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भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया लिमिटेड द्वारा एस्सार ग्रुप की संपत्तियों के अधिग्रहण को स्वीकृति दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया लिमिटेड द्वारा एस्सार ग्रुप की संपत्तियों के अधिग्रहण को स्वीकृति दे दी है।
इस प्रस्तावित संयोजन में आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया लिमिटेड  द्वारा एस्सार ग्रुप  से इन संपत्तियों  बिजली संपत्तियां , गांधार हजीरा ट्रांसमिशन लिमिटेड );  बंदरगाह संपत्तियां , आइब्रॉक्स एविएशन एंड ट्रेडिंग प्रा. लि. , एस्सार बल्क टर्मिनल लिमिटेड , एस्सार बल्क टर्मिनल पारादीप लिमिटेड , एस्सार विजाग टर्मिनल्स लिमिटेड );  अन्य संपत्तियां , भगवत स्टील लिमिटेड ) का अधिग्रहण शामिल है। ये सभी संपत्तियां एस्सार ग्रुप से संबंधित हैं। एएमएनएस, आर्सेलर मित्तल एस. ए.  और उसकी सहयोगियों तथा निप्पॉन स्टील कॉर्पोरेशन, जापान  के बीच का एक संयुक्त उपक्रम है।
ईपीएचएल एक बिजली संयंत्र है, जो एएमएनएस, हजीरा, गुजरात से लगा हुआ है और इसमें दो 135 मेगावाट  क्षमता की उत्पादन इकाइयां शामिल हैं तथा इसे खरीदार द्वारा निजी  उद्देश्यों से उपयोग किया जाता है।
जीएचटीएल एक सार्वजनिक कंपनी है, जिसकी स्थापना कोयला सहित सभी खनिजों की पूर्वेक्षण, अन्वेषण, खनन, प्रसंस्करण, खरीद, बिक्री, वितरण और सामान्य व्यापार तथा बिजली उत्पादन, खरीद, पारेषण, वितरण और बिक्री के व्यवसाय के लिए की गई थी। इसके पास 104.6 किमी लंबी गंधार  स्विचयार्ड से हजीरा तक 400 केवी पारेषण लाइन है, जिसका उपयोग खरीदार द्वारा कैप्टिव उद्देश्यों के लिए किया जाता है।
ईबीटीएल के पास खम्बात की खाड़ी में स्थित डीप ड्राफ्ट ड्राई बल्क घाट, गुजरात मैरीटाइम बोर्ड  का 25 मिलियन टन प्रति वर्ष  क्षमता वाला मगदल्ला पोर्ट टर्मिनल है। यह  कार्गो रखरखाव सेवाएं;  घाट सेवाएं;  जहाज रखरखाव सेवाएं;  पायलटेज; और  टॉवेज सुविधाओं को उपलब्ध कराता है और खरीदार द्वारा कैप्टिव उद्देश्यों से इन्हें उपयोग किया जाता है।
ईबीटीपीएल के पास 8 एमएमटीपीए क्षमता के साथ पारादीप पोर्ट ट्रस्ट  से साल भर संचालन के लिए ड्राई बल्क टर्मिनल लाइसेंस मिला हुआ है। उसके पास प्रति घंटे 4,500 टन  क्षमता वाली पूर्ण मशीनीकृत जहाज लदान प्रणाली है। यह  बल्क कार्गो रखरखाव; और  घाट सेवाएं उपलब्ध कराती है तथा खरीदार द्वारा कैप्टिव उद्देश्यों से इनका उपयोग किया जाता है।
ईवीटीएल विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट  के तहत 12 एमएमटीपीए की वर्तमान क्षमता के साथ साल भर संचालन के लिए, डीप वाटर टर्मिनल कंसेसनायर कंपनी है।
एचसीटीएल, ईबीटीएल और ईबीटीपीएल की होल्डिंग कंपनी है। ईबीटीएल और ईबीटीपीएल में अपनी हिस्सेदारी के माध्यम से एचसीटीएल को बल्क और सामान्य कार्गो को संभालने के लिए बंदरगाहों और टर्मिनलों के विकास तथा संचालन में विशेषज्ञता हासिल है। अपनी सहायक कंपनियों के माध्यम से एचसीटीएल की भारत में 66 मीट्रिक टन प्रति वर्ष  की मौजूदा क्षमता है।
आईएटीपीएल एक होल्डिंग कंपनी है और उसका कोई व्यावसायिक संचालन नहीं है।
एसडब्ल्यूएपीएल एक निजी कंपनी है, इसके पास ओडिशा में एक कार्यालय और एक अतिथि गृह के साथ एक भूखंड का स्वामित्व है। कार्यालय और अतिथि गृह का उपयोग मुख्य रूप से खरीदार के कर्मचारियों द्वारा किया जाता है।
बीएसएल को पहले एस्सार स्टील छत्तीसगढ़ लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। उसने कोई व्यवसायिक संचालन शुरू नहीं किया है।
सीसीआई का इससे संबंधित विस्तृत आदेश बाद में आएगा।
नीति आयोग
उच्च स्तरीय शिष्टमंडल सऊदी अरब का दौरा करेगा
विचार विमर्श के दौरान सामरिक साझेदारी को मजबूत बनाने के तरीकों पर चर्चा होगी
नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी  श्री अमिताभ कांत के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय शिष्टमण्डल 16 से 17 फरवरी 2019 तक सऊदी अरब का दौरा करेगा। यह शिष्टमण्डल रियाद में सऊदी सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक पार्टनशिप्स  के साथ व्यापक विचार-विमर्श में भाग लेगा।
शिष्टमंडल का यह दौरा सऊदी अरब के शहजादे, मंत्रिपरिषद के उपाध्यक्ष और सऊदी अरब के रक्षामंत्री मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुलअजीज अल सौद की आसन्न भारत यात्रा से पहले हो रहा है।
इस शिष्टमंडल में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, इलैक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इसमें प्रमुख भारतीय कंपनियों के सीईओ भी शामिल होंगे।
सऊदी अरब के नेतृत्व के साथ विचार-विमर्श के दौरान भारत निवेश के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले आर्थिक अवसरों को दर्शाएगा तथा भारत-सऊदी अरब सामरिक साझेदारी के आर्थिक स्तंभ को और ज्यादा मजबूत बनाने के रास्तों का पता लगाया जाएगा।
भारत-सऊदी अरब का द्विपक्षीय व्यापार अप्रैल से नवंबर 2018 के दौरान 23.24 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंच गया, और 19-20 फरवरी को सऊदी अरब के शहजादे की यात्रा के बाद यह और अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए तैयार है। ऐसा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अप्रैल 2016 की सऊदी अरब की बेहद सफल यात्रा के बाद होने जा रहा है।
अपनी आगामी यात्रा के दौरान, सऊदी अरब के शहजादे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे तथा आपसी हितों के व्यापक मामलों पर द्विपक्षीय वार्ता में भी भाग लेंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
सरकार द्वारा खाद सब्सिडी बढ़ाने का ऐतिहासिक, किसान-हितैषी निर्णय
DAP खाद पर सब्सिडी 140% बढ़ाई गई
किसानों को DAP पर 500 रुपये प्रति बोरी से बढ़कर अब 1200 रुपये प्रति बोरी की सब्सिडी मिलेगी
किसानों को DAP का एक बैग 2400 रुपये के बजाय अब 1200 रुपये में मिलेगा
सरकार इस सब्सिडी हेतु 14,775 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय करेगी
अंतरराष्ट्रीय मूल्य वृद्धि के बावजूद किसानों को पुरानी दरों पर ही खाद मिले: प्रधानमंत्री
किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है : प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज खाद कीमतों के मुद्दे पर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्हें खाद कीमतों के विषय पर विस्तृत जानकारी प्रेजेंटेशन के माध्यम से दी गई।
मीटिंग में इस बात चर्चा हुई कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फॉस्फोरिक एसिड, अमोनिया आदि की बढ़ती कीमतों के कारण खाद की कीमतों में वृद्धि हो रही है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि अंतरराष्ट्रीय कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद किसानों को पुरानी दरों पर ही खाद मिलनी चाहिए।
DAP खाद के लिए सब्सिडी 500 रुपये प्रति बैग से, 140% बढ़ाकर 1200 रुपये प्रति बैग, करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। इस प्रकार, DAP की अंतरराष्ट्रीय बाजार कीमतों में वृद्धि के बावजूद, इसे 1200 रुपये के पुराने मूल्य पर ही बेचे जाने का निर्णय लिया गया है, साथ ही मूल्य वृद्धि का सारा अतिभार केंद्र सरकार ने उठाने का फैसला किया है। प्रति बोरी सब्सिडी की राशि कभी भी एक बार में इतनी नहीं बढ़ाई गई है।
पिछले साल DAP की वास्तविक कीमत 1,700 रुपये प्रति बोरी थी। जिसमें केंद्र सरकार 500 रुपये प्रति बैग की सब्सिडी दे रही थी। इसलिए कंपनियां किसानों को 1200 रुपये प्रति बोरी के हिसाब से खाद बेच रही थीं।
