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मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
सागर परिक्रमा का पांचवां चरण 17 से 19 मई तक रायगढ़ से कनकोना तक होगा
केंद्रीय मंत्री श्री परशोत्तम रूपाला सागर परिक्रमा के पांचवें चरण में शामिल होंगे
केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने सागर परिक्रमा पहल के चरण-V की शुरुआत की घोषणा की है। 17 मई 2023 को रायगढ़, महाराष्ट्र से शुरू होकर 19 मई 2023 को कनकोना, गोवा में समाप्त होने वाली इस यात्रा का उद्देश्य प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा जैसे विभिन्न मत्स्य पालन योजनाओं और कार्यक्रमों जैसी योजना  और किसान क्रेडिट कार्ड  के माध्यम से मछुआरों और हितधारकों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री, श्री परशोत्तम रूपाला, सम्मानित गणमान्य व्यक्तियों और विभिन्न सरकारी निकायों और संगठनों के अधिकारियों के साथ, इस कार्यक्रम में भाग लेंगे|
सागर परिक्रमा, 75वें आज़ादी के अमृत महोत्सव की भावना को याद करते हुए और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों, नाविकों और मछुआरों को सम्मानित करते हुए, मछुआरों, मछली किसानों और संबंधित हितधारकों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने का प्रतीक है। गुजरात, दमन और दीव, महाराष्ट्र और कर्नाटक में 19 स्थानों को कवर करते हुए चार चरणों को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद, इस अभूतपूर्व पहल को सभी हितधारकों से समर्थन प्राप्त करना जारी है।
चरण-V की यात्रा में महाराष्ट्र और गोवा राज्यों में छह स्थान शामिल होंगे: महाराष्ट्र में रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिले, और गोवा में वास्को, मोरमुगाओ और कनकोना।
महाराष्ट्र, अपनी व्यापक 720 किलोमीटर की तटरेखा के साथ, समुद्री मत्स्य पालन में अपार संभावनाएं प्रस्तुत करता है, जो राज्य के मछली उत्पादन में 82 प्रतिशत का योगदान देता है। गोवा का तटीय राज्य, जिसमें 104 किमी की तटरेखा है, अपनी 90 प्रतिशत से अधिक आबादी के लिए मछली को मुख्य आहार के रूप में रखता है, जो इसे गोवा के जीवन और संस्कृति का एक अभिन्न अंग बनाता है।
यात्रा के दौरान, मछुआरों, तटीय मछुआरों, मछली किसानों और युवा मत्स्य उद्यमियों को पीएमएमएसवाई, केसीसी और राज्य योजनाओं से संबंधित प्रमाण पत्र और स्वीकृति प्राप्त होगी। पीएमएमएसवाई योजना, राज्य योजनाओं, ई-श्रम, मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, केसीसी, पर साहित्य को प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वीडियो और डिजिटल अभियानों के माध्यम से बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जाएगा।
माननीय मत्स्य पालन, डेयरी और पशुपालन राज्य मंत्री, डॉ. संजीव कुमार बालयान, महाराष्ट्र के वन, सांस्कृतिक मामले, मत्स्य विभाग मंत्री श्री सुधीर मुनगंटीवार, डॉ. अभिलक्ष लिखी, आईएएस, मत्स्य विभाग के ओएसडी और भारतीय तट रक्षक, भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण, महाराष्ट्र समुद्री बोर्ड और अन्य संगठनों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे।
