ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रेल मंत्रालय
भारतीय रेलवे ने उन रेल मंडलों में युटीएस ऑन मोबाइल ऐप सुविधा को पुनः शुरू करने का फैसला किया है जहां अनारक्षित रेल सेवाएं शुरू की जा रही हैं
काउंटर पर भीड़ रोकने और सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए मोबाइल एप्प यूटीएस ऑन मोबाइल की सुविधा शुरू की जा रही है
रेल मंडलों को निर्देशित किया गया है कि जिस भी रेल मंडल में जब भी अनारक्षित रेल सेवाएं शुरू की जाएं, संबंधित मंडल अनारक्षित टिकट जारी करने के लिए यू टी एस ऑन मोबाइल एप्प की सुविधा को सक्रिय करे
टिकट काउंटरों पर भीड़ भाड़ कम करने और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारतीय रेलवे द्वारा यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप के माध्यम से अनारक्षित टिकटों की बिक्री की सेवा शुरू की जा रही है।
भारतीय रेलवे अनारक्षित रेल सेवाओं को चरणबद्ध तरीके से शुरू करने की तैयारी में है। यात्रियों द्वारा अनारक्षित टिकटों के लिए की जाने वाली बुकिंग में उन्हें असुविधा से बचाने और टिकट काउंटरों पर सामाजिक दूरी के नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला किया गया है। यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप सुविधा उपनगरीय खंडों में उपलब्ध कराई जाएगी। इस सुविधा को रेल मंडलों के गैर उपनगरीय क्षेत्रों में भी फिर से शुरू किए जाने की संभावना है। सभी रेल मंडलों को यह निर्देश दिया गया है कि जब भी अनारक्षित रेल सेवाएं शुरू की जाएं, संबंधित रेल मंडल अनारक्षित टिकट जारी करने के लिए यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप सुविधा को सक्रिय करें।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 152.31 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 19.81 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,52,31,16,865
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शेष टीके
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19,81,97,286
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की 152.31 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 19.81 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
रक्षा मंत्रालय
डीआरडीओ ने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल आकाश-एनजी का सफल परीक्षण किया
- नई पीढ़ी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल
- हवाई खतरों को बेअसर करने के लिए उच्च स्तरीय गतिशीलता
- भारतीय वायु सेना की हवाई सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ावा
- रक्षा मंत्री ने डीआरडीओ को बधाई दी
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन  ने दिनांक 21 जुलाई, 2021 को ओडिशा के तट के करीब एकीकृत परीक्षण रेंज  से सतह से हवा में मार करने वाली नई पीढ़ी आकाश मिसाइल  का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। उड़ान का परीक्षण भूमि आधारित प्लेटफॉर्म से दोपहर करीब 12:45 बजे किया गया, जिसमें मल्टीफंक्शन रडार, कमांड, कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सिस्टम और तैनाती विन्यास में भाग लेने वाले लांचर जैसी सभी हथियार प्रणालियां थीं।
मिसाइल प्रणाली को रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला , हैदराबाद द्वारा अन्य डीआरडीओ प्रयोगशालाओं के सहयोग से विकसित किया गया है। इस प्रक्षेपण को भारतीय वायु सेना के नुमाइंदों ने देखा। उड़ान डेटा को हासिल करने के लिए आईटीआर ने इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम, रडार और टेलीमेट्री जैसे कई रेंज स्टेशनों को तैनात किया। इन प्रणालियों द्वारा कैप्चर किए गए संपूर्ण उड़ान डेटा से संपूर्ण हथियार प्रणाली के दोषरहित प्रदर्शन की पुष्टि की गई है। परीक्षण के दौरान, मिसाइल ने तेज और फुर्तीले हवाई खतरों को बेअसर करने के लिए आवश्यक उच्चस्तरीय गतिशीलता का प्रदर्शन किया।
