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पर्यटन मंत्रालय
चिकित्सा और कल्याण  पर्यटन को लेकर राष्ट्रीय रणनीति और रोडमैप भारत को निरोगता स्थल के ब्रांड के रूप में विकसित करने पर केंद्रित है: श्री जी. किशन रेड्डी
देश में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 156 देशों के नागरिकों के लिए ई-मेडिकल वीजा सुविधा प्रदान की गई है
पर्यटन मंत्रालय ने देश के विकास में तेजी लाने की क्षमता वाले महत्वपूर्ण क्षेत्रों के रूप में चिकित्सा मूल्य यात्रा और कल्याण  पर्यटन को मान्यता देते हुए भारत को एक चिकित्सा व कल्याण पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं।
पर्यटन मंत्रालय ने भारत को चिकित्सा और कल्याण पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के मंत्रालयों, राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र के बीच एक मजबूत ढांचा व समन्वय स्थापित करने को लेकर चिकित्सा एवं कल्याण पर्यटन के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति और रोडमैप तैयार किया है।
यह रणनीति दस्तावेज निम्नलिखित प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित है:
 भारत के लिए एक कल्याण स्थल के रूप में एक ब्रांड विकसित करना
 चिकित्सा और स्वास्थ्य पर्यटन के लिए इकोसिस्टम को मजबूत बनाना
 ऑनलाइन मेडिकल वैल्यू ट्रैवल  पोर्टल स्थापित करके डिजिटलाइजेशन को सक्षम करना
 चिकित्सा मूल्य यात्रा के लिए पहुंच में बढ़ोतरी करना
 कल्याण पर्यटन को बढ़ावा देना
 शासन और संस्थागत ढांचा
चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित संस्थागत ढांचा प्रदान करने के उद्देश्य से पर्यटन मंत्रालय ने माननीय पर्यटन मंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय चिकित्सा और कल्याण पर्यटन बोर्ड का गठन किया है।
पर्यटन मंत्रालय अपनी जारी गतिविधियों के तहत देश के विभिन्न पर्यटन स्थलों और उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए 'अतुल्य भारत' ब्रांड-लाइन के अधीन विदेशों के महत्वपूर्ण व संभावित बाजारों में वैश्विक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और ऑनलाइन मीडिया अभियान संचालित करता है। चिकित्सा पर्यटन की विषयवस्तु सहित विभिन्न विषयों पर मंत्रालय के सोशल मीडिया अकाउंटों के जरिए नियमित रूप से डिजिटल प्रचार भी किए जाते हैं।
इसके अलावा 'मेडिकल वीजा' की भी शुरुआत की गई है, जिसे चिकित्सा उपचार को लेकर भारत आने वाले विदेशी यात्रियों को विशिष्ट उद्देश्य के लिए प्रदान किया जा सकता है। भारत सरकार, देश में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 156 देशों के नागरिकों को ई-मेडिकल वीजा सुविधा प्रदान कर रही है।
पर्यटन मंत्रालय विपणन विकास सहायता योजना के तहत एनएबीएच की ओर से मान्यता प्राप्त चिकित्सा पर्यटन सेवा प्रदाताओं को चिकित्सा/पर्यटन मेलों, चिकित्सा सम्मेलनों, कल्याण सम्मेलनों, स्वास्थ्य मेलों और संबद्ध रोड शो में हिस्सा लेने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। पिछले चार वित्तीय वर्षों के दौरान विपणन विकास सहायता योजना के तहत कल्याण पर्यटक सेवा प्रदाताओं और चिकित्सा सेवा प्रदाताओं को 17,70,499 रुपये की वित्तीय सहायता जारी की गई है।
कोविड-19 के प्रभाव को कम करने को लेकर सरकार ने देश में पर्यटन क्षेत्र को फिर से पटरी पर लाने के लिए विभिन्न उपायों की घोषणा की है, जिसमें चिकित्सा और कल्याण पर्यटन शामिल हैं।
यह जानकारी पर्यटन मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी है।
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग ने पुणे में तलाशी अभियान चलाया