हाल ही में DAP में इस्तेमाल होने वाले फॉस्फोरिक एसिड, अमोनिया आदि की अंतरराष्ट्रीय कीमतें 60% से 70% तक बढ़ गई हैं। इसी कारणवश, एक DAP बैग की वास्तविक कीमत अब 2400 रुपये है, जिसे खाद कंपनियों द्वारा 500 रुपये की सब्सिडी घटा कर 1900 रुपये में बेचा जाता है। आज के फैसले से किसानों को 1200 रुपये में ही DAP का बैग मिलता रहेगा।
प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास करेगी कि किसानों को मूल्य वृद्धि का दुष्प्रभाव न भुगतना पड़े।
केंद्र सरकार हर साल रासायनिक खादों पर सब्सिडी पर करीब 80,000 करोड़ रुपये खर्च करती है। DAP में सब्सिडी बढ़ाने के साथ ही खरीफ सीजन में भारत सरकार 14,775 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च करेगी|
अक्षय तृतीया के दिन PM-KISAN के तहत किसानों के खाते में 20,667 करोड़ रुपये की राशि सीधे ट्रांसफर करने के बाद, किसानों के हित में यह दूसरा बड़ा फैसला है।
विद्युत मंत्रालय
बिजली मंत्री ने पावर फाउंडेशन के साथ बैठक की अध्यक्षता की
केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा  मंत्री श्री आर. के. सिंह ने मंगलवार  को वर्चुअल मोड में पावर फाउंडेशन के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। इसमें विद्युत सचिव श्री आलोक कुमार, एमएनआरई सचिव श्री इंदु शेखर चतुर्वेदी, विद्युत पीएसयू के सीएमडी भी उपस्थित थे। बैठक का उद्देश्य अनुसंधान एवं विकास के संबंध में परिचालन संरचना, नीति समर्थन और पावर फाउंडेशन की संचार रणनीति पर चर्चा करना था।
मंत्री श्री आर. के. सिंह ने सभी अधिकारियों को भारत की ऊर्जा गति यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए साक्ष्य आधारित शोध अध्ययन करने के लिए पावर फाउंडेशन का लाभ उठाने और ई-मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक कुकिंग के बारे में उपभोक्ताओं में जागरूकता को बढ़ावा देने का निर्देश दिया।
मंत्री ने पावर फाउंडेशन को निम्न बिंदुओं पर अध्ययन करने का सुझाव दिया:
- भारत में जलविद्युत विकास में तेजी लाना
- भारत में कार्बन की कमी के लिए रणनीतिक रोडमैप विकसित करना
- पर्यावरण मानदंडों को पूरा करने में विकल्प के रूप में एफजीडी तकनीकी की प्रासंगिकता
- आरई का बड़े पैमाने पर एकीकरण
- देश के लिए अल्प अवधि, मध्यम अवधि और लंबी अवधि में ऊर्जा गति के लिए रोडमैप
अन्य सुझाए गए अध्ययन जिसे किया जाना है
- भारत में डिस्कॉम की बिजली खरीद लागत की समीक्षा और सर्वश्रेष्ठ बनाने की क्रिया ।
- गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता के 500 जीडब्ल्यू के लिए आवश्यक निवेश, बाजार के उपकरणीकरण से संबंधित मुद्दे
- ग्रिड-स्केल स्टोरेज, एनर्जी स्टोरेज 
- हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था : भारत के सामने विकल्प
भारत के जी20 प्रेसीडेंसी और स्वच्छ ऊर्जा मंत्रिस्तरीय के लिए पावर फाउंडेशन सूचना भागीदार के रूप में विद्युत मंत्रालय की सहायता करने जा रहा है।
पावर फाउंडेशन के बारे में
पावर फाउंडेशन एक पंजीकृत समूह है, जिसका उद्देश्य सबसे प्रमुख नीति समर्थन निकाय बनना है जो बिजली और संबद्ध क्षेत्रों पर राष्ट्रीय संवादों में शामिल होगा और राज्यों को वास्तविक दुनिया के समाधान देने में मदद करेगा। सभी के लिए सुरक्षित व टिकाऊ ऊर्जा और भारत की ऊर्जा गति के लिए सुगम मार्ग बनाना है।
इसका उद्देश्य बिजली क्षेत्र में ऊर्जा गति से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विश्वसनीय संस्थानों के माध्यम से स्वतंत्र और साक्ष्य आधारित अनुसंधान अध्ययन शुरू करने में अग्रणी प्रयास करना और बाद में पहचान किए गए हितधारकों में जागरूकता पैदा करने को लेकर उपयुक्त संचार चैनलों के माध्यम से एकत्र की गई जानकारी का प्रसार करना है।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय रक्षा संपदा प्रबंधन संस्थान का उद्घाटन किया
