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राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने गन्नौर, हरियाणा में चौथे कृषि नेतृत्व सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित किया
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविन्द आज  गन्नौर, सोनीपत में हरियाणा सरकार द्वारा आयोजित चौथे कृषि नेतृत्व सम्मेलन के समापन समारोह में उपस्थित हुए तथा उसे संबोधित किया।
इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा ‘‘आज से तीन दिन पहले हमारे कुछ बहादुर जवान जम्मू एवं कश्मीर में एक आतंकी हमले में शहीद हो गए। प्रत्येक भारतवासी के साथ मैं भी इस जघन्य अपराध की निन्दा करता हूं। पूरा देश शोक संतप्त परिवारों के साथ शोक मना रहा है। देश की तरफ से मैं हमारे बहादुर जवानों और सुरक्षा बलों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं।’’
राष्ट्रपति ने नोट किया कि हरियाणा के लोग और सरकार व्यवसाय करने में सरलता में वृद्धि करने तथा शिशु लिंग अनुपात जैसे सामाजिक संकेतकों में सुधार लाने सहित राज्य के समग्र विकास के लिए प्रयास कर रही है। कृषि में आधुनिक, 21वीं शताब्दी की प्रौद्योगिकियों का अनुसरण इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। राष्ट्रपति ने कहा कि किसान ऐसे सहयोगों से लाभान्वित होंगे। उन्होंने कृषि को एक व्यापक उद्यमशील परिपेक्ष्य में देखने तथा पारंपरिक कृषि को कृषि मूल्य श्रृंखला के साथ जोड़ने की अपील की।
राष्ट्रपति ने इस बात की भी सराहना की कि हरियाणा में किसान राज्य सरकार की मदद से ठूंठ एवं फसल अवशेष को प्रबंधित करने की नई पद्धतियों का अंगीकरण कर रहे हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि किसान ठूंठ जलाने से उत्पन होने वाले प्रदूषण की समस्या का समाधान ढूंढ़ने में भी सहायक होंगे।
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कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारतीय लोक प्रशासन संस्थान  को शासन से जुड़ी हुई सभी पहलुओं के लिए व्यापक संसाधन केंद्र के रूप में विकसित करने की आवश्यकता है
आईआईपीए को आने वाले 25 वर्षों के लिए भविष्य का दृष्टिकोण को ध्यान में रखने हुए कोशिश करना चाहिए
डॉ जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में आईआईपीए के कार्यकारी परिषद के बैठक की अध्यक्षता की
भारतीय लोक प्रशासन संस्थान  की कार्यकारी परिषद के बैठक की अध्यक्षता करते हुए, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री , राज्य मंत्री  पृथ्वी विज्ञान, पीएमओ, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री,डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारतीय लोक प्रशासन संस्थान  को शासन और प्रशासन से संबंधित सभी पहलुओं के लिए एक व्यापक संसाधन केंद्र के रूप में विकसित करने की आवश्यकता है जिसके लिए उन्होंने एक रोडमैप तैयार करने का आह्वान किया, जिससे कि इसे एक प्रमुख संस्थान के रूप में प्रमुखता के साथ स्थापित किया जा सके।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए संस्थान को अगले 25 वर्षों तक भविष्य का दृष्टिकोण अपनाना होगा और इसे प्राप्त करने के लिए संस्थान को समान क्षेत्रों/संगठनों/सेट-अपऔर संस्थाओं के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए काम करने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है, जिसमें प्रशिक्षण, प्रशासनिक विशेषज्ञता से संबंधित क्षेत्रों पर समान रूप से गुंजाइश किया जा सकता है और ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।उन्होंने कहा कि व्यापक और सार्वजनिक होने से आईआईपीए को अपना आवश्यक गौरव प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
आईआईपीए के एक सदस्य के रूप में सिविल सेवकों की सेवा करने के महत्व और आवश्यकता को रेखांकित करते हुए, डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस प्रकार के अभ्यास से ऐसे सदस्यों के ज्ञान और व्यावहारिक अनुभवों के साथ संगठन में बदलाव लाने में भी मदद मिलेगी।मंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों और विशेष आमंत्रितों लोगों को बोर्ड में लाने की वकालत की, जिससे कि आने वाले समय में आईआईपीए अन्य सरकारी संगठनों और यहां तक कि कॉर्पोरेट क्षेत्र के संगठनों के लिए कुछ विशेषज्ञता के साथ एक संस्थान के रूप में स्थापित हो सके। मंत्री नेआईआईपीए के सभी क्षेत्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने के महत्व पर बल दिया।
