ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वित्त मंत्रालय
वित्त वर्ष 2019-20 में अगस्त 2019 तक केन्द्र सरकार के खातों की मासिक समीक्षा
वित्त वर्ष 2019-20 में अगस्त 2019 तक केन्द्र सरकार के मासिक खाते को समेकित कर दिया गया है और संबंधित रिपोर्टों को प्रकाशित कर दिया गया है।
इनमें मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :-
भारत सरकार को अगस्त 2019 तक 6,21,461 करोड़ रुपये  प्राप्त हुए हैं, जिनमें 4,04,580 करोड़ रुपये का कर राजस्व, 1,98,621 करोड़ रुपये का गैर-कर राजस्व और 18,260 करोड़ रुपये की गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं। गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में ऋणों की वसूली  और विनिवेश राशि  शामिल हैं।
इस अवधि तक भारत सरकार द्वारा करों में हिस्सेदारी के अंतरण के रूप में राज्य सरकारों को 2,55,605 करोड़ रुपये हस्तांतरित किये गये हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 11,697 करोड़ रुपये कम है।
भारत सरकार द्वारा 11,75,301 करोड़ रुपये  का कुल खर्च किया गया है, जिनमें से 10,39,125 करोड़ रुपये राजस्व खाते में हैं और 1,36,176 करोड़ रुपये पूंजीगत खाते में हैं। कुल राजस्व व्यय में से 2,19,026 करोड़ रुपये ब्याज भुगतान के मद में हैं और 1,89,527 करोड़ रुपये प्रमुख सब्सिडी के मद में हैं।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने भारत को दिलाई नई पहचान- श्री तोमर
लघु उद्योग भारती द्वारा आयोजित स्टार्टअप कॉन्क्लेव का केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने किया शुभारंभ
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज ग्वालियर में लघु उद्योग भारती द्वारा आयोजित स्टार्टअप कॉन्क्लेव-2023 का शुभारंभ किया। इस मौके पर श्री तोमर ने कहा कि आज हम अंग्रेजों की गुलामी की मानसिकता से बाहर आए हैं, आज पूरा परिदृश्य बदला हुआ है और यह संभव हुआ है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कारण।
केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने कहा कि एक समय था जब हमारे देश में प्रतिभा थी और हम उसे पहचान नहीं पा रहे थे। इन प्रतिभाओं को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का वातावरण ही नहीं था। यही वजह है कि देश में प्रतिभाएं कुंठित हो रही थी और उन्हें विदेशों में जाने के लिए विवश होना पड़ रहा था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इस स्थिति को समझा और देश में एक सकारात्मक वातावरण निर्मित किया, जिससे भारत ही नहीं पूरी दुनिया में बदलाव आया है।
श्री तोमर ने कहा कि 2014 से पहले देश में कुल 31-32 ही स्टार्टअप हुआ करते थे, लेकिन आज इनकी संख्या 6,500 से भी ज्यादा हो गई है। अकेले कृषि क्षेत्र में ही इनकी संख्या 2,000 से ऊपर है। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया भारत की ताकत को पहचान रही है और इसका लोहा भी मान रही है।
केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में भारत की पहचान बनी है और दुनियाभर में भारत की ताकत भी बढ़ी है। यही वजह है कि जब भारत के प्रधानमंत्री यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध को यह कहते हुए रुकवा देते है कि पहले हमारे बच्चों को बाहर निकलने दें तो भारत की ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसी तरह अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन हमारे प्रधानमंत्री जी का परिचय कराते हुए कहते हैं कि एक सूर्य, एक विश्व और एक मोदी तो पूरी दुनिया को भारत की ताकत पर गर्व होता है।
स्टार्टअप कानक्लेव में मध्य प्रदेश सरकार में एमएसएमई मंत्री श्री ओमप्रकाश सकलेचा, सांसद श्री विवेक शेजवलकर, लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री प्रकाशचंद्र, लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बलदेव भाई प्रजापति, अखिल भारतीय महामंत्री श्री घनश्याम ओझा और अखिल भारतीय सचिव श्री समीर मूंदड़ा भी उपस्थित रहे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने यूनाइटेड किंगडम के महामहिम राजा चार्ल्स तृतीय से टेलीफोन पर बात की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज यूनाइटेड किंगडम के महामहिम राजा चार्ल्स तृतीय के साथ टेलीफोन पर बातचीत की।
