ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 103.53 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.19 प्रतिशत, मार्च 2020 के बाद से उच्चतम
पिछले 24 घंटों में 13,451 नए मामले सामने आए
भारत में सक्रिय मामलों की कुल संख्या  है, जो पिछले 242 दिन में सबसे कम
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर  पिछले 33 दिनों से दो प्रतिशत से नीचे बनी हुई है
पिछले 24 घंटों के दौरान टीके की 55,89,124 खुराकें देने के साथ, आज सुबह सात बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 टीकाकरण कवरेज 103.53 करोड़  के पार पहुंच गया है। यह 1,02,95,714 सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया।
आज सवेरे सात बजे तक प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार पूरा ब्यौरा इस प्रकार है:
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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1,03,78,437
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दूसरी खुराक
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91,71,725
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
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1,83,70,088
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दूसरी खुराक
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1,57,92,606
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18-44 वर्ष आयु समूह
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पहली खुराक
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41,12,06,354
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दूसरी खुराक
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13,12,65,535
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45-59 वर्ष आयु समूह
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पहली खुराक
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17,29,71,002
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दूसरी खुराक
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9,28,01,459
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60 वर्ष से ज्यादा
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पहली खुराक
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10,86,31,844
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दूसरी खुराक
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6,47,36,527
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कुल
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1,03,53,25,577
पिछले 24 घंटों में 14,021 मरीजों के ठीक होने से स्वस्थ होने वाले मरीजों की कुल संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है , जो इस समय 3,35,97,339 है।
परिणामस्वरूप भारत में कोविड से स्वस्थ होने की वर्तमान दर इस समय 98.19 प्रतिशत है, जो मार्च 2020 के बाद से उच्चतम दर है।
पिछले लगातार 122 दिनों से 50 हजार से कम दैनिक मामले आ रहे हैं। यह केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के संयुक्त एवं सतत प्रयासों का ही परिणाम है।
पिछले 24 घंटों में कुल 13,451 नए मामले सामने आए हैं।
सक्रिय मामले की संख्या 2 लाख से कम बनी हुई है और इस समय यह 1,62,661 है, जो 242 में दिनों में सबसे कम आंकड़ा है। सक्रिय मामले देश के कुल पॉजिटिव मामलों का इस समय 0.48 प्रतिशत हैं। यह मार्च 2020 के बाद से सबसे कम है।
देश में कोविड जांच क्षमता को लगातार बढ़ाया जा रहा है, इसके तहत पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 13,05,962 जांच की गईं। भारत ने अब तक 60.32 करोड़ से अधिक  नमूनों की कोविड जांच की है।