सागर परिक्रमा चरण-V भारत में मछुआरों और मत्स्य क्षेत्र के लिए एक समावेशी, समृद्ध भविष्य के लिए मंच तैयार करता है। यह प्रयास देश की खाद्य सुरक्षा और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा के लिए समुद्री मत्स्य संसाधनों के उपयोग के बीच एक स्थायी संतुलन बनाकर तटीय समुदायों के जीवन की गुणवत्ता और आर्थिक कल्याण में सुधार के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। मछली पकड़ने वाले गांवों का विकास, मछली पकड़ने के बंदरगाह और मछली लैंडिंग केंद्रों जैसे बुनियादी ढांचे का निर्माण और पारिस्थितिकी तंत्र के दृष्टिकोण को अपनाने से जिम्मेदार और सतत विकास सुनिश्चित होगा।
वस्त्र मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने कपास वर्ष , 2014-15 से 2018-19 के दौरान कपास के न्यूनतम समर्थन मूल्य परिचालनों के तहत हुई हानियों की प्रतिपूर्ति करने के लिए व्यय की मंजूरी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति  ने कपास वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान भारतीय कपास निगम  लिमिटेड को उप-एजेंट के रूप में महाराष्ट्र राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य  परिचालन करने के लिए महाराष्ट्र स्टेट कॉऑपरेटिव कॉटन ग्रोवर्स मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड  को शामिल करने के लिए कार्योत्तर मंजूरी दी है।
सीसीईए ने कपास वर्ष , 2017-18 और 2018-19 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य परिचालनों के तहत खरीदी गई कपास की बिक्री पर सीसीआई और एमएससीसीजीएमएफएल को हुई हानियों की प्रतिपूर्ति करने के लिए राजस्व शीर्ष के तहत 312.93 करोड़ रुपये  के व्यय को वहन करने की भी मंजूरी दे दी है।
सीसीईए ने कपास वर्ष , 2014-15 और 2015-16 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य परिचालनों के तहत खरीदी गई कपास की बिक्री पर सीसीआई और एमएससीसीजीएमएफएल की हानियों की प्रतिपूर्ति करने के लिए राजस्व शीर्ष के तहत अतिरिक्त व्यय 748.08 करोड़ रुपये  वहन करने की मंजूरी भी दी है।
इस मंजूरी से कपास के समर्थन मूल्य परिचालनों में मदद मिलेगी। इससे कपास के मूल्यों को स्थिर रखने में भी सहायता मिलेगी। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों के हितों की रक्षा करना और किसी मजबूरन बिक्री को नियंत्रित करना है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण का अपडेट - 27वां दिन
देशभर में कोविड-19 के लिए 74.30 लाख स्वास्थ्य देखभाल और अग्रिम पंक्ति के कर्मियों का टीकाकरण किया गया
आज शाम 7 बजे तक 4,13,752 लाभार्थियों को टीके लगाए गए
देशव्यापी कोविड-19 टीकाकरण अभियान के 27वें दिन 74.30 लाख स्वास्थ्य देखभाल और अग्रिम पंक्ति के कर्मियों का टीकाकरण किया गया।
मिजोरम और दमन एवं दीव के अलावा सभी राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों में आज टीकाकरण गतिविधि दर्ज की गई है।
अनंतिम रिपोर्ट के अनुसार आज शाम 7 बजे तक, कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण किये गये स्वास्थ्य देखभाल और अग्रिम पंक्ति के कर्मियों की संचयी संख्या 74,30,866 है। अब तक 1,53,799 सत्रों का आयोजन किया जा चुका है। आज शाम 7 बजे तक 10,743 सत्रों का आयोजन किया गया।
कुल संचयी कवरेज के टीकाकृत मामलों में 5,790,832 स्वास्थ्य देखभाल कर्मी और 1,640,034 अग्रिम पंक्ति के कर्मी शामिल हैं।
आज शाम 7 बजे तक कुल 4,13,752 लाभार्थियों का टीकाकरण किया गया, जिनमें से 85,604 स्वास्थ्य देखभाल कर्मी जबकि 3,28,148 अग्रिम पंक्ति के कर्मी हैं। आज की अंतिम रिपोर्ट देर रात तक पूरी कर ली जाएगी।
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क्र.सं.
