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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने एम्स, बिलासपुर का दौरा किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज एम्स, बिलासपुर का दौरा किया।
प्रधानमंत्री का अस्पताल भवन के सी-ब्लॉक में आगमन हुआ। फिर, उन्होंने एम्स, बिलासपुर परिसर के थ्री-डी मॉडल पर एक प्रस्तुति देखी और संस्थान के उद्घाटन के अवसर पर फीता काटने के समारोह में भाग लिया। प्रधानमंत्री अस्पताल के सीटी स्कैन सेंटर और आपातकालीन एवं ट्रॉमा केंद्र भी देखने गए।
देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के प्रधानमंत्री के विजन और प्रतिबद्धता के अनुरूप एम्स, बिलासपुर राष्ट्र को समर्पित किया गया। अस्पताल की आधारशिला भी प्रधानमंत्री द्वारा अक्टूबर 2017 में रखी गई थी और इसे केंद्रीय क्षेत्र की योजना प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत स्थापित किया जा रहा है।
एम्स, बिलासपुर का निर्माण 1470 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से हुआ है और यह 18 स्पेशलिटी विभाग, 17 सुपर स्पेशियलिटी विभाग, 18 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर और 64 आईसीयू बेड के साथ 750 बेड से युक्त एक अत्याधुनिक अस्पताल है। 247 एकड़ में फैले इस अस्पताल में 24 घंटे आपातकालीन और डायलिसिस सुविधाएं, अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एमआरआई आदि जैसी आधुनिक डायग्नोस्टिक मशीनों, अमृत फार्मेसी व जन औषधि केंद्र और 30 बिस्तरों वाला आयुष ब्लॉक की व्यवस्था है। अस्पताल ने हिमाचल प्रदेश के जनजातीय और दुर्गम जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजिटल स्वास्थ्य केंद्र भी स्थापित किया है। साथ ही, काजा, सलूनी और केलांग जैसे दुर्गम जनजातीय तथा उच्च हिमालयी क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से अस्पताल द्वारा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएंगी। अस्पताल हर साल एमबीबीएस पाठ्यक्रमों के लिए 100 छात्रों और नर्सिंग पाठ्यक्रमों के लिए 60 छात्रों की भर्ती करेगा।
प्रधानमंत्री के साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जय राम ठाकुर, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री राजेन्द्र विश्वनाथ अर्लेकर, केन्द्रीय मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर और संसद सदस्य तथा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा भी उपस्थित्त थे।
एमजी / एएम / जेके /वाईबी
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ग्रामीण विकास मंत्रालय
प्रधानमंत्री बजट घोषणाओं पर 'कोई भी नागरिक पीछे न छूटे' विषय पर आयोजित वेबिनार को संबोधित करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कल केंद्रीय बजट 2022 पर आधारित वेबिनार को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम का विषय 'कोई भी नागरिक पीछे न छूटे' है, जिसका मकसद उद्योग जगत की हस्तियों, नीति निर्माताओं और सरकारी अधिकारियों को साथ लाकर बजट के सकारात्मक प्रभाव पर विचार-विमर्श करना है। इसके साथ ही हर शख्स के उत्थान, जिसमें हर परिवार और गांव शामिल है और कोई भी पीछे न छूटे, के साझा लक्ष्य को आगे बढ़ाने की दिशा में सामूहिक रूप से काम करने के लिए रणनीतियों की पहचान करना है।
वेबिनार के दौरान सभी हितधारकों से समान रूप से भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए आवास, हर घर में पीने योग्य पानी और एलपीजी, सड़क और इन्फो-वे कनेक्टिविटी प्रदान करने, एंड-टू-एंड डिजिटलीकरण के माध्यम से भूमि प्रबंधन, दूरदराज और पिछड़े क्षेत्रों में विकास योजनाओं की परिपूर्णता और आजीविका के विकल्प और सभी लोगों, विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं के लिए वित्तीय सेवाओं तक पहुंच जैसे विषयों पर सत्र आयोजित किए जाएंगे।