एक तरफ देशभर में जांच क्षमता बढ़ाई गई, तो दूसरी तरफ साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर इस समय 1.22 प्रतिशत है, जो पिछले 33 दिनों में 2 प्रतिशत से नीचे कायम है। दैनिक पॉजिटिविटी दर 1.03 प्रतिशत है। वह भी पिछले 23 दिनों से दो प्रतिशत से नीचे और 58 दिनों से लगातार तीन प्रतिशत से कम पर बनी हुई है।
गृह मंत्रालय
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने ‘हर घर तिरंगा’अभियान के तहत आज नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर तिरंगा फहराया और तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी भी साझा की
स्वतंत्रता दिवस से पहले आकाश में फहराते करोड़ों तिरंगे भारत को फिर से महान बनाने की देश की संयुक्त इच्छाशक्ति का प्रतीक हैं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा शुरू किया गया ‘हर घर तिरंगा’अभियान देशभर में चल रहा है
मेरा भारत के नागरिकों से निवेदन है कि वे अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएं और अपनी सेल्फी harghartiranga.comपर अपलोड करें और अपने साथी नागरिकों को भी इसके लिए प्रेरित करें
श्री अमित शाह ने कहा, भारत की एकता और भाइचारे की भावना के तहत उन्होंने दिल्ली स्थित अपने आवास पर तिरंगा फहराया
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने ‘हर घर तिरंगा’अभियान के तहत आज नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर तिरंगा फहराया और तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी भी साझा की। ट्वीट्स के माध्यम से श्री अमित शाह ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस से पहले आकाश में फहराते करोड़ों तिरंगे भारत को फिर से महान बनाने की देश की संयुक्त इच्छाशक्ति का प्रतीक हैं।
केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा शुरू किया गया ‘हर घर तिरंगा’ अभियान देशभर में चल रहा है। उन्होंने भारत के सभी नागरिकों से निवेदन करते हुए कहा कि वे भी अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएं और अपनी सेल्फी harghartiranga.com पर अपलोड करें। उन्होंने सभी से अपने साथी नागरिकों को भी इसके लिए प्रेरित करने का अनुरोध किया। श्री शाह ने कहा कि उन्होंने भारत की एकता और भाइचारे की भावना के तहत दिल्ली स्थित अपने आवास पर तिरंगा फहराया। गृह मंत्री ने ट्वीट के माध्यम से ‘हर घर तिरंगा’ अभियान में भाग लेने के लिए प्राप्त हुआ Certificate of Appreciation भी साझा किया।
कोयला मंत्रालय
श्री प्रल्हाद जोशी ने कोयला मंत्रालय और कोल इंडिया लिमिटेड से कोयला उत्पादन बढ़ाने के कदमों पर विचार-विमर्श करने का आग्रह किया
नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड की चार परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई
नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने उत्पादन लक्ष्य को पार किया
केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि कोयला मंत्रालय मानकों में कुछ छूट के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संपर्क कर सकता है ताकि समग्र कोयला उत्पादन को और बढ़ाया जा सके। नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड  की चार परियोजनाओं की आधारशिला रखने के लिए एक वर्चुअल समारोह को संबोधित करते हुए, मंत्री श्री जोशी ने कोल इंडिया लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनियों से कोयला उत्पादन में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उत्पादन को और बढ़ाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में भारी बढ़ोतरी से कोयले की घरेलू मांग काफी बढ़ गई है।
मंत्री ने इस बात को रेखांकित किया कि विद्युत क्षेत्र को कोयले की निरंतर आपूर्ति सर्वोपरि है। उन्होंने सीआईएल और कोयला मंत्रालय के अधिकारियों से कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए आवश्यक तत्काल उपायों पर विचार करने का आग्रह किया। मंत्री ने कोल इंडिया को निर्धारित समय सीमा के अनुसार 35 फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कहा। श्री जोशी ने कोयला उत्पादन लक्ष्य को पार करने के लिए नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड  की सराहना की।
