ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण पर नवीनतम जानकारी
देशभर में 65.28 लाख स्वास्थ्यकर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स का कोविड-19 टीकाकरण
2,69,202 लाभार्थियों को आज शाम 6.30 बजे तक टीका लगा
देशभर में कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण कार्यक्रम के 25वें दिन स्वास्थ्यकर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगने वाले टीका का आंकड़ा 65.28 पहुंच गया है। भारत केवल 24 दिनों में कोविड टीकाकरण का 60 लाख का आंकड़ा छूने वाला सबसे बड़ा देश है।
उत्तर प्रदेश के छोड़कर आज सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में टीकाकरण किया गया।
प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक आज शाम 6.30 बजे तक 65,28,210 स्वास्थ्यकर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगा है। अब तक 1,34,616 सत्रों का आयोजन किया गया है। आज शाम 6:30 बजे तक 7,860 सत्रों का आयोजन किया गया।
अभी तक जितने लोगों को टीका लगा है उनमें 55,85,043 स्वास्थ्यकर्मी और 9,43,167 फ्रंटलाइन वर्कर्स शामिल हैं।
2,69,202 लाभार्थियों को आज शाम 6:30 बजे तक टीका लगा। इनमें 1,02,941 स्वास्थ्यकर्मी और 1,66,261 फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं। देर रात तक अंतिम रिपोर्ट पूरी कर ली जाएगी।
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क्रम संख्या
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राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
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लाभार्थी
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1
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अंडमान और निकोबार दीप समूह
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3413
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2
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आंध्र प्रदेश
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3,24,415
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3
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अरुणाचल प्रदेश
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13,480
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4
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असम
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1,08,887
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5
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बिहार
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4,02,081
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6
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चंडीगढ़
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6458
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7
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छत्तीसगढ़
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1,96,908
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8
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दादर और नगर हवेली
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1697
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|
9
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दमन और दीव
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843
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10
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दिल्ली
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1,26,353
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11
|
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गोवा
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8929
|
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12
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गुजरात
|
|
5,61,499
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13
|
|
हरियाणा
|
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1,84,730
|
|
14
|
|
हिमाचल प्रदेश
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61,271
|
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15
|
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जम्मू-कश्मीर
|
|
74,215
|
|
16
|
|
झारखंड
|
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1,39,693
|
|
17
|
|
कर्नाटक
|
|
4,39,543
|
|
18
|
|
केरल
|
|
3,21,189
|
|
19
|
