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सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
एनएचएआई ने बेंगलुरु-मैसूर एक्सप्रेसवे की कुछ छोटी समस्याओं का समाधान किया
एनएचएआई बेंगलुरु-मैसूरु एक्सप्रेसवे के उपयोगकर्ताओं द्वारा उठाए गए कुछ मुद्दों को हल करने के लिए काम कर रहा है और एनिमल ओवरपास पर कैरिजवे के विस्तार जोड़ पर मरम्मत और पानी भर जाने से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए कई उपाय किए हैं।
बड़े पुल-सह-आरओबी में से एक के विस्तार जोड़ों पर सुधार; एक्सप्रेसवे के संचालन और रखरखाव का एक हिस्सा था, जिसे वाहनों को लगने वाले झटके को दूर करने और पुल आवागमन की गुणवत्ता में सुधार के लिए पूरा किया गया। मरम्मत का काम पूरा हो चुका है और अब इसे यातायात के लिए खोल दिया गया है।
एनएचएआई सगाबासावंदोड्डी गांव के पास जल निकासी की समस्या को भी हल कर रहा है। 17 मार्च 2023 को हुई अत्यधिक बारिश के कारण 117 किमी लंबे एक्सप्रेसवे के एक स्थल, एनिमल ओवरपास के पास कैरिजवे पर पानी भर गया। इस स्थान पर जल निकासी व्यवस्था को ग्रामीणों ने नाले के ऊपर मिट्टी डालकर अवरुद्ध कर दिया था, जिसके परिणामस्वरूप मुख्य कैरिजवे पर पानी जमा हो गया। इसे दूर करने के लिए, एनएचएआई ने वर्षा जल के आसान प्रवाह की सुविधा के लिए दो पाइप बिछाए हैं। 19 मार्च 2023 को काम पूरा हो चुका है और अब यातायात सुचारू रूप से चल रहा है।
स्थानीय लोगों द्वारा एक्सप्रेसवे के साथ सर्विस रोड की अनुपलब्धता पर भी प्रकाश डाला गया है। यह एक पहुँच-नियंत्रित राजमार्ग है, जिसके दोनों ओर 112 किलोमीटर तक 2 लेन सर्विस रोड का प्रावधान है। एक्सप्रेसवे पर यात्रियों की और सहायता करने के लिए, एनएचएआई ने एक मजबूत घटना प्रबंधन प्रणाली भी स्थापित की है, जिसके तहत आपात स्थिति और वाहन के ब्रेकडाउन होने की स्थिति से निपटने के लिए, एम्बुलेंस, गश्ती वाहन और क्रेन आदि तैनात किये गए हैं। अब एनएचएआई सर्विस रोड का निर्माण कर रहा है और स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए इसे पूरा किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। एनएचएआई ने सर्विस रोड पर उचित जल निकासी के लिए पर्याप्त उपाय किए हैं जिसमें आरसीसी नाले का निर्माण शामिल है। सर्विस रोड तक उचित पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। मोटे तौर पर, अभी इस सड़क पर 55,000 यात्री कार चल रहे हैं। यात्रा का समय 4 घंटे से कम होकर 1.5 घंटे रह गया है।
एनएचएआई ने 117 किमी लंबे बैंगलोर-मैसूर एक्सप्रेसवे का कार्यान्वयन पूरा कर लिया है और इसे यातायात के लिए खोल दिया गया है। एनएच अधिनियम और देश भर में लागू शुल्क नियमों के अनुसार टोल लगाया जा रहा है। व्यवस्था के अनुसार, परियोजना के पूरा होने के बाद भी, यात्रियों के लिए सुगम यात्रा अनुभव सुनिश्चित करने को ध्यान में रखते हुए किसी भी छोटी-मोटी समस्या को ठीक करने और इन्हें दूर करने के लिए 90 दिनों का समय दिया जाता है।
एनएचएआई देश भर में राजमार्ग उपयोगकर्ताओं को सहज, सुरक्षित और निर्बाध अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 9 वर्ष में स्टार्ट-अप्स 300 गुना बढ़े हैं
केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी त्तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री  पृथ्वी विज्ञान ; प्रधानमन्त्री कार्यालय , कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज यहां कहा कि भारत में स्टार्ट-अप्स पिछले 9 वर्षों में 300 गुना बढ़ गए हैंI
डॉ. जितेंद्र सिंह राष्ट्रपति भवन में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा स्थापित "राष्ट्रीय नवप्रवर्तन पुरस्कार " वितरण के लिए आयोजित एक समारोह में बोल रहे थे जिसमें भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु द्वारा "जमीन से जुड़े नवप्रवर्तकों"  को पुरस्कृत किया गया।
