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विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
साहित्य से जुड़कर विज्ञान जनता से जुड़ जाएगा : श्री जयंत सहस्रबुद्धे
 के तहत 5 से 7 नवम्बर, 2019 को कोलकाता में किया जा रहा है। इसका आयोजन सीएसआईआर–राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं सूचना स्रोत संस्थान  और विज्ञान प्रसार ने किया है। उद्घाटन समारोह में लगभग 200 आमंत्रितों, शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव प्रो. आशुतोष शर्मा ने अपने मुख्य वक्तव्य में कहा कि संचार विज्ञान वैज्ञानिकों के अलावा समाज के विभिन्न वर्गों के लिए भी महत्वपूर्ण है।
प्रसिद्ध कंप्यूटर वैज्ञानिक डॉ. विजय भाटकर समारोह के मुख्य अतिथि थे। उन्होंने कहा कि विज्ञान संचार के लिए वैज्ञानिक साहित्य बहुत अहमियत रखता है। भारतीय भाषाओं में विज्ञान संचार की आवश्यकता पर बल देते हुए राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के पूर्व अध्यक्ष डॉ. बलदेव भाई शर्मा ने कहा कि भारतीय भाषाओं में विज्ञान संचार को बढ़ावा देने के लिए देशव्यापी कार्यक्रम चलाए जाने की जरूरत है।
भौतिक शास्त्री, लेखक, दार्शनिक और संगीतज्ञ डॉ. पार्था घोष ने कहा कि विज्ञान साहित्य के अभाव में विज्ञान पनप नहीं सकता। उन्होंने कहा कि विज्ञान कथा-साहित्य महत्वपूर्ण है और भारत में विज्ञान कथा-साहित्य अधिक से अधिक लिखा जाना चाहिए।
पद्मश्री डॉ. कृष्ण बिहारी मिश्रा ने कहा कि साहित्य और विज्ञान में कोई अंतर नहीं है, दोनों सत्य को प्रकट करने वाले दो अलग-अलग तरीके हैं।
उद्घाटन समारोह में डीएसटी के अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार श्री बी. आनंद, दक्षिण कोरिया के प्रो. हाक-सू-किम तथा राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष डॉ. बिमल रॉय भी उपस्थित थे। उद्घाटन समारोह के दौरान विशिष्टजनों ने विज्ञानिका नामक पुस्तक का विमोचन किया। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तक मेले का भी उद्घाटन किया गया, जिसमें लगभग 30 प्रकाशकों ने हिस्सा लिया।
इसके पहले निस्केयर के निदेशक डॉ. मनोज कुमार पटेरिया ने सबका स्वागत किया। आईआईटी खड़गपुर के प्रोफेसर डॉ. प्रल्लब बनर्जी ने धन्यवाद ज्ञापन पेश किया।
संस्कृति मंत्रालय
संग्रहालय एवं सांस्कृतिक स्थल विकास  ने आज एक लघु फिल्म 'अ रे ऑफ जीनियस' के साथ सत्यजीत रे शताब्दी समारोह का शुभारंभ किया
 ने आज सत्यजीत रे के शताब्दी समारोह का शुभारंभ करते हुए एक लघु फिल्म 'अ रे ऑफ जीनियस' को डिजिटल तरीके से लॉन्च किया।
डीएमसीएस के सीईओ श्री राघवेन्द्र सिंह ने इस फिल्म को ऑनलाइन रिलीज करते हुए कहा कि यह लघु फिल्म रे की फिल्म निर्माण प्रतिभा के साथ-साथ साहित्य, कला, संगीत और डिजाइन में उनकी दमदार उपलब्धियों को उजागर करती है जिसे कोलकाता और मुंबई के पेशेवरों इसमें समाहित किया है। पुरस्कार विजेता निर्देशक अनिरुद्ध रॉय चौधरी और संपादक अर्घ्य कमल मित्रा ने संदीप रे और सोसाइटी फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ सत्यजीत रे आर्काइव्स की मदद से यह फिल्म बनाई है। इस फिल्म में निमई घोष द्वारा ली गई शानदार तस्वीरों को भी शामिल किया गया है जो इस महान फिल्म निर्माता के तीन दशक के काम को क्रमवार दर्शाती हैं। ये तस्वीरें दिल्ली आर्ट गैलेरी की मदद से हासिल की गईं।