भारत सरकार की क्षमता निर्माण पहल के तहत राष्ट्रीय रक्षा संपदा प्रबंधन संस्थान जो प्रमुख केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों में से एक है ने भूमि सर्वेक्षण में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 16 दिसंबर 2021 को इसका उद्घाटन किया।
रक्षा संपदा संगठन अपने कार्यक्षेत्र में विशेषज्ञता के तहत लगातार भूमि सर्वेक्षण करता है और इस तरह की गतिविधियों से इस क्षेत्र में विशेषज्ञता विकसित करता है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस  सरकारी अधिकारियों और तकनीकी कर्मियों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करेगा जो विशेष रूप से ड्रोन और सैटेलाइट इमेजरी आधारित सर्वेक्षण जैसी उभरती तकनीकों में शामिल हैं। आजकल डिजिटल फोटोग्राममेट्रिक तकनीक, हाई रिज़ॉल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी, हवाई और स्थलीय लेजर स्कैनर उपकरणों पर आधारित रीयल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम ज्यामितीय सर्वेक्षण और मॉडलिंग के लिए शक्तिशाली साधनों को तैयार कर सकते हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सर्वे इन नई तकनीकों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इस संबंध में जो उन्नत विशेषज्ञता है उसे केंद्रीय और राज्य सरकार के विभागों के साथ साझा किया जाएगा, जिसमें स्वायत्त निकाय शामिल हैं, जो उत्कृष्टता केंद्र में आयोजित होने वाले मौलिक और विशेष पाठ्यक्रमों के लिए प्रतिभागियों को प्रायोजित करने के इच्छुक हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एनआरएससी, एनआईजीएसटी, एसपीए दिल्ली जैसे प्रमुख संस्थानों और सर्वेक्षण उद्योग के विशेषज्ञों से संसाधन सुविधा के रूप में सेवाएं प्राप्त करता है और इसका उद्देश्य बहुत जल्द आंतरिक क्षमता विकसित करना है।
इस अवसर पर रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने लगातार भूमि सर्वेक्षण करने की आवश्यकता को दोहराया और उत्कृष्टता भूमि सर्वेक्षण केंद्र की स्थापना की अभूतपूर्व पहल के लिए रक्षा संपदा विभाग को सम्मानित किया साथ ही अन्य सभी सरकारी विभागों के लिए भी इस सुविधा को खोलने की आवश्यकता पर बल दिया।
इस अवसर पर डीजीडीई श्री अजय कुमार शर्मा ने कहा कि डीजीडीई की क्षमता निर्माण प्रक्रिया के हिस्से के रूप में एनआईडीईएम में उत्कृष्टता केंद्र रक्षा सचिव डॉ. अजय कुमार द्वारा प्रतिपादित विचार प्रक्रियाओं की परिणति है। नवीनतम तकनीकों में सर्वेक्षण के लिए एक प्रमुख प्रशिक्षण केंद्र बनाने के लिए उत्कृष्टता केंद्र को राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए सभी कदम उठाए जाएंगे।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
'जेम’ और पंजाब सरकार ने परियोजना प्रबंधन इकाई की स्थापना के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के अधीनस्थ गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस  और पंजाब सरकार ने राज्य में एक जेम संगठनात्मक परिवर्तन दल  परियोजना प्रबंधन इकाई  की स्थापना के लिए एक सहमति पत्र  पर हस्ताक्षर किए हैं। इस एमओयू पर जेम में अतिरिक्त सीईओ श्री एस. सुरेश कुमार और पंजाब सरकार के निदेशक  श्री सी. सिबिन ने 10 सितम्बर, 2019 को चंड़ीगढ़ में हस्ताक्षर किए।
अगस्त, 2016 में लॉन्च किए गए राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल ‘जेम’ ने पारदर्शिता, दक्षता और समावेश के साथ देश में सार्वजनिक खरीद के परिदृश्य में व्यापक बदलाव ला दिया है। इसने विभिन्न सरकारी विभागों, संगठनों और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों  द्वारा 34,000 करोड़ रुपये से भी अधिक मूल्य की वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीदारी को सुगम बनाया है।
भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने बाजार आधारित खरीदारी हेतु सरकारी विभागों को और अधिक समर्थ एवं सुदृढ़ बनाने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को परिणाम आधारित आत्म-निर्वाह मॉडल पर जीओटीटी की सेवाएं लेने पर विचार करने की सलाह दी है। जीओटीटी खरीद प्रक्रियाओं को नया स्वरूप प्रदान करने में खरीदारी करने वाली एजेंसी की मदद करेगी और इसके साथ ही ऑनलाइन मार्केटप्लेस से अधिकतम लाभ प्राप्त करने की क्षमता बढ़ाएगी।
पंजाब सरकार पहली ऐसी राज्य सरकार है जो ‘जीओटीटी पीएमयू’ की स्थापना करेगी, ताकि समावेशी, दक्ष एवं पारदर्शी खरीद के लिए इस रूपांतरणकारी पहल का उपयोग किया जा सके। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों  में शामिल सेल एक ऐसा केंद्रीय उपक्रम है जो पीएमयू की स्थापना के लिए एमओयू पर पहले ही हस्ताक्षर कर चुका है। कई अन्य राज्य और सीपीएसयू भी अब ‘जीओटीटी पीएमयू’ की स्थापना करने की तैयारी में हैं।
यह अनुमान लगाया गया है कि ‘जीओटीटी पीएमयू’ की पहलों की बदौलत पंजाब सरकार प्रथम वर्ष में जेम प्लेटफॉर्म पर वार्षिक सकल वाणिज्यिक मूल्य  के रूप में लगभग 1700 करोड़ रुपये के लेन-देन  करने में समर्थ होगी और यह आंकड़ा आने वाले समय में बढ़कर 3000 करोड़ रुपये वार्षिक से भी ज्यादा हो जाएगा।
रक्षा मंत्रालय
आजादी के 75 साल - आजादी का अमृत महोत्सव
भारत के स्वतंत्रता संग्राम के वीरों की प्रतिमाओं के रख-रखाव व सम्मान के लिए वीरता पुरस्कार पोर्टल व एनसीसी की अनूठी पहल
स्वतंत्रता का 75 वां वर्ष मनाने के लिए वीरता पुरस्कार पोर्टल और राष्ट्रीय कैडेट कोर  ने संयुक्त रूप से सशस्त्र बलों और राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले अन्य लोगों के वीरों का सम्मान करने और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए एक अनूठी योजना शुरू की है। इस पहल के तहत, बहादुरों की मूर्तियों की सफाई और रखरखाव का ज़िम्मा उठाया जाता है और कैडेट्स इंटरैक्टिव व्याख्यान, कविता गायन, नुक्कड़ नाटक/ नृत्य आदि के माध्यम से युद्ध नायकों और अन्य राष्ट्रीय हस्तियों के योगदान और नेतृत्व संबंधी गुणों के बारे में लोगों के बीच जागरूकता पैदा करेंगे।
आज तक, एनसीसी ने 46 प्रतिमाओं को अपनाया है, जिनमें 10 परमवीर चक्र, 6 अशोक चक्र, 11 महावीर चक्र, चार कीर्ति चक्र, 12 वीर चक्र और तीन शौर्य चक्र शामिल हैं।
एनसीसी की इस नेक गतिविधि की अधिक से अधिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए वीरता पुरस्कार पोर्टल ने एनसीसी द्वारा आयोजित इन कार्यक्रमों का हर सप्ताह लाइव वेबकास्ट करने का निर्णय लिया है। यह पोर्टल  उन लोगों को भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने की सुविधा प्रदान करता है जो इस कार्यक्रम में व्यक्तिगत रूप से शामिल होने में असमर्थ हैं। इस तरह का पहला इवेंट ट्रायल बेसिस पर 7 जुलाई, 2021 को वेबकास्ट के माध्यम से लाइव किया गया था। अगला कार्यक्रम 16 जुलाई, 2021 को सुबह 11 बजे केरल के कोच्चि स्थित तिरुपुनिथरा के स्टेच्यू जंक्शन पर होगा, जहां एनसीसी द्वारा लेफ्टिनेंट कर्नल रामकृष्णन विश्वनाथन, वीर चक्र की प्रतिमा को श्रद्धांजलि दी जाएगी। लेफ्टिनेंट कर्नल रामकृष्णन विश्वनाथन 18 ग्रेनेडियर्स में सेकंड इन कमांड थे, जिन्होंने ऑपरेशन विजय के दौरान कारगिल के द्रास सेक्टर में तोलोलिंग पर्वत पर और उसके आसपास ऑपरेशन किया था। कारगिल युद्ध के दौरान उनके कार्यों के लिए उन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया था।