आयकर विभाग ने 11.11.2021 को पुणे में एक कंपनी समूह के खिलाफ तलाशी और जब्ती अभियान चलाया जो उत्खनन यंत्र, क्रेन, कंक्रीट मशीनरी जैसे खनन, पाइलिंग और बंदरगाह आदि में उपयोग की जाने वाली भारी मशीनरी का निर्माण करता है। तलाशी अभियान में भारत के सात शहरों के लगभग 25 स्थानों को कवर किया।
तलाशी के दौरान, इलेक्ट्रॉनिक डेटा के रूप में कई आपत्तिजनक दस्तावेज और सामग्री मिली, जिन्हें जब्त कर लिया गया। इस साक्ष्य के विश्लेषण से पता चलता है कि कंपनी विभिन्न कदाचारों को अपनाकर अपने लाभ को छुपा रहा है, जैसे कि क्रेडिट नोटों के माध्यम से बिक्री को खुद से कम करके दिखाना, अप्रमाणित व्यापार देनदारी के माध्यम से खर्चों का फर्जी दावा, अप्रयुक्त निःशुल्क सेवाओं पर खर्च का गैर-वास्तविक दावा, संबंधित पक्षों को गैर-सत्यापन योग्य कमीशन खर्च, राजस्व का गलत आस्थगन और मूल्यह्रास के गलत दावे, आदि। संबंधित संस्थाओं के मामले में, डीलरों/दलालों द्वारा नकद प्राप्तियों के साक्ष्य, संपत्तियों में बेहिसाब निवेश और बेहिसाब नकद ऋण भी पाया गए हैं और उनके दस्तावेज जब्त कर लिए गए हैं।
तलाशी अभियान में एक करोड़ रुपये की बेहिसाबी नकदी और आभूषण जब्त किए गए हैं। तलाशी के दौरान मिले तीन बैंक लॉकरों को कब्जे में कर लिया गया है।
तलाशी कार्रवाई में 200 करोड़ रुपये से अधिक की कुल बेहिसाब आय का पता चला है। आरोपी समूह ने अब तक उपरोक्त में से 120 करोड़ रुपये की बेहिसाब आय की बात स्वीकार की है।
मामले में आगे की जांच जारी है।
रक्षा मंत्रालय
ऑस्ट्रेलिया के सेना प्रमुख ने लोंगेवाला का दौरा किया, पोखरण स्थित समेकित फायर पावर प्रदर्शन का अवलोकन किया
ऑस्ट्रेलिया के सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल रिचर्ड मैक्सवेल बर्र एओए डीएससीए एमवीओ वर्तमान में 08 मार्च 2022 से भारत की चार दिवसीय यात्रा पर हैं।
ऑस्ट्रेलिया के सेना प्रमुख ने 10 मार्च, 2022 को राजस्थान में लोंगेवाला, पोखरण तथा जोधपुर का दौरा किया। लोंगेवाला पहुंचने पर ऑस्ट्रेलिया के सेना प्रमुख का डेजर्ट कॉप्र्स के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल राकेश कपूर ने स्वागत किया, जिसके बाद उन्होंने 1971 में हुए भारत-पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सेना के शहीद हुए जवानों की याद में लोंगेवाला युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने ‘युद्ध स्मारकों' के निर्माण तथा उसके रखरखाव और भारतीय जवानों के मूल्यों तथा वीरता का अवलोकन करने के लिए आम आदमी की पहुंच बनाने के लिए सेतु की स्थापना करने पर भारतीय सेना के प्रयासों की सराहना की।
लेफ्टिनेंट जनरल रिचर्ड मैक्सवेल बर्र ने पोखरण स्थित फील्ड फायरिंग रेंज का भी दौरा किया जहां उन्होंने आर्मर, आर्टिलरी, इंफैंट्री तथा उड्डयन परिसंपत्तियों से संबंधित संयुक्त हथियार चलाने से जुड़े अभ्यास में प्रचालनगत करतबों को निष्पादित करते स्वदेशी अस्त्र प्लेटफॉर्म के प्रदर्शन का अवलोकन किया। आगंतुक जनरल ने भारतीय जवानों की मजबूती तथा तैनाती के विभिन्न क्षेत्रों और दुर्गम तराइयों एवं कठिन परिस्थितियों में काम करने की उनकी क्षमता की सराहना की।
एमजी/एएम/एसकेजे/वाईबी
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विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
टीआईएच के प्रयास से गांव के साधारण लोगों तक पहुंच रही नई व उभरती प्रौद्योगिकी
