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गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह सचिव ने दिल्ली हवाई अड्डे पर बुनियादी ढांचागत सुविधाओं को सुव्यवस्थित करने के प्रयासों की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय बैठक की
केंद्रीय गृह सचिव ने दिल्ली हवाई अड्डे पर बुनियादी ढांचागत सुविधाओं को सुव्यवस्थित करने के प्रयासों की समीक्षा के लिए प्रमुख हितधारकों के साथ आज नई दिल्ली में उच्चस्तरीय बैठक की। इस बैठक में सचिव, नागर विमानन मंत्रालय; अध्यक्ष, एएआई; महानिदेशक, बीसीएएस; आव्रजन ब्यूरो, दिल्ली पुलिस, डायल जीएमआर और सुरक्षा एजेंसियों ने भाग लिया।
बैठक में बताया गया कि 15 दिसंबर 2022 को आयोजित की गई पिछली समीक्षा बैठक से लेकर अब तक संबंधित क्षमता में निरंतर वृद्धि की गई है। इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं जैसे कि:
i. कड़ी निगरानी और एयर स्लॉट की संशोधित समय-सारणी से एक साथ कई विमानों के आगमन की भरमार हो जाने की घटनाओं में कमी आई है।
ii. त्वरित आव्रजन को सुविधाजनक बनाने के लिए पर्याप्त श्रमबल को तैनात करने के साथ-साथ अतिरिक्त काउंटरों को चालू कर दिया गया है। घरेलू बे में क्षमता दोगुनी करके बैगेज स्कैनर बढ़ा दिए गए हैं। आव्रजन काउंटर क्षेत्र को ज्यादा सुगम बना दिया गया है।
iii. दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक लेन के उचित प्रबंधन के लिए कर्मियों की तैनाती बढ़ा दी है।
यह भी बताया गया कि एक हितधारक समिति के आकलन के आधार पर डायल जीएमआर ने इमिग्रेशन बे के लिए एक आधुनिक लेआउट योजना को संशोधित किया है। वर्तमान आव्रजन निकासी समय में कोई बाधा उत्पन्न किए बिना ही यह तीन महीने में पूरा हो जाने की संभावना है। इस प्रस्ताव में इमिग्रेशन बे में अव्यवस्था से बचने या इसे ज्यादा सुगम बनाने के लिए वॉकवे में डॉक्यूमेंटेशन और बायोमीट्रिक्स बूथ स्थापित करना शामिल है।
केंद्रीय गृह सचिव ने उचित समन्वय सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया और इसके साथ ही संबंधित हितधारकों से दिल्ली के हवाई अड्डों पर विमानों के आगमन एवं प्रस्थान को सुव्यवस्थित करने की गति को बनाए रखने का अनुरोध किया।
संस्कृति मंत्रालय
राज्यपाल श्रीमती तमिलिसाई सुंदरराजन ने वारंगल में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव  का उद्घाटन किया
संस्कृति हमें एकजुट करती है, विविधता में एकता का प्रतीक है आरएसएम: राज्यपाल
केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन और डोनर मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी कल वारंगल में आरएसएम कार्यकलापों में भाग लेंगे
तेलंगाना की राज्यपाल श्रीमती तमिलिसाई सुंदरराजन ने आज वारंगल में दो दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव 'राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव' का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि हमारी संस्कृति और विरासत के संरक्षण से लोगों में एकता को बढ़ावा मिलता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव जैसे उत्सव आयोजित करने से कलाकारों और कारीगरों को अपनी शिल्प कौशल का प्रदर्शन करने में सहायता मिलती है। उन्होंने यह भी कहा कि यह महोत्सव पारंपरिक कलाकारों और शिल्पकारों के लिए एक मंच के नीचे अपनी प्रतिभा दिखाने का एक बड़ा अवसर है।
आरएसएम दुर्लभ और विलुप्त प्रायः कला और शिल्प रूपों के प्रदर्शन और प्रदर्शनी के लिए एक मंच है। यह महोत्सव पारंपरिक प्रदर्शन करने वाले कलाकारों और शिल्पकारों के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक छत के नीचे आने का एक बड़ा अवसर है। यह विविधता में एकता और पूरे भारत के कलाकारों और कारीगरों के साथ सांस्कृतिक सद्भाव का प्रतीक है।
राज्यपाल ने कहा कि जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, यह हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों का स्मरण करने और राष्ट्र के निर्माण के लिए खुद को फिर से समर्पित करने का सही अवसर है। उन्होंने इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो द्वारा आयोजित प्रमुख तेलुगु स्वतंत्रता सेनानियों पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।