इस पहल के अंतर्गत एनसीसी की स्थानीय इकाई एक गोद ली हुई प्रतिमा के परिसर में साप्ताहिक आधार पर सफाई और सूचना प्रसार कार्यक्रमों का आयोजन करती है। एक या एक से अधिक शिक्षण संस्थानों के एनसीसी कैडेट्स को गतिविधियों को अंजाम देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। यह आयोजन देश के वीरों के योगदान के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने में मदद करता है। इसका उद्देश्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्शों को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रचारित स्वच्छ भारत अभियान में भाग लेने के लिए लोगों को प्रेरित करना भी है।
यह पहल दैनिक जीवन में 'स्वच्छता' के महत्व का संदेश देती है और स्थानीय लोगों को स्थानीय स्मारकों और विरासत की देखभाल करने के लिए प्रेरित करती है। यह सामाजिक कार्यों के लिए युवा ऊर्जा के उपयोग और उनमें देशभक्ति की भावना पैदा करने में भी योगदान देता है। एनसीसी की इस पहल को सभी घटकों ने प्रोत्साहित किया है।
आगामी कार्यक्रमों की जानकारी के लिए वीरता पुरस्कार पोर्टल पर लॉग ऑन करें। लोग एक मूर्ति का सुझाव भी दे सकते हैं जिसे स्थानीय एनसीसी इकाई द्वारा अपनाया जाना चाहिए। सुझाव पोर्टल पर भेजे जा सकते हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
दैनिक नए मामलों की संख्या रोजाना ठीक होने वाले मरीजों से कम होने के कारण सक्रिय मामलों में काफी गिरावट आई
सक्रिय मामलों की संख्या कुल मामलों के 4.5 प्रतिशत से भी नीचे हुई
भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान दैनिक नए मामलों की तुलना में रोजाना मरीजों के ठीक होने की संख्या अधिक हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कोविड-19 से 35,551 व्यक्ति संक्रमित पाए गए। देश में 40,726 नए मरीज ठीक हुए। पिछले 24 घंटों में कुल सक्रिय मामलों की संख्या में 5,701 गिरावट दर्ज की गई।
पिछले 6 दिनों से दैनिक नए मामलों की तुलना में ठीक हुए नए मरीजों की संख्या लगातार अधिक चल रही है।
भारत में आज सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 4.5 प्रतिशत से भी कम हुई।
दैनिक मामलों की तुलना में रोजाना अधिक मरीजों के ठीक होने के रुख से भारत में सक्रिय मामलों की संख्या में लगातार कमी को बढ़ावा मिला है। इससे यह सुनिश्चित हुआ कि भारत के मौजूदा 4,22.943 सक्रिय मामलों की संख्या देश के कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या की केवल 4.44 प्रतिशत ही है।
दैनिक नए मामलों की तुलना में नए मरीजों के अधिक संख्या में ठीक होने से आज रिकवरी दर बढ़कर 94.11 प्रतिशत हो गई है। कुल ठीक हुए मामलों की संख्या 89,73,373 है। ठीक हुए लोगों और सक्रिय मामलों के बीच अन्तर लगातार बढ़ रहा है और यह वर्तमान में 85,50,430 है।
नए ठीक हुए मामलों में 77.64 प्रतिशत योगदान 10 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों का है।
कोविड से 5,924 व्यक्तियों के ठीक होने से केरल में सबसे अधिक संख्या में रिकवरी दर्ज हुई है। दिल्ली में 5,329 दैनिक रिकवरी दर्ज हुई है जबकि महाराष्ट्र में 3,796 नए मरीज ठीक हुए हैं।
10 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों का नए मामलों में 75.5 प्रतिशत योगदान रहा है।
पिछले 24 घंटों में केरल में 6,316 मामलों का पता चला है। दिल्ली में कल 3944 नए मामले जबकि महाराष्ट्र में 3,350 नए मामले सामने आए हैं।
पिछले 24 घंटों में हुए 526 मौत के 79.28 प्रतिशत मामले 10 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के हैं।
21.10 प्रतिशत मौत के नए मामले महाराष्ट्र के हैं। राज्य में 111 मौत हुई हैं। दिल्ली में 82 और पश्चिम बंगाल में 51 नई मौत के मामले दर्ज हुए हैं।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
सरकार फिट इंडिया को एक जन आंदोलन बना रही है: श्री अनुराग ठाकुर
मुख्य बातें:
- मंत्रालय फिट इंडिया मूवमेंट के तहत विभिन्न हितधारकों के सहयोग से विभिन्न गतिविधियों और अभियानों के माध्यम से फिटनेस के बारे में सक्रिय रूप से जागरूकता फैला रहा है
