ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
आरोग्य सेतु का प्रभावी ढंग से उपयोग करें: राज्यमंत्री धोत्रे ने जिलाधिकारियों से कहा
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन विकास एवं संचार राज्य मंत्री, श्री संजय धोत्रे के निर्देशों के अंतर्गत, आज भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय  की आरोग्य सेतु ऐप टीम और महाराष्ट्र राज्य में एनआईसी के सभी डीआईओ और जिलाधिकारियों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत का आयोजन किया गया। इस बातचीत का उद्देश्य आरोग्य सेतु ऐप के विभिन्न पहलुओं के संबंध में राज्य के फील्ड स्तरीय अधिकारियों के बीच जागरूकता को बढ़ावा देना और उनसे फील्ड स्तरीय जानकारी प्राप्त करना था। राज्य मंत्री श्री धोत्रे के साथ, महाराष्ट्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री, श्री राजेश टोपे और महाराष्ट्र सरकार के आईटी मंत्री, श्री सतेज पाटिल ने भी इस सम्मेलन में हिस्सा लिया।
कॉन्फ्रेंस के दौरान यह बात सामने आयी कि आरोग्य सेतु प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध डेटा एनालिटिक्स, राज्य में रोग के स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के प्रसारण की गतिशीलता को समझने के लिए बहुत उपयोगी है। इन आंकड़ों का समय पर और प्रभावपूर्ण तरीके से उपयोग करने से किसी क्षेत्र के हॉटस्पॉट बनने से पहले रोक लगाने में और आवश्यक स्वास्थ्य अवसंरचनाओं का समय पर आवंटन करने और उसे नियोजित और लक्षित तरीके से करने में भी बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।
जिलाधिकारियों ने अपने-अपने जिलों में कोविड संकट से निपटने में आरोग्य सेतु डेटा का उपयोग करने के संबंध में अपने अनुभवों को साझा किया। मंत्री श्री धोत्रे ने जिलाधिकारियों और फील्ड स्तरीय अधिकारियों द्वारा रोग नियंत्रण के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की। उन्होंने राज्य सरकार को आश्वासन दिया कि भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आरोग्य सेतु डेटा एनालिटिक्स के सर्वोत्कृष्ट उपयोग के लिए फील्ड स्तरीय अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के संदर्भ में तत्काल सहायता प्रदान की जाएगी।
केंद्रीय राज्य मंत्री श्री संजय धोत्रे ने फील्ड स्तरीय अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में आरोग्य सेतु ऐप का व्यापक उपयोग आवश्यक है। जिला प्रशासन द्वारा इसके आंकड़ों का उपयोग कोविड-19 के संभावित खतरों की पहचान करने और संकट से निपटने के लिए पूरी तरह से किया जा सकता है। महाराष्ट्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री, श्री राजेश टोपे ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में प्रौद्योगिकी के महत्व का उल्लेख किया। उन्होंने श्री धोत्रे के आदेश पर फील्ड अधिकारियों के साथ तकनीकी टीम द्वारा की गई बातचीत की पहल की सराहना की। महाराष्ट्र सरकार के आईटी मंत्री, श्री सतेज पाटिल ने आरोग्य सेतु ऐप के उपयोग पर बल दिया और सुझाव दिया कि जिला के अधिकारियों को व्यापक प्रशिक्षण देने से इसकी उपयोगिता को और बढ़ावा मिलेगा।
इस सम्मेलन में सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, श्री अजय प्रकाश साहनी ने भी हिस्सा लिया, जिन्होंने राज्य के अधिकारियों को संबोधित किया और उन्हें आरोग्य सेतु ऐप के माध्यम से उपलब्ध सूचनाओं का उपयोग करने से संबंधित बारीकियों के बारे में जानकारी दी। प्रमुख स्वास्थ्य सचिव, महाराष्ट्र सरकार- श्री प्रदीप व्यास; निदेशक, स्वास्थ्य, महाराष्ट्र सरकार- डॉ. श्रीमती साधना तायडे; महानिदेशक, एनआईसी भारत सरकार- श्रीमती नीता वर्मा; डीडीजी, एनआईसी, भारत सरकार- श्री आर.एस. मणि; डीडीजी, एनआईसी, भारत सरकार- श्रीमती सीमा खन्ना; निदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान, महाराष्ट्र सरकार- डॉ. तात्या राव ल्हाणे; और आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर, वी. कामाकोटी ने भी इस सम्मेलन में हिस्सा लिया और अपना बहुमूल्य इनपुट प्रदान किया।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
सरकार नाविकों के टीकाकरण को प्राथमिकता देगी
