ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
आयुष
कोविड-19 के खिलाफ जन आंदोलन को गति देने के लिए आयुष क्षेत्र की तैयारी
लगभग 2000 लोगों ने कोविड-19 संकल्प लिया
आयुष मंत्रालय ने कोविड-19 पर जन आंदोलन अभियान की शुरुआत की है। यह जन आंदोलन कोविड-19 के प्रति लोक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया के संबंध में है। कोविड-19 महामारी से मुकाबले के लिए उचित व्यवहार का अभियान, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 8 अक्टूबर को एक ट्वीट के माध्यम से शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य आगामी त्योहारों और सर्दी के मौसम को देखते हुए देशभर में लोगों को जागरूक करना और कोविड-19 से बचाव के मान्य तरीकों का अनुपालन करना तथा लोगों को अनुपालन के लिए प्रेरित करना था। आयुष मंत्रालय के अधीन पेशेवर भी जनता के साथ करीब रहकर काम करते हैं, अतः यह क्षेत्र भी इस अभियान को गति देने की तैयारी कर रहा है।
इस जन आंदोलन अभियान का संचालन जनता की भागीदारी से संभव होगा। आयुष चिकित्सक और अन्य पेशेवर उत्प्रेरक की भूमिका निभाएंगे और देश भर में कोविड-19 से संबंधित प्रासंगिक सूचना लोगों तक पहुंचाएंगे। इस अभियान की मुख्य बात होगी 'अनलॉक विद प्रिकॉशन'। जिन तीन मुख्य बातों पर जोर दिया जा रहा है उनमें मास्क पहनना, सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना और हाथ की सफाई का ध्यान रखना शामिल है।
इस अभियान को सफल बनाने के लिए मंत्रालय से संबंधित कार्यालय और इसके अधीन आने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां, निजी उद्योग क्षेत्र तथा शिक्षा संस्थानों के साथ साझेदारी कर रहे हैं। आयुष मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय आयुष मिशन की मदद से राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में चल रहे आयुष दवाखाने और राज्य तथा संघ शासित क्षेत्रों में आयुष निदेशालय, आयुष मंत्रालय के लिए व्यवहार में बदलाव का संदेश फैलाने में बड़े नेटवर्क की भूमिका निभाएंगे। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिव इन संदेशों के साथ अभियान में समन्वय करेंगे।
इस प्रयास में देशभर में फैले 750 आयुष चिकित्सा विद्यालय और इन विद्यालयों के छात्र तथा शिक्षक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। शिक्षा नियामक संस्थाओं, सीसीआईएम और सीसीएच बोर्ड के अध्यक्षों से इन कॉलेजों को सक्रिय करने के लिए अनुरोध किया गया है।
आयुष मंत्रालय से सीधे जुड़े लगभग 150 राष्ट्रीय संस्थानों और अनुसंधान परिषदों के अंतर्गत आने वाले अस्पताल और शोध परिषद संप्रेषण और अन्य निवारक गतिविधियों के लिए एक हब की भूमिका निभाएंगे। इन संस्थानों के प्रमुखों ने कोविड-19 से मुकाबले के लिए उपयुक्त व्यवहार से संबंधित सूचना के प्रसारण की जिम्मेदारी संभाली है। आयुष औषधियों का उत्पादन करने वाली सार्वजनिक इकाइयों के भी इस अभियान में भाग लेने की तैयारी है। आईएमपीसीएल के आयुष इम्यूनिटी किट जैसे उत्पाद का भी अभियान में एकीकरण किया गया है।
मंत्रालय, सभी सरकारी कर्मचारियों, मंत्रालय के अधीन वाले आने वाले कर्मियों और अधिकारियों तथा जमीनी स्तर पर काम करने वाले
संस्थानों के साथ-साथ जनता के बीच कोविड-19 से संबंधित संकल्प को प्रोत्साहित कर रहा है। आयुष मंत्रालय के तत्वावधान में लगभग 2000 व्यक्तियों ने संकल्प लिया है। आने वाले दिनों में यह गतिविधियां जारी रहेंगी।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
जाने-माने सिनेमा अभिनेता और गुरदासपुर से भाजपा सांसद, सनी देवोल ने विकास परियोजनाओं पर चर्चा करने के लिए केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से मुलाकात की
जाने-माने सिने अभिनेता और गुरदासपुर से भाजपा सांसद सनी देओल ने केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से मुलाकात की और उनके साथ रावी नदी पर स्थित शाहपुर कंडी बांध परियोजना के बारे में चर्चा की। यह परियोजना क्रमशः कठुआ और पठानकोट जिलों के सीमावर्ती इलाकों को लाभ पहुंचाएगी, जो डॉ. जितेंद्र सिंह के प्रतिनिधित्व वाले उधमपुर-कठुआ-डोडा और सनी देओल के प्रतिनिधित्व वाले गुरदासपुर निकटवर्ती निर्वाचन क्षेत्रों में पड़ती है।
