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सूचना और प्रसारण मंत्रालय
सूचना और प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने 30 मीडिया घरानों को पहला अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान प्रदान किया
समाज के हित के लिए मिशन मोड में काम करने वाले मीडिया संगठनों को यह पुरस्कार मान्यता देते हैं: सूचना प्रसारण मंत्री
सूचना और प्रसारण, पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज राष्ट्रीय मीडिया केंद्र, नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान 30 मीडिया संगठनों को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान प्रदान किया।
समारोह को संबोधित करते हुए, श्री जावड़ेकर ने कहा कि यह पुरस्कार को उन मीडिया संगठनों के लिए एक अद्वितीय सम्मान है जिन्होंने समाज के हित के लिए योग को प्रसारित करने में योगदान दिया। विभिन्न मीडिया संगठनों के प्रयासों की सराहना करते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा कि अपनी तरह का यह पहला आयोजन है जो समाचार, विचार और विज्ञापनों से परे हैं। यह मीडिया संगठनों के प्रयासों को मान्यता देने की एक नई प्रवृत्ति को भी चिह्नित करता है जो समाज के लाभ के लिए मिशन मोड में काम करते हैं।
श्री जावड़ेकर ने लोकमान्य तिलक को याद करते हुए कहा कि उन्होंने 'स्वराज्य' के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए 'केसरी' समाचार पत्र को एक माध्यम के रूप में लॉन्च किया था। उन्होंने कहा कि आज मीडिया संगठन 'सुराज' के प्रति अधिक से अधिक जन जागरूकता पैदा कर रहे हैं जहाँ सभी के लिए अच्छी स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और नागरिक सुविधाएँ उपलब्ध हैं। उन्होंने इसे भारत के मजबूत लोकतंत्र की निशानी बताया।
श्री जावड़ेकर ने योग को रोगमुक्त स्वास्थ्य की सबसे बड़ी कुंजी बताया। श्री जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन और प्रयासों की वजह से एक भारतीय ब्रांड योग को वैश्विक सम्मान मिला है। उन्होंने याद दिलाया कि संयुक्त राष्ट्र ने भारी बहुमत के साथ भारत के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रस्ताव का समर्थन किया था। उन्होंने पुरस्कार प्राप्त करने वाले और निर्णायक मंडल के सदस्यों को बधाई और धन्यवाद दिया।
इस अवसर पर आयुष राज्य मंत्री  श्री श्रीपद येसो नाइक ने योग दिवस मीडिया सम्मान की इस नई पहल के सफल आयोजन के लिए सूचना और प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर को बधाई दी। उन्होंने योग को हमारी सभ्यता की एक प्राचीन धरोहर बताते हुए कहा कि इसके माध्यम से व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से सुखी रह सकता है।
अपने संबोधन में निर्णायक के अध्यक्ष और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष न्यायमूर्ति सी.के. प्रसाद ने योग को शून्य जोखिम और महत्वपूर्ण लाभ के साथ निवेश के रूप में वर्णित किया। इससे पहले अपने स्वागत भाषण में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री विक्रम सहाय ने कहा कि ये पुरस्कार प्रेस की स्वतंत्रता में मजबूत विश्वास, और महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया सामाजिक और सार्वजनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं पर लोगों के बीच जागरूकता का प्रसार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
इस अवसर पर सूचना और प्रसारण सचिव श्री रवि मित्तल, अपर सचिव श्री अतुल तिवारी और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और आयुष मंत्रालय के कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
पुरस्कार विजेता
पुरस्कार तीन श्रेणियों में दिए गए। पुरस्कार पाने वालों की सूची इस प्रकार है:
रक्षा मंत्रालय
ओपी समुद्र सेतु चरण 2-आईएनएस जलाश्व 588 भारतीयों को मालदीव से घर लाया
आईएनएस जलाश्व, जिसे ओपी समुद्र सेतु के लिए तैनात किया गया है, मालदीव के माले से भारतीयों को वापस लाने की अपनी दूसरी यात्रा को संपन्न करते हुए आज सुबह कोच्चि बंदरगाह पहुंचा। जहाज ने 70 महिलाओं  और 21 बच्चों सहित 588 भारतीय नागरिकों को कोच्चि पोर्ट ट्रस्ट के समुद्रिका क्रूज टर्मिनल पर उतारा।
आईएनएस जलाश्व ने 11:30 बजे कोच्चि पोर्ट ट्रस्ट पर लंगर डाला और भारतीय नौसेना, जिला प्रशासन एवं पोर्ट ट्रस्ट के कार्मिकों ने उसकी आगवानी की। बंदरगाह के प्राधिकारियों द्वारा कोविड स्क्रीनिंग एवं अप्रवासन प्रक्रियाओं को युक्तिसंगत बनाने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए थे और नागरिक प्रशासन द्वारा निकासी किए गए भारतीय नागरिकों को आगे और क्वारांटाइन किए जाने के लिए संबंधित जिलों/राज्यों के लिए परिवहन की व्यवस्था की गई थी।
आईएनएस जलाश्व ने विदेशी तटों से भारतीय नागरिकों की वापसी सुगम बनाने के भारत सरकार के राष्ट्रीय प्रयासों के एक हिस्से के रूप में 15 मई 2020 को माले में भारतीय नागरिकों को जहाज पर चढ़ाया था। जहाज की अनुसूचित रवानगी में भारी बारिश एवं तेज हवाओं के साथ खराब मौसम की वजह से देर हुई थी और जहाज 16 मई 2020 को माले से रवाना हुआ था।
एएम/एसकेजे/एसएस
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रक्षा मंत्रालय
भारतीय तटरक्षक बल ने इस्तांबुल, तुर्किये में एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की 19वीं बैठक  में भाग
भारतीय तटरक्षक बल ने 05-08 सितंबर 2023 को इस्तांबुल, तुर्किये में एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की 19 वींबैठक  में भाग लिया। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक श्री राकेश पाल के नेतृत्व में चार सदस्यीय आईसीजी प्रतिनिधिमंडल ने तटरक्षक एजेंसियों के 23 सदस्यों और आरईसीएएपी और यूएनओडीसी के रूप में 2 सहयोगी सदस्यों वाले स्वतंत्र मंच के वार्षिक कार्यक्रम में भाग लिया।
सभी सदस्य देशों के तटरक्षकों के प्रमुखों ने इस तीन दिवसीय उच्च-स्तरीय बैठक में भाग लिया। बैठक के दौरान समुद्री कानून प्रवर्तन, समुद्री जीवों की रक्षा और सुरक्षा, समुद्री पर्यावरण संरक्षण, और समुद्री रास्तों से दवाओं, हथियारों, और मानव तस्करी आदि सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई और एजेंडा तैयार करने के रास्ते तलाशे गए। बैठक में एशियाई तट रक्षकों के बीच समुद्री सहयोग को और मजबूत करने का संकल्प लिया।
यह बहुपक्षीय मंच नवंबर 1999 में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा समुद्री डाकू जहाज एमवी अलोंद्रा रेनबो को पकड़ने के बाद क्षेत्रीय तटरक्षकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने की जापानी पहल का एक हिस्सा है। एचएसीजीएएम मुख्य रूप से तटरक्षकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। सदस्य एशियाई देश इस क्षेत्र में सुरक्षित, संरक्षित और स्वच्छ समुद्रों को सुनिश्चित करेंगे और बढ़ावा देंगे। फोरम में आम समुद्री मुद्दों के प्रति समन्वित प्रतिक्रिया और तालमेल के लिए एक केंद्रित और लक्ष्य-उन्मुख दृष्टिकोण को सक्षम करने के लिए चार कार्य समूह शामिल हैं। भारतीय तटरक्षक खोज और बचाव  कार्य समूह का अध्यक्ष है और अन्य कार्य समूहों का एक सक्रिय सदस्य है जिसमें पर्यावरण संरक्षण, समुद्र में गैरकानूनी कृत्यों को नियंत्रित करना और सूचना साझा करना शामिल है। एचएसीजीएएम का अंतिम संस्करण 2022 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।
रेल मंत्रालय
न्यू आष्टी-अहमदनगर की नई रेल लाईन का उद्घाटन और न्यू आष्टी-अहमदनगर डीईएमयू सेवा का शुभारंभ किया गया
