पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ताप विद्युत संयंत्रों  में बायोमास को-फायरिंग/टेंडरिंग प्रक्रिया में प्रगति की समीक्षा की
ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास के उपयोग से संबंधित राष्ट्रीय मिशन ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र  के ताप विद्युत संयंत्रों  में बायोमास की को-फायरिंग को बढ़ाने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं
धान की पुआल का बाह्य उपयोग, पराली जलाने को नियंत्रित करने की एक महत्वपूर्ण रणनीति: वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र  और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग  ने पिछले वर्ष जारी किए गए आयोग के वैधानिक निर्देश संख्या 42 और ताप विद्युत संयंत्रों  में बायोमास को-फायरिंग / टेंडरिंग प्रक्रिया में प्रगति का जायजा लेने के लिए दिल्ली के 300 किलोमीटर के दायरे में स्थित 11 कोयला – आधारित ताप विद्युत संयंत्रों के प्रभारियों / प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में ताप विद्युत संयंत्रों  में बायोमास के उपयोग और टेंडरिंग की स्थिति, ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास के उपयोग से संबंधित राष्ट्रीय मिशन का सार वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समीक्षा के दौरान, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने इस बात पर गौर किया कि ताप विद्युत संयंत्रों  द्वारा को-फायरिंग और टेंडरिंग की दिशा में वांछित स्तर की प्रगति नहीं की गई है। इसके अलावा, आयोग द्वारा चिन्हित 11 टीपीपी के संयंत्र प्रभारियों/प्रतिनिधियों को वैधानिक निर्देशों का कड़ाई से पालन करने और को-फायरिंग के लिए बायोमास की लक्षित मात्रा प्राप्त करने की सलाह दी गई और ऐसा न करने पर वे उपयुक्त दंडात्मक कार्रवाई के भागी होंगे। ये 11 तापीय विद्युत संयंत्र हैं:
- राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के दो टीपीपी 
- हरियाणा सरकार के तीन टीपीपी [राजीव गांधी टीपीएस, हिसार यमुना नगर टीपीएस ; और पानीपत थर्मल पावर स्टेशन 
- पंजाब सरकार के दो टीपीपी 
- उत्तर प्रदेश सरकार का एक टीपीपी  और
- तीन निजी टीपीपी , राजपुरा सहित)
इन 11 ताप विद्युत संयंत्रों  में से, पानीपत थर्मल पावर स्टेशन सहित 4 संयंत्र; तलवंडी साबो पावर लिमिटेड, मनसा; गुरु गोबिंद सिंह सुपर थर्मल पावर प्लांट, रोपड़ और गुरु हरगोबिंद थर्मल पावर प्लांट, लहरा मोहब्बत ने अभी भी अनिवार्य रूप से बायोमास की को-फायरिंग शुरू नहीं की है। 5 ताप विद्युत संयंत्रों  द्वारा लघु अवधि की निविदाओं पर काम पूरा किया गया है और एनटीपीसी के केवल 2 ताप विद्युत संयंत्रों  द्वारा लंबी अवधि की निविदा से संबंधित प्रक्रिया शुरू की गई है।
15 मार्च 2022 तक, को-फायरिंग में प्रयुक्त कुल बायोमास की मात्रा 20,843 मीट्रिक टन है, कुल 4.38 मीट्रिक टन की निविदा जारी की गई है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र  के 11 ताप विद्युत संयंत्रों  द्वारा 38.34 लाख मीट्रिक टन बायोमास के लिए निविदा की प्रक्रिया चल रही है।
आयोग द्वारा दिल्ली के 300 किमी के दायरे में स्थित 11 कोयला - आधारित ताप विद्युत संयंत्रों  के प्रभारियों/प्रतिनिधियों के साथ प्रगति की समीक्षा की गई। को-फायरिंग की दिशा में भले ही कुछ प्रगति हुई है, लेकिन सीएक्यूएम ने इस प्रगति को वांछित स्तर का नहीं पाया। 11 ताप विद्युत संयंत्रों  में से सिर्फ सात में ही को-फायरिंग शुरू हुई है; चार ताप विद्युत संयंत्रों  द्वारा बायोमास की को-फायरिंग शुरू किया जाना बाकी है। लंबी अवधि की निविदा प्रक्रिया सिर्फ एनटीपीसी द्वारा शुरू की गई है, अन्य प्रतिष्ठानों ने अभी तक इस प्रक्रिया को शुरू नहीं किया है। 15 मार्च 2022 तक, को-फायरिंग में प्रयुक्त कुल बायोमास की मात्रा 20,843 मीट्रिक टन है, कुल 4.38 मीट्रिक टन की निविदा जारी की गई है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र  के 11 ताप विद्युत संयंत्रों  द्वारा 38.34 लाख मीट्रिक टन बायोमास के लिए निविदा की प्रक्रिया चल रही है। चिन्हित 11 ताप विद्युत संयंत्रों  के प्रभारियों को को-फायरिंग के संबंध में वैधानिक निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की सलाह दी गई है और ऐसा न करने पर वे उपयुक्त दंडात्मक कार्रवाई के भागी होंगे।
ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास के उपयोग से संबंधित राष्ट्रीय मिशन ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र  के ताप विद्युत संयंत्रों  में बायोमास की को-फायरिंग को बढ़ाने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं:
• बायोमास की खरीद के लिए दीर्घकालिक मॉडल अनुबंध जारी करना
• सभी जेनको के लिए मॉडल एसओपी
• पेलेट निर्माता विक्रेताओं के डेटाबेस तैयार करना
• किसान जागरूकता कार्यक्रम और ऑनलाइन क्षमता निर्माण कार्यक्रम
• किसानों के लिए ऑन-साइट कार्यक्रम
• सभी हितधारकों के लिए एक संवादात्मक साझा मंच के रूप में वेबसाइट का विकास
• जीईएम पोर्टल के माध्यम से बायोमास पेलेट की खरीद
धान की पुआल के बाह्य उपयोग के पराली जलाने को नियंत्रित करने की एक महत्वपूर्ण रणनीति होने के नाते, आयोग ने सितंबर, 2021 में दिल्ली के 300 किलोमीटर के दायरे में स्थित सभी कोयला - आधारित ताप विद्युत संयंत्रों  को बायोमास-आधारित पेलेट, बिजली संयंत्रों में कोयले की आवश्यकता का 5% - 10% तक टॉरफाइड पेलेट्स / ब्रिकेट्स  की को-फायरिंग करने के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया था। को-फायरिंग की प्रगति की नियमित आधार पर समीक्षा की जाएगी।