ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने मुंबई आतंकी हमले  के शहीदों को श्रद्धांजलि दी
उपराष्ट्रपति श्री एम.वेंकैया नायडु ने मुंबई आतंकी हमले  के शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। आतंकी हमले के शहीदों को याद करते हुए उन्होंने कहा,
‘’मुंबई आतंकी हमले 2008 में शहीद हुए लोगों को मेरी श्रद्धांजलि और हम शोक संतप्त परिवारजनों के साथ खड़े हैं।
मैं सुरक्षा कर्मियों की वीरता और समर्पण को नमन करता हूं जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहूति दी। राष्ट्र उनके बलिदान के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहेगा।
आरकेमीणा/आरएनएम/एएम/जेएस/एसके– 4411
(Visitor Counter : 102
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
किसानों को रियायती कीमत पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए
भारत सरकार उर्वरक उत्पादकों/आयातकों के माध्यम से किसानों को रियायती कीमतों पर उर्वरक उपलब्ध करवा रही है। इनमें यूरिया, फॉस्फेटिक और डाई-अमोनियम फॉस्फेट , म्यूरेट ऑफ पोटाश  और सिंगल सुपर फॉस्फेट  सहित फॉस्फेटिक और पोटाशिक  के 22 ग्रेड उर्वरक हैं। एक अप्रैल, 2010 से पीएंडके उर्वरकों पर अनुदान एनबीएस नियंत्रित कर रही है।
अपने किसान हितैषी दृष्टिकोण के अनुरूप सरकार सस्ती कीमतों पर पीएंडके उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उर्वरक कंपनियों को पोषक तत्व आधारित अनुदान दरों के अनुसार अनुदान जारी की जाती है, जिससे वे किसानों को सस्ती कीमत पर उर्वरक उपलब्ध करवा सकें।
पिछले कुछ महीनों में डीएपी और अन्य पीएंडके उर्वरक के कच्चे माल की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में तैयार डीएपी आदि की कीमतें भी समान अनुपात में बढ़ी हैं। इस तेज वृद्धि के बावजूद पिछले महीने तक कंपनियों ने भारत में डीएपी की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की। हालांकि, कुछ कंपनियों ने अब डीएपी की कीमत बढ़ा दी है।
भारत सरकार को इस स्थिति की पूरी जानकारी है और इस पर सरकार में शीर्ष स्तर पर निगरानी की जा रही है। सरकार किसानों की चिंताओं को लेकर भी पूरी तरह संवेदनशील है और इस स्थिति से निपटने के लिए पहले से ही कदम उठा रही है, जिससे किसान समुदाय को पीएंडके उर्वरकों  की कीमत में बढ़ोतरी के असर से बचाया जा सके।
पहले कदम के रूप में सरकार ने पहले ही सभी उर्वरक कंपनियों को किसानों के लिए बाजार में इन उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। वहीं सरकार भी देश में उर्वरकों की उपलब्धता की प्रतिदिन निगरानी कर रही है।
डीएपी की कीमत निर्धारण को लेकर सरकार पहले ही सभी उर्वरक कंपनियों को डीएपी आदि के पुराने स्टॉक को पुरानी कीमतों पर ही बेचने के लिए कह चुकी है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार किसानों को सहायता देने और उन पर वित्तीय बोझ को कम करने के लिए पीएंडके उर्वरकों और डीएपी के कच्चे माल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में बढ़ोतरी को समायोजित करने के लिए अनुदान दरों पर भी विचार कर रही है।
कोविड महामारी के इस असाधारण संकट के समय में सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठा रही है।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति कल राजगीर में विश्व शांति स्तूप के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करेंगे
 बिहार का दौरा करेंगे और राजगीर में विश्व शांति स्तूप के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करेंगे।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने महाराष्ट्र के सांगली में 2,334 करोड़ रुपये लागत की दो राजमार्ग परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित कीं
पिछले सात वर्षों में महाराष्ट्र में 5 लाख करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्य किए गए हैं: केंद्रीय परिवहन मंत्री