यूनाइटेड किंगडम के राजा का पदभार ग्रहण करने के बाद महामहिम के साथ प्रधानमंत्री की यह पहली बातचीत थी। प्रधानमंत्री ने चार्ल्स तृतीय को उनके एक बेहद सफल शासनकाल के लिए अपनी शुभकामनाएं दीं।
बातचीत के दौरान पारस्परिक हित के कई विषयों पर चर्चा की गई, जिसमें जलवायु कार्रवाई, जैव विविधता का संरक्षण, ऊर्जा के क्षेत्र में बदलावों के वित्तपोषण के लिए रचनात्मक उपाय आदि शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने इन मुद्दों पर महामहिम की निरंतर रुचि और हिमायत के लिए उनकी प्रशंसा की।
प्रधानमंत्री ने महामहिम को डिजिटल सार्वजनिक उत्पादों को बढ़ावा देने सहित जी20 की अध्यक्षता के दौरान भारत की प्राथमिकताओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने मिशन लाइफ-लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट की प्रासंगिकता के बारे में भी बताया, जिसके जरिए भारत पर्यावरण के अनुकूल नियमित जीवन शैली को बढ़ावा देना चाहता है।
दोनों नेताओं ने राष्ट्रमंडल एवं इसके कामकाज को और मजबूत करने के तरीकों के बारे में विचारों का आदान-प्रदान किया। उन्होंने दोनों देशों के बीच एक “जीवंत सेतु” के रूप में कार्य करने और द्विपक्षीय संबंधों को समृद्ध बनाने में यूनाइटेड किंगडम में रहने वाले भारतीय समुदाय की भूमिका की भी सराहना की।
पर्यटन मंत्रालय
चीन के कुनमिंग में तीन दिवस अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेले में पर्यटन मंत्रालय करेगा भागीदारी
भारत और चीन के बीच पर्यटन और व्यापार बढ़ाने की दृष्टि से, भारतीय उद्योग परिसंघ  के सहयोग से पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार 15-17 नवंबर, 2019 को चीन के कुनमिंग में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेले  में भाग ले रहा है।
सीआईटीएम में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन आज यानि 15 नवंबर, 2019 को सुश्री रूपिंदर बराड़, अतिरिक्त महानिदेशक, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार और आईटीसी होटल के मुख्य कार्यकारी एवं पर्यटन व आतिथ्य से जुड़ी सीआईआई की राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष श्री दीपक हक्सर द्वारा किया गया।
भारत और चीन के बीच पर्यटन एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में उभर रहा है जोकि दोनों पक्षों के बीच द्विपक्षीय व्यापार, व्यापार और सरकारी सहयोग के बढ़ते स्तर से प्रभावित है। दुनिया के 40 प्रतिशत लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले दोनों देशों के बीच पर्यटन यात्रा का भविष्य विकास के वर्तमान प्रक्षेपवक्र के आधार पर सकारात्मक है। भारत सरकार अपनी एक्ट ईस्ट और चाइना रेडी रणनीतियों के हिस्से के रूप में चीन से अधिक यात्रियों को आकर्षित करने का इच्छुक है।
सीआईटीएम एशिया का सबसे बड़ा यात्रा कार्यक्रम है जो एशिया में यात्रा के लिए नवीन विचारों और अवधारणाओं को प्रस्तुत करता है। सीआईटीएम में स्थापित बड़े भारतीय मंडप का उद्देश्य बौद्ध सर्किट सहित भारत के विभिन्न पर्यटन से जुड़े उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देना है।
ताकि चीनी यात्रियों को भारत आने के लिए आकर्षित किया जा सके। यह आयोजन दोनों देशों के बीच पर्यटन और व्यापार को मजबूत करने और बिजनेस टू बिजनेस  और बिजनेस टू गवर्नमेंट  की बैठकों को बढ़ावा देने में मदद करेगा।
यह आयोजन भारत के विभिन्न टूर ऑपरेटरों और ट्रैवल एजेंटों एवं होटल ऑपरेटरों जैसे अन्य सेवा प्रदाताओं को भी साथ लाएगा, जिन्हें चीन में अपने समकक्षों के साथ बातचीत करने और भारत एवं चीन के बीच मजबूत पर्यटक सर्किट बनाने में मदद मिलेगी।
