ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग पार्क
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय केंद्रीय क्षेत्र की अम्ब्रेला योजना "प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना" की प्रासंगिक घटक योजनाएँ के अंतर्गत अनुदान सहायता के रूप में क्रेडिट लिंक्ड वित्तीय सहायता  के माध्यम से मेगा फूड पार्क और कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर  की स्थापना को प्रोत्साहित करता है। पीएमकेएसवाई में अनुमोदित मेगा फूड पार्कों और कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों का राज्य-वार विवरण अनुबंध में दिया गया है।
अनुबंध
प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत राज्यवार अनुमोदित मेगा फूड पार्क और कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर 
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राज्य / संघ राज्य क्षेत्र
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मेगा फूड पार्क
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कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर
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संस्वीकृत परियोजनाओं की संख्या
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प्रचालनरत/पूर्ण की गई परियोजनाओं की संख्या
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संस्वीकृत परियोजनाओं की संख्या
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प्रचालनरत की गई परियोजनाओं की संख्या
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आंध्र प्रदेश
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3
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2
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2
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0
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अरुणाचल प्रदेश
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1
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|
0
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1
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|
0
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|
असम
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1
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1
|
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6
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0
|
|
बिहार
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2
|
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0
|
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1
|
|
0
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|
छत्तीसगढ
|
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1
|
|
1
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2
|
|
0
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गोवा
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0
|
|
0
|
|
0
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0
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गुजरात
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2
|
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1
|
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5
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2
|
|
हरियाणा
|
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2
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0
|
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2
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1
|
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हिमाचल प्रदेश
|
|
1
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|
1
|
|
1
|
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1
|
|
झारखंड
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|
0
|
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0
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0
|
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0
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|
कर्नाटक
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2
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1
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4
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0
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केरल
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|
2
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|
1
|
|
2
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0
|
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मध्य प्रदेश
