ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण: 96वां दिन
रात 8 बजे तक 21.21 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को टीका लगाया गया; जिससे यह आंकड़ा बढ़कर 13.22 करोड़ से अधिक हुआ
केन्द्र सरकार ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली के ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाया
देशभर में आज रात 8 बजे तक 21.21 लाख से अधिक लोगों को टीके की खुराक दी गई, इसके साथ ही देश भर में कुल टीकाकरण आज 13.22 करोड़ से अधिक हो गया है।
पूरे देश से प्राप्त प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक आज रात 8 बजे तक देशभर में टीका लगवाने वालों की कुल संख्या 13,22,40,352 पहुंच गई।
इनमें 92,19,080 स्वास्थ्य कर्मी  शामिल हैं जिन्होंने पहली खुराक ली है जबकि 58,51,361 स्वास्थ्य कर्मियों ने दूसरी खुराक ली है। वहीं 1,16,28,882 फ्रंट लाइन वर्कर्स को टीके का पहली खुराक दी जा चुकी है जबकि 59,32,541 फ्रंट लाइन वर्कर्स टीके की दूसरी खुराक दी गई है, 45 वर्ष से लेकर 60 वर्ष की आयुवर्ग के 4,43,89,584 लोगों को पहली खुराक लगाई गई है जबकि इसी आयु वर्ग के 16,28,837 लोगों को दूसरी खुराक दी गई है, 60 वर्ष से अधिक आयु के 4,78,44,204 लोगों को पहली खुराक दी गई जबकि इसी आयु वर्ग के 57,45,863 लोगों को टीके की दूसरी खुराक लगाई जा चुकी है।
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स्वास्थ्यकर्मी
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फ्रंटलाइन वर्कर्स
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45-60 वर्ष के आयु वर्ग के लाभार्थी
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लाभार्थी
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कुल उपलब्धि
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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92,19,080
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58,51,361
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1,16,28,882
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59,32,541
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4,43,89,584
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16,28,837
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4,78,44,204
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57,45,863
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11,30,81,750
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1,91,58,602
राष्ट्रव्यापी कोविड-19 टीकाकरण के 96वें वां दिन, आज रात 8 बजे तक कुल 21,21,042 लोगों को टीके की खुराक दी गई। प्राप्त प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक, इनमें से, 14,35,858 लाभार्थियों को पहली खुराक लगाई गई जबकि 6,85,184 लाभार्थियों को दूसरी खुराक दी गई है। आज की अंतिम रिपोर्ट रात देर तक आएगी।
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21 अप्रैल 2021 
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स्वास्थ्यकर्मी
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फ्रंटलाइन वर्कर्स
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45-60 वर्ष के आयु वर्ग के लाभार्थी
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लाभार्थी
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कुल उपलब्धि
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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17,352
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34,099
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66,347
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76,720
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8,63,897
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1,33,181
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4,88,262
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4,41,184
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14,35,858
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6,85,184
अस्पताल में भर्ती कोविड मरीजों की संख्या में तेजी से वृद्धि के कारण कुछ राज्यों में ऑक्सीजन की मांग में अचानक वृद्धि के मद्देनजर, केंद्र सरकार ने निम्नलिखित राज्यों का ऑक्सीजन  का कोटा बढ़ा दिया है:
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राज्य
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पुराना कोटा
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नया कोटा
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महाराष्ट्र
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1646
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1661
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मध्य प्रदेश
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445
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543
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हरियाणा
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156
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162
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उत्तर प्रदेश
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751
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753
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पंजाब
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126
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136
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आंध्र प्रदेश
