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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख मंडाविया ने स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला
प्रधानमंत्री के 2025 तक टीबी मुक्त भारत के सपने को पूरा करने की प्रतिबद्धता दोहराई
निवर्तमान अध्यक्ष डॉ. हर्षवर्धन के योगदान को स्वीकार किया
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री मनसुख मंडाविया ने आज स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया।
मंत्री तत्काल प्रभाव से 2024 तक यह जिम्मेदारी संभालेंगे। वह 2022 तक, संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित टीबी लक्ष्यों तक पहुंचने की दिशा में स्टॉप टीबी पार्टनरशिप सचिवालय, भागीदारों और टीबी समुदाय के प्रयासों का नेतृत्व करेंगे, जो 2023 तक टीबी के उन्मूलन की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों के लिहाज से एक अहम पड़ाव है।
श्री मंडाविया ने इस अवसर पर कहा, "मेरे लिए स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड की अध्यक्षता करना और इस तरह 2030 तक दुनिया भर में इस विनाशकारी बीमारी के उन्मूलन के वैश्विक प्रयासों को लेकर निरंतर प्रतिबद्धता सुनिश्चित करना सम्मान की बात है। मैं टीबी उन्मूलन की दिशा में प्रयासों का नेतृत्व करने के लिए स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड और सचिवालय के साथ काम करने को लेकर उत्साहित हूं।" उन्होंने इस अवसर पर 2025 तक देश में टीबी के उन्मूलन से जुड़ी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रतिबद्धता को दोहराया।
उन्होंने स्टॉप टीबी बोर्ड के निवर्तमान अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन का भी आभार व्यक्त किया और उनके मार्गदर्शन में स्टॉप टीबी पार्टनरशिप द्वारा की गई पहलों की सराहना की।
स्टॉप टीबी पार्टनरशिप ने बोर्ड के आगामी उपाध्यक्ष श्री ऑस्टिन अरिन्जे ओबिएफुना, एफ्रो ग्लोबल एलायंस के कार्यकारी निदेशक का भी स्वागत किया – जो इससे पहले स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड में सबसे बड़े धड़े – डेवलपिंग कंट्रीज एनजीओज  का प्रतिनिधित्व करने वाले बोर्ड सदस्य थे। वह एक जनवरी, 2022 से तीन साल की अवधि के लिए बोर्ड के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालेंगे।
स्टॉप टीबी पार्टनरशिप की कार्यकारी निदेशक डॉ. लुसिका दितिउ ने टीबी उन्मूलन की दिशा भारत द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि नए नेतृत्व का अनुभव और जुनून अगले तीन वर्षों में संगठन को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
निर्वाचन आयोग
उत्तर प्रदेश और बिहार से राज्यसभा के लिए उपचुनाव
उत्तर प्रदेश और बिहार से राज्यसभा की एक-एक सीट खाली है, जिनका विवरण इस प्रकार है:-
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राज्य
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सदस्यों का नाम
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कारण
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रिक्ति की तिथि
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कार्यकाल
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उत्तर प्रदेश
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श्री अरुण जेटली
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मृत्यु
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24.08.2019
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02.04.2024
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बिहार
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श्री जेठमलानी राम बूलचंद
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मृत्यु
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08.09.2019
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07.07.2022
आयोग ने निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार से राज्यसभा के लिए इन सीटों को भरने के लिए उपचुनाव आयोजित कराने का फैसला किया है।
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क्र.सं.
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कार्यक्रम
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तिथि और दिन
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1.
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अधिसूचना जारी होने की तिथि
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27 सितम्बर, 2019 
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2.
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नामांकन करने की अंतिम तिथि
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4 अक्टूबर, 2019 
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3.
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नामांकनों की जांच
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5 अक्टूबर, 2019 
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4.
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नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि
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9 अक्टूबर, 2019 
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5.
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मतदान की तिथि
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16 अक्टूबर, 2019 
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6.
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मतदान का समय
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प्रात: 09:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक
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7.
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मतगणना
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16 अक्टूबर, 2019  सायं 05:00 बजे
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8.
