कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
केंद्र और राज्य सरकारों ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में युवाओं को सशक्त करने और रोजगार के स्थायी अवसर पैदा करने वाली कौशल विकास पहलों की समीक्षा की
केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री डॉ. महेंद्र नाथ पांडे ने असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल से मुलाकात की; राज्यों के कौशल मंत्रियों के साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र में कौशल विकास पहलों की समीक्षा की
- असम में कौशल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, राज्य सरकार के साथ भागीदारी करेगा
- एक नया राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान  बनाने के लिए केंद्र, मणिपुर सरकार के साथ मिलकर काम करेगा
- भारतीय उद्यमिता संस्थान , गुवाहाटी में उद्यमिता शिक्षा के माध्यम से उद्यम संबंधी माहौल पैदा करने पर विशेष ध्यान देगा; केंद्र सरकार सरकारी अनुदान के माध्यम से अनुसंधान को सहयोग देगी; श्रम का पलायन घटाने के लिए स्थानीय व्यापार आधारित शॉर्ट टर्म पाठ्यक्रमों पर अतिरिक्त ध्यान दिया जाएगा
केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री महेंद्र नाथ पांडे ने आज चर्चा करने के लिए असम के मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल से मुलाकात की कि कैसे केंद्र और राज्य माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कौशल भारत मिशन को असम में और आगे बढ़ा सकते हैं और यहां के युवाओं को बाजार के हिसाब से प्रासंगिक कुशलताओं से सशक्त कर सकते हैं ताकि उनकी उत्पादकता बढ़े और वे देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक विकास में अपना योगदान दे सकें। दोनों मंत्रियों ने चर्चा की और हाल ही में राज्य में घोषित किए गए कौशल विश्वविद्यालय को बनाने के लिए सहयोग करने पर सहमति जताई जो राष्ट्रीय कौशल मानकों के अनुरूप होगा और प्रशिक्षण की गुणवत्ता में समान रूपरेखा और वितरण सुनिश्चित करेगा।
यह बैठक, बंद दरवाजे के पीछे हुई उस समीक्षा बैठक के अतिरिक्त थी जिसे देश के पूर्वोत्तर राज्यों में अब तक हुए कार्य के सिलसिले में कल शनिवार को देर शाम गुवाहाटी में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था। इस बैठक की अध्यक्षता कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री महेंद्र नाथ पांडे ने की। इस बैठक में संबंधित राज्यों के गणमान्य लोगों ने उपस्थिति दर्ज करवाई जिनमें असम के कौशल मंत्री चंद्र मोहन पटोवारी, अरुणाचल प्रदेश के कौशल मंत्री टुमके बागरा, मणिपुर के कौशल मंत्री राधे श्याम और नागालैंड के कौशल मंत्री इम्नातीबा शामिल थे।
मंत्री श्री पांडे ने असम, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा इन आठों राज्यों में क्रियान्वित किए गए सभी कार्यक्रमों और योजनाओं की समीक्षा की। इस सत्र में विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों, प्रबंधन ढांचों और प्रक्रियाओं, बढ़े हुए बुनियादी ढांचों और इन पहलों के सामने आने वाली स्थानीय चुनौतियों पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कल्पना किए गए कौशल भारत मिशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए 2.5 लाख युवाओं तक पहुंच पाने की सफलता इस मंत्रालय की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है।