श्री राघवेन्द्र सिंह ने आगे कहा कि, 'सत्यजीत रे पाथेर पांचाली, चारुलता, किशोर कन्या, सोनार केला और अपु त्रिलोगी जैसी फिल्मों के माध्यम से हमारी यादों में बसे हैं।' पाथेर पांचाली  के साथ भारतीय सिनेमा को विश्व मंच पर लॉन्च किया गया था। संस्कृति मंत्रालय के डेवलपमेंट ऑफ म्यूजियम्स एंड कल्चरल स्पेसेज ने चलचित्र निर्देशक, लेखक और चित्रकार के रूप में बहुमुखी प्रतिभा के धनी सत्यजीत रे को श्रद्धांजलि देने के लिए 'अ रे ऑफ जीनियस' को प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने कहा, 'हम इस स्क्रीनिंग के साथ ही आज यानी 2 मई 2020 को सत्यजीत रे के जन्म शताब्दी समारोह का शुभारंभ करेंगे।'
इस अवसर पर डीएमसीएस का एक आधिकारिक फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल भी लॉन्च किया गया, जो सत्यजीत रे के शताब्दी समारोह के दौरान अन्य गतिविधियों को प्रदर्शित करेंगे। दर्शक निम्नलिखित लिंक पर लॉग इन करते हुए उन्हें देख सकते हैं और लाइक एवं फॉलो कर सकते हैं।
फेसबुक पेज: https://www.facebook.com/A-Ray-of-Genius-Satyajit-Ray-Centenary-Celebrations-110004454032751/
यूट्यूब चैनल: https://www.youtube.com/channel/UC3fwhFWVAjAXV5-T7q76Aaw/?guided_help_flow=5
ट्विटर हैंडल: https://twitter.com/a_dmcs
भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन संग्रहालय एवं सांस्कृतिक स्थल विकास  की स्थापना भारत में प्रतिष्ठित संग्रहालयों एवं सांस्कृतिक स्थलों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ संग्रहालयों एवं सांस्कृतिक स्थलों को आधुनिक बनाने, उन्नत करने और संवारने के लिए की गई है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने मातृभाषा में चिकित्सा शिक्षा शुरू करने की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भोपाल में चिकित्सा शिक्षा की शुरुआत हिंदी में करने की सराहना की है। श्री मोदी ने कहा कि यह ऐतिहासिक कदम लाखों छात्रों को अपनी भाषा में चिकित्सा का अध्ययन करने और देश में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए सशक्त करेगा। उन्होंने आगे कहा कि यह छात्रों के लिए अवसरों के विभिन्न द्वार खोलेगा।
गृह मंत्री श्री अमित शाह के एक ट्वीट को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
“मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में हुआ यह शुभारंभ देश में एक बड़ा सकारात्मक बदलाव लाने वाला है। इससे लाखों विद्यार्थी, जहां अपनी भाषा में पढ़ाई कर सकेंगे, वहीं उनके लिए अवसरों के अनेक द्वार भी खुलेंगे।”
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने राजस्थान के झुंझुनू में हुए दुखद हादसे में कई लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया
पीएमएनआरएफ से अनुग्रह राशि देने की घोषणा
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राजस्थान के झुंझुनू में हुए दुखद हादसे में कई लोगों की मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये और इस हादसे में घायल हुए लोगों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष  से देने की भी घोषणा की है।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने यह ट्वीट किया है;
"झुंझुनू में हुए दर्दनाक हादसे से दुखी हूं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की मंगल कामना करता हूं।
पीएमएनआरएफ से प्रत्येक मृतक के परिजन को दो लाख रुपये दिए जाएंगे। घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे: प्रधानमंत्री@narendramodi"
PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
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- राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान में अब तक टीके की 193.70 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं
- वर्तमान में 19,509 सक्रिय मामले
- वर्तमान सक्रिय मामले 0.05 प्रतिशत
- संक्रमण से मुक्त होने की दर 98.74 प्रतिशत
