ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
निर्वाचन आयोग
दूरदराज के इलाकों में मतदान के प्रौद्योगिकीय पहलुओं पर विचार-विमर्श के लिए वेबिनार का आयोजन किया गया
निर्वाचन आयोग ने तमिलनाडु ई-गवर्नेंस एजेंसी के साथ मिलकर, 10 अगस्त 2020 को "टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट ऑफ रिमोट वोटिंग: एक्सप्लोरिंग ब्लॉक चेन" पर एक वेबिनार का आयोजन किया। इस वेबिनार में, भारत और पूरी दुनिया के प्रौद्योगिकीविदों, शिक्षाविदों, नीति पेशेवरों, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों एक साथ भागीदार बनें। ब्लॉक चेन आधारित मतदान समाधान का उपयोग करने का प्रारंभिक विचार, 30 अक्टूबर 2019 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास में अपनी यात्रा के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त, श्री सुनील अरोड़ा के मन में प्रारंभिक चर्चा के दौरान आया।
इस वेबिनार में चुनाव आयुक्त, श्री सुशील चंद्रा ने मुख्य भाषण दिया। श्री चंद्रा ने चुनाव में ज्यादा से ज्यादा "चुनावी समावेशिता" को सुनिश्चित करने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने इस बात पर जोर देकर कहा कि भौगोलिक बाधाओं के कारण मतदाताओं की बड़ी संख्या अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर रही है। यह बात सामने आती है कि व्यवसाय, शिक्षा, चिकित्सा उपचार या अन्य कारणों से, मतदाता अपने वर्तमान पंजीकरण निवास स्थान वाले मतदाता सूची से कहीं अलग रहते हैं। श्री चंद्रा ने हालांकि इस बात पर भी बल दिया कि प्रौद्योगिकी आधारित समाधान तैयार करने के लिए प्राथमिक विचार "सभी हितधारकों के विश्वास को प्रेरित करने, चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को सुनिश्चित करने और मतपत्र की गोपनीयता और योग्यता को सुनिश्चित करने की क्षमता होनी चाहिए।" उन्होंने महसूस किया कि राजनीतिक दलों को यह आश्वस्त करने की भी आवश्यकता है कि यह प्रणाली छेड़छाड़ रहित और सुरक्षित है। श्री चंद्रा ने दूरदराज के क्षेत्रों में मतदान के संदर्भ में कहा कि यह पारंपरिक मतदान केंद्र से प्रस्थान करता है जो केवल एक भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि आयोग द्वारा इंटरनेट के माध्यम से घर पर रहकर मतदान करने की कल्पना नहीं की जा रही है। दूरस्थ मतदान परियोजना, अपने निर्दिष्ट मतदान केंद्रों से दूर रहने वालों के लिए सुरक्षित मतदान करने के लिए उन मतदाताओं को सक्षम बनाने की आकांक्षा रखती है। श्री चंद्रा ने आशा व्यक्त की कि विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श करके, आयोग को एक मजबूत दूरदराज के इलाकों में मतदान के लिए मॉडल तैयार करने में मदद मिलेगी जो कि ज्यादा समावेशी और सशक्त होगा।
इस वेबिनार में दुनिया भर के 800 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। वक्ताओं ने ब्लॉक चेन प्रौद्योगिकी के वैश्विक अनुभव पर, मापक्रमणीयता की संभावनाओं पर; डेटा गोपनीयता और व्यवस्थापन के मुद्दे पर; डेटा सुरक्षा; प्रमाणीकरण और सत्यापनता पर ध्यानाकर्षित किया। इस वेबिनार को भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, प्रो के विजय राघवन, आईआईटी भिलाई के निदेशक, प्रो रजत मूना, आईआईटी मद्रास के निदेशक, प्रो भास्कर राममूर्ति, ग्लोबल ब्लॉकचेन बिजनेस काउंसिल के सीईओ, सैंड्रा रो, इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर ट्रस्टेड ब्लॉकचेन एप्लीकेशंस के सदस्य, मोनिक बचनर, इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर ट्रस्टेड ब्लॉकचैन एप्लिकेशन के सदस्य, इस्माईल एरिबास और कुनफुड स्पेनिश चैप्टर ऑफ गवर्नमेंट ब्लॉकचैन एप्लिकेशन के अध्यक्ष ने भी अलग-अलग सत्रों में संबोधित किया।