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राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश
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टीकाकृत लाभार्थी
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1
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अंडमान निकोबार द्वीप
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3454
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2
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आंध्र प्रदेश
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3,43,130
|
|
3
|
|
अरूणाचल प्रदेश
|
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14,195
|
|
4
|
|
असम
|
|
1,17,603
|
|
5
|
|
बिहार
|
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4,48,903
|
|
6
|
|
चंडीगढ़
|
|
7374
|
|
7
|
|
छत्तीसगढ़
|
|
2,32,923
|
|
8
|
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दादरा और नगर हवेली
|
|
2698
|
|
9
|
|
दमन और दीव
|
|
1030
|
|
10
|
|
दिल्ली
|
|
1,62,596
|
|
11
|
|
गोवा
|
|
11391
|
|
12
|
|
गुजरात
|
|
6,43,438
|
|
13
|
|
हरियाणा
|
|
1,90,390
|
|
14
|
|
हिमाचल प्रदेश
|
|
67,689
|
|
15
|
|
जम्मू और कश्मीर
|
|
93,570
|
|
16
|
|
झारखंड
|
|
1,74,080
|
|
17
|
|
कर्नाटक
|
|
4,76,277
|
|
18
|
|
केरल
|
|
3,33,436
|
|
19
|
|
लद्दाख
|
|
2761
|
|
20
|
|
लक्षद्वीप
|
|
920
|
|
21
|
|
मध्य प्रदेश
|
|
4,85,593
|
|
22
|
|
महाराष्ट्र
|
|
6,00,456
|
|
23
|
|
मणिपुर
|
|
15944
|
|
24
|
|
मेघालय
|
|
11514
|
|
25
|
|
मिजोरम
|
|
11046
|
|
26
|
|
नगालैंड
|
|
8,238
|
|
27
|
|
ओडिशा
|
|
3,83,023
|
|
28
|
|
पुदुचेरी
|
|
4780
|
|
29
|
|
पंजाब
|
|
97,769
|
|
30
|
|
राजस्थान
|
|
5,69,717
|
|
31
|
|
सिक्किम
|
|
8332
|
|
32
|
|
तमिलनाडु
|
|
2,11,762
|
|
33
|
|
तेलंगाना
|
|
2,61,262
|
|
34
|
|
त्रिपुरा
|
|
59,438
|
|
35
|
|
उत्तर प्रदेश
|
|
7,52,501
|
|
36
|
|
उत्तराखंड
|
|
97,618
|
|
37
|
|
पश्चिम बंगाल
|
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4,49,649
|
|
38
|
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विविध
|
|
74,366
|
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कुल
|
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74,30,866
टीकाकरण अभियान के सत्ताईसवें दिन शाम 7:00 बजे तक 47 प्रतिकूल मामले सामने आये हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 220.14 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 56,829 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 2,319 है
सक्रिय मामलों की दर 0.01 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.8 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 172 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,41,47,174 है
पिछले 24 घंटों में 121 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 0.07 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.11 प्रतिशत है
अब तक 91.23 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 1,69,568
जांच की गई
आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति 
उत्तर प्रदेश में रेल संपर्क को प्रोत्साहन
सहजनवा और दोहरीघाट के बीच 81.17 किलोमीटर लम्बी नई रेल लाइन के निर्माण को कैबिनेट की मंजूरी
दोहरीघाट-सहजनवा के बीच नई रेललाइन बनने से छपरा से लखनऊ के लिए गोरखपुर से अलग वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होगा
परियोजना की निर्माण अवधि के दौरान 19.48 लाख कार्य दिवस के लिए प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे
परियेाजना की अनुमानित लागत 1319.75 करोड़ रुपये है। परियोजना का काम 2023-24 तक पूरा हो जाएगा
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने उत्तर प्रदेश में सहजनवा और दोहरीघाट के बीच  लंबी नई रेल लाइन के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के निर्माण पर कुल 1319.75 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत आएगी। परियोजना का काम 2023-24 तक पूरा हो जाएगा। परियोजना का क्रियान्वयन उत्तर पूर्वी रेलवे के निर्माण संगठन द्वारा किया जाएगा।