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री महेंद्र नाथ पांडे ने बैठक में कहा, “मुझे लगता है कि केंद्र, राज्य नेताओं और नीति निर्माताओं के बीच इस तरह के संस्थागत वार्तालाप देश में कौशल विकास की सभी पहलों में तालमेल और अभिसारिता लाने और हमारे युवाओं की जिंदगी का कायापलट करने की रणनीति में बेहद महत्वपूर्ण हैं। यह रणनीति अपने साथ शांति, समृद्धि और समग्र विकास भी लाती है जो कि पूर्वोत्तर राज्यों के लिए इस सरकार का प्रमुख लक्ष्य है। एक पेशेवर कुशल श्रमशक्ति के निर्माण के जरिए देश के एक ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित होने के संदर्भ में हम भारत में कौशल विकास के मौजूदा प्रयासों को और बढ़ाने की दिशा में निरंतर प्रयास कर रहे हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हम सरकार की 'लुक ईस्ट एंड एक्ट ईस्ट' यानी 'पूर्व की ओर देखो व पूर्व की ओर कार्य करो' नीति पर ध्यान केंद्रित करें ताकि हम स्किल इंडिया के कौशल भारत कुशल भारत के लक्ष्य को प्राप्त करना सुनिश्चित कर सकें”।
पिछले चार वर्षों में जमा किए गए समेकित आंकड़ों के आधार पर प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना , प्रधान मंत्री कौशल केंद्र , जन शिक्षण संस्थान, शिक्षुता, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान  और राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान  जैसे कार्यक्रमों और योजनाओं की समीक्षा की गई। इन कार्यक्रमों और पहलों के प्रदर्शन मेट्रिक्स के बारे में बात करने के अलावा इस बैठक का मकसद राज्य कौशल मिशनों के क्षमता निर्माण और पर्यटन के जरिए रोजगार निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने जैसे विभिन्न अन्य जरूरी कारकों पर चर्चा करना भी था।
पूर्वोत्तर क्षेत्र के आईटीआई और एनएसटीआई संस्थानों को मजबूत करने को लेकर चर्चा की गई कि यहां 73 आईटीआई हैं जिनकी सीट क्षमता 17,000 है जिनमें से 13,000 ईंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिशियन, ऑटो मैकेनिक्स जैसे टेक्नीकल कारोबार को जाती हैं। इन इकाइयों में प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण की सुविधा की कमी है। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने इस क्षेत्र में एक एनएसटीआई की स्थापना करने का निर्णय लिया है। जमीन का प्रावधान करने जैसी कमियों को पूरा करके मणिपुर सरकार ने भी इस संस्थान को बनाने में अपना पूरा सहयोग करने को लेकर आश्वस्त किया है। मंत्रालय ने मणिपुर में प्रशिक्षण उपकरणों के उन्नयन के लिए 60 लाख रुपये भी जारी किए हैं।
इसके अलावा यह भी तय किया गया कि राज्य से श्रम के पलायन को घटाने के लिए एनएसटीआई में स्थानीय व्यापार आधारित शॉर्ट टर्म कोर्स  चलाने को लेकर नए सिरे से ध्यान दिया जाएगा।
श्री पांडे ने इस दौरान भारतीय उद्यमिता संस्थान  गुवाहाटी का दौरा भी किया जो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत ही संचालित होता है और उद्यमिता शिक्षा के माध्यम से उद्यम संबंधी माहौल पैदा करने पर ध्यान केंद्रित करता आ रहा है। यह संस्थान शॉर्ट टर्म कोर्स, गतिविधियां और कार्यशालाएं चलाता आ रहा है जो रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद करते हैं और स्थायी आजीविकाएं निर्मित होती हैं। माननीय मंत्री ने घोषणा की कि इसके कैंपस में नीति अनुसंधान, नई विषय वस्तु और पाठ्यक्रम विकास आदि को सहायता देने के लिए केंद्र सरकार अनुदान देगी।