कोविड-19 महामारी के दौरान आईआईपीए द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा करते हुए, जिसमें 66 ऑनलाइन पाठ्यक्रम, 46 वेबिनार और 60 शोध अध्ययन शामिल हैं, मंत्री ने कहा कि आईआईपीए के पास समुचित क्षमता है और विशेषज्ञों के एक बड़े समूह और गतिविधियों के साथ इसे व्यापक स्तर पर जारी रखने की आवश्यकता है।
आईआईपीए की कार्यकारी परिषद में, भारत के उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह चेयरमैन हैं।
बैठक में आईआईपीए की कार्यकारी परिषद के सदस्य, प्रोफेसर राज कुमार, पूर्व राज्यपाल, छत्तीसगढ़, , प्रोफेसर राज कुमार, पंजाब विश्वविद्यालय के कुलपति, डॉ आर. के सुरेश कुमार, एलबीएसएनएए के निदेशक, डॉ आर. के सुरेश कुमार, आईआईपीए केरल क्षेत्रीय शाखा के अध्यक्ष, प्रोफेसर एन लोकेंद्र सिंह, आईआईपीए महाराष्ट्र क्षेत्रीय शाखा के अध्यक्ष,श्री अरुण कुमार रथ, आईआईपीए ओडिशा क्षेत्रीय शाखा के अध्यक्ष, श्री सुरेंद्र नाथ त्रिपाठी, आईआईपीए के महानिदेशक,श्री अमिताभ रंजन, आईआईपीए के रजिस्ट्रार, ईसी के सदस्य-सचिव सहित अन्य लोग भी शामिलहुए।
एमजी/एएम/एके
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा फतेह सिंह जी की शहादत की याद में 26 दिसंबर को 'वीर बाल दिवस' के रूप में घोषित किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के शुभ अवसर पर घोषणा की है कि साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा फतेह सिंह जी की शहादत की याद में इस वर्ष से 26 दिसंबर को 'वीर बाल दिवस' के रूप में मनाया जाएगा।
ट्वीट्स की एक श्रृंखला में, प्रधानमंत्री ने कहा;
"आज, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के शुभ अवसर पर, मुझे यह साझा करते हुए गर्व हो रहा है कि इस वर्ष से, 26 दिसंबर को 'वीर बाल दिवस' के रूप में मनाया जाएगा। यह साहिबजादों की साहस और न्याय के प्रति उनके संकल्प के लिए उपयुक्त श्रद्धांजलि होगी।
'वीर बाल दिवस' उस दिन मनाया जायेगा, जिस दिन साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा फतेह सिंह जी एक दीवार में जिंदा चुनवाये जाने के कारण शहीद हुए थे। इन दोनों महान बालकों ने धर्म के नेक सिद्धांतों से विचलित होने की बजाय मृत्यु का वरण किया।
माता गुजरी, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी और 4 साहिबजादों की वीरता तथा आदर्श लाखों लोगों को शक्ति प्रदान करते हैं। वे अन्याय के आगे कभी नहीं झुके। उन्होंने एक ऐसे विश्व की कल्पना की, जो समावेशी और सामंजस्यपूर्ण हो। यह समय की मांग है कि अधिक से अधिक लोग उनके बारे में जानें।"
रक्षा मंत्रालय
मुंबई में किलर्स स्क्वाड्रन का वार्षिक पुरस्कार समारोह 2020-21 आयोजित
दिसंबर 1971 में कराची में तबाही मचाने वाली मिसाइल बोट्स के मौजूदा अवतार 22वीं मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन के जहाजों ने मुंबई डॉकयार्ड में दिनांक 28 मई 2021 को अपना वार्षिक पुरस्कार समारोह मनाया। विशेषण 'किलर्स' नाम से पुकारे जाने वाले भारतीय नौसेना के यह आकर्षक एवं चुस्त जहाज़ ख़तरे का सामना सबसे पहले करते हैं तथा भारतीय नौसेना के 'पहले स्ट्राइक' हथियार हैं। यह जहाज़ 'हिट फर्स्ट एंड हिट हार्ड' के आदर्श वाक्य को अपनाते हैं। वास्तव में इन बहादुरों के वीर कृत्यों को मनाने के लिए हर साल दिनांक 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है।
पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल आर हरि कुमार ने महाराष्ट्र नौसेना क्षेत्र के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग रीयर एडमिरल अतुल आनंद के नेतृत्व में मुंबई में तैनात योग्य जहाजों को ट्रॉफियां प्रदान की। कमांडर-इन-चीफ, जो स्वयं एक 'किलर' हैं, ने जहाजों से आह्वान किया कि वे आने वाले संभावित ख़तरे का मुकाबला करने के लिये तैयार रहें और जब भी ज़रूरत पड़े अपने गौरवशाली पूर्ववर्तियों से मिली सम्पन्न विरासत का अनुसरण करते हुए दुश्मन के बीच डर पैदा करने वाला प्रहार करने के लिए तैयार रहें।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
सरकार ने सीबीआई में अन्तरिम नियुक्तियों की अटकलों का खंडन किया