केंद्रीय मंत्री श्री मनसुख मंडाविया ने टीकाकरण के लिए नाविकों को राज्य की 'प्राथमिकता सूची' में शामिल करने के लिए राज्यों को धन्यवाद दिया
केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में राज्यमंत्री  और रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री श्री मनसुख मंडाविया ने नाविकों के टीकाकरण की स्थिति की समीक्षा की। श्री मंडाविया ने सुझाव दिया कि टीकाकरण न होने के कारण सीफेरर इंडस्ट्री के कामकाज में बाधा नहीं आनी चाहिए और इस बात पर जोर दिया कि पानी के जहाज पर अपने निर्धारित कर्तव्यों के लिए काम पर आने से पहले नाविकों को टीका लगवाने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए।
भारत ग्लोबल सीफेरर इंडस्ट्री में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। टीकाकरण अभियान में नाविकों के काम की प्रकृति को देखते हुए उन्हें 'प्राथमिकता' देने की मांग कई क्षेत्रों से आ रही है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय  ने भी कोविड टीकाकरण में नाविकों को प्राथमिकता देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ सक्रिय रूप से संपर्क और विचार-विमर्श किया था।
मंत्रालय के नवीनतम प्रयासों के बाद, प्रमुख बंदरगाहों ने टीकाकरण केंद्र शुरू कर दिए हैं। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, कोचीन पोर्ट ट्रस्ट, चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट, विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट और तूतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट सहित छह प्रमुख बंदरगाहों ने अपने बंदरगाह अस्पतालों में नाविकों का टीकाकरण शुरू कर दिया है। इसके अलावा, केरल में एक निजी अस्पताल को भी नाविकों के टीकाकरण के लिए अधिकृत किया गया है।
एमएएसएसए, एफओएसएमए और एनयूएसआई जैसे नाविक संघों/संगठनों ने भी टीकाकरण के लिए विशेष शिविरों का सफलतापूर्वक आयोजन किया है।
इन उपायों के अलावा, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, राज्य सरकारों को अपने राज्य की 'प्राथमिकता' सूची में नाविकों को शामिल करने के लिए प्रयास कर रहा है, और केरल, तमिलनाडु और गोवा पहले ही ऐसे कदम उठा चुके हैं।
भारत सरकार नाविकों को टीकाकरण की सुविधा प्रदान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड में निश्चित हिस्सेदारी के टीएस राजम रबर्स प्राइवेट लिमिटेड और धीनरामा मोबिलिटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के अधिग्रहण सौदे को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31 के तहत टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड में निश्चित हिस्सेदारी के टीएस राजम रबर्स प्राइवेट लिमिटेड  और धीनरामा मोबिलिटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड  के अधिग्रहण सौदे को मंजूरी दे दी है।
इस प्रस्तावित लेन-देन में दोनों अधिग्रहणकर्ताओं द्वारा सामूहिक रूप से कंपनी की अतिरिक्त शेयरधारिता का अधिग्रहण शामिल है। प्रस्तावित लेन-देन सीडीपीक्यू प्राइवेट इक्विटी एशिया पीटीई लिमिटेड  से द्वितीयक खरीद के माध्यम से किया जाएगा।
अधिग्राहक टीवीएस मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां हैं, जिसका स्वामित्व और नियंत्रण श्री टीएस राजम परिवार के पास है। टीएस राजम परिवार के सदस्य इसके प्रमोटर हैं।
टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड एक गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी है और अपनी सहयोगी कंपनियों के साथ यह भारत और विदेशों में लॉजिस्टिक्स/आपूर्ति श्रृंखला सेवाओं को उपलब्ध करा रही है।
प्रतिस्पर्धा आयोग का विस्तृत आदेश शीघ्र जारी होगा।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
आईआईटी तथा उच्च शिक्षा के अन्य संस्थान समाज के लिए उपयोगी अनुसंधान करें: उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति ने उच्चतर शिक्षा संस्थानों और उद्योग के बीच परस्पर निकट सम्बन्ध की आवश्यकता पर बल दिया
निजी क्षेत्र से अनुसंधान में निवेश बढ़ाने का आग्रह किया
शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए सभी सम्बद्ध पक्षों का आह्वाहन किया
भारत के पास टेक्नोलॉजी के विभिन्न क्षेत्रों में विश्व में अग्रणी बनने की क्षमता है