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360
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440
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उत्तराखंड
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83
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103
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दिल्ली
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378
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480
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने शहरी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, इंदौर में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किए
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज राज्य भर में विभिन्न स्थानों पर शहरी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इनमें प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी पेय जल जलापूर्ति योजनाएं, शहरी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, शहरी स्वच्छता, शहरी परिवहन एवं शहरी परिदृश्य परियोजनाएं शामिल हैं।
इंदौर में आयोजित एक समारोह में उन्होंने स्वच्छ सर्वेक्षण-2018 पुरस्कार प्रदान किए एवं स्वच्छ सर्वेक्षण-2018 परिणाम डैशबोर्ड लांच किया।
इस अवसर पर एक विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत महात्मा गांधी का स्वप्न था जो अब 125 करोड़ भारतीयों को संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि पूरा देश इंदौर से प्रेरणा ग्रहण कर सकता है जिसे भारत में सबसे स्वच्छ शहर के पुरस्कार से नवाजा गया है। उन्होंने स्वच्छता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले तीन राज्यों-झारखंड, महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ की भी सराहना की।
प्रधानमंत्री ने यह भी जानकारी दी कि किस प्रकार केंद्र सरकार भारत में शहरी बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने की दिशा में कार्य कर रही है।
स्वच्छ भारत मिशन के अतिरिक्त, उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना , स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत, एवं दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का उल्लेख किया।
उन्होंने कहा कि भारत सरकार 2022 तक सभी के लिए आवास के विजन की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले चार वर्षों में लगभग 1.15 करोड़ घरों का निर्माण किया जा चुका है और 2022 तक लक्ष्य अर्जित करने के लिए लगभग 2 करोड़ और अधिक घरों का निर्माण किया जाना है।
प्रधानमंत्री ने विकास के अन्य क्षेत्रों में हुई प्रगति का भी उल्लेख किया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री की मालदीव की राजकीय यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए समझौतों/समझौता ज्ञापनों की सूची
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क्रं.सं.
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समझौता/एमओयू का नाम
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भारत की तरफ से हस्ताक्षरकर्ता
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मालदीव की तरफ से हस्ताक्षरकर्ता
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1.
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भारतीय नौसेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में सहयोग के लिए एमओयू
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विजय गोखले, विदेश सचिव
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उज़ा. मारिया अहमद दीदी, रक्षा मंत्री
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2.
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भारत सरकार और मालदीव सरकार के बीच स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग पर एमओयू
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संजय सुधीर, भारत के राजदूत
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अब्दुल्ला अमीन, स्वास्थ्य मंत्री
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3.
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भारत सरकार के जहाजरानी मंत्रालय एवं मालदीव सरकार के परिवहन एवं नागरिक उड्डयन मंत्रालय के बीच समुद्री मार्ग से यात्री एवं कार्गो सेवाओं की स्थापना के लिए एमओयू
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संजय सुधीर, भारत के राजदूत
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ऐशथ नहुला, परिवहन एवं नागरिक उड्डयन मंत्री
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4.
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भारत के केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड तथा मालदीव की कस्टम सेवाओं के बीच कस्टम क्षमता निर्माण में सहयोग के लिए एमओयू
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संजय सुधीर, भारत के राजदूत
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अहमद नुमान, कस्टम के महाआयुक्त
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5.
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राष्ट्रीय सुशासन केन्द्र, प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग और मालदीव के सिविल सर्वेंट्स के लिए प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम पर मालदीव सिविल सर्विस कमीशन के बीच एमओयू
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संजय सुधीर, भारत के राजदूत
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डॉ. एले शमीम, प्रेसीडेंट/चेयरमैन, सिविल सर्विस कमीशन ऑफ मालदीव
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6.
