ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
प्रधानमंत्री कार्यालय
G7 शिखर सम्मेलन के कार्य सत्र 6 में प्रधानमंत्री के प्रारंभिक वक्तव्य का मूल पाठ
Excellencies,
सबसे पहले, जापान के प्रधानमंत्री His Excellency किशिदा को G-7 Summit के सफल आयोजन के लिए बधाई देता हूँ। Global food security के विषय पर इस फोरम के लिए मेरे कुछ सुझाव है:
Inclusive फ़ूड सिस्टम का निर्माण, जिसमें विश्व के most vulnerable लोगों, खास कर marginal farmers पर ध्यान केन्द्रित हो, हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। Global fertiliser supply chains को मज़बूत करना होगा। इनमे आयी राजनैतिक रुकावटों को दूर करना है। तथा फ़र्टिलाइज़र resources पर कब्ज़ा करने वाली विस्तारवादी मानसिकता पर रोक लगानी होगी। यह हमारे सहयोग के उद्देश्य होने चाहिए।
विश्व भर मे फ़र्टिलाइज़र के alternative के रूप में हम प्राकृतिक फार्मिंग का नया model तैयार कर सकते हैं।v• मेरा मानना है कि हमें डिजिटल टेक्नोलॉजी का लाभ विश्व के हर किसान तक पहुँचाना चाहिए। Organic food को फ़ैशन statement तथा commerce से अलग कर nutrition और हेल्थ से जोड़ना हमारा प्रयास हो।
UN ने 2023 को अन्तर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया है। मिलेट्स nutrition, climate change, water conservation तथा food security के challenges को एक साथ address करते है। इस पर awareness create करनी चाहिए। Food wastage की रोकथाम हमारी सामूहिक ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। यह sustainable ग्लोबल food security के लिए आवश्यक है।
Excellencies,
कोविड ने humanity के सहयोग और सहायता के परिपेक्ष को चैलेंज किया है। Vaccine तथा दवाइयों की availability को मानव भलाई के स्थान पर राजनीति से जोड़ा गया। Health security का भविष्य में क्या स्वरूप हो इस पर आत्मचिंतन आवश्यक है। मेरे इस विषय में कुछ सुझाव हैं:
Resilient  healthcare systems की स्थापना हमारी प्राथमिकता हो।
Holistic healthcare हमारा मूलमंत्र हो। ट्रेडिशनल मेडिसिन का प्रसार, विस्तार और इसमें joint research हमारे सहयोग का उद्देश्य हों।
One Earth - One Health हमारा सिद्धांत, और डिजिटल हेल्थ, यूनिवर्सल health कवरेज हमारे लक्ष्य होने चाहिए।
मानव जाति की सेवा मे अग्रसर डॉक्टर और नर्सेज की मोबिलिटी हमारी प्राथमिकता हो।
Excellencies,
मेरा मानना है कि development के model विकास का मार्ग प्रशस्त करें, न कि विकासशील देशों की प्रगति में अवरोधक बनें। Consumerism द्वारा प्रेरित development model को बदलना होगा। प्राकृतिक साधनों के holistic use पर focus करने की जरूरत है। हमें development, टेक्नोलॉजी और डेमोक्रेसी पर एक साथ फोकस करना होगा। टेक्नोलॉजी को democratise करना ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी, development और democracy के बीच का bridge बन सकती है।
Excellencies,
आज women development भारत में चर्चा का विषय नहीं है, क्योंकि आज हम women-led development में अग्रणी हैं। भारत की राष्ट्रपति एक महिला हैं जो ट्राइबल क्षेत्र से आती हैं। Grassroot लेवल पर 33 प्रतिशत seats महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। वे हमारी decision making प्रक्रिया का अभिन्न अंग हैं। Transgender व्यक्तियों के अधिकार सुनिश्चित करने के लिए हमने कानून बनाया है। और आपको जानकर खुशी होगी कि भारत में एक रेलवे स्टेशन ऐसा है जिसे Transgender लोग ही पूरी तरह चलाते हैं।