ग्रामीण और कम संसाधन वाले शहरी स्कूलों के छात्रों के लिए स्मार्ट बोर्ड और वीडियो उदासीन सपने हो सकते हैं। लेकिन तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले के दूरदराज के इलाकों में 450 स्कूलों के छात्रों के लिए ऐसे सपने सच हो गए हैं, जिनकी पहुंच कुछ बेहतरीन गुणवत्ता वाले डिजिटल संसाधनों तक हो गई है। यह आशा कनीनी के माध्यम से संभव हुआ है, जो उनके कक्षा शिक्षण अनुभव को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले डिजिटल संसाधनों तक आसान पहुंच प्रदान करने का एक एप्लीकेशन है।
एप्लीकेशन स्वतंत्र नेटवर्क है और अधिकांश ऑपरेटिंग सिस्टम और उपकरणों को सपोर्ट करता है। साथ ही, इसे किसी भी भाषा और पाठ्यक्रम के साथ काम करने के लिए अनुकूलित किया जा सकता है।
आईआईटी मद्रास में इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम्स  नेशनल मिशन के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग  द्वारा समर्थित प्रौद्योगिकी नवाचार हब , प्रवर्तक और वंचितों की शिक्षा के लिए काम करने वाला पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट आशा चेन्नई तिरुवल्लूर जिले में एक पायलट कार्यक्रम चलाकर सभी सरकारी स्कूलों में आशा कनीनी के उपयोग का प्रसार कर रहे हैं। उनका उद्देश्य इसे तमिलनाडु और शेष भारत के सभी स्कूलों के लिए उपलब्ध कराना है।
दोनों संगठन तिरुवल्लूर जिले के सीतांजेरी और कनकम्मा चतिराम में प्रवर्तक आशा ग्रामीण प्रौद्योगिकी केंद्र  शुरू करने के लिए एक साथ आए हैं, जो कंप्यूटर विज्ञान साक्षरता को दूरस्थ सरकारी स्कूलों तक ले जाएगा और ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूली छात्रों की क्षमता का दोहन करने में सक्षम होगा। आने वाले वर्षों में पूरे तमिलनाडु में कुल 25 और आरटीसी की योजना बनाई जा रही है।
ग्यारह अन्य उद्यमी स्टार्ट-अप कंपनियों के साथ प्रवर्तक ने मिशन आई-एसटीएसी.डीबी- इंडियन स्पेस टेक्नोलॉजीज एंड एप्लीकेशन कंसोर्टियम डिजाइन ब्यूरो के तहत गंभीर प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग के डोमेन अर्थात क्षेत्र में एक कंसोर्टियम लॉन्च किया। यह अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के लिए पूरी तरह आत्मानिर्भर पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिसमें जरूरतों के मुताबिक अंतरिक्ष में पहुंच, तेजी से लॉन्च करने की क्षमता, उपग्रह, संवेदक, भविष्य की पीढ़ी के संचार जैसे कि 6जी, उपग्रह डेटा और इसके अनुप्रयोग शामिल हैं।
कंसोर्टियम अंतरिक्ष यान  डिजाइन और निर्माण, मल्टीपल और रैपिड रॉकेट लॉन्च क्षमताओं, उपग्रह डिजाइन, निर्माण, संरचना और निर्माण, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और संचार घटकों, साइबर/संचार सुरक्षा और भौतिक सुरक्षा के साथ-साथ ग्राउंड स्टेशन, डेटा प्रोसेसिंग, संचार और भू-स्थानिक अनुप्रयोग क्षेत्रों के लिए समावेश के रूप में उपग्रहों की सुरक्षा प्रणालियों पर काम करेगा।
बीएनवाई मेलन के सहयोग से प्रवर्तक द्वारा शुरू किया गया एक प्रस्तावित प्रौद्योगिकी स्टैक आरएएसए  किसानों को उनकी खेती और फसल की कटाई की प्रक्रिया का सक्रियता से नगरानी और दुरुस्त करने में मदद करेगा ताकि अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सके। स्टैक फसल लगाने से पहले, फसल लगाने, फसल की कटाई करने, भंडारण/परिवहन, विपणन और भुगतान सहित खेत-से-रसोई तक के पूरे चक्र का व्यापक ढंग से समाधान करेगा।
आईआईटीएम प्रवर्तक टेक्नोलॉजीज फाउंडेशन ने सोनी के साथ मिलकर भारत के युवाओं को सोनी स्प्रेन्स टीएम बोर्ड का उपयोग करके भारत में सामाजिक प्रासंगिकता की समस्याओं के समाधान तलाशने की चुनौती दी। प्रतिभागियों ने बोर्ड की विशेषताओं का उपयोग किया और उनके समाधान की अवधारणा का प्रमाण बनाया। इस चुनौती की घोषणा अखिल भारतीय स्तर पर की गई थी और इसमें समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिभागियों ने भाग लिया था।
