ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में छापामारी की
आयकर विभाग ने 5 जनवरी, 2022 को तीन रियल एस्टेट डेवलपर्स के खिलाफ छापामारी और जब्ती अभियान का संचालन किया। ये डेवलपर्स कर्नूल शहर और आंध्र प्रदेश व तेलंगाना के अन्य इलाकों में भूमि विकास के साथ-साथ निर्माण गतिविधियों के व्यवसाय में संलग्न थे। इस छापामारी अभियान को कर्नूल, अनंतपुर, कडप्पा, नंदयाल और बेल्लारी आदि शहरों में स्थित दो दर्जन से अधिक परिसरों में संचालित किया गया।
इस छापामारी अभियान के दौरान कई दोषी सिद्ध करने योग्य दस्तावेज जैसे; हस्तलिखित बही-खाता और समझौते आदि पाए गए और जब्त किए गए। इसके अलावा एक विशेष सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन के साथ-साथ अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से डिजिटल डेटा को भी जब्त किया गया है। इन कर निर्धारिती समूहों में से एक के मामले में पाया गया है कि यह एक सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहा है, जिसे बेहिसाब नकद प्राप्ति से संबंधित विवरणों को मिटाने और पंजीकृत बिक्री मूल्य के साथ मेल खाने वाले बिक्री को खाते की नियमित बही-खाते में दर्ज करने के लिए व्यवस्थित रूप से संशोधित किया गया था।
ये समूह संपत्तियों के पंजीकृत मूल्य से अधिक नकद स्वीकार करते पाए गए हैं। इस तरह की बेहिसाब नकदी का उपयोग भूमि की खरीद और अन्य खर्च को लेकर अवैध भुगतान के लिए किया जाता है।
अब तक इस छापामारी की कार्रवाई में 1.64 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी जब्त की गई है।
इसके अलावा 800 करोड़ रुपये के बेहिसाबी नकद लेनदेन का भी पता चला है।
आगे की जांच की प्रक्रिया प्रगति पर है।
राष्ट्रपति सचिवालय
मुगल गार्डन 7 मार्च से आम लोगों के लिए बंद किया जाएगा
कोविड-19 नॉवेल कोरोनावायरस के मद्देनजर राष्ट्रपति भवन में पूर्व निवारक उपाय अपनाते हुए, मुगल गार्डन को शनिवार  से आम लोगों के लिए बंद कर दिया जाएगा। यह कदम सार्वजनिक रूप से लोगों के एक स्थल पर एकत्र न होने के लिए उठाया गया है।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
कर्मचारी राज्य बीमा निगम की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना  के तहत दावों हेतु शपथपत्र  फार्म की अब से आवश्यकता का न होना
आवश्यक दस्तावेजों  की स्कैन की गई प्रतियों के साथ दावे का ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाना
क.रा.बी. निगम ने अपनी 20.08.2020 की बैठक में अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना दिनांक 01.07.2020 से 30.06.2021 तक विस्तारित की है। यह भी निर्णय लिया गया कि योजना के तहत राहत को वर्तमान औसत दैनिक अर्जन  को 25% से बढ़ाते हुए औसत दैनिक अर्जन के 50% तक बढ़ा दिया जाए तथा कोविड-19 महामारी के दौरान बेरोजगार हुए कामगारों को राहत प्रदान करते हुए दिनांक 24.03.2020 से 31.12.2020 की अवधि के दौरान पात्रता शर्तों में शिथिलता प्रदान की जाए।
शर्तों में दी गई छूट के तहत योजना के हितलाभार्थियों की प्रतिक्रिया का विश्लेषण करते समय यह पाया गया कि शपथपत्र प्रपत्र में दावा प्रस्तुत करने की शर्त से दावेदारों को असुविधा हो रही है। हितलाभार्थियों के सामने आने वाली कठिनाइयों पर विचार करते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि अब से दावेदार जिसने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत ऑनलाइन दावा प्रस्तुत किया है और आवश्यक दस्तावेजों अर्थात् आधार एवं बैंक विवरणों की प्रतिलिपियों की स्कैन प्रतिलिपियां अपलोड की हैं, को प्रत्यक्ष दावा प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। यदि दावे के समय दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड नहीं किए गए हैं तो दावेदार अपेक्षित दस्तावेजों के साथ विधिवत् हस्ताक्षरित दावे का प्रिंट-आउट प्रस्तुत करेगा। शपथ-पत्र प्रपत्र में दावा प्रस्तुत करने की शर्त को हटाया गया है।
भारत में क.रा.बी. योजना
