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कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
विश्व आर्थिक मंच में डॉ.जितेन्द्र सिंह का संबोधन
केंद्रीय पूर्वोत्तर विकास,प्रधानमंत्री कार्यालय,कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अतंरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि विश्व आज विभिन्नता और विविधता की जगह एक-रूप मानकों के साथ नए “वैश्विक रोडमैप” को खोज रहा है।श्री सिंह 23 जनवरी, 2018 को स्विटजरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच के अवसर पर “कमजोर शहरो से नवीनीकरण तक ”पर पैनल वार्ता में संबोधन रहे थे। उन्होंने कहा कि विभिन्न देशों में स्थानीय परिदृश्य को दृष्टिगोचर बनाना संभव नहीं है, उदाहरण के लिए स्विटजरलैंड की जनसंख्या केवल 8 मिलियन है जो दिल्ली की जनसंख्या से भी कम है किन्तु सरकार और नागरिकों की प्रतिभागिता के साथ प्रगतिशील विश्व में अधिकतम समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। पैनल के अन्य सदस्यों में ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री श्री डेविड कैमरन और स्विटजरलैंड के राष्ट्रपति श्री बेरसेट शामिल थे।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि अन्य कारणों के अलावा विश्व में 239 से अधिक शहरों को,प्रदूषण,टकराव,आतंकवाद,बेरोजगारी और बिजली की कमी की वजह से “कमजोर”श्रेँणी में वर्गीकृत किया गया था। उन्होंने कहा शहरी क्षेत्रो में सुधार और जनसंख्या को बेहतर सुविधाएं देने की आवश्यकता है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यो में कमजोर शहरों के अनुभव के बारे में पूछे जाने पर उन्होने बताया कि मोदी सरकार के गत साढे तीन साल के कार्यकाल के दौरान क्षेत्र में स्थायित्व आया है। उन्होंने जोर देते हुए कहा आतंकवाद और “कमजोरवाद” का विकास में कमी और असक्षम राजनीतिक नेतृत्व से पारस्परिक संबंध है। उन्होंने कहा भ्रष्टाचार न सिर्फ राज्य के नेतृत्व नुकसान पहुंचाता है बल्कि राजकोष में भी सेंध लगाता है। इसका बेहतर वातावरण के निर्माण में प्रयोग किया जा सकता है।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने आगे कहा कि युवाओं में आकांक्षा की वृद्धि एक स्वागत योग्य विकास है। सर्वाधिक आदर्श स्थितियों में भी बेहतर करने की आशा हमेशा बनी रहती है। कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती।
शिक्षा मंत्रालय
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों के प्रगति की समीक्षा करने के लिए बैठक का आयोजन
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री, श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने आज नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस स्कीम  के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों के प्रगति की समीक्षा करने के लिए आयोजित की गई बैठक की अध्यक्षता की। बैठक की सह-अध्यक्षता मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री, श्री संजय धोत्रे ने की। इस बैठक में श्री अमित खरे, सचिव, उच्च शिक्षा और श्री चंद्रशेखर, संयुक्त सचिव  भी इस उपस्थित थे। इस अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एमएचआरडी के ब्यूरो प्रमुख, विभिन्न संस्थानों के कई निदेशक और विभिन्न आईओई के कुलपति भी उपस्थित हुए।
बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री ने आईआईएससी बैंगलोर और अन्य आईआईटी संस्थानों को बधाई दी जिन्होंने हाल ही में जारी किए गए एशिया रैंकिंग में शीर्ष 100 में स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने अन्य संस्थानों से भी आग्रह किया कि वे अपनी रैंकिंग में सुधार लाने के लिए दूसरों का अनुकरण करें और दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करें। श्री निशंक ने आग्रह किया कि प्रधानमंत्री के नए भारत के निर्माण के सपने को साकार करने के लिए संस्थाएं कड़ी मेहनत करें।
