ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 211.13 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 31,60,292 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 90,707 है
सक्रिय मामलों की दर 0.20 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.61 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 13,528 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,37,70,913 है
पिछले 24 घंटों में 10,256 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 2.43 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 3.02 प्रतिशत है
अब तक 88.43 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 4,22,322 जांच की गई
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने 9 अक्टूबर, 2018 को जारी अधिसूचना के माध्यम से संयोजन विनियमन में किया संशोधन
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने अधिनियम के संयोजन प्रावधानों और संयोजन नियमों के इस्तेमाल को सरल बनाने और ज्यादा स्पष्टता लाने के प्रयासों के क्रम में 9 अक्टूबर, 2018 को फिर से संयोजन विनियमनों में संशोधन किया। इस संशोधन से नियमों में निश्चितता और पारदर्शिता आएगी और सीसीआई द्वारा संयोजन मामलों के निस्तारण में तेजी आएगी।
प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के प्रावधानों से संबंधित संयोजन नियमों के साथ ही संयोजन विनियमनों को 1 जून, 2011 को लागू किया गया था।
मौजूदा संशोधनों से एक अहम बदलाव यह आया है कि संयोजन से जुड़े पक्ष को अब अधिनियम की धारा 29  के अंतर्गत जारी नोटिस पर स्वैच्छिक तौर पर जवाब देना होगा। यदि ऐसे उपाय प्रतिस्पर्धा के मानकों पर खरे होते हैं तो संयोजन को स्वीकृति दी जा सकती है। इस संशोधन से ऐसे संयोजन के मामलों में तेजी आने के अनुमान है।
एक अन्य अहम संशोधन में, जहां नोटिस में जानकारियों में खासा अंतर पाया जाता है तो संयोजनों से संबंधित पक्षों को नोटिस वापस लेने और उसे दुबारा जमा करने की अनुमति दी जाती है। इस संशोधन के साथ सीसीआई की तरफ से अमान्य ठहराए जाने की कार्रवाई का सामना किए बिना संबंधित पक्ष कमियां दूर कर सकते हैं। इसके अलावा, संबंधित नोटिस पर शुल्क पहले ही जमा किया जा चुका है तो इसे नए नोटिस के साथ समायोजित कर दिया जाएगा। ऐसा 3 महीने की अवधि के भीतर दुबारा फाइल किए जाने की स्थिति में ही किया जाएगा।
इसके अलावा, संयोजन विनियमनों में क्रमबद्ध और स्पष्टता लाने के लिए बदलाव किए गए हैं। संशोधन की प्रति आयोग की वेबसाइटः www.cci.gov.in पर उपलब्ध है।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
प्रेस विज्ञप्ति
भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड  द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 12.07.2023 की समसंख्यक अधिसूचना के माध्यम से, भारत की माननीय राष्ट्रपति  तेलंगाना उच्च उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उज्ज्वल भुइयां और  केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सरसा वेंकटनारायण भट्टी की भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त पर प्रसन्न हैं। इनकी नियुक्ति अपने संबंधित कार्यालयों का प्रभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।
कोयला मंत्रालय
कोयले को खोल देना: आत्मनिर्भर भारत के लिए नई उम्मीदें
सरकार व्यावसायिक कोयला खनन के लिए 18 जून 2020 को नीलामी शुरू करेगी
सरकार व्यावसायिक खनन के लिए 18 जून, 2020 को “कोयले को खोल देना: आत्मनिर्भर भारत के लिए नई उम्मीदें” शीर्षक से कोयला खानों की नीलामी शुरू करेगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी इसकी शुरुआत पर नई दिल्ली में वर्चुअली आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शोभा बढ़ाएंगे।