परियोजना ऐसी जगह शुरू की गई है जो सघन आबादी, आर्थिक रूप से पिछड़े और सड़क संपर्क सुविधाओं के अभाव वाला इलाका है। प्रस्तावित परियोजना से स्थानीय लोगों को रेल संपर्क सुविधा मिलने के साथ ही लघु उद्योगों के विकास में भी मदद मिलेगी। परियोजना की निर्माण अवधि के दौरान 19.48 लाख कार्य दिवस के लिए प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे।
सहजनवा से दोहरीघाट के बीच बनने वाली नई रेल लाइन का ज्यादातर हिस्सा गोरखपुर जिले और बाकी का छोटा हिस्सा उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में पड़ता है। इंदारा-दोहरीघाट के बीच रेललाइन के दोहरीकरण को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है और अब दोहरीघाट-सहजनवा के बीच नई रेललाइन बनने से गोरखपुर से अलग एक वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होगा।
नई रेललाइन के बनने से अब छपरा से लखनऊ के लिए गोरखपुर होकर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह रेल परियोजना स्थानीय पिछड़े क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए बेहद जरूरी थी।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
भारत ने वर्ष 2020-21 के दौरान 81.72 अरब अमेरिकी डॉलर का अब तक का सर्वाधिक एफडीआई प्रवाह आकर्षित किया, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 10 प्रतिशत अधिक है
सरकार द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश  से जुड़े नीतिगत सुधारों, निवेश को सुविधाजनक बनाने और कारोबार करने में आसानी सुनिश्चित करने के मोर्चों पर किए गए विभिन्न उपायों के परिणामस्वरूप देश में एफडीआई प्रवाह में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से जुड़े निम्नलिखित रुझान वैश्विक निवेशकों के बीच एक पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में भारत की विशेष हैसियत की पुष्टि करते हैं:
· भारत ने वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान अब तक का सर्वाधिक 81.72 अरब अमेरिकी डॉलर का कुल एफडीआई प्रवाह आकर्षित किया है और यह पिछले वित्त वर्ष 2019-20 में आकर्षित किए गए कुल एफडीआई  की तुलना में 10 प्रतिशत अधिक है।
· एफडीआई इक्विटी प्रवाह में पिछले वर्ष वित्त वर्ष 2019-20  की तुलना में वित्त वर्ष 2020-21  में 19% की वृद्धि दर्ज की गई है।
· शीर्ष निवेशक देशों की दृष्टि से वित्त वर्ष 2020-21 में ‘सिंगापुर’ 29% के साथ शीर्ष पर है, इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका  और मॉरीशस  का नंबर आता है।
· ‘कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर’ वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान कुल एफडीआई इक्विटी प्रवाह में लगभग 44% हिस्सेदारी के साथ शीर्ष सेक्टर के रूप में उभर कर सामने आया है। इसके बाद क्रमश: निर्माण  गतिविधियों  और सेवा क्षेत्र या सर्विस सेक्टर  का नंबर आता है।
· ‘कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर’ सेक्टर के तहत वित्त वर्ष 2020-21 में प्रमुख एफडीआई प्रवाह प्राप्तकर्ता राज्य क्रमश: गुजरात , कर्नाटक  और दिल्ली  हैं।
· वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान गुजरात कुल एफडीआई इक्विटी प्रवाह में 37% हिस्सेदारी के साथ शीर्ष प्राप्तकर्ता राज्य है। इसके बाद क्रमश: महाराष्ट्र  और कर्नाटक  का नंबर आता है।
· वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान गुजरात में अधिकांश इक्विटी प्रवाह ‘कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर’  और ‘निर्माण  गतिविधियां’  सेक्टरों में हुआ है।
· वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में निर्माण  गतिविधियां, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर, रबर के सामान, खुदरा व्यापार, दवाएं एवं फार्मास्यूटिकल्स और विद्युत उपकरण जैसे प्रमुख सेक्टरों में इक्विटी प्रवाह में 100% से भी अधिक की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है।
· वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान इक्विटी प्रवाह में प्रतिशत वृद्धि की दृष्टि से शीर्ष 10 देशों में सऊदी अरब शीर्ष निवेशक है। सऊदी अरब ने पिछले वित्त वर्ष में किए गए 89.93 मिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 2816.08 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया।
