ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट – 575 वां दिन
भारत का समग्र टीकाकरण कवरेज 207.96 करोड़ से अधिक हुआ
आज शाम 7 बजे तक 23 लाख से अधिक टीके की खुराक दी गई
भारत का कोविड -19 टीकाकरण कवरेज आज 207.96  करोड़ से अधिक हो गया है। आज शाम 7 बजे तक 23 लाख  से अधिक टीके की खुराक दी जा चुकी है। आज देर रात तक दिन के लिए अंतिम रिपोर्ट के संकलन के साथ दैनिक टीकाकरण संख्या वृद्धि होने की संभावना है|
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर अलग किए गए टीके की खुराक का संचयी कवरेज इस प्रकार है:
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टीके की खुराक का समग्र कवरेज
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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10413016
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दूसरी खुराक
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10098496
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प्रीकॉशन डोज
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6544776
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
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18432806
|
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दूसरी खुराक
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17684523
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प्रीकॉशन डोज
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12722917
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आयु वर्ग 12-14 वर्ष
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पहली खुराक
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39752528
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दूसरी खुराक
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29125650
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आयु वर्ग 15-18 वर्ष
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पहली खुराक
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61463487
|
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|
|
दूसरी खुराक
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51749416
|
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आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
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पहली खुराक
|
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560031290
|
|
दूसरी खुराक
|
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510924164
|
||
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प्रीकॉशनडोज
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40199125
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आयु वर्ग 45-59 वर्ष
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पहली खुराक
|
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203793678
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दूसरी खुराक
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195796364
|
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प्रीकॉशन डोज
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24694781
|
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60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
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127512305
|
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दूसरी खुराक
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122374844
|
|
प्रीकॉशन डोज
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36299115
|
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कुल दी गई पहली खुराक
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1021399110
|
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कुल दी गई दूसरी खुराक
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937753457
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प्रीकॉशन डोज
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120460714
|
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कुल