Excellencies,
मुझे विश्वास है कि आज की हमारी चर्चा G20 और G7 के एजेंडा के बीच एक महत्वपूर्ण लिंक बनाने में लाभकारी होगी। और ग्लोबल साउथ की आशाओं और अपेक्षाओं को प्राथमिकता देने मे सफल होगी।
धन्यवाद।
रक्षा मंत्रालय
एनसीसी का पुनीत सागर अभियान 5 जून 2022 को संपन्न होगा
एनसीसी ने 30 मई 2022 को अपने देशव्यापी प्रमुख अभियान ‘पुनीत सागर अभियान’ का नवीनतम चरण शुरू किया है और यह अभियान 5 जून 2022, विश्व पर्यावरण दिवस, तक जारी रहेगा।
इस अभियान के नवीनतम चरण में 10 राज्यों और 4 केन्द्र - शासित प्रदेशों के लगभग 74,000 कैडेट भाग लेंगे। इन एनसीसी कैडेटों के साथ देश भर में कई स्थानों पर एनसीसी के पूर्व छात्र, स्थानीय लोग और पर्यटक भी इस अभियान में जुड़ेंगे। इस अभियान के दौरान एकत्र किए गए कचरे को सरकार/निजी एजेंसियों के सहयोग से पर्यावरण के अनुकूल तरीके से निपटाया जाएगा।
पुनीत सागर अभियान की शुरुआत एनसीसी द्वारा नदियों और झीलों सहित समुद्र तटों एवं अन्य जल निकायों में मौजूद प्लास्टिक तथा अन्य कचरे को साफ करने और समुद्र तटों एवं नदी के किनारों को साफ रखने के महत्व के बारे में स्थानीय आबादी के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए की गई थी। इस अभियान का उद्देश्य स्थानीय लोगों को 'स्वच्छ भारत' के बारे में अवगत करना और उन्हें इसके प्रति जागरूक बनाना है।
दिसंबर 2021 में शुरू होने के बाद से यह अभियान पूरे उत्साह के साथ जारी है। इस अभियान के दौरान विभिन्न स्थानों पर चित्रांकन, पोस्टर बनाने, निबंध लेखन, कविता, लेख लेखन, वाद-विवाद प्रतियोगिता आदि भी आयोजित किए जा रहे हैं।
एमजी/एमए/आर
(Visitor Counter : 1538
रक्षा मंत्रालय
भारतीय सेना ने "हिम-ड्रोन-ए-थॉन" लॉन्च किया
भारतीय सेना ने भारतीय ड्रोन संघ के सहयोग से 08 अगस्त, 2022 को 'हिम ड्रोन-ए-थॉन' कार्यक्रम शुरू किया है। रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता के अनुरूप इस पहल का उद्देश्य भारतीय ड्रोन परितंत्र को उत्प्रेरित करना और उसे केंद्रित अवसर प्रदान करना है ताकि अग्रिम पंक्ति के सैन्य-दल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अग्रणी ड्रोन क्षमताओं का विकास किया जा सके।
स्वदेशी ड्रोन परितंत्र के लिए भारतीय सेना का समर्थन इस सिद्धांत पर आधारित है कि 'स्वदेश में निर्मित उपलब्ध अच्छा' 'विश्व स्तर पर उपलब्ध सर्वोत्तम' से बेहतर है। हालांकि, रक्षा बलों द्वारा मांग की गई प्रौद्योगिकी में क्रमिक वृद्धि से पहले से बेहतर और अधिक सक्षम ड्रोन उत्पादों के निर्माण को प्रोत्साहन मिलने की संभावना है।
'हिम ड्रोन-ए-थॉन' कार्यक्रम का पूरे भारत में उद्योग, शिक्षा जगत, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और ड्रोन उत्पाद निर्माताओं सहित सभी हितधारकों के बीच निरंतर जुड़ाव है। इसे मात्रात्मक मापदंडों  के साथ कई चरणों में आयोजित किया जाएगा, जिसे प्रदर्शित क्षमताओं के आधार पर उत्तरोत्तर बढ़ाया जा रहा है। इसके लिए उपयोगकर्ताओं, विकास एजेंसियों, शिक्षाविदों आदि के बीच बातचीत और विचार को शामिल करते हुए व्यापक गतिविधियों की योजना बनाई गई है। इसमें उद्योग की प्रतिक्रिया, जमीनी परिप्रेक्ष्य और आवश्यकताओं को समझने के लिए विकास एजेंसियों द्वारा परिचालन स्थानों का दौरा, आंतरिक विकास और जमीनी परीक्षणों के लिए विकास एजेंसियों को साथ रखने, और ड्रोन उत्पादों के वास्तविक संचालन और मूल्यांकन का अनुसरण किया गया है।
प्रारंभिक बिंदु के रूप में, निम्नलिखित श्रेणियों में विकास शामिल हैं: -
o उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लॉजिस्टिक्स / वजन ले जाने वाला ड्रोन।
o स्वायत्त निगरानी / खोज एवं बचाव ड्रोन।
o निर्मित क्षेत्रों में लड़ने के लिए माइक्रो/नैनो ड्रोन।
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने भारत और इजरायल के बीच स्वास्थ्य और दवा के क्षेत्र में सहयोग करने के बारे में समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और इजरायल के बीच स्वास्थ्य एवं दवा के क्षेत्र में सहयोग करने के बारे में समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी।
इस समझौता ज्ञापन में सहयोग के निम्नलिखित क्षेत्रों को शामिल किया गया है:
- डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य पेशेवरों का आदान-प्रदान और प्रशिक्षण;
- मानव संसाधन विकास और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं स्थापित करने में सहायता;
- फार्मास्युटिकल, चिकित्सा उपकरणों और सौंदर्य प्रसाधनों के विनियमन के संबंध में सूचना का आदान-प्रदान;
- जलवायु संबंधी खतरे के समक्ष नागरिकों के स्वास्थ्य की नाजुकता का आकलन और नियंत्रण एवं अनुकूलन के उद्देश्य से जन-स्वास्थ्य संबंधी कार्रवाइयों के बारे में विशेषज्ञता को साझा करना;
- जलवायु सहनीय अवसंरचना के साथ-साथ ‘ग्रीन हेल्थकेयर’  के विकास के लिए सहायता उपलब्ध कराने हेतु विशेषज्ञता को साझा करना;
- विभिन्न प्रासंगिक क्षेत्रों में आपसी अनुसंधान को बढ़ावा देना;
- सहयोग का अन्य कोई क्षेत्र जिसका परस्पर निर्धारण किया जाए।
प्रत्येक पक्ष दूसरे पक्ष के संबद्ध निकायों द्वारा सहयोग के मुद्दों पर आयोजित किए जाने वाले गोलमेज, सेमिनारों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं और सम्मेलनों में अपने देशों के प्रतिनिधियों की भागीदारी को प्रोत्साहन देगा।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के लिए अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक – जुलाई, 2022
कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के लिए अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक  माह जुलाई, 2022 में प्रत्येक 6 अंक बढ़ कर क्रमशः 1131  तथा 1143  अंकों के स्तर पर रहे । सूचकांक के इस बदलाव में मुख्य योगदान खाद्य समूह का क्रमशः 4.41 और 4.07 अंक रहा । यह वृद्धि मुख्यतः चावल, गेहूँ-आटा, बाजरा, दालें, दूध, ताज़ा मछली, प्याज, हरी/सूखी मिर्च, अदरक, गरम मसाले, सब्जियाँ एवं फल, चाय बनी हुई, इत्यादि की कीमतों के कारण रही ।
विभिन्न राज्यों के सूचकांकों में वृद्धि भिन्न-भिन्न रही । कृषि श्रमिकों के लिए 20 राज्यों के सूचकांकों में 1 से 13 अंकों की वृद्धि रही । तमिलनाडु राज्य का सूचकांक 1301 अंकों के साथ सूचकांक तालिका में शिखर पर रहा जबकि हिमाचल प्रदेश राज्य का सूचकांक 890 अंकों के साथ सबसे नीचे रहा ।
ग्रामीण श्रमिकों के लिए 20 राज्यों के सूचकांकों में 1 से 13 अंकों की वृद्धि रही । तमिलनाडु राज्य का सूचकांक 1290 अंकों के साथ सूचकांक तालिका में शिखर पर रहा जबकि हिमाचल प्रदेश राज्य का सूचकांक 942 अंकों के साथ सबसे नीचे रहा ।
राज्य स्तर पर, कृषि श्रमिकों एवं ग्रामीण श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों में असम राज्य में अधिकतम वृद्धि प्रत्येक 13 अंकों की मुख्यत: चावल, हरी मिर्च, सब्जियाँ एवं फल, इत्यादि की कीमतों में बढ़ोत्तरी के कारण रहीं ।
कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रा स्फीति की यथार्थ दर माह जुलाई, 2022 में 6.60% और 6.82% रही जो कि जून, 2022 में 6.43% और 6.76% तथा गत वर्ष के इसी माह के दौरान क्रमशः 3.92% और 4.09% थी । इसी तरह, खाद्य मुद्रास्फीति की यथार्थ दर माह जुलाई, 2022 में 5.38% और 5.44% रही जो कि जून, 2022 में 5.09% और 5.16% तथा गत वर्ष के इसी माह के दौरान क्रमशः 2.66% और 2.74% थी ।
- अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 
|
|
वर्ग
|
|
कृषि श्रमिक
|
|
ग्रामीण श्रमिक
|
|
जून, 2022
|
|
जुलाई, 2022
|
|
जून, 2022
|
|
जुलाई, 2022
|
|
सामान्य सूचकांक
|
|
1125
|
|
1131
|
|
1137
|
|
1143
|
|
खाद्य
|
|
1052
|
|
1058
|
|
1060
|
|
1066
|
|
पान,सुपारी आदि
|
|
1911
|
|
1913
|
|
1920
|
|
1923
|
|
ईंधन एवं प्रकाश
|
|
1261
|
|
1263
|
|
1254
|
|
1255
|
|
कपड़े,बिस्तरे व जूते
|
|
1183
|
|
1190
|
|
1218
|
|
1226
|
|
विविध
|
|
1191
|
|
1196
|
|
1196
|
|
1201
माह अगस्त, 2022 के लिए कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 20 सितम्बर 2022 को जारी किया जाएगा ।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
डब्ल्यूएचओ द्वारा प्रस्तावित डॉक्टर-आबादी अनुपात को पाने की दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है: डॉ. विनोद पॉल
भारत में 2024 तक प्रति हजार जनसंख्या पर एक चिकित्सक  की व्यवस्था हो जाएगी और यह विश्व स्वास्थ्य संगठन  द्वारा जनसंख्या अनुपात के अनुसार चिकित्सक की अनुशंसा है I इसके साथ अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या को भी 11 लाख से बढ़ाकर 22 लाख की जा रही हैI यह जानकारी नीति आयोग के सदस्य डॉ. विनोद पॉल ने एक व्याख्यान श्रृंखला में विमर्श के दौरान दी।
डॉ. पॉल ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग  के अंतर्गत राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद और विज्ञान प्रसार द्वारा आयोजित आजादी का अमृत महोत्सव ऑनलाइन प्रवचन श्रृंखला न्यू इंडिया @ 75 में बताया कि “पिछले 75 वर्षों में भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। स्वतंत्रता के समय नागरिकों का औसत जीवनकाल केवल 28 वर्ष था और अब यह 70 वर्ष के करीब पहुंच गया है। हालांकि, हम अभी भी स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच के मामले में लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने से बहुत दूर हैं और यह अब भी एक चुनौती बना हुआ है। उन्होंने कहा कि पिछले छह-सात वर्षों में इन समस्याओं को दूर करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं और जिनके परिणाम उत्साहजनक हैं ”।
उन्होंने आगे कहा कि “आयुष्मान भारत योजना और जन आरोग्य योजना ऐसे कार्यक्रम हैं जो लोगों को सभी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तथा ये सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, वहन योग्य उपचार की क्षमता और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच की दिशा में कदम हैं। जन आरोग्य योजना के तहत, अब 50 करोड़ लोग वहनीय  स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पात्र हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर बहुत अधिक बल दिया गया है। देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में वर्ष 2022 तक 150,000 प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र स्थापित किए जाएंगे और ये प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के केंद्र होंगे। हमने स्वास्थ्य क्षेत्र में मानव संसाधन की उपलब्धता की समस्या के समाधान के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। चिकित्सकों को प्रशिक्षण देकर और स्नातकोत्तर सीटों को दोगुना करके अंतर को पाटने पर बहुत जोर दिया गया है ”।