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सूचना और प्रसारण मंत्रालय
मीडिया और इंटरटेनमेंट  क्षेत्र के लिए स्व-नियमन ही बेहतर विकल्प : सूचना व प्रसारण सचिव
एम एंड ई क्षेत्र रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इस क्षेत्र में खर्च किए जाने वाले 1 रुपये का गुणात्मक प्रभाव 2.9 है : श्री अमित खरे
सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री अमित खरे ने कहा है कि मीडिया और इंटरटेनमेंट क्षेत्र के नियमन के लिए स्व-नियमन ही बेहतर तरीका है। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी के विकास व परस्पर संबंध को देखते हुए सरकार क्षेत्र द्वारा ही स्व-नियमन को बेहतर विकल्प मानती है। सरकार निगरानी करना नहीं चाहती है। चैनलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासनिक रूप से यही विकल्प सुसंगत भी है। श्री खरे एक मीडिया कंपनी द्वारा मुंबई में आयोजित ण्क सम्मेलन के परिचर्चा सत्र में बोल रहे थे। परिचर्चा का विषय था- ‘नीति निर्माताओं से बातचीत- नये प्लेटफार्म के लिए नई नीतियां: नये व उभरते हुए मीडिया के लिए नियमन प्रारूप का निर्माण।’
सचिव श्री खरे ने कहा कि मीडिया और इंटरटेनमेंट उद्योग भारत के सबसे तेजी से बढ़ने वाले उद्योगों में एक है। यह क्षेत्र रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसने 10 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया है। इस क्षेत्र में खर्च किए जाने वाले 1 रुपये का गुणात्मक प्रभाव 2.9 है।
श्री अमित खरे ने कहा कि ऐतिहासिक रूप से मीडिया का नियमन, माध्यम या प्लेटफॉर्म के अनुसार ही विकसित हुआ है। यह सामग्री पर आधारित नहीं होता है। पारंपरिक अखबार और टीवी चैनल इसी प्रकार के नियमन के दायरे में आते हैं, लेकिन इंटरनेट आधारित मीडिया सामग्री नियमन के दायरे से बाहर रह जाते हैं। सरकार इस मामले में खुले दिमाग से सोचती है। उन्होंने कहा कि एक सवाल बार-बार चर्चा में आता है कि क्या हमें उन मीडिया माध्यमों के लिए नियम बनाने चाहिए जो वर्तमान में नियमन के दायरे से बाहर हैं? क्या यह बेहतर नहीं होगा कि पारंपरिक क्षेत्रों के नियमों की संख्या में कमी लाई जाए? इसी से संबंधित एक अन्य प्रश्न है कि कितनी मात्रा में या किस स्तर तक नियमन की आवश्यकता है? इसे किस तरह लागू करना है, यह एक अन्य विषय है। सचिव श्री खरे ने कहा कि एफडीआई उदारीकरण का कार्य जारी है, हालांकि एकाधिकार को रोकने की जरूरत है।
सिस्को के आईओटी विभाग  के प्रबंध निदेशक श्री आलोक श्रीवास्तव, नीशिथ देसाई एसोसिएट्स की सीनियर पार्टनर सुश्री गौरी गोखले तथा सोनी पिक्चर्स इंटरटेनमेंट इंडिया के एमडी श्री विवेक कृष्णानी परिचर्चा के अन्य पैनल सदस्य थे। परिचर्चा का संचालन केपीएमजी इंडिया के मीडिया और टेलीकॉम के पार्टनर श्री चैतन्य गोगीनेनी ने किया।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 1121.95 करोड़ रुपये की लागत से एनएच उन्नयन कार्यों को मंजूरी दी
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने सिलसिलेवार कई ट्वीट करके यह जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश के अमेठी में अमेठी बाइपास  के पेव्ड शोल्डर के साथ 2-लेन के निर्माण को 283.86 करोड़ रुपये के साथ मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा, “इस परियोजना से यातायात सुगम होगी, कृषि उत्पादों का परिवहन आसान होगा और व्यापार व औद्योगिक विकास में यह मददगार साबित होगा, जिससे क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।”