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तिथि जिससे पूर्व चुनाव सम्पन्न होना है।
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18 अक्टूबर, 2019
प्रधानमंत्री कार्यालय
भारत-नीदरलैंड आभासी शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री का सम्बोधन
Excellency,
नमस्कार और आपके विचारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आपके नेतृत्व में आपकी पार्टी की लगातार चौथी बड़ी जीत हुई है। इसके लिए मैंने Twitter पर तो तुरंत ही आपको बधाई दी थी लेकिन आज virtually मिलते हैं तो में आपकोफिर से एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ ।
Excellency,
हमारे संबंध democracy और rule of law जैसी shared values पर आधारित हैं। Climate Change, terrorism, pandemics जैसी वैश्विक चुनौतियों पर हमारी approach एक समान है। Indo-Pacific resilient Supply Chains और Global Digital Governance जैसे नए क्षेत्रों में भी हमारे बीच convergence बन रहा है। आज हम अपनी Strategic Partnership on Water से इस सिलसिले को एक नया आयाम देंगे। Investment promotion के लिए Fast Track Mechanism की स्थापना भी हमारे मजबूत economic cooperation को नया momentum देगी। मुझे विश्वास है कि Post-Covid काल में कई नए अवसर उत्पन्न होंगे जिनमें हमारे जैसे like-minded देश आपसी सहयोग बढ़ा सकते हैं।
Excellency,
2019 में Their Majesties की भारत यात्रा से भारत-Netherlands संबंधों में नई ऊर्जा आई है । मुझे विश्वास है कि आज हमारी Virtual Summit से उन्हें और गति मिलेगी।
Excellency,
मैं भारतीय मूल के लोगों के विषय में आपने जो कहा, ये बात सही है की पूरे Europe में भारतीय मूल की बहुत बड़ी तादाद में लोग वहां रह रहे हैं लेकिन इस कोरोना काल खंड में, इस pandemic में आपने भारतीय मूल के लोगों को, जिस प्रकार से उनकी चिंता की, उनको संभाला उसके लिए में आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और COP-26 के समय भी या हमारा जब European Union के साथ भारत-EU summit होगा, उस समय भी हमें बहुत सारे विषयों पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा ।
गृह मंत्रालय
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग  ने तेलंगाना दुष्कर्म और हत्या के मामले के चार अभियुक्तों की पुलिस मुठभेड़ में हु्ई मौत के बारे में मीडिया रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान लिया : आयोग ने अपनी जांच टीम को मौके पर जांच पड़ताल के आदेश दिए
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग  ने तेलंगाना में महिला पशु चिकित्सक के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में पुलिस द्वारा गिरफ्तार चार अभियुक्तों की आज प्रात: 3 बजे पुलिस मुठभेड़ में हुई मौत के बारे में मीडिया रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान लिया है। रिपोर्ट के अनुसार सभी चार अभियुक्तों को हैदराबाद से 60 किलोमीटर दूर अपराध घटनास्थल पर जाचं पड़ताल और अपराध की कड़ी जोड़ने के लिए ले जाया गया था। पुलिस के अनुसार एक अभियुक्त ने अन्य अभियुक्तों को संभवत: भागने का संकेत दिया और उन्होंने पुलिसकर्मियों से हथियार छीनने की कोशिश की। जब पुलिस ने भी उन पर गोलियां चलाई तो क्रॉस फायरिंग में उनकी मौत हो गई।
आयोग का मत है कि इस मामले की बहुत सावधानी से जांच पड़ताल करने की जरूरत है। इसलिए आयोग ने अपने महानिदेशक  को तुरंत इस मामले में जांच पड़ताल करने के लिए एक टीम को मौके पर भेजने के लिए कहा गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की अगुवाई में जांच प्रभाग की एक टीम के तुरंत रवाना होने और अपनी रिपोर्ट जल्द से जल्द सौंपने की उम्मीद की जाती है।