एक 35 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल, जिसमें भारतीय पर्यटन से जुड़े प्रमुख पक्ष  शामिल हैं, सीआईटीएम का दौरा कर रहा है। सीआईटीएम 2019 के दौरान भारतीय मंडप में भारतीय विरासत को शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शन और योग के माध्यम से प्रदर्शित किया जायेगा।
सीआईटीएम, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा 12-14 नवंबर, 2019 की अवधि में चीन के तीन शहरों - चेंगदू, चोंगकिंग और कुनमिंग - में अतुल्य भारत रोड शो की श्रृंखला के सफल आयोजन के अंत में आया है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 157.36 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 15.75 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
|
|
टीके की खुराकें
|
|

|
|
अब तक हुई आपूर्ति
|
|
1,57,36,18,605
|
|
शेष टीके
|
|
15,75,22,876
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की 157.36 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 15.75 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
पीएम एफएमई स्कीम क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को फायदा पहुंचाने के लिए पूर्वोत्तर में जैविक खाद्य उत्पादन का लाभ उठायेगी: रामेश्वर तेली
फलों एवं सब्जियों के क्लस्टरों में वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज, विपणन एवं ब्रांडिंग की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी
खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली ने कहा है कि पीएम एफएमई  स्कीम जैविक खाद्य उत्पादन का लाभ उठायेगी और पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को इससे भारी लाभ प्राप्त होगा। श्री तेली ने ‘सपनों की उड़ान‘ के वर्चुअल लॉन्च को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम एफएमई स्कीम और आत्म-निर्भर भारत अभियान के तहत आरंभ एक्सटेंडेड ऑपरेशन ग्रीन्स स्कीम्स किसानों एवं सूक्ष्म उद्यमियों, जो भारतीय अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय योगदान देते हैं, को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाएंगी। उन्होंने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 55 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है तथा यह क्षेत्र विशेष रूप से उन लोगों के लिए उम्मीद की किरण है, जो कोविड-19 संकट के दौरान अपने गांव और घरों में लौट आएं हैं। श्री तेली ने यह भी कहा कि सरकार का लक्ष्य असंगठित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को मुख्यधारा से जोड़ना है।
श्री रामेश्वर तेली ने आगे यह भी कहा कि इस स्कीम के तहत फलों एवं सब्जियों के क्लस्टरों में वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज, विपणन एवं ब्रांडिंग की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने यह भी सूचित किया कि यह स्कीम पूर्वोत्तर, महिलाओं, एससी, एसटी एवं आकांक्षी जिलों पर फोकस करेगी। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र अपने जैविक उत्पादों के लिए विख्यात है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में अनानास, केला, हल्दी, अदरक, संतरे, काला चावल, बांस और अन्य उत्पाद बहुतायत से पाए जाते हैं। श्री तेली ने कहा कि कृषि ऊपजों का प्रसंस्करण बढ़ाये जाने की आवश्यकता है जिसे आत्म-निर्भर भारत अभियान के तहत शुरू की गई नई योजनाओं की सहायता से किया जा सकता है।
इस योजना का विवरण देते हुए श्री तेली ने बताया कि एक्सटेंडेड ऑपरेशन ग्रीन्स स्कीम के तहत अब फलों एवं सब्जियों की सभी किस्मों को शामिल कर लिया गया है। यह योजना मूल्य स्थिरता और किसानों को उचित मूल्य प्राप्त होने में सहायक होगी। उन्होंने कहा कि इस स्कीम के तहत फलों एवं सब्जियों की माल ढुलाई के लिए 50 प्रतिशत की सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने यह कहते हुए समापन किया कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की दोनों ही योजनाएं रोजगार सृजन में उल्लेखनीय योगदान देंगी, कृषि ऊपजों के अपशिष्ट को कम करेगी, सूक्ष्म इकाइयों का औपचारिककरण करेंगी और किसानों को उचित लाभ उपलब्ध कराएंगी।
|
|
क्रं.सं.
