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रक्षा मंत्रालय
सेना प्रमुख ने राष्ट्रीय भारतीय सैन्य महाविद्यालय को उसके शताब्दी संस्थापना दिवस पर बधाई दी
देहरादून स्थित राष्ट्रीय भारतीय सैन्य महाविद्यालय  13 मार्च, 2022 को अपनी शताब्दी संस्थापना दिवस मना रहा है।
सेना प्रमुख जनरल एम एम नरवणे ने एक संदेश में संस्थान को बधाई दी तथा पिछले सौ वर्षों में राष्ट्र की सेवा में आरआईएमसी तथा इसके पूर्व छात्रों के अपूर्व योगदान की सराहना की।
उन्होंने कोविड महामारी के दौरान संस्थान को पूरी तरह खुला तथा कार्यशील रखने पर महाविद्यालय के कर्मचारियों को भी बधाई दी।
सेना प्रमुख ने कैडेट से भविष्य की नेतृत्व भूमिकाओं तथा प्रौद्योगिकी में तेज बदलावों के कारण आने वाली चुनौतियों के लिए तैयारी करने की अपील की।
सेना प्रमुख ने इस सम्मानित संस्थान से जुड़ने वाली महिला कैडेटों का स्वागत तथा उन्हें समेकित करने के लिए महाविद्यालय द्वारा की गई तैयारियों पर संतोष जताते हुए कहा, ‘इस महाविद्यालय से लड़कियों का जुड़ना इसके लिए अभूतपूर्व क्षण होगा’।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय वायु सेना ने विशाखापट्टनम गैस रिसाव से निपटने में राज्य सरकार की सहायता के लिए आवश्यक रसायनों को एयरलिफ्ट किया
भारतीय वायु सेना  ने अपनी मानवीय सहायता और आपदा राहत  प्रचालनों के एक हिस्से के रूप में 09 मई, 2020 को विशाखापट्टनम गैस रिसाव से निपटने में राज्य सरकार की सहायता के द्वारा अपने नवीनतम दायित्व को अंजाम दिया। आंध्र प्रदेश सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग से प्राप्त आग्रह के आधार पर भारतीय वायु सेना ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एलजी पॉलीमर्स में स्टाइरिन मोनोमर स्टोरेज टैंक में हुए गैस रिसाव को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए आवश्यक 8.3 टन रसायनों को एयरलिफ्ट किया।
भारतीय वायु सेना के दो एएन-32 परिवहन विमानों को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से गुजरात के मुंद्रा तक लगभग 1100 किग्रा टर्शियरी बुटिलकैटलचोल एवं 7.2 टन पोलीमेराइजेशन इनहिबिटर्स एवं ग्रीन रिटाडर्स एयरलिफ्ट करने के लिए तैनात किया गया। इन रसायनों की आवश्यकता स्टोरेज टैंक से रिसने वाले गैस की विषाक्तता कम करने के लिए थी। भारतीय वायु सेना ने दिल्ली के भारतीय पेट्रोलियम संस्थान के निदेशक और स्टाइरिन गैस के एक विशेषज्ञ की आवाजाही को भी सुगम बनाया, इन दोनों व्यक्तियों की आवश्यकता गैस रिसाव को नियंत्रित करने के लिए किए जाने वाले प्रचालनों की निगरानी करने के लिए थी।
इसके अतिरिक्त, जारी कोविड-19 महामारी के दौरान भारत सरकार की उभरती आवश्यकताओं की पूर्ति करने के एक हिस्से के रूप में भारतीय वायु सेना इस संक्रामक रोग से प्रभावी तरीके से लड़ने के लिए राज्य सरकारों तथा सहायक एजेन्सियों को सुसज्जित करने के लिए आवश्यक अनिवार्य आपूर्तियों को एयरलिफ्ट करना जारी रखा है। 25 मार्च, 2020 से अर्थात जब से भारतीय वायु सेना ने भारत सरकार की सहायता करने के लिए अपने प्रचालनों को आरंभ किया, तब से कुल 703 टन लोड एयरलिफ्ट किया जा चुका है। कोविड-19 से संबंधित किसी भी कार्य के लिए भारतीय वायु सेना द्वारा कुल 30 हेवी एवं मीडियम एयरलिफ्ट ऐसेट्स निर्धारित किए गए हैं।
एएम/एसकेजे/डीसी
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वित्त मंत्रालय
34.5 प्रतिशत बढ़ोतरी के साथ 5.54 लाख करोड़ रुपये होगा पूंजीगत व्यय
अच्छी प्रगति प्रदर्शित करने वाली परियोजनाओं/कार्यक्रमों/विभागों को मिलेगी 44,000 करोड़ रुपये से ज्यादा धनराशि
राज्यों और स्वायत्त संस्थाओं को पूंजीगत व्यय के लिए मिलेंगे 2 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा
केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केन्द्रीय बजट 2021-22 पेश करते हुए 5.54 लाख करोड़ रुपये के बजट अनुमान  के साथ पूंजीगत व्यय में भारी बढ़ोतरी की घोषणा की है, जो पिछले वित्त वर्ष के बजट अनुमान  से 34.5 प्रतिशत ज्यादा है। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि संसाधनों की कमी के बावजूद सरकार का प्रयास ज्यादा पूंजी व्यय करने का रहा है और ऐसा अनुमान है कि 2020-21 के दौरान लगभग 4.39 लाख करोड़ रुपये पूंजी खर्च होगी।
केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि आर्थिक मामलों के विभाग के बजट में 44,000 करोड़ रुपये से ज्यादा पूंजीगत बजट रखा गया है और इसे ऐसी परियोजनाओं/कार्यक्रमों/विभागों को उपलब्ध कराया जाएगा, जिन्होंने अच्छी प्रगति प्रदर्शित की है और जिन्हें अतिरिक्त धनराशि की जरूरत है।
केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों और स्वायत्त संस्थाओं को 2 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार राज्यों को अपने बजट का ज्यादातर हिस्सा अवसंरचना पर व्यय करने को प्रोत्साहित करने के लिए एक विशेष तंत्र विकसित करेगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने आईबीएसए विश्व खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आईबीएसए विश्व खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम को बधाई दी है।
श्री नरेन्द्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया:
“आईबीएसए विश्व खेलों में स्वर्ण पदक जीतने के लिए भारतीय महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम को बधाई! एक स्मरणीय उपलब्धि जो हमारी महिला खिलाड़ियों की अदम्य भावना और प्रतिभा का उदाहरण है। भारत गर्व से झूम रहा है!”
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट – 570 वां दिन
भारत का समग्र टीकाकरण कवरेज 206.84 करोड़ से अधिक हुआ
आज शाम 7 बजे तक 26 लाख से अधिक टीके की खुराक दी गई
भारत का कोविड -19 टीकाकरण कवरेज आज 206.84 करोड़  करोड़ से अधिक हो गया है। आज शाम 7 बजे तक 26 लाख  से अधिक टीके की खुराक दी जा चुकी है। आज देर रात तक दिन के लिए अंतिम रिपोर्ट के संकलन के साथ दैनिक टीकाकरण संख्या वृद्धि होने की संभावना है|s
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर अलग किए गए टीके की खुराक का संचयी कवरेज इस प्रकार है:
|
|
टीके की खुराक की समग्र कवरेज
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|
एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
10412725
|
|
दूसरी खुराक
|
|
10096188
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
6481144
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
18432142
|
|
दूसरी खुराक
|
|
17680735
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
12592763
|
|
आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
39571678
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
28807415
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
61382192
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
51554332
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
559881761
|
|
दूसरी खुराक
|
|
510294372
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
34946212
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
203759914
|
|
दूसरी खुराक
|
|
195648974
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
21991820
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
127489539
|
|
दूसरी खुराक
|
|
122274307
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
35192830
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
|
1020929951
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
936356323
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
111204769
|
|
कुल
|
|
2068491043
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि कुछ इस प्रकार है:
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|
दिनांक: 8 अगस्त, 2022 
|
|
एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
42
|
|
दूसरी खुराक