इस वेबिनार को निर्वाचन आयोग के आईटी डिवीजन के प्रभारी, उप निर्वाचन आयुक्त एसएच आशीष कुंद्रा द्वारा दूरदराज के इलाकों में मतदान के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ एक व्यापक परामर्श अभ्यास के रूप में बुलाया गया था।
एमजी/एएम/एके/एसके
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शिक्षा मंत्रालय
श्री संजय धोत्रे ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस-2021 पर योग विज्ञान में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान-एनआईओएस डिप्लोमा पाठ्यक्रम का शुभारम्भ किया
केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री श्री संजय धोत्रे ने आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग विज्ञान में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान-एनआईओएस डिप्लोमा पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया। शिक्षा मंत्री ने पाठ्यक्रम की स्व-शिक्षा सामग्री का विमोचन किया। उन्होंने एनआईओएस को विद्यार्थियों के लिए ऐसे व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए बधाई दी।
विशेष रूप से कोविड महामारी के दौरान योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए श्री धोत्रे ने कहा कि इससे रोजगार के कई अवसर पैदा हुए हैं। आज शुरू किया गया योग विज्ञान पाठ्यक्रम की परीक्षा पास करने वालों को नौकरी तलाशने वाले के बजाय नौकरी देने वाला बनने में मदद करेगा। शिक्षा मंत्री ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित करने में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रशंसनीय प्रयास को भी दोहराया।
एनआईओएस की अध्यक्षता ने अपने सम्बोधन में बताया कि दो वर्षीय डिप्लोमा कार्यक्रम में पहले वर्ष में पांच विषय होंगे जिसमें योग शिक्षण प्रशिक्षण और दूसरे वर्ष में योग चिकित्सा से संबंधित पांच विषय पढ़ाए जाएंगे।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के ऑनलाइन डैशबोर्ड की शुरूआत
योजना की जानकारी साझा करने और उस पर निगरानी के लिए एक जगह समाधान
योजना के तहत 7.15 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त; 1.70 लाख से अधिक को मंजूरी
आवास और शहरी कार्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्रा ने रेहड़ी-पटरी वालों के लिए प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि  का आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये ऑनलाइन डैशबोर्ड प्रारंभ किया।
ऑनलाइन डैशबोर्ड गतिशील है, संवादमूलक है और शहर के स्तर तक प्रधानमंत्री स्वनिधि की प्रगति की जानकारी और उसकी निगरानी करने वाले सभी हितधारकों को एक जगह पर समाधान प्रदान करेगा।
प्रधानमंत्री स्वनिधि पोर्टल पर 2 जुलाई 2020 को ऑनलाइन आवेदन जमा करने की शुरुआत के बाद से, 7.15 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं और विभिन्न राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में 1.70 लाख से अधिक को मंजूरी दी गई है।
प्रधानमंत्री स्वनिधि की शुरूआत रेहड़ी-पटरी वालों को सस्ती कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करने के लिए मंत्रालय द्वारा 01 जून, 2020 को की गई थी ताकि वे अपनी आजीविका फिर से शुरू कर सकें जो कोविड-19 लॉकडाउन के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई। इस योजना से उन 50 लाख से अधिक रेहड़ी-पटरी वालों को लाभ मिलेगा जो 24 मार्च, 2020 को या उससे पहले परिनगरीय / ग्रामीण इलाकों सहित शहरी इलाकों में माल बेच रहे थे। इस योजना के तहत, विक्रेता 10,000 रुपये तक के कार्यशील पूंजी ऋण का लाभ उठा सकते हैं जो एक वर्ष के कार्यकाल में मासिक किस्तों में चुकाया जा सकता है। ऋण की समय पर / जल्दी अदायगी करने पर, तिमाही आधार पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिये लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रति वर्ष 7 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी जमा की जाएगी। ऋण की जल्दी अदायगी करने पर कोई जुर्माना नहीं होगा। यह योजना प्रति माह 100 रूपये कैश-बैक प्रोत्साहन के माध्यम से डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देगी। विक्रेता ऋण की समय पर / जल्दी अदायगी करने पर ऋण सीमा बढ़ाने की सुविधा का लाभ उठाकर आर्थिक सीढ़ी चढ़ने की अपनी महत्वाकांक्षा को हासिल कर सकते हैं।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
केंद्र सरकार ने उत्पाद के ब्रांड का नाम/लोगो के साथ डिब्बाबंद/पैकेज्ड वस्तुओं के प्रमुख घटकों की घोषणा करने के लिए परामर्श आमंत्रित किया
सरकार उपभोक्ताओं के अधिकारों को मजबूत करने के लिए प्रयासरत है
केंद्र सरकार ने विधिक माप विज्ञान  नियम 2011 में एक प्रावधान प्रस्तावित किया है, जिसके अनुसार एक वस्तु जिसमें एक से अधिक घटक होते हैं, उसके पैकेज के सामने की तरफ ब्रांड के नाम / लोगो के साथ उस उत्पाद के दो या दो से अधिक प्रमुख घटकों की संरचना की घोषणा होनी चाहिए। उत्पाद के दो या दो से अधिक प्रमुख घटकों की घोषणा में उस वस्तु के विशिष्ट विक्रय बिंदु/अद्वितीय बिक्री प्रस्ताव  का प्रतिशत/मात्रा को शामिल किया जायेगा और यह उसी लिपि के आकार में होना चाहिए, जिसमें विशिष्ट विक्रय बिंदु/अद्वितीय बिक्री प्रस्ताव  के ब्यौरा लिखा गया है। हालांकि यह प्रावधान यांत्रिक या विद्युत उत्पादों के लिए लागू नहीं होगा।
यह पहल इस तथ्य को देखने के बाद सामने आई है कि मैन्युफैक्चरर्स/पैकर्स/इम्पोर्टर्स कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं नहीं कर रहे हैं जैसे कि पैकेज के सामने की तरफ प्रमुखता से मुख्य अवयवों की संरचना। पैकेज के सामने की तरफ उत्पाद के विशिष्ट विक्रय बिंदु/अद्वितीय बिक्री प्रस्ताव  की घोषणा बिना इसकी संरचना के प्रतिशत के उपभोक्ताओं को सूचित किए जाने के अधिकार के विरुद्ध है।
विधिक माप विज्ञान  नियम, 2011 के तहत उपभोक्ताओं के हित में सभी डिब्बाबंद/पैकेज्ड वस्तुओं पर मैन्युफैक्चरर्स/पैकर्स/इम्पोर्टर्स का नाम और पता, मूल देश, उत्पाद का सामान्य या जेनरिक नाम, शुद्ध मात्रा, निर्माण का महीना और वर्ष, एमआरपी, उपभोक्ता देखभाल विवरण आदि जैसी कुछ घोषणाओं का ब्यौरा देना अनिवार्य है।
उदाहरण के तौर पर, मान लिया जाये कि यदि किसी उत्पाद को उसके विशिष्ट विक्रय बिंदु/अद्वितीय बिक्री प्रस्ताव के साथ घटक 'एक्स' और 'वाई' के रूप में बेचा जाता है। अब प्रस्तावित प्रावधान के अनुसार, मैन्युफैक्चरर्स/पैकर्स/इम्पोर्टर्स को पैकेज के सामने की तरफ भी 'एक्स' और 'वाई' के नाम तथा संरचना की घोषणा करनी होगी। इस तरह की संघटकों को प्रतिशत में घोषित किया जाएगा जैसे "50%" या "50 प्रतिशत" अथवा "पचास प्रतिशत" उसी लिपि आकार में जिसमें पैकेज पर 'एक्स' और 'वाई' का नाम घोषित किया गया है।
ब्रांड के नाम और कंपनी के लोगो के साथ पैकेज के सामने की तरफ कमोडिटी के दो या दो से अधिक प्रमुख घटकों को घोषित करने के मामले में उद्योगों, संघों, उपभोक्ताओं, स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन और अन्य हितधारकों सहित सभी संबंधित / साझेदारों से सार्वजनिक टिप्पणियां / विचार आमंत्रित किए जाते हैं।
टिप्पणियां/सुझाव 31.08.2022 तक js-ca[at]nic[dot]in, dirwm-ca[at]nic[dot]in और ashutosh.agarwal13[at]nic[dot]in पर या निदेशक, विधिक माप विज्ञान, कृषि भवन, नई दिल्ली-01 के समक्ष स्वयं पहुंच कर प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
वित्त मंत्रालय