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2
|
|
2
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4
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2
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महाराष्ट्र
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3
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2
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12
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3
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मणिपुर
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1
|
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0
|
|
0
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0
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मेघालय
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1
|
|
0
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|
1
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|
0
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मिजोरम
|
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1
|
|
1
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0
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0
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नागालैंड
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1
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0
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0
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0
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उड़ीसा
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2
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|
1
|
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0
|
|
0
|
|
पंजाब
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3
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|
2
|
|
3
|
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0
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राजस्थान
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2
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1
|
|
3
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|
0
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सिक्किम
|
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0
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|
0
|
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0
|
|
0
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|
तमिलनाडु
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|
1
|
|
0
|
|
11
|
|
0
|
|
तेलंगाना
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|
2
|
|
1
|
|
1
|
|
0
|
|
त्रिपुरा
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|
1
|
|
1
|
|
0
|
|
0
|
|
उत्तर प्रदेश
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0
|
|
0
|
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4
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2
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|
उत्तराखंड
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2
|
|
2
|
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1
|
|
0
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पश्चिम बंगाल
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1
|
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1
|
|
0
|
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0
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अंडमान और निकोबार
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0
|
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0
|
|
0
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0
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|
चंडीगढ़
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0
|
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0
|
|
0
|
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0
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दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव
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0
|
|
0
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|
1
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0
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दिल्ली
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0
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0
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0
|
