ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रेल मंत्रालय
रेल मंत्रालय और बीसीएल ने वर्ष 2018-19 के लिए एक सहमति-पत्र पर हस्ताक्षर किए
रेल मंत्रालय और इसके प्रशासनिक नियंत्रण के तहत आने वाले सीपीएसई ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड  ने एक सहमति-पत्र पर हस्ताक्षर किया। बीसीएल नए वैगन के निर्माण, वैगन की मरम्मत, स्टील स्ट्रक्चरल फैब्रिकेशन और क्रेन के निर्माण का काम करती है।
सहमति-पत्र पर 23 मई को रेलवे बोर्ड के सचिव श्री रंजनेश सहाय और बीसीएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक  और निदेशक  श्री पीपी बोस ने हस्ताक्षर किए। सहमति-पत्र में वर्ष 2018-19 के दौरान वित्तीय और भौतिक दोनों लक्ष्य निर्धारित किये।
सहमति-पत्र के लक्ष्यों के अनुसार, बीसीएल ने परिचालन से 1200 करोड़ रुपये और वैगन उत्पादन से 1300 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित करने का लक्ष्य रखा है।
रक्षा मंत्रालय
लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने सीमा सड़क संगठन के महानिदेशकके रूप में पदभार ग्रहण किया
लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने 01 दिसंबर 2020 को सीमा सड़क संगठन के 27वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया।
लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी 1983 में देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी के इंजीनियर्स कोर मेंशामिल किए गए थे। उन्होंने भारतीय सेना के सभी प्रतिष्ठित कोर्सों में हिस्सा लिया है जिनमें वेलिंगटन के डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज से स्टाफ कोर्स, आर्मी वॉर कॉलेज महू ) और नेशनल डिफेंस कॉलेज, नई दिल्ली से हायर कमांड कोर्स शामिल हैं। वह आईआईएससी बैंगलोर से एम-टेक भी हैं।
सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक का पदभार ग्रहण करने से पहले वह रक्षा मंत्रालय  के एकीकृत मुख्यालय की क्यूएमजी ब्रांच में एलडब्ल्यूएंडई के अपर महानिदेशक का पद संभाल रहे थे।
लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी को एक्स आयुध अभ्यास में अमेरिकी इंजीनियर ब्रिगेड के साथ पहली और एकमात्र इंजीनियर ब्रिगेड एक्सरसाइज की अवधारणा तैयार करने और उसके संचालन के लिए जाना जाता है। उन्हें साल 2016 में ह्यूमिनैटेरियन माइन ऐक्शन  पर हुए18 देशों वाले बहुराष्ट्रीय अभ्यास एक्स फोर्स 18 के एक्सरसाइज निदेशक के रूप में भी नामित किया गया था।
लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी ने विभिन्न स्टाफ, अनुदेशात्मक और कमांड नियुक्तियों पर अपनी सेवाएं दी हैं। उनकी प्रमुख नियुक्तियों में इंजीनियर यूनिट केइंडिपेंडेंट फील्ड कॉय के कमांड और इंजीनियिर ब्रिगेड के कमांड शामिल हैं। वह दक्षिणी कमान के प्रमुख इंजीनियर के पद पर भी रह चुके हैं।
एमजी/एएम/एसटी/डीसी
(Visitor Counter : 202
श्रम और रोजगार मंत्रालय
बिना टीकाकरण वाली आबादी के बीच कोविड-19 टीकाकरण का कवरेज बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा ईएसआईसी
कोविड-19 राहत योजना के तहत अब तक 12,309 लाभार्थियों को 34 करोड़ रुपये से अधिक वितरित किए गए
ईएसआईसी अस्पताल बेहतर एवं त्वरित चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा नियमित तौर पर जारी किए जा रहे सभी दिशानिर्देशों का पालन कर रहे हैं
कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ईएसआईसी ने सभी ईएसआईसी/ ईएसआईएस अस्पतालों/ औषधालयों/ विशेष शिविरों में कोविड-19 टीकाकरण स्थलों को सक्रिय करने का निर्देश दिया है ताकि बिना टीकाकरण वाली आबादी के बीच कोविड-19 टीकाकरण के कवरेज में तेजी लाई जा सके।
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत इस निगम ने कोरोनावायरस के कारण मरने वाले बीमित व्यक्तियों के परिवार को राहत एवं सहायता प्रदान करने के लिए कोविड-19 राहत योजना शुरू की है।
इस योजना के तहत मृतक बीमित व्यक्तियों के औसत वेतन का 90 प्रतिशत मृतक बीमित व्यक्तियों के पात्र आश्रितों में वितरित किया जाता है। मृतक आईपी/ आईडब्ल्यू की पत्नी भी एक वर्ष के लिए करीब 120 रुपये जमा करने पर चिकित्सा देखभाल के लिए पात्र हैं। लाभार्थियों को उनकी पात्रता के अनुसार मासिक पेंशन मिल रही है।
यह योजना फिलहाल 23.03.2022 तक जारी है लेकिन सभी मौजूदा लाभार्थियों को लाभ मिलता रहेगा। क्षेत्रीय इकाइयों से फीडबैक सहित कुछ अतिरिक्त पहलुओं का आकलन करने के बाद इस योजना की समीक्षा की जाएगी। ईएसआईसी ने कोविड-19 राहत योजना के तहत अब तक कुल 5,141 दावों का निपटान किया है। इसके तहत 12,309 आश्रित लाभार्थियों के बीच 34.15 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं।
इसके अलावा ईएसआईसी ने कोविड वैश्विक महामारी में फिर तेजी आने की चुनौतीपूर्ण स्थिति से निपटने में अपने हितधारकों के साथ-साथ आम जनता की मदद के लिए कई उपाय किए हैं। प्रत्येक ईएसआईसी अस्पताल में 20 प्रतिशत बिस्तर क्षमता को कोविड समर्पित बिस्तर के रूप में नामित किया गया है। उसे मौजूदा स्थानीय जरूरतों के अनुसार तेजी से बढ़ाया जा सकता है।
दूसरी लहर के दौरान, 400 वेंटिलेटर के साथ 4,500 कोविड समर्पित बिस्तर वाले 33 ईएसआईसी अस्पतालों को कोविड-19 समर्पित अस्पताल के रूप में परिवर्तित किया गया। यदि राज्य/ स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरण को आवश्यकता हुई तो निगम सीधे तौर पर संचालित अपने 50 अस्पताल में से किसी को भी आम जनता के लिए कोविड समर्पित अस्पताल के रूप में बदलने के लिए तैयार है।
देश क 7 ईएसआईसी अस्पतालों यानी ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल फरीदाबाद , सनथ नगर , राजाजीनगर , जोका , गुलबर्गा , के. के. नगर, चेन्नई  और ईएसआईसी- पीजीआईएमएसआर बसैदरापुर और ईएसआईसीएच ओखला में आईसीएमआर द्वारा अनुमोदित आरटी-पीसीआर लैब चालू हैं। दूसरी लहर के दौरान 33 ईएसआईसी अस्पतालों और 20 ईएसआईएस अस्पतालों ने आईपीडी कोविड सेवाएं उपलब्ध कराई।
इसके अलावा, ईएसआईसी अस्पताल बेहतर एवं त्वरित चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा नियमित तौर पर जारी किए जा रहे सभी अद्यतन दिशानिर्देशों को अपना रहे हैं। ईएसआईसी मुख्यालय में देश भर के अस्पतालों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये ऐसे सभी उपायों के कार्यान्वयन की नियमित तौर पर निगरानी की जा रही है।
विद्युत मंत्रालय
बजट 2022 नए भारत में नवीन और टिकाऊ विकास की दिशा में हमारे ऊर्जा परिवर्तन के सफर तथा जलवायु परिवर्तन के संघर्ष को मजबूत बनाने की दिशा में एक कदम है : विद्युत मंत्री
तापीय बिजली संयंत्रों में पांच से सात प्रतिशत बायोमास पेलेट्स की को-फायरिंग का प्रस्ताव किया गया है, जिससे सालाना 38 एमएमटी सीओ2 की बचत होने का अनुमान है
उद्योग के लिए कोयले के गैसिफिकेशन और कोयले को रसायन में बदलने की चार पायलट परियोजनाएं शुरू की जाएंगी
बड़ी व्यावसायिक इमारतों में एनर्जी सर्विस कंपनी  की स्थापना के माध्यम से ऊर्जा दक्षता और बचत उपाय
