ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
श्री सर्बानंद सोनोवाल चेन्नई में नेशनल टेक्नॉलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट्स, वाटरवेज एंड कोस्ट्स , आईआईटी एम के डिस्कवरी कैंपस का उद्घाटन करेंगे
केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग और आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल 24 अप्रैल, 2023 को चेन्नई  में नेशनल टेक्नॉलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट्स, वाटरवेज एंड कोस्ट्स , आईआई एम के डिस्कवरी कैंपस का उद्घाटन करेंगे।
सागरमाला कार्यक्रम के तहत एनटीसीडब्ल्यूपीसी को 77 करोड़ रुपये की लागत से आईआईटी चेन्नई में स्थापित किया गया है। यह संस्थान मंत्रालय के लिए एक तकनीकी शाखा के रूप में कार्य करता है और पत्तन, पोत परिवहन क्षेत्र के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों के समाधान उपलब्ध कराने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों और अनुप्रयोग उत्पादों का विकास भी करता है।
इस संस्थान में सभी विषयों में पत्तन, तट, जलमार्ग क्षेत्र के लिए अनुसंधान एवं परामर्श स्वरूप की 2डी और 3डी जांच करने वाली सभी विश्वस्तरीय क्षमताएं मौजूद हैं। महासागर की मॉडलिंग, तटीय और मुहाने के प्रवाह का निर्धारण करने, तलछट परिवहन, मॉर्फो डायनेमिक्स, नेविगेशन एवं कौशल, ड्रेजिंग और सिल्टेशन का अनुमान, पत्तन, पोत और तटीय इंजीनियरिंग में परामर्श - संरचनाओं और ब्रेकवाटर्स की डिजाइनिंग, स्वायत्त प्लेटफॉर्म और वाहन प्रवाह एवं ढांचा, इंटरेक्शन की प्रयोगात्क और सीएफडी मॉडलिंग करना, विविध ढांचों की हाइड्रोडायनामिक्स, पत्तन सुविधाओं के साथ-साथ महासागर नवीकरणीय ऊर्जा जैसे कुछ क्षेत्र हैं – जिनके लिए इस संस्थान में देश की लाभ के लिए पहले से ही विशेषज्ञता विकसित की जा चुकी है। .
यह संस्थान ऊपर उल्लेख किए गए क्षेत्रों में देश की ‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ पहल को सशक्त बना रहा है।
रक्षा मंत्रालय
आईएनएस तबर ने फ्रांसीसी नौसेना के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास पूरा किया
आईएनएस तबर ने फ्रांस के ब्रेस्ट की बंदरगाह यात्रा पूरी होने पर दिनांक 15 और 16 जुलाई 2021 को बिस्के की खाड़ी में फ्रांस के नौसैनिक फ्रिगेट एफएनएस एक्विटाइन के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया। एफएनएस एक्विटाइन से ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर  और फ्रांसीसी नौसेना के चार राफेल लड़ाकू विमानों ने भी इस युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया।
जहाजों द्वारा पनडुब्बी रोधी, सतह पर किए जाने वाले युद्धाभ्यास, समुद्री दृष्टिकोण पर पुनःपूर्ति, लक्ष्य पर गोलीबारी, विजिट बोर्ड सर्च एंड सीज़र , स्टीम पास्ट, एयर डिफेंस, एयर पिक्चर संकलन, वर्टिकल रिप्लेनिश्मेन्ट और क्रॉसडेक ऑपरेशंस जैसे कई अभियानों का अभ्यास किया गया। यह अभ्यास पारस्परिक रूप से अंतरसंचालनीयता बढ़ाने और समुद्री खतरों के खिलाफ संयुक्त अभियानों को मजबूत करने की दिशा में लाभप्रद था।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
गुजरात के गांधीनगर में आयोजित डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 एक्सपो 'डिजिटल मेला' को लोगों की व्यापक भागीदारी को देखते हुए 8 जुलाई 2022 तक बढ़ाया गया
गुजरात के गांधीनगर में आयोजित डिजिटल मेले में प्रदर्शित तकनीकी समर्थ नवाचारों को देखने के लिए आए हजारों लोग
भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 4 जुलाई को डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन किया। डिजिटल इंडिया सप्ताह का एक अभिन्न हिस्सा भव्य एक्सपो 'डिजिटल मेला' है जिसमें 200 से अधिक स्टॉल लगे हैं। इन स्टॉलों में जीवन की सुगमता संबंधी सुविधा के लिए डिजिटल इंडिया समाधान प्रदर्शित किए गए हैं।
