ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कैडेटों के लिए सिंगल विंडो एनसीसी इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर लॉन्च किया
एनसीसी ने सभी कैडेटों के जीरो बैलेंस खाते खोलने के लिए एसबीआई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
कैडेटों का वर्दी भत्ता सीधे उनके बैंक खाते में जाएगा
डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के एक प्रमुख कदम की दिशा में और डिजिटल इंडिया मिशन के अनुरूप, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 07 जुलाई 2023 को नई दिल्ली में एक एनसीसी इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर लॉन्च किया। भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लिकेशन और जियो इंफॉर्मेटिक्स  के साथ साझेदारी में विकसित एनसीसी इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर 'एंट्री टू एग्जिट मॉडल' पर डिजाइन किया गया एक सिंगल विंडो इंटरैक्टिव सॉफ्टवेयर है।
एनसीसी इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के "एक बार बन गया कैडेट हमेशा कैडेट ही होता है" के विजन पर आधारित है और यह एनसीसी में कैडेट के रूप में नामांकन के चरण से लेकर पूर्व छात्र के रूप में एक्जिट पंजीकरण तक की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बना देगा। इससे प्रमाणपत्रों को निर्बाध रूप से जारी करने, रोजगार के समय एनसीसी कैडेटों का एक अखिल भारतीय डेटाबेस तैयार करने में मदद मिलेगी।
इस कार्यक्रम के दौरान, एनसीसी और भारतीय स्टेट बैंक  ने एसबीआई की "पहली उड़ान" स्कीम के तहत डेबिट कार्ड, चेकबुक और पासबुक सुविधा के साथ सभी एनसीसी कैडेटों के जीरो बैलेंस खाते खोलने के लिए रक्षा मंत्री की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए। इस एमओयू से प्रतिवर्ष लगभग 5 लाख कैडेट लाभान्वित होंगे।
यह खाता प्रशिक्षण पूरा होने या 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने, जो भी बाद में हो, तक चालू रहेगा। यह न केवल कैडेटों को राष्ट्रीय बैंकिंग प्रणाली से परिचित कराएगा बल्कि उन्हें अपने खातों में धनराशि के डीबीटी  के माध्यम से अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए एक तैयार मंच भी उपलब्ध कराएगा।
सरकार की डीबीटी पहल के तहत, रक्षा मंत्रालय ने यूनिफॉर्म वितरण प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और निर्बाध बनाने के लिए इसमें सुधार किया है, जिससे एनसीसी कैडेटों के बैंक खातों में वर्दी भत्ते का प्रत्यक्ष बैंक हस्तांतरण किया जाना सक्षम हो गया है। यह विद्यमान केंद्रीय खरीद और वितरण प्रक्रिया का स्थान लेगा। एनसीसी यूनिफॉर्म के प्रावधान के लिए वर्दी भत्ते को अब देश के दूरदराज के हिस्सों को कवर करने वाले कैडेटों के इन बैंक खातों में स्थानांतरित किया जाएगा।
इस अवसर पर रक्षामंत्री ने एनआईसी और डीबीटी लागू करने के द्वारा एनसीसी के डिजिटलीकरण में उनके प्रयासों के लिए एनसीसी, बीआईएसएजी और एसबीआई के अधिकारियों की सराहना की। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये कदम निश्चित रूप से देश भर में एनसीसी से संबंधित जानकारी तक त्वरित पहुंच प्रदान करेंगे और वर्तमान तथा भविष्य दोनों ही कैडेटों को लाभान्वित करेंगे।