ईवी इको-सिस्टम में दक्षता के लिए बैटरी अदला-बदली नीति
हरित इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए संसाधन जुटाने के लिए सॉवरेन हरित बॉन्ड जारी किए जाएंगे
सरकार का लक्ष्य अमृत काल के दौरान ऊर्जा परिवर्तन और क्लाइमेट एक्शन को प्रोत्साहन देने के विजन को हासिल करना है। आज संसद में आम बजट, 2022-23 पेश करते हुए केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने इस विजन पर जोर दिया और इसे आगे बढ़ने के लिए देश की प्राथमिकताओं में एक बताया।
विशेष रूप से बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए बजट में किए गए प्रावधानों पर बोलते हुए केंद्रीय विद्युत और एमएनआरई मंत्री श्री आर. के. सिंह ने कहा, “वित्त मंत्री को भविष्यन्मोखी आम बजट 2022-23 के लिए बधाइयां। 2022 के आत्मनिर्भर भारत के बजट ने भारत के अमृतकाल का ब्लूप्रिंट तैयार किया है, जिसमें इन्फ्रास्ट्रक्चर, डिजिटलीकरण, कृषि, राजकोषीय प्रबंधन, तकनीक और विनिर्माण पर जोर दिया गया है। बजट 2022 नए भारत में नवीन और टिकाऊ विकास की दिशा में हमारे ऊर्जा परिवर्तन के सफर तथा जलवायु परिवर्तन से संघर्ष को मजबूत बनाने की दिशा में एक कदम है।”
बजट 2022-23 में कार्बन न्यूट्रल अर्थव्यवस्था की ओर परिवर्तन; बिजली और नवीकरण ऊर्जा क्षेत्र के लिए मुख्य बातें :
- केंद्रीय मंत्री ने तापीय बिजली संयंत्रों में पांच से सात प्रतिशत बायोमास पेलेट्स की को-फायरिंग का प्रस्ताव किया है, जिससे सालाना 38 एमएमटी सीओ2 की बचत होगी। इससे किसानों को अतिरिक्त आय और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। साथ ही खेतों में पराली जलाने से बचा जा सकेगा।
- उद्योग के लिए कोयले के गैसिफिकेशन और कोयले को रसायन में बदलने की चार पायलट परियोजनाओं के लिए तकनीक और वित्तीय व्यवहार्यता विकसित करने का प्रस्ताव किया गया है।
- बड़ी व्यावसायिक इमारतों में एनर्जी सर्विस कंपनी  की स्थापना के माध्यम से ऊर्जा दक्षता और बचत उपायों से ऊर्जा ऑडिट, प्रदर्शन अनुबंध तथा सामान्य माप एवं सत्यापन प्रोटोकॉल के लिए क्षमता निर्माण और जागरूकता का प्रसार आसान हो जाएगा।
- जगह की कमी को ध्यान में रखते हुए व्यापक स्तर पर चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के उद्देश्य से एक बैटरी अदला-बदली योजना लागू की जाएगी और इंटरऑपरेबिलिटी मानक तैयार किए जाएंगे। निजी क्षेत्र को ‘एक सेवा के रूप में बैटरी या एनर्जी’ के लिए एक टिकाऊ और नवीन बिजनेस मॉडल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- 2022-23 में सरकार की समग्र बाजार उधारी के तहत, हरित इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए संसाधनों को जुटाने के लिए सॉवरेन ग्रीन बांड जारी किए जाएंगे। इससे हुई प्राप्तियों को सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं में लगाया जाएगा, जिससे अर्थव्यवस्था में कार्बन के स्तर में कमी लाने में मदद मिलेगी।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
कोविड-19 के लिए इस्तेमाल हो सकता है एमपीलैड्स का कोष
 ने अभी तक कई रोकथाम संबंधी उपाय किए हैं। मंत्रालय ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में आ रही चुनौतियों का समाधान करने के लिए संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना  के अंतर्गत निधि के उपयोग के लिए एकमुश्त वितरण को अनुमति देने के संबंध में एक परिपत्र  जारी किया है। इससे मरीजों के चिकित्सकीय परीक्षण और जांच के वास्ते सरकारी अस्पतालों/ डिस्पेंसरियों के लिए उपकरणों की खरीद को संसद सदस्य द्वारा निधि की स्वीकृति देना आसान हो जाएगा। इसके साथ ही उनके लिए अपने-अपने संसदीय क्षेत्रों में अन्य संबंधित सुविधाओं की स्थापना का रास्ता साफ हो जाएगा। एमपीलैड्स दिशा-निर्देशों में संशोधन के तहत संसद सदस्य अब एमपीलैड्स के अंतर्गत आने वाली निधि को निम्नलिखित कार्यों में उपयोग कर सकते हैं:-
