ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
अंतर-मंत्रालय समिति ने देशभर में प्याज की कीमतों और उपलब्धता की समीक्षा की
केंद्र सरकार प्याज की त्वरित एवं पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के क्रम में इसके आयात की प्रक्रिया को आसान बनाएगी
एक अंतर-मंत्रालयी समिति के माध्यम से उपभोक्ता कार्य विभाग ने आज फिर से प्याज की कीमतों और उपलब्धता की समीक्षा की। उपभोक्ता कार्य विभाग के सचिव श्री अविनाश के श्रीवास्तव की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के प्रतिनिधियों सहित बागवानी आयुक्त, नैफेड, मदर डेयरी, केन्द्रीय भंडार, दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि, एपीएमसी आज़ादपुर के प्रतिनिधि और उपभोक्ता कार्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। बैठक के दौरान अधिकारियों ने बताया कि आपूर्ति में व्यवधान मुख्य रूप से बारिश और दो चक्रवातों के कारण है और आने वाले दिनों में इसमें सुधार होने की उम्मीद है।
आपूर्ति बढ़ाने के लिए निम्नलिखित निर्णय लिए गए:
1. केंद्र सरकार प्याज के आयात के लिए एक सुविधा प्रदाता के रूप में काम करेगी। आयातों में आसानी के लिए फाइटोसैनेट्री और फ्यूमिगेशन से जुड़ी समुचित छूट की आवश्यकता होती है। अफगानिस्तान, मिस्र, तुर्की और ईरान में भारतीय मिशनों से अनुरोध किया जाएगा कि वे भारत को प्याज की आपूर्ति की सुविधा प्रदान करें। इससे भारत में समुद्री मार्ग से 80 कंटेनरों के तत्काल आयात और 100 कंटेनरों को स्थानांतरित करने की सुविधा मिलने की उम्मीद है।
2. नैफेड को खुदरा बिक्री के लिए दिल्ली सरकार और मदर डेयरी/सफल को यथासंभव अधिकतम मात्रा में आपूर्ति करने का निर्देश दिया गया था। नासिक जाने और वहां की स्थिति का जायजा लेने के लिए एडिशनल एमडी, नेफेड की अगुवाई में टीम ने महाराष्ट्र से दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों सहित उपभोग क्षेत्रों में आपूर्ति की आवाजाही की सुविधा प्रदान की।
3. कर्नाटक और राजस्थान के बाद कल और उसके अगले दिन, दो अंतर मंत्रालयी टीमों को उनके प्याज की आपूर्ति का जायजा लेने और दिल्ली-एनसीआर सहित उपभोग क्षेत्रों में आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए रवाना किया जाएगा।
4. राजस्थान सरकार ने पहले ही प्याज की आपूर्ति बढ़ाने के लिए, फसल पश्चात इसके स्टॉक में तेजी का आश्वासन दिया है। कुछ क्षेत्रों में फसल की तैयारी पहले ही शुरू हो चुकी है।
5. दिल्ली सरकार को कर्नाटक और राजस्थान जाने वाले अधिकारियों की अंतर-मंत्रालयी टीम के साथ जाने की सलाह दी गई। उन्हें व्यापारियों के साथ बैठक करने और क्षेत्र में उपलब्ध आपूर्ति प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने की भी सलाह दी गई। वे व्यापारियों को मुनाफाखोरी और सट्टा मूल्य निर्धारण से हतोत्साहित भी कर सकते हैं।
आरकेमीणा/आरएनएम/एएम/एसकेएस/एसके–4035
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कोयला मंत्रालय
मार्च, 2023 के दौरान कोयले का उत्पादन 12 प्रतिशत बढ़कर 107.84 मिलियन टन हुआ
कोयले की पहुँच 7.49 प्रतिशत बढ़कर 83.18 मीट्रिक टन हो गई है
कोयला आधारित बिजली उत्पादन में 5.70 प्रतिशत की वृद्धि हुई है
देश में मार्च, 2023 के दौरान कोयला उत्पादन मार्च 2022 की तुलना में 96.26 मीट्रिक टन से 12.03 प्रतिशत बढ़कर 107.84 मीट्रिक टन हो गया है। कोयला मंत्रालय के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, मार्च, 2023 के दौरान, कोल इंडिया लिमिटेड  ने 4.06 प्रतिशत, सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड  ने 8.53 प्रतिशत और कैप्टिव खदानों/अन्य ने 81.35 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है।
देश की शीर्ष 37 कोयला उत्पादक खदानों में से 29 खदानों ने 100 प्रतिशत से अधिक उत्पादन किया और अन्य छह खदानों का उत्पादन 80 से 100 प्रतिशत के बीच रहा।
वहीं, मार्च 2022 की तुलना में मार्च 2023 के दौरान कोयले की पहुँच 7.49 प्रतिशत बढ़कर 83.18 मीट्रिक टन हो गई, जो मार्च 2022 के दौरान 77.38 मीट्रिक टन थी। मार्च 2023 के दौरान, कोल इंडिया लिमिटेड ने 64.15 मीट्रिक टन, सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड ने 6.70 मीट्रिक टन और कैप्टिव खदानों/अन्य खदानों ने 12.32 मीट्रिक टन कोयला पहुंचा कर 3.40 प्रतिशत, 12.61 प्रतिशत और 31.15 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है।