कर्मचारी राज्य बीमा निगम व्यापक सामाजिक सुरक्षा हितलाभ जैसे उचित चिकित्सा देखभाल और रोजगार चोट, बीमारी, मृत्यु इत्यादि जैसी आवश्यकता के समय नकद हितलाभों की एक श्रृंखला उपलब्ध कराने वाला एक प्रमुख सामाजिक सुरक्षा संगठन है। यह योजना श्रमिकों के लगभग 3.41 करोड़ परिवार इकाइयों को व्याप्त कर रही है तथा अपने 13.24 करोड़ लाभार्थियों को अद्वितीय नकद हितलाभ तथा उचित चिकित्सा देखरेख उपलब्ध करा रही है। आज, इसकी अवसंरचना में 1520/307 औषधालय/आयुष इकाइयाँ, 159 क.रा.बी.अस्पताल, 833 शाखा कार्यालय/भुगतान कार्यालय, 64 क्षेत्रीय एवं उप क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ कई गुणा वृद्धि हो चुकी है । आज कराबी योजना देश के 34 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के 566 जिलों में कार्यान्वित है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने तजिंदर पाल सिंह तूर के अभूतपूर्व प्रदर्शन की सराहना की तजिंदर ने पुरुष शॉट पुट में स्वर्ण पदक जीता
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हांगझोऊ में आयोजित एशियाई खेलों में पुरुषों के शॉट पुट में स्वर्ण पदक जीतने पर तजिंदर पाल सिंह तूर को बधाई दी।
पीएम ने एक्स पोस्ट में कहा;
“असाधारण @Tajinder_Singh3 का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन।
एशियाई खेलों की शॉट पुट स्पर्धा में लगातार स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई। उनका प्रदर्शन असाधारण है, जिसने हम सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया है। भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएँ।”
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
भारतीय खेल प्राधिकरण में हाल ही में अनुबंध/प्रतिनियुक्ति के आधार पर 420 प्रशिक्षकों की नियुक्ति की गई है: श्री अनुराग ठाकुर
‘खेल’ के राज्य का विषय होने के कारण, प्रशिक्षण और खेलों के बुनियादी ढांचे के निर्माण सहित खेलों के प्रचार/विकास की जिम्मेदारी मुख्य रूप से संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकार की होती है। केन्द्र सरकार अपनी विभिन्न योजनाओं यानी खेलो इंडिया योजना और भारतीय खेल प्राधिकरण  द्वारा संचालित खेल प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से उनके प्रयासों में पूरक बनती है।
इसके अलावा, खेल के बुनियादी ढांचे सहित अन्य समर्थन प्रणालियों के साथ-साथ अच्छे प्रशिक्षकों की निस्संदेह जरूरत है। तदनुसार ओलंपिक 2024 एवं 2028 सहित महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी करने वाले एथलीटों को समग्र सहायता प्रदान करने के प्रयासों के तहत, हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण  में अनुबंध/प्रतिनियुक्ति के आधार पर 420 प्रशिक्षकों की भर्ती/नियुक्ति नीचे दिए गए विवरण के अनुसार की गई है:
1) 101 प्रशिक्षकों का चयन प्रतिनियुक्ति के आधार पर किया गया है;
2) 103 प्रशिक्षकों का चयन अनुबंध के आधार पर किया गया है;
3) सहायक प्रशिक्षक के ग्रेड में 212 प्रशिक्षकों का चयन अनुबंध के आधार पर किया गया है;
4) मुख्य प्रशिक्षक के ग्रेड में 04 प्रशिक्षकों का चयन अनुबंध के आधार पर किया गया है।
वर्तमान में साई में 966 प्रशिक्षक कार्यरत हैं, जिनमें से 134 महिला प्रशिक्षक नियमित आधार पर और 80 महिला प्रशिक्षक अनुबंध के आधार पर काम कर रही हैं।
इसके अलावा खेलो इंडिया योजना के तहत, एक प्रभावी खेल प्रशिक्षण तंत्र तैयार किया गया है जिसमें “पूर्व के चैंपियन एथलीट” खेलो इंडिया केन्द्रों में प्रशिक्षक के रूप में संलग्न हैं। पारिश्रमिक, खेल उपकरण की खरीद, खेल किट, प्रतियोगिता का अनुभव दिलाने आदि के लिए पांच लाख रुपये प्रति स्पर्धा का वार्षिक आवर्ती अनुदान निर्धारित किया गया है, जिसमें से 25,000 रुपये प्रति महीने की दर से तीन लाख रुपये अनिवार्य रूप से पूर्व के चैंपियन एथलीट के पारिश्रमिक के लिए निर्धारित किए गए हैं। वर्तमान में, 91 खेलो इंडिया केन्द्रों में 102 पूर्व के चैंपियन एथलीट संलग्न हैं, जिनमें से 10 महिलाएं हैं।
यह जानकारी युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
डोनर मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ’उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की नारी शक्ति’ कार्यक्रम का आयोजन किया
