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भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड द्वारा आईडीबीआई एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड से आईडीबीआई एमएफ की योजनाओं के प्रबंधन अधिकारों का अधिग्रहण करने से जुड़े संयोजन को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड द्वारा आईडीबीआई एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड से आईडीबीआई एमएफ की योजनाओं के प्रबंधन अधिकारों का अधिग्रहण करने से जुड़े प्रस्तावित संयोजन को मंजूरी दे दी है।
प्रस्तावित संयोजन में निम्नलिखित शामिल हैं:
ए. एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड  द्वारा आईडीबीआई एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड  से आईडीबीआई म्यूचुअल फंड  की योजनाओं के प्रबंधन और संचालन के अधिकारों का अधिग्रहण करना;
बी. एलआईसी म्यूचुअल फंड ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड  द्वारा आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड  से आईडीबीआई एमएफ की योजनाओं की ट्रस्टीशिप के अधिकारों का अधिग्रहण करना;
सी. इसके परिणामस्वरूप आईडीबीआई एमएफ की योजनाएं अब एलआईसी म्यूचुअल फंड  का हिस्सा बन जाएंगी, जिसमें एलआईसी एएमसी अब आईडीबीआई एमएफ की योजनाओं के लिए परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी के रूप में कार्य करेगी, और एलआईसी टीसी अब आईडीबीआई एमएफ की योजनाओं की ट्रस्टी कंपनी के रूप में कार्य करेगी; और
डी. उपर्युक्त पैराग्राफ [ए-सी] में निर्धारित कदमों से जुड़ी राशि के एक हिस्से के रूप में एकमुश्त राशि के अलावा आईडीबीआई एएमसी इसके साथ ही एलआईसी एएमसी में कुछ गैर-नियंत्रणकारी शेयरधारिता का भी अधिग्रहण करेगी।

उपर्युक्त पैराग्राफ  में उल्लिखित लेन-देन को यहां सामूहिक रूप से ‘प्रस्तावित संयोजन’ कहा गया है।
एलआईसी एएमसी / एलआईसी टीसी
भारतीय जीवन बीमा निगम  सही मायनों में एलआईसी म्यूचुअल फंड  की प्रायोजक है। एलआईसी ही एलआईसी एएमसी और एलआईसी टीसी की परम जनक कंपनी है। एलआईसी एएमसी और एलआईसी टीसी दोनों ही ‘एलआईसी समूह’ से संबंधित हैं। एलआईसी एएमसी सही अर्थों में एलआईसी एमएफ के लिए परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी के रूप में कार्य करती है, जबकि एलआईसी टीसी भारत में एलआईसी एमएफ की ट्रस्टी कंपनी के रूप में कार्य करती है। एलआईसी एएमसी सही मायनों में एलआईसी एमएफ की निवेश प्रबंधन सलाहकार के रूप में कार्य करती है। यह निवेश पोर्टफोलियो का प्रबंधन करती है और एलआईसी एमएफ को विभिन्न प्रशासनिक सेवाएं मुहैया कराती है।
आईडीबीआई एमएफ/आईडीबीआई एएमसी/आईडीबीआई टीसी
आईडीबीआई एमएफ की विभिन्न स्कीम ही यहां पर ‘टारगेट’ हैं। आईडीबीआई बैंक लिमिटेड ही आईडीबीआई एमएफ का प्रायोजक है। आईडीबीआई एमएफ के लिए एक परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी के रूप में कार्य करना ही आईडीबीआई एएमसी का प्रमुख कार्यकलाप है, जबकि आईडीबीआई टीसी भारत में आईडीबीआई एमएफ की ट्रस्टी कंपनी के रूप में कार्य करती है।
सीसीआई का विस्तृत आदेश जल्द ही जारी किया जाएगा।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार प्रदान किये
उपराष्ट्रपति ने मीडिया का आह्वान किया कि वह हमारी सांस्कृतिक धरोहर को पहचाने और हमारे प्रतिभाशाली कलाकारों को प्रोत्साहित करे
उपराष्ट्रपति ने विशिष्ट हस्तियों की उपलब्धियों को मान देने के मामले में ऐतिहासिक असमानता को रेखांकित किया
श्री धनकड़ ने कहा कि 2047 तक विश्वमंच पर भारत शिखर पर पहुंच जायेगा
उपराष्ट्रपति ने जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान विश्वमंच पर भारतीय संस्कृति की शानदार प्रस्तुति की प्रशंसा की
उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने आज भारत की पांच हजार वर्षों से अधिक प्राचीन गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने मीडिया का आह्वान किया कि वह हमारी सांस्कृतिक विरासत को पहचाने तथा व्यवस्थित तरीके से हमारे कलाकारों की सुरक्षा, समर्थन और प्रोत्साहन करने की आवश्यकता पर बल दिया।
आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार प्रदान करने के बाद उपस्थितजनों को सम्बोधित करते हुये उपराष्ट्रपति ने राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत और गौरव को अक्षुण्ण रखने में योगदान करने वाले लोगों को सम्मानित करने पर हर्ष व्यक्त किया।
आज सम्मानित किए गए 75 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्तियों के प्रति हार्दिक प्रशंसा व्यक्त करते हुए, श्री धनखड़ ने प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों की उपलब्धियों को मान देने में ऐतिहासिक असमानता पर प्रकाश डाला। कई ऐसे गुमनाम नायकों का जिक्र करते हुए, जिनके योगदान को हाल के वर्षों में पद्म पुरस्कारों के माध्यम से पहचान दी गई है, उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्तियों को पुरस्कृत करने में जनता का भारी समर्थन है।
अनुभवी कलाकारों को हमारी सांस्कृतिक विरासत का सच्चा रक्षक और वास्तुकार बताते हुए श्री धनखड़ ने कहा कि उनके अमूल्य योगदान को बहुत पहले ही मान्यता दी जानी चाहिए थी। उन्होंने जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान वैश्विक मंच पर भारतीय संस्कृति की शानदार प्रस्तुति की भी सराहना की और विश्वास जताया कि सही नेतृत्व के साथ, भारत 2047 में वैश्विक मंच पर अपने शिखर पर पहुंचेगा।
न्यायमूर्ति अंसारिया के फैसले का हवाला देते हुए, उपराष्ट्रपति ने एक सैनिक और एक प्रोफेसर के बीच हुई बातचीत का जिक्र किया और रेखांकित किया कि जिन व्यक्तियों को आज सम्मानित किया गया है, वे हमारी सांस्कृतिक विरासत के वास्तविक रक्षक हैं।
इस अवसर पर विधि और न्याय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल, विदेश और संस्कृति राज्यमंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी, संगीत नाटक अकादमी की अध्यक्ष डॉ. संध्या पुरेचा, संस्कृति मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, देश भर के प्रतिष्ठित कलाकार और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
उपराष्ट्रपति के वक्तव्य का मूलपाठः
https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1957973
उप राष्ट्रपति सचिवालय
आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने के लिए मेडिकल छात्रों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए: उप राष्ट्रपति
युवा डॉक्टरों को अपनी पहली पदोन्नति प्राप्त करने से पहले ग्रामीण क्षेत्रों में काम करना चाहिए;
अधिक मेडिकल कॉलेज बढ़ाएं और देश के प्रत्येक जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए;
हमें स्वास्थ्य क्षेत्र में निजी क्षेत्र को बड़े पैमाने पर आमंत्रित करने की आवश्यकता है;
उप राष्ट्रपति ने मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज के 60 वें वार्षिक दिवस को संबोधित किया
भारत के उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने कहा है कि आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने के लिए मेडिकल छात्रों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए और उन्हें अपना पहला पदोन्नति प्राप्त करने से पहले कम से कम एक बार ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा करनी चाहिए। वह आज यहां मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के 60 वें वार्षिक दिवस समारोह में सभा को संबोधित कर रहे थे।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत का प्राचीन काल से चिकित्सा के क्षेत्र में ज्ञान के खजाने पर कब्जा कर रहा है। हालांकि, दुनिया की सभी प्राचीन सभ्यताओं ने अपनी स्वयं की औषधीय प्रणाली विकसित की थी, लेकिन प्राचीन भारत के चिकित्सकों को राज्य संरक्षण प्राप्त था।
