आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
राष्ट्रपति ने स्वच्छ सर्वेक्षण, 2019 पुरस्कार प्रदान किए
इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर, भोपाल को सबसे स्वच्छ राजधानी और उज्जैन को सबसे स्वच्छ शहर 
अहमदाबाद को 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया
स्वच्छ भारत मिशन व्यवहार में बदलाव लाने से संबंधित विश्व का सबसे बड़ा कार्यक्रम : हरदीप एस पुरी
स्वच्छ सर्वेक्षण, 2019  पुरस्कारों के तहत इंदौर को देश के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार प्रदान किया गया है, जबकि भोपाल को सबसे स्वच्छ राजधानी घोषित किया गया है। उज्जैन ने तीन लाख से 10 लाख आबादी वाले शहरों की श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार हासिल किया है।
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने आज यहां आयोजित एक समारोह में ये पुरस्कार प्रदान किए। इस समारोह में आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री , श्री हरदीप एस पुरी, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्रा और देश भर के पुरस्कार विजेता उपस्थित थे।
इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि भारत ने ग्रामीण और शहरी स्वच्छता के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने कहा कि अब तक किए गए चारों सर्वेक्षणों में प्रथम पुरस्कार जीतकर इंदौर ने अन्य शहरी केंद्रों के लिए एक मिसाल कायम की है। राष्ट्रपति ने कहा कि स्वच्छता प्रत्येक नागरिक के व्यवहार का अविभाज्य अंग होना चाहिए, ताकि उसे प्रभावी और टिकाऊ बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि अनेक लोग निजी साफ-सफाई पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन सार्वजनिक और सामुदायिक स्वच्छता के प्रति उदासीन बने रहते हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस मानसिकता में बदलाव लाना महत्वपूर्ण है।
श्री हरदीप एस. पुरी ने अपने संबोधन में कहा कि सबसे स्वच्छ शहर के सर्वेक्षण में इंदौर ने लगातार तीसरे साल सबसे स्वच्छ शहर होने का दर्जा बरकरार रखा है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान के भाग के रूप में वर्ष 2014 से प्रारंभ किए गए इस सर्वेक्षण में हर साल भारत भर के शहरों और कस्बों को उनकी साफ-सफाई और स्वच्छता के आधार पर ‘स्वच्छ शहरों’ की उपाधि दी जाती है। 2019 में 4,000 से ज्यादा शहरों में किए गए सर्वेक्षण में 64 लाख नागरिकों ने भाग लिया। इंदौर ने 2019 में मच्छरजनित रोगों में 70 प्रतिशत गिरावट आने की जानकारी दी है, जिसका श्रेय स्वच्छ भारत अभियान को जाता है।
उन्होंने कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के दौरान शहरों में उभर रहे अनेक नवोन्मेषों और उत्कृष्ट पद्धतियों को देखा गया। श्री पुरी ने कहा कि मिश्रित नवोन्मेषी चिंतन, तकनीकी हस्तक्षेपों तथा हितधारकों से सक्रिय संपर्कों के कारण शहरों ने अपने क्षेत्रों में स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन के मामलों को सुलझाने के नए रास्ते तलाश लिए हैं। उन्होंने कहा, ‘इन नवोन्मेषों में जीरो-वेस्ट पब्लिक इवेंट का आयोजन, उपयोग में लाए गए फूलों को मूल्यवर्द्धित उत्पादों में परिवर्तित करना, इस्तेमाल की गई प्लास्टिक की बोतलों में कृषि और रसोईघर के अपशिष्टों से ऑइस्टर मशरूम तैयार करना आदि शामिल हैं।‘