निगाही कोल हैंडलिंग प्लांट , बीना-काकरी कोल हैंडलिंग प्लांट , जयंत से सिंगरौली तक 3.1 किलोमीटर की पांच लेन कंक्रीट रोड और एनसीएल परियोजनाओं में कोयला परिवहन के लिए 49.6 कि.मी. रोड की परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है।
इस अवसर पर अपनी बात रखते हुए, कोयला, खान और रेल राज्य मंत्री श्री रावसाहेब पाटिल दानवे ने कहा कि एनसीएल 2025 तक एक अरब टन कोयले के उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। मंत्री ने कहा कि उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दूर करने की आवश्यकता है, साथ ही जन-समर्थक पहल भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।
समारोह को संबोधित करते हुए कोयला मंत्रालय के सचिव डॉ. अनिल कुमार जैन ने कहा कि कोयले के मशीनीकृत परिवहन को और गति देने के लिए निवेश को निर्धारित समय के भीतर सही तरीके से उपयोग करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवे से अनुरोध किया जाएगा कि आवश्यकता के अनुसार रेक की उपलब्धता बढ़ाई जाए।
समारोह का एक अन्य मुख्य आकर्षण सतत विकास सेल के अंतर्गत ई-बुक “रिडिफाइनिंग ग्रीन” का विमोचन था। इस समारोह में कोल इंडिया लिमिटेड के सीएमडी श्री प्रमोद अग्रवाल तथा कोयला मंत्रालय,सीआईएल और एनसीएल के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।
इससे पहले, श्री भोला सिंह, सीएमडी, एनसीएल के स्वागत भाषण के बाद निदेशक,  द्वारा एनसीएल में फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी  परियोजनाओं और सड़क विकास परियोजनाओं पर एक प्रजेंटेशन भी दी गई।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना ने संयुक्त अरब अमीरात की नौसेना के साथ द्विपक्षीय नौसेना समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लिया
पश्चिमी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग, रियर एडमिरल विनीत मैक्कार्टी की कमान में, भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस विशाखापत्तनम और आईएनएस त्रिकंद यूएई नौसेना के साथ द्विपक्षीय नौसेना समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लेने के लिए इस महीने की 08 तारीख को पोर्ट रशीद, दुबई पहुंचे।
दो दिनों की विस्तृत योजना के बाद, दोनों नौसेनाओं ने आज संयुक्त नौसेना साझेदारी सैन्य अभ्यास का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य युद्ध रणनीति, तकनीकों और नियमों पर दोनों नौसेनाओं के आपसी प्रशिक्षण के माध्यम से पेशेवर संबंधों को मजबूत करना, अंतरसंचालनीयता और समन्वय को बढ़ाना है।
अपनी यात्रा के दौरान, रियर एडमिरल मैककार्टी ने अबू धाबी नौसेना कमान में संयुक्त अरब अमीरात नौसेना बलों के उप कमांडर ब्रिगेडियर अब्दुल्ला फर्ज अल महैरबी से मुलाकात की। दोनों अधिकारियों ने समुद्री डकैती, माल की तस्करी, मानव तस्करी की आम चुनौतियों से संयुक्त रूप से निपटने, समुद्री सुरक्षा बढ़ाने और आवश्यकता पड़ने पर संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान चलाने के लिए दोनों नौसेनाओं के बीच बातचीत बढ़ाने पर सहमत हुए।
रियर एडमिरल मैककार्टी ने संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत माननीय श्री संजय सुधीर से भी मुलाकात की। भारत और यूएई की नौसेनाओं के युद्धाभ्यास और नौसेना-से-नौसेना सहयोग की योजनाओं पर चर्चा की गई।
राजदूत श्री संजय सुधीर ने कहा कि नौसेना अभ्यास में दो भारतीय जहाजों की भागीदारी 'व्यापक रणनीतिक साझेदारी' के तहत संयुक्त अरब अमीरात के साथ बढ़ते रक्षा संबंधों का संकेत है।
