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उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने नौकरशाही से आग्रह किया कि वे 'अमृत काल' में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में अग्रणी भूमिका निभाएं
उपराष्ट्रपति ने लोक सेवकों से राजनीतिक व्यवस्थाओं की चिंता किए बिना संविधान का पालन करने का आह्वान किया
उपराष्ट्रपति भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की 68वीं वार्षिक आम सभा की बैठक में शामिल हुए
उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने आज लोक सेवकों से आह्वान किया कि वे अगले 25 वर्षों में 'अमृत काल' के दौरान भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में अग्रणी भूमिका निभाएं। उन्होंने लोक सेवकों को सुझाव दिया कि वे प्रधानमंत्री के 'न्यूनतम सरकार- अधिकतम शासन' के सिद्धांत का पालन करें और कहा कि 'यह केवल एक नारा नहीं है बल्कि समय की मांग है।’
श्री धनखड़, जो भारतीय लोक प्रशासन संस्थान  के अध्यक्ष भी हैं, ने आज नई दिल्ली में इस संस्तान की 68वीं वार्षिक आम सभा की बैठक में शामिल हुए। उपराष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करने के बाद यह उनकी आईआईपीए की पहली यात्रा भी थी।
आईआईपीए द्वारा पूरे वर्ष में प्राप्त की गई उपलब्धियों पर चर्चा करते हुए, श्री धनखड़ ने कहा कि ‘मिशन कर्मयोगी एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करता है जो सरकार में शामिल प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग करने की अनुमति प्रदान करता है। आईआईपीए को अपनी अपार क्षमता के साथ उस बदलाव को उत्प्रेरित करने की आवश्यकता है।’
उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' वाला आह्वान भारतीय सभ्यता की प्रकृति और भारतीय संविधान निर्माताओं के दृष्टिकोण को अपने में समाहित करता है। उन्होंने नौकरशाही से कहा कि वह इस दृष्टिकोण को यथार्थ बनाएं और सरकार के विकासशील दृष्टिकोण को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए काम करें।
श्री धनखड़ ने लोक सेवकों से आग्रह किया कि वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय सत्तारूढ़ राजनीतिक व्यवस्था की चिंता न करें और संवैधानिक नियम पुस्तिका का पालन करें। उन्होंने कहा कि प्रणालीगत भ्रष्टाचार की विनाशकारी प्रवृत्ति को नौकरशाही, नागरिक समाज और व्यापक स्तर पर लोगों द्वारा पूर्ण रूप से समाप्त करने की आवश्यकता है।
इस अवसर पर, केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि नौकरशाही को भविष्य में वृद्ध जनसंख्या, आय की बढ़ती असमानता और जलवायु न्याय जैसी तिहरी समस्याओं से निपटने के लिए तैयार रहना होगा।
डॉ. सिंह ने आईआईपीए द्वारा क्षमता निर्माण के क्षेत्र में सक्रिय योगदान देने हेतु उसकी सराहना करते हुए कहा कि इसने कोविड-19 महामारी के दौरान सौ से ज्यादा ऑफलाइन और ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने और खुद को तीव्र गति से डिजिटल प्रशिक्षण के पावरहाउस के रूप में तब्दील करने का सराहनीय काम किया है।
बैठक के दौरान, उपराष्ट्रपति ने आईआईपीए को विशिष्ट सेवा के लिए पॉल एच एपलबी पुरस्कार, विजेताओं को अकादमिक उत्कृष्टता के लिए डॉ राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार तथा अन्य पुरस्कार प्रदान किए। उन्होंने संस्थान के विभिन्न प्रकाशनों का भी विमोचन किया।
इस कार्यक्रम पर केंद्रीय मंत्री और आईआईपीए के चेयरमैन डॉ जितेंद्र सिंह, श्री सुरेंद्र नाथ त्रिपाठी, आईआईपीए के महानिदेशक, श्री एसएस क्षत्रिय, आईआईपीए महाराष्ट्र क्षेत्रीय शाखा के अध्यक्ष, श्री अमिताभ रंजन, आईआईपीए के रजिस्ट्रार और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति भी शामिल हुए।
एमजी/एएम/एके
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संस्कृति मंत्रालय
उपराष्ट्रपति 9 अप्रैल, 2022 को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और ललित कला अकादमी पुरस्कार प्रदान करेंगे
