ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में हुई बस दुर्घटना पर दुःख व्यक्त किया
पीएमएनआरएफ से अनुग्रह राशि की घोषणा की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में हुई एक दुखद बस दुर्घटना में लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष  से बस दुर्घटना के प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2 लाख रुपये और घायल हुए लोगों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि की भी घोषणा की है।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया;
"हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में हुई बस दुर्घटना हृदय विदारक है। इस दुखद घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। मैं आशा करता हूं कि घायल जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी "
"प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश में हुई दुखद बस दुर्घटना के प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को पीएमएनआरएफ से 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि की मंजूरी दी है। घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। "
एमजी/एएम/जेके
(
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
श्री भूपेन्द्र यादव ने नई दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में सफेद बाघ के बाड़े में सफेद बाघ के शावकों को छोड़ा
केंद्रीय मंत्री ने मादा शावक को "अवनी" अर्थात पृथ्वी और नर शावक को "व्योम" अर्थात आकाश नाम दिया
केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में सफेद बाघ के बाड़े में सफेद बाघ के शावकों को छोड़ा। केंद्रीय मंत्री ने मादा शावक का नाम "अवनी" रखा जिसका अर्थ है पृथ्वी है और नर शावक का नाम "व्योम" रखा जिसका अर्थ आकाश है। ये दोनों शावक बाघ पिता विजय और माता बाघिन सीता की संतान हैं।
बाघिन सीता ने 24.08.2022 को इन शावकों को जन्म दिया था। अब ये दोनों शावक, एक नर और एक मादा, करीब 8 महीने के हो चुके हैं। इन शावकों को अब तक रात्रि आश्रय में और दिन के समय मां के साथ उसके बाड़े में रखा जाता था। चूंकि शावकों को घूमने-फिरने के लिए अधिक क्षेत्र की आवश्यकता होती है, इसलिए उन्हें बड़े क्षेत्र वाले बाड़े में छोड़ा जा रहा है जहां से दर्शक भी उनको देख सकते हैं।
श्री यादव ने मिशन लाइफ को बढ़ावा देने के लिए स्कूली बच्चों के साथ बातचीत करते हुए स्थायी जीवन शैली और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण के महत्व को साझा किया। नई दिल्ली के विभिन्न स्कूलों के लगभग 100 छात्रों और कर्मचारियों के समूह ने कार्यक्रम में भाग लिया और वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा देने के प्रति उत्साहपूर्वक अपना भाव व्यक्त किया। सफेद बाघ के शावकों को इस बाड़े में छोड़े जाने के बाद स्कूली छात्रों के लिए जू वॉक का भी आयोजन किया गया।
इस अवसर पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के वन महानिदेशक और विशेष सचिव श्री चंद्र प्रकाश गोयल, अपर महानिदेशक  श्री सत्य प्रकाश यादव, अपर महानिदेशक  श्री बिवाश रंजन, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के सदस्य सचिव डॉ. संजय कुमार शुक्ला, वन्यजीव महानिरीक्षक श्री रोहित तिवारी और मंत्रालय के अधिकारी भी उपस्थित थे।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
सीएसआईआर-एनआईएससीपीआर ने सांप्रदायिक सद्भाव सप्ताह और झंडा दिवस 2022 मनाया
सीएसआईआर-राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं नीति अनुसंधान संस्थान  सांप्रदायिक सद्भावना अभियान सप्ताह मना रहा है जिसकी शुरुआत 19 नवंबर 2022 से हुई थी। इसका समापन 25 नवंबर 2022 को झंडा दिवस के साथ हुआ। सीएसआईआर-एनआईएससीपीआर ने इस कार्यक्रम का जश्न मनाने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया है।