ज़मीनी और ग्रामीण इलाकों पर असर डालने के लिए यह संस्थान कृषि / बागवानी, और खाद्य प्रसंस्करण, फूलों की खेती, शिल्प और हथकरघा और हस्तशिल्प, मधुमक्खी पालन, एडवेंचर टूरिज़्म जैसे उभरते सेवा क्षेत्रों में संभावित क्षेत्रों की पहचान करेगा और पैमाने व स्थिरता की अर्थव्यवस्था के लिए सेवाएं देने और उद्यमों का आकार बढ़ाना सुनिश्चित करने के लिए क्लस्टर दृष्टिकोण का इस्तेमाल करेगा।
माननीय कौशल एवं उद्यमिता मंत्री ने असम कौशल विकास मिशन के अंतर्गत चल रहे पूर्वोत्तर कौशल केंद्र का दौरा भी किया और इस क्षेत्र के युवाओं के लिए संस्थान में प्रस्तुत की जा रही सुविधाओं को देखकर उन्हें खुशी हुई। उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि हमें कौशल भारत मिशन के अंतर्गत वैसी ही पेशकश करनी चाहिए जो आज की कार्य संस्कृति में लाई जा रही नए ज़माने की कुशलताओं, और बदलते समय को ध्यान में रखते हुए, आज के युवाओं की आकांक्षाओं की बराबरी कर सकें। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्वोत्तर का युवा बहुत जुनूनी और उद्यमशील है और देश के स्थायी विकास और अपनी खुद की तरक्की में योगदान देने के लिए उनके पास नए आइडिया हैं। केंद्र और राज्य सरकार दोनों द्वारा हर स्तर पर इन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और उनके लिए कार्य के ज्यादा अवसर पैदा किए जाने चाहिए।
पूर्वोत्तर क्षेत्र में कौशल भारत के अंतर्गत उपलब्धियां:
पूर्वोत्तर राज्यों में कौशल भारत कार्यक्रमों ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना  के अंतर्गत सभी भूमिकाओं में मुफ्त कौशल प्रशिक्षण और प्रमाणन मुहैया करवाया जाता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 2016 से अब तक 2.5 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है जिनमें से 1.82 लाख युवाओं को प्रमाणित किया जा चुका है। 80 हजार से ज्यादा पारंपरिक कलाओं और हस्तशिल्पों में आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र के कारीगरों ने पीएमकेवीवाय के अंतर्गत अपनी कुशलताओं का प्रमाणन करवाया है। मंत्रालय ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के युवाओं की रोजगार क्षमता को बेहतर करने के लिए 103 प्रधान मंत्री कौशल केंद्र  बहु-कौशल संस्थान आवंटित किए हैं जिनकी खुदरा, पर्यटन, संगीत, स्वास्थ्य सेवा जैसे कई उद्योगों में काफी मांग है।
इसके अलावा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने पिछले साल गैर-पारंपरिक भूमिकाओं और कार्यक्षेत्र में लैंगिक संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए त्रिपुरा में महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण देने के लिए राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान  की शुरुआत की। यह प्रशिक्षण सीएनसी मैकेनिक्स, ऑटोमेशन विशेषज्ञों, वेयरहाउस पैकर्स, माइन वेल्डर्स, टूल बनाने वालों, डाई बनाने वालों, सुरक्षा गार्ड और कृमि खाद बनाने वालों जैसे कई कार्यों में दिया जाता है। कौशल भारत विशेष परियोजना के अंतर्गत ब्रू जनजाति की महिलाओं को सहायता देने के लिए करीब 250 महिलाओं को पीएमकेवीवाय 2 के अंतर्गत प्रशिक्षण और रोजगार दिया जा चुका है। मंत्रालय के अंतर्गत जन शिक्षण संस्थानों को स्थापित किया जा चुका है और व्यावसायिक कौशल प्रदान करते हुए गैर-सरकारी संस्थानों के माध्यम से इन्हें फिर से संचालित किया गया है।