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2079613281
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि कुछ इस प्रकार है:
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दिनांक: 13 अगस्त, 2022 
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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39
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दूसरी खुराक
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381
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प्रीकॉशन डोज
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13576
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
84
|
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दूसरी खुराक
|
|
500
|
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प्रीकॉशन डोज
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24825
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आयु वर्ग 12-14 वर्ष
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|
पहली खुराक
दूसरी खुराक
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32484
65191
|
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आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
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पहली खुराक
|
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17818
|
|
|
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दूसरी खुराक
|
|
38190
|
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आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
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30403
|
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दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
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125181
1118999
|
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आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
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पहली खुराक
|
|
5089
|
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दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
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27316
553261
|
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60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
3203
|
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दूसरी खुराक
|
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18298
|
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प्रीकॉशन डोज
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229387
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कुल दी गई पहली खुराक
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89120
|
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कुल दी गई दूसरी खुराक
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275057
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प्रीकॉशन डोज
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1940048
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कुल
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2304225
देश में सबसे कमजोर जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के लिए एक उपाय के रूप में टीकाकरण अभ्यास की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।
एमजी/एएम/एजे
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने राजस्थान में बस-टैंकर दुर्घटना में हुई लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया
पीड़ितों के लिए पीएमएनआरएफसे अनुग्रह राशि की मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राजस्थान के बाड़मेर-जोधपुर राजमार्ग पर बस-टैंकर दुर्घटना में हुई लोगों की मौत पर गहरा दु:ख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने पीड़ितों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष  से अनुग्रह राशि की भी मंजूरी दी है।
ट्वीट्स की एक श्रृंखला में, प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है;