उल्लेख करना उचित है कि शाहपुर कंडी बांध परियोजना पिछले चार दशकों से रुकी हुई थी और इसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के बाद दोबारा शुरू किया गया था, जिन्होंने अपनी जम्मू यात्रा के दौरान इसे शुरू करने की घोषणा की थी। यह परियोजना, जिसे “राष्ट्रीय परियोजना” घोषित किया गया है, 2022 में पूरा करने की समय सीमा तय है। इससे भारत को रावी नदी के पानी का उपयोग करने की छूट मिल जाएगी, जो 1960 के सिंधु जल समझौते के तहत, रावी नदी के पानी में भारत का हिस्सा तय होने के बावजूद पाकिस्तान में बह जाता था।
2014 में डॉ. जितेंद्र सिंह को क्षेत्र से संसद सदस्य चुने जाने के तुरंत बाद, उन्होंने इस परियोजना को दोबारा शुरू कराने का प्रयास शुरू कर दिया था। हालांकि, इस परियोजना का खाका कई साल पहले तैयार किया गया था, लेकिन पंजाब राज्य और तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य के बीच समझौते की कमी के कारण यह लागू नहीं हो सका था। हालांकि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर, समझौते का एक नया मसौदा बनाया गया और 2018 में परियोजना को दोबारा शुरू किया गया।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, 1960 की सिंधु जल संधि के तहत, भारत का तीन पूर्वी नदियों जैसे रावी, ब्यास और सतलुज के पानी पर पूरा अधिकार है, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों के उदासीन रवैये के चलते, भारत का पानी पाकिस्तान में बह जा रहा था। उन्होंने कहा, एक बार परियोजना पूरी हो जाने पर, यह जम्मू-कश्मीर और पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में किसानों की सिंचाई क्षमता में बढ़ोतरी करेगी।
सनी देओल ने डॉ. जितेंद्र सिंह के साथ परियोजना स्थल के लिए एक संयुक्त यात्रा का प्रस्ताव रखा, जिसका मुख्य निर्माण उस जगह पर हो रहा है, जो देओल के प्रतिनिधित्व वाले निर्वाचन क्षेत्र में पड़ता है।
मुलाकात के दौरान, सनी देओल ने निकटवर्ती कठुआ और पठानकोट जिलों, जो दो लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों का हिस्सा हैं, के लिए साझा चिंता के कुछ विषयों पर भी चर्चा की। उन्होंने बर्ड फ्लू को रोकने की सावधानियों के तहत जारी दिशानिर्देशों के आधार पर जम्मू-कश्मीर-पंजाब सीमा पर लगाए गए प्रतिबंधों पर भी चर्चा की। दोनों नेताओं ने दोनों पड़ोसी जिलों को प्रभावित करने वाले मुद्दों के समाधान के लिए प्रशासन के साथ एक संयुक्त बैठक करने का भी प्रस्ताव रखा।
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एमजी/एएम/आरकेएस/डीसी
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वित्त मंत्रालय
आरंभ होने के बाद से, विवाद से विश्वास-I स्कीम के तहत एमएसएमई के 10,000 से अधिक दावे स्वीकार किए गए
एमएसएमई को 256 करोड़ रुपये का राहत अनुदान बैंक ऋण प्रवाह और गारंटी से मुक्ति सुनिश्चित करता है
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों  को एक बड़ी राहत देते हुए, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों ने विवाद से विश्वास-I स्कीम के तहत एमएसएमई के 10,000 से अधिक दावों को स्वीकार कर लिया है, जिसका उद्देश्य एमएसएमई को कोविड-19 के महामारी काल के लिए राहत प्रदान करना है। इससे एमएसएमई को 256 करोड़ रुपये से अधिक का अनुदान प्राप्त हुआ है और इससे गारंटी मुक्त करने के माध्यम से बैंक ऋण का प्रवाह बढ़ा।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा 116.47 करोड़ रुपये की सर्वाधिक राहत प्रदान की गई। इसमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एजेंसियों द्वारा निपटाए गए दावे और भुगतान की गई राशि शामिल है।
निपटाए गए दावों और भुगतान की गई राशि के मामले में शीर्ष पांच मंत्रालयों का निष्पादन नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:
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मंत्रालय का नाम
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भुगतान की गई राशि 
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स्वीकृत दावों की संख्या
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पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
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116.47
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2,807
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रेल मंत्रालय
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79.16
