ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 173.42 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 44.68 लाख से अधिक टीके लगाए गए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 97.82 प्रतिशत
पिछले 24 घंटों में 27,409 नए मामले सामने आए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 4,23,127 है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 3.63 प्रतिशत है
पिछले 24 घंटों में 44.68 लाख से अधिक  वैक्सीन की खुराक देने के साथ ही भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 173.42 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 1,95,26,899 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
|
|
स्वास्थ्य कर्मी
|
|
पहली खुराक
|
|
1,03,99,701
|
|
दूसरी खुराक
|
|
99,36,148
|
||
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
39,15,704
|
|
अग्रिम पंक्ति के कर्मी
|
|
पहली खुराक
|
|
1,84,05,767
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1,73,85,665
|
||
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
54,69,127
|
|
15-18 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
5,24,34,558
|
||
|
दूसरी खुराक
|
|
1,64,08,841
|
|
18-44 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
54,86,62,133
|
|
दूसरी खुराक
|
|
42,84,21,369
|
|
45-59 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
20,17,43,879
|
|
दूसरी खुराक
|
|
17,67,34,511
|
|
60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
12,59,75,745
|
|
दूसरी खुराक
|
|
11,01,10,398
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
82,58,894
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
||
|
1,76,43,725
|
|
कुल
|
|
|
|
1,73,42,62,440
पिछले 24 घंटों में 82,817 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,17,60,458 हो गई है।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 97.82 प्रतिशत है।
पिछले 24 घंटे में 27,409 नए मरीज सामने आए हैं।
वर्तमान में 4,23,127 सक्रिय रोगी हैं। वर्तमान में ये सक्रिय मामले देश के कुल पुष्टि वाले मरीजों का 0.99 प्रतिशत हैं।
देश भर में जांच क्षमता का विस्तार लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में कुल 12,29,536 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 75.30 करोड़  जांच की गई हैं।
देश भर में जांच क्षमता को बढ़ाया गया है, साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 3.63 प्रतिशत है, दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 2.23 प्रतिशत है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
घरेलू चिकित्सा उपकरण उद्योग ने वर्ष 2020 में कोविड-19 चुनौती का सामना करने के लिए कैसे अपने में बदलाव किया, कैसे अपने को बेहतर बनाया और कैसे अपना विस्तार किया
वर्ष 2020 में चिकित्सा आपूर्तिक्षेत्र में देश में उल्लेखनीय उपलब्धि दर्ज की गई। कोविड-19 महामारी के शुरुआती दौर में भारत पूर्ण रूप से आयात किए गए वेंटिलेटर,पीपीई किट और एन-95 मास्क पर निर्भर था। कोरोना महामारी से लड़ाई में आवश्यक इन उत्पादों के लिए पहलेकोई मानक विनिर्देश मौजूद नहीं थे। केंद्र सरकार ने महामारी के प्रारंभिक दौरमें ही इस चुनौती की पहचान कर देश भर में सफलतापूर्वक आवश्यक स्वास्थ्य उपकरणों की पर्याप्त उपलब्धता और वितरण सुनिश्चित किया।
