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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत अब शीघ्र ओपीडी पंजीकरण संभव
एबीडीएम ने दिल्ली स्थित लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज  और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल  में क्यूआर कोड आधारित शीघ्र ओपीडी पंजीकरण सेवा शुरू की
एबीडीएम की ओर से संचालित क्यूआर कोड आधारित ओपीडी पंजीकरण सेवा को नई दिल्ली के और अधिक स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध करवाया जाएगा
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण  अपनी प्रमुख योजना आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन  के तहत दिल्ली स्थित लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज  और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल  के नए ओपीडी ब्लॉक में शीघ्र ओपीडी पंजीकरण सेवा के लिए एक प्रायोगिक सेवा शुरू कर रहा है। यह सेवा पुराने और साथ ही नए रोगियों को केवल एक क्यूआर कोड को स्कैन करने और अस्पताल के साथ अपने जनसांख्यिकीय विवरण जैसे कि नाम, पिता का नाम, आयु, लिंग, पता और मोबाइल नंबर आदि साझा करने की अनुमति देती है। यह ओपीडी पंजीकरण काउंटर पर लगने वाले समय को कम करने में सहायता करने के साथ अस्पताल के रिकॉर्ड में सटीक डेटा प्रदान करती है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे लंबी कतारों में प्रतीक्षा करने से बचने की सुविधा देती है। इस सेवा को जल्द ही अन्य स्वास्थ्य केंद्रों और विभागों में विस्तारित करने की योजना है।
क्यूआर कोड आधारित ओपीडी पंजीकरण सेवा रोगियों को अपने मोबाइल फोन  अस्पताल के यूनिक क्यूआर कोड को स्कैन करने और अस्पताल के साथ अपने प्रोफाइल विवरण साझा करने की अनुमति देती है। एक बार प्रोफाइल साझा करने के बाद अस्पताल एक टोकन नंबर  प्रदान करता है। यह निर्मित किया गया टोकन रोगी के चयनित एप को एक अधिसूचना के रूप में भेजा जाता है और रोगियों की आसानी के लिए ओपीडी पंजीकरण काउंटरों पर प्रदर्शित स्क्रीन पर भी दिखाया जाता है। अपने टोकन संख्या के अनुसार रोगी पंजीकरण काउंटर पर जा सकते हैं और सीधे डॉक्टर से परामर्श के लिए अपनी आउट पेशेंट पर्ची  प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उनका विवरण पंजीकरण काउंटर पर पहले से उपलब्ध है।
इस सेवा के लाभों के बारे में एनएचए के सीईओ डॉ. आर.एस. शर्मा ने कहा- "एबीडीएम के तहत हम प्रक्रियाओं को सरल बनाने और स्वास्थ्य सेवा को और अधिक कुशल बनाने के लिए तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। क्यूआर कोड आधारित त्वरित ओपीडी पंजीकरण सेवा इसी दिशा में उठाया गया एक कदम है। इसने एलएचएमसी और एसएसकेएच में इस प्रायोगिक सेवा के शुरू होने के 15 दिनों के भीतर पंजीकरण काउंटर पर काफी कम प्रतीक्षा समय और न्यूनतम समय के साथ 2200 से अधिक रोगियों को लंबी कतारों की भीड़ से बचने में सहायता की है। इसके अलावा प्रत्यक्ष प्रोफाइल साझाकरण ने रोगी रिकॉर्ड में उच्च स्तर की सटीकता प्राप्त करने में भी सहायता की है। हमारी टीम इस सेवा का विस्तार करने और अधिक रोगियों की सहायता करने के लिए अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं और विभागों के साथ काम कर रही है।”