केन्द्रीय कोयला और खान मंत्री प्रलहाद जोशी ने आज ट्वीट किया “हम 18 जून को देश में कोयले की पहली व्यावसायिक नीलामी की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम की प्रधानमंत्री @नरेन्द्र मोदीजी शोभा बढ़ाएंगे। कोयले में #आत्मनिर्भर भारत की यह उनकी संकल्पना और मार्गदर्शन है। मुझे गर्व है हम उसे हासिल करने के रास्ते पर हैं।
यह एक ऐतिहासिक दिन होगा जब भारतीय कोयला क्षेत्र नई ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रतिबंधों की बेडि़यों से मुक्त होगा।
जैसा कि हाल ही में भारत ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी और निर्णायक नेतृत्व ने आत्मनिर्भर अभियान को गले से लगाया है, कोयला और खनन क्षेत्र ने कोयला क्षेत्र में ढांचागत सुधारों के माध्यम से देश को आत्मनिर्भर  बनाने के लिए कमर कस ली है।
व्यावसायिक कोयला खनन की नीलामी प्रतिबंधित क्षेत्रों, उपयोग और मूल्य की पूर्व की शासन पद्धति से पूरी तरह से अलग है। अब इस तरह के प्रतिबंध बिल्कुल नहीं हैं। प्रस्तावित नीलामियों में नियम और शर्तें हैं जो बहुत उदार हैं, जो नई कंपनियों को बोली प्रक्रिया में भाग लेने, अग्रिम राशि को कम करने, रॉयल्टी के खिलाफ अग्रिम राशि के समायोजन, कोयला खदानों के संचालन के लिए लचीलेपन को प्रोत्साहित करने के लिए उदार दक्षता मानकों, पारदर्शी बोली प्रक्रिया, स्वचालित मार्ग के जरिये 100% एफडीआई की अनुमति और राष्ट्रीय कोयला सूचकांक पर आधारित उचित वित्तीय शर्तों और मुनाफे को साझा करने के मॉडल की अनुमति देते हैं। सफल बोलीदाताओं को अतीत के विपरीत कोयला उत्पादन में लचीलापन होगा और प्रारंभिक उत्पादन और कोयला गैसीकरण के लिए प्रोत्साहन का प्रावधान होगा।
कोयला खदानों की नीलामी प्रक्रिया अतिरिक्त कोयले का उत्पादन करके बड़े पैमाने पर रोजगार और कोयला क्षेत्र में निवेश के भारी अवसर प्रदान करके देश में ऊर्जा सुरक्षा की मजबूत आधारशिला रखेगी। ये प्रयास वित्त वर्ष 23-24 में कोल इंडिया से अतिरिक्त 01 बिलियन टन कोयला उत्पादन की संभावना को पूरा करेंगे और घरेलू ताप कोयले की आवश्यकता को पूरा करेंगे।
रक्षा मंत्रालय
एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा एवीएसएम एडीसी ने वायुसेना उप-प्रमुख का पदभार संभाला
एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा एवीएसएम एडीसी ने आज सवेरे वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार संभाल लिया।
एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा दिसम्बर, 1981 में लड़ाकू पायलट के रूप में भारतीय वायुसेना में कमीशन किये गये थे। उन्हें हेलिकॉप्टरों सहित मिग-21, मिग-29 तथा भारतीय वायुसेना के बेड़े के अन्य विमानों को उड़ाने का समृद्ध अनुभव है। वह टैकटिक्स एंड एयर कमबैट डवलपमेंट स्टैबिलशमेंट, डिफेंस सर्विस, स्टॉफ कॉलेज तथा नेशनल डिफेंस कॉलेज के स्नातक हैं। वह रक्षा अध्ययन में स्नातकोत्तर हैं तथा रक्षा और रणनीतिक अध्ययन में मॉस्टर ऑफ फिलॉसफी हैं।
एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा दक्षिण-पश्चिम सेक्टर में मिग-21 स्कवैड्रन की कमान संभाली और बाद में वह इसी सेक्टर में एयर डिफेन्स डायरेक्शन सेंटर के कमांडर रहे। उन्होंने मिग-29 बेस की कमान भी संभाली है। वह एयर वायस मार्शल के रूप में पश्चिमी वायु कमान और पूर्वी वायु कमान मुख्यालय में एयर डिफेंस कमांडर थे। एयर मार्शल के रूप में वह महानिदेशक  तथा वायु सेना मुख्यालय में महानिदेशक एयर  के पद पर रहें।
वायु सेना के उप प्रमुख के रूप में पदभार संभालने से पहले वह दक्षिण-पश्चिम वायु कमान के एयर ऑफिसर कमानडिंग इन चीफ थे।
एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा ‘टैकटिक्स एंड एयर कमबैट डवलपमेंट स्टैबिलशमेंट’ में डायरेटिंग स्टॉफ रहे हैं और एयर स्टॉफ इंस्पेक्शन निदेशालय में फ्लाइंग इंस्पेक्टर रहे हैं। वह 2006 से 2009 तक बैंकॉक, थाईलैंड में भारतीय दूतावास में रक्षा अताशे रहे।