आयोग ने पूरे देश में महिलाओं के प्रति दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न के बढ़ते हुए मामलों पर पहले ही संज्ञान ले लिया है। आयोग ने सभी राज्य सरकारों, पुलिस प्रमुखों के साथ-साथ केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से इस बारे में विस्तृत रिपोर्ट भेजने के लिए कहा है। तेलंगाना मामले सहित अनेक ऐसे मामलों में आयोग को इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए मजबूर किया है।
आयोग ने पहले ही अपना मत जाहिर कर दिया है दहशत की स्थिति में पुलिस अधिकारियों द्वारा तुरंत कार्रवाई करने के लिए "मानक संचालन प्रक्रिया’ का अभाव है। आयोग सभी कानून लागू करने वाली एजेंसियों से आग्रह कर रहा है कि उनके द्वारा गिरफ्तार या उनकी हिरासत में आए व्यक्तियों के साथ व्यवहार करते समय मानवाधिकारों के दृष्टिकोण का ध्यान रखें। कानून के समक्ष जीवन और समानता का अधिकार भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त और प्रदत्त मूल मानवाधिकारों में शामिल हैं।
आर.के.मीणा/आरएनएम/एएम/आईपीएस/एसके-4626
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रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने चक्रवात तौकते के बाद खोजबीन एवं बचाव अभियान के संचालन पर सेना के तीनों अंगों और भारतीय तटरक्षक की प्रशंसा की
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने चक्रवाती तूफान तौकते के कारण प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे खोजबीन एवं बचाव अभियानों के लिए सशस्त्र बलों और भारतीय तटरक्षक के प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने समुद्र में फंसे लोगों की जान बचाने के लिए भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक की सराहना की, जबकि प्रभावित स्थानों में अपनी टुकड़ियां तैनात करने के लिए भारतीय सेना की तथा राष्ट्रीय आपदा मोचन बल  के कर्मियों के परिवहन के लिए भारतीय वायुसेना की सराहना की।
श्री राजनाथ सिंह नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह, सेनाध्यक्ष जनरल एम एम नरवणे, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आर के एस भदौरिया और भारतीय तटरक्षक के महानिदेशक श्री के नटराजन के साथ लगातार संपर्क में हैं।
गौरतलब है कि दिनांक 17 मई, 2021 को रक्षा मंत्री ने एक समीक्षा बैठक के दौरान सशस्त्र बलों को आसन्न खड़े चक्रवात से निपटने के लिए नागरिक प्रशासन को हर संभव सहायता देने का निर्देश दिया था।
भारतीय नौसेना तथा भारतीय तटरक्षक  ने अपने समुद्री और हवाई साजोसामान की तैनाती की है और पिछले कुछ दिन में मुंबई तट से चार नौकाओं से 600 से अधिक लोगों को बचाया है।
भारतीय नौसेना के जहाज एवं विमान फिलहाल दिनांक 17 मई, 2021 को मुंबई से 35 मील दूर डूबी एकोमोडेशन बार्ज पी-305 के लापता चालक दल के सदस्यों का पता लगाने के लिए खोजबीन और बचाव  अभियान में शामिल हैं। आईएनएस कोच्चि, कोलकाता, ब्यास, बेतवा, तेग, पी8आई समुद्री निगरानी विमान, चेतक, एएलएच और सीकिंग हेलीकॉप्टर भी खोजबीन व बचाव अभियान में शामिल हैं। आईएनएस तलवार को भी राहत और बचाव कार्य में सहायता प्रदान करने के लिए डायवर्ट किया गया है। दिनांक 20 मई, 2021 को सुबह सात बजे तक बार्ज पी-305 के कुल 186 लोगों को बचाया गया है तथा 37 शव बरामद किए गए हैं।
गुजरात तट के करीब आईएनएस तलवार ने सपोर्ट स्टेशन 3 और ड्रिल शिप सागर भूषण की मदद की थी, जिन्हें अब ओएनजीसी के सपोर्ट जहाजों द्वारा वापस सुरक्षित मुंबई लाया जा रहा है। इन जहाजों के 300 क्रू मेंबर्स को मुंबई से आए नौसैनिक हेलीकॉप्टरों द्वारा भोजन और पानी भी उपलब्ध कराया गया।