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लद्दाख
|
|
2309
|
|
20
|
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लक्षदीप
|
|
920
|
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21
|
|
मध्य प्रदेश
|
|
3,80,112
|
|
22
|
|
महाराष्ट्र
|
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5,33,480
|
|
23
|
|
मणिपुर
|
|
11067
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24
|
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मेघालय
|
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9005
|
|
25
|
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मिजोरम
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|
11046
|
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26
|
|
नगालैंड
|
|
5,656
|
|
27
|
|
ओडिशा
|
|
3,25,493
|
|
28
|
|
पुडुचेरी
|
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4301
|
|
29
|
|
पंजाब
|
|
86,657
|
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30
|
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राजास्थान
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4,90,356
|
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31
|
|
सिक्किम
|
|
6875
|
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32
|
|
तमिलनाडु
|
|
1,84,720
|
|
33
|
|
तेलंगाना
|
|
2,29,027
|
|
34
|
|
त्रिपुरा
|
|
50,852
|
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35
|
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उत्तर प्रदेश
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6,73,542
|
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36
|
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उत्तराखंड
|
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85,359
|
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37
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पश्चिम बंगाल
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3,98,319
|
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38
|
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अन्य
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63,510
|
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कुल
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65,28,210
टीकाकरण अभियान के 25वें दिन शाम 6:30 बजे तक प्रतिकूल असर के 25 मामले दर्ज किए गए।
कोयला मंत्रालय
कोल इण्डिया लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2019-20 की पहली छमाही में अपने खदान निकासी भंडार से 35 मिलियन टन कोयले की परिसमाप्ति की हैः श्री प्रल्हाद जोशी
सोमवार को कोयला मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने संसद को बताया कि सरकारी क्षेत्र की कोल इंडिया लिमिटेड  ने मौजूदा वित्त वर्ष 2019-20 की पहली छमाही में अपने खदान निकासी भंडार में से 35 मिलियन टन कोयले की परिसमाप्ति की है।
कोयला मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने राज्यसभा में दिए एक जवाब में कहा कि “दिनांक 1 अप्रैल 2019 को सीआईएल के पास खदान निकासी कोयला भंडार 54.15 मिलियन टन था जो कि 30 सितंबर 2019 को घटकर 19.15 मिलियन टन रह गया। इस प्रकार वित्त वर्ष 2019-20 की पहली छमाही में कोयला भंडारण लिक्विडेशन 35 मिलियन टन था।”
मंत्री महोदय ने उच्च सदन को यह भी बताया कि सीआईएल का कोयला उत्पादन वित्त वर्ष 2018-19 की पहली छमाही में 10.06 प्रतिशत बढ़कर 2017-18 में इसी समयावधि में उत्पादित 231.88 मिलियन टन की तुलना में 256.47 मिलियन टन हो गया ।
उच्च सदन में पटल पर प्रस्तुत एक जवाब में मंत्री महोदय ने बताया कि भारत का कोयला उत्पादन वित्त वर्ष 2017-18 में देश में उत्पादित 675.40 मिलियन टन कोयले की तुलना में वित्त वर्ष 2018-19 में 8.14 प्रतिशत बढ़ कर 730.35 मिलियन टन हो गया ।
राज्यसभा में अन्य प्रश्न के जवाब में मंत्री महोदय ने बताया कि भारत में अब तक, 1 अप्रैल, 2018 तक, कोयले के 319 बिलियन टन भूगर्भीय भंडार का प्राक्कलन किया जा सका है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
डीसीजीआई ने न्यूमोकोकल पॉलीसैकराइड कंजुगेट टीके को बाजार में बेचने की मंजूरी दी
भारतीय औषधि महानियंत्रक  ने पहली बार पूरी तरह से स्वदेशी तरीके से विकसित विकसित न्यूमोकोकल पॉलीसैकराइड कंजुगेट टीके को बाजार में बेचने की मंजूरी दे दी है। यह टीका मेसर्स सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पुणे द्वारा विकसित किया गया है। सीरम संस्थान ने देश में सबसे पहले न्यूमोकोकल पॉलीसैकराइड कंजुगेट वैक्सीन के चरण I, चरण II और चरण III के नैदानिक परीक्षणों के लिए डीसीजीआई से स्वीकृति प्राप्त की थी। स्वीकृति मिलने के बाद से ये परीक्षण देश के भीतर किए जा रहे हैं। कंपनी ने इस टीके का नैदानिक परीक्षण जांबिया में भी किया है।
