ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन 2020- 21 के दौरान एमएसपी संचालन
वर्तमान खरीफ विपणन सीजन  2020-21 के दौरान, सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य  योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है, जैसा कि पिछले सत्रों में किया गया था।
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खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों/ केंद्र-शासित प्रदेशों में सुचारु रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 226.53की तुलना में इस वर्ष  278.38एलएमटी से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है और इस प्रकार पिछले वर्ष के मुकाबले धान खरीद में 22.89प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है। 278.38 एलएमटी की कुल खरीद में से अकेले पंजाब ने 194.63एलएमटी का योगदान दिया है, जो कुल खरीद का 69.91% है।
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वर्तमान में जारी केएमएस खरीद संचालन के तहत 52557.60करोड़ रुपये मूल्य के धान की खरीद की गयी है और इससे लगभग 23.82लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसके अलावा, राज्यों के प्रस्ताव के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों के लिए मूल्य समर्थन योजना  के तहत खरीफ विपणन सीजन 2020 के दौरान 45.10 एलएमटी दालों और तिलहनों की खरीद के लिए भी मंजूरी दी गई थी। इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए 1.23 एलएमटी कोपरा  की खरीद के लिए भी मंजूरी दी गई थी। अन्य राज्यों / केंद्र-शासित प्रदेशों के लिए, पीएसएस के तहत दलहन, तिलहन और कोपरा की खरीद-प्रस्तावों की प्राप्ति पर मंजूरी दी जाएगी ताकि वर्ष 2020-21 के लिए राज्य नोडल एजेंसियों के माध्यम से केन्द्रीय नोडल एजेंसियां इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद, अधिसूचित एमएसपी पर सीधे पंजीकृत किसानों से कर सकें, यदि संबंधित राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों में अधिसूचित फसल अवधि के दौरान फसलों की बाजार दर एमएसपी से कम हो जाती है।
सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 13 नवम्बर, 2020 तक 58191.40एमटी मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की खरीद की है, जिसका एमएसपी मूल्य 312.67करोड़ रुपये है और इससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 33932 किसानों को लाभ मिला है। पिछले वर्ष दाल और तिलहन के लिए 21401.24एमटी की खरीद में 171.91फीसदी की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई।
इसी तरह, 13नवंबर, 2020 तक 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 5089एमटी कोपरा  की खरीद की गयी है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3,961 किसान लाभान्वित हुए हैं जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 293.34एमटी कोपरा की खरीद की गई थी।। कोपरा और उड़द के संदर्भ में, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में खरीद दर एमएसपी से अधिक है। खरीफ दलहन और तिलहन के संबंध में राज्य/संघ शासित प्रदेश की सरकारें आवक के आधार पर अपनी तय की गयी तिथि से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक तैयारी कर रही हैं।
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पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा राज्यों में एमएसपी के तहत बीज कपास  की खरीद का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। 13नवम्बर, 2020 तक 4187.05करोड़ रुपये मूल्य की 1465847कपास गांठों की खरीद की गई है, जिससे 286547किसान लाभान्वित हुए हैं।
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सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
