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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने जम्मू-कश्मीर में हुई सड़क दुर्घटना में लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया
पीएमएनआरएफ से पीड़ितों के लिए अनुग्रह राशि की मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जम्मू-कश्मीर के डोडा के ठथरी के पास हुई सड़क दुर्घटना में लोगों की मौत पर गहरा दु:ख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष  से पीड़ितों के लिए अनुग्रह राशि की भी मंजूरी दी है।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया;
"जम्मू-कश्मीर में डोडा के ठथरी के पास हुई सड़क दुर्घटना से दु:खी हूं। दु:ख की इस घड़ी में मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं।
मैं प्रार्थना करता हूं कि जो लोग घायल हुए हैं, वे जल्द से जल्द ठीक हो जाएं: पीएम @narendramodi
जम्मू-कश्मीर में हुई सड़क दुर्घटना में मृतकों के परिजनों को पीएमएनआरएफ से अनुग्रह राशि के तौर पर दो-दो लाख रुपये दिए जाएंगे। घायलों को 50,000रुपये दिए जाएंगे।पीएम @narendramodi"
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
सरकार ने कहा, पेंशन में कमी का कोई प्रस्ताव नहीं
केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के संज्ञान में यह बात आई है कि वैश्विक महामारी कोविड - 19 और मौजूदा आर्थिक परिदृश्य को लेकर कई अफवाहें हैं कि सरकार पेंशन में कमी / बंद करने पर विचार कर रही है। यह पेंशनभोगियों के लिए चिंता का विषय बन गया है।
जैसा कि पहले स्पष्ट किया गया है, यह दोहराया जा रहा है कि पेंशन में कमी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है और सरकार के द्वारा इस संबंध में किसी भी कार्य पर विचार नहीं किया गया है। इसके बजाय, सरकार पेंशनभोगियों के कल्याण और भलाई के लिए प्रतिबद्ध है।
एएम/जेके
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पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
कोविड के पश्चात की स्थिति भारत के लिए विशाल बांस संसाधनों की सहायता से अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने का अवसर है : डॉ. जितेंद्र सिंह
केन्द्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री  एवं प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा है कि कोविड के पश्चात भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बांस महत्वपूर्ण है और यह भारत को अपने बांस संसाधनों की सहायता से आर्थिक शक्ति के रूप में उभरने का अवसर प्रदान करेगा।
वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यहां बांस कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत का 60 प्रतिशत बांस भंडार पूर्वोत्तर में है और बेहद लाभदायक बात यह है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में इस सरकार ने पिछले छह वर्षों में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है, बांस क्षेत्र को भी इस प्रकार का प्रोत्साहन दिया गया है, जैसा उसे आजादी के बाद से कभी नहीं मिला था। इस कॉन्क्लेव में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय,केंद्रीय कृषि मंत्रालय के प्रतिनिधियों और विभिन्न क्षेत्रों के हितधारकों ने भाग लिया। इस संबंध में, उन्होंने 100 साल पुराने भारतीय वन अधिनियम में मोदी सरकार द्वारा 2017 में लाए गए संशोधन का उल्लेख किया, जिसके परिणामस्वरूप, बांस के माध्यम से आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए घर में उगने वाले बांस को इसमें से छूट दी गई है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि मोदी सरकार ने जिस संवेदनशीलता के साथ बांस के प्रचार के महत्व पर विचार किया है, वह इस तथ्य से स्पष्ट हो जाता है कि लॉकडाउन के दौरान गृह मंत्रालय द्वारा 16 अप्रैल को विभिन्न क्षेत्रों में सीमित गतिविधियों की अनुमति देते हुए बांस से संबंधित रोपण, प्रोसेस आदि जैसी गतिविधियों को भी अनुमति दी गई।