सरकार ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो में अंतरिम नियुक्तियों की अटकलों को खारिज कर दिया है। मीडिया के एक वर्ग में ऐसी खबरें आई हैं कि केन्द्र सरकार सीबीआई में कथित नीतिगत ठहराव को खत्म करने और उसका कामकाज देखने के लिए महानिदेशक रैंक के ओएसडी की नियुक्ति और एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को सुपरवाइजरी भूमिका सौंपने के विकल्पों पर विचार कर रही है।
सरकार ने इन खबरों का पुरजोर खण्डन करते हुए अपने स्पष्टीकरण में कहा है कि उसने दिल्ली विशेष पुलिस संस्थापन अधिनियम 1946 के अनुच्छेद 4 के तहत अंतरिम व्यवस्था के रूप में सीबीआई के मौजूदा निदेशक और विशेष निदेशक को उनके अधिकारों से वंचित करने का फैसला लिया है।
सरकार का कहना है कि मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है और कोई भी कार्रवाई न्यायालय के फैसले के अनुरूप ही की जाएगी, इसलिए मीडिया की खबरों में जो अटकलें लगाई जा रही हैं वह पूरी तरह झूठी हैं।
विद्युत मंत्रालय
पावरग्रिड ने रेफरल अस्पताल सब-स्टेशन में ऑक्सीजन प्लांट और निकटवर्ती क्षेत्रों में विश्वसनीय बिजली आपूर्ति के लिए ट्रांसफार्मर चालू किया
विद्युत मंत्रालय के अधीन महारत्न सार्वजनिक प्रतिष्ठान पावरग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड  अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क के माध्यम से महामारी के दौरान विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय रूप से 24X7 काम कर रही है।
बिजली आपूर्ति व्यवधानों को कम करने तथा नागालैंड के एक मात्र ऑक्सीजन संयंत्र को पर्याप्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नागालैंड के विद्युत विभाग ने पावरग्रिड से दीमापुर स्थित रेफरल अस्पताल सब-स्टेशन पर 10 मेगा वोल्ट एम्पेयर  ट्रांसफार्मर चालू करने का आग्रह किया।
समय की मांग के मुताबिक कार्रवाई करते हुए पावरग्रिड की टीम ने दो दिनों के अंदर सफलतापूर्वक 22-5-2021 को 19.30 बजे ट्रांसफार्मर चालू कर दिया, जिससे ऑक्सीजन संयंत्र तथा निकटवर्ती क्षेत्रों को विश्वसनीय रूप से बिजली की आपूर्ति होगी।
पावरग्रिड द्वारा 33/11 केवी रेफरल अस्पताल नागालैंड में नया ट्रांसफार्मर चालू किए जाने से नागा यूनाइटेड गांव स्थित बीएमए के संयंत्र की विद्युत प्रणाली की विश्वसनीयता में बढ़ेगी जो पहले 5 एमवीए ट्रांसफार्मर से चल रही थी। ट्रांसफार्मर को चालू होने से सब-स्टेशन के 11 केवी के आउटगोइंग रोंगेमी फीडर के माध्यम से ऑक्सीजन संयंत्र को दिन-रात गुणवत्तासंपन्न बिजली उपलब्ध होगी।
यह कार्य पावरग्रिड के इंजीनियरों ने लॉकडाउन के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पूर्वोत्तर क्षेत्र विद्युत सुधार परियोजना  के रूप में किया। एनईआरपीएसआईपी विद्युत मंत्रालय की केंद्रीय योजना है जिसका उद्देश्य देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र के आथिक विकास को गति प्रदान करना है।
योजना 6 लाभार्थी पूर्वोत्तर राज्यों- असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड तथा त्रिपुरा- के सहयोग से पावरग्रिड के माध्यम से लागू की जा रही है। परियोजना का मुख्य उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र के संपूर्ण आर्थिक विकास के प्रति भारत सरकार के संकल्प और पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के अंतर्गत ट्रासमिशन तथा वितरण संरचना को मजबूत बनाना है। इस योजना के क्रियान्वयन से विश्वसनीय पावरग्रिड बनेगी और पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों की आगामी लोड केंद्रों से कनेक्टिविटी बढ़ेगी और इस तरह पूर्वोत्तर क्षेत्र में सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं को ग्रिड से जुड़ी बिजली के लाभ का विस्तार होगा। देश सेवा के प्रति संकल्प के रूप में टीम पावरग्रिड ने महामारी के दौरान बिजली प्रेषण सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है।
एमजी/एएम/एजी/डीसी
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राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने वर्ष 2014, 2015 और 2016 के लिए टैगोर सांस्कृतिक सद्भावना पुरस्कार प्रदान किए
राष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में वर्ष 2014, 2015 और 2016 के लिए टैगोर सांस्कृतिक सद्भावना पुरस्कार क्रमश: श्री राजकुमार सिंहजीत सिंह, छायानट  और श्री राम वनजी सुतार को प्रदान किए।
इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि यह पुरस्कार भारत की सांस्कृतिक परंपराओं और हमारी सभ्यतामूलक संपदा का एक महोत्सव है, चाहे यह साहित्य का क्षेत्र हो अथवा संगीत का, कला का हो अथवा नाटक का, शिल्पकला हो या हस्तकला, डिजाइन हो या डिजिटल कला। हमारे देश के प्रत्येक क्षेत्र की एक विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान है। इसके बावजूद भी इसका सार है यह कि संस्कृति हमें विभाजित नहीं करती, बल्कि सभी भारतीयों और पूरी मानवता को एकता और भाईचारे के सूत्र में पिरोती है।
पुरस्कार विजेताओं के योगदान के बारे में चर्चा करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि श्री राजकुमार सिंहजीत सिंह मणिपुरी नृत्य के हमारे सबसे बड़े पुरोधाओं में शामिल हैं। उन्होंने मणिपुर की सदियों पुरानी कला की इस विधा को न केवल आधुनिक संवेदनाओं से जोड़ा, बल्कि देश के अन्य हिस्सों से भी जोड़ा। छायानट एक ऐसा संगठन है जिसने बांग्लादेश में रबीन्द्रनाथ टैगोर के कार्यों और उनके दर्शन को बढ़ावा देने के साथ-साथ उनका संरक्षण भी किया है। श्री राम वनजी सुतार एक ऐसे शिल्पकार और विद्वान हैं, जो कला की एक ऐसी परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो हमारे हजारों वर्ष पुराने प्राचीन अतीत का हिस्सा है। इन दिनों वे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के लिए काफी जाने जाते हैं।
इस अवसर पर उपस्थित गणमान्य लोगों में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और संस्कृति राज्य मंत्री  डॉ. महेश शर्मा शामिल हैं।
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आर.के.मीणा/एएम/एसपी/एसके-426
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रेल मंत्रालय
भारतीय रेल की समय पाबंदी में 2018-19 के मुकाबले 2019-20 में सुधार दर्ज किया गया
2018-19 में 67.05 प्रतिशत के मुकाबले मेल/एक्सप्रेस ट्रेन की समय पाबंदी 2019-20 में 74.21 प्रतिशत हुई
2018-19 में 66.58 प्रतिशत के मुकाबले पैसेंजर ट्रेन की समय पाबंदी 2019-20 में 70.54 प्रतिशत हुई
भारतीय रेल गाड़ियों की समय पाबंदी में सुधार के लिए लगातार काम कर रही है। इन प्रयासों के तहत 2018-19 के मुकाबले 2019-20 में समय पाबंदी में बहुत सुधार हुआ है। वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों में अप्रैल से सितंबर की अवधि में औसत समय पाबंदी सुधर कर 74.21 प्रतिशत हो गई, जबकि वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान अप्रैल से सितंबर की अवधि में यह 67.05 प्रतिशत थी।
वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान पैसेंजर ट्रेनों में अप्रैल से सितंबर की अवधि में औसत समय पाबंदी सुधर कर 70.54 प्रतिशत हो गई, जबकि वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान अप्रैल से सितंबर की अवधि में यह 66.58 प्रतिशत थी।
वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान मासिक आधार पर भारतीय रेल की समय पाबंदी का विवरण इस प्रकार है-
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2018-19 और 2019-20 के दौरान भारतीय रेल की समय पाबंदी का समय प्रतिशत
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महीना
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मेल/एक्सप्रेस
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पैसेंजर
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2018-19
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2019-20
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2018-19
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2019-20
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अप्रैल
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60.52
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72.13
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65.21
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68.87
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मई
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59.95
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68.78
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64.86
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67.33
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जून
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65.23