मार्च 2022 में 65.51 मीट्रिक टन की तुलना में मार्च 2023 के दौरान विद्युत उपभोग की पहुँच 4.36 प्रतिशत बढ़कर 68.36 मीट्रिक टन हो गई है।
कोयला आधारित बिजली उत्पादन ने मार्च 2022 की तुलना में मार्च 2023 में 5.70 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है और मार्च 2023 में समग्र बिजली उत्पादन मार्च 2022 में उत्पन्न बिजली की तुलना में 4.59 प्रतिशत अधिक रहा है। इसके अलावा, फरवरी 2023 में 128026 मिलियन यूनिट से मार्च 2023 में कुल बिजली उत्पादन बढ़कर 139718 मिलियन यूनिट हो गया है, जिसमें 9.13 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।
जल शक्ति मंत्रालय
नदी कायाकल्प में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा वेबिनार श्रृंखला ‘युवा मनों को प्रज्ज्वलित करना, नदियों का संरक्षण करना’ के तीसरे संस्करण का आयोजन
जल संरक्षण और नदी कायाकल्प के महत्व के बारे में युवा मन को प्रज्ज्वलित करना आवश्यक है: महानिदेशक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन 
जल शक्ति अभियान के तहत 47 लाख वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया गया : कैच द रेन कैंपेन
‘नमामि गंगे कार्यक्रम’ के तहत गंगा नदी के संरक्षण में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन , जल शक्ति मंत्रालय ने एपीएसी न्यूज नेटवर्क के सहयोग से वेबिनार श्रृंखला ‘युवा मनों को प्रज्ज्वलित करना, नदियों का संरक्षण करना’ के तीसरे संस्करण का आयोजन किया। एक घंटा चले इस सत्र में देश के प्रमुख विशेषज्ञों और शिक्षकों ने भाग लिया।
एनएमसीजी के महानिदेशक, श्री जी. अशोक कुमार ने इस सत्र की अध्यक्षता की। उन्होंने ‘कैच देम यंग’ वाक्यांश पर जोर देते हुए कहा कि जल संरक्षण और नदी कायाकल्प के महत्व के बारे में युवा मन को प्रज्ज्वलित करना आवश्यक है। जल और युवाओं के मध्य समानता का चित्रण करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों में ही व्यापक शक्तियां निहित हैं। अगर इनका रचनात्मक रूप से उपयोग किया जाए तो ये जीवन के लिए एक आधार उपलब्ध कराती हैं। इस प्रकार उन्होंने कहा कि ‘जल शक्ति’ और ‘युवा शक्ति’ एक समान हैं।
उन्होंने जल शक्ति अभियान; कैच द रेन अभियान के तहत निर्मित 47 लाख से अधिक जल संचयन संरचनाओं के बारे में खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि छोटे-छोटे परिवर्तन भी बड़े परिणाम ला सकते हैं। उन्होंने कहा कि छोटी नदियों/नालों को पुनर्जीवित करके इसकी शुरुआत की जानी चाहिए। उन्होंने प्रमुख शिक्षकों से यह आग्रह किया कि वे युवाओं के बारे में अपने प्रभाव का उपयोग करें और उन्हें न केवल पानी बचाने बल्कि जल और नदियों का सम्मान करने की प्रक्रियाओं में शामिल होने के लिए भी प्रेरित करें।
इस वेबिनार के प्रख्यात पैनलिस्टों में डॉ. पी.बी. शर्मा, कुलपति, एमिटी विश्वविद्यालय, हरियाणा; डॉ. शैलेंद्र कुमार तिवारी, डीन, केआईईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, दिल्ली-एनसीआर और डॉ. सूर्य प्रसाद राव सुवरु, निदेशक, टीचिंग लर्निंग सेल, शारदा यूनिवर्सिटी, ग्रेटर नोएडा शामिल थे।
डॉ. पी.बी शर्मा ने कहा कि न केवल युवाओं को, बल्कि इंजीनियरों, वैज्ञानिकों, नगरपालिका अधिकारियों और अन्य हितधारकों के मनों को भी नदियों के संरक्षण और कायाकल्प के लिए प्रज्ज्वलित किया जाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि व्यापक जल संचयन रणनीतियों को अपनाने की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि पानी की सतत खपत और जल संरक्षण को शामिल करते हुए आदतों और जीवन शैलियों में संयम बरतना आज की जरूरत है और पूरे देश में ‘वाटर-टेक सेंटर्स’ जैसे संस्थान स्थापित किए जाने चाहिए।
डॉ. शैलेंद्र कुमार तिवारी ने कहा कि देश का नदी इकोसिस्टम जैविक और अजैविक संसाधनों की परस्पर क्रिया की एक जटिल पच्चीकारी  है और इसे अत्यंत सावधानी बरतते हुए परिरक्षित और संरक्षित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि 17 सतत विकास लक्ष्यों में पर्यावरणीय स्थिरता के बारे में काफी जोर दिया गया है और किसी नदी की पारिस्थितिक अखंडता को बारहमासी संसाधन के रूप में बरकरार रखना महत्वपूर्ण है।