भारत में फरवरी-मार्च,2020 में वेंटिलेटर की औसत लागत लगभग 15 लाख रुपए थी और लगभग सभी का आयात किया जाता था। भारतीय उद्योगों द्वारा वेंटिलेटर का उत्पादन शुरू करने के बाद औसत लागत घटकर अब 2 से 10 लाख के बीच रह गई है। पिछले 9 महीनों में मंत्रालय ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के सरकारी अस्पतालों में 36,433 वेंटिलेटर की आपूर्ति सुनिश्चित की है।यह तथ्य इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से लेकर कोविड-पूर्व के समय तक देश की सभी जन स्वास्थ्य सुविधाओं में केवल 16 हजार वेंटिलेटर उपलब्ध थे,लेकिन 12 महीने से भी कम समय में सभी जन सुविधाओं में भारत में निर्मित 36,433 वेंटिलेटर की आपूर्ति की गई।वेंटिलेटर के निर्यात पर लगी सभी रोक अब हटा ली गई हैं और भारत में निर्मित वेंटिलेटर का निर्यात किया जा रहा है।
पीपीई किट के क्षेत्र में मार्च माह में बेहद कम घरेलू उत्पादन क्षमता की तुलना में भारत अब प्रतिदिन दस लाख पीपीई किट से अधिक का उत्पादन कर विश्व में दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है। इसके साथ ही भारत आज कई देशों को पीपीई किट का निर्यात भी कर रहा है। भारत सरकार के ई-मार्केटप्लेस पोर्टल पर लगभग 1700 स्वदेशी निर्माता और वितरक पंजीकृत हैं और इनमें से कई भारतीय मानक ब्यूरो से प्रमाणित है। राज्यों,केंद्रशासित प्रदेशों और केंद्रीय संस्थानों को लगभग 170 लाख पीपीई किट निःशुल्क प्रदान किए गए हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के पास मार्च में लगभग 2 लाख किट के मुकाबले आज 89 लाख से अधिक पीपीई किट का बफर स्टॉक है। इसके साथ ही 9 माह में प्रति किट का औसत मूल्य 600 रुपए से कम होकर 200 रुपए रह गया।
मार्च 2020 में देश में एन-95 मास्क के केवल तीन आपूर्तिकर्ता थे जिनकी प्रतिदिन उत्पादन क्षमता एक लाख से कम थी। वर्तमान में जीईएम पोर्टल पर एन-95 मास्क के 3 हजार से अधिक निर्माता और आपूर्तिकर्ता पंजीकृत हैं। इनमें 1509 भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा भी प्रमाणित हैं। भारत में एन-95 मास्क की घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़कर प्रतिदिन 8 लाख से अधिक हो गई है। एन-95 मास्क का भारत से बड़ी संख्या में निर्यात भी किया जा रहा है। अब तक राज्यों,केंद्रशासित प्रदेशों और केंद्रीय संस्थानों को 4 करोड़ से अधिक एन-95 मास्क निःशुल्क वितरित किए गए हैं। मार्च में 9 लाख का बफर स्टॉक वर्तमान में बढ़कर लगभग 146 लाख से अधिक हो गया है और इसी अवधि में औसत मूल्य 40 रुपए से कम होकर 12 रुपए रह गया।
केंद्र सरकार ने लगभग 83 करोड़ सिरिंज की खरीद का आर्डर दे दिया है और लगभग 35 करोड़ सिरिंज के लिए बोली भी आमंत्रित की गई है। इनका प्रयोग कोविड टीकाकरण और वैश्विक प्रतिरक्षण कार्यक्रम के लिए किया जाएगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
कोरिया गणराज्य की यात्रा पर रवाना होने से पूर्व प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का वक्तव्य
मैं राष्ट्रपति श्री मून जेई-इन के निमंत्रण पर कोरिया गणराज्य की यात्रा करने जा रहा हूं। यह कोरिया गणराज्य की मेरी दूसरी यात्रा और राष्ट्रपति मून के साथ दूसरी शिखर वार्ता होगी।
हमें गत वर्ष जुलाई में राष्ट्रपति मून जेई-इन और प्रथम महिला सुश्री किम जंग-सूक की आगवानी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। कोरिया गणराज्य की मेरी यह यात्रा दोनो देशो द्वारा आपसी संबंधो को दिए गए महत्व को परिदर्शित करता है।