एक बार तैनात होने के बाद आकाश-एनजी हथियार प्रणाली भारतीय वायु सेना की हवाई सुरक्षा क्षमता में शानदार इज़ाफ़ा करने वाली साबित होगी। उत्पादन एजेंसियों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड  और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड  ने भी परीक्षणों में भाग लिया।
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने सफल परीक्षण के लिए डीआरडीओ, बीडीएल, बीईएल, भारतीय वायु सेना और उद्योग को बधाई दी है। रक्षा विभाग के सचिव अनुसंधान एवं विकास विभाग और डीआरडीओ के अध्यक्ष ने टीम के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह मिसाइल भारतीय वायु सेना को मजबूत करेगी।
एमजी/एएम/एबी/सीएस-
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संस्कृति मंत्रालय
भारत सरकार ने 'हैदराबाद मुक्ति दिवस' के सालभर चलने वाले स्मृति उत्सव को मंजूरी दी
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 17 सितंबर को हैदराबाद में होने वाले उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे
संस्कृति मंत्रालय 17 सितंबर 2022 को हैदराबाद मुक्ति दिवस के सालभर चलने वाले स्मरण उत्सव के उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन करेगा। भारत सरकार ने 17 सितंबर, 2022 से 17 सितंबर, 2023 तक चलने वाले 'हैदराबाद मुक्ति दिवस' के सालभर लंबे स्मृति उत्सव को मंजूरी दी है।
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह हैदराबाद के परेड ग्राउंड में आयोजित होने वाले उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। संस्कृति मंत्रालय ने हैदराबाद में उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों को भी आमंत्रित किया है।
सालभर चलने वाले इस स्मृति उत्सव का उद्देश्य उन सभी को श्रद्धांजलि देना है, जिन्होंने संस्थान की मुक्ति और भारत में इसके विलय के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी।
भारत को अंग्रेजों से आजादी मिलने के एक साल से भी अधिक समय बाद, 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद निजाम के शासन से आजाद हुआ।
अंग्रेजों के खिलाफ रामजी गोंड के संघर्ष समेत स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास संघर्ष की कहानियों से भरा पड़ा है; कोमाराम भीम की लड़ाई; 1857 में तुर्रेबाज खान की बहादुरी की कहानी, जो हैदराबाद शहर के कोटी में ब्रिटिश रेजिडेंट कमिश्नर के घर पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराना चाहते थे।
भारत की आजादी के बाद यह संघर्ष मुखर हो गया। वंदे मातरम् गाते हुए लोगों की अपने आप बढ़ती भागीदारी और संस्थान के भारतीय संघ में विलय की मांग के साथ, यह संघर्ष एक विशाल जन आंदोलन में तब्दील हो गया।
हैदराबाद की मुक्ति भारत के प्रथम गृह मंत्री श्री सरदार वल्लभभाई पटेल के ऑपरेशन पोलो के तहत त्वरित और समय पर की गई कार्रवाई के कारण संभव हुई थी।
निजाम के शासन में हैदराबाद राज्य में आज का पूरा तेलंगाना, महाराष्ट्र में मराठवाड़ा क्षेत्र जिसमें औरंगाबाद, बीड, हिंगोली, जालना, लातूर, नांदेड़, उस्मानाबाद, परभणी के साथ आज के कर्नाटक के कलबुर्गी, बेल्लारी, रायचूर, यादगिर, कोप्पल, विजयनगर और बीदर जिले शामिल थे।
महाराष्ट्र और कर्नाटक की राज्य सरकारें आधिकारिक तौर पर 17 सितंबर को मुक्ति दिवस के रूप में मनाती हैं।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य  संचालन