रेल मंत्रालय
रेल मंत्रालय ने 196 जोड़ी “फेस्टिवल स्पेशल” ट्रेन सेवा को मंजूरी दी
ये फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें 20 अक्टूबर 2020 से 30 नवंबर 2020 के बीच संचालित होंगी
त्योहारी सीजन में चलाई जा रहीं इन फेस्टिवल स्पेशल सर्विस के लिए स्पेशल ट्रेन का किराया भुगतान करना होगा
 “फेस्टिवल स्पेशल” को मंजूरी दी है। भारतीय रेलवे इन ट्रेनों का संचालन 20 अक्टूबर 2020 से 30 नवंबर 2020 के बीच करेगा। त्योहारी सीजन में चलाई जा रहीं इन फेस्टिवल स्पेशल सर्विस के लिए स्पेशल ट्रेन का किराया भुगतान करना होगा।
जोनल रेलवे अपने शेड्यूल को पहले से अधिसूचित करेगा।
ट्रेनों की सूची नीचे दिए गए लिंक में संलग्न है।
196 जोड़ी ट्रेनों के लिंक को मंजूरी।
गृह मंत्रालय
गृह मंत्रालय ने विशेष अभियान 2.0 सफलतापूर्वक सम्पन्न किया
गृह मंत्रालय ने दो अक्टूबर, 2022 से 31 अक्टूबर, 2022 तक चलने वाले विशेष अभियान 2.0 को सफलतापूर्वक सम्पन्न किया। विशेष अभियान 2.0 के क्रम में 11,559 स्थानों पर सफाई अभियान चलाया गया, जिनमें जनोपयोगी इंटरफेस वाले क्षेत्रीय व आउट-स्टेशन कार्यालय शामिल थे। सांसद संदर्भ, संसदीय आश्वासन, आईएमसी संदर्भ, राज्य सरकार के संदर्भ, पीएमओ संदर्भ, लोक शिकायत और पीजी अपीलों सहित विभिन्न लंबित मामलों का भी कारगर निपटारा किया गया।
विशेष अभियान 2.0 के दौरान मंत्रालय तथा उसके सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में समीक्षा के लिये कुल 5.15 लाख फाइलों की पहचान की गई। इनमें से 4.77 लाख फाइलों की समीक्षा की गई और 2.81 लाख फाइलों का अंतिम निस्तारण कर दिया गया।
स्क्रैप के निस्तारण से अब तक 1,40,99,510 रुपये की आय होने की सूचना है। इसके अलावा 90,525 वर्ग फुट जगह को खाली करके साफ कर दिया गया है।
विशेष अभियान 2.0 की तैयारी के दौरान कुल 5,126 लोक शिकायतों और अपीलों की पहचान की गई थी, जिनका निपटारा किया जाना था। इनमें से 4,708 लोक शिकायतों और अपीलों का कारगर निपटारा कर दिया गया है।
केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, दिल्ली पुलिस और सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा दो हजार से अधिक ट्वीट किए गए, जिनमें से 200 ट्वीटों को मंत्रालय के पीआईबी ट्विटर हैंडल @PIBHomeAffairs से री-ट्वीट किया गया।
विशेष अभियान 2.0 से जुड़ी कुछ तस्वीरें
नॉर्थ ब्लॉक के बैडमिंटन कोर्ट की तस्वीरें- पहले/उपरान्त
टंडवा के एनकेएसटीपीपी के मुख्य कार्यालय की तस्वीरें- पहले/उपरान्त
नॉर्थ ब्लॉक के गलियारों की तस्वीरें- पहले/उपरान्त
एनसीबी, जम्मू के कार्यालय कक्ष की तस्वीरें- पहले/उपरान्त
लैटकोर, शिलांग में बाह्य स्वच्छता गतिविधियां
चांगलांग, अरुणाचल प्रदेश में बाह्य स्वच्छता गतिविधियां
मोर्चा टॉवर मुख्यालय/153 बटालियन के निकट स्वच्छता गतिविधियां
झेलम नदी क्षेत्र 53 बटालियन के निकट स्वच्छता गतिविधियां
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति कल मध्य प्रदेश का दौरा करेंगी
महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु कल  मध्य प्रदेश का दौरा करेंगी। दिन भर की यात्रा के दौरान राष्ट्रपति इंदौर में इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में भाग लेंगी और जबलपुर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के नए भवन की आधारशिला रखेंगी।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
दिल्ली-एनसीटी के ऊपर 6 और 7 जून को वायु गुणवत्ता मध्यम श्रेणी की रहने की संभावना