भारतीय तटरक्षक के जहाज भी खोजबीन और बचाव अभियान में शामिल हैं और उन्होंने केरल, गोवा और लक्षद्वीप तटों के करीब से विभिन्न मछली पकड़ने वाली भारतीय नौकाओं जैसे बधरिया, जीसस, मिलाद, क्राइस्ट भवन, परियानायकी एवं नोवस आर्क के चालक दलों को सुरक्षित लाने में भूमिका निभाई है। आईसीजी तथा भारतीय नौसेना के जहाजों ने न्यू मैंगलोर बंदरगाह के करीब सिंगल पॉइंट मूरिंग  संचालित हो रहे एमवी कोरोमंडल सपोर्टर-IX के चालक दल के नौ सदस्यों को निकालने के लिए आपसी समन्वय में काम किया।
आईसीजीएस सम्राट दमन से दो इंडियन कोस्टगार्ड हेलीकॉप्टर एवं आईएनएस शिकरा से भारतीय नौसेना के एक सीकिंग हेलो ने एमवी जीएएल कंस्ट्रक्टर पर सवार 137 कर्मियों को सुरक्षित निकाल लिया, जो कि बिजली की अनुपलब्धता के कारण मुंबई के उत्तर में समुद्र की ओर फंसा हुआ था।
इससे पहले भारतीय वायु सेना ने एनडीआरएफ के करीब 400 कर्मियों और 60 टन उपकरणों को अहमदाबाद ले जाने के लिए अपने सी-130जे और एएन-32 परिवहन विमानों को तैनात किया था। भारतीय सेना ने इंजीनियर टास्क फोर्स के साथ दीव के लिए जामनगर से दो कॉलम तैनात किए थे। किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए जूनागढ़ के लिए दो और कॉलम बढ़ाए गए थे। सेना सड़कों को साफ करने और जरूरतमंदों को भोजन और आश्रय देने के काम में भी लगी थी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने 15-18 साल के आयु वर्ग के 2 करोड़ बच्चों का टीकाकरण होने की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सभी लोगों से टीकाकरण की तेज गति को बनाए रखने का अनुरोध किया है और इसके साथ ही सभी लोगों से कोविड उपयुक्त प्रोटोकॉल का पालन करने को कहा है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया के एक ट्वीट का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा:
‘‘ बहुत बढ़िया! शाबाश मेरे युवा मित्रगण।
आइए, हम सभी इस तेज गति को बनाए रखें।
सभी लोगों से कोविड-19 संबंधी समस्त प्रोटोकॉल का पालन करने और यदि आपने अब तक टीका नहीं लगाया है, तो टीकाकरण कराने का अनुरोध करता हूं।’’
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 टीकों की उपलब्धता पर अपडेट
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 107.81 करोड़ से अधिक टीके उपलब्ध कराये गए हैं
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 12.37 करोड़ से अधिक बची हुई और अप्रयुक्त वैक्सीन की खुराकें उपलब्ध हैं
केंद्र सरकार पूरे देश में कोविड-19 टीकाकरण के दायरे का विस्तार करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 का टीका सभी को उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीकाकरण की व्यवस्था कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को अधिक बेहतर बनाया जा सके।
केंद्र सरकार देशव्यापी कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक की गई आपूर्ति
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1,07,81,96,865
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शेष टीके
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12,37,64,029
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की 107.81 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी कोविड-19 टीके की 12.37 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना शेष है।
वित्त मंत्रालय
वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने यूके की विदेश सचिव मैरी एलिजाबेथ ट्रस के साथ बैठक की
केंद्रीय वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज यूनाइटेड किंगडम के विदेश सचिव मैरी एलिजाबेथ ट्रस के साथ एक बैठक की।