महोत्सव का शुभारंभ स्थानीय कलाकारों के प्रदर्शन और लोक प्रदर्शनों की नृत्यकला के साथ हुआ। हैदराबाद बंधुओं , पद्मश्री पुरस्कार विजेता श्री दर्शनम मोगुलैया, श्री वंदे मातरम श्रीनिवास, पार्श्व गायिका सुश्री मंगली और अन्य कलाकारों द्वारा विभिन्न संगीतमय कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। शास्त्रीय नृत्य की प्रस्तुति पद्मश्री से सम्मानित डॉ. के. पद्मजा रेड्डी द्वारा की जाएगी। लोक कलाकार पूरे दिन मंच पर या जनता के बीच अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे।
राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव की संकल्पना भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2015 में की गई थी और इसका उद्देश्य हमारे अतुल्य देश की परंपरा, संस्कृति, विरासत और विविधता की भावना का समारोह मनाना है। इस व्यापक उद्देश्य के अलावा, इस महोत्सव का लक्ष्य भारतीय भावना की विरासत को संरक्षित करना, बढ़ावा देना और लोकप्रिय बनाना तथा नई पीढ़ी को फिर से हमारी संस्कृति के साथ जोड़ना तथा देश और दुनिया को विविधता में एकता की हमारी अंतर्निहित शक्ति का प्रदर्शन करना है।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना के हेलीकाप्टरों ने एलुरु के बाढ़ग्रस्त गांवों में राहत एवं बचाव अभियान चलाया
गोदावरी नदी में भारी बाढ़ के कारण बचाव और राहत कार्यों के लिए एलुरु जिला प्रशासन से प्राप्त अनुरोध के बाद भारतीय नौसेना ने दिनांक 14 जुलाई 2022 को विशाखापत्तनम में आईएनएस देगा से दो मीडियम-लिफ्ट यूएच3एच हेलीकॉप्टरों को वेलैरपाडु मंडल में कोइदा  और कटकूर  के जल से घिरे क्षेत्रों में मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए लॉन्च किया।
हेलीकॉप्टरों ने आवश्यक खाद्य सामग्री, दवाएं, दूध, ब्रेड आदि समेत राहत सामग्री को जल से घिरे ग्रामीणों के लिए नीचे गिराया। राजमुंदरी हवाईअड्डे से संचालित हेलीकॉप्टरों द्वारा अब तक 2000 किलोग्राम से अधिक राहत सामग्री पहुंचाई जा चुकी है। राहत कार्य शुक्रवार को भी जारी रहेगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
डॉ. मनसुख मांडविया विश्व टीबी दिवस के अवसर पर स्टेप-अप टू एंड टीबी – वर्ल्ड टीबी डे शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे
केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री, डॉ. मनसुख मांडविया विश्व टीबी दिवस  के अवसर पर नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में स्टेप-अप टू एंड टीबी – वर्ल्ड टीबी डे शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। शिखर सम्मेलन में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल मुख्य अतिथि होंगी जो वर्चुअली इसमें शामिल होंगी। चर्चा में प्रमुखता से भाग लेते हुए वह 2025 तक टीबी को खत्म करने के लिए भारत के नवाचारों और उपलब्धियों की तेज गति को प्रकाश में लाएंगी। शिखर सम्मेलन में केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार भी मौजूद रहेंगी।
मार्च 2018 में, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेनद्र मोदी ने दिल्ली एंड टीबी शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की थी जिसमें प्रधानमंत्री ने एसडीजी के 2030 के टीबी से संबंधित लक्ष्यों से पांच साल पहले 2025 तक भारत में टीबी समाप्त करने का आह्वान किया।
24 मार्च 2022 को आयोजित स्टेप-अप टू एंड वर्ल्ड टीबी डे शिखर सम्मेलन न केवल 2018 के आह्वान की दिशा में आगे बढ़ने की दिशा में एक कदम है जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत ने टीबी उन्मूलन की यात्रा में किस हद तक प्रगति की है बल्कि यह भारत की टीबी प्रतिबद्धताओं की पुनरावृत्ति और विवेकशील लोगों को एकजुट करने का प्रयास है क्योंकि देश टीबी उन्मूलन के अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहा है। शिखर सम्मेलन राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम से प्राप्त जानकारियों और सफलताओं को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा और इसे इस तरह से तैयार करेगा जिससे अकेले टीबी ही नहीं बल्कि अन्य संक्रामक रोगों के लिए अधिक दूरदर्शी नीतियां बनाने की प्रेरणा मिले। टीका विकसित करने से लेकर अधिक अंतर-विभागीय/ मंत्रिस्तरीय और अंतर-राज्यीय सहयोग की आवश्यकता तक, इस आयोजन का उद्देश्य कोविड के बाद बदलती विश्व व्यवस्था में टीबी के मामले कम करने की योजना बनाने के लिए एक रक्षात्मक माहौल बनाना है।