श्री गडकरी ने बताया कि छत्तीसगढ़ में ईपीसी मोड के तहत एनएच- 130डी पर कोंडागांव और नारायणपुर जिलों में पेव्ड शोल्डर कॉन्फिगरेशन के साथ 2-लेन उन्नयन कार्य को 322.40 करोड़ रूपये की लागत के साथ स्वीकृति दी गई है। उन्होंने कहा कि यह परियोजना वर्तमान असुविधा को समाप्त करेगी और छत्तीसगढ़ के अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात की सुरक्षित और कुशल आवाजाही सुनिश्चित करेगी। मंत्री ने कहा कि इस खंड के विकास से लंबे यातायात मार्ग और माल ढुलाई की दक्षता में समग्र रूप से सुधार होगा, जिससे सुगम और सुरक्षित यातायात परिचालन सुनिश्चित हो सकेगा। श्री गडकरी ने आगे कहा, “इसके अलावा इस परियोजना के कार्यान्वयन से क्षेत्र के बुनियादी ढांचे में सुधार होगा, जिससे आखिरकार क्षेत्र के समग्र आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
श्री गडकरी ने बताया कि उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में एनएच- 730 पर दो लेन के फुटपाथ के साथ बलरामपुर बाईपास के निर्माण को ईपीसी मोड के तहत 515.69 करोड़ रुपये की लागत के साथ स्वीकृति दी गई है। उन्होंने कहा कि यह परियोजना भीड़-भाड़ वाले बलरामपुर शहर में प्रवेश किए बिना एनएच-330 और एनएच- 730 पर यातायात के सुचारू परिचालन को सुनिश्चित करेगी।
न्याय विभाग द्वारा 71वें कांस्टीट्यूशन डे या संविधान दिवस के अवसर पर, एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 11 बजे राष्ट्रपति के नेतृत्व में संविधान की उद्देशिका के पाठ के साथ हुई, जिसका राष्ट्रपति भवन से लाइव टेलीकास्ट किया गया। इस अवसर पर कर्तव्यों को लेकर महात्मा गांधी के उद्धरण वाले एक बैज का वितरण किया गया। न्याय विभाग ने इस अवसर पर क्रॉसवर्ड क्विज प्रतियोगिता का भी आयोजन किया।
संविधान की उद्देशिका के पाठ के बाद दोपहर 12 बजे ’संविधान दिवस’ पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया। इसके दौरान ‘न्याय बंधु’  के आईओएस एप्लीकेशन और इसे एमईआईटीवाई के उमंग प्लेटफॉर्म पर वर्चुअल तरीके से जारी किया गया। वेबिनार में सचिव , जो कार्यक्रम के मुख्य वक्ता थे, के अलावा श्री अजय बहल, मैनेजिंग पार्टनर, एजेडबी एंड पार्टनर्स, श्री सचिन मल्हान, सह-संस्थापक, अगामी फाउंडेशन और श्री अशोक कुमार जैन, सदस्य सचिव, नाल्सा जैसे जाने-माने कानूनविदों ने मुख्य वक्ता के रूप में भाग लिया।
‘न्याय बन्धु’ आईओएस एप के वर्चुअल उद्घाटन के अवसर पर श्री नीरज कुमार गयागी, संयुक्त सचिव  ने भारतीय विधिक क्षेत्र में जनकल्याण की संस्कृति विकसित करने के लिए संस्थागत रूपरेखा बनाने की जरूरत पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि इस संबंध में न्याय विभाग ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जैसे कि प्रोबो क्लब योजना की शुरूआत। उन्होंने यह भी कहा कि उमंग पर इस ऐप को लॉन्च किए जाने से देश भर में विधिक सेवाओं की जरूरत वाले लोगों की इन ऐप्स तक पहुंच हो सकेगी।
चर्चा की शुरुआत करते हुए, नाल्सा के सदस्य सचिव, श्री अशोक कुमार जैन ने मोबाइल एप्लिकेशन के लिए विभाग द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। उन्होंने देश में न्याय तक पहुंच को बढ़ावा देने में विधिक साक्षरता के महत्व पर जोर दिया।
श्री अजय बहल, मैनेजिंग पार्टनर, एजेडबी एंड पार्टनर्स, ने जनकल्याण की सेवाएं देने के लिए लॉ फर्मों को भौगोलिक निकटता के आधार पर मामलों को चुनने की आजादी देने, मामलों के चुनाव को फर्मों के विवेक पर छोड़ने, जनकल्याण की सेवाएं देने वाले अधिवक्ताओं  के लिए प्रोत्साहन को पेश करने के बारे में बात की। उन्होंने इस दिशा में पहल करने पर जोर दिया ताकि देश के बाकी हिस्सों के लिए एक मॉडल विकसित किया जा सके।