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग  के सचिव प्रो. आशुतोष शर्मा ने पिछले 50 वर्षों में देश के विकास और प्रगति में अपने विभाग के योगदान और भारत को दुनिया में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार शक्ति बनाने के प्रयासों पर प्रकाश डाला।
प्रोफेसर शर्मा ने कहा कि “विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग  देश की प्रगति और विकास के लिए युवा प्रतिभाओं की सहायता करने, उनका पोषण करने और विकसित करने की पौधशाला है। डीएसटी में भविष्य की प्रतिभाओं को तैयार करने की क्षमता हैI पिछले पांच वर्षों में हमने बहुत सारी योजनाएं शुरू की हैं और विद्यमान कमियों की पहचान करने और उन्हें दूर करके सुधार लाने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं जिससे यह सुनिश्चित हो पाए कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार देश के विकास और प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें“I
उन्होंने विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2021 जैसी कई नीतियों के निर्माण में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग  की भूमिका के बारे में विस्तार से बतायाI इससे देश के हर क्षेत्र को आर्थिक विकास के साथ-साथ सामाजिक समावेश और पर्यावरणीय स्थिरता के साथ-साथ एक आत्मनिर्भर भारत, भू-स्थानिक डेटा नीति प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाया जा सकेगा । इससे देश के कोने-कोने में आंकड़ों तक सब की पहुंच में मदद मिलने के साथ ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी में बुनियादी ढांचे पर नीति के साथ-साथ वैज्ञानिक सामाजिक उत्तरदायित्व नीति की दिशा भी बदल जाएगी।
निर्वाचन आयोग
हरियाणा के सभी दस संसदीय क्षेत्रों में रविवार,12 मई को 6ठे चरण के आम चुनाव के लिए मतदान होगा।
हरियाणा के 10 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र  अर्थात अम्बाला , हिसार, करनाल, सोनीपत, फरीदाबाद, सिरसा , गुड़गांव, कुरुक्षेत्र, रोहतक और भिवानी-महेंद्रगढ़ में 12 मई, रविवार को 6ठे चरण के आम चुनाव 2019 के लिए मतदान होगा। मतदान रविवार, 12 मई, 2019 को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। इन 10 संसदीय सीटों में से 8 सामान्य श्रेणी की जबकि सिरसा और अंबाला की दो सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। 10 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए कुल 223 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें से 11 महिलाएं हैं। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों में सबसे कम संख्या करनाल  की है, जबकि अधिकतम उम्मीदवार सोनीपत  से चुनाव लड़ रहे हैं। राज्य में कुल 19,441 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 5510 मतदान केंद्र शहरी क्षेत्रों में हैं जबकि 13,931 ग्रामीण क्षेत्रों में हैं।
हरियाणा राज्य में कुल 1,80,56,896 मतदाता हैं, जिनमें से 97,16,516 पुरुष, 83,40,173 महिलाएँ और 207 थर्ड जेंडर के हैं। निम्न तालिका और आरेक सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में  मतदाताओं के लिंगानुसार मत दिखाता है। राज्य की मतदाता सूची पर 100% ईपीआईसी कवरेज और चित्र हैं।
|
|
संसदीय क्षेत्र का नाम
|
|
अम्बाला
|
|
