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सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री, श्री ए. नारायणस्वामी ने सीआरसी, दावणगेरे, कर्नाटक की आधारशिला रखी
कर्नाटक के सभी दिव्यांगजन  इस अत्याधुनिक सुविधाओं से लाभान्वित होंगे
सरकार पूरे देश में दिव्यांजनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 21 अन्य स्थानों पर भी इस प्रकार की सुविधाएं स्थापित कर रही है: श्री ए नारायणस्वामी
केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री, श्री ए. नारायणस्वामी ने 16 अप्रैल, 2022 को कर्नाटक के दावणगेरे के वडिन्नहल्ली में दिव्यांगजनों के कौशल विकास, पुनर्वास और सशक्तिकरण के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र  के नए भवन का आधारशिला रखा।
इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने पुनर्वास में विशिष्ट सेवाओं पर प्रकाश डाला, जो इस अत्याधुनिक सुविधाओं की शुरूआत करने के बाद उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के सभी दिव्यांग व्यक्तियों  को इस सुविधा से लाभ प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार 21 अन्य स्थानों पर भी इसी प्रकार की सुविधाएं स्थापित कर रही है और इससे पूरे देश में पीडब्ल्यूडी की आवश्यकताओं को पूरा करने में बहुत सहायता मिलेगी।
उन्होंने पीडब्ल्यूडी को मुख्यधारा में लाने के लिए रोकथाम और शीघ्र मध्यवर्तन के लिए जागरूकता उत्पन्न करने की आवश्यकता पर बल दिया, जिन्हें इन केंद्रों के माध्यम से पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा 16.23 एकड़ भूमि आवंटित की गई है और 24.61 करोड़ की लागत से भवन का निर्माण किया जा रहा है।
इस अवसर पर श्री जी.एम.सिद्धेश्वर, सांसद, दावणगेरे निर्वाचन क्षेत्र, कर्नाटक, प्रो एन लिंगन्ना, विधानसभा सदस्य, मायाकोंडा निर्वाचन क्षेत्र, कर्नाटक, श्री राजीव शर्मा, आईएफओएस, संयुक्त सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी, एमएसजेएंडई, भारत सरकार, श्री महंतेश बिलागी, आई.ए.एस., उपायुक्त और जिला मजिस्ट्रेट, दावणगेरे, कर्नाटक, श्री बी.वी. राम कुमार, निदेशक , एनआईईपीआईडी, सिकंदराबाद और डॉ. उमाशंकर मोहंती, निदेशक, समग्र क्षेत्रीय केंद्र , दावणगेरे, कर्नाटक भी उपस्थित थे।
रेल मंत्रालय
शहरों के धीरे-धीरे अनलॉक होने के साथ रेलवे कामगारों को वापस लाने में मदद कर रही है
पिछले 7 दिनों में प्रवासी कामगारों और अन्य यात्रियों सहित लगभग 32.56 लाख यात्रियों ने यात्रा की
पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल और ओडिशा जैसे क्षेत्रों से दिल्ली, मुंबई, पुणे, सूरत, अहमदाबाद और चेन्नई सहित विभिन्न शहरों के लिए लंबी दूरी की मेल एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन हो रहा है
शहरों के धीरे-धीरे अनलॉक होने के साथ रेलवे कामगारों को वापस लाने में सहायता कर रही है।
पिछले 7 दिनों  के दौरान, प्रवासी कामगारों और अन्य यात्रियों सहित लगभग 32.56 लाख यात्रियों ने लंबी दूरी की मेल एक्सप्रेस ट्रेनों  के द्वारा पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल और ओडिशा जैसे क्षेत्रों से दिल्ली, मुंबई, पुणे, सूरत, अहमदाबाद और चेन्नई जैसे क्षेत्रों के लिए यात्रा की है।
बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और ओडिशा जैसे राज्यों से मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, बंगलुरू और चेन्नई जैसे मेट्रो शहरों के लिए प्रवासी कामगारों के सफर को आसान बनाने के लिए, भारतीय रेल मेल/ एक्सप्रेस स्पेशल, हॉलिडे स्पेशल और समर स्पेशल ट्रेनों का परिचालन कर रही है। इन सभी ट्रेनों को कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए पूरी तरह आरक्षित ट्रेनों के रूप में परिचालित किया जा रहा है। इन ट्रेनों से यात्रा के लिए आरक्षण काउंटरों पर पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम  के माध्यम से और ऑनलाइन ई-टिकटिंग प्रणाली द्वारा बुकिंग उपलब्ध है।
