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कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
कर्मचारी चयन आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री ब्रज राज शर्मा ने राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह से भेंट की
कर्मचारी चयन आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री ब्रज राज शर्मा ने पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह से आज नई दिल्ली में भेंट की।
श्री ब्रज राज शर्मा 1984 में भारतीय प्रशासनिक सेवा  में शामिल हुए थे और उन्हें जम्मू एवं कश्मीर कैडर दिया गया था। उन्होंने जम्मू विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर और ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी से एमबीए किया है।
प्रशासनिक सेवा में अपने 35 वर्षीय कार्यकाल के दौरान श्री शर्मा ने राज्य और केन्द्र में विभिन्न पदों पर काम किया है। केन्द्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर आने के पूर्व उन्होंने जम्मू एवं कश्मीर के मुख्य सचिव के रूप में कार्य किया था। वे 18 मई, 2017 को केन्द्रीय गृह मंत्रालय में अपर सचिव  नियुक्त हुए थे तथा उसके बाद सचिव  के पद पर उनकी पदोन्नति की गई थी।
श्री शर्मा को लोक सेवा में उत्कृष्टता  के लिए जम्मू एवं कश्मीर राज्य सरकार का स्वर्ण पदक और 2012 में लोक सेवा में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पदक प्रदान किए गए।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री को चंद्रयान-3 के लिए विश्व भर के नेताओं से मिले बधाई संदेश
चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग के लिए दुनिया भर के नेताओं ने भारत को बधाई संदेश भेजे हैं।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उत्तर देते हुए शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया है।
अमेरिका के उपराष्ट्रपति के संदेश का उत्तर देते हुए प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया:
मॉरीशस के प्रधानमंत्री के संदेश का उत्तर देते हुए प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया:
इटली के प्रधानमंत्री के संदेश का उत्तर देते हुए प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया:
जापान के प्रधानमंत्री के संदेश का उत्तर देते हुए प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया:
आयरलैंड के प्रधानमंत्री के संदेश का उत्तर देते हुए प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया:
मलेशिया के प्रधानमंत्री के संदेश का उत्तर देते हुए प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया:
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
आंध्र प्रदेश में मंडौस तूफान से प्रभावित 28 हजार से अधिक एफसीवी तंबाकू किसानों को तत्काल राहत
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल ने तंबाकू उत्पादक कल्याण फंड से आंध्र प्रदेश के 5 दक्षिणी क्षेत्रों  के तहत तंबाकू बोर्ड के उत्पादक कल्याण योजनाओं के प्रत्येक सदस्य को 10,000 रुपये के विशेष ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए 28.11 करोड़ रुपये प्रदान किए जाने को मंजूरी दे दी है जिससे प्रत्यक्ष रूप से 28,112 किसानों को लाभ पहुंचेगा।
इस उपाय से एफसीवी तंबाकू किसानों को मंडौस चक्रवाती वर्षा के कारण होने वाले नुकसान से उबरने में मदद मिलेगी और उत्पादकों को तत्काल नुकसान कम करने के उपाय करने में बहुत सहायता प्राप्त होगी।
एफसीवी तंबाकू आंध्र प्रदेश के 10 जिलों में उगाई जाने वाली एक प्रमुख वाण्जियक फसल है जिसका वार्षिक उत्पादन 66,000 हेक्टेयर क्षेत्र में 121 मिलियन किलोग्राम  हुआ है। एफसीवी तंबाकू भारत से कुल गैर विनिर्मित्त तंबाकू की प्रमुख निर्यात योग्य तंबाकू किस्म है। कुल गैर विनिर्मित्त तंबाकू निर्यात  में से एफसीवी तंबाकू का निर्यात वित वर्ष 2021-22 के दौरान मात्रा के लिहाज से 53.62 प्रतिशत रहा और मूल्य के लिहाज से 68.47 प्रतिशत रहा। एफसीवी तंबाकू उत्पादक किसानों को उचित एवं लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने वालर एक पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से तंबाकू बोर्ड द्वारा विकसित और प्रचालित ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी ऊपज बेचते हैं।