क. चिकित्सकों और चिकित्सा कर्मचारियों को एक व्यक्ति का तापमान रिकॉर्ड करने और नजर बनाए रखने में सक्षम बनाने के लिए इन्फ्रा-रेड थर्मामीटर्स ।
ख. चिकित्सा कर्मचारियों को ज्यादा सुरक्षित करने और उन्हें कुशलता से काम के लिए सक्षम बनाने के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण  की व्यवस्था, जिससे बीमारी के प्रसार का जोखिम न्यूनतम हो जाए।
ग. रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डों और प्रवेश के अन्य बिंदुओं पर थर्मल इमेजिंग स्कैनर या कैमरा लगाना, जिससे एक सुरक्षित दूरी से तापमान जानना संभव हो सके।
घ. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा स्वीकृत कोरोना परीक्षण किट।
ङ. स्वीकृत सुविधाओं के भीतर आईसीयू वेंटिलेटर और आइसोलेशन/ क्वारंटीन वार्ड की स्थापना।
च. चिकित्सा कर्मचारियों के लिए फेस मास्क, दस्ताने और सैनिटाइजर।
छ. कोविड-19 से बचाव, नियंत्रण और उपचार के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा स्वीकृत कोई अन्य चिकित्सा उपकरण।
संबंधित परिपत्र  को इस लिंक पर जाकर विस्तार से पढ़ा जा सकता है :
https://www.mplads.gov.in/MPLADS/UploadedFiles/COVID19_435.pdf
इसके अलावा कोविड-19 के कारण पैदा हुए हालात की समीक्षा करते हुए और देश में इसके प्रसार को रोकने के लिए देश भर में व्यापक स्तर पर जारी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय  द्वारा जारी नमूना सर्वेक्षण को 18 मार्च से 31 मार्च, 2020 तक के लिए निलंबित कर दिया गया है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट- 609वां दिन
भारत में कुल टीकाकरण कवरेज 216.37 करोड़ से अधिक
आज शाम 7 बजे तक 19 लाख से ज्यादा टीके की खुराक दी गई
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज 216.37  करोड़ से अधिक हो गया है। आज शाम 7 बजे तक 19 लाख से ज्यादा  टीके की खुराक दी जा चुकी है। आज देर रात तक की अंतिम रिपोर्ट के संकलन के साथ दैनिक टीकाकरण संख्या में वृद्धि होने की उम्मीद है।
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर अलग किए गए टीके की खुराक का कुल कवरेज इस प्रकार है:
|
|
टीके की खुराक का कुल कवरेज
|
|
एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली डोज
|
|
10414786
|
|
दूसरी डोज
|
|
10113059
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
6925910
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली डोज
|
|
18435969
|
|
दूसरी डोज
|
|
17709479
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
13474447
|
|
आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
|
पहली डोज
|
|
40786884
|
|
|
|
दूसरी डोज
|
|
31191831
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली डोज
|
|
61857156
|
|
|
|
दूसरी डोज
|
|
52810026
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली डोज
|
|
561037622
|
|
दूसरी डोज
|
|
514857673
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
83749522
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली डोज
|
|