गुजरात के गांधीनगर के महात्मा मंदिर में आयोजित डिजिटल मेले ने उन हजारों आगंतुकों की उत्सुकता को बढ़ा दिया है जो एआर/वीआर, ड्रोन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स से लेकर तकनीकी में महिलाएं, डिजिटल भुगतान, फिनटेक से लेकर आरएंडडी, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, 3डी प्रिंटिंग, सेमीकंडक्टर और नैनो टेक्नोलॉजी, हाई कंप्यूटिंग प्रोसेसर आदि में प्रदर्शित
नवीनतम नवाचारों और नई तकनीकों को देखने और सीखने के लिए उमड़ रहे हैं। नवोन्मेष की भावना का पोषण, विभिन्न स्टार्टअप एवं यूनिकॉर्न के स्टॉल नए उद्यमियों और छात्रों को काफी आकर्षित और प्रेरित कर रहे हैं।
डिजिटल इंडिया सप्ताह कार्यक्रम की जबरदस्त सफलता के कारण इस एक्सपो को 8 जुलाई 2022 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है ताकि विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के छात्र, उद्यमी और नागरिक विभिन्न प्रकार की डिजिटल तकनीकों और समाधानों के प्रदर्शन कर लाभ उठा सकें।
प्रधानमंत्री कार्यालय
फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ वर्चुअल बैठक में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य
Your Excellency, my friend, President Emmanuel Macron
Shri Piyush Goyal, Commerce & Industry Minister
Shri Jyotiraditya Scindia, Minister of Civil Aviation
Shri Ratan Tata, Chairman of Tata Trusts
Shri N. Chandrashekharan, Chairman, Tata Sons
Mr. Campbell Wilson, CEO Air India
Mr. Guillaume Faury, CEO Airbus
सबसे पहले मैं एयर इंडिया और एयरबस को इस landmark agreement के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, मेरे मित्र राष्ट्रपति मैक्रों को मैं विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ ।
यह महत्वपूर्ण डील भारत और फ्रांस के गहराते संबंधों के साथ-साथ, भारत के civil aviation sector की सफलताओं और आकांक्षाओं को भी दर्शाती है। आज हमारा civil aviation sector भारत के विकास का अभिन्न हिस्सा है। Civil Aviation को मजबूत करना हमारी National Infrastructure Strategy का एक महत्वपूर्ण पहलू है। पिछले आठ वर्षों में भारत में हवाईअड्डों की संख्या 74 से उछल कर 147 हो गई है, यानि लगभग दोगुनी बढ़त! हमारी Regional Connectivity Scheme  के माध्यम से देश के सुदूर हिस्से भी air connectivity से जुड़ रहे हैं, जिससे लोगों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास को बढ़ावा मिल रहा है।
निकट भविष्य में भारत aviation sector में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मार्किट बनने जा रहा है। कई आकलनों के अनुसार भारत को अगले 15 वर्षों में 2000 से अधिक विमानों की आवश्यकता होगी। आज की ऐतिहासिक घोषणा इस बढ़ती मांग को पूरा करने में सहायक होगी। भारत की 'Make in India - Make for the World' विज़न के तहत aerospace manufacturing मे अनेक नए अवसर खुल रहे हैं। Green field और brown field airports के लिए automatic route से 100% FDI का प्रावधान रखा गया है। उसी तरह ground handling services, maintenance, repair and overhaul यानि MRO में भी 100% FDI की अनुमति दी गयी है। भारत पूरे क्षेत्र के लिए MRO का hub बन सकता है। आज सभी global aviation companies भारत में मौजूद हैं। मैं उन्हें इन अवसरों का पूरा लाभ उठाने के लिए आमंत्रित करता हूँ।
Friends,
Air India और Airbus का समझौता भारत-फ्रांस Strategic Partnership के लिए भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। कुछ ही महीनों पहले, अक्टूबर 2022 में, मैंने वडोदरा मे डिफेन्स ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट के शिलान्यास में हिस्सा लिया था। 2.5 बिलियन यूरो के निवेश से बन रहे इस प्रोजेक्ट में भी टाटा और Airbus की साझेदारी है। मुझे यह जानकर भी ख़ुशी है कि फ्रेंच कंपनी साफ़रान विमानों के इंजन की सर्विस के लिए भारत में सबसे बड़ी MRO facility स्थापित कर रही है।