आईएनएस विशाखापत्तनम, जिसकी कमान कैप्टन अशोक राव के पास है, भारतीय नौसेना के सबसे बड़े विध्वंसक जहाजों में से एक है। यह मझगांव डॉक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित पूरी तरह से स्वदेशी युद्धपोत है। आईएनएस त्रिकंद, जिसकी कमान कैप्टन प्रमोद जी थॉमस के पास है, एक उन्नत स्टील्थ युद्धपोत है। इसकी सेवाएं 2013 में शुरू हुईं, हर तरह से नवीनतम तकनीक से डिजाइन किया गया यह जहाज रडार की पकड़ में आए बिना तेज और शक्तिशाली है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 पर ताज़ा जानकारी
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक वैक्सीन की 48.52करोड़ डोज लगाई गई हैं।
अब तक पूरे देश में कुल 3,09,33,022मरीज स्वस्थ हुये।
रिकवरी दर बढ़कर 97.37प्रतिशत हुआ।
पिछले 24 घंटों के दौरान 36,668मरीज ठीक हुए।
भारत में पिछले 24 घंटों में 42,625मामले सामने आए हैं।
भारत में सक्रिय मामले वर्तमान में 4,10,353हैं।
सक्रिय मामले कुल मामलों का 1.29% हैं।
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 5% से नीचे बनी हुई है, वर्तमान में 2.36% है।
दैनिक पॉजिटिविटी दर 2.31%, लगातार 5 % से कम बना हुआ है।
जांच क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई - कुल 47.31करोड़ नमूनों की जांच की गई है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
मीडिया वन चैनल को अपलिंक और डाउनलिंक की अनुमति को निरस्त करने संबंधी सूचना और प्रसारण मंत्रालय के आदेश को केरल उच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया
केरल उच्च न्यायालय ने आज सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा मीडिया वन न्यूज एंड करंट अफेयर्स चैनल को अपलिंक और डाउनलिंक की अनुमति निरस्त करने के आदेश को बरकरार रखा है। गृह मंत्रालय द्वारा इस चैनल को सुरक्षा संबंधी मंजूरी नहीं दिए जाने के बाद इस चैनल पर यह प्रतिबंध लगाया गया था।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय के आदेश के खिलाफ दायर याचिका को खारिज करते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा कि गृह मंत्रालय द्वारा मंजूरी नहीं दिया जाना खुफिया इनपुट पर आधारित था जो कि इस चैनल को सुरक्षा संबंधी मंजूरी नहीं दिए जाने को सही ठहराता है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 31 जनवरी, 2022 को मेसर्स मध्यमम ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड, जोकि मीडिया वन चैनल का संचालन करती है, को दी गई अपलिंक और डाउनलिंक की अनुमति को निरस्त करने का आदेश जारी किया था। इस आदेश ने इस चैनल का नाम अनुमति प्राप्त चैनलों की सूची से भी हटा दिया था।
इस चैनल को 30.09.2011 को 29.09.2021 तक की अवधि के लिए अपलिंक और डाउनलिंक करने की अनुमति दी गई थी।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
भारत और जर्मनी के बीच संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में महिला शोधकर्ताओं कीलेटरल एंट्रीकेलिए अपनी तरह का पहला कार्यक्रम शुरू किया गया
25 नवंबर, 2021 को लेटरल एंट्री के जरिए अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए अपनी तरह का पहला कार्यक्रम शुरू किया गया। इस कार्यक्रम को विज्ञान व अभियांत्रिकी अनुसंधान में महिलाओं की भागीदारी  नाम दिया गया है। इसे भारतीय-जर्मन विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र  नेसंयुक्त अनुसंधान व विकास परियोजनाओं में महिला शोधकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया है।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग  के अंतरराष्ट्रीय सहयोग प्रभाग के भारतीय सह-अध्यक्ष और प्रमुख श्री एसके वार्ष्णेय ने इस बात को रेखांकित किया कि आईजीएसटीसी के कार्यक्रम के जरिए डब्ल्यूआईएसईआर लैंगिक समानता और विज्ञान व प्रौद्योगिकी में महिलाओं की भागीदारी को सक्षम बनाएगा।
वहीं, आईजीएसटीसी/बीएमबीएफ के सदस्य सचिवडॉ. उल्रिक वोल्टर्स ने जर्मन सह-अध्यक्ष और जर्मन शिक्षा व अनुसंधान मंत्रालय की ओर से बताया कि यह कार्यक्रम केंद्र में चल रहे फ्लैगशिप 2+2 कार्यक्रम के अतिरिक्त होगा।
