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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
जी20 स्वास्थ्य कार्यसमूह की दूसरी बैठक 17 अप्रैल से गोवा में शुरू होगी
स्वास्थ्य कार्यसमूह की दूसरी बैठक में जी20 देशों, आमंत्रित राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 180 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे
भारत की जी-20 अध्यक्षता के तहत स्वास्थ्य कार्यसमूह की दूसरी बैठक 17 से 19 अप्रैल, 2023 के दौरान गोवा में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में जी20 के 19 सदस्य देशों, 10 आमंत्रित राज्यों और 22 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 180 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे।
स्वास्थ्य कार्यसमूह की दूसरी बैठक में जी20 हेल्थ ट्रैक के तहत चिन्हित निम्नलिखित तीन प्राथमिकताओं पर विषयगत चर्चा होगी:
प्राथमिकता I: स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थिति की रोकथाम, तैयारी और प्रत्युत्तर :
प्राथमिकता II: सुरक्षित, प्रभावी, गुणवत्ता और चिकित्सा संबंधी सस्ते उपाय  तक पहुंच और उपलब्धता पर ध्यान देने के साथ फार्मास्युटिकल क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना
प्राथमिकता III: यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज और हेल्थकेयर सर्विस डिलीवरी में सुधार के लिए डिजिटल हेल्थ इनोवेशन और सॉल्यूशंस
'अतिथि देवो भव' के भारतीय दर्शन पर आधारित भारत की समृद्ध विविधता और संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए गोवा की संस्कृति के रंगों से भरपूर कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों की योजना बनाई गई है। प्रतिनिधि गोवा की प्राकृतिक सुंदरता और उदार आतिथ्य का आनंद लेने के अलावा, गोवा की पाक कला की संस्कृति का भी आनंद लेंगे।
भारत की जी20 अध्यक्षता के हेल्थ ट्रैक में स्वास्थ्य कार्यसमूह की चार बैठकें और एक स्वास्थ्य मंत्री स्तरीय बैठक शामिल होंगी। भारत जी20 चर्चाओं को समृद्ध बनाने, पोषित करने और समर्थन देने के लिए स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठकों के साथ-साथ चहुँमुखी कार्यक्रमों की मेजबानी करने की योजना बना रहा है। 18 से 19 अप्रैल, 2023 को गोवा में स्वास्थ्य कार्यसमूह की दूसरी बैठक के दौरान डिजिटल स्वास्थ्य पर एक साइड इवेंट आयोजित किया जाएगा। बैठकें देश भर में विभिन्न स्थानों पर आयोजित की जाएंगी। इसका उद्देश्य भारत की समृद्ध और विविध संस्कृतियों को प्रदर्शित करना है।
भारत ने 1 दिसंबर, 2022 को जी20 की अध्यक्षता ग्रहण की, जो एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारत वर्तमान में जी20 ट्रोइका का हिस्सा है जिसमें इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील शामिल हैं। पहली बार ट्रोइका में तीन विकासशील और उभरती अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने दोहराया कि भारत की जी20 अध्यक्षता समावेशी, कार्रवाई-उन्मुख और निर्णायक होगी। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा घोषित मूल विषय: 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य', भारत के 'वसुधैव कुटुम्बकम' के दर्शन पर आधारित है। यह दुनिया भर के लोगों के लिए सामूहिक रूप से महामारी के बाद की एक दुनिया के निर्माण की दिशा में काम करने के लिए एक नारा है।