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70.83
|
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65.68
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67.26
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जुलाई
|
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70.12
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74.10
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66.96
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69.58
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अगस्त
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72.66
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78.20
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67.83
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74.44
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सितंबर
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73.52
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81.42
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68.97
|
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75.77
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कुल प्रतिशत
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67.05
|
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74.21
|
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66.58
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70.54
समय पाबंदी में सुधार के लिए रेलवे ने अनेक कदम उठाए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं-
i. डिविजनल, जोनल और रेलवे बोर्ड के स्तर पर कड़ी निगरानी।
ii. योजनाबद्ध तरीके से अवसंरचना संबंधी अड़चनों को दूर करना।
iii. इंटीग्रेटेड मेगा ब्लॉक्स की योजना इस तरह बनाई गई है कि रखरखाव के सभी विभाग अपना-अपना काम एक साथ कर सकें।
iv. डीजल के इंजन को बिजली वाले इंजन से बदलने के क्रम में होने वाली देरी को समाप्त करने के लिए डीजल इंजन से चलने वाली कुछ गाड़ियों को शुरू होने वाले स्थान से गंतव्य तक चलाना।
v. मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों  के पारम्परिक डिब्बों को एलएचबी  डिब्बों में बदलना।
vi. समान गति वाली गाड़ियों को एक समूह में लाने के लिए समय-सारणी को तर्कसंगत बनाना।
vii. प्रमुख टर्मिनलों पर ठहराव समय में कमी करना।
viii. समर्पित माल गलियारे के पहले चरण का लोकार्पण।
ix. जलापूर्ति करने वाले स्टेशनों पर विलम्ब को कम करने के लिए वहां उच्च क्षमता वाले वॉटर पम्प लगाना।
x. इंजन की दिशा बदलने की गतिविधि को समाप्त करने के लिए बाई-पास स्टेशनों का प्रावधान।
xi. समय पाबंदी को सटीक बनाने के लिए गाड़ियों के आगमन और प्रस्थान का समय डाटा-लॉगर के जरिए स्वतः दर्ज हो जाता है। समय पाबंदी को प्रोत्साहन देने के लिए उच्च स्तर पर “रेल दृष्टि” नामक डैशबोर्ड के जरिए निगरानी की जाती है।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति का आज सेना अस्पताल  में मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया गया
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद का आज सवेरे  सेना अस्पताल , नई दिल्ली में दूसरी आंख में मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया गया। श्री कोविंद का ऑपरेशन सफल रहा और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। 19 अगस्त, 2021 को उनकी पहली आंख में मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी सेना अस्पताल में सफलतापूर्वक किया गया था।
रेल मंत्रालय
सदी की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करते हुए,20 ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने अपनी यात्रा पूरी की, 76 टैंकर में 1125 मीट्रिक टन  एलएमओ पहुंचाया
इस समय 27 टैंकर में 422 मीट्रिक टन एलएमओ के साथ सात ऑक्सीजन एक्सप्रेस अपने सफर पर हैं
हरियाणा अपनी चौथी और पांचवीं ऑक्सीजन एक्सप्रेस हासिल करेगा जिनमें ओडिशा के अंगुल और राउरकेला से लगभग 72 मीट्रिक टन  एलएमओ की ढुलाई की जा रही है
85 टन के साथ एक और ऑक्सीजन एक्सप्रेस हापा  से निकल चुकी है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में डिलीवरी के लिए गुड़गांव पहुंचेगी
