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रक्षा मंत्रालय
विद्युत एवं प्रमाणीकरण एजेन्सी ने एयरक्राफ्ट के लिए बायोजेट ईंधन को मंजूरी दी
22 जनवरी, 2019 को, कई महीनों तक चलने वाले भूमिगत और हवाई परीक्षणों के बाद, देश के प्रमुख प्रमाणीकरण एजेंसी ने स्वदेशी रूप से उत्पादित बायो-फ्यूल के उपयोग को मंजूरी दे दी है।
सेंटर फॉर मिलिट्री एयरवर्थनेस एंड सर्टिफिकेशन  के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं उत्कृष्ट वैज्ञानिक श्री जयपाल की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में शीर्ष राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन एजंसियों द्वारा की गई सिफारिश प्रक्रिया के अनुसार जैव-जेट ईंधन पर किए गए विभिन्न जाँचों और परीक्षणों के परिणामों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। उपलब्धि के मापदंडों से पूरी तरह से संतुष्ट होने पर, एजेंसी ने औपचारिक रूप से इस ईंधन के उपयोग के लिए अपनी मंजूरी दे दी है, जो गैर-पारंपरिक स्रोत से उत्पादित होती है यानि गैर-खाद्य वनस्पति / पेड़ के तेल का उपयोग सैन्य विमानों में किया जाता है। बायो-जेट ईंधन का उत्पादन छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले जेट्रोफा के पौधों के बीजों से किया जाता है और देहरादून स्थित सीएसआईआर-आईआईपी की प्रयोगशाला में इसे संसाधित किया गया है। इस अनुमोदन से 26 जनवरी, 2019 को वायो-जेट ईंधन से आईएएफ एएन-32 विमान को उड़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को भारतीय वायु सेना पूरा कर पाएगा।
कोई भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर जो भारतीय सैन्य विमानों के लिए उपयोग किया जाता है, साथ ही जो भारतीय नौसेना या थल सेना द्वारा संचालित किए जाते हैं, उन्हें नियमित उपयोग हेतु शामिल किए जाने से पहले सीईएमआईएलएसी द्वारा मंजूरी लेना आवश्यक है। यह मंजूरी नागरिक विमानों द्वारा वाणिज्यिक पैमाने पर उपयोग के लिए जैव-जेट ईंधन के निरंतर परीक्षण और अंतिम पूर्ण प्रमाणीकरण की दिशा में प्रमुख कदम है।
जैव-जेट ईंधन की बढ़ी हुई माँग वृक्ष-जनित गैर-खाद्य तेल बीजों के संग्रह में वृद्धि करने में प्रोत्साहित करेगी, जिसके कारण इस इलाके को लोगों को अतिरिक्त आय पाने में मदद करेगी, आदिवासी और सीमांत किसानों के पारिश्रमिक में वृद्धि होगी, एवं तिलहन की खेती / संग्रहण को उत्साहित भी करेगी।
पंचायती राज मंत्रालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 'गरीब कल्याण सम्मेलन' को संबोधित किया
गोवा के मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत और केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री श्री श्रीपद नाइक गोवा में 'गरीब कल्याण सम्मेलन' से वर्चुअली जुड़े
प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि  योजना के तहत वित्तीय लाभ की 11वीं किस्त जारी की
गोवा के 16,000 किसानों को मिला पीएम-किसान योजना का वित्तीय लाभ
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने शिमला, हिमाचल प्रदेश में 'गरीब कल्याण सम्मेलन' को संबोधित किया। प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार के आठ वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में यह अनूठा सार्वजनिक कार्यक्रम देश भर में राज्यों की राजधानियों, जिला मुख्यालयों और कृषि विज्ञान केंद्रों में आयोजित किया जा रहा है। गोवा में, कलेक्टर उत्तरी गोवा और ग्रामीण विकास एजेंसी ने इंस्टीट्यूट मेनेजेस ब्रागांजा हॉल में और कलेक्टर दक्षिण गोवा और ग्रामीण विकास एजेंसी ने रवींद्र भवन मडगांव में 'गरीब कल्याण सम्मेलन' का आयोजन किया।
केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री श्रीपद नाइक और मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने उत्तरी गोवा में लाभार्थियों को संबोधित किया और उनके साथ बातचीत की। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने बताया कि गोवा राज्य में 16,000 किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में गोवा तेजी से आगे बढ़ रहा है। 6 लाख गोवावासियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना  का लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना,पोषण अभियान, प्रधानमंत्री मातृ वंदना स्वच्छ भारत मिशन , जल जीवन मिशन और अमृत, प्रधानमंत्री स्वानिधि योजना, एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, आयुष्मान भारत, पीएम जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जैसी योजनाओं और कार्यक्रमों के लाभार्थियों के साथ बातचीत हुई।
केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत के नेतृत्व में गोवा में केंद्र सरकार की सभी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया गया है। श्री नाइक ने कहा कि लोगों का कल्याण और अच्छा स्वास्थ्य सरकार की प्राथमिकता है। श्रीपद नाइक ने बताया कि गोवा मेडिकल हब के रूप में उभर रहा है; जल्द ही आयुष मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का उद्घाटन होने जा रहा है। गोवा को 20 आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के लिए मंजूरी मिल गई है।
प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि  योजना के तहत वित्तीय लाभ की 11वीं किस्त भी जारी की। इससे करीब 10 करोड़ लाभार्थियों को करीब 21000 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर हो सकेगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने देश भर के  के लाभार्थियों से भी बातचीत की। इस अवसर पर शिमला में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री राजेन्द्र अर्लेकर, हिमाचल के मुख्यमंत्री श्री जय राम ठाकुर और केन्द्रीय मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर उपस्थित थे।
वित्त मंत्रालय
भारत सरकार ने '7.38 प्रतिशत नई सरकारी प्रतिभूति 2027,'7.26% सरकारी प्रतिभूति 2032',  7.36 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2052 की बिक्री  के लिए नीलामी की घोषणा
भारत सरकार ने निम्न सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री  की घोषणा की है-  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 7000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '7.38 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति, 2027’, एक समान मूल्य पद्धति का उपयोग करके मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 12,000 करोड़ रुपए  की अधिसूचित राशि के लिए "7.26% सरकारी सुरक्षा 2032" और  9,000 करोड़ रुपए की अधिसूचित राशि के लिए "7.36 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2052"  विविध मूल्य पद्धति का उपयोग करते हुए मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से। भारत सरकार के पास उपरोक्त उल्लिखित प्रत्येक प्रतिभूति के लिए 2,000 करोड़ रुपए तक की अतिरिक्त सदस्यता को बनाए रखने का विकल्प होगा। नीलामी 9 दिसंबर, 2022  को भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई द्वारा आयोजित की जाएगी।
स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सोल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 9 दिसंबर, 2022 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां सुबह 10.30 बजे से 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां सुबह 10.30 बजे से 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियों के परिणाम की घोषणा 9 दिसंबर  को की जाएगी और सफल बोलीदाताओें द्वारा भुगतान 12 दिसंबर, 2022  को किया जाएगा।