· वित्त वर्ष 2019-20 की तुलना में वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान क्रमशः अमेरिका और ब्रिटेन से एफडीआई इक्विटी प्रवाह में 227% और 44% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई।
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पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने आज नई दिल्ली में ‘हुनर हाट’ का दौरा किया
केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री  और पीएमओ, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज यहां राजपथ पर मंत्रालय द्वारा आयोजित सप्ताह तक चलने वाला महोत्सव ‘हुनर हाट’ का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर के कारीगरों द्वारा लगाए गए स्टॉल और काउंटर पर समय बिताया।
डॉ. जितेन्द्र सिंह अपने डेढ़ घंटे के दौरे के दौरान विभिन्न काउंटर और स्टॉल पर गए लेकिन उन्होंने विशेष रूप से जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों के प्रतिभागियों द्वारा लगाए गए प्रत्येक स्टॉल का निरीक्षण किया। बातचीत के दौरान उन्होंने विभिन्न वस्तुओं के लिए ग्राहक और ग्राहकों की प्राथमिकताओं के बारे में काफी उत्सुकता से पूछताछ की।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने जम्मू-कश्मीर के कालीन एवं शॉल के प्रदर्शन के लिए लगाए गए स्टॉलों से गुजरते हुए आयोजकों को बिक्री को बढ़ावा देने और प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए कुछ सुझाव भी दिए। इसी तरह उन्होंने मणिपुर और असम जैसे पूर्वोत्त्र राज्यों द्वारा लगाए गए स्टालों पर भी रुके और आगंतुकों द्वारा मांगी गई पसंदीदा वस्तुओं के बारे में पूछताछ की।
बांस के स्टॉल पर प्रदर्शित बांस की वस्तुओं को देखते हुए डॉ. जितेन्द्र सिंह ने गुवाहाटी के पास गन्ना एवं बांस प्रौद्योगिकी केंद्र  के बारे में जानकारी साझा की। साथ ही उन्होंने मूल्यवर्धन, नवाचार एवं सृजन संबंधी जानकारी लेने के लिए कारीगरों को उस केंद्र पर आमंत्रित किया।
खाद्य श्रेणी में डॉ. जितेन्द्र सिंह विभिन्न व्यंजनों का जायका लिया। उदाहरण के लिए, उन्होंने कश्मीरी वाजवान, लखनवी ठंडाई, दिल्ली की चाट, केरल मालाबार के व्यंजन, राजस्थानी रोटी और तमिलनाडु वडा का स्वाद लिया। इसके अलावा उन्होंने लखनवी बिरयानी का स्वाद लेने के आग्रह को भी स्वीकार किया।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने उत्तर प्रदेश के ‘घराना’ कारीगरों द्वारा लगाए गए हस्तशिल्प स्टालों में भी रुचि दिखाई। साथ ही उन्होंने यह भी पूछा कि लखनवी, मणिपुरी और कश्मीरी कारीगरी को मिलाकर तैयार उत्पाद सबसे अच्छा कैसे हो सकता है।
बाद में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि ‘हुनर हाट’ ने भारत के हरेक क्षेत्र की भावना का अनुभव करने के लिए एक अनूठा अवसर प्रदान किया जिसमें भोजन से लेकर वस्त्र तक शामिल हैं। उन्होंने कहा कि यह युवा उद्यमियों को रचनात्मकता के साथ-साथ आजीविका का विकल्प तलाशने का अवसर भी प्रदान करता है। उन्होंने इस पहल के लिए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय और विशेष रूप से मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी को बधाई दी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने अपनी बिलासपुर रैली में छात्रों की रचनात्मक कलाकृतियों की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में अपने संबोधन के दौरान उपस्थित दो छात्रों की रचनात्मक कलाकृतियों को साझा किया है। प्रधानमंत्री ने इन रचनात्मक चित्रों के लिए उन दोनों छात्रों को धन्यवाद दिया।
एक पत्रकार, डॉ. अश्विनी शर्मा, के एक ट्वीट का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“रचनात्मक ... धन्यवाद उमंग और पूनम।”
शिक्षा मंत्रालय
मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत- स्वतंत्र भारत पर निबंध जमा करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 23 अगस्त 2020 किया
देश में स्वतंत्रता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, माईगव  की साझेदारी के साथ, देश भर में विशिष्ट आयु के स्कूली छात्रों  और  के लिए एक ऑनलाइन निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत- स्वंतत्र भारत पर निबंध जमा करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 23 अगस्त 2020 कर दिया है। इस प्रतियोगिता के आयोजन के लिए एनसीईआरटी नोडल एजेंसी होगी।