श्री नारायण राणे ने कोयंबटूर में एंटरप्राइज इंडिया नेशनल कॉयर कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया; कॉयर के नए उत्पादों तथा अनुप्रयोगों के विकास पर जोर दिया
केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री नारायण राणे और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राज्यमंत्री श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने विभिन्न राज्यों के मंत्रियों एवं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तमिलनाडु के कोयंबटूर में “आजादी का अमृत महोत्सव” के तहत आयोजित किए जा रहे ‘एंटरप्राइज इंडिया नेशनल कॉयर कॉन्क्लेव 2022’ का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बोलते हुए, श्री राणे ने उत्पादों के विकास, उत्पादों के विविधीकरण और नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने के जरिए कॉयर के नए उत्पादों तथा अनुप्रयोगों के विकास पर जोर दिया।
केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि कॉयर के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और यह वास्तव में निर्यात बढ़ाने एवं देश के सकल घरेलू उत्पाद में एमएसएमई की हिस्सेदारी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा कि कॉयर ‘अपशिष्ट से धन’ का एक अच्छा उदाहरण है, जोकि पर्यावरण के अनुकूल तथा पानी एवं मिट्टी के संरक्षण में मददगार होने के कारण एक स्थायी समाधान प्रदान करता है।
श्री राणे ने कहा कि कॉयर उद्योग नारियल उत्पादक राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में सात लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है। सबसे अधिक दिलचस्प बात यह है कि इन कारीगरों में से 80 प्रतिशत महिलाएं हैं, लेकिन इसका उत्पादन अब तक देश के दक्षिणी नारियल उत्पादक राज्यों/केन्द्र-शासित प्रदेशों तक ही सीमित है। उन्होंने कहा कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय देश के अन्य राज्यों में कॉयर उत्पादन को बढ़ावा देने का इरादा रखता है और इस दिशा में सरकार ने विशेष रूप से कई गैर-अवक्रमणीय उत्पादों के प्रतिस्थापन के रूप में उपभोक्ता एवं औद्योगिक उद्देश्यों के लिए कॉयर के उपयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए कई पहल की हैं।
श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने कहा कि यह कार्यक्रम कॉयर और कॉयर उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा देने तथा कॉयर के अनुप्रयोग के नए क्षेत्रों की पहचान करने के लिए राज्य और केन्द्र सरकारों के बीच एक समन्वित प्रयास करने के विचार के साथ आयोजित किया जा रहा है।
इस अवसर पर कॉयर एवं कॉयर उत्पादों का उत्पादन/निर्यात करने वाली 44 इकाइयों को कॉयर उद्योग पुरस्कार वितरित किए गए। कॉयर बोर्ड ने कॉयर कम्पोजिट फ्रूट बाउल, जियो-टेक्सटाइल शैडो लैंप, कॉयर बटन, कॉयर से बने ऑटो मिरर कवर, फ्लैट आयताकार ट्रे, सर्टिफिकेट होल्डर जैसे नए कॉयर उत्पादों को पेश करने के साथ-साथ कॉयर के लिए प्रौद्योगिकी संबंधी मैन्युअल, कॉयर पिथ, जियो-टेक्सटाइल और कॉयर निर्मित फर्श की साज-सज्जा से संबंधित किताबें भी जारी कीं।
इस अवसर पर, तमिलनाडु और असम के उद्योग/ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री भी कोयंबटूर के विधायक तथा विभिन्न राज्यों के 11 प्रमुख सचिवों/निदेशकों के साथ उपस्थित थे।
एक प्राकृतिक, अवक्रमण योग्य और पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद के रूप में कॉयर के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 6 मई, 2022 को 'रन फॉर कॉयर' का भी आयोजन किया जा रहा है। इस दौड़ में गणमान्य हस्तियों, कॉलेज के छात्रों और आम जनता सहित एक हजार से अधिक लोगों के भाग लेने की उम्मीद है।