वित्त मंत्री ने मई, 2021 में भारत के माननीय प्रधानमंत्री और यूनाइटेड किंगडम के माननीय प्रधानमंत्री माननीय बोरिस जॉनसन द्वारा स्वीकार की गई समग्र रणनीतिक भागीदारी के माध्यम से दोनों देशों के बीच घनिष्ठ सहयोग को रेखांकित किया। इस बैठक में भारत द्वारा शुरू किए गए आर्थिक सुधारों के साथ-साथ यूनाइटेड किंगडम में जारी प्रमुख आर्थिक उपायों को शामिल किया गया। दोनों देशों के बीच सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में हरित ऊर्जा, इन्फ्रास्ट्रक्चर, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, फिनटेक और आईएफएससीए में निवेश की पहचान की गई थी।
सुश्री ट्रस ने भारत में यूके के द्वारा ज्यादा निवेश की मजबूत संभावनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने दोनों देशों के बीच घनिष्ठ सहयोग के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में दिलचस्पी जाहिर की।
यह बैठक भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच सहयोग को मजबूती देने और बढ़ाने की उम्मीद के साथ एक रचनात्मक टिप्पणी से समाप्त हुई।
वित्त मंत्रालय
वित्त वर्ष 2021-22 में फरवरी 2022 तक भारत सरकार के खातों की मासिक समीक्षा
भारत सरकार के फरवरी, 2022 तक के मासिक खाते को समेकित करके रिपोर्ट प्रकाशित कर दी गई हैं। मुख्य बातें नीचे दी गई हैं:-
फरवरी, 2022 तक भारत सरकार को 18,27,280 करोड़ रुपये  प्राप्त हुए हैं, जिनमें 14,80,886 करोड़ रुपये का कर राजस्व , 3,10,131 करोड़ रुपये का गैर-कर राजस्व और 36,263 करोड़ रुपये की गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं। गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में 22,749 करोड़ रुपये के ऋणों की वसूली और 13,514 करोड़ रुपये की विविध पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं। फरवरी, 2022 तक भारत सरकार द्वारा करों में हिस्सेदारी के अंतरण के रूप में 7,87,822 करोड़ रुपये राज्य सरकारों को हस्तांतरित किए गए हैं।
भारत सरकार द्वारा कुल व्यय 31,43,875 करोड़ रुपये  का किया गया है, जिनमें से 26,58,694 करोड़ रुपये राजस्व खाते से और 4,85,181 करोड़ रुपये पूंजी खाते से जुड़े हुए हैं। कुल राजस्व व्यय में से 6,70,501 करोड़ रुपये ब्याज भुगतान के मद में हैं और 3,82,161 करोड़ रुपये प्रमुख सब्सिडी के मद में हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने बिहार को राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जोड़ने वाली बरौनी-गुवाहाटी पाइपलाइन के बिहार के खंड का कार्य पूरा होने की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना के तहत बिहार को राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जोड़ने वाली बरौनी-गुवाहाटी पाइपलाइन के बिहार के हिस्से का कार्य पूरा होने की सराहना की है।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के एक ट्वीट को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा;
"इससे बिहार की प्रगति में तेजी आएगी।"
निर्वाचन आयोग
विधान सभा के सदस्यों  द्वारा महाराष्ट्र विधान परिषद के लिए उपचुनाव के संबंध में
महाराष्ट्र विधान परिषद में एक आकस्मिक रिक्ति है जिसे महाराष्ट्र विधान सभा के सदस्यों द्वारा उपचुनाव के जरिये भरा जाना है।
1. रिक्ति का विवरण इस प्रकार है:
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क्रम संख्या
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सदस्य का नाम
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चुनाव का स्वरूप
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रिक्ति की तिथि और कारण
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कार्यकाल
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1.