मंत्री महोदय ने कहा कि 2014 से पहले लगभग 350 स्टार्ट-अप्स ही थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में लाल किले की प्राचीर से आह्वान करने और 2016 में विशेष स्टार्ट - अप योजना शुरू करने के बाद से, आज स्टार्ट – अप्स की संख्या, 100 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ 90,000 से अधिक हो गयी है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने आगे कहा कि साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोल दिया, जिससे अंतरिक्ष क्षेत्र में लगभग तीन वर्षों के भीतर 100 से अधिक स्टार्टअप हो गए। उन्होंने कहा कि इसी तरह, जैवप्रौद्योगिकी  स्टार्ट –अप्स लगभग 50 से बढ़कर लगभग 6,000 हो गए हैं ।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत में युवाओं में प्रतिभा, क्षमता, नवाचार और रचनात्मकता की कोई कमी नहीं है, लेकिन उनके पास राजनीतिक नेतृत्व से मिलने वाले उस अनुकूल वातावरण और उचित संरक्षण की कमी थी जो अब प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रदान कराया गया है। अब यह भी स्पष्ट है कि हमारे ग्रामीण युवाओं में भी इतनी नवीन प्रतिभा है जो यह बताती है कि औपचारिक शिक्षा की डिग्री तथा नवाचार क्षमताओं के बीच कोई संबंध नहीं होता है और यह आज दिए गए पुरस्कारों से स्पष्ट है । उन्होंने कहा कि इस मुद्दे का समाधान करने के लिए प्रधान मंत्री मोदी से ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लाने का आग्रह किया गया था जो केवल शैक्षणिक डिग्री के आधार पर व्यक्ति को उसकी योग्यता और कौशल के अनुसार आजीविका कमाने के लिए तैयार करने के साथ ही कौशल पर भी जोर दे।
मंत्री महोदय ने उल्लेख किया कि आज दिए जाने वाले पुरस्कारों की प्रकृति और पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की प्रोफाइल यह सिद्ध करता है कि भारत में बड़ी संख्या में " जमीनी स्तर पर जमीन से जुड़े नवप्रवर्तक  " उपलब्ध हैं, जिनके पास बहुत उच्च औपचारिक शिक्षा नहीं है, लेकिन जो सफलता की कहानियां रचने अपने लिए आजीविका के आकर्षक साधन पैदा करने में सक्षम हैं I
डॉ. जितेंद्र सिंह ने "नवाचार और उद्यमिता महोत्सव"  के आयोजन के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग राष्ट्रीय नवप्रवर्तन संस्थान  के प्रयासों की सराहना की और कहा कि यह विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार को बढ़ावा देने का एक अनूठा प्रयास है। वे जो औपचारिक अर्थों में उच्च शिक्षित नहीं हो सकते हैं अथवा विज्ञान के छात्र भी नहीं हो सकते हैं, लेकिन उनमें नवाचार और उद्यमिता के लिए ऐसी अंतर्निहित प्रतिभा और जन्मजात योग्यता है, जो उनके लिए आजीविका का स्रोत भी बन सकती है ।
पुरस्कार विभिन्न श्रेणियों - अर्थात् राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर और छात्र श्रेणी में प्रदान किए गए । आज के पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में से दो को उनके नवाचारों के लिए पहले ही पद्म श्री से सम्मानित किया जा चुका है ।
गृह मंत्रालय
देश के कानून की अवहेलना के लिए मानवाधिकारों का बहाना नहीं बनाया जा सकता
एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा अपना गया रुख और दिए गए बयान दुर्भाग्यपूर्ण, अतिश्योक्तिपूर्ण और सच्चाई से परे हैं।
मामले से जुड़े तथ्य निम्नलिखित हैं :
एमनेस्टी इंटरनेशनल को विदेशी अंशदान  अधिनियम  के अंतर्गत सिर्फ एक बार और वह भी 20 साल पहले  स्वीकृति दी गई थी। तब से अभी तक एमनेस्टी इंटरनेशनल के कई बार आवेदन करने के बावजूद पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा एफसीआरए स्वीकृति से इनकार किया जाता रहा है, क्योंकि कानून के तहत वह इस स्वीकृति को हासिल करने के लिए पात्र नहीं है।