रेल मंत्रालय
भारत की पहली नई 3 एसी इकोनॉमी कोच वाली स्पेशल ट्रेन 'गति शक्ति एक्सप्रेस', राष्ट्रीय राजधानी  से पटना जंक्शन तक चलेगी
ट्रेन दोनों गंतव्यों की ओर 5 चक्कर लगाएगी
रेल यात्रियों की सुविधा के लिए और आगामी त्योहारों के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को संभालने के लिए, भारतीय रेल एक विशेष ट्रेन 01684/01683 आनंद विहार टर्मिनल-पटना-आनंद विहार टर्मिनल गति शक्ति सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन शुरू करने जा रहा है, जिसमें 20 नई 3 एसी इकोनॉमी कोच होंगे।
गाड़ी संख्या 01684 आनंद विहार टर्मिनल-पटना जंक्शन गति शक्ति सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन आनंद विहार टर्मिनल से रात 11.10 बजे रवाना होगी और अगले दिन पटना जंक्शन अपराह्न 03.45 बजे पहुंचेगी। यह ट्रेन 29.10.2021, 31.10.2021, 02.11.2021, 05.11.2021 और 07.11.2021 को अपने निर्धारित समय पर खुलेगी।
वापसी में ट्रेन संख्या 01683 पटना जंक्शन-आनंद विहार टर्मिनल गति शक्ति सुपरफास्ट विशेष ट्रेन पटना जंक्शन से 30.10.2021, 01.11.2021, 03.11.2021, 06.11.2021 और 08.11.2021 को शाम 05.45 बजे रवाना होगी और अगले दिन सुबह 09.50 बजे आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी।
ट्रेन कानपुर सेंट्रल, प्रयागराज जं., वाराणसी, पं. दीन दयाल उपाध्याय जं. और दानापुर स्टेशन होते हुए जाएगी।
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने भारत और मोरक्को के बीच सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी
(प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने दोनों देशों की न्यायपालिकाओं के बीच आपसी सहयोग को विकसित करने, बढ़ावा देने और आपसी संबंध को मजबूत बनाने के लिए भारत और मोरक्को के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है।
प्रभाव
इस मंजूरी से भारत और मोरक्को के बीच न्यायिक और अन्य कानूनी क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा मिलेगा और बुनियादी ढांचे एवं प्रौद्योगिकी में ज्ञान का आदान-प्रदान करना भी आसान होगा।
अतुल कुमार तिवारी/आर.के.मीणा/आरएनएम/एएम/एसके-
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण  ने अपना 5वां वार्षिक दिवस मनाया
केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण  ने आज नई दिल्ली में अपना 5वां वार्षिक दिवस समारोह मनाया। इस समारोह में महिला एवं बाल विकास सचिव श्री रवीन्द्र पंवार, मंत्रालय तथा इससे संबद्ध सांविधिक और स्वायत्त निकायों के वरिष्ठ अधिकारियों और राज्यों तथा केंद्र-शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वार्षिक दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस समारोह में एक स्मारिका का विमोचन किया गया।
पिछले वर्ष सीएआरए ने दत्तक अधिग्रहण कार्यक्रम के सभी हितधारकों के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाओं का आयोजन किया था। इसने विभिन्न अंतर-सक्रिय कार्यक्रमों के माध्यम से आम जनता में जागरूकता पैदा करने और उन्हें संवेदी बनाने तथा इसकी आम नागरिकों तक पहुंच स्थापित करने के लिए विभिन्न माध्यमों से अनेक प्रतिपालन कार्यक्रमों का आयोजन किया था। इन अंतर-सक्रिय कार्यक्रमों में सोशल मीडिया मंचों के माध्यम से जन संपर्क जैसे कार्यक्रम शामिल थे। यह देश भर के विभिन्न बाल देखभाल संस्थानों में बड़ी उम्र और विशेष जरूरतों वाले बच्चों के पुनर्वास पर भी जोर दे रहा है।
सीएआरए भारत सरकार का एक सर्वोच्च निकाय है। यह देश में दत्तक ग्रहण करने के काम को बढ़ावा देने और उसमें सहयोग करने के साथ-साथ अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण के लिए नामित केंद्रीय प्राधिकरण है। सीएआरए को किशोर न्याय  अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के तहत 15 जनवरी 2016 को एक सांविधिक निकाय के रूप में नामित किया गया था।