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0
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जम्मू और कश्मीर
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1
|
|
0
|
|
1
|
|
1
|
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लद्दाख
|
|
0
|
|
0
|
|
0
|
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0
|
|
लक्षद्वीप
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|
0
|
|
0
|
|
0
|
|
0
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पुद्दुचेरी
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0
|
|
0
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|
0
|
|
0
|
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कुल
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41
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22
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68
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12
यह जानकारी आज खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने एक लिखित उत्तर में राज्यसभा में दी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य और दवा के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और कम्बोडिया के बीच हुए समझौता ज्ञापन को स्वीकृति दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाले केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य एवं दवा के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और कम्बोडिया के बीच हुए समझौता ज्ञापन  को स्वीकृति दे दी है।
द्विपक्षीय समझौते से स्वास्थ्य क्षेत्र में संयुक्त पहलों और प्रौद्योगिकी विकास के माध्यम से दोनों देशों के बीच सहयोग को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे भारत और कम्बोडिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती मिलेगी। एमओयू उसी दिन से प्रभावी होगा, जिस दिन उस पर हस्ताक्षर हुए थे और यह पांच साल की अवधि के लिए लागू रहेगा।
दोनों देशों के बीच भागीदारी वाले क्षेत्रों में मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्र शामिल हैं :
- मातृ और बाल स्वास्थ्य;
- परिवार नियोजन;
- एचआईवी/एड्स और टीबी;
- दवा और औषधियां;
- तकनीक हस्तांतरण;
- सार्वजनिक स्वास्थ्य और महामारी विज्ञान;
- रोग नियंत्रण ;
- चिकित्सा अनुसंधान एवं विकास, यह कम्बोडिया की नेशनल इथिक्स कमेटी की स्वीकृति और भारत में संबंधित विभाग/मंत्रालय की मंजूरी पर निर्भर है;
- चिकित्सा शिक्षा;
- सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्वास्थ्य कार्यबल का विकास;
- क्लीनिकल, पैरा-क्लीनिकल और प्रबंधन कौशल; तथा
- सहयोग का ऐसा कोई भी अन्य क्षेत्र, जिस पर मिलकर फैसला किया जा सकता है।
नीति आयोग
प्रधानमंत्री 20 फरवरी को होने वाली नीति आयोग की प्रशासनिक परिषद की बैठक अध्यक्षता करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 20 फरवरी, 2021 को प्रातः 10.30 बजे होने वाली नीति आयोग की प्रशासनिक परिषद की छठी बैठक की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक के एजेंडे में कृषि, अवसंरचना, विनिर्माण, मानव संसाधन विकास, जमीनी स्तर पर सेवाओं की आपूर्ति और स्वास्थ्य व पोषण पर विचार विमर्श शामिल है।
प्रशासनिक परिषद अंतर क्षेत्रीय, अंतर विभागीय और संघीय मुद्दों पर विचार के लिए एक मंच उपलब्ध कराता है। इसमें प्रधानमंत्री, राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों  के मुख्यमंत्रियों के साथ ही अन्य यूटी की विधायिकाएं और उप राज्यपाल शामिल होते हैं। छठी बैठक में पहली बार लद्दाख को प्रवेश मिलेगा। इसके अलावा जम्मू व कश्मीर की यूटी के रूप में भागीदारी होगी। इस बार, प्रशासकों की अध्यक्षता वाले अन्य यूटी को भी शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। बैठक में प्रशासनिक परिषद के पदेन सदस्य, केन्द्रीय मंत्री, उपाध्यक्ष, सदस्य और नीति आयोग के सीईओ व भारत सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे।
रक्षा मंत्रालय
एयरो इंडिया-21 वेबिनार पर प्रेस ब्रीफ
रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित द्विवार्षिक एयर शो एवं रक्षा प्रदर्शनी एयरो इंडिया-2021 का आयोजन 3 से 7 फरवरी 2021 के दौरान बेंगलूरु के येलहंका वायु सेना स्टेशन पर किया जाएगा। एयरो इंडिया एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है। इसमें सैन्य एवं नागरिक उड्डयन, एयरोस्पेस, हवाई अड्डा बुनियादी ढांचा और रक्षा इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में काम करने वाली दुनिया की अग्रणी कंपनियां बड़ी तादाद में भाग लेती हैं। इस शो के दौरान हवाई प्रदर्शन के साथ-साथ एयरोस्पेस क्षेत्र के सैन्य प्लेटफॉर्म की प्रदर्शनी भी आयोजित की जाती है।
एयरो इंडिया की तैयारी के लिए 17 दिसंबर, 2020 से वेबिनारों की एक श्रृंखला शुरू की जाएगी। इन वेबिनारों का संचालन रक्षा क्षेत्र के दिग्गज करेंगे और ये समकालीन रक्षा एवं एयरोस्पेस विषयों पर आधारित होंगे। वेबिनारों का प्रसारण दुनिया भर में किया जाएगा।