पूरा देश आज 8 मार्च को ’अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस’ मना रहा है। भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय  ने सोशल मीडिया पर योजनाबद्ध गतिविधियों की एक श्रृंखला और ऑफलाइन गतिविधियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस उत्साहपूर्वक मनाया।
अभियान की शुरुआत डोनर मंत्रालय की महिला कर्मियों और एनईसी और एनईआरसीआरएमएस सहित उसके सहयोगी संगठनों के ग्रीटिंग पोस्टर और स्निपेट के साथ हुई। छोटे वीडियो स्निपेट में महिला कार्यबल की मूल भाषाओं में ’महिला दिवस की शुभकामना का संदेश था। डोनर मंत्रालय की टीम और भारत सरकार के विभिन्न अन्य विभागों ने भी विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित हस्ताक्षर अभियान में भाग लिया।
आज महिला दिवस समारोह का मुख्य आकर्षण ’वर्चुअल टाउन हॉल’ बैठक थी जिसमें डोनर मंत्रालय, एनईसी, एनईआरसीआरएमएस और इसके सहयोगी विभागों के अधिकारी शामिल थे। समापन वक्तव्य सचिव, एनईसी, श्री के. मूसा चलई ने दिया। टाउन हॉल मीटिंग में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास की दिशा में ’महिला कार्यबल’ के प्रयासों और उपलब्धियों को प्रदर्शित किया और उनकी पहचान की गई।
डोनर मंत्रालय के सोशल चैनलों पर ’थैंक यू नारी शक्ति ऑफ नॉर्थ ईस्ट’ विषय के साथ एक सोशल मीडिया अभियान चलाया गया। इस अभियान ने उत्तर-पूर्व क्षेत्र से हमारी नारी शक्ति की महान उपलब्धियों का उत्सव मनाया।
महिला दिवस के लिए अभियान ’उत्तर-पूर्व की नारी शक्ति’ को आधिकारिक तौर पर डोनर मंत्रालय के सोशल मीडिया चैनलों पर केंद्रीय मंत्री श्री जी किशन रेड्डी द्वारा 4 मार्च को लांच किया गया था। इसके बाद राज्यमंत्री श्री बी.एल. वर्मा का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर संदेश था। डोनर मंत्रालय के अधिकारियों के लिए ’द पॉवर ऑफ़ नारी शक्ति’ विषय पर एक नारा या आदर्श वाक्य लेखन प्रतियोगिता भी आयोजित की गई थी।
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विधि एवं न्याय मंत्रालय
प्रेस विज्ञप्ति
भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद, दिनांक 24.07.2023 की समसंख्यक अधिसूचना के माध्यम से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया है: -
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क्र.संख्या
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न्यायाधीश का नाम
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विवरण
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न्यायमूर्ति श्री देवेन्द्र कुमार उपाध्याय, न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय
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बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त
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न्यायमूर्ति श्री धीरज सिंह ठाकुर, न्यायाधीश, बॉम्बे उच्च न्यायालय 
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आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
डम्पिंग रोधी शुल्क के लिए सनसेट रिव्यू जांच की समयसीमा में संशोधन
व्यापार उपचार महानिदेशालय , वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने 12 दिसंबर, 2017 को जारी ट्रेड नोटिस संख्या 02/2017 के माध्यम से सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 और डम्पिंग रोधी नियमों के अंतर्गत डम्पिंग रोधी सनसेट रिव्यू जांच  शुरू करने के लिए प्रक्रिया और समयसीमा निर्धारित कर दी हैं। इस नोटिस में एसएसआर आवेदन भरने के लिए डम्पिंग रोधी मीजर की एक्सपायरी से पहले न्यूनतम 270 दिन की अवधि तय की गई है, जिसे देरी की उचित वजह बताकर 240 दिन तक किया जा सकता है।
देखने में आया है कि एसएसआर आवेदन भरने के लिए सुझाई गई समयसीमा, या तो एक्सपायरी ऑफ मीजर के 270 दिन पहले या देरी की उचित वजह से एक्सपायरी ऑफ मीजर से 240 दिन पहले, से उचित अनुशासन आया है और परिणामस्वरूप एक्सपायरी ऑफ मीजर से काफी पहले एसएसआर आवेदन भरे जा रहे हैं। हालांकि घरेलू उद्योग से अक्सर प्रस्तुतीकरण मिले हैं कि अप्रत्याशित परिस्थितियों से बचने के लिए वे चुनिंदा स्थितियों में एक्सपायरी ऑफ मीजर से न्यूनतम 240 दिन पहले तक की निर्धारित समयसीमा के पालन में नाकाम हो रहे हैं।