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कियह एक विडंबना हैकि भारत में प्रतिवर्ष कुल 2,30,000 टन "अगरबत्ती" की आवश्यकता होती है और इसका बाजार मूल्य 5000 करोड़ रुपये तक है, इसके बावजूद हम काफी बड़ी मात्रा में इसका चीन और वियतनाम जैसे देशों से आयात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोविड के पश्चात के युग में, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए यह एक अवसर है कि वह भारत को विश्व में प्रतिस्पर्धी और बदले हुए परिदृश्य में आत्मनिर्भर बनने में मदद करे।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि निकट भविष्य में, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय बांस विनिर्माण और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए समयबद्ध योजना बनाने की कोशिश करेगा और इस क्षेत्र में सार्वजनिक निजी भागीदारी  की व्यवहार्यता पर भी काम करेगा। उन्होंने कहा कि बांस को जैव-डीजल और हरित ईंधन, इमारती लकड़ी और प्लाईवुड जैसे कई उत्पादों में संसाधित किया जा सकता है, जो अर्थव्यवस्था की पूरी तस्वीर बदल सकते हैं और विविध क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन कर सकते हैं।
कॉन्क्लेव में अपने विचार प्रकट करने वालों में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय में विशेष सचिव इंदीवर पांडेय, केंद्रीय कृषि मंत्रालय में अपर सचिव अलका भार्गव, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव रामवीर सिंह, शैलेंद्र चौधरी एमडी सीबीटीसी और नॉर्थ ईस्ट हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन  और राष्ट्रीय बांस मिशन के सदस्य एवं और पूर्व मंत्री अन्ना साहब एमके पाटिल शामिल थे। कॉन्क्लेव का संचालन इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी  के महानिदेशक संजय गंजू ने किया था।
वित्त मंत्रालय
भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स कर प्राधिकरणों के प्रमुखों और कर मामलों के विशेषज्ञों की वर्चुअल बैठक हुई
ब्रिक्स देशों संघीय गणराज्य ब्राजील, रूसी संघ, भारतीय गणराज्य, चीन गणतंत्र और दक्षिण अफ्रीका गणतंत्र के कर प्राधिकरणों के प्रमुखों की आज भारत की अध्यक्षता में एक वर्चुअल बैठक संपन्न हुई। भारत में कर प्राधिकरणों के प्रमुख के रूप में भारत सरकार के राजस्व सचिव श्री तरुण बजाज ने इस बैठक की अध्यक्षता की।
ब्रिक्स कर प्राधिकरणों ने डिजिटल दौर के साथ ही कोविड-19 महामारी के सामने आने के साथ पैदा हुई चुनौतियों पर विचार विमर्श किया साथ ही अपने अनुभव और इन चुनौतियों से पार पाने के लिए तैयार की गईं रणनीतियां साझा कीं। बैठक की समग्र विषयवस्तु कोविड-19 और डिजिटल दौर के चलते पैदा हुई चुनौतियों के बीच कर प्रशासन की व्यावसायिक प्रक्रियाओं को पुनर्परिभाषित करना थी। बैठकों के दौरान, कर अधिकारियों ने परस्पर सम्मान, एकजुटता और निरंतरता के सिद्धांतों के लिए मौजूद प्रतिबद्धता पर आधारित राय और विचारों का आदान प्रदान किया, जैसा कि 9 सितंबर, 2021 को 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, नई दिल्ली की डिक्लेरेशन जारी करने के दौरान कहा गया था।
बैठक से पहले 13 और 14 सितंबर, 2021 को ब्रिक्स देशों के कर विशेषज्ञों की बैठक हुई। इस बैठक में, कर विशेषज्ञों ने सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर विचार विमर्श किया, विचारों और अनुभवों का आदान प्रदान किया। यह विचार विमर्श प्रासंगिक विषयों पर हुआ, जिसमें कर प्रशासन, कर चोरी रोकने के लिए तकनीक का उपयोग, कर प्रशासन की प्रवर्तन से सेवा में बदली भूमिका, कोविड-19 की चुनौतियों से निपटने की तैयारियों और रणनीतियों और करदाताओं द्वारा स्वैच्छिक अनुपालन बढ़ाने के लिए कर प्रशासन का विकास शामिल है।
कर प्रमुखों की बैठक समाप्त होने पर एक विज्ञप्ति भी जारी की गई।
वस्त्र मंत्रालय
केन्द्र ने फ्लैगशिप कार्यक्रम नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल्स मिशन  के अंतर्गत स्पेशिऐलिटी फाइबर्स, कम्पोजिट्स, ससटेनेबल टेक्सटाइल्स, मोबिलटेक, स्पोर्टेक और जियोटेक क्षेत्रों में 60 करोड़ रुपए की 23 रणनीतिक परियोजनाओं को मंजूरी दी।
भारत में टेक्निकल टेक्सटाइल के अनुप्रयोग क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास में वृद्धि के लिए उद्योग और अकादमिक जगत का जुड़ना आवश्यक है: श्री पीयूष गोयल