- बीते 24 घंटे में 2,584 मरीज संक्रमण से मुक्त हुए, देश में संक्रमण से मुक्त होने वालों की संख्या बढ़ कर 4,26,20,394 हुई
- बीते 24 घंटे में देश में 3,712 नये मामले दर्ज किये गए
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 0.84 प्रतिशत
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 0.67 प्रतिशत
- अब तक कुल 85.13 करोड़ जांच की गयी, बीते 24 घंटे में 4,41,989 जांच की गई
#Unite2FightCorona #IndiaFightsCorona
PRESS INFORMATION BUREAU
MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
राष्ट्रीय संसाधन दक्षता नीति, 2019 के मसौदे पर जनता की टिप्पणियां आमंत्रित करने की समय सीमा बढ़ी
राष्ट्रीय संसाधन दक्षता नीति , 2019 को लागू करने की गति को देखते हुए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जनता की टिप्पणियां आमंत्रित करने की समय सीमा एक महीने के लिए बढ़ाकर 24.09.2019 कर दी है।
मंत्रालय ने जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए मसौदा नीति के आसान और व्यवस्थित कार्यान्वयन के लिए इस समय सीमा को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की।
इससे पहले मंत्रालय ने 25.07.2019 को रक्षा संसाधन दक्षता नीति, 2019 का मसौदा जारी कर सार्वजनिक/निजी संगठनों, विशेषज्ञों और संबद्ध नागरिकों सहित साझेदारों से मसौदा नीति के बारे में टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित किए थे।
राष्ट्रीय संसाधन दक्षता नीति  के मसौदे में पर्यावरण् की दृष्टि से अनुकूल निरंतर और उचित आर्थिक विकास, संसाधन सुरक्षा, स्वस्थ वातावरण  और समृद्ध पारिस्थितिकी तथा जैव विविधता के साथ पुन: स्थापित पारिस्थितिकी तंत्र के भविष्य की कल्पना की गई है। राष्ट्रीय संसाधन दक्षता नीति का मसौदा  दीर्घकालिक विकास लक्ष्य को हासिल करने और भूमंडलीय सीमाओं के भीतर रहने की बात को ध्यान में रखकर प्राथमिक संसाधनों के उपभोग में ‘वहनीय’ स्तरों तक कटौती,  संसाधन दक्षता और संसाधनों के निरंतर उपयोग के जरिए कम वस्तुओं के साथ उच्च मूल्य तैयार करना  कचरे को न्यूनतम करने  वस्तुओं की सुरक्षा, और रोजगार के अवसर तथा पर्यावरण संरक्षण और उसे बहाल करने के लिए लाभकारी बिजनेस मॉडल से निर्देशित है।
राष्ट्रीय संसाधन दक्षता नीति का मसौदा मंत्रालय की वेबसाइट at http://moef.gov.in/draft-national-resource-efficiency-policy2019-inviting-comments-and-suggestions-of-stakeholders-including-publicprivate-organization-experts-and-concerned-citizens/ पर ऑनलाइन उपलब्ध है।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
किसानों को उनकी भाषा में 'सही समय पर सही जानकारी' प्राप्त करने की सुविधा के लिए डिजिटल प्लेटफार्म किसान सारथी लॉन्च किया गया
किसान डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से वैज्ञानिकों से सीधे कृषि और संबद्ध क्षेत्रों पर व्यक्तिगत परामर्श का लाभ उठा सकते हैं: सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर द्वारा संयुक्त रूप से आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद  के 93वें स्थापना दिवस के अवसर पर किसानों को उनकी वांछित भाषा में सही समय पर सही जानकारी प्राप्त करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफार्म ‘किसान सारथी’ लॉन्च किया गया।
कार्यक्रम की अध्यक्षता मत्स्य, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला, कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी और कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंडलाजे ने की।
इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव श्री अजय साहनी, सचिव  एवं महानिदेशक  डॉ. त्रिलोचन महापात्र, डिजिटल इंडिया कारपोरेशन के एमडी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अभिषेक सिंह एवं आईसीएआर एवं डीएआरई के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इस कार्यक्रम को देश भर में किसानों, हितधारकों और आईसीएआर, डीएआरई, सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा केवीके भागीदारों ने देखा।
सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री वैष्णव ने दूरदराज के क्षेत्रों में किसानों तक पहुंचने के लिए तकनीकी हस्तक्षेप के साथ किसानों को सशक्त बनाने की दिशा में किसान सारथी की इस पहल के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को बधाई दी। उन्होंने कहा कि डिजिटल प्लेटफार्म से किसान सीधे तौर पर कृषि विज्ञान केंद्र  के संबंधित वैज्ञानिकों कृषि और संबद्ध क्षेत्रों पर व्यक्तिगत सलाह प्राप्त कर सकते हैं।
श्री वैष्णव ने आईसीएआर के वैज्ञानिकों से कहा कि वे किसान की फसल को उनके खेत के गेट से गोदामों, बाजारों और उन जगहों पर ले जाने के क्षेत्र में नए तकनीकी हस्तक्षेपों पर अनुसंधान करें जहां वह कम से कम नुकसान के साथ बेचना चाहते हैं। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने आश्वासन दिया कि इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय, संचार मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय किसानों को सशक्त बनाने में आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि रेल मंत्रालय फसलों के परिवहन के लिए लगने वाले समय को कम से कम करने की योजना बना रहा है।
श्री वैष्णव ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को 93वें स्थापना दिवस पर बधाई देते हुए कहा कि माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर जी के सक्षम नेतृत्व और मार्गदर्शन में किसान सारथी पहल न केवल किसानों की विशिष्ट सूचना आवश्यकताओं को पूरा करने में बल्कि आईसीएआर की कृषि विस्तार, शिक्षा और अनुसंधान गतिविधियों में भी अत्यधिक मूल्यवान होगी।
एमजी/एएम/एजी/डीसी
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने दिल्ली, ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर आयुष्मान भारत –पीएमजेएवाई में शामिल होने का अनुरोध किया
आयुष्मान भारत जैसी दूरदर्शी योजना का लाभ सभी वंचित और गरीब लोगों तक पहुंचना चाहिए : डॉ. हर्षवर्धन
 में शामिल होने का अनुरोध किया। इसके बाद उन्होंने दिल्ली, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की। वे तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्री के चंद्रशेखर राव से भी बातचीत करेंगे।
स्थिति का जायजा लेने के बाद पता चला कि तीन राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश अभी तक एबी-पीएमजेएवाई कार्यान्वयन में शामिल नहीं हुए हैं। डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आयुष्मान भारत जैसी दूरदर्शी योजना का लाभ देश के वंचित और गरीब लोगों तक पहुंचे। मैं इस योजना में अभी तक शामिल न होने वाले बकाया राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को इस योजना में शामिल होने के लिए सभी संभव प्रयास करूंगा ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति इस योजना के लाभों से वंचित न रहे।