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के सांगली में 2,334 करोड़ रुपये लागत की दो राजमार्ग परियोजनाएंआज राष्ट्र को समर्पित कीं। समर्पित की गई राजमार्ग परियोजनाओं के दो खंडों की कुल लंबाई 96.78 किलोमीटर है।
इस अवसर पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने बताया कि पिछले सात वर्षों में महाराष्ट्र में सड़कों, पत्तनों, पोत परिवहन, लघु उद्योगों और सिंचाई के क्षेत्रों में 5 लाख करोड़ रुपये से अधिक के कार्य किए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि उनका प्रयास महाराष्ट्र को देश का सबसे शीर्ष राज्य बनाने का है।
श्री गडकरी ने राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन करने के बाद सांगली में एक सभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने अगले तीन से चार महीने में टेंडर जारी कर सांगली से पेठ रोड पर काम शुरू करने का वादा किया। श्री गडकरी ने कहा कि पिछले सात वर्षों में सांगली जिले में सड़कों की लंबाई साढ़े तीन गुना बढ़ाई गई है।
इसके अलावा केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी ने पुणे और बेंगलुरु के बीच बन रहे नए राष्ट्रीय राजमार्ग का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि यह 699 किलोमीटर लंबा हरित राजमार्ग है, जो सांगली, सतारा और कोल्हापुर जिलों के पिछड़े इलाकों से होकर गुजरेगा और इससे क्षेत्र को काफी लाभ होगा।
एनएच-166 के बोरगांव-वातांबरे खंड के चार लेन का निर्माण
बोरगांव-वातांबरे खंड, राष्ट्रीय राजमार्ग -166 के सांगली से सोलापुर खंड का एक हिस्सा है। सांगली से सोलापुर खंड रत्नागिरी को नागपुर से जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जो सोलापुर शहर से होकर गुजरती है। महाराष्ट्र के 11 जिलों से गुजरने वाला यह राजमार्ग कोंकण, पश्चिमी महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्र को जोड़ने वाली सबसे छोटा लिंक  है। सांगली  से सोलापुर  तक पूरे खंड के लिए निर्मित राजमार्ग कठिन फुटपाथ का है।
इन परियोजनाओं के लाभ:
- ईंधन की खपत और यात्रा के समय में कमी आएगी
- दुर्घटनाओं में कमी आएगी
- यात्रा में आसानी होगी
- कृषि उपज का आसान परिवहन होगा
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण  ने इस राष्ट्रीय राजमार्ग का उन्नयन सार्वजनिक निजी भागीदारी  मोड और बजटीय आवंटन के माध्यम से किया था। भारतमाला परियोजना के तहत एनएचएआई ने हाइब्रिड वार्षिकी मोड  के माध्यम से एनएच-166 के सांगली से सोलापुर के बीच के खंड का काम लिया है।
एनएच- 965जी के संगोला- जथ खंड का पुनर्वास और उन्नयन
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज संगोला से जथ खंड  को भी राष्ट्र को समर्पित किया। इस परियोजना के आस-पास का क्षेत्र अनार उत्पादन के लिए जाना जाता है। इसके अलावा जथ में सबसे बड़े पशु मेलों में से एक का आयोजन होता है। एनएच-965जी पाटस से शुरू होकर जथ पर समाप्त होता है। इसकी कुल लंबाई 230.123 किलोमीटर है और यह इंदापुर, बारामती, अकलुज, संगोला व जठ शहरों को कवर करता है। इस निर्मित राजमार्ग का संगोला  से जथ  तक का पूरा खंड कठिन फुटपाथ का है।
सांगली जिले को महाराष्ट्र के हल्दी शहर के रूप में भी जाना जाता है। यह मसाले के उत्पादन और व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। यहां कई चीनी मिलें हैं। इसके अलावा सांगोला और जथ का ऐतिहासिक महत्व भी है। वहीं, संगोला अनार के उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। सोलापुरी चादरों और तौलियों की भारत के साथ-साथ वैश्विक स्तर पर भी एक विशेष पहचान है।
केंद्रीय मंत्री का संबोधन यहां उपलब्ध है।
रक्षा मंत्रालय
पश्चिमी नौसेना कमान ने संयुक्त समुद्री अभ्यास ‘पश्चिम लहर ’ का आयोजन किया