ग्रामीण विकास मंत्रालय , पंचायती राज मंत्रालय , आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय , पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय , इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय , पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय , पेयजल और स्वच्छता विभाग , सीमा प्रबंधन विभाग , डाक विभाग , दूरसंचार विभाग और भूमि संसाधन विभाग  सहित 10 मंत्रालयों और विभागों के अलावा सरकारी अधिकारी, उद्योग विशेषज्ञ और विभिन्न सरकारी निकायों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। बजट के मद्देनजर उपरोक्त की तरह विभिन्न मुद्दों पर ग्रामीण परिदृश्य में उद्योग और लाभार्थियों पर इसके प्रभाव पर बात होगी।
इसके बाद, वेबिनार के निष्कर्षों को विभिन्न मंत्रालयों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे वे इन कार्यक्रमों के बेहतर क्रियान्वयन के लिए अपनी रणनीति में बदलाव कर सकें।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 193.53 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 14.65 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड 19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी,2021 को प्रांरभ हुआ था। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,93,53,58,865
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शेष टीके
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14,65,13,180
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 193.53 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 14.65 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
वर्तमान रबी विपणन सत्र 2021-22 के दौरान 81,196 करोड़ रुपये के सर्वकालिक उच्चतम एमएसपी मूल्य के साथ गेहूं खरीदा गया
1,50,990.91 करोड़ रुपये के न्यूनतम समर्थन मूल्य भुगतान के साथ धान खरीदने का कार्य पूरा हुआ
गेहूं की खरीद पिछले वर्ष की कुल खरीद की तुलना में 5.44 प्रतिशत अधिक हुई है
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव ने पीएमजीकेएवाई-III और ओएनओआरसी की प्रगति तथा खाद्यान्न की खरीद के बारे में मीडिया को जानकारी दी
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग-डीएफपीडी के सचिव श्री सुधांशु पांडे ने आज मीडियाकर्मियों को पीएमजीकेएवाई-III के तहत खाद्यान्न वितरण की प्रगति, खाद्यान्न खरीद और एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के बारे में जानकारी दी।
अपने उद्घाटन भाषण में डीएफपीडी सचिव ने बताया कि, गेहूं की खरीद वर्तमान रबी विपणन सत्र आरएमएस 2021-22 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली तथा जम्मू और कश्मीर राज्यों में सुचारु रूप से जारी है। उन्होंने कहा कि, 02.06.2021 तक 411.12 लाख मीट्रिक टन गेहूं क्रय किया गया है, जबकि पिछले साल की इसी समान अवधि में 389.92 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया था। श्री सुधांशु पांडे ने बताया कि, लगभग 44.43 लाख किसान मौजूदा रबी विपणन सत्र में एमएसपी मूल्यों पर हुए खरीद कार्यों से लाभान्वित हो चुके हैं और किसानों से 81,196.20 करोड़ रुपये की खरीद की गई है, जिसमें से 76,055.71 करोड़ रुपये की राशि पहले ही देश भर के किसानों को हस्तांतरित की जा चुकी है। पंजाब में लगभग 26,103.89 करोड़ रुपये और हरियाणा में करीब 16,706.33 करोड़ रुपये सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर किए जा चुके हैं।
यह बताना महत्वपूर्ण है कि, 02 जून, 2021 तक 411.12 लाख मीट्रिक टन गेहूँ की कुल खरीद में पंजाब का प्रमुख योगदान- 132.27 लाख मीट्रिक टन , हरियाणा का- 84.93 लाख मीट्रिक टन  और मध्य प्रदेश से-128.08 लाख मीट्रिक टन  का योगदान रहा है।
इस वर्ष सार्वजनिक खरीद के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है, जब हरियाणा और पंजाब ने भी एमएसपी का अप्रत्यक्ष भुगतान करने के स्थान पर सभी खरीद एजेंसियों द्वारा किसानों के बैंक खाते में सीधे ऑनलाइन हस्तांतरण के लिए भारत सरकार के निर्देश के अनुसार डिजिटल माध्यम को अपना लिया है। जिससे किसानों को बिना किसी देरी और कटौती के "एक राष्ट्र, एक एमएसपी, एक डीबीटी" के तहत अपनी गेहूं की फसल की बिक्री का प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हुआ है।