आईजीएसटीसी का यह कार्यक्रम भारत सरकार केविज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग  और जर्मनी सरकार के संघीय शिक्षा व अनुसंधान मंत्रालय  की एक संयुक्त पहल है। यह कार्यक्रम अकादमिक या अनुसंधान संस्थानों/उद्योग में नियमित/दीर्घकालिक शोध पदों पर कार्यरत महिला वैज्ञानिकों की सहायता करेगी।इस कार्यक्रम में लेटरल एंट्री के जरिए शामिल होना संभव होगा। इसके लिए न तो ब्रेक-इन-करियर  की जरूरत है और न ही कोई आयु सीमाऔर यह सहज भागीदारी को भी सक्षम बनाएगा।
आईजीएसटीसी, भारत की ओर से अधिकतम 39 लाख रुपये और जर्मन पक्ष की ओर से 48,000 यूरो के साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने वाली महिला शोधकर्ताओंकी सहायता करने के लिए तैयार है।डब्ल्यूआईएसआर कार्यक्रम में हर साल 20 शोधकर्ताओं को शामिल किया जाएगा।
इस कार्यक्रम की शुरुआत दोनों देशों की प्रख्यात महिला वैज्ञानिकों की उपस्थिति में किया गया। भारत की ओर से डीआरडीओ की डॉ. टेसी थॉमस और इसरो की डॉ. मुथैया वनिथा ने इस कार्यक्रम का स्वागत और इसकी सराहना की।जर्मनी की ओर से हेइलब्रॉन स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ एप्लाइड साइंसेज की डॉ. निकोला मार्सडेन और बर्लिन स्थित टेक्निकल यूनिवर्सिटी की पेट्रा लुच ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिलाओं की भागीदारी को सक्षम बनाने के लिए ऐसे कार्यक्रमों की जरूरत के बारे में विस्तार से बताया। इस अवसर पर डीएसटी के वाइज-किरण की प्रमुख डॉ. निशा मेंदीरत्ता भी उपस्थित थीं।
(एमजी/एएम/एचकेपी/एके
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
श्री मनसुख मंडाविया ने रसायन और उर्वरक मंत्रालय के 'आजादी का अमृत महोत्सव' के प्रतिष्ठित सप्ताह समारोह का उद्घाटन किया
“भारत को सही मायने में विश्व की फार्मेसी कहा जाता है; यह जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा निर्माता है"
"एनआईपीईआर को उद्योगों के साथ सहयोग करना चाहिए, एमएसएमई को अभिनव समाधान देना चाहिए"
"भारत को फार्मा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए अगले 25 वर्षों के लिए एक रोडमैप बनाने की आवश्यकता है"
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, रसायन और उर्वरक मंत्री श्री मनसुख मंडाविया ने आज रसायन और उर्वरक मंत्रालय के लिए आजादी का अमृत महोत्सव के प्रतिष्ठित सप्ताह समारोह का उद्घाटन किया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च , एसएएस नगर, पंजाब प्रतिष्ठित सप्ताह समारोह के हिस्से के रूप में व्याख्यान श्रृंखला, संगोष्ठी और प्रदर्शनियों सहित एक सप्ताह तक चलने वाली गतिविधियों का आयोजन कर रहा है।
आइकोनिक सप्ताह का उद्घाटन करते हुए श्री मंडाविया ने कहा कि भारत को सही मायने में विश्व का औषधालय कहा जाता है। भारत जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा निर्माता है। भारत दुनिया के कई देशों को जेनेरिक दवाओं का निर्यात भी कर रहा है। उन्होंने कहा कि एनआईपीईआर ने भारत में फार्मा उद्योगों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि उनका पाठ्यक्रम और अनुसंधान उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप होना चाहिए और उन्हें एमएसएमई को नवीन समाधान प्रदान करने चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि एनआईपीईआर को देश में शुरू किए जा रहे चिकित्सा उपकरण पार्कों के साथ भी सहयोग करना चाहिए।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आज जब हम अपनी आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं तो फार्मास्युटिकल विभाग और एनआईपीईआर को अगले 25 साल के लिए रोडमैप के बारे में सोचना चाहिए। आज हम सक्रिय दवा सामग्री  के लिए आयात पर निर्भर हैं। भारत में दवाओं के बहुत कम पेटेंट हैं। यह आने वाले 25 वर्षों में बदलना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें इस क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करना चाहिए।