जी20 के अध्यक्ष के रूप में, भारत का उद्देश्य उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों को उजागर करते हुए स्वास्थ्य संबंधी प्राथमिकताओं और पिछली अध्यक्षता से प्रमुख उपलब्धियों को जारी रखना तथा दुरुस्त करना है, जिन्हें मजबूत करने की आवश्यकता है। भारत का लक्ष्य स्वास्थ्य सहयोग के क्षेत्र में लगे विभिन्न बहुपक्षीय मंचों पर चर्चाओं का सम्मिश्रण करना और एकीकृत कार्रवाई की दिशा में काम करना है।
एमजी/ एमएस/ एसकेएस /वाईबी
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विद्युत मंत्रालय
निजी विद्युत उत्पादन स्टेशनों  द्वारा कोयले  के उपयोग की कार्यप्रणाली में संशोधन
घरेलू कोयले के कहीं अधिक कुशल उपयोग के लिए उपाय
बिजली की बढ़ती मांग के मद्देनजर किए जा रहे विभिन्न उपायों के तहत विद्युत मंत्रालय ने निजी विद्युत उत्पादन स्टेशनों  द्वारा कोयले  के उपयोग संबंधी कार्यप्रणाली में संशोधन किया है। कोयले की आपूर्ति अवधि को 1 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष करते हुए विद्युत संयंत्रों को कहीं अधिक दृश्यता प्रदान की गई है। ये संशोधन अनुलग्नकI के तहत संलग्न हैं। मंत्रालय ने बोली प्रक्रिया की समय-सीमा में भी संशोधन किया है और उसे 67 दिनों से घटाकर 37 दिन कर दिया गया है। संशोधित समय-सीमा का विवरण अनुलग्नकII में दिया गया है। घरेलू कोयले का कहीं अधिक कुशल उपयोग सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए गए हैं।
सरकार ने रेलवे के बुनियादी ढांचे का इष्टतम उपयोग विद्युत संयंत्रों तक कोयले की अधिकतम आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ये उपाय किए हैं। मंत्रालय ने कहा कि इससे राज्यों को खदानों के आसपास वाले संयंत्रों में अपने लिंकेज वाले कोयले का बेहतर उपयोग करने में मदद मिलेगी क्योंकि दूरदराज के राज्यों में कोयला परिवहन के बजाय बिजली पारेषण कहीं अधिक आसान होगा।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
सभी हितधारकों को गोद लेने संबंधी कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सुधार लाना चाहिए : श्रीमती स्मृति जुबिन इरानी
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के एक सांविधिक निकाय, केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण  द्वारा गोद लिये जाने के बारे में आज नई दिल्ली में आयोजित एक राष्ट्रीय परामर्श बैठक में अपने संबोधन में, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन इरानी ने कहा कि गोद लेना अब किसी बच्चे को महज अपने घर लाना नहीं है, बल्कि यह एक वैधानिक प्रक्रिया है, जिसमें एक वैधानिक तरीके से गोद लेने वाले माता-पिता को उत्तरदायित्व के हस्तांतरण के साथ किसी बच्चे के सभी अधिकार और विशेषाधिकार सुरक्षित हैं। श्रीमती इरानी ने कहा कि बड़ी संख्या में माता-पिता गोद लेने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जबकि देश में गरीब एवं अनाथ बच्चों की संख्या की तुलना में गोद लिये गए बच्चों की कुल संख्या काफी कम है।
महिला एवं बाल विकास मंत्री ने सभी हितधारकों से मांग करते हुए कहा कि गोद लेने संबंधी कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सुधार लाने के क्रम में इन विचार-विमर्शों का सकारात्मक परिणाम मिलना चाहिए, ताकि बच्चों का हित सुनिश्चित हो। श्रीमती इरानी ने कहा कि सरकार देश के बच्चों का सुखद भविष्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सभी उपाय करने के लिए प्रतिबद्ध है।
सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के अधिकारियों एवं हितधारकों ने परामर्श बैठक में हिस्सा लिया। गोद लेने की प्रक्रिया को सरल बनाना, देखभाल में अधिक बच्चों को शामिल करना तथा दत्तकग्रहण पूल में सुरक्षा, पुराने तथा विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों का पुनर्वास तथा कार्यान्वयन एजेंसियों एवं राज्यों के निकायों की दत्तकग्रहण की प्रक्रिया के दौरान होने वाली कठिनाइयां इस राष्ट्रीय परामर्श बैठक के दौरान विचार-विमर्श के प्रमुख मुद्दों में शामिल हैं।
इस परामर्श बैठक में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में सचिव श्री रवीन्द्र पंवार, सीएआरए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य सचिव श्री दीपक कुमार एवं भारत सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारतीय प्रौद्योगिकी इकोसिस्टम के विकास के लिए एक काइनेटिक एनबलर है: इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर
भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी , राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री  द्वारा वर्चुअल मोड के माध्यम से ‘लचीला विकास के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस’ विषय पर आयोजित 5वें एसोचैम सम्मेलन में कहा, "आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारतीय प्रौद्योगिकी इकोसिस्टम के विकास के लिए एक काइनेटिक एनबलर है।"
कार्यक्रम में श्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि कुछ लोगों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बड़ा व्यवसाय हो सकता है, लेकिन भारत सरकार के लिए इसका अर्थ है- शासन संबंधी वितरण में सुधार के लिए मौजूदा स्टैक, कृषि कार्यक्रम, रक्षा, सुरक्षा और खुफिया संबंधी कार्यक्रम, राजस्व/कर संग्रह के साथ-साथ न्याय और कानून से संबंधित कार्यक्रम में एआई-एल्गोरिदम का उपयोग करना। एआई के प्रति सरकार के दृष्टिकोण को साझा करते हुए उन्होंने कहा, "हम ऐसे एआई का निर्माण करेंगे, जिसमें जोखिम प्रबंधन और नैतिक उपयोग के गुणात्मक तत्व शामिल होंगे।"
श्री राजीव चंद्रशेखर ने तीन प्रमुख कारकों पर भी प्रकाश डाला जो भारत में एआई के विकास के लिए जबरदस्त गति पैदा करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत सबसे पहले जल्द ही सबसे बड़ा कनेक्टेड राष्ट्र बन जाएगा, क्योंकि ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी कार्यक्रम भारतनेट ग्रामीण परिवारों को इंटरनेट से जोड़ना चाहता है। वर्तमान में, लगभग 800 मिलियन भारतीय इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं। अगले 2 साल में यह आंकड़ा 100 करोड़ के पार जाने की उम्मीद है। दूसरा, डिजिटल इंडिया अभियान ने पहले ही भारत को सार्वजनिक सेवाओं, फिनटेक, स्वास्थ्य और शिक्षा आदि में नवाचार में अग्रणी स्थान दिया है और तीसरा, सरकार और समग्र अर्थव्यवस्था के त्वरित डिजिटलीकरण से देश में डिजिटल क्रियाकलापों को अपनाने की दर में वृद्धि होगी।
श्री राजीव चंद्रशेखर ने संभावना को वास्तविकता में बदलने में श्री नरेन्द्र मोदी सरकार के सकारात्मक दृष्टिकोण पर भी प्रकाश डाला। दुनिया के सबसे बड़े प्रौद्योगिकी संचालित टीकाकरण अभियान की सफलता के बारे में उन्होंने कहा कि "दशकों से भारत की क्षमता को उजागर करने के लिए भारत के समृद्ध जनसांख्यिकीय लाभांश के आसपास कई गाथाएं कायम की गई हैं। हालांकि, पिछले 7 वर्षों में, हमने देखा कि कैसे निर्णायक नेतृत्व और सक्रिय नीतियों का संयोजन संभावना को वास्तविकता में बदल सकता है।"