श्री नायडू ने कहा कि भारत ने कई स्वास्थ्य संकेतकों में काफी प्रगति की है। उन्होंने आगे कहा कि जन्म के समय जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई है, शिशु मृत्यु दर और आम मृत्यु दर में बहुत कमी आई है, चेचक और पोलियो जैसी बीमारियों का उन्मूलन हुआ है और कुष्ठ रोग लगभग समाप्त हो गया है। हालांकि, हमने संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने में बहुत अच्छा किया है, गैर-संक्रामक रोग खतरनाक दर से बढ़ रहे हैं और ये स्वास्थ्य के मोर्चे पर एक बड़ी चुनौती है।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि भले ही भारत में दुनिया में सबसे अधिक चिकित्सा स्नातक तैयार हो रहे हैं लेकिन आंकड़े बताते हैं कि भारत में डॉक्टर जनसंख्या अनुपात बेहद अपर्याप्त हैं। उन्होंने आगे कहा कि भारत में गैर-संक्रामक रोगों का बोझ, जिसे जीवन शैली रोग भी कहा जाता है, बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण और दवाओं के प्रतिरोध में बदलाव, विशेष रूप से एंटीबायोटिक दवाओं ने सुपरबग्स के विकास को प्रेरित किया है, जो वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए खतरा है।
श्री नायडू ने कहा कि हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में उचित सुविधाएं और नैदानिक सेवाएं हों। अधिक समग्र रूप से, हमें अपने निवेश को स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारकों पानी, स्वच्छता, पोषण, टीकाकरण, बच्चों की देखरेख पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि भले ही भारत में दुनिया में सबसे अधिक चिकित्सा स्नातक पढ़ कर निकल रहे हैं, लेकिन आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में डॉक्टर जनसंख्या के अनुपात में बेहद अपर्याप्त हैं। उन्होंने कहा कि हमें और अधिक मेडिकल कॉलेज बढ़ाने की जरूरत है और देश के हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। हमारे युवा डॉक्टरों को इस बात पर प्रभावित करना चाहिए कि यह एक आकर्षक व्यवसाय नहीं बल्कि चिकित्सा पेशा समाज के लिए एक सेवा है।
उप राष्ट्रपति ने कहा कि हमें सार्वजनिक निजी भागीदारी पर अधिक ध्यान देना होगा, विशेष रूप से बुनियादी ढांचे के निर्माण और अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए।
दिल्ली के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के सचिव श्री संजीव खिरवार, आईसीएमआर के महानिदेशक और स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव डॉ. बलराम भार्गव, जीआईपीएमईआर की निदेशक डॉ. अर्चना ठाकुर, एमएएमसी के डीन डॉ. संजय त्यागी और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 11 फरवरी 2020 को जारी की गई अधिसूचना के अनुसार, 1 अप्रैल 2020 से चिकित्सा उपकरणों को दवाओं के रूप में अधिसूचित किया गया है, जो औषध  आदेश, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित किए जाएंगे
सरकार द्वारा 24 श्रेणियों के चिकित्सा उपकरणों को विनियमित किया जा रहा है, जिन्हें ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स, 1945 के अंतर्गत औषधियों के रूप में अधिसूचित/ विनियमित किया गया है। उपरोक्त में से 4 चिकित्सा उपकरणों जैसे  कार्डियक स्टेंट  ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट  कंडोम और  गर्भनिरोधक उपकरण  सूचीबद्ध चिकित्सा उपकरण हैं, जिनके लिए अधिकतम मूल्य तय कर दिया गया है। ये 4 चिकित्सा उपकरण मूल्य नियंत्रण के अंतर्गत आते हैं। शेष गैर- सूचीबद्ध चिकित्सा उपकरणों के संबंध में, जिन्हें औषधियों के रूप में अधिसूचित/विनियमित किया जाता है, एनपीपीए द्वारा वर्तमान समय में डीपीसीओ, 2013 के पैरा 20 के अंतर्गत अधिकतम खुदरा मूल्यों  की निगरानी की जा रही है, जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी निर्माता/ आयातक इसके मूल्य में बारह महीनों से पहले दस प्रतिशत से ज्यादा वृद्धि न कर सके।
एनपीपीए द्वारा 11 फरवरी, 2020 की अधिसूचना संख्या एसओ 648  के अनुपालन में दिनांक 31 मार्च, 2020 को अधिसूचना जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि सभी चिकित्सा उपकरणों को औषध  आदेश, 2013  के प्रावधानों के अतर्गत नियंत्रित किया जाएगा, जो कि 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी होगा।