अगामी फाउंडेशन से श्री सचिन मल्हान ने, नागरिक समाज संगठनों  का प्रतिनिधित्व करते हुए, न्याय प्रणाली में आपूर्ति के अंतर को सामने रखा, जिसकी वजह से देश में जनकल्याण की विधिक सेवाएं देने के लिए एक बेहतर रणनीति को अपनाने की जरूरत है, जो सीएसओ और अन्य मध्यवर्तियों , संबद्ध लॉ स्कूल को शामिल करते हुए एक औपचारिक प्रणाली बनाए और इसमें लाभार्थियों व मध्यवर्तियों दोनों को सशक्त बनाने के लिए जमीनी स्तर पर विधिक साक्षरता के लिए एक अंतर्निहित घटक भी शामिल हो।
श्री बरुणमित्र, सचिव  ने न्याय उपलब्ध कराने की नागरिक-केंद्रित व्यवस्था और इसके लिए तकनीक को एक सुविधा प्रदाता, विशेष तौर पर टेली-लॉ स्कीम के रूप में लाने पर जोर दिया, जो हाशिए पर खड़े लोगों को वीडियो/टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पैरा-लीगल वॉलंटियर्स और सूचीबद्ध वकीलों से जोड़े। वर्तमान में, देश भर में 260 जिलों के 29,860 कॉमन सर्विस सेंटर में संचालित टेली लॉ ने 4.43 लाख लाभार्थियों को कानूनी सलाह उपलब्ध कराई है। उन्होंने अधिवक्ता समुदाय के बीच जनकल्याण विधिक सेवाओं को संस्थागत बनाने के लिए विभाग के न्याय बंधु कार्यक्रम की चर्चा की और भारत में जनकल्याण आधारित वकालत के लिए भविष्य की रूपरेखा और रणनीति बनाने के लिए निरंतर कार्यशालाएं आयोजित करने का भी सुझाव दिया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने बिहार के मोतिहारी में एक ईंट भट्ठे में हुई दुर्घटना में लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया
उन्होंने पीएमएनआरएफ से अनुग्रह राशि की घोषणा की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बिहार के मोतिहारी में एक ईंट भट्ठे में हुई दुर्घटना में लोगों की मौत पर गहरा दुःख व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष  से दो लाख रुपये और इस दुर्घटना में घायल हुए लोगों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा भी की है।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया;
“मोतिहारी में एक ईंट भट्ठे में हुई दुर्घटना में लोगों की मौत से दुखी हूं। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। घायलों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। प्रत्येक मृतक के परिजनों को पीएमएनआरएफ से दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपये दिए जायेंगे: पीएम @narendramodi"
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
केंद्रीय खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने खेलो इंडिया डैशबोर्ड का शुभारंभ किया
डैशबोर्ड खेलो इंडिया योजना से जुड़ी समस्त सूचनाओं तक जनता की पहुंच सुगम बनाएगा
मुख्य आकर्षण :
- इस डैशबोर्ड पर जियोटैगिंग वाले खेल के मैदानों की जानकारी उपलब्ध है
- इस कार्यक्रम में युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री श्री निसिथ प्रमाणिक भी उपस्थित थे।
केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज नई दिल्ली में खेलो इंडिया के नए डैशबोर्ड का शुभारंभ किया। इस डैशबोर्ड में खेलो इंडिया योजना और खेलो इंडिया आयोजनों से संबंधित सभी सांख्यिकीय आंकड़े उपलब्ध हैं। इस अवसर पर युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री श्री निसिथ प्रमाणिक तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय एवं साई के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