एयर मार्शल को उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति ने उन्हें 26 जनवरी, 2011 को ‘अति विशिष्ट सेवा पदक’ से सम्मानित किया। वह माननीय राष्ट्रपति के मानद वायु सेना एडीसी नियुक्त किये गये।
एयर मार्शल का विवाह श्रीमती बलजीत कौर अरोड़ा से हुआ और इनके दो पुत्र हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण पर अपडेट
पूरे देश में लगभग 53 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया गया
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के 21वें दिन शाम 6 बजे तक 3,31,029 लाभार्थियों को टीका लगाया गया
टीका लगने के बाद केवल 0.0005% लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया
कोविड-19 के लिए देशव्यापी टीकाकरण अभियान का आयोजन 21वें दिन भी सफलतापूर्वक किया गया। कोविड-19 के खिलाफ टीका लगाए गए स्वास्थ्य कर्मियों की कुल संख्या आज लगभग 53 लाख पहुंच गई है। अनंतिम रिपोर्ट के अनुसार, आज शाम 6 बजे तक 1,04,781 सत्रों के माध्यम से 52,90,474 लाभार्थियों को टीका लगाया जा चुका है।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के 21वें दिन शाम 6 बजे तक 3,31,029 लाभार्थियों को टीका लगाया गया है। आज के लिए अंतिम रिपोर्ट देर रात तक तैयार की जाएगी।
|
|
क्रम संख्या
|
|
राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश
|
|
टीका लगा चुके लाभार्थियों की संख्या
|
|
1
|
|
अंडमान निकोबार द्वीप समूह
|
|
125
|
|
2
|
|
आंध्र प्रदेश
|
|
22,461
|
|
3
|
|
अरुणाचल प्रदेश
|
|
744
|
|
4
|
|
असम
|
|
13,939
|
|
5
|
|
बिहार
|
|
29,229
|
|
6
|
|
चंडीगढ़
|
|
360
|
|
7
|
|
छत्तीसगढ़
|
|
16,103
|
|
8
|
|
दादर एवं नागर हवेली
|
|
130
|
|
9
|
|
दमन एवं दीव
|
|
100
|
|
10
|
|
दिल्ली
|
|
8,038
|
|
11
|
|
गोवा
|
|
620
|
|
12
|
|
गुजरात
|
|
27,862
|
|
13
|
|
हरियाणा
|
|
3,174
|
|
14
|
|
हिमाचल प्रदेश
|
|
3,080
|
|
15
|
|
जम्मू-कश्मीर
|
|
4,378
|
|
16
|
|
झारखंड
|
|
8,188
|
|
17
|
|
कर्नाटक
|
|
23,291
|
|
18
|
|
केरल
|
|
12,992
|
|
19
|
|
लद्दाख
|
|
227
|
|
20
|
|
लक्षद्वीप
|
|
24
|
|
21
|
|
मध्य प्रदेश
|
|
1,104
|
|
22
|
|
महाराष्ट्र
|
|
35,172
|
|
23
|
|
मणिपुर
|
|
658
|
|
24
|
|
मेघालय
|
|
578
|
|
25
|
|
मिजोरम
|
|
516
|
|
26
|
|
नागालैंड
|
|
70
|
|
27
|
|
ओडिशा
|
|
2,461
|
|
28
|
|
पुद्दुचेरी
|
|
309
|
|
29
|
|
पंजाब
|
|
4,472
|
|
30
|
|
राजस्थान
|
|
20,688
|
|
31
|
|
सिक्किम
|
|
792
|
|
32
|
|
तमिलनाडु
|
|
6,258
|
|
33
|
|
तेलंगाना
|
|
4,745
|
|
34
|
|
त्रिपुरा
|
|
1,727
|
|
35
|
|
उत्तर प्रदेश
|
|
53,959
|
|
36
|
|
उत्तराखंड
|
|
5,096
|
|
37
|
|
पश्चिम बंगाल
|
|
17,329
|
|
|
|
देश
|
|
3,31,029
टीकाकरण प्रक्रिया का मुख्य आकर्षण, प्रमाणपत्र डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध करवाया गया एक लिंक है जो लाभार्थियों को टीकाकरण के बाद पुष्टि करने के लिए भेजे गए एसएमएस का एक हिस्सा भी है। यह प्रमाणपत्र टीका करने वाले एवं जिला प्रतिरक्षा अधिकारी द्वारा भी डाउनलोड कर लाभार्थी को सौंपा जा सकता है।
अब तक कुल 27 लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। टीका लगने के बाद अबतक केवल 0.0005 प्रतिशत लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। पिछले 24 घंटे में किसी भी नए व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती नहीं करवाया गया है।
अब तक कुल 22 लोगों की मौत हो चुकी हैं। पिछले 24 घंटे में आगरा में एक 77 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई है, जिसका 7 दिन पहले टीकाकरण किया गया था। यह सदमे के कारण हुए मौत का मामला है जिसे पहले से ही मधुमेह था।
इसमें से कोई भी मृत्यु का मामला पारस्परिक रूप से कोविड-19 के साथ नहीं जुड़ा हुआ है।
रक्षा मंत्रालय