हम कोरिया गणराज्य को अपना अहम मित्र मानते हैं,जिसके साथ हमारी विशेष सामरिक भागीदारी है। लोकतंत्र के साथी होने के कारण कोरिया गणराज्य और भारत क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के लिए सांझा आदर्श और दृष्टिकोण रखते हैं। बाजार अर्थव्यवस्था होने के कारण हमारी आवश्यकता और शक्ति एक दूसरे के अनुपूरक हैं। कोरिया गणराज्य मेक इन इंडिया कार्यक्रम के साथ-साथ स्टार्ट अप इंडिया और क्लीन इंडिया कार्यक्रम में अहम भागीदार है। मूल विज्ञान से लेकर अग्रिम विज्ञान के क्षेत्र में हमारे संयुक्त अनुसंधान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारे सहयोग के प्रोत्साहक हैं।
दोनो देशो के नागरिको के मध्य संपर्क और आदान-प्रदान हमेशा हमारी मित्रता का आधार रहा है। गत वर्ष अयोध्या में आयोजित दीपोत्सव समारोह के लिए प्रथम महिला को विशेष प्रतिनिधि के रूप में भेजने के राष्ट्रपति मून के निर्णय ने हमें विशेष रूप से प्रभावित किया।
हमारे संबंधो में बढती गहनता और विविधता हमारी लुक ईस्ट पालिसी और कोरिया गणराज्य के न्यू साउथ पालिसी की तारतम्यता से अधिक स्पष्ट हुई है। एक साथ कार्य करते हुए, हम अपने आपसी संबंधो को जन, समृद्धि और शांति के लिए भविष्य उन्मुख भागीदारी के रूप में ले जाना चाहते हैं।
अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मून के साथ विचार-विमर्श के अतिरिक्त मैं व्यापारिक नेताओ, भारतीय समुदाय के सदस्यो के साथ-साथ प्रतिष्ठित व्यक्तियो से भेंट करूंगा।
मुझे विश्वास है कि मेरी इस यात्रा से दोनो देशो के बीच अहम भागीदारी को और अधिक सशक्त करने में सहायता मिलेगी।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
दस दिवसीय 'दिव्य कला मेला' का आयोजन मध्य प्रदेश के भोपाल के भोपाल हाट में 12 से 21 मार्च, 2023 तक किया जाएगा
लगभग 21 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के करीब 150 दिव्यांग कारीगर/कलाकार और उद्यमी अपने अनूठे उत्पादों और कौशल का प्रदर्शन करेंगे
दिव्यांगजन अधिकारिता विभाग  देश भर के दिव्यांग उद्यमियों/कारीगरों के उत्पादों और शिल्प कौशल को प्रदर्शित करने के लिए 12 से 21 मार्च, 2023 तक मध्य प्रदेश के भोपाल के भोपाल हाट में 'दिव्य कला मेला' का आयोजन कर रहा है। यह कार्यक्रम आगंतुकों को जम्मू और कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों सहित देश के विभिन्न हिस्सों के जीवंत उत्पादों के रूप में एक रोचक अनुभव प्रस्तुत करेगा, जहां हस्तशिल्प, हथकरघा, कढ़ाई के काम और पैकेटबंद फूड आदि का एक साथ अवलोकन किया जा सकेगा।
लगभग 21 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के करीब 150 दिव्यांग कारीगर/कलाकार और उद्यमी अपने उत्पादों और कौशल का प्रदर्शन करेंगे। निम्नलिखित व्यापक श्रेणी में उत्पाद प्रस्तुत किए जाएंगे: घर की सजावट और जीवन शैली, कपड़े, स्टेशनरी और पर्यावरण अनुकूल उत्पाद, पैकेटबंद भोजन और जैविक उत्पाद, खिलौने और उपहार, व्यक्तिगत एसेसरीज- आभूषण, क्लच बैग। यह सभी के लिए 'वोकल फॉर लोकल' होने का अवसर होगा और दिव्यांग शिल्पकारों द्वारा अपने अतिरिक्त दृढ़ संकल्प के साथ बनाए गए उत्पादों को देखा/खरीदा जा सकता है।
दस दिवसीय दिव्य कला मेला प्रातः 11 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक खुला रहेगा और यहां दिव्यांग कलाकारों और जाने-माने पेशेवर कलाकारों के प्रदर्शन सहित सांस्कृतिक कार्यकलापों की एक श्रृंखला देखी जा सकेगी। आगंतुक इस कार्यक्रम में देश के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े पसंदीदा व्यंजनों का भी आनंद ले सकते हैं।