भारत सरकार ने '7.38 नई सरकारी प्रतिभूति 2027,'भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2028',  7.54% सरकारी प्रतिभूति 2036',  6.99% सरकारी प्रतिभूति 2051 की बिक्री  के लिए नीलामी की घोषणा
भारत सरकार ने निम्न सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री  की घोषणा की है-  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 9000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '7.38 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति, 2027’,  समान मूल्य विधि का उपयोग करते हुए मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 4,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड, 2028;  एक समान मूल्य पद्धति का उपयोग करके मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 11,000 करोड़ रुपए  की अधिसूचित राशि के लिए "7.54% सरकारी सुरक्षा 2036" और  8,000 करोड़ रुपए की अधिसूचित राशि के लिए "6.99% सरकारी सुरक्षा 2051"  विविध मूल्य पद्धति का उपयोग करते हुए मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से। भारत सरकार के पास उपरोक्त उल्लिखित प्रत्येक प्रतिभूति के लिए 2,000 करोड़ रुपए तक की अतिरिक्त सदस्यता को बनाए रखने का विकल्प होगा। नीलामी 26 अगस्त, 2022  को भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई द्वारा आयोजित की जाएगी।
स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सोल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 26 अगस्त, 2022 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां सुबह 10.30 बजे से 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां सुबह 10.30 बजे से 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियों के परिणाम की घोषणा 26 अगस्त, 2022  को की जाएगी और सफल बोलीदाताओें द्वारा भुगतान 29 अगस्त, 2022  को किया जाएगा।
ये स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय संशोधित परिपत्र संख्या “आरबीआई/2018-19/25”, दिनांक 24 जुलाई, 2018, के तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में जब निर्गमित लेन-देन”संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार “जब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगे।
रक्षा मंत्रालय
रूसी ओईएम तथा भारतीय कम्पनियों के बीच 14 सहमति पत्रों का आदान-प्रदान किया गया
पांचवां भारत-रूस सैन्य औद्योगिक सम्मेलन 6 फरवरी, 2020 को लखनऊ में आयोजित
रक्षा प्रदर्शनी-2020 के साथ-साथ लखनऊ में 6 फरवरी, 2020 को पांचवां भारत-रूस सैन्य औद्योगिक सम्मेलन  का आयोजन किया गया। भारत की ओर से रक्षा सचिव डॉ. अजय कुमार तथा रूसी संघ की ओर से उद्योग एवं व्यापार उपमंत्री श्री ओलेग रियाजांत्सेव ने सम्मेलन की अध्यक्षता की।
अपने शुरूआती वक्तव्य में डॉ. अजय कुमार ने बताया कि भारत में कल-पुर्जों के संयुक्त उत्पादन के बारे में अंतर-सरकारी समझौते  पर 4 सितम्बर, 2019 को रूस के व्लादिवोस्तक में हस्ताक्षर किए गए थे। इस अंतर-सरकारी समझौते में भारतीय रक्षा बलों द्वारा इस्तेमाल के लिए रूस के मौलिक उपकरणों के कल-पुर्जों के निर्माण के लिए भारतीय उद्योग के साथ रूसी ओईएम की साझेदारी के लिए कार्यक्रम शामिल हैं। डॉ. अजय कुमार ने कहा कि भारत की ओर से दोनों देशों की कम्पनियों के बीच सहयोग बढ़ाने के कई उपाय किए गए हैं तथा हम भारत में निर्माण की शुरूआत जल्द होने की आशा करते हैं। रूस के उपमंत्री श्री ओलेग रियाजांत्सेव ने कहा कि रूस आईजीए के तहत सहयोग में सक्रिय भागीदारी करेगा और भारत में कल-पुर्जों के निर्माण के लिए सभी आवश्यक कदम उठायेगा।
इस सम्मेलन में भारत तथा रूस की रक्षा क्षेत्र की कम्पनियों के बहुत से प्रतिनिधियों ने भाग लिया और मेक इन इंडिया पहल के तहत अन्तर-सरकारी समझौते के उद्देश्यों की पूर्ति के उपायों के बारे में चर्चा की।