हालांकि, एफसीआरए नियमों को दरकिनार करते हुए एमनेस्टी यूके भारत में पंजीकृत चार इकाइयों से बड़ी मात्रा में धनराशि ले चुकी है और इसका वर्गीकरण प्रत्यक्ष विदेशी निवेश  के रूप में किया गया। इसके अलावा एमनेस्टी को एफसीआरए के अंतर्गत एमएचए की मंजूरी के बिना बड़ी मात्रा में विदेशी धन प्रेषित किया गया। दुर्भावना से गलत रूट से धन लेकर कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन किया गया।
एमनेस्टी के इन अवैध कार्यों के चलते पिछली सरकार ने भी विदेश से धन प्राप्त करने के लिए उसके द्वारा बार-बार किए गए आवेदनों को खारिज कर दिया था। इस कारण पहले भी एमनेस्टी के भारतीय परिचालन को निलंबित कर दिया गया था। विभिन्न सरकारों के अंतर्गत इस एक समान और पूर्ण रूप से कानूनी दृष्टिकोण अपनाने से यह स्पष्ट होता है कि एमनेस्टी ने अपने परिचालन के लिए धनराशि हासिल करने को पूर्ण रूप से संदिग्ध प्रक्रियाएं अपनाईं।
मानवीय कार्य और सत्य की ताकत के बारे में की जा रही बयानबाजी कुछ नहीं, सिर्फ अपनी गतिविधियों से ध्यान भटकाने की चाल है। एमनेस्टी स्पष्ट रूप से भारतीय कानूनों की अवहेलना में लिप्त रहा है। ऐसे बयान पिछले कुछ साल के दौरान की गईं अनियमितताओं और अवैध कार्यों की कई एजेंसियों द्वारा की गई जा रही जांच को प्रभावित करने के प्रयास भी हैं।
एमनेस्टी भारत में मानवीय कार्य जारी रखने के लिए स्वतंत्र है, जिस तरह से अन्य संगठन कर रहे हैं। हालांकि, भारत के कानून विदेशी चंदे से वित्तपोषित इकाइयों को घरेलू राजनीतिक बहस में दखल देने की अनुमति नहीं देते हैं। यह कानून सभी पर समान रूप से लागू होता है और इसी तरह एमनेस्टी इंटरनेशनल पर भी लागू होगा।
भारत मुक्त प्रेस, स्वतंत्र न्यायपालिका और जीवंत घरेलू बहस के साथ संपन्न और बहुलतावादी लोकतांत्रिक संस्कृति वाला देश है। भारत के लोगों ने वर्तमान सरकार में अभूतपूर्व भरोसा दिखाया है। स्थानीय कानूनों के पालन में विफल रहने से एमनेस्टी को भारत के लोकतांत्रिक और बहुलतावादी स्वभाव पर टिप्पणियां करने का अधिकार नहीं मिल जाता है।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
मुंबई हवाई अड्डे की क्षमता बढ़ाई गई- टी2 पर सुरक्षा जांच क्षेत्र का विस्तार किया गया
इंटीग्रेटेड प्री-एम्बार्केशन सिक्योरिटी चेक  की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि की गई
बढ़ाई गई अतिरिक्त क्षमता यात्रियों के प्रतीक्षा समय को कम करेगी
इससे प्रोसेसिंग की क्षमता बढ़ेगी, प्रतीक्षा समय कम होगा और यात्रियों को सहज यात्रा का अनुभव होगा
मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड  के टी2 टर्मिनल पर सुरक्षा जांच क्षेत्र  के चरण 1 व चरण 2 का विस्तार और उन्नयन का कार्य पूरा हो गया है जिससे क्षमता बढ़ाने के लिए अतिरिक्त जगह तैयार हो गई है। इसके परिणामस्वरूप यात्रियों के लिए प्रतीक्षा समय कम होगा और सुविधा बढ़ेगी।
केंद्रीय नागर विमानन और इस्पात मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड  को 3 चरणों में विस्तार और उन्नयन पूरा करने का निर्देश दिया था जिसमें पहला चरण 31 मार्च 2023 को और दूसरा चरण 30 जून 2023 को पूरा हो चुका है। इससे टर्मिनल की क्षमता बढ़ाने के लिए अतिरिक्त जगह तैयार हुई है जिससे यात्रियों के लिए आसानी सुनिश्चित हुई है और इससे भीड़-भाड़ कम करने में मदद मिली है।
वैश्विक कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए भारतीय विमानन क्षेत्र द्वारा किए गए सुधार और सशक्तता के कारण देश में दैनिक यात्री यातायात में भारी वृद्धि देखी गई है और इसके परिणामस्वरूप एक आकांक्षी भारत का निर्माण हुआ है जो उड़ान भरने के लिए इच्छुक और तैयार है। इस बढ़ती मांग मांग को पूरा करने के लिए एमआईएएल ने नागर विमानन मंत्रालय और बीसीएएस के परामर्श से मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे  के टर्मिनल 2 पर यात्रियों के अनुभव को बेहतर करने और यात्रा को आसान बनाने के लिए क्षमता बढ़ाने व अपनी तरह की पहली एकीकृत एससीपी सुविधाओं को उन्नत करने के लिए एक व्यापक योजना की रूपरेखा तैयार की। यह रणनीतिक पहल प्रोसेसिंग क्षमता बढ़ाने, प्रतीक्षा समय को कम करने और यात्रियों को एक सहज लेकिन सुरक्षित यात्रा का अनुभव प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई। इस कार्य का पहला चरण सितंबर 2022 में शुरू हुआ और तीन में से दो चरण सफलतापूर्वक पूरे हो चुके हैं और अपेक्षित परिणाम दिखने लगे हैं।
अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए सीएसएमआईए ने यात्रियों का मार्गदर्शन करने के लिए सहायकों को तैनात किया है और वरिष्ठ नागरिकों, बच्चों/शिशुओं वाले यात्रियों और विशेष रूप से विकलांग यात्रियों के लिए प्राथमिकता लेन प्रदान की है।
एमआईएएल द्वारा की गई प्रगति पर टिप्पणी करते हुए नागर विमानन और इस्पात मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने कहा, “यात्री संतुष्टि हमेशा हमारी प्राथमिकता रही है और मुझे खुशी है कि निजी हवाईअड्डा संचालक हवाई यात्रा को आसान और सभी के लिए सहज बनाने के हमारे आदेश में पूरी तरह से सहयोगी हैं। एमआईएएल ने यह अतिरिक्त स्थान बनाकर बहुत अच्छा काम किया है जिससे क्षमता बढ़ेगी और यात्रियों को सुविधा मिलेगी। इस परियोजना के चरण 3 के पूरा होने से इसमें और वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हम काम करना जारी रखेंगे और अपने नागरिकों को सर्वोत्तम सेवा प्रदान करेंगे।''
एफ एंड बी और रिटेल को तोड़ने से पहले
बाद में- कतार में खड़े होने के लिए अतिरिक्त स्थान
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर संदेश
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर अपने संदेश में कहा है: -
“अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं सभी महिलाओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ देता हूँ।
यह दिन महिलाओं को समाज, राष्ट्र और विश्व निर्माण की दिशा में किए जाने वाले अथक प्रयासों में उनकी बेहतर और महत्वपूर्ण भूमिका के लिए सम्मान देने का अवसर है। इसके साथ-साथ ही यह महिलाओं की उन असाधारण उपलब्धियों को चिन्हांकित करने का एक अवसर है जिनके माध्यम से महिलाओं ने जीवन के हर क्षेत्र में अपनी प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कराई तथा अपनी कर्मठता, समर्पण और दृढ़ संकल्प का परिचय दिया।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, हम महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को दोहराएं ताकि वे अपनी आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में अपनी इच्छा के अनुसार निर्बाध रूप से आगे बढ़ सकें।”
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री श्री सोम प्रकाश ने गोवा में “एक जिला-एक उत्पाद” के लिए यूनिटी मॉल की प्रगति की समीक्षा की
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री श्री सोम प्रकाश ने आज गोवा में “एक जिला-एक उत्पाद” पर समीक्षा बैठक की। श्री सोम प्रकाश ने गोवा सरकार से यूनिटी मॉल के लिए शीघ्र प्रस्ताव भेजने का आग्रह किया और कहा कि केंद्र सरकार ने इस परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस अवसर पर गोवा के पर्यटन मंत्री श्री रोहन खौंटे भी उपस्थित थे।
श्री सोमप्रकाश ने कहा कि उत्पादों की विस्तृत श्रेणी को प्रदर्शित करने के लिए ओडीओपी एक सर्वश्रेष्ठ योजना है। उन्होंने कहा कि यूनिटी मॉल केंद्र सरकार की अनूठी योजना है,उन्होंने गोवा सरकार से इसके लिए प्रस्ताव को शीघ्र अंतिम रुप देने का अनुरोध किया। ओडीओपी पहल के अंतर्गत उत्तरी गोवा जिले के लिए बादाम की उत्पाद 1 के रुप में पहचान की गई है,जबकि फेनी उत्पाद 2 होगा। दक्षिण गोवा जिले में स्थिति में अदला-बदली की गई है। यहां फेनी उत्पाद 1 और बादाम उत्पाद 2 रहेगा। इन उत्पादों की पहचान से प्रत्येक जिले की विशेषता पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा,जिससे इनकी अनूठी पहचान ओर मजबूत होगी।
