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मंत्रिमण्डल
एनडीए सरकार की कैबिनेट की पहली बैठक में करोड़ों किसानों को पेंशन की कवरेज प्रदान करने का ऐतिहासिक फैसला
तीन वर्षों में पांच करोड़ परिवारों का जीवन सुरक्षित बनाने के लिए पेंशन योजना
यह योजना पीएम-किसान मौद्रिक सहायता के अतिरिक्त होगी, आर्थिक बोझ घटाएगी और व्यापक दक्षता का मार्ग प्रशस्त करेगी
(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में केन्द्रीय क्षेत्र की एक नई योजना को मंजूरी दी गई है। यह ऐतिहासिक निर्णय देश भर के किसानों को सशक्त बनाएगा। यह अग्रणी योजना राष्ट्र को अनाज मुहैया कराने के लिए दिन-रात मेहनत करने वाले हमारे परिश्रमी किसानों को पेंशन की सुविधा उपलब्ध कराएगी। आजादी के बाद यह पहला मौका है, जब किसानों के लिए पेंशन कवरेज की परिकल्पना की गई है।
अनुमान है कि प्रारंभिक तीन वर्षों में पांच करोड़ छोटे और सीमांत किसान इससे लाभांवित होंगे। केन्द्र सरकार इस योजना के अंतर्गत परिकल्पित सामाजिक सुरक्षा कवर मुहैया कराने हेतु तीन वर्ष की अवधि के लिए अपने अंशदान के रूप में 10774.50 करोड़ रुपये की राशि खर्च करेगी।
इस योजना की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं-
यह देश भर के छोटे और सीमांत किसानों  के लिए स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है।
इसमें प्रारंभिक आयु 18 से 40 वर्ष है और 60 वर्ष की आयु होने पर 3000 रूपये की न्यूनतम निर्धारित पेंशन देने का प्रावधान है।
उदाहरण के लिए लाभार्थी किसान को 29 वर्ष की प्रवेश आयु में 100 रुपये प्रतिमाह का अंशदान करना अपेक्षित है। केंद्र सरकार भी पात्र किसान द्वारा किए गए अंशदान के बराबर राशि पेंशन निधि में जमा कराएगी।
अंशदानकर्ता की पेंशन लेने के दौरान मृत्यु होने के बाद एसएमएफ लाभार्थी की पत्नी/पति परिवार पेंशन के रूप में लाभार्थी द्वारा प्राप्त की जा रही पेंशन की 50 प्रतिशत पेंशन राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे। बशर्ते कि वे इस योजना के पहले से ही एसएमएफ लाभार्थी न हों। अगर अंशदानकर्ता की मृत्यु अंशदान अवधि को दौरान हो जाती है तो उसके पत्नी/पति के सामने नियमित अंशदान भुगतान द्वारा योजना को जारी रखने का विकल्प खुला होगा।
योजनाओं के बीच सामंजस्य, किसानों के लिए समृद्धि
इस योजना की दिलचस्प बात यह है कि किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि  योजना से प्राप्त लाभ से सीधे ही इस योजना में अपना मासिक अंशदान करने का विकल्प चुन सकता है। एक अन्य विकल्प यह भी है कि कोई भी किसान ‘मैती’ के तहत कॉमन सर्विस सेंटर  के माध्यम से पंजीकरण कराकर भी अपने मासिक अंशदान का भुगतान कर सकता है।
मुख्य वायदे पूरे किए, कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाया-
आजादी के 70 साल बाद तक किसानों को इस तरह की कवरेज प्रदान करने के बारे में कभी विचार तक नहीं किया गया।2019 के संसदीय चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पहली बार इस तरह का विचार सामने रखा, जिसकी प्रतिध्वनि देश भर में सुनाई दी। इस योजना का उल्लेख भारतीय जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में किया गया था और नई सरकार के गठन के बाद कैबिनेट की पहली बैठक में ही इसे साकार कर दिया गया।
वित्त मंत्रालय
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना 2022-23  - निर्गम मूल्य
भारत सरकार की दिनांक 15 जून, 2022 की अधिसूचना संख्या 4-बी  /2022 के अनुसार, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 2022-23  20 जून- 24 जून, 2022 की अवधि के दौरान सब्सक्रिप्शन  के लिए खोले जाएंगे। निपटान तारीख 28 जून, 2022 होगी। सब्सक्रिप्शन अवधि के दौरान बॉन्ड का निर्गम मूल्य 5,091  प्रति ग्राम होगा, जैसा कि आरबीआई की ओर से 17 जून, 2022 की प्रेस विज्ञप्ति में भी प्रकाशित किया गया है।
भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से उन निवेशकों को निर्गम मूल्य से 50 रुपये  प्रति ग्राम की छूट देने का निर्णय लिया है, जो ऑनलाइन आवेदन करते हैं और भुगतान डिजिटल मोड के माध्यम से करते हैं। ऐसे निवेशकों के लिए गोल्ड बॉन्ड का निर्गम मूल्य 5,041 रुपये  प्रति ग्राम सोना होगा।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति 7 और 8 जून को राष्ट्रपति भवन में विजिटर्स कॉन्फ्रेंस 2022 की मेजबानी करेंगे
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद 7 और 8 जून, 2022 को राष्ट्रपति भवन में विजिटर्स कॉन्फ्रेंस 2022 की मेजबानी करेंगे।
राष्ट्रपति 7 जून, 2022 को केन्द्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में अनुसंधान एवं तकनीकी विकास की श्रेणियों में विजिटर्स पुरस्कार 2020 प्रदान करेंगे।
विजिटर्स पुरस्कार प्रदान करने के बाद, इस कॉन्फ्रेंस में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर एम. जगदीश कुमार ‘आजादी का अमृत महोत्सव में उच्च शिक्षा संस्थानों की भूमिका और जिम्मेदारियां’ विषय पर एक प्रस्तुति देंगे।
8 जून, 2022 को, इस कॉन्फ्रेंस में उच्च शिक्षा संस्थानों की अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग; अकादमिक-उद्योग तथा नीति निर्माताओं के बीच सहयोग; स्कूली शिक्षा, उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण; उभरती एवं विघटनकारी प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में शिक्षा एवं अनुसंधान जैसे विभिन्न विषयों पर प्रस्तुतियां दी जायेंगी और विचार-विमर्श होंगे।
राष्ट्रपति 161 केन्द्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों  के विजिटर हैं। 53 केन्द्रीय उच्च शिक्षा संस्थान  इस कॉन्फ्रेंस में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होंगे जबकि अन्य संस्थान वर्चुअल रूप से जुड़े रहेंगे। उच्च शिक्षा के 161 संस्थानों के प्रमुखों के अलावा, केन्द्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान; शिक्षा राज्यमंत्री डॉ. सुभाष सरकार; सचिव , शिक्षा मंत्रालय; विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष; राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद के अध्यक्ष; तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद  के अध्यक्ष भी इस कॉन्फ्रेंस में भाग लेंगे।
खान मंत्रालय
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण 2023-24 में 111 सार्वजनिक स्वास्थ्य और जन कल्याण आधारित भू-विज्ञान गतिविधियां शुरू करेगा
जीएसआई का सामरिक एवं उर्वरक खनिज अन्वेषण पर विशेष ध्यान
खान मंत्रालय के तहत भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण  2023-24 के दौरान 111 सार्वजनिक स्वास्थ्य और जन कल्याण आधारित भू-विज्ञान गतिविधियां शुरू करेगा। जीएसआई द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए पांच मिशनों के अंतर्गत कुल 966 मानक कार्यक्रमों को अंतिम रूप दिया गया है। इसके तहत रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण तथा उर्वरक खनिजों की खोज पर विशेष जोर देने के साथ आधारभूत डाटा तैयार करने और खनिज अन्वेषण कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
इसके अलावा, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभिन्न राज्यों के भू-वैज्ञानिकों सहित अपने अधिकारियों एवं अन्य बाहरी अधिकारियों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए 115 पाठ्यक्रम संचालित करेगा।
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण साल 1851 में स्थापित दुनिया के सबसे पुराने सर्वेक्षण संगठनों में से एक है। वर्षों से, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने विभिन्न भूवैज्ञानिक गतिविधियों में विकास एवं विविधता जारी रखी है और भूविज्ञान के क्षेत्र में अपना उल्लेखनीय योगदान दिया है।
ग्रामीण विकास मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने चंदन की खेती एवं उसका स्वास्थ्य प्रबंधन पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया
श्री गिरिराज सिंह ने कहा, इस पहल से युवाओं को चंदन की खेती की ओर आकर्षित करने, विलुप्त होती इस कला को पुनर्जीवित करने और व्यापार के लिए भारत को एक अग्रणी बाजार के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी
केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने इन दिनों जारी 'आजादी का अमृत महोत्सव' पहल के तहत आज बेंगलूरु के इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी  के सहयोग से चंदन की खेती एवं उसका स्वास्थ्य प्रबंधन विषय पर आयोजित एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम भारतीय चंदन की बुनियादी बातें एवं फायदे, बीजों का प्रबंधन, नर्सरी तकनीक और पौधे के स्वास्थ्य प्रबंधन पर आधारित है। मंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए इस मुफ्त प्रशिक्षण पहल की सराहना की। उनका मानना है कि इससे युवाओं को चंदन की खेती की ओर आकर्षित करने, विलुप्त होती इस कला को पुनर्जीवित करने और व्यापार के लिए भारत को एक अग्रणी बाजार के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी।
चंदन लंबे समय से भारतीय विरासत एवं संस्कृति से जुड़ा हुआ है क्योंकि देश ने चंदन के वैश्विक व्यापार में 85 प्रतिशत का योगदान किया था। हालांकि बाद में यह तेजी से घटने लगा है। एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-बायोटिक और कैंसर-रोधी लाभों के साथ चंदन का उपयोग फार्मास्युटिकल्स, पर्सनल केयर और फर्नीचर में होता है।
वैश्विक स्तर पर भारत और ऑस्ट्रेलिया चंदन के सबसे बड़े उत्पादक हैं जबकि सबसे बड़े बाजारों में संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और भारतीय घरेलू बाजार शामिल हैं। साल 2020 में चंदन का वैश्विक बाजार 30 करोड़ डॉलर था जबकि विश्व व्यापार अनुसंधान ने 2040 तक इस बाजार का आकार 3 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान जाहिर किया है। विकास की इस जबरदस्त क्षमता को पहचानते हुए मंत्री ने निर्यात के लिए गुणवत्तायुक्त उत्पाद बनाकर आगामी मांग को भुनाने के लिए तैयारी करने पर जोर दिया। उन्होंने माना कि चंदन की खेती वाले राज्यों में आईडब्ल्यूएसटी के नेतृत्व में चंदन प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र स्थापित करने, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास में मूल्यवर्धन के साथ-साथ किसानों एवं युवा उद्यमियों के बीच खेती के नए तरीकों को शुरू करने जैसी तमाम पहल के जरिये इसे हासिल किया जा सकता है।
रक्षा मंत्रालय
कट्टुपल्ली में 13 जून 23 को मैसर्स एल एंड टी के सर्वे वैसल्स  परियोजना के चौथे जहाज 'संशोधक' को लॉन्च किया गया
भारतीय नौसेना के लिए एल एंड टी/जीआरएसई द्वारा निर्मित किए जा रहे सर्वे वैसल्स   परियोजना के चार जहाजों में से चौथे 'संशोधक' को 13 जून 23 को चेन्नई के कट्टुपल्ली में लॉन्च किया गया। इस समारोह के मुख्य अतिथि भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर वीएडीएम अधीर अरोड़ा थे। नौसेना की समुद्री परंपरा को बरकरार रखते हुए, श्रीमती तन्वी अरोड़ा ने अथर्ववेद के मंत्रोच्चारण के साथ जहाज को लॉन्च किया। 'संशोधक' नाम का जहाज, जिसका अर्थ है 'शोधकर्ता' एक सर्वेक्षण पोत के रूप में जहाज की प्राथमिक भूमिका को दर्शाता है।
रक्षा मंत्रालय और कोलकाता के गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स  के बीच 30 अक्टूबर, 2018 को चार एसवीएल जहाजों के निर्माण के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे। निर्माण रणनीति के अनुसार, पहला जहाज कोलकाता के जीआरएसई में बनाया जाएगा और आउटफिटिंग चरण तक शेष तीन जहाजों के निर्माण के लिए कट्टुपल्ली के मैसर्स एलएंडटी शिपबिल्डिंग को उप-अनुबंधित किया गया है। परियोजना के पहले तीन जहाजों, संध्याक, निर्देशक और इक्षक को क्रमशः 5 दिसंबर, 2021, 26 मई, 2022 और 26 नवंबर, 2022 को लॉन्च किया गया था।
एसवीएल जहाज समुद्र संबंधी डेटा एकत्र करने के लिए नई पीढ़ी के हाइड्रोग्राफिक उपकरणों के साथ विद्यमान संध्याक वर्ग के सर्वेक्षण जहाजों को प्रतिस्थापित करेंगे। सर्वे वैसल्स  जहाज 110 मीटर लंबे, 16 मीटर चौड़े और 3,400 टन के विस्थापन के साथ हैं। इन जहाजों का पतवार स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा निर्मित स्वदेशी रूप से विकसित डीएमआर 249-A स्टील से बना हुआ है।