खेलो इंडिया डैशबोर्ड को वास्तविक समय के आधार पर अपडेट किया जाएगा और इसका उद्देश्य एक विशिष्ट वन-स्टॉप प्लेटफॉर्म बनना है, जिसके माध्यम से देश के प्रत्येक नागरिक को खेलो इंडिया योजना के विभिन्न प्रस्तावों के बारे में समस्त जानकारी प्राप्त होगी।
डैशबोर्ड के बारे में चर्चा करते हुए श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, “यदि आप भारत सरकार के कार्यों पर गौर करें, तो आप पाएंगे कि चाहे कारोबार करने की सुगमता हो, जीवनयापन की सुगमता हो या अनुपालन की सुगमता हो, उसके द्वारा हमेशा सुगम पहुंच और पारदर्शिता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इसी विचार को ध्यान में रखते हुए खेलो इंडिया डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है। यह एक विशिष्ट प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से खेलो इंडिया योजना के संबंध में प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह कोई आम आदमी हो या खिलाड़ी, सभी तरह की जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलेगी और उन्हें कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध स्थानों पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इस डैशबोर्ड पर जियोटैगिंग वाले खेल के मैदानों की जानकारी उपलब्ध है।”
केंद्रीय मंत्री की बात को आगे बढ़ाते हुए श्री प्रमाणिक ने कहा, “यह प्लेटफॉर्म न केवल लोगों को खेलो इंडिया योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करने में मदद करेगा, बल्कि खेलों के बुनियादी ढांचे, फिट इंडिया और खेल के मैदान के विकास के संबंध में हुई प्रगति के बारे में भी जानकारी पाने में मदद करेगा।”
इस विशिष्ट प्लेटफॉर्म पर खेलो इंडिया केंद्रों , खेलो इंडिया अकादमियों, साई प्रशिक्षण केंद्रों और नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस  के बारे में भी डेटाबेस उपलब्ध है, जो खिलाडि़यों को विभिन्न खेलों के प्रशिक्षण की सुविधाओं से युक्त निकटतम केंद्र तलाशने में मदद करेगा। केंद्रों को भारत के मानचित्र पर जियोटैग किया गया है, ताकि किसी खेल विशेष के खिलाड़ी को पूरे भारत में उसकी पसंद का केंद्र तलाशने में मदद मिल सके।
खेलो इंडिया डैशबोर्ड को निम्नलिखित लिंक पर देखा जा सकता है- https://dashboard.kheloindia.gov.in/khelo_india_dashboard/
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
बेंगलूरू में 23 से 25 मई, 2023 तक व्यापार और निवेश कार्य समूह की दूसरी बैठक
श्रीमती अनुप्रिया पटेल दूसरी टीआईडब्ल्यूजी बैठक का उद्घाटन करेंगी
भारत की जी-20 अध्यक्षता के अंतर्गत दूसरी टीआईडब्ल्यूजी बैठक 23 से 25 मई, 2023 तक बेंगलूरू में आयोजित की जा रही है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल 24 मई, 2023 को बैठक का उद्घाटन करेंगी। इस तीन दिवसीय बैठक के दौरान जी-20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों, क्षेत्रीय समूहों तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के एक सौ से अधिक प्रतिनिधि बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली में सुधार, वैश्विक व्यापार में एमएसएमई को एकीकृत करने, लचीला जीवीसी, विकास और समृद्धि के लिए व्यापार करने और व्यापार के लिए कुशल लॉजिस्टिक पर विचार-विमर्श करेंगे।