"यह दु:खद है कि राजस्थान के बाड़मेर-जोधपुर राजमार्ग पर बस-टैंकर दुर्घटना में लोगों की मौत हुई है। दु:ख की इस घड़ी में शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं।
मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल जल्द से जल्द स्वस्थ हों: पीएम@narendramodi
राजस्थान के बाड़मेर-जोधपुर राजमार्ग पर हादसे में जान गंवाने वालों के निकट परिजनों को अनुग्रह राशि के रूप में पीएमएनआरएफ से दो-दो लाख रुपये दिए जाएंगे। घायलों में प्रत्येक को 50,000 रुपये दिए जाएंगे: पीएम @narendramodi"
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
आकांक्षा व्यवहारे ने खेलो इंडिया टूर्नामेंट में भारोत्तोलन के 40 किग्रा वर्ग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया
महाराष्ट्र की भारोत्तोलक आकांक्षा व्यवहारारे ने 40 किग्रा वर्ग में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। भारोत्तोलक आकांक्षा, जो लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना का भी एक हिस्सा रही हैं, ने सभी 3 स्कोर - स्नैच, क्लीन और जर्क के साथ कुल योग में भी राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए हैं।
यह उपलब्धि नोएडा, गाजियाबाद में चल रहे खेलो इंडिया राष्ट्रीय रैंकिंग महिला भारोत्तोलन टूर्नामेंट फेज 2 के पहले दिन  को हासिल की गयी है।
आकांक्षा ने 60 किग्रा भार उठाकर अपने मौजूदा स्नैच राष्ट्रीय रिकॉर्ड को बेहतर बनाया। उन्होंने क्लीन एंड जर्क में 71 किग्रा रिकॉर्ड किया और इस प्रक्रिया में, कुल 131 किग्रा का भार दर्ज किया। उन्होंने 40 किग्रा युवा महिला वर्ग में भाग लिया था।
इस बीच, टोक्यो 2020 ओलंपिक की रजत पदक विजेता मीराबाई चानू उद्घाटन समारोह के पहले दिन उपस्थित थीं। खेलो इंडिया महिला लीग के महत्व के बारे में मीराबाई ने कहा, “लीग बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि कई लड़कियां भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। यह अवसर आने वाले भविष्य में सभी लड़कियों के लिए बहुत फायदेमंद होगा।“
"यह एक बड़ा मंच है, विशेष रूप से युवा पीढ़ी और भारोत्तोलकों की नई प्रतिस्पर्धिओं के लिए, जिन्होंने अभी शुरुआत की है। कई लड़कियां बहुत अच्छा कर रही हैं। राष्ट्रीय खेल 2022 की स्वर्ण पदक विजेता ने कहा, “यह भारत को आने वाले वर्षों में दिखाएगा कि भारोत्तोलन में राष्ट्र को कौन गौरवान्वित करता है।“
मीराबाई ने इस साल की शुरुआत में हिमाचल प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया भारोत्तोलन टूर्नामेंट के पहले चरण में स्वर्ण पदक जीता था।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 टीकों की उपलब्धता पर अपडेट
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 109.63 करोड़ से अधिक टीके उपलब्ध कराये गए हैं
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 12.31 करोड़ से अधिक बची हुई और अप्रयुक्त वैक्सीन की खुराकें उपलब्ध हैं
केंद्र सरकार पूरे देश में कोविड-19 टीकाकरण के दायरे का विस्तार करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 का टीका सभी को उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीकाकरण की व्यवस्था कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को अधिक बेहतर बनाया जा सके।
केंद्र सरकार देशव्यापी कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक की गई आपूर्ति
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1,09,63,11,615
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शेष टीके
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12,31,53,481
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की 109.63 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी कोविड-19 टीके की 12.31 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना शेष है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
राष्ट्रीय डिजाइन संस्थानों  के छात्र जर्मनी में अब वर्क परमिट के लिए आसानी से आवेदन कर सकेंगे क्योंकि एनआईडी को जर्मनी के एनाबिन डेटाबेस में शामिल कर लिया गया है
भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग  ने विश्व स्तर की डिजाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए भारत में पांच राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान  की स्थापना की है। एनआईडी अहमदाबाद  ने 1961 में अपनी गतिविधियों की शुरुआत की थी जबकि बाकी के चार नए एनआईडी अर्थात् – एनआईडी आंध्र प्रदेश, एनआईडी हरियाणा, एनआईडी असम और एनआईडी मध्य प्रदेश पिछले कुछ वर्षों में अस्तित्व में आए हैं। इन पांचों एनआईडी को संसद के अधिनियम के आधार पर राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के रूप में घोषित किया गया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्हें बेहतरीन डिजाइन संस्थान माना जाता है। एआईडी के स्नातक भारत में विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं जबकि इनमें से कई भारत के बाहर विभिन्न देशों में चुनौतीपूर्ण अवसरों का भी चयन करते हैं।
ऐसा ही एक देश जर्मनी है, जिसने विदेशी शिक्षा के लिए एक केंद्रीय कार्यालय  खोला है जो जर्मनी में विदेशी योग्यता का मूल्यांकन करने के लिए एकमात्र प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है। अपने काम के तौर पर वे एनाबिन नामक एक डेटाबेस तैयार रखते हैं जो जर्मन डिप्लोमा और डिग्री के संबंध में विदेशी डिग्रियों और उच्च शिक्षा योग्यताओं को सूचीबद्ध रखते हैं।
जर्मनी में विदेशी विश्वविद्यालय-स्तर की योग्यता की पहचान अक्सर जर्मन वर्क वीजा, जॉब सीकर्स वीजा या जर्मन ब्लू कार्ड हासिल करने के लिए एक आवश्यक शर्त है। वीजा आवेदन की सफलता अक्सर इस प्रमाण पर निर्भर करती है कि जर्मनी के बाहर अर्जित विश्वविद्यालय-स्तरीय योग्यता को समकक्ष जर्मन योग्यता के बराबर माना जाता है। आम तौर पर, जर्मनी में किसी की डिग्री को मान्यता के लिए उसे 3/4 वर्षीय स्नातक की डिग्री प्राप्त होने की बुनियादी आवश्यकता होती है।
एनआईडी अहमदाबाद को साल 2015 में एनाबिन सूची में शामिल किया गया था और अब अन्य चार नए एनआईडी को भी हाल ही में इस डेटाबेस में शामिल किया गया है।
अब जबकि सभी एनआईडी इस सूची का एक हिस्सा बन चुके हैं तो इसके छात्र जर्मनी में अपनी शिक्षा के अनुकूल क्षेत्रों में काम करने के लिए जरूरी वर्क परमिट के लिए आसानी से आवेदन कर सकेंगे।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
सीएसआईआर भारत की पहली ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी के 20 साल पूरे होने पर जश्न मना रहा है, विश्व में यह अपनी तरह की पहली लाइब्रेरी है
साल 2022 में 80 वर्ष पूरे करने जा रहे वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद  ने अपने संगठन की सफलता की 80 कहानियों को उभारकर बताने वाला एक अभियान शुरू किया है। इस अभियान का शुभारंभ हाल ही में किया गया क्योंकि सीएसआईआर की ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी  भारत के पारंपरिक ज्ञान की हिफाजत करते हुए दो दशक पूरे कर रही है। इन दो दशकों की इस यात्रा को याद करते हुए "टीकेडीएल के दो दशक - भविष्य से जुड़ने की राह" इस विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया। इस वेबिनार में सीएसआईआर के पूर्व महानिदेशक और डीएसआईआर के सचिव डॉ. रघुनाथ ए. माशेलकर, आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा, डीपीआईआईटी के सचिव श्री गुरुप्रसाद महापात्र, जेनेवा में डब्ल्यूआईपीओ की ट्रेडिशनल नॉलेज डिविजन की वरिष्ठ सलाहकार बगोना वनेरो और सीएसआईआर के महानिदेशक व डीएसआईआर के सचिव डॉ. शेखर सी. मांडे जैसे गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया।
टीकेडीएल की प्रमुख डॉ. विश्वजननी जे. सत्तिगेरी ने इस यात्रा के बारे में बताया और विशेष तौर पर उल्लेख किया कि 2001 में सीएसआईआर ने भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी विभाग  मंत्रालय के तौर पर जाना जाता है) के साथ संयुक्त रूप से मिलकर काम करते हुए ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी  को विकसित किया है। ये पहल भारत के बहुमूल्य पारंपरिक ज्ञान को गलत तरीके से हथियाने से रोकने की कड़ी में ही अगला कदम था जो हल्दी, नीम, बासमती चावल और हमारे देश के ऐसे अन्य प्राचीन ज्ञान और प्रथाओं पर बौद्धिक संपदा अधिकारों की मंजूरी को लेकर अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट कार्यालयों के साथ पूर्व में लड़ी गई कानूनी लड़ाइयों पर आधारित था। टीकेडीएल के डेटाबेस में भारतीय चिकित्सा प्रणाली  और योग के 3.9 लाख से ज्यादा नुस्खे / प्रथाएं हैं। ये डेटाबेस टीकेडीएल एक्सेस  समझौते के जरिए सिर्फ पेटेंट परीक्षकों को ही उपलब्ध है और अब तक भारत समेत 13 अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट कार्यालयों के साथ ऐसे एक्सेस समझौतों पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। टीकेडीएल के डेटाबेस में मौजूद पूर्व कला साक्ष्यों के आधार पर 239 पेटेंट आवेदन या तो किनारे कर दिए गए हैं / वापस ले लिए गए / या संशोधित कर दिए गए है। आयुष मंत्रालय और डीपीआईआईटी के साथ इस मूल्यवान साझेदारी और डब्ल्यूआईपीओ के सहयोग को स्वीकारा गया।