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडु 9 अप्रैल, 2022 को सुबह 11 बजे नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित होने वाले एक संयुक्त समारोह में 44 प्रतिष्ठित कलाकारों  को वर्ष 2018 के लिए संगीत नाटक अकादमी फैलोशिप एवं संगीत नाटक पुरस्कार और वर्ष 2021 के लिए ललित कला अकादमी की 3 फेलोशिप तथा 20 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगे।
संगीत नाटक अकादमी ने वर्ष 2018 के लिए प्रदर्शन कला  के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए चार फेलो - श्री जाकिर हुसैन, श्री जतिन गोस्वामी, डॉ. सोनल मानसिंह और श्री थिरुविदैमरुदुर कुप्पिया कल्याणसुंदरम – का चयन किया है। ललित कला अकादमी ने तीन उत्कृष्ट कलाकारों - श्री हिम्मत शाह, श्री ज्योति भट्ट और श्री श्याम शर्मा – को प्रतिष्ठित फैलोशिप से सम्मानित किया है।
संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार  प्रदर्शन कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान करने वाले कलाकारों के साथ-साथ इससे जुड़े शिक्षकों एवं विद्वानों को भारत गणराज्य द्वारा प्रदान किए जाने वाले राष्ट्रीय सम्मान हैं। इन पुरस्कारों के विजेताओं का चयन संगीत नाटक अकादमी की सामान्य परिषद द्वारा किया जाता है, जिसमें प्रतिष्ठित संगीतकार, नर्तक, थिएटर से जुड़े कलाकार एवं इन विषयों के विद्वान और भारत सरकार, राज्य सरकारों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।
ललित कला अकादमी द्वारा प्रतिवर्ष राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है। यह प्रदर्शनी ललित कला अकादमी का बेहद प्रतिष्ठित कार्यक्रम है, जिसमें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित कलाकारों की उत्कृष्ट प्रतिभा और कृतियों को प्रदर्शित किया जाता है। इस वर्ष आयोजित होने वाली 62वीं राष्ट्रीय प्रदर्शनी उत्कृष्ट कलाकारों की कृतियों को देशव्यापी स्तर पर प्रदर्शित करने का एक मंच है।
62वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का उद्घाटन केन्द्रीय संस्कृति मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी द्वारा 9 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली स्थित ललित कला अकादमी की गैलरी में संस्कृति राज्यमंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी की गरिमामय उपस्थिति में किया जाएगा।
पुरस्कार समारोह के बाद, संगीत नाटक अकादमी ने 9 अप्रैल, 2022 से लेकर 19 अप्रैल, 2022 तक नई दिल्ली स्थित कमानी सभागार और रवींद्र भवन के मेघदूत परिसर में प्रदर्शन कला से संबंधित एक महोत्सव का आयोजन किया है। केन्द्रीय संस्कृति मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी और संस्कृति राज्यमंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी 9 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली के कमानी सभागार में इस महोत्सव का उद्घाटन करेंगे।
संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेताओं की कला को प्रदर्शित करने वाला यह महोत्सव ग्यारह दिनों तक जारी रहेगा, जिसमें दर्शकों के लिए देश भर से संगीत, नृत्य, नाटक, लोक एवं जनजातीय तथा उससे संबद्ध कलाओं और कठपुतली नृत्य जैसी व्यापक विधाओं से संबंधित प्रदर्शनों की एक मनोरम श्रृंखला पेश की जाएगी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 135.25 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 60 लाख से अधिक टीके लगाए गए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.38 प्रतिशत, मार्च 2020 के बाद से सबसे अधिक
पिछले 24 घंटों में 7,974 नए रोगी सामने आए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 87,245 है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर ,बीते 32 दिनों से 1 प्रतिशत से कम
पिछले 24 घंटों में 60,12,425 वैक्सीन की खुराक देने के साथ ही भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 135.25 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 1,41,93,269 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,03,85,879