आज international order और multilateral system की स्थिरता और संतुलन सुनिश्चित करने मे भारत-फ्रांस भागीदारी प्रत्यक्ष भूमिका निभा रही है। चाहे Indo-Pacific क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता का विषय हो, या वैश्विक food security तथा health security, भारत और फ्रांस साथ मिल कर सकारात्मक योगदान दे रहे हैं।
राष्ट्रपति मैक्रों,
मुझे विश्वास है कि इस वर्ष हमारे द्विपक्षीय संबंध और भी नई ऊंचाइयों को छूएंगे। भारत की G20-अध्यक्षता के अंतर्गत हमें साथ मिलकर काम करने के लिए और अधिक अवसर प्राप्त होंगे। एक बार फिर से आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत-बहुत शुभकामनाएं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार ने अभी तक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को टीकों की 21.80 करोड़ से अधिक खुराकें निशुल्क उपलब्ध करवाई हैं
जनता को टीका लगाए जाने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 1.90 करोड़ से अधिक खुराकें उपलब्ध हैं
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के एक अंग के रूप में भारत सरकार सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड टीके निशुल्क उपलब्ध करवाकर उनकी सहायता कर रही हैI इसके अतिरिक्त भारत सरकार राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को इन टीकों की सीधी खरीद में भी सहायता कर रही हैI टीकाकरण इस महामारी के नियंत्रण एवं प्रबन्धन भारत सरकार की उस रणनीति का एक अभिन्न स्तम्भ है जिसमें परीक्षण, पता लगाना, उपचार एवं कोविड उपयुक्त व्यवहार शामिल हैंI
1 मई 2021 से कोविड-19 टीकाकरण की उदारीकृत एवं त्वरित चरण 3 रणनीति का क्रियान्वयन शुरू हो गया है I
इस रणनीति के अंतर्गत हर महीने केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला  द्वारा किसी भी औषधि निर्माता कम्पनी द्वारा निर्मित टीकों को स्वीकृति मिलने के बाद उन टीकों के 50 प्रतिशत की खरीद भारत सरकार करेगीI इन खरीदे गए टीकों को भारत सरकार पहले की तरह ही राज्य सरकारों को पूर्ण रूप से निशुल्क उपलब्ध करवाएगीI
भारत सरकार ने अब तक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को निशुल्क श्रेणी और राज्यों द्वारा सीधी खरीद श्रेणी के दोनों माध्यमों के अंतर्गत इन टीकों की लगभग 21.80 करोड़  खुराकें उपलब्ध करवाई हैंI
इसमें से 22 मई 2021 की प्रातः 8 बजे तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार औसत आधार पर अपव्यय सहित कुल खपत 19,90,31,577 खुराकों का उपयोग हुआ हैI
जनता को टीका लगाए जाने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 1.90 करोड़  से अधिक खुराकें उपलब्ध हैंI
इसके अतिरिक्त इन टीकों की 40,650 खुराकें अभी भी प्राप्त होने की प्रक्रिया में हैं और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को आने वाले तीन दिनों में मिल जाएंगीI
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने मिलाद-उन-नबी की पूर्व संध्या पर लोगों को बधाई दी
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने मिलाद-उन-नबी की पूर्व संध्या पर लोगों को हार्दिक बधाई दी है।
उनके संदेश का पूरा पाठ इस प्रकार है -
"मैं पैगंबर मोहम्मद कीजयंती के रूप में मनाये जाने वाले मिलाद-उन-नबी के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
पैगंबर साहब ने मानवता को करुणा, सहनशीलता और सार्वभौमिक भाईचारे का उचित मार्ग दिखाया।
मेरी कामना है कि उनका शाश्वत संदेश एक न्यायपूर्ण, मानवीय और समरसतापूर्ण समाज के निर्माण में हमारा मार्गदर्शन करता रहे।"..एमजी/एएम/आईपीएस/एसएस
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने एनसीसी रैली को संबोधित किया
प्रधामंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एनसीसी रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जब वह एनसीसी कैडेटों के बीच होते हैं पुरानी यादों से भर जाते हैं।
उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि पिछले एक वर्ष में एनसीसी के कैडेट स्वच्छ भारत अभियान, डिजिटल लेन-देन जैसे अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रमों से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि केरल की बाढ़ के दौरान राहत और बचाव कार्यों में एनसीसी कैडेटों का योगदान प्रशंसनीय है।
प्रधानमंत्री ने कहा की आज पूरा विश्व भारत को एक चमकते सितारे के रूप में देख रहा है। उन्होंने कहा कि यह माना जाने लगा है कि भारत के पास न केवल क्षमता है बल्कि भारत क्षमताओं को पूरा भी कर रहा है।
उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था हो या रक्षा भारत की क्षमताओं का विस्तार हुआ है। उन्होंने कहा कि यद्यपि भारत शांति का समर्थक है, लेकिन भारत राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कोई भी आवश्यक कदम उठाने में नहीं हिचकेगा। उऩ्होंने कहा कि पिछले साढे चार वर्षों में रक्षा और सुरक्षा के लिए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिये गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत उन कुछ देशों में से है जिन्होंने त्रीपक्षीय परमाणु क्षमता का विकास किया है। उन्होंने कहा कि युवा अपने सपनों को तभी साकार कर सकते हैं जब देश सुरक्षित रहेगा।
उन्होंने कैडेटों के कठिन परिश्रम की सराहना की। अनेक कैडेट गांव और छोटे शहरों से आते हैं। उन्होंन कहा कि एनसीसी के अनेक कैडेटों ने देश को गौरवान्वित किया है। इस संदर्भ में उन्होंने प्रसिद्ध एथलिट हीमा दास का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि कठिन परिश्रम और प्रतिभा सफलता तय करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश में वीआईपी संस्कृति के स्थान पर ईपीआई यानी एवरी पर्सन इज इम्पॉर्टेंट  संस्कृति लाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कैडेटों से सभी तरह की नकारात्मकता को टालने और स्वयं तथा देश की बेहतरी के लिए काम करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को अवसर प्रदान करने के लिए और कार्यबल में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंन कहा कि महिलाएं पहली बार भारतीय़ वायु सेना में लड़ाकू पायलट बनी हैं।
प्रधानमंत्री ने दृढ़तापूर्वक कहा कि भ्रष्टाचार नए भारत का हिस्सा नहीं हो सकता। उन्होंन कहा कि भ्रष्टाचार में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा।
प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत और डिजिटल कार्यक्रमों में युवाओं की सक्रिय भागीदारी की सराहना की। उन्होंने कैडेटों से सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने का आग्रह किया। उन्होंने कैडेटों से कहा कि वे आगामी चुनाव में बड़ी संख्या में वोट डालने के लिए युवाओं को प्रेरित करें।
उन्होंने कहा कि हाल में दिल्ली शहर में विकसित अनेक एतिहासिक स्थलों को कैडेट देख सकेंगे। ये स्थल भारत की विरासत और महान नेताओं से जुड़े हैं। इस संदर्भ में उन्होंने लाल किले में क्रांति मंदिर और अलीपुर रोड में बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण स्थल का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस स्थानों को देखकर लोगों में काम करने की नई ऊर्जा भर आएगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर सभी रेडियो श्रोताओं को बधाई दी
उन्होंने नागरिकों से 26 फरवरी, 2023 को होने वाले ‘मन की बात’ कार्यक्रम के लिए सुझाव साझा करने का आग्रह किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर सभी रेडियो श्रोताओं, आरजे और ब्रॉडकास्टिंग इको-सिस्टम से जुड़े अन्य सभी लोगों को बधाई दी है। श्री मोदी ने नागरिकों से 26 फरवरी, 2023 को होने वाले ‘मन की बात’ कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव साझा करने का भी आग्रह किया है।
ट्वीट की एक श्रृंखला के माध्यम से, प्रधानमंत्री ने कहा;