|
|
534
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
12748
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
83
|
|
दूसरी खुराक
|
|
682
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
31317
|
|
आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
52094
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
74558
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
16693
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
46365
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
29154
|
|
दूसरी खुराक
|
|
119715
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
1279941
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
4727
|
|
दूसरी खुराक
|
|
27346
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
693379
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
3500
|
|
दूसरी खुराक
|
|
17246
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
258994
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
|
106293
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
286446
|
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प्रीकॉशन डोज
|
|
2276379
|
|
कुल
|
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2669118
देश में सबसे कमजोर जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के लिए एक उपाय के रूप में टीकाकरण अभ्यास की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने ‘स्वामित्व योजना’ के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर का आभार व्यक्त किया।
ग्रामीण भारत को संपन्न व समृद्ध बनाने की दिशा में दिन रात काम कर रहे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज ‘स्वामित्व योजना’ का शुभारंभ करना ग्रामीण स्वराज की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा।
नानाजी देशमुख की जयंती पर ‘स्वामित्व योजना’ का शुभारंभ उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि है।
मोदी जी द्वारा गरीबों व ग्रामीणों को सक्षम बनाना ही आत्मनिर्भर भारत का सच्चा लक्ष्य है और ‘स्वामित्व योजना’ से ग्रामीण भारत के भू-संपत्ति मालिकों को ‘रिकॉर्ड आफ राइट्स’ का हक मिलेगा।
यह योजना ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को उनका अधिकार व सम्मान देने का एक अभिनव प्रयास है, अब उन्हें आसानी से बैंकों से ऋण प्राप्त होगा और वो भी अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे।
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने ‘स्वामित्व योजना’ के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर का आभार व्यक्त किया।
श्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि इस दूरदर्शी व ग्रामीण भारत को स्वावलंबी बनाने वाली ऐतिहासिक ‘स्वामित्व योजना’ के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और कृषि मंत्री श्री एनएस तोमर का आभार व्यक्त करता हूं।
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि ग्रामीण भारत को संपन्न व समृद्ध बनाने की दिशा में दिन रात काम कर रहे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आज ‘स्वामित्व योजना’ का शुभारंभ करना ग्रामीण स्वराज की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। यह योजना नानाजी देशमुख की जयंती पर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि है।
श्री अमित शाह ने कहा कि मोदी जी द्वारा गरीबों व ग्रामीणों को सक्षम बनाना ही आत्मनिर्भर भारत का सच्चा लक्ष्य है और ‘स्वामित्व योजना’ से ग्रामीण भारत के भू-संपत्ति मालिकों को ‘रिकॉर्ड आफ राइट्स’ का हक मिलेगा।
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि यह योजना ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को उनका अधिकार व सम्मान देने का एक अभिनव प्रयास है। अब उन्हें आसानी से बैंकों से ऋण प्राप्त होगा और वो भी अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे।