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दूसरी खुराक
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96,22,223
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,83,83,509
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दूसरी खुराक
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1,67,28,606
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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48,26,38,011
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दूसरी खुराक
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28,10,00,320
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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19,05,84,073
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दूसरी खुराक
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13,64,93,497
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60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
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11,91,14,676
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दूसरी खुराक
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8,75,86,192
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कुल
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1,35,25,36,986
पिछले 24 घंटों में 7,948 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 3,41,54,879 हो गई है। नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.38 % है। मार्च 2020 के बाद से ये अधिकतम है।
केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा निरंतर और सहयोगात्मक रूप से किए जा रहे प्रयासों के फलस्वरूप पिछले 49 दिनों से लगातार 15,000 कम दैनिक नए कोविड मामले दर्ज किए जा रहे हैं।
पिछले 24 घंटे में 7,974 नए मरीज सामने आए हैं।
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वर्तमान में 87,245 सक्रिय रोगी हैं। वर्तमान में ये सक्रिय मामले देश के कुल पुष्टि वाले मरीजों का 0.25 प्रतिशत हैं। यह मार्च 2020 के बाद से सबसे कम है।
देशभर में जांच क्षमता का विस्तार लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में कुल 12,16,011 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 66.02 करोड़  जांच की गई हैं।
देश भर में जांच क्षमता को बढ़ाया गया है, साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 0.64 प्रतिशत है जो पिछले 32 दिनों से लगातार 1% से कम बनी हुई है। दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 0.57 प्रतिशत है। दैनिक सकारात्मकता दर पिछले 73 दिनों से 2 प्रतिशत से कम और लगातार 108 दिनों से दैनिक 3 प्रतिशत से नीचे बनी हुई है।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
गुजरात में राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी ओलंपिक महत्वाकांक्षाओं की दिशा में पहला कदम : गीत सेठी
क्यू स्पोर्ट्स दिग्गज और गुजरात की, सही मायनों में भारत की, महान खेल हस्तियों में से एक, गीत सेठी का मानना है कि राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी निकट भविष्य में ओलंपिक खेलों की मेजबानी की देश की भव्य योजना में पहला कदम है।
पूर्व विश्व बिलियर्ड्स चैंपियन ने देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को दिए जा रहे समर्थन की दिशा में सक्रिय दृष्टिकोण के लिए गुजरात राज्य और केंद्र सरकार की प्रशंसा की।