डॉ. आर. ए. माशेलकर ने जोर देकर कहा कि इन सूचनाओं को गबन से सुरक्षित रखने के अलावा टीकेडीएल को पारंपरिक ज्ञान को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखना चाहिए और उसे वैश्विक ज्ञान भंडार के तौर पर उभरना चाहिए। बीते सालों में टीकेडीएल की शक्ति बढ़ी है और अब वो अपने दायरे का विस्तार करने की ओर अग्रसर है। ये रोग निदान, पशु चिकित्सा, कृषि प्रथाओं, भोजन, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री और धातु विज्ञान वगैरह जैसे पारंपरिक ज्ञान की जानकारियां कवर करने की परिकल्पना करता है और वास्तुकला, धातु विज्ञान, चित्रकला, नक्काशी, वस्त्र आदि पारंपरिक सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों  की जानकारी भी। आगे डिजिकृत और प्रकाशित पांडुलिपियों से मिलने वाली सूचनाओं और साथ-साथ मौखिक ज्ञान को भी टीकेडीएल डाटाबेस में शामिल करने का प्रस्ताव है।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
कैबिनेट ने अगले सप्ताह स्पेन में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पर भारत के रूख को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मैड्रिड, स्पेन में 2 से 13 दिसम्बर 2019 तक आयोजित होने वाले  जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क सम्मेलन के लिए 25वें कान्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़  में आज भारत की बातचीत के रूख को स्वीकृति दी।
भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर करेंगे। सीओपी 25 एक अहम सम्मेलन है जिसमें देश क्योटो प्रोटोकॉल के तहत 2020 से पहले की अवधि से निकलकर पेरिस समझौते के तहत 2020 के बाद की अवधि में प्रवेश की तैयारी करते हैं। भारत का रूख जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क सम्मेलन- यूएनएफसीसीसी और पेरिस समझौते के सिद्धांतों एवं प्रावधानों खासकर स्वाभाविक न्याय के सिद्धांतों और सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियां और संबंधित क्षमता  से संचालित होगा।
जलवायु परिवर्तन पर भारत का नेतृत्व हमेशा अस्पष्ट रहा है और पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हुई। भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन की समस्याओं से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कई कदम उठाए हैं और ये कदम जलवायु कार्रवाई के प्रति भारत की प्रतिबद्धता और महत्वाकांक्षा को दर्शाते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा हाल ही में आयोजित जलवायु कार्रवाई सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने 450 जीडब्ल्यू तक अक्षय ऊर्जा लक्ष्य को बढ़ाने की भारत की योजना की घोषणा की थी और सभी देशों से स्वाभाविक न्याय और सीबीडीआरसी के सिद्धांतों पर जिम्मेदार कार्रवाई करने का आग्रह किया था। भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन  के जरिए सौर ऊर्जा क्षमता बढ़ाने की कोशिश में विश्व में अग्रणी है।
आईएसए के अलावा भारत ने जलवायु कार्रवाई पर दुनिया को प्रेरित करने की अपनी कोशिशों के तहत दो नई पहलें शुरू की हैं। इसमें आपदा लचीला संरचना गठबंधन जो जलवायु के विभिन्न आयामों पर जानकारी जुटाने एवं साझा करने और आपदा लचीला संरचना को एक मंच प्रदान करेगा। भारत एवं स्वीडन द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किए गए ‘औद्योगिक संक्रमण पर नेतृत्व समूह’ सरकार और कार्बन के कम उत्सर्जन कार्य को तेज करने के लिए दुनियाभर के देशों में एक साथ काम करने के लिए निजी क्षेत्र और प्रौद्योगिकी नवाचार क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक मंच मुहैया करायेगा।
भारत अपनी कार्रवाई को लेकर काफी महत्वकांक्षी रहा है और जोर देता रहा है कि विकसित देशों को महत्वकांक्षी कार्रवाई करने में आगे आना चाहिए और 2020 तक सालाना 100 अरब अमेरिकी डॉलर के जलवायु वित्तीय प्रतिबद्धता को पूरा करना चाहिए। भारत विकसित देशों पर 2020 से पहले की जरूरतों को पूरा करने पर जोर देगा और 2020 के बाद की अवधि में विकासशील देशों पर अतिरिक्त भार नहीं पड़ना चाहिए।