कोयला मंत्रालय
भारत ने पिछले नौ वर्षों के दौरान कोयला उत्पादन में 47 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की
वित्त वर्ष 2023 में 893.08 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया, 2023-24 तक 1012 मीट्रिक टन का लक्ष्य
वित्त वर्ष 2030 तक 140 मिलियन टन कोकिंग कोल उत्पादन पर फोकस
पिछले नौ वर्षों के दौरान, भारत का कुल कोयला उत्पादन 47 प्रतिशत बढ़कर 893.08 मिलियन टन  हो गया है और आपूर्ति 45.37 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 877.74 मिलियन टन तक पहुंच गई है। वित्त वर्ष 2023 में, देश ने कोयला उत्पादन के इतिहास में 893.08 मीट्रिक टन के साथ बड़ी छलांग लगाई है।
कोयला मंत्रालय द्वारा 2023-24 के लिए हाल ही में अंतिम रूप दी गई कार्य योजना के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल उत्पादन, दक्षता, स्थिरता और नई तकनीकों को अपनाकर 1012 मिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य है।
वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, मंत्रालय ने 33.224 मीट्रिक टन प्रति वर्ष की संचित शीर्ष रेटेड क्षमता  वाली कुल 23 कोयला खदानों के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। वाणिज्यिक नीलामी के छठे दौर के लिए प्राप्त अच्छी प्रतिक्रिया को देखते हुए, यह उम्मीद की जाती है कि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 25 कोयला खदानों को वाणिज्यिक खनन के लिए आवंटित किया जाएगा।
सरकार द्वारा अगस्त 2021 में एक रोडमैप के साथ मिशन 'कोकिंग कोल' शुरू किया गया है जो 2030 तक भारत में घरेलू कोकिंग कोल के उत्पादन और उपयोग को बढ़ाने के तरीके सुझाएगा।
मिशन कोकिंग कोल दस्तावेज़ में मुख्य रूप से नई खोज, उत्पादन बढ़ाने, धुलाई क्षमता बढ़ाने, नई कोकिंग कोल खदानों की नीलामी से संबंधित सिफारिशें की गई हैं। निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ कोकिंग कोल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए मिशन शुरू किया गया है:
- वित्त वर्ष 2022 में कोकिंग कोल उत्पादन को 52 मिलियन टन  से बढ़ाकर वित्त वर्ष 2030 में 140 मीट्रिक टन करना।
- वित्त वर्ष 2022 में कोकिंग कोल धोने की क्षमता को 23 मीट्रिक टन से बढ़ाकर वित्त वर्ष 2023 में 61 मीट्रिक टन करना।
कोकिंग कोल का उपयोग मुख्य रूप से ब्लास्ट फर्नेस रूट के जरिए स्टील के निर्माण में किया जाता है। घरेलू कोकिंग कोल से बहुत अधिक मात्रा में राख उत्पन्न होती है  जो ब्लास्ट फर्नेस में सीधे उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए राख के प्रतिशत को कम करने के लिए कोकिंग कोल को धोया जाता है और ब्लास्ट फर्नेस में उपयोग से पहले इंडियन प्राइम तथा मीडियम कोकिंग कोल  को आयातित कोकिंग कोल  के साथ मिश्रित किया जाता है।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
बच्चा गोद लेने के मामलों में अवरोध आंकड़ों पर गलत मीडिया रिपोर्टों के बारे में स्पष्टीकरण
केन्द्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण  ने पिछले पांच वर्षों में गोद लेने के मामले में आए अवरोधों के आंकड़ों के बारे में मीडिया में प्रकाशित रिपोर्टों को गलत बताया है। प्राधिकरण ने कहा है कि हाल के दिनों में अनेक मीडिया रिपोर्ट में पिछले पांच वर्षों में गोद लेने के मामलों में अवरोधों की संख्या 1100 बताई गई है। आज नई दिल्ली में जारी स्पष्टीकरण में सीएआरए ने कहा है कि पिछले पांच वर्षों में अवरोध के 246 मामले आए हैं और दस मामलों में विघटन हुआ है।