इस प्रकार, 1 अप्रैल, 2020 से, सभी चिकित्सा उपकरणों को गुणवत्ता नियंत्रण और मूल्य निगरानी के लिए सरकार द्वारा औषधियों के रूप में विनियमित किया जाएगा। इसलिए, सभी मेडिकल उपकरणों के अधिकतम खुदरा मुल्यों  की निगरानी डीपीसीओ, 2013 के पैरा 20  के प्रावधानों के अंतर्गत सरकार द्वारा की जाएंगी, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी निर्माता/ आयातक किसी भी दवा के एमआरपी को बारह महीने से पहले दस प्रतिशत से ज्यादा नहीं बढ़ा सके। जहां पर अधिकतम खुदरा मूल्य में वृद्धि दस प्रतिशत से ज्यादा है, वहां पर अगले बारह महीनों के लिए अधिकतम खुदरा मूल्य को दस प्रतिशत के स्तर से कम कर दिया जाएगा।
इसके अलावा, डीपीसीओ, 2013 के पैरा 20  के अनुसार आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के साथ पढ़ा जाए कि, निर्माता/ आयातक जुर्माना के अलावा, मूल्य में वृद्धि की तारीख से ब्याज अदायगी के साथ-साथ ज्यादा वसूल की गई राशि को भी जमा करने के लिए उत्तरदायी होंगे।
राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, औषध विभाग
रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार
31 मार्च, 2020 नई दिल्ली
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, 2020 के विजेताओं के साथ बातचीत की
(प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं के साथ बातचीत की। राष्ट्रपति ने 22 जनवरी 2020 को ये पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार विजेता गणतंत्र दिवस परेड में भी भाग लेंगे।
भारत के विभिन्न राज्यों के 49 बच्चों को ये पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। इनमें जम्मू-कश्मीर, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश का एक-एक पुरस्कार विजेता है। ये बच्चे कला और संस्कृति, नवाचार, शिक्षा, समाज सेवा, खेल और बहादुरी के क्षेत्र में विजेता बने हैं। भारत सरकार बच्चों को राष्ट्र-निर्माण में एक सबसे महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में स्वीकार करती है। इस उद्देश्य के लिए सरकार नवाचार, शैक्षिक उपलब्धियों, समाज सेवा, कला और संस्कृति, खेल और बहादुरी के क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियों को पहचान देने के लिए हर साल ये पुरस्कार प्रदान करती है।
इन बच्चों की विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धियों की प्रशंसा करते हुए, प्रधानमंत्री ने इतनी कम उम्र में इनके किए गए कार्य को अद्भुत बताया। उन्होंने कहा, “आप जिस तरह समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा कर रहे हैं उस तरीके को देखकर मुझे गर्व हो रहा है। जब मैं अपने युवा साथियों की बहादुरी और उपलब्धियों की कहानी सुनता हूं तो उससे मुझे अतिरिक्त ऊर्जा मिलती और कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा भी मिलती है’’।
प्रधान मंत्री ने पुरस्कार विजेता बच्चों से जमीनी हकीकत के साथ मजबूती से जुड़े रहकर कड़ी मेहनत करने के लिए कहा। “यह पहचान और अधिक अर्जित करने की शुरुआत होनी चाहिए और आपको यह महसूस करना चाहिए कि यह अपने आप में एक अंत नहीं है। ऐसे पुरस्कार आपके साथियों और अन्य बच्चों को सफलता हासिल करने के लिए प्रेरित करेंगे। ”
रेल मंत्रालय
ट्रेन में यात्रा करने वाले बच्चों के लिए टिकट बुकिंग संबंधी नियम में कोई बदलाव नहीं
यात्रियों के लिए 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए टिकट खरीदना और बर्थ बुक करना वैकल्पिक है
5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मुफ्त यात्रा की अनुमति है, यदि कोई बर्थ बुक नहीं की गई है
हाल ही में समाचार माध्यम के एक हिस्से में ऐसी रिपोर्ट आई हैं, जिनमें दावा किया गया है कि भारतीय रेलवे ने ट्रेन में यात्रा करने वाले बच्चों के लिए टिकट बुकिंग के संबंध में नियम बदल दिया है। इन रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अब एक से चार साल की उम्र के बच्चों को ट्रेन में सफर करने के लिए टिकट लेना होगा।.