चार सर्वे मोटर बोट और एक इंटिग्रल हेलीकॉप्टर ढोने की क्षमता के साथ, इन जहाजों की प्राथमिक भूमिका बंदरगाहों और नौवहन चैनलों के पूर्ण पैमाने पर तटीय और गहरे पानी के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने की होगी। इन जहाजों को रक्षा के साथ-साथ नागरिक अनुप्रयोगों के लिए समुद्र विज्ञान और भू-भौतिकीय डेटा एकत्र करने के लिए भी तैनात किया जाएगा। अपनी द्वितीयक भूमिका में ये जहाज सीमित रक्षा, एचएडीआर प्रदान करने में सक्षम हैं और आपात स्थिति के दौरान अस्पताल के जहाज के रूप में काम कर सकते हैं।
सर्वे वैसल्स लार्ज में लागत के हिसाब से 80 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी सामग्री होगी, जो देश में रोजगार सृजन और युद्धपोत निर्माण क्षमता में अतिरिक्त उत्पादों के साथ भारतीय निर्माण इकाइयों द्वारा रक्षा उत्पादन सुनिश्चित करेगी। चौथे सर्वे वैसल्स का शुभारंभ 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' के सरकार के विजन के हिस्से के रूप में स्वदेशी जहाज निर्माण के हमारे संकल्प को मजबूत करता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 12 दिसंबर को बैंक जमा राशि बीमा कार्यक्रम में जमाकर्ताओं को सम्बोधित करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 12 दिसंबर को दोपहर 12 बजे विज्ञान भवन में “डिपॉजिटर्स फर्स्टः गांरटीड टाइम-बाउंड डिपॉजिट इंश्योरेंस पेमेन्ट अप टू फाइव लाख रूपी”  विषयक समारोह को सम्बोधित करेंगे।
जमा राशि बीमा के दायरे में भारत में कार्यरत सभी वाणिज्यिक बैंकों में सभी तरह की जमा-धनराशियों जैसे बचत, फिक्स्ड, चालू, सावधि जमा आदि को शामिल किया गया है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यरत राज्य, केंद्रीय और प्राथमिक सहकारी बैंकों को भी इसके दायरे में रखा गया है। इस अभिनव सुधार के तहत बैंक जमा राशि बीमा कवर को एक लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दिया गया है।
प्रति जमाकर्ता, प्रति बैंक के हिसाब से पांच लाख रुपये के जमा राशि बीमा कवरेज के आधार पर पिछले वित्त वर्ष के अंत तक पूरी तरह से सुरक्षित खातों की संख्या कुल खातों की संख्या का 98.1 प्रतिशत थी, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मानक 80 प्रतिशत है।
अंतरिम भुगतान का पहला भाग हाल ही में निपेक्ष बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम  ने जारी किया है। यह भुगतान उन 16 शहरी सहकारी बैंकों के जमाकर्ताओं के दावों के आधार पर किया गया है, जिन बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रतिबंधित कर रखा है। एक लाख से अधिक जमाकर्ताओं ने दावे किये थे। उनके दावों के आधार पर 1300 करोड़ रुपये की धनराशि का भुगतान उनके वैकल्पिक बैंक खातों में किया जा चुका है।
वित्त मंत्री, वित्त राज्यमंत्री और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी समारोह में उपस्थित रहेंगे।
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने विशेष अभियान 2.0 के हिस्से के तौर पर लगभग 18,54,247 रुपये का राजस्व अर्जित किया और 39319 वर्ग फुट क्षेत्र मुक्त किया
विशेष अभियान 2.0 स्वच्छता को संस्थागत बनाने और सरकार में लंबित कार्यों को कम करने के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन और मिशन से प्रेरणा लेता है
केंद्र सरकार द्वारा 2 अक्टूबर, 2022 को एक विशेष अभियान 2.0 शुरू किया गया है जो 31 अक्टूबर, 2022 तक चलेगा। इसके तहत सभी मंत्रालय/विभाग स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, स्वच्छता, सुशासन और ईज़ ऑफ लिविंग को बढ़ावा दे रहे हैं और शासन में लंबित कार्यों और अनुपालन बोझ को घटा रहे हैं। विशेष अभियान 2.0 स्वच्छता को संस्थागत बनाने और सरकार में लंबित कार्यों को कम करने के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन और मिशन से प्रेरणा लेता है।