08.06.2021 को वायु की गुणवत्ता के बिगड़ने और मध्यम से खराब श्रेणी में जाने की संभावना
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र के अनुसारः
हवा का पैटर्न और वेंटिलेशन इंडेक्स पूर्वानुमान
अनुमानित वेंटिलेशन गुणांक और मौसम पूर्वानुमान के साथ दिल्ली में वायु द्रव्यमान प्रवाह का पूर्वानुमान इस प्रकार है:
- दिल्ली-एनसीटी के ऊपर हवा की गुणवत्ता 06.06.2021 और 07.06.2021 को मध्यम श्रेणी में रहने की संभावना है। 08.06.2021 को हवा की गुणवत्ता के बिगड़ने और मध्यम से खराब श्रेणी में रहने की संभावना। मुख्य प्रदूषक पीएम10 होगा। तेज़ सतही हवाएँ स्थानीय रूप से धूल उठाने और निकटवर्ती क्षेत्र से धूल लाने के लिए अनुकूल होती हैं। बाद के 5 दिनों के लिए आउटलुक: हवा की गुणवत्ता मध्यम श्रेणी से खराब श्रेणी में रहने की संभावना है।
- 06.06.2021 को प्रमुख सतही हवा दिल्ली की दक्षिणपश्चिम दिशाओं से 10-16 किलो मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ सकती है और आकाश में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा/बूंदाबांदी हो सकती है। 07.06.2021 को प्रमुख सतही हवादिल्ली की उत्तरपश्चिम/पश्चिम दिशाओं से 16-28 किलो मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ सकती है तथा आकाश में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा/बूंदाबांदी हो सकती है। 08.06.2021 को प्रमुख सतही हवा दिल्ली की पश्चिम दिशाओं से 28 किलो मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ सकती हैं, आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा और 08.06.2021 को दिन में तेज सतही हवा  चल सकती है।
- दिल्ली के ऊपर प्रदूषकों की अनुमानित अधिकतम मिश्रण गहनता 06.06.2021 को लगभग 3500 एम, 07.06.2021 को 4100 एम और 08.06.2021 को 4000 एम हो सकती है। अधिकतम वेंटिलेशन इंडेक्स 06.06.2021 को 23000 एम2/एस, 07.06.2021 को 33000 एम2/एसऔर 08.06.2021 को 46000एम2/एस होने की संभावना है। 10 किमी प्रति घंटे से कम औसत हवा की गति के साथ 6000 एम2/एससे कम वेंटिलेशन इंडेक्स प्रदूषकों के फैलाव के लिए प्रतिकूल है।
- तेज सतही हवाएं स्थानीय रूप से धूल उठाने और आसपास के क्षेत्र से धूल लाने के लिए अनुकूल होती हैं, जिससे पीएम 10 प्रमुख प्रदूषक बन जाता है।
- विस्तृत पूर्वानुमान विश्लेषण और सत्यापन https://ews.tropmet.res.in पर देखा जा सकता है।

कृपया स्थान विशेष का पूर्वानुमान और चेतावनी देखने के लिए मौसम, कृषि संबंधी परामर्श के लिए मेघदूत, बिजली कड़कने की चेतावनी के लिए दामिनी तथा जिलावार मौसम की चेतावनियां देखने के लिए राज्य एमसी आरएमसी वेबसाइट पर जाएं।
वित्त मंत्रालय
सरकार एकल प्रतिभूतियां बाजार संहिता की शुरुआत करेगी
सरकार जीआईएफटी- आईएफएससी में विश्व श्रेणी के वित्त-तकनीक केंद्र के विकास में मदद करेगी
निवेश ग्रेड ऋण प्रतिभूतियां खरीदने के लिए एक स्थाई संस्थागत ढांचे का सृजन किया जाएगा
वेयरहाउसिंग विकास एवं नियामक प्राधिकरण जिन्स बाजार इको सिस्टम प्रबंध स्थापित करेगा
सभी वित्तीय निवेशकों के अधिकार के रूप में एक निवेश चार्टर विकसित किया जाएगा
भारतीय सौर ऊर्जा निगम को 1000 करोड़ रुपए तथा भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी को 1500 करोड़ रुपए की पूंजी प्रदान की जाएगी
केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केन्द्रीय बजट 2021-22 पेश करते हुए घोषणा की कि सरकार सेबी अधिनियम, 1992, डिपोजिटरीज अधिनियम, 1996, प्रतिभूतियां अनुबंध  अधिनियम, 1956 और सरकारी प्रतिभूतियां अधिनियम, 2007 के प्रावधानों को एक युक्तिपूर्ण एकल प्रतिभूतियां बाजार संहिता में समेकित करेगी।