भारतीय नौसेना द्वारा पश्चिमी तट पर आयोजित एक संयुक्त समुद्री अभ्यास ‘पश्चिम लहर ’ 25 जनवरी, 2022 को संपन्न हुआ।
यह अभ्यास 20 दिनों की अवधि तक चला और इसका आयोजन पश्चिमी नौसेना कमान की परिचालन संबंधी योजनाओं को सुदृढ़ करने और भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना एवं तटरक्षक बल के बीच अंतर-सेवा तालमेल बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया था।
यह अभ्यास पश्चिमी नौसेना कमान के एफओसी-इन-सी के तत्वावधान में आयोजित किया गया था।
इस इंट्रा-थिएटर अभ्यास में भारतीय नौसेना के 40 से अधिक जहाजों और पनडुब्बियों की संलग्नता और भागीदारी हुई।
इसके अलावा, भारतीय नौसेना के समुद्री टोही विमान पी8आई, डोर्नियर्स, आईएल 38 एसडी, मानव रहित हवाई प्रणाली और मिग-29के युद्धक विमान  के साथ - साथ भारतीय वायुसेना ने एसयू 30 एमकेआई एवं जगुआर समुद्री युद्धक विमान , हवा में ईंधन भरने वाले विमान  और अवाक्स को तैनात किया। इस अभ्यास में एयर डिफेन्स बैटरी सहित भारतीय थल सेना के विभिन्न अंगों को भी शामिल किया गया था। एक लंबे अंतराल के बाद, तटरक्षक बल के कई ओपीवी, एफपीवी और एयर कुशन वेसल्स ने भी अभ्यास ‘पश्चिम लहर’ में भाग लिया।
विभिन्न सेटिंग्स के तहत परिचालन संबंधी मिशनों एवं दायित्वों के सत्यापन के अलावा, इस अभ्यास के दौरान एक यथार्थवादी सामरिक परिदृश्य में विभिन्न प्रकार के हथियारों से फायरिंग की गई।
इस अभ्यास ने भाग लेने वाले सभी बलों को इस कमान के दायित्व वाले क्षेत्रों में समसामयिक समुद्री चुनौतियों का जवाब देने के लिए यथार्थवादी परिस्थितियों में एक साथ मिलकर काम करने का अवसर प्रदान किया।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
देश में अगले 5 दिनों में लू चलने की स्थिति नहीं
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग  के राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र के अनुसारः

वर्तमान तापमान की स्थिति तथा अगले पांच दिनों के लिए चेतावनी
लूः - शून्य
अधिकतम तापमानः - पश्चिम राजस्थान के अधिकतर स्थानों ; विदर्भ के कुछ स्थानों तथा उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम मध्य प्रदेश तथा सौराष्ट्र और कच्छ के अलग-अलग स्थानों पर अधिकतम तापमान 40.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
कल देश में तीतलागढ़  में अधिकतम तापमान 42.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
गर्म रातः - शून्य
न्यूनतम तापमानः - जम्मू, कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट-बाल्टीस्तान तथा मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और बिहार में अलग-अलग स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य  से ऊपर है; अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, गांगेय पश्चिम बंगाल, केरल तथा राजस्थान के अलग-अलग स्थानों पर सामान्य से ऊपर  है।

कृपया स्थान विशिष्ट पूर्वानुमान और चेतावनी के लिए मौसम एप डाउनलोड करें, एग्रोमेट परामर्श के लिए मेघदूत एप और बिजली गिरने की चेतावनी के लिए दामिनी एप और जिलेवार चेतावनी के लिए राज्य एमसी/आरएमसी वेबसाइटों पर जाएं।
ग्रामीण विकास मंत्रालय
पश्चिम बंगाल, पंजाब, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु, हरियाणा, बिहार और राजस्थान के कुछ जिले अभी तक प्रति जिले 75 अमृत सरोवर का लक्ष्य हासिल नहीं कर पाए हैं
अभी तक 66,278 अमृत सरोवरों का निर्माण/कायाकल्प किया गया
राज्यों ने अपने यहां प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर के जिला स्तरीय लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयास किए हैं। पश्चिम बंगाल, पंजाब, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु, हरियाणा, बिहार और राजस्थान को छोड़कर जहां कुछ जिलों में प्रति जिले 75 अमृत सरोवरों का लक्ष्य प्राप्त करना अभी भी बाकी है।