सम्मेलन के दौरान, रूसी ओईएम तथा भारतीय कम्पनियों के बीच 14 सहमति पत्रों का आदान-प्रदान किया गया।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता भारत के आर्थिक सुधारों की सफलता गाथा है: उपराष्ट्रपति
संहिता में उधार लेने वालों के व्यवहार को नया रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई
दिवाला कानून वित्तीय प्रणाली में स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण
श्री एम. वेंकैया नायडू ने दिवाला अनुसंधान फाउंडेशन का उद्घाटन किया
उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता पारित करना भारतीय आर्थिक सुधारों की सफल गाथाओं में एक है और संहिता ने उधार लेने वालों के व्यवहार को नया रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
उपराष्ट्रपति आज नई दिल्ली में दिवाला अनुसंधान फाउंडेशन  का उद्घाटन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता  ने ऋणदाताओं और कर्जदारों के बीच अच्छी बातचीत के लिए मंच तैयार करने में मदद दी है।
उपराष्ट्रपति ने दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड  की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि 1 दिसम्बर, 2016 से लगभग 1500 कॉरपोरेट ऋण मामले सीआईआरपी के समक्ष आएं हैं और 142 ऋण मामलों को बंद कर दिया गया है, जबकि 63 को वापस ले लिया गया है। 302 मामले तरलता में समाप्त हो गए हैं और 72 मामलों में समाधान योजनाओं को मंजूरी दी गई है।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि कारगर दिवाला कानून वित्तीय प्रणालियों की स्थिरता और आर्थिक विकास तथा संपदा सृजन की बुनियाद है, जिसके मद्देनजर ठोस दिवाला और शोधन अक्षमता प्रक्रिया से उद्यमियों के जोखिम या समस्याओं का जल्दी हल होगा।
उपराष्ट्रपति ने कहा, ‘बिना शोधन अक्षमता कानून के यदि कोई संगठन ऋण अदा करने में चूक जाता है तो सभी दावेदार संगठन की संपदा में हिस्सा लेने के लिए दौड़ पड़ते हैं। दावेदारों के इस संघर्ष से संगठन तरलता की तरफ बढ़ जाता है, चाहे उसका व्यापार ढांचा आमतौर पर स्थिर क्यों न हो।’ उन्होंने कहा कि दिवाला प्रक्रिया का सार ऐसी चुनौतियों के खिलाफ मदद करना है और उद्यमियों, व्यापार को प्रोत्साहन देना है।
श्री नायडू ने कहा कि नीति विकास, उद्योग अनुसंधान और उन्नत देशों में नवाचारी समाधान निकालने के लिए अकादमिक प्रक्रिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कि अकादमिक जगत और उद्योग के बीच ठोस सहयोग होना चाहिए, ताकि भारत में अनुसंधान संस्कृति में सुधार हो, खासतौर से दिवाला और शोधन अक्षमता के मामलों में।
उपराष्ट्रपति ने विविध क्षेत्रों में निवेश माहौल में सुधार करने के मद्देनज़र सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक सुधारों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि भारत को आकर्षक निवेश गंतव्य बनाने के लिए सरकार के प्रयास सराहनीय हैं। इन सुधारों ने भारत की विकास गाथा में नया आयाम जोड़ दिया है।
इस अवसर पर वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य राज्य मंत्री श्री अनुराग ठाकुर, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायधिकरण के अध्यक्ष श्री एस.जे.मुखोपाध्याय, कॉरपोरेट कार्य सचिव श्री इनजेती श्रीनिवास, आईबीबीआई के अध्यक्ष डॉ. एम.एस.साहू, आईआईसीए के डीजी सीईओ डॉ. समीर शर्मा और अन्य विशिष्टजन उपस्थित थे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट- 445वां दिन
भारत का समग्र टीकाकरण कवरेज 185 करोड़ से अधिक हुआ
आज शाम 7 बजे तक 13 लाख से ज्यादा टीके की खुराक दी गई
12-14 आयु वर्ग के किशोरों को अब तक 1.97 करोड़ से अधिक खुराक दी गई