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज न्यू आष्टी रेलवे स्टेशन से न्यू आष्टी -अहमदनगर डीईएमयू सेवा का उद्घाटन किया। इस अवसर पर महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय रेलवे, कोयला और खाद्यान राज्य मंत्री श्री रावसाहेब दादाराव पाटिल दानवे उपस्थित थे। इससे पूर्व न्यू आष्टी-अहमदनगर नई रेलवे लाइन  की पट्टिका का अनावरण किया गया था।
इस अवसर पर महाराष्ट्र के राजस्व, पशुपालन और डेयरी विकास मंत्री श्री राधाकृष्ण विखे पाटिल, महाराष्ट्र की पूर्व मंत्री श्रीमती पंकजा मुंडे, संसद सदस्य डॉ. प्रीतम मुंडे, डॉ. सुजय विखे पाटिल, विधान परिषद के सदस्य श्री सुरेश दास, श्री राम शिंदे, विधायक श्री बालासाहेब अजाबे, श्री लक्ष्मण पवार, पूर्व विधायक श्री शिवाजी कार्दिले और नगराध्यक्ष श्रीमती पल्लवी ढोंडे उपस्थित थीं।
पृष्ठभूमि और लाभ:
- 66 किलोमीटर की न्यू आष्टी-अहमदनगर ब्रॉड गेज लाइन 261 किलोमीटर लंबे अहमदनगर-बीड-पारली विजयनाथ लाइन परियोजना का हिस्सा है। इस परियोजना का 50 प्रतिशत व्यय केंद्र और शेष राज्य सरकार वहन कर रही है।
- डीईएमयू सेवा न्यू आष्टी-अहमदनगर क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों के निवासियों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगी।
- यह स्थानीय व्यापार और उद्योगों को बढ़ावा देगी और इस प्रकार मराठवाड़ा क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास में वृद्धि होगी।
- डीईएमयू रेल अहमदनगर से सुबह 07.45 बजे चलेगी और सुबह 10.30 बजे न्यू आष्टी पहुंचेगी और वापसी में सुबह 11.00 बजे न्यू आष्टी से चलेगी और दोपहर 1.55 बजे अहमदनगर स्टेशन पहुंचेगी। यह रेल सेवा रविवार के अलावा सप्ताह के शेष दिनों में जारी रहेगी।
- यह डीईएमयू रेल कड़ा, न्यू धनोरा, सोलापुरवाड़ी, न्यू लोनी और नारायण दोहो स्टेशनों पर रुकेगी।
वित्त मंत्रालय
सरकारी स्टॉक और भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बांड की बिक्री  के लिए नीलामी
भारत सरकार ने  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 3,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘7.00 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2021’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 3,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘7.27 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2026’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 5,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बांड, 2031’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 2,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए 7.62 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2039’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 4,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘7.63 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2059’ की बिक्री  करने की घोषणा की है। 17000 करोड़ रुपये की सीमा को देखते हुए भारत सरकार के पास उपर्युक्त किसी भी स्टॉक के सापेक्ष 1,000 करोड़ रुपये तक का अतिरिक्त अभिदान अपने पास रखने का विकल्प होगा। एकाधिक मूल्य विधि का उपयोग कर ये नीलामियां आयोजित की जाएंगी। भारतीय रिजर्व बैंक के मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई द्वारा ये नीलामियां 28 जून, 2019  को आयोजित की जाएंगी।
सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी से जुड़ी गैर-प्रतिस्पर्धी बोली सुविधा की योजना के अनुसार स्टॉक की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक का आवंटन पात्र व्यक्तियों एवं संस्थानों को किया जाएगा।
नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धी एवं गैर-प्रतिस्पर्धी दोनों ही बोलियां 28 जून, 2019 को भारतीय रिजर्व बैंक के कोर बैंकिंग सोल्यूशन  सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप  में पेश की जानी चाहिए। गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां प्रात: 11.30 बजे से लेकर दोपहर 12.00 बजे तक और प्रतिस्पर्धी बोलियां प्रात: 11.30 बजे से लेकर दोपहर 12.30 बजे तक पेश की जानी चाहिए।
इन नीलामियों के नतीजों की घोषणा 28 जून, 2019  को ही कर दी जायेगी और सफल बोली लगाने वालों द्वारा भुगतान 01 जुलाई, 2019  को किया जायेगा।
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप ये स्टॉक ‘व्हेन इश्यूड’ ट्रेडिंग के लिए पात्र माने जाएंगे। ये दिशा-निर्देश ‘केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब लेन-देन जारी किए गए’ पर जारी किए गए हैं। इसके लिए दिनांक 24 जुलाई, 2018 को जारी परिपत्र संख्या आरबीआई/2018-19/25 देखें, जिसमें समय-समय पर संशोधन होते रहे हैं।
वस्त्र मंत्रालय
भारत वर्तमान में यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, इज़राइल और अन्य देशों के साथ एफटीए पर बातचीत करने की प्रक्रिया में है
बाजार पहुंच पहल योजना के अंतर्गत सरकार वस्त्रों के प्रचार में लगे विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों और व्यापार निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है
वस्त्र राज्य मंत्री श्रीमती दर्शना जरदोश ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने हाल ही में एक मुक्त व्यापार समझौते-एफटीए पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे भारतीय वस्त्र और परिधानों के निर्यात को बढ़ावा मिलने की संभावना है। भारत, वर्तमान में यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, इज़राइल और अन्य देशों/क्षेत्रों के साथ एफटीए पर बातचीत करने की प्रक्रिया में है।
बांग्लादेश, कंबोडिया और श्रीलंका आदि जैसे पड़ोसी प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में भारत कुछ बाजारों जैसे यूरोपीय संघ, ब्रिटेन आदि में शुल्क हानि का सामना कर रहा है। सरकार अपनी बाज़ार पहुंच पहल  योजना के अंतर्गत विभिन्न निर्यात को व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों, क्रेता-विक्रेता बैठकों आदि के आयोजन तथा भाग लेने के लिए कपड़ा और वस्त्र निर्यात को बढ़ावा देने में लगे प्रमोशन काउंसिल  तथा व्यापार निकाय को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा, कोविड-19 महामारी के समय में, वैश्विक बाजारों में अवसरों का उपयोग करने के लिए ईपीसी विपणन के एक वैकल्पिक तरीके के रूप में वर्चुअल माध्यम से प्रदर्शनियों का भी आयोजन किया गया था।
कपड़ा उत्पादों को लागत प्रतिस्पर्धी बनाने और शून्य रेटेड निर्यात के सिद्धांत को अपनाने के लिए, सरकार ने परिधान / वस्त्र  और  मेड-अप के निर्यात पर राज्य और केंद्रीय कर तथा लेवी  की छूट को 31 मार्च 2024 तक जारी रखा है। अन्य वस्त्र उत्पाद  जो आरओएससीटीएल के अंतर्गत शामिल नहीं हैं, अन्य उत्पादों के साथ निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों  के अंतर्गत शामिल किए गए हैं।
संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना  जनवरी 2016 में पात्र बेंचमार्क मशीनरी के लिए एकमुश्त पूंजी सब्सिडी के लिए शुरू की गई थी। परिधान और तकनीकी वस्त्र जैसे उच्च रोजगार और निर्यात क्षमता वाले खंड पूंजीगत सब्सिडी के लिए पात्र हैं। वस्त्र उद्योग के रोजगार सृजन के अपने प्रयासों को पूरा करने के लिए और उद्योग की कौशल युक्त जनशक्ति की जरूरतों को पूरा करने के लिए, वस्त्र मंत्रालय कताई को छोड़कर वस्त्रों की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला और संगठित क्षेत्र में बुनाई के लिए कपड़ा क्षेत्र में क्षमता निर्माण  योजना को लागू कर रहा है। मंत्रालय मौजूदा और संभावित कपड़ा इकाइयों के लिए एक एकीकृत कार्यक्षेत्र तथा लिंकेज-आधारित ईकोसिस्टम बनाने के लिए 2021-22 से 2025-26 तक कपड़ा समूह विकास योजना  लागू कर रहा है ताकि उन्हें परिचालन और वित्तीय रूप से व्यवहार्य बनाया जा सके। इसमें हस्तक्षेपों के अनुकूलन, संचालन में पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं, विनिर्माण में प्रतिस्पर्धा, कम लागत, प्रौद्योगिकी और सूचना तक बेहतर पहुंच आदि के लिए लोगों को महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करना है। इसके अलावा, एमएमएफ परिधान, एमएमएफ कपड़े और तकनीकी वस्त्रों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कपड़ा के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन  योजना शुरू की गई है। सरकार ने प्लग एंड प्ले सुविधा सहित विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए ग्रीनफील्ड / ब्राउनफील्ड साइटों में 7  पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन और अपैरल  पार्क स्थापित करने को भी मंजूरी दी है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के शीर्ष निकायों की ओर से ऋण मेला सह- जागरूकता शिविर और टूलकिट  वितरण का आयोजन किया गया
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के शीर्ष निकायों ने आज नई दिल्ली के एटीडीसी केंद्र, संस्कार आश्रम परिसर, दिलशाद गार्डन में ऋण मेला सह जागरूकता शिविर और टूलकिट  वितरण का आयोजन किया।
इस अवसर पर राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम  के प्रबंध निदेशक श्री प्रभात कुमार सिंह, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम एनएसएफडीसी और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम  के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक श्री रजनीश कुमार जेनव, एटीडीसी के डीजी और सीईओ श्री विजय माथुर और सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड  के प्रतिनिधि सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।
कार्यक्रम में एसपीएमसीआईएल-एनएसकेएफडीसी सीएसआर परियोजना के तहत एटीडीसी द्वारा प्रशिक्षित 70 सफाई कर्मचारियों को टूलकिट  वितरित किए गए। उम्मीदवारों को नौकरी के पत्र भी दिए गए। इसके अलावा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के शीर्ष निकायों के तहत लाभार्थियों को ऋण स्वीकृति/निर्गमन  पत्र भी वितरित किए गए।
कार्यक्रम के दौरान एनएसकेएफडीसी की ओर से स्वास्थ्य सह-जागरूकता शिविर भी लगाया गया। इसमें नेत्र, स्त्री रोग और सामान्य रोग के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने लाभार्थियों के स्वास्थ्य की जांच की। लाभार्थियों को निःशुल्क दवाएं और चश्मे भी दिए गए।
इस अवसर पर गणमान्य व्यक्तियों ने लाभार्थियों को संबोधित किया। उन्होंने लाभार्थियों के कल्याण और विकास के लिए उनके संगठनों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठाने और सामाजिक-आर्थिक स्थिति बढ़ाने की अपील की।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन अधिकारिता विभाग कल विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाएगा
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का दिव्यांगजन अधिकारिता विभाग कल 10 अक्टूबर, 2019 को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाएगा। विभाग ने इस अवसर पर कई गतिविधियां चलाने का कार्यक्रम बनाया है। सभी कार्यक्रम सप्ताह भर चलेंगे और इनमें राष्ट्रीय संस्थान हिस्सा लेंगे। कार्यक्रमों के तहत मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के प्रति जागरूकता पैदा की जाएगी। कार्यक्रमों का विवरण इस प्रकार है –