श्री पाण्डेय ने बताया कि, वर्तमान खरीफ 2020-21 में धान की खरीद इसकी बिक्री वाले राज्यों में सुचारू रूप से जारी है। 02.06.2021 तक 799.74 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान क्रय किया जा चुका है , जबकि पिछले वर्ष की इसी समान अवधि में 728.49 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया था। मौजूदा खरीफ विपणन सत्र में लगभग 118.60 लाख किसानों को पहले ही एमएसपी मूल्य पर 1,50,990.91 करोड़ रुपये के खरीद कार्य से लाभान्वित किया जा चुका है। जिसमें से एमएसपी की 1,38,330.12 करोड़ रुपये की राशि 02.06.2021 तक सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर की गई है।
PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
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- देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक टीके की 190.50 करोड़ खुराकें दी गई हैं।
- भारत में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 19,637 है।
- सक्रिय मामले 0.05 प्रतिशत हैं।
- मरीजों के स्वस्थ होने की दर इस समय 98.74 प्रतिशत है।
- पिछले 24 घंटों में 3,044 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जिससे कुल स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,25,63,949 हो गई है।
- पिछले 24 घंटों में 2,288 नये मामले दर्ज किए गए हैं।
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 0.47 प्रतिशत है।
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 0.79 प्रतिशत है।
- अब तक कुल 84.15 करोड़ जांच की जा चुकी हैं; पिछले 24 घंटों में 4,84,843 जांच की गईं।
#Unite2FightCorona
#IndiaFightsCorona
पत्र सूचना कार्यालय
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने प्रख्यात लेखक, श्री बुद्धदेव गुहा के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रख्यात लेखक श्री बुद्धदेव गुहा के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा;
"श्री बुद्धदेब गुहा का लेखन बहुआयामी था और उनके लेखन में पर्यावरण के प्रति बहुत संवेदनशीलता झलकती है। सभी पीढ़ियों, विशेषकर युवा पीढी के लोगों ने उनकी रचनाओं का आनंद लिया। उनका निधन, साहित्य जगत के लिए एक बड़ी क्षति है। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना। ओम शांति।"
ग्रामीण विकास मंत्रालय
केन्द्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान वेब पोर्टल का किया शुभारम्भ
पोर्टल पर अभियान की जिलावार और कार्यवार जानकारियां उपलब्ध कराई जाएंगी; इससे कार्यों की प्रगति और उनके समापन की निगरानी भी संभव होगी
श्री तोमर ने कहा कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान ऐसे लाखों कुशल कामगारों को चार महीनों के लिए रोजगार उपलब्ध कराएगा, जो कोविड-19 लॉकडाउन के चलते अपने गृह क्षेत्रों को लौट आए हैं
केन्द्रीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने आज नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गरीब कल्याण रोजगार अभियान के वेब पोर्टल का शुभारम्भ किया। गरीब कल्याण रोजगार अभियान भारत सरकार का समग्र रोजगार सृजन और ग्रामीण बुनियादी ढांचा निर्माण कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कोविड-19 महामारी के चलते पैदा हालात के कारण अपने गृह क्षेत्र लौटने वाले प्रवासी कामगारों को अगले चार महीनों तक रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 20 जून, 2020 को इस अभियान का शुभारम्भ किया था।
वीडियो कॉन्फ्रेंस में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, ग्रामीण विकास सचिव श्री नागेंद्र नाथ सिन्हा, चिन्हित जिलों में अभियान के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए सरकार द्वारा नियुक्त 116 केन्द्रीय नोडल अधिकारी और अभियान से जुड़े मंत्रालय और राज्य सरकारों के शीर्ष अधिकारी उपस्थित रहे।