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श्री शरद नामदेव रणपिसे
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विधायकों द्वारा
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23.09.2021
मौत
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27.07.2024 तक
2. आयोग ने निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार उपर्युक्त रिक्ति को भरने के लिए महाराष्ट्र विधान सभा के सदस्यों द्वारा महाराष्ट्र विधान परिषद के लिए उपचुनाव कराने का निर्णय लिया है:
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क्रम संख्या
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कार्यक्रम
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दिनांक
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अधिसूचना का प्रकाशन
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09 नवंबर, 2021 
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नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि
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16 नवंबर, 2021 
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नामांकन पत्रों की संवीक्षा
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17 नवंबर, 2021 
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उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि
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22 नवंबर, 2021 
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मतदान की तिथि
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29 नवंबर, 2021 
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मतदान का समय
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सुबह 09:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक
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मतगणना
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29 नवंबर, 2021  शाम 05:00 बजे
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तारीख जिसके पहले चुनाव संपन्न किया जाएगा
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01 दिसंबर, 2021 
3.ईसीआई द्वारा पहले जारी किए गए कोविड-19 के व्यापक दिशानिर्देश और साथ ही ईसीआई द्वारा जारी हालिया दिशानिर्देश, जो कि दिनांक 28.09.2021 को जारी प्रेस विज्ञप्ति के पैरा 06 में निहित है, जो इस लिंक https://eci.gov.in/candidate-political-parties/instructions-on-covid-19/ पर उपलब्ध है। ये दिशानिर्देश पूरी चुनाव प्रक्रिया के दौरान लागू होंगे, जिसका चुनाव प्रक्रिया में शामिल सभी लोगों को पालन करना है।
4. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र को राज्य के एक वरिष्ठ अधिकारी की प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश दिया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चुनाव आयोजित करने की व्यवस्था करते समय कोविड-19 रोकथाम उपायों के बारे में मौजूदा निर्देशों का पालन किया जाए।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
केंद्र सरकार ने चने दाल की 'भारत दाल' के रूप में खुदरा पैक में 1 किलोग्राम के पैकेट के लिए 60 रुपये प्रति किलो और 30 किलोग्राम के पैकेट के लिए 55 रुपये प्रति किलो के पैक में बिक्री शुरू की
भारत दाल का वितरण भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ, केन्द्रीय भंडार और सफल की खुदरा दुकानों के माध्यम से किया जा रहा है
केंद्र सरकार ने 17.07.2023 को चना दाल को भारत दाल के ब्रांड नाम के अंतर्गत खुदरा पैक में बिक्री 1 किलोग्राम पैक के लिए 60 रुपये प्रति किलोग्राम और 30 किलोग्राम पैक के लिए 55 रुपये प्रति किलोग्राम की अत्यधिक रियायती दरों पर शुरू की है जिससे उपभोक्ताओं को सस्ती कीमत पर दालें उपलब्ध हो सके। भारत दाल का वितरण भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड , राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ , केन्द्रीय भंडार और सफल की खुदरा दुकानों के माध्यम से किया जा रहा है। इस व्यवस्था के अंतर्गत, चना दाल राज्य सरकारों को उनकी कल्याणकारी योजनाओं, पुलिस, कारागारों के अंतर्गत आपूर्ति के लिए और राज्य सरकार नियंत्रित सहकारी समितियों और निगमों के खुदरा दुकानों के माध्यम से वितरण के लिए भी उपलब्ध कराई जाती है।
उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर दालें उपलब्ध कराने के लिए, सरकार मूल्य स्थिरीकरण कोष  के अंतर्गत पांच प्रमुख दालों, चना, तुअर, उड़द, मूंग और मसूर का बफर स्टॉक रखती है। कीमतों को नियंत्रित करने के लिए बफर से भंडार को कैलिब्रेटेड और लक्षित तरीके से बाजार में जारी किया जाता है। उपभोक्ताओं के लिए तुअर दाल में मिलिंग के लिए स्टॉक की उपलब्धता बढ़ाने के लिए मूल्य स्थिरीकरण कोष  बफर से तुअर का निपटान लक्षित और कैलिब्रेटेड तरीके से चल रहा है। कीमतों को नियंत्रित करने के लिए मूल्य समर्थन योजना  और मूल्य स्थिरीकरण कोष  बफर से चना और मूंग के भंडार लगातार बाजार में जारी किए जाते हैं। बाजार निपटान के अलावा, बफर से दालों की आपूर्ति राज्यों को उनकी कल्याणकारी योजनाओं और सेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को भी की जा रही है।
घरेलू उपलब्धता बढ़ाने और दालों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए, तुअर और उड़द के आयात को 31.03.2024 तक 'मुक्त श्रेणी' के अंतर्गत रखा गया है और मसूर पर आयात शुल्क 31.03.2024 तक शून्य कर दिया गया है। सुचारु और निर्बाध आयात की सुविधा के लिए तुअर पर 10 प्रतिशत का आयात शुल्क हटा दिया गया है। जमाखोरी को रोकने के लिए, 2 जून, 2023 को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत तुअर और उड़द पर 31 अक्टूबर, 2023 तक की अवधि के लिए भंडार की नियंत्रण सीमा लगा दी गई है। उपभोक्ता कार्य विभाग के ऑनलाइन भंडार निगरानी पोर्टल के माध्यम से डीलरों, आयातकों, मिल मालिकों और व्यापारियों जैसी संस्थाओं द्वारा रखी गई दालों की लगातार निगरानी की जाती है।
केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे ने यह जानकारी आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
वित्त मंत्रालय
डॉ. भागवत किशनराव कराड ने वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री का पदभार संभाला
डॉ. भागवत किशनराव कराड़ ने आज यहां वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री का कार्यभार संभाललिया।
डॉ. भागवत किशनराव कराड़ ने आज नार्थ ब्लॉक में वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री का कार्यभार संभाला
डॉ. कराड पहली बार राज्यसभा के सदस्य चुने गए हैं। जनसेवा में सक्रिय रहकर वह औरंगाबाद नगर निगम के मेयर और मराठवाड़ा विधिक विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। डॉ. कराड 64 वर्ष के हैं और पेशे से डॉक्टर हैं।
एमबीबीएस की डिग्री के अलावा डॉ. कराड जनरल सर्जरी में एमएस, पीडियाट्रिक सर्जरी में एमसीएच और डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी से जनरल सर्जरी में एफसीपीएस और मुंबई यूनिवर्सिटी से एमएस हैं।
एमजी/एएम/एजी/डीसी
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वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
कपड़ा निर्यात संवर्धन परिषद- एईपीसी ने "वाणिज्य उत्सव" में नवोदित निर्यातकों के लिए प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया
वाणिज्य विभाग द्वारा मनाए जा रहे 'वाणिज्य सप्ताह' के एक भाग के रूप में नवोदित निर्यातकों के लिए आज हरियाणा के गुरुग्राम स्थित एईपीसी अपैरल हाउस में एक प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया। कपड़ा निर्यात संवर्धन परिषद  के महासचिव डॉ. एल बी सिंघल ने निर्यातकों को उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के बारे में बताया, जो निर्यात से संबंधित एक सुविधाजनक युक्ति है। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान  के अतिथि वक्ताओं प्रो. एम पी सिंह और प्रो. हरकीरत सिंह ने भी इस प्रशिक्षण सत्र में भाग लिया।
प्रशिक्षण सत्र के दौरान अतिथि वक्ता प्रो. हरकीरत सिंह
प्रशिक्षण सत्र के दौरान एईपीसी के महासचिव डॉ. एल बी सिंघल