पात्र एफसीवी तंबाकू किसानों को ब्याज मुक्त ऋण तंबाकू बोर्ड, जोकि भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है, द्वारा प्रशासित किया जाएगा।
संस्कृति मंत्रालय
संस्कृति मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2021 के अवसर पर आज पैनल चर्चा का आयोजन किया
श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने हमारी सांस्कृतिक संपदा को जन-जन तक पहुंचाने में संग्रहालयों और सांस्कृतिक स्थलों के महत्व पर प्रकाश डाला
अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस हर वर्ष 18 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस का उद्देश्य, जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद  द्वारा घोषित किया गया है, इस तथ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाना है कि, “संग्रहालय सांस्कृतिक आदान-प्रदान, संस्कृतियों के संवर्धन और लोगों के बीच आपसी समझ, सहयोग और शांति का विकास करने का महत्वपूर्ण साधन हैं।"
अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2021 की का शीर्षक 'संग्रहालय का भविष्य: पुनर्प्राप्त और पुनर्कल्पना' है।
इस अवसर पर, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय  ने, विशेष रूप से विश्वव्यापी कोविड महामारी के संदर्भ में संस्कृति क्षेत्र की पुनर्कल्पित प्राथमिकताओं और उसमें संग्रहालयों की भूमिका पर विचार करने के लिए पैनल चर्चाओं की एक श्रृंखला का आयोजन किया।
संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री , श्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने आज अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2021 पर संस्कृति मंत्रालय के इसी प्रकार के वर्चुअल माध्यम से आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्य भाषण दिया।
संस्कृति के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, श्री पटेल ने कहा कि संस्कृति किसी देश के विकास और सभ्यता के स्तर का सच्चा प्रतिबिंब है। भारत पुरातात्विक खजाने का भंडार है और इसकी सांस्कृतिक समृद्धि विश्व प्रसिद्ध है। हालाँकि, हमारे पास जो कमी हो सकती है, वह यह है कि हम अपनी असीम संस्कृति को विदेशों में जिस तरह से प्रदर्शित किया जाना चाहिए था, उसे उस तरह से उत्कृष्ट रूप से प्रदर्शित नहीं कर सके हैं। संग्रहालय हमारी संस्कृति, जिसमें लोगों की रुचि होती है, उसे विभिन्न तरीकों से प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संस्कृति मंत्री ने आग्रह किया कि हमें अपनी सांस्कृतिक संपदा को जन-जन तक पहुंचाने के लिए और अधिक सांस्कृतिक स्थलों का निर्माण करना चाहिए, जो कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का भी सपना है।
श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि 'श्रुति' और 'स्मृति' के माध्यम से आगे बढ़ाई गई हमारी कई परंपराओं और ज्ञान के वैज्ञानिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। यह हमारे इतिहासकारों और संरक्षणवादियों के सामने एक और चुनौती है। श्री पटेल ने कहा, "हमें सही इतिहास और तथ्यों को प्रस्तुत करना होगा और संग्रहालय इसमें बड़े पैमाने पर योगदान दे सकते हैं।" संस्कृति मंत्री ने उन लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया जिन्होंने संग्रहालय विकास आंदोलन में योगदान दिया है और ऐसा करना जारी रखा है, जिससे हमारी संस्कृति की समृद्धि को जन-जन तक पहुंचाया जा सके।
आज के कार्यक्रम में निम्नलिखित विषयों के साथ दो पैनल चर्चाएं आयोजित की गईं: i) भविष्य के लिए नए रास्ते बनाने के लिए संग्रहालय और संस्कृति अध्ययन कार्यक्रमों की पुन: कल्पना, और ii) ऑनलाइन बातचीत और व्यवसाय के कई रूप और संग्रहालयों के लिए इसका क्या अर्थ है। पैनल चर्चा में संस्कृति और संग्रहालय विज्ञान जैसे विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों, सांस्कृतिक व्यवसाय कार्यक्रम और मानव-शास्त्र तथा विरासत क्षेत्र के शिक्षाविदों ने भाग लिया।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने ओएफबी निगमीकरण से संबंधित मुद्दों पर रक्षा नागरिक कर्मचारी महासंघों के साथ बातचीत की