|
|
एमओयू /समझौता / आशय पत्र 
|
|
आदान-प्रदान इनके द्वारा
|
|
|
|
|
|
भारतीय पक्ष
|
|
इजराइली पक्ष
|
|
1
|
|
भारत एवं इजराइल के बीच साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर एमओयू
|
|
श्री विजय गोखले,सचिव 
|
|
श्री युवाल रोटेम, महानिदेशक,एमओएफए, इजराइल सरकार
|
|
2
|
|
तेल एवं गैस क्षेत्र में सहयोग के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय के बीच एमओयू
|
|
श्री विजय गोखले,सचिव 
|
|
श्री डेनियल कारमॉन, भारत में इजराइल के राजदूत
|
|
3
|
|
हवाई परिवहन समझौते में संशोधनों पर भारत और इजराइल के बीच प्रोटोकॉल
|
|
श्री राजीव नयन चौबे,सचिव,नागरिक उड्डयन
|
|
श्री डेनियल कारमॉन, भारत में इजराइल के राजदूत
|
|
4
|
|
भारत एवं इजराइल के बीच फिल्म-सह-उत्पादन पर समझौता
|
|
श्री एन.के. सिन्हा,सचिव,सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
|
|
श्री डेनियल कारमॉन, भारत में इजराइल के राजदूत
|
|
5
|
|
होम्योपैथिक औषधियों से जुड़े अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के लिए आयुष मंत्रालय की केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद और एकीकृत पूरक चिकित्सा केंद्र, शारे जेडेक मेडिकल सेंटर के बीच एमओयू
|
|
वैद्य राजेश कोटेचा,सचिव,आयुष मंत्रालय
|
|
श्री डेनियल कारमॉन, भारत में इजराइल के राजदूत
|
|
6
|
|
अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान  और टेक्नियन- इजराइल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बीच एमओयू
|
|
डॉ. वी.के. दधवाल,निदेशक,आईआईएसटी
|
|
श्री डेनियल कारमॉन, भारत में इजराइल के राजदूत
|
|
7
|
|
इन्वेस्ट इंडिया और इन्वेस्ट इन इजराइल के बीच आशय ज्ञापन
|
|
श्री दीपक बागला, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ,इन्वेस्ट इंडिया
|
|
श्री डेनियल कारमॉन, भारत में इजराइल के राजदूत
|
|
8
|
|
मेटल-एयर बैटरियों के क्षेत्र में सहयोग के लिए आईओसीएल और फिनर्जी लिमिटेड के बीच आशय पत्र
|
|
श्री संजीव सिंह,चेयरमैन,आईओसीएल
|
|
श्री डेनियल कारमॉन, भारत में इजराइल के राजदूत
|
|
9
|
|
संकेंद्रित सौर तापीय प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग के लिए आईओसीएल और येदा रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के बीच आशय पत्र
|
|
श्री संजीव सिंह,चेयरमैन,आईओसीएल
|
|
श्री डेनियल कारमॉन, भारत में इजराइल के राजदूत
वित्त मंत्रालय
वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक 100 लाख करोड़ रुपये की राष्ट्रीय अवसंरचना बनाने के लिए कार्य बल का गठन
स्थायी आधार पर एक व्यापक और समावेशी विकास हासिल करने के लिए गुणवत्तायुक्त बुनियादी ढांचे की उपलब्धता एक पूर्व-आवश्यकता है। भारत की उच्च विकास दर को बनाए रखने के लिए बुनियादी ढांचे में निवेश भी आवश्यक है।
2024-25 तक 5 ट्रिलियन डॉलर का सकल घरेलू उत्पाद अर्जित करने के लिए, भारत को बुनियादी ढांचे पर इन वर्षों में लगभग 1.4 ट्रिलियन डॉलर  खर्च करने की आवश्यकता है। पिछले एक दशक  में, भारत ने बुनियादी ढांचे पर लगभग 1.1 ट्रिलियन डॉलर का निवेश किया है। अब चुनौती के तौर पर वार्षिक बुनियादी ढाँचे में निवेश को बढ़ाना है ताकि बुनियादी ढाँचे की कमी भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि पर बाधा न बन सके।