डॉ. सूर्य प्रसाद राव सुवरु ने कहा कि समुदाय से जुड़े कार्यक्रमों से सदैव जल संरक्षण और नदी कायाकल्प के संबंध में चमत्कारिक परिणाम प्राप्त हुए हैं। उन्होंने छात्रों को सामाजिक रूप से प्रासंगिक और व्यवहार्य परियोजनाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि कुशल जल रीसाइक्लिंग और उसके पुन: उपयोग के तरीकों को अपनाया जाना चाहिए।
वित्त मंत्रालय
वित्त मंत्री ने पूंजीगत खर्च पर सीपीएसई की तीसरी समीक्षा बैठक की
केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने चालू वित्त वर्ष में पूंजीगत खर्च की समीक्षा करने के लिए आज शिपिंग, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, आवास व शहरी कार्य एवं रक्षा मंत्रालयों और दूरसंचार विभाग के सचिवों तथा इन मंत्रालयों से संबंधित 7 सीपीएसई  के सीएमडी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की। यह कोविड-19 महामारी के मद्देनजर आर्थिक विकास को नई गति देने के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ वित्त मंत्री की बैठकों की मौजूदा श्रृंखला में तीसरी बैठक थी।
इन 7 सीपीएसई हेतु वित्त वर्ष 2020-21 के लिए संयुक्त पूंजीगत खर्च लक्ष्य 124824 करोड़ रुपये है। वित्त वर्ष 2019-20 में 7 सीपीएसई के लिए 1,29,821 करोड़ रुपये के पूंजीगत खर्च लक्ष्य के सापेक्ष खर्च 1,14,730 करोड़ रुपये यानी 88.37% का हुआ। वित्त वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही के दौरान उपलब्धि यानी खर्च 20,172 करोड़ रुपये  का था और जुलाई 2020 तक  तक उपलब्धि यानी खर्च 24,933 करोड़ रुपये  है।
वित्त मंत्री ने संबंधित सचिवों से सीपीएसई के कार्य-प्रदर्शन की बारीकी से निगरानी करने को कहा, ताकि वित्त वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही के आखिर तक पूंजीगत परिव्यय के 50% तक पूंजीगत खर्च सुनिश्चित किया जा सके और इसके लिए उचित योजना बनाई जा सके।
भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को गति देने में सीपीएसई की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख करते हुए वित्त मंत्री ने सीपीएसई को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बेहतर प्रदर्शन करने के साथ-साथ यह सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित किया कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए उन्हें प्रदान किए गए पूंजीगत परिव्यय को सही ढंग से और समय के भीतर व्यय किया जाए। उन्होंने कहा कि सीपीएसई के बेहतर प्रदर्शन से अर्थव्यवस्था को कोविड-19 के प्रभाव से उबरने में काफी हद तक मदद मिल सकती है।
सीपीएसई ने विशेषकर कोविड-19 महामारी के कारण अपने समक्ष मौजूद विभिन्न बाधाओं पर चर्चा की। वित्त मंत्री ने कहा कि असाधारण परिस्थितियों में असाधारण प्रयासों की आवश्यकता होती है और सामूहिक प्रयासों से हम न केवल बेहतर प्रदर्शन करेंगे, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था की भी व्यापक मदद बेहतर परिणाम हासिल करने में करेंगे।
PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
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- देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक टीके की कुल 202.17 करोड़ खुराक  दी गई
- पिछले 24 घंटों में 16,82,390 खुराक दी गई
- भारत में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 1,50,877
- सक्रिय मामले 0.34 प्रतिशत
- मरीजों के स्वस्थ होने की दर इस समय 98.46 प्रतिशत
- पिछले 24 घंटों में 18,148 मरीज स्वस्थ हुए, जिससे कुल स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,32,28,670 हुई
- पिछले 24 घंटों में 16,866 नये मामले दर्ज
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 7.03 प्रतिशत
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 4.49 प्रतिशत
- अब तक कुल 87.27 करोड़ जांच की जा चुकी हैं; पिछले 24 घंटों में 2,39,751 जांच की गईं
#Unite2FightCorona #IndiaFightsCorona
पत्र सूचना कार्यालय
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
‘1.44% Inflation Index GS 2023’ का पुनर्भुगतान