अपने पत्र में डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि एक स्पष्ट और पारदर्शी प्रक्रिया, देश के गरीब तबके के लोगों को बड़ी संख्या में लाभ पहुंचने के कारण 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इस योजना को अपनाया है। यह योजना सफलतापूर्वक करोड़ों लोगों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान कर रही है। योजना को अपनाने के बारे में डॉ. हर्षवर्धन ने तर्क देते हुए कहा कि इससे राज्यों को बिना किसी अतिरिक्त लागत के संसाधन, राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी अतिआधुनिक तकनीकी प्लेटफार्म, कार्यान्वयन प्रणाली और विश्वस्तरीय विश्लेषण संबंधी प्रणालियां उपलब्ध होंगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राज्यों को सहकारी संघवाद की भावना में पर्याप्त लचीलेपन के साथ वित्तीय साधन उपलब्ध कराये जायेंगे।
डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि एबी-पीएमजेएवाई को लागू करना न केवल राज्यों के लिए बल्कि उनके लोगों और सभी हितधारकों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण हैं। इस सहयोग से अंतिम लाभार्थी गरीब और वंचित लोग ही होंगे। सेवाओं की पोर्टेबिलिटी के कारण राज्य को राष्ट्रव्यापी अस्पताल नेटवर्क का लाभ प्राप्त होगा और वे अपने राज्य में राज्य के बाहर के लोगों को भी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में मददगार होंगे। उन्होंने राज्यों को पूरी सहायता और सहयोग का आश्वासन दिया। एबी-पीएमजेएवाई योजना के तहत आज तक 3,56,07,288 ई-कार्ड जारी किए गए हैं और 27,28,196 लाभार्थियों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री श्री सोम प्रकाश ने ‘पीएम गतिशक्ति’ की प्रगति की समीक्षा की
अक्टूबर 2021 में अपनी शुरुआत से लेकर अब तक पीएम गतिशक्ति संस्थागत रूपरेखा के तहत गठित नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप  ने पिछले एक साल में 41 बैठकें की हैं और पीएम गतिशक्ति के सिद्धांतों के अनुसार 61 परियोजनाओं का विश्लेषण किया है और उन पर गौर किया है। ये सड़क, रेलवे, औद्योगिक गलियारों, प्राकृतिक गैस, बंदरगाहों और शहरी अवसंरचना से संबंधित थीं।
राज्य मंत्री ने पीएम गतिशक्ति के तहत ‘समग्र सरकार का दृष्टिकोण’ अपनाने की सराहना की और राष्ट्र के समग्र विकास के लिए एकीकृत योजना एवं समकालिक कार्यान्वयन की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया।
यह बताया गया कि विभिन्न मंत्रालय अब अभिनव तरीकों से ‘पीएम गतिशक्ति एनएमपी’ को अपना रहे हैं। रेल मंत्रालय और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय अब 2000 से भी अधिक गुड्स शेड के लिए सड़क कनेक्टिविटी वाली परियोजनाएं विकसित कर रहे हैं। इसी तरह कोयला, इस्पात, उर्वरक, बंदरगाह और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण जैसे क्षेत्रों से संबंधित 156 महत्वपूर्ण अवसंरचना अंतर  की भी पहचान की गई। अत्याधुनिक 5जी नेटवर्क को लॉन्च करने के लिए दूरसंचार विभाग और राज्य सरकारें 5जी सेल की स्थापना करने हेतु उपयुक्त स्ट्रीट फर्नीचर की पहचान करने के लिए एनएमपी का उपयोग कर रही हैं।
सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी योजना में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। 14 सामाजिक क्षेत्र मंत्रालयों/विभागों को अब पीएम गतिशक्ति के तहत शामिल किया गया है जिनमें पंचायती राज मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डाक विभाग, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, संस्कृति मंत्रालय, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, युवा कार्यक्रम विभाग, खेल विभाग, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय और आयुष मंत्रालय शामिल हैं।