इस कार्यक्रम के दौरान रक्षा सचिव श्री गिरिधर अरामाने, डीजीएनसीसी लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीरपाल सिंह एवीएसएम वीएसएम के साथ मंत्रालय, एनसीसी, बीआईएसएजी और एसबीआई के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 84.70 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 4.75 करोड़ से अधिक शेष व अप्रयुक्त टीके उपलब्ध, 42.83 लाख से अधिक टीके भेजे जाने के लिए तैयार
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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84,70,41,325
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भेजे जाने के लिए तैयार टीके
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42,83,200
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शेष टीके
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4,75,43,650
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और अन्य माध्यमों से टीके की 84.70 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। इसके साथ ही लगभग 42.83 लाख टीके भेजे जाने के लिए तैयार हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 4.75 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
गृह मंत्रालय
संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक महामहिम शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान के असामयिक निधन पर सम्मान स्वरूप कल पूरे देश में एक दिवसीय राजकीय शोक मनाया जाएगा
संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक महामहिम शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान का असामयिक निधन हो गया है। भारत सरकार ने दिवंगत गणमान्य व्यक्ति के सम्मान में पूरे देश में एक दिन का राजकीय शोक मनाने की घोषणा की है।
राजकीय शोक के दिन पूरे देश में उन सभी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा, जहां राष्ट्रीय ध्वज नियमित रूप से फहराया जाता है। इस दिन कोई भी आधिकारिक मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित नहीं होगा।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए धूल नियंत्रण उपायों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया
(वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली-एनसीआर और इसके आस-पास के क्षेत्रों में बिगड़ती वायु गुणवत्ता की स्थिति की समीक्षा की और दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण रोकने के लिए धूल नियंत्रण उपायों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया।
निर्माण-कार्य के दौरान तोड़-फोड़ से निकले अपशिष्ट प्रबंधन के नियमों और दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। दिल्ली सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र  के लिए धूल नियंत्रण उपायों की समीक्षा के बाद आयोग ने यह निर्देश दिया है। निकाय ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों तथा दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को धूल नियंत्रण उपायों को सख्ती से लागू करने एवं स्थिति का मुआयना करने के लिए टीम गठित करने का वैधानिक निर्देश जारी किया।
आयोग ने उल्लंघनकर्ताओं से पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क वसूलने और उल्लंघन की सीमा के आधार पर निर्माण/तोड़-फोड़ की गतिविधियों पर रोक लगाने के निर्देश भी जारी किए हैं।