कार्यक्रम में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री टीबी उन्मूलन का बेहतर स्तर हासिल करने के लिए बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों और जिलों को पुरस्कृत करेंगी। एक टीबी पीड़िता इस बीमारी पर काबू पाने की अपनी कहानी और यात्रा साझा करेगी।
माननीय स्वास्थ्य मंत्री राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ एक बैठक में राज्य और जिला स्तर पर टीबी उन्मूलन के प्रयासों को तेज करने के अनुभव साझा करने और प्रतिबद्धताओं के साथ एक सत्र का नेतृत्व करेंगे, जिसमें अपनी सर्वोत्तम कार्य प्रणाली को प्रस्तुत करने के लिए राज्यों के साथ समानांतर सत्र होंगे। शिखर सम्मेलन में एसडीजी उन्मूलन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत की कार्य योजना के लिए, जारी किए जाने वाले राष्ट्रीय टीबी प्रसार सर्वेक्षण परिणामों के निष्कर्षों पर एक सत्र का आयोजन किया जाएगा। टीबी परिदृश्य में एक अनुभवात्मक रूप देने के लिए, विकास भागीदार संगठन नवाचार कार्यक्रमों से जुड़ी कुछ प्रदर्शनियां दिखाएंगे और उपस्थित लोगों को पूरे समाज के दृष्टिकोण के जरिये भारत के टीबी मुक्त बनने के भविष्य पर एक गहरी नज़र डालेंगे।
यह आयोजन मंत्रालयों और राज्यों में प्रतिबद्धताओं के साथ-साथ अंतिम मील तक नेतृत्व प्रदान करने के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों और जमीन से जुड़े नेताओं के लिए एजेंडा निर्धारित करके जन आंदोलन का आह्वान करेगा।
दो दिन तक चलने वाले इस शिखर सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री, राज्य के स्वास्थ्य अधिकारी और भारत में टीबी उन्मूलन के मुद्दे पर काम करने वाले अन्य प्रमुख हितधारक शामिल होंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने कहा, ‘हिमाचल प्रदेश के लोगों को उनके राज्य स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं। मैं यह कामना करता हूं कि प्राकृतिक सौंदर्य एवं वीरता के लिए प्रख्यात यह राज्य आने वाले वर्षों में और भी अधिक समृद्धि प्राप्त करे। मैं यह भी प्रार्थना करता हूं कि इस राज्य के लोग अच्छे स्वास्थ्य के साथ सदैव प्रसन्न रहें।’
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
प्रकाश उत्तेजना पर प्रतिक्रिया करने वाली स्मार्ट सामग्री रोबोटिक्स में अनुप्रयोगों के लिए सौर ऊर्जा को काम में ला सकती है।
वैज्ञानिकों ने एक स्मार्ट सामग्री विकसित की है जो प्रकाश को तापीय ऊर्जा में परिवर्तित करके आसानी से प्रकाश उत्तेजना पर प्रतिक्रिया देती है। यह सॉफ्ट रोबोटिक्स और माइक्रो-इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम  के उपकरणों में अनुप्रयोगों के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करने में सहायक हो सकती है।
अनेक स्मार्ट सामग्री ने प्रकृति में बहुतायत में देखे गए उत्तेजना-प्रतिक्रियात्मक व्यवहार को सफलतापूर्वक दोहराया है जैसे कि वीनस फ्लाईट्रैप, पाइन कोन, मिमोसा पुडिका का पत्ता  या सूरजमुखी हमेशा सूर्य के अभिमुख रहने की कोशिश करता है। शिकार के आस-पास होने पर वीनस फ्लाईट्रैप अपने रोमछिद्रों को बंद कर देता है। लिक्विड क्रिस्टल पॉलीमर नेटवर्क  ऐसी ही स्मार्ट सामग्री में से एक है। गर्म करने एक समान रूप से संरेखित एलसीएन फिल्म एलसी-तरल चरण संक्रमण के कारण प्रतिवर्ती 2- या 3-आयामी आकार में बदल जाती है। छड़ के आकार के एलसी अणुओं के औसत अभिविन्यास में हेरफेर करके, अतीत में झुकने, कर्लिंग और यहां तक कि सर्पिल फीता बनने जैसे विभिन्न आकार की विकृतियां प्राप्त की गई हैं।
हालांकि, पहले से ज्ञात उपकरणों को द्वि-दिशात्मक प्रेरण- बाहरी ऊर्जा को गति में परिवर्तित करना-प्राप्त करने के लिए फोटो-प्रतिक्रिया फिल्म में अतिरिक्त परतों की आवश्यकता होती है।
इस समस्या के समाधान के रूप में, एक सहयोगी अध्ययन में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग  का स्वायत्त संस्थान सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज , बेंगलुरु और मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग, आईआईटी, मद्रास के शोधकर्ताओं ने एक-कार्यात्मक और द्वि-कार्यात्मक लिक्विड क्रिस्टल मेसोजेन  के मिश्रण को क्रॉसलिंक करके, स्थानिक रूप से बडौल-विकृत  एलसीएन फिल्में बनाई हैं।