ये समाचार सामग्री और मीडिया रिपोर्ट भ्रामक हैं। यह सूचित किया जाता है कि भारतीय रेलवे ने ट्रेन में यात्रा करने वाले बच्चों के लिए टिकटों की बुकिंग के संबंध में कोई बदलाव नहीं किया है। यात्रियों की मांग पर उन्हें टिकट खरीदने और अपने 5 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए बर्थ बुक करने का विकल्प दिया गया है। और अगर वे अलग बर्थ नहीं चाहते हैं, तो यह सुविधा निशुल्क है, जैसे पहले हुआ करती थी।
रेल मंत्रालय के दिनांक 06.03.2020 के एक परिपत्र में कहा गया है कि पांच साल से कम उम्र के बच्चों को मुफ्त में ले जाया जाएगा। हालांकि, अलग बर्थ या सीट  नहीं दी जाएगी। इसलिए किसी भी टिकट की खरीद की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते अलग बर्थ की मांग नहीं की जाए। तथापि, यदि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए स्वैच्छिक आधार पर बर्थ/सीट की मांग की जाती है तो पूर्ण वयस्क किराया वसूल किया जाएगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त रूप से 15 सितंबर को ‘संसद टीवी’ का शुभारंभ करेंगे
भारत के उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति श्री एम. वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला संयुक्त रूप से 15 सितंबर, 2021 को सायं 6 बजे संसद भवन एनेक्सी के मुख्य समिति कक्ष में ‘संसद टीवी’ का शुभारंभ करेंगे। एक विशेष बात यह भी है कि ‘संसद टीवी’ का शुभारंभ ‘अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस’ पर हो रहा है।
संसद टीवी के बारे में
फरवरी, 2021 में लोकसभा टीवी एवं राज्यसभा टीवी के विलय का निर्णय लिया गया और मार्च, 2021 में संसद टीवी के सीईओ की नियुक्ति की गई।
संसद टीवी के कार्यक्रम मुख्य रूप से इन 4 श्रेणियों में होंगे - संसद एवं लोकतांत्रिक संस्थाओं में कामकाज, गवर्नेंस एवं योजनाओं/नीतियों का कार्यान्वयन, भारत का इतिहास एवं संस्कृति, और समसामयिक मुद्दे/हित/चिंताएं।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने आर्मी एविएशन कोर को कलर प्रदान किया
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने आर्मी एविएशन कोर को नासिक में आज  कलर प्रदान किया।
इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि आर्मी एविएशन कोर को विशिष्ट शौर्य और उल्लेखनीय सेवा के लिए 273 सम्मान और पुरस्कार मिल चुके हैं। इससे कोर के जवानों की असाधारण बहादुरी और जोश का पता चलता है और यह हमारी सशस्त्र सेनाओं के सभी सैनिकों और अधिकारियों के लिए एक आदर्श है। संयुक्त राष्ट्र शांति सेना मिशन में सोमालिया और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य जैसे देशों में कार्य करते समय इन्होंने हमारे देश के उत्कृष्ट राजदूतों की भूमिका निभाई है।
राष्ट्रपति ने आर्मी एविएशन कोर के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि उनके खून और बलिदान ने हमारी प्रभुसत्ता की रक्षा की और देश को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि आर्मी एविएशन कोर के सदस्य सबसे कठिन क्षेत्रों और खराब मौसम में सच्ची ताकत बनकर उभरते हैं। भारतीय सेना और देश को उन पर गर्व है।
राष्ट्रपति ने देवलाली में स्कूल ऑफ आर्टिलरी का दौरा किया और तोप चलाने वालों से बातचीत की।
राष्ट्रपति सचिवालय
हमारी कोशिश यह होनी चाहिए कि वनवासी आधुनिक विकास प्रक्रिया का हिस्सा बने रहें और अपनी सांस्कृतिक विरासत और पहचान अक्षुण्ण बनाए रखें: राष्ट्रपति श्री कोविंद
राष्ट्रपति ने वनवासी समागम में भाग लिया तथा उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के चपकी में सेवा कुंज आश्रम के नवनिर्मित निर्माणाधीन का उद्घाटन किया