श्री राजीव चंद्रशेखर ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा कि “2021 में हमारी महत्वाकांक्षाएं 2014 की तुलना में अधिक हैं और वे उससे पहले के किसी समय की तुलना में काफी अधिक हैं। इन महत्वाकांक्षाओं और आगे के रोडमैप पर हमारे पास पूर्ण स्पष्टता है। हमारे दिमाग में 1 ट्रिलियन डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था का गणित बिल्कुल स्प्ष्ट है”।
गृह मंत्रालय
पद्म पुरस्कार-2024 के लिए 15 सितंबर, 2023 तक नामांकन
गणतंत्र दिवस, 2024 के अवसर पर घोषित किए जाने वाले पद्म पुरस्कार 2024 के लिए ऑनलाइन नामांकन/सिफारिशें पहली मई 2023 से प्रारंभ की गई थीं। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 15 सितंबर, 2023 है। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन/सिफारिशें राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल  पर ऑनलाइन प्राप्त की जाएंगी।
पद्म पुरस्कार अर्थात पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से हैं। 1954 में स्थापित, इन पुरस्कारों की घोषणा हर वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। यह पुरस्कार 'विशिष्ट कार्य' को मान्यता देते हैं और इन्हें कला, साहित्य एवं शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान तथा इंजीनियरिंग, सार्वजनिक मामले, नागरिक सेवा, व्यापार और उद्योग आदि जैसे सभी क्षेत्रों/विषयों में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों/सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। जाति, व्यवसाय, पद या लिंग के भेदभाव के बिना सभी व्यक्ति इन पुरस्कारों के लिए पात्र हैं। चिकित्सकों और वैज्ञानिकों को छोड़कर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत सरकारी कर्मचारी पद्म पुरस्कार के लिए पात्र नहीं हैं।
सरकार पद्म पुरस्कारों को "पीपुल्स पद्म" में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए सभी नागरिकों से स्व-नामांकन सहित नामांकन/सिफारिशें करने का अनुरोध किया जाता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग व्यक्तियों, महिलाओं एवं समाज के अन्य कमजोर वर्गों के बीच से समाज के लिए निस्वार्थ सेवा कर रहे प्रतिभाशाली व्यक्तियों की उत्कृष्टता और उपलब्धियों की पहचान करने के लिए ठोस प्रयास किए जा सकते हैं।
राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल  पर उपलब्ध प्रारूप में नामांकन/सिफारिशों में निर्दिष्ट सभी प्रासंगिक विवरण शामिल होने चाहिए, जिसमें वर्णनात्मक रूप में एक उद्धरण  शामिल हों, जो स्पष्ट रूप से संबंधित क्षेत्र/अनुशासन में अनुशंसित व्यक्ति की विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों/सेवाओं को सामने ला सकें।
इस संबंध में विवरण गृह मंत्रालय की वेबसाइट  और पद्म पुरस्कार पोर्टल  पर 'पुरस्कार और पदक' शीर्षक के अंतर्गत भी उपलब्ध है। इन पुरस्कारों से संबंधित क़ानून और नियम https://padmaawards.gov.in/AboutAwards.aspx वेबसाइट पर लिंक के साथ उपलब्ध हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने जी20 के वित्त और स्वास्थ्य मंत्रियों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया
"महामारी में कोई तब तक सुरक्षित नहीं है जब तक कि सभी सुरक्षित नहीं हैं’’: स्वास्थ्य मंत्री
जी20 को जारी बहु-हितधारक तंत्रों का समर्थन करने के अलावा डब्ल्यूएचओ की मौजूदा निधि को बढ़ाने में मदद करने की आवश्यकता है: श्री मांडविया
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जी20 देशों के वित्त और स्वास्थ्य मंत्रियों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। चर्चा का एजेंडा "वैश्विक स्वास्थ्य वित्तपोषण प्रणाली को मजबूत करने के लिए ठोस प्रस्ताव" था।
