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नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
भारत में अपतटीय पवन ऊर्जा
केन्द्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर. के. सिंह ने भारत में अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए पारेषण योजना पर आज एक बैठक की। इस बैठक में श्री आलोक कुमार, सचिव, विद्युत और श्री इंदु शेखर चतुर्वेदी, सचिव, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय उपस्थित थे।
इस बैठक के दौरान, गुजरात और तमिलनाडु के तटों पर कुल 10 गीगावाट क्षमता की अपतटीय पवन परियोजनाओं के लिए आवश्यक पारेषण और निकासी संबंधी बुनियादी ढांचे पर चर्चा की गई। इस संबंध में केंद्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी  की ओर से मंत्री के समक्ष एक प्रस्तुति दी गई।
एक विस्तृत समीक्षा के बाद, निम्नलिखित रूपरेखा के अनुरूप अपतटीय पवन ऊर्जा ब्लॉकों की बोली लगाने का निर्णय लिया गया:
- ओपन एक्सेस/कैप्टिव/बाई-लेटरल थर्ड पार्टी सेल/ व्यापारी बिक्री के माध्यम से बिजली की बिक्री के लिए तमिलनाडु और गुजरात के तट पर विकास के लिए चालू वित्त वर्ष 22-23 से शुरू होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए प्रति वर्ष 4.0 गीगावाट की परियोजना क्षमता के बराबर की बोलियां
- इसके बाद, पांच वर्ष की अवधि के लिए अर्थात वित्तीय वर्ष 29-30 तक प्रत्येक वर्ष 5 गीगावाट की परियोजना क्षमता के लिए बोली लगाई जाएगी।
वित्त वर्ष 22-23 से शुरू होने वाले पहले दो वर्षों में 8 गीगावाट की परियोजना क्षमता के लिए लगने वाली बोली भी कार्बन क्रेडिट जैसी हरित विशेषताओं का लाभ उठा सकेगी।
पहले 12 गीगावाट के लिए बोली एकल चरण दो लिफाफा मॉडल पर आयोजित की जाएगी जिसमें बोलीदाताओं का मूल्यांकन उनकी तकनीकी-वाणिज्यिक क्षमताओं के आधार पर किया जाएगा और केवल तकनीकी रूप से योग्य बोली लगाने वाले ही वित्तीय मूल्यांकन के लिए अगले चरण में जायेंगे। वित्तीय मूल्यांकन समुद्र तल क्षेत्र के प्रति वर्ग किमी के लिए बताई गई लीज शुल्क पर आधारित होगा। समुद्र तल क्षेत्र के प्रति वर्ग किमी में उच्चतम लीज शुल्क की पेशकश करने वाले बोलीदाता को परियोजना का आवंटन किया जाएगा।
वित्तीय वर्ष 29-30 तक बोली लगाई जाने वाली सभी तटवर्ती पवन क्षमताओं के लिए अपतटीय पूलिंग सबस्टेशन  से तटवर्ती पारेषण तक बिजली की निकासी और पारेषण नि:शुल्क किया जाएगा।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से तमिलनाडु के तट पर 4.0 गीगावाट क्षमता के बराबर अपतटीय पवन ऊर्जा ब्लॉकों को पट्टे पर देने के लिए अगले तीन से चार महीनों में पहली बोली जारी करेगा।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
राजमार्ग निर्माण को आसन बनाने के लिए एनएचबीएफ द्वारा दिये गये 25 सुझावों से एनएचएआई सहमत
बाधाओं को दूर करने एवं राजमार्ग निर्माण की परियोजनाओं की गति बढ़ाने के उद्देश्य से एनएचएआई ने नेशनल हाइवेज बिल्डर्स फेडरेशन  द्वारा दिये गये परियोजनाओं को पूरा करने से संबंधित अधिकांश सुझावों से सहमति जतायी है। ये सुझाव नौ क्षेत्रों से जुड़े थे, जिनमें कोविड राहत, निविदा प्रक्रिया, अनुबंध प्रबंधन, पुराने एवं नये मॉडल ईपीसी समझौते, हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल  के रियायत समझौते में सुधार, बीओटी  आधारित रियायत समझौते में सुधार तथा परियोजना की तैयारी शामिल थी।
एनएचएआई ने जानकारी दी है कि समस्याओं के उचित निवारण के लिए उनके द्वारा एनएचबीएफ के सुझावों पर विचार किया गया और प्राधिकरण ने खुद से जुड़े 25 सुझावों पर सहमति व्यक्त की। एनएचएआई ने भविष्य में भी सभी अच्छे सुझावों पर सकारात्मक रूप से विचार करने का आश्वासन दिया है।