203986217
|
|
दूसरी डोज
|
|
196738089
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
44000148
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली डोज
|
|
127638855
|
|
दूसरी डोज
|
|
122994810
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
45071313
|
|
दी गई कुल पहली डोज
|
|
1024157489
|
|
दी गई कुल दूसरी डोज
|
|
946414967
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
193221340
|
|
कुल
|
|
2163793796
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों द्वारा पृथक की गई टीकाकरण प्रक्रिया में आज की उपलब्धि इस प्रकार है:
|
|
दिनांक: 16 सितंबर, 2022 
|
|
एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली डोज
|
|
27
|
|
दूसरी डोज
|
|
232
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
8644
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली डोज
|
|
52
|
|
दूसरी डोज
|
|
303
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
14879
|
|
आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
|
पहली डोज
|
|
22143
|
|
|
|
दूसरी डोज
|
|
40898
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली डोज
|
|
7580
|
|
|
|
दूसरी डोज
|
|
18639
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली डोज
|
|
14658
|
|
दूसरी डोज
|
|
66873
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
1064522
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली डोज
|
|
2532
|
|
दूसरी डोज
|
|
14180
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
415504
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली डोज
|
|
1897
|
|
दूसरी डोज
|
|
10468
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
202515
|
|
दी गई कुल पहली खुराक
|
|
48889
|
|
दी गई कुल दूसरी खुराक
|
|
151593
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
1706064
|
|
कुल
|
|
1906546
देश में सबसे निर्बल जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के लिए एक माध्यम के रूप में टीकाकरण प्रक्रिया की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने कोपवूर्न बी.वी., मॉस इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, इन्फिनिटी पार्टनर्स और डेफाटी इन्वेस्टमेंट्स होल्डिंग बी.वी. द्वारा एचडीएफसी क्रेडिला फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की 90 प्रतिशत शेयरधारिता एवं वोटिंग अधिकारों के अधिग्रहण से संबंधित प्रस्तावित संयोजन को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने कोपवूर्न बी.वी., मॉस इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, इन्फिनिटी पार्टनर्स और डेफाटी इन्वेस्टमेंट्स होल्डिंग बी.वी. द्वारा एचडीएफसी क्रेडिला फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की 90 प्रतिशत शेयरधारिता एवं वोटिंग अधिकारों के अधिग्रहण से संबंधित प्रस्तावित संयोजन को मंजूरी दे दी है।
कोपवूर्न बी.वी.  नीदरलैंड के कानूनों के तहत निगमित एक प्राइवेट सीमित देयता कंपनी है। इसका स्वामित्व अंततः उन संस्थानों या निकायों के पास है जो आपस में मिलकर निवेश कोष बीपीईए प्राइवेट इक्विटी फंड VIII  का गठन करते हैं जो कि एक ईक्यूटी निवेश कोष है, और इसे ईक्यूटी एबी से संबद्ध संस्थानों या निकायों द्वारा नियंत्रित, प्रबंधित और सलाह दी जाती है। तदनुसार, बीपीईए ईक्यूटी एक्वायरर दरअसल निवेश फंडों के ईक्यूटी समूह का एक हिस्सा है, और जो अपनी सहायक कंपनियों और फंडों के साथ मिलकर एक वैश्विक निवेश संगठन है।
