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नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
आईआरईडीए 'ग्रीन ऊर्जा अवॉर्ड' से सम्मानित
इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड  को भारतीय चैंबर ऑफ कॉमर्स  द्वारा इस वर्ष 'ग्रीन ऊर्जा अवॉर्ड' से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार आईआरईडीए को भारत में नवीकरणीय ऊर्जा की अग्रणी पब्लिक फाइनेंसिंग संस्था होने के लिए दिया गया है। श्री प्रदीप कुमार दास, आइआरईडीए के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक  को यह अवॉर्ड डॉ. अजय माथुर, महानिदेशक, इंटरनेशनल सोलर एलायंस से प्राप्त हुआ। 11 मई 2021  को हुए इस वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान श्री अनिल राजदान, अध्यक्ष, एनसीआर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति भी मौजूद थे।
आईआरईडीए को ग्रीन एनर्जी फाइनेंसिंग में निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण और विकास संबंधी भूमिका के लिए यह पुरस्कार मिला है। आईआरईडीए के चयन के लिए जूरी के सदस्यों की सराहना करते हुए, श्री दास ने कहा कि वह आईआरईडीए की ओर से यह पुरस्कार प्राप्त करने के लिए वह सम्मानित महसूस कर रहे हैं। यह पुरस्कार माननीय प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के विकास में हमारे योगदान को मान्यता देता है।
इसके अलावा, श्री दास ने माननीय केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर के सिंह का भी आभार व्यक्त किया, जो विद्युत और अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के समग्र विकास के लिए अपने तेजी से निर्णय लेने के दृष्टिकोण से आईआरईडीए को मार्गदर्शन और सुविधा प्रदान करने में आगे रहे हैं। उन्होंने कंपनी को उनके निरंतर समर्थन के लिए मंत्रालय सचिव, श्री इंदू शेखर चतुर्वेदी और मंत्रालय के अन्य अधिकारियों को भी धन्यवाद दिया। आईआरईडीए के सीएमडी ने लगातार कड़ी मेहनत के लिए सभी कर्मचारियों को पुरस्कार समर्पित किया जिन्होंने कोविड-19 सहित कई चुनौतियों के बावजूद पिछले एक साल में उत्कृष्ट प्रदर्शन देने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है।
महामारी के समय के बावजूद, आईआरईडीए ने वर्ष 2020-21 को एक मजबूती के साथ समाप्त किया और इस दौरान संस्था ने 8827 करोड़ रूपए का लोन दिया जो स्थापना के समय से अब तक दूसरी सबसे बड़ी राशि है। यह दर्शाता है कि आईआरईडीए इस समस्या को एक अवसर में तब्दील करने की क्षमता रखता है।
इस अवसर पर कंपनी के सीएमडी ने भी कोविड-19 की पहली और दूसरी लहरों को समाहित करने के लिए आईआरईडीए द्वारा की गई अनूठी पहल पर प्रकाश डाला। इसने एक अनुकरणीय 'कोविड केयर रिस्पॉन्स टीम' का गठन किया है, जो लगातार कोविड पॉजिटिव कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों की देखभाल जून 2020 से शुरू कर दी है, जिसके परिणामस्वरूप आज की तारीख में कंपनी का कोई भी कर्मचारी संक्रमित नहीं है। इस बिंदु पर जब पूरी दुनिया महामारी से निपटने के लिए संघर्ष कर रही है, आईआरईडीए एक सक्रिय और समयबद्ध कोविड प्रबंधन दृष्टिकोण अपनाकर अपने कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित कर रहा है।
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आईआरईडीए भारत में नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं की फाइनेंसिंग के लिए एकमात्र समर्पित संस्थान है। इसकी स्थापना के बाद से कंपनी ने इन परियोजनाओं की फाइनेंसिंग के लिए विकासशील बाजार में एक उत्प्रेरक भूमिका निभाई है। आईआरईडीए ने बीते वर्षों में कुल मिलाकर 96,601 करोड़ रूपए का लोन को मंजूरी दी, 63,492 करोड़ रूपए का लोन दिया और देश में 17,586 मेगावाट से अधिक अक्षय ऊर्जा क्षमता तैयार करने में मदद की।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने "नारी शक्ति पुरस्कार-2021" के लिए नामांकन आमंत्रित किए
महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने को लेकर दिया जाता है पुरस्कार
31 जनवरी, 2022 तक ऑनलाइन आवेदन/नामांकन किया जा सकेगा
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने "नारी शक्ति पुरस्कार-2021" के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। आवेदन/नामांकन केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे और www.awards.gov.in पोर्टल पर भरे जा सकते हैं। वर्ष 2021 के नारी शक्ति पुरस्कार के लिए 31 जनवरी, 2022 तक प्राप्त सभी आवेदनों/नामांकनों पर विचार किया जाएगा।
यह पुरस्कार महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने को मान्यता देते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार-2021 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस  के अवसर पर दिया जाएगा।
नारी शक्ति पुरस्कार के लिए पात्रता मानदंड और अन्य विवरण के संबंध में दिशानिर्देश https://wcd.nic.in/acts/guidelines-nari-shakti-puraskar-2021-onwards पर दिए गए हैं।
महिला और बाल विकास मंत्रालय हर साल व्यक्तियों और संस्थानों को महिला सशक्तिकरण, विशेष रूप से कमजोर और हाशिए पर रहने वाली महिलाओं के लिए इनकी सेवा के सम्मान में नारी शक्ति पुरस्कार दिया जाता है। प्रत्येक विजेता को पुरस्कार में रूप में प्रमाणपत्र और दो लाख रुपये की नकद राशि दी जाती है।
पुरस्कार सभी व्यक्तियों और संस्थानों के लिए खुले हैं। पुरस्कारों की अधिकतम संख्या  15 हो सकती है। हालांकि, अधिकतम संख्या में किसी प्रकार की छूट की अनुमति महिला एवं बाल विकास मंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति के विवेक पर दी जा सकती है।
पुरस्कारों के लिए स्व-नामांकन और सिफारिशों पर भी विचार किया जाता है। चयन समिति पर्याप्त औचित्य के साथ अपनी इच्छा के अनुरूप पुरस्कार के लिए किसी व्यक्ति/संस्था की सिफारिश भी कर सकती है।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता वाली स्क्रीनिंग कमेटी पुरस्कारों के लिए आवेदन/अनुशंसित संस्थानों और व्यक्तियों की उपलब्धियों पर विचार करते हुए पुरस्कारों के लिए प्राप्त नामांकनों की जांच कर उसे शॉर्टलिस्ट करेगी। पुरस्कार विजेताओं का अंतिम चयन स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति करेगी।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
अनैतिक प्रक्रियाओं को रोकने के लिए एक आचार संहिता और स्वनियमन तंत्र की संस्थापना करें : उपराष्ट्रपति ने रियल एस्टेट उद्योग से कहा
डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा दे और इस क्षेत्र की पारदर्शिता नैतिक पहलुओं में बढ़ोतरी करें;
रियल एस्टेट बाजार को मजबूत बनाने के लिए पारदर्शी और पूर्व अनुमानित विनियामक शासन जरूरी है;
बेहतर अवसरों की खोज में गांवों से शहर आने वाले लोगों के लिए शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त आश्रय स्थल बनाए
उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने रियल एस्टेट क्षेत्र में उद्योग संस्थाओं से आह्वान किया कि अनैतिक प्रक्रियाओं की रोकथाम के लिए आचार संहिता और स्व-नियमन तंत्र की संस्थापना करे। क्रेडाई द्वारा आयोजित तीसरे यूथकोन के अवसर पर युवा उद्यमियों और पेशेवरों को संबोधित करते हुए, उन्होंने बताया कि यह क्षेत्र कुछ विशेष लोगों द्वारा अपनाई गई अनैतिक प्रक्रियाओं के कारण शीर्ष न्यायालय और सांविधिक उपभोक्ता अधिकार निकायों की गहन जांच के तहत आ गया था।