कुल मिलाकर, भारत को सृजनात्मक और सकारात्मक दृष्टि के साथ और लंबी अवधि के विकास हितों की सुरक्षा करते हुए आगे मिलकर काम करने की उम्मीद है।
आरकेमीणा/आरएनएम/एएम/ एके/सीसी– 4438
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कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
आईबीबीआई ने आईबीसी के तहत सेवा प्रदाताओं के खिलाफ 6,231 में से 6,172 शिकायतों का निस्तारण किया
भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड  विनियमन, 2017 आईबीसी के तहत हितधारकों को सेवा प्रदाताओं के खिलाफ शिकायत या मुकदमा दायर करने में सक्षम बनाता है। केंद्रीय कॉरपोरेट कार्य राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने लोकसभा में आज एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
इसके अलावा, मंत्री ने बताया कि भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड  केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली , प्रधानमंत्री कार्यालय, एमसीए और अन्य प्राधिकरणों से भी शिकायतें स्वीकार करता है। 31 जुलाई 2022 तक, आईबीबीआई के पास ऐसी 6,231 शिकायतें और केस दर्ज हुए थे, जिसमें से जांच के बाद 6,172 मामलों का निस्तारण कर दिया गया है।
मंत्री ने कहा कि दिवाला और शोधन अक्षमता कोड, 2016  के प्रावधानों के तहत किसी कॉरपोरेट देनदार  की कॉरपोरेट दिवाला निस्तारण प्रक्रिया  में कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की कोई भूमिका नहीं होती है। सीआईआरपी से गुजरने वाले सीडी का समाधान बाजार संचालित प्रक्रिया पर आधारित आवेदकों द्वारा तैयार की गई समाधान योजना के जरिए किया जाता है।
मंत्री ने आगे कहा कि लेनदारों की समिति  अपने व्यावसायिक बुद्धिमत्ता के दायरे में प्रस्तावित समाधान आवेदक द्वारा पेश समाधान योजना की व्यवहार्यता और सफल होने की क्षमता का आकलन करती है, जिसे बाद में निर्णायक प्राधिकरण  द्वारा अनुमोदित किया जाता है। मंत्री ने कहा कि इसके अलावा, कोड के तहत सीआईआरपी के माध्यम से लेनदारों के लिए पूरे समाधान में लगने वाला समय संपत्ति पर निर्भर करता है।
मंत्री ने आगे बताया कि ऐसी कोई जांच शुरू नहीं की गई है, जैसा संहिता की धारा 29ए में अवांछनीय व्यक्तियों की कुछ श्रेणियों का जिक्र है। इसमें सीआईआरपी के दौरान समाधान योजना पेश करने के लिए संबंधित अपात्र पक्ष भी शामिल हैं। आईबीबीआई  विनियम, 2016 का विनियम 36ए समाधान पेशेवर  को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपता है कि वह जांचकर संतुष्ट हो ले कि संभावित समाधान आवेदक संहिता की धारा 29ए के तहत अपात्र न हो। अपने वाणिज्यिक बुद्धिमत्ता के दायरे में सीओसी द्वारा अनुमोदित समाधान योजना को संहिता की धारा 31 के तहत एए के द्वारा मंजूर किया जाता है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि धारा 29ए के तहत कोई भी अवांछनीय व्यक्ति कॉरपोरेट देनदार  को कब्जे में न ले सके। इसी तरह, सीडी की दिवालियापन कार्यवाही के दौरान, धारा 35 के प्रावधान किसी ऐसे व्यक्ति को अचल और चल संपत्ति बेचने से रोकते हैं, जो समाधान आवेदक के लिए अपात्र हो।
इसके अलावा, मंत्री ने कहा कि उपलब्ध सूचना के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय को एक सीआईआरपी के एक आरपी के खिलाफ शिकायत मिली है, जिसमें कानून के तहत उचित कार्रवाई की गई है। इसके अलावा, सीबीआई को एक सीआईआरपी मामले में प्रक्रिया के दुरुपयोग के संबंध में शिकायत मिली है, जिसे नियामक को बढ़ाया गया और जांच में नियामक को कार्रवाई करने योग्य कोई सामग्री नहीं मिली।
राष्ट्रपति सचिवालय
नए साल की पूर्व संध्या के अवसर पर राष्ट्रपति का बधाई संदेश
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने सभी देशवासियों को नववर्ष 2021 की पूर्व संध्या पर देशवासियों को बधाई दी है।
एक संदेश में, राष्ट्रपति ने कहा है, 'नव वर्ष के अवसर पर देश व विदेश में बसे सभी भरतीय को मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हर नया साल, एक नई शुरुआत करने का अवसर होता है और व्यक्तिगत एवं सामूहिक विकास के हमारे संकल्प को बल देता है।
कोविड-19 से उत्पन्न संकट का यह समय हम सभी के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ने का समय है। यह उन सांस्कृतिक मूल्यों को सुदृढ़ करने का भी समय है जो विविधता में एकता के हमारे जीवन-दर्शन को मजबूत करते हैं।