केन्द्रीय दत्तक संसाधन प्राधिकरण ने कहा है कि ऐसा लगता है कि 1100 की संख्या उसके द्वारा आरटीआई के बारे में दिए गए उत्तर से गलत हवाला दिया गया है। इसमें दत्तकग्रहण प्रक्रिया से वापसी की संख्या भी शामिल कर दी गई है। उन्होंने कहा कि अवरोध का अर्थ यह है कि बच्चा परिवार को सौंपे जाने के बाद संस्थान को वापस कर दिया जाता है। यह सुखद स्थिति नहीं हैं, क्योंकि बच्चों को अस्वीकार किए जाने की भावना सताती है और बच्चे लम्बे समय तक डरे रहते हैं। पिछले पांच वर्षों में दत्तक ग्रहण के दस मामलों का विघटन हुआ है, जहां अभिभावकों ने न्यायालय के माध्यम से दत्तकग्रहण से कानूनी दत्तकग्रहण प्रक्रिया पूरी होने के बाद बच्चे को वापस कर दिया है। जेजे अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत कुल दत्तक ग्रहण मामलों में से दो प्रतिशत से भी कम मामलों में बाधा आई है और विघटन हुआ है लेकिन प्रिंट मीडिया में इसे लगभग 6% बताया गया है।
प्राधिकरण ने कहा है कि बच्चे का प्रोफाइल स्वीकार किए जाने के बाद अभिभावकों द्वारा दत्तकग्रहण प्रक्रिया से वापसी करने और दत्तकग्रहण करने से पहले पालन-पोषण के लिए बच्चे को लेने के बाद बच्चे को वापस करने में अंतर है। ऐसी स्थिति में वापसी को अवरोध कहा जाता है। पहले मामले में उद्देश्य बच्चे को गोद लेने के बारे में जानकारीपूर्ण निर्णय लेने में अभिभावकों की सहायता करना है जबकि दूसरी बात बच्चे के हित के लिए नुकसानदेह है। इस प्रवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए सीएआरएनए ने विशेषज्ञों की एक उपसमिति बनाई है जो विभिन्न राज्यों का दौरा करके जमीनी स्तर पर सामाजिक कार्यकर्ताओं की क्षमता सृजन में सहायता करेगी।
सीएआरए महिला और बाल विकास मंत्रालय के अन्तर्गत देश में दत्तकग्रहण को प्रोत्साहित करने वाली और सहायता देने वाली शीर्ष संस्था है। यह अंतर-देश दत्तकग्रहण के नियमन के लिए निर्धारित केन्द्रीय प्राधिकरण है।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
वी.ओ. चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट, तूतीकोरिन ने पोत में सीधे प्रवेश सुविधा के लिए केन्द्रीय भंडार निगम से समझौता किया
वी.ओ. चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट, तूतीकोरिन और केन्द्रीय भंडार निगम  ने आज ‘कारोबारी सुगमता’ के तहत पोत में इलेक्ट्रोनिक्स विधि से सील की गई कारखाने में निर्मित निर्यात सामग्री के निर्यात किए जाने वाले कंटेनरों के प्रत्यक्ष पोत प्रवेश  की सुविधा के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं।
इस समझौते के परिणामस्वरूप, केन्द्रीय भंडार निगम वार्षिक लीज किराया आधार पर 30 वर्ष के लिए पोत में सीधे प्रवेश सुविधा के संचालन और प्रबंधन के लिए फिशरीज कॉलेज, तूतीकोरिन के सामने ट्रक पार्किंग टर्मिनल में 18,357 वर्ग मीटर क्षेत्र का इस्तेमाल करेगा। पोत में सीधे प्रवेश से कारखानों से कंटेनरों की सीधी आवाजाही संभव होगी और किसी कंटेनर फ्रेट स्टेशन में मध्यवर्ती आवाजाही की जरूरत नहीं होगी। इससे जहाजकर्मियों को 24X7 आधार पर कंटेनर टर्मिनल तक कारखाने से आने वाली सामग्रियों के सीधे-सीधे प्रवेश की सुविधा मिलेगी।
फिलहाल, कारखाने की सामग्रियों  वाले कंटेनरों को तूतीकोरिन में 15 कंटेनर फ्रेट स्टेशनों और एक आईसीडी संचालित स्टेशन तक ले जाना होता है। सभी कंटेनर फ्रेट स्टेशन दिन में 10 बजे सुबह से लेकर 5 बजे शाम तक कार्यदिवसों में विस्तारित समय 8 बजे शाम तक संचालित होते हैं। केवल कॉंनकोर द्वारा संचालित एकमात्र कंटेनर फ्रेट स्टेशन 24X7 आधार पर सेवा प्रदान करता है। इस प्रकार, ट्रक पार्किंग टर्मिनल में पोत द्वारा उपलब्ध कराई गई पोत में सीधे प्रवेश सुविधा से कारखाने की इलेक्ट्रोनिक विधि द्वारा सील की गई सामग्रियों वाले कंटेनरों का निर्यात के लिए शीघ्र और समय पर निपटारा हो सकेगा और लागत में कमी आएगी।