‘स्वामित्व’ केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक योजना है। इसके बारे में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, 24 अप्रैल, 2020 को घोषणा की थी। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को ‘रिकॉर्ड ऑफ राइट्स’ देने के लिए संपत्ति कार्ड का वितरण किया जाना है।
इस योजना का क्रियान्वयन 4 वर्ष में चरणबद्ध ढंग से किया जाएगा। इसे 2020 से 2024 के बीच पूरा किया जाना है और देश के 6.62 लाख गांवों को कवर किया जाना है। इसमें से एक लाख गावों को आरंभिक चरण  में 2000-21 के दौरान कवर किया जाएगा। इस आरंभिक चरण में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और कर्नाटक के गांवों के साथ-साथ से पंजाब तथा राजस्थान के सीमावर्ती कुछ गांव शामिल होंगे। पंजाब और राजस्थान में नियमित प्रचालन प्रणाली स्टेशन  नेटवर्क भी स्थापित किया जाएगा।
रक्षा मंत्रालय
पश्चिमी नौसेना कमान ने अपतटीय सुरक्षा अभ्यास- ‘प्रस्थान’ का संचालन किया
पश्चिमी नौसेना कमान के मुख्यालय के अधीन 23 मार्च, 2022 को मुंबई से दूर स्थित अपतटीय विकास क्षेत्र  में एक अपतटीय सुरक्षा अभ्यास 'प्रस्थान' आयोजित किया गया था। इसका आयोजन हर छह महीने पर किया जाता है। यह अभ्यास अपतटीय सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण घटक है और इसका उद्देश्य अपतटीय सुरक्षा में शामिल सभी समुद्री हितधारकों के प्रयासों को एकीकृत करना है। इस अभ्यास के तहत नौसेना के नेतृत्व में भारतीय वायु सेना, तटरक्षक बल, ओएनजीसी, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, जवाहर लाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, सीमा शुल्क, राज्य मत्स्यपालन विभाग, व्यापारिक समुद्री विभाग और समुद्री पुलिस ने हिस्सा लिया। पूरे दिन के अभ्यास के परिणामस्वरूप मानक संचालन प्रक्रियाओं  को परिष्कृत किया गया और मुंबई से दूर स्थित अपतटीय रक्षा क्षेत्र में कई आपात स्थितियों के लिए प्रतिक्रियात्मक-कार्रवाई की गई।
यह अभ्यास मुंबई के पश्चिम में लगभग 38 नॉटिकल मील स्थित ओएनजीसी के बी-193 प्लेटफॉर्म पर आयोजित किया गया था।
आतंकवादी घुसपैठ, बम विस्फोट, घायलों की निकासी, खोज व बचाव, मैन ओवरबोर्ड, बड़ी आगजनी, तेल रिसाव और सामूहिक निकासी जैसी आपात स्थितियों का अभ्यास किया गया। इससे पहले 17 मार्च 2022 को एक ओएसवी के नियंत्रण के खोने का भी अभ्यास किया गया था, जिसे एक आपातकालीन टोइंग पोत के माध्यम से खींचा जाना जरूरी था। इस अभ्यास ने सभी हितधारकों को पश्चिमी ओडीए में प्रतिक्रिया देने और आपात स्थितियों से निपटने के लिए उनकी तत्परता का आकलन करने के साथ-साथ एक समन्वित व बेहतर तरीके से एक साथ काम करने के संबंध में एक वास्तविक अनुभव प्रदान किया।
इस अभ्यास ने अपने सभी अपेक्षित उद्देश्यों को हासिल किया।
रक्षा मंत्रालय
मालाबार-22 का समापन
बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास मालाबार 2022 के 26वें संस्करण का समापन दिनांक 15 नवंबर, 2022 को जापान के समुद्र में हुआ । इस संस्करण के माध्यम से अभ्यास की 30वीं वर्षगांठ भी मनाई गई और जेएमएसडीएफ द्वारा इसकी मेजबानी की गई ।
भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व पूर्वी बेड़े के जहाजों शिवालिक और कामोर्ता द्वारा किया गया जिसका नेतृत्व फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग ईस्टर्न फ्लीट रियर एडमिरल संजय भल्ला कर रहे थे। अभ्यासों की मालाबार श्रृंखला 1992 में भारत और अमेरिका की नौसेनाओं के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में शुरू हुई थी एवं ऑस्ट्रेलिया तथा जापान की नौसेनाओं के शामिल होने के साथ यह अभ्यास और अधिक प्रमुख हो गया।
मालाबार-22 का समुद्री चरण योकोसुका के पास पांच दिन की अवधि में आयोजित किया गया एवं इसमें लाइव हथियार फायरिंग, सरफेस ड्रिल्स, एंटी-एयर एवं एंटी-सबमरीन युद्ध अभ्यास तथा टैक्टिकल प्रक्रियाएं आयोजित हुईं। समुद्री चरण का एक अन्य आकर्षण 'समुद्र में युद्ध' था जिसके माध्यम से भाग लेने वाली सभी चार नौसेनाएं अन्तरसंचलानीयता कर पाईं और अपने सामरिक कौशल को सुधार सकीं।