श्री नायडू ने कहा कि रियल एस्टेट में बढ़ते हुए एनपीए ने न केवल बैंकों को प्रभावित किया है बल्कि इस क्षेत्र के लिए बैंक ऋण जो 2013 में 63 प्रतिशत थे वे 2016 में घटकर 17 प्रतिशत रह गए, इस कारण तनाव बढ़ता गया। आप अपने ग्राहकों और कर्मचारियों के लिए उतने ही एहसान मंद है जितना आप ऋणदाताओं और सप्लायरों के लिए हैं। वित्तीय व्यवहार्यता से अलग यह एक सामाजिक दायित्व है जिसमें आपका विश्वास भी दांव पर लगा है।
रियल एस्टेट के बारे में सीएजी की नवीनतम रिपोर्ट का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि 95 प्रतिशत रियल एस्टेट डेवल्परों, बिल्डरों और एजेंटों के पास आवश्यक पैन नंबर तक नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि क्रेडाई और रेरा जैसे स्रोतों द्वारा किए गए सर्वेक्षण से पता चला है कि जिन 3000 संस्थाओं ने सर्वेक्षण किया गया है उनमें से 500 ने तो आयकर रिटर्न ही दाखिल नहीं किया है।
यह बताते हुए कि सीएजी रिपोर्ट संदर्भ का बिंदु होना चाहिए। श्री नायडू ने उद्योग से डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने और पारदर्शिता तथा क्षेत्र के नैतिक पहलुओं को बढ़ाने के लिए कहा।
यह देखते हुए कि रियल एस्टेट क्षेत्र का देश के सकल घरेलू उत्पाद में 7.9% का योगदान है और यह 50 लाख मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है इसलिए उन्होंने उपभोक्ताओं ने अधिक विश्वास पैदा करके पारदर्शी और पूर्व अनुमानित नियामक शासन को मजबूत बनाना आवश्यक था। श्री नायडू ने कहा कि यह क्षेत्र अर्थव्यवस्था के स्वस्थ, समावेशी और समान विकास के लिए आवश्यक था।
उन्होंने कहा कि ‘अमृत’, ‘हृदय’ जैसे कार्यक्रम और 100 स्मार्ट सिटीज, 2022 तक सभी के लिए आवास और पीएमएवाई जैसी पहल इस क्षेत्र के लिए अधिक अवसर पेश करती हैं। उन्होंने कहा कि क्रेडाई जैसे संगठनों को नए रोजगार के अवसरों के लिए आवश्यक कौशल-सेट प्रदान करने में पहल करनी चाहिए।
श्री नायडू ने कहा कि रेरा और जीएसटी जैसे प्रयासों के कारण रियल एस्टेट क्षेत्र पुनरुद्धार के संकेत दे रहा है। उच्चतम न्यायालय ने आवास के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि हमारे हाथ में बहुत बड़ा काम है। देश में 19 मिलियन घरों की कमी हैं और इस कमी से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले 95 प्रतिशत लोग आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और मध्य आय समूहों से संबंधित हैं।
उन्होंने बेहतर अवसरों की खोज में गांवों से बाहर आने वाले लोगों की बढ़ती हुई संख्या के लिए शहरी क्षेत्रों में सस्ते और पर्याप्त संख्या में आश्रय बनाने की जरूरत पर जोर दिया।
PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
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· देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक टीके की कुल 219.09 करोड़ खुराक  दी गई
· पिछले 24 घंटों में 4,93,352 खुराक दी गई
· भारत में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 26,292
· सक्रिय मामले 0.06 प्रतिशत
· मरीजों के स्वस्थ होने की दर इस समय 98.76 प्रतिशत
· पिछले 24 घंटों में 3,208 मरीज स्वस्थ हुए, जिससे कुल स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,40,63,406 हुई
· पिछले 24 घंटों में 2,139 नये मामले दर्ज
· दैनिक पॉजिटिविटी दर 0.81 प्रतिशत
· साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 1.13 प्रतिशत
· अब तक कुल 89.76 करोड़ जांच की जा चुकी हैं; पिछले 24 घंटों में 2,64,216 जांच की गईं
#Unite2FightCorona #IndiaFightsCorona
पत्र सूचना कार्यालय
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
सरकारी स्टॉक की बिक्री  के लिए नीलामी
 मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 5,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘7.32 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2024’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 6,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘7.26 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2029’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 2,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘7.69 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2043’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 4,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए 7.72 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2049’ की बिक्री  करने की घोषणा की है। 17000 करोड़ रुपये की सीमा को देखते हुए भारत सरकार के पास उपर्युक्त किसी भी स्टॉक के सापेक्ष 1,000 करोड़ रुपये तक का अतिरिक्त अभिदान अपने पास रखने का विकल्प होगा। एकाधिक मूल्य विधि का उपयोग कर ये नीलामियां आयोजित की जाएंगी। भारतीय रिजर्व बैंक के मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई द्वारा ये नीलामियां 7 जून, 2019  को आयोजित की जाएंगी।
सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी से जुड़ी गैर-प्रतिस्पर्धी बोली सुविधा की योजना के अनुसार स्टॉक की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक का आवंटन पात्र व्यक्तियों एवं संस्थानों को किया जाएगा।
नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धी एवं गैर-प्रतिस्पर्धी दोनों ही बोलियां 7 जून, 2019 को भारतीय रिजर्व बैंक के कोर बैंकिंग सोल्यूशन  सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप  में पेश की जानी चाहिए। गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां प्रात: 11.30 बजे से लेकर दोपहर 12.00 बजे तक और प्रतिस्पर्धी बोलियां प्रात: 11.30 बजे से लेकर दोपहर 12.30 बजे तक पेश की जानी चाहिए।
इन नीलामियों के नतीजों की घोषणा 7 जून, 2019  को ही कर दी जायेगी और सफल बोली लगाने वालों द्वारा भुगतान 10 जून, 2019  को किया जायेगा।
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप ये स्टॉक ‘व्हेन इश्यूड’ ट्रेडिंग के लिए पात्र माने जाएंगे। ये दिशा-निर्देश ‘केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब लेन-देन जारी किए गए’ पर जारी किए गए हैं। इसके लिए दिनांक 24 जुलाई, 2018 को जारी परिपत्र संख्या आरबीआई/2018-19/25 देखें, जिसमें समय-समय पर संशोधन होते रहे हैं।
संस्कृति मंत्रालय
अखिल भारतीय वंदे भारतम, नृत्य उत्सव प्रतियोगिता के कई चरणों के बाद जोनल स्तर तक पहुंचा
पूर्वी जोन द्वारा पहला जोनल स्तर का कार्यक्रम कल कोलकाता में आयोजित किया जाएगा
राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के विजेता नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस 2022 कार्यक्रम में प्रदर्शन करेंगे
नई दिल्ली में 26 जनवरी, 2022 को होने वाली गणतंत्र दिवस परेड में प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा चुनने के उद्देश्य से हो रहा वंदे भारतम, नृत्य उत्सव  अपने रोमांचक दौर में पहुंच गया है। इस प्रतियोगिता का पहला जोनल स्तर कार्यक्रम कल  को कोलकाता में होगा। पूर्वी जोन के विभिन्न राज्यों में हुईं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के 20 से ज्यादा विजेता इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड से आए समूह इसके लिए पात्र थे।
ऐसा पहली बार है कि गणतंत्र दिवस परेड में प्रदर्शन करने वाले नृत्य समूहों को अखिल भारतीय स्तर की प्रतियोगिता के आधार पर चुना गया है।