सीएसआईआर-एनआईएससीपीआर के प्रशासनिक नियंत्रक श्री आरकेएस रोशन 'संघर्ष एवं समाधान' विषय पर व्याख्यान देते हुए; मुख्य वैज्ञानिक श्री एच जे खान ने सत्र की अध्यक्षता की
जागरूकता फैलाने के लिए नई दिल्ली में सीएसआईआर-एनआईएससीपीआर के दोनों परिसरों में पोस्टर प्रदर्शित किए गए हैं। प्रशासनिक नियंत्रक श्री आर.के.एस. रौशन ने 24 नवंबर 2022 को सीएसआईआर-एनआईएससीपीआर में मुख्य व्याख्यान दिया। उनके भाषण का शीर्षक 'संघर्ष एवं समाधान'-भारतीय अनुभव' था। उन्होंने भारत में ऐतिहासिक समय से लेकर वर्तमान तक के विभिन्न संघर्षों पर अपने संबोधन के माध्यम से दी गई महत्वपूर्ण जानकारी से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया और विभिन्न मुद्दों को हल करने का प्रयास किया। श्री आर.के.एस. रौशन श्रोताओं को "मिले सुर मेरा तुम्हारा" वीडियो के माध्यम से 80 के दशक के समय में वापस ले गए।
सीएसआईआर-एनआईएससीपीआर के मुख्य वैज्ञानिक श्री हसन जावेद खान ने सत्र की अध्यक्षता की। यह कार्यक्रम सीएसआईआर-एनआईएससीपीआर में तकनीकी सहायक श्री अनिल कुमार द्वारा नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी  पर एक संक्षिप्त विवरण के साथ शुरू हुआ और सीएसआईआर-एनआईएससीपीआर के सहायक अनुभाग अधिकारी श्री राजीव कुमार द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हुआ। एकेडमी ऑफ साइंटिफिक एंड इनोवेटिव रिसर्च  के कई स्टाफ सदस्यों एवं छात्रों ने कार्यक्रम में भाग लिया, जिसे एमएस टीमों के माध्यम से ऑनलाइन स्ट्रीम भी किया गया था। सभी स्टाफ सदस्यों को उदारता से सामाजिक उद्भव हेतु दान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। शीर्ष तीन दाताओं का आभार प्रकट किया जायेगा।
गृह मंत्रालय
मानसून 2019: एनडीआरएफ का बाढ़ से राहत और बचाव अभियान
देश भर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल  का बाढ़ से राहत एवं बचाव अभियान चल रहा है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के कर्मी क्षेत्रों के निचले हिस्सों में फंसे लोगों तक पहुंच बनाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा, एनडीआरएफ की टीमें राहत सामग्री भी वितरित कर रही हैं और जरूरतमंद लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही हैं।
असमः असम के कुछ स्थानों पर बाढ़ की स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ हैं, लेकिन कुछ स्थानों पर अभी भी गंभीर स्थिति बनी हुई हैं। बाढ़ जैसी परिस्थितियों की चुनौतियों का सामना करने के लिए असम के मोरीगांव में तैनात एनडीआरएफ की टीमों ने बचाव और राहत अभियान चलाया और 165 असहाय लोगों को निकाला। इसके अलावा, टीमों ने 83 जरूरतमंद लोगों को चिकित्सा सुविधा भी मुहैया करवाई। अब तक, असम में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल द्वारा 5830 से ज्यादा लोगों को बचाया गया।
बिहारः बिहार के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में जल स्तर घटने लगा है। आज, एनडीआरएफ की टीम ने दरभंगा जिले में अभियान चलाकर बाढ़ में फंसे 20 लोगों को निकालकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। इसके अलावा, एनडीआरएफ की टीम ने चिकित्सा शिविर के आयोजन और राहत सामग्री के वितरण में राज्य प्रशासन की सहायता की। अब तक, बिहार में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल टीमों द्वारा 4400 से ज्यादा लोगों को बचाया गया।
दिल्ली में एक एनडीआरएफ नियंत्रण कक्ष चौबीसों घंटे, सातों दिन काम कर रहा है ताकि चल रहे अभियानों को देखा जा सके और आपात स्थिति के मामले में जवाब देने के लिए अन्य एजेंसियों के साथ संपर्क किया जा सके। एनडीआरएफ के महानिदेशक श्री एस एन प्रधान स्वयं स्थितियों की निगरानी कर रहे हैं।
आर.के.मीणा/आरएनएम/एएम/एसके-2083
(Visitor Counter : 207
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्रौद्योगिकियां