- नुक्कड़ नाटक
- छात्रों के साथ गहन चर्चा सत्र
- रन फॉर हैपीनेस
- टॉक-शो
- ह्यूमन चेन स्माइली
- विषय संबंधी विभिन्न पोस्टरों को संस्थानों में प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित किया जाएगा
- विभिन्न फैकल्टी सदस्यों के साथ गोष्ठियों का आयोजन
- नाटक, निबंध, वाद-विवाद प्रतियोगिता सहित जागरूकता गतिविधियां
- अवसाद, आत्मघाती रुझानों से उबरने वाले व्यक्तियों के प्रयासों का प्रचार और समाज की मुख्यधारा में शामिल होने की उनकी कहानियां
- संस्थानों के पड़ोस में स्थित विभिन्न गैर-सरकारी संस्थानों को जागरूक बनाना
- अभिभावकों और युवाओं को जागरूक बनाने के लिए रिहायशी इलाकों में बैठकों का आयोजन
- मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन और आत्मघात की रोकथाम संबंधी मुख्य विषय को केंद्र में रखते हुए 10 अक्टूबर, 2019 को विशेष पूर्ण दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा सकता है।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
सीपीसीबी ने एनसीआर के राज्यों के प्रदूषण बोर्ड और एजेंसियों से वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए तत्काल और प्रभावी कदम उठाने के लिए कहा
जनता से समीर ऐप के माध्यम से प्रदूषण गतिविधियों पर फीडबैक उपलब्ध कराने का अनुरोध किया
आने वाले दिनों में वायु गुणवत्ता रहेगी बेहद खराब
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  नियमित आधार पर दिल्ली-एनसीआर में वायु की गुणवत्ता और मौसम संबंधी परिदृश्य की समीक्षा करता रहा है। भारतीय मौसम विभाग से मिले अनुमान के मुताबिक, दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने के कारण वायु के निकास की स्थितियां के कमजोर होने का अनुमान है, जिस कारण आने वाले दिनों में एक्यूआई के बेहद खराब श्रेणी में पहुंचने की भविष्यवाणी की जाती है।
वायु की गुणवत्ता खराब होने और नए साल से संबंधित समारोहों के दौरान गतिविधियां बढ़ने की संभावनाओं को देखते हुए सीपीसीबी ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति  और एनसीआर के राज्यों हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान के एसपीसीबी को निम्नलिखित बातें सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित करते हुए 23 दिंसबर 2020 को एक आदेश जारी किया था :
●2 जनवरी, 2021 तक पूरे समय हॉट मिक्स संयंत्र और स्टोन क्रशर बंद रहेंगे।
● सड़कों की मशीन से सफाई बढ़ाई जाए और विशेष रूप से धूल की ज्यादा संभावना वाली सड़कों पर पानी का छिड़काव बढ़ाया जाए।
● यह सुनिश्चित करना होगा कि निर्माण स्थलों पर धूल कम करने के लिए दिशा-निर्देश/ मानक संचालन प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन किया जाए। उल्लंघन की स्थिति में, उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाने/ निर्माण गतिविधियों पर अस्थायी रूप से रोक जैसी सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।
● एजेंसियों को माननीय न्यायालयों और राष्ट्रीय हरित अधिकरण के पटाखों की बिक्री और उनके इस्तेमाल पर प्रतिबंध से संबंधित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।
उत्कर्ष पंवार बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मामले में माननीय एनजीटी के 15 अक्टूबर, 2019 को जारी आदेश के तहत एनसीआर के सभी ईंट भट्टे पहले ही बंद कर दिए गए हैं।
सीपीसीबी जमीनी स्तर पर परिदृश्य के आकलन और दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के उपायों को लागू करना सुनिश्चित करने के लिए 15 अक्टूबर से दिल्ली-एनसीआर  में क्षेत्रीय निरीक्षण के लिए 50 दलों को तैनात कर चुका है। ये दल दिल्ली-एनसीआर में ज्यादा प्रदूषित स्थानों और अन्य क्षेत्रों का भ्रमण करते रहे हैं तथा समीर ऐप पर इन्हें दर्ज किए जाने के साथ विभिन्न दिशानिर्देशों/ नियमों के उल्लंघन की सूचना देते रहे हैं।
