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रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और मिश्र के रक्षा मंत्री जनरल मोहम्मद ज़की ने काहिरा में द्विपक्षीय बातचीत की
रक्षा सम्बंधों को मजबूत बनाने की दिशा में संयुक्त सैन्याभ्यास बढ़ाने और प्रशिक्षण के लिये सैन्यकर्मियों के आदान-प्रदान पर सहमति
आपसी हितों के सभी सेक्टरों में रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिये समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 19 सितंबर, 2022 को काहिरा में मिस्र के रक्षा मंत्री जनरल मोहम्मद ज़की के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। श्री राजनाथ सिंह, जो इस समय मिस्र के आधिकारिक दौरे पर हैं, उन्हें द्विपक्षीय बातचीत शुरू होने के पहले काहिरा स्थित रक्षा मंत्रालय में रस्मी सलामी गारद पेश की गई। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने रक्षा सम्बंधों को मजबूत बनाने की दिशा में संयुक्त सैन्याभ्यास बढ़ाने और प्रशिक्षण, खासतौर से उग्रवाद विरोधी गतिविधियों के क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिये लिये सैन्यकर्मियों के आदान-प्रदान पर सहमति व्यक्त की।
दोनों मंत्रियों ने भारत और मिस्र के रक्षा उद्योगों के बीच निर्दिष्ट समयावधि में सहयोग बढ़ाने के लिये प्रस्तावों पर गौर करने पर भी सहमति जताई। उन्होंने क्षेत्रीय सुरक्षा पर विचारों का आदान-प्रदान किया तथा दुनिया में शांति व स्थिरता कायम करने में भारत तथा मिस्र के योगदान को रेखांकित किया। दोनों पक्षों ने इस बात पर खुशी व्यक्त की कि कोविड-19 महामारी के बावजूद पिछले वर्षों के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा संलग्नता और आदान-प्रदान की गति तेज रही।
मिस्र के राष्ट्रपति श्री अब्दुलफताह-अल-सीसी से रक्षामंत्री श्री राजनाथ सिंह की भेंट के बाद, दोनों रक्षामंत्रियों ने द्विपक्षीय सहयोग के मामले में सुरक्षा और रक्षा पक्षों को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों रक्षामंत्रियों ने रक्षा क्षेत्र में सहयोग के लिये समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये। यह समझौता-ज्ञापन आपसी हितों के सभी सेक्टरों में रक्षा सहयोग बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करेगा।
श्री राजनाथ सिंह ने भारत-अफ्रीका रक्षा संवाद और आईओआर रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेने के लिये अपने मिस्र के समकक्ष को भारत आने का न्योता दिया। यह कार्यक्रम 12वें डेफ-एक्सपो के भाग के रूप में गुजरात के गांधीनगर में 18-22 अक्टूबर, 2022 के बीच आयोजित होगा।
दिन भर के अपने कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री ने काहिरा में अज्ञात सैन्य स्मारक और काहिरा के पूर्व राष्ट्रपति अनवर-अल-सादात की कब्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान केवीआईसी को रेलवे के 49 करोड़ रुपये की खरीद के ऑर्डर से खादी कारीगरों को बड़ा प्रोत्साहन
पिछला वर्ष कोविड-19 लॉकडाउन के कारण बहुत हद तक प्रभावित रहा, लेकिन भारतीय रेल से प्राप्त 48.90 करोड़ रुपये के बराबर के बड़े खरीद ऑर्डर से पिछले वर्ष खादी गतिविधियों को काफी बढ़ावा भी मिला। जहां रेलवे ने केवल दिसंबर 2020 में ही 8.48 करोड़ रुपये के बराबर के खादी सामानों की खरीद की, इसने कोविड -19 के चुनौतीपूर्ण समय में खादी कारीगरों के लिए पर्याप्त मात्रा में रोजगार और आय का सृजन किया।
भारतीय रेलवे से खरीद के ऑर्डर से देश भर के 82 खादी संस्थानों के साथ पंजीकृत कारीगरों को सीधा लाभ मिला, जो चादर, तौलिया, झंडा बैनर, स्पंज कपड़े, दोसुती कपास खादी, बंटिंग कपड़ों तथा अन्य सामग्रियों के उत्पादन से जुड़े हुए हैं।
भारतीय रेलवे ने मई 2020 से दिसंबर 2020  की अवधि के दौरान 48.90 करोड़ रुपये के बराबर की खादी सामग्रियों की खरीद की, जिसने खादी कार्यकलापों को महामारी के दौरान गतिशील बनाए रखा। दिलचस्प बात यह है कि भारतीय रेलवे ने मई और जून के महीनों में खादी से 19.80 करोड़ रुपये के बराबर के सामान की खरीद की थी, जब लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था को गंभीर क्षति पहुंची थी। इसी प्रकार, रेलवे ने जुलाई और अगस्त के दौरान 7.42 करोड़ रुपये के बराबर के खादी के सामानों की खरीद की थी, जबकि उसने अक्टूबर और नवंबर के महीनों में 13.01 करोड़ रुपये के खादी के उत्पादों की खरीद की।
केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने केवीआईसी को बड़े ऑर्डर देने के जरिए खादी कारीगरों की सहायता करने के लिए माननीय रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल को धन्यवाद दिया। श्री सक्सेना ने कहा, “महामारी के दौरान केवीआईसी को कारीगरों के रोजगार और आजीविका को बनाए रखने की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। जहां केवीआईसी ने महामारी के दौरान खादी मास्क बनाने में अपने कारीगरों को लगाया; इसने रेलवे से थोक ऑर्डर भी प्राप्त किए, जिससे खादी का चरखा लगातार चलता रहा। इसका परिणाम कारीगरों के लिए अतिरिक्त रोजगार और आय के रूप में आया, जिसने उन्हें वित्तीय संकट से उबारने तथा देश की अर्थव्यवस्था को समर्थन देने में मदद की।”
सीधी खरीद के माध्यम से खादी की सहायता करने के अतिरिक्त, रेलवे ने खादी कारीगरों को सुदृढ़ बनाने के लिए कई नीतिगत फैसले भी क्रियान्वित किए हैं। इस तरह के एक कदम के रूप में, रेलवे ने 400 रेलवे स्टेशनों को निर्दिष्ट किया है, जहां यात्रियों को भोजन और पेय पदार्थ बेचने के लिए केवल मिट्टी के बर्तन का उपयोग किया जाता है और इस तरह कुम्हार सशक्तिकरण योजना के तहत केवीआईसी द्वारा प्रशिक्षित कुम्हारों को काफी बढ़ावा मिलता है। रेल मंत्रालय अन्य 100 रेलवे स्टेशनों को “प्लास्टिक-मुक्त स्टेशन” के रूप में अधिसूचित करने की प्रक्रिया में है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज रूस के राष्ट्रपति महामहिम व्लादिमीर पुतिन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की।
दोनों नेताओं ने कोविड-19 महामारी से पैदा हुए हालात पर चर्चा की। राष्ट्रपति पुतिन ने भारत के लोगों और सरकार के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए यह संदेश दिया कि रूस इस महामारी में हरसंभव सहयोग करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को धन्यवाद दिया और कहा कि रूस का भारत को शीघ्र सहयोग करना हमारी स्थायी साझेदारी का प्रतीक है।
दोनों नेताओं ने वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए दोनों देशों के बीच जारी सहयोग पर चर्चा की। राष्ट्रपति पुतिन ने स्पूतनिक-वी वैक्सीन को भारत में आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूरी दिए जाने की सराहना की। यह भी चर्चा हुई कि भारत, रूस और अन्य देशों में इस्तेमाल के लिए रूसी वैक्सीन भारत में बनाई जाएगी।
दोनों नेताओं ने विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी की भावना के तहत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के महत्व पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के गगनयान कार्यक्रम के लिए रूस से मिले सहयोग और चार गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण का रूसी चरण पूरा होने की सराहना की।
पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन ने हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था सहित नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की।
दोनों देशों में टू-प्लस-टू मंत्रीस्तरीय संवाद स्थापित करने पर सहमति जताई, जिसमें विदेश और रक्षा मंत्री शामिल होंगे।
दोनों नेताओं ने सितंबर 2019 में व्लादिवोस्तोक में अपने आखिरी शिखर बैठक के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों को याद किया। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि वह इस साल के आखिर में द्विपक्षीय सम्मेलन के लिए राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा को लेकर उत्सुक हैं, जो उनकी व्यक्तिगत और विश्वसनीय बातचीत को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगा। राष्ट्रपति पुतिन ने आश्वासन दिया कि 2021 के दौरान ब्रिक्स की सफलतापूर्वक अध्यक्षता के लिए रूस भारत को पूरा सहयोग करेगा। दोनों नेता द्विपक्षीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर लगातार संपर्क में बने रहने पर सहमत हुए।
एसजी/एएम/एएस
(
विधि एवं न्याय मंत्रालय