एबीडीएम की टीम ने अपने ओपीडी ब्लॉक के लिए क्यूआर कोड आधारित त्वरित पंजीकरण सेवा शुरू करने के लिए एलएचएमसी/एसएसकेएच की टीम के साथ मिलकर काम किया है। रोगियों के लिए प्रतीक्षा समय को काफी कम करने के लिए उचित संदेश और कियोस्क लगाए गए। इसके अलावा रोगियों की सहायता के लिए इस सेवा का उपयोग करने के चरणों और लाभों को समझने में सहायता करने को लेकर सहायक कर्मियों को भी तैनात किया गया। टीम ने रोगियों को अपना आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता या आभा नंबर निर्मित करने में भी सहायता की, जो उनके स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने में सहायता करेगा। रोगियों के समय और प्रयास को बचाने में सहायता करने को लेकर इन सेवाओं को अब अस्पतालों, क्लीनिकों और नैदानिक प्रयोगशालाओं आदि जैसी अधिक स्वास्थ्य सुविधाओं तक बढ़ाया जाएगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने सुषमा स्वराज को श्रद्धांजलि अर्पित की
(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज को आज उनके जन्म दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की।
एक ट्वीट संदेश में प्रधान मंत्री ने कहा, दिवंगत नेता " सार्वजनिक सेवा के संदर्भ में गरिमा, शालीनता और अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। भारतीय मूल्यों और लोकाचार से गहरे जुड़े रहते हुए हमारे राष्ट्र के लिए उन्होंने महान सपने संजोए थे। वह एक असाधारण सहयोगी और एक उत्कृष्ट मंत्री थीं। ”
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास इकोसिस्टम के लिए सभी हितधारकों के बीच प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत समन्वय, सहयोग और संचार पर जोर दिया
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत सभी हितधारकों के बीच समन्वय, सहयोग और संचार राष्ट्रीय राजमार्ग विकास इकोसिस्टम के लिए आवश्यक है। उन्होंने आज नयी दिल्ली में अनुबंधों के लिए ई-बीजी और बीमा ज़मानत बांड के कार्यान्वयन पर एनएचएआई की कार्यशाला को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि निर्णय लेना समयबद्ध, पारदर्शी और परिणामोन्मुखी होना चाहिए।
केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल   वी.के. सिंह
, केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में सचिव श्री अनुराग जैन
, सचिव
, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष संतोष कुमार यादव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी
, उद्योग विशेषज्ञ तथा बैंकों और बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि इस मौके पर उपस्थित थे। इस कार्यशाला का उद्देश्य विभिन्न हितधारकों के बीच ई-बीजी और बीमा ज़मानत बांड के लाभों को उजागर करना और इनसे जुड़े साधनों को अपनाने में तेजी लाना था। ई-बीजी और बीमा ज़मानत बांड के व्यापक कार्यान्वयन से प्रक्रियाओं की अधिक पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित होगी।
कार्यशाला में एनईएसएल, बैंकों और बीमा कंपनियों की ओर से आयोजित विभिन्न प्रस्तुतियों को देखा गया। सत्रों में ई-बीजी कार्यप्रवाह, ज़मानत बांड के विनियामक ढांचे और विक्रेताओं तथा लाभार्थियों के लिए विभिन्न संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया गया।
एनएचएआई ने ई-बीजी के रूप में बिड सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस सिक्योरिटी को स्वीकार करना शुरू कर दिया है। हालांकि, वर्तमान में 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में केवल 13 बैंक ई-बीजी जारी करने की सुविधा प्रदान करते हैं। इसके बावजूद, अब तक एनएचएआई अनुबंधों से संबंधित लगभग 202 ई-बीजी एनईएसएल प्लेटफॉर्म के माध्यम से विभिन्न राज्यों में विभिन्न बैंकों द्वारा जारी किए गए हैं।