श्री सेठी ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी से यह सुनिश्चित होगा कि खेल के बुनियादी ढांचे को बढ़ाया जाए और यह राज्य के लिए बहुत अच्छी बात है। यह ओलंपिक के लिए बोली लगाने की तैयारी का एक शानदार तरीका होगा। श्री सेठी ने कहा कि राज्य में आने वाले खिलाड़ियों को गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे से लाभ होगा।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खेलों के बाद, हमें विश्व स्तर पर आगे बढ़ना होगा और ओलंपिक के लिए बोली लगाने का लक्ष्य रखना होगा। यही संपूर्ण उद्देश्य है।
ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट के माध्यम से भारत के कुछ विशिष्ट एथलीटों के करियर को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 61 वर्षीय सेठी ने कहा कि भारतीय खेल प्राधिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां भारत के वरिष्ठ एथलीटों की लगभग सभी जरूरतों को पूरा कर रही हैं।
उन्होंने कहा कि हम सोच में बहुत सकारात्मक बदलाव देख रहे हैं कि हम विश्व स्तरीय एथलीट बनाना चाहते हैं और इसलिए हम वर्तमान में खेलों में इतना बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं।
श्री सेठी ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार जिस तरह से खेल के एजेंडे को आगे बढ़ा रही है, उससे वह वास्तव में बहुत प्रभावित हैं।
खेलों के लिए गुजरात दल को संदेश दिए जाने के प्रश्न पर, श्री सेठी ने कहा कि यह आपका घरेलू मैदान है। आपको घरेलू सहयोग प्राप्त होगा। इसलिए, अच्छी तरह से ध्यान केंद्रित करें, कड़ी मेहनत करें और गोल्ड प्राप्त करने का लक्ष्य रखें।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
चार राज्यों में ‘जेम संवाद’ का शुभारंभ
पोर्टल में सुधार सुनिश्चित करने के लिए ‘ग्राहक की राय’ पहल
एक राष्ट्रीय आउटरीच कार्यक्रम ‘जेम संवाद’ का शुभारंभ 17 दिसम्बर, 2019 को किया गया। इसका उद्देश्य देश भर में फैले हितधारकों के साथ-साथ स्थानीय विक्रताओं तक पहुंच सुनिश्चित करना या उनसे संपर्क साधना है, ताकि खरीदारों की विशिष्ट आवश्यकताओं एवं खरीदारी संबंधी जरूरतों को पूरा करते हुए गवर्नमेंट मार्केटप्लेस  से स्थानीय विक्रताओं को जोड़ने में आसानी हो सके।
यह आउटरीच कार्यक्रम 19 दिसम्बर, 2019 को शुरू हुआ और शुभारंभ वाले सप्ताह के दौरान कई राज्यों जैसे कि कर्नाटक, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश को कवर किया जा रहा है। यह आउटरीच कार्यक्रम 17 फरवरी, 2020 तक जारी रहेगा और यह इस दौरान सभी राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों को कवर करेगा।
‘जेम’ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी  सहित विभिन्न वरिष्ठ अधिकारी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। यह अधिकारीगण संबंधित आयोजनों में भाग ले रहे क्रेताओं एवं विक्रेताओं के साथ संवाद भी कर रहे हैं। आउटरीच कार्यक्रम के लिए व्यवस्था संबंधित राज्य सरकारों द्वारा की जाती है जिसमें लॉजिस्टिक्स भी शामिल है। इसका लक्ष्य सभी हितधारकों से संपर्क साधना और इसके साथ ही उनके द्वारा जेम पोर्टल का उपयोग किए जाने से जुड़े अनुभवों को जानना भी है। जेम के अधिकारीगण यह उम्मीद कर रहे हैं कि इस आउटरीच कार्यक्रम से वास्तविक उपयोगकर्ता  इस पोर्टल की नई विशेषताओं एवं कार्यकलाप संबंधी जानकारियों से अवगत होंगे और आवश्यक सूचनाओं एवं सुझावों  का व्यापक संग्रह होगा जो जेम की ‘ग्राहक की राय’ पहल की दिशा में पहला कदम है।
राज्य सरकारों के विभिन्न विभाग एवं संगठन और सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम  अपनी खरीदारी संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए जेम का उपयोग करते रहे हैं। राज्यों के विक्रेतागण भी इस पोर्टल का उपयोग कर राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद बाजार में अपनी पहुंच के जरिए लाभान्वित हो रहे हैं। ‘जेम संवाद’ के जरिए यह मार्केटप्लेस विभिन्न उपयोगकर्ताओं  से आवश्यक जानकारियां एवं सुझाव प्राप्त करने की उम्मीद कर रहा है जिनका उपयोग इस पूरी प्रणाली में बेहतरी सुनिश्चिᷫत करने में किया जाएगा।