ये स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय संशोधित परिपत्र संख्या “आरबीआई/2018-19/25”, दिनांक 24 जुलाई, 2018, के तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में जब निर्गमित लेन-देन”संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार “जब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगे।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
उत्तरी सूडान में भारतीय फिल्मों को बहुत सम्मान दिया जाता है : अभिनेता एन्ड्रयू लूरी
(भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2019 में कई विदेशी फिल्मों का प्रीमियर शो आयोजित किया गया है। आज ऑस्ट्रेलिया की फिल्म ‘हार्ट्स एंड बोन्स’ दिखाई गई। बेन लॉरेंस द्वारा निर्देशित यह फिल्म एक युद्ध छायाकार और दक्षिणी सूडान के शरणार्थी के बीच दोस्ती की कहानी है।
अभिनेता एन्ड्रयू लूरी ने शरणार्थी की भूमिका निभाई है। किरदार का नाम सेबेस्टियन अमन है। एन्ड्रयू लूरी ने इस फिल्म के बारे में और भारतीय सिनेमा के प्रति अपने प्यार के बारे में मीडिया से बातचीत की।
श्री लूरी ने कहा कि यह फिल्म दर्शक को भावनात्मक रूप से जोड़ती है। हमने जुड़वां अभिनेताओं के साथ फिल्म की शूटिंग की। यदि एक थक जाता था तो दूसरे के साथ शूटिंग की जाती थी।
हम लोगों ने एक वास्तविक अस्पताल में शूटिंग की जहां कैमरे बहुत दूर लगे हुए थे। कई डॉक्टरों को यह भी पता नहीं चला कि हम लोग अभिनेता हैं और शूटिंग चल रही है। डॉक्टर यह सोचकर हमारे पास आए कि हम मरीज हैं।
भारत और भारतीय फिल्मों के बारे में श्री लूरी ने कहा कि मैं भारतीय अभिनेताओं के साथ काम करने का बहुत इच्छुक हूं क्योंकि सूडान में भारतीय अभिनेता बहुत लोकप्रिय हैं। मैं भारतीय फिल्मों को देखते हुए बड़ा हुआ हूं। मैं स्थानीय लोगों से बातचीत करना चाहता हूं। जब मैं वापस अपने देश जाऊंगा तो गोवा और यहां के लोगों के बारे में अपने लोगों को बताऊंगा।
उत्तरी सूडान में भारतीय फिल्मों को बहुत सम्मान दिया जाता है। वहां लोग रात में फिल्में देखते हैं और कभी-कभी एक रात में दो फिल्में देखते हैं। लंबी फिल्म होने के बावजूद लोग सुबह तक फिल्में देखते हैं।
श्री लूरी से प्रश्न किया गया कि क्या अभिनेताओं के लिए औपचारिक प्रशिक्षण आवश्यक है? उन्होंने जवाब दिया कि आपको अपने हृदय से अभिनय करने की जरूरत है। जब आप दर्द से कोई चीज़ सीखते हैं तो इसे आप कभी भूलते नहीं हैं।
श्री लूरी ने कहा कि मुझे हिन्दी फिल्में पसंद हैं। मेरे पास हिन्दी फिल्मों का संग्रह है। मुझे अमिताभ बच्चन का अभिनय बहुत पसंद है।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने भारत में मालदीव के न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए भारत और मालदीव के बीच समझौता-ज्ञापन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने भारत में मालदीव के न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए भारत और मालदीव के बीच समझौता-ज्ञापन को मंजूरी दे दी है।
लाभ :
इस समझौते से भारत और मालदीव के बीच न्यायिक और अन्य कानूनी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ेगा तथा प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए ज्ञान और प्रौद्योगिकी का आदान-प्रदान संभव होगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
सिकंदराबाद और तिरुपति के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस से विशेष रूप से आध्यात्मिक पर्यटन को लाभ होगा और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि वंदे भारत एक्सप्रेस गर्व, आराम और कनेक्टिविटी का पर्याय है।