वेबिनार के विषय रक्षा, एयरोस्पेस और सुरक्षा उद्योग के साथ-साथ शिक्षक एवं छात्र बिरादरी के लिए भी प्रासंगिक एवं शैक्षणिक रुचि के होंगे। वेबिनार की विस्तृत जानकारी, समय-सारणी, प्रत्येक सत्र में भाग लेने के लिए लिंक आदि का विवरण एयरो इंडिया- 2021 की वेबसाइट  पर उपलब्ध कराया जाएगा। वेबिनारों की लाइव स्ट्रीमिंग ट्विटर, यूट्यूब चैनल आदि पर भी की जाएगी। वेबिनार की रिकॉर्डिंग भी एयरो इंडिया- 2021 की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। वेबिनारों की समय-सारणी इस प्रकार है:
एयरो इंडिया- 2021 के वेबिनारों की अनंतिम समय-सारणी
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क्रम संख्या
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तिथि
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संचालक संगठन/ वक्ता
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विषय
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17 दिसंबर 2020 
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डीडीपी / फिक्की
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संयुक्त इंडो- मालदीव उच्च स्तरीय रक्षा सहयोग
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18 दिसंबर 2020 
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भारतीय सेना और सीईएनजेओडब्ल्यूएस
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हिंद महासागर में बदलती परिस्थिति
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6 जनवरी 2021
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एसआईडीएम:
श्री जेडी पाटिल, एलऐंडटी और एसआईडीएम के अध्यक्ष
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भारत: रक्षा विनिर्माण एवं निर्यात का उभरता केंद्र
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7 जनवरी 2021
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एमओसीए
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विमान विनिर्माण में भारत को आत्मनिर्भर  बनाना
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13 जनवरी 2021
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भारत शक्ति,
संचालक: श्री नितिन गोखले
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दुनिया के आम लोगों की सुरक्षा के लिए आईओआर देशों की रक्षा क्षमताओं का सुदृढीकरण
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18 जनवरी 2021
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डीडीपी
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एयरो इंडिया 21 की मुख्य बिंदु
हालिया नीतिगत पहल
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21 जनवरी 2021
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डीआरडीओ के चेयरमैन
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‘आत्मनिर्भर भारत’
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-
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दिसंबर 2020 / जनवरी 2021
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फिक्की और एसआईडीएम के साथ डीडीपी
कंट्री वेबिनार्स
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दिसंबर 2020 / जनवरी 2021 में निर्धारित कंट्री वेबिनारों की श्रृंखला
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर जिले में केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा की
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमितभाई शाह ने आज अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर जिले में विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के लिए समीक्षा बैठक की। उन्होंने विभाग-वार प्रस्तुतियों के जरिये विभिन्न योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया।
निर्वाचन क्षेत्र के विधायकों की मौजूदगी में श्री शाह ने ‘दिशा’ के तहत समीक्षा समिति के अध्यक्ष के रूप में अधिकारियों को तय लक्ष्यों की प्राप्ति करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही श्री शाह ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि निर्धनतम लोगों तक लाभ अवश्य पहुंच जाने चाहिए।
उन्होंने कहा कि 31 अक्टूबर, 2019 तक उज्ज्वला योजना के लाभ प्रत्येक परिवार तक पहुंच जाने चाहिए। जिलाधीश श्री एस.के.लांघा ने गृह मंत्री को आश्वासन दिया कि उज्ज्वला योजना और ‘नल से जल’ स्कीम के लक्ष्यों की प्राप्ति इससे पहले ही हो जाएगी।
श्री अमित शाह ने जिले के अधिकारियों को यह निर्देश भी दिया कि जिले में कोई भी घर बिजली कनेक्शन के बिना नहीं होना चाहिए। सांसद श्री हसमुखभाई पटेल भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मान्यता प्राप्त चालक प्रशिक्षण केंद्रों के लिए नियमों को अधिसूचित किया
नए नियम 1 जुलाई 2021 से प्रभावी होंगे