मॉस इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड , इन्फिनिटी पार्टनर्स  और डेफाटी इन्वेस्टमेंट्स होल्डिंग बी.वी.   में से प्रत्येक प्राइवेट इक्विटी निवेशक हैं जो सामान्य रूप से निवेश किया करते हैं। बीपीईए ईक्यूटी एक्वायरर और क्रिसकैपिटल एक्वायरर्स दरअसल व्यक्तिगत रूप से अधिग्रहणकर्ता और सामूहिक रूप से अधिग्रहणकर्ता के रूप में जाने जाते हैं।
एचडीएफसी क्रेडिला फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड  कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। एचडीएफसी क्रेडिला भारतीय रिजर्व बैंक में पंजीकृत ‘व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी’ है। यह मुख्य रूप से उन भारतीयों को खुदरा शिक्षा ऋण प्रदान करने के व्यवसाय में संलग्न है जो भारत और विदेश दोनों में ही उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं।
प्रस्तावित संयोजन अधिग्रहणकर्ताओं द्वारा सामूहिक रूप से इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण किए जाने से संबंधित है, जिसमें एचडीएफसी क्रेडिला की लगभग 90 प्रतिशत शेयरधारिता और वोटिंग अधिकार शामिल हैं, जो कि प्रत्येक अधिग्रहणकर्ता द्वारा एचडीएफसी लिमिटेड से इक्विटी शेयरों की खरीद के साथ-साथ प्रत्येक अधिग्रहणकर्ता द्वारा एचडीएफसी क्रेडिला के इक्विटी शेयरों की खरीद के माध्यम से होना है। 
सीसीआई का विस्तृत आदेश जल्द ही पेश किया जाएगा।
विद्युत मंत्रालय
विद्युत मंत्रालय ने कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास के इस्तेमाल को लेकर एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने का निर्णय लिया
खेतों में पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण की समस्या का समाधान करने और ताप विद्युत उत्पादन के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए, विद्युत मंत्रालय ने कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास के इस्तेमाल को लेकर एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह देश में ऊर्जा संबंधी बदलाव और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ने के हमारे लक्ष्यों में और मदद करेगा।
"ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास के इस्तेमाल से जुड़े राष्ट्रीय मिशन" के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे;
- ताप विद्युत संयंत्रों से कार्बन न्यूट्रल बिजली उत्पादन का बड़ा हिस्सा पाने के लिए को-फायरिंग के स्तर को वर्तमान 5 प्रतिशत से बढ़ाकर उच्च स्तर तक ले जाना।
- बायोमास पेलेट में सिलिका, क्षार की अधिक मात्रा को संभालने के लिए बॉयलर डिजाइन में आर एंड डी  गतिविधि शुरू करना।
- बायोमास पेलेट एवं कृषि अवशेषों की आपूर्ति श्रृंखला में बाधाओं को दूर करने और बिजली संयंत्रों तक इसके परिवहन की सुविधा देना।
- बायोमास को-फायरिंग में नियामक मुद्दों पर विचार करना।
राष्ट्रीय मिशन के संचालन और संरचना के तौर-तरीकों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यह परिकल्पना की जा रही है कि मिशन में सचिव  की अध्यक्षता में एक संचालन समिति होगी जिसमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय , नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय  आदि के प्रतिनिधियों सहित सभी हितधारक शामिल होंगे। सीईए सदस्य  कार्यकारी समिति के अध्यक्ष होंगे। एनटीपीसी प्रस्तावित राष्ट्रीय मिशन में रसद और बुनियादी ढांचा सहायता प्रदान करने में बड़ी भूमिका निभाएगी। मिशन में सीईए, एनटीपीसी, डीवीसी और एनएलसी या अन्य भाग लेने वाले संगठनों के पूर्णकालिक अधिकारी शामिल होंगे। प्रस्तावित राष्ट्रीय मिशन की अवधि न्यूनतम पांच वर्ष होगी। मिशन के तहत निम्नलिखित उप-समूह भी गठित करने का प्रस्ताव है:
- उप-समूह 1: यह बायोमास के गुणों/विशेषताओं पर शोध करने की जिम्मेदारी संभालेगा।
- उप-समूह 2: यह चूर्णित कोयले  वाले बॉयलरों में कोयले के साथ बायोमास की को-फायरिंग की अधिक मात्रा की खातिर पायलट परियोजना को संभालने के लिए बॉयलर डिजाइन आदि में अनुसंधान सहित तकनीकी विनिर्देश और सुरक्षा पहलुओं को पूरा करेगा।
- उप-समूह 3: यह मिशन अवधि और संवेदीकरण कार्यक्रम के दौरान आपूर्ति श्रृंखला के मुद्दों को हल करेगा।
- उप-समूह 4: यह कृषि आधारित बायोमास पैलेट और म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट  पैलेट के परीक्षण के लिए नामित प्रयोगशालाओं और प्रमाणन निकायों का चयन करेगा।
- उप-समूह 5: यह कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास को-फायरिंग की नियामक संरचना और अर्थशास्त्र पर गठित किया जाएगा।
बायोमास पर प्रस्तावित राष्ट्रीय मिशन राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम  में भी योगदान देगा।
एमजी/एएम/पीके/डीसी
(Visitor Counter : 456
विद्युत मंत्रालय
एनटीपीसी ने बेंगलुरु में नर्चर नेचर प्रदर्शनी में भारतीय विद्युत क्षेत्र के सतत संक्रमण को दर्शाया
|
|
- प्रदर्शनी में भारतीय विद्युत क्षेत्र के निर्माण में एनटीपीसी की शानदार यात्रा और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की दिशा में इसके परिवर्तन को दर्शाया गया है ।
- प्रौद्योगिकी के साथ रचनात्मकता का संयोजन करते हुए, एनटीपीसी स्टॉल ने पैनलों, कॉर्पोरेट फिल्मों, जेस्चर-फ्लिपबुक, गेम्स, ब्रोशर आदि के माध्यम से अपनी विभिन्न टिकाऊ पहलों को प्रदर्शित किया ।
- प्रदर्शनी दिनांक 29 से 31 जनवरी, 2022 तक आयोजित की जा रही है ।
विद्युत मंत्रालय के सचिव श्री आलोक कुमार ने बेंगलुरु में एनटीपीसी के स्टॉल का दौरा किया
श्री एस.एन. सहाय, महानिदेशक, पावर फाउंडेशन ने एनटीपीसी स्टॉल का उद्घाटन किया
जी20 शिखर सम्मेलन के अंतर्गत एनटीपीसी लिमिटेड दिनांक 29 से 31 जनवरी, 2023 तक बेंगलुरू में आयोजित होने वाली नेचर नर्चर प्रदर्शनी में भाग लेकर हरित ऊर्जा की दिशा में अपने सतत परिवर्तन को प्रदर्शित कर रही है ।
विद्युत मंत्रालय के सचिव श्री आलोक कुमार ने दिनांक 30 जनवरी को एनटीपीसी स्टॉल का दौरा किया और अभिनव प्रतिष्ठानों की सराहना की। इससे पहले एनटीपीसी स्टॉल का उद्घाटन दिनांक 29 जनवरी को श्री एस.एन. सहाय, महानिदेशक, पावर फाउंडेशन और श्री विवेक देवांगन, आईएएस, सीएमडी, आरईसी ने किया। श्री हरजीत सिंह, सीजीएम , एनटीपीसी ने एनटीपीसी स्टॉल पर गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया।
प्रदर्शनी में भारतीय विद्युत क्षेत्र के निर्माण में एनटीपीसी की शानदार यात्रा और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की दिशा में इसके संक्रमण को दर्शाया गया है। इंटरएक्टिव इंस्टॉलेशन ने आगंतुकों को बांधे रखा और सभी ने इसकी बहुत सराहना की।
भारत भर में विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से एनटीपीसी की परिवर्तन यात्रा को प्रदर्शित करने वाला एक होलोग्राम प्रक्षेपण एवं 1975 में अपनी स्थापना के बाद से एनटीपीसी के समृद्ध इतिहास को प्रदर्शित करने वाली एक टाइमलाइन वॉल स्टाल का मुख्य आकर्षण है।