जेम पर 15 लाख से भी अधिक उत्पाद; लगभग 20,000 सेवाएं; 3 लाख से ज्यादा पंजीकृत विक्रेता एवं सेवाप्रदाता और 40,000 से भी अधिक सरकारी खरीदार संगठन हैं। तीन वर्षों की अपनी छोटी सी यात्रा में जेम ने 40,000 करोड़ रुपये के सकल वाणिज्यिक मूल्य के 28 लाख से भी अधिक ऑर्डरों की प्रोसेसिंग की है जिनमें से 50 प्रतिशत सौदे एमएसएमई  द्वारा किए गए हैं।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
बांग्लादेश अन्य राष्ट्रों के लिए अनुकरणीय आदर्श : सुरेश प्रभु
ढाका में भारत-बांग्लादेश व्यापार संबंध पर परिचर्चा को संबोधित करते सुरेश प्रभु
केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग और नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा है कि बांग्लादेश की आर्थिक वृद्धि एक आदर्श है जिसका क्षेत्र के अन्य कम विकसित राष्ट्रों द्वारा अनुकरण किया जा सकता हैं। उन्होंने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार को आर्थिक वृद्धि के क्षेत्र में तेज उछाल, गरीबी उन्मूलन और सामाजिक एवं मानव विकास के लिए बधाई दी। श्री प्रभु कल बांग्लादेश के वाणिज्य मंत्रालय द्वारा ढाका में आयोजित भारत-बांग्लादेश व्यापार संबंध पर आयोजित एक परिचर्चा को संबोधित कर रहे थे।
श्री प्रभु ने कहा कि कम विकसित राष्ट्र के दर्जे से ऊपर उठने के बाद बांग्लादेश को साफ्टा  के तहत भारतीय बाजार में डयूटी फ्री और कोटा फ्री सुविधा नहीं मिलेगी। इस संदर्भ में उन्होंने प्रस्ताव रखा कि भारत और बांग्लादेश एक समग्र आर्थिक साझेदारी समझौता  पर हस्ताक्षर करने पर विचार कर सकते हैं जिससे वस्तु एवं सेवा और निवेश में व्यापार हो सकता है। प्राकृतिक एवं पर्यावरण के अनुकूल रेशे के रूप में जूट की संभावना को रेखांकित करते हुए उन्होंने सुझाव दिया कि इस क्षेत्र से संबंधित मुद्दों की एक संयुक्त व्यापार समूह जांच कर सकता है। श्री प्रभु ने आगे कहा कि वह बांग्लादेश के वाणिज्य मंत्री के साथ बैठक में व्यापार संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए एक रोडमैप विकसित करने के प्रति आशान्वित हैं। उन्होंने वस्तुओं और लोगों की आसान आवाजाही के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार जैसे कई अन्य मुद्दों के बारे में भी बातें की। श्री सुरेश प्रभु ने यह भी कहा कि ढाका को बांग्लादेश के बाकी हिस्सों से ब्रॉड गॉज रेलवे लाइन से जोड़ने में मदद की संभावना पर भी दोनों देश विचार कर सकते हैं।
श्री प्रभु ने किसानों की आय दोगुनी करने, कृषि निर्यात को बढ़ावा देने, नई औद्योगिक नीति, उभरते क्षेत्र की पहचान और उसमें मदद करने, विश्व में भारत की स्थिति, एक लम्बी अवधि की समग्र लॉजिस्टिक नीति, जिलावार वृद्धि एवं और व्यापार करने में आसानी में और सुधार, भौगोलिक संकेतकों, और अगले 7-8 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लक्ष्य सहित भारत सरकार द्वारा शुरू की गई कई पहलों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने इन पहलों को लागू करने के अच्छे तरीकों और इनसे मिले अनुभवों को बांग्लादेश के साथ भागीदारी और साझा करने का प्रस्ताव भी रखा।
श्री सुरेश प्रभु ने वैश्विक व्यापार व्यवस्था में बहुपक्षवाद को मजबूत करने और मुद्दों को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए बांग्लादेश के वाणिज्य मंत्री श्री तुफैल अहमद को धन्यवाद दिया। उन्होंने विश्व व्यापार संगठन को और मजबूत निकाय बनाने और वैश्विक व्यापार को मदद देने के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच सहयोग को जारी रखने का आह्वान किया।
शिक्षा मंत्रालय
सीबीएसई के 12वीं के परिणाम घोषित ; त्रिवेंद्रम का सर्वोच्च पास प्रतिशत
लड़कियों का पास प्रतिशत लड़कों से अधिक ; मेघना श्रीवास्तव ने परीक्षा में टॉप किया