एनएचएआई बिड सिक्योरिटी और/या परफॉर्मेंस सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करने के एक अतिरिक्त तरीके के रूप में इंश्योरेंस जमानती बॉन्ड के उपयोग का विश्लेषण करने के लिए बीमा कंपनियों के साथ भी संपर्क में है। बीमा ज़मानती बांड जारी होने पर लागत प्रभावी होगी और एनएचएआई परियोजनाओं के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करेगा।
एक बैंक गारंटी  एक कानूनी अनुबंध के रूप में उपयोग किया जाने वाला एक वित्तीय साधन है, जिसमें एक बैंक एक गारंटर के रूप में कार्य करता है। यदि मूल अनुबंध से देनदार भुगतान नहीं करता है तो वह लाभार्थी को गारंटी में निर्दिष्ट एक निश्चित राशि का भुगतान करने का दायित्व लेता है। इसी तरह, बीमा ज़मानत बांड ऐसे साधन हैं, जहां बीमा कंपनियां 'ज़मानत' के रूप में कार्य करती हैं और वित्तीय गारंटी प्रदान करती हैं कि ठेकेदार सहमत शर्तों के अनुसार अपने दायित्व को पूरा करेगा। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने सभी सरकारी खरीद के लिए ई-बीजी और बीमा ज़मानत बांड को सममूल्य पर बनाया है।
जैसा कि भारत पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की आकांक्षा रखता है, ई-बीजी और बीमा ज़मानती बांड जैसे साधन तरलता और क्षमता की उपलब्धता को बढ़ावा देंगे। ये राष्ट्रीय राजमार्ग बुनियादी ढांचे के विकास को मजबूत करने और हमारे देश के आर्थिक विकास में सहायता करने में मदद करेगा।
खान मंत्रालय
सितंबर 2022 के दौरान खनिज उत्पादन में 4.6% की वृद्धि
सितंबर, 2022  के महीने के लिए खनन और उत्खनन क्षेत्र का खनिज उत्पादन सूचकांक 99.5 पर रहा जो सितंबर, 2021 के महीने के स्तर की तुलना में 4.6% अधिक है। भारतीय खान ब्यूरो  के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार अप्रैल-जुलाई, 2022-23 की अवधि के लिए संचयी वृद्धि पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 4.2 प्रतिशत बढ़ी है।
सितंबर, 2022 में महत्वपूर्ण खनिजों का उत्पादन स्तर था: कोयला 580 लाख टन, लिग्नाइट 27 लाख टन, प्राकृतिक गैस  2791 मिलियन घन मीटर, पेट्रोलियम  24 लाख टन, बॉक्साइट 1667 हजार टन, क्रोमाइट 116 हजार टन, कॉपर सान्द्र 10 हजार टन, सोना 92 किलो, लौह अयस्क 166 लाख टन, सीसा सांद्र 22 हजार टन, मैंगनीज अयस्क 163 हजार टन, जिंक सान्द्र 45 हजार टन, लाइमस्टोन 305 लाख टन, फास्फोराइट 150 हजार टन, मैग्नेसाइट 10 हजार टन और हीरा 70 कैरेट हैं।
सितंबर, 2021 की तुलना में सितंबर, 2022 के दौरान सकारात्मक वृद्धि दिखाने वाले महत्वपूर्ण खनिजों में शामिल हैं: फास्फोराइट , हीरा , तांबा सान्द्र , कोयला , लौह अयस्क , बॉक्साइट  %) और चूना पत्थर । नकारात्मक वृद्धि दिखाने वाले अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में शामिल हैं: प्राकृतिक गैस  , पेट्रोलियम  , मैंगनीज अयस्क , मैग्नेसाइट , क्रोमाइट  , सोना , लिग्नाइट , लेड सान्द्र , और जस्ता सान्द्र ।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
कृषि-स्टार्ट-अप्स को 20 करोड़ रुपये के पूल से तकनीकी और वित्तीय सहायता की सिफारिश
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग  द्वारा आयोजित एटीएमएएन 2023 के कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने नए विचारों, इनोवेशन्स और टेक्नॉलजी में तेजी लाने के लिए आवंटित 20 करोड़ रुपये के कुल फंड से तकनीकी और वित्तीय सहायता के लिए 24 स्टार्ट-अप की सिफारिश की है। साथ ही चार आईआईटी - रोपड़, बॉम्बे, इंदौर और खड़गपुर में इंटर-डिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम  पर राष्ट्रीय मिशन के तहत टेक्नॉलजी इनोवेशन हब्स स्थापित करने की भी सिफारिश की गई है।