श्री मोदी द्वारा सिकंदराबाद और तिरुपति के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किए जाने से संबंधित केन्द्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी के एक ट्वीट को साझा करते हुए, प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
“वंदे भारत एक्सप्रेस गर्व, आराम और कनेक्टिविटी का पर्याय है। सिकंदराबाद और तिरुपति के बीच चलने वाली इस ट्रेन से पर्यटन, विशेषकर आध्यात्मिक पर्यटन को लाभ होगा। इससे आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।”
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
सतत कृषि के माध्यम से आत्मनिर्भर पूर्वोत्तर- एनईआरसीआरएमएस - एक पंजीकृत संस्था पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, एनईसी के संरक्षण में कार्यरत है
अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले में सुपीयू गांव स्थित है, जहां पर ज्यादातर लोग कृषि एवं खेती से जुड़े हुए श्रमिक कार्यों में लगे हुए हैं। अपने व्यवसाय की मौसमी प्रकृति के कारण, किसान अपनी आय के प्राथमिक स्रोत के रूप में पशुधन पर ही निर्भर हैं।
चूंकि सेब की कम शीतलन वाली किस्मों के लिए उपयुक्त कृषि-जलवायु परिस्थितियों के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं, ऐसे में भारत सरकार के पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की पूर्वोत्तर परिषद  के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र सामुदायिक संसाधन प्रबंधन सोसायटी , शिलांग ने वित्त पोषित परियोजना "भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में कम शीतलन सेब के बागान को बढ़ावा दें " के माध्यम से उन्हें इस क्षेत्र में आगे ले जाने की पहल की है।
एनईआरसीआरएमएस ने अरुणाचल प्रदेश की जीरो वैली चैरिटी मिशन सोसाइटी  के सहयोग से अरुणाचल प्रदेश में निचले सुबनसिरी जिले के सुपीयू गांव में सेब के बगीचे में सेब के पेड़ों की छंटाई और रोपण के बाद प्रबंधन पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया।
इसके बाद, विभिन्न समुदाय आधारित संगठनों  से 19  लाभार्थियों की पहचान की गई। उन्हें कम शीतलन सेब की छंटाई विधि के साथ-साथ फसलों को प्रभावित करने वाले कीटों और बीमारियों से पौधों की रक्षा करने के तरीके के बारे में भी प्रशिक्षित किया गया। फलों की संख्या बढ़ाने के लिए पेड़ों को खाद और पानी की खुराक तथा अन्य दवाओं का छिड़काव कैसे करें, इसके लिए उन्हें और आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई गई।
प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ओल्ड जीरो, निचले सुबनसिरी जिले के उपमंडल अधिकारी श्री बदोनलुम तौसिक ने हिस्सा लिया। उन्होंने एनईसी और एनईआरसीआरएमएस द्वारा की गई पहल की सराहना की। श्री तौसिक ने कहा कि सीबीओ सदस्यों को सूक्ष्म उद्यम शुरू करने के लिए आवश्यक कौशल एवं दक्षताओं को विकसित करने में मदद करने हेतु प्रशिक्षण शुरू किया गया था। उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में घाटी में ऐसी और परियोजनाएं लागू की जाएंगी।
कृषि विज्ञान केंद्र , याचुली के वैज्ञानिक  डॉ. टैसो ताबिन ने इस सत्र की अध्यक्षता की।
किसानों की आय को दोगुना करने के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के दृष्टिकोण के अनुरूप, छंटाई और पौधरोपण के बाद प्रबंधन कार्यक्रम शुरू किया गया था।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने पर नीरज चोपड़ा को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने पर नीरज चोपड़ा को बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने एक एक्स पोस्ट में कहा;