खरीफ मार्केटिंग सीज़न  2020-21 के जारी सत्र में, सरकार मौजूदा एमएसपी योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ फसलों  की खरीद कर रही है, जैसा पिछले कई सीजन में किया गया था।
खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों/ केंद्र-शासित प्रदेशों में सुचारु रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 211.65 एलएमटी की तुलना में इस वर्ष  252.87 एलएमटी से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है और इस प्रकार पिछले वर्ष के मुकाबले धान खरीद में 19.48 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है। 252.87 एलएमटी की कुल खरीद में से अकेले पंजाब ने 178.45 एलएमटी का योगदान दिया है, जो कुल खरीद का 70.56 % है।
वर्तमान में जारी केएमएस खरीद संचालन के तहत एमएसपी पर 47742.55 करोड़ रुपये मूल्य के धान की खरीद की गयी है और इससे लगभग 21.41 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसके अलावा, राज्यों के प्रस्ताव के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों के लिए मूल्य समर्थन योजना  के तहत खरीफ विपणन सीजन 2020 के दौरान 45.10 एलएमटी दालों और तिलहनों की खरीद के लिए भी मंजूरी दी गई थी। इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए 1.23 एलएमटी कोपरा  की खरीद के लिए भी मंजूरी दी गई थी। अन्य राज्यों / केंद्र-शासित प्रदेशों के लिए, पीएसएस के तहत दलहन, तिलहन और कोपरा की खरीद-प्रस्तावों की प्राप्ति पर मंजूरी दी जाएगी ताकि वर्ष 2020-21 के लिए राज्य नोडल एजेंसियों के माध्यम से केन्द्रीय नोडल एजेंसियां इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद, अधिसूचित एमएसपी पर सीधे पंजीकृत किसानों से कर सकें, यदि संबंधित राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों में अधिसूचित फसल अवधि के दौरान फसलों की बाजार दर एमएसपी से कम हो जाती है।
सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 08 नवम्बर, 2020 तक 38980.82 एमटी मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की खरीद की है, जिसका एमएसपी मूल्य 208.81 करोड़ रुपये है और इससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 22772 किसानों को लाभ मिला है। पिछले वर्ष दाल और तिलहन के लिए17586.31 एमटी की खरीद में 121.65 फीसदी की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई।
इसी तरह, 8 नवंबर, 2020 तक 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 5089 एमटी कोपरा  की खरीद की गयी है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3,961 किसान लाभान्वित हुए हैं जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 293 एमटी कोपरा की खरीद की गई थी।। कोपरा और उड़द के संदर्भ में, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में खरीद दर एमएसपी से अधिक है। खरीफ दलहन और तिलहन के संबंध में राज्य/संघ शासित प्रदेश की सरकारें आवक के आधार पर अपनी तय की गयी तिथि से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक तैयारी कर रही हैं।
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा राज्यों में एमएसपी के तहत बीज कपास  की खरीद का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। 08 नवम्बर, 2020 तक 2952.51 करोड़ रुपये मूल्य की 1022074 कपास गांठों की खरीद की गई है, जिससे 198060 किसान लाभान्वित हुए हैं।
एमजी/एएम/केजे
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पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव सीओपी 27 में भाग लेने के लिए शर्म अल-शेख पहुंचे
• सीओपी 27 को सीओपी ऑफ एक्शन होना चाहिए: श्री यादव
• जलवायु परिवर्तन से लड़ने के स्थायी तरीकों पर विचार-विमर्श किया जाएगा
• प्रधानमंत्री मोदी के मिशन लाइफ पर होगी चर्चा