प्रेस विज्ञप्ति
राष्ट्रपति ने श्री अरुण गोयल, आईएएस   को निर्वाचन आयोग में निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है। यह नियुक्ति उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने की तारीख से प्रभावी होगी।
एमजी / एएम / जेके/वाईबी
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 184.87 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 1.92 करोड़ से अधिक खुराकें लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 12,054 हैं
पिछले 24 घंटों में 795 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.76 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.22 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 184.87 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 2,22,15,213 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च,2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 1.92 करोड़  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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10403859
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दूसरी खुराक
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10002280
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प्रीकॉशन खुराक
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4490941
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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18413507
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दूसरी खुराक
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17514855
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प्रीकॉशन खुराक
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6929201
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12-14 वर्ष आयु वर्ग
|
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पहली खुराक
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19218099
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पहली खुराक
|
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57386396
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
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दूसरी खुराक
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38713882
|
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
|
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पहली खुराक
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554807914
|
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दूसरी खुराक
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467684002
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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202783194
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दूसरी खुराक
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185736716
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
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पहली खुराक
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126763579
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दूसरी खुराक
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115689417
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प्रीकॉशन खुराक
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12195239
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प्रीकॉशन खुराक
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2,36,15,381
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कुल
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1,84,87,33,081
लगातार गिरावट दर्ज करते हुए भारत में सक्रिय मामले आज कम होकर 12,054 रह गए। सक्रिय मामले कुल मामलों के 0.03 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.76 प्रतिशत है।पिछले 24 घंटों में 1280 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,24,96,369 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 795 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 4,66,332 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 79.15 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं।
साप्ताहिक और दैनिक पुष्टि वाले मामलों की दर में भी लगातार गिरावट दर्ज की गई है। देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 0.22 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर भी 0.17 प्रतिशत है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 11 सितंबर, 2019 को राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम को लॉन्च करेंगे
किसानों के सशक्तिकरण की दिशा में पहल
किसानों की आय दोगुना करने के प्रमुख प्रयासों के मद्देनजर पशुधन में मुखपका-खुरपका और पशुजन्य माल्टा-ज्वर के उन्मूलन के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 11 सितंबर, 2019 को उत्तर प्रदेश के मथुरा में राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम को लॉन्च करेंगे।
वर्ष 2024 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए केन्द्र सरकार द्वारा शत-प्रतिशत वित्त पोषण के 12,652 करोड़ रुपये की लागत वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य 500 मिलियन से अधिक पशुधन का टीकाकरण है। इसके तहत गाय, भैंस, भेड़, बकरी और सूअर को मुखपका-खुरपका रोग से बचाना है।
इस कार्यक्रम का उद्देश्य पशुजन्य माल्टा-ज्वर से बचाव के लिए हर वर्ष दुधारू पशुओं के 36 मिलियन मादा बच्चों को टीका लगाना है।
इस कार्यक्रम के दो घटक हैं- 2025 तक रोगों पर नियंत्रण और 2030 तक रोगों का उन्मूलन।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी इस दिन राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम को भी लॉन्च करेंगे।
आशा है कि इसी के साथ टीकाकरण, रोग प्रबंधन, कृत्रिम गर्भाधान और उत्पादकता के विषय पर देश के सभी 687 जिलों में कृषि विज्ञान केन्द्रों पर राष्ट्रव्यापी कार्यशालाओं की भी शुरूआत की जाएगी।
11 सितंबर, 2019 को अपने मथुरा दौरे पर प्रधानमंत्री ‘स्वच्छता ही सेवा’ कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे।
वित्त मंत्रालय
जीएसटी करदाताओं को ई-चालान कार्यान्वयन को लेकर राहत मिली
सरकार ने दिसंबर 2019 में निर्धारित किया था कि उन जीएसटी करदाताओं को, जिनकी किसी भी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में 100 करोड़ रुपये से अधिक का वार्षिक कारोबार है, सभी व्यवसाय से व्यवसाय  आपूर्ति के लिए 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 48  के तहत निर्धारित तरीके से ई-चालान जारी करना आवश्यक होगा। इसके अलावा, सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 48  के तहत भी यह अनिवार्य किया गया था कि बी 2 बी चालान या इस तरह के करदाता द्वारा जारी किए गए किसी भी अन्य तरीके से जारी किए गए चालान को चालान के रूप में नहीं माना जाएगा।
मार्च 2020 में, ई-चालान के कार्यान्वयन की तारीख 1 अक्टूबर, 2020 तक बढ़ा दी गई थी।कोविड-19 लॉकडाउन के कारण करदाताओं को होने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, जुलाई 2020 में यह निर्धारित किया गया था कि जिन करदाताओं का कुल वार्षिक कारोबार 500 करोड़ रुपये और उससे अधिक है उन्हीं को 1 अक्टूबर, 2020 से ई-चालान जारी करने की आवश्यकता होगी।
यह बताया गया है कि इस संबंध में पहली अधिसूचना के 9 महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी, 500 करोड़ और उससे अधिक के कुल कारोबार वाले कुछ करदाता अब भी तैयार नहीं हैं। इसे देखते हुए, अंतिम अवसर के रूप में, ई-चालान के कार्यान्वयन के प्रारंभिक चरण में, यह निर्णय लिया गया है कि नियम 48  के तहत निर्धारित तरीके का पालन किए बिना ऐसे करदाताओं द्वारा अक्टूबर 2020 के दौरान जारी किए गए चालान को वैध माना जाएगा और प्रावधानों का इस तरह पालन नहीं करने के लिए सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 122 के तहत लगने वाला जुर्माना छोड़ दिया जाएगा, अगर चालान की तारीख के 30 दिनों के भीतर इस तरह के चालान के लिए चालान संदर्भ संख्या  चालान संदर्भ पोर्टल  से ली जाती है।