परीक्षणों के बाद कंपनी ने इस टीके को बनाने की अनुमति के लिए आवेदन किया। अनुमति प्रदान करने से पहले एक विशेष विशेषज्ञ समिति  की मदद से भारतीय औषधि महानियंत्रक के कार्यालय द्वारा नैदानिक परीक्षणों के पूरे डेटा के साथ आवेदन की समीक्षा की गई। इसके बाद समिति ने टीके को बाजार में बेचने की अनुमति देने की सिफारिश की। मेसर्स सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को 14 जुलाई 2020 को घरेलू रूप से विकसित पहले न्यूमोकोकल पॉलीसैकराइड कंजुगेट टीके को बनाने की अनुमति दी गई। निमोनिया के इलाज के लिए स्वेदशी तकनीक से विकसित यह अपने किस्म का पहला टीका है। इससे पहले तक देश में ऐसे टीकों की मांग आयात के जरिए पूरी की जाती रही, क्योंकि ऐसा टीका बनाने वाली सभी कंपनियां विदेशों में थीं।
यह टीका शिशुओं में "स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया" के कारण होने वाले रोग और निमोनिया के खिलाफ सक्रिय टीकाकरण अभियान के लिए उपयोग किया जाता है। यह टीका इंजेक्शन के जरिए सीधे मांसपेशियों में दिया जाता है।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
क्रय शक्ति समानताएं और भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार: 2017 अंतरराष्ट्रीय तुलना कार्यक्रम के परिणाम
विश्व बैंक ने अंतरराष्ट्रीय तुलना कार्यक्रम  के तहत संदर्भ वर्ष 2017 के लिए नई क्रय शक्ति समानताएं  जारी की हैं जो विश्व भर की अर्थव्यवस्थाओं में जीवन की लागत में अंतरों को समायोजित करती है। वैश्विक रूप 176 अर्थव्यवस्थाओं ने आईसीपी के 2017 चक्र में भाग लिया।
2. अंतरराष्ट्रीय तुलना कार्यक्रम  संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग  के दिशानिर्देश के तहत दुनिया की सबसे बड़ी डाटा-संग्रह पहल है जिसका लक्ष्य क्रय शक्ति समानताओं  की उत्पत्ति करना है जो सभी अर्थव्यवस्थाओं के बीच तुलना किए जाने के लिए आर्थिक गतिविधियों के उपायों को रूपांतरित करने के लिए अहम हैं। पीपीपी के साथ-साथ, आईसीपी मूल्य स्तर सूचकांकों  और जीडीपी व्यय के अन्य क्षेत्रीय तुलना योग्य समुच्चयों की भी उत्पत्ति करता है।
3. भारत ने 1970 में इसकी शुरूआत से लगभग सभी आईसीपी दौरों में भाग लिया है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत के लिए राष्ट्रीय कार्यान्वयन एजंसी  है जिसके पास राष्ट्रीय आईसीपी कार्यकलापों के योजना निर्माण, समन्वयन तथा कार्यान्वयन की जिम्मेदारी है। भारत को आईसीपी 2017 चक्र के लिए स्टैटिक्स आस्ट्रिया के साथ-साथ आईसीपी गवर्निंग बोर्ड का सह अध्यक्ष बनने का गौरव भी हासिल होता रहा है।
विश्व व्यापी स्थिति
4. सकल घरेलू उत्पाद  स्तर पर प्रति डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये की क्रय शक्ति समानताएं  2017 में 20.65 है जो 2011 में 15.55 थी। भारतीय रुपये का अमेरिकी डॉलर के साथ विनिमय दर समान वर्ष की इसी अवधि के 46.67 के मुकाबले अब 65.12 है। इसके तदनुरूप बाजार विनिमय दर का पीपीपी का अनुपात-मूल्य स्तर सूचकांक  का उपयोग भारत की अर्थव्यवस्था की कीमत के स्तरों की तुलना के लिए किया जाता है जो 2011 के 42.99 की तुलना में 2017 में 47.55 है।
5. 2017 में, भारत ने तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी वैश्विक स्थिति को बनाये रखा तथा इसे मजबूत बनाया, जो क्रमशः चीन  और अमेरिका  की तुलना में पीपीपी के लिहाज से वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद  का 6.7 प्रतिशत  था। भारत वैश्विक वास्तविक एकल उपभोग एवं वैश्विक सकल पूंजी निर्माण में अपने पीपीपी आधारित हिस्से के लिहाज से भी तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।
क्षेत्रीय स्थिति: एशिया-प्रशांत क्षेत्र
6. 2017 में, भारत ने विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी क्षेत्रीय स्थिति बनाये रखी जो पीपीपी के लिहाज से क्षेत्रीय सकल घरेलू उत्पाद  का 20.83 प्रतिशत  था, जहां चीन का प्रतिशत 50.76 प्रतिशत  तथा इंडोनेशिया का 7.49 प्रतिशत  था। भारत क्षेत्रीय वास्तविक एकल उपभोग एवं क्षेत्रीय सकल पूंजी निर्माण में अपने पीपीपी आधारित हिस्से के लिहाज से भी दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।
7. एशिया प्रशांत क्षेत्र में 22 प्रतिभागी देशों के बीच सकल घरेलू उत्पाद  पर प्रति हांगकांग डॉलर भारतीय रुपये की क्रय शक्ति समानता  अब 2017 में 3.43 है जबकि 2011 में यह 2.97थी। भारतीय रुपये से हांगकांग डॉलर की विनिमय दर इसी अवधि की तुलना में 6.00 से बढ़कर अब 8.36 है। भारत का मूल्य स्तर सूचकांक  2011 के 71.00 की तुलना में अब 2017 में 64.00 है।