निर्माण-कार्य और तोड़-फोड़ की गतिविधियों से निकलने वाली धूल इस वर्ष वायु प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत बनी रही है। इस तरह की गतिविधियां काफी मात्रा में धूल उत्पन्न करती हैं जोकि हवा में पीएम 2.5 और पीएम 10 के स्तर को बढ़ाकर उसकी गुणवत्ता पर प्रतिकूल असर डालती है।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने तथा निर्माण-कार्य और तोड़-फोड़ से उत्पन्न कचरे से निपटने के लिए धूल नियंत्रण उपायों पर जारी दिशा-निर्देशों के संदर्भ में, आयोग ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड , हरियाणा, राजस्थान, यूपी के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों  तथा दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति  को निर्देश दिए हैं कि वे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में निर्माण और तोड़-फोड़ की गतिविधियों के संबंध में नियमों का उल्लंघन करने वालों से निपटने के लिए औचक निरीक्षण टीमों का गठन करें तथा इसकी पाक्षिक निरीक्षण रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत करें।
रक्षा मंत्रालय
कोविड-19 महामारी के विरुद्ध संघर्ष में लगभग 2,000 एनसीसी कैडेट्स कार्यरत और 50,000 अन्य स्वेच्छा से सेवा कार्य के लिए तैयार
राष्ट्रीय कैडेट कोर  के कैडेट्स 'एक्सरसाइज एनसीसी योगदान' के अंतर्गत कोविड-19 वैश्विक महामारी के विरुद्ध संघर्ष में 01 अप्रैल, 2020 सिविल नागरिक प्रशासन की सिविल कार्यों, रक्षा और पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 2,000 कैडेटों को पहले ही नियुक्त किया जा चुका है, जहां उनमें से 306 तमिलनाडु में विभिन्न कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। यह संख्या रोजाना बढ़ती जा रही है।
लॉकडाउन जारी रहने के साथ ही अधिक से अधिक राज्यों में विभिन्न कार्यों के लिए एनसीसी कैडेटों की मांग की जा रही है। मुख्यालय महानिदेशालय एनसीसी इस उद्देश्य के लिए स्वयं सेवा करने वाले कैडेटों की संख्या की निगरानी कर रहा है। अब तक लगभग 50,000 कैडेट्स ने 'एक्सरसाइज एनसीसी योगदान' में स्वेच्छा काम करने की इच्छा जताई है।
अठारह वर्ष से अधिक आयु के स्वयंसेवी एनसीसी कैडेट्स और सीनियर डिवीजन  और सीनियर विंग  से इन कर्तव्यों के लिए नियुक्त किए जा रहे हैं। कैडेट्स स्वेच्छा से इस काम में अपना योगदान दे रहे हैं। यह सुनिश्चित किया जाता है कि कैडेटों को प्रशिक्षित किया जाए और तैनात होने से पहले कार्यों के बारे में सही जानकारी दी जाए।
राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि सभी कैडेटों को उनकी तैनाती के दौरान मास्क, दस्ताने आदि उचित सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाएं। कैडेटों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एनसीसी के अधिकारियों, जूनियर कमीशन अधिकारियों, पीआई स्टाफ और एएनएम की देखरेख में कैडेटों को नियुक्त किया जा रहा है। उन्हें संबंधित राज्य सरकारों द्वारा सील कर किए गए या हॉटस्पॉट/संवेदनशील क्षेत्र के रूप में निर्धारित किए गए उन क्षेत्रों में तैनात नहीं किया जा रहा है।
कैडेटों को विभिन्न कर्तव्यों जैसे यातायात प्रबंधन, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, खाद्य पदार्थों की तैयारी और पैकिंग करना, खाद्य एवं आवश्यक वस्तुओं का वितरण, कतार प्रबंधन, सामाजिक दूरी, नियंत्रण केंद्रों और सीसीटीवी नियंत्रण कक्षों की चौकीदारी के लिए तैनात किया जाता है। इसके अलावा एनसीसी कैडेट ट्विटर, इंस्टाग्राम और वाट्सएप आदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैसेज/संदेश भेजकर कोविड-19 से निपटने के लिए जनता को जागरूक कर रहे हैं।