18.06.2021 तक, भारतीय रेल द्वारा 983 मेल/ एक्सप्रेस और हॉलिडे स्पेशल  ट्रेनें परिचालित हो रही हैं। इसके अलावा, काम पर लौटने के इच्छुक लोगों की आवाजाही आसान बनाने के लिए 1,309 समर स्पेशल का भी संचालन किया गया है। ये समर स्पेशल ट्रेनें मुख्य रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा व असम से दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे, बंगलुरू आदि बड़े शहरों को संपर्क उपलब्ध कराती हैं।
अगले 10 दिनों  के लिए प्रवासी कामगारों और अन्य यात्रियों सहित 29.15 लाख यात्रियों ने पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल और ओडिशा जैसे क्षेत्रों से दिल्ली, मुंबई, पुणे, सूरत, अहमदाबाद और चेन्नई सहित विभिन्न गंतव्यों के लिए लंबी दूरी की मेल एक्सप्रेस ट्रेनों द्वारा बुकिंग कराई है।
मांग के आकलन और इस क्रम में कामगारों की आवाजाही आसान बनाने के लिए मंडल रेल कार्यालय सक्रिय रूप से विभिन्न उद्योग संगठनों व कारोबारी समूहों के साथ समन्वय बनाए हुए है। समर स्पेशल ट्रेनों का गोरखपुर-मुंबई, भागलपुर-मुंबई, भुवनेश्वर-पुणे, दानापुर-पुणे, बरौनी- अहमदाबाद, पटना-दिल्ली, समस्तीपुर-मुंबई, सियालदह-दिल्ली, रक्सौल-दिल्ली, सहरसा-दिल्ली, दानापुर-सिकंदराबाद, रक्सौल-सिकंदराबाद, पाटलिपुत्र-बंगलुरू, छपरा-मुंबई, गुवाहाटी-बंगलुरू, गोरखपुर-हैदराबाद आदि विभिन्न मूल-गंतव्यों के बीच संचालन हो रहा है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कल इंडिया ग्लोबल वीक 2020 में उद्घाटन भाषण देंगे
प्रधानमंत्री 30 देशों से आए 5000 प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे
प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी इंडिया ग्लोबल वीक 2020 के पहले दिन उद्घाटन भाषण देंगे। तीन दिवसीय चलने वाले इस वर्चुअल सम्मेलन का विषय है 'बी द रिवाइवल : इंडिया एंड अ बैटर न्यू वर्ल्ड', इंडिया ग्लोबल वीक 2020 में 30 देशों के 5000 वैश्विक प्रतिभागियों को 75 सत्रों में 250 वैश्विक वक्ता संबोधित करेंगे।
इस आयोजन में भाग लेने वाले अन्य गणमान्य वक्ताओं में विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर, रेल, वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, जी.सी. मुर्मू , ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सद्गुरु, आध्यात्मिक नेता श्री श्री रविशंकर, ब्रिटेन के विदेश मंत्री डॉमिनिक राब और गृह सचिव प्रीति पटेल, भारत में अमेरिकी राजदूत केन जस्टर और अन्य शामिल हैं।
इस कार्यक्रम में मधु नटराज की "आत्मनिर्भर भारत" पर एक शानदार प्रस्तुति होगी और सुप्रसिद्ध सितार वादक पंडित रवि शंकर के 100वें जन्मदिन पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके तीन प्रतिष्ठित छात्र संगीत का एक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रयागराज से एक महीने तक चलने वाले स्वच्छ भारत - 2022 की शुरुआत की
स्वच्छ भारत बनाए बिना पूरा नहीं होगा विकसित भारत का सपना: श्री अनुराग सिंह ठाकुर
देश को प्लास्टिक मुक्त बनाने कि जिम्मेदारी सिर्फ युवाओं कि नहीं, सरकारी कर्मचारी,अधिकारी तथा सभी की: अनुराग सिंह ठाकुर
केंद्रीय युवा कार्यक्रम खेल और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से स्वच्छ भारत - 2022 की शुरुआत की. इस अवसर पर श्री ठाकुर ने कहा कि पिछले वर्ष भी 1 से 31 अक्टूबर तक स्वच्छता अभियान कार्यक्रम की शुरुआत प्रयागराज से ही की गई थी और इस वर्ष भी यहीं से यह कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है. इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने प्रयागराज मे संगम तट पर पहुंच कर नेहरू युवा केंद्र, राष्ट्रीय सेवा योजना और बड़ी संख्या मे लोगों के साथ प्लास्टिक का कचरा बीनने का कार्य किया।
अनुराग ठाकुर ने कहा कि पिछले वर्ष निर्धारित किये गये लक्ष्य को पार कर लिया गया. वह लक्ष्य 75 लाख किलो वजन सिंगल यूज प्लास्टिक कचरा निस्तारण का था, इससे अधिक कचरा एकत्रित किया गया और यह रिकार्ड टूट गया. श्री ठाकुर ने विश्वास जताते हुए कहा कि इस वर्ष 100 लाख किलो प्लास्टिक कचरा एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया है और इस लक्ष्य को एक माह में ही प्राप्त कर लिया जाएगा.