8. आईसीपी 2017 के परिणाम आईसीपी वेबसाइट और विश्व बैंक के डाटाबैंक तथा डाटा कैटलॉग पर उपलब्ध हैं। पूर्व आईसीपी संदर्भ वर्ष, 2011 के संशोधित परिणाम तथा 2012-2016 की अवधि के लिए वार्षिक पीपीपी के अनुमान भी जारी कर दिए गए। अगली आईसीपी तुलना संदर्भ वर्ष 2021 के लिए की जाएगी।
पर्यटन मंत्रालय
केन्द्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री  श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने पर्वतारोहण और साहसिक पर्यटन के केन्द्रीय संस्थानों के साथ आज समीक्षा बैठक की
केन्द्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री  श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने पर्वतारोहण और साहसिक पर्यटन के केन्द्रीय संस्थानों के साथ नई दिल्ली में आज समीक्षा बैठक की। बैठक में भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वॉटर स्पोर्ट्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग, इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन और एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
बैठक के दौरान, पर्यटन मंत्री ने भारत में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गतिविधियों की समीक्षा की। सभी प्रतिभागी संस्थानों ने भविष्योन्मुखी गतिविधियों के साथ साहसिक पर्यटन पर अपने चल रहे पाठ्यक्रमों और गतिविधियों पर अपनी प्रस्तुति दी। राष्ट्रीय जल खेल संस्थान की गतिविधियों की समीक्षा करते हुए श्री पटेल को बताया गया कि 2019-20 के दौरान एनआईडब्ल्यूएस ने 3972 प्रशिक्षुओं के लिए 192 जल क्रीड़ा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए। श्री पटेल ने कहा कि अभी तक एनआईडब्ल्यूएस की गतिविधियां मुख्य रूप से तटीय क्षेत्रों पर केन्द्रित हैं, जिन्हें नदियों और पहाड़ों के आसपास के क्षेत्रों में भी बढ़ाया जाना चाहिए ताकि अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया जा सके और देश भर में जल खेल पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। उन्होंने उन्हें जल क्रीड़ा प्रशिक्षण गतिविधियों के लिए विभिन्न राज्य सरकारों के संपर्क में रहने का भी निर्देश दिया।
श्री पटेल ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग और माउंटेनियरिंग की विभिन्न गतिविधियों की भी समीक्षा की। पर्यटन मंत्री ने कहा कि हमारे पास पर्वतारोहण में बहुत संभावनाएं हैं और हमें अपने देश में पर्वतारोहण को बढ़ावा देना चाहिए। उन्होंने आईआईएसएम को निर्देश दियाकि पर्वतारोहण प्रशिक्षण में नई तकनीकों को अपनाया जाए ताकि साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और अधिक कुशल गाइड तैयार किए जा सकें।
बैठक के दौरान पर्यटन मंत्री ने भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन के कार्यों की भी समीक्षा की। आईएमएफ ने पर्वतारोहण संबंधी गतिविधियों के बारे में अपनी वर्तमान गतिविधियों की जानकारी दी। आईएमएफ ने बताया कि हाल ही में सरकार ने पर्वतारोहण के लिए लगभग 137 नई चोटियों को खोला है जो एक स्वागत योग्य कदम है, अब हमने हिमालयी क्षेत्र में 405 नई चोटियों को खोलने का प्रस्ताव भेजा है ताकि पर्वतारोहण को पूरी तरह से बढ़ावा दिया जा सके। एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया  ने साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में अपनी गतिविधियों के बारे में एक प्रस्तुति भी दी।
प्रतिभागी संस्थानों के सभी कार्यों की समीक्षा करने के बाद श्री पटेल ने कौशल और प्रौद्योगिकी को उन्नत करने के लिए पर्यटन मंत्रालय से पूर्ण सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। उन्होंने साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सभी संगठनों के प्रयासों की भी सराहना की और उम्मीद जताई कि हमारे आपसी प्रयासों से भारत निकट भविष्य में पर्वतारोहण और अन्य साहसिक गतिविधियों के लिए एक पसंदीदा गंतव्य होगा।
संघ लोक सेवा आयोग
संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सितंबर 2023 भर्ती परिणामों को अंतिम रूप दिया गया
संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सितंबर, 2023 के दौरान निम्नलिखित भर्ती परिणामों को अंतिम रूप दिया गया। अनुशंसित अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत रूप से डाक द्वारा सूचित किया गया है। अन्य अभ्यर्थियों के आवेदनों पर उचित रूप से विचार किया गया, लेकिन खेद है कि उन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाना/पद के लिए उनकी अनुशंसा करना संभव नहीं हुआ है।
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 6.6 लाख से ज्यादा नमूनों की जांच
28 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में 140 से ज्यादा जांच/दिन/मिलियन