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भारतीय नौ सेना एवं मालदीव राष्ट्रीय सुरक्षा बल के बीच व्हाइट शिपिंग सूचना साझा करने पर तकनीकी समझौता
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संजय सुधीर, भारत के राजदूत
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ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल रहीम अब्दुल लतीफ, रक्षा बल के उप प्रमुख
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
भारत-आसियान त्रिगुट व्यापार मंत्रियों की बैठक आयोजित
भारत-आसियान त्रिगुट व्यापार मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई जिसका उद्देश्य वर्तमान में जारी क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी  पर अनौपचारिक सलाह-मशविरा करना था। इस बैठक में केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग और रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल, थाईलैंड की कार्यवाहक वाणिज्य मंत्री सुश्री चटिमा बुन्यप्रफासारा, इंडोनेशिया के व्यापार मंत्री एनगैरतियास्तो लुकिता, आसियान के महासचिव श्री लिम जॉक होई और आरसीईपी के टीएनसी अध्यक्ष श्री ईमान पैमबैग्यो ने भाग लिया।
श्री पीयूष गोयल ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि भारत दरअसल आरसीईपी को अपनी ‘एक्ट ईस्ट’ नीति के एक तार्किक विस्तार के रूप में मानता है और इसमें समूचे क्षेत्र में आर्थिक विकास एवं स्थायित्व के लिए व्यापक संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञ स्तर पर आरसीईपी वार्ताओं के 26वें दौर में कुछ प्रगति हुई है। ये वार्ताएं हाल ही में मेलबर्न में सम्पन्न हुई हैं और इस दौरान सदस्य देशों ने कुछ हद तक लचीलापन एवं सामंजस्य दर्शाया। भारत ने भी इन वार्ताओं के दौरान काफी हद तक लचीला रुख दर्शाया और कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में समुचित सामंजस्य बैठाने में मदद की। दो और अध्याय समापन के नजदीक पहुंच गए हैं जिससे यह संख्या बढ़कर कुल 16 अध्यायों में से 9 के आंकड़े पर पहुंच जाएगी। उन्होंने यह उम्मीद जताई कि चीन और वियतनाम में होने वाली वार्ताओं के दौरान और ज्यादा सामंजस्य देखने को मिलेगा।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने कहा कि पिछले मुक्त व्यापार समझौतों के प्रभाव के बारे में भारतीय उद्योग जगत में आशंका और निराशावाद है। भारत ने वस्तुओं के मामले में जितनी रियायतें दी हैं उनके मुकाबले उसे अपेक्षाकृत कम छूट प्राप्त हुई है। बाद में आसियान देशों द्वारा सेवाओं में उचित पेशकश करने का वादा फलीभूत नहीं हुआ। मूल देश के प्रावधानों पर अमल नहीं करने और इस तरह के उल्लंघन की जांच एवं उन्हें सुलझाने में पूर्ण सहयोग न मिलने के कारण भारत में वस्तुओं के आयात में काफी वृद्धि देखने को मिली है। विभिन्न मानकों के साथ-साथ इस क्षेत्र में नियामकीय कदमों और अन्य गैर-शुल्क बाधाओं के कारण भारत-आसियान मुक्त व्यापार समझौते  के तहत भारत द्वारा प्राथमिकता प्राप्त शुल्क दरों का उपयोग 30 प्रतिशत से कम है।
भारतीय वस्तुओं के मामले में विशेषकर चीन के साथ बाजार पहुंच से जुड़े मुद्दे काफी जटिल हैं। भारतीय उद्योग जगत इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं है कि क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी  महत्वपूर्ण क्षेत्रों विशेषकर वस्तुओं और सेवाओं के मामले में संतुलित नतीजे सुनिश्चित करते हुए सभी के लिए लाभप्रद साबित होगी।
पर्यटन मंत्रालय
पर्यटन मंत्रालय ने भारत में ग्रामीण पर्यटन के विकास के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति और रोडमैप - आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक पहल, तैयार किया है: श्री जी. किशन रेड्डी