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2,090
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रक्षा मंत्रालय
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23.45
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424
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इस्पात मंत्रालय
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14.48
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244
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विद्युत मंत्रालय
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6.69
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119
एमएसएमई के लिए विवाद से विश्वास I - राहत योजना की घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट भाषण 2023-24 में की थी। यह योजना वित्त मंत्रालय द्वारा 17.04.2023 को सरकारी ई-मार्केटप्लेस  पोर्टल के माध्यम से शुरू की गई थी। इस योजना के तहत राहत के लिए जीईएम पोर्टल पर दावे प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31.07.2023 थी। जीईएम ने इस योजना के लिए एक समर्पित पोर्टल विकसित किया था।
व्यय विभाग ने 11.04.2023 को दावा दायर करने की योजना और प्रक्रिया का विवरण देते हुए निर्देश जारी किया था। बाद में निर्माण कार्य खरीद और आय अनुबंधों को शामिल करने के लिए योजना का दायरा बढ़ाया गया। योजना के तहत कम की गई निष्पादन सुरक्षा, बोली सुरक्षा और परिसमाप्त क्षति के 95 प्रतिशत के रिफंड के माध्यम से राहत प्रदान की गई थी। अनुबंधों के निष्पादन में चूक के कारण वंचित एमएसएमई को भी राहत प्रदान की गई। इस योजना के तहत प्रदान की गई राहत, कोविड-19 महामारी से गंभीर रूप से प्रभावित एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने और इसे बनाए रखने के सरकार के प्रयासों के अनुकूल थी।
मंत्रिमण्डल सचिवालय
मोदी सरकार ने नये सहकारिता मंत्रालय का गठन किया
मोदी सरकार ने 'सहकार से समृद्धि' के स्वप्न को साकार करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए एक अलग 'सहकारिता मंत्रालय' का गठन किया है।
यह मंत्रालय देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा प्रदान करेगा।
यह सहकारी समितियों को जमीनी स्तर तक पहुंचने वाले एक सच्चे जनभागीदारी आधारित आंदोलन को मजबूत बनाने में भी सहायता प्रदान करेगा।
हमारे देश में सहकारिता आधारित आर्थिक विकास मॉडल बहुत प्रासंगिक है जहां प्रत्येक सदस्य अपनी जिम्मेदारी की भावना के साथ कार्य करता है।
यह मंत्रालय सहकारी समितियों के लिए 'कारोबार में सुगमता' के लिए प्रक्रियाओं को कारगर बनाने और बहु-राज्य सहकारी समितियों  के विकास को सक्षम बनाने की दिशा में कार्य करेगा।
केंद्र सरकार ने समुदाय आधारित विकासात्मक भागीदारी के प्रति अपनी गहरी प्रतिबद्धता का संकेत दिया है। सहकारिता के लिए अलग मंत्रालय का गठन भी वित्त मंत्री द्वारा की गई बजट घोषणा को पूरा करता है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने इलेक्ट्रिक वाहनों की दोषपूर्ण खेप को वापस बुलाने के लिए कंपनियों द्वारा अग्रिम कार्रवाई का आह्वान किया, घटनाओं और गुणवत्ता संबंधी दिशा-निर्देशों की जांच के लिए विशेषज्ञ समिति गठित की
केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा है कि पिछले दो महीनों में दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहन से जुड़ी अनेक दुर्घटनाएं सामने आई हैं। यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन घटनाओं में कुछ लोगों की जान गई है और कई लोग घायल हुए हैं। श्री गडकरी ने गुरुवार को ट्वीटों की श्रृंखला में कहा कि कंपनियां सभी खराब वाहनों की खेप को तुरंत वापस बुलाने के लिए अग्रिम कार्रवाई कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार प्रत्येक यात्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने कहा कि इन घटनाओं की जांच करने और उपचारात्मक कदमों के बारे में सिफारिशें करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट के आधार पर चूक करने वाली कंपनियों पर आवश्यक आदेश जारी किए जाएंगे और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए गुणवत्ता संबंधी दिशा-निर्देश भी जल्द ही जारी किए जाएंगे।