“विश्व रेडियो दिवस के विशेष अवसर पर सभी रेडियो श्रोताओं, आरजे और ब्रॉडकास्टिंग ईको-सिस्टम से जुड़े अन्य सभी लोगों को बधाई। रेडियो अभिनव कार्यक्रमों और मानव की रचनात्मकता को प्रदर्शित करने के माध्यम से लोगों के जीवन को उज्जवल करता रहे।”
“आज विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर मैं आप सभी को 26 तारीख को होने वाले 98वें #MannKiBaat कार्यक्रम की याद दिलाना चाहूंगा। उस कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव साझा करें। मायगव, नमो ऐप पर लिखें या 1800-11-7800 पर डायल करके अपना संदेश रिकॉर्ड करें।”
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3पी स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर ऐश्वर्य प्रताप सिंह को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह द्वारा एशियाई खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3पी स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर प्रसन्नता व्यक्त की है।
प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया;
“ऐश्वर्य प्रताप सिंह का शानदार रजत पदक जीतना गर्व की बात है। 50 मीटर राइफल पुरुष 3पी स्पर्धा में इस असाधारण प्रदर्शन के लिए उन्हें बधाई। वह एक गज़ब के चैंपियन है, जो खेल भावना और उत्कृष्टता के प्रतीक हैं।”
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
भारत और बेल्जियम-लग्जमबर्ग आर्थिक संघ के संयुक्त आर्थिक आयोग की 16वीं बैठक
भारत और बेल्जियम लक्जमबर्ग आर्थिक संघ के बीच संयुक्त आर्थिक आयोग की 16वीं बैठक 17 सितम्बर 2019 को नई दिल्ली में हुई। बैठक की अध्यक्षता वाणिज्य सचिव अनूप वधावन तथा लक्जमबर्ग के विदेश और यूरोपीय मामलों के मंत्रालय के महासिचव सुश्री सिल्वी लुकास ने की।
बैठक में वाणिज्य और उद्योग तथा औद्योगिक व्यापार संवर्धन विभाग, आयुष मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, सूचना और प्रसारण तथा रेल मंत्रालय के अधिकारी शामिल हुए। बेल्जियम के शिष्टमंडल का नेतृत्व वहां के द्विपक्षीय मामले, संघीय सार्वजनिक सेवा विदेश मामले, विदेश व्यापार तथा विकास सहयोग की महासचिव सुश्री एनिक वेन काल्सटर ने किया।
भारत और बीएलईयू ने द्विपक्षीय आर्थिक तथा व्यापार संबंधों की दिशा में जेईसी के महत्व को दोहराया। दोनों देशों ने परिवहन तथा लॉजिस्टिक, नवीकरणीय ऊर्जा, एयरोस्पेस तथा सेटेलाइट ऑडियो और विजुअल उद्योग, कृषि और खाद्य उद्योग, जीवन विज्ञान, आईसीटी, पारंपरिक औषधि, आयुर्वेद, योग तथा पर्यटन जैसे पारस्परिक हित के विषयों पर संवाद और सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। भारत और बीएलईयू ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में वाणिज्यिक आदान-प्रदान बढ़े हैं। एक दूसरे के बाजारों में पहुंच के लिए अनेक कम्पनियों ने दिलचस्पी जाहिर की है। और पारस्परिक हित के अनेक क्षेत्रों में तीनों देशों के बीच सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
1990 में नई दिल्ली में हुए समझौते के आधार पर संयुक्त आर्थिक आयोग की बैठक बुलाई जाती है। यह द्विवार्षिक आयोजन वैकल्पिक रूप से तीनों देशों की राजधानियों में होता है और यह आयोग भारत और बीएलईयू के बीच आर्थिक तथा वाणिज्यिक विषयों पर चर्चा का मंच है।
वर्ष 2018-19 में भारत-बेल्जियम तथा भारत- लक्जमबर्ग के बीच द्विपक्षीय व्यापार क्रमश: 17.2 बिलियन डॉलर तथा 161.98 मिलियन डॉलर का रहा और इसमें 2017-18 की तुलना में क्रमश: 41 प्रतिशत और 150 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
अप्रैल 2000 से जून 2019 के बीच बेल्जियम और लक्जमबर्ग से संचित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह क्रमश: लगभग 1.87 बिलियन और 2.84 बिलियन रहा। यद्यपि भारत और बीएलईयू के बीच आर्थिक आदान-प्रदान संतोषजनक रहा है फिर भी इसमें तेजी लाने की गुंजाइश है।