एनसीसी एक बार फिर राष्ट्र को अपना उदार समर्थन देने के लिए सामने आई है, जब वह सबसे ज्यादा मायने रखती है। आज एनसीसी के लगभग 14 लाख शक्तिशाली कैडेट हैं और पूरे देश में इसकी पहुंच है, इसके 17 निदेशालयों में सभी 29 राज्यों और नौ केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। इन निदेशालयों को आगे 99 समूहों और 826 इकाइयों में बांटा गया है, इस प्रकार सभी राज्यों में जिला प्रशासनों को कैडेटों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। चूंकि एनसीसी निदेशालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश विभिन्न जिला मुख्यालयों तक पहुंच चुके हैं, इसलिए कैडेट्स को रसद और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन कर्तव्यों के लिए उपयोग करने के लिए, जिला प्रशासन एनसीसी निदेशालयों से मांग करके उनका सहयोग मांग रहा है ।
एभाभू/नमपिबौ/केए/डीके/सैवी/एडीए/डीएस
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 72.01 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 5.75 करोड़ से अधिक शेष व अप्रयुक्त टीके उपलब्ध
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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72,01,73,325
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शेष टीके
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5,75,43,795
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और अन्य माध्यमों से टीके की 72.01 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं।
अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 5.75 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
कोयला मंत्रालय
कोयला मंत्रालय ने साफ किया कि बिजली संयंत्र की मांग को पूरा करने के लिए कोयले की उपलब्धता पर्याप्त है
बिजली आपूर्ति बाधित होने की आशंका निराधार
इस साल कोयला आधारित बिजली उत्पादन में 24 प्रतिशत की वृद्धि हुई है
भारी बारिश के बावजूद कोल इंडिया लिमिटेड ने बिजली क्षेत्र को 225 मीट्रिक टन से अधिक कोयले की आपूर्ति की
कोयला मंत्रालय आश्वस्त करता है कि बिजली संयंत्रों की मांग को पूरा करने के लिए देश में पर्याप्त कोयला उपलब्ध है। बिजली आपूर्ति बाधित होने की आशंका पूरी तरह गलत है। बिजली संयंत्र के पास कोयले का स्टॉक लगभग 72 लाख टन है, जो 4 दिनों की आवश्यकता के लिए पर्याप्त है। कोल इंडिया लिमिटेड  के पास 400 लाख टन से अधिक कोयला है जिसकी बिजली संयंत्रों को आपूर्ति की जा रही है।
कोयला कंपनियों से मजबूत आपूर्ति के आधार पर इस वर्ष  घरेलू कोयला आधारित बिजली उत्पादन में लगभग 24 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। बिजली संयंत्रों में कोयले की दैनिक औसत आवश्यकता लगभग 18.5 लाख टन प्रतिदिन है जबकि दैनिक कोयले की आपूर्ति लगभग 17.5 लाख टन प्रतिदिन है। ज्यादा मॉनसून के कारण कोयले की आपूर्ति बाधित थी। बिजली संयंत्रों में उपलब्ध कोयला एक रोलिंग स्टॉक है जिसकी भरपाई कोयला कंपनियों से दैनिक आधार पर आपूर्ति द्वारा की जाती है। इसलिए बिजली संयंत्र के पास कोयले के स्टॉक के घटने का कोई भी डर गलत है। वास्तव में इस वर्ष घरेलू कोयले की आपूर्ति ने आयात को एक महत्वपूर्ण कदम द्वारा प्रतिस्थापित किया है।