निबंध लेखन के लिए मुख्य विषय "आत्मनिर्भर भारत- स्वतंत्र भारत" के अंतर्गत उप-विषय निम्न प्रकार हैं:
- आत्मनिर्भर भारत के लिए भारतीय संविधान और लोकतंत्र सबसे बड़ा हिमायती है
- भारत का 75वां वर्ष: एक राष्ट्र आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर
- एक भारत श्रेष्ठ भारत के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत: जब अनेकता में एकता होती है तो नवाचार फलता-फूलता है
- डिजिटल इंडिया: कोविड-19 के दौरान और उससे बाद का सुअवसर
- आत्मनिर्भर भारत- राष्ट्रीय विकास में छात्रों की भूमिका
- आत्मनिर्भर भारत- लिंग, जाति और जातीय पूर्वाग्रहों से मुक्ति
- आत्मनिर्भर भारत: जैव विविधता और कृषि समृद्धि के माध्यम से एक नए भारत का निर्माण
- एक आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत करने के लिए जब मैं अपने अधिकारों का प्रयोग करता हूं तो मुझे अपने कर्तव्यों का पालन करना नहीं भूलना चाहिए
- मेरी शारीरिक तंदुरुस्ती मेरी दौलत है जो आत्मनिर्भर भारत के लिए मानव संसाधन बनेगी
- आत्मनिर्भर भारत के लिए समुद्र से लेकर हरियाली तक का संरक्षण
छात्र 23 अगस्त, 2020 तक नीचे दिए गए लिंक पर अपनी प्रविष्टियां जमा कर सकते हैं: https://innovate.mygov.in/essay-competition
एमजी/एएम/एके/एसके
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने नागालैंड के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नागालैंड के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को बधाई दी है।
(प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘राज्य के स्थापना दिवस पर नागालैंड के मेरे भाइयों और बहनों को शुभकामनाएं। नागालैंड के लोग अपने साहस और दयालुता के लिए जाने जाते हैं। उनकी संस्कृति अनुकरणीय है और इसी प्रकार भारत की प्रगति में उनका योगदान भी है। नागालैंड के निरंतर विकास के लिए प्रार्थना कर रहा हूं।’’
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भारती महोत्सव, 2020 को संबोधित करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 11 दिसंबर, 2020 को शाम 04:30 बजे अंतर्राष्ट्रीय भारती महोत्सव, 2020 को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। इस वर्ष यह महोत्सव वर्चुअल मोड में आयोजित किया जा रहा है। महोत्सवमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कवि और कलाकारभाग लेंगे। महाकवि सुब्रमण्य भारती की 138वीं जयंती मनाने के लिए वनविल कल्चरल सेंटर द्वारा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकल उपयोग वाले प्लास्टिक को खत्म करने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान
46 टन एकल उपयोग वाला प्लास्टिक जब्त
सीपीसीबी एसयूपी को खत्म करने के लिए निरीक्षण तेज करेगा
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  ने 12 अगस्त, 2021 को कटलरी आइटम, पतली पैकेजिंग फिल्म, कैंडी और आइसक्रीम स्टिक सहित पहचान किए गए एकल उपयोग प्लास्टिक  वस्तुओं के उत्पादन, बिक्री, भंडारण और वितरण, आयात और उपयोग पर 01 जुलाई, 2022 से प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की थी।
इसके कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  ने पहले राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड , प्रदूषण नियंत्रण समितियों  और अन्य हितधारकों को व्यापक निर्देश जारी किए थे। एसयूपी उत्पादकों और ई-कॉमर्स कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म पर एसयूपी वस्तुओं की बिक्री और उपयोग को रोकने के लिए और कच्चे माल की आपूर्ति रोकने के लिए निर्माताओं को निर्देश जारी किए गए थे। इस अवधि के दौरान सीपीसीबी द्वारा प्लास्टिक के विकल्प पर स्विच करने के लिए एमएसएमई के प्रशिक्षण जैसे कई सक्षम उपाय भी किए गए हैं। प्रतिबंध के प्रवर्तन से संबंधित गतिविधियों की प्रभावी निगरानी की सुविधा के लिए एसयूपी अनुपालन निगरानी पोर्टल और एसयूपी लोक शिकायत ऐप के विकास सहित कई डिजिटल हस्तक्षेप किए गए। सीपीसीबी ने एसपीसीबी/पीसीसी के साथ जुलाई-अगस्त 2022 के दौरान प्रमुख वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण भी किया।