इस हाई-टेंपो अभ्यास में अपनी हवाई क्षमताओं के साथ परमाणु क्षमता से लैस विमानवाहक युद्धपोत, जिनमें लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमान, साथ राहने वाले चार हेलीकाप्टर व दो पनडुब्बियों समेत चार सरफेस शिप की भागीदारी शामिल थी। इस अभ्यास में भाग लेने वाले विभिन्न जहाजों के बीच 'सी राइडर्स' का आदान प्रदान भी शामिल था।
ऑपरेशनल ड्रिल्स एवं अभ्यासों के अलावा, भाग लेने वाले देशों के बीच द्विपक्षीय रसद समर्थन समझौतों को मालाबार अभ्यास के इस संस्करण के दौरान सत्यापित किया गया।
इस अभ्यास से एक दूसरे की सैन्य अभियान संबंधी पद्धतियों की समझ बढ़ाने एवं अनेक समुद्री चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग करने की क्षमता में मदद मिली।
संस्कृति मंत्रालय
अखाड़ों का अंतिम शाही स्नान कल प्रयागराज कुंभ में संपन्न हुआ
बसंत पंचमी के अवसर पर कल प्रयागराज कुंभ के स्नान घाटों पर लाखों श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। यह कुंभ का चौथा शाही स्नान था। स्नान देर शाम तक चलता रहा। अखाड़ों का तीसरा और अंतिम शाही स्नान मुख्य आकर्षण रहा। अखाड़ों के जुलूस क्षेत्र में लोगों का प्रवेश रोकने के लिए भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी।
मेला प्रशासन ने दावा किया है कि बसंत पंचमी के अवसर पर लगभग दो करोड़ श्रद्धालुओं ने पवित्र डुबकी लगाई।
प्रयागराज शहर के संगम के रास्ते में स्थानीय निवासियों ने अधिकांश इलाकों में श्रद्धालुओं को जलपान और भोजन उपलब्ध कराने के लिए अनेक लंगरों का आयोजन किया। इस स्नान पर्व के समापन के साथ मेला क्षेत्र से अखाड़ों की रवानगी शुरू हो जाएगी। माघी पूर्णिमा के अवसर पर प्रयागराज कुंभ का अगला स्नान पर्व 19 फरवरी को होगा।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना ने ओमान की खाड़ी में जहाज तैनात किये
भारतीय नौसेना ने नौवहन सुरक्षा संबंधी वारदातों के बाद ओमान की खाड़ी में दोबारा यह सुनिश्चित करने के लिए तैनाती की है कि भारतीय झंडे से सुसज्जित पोत क्षेत्र में फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के रास्ते आ जा सकें।
भारतीय नौसेना के जहाज चेन्नई और सुनयना को ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी में नौवहन सुरक्षा कार्रवाई करने के लिए तैनात किया गया है। सूचना फ्यूजन केन्द्र-हिन्द महासागर क्षेत्र जिसकी शुरूआत गुरूग्राम में दिसम्बर 2018 को भारतीय नौसेना द्वारा की गई थी वह भी खाड़ी क्षेत्र में जहाजों के आवागमन पर कड़ी नजर रखे हुए है।
स्थिति की समग्र समीक्षा के बाद, महानिदेशक नौवहन ने 13 और 16 जून 2019 को होरमूज जलडमरूमध्य और फारस/अरब की खाड़ी क्षेत्र में चल रहे भारतीय ध्वज से सुज्जित सभी पोतों के लिए दो परामर्श जारी कर उन्हें सलाह दी थी कि वे उपयुक्त सुरक्षा उपाय करें।
भारतीय नौसेना क्षेत्र में चल रहे भारतीय नौवहन व्यापारी पोतों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और वह एक स्थिर और शांतिपूर्ण हिन्द महासागर क्षेत्र बनाए रखने में योगदान दे रही है।
संस्कृति मंत्रालय
श्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के सीएसआर अनुदान से दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी द्वारा निर्मित सचल पुस्तकालय वाहनों का शुभारंभ किया
केन्द्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री  श्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के सीएसआर अनुदान से प्राप्त सचल पुस्तकालय वाहनों का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम का आयोजन संस्कृति मंत्रालय के संगठन, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी द्वारा किया गया था।