पर्यटन मंत्रालय ने ग्रामीण पर्यटन की अपार संभावनाओं की पहचान की है और पर्यटन के इस विशिष्ट क्षेत्र के प्रचार और विकास के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है। पर्यटन मंत्रालय ने भारत में ग्रामीण पर्यटन के विकास के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति और रोडमैप - आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक पहल, तैयार किया है, जिसे संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों, सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रदेशों के प्रशासन और इस उद्योग से जुड़े हितधारकों के साथ साझा किया है। रणनीतिक दस्तावेज निम्नलिखित प्रमुख स्तंभों को रेखांकित करता है:
- ग्रामीण पर्यटन के लिए आदर्श नीतियां और सर्वोत्तम तौर-तरीके
- ग्रामीण पर्यटन के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियां और प्लेटफार्म
- ग्रामीण पर्यटन के लिए क्लस्टर विकसित करना
- ग्रामीण पर्यटन के लिए विपणन सहायता
- हितधारकों का क्षमता निर्माण
- शासन और संस्थागत ढांचा
उपरोक्त के अलावा, ग्रामीण विकास मंत्रालय  ने सूचित किया है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन  योजना के तहत, इक्कीस घटकों को क्लस्टर विकास के लिए आवश्यक माना गया है और पर्यटन संवर्धन इन घटकों में से एक है।
यह जानकारी, पर्यटन मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
एमजी/एएम/जेके/एके
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जनजातीय कार्य मंत्रालय
जनजातीय कार्य मंत्रालय ने ईएमआरएस शिक्षकों और संकाय को सोशल मीडिया की विशेषताओं की ओर उन्मुख करने के लिए सोशल मीडिया पर एक वर्चुअल कार्यशाला आयोजित की
जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन जनजातीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसायटी  ने ईएमआरएस शिक्षकों व संकाय को सोशल मीडिया विशेषताओं और उपकरणों पर उन्मुख करने को लेकर सोशल मीडिया पर एक वर्चुअल कार्यशाला का आयोजन किया गया।
बीते बुधवार नई दिल्ली स्थित एनईएसटीएस के मुख्यालय से इस ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।
इस ऑनलाइन सत्र में एनईएसटीएस के आयुक्त श्री असित गोपाल, फेसबुक इंडिया के पॉलिटिक्स व एडवोकेसी पार्टनरशिप के हेड ऑफ गवर्नमेंट श्री आशीष पाण्डेय, ट्विटर इंडिया के पब्लिक पॉलिसी व फिलानथ्रॉपी के वरिष्ठ निदेशक श्री समीरन गुप्ता, पीआईबी के सहायक निदेशक श्री सुशील कुमार और मंत्रालय व एनईएसटीएस के अन्य अधिकारियों ने इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया। वहीं, पूरे देश के 378 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के प्रधानाचार्य और शिक्षक इस सत्र में ऑनलाइन माध्यम से शामिल हुए।
श्री सुशील कुमार ने औपचारिक प्रणालियों में सोशल मीडिया के महत्व और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करते समय बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बताया। श्री आशीष पाण्डेय ने बुनियादी और विषयवस्तु के सर्वश्रेष्ठ अभ्यासों, बूस्टिंग व विज्ञापन की मूल बातों की जानकारी दीं।
वहीं, श्री समीरन गुप्ता ने ट्विटर को प्रस्तुत करने पर अपना ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने बताया कि कैसे प्रधानाचार्य और शिक्षक विश्व से जुड़ने के लिए ट्विटर का उपयोग कर सकते हैं, जो उनके लिए महत्वपूर्ण हैं।
इस कार्यक्रम की अध्यक्षता एनईएसटीएस के आयुक्त श्री असित गोपाल ने की। उन्होंने अपने संबोधन में बताया कि कैसे मीडिया चौथी सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में सामने आया है। श्री गोपाल ने कहा कि इसका उपयोग बड़ी जिम्मेदारी के साथ किया जाना चाहिए क्योंकि, शक्ति के साथ जवाबदेही आती है। उन्होंने कहा कि सभी ईएमआरएस को बेहतर सामाजिक पहुंच और वैश्विक जुड़ाव के लिए विभिन्न सोशल मीडिया मंचों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।
इस कार्यशाला में प्रतिष्ठित वक्ताओं ने एकलव्य मॉडल विद्यालयों के प्रतिभागियों को फेसबुक और ट्विटर के रूप में सोशल मीडिया हैंडल के बहुमुखी और सुरक्षित उपयोग के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा उन्हें दूसरों के साथ जुड़ने और विभिन्न उपकरणों का उपयोग करके विविध मंचों पर सामग्री को साझा करने के बारे में भी बताया गया।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