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने कहा कि हमारी कोशिश यह होनी चाहिए कि वनवासी आधुनिक विकास प्रक्रिया के अंतरंग हिस्सा बने रहें और अपनी सांस्कृतिक विरासत और पहचान अक्षुण्ण बनाए रखें। वह आज  सेवा कुंज आश्रम के नवनिर्मित भवनों के उद्घाटन के अवसर पर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के चापकी में एक जनसमूह को संबोधित कर रहे थे।
इस अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा को याद करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि बिरसा मुंडा अंग्रेजों के शोषण से वन संपदा और संस्कृति की रक्षा के लिए निरंतर संघर्ष करते रहे। उनका जीवन न केवल जनजातीय समुदायों के लिए बल्कि सभी नागरिकों के लिए भी प्रेरणा और आदर्श का स्रोत रहा है।
राष्ट्रपति ने कहा कि ‘सेवा कुंज संस्थान’ के नवनिर्मित भवनों का उद्घाटन कर प्रसन्न हैं। उन्होंने कहा कि एनटीपीसी द्वारा स्कूल और छात्रावास भवनों का निर्माण किया गया था। उन्होंने इस सामाजिक कल्याण कार्य के लिए एनटीपीसी की सराहना की। उन्होंने विश्वास जताया कि नवनिर्मित भवन और अन्य सुविधा केन्द्र इस संस्था के छात्रों के सर्वांगीण विकास में योगदान देंगे।
राष्ट्रपति ने कहा कि उनका मानना है कि देश की आत्मा ग्रामीण और वन क्षेत्रों में बसती है। यदि कोई भारत की जड़ों से परिचित होना चाहता है, तो उसे सोनभद्र जैसे स्थान पर कुछ समय व्यतीत करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण/वनवासी समुदायों के विकास के बिना देश के समग्र विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। वास्तव में, उनके विकास के बिना देश का विकास अपूर्ण है। इसलिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें ग्रामीण और वनवासियों के समुदायों के समग्र विकास के लिए विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित कर रही हैं।
राष्ट्रपति ने इस तथ्य की सराहना की कि वनवासी अपने पूर्वजों से प्राप्त सहज ज्ञान की परंपरा को जीवित रखे हुए हैं और इसे आगे बढ़ा रहे हैं। कृषि से लेकर कला और शिल्प तक, प्रकृति के साथ उनकी समरसता प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित करती है।
राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश को झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार और मध्य प्रदेश से जोड़ने वाला सोनभद्र क्षेत्र आधुनिक विकास का एक प्रमुख केंद्र बन जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश यह होनी चाहिए कि वनवासी आधुनिक विकास प्रक्रिया का हिस्सा बने रहें और अपनी सांस्कृतिक विरासत और पहचान अक्षुण्ण बनाए रखें।
राष्ट्रपति ने यह जानकर प्रसन्नता जताई कि ‘सेवा सम्मान संस्था’ क्षीण हो रही लोक कलाओं को पुनर्जीवित करने और लोक भाषाओं और गीतों को संरक्षित करने के लिए प्रयास कर रही है।
कृपया राष्ट्रपति का अभिभाषण यहां देखें।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
भारतीय मौसम विभाग की ओर से एसएमएस के जरिए भेजी जा रही हैं आपदा प्रबंधन एजेंसियों को चक्रवात की पूर्व चेतावनी : डॉ. हर्षवर्धन
भारतीय मौसम विभाग  केन्द्र और राज्य स्तर की आपदा प्रबंधन एजेंसियों को चक्रवातों की पूर्व चेतावनी जारी करने के लिए एसएमएस आधारित प्रणाली 2010 से ही शुरु कर चुका है जबकि आम लोंगो के लिए यह व्यवस्था 2015 से आईएमडी की वेबसाइट पर निशुल्क पंजीकरण के जरिए की गयी है। आईएमडी ने चक्रवातों की जानकारी के लिए अलग से एक वेबसाइटwww.rsmcnewdelhi.imd.gov.in 2014 में ही शुरु कर दी थी।आम लोग इस वेबसाइट पर निशुल्क पंजीकरण करा हिन्द महासागर के उत्तरी क्षेत्र में बनने वाले चक्रवाती तूफानों के बारे में पूर्व चेतावनी एसएमएस संदेशों के जरिए प्राप्त कर सकते हैं। चक्रवातों से प्रभावित होने वाले राज्यों के पंजीकृत यूजर्स को पूर्व चेतावनी संदेश एसएमएस के जरिए भेजे जाते हैं।इसके अतिरिक्त अलग अलग क्षेत्रों में बनाए गए चक्रवात चेतावनी केन्द्र भी अपनी ओर से आपदा प्रबंधन एजेसिंयो को इस तरह के संदेश भेजते हैं।