श्री गडकरी ने कहा कि यदि कोई कंपनी अपनी प्रक्रियाओं में लापरवाही बरतती है तो भारी जुर्माना लगाया जाएगा और सभी खराब वाहनों को वापस बुलाने का भी आदेश दिया जाएगा।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
एनआईपीसीसीडी ने बेंगलुरु में मिशन पोषण के तहत ‘बढ़ते बच्चे की समग्र देखभाल और पोषण सुनिश्चित करना: नींव की शुरुआत’ विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया
राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान  ने 'बढ़ते बच्चे की समग्र देखभाल और पोषण सुनिश्चित करना: नींव की शुरुआत' विषय पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। क्षेत्रीय केंद्र, बेंगलुरु में एसएए और आंगनवाड़ी सेवा योजना के पदाधिकारियों के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में 25 प्रतिभागी शामिल हुए।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री की अपने अमेरिकी समकक्ष के साथ टेलीफोन पर बातचीत
माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह को 27 जनवरी 2021 को नवनियुक्त अमेरिकी रक्षा मंत्री जनरल  लॉयड ऑस्टिन से एक परिचयात्मक टेलीफोन कॉल प्राप्त हुआ ।
इससे पहले रक्षा मंत्री ने सचिव ऑस्टिन को उनकी नियुक्ति पर बधाई दी थी ।
टेलीफोन पर इस बातचीत के दौरान उन्होंने बहुआयामी भारत-अमेरिका रक्षा सहयोग और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए साथ मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की ।
रक्षा मंत्री और सचिव ऑस्टिन ने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की ।
वित्त मंत्रालय
5.74 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2026',  भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2028', ‘6.67 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2035' और  6.99 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2051’ की बिक्री  के लिए नीलामी
भारत सरकार ने समान मूल्य पद्धति का उपयोग करके  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 9000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '5.74 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति, 2026’, समान मूल्य पद्धति का उपयोग करके मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 4000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बांड, 2028''  समान मूल्य पद्धति का उपयोग करके मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 10,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '6.67 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति, 2035’और  एकाधिक मूल्य विधि का उपयोग करके मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 9000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '6.99 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति, 2051’ की बिक्री  करने की घोषणा की है। भारत सरकार के पास उपर्युक्त प्रतिभूतियों में से किसी एक या उससे अधिक प्रतिभूतियों के सापेक्ष 2000 करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त सदस्यता को बनाए रखने का विकल्प होगा। ये नीलामियां विविध मूल्य विधि का उपयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुम्बई द्वारा 8 अप्रैल, 2022  को संचालित की जाएंगी।
स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी हेतु प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सोल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 8 अप्रैल, 2022  को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियों के परिणाम की घोषणा 8 अप्रैल, 2022, 2022  को की जाएगी और सफल बोलीदाताओें द्वारा भुगतान 11 अप्रैल, 2022 ,  को किया जाएगा।
ये स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित परिपत्र संख्या आरबीआई /2018-19/25, दिनांक 24 जुलाई, 2018, के तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब निर्गमित लेन-देन” संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार “कब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगे।
एमजी /एएम /केजे
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प्रधानमंत्री कार्यालय
जी20 नई दिल्ली में नेताओं की घोषणा
जी20 नई दिल्ली में आज स्वीकार की गई नेताओं की घोषणा यहां देखी जा सकती है:
► जी20 नई दिल्ली में नेताओं की घोषणा का मूल दस्तावेज