प्रदर्शनी में उपस्थित सभी लोगों के लिए 'पावर रन गेम' भीड़ खींचने वाली गतिविधि बन गया। इंटरएक्टिव गेम में बच्चों और बड़ों को समान रूप से प्रतिस्पर्धा करते देखा गया। इस खेल के विजेताओं को एनटीपीसी सेफ्टी मैस्कॉट 'कवच' के बॉबलहेड से सम्मानित किया गया।
स्टॉल को संवादात्मक बनाने के लिए, लोगों को अपने दैनिक जीवन में ऊर्जा संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कैटापुल्ट प्लेज वॉल भी स्थापित की गई है।
प्रौद्योगिकी के साथ रचनात्मकता का संयोजन करते हुए, एनटीपीसी स्टॉल ने पैनलों, कॉर्पोरेट फिल्मों, जेस्चर-फ्लिपबुक, गेम्स, ब्रोशर आदि के माध्यम से अपनी विभिन्न टिकाऊ पहलों को प्रदर्शित किया।
प्रदर्शनी दिनांक 29 से 31 जनवरी, 2022 तक आयोजित की जा रही है।
रक्षा मंत्रालय
सेना ने नरेला क्वारंटाइन केंद्र को दिया समर्थन
दिल्ली में कोविड संदिग्धों का प्रबंधन करने के लिए, दिल्ली का नरेला क्वारंटाइन सेंटर देश के सबसे बड़े केंद्रों में से एक है। इस केंद्र की स्थापना दिल्ली सरकार द्वारा मार्च 2020 के मध्य में की गई थी। शुरुआती दिनों में, इस केंद्र में मित्र देशों से आए हुए 250 विदेशी नागरिकों को रखा गया था, बाद में निजामुद्दीन मरकज के लगभग 1,000 से ज्यादा अतिरिक्त लोगों को यहां पर रखा गया।
01 अप्रैल 2020 से, सेना के डॉक्टरों और नर्सिंग कर्मियों की एक टीम नरेला क्वारंटाइन केंद्र में नागरिक प्रशासन की सहायता कर रही है। 16 अप्रैल 2020 से, सेना ने सुबह 8:00 बजे से लेकर शाम 8:00 बजे तक इस सुविधा केंद्र के प्रबंधन की जिम्मेदारी संभाल ली है, जिससे दिल्ली सरकार के डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों को राहत मिली है और उन्हें अब केवल रात में ही इस सुविधा केंद्र का प्रबंधन करना पड़ रहा है। सेना की टीम में 40 लोग शामिल हैं, जिनमें 6 चिकित्सा अधिकारियों के साथ-साथ 18 पैरामेडिकल स्टाफ शामिल हैं, जो स्वेच्छा से परिसर में रहकर काम कर रहे है।
सेना की चिकित्सा टीम के पेशेवर व्यवहार ने वहां के निवासियों का दिल जीत लिया है और वे सेना की चिकित्सा टीम के साथ बहुत सहयोगात्मक और सकारात्मक व्यवहार कर रहे हैं, जिससे सभी चिकित्सा प्रक्रियाओं का संचालन सुचारू रूप से करना आसान हो गया है। वर्तमान में, इस सुविधा केंद्र में मरकज के 932 सदस्यों की देखभाल की जा रही है और उनमें से 367 लोगों के कोविड परीक्षण पॉजिटिव पाए गए हैं।
इस पूरे सुविधा केंद्र को चलाने के लिए नागरिक प्रशासन के साथ बहुत अच्छा तालमेल रहा है। सेना पूरे निश्चय और दृढ़ संकल्प के साथ, हमारे देश के सभी नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोरोना महामारी के खिलाफ राष्ट्रीय प्रयासों में तहे दिल से योगदान करती रहेगी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 196.86 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 7.32 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड 19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी,2021 को प्रांरभ हुआ था। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
|
|
टीके की खुराकें
|
|

|
|
अब तक हुई आपूर्ति
|
|
1,96,86,41,625
|
|
शेष टीके
|
|
7,32,14,660
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 196.86 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 7.32 करोड़  से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।