एनएचएआई ने आगे बताया है कि नीतिगत मामलों से संबंधित अन्य सुझावों को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के पास विचार के लिए भेजा गया है। एनएचएआई द्वारा स्वीकार किए गए कुछ प्रमुख सुझाव नीचे दिए गए हैं:
- कोविड राहत के संबंध में, ठेकेदार/रियायत पाने वाले को बिना किसी लागत या जुर्माने के निर्माण अवधि में परियोजना निदेशक द्वारा 3 महीने तक का और क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा तीन महीने से अधिक और छह महीने तक का विस्तार दिया जाएगा।
- निविदा के समय, निविदाकर्ता को सड़क की स्थिति का आकलन करने में सक्षम बनाने के लिए एनएचएआई निविदाकर्ता को डीपीआर के साथ उपलब्धता के अनुसार नेटवर्क सर्वेक्षण वाहन  /लीडर डेटा प्रदान करेगा। डीपीआर सलाहकारों द्वारा एकत्र किये गये सर्वेक्षण के सभी आंकड़ों को डेटा लेक के जरिए एक मंच के तले एजेंसियों को उपलब्ध कराया जायेगा।
- वेंडरों को समय पर भुगतान एवं उनकी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए, परियोजना भुगतान से संबंधित बिल पीएमएस/डेटा लेक पोर्टल के माध्यम से जमा किये जायेंगे।
एनएचएआई का कहना है कि उसने अतीत में रियायत पाने वालों, ठेकेदारों एवं सलाहकारों की मदद करने के लिए समय–समय पर कई कदम उठाये हैं, जिससे सड़क क्षेत्र के निविदाकर्तों में विश्वास भी पैदा हुआ है। मार्च 2020 में, एनएचएआई ने ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया और यह सुनिश्चित किया कि लॉकडाउन के दौरान कार्यालय बंद रहने के कारण कोई भी भुगतान लंबित न रहे। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में, एनएचएआई ने वेंडरों को 15,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि का भुगतान किया। इसके अतिरिक्त, ठेकेदारों को नकद प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए उन्हें मासिक भुगतान जैसे कदम उठाये गये। प्राधिकरण ने कहा कि इस किस्म के कदमों का सड़क क्षेत्र के विकास में सकारात्मक असर हुआ।
रक्षा मंत्रालय
वायुसेना उप प्रमुख ने उन्नत 3-डी कॉम्बैट मोबाइल गेम ‘इंडियन एयर फोर्स : ए कट एबव’ के दूसरे चरण  को लॉन्च किया
वायुसेना उप प्रमुख एयर मार्शल एचएस अरोड़ा एवीएसएम, एडीसी ने एयरफोर्स बाल भारती स्कूल में उन्नत 3-डी कॉम्बैट मोबाइल गेम ‘इंडियन एयर फोर्स: ए कट एबव’ के दूसरे चरण  का शुभारंभ किया। देश के युवाओं को भारतीय वायु सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से भारतीय वायु सेना द्वारा इसकी शुरूआत की गई थी।
मोबाइल गेम का पहला वर्जन 31 मई, 2019 को शुरू किया गया था और तब से इसे 2.2 मिलियन से अधिक ऑनलाइन उपयोगकर्ताओं द्वारा डाउनलोड किया गया है। एकल खिलाड़ी वर्जन के लिए व्यक्तियों को एप्लिकेशन के इन-बिल्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ खेलना होता है। दूसरी ओर नवीनतम मल्टीप्लेयर वर्जन खिलाड़ियों को दुनिया भर में कहीं भी प्रतिद्वंद्वी के साथ जोड़कर रखेगा।
मोबाइल एप्लिकेशन में "टीम बैटल" और "डेथ मैच" नाम के दो मोड हैं। उपयोगकर्ता के पास भारतीय वायुसेना की सूची में विमान की विविध रेंज से चुनने का विकल्प है, जिसमें मिग 21, तेजस और मिग 29 शामिल हैं। ये पिछले वर्जन में उपलब्ध नहीं थे। "टीम बैटल" में उपयोगकर्ता एक टीम बनाता है और आभासी क्षेत्र में विरोधी पर कब्जा कर लेता है और इस प्रकार हवाई लड़ाई का एक वास्तविक एहसास कायम होता है। "डेथ मैच" में, उपयोगकर्ता एक युद्ध क्षेत्र में शामिल होगा, जहां उपयोगकर्ता आठ विरोधियों में शामिल होता है और मिशन के अंत में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाला व्यक्ति विजेता होता है।
इस वर्जन में "संवर्धित वास्तविकता" की एक विशेषता भी शामिल है, जिसमें उपयोगकर्ता विमान के चारों ओर अंदर से और साथ ही बाहर से देखने में सक्षम है। इसके अलावा, उपयोगकर्ता गेम के अंत में फेसबुक, ट्विटर आदि पर अपनी उपलब्धियों को अपलोड करने में सक्षम होगा।