मंत्री ने कहा कि आईआईटी के निदेशकों की एक टीम का गठन किया जा सकता है जो यह सुझाव दे सकते हैं कि हम संस्थानों के ग्रहणबोध को कैसे बेहतर बना सकते हैं और कैसे हम अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में सुधार कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमें ‘बॉंड बिल्डिंग ऑफ द स्टडी इन इंडिया स्कीम’ के लिए कार्य योजना बनाना चाहिए।
बैठक के दौरान, मंत्री ने कहा कि आईओई और एचईएफए के कार्यों की निगरानी करने के लिए 15 दिनों में एमएचआरडी में एक परियोजना प्रबंधन इकाई की स्थापना की जानी चाहिए। श्री निशंक ने यह आश्वासन दिया कि आईओईई के विभिन्न सार्वजनिक संस्थानों के लिए एमएचआरडी की तरफ से एक प्रतिबद्धता पत्र जारी किया जाएगा कि आईओई के समझौता ज्ञापन के अनुसार खर्च के लिए धनराशि निर्गत की जाएगी। उन्होंने यह भी इच्छा व्यक्त किया कि अब निर्माण गतिविधियां खुल चुकी हैं और आईओई के कार्यों को तेज गति से किया जा सकता है जो कोविड-19 के कारण बंद हो गए थे।
श्री निशंक ने कहा कि प्रत्येक संस्थान के द्वारा तीन वर्ष के लिए विजन डॉक्यूमेंट को तैयार करके संकलन के लिए एमएचआरडी को भेज दिया जाए। उन्होंने कहा कि विभिन्न संस्थानों द्वारा अनुसंधान और नवाचारों से संबंधित किए जा रहे कार्यों को विभिन्न संस्थानों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है और उनके व्यापक प्रचार और प्रसार के लिए उन्हें युक्ति पोर्टल पर अपलोड किया जाना चाहिए।
बैठक के दौरान, समझौता ज्ञापन के मसौदे और निजी संस्थानों के निरीक्षण से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की गई।
एसजी/एएम/एके-
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सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
श्री अरविंद कुमार शर्मा ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला
श्री अरविंद कुमार शर्मा  ने आज सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव का पदभार ग्रहण किया। युद्धस्तर पर काम की शुरुआत करते हुए, उन्होंने मंत्रालय के कामों की समीक्षा करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठकें कीं और आवश्यक मुद्दों विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के प्रभाव पर चर्चा की। श्री शर्मा ने इस बात पर बल दिया है कि समाज और अर्थव्यवस्था के लिए एमएसएमई क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपनी प्राथमिकताओं को निर्धारित करते हुए, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तात्कालिक परिस्थिति से निपटने के पश्चात, हमें एमएसएमई में से वैश्विक चैंपियन कंपनियों का निर्माण करने की दिशा में काम करने की जरूरत है।
इस नियुक्ति से पहले, श्री शर्मा प्रधानमंत्री कार्यालय  में अतिरिक्त सचिव के पद पर सेवाएं दे रहे थे। वे गुजरात कैडर के 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं।
श्री शर्मा ने गुजरात सरकार में फील्ड और पॉलिसी स्तर सहित विभिन्न पदों पर भी काम किया है और उन्हें नियामक और विकासात्मक प्रशासन, आपदा प्रबंधन, कॉर्पोरेट प्रबंधन, औद्योगिक/निवेश संवर्धन और अवसंरचना विकास विभागों को संभालने का व्यापक अनुभव प्राप्त है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने आज के गणतंत्र दिवस कार्यक्रम की झलकियां साझा कीं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज के गणतंत्र दिवस कार्यक्रम की झलकियां साझा की हैं।
अपने एक ट्वीट में, प्रधानमंत्री ने कहा;
“आज के गणतंत्र दिवस कार्यक्रम की झलकियां साझा कर रहा हूं।”
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री लालजी टंडन के निधन पर दुःख प्रकट करते हुए कहा कि श्री लाल जी टंडन का पूरा जीवन जनसेवा को समर्पित रहा।