वी.ओ. चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट के चेयरमैन श्री टी.के. रामचन्द्रन और केन्द्रीय भंडार निगम के प्रबंध निदेशक श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव ने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य मंत्रालय वेक्टर नियंत्रण उपायों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली में जन जागरूकता अभियान कल से शुरू करेगा
मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया से निपटने के लिए समुदाय भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है : डॉ. हर्षवर्धन
केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसे वेक्टर जनित रोगों  की रोकथाम और नियंत्रण के उपायों के बारे में लोगों को संवेदी और गतिशील बनाने के लिए एक विशेष अभियान शुरू कर रहा है। यह तीन दिवसीय अभियान 17 जुलाई, 2019 से शुरू होगा। इस अभियान की पूर्व संध्या पर डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि इस तीन दिवसीय अभियान का उद्देश्य दिल्ली में वेक्टर/मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए जन समुदाय को भागीदार बनाना है। जन प्रतिनिधियों, भारत सरकार और दिल्ली सरकार के अधिकारियों, तीनों दिल्ली नगर-निगमों, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद, रेलवे और कैंटोंनमेंट बोर्ड के अधिकारियों तथा अन्य हितधारकों की सक्रिय भागीदारी द्वारा मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया से निपटने के लिए 17 से 19 जुलाई, 2019 तक चलने वाला यह कार्यक्रम जन आंदोलन बनने वाला है।
सामूहिक प्रयासों और जनता की सक्रिय भागीदारी से मानसून से पहले अपने आस-पास के क्षेत्र को मच्छरों से मुक्त बनाना आसान है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि तीन सरकार- केंद्र, राज्य और स्थानीय निकाय एक जन स्वास्थ्य गतिविधि के लिए समुदाय को गतिशील बनाने के लिए समग्र रूप से प्रयास करेंगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के सभी सांसदों, तीनों दिल्ली नगर-निगमों के मेयरों को इस अभियान में सक्रिय भागीदारी करने के लिए पत्र भेजे जा चुके हैं। सभी 272 नगर निगम वार्डों और 14 एनडीएमसी स्थलों के लिए कुल मिलाकर 286 टीमों का वार्ड वार गठन किया गया है। एक टीम में केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के अधिकारियों के साथ-साथ नगर निगम के अधिकारियों सहित 20-25 सदस्यों को शामिल किया गया है। उत्तर रेलवे और दिल्ली कैंट बोर्ड अपने-अपने क्षेत्रों में वीबीडी रोकथाम और नियंत्रण अभियान के रूप में अपनी गतिविधियां शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक वार्ड टीम में संबंधित मलेरिया सर्किल, नागरिक निकाय, दिल्ली सरकार, केन्द्र सरकार के अधिकारी और नगर-निगमों के क्षेत्रीय कार्यकर्ता शामिल होंगे।
इस दौरान की जाने वाली गतिविधियों के बारे में डॉ. हर्षवर्धन ने बताया कि स्कूलों के दौरे के दौरान टीम के सदस्य, संस्थान प्रमुख/प्रिंसिपल/छात्रों और अन्य कर्मियों से मिलेंगे। ये सदस्य स्कूल के परिसर को वेक्टर मुक्त रखने के बारे में अध्यापकों को संवेदनशील बनाएंगे। श्री हर्षवर्धन ने कहा कि स्कूल के छात्रों को वीबीडी रोकथाम के तरीकों, वेक्टर मच्छारों के लारवा और वयस्कों के बारे में जानकारी देंगे। हैंड बिल तथा अन्य सामग्री के वितरण के साथ-साथ स्कूल परिसरों का निरीक्षण किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि अस्पतालों के दौरे के दौरान टीम चिकित्सा अधीक्षक/नोडल अधिकारी/केयर टेकर से मिलकर वीबीडी की रोकथाम और नियंत्रण के बारे में जानकारी देगी। यह टीम महत्वपूर्ण स्थलों पर वीबीडी रोकथाम और नियंत्रण के संदेश वाली आईईसी सामग्रियां रखेगी और रोगियों तथा उसके साथ आए व्यक्तियों से भी इस बारे में बातचीत करेगी। इसी प्रकार ये टीमें आरडब्ल्यूए के सदस्यों/लोगों से भी मिलेगी और उन्हें इस बारे में जागरूक करेंगी।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