उपराष्ट्रपति ने आईआईटी दिल्ली के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन किया
उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए दिल्ली आईआईटी की सराहना की
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने आज आईआईटी सहित देश के उच्च शिक्षा संस्थानों आग्रह किया कि वे समाज के लिए आवश्यक और उपयोगी अनुसंधान करें तथा पर्यावरण से लेकर स्वास्थ्य सम्बन्धी, सभी चुनौतियों का कारगर समाधान खोजने में सहयोग करें।
आईआईटी दिल्ली के हीरक जयंती समारोह का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय संस्थानों की विश्व में प्रतिष्ठा तभी स्थापित होगी जब वे राष्ट्र और समाज के सामने खड़ी चुनौतियां का कारगर समाधान देने में सक्षम हो सकेंगे।
अनुसंधान के क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की जरूरत बताते हुए उन्होंने निजी क्षेत्र और शिक्षा संस्थानों के बीच निकट तालमेल पर ज़ोर दिया और आग्रह किया कि निजी क्षेत्र सामाजिक जरूरत के प्रोजेक्ट्स को पहचाने और उनके टेक्नोलॉजी समाधान खोजने में निवेश करें।
उन्होंने उच्च शिक्षा संस्थानों से कहा कि वे अलग थलग अपने खांचों में रहने के बजाय उद्योगों से परस्पर सहयोग और संपर्क रखें। उन्होंने उद्योग जगत के विशेषज्ञ प्रोफ़ेशनलस से भी आग्रह किया कि वे शोधकर्ताओं का उद्योग की जरूरत के अनुसार मार्गदर्शन करें।
नई शिक्षा नीति में भारत को शिक्षा के वैश्विक केन्द्र के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। श्री नायडू ने कहा कि अभी विश्व के 500 सर्वोत्तम शिक्षा संस्थानों में भारत के महज 8 संस्थान ही आते हैं। उन्होंने कहा कि सभी सम्बद्ध पक्षों - सरकार, विश्विद्यालय, शिक्षक और निजी क्षेत्र के समन्वित सहयोग से इस स्थिति को बदलना होगा और उच्च शिक्षा संस्थानों के स्तर और गुणवत्ता में गुणात्मक सुधार लाना होगा।
उन्होंने कहा कि भारत की मेधावी युवा जनसंख्या का लाभ उठाने के लिए गुणवत्तापूर्ण स्तरीय शिक्षा आवश्यक है। भारत के पास टेक्नोलॉजी के विभिन्न क्षेत्रों में विश्व में अग्रणी बनने की क्षमता है।
आईआईटी दिल्ली द्वारा उद्यमिता विकास को प्रोत्साहन दिए जाने की सराहना करते हुए श्री नायडू ने कहा कि दिल्ली आईआईटी अब रोज़गार खोजने वाले विद्यार्थी नहीं बल्कि रोज़गार पैदा करने वाले युवा उद्यमियों को शिक्षित प्रशिक्षित कर रहा है जो देश के अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए भी अनुकरणीय है।
इस अवसर पर केन्द्रीय शिक्षा मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंक, आईआईटी दिल्ली के निदेशक प्रो वी रामगोपाल राव तथा अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
बेरोजगारी दर के बारे में प्रसारित समाचारों का ज़ोरदार खंडन
निजी संगठनों द्वारा किए गए सर्वेक्षण सामान्य रूप से न तो वैज्ञानिक होते हैं और न ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानदंडों पर आधारित होते हैं
आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण  के आधार पर सांख्यिकीय और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय  द्वारा "रोजगार-बेरोजगारी" पर आधिकारिक डेटा जारी किया जाता है
पीएलएफएस के डेटा से पता चलता है कि रोजगार बाजार न केवल कोविड-19 महामारी के झटके से उबर गया है, बल्कि यह पूर्व-महामारी के स्तर से भी अच्छे स्तर पर पहुंच गया है
दिसंबर, 2022 के दौरान उच्च बेरोजगारी दर से संबंधित समाचार मीडिया के कुछ वर्गों में एक निजी कंपनी द्वारा किए गए सर्वेक्षण के आधार पर प्रकाशित किया गया है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कई निजी कंपनियां/संगठन अपनी स्वयं की पद्धतियों के आधार पर सर्वेक्षण करते हैं जो सामान्य रूप से न तो वैज्ञानिक हैं और न ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानदंडों पर आधारित हैं। इसके अलावा, इन कंपनियों/संगठनों द्वारा उपयोग की जाने वाली कार्यप्रणाली सामान्य रूप से बेरोजगारी की अधिक रिपोर्टिंग या रोजगार/बेरोजगारी पर डेटा के संग्रह के लिए उपयोग की जाने वाली परिभाषाओं के कारण उनकी स्वयं की नमूना प्रक्रिया के कारण एक पूर्वाग्रह ग्रसित है। ऐसे सर्वेक्षणों के परिणामों का सावधानी से उपयोग किया जाना चाहिए।
आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण  के आधार पर सांख्यिकीय और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय  द्वारा "रोजगार-बेरोजगारी" पर आधिकारिक डेटा जारी किया जाता है। अखिल भारतीय स्तर पर अनुमानों के लिए सर्वेक्षण अवधि जुलाई, 2020 से जून, 2021 के लिए नवीनतम वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट उपलब्ध है। शहरी क्षेत्रों के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा तिमाही पीएलएफएस रिपोर्ट भी जारी की जाती है। तिमाही रिपोर्ट जुलाई से सितंबर, 2022 तक उपलब्ध हैं।
पीएलएफएस की उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, श्रमिक जनसंख्या अनुपात यानी 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए जुलाई से सितंबर, 2022 के दौरान रोजगार दर 44.5 प्रतिशत के स्तर पर थी, जबकि वर्ष 2019 में इसी तिमाही के दौरान यह 43.4 प्रतिशत थी। जुलाई से सितंबर, 2022 के दौरान बेरोजगारी दर, जुलाई से सितंबर, 2019 में 8.3 प्रतिशत की तुलना में सितंबर 7.2 प्रतिशत के स्तर पर रही थी। इस प्रकार, पीएलएफएस के डेटा से संकेत मिलता है कि रोजगार बाजार न केवल कोविड-19 महामारी के झटके से उबर गया है, बल्कि महामारी से पूर्व के स्तर की तुलना में उचित स्तर पर भी है।
वित्त मंत्रालय
अटल पेंशन योजना  में भारत सरकार के योगदान के रूप में 121 करोड़ रुपये जारी किए गए, 12 अप्रैल 2018 तक एपीवाई के तहत पंजीकृत सदस्यों की कुल संख्या बढ़कर 97.60 लाख से भी ऊपर चली गई है
अटल पेंशन योजना  को देश भर के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में एपीवाई सेवा प्रदाताओं द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक , निजी क्षेत्र के बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक , सहकारी बैंक और डाक विभाग शामिल हैं। 12 अप्रैल, 2018 तक एपीवाई के तहत पंजीकृत सदस्यों की कुल संख्या बढ़कर 97.60 लाख से भी ऊपर चली गई है।
इस योजना में भारत सरकार द्वारा उन लोगों के लिए सह-योगदान किया जाता है जिन्होंने 31 मार्च, 2016 से पहले इसमें पंजीकरण कराया है। इसमें भारत सरकार का योगदान संबंधित सदस्यों के योगदान का 50 प्रतिशत होता है जो अधिकतम 1000 रुपये होता है। ये सदस्य वर्ष 2015-16 से लेकर वर्ष 2019-20 तक के पांच सालों की अवधि के लिए सह-योगदान के पात्र होंगे। केवल वे ही सदस्य भारत सरकार के सह-योगदान के पात्र होंगे जो आयकर अदा नहीं करते हैं और जो किसी भी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना से लाभ नहीं उठा रहे हैं।
उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए पीएफआरडीए के जरिए भारत सरकार ने लगभग 14 लाख पात्र सदस्यों हेतु वित्त वर्ष 2016-17 के लिए सह-योगदान के रूप में 120.92 करोड़ रुपये जारी किए हैं। ऐसे सदस्य जिनके एपीवाई खाते में मार्च 2017 तक कुछ भी योगदान अथवा अंशदान लंबित है उसका भुगतान सह-योगदान के तहत नहीं किया जाएगा। इस तरह के सदस्यों को पीएफआरडीए ने अपने एपीवाई खाते को नियमित करने की सलाह दी है, ताकि भारत सरकार की ओर से सह-योगदान प्राप्त किया जा सके। भारत सरकार की ओर से सह-योगदान केवल तभी देय होता है जब संबंधित खाते नियमित और स्वीकार्य हों। भारत सरकार की ओर से सह-योगदान को संबंधित सदस्यों के बचत बैंक खाते में डाला जाता है।
अटल पेंशन योजना के तहत सदस्यों को 60 साल की उम्र से प्रति माह 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक की न्यूनतम गारंटीड पेंशन दी जाती है।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम एवं रोजगार सचिवों की दो दिवसीय बैठक उत्तर प्रदेश के आगरा में संपन्न हुई
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय सचिव द्वारा अब तक सामाजिक सुरक्षा कवरेज से वंचित श्रमिकों को कवर करने के लिए सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता पर बल दिया गया
ई-श्रम, प्रवासी श्रमिकों, बीओसी श्रमिकों, एनसीएस, पीएमएसवाईएम, श्रमिक चौपाल और ईएसआईसी से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई
भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 29 जून से 30 जून, 2023 तक आगरा, उत्तर प्रदेश में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम और रोजगार सचिवों के साथ एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में 28 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/श्रम/रोजगार आयुक्त ने भाग लिया। भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव श्रीमती आरती आहूजा ने बैठक की अध्यक्षता की। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अपर सचिव श्री रमेश कृष्णमूर्ति, वरिष्ठ श्रम एवं रोजगार सलाहकार श्री आलोक चंद्रा, ईएसआईसी के महानिदेशक डॉ. राजेंद्र कुमार के साथ-साथ श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और उसके संगठनों के अन्य अधिकारियों ने भी बैठक में भाग लिया।
श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव ने बैठक में प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए इस बैठक के उद्देश्यों के बारे में बताते हुए प्रवासी श्रमिकों, बीओसी श्रमिकों जैसे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों सहित श्रमिकों के कल्याण से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के बिंदुओं पर जानकारी दी। श्रमिकों के घरों तक पहुंचने के लिए श्रमिक चौपाल के लिए एसओपी, विभिन्न पोर्टलों का एकीकरण और डेटा साझा करना, राष्ट्रीय कैरियर सेवा के तहत नौकरी मेलों का संचालन और पीएमएसवाईएम में नामांकन बढ़ाना आदि इसमें शामिल था।
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के डीडीजी  श्री अमित निर्मल ने ई-श्रम पोर्टल और एनसीएस पोर्टल पर प्रस्तुतियां दीं। एमओएलई के संयुक्त सचिव श्री कमल किशोर सोन ने पीएमएसवाईएम और बीओसीडब्ल्यू पर प्रस्तुतियां दीं, जिसमें प्रवासियों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों से जानकारी मांगी गई। प्रस्तुतियों के बाद राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सुझाव दिए गए। इस दिन श्रमिक चौपाल के लिए एसओपी, राज्य पोर्टलों के साथ ई-श्रम का एकीकरण और डेटा साझा करना, राज्य रोजगार पोर्टलों के साथ राष्ट्रीय एनसीएस का एकीकरण, एनसीएस के तहत नौकरी मेलों का संचालन जैसे श्रमिकों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर उत्साहपूर्ण चर्चा हुई।
ईएसआईसी से संबंधित मुद्दे जैसे, अस्पतालों/डिस्पेंसरियों के लिए भूमि, ईएसआईएस अस्पतालों का कामकाज, ईएसआईसी/ईएसआईएस अस्पतालों का निर्माण, ईएसआईएस अस्पतालों के वार्षिक मरम्मत रख-रखाव और सेवा मरम्मत कार्यों का रख-रखाव, ईएसआईएस राज्य सोसायटी, ओएपी का उपयोग, धनवंतरी का कार्यान्वयन, आदि पर विस्तार से चर्चा की गई। महानिदेशक, ईएसआईसी ने अन्य बातों के साथ-साथ राज्यों से अनुरोध किया कि वे राज्य सरकारों के अधीन ईएसआईएस अस्पतालों का उपयोग बेहतर तरीके से करें, जिनमें बिस्तरों की संख्या कम है।
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सचिव ने संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र दोनों में अब तक सामाजिक सुरक्षा कवरेज से वंचित श्रमिकों को कवर करने के लिए सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता पर जोर दिया। सचिव ने इस बैठक के दौरान एनसीएस पोर्टल में राज्य नोडल अधिकारियों के लिए एक डैशबोर्ड लॉन्च किया। बैठक के दौरान श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत 3193 कार्यालयों/प्रतिष्ठानों की डिजिटल मैपिंग पर एक प्रस्तुति भी दी गई।
बैठक में सर्वोत्तम प्रथाओं सहित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार से संबंधित अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई।
रक्षा मंत्रालय
दिल्ली में रक्षा मंत्री ने योग दिवस कार्यक्रम का नेतृत्व किया
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 5वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के पास राजपथ पर हजारों लोगों के साथ सामूहिक योगाभ्यास में भाग लिया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आयुष मंत्री  तथा रक्षा राज्य मंत्री श्री श्रीपद येसो नाईक के साथ मिलकर झारखंड के रांची में योग सत्र में भाग लेकर पूरे देश का योग दिवस पर नेतृत्व किया।
रक्षा मंत्री ने योग सत्र में भाग लेने आए उत्साहीजनों और बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि योग दिवस मानव सभ्यता का एक ऐतिहासिक दिन बन चुका है। यह समूची दुनिया को एक साथ जोड़ने में अहम भूमिका निभा रहा है। टोक्यो से लेकर सेन फ्रांसिस्को तक लोग उगते सूरज की किरणों का स्वागत योग के साथ कर रहे है।