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय  ने मान्यता प्राप्त ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्रों के लिए अनिवार्य नियमों को अधिसूचित कर दिया है। ये नियम 01 जुलाई, 2021 से लागू होंगे। ऐसे केंद्रों पर नामांकन करने वाले उम्मीदवारों को उचित प्रशिक्षण और जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलेगी। मान्यता प्राप्त चालक प्रशिक्षण केंद्रों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं: -
- उम्मीदवारों को उच्च गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण केंद्र सिमुलेटर और खास ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक से युक्त होगा।
- इन केंद्रों पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत आवश्यकताओं के अनुसार उपचारात्मक और रिफ्रेशर पाठ्यक्रम का लाभ उठाया जा सकता है।
- इन केंद्रों पर सफलतापूर्वक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय ड्राइविंग टेस्ट की आवश्यकता से छूट मिलेगी। वर्तमान में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय  द्वारा ड्राइविंग टेस्ट लिया जाता है। ड्राइवरों को ऐसे मान्यता प्राप्त ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्रों से प्रशिक्षण पूरा करने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
- इन केंद्रों को उद्योगों की जरूरत के अनुसार विशिष्ट प्रशिक्षण भी प्रदान करने की अनुमति है।
कुशल ड्राइवरों की कमी भारतीय सड़क क्षेत्र में प्रमुख समस्याओं में से एक है। सड़क नियमों के ज्ञान की कमी के कारण बड़ी संख्या में सड़क दुर्घटनाएं भी होती हैं। मोटर वाहन  अधिनियम 2019 की धारा 8 केंद्र सरकार को चालक प्रशिक्षण केंद्रों की मान्यता के संबंध में नियम बनाने का अधिकार देती है।
एमजी/एएम/पीएस/डीसी
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विद्युत मंत्रालय
एनटीपीसी समूह ने चालू वित्त वर्ष में 100 बीयू से अधिक का सकल उत्पादन हासिल किया है
राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम  लिमिटेड द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, एनटीपीसी समूह ने चालू वित्त वर्ष में 100 बिलियन यूनिट  से अधिक का सकल उत्पादन हासिल किया है, जिससे संयंत्रों के संचालन में उत्कृष्टता के लिए समूह की प्रतिबद्धता को मजबूती मिली है।
केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण  द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, छत्तीसगढ़ स्थित एनटीपीसी कोरबा  अप्रैल से जुलाई 2020 के दौरान 97.42 प्रतिशत प्लांट लोड फैक्टर  के साथ भारत में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले ताप विद्युत संयंत्र के रूप में उभरा है।
इसके साथ ही एनटीपीसी के पांच अन्य प्रमुख विद्युत संयंत्रों द्वारा अनुकरणीय प्रदर्शन किया गया है। छत्तीसगढ़ स्थित एनटीपीसी सीपत , उत्तर प्रदेश स्थित एनटीपीसी रिहंद  और एनटीपीसी विंध्याचल , ओडिशा स्थित एनटीपीसी तलचर कनिहा  और एनटीपीसी तलचर थर्मल  पीएलएफ प्रदर्शन के आधार पर देश के शीर्ष दस विद्युत संयंत्रों में शामिल हो गए हैं।
इसके अलावा, उत्तर प्रदेश स्थित एनटीपीसी सिंगरौली की 200 मेगावाट क्षमता वाली दो ईकाई, ईकाई 4 और 1, क्रमशः जनवरी 1984 और जून 1982 में प्रमाणित हुई थी और जिसने अप्रैल से जुलाई 2020 के दौरान क्रमशः 99.90 प्रतिशत और 99.87 प्रतिशत के साथ देश में उच्चतम पीएलएफ हासिल किया। इन विद्युत संयंत्रों ने संचालन और रखरखाव में एनटीपीसी की विशेषज्ञता और परिचालन उत्कृष्टता के उच्च स्तर का प्रदर्शन किया है।
62.9 गीगावाट की कुल स्थापित क्षमता के साथ, एनटीपीसी समूह में 70 विद्युत स्टेशन हैं जिनमें 24 कोयला, 7 संयुक्त चक्र गैस / तरल ईंधन, 1 हाइड्रो, 13 नवीकरणीय के साथ-साथ 25 सहायक और जेवी विद्युत स्टेशन शामिल हैं। समूह के पास निर्माणाधीन 20 गीगावाट क्षमता है, जिसमें 5 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की परियोजनाएं शामिल हैं।
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने ‘डॉक्टर दिवस’ के अवसर पर बधाई देते हुए डाक्टरों का आभार व्यक्त किया
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि इस चुनौतीपूर्ण समय में राष्ट्र को सुरक्षित और स्वस्थ रखने के लिए हमारे डॉक्टरों की प्रतिबद्धता वास्तव में असाधारण है
श्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार देश के डॉक्टरों के साथ मजबूती से खड़ी है जो निस्वार्थ भाव से मानवता की सेवा के लिए काम कर रहे हैं
हमारे बहादुर कोरोना योद्धाओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए भी प्रार्थना करता हूं, आज डॉक्टर्स डे पर पूरा राष्ट्र उनकी भक्ति और बलिदान को सलाम करता है - श्री अमित शाह
केंद्रीय गृह मंत्री ने डाक्टरों के परिजनो के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा इस मुश्किल घड़ी में आपके इस साहस व समर्पण को पूरा देश नमन करता है