श्री ठाकुर ने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव की स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगाँठ पर अमृतकाल की ओर देश के तेजी से बढते कदम पर पूरा देश समेकित प्रयास से अगले एक महीने में 100 लाख किलो कूड़ा इकठ्ठा कर उसका निस्तारण करेगा। उन्होंने कहा देश को प्लास्टिक मुक्त करने की जिम्मेदारी सिर्फ युवाओं की ही नहीं है बल्कि इसमें सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, बेटा- बेटी सभी को साथ मिलकर कार्य करना है. उन्होंने कहा कि प्लास्टिक गलता और सडता नहीं है जिससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां और समस्याएं पैदा होती हैं. उन्होंने कहा की प्लास्टिक से भारत मां को बचाना है उन्होंने कहा कि प्लास्टिक के बचाव की जिम्मेदारी सभी को साथ मिलकर निभानी है,इसका भार सभी के कंधों पर है.
श्री ठाकुर ने कहा कि नेहरू युवा केंद्र और राष्ट्रीय सेवा योजना तथा अन्य विभागों के कर्मचारी अधिकारी और युवा एक साथ मिलकर प्लास्टिक मुक्त भारत बनाएंगे. उन्होंने बताया कि प्लास्टिक कचरा बीनने और प्लास्टिक मुक्त करने का कार्य 1850 शहरों में किया गया, जिसमें प्रयागराज पहले नंबर पर आया और यह कार्य सभी के सहयोग से संपादित हुआ.
श्री ठाकुर ने कहा कि स्वच्छ भारत का सपना पूरा किए बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता है। श्री ठाकुर ने प्रधानमंत्री के 5 संकल्पों को सभी लोगों को साथ मिलकर पूरा करने का आह्वान किया. एक संकल्प पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि विकसित भारत बनाना है, जिसके लिए स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत और सशक्त भारत की परिकल्पना करते हुए इस पर कार्य किया जा रहा है जिसमें सभी का सहयोग अपेक्षित है. उन्होंने जापान देश का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां के खिलाड़ी रूस में फुटबॉल मैच हारने के बाद लौटे लेकिन वहां उन्होंने अपने द्वारा उपयोग की गई सभी स्थलों और वस्तुओं को स्वच्छ किया तो इससे अन्य लोगों को प्रेरणा मिली और एक उदाहरण प्रस्तुत किया. उन्होंने पुनः प्रयागराज के नागरिकों से आवाह्न किया कि एक बार पुनः इस शहर को स्वच्छ और साफ सुथरा बनाकर पहले स्थान पर लाएं.
श्री ठाकुर ने कहा कि अगर किसी कार्य की शुरूआत स्वयं से की जाए तो वह आगे सफल होता है. इसलिए स्वच्छता की शुरुआत स्वयं से करें. स्वयं बदलेंगे तो देश बदलेगा और दुनिया बदलेगी. इस अवसर पर उन्होंने एक स्वयं सेवक बालिका के माध्यम से लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई.