सीपीडब्ल्यूडी द्वारा स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा का सफल समापन
स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के दौरान आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने देशभर के पार्कों में सफाई अभियान चलाया। इस दौरान मंत्रालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने सक्रिय रूप से श्रमदान में हिस्सा लिया। यह पूरा अभियान सभी आरडब्ल्यूए, निवासियों और संयोजक समितियों के सहयोग से संपन्न हुआ।
समूचे देश में सभी सरकारी इमारतों में ‘स्वच्छ ऑफिस’ नाम से प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के मंत्री, सचिव की मौजूदगी में सुंदर नर्सरी और निर्माण भवन में बच्चों के बीच ‘स्वच्छता ही सेवा’ नाम से एक पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सुंदर नर्सरी और निर्माण भवन में कचरा साफ किया गया। निर्माण भवन में आज सॉलिड वास्ट कनवर्टर मशीन का सचिव ने उद्घाटन किया।
निर्माण भवन में आज एक मेला का आयोजन किया गया। सीपीडब्ल्यूडी ने देशभर में चलाए गए स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रमों पर एक फिल्म भी तैयार की है जिसका सीपीडब्ल्यूडी के महानिदेशक श्री प्रभाकर सिंह ने निर्माण भवन में बुधवार को आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान लोकार्पण किया।
विद्युत मंत्रालय
विद्युत मंत्री ने अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं में बिजली क्षेत्र के सीपीएसई द्वारा निवेश बढ़ाने के लिए कार्य योजना पर बैठक की अध्यक्षता की
अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं में बिजली क्षेत्र के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों  द्वारा निवेश बढ़ाने के लिए कार्य योजना पर चर्चा करने के लिए कल केंद्रीय विद्युत और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर के सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में सभी हाइड्रो सीपीएसई, एनटीपीसी लिमिटेड, एमएनआरई और एसईसीआई के प्रतिनिधि उपस्थित थे। बैठक के दौरान निम्नलिखित निर्णय लिए गए:
निवेश अनुमोदन और प्रतिस्पर्धात्मकता:
- वर्ष की शुरुआत में नवीकरणीय ऊर्जा  परियोजनाओं की बोली लगाने के लिए सीपीएसयू को उनकी बैलेंस शीट की ताकत के आधार पर पूर्व निर्धारित क्षमता के लिए बाजार परिचालन मूल्य  की सैद्धांतिक मंजूरी दी जाएगी।
- मिनी रत्न सीपीएसयू के बोर्ड के निवेश अनुमोदन की शक्ति में वृद्धि का मामला सार्वजनिक उद्यम विभाग के साथ उठाया जाएगा।
- आरई क्षेत्र के लिए हर्डल रेट आईआरआर को 10 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत करने का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के सामने रखा जाएगा।
नीति और नियामक मुद्दे:
आरई परियोजनाओं को नई या असंबद्ध/उच्च टैरिफ हाइड्रो परियोजनाओं के साथ मिलाने करने की अनुमति दी जानी चाहिए ताकि उपभोक्ताओं के लिए जल विद्युत के टैरिफ को कम किया जा सके।
-फ्लेक्सिबिलिटी स्कीम के तहत आरई क्षमता के लिए ट्रांसमिशन शुल्क में छूट के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।
-फ्लेक्सिबिलिटी स्कीम के तहत विकसित आरई पावर के लिए अलग बिजली खरीद समझौते  की कोई आवश्यकता नहीं है
-बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 63 के तहत बंडलिंग योजना, आरई प्लांट को अपनी जमीन या नए स्थान पर स्थापित करने के लिए अलग से दिशा-निर्देश तैयार किए जाएं।
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय संबंधित मुद्दे