एक पायलट अध्ययन किया गया था जिसमें दिल्ली-एनसीआर में पर्यावरण से धूल एकत्र करने के लिए 30 बसों की छत पर परियायंत्र फिल्ट्रेशन यूनिट्स लगाई गई थी।
वायु प्रदूषण से निपटने के लिए नई प्रौद्योगिकियों को शामिल करने के लिए कई परियोजनाएं शुरू की गईं। विवरण अनुबंध-I में संलग्न हैं
अनुबंध- I
वायु प्रदूषण से निपटने के लिए नई प्रौद्योगिकियों को शामिल करने के लिए किए गए अध्ययनों का विवरण
- डब्ल्यूएवाईयू  के पायलट अध्ययन के तहत, दिल्ली में यातायात चौराहों पर 54 वायु शोधन इकाइयाँ स्थापित की गईं।
- 'डस्ट सप्रेसेंट का उपयोग करके धूल उत्सर्जन नियंत्रण' के बारे में पायलट अध्ययन।
- 'परिवेशी वायु प्रदूषण में कमी के लिए आयनीकरण प्रौद्योगिकी' पर पायलट अध्ययन।
- कणीय वायु प्रदूषण को कम करने के लिए मध्यम/बड़े पैमाने के वायु शोधक के रूप में 2 स्मॉग टॉवर स्थापित किए गए थे।
- उपयोग में आ रहे डीजल जनरेटर सेट  के लिए उत्सर्जन मापन और उत्सर्जन में कटौती के लिए उपचार समाधान के बाद निकास की क्षमता का मूल्यांकन करने के बारे में पायलट परियोजना।
- 'उपयोग में आ रहे वाहनों की पहचान की गई श्रेणियों में उत्सर्जन नियंत्रण उपकरणों की रेट्रोफिटिंग और पुराने/उपयोग में आने वाले वाहनों  के प्रदूषण उत्सर्जन में कमी लाने के लिए की गई सिफारिशों' पर पायलट परियोजना
- वायु गुणवत्ता मापदंडों की वास्तव में दूरस्थ निगरानी करने के लिए स्वदेशी फोटोनिक प्रणाली के विकास के लिए डीएसटी की अनुसंधान एवं विकास परियोजना।
- इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम  पर डीएसटी नेशनल मिशन, 'इलेक्ट्रिक वाहन  आधारित स्वायत्त वाहनों के विकास' पर ऑटोनॉमस नेविगेशन फाउंडेशन पर टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब, ईवी की स्वायत्त प्रौद्योगिकी में ड्राइविंग पैटर्न को अनुकूलित करके और यातायात की भीड़ को कम करके ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने की क्षमता है।
यह जानकारी केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय
नमामि गंगे के तहत 929 करोड़ रूपये की 12 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई
दिल्ली के कोरोनेशन पिलर एवं छतरपुर में दो एसटीपी परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई
राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की कार्यकारी समिति  ने आज 16वीं बैठक में नमामि गंगे के तहत 929 करोड़ रूपये लागत की 12 परियोजनाओं को मंजूरी दी।
दिल्ली के लिए 580 करोड़ रुपये की लागत से 340 एमएलडी अपशिष्ट निवारण क्षमता के दो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट  मंजूर किए गए हैं। पहला, कोरोनेशन पिल्लर में 318 एमएलडी क्षमता का एसटीपी है। और दूसरा, छतरपुर विधानसभा क्षेत्र में एक परियोजना है जहां विभिन्न सीवेज पंपिंग स्टेशन और कुल 22.5 एमएलडी क्षमता के 9 एसटीपी भी बनाए जाएंगे। सीवेज को यहां जमा कर फिर निवारण के लिए एसटीपी को भेज दिया जाएगा। इसके बाद इस साफ किए गए पानी का उपयोग आस-पास के आठ जल निकायों के विकास /संरक्षण और सिंचाई के लिए किया जाएगा। इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार 256 करोड़ रुपये की राशि निर्गत करेगी।
उत्तर प्रदेश के लिए कुल 128 करोड़ रूपये की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इनमें से एक मथुरा औद्योगिक क्षेत्र में 6.25 एमएलडी क्षमता की वस्त्र मुद्रण इकाई को सुधार के लिए चुना गया है। इसके अलावा, रामपुर में रामपुर ड्र्रेन की एक परियोजना को एनएसएन-टेक्नोलॉजी आधारित जैव ऑक्सीजनेशन का उपयोग करके और 30 ड्रेन में सुधार एवं राज्य के 123 ड्रनों का तीसरे पक्ष द्वारा निरीक्षण को भी मंजूरी दे दी गई है।