देश में बड़ी अनुसंधान परियोजनाओं को आकर्षित करने के लिए अधिक संख्या में प्रचार गतिविधियां आवश्यक: श्री गोयल
कपड़ा मंत्रालय ने कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में स्पेशिऐलिटी फाइबर, सस्टेनेबल टेक्सटाइल, जियोटेक्सटाइल, मोबिलटेक और स्पोर्ट्स टेक्सटाइल के क्षेत्रों में लगभग 60 करोड़ रुपए मूल्य की 23 रणनीतिक परियोजनाओं को 14 सितंबर 2022 को मंजूरी दी। ये रणनीतिक अनुसंधान परियोजनाएं प्रमुख कार्यक्रम 'राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन' के अंतर्गत आती हैं।
इन 23 अनुसंधान परियोजनाओं में 12 स्पेशिऐलिटी फाइबर्स की परियोजनाएं हैं जिनका अनुप्रयोग कृषि, स्मार्ट टेक्सटाइल, स्वास्थ्य सेवा, रणनीतिक अनुप्रयोग तथा सुरक्षात्मक गियर में होता है। ससटेनेबल टेक्सटाइल की चार परियोजनाएं मंजूर की गई हैं जिनका अनुप्रयोग कृषि तथा स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में किया जाता है। इसके अतिरिक्त जियोटेक्सटाइल की 5 परियोजनाएं, मोबिलटेक की 1 तथा स्पोर्टेक की 1 परियोजना को मंजूर दी गई है।
नीति आयोग के सदस्य  तथा प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार  ने टेक्निकल टेक्सटाइल से संबंधित इनपुट प्रदान किए। बैठक में आईआईटी जैसे अग्रणी भारतीय संस्थान, सरकारी संगठन और प्रसिद्ध उद्योगपतियों ने भाग लिया। इन रणनीतिक परियोजनाओं की मंजूरी भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए दी गई और यह आत्मनिर्भर भारत, विशेषकर स्वास्थ्य सेवा औद्योगिक तथा प्रोटेक्टिव, ऊर्जा भंडारण, कृषि और आधारभूत संरचना की दिशा में एक कदम है।
वैज्ञानिकों और तकनीकी विशेषज्ञों को संबोंधित करते हुए श्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत में टेक्निकल टेक्सटाइल के अनुप्रयोग के क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग तथा शैक्षिक जगत के बीच संबंध आवश्यक है। उन्होंने कहा कि शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों और अनुसंधानकर्ता के बीच समन्वय समय की आवश्यकता है।
श्री पीयूष गोयल ने टेक्नोलॉजी तथा क्षेत्र विशेष के विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों तथा शिक्षाविदों के योगदान पर बल दिया। उन्होंने कहा कि यह भारत के टेक्निकल टेक्सटाइल के भविषय के लिए आवश्यक है।
श्री पीयूष गोयल ने कहा कि टेक्निकल टेक्सटाइल के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी की खाई को पाटने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि टेक्निकल टेक्सटाइल में उद्योग जगत के साथ बाचतीच करके अनुसंधान के क्षेत्र को चिन्हित किया जाना चाहिए और सम्मेलन, प्रदर्शनी तथा क्रेता-विक्रेता जैसी गतिविधियां आयोजित की जानी चाहिए ताकि देश में टेक्निकल टेक्सटाइल को बढ़ावा दिया जा सके और निर्यात को प्रोत्साहित किया जा सके।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत के कुल कोविड-19 टीकाकरण ने 47.22 करोड़ का आंकड़ा पार किया
रिकवरी दर 97.35 प्रतिशत हुई
पिछले 24 घंटों के दौरान 40,134 दैनिक नए मामले दर्ज किए गए
भारत में वर्तमान में कुल मामलों में सक्रिय मामलों  की हिस्सेदारी 1.31 प्रतिशत है
लगातार 56 दिनों से दैनिक पॉजिटिविटी दर  5 प्रतिशत से कम बनी हुई है
भारत में कोविड-19 टीकाकरण का आंकड़ा कल 47.22 करोड़ के अहम स्तर को पार कर गया है। आज सुबह 8 बजे तक की अनंतिम रिपोर्ट के मुताबिक 55,99,690 सत्रों के माध्यम से टीकों की कुल 47,22,23,639 डोज लगा दी गई हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान टीकों की 17,06,598 डोज लगाई गई हैं।
इनमें शामिल हैं :
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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1,03,11,380
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दूसरी खुराक
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78,56,466
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
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1,79,78,353
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दूसरी खुराक
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1,13,65,816
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आयु समूह 18-44 वर्ष