भारत और बेल्जियम- लक्जमबर्ग आर्थिक संघ के संयुक्त आर्थिक आयोग की स्थापना 1997में की गई थी और यह आयोग द्विपक्षीय आर्थिक और वाणिज्यिक विषयों के लिए प्रमुख मंच है।
भारत, बेल्जियम का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात स्थल है और यूरोपीय संघ के बाहर चौथा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है। बेल्जियम से भारत को जवाहरात और आभूषण , रसायन तथा रासायनिक उत्पाद और मशीन तथा मशीनी उत्पादों का निर्यात होता है।
भारत में बेल्जियम की लगभग 160 कम्पनियां हैं। आईटी तथा सॉफ्टवेयर क्षेत्र की टीसीएस, इंफोसिस, टेक महिन्द्रा और एचसीएल ने बेल्जियम और यूरोपीय बाजारों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बेल्जियम को अपना आधार बनाया है।
राष्ट्रपति सचिवालय
भारत के राष्ट्रपति गोवा मुक्ति दिवस आयोजनों में भाग लेने के लिए कल पणजी जाएंगे
भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद 19 और 20 दिसंबर को गोवा के पणजी दौरे पर रहेंगे। महामहिम राष्ट्रपति 60वें गोवा मुक्ति दिवस आयोजनों के 19 दिसंबर से होने वाले शुभारंभ के अवसर पर उपस्थित रहेंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने भारतीय नौसेना को नौसेना दिवस की बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नौसेना दिवस के अवसर पर सभी नौसेना कर्मियों और उनके परिवारों को बधाई दी है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा;
"सभी नौसेना कर्मियों और उनके परिवारों को नौसेना दिवस की शुभकामनाएं। हमें अपने समृद्ध समुद्री इतिहास पर गर्व है। भारतीय नौसेना ने दृढ़ता से हमारे राष्ट्र की रक्षा की है और चुनौतीपूर्ण समय में मानवीय भाव के साथ स्वयं को प्रतिष्ठित किया है।"
रेल मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने मुम्बई शहरी परिवहन परियोजना चरण-III ए को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में आज मुम्बई शहरी परिवहन परियोजना चरण-III ए को मंजूरी दी गई।
लागत:
इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 30,849 करोड़ रुपये होगी और इसकी पूर्णता लागत 33690 करोड़ रुपये होगी। इस परियोजना के पांच साल के भीतर पूरा हो जाने की संभावना है।
लाभ:
- यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए ऑटोमेटिक डोर ऑपरेशन सहित एयरकंडीशन युक्त कोच शामिल किए जाएंगे।
- लंबी दूरी वाले उपनगरीय यात्रियों की यात्रा सुचारु बनाने के लिए गलियारों का विस्तार और निर्माण।
- यात्री सुविधाओं में सुधार, स्टेशनों पर यात्रियों की बेहतर आवाजाही।
- स्टेशनों के प्रवेश/निकास पर भीड़-भाड़ में कमी लाई जाएगी।
- संचार आधारित ट्रेन नियंत्रण प्रणाली की शुरूआत के द्वारा उपनगरीय नेटवर्क की सुरक्षा, क्षमता और दक्षता में वृद्धि।
- मध्य और पश्चिमी रेलवे में उपनगरीय रेल परिचालन का पृथक्करण
पृष्ठभूमि:
मध्य और पश्चिमी रेलवे पर मुंबई उपनगरीय रेलवे नेटवर्क का मार्ग 385 किलोमीटर है। इसमें पांच गलियारे हैं- दो गलियारे पश्चिमी रेलवे पर, दो गलियारे मध्य रेलवे पर और एक बंदरगाह लाइन है। उपनगरीय खंडों में 3000 से ज्यादा ट्रेन सेवाओं में रोजाना लगभग 8.0 मिलियन लोग सफर करते हैं। उपनगरीय ट्रेनों में तथा व्यस्ततम समय में बेहद भीड़ होती है। उनमें ट्रेन की क्षमता से चार गुणा ज्यादा यात्री सवार होते हैं।
पर्यटन मंत्रालय
केन्द्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल और गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रुपाणी गुजरात में गंतव्य प्रबंधन तथा समुदाय भागीदारी पर दो दिवसीय बैठक का उद्घाटन करेंगे
केन्द्रीय पर्यटन तथा संस्कृति राज्य मंत्री  श्री प्रहलाद सिंह पटेल तथा गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रुपाणी 13 फरवरी, 2020 को गुजरात में गंतव्य प्रबंधन तथा समुदाय भागीदारी पर दो दिवसीय बैठक का उद्घाटन करेंगे। इसका आयोजन गुजरात के कच्छ के रण में पर्यटन तथा संस्कृति मंत्रालय द्वारा गुजरात सरकार के सहयोग से किया गया है।