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव 6 से 18 नवंबर, 2022 तक आयोजित होने वाले यूएनएफसीसीसी  दलों के सम्मेलन के 27वें सत्र में शामिल होने के लिए आज मिस्र के शर्म अल-शेख पहुंचे। श्री भूपेंद्र यादव इस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं।
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री यादव ने कहा, “दुनिया जलवायु परिवर्तन से लड़ने के स्थायी तरीकों पर विचार-विमर्श करने के लिए एकत्रित हुई है। सीओपी27 को 'सीओपी ऑफ एक्शन' होना चाहिए, जिसमें जलवायु वित्त को परिभाषित करने, अनुकूलन और हानि एवं क्षति परिणामों जैसे प्रमुख मामलों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करना चाहिए।"
यूएनएफसीसीसी के सीओपी 27 में भाग लेने के लिए शर्म अल-शेख में उपस्थित श्री भूपेंद्र यादव
बैठक में, भारत, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा पर्यावरण के लिए दिए गए जीवन शैली के मंत्र, लाइफ पर चर्चा करेगा। मिशन लाइफ वैश्विक समुदाय को स्मरण कराएगा कि सीओपी 27 को भूले हुए एसडीजी-12 पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो स्थायी खपत और उत्पादन व्यवस्था को सुनिश्चित करने का समर्थन करता है।
मिशन लाइफ के बारे में
लाईफ की अवधारणा को प्रधानमंत्री द्वारा 1 नवंबर 2021 को ग्लासगो में सीओपी26 में प्रस्तुत किया गया था। भारत ने 5 जून 2022 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और स्टार्ट-अप्स को आमंत्रित करते हुए लाईफ ग्लोबल मूवमेंट का शुभारंभ करते हुए लाईफ के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाया ताकि पर्यावरण संकट को दूर करने के लिए सामूहिक कार्रवाई की पूरी क्षमता का उपयोग करते हुए दुनिया भर में विशिष्ट और वैज्ञानिक तरीकों के बारे में विचार-विर्मश किया जा सके। इस आंदोलन को वैश्विक नेताओं का रिकॉर्ड समर्थन मिला है।
मिशन लाइफ- मिशन-मोड, वैज्ञानिक और ध्यान देने योग्य कार्यक्रम के माध्यम से लाइफ के विचारों और आदर्शों को कार्यान्वित करेगा और जलवायु परिवर्तन पर चर्चा करने के संदर्भ में भारत की प्रतिबद्धता को भी प्रदर्शित करेगा।
मिशन लाइफ़ को 2022 से 2027 की समयावधि में कम से कम एक अरब भारतीयों और अन्य वैश्विक नागरिकों के द्वारा पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक कार्रवाई करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। भारत के भीतर, कम से कम 80% तक सभी गांवों और शहरी स्थानीय निकायों को 2028 तक पर्यावरण अनुकूल बनाने का लक्ष्य है।
आगे का संदर्भ:
मिशन लाइफ़ दस्तावेज़ को यहाँ पढ़ें: https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2022-10/Brochure-10-pages-op-2-print-file-20102022.pdf
मिशन लाइफ के शुभारंभ पर प्रेस विज्ञप्ति यहां देखी जा सकती है: https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1869550
अधिक जानकारी के लिए:
हमसे संपर्क करें: envforestpib[at]gmail[dot]com
नीति आयोग
एटीएल टिंकरप्रेन्योर 2023: अटल इनोवेशन मिशन के लिए पंजीकरण शुरू
अटल इनोवेशन मिशन , नीति आयोग ने 'एटीएल टिंकरप्रेन्योर 2023' के लिए पंजीकरण आरंभ कर दिए हैं, जो कि अटल इनोवेशन मिशन के अटल टिंकरिंग लैब्स कार्यक्रम के तहत एक प्रमुख समर बूटकैंप है।
एटीएल टिंकरप्रेन्योर जून-जुलाई में होने वाला 7-सप्ताह का एक वर्चुअल समर बूटकैंप है जो छात्रों को बूटकैंप के अंत तक अपना ऑनलाइन उद्यम निर्मित करने के लिए प्रमुख डिजिटल कौशल और योजनाओं से युक्त करता है। इस बूटकैंप के पिछले संस्करण में 5000 से ज्यादा टीम इनोवेशन देखे गए थे। उनमें से शीर्ष 100 को इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस से इंटर्नशिप और फंडिंग के अवसर मिले।