दो प्रकार के लिक्विड क्रिस्टल मेसोजेन में प्रकाश को अवशोषित करने के लिए क्रमशः एक और दो आणविक इकाइयां होती हैं और सिस्टम में नियर-इन्फ्रा-रेड -सक्रिय डाई को शामिल करती हैं। फिल्म पर लगने वाली एनआईआर लेजर बीम स्थानीय तापमान में उल्लेखनीय वृद्धि का कारण है, और आने वाले क्रम-अक्रम संक्रमण से सूक्ष्मदर्शी आकार में बदलाव होता है या दूसरे शब्दों में, थर्मो-मैकेनिकल एक्ट्यूएशन होता है। यह शोध सॉफ्ट मैटर जर्नल में प्रकाशित हुआ है।
डॉ. दिव्य ज्योति  और प्रो. एस. कृष्ण प्रसाद ने कहा कि फिल्म के ज्यामितीय और भौतिक मापदंडों को सावधानीपूर्वक मिलाने पर विशाल, तीव्र और द्विदिशात्मक प्रेरण प्राप्त किया जा सकता है। डॉ. रत्ना कुमार अन्नाबत्तुला और श्री अखिल आर. पीकेती ने आईआईटी मद्रास में थर्मल एक्ट्यूएशन के मॉडलिंग और सिमुलेशन का प्रदर्शन किया। इस कार्य में आगे विस्तार से प्रदर्शित हुआ कि फिल्में सौर
उत्तेजना के तहत असाधारण रूप से बेहतर प्रदर्शन करती हैं। इससे यह यह सुझाव मिला कि सॉफ्ट रोबोटिक्स और एमईएमएस उपकरणों में अनुप्रयोगों के लिए सौर ऊर्जा को काम में लाने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है।
चित्र:  एक्टुएशन यानी प्रेरण को मापने के लिए प्रायोगिक सेट-अप का योजनाबद्ध चित्रण:  एनआईआर लेजर ऑफ और  एनआईआर लेजर ऑन। प्रयोगों  और परिमित तत्व सिमुलेशन  में देखे गए विभिन्न समय चरणों में कैंटिलीवर कॉन्फिगरेशन में 25 मीटर एनआईआर एलसीएन पतली फिल्म का स्नैपशॉट।
प्रकाशन विवरण: दिव्य ज्योति, अखिल रेड्डी पीकेती, रत्न कुमार अन्नाबत्तुला, और एस कृष्ण प्रसाद। ‘एनआईआर-डाई डोपेड लिक्विड क्रिस्टल पॉलीमर नेटवर्क में फोटो-थर्मो-मैकेनिकल एक्टुएशन का डायनामिक्स।’ सॉफ्ट मैटर 
डीओआई : https://doi.org/10.1039/D2SM00156J
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
भारतीय फार्मा उद्योग ने श्री मनसुख मांडविया को आश्वस्त किया कि देश में दवाओं और औषधियों की कोई कमी नहीं है
मांडविया की अध्यक्षता में एक्टिव फार्मास्युटिकल इनग्रिडिंयट्स पर कार्यबल की पांचवी बैठक संपन्न
 के आयात पर देश की निर्भरता को देखते हुए भारत सरकार ने केन्द्रीय जहाजरानी  तथा रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री श्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में एक कार्यबल का गठन किया है। इस कार्यबल का उद्देश्य देश में एपीआई का उत्पादन बढ़ाने के लिए एक रोडमैप तैयार करना है।
कार्यबल की पांचवी बैठक आज नयी दिल्ली में आयोजित की गई जिसमें छोटी, मझौली और बड़ी एपीआई इकाइयों के लिए नीतिगत रियायतों तथा दवाओं के उत्पादन और उपलब्धता के लिए पर्यावरण मंजूरी की प्रक्रिया को सरल बनाने सें संबधित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई ।
बैठक में श्री मांडविया ने देश में दवाओं और औषधियों की उपलब्धता की स्थिति का जायजा लिया। फार्मा उद्योग के प्रतिनिधियों ने उन्हें इस बात की जानकारी दी कि कोरोनावायरस से उत्पन्न होने वाले किसी भी आकस्मिक संकट से निपटने के लिए उनके पास पर्याप्त मात्रा में दवाएं और औषधियां हैं। उन्होंने यह भी आश्वस्त किया कि देश में आने वाले दिनों में किसी भी दवा या उसके लिए एपीआई की किल्लत नहीं होगी।
बैठक में पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने में फार्मा उद्योग के सामने आने वाली चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि पर्यावरण मंजूरी की प्रक्रिया तेज करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं और इसके लिए मंत्रालय ने संबंधित दिशानिर्देशों में बदलाव किए हैं ताकि यदि किसी फार्मा इकाई के उत्पादन में 50 प्रतिशत की वृद्धि हो तो उसे अलग से पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने की आवश्यकता न पड़े ।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने समय-समय पर लीवर की जांच कराने को कहा ताकि उच्च जोखिम वाले रोगियों की पहचान हो सके
श्री एम वेंकैया नायडू ने उपराष्ट्रपति भवन में दो दिवसीय चिकित्सा शिविर का उद्घाटन किया
उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने समय-समय पर लीवर की जांच कराने के महत्व पर बल दिया है ताकि उच्च जोखिम वाले रोगियों की पहचान की जा सके और रोकथाम के उपाय किए जा सकें।
श्री एम वेंकैया नायडु उपराष्ट्रपति भवन में दो दिवसीय चिकित्सा शिविर का उद्घाटन कर रहे थे। शिविर का आयोजन उपराष्ट्रपति के सचिवालय ने यकृत और पित्त विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के सहयोग से सभी कर्मियों, दिल्ली पुलिस, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस के सुरक्षाकर्मियों तथा उपराष्ट्रपति के आवास पर कार्य कर रहे लोगों के लिए किया था। श्री नायडु ने कहा कि लीवर अनेक बीमारियों का संकेत देता है। उन्होंने लीवर की स्थिति जानने के लिए समय-समय पर जांच कराने की आवश्यकता पर बल दिया।
शिविर में जानेमाने हेपैटोलॉजिस्ट तथा यकृत और पित्त विज्ञान संस्थान के निदेशक प्रोफेसर डी. शिव कुमार सरीन के नेतृत्व में एक दल ने लोगों की जांच की।
दो दिन के चिकित्सा शिविर में फाइब्रो स्कैन के द्वारा लीवर के सेहत की जांच की गई। फाइब्रो स्कैन लीवर की कठोरता का मापन करता है। इसके अतिरिक्त हेपेटाइटिस्ट-बी तथा हेपेटाइटिस्ट-सी के लिए खून की जांच की गई। शिविर के भाग के रूप में मोबाइल लीवर जांच वैन रखा गया था। मोबाइल लीवर जांच वैन ने दिल्ली में अब तक 16,000 लोगों के लीवर की जांच की है।
उपराष्ट्रपति और उनकी पत्नी श्रीमती उषा नायडू ने भी शिविर में जांच कराई।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत में कोविड-19की कुल टीकाकरण कवरेज 68.46 करोड़ से अधिक
पिछले 24 घंटों में 71 लाख से अधिक खुराक दी गईं
स्वस्थ्य होने की वर्तमान दर 97.42 प्रतिशत
पिछले 24 घंटों में 42,766 नए मामले दर्ज किये गए
भारत में सक्रिय मामलों की संख्या कुल मामलों का 1.24 प्रतिशत
पिछले 72 दिनों से साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर  3 प्रतिशत से कम
एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में, भारत में टीकाकरण कवरेज ने कल 68 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया। पिछले 24 घंटों में 71,61,760 वैक्सीन की खुराक देने के साथ, भारत की कोविड-19 टीकाकरण कवरेज ने आज सुबह 7 बजे तक अनंतिम रिपोर्टों के अनुसार 68.46 करोड़  के संचयी आंकड़े को पार कर लिया है। इन उपलब्धि को 71,39,683 सत्रों के माध्यम से हासिल किया गया है।
आज सुबह 7 बजे तक की अनंतिम रिपोर्ट के अनुसार संचयी आंकड़ों के विवरण में शामिल हैं:
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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1,03,60,742
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दूसरी खुराक
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84,73,611
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
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1,83,29,504
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दूसरी खुराक
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1,35,42,999
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18-44 वर्ष आयु समूह
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पहली खुराक
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27,04,12,926
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दूसरी खुराक
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3,36,97,606
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45-59 वर्ष आयु समूह
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पहली खुराक
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13,60,64,549
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दूसरी खुराक
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5,77,46,049
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60 वर्ष से अधिक आयु
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पहली खुराक
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8,93,79,209
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दूसरी खुराक
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4,66,62,326