डब्ल्यूएनसी से नौसेना के अतिरिक्त कर्मियों को प्रधानमंत्री कोविड केयर अस्पताल , अहमदाबाद में तैनात किया गया
कोविड महामारी के खिलाफ जारी लड़ाई का डटकर मुकाबले करने और कुशल मैनपावर क्षमता बढ़ाने के लिए पश्चिमी नौसेना कमान  से 41 नौसैनिक की एक टुकड़ी, जिसमें चिकित्सा अधिकारी, नर्सिंग अधिकारी, पैरामेडिक्स और सहयोगी स्टाफ शामिल हैं को प्रधानमंत्री कोविड केयर अस्पताल , अहमदाबाद में 06 मई, 2021 को तैनात किया गया। यह 29 अप्रैल, 2021 को अस्पताल में तैनात 57 नौसेना चिकत्सा टीम से अलग है। टीम को दो महीने के लिए तैनात किया जा रहा है। यह टीम कोविड रोगियों को इलाज और देखभाल में अस्पताल प्रशासन की मदद करेगी।
एमजी/एएम/एके/डीसी
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विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
भोपाल की डीएसटी इंस्पायर फैकल्टी ने हल्का कार्बन फोम बनाया है जो लेड बैटरी की जगह ले सकता है
यह कार्बन फोम दूषित जल से आर्सेनिक, तेल और अन्य धातु को अलग करने में किफायती भी होगा
यह कार्बन फोम गैर-विषाक्त, बनाने में आसान, सस्ता और जल में अघुलनशील है
भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा गठित इंस्पायरफैकल्टी अवार्ड प्राप्त सीएसआईआर- एडवांस्ड मटीरियल्स एंड प्रोसेसेसरिसर्च इंस्टीट्यूट के डॉ. राजीव कुमार छिद्रयुक्त कार्बन सामग्री बना रहेहैं जो लेड एसिड बैटरी में लेड-ग्रिड की जगह ले सकता है। यह ऊर्जाइलेक्ट्रॉनिक्स में हीट सिंक्स, एयरोस्पेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिकइंटरफेरेंस शिल्डिंग, हाइड्रोजन भंडारण और लेड एसिड बैटरी एवं जल शुद्धिकरणप्रणाली के लिए इलेक्ट्रोड के रुप में भी उपयोगी हो सकता है।
कार्बन फोम फेब्रिकेशन यूनिट में डॉ. राजीव कुमार
हाल ही मेंडॉ. राजीव कुमार और उनके अनुसंधान समूह ने हल्का कार्बन फोम विकसित कियाहै जो 0.3जी / सीसी से कम घनत्व, 85% से अधिक काफी छिद्रिल और अच्छी मशीनीशक्ति वाला है। उनके समूह ने कार्बन फोम पर वर्ष 2016  से काफी प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पत्रिकाओं में लगभग 16 शोध-पत्र प्रकाशित करवा चुका है। यह फोम विनाशन अवरोधक है। इसमें काफी सतहीक्षेत्रके साथ बेहतरीन विद्युतीय और तापीय संवाहकता है। इस फोम ने विभिन्नक्षेत्रों में अपनी संभावित उपयोग क्षमता की वजह से हाल ही में सबका ध्यानआकर्षित किया है।
डॉ. राजीव कुमार ने कार्बन फोमके बारे में विस्तार से बताते हुए कहा, "इस फेलोशिप के जरिए हमने संशोधितगुणों के साथ कार्बन फोम को विकसित किया है। हम ऊर्जा भंडारण प्रणाली परकाफी निर्भर है जैसे कि लेड एसिड बैटरी ऑटोमोबाइल्स और घरों में इस्तेमालहोते हैं। हल्का कार्बन फोम लेड एसिड बैटरी की जगह ले सकता है। लेड एसिडबैटरी काफी वजनी, विनाशन क्षमता और कम तापीय स्थायित्व वाला होता है।
इंस्पायर फैलोशिप के तहत विकसित कार्बन फोम दूषित जल से आर्सेनिक, तेल औरअन्य धातुओं को अलग करने में काफी किफायती भी होगा। यह कार्बन फोमगैर-विषाक्त, बनाने में आसान, किफायती और जल में अघुलनशील होगा। कार्बन फोमबनाने में लगने वाला कच्चा माल आसानी से सभी जगह उपलब्ध है और इसे बनानेके लिए किसी महंगे उपकरण की भी जरूरत नहीं है। ऐसी सामग्री का वैसे दूरस्थइलाकों में बिना किसी खतरे की आशंका के उपयोग किया जा सकता है जहां बिजलीआपूर्ति कम होती है।
 ऑप्टिकल इमेज  सेल स्ट्रक्चर दिखाते हुए कार्बन फोम का एसईएम इमेज  दाबक शक्ति
 साइक्लिक वोल्टामेट्री  विशेष क्षमतावान और  कार्बन फोम का ईएमआई शिल्डिंग प्रदर्शन
[अधिक जानकारी के लिए डॉ. राजीव कुमार से संपर्क कर सकते हैं। 
प्रकाशन लिंक:
https://scholar.google.co.in/citations?hl=en&user=_bi0TtgAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate]