श्री सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को उनकी सांस्कृतिक कौशल की सराहना करते हुए कहा कि उनकी पहल पर ही संयुक्त राष्ट्र में 177 देशों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। उन्होंने इस बात का खंडन किया कि योग किसी धर्म विशेष के साथ जुड़ा है। श्री सिंह ने कहा कि योग धर्म की सीमाओं से परे समूची मानवता के लिए है। उन्होंने कहा कि इस्लामिक देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने के प्रस्ताव को दिया गया समर्थन इस बात का प्रमाण है।
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर, गोवा के मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत, सिक्किम के मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तमांग, संस्कृति राज्य मंत्री  एवं पर्यटन राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ,दिल्ली के उपराज्यपाल श्री अनिल बैजल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी इस अवसर पर पर योगाभ्यास सत्र में भाग लिया।
वित्त मंत्रालय
'6.18 % सरकारी स्टॉक 2024' की बिक्री  के लिए नीलामी, '7.57 % सरकारी स्टॉक 2033'की बिक्री  के लिए नीलामीऔर '7.57 % सरकारी स्टॉक 2050' की बिक्री  के लिए नीलामी
भारत सरकार ने  मूल्य आधारित नीलामी के जरिये 9,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '6.18 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2024’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 4,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '7.57 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2033’और  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 6,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '7.16 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2050’ की बिक्री  करने की घोषणा की है। भारत सरकार के पास उपर्युक्त प्रतिभूतियों में से किसी एक या उससे अधिक प्रतिभूतियों के सापेक्ष 2000 करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त अभिदान को बनाए रखने का विकल्प होगा। ये नीलामियां विविध मूल्य विधि का उपयोग करते हुए संचालित की जाएंगी। ये नीलामियां भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुम्बई द्वारा 30 अप्रैल, 2020  को संचालित की जाएंगी।
स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि में5प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में गैरप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी हेतु प्रतिस्पर्धी और गैरप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सॉल्यूशन प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में30 अप्रैल, 2020को प्रस्तुत की जानी चाहिए। गैरप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न10.30बजे से पूर्वाह्न11.00बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न10.30बजे से पूर्वाह्न11.30बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियों के परिणाम की घोषणा30 अप्रैल, 2020  को की जाएगी और सफल बोली दाताओें द्वारा भुगतान 04मई,2020  को किया जाएगा।
ये स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित परिपत्र संख्या आरबीआई/2018-19/25, दिनांक 24जुलाई2018 के तहत जारी'केन्द्र सरकार की प्रति भूतियों मेंनिर्ग मित होने पर लेन-देन' संबंधीदिशा-निर्देशों के अनुसार' निर्गमित होने पर 'कारोबार के लिए पात्र होंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने लोगों से नमो ऐप पर उपलब्ध 25 सितंबर 2022 के 'मन की बात' कार्यक्रम पर आधारित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने का आग्रह किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों से नमो ऐप पर उपलब्ध 25 सितंबर 2022 के 'मन की बात' कार्यक्रम पर आधारित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने यह भी कहा कि इस महीने के मन की बात में, वन्य जीवन से लेकर पर्यावरण और संस्कृति से लेकर भारत के समृद्ध इतिहास तक के विषयों को शामिल किया गया था।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