''प्रतिभाशाली @नीरज_चोपड़ा1 उत्कृष्टता का उदाहरण हैं। उनका समर्पण, सटीकता और जुनून उन्हें न केवल एथलेटिक्स में एक चैंपियन बनाता है, बल्कि पूरे खेल जगत में भी अनुपम उत्कृष्टता का प्रतीक बनाता है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने के लिए उन्हें बधाई।..एमजी/एमएस/आरपी/आईपीएस/एसएस
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विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग  ने कोविड की दूसरी लहर का सामना करने को नई प्रौद्योगिकियोंतथा अभिनव उत्पादों के विकास के लिये स्टार्ट-अप्स और कंपनियों से आवेदन मांगे
देश में कोविड की दूसरी लहर की मौजूदा चुनौती से निपटने को स्टार्ट-अप आधारित समाधान के लिये तेजी से कार्रवाई की जा रही है। इसके मद्देनजर भारतीय स्टार्ट-अप्स और कंपनियों से आवेदन आमंत्रित किये गये हैं, ताकि इस संकट का सामना करने के लिये नई प्रौद्योगिकियों और अभिनव उत्पादों का विकास किया जाये।
निधि4कोविड2.0 एक नई पहल है, जिसके तहत कंपनियां आवेदन दे सकती हैं। इसके जरिये भारत में पंजीकृत उन पात्र स्टार्ट-अप और कंपनियों को आर्थिक मदद दी जायेगी, जो ऑक्सीजन नवाचार, आसानी से लाने-ले जाने वाले उपकरण, जरूरी मेडिकल सहायक सामग्री, निदान संबंधी समाधान और कोविड-19 के गहरे असर का सामना करने वाले देश/समाज की मदद तथा इसका असर कम करने का समाधान निकाल सकें।
यह पहल डीएसटी के अधीन राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास बोर्ड  का विशेष अभियान है, जिसके तहत महामारी के संकट की मौजूदा चुनौती से निपटने में देश को घरेलू समाधान तथा अभिनव उत्पाद मिल सकें।
इस समय ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जैसे उपकरणों के लिये जिन पुर्जों की जरूरत पड़ती है, उन्हें आयात किया जा रहा है। इन्हीं पुर्जों का विकास और निर्माण भारत में करने का उद्देश्य है। इसके लिये डीएसटी बुनियादी आर्थिक सहायता देगा। कुशल स्टार्ट-अप्स को वित्तीय सहायता मिलेगी और उनके उत्पादों व प्रौद्योगिकियों को अगले स्तर तक ले जाने के लिये सहयोग किया जायेगा, ताकि उत्पादों का तेज विकास करने में मदद हो सके।
यह पहल एनएसटीईडीबी के पूर्व के अनुभव पर आधारित है। संस्था ने 2020 में स्टार्ट-अप्स की मदद की थी। इस मदद के लिये संस्था ने सेंटर फॉर ऑगमेंटिंग वॉर विद कोविड-19 हेल्थ क्राइसेस , यानी कोविड-19 स्वास्थ्य चुनौती के खिलाफ जंग में तेजी लाने वाले केंद्रको क्रियान्वित किया था। यह काम स्टार्ट-अप्स के लिये बुनियादी सहायता प्रणाली  के जरिये किया गया था।
डीएसटी के सचिव प्रो. आशुतोष शर्मा का कहना है, “ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जैसे उपकरणों के विकास को सहायता देने से ऐसी तमाम जरूरी चीजों के विकास और निर्माण के अपार अवसर मिल जाते हैं, जिन्हें आयात किया जाता है, जैसे विशिष्ट वॉल्व, जेयोलाइट पदार्थ, तेल-रहित व शोर-रहित छोटे कंप्रेसर, गैस सेंसर आदि। तमाम सेक्टरों में इनका भरपूर इस्तेमाल होता है।”
मौजूदा हालात में, बाजार में नई प्रौद्योगिकियां और उत्पाद लाने में स्टार्ट-अप्स अहम भूमिका निभा सकते हैं। इस तरह देश कोविड के खिलाफ मौजूदा जंग के दौरान विभिन्न मोर्चों पर मजबूत बनेगा। कुछ स्टार्ट-अप्स की प्रौद्योगिकियां वाकई कारगर हैं, लेकिन उन्हें सलाह, वित्त और बाजार समर्थन की जरूरत है, ताकि वे अगले स्तर तक पहुंच सकें। लिहाजा, डीएसटी इस नई पहल के जरिये कोशिश कर रहा है कि पात्र स्टार्ट-अप्स को आवश्यक सहयोग मिल सके और उनकी प्रौद्योगिकियां विकसित हों। उनके उत्पाद विकास स्तर तक पहुंच सकें, इसके लिये डीएसटी हर संभव मदद कर रहा है।
जो इच्छुक आवेदक समाधान दे सकते हैं, वे पोर्टल https://dstnidhi4covid.in पर 31 मई, 2021 को 23.59 बजे तक आवेदन कर सकते हैं।