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज 185 करोड़  से अधिक हो गया। आज शाम 7 बजे तक 13 लाख  से ज्यादा टीके की खुराक दी गई। अब तक 12-14 आयु वर्ग के किशोरों को कोविड-19 टीके की 1.97 करोड़  से अधिक पहली खुराक लगाई गई है। कोविड टीकाकरण के तहत चिन्हित श्रेणियों के लाभार्थियों के लिए 'प्रीकॉशन डोज' लगाने के अभियान के तहत अब तक पात्र आयु समूह को 2.37 करोड़ से अधिक खुराक दी गई हैं। देर रात में दिनभर की अंतिम रिपोर्ट आने पर दैनिक टीकाकरण संख्या में वृद्धि होने की संभावना है।
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर टीके की खुराक का समग्र कवरेज इस प्रकार है:
|
|
टीके की खुराक का समग्र कवरेज
|
|
एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
10403897
|
|
दूसरी खुराक
|
|
10002747
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
4498238
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
18413567
|
|
दूसरी खुराक
|
|
17515918
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
6941022
|
|
आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
19765419
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
57435679
|
||
|
दूसरी खुराक
|
|
38857154
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
554850994
|
|
दूसरी खुराक
|
|
468079123
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
202789775
|
|
दूसरी खुराक
|
|
185822905
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
126768887
|
|
दूसरी खुराक
|
|
115744216
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
12323104
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
|
990428218
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
836022063
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
23762364
|
|
कुल
|
|
1850212645
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि कुछ इस प्रकार है:
|
|
दिनांक: 5 अप्रैल, 2022 
|
|
एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
29
|
|
दूसरी खुराक
|
|
389
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
6950
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
49
|
|
दूसरी खुराक
|
|
938
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
11064
|
|
आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
500019
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
44740
|
||
|
दूसरी खुराक
|
|
130612
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
37228
|
|
दूसरी खुराक
|
|
359104
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
5498
|
|
दूसरी खुराक
|
|
78035
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
4522
|
|
दूसरी खुराक
|
|
49548
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
123508
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
|
592085
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
618626
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
141522
|
|
कुल
|
|
1352233
देश के सबसे जोखिम वाले जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के एक उपाय के रूप में चल रहे टीकाकरण अभियान की नियमित रूप से समीक्षा और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।
मंत्रिमण्डल
कैबिनेट ने ‘प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण ’ को मार्च 2021 के बाद भी मार्च 2024 तक जारी रखने को मंजूरी दी
इससे ग्रामीण क्षेत्रों में ‘सबके लिए आवास’सुनिश्चित हो सकेगा