► जी20 नई दिल्ली में नेताओं की घोषणा के मूल दस्तावेज का हिन्दी अनुवाद
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
श्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में 29 परियोजनाओं को मंजूरी
परियोजनाओं से करीब 15,000 नौकरियों का सृजन होगा और दो लाख से ज्यादा किसान लाभान्वित होंगे
443 करोड़ रुपये की निवेश लागत वाली 21 परियोजनाएं
केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में हुई अंतर-मंत्रिस्तरीय स्वीकृति समिति  की बैठक में 443 करोड़ रुपये की निवेश लागत वाली 21 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिन्हें एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्य वर्धन योजना के तहत 189 करोड़ रुपये के अनुदान से पोषित किया जायेगा। श्री तोमर की अध्यक्षता में हुई एक और बैठक में आठ और परियोजनाओं को मंजूरी दी गयी। इन परियोजनाओं को 62 करोड़ रुपये के निवेश का लाभ मिलेगा और इनके लिए बीएफएल योजना के तहत 15 करोड़ रुपए का अनुदान मंजूर किया गया। बैठक में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली भी उपस्थित थे।
श्री तोमर ने कहा कि इन परियोजनाओं से किसानों और उपभोक्ताओं को लाभ होगा। उन्होंने अधिकारियों से इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने का आग्रह किया। 21 परियोजनाओं से लगभग 12,600 लोगों के लिए रोजगार पैदा होने और 2,00,592 किसानों को लाभ होने की संभावना है। ये परियोजनाएं 10 राज्यों- आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, केरल, नागालैंड, पंजाब, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में फैली हुई हैं। एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्य वर्धित बुनियादी ढांचे की योजना का उद्देश्य बागवानी और गैर-बागवानी उत्पादों की कटाई के बाद के नुकसान पर रोक लगाना और किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करना है।
वहीं दूसरी बैठक में मंजूर की गयी आठ परियोजनाओं से लगभग 2,500 लोगों के लिए रोजगार पैदा होने की संभावना है। योजना का उद्देश्य कच्चे माल की उपलब्धता और बाजार के साथ मेल के संदर्भ में आपूर्ति श्रृंखला में खामियों को दूर करके प्रसंस्कृत खाद्य उद्योग के लिए प्रभावी और आगे एवं पीछे की दिशा में सहज एकीकरण की व्यवस्था करना है।
क्षेत्रवार स्वीकृत परियोजनाएं:
|
|
क्रम संख्या
|
|
क्षेत्र
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स्वीकृत
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|
1
|
|
फल और सब्जियां
|
|
12
|
|
2
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|
समुद्री/ मछली पालन
|
|
6
|
|
3
|
|
आरटीई
|
|
1
|
|
4
|
|
मांस/पोल्ट्री
|
|
1
|
|
5
|
|
विकिरण
|
|
1
|
|
|
|
कुल
|
|
21
राज्यवार वितरण:
|
|
क्रम संख्या
|
|
राज्य/केंद्रशासित क्षेत्र
|
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स्वीकृत
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|
1
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|
आंध्र प्रदेश
|
|
6
|
|
2
|
|
गुजरात
|
|
4
|
|
3
|
|
हिमाचल प्रदेश
|
|
2
|
|
4
|
|
जम्मू-कश्मीर
|
|
1
|
|
5
|
|
केरल
|
|
1
|
|
6
|
|
नागालैंड
|
|
1
|
|
7
|
|
पंजाब
|
|
1
|
|
8
|
|
तेलंगाना
|
|
1
|
|
9
|
|
उत्तराखंड
|
|
3
|
|
10
|
|
उत्तरप्रदेश
|
|
1
|
|
|
|
कुल
|
|
21
प्रधानमंत्री कार्यालय
भारत ऊर्जा में आत्मनिर्भरता और सतत विकास को बढ़ाने के लिये संकल्पित हैः प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत ऊर्जा में आत्मनिर्भरता और सतत विकास को बढ़ाने के लिये संकल्पित है।
केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने अपने ट्वीट में उल्लेख किया था कि भारत ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश, तेल उपभोक्ता में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश, एलएनजी आयातक में चौथा सबसे बड़ा देश, तेल शोधन में चौथा सबसे बड़ा देश और मोटर-वाहन बाजार में चौथा सबसे बड़ा देश बन गया है। इस ट्वीट को साझा करते हुये प्रधानमंत्री ने ट्वीट कियाः
“भारत ऊर्जा में आत्मनिर्भरता और सतत विकास को बढ़ाने के लिये संकल्पित है।”
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 129.54 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 73 लाख से अधिक टीके लगाए गए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.36 प्रतिशत