कुरुक्षेत्र
|
|
सिरसा
|
|
हिसार
|
|
करनाल
|
|
सोनीपत
|
|
रोहतक
|
|
भिवानी
|
|
गुरूग्राम
|
|
फरीदाबाद
|
|
कुल
|
|
पुरूष
|
|
990603
|
|
882798
|
|
959026
|
|
882418
|
|
1019227
|
|
866353
|
|
937701
|
|
889989
|
|
1145459
|
|
1142942
|
|
9716516
|
|
महिला
|
|
862944
|
|
774525
|
|
844316
|
|
749383
|
|
884941
|
|
726230
|
|
799422
|
|
764366
|
|
1005174
|
|
928872
|
|
8340173
|
|
थर्ड जेंडर
|
|
30
|
|
12
|
|
11
|
|
8
|
|
25
|
|
27
|
|
10
|
|
12
|
|
35
|
|
37
|
|
207
|
|
कुल मतदाता
|
|
1853577
|
|
1657335
|
|
1803353
|
|
1631809
|
|
1904193
|
|
1592610
|
|
1737133
|
|
1654367
|
|
2150668
|
|
2071851
|
|
18056896
संस्कृति मंत्रालय
उत्तर प्रदेश के बांदा के लोखरी स्थित मंदिर से अवैध रूप से हटाई गई 10वीं शताब्दी की पत्थर की बकरी के सिर वाली योगिनी मूर्ति को भारत लाया जा रहा है : श्री जी. किशन रेड्डी
हमारी असली कलाकृतियों का स्वदेश में आगमन जारी है : संस्कृति मंत्री
केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास  मंत्री श्री जी. किशन ने घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश के बांदा के लोखरी में एक मंदिर से अवैध रूप से हटाई गई 10वीं शताब्दी की पत्थर की बकरी के सिर वाली योगिनी की मूर्ति भारत को वापस की जा रही है। आज एक ट्वीट में इसकी घोषणा करते हुए संस्कृति मंत्री ने कहा कि हमारी असली कलाकृतियों का स्वदेश में आगमन जारी है।
इससे पहले लंदन में भारतीय उच्चायोग ने कहा कि 10वीं शताब्दी की एक विशेष पत्थर की मूर्ति की बरामदगी और उसके स्वदेश भेजने की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। इसे 1980 के दशक के आसपास उत्तर प्रदेश के बांदा के लोखरी में एक मंदिर से अवैध रूप से हटा दिया गया था।
मूर्ति एक बकरी के सिर वाली योगिनी की है, जो मूलरूप से बलुआ पत्थर में पत्थर के देवताओं के एक समूह से संबंधित है और वह लोखरी मंदिर में स्थापित था। 1986 में नई दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय की ओर से भारतीय विद्वान विद्या दहेजिया के अध्ययन का यह विषय था, जिसे बाद में "योगिनी पंथ और मंदिर : एक तांत्रिक परंपरा" शीर्षक के तहत प्रकाशित किया गया था।
यह पता चला है कि 1988 में लंदन के कला बाजार में कुछ समय के लिए उक्त मूर्तिकला सामने आई थी। भारतीय उच्चायोग को बकरी के सिर वाली योगिनी मूर्तिकला की खोज के बारे में जानकारी मिली, जो लंदन के पास एक निजी निवास के बगीचे में पाई गई। यह लोखरी संग्रह के विवरण से मेल खाती थी।
सिंगापुर की इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट और लंदन की आर्ट रिकवरी इंटरनेशनल संस्था ने लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग को मूर्ति की पहचान और उसकी बरामदगी में तत्परतापूर्वक सहायता की, जबकि भारतीय उच्चायोग ने स्थानीय और भारतीय अधिकारियों के साथ अपेक्षित दस्तावेज तैयार किए।
दिलचस्प बात यह है कि 2013 में भारतीय दूतावास पेरिस ने भैंस के सिर वाली वृषणा योगिनी की एक ऐसी ही मूर्ति को बरामद किया था, जो निश्चित तौर पर लोखरी गांव के उसी मंदिर से चुराई गई थी। इस वृषणा योगिनी की मूर्ति को सितंबर 2013 में नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में स्थापित किया गया था।
लोखरी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के बांदा जिले में मऊ अनुमंडल में एक छोटा सा गांव है। योगिनियां तांत्रिक पूजा पद्धति से जुड़ी शक्तिशाली महिला देवताओं का एक समूह हैं। उन्हें एक समूह के रूप में पूजा जाता है, जिसमें अक्सर 64 होती हैं और माना जाता है कि उनके पास अनंत शक्तियां होती हैं।