इस योजना के तहत कुल 2.95 करोड़ आवासों के लक्ष्य के अंतर्गत शेष 155.75 लाख आवासों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी
इस पर 2,17,257 करोड़ रुपये का वित्तीय भार आएगा, जिसमें केंद्रीय हिस्सा 1,25,106 करोड़ रुपये है
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज ‘प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण ’ को मार्च 2021 के बाद भी जारी रखने संबंधी ग्रामीण विकास विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जिसके तहत कुल 2.95 करोड़ आवासों के लक्ष्य के अंतर्गत शेष 155.75 लाख आवासों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
कैबिनेट द्वारा दी गई मंजूरी का विवरण इस प्रकार है:
• 2.95 करोड़ आवासों के कुल लक्ष्य के अंतर्गत शेष आवासों का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए मौजूदा मानदंडों के अनुसार मार्च 2021 के बाद भी मार्च 2024 तक ‘पीएमएवाई-जी’को जारी रखना।
• पीएमएवाई-जी के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 2.95 करोड़ आवासों के समग्र लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु शेष 155.75 लाख आवासों के निर्माण के लिए कुल वित्तीय भार 2,17,257 करोड़ रुपये  है। नाबार्ड को ब्याज चुकाने के लिए 18,676 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आवश्यकता।
• ‘ईबीआर’को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने और पूरी योजना के वित्त पोषण का इंतजाम सकल बजटीय सहायता  के जरिए करने के बारे में निर्णय वित्त मंत्रालय के परामर्श से लिया जाएगा।
• असम एवं त्रिपुरा को छोड़कर प्रत्येक छोटे राज्य यथा हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड, पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू-कश्मीर को छोड़ सभी केंद्र शासित प्रदेशों को प्रशासनिक कोष के केंद्रीय हिस्से  में से सालाना अतिरिक्त 45 लाख रुपये का प्रशासनिक कोष जारी करना, जो उक्त राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को जारी किए गए 1.70 प्रतिशत के प्रशासनिक कोष के अतिरिक्त होगा।
• कार्यक्रम प्रबंधन इकाई  और राष्ट्रीय तकनीकी सहायता एजेंसी  को वित्त वर्ष 2023-24 तक जारी रखना।
लाभ:
इस योजना को मार्च 2024 तक जारी रखने से यह सुनिश्चित होगा कि ‘पीएमएवाई-जी’के तहत 2.95 करोड़ आवासों के समग्र लक्ष्य के अंतर्गत शेष 155.75 लाख परिवारों को बुनियादी सुविधाओं से युक्त ‘पक्के मकानों’ के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में ‘सबके लिए आवास’ के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके।
29 नवंबर 2021 तक पीएमएवाई-जी के तहत कुल 2.95 करोड़ आवासों के लक्ष्य में से 1.65 करोड़ आवासों का निर्माण किया जा चुका है। यह अनुमान है कि 2.02 करोड़ आवास, जोकि एसईसीसी 2011 डेटाबेस पर आधारित स्थायी प्रतीक्षा सूची के लगभग बराबर है, 15 अगस्त 2022 की समय सीमा तक पूरे हो जाएंगे। इसलिए 2.95 करोड़ आवासों के समग्र लक्ष्य को हासिल करने के लिए योजना को मार्च 2024 तक जारी रखने की आवश्यकता है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सूची में अन्य पिछड़ा वर्गों के भीतर उप श्रेणियां बनाने के मसले पर विचार करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत गठित आयोग के विस्तार को दी मंजूरी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सूची में अन्य पिछड़ा वर्गों में उप श्रेणियां बनाने के मसले पर विचार करने के वास्ते संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत गठित आयोग के कार्यकाल का 31 जुलाई, 2019 से 31 जनवरी, 2020 तक विस्तार किए जाने को मंजूरी दे दी है।
लाभः