सरकार जीआईएफटी- आईएफएससी में विश्व श्रेणी के वित्त-तकनीक केंद्र के विकास में मदद करेगी।
तनाव के समय के दौरान कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार में भागीदारों के बीच विश्वास पैदा करने और आमतौर पर द्वितीयक बाजार लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए केंद्रीय बजट 2021-22 एक स्थाई संस्थागत ढांचे के सृजन का प्रस्ताव करता है। प्रस्तावित निकाय तनाव और सामान्य दोनों समय में ही निवेश ग्रेड की ऋण प्रतिभूतियों की खरीदारी करेगा और बॉन्ड बाजार के विकास में मदद करेगा।
वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि बजट 2018-19 में सरकार ने देश में विनियमित गोल्ड एक्सचेंज की प्रणाली स्थापित करने की अपनी इच्छा की घोषणा की थी। इस उद्देश्य के लिए सेबी  को एक नियामक के रूप में अधिसूचित किया जाएगा और वेयरहाउसिंग विकास एवं नियामक प्राधिकरण को वॉल्टिंग, आकलन, लॉजिस्टिक और वेयरहाउसिंग सहित जिन्स बाजार इको सिस्टम प्रबंध स्थापित करने के लिए मजबूत बनाया जाएगा।
निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य के साथ वित्त मंत्री ने सभी वित्तीय उत्पादों में सभी वित्तीय निवेशकों के अधिकार के रूप में एक निवेशक चार्टर का शुभारंभ करने का प्रस्ताव किया है। गैर-परंपरागत ऊर्जा क्षेत्र को अधिक बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार भारतीय सौर ऊर्जा निगम को 1000 करोड़ रुपए और भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी को 1500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त पूंजी प्रदान करेगी।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी योजना ‘एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड’ में शामिल हुए पांच नए राज्य/ संघ शासित क्षेत्र, योजना से जुड़ने वाले राज्यों की संख्या हुई 17
अपने मौजूदा राशन कार्ड से इन 17 राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों में किसी भी स्थान से राशन खरीद सकेंगे 60 करोड़ एनएफएसए के लाभार्थी
केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय श्री राम विलास पासवान ने “एक देश, एक राशन कार्ड” के अंतर्गत राष्ट्रीय क्लस्टर के साथ पांच राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों- उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दादर नागर हवेली तथा दमन व दीव को जोड़ने को स्वीकृति दे दी है। राष्ट्रीय क्लस्टर से 12 राज्य आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और त्रिपुरा पहले ही जुड़ चुके हैं। “एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड” योजना के अंतर्गत राशन कार्ड की राष्ट्रीय स्तर पर पोर्टेबिलिटी के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करते हुए श्री पासवान ने राष्ट्रीय क्लस्टर के साथ इन पांच नए राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों की अपेक्षित तकनीक तैयारियों का जायजा लिया।
इसके साथ ही राष्ट्रीय/ अंतर- राज्यीय पोर्टेबिलिटी की सुविधा 17 राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों के लगभग 60 करोड़ एनएफएसए लाभार्थियों को उपलब्ध होगी और वे ‘एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड’ योजना के अंतर्गत अपने समान/ मौजूदा राशन के उपयोग से इन 17 राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों में किसी भी स्थान पर अपनी पसंद की उचित मूल्य वाली दुकान  से अपने हक का कोटा खरीद सकते हैं।