रक्षा मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय की यह खास पहल भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे आजादी का अमृत महोत्सव को देखते हुए एक अनूठी पहल है। जिला स्तर पर 17 नवंबर से शुरू हुई वंदे मातरम प्रतियोगिता में 323 समूहों में 3,870 से ज्यादा प्रतिभागियों ने भाग लिया था। जिला स्तर पर परीक्षण में पास होने वालों ने 30 नवंबर, 2021 से राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लिया। इसके बाद 4 दिसंबर, 2021 तक 5 दिनों की अवधि के दौरान राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए 20 से ज्यादा वर्चुअल कार्यक्रम कराए गए थे। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए 3,000 नर्तकों/ प्रतिभागियों के 300 से ज्यादा समूहों को चुना गया था। इस प्रकार एक महीने तक चले इस कार्यक्रम में सभी इच्छुक लोगों को राष्ट्रीय स्तर पर स्थान बनाने के उद्देश्य से अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिला।
कोलकाता में पहले जोन स्तर के कार्यक्रम के दौरान, शास्त्रीय, लोक, आदिवासी और समकालीन रूपों में भारत के समृद्ध नृत्य रूपों, संगीत, गीतों का प्रदर्शन किया जाएगा। यह कार्यक्रम कोलकाता के साइंस सिटी ऑडिटोरियम में सुबह 10 बजे से शुरू होगा।
इसी प्रकार जोनल स्तर के कार्यक्रम में मुंबई में 10 दिसंबर, 2021 को, बंगलुरू में 11 दिसंबर, 2021 को और नई दिल्ली में 12 दिसंबर, 2021 को आयोजित होंगे। जोन स्तर की प्रतियोगिताओं का वेबसाइट vandebharatamnrityautsav.in और मोबाइल एप्लीकेशन के साथ ही वंदे भारतम के आधिकारिक फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर सजीव प्रसारण किया जाएगा।
जोनल लेवल की प्रतियोगिता के लिए 200 से ज्यादा टीमों के 2,400 से ज्यादा प्रतिभागियों को चुना गया है। इस चरण में चुनी गई टीमें नई दिल्ली में होने वाले ग्रांड फिनाले में भाग लेंगी; इसके बाद विजेता के रूप में घोषित 480 नर्तक 26 जनवरी, 2022 को नई दिल्ली में होने वाली गणतंत्र दिवस परेड में प्रदर्शन करेंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने वाराणसी में बनारस हिन्दू विश्ववियालय का दौरा किया : मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा का अनावरण किया और अनेक परियोजनाओं का उद्घाटन किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज वाराणसी में बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय का दौरा किया। उन्होंने वाराणसी घाटों के भित्तिचित्रों के साथ पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा का अनावरण किया। श्री मोदी ने पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाइक, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
उन्होंने पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर अस्पताल और भाभा कैंसर अस्पताल, लहर तारा का उद्घाटन किया। ये अस्पताल उत्तर प्रदेश और आस-पास के राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध करायेंगे।
प्रधानमंत्री ने उच्च प्रौद्योगिकी से युक्त पहले न्यू भाभाट्रोन को राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने डे केयर यूनिट और ओपीडी का दौरा किया और मरीजों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने पीएमकेवाई – आयुष्मान भारत के लाभार्थियों के साथ भी बातचीत की।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
सीएक्यूएम ने एनसीआर में सभी कैप्टिव थर्मल पावर संयंत्रों को 30.09.2023 तक कोयले के साथ बायोमास पेलेट्स के कम से कम 5% और 31.12.2023 तक कम से कम 10% को-फायरिंग का लक्ष्य निर्धारित करने का निर्देश दिया