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पहली खुराक
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15,70,22,578
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दूसरी खुराक
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88,94,835
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आयु समूह 45-59 वर्ष
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पहली खुराक
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10,65,50,619
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दूसरी खुराक
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3,94,29,559
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60 वर्ष से ज्यादा
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पहली खुराक
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7,61,31,656
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दूसरी खुराक
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3,66,82,377
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कुल
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47,22,23,639
कोविड-19 टीके की व्यापक उपलब्धता से जुड़ा नया चरण 21 जून, 2021 से शुरू हुआ है। केन्द्र सरकार देश भर में कोविड-19 टीकाकरण की गति और उसका दायरा बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।
महामारी की शुरुआत से अभी तक संक्रमित लोगों में 3,08,57,467 लोग पहले ही कोविड-19 से उबर चुके हैं और पिछले 24 घंटों के दौरान 36,946 ठीक हो गए। इस प्रकार ठीक होने की दर 97.35.प्रतिशत के स्तर पर है।
पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में दैनिक नए मामले 40,134 सामने आए।
लगातार 36 दिनों से दैनिक नए मामले 50,000 के स्तर से नीचे बने हुए हैं। यह केन्द्र और राज्यों/ यूटी द्वारा किए गए निरंतर और सहयोगपूर्ण प्रयासों का परिणाम है।
भारत के सक्रिय मामले 4,13,718 के स्तर पर बने हुए हैं और अब देश के कुल पॉजिटिव मामलों में सक्रिय मामलों की हिस्सेदारी 1.31 प्रतिशत है।
देश भर में परीक्षण क्षमता में खासी बढ़ोतरी के साथ, पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कुल 14,28,984 परीक्षण कराए गए। भारत में अभी तक कुल 46.96 करोड़) परीक्षण हो चुके हैं।
जहां एक तरफ देश में परीक्षण क्षमता में बढ़ोतरी हुई है, वहीं, वर्तमान में साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 2.37 प्रतिशत के स्तर पर है, जबकि आज दैनिक पॉजिटिविटी दर 2.81 प्रतिशत रही। लगातार 56 दिनों से दैनिक पॉजिटिविटी दर 5 प्रतिशत से कम बनी हुई है।
वित्त मंत्रालय
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2021-22 - निर्गम मूल्य
भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 4-बी /2021 दिनांक 12 मई, 2021 के संदर्भ में, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 2021-22  को निपटान तिथि 20 जुलाई, 2021 के साथ 12 से 16 जुलाई, 2021 के लिए खोला जाएगा। इस खरीद अवधि के दौरान बॉन्ड का निर्गम मूल्य 4,807 रुपये  प्रति ग्राम होगा, जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 9 जुलाई, 2021 को जारी अपनी प्रेस विज्ञप्ति में भी प्रकाशित किया गया है।
भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श से उन निवेशकों को निर्गम मूल्य पर 50 रुपये  प्रति ग्राम छूट देने का फैसला लिया है, जो ऑनलाइन आवेदन करेंगे और डिजिटल मोड के माध्यम से भुगतान करेंगे। ऐसे निवेशकों के लिए गोल्ड बॉन्ड का निर्गम मूल्य 4,757 रुपये  प्रति ग्राम होगा।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
सीएसआईआर - एनआईएससीपीआर और केएएमपी ने विज्ञान संचार पर कार्यशाला का आयोजन किया