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आयुध निर्माणी बोर्ड  के निगमीकरण से संबंधित मुद्दों पर 16 जुलाई, 2021 को नई दिल्ली में तीन मान्यता प्राप्त रक्षा नागरिक कर्मचारी संघों अर्थात अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी संघ, भारतीय राष्ट्रीय रक्षा कर्मचारी संघ और भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के साथ बातचीत की। बैठक बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में आयोजित की गई, जिसमें रक्षा मंत्री ने ओएफबी निगमीकरण पर संघों द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं को धैर्यपूर्वक सुना।
संघों ने मुख्य रूप से ओएफबी के प्रदर्शन में सुधार के लिए अंतिम अवसर की मांग करते हुए कुछ और वर्षों के लिए वर्तमान सेट-अप को जारी रखने, आवश्यक रक्षा सेवा अध्यादेश 2021 को अधिनियम में परिवर्तित नहीं किये जाने और निगमीकरण के बाद ओएफबी कर्मचारियों की सेवा शर्तों की रक्षा करने और नई कॉर्पोरेट संस्थाओं के लिए काम का बोझ सुनिश्चित करने मांग की।
श्री राज कुमार, सचिव  ने स्पष्ट किया कि नई कॉर्पोरेट संस्थाएं 100 प्रतिशत सरकारी स्वामित्व वाली होंगी और सुझाव दिया कि विशिष्ट मुद्दों की पहचान करने के लिए कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ आगे की चर्चा विभाग के साथ जारी रहनी चाहिए, जिन्हें मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह के सामने समय समय पर लाया जा सकता है।
श्री राजनाथ सिंह ने आश्वासन दिया कि ओएफबी निगमीकरण के निर्णय को लागू करते समय कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जाएगी। उन्होंने संघों से विभाग के साथ चर्चा जारी रखने की अपील की और कहा कि उनकी अध्यक्षता में संघों द्वारा बताए गए विषयों पर मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह द्वारा सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
स्टार्टअप इंडिया के बुनियादी ढांचे को डीपीआईआईटी का बढ़ावा
भारत के प्रधानमंत्री ने भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 'आजादी का अमृत महोत्सव' के राष्ट्रव्यापी उत्सव की शुरुआत की है। यह पहल 12 मार्च 2021 से शुरू होने वाले भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के लिए 75-सप्ताह का काउंटडाउन है। इसमें वह सब शामिल है जो भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक पहचान के बारे में प्रगतिशील है और भारत के लोगों को समर्पित है जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत की भावना से प्रेरित होकर भारत को अपनी विकासवादी यात्रा में यहां तक लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन काम करने वाला उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग  20 सितंबर 2021 से 26 सितंबर 2021 तक आजादी का अमृत महोत्सव सप्ताह मना रहा है। एक अग्रणी वैश्विक स्टार्टअप हब की दिशा में भारत की यात्रा के लिए महत्वपूर्ण स्टार्टअप के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने में राज्यों की अहम भूमिका रही है। उक्त सप्ताह के दौरान स्टार्टअप इंडिया पहल को बढ़ावा देने और उत्सव मनाने की दिशा में स्टार्टअप इंडिया संबंधित कार्यक्रमों के आयोजन और इसमें शामिल होने के लिए निम्नलिखित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समन्वय कर रहा है।
1. उत्तराखंड
2. मेघालय
3. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
4. तेलंगाना
5. गुजरात
6. कर्नाटक
7. जम्मू और कश्मीर
8. हरियाणा
9. असम