पिछले 24 घंटों में 8,439 नए रोगी सामने आए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 93,733 है, 555 दिनों में सबसे कम मामले
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर , बीते 24 दिनों से 1 प्रतिशत से कम
पिछले 24 घंटों में 73,62,000 वैक्सीन की खुराक देने के साथ ही भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 129.54 करोड़  के अहम पड़ाव से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 1,35,05,139 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
|
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पहली खुराक
|
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1,03,84,977
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दूसरी खुराक
|
|
95,63,730
|
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
|
|
पहली खुराक
|
|
1,83,81,800
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1,66,23,661
|
|
18-44 वर्ष आयु वर्ग
|
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पहली खुराक
|
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47,10,59,550
|
|
दूसरी खुराक
|
|
25,23,53,394
|
|
45-59 वर्ष आयु वर्ग
|
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पहली खुराक
|
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18,77,74,682
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|
दूसरी खुराक
|
|
12,84,68,102
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
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पहली खुराक
|
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11,74,85,990
|
|
दूसरी खुराक
|
|
8,33,24,089
|
|
कुल
|
|
|
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1,29,54,19,975
पिछले 24 घंटों में 9,525 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 3,40,89,137 हो गई है।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.36% है। मार्च 2020 के बाद से ये अधिकतम है।
केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा निरंतर और सहयोगात्मक रूप से किए जा रहे प्रयासों के फलस्वरूप पिछले 41 दिनों से लगातार 15,000 से कम दैनिक नए कोविड मामले दर्ज किए जा रहे हैं।
पिछले 24 घंटे में 8,439 नए मरीज सामने आए हैं।
वर्तमान में 93,733 सक्रिय रोगी हैं। यह 555 दिनों में सबसे कम है। वर्तमान में ये सक्रिय मामले देश के कुल पुष्टि वाले मरीजों का 0.27 प्रतिशत हैं। यह मार्च 2020 के बाद से सबसे कम है।
देश भर में जांच क्षमता का विस्तार लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में कुल 12,13,130 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 65.06 करोड़  जांच की गई हैं।
देश भर में जांच क्षमता को बढ़ाया गया है, साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 0.76 प्रतिशत है जो पिछले 24 दिनों से लगातार 1% से कम बनी हुई है। दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 0.70 प्रतिशत है। दैनिक सकारात्मकता दर पिछले 65 दिनों से 2 प्रतिशत से कम और लगातार 100 दिनों से दैनिक 3 प्रतिशत से नीचे बनी हुई है।
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
21 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 75,000 युवा योगासनों का प्रदर्शन करेंगे : डॉ. एल. मुरुगन
आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित करने के लिए भारत सरकार ने 17 जून, 2022 को धरोहरों के शहर कन्याकुमारी  के विवेकानंद रॉक पर योग दिवस, 2022 के काउंटडाउन कार्यक्रमों का आयोजन किया।
इस कार्यक्रम को मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार और पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, तमिलनाडु सरकार ने संयुक्त रूप से आयोजित किया। कार्यक्रम के दौरान हुए योग अभ्यास में 500 से ज्यादा डेयरी किसान, छात्र और पशुपालक किसानों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का आयोजन विवेकानंद केंद्र के पीछे स्थित विवेकानंद रॉक पर और तीन समुद्रों के संगम पर किया गया, जो भारतीय उप महाद्वीप का सबसे दक्षिणी छोर है।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए दैनिक जीवन में योग की उपयोगिता के बारे में बताया। साथ ही बताया कि योग कैसे तनाव में कमी और स्वास्थ्य में सुधार करता है। डॉ. एल. मुरुगन ने योग के लाभों के लिए एक दिन में कम से कम एक घंटा योग के अभ्यास की आवश्यकता पर जोर दिया। इसके अलावा, उन्होंने इस अवसर पर कन्याकुमारी के प्रगतिशील डेयरी किसानों और मछुआरों के साथ भी संवाद किया।