सीएसआईआर-एनआईएससीपीआर के “एक सप्ताह एक प्रयोगशाला” कार्यक्रम के तीसरे दिन विज्ञान संचार पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां 50 से अधिक शिक्षक इस कार्यक्रम में शामिल हुए और विशेषज्ञों द्वारा विज्ञान संचार के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण प्राप्त किया। कार्यशाला में, सीएसआईआर-एनआईएससीपीआर में जिज्ञासा प्रशिक्षण और मानव संसाधन प्रभाग के प्रमुख, श्री सी.बी. सिंह ने स्वागत भाषण दिया। कार्यशाला में मुख्य अतिथि हैदराबाद विश्वविद्यालय की प्रोफेसर शर्मिष्ठा बनर्जी ने अपने संबोधन में विज्ञान शिक्षकों को संबोधित करते हुए छात्रों को अंतर्विषयक विज्ञान पढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिकी और गणित सहित सभी विषय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हमें इसे प्रभावी तरीके से अपने छात्रों को बताना होगा।
केएएमपी में संचालन और मूल्यांकन की प्रमुख सुश्री अरिका माथुर, ने सीएसआईआर-एनआईएससीपीआर और एनसीपीएल की एक पहल - नॉलेज एंड अवेयरनेस मैपिंग प्लेटफॉर्म  पर बेहद रोचक प्रस्तुति प्रस्तुत की। केएएमपी का लक्ष्य छात्रों में जन्मजात प्रतिभा और कौशल को उजागर करना है और शिक्षक इस प्रयास को लेकर काफी उत्साहित दिखें।
कार्यशाला में विज्ञान संचार और नागरिकों की जिम्मेदारियों के बारे में बताते हुए सीएसआईआर-एनआईएससीपीआर के मुख्य वैज्ञानिक और 'साइंस रिपोर्टर' पत्रिका के संपादक श्री हसन जावेद खान ने कहा, '' हमारे देश के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो विज्ञान को लेकर फैली गलत और फर्जी सूचनाओं के बारे में और अधिक जागरूकता फैलाये।''
'साइंस रिपोर्टर' पत्रिका की एसोसिएट एडिटर सुश्री सोनाली नागर ने शिक्षकों को लोकप्रिय विज्ञान लेखन की बारीकियों का प्रशिक्षण देते हुए एक प्रस्तुति दिखाई। कार्यशाला, श्री हसन जावेद खान द्वारा दिए गए लोकप्रिय विज्ञान लेखन कार्य के साथ समाप्त हुई।
सीएसआईआर-एनआईएससीपीआर और केएएमपी के बारे में:
सीएसआईआर-राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान  भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद  की संघटक प्रयोगशालाओं में से एक है। यह साक्ष्य-आधारित नीति अनुसंधान और अध्ययन पर केंद्रित विज्ञान संचार, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार  के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखता है।
केएएमपी, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद  - राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान  और औद्योगिक भागीदार मेसर्स न्यासा कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड , का एक पहल और ज्ञान गठबंधन है, इसका उद्देश्य रचनात्मकता, सार्थक शिक्षा, आलोचनात्मक पढ़ने और सोचने का कौशल विकसित करना है जो छात्रों की अंतर्निहित क्षमताओं को सामने लाता है।
रेल मंत्रालय
भारतीय रेलवे ने 13 मई, 2020 तक देश भर में चलाई हैं 642 ‘श्रमिक स्पेशल’ ट्रेनें
लगभग 7.90 लाख यात्री अपने गृह राज्य पहुंच चुके हैं
यात्रियों को दिया जा रहा है मुफ्त भोजन और पानी
यात्रियों को भेजने वाले राज्य और यात्रियों का आगमन स्वीकार करने वाले राज्य दोनों की ही सहमति के बाद ही रेलवे द्वारा चलाई जा रही हैं स्पेशल ट्रेनें
विभिन्न स्थानों पर फंसे प्रवासी श्रमिकों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, विद्यार्थियों और अन्य व्यक्तियों की आवाजाही विशेष रेलगाड़ियों से सुनिश्चित करने के बारे में गृह मंत्रालय का आदेश  प्राप्त होने के बाद भारतीय रेलवे ने ‘श्रमिक स्पेशल’ ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया था।
13 मई 2020 तक देश भर के विभिन्न राज्यों से कुल 642 ‘श्रमिक स्पेशल’ ट्रेनें चलाई गई हैं। लगभग 7.90 लाख यात्री अपने गृह राज्य पहुंच चुके हैं। यात्रियों को भेजने वाले राज्य और यात्रियों का आगमन स्वीकार करने वाले राज्य दोनों से ही सहमति मिलने के बाद ही रेलवे द्वारा स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं।
इन 642 ट्रेनों का परिचालन विभिन्न राज्यों में पहुंचने पर समाप्त हुआ, जैसे कि आंध्र प्रदेश , बिहार , छत्तीसगढ़ , हिमाचल प्रदेश , जम्मू और कश्मीर , झारखंड , कर्नाटक , मध्य प्रदेश , महाराष्ट्र , मणिपुर , मिजोरम , ओडिशा , राजस्थान , तमिलनाडु , तेलंगाना , त्रिपुरा  , उत्तर प्रदेश , उत्तराखंड , पश्चिम बंगाल ।
ट्रेन में चढ़ने से पहले यात्रियों की समुचित जांच  सुनिश्चित की जाती है। सफर के दौरान यात्रियों को मुफ्त भोजन और पानी दिया जा रहा है।
संघ लोक सेवा आयोग