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने ‘डॉक्टर दिवस’ पर बधाई देते हुए कहा कि “मैं देश के बहादुर डॉक्टरों को सलाम करता हूं जो कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व कर रहे हैं।” श्री अमित शाह ने अपने संदेश में कहा कि “इस चुनौतीपूर्ण समय में राष्ट्र को सुरक्षित और स्वस्थ रखने के लिए डाक्टरों की प्रतिबद्धता वास्तव में असाधारण है।” श्री अमित शाह ने कहा कि “मोदी सरकार देश के डॉक्टरों के साथ मजबूती से खड़ी है जो निस्वार्थ भाव से मानवता की सेवा के लिए काम कर रहे हैं। मैं हमारे बहादुर कोरोना योद्धाओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए भी प्रार्थना करता हूं, आज डॉक्टर्स डे पर पूरा राष्ट्र उनकी निष्ठा और बलिदान को सलाम करता है।”
केंद्रीय गृह मंत्री ने डाक्टरों के परिजनो के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस मुश्किल घड़ी में आपके इस साहस व समर्पण को पूरा देश नमन करता है।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
श्री राजीव चंद्रशेखर ने भारत के स्टार्टअप्स, यूनिकॉर्न के प्रमुखों के साथ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री श्री बोरिस जॉनसन से मुलाकात की
डिजिटल इंडिया की उपलब्धियों पर चर्चा की और नवाचार तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भविष्य में सहयोग की इच्छा जताई
यूके-आईजीएफ में श्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा, "डेटा सुरक्षा और सुरक्षित इंटरनेट के भविष्य को साकार करने के लिए साझेदार देशों के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है।"
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने शुक्रवार को भारतीय स्टार्टअप, यूनिकॉर्न और इनोवेटर्स के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री श्री बोरिस जॉनसन से मुलाकात की। दोनों ने नवाचार और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत और ब्रिटेन के बीच भविष्य के सहयोग और साझेदारी के बारे में चर्चा की। श्री चंद्रशेखर ने इस संबंध में ब्रिटिश सांसद श्री पॉल स्कली से भी मुलाकात की।
बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए, श्री चंद्रशेखर ने कहा कि भारत और ब्रिटेन दोनों ही नवाचार अर्थव्यवस्था का जोरदार तरीके से विस्तार करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, “हम डिजिटल अर्थव्यवस्था को कुल अर्थव्यवस्था का 25 प्रतिशत बनाना चाहते हैं। ब्रिटेन सरकार भी इस क्षेत्र का विस्तार करना चाहती है।”
श्री चंद्रशेखर ने इंडिया ग्लोबल फोरम में ब्रिटेन की गृह सचिव सुश्री प्रीति पटेल, ब्रिटेन सरकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मामलों की राज्य सचिव और व्यापार बोर्ड की अध्यक्ष सुश्री ऐनी-मैरी ट्रेवेलियन और ब्रिटेन के प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल इकोनॉमी मंत्री श्री क्रिस फिलिप के साथ मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक भी की।
प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की प्रगति के बारे में चर्चा करते हुए श्री चंद्रशेखर ने कहा कि 1990 के दशक के दौरान भारत अपनी सभी तकनीकी जरूरतों पर निर्भर था और अपने द्वारा उत्पादित हर चीज के लिए सभी पुर्जों और और उपकरणों का आयात करता था, जबकि आज परिदृश्य पूरी तरह से अलग है। “यह अब 5जी गियर डिजाइन कर रहा है और उन उपकरणों का निर्माण कर रहा है जो 5जी उत्पाद बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। यह सब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के डिजिटल इंडिया विजन के तहत हासिल किया गया है।"
श्री चंद्रशेखर ने यूके-इंटरनेशनल ग्लोबल फोरम , में डिजिटल के भविष्य पर एक सत्र में भी भाग लिया जहां उन्होंने तेजी से डिजिटलीकरण और उपयोगकर्ता के नुकसान के खिलाफ नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा की आवश्यकता पर अपने विचार रखे। साइबरस्पेस एक सीमाहीन डोमेन होने के नाते, उन्होंने उपयोगकर्ताओं के लिए सुरक्षा और विश्वास सुनिश्चित करने को लेकर, विशेष रूप से समान विचारधारा वाले लोकतंत्रों के बीच सहयोग का आह्वान किया।
श्री चंद्रशेखर ने जोर देकर कहा, “डेटा अर्थव्यवस्था ने जागरूकता पैदा की है कि उपयोगकर्ता नागरिकों की सुरक्षा के लिए कुछ करने की आवश्यकता है। हमें नीति निर्माताओं के रूप में डेटा को उपयोगकर्ता की सुरक्षा की दृष्टि से देखना होगा। इंटरनेट और बड़े तकनीकी प्रभाव के विकास में, हम एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं। सुरक्षा और विश्वास सर्वोपरि होगा और भारत अकेले ऐसा नहीं कर सकता, हमें सुरक्षित इंटरनेट के भविष्य को आकार देने के लिए भागीदार देशों के साथ काम करने की जरूरत है।”
इससे पहले दिन में, श्री चंद्रशेखर ने 12वीं शताब्दी के कन्नड़ दार्शनिक और समाज सुधारक, बसवेश्वर,  की मूर्ति पर श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्होंने लिंग, जाति या वर्ग के आधार पर भेदभाव के खिलाफ संघर्ष किया। लोकतंत्र और अहिंसा के उनके विचारों ने पीढ़ियों को प्रेरित किया है। यह मूर्ति ब्रिटिश संसद के पास टेम्स के तट पर स्थापित की गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 2015 में इसका अनावरण किया गया था।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 23 करोड़ से अधिक टीके उपलब्ध कराये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी लगाये जाने के लिए 1.75 करोड़ से अधिक टीके उपलब्ध हैं