उन्हें जूरी द्वारा 55 स्टार्टअप्स में से अनुशंसित किया गया था जिन्होंने सटीक खेती, कृषि आईओटी  और कृषि 4.0 पर पांच पैनलों में अपने अभिनव समाधान प्रस्तुत किए थे। एटीएमएएन 2023 कार्यक्रम के हिस्से के रूप में मशीनीकरण और स्वचालन; मार्केट इंटेलिजेंस और उपज भविष्यवाणी और कृषि सलाह और संचार आदि समाधान खास थे। सत्रों की टॉप पिच का चयन किया गया और उन्हें सर्वश्रेष्ठ पिच पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जबकि कार्यक्रम के दौरान आयोजित प्रदर्शनी में चार टीआईएच द्वारा विकसित 20 प्रमुख कृषि-तकनीक प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया गया।
केंद्रीय राज्य मंत्री  विज्ञान और प्रौद्योगिकी; पीएमओ, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने एटीएमएएन कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए अनुसंधान, शिक्षा, स्टार्टअप और उद्योग के बीच व्यापक तालमेल का आह्वान किया, ताकि यह न केवल नवीन उत्पाद विकास के लिए अच्छा हो बल्कि प्रभावी राष्ट्रीय और वैश्विक ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए भी मददगार साबित हो।
सचिव डीएसटी, डॉ. राजेश गोखले ने बताया कि परेशानी मुक्त तरीके से नवीन प्रौद्योगिकियों/उत्पादों/सेवाओं के विकास और व्यावसायीकरण का समर्थन करके एटीएमएएन कार्यक्रम एग्रीटेक बाजार में प्रौद्योगिकी स्टार्ट-अप की सफलता की सुविधा प्रदान कर सकता है। उन्होंने कहा, “यह स्टार्ट-अप को सरकार और उद्योग के संभावित हितधारकों के सामने अपनी प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित करने का अवसर भी दे सकता है।”
डॉ. अखिलेश गुप्ता, वरिष्ठ सलाहकार डीएसटी और सचिव एसईआरबी ने कहा, “कृषि में डीप टेक स्टार्टअप और इनोवेशन बहुत आम नहीं है। भारत में लगभग 100000 स्टार्टअप हैं जिनमें से 15000 तकनीक पर काम कर रहे हैं, इनमें से 3000 डीप तकनीक में हैं, 142 कृषि क्षेत्र में काम करते हैं। अब इस एटीएमएएन प्रोग्राम से 60 और जोड़े जाएंगे। ये 4 टीआईएच देश भर में हस्तक्षेप बनाने की कोशिश कर रहे हैं और भविष्य में कुछ कृषि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को जोड़ने की भी योजना बना रहे हैं।"
कार्यक्रम के दौरान आईआईटी बॉम्बे में इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन हब द्वारा एक ग्रैंड चैलेंज एंड कॉम्पिटिशन  लॉन्च किया गया, ताकि एक ऐसा मंच प्रदान किया जा सके जहां दूरदर्शी विचारक जल, भूमि और वायु को आईओटी टेक्नॉलजी विकसित कर आपस में जोड़ने के लिए नवीन, मॉड्यूलर और लागत प्रभावी समाधान तैयार कर सकें; समृद्धि 2.0 या बाजार, अनुसंधान, नवाचार और विकास के लिए रणनीतिक तेजी लाई जा सके: यह एनएम - आईसीपीएस के तहत आईसीपीएस स्टार्टअप के लिए एक समग्र पहल है जिसे आईआईटी रोपड़ टेक्नोलॉजी और इनोवेशन हब: कृषि और जल प्रौद्योगिकी विकास हब  द्वारा लॉन्च किया गया था। क्वांटम सक्षम विज्ञान और प्रौद्योगिकी  सार-संग्रह और एक एटीएमएएन पुस्तिका भी जारी की गई।
प्रधानमंत्री कार्यालय
पुणे के लोग विशिष्ट शैली में स्वागत करना भलीभांति जानते हैं: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि पुणे के लोग विशिष्ट शैली में स्वागत करना भलीभांति जानते हैं। दरअसल, वंदे भारत ट्रेन के पुणे आगमन पर पुणे के लोगों ने ढोल-ताशा की अत्यंत जीवंत लय-ताल के साथ उसका भव्य स्वागत किया।
मध्य रेलवे के एक ट्वीट पर अपनी राय व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा;
‘पुणे के लोग यह भलीभांति जानते हैं कि विशिष्ट शैली में किस तरह से स्वागत किया जाता है!’