-सीपीएसयू योजना के तहत आवंटन: सीपीएसयू के बीच प्रस्तावित क्षमता को किसी न किसी रूप में समान आधार पर बोली प्रक्रिया के माध्यम से आवंटित करने पर विचार किया गया था।
- नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय सोलर पावर पार्क डेवलपर/व्यक्तिगत प्रमोटरों को टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली  प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति देने की जांच करेगा
- नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा फ्लोटिंग सोलर के लिए तैयार की जाने वाली अलग नीति
राज्य सरकार के साथ मुद्दे
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय राज्य सरकार द्वारा बोली प्रक्रिया और पीपीए की पवित्रता सुनिश्चित करने और उच्च सौर पार्क शुल्क को युक्तिसंगत बनाने के लिए तंत्र विकसित करेगा।
एमजी/एएम/पीके
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वित्त मंत्रालय
स्वामी फंड ने 2019 में अपनी स्थापना के बाद से 20,557 घरों का निर्माण पूरा किया
अगले तीन वर्षों में 30 टियर 1 और 2 शहरों में 81,000 से अधिक घरों को पूरा करने का फंड का लक्ष्य
फंड ने 35,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की तरलता को खोलते हुए, 26 परियोजनाओं में निर्माण पूरा किया
सस्ते और मध्यम आय वाले आवास  निवेश फंड 1 के लिए स्पेशल विंडो दरअसल भारत का सबसे बड़ा सोशल इंपैक्ट फंड है जो विशेष रूप से तनावग्रस्त और रुकी हुई आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए बनाया गया है।
ये फंड भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा प्रायोजित है और इसका प्रबंधन स्टेट बैंक समूह की कंपनी एसबीआईकैप वेंचर्स लिमिटेड द्वारा किया जाता है। इस फंड के जैसा कोई दूसरा फंड भारत में या वैश्विक बाजारों में नहीं मिलता है।
इसने अब तक 15,530 करोड़ रुपये जुटाए हैं जिसका उद्देश्य तनावग्रस्त, ब्राउनफील्ड और रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी  में पंजीकृत ऐसी आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए प्राथमिकता ऋण वित्त मुहैया कराना है जो किफायती, मध्यम आय आवास श्रेणी में आती हैं।
स्वामी ने अब तक लगभग 130 परियोजनाओं को 12,000 करोड़ रुपये से अधिक की मंजूरी के साथ अंतिम स्वीकृति प्रदान की है। 2019 में अपनी स्थापना के बाद के तीन वर्षों में इस फंड ने 20,557 घरों का निर्माण पूरा कर लिया है और अगले तीन वर्षों में 30 टियर 1 और 2 शहरों में 81,000 से अधिक घरों को पूरा करने का लक्ष्य है।
चूंकि ये फंड पहली बार के डेवलपर्स, परेशानी में घिरी परियोजनाओं वाले स्थापित डेवलपर्स, रुकी हुई परियोजनाओं, ग्राहकों की शिकायतों और एनपीए खातों के मामले में खराब ट्रैक रिकॉर्ड वाले डेवलपर्स, और यहां तक कि जिन परियोजनाओं में मुकदमेबाजी भी चल रही है उन्हें भी पैसे देने पर विचार करता है, ऐसे में इसे सब संकटग्रस्त परियोजनाओं का आखिरी उपाय वाला ऋणदाता माना जाता है।
परियोजना व्यय पर मजबूत निगरानी और नियंत्रण, स्वामी की निवेश प्रक्रिया का मुख्य आधार है जिससे परियोजना को तेजी से पूरा किया जा सकता है। किसी परियोजना में इस फंड की उपस्थिति अक्सर उन परियोजनाओं में भी बेहतर संग्रह और बिक्री के लिए उत्प्रेरक का काम करती है जो कि वर्षों से विलंबित थीं।
अपने मजबूत नियंत्रण और परियोजनाओं व प्रमोटरों के ट्रैक रिकॉर्ड के बावजूद, ये फंड 26 परियोजनाओं में निर्माण पूरा करने और अपने निवेशकों के लिए रिटर्न उत्पन्न करने में सक्षम रहा है।
इस फंड ने रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में कई सहायक उद्योगों के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसने 35,000 करोड़ रुपये से अधिक की नकद तरलता को सफलतापूर्वक खोला है।