"विशेष अभियान 2.0" के तहत इस विभाग और इसके स्वायत्त संगठनों में स्वच्छता, नियमों और प्रक्रियाओं की समीक्षा और सरलीकरण, रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली की समीक्षा, जगह के उत्पादक उपयोग, कचरे के निपटान और कार्यस्थल के अनुभव बढ़ाने से संबंधित गतिविधियां की जा रही हैं। 31 अक्टूबर, 2022  तक लोक शिकायतों की प्रगति की स्थिति, नियमों में आसानी, अभियानों की संख्या, फाइलों की समीक्षा, पुरानी फाइलों की छंटाई, राजस्व सृजन और खाली की गई जगह के ब्यौरे इस प्रकार हैं-
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श्रेणियां
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लक्ष्य
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उपलब्धियां
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फाइलों की समीक्षा
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45796
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पुरानी फाइलों की छंटाई
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21465
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21465
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लोक शिकायतें
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5925
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अभियानों की संख्या
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1257
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इस अभियान को स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सभी संबद्ध कार्यालयों से जबरदस्त प्रतिसाद मिला है। विशेष अभियान 2.0 की प्रगति को सोशल मीडिया पर भी भारी प्रतिक्रिया मिली है। इस विभाग और इसके स्वायत्त संगठनों द्वारा कई सोशल मीडिया गतिविधियां की गई हैं। इस विशेष अभियान के दौरान विभाग द्वारा की गई कुछ महत्वपूर्ण पहलें इस प्रकार हैं-
- सीबीएसई से संबद्ध सभी केवी, जेएनवी और स्कूलों में स्वच्छता अभियान चलाया गया। स्कूल के पुस्तकालयों, शौचालयों आदि की सफाई पर विशेष जोर दिया गया।
- मिशन लाइफ के तहत स्कूली छात्रों को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने और बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया गया।
- "विशेष अभियान 2.0 के क्लीन डेस्क, क्लीन सेक्शन और क्लीन कॉरिडोर पहलुओं" के तहत विभाग के स्वायत्त निकायों सहित सभी अधिकारियों / कर्मचारियों ने एक स्वच्छ और अव्यवस्था मुक्त कार्य वातावरण निर्मित करने का प्रयास किया है जो उनकी उत्पादक ऊर्जाओं को बढ़ाएगा।
- विभाग से संबंधित लोक शिकायतों के निराकरण पर विशेष बल दिया गया।
- अभियान के दौरान निम्नलिखित सर्वोत्तम और नवीन प्रथाओं की पहचान की गई और सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक रूप से प्रचारित किया गयाः-
- जेएनवी बैंगलोर में टाइड नामक एक संगठन के सहयोग से अपशिष्ट जल उपचार
- II. एनसीटीई द्वारा ऑनलाइन निरीक्षण की शुरुआत
- एनआईओएस ने किचन में इस्तेमाल होने वाली सब्जियों के कचरे, बगीचे के पत्तों, घास, टहनियों और फूलों से खाद बनाई
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
भारतीय मंडप ने मिशन लाइफ को वैश्विक पटल पर प्रस्तुत किया
विशेषतायें:
- मंडप में जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भारत की उपब्धियों को दर्शाया गया।
- एलटी-लेड्स, लाइफ प्रयास से प्रभाव तक जैसे प्रमुख दस्तावेज जारी किये गये।
- मंडप में 25,000 कॉप प्रतिभागियों ने अवलोकन किया।
भारत ने शर्म-अल-शेख में छह से 17 नवंबर, 2022 तक आयोजित होने वाले कॉप-27 में लाइफ-लाइफस्टाइल ऑफ एनवॉयरेनमेंट विषयक मंडप की व्यवस्था की थी। मंडप को इस तरह तैयार किया गया था कि विभिन्न श्रव्य-दृश्य, लोगो, 3डी मॉडलों, सेट-अप, सजावट और सहायक कार्यक्रमो के जरिये ‘लाइफ’ का संदेश दिया जा सके।