कोयला क्षेत्रों में भारी बारिश के बावजूद, सीआईएल ने इस वर्ष बिजली क्षेत्र को 255 मीट्रिक टन से अधिक कोयले की आपूर्ति की थी जो कि सीआईएल से बिजली क्षेत्र को अब तक की सबसे अधिक एच-1 आपूर्ति है। सभी स्रोतों से कुल कोयले की आपूर्ति में से सीआईएल से बिजली क्षेत्र को वर्तमान कोयले की आपूर्ति प्रति दिन 14 लाख टन से अधिक है और घटती बारिश के साथ यह आपूर्ति पहले ही बढ़कर 15 लाख टन हो गई है और अक्टूबर 2021 के अंत तक प्रति दिन 16 लाख टन से अधिक तक बढ़ने की संभावना है। एससीसीएल और कैप्टिव कोयला ब्लॉकों से हर दिन 3 लाख टन से अधिक कोयले के योगदान की उम्मीद है।
भारी मॉनसून, कम कोयले के आयात और आर्थिक सुधार के कारण बिजली की मांग में भारी वृद्धि के बावजूद घरेलू कोयले की आपूर्ति ने बिजली उत्पादन को बड़े पैमाने पर समर्थन दिया है। चालू वित्त वर्ष में कोयले की आपूर्ति रिकॉर्ड स्तर पर रहने की उम्मीद है।
कोयले की उच्च अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के कारण, आयात आधारित बिजली संयंत्रों द्वारा पीपीए के तहत भी बिजली की आपूर्ति लगभग 30 प्रतिशत कम हो गई है, जबकि घरेलू आधारित बिजली आपूर्ति इस वर्ष की पहली छमाही में लगभग 24 प्रतिशत बढ़ गई है। आयातित कोयला आधारित बिजली संयंत्रों ने 45.7 बीयू के एक कार्यक्रम के मुकाबले लगभग 25.6 बीयू उत्पन्न किया है।
देश में कोयले की आरामदायक स्थिति इस तथ्य से भी साफ होती है कि सीआईएल देश के थर्मल प्लांट को कोयले की आपूर्ति के साथ एल्युमिनियम, सीमेंट, स्टील आदि गैर-विद्युत उद्योगों की मांग को पूरा करने के लिए प्रतिदिन 2.5 लाख टन  से अधिक की आपूर्ति कर रहा है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
भारतीय सार्स कोव-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम  बनाया गया, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, आईसीएमआर और सीएसआईआर के साथ जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समन्वय किया जाएगा
कंसोर्टियम देश के भीतर सार्स-कोव-2 के नए प्रकार  की स्थिति का पता लगाएगा
आईएनएसएसीओजी में उच्च स्तरीय अंतर-मंत्रालयी संचालन समिति होगी; वैज्ञानिक और तकनीकी मार्गदर्शन के लिए वैज्ञानिक सलाहकार समूह होगा : डॉ. रेणु स्वरूप, सचिव डीबीटी
 बनाया है।
कुल मिलाकर भारतीय सार्स कोव-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम का लक्ष्य नियमित आधार पर बहु-प्रयोगशाला नेटवर्क के माध्यम से सार्स-कोव-2 के जीनोमिक्स प्रकारों पर नजर रखना है। यह महत्वपूर्ण शोध कंसोर्टियम भविष्य में संभावित वैक्सीनों के विकास में भी सहायता प्रदान करेगा। कंसोर्टियम देश के भीतर सार्स-कोव-2 के नए प्रकार  की स्थिति का पता लगाएगा, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रभाव सहित जीनोमिक्स प्रकारों का जल्द पता लगाने के लिए चौकस निगरानी स्थापित करेगा और असामान्य घटनाओं/ प्रचलनों  में जीनोमिक्स प्रकारों का निर्धारण करेगा।
डॉ. रेणु स्वरूप,सचिव, डीबीटी ने बताया कि आईएनएसएसीओजी में उच्च स्तरीय अंतर-मंत्रालयी संचालन समिति होगी, जो विशेषकर नीतिगत मामलों के लिए कंसोर्टियम को मार्गदर्शन प्रदान करेगी और निगरानी करेगी तथा इसमें वैज्ञानिक और तकनीकी मार्गदर्शन के लिए वैज्ञानिक सलाहकार समूह होगा ।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, आईसीएमआर और सीएसआईआर के साथ जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समन्वय करके भारतीय सार्स कोव-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम  की कार्यनीति और योजना तैयार की गई है।
ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका और विश्व के कुछ अन्य हिस्सों में नोवेल सार्स-कोव-2 के पहचाने गए नए प्रकार मिलने की पृष्ठभूमि में सरकार ने वायरस निगरानी, जीनोम सीक्वेंसिंग और निरुपण में तेजी लाने की दिशा में कदम उठाए हैं। ब्रिटेन, विशेषकर लंदन क्षेत्र में पाए गए इस प्रकार को स्पाइक क्षेत्र में अनेक उत्परिवर्तनों , साथ ही साथ अन्य जीनोमिक्स क्षेत्रों में उत्परिवर्तनों द्वारा परिभाषित किया गया है। डीबीटी के अनुसार, ये उत्परिवर्तन वायरस के प्रकारों की संख्या में तेजी से वृद्धि कर रहे हैं। यह प्रकार 70 प्रतिशत तक की अनुमानित संवर्धित संक्रामकता के साथ प्रजनन संख्या में वृद्धि करने के अनुमानित सामर्थ्य सहित पहले से फैल रहे प्रकारों की तुलना में बहुत अधिक संक्रामक है।
भारतीय सार्स कोव-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम  नियमित आधार पर बहु-प्रयोगशाला नेटवर्क के माध्यम से जीनोमिक्स प्रकारों पर नजर रखेगा। इस महत्वपूर्ण शोध कंसोर्टियम के द्वारा प्राप्त की गई जानकारी भविष्य में निदान और संभावित चिकित्सा तथा वैक्सीनों को विकसित करने में भी सहायता प्रदान करेगी।
डीबीटी- एनआईबीएमजी, जीनोम सीक्वेंसिंग कंसोर्टियम की समन्वय इकाई के रूप में एसओपी, आंकड़ों की व्याख्या, आंकड़ों के विश्लेषण, आंकड़े जारी करने आदि जैसे कार्यकलापों के संबंध में एनसीडीसी की एक नोडल यूनिट के साथ मिलकर कार्य करेगी। एनसीडीसी सार्वजनिक स्वास्थ्य के महत्व के नए प्रकारों के सभी नमूनों का डेटाबेस अनुरक्षित रखेगी। इन आंकड़ों का महामारी विज्ञान के रूप में विश्लेषण किया जाएगा, उनकी व्याख्या की जाएगी और उन्हें जांच, सम्पर्क में आए लोगों का पता लगाने और निपटने की कार्यनीतियों की योजना बनाने के लिए राज्य/जिले के साथ साझा किया जाएगा। जीनोम सीक्वेंसिंग संबंधी सभी आंकड़ों को दो स्थानों डीबीटी- एनआईबीएमजी, कल्याणी और सीएसआईआर-आईजीआईबी, नई दिल्ली में नेशनल डेटाबेस में अनुरक्षित रखा जाएगा। वायरस आइसोलेटेड को अधिसूचित सार्स-कोव-2 वायरस रिपोजिटरी आदि में आरसीबी, फरीदाबाद और एनआईवी, पुणे में रखा जाएगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी चन्द्रशेखर आज़ाद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा;
“देश के महान सपूत चंद्रशेखर आजाद को उनकी जयंती पर कोटि-कोटि नमन। मातृभूमि की रक्षा के लिए उनके बलिदान की कहानी देशवासियों को सदैव प्रेरित करती रहेगी।”
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
वीओसी पत्तन, तमिलनाडु के जरिए पहली बार ग्रीन अमोनिया का आयात किया गया
वीओ चिदंबरनार पत्तन प्राधिकरण, तमिलनाडु ने 23 सितंबर, 2023 को मैसर्स तूतीकोरिन अल्कली केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड  के लिए डेमिएटा पत्तन, मिस्र से आयात किए गए 37.4 टन वजन वाले 3x20 आईएसओ ग्रीन अमोनिया कंटेनरों को सफलतापूर्वक उतारा और उसका बेहतरीन प्रबंधन किया।
परंपरागत रूप से, ग्रे अमोनिया का उपयोग सोडा ऐश उत्पादन के लिए किया जाता है। गो ग्रीन पहल के तहत, टीएफएल ने परीक्षण के आधार पर ग्रीन सोडा ऐश का उत्पादन करने के लिए ग्रीन अमोनिया का आयात किया है। इसके अलावा, टीएफएल ने इस वर्ष 2000 मीट्रिक टन ग्रीन अमोनिया का आयात करने की योजना बनाई है बशर्ते इसकी उपलब्धता रहे।
वीओ चिदंबरनार पोर्ट ने 26.08.2023 को 2,00,642 मीट्रिक टन के एक दिन के पिछले रिकॉर्ड को पार करते हुए 24.09.2023 को एक ही दिन में 2,01,204 मीट्रिक टन का प्रबंधन करके एक नया रिकॉर्ड बनाया हैं। इस उपलब्धि में योगदान देने वाले प्रमुख कार्गो में कंटेनर , थर्मल कोयला , औद्योगिक कोयला , चूना पत्थर , सल्फ्यूरिक एसिड  और अन्य  भी शामिल हैं।