विस्तृत जानकारी और पात्रता शर्तों के लिये आवेदकhttps://dstnidhi4covid.in/. पर विजिट कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने गोवा के स्थापना दिवस पर गोवा के लोगों को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गोवा के स्थापना दिवस पर गोवा के लोगों को बधाई दी है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा;
"गोवा राज्य के स्थापना दिवस पर, गोवा के लोगों को मेरी शुभकामनाएं। यह मनोरम प्राकृतिक सुंदरता और मेहनती लोगों से परिपूर्ण राज्य है। यह दुनिया के सभी हिस्सों से लोगों को आकर्षित करता है। मैं प्रार्थना करता हूं कि आने वाले वर्षों में गोवा प्रगति की नई ऊंचाइयों को छुए।"
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने भारत के पहले सूर्य मिशन, आदित्य- एल1 के सफल प्रक्षेपण के लिए इसरो को बधाई दी
हमारे वैज्ञानिकों ने बार-बार अपनी ताकत और प्रतिभा साबित की है
भारत के पहले सूर्य मिशन, आदित्य-एल 1के सफल प्रक्षेपण पर राष्ट्र को गर्व और प्रसन्नता है, इस अद्वितीय उपलब्धि के लिए इसरो टीम को बधाई
यह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के अमृत काल के दौरान अंतरिक्ष क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के विजन को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है
केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने भारत के पहले सूर्य मिशन, आदित्य- एल1 के सफल प्रक्षेपण के लिए इसरो को बधाई दी है। 'एक्स' पर अपने पोस्ट में श्री अमित शाह ने कहा कि हमारे वैज्ञानिकों ने बार-बार अपनी ताकत और प्रतिभा साबित की है। भारत के पहले सूर्य मिशन, आदित्य-एल 1के सफल प्रक्षेपण पर राष्ट्र को गर्व और प्रसन्नता है। इस अद्वितीय उपलब्धि के लिए इसरो टीम को बधाई।
गृह मंत्री ने कहा कि यह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के अमृत काल के दौरान अंतरिक्ष क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के विजन को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम  ने वाराणसी में शोकेसिंग त्रिपुरा का आयोजन किया
त्रिपुरा भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में एक अद्वितीय अर्ध-पहाड़ी राज्य है, जो तीन तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है, और जनजातीय संस्कृतियों, प्राकृतिक संसाधनों और धार्मिक समूहों के विविध मिश्रण का घर है। त्रिपुरा को 'गो-टू' बिजनेस डेस्टिनेशन के रूप में बढ़ावा देने के लिए, त्रिपुरा सरकार ने शुक्रवार को "वाराणसी में त्रिपुरा का प्रदर्शन" नामक एक कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस अवसर पर जीआई टैग, जैविक त्रिपुरा क्वीन पाइनएप्पल सहित अपने समृद्ध हथकरघा और हस्तशिल्प उद्योग, पर्यटन, रबर और बांस की उपज के साथ-साथ अन्य कृषि बागवानी उत्पादों का प्रदर्शन किया।
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम , उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम  के सहयोग से आयोजित यह कार्यक्रम त्रिपुरा राज्य के सात विभागों द्वारा आयोजित किया गया। इसमें कृषि एवं किसान कल्याण, उद्यानिकी एवं मृदा संरक्षण, जनजातीय जाति कल्याण विभाग, वन विभाग, उद्योग विभाग, हथकरघा एवं हस्तशिल्प तथा पर्यटन विभाग शामिल रहे।