अब तक चिह्नित 1,12,277 अमृत सरोवरों में से 81,425 अमृत सरोवरों का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है और कुल 66,278 अमृत सरोवरों का निर्माण/कायाकल्प किया जा चुका है।
पृष्ठभूमि:
प्रधानमंत्री ने टिकाऊ जल स्रोत प्रदान करने के उद्देश्य के साथ 24 अप्रैल, 2022 को मिशन अमृत सरोवर का शुभारंभ किया था। इसके तहत, प्रत्येक जिले से न्यूनतम 75 अमृत सरोवर का निर्माण/कायाकल्प करने की उम्मीद की जाती है। मिशन के उचित दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए 50,000 अमृत सरोवरों के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है।
इस मिशन को सरकार के समग्र दृष्टिकोण के साथ कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसमें 8 केंद्रीय मंत्रालय/विभाग भाग ले रहे हैं। इनमें ग्रामीण विकास विभाग, भूमि संसाधन विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल संसाधन विभाग, पंचायती राज मंत्रालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रेल मंत्रालय, सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय शामिल हैं। भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू-सूचना विज्ञान संस्थान  को मिशन के लिए तकनीकी भागीदार के रूप में जोड़ा गया है। यह मिशन राज्यों और जिलों में राज्यों की अपनी योजनाओं के अलावा महात्मा गांधी एनआरईजीएस, 15वें वित्त आयोग अनुदान, पीएमकेएसवाई की उप-योजनाओं जैसे वाटरशेड विकास घटक, हर खेत को पानी जैसी विभिन्न योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए कार्य करता है। यह भी बताना जरूरी है कि मिशन इन प्रयासों के तहत नागरिक और गैर-सरकारी संसाधनों को जुटाने के लिए प्रोत्साहित करता है।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
सरकार वैश्विक महामारी का मुकाबला करने में देश की मदद कर रही है, प्लास्टिक उद्योग की रक्षा के लिए जो भी संभव होगा वह करेंगे : मांडविया
मांडविया ने प्लास्टिक उद्योग और उसके भविष्य पर कोविड-19 के प्रभाव और उसके निहितार्थ पर आयोजित वेबिनार को संबोधित किया
केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री श्री मनसुख मांडविया ने आश्वासन दिया है कि सरकार कानून के दायरे मेंप्लास्टिक उद्योग को कोविड-19 के प्रभाव से बचाने के लिए जो भी संभव होगा वह करेगी।
श्री मांडविया आज "प्लास्टिक उद्योग और उसके भविष्य पर कोविड-19 के प्रभाव और निहितार्थ" पर एक वेबिनार को संबोधित कर रहे थे जिसका आयोजन फिक्की ने रसायन और पेट्रो रसायन विभाग, सीआईपीईटी और प्लास्टइंडिया फाउंडेशन के सहयोग से किया था।
श्री मांडविया ने कहा कि रसायन और पेट्रो रसायन क्षेत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था की परिकल्पना का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह क्षेत्र औद्योगिक विकास का मुख्य आधार है और कई उद्योगों के लिए बिल्डिंग ब्लॉक प्रदान करता है। उन्होंने बताया कि यह क्षेत्र आत्मानिर्भर भारत की प्रधानमंत्री की परिकल्पना को भी साकार करने में योगदान दे रहा है।
श्री मांडविया ने कहा कि भारतीय प्लास्टिक उद्योग को दुनिया में पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ, अभिनव और प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए हमें उन चुनौतियों को स्वीकार और परिभाषित करना होगा जो आगे आने वाले समय में हमारे सामने खड़ी होंगी। उन्होंने कहा कि हम अच्छी तरह जानते हैं कि प्लास्टिक उद्योग आज ज़रूरत के समय में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, क्योंकि इसके उत्पाद कोविड-19 से संघर्ष में लगे फ्रंटलाइन योद्धाओं की कोशिशों में काफी मदद कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन  का अनुमान है कि कोविड-19 के खत्म होने तक इसके खिलाफ संघर्ष में हर महीने 89 मिलियन मेडिकल मास्क, 76 मिलियन परीक्षण दस्ताने और 1.6 मिलियन काले चश्मे की आवश्यकता होगी। इसलिए, इससे संकेत मिलता है कि भारत को कोरोना वायरस से मुक्त करना सुनिश्चित करने के लिए प्लास्टिक उद्योग को आगे बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हम आंतरिक अवरोध या प्रतिस्पर्धी असंतुलन पैदा करके आंतरिक बाजार को विखंडित नहीं करना चाहते हैं बल्कि हमें एक राष्ट्र और शक्ति के रूप में एक साथ जुड़ना होगा।