विभाग ने राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक दिशानिर्देश / निर्देश साझा किए हैं, साथ ही इन 5 राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों के अधिकारियों / तकनीकी दलों को अपेक्षित अभिविन्यास प्रशिक्षण भी प्रदान किया है।
इसके अलावा जहां यह बताया गया कि 5 नए राज्यों को अंतर-राज्यीय लेनदेन के लिए वेब सेवाओं की जरूरत है और केन्द्रीय डैशबोर्ड के माध्यम से तत्काल प्रभाव से उनकी निगरानी शुरू कर दी गई है, वहीं संबंधित सभी 17 राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों से आज से ही या जल्द से जल्द एक ही क्लस्टर में औपचारिक रूप से निर्बाध अंतर-राज्यीय/राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी चालू करने का अनुरोध किया गया है। ऐसा उनकी क्षेत्रीय तैयारियों पर निर्भर करेगा।
साथ ही एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड योजना के अंतर्गत अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में उनकी तैयारियों के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर पोर्टेबिलिटी के विस्तार की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
योग से मन और शरीर दोनों का विकास होता है : श्री सर्बानंद सोनोवाल
केंद्रीय मंत्री अरुणाचल प्रदेश में खूबसूरत जीरो वैली में हुए योग उत्सव में शामिल हुए
जीरो वैली में हुआ योग उत्सव अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 2022 के 12 दिनों के काउंटडाउन का हिस्सा था
केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन एवं राजमार्ग और आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 2022 के 12 दिन के काउंटडाउन के तहत अरुणाचल प्रदेश की सुरम्य जीरो वैली में हुए योग उत्सव में भाग लिया।
केंद्रीय मंत्री के साथ ही अरुणाचल प्रदेश सरकार में शिक्षा, सांस्कृतिक मामले, स्वदेशी मामलों के मंत्री ताबा तेदिर और अरुणाचल प्रदेश सरकार में कृषि, बागवानी, पशु पालन एवं पशु चिकित्सा मंत्री तेगे तेकी के अलावा कई अन्य योग के चाहने वाले आज सुबह हुए योग उत्सव में शामिल हुए।
इस अवसर पर श्री सोनोवाल ने कहा कि योग मन और शरीर दोनों का विकास करता है। यह हमारी आत्मा को सक्रिय करते हुए हमें शांति और व्यवस्थित रखता है। उन्होंने कहा कि भवगद् गीता ने योग के सार को खूबसूरती से बताया है, जो स्वयं की, स्वयं के माध्यम से, स्वयं की यात्रा है। उन्होंने कहा, मैं आज सुबह खूबसूरत जीरो वैली में योग का अभ्यास करके खुद को भाग्यशाली महसूस कर रहा हूं।
विद्युत मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने 210 मेगावाट क्षमता वाली लुहरी जल विद्युत परियोजना के प्रथम चरण के लिए 1810 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और शिमला जिलों में सतलुज नदी पर स्थित 210 मेगावाट क्षमता वाली लुहरी जल विद्युत परियोजना के प्रथम चरण के लिए 1810.56 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस परियोजना से प्रतिवर्ष 758.20 मिलियन विद्युत यूनिट का उत्पादन होगा।
इस परियोजना में भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार की सक्रिय भागीदारी है। इस परियोजना को ‘बनाओ-स्वामित्व-संचालन-रखरखाव  आधार पर सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। इस परियोजना से संबंधित समझौता ज्ञापन पर पिछले वर्ष नवंबर में आयोजित ‘राइजिंग हिमाचल, ग्लोबल इन्वेस्टर मीट’ के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ हस्ताक्षर किए गए थे और इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 7 नवंबर, 2019 को किया था। भारत सरकार इस परियोजना में आधारभूत विकास के ढांचे के लिए 66.19 करोड़ रुपये का अनुदान उपलब्ध कराकर सहायता प्रदान कर रही है और इससे बिजली की दरों में कमी लाने में मदद मिली है।