यूपीएससी ने मई 2019 के भर्ती नतीजे जारी किए
(संघ लोक सेवा आयोग ने मई 2019 के दौरान भर्ती नतीजों को अंतिम रूप दे दिया है। सफल उम्मीदवारों को डाक द्वारा व्यक्तिगत तौर पर सूचित कर दिया गया है।
विवरण के लिए यहां क्लिक करें।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स -2023 को बढ़ावा देने के लिए कृषि और किसान कल्याण विभाग एवं भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड  के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए
इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स -2023 के उत्सव के लिए मोटे अनाजों को प्रोत्साहन देने की प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की परिकल्पना वाली पहल को बढ़ावा देने के निमित्त कल नई दिल्ली में कृषि और किसान कल्याण विभाग तथा भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड  के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
भारत सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र को प्रस्तावित इस ‘‘इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स -2023" की पहल को ध्यान में रखते हुए, दोनों संगठन मिलेट्स  आधारित उत्पादों के प्रचार और विपणन के लिए मिलकर काम करेंगे। आईवाईओएम-2023 पूरे विश्व में मनाया जाएगा। भारत विश्व मानचित्र पर पोषक अनाजों को वापस लाने के लिए कमर कस रहा है। ये संगठन पूरे देश में अधिकतम मूल्य निर्माण और मोटे अनाज आधारित उत्पादों के लिए समर्थन, संगठित प्रचार, बाजार और प्रभावी बाजार संबंध स्थापित करेंगे।
कृषि और किसान कल्याण विभाग और नेफेड कुछ प्रमुख क्षेत्रों जैसे मूल्यसंवर्धित मोटे अनाज आधारित उत्पादों के निर्माताओं/प्रोसेसरों को परामर्श सहायता उपलब्ध कराना, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च  के पैनल में शामिल स्टार्ट-अप्स सहित अन्य स्टार्ट-अप्स की ऑन-बोर्डिंग, विशेष रूप से मोटे अनाज आधारित उत्पादों की एक श्रृंखला विकसित करने के लिए एफपीओ का गठन, नेफेड बाजार भंडारण और नेफेड से जुड़े अन्य संस्थानों के साथ-साथ दिल्ली और एनसीआर के विभिन्न स्थानों पर मोटे अनाज आधारित वेंडिंग मशीनों की स्थापना के माध्यम से मोटे अनाज आधारित उत्पादों को बढ़ावा देना, विपणन करना तथा मोटे अनाज आधारित वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने में सहयोग और सहायता प्रदान करेंगे।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय  को ड्रोन के उपयोग की अनुमति दी
अमृत शहरों के विकास में मदद देने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल
नागरिक उड्डयन मंत्रालय  और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय  ने हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय  को मानव रहित विमान प्रणाली  नियम, 2021 से सशर्त छूट दी है। इस छूट की अनुमति अमृत शहरों के विकास और हिसार, पंचकुला, अंबाला के शहरी इलाकों में संपत्ति - कर के सर्वेक्षण के लिए डेटा अधिग्रहण, मैपिंग और वेब-आधारित जीआईएस प्लेटफॉर्म के कार्यान्वयन के लिए दी गई है।
यह छूट अनुमोदन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए वैध है और डीजीसीए द्वारा जारी एसओपी के नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी।
हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय  द्वारा ड्रोन के संचालन के लिए अनुमोदित स्थानों की सूची:
- अंबाला 10. पलवल
- बहादुरगढ़ 11. पंचकुला
- भिवानी 12. पानीपत
- फरीदाबाद 13. रेवाड़ी
- गुरुग्राम 14. रोहतक
- हिसार 15. सिरसा
- जींद 16. सोनीपत
- कैथल 17. थानेसर
- करनाल 18. यमुनानगर
सार्वजनिक सूचना का लिंक
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 से जुड़ी नवीनतम जानकारी
1.73 लाख नये दैनिक मामलों के साथ नये मामलों की संख्याके घटने का चलन बना हुआ।
पिछले 45 दिनों में दैनिक नये मामले अपने सबसे निचले स्तर पर।
सक्रिय मामले और घटकर 22,28,724 हुए।
पिछले 24 घंटे में सक्रिय मामलों में 1,14,428 की कमी आयी।
देश में अब तक कुल 2,51,78,011 लोग कोविड-19 से स्वस्थ हुए।
पिछले 24 घंटे में बीमारी से 2,84,601 लोग स्वस्थ हुए।