इस अवसर पर गोवा के पर्यटन मंत्री श्री रोहन खौंटे ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र सरकार अनेक रुप में गोवा की सहायता कर रही है। उन्होंने यूनिटी म़ॉल की डीपीआर को एक माह में अंतिम रुप देने का आश्वासन भी दिया।
यूनिटी मॉल के संबंध में
गोवा के हस्तशिल्प,कला एवं सांस्कृतिक विरासत की विस्तृत श्रृंखला को विशिष्ठ रुप से दर्शाने के साझा उद्देश्य से राज्य सरकार, इन्वेस्ट इंडिया के साथ सहयोग से एक अनूठी परियोजना यूनिटी मॉल की स्थापना करने जा रही है। यह गतिशील रिटेल स्थान गोवा आने वाले आगंतुको को गोवा के भावों को जानने का व्यापक गंतव्य बन कर उभरेगा। यूनिटी मॉल में “एक जिला एक उत्पाद” का प्रदर्शन करने के साथ-साथ स्थानीय हस्तशिल्प उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला का प्रदर्शन होगा और राज्य एम्पोरियमों को प्रदर्शनी के लिए स्थान भी मिलेगा।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
ओलंपियन तीरंदाज अतनु और दीपिका ने कहा, ‘चैंपियन से मिलिए’ कार्यक्रम के उत्साहवर्धक परिणाम आने वाले वर्षों में जल्द ही दिखाई देंगे
देश के दो स्टार तीरंदाजों ने रांची में प्रधानमंत्री की अनूठी ‘स्कूल विजिट’ पहल की शुरुआत की
भारत के सबसे बड़े स्टार तीरंदाज दीपिका कुमारी और अतनु दास ने मंगलवार को झारखंड राज्य के रांची में ‘चैंपियन से मिलिए’ कार्यक्रम की शुरुआत की। दिल्ली पब्लिक स्कूल, सेल टाउनशिप, रांची में ‘संतुलित आहार, फिटनेस और खेल’ विषय पर आयोजित एक संवादात्मक सत्र में इस पूरे जिले के 75 स्कूलों के 300 से भी अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया।
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इस कार्यक्रम के दौरान इन ओलंपियन तीरंदाजों ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि सभी के लिए अपने नियमित आहार में संतुलित आहार को शामिल करना कितना आवश्यक है। इस संबंध में दीपिका ने कहा, ‘ज्यादातर लोगों के बीच जिस तरह की जीवनशैली धीरे-धीरे पनप रही है, वह उनकी सेहत के लिए खतरा बन रही है। यह हमारे प्रधानमंत्री की एक बड़ी पहल है कि उन्होंने युवा पीढ़ी के साथ संवाद करने और उन्हें यह समझाने के लिए खिलाड़ियों को चुना है कि आखिरकार किस तरह से स्वस्थ आहार और फिट जीवनशैली उन्हें सदैव शारीरिक एवं मानसिक रूप से अत्यंत मजबूत रखेगी।’
उन्होंने अपने बचपन की इन आदतों को भी साझा किया कि एक समय था जब वह हरी सब्जियों और सलाद से नफरत करती थीं, लेकिन आज ये सभी उनके नियमित आहार का अहम हिस्सा हैं। उन्होंने कहा, यह दरअसल हमारे शरीर की आवश्यकताओं को बखूबी समझने और उसकी सटीक देखभाल करने से जुड़ी अत्यंत अहम बात है। जो चीजें हमें पसंद नहीं हैं उन्हें खाने की आदत डालना वाकई मुश्किल है, लेकिन जब एक बार आपको अपने शरीर से सही मायनों में लगाव हो जाएगा, तो आप यह काम भी करना शुरू कर देंगे।’
इस बीच, कार्यक्रम के दौरान चलाए गए एक वीडियो के एनिमेटेड किरदार का जिक्र करते हुए 30 वर्षीय अर्जुन पुरस्कार विजेता अतनु ने कहा, ‘मैं कभी भी स्वस्थ जीवनशैली नहीं अपनाता था और अभी भी पूरे वर्ष उसे नहीं अपना सकता हूं। इसलिए मैं कभी-कभी अपने को धोखे में रखने के दिनों का आनंद लेता रहता हूं। हालांकि, मैं जीवन में अपने लक्ष्य के बारे में बहुत स्पष्ट हूं जिसे केवल स्वस्थ आदतों से ही प्राप्त किया जा सकता है।’
पति-पत्नी की जोड़ी ने यह भी कहा कि उनका मानना है कि ‘चैंपियन से मिलिए’ कार्यक्रम एक ऐसी प्रेरक पहल है कि देश भर में इस तरह के संवादात्मक सत्रों के प्रभावशाली परिणाम जल्द ही हमें दिखाई देंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने लता मंगेशकर जी की यादें साझा कीं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लता मंगेशकर जी के साथ बिताए पलों और अपनी बातचीत की यादों को साझा किया है। मोदी आर्काइव के ट्वीट को रीशेयर करते हुए प्रधानमंत्री ने लिखा, 'लवली थ्रेड, बहुत सारी यादें ताजा हो गईं...'