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कुल
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68,46,69,521
केंद्र सरकार पूरे देश में कोविड-19 टीकाकरण की गति को तेज करने और इसके दायरे का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है।
पिछले 24 घंटों में 38,091 रोगियों के स्वस्थ होने से स्वास्थ्य लाभ लेने वाले रोगियों  की कुल संख्या बढ़कर 3,21,38,092 हो गई है।
परिणामस्वरूप, भारत में स्वस्थ होने की दर 97.42% है।
केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा निरंतर और सहयोगात्मक रूप से किए जा रहे प्रयासों के फलस्वरूप पिछले लगातार 70 दिनों से 50,000 से कम दैनिक नए मामले दर्ज किए जा रहे हैं।
पिछले 24 घंटे में 42,766 नए मामले सामने आए।
वर्तमान में सक्रिय मामले 4,10,048 हैं। वर्तमान में यह सक्रिय मामले देश के कुल पुष्टि वाले मामलों का 1.24% हैं।
देश भर में जाँच क्षमता का विस्तार जारी है। पिछले 24 घंटों में कुल 17,47,476 जाँच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 53 करोड़  जाँच की गई हैं।
देश भर में जाँच क्षमता को बढ़ाया गया है, पिछले 72 दिनों से साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 3 प्रतिशत से कम रहते हुए 2.62 प्रतिशत बनी हुई है। दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 2.45 प्रतिशत है। लगातार 90 दिनों से दैनिक पुष्टि वाले मामलों की दर 5 प्रतिशत से नीचे बनी हुई है।
संस्कृति मंत्रालय
नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी रखा गया
नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी की एक विशेष बैठक में इसका नाम बदलकर ‘प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी’ करने का निर्णय लिया गया। विशेष बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने की, जो सोसायटी के उपाध्यक्ष भी हैं।
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने 2016 में तीन मूर्ति परिसर, नई दिल्ली में भारत के सभी प्रधानमंत्रियों को समर्पित एक संग्रहालय स्थापित करने का विचार रखा था। एनएमएमएल की कार्यकारी परिषद ने 25-11-2016 को आयोजित अपनी 162वीं बैठक में तीन मूर्ति एस्टेट में सभी प्रधानमंत्रियों के संग्रहालय के निर्माण परियोजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। तीन मूर्ति एस्टेट में सभी प्रधानमंत्रियों के संग्रहालय के निर्माण की परियोजना पूरी हो गई और प्रधानमंत्री संग्रहालय को 21 अप्रैल 2022 से आम जनता के लिए खोल दिया गया है।
कार्यकारी परिषद ने बाद में महसूस किया कि संस्थान के नाम में वर्तमान गतिविधियों को प्रतिबिंबित होना चाहिए, जहां अब एक ऐसा संग्रहालय भी शामिल है जो स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र की सामूहिक यात्रा को दर्शाता है संग्रहालय भी शामिल है जो स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र की सामूहिक यात्रा को दर्शाता है और प्रत्येक प्रधानमंत्री के राष्ट्र निर्माण में योगदान को प्रदर्शित करता है। संग्रहालय पुनर्निर्मित और नवीनीकृत नेहरू संग्रहालय भवन से शुरू होता है और श्री जवाहरलाल नेहरू के जीवन और योगदान को अद्यतन तकनीक के साथ उन्नत रूप से प्रदर्शित करता है। नए भवन में स्थित यह संग्रहालय दर्शात है कि कैसे हमारे प्रधानमंत्रियों ने विभिन्न चुनौतियों के बीच में से देश को निकालते हुए देश के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित किया है। यह सभी प्रधानमंत्रियों को मान्यता देता है, जिससे सही मायनों में संस्थागत स्मृतियों का लोकतंत्रीकरण हुआ है।
कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष, श्री नृपेंद्र मिश्रा ने अपने स्वागत भाषण में नाम परिवर्तन की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि प्रधान मंत्री संग्रहालय लोकतंत्र के प्रति राष्ट्र की गहरी प्रतिबद्धता को व्यक्त करता है और इसलिए संस्थान का नाम इसके नए रूप को प्रतिबिंबित करना चाहिए।
रक्षा मंत्री और सोसाइटी के उपाध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह, ने अपने संबोधन में नाम में परिवर्तन के प्रस्ताव का स्वागत किया, क्योंकि अपने नए रूप में यह संस्थान श्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर श्री नरेंद्र मोदी तक सभी प्रधानमंत्रियों के योगदान और उनके सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों से निपटने की उनकी रणनीति को प्रदर्शित करता है।