श्री लालजी टंडन ने अपने जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनका निधन देशवासियों के लिए एक अपूरणीय क्षति है – श्री अमित शाह
एक जनसेवक के रूप में श्री लालजी टंडन जी ने भारतीय राजनीति पर अपनी गहरी छाप छोड़ी है - श्री अमित शाह
केंद्रीय गृह मंत्री ने श्री लालजी टंडन के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री लालजी टंडन के निधन पर दुःख प्रकट करते हुए कहा कि श्री लाल जी टंडन का पूरा जीवन जनसेवा को समर्पित रहा। श्री शाह ने कहा कि एक जनसेवक के रूप में श्री लालजी टंडन जी ने भारतीय राजनीति पर अपनी गहरी छाप छोड़ी है।
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि श्री लालजी टंडन ने अपने जीवन में कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनका निधन देशवासियों के लिए एक अपूरणीय क्षति है।
केंद्रीय गृह मंत्री ने श्री लालजी टंडन के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
श्री रामेश्वर तेली ने कौशल विकास संस्थान, गुवाहाटी के सफल अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र एवं नियुक्ति पत्र वितरित किए
केन्द्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली ने ऑयल इंडिया लिमिटेड  के पाइपलाइन मुख्यालय गुवाहाटी में आयोजित एक समारोह में कौशल विकास संस्थान गुवाहाटी  के सफल अभ्यर्थियों को पाठ्यक्रम पूर्णता प्रमाण पत्र और नियुक्ति पत्र वितरित किये। इस कार्यक्रम में ओआईएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री सुशील चंद्र मिश्रा, ओआईएल के वरिष्ठ अधिकारी और एसडीआईजी के फैकल्टी तथा प्रशिक्षु भी मौजूद थे। इस कार्यक्रम के दौरान भारत को स्वतंत्रता मिलने के 75 गौरवशाली वर्ष होने का समारोह 'आजादी का अमृत महोत्सव' भी मनाया गया।
श्री तेली ने एसडीआईजी के सफल उम्मीदवारों को बधाई दी और प्रशिक्षुओं तथा उनके परिवारजनों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए एसडीआईजी द्वारा निभाई जा रही महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। उन्होंने देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र से सालाना 1,000 से अधिक युवाओं को 16 ट्रेडों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एसडीआईजी, ओआईएल और प्रशिक्षण संकाय के प्रयासों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्र सरकार ने हमारे युवाओं के कौशल विकास पर बहुत जोर दिया है जिससे वे 'आत्मनिर्भर' बनें और राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सकें। श्री तेली ने कहा कि यहां उत्तीर्ण हुए युवाओं की सफलता क्षेत्र के अन्य युवाओं को भी कौशल विकास पाठ्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करेगी। प्रगति एडुटेक द्वारा संकलित एसडीआईजी के प्रशिक्षुओं की सफलता की कहानियों पर एक कॉफी टेबल बुक भी राज्य मंत्री द्वारा विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति में जारी की गई।
कौशल विकास संस्थान, गुवाहाटी ऑयल इंडिया लिमिटेड  की एक कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी  वाली पहल है। ऑयल इंडिया लिमिटेड  भारत सरकार के तत्वावधान में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत अन्य तेल और गैस सार्वजनिक उपक्रमों के समर्थन से देश की दूसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय अन्वेषण व उत्पादन कंपनी है। इसे विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार क्षमता बढ़ाने और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके देश के युवाओं को सशक्त बनाने के लिए स्थापित किया गया है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
डीएसटी सचिव ने लोगो लॉन्च किया और स्वर्ण जयंती समारोह वर्ष मनाने के लिए कई कार्यक्रमों की घोषणा की