28 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में सकारात्मक दर 10% से कम
पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के लिए रिकॉर्ड रूप से 6,61,892 नमूनों की जांच की गई है। यह कुल मिलाकर किए गए नमूनों के जांच की संख्या को 2,08,64,750 और प्रति मिलियन जांच  को 15,119 तक पहुंचाता है।
केंद्र और राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों के संयुक्त और केंद्रित प्रयासों के कारण, पूरे देश में नमूनों की जांच में बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है, जिसका उद्देश्य कोविड-19 के सकारात्मक मामलों का जल्द से जल्द पता लगाना और उनको अलगाव प्रदान करना है। आईसीएमआर की जांच रणनीति को बढ़ावा मिलने के कारण देश में नमूनों की जांच का दायरा बढ़ा है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा "कोविड-19 के संदर्भ में सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक उपायों को समायोजित करने की दिशा में सार्वजनिक स्वास्थ्य मानदंड" के लिए प्रदान किए मार्गदर्शन नोट में, संदिग्ध मामलों पर व्यापक रूप से निगरानी करने की सलाह दी गई है। डब्ल्यूएचओ ने यह सलाह दिया है कि एक देश में प्रति मिलियन आबादी पर कम से कम 140 जांच करने की आवश्यकता है।
हालांकि, भारत में औसतन 479 परीक्षण/दिन/मिलियन किया जा रहा है, भारत के 28 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में, डब्ल्यूएचओ द्वारा निर्धारित की गई 140 की संख्या से ज्यादा परीक्षण/दिन/मिलियन किया जा रहा है।
"जांच, खोज, उपचार" के दृष्टिकोण पर आधारित रणनीति, कोविड-19 की जांच के दौरान सकारात्मक दर में कमी लाने से संबंधित है। आज के दिन, भारत में औसत सकारात्मक दर 8.89% है। देश के 28 राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर सकारात्मक दर 10% से कम है जो यह दर्शाता है कि नमूनों के जांच की रणनीति सही दिशा में आगे बढ़ रही है। केंद्र और राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों की कोशिश, सकारात्मक दर में सुधार करते हुए उसे 5% तक पहुंचाने का है।
देश में जांच की प्रक्रिया को रोजाना 10 लाख तक बढ़ाने के उद्देश्य के साथ, जांच की क्षमता में लगातार विस्तार किया जा रहा है। देश में जांच प्रयोगशालाओं का नेटवर्क, वर्तमान समय में कुल मिलाकर 1,356 है; जिसमें सरकारी क्षेत्र की 917 प्रयोगशालाएं और निजी क्षेत्र की 439 प्रयोगशालाएं शामिल हैं। जिनमें शामिल हैं:
- रियल-टाइम आरटी पीसीआर आधारित परीक्षण प्रयोगशालाएं: 691 (सरकारी: 420
+ निजी: 271)
- ट्रुनेट आधारित परीक्षण प्रयोगशालाएं: 558 
- सीबीनाट आधारित परीक्षण प्रयोगशालाएं: 107 
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी मुद्दों, दिशा-निर्देशों और सलाहों के बारे में सभी प्रामाणिक और अद्यतन जानकारी के लिए, नियमित रूप से देखें: https://www.mohfw.gov.in/ और @MoHFW_INDIA
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी प्रश्नों को technicalquery.covid19[at]gov[dot]in पर और अन्य प्रश्नों को ncov2019[at]gov[dot]in पर ईमेल और @CovidIndiaSeva पर ट्वीट पूछा जा सकता है।
कोविड-19 से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबर- : +91-11-23978046 or 1075  पर कॉल करें।
कोविड-19 पर राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के हेल्पलाइन नंबरों की सूची https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf पर उपलब्ध है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री ने शिक्षा में दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया
भारतीय पुनर्वास परिषद ने दिव्यांगजनों के लिए उन्नत समावेशी शिक्षा और कौशल विकास पर कार्यशाला का आयोजन किया
केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने 16 मई 2023 को जबलपुर में "राष्ट्रीय शिक्षा नीति: 2020 के संदर्भ में दिव्यांगता के क्षेत्र प्रशिक्षण संस्थानों और मानव संसाधन विकास की क्षमता निर्माण" पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। भारतीय पुनर्वास परिषद  द्वारा आयोजित कार्यशाला का उद्देश्य दिव्यांगजनों को सशक्त बनाना और राष्ट्रीय शिक्षा नीति  2020 के लक्ष्यों को लागू करना है।
उद्घाटन सत्र के दौरान, डॉ. वीरेंद्र कुमार ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण को रेखांकित करते हुए दिव्यांगजनों को आत्म-सम्मान, सशक्तिकरण और सम्मान प्रदान करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने आरसीआई के विजन डॉक्यूमेंट 2030 को हासिल करने के साधन के रूप में रोजगारोन्मुख विशेष शिक्षा कार्यक्रमों की आवश्यकता पर जोर दिया।