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने अजमेर शरीफ दरगाह के लिए चादर भेंट की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने चादर भेंट की है, जिसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 809वें उर्स पर अजमेर शरीफ दरगाह पर चढ़ाया जायेगा।
प्रधानमंत्री ने कहा, "मैंने चादर भेंट की है, जिसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 809वें उर्स पर अजमेर शरीफ दरगाह पर चढ़ाया जायेगा।"
शिक्षा मंत्रालय
केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए परफॉरमेंस ग्रेडिंग इंडेक्स  2019-20 को जारी करने की स्वीकृति दी
केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक‘ ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए परफॉरमेंस ग्रेडिंग इंडेक्स  2019-20 को जारी करने की स्वीकृति दे दी है। सरकार ने स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तनकारी बदलाव को उत्प्रेरित करने के लिए 70 मानकों के एक सेट के साथ प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स की शुरुआत की है।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पीजीआई पहली बार 2019 में 2017-18 के संदर्भ में प्रकाशित हुआ था।राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पीजीआई 2019-20 इस श्रृंखला में तीसरा प्रकाशन है। पीजीआई की इस कवायद में यह परिकल्पना की गई है कि सूचकांक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को बहुआयामी कार्यक्रम चलाने की दिशा में प्रेरित करेगा जो बहुत वांछित सर्वोत्कृष्ठ शिक्षा परिणामों को लाएगा। पीजीआई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कमी की तरफ इंगित करने में मदद देगा और उसी के अनुसार कार्यक्रम के क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि यह सुनिश्चित हो कि स्कूली शिक्षा प्रणाली सभी स्तरों पर मजबूत है।
पंजाब, चंडीगढ़, तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा केरल को 2019-20 के लिए उच्चतम ग्रेड  प्राप्त हुआ है।
पहले के वर्षों की तुलना में अधिकतर राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों ने अपनी ग्रेडिंग को सुधारा है।
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह ,अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, पुड्डुचेरी, पंजाब तथा तमिलनाडु ने समग्र पीजीआई स्कोर में 10 प्रतिशत का सुधार किया है यानी 100 या अधिक अंक ।
पीजीआई के कार्यक्षेत्र  एक्सेस में अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह ,लक्षद्वीपतथा पंजाब ने 10 प्रतिशत  या अधिक का सुधार किया है।
पीजीआई के डोमेन अवसंरचना और सुविधाओं में 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 10 प्रतिशत  या उससे अधिक का सुधार दिखाया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और ओडिशा ने 20 प्रतिशत या उससे अधिक का सुधार दिखाया है।
पीजीआई के डोमेन इक्विटी में अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर तथा ओडिशा ने 10 प्रतिशत से अधिक का सुधार दिखाया है।
पीजीआई के डोमेन गवर्नेंस प्रोसेस में 19 राज्यों तथा केंद्र शासिक प्रदेशों ने 10 प्रतिशत  या उससे अधिक का सुधार दिखाया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर,पंजाब, राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल ने कम से कम 20 प्रतिशत  का सुधार दिखाया है।
विस्तृत विवरण के लिए नीचे लिंक देखें।
https://www.education.gov.in/hi/statistics-new?shs_term_node_tid_depth=391
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
डॉ. हर्षवर्धन ने इंडियन रेडक्रॉस में थैलीसीमिया स्क्रीनिंग और परामर्श केंद्र का उद्घाटन किया
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने आज यहां इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी के राष्ट्रीय मुख्यालय  के ब्लड बैंक में थैलीसीमिया स्क्रीनिंग और परामर्श केंद्र का उद्घाटन किया।