बैठक में पर्यटन क्षेत्र में गंतव्य प्रबंधन तथा समुदाय भागीदारी के महत्व पर चर्चा की जाएगी। इसमें सरकारी अधिकारी, पर्यटन उद्योग के प्रतिनिधि, निजी क्षेत्र के उद्यमी आदि संबंधित क्षेत्र में विभिन्न राज्यों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों के श्रेष्ठ व्यवहारों/अध्ययनों को दिखाएंगे। इस आयोजन से समाज और समग्र अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव तथा क्रियान्वयन की अवधारणाओं, रूपरेखा, दृष्टिकोण और चुनौतियों को समझने में मदद मिलेगी।
इस आयोजन से स्थानीय समुदाय के लोगों को लाभ होगा क्योंकि उन्हें आतिथ्य-सत्कार उद्योग के लिए आवश्यक कौशल प्रदान किया जाएगा। समुदाय को सामाजिक-आर्थिक लाभ विकास गतिविधियों में समाज को अग्रणी बनाकर ही प्रदान किया जा सकता है।
बैठक का उद्देश्य सतत गंतव्य के लक्ष्य को हासिल करने के लिए विभिन्न हितधारकों के बीच सकारात्मक विचार-विमर्श को प्रोत्साहित करना है। सिफारिशों और विचार-विमर्श के आधार पर एक कार्यबल का गठन किया जाएगा ताकि आगे की कार्य योजना के लिए नीति बनाने में सहायता मिल सके।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के स्थापना दिवस पर लोगों को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के स्थापना दिवस पर लोगों को बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा;
"हिमाचल प्रदेश के सभी लोगों को पूर्ण राज्यत्व दिवस पर ढेरों शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि प्रकृति की गोद में बसा यह राज्य निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहे और देश के विकास में भी अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाता रहे।"
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
आजादी का अमृत महोत्सव समारोह
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण  ने डिजिटल फोटोग्राफी प्रतियोगिता की घोषणा की
आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण  ने देश भर के पेशेवर एवं शौकिया फोटोग्राफरों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक डिजिटल फोटोग्राफी प्रतियोगिता की घोषणा की है। इस फोटोग्राफी प्रतियोगिता का विषय ‘कैमरे की आंखों से राष्ट्रीय राजमार्ग’ है। यह प्रतियोगिता भारतीय नागरिकों के लिए खुली है और इसमें शौकिया एवं पेशेवर प्रतिभागियों के लिए दो अलग-अलग श्रेणियां हैं। इस प्रतियोगिता में कुल छह पुरस्कार रखे गए हैं और प्रत्येक श्रेणी में विजेता को 50,000 रुपये का पहला पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा, 10-10 हजार रुपये के दस सांत्वना पुरस्कार भी दिए जायेंगे।
इस प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक प्रतिभागी एनएचएआई की वेबसाइट पर जाकर अपने लिए किसी एक श्रेणी का चयन कर सकते हैं। फोटोग्राफ एक वर्ष से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए। प्रत्येक प्रतिभागी अधिकतम 5 एमबी वाली दो तस्वीरें अपलोड कर सकता है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने की अंतिम तिथि 22 जुलाई 2022 है।
यह प्रतियोगिता फोटोग्राफी के माध्यम का उपयोग करके भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की बहुआयामी छवियों को संग्रहीत व प्रस्तुत करेगी। राजमार्गों के सौंदर्य एवं उसके विस्तार को संग्रहीत करने के अलावा, यह प्रतियोगिता राजमार्गों की अवसंरचना से जुड़ी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से बेहतर कनेक्टिविटी और आसान पहुंच का संदेश भी प्रसारित करेगी।
पिछले कुछ वर्षों में, देश में राष्ट्रीय राजमार्गों का नेटवर्क तेजी से बढ़ा है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण  भारतमाला परियोजना जैसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों को लागू कर रहा है जिसमें 22 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और एक्सेस-नियंत्रित कॉरिडोर का कार्यान्वयन शामिल है। ये विश्वस्तरीय कॉरिडोर विकास एवं समृद्धि के नए युग की शुरूआत करने के उद्देश्य से दूरदराज के इलाकों एवं उभरते हुए आर्थिक क्षेत्रों को आपस जोड़ेंगे और माल ढुलाई एवं यात्रियों के यातायात में लगने वाले समय को कम करेंगे।