डीपीसीसी, एनसीआर के राज्यों के एसपीसीबी और विभिन्न केन्द्रीय व राज्य एजेंसियों से तत्काल प्रभावीकदम उठाने का अनुरोध किया है, जिससे प्रदूषण को नियंत्रित करने में सहायता मिलेगी।
सीपीसीबी ने जनता से समीर ऐप के माध्यम से प्रदूषण गतिविधियों पर फीडबैक उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। इस ऐप को एंड्रॉयड और आईओएस के लिए क्रमशः गूगल प्ले  और ऐप स्टोर  से डाउनलोड किया जा सकता है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 166.17 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 11.02 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,66,17,16,335
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शेष टीके
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11,02,64,356
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की 166.17 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 11.02 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
फिट इंडिया प्लॉग रन ने राष्ट्र की कल्पना शक्ति दर्शायी
2 अक्टूबर को देश भर में 2,000 से अधिक प्लॉग रन आयोजित किए जाएंगे
श्री किरेन रिजिजू इंदिरा गांधी स्टेडियम में फिट इंडिया प्लॉग रन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे
युवा मामले और खेल मंत्री  श्री किरेन रिजिजू महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर फिट इंडिया प्लॉग रन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्लॉग रन एथलीटों, बॉलीवुड अभिनेताओं, स्कूल श्रृंखलाओं, कॉरपोरेट्स, नगर निगमों, औद्योगिक निकायों और व्यक्तियों को एक मंच पर लाया है। स्वच्छ देश के निर्माण की पहल में शामिल होने के लिए समाज के सभी वर्गों के उत्साह के बारे में उन्होंने कहा, " फिट इंडिया प्लॉग रन ने जो दिलचस्पी पैदा की है, उसे देखना उत्साहजनक है। 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को जमीन पर उतारने की कोशिश है। हालांकि, प्लॉग रन इस आंदोलन की शुरुआत है, जो प्रत्येक भारतीय के जीवन का एक हिस्सा बन जाएगी और इसमें सभी समूह और संस्थान मदद करेंगे। मुझे विश्वास है कि यह एक बड़ा जन आंदोलन बन जाएगा।"
1196 से अधिक केन्द्रीय विद्यालय संगठनों के छात्र, 581 दक्षिण दिल्ली नगर पालिका स्कूलों के छात्र दिल्ली के दक्षिणी भाग की सफाई करेंगे और 2500 रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों के सदस्य दिल्ली-एनसीआर की सफाई करेंगे। कॉरपोरेट श्रृंखला जैसे कल्ट फिट, स्पोर्ट्स लीग जैसे अल्टीमेट टेबल टेनिस लीग जैसे फिक्की, सीआईआई, पीएचडी चैम्बर्स और एसोचैम सहित वाणिज्य के सभी शीर्ष चैम्बर्स देश में प्लॉग में शामिल हो रहे हैं। अकेले नोएडा प्राधिकरण ही नोएडा में 2 अक्टूबर को 100 प्लॉग रन आयोजित कर रहा हैं। नेहरू युवा केंद्र, एनएसएस केंद्र और सरकारी और निजी संस्थान भी पूरे देश में प्लॉग रन आयोजित कर रहे है, ताकि फिटनेस और स्वच्छता लोगों के जीवन का एक तरीका बन जाए।
केन्द्रीय विद्यालय की तैयारी के बारे में केन्द्रीय विद्यालय संगठन के आयुक्त श्री संतोष कुमार मल्ल ने कहा, "हमने अभिभावकों को प्लॉगिंग की अवधारणा को समझाने के लिए विशेष अभिभावक शिक्षक बैठक आयोजित की हैं। इससे अभिभावकों को 2 अक्टूबर को आयोजित फिट इंडिया प्लॉग रन के लिए अपने बच्चों को प्रेरित करने में मदद मिलेगी।"