रसायन एवं पेट्रो रसायन सचिव श्री राजेश कुमार चतुर्वेदी ने वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि इस महामारी से प्लास्टिक की वास्तविक क्षमता का पता चला है। कोविड महामारी के दौरान खतरनाक सामग्री वाले सूट, एन-95 मास्क, दस्ताने, टोपी , काले चश्मे, जूते के कवर की मांग के कारण इसका महत्व कई गुना बढ़ गया है क्योंकि ये सभी पॉलीप्रोपाइलीन / प्लास्टिक से बनते हैं।
उन्होंने कहा कि प्लास्टिक उद्योग आर्थिक विकास और मोटर वाहन, निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वास्थ्य देखभाल, कपड़ा और एफएमसीजी आदि जैसे देश के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। उन्होंने उद्योग से अनुसंधान एवं विकास  पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने की दिशा में काम करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि चुनौतियों के संदर्भ में, डीसीपीसी ने कोविड-19 की वजह से प्लास्टिक उद्योग के सामने मौजूद मुख्य मुद्दों को स्वीकार किया है और यह उम्मीद है कि सभी के सहयोग और इस मंच के माध्यम से विचार-विमर्श के साथ हमारा विभाग उद्योग की मौजूदा चुनौतियों से निपटने की स्थिति में होगा।
इस अवसर परसंयुक्त सचिव  श्री काशी नाथ झा, सीआईपीईटी के महानिदेशक प्रो. एस. के. नायक और सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
फाइनेंस कमीशन
15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ बैठक की
15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री एन. के. सिंह ने 19 दिसम्बर, 2019 को विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री वाई. एस. जगन मोहन रेड्डी के साथ बैठक की और वर्ष 2021 से लेकर वर्ष 2026 तक के लिए आयोग की पंचाट अवधि के दौरान राज्य की संभावित वित्तीय स्थिति से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। श्री रेड्डी ने पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश के विभाजन से उत्पन्न राज्य की राजकोषीय चुनौतियों पर प्रकाश डाला और इसके साथ ही राज्य की नई सरकार की ओर से राजकोषीय प्रबन्धन की आवश्यकता पर विशेष बल दिया।
मुख्यमंत्री ने सभी दक्षिण राज्यों में नए राज्य ‘आंध्र प्रदेश’ को सर्वाधिक पिछड़ा बताते हुए गवर्नेंस से जुड़ी प्रणालियों का नए सिरे से निर्माण करने के लिए आयोग से आवश्यक सहयोग देने का अनुरोध किया। उन्होंने हाल ही में शुरू की गई अनूठी कल्याणकारी योजना ‘नवरत्नालु’ के लिए सहायता देने की आवश्यकता पर भी विशेष बल दिया, ताकि सतत विकास लक्ष्यों, पोलावरम परियोजना के साथ-साथ रयालसीमा के सभी पिछड़े जिलों और राज्य के उत्तरी तटीय हिस्सों को कवर करने के लिए अन्य प्रमुख योजनाओं को भी पूरा किया जा सके। मुख्यमंत्री ने राज्य के नवनिर्मित ग्रामीण सचिवालय के बारे में वित्त आयोग के अध्यक्ष को बताया।
श्री रेड्डी ने राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा देने की मांग के साथ-साथ राज्य पुनर्गठन अधिनियम में व्यक्त की गई प्रतिबद्धताओं का भी उल्लेख किया। श्री रेड्डी ने आयोग से यह अनुरोध किया कि वह राज्य की सभी बकाया रकमों को जारी करने के लिए केन्द्र से आवश्यक कदम उठाये जाने की सिफारिश करें, ताकि नए राज्य का विकास प्रभावित न हों।
राज्य सरकार के अधिकारियों ने राज्य की वित्तीय स्थिति के बारे में विस्तृत प्रस्तुति दी और राजस्व घाटे के अनुदान के लिए लगभग पांच लाख करोड़ रुपये देने, उधारियों की सीमा बढ़ाने और एनएसएसएफ ऋणों के मद में राज्य की पिछली देनदारियों को माफ करने की मांग की।