श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने इस पोर्टल के शुभारंभ पर खुशी ज़ाहिर की। ये पोर्टल जनता को इस अभियान के विभिन्न जिला-वार और योजना-वार घटकों के बारे में जानकारी प्रदान करने के अलावा 6 राज्यों के 116 जिलों में 50,000 करोड़ रुपये की व्यय निधि के साथ शुरू किए गए कार्यों को पूरा करने की प्रगति की निगरानी रखने में मदद करेगा। इन जिलों में प्रति जिला 25000 से अधिक लौटकर आए प्रवासी कामगार हैं। श्री तोमर ने कहा कि राज्य सरकारों के साथ समन्वय करते हुए केंद्र सरकार कोविड-19 महामारी के द्वारा पैदा की गई इन कठिन परिस्थितियों से निपटने में सफल रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व के कारण लॉकडाउन की अवधि के दौरान भी कृषि, छोटे उद्योगों से संबंधित गतिविधियों और सरकारी कल्याण और विकास योजनाओं के कार्यान्वयन ने काम करना जारी रखा ताकि गरीब लोगों की आजीविका की समस्याओं को कम किया जा सके।
116 चिन्हित जिलों के केंद्रीय नोडल अधिकारियों की एक कार्यशाला के बाद इस वेब पोर्टल का शुभारंभ किया गया। कार्यशाला के दौरान ग्रामीण विकास सचिव, श्री नागेंद्र नाथ सिन्हा ने इसमें शामिल विभिन्न मंत्रालयों संबंधित राज्य सरकारों और जिला प्रशासनों को समय पर कार्य की पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए इस अभियान के अंतर्गत कार्य-प्रगति की निगरानी और कार्यान्वयन में निभाई गई उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का उल्लेख किया। नोडल अधिकारियों के लाभ के लिए रेलवे, सड़क परिवहन और राजमार्ग, खान, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, पेयजल और स्वच्छता, पर्यावरण और वन, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, दूरसंचार, कृषि, पंचायती राज मंत्रालयों, सीमा सड़क संगठन और विभिन्न ग्रामीण विकास विभागों के प्रतिनिधियों ने अपनी विस्तृत प्रस्तुतियां दीं।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
जैव प्रौद्योगिकी विभाग  ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में कृषि उत्पादकता बढाने के लिए जैव प्रौद्योगिकी किसान कार्यक्रम के अंर्तगत विशेष आह्वान जारी किया है
जैव प्रौद्योगिकी विभाग  ने अपने मिशन कार्यक्रम- बायोटेक-एग्रीकल्चर इनोवेशन साइंस एप्लीकेशन नेटवर्क " के एक हिस्से के रूप में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक विशेष आह्वान जारी किया है, जिसका उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र के किसानों की स्थानीय समस्याओं को समझ कर उनका वैज्ञानिक रूप से समाधान करना है।
बायोटेक-किसान कृषि नवाचार के लिए 2017 में शुरू की गई एक वैज्ञानिक-किसान साझेदारी योजना है, जिसका उद्देश्य खेतों के स्तर पर लागू किए जाने वाले नवीन समाधानों और प्रौद्योगिकियों का पता लगाने के लिए विज्ञान प्रयोगशालाओं को किसानों से जोड़ना है। इस योजना के तहत, अब तक देश के सभी 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों और 110 आकांक्षी जिलों को कवर करते हुए 146 बायोटेक-किसान हब स्थापित किए जा चुके हैं। इस योजना से अब तक दो लाख से अधिक किसानों को उनके कृषि उत्पादन बढ़ने के साथ ही आय में वृद्धि होने का लाभ मिला है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में 200 से अधिक उद्यमिताएं भी विकसित की गई हैं।
वर्तमान आह्वान विशेष रूप से देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र पर केंद्रित है क्योंकि यह क्षेत्र मुख्य रूप से कृषि प्रधान है और कृषि कार्यों में इस क्षेत्र की 70 प्रतिशत जनसंख्या कृषि और संबद्ध क्षेत्र में आजीविका के लिए लगी हुई है। हालांकि यह क्षेत्र देश के खाद्यान्न का केवल 1.5 प्रतिशत उत्पादन करता है और घरेलू खपत के लिए भी खाद्यान्न का शुद्ध आयातक बना हुआ है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थान विशिष्ट फसलों, बागवानी और वृक्षारोपण फसलों, मत्स्य पालन और पशुधन उत्पादन को बढ़ावा देकर कृषि कार्यों में संलग्न आबादी की आय बढ़ाने की अपार क्षमता और सम्भावनाएं हैं।