ये बूटकैंप सभी स्कूलों  के छात्रों के लिए खुला है। यहां छात्रों को प्रमाण पत्र, इंटर्नशिप और अन्य आकर्षक अवसर हासिल होंगे। इसमें पंजीकरण कराने की अंतिम तिथि 5 जून 2023 है।
प्रत्येक पंजीकृत टीम को नीति आयोग के 'मेंटर्स ऑफ चेंज' की तरफ से इस बूटकैंप की पूरी अवधि के दौरान सलाह मुहैया करवाई जाएगी। ये बूटकैंप 8 जून से शुरू होगा और 24 जुलाई तक चलेगा। छात्र 6 अगस्त तक अपनी प्रविष्टियां जमा कर सकते हैं।
प्रत्येक सप्ताह छात्रों के लिए डिजिटल कौशल, उत्पाद विकास और उद्यमिता कौशल से जुड़े समर्पित विशेषज्ञ सत्र होंगे और इससे भी ज्यादा केंद्रित रूख़ के लिए हैंडहोल्डिंग सत्र होंगे।
इस साल क्षेत्रीय भाषाओं में विशेष पॉडकास्ट होंगे, हल करने के लिए साप्ताहिक चुनौतियां होंगी और विभिन्न सत्रों के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।
इस चुनौती का अनावरण करते हुए एआईएम के मिशन निदेशक डॉ. चिंतन वैष्णव ने कहा, “ये हम सभी के लिए एक रोमांचक क्षण है। हमने पिछले दो संस्करणों में कुछ शानदार इनोवेशन देखे हैं और हमें यकीन है कि इस साल भी हमें कुछ रोमांचक इनोवेशन देखने को मिलेंगे। छात्रों के लिए, एटीएल टिंकरप्रेन्योर एक शानदार मंच है जहां वे आइडिया से लेकर उसके कार्यान्वयन तक की अपनी यात्रा को आगे बढ़ा सकेंगे।”
छात्र यहां अपना पंजीकरण करा सकते हैं: https://kid-ex.com/champions/atltnkr2023
विस्तृत ब्रोशर के लिए यहां क्लिक करें:
https://kid-ex.com/pdf/ATL_Tinkerpreneur_2023_Brochure.pdf
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
सरकार ने 17 सेक्टरों तथा 7 विशेष वर्गों में राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022 के लिए आवेदन आमंत्रित किए
उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग  ने राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कारों का तीसरा संस्करण लांच किया है। आजादी का अमृत महोत्सव की तर्ज पर, राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022 स्टार्टअप्स तथा सक्षमकर्ताओं को सम्मानित करेगा, जो भारत की विकास गाथा में क्रांतिकार परिवर्तन लाने में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं तथा जिनके भीतर आत्म निर्भर भारत की भावना को और प्रज्ज्वलित करने की शक्ति तथा क्षमता है।
प्रथम राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कारों की घोषणा 2020 में आरंभ हुई तथा उसमें देश भर के 1,600 से अधिक स्टार्टअप्स तथा परितंत्र सक्षमकर्ताओं से अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे। हाल ही में संपन्न राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2021 में 2,200 से अधिक स्टार्टअप्स तथा परितंत्र सक्षमकर्ताओं की सहभागिता देखी गई थी। दो सफल संस्करणों के आयोजन के बाद, राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022 आवेदनों के लिए खोल दिया गया है।
स्टार्टअप्स के लिए पुरस्कार 50 उप-सेक्टरों में वर्गीकृत 17 सेक्टरों में दिए जाएंगे। 17 सेक्टर हैं कृषि, पशुपालन, निर्माण, पीने का पानी, शिक्षा तथा कौशल विकास, ऊर्जा, उद्यम प्रौद्योगिकी, पर्यावरण फिनटेक, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य एवं कल्याण, उद्योग 4.0, मीडिया एवं मनोरंजन, सुरक्षा, अंतरिक्ष , परिवहन तथा यात्रा।
इसके अतिरिक्त, स्टार्टअप्स के लिए पुरस्कारों के सात विशेष वर्ग हैं:
- महिला केंद्रित स्टार्टअप्स
- ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभाव
- कैम्पस स्टार्टअप्स
- विनिर्माण उत्कृष्टता
- महामारी से निपटने में नवोन्मेषण 
- भारतीय भाषाओं में सॉल्यूशन डिलीवरी या व्यवसाय प्रचालन
- पूर्वात्तर  तथा पहाड़ी क्षेत्रों  से स्टार्टअप्स।
राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022 एक मजबूत स्टार्टअप परितंत्र के प्रमुख मूलभूत अंग के रूप में असाधारण इंक्यूबेटरों तथा एक्सीलेरेटरों को भी पुरस्कृत करेगा।
प्रत्येक विजेता स्टार्टअप को पांच लाख रुपये का नगदी पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। विजेताओं तथा उप-विजेताओं को संभावित प्रायोगिक परियोजनाओं तथा वर्क ऑर्डरों और निवेशकों के साथ पिचिंग अवसरों के लिए संगत सार्वजनिक प्राधिकरणों तथा कॉरपोरेट्स को अपने सॉल्यूशन प्रस्तुत करने का भी अवसर दिया जाएगा। उन्हें विभिन्न राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्टार्टअप कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए भी प्राथमिकता दी जाएगी।
एक विजेता इंक्यूबेटर तथा एक विजेता एक्सीलेरेटर प्रत्येक को 15 लाख रुपये का नकदी पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।
राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022 के लिए आवेदन 15 मार्च 2022 तक खुले हुए हैं। अधिक विवरणों के लिए कृपया www.startupindia.gov.in/content/sih/en/nsa2022.html. पर विजिट करें।
गृह मंत्रालय
जम्मू कश्मीर और लद्दाख़ संघ राज्य क्षेत्रों सहित भारत का नया मानचित्र
प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में और गृह मंत्री श्री अमित शाह की देख रेख में संसद की सिफ़ारिश पर राष्ट्रपति जी द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को प्रभावी तौर से निराकरित करने और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 जारी करने के उपरांत भूतपूर्व जम्मू और कश्मीर राज्य, 31 अक्टूबर 2019 को, नए जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र तथा नए लद्दाख़ संघ राज्य क्षेत्र के रूप में पुनर्गठित हो गया है।
नए लद्दाख़ संघ राज्य क्षेत्र में कारगिल तथा लेह - दो ज़िले हैं और भूतपूर्व जम्मू और कश्मीर राज्य का बाक़ी हिस्सा नए जम्मू और कश्मीर राज्य संघ क्षेत्र में है।
1947 में भूतपूर्व जम्मू और कश्मीर राज्य में निम्न 14 जिले थे – कठुआ, जम्मू, ऊधमपुर, रियासी, अनंतनाग, बारामूला, पुँछ, मीरपुर, मुज़फ़्फ़राबाद, लेह और लद्दाख़, गिलगित, गिलगित वजारत, चिल्हास और ट्राइबल टेरिटॉरी।
2019 तक भूतपूर्व जम्मू और कश्मीर की राज्य सरकार ने इन 14 ज़िलों के क्षेत्रों को पुनर्गठित करके 28 ज़िले बना दिए थे। नए जिलों के नाम निम्न प्रकार से हैं – कुपवारा, बान्दीपुर, गंडेरबल, श्रीनगर, बड़गाम, पुलवामा, शूपियान, कुलगाम, राजौरी, रामबन, डोडा, किश्तवार, साम्बा और कारगिल ।
इनमे से कारगिल ज़िले को लेह और लद्दाख़ ज़िले के क्षेत्र में से अलग करके बनाया गया था। राष्ट्रपति जी ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन  दूसरे आदेश, 2019 द्वारा नए लद्दाख़ संघ राज्य क्षेत्र के लेह ज़िले को, कारगिल ज़िला बनने के बाद, 1947 के लेह और लद्दाख़ ज़िले के बाक़ी क्षेत्र में 1947 के गिलगित, गिलगित वजारत, चिल्हास और ट्राइबल टेरिटॉरी जिलों के क्षेत्रों को समावेशित करते हुए परिभाषित किया है।
इस आधार पर 31 अक्टूबर 2019 को सृजित नए जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र, नए लद्दाख़ संघ राज्य क्षेत्र और भारत के मानचित्र में इन दोनों नए संघ क्षेत्रों को दर्शाते हुए सर्वेअर जेनरल ओफ़ इंडिया द्वारा तैयार किये गए मानचित्र संलग्न हैं।
GAZETTE NOTIFICATION
Map of UTs
UT Ladakh
UT of J&K
India - Political1
India Political2
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी क्षेत्र के लिए विश्व दुग्ध दिवस और ग्रीष्मकालीन बैठक
श्री परशोत्तम रूपाला एक अभियान: ‘फीडिंग द फ्यूचर: फाइव डेज़ ऑफ एक्शन फॉर फीड एंड फॉडर एंड ट्रेनिंग ऑफ अ हेल्प’ का शुभारंभ करेंगे