इस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार और राज्यमंत्री कुमारी प्रतिमा भौमिक की उपस्थिति में मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल द्वारा 12 मार्च को शाम 5.00 बजे किया जाएगा।
विभाग के पास संकल्पना को बढ़ावा देने के लिए भव्य योजनाएं हैं, जिसके हिस्से के रूप में हर साल 'दिव्य कला मेला' आयोजित किया जाएगा और इसका आयोजन केवल दिल्ली और मुंबई तक ही सीमित नहीं होगा, बल्कि पूरे देश में किया जाएगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
मणिपुर संगाई महोत्सव में प्रधानमंत्री के वीडियो संदेश का मूल पाठ
खुरम जरी । संगाई फेस्टिवल के सफल आयोजन के लिए मणिपुर के सभी लोगों को ढेर सारी बधाई।
कोरोना के चलते इस बार दो साल बाद संगाई फेस्टिवल का आयोजन हुआ। मुझे खुशी है कि, ये आयोजन पहले से और भी अधिक भव्य स्वरूप में सामने आया। ये मणिपुर के लोगों की स्पिरिट और जज्बे को दिखाता है। विशेष रूप से, मणिपुर सरकार ने जिस तरह से एक व्यापक विज़न के साथ इसका आयोजन किया, वो वाकई सराहनीय है। मैं मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंह जी और पूरी सरकार की इसके लिए सराहना करता हूँ।
साथियों,
मणिपुर इतने प्राकृतिक सौन्दर्य, सांस्कृतिक समृद्धि और विविधता से भरा राज्य है कि हर कोई यहाँ एक बार जरूर आना चाहता है। जैसे अलग-अलग मणियाँ एक सूत्र में एक सुंदर माला बनाती हैं, मणिपुर भी वैसा ही है। इसीलिए, मणिपुर में हमें मिनी इंडिया के दर्शन होते हैं। आज अमृतकाल में देश 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की भावना के साथ बढ़ रहा है। ऐसे में ''Festival of One-ness'' की थीम पर संगाई फेस्टिवल का सफल आयोजन भविष्य के लिए हमें और ऊर्जा देगा, नई प्रेरणा देगा। संगाई, मणिपुर का स्टेट एनिमल तो है ही, साथ ही भारत की आस्था और मान्यताओं में भी इसका विशेष स्थान रहा है। इसलिए, संगाई फेस्टिवल भारत की जैविक विविधता को celebrate करने का एक उत्तम फेस्टिवल भी है। ये प्रकृति के साथ भारत के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक सम्बन्धों को भी celebrate करता है। और साथ ही, ये फेस्टिवल sustainable lifestyle के लिए जरूरी सामाजिक संवेदना की प्रेरणा भी देता है। जब हम प्रकृति को, जीव-जंतुओं और पेड़-पौधों को भी अपने पर्वों और उल्लासों का हिस्सा बनाते हैं, तो co-existence हमारे जीवन का सहज अंग बन जाता है।
भाइयों बहनों,
मुझे बताया गया है कि ''Festival of One-ness'' की भावना को विस्तार देते हुए इस बार संगाई फेस्टिवल केवल राजधानी नहीं बल्कि पूरे राज्य में आयोजित हुआ। नागालैंड बार्डर से म्यांमार बार्डर तक, करीब 14 लोकेशन्स पर इस पर्व के अलग-अलग रंग दिखाई दिए। ये एक बहुत सराहनीय पहल रही। जब हम ऐसे आयोजनों को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ जोड़ते हैं तभी इसका पूरा potential सामने आ पाता है।
साथियों,
हमारे देश में पर्वों, उत्सवों और मेलों की सदियों पुरानी परंपरा है। इनके जरिए हमारी संस्कृति तो समृद्ध होती ही है, साथ ही लोकल इकॉनमी को भी बहुत ताकत मिलती है। संगाई फेस्टिवल जैसे आयोजन, निवेशकों को, उद्योगों को भी आकर्षित करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है, ये फेस्टिवल, भविष्य में भी, ऐसे ही उल्लास और राज्य के विकास का एक सशक्त माध्यम बनेगा।
इसी भावना के साथ, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद!