‘इंडियन एयर फोर्स : ए कट एबव’ एंड्रॉइड और आईओएस प्लेटफार्मों पर उपलब्ध होगा, इसे उनके संबंधित प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने श्री मन्नथु पद्मनाभन को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्री मन्नथु पद्मनाभन को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने सामाजिक सुधारों, ग्रामीण विकास और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान को भी रेखांकित किया।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“श्री मन्नथु पद्मनाभन को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। समाज सुधार में उनका योगदान और उनकी सेवा लोगों को प्रेरित करती है। ग्रामीण विकास को आगे बढ़ाने के उनके प्रयासों के लिए भी उनका व्यापक रूप से सम्मान किया जाता है। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
वित्त मंत्रालय
भारत और केएफडब्ल्यू ने सूरत मेट्रो रेल परियोजना के लिए 442.26 मिलियन यूरो के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए
भारत सरकार और जर्मनी के विकास बैंक ‘केएफडब्ल्यू ’ ने आज सूरत मेट्रो रेल परियोजना के लिए 442.26 मिलियरन यूरो के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए।
श्री रजत कुमार मिश्रा, अपर सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय ने भारत सरकार की ओर से सूरत मेट्रो रेल परियोजना से संबंधित समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जबकि सुश्री क्लाउडिया श्मेरलर, प्रभाग प्रमुख, जलवायु वित्त और शहरी गतिशीलता ने केएफडब्ल्यू की ओर से हस्ताक्षर किए।
इस परियोजना की कुल लागत 1.50 अरब यूरो है, जिनमें से 442.26 मिलियन यूरो का वित्तपोषण केएफडब्ल्यू कर रहा है। इस परियोजना को फ्रांस की विकास एजेंसी ‘एएफडी ’ द्वारा सह-वित्तपोषित किया जा रहा है। 250 मिलियन यूरो के लिए एएफडी के साथ समझौते पर 28.01.2021 को हस्ताक्षर किए गए थे।
40.35 किमी लंबी सूरत मेट्रो परियोजना का उद्देश्य सूरत शहरी संकुलन या समूह के परिवहन संबंधी बुनियादी ढांचे या अवसंरचना को मजबूत करना और इसके साथ ही विस्तार करना है। इस परियोजना से यातायात में भीड़ काफी हद तक कम होगी और पारगमन उन्मुख विकास के जरिए एकीकृत शहर एवं भूमि उपयोग नियोजन सुनिश्चित होगा। इस परियोजना का उद्देश्य मेट्रो कॉरिडोर से जुड़े क्षेत्र में एकीकृत मल्टी मोडल परिवहन प्रणाली भी सुनिश्चित करना है, ताकि पहली एवं अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी और मेट्रो प्रणाली तक बेहतर पहुंच संभव हो सके। इसके अलावा, सूरत मेट्रो के दोनों ही डिपो में सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा।
इस परियोजना की परिकल्पना कुछ इस तरह से की गई है जिससे कि एकीकृत जन परिवहन प्रणाली प्रदान करते हुए सूरत शहर के साथ-साथ शहरी क्षेत्र में भी विश्वसनीय एवं सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन सुनिश्चित करके, यातायात में भीड़ को काफी हद तक कम करके और प्रमुख यात्रा गलियारों पर होने वाली देरी में व्यापक कमी करके प्रणालीगत और परिवर्तनकारी प्रभाव या बदलाव संभव किया जा सके। इस परियोजना का सूरत शहर के लोगों के जीवन स्तर के साथ-साथ इसके आसपास के परिवेश पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
श्री भूपेंद्र यादव ने श्रीनगर में वन, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन पर कार्यशाला का उद्घाटन किया
जैव विविधता के संरक्षण के लिए स्थानीय समुदाय को मजबूत करना अनिवार्य
केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने आज कहा कि जैव विविधता का संरक्षण तभी होगा जब हम स्थानीय लोगों को मजबूत बनायेंगे, उन्होने इस बात पर जोर दिया कि वनों और स्थानीय समुदाय का आपस में गहरा संबंध है और इसलिए जैव विविधता के संरक्षण के लिए स्थानीय समुदाय को मजबूत करना महत्वपूर्ण है। केन्द्रीय मंत्री श्रीनगर में एसकेआईसीसी में वन, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन-'शेयरिंग नॉलेज एंड एक्शन' पर एक कार्यशाला के उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे।
केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं और अन्य स्थानीय समुदाय के प्रतिनिधियों को उनके अपने-अपने क्षेत्रों में जैव विविधता के संरक्षण के कार्यों में शामिल किया जाना चाहिये।
माननीय मंत्री ने वन और सहयोगी विभागों की भूमिका की सराहना की और उन्हें सलाह दी कि वे व्यवस्था में अंतिम स्तर पर मौजूद व्यक्ति को शामिल करें ताकि जैव विविधता संरक्षण की सफलता के लिए सबसे वंचितों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। उन्होंने जैव विविधता प्रबंधन समितियों के गठन और उन्हें ग्राम पंचायतों से जोड़ने के लिए वन विभाग के प्रयासों की सराहना की।
माननीय मंत्री ने बताया कि देश के 14 टाइगर रिजर्व को अंतरराष्ट्रीय मान्यता मिली है और बाघ संरक्षण में वन कर्मियों के बलिदान को भी मान्यता दी जायेगी। उन्होंने अग्रिम पंक्ति के वन बल को मजबूत करने की दिशा में पहल करने के लिए वन विभाग के प्रयासों की भी सराहना की और उनके बलिदानों पर केन्द्रित फिल्म "जंगल के रखवाले" की भी सराहना की।
वन, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन पर कार्यशाला की बात करते हुए श्री यादव ने भारत के द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय योगदान को प्राप्त करने की दिशा में उपलब्धियों और अक्षय ऊर्जा में उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने वैकल्पिक ऊर्जा के दायरे को पर्याप्त रूप से बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू किये गये राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन पर भी प्रकाश डाला।
उन्होंने कार्यशाला में विशिष्ट प्रतिनिधियों, विशेषज्ञों के साथ-साथ अनुसंधान संस्थानों और क्षेत्र के प्रतिभागियों को नवीन समाधानों की दिशा में काम करने की सलाह दी ताकि विकास और संरक्षण के बीच संतुलन हमेशा बना रहे।
कार्यशाला के दौरान माननीय मंत्री द्वारा "फॉरेस्टर्स ट्रेनिंग कोर्स" पर सार संग्रह के साथ-साथ "जल निकायों की सुरक्षा और संरक्षण: बायो-फेंसिंग और कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट का उपयोग" पर ब्रोशर भी जारी किया गया। इस अवसर पर "जंगल के रखवाले" नामक एक लघु फिल्म भी जारी की गयी और प्रदर्शित हुई, जो अग्रिम पंक्ति के वन कर्मचारियों के सामने आने वाली चुनौतियों और उनके मुश्किल काम और बलिदानों को दर्शाती है।
इससे पूर्व केन्द्रीय मंत्री ने वन विभाग द्वारा स्थापित स्टाल का दौरा किया। उन्होंने गैर सरकारी संगठनों के युवा स्वयंसेवकों के साथ-साथ शोधकर्ताओं को जम्मू और कश्मीर की अद्वितीय जैव विविधता की रक्षा के लिए इनोवेटिव समाधान खोजने की दिशा में सक्रिय रूप से काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर माननीय मंत्री ने एसकेआईसीसी के लॉन में एक चिनार का पौधा भी लगाया।
बाद में पर्यावरण मंत्री ने वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत किये गये कार्य और उनकी प्रगति की समीक्षा की।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
श्री भगवंत खुबा ने जर्मनी की यात्रा के तीसरे दिन कई सोलर पीवी स्थलों का दौरा किया
"विदेशी ज़मीन पर भारतीयों के साथ बातचीत करना विशेषाधिकार और बहुत खुशी की बात है" : श्री खुबा
मंत्री ने अनिवासी भारतीयों  के साथ मिलकर चर्चा की, कि कैसे माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत विकास कर रहा है और कैसे एनआरआई भारत के विकास में योगदान दे सकते हैं