उद्योग की समस्या के हल करने के लिए डीजीटीआर द्वारा 20 अप्रैल, 2020 को जारी एक ट्रेड नोटिस  से एसएसआर आवेदन भरने के लिए एक्सपायरी ऑफ मीजर की तारीख से 180 दिन पूर्व की समय सीमा को लचीला किया जा रहा है, जिसे घरेलू उद्योग को हो रही दिक्कतों के लिए समयसीमा 270 दिन किया जा रहा है। नामित विभाग असामान्य परिस्थितियों में समयसीमा को एक्सपायरी ऑफ मीजर से 120 दिन पूर्व की समयसीमा को और लचीला कर सकता है।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
जनवरी-मार्च 2023 के दौरान घरेलू यात्रियों की संख्या में 51.70% वार्षिक वृद्धि देखी गई
यात्रियों की शिकायतों में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई
नागर विमानन महानिदेशालय की मार्च 2023 की ट्रैफ़िक रिपोर्ट में कहा गया है कि घरेलू विमान सेवाओं के यात्रियों की संख्या जनवरी-मार्च 2023 के दौरान 375.04 लाख रही, जबकि जनवरी-मार्च 2022 की अवधि के दौरान यह संख्या 247.23 लाख थी। इस तरह इसमें 51.70% की वार्षिक वृद्धि और 21.41% की मासिक वृद्धि दर्ज की गई।
मार्च-2019 के आंकड़ों की तुलना इस प्रकार है:
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जनवरी- मार्च 2019
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जनवरी- मार्च 2023
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बदलाव
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354.53 लाख
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375.04 लाख
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20.51 लाख 
यात्री शिकायतें: यात्रियों की शिकायतों में काफी कमी देखी गई है और शिकायतों के समाधान में वृद्धि हुई है:
- मार्च 2023  में मार्च 2019  की तुलना में शिकायतों की संख्या कम हुई हैं
- मार्च 2019 के 93.5% की तुलना में मार्च 2023 में शिकायतों का समाधान बढ़कर 99%  हो गया।
- 2019 में शिकायतों की प्रमुख वजह, उड़ान समस्या - 60.0%, सामान - 16.3%, रिफंड - 11.8% रही थी, जबकि मार्च 2023 की प्रमुख शिकायतों में उड़ान समस्या - 38.6%, सामान - 22.2%, रिफंड - 11.5%, अन्य - 11.5% शामिल रही।
पैसेंजर लोड फैक्टर- मार्च 2019 की तुलना मार्च 2023
यह बात सामने आई है कि विस्तारा, एयर इंडिया, एयर एशिया और स्टार एयर ने मार्च 2019 की तुलना में मार्च 2023 में पीएलएफ में वृद्धि दिखाई है जबकि इंडिगो, स्पाइसजेट और गो एयर में कमी देखी गई है।
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एयरलाइंस
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मार्च 2019
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मार्च 2023
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एअर इंडिया
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80.8
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85.1
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स्पाइस जेट
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93.0
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92.3
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गो एयर
|
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91.4
|
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90.2
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इंडिगो
|
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86.0
|
|
84.0
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एयर एशिया
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87.5
|
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88.6
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विस्तारा
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86.8
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91.6
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स्टार एयर
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53.8
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74.1
निर्धारित घरेलू एयरलाइंस की बाजार हिस्सेदारी: रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडिगो, विस्तारा और एयर एशिया ने अपनी बाजार हिस्सेदारी में मार्च 2023 की तुलना में मार्च 2019 के दौरान वृद्धि दिखाई, जबकि एयर इंडिया, स्पाइसजेट, गोएयर ने कमी दिखाई।