इस केंद्र के शुरू होने पर खुशी व्यक्त करते हुए डॉ. हर्षवर्धन ने इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा “इन पहलों के माध्यम से हम इस बीमारी की रोकथाम के लिए आम लोगों को शिक्षित करने में सक्षम होंगे।”
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में दुनिया के लगभग 270 मिलियन लोग थैलीसीमिया से पीड़ित हैं। दुनिया में थैलीसीमिया मेजर बच्चों की सबसे बड़ी संख्या भारत में है जिनकी संख्या लगभग 1 से 1.5 लाख है, और थैलीसीमिया मेजर के साथ लगभग 10,000-15,000 बच्चों का जन्म प्रत्येक वर्ष होता है। ऐसे बच्चों के लिए उपलब्ध इलाज केवल बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन  ही है। हालांकि, इस रोग से प्रभावित सभी बच्चों के माता-पिता के लिए बीएमटी बहुत ही मुश्किल और मंहगा है। इसलिए, उपचार का मुख्य स्वरूप बार-बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन  कराना है, इसके बाद आयरन के अत्यधिक भार को कम करने के लिए नियमित रूप से आयरन किलेशन थैरेपी की जाती है, जिसके कारण कई ब्लड ट्रांसफ्यूजन होते हैं।
डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि आईआरसीएस की इस नई पहल के द्वारा इस रोग से प्रभावित लोगों को पर्याप्त चिकित्सा प्रदान करने का सुनहरा अवसर प्राप्त होगा, जिससे कि वे बेहतर जीवन व्यतीत कर सकें और वाहक स्क्रीनिंग, आनुवंशिक परामर्श और जन्म से पूर्व निदान के माध्यम से हीमोग्लोबिनोपैथी से प्रभावित बच्चों के जन्म को रोका जा सकेगा। उन्होंने कहा कि "यह कार्यक्रम ठीक प्रकार से नियोजित स्क्रीनिंग कार्यक्रमों, सूचना प्रसार और जागरूकता फैलाने वाली गतिविधियों के माध्यम से हीमोग्लोबिनोपैथी से प्रभावित बच्चों के जन्म की रोकथाम में सहायता प्रदान करेगा और इस आनुवंशिक विकार के आसन्न खतरे को टालने में मदद करेगा, जो कि एक प्रमुख स्वास्थ्य समस्या बनता चला जा रहा है। इन प्रगतिशील प्रयासों के साथ, हम जल्द ही, 2022 तक, प्रधानमंत्री द्वारा परिकल्पित न्यू इंडिया को प्राप्त करने में सक्षम होंगे।”
हीमोग्लोबिनोपैथी, जैसे कि थैलेसीमिया और सिकल सेल रोग, लाल रक्त कोशिकाओं के लिए विरासत में मिले विकार हैं और उन्हें रोका जा सकता है। ये बीमारियां दीर्घकालिक हैं, जो जीवन बिगाड़ देती है और कुछ मामलों में यह जीवन के लिए खतरा बन जाती है और परिवार पर बहुत ही भावनात्मक और आर्थिक बोझ डालती है। भारत में थैलेसीमिया मेजर  और थैलेसीमिया इंटरमीडिया  का गंभीर रूप, बीमारी पर अत्यधिक बोझ डालता है। दोनों का प्रबंधन, पूरे जीवन काल में नियमित रूप से ब्लड ट्रांसफ्यूजन और आयरन किलेशन द्वारा किया जाता है। ये थैलेसीमिया सिंड्रोम, माता-पिता दोनों से असामान्य  थैलेसीमिया जीन के वंशानुक्रम के कारण उत्पन्न होता है या माता-पिता में एक से असामान्य बीटा-थैलेसीमिया जीन और दूसरे से असामान्य रूपांतर हीमोग्लोबिन जीन  के कारण उत्पन्न होता है।
उद्घाटन के अवसर पर, महासचिव, आईआरसीएस और आईआरसीएस, थैलीसीमिक्स इंडिया और स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
केन्द्रीय राज्य मंत्री राजीव चन्द्रशेखर 6 अगस्त को आईआईटी मद्रास द्वारा आयोजित 'डिजिटल इंडिया आरआईएससी-वी' संगोष्ठी में भाग लेंगे
केंद्रीय कौशल विकास, उद्यमशीलता और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर रविवार को चेन्नई में आईआईटी मद्रास और आईआईटी-एम प्रवर्तक टेक्नोलॉजीज फाउंडेशन द्वारा आयोजित 'डिजिटल इंडिया आरआईएससी-वी' संगोष्ठी में भाग लेंगे।
'आरआईएससी-वी पाथवे के माध्यम से भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स का भविष्य' प्रदर्शित करने वाले आयोजन में छात्र, उद्योग पेशेवर, शोधकर्ता और वे सभी लोग भाग लेंगे जो भारत में बढ़ते आरआईएससी-वी इकोसिस्टम के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक हैं।