एसएमएस आधारित चक्रवात चेतावनी संदेश पंजीकृत किसानों को भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के किसान पोर्टल के जरिए भी भेजे जाते हैं। पंजीकृत मछुआरों को ऐसे संदेश हैदराबाद स्थित भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केन्द्र  की ओर से प्रेषित किए जाते हैं।
गहरे समुद्र में मछली पकड़ने जाने वाले मछुआरों को आईएमडी ऐसे संदेश भेजने की व्यवस्था उपग्रह आधारित सूचना प्रणाली के जरिए करने के लिए इसरो और आईएनसीओआईएस की मदद ले रहा है।
एसएमएस सेवा के लिए आईएमडी ने इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की मदद से डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत एक मानक प्रणाली स्थापित की है।
यह जानकारी केन्द्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने कल लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
श्री अनंत कुमार ने उनके प्रभार वाले मंत्रालयों की योजनाओं और पहलों के साथ सोशल मीडिया के जरिए लोगों को जोड़ने की समीक्षा की
राष्ट्र निर्माण और लोगों के कल्याण के लिए सोशल मीडिया महत्वपूर्ण माध्यम है : श्री अनंत कुमार
‘21वीं सदी सूचना, संचार और ज्ञान का युग है और इसी के जरिए देश के लोगों को सशक्त किया जा सकता है। नागरिकों को उनके कल्याण के लिए कार्यान्वित की जा रही सरकार की पहलों और योजनाओं के बारे में जागरूक करने की आवश्यकता है। आज राष्ट्र निर्माण और लोगों के कल्याण के लिए सोशल मीडिया सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है।’ यह बात केन्द्रीय रसायन और उर्वरक तथा संसदीय कार्य मंत्री श्री अनंत कुमार ने उनके प्रभार वाले मंत्रालयों की योजनाओं और पहलों के साथ सोशल मीडिया के जरिए लोगों को जोड़ने की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। सड़क परिवहन और राजमार्ग, शिपिंग और रसायन तथा उर्वरक राज्य मंत्री श्री मनसुख एल. मंडाविया बैठक के सह अध्यक्ष थे।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के लोगों को उनके कल्याण के मुद्दों पर ‘शिक्षित करना, शामिल करना और उनका स्तर बढ़ाना’ के दृष्टिकोण के अनुरूप श्री अनंत कुमार ने सामाजिक कल्याण के लिए की गई पहलों के बारे में नागरिकों को जागरूक करने के लिए उनके मंत्रालय के सभी विभागों, संगठनों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सोशल मीडिया प्रभारियों की बैठक में दिशा-निर्देश दिए, ताकि जमीनी स्तर पर इन पहलों का सफल कार्यान्वयन किया जा सके। श्री अनंत कुमार ने कहा कि किसी योजना का जमीनी स्तर पर प्रभाव के बारे में वास्तविक प्रतिक्रिया लेने और उनके कार्यान्वयन में सुधार करने के लिए सोशल मीडिया उचित माध्यम है। इसलिए पूरी दक्षता से इसका उपयोग किया जाना चाहिए।
यूरिया की नीम कोटिंग, कार्डिएक स्टेंट और घुटना प्रत्यारोपण की मूल्य सीमा, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना  जैसी महत्वपूर्ण पहलों पर लोगों में पर्याप्त जागरूकता फैलाने का आग्रह करते हुए श्री अनंत कुमार ने कहा कि सामाजिक कल्याण की कोई भी योजना असल मायने में तभी प्रभावी हो सकती है, जब लाभार्थी उसके बारे में जागरूक हों और सोशल मीडिया के अलावा कोई भी ऐसा माध्यम नहीं है, जो इस कार्य को इससे बेहतर तरीके से कर सके।
बैठक को संबोधित करते हुए श्री मंडाविया ने कहा कि सोशल मीडिया एक दृश्य माध्यम है और जानकारियों की सामग्री तथा प्रारूप के संदर्भ में यह अति जीवंत है। सोशल मीडिया की टीमों को ऐसी दृश्य सामग्री तैयार करने पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए, जो आसानी से आम जन के समझ में आ सके और जिसमें योजना/पहल पर अधिकतम जानकारी हो। मंत्री महोदय ने अधिकारियों से सामाजिक कल्याण योजनाओं से लोगों के लिए लाभकारी सामग्री की पहचान कर उन्हें रचनात्मक तरीके से प्रस्तुत करने को कहा, ताकि लोग उन्हें बेहतर तरीके से समझ सके। उन्होंने कहा कि अगर लक्षित लाभार्थियों को लाभ के बारे में जानकारी नहीं है, तो सरकार द्वारा लागू की जा रही बड़ी योजनाओं का कोई अर्थ नहीं होगा।