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह सचिव और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव ने केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को रोकने के उपायों की समीक्षा की
केंद्रीय गृह सचिव और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव ने केंद्र शासित प्रदेश पुद्दुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव में कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को रोकने के उपायों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 29 अगस्त, 2020 को आयोजित बैठक में संयुक्त रूप से समीक्षा की। बैठक में गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और संघ शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
संघ शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारियों ने केंद्रीय गृह सचिव को जाँच के लिए उनके द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी देते हुए कोविड पॉजिटिव मामलों के प्रबंधन, कोविड पॉजिटिव मामलों के पृथकीकरण, स्वास्थ्य संबंधित आधारभूत सुविधाओं/मेडिकल कर्मियों की उपलब्धता, पैरा मेडिकल स्टाफ इत्यादि की भी जानकारी प्रदान की।
केंद्रीय गृह सचिव और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव ने सभी केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारियों को कोविड-19 संक्रमण के प्रसार के रोकने के लिए इसके प्रबंधन से जुड़े सभी प्रशासनिक अधिकारियों, चिकित्सा पेशेवरों, पैरा-मेडिकल कर्मचारियों और अन्य संबंधित लोगों के इस स्थिति से निपटने में करीबी समन्वय के साथ कार्य सुनिश्चित करने को कहा।
केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड जाँच सुविधाओं को बढ़ाने; कोविड पुष्टि वाले मामलों की शीघ्र पहचान के लिए प्रभावी निगरानी बनाए रखने; प्रभावी संपर्क अनुरेखण; मेडिकल/पैरा-मेडिकल टीमों द्वारा घर-घर जाकर निगरानी बढ़ाने; घर के पृथक रूप से रखे गए मामलों की बेहतर निगरानी करने; कंटेनमेंट क्षेत्र में स्पष्ट सीमांकन और रोकथाम उपायों के प्रवर्तन; अनुमानित स्वास्थ्य आधारभूत सुविधाओं जैसे बेड, ऑक्सीजन युक्त बेड, वेंटिलेटर, आईसीयू बेड, एम्बुलेंस की संख्या के अनुसार सुविधाऐं उपलब्ध कराने; निवारक कदम और व्यक्तिगत स्वच्छता के विषय में सार्वजनिक जागरूकता जगाने जैसी सलाह दी गई। संघ शासित प्रदेशों को एहतियाती उपायों के रूप में सामाजिक दूरी बनाए रखने, स्वच्छता और मास्क पहनने आदि के दिशा-निर्देशों को लागू करने की भी सलाह दी गई।
शिक्षा मंत्रालय
केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने सहोदय स्कूल परिसर के 26वें राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित किया
केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक ’ने आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सहोदय स्कूल परिसर के 26वें राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया।
इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने 'समर्थन' शीर्षक से सम्मेलन स्मारिका भी जारी की - जो कि देश में सर्वोत्तम शिक्षण प्रथाओं का संकलन है। उन्होंने ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षाओं के लिए समावेशी शिक्षा, जॉयफुल लर्निंग और शारीरिक शिक्षा पर आधारित सीबीएसई मैनुअल भी जारी किया।
सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री निशंक ने भारत को एक आत्मनिर्भर देश बनाने तथा असीम संभावनाओं के साथ एक नए भारत में विकसित करने की दिशा में प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी के बारे में चर्चा की। उन्होंने महात्मा गांधी द्वारा दिये गए नई तालीम के दर्शन में मौजूद आदर्शों पर काम करने के लिए स्कूल के प्रधानाचार्यों और शिक्षकों की प्रशंसा की। केंद्रीय मंत्री ने उनसे नई शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए हरसंभव प्रयास करने का आग्रह किया, जिसको हितधारकों के विचारों को ध्यान में रखते हुए और व्यापक विचार विमर्श के बाद तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 21वीं सदी के नए भारत के दृष्टिकोण के बारे में ज़िक्र करते हुए, उन्होंने स्कूल के प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों से आग्रह किया कि, वे इसे वास्तविकता बनाने के लिए पूर्ण रूप से अपना सहयोग देते हुए काम करें।