डॉ. मांडविया के भाषण का मूल पाठ इस प्रकार है:
“भारत वैश्विक स्वास्थ्य वित्तपोषण और इसकी प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में इटालियन प्रेसीडेंसी के प्रयासों के लिए उनको बधाई देना चाहता है।
अध्यक्ष महोदय,
कोविड-19 महामारी ने अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमों के महत्व और वैश्विक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता को सामने लाई है। वर्तमान में आईपीपीपीआर की ग्लोबल हेल्थ थ्रेट काउंसिल, आईएचआर सहित कई मंचों पर कई समानांतर प्रस्तावों पर चर्चा की जा रही है। महामारी तैयारी और प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए महामारी प्रबंधन तथा संयुक्त स्वास्थ्य और वित्तपोषण कार्य बल के जी20 के प्रस्ताव पर एक रूपरेखा तैयार करने, सम्मेलन आयोजित करने या कोई अन्य उपाय करने की आवश्यकता है।
संयुक्त स्वास्थ्य और वित्त पोषण कार्य बल के वर्तमान प्रस्ताव का समर्थन करते हुए, भारत का मानना है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में डब्ल्यूएचओ की केंद्रीयता बनाए रखने की आवश्यकता है। भारत का यह भी प्रस्ताव है कि चूंकि कई संस्थाएं महामारी से बचाव की तैयारी और प्रतिक्रिया के मुद्दे पर चर्चा कर रही हैं, तो ऐसे में वैश्विक स्वास्थ्य आपातकालीन प्रबंधन ढांचा स्थापित करने के लिए ऐसी सभी पहलों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना समय की आवश्यकता है। इन बहुपक्षीय पहलों को सदस्य देशों के बीच राष्ट्रीय स्तर पर उनके स्थानीय संदर्भ के अनुसार सिंक्रनाइज करने की भी आवश्यकता है।
जी20 को डब्ल्यूएचओ के लिए उपलब्ध निधियों को बढ़ाने में सहायता करने की आवश्यकता है, मुख्य रूप से ऐसे कोष जो निर्धारित नहीं हैं, इसके अलावा उन्हें जीएवीआई, सीईपीआई, एक्ट-ए जैसे सक्रिय बहु-हितधारक तंत्रों का समर्थन करना चाहिए, जो समान और सुलभ पहुंच पर विशेष ध्यान देते हैं। इस महामारी में कोई तब तक सुरक्षित नहीं है जब तक कि सभी सुरक्षित नहीं हैं। इस संदर्भ में, मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को उद्धृत करता हूं, जिनका कहना है कि "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास" सफलता के लिए महत्वपूर्ण हैं।
धन्यवाद !’’
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने कौशल विकास के माध्यम से सामुदायिक विकास का दायरा बढ़ाया है
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय  प्रशिक्षण महानिदेशालय  के माध्यम से पॉलिटेक्निक की योजना लागू कर रहा है। इस योजना के तहत, पॉलिटेक्निक के माध्यम से सामुदायिक विकास  उन घटकों में से एक है, जिसमें समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्ग के लिए पॉलिटेक्निक के माध्यम से गैर-औपचारिक, अल्पकालिक, रोजगार-उन्मुख कौशल विकास कार्यक्रम प्रदान किए जाते हैं, ताकि उन्हें लाभकारी स्व/मजदूरी रोजगार प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके।
सरकार ने राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों  और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों  के माध्यम से इसके कार्यान्वयन के प्रावधान को शामिल करने और आकांक्षी एवं सीमा क्षेत्र के जिलों तक कवरेज का विस्तार करने के लिए 2022-23 में सीडीटीपी के दिशा-निर्देशों को संशोधित किया है। सरकार ने इस घटक के तहत प्रति पॉलिटेक्निक के आवर्ती मौजूदा अनुदान को 19.72 लाख रुपए कर दिया है। इसके तहत प्रति पॉलिटेक्निक प्रति वर्ष 17.00 लाख है। यह संशोधित दिशा-निर्देश वेबसाइट dgt.gov.in पर उपलब्ध हैं।