पशुपालन और डेयरी विभाग, कृषि उत्पादन विभाग, जम्मू और कश्मीर, सरकार के सहयोग से 1 जून 2023 को विश्व दुग्ध दिवस मनाने जा रहा है, और 1-2 जून 2023 को पशुपालन और डेयरी क्षेत्र के लिए एसकेआईसीसी श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में ग्रीष्मकालीन बैठक भी आयोजित करेगा।
विश्व दुग्ध दिवस दूध के पोषण और लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने, डेयरी पालकों, संसाधकों और उपभोक्ताओं के योगदान को पहचानने और ग्रीष्मकालीन बैठक के दौरान सार्थक चर्चा और विचारों के आदान प्रदान को बढ़ावा देने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करेगा। ग्रीष्मकालीन बैठक का उद्देश्य जमीनी स्तर पर प्रभावी कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए एक अभिसरण ढांचा बनाने, योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने और परिणामों और मध्य पाठ्यक्रम सुधारों पर चर्चा करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की अपेक्षाओं को रेखांकित करना है। देश भर के राज्य पशुपालन मंत्री, राज्य एचडी अधिकारियों के साथ इस कार्यक्रम में भाग इस लेंगे।
केंद्रीय मत्स्य-पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री, श्री परशोत्तम रूपाला, उप राज्यपाल, जम्मू कश्मीर, श्री मनोज सिन्हा, राज्य मंत्री, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी, डॉ संजीव कुमार बालियान, और राज्य मंत्री, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी, डॉ. एल मुरूगन, की गरिमापूर्ण उपस्थिति में मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे।
केंद्रीय मंत्री श्री रुपाला 2023-24 के लिए एक अभियान- ‘फीडिंग द फ्यूचर: फाइव डेज़ ऑफ एक्शन फॉर फीड एंड फॅाडर एंड ट्रेनिंग ऑफ अ हेल्प’ की शुरुआत करेंगे।
रक्षा मंत्रालय
बांग्लादेश से 32 भारतीय नौकाओं को स्वदेश लाया गया
 द्वारा 16 जुलाई, 2019 को 516 मछुआरों सहित 32 भारतीय नौकाओं को सफलतापूर्वक स्वदेश लाया गया। बंगाल की खाड़ी में खराब मौसम के कारण भारतीय नौकाएं समुद्र में फंस गई थी। भारतीय नौकाओं ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा से 135 किलोमीटर दूर बांग्लादेश के पायरा पोर्ट में शरण ली थी।
बांग्लादेश कोस्ट गार्ड के जहाज मंसूर अली और साधिनी बांग्ला ने भारतीय नौकाओं को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा तक मार्गरक्षण किया और इन्हें आईसीजी के जहाज विजय तथा अनमोल को औपचारिक रूप से सौंप दिया। मछुआरों के साथ नौकाओं को काकद्वीप समुद्र तट लाया जहां उन्हें राज्य मत्स्य प्राधिकरण के हवाले कर दिया गया।
बांग्लादेश कोस्ट गार्ड ने यह नेक कार्य ऐसे समय में किया है जब बांग्लादेश कोस्ट गार्ड का प्रतिनिधिमंडल कोलकाता में भारत के साथ वार्षिक जोनल/क्षेत्रीय कमांडर बैठक प्रक्रिया में है।
बांग्लादेश कोस्ट गार्ड/नौसेना जहाज/हवाई जहाज बांग्लादेश समुद्री सीमा में शेष 24 भारतीय मछुआरों की खोज कर रही है। इसके अतिरिक्त भारतीय तटरक्षक बल के जहाज और हवाई जहाज भी पश्चिम बंगाल के समुद्री तट और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा के बीच लापता मछुआरों के खोज अभियान में जुटे है।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
23वां राष्ट्रीय युवा उत्सव 2020 का आयोजन 12 से 16 जनवरी को होगा
युवा मामलों और खेल मंत्रालय तथा उत्तर प्रदेश सरकार संयुक्त रूप से 23वें राष्ट्रीय युवा उत्सव 2020 का आयोजन कर रहे हैं। यह उत्सव 12 से 16 जनवरी, 2020 तक लखनऊ के इंदिरा प्रतिष्ठान में होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ और युवा मामलों एवं खेल राज्य मंत्री  श्री किरेन रिजिजू 12 जरवरी को महान युवा हृदय सम्राट स्वामी विवेकानन्द की जयंती के अवसर पर करेंगे। उद्घाटन के बाद स्थानीय और प्रसिद्ध कलाकार सांस्कृतिक/संगीत प्रदर्शन करेंगे।