एक उदाहरण के साथ इसे सचित्र समझाया गया है: यदि किसी पंजीकृत व्यक्ति ने आईआरएन प्राप्त किए बिना 3 अक्टूबर, 2020 को एक चालान जारी किया है, लेकिन आईआरपी को ऐसे चालान का विवरण प्रस्तुत करता है और 2 नवंबर, 2020 या उससे पहले चालान का आईआरएन प्राप्त करता है, तब यह माना जाएगा कि सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 48  के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है और सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 122 के तहत लगाया जाने वाला जुर्माना भी माफ किया जाएगा। प्रासंगिक अधिसूचनाएं लागू होंगी।
यहां यह ध्यान देना होगा कि 1 नवंबर, 2020 से जारी किए गए चालान के लिए ऐसी कोई छूट उपलब्ध नहीं होगी और सीजीएसटी नियम 2017 के नियम 48  का उल्लंघन करते हुए जारी किए गए ऐसे चालान मान्य नहीं होंगे और उक्त उल्लंघन के लिए सीजीएसटी अधिनियम और नियमों के सभी लागू प्रावधान लागू होंगे।
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
श्री प्रमोद कुमार दास ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला
श्री प्रमोद कुमार दास ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के सचिव का आज नई दिल्ली में पदभार संभाल लिया। इससे पहले वह वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में विशेष सचिव थे। श्री दास भारतीय प्रशासनिक सेवा के मध्य प्रदेश कैडर के 1986 बैच के अधिकारी हैं। वह केन्द्र और राज्य सरकारों में अनेक अन्य महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। इनमें केन्द्र में वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में अपर सचिव, डीओपीटी और उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव तथा भोपाल में व्यापार और निवेश सुविधा कार्पोरेशन लिमिटेड में प्रबंध निदेशक और राज्य औद्योगिक विकास निगम भोपाल में प्रबंध निदेशक, श्रम विभाग में श्रम आयुक्त और व्यावसायिक कर विभाग इंदौर के आयुक्त का पद शामिल है।
श्री प्रमोद कुमार दास ने 25 अक्तूबर 2019 को नई दिल्ली में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने अंगदान नीति की समीक्षा की; अंतर्राष्ट्रीय मानकों से सीख लेने के निर्देश दिए
दूरदर्शी संरचनात्मक सुधारों की शुरुआत हो रही है
देश भर में अंग प्रत्यारोपण तीन गुना बढ़े; 2013 में 5000 से बढ़कर 2022 में 15000 से अधिक प्रत्यर्पण हुए
अंग दान और अंग प्रत्यारोपण क्षेत्र में सुधार के लिए दूरदर्शी संरचनात्मक परिवर्तन सामने लाए जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने आज स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राज्य मंत्री  डॉ. भारती प्रवीण पवार की उपस्थिति में अंगदान और प्रत्यारोपण की स्थिति की समीक्षा करते हुए इस संबंध में निर्देश दिए।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने “मन की बात” कार्यक्रम के 99वें एपिसोड में देशवासियों से अंगदान के इस नेक काम के लिए आगे आने का आह्वान किया। इससे देश में अंगदान को एक नई गति मिली है। देश में कुल अंग प्रत्यारोपण की संख्या वर्ष 2013 में 5000 से कम थी, जो वर्ष 2022 में बढ़कर 15000 से अधिक हो गई है। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन , क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन , और राज्य स्तर पर राज्य अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन  के नेटवर्क के माध्यम से बेहतर समन्वय के कारण प्रति मृतक दाता अधिक अंगों का उपयोग किया जा रहा है। वर्ष 2016 में 930 मृतक दाताओं से 2265 अंगों का उपयोग किया गया जबकि वर्ष 2022 में 904 मृतक दाताओं से 2765 अंगों का उपयोग किया जा सका।
राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन  अस्पतालों में अंग दान और प्रत्यारोपण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए चरणबद्ध तरीके से मार्गदर्शिका के रूप में एक प्रत्यारोपण मैनुअल पर काम कर रहा है और प्रत्यारोपण समन्वयकों के प्रशिक्षण के लिए एक मानक पाठ्यक्रम पर भी काम कर रहा है। इन दोनों दस्तावेजों को पूरा कर जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। कार्यक्रम के बेहतर कार्यान्वयन के लिए एन.ओ.टी.टी.ओ. में समन्वय, आई.ई.सी., प्रशिक्षण और मानव संसाधन/लेखा के लिए चार वर्टिकल बनाए गए हैं। हाल ही में, भारत सरकार ने केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारियों को 42 दिनों तक के विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान किए हैं, जो सार्वजनिक हित में एक विशेष कल्याणकारी कदम उठा कर दूसरे इंसान को अंग दान करते हैं।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय देश में अंग दान और प्रत्यारोपण को बढ़ावा देते हुए नीतिगत सुधारों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम प्रक्रियाओं से भी सीख ले रहा है।
रक्षा मंत्रालय
लेफ्टिनेंट जनरल पीएस भगत मेमोरियल चेयर ऑफ एक्सीलेंस को यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया में स्थापित किया गया
बॉम्बे सैपर्स और सिख रेजिमेंट के पूर्व कर्नल कमांडेंट स्वर्गीय लेफ्टिनेंट जनरल पीएस भगत के 103वें जन्मदिन पर भारतीय सेना ने यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया  में उनकी स्मृति में एक चेयर समर्पित की है।
चेयर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की औपचारिक घोषणा थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने 14 अक्टूबर 2022 को दो पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीपी मलिक  और जनरल एमएम नरवने , लेफ्टिनेंट जनरल एसएन शर्मा  पूर्व इंजीनियर-इन-चीफ और लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे, कमांडेंट आर्मी वॉर कॉलेज और सिख एलआई रेजिमेंट के कर्नल और श्रीमती असली वर्मा प्रसिद्ध लेखिका और लेफ्टिनेंट जनरल पीएस भगत  की बेटी की उपस्थिति में भारत के यूएसआई, दिल्ली में आयोजित एक समारोह में की। समारोह के दौरान यूएसआई के निदेशक मेजर जनरल बीके शर्मा  और उत्कृष्टता के लिए नामित अध्यक्ष को 5 लाख रुपये का मानदेय दिया गया।
स्वर्गीय लेफ्टिनेंट जनरल पीएस भगत, जिन्होंने उत्तरी कमान के पहले जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ के रूप में कार्य किया, एक उत्कृष्ट पेशेवर और लेखक थे। चेयर ऑफ एक्सीलेंस जनरल के नेतृत्व और कारगर व्यावसायिकता के लिए एक उचित श्रद्धांजलि है। स्वर्गीय लेफ्टिनेंट जनरल पीएस भगत मेमोरियल चेयर ऑफ एक्सीलेंस को हर साल 01 अक्टूबर से 30 सितंबर के बीच स्थापित सेलिब्रेट किया जाता है। यह सशस्त्र बलों से संबंधित उभरती रक्षा प्रौद्योगिकी पर फोकस करेगा। चेयर ऑफ एक्सीलेंस मेजर जनरल एसजी पित्रे  को "लेफ्टिनेंट जनरल प्रेम भगत की विरासत: एक दूरदर्शी और रणनीतिक नेता" पर एक पुस्तक लिखने के लिए प्रदान किया जा रहा है। चेयर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के हिस्से के रूप में, जनरल वीपी मलिक  ने लेफ्टिनेंट जनरल पीएस भगत के जन्म के अवसर पर 14 अक्टूबर 2023 को वार्षिक लेफ्टिनेंट जनरल पीएस भगत मेमोरियल लेक्चर का उद्घाटन संस्करण देने की सहमति दी है।
इस अवसर पर बोलते हुए सेना प्रमुख ने कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल भगत एक दूरदर्शी व्यक्ति थे, जो रणनीतिक विचारों के प्रति उत्साही थे और इसलिए उनके 103वें जन्मदिन ने उनके बौद्धिक संस्थानों के साथ सेवाओं के बंधन को मजबूत करने का एक उपयुक्त क्षण प्रदान किया है। यह चेयर तीन सेवाओं के पूर्व सैनिकों और उभरती रक्षा प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले नागरिकों के लिए समर्पित होगा।
रेल मंत्रालय
रेल मंत्रालय ने कहा - गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल पाए जाने वाले आकांक्षी उम्मीदवारों को रेलवे की नौकरी प्राप्त करने से आजीवन रोक का सामना करना पड़ सकता है