श्री खुबा ने अपने तीन दिन के दौरे में कुछ द्विपक्षीय और गोलमेज बैठकों में हिस्सा लिया और उन्हें आशा है कि निकट भविष्य में तकनीक हस्तांतरण और निवेश की घोषणाएं हो सकती हैं।
केंद्रीय नवीन एवम् नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्री भगवंत खुबा ने इंटरसोलर यूरोप 2022 के लिए अपने तीन दिन के म्यूनिख, जर्मनी दौरे के आखिरी दिन कई सोलर पीवी स्थलों का दौरा का दौरा किया।
श्री भगवंत खुबा ने आज पहले म्यूनिख के पास अलथेजेंबेर में इंटरस्पेस फार्मिंग एग्री-पीवी स्थल का दौरा किया। एग्री-पीवी अवधारणा के तहत भूमि पर कृषि के साथ-साथ सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। ऊंचे उठे हुए सोलर पैनलों का ढांचा भारत की ऊष्ण कटिबंधीय जलवायु में फसलों के लिए जरूरी छांव उपलब्ध करवाएंगे। एग्रो पीवी के तहत दोतरफा सीधे खड़े पैनलों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है।
मंत्री ने महसूस किया कि यह अवधारणा आने वाले सालों में भारत में खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा, दोनों की पूर्ति करने में सक्षम है, इसलिए ऐसी परियोजनाओं को भारत में शुरु किया जाना चाहिए। एमएनआरई के सचिव श्री इंदु शेखर चतुर्वेदी भी वहां मौजूद थे। श्री खुबा ने कई सोलर पीवी स्थलों का दौरा किया, जहां अलग-अलग तकनीकों/तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा था। ऐसे ही एक स्थल पर मिट्टी में बिना सीमेंट लगाए सीधे ही पीवी ढांचे को खड़ा करने के लिए मिट्टी के पेंचों की तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा था, इसके तहत एक बड़ा पेंच मिट्टी में गड़ाया जाता है, ताकि पीवी को मजबूत आधार मिल सके। इस तकनीक में सीमेंट का इस्तेमाल कम होता है और मिट्टी के किसी भी तरह के निम्नीकरण से बचाव प्राप्त होता है। उन्होने उम्मीद करते हुए कहा कि भारत का नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र भी ऐसी ही नवाचार युक्त तकनीकों को अपनाएगा।
श्री भगवंत खुबा का म्यूनिख में मौजूद भारतीय मूल के लोगों ने दिल से स्वागत और सम्मान किया। उन्होंने कहा कि विदेशी ज़मीन पर भारतीयों के साथ बातचीत करना विशेषाधिकार और बहुत खुशी की बात है। मंत्री ने वहां मौजूद भारतीयों के साथ मिलकर चर्चा की, कि कैसे माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत विकास कर रहा है और कैसे एनआरआई भारत के विकास में योगदान दे सकते हैं। इन तीन दिनों में कई द्विपक्षीय और गोलमेज बैठक आयोजित की गईं।
इस्पात मंत्रालय
एनएमडीसी ने अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया
इस्पात मंत्रालय - 16 नवंबर 2021इस्पात मंत्रालय के तहत आने वाले सार्वजनिक उद्यम, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम  ने अपने मुख्यालय हैदराबाद और सारी प्रमुख परियोजनाओं में अपना 64वां स्थापना दिवस बड़ेजोश और उत्साह के साथ मनाया। देश में लौह अयस्क के सबसे बड़े उत्पादक एनएमडीसी को 15 नवंबर 1958 को निगमित किया गया था और इसने राष्ट्र की सेवा के 63 वर्ष पूरे कर लिए हैं। एनएमडीसी के कार्यात्मक निदेशकों, श्री अमिताभ मुखर्जी, निदेशक ; श्री सोमनाथ नंदी, निदेशक  और श्री दिलीप कुमार मोहंती, निदेशक  ने मुख्यालय में इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया।