‘1.44% Inflation Index GS 2023’ का पुनर्भुगतान के अंतर्गत शेष बकाया 05 जून, 2023 के सममूल्य पर पुनर्भुगतान योग्य होगा। उक्त तारीख से उन पर कोई ब्याज नहीं लगेगा| परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अधीन किसी भी राज्य सरकार द्वारा पुनर्भुगतान दिन को अवकाश घोषित किए जाने पर पूर्व कार्य दिवस राज्य में अदाकर्ता कार्यालय द्वारा ऋण/ऋणों का पुनर्भुगतान किया जाएगा।
सरकारी प्रतिभूति विनियम, 2007 के उप-विनियम 24  और 24  के अनुसार सहायक सामान्य खाता बही अथवा ग्राहकों के सहायक सामान्य खाता बही लेखा अथवा स्टॉक प्रमाणपत्र के रूप में धारित सरकारी प्रतिभूति के पंजीकृत धारक को परिपक्वता आय का भुगतान उनके बैंक खाते के संबंधित विवरणों को समाविष्ट करते हुए भुगतान आदेश  द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा निधियों की प्राप्ति की सुविधा वाले किसी बैंक में धारक के खाते में जमा करके किया जाएगा । प्रतिभूतियों के संबंध में भुगतान के लिए मूल अभिदाता या ऐसी सरकारी प्रतिभूतियों के अनुवर्ती धारक अपने बैंक खाते से संबंधित विवरण अग्रिम में ही जमा कर दें।
तथापि, बैंक खाते के संबंधित विवरण/इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से निधियों की प्राप्ति हेतु अधिदेश के अभाव में, देय तिथि को ऋण की अदायगी को सरल बनाने के लिए, धारक लोक ऋण कार्यालयों, राजकोषों/उप-राजकोषों और भारतीय स्टेट बैंक की शाखाएँ  में विधिवत उन्मुक्त प्रतिभूतियों को, भुगतान हेतु देय तिथि से 20 दिन पूर्व प्रस्तुत कर दें।
उन्मोचन मूल्य प्राप्ति की प्रक्रिया का संपूर्ण विवरण पूर्वोक्त अदाकर्ता कार्यालयों में से किसी से प्राप्त किया जा सकता है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत में कोविड-19 टीकाकरण का कवरेज 49 करोड़ के पार पहुंचा
पिछले 24 घंटों में टीके की लगभग 58 लाख खुराकें दी गईं
इस समय रिकवरी दर 97.36 प्रतिशत
पिछले 24 घंटों में 44,643 दैनिक नये मामले दर्ज
भारत में सक्रिय मामले इस समय 4,14,159 जो कुल मामलों का 1.30 प्रतिशत है
दो महीनों के दौरान दैनिक पॉजीटिविटी दर  पांच प्रतिशत से कम पर कायम
भारत में कोविड-19 टीकाकरण के कवरेज ने कल 49 करोड़ की मंजिल पार कर ली। आज सात बजे सुबह तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार 57,64,712 सत्रों के जरिये टीके की कुल 49,53,27,595 खुराकें लगाई गईं।
ब्योरा इस प्रकार हैः-
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,03,24,101
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दूसरी खुराक
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79,35,738
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,80,22,988
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दूसरी खुराक
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1,15,97,454
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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16,97,29,527
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दूसरी खुराक
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1,08,07,866
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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10,99,20,377
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दूसरी खुराक
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4,15,01,902
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60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
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7,76,34,057
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दूसरी खुराक
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3,78,53,585
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योग
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49,53,27,595
सबके लिये कोविड-19 टीकाकरण का नया अध्याय 21 जून, 2021 को शुरू हुआ था। केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा बढ़ाने और इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिये कटिबद्ध है।