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 29 सितंबर, 2019 को प्रसारित अपने मन की बात प्रसारण में संबोधन के दौरान प्लॉगिंग के माध्यम से प्रत्येक भारतीय नागरिक को फिटनेस और स्वच्छता को अपने जीवन में शामिल करने के लिए पूरे देश का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती के अवसर पर खेल मंत्रालय फिट इंडिया प्लॉग रन का आयोजन कर रहा है। यह पहल 2 अक्टूबर से शुरू होगी और हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम सभी इस दौड़ में 2 किलोमीटर की दूरी तय करें और साथ ही रास्ते में मिलने वाला कचरा भी उठाएं। इससे न केवल हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, बल्कि धरती माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे। प्लॉगिंग की अवधारणा पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने रेडियो प्रसारण ‘मन की बात’ के दौरान प्लॉगर रिपू दमन बहलवी से बात की, जिन्होंने इस अवधारणा को पेश किया। रिपु दमन दिल्ली में फिट इंडिया प्लॉग रन में भी शामिल होंगे।
फाइनेंस कमीशन
वित्त आयोग ने मुम्बई में बैंकरों और वित्तीय संस्थानों से मुलाकात की
15वें वित्त आयोग के चेयरमेन श्री एन.के. सिंह तथा सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियेां ने आज मुम्बई में बैंकरों और वित्तीय संस्थानों के प्रमुखों के एक बड़े समूह से मुलाकात की।
15वें वित्त अयोग के साथ 9 मई, 2019 को हुई बैठक में बैंकों द्वारा रेखांकित प्रमुख मुद्दे :
- बैंकरों ने राज्य सरकारों के ऋणों को उनके वित्तीय और प्रशासनिक आधार तत्वों के साथ संतुलन बनाने, वर्तमान में जारी स्वचालित ऋण प्रबंधन तथा राज्यों समेत सभी सार्वजनिक क्षेत्र ऋण प्राप्त करने वालों की योग्यता सूची बनाने जैसे विषयों पर विचार विमर्श किया।
- बैंकरों ने कहा कि केन्द्र तथा राज्य वित्तीय घाटे के संकीर्ण दायरे के स्थान पर सार्वजनिक क्षेत्र की संपूर्ण ऋण आवश्यकताओं पर ध्यान देना जरूरी है। इसके अलावा वित्तीय पारदर्शिता को बेहतर बनाने तथा सार्वजनिक क्षेत्र की ऋण आवश्यकताओं के संबंध में बाजार को स्पष्ट निर्देश प्राप्त होना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- कुछ बैंकरों ने कहा कि केन्द्र तथा राज्य सरकारों के ऋणों की परिपक्वता रूपरेखा बताती है कि अगले चार-पांच वर्षों के दौरान केन्द्र और राज्य सरकारों पर ऋण अदायगी का दबाव रहेगा।
- बैंकरों ने प्राथमिक क्षेत्र ऋण, सरकार द्वारा ऋण माफी की घोषणा तथा इसका प्रभाव, बैंकों को नई पूंजी उपलब्ध कराने, सरकारी प्रतिभूतियों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश तथा स्थानीय निकायों द्वारा बाजार से ऋण प्राप्त करने जैसे विषयों पर भी चर्चा की।
- केन्द्रीय कर संग्रह के क्षैतिज वितरण के संदर्भ में राज्यों के वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता, राजस्व बढ़ाने के उपाय आदि पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए।
बैठक में भाग लेने वाले बैंकर और संस्थान थे - भारतीय स्टेट बैंक के श्री पी.के. गुप्ता, बैंक ऑफ बड़ौदा की सुश्री पी. सेनगुप्ता, बैंक ऑफ इंडिया के श्री दीना बंधु महापात्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के श्री ए.एस. राजीव, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के श्री पल्लव महापात्र, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के श्री मानस रंजन बिस्वाल, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के श्री कैजाद भरूचा, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के श्रीनिवासन वैद्यनाथन, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के श्री संदीप बत्रा, इंडसइंड बैंक के श्री अरुण खुराना, कोटक महिंद्रा बैंक के श्री के.वी.एस. मणियन, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के श्री अजय महाजन, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के श्री राकेश शर्मा।