इस कार्यक्रम के सम्मानित अतिथि कर्नाटक सरकार के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा तथा सकला मंत्री श्री सुरेश कुमार थे। उन्होंने इस अवसर पर उत्तराखंड और कर्नाटक को दो युगल राज्यों के रूप में दर्शाते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम वीडियो लॉन्च किया।
स्कूली शिक्षा और साक्षरता तथा शिक्षा मंत्रालय की सचिव श्रीमती अनीता करवाल ने देश में शिक्षा के भविष्य के विभिन्न पहलुओं पर सभा को संबोधित किया। श्रीमती करवाल ने प्रत्येक शिक्षक को चुनौतियों का सामना करने और समग्र शिक्षा की प्राप्ति के अवसरों में परिवर्तित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। सीबीएसई के अध्यक्ष ने श्री मनोज आहूजा ने नई शिक्षा नीति 2020 के विभिन्न पहलुओं को उजागर किया। सम्मेलन की मुख्य वक्ता श्रीमती किरण मजूमदार शॉ ने इस बारे में चर्चा की कि, किस प्रकार से शिक्षकों और बच्चों ने शिक्षण शैलियों में बदलाव के लिए खुद का अनुकूलन किया है।
सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स के 26वें राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन का आयोजन सीबीएसई द्वारा किया गया और इसकी मेज़बानी बैंगलोर सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स एसोसिएशन द्वारा की गई। इस कार्यक्रम में भारत और विदेशों के स्कूलों के लगभग 4000 से अधिक प्रतिभागियों द्वारा वर्चुअल माध्यम से भाग लिया जा रहा है।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
हम लोगों में से प्रत्येक के भीतर एक स्वच्छता योद्धा मौजूद है: सद्गुरु
"झाड़ू वह साधन नहीं है जो भारत को स्वच्छ करेगा। यह नागरिकों की सक्रिय भागीदारी है जो हमारे कस्बों और शहरों को स्वच्छ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी”, सद्गुरु
सद्गुरु ने स्वच्छता योद्धाओं के साथ बातचीत की
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने ईशा फाउंडेशन के सहयोग से आध्यात्मिक गुरु के साथ लाइव वेबिनार का आयोजन किया
श्री सद्गुरु ने कहा है कि हम लोगों में से प्रत्येक के भीतर एक स्वच्छता योद्धा मौजूद है। उन्होंने कहा कि, "झाड़ू वह साधन नहीं है जो भारत को स्वच्छ करेगा। यह नागरिकों की सक्रिय भागीदारी है जो हमारे कस्बों और शहरों को स्वच्छ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी”। श्री सद्गुरु, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा, ईशा फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित एक लाइव वेबिनार को संबोधित कर रहे थे, जिसका विषय ‘स्वच्छता वारियर्स विद सद्गुरु इन चैलेंजिंग टाइम्स’ था। एक घंटे के वेबिनार में, सद्गुरु ने उज्जैन, सूरत, पूर्वी दिल्ली नगर निगम, आगरा और मदुरै के जिला कलेक्टरों/ नगर आयुक्तों के साथ बातचीत की और वर्तमान संकट का सामना करने के लिए शक्तिशाली अंतर्दृष्टि प्रदान की।
इस सत्र को कोविड के फ्रंटलाइन चैम्पियनों - सफ़ाई कर्मचारियों को समर्पित किया गया, जिसका संचालन श्री दुर्गा शंकर मिश्रा, सचिव, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा किया गया और आध्यात्मिक गुरु ने स्वच्छता कर्मियों द्वारा उनके समक्ष रखे गए प्रश्नों के एक सेट का भी उत्तर दिया। इस सत्र का प्रसारण यूट्यूब  के माध्यम से लाइव किया गया था, जिसका साथ में हिंदी में भी अनुवाद किया गया जो कि  पर उपलब्ध है।