श्री मंडाविया ने कहा कि भारत ने रिकॉर्ड समय में कोविड-19 के टीके विकसित कर यह दिखाया है कि भारत में दिमाग और जनशक्ति की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री ने पीएम गरीब कल्याण पैकेज के तहत वैक्सीन अनुसंधान के लिए 9000 करोड़ रुपये आवंटित करके हमारे वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की क्षमताओं पर भरोसा किया। भारत के प्रमुख चिकित्सा अनुसंधान संगठन, आईसीएमआर ने कोवैक्सिन के विकास में भागीदारी की है। उन्होंने कहा कि इसी तरह अन्य अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थानों को भी उद्योगों के साथ सहयोग करना चाहिए।
श्रीमती एस अपर्णा, सचिव, फार्मास्यूटिकल्स विभाग, एनआईपीईआर शीर्ष परिषद अध्यक्ष, प्रो. दुलाल पांडा, निदेशक, एनआईपीईआर एसएएस नगर और रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे।
कार्यक्रम का वेबकास्ट इस लिंक पर हुआ- https://www.youtube.com/watch?v=OKzn4daXoXM
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी कर राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों से मान्य प्रारूप प्रमाण पत्र एवं फॉर्म 22 पर आधारित वाहन पंजीकरण प्रणाली को लागू करने को कहा
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत अधिसूचित नियमों के अनुसार वाहन पंजीकरण प्रणाली लागू करने के लिए सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को एडवाइजरी जारी की है। मंत्रालय ने अपनी एडवाइजरी में कहा है कि उसे इस आशय की जानकारी मिली है कि कुछ राज्यों में वाहनों को मान्य प्रकार मंजूरी  मिल जाने के बावजूद वाहनों का पंजीकरण नहीं कराया जा रहा है। मंत्रालय का कहना है कि उसे इस आशय की भी जानकारी मिली है कि राज्यों में वाहनों के पंजीकरण से पहले ही वाहन के प्रत्येक मॉडल का निरीक्षण राज्य के परिवहन विभाग द्वारा किया जाता है।
एडवाइजरी में यह कहा गया है, ‘वाहन प्रणाली दरअसल मान्य प्रकार मंजूरी प्रमाण-पत्रों को ध्यान में रखते हुए वाहन निर्माताओं द्वारा अपलोड किए जा रहे वाहनों की इन्वेंट्री के लिए एक उपयुक्त व्यवस्था मुहैया कराती है। जब तक आपूर्ति किए गए वाहनों की विशिष्टताओं को चुनौती देने के कारण नहीं हों, जब तक ऐसे किसी भी वाहन के किसी मॉडल का पूर्व-निरीक्षण नहीं किया जाना चाहिए जिसके विशिष्ट प्रकार को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। इसका कारण यह है कि इससे अनावश्यक विलंब एवं उत्पीड़न होता है। राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के परिवहन विभागों से अनुरोध किया जाता है कि वे मान्य प्रकार मंजूरी प्रमाण पत्र और फॉर्म 22 पर आधारित वाहन पंजीकरण प्रणाली को लागू करें।
सभी अधिकृत परीक्षण एजेंसियां विभिन्न मॉडलों के प्रारूप का परीक्षण करती हैं और मान्य प्रकार प्रमाण पत्र प्रदान करती हैं। फॉर्म 22 दरअसल प्रदूषण मानकों, उपकरणों के सुरक्षा मानकों और सड़क परिचालन पात्रता के अनुपालन को दर्शाने वाला एक गुणवत्ता प्रमाण-पत्र है।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अभियान दल लखनऊ पहुंचा
विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए एक राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम-एमएसएमई अभियान दल पांच राज्यों में लगभग 3500 किलोमीटर की यात्रा पर है। यह दल दिल्ली से सड़क मार्ग के द्वारा हरियाणा के फरीदाबाद, बल्लभगढ़ और पलवल से होते हुए उत्तर प्रदेश के आगरा, फिरोजाबाद, फतेहपुर, कानपुर, प्रयागराज, बनारस, मध्य प्रदेश के रीवा तथा बिहार के बक्सर, आरा, पटना, छपरा एवं चंपारण का सफर तय कर लखनऊ पंहुचा है। अभियान दल ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, संत कबीर नगर, सुल्तानपुर और कन्नौज का भी दौरा किया।
केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री नारायण राणे ने 27 नवंबर को दिल्ली से इस अभियान दल को झंडी दिखाकर रवाना किया था। अभियान दल के सदस्यों ने कई बैठकों के माध्यम से एमएसएमई की विभिन्न योजनाओं को प्रचारित करने के लिए इन राज्यों में वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की।