एमजी/एएम/एएस
(
प्रधानमंत्री कार्यालय
श्रीलंका के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री श्री मोदी से बात की
(श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री मैत्रीपाला सिरिसेना ने आज दूरभाष पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से बात की।
श्रीलंका के राष्ट्रपति ने बताया कि वे समाचार माध्यम के एक हिस्से में आई उन रिपोर्टों को सिरे से खारिज करते हैं जिसमें उनके हवाले से कहा गया है कि भारत किसी रूप में श्रीलंका के राष्ट्रपति और एक पूर्व रक्षा सचिव की हत्या के तथाकथित षडयंत्र में शामिल है।
उन्होंने कहा कि ये शरारतपूर्ण और दुर्भाग्यपूर्ण रिपोर्ट पूर्णतया निराधार और असत्य हैं और दोनों नेताओं के बीच गलतफहमी पैदा करने के साथ-साथ दो दोस्ताना पड़ोसी देशों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों को नुकसान पहुंचाने का इरादा भी रखती हैं।
राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को इन रिपोर्टों को सार्वजनिक तौर पर खारिज करने के लिए उनके द्वारा व्यक्तिगत रूप से और श्रीलंका सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दी। इस संदर्भ में, उन्होंने आज सुबह 17 अक्टूबर, 2018 को श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त के साथ अपनी बैठक की भी चर्चा की।
राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि वह प्रधानमंत्री को श्रीलंका के एक सच्चे दोस्त के साथ ही एक करीबी निजी मित्र के रूप में भी देखते हैं। उन्होंने भारत और श्रीलंका के बीच परस्पर लाभदायक संबंधों की सराहना की और उसे अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री श्री मोदी के साथ मिलकर काम करने के लिए अपना संकल्प दोहराया।
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने राष्ट्रपति और उनकी सरकार द्वारा मामलों को सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करके दुर्भावनापूर्ण रिपोर्टों को दृढ़ता से खारिज करने के लिए किए गए त्वरित कदमों की सराहना की। उन्होंने भारत सरकार की 'पड़ोस सबसे पहले' की नीति और प्राथमिकता को दोहराते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच हर तरह से सहयोग को और भी अधिक मजबूत करने में उनकी व्यक्तिगत रूचि है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट-267वां दिन
भारत का कुल टीकाकरण कवरेज 94.62 करोड़ के पार
आज शाम 7 बजे तक 60 लाख से अधिक टीके की खुराक दी गई
एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के तहत भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज 94.62 करोड़  को पार कर गया है। आज शाम 7 बजे तक 60 लाख  से अधिक टीके की खुराक दी गई। आज देर रात तक पूरे दिन के लिए अंतिम रिपोर्ट के संकलन के बाद दैनिक टीकाकरण की संख्या बढ़ सकती है।
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर अलग किए गए टीके की खुराक का कुल कवरेज इस प्रकार है:
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टीके की खुराक का कुल कवरेज
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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10375103
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दूसरी खुराक
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9007635
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
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18358448
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दूसरी खुराक
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15317749
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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382215952
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दूसरी खुराक
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100237655
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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164935347
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दूसरी खुराक
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82452131
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60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
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104185339
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दूसरी खुराक
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59204948
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पहली खुराक का कुल कवरेज
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680070189