महामारी की शुरूआत से जितने लोग संक्रमित हुये हैं, उनमें से 3,10,15,844 लोग कोविड-19 से पहले ही स्वस्थ हो चुके हैं, और पिछले 24 घंटों में 41,096 मरीज स्वस्थ हुये हैं। इस हवाले से रिकवरी दर 97.36 प्रतिशत है।
पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में 44,643 दैनिक नये मामले दर्ज किये गये।
लगातार 40 दिन से 50 हजार से कम दैनिक मामले आ रहे हैं। यह केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मिले-जुले और सतत प्रयासों का नतीजा है।
भारत में सक्रिय मामलों की संख्या 4,14,159 दर्ज की गई है, जो अब देश के कुल पॉजीटिव मामलों का 1.30 प्रतिशत रह गया है।
देश में जांच क्षमता को लगातार बढ़ाया जा रहा है, जिसके सिलसिले में देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 16,40,287 जांचें की गईं। आमूल रूप से भारत ने अब तक 47.65 करोड़ से अधिक  जांचें की गईं हैं।
एक तरफ देशभर में जांच क्षमता बढ़ाई गई, तो दूसरी तरफ साप्ताहिक पॉजीटिविटी दर 2.41 प्रतिशत है। आज दैनिक पॉजीटिविटी दर 2.72 प्रतिशत रही। दैनिक पॉजीटिविटी दर लगातार 60 दिनों से पांच प्रतिशत से नीचे कायम है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को सहायता और सहायक उपकरणों का वितरण करने के लिए 'सामाजिक अधिकारीता शिविर' का आयोजन
केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री, सुश्री प्रतिमा भौमिक ने आज सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की एडीआईपी और राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को सहायता और सहायक उपकरणों का वितरण करने के लिए सामाजिक अधिकारिता शिविर का उद्घाट्न किया। इस शिविर का आयोजन दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग  द्वारा एलिम्को और कन्नौज जिला प्रशासन के सहयोग से उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले के पीएसएम डिग्री कॉलेज में किया गया। श्री सुब्रत पाठक, सांसद, कन्नौज ने शिविर के मुख्य स्थल पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर इस समारोह की अध्यक्षता की।
446.40 लाख रुपए मूल्य की लागत वाले विभिन्न श्रेणियों के कुल 7318 सहायता और सहायक उपकरणों का वितरण पूर्व-चिन्हित किए गए 1973 दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के बीच निशुल्क रूप से किया जाएगा। इन लाभाथयों का मूल्यांकन कन्नौज जिले के विभिन्न स्थानों पर एलिम्को द्वारा आयोजित किए गए मूल्यांकन शिविरों में किया गया है।
इस अवसर पर श्री सुब्रत पाठक, सांसद, कन्नौज ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री के 'सबका साथ सबका विकास' वाले दृष्टिकोण का अनुसरण करते हुए केंद्र सरकार समाज के कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण करने की दिशा में प्रतिबद्ध है। उन्होंने समाज के कमजोर वर्गों के हित के बारे में सोचने और काम करने एवं दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का निष्पक्ष रूप से कार्यान्वयन करने के लिए केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया, जिससे न केवल उन्हें सशक्त बनाया जा रहा है बल्कि उन्हें समाज की मुख्यधारा में भी लाया जा रहा है।
कन्नौज में आयोजित हुए आज के वितरण शिविर में मोटरचालित ट्राईसाइकिल, स्मार्ट केन, व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र, घुटने का कवच, चश्मा और कृत्रिम बत्तीसी सहित विभिन्न प्रकार के सहायक उपकरणों का वितरण किया गया। आयोजित किए जाने वाले वितरण शिविरों के दौरान वितरित किए जाने वाले विभिन्न प्रमुख वस्तुओं में 585 मोटरचालित ट्राइसाइकिल, 675 हाथ से चालित ट्राइसाइकिल, 415 व्हीलचेयर, 1072 बैसाखी, 339 वॉकिंग स्टिक्स, 01 रोलेटर, 05 स्मार्ट फोन, 18 स्मार्ट केन, 01 ब्रेल केन, 01 सी. पी चेयर, 12 एमएसआईईडी किट, सेल फोन के साथ 01 एडीएल किट , 636 श्रवण यंत्र, 335 चश्मा, 182 कृत्रिम बत्तीसी आदि शामिल हैं। राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत विशेष वस्तुएं, जिन्हें वरिष्ठ नागरिकों के लिए हाल ही में शामिल किया गया है, उनका भी वितरित किया जाएगा जिनमें 90 कमोड के साथ व्हील चेयर, 120 कमोड के साथ स्टूल, 225 सीट के साथ वॉकिंग स्टिक, 409 फुट केयर यूनिट, 123 स्पाइनल सपोर्ट, 374 एलएस बेल्ट, 790 घुटने का कवच, 329 सर्वाइकल कॉलर और 420 सिलिकॉन फोम कुशन शामिल हैं।