हरियाणा,मध्य प्रदेश,उत्तर प्रदेश,तेलंगाना और दिल्ली के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस अपने सफर पर हैं
सभी बाधाओं पर काबू पाने के साथ नए हल तलाशते हुएभारतीय रेल देश भर के विभिन्न राज्यों में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन  पहुंचाकर राहत प्रदान करने की अपनी यात्रा जारी रखे हुए है। अब तकभारतीय रेल ने देश भर के विभिन्न राज्यों में 76 टैंकरों में 1125 एमटी  एलएमओ पहुंचाया है। 20 ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने अपनी यात्रा पूरी कर ली है एवंसात और लोडेड ऑक्सीजन एक्सप्रेस 27 टैंकरों में 422 एमटी  एलएमओ ले जा रही हैं। भारतीय रेल कोशिश कर रहा है कि अनुरोध करने वाले राज्यों को कम से कम समय में अधिक से अधिक एलएमओ पहुंचाया जा सके।
दिल्ली के लिए तीसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस 120 एमटी लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के साथ दुर्गापुर से अपने रास्ते पर है और उम्मीद है कि चार जून, 2021 को दिल्ली पहुंच जाएगी।
तेलंगाना कोओडिशा के अंगुल से आने वाले अपने दूसरे ऑक्सीजन एक्सप्रेस से 60.23 एमटी एलएमओ मिलेगा।
हरियाणा को अपनी चौथी और पांचवीं ऑक्सीजन एक्सप्रेस मिलेगी जिसमें लगभग 72 एमटी लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन है। ये ट्रेनेंओडिशा के अंगुल और राउरकेला से आ रही हैं। 85 टन के साथ एक और ऑक्सीजन एक्सप्रेस हापा  से निकल चुकी है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में डिलीवरी के लिए गुड़गांव पहुंच रही है।
मध्य प्रदेश , उत्तर प्रदेश , तेलंगाना, हरियाणा और दिल्ली के लिए और ऑक्सीजन एक्सप्रेस रास्ते में हैं। कुल सात ट्रेनों में 422.08 मीट्रिक टन एलएमओ की ढुलाई की जा रही है।
भारतीय रेल अब तक महाराष्ट्र , उत्तर प्रदेश , मध्य प्रदेश , दिल्ली ,हरियाणा  और तेलंगाना में 1125 मीट्रिक टन से अधिक लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन पहुंचा चुकी है।
एमजी/एएम/पीके/डीसी
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पर्यटन मंत्रालय
पर्यटन और आतिथ्य भारत में रोजगार पैदा करने वाले सबसे बड़े क्षेत्रों में शुमार है: श्री जी किशन रेड्डी
तीसरे टीएसए के अनुसार पर्यटन क्षेत्र ने वर्ष 2019-20 में 79.86 मिलियन लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान किए हैं
पर्यटन और आतिथ्य का क्षेत्र भारत में सबसे बड़े रोजगार सृजन के क्षेत्रों में शुमार है और विदेशी मुद्रा आय  का एक बड़ा हिस्सा पैदा करने में योगदान दे रहा है। वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के तीसरे टीएसए  के अनुसार देश के रोजगार में पर्यटन का योगदान इस प्रकार है:
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2017-18
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2018-19
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2019-20
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नौकरी उमें हिस्सेदारी 
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14.78
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14.87
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15.34
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प्रत्यक्ष 
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6.44
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6.48
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6.69
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अप्रत्यक्ष 
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8.34
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8.39
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8.65
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पर्यटन के कारण प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष रोजगार 
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72.69
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75.85
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79.86