अपने प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए, सीपीसीबी ने 17 अक्टूबर, 2022 से एक विशेष अभियान शुरू किया और 50 से अधिक टीमों को फूल विक्रेताओं, रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं, सब्जी मंडियों, मछली बाजार, थोक बिक्री बाजार आदि द्वारा एसयूपी वस्तुओं के उपयोग को प्रतिबंधित करने के लिए निरीक्षण करने के लिए तैनात किया गया है। राज्य शहरी विकास विभाग के अधिकारियों ने निरीक्षण के दौरान भाग लिया। एसपीसीबी/पीसीसी को भी इसी तरह के अभियान चलाने के लिए कहा गया है।
17-19 अक्टूबर, 2022 के दौरान सीपीसीबी टीमों द्वारा 6448 निरीक्षणों सहित कुल 20036 निरीक्षण किए गए। इस मामले में 4000 से अधिक उल्लंघन देखे गए और उल्लंघनकर्ताओं को 2900 चालान जारी किए गए। संबंधित अधिकारियों द्वारा लगभग 46 टन एसयूपी सामान जब्त किए गए हैं और 41 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
बैक ट्रैकिंग के माध्यम से बाजार में एसयूपी वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला को तोड़ने का प्रयास किया गया है। एसयूपी वस्तुओं के निर्माण में लगे खुदरा विक्रेताओं, थोक विक्रेताओं और कारखानों का पता लगाया गया है और निरीक्षण के दौरान प्रतिबंधित वस्तुओं का भारी जखीरा जब्त किया गया है। प्रतिबंधित एसयूपी वस्तुओं के अंतरराज्यीय परिवहन को रोकने के लिए अंतरराज्यीय सीमाओं पर भी जांच की जा रही है।
सीपीसीबी ने आने वाले दिनों में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों से एसयूपी को खत्म करने के लिए निरीक्षण को और तेज करने की योजना बनाई है।
निर्वाचन आयोग
बिहार विधान सभा के विधायकों द्वारा बिहार विधान परिषद के लिए द्विवार्षिक चुनाव, मतदान 6 जुलाई 2020 को
बिहार विधान सभा के सदस्यों  द्वारा चुने गए बिहार विधान परिषद के नौ सदस्यों का कार्यकाल 06.05.2020 को समाप्त हो गया है। उनके विवरण नीचे दिए गए हैं:
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क्र.सं.
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सदस्य का नाम
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सेवानिवृत्ति की तिथि
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1.
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अशोक चौधरी
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2.
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कृष्ण कुमार सिंह
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3.
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प्रशांत कुमार शाही
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4.
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संजय प्रकाश
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5.
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सतीश कुमार
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06.05.2020
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6.
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राधा मोहन शर्मा
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7.
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सोनेलाल मेहता
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8.
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मो. हारून राशिद
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9.
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हीरा प्रसाद विंद
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कोविड-19 के कारण जन स्वास्थ्य आपातकाल की मौजूदा अप्रत्याशित स्थिति को देखते हुए और सक्षम प्राधिकारी द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत पारित दिशा-निर्देशों और आदेशों के तहत, निर्वाचन आयोग ने 03.04.2020 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत एक आदेश पारित किया गया, जिसे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 16 के साथ पढ़ें, और निर्देश दिया कि उपरोक्त सीटों पर चुनाव की प्रक्रिया मौजूदा स्थिति की समीक्षा करने के बाद किसी बाद की तारीख में शुरू की जाएगी।
आयोग ने बिहार सीईओ से जानकारी प्राप्त करने के बाद अब यह निर्णय लिया है कि विधान सभा के सदस्यों द्वारा बिहार विधान परिषद के लिए उपर्युक्त द्विवार्षिक चुनाव निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित किया जाए:
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क्र.सं.