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एयरलाइंस
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जनवरी- मार्च 2019
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जनवरी- मार्च 2023
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पैक्स कैरीड
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मार्केट शेयर
|
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पैक्स कैरीड
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|
मार्केट शेयर
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एअर इंडिया
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45.01
|
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12.7
|
|
33.70
|
|
9.0
|
|
जेट एयरवेज
|
|
31.61
|
|
8.9
|
|
-
|
|
-
|
|
जेट लाइट
|
|
5.08
|
|
1.4
|
|
-
|
|
-
|
|
स्पाइस जेट
|
|
48.05
|
|
13.6
|
|
25.99
|
|
6.9
|
|
गो एयर
|
|
32.63
|
|
9.2
|
|
29.11
|
|
7.8
|
|
इंडिगो
|
|
156.93
|
|
44.3
|
|
209.07
|
|
55.7
|
|
एयर एशिया
|
|
19.37
|
|
5.5
|
|
27.52
|
|
7.3
|
|
विस्तारा
|
|
14.13
|
|
4.0
|
|
33.07
|
|
8.8
|
|
ट्रूजेट
|
|
1.63
|
|
0.5
|
|
-
|
|
-
|
|
स्टार एयर
|
|
0.07
|
|
0.0
|
|
0.49
|
|
0.1
|
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एलायंस एयर
|
|
-
|
|
-
|
|
4.10
|
|
1.1
|
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अकासा एयर
|
|
-
|
|
-
|
|
11.38
|
|
3.0
|
|
फ्लाइबिग
|
|
-
|
|
-
|
|
0.56
|
|
0.2
ऑन-टाइम परफॉरमेंस -निर्धारित घरेलू एयरलाइंस: अधिकांश एयरलाइंस के लिए ओटीपी मार्च 2019 की तुलना में कमी दर्शाती है। हालांकि, इंडिगो और एयर इंडिया ने अपने ओटीपी में सुधार किया है। चार मेट्रो हवाई अड्डों के लिए घरेलू एयरलाइंस- बैंगलोर, दिल्ली, हैदराबाद और मुंबई के ओटीपी की गणना की गई है. यह तुलना 2019 और 2023 के बीच की है:
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एयरलाइंस
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मार्च 2019
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मार्च 2023
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गो एयर
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95.2
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|
49.2
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विस्तारा
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|
91.9
|
|
83.7
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|
एयर एशिया
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|
91.9
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|
76.6
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|
इंडिगो
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|
89.5
|
|
92.0
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जेट एयरवेज+जेटलाइट
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84.5
|
|
-
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स्पाइसजेट
|
|
82.9
|
|
63.6
|
|
एअर इंडिया
|
|
69.0
|
|
82.1
|
|
अकासा एयर
|
|
|
|
94.2
|
|
अलायंस एयर
|
|
-
|
|
69.1
कोयला मंत्रालय
कोयला मंत्रालय मुंबई में "बंद/ठप्प खदानों की लॉन्चिंग" और "कोयला गैसीकरण परियोजनाएं; आगे का रास्ता" पर उच्च स्तरीय निवेशक सम्मेलन आयोजित करेगा
निजी क्षेत्र की भागीदारी और निवेश को आकर्षित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा
केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी 6 मई, 2022 को मुंबई में एक उच्च स्तरीय निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। यह सम्मेलन "राजस्व साझाकरण मोड पर कोल इंडिया लिमिटेड  की बंद/ठप्प कोयला खदानों की लॉन्चिंग" और "कोयला गैसीकरण; आगे का रास्ता" विषयों पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा।