रक्षा मंत्रालय
सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में मालाबार-2023
भारतीय नौसेना के अग्रिम पंक्ति के स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस सह्याद्री और आईएनएस कोलकाता अमेरिकी नौसेना , जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स  और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना  के जहाजों और विमानों के साथ 11 से 21 अगस्त, 23 तक सिडनी में निर्धारित मालाबार 2023 अभ्यास में भाग लेंगे।
मालाबार समुद्री अभ्यास की श्रृंखला 1992 में भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में शुरू हुई थी और भारत-प्रशांत क्षेत्र में चार प्रमुख नौसेनाओं को शामिल करने के साथ इस अभ्यास का विस्तार हुआ। 2020 में केवल रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना  की भागीदारी हुई थी। इस वर्ष मालाबार का 27वां अभ्यास है, जिसकी मेजबानी रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना  द्वारा की जा रही है।
मालाबार 2023 का आयोजन दो चरणों में किया जाएगा। समुद्र तट चरण में एक-दूसरे के जहाजों में दौरे, पेशेवर आदान-प्रदान, खेल और समुद्री चरण की योजना तथा संचालन के लिए बातचीत जैसी व्यापक गतिविधियां शामिल हैं। समुद्री चरण में युद्ध के सभी तीन क्षेत्रों में विभिन्न जटिल और उच्च तीव्रता वाले अभ्यास शामिल होंगे, जिनमें हथियार चलाने के लाइव अभ्यास समेत सतह-रोधी, वायु-रोधी तथा पनडुब्बी रोधी अभ्यास किये जाएंगे। यह अभ्यास भारतीय नौसेना को अंतर-परिचालन को बढ़ाने और प्रदर्शित करने तथा अपने साथी देशों से समुद्री सुरक्षा संचालन में सर्वोत्तम तौर-तरीकों से लाभ उठाने का अवसर प्रदान करता है।
आईएनएस सह्याद्री स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित प्रोजेक्ट-17 श्रेणी के बहु-भूमिका वाले स्टील्थ फ्रिगेट का तीसरा जहाज है और वर्तमान में इसकी कमान कैप्टन राजन कपूर के पास है। आईएनएस कोलकाता स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित प्रोजेक्ट -15 ए श्रेणी के विध्वंसक का पहला जहाज है और इसकी कमान कैप्टन शरद सिनसुनवाल के पास है। दोनों जहाजों को मझगांव डॉक लिमिटेड, मुंबई में निर्मित किया गया है और ये जहाज सतह, हवा और पानी के नीचे के क्षेत्रों में खतरों का पता लगाने और उन्हें बेअसर करने के लिए अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर से लैस हैं।
मंत्रिमण्डल
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत गणराज्य के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और मालदीव गणराज्य के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बीच आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग से संबंधित समझौता ज्ञापन  को मंजूरी दी
माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय गणराज्य के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और मालदीव गणराज्य के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बीच आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग से संबंधित 02 अगस्त, 2022 को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन  को पूर्वव्यापी मंजूरी दे दी है।
लाभ:
यह समझौता ज्ञापन एक ऐसी प्रणाली स्थापित करने का प्रयास करेगा जिससे भारत और मालदीव परस्पर एक दूसरे के आपदा प्रबंधन तंत्र से लाभान्वित होंगे तथा यह आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में तैयारी, प्रतिक्रिया और क्षमता निर्माण से जुड़े पहलुओं को मजबूत करने में मदद करेगा।
एमओयू की मुख्य विशेषताएं:
- दोनों पक्ष अपने क्षेत्र के भीतर बड़े पैमाने की आपदा की किसी घटना के समय आपातकालीन राहत, प्रतिक्रिया, मानवीय सहायता के संबंध में एक पक्ष के अनुरोध पर दूसरे पक्ष को पारस्परिक सहयोग प्रदान करेगा।
- दोनों पक्ष सूचनाओं का आदान-प्रदान करेंगे और आपदा प्रतिक्रिया, निवारण, योजना एवं तैयारियों से जुड़े अनुभवों तथा उत्कृष्ट कार्यप्रणालियों को साझा करेंगे।