एक संसाधन के रूप में कृषि अवशेषों के प्रभावी उपयोग के लिए, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग  ने निर्देश संख्या 72 दिनांक 17.03.2023 के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र  स्थित सभी कैप्टिव ताप विद्युत संयंत्रों  को एक निरंतर और निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला के माध्यम से कोयले के साथ बायोमास-आधारित पेलेट्स  के को-फायरिंग का 30 सितंबर, 2O23 तक कम से कम 5% और 31 दिसंबर, 2023 तक कम से कम 10% लक्ष्य निर्धारित करने का निर्देश दिया है। इसके लिए तत्काल कदम उठाने के भी निर्देश दिए गए हैं।
इसके अलावा, आयोग द्वारा इन सीटीपीपी को हर समय और तत्काल प्रभाव से उत्सर्जन के मानकों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया गया है, जैसा पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एमओईएफसीसी की अधिसूचना एस ओ 3305, दिनांक 07.12.2015 और समय-समय पर इसके संशोधनों के जरिये बताया गया है। इस निर्देश के अनुपालन में की गई पहली कार्रवाई की रिपोर्ट 30.09.2023 तक आयोग को प्रस्तुत की जानी है और इसके बाद की रिपोर्ट मासिक आधार पर भेजी जानी है।
पराली जलाने को नियंत्रित करने के लिए, धान के पुआल का यथास्थान उपयोग, एक महत्वपूर्ण रणनीति है। आयोग ने अपने गठन के बाद से ही कृषि अवशेषों के उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए ताप विद्युत संयंत्रों  में ईंधन के रूप में कृषि अवशेष / बायोमास पेलेट्स के यथास्थान प्रबंधन के मामले को एनसीआर राज्य सरकारों और राज्य सरकार के प्राधिकरणों के समक्ष रखा है।
आयोग ने अपने विधि निर्देश संख्या 42 दिनांक 17.09.2021 के माध्यम से दिल्ली के 300 किलोमीटर के दायरे में स्थित 11 टीपीपी को 5-10% तक के अनुपात में कोयले के साथ बायोमास पेलेट्स को-फायर करना अनिवार्य किया था।
अपवाद के रूप में, केवल एनसीआर में टीपीपी में निम्न सल्फर मात्रा वाले कोयले के उपयोग की अनुमति दी गई है। चूंकि यह प्रावधान कैप्टिव ताप विद्युत् संयंत्रों पर भी लागू होता है, कोयले के साथ बायोमास आधारित पेलेट्स की को-फायरिंग, सभी सीटीपीपी में भी की जानी चाहिए।
सीटीटीपी को निर्देश संख्या 72 के अनुपालन में पहली कार्रवाई रिपोर्ट 30.09.2023 तक प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया गया है, जिसमें विफल होने पर सीटीटीपी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे।
PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
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- राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 138 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं
- भारत में वर्तमान में 82,267 सक्रिय मामले,572 दिनों में सबसे कम मामले
- सक्रिय मामले कुल मामलों के 1 प्रतिशत से कम हैं,वर्तमान में 0.24 प्रतिशत,मार्च 2020 के बाद से सबसे कम
- स्वस्थ होने की दर वर्तमान में 98.39 प्रतिशत,मार्च 2020 के बाद से सबसे अधिक
- पिछले 24 घंटों के दौरान 8,077 रोगी स्वस्थ हुए, देश भर में अभी तक कुल 3,41,87,017 मरीज स्वस्थ हुए
- बीते चौबीस घंटे के दौरान 6,563 नए मामले सामने आए
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 0.75 प्रतिशत है,पिछले 77 दिनों से 2 प्रतिशत से कम
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर वर्तमान में 0.60 प्रतिशत है; पिछले 36 दिनों से 1 प्रतिशत से कम है
- अभी तक कुल 66.51 करोड़ जांचें की जा चुकी हैं
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PRESS INFORMATION BUREAU
MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING
GOVERNMENT OF INDIA
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
अंतरराष्ट्रीय मॉनसून परियोजना कार्यालय का शुभारंभ
केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री , पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री , पीएमओ, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 के अवसर पर आज एक उच्चस्तरीय वर्चुअल कार्यक्रम के जरिये अंतरराष्ट्रीय मॉनसून परियोजना कार्यालय  का शुभारंभ किया।