पीएम गतिशक्ति से जुड़े अपने अनुभवों, सर्वोत्तम तौर-तरीकों और दृष्टिकोण पर राज्यों के साथ संवाद करने के लिए आने वाले महीनों में 6 क्षेत्रों यानी उत्तर, मध्य, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व और पूर्वोत्तर में क्षेत्रीय कार्यशालाएं आयोजित करने की योजना बनाई गई है। इन कार्यशालाओं में केंद्र एवं राज्य स्तरों पर अवसंरचना और सामाजिक क्षेत्र मंत्रालयों/विभागों के साथ चर्चाएं की जाएंगी, लॉजिस्टिक्स नीतियां बनाई जाएंगी, इनका कार्यान्वयन और निगरानी की जाएगी, शहरी विकास के लिए शहर लॉजिस्टिक्स योजनाएं बनाई जाएंगी, विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स में सुगमता  सर्वेक्षण, 2023 कराया जाएगा, और प्रमुख परियोजनाओं से संबंधित राज्य स्तरीय मुद्दों पर चर्चाएं की जाएंगी।
वित्त मंत्रालय
'8.79% सरकारी स्टॉक 2021' का पुनर्भुगतान
'8.79% जीएस 2021' की बकाया राशि 08 नवंबर, 2021 तक चुकाने योग्य है। उक्त तिथि तक उस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 के तहत किसी भी राज्य सरकार द्वारा 08 नवंबर, 2021 को छुट्टी घोषित होने की स्थिति में, पिछले कार्य दिवस पर उस राज्य में भुगतान कार्यालयों द्वारा ऋण चुकाया जाएगा।
सरकारी प्रतिभूति विनियम, 2007 के उप-विनियम 24 और 24 के अनुसार परिपक्वता का भुगतान, सब्सिडियरी जनरल लेजर या कॉन्सीट्यूट सब्सिडियरी जनरल लेजर या स्टॉक प्रमाणपत्र के रूप में धारित सरकारी प्रतिभूति के पंजीकृत धारक को प्राप्त होता है। राशि को भुगतान आदेश द्वारा बैंक खाते के जरूरी विवरणों को शामिल करते हुए या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के जरिए धन प्राप्त करने की सुविधा वाले किसी भी बैंक में धारक के खाते में जमा किया जाएगा।
प्रतिभूतियों के संबंध में भुगतान करने के प्रयोजन के लिए, मूल ग्राहक या ऐसी सरकारी प्रतिभूतियों के धारक को अपने बैंक खाते के जरूरी विवरण पहले जमा करने होंगे। हालांकि, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से धन की प्राप्ति के लिए बैंक खाते/आदि दूसरे जरूरी जानकारी के अभाव में, नियत तारीख पर ऋण की चुकाने की सुविधा के लिए, धारक सार्वजनिक ऋण कार्यालयों, ट्रेजरी/सब-ट्रेजरी में प्रतिभूतियों को जमा कर सकते हैं। इसके लिए देय तारीख से 20 दिन पहले उन्हें भारतीय स्टेट बैंक के ट्रेजरी और शाखाओं  में जमा करना होगा।
डिसचार्ज वैल्यू प्राप्त करने की प्रक्रिया का पूरा विवरण उपरोक्त भुगतान करने वाले किसी भी कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
कोयला मंत्रालय
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड ने कौशल विकास परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए
कोयला मंत्रालय के महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड  ने भुवनेश्वर स्थित केंद्रीय पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एवं तकनीकी संस्थान  के साथ 1.38 करोड़ रुपये के निवेश की दो समझौता ज्ञापनों  पर हस्ताक्षर किए हैं। एमसीएल ने यह कदम अपनी सीएसआर पहल के तहत खनन क्षेत्रों के आस-पास स्थित गांवों को युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण देने के लिए उठाया है।
इन दो सीएसआर पहलों- 'उड़ान' और 'सहयोग' से आस-पास स्थित गांवों के 40 युवाओं को फिटर/इलेक्ट्रीशियन ट्रेडों में दो साल के पूर्णकालिक आईटीआई प्रशिक्षण और 30 दिव्यांगजनों को छह महीने के कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होने में सहायता मिलेगी।
एमसीएल के जीएम  श्री पीके चक्रवर्ती और सिपेट की ओर से प्रधान निदेशक व प्रमुक श्री पीके साहू ने इन समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पुलवामा हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की