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दूसरी खुराक का कुल कवरेज
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266220118
|
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कुल
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946290307
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर अलग किए गए टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि इस प्रकार है:
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दिनांक : 9 अक्टूबर 2021 
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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246
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दूसरी खुराक
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11057
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
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449
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दूसरी खुराक
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37058
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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2205774
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दूसरी खुराक
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2020606
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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569654
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दूसरी खुराक
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618143
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60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
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290417
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दूसरी खुराक
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313008
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पहली खुराक का कुल कवरेज
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3066540
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दूसरी खुराक का कुल कवरेज
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2999872
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कुल
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6066412
देश में सबसे कमजोर आबादी को कोविड-19 से बचाने के लिए एक उपकरण के तौर पर टीकाकरण अभियान की सर्वोच्च स्तर पर नियमित रूप से समीक्षा और निगरानी की जाती है।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी  29 अक्टूबर, 2021 को ‘‘खरीदने की सामर्थ्य और नवाचार: सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण दवा सुनिश्चित करना’’ विषय पर एक वेबिनार आयोजित करेगा
इस वेबिनार की अध्यक्षता भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रो. के. विजय राघवन करेंगे
पूरे साल चलने वाले ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ के दौरान भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित गतिविधियों के एक भाग के रूप में, फार्मास्युटिकल विभाग के तहत नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी , 29 अक्टूबर, 2021 को दोपहर 3.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक वेबिनार का आयोजन कर रही है। इस वेबिनार का विषय ‘‘खरीदने की सामर्थ्य  और नवाचार: सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण दवा सुनिश्चित करना’’ है।
भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रो. के. विजय राघवन इस वेबिनार की अध्यक्षता करेंगे और मुख्य भाषण देंगे, जबकि भारत सरकार के फार्मास्युटिकल्स विभाग की सचिव सुश्री एस. अपर्णा भी अपने विचार साझा करेंगी। इस वेबिनार में फार्मास्युटिकल और चिकित्सा उपकरण उद्योग, बड़े स्वास्थ्य देखभाल समुदाय, शिक्षाविद और सरकार के हितधारक शामिल होंगे।
वेबिनार के दौरान प्रो. जावेद इकबाल सहायक प्रोफेसर, आईआईटी धनबाद, भारत, ला ट्रोब विश्वविद्यालय, ऑस्ट्रेलिया और संस्थापक एवं अध्यक्ष रेनोविस लैब्स, हैदराबाद द्वारा संचालित पैनल चर्चा का आयोजन किया जाएगा। इस वेबिनार की पैनलिस्ट चर्चा में विचार-विमर्श किए जाने वाले विषयों के साथ संबंध रखने वाले विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा। इस चर्चा में शामिल विशेषज्ञ पैनलिस्ट इस प्रकार हैं:- डॉ. वाई.के. गुप्ता, उपाध्यक्ष एसएनसीएम एवं सदस्य, एससीएएमएचपी, श्री पंकज पटेल, जाइडस कैडिला के अध्यक्ष; डॉ. एस. चंद्रशेखर, निदेशक, सीएसआईआर-भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान ; श्री मनोज झालानी, निदेशक, यूएचसी/स्वास्थ्य प्रणाली और लाइफ कोर्स विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय दक्षिण-पूर्व एशिया, विश्व स्वास्थ्य संगठन ; श्री दीपक बागला, प्रबंध निदेशक और सीईओ, इन्वेस्ट इंडिया; और डॉ. रत्ना देवी, इंटरनेशनल अलायंस ऑफ पेशेंट ऑर्गनाइजेशन  की अध्यक्ष।