इस अवसर पर बोलते हुए, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री रतन लाल नाथ, माननीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री, त्रिपुरा सरकार ने स्थानीय उपज, कारीगरों और भूमि को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने परंपरा को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए अद्वितीय उपज और उत्पादों को जीआई प्रमाणित करने की आवश्यकता के बारे में बात की। सरकार के फोकस के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि शेष भारत और दुनिया के लिए उपज/उत्पाद उपलब्धता और इसके भूगोल दोनों के संदर्भ में राज्य की क्षमता को पहचानना आवश्यक है। राज्य नवाचार, खाद्य प्रसंस्करण और संबद्ध उद्योगों को बढ़ावा दे रहा है और इसे पर्यटकों के अनुकूल और सुलभ बना रहा है।
उत्तर प्रदेश विधान सभा सदस्य एवं मंत्री श्री रविन्द्र जायसवाल ने उत्तर प्रदेश और खासकर पूर्वांचल के किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि और वानिकी के क्षेत्र में किए गए कार्यों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा और वहां किसानों की भलाई के लिए यूपी सरकार की ओर से हरसंभव मदद उपलब्ध कराई जाएगी। इस कार्यक्रम में वाराणसी के मेयर श्री अशोक तिवारी, वाराणसी कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव,त्रिपुरा सरकार के पर्यटन सचिव श्री यू के चकमा,अतिरिक्त पीसीसीएफ श्री पीएल अग्रवाल और जीआई एक्सपर्ट पद्मश्री डॉ. रजनीकांत सहित अन्य उपस्थित रहे। नेरामेक के प्रबंध निदेशक, कमोडोर  राजीव अशोक ने अपने स्वागत भाषण में इस आयोजन के उद्देश्यों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के बाहर इस स्थान को चुनने का कारण शहर की समृद्ध विरासत, एक जीवंत हथकरघा और हस्तशिल्प उद्योग के प्रवर्तक के रूप में इसकी पहचान और स्वाभाविक रूप से इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और एक उभरता हुआ वाणिज्यिक केंद्र होना है। इस कार्यक्रम में क्रेता-विक्रेता बैठक भी हुई जिसमें 50 से अधिक खरीददारों ने भाग लिया। उन्होंने कृषि-बागवानी क्षेत्र, पर्यटन, इत्र से लेकर हथकरघा और हस्तशिल्प तक विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया। इन खरीदारों की त्रिपुरा के साथ व्यापार करने की रुचि और इरादा इस आयोजन का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था और यह निश्चित है कि आने वाले महीनों में इसके परिणाम सामने आएंगे।
ग्रामीण विकास मंत्रालय
28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भूमि अभिलेखों के लिए राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली को अपनाया
भू-आधार को 26 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अंगीकृत किया गया तथा 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा इसको प्रायोगिक परीक्षण के तौर पर लागू किया गया
28 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों ने भूमि अभिलेखों के सुरक्षित विवरण रखने के लिए राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली  को कार्यान्वित कर लिया है। भूमि संसाधन विभाग  का कहना है कि इन राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में ई-पंजीकरण को प्रमुखता दी जा रही है या फिर राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों ने उपयोगकर्ता इंटरफेस/एपीआई के माध्यम से एनजीडीआरएस के राष्ट्रीय पोर्टल पर अपना डाटा साझा करना शुरू कर दिया है।
भूमि संसाधन विभाग के भू सम्पति प्रभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, विशिष्ट भूमि खण्ड पहचान संख्या  या भू-आधार को 26 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अंगीकृत किया गया तथा 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा इसको प्रायोगिक परीक्षण के तौर पर लागू किया गया है। कुछ राज्य स्वामित्व पोर्टल में यूएलपीआईएन  का भी उपयोग कर रहे हैं।