18 जुलाई 2022 तक अतुल्य भारत पर्यटन सुविधा  मूल प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के 3 बैचों के लिए परीक्षाएं सफलतापूर्वक आयोजित की गई है, जिसके तहत कुल 3795 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया है और उनका पुलिस सत्यापन पूरा होने के बाद उन्हें प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। आईआईटीएफ प्रमाणन कार्यक्रम के लिए संशोधित दिशानिर्देश के तहत, मौजूदा क्षेत्रीय स्तर के गाइड  का नाम बदलकर अतुल्य भारत पर्यटक गाइड  कर दिया गया है। कुल 1795 आईआईटीजी  ने रिफ्रेशर कोर्स सफलतापूर्वक पूरा किया है।
देशभर में सुप्रशिक्षित और पेशेवर पर्यटक सुविधाकर्ताओं का एक पूल बनाने के उद्देश्य से आईआईटीएफसी कार्यक्रम एक जनवरी 2020 को शुरू किया गया था। यह एक डिजिटल पहल है जो उम्मीदवारों के लिए बुनियादी, उन्नत , स्पोकन लेंग्वेज और रिफ्रेशर कोर्स के लिए आईआईटीएफसी कार्यक्रम के तहत एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफाॅर्म प्रदान करती है। आईआईटीएफसी के लिए दिशानिर्देश बाजार की मांग, पर्यटन हितधारकों के अनुरोध आदि को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। हाल ही में, हितधारकों से प्राप्त अनुरोध के अनुसार, आईआईटीजी  पाठ्यक्रम के लिए न्यूनतम शैक्षिक मानदंड स्नातक या समकक्ष डिग्री तक बढ़ा दिया गया है।
यह जानकारी पर्यटन मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
16वें एईएम-भारत परामर्श का संयुक्त वक्तव्य
10 सितम्बर, 2019
आसियान के 10 सदस्य देशों के आर्थिक मंत्री और भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री 16वें एईएम-भारत परामर्श के लिए 10 सितम्बर, 2019 को थाईलैंड के बैंकॉक में एकजुट हुए। इस परामर्श की सह-अध्यक्षता थाईलैंड के उप-प्रधानमंत्री एवं वाणिज्य मंत्री श्री जुरिन लक्सानाविजिट और रेल एवं वाणिज्य व उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने की।
आसियान के आर्थिक मंत्रियों  ने यह बात नोट की कि आसियान और भारत के बीच दोतरफा वाणिज्यिक व्यापार वर्ष 2017 के 73.6 अरब अमेरिकी डॉलर से 9.8 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2018 में 80.8 अरब अमेरिकी डॉलर के स्तर पर पहुंच गया, जो आसियान के आरंभिक आंकड़ों पर आधारित है। मंत्रियों ने वर्ष 2018 में भारत से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश  का प्रवाह फिर से शुरू होने पर भी खुशी जाहिर की, जो 1.7 अरब अमेरिकी डॉलर आंका गया। इसकी बदौलत भारत आसियान का छठा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार और आसियान के संवाद साझेदारों के बीच एफडीआई का छठा सबसे बड़ा स्रोत बन गया। भारत के आरंभिक आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2018 में आसियान से भारत में 16.41 अरब अमेरिकी डॉलर के एफडीआई का प्रवाह Â हुआ, जो भारत में हुए कुल एफडीआई प्रवाह का लगभग 36.98 प्रतिशत है।
मंत्रियों ने वर्ष 2018 में सभी पक्षों द्वारा सेवाओं से जुड़े आसियान-भारत व्यापार का अनुमोदन किये जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की। मंत्रियों ने आसियान-भारत निवेश समझौते के अनुमोदन के लिए फिलहाल जारी प्रयासों को भी नोट किया और सभी पक्षों द्वारा जल्द से जल्द इसका पूर्ण रूप से अनुमोदन किये जाने की आशा व्यक्त की।
मंत्रियों ने 21-23 फरवरी 2019 को नई दिल्ली में आयोजित चौथे भारत-आसियान एक्सपो और शिखर सम्मेलन के निष्कर्षों की सराहना की। मंत्रियों ने यह बात नोट की कि इस आयोजन ने निवेशकों, कारोबारियों, औद्योगिक हस्तियों और नीति निर्माताओं को पारस्परिक व्यापार एवं निवेश को और ज्यादा सुविधाजनक बनाने हेतु अपनी साझेदारी बढ़ाने के लिए एक आदर्श प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया।
मंत्रियों ने आसियान-भारत मुक्त व्यापार समझौते  के उपयोग के जरिए द्विपक्षीय व्यापार की क्षमता को और ज्यादा बढ़ाने संबंधी आसियान-भारत व्यवसाय परिषद की सिफारिशों के साथ-साथ वित्तीय प्रौद्योगिकी , कनेक्टिविटी, स्टार्ट-अप्स एवं नवाचार, युवाओं व महिलाओं के सशक्तिकरण और एमएसएमई के विकास जैसे पारस्परिक हित वाले क्षेत्रों में सहयोग किये जाने का भी स्वागत किया। मंत्रियों ने चौथे आसियान-भारत व्यवसाय शिखर सम्मेलन और व्यवसाय उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए अपना समर्थन भी व्यक्त किया जिसका आयोजन अक्टूबर, 2019 में मनीला में होगा।
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पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
प्रेस वक्तव्य