सीडीटीपी घटक को केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार चयनित पॉलिटेक्निक के माध्यम से राज्य सरकार और केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। दिशा-निर्देशों के तहत चिहिन्त कार्यक्रम का उद्देश्य संस्था को शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में समाज के गरीब और वंचित वर्गों, विशेष रूप से महिलाओं, अनुसूचित जनजाती/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों, अल्पसंख्यकों, स्कूल छोड़ने वाले बच्चों, सड़क पर रहने वाले बच्चों, शारीरिक रूप से दिव्यांग, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और अन्य वंचित व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना है। इस घटक के तहत प्रशिक्षुओं से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है और प्रशिक्षुओं की उम्र, लिंग तथा योग्यता पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
यह जानकारी कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री श्री राजीव चन्द्रशेखर ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 109.08 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटे के दौरान 10,126 नए मामले सामने आए,266 दिनों में सबसे कम मामले
स्वस्थ होने की दर वर्तमान में 98.25 प्रतिशत। मार्च 2020 के बाद से सबसे अधिक
पिछले 24 घंटों के दौरान 11,982 रोगी स्वस्थ हुए, देश भर में अभी तक कुल 3,37,75,086 मरीज स्वस्थ हुए
सक्रिय मामले कुल मामलों के 1 प्रतिशत से कम हैं,वर्तमान में 0.41 प्रतिशत,मार्च 2020 के बाद से सबसे कम
भारत में वर्तमान में 1,40,638 सक्रिय मामले हैं,बीते 263 दिनों में सबसे कम
दैनिक पॉजिटिविटी दर 0.93 प्रतिशत है,पिछले 36 दिनों से 2 प्रतिशत से कम
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर वर्तमान में 1.25 प्रतिशत है; पिछले 46 दिनों से 2 प्रतिशत से कम है
अभी तक कुल 61.72 करोड़ जांचें की जा चुकी हैं
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
भारत को विश्व में सबसे अधिक एफडीआई आकर्षित करने का लक्ष्य रखना चाहिए : श्री रविशंकर प्रसाद
केंद्रीय संचार मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार बाजार है और यह परिवर्तन के मुहाने पर खड़ा है। इसके लिए अतिरिक्त एफडीआई की आवश्यकता है। आज नई दिल्ली में इन्वेस्ट डिजिकॉम 2019 को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कॉरपोरेट टैक्स में कटौती ने भारत को एफडीआई के लिए अधिक आकर्षक गंतव्य बना दिया है। विनिर्माण के क्षेत्र में दी गई टैक्स छूट से भारत में वियतनाम और थाइलैंड के समान समान कर व्यवस्था हो गई है। एप्पल जैसी कंपनियों के लिए भारत एक बड़ा बाजार है। यह कंपनियां यहां निर्माण कर सकती है और बड़े पैमाने पर निर्यात भी कर सकती है। एप्पल ने भारत में उत्पादन शुरू कर दिया है।
श्री प्रसाद ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान एफडीआई में बढ़ोत्तरी हुई है और वित्त वर्ष 2019 में 64 बिलियन डॉलर का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश हुआ है। दूरसंचार के क्षेत्र में 2.67 बिलियन डॉलर का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश हुआ है जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के क्षेत्र में 6.4 बिलियन डॉलर का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश हुआ है।