अध्यक्ष श्री एन. के. सिंह ने यह आश्वासन दिया कि राज्य सरकार द्वारा उठाये गए सभी मुद्दों पर ध्यानपूर्वक गौर किया जाएगा और वित्त आयोग इस राज्य के साथ अपने संवाद को जारी रखेगा। हालांकि, उन्होंने दुर्लभ संसाधनों को उन क्षेत्रों में निवेश करने के लिए गंभीरतापूर्वक प्रयास करने की सलाह दी, जो आमदनी का भावी प्रवाह सुनिश्चित करेगा। वित्त आयोग के अध्यक्ष के साथ सचिव श्री अरविन्द मेहता और वित्त आयोग के अन्य अधिकारी भी शामिल थे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
उच्च गुणवत्तापूर्ण एवं सस्ती स्वास्थ्य सेवा एक स्वस्थ भारत के निर्माण में योगदान दे रही है: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री ने आज केन्द्रीय मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी का एक ट्वीट साझा किया जिसमें केन्द्रीय मंत्री ने सस्ती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की सरकार की पहल के प्रभाव के बारे में बात की है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
“यह इस बात का एक और उदाहरण है कि कैसे उच्च गुणवत्तापूर्ण एवं सस्ती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के हमारे प्रयास एक स्वस्थ भारत के निर्माण में योगदान दे रहे हैं और कई लोगों की मदद कर रहे हैं।”
"ಕೈಗೆಟಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಒದಗಿಸುವ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಅನೇಕ ಮಂದಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ."
PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
|
|
- राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान में अब तक टीके की 191.48 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं
- वर्तमान में 16,400 सक्रिय मामले
- वर्तमान सक्रिय मामले 0.04 प्रतिशत
- संक्रमण से मुक्त होने की दर 98.75 प्रतिशत
- बीते 24 घंटे में 2,467 मरीज संक्रमण से मुक्त हुए, देश में संक्रमण से मुक्त होने वालों की संख्या बढ़ कर 4,25,84,710 हुई
- बीते 24 घंटे में देश में 1,569 नये मामले दर्ज किये गए
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 0.44 प्रतिशत
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 0.59 प्रतिशत
- अब तक कुल 84.44 करोड़ जांच की गयी, बीते 24 घंटे में 3,57,484 जांच की गई
#Unite2FightCorona #IndiaFightsCorona
PRESS INFORMATION BUREAU
MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING
GOVERNMENT OF INDIA
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने सभी नागरिकों को 31 जुलाई को सुबह 11 बजे ‘मन की बात’ के जुलाई संस्करण को सुनने के लिए आमंत्रित किया
प्रधानमंत्री ने ‘मन की बात’ पुस्तिका के जून संस्करण को साझा किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सभी नागरिकों को 31 जुलाई को सुबह 11 बजे ‘मन की बात’ कार्यक्रम के जुलाई संस्करण को सुनने के लिए आमंत्रित किया है।
प्रधानमंत्री ने ‘मन की बात’ पुस्तिका के जून संस्करण को भी साझा किया है जिसमें अंतरिक्ष में भारत की शानदार प्रगति, खेल के मैदान पर अद्भुत गौरव, और रथ यात्रा जैसे अनगिनत दिलचस्प विषयों को शामिल किया गया है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
‘मैं आप सभी को कल, 31 जुलाई को सुबह 11 बजे इस महीने की #मन की बात को सुनने के लिए आमंत्रित करता हूं।
इसके साथ ही एक पुस्तिका को भी साझा कर रहा हूं जिसमें पिछले महीने के दिलचस्प विषयों जैसे कि अंतरिक्ष में भारत की शानदार प्रगति, खेल के मैदान पर अद्भुत गौरव, रथ यात्रा, इत्यादि को शामिल किया गया है।’
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट- दिन 319
भारत के समग्रटीकाकरण कवरेज ने 124 करोड़ की उपलब्धि को पार किया
आज शाम 7 बजे तक 72 लाख से ज्यादा वैक्सीन की खुराकें दी गईं