इस कार्यक्रम में नीति निर्माताओं, विशेष शिक्षकों और पुनर्वास पेशेवरों सहित 11 विभिन्न राज्यों के 300 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। विशिष्ट अतिथि और सांसद श्री राकेश सिंह ने दिव्यांगजनों के लिए लाभकारी रोजगार की सुविधा के लिए जबलपुर जिले में कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाने के महत्व पर बल दिया।
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव और आरसीआई के अध्यक्ष श्री राजेश अग्रवाल ने अनुभवात्मक शिक्षा, प्रौद्योगिकी के माध्यम से कौशल विकास और समावेशी शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने भारतीय सांकेतिक भाषा, कैप्शनिंग और ऑडियो विवरण जैसी सुविधाओं को शामिल करते हुए बधिर और दृष्टिहीन बच्चों के लिए सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग कर सुलभ कार्यपुस्तिकाओं को डिजाइन करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।
आरसीआई की स्थापना, संसद के एक अधिनियम द्वारा एक वैधानिक निकाय के रूप में हुई है, जिसके पास प्रशिक्षण कार्यक्रमों को मानकीकृत, विनियमित और मॉनिटर करने, केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर  को बनाए रखने तथा विशेष शिक्षा और दिव्यांगता के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने का अधिकार है। राष्ट्रीय कार्यशाला ने समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सुगम शिक्षा, अनुभवात्मक शिक्षा और व्यावहारिक कौशल-आधारित शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए एनईपी 2020 और मानव संसाधन विकास कार्यक्रमों को लागू करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया।
आरसीआई के उप निदेशक डॉ. सुबोध कुमार ने उद्घाटन सत्र का समापन करते हुए धन्यवाद प्रस्ताव दिया।
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
एलएलपी निपटारा योजना, 2020 शुरू की गई ; पंजीयक के पास वैधानिक रूप से आवश्यक दस्तावेज दाखिल करने में देरी की छूट एक बार ही होगी
यह योजना 16 मार्च, 2020 को लागू होगी और 13 जून, 2020 तक प्रभावी रहेगी
 की एक बड़ी संख्या इसका अनुपालन नहीं कर रही है। देरी की कुल अवधि के लिए विलंब शुल्क का भुगतान करने में उनकी अक्षमता इसका मुख्य कारण है।
कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए सरकार के निरंतर प्रयासों के तहत, लंबित दस्तावेजों को दाखिल करने तथा भविष्य में एक योग्य एलएलपी के रूप में सेवा करने के लिए डिफ़ॉल्ट एलएलपी को अतिरिक्त शुल्क में एक बार की छूट देने का निर्णय लिया गया है।
तदनुसार, केंद्र सरकार ने पंजीयक के पास वैधानिक रूप से आवश्यक दस्तावेज दाखिल करने में पंजीयक एक बार देरी की अनुमति देकर "एलएलपी सेटलमेंट स्कीम, 2020" नामक एक योजना शुरू करने का निर्णय लिया है।
ऐसे एलएलपी, जो स्वयं योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, लंबित दस्तावेजों/प्रपत्रों को दाखिल कर सकते हैं और इस तरह के चूक के लिए मुकदमा चलाने से बचने के लिए एक बार ही ऐसी चूक कर सकते हैं।
यह योजना 16 मार्च, 2020 को लागू होगी और यह 13 जून, 2020 तक प्रभावी रहेगी। यह अतिदेय दस्तावेज दाखिल करने के लिए "डिफ़ॉल्ट एलएलपी" पर लागू होगा, जो 31 अक्टूबर, 2019 तक दाखिल करने के लिए था। इस तरह के दस्तावेज़ या रिटर्न दाखिल करने के लिए देय किसी भी शुल्क के अलावा, विलंब शुल्क की अवधि से प्रतिदिन 10 रुपये के एक मामूली अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा। इसके लिए प्रति दस्तावेज अधिकतम राशि 5,000 रुपये होगी।
योजना निम्नलिखित दस्तावेजों के दाखिल करने के लिए लागू होगी:
प्रपत्र 3- सीमित देयता भागीदारी समझौते और परिवर्तनों के संबंध में जानकारी, यदि कोई हो
प्रपत्र-4- नामित साझेदार अथवा साझेदार की नियुक्ति, समाप्ति की सूचना, नाम/पता/पदनाम में परिवर्तन तथा साझेदार /नामित साझेदार बनने के लिए सहमति/नामित भागीदार बनने के लिए सहमति की सूचना;
प्रपत्र-8- खाता और सॉल्वेंसी का विवरण ; तथा
प्रपत्र-11- सीमित देयता भागीदारी  का वार्षिक रिटर्न।
इस योजना को देश के नागरिकों के रहन-सहन में अधिक से अधिक आसानी प्रदान करने के सरकार के लक्ष्य के अनुसरण में शुरू किया जा रहा है और एलएलपी के लिए एक महत्वपूर्ण राहत और अवसर प्रदान करने की उम्मीद है, जो कानून का पालन करें और तदनुसार व्यापार करें।
एएम/एसकेएस/एसके-6090
शिक्षा मंत्रालय
राष्ट्रीय प्रोद्योगिकी संस्थान , कुरूक्षेत्र में उद्यम संसाधन योजना  “समर्थ” लागू किया गया है
एक ई-गवर्नेंस प्लेटफ़ॉर्म है, जिसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सूचना और संचार प्रौद्योगिकी योजना  में राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के तहत विकसित किया गया है।
“समर्थ” सूचना के निर्बाध उपयोग द्वारा संस्थान में बेहतर सूचना प्रबंधन के माध्यम से उत्पादकता बढ़ाने के लिए है
मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग का सभी विश्वविद्यालयों और उच्च शैक्षिक संस्थानों  में छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का मिशन है। इसके लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी योजना  में राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के के तहत एक ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म “समर्थ”  विकसित किया है। ईआरपी, समर्थ सभी विश्वविद्यालयों और उच्च शैक्षिक संस्थानों के लिए एक खुला मानक खुला स्रोत संरचना, सुरक्षित, आरोह्य और विकासवादी प्रक्रिया स्वचालन यन्त्र है। यह विश्वविद्यालय / उच्च शैक्षिक संस्थानों में संकाय, छात्रों और कर्मचारियों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। अब, ईआरपी, समर्थ को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र में कार्यान्वित किया गया है, जो विश्व बैंक द्वारा समर्थित तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम  के तहत भाग लेने वाली इकाई है। इस पहल का उद्देश्य संस्थान की प्रक्रियाओं को स्वचालित करना है।
एनआईटी, कुरुक्षेत्र में 38 मॉड्यूल लागू किए गए हैं:
ऑरगैनिग्राम, संगठनात्मक इकाई, उपयोगकर्ता, कर्मचारी प्रबंधन, आईटीआई प्रबंधन, कानूनी मामलों के प्रबंधन, अवकाश प्रबंधन, सम्पदा प्रबंधन, शुल्क प्रबंधन, विक्रेता के बिल को खोजना, फ़ाइल प्रबंधन और खोज, वस्तु प्रबंधन, अनुसंधान परियोजना प्रबंधन, कार्यक्रम प्रबंधन, पेरोल, भर्ती प्रबंधन, स्वास्थ्य सुविधा प्रबंधन, ज्ञान प्रबंधन, परिवहन प्रबंधन, सामग्री महासंघ , प्रशिक्षण और नियोजन, छात्रावास प्रबंधन, बजट और लेखा, खेल सुविधा प्रबंधन, शिकायत प्रबंधन , यूएनआई वेब पोर्टल, छात्र जीवनचक्र, बंदोबस्ती, कॉलेज संबद्धता, छात्र प्रतिपुष्टि प्रबंधन, मिनट और पुन:प्राप्ति /दस्तावेज, अत्यावश्यक सेवाएं, एलुमनी प्रबंधन, कोर संचार, आईटी सेवा डेस्क, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण प्रबंधन  और आवास आवंटन।
इस पहल से संस्थान में बेहतर सूचना प्रबंधन के माध्यम से सूचना के निर्बाध उपयोग और विभिन्न उद्देश्यों के लिए इसके उपयोग से उत्पादकता में वृद्धि होगी।
“समर्थ” टीम द्वारा एनआईटी, कुरुक्षेत्र को यह सॉफ्टवेयर निशुल्क प्रदान किया गया था; मानव संसाधन विकास मंत्रालय में एनएमईआईसीटी और टीईक्यूआईपी टीमों के बीच सहयोग के माध्यम से बिना किसी अतिरिक्त लागत के इन-हाउस टीम द्वारा कार्यान्वित किया गया।
वित्त मंत्रालय
‘पीएलआई जीओआई एसपीएल एफआरएस 2022’ का पुनर्भुगतान
‘पीएलआई जीओआई एसपीएल एफआरएस 2022’ की बकाया राशि 30 मार्च, 2022 को सममूल्य पर देय है। उक्त तिथि से उस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के तहत किसी राज्य सरकार द्वारा अवकाश घोषित किए जाने पर उस राज्य में अदाकर्ता कार्यालयों द्वारा ऋण का पुनर्भुगतान पूर्व कार्य दिवस को किया जाएगा।
सरकारी प्रतिभूति नियमन, 2007 के उप-नियमन 24 और 24 के अनुसार सहायक सामान्य खाताबही अथवा संघटक सहायक सामान्य खाताबही लेखा अथवा स्टॉक प्रमाणपत्र के रूप में धारित सरकारी प्रतिभूति के पंजीकृत धारक को परिपक्वता आय का भुगतान उसके बैंक खाते के संबंधित विवरणों को समाविष्ट करते हुए भुगतान आदेश द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा निधियों की प्राप्ति की सुविधा वाले किसी बैंक में धारक के खाते में जमा करके किया जाएगा। प्रतिभूतियों के संबंध में भुगतान के लिए मूल अभिदाता या ऐसी सरकारी प्रतिभूतियों के अनुवर्ती धारक अपने बैंक खाते से संबंधित विवरण काफी पहले ही भेज देंगे। तथापि, बैंक खाते के संबंधित विवरण/इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से निधियों की प्राप्ति हेतु अधिदेश के अभाव में देय तिथि को ऋण की अदायगी को सरल बनाने के लिए धारक लोक ऋण कार्यालयों, राजकोषों/उप-राजकोषों और भारतीय स्टेट बैंक  की शाखाओं में विधिवत विमुक्त प्रतिभूतियों को भुगतान हेतु देय तिथि से 20 दिन पहले ही प्रस्तुत कर सकते हैं।
उन्मोचन मूल्य की प्राप्ति की प्रक्रिया का संपूर्ण विवरण पूर्वोक्त अदाकर्ता कार्यालयों में से किसी से भी प्राप्त किया जा सकता है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट- 285 वां दिन
भारत का कुल टीकाकरण कवरेज 103.99 करोड़ के पार पहुंचा
आज शाम 7 बजे तक 44 लाख से अधिक वैक्सीन की खुराक लगाई गईं
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज 103.99 करोड़ के पार  पहुंच गया। आज शाम 7 बजे तक टीके की 44 लाख से ज्यादा  खुराक लगाई गईं। आज देर रात तक दिन की अंतिम रिपोर्ट तैयार होने के साथ दैनिक टीकाकरण का आंकड़ा और बढ़ने की उम्मीद है।
जनसंख्या प्राथमिकता वाले समूहों पर आधारित, वैक्सीन की खुराकों का अलग-अलग संचयी कवरेज इस प्रकार है:
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वैक्सीन की खुराक का संचयी कवरेज
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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10378554
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दूसरी खुराक
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9180809
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
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18370355
|
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दूसरी खुराक
|
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15820708
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18-44 वर्ष आयु समूह
|
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पहली खुराक
|
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412414750
|
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दूसरी खुराक
|
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133228926
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45-59 वर्ष आयु समूह
|
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पहली खुराक
|
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173258973
|
|
दूसरी खुराक
|
|
93426679
|
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60 वर्ष से ज्यादा
|
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पहली खुराक
|
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108802988
|
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दूसरी खुराक
|
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65045892
|
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पहली खुराक दी गई
|
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723225620
|
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दूसरी खुराक दी गई
|
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316703014
|
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कुल
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1039928634
आज के टीकाकरण अभियान में अलग-अलग जनसंख्या प्राथमिकता समूहों को वैक्सीन लगाए जाने का विवरण इस प्रकार है :
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तारीख: 27अक्टूबर, 2021 
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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93
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दूसरी खुराक
|
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8725
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
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214
|
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दूसरी खुराक
|
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27249
|
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18-44 वर्ष आयु समूह
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पहली खुराक
|
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1153443
|
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दूसरी खुराक
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1900969
|
|
45-59 वर्ष आयु समूह
|
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पहली खुराक
|
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273751
|
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दूसरी खुराक
|
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599864
|
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60 वर्ष से ज्यादा
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पहली खुराक
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162663
|
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दूसरी खुराक
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294033
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पहली खुराक दी गई
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1590164
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दूसरी खुराक दी गई
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2230840
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कुल
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4421004
देश में जनसंख्या के सबसे ज्यादा कमजोर समूहों की कोविड-19 से रक्षा के एक साधन के रूप में टीकाकरण की उच्चतम स्तर पर नियमित रूप से समीक्षा और निगरानी की जाती है।