एमएसएमई मंत्रालय ने एनएफडीसी को ‘मिनी रत्न श्रेणी’ में विजेता घोषित किया
राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम  को सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम  मंत्रालय द्वारा मिनी रत्न श्रेणी  में विजेता घोषित किया गया है। यह एमएसएमई मंत्रालय द्वारा एससी/एसटी उद्यमियों को बढ़ावा देने से जुड़े उनके उल्लेखनीय कार्यों की सराहना करने के उद्देश्य से चुनिंदा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों  का अभिनंदन करने का एक हिस्सा है। इनके प्रदर्शन से जुड़े मापदंडों में एससी/एसटी उद्यमियों से खरीद, एससी/एसटी के लिए वेंडर विकास कार्यक्रमों की संख्या और ‘संबंध पोर्टल’ पर अपलोड किये गये आंकड़ों के अनुसार लाभान्वित एससी/एसटी उद्यमियों की संख्या शामिल हैं।
वर्ष 1975 में निगमित किये गये राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड  का गठन भारत सरकार द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग के संगठित, कुशल एवं एकीकृत विकास का नियोजन करने के साथ-साथ उसे बढ़ावा देने के मुख्य उद्देश्य के साथ किया गया। एनएफडीसी में 100 प्रतिशत स्वामित्व केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का है।
एनएफडीसी ने अब तक 300 से भी अधिक फिल्मों का वित्त पोषण एवं निर्माण किया हैं। विभिन्न भारतीय भाषाओं में बनाई गई इन फिल्मों की व्यापक तौर पर सराहना की गई है और इन फिल्मों ने कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किये हैं। एनएफडीसी के मुख्य कार्यों में फिल्मों का निर्माण करना, नवोदित निर्देशकों के लिए शत-प्रतिशत वित्त पोषण करना एवं विदेशी व भारतीय फिल्म निर्माताओं के साथ सह-निर्माण करना, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सवों और देश-विदेश के बाजारों में भारतीय फिल्मों का प्रचार-प्रसार करना शामिल हैं। एनएफडीसी का ‘फिल्म बाजार’ अब विश्व भर में भारतीय सिनेमा का प्रचार-प्रसार करने के साथ-साथ उन्हें दिखाए जाने की दृष्टि से भी एक अग्रणी प्लेटफॉर्म बन गया है।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
धर्मेन्द्र प्रधान ने अमरीकी कारोबारियों को भारत की जैव-ईंधन क्रांति में भागीदार बनने का न्यौता दिया
केन्द्रीय पेट्रोलियम और गैस मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने अमरीकी कारोबारियों को देश की जैव-ईंधन क्रांति में भागीदार बनने का न्यौता दिया है। श्री प्रधान आज नई दिल्ली में अमरीका-भारत रणनीतिक साझेदारी मंच के दूसरे वार्षिक इंडिया लीडरशिप सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
ऊर्जा क्षेत्र के भू राजनयिक परिदृश्य में भारत की भूमिका पर भारत में अमरीका के पूर्व राजदूत टिम रोएमर के साथ चर्चा करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि आज भारत दुनिया में ऊर्जा क्षेत्र में निवेश का सबसे आकर्षक स्थल है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार द्वार शुरु किए गए आर्थिक सुधारों से देश में कारोबार करना और आसान हो गया है। उन्होंने ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों से अपील की कि वे अपनी प्रौद्योगिकी और निवेश के माध्यम से भारत की जैव-ईंधन क्रांति में भागीदार बने। उन्होंने कहा कि देश में अब कारोबारी नीतियां खुली और पारदर्शी बनाई जा चुकी है। ऐसे में सभी को यहां निवेश का न्यौता दिया जाता है। निवेश करने वाली कंपनियों से अनुरोध है कि वे अपनी प्रौद्योगिकी, पूंजी और कारोबार का बेहतर मॉडल साथ लेकर आयें।
कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के सरकारी प्रयासों का जिक्र करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत नवीकरणीय और कार्बन मुक्त ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है।उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी और नवाचार एक स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा वाले भविष्य के लिए गैस आधारित अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बड़े बदलाव का माध्यम बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से 175 गीगावॉट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा था जिसे बढ़ाकर आगे 450 गीगावॉट तक कर दिया गया है।
पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि पेट्रोल में एथनॉल मिश्रण की मात्रा को धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। साल 2015 में जहां यहां मात्रा एक प्रतिशत थी वहीं अब इसे बढ़ाकर 6 प्रतिशत तक ले आया गया है। भविष्य में इसमें और बढ़ोतरी की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार देश में उपलब्ध 600 मेट्रिक टन गैर-जीवाश्म बॉयोमास का भरपूर इस्तेमाल जैव-ईंधन के लिए करना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि देश में एथेनॉल बनाने के संयत्र लगान के लिए 10 अरब डॉलर का निवेश करना होगा। पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि अमरीका अपने प्रौद्योगिकी नवाचार और पूंजी संसाधनों का भारत में निवेश कर देश की जैव-ईंधन क्रांति में भागीदार बन सकता है।
भारत-अमरीका साझेदारी का जिक्र करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि आज ऊर्जा दोनों देशों के बीच द्पिक्षीय व्यापार का महत्वपूर्ण घटक बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि 2014 में अमरीका से कच्चे तेल का आयात न के बराबर था, लेकिन 2018-19 के दौरान तरल प्राकृतिक सहित सभी प्रकार के पेट्रोलियम उत्पादों का आयात 7 अरब डॉलर का रहा जिसके इस साल और बढ़ने की संभावना है।
वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य पर बोलते हुए श्री प्रधान ने कहा कि वैश्विक स्तर पर ऊर्जा खपत में बढ़ोतरी में भारत की बड़ी भूमिका होगी। भारत का जीवंत बाजार प्रचुर संभावनाओं वाला है। दुनिया ऊर्जा के नये मॉडल की ओर बढ़ रही है। ऐसे में ‘हम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के उस विज़न के लिए प्रतिबद्ध है, जो यह सुनिश्चित करेगा कि भारत दुनिया में ऊर्जा क्षेत्र में बड़े बदलाव का नेतृत्व करे।
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा में घायल हुए दिल्ली पुलिस के बहादुर पुलिसकर्मियों को देखने अस्पताल गए
“आज दिल्ली पुलिस के बहादुर पुलिसकर्मियों से अस्पताल में भेंट की व उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की”
“गणतंत्र दिवस के दिन हुई हिंसा में बहादुरी और संयमता की जो मिसाल दिल्ली पुलिस ने पेश की उसपर पूरे देश को गर्व है”
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा में घायल हुए दिल्ली पुलिस के बहादुर पुलिसकर्मियों को देखने आज अस्पताल गए। श्री अमित शाह राजधानी के सुश्रुत ट्रॉमा सेन्टर और तीर्थराम अस्पताल गए और घायल पुलिसकर्मियों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली।
अपने एक ट्वीट में केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि “आज दिल्ली पुलिस के बहादुर पुलिसकर्मियों से अस्पताल में भेंट की व उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।गणतंत्र दिवस के दिन हुई हिंसा में बहादुरी और संयमता की जो मिसाल दिल्ली पुलिस ने पेश की उसपर पूरे देश को गर्व है”।
श्री अमित शाह ने घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों से भी मुलाक़ात की।
गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली के दौरान ऐतिहासिक लाल किला समेत दिल्ली के कई स्थानों पर रैली में शामिल लोगों ने हिंसा और तोड़फोड़ के साथ ही पुलिसकर्मियों पर हमला भी किया था जिसमें दिल्ली पुलिस के अनेक अधिकारी और जवान घायल हो गए थे।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