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने पूर्वोत्तर क्षेत्र समेत पूरे भारत में उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न पहलों की शुरुआत की है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में यह वो संभावना है जिसे अभी तक भुनाया नहीं गया है। यहां के कुछ खास इलाकों में जैसे अरुणाचल प्रदेश जहां भंडारण और परिवहन की सुविधा के अभाव की वजह से 40 प्रतिशत फल बर्बाद हो जाते हैं, जबकि इनका इस्तेमाल बहुत किफायती दाम वाले ताज़ा फ्रूट ज्यूस के उत्पादन में किया जा सकता है। इसलिए युवा वर्ग के लोग पूर्वोत्तर राज्यों की ओर कूच कर रहे हैं और उद्यमों में कदम रख रहे हैं।
पूर्वोत्तर क्षेत्र में महिलाओं का स्वभाव कितना उद्यमशील है यह इस तथ्य से प्रकट होता है कि 2018 में मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय उद्यमिता पुरस्कार आयोजित किए गए थे और इसमें 214 आवेदन पूर्वोत्तर क्षेत्र से प्राप्त किए गए थे और 33 विजेताओं में से पांच विजेता पूर्वोत्तर से थे और जिनमें से तीन महिलाएं थीं। मंत्रालय ने सुनिश्चित किया है कि पूरे प्रशिक्षण पारिस्थितिकी तंत्र  के लिए एक एकल नियामक हो ताकि सभी कौशल प्रशिक्षणों को एक कानूनी इकाई में प्रवाहित किया जा सके। मंत्रालय ने इसके अलावा राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद्  की स्थापना की है जिसे मंत्रिमंडल ने अक्टूबर 2018 में मंजूर किया था। एनसीवीईटी को सबसे महत्वपूर्ण कौशल नियामक के तौर पर स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है जिसके लिए राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी  और राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद्  जैसे मौजूदा नियामक निकायों का विलय किया जा रहा है।
समीक्षा के हिस्से के तौर पर मंत्री श्री पांडे ने पीएम-युवा योजना को भी देखा जिसे उच्च शिक्षा संस्थानों  के माध्यम से देश भर में उद्यमिता शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए 2017 में लागू किया गया था। पूर्वोत्तर क्षेत्र के छह उच्च शिक्षा संस्थानों ने इस योजना में हिस्सा लिया और 2017-18 में 684 छात्रों ने उद्यमिता प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस योजना का पुनर्निर्माण किया जा रहा है ताकि कुशलता पारिस्थितिकी तंत्र  से उभरने आने वाले आवेदकों के लिए इसे प्रासंगिक बनाया जा सके। वित्त मंत्रालय के मुताबिक संशोधित पीएम युवा योजना को अगले वित्त आयोग की अवधि में अप्रैल 2020 से लागू किया जाना है।
सरकार के कौशल प्रयासों को और प्रोत्साहित करने के लिए कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय राष्ट्रीय उद्यमिता पुरस्कार योजना  का आयोजन करता है और इसने पहली पीढ़ी के असाधारण उद्यमियों , व्यक्तियों और संगठनों के प्रयासों को सराहा है जो उद्यमियों को उनकी उद्यम यात्रा में सहयोग देते हैं। पिछले साल पूर्वोत्तर क्षेत्र से 214 आवेदन प्राप्त किए गए थे और 33 विजेताओं में से पांच विजेता पूर्वोत्तर से थे। इसके अलावा कठिन इलाकों की महिलाओं, एससी / एसटी, पीडब्ल्यूसी और उद्यमियों के लिए विशेष श्रेणी के पुरस्कार भी हैं। इस साल के पुरस्कारों के लिए आवेदनों का आमंत्रण 1 अगस्त से लेकर 10 सितंबर 2019 तक खुलेगा।
अन्य गतिविधि में, गुवाहाटी के भारतीय उद्यमिता संस्थान का प्रशासकीय जिम्मा मई 2015 में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया गया था। उसके बाद से मंत्रालय ने उद्यमिता पर ध्यान केंद्रित करने और संस्थान को उसकी भूमिका तय करने में सहायता की है। पिछले साल  मंत्रालय ने इस संस्थान की मरम्मत के लिए 4.63 करोड़ रुपये का अनुदान स्वीकृत किया था जिसमें पूर्वोत्तर सामूहिक निधि में से 2.05 करोड़ रुपये शामिल थे।
कौशल विकास पर ज्यादा जानकारी के लिए यहां जाएं:
फेसबुकः www.facebook.com/SkillIndiaOfficial