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद 9 अप्रैल से 11 अप्रैल 2022 तक गुजरात के दौरे पर रहेंगे
राष्ट्रपति 09 अप्रैल 2022 को नर्मदा जिले के एकता नगर में मीडिएशन एंड इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी विषय पर गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे।
राष्ट्रपति 10 अप्रैल 2022 को माधवपुर, पोरबंदर में माधवपुर घेड मेला-2022 का उद्घाटन करेंगे।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
श्री गडकरी ने भारत के सुगंध एवं स्वाद संगठन से घरेलू उत्पादन और आयात प्रतिस्थापन पर ध्यान केंद्रित करने की अपील की
मंत्री ने देश में बांस उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया
केंद्रीय एमएसएमई तथा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये भारत के सुगंध एवं स्वाद संगठन के सदस्यों के साथ स्टार्ट अप तंत्र और एमएसएमई पर कोविड-19 के प्रभाव पर बैठक आयोजित की। इस परस्पर बातचीत के दौरान, सदस्यों ने कुछ सुझावों के साथ कोविड-19 महामारी के बीच एमएसएमई के समक्ष आने वाली विभिन्न चुनौतियों के संबंध में चिंताएं व्यक्त कीं एवं सेक्टर को चलाये रखने के लिए सरकार से सहायता का आग्रह किया।
श्री गडकरी ने भारत के सुगंध एवं स्वाद उद्योग से आयाति उत्पादों का उपयोग करने की जगह घरेलू उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करने की अपील की और बांस के घरेलू उत्पादन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि उद्योग को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनने के लिए नवोन्मेषण, प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान कौशल पर अधिक फोकस करना चाहिए।
कुछ प्रमुख रेखांकित मुद्दों एवं दिए गए सुझावों में शामिल हैं, कच्चे माल पर उच्चतर आयात शुल्क एवं परिष्कृत मदों पर निम्न आयात शुल्क, पूर्वोत्तर क्षेत्र में बिजली एवं परिवहन मुद्दे, मजदूरों को वेतन का भुगतान, वित्त सुविधा को सुदृढ़ करना, कार्यशील पूंजी मुद्दा, तरलता प्रदान करने के लिए आयकर रिफंड को फास्ट ट्रैक करना।
श्री गडकरी ने प्रतिनिधियों के प्रश्नों का उत्तर दिया और सरकार से सभी संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने सूचित किया कि वह संबंधित विभागों के समक्ष मुद्दों को उठाएंगे।
रक्षा मंत्रालय
पूर्वावलोकन- एचएडीआर अभ्यास ‘टाइगर ट्रिम्फ’ विशाखापत्तनम में आरंभ होगा
भारत और अमरीका के बीच बढ़ती साझेदारी के अनुरूप, पहला भारत-अमरीकी संयुक्त त्रिसेना मानवीय सहायता एवं आपदा राहत  अभ्यास, जिसका नाम ‘टाइगर ट्रिम्फ’ है, के 13 से 21 नवंबर तक पूर्वी समुद्री तट पर अयोजित किए जाने का कार्यक्रम है। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना के जहाज जलअश्व, ऐरावत एवं संध्यक, 19 मद्रास एवं 7 गार्ड्स की भारतीय सेना की टुकडि़यां और भारतीय वायुसेना के एमआई-17 हेलिकॉप्टर और रैपिड एक्शन मेडिकल टीम  भाग लेंगे। अमरीका का प्रतिनिधित्व अमरीका के थर्ड मैरिन डिविजन की टुकडि़यों के साथ अमरीकी नौसेना जहाज जर्मनटाउन करेंगे। इस अभ्यास का उद्देश्य एचएडीआर अभियान अंत: पारस्परिक्ता का विकास करना है।
बंदरगाह चरण के विशाखापत्तनम में 13 से 16 नवंबर, 2019 तक आयोजित किए जाने का कार्यक्रम है। एक संयुक्त ध्वजा परेड एवं मीडिया से बातचीत के साथ उद्घाटन समारोह का आयोजन 14 नवंबर, 2019 को आईएनएस जलअश्व पर किया जाएगा। दोनों नौसेनाओं के जवान प्रशिक्षण दौरों, विषयवस्तु विशेषज्ञ विनिमय, क्रीड़ा स्पर्धाओं, सामाजिक मेलजोल में भाग लेंगे। बंदरगाह चरण की समाप्ति पर निर्धारित टुकडि़यों के साथ जहाज सामुद्रिक चरण के लिए प्रस्थान करेंगे और सामुद्रिक, एम्फिबियोस और एचएडीआर अभियान आरंभ करेंगे। काकिनाड़ा में एचएडीआर पर पहुंचने के बाद अभ्यास परिदृश्य पर राहत बलों की लैंडिंग आरंभ होगी।