भारत के कोविड-19 टीकाकरण कवरेज ने आज 124 करोड़ की महत्वपूर्ण उपलब्धि को पार कर लिया। आज शाम 7 बजे तक 72 लाख  से अधिक वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकीं हैं। आज देर रात तक दिन के लिए अंतिम रिपोर्ट के संकलन के साथ दैनिक टीकाकरण संख्या में वृद्धि होने की उम्मीद है।
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर अलग किए गए टीके की खुराक का संचयी कवरेज इस प्रकार है:
|
|
समग्र वैक्सीन खुराक कवरेज
|
|
एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
10383845
|
|
दूसरी खुराक
|
|
9496250
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
18379066
|
|
दूसरी खुराक
|
|
16498794
|
|
आयु समूह 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
459214107
|
|
दूसरी खुराक
|
|
225296483
|
|
आयु समूह 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
184879163
|
|
दूसरी खुराक
|
|
120898524
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
115779229
|
|
दूसरी खुराक
|
|
79332258
|
|
दी गई संचयी पहली खुराक
|
|
788635410
|
|
दी गईं संचयी दूसरी खुराक
|
|
451522309
|
|
कुल
|
|
1240157719
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों द्वारा अलग किए गए टीकाकरण करने में आज की उपलब्धि इस प्रकार है:
|
|
दिनांक: 30 नवंबर, 2021 
|
|
एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
155
|
|
दूसरी खुराक
|
|
9364
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
341
|
|
दूसरी खुराक
|
|
18227
|
|
आयु समूह 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
1597045
|
|
दूसरी खुराक
|
|
3528941
|
|
आयु समूह 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
383865
|
|
दूसरी खुराक
|
|
972540
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
237898
|
|
दूसरी खुराक
|
|
500813
|
|
दी गई संचयी पहली खुराक
|
|
2219304
|
|
दी गईं संचयी दूसरी खुराक
|
|
5029885
|
|
कुल
|
|
7249189
देश में सबसे कमजोर जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के लिए एक साधन के रूप में टीकाकरण की प्रक्रिया की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 181.89 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 52 लाख से अधिक खुराकें लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले आज कम होकर 23,087 रह गए,कुल पॉजिटिव मामलों के सिर्फ 0.05 प्रतिशत
पिछले 24 घंटों में 1,778 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.75 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.36 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 181.89 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 2,14,87,809 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च,2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 52 लाख  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
|
|
स्वास्थ्य कर्मी
|
|
पहली खुराक
|
|
10403185
|
|
दूसरी खुराक
|
|
9992561
|
||
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
4379371
|
|
अग्रिम पंक्ति के कर्मी
|
|
पहली खुराक
|
|
18412362
|
|
दूसरी खुराक
|
|
17492689
|
||
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
6703788
|
|
12-18 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
5210775
|
||
|
पहली खुराक
|
|
56396784
|
|
15-18 वर्ष आयु वर्ग
|
|
दूसरी खुराक
|
|
36118886
|
|
18-44 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
553950209
|
|
दूसरी खुराक
|
|
460840292
|
|
45-59 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
202673680
|
|
दूसरी खुराक
|
|
184111064
|
|
60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