वीओ चिदंबरनार पत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष  श्री बिमल कुमार झा ने कहा, “वीओ चिदंबरनार पत्तन ग्रीन पोर्ट पहल शुरू करने में भारत के प्रमुख बंदरगाहों में अग्रणी रहा है। हमारे पत्तन बिजनेस साझेदारों और हितधारकों ने भी कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए हरित उत्पादों का उपयोग करने के लिए विभिन्न पहल की हैं। इस विशेष अवसर पर, मैं टीएफएल को उनकी हरित पहल के लिए बधाई देता हूं और उनके भविष्य के प्रयासों में सफलता की कामना करता हूं।''
गृह मंत्रालय
राष्ट्रपति आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह-I में वर्ष 2022 के लिये पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार प्रदान करेंगे
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविन्द आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह- I में वर्ष 2022 के लिये पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार प्रदान करेंगे। आज के अलंकरण समारोह में जिन प्रमुख लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किये जायेंगे, उनमें श्री राधे श्याम और जनरल बिपिन रावत  शामिल हैं। इनके अलावा श्री गुलाम नबी आजाद, श्रीमती गुरमीत बावा , श्री एन. चंद्रशेखरन, श्री देवेन्द्र झाझरिया, श्री राशिद खान, श्री राजीव महर्षि, डॉ. सायरस पूनावाला और श्री सच्चिदानन्द स्वामी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जायेगा। नागरिक अलंकरण समारोह- II का आयोजन 28 मार्च को किया जायेगा।
ये पुरस्कार तीन श्रेणियों में प्रदान किये जाते हैं – पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। विभिन्न विषयों/क्षेत्रों, जैसे कला, सामाजिक कार्य, जन कार्य, विज्ञान एवं अभियांत्रिकी, व्यापार एवं उद्योग, औषधि, साहित्य एवं शिक्षा, खेल, नागरिक सेवा आदि के लिये पुरस्कारों को प्रदान किया जाता है। ‘पद्म विभूषण’ उत्कृष्ट और विशिष्ट सेवा के लिये; ‘पद्म भूषण’ उच्चस्तरीय विशिष्ट सेवा के लिये और ‘पद्मश्री’ किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिये दिये जाते हैं। पुरस्कारों की घोषणा प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है।
एक रस्मी समारोह में राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान करते हैं। समारोह का आयोजन राष्ट्रपति भवन में किया जाता है। इस वर्ष कुल 128 पद्म पुरस्कार दिये जा रहे हैं, जिनमें दो युग्म पुरस्कार  शामिल हैं। पुरस्कृतों की सूची में चार पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 107 पद्मश्री पुरस्कार हैं। पुरस्कृतों में 34 महिलायें हैं। सूची में विदेशी/एनआरआई/पीआईओ/ओसीआई वर्ग के 10 लोग शामिल हैं। इनके अलावा 13 लोगों को मरणोपरान्त पुरस्कार दिये जायेंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने श्री हरदीप पुरी का लेख साझा किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने केन्द्रीय मंत्री श्री हरदीप पुरी द्वारा लिखित एक लेख साझा किया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया:
केन्द्रीय मंत्री @HardeepSPuri ने यह बताया है कि कैसे अमृत काल में पारंपरिक ईंधनों के साथ-साथ नवीकरणीय ऊर्जा भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए अहम होगी... अवश्य पढ़ें!