पश्चिम बेगाल में भी 50 करोड़ की लागत की दो परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। जिनमें से कांचापारा स्थित एक परियोजना की क्षमता को 13 एमएलडी से बढ़ाकर 18 एमएलडी करना है तथा साथ ही 15 वर्षों तक इसके संचालन एवं देखरेख की भी जिम्मेवारी दी गई है। फरक्का बैराज में हिल्सा मत्स्य पालन में सुधार के लिए एक अन्य परियोजना को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना के कार्यान्वयन से एकत्रित हिल्सा बीज के माध्यम से फरक्का बैराज द्वारा गंगा नदी में हिल्सा के प्राकृतिक भंडार में वृद्धि होगी। यह परियोजना प्रमुख गंगा नदी में फरक्का बैराज में हिल्सा प्रवासन का अध्ययन और निगरानी भी करेगी।
सीएसआर श्रेणी के तहत इस ईसी बैठक में दो और परियोजनाएं मंजूर की गई हैं जिन्हें कॉर्पोरेट समूहों द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। इंडोरमा चैरिटेबल ट्रस्ट 26.33 करोड़ रुपये की लागत से उत्तराखंड में बद्रीनाथ और गंगोत्री में घाट और शमशान के कार्यों पर व्यय करेगी। जबकि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया  ने 0.35 करोड़ रुपये की लागत से पश्चिम बंगाल के कटवा में गंगा नदी के किनारों के नवीनीकरण और सुंदरता का कार्य करने की जिम्मेवारी ली है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने जन आंदोलन की शुरुआत की और सभी लोगों से कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एकजुट होने की अपील की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज एक जन आंदोलन की शुरुआत की और सभी लोगों से कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एकजुट होने की अपील की।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सभी से एकजुट होने की अपील की। "मास्क पहनें, बार-बार हाथ धोएं, सामाजिक दूरी का अनुपाल करें और दो गज की दूरी का अभ्यास करें" के मुख्य संदेश को दोहराते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि हम एक साथ मिलकर सफल होंगे और कोविड-19 के खिलाफ जीत हासिल करेंगे।
लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस अभियान को शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत सभी लोग कोविड-19 शपथ लेंगे। केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा निम्नलिखित विशेषताओं के साथ एक ठोस कार्य योजना लागू की जाएगी :
- अधिक मामले वाले जिलों में क्षेत्र निर्दिष्ट लक्षित संचार।
- प्रत्येक नागरिक तक पहुंचने के लिए सरल और आसानी से समझे जाने वाले संदेश।
- सभी मीडिया मंचों का उपयोग करते हुए पूरे देश में इस अभियान का प्रसार।
- फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के प्रयोजन वाले बैनर तथा पोस्टर सार्वजनिक स्थानों पर लगाना।
- सरकारी परिसरों में होर्डिंग्स/वॉल पेंटिंग और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड लगाना।
- संदेश को घर-घर तक पहुंचाने के लिए स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावशाली व्यक्तियों को शामिल करना।
- नियमित रूप से जागरूकता पैदा करने के लिए मोबाइल वैन का इस्तेमाल करना।
- जागरूकता के बारे में ऑडियो संदेश, पम्फ्लेट और ब्रोशर का प्रयोग।
- कोविड संदेशों के प्रसार के लिए स्थानीय केबल ऑपरेटरों की मदद लेना।
- इस अभियान की उपयोगी पहुंच और प्रभाव के लिए सभी मंचों पर समन्वित मीडिया अभियान चलाना।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने यू20 वर्ल्ड चैम्पियनशिप में 16 पदक जीतने पर भारतीय कुश्ती टीम को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने यू20 वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स में 16 पदक  जीतने पर भारतीय कुश्ती टीम को बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“हमारे पहलवानों ने हमें फिर से गौरवान्वित किया है! यू20 वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स में 16 पदक  जीतने पर हमारी टीम को बधाई। यह भारत का अभी तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पता चलता है कि भारतीय कुश्ती का भविष्य सुरक्षित हाथों में हैं!”