श्री राजीव चन्द्रशेखर और आईआईटी मद्रास के निदेशक, प्रोफेसर वी कामकोटि अन्य गणमान्य व्यक्तियों सहित इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे।
संगोष्ठी में शिक्षाविदों और उद्योग विशेषज्ञों द्वारा व्यावहारिक तकनीकी वार्ता, स्वदेशी आरआईएससी-वी प्रोसेसर को प्रदर्शित करने वाले इंटरैक्टिव स्टॉल, एक आकर्षक हैकथॉन और एक विशेष निवेशक सत्र की सुविधा होगी।
आरआईएससी-वी के बारे में
'आरआईएससी' का अर्थ है 'रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर' और 'वी' का अर्थ है पांचवीं पीढ़ी। आरआईएससी-वी परियोजना की शुरुआत वर्ष 2010 में हुई। आरआईएससी-वी आईएसए उदार मानक सहभागिता के माध्यम से नवाचार प्रोसेसर के नये युग को सक्षम बनाता है और इसका उद्देश्य ढांचे के लिए ऐसे नये मुक्त स्तरीय, एक्स्टेंसिबल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर उपलब्ध कराना है, जो आगामी 50 वर्षों तक कम्प्यूटर पर डिज़ाइन तैयार करने और नवाचार में सहयोगी हों। प्रोफेसर कामकोटि ने आरआईएससी-वी आईएसए पर आधारित भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया माइक्रोप्रोसेसर 'शक्ति' विकसित किया।
आरआईएससी-वी फाउंडेशन की स्थापना वर्ष 2015 में की गई थी और आईआईटी मद्रास इसके संस्थापक सदस्यों में से एक था। भारत सरकार ने डीआईआर-वी  माइक्रोप्रोसेसर कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2022 में की थी, जिसका मूल उद्देश्य वर्ष 2023 के दिसंबर माह तक दुनियाभर में भविष्य के लिए माइक्रोप्रोसेसर तैयार करना है व उद्योगों के लिए उपयोगी सिलिकॉन और डिज़ाइन का लक्ष्य प्राप्त करना भी है।
आरआईएससी-वी आईएसए आधारित डिज़ाइन का उपयोग विभिन्न कंपनियों और स्टार्ट-अप्स द्वारा किया जाता है। यह ओपन सोर्स है और निःशुल्क है। शिक्षाविदों के लिए आरआईएससी-वी आईएसए का शिक्षण कई रोमांचक अनुसंधान और अनुप्रयोगों के साथ एक उद्योग-प्रासंगिक पाठ्यक्रम का मार्ग प्रशस्त करता है।
रक्षा मंत्रालय
राष्ट्रपति ने भारतीय तटरक्षक कर्मियों को तटरक्षक पदक प्रदान करने को मंजूरी दी
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविन्द ने गणतंत्र दिवस 2020 के अवसर पर विशिष्ट वीरता/सराहनीय सेवा के लिए भारतीय तटरक्षक बल के निम्न कर्मियों को तटरक्षक पदक प्रदान करने को मंजूरी दी।
तटरक्षक पदक 
- डिप्टी कमांडेंट अभिषेक कुमार 
- संजय कुमार सिंह, एडीएच, 04217-पी
- सुभाष, पी/एनवीके , 05655-एच
तटरक्षक पदक 
- डीआईजी मुकुल गर्ग 
- आईके बालन, पी/एडीएच , 01608-एल
ये पुरस्कार भारतीय तटरक्षक कर्मियों को 26 जनवरी, 1990 से हर साल गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदान किए जाते हैं।
वित्त मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने भारत में निवेश बुनियादी ढांचे का तंत्र स्थापित करने के लिए भारत और सऊदी अरब के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में निवेश बुनियादी ढांचे का तंत्र स्थापित करने के लिए भारत और सऊदी अरब के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है।
यह समझौता ज्ञापन भारत में बुनियादी ढांचा क्षेत्र में संभावित निवेश के लिए सऊदी अरब के संस्थानों को आकर्षित करने की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगा। यह देश में बुनियादी ढांचे के विकास, अधिक नौकरियों के सृजन, सहायक उद्योगों/क्षेत्रों की प्रगति को बढ़ावा देने में मदद करेगा। इससे सकल घरेलू उत्पाद और कुल मिलाकर आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा।
आर.के.मीणा/एएम/आईपीएस/एसके-
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शिक्षा मंत्रालय
वैज्ञानिक स्वभाव और शोध नए भारत के लिए आधारशिला प्रदान करेंगे - डॉ रमेश पोखरियाल
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल ने आज नई दिल्ली में सभी राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थानों  तथा भारतीय इंजीनियरिंग विज्ञान तथा टेक्नोलॉजी संस्थान , शिबपुर के निदेशकों की बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उच्च शिक्षा सचिव श्री आर. सुब्रमण्यम भी उपस्थित थे।