- दोनों पक्ष आपदा के प्रभावी निवारण के लिए आपदा की रोकथाम एवं जोखिम के आकलन से जुड़ी सूचनाओं के आदान-प्रदान सहित उपग्रह रिमोट सेंसिंग डेटा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आधारित अनुप्रयोगों से संबंधित विशेषज्ञता को साझा करेंगे।
- दोनों पक्ष उन्नत सूचना प्रौद्योगिकी, पूर्व चेतावनी प्रणाली, सुदूर संवेदन, उपग्रह संचार और नौवहन सेवाओं के क्षेत्र में पारस्परिक सहयोग करेंगे।
- आपदा के जोखिम को कम करने की प्रकिया में विभिन्न क्षेत्रों को मुख्यधारा में लाकर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम पर ध्यान देते हुए, दोनों पक्ष वरिष्ठ अधिकारियों एवं आपातकालीन प्रबंधन सेवा के बचाव कर्मियों को लघु व दीर्घकालिक अवधि का प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेंगे।
- दोनों पक्ष घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनियों के साथ-साथ दोनों देशों में आयोजित होने वाले अभ्यासों के बारे में जानकारी का आदान-प्रदान करेंगे और अनुसंधान, ज्ञान के आदान-प्रदान, फैकल्टी सपोर्ट प्रोग्राम, आपदा के जोखिम को कम करने से संबंधित गतिविधियों के दस्तावेजीकरण और आपदा सुदृढ़ीकरण एवं जलवायु परिवर्तन अनुकूलन से संबंधित अकादमिक कार्यक्रम जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग करेंगे।
- दोनों पक्ष आपदा प्रबंधन से संबंधित अन्य गतिविधियों में आगे के सहयोग का निर्धारण करेंगे।
- दोनों पक्ष सुनामी से संबंधित परामर्श, तूफान के खतरों, उच्च ज्वार से संबंधित चेतावनी, विभिन्न किस्म के जोखिमों से उत्पन्न होने वाली नाजुक स्थिति से संबंधित सूचनाओं और अपने तटीय क्षेत्रों में समुद्री आपदाओं के कारण विभिन्न किस्म के जोखिमों के आकलन का आदान-प्रदान कर सकेंगे।
- दोनों पक्ष संख्यात्मक मौसम पूर्वानुमान  उपकरणों और विस्तारित रेंज पूर्वानुमान  के बारे में सूचनाओं का आदान-प्रदान कर सकते हैं।
- दोनों पक्ष भारतीय मौसम उपग्रह डेटा के चित्रण के लिए रियल टाइम एनालिसिस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड इनफार्मेशन डिसेमीनेशन  तक भारतीय पक्ष की पहुंच के प्रावधान के साथ-साथ भारत मौसम विज्ञान विभाग  द्वारा एनडब्ल्यूपी और उपग्रह मौसम विज्ञान के बारे में प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु सूचनाओं का आदान-प्रदान कर सकते हैं।
- दोनों पक्ष एक वार्षिक आपदा प्रबंधन अभ्यास की शुरुआत करेंगे जो दोनों देशों की अलग-अलग भौगोलिक परिवेशों में आयोजित किया जाएगा।
वित्त मंत्रालय
वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए मई, 2023 तक भारत सरकार के खातों की मासिक समीक्षा
मई 2023 तक भारत सरकार के मासिक खाते को समेकित कर रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। इसकी मुख्य बातें इस प्रकार हैं:-
भारत सरकार को मई 2023 तक ₹4,15,691 करोड़ रुपये  प्राप्त हुए हैं, जिसमें ₹2,78,045 करोड़ रुपये का कर राजस्व , ₹1,34,655 करोड़ गैर-कर राजस्व और ₹2,991 करोड़ गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां शामिल हैं। गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में ऋणों की वसूली ₹2,941 करोड़ और विविध पूंजीगत प्राप्तियां ₹50 करोड़ शामिल हैं। इस अवधि तक भारत सरकार द्वारा करों के हिस्से के हस्तांतरण के रूप में राज्य सरकारों को ₹1,18,280 करोड़ हस्तांतरित किए गए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में ₹23,097 करोड़ अधिक है।
भारत सरकार द्वारा किया गया कुल व्यय ₹6,25,978 करोड़ रुपये  है, जिसमें से ₹4,58,189 करोड़ रुपये राजस्व खाते से और ₹1,67,789 करोड़ रुपये पूंजी खाते से है। कुल राजस्व व्यय में से, ₹1,10,663 करोड़ रुपये ब्याज भुगतान के मद में है और ₹55,316 करोड़ रुपये प्रमुख सब्सिडी के मद में हैं।
एमजी/एमएस/आरपी/पीके/एसके
(Visitor Counter : 172
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 17 सितंबर को राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति का शुभारंभ करेंगे
अंतर क्षेत्रीय और बहु-क्षेत्राधिकार फ्रेमवर्क को निर्धारित करके लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने की नीति