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग  के सचिव आशुतोष शर्मा ने स्वर्ण जयंती समारोह वर्ष मनाने के लिए आधिकारिक लोगो लॉन्च किया और कहा कि यह डीएसटी का स्वर्ण जयंती वर्ष है तथा इसके लिएकई कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गयी है, जैसे वेबिनारके माध्यम से 15-20 व्याख्यान के साथ विशेष व्याख्यान श्रृंखला, प्रत्येक स्वायत्त संस्थान पर लघु फीचर फिल्मों का निर्माणआदि। ये कार्यक्रम पूरे वर्ष के दौरान आयोजित किये जायेंगे।
उन्होंने प्रत्येक स्वायत्त संस्थान से कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया और कहा कि संस्थानों को इनके माध्यम से वर्तमान सुविधाओं, अनुसंधान के क्षेत्रों व संस्थान के बारे में जागरूकता पैदा करने का प्रयास करना चाहिए।
प्रो आशुतोष शर्मा ने उल्लेख किया कि नए लॉन्च किए गए लोगो को डीएसटीकी स्टेशनरी वस्तुओं, सोशल, डिजिटल प्लेटफार्म और प्रिंट दस्तावेजों पर मुद्रित किया जाएगा। उन्होंने स्वायत्त संस्थानों के सभी निदेशकों से आग्रह किया कि वे संस्थान में आयोजित सम्मेलनों के बैनर पर नए लॉन्च किए गए 50 वर्ष वाले लोगो का उपयोग करें। संस्थानों को व्याख्यान श्रृंखला कोडीएसटी लोगो के साथ ब्रांड करना चाहिए। इससे लोगों में डीएसटी के अस्तित्व के 50 वर्षों के बारे में जागरूकता पैदा होगी।
प्रो शर्मा ने कहा,"डीएसटीने 3 कॉफी टेबल बुक, पुस्तक और डिजिटल दोनों रूपों में तैयार करने की योजना बनायी है। इनमें से एक कॉफी टेबल बुकइन 50 वर्षों में स्वायत्त संस्थानों की यात्रा, उपलब्धियों, प्रभाव और परिणाम पर समर्पित होगा।“ उन्होंने कॉफी टेबल बुक के लिए स्वायत्त संस्थानों से विचारआमंत्रित किये, जिसमें हमारी अब तक की यात्रा और अगले 50 वर्षों की दृष्टि की रूपरेखा हो।
प्रो शर्मा ने कहा,“जिन संस्थानों में संग्रहालयों जैसी सुविधाएं हैं, वे डिजिटल वॉकथ्रू या वर्चुअल टूर का आयोजन कर सकते हैं, यह उनके कार्यों की यथार्थ प्रस्तुति होगी। इसे समृद्ध स्रोत सामग्री के रूप में बदला जा सकता है और इस प्रकार संस्थान पूरी दुनिया तक पहुंच सकते हैं जो वर्तमान में वायरस के कारण सीमित हो गया है।“
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना 3 मई 1971 को हुई थी। विभाग 3 मई, 2020 से 2 मई 2021 के दौरान स्वर्ण जयंती समारोह वर्ष मना रहा है। इसके अंतर्गत व्याख्यान श्रृंखला, पुस्तक/पुस्तिकयों का प्रकाशन, वृत्तचित्रों का निर्माण, सर्वे ऑफ़ इंडिया के विकिपीडिया पृष्ठों को अपडेट करना आदि के साथ देश भर में डीएसटी स्वायत्त संगठनों द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।
एसजी/एएम/जेके
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रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
इफको बाजार का एसबीआई योनो कृषि ऐप के साथ समझौता
भारत में गुणवत्तापूर्ण कृषि उत्पादों की आपूर्ति में तेजी आएगी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द मोदी के 'आत्मनिर्भर कृषि' और 'वोकल फॉर लोकल' के विजन की दिशा में महत्वपूर्ण पहल
इफको की ई-कॉमर्स इकाई इफको बाजार www.iffcobazar.in ने एसबीआई योनो कृषि के साथ मिलकर काम करने की घोषणा की है। एसबीआई योनो किसानों की जरूरतें पूरी करने वाला एक समर्पित पोर्टल है । इस साझेदारी के जरिये भारत के लाखों किसानों तक विभिन्न प्रकार के कृषि उत्पाद की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। एसबीआई योनो का समस्यारहित भुगतान पोर्टल और इफको के गुणवत्तापूर्ण कृषि उत्पाद मिलकर इस क्षेत्र में डिजिटल बिक्री को बढ़ाने में कारगर भूमिका अदा करेंगे।