रेल मंत्रालय की ओर से आज जारी एक सार्वजनिक सूचना में कहा गया है कि उसके संज्ञान में ये बात आई है कि रेलवे की नौकरी के आकांक्षी उम्मीदवार बर्बर/गैरकानूनी गतिविधियों जैसे कि रेल की पटरी पर विरोध प्रदर्शन, ट्रेन संचालन में व्यवधान उत्पन्न करने और रेल की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने आदि गतिविधियों में शामिल हैं। इस सूचना में आगे कहा गया है कि इस तरह की गुमराह करने वाली गतिविधियां अनुशासनहीनता का उच्चतम स्तर है। यह ऐसे उम्मीदवारों को रेल/सरकारी नौकरी के लिए अनुपयुक्त बनाती हैं। वहीं, विशेष एजेंसियों की सहायता से ऐसी गतिविधियों से संबंधित वीडियो की जांच की जाएगी। इसके बाद इन गैर-कानूनी गतिविधियों में शामिल पाए जाने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्हें रेलवे की नौकरी प्राप्त करने के संबंध में आजीवन प्रतिबंधित भी किया जा सकता है।
इस नोटिस में आगे इसका उल्लेख किया गया है कि रेल भर्ती बोर्ड  सत्यनिष्ठा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया संचालित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। रेलवे की नौकरी के आकांक्षी/उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे गुमराह न हों या ऐसे तत्वों के प्रभाव में न आएं, जो अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए उनका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने एशियाई खेलों में 4x400 मीटर मिश्रित रिले स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाली भारतीय टीम की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एशियाई खेलों में 4x400 मीटर मिश्रित रिले स्पर्धा में रजत पदक जीतने के लिए मुहम्मद अजमल, विथ्या रामराज, राजेश रमेश और वेंकटेशन सुभा को बधाई दी।
प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया:
"एशियाई खेलों में 4x400 मीटर मिश्रित रिले स्पर्धा में हमारे एथलीटों के लिए यह बेहद शानदार रजत पदक है। मुहम्मद अजमल, विथ्या रामराज, राजेश रमेश और वेंकटेशन सुभा को इस शानदार जीत पर बधाई! उनका टीमवर्क उत्कृष्ट था।"
रक्षा मंत्रालय
ई-संजीवनी पोर्टल पर राष्ट्रीय रक्षा ओपीडी का शुभारंभ
विशेषज्ञ चिकित्सकों की अपर्याप्त उपलब्धता को कम करने के लिए भूतपूर्व / वयोवृद्ध रक्षा चिकित्सक ई-संजीवनी मंच पर निःशुल्क ऑनलाइन परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए आगे आए हैं। इससे देश के नागरिकों के लिये अनुभवी और पेशेवर रक्षा चिकित्सकों का अमूल्य अनुभव उपलब्ध होगा।
ई-संजीवनी ओपीडी भारत सरकार का प्रमुख टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म है जो भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तत्वावधान में सी-डैक, मोहाली द्वारा विकसित किया गया है। यह भारत के सभी नागरिकों के लिए निःशुल्क ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श की सुविधा प्रदान करता है एवं साथ ही दवाओं के ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन की व्यवस्था भी करता है।
रक्षा सचिव डॉ. अजय कुमार और सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक एवं सर्जन वाइस एडमिरल रजत दत्ता द्वारा चरणबद्ध तरीके से दिनांक 07 मई 2021 को 'एक्स-डिफेंस ओपीडी' का शुभारंभ किया गया। शुरू में यह सेवा उत्तर प्रदेश के लिए उपलब्ध थी। अधिक संख्या में भूतपूर्व रक्षा स्वयंसेवक डॉक्टर जुड़ने के बाद इसे 10 मई को राजस्थान और 11 मई को उत्तराखंड तक विस्तारित किया गया। अब तक 85 वयोवृद्ध रक्षा चिकित्सक पोर्टल पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और उन्होंने 1000 से अधिक मरीजों को ऑनलाइन परामर्श प्रदान किया है।
3 राज्यों में इस सेवा के सफल संचालन के बाद पूर्व-रक्षा ओपीडी जिसका नाम अब रक्षा राष्ट्रीय ओपीडी में बदल दिया गया है को दिनांक 14 मई 2021 को अखिल भारत में शुरू किया गया है और यह www.esanjeevaniopd.in पर उपलब्ध है।
भारत सरकार के इस मंच पर अनुभवी रक्षा चिकित्सा पेशेवरों की उपलब्धता ने घर पर ही ओपीडी सेवा लेने को अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान किया है। उनके विशाल अनुभव और विशेषज्ञता का देश भर के रोगियों द्वारा अधिकतम उपयोग किया जा रहा है। यह पहल रोगियों के घरों के सुरक्षित वातावरण में आवश्यक चिकित्सा सलाह और परामर्श उपलब्ध कराने, अस्पतालों में अनावश्यक यात्राओं से बचने और कोविड से संक्रमित होने और सीमित स्वास्थ्य संसाधनों पर अधिक बोझ बढ़ने का खतरा कम करने की दिशा में लंबा रास्ता तय करेगी।
सभी नागरिकों से आग्रह है कि वे esanjeevaniopd.in पर लॉग इन करके इस अनूठी सुविधा का उपयोग करें।