शुरुआत में 5 साल के लिए अंतरराष्ट्रीय मॉनसून परियोजना कार्यालय  भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान  में होगा जो भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत एक संस्थान है। आईएमपीओ की स्थापना राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए मॉनसून के महत्व को दोहराती है। इसमें अंतरराष्ट्रीय मॉनसून अनुसंधान से संबंधित गतिविधियों और संपर्कों को शामिल किया जाएगा जिन्हें विश्व जलवायु अनुसंधान कार्यक्रम और विश्व मौसम अनुसंधान कार्यक्रम के नेतृत्व में आगे बढाया जाएगा। विश्व जलवायु अनुसंधान कार्यक्रम और विश्व मौसम अनुसंधान कार्यक्रम दोनों संयुक्त राष्ट्र विश्व मौसम विज्ञान संगठन  द्वारा समन्वित अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं।
भारत में आईएमपीओ की स्थापना का मतलब होगा मॉनसून के कारण मौसमी बदलाव के समाधान के लिए एक एकीकृत वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विस्तार करना, मॉनसून एवं चक्रवातों की भविष्यवाणी कौशल को बढ़ाना, मदद संबंधी बेहतर संचालन एवं सेवाओं के लिए मॉनसून अनुसंधान को मजबूत करना और इससे कृषि, जल संसाधन एवं आपदा प्रबंधन, जल विद्युत एवं जलवायु के प्रति संवेदनशील सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों के लिए मॉनसून अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में ज्ञान की साझेदारी और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, 'आईएमपीओ दुनिया भर में मॉनसून के सामान्य एवं क्षेत्र विशेष पहलुओं को समझने करने के लिए भारत को मॉनसून अनुसंधान एवं समन्वय के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में उठाया गया एक कदम है।' उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आईएमपीओ की स्थापना से वैश्विक मॉनसून अनुसंधान को काफी प्रोत्साहन मिलेगा जिससे अंतरराष्ट्रीय और भारतीय दोनों अनुसंधान जगत को पारस्परिक लाभ मिलेगा।
आईएमपीओ अपनी मुख्य दायित्वों के तहत विश्व जलवायु अनुसंधान कार्यक्रम के सीएलआईवीएआर  और जीईडब्ल्यूईएक्स  परियोजनाओं द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित मॉनसून पैनल की गतिविधियों में मदद करेगा। आईएमपीओ उष्णदेशीय मौसम विज्ञान अनुसंधान पर विश्व मौसम अनुसंधान कार्यक्रम के कार्यकारी समूह को भी मदद करेगा।
आईएमपीओ का शुभारंभ इस वर्ष के राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम - 'सतत भविष्य के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण' के अनुरूप है। यह मार्च 2022 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, विश्व जलवायु अनुसंधान कार्यक्रम और विश्व मौसम अनुसंधान कार्यक्रम द्वारा संयुक्त रूप से भारत में आयोजित की जा रही मॉनसून पर 7वीं डब्ल्यूएमओ अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला से पहले की पहल है। अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला वैश्विक शोधकर्ताओं और हितधारकों को पृथ्वी प्रणाली विज्ञान से संबंधित घटनाओं के प्रमुख घटकों के रूप में मॉनसून से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए के लिए एक बड़ा मंच होगा।
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एमजी/एएम/एसकेसी
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वित्त मंत्रालय
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सीबीडीटी ने आंकलन वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न और विभिन्न लेखा परीक्षण रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम तिथियां बढ़ायीं