इस अवसर पर कर्मचारियों को बधाई देते हुए एनएमडीसी के सीएमडी, श्री सुमित देब ने कहा कि एनएमडीसी के लिए ये कायापलट वाले साल हैं और अपनी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं और पहलों के साथ ये कंपनी आने वाले दशक में एनएमडीसी 2.0 का निर्माण करने के लिए कमर कस रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये कंपनी भारतीय इस्पात उद्योग के लिए अपरिहार्य बने रहने के साथ-साथ नए खनिजों में प्रवेश कर रही है और अपनी मूल्य श्रंखला का विस्तार कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि, "आने वाले वर्षों में आपका प्रबंधन एनएमडीसी को एक बहुत चाहा जाने वाला कार्यस्थल बनाना चाहेगा। एक ऐसा सहानुभूतिशील नियोक्ता जो अपनी तारीफ को सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए एक मददगार, पोषण से भरपूर और खुशहाल काम का माहौल बनाकर प्रदर्शित करता है।”
एनएमडीसी के दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय ने दिल्ली में स्कोप कन्वेंशन सेंटर में सेवानिवृत्त एनएमडीसी अधिकारियों के लिए एक अनुभव साझा करने वाला सत्र आयोजित करके कंपनी के 64वें स्थापना दिवस सेलिब्रेशन में हिस्सा लिया।
एनएमडीसी की स्थापित कॉर्पोरेट संस्कृति के हिस्से के तौर पर, 20 सालों से ज्यादा की निरंतर सेवा देने वाले कर्मचारियों को लॉन्ग सर्विस अवॉर्ड्स से नवाजा गया जो कंपनी के साथ उनके समर्पण भरे जुड़ाव के सम्मान में दिए गए। ये लॉन्ग सर्विस अवॉर्ड्स एनएमडीसी की संबंधित परियोजनाओं में कार्यात्मक निदेशकों और परियोजना प्रमुखों द्वारा प्रदान किए गए।
15 नवंबर, 2021 को हमारा देश जनजातीय गौरव दिवस मना रहा था और एनएमडीसी के लिए प्रतिष्ठित नेता श्री बिरसा मुंडा की जयंती के साथ अपना स्थापना दिवस साझा करना गौरव की बात थी। एनएमडीसी की परियोजनाओं ने आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देते हुए और राष्ट्र निर्माण में आदिवासी समुदाय के प्रयासों की सराहना करते हुए जनजातीय गौरव दिवस मनाया।
रक्षा मंत्रालय
विशाखापत्तनम में नौसेना दिवस पर सैन्य प्रदर्शन
इस वर्ष पहली बार नौसेना दिवस समारोह राष्ट्रीय राजधानी के बाहर आयोजित किया जा रहा है
भारत नौसेना की भूमिका के सम्मान में तथा 1971 के इंडो-पाक युद्ध के दौरान 'ऑपरेशन ट्राइडेंट' में नौसेना की उपलब्धियों को मनाने के लिए दिनांक 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाता है।
इस वर्ष, जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्षों के समारोहों की शुरुआत के साथ 'अमृत काल' में प्रवेश कर रहा है, भारतीय नौसेना रविवार दिनांक 04 दिसंबर, 2022 को विशाखापत्तनम में एक 'सैन्य अभियानगत प्रदर्शन' के माध्यम से भारत के युद्ध कौशल और क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। भारत की माननीय राष्ट्रपति और सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर, श्रीमती द्रौपदी मुर्मु सम्मानित अतिथि के रूप में आयोजन की साक्षी होंगी। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर. हरि कुमार द्वारा आयोजित इस समारोह में केंद्र और राज्य सरकार के कई गणमान्य लोगों के भाग लेने की उम्मीद है ।
परंपरागत रूप से माननीय राष्ट्रपति और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में नई दिल्ली में नौसेना दिवस समारोह आयोजित किया जाता है। इस साल पहली बार राष्ट्रीय राजधानी के बाहर नौसेना दिवस समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। भारतीय नौसेना के जहाजों, पनडुब्बियों, विमान और पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी नौसेना कमांड से विशेष बल भारतीय नौसेना की क्षमता एवं बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। यह कार्यक्रम एंकोरेज पर सूर्यास्त समारोह और जहाजों द्वारा रोशनी के साथ समाप्त हो जाएगा।
नौसेना दिवस समारोह का उद्देश्य अधिक आउटरीच को बढ़ावा देना, हमारे नागरिकों के बीच सामुद्रिक जानकारी बढ़ाना एवं राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति नौसेना के योगदान पर प्रकाश डालना है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने तेलंगाना के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने तेलंगाना के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को बधाई दी है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा;