श्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की ‘घर-घर दस्तक, घर-घर पुस्तक’ योजना के तहत सचल पुस्तकालय वाहनों को लांच किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य दिल्ली के नागरिकों विशेषकर स्लम व पुनर्वास कॉलोनियों में तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को पुस्तकें उपलब्ध कराना है। श्री पटेल ने लाइब्रेरी का निरीक्षण किया युवा छात्रों/पाठकों के साथ बातचीत की। मंत्री श्री पटेल ने उन्हें पुस्तक पढ़ने की आदत डालने के लिए भी प्रेरित किया। उन्होंने कहा मां के समान ही पुस्तकों का भी प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। पुस्तक लोगों का मानसिक विकास करता है। श्री पटेल ने डीपीएल को सुझाव दिया कि उसे महान व्यक्तियों के जीवन पर आधारित पुस्तकों का संग्रह उपलब्ध कराना चाहिए।
इस अवसर पर उत्तर दिल्ली नगर निगम के मेयर श्री अवतार सिंह, दिल्ली लाइब्रेरी बोर्ड के चेयरमैन श्री रामशरण गौर तथा दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के महानिदेशक डॉ. लोकेश शर्मा भी उपस्थित थे।
दिल्ली लाइब्रेरी बोर्ड के चेयरमैन डॉ. रामशरण गौर ने डीपीएल के कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी दी। उन्होंने कहा कि संस्कृति मंत्री के नेतृत्व में लोगों के बीच भारतीय संस्कृति के प्रचार-प्रसार के लिए कई कदम उठाए गए है।
कार्यक्रम की समाप्ति दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के महानिदेशक डॉ. लोकेश शर्मा के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुई।
गृह मंत्रालय
केन्द्रीय गृह मंत्रालय को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग  द्वारा केंद्रीय मंत्रालयों के पोर्टल के राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण आंकलन में पहला स्थान
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के डिजिटल पुलिस पोर्टल को केंद्रीय मंत्रालय सेवा पोर्टल मूल्यांकन में दूसरा स्थान मिला
यह एक आवधिक मूल्यांकन है जिसका उद्देश्य नागरिकों को ऑनलाइन सेवाओं के वितरण में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार की प्रभावशीलता में सुधार करना है
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग  ने नासकॉम और केपीएमजी जैसे अपने नॉलेज पार्टनर्स के सहयोग से 2021 में एक राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन किया था। यह एक आवधिक मूल्यांकन है जिसका उद्देश्य नागरिकों को ऑनलाइन सेवाओं के वितरण में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार की प्रभावशीलता में सुधार करना है।
हाल ही में जारी किए गए मूल्यांकन परिणामों में केंद्रीय मंत्रालयों के पोर्टल में केन्द्रीय गृह मंत्रालय की वेबसाइट को पहला स्थान जबकि केंद्रीय मंत्रालय सेवाओं के पोर्टल में डिजिटल पुलिस पोर्टल को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है।
इस प्रक्रिया में, सेवा पोर्टलों का मूल्यांकन उनके मूल मंत्रालय/विभाग के पोर्टल के साथ किया गया था। गृह मंत्रालय के संबंध में,राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के डिजिटल पुलिस पोर्टल यानी https://digitalpolice.gov.in/ को सेवा पोर्टल के तहत मूल्यांकन के लिए चुना गया था। इसके बाद, गृह मंत्रालय की मुख्य वेबसाइट https://mha.gov.in को मूल्यांकन के लिए मूल मंत्रालय पोर्टल के रूप में चुना गया।
सभी सरकारी पोर्टल जिनका मूल्यांकन किया गया उन्हें दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया था-
- राज्य/संघशासित प्रदेश/केन्द्रीय मंत्रालय पोर्टल
- राज्य/संघशासित प्रदेश/केन्द्रीय मंत्रालय सेवाओं के पोर्टल
मूल्यांकन के चार मुख्य मापदंड थे:-
- पहुंच
- सामग्री उपलब्धता
- उपयोग में आसानी और सूचना की सुरक्षा
- केंद्रीय मंत्रालय के पोर्टलों के लिए गोपनीयता
केंद्रीय मंत्रालय सेवा पोर्टलों के लिए तीन अतिरिक्त मापदंडों- अंतिम सेवा वितरण, एकीकृत सेवा वितरण और स्थिति व अनुरोध ट्रैकिंग का भी उपयोग किया गया।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने भारत के साथ मिलकर रक्षा उत्पादन करने के लिए रूसी रक्षा उद्योग से आग्रह किया