126660199
|
|
दूसरी खुराक
|
|
114677771
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
10927618
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
||
|
2,20,10,777
|
|
कुल
|
|
|
|
1,81,89,15,234
लगातार गिरावट दर्ज करते हुए भारत में सक्रिय मामले आज कम होकर 23,087 रह गए। सक्रिय मामले कुल मामलों के 0.05 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.75 प्रतिशत है।पिछले 24 घंटों में 2,542 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,24,73,057 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,778 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 6,77,218 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 78.42 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं।
साप्ताहिक और दैनिक पुष्टि वाले मामलों की दर में भी लगातार गिरावट दर्ज की गई हैर। देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 0.36 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर भी 0.26 प्रतिशत है।
शिक्षा मंत्रालय
तमिल व्यापार प्रतिनिधिमंडल का 5वां जत्था 'काशी तमिल संगमम' में भाग लेने वाराणसी पहुंचा
काशी विश्वनाथ के दर्शन कर अभिभूत हुए दर्शनार्थी
महीने भर चलने वाले 'काशी तमिल संगम' में भाग लेने के लिए तमिलनाडु से व्यापार प्रतिनिधिमंडल का 5वां जत्था वाराणसी पहुंचा। 216 लोगों के प्रतिनिधिमंडल का कल देर रात वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर स्वागत किया गया। मेहमान स्वागत के बीच आनंदित नजर आए।
प्रतिनिधिमंडल में तमिलनाडु के लोगों के अलावा पुडुचेरी और आसपास के अन्य इलाकों के लोग भी थे। काशी विश्वनाथ पहुंचने पर प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों का जोरदार स्वागत किया गया।
दर्शन के बाद अतिथियों को मंदिर परिसर का भ्रमण कराया गया और 'मां अन्नपूर्णा रसोई' में भोजन कराया गया। बाद में उन्होंने बनारस के अन्य विरासत स्थलों और मंदिर क्षेत्र और आसपास के बाजारों का भी दौरा किया।
अपने दौरे के कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में व्यापारिक प्रतिनिधि बाद में दोपहर में एक क्रूज पर 'संत रविदास घाट' भी जाएंगे और 'गंगा आरती' में भाग लेंगे और इसके बाद अन्य आसपास के घाटों की यात्रा करेंगे।
शाम को वे गंगा आरती देखने के बाद बीएचयू एम्फीथिएटर में मेहमानों और स्थानीय आगंतुकों के लिए आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे।
रक्षा मंत्रालय
सेना में महिलाएं
भारतीय सेना के चिकित्सा और गैर-चिकित्सा कैडर में महिलाओं की संख्या इस प्रकार है:
• 01 जुलाई 2023 तक भारतीय सेना के चिकित्सा कैडर में महिलाओं की कुल संख्या:
• आर्मी मेडिकल कोर  - 1,212
• आर्मी डेंटल कोर  - 168
• सैन्य नर्सिंग सर्विस  - 3,841
• 01 जनवरी, 2023 तक भारतीय सेना में महिला अधिकारियों की कुल संख्या  1,733 है।
भारतीय सेना में महिलाओं की संख्या बढ़ाने की दिशा में उठाए गए प्रमुख कदम निम्नलिखित हैं :
- राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, पुणे में जुलाई 2022 से प्रतिवर्ष महिला सेना कैडेटों के लिए 20 रिक्तियां आवंटित की गई हैं।
- शॉर्ट सर्विस कमीशन में महिलाओं के लिए 90 रिक्तियां हैं, इनमें जून 2023 से बढ़ाई गई 10 अतिरिक्त रिक्तियां शामिल हैं।
मार्च, 2023 से महिला अधिकारियों को निम्नलिखित विभाग में शामिल करने को मंजूरी दी गई है:
- तोपखाना इकाइयां
- रीमाउंट और पशु चिकित्सा कोर
- आर्मी एविएशन में पायलट के रूप में महिला अधिकारियों का प्रवेश जून 2021 से शुरू हो गया है
- भारतीय सेना में सैन्य पुलिस कोर में अन्य रैंकों पर महिलाओं का नामांकन 2019 से शुरू हो गया है।
यह जानकारी रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने आज राज्यसभा में श्री संदोश कुमार पी को एक लिखित उत्तर में दी।