बायोटेक-किसान  को पूर्वोत्तर क्षेत्र में छोटे और सीमांत किसानों, विशेष रूप से क्षेत्र के महिला किसानों के साथ उपलब्ध नवीन कृषि प्रौद्योगिकियों को खेत से जोड़ने के उद्देश्य से लागू किया जाएगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र में बनाए गए हब देश भर के शीर्ष वैज्ञानिक संस्थानों के साथ-साथ राज्य कृषि विश्वविद्यालयों  / कृषि विज्ञान केंद्रों  / मौजूदा राज्य कृषि विस्तार सेवाओं / प्रणाली और पूर्वोत्तर क्षेत्र में अन्य किसान संगठनों के साथ प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन और किसानों को तदनुसार प्रशिक्षण देने के लिए सहयोग करेंगे।
आह्वान के बारे में विवरण यहां उपलब्ध है: http://dbtindia.gov.in/latest-announcement/special-call-biotech-kisan-north-east-region-india
अधिक जानकारी के लिए: जैव प्रौद्योगिकी विभाग , भारत सरकार के संचार प्रकोष्ठ से संपर्क करें
@डीबीटीइंडिया
www.dbtindia.gov.in
जैव-प्रौद्योगिकी विभाग  के बारे में:
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत, जैव प्रौद्योगिकी विभाग  कृषि, स्वास्थ्य देखभाल, पशु विज्ञान, पर्यावरण और उद्योग में इसके विकास और अनुप्रयोग के माध्यम से भारत में जैव प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ाने के साथ ही उसमें सुधार के लिए काम करता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने वंदे भारत ट्रेन सेवा के प्रति गर्व और उससे यात्रा करने के लिये उत्साहित यात्री की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वंदे भारत ट्रेन सेवा के प्रति गर्व और उससे यात्रा करने के लिये उत्साहित एक यात्री की सराहना की है।
यात्री के ट्वीट के प्रत्युत्तर में प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया :
“हां, निश्चित रूप से लंबा रास्ता और आगे और भी लंबा रास्ता तय करना है। मैं यात्रा के लिये आपके उत्साह और वंदे भारत के प्रति आपके गर्व की सराहना करता हूं।”
रक्षा मंत्रालय
लॉकडाउन का पहला दिनः सेना ईरान से 277 लोगों को लायी, मुख्यालय में तैनात कर्मियों को घर से काम करने का आदेश
21 दिनों तक चलने वाले लॉकडाउन के पहले दिन सेना ने ईरान से 277 लोगों को सुरक्षित निकाला। रेस्क्यू किए गए सभी लोगों को जोधपुर में ठहराया गया है जिनमें 273 तीर्थयात्री हैं। इनमें भी 149 महिलाएं और 6 बच्चे हैं। रेस्क्यू किए गए लोगों को दिल्ली से एयर इंडिया के विमान के जरिये जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचाया गया, जहां इनकी थर्मल स्क्रीनिंग की गई। इसके बाद इन्हें मेडिकल कैम्प में ले जाया गया जिसे न सिर्फ आइसोलेशन के लिहाज से डिजाइन किया गया है बल्कि वहां मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाता है, जिसमें खेल सहित तमाम तरह की गतिविधियां शामिल हैं।
सेना ने मुख्यालय में अपने सभी कार्यालय बंद कर दिए हैं। वैश्विक लॉकडाउन ने कार्यालय के काम को प्रभावित किया है और काम को काफी कम कर दिया है जिसमें अंतरराष्ट्रीय सहयोग, प्रशिक्षण कार्यक्रम, पोस्टिंग, पाठ्यक्रम, ड्यूटी हाउस आदि गतिविधियां शामिल हैं। महत्वपूर्ण नियुक्तियां और दफ्तर के 40 फीसदी काम को घर से ही निपटाया जा रहा है। इमरजेंसी स्टॉफ जिनमें अधिकारी, चिकित्सा सेवा से जुड़े कर्मी, ड्राइवर, रसोइए और अन्य सहायक कर्मचारी शामिल हैं, वे अपने नियमित काम को निपटा रहे हैं।
फिलहाल, सेना ने ईरान, इटली और मलेशिया से रेस्क्यू करके लाए गए लोगों के लिए मानेसर, जैसलमेर और जोधपुर में मेडिकल ढांचा स्थापित किया है। सभी प्रोटोकॉल को पूरा किए जाने के बाद चीन के वुहान और जापान से रेस्क्यू करके लाए गए लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। रेस्क्यू किए गए 1,200 से ज्यादा लोगों के अलावा मेडिकल स्टॉफ और विमान चालक दल को भी अभी तक निगरानी में रखा गया है। इनमें अभी तक कोविड-19 पॉजिटिव का सिर्फ एक केस पाया गया था। इसमें भारतीय वायु सेना के हिंडन में मिलने वाला अन्य केस शामिल नहीं है।
उपरोक्त के अलावा, झांसी, बिन्नागुड़ी और गया में भी मेडिकल सुविधाएं तैयार स्थिति में हैं, जहां 1600 लोगों के इलाज का इंतजाम है। इसमें तैयार की गई और तैयार की गई अतिरिक्त क्षमता शामिल नहीं है।