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
पुडुचेरी में पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा पेंशनभोगी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग  ने आज पुडुचेरी में पेंशनभोगी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। महामारी के बाद देश के दक्षिणी क्षेत्र को समाविष्ट करने वाला यह पहला फिजिकल कार्यक्रम है। चेन्नई और पुडुचेरी के पेंशनभोगी संघों के सहयोग से इस कार्यक्रम में चेन्नई और पुडुचेरी के 300 से अधिक पेंशनभोगियों ने भाग लिया।
डीओपी और पीडब्ल्यू के अधिकारियों की एक टीम ने केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को पेंशन/पारिवारिक पेंशन मंजूरी के संबंध में पेंशन नीति में सुधार और डिजिटलीकरण पर सत्र लिया। इसका उद्देश्य सरकार की "जीवन को सुगम बनाने" की पहल के तहत किए गए परिवर्तनों से पेंशनभोगियों को अवगत कराना है। पेंशनभोगियों से संबंधित आयकर मामलों के साथ-साथ वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के डिजिटल तरीकों पर विशेष सत्र आयोजित किए गए।
इन कार्यक्रमों का उद्देश्य केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों के बीच पेंशन पात्रता और प्रक्रियाओं के विभिन्न नियमों और प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता फैलाना है और साथ ही नीति और प्रक्रियाओं में विभिन्न संशोधनों के माध्यम से समय-समय पर होने वाले परिवर्तनों से पेंशनभोगियों को अवगत कराना है। ऐसे कार्यक्रम पेंशनभोगियों के लिए पेंशन नीति के जानकारी के तंत्र के रूप में भी काम करते हैं।
कार्यक्रम में संयुक्त सचिव  श्री एस एन माथुर, सीसी -सीपीएओ श्री भूपाल नंदा, निदेशक श्री रुचिर मित्तल, निदेशक डॉ. प्रमोद कुमार ने भाग लिया। संयुक्त सचिव  श्री एस एन माथुर ने पेंशनभोगियों के जीवन में आसानी को बढ़ाने के लिए विभाग द्वारा की गई विभिन्न पहलों के बारे में प्रतिभागियों को जानकारी दी। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की शुरूआत 2014 में की गई थी, जो आधार पर आधारित बायो-मीट्रिक उपकरणों, भारतीय डाक भुगतान बैंक के 1,90,000 ग्रामीण डाक सेवकों और बैंकों द्वारा दरवाजे पर बैंकिंग के माध्यम से उपलब्ध है। चेहरे का सत्यापन तकनीक नवम्बर, 2021 में शुरू की गई थी, जो पेंशनभोगियों द्वारा जीवन प्रमाणन देने के तरीके में बदलाव लाएगी।
मुख्य नियंत्रक , सीपीएओ, एमओएफ ने पेंशनभोगियों की आम शिकायतों, उनके निवारण के तरीकों के साथ-साथ पेंशनभोगियों के जीवन को आसान बनाने के लिए सीपीएओ द्वारा की गई नई पहलों के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए पेंशनभोगियों को संबोधित किया। सीजीएचएस के एक प्रतिनिधि ने भी प्रतिभागियों को संबोधित किया और पेंशनभोगियों द्वारा उठाए गए प्रश्नों पर जानकारी प्रदान की।
पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों के "जीवन को सुगम" बनाने की सुविधा को बढ़ाने के लिए, भारत सरकार ने पेंशन नीति के साथ-साथ पेंशन संबंधी प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण में बड़ी संख्या में कल्याणकारी उपाय किए हैं। पिछले 50 वर्षों के दौरान पेंशन नियमों में अनेक संशोधन किए गए हैं और अनेक स्पष्टीकरण आदेश/ निर्देश जारी किए गए हैं। इन्हें संकलित किया गया है और दिसम्बर, 2021 में केन्द्रीय सिविल सेवा  नियम, 2021 के रूप में लाया गया।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
नीचे जाने के रुझान के साथ सक्रिय मामले और घटकर 23,43,152 हुए; पिछले 24 घंटे में सक्रिय मामलों में 76,755 की कमी आयी
1.86 लाख नये मामले के साथ पिछले 44 दिनों में दैनिक नये मामले अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंचे
लगातार 12वें दिन तीन लाख से कम नये मामले