इस निवेशक सम्मेलन को सीआईएल और फिक्की की सहभागिता में कोयला मंत्रालय की ओर से आयोजित किया जाएगा। इसे कोयला, खान और रेल राज्य मंत्री श्री रावसाहेब पाटिल दानवे भी संबोधित करेंगे। इस एक दिवसीय सम्मेलन में कोयला मंत्रालय के सचिव डॉ. अनिल कुमार जैन व अन्य वरिष्ठ अधिकारी, कोल इंडिया लिमिटेड तथा उद्योग क्षेत्र के विशेषज्ञ भी उपस्थित होंगे।
इस निवेशक सम्मेलन के दोपहर से पहले आयोजित सत्र में बंद/ठप्प कोयला खदानों की लॉन्चिंग और इसके राजस्व साझाकरण मॉडल से संबंधित पहलुओं पर अवसरों को प्रदर्शित करने के लिए प्रस्तुतीकरण व वार्ता आयोजित की जाएगी। इसके अलावा सीआईएल की बंद/ठप्प खदानों पर लघु फिल्म का प्रदर्शन इसका एक अन्य प्रमुख आकर्षण होगा।
इसके बाद दोपहर के सत्र में दोनों मंत्री भारत में कोयला गैसीकरण परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन और कोयला गैसीकरण में व्यापार करने में सुगमता सुनिश्चित करने के विषय को संबोधित करेंगे। वहीं, मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी 2030 तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने के लिए सरकार के प्रयासों में निजी क्षेत्र की भागीदारी की अपेक्षा को समझने के उद्देश्य से इस सत्र की अध्यक्षता करेंगे। इसके अलावा मंत्री कोयला मंत्रालय की दो रिपोर्ट यानी "कोयला क्षेत्र के लिए प्रौद्योगिकी रोडमैप" और "कोयला से हाइड्रोजन के लिए रोडमैप" को लॉन्च करेंगे।
भारत में 307 मिलियन टन तापीय कोयले का भंडार है और उत्पादित कोयले का लगभग 80 फीसदी ताप विद्युत संयंत्रों में उपयोग किया जाता है। पर्यावरण संबंधी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 2030 तक 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण के लिए एक मिशन दस्तावेज तैयार किया है। कोयले के दहन की तुलना में कोयला गैसीकरण को स्वच्छ विकल्प माना जाता है।
गैसीकरण कोयले के रासायनिक गुणों के उपयोग की सुविधा प्रदान करता है। कोयले से उत्पादित संश्लेषण गैस का उपयोग गैसीय ईंधन जैसे कि हाइड्रोजन , प्राकृतिक गैस , डाई-मिथाइल ईथर  और तरल ईंधन जैसे मेथनॉल, इथेनॉल, सिंथेटिक डीजल व रासायन जैसे कि मेथनॉल साधित , ओलेफिन्स, प्रोपीन, मोनो-एथिलीन ग्लाइकोल  और विद्युत उत्पादन के साथ नाइट्रोजन उर्वरक, अमोनिया, डीआरआई, औद्योगिक रसायन के उत्पादन के लिए किया जा सकता है। ये उत्पाद आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने में सहायता करेंगे। उपरोक्त उद्देश्य के अनुरूप कोयला मंत्रालय ने कोयला गैसीकरण के जरिए कोयले के उपयोग की पहल की है और साल 2030 तक 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय मिशन दस्तावेज तैयार किया है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने कहा, ‘अवसंरचना में निवेश करने हेतु छोटे निवेशकों के लिए एक नया मॉडल तैयार किया जाएगा’
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा है कि अवसंरचना में निवेश करने हेतु छोटे निवेशकों के लिए एक नया मॉडल तैयार किया जाएगा। फिक्की के सड़क और राजमार्ग शिखर सम्मेलन के तीसरे संस्करण का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि आम लोगों को अपने निवेश पर सुनिश्चित रिटर्न पाने के अवसर मिलेंगे। मंत्री महोदय ने कहा कि देश में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है और यह वर्ष 2024 के आखिर तक सड़क नेटवर्क का विस्तार करके इसे दो लाख किलोमीटर के स्तर पर ले जाने का उचित समय है।
.श्री गडकरी ने रसद  लागत को 16 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत के स्तर पर लाने की चुनौती के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि लॉजिस्टिक्स लागत में कमी सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने की नितांत जरूरत है। मंत्री महोदय ने कहा कि पेट्रोल एवं डीजल के उपयोग में कमी सुनिश्चित की जानी चाहिए और एलएनजी एवं एथनॉल, मेथनॉल, हाइड्रोजन जैसे वैकल्पिक ईंधनों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि ये किफायती और टिकाऊ हैं।
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
देश में एवियन इन्फ्लुएंजा की स्थिति