लुहरी जल विद्युत परियोजना का प्रथम चरण 62 महीनों की अवधि में शुरू हो जाएगा और इस परियोजना से उत्पन्न होने वाली बिजली से ग्रिड स्थायित्व में मदद मिलेगी और बिजली की आपूर्ति में सुधार होगा। ग्रिड को महत्वपूर्ण नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत उपलब्ध कराने के अलावा वातावरण में प्रतिवर्ष उत्सर्जित होने वाली 6.1 लाख टन कार्बनडाइआक्साइड की मात्रा में भी इस परियोजना से कमी आएगी और इससे वायु की गुणवत्ता में सुधार होगा।
इस परियोजना की निर्माणात्मक गतिविधियों से इसके आसपास लगभग 2000 लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। जिससे राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास में मदद मिलेगी। इस परियोजना की समय अवधि 40 वर्ष है और इससे हिमाचल प्रदेश को 1140 करोड़ रुपये मूल्य की निःशुल्क बिजली मिलेगी। इस परियोजना से प्रभावित होने वाले परिवारों को अगले 10 वर्ष तक प्रतिमाह 100 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी।
सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत वितरण और तापीय विद्युत उत्पादन क्षेत्र में काफी जोरदार पहल की। निगम ने वर्ष 2023 तक सभी स्रोतों से अपने कुल स्थापित क्षमता का 5000 मेगावाट उत्पादन का आंतरिक वृद्धि लक्ष्य रखा है। इसमें वर्ष 2030 तक 12000 मेगावाट और वर्ष 2040 तक 25000 मेगावाट विद्युत उत्पादन की परिकल्पना की गई है।
आयुष
इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद  और गुजरात सरकार के बीच समझौते पर हस्ताक्षर
गुजरात के उप-मुख्यमंत्री श्री नितिनभाई पटेल और आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा की उपस्थिति में 15 जुलाई, 2021 को आयुष मंत्रालय के अधीनस्थ जामनगर स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद  और गुजरात सरकार के बीच एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये। इस समझौता-ज्ञापन के जरिये जामनगर में आयुर्वेद परिसर में चलने वाले सभी संस्थानों को आईटीआरए के तहत लाया गया है। उल्लेखनीय है कि आयुष मंत्रालय के अधीन आईटीआरए ऐसी एकमात्र संस्था है, जिसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा प्राप्त है। समझौता-ज्ञापन के महत्व का उल्लेख करते हुये श्री नितिन भाई ने कहा कि इस समझौते से आयुर्वेद की सभी शाखाओं की शिक्षण प्रणाली को मजबूत बनाने की राह खुलेगी।
आईटीआरए के निदेशक प्रो. डॉ. अनूप ठक्कर और गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के कार्यवाहक रजिस्ट्रार श्री एचपी झाला ने समझौता-ज्ञापन का आदान-प्रदान किया।
समझौते पर हस्ताक्षर किये जाने के अवसर पर उप-मुख्यमंत्री ने कहा, “इस व्यवस्था से शिक्षा, अनुसंधान और औषधि के क्षेत्रों में नये द्वार खुलेंगे।” उम्मीद की जाती है कि आयुर्वेद के क्षेत्र में नये तरीके से शिक्षण की तैयारी करने में आसानी होगी। इसके अलावा चिकित्सा और अनुसंधान प्रणालियों तथा अध्ययन-अनुसंधान प्रक्रिया को भी बल मिलेगा। इस तरह आयुर्वेद की शिक्षा और अनुसंधान का दायरा बढ़ जायेगा।
उपस्थितजनों को सम्बोधित करते हुये वैद्य राजेश कोटेचा ने कहा कि आयुर्वेद के क्षेत्र में नई शिक्षण, चिकित्सा और अनुसंधान प्रणाली तैयार करने में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि अध्ययन और अनुसंधान प्रक्रिया को और गहन बनाया जा सकता है। श्री कोटेचा ने कहा कि आईटीआरए आयुर्वेद शिक्षा का अनुकरणीय संस्थान है और वह देशभर में अनुसंधान संस्थानों को नया आकार देने में महत्त्वपूर्ण काम कर रहा है।