लगातार 15वें दिन बीमारी से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या दैनिक नये मामलों की संख्या से ज्यादा
रिकवरी रेट बढ़कर 90.34 प्रतिशत हुआ
दैनिक पॉजिटिविटी रेट 9 प्रतिशत, लगातार चौथे दिन 10 प्रतिशत से कम
भारत में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या गिरकर अब 23,43,152 हो गयी। 10 मई 2021 को अपने आखिरी चरम पर पहुंचने के बाद से सक्रिय मामलों की संख्या में कमी आयी है।
पिछले 24 घंटे में सक्रिय मामलों की संख्या में कुल 76,755 की कमी आयी है। यह देश के कुल कोविड पॉजिटिव मामलों का केवल 8.50 प्रतिशत है।
दैनिक नये मामलों की संख्या में लगातार देखी जा रही कमी के साथ भारत में अब लगातार 12वें दिन कोविड-19 के नये मामलों की संख्या तीन लाख से कम दर्ज की गयी।
पिछले 24 घंटे में 1,86,364 नये मामले सामने आए।
साथ ही भारत में बीमारी से स्वस्थ होने वाले लोगों की दैनिक संख्या कोविड-19 के दैनिक नए मामलों से लगातार 15वें दिन ज्यादा हैं। पिछले 24 घंटे में बीमारी से 2,59,459 लोग स्वस्थ हुए हैं। पिछले 24 घंटे में दैनिक नये मामलों की तुलना में बीमारी से 73,095 ज्यादा लोग स्वस्थ हैं।
भारत में आज बीमारी से कुल 2,59,459 लोगों के स्वस्थ होने के साथ अब तक कुल 2,48,93,410 लोगों में कोविड-19 ठीक हुआ है। बीमारी से उबरने की राष्ट्रीय दर भी बेहतर होकर 90.34 प्रतिशत हो गयी है।
भारत में पिछले 24 घंटे में कुल 20,70,508 जांच हुई जिसके साथ अब तक हुए जांच की कुल संख्या 33.90 करोड़ है।
जहां एक तरफ पूरे देश में कोविड की जांच बढ़ गयी है, वहीं दूसरी तरफ साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट भी लगातार घट रहा है। साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट इस समय 10.42 प्रतिशत है जबकि दैनिक पॉजिटिविटी रेट घटकर आज 9 प्रतिशत हो गया। यह लगातार चार दिनों से 10 प्रतिशत से कम बना हुआ है।
भारत में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण के तहत आज देश में कोविड-19 के टीके की दी जा चुकी खुराक की संख्या 20.57 करोड़ हो गयी। भारत अमेरिका के बाद 20 करोड़ खुराक का ऐतिहासिक मुकाम हासिल करने वाला दूसरा देश है।
अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार आज सुबह सात बजे तक 29,38,367 सत्रों में कोविड-19 के टीके की कुल 20,57,20,660 खुराक दी जा चुकी हैं।
इनमें ये शामिल हैं:
|
|
एससीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
98,28,401
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
67,48,360
|
|
एएफडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
1,53,49,658
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
84,25,730
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
1,52,65,022
|
|
आयु वर्ग 45-60 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
6,36,22,329
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1,02,22,521
|
|
60 वर्ष से ज्यादा
|
|
पहली खुराक
|
|
5,77,84,682
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1,84,73,957
|
|
कुल
|
||
|
20,57,20,660
एमजी/एम/पीके/डीसी
(
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने विशू के विशेष अवसर पर देशवासियों को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विशू के विशेष अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया हैः
“सभी को विशू की शुभकामनायें। आने वाला वर्ष आप सबके लिये मंगलमय हो।”
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्रालय ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने और डीपीएसयू द्वारा आयात में कमी लाने के लिए उप-प्रणालियों/संयोजनों/उप-संयोजनों/घटकों की निर्णायक स्वदेशीकरण सूची अधिसूचित की