एचएडीआर अभ्यास क्षेत्र में एक संयुक्त कमान और नियंत्रण केंद्र की स्थापना संयुक्त रूप से भारतीय सेना और अमरीकी नौसेना द्वारा की जाएगी। आईएएफ आरएएमटी और अमरीकी नौसेना मेडिकल टीम पीडि़तों को चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए एक चिकित्सा सुविधा शिविर की स्थापना करेंगे, जिन्हें इससे पहले सड़क एवं वायुमार्ग द्वारा उनके स्थान से हटाकर शिविर में लाया गया होगा। यह अभ्यास 21 नवंबर, 2019 को अमरीकी नौसेना के जहाज जर्मनटाउन पर आयोजित समापन समारोह के साथ संपन्न होगा।
पर्यटन मंत्रालय
पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और फिनलैंड ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और फिनलैंड ने करार किया है। इसके लिए भारत की ओर से केन्द्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री , प्रहलाद सिंह पटेल तथा फिनलैंड की ओर से वहां के आर्थिक और रोजगार मामलों के मंत्री श्री तीमोहाराक्का की ओर से आज एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर श्री तीमोहाराक्का के साथ फिनलैंड का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल मौजूद था जिसमें फिनलैंड के काउंसलर / डीएचएम और नामित की गई राजदूत सुश्री रित्वाकोकू रोडे शामिल थीं। पर्यटन मंत्रालय के सचिव श्री योगेन्द्र त्रिपाठी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
भारत और फिनलैंड के बीच लंबे समय से मजबूत राजनयिक और आर्थिक संबंध रहे हैं। अब दोनों देशों ने इस संबंधों को आगे और सशक्त बनाने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
भारत में फिनलैंड से बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। इस लिहाज से विदेशी पर्यटकों के मामले में फिनलैंड भारत के लिए एक बड़ा पर्यटन बाजार है। वर्ष 2018 में फिनलैंड से कुल 21239 पर्यटक भारत आए थे। ऐसे में दोनों देशों के बीच पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर से आगे इस क्षेत्र में सहयोग की संभावनांए और बढ़ेंगी।
समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर से पर्यटन के क्षेत्र में पर्यटन से संबंधित डेटा, ज्ञान और विशेषज्ञता आदि साझा करने तथा पर्यटन नीति की योजना, कार्यान्वयन और बहुपक्षीय विकास कार्यक्रमों तथा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों की परियोजनाओं के संदर्भ में समान हित से जुड़ी भागीदारी को प्रोत्साहित करते हुए द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाना है।
इससे पहले कल 20/11/2019 बुल्गारिया गणराज्य की आर्थिक और जनसांख्यिकी नीति की मंत्री, सुश्री मैरीना निकोलोवा ने एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ संस्कृति और पर्यटन मंत्री , श्री प्रहलाद के साथ मुलाकात की। इस दौरान भारत और बुल्गारिया के बीच पर्यटन को बढ़ावा देने और विकसित करने के तौर तरीकों पर चर्चा की गई।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
एलीट, उदीयमान और खेलो इंडिया श्रेणी के निशानेबाजों को अस्त्र-शस्त्र प्रदान किये जाएंगे ताकि वह अपने घरों के निकट की रेंज में प्रशिक्षण जारी रख सकें: श्री किरेन रिजिजू
(केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को भारतीय खेल प्राधिकरण के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र डॉ. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज का दौरा किया और निशानेबाजों के साथ वार्तालाप किया। अपने दौरे के दौरान, खेल मंत्री ने घोषणा की कि सभी श्रेणियों- एलीट, उदीयमान और खेलो इंडिया के निशानेबाजों को केएसएसआर और अन्य मान्यता प्राप्त अकादमियों से अस्त्र-शस्त्र प्रदान किये जाएंगे ताकि वह अपने घरों में प्रशिक्षण जारी रख सकें।
इस निर्णय के विषय में जानकारी देते हुए खेल मंत्री ने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि विशेष रूप से 2024 और 2028 ओलंपिक के संभावित एथलीटों को इसके माध्यम से देशभर में कही भी अपने प्रशिक्षण को जारी रखने का मौका मिलेगा। कोविड-19 स्थिति के कारण वे केएसएसआर या अन्य अकादमियों तक पहुंचने में सक्षम नहीं हो पाए हैं। हालांकि, इनमें से कई अपने घरों के साथ-साथ अपने आवासों के निकट मौजूद सुविधाओं में अभ्यास करते हैं। हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि एम्युनिशन की उपलब्धता की कमी के कारण वे अपने प्रशिक्षण में किसी भी तरह से समझौता न करें। एथलीट केएसएसआर और अन्य मान्यता प्राप्त अकादमियों अपनी जरूरत के मुताबिक सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं और अपनी खेल गतिविधियों को जारी रख सकते हैं।
इस निर्णय से एलीट, उदीयमान और खेलो इंडिया एथलीटों के कुल 253 निशानेबाजों को लाभ मिलेगा, वे अब डॉ. केएसएसआर में आए बिना भी वे अपनी सुविधानुसार किसी भी खेल सुविधा केन्द्र पर प्रशिक्षण ले सकते हैं। इस निर्णय से अपूर्वी चंदेला, अंजुम मोदगिल, सौरभ चौधरी और कई अन्य जैसे एलीट निशानेबाजों को अपने गृहनगर में प्रशिक्षण का लाभ मिलेगा। खेल मंत्री के इस दौरे के दौरान उनसे हुई बातचीत की जानकारी देते हुए, एलीट शूटर अनीश भानवाला ने कहा, "बहुत अच्छा लगा कि मंत्री महोदय हमसे मिलने आए और हमारी जरूरतों के बारे में जानकारी ली। अगर हमें अपने घरों के करीब की रेंज पर गोला-बारूद और अभ्यास की सुविधा मिलती है तो कोविड के समय में यह न सिर्फ हमारी सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा बल्कि हमें प्रशिक्षण के लिए अधिक समय भी मिलेगा। मुझे यकीन है कि दिल्ली से बाहर रहने वाले एलीट निशानेबाज इस फैसले से बेहद लाभान्वित होंगे। इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि हम अपना ओलंपिक प्रशिक्षण जारी रख सकें।”
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
भारतीय विज्ञान कांग्रेस में 'सस्टेनेबल फिशरीज, एक्वाकल्चर एंड क्लाइमेट चेंज' पर एक संवाद
108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में हो रही है। 5 जनवरी 2023 को ए. के. डोरले सभागार में ' सस्टेनेबल फिशरीज, एक्वाकल्चर एंड क्लाइमेट चेंज' पर एक संवाद का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय अंतर्देशीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान, कोलकाता के निदेशक डॉ. बसंत कुमार दास ने की।
इस संगोष्ठी में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के निदेशक डॉ. उत्तम कुमार ने 'अंतर्देशीय खुला जल और जलीय आनुवंशिक संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव' पर एक शोध पत्र प्रस्तुत किया। इस शोध पत्र में बताया गया कि कैसे बाढ़, तूफान, विभिन्न रोगों, परजीवियों, शैवाल प्रस्फुटन आदि के बढ़ते प्रकोप जैसे विघटनकारी कारकों और जलवायु परिवर्तन के अन्य दुष्प्रभावों के कारण मछली और इसके उत्पादन के बुनियादी ढांचे का भंडार नष्ट हो रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे इससे जैव-विविधता को नुकसान, वंशानुगत संसाधनों के लिए जोखिम, प्रजनन विफलता, बीज स्टॉक की उपलब्धता में कमी और प्रजातियों का वितरण प्रभावित होता है।