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड  ने आज 12वीं के परिणाम घोषित किए। त्रिवेंद्रम 97.32 के पास प्रतिशत के साथ सर्वोच्च स्थान पर रहा जबकि इसके बाद 93.87 प्रतिशत के साथ चेन्नई क्षेत्र का स्थान रहा। दिल्ली ने 89 प्रतिशत पास प्रतिशत के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। इस परीक्षा में कुल 11,06,772 छात्र शामिल हुए थे जिसमें से 9,18,763 छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। इस वर्ष का कुल पास प्रतिशत 83.01 प्रतिशत है जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 1 प्रतिशत अधिक है।
नोएडा के ताज एक्सप्रेसवे के सेक्टर-132 के स्टेप बाई स्टेप स्कूल की मेघना श्रीवास्तव ने 500 में से 499 अंक लाकर परीक्षा में टॉप स्थान प्राप्त किया। लड़कों का कुल पास प्रतिशत 78.99 प्रतिशत रहा जबकि लड़कियों का पास प्रतिशत 88.31 प्रतिशत रहा जो लड़कों की तुलना में 9.32 प्रतिशत अधिक है।
खान मंत्रालय
खान मंत्रालय के सचिव श्री विवेक भारद्वाज ने एचसीएल मुख्यालय का दौरा किया, एचसीएल के विशेष अभियान 2.0 पहल की सराहना की
एचसीएल के सीएमडी श्री अरुण कुमार शुक्ला ने खान मंत्रालय के सचिव श्री विवेक भारद्वाज के साथ निदेशकों, सीवीओ और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के आज कोलकाता स्थित एचसीएल कॉरपोरेट कार्यालय के पहले दौरे पर गर्मजोशी से स्वागत किया।
एचसीएल के सीएमडी श्री अरुण कुमार शुक्ला आईएएस व खान मंत्रालय के सचिव श्री विवेक भारद्वाज का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए
एक विस्तृत प्रस्तुति में खान मंत्रालय के सचिव को कंपनी की चालू परियोजनाओं के साथ-साथ संपूर्ण गतिविधियों के बारे में बताया गया। इस बैठक के दौरान श्री विवेक भारद्वाज ने एचसीएल के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तार से बातचीत की और सभी से उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान देने का अनुरोध किया।
इस समीक्षा बैठक के बाद श्री विवेक भारद्वाज ने चालू सफाई अभियान, कबाड़ के निस्तारण और पुरानी फाइलों की छंटाई का जायजा लेने के लिए एचसीएल कॉरपोरेट कार्यालय- तामरा भवन के बेसमेंट क्षेत्र का दौरा किया। श्री भारद्वाज के साथ खान मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री उपेंद्र सी. जोशी भी थे।
आईएएस व खान मंत्रालय के सचिव श्री विवेक भारद्वाज विशेष अभियान 2.0 पहल का जायजा लेते हुए
खान मंत्रालय के सचिव ने दशकों से जमा हुए कबाड़ के निस्तारण के प्रयास की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह न केवल राजस्व उत्पन्न करेगा, बल्कि कार्य स्थान को भी स्वच्छ करेगा, वातावरण में सुधार करेगा और सभी को प्रेरित करेगा। जैसा कि कहा जाता है, स्वच्छता, धार्मिकता के नजदीक है।
विशेष अभियान 2.0 पहल के तहत एचसीएल कॉरपोरेट कार्यालय लगभग 7.5 टन धातु कचरे के निपटान की प्रक्रिया में है। इससे पहले कोलकाता स्थित एचसीएल कॉरपोरेट कार्यालय ने 2,248 पुरानी फाइलों को सावधानीपूर्वक हटाया था और 16,220 को आर्काइव किया था। इस कार्यालय ने जुलाई, 2022 में लगभग 4.6 टन वजन के बेकार कागज और प्लास्टिक आदि का निस्तारण किया था।
श्री विवेक भारद्वाज ने खान मंत्रालय की ओर से प्रशासनिक, नीति और वित्तीय मामलों में हर संभव सहायता व सहयोग देने को लेकर अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कंपनी के शानदार भविष्य के निर्माण के लिए एचसीएल कर्मियों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने को लेकर प्रोत्साहित किया।
वित्त मंत्रालय
वित्त वर्ष 2021-22 में अब तक अटल पेंशन योजना  में 65 लाख से अधिक लोगों ने नाम दर्ज कराया
2015 में एपीवाई की स्थापना के बाद से 3.68 करोड़ नाम दर्ज
अटल पेंशन योजना  की स्थापना के साढ़े छह साल से अधिक की यात्रा में 3.68 करोड़ लोगों ने इसमें अपना नाम दर्ज कराया है। इस वित्त वर्ष में प्रदर्शन अच्छा रहा क्योंकि 65 लाख से अधिक लोगों ने इसमें नामांकन किया है, जो योजना के शुरू होने से इस अवधि में अब तक का सबसे अधिक नामांकन है। नामांकन के अलावा पुरुष से महिला सदस्यता अनुपात 56:44 में सुधार हो रहा है और प्रबंधन के तहत संपत्ति  लगभग 20,000 करोड़ रुपये है।