समग्र योजना निर्माण और कार्यान्वयन के लिए सभी हितधारकों को एक साथ लाकर दक्षता और तालमेल हासिल करने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप
कारोबार में आसानी और जीवन यापन में आसानी, दोनों को बढ़ावा देने के लिए नीति
यह नीति पीएम गतिशक्ति के लिए पूरक सिद्ध होगी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 17 सितंबर, 2022 को शाम 5:30 बजे विज्ञान भवन, नई दिल्ली में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति  का शुभारंभ करेंगे।
राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति की आवश्यकता महसूस की गई, क्योंकि भारत में अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में लॉजिस्टिक्स की लागत अधिक है। घरेलू और निर्यात; दोनों ही बाजारों में भारतीय वस्तुओं की प्रतिस्पर्धा में सुधार के लिए भारत में लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना अनिवार्य है। लॉजिस्टिक्स की कम लागत अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में दक्षता में सुधार करती है एवं मूल्यवर्धन और उद्यम को प्रोत्साहित करती है।
2014 के बाद से, सरकार ने कारोबार में आसानी और जीवन यापन में आसानी, दोनों को बेहतर बनाने पर काफी जोर दिया है।
राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति, संपूर्ण लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम के विकास के लिए एक व्यापक अंतर-क्षेत्रीय और बहु-क्षेत्राधिकार फ्रेमवर्क को निर्धारित करके उच्च लागत और दक्षता में कमी से जुड़े मुद्दों का हल निकालने का व्यापक प्रयास है, जो इस दिशा में उठाया जाने वाला एक और कदम है। यह नीति, भारतीय वस्तुओं की प्रतिस्पर्धा में सुधार, आर्थिक विकास को बढ़ाने और रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने का एक प्रयास है।
प्रधानमंत्री का विज़न है, समग्र योजना निर्माण और कार्यान्वयन में सभी हितधारकों के एकीकरण के माध्यम से विश्व स्तरीय आधुनिक अवसंरचना का विकास करना, ताकि परियोजना के निष्पादन में दक्षता और तालमेल हासिल किया जा सके। पिछले साल प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गयी पीएम गतिशक्ति – बहु-प्रणाली कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान – इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम थी। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति के शुभारंभ के साथ पीएम गतिशक्ति को और बढ़ावा तथा पूरक समर्थन प्राप्त होगा।
एमजी / एएम / जेके /वाईबी
(
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
वरिष्ठ आईआईएस अधिकारी मणिकांत ठाकुर का निधन
आईआईएस समुदाय ने वरिष्ठ आईआईएस अधिकारी नरेंद्र कौशल को भी याद किया, वे पिछले हफ्ते कोरोना के खिलाफ जीवन की जंग हारे थे
वरिष्ठ आईआईएस अधिकारी मणिकांत ठाकुर का आज सुबह कोविड-19 संक्रमण के चलते निधन हो गया। वे दिल्ली स्थित सफदरजंग अस्पताल में भर्ती थे।
श्री ठाकुर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में मीडिया प्रमुख के रूप में सेवारत थे। भारतीय सूचना सेवा  में 30 वर्षों के अपने शानदार करियर में उन्होंने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न विभागों में काम किया। इनमें लोक संपर्क और संचार ब्यूरो, आकाशवाणी  का समाचार सेवा प्रभाग और डीडी न्यूज शामिल हैं। उन्होंने आकाशवाणी समाचार और डीडी न्यूज में हेड ऑफ रिपोर्टिंग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का भी निर्वहन किया।
प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, आकाशवाणी समाचार और दूरदर्शन समाचार के वरिष्ठ अधिकारियों ने श्री ठाकुर के निधन पर शोक व्यक्त किया है।
वहीं आईआईएस समुदाय ने वरिष्ठ आईआईएस अधिकारी श्री नरेंद्र कौशल को भी याद किया। वे उत्तराखंड में अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर सेवारत थे। बीती 18 अप्रैल को श्री नरेंद्र कौशल एम्स ऋषिकेश में कोरोना के खिलाफ अपनी लड़ाई हार गए थे।
दोनों अधिकारियों को उनकी पेशेवर क्षमता और लोक सेवा को लेकर उनके समर्पण को लिए याद किया जाएगा।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