"तेलंगाना के स्थापना दिवस पर राज्य की मेरी बहनों और भाइयों को बधाई। तेलंगाना के लोग राष्ट्रीय प्रगति के लिए कड़ी मेहनत और अद्वितीय समर्पण के पर्याय हैं। राज्य की संस्कृति विश्व प्रसिद्ध है। मैं तेलंगाना के लोगों की भलाई के लिए प्रार्थना करता हूं।"
शिक्षा मंत्रालय
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने भारतीय प्रबंधन संस्थान, जम्मू के नए ‘लोगो’ और वेबसाइट का अनावरण किया
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने आज नई दिल्ली में भारतीय प्रबंधन संस्थान, जम्मू के नए ‘लोगो’ और वेबसाइट का अनावरण किया। नए ‘लोगो’ को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, अहमदाबाद ने डिजाइन किया है। यह लोगो उड़ते हुए ईगल के गतिशील और तेज नेतृत्व को दर्शाता है। यह आईआईएम जम्मू के मुख्य सिद्धांतों का भी पूरी तरह चित्रण करता है।
इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि आईआईएम जम्मू क्षेत्रीय विकास पर ध्यान देते हुए अनुसंधान के नए युग की शुरूआत करेगा। उन्होंने श्रीनगर में आईआईएम जम्मू का परिसर शुरू होने पर प्रसन्नता जाहिर की। उन्होंने संस्थान की प्रगति की समीक्षा की। श्री निशंक ने वर्तमान बुनियादी ढांचे, रखरखाव और मानव संसाधन से संबंधित विभिन्न पहलुओं की भी समीक्षा की। उन्होंने आईआईएम जम्मू के निदेशक को इस विश्व स्तरीय संस्था के संपूर्ण विकास के लिए अधिक से अधिक सहायता देने का आश्वासन दिया।
ईगल का एक विशिष्ट गुण, अपने बच्चों का एक अनोखे तरीके से पालन-पोषण करना है। यही गुण संस्थान के दर्शन से संबंधित है। एक युवा ईगल को एक कठिन कठोर लेकिन लाभदायक प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है। यही प्रशिक्षण उसे वास्तविक दुनिया की कठिनाइयों का मुकाबला करने के लिए तैयार करता है। आईआईएम जम्मू भी, एक शैक्षणिक दृष्टिकोण का अनुसरण करता है और जो अकादमिक कठोरता से भरे वातावरण में, अपने छात्रों को गतिशील नेताओं के रूप में उभरने का प्रशिक्षण देता है ताकि वे दुनिया की चुनौतियों से कुशलता पूर्वक निपटने के लिए तैयार हो जाएं।
‘लोगो’ का डिज़ाइन प्रतीकवाद से परिपूर्ण है। उड़ते हुए ईगल के दोनों पंखों के छह तत्व प्रमुख आईआईएम जम्मू के छह प्रमुख मूल्यों - भारतीय लोकाचार और व्यापार नीतिशास्त्र, उत्कृष्टता, नवाचार और उद्यमिता, समावेश और स्थिरता, अखंडता, और सहयोग में शामिल हैं। शीर्ष पर स्थित चक्र उगते हुए सूरज का प्रतिनिधित्व करता है जो आईआईएम जम्मू के स्नातकों और पूर्व छात्रों के लिए नई संभावनाओं और शुरुआत का संकेत देता है। आईआईएम जम्मू का आदर्श वाक्य, संस्कृत में "साविद्यायाविमुक्तये" है जिसका मतलब है "यह विद्या ही है जो अज्ञानता को दूर करती है”। उत्कृष्ट मूल्य-आधारित गुणवत्ता युक्त शिक्षा के माध्यम से आर्थिक विकास और समृद्धि के लिए मानवता, समाज, राज्य और राष्ट्र की सेवा का उद्देश्य पूरा होता है। उच्च गुणवत्ता युक्त अनुसंधान, कार्यकारी शिक्षा, परामर्श, मजबूत कॉर्पोरेट के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय संबंध भी इसमें योगदान देते हैं।
आईआईएम जम्मू की नई आधिकारिक वेबसाइट की भी कार्यक्रम के दौरान शुरूआत की गई। नई वेबसाइट अधिक जीवंत और अधिक संवादमूलक है। यह वेबसाइट संस्थान, प्रशासनिक गतिविधियों, आईआईएम जम्मू द्वारा आयोजित कार्यक्रमों, संकायों की उपलब्धियों छात्र समितियों और क्लबों की गतिविधियों के बारे में जानकारी देने में महत्वपूर्ण साबित होगी। यह नई वेबसाइट एक और मील का पत्थर है जिसे आईआईएम जम्मू को विश्वस्तरीय बी-स्कूल बनाने की रणनीतिक दृष्टि की दिशा में अर्जित किया गया है। इस अवसर पर अनेक गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।