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में, भारत सरकार राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके उपलब्ध कराने के जरिये उनकी सहायता करती रही है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा टीकों की प्रत्यक्ष खरीद को भी सुगम बनाती रही है। टीकाकरण टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एवं कोविड समुचित बर्ताव के साथ-साथ महामारी के नियंत्रण तथा प्रबंधन के लिए भारत सरकार की व्यापक रणनीति का एक अंतरंग हिस्सा है।
कोविड-19 टीकाकरण की उदार और त्वरित चरण-3 रणनीति का कार्यान्वयन 1 मई, 2021 से आरंभ हुआ है।
इस रणनीति के तहत, प्रत्येक महीने किसी भी विनिर्माता की सेंट्रल ड्रग लैबोरेट्ररी  स्वीकृत टीकों के 50 प्रतिशत की खरीद भारत सरकार द्वारा की जाएगी। यह राज्य सरकारों को पूरी तरह नि:शुल्क रूप से इन टीकों को उपलब्ध कराना जारी रखेगी जैसा कि यह पहले से ही करती रही है।
भारत सरकार ने अभी तक नि:शुल्क श्रेणी और प्रत्यक्ष राज्य खरीद श्रेणी, दोनों के ही जरिये राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 23 करोड़ से अधिक  टीके उपलब्ध कराये हैं।
इनमें से, अपव्यय सहित कुल उपभोग 21,22,38,652 टीकों  का हुआ है।
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी लगाये जाने के लिए 1.75 करोड़ से अधिक  कोविड टीके उपलब्ध हैं।
इसके अतिरिक्त, 2.73 लाख से अधिक  टीके प्रक्रिया में हैं और अगले तीन दिनों के भीतर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्राप्त कर लिये जाएंगे।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
श्री हरदीप सिंह पुरी ने तेल और गैस कंपनियों द्वारा स्थापित 62 पीएसए ऑक्सीजन संयंत्रों का उद्घाटन किया
केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने देश भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं केंद्रो में स्थापित 62 प्रेशर स्विंग ऐड्सॉर्प्शन  मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों का आज उद्घाटन किया। देश भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में स्थापित नए पीएसए प्लांट आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आशा की किरण साबित होंगे। चिकित्सा ऑक्सीजन संयंत्रों का उद्घाटन श्री रामेश्वर तेली, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री, श्री गिरिराज सिंह, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री, श्री तरुण कपूर, सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, श्री एसएम वैद्य, अध्यक्ष, इंडियन ऑयल, कई राज्यों में मौजूद तेल और गैस कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में हुआ।
सभा को संबोधित करते हुए, श्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत की तेल एवं गैस बिरादरी नागरिकों और भारत के लोगों की सेवा करने के लिए आगे बढ़ी है। पुरी ने कहा, "मुझे खुशी है कि तेल एवं गैस कंपनियां देश के मेडिकल ऑक्सीजन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए इस मिशन को आगे बढ़ा रही हैं।" उन्होंने कोविद-19 की दूसरी लहर के दौरान तेल एवं गैस कंपनियों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इन कंपनियों ने अपनी रिफाइनरियों से उच्च शुद्धता वाले ऑक्सीजन की आपूर्ति करके देश की सेवा की और देश में मेडिकल ऑक्सीजन लॉजिस्टिक्स को मजबूत करने के लिए कई एलएनजी टैंकरों को मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन वाहक में परिवर्तित किया।
इस अवसर पर बोलते हुए, श्री रामेश्वर तेली ने कहा कि तेल एवं गैस कंपनियां दैनिक आधार पर तरल चिकित्सा ऑक्सीजन को  राष्ट्रीय आवश्यकताओं के एक महत्वपूर्ण हिस्से की आपूर्ति करके महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम मंत्रालय और तेल एवं गैस सार्वजनिक उपक्रम अब भारतीय चिकित्सा ऑक्सीजन संसाधनों को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि 62 पीएसए मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट कई राज्यों के 62 अस्पतालों में 11,000 से अधिक बिस्तरों की चिकित्सा ऑक्सीजन की जरूरतों को पूरा करेंगे। श्री तेली ने कहा कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय हर संभव तरीके से कोविड-19 के खिलाफ इस राष्ट्रीय अभियान में योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सम्मिलित हुये
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में सम्मिलित हुये। समारोह में शौर्य पुरस्कार और विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किये गये।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहाः
“समारोह में सम्मिलित हुआ, जिसमें शौर्य पुरस्कार और विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किये गये।”