इस शिविर का आयोजन निशक्तजनों को सहायता/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए सहायता योजना  के अंतर्गत आयोजित किया गया, जो दिव्यांगजनों को सहायता और सहायक उपकरण प्रदान करने वाली सबसे लोकप्रिय योजना है और राष्ट्रीय वयोश्री योजना वरिष्ठ नागरिकों को दैनिक जीवन में सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए है।
इस समारोह के दौरान कन्नौज जिला प्रशासन और एलिम्को के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे।
इस आयोजन का वीडियो लिंक https://youtu.be/x9NzbojOYZ8 है।
एमजी/एएम/एके/वाईबी
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 100.59 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
पिछले 24 घंटों में 61 लाख से अधिक टीके लगाए गए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.16 प्रतिशत है, जो मार्च 2020 के बाद उच्चतम है
पिछले 24 घंटों में 15,786 नये मामले सामने आए
भारत में सक्रिय मामलों की कुल संख्या  है, जो पिछले 232 दिन में सबसे कम आंकड़ा है
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर  पिछले 119 दिनों से तीन प्रतिशत से नीचे बनी हुई है
पिछले 24 घंटों के दौरान टीके की 61,27,277 खुराकें देने के साथ ही भारत ने 100 करोड़ टीके लगाने की उपलब्धि हासिल कर ली है। आज सुबह सात बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार देश का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज 100.59 करोड़  के पार पहुंच गया है। टीकाकरण की इस सफलता को 99,59,884 सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया।
आज सवेरे सात बजे तक प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार पूरा ब्यौरा इस प्रकार है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,03,77,821
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दूसरी खुराक
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91,18,567
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,83,68,689
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दूसरी खुराक
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1,56,36,899
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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40,22,21,442
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दूसरी खुराक
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11,99,53,006
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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17,06,81,028
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दूसरी खुराक
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8,90,38,061
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60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
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10,74,03,593
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दूसरी खुराक
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6,27,71,243
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कुल
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1,00,59,04,580
पिछले 24 घंटों में 18,641 मरीजों के ठीक होने से स्वस्थ होने वाले मरीजों की कुल संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है , जो इस समय 3,35,14,449 है।
परिणामस्वरूप भारत में कोविड से स्वस्थ होने की वर्तमान दर इस समय 98.16 प्रतिशत है, जो मार्च 2020 के बाद से उच्चतम दर है।
पिछले लगातार 117 दिनों से 50 हजार से कम दैनिक मामले आ रहे हैं। यह केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के संयुक्त एवं सतत प्रयासों का ही परिणाम है।
पिछले 24 घंटों में कुल 15,786 नये मामले सामने आये।
सक्रिय मामलों की संख्या फिलहाल 2 लाख से नीचे आ चुकी है और इस समय यह 1,75,745 है, जो 232 में दिनों में सबसे कम आंकड़ा है। सक्रिय मामले देश के कुल पॉजिटिव मामलों का इस समय 0.51 प्रतिशत हैं।
देश में कोविड जांच क्षमता को लगातार बढ़ाया जा रहा है, इसके तहत पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 13,24,263 जांच की गईं। भारत ने अब तक 59.70 करोड़ से अधिक  नमूनों की कोविड जांच की है।