इफको बाजार www.iffcobazar.in भारत में ई कॉमर्स के क्षेत्र में तेजी से बढ़ता हुआ पोर्टल है जिसे देश की सबसे बड़ी उर्वरक उत्पादक कंपनी इफको द्वारा शुरू किया गया है। यह पोर्टल 12 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है तथा पूरे देश में उत्पादों की घर बैठे आपूर्ति सुनिश्चित करता है। देश के 26 राज्यों में स्थित अपने 12 सौ से अधिक स्टोर्स के माध्यम से भी यह कार्य करता है । विशेष उर्वरक, जैविक कृषि उत्पाद, बीज, कृषि रसायन, कृषि मशीन जैसे ढेर सारे उत्पाद इस पोर्टल के जरिये उपलब्ध कराए जाते हैं ।
इस साझेदारी पर बोलते हुए इफको के प्रबंध निदेशक डॉ उदय शंकर अवस्थी ने कहा कि "इफको और एसबीआई भारत की दो पुरानी व्यावसायिक संस्थाएं हैं। इन दोनों संस्थाओं के नाम में 'आई' अक्षर है जो इंडिया का सूचक है और यह हमें अक्षर और भावना दोनों से जोड़ता है। मुझे यह कहते हुए गर्व है कि इस एकीकृत प्रयास के माध्यम से भारत की दो गौरवशाली संस्थाएं अपनी सम्मिलित ऊर्जा के साथ भारतीय किसानों के बेहतर भविष्य के लिए मिलकर काम कर सकती हैं । " उन्होंने यह भी कहा कि "इफको पिछले 50 सालों से भारतीय किसानों की सेवा कर रही है। इफको बाजार www.iffcobazar.in एक ऐसा प्लेटफार्म है जिसके जरिए किसान डिजिटल माध्यम से जुड़ सकेंगे। भारतीय किसानों की आय दोगुनी करने के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करना हमारा लक्ष्य है और इसके लिए हमें डिजिटल माध्यम को महत्व देते हुए किसान केंद्रित दृष्टिकोण अपनाना होगा। इस पोर्टल के माध्यम से किसान बेहतरीन गुणवत्ता वाले सब्सिडीरहित उर्वरक के साथ-साथ अन्य कृषि आदान भी मंगा सकते हैं। यही नहीं, समर्पित हेल्पलाइन और किसान फोरम के माध्यम से वे अपने प्रश्नों के उत्तर भी पा सकते हैं।" उन्होंने यह भी कहा कि "भारत की वित्तीय संस्थाओं में एसबीआई का कार्य सराहनीय रहा है और भारत के ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच के मामले में इसका कोई जोड़ नहीं है । मुझे विश्वास है कि एसबीआई योनो के माध्यम से इफको बाजार www.iffcobazar.in पोर्टल देश के ज्यादा से ज्यादा किसानों तक अपनी पहुंच बना सकेगा।"
इसको के विपणन निदेशक श्री योगेंद्र कुमार ने इस अवसर पर कहा कि "किसानों के लिए वित्त और उर्वरक दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस साझेदारी के माध्यम से अपने-अपने क्षेत्र की दो सबसे बड़ी संस्थाओं - एसबीआई योनो और www.iffcobazar.in की इस साझेदारी से किसानों को उनके घर पर उत्तम गुणवत्ता वाले कृषि आदान उपलब्ध हो सकेंगे।" उन्होंने यह भी कहा कि "इस साझेदारी से इफको बाजार को एसबीआई योनो के उन तीन करोड़ पंजीकृत उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने में मदद मिलेगी जिनमें से अधिकांश किसान हैं। इस साझेदारी के माध्यम से ग्रामीण भारत में मजबूत ब्रांड इक्विटी का लाभ उठाते हुए हम एक भरोसेमंद पारितंत्र विकसित कर सकेंगे और इससे किसानों की निवेश लागत कम करने में भी मदद मिलेगी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
वैश्विक स्वास्थ्य नेताओं ने डिजिटल स्वास्थ्य पर ‘दिल्ली घोषणा’ को अपनाया
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री अश्वनी कुमार चौबे ने कहा है कि विश्व स्वास्थ्य नेताओं द्वारा डिजिटल स्वास्थ्य पर ‘दिल्ली घोषणा’ को अपनाना प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के डिजिटल इंडिया के विजन के अनुरूप है। श्री अश्वनी कुमार चौबे आज नई दिल्ली में चौथे वैश्विक डिजिटल स्वास्थ्य सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन में शामिल नेताओं ने सतत विकास के लिए डिजिटल स्वास्थ्य पर ‘दिल्ली घोषणा’ को अपनाया। इसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन को नेतृत्व की भूमिका निभानी है और सदस्य देशों को सहायता देने के लिए केंद्रीय रूप से समन्वित डिजिटल स्वास्थ्य की विशेष व्यवस्था स्थापित करनी है।
इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल, डब्ल्यूएचओ दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र  की क्षेत्रीय निदेशक डॉ. पूनम क्षेत्रपाल सिंह तथा स्वास्थ्य सचिव सुश्री प्रीति सुदन उपस्थित थीं। इस सम्मेलन में स्वास्थ्य प्रणाली तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में डिजिटल टेक्नोलॉजी के प्रभाव पर विचार करने के लिए 34 से अधिक देशों के मंत्री तथा सरकारी अधिकारी शामिल हुए।
डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक अंतर-सरकारी बैठक का आयोजन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने विश्व स्वास्थ्य संगठन  तथा ग्लोबल डिजिटल हेल्थ पार्टनरशिप  के सहयोग से किया।
श्री चौबे ने कहा कि ‘दिल्ली घोषणा’ सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा तथा आयुष्मान भारत के सपने को सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल स्वास्थ्य निवेश बढ़ाने के भारत के संकल्प का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सदस्य देशों के बीच डिजिटल स्वास्थ्य में श्रेष्ठ व्यवहारों को साझा करने की आवश्यकता है।
श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने डिजिटल स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में डिजिटल स्वास्थ्य कार्यक्रमों को बनाने तथा प्रबंधन और गवर्नेंस में सुधार के लिए नागरिकों की साझेदारी महत्वपूर्ण है।
डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक डॉ. टेडरोस एथनम घेब्रिसियस ने अपने वीडियो संबोधन में कहा कि डिजिटल टेक्नोलॉजी केवल नया रूझान नही है। डिजिटल टेक्नॉलोजी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को मजबूत बनाने, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज तथा सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण औजार है। उन्होंने कहा कि टेलीमेडिसिन, दूरवर्ती स्वास्थ्य सेवा तथा मोबाइल स्वास्थ्य से हमें स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में मदद मिल रही है और अस्पतालों तथा क्लिनिक के बदले लोगों को घरों में चिकित्सा सेवा प्रदान की जा रही है।
स्वास्थ्य सचिव सुश्री प्रीति सुदन ने टेक्नोलॉजी को पहुंच योग्य बनाने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि लोगों को डिजिटल स्वास्थ्य का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि हमारा विजन एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म बनाना तथा भारत के 1.3 बिलियन लोगों का इलेक्ट्रोनिक स्वास्थ्य रिकोर्ड बनाना है ताकि रोग की जांच पर बार-बार लगने वाली लागत कम हो सके, लोगों को जेब से होने वाले खर्च में कमी आए और सही चिकित्सा उपलब्ध हो सके।
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग ने मुंबई में छापामारी की
आयकर विभाग ने 25.02.2022 को बृहन्मुंबई नगर निगम  के एक प्रसिद्ध व्यक्ति और उनके नजदीकी सहयोगियों के अनुबंधों को कार्यान्वित करने वाले कुछ ठेकेदारों के खिलाफ छापामारी और जब्ती अभियान चलाया। मुंबई के 35 से अधिक परिसरों को इस छापामारी के दायरे में लिया गया।
इस तलाशी अभियान के दौरान कई दोषी साबित करने योग्य दस्तावेज, लूज शीट और डिजिटल साक्ष्य मिले हैं और इन्हें जब्त किया गया है। इसमें जब्त किए गए साक्ष्य मजबूती से इन ठेकेदारों और उक्त व्यक्ति के बीच घनिष्ठ संबंध की ओर संकेत करते हैं। छापामारी में लगभग 3 दर्जन अचल संपत्तियों के विवरण प्राप्त हुए हैं। इनकी कीमत 130 करोड़ रुपये से अधिक हो सकती है। इसमें उनके या उनके सहयोगियों या बेनामीदारों के नाम पर अर्जित संपत्तियां शामिल हैं। वहीं, अंतरराष्ट्रीय हवाला लेनदेन में उनकी संलिप्तता और गलत तरीके से अर्जित धन को कुछ विदेशी अधिकार क्षेत्रों में भेजने के साक्ष्य भी जब्त किए गए हैं। बेहिसाब नकद