हाल ही में एक लेख, कुछ मीडिया मचों पर इसी किस्म के लेखों की एक श्रृंखला के छपने के बाद, भारतीय तेल कंपनियों द्वारा रूस से कच्चे तेल की नियमित खरीद के बारे में अनुमान लगाता है और इस खरीद को मनगढ़ंत “सूत्रों पर आधारित” सूचनाओं के आधार पर सनसनीखेज बनाने की कोशिश करता है। प्रेस की स्वतंत्रता के इस तरह के खुलेआम दुरुपयोग को भुलाया जा सकता है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह पहले से ही बेहद संवेदनशील वैश्विक तेल बाजार को और अधिक अस्थिर करने के एक पूर्व-विचारित प्रयास का एक हिस्सा है।
गलत धारणा बनाने के उद्देश्य से इस लेख में चुनिंदा आंकड़ों की तुलना स्पष्ट रूप से एक सुनियोजित अभियान का एक हिस्सा है। इस लेख में कई अंतर्विरोध भी निहित हैं।
लगभग 5 मिलियन बैरल की दैनिक खपत और 250 एमएमटीपीए की शोधन क्षमता के साथ भारत की ऊर्जा संबंधी जरूरतें बहुत अधिक हैं। ऊर्जा सुरक्षा के लिए और प्रत्येक नागरिक को ऊर्जा के मामले में न्याय प्रदान करने के अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, भारतीय ऊर्जा कंपनियां दुनिया के सभी प्रमुख तेल उत्पादकों से खरीद करती हैं। औसतन, भारत को हर दिन अपने पेट्रोल पंपों पर 60 मिलियन आगंतुकों की सेवा करने का अनूठा गौरव प्राप्त है। चुनौतीपूर्ण समय होने के बावजूद, सरकार के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण है कि वह अपने नागरिकों की सस्ती ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करे।
हमारे आयात के शीर्ष 10 गंतव्यों में अधिकांश पश्चिम एशिया में स्थित हैं। हाल के दिनों में, संयुक्त राज्य अमेरिका भारत के लिए कच्चे तेल का एक प्रमुख स्रोत बन गया है, जो कच्चे तेल के आयात के बाजार में लगभग 7.3 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ लगभग 13 बिलियन डॉलर मूल्य के ऊर्जा आयात की आपूर्ति करता है।
भारत कुछ तेल आपूर्तिकर्ताओं द्वारा मांगे गए बढ़े मूल्यों का भुगतान करने के लिए विवश है, जोकि भारत को खरीद के अपने स्रोतों में विविधता लाने के लिए प्रेरित कर रहा है। इस बीच, भारत में ऊर्जा संबंधी मांग स्थिर बनी हुई है। वर्तमान मूल्य स्तरों पर, निकटवर्ती पड़ोस के कई देश ईंधन के मामले में उच्च मुद्रास्फीति के कारण ईंधन की भारी कमी और घोर अराजकता का सामना कर रहे हैं।
भारतीय ऊर्जा कंपनियां पिछले कई वर्षों से नियमित आधार पर रूस से ऊर्जा की आपूर्ति हासिल कर रही हैं। परिचालन संबंधी आवश्यकताओं सहित विभिन्न कारणों से वार्षिक आंकड़े भिन्न हो सकते हैं। अब अगर अचानक कच्चे तेल के एक बड़े आयातक के रूप में भारत अपने विविध स्रोतों से दूर हटता है और शेष पर ध्यान केंद्रित करता है, तो यह कदम पहले से ही विविशता का सामना कर रहे इस बाजार में और अधिक अस्थिरता तथा उथल -पुथल को जन्म देगा जिससे अंतरराष्ट्रीय कीमतों में बढ़ोतरी होगी।
इस स्थिति को अन्यथा चित्रित करने के प्रयासों के बावजूद, भारत की कुल खपत की तुलना में रूस से ऊर्जा संबंधी खरीद बहुत कम है। जो पत्रकार लगातार बदलती ऊर्जा की स्थिति के बारे में बेहतर समझ हासिल करना चाहते हैं, उन्हें यह सलाह दी जाती है कि वे अपना ध्यान दुनिया के अन्य हिस्सों के उन देशों की ओर लगाएं जो रूस से आपूर्ति की जाने वाली ऊर्जा के प्रमुख उपभोक्ता हैं।
भारत के ऊर्जा संबंधी वैध लेनदेन का राजनीतिकरण नहीं किया जा सकता है। ऊर्जा प्रवाह को मंजूरी दिया जाना बाकी है। असत्यापित स्रोतों के आधार पर, इस तरह के पत्रकारीय लेखन का उद्देश्य अपने पाठकों की संख्या को बढ़ाना है। जिम्मेदारी के साथ सूचना देने वाली बहस के बजाय, इस किस्म की सनसनीखेज रिपोर्टें सट्टेबाजों सहित निहित स्वार्थों के हितों को पूरा करती हैं, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था के उबरने की प्रक्रिया पर नकारात्मक असर पड़ता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने भारत की आगामी जी-20 अध्यक्षता के लिये लोगो डिजाइन प्रतियोगिता में हिस्सा लेने को जनता का आह्वान किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत की आगामी जी-20 अध्यक्षता के लिये लोगो डिजाइन प्रतियोगिता में हिस्सा लेने को जनता का आह्वान किया है।
विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता के ट्वीट के प्रत्युत्तर में प्रधानमंत्री ने ट्वीट कियाः
“हमारे युवाओं की रचनात्मकता को प्रस्फुटित करने वाली विशेष प्रतियोगिता।
इस प्रतियोगिता में अवश्य भागीदारी करें!”