- विभिन्न आयु समूहों के लिए फिट इंडिया आयु-उपयुक्त फिटनेस प्रोटोकॉल भी जारी किए गए हैं
यह मंत्रालय फिट इंडिया मूवमेंट के तहत विभिन्न हितधारकों के सहयोग से विभिन्न गतिविधियों और अभियानों के माध्यम से फिटनेस के बारे में सक्रिय रूप से जागरूकता फैला रहा है।फिट इंडिया बैनर के तहत मंत्रालय की शुरू की गई प्रमुख गतिविधियों में ऑनलाइन/ऑफलाइन गतिविधियां शामिल हैं। इनमें प्लॉग रन, विद्यालयप्रमाणनप्रणाली, युवा क्लब प्रमाणन प्रणाली, स्कूल वीक सेलिब्रेशन्स, साइक्लोथॉन, योग दिवसउत्सव, फ्रीडम रन, लॉकडाउन के दौरान सक्रिय दिवस श्रृंखला, चैंपियन टॉक्स, डायलॉग श्रृंखला, स्वदेशी खेलश्रृंखला, फिट इंडिया विषय क्षेत्र संबंधीअभियान और प्रभात फेरी हैं।इसके अलावाविभिन्न आयु समूहों के लिए फिट इंडिया आयु-उपयुक्त फिटनेस प्रोटोकॉल भी जारी किए गए हैं।
यह मंत्रालय फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत के बाद सक्रिय रूप से फिटनेस के बारे में जागरूकता फैला रहा है, जिसमें ऐसी साधारण शारीरिक गतिविधियों को प्रदर्शित किया गया, जो हमेशा से हमारी भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा रहा है।फिट इंडिया मूवमेंट के तहत आयोजित सभी कार्यक्रमों/गतिविधियों में भागीदारी के लिए कारोबारियों को आमंत्रित किया जा रहा है और फिट इंडिया फ्रीडम रन, फिट इंडिया साइक्लोथॉन आदि जैसे आयोजनों में उनकी सहभागिता काफी उत्साहजनक रही है।
फिट इंडिया को एक जन आंदोलन बनाने में केंद्र सरकार की भूमिका उत्प्रेरक की है और इस कार्यक्रम के लिए अलग से कोई निधि आवंटित नहीं की गई है।
यह जानकारी युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दीहै।
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा, मानव शक्ति और अन्यल संसाधनों को युक्तिसंगत बनाकर पांच फिल्मे मीडिया इकाइयों के विलय को मंजूरी दी
एक वर्ष में 3,000 से अधिक फिल्में बनाने के साथ भारत दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म निर्माता है जहां उद्योग का नेतृत्व निजी क्षेत्र करता है। फिल्म क्षेत्र को सहयोग देने की प्रतिबद्धता को पूरा करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ एनएफडीसी का विस्तार करके अपनी चार मीडिया इकाइयों– फिल्म डिवीजन, फिल्म समारोह निदेशालय, भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, और बाल फिल्म सोसायटी के विलय को मंजूरी दे दी।इनके द्वारा अब तक किए जा रहे सभी कार्यों को मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ एनएफडीसी करेगा। फिल्म मीडिया इकाइयों के एक निगम के अंतर्गत विलय से कार्यों और साधनों में एकरूपता आएगीतथा बेहतर समन्वय स्थापित होगा जिससे प्रत्येक मीडिया इकाई द्वाराआदेश पत्र हासिल करने में एकरूपता औरकुशलता सुनिश्चित हो सकेगी।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय के एक अधीनस्थ कार्यालय, फिल्म डिवीजन की स्थापना 1948 में मुख्य रूप से सरकारी कार्यक्रमों और भारतीय इतिहास के चलचित्र संबंधी रिकॉर्ड के प्रचार के लिए वृत्तचित्र और न्यूज मैगजीन बनाने के लिए की गई थी।
एक स्वायत्तशासी संगठन, भारतीय बाल फिल्म सोसायटी की स्थापना सोसायटी कानून के अंतर्गत 1955 में की गई थी। इसका विशेष उद्देश्य फिल्मों के माध्यम से बच्चों और युवाओं को मूल्य आधारित मनोरंजन प्रदान करना है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार की स्थापना 1964 में मीडिया इकाई के रूप में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय सिनेमा से जुड़ीधरोहर को प्राप्त करना और उसे संरक्षित करना है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संबद्ध कार्यालय फिल्म समारोह निदेशालयकी स्थापनाभारतीय फिल्मों और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए 1973 में की गई थी।