(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गत वर्ष पुलवामा में जघन्य हमले में प्राण गंवाने वाले वीर शहीदों को आज श्रद्धांजलि अर्पित की।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट संदेश में कहा ‘ ये शहीद हमारे राष्ट्र की सेवा और रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले असाधारण व्यक्ति थे। भारत उनकी शहादत को कभी नहीं भूलेगा”।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत कथाकारों की भूमि; भारतीय फिल्म निर्माताओं को निजी कथाएं तेजी से बताने पर ध्यान देना चाहिए : जॉन बैली
भारतीय सिनेमा क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों के निर्माण की ओर अग्रसर : अमित खरे
वर्तमान रुझान ‘सिनेमा लोकतंत्र’ की तरफ – भारत में फिल्म निर्माण का लोकतंत्रीकरण : प्रसून जोशी
एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के अध्यक्ष जॉन बैली के साथ सिरी फोर्ट में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित बातचीत का विषय सत्र
सिनेमा में सहयोग की संभावनाओं का पता लगाने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आज एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के अध्यक्ष जॉन बैली के साथ नई दिल्ली के सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में बातचीत के विषय सत्र का आयोजन किया। सत्र के बाद श्री बैली ने प्रेस के साथ बातचीत की।
सत्र में श्री जॉन बैली ने एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज में भारतीयों की सदस्यता बढ़ाने की आवश्यकता के बारे में चर्चा की। उन्होंने एकेडमी में विविध सदस्यों की संख्या दोगुनी करने की एकेडमी की पहल को उजागर किया और कहा कि भारत अवसरों, चुनौतियों और विविधता को एकजुट करने का प्रतिनिधित्व करता है। इस बातचीत के जरिए अनेक जन संचार मीडिया संस्थानों से आए उभरते फिल्म निर्माताओं और छात्रों को न केवल एकेडमी के अध्यक्ष श्री जॉन बैली बल्कि मास्टर सिनेमेटोग्राफर जॉन बैली से भी बातचीत का अवसर मिला। बातचीत के दौरान न केवल फिल्म तकनीक की अग्रणी अवस्था में कला की बारीकियों पर प्रकाश डाला गया, बल्कि विश्व स्तर की विषय वस्तु तैयार करने के बारे में भी समझ विकसित करने में सहयोग किया गया। श्री बैली ने उन पर महिला सिनेमेटोग्राफरों के प्रभाव के बारे में भी बातचीत की। भारत की कथाकारों की भूमि के रूप में सराहना करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि फिल्म निर्माता निजी कथाओं को तेजी से बताएं। उन्होंने एकेडमी के साथ गहरे सहयोग की दिशा में भारत द्वारा दिखाए गए उत्साह और उत्सुकता की भी सराहना की।
सूचना और प्रसारण सचिव श्री अमित खरे ने भारत में बड़ी संख्या में प्रतिभाओं के होने और क्षेत्रीय भाषा में बनाई जा रही फिल्मों में तेजी का जिक्र किया। उन्होंने विभिन्न राज्यों के उभरते हुए फिल्म निर्माताओं के सामने रखे जा रहे प्रोत्साहनों की जानकारी दी और आशा व्यक्त की कि श्री बैली और एकेडमी के साथ जुड़ाव से दुनिया भर में भारतीय फिल्म निर्माताओं की कला के प्रदर्शन में मदद मिलेगी।
फिल्म प्रमाण पत्र और अपीलीय न्याधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति मनमोहन सरीन ने सिनेमेटोग्राफर के रूप में श्री जॉन बैली की उपलब्धियों को सर्वोत्कृष्ट बताया।
सीबीएफसी के अध्यक्ष श्री प्रसून जोशी ने बताया कि किस प्रकार सिनेमा भारत में रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन चुका है, यहां तक कि जीवन का दर्शन भी सिनेमा से ही उत्पन्न होता है। उन्होंने वर्तमान रुझान ‘सिनेमा लोकतंत्र’ की तरफ – भारत में प्रौद्योगिकी के जरिए सिनेमा का लोकतंत्रीकरण और उसकी बढ़ती पहुंच की जानकारी दी। उन्होंने भारतीय सिनेमा में भावनाओं और संगीत के महत्व की भी चर्चा की, जो पश्चिमी देशों के सिनेमा से हटकर है। उन्होंने सामूहिक रूप से सिनेमा को देखने के महत्व की चर्चा की और भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह जैसे उत्सवों का भी महत्व बताया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने नौसेना दिवस पर बधाई दी