कर्नल अमन आनंद
पीआरओ 
एएम/वीएस/एसके-
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नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
एरियास का 8वां स्थापना दिवस मनाया गया
नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए इरेडा को मिला पुरस्कार
वर्ष 2021-22 में सर्वाधिक ऋण आवंटन एवं वितरण में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली एनबीएफसी बनी
श्री भगवंत खुबा ने पुरस्कार प्रदान किया
राज्यों की अक्षय ऊर्जा एजेंसियों का संघ  का 8वां स्थापना दिवस समारोह आज कोच्चि में आयोजित किया गया। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्री भगवंत खुबा ने समारोह का उद्घाटन किया।
भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड  को 2021-22 के दौरान अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए एरियास से पुरस्कार मिला। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और रसायन एवं उर्वरक राज्यमंत्री श्री भगवंत खुबा ने आज केरल के विद्युत मंत्री के. कृष्णनकुट्टी और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय  के सचिव श्री इंदु शेखर चतुर्वेदी की उपस्थिति में इरेडा के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक  श्री प्रदीप कुमार दास को पुरस्कार प्रदान किया।
इरेडा को वर्ष 2021-22 के दौरान गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों  के बीच अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए सबसे अधिक ऋण आवंटन एवं वितरित के कारण इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया है। इरेडा ने वित्त वर्ष 2021-22 में 23,921.06 करोड़ रुपये का ऋण आवंटन किया जो अब तक का सर्वाधिक है। यह पिछले वर्ष आवंटित 11,001.30 करोड़ रुपये के मुकाबले 117.44 प्रतिशत अधिक है। इससे पहले सर्वाधिक ऋण आवंटन वित्त वर्ष 2021-22 में 16,070.82 करोड़ रुपये रहा था जो इससे पिछले वर्ष आवंटित 8,828.35 करोड़ रुपये के मुकाबले 82.04 फीसदी अधिक था।
पुरस्कार प्राप्त करने के बाद अपने संबोधन में इरेडा के सीएमडी ने कहा, 'हम अपने कर्मचारियों के निरंतर प्रयासों के साथ-साथ एमएनआरई एवं भारत सरकार के मार्गदर्शन एवं समर्थन के बिना इन शानदार ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकते। हम इस पुरस्कार के लिए इरेडा का चयन करने के लिए एमएनआरई और एरियास का आभारी हैं। वर्ष 2030 तक 50 फीसदी नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्य एवं अन्य एजेंसियों की भूमिका, जिम्मेदारी और सामूहिक प्रयास अत्यंत महत्वपूर्ण है।'
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की पहल पर 2014 में अक्षय ऊर्जा एजेंसियों का संघ  की स्थापना की गई थी। अक्षय ऊर्जा के लिए काम करने वाली सभी राज्य नोडल एजेंसियां एरियास की सदस्य हैं। एरियास के 8वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर पुरस्कार प्रदान किए गए।
गृह मंत्रालय
स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर जेल कर्मियों को सुधार सेवा पदक प्रदान किए गए
स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर, राष्ट्रपति ने निम्नलिखित जेल कर्मियों को सुधार सेवा पदक प्रदान करने की स्वीकृति दी:
पदक प्राप्त करने वाले कर्मियों की सूची देखने के लिए क्लिक करें
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने सीमा सड़क संगठन द्वारा 278 किलोमीटर हापोली-सरली-हुरी सड़क की ब्लैकटॉपिंग करने की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्वतंत्रता के बाद पहली बार सीमा सड़क संगठन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के कुरुंग कुमे जिले के सबसे दूरस्थ स्थानों में से एक हुरी की ओर जाने वाली 278 किलोमीटर लंबी हापोली-सरली-हुरी सड़क की ब्लैकटॉपिग करने के कार्य की सराहना की है।
सीमा सड़क संगठन के ट्वीटस की श्रृंखला को साझा करते हुए, प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
"सराहनीय उपलब्धि!"