वित्त मंत्रालय
वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आगे के इन्फ्रास्ट्रक्चर रोडमैप पर विचार-विमर्श करने के लिए हुई बैठक की अध्यक्षता की
वित्त मंत्री ने मंत्रालयों से अपना पूंजी खर्च बढ़ाने के लिए कहा
वित्त मंत्री ने मंत्रालयों और सीपीएसई से कहा, एमएसएमई कंपनियों के बकायों का जल्द से जल्द भुगतान सुनिश्चित करें
केन्द्रीय वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज आगे के इन्फ्रास्ट्रक्चर रोडमैप पर विचार विमर्श के लिए वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ एक वर्चुअल बैठक की। यह मंत्रालयों/विभागों के साथ वित्त मंत्री द्वारा की गई चौथी समीक्षा बैठक और बजट 2021-22 प्रस्तुत करने के बाद भविष्य के इन्फ्रास्ट्रक्चर रोडमैप पर प्रस्तावित बैठकों की श्रृंखला में दूसरी बैठक है। बैठक के दौरान, मंत्रालयों और उनके सीपीएसई की पूंजी व्यय योजनाओं, बजट घोषणों के कार्यान्वयन की स्थिति और इन्फ्रास्ट्रक्चर निवेश के उपायों पर चर्चा हुई। बैठक में वित्त सचिव, आर्थिक मामलों के विभाग में सचिव, सार्वजनिक उपक्रम विभाग में सचिव, विद्युत मंत्रालय में सचिव और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन व इन दोनों मंत्रालयों के सीपीएसई के सीईओ के साथ ही सीएमडी/ सीईओ शामिल रहे।
मंत्रालयों और उनके सीपीएसई के पूंजी व्यय प्रदर्शन की समीक्षा करते हुए, वित्त मंत्री ने जोर देकर कहा कि पूंजी खर्च में बढ़ोतरी की महामारी के बाद अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार में अहम भूमिका रहेगी। उन्होंने मंत्रालयों को अपने पूंजी व्यय को बढ़ाने के लिए भी प्रोत्साहित किया। मंत्रालयों से अपने पूंजी खर्च के लक्ष्यों से ज्यादा अधिक प्राप्त करने का लक्ष्य रखने का अनुरोध किया गया।
वित्त मंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में 5.54 लाख करोड़ रुपये का पूंजी परिव्यय उपलब्ध कराया गया, जो 2020-21 के बजट अनुमान से 34.5 प्रतिशत ज्यादा है। हालांकि, उन्होंने कहा कि बजट में पूंजी व्यय बढ़ाने की दिशा में किए गए प्रयासों को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा पूरा किया जाना है।
वित्त मंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि इन्फ्रास्ट्रक्चर व्यय सिर्फ केन्द्र सरकार का इन्फ्रास्ट्रक्चर पर होने वाली बजटीय व्यय नहीं है, बल्कि इसमें राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र द्वारा लंबित इन्फ्रास्ट्रक्चर व्यय भी शामिल होता है। इसमें अतिरिक्त बजटीय संसाधनों के माध्यम से सरकारी व्यय भी शामिल होता है। वित्त मंत्री ने कहा कि इस दिशा में मंत्रालयों को नवीन स्ट्रक्चरिंग और वित्तपोषण के माध्यम से वित्तपोषित परियोजनाएं हासिल करने पर सक्रिय रूप से काम करना है और इन्फ्रास्ट्रक्चर व्यय बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र को हर सहयोग देना है। साथ ही मंत्रालयों को व्यवहार्य परियोजनाओं के लिए पीपीपी मोड की संभावनाएं तलाशने की भी जरूरत है। वित्त मंत्री ने मंत्रालयों और सीपीएसई से जल्द से जल्द एमएसएमई कंपनियों के बकायों का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए भी कहा।
अंत में, वित्त मंत्री ने मंत्रालयों के सचिवों से निर्धारित समयसीमाओं का पालन सुनिश्चित करने के लिए बड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर खर्च बढ़ाने का अनुरोध किया। उन्होंने मंत्रालयों से प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों से संबंधित क्षेत्र केंद्रित परियोजनाओं की नियमित समीक्षा करने के लिए भी कहा। वित्त मंत्री ने कहा कि वह सभी मंत्रालयों/ विभागों के साथ नियमित रूप से समीक्षा बैठक करती रहेंगी।