शिक्षा मंत्रालय
श्रेणी-II और श्रेणी-III के शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र नवोन्मेष और उद्यमिता का रास्ता अपना रहे हैं -श्री धर्मेंद्र प्रधान
हमें भारत के हर हिस्से में नवाचार की भावना का पोषण करने के लिए प्रत्येक भारतीय को शिक्षा और कौशल देना चाहिए- श्री धर्मेंद्र प्रधान
केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री ने नई दिल्ली में भारत शिक्षा शिखर सम्मेलन 2022 को संबोधित किया
केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज गूगल और इंडियन एक्सप्रेस के संवाद मंच भारत शिक्षा शिखर सम्मेलन 2022 में मुख्य भाषण दिया।
केंद्रीय मंत्री ने शिक्षा और कौशल को प्रत्येक भारतीय को उपलब्ध कराने, भारत को ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने के तरीके और भारत के हर हिस्से में नवाचार की भावना के प्रसार पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि अनुमानित तौर पर 52.5 करोड़ आबादी 3-23 वर्ष की आयु वर्ग के अंतर्गत है, जिसमें से लगभग 35 करोड़ बच्चों की शिक्षा और कौशल तक पहुंच है।
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस अंतर को पाटने की जरूरत पर जोर देते हुए पर कहा कि हमें बाकी 17-18 करोड़ बच्चों को स्कूली शिक्षा और कौशल की छत्रछाया में लाने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि जीईआर को बढ़ाकर, कौशल हासिल करने को आकांक्षी बनाकर और युवा भारतीयों की आर्थिक उत्पादकता को बढ़ाकर हम भारत को एक ज्ञान महाशक्ति बना सकते हैं।
केंद्रीय मंत्री ने परीक्षा पे चर्चा 2022 के दौरान युवा छात्रों के नवाचार की भावना का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने पर प्रसन्नता व्यक्त की। विभिन्न छात्रों के अभिनव कार्य करने की बातें बताते हुए उन्होंने कहा कि हमारे युवाओं का आत्मविश्वास, कौशल, रचनात्मकता और बौद्धिक क्षमता की कोई सीमा नहीं है। उन्होंने कहा कि चाहे वह केरल के भाई-बहन नंदिनी और निवेदिता हों, जो ऑनलाइन कार्यशालाओं के माध्यम से वैदिक गणित को सरल बना रहे हैं, या जामताड़ा से शुभम माजी या कपूरथला से मून वर्मा, ये वैसे युवा हैं जो आने वाले दशकों में भारत की बड़ी छलांग सुनिश्चित करेंगे। परीक्षा पे चर्चा के दौरान गढ़वा, ग्वालियर, जामताड़ा, कोट्टायम, खुर्दा के छात्रों ने नवाचार के प्रति जो उत्साह दिखाया, उसने सभी को चकित कर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि श्रेणी 2 और श्रेणी 3 के शहरों और ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्र नवाचार और उद्यमिता का रास्ता अपना रहे हैं। श्रेणी 2 और श्रेणी 3 के शहरों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक प्रतिभाशाली युवाओं के बारे में बात करते हुए शिक्षा मंत्री ने इन छात्रों को ऊंची उड़ान भरने और नवाचार और उद्यमिता का रास्ता अपनाने में मदद करने के लिए कौशल विकास की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।
केंद्रीय मंत्री श्री प्रधान ने स्थानीय भाषाओं और मातृभाषा के महत्व के बारे में बताते हुए कहा कि विवेचनात्मक सोच के कौशल के विकास के लिए भी स्थानीय भाषाओं को सीखना महत्वपूर्ण है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विशेष ध्यान देने वाले प्रमुख क्षेत्रों में से एक है।
केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने जोर देकर कहा कि अगले 25 साल भारत की विकास यात्रा के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि एनईपी 2020 के अनुरूप, हम सभी को यह सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक रूप से काम करने की जरूरत है कि हमारे छात्र वैश्विक नागरिक बनें और भारत और दुनिया को एक सशक्त भविष्य की ओर ले जाएं।