खेलो इंडिया युवा खेलों में दिल्ली के जूडो खिलाड़ियों ने 12 स्वर्ण, 3 रजत और 6 कांस्य पदक जीते
(दिल्ली के जूडो खिलाड़ियों ने पुणे में आयोजित खेलो इंडिया युवा खेल 2019 में 12 स्वर्ण, 3 रजत और 6 कांस्य पदकों पर कब्जा करके बाकी टीमों को पछाड़ दिया है। पहले दिन से ही दिल्ली ने सभी चार दिनों में तीन स्वर्ण पदक जीते। अब वह अकेला राज्य बन गया है, जिसकी स्वर्ण पदक तालिका दो अंकों में पहुंच गई है। दिल्ली के बाद पंजाब का नंबर है, जिसने चार स्वर्ण जीते हैं, जबकि हरियाणा, उत्तरप्रदेश और मेजबान राज्य महाराष्ट्र के हिस्से में तीन-तीन स्वर्ण आए हैं।
दिल्ली का दबदबा अंडर-17 और अंडर-21 महिला वर्ग ने कायम किया। महिला खिलाड़ियों ने 12 में से आठ स्वर्ण पदकों पर कब्जा जमाया है। इनमें अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता तूलिका मान  और जकार्ता एशियाई खेलों की रजत पदक विजेता पिंकी बलहारा  शामिल हैं।
हिस्सा लेने वाले 29 राज्यों में से 22 राज्यों ने जूडो में पदक जीते हैं, जिससे पता लगता है कि इस खेल के प्रति युवाओं में रुचि बढ़ रही है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय समुद्री दिवस पर समुद्री दुनिया में भारत की प्रगति में योगदान देने वाले सभी लोगों को याद किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज राष्ट्रीय समुद्री दिवस पर बंदरगाह आधारित विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की फिर से पुष्टि की।
केन्द्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल के ट्वीट का उत्तर देते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
"हम धन्य हैं कि भारत में एक समृद्ध समुद्री विरासत है, हमें उस पर बेहद गर्व है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस पर, हम उन सभी को याद करते हैं जिन्होंने समुद्री दुनिया में भारत की प्रगति में योगदान दिया और बंदरगाह के नेतृत्व वाले विकास के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दोहराया।"
एमजी/एमएस/केपी
(
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से मुलाकात की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया है;
"प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की।"
रक्षा मंत्रालय
स्वदेशी विमानवाहक पोत {आईएसी} 'विक्रांत' पहली सफल समुद्री यात्रा के बाद लौटा
स्वदेशी विमान वाहक पोत  'विक्रांत' ने आज अपनी पहली समुद्री यात्रा सफलतापूर्वक पूरी की जिसके लिए वह दिनांक 4 अगस्त 2021 को कोच्चि से रवाना हुआ था। समुद्र में इसके परीक्षण योजना के अनुसार आगे बढ़े और सिस्टम पैरामीटर संतोषजनक साबित हुए। भारतीय नौसेना को पोत सौंपने से पहले सभी उपकरणों और प्रणालियों की योग्यता साबित करने के लिए पोत श्रृंखलाबद्ध ढंग से समुद्री परीक्षणों से गुजरना जारी रखेगा।
भारतीय नौसेना के नौसेना डिजाइन निदेशालय  द्वारा डिजाइन किया गया स्वदेशी विमान वाहक  'विक्रांत' पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय  के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के शिपयार्ड कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड  में बनाया जा रहा है। 76% से अधिक स्वदेशी सामग्री के साथ "आत्मनिर्भर भारत"और भारतीय नौसेना की "मेक इन इंडिया"पहल के लिए देश की खोज के रूप में स्वदेशी विमानवाहक पोत  एक प्रमुख उदाहरण है ।
स्वदेशी विमानवाहक पोत 262 मीटर लंबा, 62 मीटर चौड़ा और 59 मीटर ऊंचा है, जिसमें सुपर स्ट्रक्चर भी शामिल है। सुपर स्ट्रक्चर में पांच डेक सहित पोत में कुल 14 डेक हैं। जहाज में 2,300 से अधिक कम्पार्टमेंट हैं, जो लगभग 1700 लोगों के क्रू के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जिसमें महिला अधिकारियों के लिए लैंगिंग दृष्टिकोण से संवेदनशील आवास स्थान हैं। जहाज को मशीनरी संचालन, नेविगेशन और कठिन हालात में स्वयं को बनाए रखने के दृष्टिकोण से बहुत उच्च स्तर के ऑटोमेशन के साथ डिजाइन किया गया है।
जहाज फिक्स्ड विंग और रोटरी एयरक्राफ्ट के वर्गीकरण को समायोजित कर सकता है।