देश में 11 जनवरी 2021 तक 10 राज्यों में एवियन इन्फ्लुएंजा  की पुष्टि हो गई है। आईसीएआर-एनआईएचएसएडी ने राजस्थान के टोंक, करौली, भीलवाड़ा जिलों और गुजरात के वलसाड, वडोदरा और सूरत जिलों में कौवों और प्रवासी/जंगली पक्षियों की मौत होने की पुष्टि की है। इसके अलावा, उत्तराखंड के कोटद्वार और देहरादून जिलों में भी कौवों की मौत होने की पुष्टि हुई है। नई दिल्ली में कौवों और संजय झील क्षेत्रों में बत्तखों की मौत होने की भी जानकारी मिली है।
इसके अलावा, परभानी जिले में मुर्गियों के बर्ड फ्लू से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है, जबकि महाराष्ट्र के मुंबई, ठाणे, दापोली और बीड में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है।
हरियाणा में, इस बीमारी की रोकथाम और नियंत्रण के लिए संक्रमित पक्षियों की कुल्लिंग का काम जारी है। एक केन्द्रीय दल ने हिमाचल प्रदेश का दौरा किया है और यह दल उपरिकेंद्र स्थलों की निगरानी करने और महामारीविज्ञान संबंधी जांच-पड़ताल करने के लिए 11 जनवरी, 2021 को पंचकूला पहुंच रहा है।
राज्यों से जनता में जागरूकता पैदा करने और गलत जानकारी का प्रसार रोकने के लिए अनुरोध किया गया है। राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि जल निकायों, पक्षी बाजारों, चिड़ियाघरों, पोल्ट्री फार्मों आदि के आसपास निगरानी बढ़ाएं, पक्षियों के शवों का उचित निपटारा करें और पोल्ट्री फार्मों में जैव-सुरक्षा को मजबूत बनाएं। इसके अलावा, कुल्लिंग परिचालनों के लिए आवश्यक पीपीई किटों और सहायक उपकरणों का भी पर्याप्त भंडारण किया जाएं। डीएएचडी के सचिव ने राज्य पशुपालन विभागों से अनुरोध किया कि इस बीमारी की स्थिति की कड़ी निगरानी के लिए स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ प्रभावी संचार और तालमेल सुनिश्चित करें और इस बीमारी की मनुष्यों में फैलने की किसी भी संभावना को रोका जाए।
वित्त मंत्रालय
सरकार ने ‘कोविड-19 लॉकडाउन’ के मद्देनजर थर्ड पार्टी मोटर बीमा और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी धारकों को राहत प्रदान की
स्वास्थ्य और मोटर बीमा पॉलिसियों के नवीकरण की तिथि 21 अप्रैल तक बढ़ाई गई
सरकार ने ‘कोविड -19’ के कारण किए गए लॉकडाउन को ध्यान में रखकर थर्ड पार्टी मोटर बीमा और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी धारकों को राहत प्रदान की है। वित्त मंत्रालय ने 1 अप्रैल, 2020 को अधिसूचनाएं जारी की हैं, जिनमें कहा गया है कि कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण उन स्वास्थ्य और मोटर बीमा पॉलिसियों के नवीकरण की तिथि 21 अप्रैल, 2020 तक बढ़ा दी गई है जिनका नवीकरण 25 मार्च, 2020 से लेकर 14 अप्रैल, 2020 तक किया जाना है।
इसका मतलब यही है कि आपकी जिन मौजूदा पॉलिसियों का नवीकरण 25 मार्च, 2020 से लेकर 14 अप्रैल, 2020 तक किया जाना है, अब उनका नवीकरण 21 अप्रैल, 2020 तक किया जा सकता है।
थर्ड पार्टी मोटर बीमा :
यदि आपकी वर्तमान अनिवार्य थर्ड-पार्टी मोटर बीमा पॉलिसी की निर्धारित अवधि 25 मार्च, 2020 और 14 अप्रैल, 2020 के बीच समाप्त हो रही है, और आप देशव्यापी लॉकडाउन के कारण अपनी पॉलिसी का नवीकरण नहीं करा पा रहे हैं, तो अब आप 21 अप्रैल, 2020 तक अपनी मोटर बीमा पॉलिसी का नवीकरण करा सकते हैं।
वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार,
‘ऐसे पॉलिसीधारक जिनकी मोटर वाहन थर्ड पार्टी बीमा पॉलिसियों का नवीकरण 25 मार्च 2020 से लेकर 14 अप्रैल 2020 तक किया जाना है और जो कोरोना वायरस रोग  की वजह से देश में उत्पन्न मौजूदा स्थिति को देखते हुए समय पर अपने नवीकरण प्रीमियम का भुगतान करने में असमर्थ हैं, वे अब 21 अप्रैल 2020 को या उससे पहले अपनी-अपनी बीमा कंपनियों को इसका भुगतान कर सकते हैं, ताकि उस तिथि से ही वैधानिक मोटर वाहन थर्ड पार्टी बीमा कवर की निरंतरता सुनिश्चित की जा सके जिस तारीख को उस पॉलिसी का नवीकरण होना पहले से ही निर्धारित है।’
नियमित स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी:
इसी तरह यदि आपकी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी की तय अवधि जल्द ही समाप्त होने वाली है और इसका नवीकरण 25 मार्च, 2020 से लेकर 14 अप्रैल, 2020 तक होना निर्धारित है, तो अब आप 21 अप्रैल, 2020 तक अपनी पॉलिसी का नवीकरण करा सकते हैं।