नव वर्ष की पूर्व संध्या पर आइए, हम सब मिलकर प्रेम, करुणा और सहिष्णुता की भावना से एक ऐसा समावेशी समाज बनाने की दिशा में काम करें जहां शांति और सद्भाव को बढ़ावा मिले।
मेरी कामना है कि आप सभई स्वस्थ एवं सुरक्षित रहें और नई ऊर्जा के साथ देश की प्रगति के अपने साझा लक्ष्य को प्राप्त के करने के लिए आगे बढ़ें।'
एमजी/ एएम/ केजे
(Visitor Counter : 217
रक्षा मंत्रालय
डीआरडीओ की युवा वैज्ञानिक प्रयोगशाला ने रैंडम नंबर के सृजन के लिए क्वांटम आधारित प्रौद्योगिकी विकसित की
क्वांटम संचार, क्रिप्टोग्राफी , वैज्ञानिक सिमुलेशन, लॉटरी तथा मूलभूत भौतिकी प्रयोगों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में रैंडम नंबर की अनिवार्य भूमिका होती है। आमतौर पर वास्तविक रैंडम नंबर को सृजित करना पारंपरिक तरीके से असंभव माना जाता है। क्वांटम मैकेनिक्स में सही क्वांटम संख्या प्रदान करने की अंतर्निहित क्षमता है। इस प्रकार यह रैंडम नंबर की आवश्यकता वाले वैज्ञानिक अनुप्रयोगों के लिए पसंदीदा विकल्प बन गया है।
डीआरडीओ क्वांटम टेक्नोलॉजीज  यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरी ने एक क्वांटम रैंडम नंबर जेनरेटर  विकसित किया है, जो रैंडम क्वांटम घटनाओं का पता लगाता है और उन्हें बाइनरी अंकों के रूप में परिवर्तित करता है। इस प्रयोगशाला ने फाइबर-ऑप्टिक ब्रांच पाथ आधारित क्यूआरएनजी विकसित किया है। ब्रांच पाथ से जुड़ा क्यूआरएनजी इस सिद्धांत पर आधारित है कि यदि किसी संतुलित बीम स्प्लिटर पर एक भी फोटॉन की घटना होती है, तो यह बीम-स्प्लिटर आउटपुट पाथों में से किसी एक को रैंडम के रूप में लेगा। जैसा कि फोटॉन द्वारा चुना गया पाथ रैंडम है, रैंडम नंबर अनेक बिटों के अनुक्रम में बदल जाता है।
प्रयोगशाला द्वारा विकसित क्यूआरएनजी प्रणाली ने प्रक्रिया पश्चात एनआईएसटी और ~ 150 केबीपीएस की गति से डाई-हार्डर सांख्यिकीय टेस्ट सूटों जैसे वैश्विक तौर पर मान्य रैंडम नबंर संबंधी परीक्षण मानकों को पूरा किया है। डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित रैंडमनेस टेस्टिंग स्टैटिस्टिकल टेस्ट सूट ऑफ एसएजी का उपयोग से सृजित रैंडम नंबर का मूल्यांकन और सत्यापन भी किया जाता है। इस विकास के साथ भारत ने उन देशों के समूह में प्रवेश किया है जिनके पास क्वांटम फेनोमेनन के आधार पर रैंडम नंबर सृजित करने की प्रौद्योगिकी मौजूद है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
कम लागत वाला अभिनव हस्तक्षेप महाराष्ट्र के शहरों में जल आपूर्ति की चुनौतियों से निपटने में सहायक है
ये समाधान महंगे इन्फ्रास्ट्रक्चर घटकों की आवश्यकता को कम करेंगे और योजना के संचालन में सुधार करेंगे
महाराष्ट्र के पालघर जिले में लगभग 20,000 की आबादी वाले दो छोटे कस्बे इस बात के लिये एक आदर्श बन गए हैं कि कैसे बाधित पानी की आपूर्ति, पानी की कमी, पानी के बिगड़ते बुनियादी ढांचे जैसी चुनौतियों से उचित कीमत पर निपटा जा सकता है।
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-आईआईटी बम्बई मौजूदा पाइप के ज़रिये जल वितरण नेटवर्क के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए एक हस्तक्षेप के रूप में 'मल्टीपल आउटलेट्स' के साथ आगे आया है। हस्तक्षेप में शेड्यूलिंग और विकेंद्रीकृत बुनियादी ढांचे के उपयोग द्वारा वांछित जल आपूर्ति संचालन की एक नई रणनीति शामिल है।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग  - जल प्रौद्योगिकी उपक्रम, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-आईआईटी बम्बई और आईआईटी मद्रास के सहयोग से, स्थानीय ग्राम पंचायत की भागीदारी के साथ, महाराष्ट्र के पालघर जिले के कस्बों सफाले और उमरपाड़ा, में समाधान लागू किया गया है। वर्तमान में यहाँ एक बहु ग्राम जल आपूर्ति प्रणाली से पानी उपलब्ध कराया गया है।