9 मई 2015 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने असंगठित क्षेत्रों में नागरिकों को वृद्धावस्था आय सुरक्षा देने के उद्देश्य से भारत सरकार की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना एपीवाई की शुरुआत की थी।
पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण  के अध्यक्ष श्री सुप्रतिम बंद्योपाध्याय, जो अटल पेंशन योजना का संचालन करते हैं, ने कहा कि समाज के सबसे कमजोर वर्गों को पेंशन के दायरे में लाने का यह अद्भुत काम सार्वजनिक और निजी बैंकों के अथक प्रयासों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भुगतान बैंक, लघु वित्त बैंक, सहकारी बैंक, डाक विभाग और राज्य स्तरीय बैंकर समितियों द्वारा दिए गए समर्थन से ही संभव हो सका है।
पीएफआरडीए के अध्यक्ष ने कहा कि इस चालू वित्त वर्ष में एक करोड़ लोगों के नाम दर्ज करने के अलावा आगे देश में पेंशन संतृप्ति  प्राप्त करने का काम है और इसे हासिल करने के लिए हम लगातार सक्रिय पहल करेंगे।
18 से 40 वर्ष की आयु के किसी भी भारतीय नागरिक द्वारा एपीवाई की सदस्यता ली जा सकती है, जिसके पास बैंक खाता है। तीन विशिष्ट लाभों के कारण इसकी विशिष्टता है। सबसे पहले इसमें 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 1000 रुपये से 5000 रुपये तक की न्यूनतम गारंटी पेंशन प्रदान की जाती है। दूसरा यह है कि अभिदाता  की मृत्यु होने पर जीवनसाथी को जीवन भर के लिए पेंशन राशि की गारंटी दी जाती है और अंत में अभिदाता और पति या पत्नी दोनों की मृत्यु की स्थिति में पूरी पेंशन राशि का भुगतान नॉमिनी को किया जाता है।
शिक्षा मंत्रालय
मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कोविड-19 के मद्देनजर एहतियाती उपाय के तहत यूजीसी, एआईसीटीई, एनटीए, एनआईओएस, सीबीएसई, एनसीटीई और मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सभी स्वायत्त संगठनों को 31 मार्च, 2020 तक सभी परीक्षाओं को स्थगित करने के दिशा-निर्देश जारी किए हैं
मंत्रालय, शैक्षणिक कैलेंडर को बनाए रखने के साथ-साथ छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहा है
श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने सभी छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से अपील की कि वे घबराएं नहीं और सावधानी बरतें
मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कोविड-19 के मद्देनजर एहतियाती उपाय के तहत यूजीसी, एआईसीटीई, एनटीए, एनआईओएस, सीबीएसई, एनसीटीई और मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सभी स्वायत्त संगठनों को 31 मार्च, 2020 तक सभी परीक्षाओं को स्थगित करने के दिशा-निर्देश जारी किए हैं। विभिन्न परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों तथा उनके शिक्षकों व अभिभावकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये कदम उठाये गये हैं।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत सभी शैक्षणिक संस्थाओं व परीक्षा बोर्ड निम्न एतिहाती उपाय करेंगे :
- सभी चल रही परीक्षाओं को 31 मार्च, 2020 के बाद पुनर्निर्धारित किया जा सकता है। इसमें सीबीएसई, एनआईओएस के साथ-साथ विश्वविद्यालय परीक्षाएँ भी शामिल होंगी।
- सभी मूल्यांकन कार्य 31 मार्च के बाद पुनर्निर्धारित किए जा सकते हैं। इसमें सीबीएसई, एनआईओएस और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के भी मूल्यांकन कार्य भी शामिल है।
- जेईई मुख्य परीक्षाओं में शामिल होने के लिए छात्रों को अन्य शहरों की यात्राएं करनी पड़ती है। सीबीएसई की परीक्षा की पुनर्निधारित तिथियां तथा अन्य परीक्षा बोर्ड की तिथियां जेईई मुख्य परीक्षाओं की तिथियां एक ही दिन हो सकती है। जेईई मुख्य परीक्षाओं को फिर से निर्धारित किया जाना चाहिए। स्थितियों के पुनर्मूल्यांकन के बाद जेईई मुख्य परीक्षा की तिथियों की घोषणा 31 मार्च को की जाएगी।
सभी शैक्षिक संस्थानों और परीक्षा बोर्डों से अनुरोध किया गया है कि वे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से छात्रों और शिक्षकों के साथ नियमित संवाद बनाए रखें और उन्हें पूरी जानकारी देते रहें, ताकि छात्र, शिक्षक और अभिभावक चिंतामुक्त रहें।