अधिसूचना के अनुसार, ‘ऐसे पॉलिसीधारक जिनकी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों का नवीकरण 25 मार्च 2020 से लेकर 14 अप्रैल 2020 तक किया जाना है और जो कोरोना वायरस रोग  के कारण देश में उत्पन्न वर्तमान स्थिति को देखते हुए समय पर अपने नवीकरण प्रीमियम का भुगतान करने में असमर्थ हैं, वे अब 21 अप्रैल 2020 को या उससे पहले अपनी-अपनी बीमा कंपनियों को इसका भुगतान कर सकते हैं, ताकि उस तिथि से ही उनके स्वास्थ्य बीमा कवर की निरंतरता सुनिश्चित की जा सके जिस तारीख को उस पॉलिसी का नवीकरण होना पहले से ही तय है।’
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
इफको ने देश भर के किसानों के लिए एनपी उर्वरक की कीमत में कमी की
इफको ने आज एनपी 20:20:0:13: अमोनियम फॉस्फेट सल्फेट उर्वरक की कीमत में 50 रुपये प्रति बैग की कमी करने की घोषणा की है। नयी कीमत पूरे देश में सभी स्टॉक पर तत्काल प्रभाव से लागू हो गयी है।
इफको द्वारा जारी वक्तव्य के अनुसार, मिट्टी के एक प्रमुख पोषक तत्व, सल्फर पर किसानों के लिए समर्थन के रूप में लागत में 1000 रुपये प्रति टन की कमी की गयी है। यह पोषक तत्व सभी प्रकार के तिलहन फसलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह फसलों की गुणवत्ता में सुधार करता है और पौधों की वृद्धि में भी मदद करता है। एनपी 20:20:0:13 पर किसानों के लिए कृषि लागत में 50 रुपये प्रति बैग की यह कमी, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के दृष्टिकोण के अनुरूप है।
इफको जहां भी संभव होगा किसानों के लिए कीमतों में कमी करता रहेगा। हाल ही में सितंबर, 2020 में इफको ने यह भी घोषणा की कि वे किसानों के लिए इस रबी सीजन में डीएपी और एनपीके उर्वरकों की कीमतों में कोई वृद्धि नहीं करेंगे।
रक्षा मंत्रालय
सह सेना अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एसके सैनी का संयुक्त राज्य अमेरिका का दौरा
(सह सेना अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एसके सैनी 17 से 20 अक्टूबर, 2020 तक संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा पर जा रहे हैं। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच सैन्य सहयोग को बढ़ाना है।
थल सेना प्रमुख, भारत-प्रशांत कमांड के सैन्य घटक - अमेरिकी सेना प्रशांत कमांड  का दौरा करेंगे और अमेरिकी सेना के प्रशिक्षण और उपकरण क्षमताओं को देखने के अलावा सैन्य नेतृत्व के साथ बड़े पैमाने पर विचारों का आदान-प्रदान करेंगे। बाद में, थल सेनाध्यक्ष भी भारत-प्रशांत कमांड के सैन्य घटक का दौरा करेंगे, जहाँ सैन्य सहयोग के पहलुओं और खरीद-फ़रोख़्त सहित दोनों सेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाने, प्रमुख क्षेत्रों में प्रशिक्षण, संयुक्त अभ्यास और क्षमता निर्माण पर चर्चा की जाएगी।
इस यात्रा से दोनों देशों की सेनाओं के बीच संचालनात्मक और युद्धक स्तर पर सहयोग बढ़ेगा, जो इस तथ्य पर बल देता है कि भारत कोविड-19 प्रतिबंधों के बावजूद अमेरिका के साथ दो संयुक्त अभ्यासों युद्ध अभ्यास  और वज्र प्रहार  में भाग ले रहा है।
एमजी/एएम/एसकेएस/एसके-
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड को जीएमआर कमलांगा एनर्जी लिमिटेड के अधिग्रहण की मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने जेएसडब्लू एनर्जी लिमिटेड  को जीएमआर कमलांगा एनर्जी लिमिटेड  के अधिग्रहण की मंजूरी प्रदान की, जिसकी अनुमति आज प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31  के अंतर्गत, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम आयोजित एक बैठक में दी गई।
प्रस्तावित संयोजन में अधिग्रहणकर्ता द्वारा लक्ष्य की पूरी  हिस्सेदारी के अधिग्रहण की परिकल्पना की गई है।
अधिग्रहणकर्ता  बिजली उत्पादन, बिजली संचारण, बिजली व्यापार, कोयला खनन और बिजली उपकरण निर्माण के कार्यों में लगी हुई हैं। वर्तमान में, अधिग्रहणकर्ता के पास 4,541 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता है, जिसमें थर्मल , हाइड्रो  और सौर  की श्रेणियां शामिल हैं।
जबकि लक्ष्य, ओडिशा के ढेंकानाल जिले के कमलांगा गांव में अपने कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट के माध्यम से बिजली उत्पादन में लगा हुआ है।
सीसीआई के विस्तृत आदेश का जल्द जारी किया जाएगा।
एएम/एके-
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