आईएएस और तमिलनाडु सरकार में अपर मुख्य सचिव श्री जवाहर ने अपने भाषण में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के महत्व और राज्य सरकारों के साथ सहयोग में भारत सरकार द्वारा आम आदमी को योग से परिचित कराने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बताया।
कन्याकुमारी जिले के जिलाधिकारी और आईएएस श्री अरविंद ने अपने विशेष संबोधन में योग के महत्व के बारे में बताया और कहा कि स्वस्थ जीवनशैली के लिए योग खासा अहम है।
सीएफएसपीएंडटीआई, बेंगलुरु में निदेशक डॉ. बी. अरुण प्रसाद ने अपने संबोधन में कार्यक्रम के महत्व और “आजादी का अमृत महोत्सव” के साथ इसके संयोग के बारे में बताया। योग का अभ्यास एक शारीरिक व्यायाम है और इससे अपने मन और विचारों पर नियंत्रण रखने में भी मदद मिलती है।
इस कार्यक्रम में नागेरकोइल के विधायक श्री एम. आर. गांधी, पुलिस अधीक्षक श्री हरि किरन और विवेकानंद केंद्र के अधिकारियों ने भी भाग लिया।
कार्यक्रम के दौरान योग नृत्य, शास्त्रीय नृत्य और तमिलनाडु के पारम्परिक नृत्य आदि भी हुए।
सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बाद हुए योग अभ्यास में 500 से ज्यादा प्रतिभागी उपस्थित रहे।
सुप्रशिक्षित योग प्रशिक्षकों ने योग प्रशिक्षण सत्र संपन्न कराया, जिसमें माननीय राज्य मंत्री श्री. एल. मुरुगन ने उत्साह के साथ भाग लिया और उनके साथ केंद्र और राज्य सरकार के पशुपालन विभाग के अधिकारी भी उपस्थित रहे।
कार्यक्रम के अंत में डीएएचडी, भारत सरकार में सहायक आयुक्त डॉ. अनिरुद्ध उदयकर ने सभी के प्रति आभार प्रकट किया।
माननीय मंत्री ने वहां लगे पारम्परिक हस्तशिल्पों के स्टॉलों का जायजा भी लिया। उन्होंने राज्य दुग्ध संघ द्वारा प्रदर्शित किए गए दुग्ध उत्पादों के स्टॉल का भी भ्रमण किया।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 पर अपडेट
मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर 48.31 प्रतिशत हुई
मृत्यु दर घटकर 2.80 प्रतिशत रह गई है
पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के कुल 4,776 मरीज ठीक हुए। इस प्रकार अभी तक कोविड-19 के 1,00,303 मरीज ठीक हो चुके हैं। कोविड-19 मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर 48.31 प्रतिशत हो गई है। वर्तमान में देश में 1,01,497 सक्रिय मामले हैं और सभी गहन चिकित्सा देख-रेख में हैं।
फिलहाल मृत्यु दर 2.80 प्रतिशत के स्तर पर है।
480 सरकारी और 208 निजी प्रयोगशालाओं  के माध्यम से देश में जांच करने की क्षमता बढ़ गई है। अभी तक कोविड-19 के लिए कुल 41,03,233 नमूनों की जांच की चुकी हैं, जबकि कल 1,37,158 नमूने लिए गए।
कोविड-19 प्रबंधन के लिए देश में स्वास्थ्य आधारभूत ढांचे की बात करें तो वर्तमान में 1,66,332 आइसोलेशन बिस्तरों, 21,393 आईसीयू बिस्तरों और 72,762 ऑक्सीजन की सुविधा वाले बिस्तरों से युक्त 952 समर्पित कोविड अस्पताल उपलब्ध हैं। 1,34,945 आइसोलेशन बिस्तरों, 11,027 आईसीयू बिस्तर और 46,875 ऑक्सीजन की सुविधा वाले बिस्तरों से युक्त 2,391 समर्पित कोविड स्वास्थ्य केन्द्र परिचालन में हैं। केन्द्र सरकार ने राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों/ केन्द्रीय संस्थानों को 125.28 लाख एन95 मास्क और 101.54 लाख व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण  भी उपलब्ध कराए हैं।
कोविड -19 से संबंधित तकनीकी मुद्दों पर सभी प्रामाणिक और अद्यतन जानकारी, दिशा-निर्देश और परामर्श के लिए नियमित रूप से देखें: https://www.mohfw.gov.in/ और @MoHFW_INDIA ।
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कोविड-19 पर किसी भी प्रश्न के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबर: + 91-11-23978046 या 1075  पर कॉल करें। कोविड -19 के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के हेल्पलाइन नंबरों की सूची https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf पर उपलब्ध है।