मकर संक्रांति के शुभ दिन लंदन में स्थित उच्चायोग पहुंची बकरी के सिर वाली योगिनी मूर्ति को नई दिल्ली के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भेज दिया गया।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने गुरु रविदासजी के जन्म दिवस पर बधाई दी
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविन्द ने गुरु रविदास जयंती के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है।
एक संदेश में राष्ट्रपति ने कहा ‘गुरु रविदास जयंती के अवसर पर मैं सभी देशवासियों को बधाई तथा शुभकामनाएं देता हूं।’
गुरु रविदासजी एक महान संत थे जिनकी शिक्षाओं में सार्वभौमिक भ्रातृत्व और समानता पर बल दिया गया है। उनकी शिक्षा आज अधिक प्रासंगिक है और हमें गरीबों व वंचितों के कल्याण के लिए कार्य करने हेतु प्रेरित करता है।
आइए, हम गुरु रविदासजी के जीवन से शक्ति प्राप्त करें और एक समावेशी, न्यायपूर्ण और सहानुभूति पर आधारित समाज का निर्माण करें।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 72.77 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 4.49 करोड़ से अधिक शेष व अप्रयुक्त टीके उपलब्ध,1.6 करोड़ से अधिक खुराकें भेजे जाने के लिए तैयार
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
|
|
टीके की खुराकें
|
|

|
|
अब तक हुई आपूर्ति
|
|
72,77,98,325
|
|
भेजे जाने के लिए तैयार टीके
|
|
1,60,75,000
|
|
शेष टीके
|
|
4,49,03,025
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और अन्य माध्यमों से टीके की 72.77 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। इसके अतिरिक्त 1.6 करोड़  से अधिक खुराकें भेजे जाने के लिए तैयार हैं
अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 4.49 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल ने अपने मंत्रालयों के अंतर्गत सीपीएसई के गैर-आधिकारिक निदेशकों  के साथ बातचीत की; कहा-एनओडी सरकार और लोगों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है
एनओडी से वैकल्पिक परिप्रेक्ष्य लाने, कमियों के बारे में निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करने और सुधार के उपाय सुझाने की उम्मीद है: श्री पीयूष गोयल
श्री गोयल ने नोडल अधिकारियों से कहा: कुशासन के किसी भी मुद्दे को प्रबंधन के पास तत्काल ले जाना चाहिए
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा वस्त्र मंत्री श्री पीयूष गोयल ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों  के प्रदर्शन में सुधार के लिए गैर-आधिकारिक निदेशकों  द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री गोयल ने अपने मंत्रालयों के अंतर्गत आने वाले इंडिया ट्रेड प्रमोशन, ईसीजीसी लिमिटेड , स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एमएमटीसी लिमिटेड , पीईसी लिमिटेड , राज्य ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड सेंट्रल वेयरहाउस कॉर्पोरेशन और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के एनओडी के साथ बातचीत की। बैठक में वाणिज्य विभाग के सचिव, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता कार्य मंत्रालय के सचिव और वस्त्र विभाग के सचिव और तीनों विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