कॉप-27 के दौरान मंडप में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आयोजकों ने कॉप-27 के दौरान जो कार्यक्रम आयोजित किये थे, उनमें केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, सावर्जनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्तशासी निकायों/अधीनस्थ संगठनों, थिंक-टैंकों और संयुक्त राष्ट्र संगठनों ने हिस्सा लिया था। मंडप में 49 कार्यक्रम आयोजित किये गये, जिनमें से 16 कार्यक्रमों का आयोजन केंद्र सरकार ने और 10 कार्यक्रमों का आयोजन राज्य सरकारों ने किया था। मंडप में 23 निजी सेक्टर कार्यक्रम भी हुये।
मंडप का उद्घाटन पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री ने छह नवंबर को किया था। इसके बाद के कार्यक्रमों का आयोजन यूएनडीपी और यूनीसेफ ने किया था, जिसमें कॉप-27 युवा स्कॉलर पुरस्कार वितरित किये गये। ये पुरस्कार चार युवा स्कॉलरों को दिया गया, जिन्हें कड़ी प्रक्रिया के बाद चुना गया था। इसके बाद 14 नवंबर ‘लाइफ’ सम्बंधी कार्यक्रमों का दिन रहा, जिनका आयोजन भारतीय मंडप में हुआ। उसी दिन जो अन्य कार्यक्रम हुये, उनमें पर्यावरण अनुकूल और सतत जीवन-शैली के प्रचार के लिये युवाओं व बच्चों को प्रोत्साहित किया गया।
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव ने 14 नवंबर को भारतीय मंडप में भारत की दीर्घकालिक निम्न-उत्सर्जन विकास रणनीति  की शुरूआत की। श्री यादव ने भारतीय मंडप से ही लीड-आईटी शिखर बैठक वक्तव्य के साथ लाइफ “प्रयास से प्रभाव तक” सार-संग्रह भी जारी किया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की सचिव सुश्री लीना नंदन ने भी भारतीय मंडप में होने वाले कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इन कार्यक्रमों में प्रौद्योगिकी आवश्यकता मूल्यांकन पर डीएसटी का तथा टेरी के संयोजन एवं संयोजन तत्परता पर दीर्घकालिक रणनीति विषयक कार्यक्रम शामिल रहे। इन कार्यक्रमों में 12 दिनों के दौरान लगभग 2000 लोगों ने हिस्सा लिया।
मंडप में लगभग 25,000 कॉप प्रतिभागियों ने दौरा किया। भारतीय मंडप ने जलवायु परिवर्तन पर भारत की उपलब्धियों को दर्शाया, जिसमें प्रौद्योगिकी के साथ-साथ भारतीय संस्कृति, वस्त्र और खान-पान को भी शामिल किया गया था। इन सबके प्रति लोगों में बहुत उत्साह देखा गया। मंडप में ब्लॉक प्रिंटिंग भी दर्शायी गई थी। कॉप में हिस्सा लेने वाले युवा प्रतिभागियों ने इसके प्रति विशेष रुचि दिखाई। मंडप ने प्रदर्शनी, गतिविधियों और मेहमानों को लाइफ बैजों व पुस्तिकाओं के वितरण द्वारा ‘लाइफ’ का संदेश प्रसारित किया।
एमजी/एएम/एकेपी
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नीति आयोग
परिवर्तनीय एआई के लिए एक आदर्श अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र की स्थापना हेतु नीति आयोग, इंटेल और टीआईएफआर ने सहमति जताई
भारत की बड़ी चुनौतियों का समाधान निकालने के लक्ष्य के अंतर्गत संस्थान स्वास्थ्य देखभाल, कृषि और स्मार्ट गतिशीलता के क्षेत्र में अनुप्रयोग आधारित एआई के शोध व अनुसंधान पर ध्यान केन्द्रित करेगा
नीति आयोग, इंटेल और टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान  ने 7 सितंबर को घोषणा की कि वे एआई व अनुप्रयोग आधारित शोध परियोजनाओं के विकास और क्रियान्वयन के लिए परिवर्तनीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता आदर्श अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र  की स्थापना करेंगे। यह पहल नीति आयोग के कार्यक्रम ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए राष्ट्रीय रणनीति’ का एक हिस्सा है। देश में आईसीटीएआई की स्थापना निजी क्षेत्र के सहयोग से की जाएगी।
बंगलुरू स्थित यह आदर्श आईसीटीएआई स्वास्थ्य देखभाल, कृषि और स्मार्ट गतिशीलता क्षेत्र में एआई आधारित समाधान के अनुसंधान का संचालन करेगा। इसमें इंटेल और टीआईएफआर की विशेषज्ञता का उपयोग किया जाएगा। प्रशासन, मूलभूत अनुसंधान, अवसंरचना, गणना व सेवा अवसंरचना तथा प्रतिभाओं को आकर्षित करना जैसे क्षेत्रों में यह संस्थान परीक्षण करेगा, खोज करेगा और सर्वोत्तम अभ्यासों की स्थापना करेगा।