प्रधानमंत्री के विज़न डिजिटल इंडिया के बारे में श्री प्रसाद ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमता मशीन लर्निंग और आईओटी, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार  क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। 2024 तक पांच बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था से संबंधित लक्ष्य में आईसीटी क्षेत्र की हिस्सेदारी एक ट्रिलियन डॉलर होने की संभावना है।
डिजिटल संचार आयोग के चेयरमैन तथा दूरसंचार विभाग के सचिव श्री अंशु प्रकाश ने कहा कि क्षेत्र में निरंतर और दीर्घावधि निवेश की आवश्यकता है।
डीसीसी, दूरसंचार विभाग के सदस्य  श्री पी.के.सिन्हा ने दूरसंचार क्षेत्र में एफडीआई की पृष्ठभूमि के संबंध में जानकारी दी।
डीसीसी, दूरसंचार विभाग के सदस्य  श्री पी.के.सिन्हा ने भी संबोधित किया तथा डॉट के सलाहकार  श्री दिलीप पाधे ने धन्यवाद ज्ञापन किया।
इस कार्यक्रम में उद्योग जगत के प्रतिनिधि, तकनीकी विशेषज्ञ, वकील, अर्थशास्त्री, शिक्षा जगत और सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
डॉ हर्ष वर्धन ने भारतीय जनसंचार संस्थान के छात्रों को ऑनलाइन संबोधित किया
"पोलियो के विरूद्ध हमारे युद्ध का केंद्र बिंदु स्वास्थ्य पत्रकारिता रही है"
डॉ हर्ष वर्धन ने 2025 तक देश से टीबी की बीमारी को खत्म करने के लिए युवा पत्रकारों की मदद मांगी
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्ष वर्धन ने भारतीय जन संचार संस्थान के छात्रों को ऑनलाइन संबोधित किया।
सबसे पहले उन्होंने नवआगुंतक पत्रकारों का स्वागत किया और संस्थान को उन्हें छात्रों को संबोधित करने के लिए आमंत्रिक करने पर धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, "लोकतंत्र के चौथे खंभे के रूप में काम करने वाला मीडिया लोगों के आचार-व्यवहार को काफी हद तक प्रभावित करता है. इसलिए पत्रकारों के कंधों पर समाज का हित करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है।"
कोरोना महामारी के इस मुश्किल वक्त में करीब 11 महीनों से जान जोखिम में डालकर काम कर रहे पत्रकारों का हौसला बढ़ाते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, "पत्रकारों ने ग्राउंड जीरो से लगातार लोगों को कोरोना की जानकारी पहुंचाने के लिए कड़ी मेहनत की है। कोरोना के विरूद्ध लड़ाई जो जनवरी में शुरू हुई थी, अपने 11वें महीने में पहुंच चुकी है और इस सफर में मीडिया एक महत्वपूण हिस्से के रूप में रहा है।" कोरोना के विरूद्ध अभियान में अपनी जान खो चुके पत्रकारों को श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने ये भी कहा," कोरोना योद्धाओं की मेरी सूचि में पत्रकार भी शामिल हैं।"
पोलियोमाइलाइटिस के खिलाफ लड़ाई के दौरान पत्रकारों के योगदान को याद करते हुए, डॉ वर्धन ने कहा, “स्वास्थ्य पत्रकारिता पोलियो के खिलाफ हमारे युद्ध का केंद्र बिंदु थी। उस समय जब भारत 60% पोलियो प्रभावित लोगों का घर था, पोलियो मुक्त भारत के बारे में ख्याल भी एक सपने जैसा था। पत्रकारों के सकारात्मक योगदान ने इसे एक सफल राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाने में मदद की है। ”
2025 तक तपेदिक  के उन्मूलन में पत्रकारों की मदद की मांग करते हुए, डॉ वर्धन ने कहा, “मैं आप सभी से अपने दिल और आत्मा को टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में शामिल करने और इस सपने को सच करने की अपील करता हूं। पत्रकारों की सक्रिय भागीदारी से जनता के बीच बड़े पैमाने पर जागरूकता पैदा करने में मदद मिलेगी। ”