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
अवध शिल्पग्राम, लखनऊ  में आयोजित ‘हुनर हाट’ का 29 लाख से अधिक लोगों ने दौरा किया
‘हुनर हाट’ के माध्यम से पिछले छह वर्षों के दौरान 5 लाख से अधिक कारीगरों, शिल्पकारों और उनसे जुड़े लोगों को रोजगार तथा रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए- मुख्तार अब्बास नकवी
अवध शिल्पग्राम, लखनऊ  में आयोजित ‘हुनर हाट’ का 22 जनवरी से 7 फरवरी, 2021 तक 29 लाख से अधिक लोगों ने दौरा किया। वे करोड़ों रुपये मूल्य के स्वदेशी कारीगरों और शिल्पकारों के हस्त निर्मित उत्पादों को खरीद कर ‘वोकल फॉर लोकल’ अभियान के स्वाभिमानी प्रवर्तक बन गए।
अवध शिल्पग्राम में हुनर हाट के आज अंतिम दिन लखनऊ में मीडिया कर्मियों के साथ बातचीत करते हुए केन्द्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि एक ओर देश के लगभग हर क्षेत्र के हस्त निर्मित उत्तम उत्पाद उपलब्ध थे तो दूसरी ओर आगंतुकों ने देश के विभिन्न हिस्सों के पारंपरिक व्यंजनों का भी आनंद उठाया।
श्री नकवी ने कहा कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा लखनऊ में आयोजित इस हुनर हाट में 31 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के कारीगरों और शिल्पकारों ने भाग लिया। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, मध्य प्रदेश, मणिपुर, नगालैंड ओडिशा, पुदुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल आदि के लगभग 500 कारीगर और शिल्पकार अपने उत्तम हस्तनिर्मित उत्पादों के प्रदर्शन और बिक्री के लिए तथा पाक विशेषज्ञ अपने व्यंजनों के लिए लखनऊ के हुनर हाट में आए।
स्वदेशी उत्पाद जैसे अजरख, अप्लीक, आर्ट मेटल वेयर, बाग प्रिंट, बाटिक, बनारसी साड़ी, बांधेज, बस्तर कला और हर्बल उत्पाद, ब्लॉक प्रिंट, ब्रास मेटल चूड़ियां, बेंत और बांस के उत्पाद, केनवॉस पेंटिंग, चिकनकारी, कॉपर बेल, सूखे फूल हैंडलूम टेक्सटाइल, कलमकारी, मंगलगिरी, कोटा सिल्क, लॉक की चूडि़या, चमड़े के उत्पाद, पश्मीना शॉल, रामपुरी वायलिन, लकड़ी और लोहे के खिलौने, कांथा कढ़ाई, पीतल के उत्पाद, क्रिस्टल ग्लास वस्तुएं, चंदन लकड़ी के उत्पाद, लकड़ी और बेंत फर्नीचर आदि लखनऊ हाट में उपलब्ध थे।
श्री नकवी ने कहा कि लखनऊ की हुनर हाट वर्चुअल और ऑनलाइन मंच http://hunarhaat.org पर भी उपलब्ध थी। देश और विदेश के लोगों ने हुनर हाट के उत्पादों की प्रशंसा की और डिजिटल और ऑनलाइन खरीदारी भी की। अब हुनर हाट जीईएम  पोर्टल पर भी उपलब्ध हैं।
श्री नकवी ने कहा कि ‘हुनर हाट’ के माध्यम से पिछले छह वर्षों के दौरान 5 लाख से अधिक कारीगरों, शिल्पकारों और उनसे जुड़े लोगों को रोजगार तथा रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं।
श्री नकवी ने कहा कि देश के जाने-माने कलाकारों ने हुनर हाट में आत्मनिर्भर भारत थीम पर रोजाना विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। श्री कैलाश खेर  श्री विनोद राठौर ; श्री सुदेश भोंसले ; श्री मोहित खन्ना ; श्री भूप्पि ; सुश्री रेखा राज ; सुश्री रानी इंद्राणी ; हमसार हयात ग्रुप ; श्री अमनदीप सिंह ; श्री प्रेम भाटिया ; सुश्री शिबानी कश्यप ; शर्मा सिस्टर्स ; श्री आलमगीर खान ; श्री मुकेश पंचोली ; श्री एहसान कुरैशी  तथा अन्य कलाकारों ने अपने संगीत के कार्यक्रमों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया।
श्री नकवी ने कहा कि 25वीं हुनर हाट महाराजा कॉलेज ग्राउंड चामाराजपुरम मैसूरु  में 06 से 14 फरवरी, 2021 तक आयोजित की जा रही है। आने वाले दिनों में हुनर हाट, नई दिल्ली , कोटा , जयपुर, चंडीगढ़, इंदौर, मुंबई, हैदराबाद, रांची, सूरत / अहमदाबाद, कोच्चि, पुदुचेरी और अन्य स्थानों पर आयोजित की जाएगी।