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कार्यक्रम
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तिथियां
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अधिसूचना जारी करना
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18 जून, 2020 
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नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि
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25 जून, 2020 
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नामांकनों की जांच
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26 जून 2020 
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उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि
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29 जून, 2020 
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मतदान की तिथि
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06 जुलाई, 2020 
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मतदान का समय
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प्रात: 09:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक
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मतगणना
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06 जुलाई, 2020 सायं 05:00 बजे
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जिस तिथि से पहले चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी
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08 जुलाई, 2020 
स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पर्यवेक्षकों को नियुक्त करके चुनाव प्रक्रिया की करीब से निगरानी के पर्याप्त उपाय किए जाएंगे।
आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव को राज्य से एक वरिष्ठ अधिकारी की प्रतिनियुक्ति करने का भी निर्देश दिया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चुनाव कराने के लिए व्यवस्था बनाते समय कोविड-19 रोकथाम उपायों के बारे में जो निर्देश दिए गए हैं उनका पालन हो।
शिक्षा मंत्रालय
केरल के वायनाड स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय  के छात्रों के अस्पताल में भर्ती होने के संबंध में स्पष्टीकरण
जेएनवी वायनाड के छात्रों के अस्पताल में भर्ती होने की खबरें मीडिया में आई हैं। नवोदय विद्यालय संगठन ने जेएनवी, वायनाड में छात्रों के बीमार पड़ने की हाल की घटना का तत्काल संज्ञान लिया है और एनवीएस क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद के माध्यम से इसकी जांच करायी है।
जांच के अनुसार, यह बताया गया है कि छात्रों को अस्पताल में भर्ती  एक जलजनित संक्रमण  होने का संदेह है, जिससे छात्रों का पेट खराब हो जाता है। जिन छात्रों में बेचैनी के लक्षण दिखाई दिए, उन्हें तुरंत जिला अस्पताल भेज दिया गया, और उन सभी को एक दिन के भीतर सामान्य होने पर छुट्टी दे दी गई। स्वास्थ्य विभाग ने आगे की जांच के लिए नमूने ले लिए हैं और रिपोर्ट का इंतजार है।
सभी छात्र अब स्वस्थ और सामान्य हैं। स्वास्थ्य विभाग से रिपोर्ट प्राप्त होने पर स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित करने के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अतिरिक्त आगे की कार्रवाई शीघ्र ही की जाएगी।
सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा त्रैमासिक जल परीक्षण और सभी जेएनवी में जल भंडारण टैंकों की सफाई के संबंध में पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं।
इस संबंध में सभी जेएनवी निर्देशों का पालन कर रहे हैं। इसके अलावा, सभी जेएनवी को अपने परिसर में अतिरिक्त जल परीक्षण अभियान चलाने और तदनुसार परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।
विद्युत मंत्रालय
एनएचपीसी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर 'राष्ट्रीय एकता दिवस' मनाया
एनएचपीसी कर्मचारियों को 'राष्ट्रीय एकता दिवस' शपथ दिलाई गई
इस अवसर पर आयोजित ‘एकता दौड़’ में कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया
भारत की प्रमुख पनबिजली कंपनी एनएचपीसी लिमिटेड ने 31 अक्टूबर 2022 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर अपने कॉर्पोरेट कार्यालय और समस्त क्षेत्रीय कार्यालयों, बिजली घरों, परियोजनाओं और इकाइयों में अपार देशभक्ति की भावना से 'राष्ट्रीय एकता दिवस' मनाया।
एनएचपीसी के निदेशक  श्री आर.पी. गोयल ने 31 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर फरीदाबाद में एनएचपीसी के कॉर्पोरेट कार्यालय में ‘एकता दौड़’ को झंडी दिखाकर रवाना किया
एनएचपीसी के निदेशक  श्री आर.पी. गोयल ने फरीदाबाद में एनएचपीसी के कॉर्पोरेट कार्यालय में एनएचपीसी के कर्मचारियों को 'राष्ट्रीय एकता दिवस' की शपथ दिलाई। जिसमें बड़ी संख्या में एनएचपीसी के कर्मचारियों ने बेहद उत्साह के साथ भाग लिया।