टीआईडब्ल्यूजी के पहले दिन 23 मई को व्यापार और प्रौद्योगिकी पर एक सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। व्यापार को नया आकार देने वाली प्रौद्योगिकी तथा समावेशी विकास को आगे बढाने में प्रौद्योगिकी की भूमिका जैसे विषयों पर दो पैनल चर्चाओं में विचार-विमर्श किया जाएगा। इन चर्चाओं में डोमने विशेषज्ञ, शिक्षाविद् तथा व्यवसायी शामिल होंगे। सेमिनार के बाद जी-20 प्रतिनिधियों के लिए शहर घूमाने के अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम और रात्रि भोज का आयोजन भी किया जाएगा।
विश्व व्यापार संगठन सुधार का विषय, जो जी-20 के अध्यक्ष भारत द्वारा लक्षित प्राथमिकताओं में से एक है, 24 मई, 2023 को तकनीकी सत्र में चर्चा के लिए लिया जाएगा। इन विचार-विमर्शों का बल डब्लयूटीओ के मूलभूत सिद्धांतों की पुष्टि करने पर होगा, जैसा कि मराक्कश समझौते और इसके बहुपक्षीय व्यापार समझौतों में निहित है, इस प्रकार डब्ल्यूटीओ के खुले समावेशी और पारदर्शी कामकाज की आवश्यकता को मान्यता देता है। नॉलेज पार्टनर द्वारा इस विषय पर एक प्रस्तुति भी दी जाएगी।
दूसरे और तीसरे दिन कागजी दस्तावेजों के डिजिटलीकरण से संबंधित देयों पर प्रस्तुतियां दी जाएगी। इनमें सीमापार व्यापार के लिए महत्वपूर्ण बिल ऑफ लैंडिंग तथा सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजन और एमएसएमई के लिए मेटा इंफॉरमेशन पोर्टल बनाने के लिए कार्य योजना विकसित करने, जीवीसी के मानचित्रण के लिए ढांचा, पारस्परिक मान्यता समझौता  पर श्रेष्ठ व्यवहारों का एक संग्रह तथा जी-20 नियामक संवाद शामिल हैं। ये परिणाम 28 से 30 मार्च, 2023 तक मुंबई में आयोजित पहली टीआईडब्लयूजी बैठक के दौरान हुए विचार-विमर्श से सामने आए हैं।
भारत की जी-20 की अध्यक्षता में इसका उद्देश्य वैश्विक व्यापार तथा निवेश में तेजी लाने और विकास को समावेशी और पारदर्शी बनाने के लिए वर्तमान अवसरों का लाभ उठाने में आने वाली चुनौतियों की साझा समझदारी बनाना है। इस प्रकार वैश्विक तालमेल का निर्माण करना जो विश्व को एक लचीला और स्थायी एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लिए समाधान खोजने की दिशा में ले जाता है।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
सरकार ने एड-टेक कंपनियों को अनुचित व्यापार प्रथाओं के खिलाफ चेतावनी दी
स्व-नियमन  नहीं हुआ तो सरकार सख्त दिशा निर्देश बनाएगी: उपभोक्ता मामलों के सचिव
केंद्र सरकार ने एड-टेक कंपनियों को अनुचित व्यापार प्रथाओं के खिलाफ चेतावनी दी है। उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव, श्री रोहित कुमार सिंह ने आज नई दिल्ली में इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया  के तत्वावधान में चलने वाले स्व-नियामक निकाय इंडिया एडटेक कंसोर्टियम  के साथ बैठक की। श्री सिंह ने कहा कि यदि स्व-नियमन अनुचित व्यापार प्रथाओं पर अंकुश नहीं लगाता है, तो पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कड़े दिशा-निर्देश तैयार करने की आवश्यकता होगी।
बैठक में आईएएमएआई के प्रतिनिधियों के साथ-साथ आईईसी सदस्य कंपनियों के साथ अपग्रेड, बायजूस, अनएकेडमी, वेदांतु, ग्रेट लर्निंग, व्हाइटहैट जूनियर और सनस्टोन शामिल थे।
बैठक के दौरान, भारतीय एड-टेक सेक्टर के लिए अनुचित व्यापार प्रथाओं और भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया। सचिव ने भारत के एड-टेक इकोसिस्टम में उपभोक्ता हितों को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने के तरीकों पर चर्चा की। आईईसी में भारतीय स्टार्ट-अप शामिल हैं और यह 95 प्रतिशत भारतीय शिक्षार्थी समुदाय के का प्रतिनिधित्व करता है। एजेंडा के हिस्से के रूप में, सदस्यों ने उपभोक्ताओं के लिए निर्बाध, पारदर्शी और व्यवहार्य पेशकशों के माध्यम से उपभोक्ता हितों की बेहतर सुरक्षा के लिए भारतीय एडटेक इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा की।