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने रूसी रक्षा उद्योग से भारत के साथ मिलकर रक्षा उत्पादन करने के लिए आग्रह किया। इस कदम से तीसरे देशों को भारत द्वारा किये जाने वाले निर्यात में भारी बढ़ोतरी होगी। रक्षा मंत्री मॉस्को में रूस के उद्योग और व्यापार मंत्री श्री डेनिस मानतूरोव के साथ ‘भारत-रूस रक्षा उद्योग सहयोग सम्मेलन’ का उद्घाटन करने के बाद रूसी रक्षा उद्योग के मुख्यकार्यकारी अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे।
रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत सरकार ‘मेक इन इंडिया’ के तहत भारतीय उद्योग के साथ साझेदारी करने के लिए मूल रक्षा उपकरण निर्माताओं को प्रोत्साहित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में व्यापार सुगमता में सुधार आया है और रक्षा उत्पादन क्षेत्र को विदेशी सहयोगियों के लिए खोल दिया गया है।
श्री राजनाथ सिंह ने रूसी या सोवियत मूल के हथियारों तथा रक्षा उपकरण संबंधी अन्य सामग्री के पुर्जों और घटकों के संयुक्त निर्माण के लिए अंतर-सरकारी समझौते का उल्लेख किया। याद रहे कि व्लादीवोस्तोक में आयोजित 20वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों देशों के बीच इस समझौते पर 4 सितम्बर, 2019 को हस्ताक्षर किए गए थे।
श्री राजनाथ सिंह 6 नवम्बर, 2019 को रूस के रक्षा मंत्री जनरल सर्गेई सोईगू के साथ मुलाकात करेंगे। उन्होंने रूसी रक्षा निर्माताओं को 5 से 8 फरवरी, 2020 को लखनऊ में आयोजित होने वाले डेफएक्सपो-2020 में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
चीन के शंघाई में आयोजित सीआईआईई में भारतीय मंडप ने देश की ताकत दर्शाई
 में एक मंडप या कंट्री पवेलियन की स्थापना की है। इसका उद्घाटन आज चीन के शंघाई स्थित राष्ट्रीय प्रदर्शनी एवं सम्मेलन केन्द्र में किया गया। मार्च, 2018 में दिल्ली में आयोजित संयुक्त आर्थिक समूह की बैठक के दौरान चीन के वाणिज्य मंत्री श्री झोंग शैन ने इस आयोजन में भागीदारी के लिए आमंत्रण दिया था।
वाणिज्य मंत्रालय ने बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास के परामर्श से उन क्षेत्रों को दर्शाने का निर्णय लिया था, जिनमें भारत ने अपनी महत्वपूर्ण वैश्विक मौजूदगी के साथ अपनी ताकत दर्शाई है। यही नहीं, चीन में बाजार पहुंच और ज्यादा बढ़ाने की व्यापक संभावनाएं हैं। इस पृष्ठभूमि में भारतीय मंडप ने विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कि खाद्य एवं कृषि उत्पादों, फार्मास्यूटिकल्स, आईटी एवं संबद्ध सेवाओं , पर्यटन और सेवा सेक्टर पर फोकस किया है। ये चार क्षेत्र भारत की ताकत एवं समग्र वैश्विक मौजूदगी के विपरीत चीन में भारत की अत्यंत मामूली मौजूदगी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन विविध क्षेत्रों में भारत की ताकत को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से भारतीय निर्यात संगठनों का महासंघ  शंघाई स्थित सीआईआईई में भारत के कंट्री पवेलियन के लिए अन्य हितधारकों जैसे कि पर्यटन मंत्रालय, एपीडा, नैफेड, एमपीईडीए, फार्मेक्सिल और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सॉफ्टवेयर निर्यात संवर्धन परिषद के साथ-साथ प्रमुख एजेंसी है। शंघाई स्थित भारत के महावाणिज्य दूत ने स्थानीय स्तर पर समस्त सहयोग प्रदान किया है।
चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है। निकट भविष्य में भारत-चीन के बीच कुल व्यापार बढकर 100 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच जाने की संभावना है। चीन के साथ व्यापार में कायम व्यापक असंतुलन पर भारत द्वारा जताई गई चिंता दूर करने का संकल्प दोनों ही देशों ने व्यक्त किया है।