माननीय प्रधानमंत्री ने अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में कहा कि अगले पांच वर्षों में बुनियादी ढांचे पर 100 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शामिल होंगी। इस स्तर पर एक बुनियादी ढांचे के कार्यक्रम को लागू करने के लिए, यह महत्वपूर्ण है कि परियोजनाएं पर्याप्त रूप से तैयार की जाएं और इनका समयबद्ध रूप से शुभारंभ किया जाए। इसी श्रृंखला में, एक वार्षिक बुनियादी ढांचे का प्रारूप विकसित किया जाएगा। इस कार्य को पूर्ण करने के लिए, द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 से लेकर वित्तीय वर्ष 2024-25 तक के प्रत्येक वर्ष के लिए एक राष्ट्रीय अवसंरचना कार्यक्रम बनाने हेतु केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा सचिव  की अध्यक्षता में एक कार्य बल का गठन किया गया है, जो निम्नलिखित है:
|
|
1
|
|
सचिव, डीईए
|
|
अध्यक्ष
|
|
2
|
|
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नीति आयोग अथवा उनके नामिती
|
|
सदस्य
|
|
3
|
|
सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय अथवा उनके नामिती
|
|
सदस्य
|
|
4
|
|
प्रशासनिक मंत्रालय के सचिव

|
|
सदस्य
|
|
5
|
|
अपर सचिव , आर्थिक मामले विभाग
|
|
सदस्य
|
|
6
|
|
संयुक्त सचिव, अवसंरचना नीति और वित्त प्रभाग, डीईए
|
|
सदस्य सचिव
कार्य बल के संदर्भ की शर्तें इस प्रकार हैं:
1. वित्तीय वर्ष 2019-20 में शुरू हो सकने वाली तकनीकी रूप से व्यवहार्य और वित्तीय/ आर्थिक रूप से व्यवहार्य अवसंरचना परियोजनाओं की पहचान करना।
2. वित्तीय वर्ष 2021-25 के बीच शेष 5 वर्षों में से प्रत्येक के लिए प्रगतिपूर्ण परियोजनाओं को सूचीबद्ध करना।
3. वार्षिक अवसंरचना निवेश/पूंजीगत लागत का अनुमान लगाना।
4. वित्तपोषण के उपयुक्त स्रोतों की पहचान करने में मंत्रालयों का मार्गदर्शन करना।
5. परियोजनाओं की निगरानी के लिए उपाय सुझाना, ताकि लागत और समय में कमी लाई जा सके।
नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी परियोजनाओं में ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड परियोजनाएं भी शामिल होंगी, जिनमें प्रत्येक पर 100 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आएगी। चालू वर्ष के लिए प्रगतिशील योजनाओं के लिए डीपीआर की उपलब्धता, कार्यान्वयन की व्यवहार्यता, वित्तपोषण योजना में समावेश और प्रशासनिक स्वीकृति की तत्परता/उपलब्धता भी शामिल होगी। प्रत्येक मंत्रालय/विभाग परियोजनाओं की निगरानी के लिए जिम्मेदार होगा ताकि उनके कार्यान्वयन को समय पर और लागत के अनुरूप सुनिश्चित किया जा सके। कार्य बल, इंडिया इनवेस्टमेंट ग्रिड  और नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड , आदि के माध्यम से निजी निवेश की आवश्यकता वाली परियोजनाओं के मजबूत विपणन को भी सक्षम बनाएगा।
कार्य बल वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए पाइपलाइन परियोजनाओं पर 31 अक्टूबर, 2019 तक और वित्तीय वर्ष 2021-25 के लिए सांकेतिक पाइपलाइन पर 31 दिसंबर 2019 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
वित्त मंत्रालय
3.96 % सरकारी स्टॉक 2022’ की ब्रिकी  के लिए नीलामी, 5.85%, सरकारी स्टॉक 2030 की बिक्री  और ‘6.76% सरकारी स्टॉक 2061’ की ब्रिकी के लिए नीलामी