सचिव ने कहा कि कुछ विज्ञापन और प्रथाएं प्रचलित दिशानिर्देशों और मौजूदा नियमों के अनुरूप नहीं हैं। इसलिए, उपभोक्ताओं के हितों के अनुरूप मजबूत चैकप्वाइंट को बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना अनिवार्य है। झूठी समीक्षाओं में वृद्धि की समस्या भी प्रमुख चिंता का एक विषय है जिसे नियंत्रित करने की आवश्यकता है। विशेष रूप से एएससीआई की अभी हाल की रिपोर्ट से पता चला है कि शिक्षा श्रेणी 2021-22 में विज्ञापन कोड का सबसे बड़ा उल्लंघनकर्ता है। सचिव ने आईईसी को इकोसिस्टम की सेवा के लिए अपने सकारात्मक प्रयासों को जारी रखने और इस संबंध में एसओपी बनाने के लिए संबंधित हितधारकों के साथ एक संयुक्त कार्य समूह बनाने की भी सलाह दी।
उद्योग के सदस्यों ने सचिव को आईईसी की प्रगति और शिक्षार्थियों के कल्याण और जागरूकता में सुधार के लिए चल रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 193.53 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 18.15 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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शेष टीके
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केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 193.53 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 18.15 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
दीनदयाल बंदरगाह ने 100 एमएमटी से अधिक कार्गो निपटान किया
यह महत्वपूर्ण संकेत है कि अर्थव्यवस्था कोविड पूर्व के समय की ओर बढ़ रही है : श्री मनसुख मंडाविया
भारत के 12 प्रमुख बंदरगाहों में एक दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट ने 100 एमएमटी का कार्गो कार्य को पार कर गया। पहले इस बंदरगाह को कांडला बंदरगाह कहा जाता था और यह गुजरात के कच्छ में है।
दीनदयाल बंदरगाह ने कांडला में 13.25 एमएमटी तरल कार्गो तथा 43.76 ड्राई कार्गो तथा कंटेनरों का निपटान किया। दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट ने वडीनार  में 43.30 एमएमटी कार्गो का निस्तारण किया। इस अवधि में कंटेनरकृत कार्गो 4.50 लाख टीईयू को पार कर गया और समग्र रूप से कुल 100 एमएमटी रहा। दीनदयाल बंदरगाह के कार्गो कार्य सामग्रियों में कच्चा तेल, पेट्रोलियम उत्पाद, कोयला, नमक, खाद्य तेल, उर्वरक, चीनी, लकड़ी, सोयाबीन, गेहूं है।
यह प्रमुख उपलब्धि दीनदयाल बंदरगाह के यूजर अनुकूल दृष्टिकोण से हुआ है और लदान कर्मी/हितधारकों के सहयोग और उनसे निरंतर विचार-विमर्श से व्यावसायिक सुगम्यता में सुधार हुआ है।
बंदरगाह, जहाजरानी तथा जलमार्ग  राज्य मंत्री श्री मनसुख मंडाविया ने दीनदयाल बंदरगाह के प्रयासों की सराहना की और कहा कि यह वास्तव में चुनौतीपूर्ण कोविड काल में बड़ी उपलब्धि है। यह संकेत देती है कि अर्थव्यवस्था कोविड पूर्व के समय की ओर लौट रही है।
ग्रामीण विकास मंत्रालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 20 जून 2020 को शुरू किए जाने वाले गरीब कल्याण रोजगार अभियान पर पूर्वावलोकन के लिए पत्रकार सम्मेलन का आयोजन