कार्यकाल में प्रस्तावित विस्तार से “आयोग” विभिन्न पक्षधारकों के साथ परामर्श के बाद ओबीसी की श्रेणियां बनाने के मसले पर व्यापक रिपोर्ट जमा करने में सक्षम हो जाएगा।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति को पांच देशों के राजनयिकों ने अपने परिचय पत्र प्रस्तुत किये
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज  राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में बांग्लादेश, मालदीव, संयुक्त अरब अमीरात, लातविया और जापान के उच्चायुक्तों/ राजदूतों के परिचय पत्र स्वीकार किए। अपने परिचय पत्र प्रस्तुत करने वाले राजनयिक थे:
- महामहिम मोहम्मद मुस्तफ़िज़ुर रहमान, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ़ बांग्लादेश के उच्चायुक्त
- महामहिम इब्राहिम शाहीब, मालदीव गणराज्य के उच्चायुक्त
- महामहिम डॉ. अब्दुलनासिर जमाल हुसैन मोहम्मद अलशाली, संयुक्त अरब अमीरात के राजदूत
- महामहिम ज्यूरिस बोन, लातविया गणराज्य के राजदूत
- महामहिम श्री सुजुकी हिरोशी, जापान के राजदूत
गृह मंत्रालय
गृह राज्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने अखिल भारतीय पुलिस  शूटिंग प्रतियोगिता-2018 का उद्घाटन किया
केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने आज हरियाणा के मानेसर में 19वीं अखिल भारतीय पुलिस  शूटिंग प्रतियोगिता-2018 का उद्घाटन किया। इस प्रतियोगिता का आयोजन अखिल भारतीय पुलिस खेल नियंत्रण बोर्ड के तत्वावधान में 6 दिसम्बर, 2018 से 11 दिसम्बर, 2018 तक राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड  द्वारा किया जा रहा है। इस अवसर पर गणमान्य व्यक्ति तथा विभिन्न विभागों/केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उपस्थित थे।
शूटिंग प्रतियोगिता में राज्य पुलिस बलों तथा केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल  की 31 टीमों के 750 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। यह वार्षिक प्रतियोगिता है और इसका उद्देश्य देश के पुलिस बलों तथा केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के हथियार संबंधी पेशेवर कौशल में सुधार लाना और कौशल निरीक्षण करना है। यह प्रतियोगिता तीन हथियारों – रायफल, कार्बाइन तथा पिस्तौल – में होगी। कुल 13 मैच होंगे और विजेताओं को 41 पदक तथा 13 ट्रॉफियां प्रदान की जाएंगी।
अपने स्वागत भाषण में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक श्री सुदीप लखटकिया ने प्रतियोगिता के उद्घाटन के लिए केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू के प्रति आभार व्यक्त किया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 19 फरवरी को विश्व-भारती के दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 19 फरवरी, 2021 को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व-भारती के दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और विश्व-भारती के कुलाधिसचिव  श्री जगदीप धनखड़, केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री श्री संजय धोत्रे भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। समारोह के दौरान कुल 2,535 छात्र अपनी डिग्री प्राप्त करेंगे।
विश्व-भारती के बारे में
विश्व-भारती की स्थापना 1921 में गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने की थी। यह देश का सबसे पुराना केंद्रीय विश्वविद्यालय है। मई 1951 में संसद के एक अधिनियम के जरिये विश्व-भारती को केंद्रीय विश्वविद्यालय और 'राष्ट्रीय महत्व का संस्थान' घोषित किया गया था। इस विश्वविद्यालय ने गुरुदेव टैगोर द्वारा विकसित शिक्षाशास्त्र का अनुसरण किया। हालांकि धीरे-धीरे यह उस प्रारूप में विकसित हुआ जिसमें कोई अन्य आधुनिक विश्वविद्यालय विकसित हुआ है। प्रधानमंत्री इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी हैं।