'आजादी का अमृत महोत्सव' के हिस्से के रूप में चलाया गया यह अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में 50 एमएसएमई बैठकें और शहरी क्षेत्रों में 25 एमएसएमई बैठकें आयोजित कर रहा है।
रक्षा मंत्रालय
थल सेनाध्यक्ष ने सियाचिन और पूर्वी लद्दाख का दौरा किया
थल सेनाध्यक्ष जनरल एम.एम. नरवणे ने आज सियाचिन और पूर्वी लद्दाख का दौरा किया और इन इलाकों में सुरक्षा स्थितियों का जायज़ा लिया। उनके साथ उत्तरी कमान के सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वाई. के. जोशी और फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स के कमांडिंग जनरल अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल पी.जी.के. मेनन भी मौजूद थे।
जनरल नरवणे ने इन क्षेत्रों में तैनात सेना के जवानों से मुलाक़ात की और कठिन परिस्थितियों तथा कठोर मौसम के दौरान ऊंचाई वाले इलाकों में सीमाओं की रक्षा में मुस्तैद रहने पर उनका हौसला बढ़ाया और उनकी दृढ़ता एवं उच्च मनोबल के लिए सराहना की।
फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स के कमांडिंग जनरल अधिकारी ने सेना प्रमुख को इन इलाकों की मौजूदा सुरक्षा स्थिति और सेना की तैयारियों के बारे में जानकारी दी। सेना प्रमुख 28 अप्रैल, 2021 को वापस लौटेंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री की यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ मुलाक़ात
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हिरोशिमा में जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान, 20 मई, 2023 को यूक्रेन के राष्ट्रपति महामहिम श्री वलोडिमिर ज़ेलेंस्की से भेंट की।
प्रधानमंत्री ने कहा कि यूक्रेन में संघर्ष का पूरी दुनिया पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हालांकि, यह उनके लिए कोई राजनीतिक या आर्थिक मुद्दा नहीं है, बल्कि मानवता का, मानवीय मूल्यों का मुद्दा है।
प्रधानमंत्री ने भारतीय छात्रों की सुरक्षित निकासी में यूक्रेन के सहयोग की सराहना की और छात्रों के लिए भारत में परीक्षा आयोजित करने के यूक्रेनी संस्थानों के निर्णय का स्वागत किया।
प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को आगे का रास्ता ढूंढने के लिए बातचीत और कूटनीति को भारत द्वारा दिए गए स्पष्ट समर्थन से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि स्थिति के समाधान के लिए, भारत और व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री अपने साधनों के भीतर सभी प्रयास करेंगे।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत यूक्रेन के लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करना जारी रखेगा। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने प्रधानमंत्री को यूक्रेन की मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी दी। दोनों पक्ष संवाद-संपर्क में रहने पर सहमत हुए।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
जिलों की विकास दर में 3 से 4 प्रतिशत तक की वृद्धि के लिए कार्ययोजना : श्री सुरेश प्रभु
वाणिज्य एवं उद्योग तथा नागरिक उड्डयन मंत्री श्री सुरेश प्रभु आर्थिक विकास में जिलों की भूमिका संबंधी बैठक की अध्यक्षता करते हुए
वाणिज्य एवं उद्योग तथा नागरिक उड्डयन मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने आज यहां देश के आर्थिक विकास में जिलों की भूमिका विषय पर तथा इसके संबंध में कार्ययोजना बनाने के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। बैठक का उद्देश्य कार्ययोजना तैयार करना था ताकि आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाकर जिला स्तर पर आर्थिक विकास में प्रतिवर्ष 3 से 4 प्रतिशत तक की वृद्धि की जा सके। इसके तहत भारत को 5 ट्रिलियन अमेरीकी डॉलर वाली अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य तय किया गया है।