125 दिनों में परिसंपत्ति निर्माण के लिए 25 कार्यों के तहत धनराशि का आवंटन किया जाएगा; इन कार्यों को देश के 6 राज्यों के उन 116 जिलों में शुरू किया जाएगा जहां 25,000 से अधिक प्रवासी श्रमिक वापस लौटकर आये है - श्रीमती निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री
केंद्र सरकार द्वारा संबंधित राज्य सरकारों के साथ मिलकर ज्यादा से ज्यादा रोजगार का सृजन करने के लिए प्रवासी श्रमिक का कौशल मापन किया गया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 20 जून 2020 को शुरू किए जाने वाले गरीब कल्याण रोजगार अभियान पर आज एक पूर्वावलोकन के लिए पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोविड लॉकडाउन के बाद बड़ी संख्या में पूरे देश के श्रमिक, पुरुष और महिला दोनों, अपने गांवों में लौट चुके हैं। भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के साथ मिलकर उन जिलों का मापन किया गया है जहां पर ये प्रवासी श्रमिक बहुत हद तक लौट कर आ चुके हैं और यह देखा गया है कि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और ओडिशा जैसे 6 राज्यों में विस्तृत लगभग 116 जिलों में घर लौटने वालों की संख्या पर्याप्त मात्रा में है, जिसमें 27 आकांक्षी जिले भी शामिल हैं।
श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत सरकार द्वारा संबंधित राज्य सरकारों के साथ मिलकर इन प्रवासी श्रमिकों की कौशल मैपिंग की गई है और उनमें से अधिकांश को किसी न किसी प्रकार के कार्य में कुशल पाया गया है। इसके आधार पर और 4 महीनों के दौरान उनकी कठिनाइयों को कम करने के लिए, भारत सरकार ने वापस लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों और ग्रामीण नागरिकों को आजीविका का अवसर प्रदान करने के लिए बड़े पैमाने पर एक ग्रामीण सार्वजनिक कार्य योजना 'गरीब कल्याण रोजगार अभियान' शुरू करने का फैसला किया है।
इस संदर्भ में अधिक जानकारी प्रदान करते हुए, वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 20 जून, 2020 को बिहार के खगड़िया जिले के बेलदौर प्रखंड के तेलिहर गांव से इस अभियान की शुरुआत करेंगे। 125 दिनों तक चलने वाला यह अभियान मिशन मोड के रूप में काम करेगा, जिसमें एक ओर प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने और दूसरी ओर देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए विभिन्न प्रकार के 25 कार्यों का तीव्र और केंद्रित कार्यान्वयन किया जाएगा, 50,000 करोड़ रुपये की संसाधित राशि के साथ। यह अभियान 12 विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों के बीच एक समन्वित प्रयास होगा, जिसमें ग्रामीण विकास, पंचायती राज, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, खनन, पेयजल एवं स्वच्छता, पर्यावरण, रेलवे, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, सीमा सड़क, दूरसंचार और कृषि शामिल हैं। श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत सरकार के 25 कार्यों को चिन्हित जिलों में एक साथ चलाया जाएगा जिससे उन सभी लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सके जिन्हें इसकी आवश्यकता है और इन सभी कार्यों के लिए आवंटित धनराशि को एक साथ साझा किया जाएगा और 125 दिनों के भीतर परिसंपत्ति निर्माण करने के लिए वितरित किया जाएगा।
इस पत्रकार सम्मेलन के दौरान, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री, श्री संतोष गंगवार, प्रधानमंत्री के सलाहकार, श्री अमरजीत सिन्हा और सचिव, ग्रामीण विकास, श्री नागेंद्र नाथ सिन्हा भी उपस्थित थे। सचिव, ग्रामीण विकास, भारत सरकार द्वारा गरीब कल्याण रोजगार अभियान पर व्याख्यान दिया गया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज मंत्रिपरिषद की बैठक हुई।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