भारत सरकार चीन को अपना निर्यात बढ़ाने के लिए निरंतर अथक प्रयास कर रही है। सरकारी स्तर पर विभिन्न द्विपक्षीय बैठकों और चीन के साथ भारत के कारोबारियों की निरंतर सहभागिता से ही यह संभव हो पाया है। हाल ही में बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास और शंघाई एवं ग्वांगझोऊ स्थित वाणिज्य दूतावासों ने अनेक व्यवसाय संवर्धन एवं क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित की थीं। इस दौरान विभिन्न उत्पादों जैसे कि चीनी, चाय, चावल, खली और फार्मास्यूटिकल्स को कवर किया गया। इन बैठकों में चीन के आयातकों की भागीदारी अत्यंत उत्साहवर्धक रही।
वाणिज्य सचिव डॉ. अनूप वधावन ने आज भारतीय मंडप का उद्घाटन किया। वह 6 नवम्बर को चीन के वाणिज्य उप-मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। डॉ. वधावन चीनी के प्रमुख आयातकों के साथ भी बैठकें करेंगे।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
चौथी जी-20 रोजगार कार्य समूह और श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक मध्य प्रदेश के इंदौर  में शुरू होगी
इस बैठक में मंत्रिस्तरीय घोषणा और परिणाम दस्तावेजों को अंतिम रूप देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा
रोजगार कार्य समूह  की चौथी बैठक मंत्रिस्तरीय घोषणा और परिणाम दस्तावेजों को अंतिम रूप देने पर केंद्रित होगी। इस बैठक में तीनों बैठकों के प्रयासों को समेकित किया जाएगा। ईडब्ल्यूजी प्रतिनिधियों का विचार-विमर्श जी-20 श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक  में समाप्त होगा, जहां वे इन परिणामों पर चर्चा करने और उन्हें अपनाने के लिए एकत्र होंगे। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव श्रीमती आरती आहूजा ने जी-20 की चौथी रोजगार कार्य समूह एवं श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की आज इंदौर में होने वाली बैठक की पूर्व संध्या पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव करेंगे और इसमें विभिन्न देशों के 24 मंत्री भाग लेंगे। इस दौरान जी-20 सदस्यों और अतिथि देशों, अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों व बिजनेस-20, लेबर-20, स्टार्टअप-20, थिंक-20 और यूथ-20 जैसे समूहों के प्रतिनिधि भाग लेंगे।
संवाददाता सम्मेलन में श्रीमती आहूजा ने मीडियाकर्मियों को बताया कि भारत ई-श्रम पोर्टल जैसे नवाचारों को भी कार्य समूह की बैठकों के सामने प्रस्तुत कर रहा है। इस पोर्टल के माध्यम से सरकार के पास असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को पूरी जानकारी उपलब्ध होती है, जो कि उनके और उनके परिवार को लाभ पहुंचाने की दिशा में कदम उठाने में मददगार साबित होती है।
इससे पहले, श्रम और रोजगार मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री रूपेश कुमार ठाकुर ने एक प्रस्तुति के माध्यम से बताया कि जहां चौथी ईडब्ल्यूजी बैठक में 86 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं, वहीं 24 मंत्रियों सहित 165 प्रतिनिधि एलईएम बैठक में भाग लेंगे। बैठक में आईएलओ, ओईसीडी और विश्व बैंक समेत अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और नियोक्ता संघों के प्रमुख भी शामिल होंगे।
उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के दौरान इंदौर और मध्यप्रदेश की भव्य प्राकृतिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक सुंदरता को प्रदर्शित किए जाने की भी योजना बनाई गई है। इनमें प्रतिनिधियों के लिए मांडू किला और इंदौर की प्रसिद्ध फूड स्ट्रीट छप्पन दुकान के भ्रमण की भी योजना बनाई गई है। इसके अलावा इंदौर शहर के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों को देखने के लिए हैरिटेज वॉक और साइकिल राइड भी होगी। उन्होंने यह भी बताया कि आने वाले गणमान्य व्यक्तियों के लिए पारंपरिक लोक प्रदर्शन कला  और हस्तशिल्प भी प्रदर्शित किए जाएंगे।
इस संवाददाता सम्मेलन में इंदौर के संभागायुक्त डॉ. पवन कुमार शर्मा ने कहा कि कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा कम्युनिकेशन प्लान भी बनाया गया है। उन्होंने बैठक के आयोजन के लिए जिला प्रशासन और राज्य सरकार द्वारा किए गए उपायों की रूपरेखा प्रस्तुत की।