लगातार 16वें दिन बीमारी से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या दैनिक नये मामलों की संख्या से ज्यादा।
रिकवरी रेट बढ़कर 90.80 प्रतिशत हुआ।
साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट इस समय 9.84 प्रतिशत।
दैनिक पॉजिटिविटी रेट 8.36 प्रतिशत, लगातार पांचवें दिन 10 प्रतिशत से कम।
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक लोगों को टीके की 20.89 करोड़ खुराक दी गयीं।
कोविड जांच की क्षमता बढ़ायी गयी- अभी तक कुल 34.1करोड़ जांच की गयी।
एमजी/एएम/पीके/डीसी
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पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
पेट्रोलियम मंत्री ने वैकल्पिक, हरित परिवहन ईंधन के रूप में कंप्रेस्ड बायो-गैस प्रोत्साहित करने के लिए एसएटीएटी लांच किया
केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा कौशल विकास, उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के साथ नवाचारी पहल एसएटीएटी लांच की। एसएटीएटी यानी विकास प्रयास के रूप में किफायती परिवहन की दिशा में सतत वैकल्पिक ईंधन प्रदान करने की पहल है। इससे वाहन उपयोगकर्ताओं के साथ-साथ उद्यमियों दोनों को लाभ होगा। इस पहल से कारगर ढंग से नगरीय ठोस कचरा प्रबंधन होगा तथा कृषि अवशेषों को जलाने और कार्बन उत्सर्जन के कारण प्रदूषित शहरी हवा की समस्या का समाधान होगा। कंप्रेस्ड बायो-गैस  के इस्तेमाल से कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम होगी और किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण रोजगार तथा उद्यमिता के बारे में प्रधानमंत्री का विजन साकार होगा।
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कंप्रेस्ड बायो-गैस उत्पादन संयंत्र स्थापित करने और वाहन ईंधनों में उपयोग के लिए बाजार में सीबीजी उपलब्ध कराने के लिए संभावित उद्यमियों को अभिरुचि की अभिव्यक्ति का आमंत्रण दिया। तेल विपणन कंपनियों  की वेबसाइटों पर अभिरुचि की अभिव्यक्ति संबंधी आवेदन उपलब्ध हैं और इसे 01 अक्टूबर, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक भरा जा सकता है।
इस अवसर पर पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि पूरे देश में स्वच्छता पखवाडा मनाया जा रहा है और इस दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि गैस स्वच्छ और सस्ता ईंधन है और सरकार ने गैस के उत्पादन और उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। श्री प्रधान ने कहा कि सरकार अगले पांच वर्षों में 5000 सीबीजी संयंत्र स्थापित करना चाहती है और ऐसे संयंत्रों के लिए उत्पादन उठाव गारंटी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रोद्योगिकी की पसंद में किसी तरह की बाधा नहीं होगी। सरकार सिटी गैस वितरण नेटवर्क स्थापित करने के लिए 75,000 करोड़ रुपये की पूंजी लगा रही है। किफायती परिवहन ईंधन की उपलब्धता बढ़ाने, कृषि अवशेष का बेहतर इस्तेमाल, पशु खाद उपयोग और नगरीय ठोस कचरा प्रबंधन के अतिरिक्त सीबीजी संयंत्र किसानों को राजस्व का अतिरिक्त साधन उपलब्ध करायेंगे तथा 75000 प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे और अप्रत्यक्ष रूप से लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा।
उन्होंने कहा कि अभिरूचि की अभिव्यक्ति में न केवल तेल विपणन कंपनियों बल्कि अन्य गैस वितरण कंपनियों तथा अन्य संबंधित विभागों को भी भाग लेना चाहिए। उन्होंने बताया कि अभी 42 लाख परिवारों में पीएनजी सप्लाई हो रही है और सीजीडी निविदा के 9वें दौर के लागू होने के बाद आपूर्तिकर्ताओं द्वारा 300 जिलों में 2 करोड़ परिवारों को कवर करने का वचन दिया गया है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 218.93 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 4.10 करोड़ से अधिक टीके की पहली खुराक लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 29,251 हैं