आदर्श आईसीटीएआई एआई के आधारभूत फ्रेमवर्क को विकसित करेगा। इसका उद्देश्य सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित नीतियों का विकास करना तथा मानकों को विकसित करना है। यह आदर्श केन्द्र अनुप्रयोग आधारित शोध को प्रोत्साहन देने के लिए एआई तकनीकों का विकास करेगा।
आदर्श आईसीटीएआई उद्योगजगत की हस्तियों, नवाचार उद्यमियों तथा एआई सेवा प्रदाताओं के साथ सहयोग बढ़ाने पर विशेष ध्यान देगा। इसका लक्ष्य है विश्व स्तरीय एआई प्रतिभा के लिए प्रतिभाओं का विकास और इन्हें कौशल प्रशिक्षण में सहयोग प्रदान करना।
इस आदर्श आईसीटीएआई द्वारा विकसित ज्ञान और सर्वोत्तम अभ्यासों का उपयोग नीति आयोग पूरे देश में स्थापित होने वाले आईसीटीएआई केन्द्रों के निर्माण में करेगा।
नीति आयोग के सलाहकार अन्ना राय ने कहा कि नीति आयोग ने आईसीटीएआई को एआई में अनुप्रयोग आधारित अनुसंधान की सिफारिश की है। भारत की समस्याओं के समाधान हेतु मूलभूत अनुसंधान के लिए निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी आवश्यक है। आईसीटीएआई को भेजे गए प्रपत्र में पांच क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है - स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, शिक्षा, स्मार्टसिटी और गतिशीलता। टीआईएफआर और इंटेल का सहयोग अनुप्रयोग अनुसंधान आधारित इन संस्थानों की सफलता में हमारी मदद करेगा।
भारत में इंटेल इंडिया की प्रमुख तथा डाटा सेंटर ग्रुप की उपाध्यक्ष निवरूति राय ने कहा कि आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति के क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। इंटेल का विजन है मानव केन्द्रित एआई का विकास जो समावेशी तरीके से मानवता को फायदा पहुंचा सके। भारत में हमारा लक्ष्य है मानवता की कठिन समस्याओं का हल ढूंढना तथा एआई के क्षेत्र में भारत को विश्व के अग्रणी देशों में शामिल करने के लिए सहायता प्रदान करना। उन्होंने कहा कि आदर्श आईसीटीएआई, अनुप्रयोग आधारित एआई अनुसंधान और समाधान के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा।
टीआईएफआर के निदेशक प्रोफेसर संदीप त्रिवेदी ने कहा कि यह साझेदारी बहुत उत्साहवर्द्धक है। देश की समस्याओं के समाधान के लिए हम मूलभूत और अनुप्रयुक्त अनुसंधान तथा नवाचार व तकनीकी विकास पर एक साथ काम करने की योजना बना रहे हैं। एआई की नैतिकता और गोपनीयता से संबंधित भी कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जिनका समाधान किया जाना चाहिए। यह केन्द्र उद्योगजगत, शिक्षाजगत और सरकार के बीच भविष्य की साझेदारी में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा।
वित्त मंत्रालय
वित्त मंत्री अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और एनबीएफसी के साथ ‘बैंक ऋणों में कोविड-19 संबंधी दबाव की समाधान व्यवस्था’ पर अमल की समीक्षा करेंगी
केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण गुरुवार, 3 सितंबर 2020 को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और एनबीएफसी के शीर्ष प्रबंधन के साथ ‘बैंक ऋणों में कोविड-19 संबंधी दबाव की समाधान व्यवस्था’ पर अमल की समीक्षा करेंगी।
समीक्षा के दौरान इस बात पर फोकस किया जाएगा कि आखिरकार किस तरह से कारोबारियों और परिवारों को व्यवहार्यता या लाभप्रदता के आधार पर पुनरुद्धार संबंधी व्यवस्था का सही ढंग से उपयोग करने में सक्षम बनाया जाए। इसी तरह समीक्षा के दौरान विभिन्न आवश्यक कदमों जैसे कि बैंक नीतियों को अंतिम रूप देने और कर्जदारों की पहचान करने के साथ-साथ उन मुद्दों पर चर्चा करने पर भी फोकस किया जाएगा जिन्हें सुचारू एवं शीघ्र कार्यान्वयन के लिए सुलझाना अत्यंत आवश्यक है।
संस्कृति मंत्रालय
श्री जी. किशन रेड्डी कल दो प्रदर्शनियों– ‘कथा क्रांति वीरों की’तथा‘विजय और वीरता की निशानियां’- का उद्घाटन करेंगे
इन दोनों प्रदर्शनियों का आयोजन आजादी का अमृत महोत्सव के एक हिस्से के रूप में किया गया है
मुख्य बातें:
- कथा क्रांति वीरों कीललित कला अकादमी में आयोजित क्रांतिकारियों से जुड़ीप्रदर्शनी है