मंत्रिपरिषद के साथ एक सार्थक बैठक हुई, जिसमें हमने विभिन्न नीति संबंधी मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
अंडमान और निकोबार द्वीप कनेक्टिविटी कार्यक्रम
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के अंतिम स्थान तक पहुंचने की सोच के अनुरूप हम द्वीपों में निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए हर मौसम में सुरक्षित सड़कों का निर्माण करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
श्री गडकरी ने एक के बाद एक कई ट्वीट करके बताया कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में राष्ट्रीय राजमार्ग -4 के ब्योदनाबाद से फेरारगंज खंड का काम 2019 में पूरा हो गया था। उन्होंने कहा कि 170 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 26 किलोमीटर के इस खंड की परिकल्पना महत्वाकांक्षी अंडमान और निकोबार द्वीप कनेक्टिविटी कार्यक्रम के तहत की गई थी।
मंत्री ने कहा कि इसने पोर्ट ब्लेयर से अंडमान जिले के अन्य शहरों तक पहुंच में सुधार और निर्बाध यातायात सुनिश्चित किया है। उन्होंने आगे कहा कि एनएच-4 यानी 'अंडमान ट्रंक रोड' द्वीपों की लाइफलाइन  है व अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने टाटा कैपिटल लिमिटेड  में टाटा क्लीनटेक कैपिटल लिमिटेड  और टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड  के विलय को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने टाटा कैपिटल लिमिटेड  में टाटा क्लीनटेक कैपिटल लिमिटेड  और टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड  के विलय को मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित संयोजन सही मायनों में टीसीएफएसएल और टीसीसीएल का टीसीएल में विलय है।
टीसीएल भारतीय रिजर्व बैंक  में ‘व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा स्वीकार करने वाली कोर निवेश कंपनी ’ के रूप में पंजीकृत है और इसका निवेश मुख्य रूप से अपनी उन सहायक कंपनियों में है, जो ऋण देने के साथ-साथ वित्तीय सेवा क्षेत्र में सेवाओं एवं उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला की पेशकश करने में भी संलग्न हैं जिसमें प्राइवेट इक्विटी फंडों को सलाह देना और/या प्रबंधन करना शामिल है, जिनकी अनुमति समय-समय पर सीआईसी के लिए आरबीआई द्वारा जारी किए गए निर्देशों और दिशा-निर्देशों में दी गई है।
टीसीएफएसएल दरअसल टीसीएल के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और यह आरबीआई में ‘व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी’ के रूप में पंजीकृत है तथा यह मुख्य रूप से ऋण देने के साथ-साथ वित्तीय सेवा क्षेत्र में तरह-तरह की सेवाओं एवं उत्पादों की पेशकश करने में संलग्न है।
टीसीसीएल दरअसल टीसीएल की एक सहायक कंपनी है और यह आरबीआई में ‘व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी’ के रूप में पंजीकृत है। टीसीसीएल नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, अपशिष्ट प्रबंधन, एवं जल प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं के साथ-साथ अन्य अवसंरचना परियोजनाओं के लिए भी नकद प्रवाह-आधारित वित्त और परामर्श सेवाएं प्रदान करने के व्यवसाय में संलग्न है।
सीसीआई का विस्तृत आदेश जल्द ही पेश किया जाएगा।