श्री सद्गुरु ने स्वच्छ भारत अभियान  की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करने के साथ शुरुआत की, जिसके कारण देश के स्वच्छता स्तर में बहुत सुधार हुआ है, और उन्होनें विशेष रूप से स्वच्छता कर्मियों के प्रयासों का भी अभिवादन किया, जो कि पिछले पांच वर्षों में इस मिशन में सबसे आगे रहे हैं। शहरी स्थानीय निकायों  के प्रतिनिधियों और सफाईकर्मियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब देने के साथ-साथ, श्री सद्गुरु ने स्वच्छता योद्धाओं को प्रेरित करने के महत्व पर प्रकाश डाला, साथ ही उन्होंने स्वच्छता कर्मियों के लिए पर्याप्त व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण  और वर्दी की उपलब्धता सुनिश्चित करने की बात कही जिससे उनके डर को दूर किया जा सके और उनमें नौकरी पर बने रहने की भावना विकसित की जा सके।
उन्होंने आगे कहा, “स्वच्छता, बताने की आवश्यकता नहीं है कि एक बड़ी चुनौती है। सूखे और गीले कचरे का पृथक्करण और प्रसंस्करण करने के साथ-साथ उद्योगों से निकलने वाले कचरे को उपचारित करने और घरेलू उद्योगों से निकले सीवेज का निस्तारण करने पर भी ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा, शुष्क अपशिष्ट पृथक्करण को कुछ मायनों में प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है जिससे नागरिकों को इसे और ज्यादा उत्साह के साथ करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके”।
इस सत्र में, पूरे भारत के 4,300 से ज्यादा शहरी स्थानीय निकायों के हितधारकों की एक विस्तृत श्रृंखला ने हिस्सा लिया, जिसमें नगर आयुक्त, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महापौर जैसे राजनीतिक प्रतिनिधि, स्वास्थ्यकर्मी, सफाई कर्मचारी, स्वयं सहायता समूह के सदस्य और फ्रंटलाइन कोविड चैंपियन शामिल थे।
एएम/एके-
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उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
देश में उचित मूल्य पर पर्याप्त चीनी उपलब्ध है: खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
भारतीय चीनी विश्व में सबसे सस्ती है
चालू सीजन के 94 प्रतिशत गन्ना बकाये का भुगतान पहले ही किसानों को किया जा चुका है
भारत सरकार के समय पर किए गए उपायों से पूरे वर्ष के लिए पूरे देश में उचित मूल्यों पर चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित हुई है। वर्तमान चीनी सीजन  2022-23, सितंबर 2023 की 30 तारीख को समाप्त हो रहा है, भारत ने पहले ही 330 एलएमटी के चीनी उत्पादन को पार कर लिया है, जिसमें एथेनॉल उत्पादन के लिए लगभग 43 एलएमटी का डायवर्जन शामिल नहीं है। इस प्रकार देश में कुल सुक्रोज उत्पादन लगभग 373 एलएमटी होगा जो पिछले 5 चीनी मौसमों में दूसरा सबसे अधिक है।
देश के नागरिकों को प्राथमिकता और किसानों को देय गन्ने की निकासी सुनिश्चित करते हुए भारत ने निर्यात कोटा को केवल 61 एलएमटी तक सीमित कर दिया। इसके परिणामस्वरूप अगस्त, 2023 के अंत में लगभग 83 एलएमटी चीनी का इष्टतम स्टॉक है। यह स्टॉक लगभग साढ़े 3 महीने की खपत को पूरा करने के लिए पर्याप्त है यानी चालू चीनी सीजन 2022-23 के अंत में देश में उपलब्ध इष्टतम स्टॉक। यह तथ्य घरेलू उपभोक्ताओं को आश्वस्त करता है कि भविष्य में भी उनके लिए उचित मूल्य पर चीनी उपलब्ध होने की आशा है।
आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार अब तक सितंबर 2023 में मॉनसून सामान्य रहा है और महाराष्ट्र तथा कर्नाटक के गन्ना क्षेत्रों में भी वर्षा हुई है, जिससे बेहतर फसलों की संभावना में सुधार हुआ है और आगामी चीनी सीजन 2023-24 में रिकवरी हुई है। सभी चीनी उत्पादक राज्यों के राज्य गन्ना आयुक्तों से अनुरोध किया गया है कि वे फसलों की स्थिति पर नजर रखें और गन्ने के रकबे, उपज और प्रत्याशित चीनी उत्पादन के बारे में अपनी जानकारी अद्यतन करें। यह जानकारी अगले सीजन के लिए चीनी निर्यात नीति के संबंध में कोई भी निर्णय लेने का आधार बनेगी। भारत सरकार ने हमेशा घरेलू खपत के लिए चीनी की उपलब्धता, एथेनॉल उत्पादन के लिए डायवर्जन तथा मौसम के अंत में पर्याप्त क्लोजिंग बैलेंस को प्राथमिकता दी है। निर्यात के लिए केवल अधिशेष चीनी, यदि उपलब्ध हो, की अनुमति है। यह व्यवस्था घरेलू बाजार में मूल्यों की स्थिरता सुनिश्चित करती है। यह केवल इस नीति का परिणाम है कि भारतीय उपभोक्ताओं को चीनी मिलों को कोई सरकारी सब्सिडी नहीं होने के बावजूद विश्व में सबसे कम कीमतों में से एक पर चीनी मिल रही है।
इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने एक सक्रिय उपाय के रूप में विभिन्न चीनी मिलों से व्यापारियों से संबंधित सूचना मांगी है ताकि देश के विभिन्न भागों में चीनी के स्टॉक की बारीकी से निगरानी करने के लिए एक व्यवस्था बनाई जा सके। उद्योग संघों ने भी अपनी पर्याप्त स्टॉक की पुष्टि की है और इस बात की सराहना की है कि सीजन के अंत में चीनी के इष्टतम क्लोजिंग बैलेंस की उपलब्धि के परिणामस्वरूप मिलों की वित्तीय स्थिति बेहतर हुई है। यह सरकार और उद्योग के सभी सामूहिक प्रयासों का परिणाम है कि मिलों द्वारा 1.07 करोड़ रुपये  से अधिक का भुगतान पहले ही किया जा चुका है, जो चीनी क्षेत्र के बारे में किसानों में उत्साह पैदा करता है।
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
एमसीए ने एकल व्यक्ति कंपनी  के नियमों में संशोधन किये
फास्ट ट्रैक विलय के दायरे में स्टार्ट अप और अन्य छोटी कंपनियों को शामिल किया गया
देश में स्टार्टअप्स और नवोन्मेष करने वालों को सीधे लाभ पहुंचाने;विशेष रूप से उन्हें, जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उत्पादों और सेवाओं की आपूर्ति कर रहे हैं, तथा असंगठित व्यवसायों को संगठित कॉर्पोरेट क्षेत्र में लाने के लिए एकल व्यक्ति कंपनियों  को निगमित करने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। इसके लिए कंपनी  नियमों में संशोधन किया गया है। अब ओपीसी को पूँजी और टर्नओवर पर बिना किसी प्रतिबंध के वृद्धि करने की अनुमति दी गयी है।ओपीसी को किसी भी समय किसी भी अन्य प्रकार की कंपनी में रूपांतरण की भी अनुमति दी गयीहै। इसके अलावाभारतीय नागरिक द्वारा ओपीसी की स्थापना के लिए जरूरी निवास की सीमा को 182 दिन से घटाकर120 दिन कर दिया गया है। अनिवासी भारतीयों  को भारत में ओपीसी निगमित करने की भी अनुमति दी गयी है।
इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत विलय के लिए फास्ट ट्रैक प्रक्रिया में स्टार्टअप के साथ अन्य स्टार्टअप या छोटी कंपनियों के विलय को भी शामिल किया गया है, ताकि ऐसी कंपनियों के लिए विलय और संयोजन की प्रक्रिया तेजी से पूरी हो सके।
ओपीसी के नियमों में संशोधन निम्नलिखित को कवर करेगा, नए नियम 01 अप्रैल,2021 से प्रभावी होंगे:
पहले एनआरआई को ओपीसीनिगमित करने की अनुमति नहीं थी। अब कोई भी व्यक्ति, जो भारतीय नागरिक है, चाहे वह भारत का निवासी हो या न हो, उसे ओपीसी गठित करने की अनुमति होगी।
 भारत का निवासी होने के लिए, अनिवासी भारतीयों के सन्दर्भ में निवास अवधि 182 दिनों से घटाकर 120 दिन करने का प्रस्ताव किया गया है।
 स्वैच्छिक रूप से रूपांतरण से संबंधित नियम, ओपीसी के निगमित होने की तारीख से दो वर्ष पूरे होने तक, को हटा दिया जाना प्रस्तावित है और यह 01.04.2021 से प्रभावी हो जायेगा।एकल व्यक्ति कंपनी को एक सार्वजनिक कंपनी या एक निजी कंपनी में कभी भी परिवर्तित करने की अनुमति दी जाएगी। एकल व्यक्ति कंपनी को अधिनियम की धारा 8 के तहत पंजीकृत कंपनी के अलावा एक निजी या सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित किया जा सकता है और स्थिति के अनुरूप सदस्यों और निदेशकों की न्यूनतम संख्या को बढ़ाकर दो या न्यूनतम सात सदस्यों और तीन निदेशकों के रूप में किया जा सकता है।
 इसी तरह ओपीसी के लिए वर्तमान में लागू पूंजी और टर्नओवर की सीमा  को ख़त्म किया जा रहा है, ताकि ओपीसी को पूँजी और टर्नओवर में वृद्धि करने में कोई प्रतिबंध का सामना ना करना पड़े