बातचीत के दौरान श्री पीयूष गोयल ने कहा कि एनओडी की विशेषज्ञता और अनुभव भारत के नागरिकों के कल्याण को सुनिश्चित करने में सरकार की मदद करेगा। उन्होंने कहा कि बढ़ी हुई क्षेत्रीय जटिलताओं को देखते हुए एनओडी ने विशेष महत्व प्राप्त कर लिया है। मंत्री महोदय ने कहा कि एनओडी से वैकल्पिक दृष्टिकोण लाने, कमियों के बारे में निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करने और सुधार के उपाय सुझाने की आशा है।
श्री गोयल ने कहा कि एनओडी कर्मचारियों के लिए एक रोल मॉडल के रूप में भी काम करता है और सभी हितधारकों के हितों की रक्षा भी करता है। इसके अलावा, उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि किसी भी कुशासन को अत्यधिक तत्परता के साथ तुरंत प्रबंधन के पास ले जाया जाना चाहिए और साथ ही, उन्होंने उनसे विशिष्ट मामलों में शामिल न होने के दौरान सीपीएसई के फैसलों को प्रभावित करने से बचने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि एनओडी का अनुभव का भंडार और ज्ञान का भंडार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की उस परिकल्पना पर खरा उतरता है, जिसके अनुसार उनका मानना है कि वे सरकार और लोगों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं।
वाणिज्य विभाग, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग और वस्त्र मंत्रालय के सचिवों ने भी एनओडी की बैठक को संबोधित किया। वाणिज्य विभाग के सचिव श्री बी वी आर सुब्रमण्यम ने अपने संबोधन में कहा कि एनओडी को कंपनी और जिस वातावरण में यह संचालित होता है, उसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी रखनी चाहिए। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग  के सचिव श्री सुधांशु पांडे ने विभाग के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विभाग एनएफएसए और पीएमजीकेएवाई के माध्यम से दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य वितरण कार्यक्रम चलाता है। वस्त्र सचिव श्री यूपी सिंह ने भी वस्त्र मंत्रालय का एक अवलोकन प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि भारत कपास और जूट का शीर्ष उत्पादक है।
रक्षा मंत्रालय
डीडीपी ने देश भर के अपने कार्यालयों में स्वच्छता को संस्थागत बनाया
रक्षा उत्पादन विभाग  देश भर के अपने कार्यालयों में स्वच्छता को संस्थागत रूप देते हुए, विशेष अभियान 2.0 के अक्टूबर, 2022 में समाप्त होने के बाद भी स्वच्छता अभियान जारी रखा है। अभियान में की गई गतिविधियों को नवंबर 2022 से अगस्त 2023 तक डीडीपी के सचिवालय और संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में जारी रखा गया था। इस अवधि में विभाग ने देश भर में 624 स्थलों पर स्वच्छता अभियान आयोजित किए और 1734 लंबित जन शिकायतों, 451 सार्वजनिक विशेषाधिकार अपीलों का निपटारा किया। 4581 भौतिक फाइलों की समीक्षा की गई और 3996 भौतिक फाइलों को अवधारण अवधि पूरी कर लेने के कारण बंद कर दिया गया। स्क्रैप की बिक्री से अब तक 46,43,637 रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है और 5517 वर्ग फुट स्थान को खाली किया गया है।
विशेष अभियान 2.0 के दौरान, विभाग ने देश भर में 585 साइटों पर स्वच्छता अभियान आयोजित किए थे और 317 लंबित लोक शिकायतों और 51 लोक शिकायत अपीलों का निपटारा भी किया था। इसके अलावा, 1983 भौतिक फाइलों की समीक्षा की गई और 576 भौतिक फाइलों को अवधारण अवधि पूरी कर लेने के कारण बंद कर दिया गया। स्क्रैप की बिक्री से 13,06,61,431 रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ और 1,98,048 वर्ग फुट जगह खाली हुई।