ये समाधान महंगे इन्फ्रास्ट्रक्चर घटकों की आवश्यकता को कम करेंगे और योजना के संचालन में सुधार करेंगे। आमतौर पर, 2000 लोगों की आबादी के लिए, पारंपरिक रूप से, ईएसआर  के लिए लगभग 10 लाख रुपये की लागत की आवश्यकता होगी। जबकि कई आउटलेट के साथ शाफ्ट के लिये केवल 2 लाख रुपये की ही लागत आती है। 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में, 2000 से कम आबादी वाले ऐसे 5 लाख निवास स्थान हैं। इसलिए, कई आउटलेटों के साथ शाफ्ट को अपनाने से मौजूदा सरकारों का जल जीवन मिशन और अन्य शहरी जल आपूर्ति प्रणालियों में हजारों करोड रुपये के खर्चों को बचाया जा सकेगा। लागत के अलावा, शाफ्ट में बहुस्तरीय प्रावधान से परिचालन में आसानी, बेहतर दबाव प्रबंधन और भविष्य की जनसंख्या वृद्धि के लिए बेहतर समाधान प्रदान करता है। यह कम लागत वाला हस्तक्षेप, जिसने महंगे बुनियादी ढांचे के घटकों की आवश्यकता को कम कर दिया है और योजना के संचालन में सुधार किया है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल के हिस्से के रूप में कार्यान्वयन के लिए सिफारिश की गई है। कई सार्वजनिक स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग विभाग, नगर निगम और जल प्राधिकरण इन समाधानों को अपनाने के लिए आगे आए हैं क्योंकि इससे बड़ी लागत में धन की बचत होगी।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित जल प्रौद्योगिकी पहल के तहत मांग आधारित जल अभिसरण समाधान के लिए महंगे बुनियादी ढांचे के घटकों की आवश्यकता को कम करेगा और योजना के संचालन में सुधार करेगा।
चित्र: परियोजना स्थल के चित्र
रक्षा मंत्रालय
सिमबैक्स- 2018 का रजत जयंती समारोह
"सिंगापुर भारत सामुद्रिक द्विपक्षीय युद्धाभ्यास" सिमबैक्स के पच्चीसवें संस्करण का रजत जयंती समारोह विशाखापट्टनम में आज, 19 नवंबर 2018 को आईएनएस सह्याद्रि पर सम्पन्न हुआ । इस समारोह में नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा एवं सिंगापुर गणराज्य की नौसेना के प्रमुख रियर एडमिरल ल्यू च्यूं होंग, पूर्वी नौसेना कमान के फ्लैग-ऑफिसर-कमांडिंग वाइस एडमिरल करमबीर सिंह, फ्लैग अधिकारी, कमान अधिकारी और युद्धाभ्यास में भाग लेने वाले युद्धपोतों के कर्मचारी उपस्थित हुए ।
पूर्वी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग रियर एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने भारत एवं सिंगापुर गणराज्य की नौसेना के बीच द्विपक्षीय युद्धाभ्यास के पच्चीसवें संस्करण को मनाने के ऐतिहासिक अवसर पर सभी अतिथियों का स्वागत किया । इस अवसर पर बोलते हुए एडमिरल सुनील लांबा ने यह विशेष तौर पर दर्शाया कि सिमबैक्स भारतीय नौसेना का किसी भी अन्य नौसेना के साथ सबसे लंबा निर्बाध चला आ रहा युद्धाभ्यास है ।
इस उपलब्धि की महत्ता को सम्माननीय प्रधानमंत्री ने भी इस वर्ष जून में शांगरीला वार्ता के दौरान दर्शाया था । उन्होंने यह भी दोहराया था कि सिमबैक्स के माध्यम से नौसैनिक सहयोग सुरक्षा, संरक्षा एवं आम वैश्विक जलक्षेत्र में आवाजाही एवं उड़ान की स्वतंत्रता के प्रति दोनों देशों के साझा समर्पण को दर्शाता है । सिमबैक्स का पच्चीसवां संस्करण पेचीदगी, हथियारों से फायरिंग और सामुद्रिक भूगोल के मामले में सबसे बड़ा है ।
उन्होंने अपनी बात की समाप्ति श्रोताओं को सिंगापुर गणराज्य की नौसेना के नारे 'बियोण्ड होराइजन' और भारतीय नौसेना के नारे 'शं नो वरुणः' की याद दिलाकर की जिसका अनुवाद होता है- 'समुद्र के देवता सभी के लिये मंगलकारी हों'। सामुद्रिक युद्धाभ्यास की रजत जयंती आगे बढ़ने के साथ उन्होंने सिमबैक्स को अपार सफलता की शुभकामनाएं दीं और यह आरजू की कि समुद्र के देवता दोनों देशों की नौसेनाओं के लिये शुभ मंगलदायी हों ।
उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए सिंगापुर गणराज्य की नौसेना के प्रमुख रियर एडमिरल ल्यू च्यूं होंग ने समुद्री व्यापार के माध्यम से दोनों देशों के ऐतिहासिक समुद्री संबंधों का उल्लेख किया जो तीसरी और चौथी शताब्दी पुराने हैं । उन्होंने यह समझाया कि सिंगापुर और भारत समान विचारों वाले देश हैं जिनकी संयुक्त राष्ट्र की समुद्री क़ानून संधि  में उल्लिखित नियमों के अनुसार समुद्र में स्वतंत्रता के बारे में एक जैसी सोच है । उन्होंने दोनों नौसेनाओं के बीच सारभूत चर्चा के माध्यम से विशेष संबंधों को उजागर किया । नौसेनाओं के बीच परस्पर संबंधों का आधार सिमबैक्स रहा है जो 1984 में 'लायन किंग' के नाम से एक साधारण पनडुब्बी रोधी युद्धाभ्यास के रूप में शुरू हुआ था, निरंतर आगे बढ़ता रहा है ।
सिमबैक्स का पच्चीसवां संस्करण किसी भी द्विपक्षीय युद्धाभ्यास में सिंगापुर की नौसेना की
सबसे बड़ी भागीदारी है ।
इस ऐतिहासिक अवसर को मनाने के लिये एवं दोनों नौसेनाओं के बीच बढ़ते विश्वास एवं निष्ठा के प्रतीक के रूप में एक विशेष प्रतीक चिह्न भी जारी किया गया । इस अवसर का उपयोग सिमबैक्स पर एक विशेष पोस्टल कवर एवं डाक टिकट जारी करने में भी किया गया ।
एएम/एबी– 11393
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