"हाल के #MannKiBaat कार्यक्रम में, हमने वन्य जीवन से लेकर पर्यावरण और संस्कृति से लेकर भारत के समृद्ध इतिहास तक के विषयों को शामिल किया था। नमो ऐप पर एक दिलचस्प प्रश्नोत्तरी उपलब्ध है, जिसमें मैं आप सभी से भाग लेने का आग्रह करता हूं।"
PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
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- राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान में अब तक टीके की 130 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं
- वर्तमान में 93,733 सक्रिय मामले, 555 दिनों में सबसे कम
- सक्रिय मामले कुल मामलों के 1 प्रतिशत से भी कम, वर्तमान में 0.27 प्रतिशत, मार्च 2020 के बाद से न्यूनतम
- संक्रमण से मुक्त होने की दर 98.36 प्रतिशत, मार्च 2020 के बाद से उच्चतम
- बीते 24 घंटे में 95,25 मरीज संक्रमण से मुक्त हुए, देश में संक्रमण से मुक्त होने वालों की संख्या बढ़ कर 3,40,89,137 हुई
- बीते 24 घंटे में देश में 8,439 नये मामले दर्ज किये गए
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 0.70 प्रतिशत, पिछले 65 दिनों से 2 प्रतिशत से कम
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 0.76 प्रतिशत, पिछले 24 दिनों से 1 प्रतिशत से कम
- अब तक कुल 65.06 करोड़ जांच की गयी
#Unite2FightCorona #IndiaFightsCorona
PRESS INFORMATION BUREAU
MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING
GOVERNMENT OF INDIA
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए केंद्रीय खेल मंत्री की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति की पहली बैठक; आईओए और एमवाईएएस के प्रतिनिधियों ने भाग लिया
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने युवा कार्यक्रम एवं खेल राज्य मंत्री  श्री निशिथ प्रामाणिक के साथ सोमवार, 6 मार्च को पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए उच्च स्तरीय समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता की।
इस बैठक में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय , भारतीय खेल प्राधिकरण  और भारतीय ओलंपिक संघ  के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें अगले साल होने वाले पेरिस ओलंपिक के रोडमैप के बारे में विस्तार से चर्चा हुई। साथ ही इस साल हांगझोऊ में होने वाले एशियाई खेलों की तैयारियों का भी जायजा लिया गया।
बैठक के बारे में चर्चा करते हुए माननीय मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया, “एशियाई खेलों में हमारे खिलाडि़यों का अच्छा प्रदर्शन और भारत द्वारा इस साल हांगझोऊ में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे एमओसी  के सदस्यों की सप्ताह में दो बार बैठकें होती रही हैं और टीमें नियमित आधार पर खिलाडि़यों के संपर्क में रही हैं, ताकि उनकी प्रगति पर नजर रखी जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि सब कुछ सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। आज की मूल्यांकन बैठक इसी संबंध में थी और इसमें उपस्थित सभी हितधारकों ने इस बात पर सहमति जताई कि इन एशियाई खेलों में भारत अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगा। चाहे सरकार हो, या खिलाड़ी सभी यह सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रहे हैं कि एशियाई खेलों की तैयारी में कोई कसर बाकी न रहे।”
एशियाई खेल इस साल 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक चीन के हांगझोऊ में होने जा रहे हैं, जबकि ओलंपिक खेल 26 जुलाई 2024 से 11 अगस्त, 2024 तक पेरिस, फ्रांस में होने वाले हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने चेती चांद के अवसर पर लोगों को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने चेती चांद के अवसर पर लोगों को बधाई दी है।
श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहाः
“विशेष रूप से सिंधी समुदाय को चेती चांद पर बधाई। ईश्वर करे, भगवान झूलेलाल का विशेष आशीर्वाद हम पर सदैव बना रहे। मैं प्रार्थना करता हूं कि आने वाले वर्ष में प्रत्येक व्यक्ति की इच्छाएं पूरी हों।”