उत्सव का समापन समारोह 16 जनवरी को होगा और उस अवसर पर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्रीमती आनन्दी बेन पटेल और श्री किरेन रिजिजू उपस्थित रहेंगे।
सरकार 1995 से राष्ट्रीय युवा उत्सव का आयोजन कर रही है। उत्सव का उद्देश्य देश के युवाओं को मंच प्रदान करना है, ताकि उन्हें विभिन्न गतिविधियों द्वारा अपनी प्रतिभा पेश करने का अवसर दिया जा सके। यह आयोजन प्रधानमंत्री की ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ की प्रतिबद्धता और विजन के अनुरूप किया जा रहा है, ताकि देश की विविधतापूर्ण सामाजिक-सांस्कृतिक छवि पेश की जा सके।
23वें राष्ट्रीय युवा उत्सव 2020 की थीम ‘फिट यूथ फिट इंडिया’ है। यह ‘न्यू इंडिया के बारे में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के अनुपालन में है। इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं को संवाद और चर्चा के लिए प्रेरित करना है। उत्सव में देश के सभी राज्यों के लगभग 6000 लोग हिस्सा लेंगे, जिनमें एनवाईकेएस, एनएसएस के स्वयंसेवी तथा स्थानीय युवा शामिल हैं। इस दौरान ‘फिट यूथ फिट इंडिया’ को ध्यान में रखते हुए युवाओं को अपने जीवन में खेलों और अन्य शारीरिक गतिविधियों के लिए प्रेरित किया जाएगा।
13 से 16 जनवरी तक लोक नृत्य, एकल नाटक, हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक संगीत, व्याख्यान क्षमता, हारमोनियम, तबला, मृदंग, वीणा, बांसुरी, सितार, मणिपुरी, ओडिसी, कुचीपुड़ी, भारत नाट्यम और कथक नृत्य कलाओं का प्रदर्शन किया जाएगा। इसके अलावा युवा कलाकार शिविर, युवा कृति, खान-पान उत्सव, रोमांचकारी शिविर, सुविचार और युवा सम्मेलन जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए जायेंगे।
कोयला मंत्रालय
अप्रैल 2022- जनवरी 2023 के दौरान 16 प्रतिशत की वृद्धि के साथ कोयला उत्पादन 698.25 मिलियन टन पहुंचा
कैप्टिव/वाणिज्यिक खदानों के उत्पादन में 30% वृद्धि
कोयला मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2025 तक 1.31 बिलियन टन के उत्पादन का लक्ष्य रखा
भारत के घरेलू कोयला उत्पादन में पिछले कुछ वर्षों के दौरान प्रभावशाली वृद्धि देखी गई है। कोयला उत्पादन 2019-20 में 730.87 एमटी  से बढ़कर 2021-22 में 778.19 मिलियन टन हो गया है, जिससे 6.47%की वृद्धि हुई है। कोयले के उत्पादन की बढ़ती प्रवृत्ति ने वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में और बढ़त हासिल कर ली है और देश के कुल कोयला उत्पादन ने अप्रैल'2022 से जनवरी'2023 तक की अवधि के दौरान 698.25 एमटी के उत्पादन के साथ 16% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की है। इस अवधि में, कोल इंडिया लिमिटेड  का खुद का उत्पादन भी 478.12 एमटी से लगभग 15.23% बढ़कर 550.93 एमटी हो गया है। घरेलू कोयला उत्पादन में वृद्धि ने देश को बिजली की खपत में लगातार वृद्धि के कारण कोयले की मांग में हो रही तेज वृद्धि की वजह से आयात पर काफी हद तक अंकुश लगाने में मदद की है।
कोयला मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2025 के लिए 1.31 बीटी  का लक्ष्य तय किया है और इसी तरह वित्त वर्ष 30 तक इसे 1.5 बीटी तक पहुंचाने का लक्ष्य है। मंत्रालय नई कोयला खदानों को शुरू करने और वर्तमान में परिचालन खानों में कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न राज्य सरकार और केंद्र सरकार की एजेंसियों के साथ सक्रिय रूप से चर्चा कर रहा है। इस तरह की पहल के परिणामस्वरूप, कैप्टिव और वाणिज्यिक कोयला खदानों से उत्पादन से अप्रैल'2022 से जनवरी 2023 तक जबकि वित्त वर्ष 21-22 की उसी अवधि के दौरान यह 71.31 एमटी था जिसमें 30 फीसदी से अधिक की वृद्धि देखी गई है।