श्री मनसुख मंडाविया ने हिमाचल प्रदेश के प्रागपुर में प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र का उद्घाटन किया
सरकार ने मार्च 2024 तक प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 10,000 करने का लक्ष्य रखा है
केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री श्री मनसुख मंडाविया ने आज वर्चुअल माध्यम से हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा ज़िले के प्रागपुर में प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र का उद्घाटन किया।
इस अवसर पर बोलते हुए श्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि जन औषधि केंद्रों ने सस्ती दर पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवा उपलब्ध कराने के प्रधानमंत्री के सपने को साकार किया है। उन्होंने आज कांगड़ा में जन औषधि केंद्र खोलने पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इन केंद्रों से स्थानीय लोगों को कम कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी जैसी विशेष स्थिति में जन औषधि केंद्रों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा के लिए 7836 जन औषधि केंद्र दिन-रात काम कर रहे हैं। श्री मंडाविया ने बताया कि कई जन औषधि केंद्रों ने सस्ती और गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाएं बेचने के अलावा, लॉकडाउन अवधि के दौरान जरूरतमंद लोगों को राशन किट, पका हुआ भोजन, मुफ्त दवाएं आदि वितरित करने का काम किया है।
श्री मंडाविया ने बताया कि सरकार ने मार्च 2024 तक प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्रों  की संख्या बढ़ाकर 10000 करने का लक्ष्य रखा है। 11 जून, 2021 तक जनऔषधि केंद्रों की संख्या बढ़कर 7836 हो गई है। उन्होंने कहा कि इसी तरह, पूरे हिमाचल प्रदेश में कुल 66 जन औषधि केंद्र खोले गए हैं।
प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना-पीएमबीजेपी के तहत देश के सभी जिले शामिल किए गए हैं। पीएमबीजेपी देश के कोने-कोने में लोगों तक सस्ती दवा की आसान पहुंच सुनिश्चित कर रही है।
इस्पात मंत्रालय
लोहा और इस्पात के निर्माण में प्लास्टिक कचरे का उपयोग, केंद्रीय इस्पात मंत्री ने सभी संभावनाओं को तलाशने का आह्वान किया
श्री राम चंद्र प्रसाद सिंह ने कहा-एसआरटीएमआई द्वारा इस्पात क्षेत्र द्वारा प्लास्टिक कचरे के उपयोग के लिए कार्य योजना एक महीने के भीतर तैयार की जाए
केंद्रीय इस्पात मंत्री श्री राम चंद्र प्रसाद सिंह ने आज नई दिल्ली में लोहा और इस्पात के निर्माण में प्लास्टिक कचरे के उपयोग की संभावना तलाशने के लिए इस्पात मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य और भारतीय इस्पात अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी मिशन  के निदेशक श्री अंशुमन त्रिपाठी के साथ एक बैठक बुलाई। प्लास्टिक कचरे का उपयोग/निपटान एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दा है और इसे संबोधित करने की आवश्यकता है। दुनिया भर के अधिकांश देश प्लास्टिक कचरे के प्रभावी उपयोग के विकल्प तलाश रहे हैं और कुछ देश इस कचरे का उपयोग लोहा और इस्पात उद्योग में कर रहे हैं।
इसके अनुसार, कोक ओवन, ब्लास्ट फर्नेस और इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस जैसे क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरे के उपयोग की उपयुक्तता और इसके लाभ तथा हानियों पर चर्चा की गई। इस्पात उद्योग द्वारा वर्तमान में प्रचलित प्लास्टिक कचरे के उपयोग की मात्रा, इसके पृथक्करण सहित पूर्व-उपचार प्रक्रिया, तकनीकी-अर्थशास्त्र और इस्पात निर्माण प्रक्रियाओं आदि में इसके उपयोग पर उत्सर्जन और प्रभाव आदि पर भी चर्चा की गई। इस्पात मंत्री ने सचिव  श्री संजय कुमार सिंह को गृह मंत्रालय और पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधिकारियों के साथ इस संबंध में बातचीत करने का निर्देश दिया। इस्पात मंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि इस्पात क्षेत्र द्वारा प्लास्टिक कचरे के उपयोग के लिए एक महीने के भीतर एसआरटीएमआई द्वारा एक कार्य योजना तैयार की जाए।