भारत सरकार ने  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 3,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘3.96प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2022’,  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 14,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए 5.85% नए सरकारी स्टॉक, 2030 और  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 9,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘6.76% सरकारी स्टॉक 2061’ की ब्रिकी  करने की घोषणा की है। भारत सरकार के पास उपर्युक्त प्रतिभूतियों में से प्रत्येक के लिए 6,000 करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त सब्सक्रिप्शन बनाए रखने का विकल्प होगा। ये नीलामियां भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुम्बई द्वारा 16 अप्रैल, 2021  को विविध मूल्य विधि का उपयोग करते हुए संचालित की जाएगी।
स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी हेतु प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सोल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 16 अप्रैल, 2021को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियों के परिणाम की घोषणा 16 अप्रैल, 2021 को की जाएगी और सफल बोलीदाताओं द्वारा भुगतान 19 अप्रैल, 2021  को किया जाएगा।
ये स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित परिपत्र संख्या आरबीआई/2018-19/25, दिनांक 24 जुलाई 2018 के तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब निर्गमित लेन-देन” संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार “कब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगे।
जनजातीय कार्य मंत्रालय
ट्राईफेड ने जनजातीय लोगों की आजीविका सृजन को बढ़ावा देने के लिए आईएफएफडीसी के साथ सहमति पत्र का आदान-प्रदान किया
जनजातियों के सशक्तीकरण के लिए काम करने वाली नोडल एजेंसी ट्राईफेड जनजातियों की जिंदगी और आजीविका में सुधार लाने के लिए नए रास्ते तलाशते रहती है। अपने लगातार प्रयासों के तहत ट्राईफेड समान विचारधारा वाले संगठनों के साथ तालमेल बनाने के लिए साझेदारी कर रहा है। ट्राईफेड और भारतीय खेती वानिकी विकास सहकारी लिमिटेड  ने 18 जनवरी, 2021 को सहमति पत्र  पर हस्ताक्षर किए, ताकि मिलकर जनजातीय अजीविका सृजन के लिए काम कर सकें। ट्राईफेड के प्रबंध निदेशक श्री प्रवीर कृष्ण और आईआईएफडीसी के प्रबंध निदेशक श्री एस.पी. सिंह ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर ट्राईफेड के ईडी श्री अनुपम त्रिवेदी, श्रीमती संगीता महेंद्र, ईडी  और आईएफएफडीसी के चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर श्री हरीश चंद्र जेना मौजूद थे।
उद्यमिता कौशल और कारोबारी विकास के क्षेत्र में जनजातीय कारीगरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए दोनों संगठन एक-दूसरे के साथ साझेदारी करने के लिए सहमत हुए हैं। दोनों सीएसआर पहल और जनजातीय विकास के प्रयासों को पहचानने और उसे लागू करने के लिए आगे भी सहयोग करेंगे। सहयोग के अन्य क्षेत्रों की पहचान की गई है। इसके माध्यम से आईआईएफडीसी पीएफएफसीएस/एसएचजीएस/सीबीओएस को बढ़ावा देगा, जिन्हें एनटीएफपीएस/एमएफपीएस के संग्रह और बिक्री के लिए ट्राईफेड से जोड़ा जाएगा। आईआईएफडीसी जनजातीय एफपीओएस को बढ़ावा देने में भी मदद करेगा और ट्राईफेड से जुड़े सामुदायिक संगठनों या सदस्यों को प्रशिक्षण देगी। समझौते में जनजातियों की आजीविका और उद्यमिता विकास को मजबूत करने वाली दूसरी कोई भी गतिविधि शामिल की जाएगी।