(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय नौसेना कार्मिकों और उनके परिवारों के सदस्यों को नौसेना दिवस पर बधाई दी हैं। एक संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा “भारतीय नौसेना के सभी बहादुर कर्मियों और उनके परिवारों को नौसेना दिवस की हार्दिक शुभकामानाएं। राष्ट्र की सुरक्षा और आपदा राहत के दौरान सराहनीय भूमिका के लिए भारत नौसेना का आभारी हैं।”
वित्त मंत्रालय
वित्त वर्ष 2021-22 के अक्टूबर 2021 माह के लिए केंद्र सरकार के खातों की मासिक समीक्षा
अक्टूबर, 2021 तक केंद्र सरकार के मासिक खाते को समेकित कर दिया गया है और संबंधित रिपोर्टों को प्रकाशित कर दिया गया है। इसकी मुख्य बातें निम्नलिखित हैं:-
भारत सरकार को अक्टूबर, 2021 तक कुल 12,79,699 करोड़ रुपये  प्राप्त हुए हैं, जिनमें 10,53,135 करोड़ रुपये का कर राजस्व ; 2,06,842 करोड़ रुपये का गैर कर राजस्व; और 19,722 करोड़ रुपये की गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं। गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में 10,358 करोड़ रुपये के ऋणों की वसूली और 9,364 करोड़ रुपये की मिलीजुली पूंजी प्राप्तियां शामिल हैं। अक्टूबर, 2021 तक भारत सरकार द्वारा करों में हिस्सेदारी के अंतरण के रूप में राज्य सरकारों को 3,07,687 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए हैं।
भारत सरकार द्वारा 18,26,725 करोड़ रुपये  का कुल खर्च किया गया है, जिनमें से 15,73,455 करोड़ रुपये राजस्व खाते में हैं और 2,53,270 करोड़ रुपये पूंजीगत खाते में हैं। कुल राजस्व व्यय में से 3,99,737 करोड़ रुपये ब्याज भुगतान के मद में हैं और 2,09,916 करोड़ रुपये प्रमुख सब्सिडी के मद में हैं।
खान मंत्रालय
अप्रैल-अगस्त 2022-23 के दौरान खनिज उत्पादन रिकॉर्ड 4.2 प्रतिशत संचयी वृद्धि
अप्रैल-अगस्त, 2022-23 की अवधि के दौरान भारत के खनिज उत्पादन में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 4.2 प्रतिशत संचयी वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि, भारतीय खान ब्यूरो , खान मंत्रालय के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, अगस्त, 2022 के महीने में खनन और उत्खनन क्षेत्र के खनिज उत्पादन का सूचकांक  99.6 पर था जो अगस्त, 2021 के स्तर की तुलना में 3.9 प्रतिशत कम है।
अगस्त, 2022 में महत्वपूर्ण खनिजों का उत्पादन स्तर था: कोयला 580 लाख टन, लिग्नाइट 29 लाख टन, प्राकृतिक गैस  2829 मिलियन घन मीटर, पेट्रोलियम  24 लाख टन, बॉक्साइट 1450 हजार टन, क्रोमाइट 146 हजार टन, कॉपर सांद्र 9 हजार टन, सोना 76 किलो, लौह अयस्क 158 लाख टन, सीसा सांद्र 35 हजार टन, मैंगनीज अयस्क 169 हजार टन, जस्ता सांद्र 138 हजार टन, चूना पत्थर 320 लाख टन, फॉस्फोराइट 76 हजार टन, मैग्नेसाइट 10 हजार टन और हीरा 17 कैरेट।
अगस्त, 2021 की तुलना में अगस्त 2022 के दौरान सकारात्मक वृद्धि दिखाने वाले महत्वपूर्ण खनिजों में शामिल हैं: कोयला , लेड सांद्र , जिंक सांद्र , और चूना पत्थर । नकारात्मक वृद्धि दिखाने वाले अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में शामिल हैं: प्राकृतिक गैस  , मैंगनीज अयस्क , पेट्रोलियम  , मैग्नेसाइट , कॉपर सांद्र  ), सोना , क्रोमाइट , बॉक्साइट , लौह अयस्क , लिग्नाइट , फॉस्फोराइट , और हीरा ।