एक तरफ देशभर में जांच क्षमता बढ़ाई गई, तो दूसरी तरफ साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर इस समय 1.31 प्रतिशत है, जो पिछले 119 दिनों में 3 प्रतिशत से नीचे कायम है। दैनिक पॉजिटिविटी दर 1.19 प्रतिशत है। वह भी पिछले 53 दिनों से तीन प्रतिशत से नीचे और 136 दिनों से लगातार पांच प्रतिशत से कम पर बनी हुई है।
एमजी/एएम/एनके
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रक्षा मंत्रालय
भारत-नेपाल संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास "सूर्य किरण-XVI" नेपाल में सलझंडी के नेपाल आर्मी बैटल स्कूल में आयोजित होगा
भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच भारत-नेपाल संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास का 16वां संस्करण "सूर्य किरण-XVI" 16 से 29 दिसंबर 2022 तक नेपाल में सलझंडी के नेपाल आर्मी बैटल स्कूल में आयोजित किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के शासनादेश के तहत पहाड़ी इलाकों में जंगल युद्ध तथा आतंकवाद रोधी अभियानों में मानवीय सहायता एवं आपदा राहत कार्यों में अंतर-क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत और नेपाल के बीच अभ्यास "सूर्य किरण" प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है।
नेपाल की सेना की तरफ से श्री भवानी बक्श बटालियन के जवान और भारतीय सेना के 5 जीआर के जवान इस अभ्यास सत्र में भाग लेंगे। दोनों सेनाएं, इन टुकड़ियों के माध्यम से, अपने-अपने देशों में वर्षों से विभिन्न उग्रवाद विरोधी अभियानों के संचालन के दौरान प्राप्त हुए अनुभवों को साझा करेंगी। संयुक्त सैन्य अभ्यास आतंकवाद विरोधी अभियानों में यूनिट स्तर पर सामरिक संचालन की योजना और क्रियान्वयन के लिए संयुक्त अभ्यास को आगे बढ़ाने तथा सामान्य रूप से आपदा प्रतिक्रिया तंत्र एवं आपदा प्रबंधन में सशस्त्र बलों की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करेगा।
सैन्य अभ्यास के दौरान, दोनों देशों के सैनिक अंतर-संकार्य क्षमता विकसित करने के लिए एक साथ प्रशिक्षण लेंगे। भाग लेने वाले प्रतिभागी जवाबी कार्रवाई तथा आतंकवाद विरोधी अभियानों और मानवीय राहत कार्यों पर भी अपने अनुभव साझा करेंगे।
संयुक्त सैन्य अभ्यास रक्षा सहयोग के स्तर को बढ़ाएगा जो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ावा देगा।
आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति 
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड को आरंभिक सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने की मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने मेसर्स निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड , जो एक गैर-सूचीबद्ध सीपीएसई है, को सेबी  विनियम, 2018 के तहत आरंभिक सार्वजनिक निर्गम  के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने की मंजूरी दे दी है।
ईसीजीसी लिमिटेड; भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाला सीपीएसई है, जिसकी स्थापना, निर्यात के लिए ऋण जोखिम बीमा और संबंधित सेवाएं प्रदान करके निर्यात की प्रतिस्पर्धा में सुधार लाने के उद्देश्य से की गई है। कंपनी ने अधिकतम देनदारियों  को वर्तमान के 1.00 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2025-26 तक 2.03 लाख करोड़ रुपये करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
ईसीजीसी लिमिटेड के सूचीबद्ध होने से, कंपनी के वास्तविक मूल्य का निर्धारण होगा, कंपनी की इक्विटी हिस्सेदारी में सार्वजनिक भागीदारी को प्रोत्साहन देने से 'लोगों के स्वामित्व' को बढ़ावा मिलेगा तथा पारदर्शिता और अधिक जवाबदेही के माध्यम से कॉर्पोरेट शासन को भी बढ़ावा मिलेगा।
सूचीबद्ध होने से ईसीजीसी, बाजार से या उसी आईपीओ के माध्यम से या बाद में फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफर  के माध्यम से नई पूंजी जुटाने में सक्षम हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी को अधिकतम देयता कवर बढ़ाने में मदद मिलेगी।
विनिवेश से प्राप्त राशि का उपयोग सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के वित्तपोषण के लिए किया जाएगा।