 ई-फॉर्म नंबर आईएनसी -5को समाप्त कर दिया गया है, ओपीसी के लिए लागू ई-फॉर्म को युक्तिसांगत बनाया गया है और ई-फॉर्म आईएनसी-6  को संशोधितकिया गया है।
 संशोधन अधिसूचना 01 फरवरी, 2021 को जारी की गयी है।
एमजी/ एएम/ जेके
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पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के लिए भारत एक रोल मॉडल बन रहा है: श्री धर्मेंद्र प्रधान;
हम 21वीं शताब्दी का एक भारत बनाने के लिए काम कर रहे हैं जो अपनी और दुनिया की भी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होगा
केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश के प्रत्येक नागरिकों से अपील की है कि वे समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत बनाने में योगदान करें। पीएचडीसीसीआई द्वारा ‘बिल्डिंग आत्मनिर्भर भारत’ विषय पर आयोजित आज एक वेब कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के विजन और भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र में बदलने में इसकी भूमिका, जो न केवल अपनी बल्कि दुनिया की भी आवश्यकताओं को पूरा करती है, को लेकर अपने विचार व्यक्त किए।
श्री प्रधान ने आज कहा कि उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के लिए भारत एक रोल मॉडल बन रहा है। उन्होंने कहा, “समाज के अंतिम व्यक्ति की सेवा करने और सही मायने में आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने पर हमारा फोकस है। भारत प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है, जिसमें जनसांख्यिकीय लाभांश, बंदरगाहों की व्यापक उपलब्धता है, जो व्यवसायों और उद्योगों के लिए अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र मुहैया कराते हैं। हम 21वीं शताब्दी का एक ऐसा भारत बनाने के लिए काम कर रहे हैं, जो अपनी और दुनिया की भी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होगा।”
मंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया स्वदेशी आंदोलन और दांडी मार्च से लेकर आत्मानिर्भर भारत के आह्वान तक, 'आत्मानिर्भर भारत' का दर्शन एक अधिक लचीला और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के पीछे निरंतर प्रेरक शक्ति रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट देशवासियों की भावना को कम नहीं कर पाया है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था पुनरुत्थान की राह पर है। पिछले महीने जीएसटी संग्रह पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 4 प्रतिशत अधिक था, रेलवे माल ढुलाई में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, और निर्यात 5 प्रतिशत बढ़ा है। पेट्रोल और डीजल की बिक्री भी सामान्य स्तर पर पहुंच गई है।
मंत्री ने कहा कि भारत को एक विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए सरकार काम कर रही है, और वह ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की ओर भी बढ़ रही है। उन्होंने दोहराया कि सरकार के पास कोई और काम नहीं है सिवाय इसके कि उसे केवल लोगों के कल्याण पर ध्यान देना चाहिए। इस दिशा में उन्होंने कहा कि सरकार ने व्यापार को आसान बनाने के लिए पहल की है, पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई है, भ्रष्टाचार को खत्म किया है और धन सृजनकर्ताओं का सम्मान किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में उठाए कदमों के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि एलपीजी कनेक्शन 95 प्रतिशत आबादी तक पहुंच गए हैं जिनमें 8 प्रतिशत गरीब परिवार भी शामिल हैं। इस अप्रैल में बीएस-VI मानक ईंधन पेश किया गया है। ऊर्जा संबंधित न्याय को सुनिश्चित किया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि देश के निर्यात में इस्पात क्षेत्र का भी योगदान रहा है।