दिनांक 18.04.2023 तक 6,57,403 गांवों में से 6,22,030  गांवों के भूमि अधिकारों के रिकॉर्ड  का कम्प्यूटरीकरण पूरा हो चुका है। 1,70,22,935 भूसंपत्ति मानचित्रों/एफएमबी में से  1,28,72,020 मानचित्रों/एफएमबी का डिजिटलीकरण किया गया है, जबकि 6,57,403 गांवों में से 4,22,091 गांवों  के भूसंपत्ति मानचित्रों को आरओआर से जोड़ा गया है। कुल 5303 उप पंजीयक कार्यालयों में से 4922  उप पंजीयक कार्यालयों  को कम्प्यूटरीकृत किया जा चुका है और ऐसे 4031  कार्यालयों को राजस्व कार्यालयों के साथ एकीकृत कर दिया गया है। स्वीकृत 3846 आधुनिक अभिलेख कक्षों  में से कुल 3297  आधुनिक अभिलेख कक्ष  स्थापित किए जा चुके हैं।
भू संसाधन विभाग भारत सरकार द्वारा शत प्रतिशत वित्त पोषण के साथ केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना के रूप में 01.04.2016 से ही डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम  को सुचारू चला रहा है।
इस विभाग ने वर्ष 2022-23 के लिए डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के संबंध में निर्धारित 239.25 करोड़ रुपये के बजट अनुमान का शत-प्रतिशत व्यय लक्ष्य प्राप्त कर लिया है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
भारत में एयर कंडीशनर और एलईडी निर्माताओं के लिए पीएलआई योजना से जुड़े दिशानिर्देश जारी
15 जून से 15 सितंबर 2021 तक योजना से जुड़ा आवेदन किया जा सकता है
भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन आने वाले उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग  ने आज  भारत में व्हाइट गुड्स  निर्माताओं के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव  यानी उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना को अधिसूचित किया है। इस योजना का उद्देश्य भारत में इन वस्तुओं के निर्माण के लिए एक संपूर्ण ईकोसिस्टम तैयार करना और भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का एक अभिन्न अंग बनाना है। उद्योग और अन्य हितधारकों के साथ उचित परामर्श के साथ, डीपीआईआईटी ने योजना के प्रभावी संचालन और सुचारू कार्यान्वयन के लिए विस्तृत योजना दिशानिर्देश जारी किए। इस योजना से वैश्विक निवेश आकर्षित करने, विनिर्माण बढ़ाने और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।
पीएलआई योजना को वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2028-29 के बीच कुल 6,238 करोड़ रुपए की खर्च सीमा में कार्यान्वित किया जाएगा। 1 अप्रैल, 2021 या उसके बाद किए गए योग्य निवेश के लिए योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रोत्साहन राशि पर विचार किया जाएगा।
विस्तृत योजना दिशानिर्देश https://dipp.gov.in/production-linked-incentive-scheme/production-linked-incentive-scheme-pli-white-goods पर देखे जा सकते हैं।
योजना के लिए आवेदन 15 जून 2021 से 15 सितंबर 2021 तक खुले रहेंगे।
विभिन्न टारगेट सेगमेंट के लिए पूर्व-योग्यता मानदंडों को पूरा करने वाली कंपनियां योजना में भाग लेने के लिए पात्र होंगी। ब्राउन फील्ड या ग्रीन फील्ड निवेश करने वाली कंपनियों के लिए प्रोत्साहन योजना मान्य होगी। प्रोत्साहन योजना का लाभ लेने के लिए आधार वर्ष में संचयी वृद्धिशील निवेश और विनिर्मित वस्तुओं की वृद्धिशील बिक्री की सीमा को पूरा करना होगा।
सरकार की अन्य पीएलआई योजना में लाभ ले रही संस्था केंद्र और राज्य सरकारों की अन्य योजनाओं का लाभ भी उठा सकती है।
कई एमएसएमई सहित कई वैश्विक और घरेलू कंपनियों को इस योजना से लाभ होने की उम्मीद है। इस योजना से एसी और एलईडी उद्योगों के लिए मौजूदा विकास दर की तुलना में बहुत अधिक विकास दर हासिल करने, भारत में संपूर्ण ईकोसिस्टम विकसित करने और देश में इस क्षेत्र के मैनुफैक्चरिंग लीडर्स पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है।