बैठक को संबोधित करते हुए डॉ. पोखरियाल ने कहा कि एनआईटी तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए श्रेष्ठ संस्थानों में एक है। इसलिए एनआईटी को गुणात्मक तथा शोध आधारित शिक्षा पर फोकस करना होगा। उन्होंने कहा कि तकनीकी शिक्षा और शोध का फोकस मूलभूत समस्याओं के समाधान पर होना चाहिए। डॉ. निशंक ने वैज्ञानिक संस्थानों से देश के समग्र विकास में भाग लेने की अपील करते हुए कहा कि सभी वैज्ञानिक संस्थानों की जिम्मेदारी है कि वे पड़ोस के गांव में विकास कार्य करें। उन्होंने कहा कि उद्योग और शिक्षा क्षेत्र आपस में सहयोग करें, ताकि रोजगारन्मुखी शिक्षा प्रदान की जा सके।
डॉ. निशंक ने कहा कि वैज्ञानिक स्वभाव तथा शोध का मिश्रण न्यू इंडिया के लिए आधारशिला होंगे। उन्होंने अमेरिका तथा यूरोपीय देशों का उदाहरण देते हुए कहा कि तकनीकी संस्थानों ने सामाजिक, आर्थिक विकास की सोच को वास्तविकता में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने हार्वड तथा येल की तर्ज पर पूर्ववर्ती छात्रों का मजबूत नेटवर्क बनाने का आग्रह किया और कहा कि इससे न केवल विद्यार्थियों को नवाचारी शोध के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि राजस्व जुटाने में भी मदद मिलेगी।
देश में स्वतंत्र स्पर्धी माहौल के महत्व की चर्चा करते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि भारत के लिए भारत को वैश्विक शिक्षा मंच पर स्थापित करने की आवश्यकता है। उन्होंने मूल विज्ञान में अच्छे शोध का आग्रह किया।
मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि आईआईईएसटी ने शिक्षा तथा वैज्ञानिक गतिविधियों में ख्याति प्राप्त की है। उन्होंने कहा कि यह समय की आवश्यकता है कि भारत और विदेश दोनों के वैज्ञानिक संस्थानों के साथ सहयोग किया जाए, ताकि संसाधनों का उचित उपयोग हो सके। उन्होंने कहा कि हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति को शोध का लाभ मिले। उन्होंने कहा कि 130 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए वैज्ञानिक संस्थानों को पूरे समर्पण और मिशन मोड में काम करना होगा।
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने नवीकरणीय ऊर्जा सहयोग के बारे में भारत और फ्रांस के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को नवीकरणीय ऊर्जा सहयोग के क्षेत्र में भारत और फ्रांस गणराज्य के बीच समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर करने के बारे में अवगत कराया गया। इस समझौता ज्ञापन पर जनवरी 2021 में हस्ताक्षर किए गए थे।
इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य आपसी लाभ, समानता और पारस्परिक संबंधों के आधार पर नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में द्वीपक्षीय सहयोग को बढावा देने का आधार स्थापित करना है। इस समझौता ज्ञापन में सौर, वायु, हाइड्रोजन और बायोमास ऊर्जा से संबंधित प्रौद्योगिकियां शामिल हैं।
इस समझौता ज्ञापन में शामिल हैं-
- वैज्ञानिक और तकनीकी कर्मियों का आदान-प्रदान और प्रशिक्षण।
- वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय जानकारी और डेटा का आदान-प्रदान।
- कार्यशालाओं और सेमिनारों का आयोजन, उपकरणों, तकनीकी जानकारी और प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण।
- संयुक्त अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकीय परियोजनाओं का विकास।
यह समझौता ज्ञापन नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकीय जानकारी के विकास में सहायता करेगा और इससे वर्ष 2030 तक 450 गीगावाट  की स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का महत्वाकांक्षी लक्ष्य अर्जित करने की प्रक्रिया में मदद मिलेगी।