एनएफडीसी एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इसे मुख्य रूप से भारतीय फिल्म उद्योग के संगठित, दक्ष और समन्वित विकास की योजना बनाने और उसे बढ़ावा देने के लिए 1975 में शामिल किया गया था।
केन्द्रीय मंत्रिमंडल जिसने अपनी बैठक में इन मीडिया इकाइयों के विलय को मंजूरी दी, उसने परिसम्पत्तियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण के बारे में सलाह देने और विलय की प्रक्रिया के पहलुओं को देखने के लिए एक लेन-देन सलाहकार और कानूनी सलाहकार की नियुक्ति की भी मंजूरी दे दी।
एकरूपता का कार्य करते समय सभी संबद्ध मीडिया इकाइयों के कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जाएगी और किसी भी कर्मचारी को हटाया नहीं जाएगा।
प्रमुख संगठन फिल्म मीडिया इकाइयों के विलय के परिणामस्वरूप एनएफडीसी को एक प्रबंधन के अंतर्गत फिल्म की विषयवस्तु के प्रचार निर्माण और उसे सुरक्षित रखने के संबंध में अलग ढंग से रखा जाएगा। नई संस्था की परिकल्पना फिल्मों/ओटीटी मंचों की विषयवस्तु, बच्चों से संबंधित विषयवस्तु, एनीमेशन, लघु फिल्मों और वृत्तचित्रों सहित अपनी सभी शैलियों की फीचर फिल्मों में भारतीय सिनेमा का संतुलित और केन्द्रित विकास सुनिश्चित करना है।
एक निगम के अंतर्गत फिल्म मीडिया इकाइयों के विलय से विभिन्न कार्यों के बीच एकरूपता आएगी, साथ ही बुनियादी ढांचे और मानव शक्ति का बेहतर और प्रभावी उपयोग हो सकेगा। इससे कार्यों का दोहराव कम करने में मदद मिलेगी और खजाने की प्रत्यक्ष बचत होगी।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
खरीफ फसलों की बुवाई क्षेत्र कवरेज में संतोषजनक प्रगति; चावल, दलहन, मोटे अनाजों और तिलहन का रकबा पिछले साल की तुलना में बढ़ा
भारतीय खाद्य निगम ने रबी विपणन सीजन 2020-21 में 389.75 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा
भारत सरकार का कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग ‘कोविड-19’ महामारी के दौरान फील्ड स्तर पर किसानों के साथ-साथ खेती-बाड़ी में सुविधा के लिए कई उपाय कर रहा है। खरीफ फसलों की बुवाई क्षेत्र कवरेज में संतोषजनक प्रगति हुई है, जिसकी ताजा स्थिति निम्नानुसार है:
खरीफ फसलों की बुवाई क्षेत्र कवरेज:
चावल: धान का रकबा  लगभग 220.24 लाख हेक्टेयर, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान यह 187.70 लाख हेक्टेयर ही था।
दलहन: दालों का बुवाई क्षेत्र लगभग 99.71 लाख हेक्टेयर, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह 79.30 लाख हेक्टेयर था।
मोटे अनाज: मोटे अनाजों के तहत बुवाई क्षेत्र कवरेज लगभग 137.13 लाख हेक्टेयर, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह 120.30 लाख हेक्टेयर ही था।
तिलहन: तिलहन के अंतर्गत बुवाई क्षेत्र कवरेज लगभग 166.36 लाख हेक्टेयर, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान यह 133.56 लाख हेक्टेयर था।
गन्ना: गन्ने का रकबा लगभग 51.54 लाख हेक्टेयर, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह 51.02 लाख हेक्टेयर था।
जूट और मेस्ता: जूट और मेस्ता के तहत बुवाई क्षेत्र कवरेज लगभग 6.94 लाख हेक्टेयर, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान यह 6.84 लाख हेक्टेयर था।
कपास: कपास के तहत बुवाई क्षेत्र कवरेज लगभग 118.03 लाख हेक्टेयर, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह 96.35 लाख हेक्टेयर था।
केंद्रीय जल आयोग  ने बताया है कि देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित 123 जलाशयों में जल भंडारण पिछले वर्ष की इसी अवधि में दर्ज किए गए जल भंडारण का 155% आंका गया है।
रबी विपणन सीजन  2020-21 में कुल 420.90 लाख मीट्रिक टन  गेहूं एफसीआई में आया है, जिसमें से 389.75 एलएमटी खरीदा गया है।
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