पिछले 24 घंटों में 2,797 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.75 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 1.30 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 218.93 करोड़  से अधिक हो गया।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च, 2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 4.10 करोड़  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है। समान रुप से 18-59 आयु वर्ग के लिये प्रीकॉशन खुराक भी 10 अप्रैल, 2022 को प्रारंभ की गई थी।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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10415252
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दूसरी खुराक
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10119360
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प्रीकॉशन खुराक
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7040031
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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18436923
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दूसरी खुराक
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17717388
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प्रीकॉशन खुराक
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13681138
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12-14 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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41064468
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दूसरी खुराक
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31895963
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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61959007
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दूसरी खुराक
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53138901
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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561320703
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दूसरी खुराक
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515948517
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प्रीकॉशन खुराक
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97467582
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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204036872
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दूसरी खुराक
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197002149
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प्रीकॉशन खुराक
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49498844
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
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पहली खुराक
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127673637
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दूसरी खुराक
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123167762
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प्रीकॉशन खुराक
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47729925
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प्रीकॉशन खुराक
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21,54,17,520
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कुल
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2,18,93,14,422
भारत में सक्रिय मामले आज 29,251 हैं। सक्रिय मामले, कुल पॉजिटिव मामलों के 0.07 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.75 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटों में 3,884 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,40,51,228 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,797 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 2,66,839 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 89.67 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं। देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 1.30 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 1.05 प्रतिशत है।