रक्षा निर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने तथा रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों- द्वारा आयात में कमी लाने के प्रयासों के हिस्से के रूप में रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग ने उप-प्रणालियों/संयोजनों/उप-संयोजनों/घटकों की निर्णायक स्वदेशीकरण सूची अधिसूचित कर दी है। इस सूची में 2,500 आयातित उपकरण शामिल हैं, जिन्हें पहले ही स्वदेशी बनाया जा चुका है और 351 ऐसी आयातित वस्तुएं हैं, जिन्हें अगले तीन वर्षों में स्वदेशी बनाया जाएगा। इस आत्मनिर्भर पहल से हर साल लगभग 3,000 करोड़ रुपये के बराबर विदेशी मुद्रा की बचत होगी। इन मदों का विवरण सृजन पोर्टल  पर उपलब्ध करा दिया गया है। सूची में दर्शाई गई समय-सीमा के बाद ही इन्हें भारतीय उद्योगों से खरीदा जाएगा।
'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के हिस्से के रूप में रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन देने के लिए सैन्य मामलों के विभाग द्वारा हथियारों / प्लेटफार्मों / प्रणालियों / गोला-बारूद आदि की दो निर्णायक स्वदेशीकरण सूचियां पहले ही अधिसूचित की जा चुकी हैं।
एमजी/एएम/एनके/वाईबी
(Visitor Counter : 417
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति भवन और मुगल गार्डन जनता के लिए 23,25 और 26 जनवरी को बंद रहेगा
गणतंत्र दिवस परेड, 2020 को देखते हुए राष्ट्रपति भवन और मुगल गार्डन जनता के लिए 23,25 और 26 जनवरी को बंद रहेगा।
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक, 2019 में अधिकारिक संशोधनों को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने होम्योपैथी केंद्रीय परिषद  अधिनियम, 1973 में संशोधन के लिए राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक, 2019 में अधिकारिक संशोधनों को अपनी मंजूरी दे दी है। फिलहाल यह विधेयक राज्यसभा में लंबित है।
इन संशोधनों से :
- होम्योपैथी शिक्षा के क्षेत्र में आवश्यक नियामक सुधार सुनिश्चित होंगे।
- आम जनता के हितों की रक्षा के लिए पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व सुनिश्चित होंगे। आयोग देश के सभी हिस्सों में किफायती स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की उपलब्धता को बढ़ावा देगा।
पृष्ठभूमि :
होम्योपैथी की शिक्षा एवं प्रैक्टिस के नियमन, केंद्रीय होम्योपैथी रजिस्टर के रखरखाव तथा तत्संबंधी मामलों को लेकर केंद्रीय होम्योपैथी परिषद के गठन के लिए होम्योपैथी केंद्रीय परिषद  अधिनियम, 1973 को लागू किया गया था। इस अधिनियम को भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 के प्रारूप पर तैयार किया गया है। भारतीय चिकित्सा परिषद के मुख्य क्रियाकलापों में शक्तियों का निर्धारण एवं नियमन करना शामिल है। जबकि यह अधिनियम होम्योपैथी चिकित्सा शिक्षा एवं प्रैक्टिस के विकास के लिए एक ठोस आधार प्रदान करता है, किंतु परिषद के क्रियाकलापों में अनेक बाधाओं का अनुभव किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप चिकित्सा शिक्षा के साथ-साथ गुणवत्तापूर्ण होम्योपैथी स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं पर गंभीर नुकसानदेह प्रभाव पड़ा है।
शिक्षा मंत्रालय
केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने उन्नत भारत अभियान योजना  की प्रगति पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की
 की प्रगति के बारे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की।
इस बैठक के दौरान श्री अमित खरे, सचिव, उच्च शिक्षा; डॉ. विजय भटकर, अध्यक्ष, राष्ट्रीय संचालन समिति, यूबीए; डॉ. आर चिदंबरम, अध्यक्ष, राष्ट्रीय विषय विशेषज्ञ समूह सलाहकार समिति, यूबीए; प्रोफेसर राम गोपाल राव, निदेशक, आईआईटी दिल्ली और प्रोफेसर वी. के. विजय, राष्ट्रीय समन्वयक, यूबीए उपस्थित रहे।