उन्होंने आगे कहा, “मीडिया को अविश्वसनीय जानकारी फैलाने से खुद को रोकना चाहिए। लोगों ने विश्वसनीय जानकारी प्रदान करने के लिए मीडिया पर भरोसा किया है। जनता को विश्वसनीय और सत्यापित जानकारी प्रदान कराना हर पत्रकार का कर्तव्य बनता है। सार्वजनिक डोमेन में आने वाली असत्यापित खबरें खतरनाक हैं और इससे बहुत नुकसान हो सकता है। ”
डॉ वर्धन ने इस मीडिया संस्थान और मंत्रालय को एक सहयोगी कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव दिया जो स्वास्थ्य और विज्ञान के क्षेत्र में एक नवोदित पत्रकार के लिए एक अच्छा सीखने का अनुभव होगा।
इस दौरान संस्थान के डायरेक्टर जनरल प्रोफेसर संजय द्विवेदी, अतिरिक्त महानिदेशक  श्री के सतीश नंबुदिरिपद, कार्यक्रम की संयोजन प्रोफेसर सुरभि दहिया और सह-संयोजक प्रोफेसर प्रमोद कुमार मौजूद थे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 97.65 करोड़ वैक्सीन की खुराकें लगाई गई हैं
बीते चौबीस घंटे में 14,146 नए मामले सामने आए,बीते 229 दिनों में सबसे कम
स्वस्थ होने की दर वर्तमान में 98.10 प्रतिशत। मार्च 2020 के बाद से सबसे अधिक
पिछले 24 घंटों के दौरान 19,788 रोगी स्वस्थ हुए, देश भर में अभी तक कुल 3,34,19,749 मरीज स्वस्थ हुए
सक्रिय मामले कुल मामलों के 1 प्रतिशत से कम हैं,वर्तमान में 0.57 प्रतिशत,मार्च 2020 के बाद से सबसे कम
भारत में वर्तमान में 1,95,846 सक्रिय मामले हैं, 220 दिनों में सबसे कम
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर वर्तमान में 1.42 प्रतिशत है; पिछले 114 दिनों से 3 प्रतिशत से कम है
दैनिक पॉजिटिविटी दर 1.29 प्रतिशत है,पिछले 48 दिनों से 3 प्रतिशत से कम
अभी तक कुल 59.09 करोड़ जांचें की जा चुकी हैं
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पैरालंपिक खेलों में टेबल टेनिस में रजत पदक जीतने पर भाविना पटेल को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पैरालंपिक खेल, टोक्यो में टेबल टेनिस में रजत पदक जीतने पर भाविना पटेल को बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा;
"विलक्षण प्रतिभा की धनी भाविना पटेल ने इतिहास लिखा है! उन्होंने ऐतिहासिक रजत पदक जीता है। इसके लिए उन्हें बधाई। उनकी जीवन यात्रा प्रेरणादायी है और इससे खेल के प्रति ज्यादा युवा आकर्षित होंगे। #Paralympics
रक्षा मंत्रालय
पहला त्रिपक्षीय - भारतीय नौसेना, सिंगापुर नौसेना और थाईलैंड नौसेना – सैन्य अभ्यास
भारतीय वायुसेना सिंगापुर गणराज्य नौसेना  और रॉयल थाईलैंड नौसेना  के बीच पहला त्रिपक्षीय अभ्यास 16 सितंबर, 2019 को पोर्टब्लेयर में शुरु हुआ। पांच दिवसीय इस अभ्यास का लक्ष्य सिंगापुर, थाईलैंड और भारत के बीच समुद्री अंतर-संबंध को मजबूती प्रदान करना तथा क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को बेहतर बनाना है। इस अभ्यास से तीनों देशों की नौसेनाओं के बीच आपसी विश्वास मजबूत होगा।
अभ्यास में मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट आरएसएन टिनेसिएस, मिसाइल फ्रिगेट एचटीएमएस क्राबोरी तथा भारतीय नौसेना का जहाज रणवीर, मिसाइल कॉरवेट तथा पेट्रोल वेसल सुकन्या व लंबी दूरी के समुद्री एयरक्राफ्ट पी8आई भाग ले रहे हैं। पोर्टब्लेयर में आपसी मेल-जोल तथा खेल के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 18 सितंबर से 20 सितंबर, 2020 तक जमीन तथा हवा में युद्ध संबंधी अभ्यास किए जाएंगे। इसमें बल संरक्षण उपाय, बंदूकों का इस्तेमाल तथा संचार के अभ्यास किए जाएंगे। नौसेनाओं को एक-दूसरे के सर्वोत्तम अभ्यासों को सीखने का मौका मिलेगा।
भारतीय नौसेना – आरएसएन – आरपीएम त्रिपक्षीय अभ्यास से आपसी सहयोग की भावना बेहतर होगी ।