय आजीविका में योगदान, राष्ट्रीय औसत की तुलना में, बहुत कम रहा है।