बैठक में प्रोफेसर वी. के. विजय ने इस योजना के तहत अब तक हुई प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यूबीए के तहत, 14000 से अधिक गांवों के साथ 2600 से ज्यादा संस्थानों का एक नेटवर्क शामिल है। उन्होंने आगे कहा कि यूबीए के वेबपोर्टल पर 4650 ग्राम स्तरीय सर्वेक्षण और 4,75,702 घरेलू सर्वेक्षण का आंकड़ा उपलब्ध है।
शिक्षा मंत्री ने यूबीए के तहत हुई प्रगति के लिए आईआईटी दिल्ली की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत उच्च शिक्षा संस्थान समाज और गांवों से जुड़ रहे हैं, जो छात्रों और शिक्षकों को व्यावहारिक और पारंपरिक ज्ञान प्राप्त करने में मदद कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि इस योजना का उद्देश्य नई तकनीकी की पहचान करना, कार्यान्वयन की पद्धति विकसित करना और लोगों के भले के लिए तकनीकी को अनुकूल बनाने में सक्षम होना है।
श्री पोखरियाल ने सभी गांवों में मौजूद तीन से पांच प्रमुख मुद्दों और स्थानीय स्थितियों के आधार पर कुछ मुद्दों की पहचान करने और साझेदारी वाले संस्थानों से इन पर काम करने के लिए कहा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि गांवों को और अधिक लाभ देने के लिए इस योजना के तहत एचईआई  की संख्या को अधिकतम करने का प्रयास होना चाहिए। मंत्री ने जोर देकर कहा कि स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के प्रति संवेदनशील बनाने में यूबीए माध्यम बनना चाहिए।
उन्होंने एक ऐसा पोर्टल बनाने की भी जरूरत बताई, जो विभिन्न संस्थानों के लिए आपसी बातचीत के मंच का काम करे, जहां पर वे सफलता की कहानियां डाल सकें और एक-दूसरे को प्रोत्साहित कर सकें।
श्री पोखरियाल ने राज्यवार अध्ययन करने और यूबीए के तहत साक्षरता, स्वास्थ्य व अन्य क्षेत्रों में सुधार जैसे मापदंडों को लेकर लक्ष्य तय करने का सुझाव दिया।
यूबीए के बारे में
उन्नत भारत अभियान, एक समावेशी भारत का ढांचा बनाने में मदद करने के लिए शिक्षण संस्थानों का लाभ लेकर ग्रामीण विकास प्रक्रियाओं में आमूल-चूल बदलाव लाने के दृष्टिकोण से प्रेरित है। उन्नत भारत अभियान का उद्देश्य विकास के सामने आने वाली चुनौतियों की पहचान करने और सतत विकास में तेजी लाने वाले उपयुक्त समाधान खोजने के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों को ग्रामीण भारत के लोगों के साथ मिलकर काम करने के लिए सक्षम बनाना है।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कोविड-19 के खिलाफ जंग में सुरक्षा कर्मियों और स्वास्थ्य पेशेवरों के कार्यों की प्रशंसा की;
कहा, 'जनता कर्फ्यू' ने देश को एक साथ ला दिया और वायरस का मुकाबला करने की उम्मीद जगाई
(रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कोविड-19 का मुकाबला करने में डॉक्टर, पैरामेडिक्स, सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और पुलिस के असाधारण प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि अपनी 24 घंटे की सेवाओं के लिए 'देश के सैनिक' सैल्यूट और प्रशंसा के पात्र हैं। रक्षा मंत्री ने आज 'जनता कर्फ्यू' के दौरान घर से काम किया और इस मुश्किल वक्त में राष्ट्र की सेवा करने वालों का आभार व्यक्त किया। शाम 5 बजे, वह देश के साथ मिलकर उन लोगों की सराहना करने की मुहिम में शामिल हुए, जो वायरस के प्रसार को रोकने और नागरिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य समेत सभी जरूरी चीजों की आपूर्ति व सेवाओं को सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं।
सिलसिलेवार किए ट्वीट में, श्री राजनाथ सिंह ने 'जनता कर्फ्यू' के सफल आइडिया के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की और इसे मानव जाति के इतिहास में महामारी के खिलाफ सबसे बड़ी सोशल डिस्टेंसिंग और जन जागरूकता पहल बताया। उन्होंने इस महत्वपूर्ण मोड़ पर पूरे देश को एक साथ लाने और कोरोना वायरस का मुकाबला करने में लोगों को बड़ी उम्मीद देने के लिए प्रधानमंत्री की सराहना की।