विशेषज्ञ स्वास्थ्य देखभाल को सुलभ एवं सस्ता बनाने के व्यापक संदर्भ में खरीदने की सामर्थ्य और नवाचार पर विशेष जोर देने के साथ चर्चा के विषयों के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार साझा करेंगे। पैनल चर्चा के दौरान उद्योग शिक्षाविद सहयोग, वित्तीय विकल्प, विश्व की श्रेष्ठ प्रक्रियाओं आदि क्षेत्रों को भी शामिल किया जाएगा।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
बसईदारापुर के ईएसआईसी अस्पताल में आज लगी मामूली आग को तुरंत बुझा दिया गया
दिल्ली के बसईदारापुर में कर्मचारी राज्य बीमा निगम  अस्पताल में आज सुबह मामूली आग लग गई, जिसे बुझाने के लिए तत्काल कदम उठाए गए और समय रहते आग पर काबू पा लिया गया।
ईएसआईसी की ओर से मिली सूचना के अनुसार आग लगने की जानकारी मिलते ही अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में मौजूद तकनीशियनों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आग बुझाने का काम किया। इस बीच ऑपरेशन थिएटर में भर्ती मरीजों को अन्य वार्डों में सुरक्षित पहुंचा दिया गया। ऑपरेशन थिएटर से सभी तकनीशियनों अन्य कर्मचारियों को भी सुरक्षित निकाल लिया गया। दमकल गाड़ियों को तुरंत सूचना दी गई, हालांकि उनके आने से पहले ही आग पर काबू पा लिया गया।
इस दौरान अस्पताल में कामकाज सामान्य दिनों की तरह होता रहा और वहां लाभार्थियों को चिकित्सा सुविधाएं मिलती रही।
ईएसआईसी के मुताबिक अस्पताल की तीसरी मंजिल पर स्थित ऑपरेशन थिएटर संख्या 3 में सुबह 8 बजकर 50 मिनट पर शॉर्टसर्किट की वजह से आग लग गई थी।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
कोविड वर्ष में इरेडा ने रिकॉर्ड लाभ दर्ज किया
पीबीटी में 136% का उछाल आया
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी  ने वित्त वर्ष 2020-21 में, जो कोविड महामारी से बुरी तरह प्रभावित रहा, 570 करोड़ रुपये का कर-पूर्व लाभ  दर्ज किया है, जो अब तक का सबसे ऊंचा वार्षिक लाभ है। वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान कंपनी की पीबीटी 241 करोड़ रुपये था। कंपनी ने 61% की बढ़ोतरी करते हुए पिछले वित्त वर्ष में 215 करोड़ रुपये तुलना में वित्त वर्ष 2020-21 में 346 करोड़ रुपये कर-पश्चात लाभ  घोषित किया है।
आज आयोजित बैठक में इरेडा के निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए ऑडिट हो चुके वित्तीय परिणामों को स्वीकार किया और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां होने के बावजूद कंपनी के बहुमुखी विकास के लिए सराहना की।
इरेडा की लोन बुक , एक एनबीएफसी, मार्च 2020 को 23,548 करोड़ रुपये से बढ़कर 31 मार्च 2021 को 27,854 करोड़ रुपये हो गई। कर्ज का वितरण 8,827 करोड़ रुपये रहा, जो कंपनी के इतिहास में दूसरा सबसे बड़ा वितरण है। कंपनी की कुल संपत्ति 31 मार्च 2020 के 2,521 करोड़ रुपये की तुलना में 31 मार्च 2021 को 2,995 करोड़ रुपये हो गई।
वित्त वर्ष 2019-20 की तुलना में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक वित्तीय उपलब्धियां इस प्रकार हैं:
• कर-पूर्व लाभ– 241 करोड़ रुपये की तुलना में 570 करोड़ रुपये, 136% बढ़ोतरी 
• कर-पश्चात लाभ- 215 करोड़ रुपये की तुलना में 346 करोड़ रुपये। 
• ऋण वितरण- 8,785 करोड़ रुपये की तुलना में 8,827 करोड़ रुपये 
• लोन बुक – 23,548 करोड़ रुपये की तुलना में 27,854 करोड़ रुपये। 
• नेट वर्थ  – 2,521 करोड़ रुपये की तुलना में 2,995 करोड़ रुपये, 
• शुद्ध एनपीए में कमी- 7.18% की तुलना में 5.61% 
इस अवसर पर, श्री प्रदीप कुमार दास, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, इरेडा ने कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 की उल्लेखनीय उपलब्धियों को भारत सरकार के समर्थन और मार्गदर्शन के बगैर हासिल कर पाना संभव नहीं था। उन्होंने निरंतर मार्गदर्शन और सुविधाएं देने के लिए माननीय केंद्रीय विद्युत, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर के सिंह का हार्दिक आभार जताया। श्री दास ने सचिव, एमएनआरई, निदेशक मंडल और एमएनआरई के वरिष्ठ अधिकारियों से लगातार मिलने वाले सहयोग के लिए कंपनी की ओर से आभार व्यक्त किया। सीएमडी ने इरेडा के कर्मचारियों की समर्पित टीम को उनकी प्रतिबद्धता और प्रयासों, जिसने उच्च स्तर के परिणामों को संभव बनाया, की सराहना की।