केंद्रीय अंतर्देशीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान के उप निदेशक डॉ. जे. के. जेना ने ' सस्टेनेबल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर: इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड मिटिगेशन मेजर्स' पर अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया। उनकी प्रस्तुति में तापमान में वृद्धि के कारण समुद्री और स्थलीय वातावरण में निरंतर परिवर्तन की ओर इशारा किया गया। मत्स्य पालन और जलीय खेती को प्रभावित करने वाले बदलावों में सूखा, तूफान, बाढ़, पानी में लवणता का स्तर, बारिश में उतार-चढ़ाव और समुद्र के स्तर में वृद्धि शामिल है। उन्होंने कहा कि जलीय सामुदायिक संरचनाओं में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों का मछली की उपलब्धता, प्रचुरता और वितरण पर प्रभाव पड़ता है।
कार्यक्रम के दौरान, केंद्रीय अंतर्देशीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान, कोलकाता के निदेशक डॉ. बसंत कुमार दास ने भी "सतत विकास लक्ष्यों और महिला सशक्तिकरण के लिए घरेलू मत्स्य पालन और जलीय कृषि" शीर्षक से अपना शोध प्रस्तुत किया।
रेल मंत्रालय
सार्वजनिक वितरण प्रणाली  के लिए खाद्यान्नों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, रेलवे ने पिछले वर्ष जितनी राशि के खाद्यान्नों लादे थे, उससे दोगुनी राशि का माल चढ़ाया और उतारा
लॉकडाउन की अवधि 25 मार्च से 17 अप्रैल 2020 के दौरान 1500 से अधिक रेक और 4.2 मिलियन टन से अधिक खाद्यान्न लादा गया, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 2.31 मिलियन टन था
भारतीय रेलवे यह सुनिश्चित करने के सभी प्रयास कर रही है कि खाद्यान्न जैसे कृषि उत्पादों को समय पर उठाया जाए और निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित की जाए
भारतीय रेलवे कोविड-19 के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान रेलगाड़ी पर माल लादने की सेवाओं के जरिये खाद्यान्न जैसी आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के अपने प्रयास जारी रखे हुए है।
यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी भारतीय घरों की रसोई सामान्य रूप से चलती रहे, 17 अप्रैल 2020 को,83 रेक/3601 वैगन खाद्यान्न की लदाई की गई । लॉकडाउन की अवधि 25 मार्च से 17 अप्रैल 2020 के दौरान, 1500 से अधिक रेक और 4.2 मिलियन टन से अधिक खाद्यान्न लादा गया।
यह प्रयास खाद्यान्न जैसे कृषि उत्पादों को समय पर उठाने और कोविड-19 के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किए गए हैं। लॉकडाउन अवधि के दौरान इन आवश्यक वस्तुओं को चढ़ाने-उतारने और उनकी ढुलाई का काम तेजी से चल रहा है। खाद्यान्नों को लादने के लिए कृषि मंत्रालय के साथ घनिष्ठ सहयोग बनाकर रखा जा रहा है। इस बात पर गौर किया जा सकता है कि दालों के वाष्पोत्सर्जन को सुनिश्चित करने के लिए कोनकॉर नैफेड के साथ भी काम कर रहा है।
भारतीय रेलवे ने लॉकडाउन की शुरुआत के बाद से खराब होने वाली वस्तुओं जैसे फलों, सब्जियों, दूध और डेयरी उत्पादों और खेती के लिए बीजों को भेजने के लिए पार्सल स्पेशल ट्रेनें चलाने के लिए 65 मार्गों की पहचान की है। 17 अप्रैल तक, 66 मार्गों को अधिसूचित किया गया है और इन मार्गों पर समयबद्ध ट्रेनें चलाई जा रही हैं। उन मार्गों पर भी ट्रेनें चलाई जा रही हैं जहाँ माँग कम है, ताकि देश का कोई भी हिस्सा बिना सम्पर्क के न रहे। सभी संभावित स्थानों पर ट्रेनों को मार्ग के बीच में रोकने की व्यवस्था की गई है, ताकि पार्सल की अधिकतम संभव निकासी हो सके।