आयकर अधिनियम, 1961  के तहत आंकलन वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न और विभिन्न लेखा परीक्षण रिपोर्ट दाखिल करने में करदाताओं और अन्य हितधारकों को आ रही मुश्किलों पर विचार करने के बाद, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड  ने आंकलन वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न और विभिन्न लेखा परीक्षण रिपोर्ट को दाखिल करने की अंतिम तिथि को और आगे बढ़ाने का फैसला किया है। विवरण इस प्रकार हैं:
- आंकलन वर्ष 2021-22 के लिए आय का रिटर्न प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि, जो कि अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा  के तहत 31 जुलाई, 2021 थी, जिसे परिपत्र संख्या 9/2021 दिनांक 20/5/2021 के तहत 30 सितंबर, 2021 तक बढ़ाया गया था को आगे 31 दिसंबर, 2021 तक बढ़ा दिया गया है;
- अधिनियम के किसी प्रावधान के तहत पिछले वर्ष 2020-21 के लिए लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख, जो कि 30 सितंबर, 2021 है, जिसे परिपत्र संख्या 9/2021 दिनांक 20.05.2021 के तहत 31 अक्टूबर, 2021 तक बढ़ा दिया गया, को इसी के साथ आगे बढ़ाकर 15 जनवरी, 2022 कर दिया गया है;
- पिछले वर्ष 2020-21 के लिए अधिनियम की धारा 92ई के तहत अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन या विशिष्ट घरेलू लेनदेन करने वाले व्यक्तियों द्वारा अकाउंटेंट के जरिये रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख, जो कि 31 अक्टूबर, 2021 है, जिसे परिपत्र संख्या 9/2021 दिनांक 20.05.2021 के तहत 30 नवंबर, 2021 तक बढ़ाया गया, इसी के साथ 31 जनवरी, 2022 तक बढ़ा दी गयी है;
- आंकलन वर्ष 2021-22 के लिए आय का रिटर्न प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि, जो कि अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा  के तहत 31 अक्टूबर, 2021 है, जिसे परिपत्र संख्या 9/2021 दिनांक 20.05.2021 के तहत 30 नवंबर, 2021 तक बढ़ाया गया, इसी के साथ 15 फरवरी 2022 तक बढ़ा दी गयी है।
- आंकलन वर्ष 2021-22 के लिए आय का रिटर्न प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि, जो कि अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा  के तहत 30 नवंबर, 2021 है और जिसे परिपत्र संख्या 9/ 2021 दिनांक 20.05.2021 के जरिये 31 दिसंबर, 2021 तक बढ़ाया गया है, इसी के साथ 28 फरवरी 2022 तक बढ़ा दी गयी है;
- आंकलन वर्ष 2021-22 के लिए आय का विलम्बित/संशोधित रिटर्न प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि, जो अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा /उप-धारा  के तहत 31 दिसंबर, 2021 है, और जिसे परिपत्र संख्या 9/ 2021 दिनांक 20.05.2021 के जरिये 31 जनवरी 2022 तक बढ़ाया गया, इसी के साथ आगे 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दी गयी है;
- यह भी स्पष्ट किया गया है कि दिनांक 20.05.2021 की परिपत्र संख्या 9/2021 के खंड ,  और  और ऊपर दिये गये खंड ,  और  में उल्लिखित तिथियों का विस्तार ऐसे मामलों में जहां कुल आय पर कर की राशि उप-धारा  के खंड  से में निर्दिष्ट राशि से घटाने के बाद एक लाख रुपये से ज्यादा हो, अधिनियम की धारा 234ए के स्पष्टीकरण 1 पर लागू नहीं होगा। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 207 की उप-धारा  में संदर्भित भारत में निवासी व्यक्ति के मामले में, उसके द्वारा अधिनियम की धारा 140ए के तहत अधिनियम में दी गयी अंतिम तारीख से पहले भुगतान किया गया कर  अग्रिम कर माना जाएगा।
- सीबीडीटी परिपत्र संख्या 17/2021 एफ.सं.225/49/2021/आईटीए-II दिनांक 09.09.2021 जारी किया गया। उक्त परिपत्र www.incometaxindia.gov.in पर उपलब्ध है।