श्री अनंत कुमार ने मंत्रालयों/विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को अपनी आधिकारिक वेबासाइट में परिवर्तन लाने और नियमित रूप से उन पर ताजा जानकारी अपलोड कर उन्हें नागरिकों के अनुकूल बनाने का निर्देश भी दिया। मंत्री महोदय ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों को जोड़ने के लिए मंत्रालय के सभी प्रतिष्ठानों के कार्य की नियमित समीक्षा करने की भी इच्छा व्यक्त की।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
विश्व खाद्य भारत 2023 पर पहली अंतर-मंत्रालयी समिति की बैठक आयोजित
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग  की सचिव श्रीमती अनीता प्रवीण ने मंगलवार 16 मई 2023 को नई दिल्ली में मंत्रालयों/विभागों/बोर्डों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ पहली अंतर-मंत्रालयी समिति की बैठक की अध्यक्षता की। समिति की बैठक का एजेंडा वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के लिए अब तक की गई तैयारियों से अधिकारियों को अवगत कराना और आयोजन में संबंधित मंत्रालयों/विभागों/संगठनों की भागीदारी पर चर्चा करना था। यह आगामी विश्व खाद्य भारत 2023 के लिए मंत्रालय की कार्य योजना से अवगत कराने और सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर चर्चा करने के लिए आयोजित बातचीत की श्रृंखला के क्रम में था। गोलमेज सम्मेलन में केंद्र सरकार के प्रमुख मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया
अपने संबोधन के दौरान एफपीआई की सचिव ने अधिकारियों से नई दिल्ली में 3 से 5 नवंबर 2023 के बीच आयोजित होने वाले मेगा फूड इवेंट में उनकी भागीदारी/साझेदारी के संबंध में विशिष्ट कार्य योजना साझा करने का अनुरोध किया।
सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों से अनुरोध किया गया कि वे वर्ल्ड फूड इंडिया के नियोजित सत्रों पर सुझाव साझा करें और इस कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लें और साथ ही आयोजन को भव्य रूप से सफल बनाने के लिएसंबंधित विभाग के सोशल मीडिया हैंडल पर जागरूकता बढाकर, वरिष्ठ नीति निर्माताओं, उद्योग के सदस्यों, स्वयं सेवी सस्थानों और सभी संबंधित हितधारकोंकी भागीदारी सुनिश्चित करके मंत्रालय का समर्थन करें।
भाग लेने वाले अधिकारियों ने तकनीकी/क्षेत्रीय राजदूतों और उच्चायुक्तों के साथ निवेश-उन्मुख सत्रों, क्रेता-विक्रेता बैठकों/आरबीएसएम के स्टार्टअप्स/आईजीआर/ओएनडीसी के साथ जुड़ाव, आयुष आहार उत्पादों और जी आई उत्पादों के प्रचार के माध्यम सेखाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को समर्थन का आश्वासन दिया। अधिकारियों द्वारा दिए गए कुछ सुझावों/फीडबैक में संबंधित बोर्डों से जुड़े निर्यातकों की भागीदारी सुनिश्चित करना शामिल है।
एफपीआई की सचिव ने सभी हितधारकों से आग्रह किया कि वे अपना सामर्थ्य अनुसार सहायता देकर इस आयोजन को सफल बनाने के लिए मिल कर काम करें। अंतर-मंत्रालयी समिति की अगली बैठक जून 2023 में आयोजित होने की उम्मीद है ताकि विभिन्न हितधारकों की ठोस साझेदारी/भागीदारी को मजबूत किया जा सके।
इसके अलावा, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेल इन्वेस्ट इंडिया और इवेंट पार्टनर फिक्की को संबंधित मंत्रालयों और विभागों के साथ चर्चा की गई कार्य योजना को सुविधाजनक बनाने और सरकारी निकायों से आवश्यक समर्थन प्राप्त करने के लिए निर्देशित भी किया गया।