- विजय और वीरता की निशानियां नाम की प्रदर्शनी में हजार सालों केप्रतिरोध और वीरता से जुड़ी तस्वीरें होंगी और यह राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण में आयोजित की जाएगी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रमोदी ने भारत की आजादीकी 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इस वर्ष12 मार्च को 75 सप्ताह तक चलने वालेआजादी का अमृत महोत्सवका शुभारंभ किया। यहपहलउत्सव मनाने की एक अनूठी विधा की शुरुआत थी, जिसमें प्रत्येक भारतीय को सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर मिला। प्रधानमंत्री ने यह भी कामना की कि आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़ेसमारोहन सिर्फआजादी के पिछले 75 वर्षों के बारे में हों, बल्कि वे अगले 25 वर्षों के लिए एक साझा दृष्टिकोण विकसित करने का एक क्षणभीहों। उन्होंने पिछले 750 वर्षों में भारत की सभ्यतागत विरासत की रक्षा करने वाले हमारे अपेक्षाकृत कम ख्यातिप्राप्तनायकों की वीरता की कहानियों को साझा करने और उन्हें सम्मानितकरने कोभी प्रोत्साहित किया।
इन समारोहों के एक हिस्सेके रूप में, केन्द्रीय पर्यटन, संस्कृति और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री  कल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दो प्रदर्शनियों का उद्घाटन करेंगे।श्री जी.किशन रेड्डी ललित कला अकादमी मेंअल्लूरी सीतारामराजू कोसमर्पित क्रांतिकारियों से जुड़ीएक प्रदर्शनी कथा क्रांति वीरों कीऔर शहीदी दिवस, चंपारण सत्याग्रह और जलियांवाला बाग से जुड़े चित्रोंकी प्रदर्शनीका उद्घाटन करेंगे। यह प्रदर्शनी आजादी का अमृत महोत्सव के विषय के अनुरूप है,जिसका उद्देश्य ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ हमारे संघर्ष में गुमनाम और अपेक्षाकृत कम ख्यातिप्राप्तनायकों के योगदानों को याद करना है। इसमें आजादी का अमृत महोत्सव विषय परआयोजितराष्ट्रीय कला प्रदर्शनी के पुरस्कार विजेताओं के साथ एक शिविरका भी आयोजन होगा।
इसके बाद राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण  द्वारा आयोजित विजय और वीरताकीनिशानियांनामकी एक फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने अक्सर इस बात पर जोर दिया है कि आजादी का अमृत महोत्सव सिर्फआजादी के 75 वर्षों के बारे मेंनहीं है, बल्कि यह उनलोगों के बारे में है जिन्होंने हजारों सालोंसे हमारी सभ्यता के लोकाचारोंको गढ़ा और पिछले 750 वर्षों के आक्रमणों और उपनिवेशीकरण के दौरान हमारी सभ्यतागतविरासत की रक्षा करने का संकल्प लिया। इसी भावना के अनुरूप, इस प्रदर्शनी में हजार सालोंकेप्रतिरोध और वीरता से जुड़ी तस्वीरें होंगी। इसमें वारंगल कीकाकतीयकला थोरनम, 1857 केस्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के खिलाफ रानी लक्ष्मी बाईकी वीरता का प्रतीक झांसी स्थित लक्ष्मी बाईका किलाऔर महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली सल्तनत पर जीत की याद दिलाने वालेचित्तौड़गढ़ केविजय स्तंभ से संबंधित तस्वीरेंभीशामिलहोंगी।
समारोह का विवरण
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समारोह
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स्थल / स्थान
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समय
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शहीद दिवस, चंपारण सत्याग्रह और जलियांवाला बाग से संबंधितचित्रों के प्रदर्शन के साथ-साथ अल्लूरी सीतारामराजू कोसमर्पित क्रांतिकारियों से जुड़ी एक प्रदर्शनी
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रवीन्द्र भवन,35 फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली
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15 अगस्त 2021, सुबह 11 बजे
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विजय और वीरता की निशानियों से जुड़ीफोटो प्रदर्शनी और प्रदर्शित तस्वीरों का अवलोकन
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राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण , 24, तिलक मार्ग, भगवान दास लेन, नई दिल्ली
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15 अगस्त 2021, सुबह 11:45 बजे