इस अवसर पर ट्राईफेड के प्रबंध निदेशक श्री प्रवीर कृष्ण ने कहा, ट्राइफेड सक्रिय रूप से जनजातीय सशक्तीकरण की दिशा में हमारे मिशन को जारी रखने के लिए विभिन्न समान संगठनों को एकसाथ लाने पर काम कर रहा है। यह हमारे लिए खुशी की बात है कि आईआईएफडीसी जैसे अग्रणी संगठन के साथ हम जुड़े, जिसने कृषि वानिकी और बंजर भूमि के विकास में ऐसे सार्थक कार्य किए हैं। मुझे यकीन है कि अपनी ताकत को एक साथ लाकर हम सहयोग कर सकते हैं और ऐसे काम कर सकते हैं जो जनजातियों की आय और आजीविका बढ़ाने में मदद करेगी। इस सहयोग के सफलतापूर्वक लागू होने और ज्यादा से ज्यादा लोगों के जुड़ने से यह और मजबूत हुआ है। आने वाले समय में ट्राईफेड का उद्देश्य देशभर में जनजातीय लोगों की जिंदगियों और रोजी-रोटी में पूरी तरह से प्रभावी बदलाव लाना है।
एमजी/एएम/ डीएम
(Visitor Counter : 128
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
बंगाल की खाड़ी में बन रहा सुपर चक्रवात अम्फन पश्चिम बंगाल और उत्तरी ओडिशा तटों को प्रभावित को प्रभावित करेगा
भारत मौसम विज्ञान विभाग के चक्रवात चेतावनी प्रभाग द्वारा जारी नवीनतम जानकारी  के अनुसार:
- चक्रवात अम्फन आज, 18 मई, 2020 को दोपहर के आसपास एक सुपर चक्रवात में बदल गया।
- यह 220 से 230 किमी प्रति घंटे की हवा की गति के साथ बहुत ही तीव्र चक्रवात है।
- उम्मीद की जा रही है कि यह 20 मई 2020 की दोपहर/ शाम के दौरान सुंदरबन के समीप दीघा  और हटिया द्वीप समूहों  के बीच पश्चिम बंगाल- बांग्लादेश के तटों को पार करेगा।
- यह 165 से 175 किमी प्रति घंटे की रफ्तार और 195 किमी प्रति घंटे की तूफानी हवा के साथ बेहद गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में भूमि से टकराएगा।
- इसके कारण 19 और 20 मई को पश्चिम बंगाल में गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा और उत्तर तटीय ओडिशा में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है।
- ज्वार से लगभग 4-6 मीटर ऊपर तूफान के बढ़ने से दक्षिण एवं उत्तर 24 परगना के निचले इलाकों में बाढ़ आने की आशंका है, जबकि पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले के निचले इलाकों में लगभग 3-4 मीटर ऊपर तूफान के बढ़ने से भूस्खलन होने की भी आशंका है।
- इस चक्रवात की क्षमता बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने की है। इससे बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता है।
- पश्चिम बंगाल  में नुकसान की आशंका और दी गई सलाह
- सभी प्रकार के कच्चे मकानों को व्यापक नुकसान और कुछ पुराने जर्जर पक्का मकानों को भी नुकसान की आशंका। उड़ने वाली वस्तुओं से संभावित खतरा।
- संचार और बिजली के खंभों के उखड़ने की आशंका। रेल/ सड़क लिंक में व्यवधान संभव।
- खड़े फसलों, बागानों, बागों को व्यापक नुकसान की आशंका। ताड़ व नारियल के पेड़ों के टूटने और बड़े-बड़े झाड़-झंखाड़ों के उखड़ने की आशंका। लंगड़ से दूर हो सकती हैं बड़ी नौकाएं।
मछुआरों के लिए चेतावनी एवं सुझाव:
- 18 से 20 मई 2020 के दौरान मछली पकड़ने संबंधी गतिविधियों पर पूरी तरह रोक।
- रेल और सड़क यातायात को अन्य मार्गों की ओर मोड़ने अथवा निलंबित करने का सुझाव।
- प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को घरों में रहने की सलाह। निचले इलाकों से लोगों को खाली कराने का सुझाव।
- मोटर बोट अथवा छोटी नौकाओं की आवाजाही न करने की सलाह।
- ओडिशा  में नुकसान की आशंका
- फूस के मकानों/ कच्चे मकानों को व्यापक क्षति होने की आशंका। वस्तुओं के उड़ने से खतरे की आशंका। बिजली एवं संचार के खंभों को झुकने/ उखाड़ने की आशंका।