इस अवसर पर मंत्री महोदय ने कहा कि विकास में गति लाने के लिए निचले स्तर से प्रयास किये जाने चाहिएं। इसके तहत जिलों को योजना और कार्यान्वयन की इकाइयों के तौर पर लिया जाना चाहिए ताकि सूक्ष्म स्तर पर बदलाव लाया जा सके। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पहले चरण में कुछ जिलों को चुना गया है, जिनमें सिंधुदुर्ग, रत्नागिरि, वाराणसी और विशाखापत्तनम शामिल हैं। इन जिलों का पूरा ब्यौरा तैयार किया जाएगा जो जिलों की क्षमता और स्थानीय संसाधनों के विवरण पर आधारित होगा। प्रयास किया जाएगा कि योजना में सार्वजनिक और निजी प्रयासो को शामिल किया जाए। मंत्री महोदय ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस संबंध में कार्य योजना तैयार कर ली जाए।
बैठक में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, एमएसएमई, कौशल विकास एवं उद्यमिता तथा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, नीति आयोग, आर्थिक कार्य विभाग सहित महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, असम, आन्ध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
राष्ट्रपति सचिवालय
भारत की राष्ट्रपति ने भूमि सम्मान 2023 प्रदान किये
भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज  नई दिल्ली में केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित एक समारोह में "भूमि सम्मान" 2023 प्रदान किए। पुरस्कार राज्य सचिवों और जिला कलेक्टरों ने अपनी उन टीमों के साथ प्राप्त किए जिन्होंने डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स आधुनिकीकरण कार्यक्रम  के प्रमुख भागों की परिपूर्णता हासिल करने में उत्कृष्टता दिखाई है।
इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि देश के समग्र विकास के लिए ग्रामीण विकास में तेजी लाना आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए भूमि अभिलेखों का आधुनिकीकरण एक बुनियादी आवश्यकता है क्योंकि अधिकांश ग्रामीण आबादी की आजीविका भूमि संसाधनों पर निर्भर है। ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए एक व्यापक एकीकृत भूमि प्रबंधन प्रणाली अत्यंत महत्वपूर्ण है।
राष्ट्रपति ने कहा कि डिजिटलीकरण से पारदर्शिता बढ़ती है। भू-अभिलेखों के आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण से देश के विकास पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। भू-अभिलेखों के डिजिटलीकरण और विभिन्न सरकारी विभागों के साथ इसके जुड़ाव से कल्याणकारी योजनाओं के उचित कार्यान्वयन में मदद मिलेगी। बाढ़ और आग जैसी आपदाओं के कारण दस्तावेजों के नुकसान की स्थिति में भी यह बहुत मददगार होगा।
राष्ट्रपति को यह जानकर खुशी हुई कि डिजिटल इंडिया भूमि सूचना प्रबंधन प्रणाली के तहत, एक विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या प्रदान की जा रही है जो आधार कार्ड की तरह उपयोगी हो सकती है। उन्होंने कहा कि यह संख्या भूमि के समुचित उपयोग के साथ-साथ नई कल्याणकारी योजनाओं को बनाने और लागू करने में मदद करेगी। ई-कोर्ट को भूमि रिकॉर्ड और पंजीकरण डेटा-बेस से जोड़ने से कई लाभ होंगे। डिजिटलीकरण से जो पारदर्शिता आ रही है उससे जमीन संबंधी अनैतिक और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगेगा।
राष्ट्रपति ने कहा कि भूमि संबंधी जानकारी मुफ्त और सुविधाजनक तरीके से मिलने से कई फायदे होंगे। उदाहरण के लिए, इससे भूमि के स्वामित्व और उपयोग से संबंधित विवादों को सुलझाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि हमारे देश की एक बड़ी आबादी जमीन से जुड़े विवादों में उलझी हुई है और इन मामलों में प्रशासन और न्यायपालिका का काफी समय बर्बाद होता है। डिजिटलीकरण और सूचना के जुड़ाव के माध्यम से, लोगों और संस्थानों की ऊर्जा, जो विवादों को सुलझाने में खर्च होती है, का उपयोग विकास के लिए किया जाएगा।
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