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 201.30 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 37,06,997 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 1,49,482 है
सक्रिय मामलों की दर 0.34 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.46 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 21,219 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,31,71,653 है
पिछले 24 घंटों में 21,880 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 4.42 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 4.51 प्रतिशत है
अब तक 87.16 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 4,95,359 जांच की गई
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के विधायक श्री बिष्णु पद रे के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य श्री बिष्णु पद रे के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है;
“पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य श्री बिष्णु पद रे जी के असामयिक निधन के बारे में जानकर दुख पहुंचा। वह परिश्रमी विधायक थे जिन्होंने जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कई प्रयास किये। उन्होंने @BJP4Bengal को मजबूत बनाने के लिए भी कड़ी मेहनत की। उनके परिजनों और समर्थकों के प्रति संवेदना। ओम शांति।"
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
छठा अंतर्राष्ट्रीय एकल स्वास्थ्य दिवस: पशुपालन और डेयरी विभाग ने किया ’उद्योग और एकल स्वास्थ्य’ विषय पर हितधारकों की संगोष्ठी का आयोजन
वक्ताओं और उद्योग के प्रतिनिधियों ने एकल स्वास्थ्य की उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग के क्षेत्रों पर विचार साझा किए
स्वास्थ्य संबंधी वैश्विक चुनौतियों से निपटने में एकल स्वास्थ्य की अवधारणा का उपयोग सफलतापूर्वक करने के लिए हितधारकों का प्रभावी अनुबंध महत्वपूर्ण है: श्री अतुल चतुर्वेदी, सचिव, पशुपालन और डेयरी विभाग
भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने आज आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में छठा अंतर्राष्ट्रीय एकल स्वास्थ्य दिवस मनाने के लिए ’उद्योग और एकल स्वास्थ्य’ विषय पर हितधारकों की एक संगोष्ठी का आयोजन किया। इस दिवस का मकसद एकल स्वास्थ्य की अवधारणा को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण पहलुओं के तौर पर अंतर्विषयक और पराविषयक अनुबंध के साथ-साथ बहुक्षेत्रीय सहयोग पर प्रकाश डालना है।
संगोष्ठी के पैनल के सदस्यों में उद्योग जगत के प्रतिनिधि, भारतीय उद्योग परिसंघ, विश्व बैंक, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और अन्य विशेषज्ञ शामिल थे।
श्री अतुल चतुर्वेदी, सचिव, पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार ने अपने उद्घाटन भाषण में इस बात पर जोर दिया कि ’स्वास्थ्य संबंधी वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और खाद्य सुरक्षा की चुनौती से निपटने के लिए एकल स्वास्थ्य की अवधारणा का सफलतापूर्वक उपयोग महत्वपूर्ण है। देश में एकल स्वास्थ्य की अवधारणा को आगे बढ़ाने में योगदान देने वाले सभी हितधारकों के साथ विभाग सभी क्षेत्रों में संसाधनों और विशेषज्ञता को साझा करने के लिए पूरक के तौर पर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है।
डॉ त्रिलोचन महापात्र, सचिव  और महानिदेशक, आईसीएआर ने कहा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद उद्योग से जुड़े लोगों सहित सभी हितधारकों के साथ सहयोग और साझेदारी के माध्यम से एकल स्वास्थ्य के क्षेत्र में उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है। इतिहास बताता है कि आईसीएआर पशुओं के टीकों जैसी प्रौद्योगिकी का ही विकास नहीं किया, बल्कि कंपनियों के साथ सक्रिय भागीदारी के माध्यम से जमीनी स्तर पर इसकी पहुंच भी सुनिश्चित की। हम उद्योग के साथ सक्रिय सहयोग चाहते हैं कि उद्योग आगे आएं और मिलकर किसानों के लिए समाधान लाएं।
प्रख्यात वक्ताओं और उद्योग प्रतिनिधियों ने एकल स्वास्थ्य की उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर अपने विचार साझा किए हैं। प्रतिभागियों ने जरूरी हस्तक्षेप, मसलन-नीतिगत ढांचे, विनियमन, वित्तीय, मानवीय, सामाजिक, प्राकृतिक और भौतिक पूंजी, वैश्विक शिक्षा और सर्वोत्तम प्रथाओं, समेत अन्य प्रासंगिक मुद्दों के संबंध में चर्चा की।
इस अवसर पर विभाग ने संगोष्ठी के माध्यम से सभी हितधारकों को एकल स्वास्थ्य की अवधारणा को अपनाने और एकल स्वास्थ्य की रूपरेखा के सफल कार्यान्वयन के लिए अनुसंधान और नवाचार में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया।
एमजी/एएम/पीकेजे
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