सभी संस्थानों से यह अनुरोध किया गया है कि वे हेल्पलाइन नंबरों/ईमेलों को अधिसूचित करें, जिससे छात्र जानकारी प्राप्त कर सकें।
Keeping in view the health concerns of Students, I directed CBSE and NIOS to postpone exams and evaluation till 31st March 2020. I request all Students to follow the health advisory issued by @MoHFW_INDIA.@narendramodi@PMOIndia @drharshvardhan@PIB_India @DDNewslive
— Dr Ramesh Pokhriyal Nishank  March 18, 2020
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने सभी छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से अपील की है कि वे घबराएं नहीं क्योंकि मंत्रालय छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्रालय, शैक्षणिक कैलेंडर को बनाए रखने तथा छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहा है
रक्षा मंत्रालय
भारतीय सेना ने संशोधित भर्ती प्रक्रिया के तहत अधिसूचना जारी की
भारतीय सेना ने जूनियर कमीशंड अधिकारी / अन्य रैंक / अग्निवीर के लिए भर्ती प्रक्रिया में संशोधन की घोषणा की है। संशोधित भर्ती प्रक्रिया के अनुसार भर्ती रैली से पहले कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम  आयोजित किया जाएगा।
ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट  पर पंजीकरण के लिए अधिसूचना अपलोड कर दी गई है। आवेदनों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अब 16 फरवरी 2023 से 15 मार्च 2023 तक खुले हैं, जहां उम्मीदवार अपनी आयु, शैक्षिक योग्यता, शारीरिक मानदंड और अन्य योग्यता आवश्यकताओं  के अनुसार आवेदन कर सकते हैं।
भर्ती तीन चरणों में की जाएगी।
पहले चरण में www.joinindianarmy.nic.in वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवारों को कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा  से गुजरना होगा।
दूसरे चरण में शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को संबंधित सेना भर्ती कार्यालय  द्वारा तय किए गए स्थान पर भर्ती रैली के लिए बुलाया जाएगा, जहां वे शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण और शारीरिक मापन परीक्षण से गुजरेंगे।
तीसरे और आखिरी चरण में, चयनित उम्मीदवारों को मेडिकल टेस्ट से गुजरना होगा।
कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम  17 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2023 के बीच पूरे भारत में लगभग 175 -180 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित करने की योजना है। ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा के लिए 'रजिस्टर कैसे करें' और 'कैसे अप्लाई करें' पर शैक्षिक वीडियो ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in ) और यूट्यूब परअपलोड कर दी गई है।
ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा  के लिए शुल्क 500/- रुपये प्रति उम्मीदवार है जिसका 50 प्रतिशत हिस्सा भारतीय सेना द्वारा वहन किया जाएगा। उम्मीदवारों को आवेदन के ऑनलाइन पंजीकरण के दौरान 250/- रुपये का भुगतान करना होगा। वे ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम  में शामिल होने के लिए स्थानों के पांच विकल्प भी दे सकते हैं।
बदली हुई प्रक्रिया भर्ती के दौरान उन्नत संज्ञानात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करेगी और इसके परिणामस्वरूप पूरे देश में व्यापक और बेहतर पहुंच होगी। यह भर्ती रैलियों में एकत्रित होने वाली बड़ी भीड़ को भी कम करेगा और चिकित्सा परीक्षा के लिए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या को कम करने के अलावा उनके आयोजन में प्रशासनिक प्रतिबद्धताओं को कम करेगा। इससे प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित, लागू करने में आसान और वर्तमान तकनीक को ध्यान में रखते हुए बेहतर होगी।