पहले जलावतरण के दौरान, पतवार, मुख्य प्रणोदन, बिजली उत्पादन और वितरण  तथा सहायक उपकरण समेत जहाज के प्रदर्शन का परीक्षण किया गया।
परीक्षण, जिसकी अंतिम दिन दक्षिणी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ वाइस एडमिरल एके चावला द्वारा समीक्षा की गई, की योजना के अनुसार प्रगति हुई है और सिस्टम पैरामीटर संतोषजनक साबित हुए हैं । कोविड-19 महामारी और कोविड प्रोटोकॉल के कारण चुनौतियों का सामना करने के बावजूद, पहले परीक्षण का सफल समापन, एक दशक से अधिक समय से बड़ी संख्या में हितधारकों के समर्पित प्रयासों का प्रमाण है। यह घटना अभूतपूर्व और ऐतिहासिक है। पोत को 2022 में अपनी डिलीवरी से पहले सभी उपकरणों और प्रणालियों को साबित करने के लिए समुद्री परीक्षणों की एक श्रृंखला से गुजरना होगा।
विक्रांत की डिलीवरी को भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ 'आजादी का अमृत महोत्सव' के उपलक्ष्य में मनाने के दृष्टिकोण से तैयारी की जा रही है। आईएसी की डिलीवरी के साथ, भारत विमान वाहक पोत को स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्माण करने की क्षमता रखने वाले देशों के चुनिंदा समूह में शामिल हो जाएगा और सरकार की 'मेक इन इंडिया' पहल को बल प्रदान करेगा।स्वदेशी विमानवाहक पोत की डिलीवरी हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की स्थिति को मज़बूत करेगी साथ ही ब्लू वॉटर नेवी की उसकी इच्छा को भी पुख़्ता करेगी।
वित्त मंत्रालय
सरकार/सीपीएसई के साथ अनुबंध विवादों के शीघ्र निपटारे के लिए समाधान तंत्र का गठन किया जाएगा
देश में प्रथम डिजिटल जनगणना के लिए 3,768 करोड़ रुपए का आवंटन
हीरक जयंती समारोहों के लिए गोवा सरकार को 300 करोड़ रुपए का अनुदान
केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केन्द्रीय बजट 2021-22 पेश करते हुए बजट के छः महत्वपूर्ण स्तम्भों में से एक अर्थात न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन में सुधारों की योजनाओं पर प्रकाश डाला।
श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत के इतिहास में आगामी जनगणना प्रथम डिजिटल जनगणना हो सकती है और इसके लिए वर्ष 2021-2022 में 3,768 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार अथवा सीपीएसई के साथ कार्य करने और अनुबंध को संचालित करने हेतु कारोबार में आसानी प्रदान करने के लिए एक समाधान तंत्र के गठन और अनुबंध संबंधी विवादों के त्वरित समाधान के लिए इसके उपयोग का प्रस्ताव दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह निजी निवेशकों और अनुबंधकर्ताओं के भीतर विश्वास को मज़बूत बनाएगा।
श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने 56 संबद्ध स्वास्थ्य देखभाल व्यवसायों के पारदर्शी और कुशल अधिनियम को सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण के साथ संसद में राष्ट्रीय संबद्ध स्वास्थ्य देखभाल व्यवसायी आयोग विधेयक पेश किया है। इसके अलावा, नर्सिंग व्यवसाय में पारदर्शिता, कुशलता और शासन सुधारों को लाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा द नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन विधेयक को पारित करते के लिए पेश किया जाएगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि त्वरित न्याय दिलाने के लिए पिछले कुछ वर्षों में न्यायाधिकरणों में सुधार लाने के लिए सरकार ने बहुत से कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सुधार प्रक्रिया को जारी रखते हुए, न्यायाधिकरणों को युक्तिसंगत बनाने के लिए आगामी उपायों को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है।
वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि पुर्तगाली शासन से राज्य की आज़ादी के रूप में गोवा इस वर्ष हीरक जयंती वर्ष समारोह मना रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि केन्द्र इन समारोहों के लिए गोवा सरकार को 300 करोड़ रुपए का अनुदान देगा।