अंतरिक्ष विभाग
केन्द्रीय मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा, इसरो द्वारा सूचना, प्रणोदन और रोबोटिक्स / एआर / वीआर जैसे क्षेत्रों में प्रत्येक को अधिकतम 50 लाख रुपये के सहायता अनुदान के साथ छह स्टार्ट-अप का चयन और प्रोत्साहन
केन्द्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी; पृथ्वी विज्ञान; प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री  डॉ. जितेन्द्र सिंह ने आज बताया कि इसरो द्वारा सूचना, प्रणोदन और रोबोटिक्स / एआर / वीआर जैसे क्षेत्रों में प्रत्येक को अधिकतम 50 लाख रुपये के सहायता अनुदान के साथ छह स्टार्ट-अप का चयन और प्रोत्साहन दिया गया।
लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में, डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा, इसरो ने अटल इनोवेशन मिशन , नीति आयोग के साथ एएनआईसी-एआरआईएसई-1.0 कार्यक्रम शुरू किया जिसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित नवाचारों की तलाश, चयन, समर्थन और पोषण करना है जो राष्ट्रीय महत्व की क्षेत्रीय चुनौतियां हल करते हैं। मंत्री ने कहा कि चौबीस स्टार्ट-अप ने अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किए, जिनमें से छह स्टार्ट-अप का चयन किया गया और प्रत्येक को अधिकतम 50 लाख रुपये का सहायता अनुदान दिया गया।
एएनआईसी-एआरआईएसई-1.0 में स्टार्ट-अप से परियोजना प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित अंतरिक्ष क्षेत्र की तीन चुनौतियां हैं:  भू-स्थानिक जानकारी,  प्रणोदन और  रोबोटिक्स / संवर्धित वास्तविकता / वर्चुअल रियलिटी।
एएनआईसी-एआरआईएसई-2.0 को अंतरिक्ष क्षेत्र की चार चुनौतियों के साथ शुरु किया गया है:  जीआईएस समाधान,  प्रणोदन,  नेविगेशन और  अंतरिक्ष एप्लीकेशन के लिए एआई/एमएल मॉडलिंग, इन क्षेत्रों में स्टार्ट-अप से परियोजना प्रस्तावों की मांग करना। चयनित स्टार्ट-अप में प्रत्येक को अधिकतम 50 लाख रुपये का सहायता अनुदान दिया जाएगा।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने डीआरडीओ के डीआईबीईआर, हल्द्वानी की समीक्षा की
उत्तराखंड की पहली कंटेनर आधारित बीएसएल-III संयंत्र का उद्घाटन किया
रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने उत्तराखंड में डीआरडीओ के रक्षा जैव-ऊर्जा अनुसंधान संस्थान  प्रयोगशाला, हल्द्वानी तथा इसके फील्ड स्टेशन पिथौरागढ़ का दौरा किया। उन्होंने डीआईबीईआर द्वारा विभिन्न अनुसंधान एवं विकास के प्रयासों में प्रगति की समीक्षा की। देवदार के वन के कचरे से ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए डीआईबीईआर के प्रयास दूरदराज के क्षेत्रों में स्पेस हिटिंग तथा बिजली उत्पादन संबंधी समाधान खोजने की दिशा में प्रेरित हैं, जहां जलवायु की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण ग्रिड की आपूर्ति अक्सर बाधित होती है। चूंकि देवदार के जंगल के कचरे से जंगल में आग लगने की हजारों घटनाएं होती हैं, ऐसे में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए देवदार के जंगल के कचरे का उपयोग एक महत्वपूर्ण समाधान है।
डीआईबीईआर द्वारा तैयार किया गया बायोडीजल आईएस 15607 मानकों के अनुरूप है। पेट्रो-डीजल में 20 प्रतिशत के मिश्रण पर सेना के वाहनों और जनरेटर सेटों में इसका परीक्षण करने पर उपयुक्त पाया गया और अनुशंसित किया गया। डीआईबीईआर की एक अन्य मिशन मोड गतिविधि उत्तराखंड के सुदूर सीमावर्ती गांवों में स्थित किसानों को देशी तथा विदेशी सब्जियों की खेती के लिए उन्नत तकनीक हस्तांतरित करना है। 4,000 से अधिक किसान डीआईबीईआर के साथ पंजीकृत हैं और लाभान्वित हो रहे हैं। यह समझा जाता है कि बढ़ी हुई आय तथा सामाजिक-आर्थिक स्थिति का सीमावर्ती क्षेत्रों से पलायन को कम करने पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है।
श्री अजय भट्ट ने हाइड्रोपोनिक्स  की बहुत सराहना की और इस तकनीक को उन क्षेत्रों में फैलाने का सुझाव दिया जहां खेती योग्य भूमि की कमी है। लगभग एक लाख रोगियों द्वारा ल्यूकोडर्मा के इलाज के लिए डीआईबीईआर द्वारा निर्मित हर्बल दवा का उपयोग किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि मानव जाति के लाभ के लिए यह दवा बड़ी जनसंख्या तक पहुंचनी चाहिए।
टिशू कल्चर द्वारा एक लुप्तप्राय उच्च मूल्य औषधीय मशरूम ओफियोकोर्डिसिप्स को विकसित करने की तकनीक, बड़ी जनसंख्या को पोषण लाभ प्रदान करने तथा अर्थव्यवस्था में सुधार करने में दूरगामी प्रभाव डालती है।
रक्षा राज्य मंत्री ने हल्द्वानी में कंटेनर आधारित बीएसएल-III संयंत्र का भी उद्घाटन किया। यह उत्तराखंड की पहली कंटेनर आधारित बीएसएल-III संयंत्र है। कंटेनर आधारित संयंत्र होने के कारण, इसे आसानी से जगह की कमी वाली पहाड़ियों में तैनात किया जा सकता है। इस संयंत्र की क्षमता 96 सैंपल प्रति शिफ्ट है। यह संयंत्र ऋणात्मक दबाव में संचालित होता है, इसलिए अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कर्मियों को उच्च सुरक्षा प्रदान करता है।