प्रशिक्षण सत्र के बाद 'निर्यात अवसर एवं चुनौतियां: क्षेत्र विशिष्ट मुद्दे' विषय पर एक पैनल चर्चा आयोजित हुई। इसमें ओखला गारमेंट एंड टेक्सटाइल क्लस्टर, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण-एपीडा, जिंदल बासमती प्राइवेट लिमिटेड, ईईपीसी, बीसीसीआई बहादुरगढ़, सांपला एंड रोहद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और हैंडलूम मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, पानीपत के प्रतिनिधि शामिल हुए थे।
वाणिज्य विभाग 20 से 26 सितंबर 2021 की अवधि के दौरान 'वाणिज्य सप्ताह'  मना रहा है। इस दौरान देश भर में अनेक कार्यक्रमों और सभाओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 'आत्मनिर्भर भारत' को विशिष्ट रूप से दर्शाया गया है, इसके अतिरिक्त भारत को एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति तथा हरित एवं स्वच्छ विशेष आर्थिक क्षेत्र के रूप में भी प्रदर्शित किया जा रहा है। इस पहल के तहत देश के सभी 739 जिलों को कवर करते हुए 'खेत से विदेशी भूमि तक' और निर्यातक सम्मेलनों, 'वाणिज्य उत्सव' पर ध्यान केंद्रित करने वाले सत्रों को शामिल किया गया है।
एमजी/एएम/एनके/वाईबी
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विद्युत मंत्रालय
एनटीपीसी ने वित्त वर्ष 2022 की तीसरी तिमाही/ 9 माह के अनंकेक्षित परिणाम घोषित किए
कर उपरांत मुनाफा  एकल आधार पर 12.91% और समेकित आधार पर 13.96% बढ़ा
देश की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड, जिसकी मौजूदा समूह स्थापित क्षमता 67,757.42 मेगावाट है, ने 29 जनवरी 2022 को वित्त वर्ष 2022 की तीसरी तिमाही/9 माह के लिए अनंकेक्षित वित्तीय परिणाम घोषित किए।
एनटीपीसी समूह ने वित्त वर्ष 2022 की तीसरी तिमाही में 87.92 अरब यूनिट और वित्त वर्ष 2022 के 9 महीनों में 264.70 अरब यूनिट बिजली का सकल उत्पादन दर्ज किया है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान क्रमश: 76.53 अरब यूनिट और 222.41 अरब यूनिट आंका गया था, और जो क्रमशः 14.88% और 19.01% की वृद्धि दर्शाता है। एकल  आधार पर एनटीपीसी ने वित्त वर्ष 2022 की तीसरी तिमाही में 72.70 अरब यूनिट और वित्त वर्ष 2022 के 9 महीनों में 219.26 अरब यूनिट का सकल उत्पादन दर्ज किया है जो पिछले वर्ष की समान अवधि के क्रमश: 65.42 अरब यूनिट और 193.28 अरब यूनिट से क्रमशः 11.13% एवं 13.44% अधिक है। कोयला आधारित विद्युत केंद्रों ने वित्त वर्ष 2022 के 9 महीनों के दौरान 57.02% के राष्ट्रीय औसत की तुलना में 68.95% का प्लांट लोड फैक्टर हासिल किया।
एकल आधार पर एनटीपीसी की कुल आय वित्त वर्ष 2022 की तीसरी तिमाही में 29,837.13 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2022 के 9 महीनों में 85,912.38 करोड़ रुपये थी, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान यह क्रमश: 25,268.56 करोड़ रुपये और 75,312.89 करोड़ रुपये थी। एनटीपीसी का कर उपरांत मुनाफा  वित्त वर्ष 2022 की तीसरी तिमाही में 4,131.99 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2022 के 9 महीनों में 10,489.53 करोड़ रुपये था, जबकि यह पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 3,315.34 करोड़ रुपये और 9,290.30 करोड़ रुपये था, जो क्रमशः 24.63% और 12.91% अधिक है।
समेकित आधार पर एनटीपीसी की कुल आय वित्त वर्ष 2022 की तीसरी तिमाही में 33,783.62 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2022 के 9 महीनों में 97,269.89 करोड़ रुपये थी, जबकि यह पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान क्रमश: 28,387.27 करोड़ रुपये और 83,859.59 करोड़ रुपये थी। एनटीपीसी का कर उपरांत मुनाफा  वित्त वर्ष 2022 की तीसरी तिमाही में 4,626.11 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2022 के 9 महीनों में 11,760.78 करोड़ रुपये था, जबकि यह पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 3,876.36 करोड़ रुपये और 10,319.91 करोड़ रुपये था, जो क्रमशः 19.34% और 13.96% अधिक है।
कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2022 के लिए चुकता शेयर पूंजी के 40%, यानी प्रत्येक 10 रुपये के अंकित मूल्य के प्रति इक्विटी शेयर पर 4 रुपये की दर से अंतरिम लाभांश को मंजूरी दे दी है।