प्राप्तियों और कई करोड़ के भुगतान के विवरण वाली लूज शीट और एक्सेल फाइलें भी पाई गईं हैं और उन्हें जब्त किया गया है, जिन्हें नियमित लेखा-बही  में दर्ज नहीं किया गया है। वहीं, ठेकेदारों के मामले में जब्त किए गए दस्तावेजों से उनके द्वारा कर योग्य आय को बड़े पैमाने पर छिपाने के लिए खर्चों को बढ़ाकर दिखाने की अपनाई गई कार्यप्रणाली का पता चलता है। इस उद्देश्य के लिए प्रमुख साधन के रूप में संस्थानों के गोरखधंधे के जरिए और गैर-वास्तविक खर्चों का दावा करके उप-अनुबंध खर्चों के अधिक इनवॉइस बनाए गए हैं। कुछ घटनाओं से पता चलता है कि इन संस्थाओं से नकदी निकाल ली गई है और इसका उपयोग अनुबंध देने के लिए अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए किया गया है। साथ ही इसका उपयोग संपत्तियों में निवेश के लिए बेहिसाब भुगतान करने के लिए भी किया गया है। शुरुआती जांच में इसके संकेत मिलते हैं कि इन ठेकेदारों ने उपरोक्त भ्रष्टाचार करके 200 करोड़ रुपये तक की आय की चोरी की है।
इस तलाशी अभियान के दौरान अब तक 2 करोड़ रुपये की अघोषित नकदी और 1.5 करोड़ रुपये के आभूषण जब्त किए गए हैं।
आगे की जांच जारी है।
वित्त मंत्रालय
I) 6.69% नई सरकारी प्रतिभूति 2024,  7.10 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2029',  नई सरकारी प्रतिभूति 2036' और  7.40% नई सरकारी प्रतिभूति 2062 की बिक्री  के लिए नीलामी
भारत सरकार ने  समान मूल्य पद्धति का उपयोग करते हुए 4,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए 6.69% 'नई सरकारी प्रतिभूति, 2024',  समान मूल्य पद्धति का उपयोग करते हुए मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 6,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '7.10 % सरकारी प्रतिभूति, 2029',  समान मूल्य पद्धति का उपयोग करते हुए मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 11,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए नई सरकारी प्रतिभूति, 2036', और  एकाधिक मूल्य विधि का उपयोग करते हुए मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 9,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '7.40% नई सरकारी प्रतिभूति, 2062' की बिक्री  करने की घोषणा की है। भारत सरकार के पास उपर्युक्त प्रतिभूतियों में से किसी एक या उससे अधिक प्रतिभूतियों के सापेक्ष 2000 करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त सदस्यता को बनाए रखने का विकल्प होगा। ये नीलामियां विविध मूल्य विधि का उपयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुम्बई द्वारा 16 दिसंबर, 2022  को संचालित की जाएंगी।
स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी हेतु प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सोल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 16 दिसंबर, 2022  को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियों के परिणाम की घोषणा 16 दिसंबर, 2022  को की जाएगी और सफल बोलीदाताओें द्वारा भुगतान 19 दिसंबर, 2022  को किया जाएगा।
ये स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित परिपत्र संख्या आरबीआई /2018-19/25, दिनांक 24 जुलाई, 2018, के तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब निर्गमित लेन-देन” संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार “कब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगे।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री, श्री राम विलास पासवान ने राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर के बारे में सांसदों की परामर्श समिति की बैठक की अध्यक्षता की
केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री, श्री राम विलास पासवान ने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से जुड़ी सांसदों की परामर्श समिति की बैठक की अध्यक्षता की। परामर्श समिति की बैठक में कानपुर स्थित राष्ट्रीय चीनी संस्थान के कामकाज की समीक्षा की गई। यह संस्थान इस मंत्रालय का अधीनस्थ कार्यालय है। यह शिक्षण, प्रशिक्षण, परामर्श,अनुसंधान और चीनी के लिए मानकों को तैयार करने जैसे मुख्य कार्य करता है।
अध्यक्ष और परामर्श समिति के अन्य सदस्यों को संबोधित करते हुए संस्थान के निदेशक ने इस बात पर जोर दिया कि यह संस्थान केन्द्रीय मंत्री श्री राम विलास पासवान के इस संस्थान को वैश्विक प्रतिष्ठा के संस्थान ने बदलने के सपने को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस संस्थान का लक्ष्य उद्योग की जरूरतों, आवश्यकताओं के आधार पर प्रत्येक वर्ष एक नया कोर्स शुरू करना है। उन्होंने यह भी बताया कि इस संस्थान का एक अन्य लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि कम से कम एक नया पेटेंट हर साल दायर किया जाये। परामर्श समिति के सदस्यों के सामने संस्थान के कामकाज के बारे में एक संक्षिप्त प्रस्तुति भी दी गई।
प्रस्तुति के बाद उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री राम विलास पासवान ने कहा कि इस संस्थान का विकास और तरक्की के लिए भविष्य की योजनाएं बनाई जानी चाहिए। जिससे यह सुनिश्चित हो कि संस्थान के पास उपलब्ध सभी संसाधनों का कुशलतापूर्वक और प्रभावी रूप से उपयोग किया जा सके। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री श्री सी.आर. चौधरी ने प्रशिक्षण अनुसंधान और परामर्श के क्षेत्र में किये गये अच्छे काम के लिए संस्थान की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि एक प्रमुख संस्थान होने के साथ-साथ इसे अपने छात्रों और विद्वानों के रोजगार कारक पर भी ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा उत्पादकता पहलू पर भी जोर देना चाहिए। उन्होंने अनुसंधान को उद्योगों और फैक्ट्रियों तक ले जाने पर भी जोर दिया।
श्री चौधरी ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय मंत्री श्री राम विलास पासवान की गन्ना किसानों के लाभ और चीनी उद्योग की स्थिरता में सुधार लाने के लिए शुरू की गई विभिन्न योजनाओं के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि अपशिष्ट प्रबंधन पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, जैसा कि इस संस्थान द्वारा बायो-गैस उत्पाद की मदद से पिराई किये गये गन्ने की खोई और फिल्टर केक के लिए किया गया है।
राष्ट्रपति सचिवालय
संत गुरु रविदास जयंती की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति की बधाई
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने संत गुरु रविदास जी की जयंती की पूर्व संध्या पर देशवासियों को बधाई दी है।
राष्ट्रपति ने एक संदेश में कहा है कि मैं गुरु रविदास जी की जयंती के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूं।
राष्ट्रपति ने कहा कि संत गुरु रविदास एक महान समाज सुधारक थे और शांति, प्रेम तथा भाईचारे के सन्देश वाहक थे। उन्होंने जाति और धर्म आधारित भेदभाव को दूर करने के लिए अथक प्रयास किये। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहा कि संत गुरु रविदास ने दलितों के उत्थान के लिए काम किया। उन्होंने विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर कई रचनाएं भी लिखीं।
राष्ट्रपति ने कहा कि संत गुरु रविदास का जीवन त्याग और तपस्या का अनुपम उदाहरण है। वे मानवता की सेवा को ही ईश्वर की सेवा मानते थे।
आइए हम उनकी शिक्षाओं का पालन करें और सार्वजनिक कल्याण के समग्र उद्देश्य के साथ आगे बढ़ें।
राष्ट्रपति का पूरा संदेश पढ़ने के लिए कृपया यहां क्लिक करें -
एमजी/एएम/एनके/वाईबी
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