प्रधानमंत्री पद को एक संस्था बताते हुए और विभिन्न प्रधानमंत्रियों की यात्रा की तुलना इंद्रधनुष के विभिन्न रंगों से करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि एक इंद्रधनुष को सुंदर बनाने के लिए उसमें सभी रंगों का आनुपातिक रूप से प्रतिनिधित्व किया जाना चाहिए। इस प्रकार हमारे सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों को सम्मान देने के लिए इस प्रस्ताव के द्वारा इसे नया नाम दिया गया है और यह लोकतांत्रिक भी है।
वित्त मंत्रालय
कच्चा पाम तेल, आरबीडी पाम तेल, अन्य – पाम तेल, कच्चा पामोलिन, आरबीडी पामोलिन, अन्य-पामोलिन, कच्चा सोयाबीन तेल, पीतल कतरन , पोस्ता दाना, सुपारी, सोने और चांदी के टैरिफ मूल्यों में परिवर्तन अधिसूचित
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962  की धारा 14 की उपधारा  के तहत मिले अधिकारों का उपयोग करते हुए केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड  ने आवश्यक समझते हुए वित्त मंत्रालय  में भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 36/2001-सीमा शुल्क , दिनांक 3 अगस्त 2001, जिसे भारत के गजट में विशेष रूप से संख्या एस.ओ. 748  के नाम से भाग-।।, अनुभाग-3, उप-अनुभाग  में दिनांक 3 अगस्त, 2001 को प्रकाशित किया गया है, में निम्नलिखित संशोधन किये हैं।
उपर्युक्त अधिसूचना में, तालिका-1, तालिका-2 और तालिका-3 के लिए निम्नलिखित तालिकाओं को प्रतिस्थापित किया जाएगा : -
तालिका – 1
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क्र.सं.
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अध्याय / शीर्षक / उप-शीर्षक / टैरिफ आइटम
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वस्तुओं का विवरण
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टैरिफ मूल्य

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|
|

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1
|
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1511 10 00
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कच्चा पाम तेल
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|
522
|
|
2
|
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1511 90 10
|
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आरबीडी पाम तेल
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|
551
|
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3
|
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1511 90 90
|
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अन्य - पाम तेल
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537
|
|
4
|
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1511 10 00
|
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कच्चा पामोलिन
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553
|
|
5
|
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1511 90 20
|
|
आरबीडी पामोलिन
|
|
556
|
|
6
|
|
1511 90 90
|
|
अन्य - पामोलिन
|
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555
|
|
7
|
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1507 10 00
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कच्चा सोयाबीन तेल
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689
|
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8
|
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7404 00 22
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पीतल कतरन

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3687
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9
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1207 91 00
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पोस्ता दाना
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3350
तालिका-2
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क्र.सं.