- कुच्ची और पक्की सड़कों को भारी नुकसान होने की आशंका। रेलवे, बिजली की लाइनें और सिग्नल प्रणाली को मामूली नुकसान संभव।
- खड़ी फसलों, बागों, बगीचों को नुकसान, हरे नारियल के गिरने और ताड़ के पेड़ों को व्यापक नुकसान की आशंका। आम जैसे झमटदार पेड़ों के उखड़ने की आशंका।
- छोटे नाव, कंट्री क्राफ्ट्स लंगड़ से अलग हो सकते हैं।
मछुआरों के लिए चेतावनी एवं सुझाव:
- 18 से 20 मई 2020 के दौरान मछली पकड़ने संबंधी गतिविधयों पर पूरी तरह रोक।
- रेल और सड़क यातायात का मोड़ने या निलंबित करने का सुझाव।
- प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को घरों के अंदर रहने की सलाह।
- मोटर नौकाओं और छोटे जहाजों की आवाजाही न करने की सलाह।
सुपर चक्रवातीय तूफान अम्फन का अवलोकन और पूर्वानुमान ट्रैक  अनिश्चितता के शंकु और  क्वाड्रेंट के हिसाब से पवन का वितरण
 18 मई को 1230 बजे आईएसटी पर इनसैट 3डी उपग्रह से प्राप्त चित्र और  आईएनसीओआईएस से तूफान में तेजी की जानकारी
सिस्टम पर अपडेट के लिए कृपया www.rsmcnewdelhi.imd.gov.in और www.mausam.imd.gov.in पर जाएं।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
प्रेस विज्ञप्ति
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड  और अनुच्छेद 224 के खंड  द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद, उच्च न्यायालयों के लिए न्यायाधीशों/अतिरिक्त न्यायाधीशों को नियुक्त किया है। नियुक्ति के विवरण निम्न हैं:-
|
|
क्रमांक
|
|
नाम 
|
|
नियुक्ति का विवरण
|
|
|
|
1.
|
|
अदुसुमल्ली वेंकट रवींद्र बाबू, जेओ
|
|
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में
|
|
|
|
2.
|
|
डॉ. वक्कलगड्डा राधा कृष्ण कृपा सागर, जेओ
|
|
|
|
3.
|
|
बंडारू एस अमसुंदर, जेओ
|
|
|
|
4.
|
|
श्रीनिवास वुतुकुरु, जेओ
|
|
|
|
5.
|
|
बोप्पना वराह लक्ष्मी नरसिम्हा चक्रवर्ती, जेओ
|
|
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में
|
|
|
|
6.
|
|
तल्लाप्रगदा मल्लिकार्जुन राव, जेओ
|
|
|
|
7.
|
|
दुप्पला वेंकट रमना, जेओ
|
|
|
|
|
|
8.
|
|
सौरभ श्रीवास्तव, अधिवक्ता
|
|
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के
अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में
|
|
|
|
9.
|
|
ओम प्रकाश शुक्ला, अधिवक्ता
|
|
रेल मंत्रालय
राष्ट्रीय रेल संग्रहालय में एकता सप्ताह का आयोजन
संग्रहालय ने 31 अक्टूबर से 14 नवंबर, 2021 तक सरदार वल्लभभाई पटेल और भारतीय रेलवे पर प्रदर्शनी लगाई
राष्ट्रीय रेल संग्रहालय  31 अक्टूबर की सुबह10:00 बजे से सरदार वल्लभभाई पटेल और भारतीय रेलवे पर एक प्रदर्शनी लगाकर एकता सप्ताह उत्सव मना रहा है।
सरदार वल्लभभाई पटेल को देश के साथ भारत के राज्यों को एकजुट करने के उनके शानदार प्रयासों के लिए याद किया जाता है। इस "भारत के लौह पुरुष" की प्रेरणादायक जीवन यात्रा देश को एक सूत्र में बांधने वाली भारतीय रेल की लौह पटरियों की निरंतर याद दिलाती है। इसलिए,यह प्रदर्शनी आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में एनआरएम द्वारा लौह पुरूष को एक विनम्र श्रद्धांजलि है। यह प्रदर्शनी 14 नवंबर 2021 तक चलेगी।
इस अवसर के लिए एनआरएम ने जनता को सरदार वल्लभभाई पटेल और भारतीय रेलवे के हमारे राष्ट्र को एक साथ जोड़ने में निरंतर योगदान का जश्न मनाने के लिए आमंत्रित किया है।