श्री पुरी ने बताया कि इन साढ़े चार वर्षों में स्वच्छ भारत मिशन में हमने अनेक प्रभावशाली उपलब्धियां हासिल की हैं। 23 राज्यों/संघशासित प्रदेशों के शहरी क्षेत्र ओडीएफ बन चुके हैं, 94 प्रतिशत से ज्यादा शहर पहले ही ओडीएफ हैं। लगभग 63 लाख व्यक्तिगत शौचालय  और पांच लाख से अधिक सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय सीट्स  का निर्माण किया गया है। साथ ही 1400 शहरों में 42,000 सार्वजनिक शौचालय मानचित्रित किए गए हैं और वे गूगल मेप्स पर देखे जा सकते हैं। गूगल टायलेट लोकेटर शौचालय इस्तेमाल करने के बाद नागरिकों को अपना फीडबैक उपलब्ध कराने का विकल्प भी देता है। अपशिष्ट संसाधित करने का कार्य 52 प्रतिशत तक हो चुका है। 
श्री पुरी ने इस साल के सर्वेक्षण में शीर्ष पर रहे बीस शहरों का उल्लेख किया, जो स्वच्छता के प्रति शहरी भारत की प्रगति के अग्रदूत रहे हैं-इंदौर, मैसूर, अहमदाबाद, नवी मुम्बई, तिरूपति, राजकोट,विजयवाडा, गाजियाबाद, सूरत जैसे बड़े शहरों से लेकर मुल, अंबिकापुर, उज्जैन, एनडीएमसी, करहद, लोनावाला, वीटा, देवास, भिलाई, शाहगंज, और पन्हाला जैसे छोटे शहरों तक । छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर को समग्र रूप से दूसरा पुरस्कार मिला है और यह राज्य के अन्य शहरों के लिए आदर्श बन गया है। छत्तीसगढ़ राज्यों में भारत का शीर्ष स्तर पर प्रदर्शन करने वाला राज्य बनकर उभरा है और उसके बाद झारखंड और महाराष्ट्र का नाम है।
उन्होंने कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण के रूप में इस सार्वजनिक नवोन्मेष ने जो कामयाबी हासिल की है, उसने स्वच्छ भारत मिशन को व्यवहार में बदलाव लाने वाले विश्व के सबसे बड़े कार्यक्रम में परिवर्तित कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस उत्साह तथा प्रयासों को बरकरार रखने के लिए हम इस पहल को जारी रखने पर विचार कर रहे हैं।
उन्होंने कहा, “स्वच्छ सर्वेक्षण का प्रारंभ शहरों के बीच भारत का सबसे स्वच्छ शहर बनने की होड़ में स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना को अंतर्निविष्ट करने के उद्देश्य के साथ किया गया था। यह सचमुच बहुत खुशी की बात है कि यह वार्षिक सर्वेक्षण नागरिकों को प्रगति में हमारा साझेदार बनने के लिए प्रेरित करने में सक्षम हो सका है।”
आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन  के अंतर्गत, जनवरी 2016 में 73 शहरों  की रैंकिंग के लिए अपना पहला सर्वेक्षण – ‘स्वच्छ सर्वेक्षण -2016’ किया। शहरों की कवरेज का दायरा बढ़ाने के लिए मंत्रालय ने 434 शहरों की रैंकिंग के लिए जनवरी-फरवरी 2017 में ‘स्वच्छ सर्वेक्षण-2017’ किया। ‘स्वच्छ सर्वेक्षण-2018’ में सर्वेक्षण के स्तर पर और साझेदारी की अधिकता के स्तर पर व्यापक वृद्धि देखी गई। पिछले साल के सर्वेक्षण में 4,203 शहरों को कवर किया गया। ‘स्वच्छ सर्वेक्षण-2019’ ने और भी ऊंची ऊंचाइयों को छुआ। इसमें 4,237 शहरों को कवर किया गया और वह भी मात्र 28 दिनों के रिकॉर्ड समय में, आंकड़ों के संग्रह के लिए पूरी तरह कागज रहित डिजिटल फॉर्मेट अपनाया गया! इतना ही नहीं, इतने थोड़े से समय में आकलनकर्ताओं ने देशभर के 73,000 वॉर्डों, 21,000 व्यवसायिक क्षेत्रों, 69,000 रिहायशी क्षेत्रों, 75,000 सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों तथा 3100 से ज्यादा अपशिष्ट से कंपोस्ट संयंत्रों का दौरा किया!
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