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अध्याय / शीर्षक / उप-शीर्षक / टैरिफ आइटम
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वस्तुओं का विवरण
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टैरिफ मूल्य

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1
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71 या 98
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किसी भी रूप में सोना, जिसके संदर्भ में अधिसूचना संख्या 50/2017- सीमा शुल्क दिनांक 30.06.2017 की क्रम संख्या 356 और 358 में दर्ज प्रविष्टियों का लाभ उठाया जाता है
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418
प्रति 10 ग्राम
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2
|
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71 या 98
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किसी भी रूप में चांदी, जिसके संदर्भ में अधिसूचना संख्या 50/2017- सीमा शुल्क दिनांक 30.06.2017 की क्रम संख्या 357 और 359 में दर्ज प्रविष्टियों का लाभ उठाया जाता है
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476 प्रति किलोग्राम
तालिका -3
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क्र.सं.
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अध्याय / शीर्षक / उप-शीर्षक / टैरिफ आइटम
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वस्तुओं का विवरण
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टैरिफ मूल्य

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1
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080280
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सुपारी
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3932
गृह मंत्रालय
श्री राजनाथ सिंह ने सीमाओं पर निरंतर निगरानी और सुरक्षा बनाए रखने का निर्देश दिया
केन्द्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने सीमाओं पर निरंतर निगरानी और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है। आज यहां एक समीक्षा बैठक में उन्होंने पड़ोसी देशों के साथ भारत की सीमाओं के साथ बाड़ लगाने व सड़कों तथा चौकियों के निर्माण में हुई प्रगति का जायजा लिया। गृह सचिव श्री राजीव गॉबा, विशेष सचिव  श्री बी. आर. शर्मा, सीमा प्रबंधन के संयुक्त सचिव, मंत्रालय तथा केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
भारत-पाकिस्तान सीमा के संबंध में गृह मंत्री ने इस बात पर संतोष जताया कि बाड़ लगाने का 97 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। श्री राजनाथ सिंह ने अभौतिक बाधाओं के संदर्भ में व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंध प्रणाली  पर आधारित पायलट परियोजनाओं के कार्यान्वयन की भी समीक्षा की। उन्होंने सीमा सुरक्षा पर पुलिस व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करने पर भी जोर दिया।
उन्होंने इस बात पर बल दिया कि तटीय सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में 194 तटीय पुलिस स्टेशनों के संचालन के लिए राज्य सरकारों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा की। इन पुलिस स्टेशनों को नाव तथा अन्य उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने तटीय सुरक्षा के लिए विभिन्न एजेंसियों के बीच तालमेल की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि तटीय सुरक्षा के अगले चरण में नौसेना, तटरक्षक, राज्य सरकार जैसे हितधारकों के साथ विचार-विमर्श किया जाएगा।
भूमि अधिग्रहण एक समस्या रही है। देश के पूर्वी सीमाओं पर भूमि अधिग्रहण में तेजी लाई जानी चाहिए।
श्री राजनाथ सिंह ने नए स्थापित 6 एकीकृत चेक पोस्ट  के कामकाज पर संतोष व्यक्त किया और भारत-नेपाल, भारत-बांग्लादेश व भारत-भूटान सीमाओं पर 13 आईसीपी निर्माण का निर्देश दिया। इन एकीकृत चेक पोस्टों के माध्यम से व्यापार और लोगों के आवागमन में सुविधा होगी।
गृह मंत्री ने सीमा क्षेत्र विकास योजना के कामकाज की भी समीक्षा की तथा निर्देश दिया कि सभी सीमावर्ती राज्य, कोष के शीघ्र आवंटन के लिए वार्षिक कार्य योजना गृह मंत्रालय को भेजें। बीएडीपी के अंतर्गत सभी योजनाएं व कार्यक्रम तेजी से कार्यान्वित किए जाने चाहिए।