पहल का उद्देश्य जमीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देना है। स्टार्टअप इंडिया के सहयोग से उपरोक्त राज्यों द्वारा संचालित गतिविधियों और कार्यक्रमों में विविध कार्यक्रम, प्रमुख पहलों का शुभारंभ, स्टार्टअप शिखर सम्मेलन का उद्घाटन और स्टार्टअप नीतियों का शुभारंभ आदि शामिल हैं। आजादी का अमृत महोत्सव सप्ताह के तहत कार्यक्रम लंबे समय तक चलेगा और भारत के संपूर्ण स्टार्टअप इकोसिस्टम पर इसका स्थायी प्रभाव रहेगा।
उपरोक्त राज्य स्टार्टअप इकोसिस्टम के विभिन्न चरणों में हैं- यानी उभरते हुए इकोसिस्टम से लेकर बेस्ट परफॉर्मिंग इकोसिस्टम तक। स्टार्टअप इकोसिस्टम के हितों को ध्यान में रखते हुए इन कार्यक्रमों को इकोसिस्टम की जरूरतों के अनुसार संचालित करने के लिए कई तरह के विषयों को चुना गया है। ट्रेडमार्क और पेटेंट, निवेश, विपणन, परामर्श, विनियम, खरीद, सामुदायिक भवन, आदि पर ज्ञान जैसे विविध विषय शामिल किए गए हैं। इन विषयों के आसपास के कार्यक्रम उद्यमियों को अपने मौजूदा उद्यम को अगले चरण में ले जाने के लिए अत्यधिक ज्ञान प्रदान करेंगे।
एमजी/एएम/पीके/वाईबी
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भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने इप्का लेबोरेटरीज लिमिटेड द्वारा यूनिकेम लेबोरेटरीज लिमिटेड की 59.38 प्रतिशत तक की शेयरधारिता के अधिग्रहण से जुड़े प्रस्तावित संयोजन को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने इप्का लेबोरेटरीज लिमिटेड द्वारा यूनिकेम लेबोरेटरीज लिमिटेड की 59.38 प्रतिशत तक शेयरधारिता के अधिग्रहण से जुड़े प्रस्तावित संयोजन को मंजूरी दे दी है।
इप्का लेबोरेटरीज लिमिटेड  एक फार्मास्युटिकल कंपनी है जो विभिन्न चिकित्सीय क्षेत्रों के लिए फॉर्मूलेशन और सक्रिय फार्मास्युटिकल सामग्री बनाती है।
यूनिकेम लेबोरेटरीज लिमिटेड  वैश्विक स्तर पर फॉर्मूलेशन, सक्रिय फार्मास्युटिकल सामग्री, मध्यवर्ती और अनुबंध निर्मित तैयार फॉर्मूलेशन खुराक की बिक्री में सक्रिय है।
प्रस्तावित संयोजन एक शेयर खरीद समझौते के अनुसार अधिग्रहणकर्ता द्वारा लक्ष्य के जारी और भुगतान किए गए इक्विटी वोटिंग शेयर पूंजी  के 33.38 प्रतिशत के प्रस्तावित अधिग्रहण से संबंधित है। इसके अलावा, चूंकि अधिग्रहणकर्ता टारगेट में 25 प्रतिशत से अधिक शेयरधारिता प्राप्त कर रहा है, जो एक सूचीबद्ध कंपनी है, अधिग्रहणकर्ता को लक्ष्य की इक्विटी शेयर पूंजी के 26 प्रतिशत तक इक्विटी शेयरों की खरीद के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड  विनियम, 2011 के साथ एक खुली पेशकश करने की आवश्यकता है। तदनुसार, अधिग्रहणकर्ता लक्ष्य  की 59.38 प्रतिशत तक शेयरधारिता हासिल कर लेगा।
सीसीआई ने पार्टियों द्वारा स्वेच्छा से प्रस्तुत किए गए वचन के अनुपालन के अधीन प्रस्तावित संयोजन को मंजूरी दे दी।
सीसीआई के विस्तृत आदेश जल्द ही जारी किए जाएंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री की प्रसिद्ध आनुवंशिकीविद् एवं एकेडमी ऑफ साइंस ऑफ साउथ अफ्रीका की सीईओ डॉ. हिमला सूडयाल से मुलाकात
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 24 अगस्त 2023 को जोहान्सबर्ग में प्रसिद्ध आनुवंशिकीविद् एवं एकेडमी ऑफ साइंस ऑफ साउथ अफ्रीका की सीईओ डॉ. हिमला सूडयाल से मुलाकात की।
उन्होंने मानव आनुवंशिक रेखाओं के क्षेत्र और रोगों की जांच में इसके अनुप्रयोग के बारे में विचारों का आदान-प्रदान किया।
प्रधानमंत्री ने डॉ. सूडयाल को आनुवंशिकी के क्षेत्र में भारतीय संस्थानों के साथ सहयोग करने के लिए आमंत्रित किया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने श्री सुरेश अंगड़ी के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने रेल राज्य मंत्री श्री सुरेश अंगड़ी के निधन पर शोक व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री ने कहा, 'श्री सुरेश अंगड़ी एक असाधारण कार्यकर्ता थे जिन्होंने कर्नाटक में पार्टी को सुदृढ़ करने के लिए कड़ी मेहनत की। वह एक समर्पित सांसद और प्रभावी मंत्री थे जिनकी सभी प्रशंसा करते थे। उनका निधन दु:खद है। दु:ख की इस घड़ी में मेरी संवेदना उनके परिवार और मित्रों के साथ है। ओम शांति।'
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
देश के जहाजरानी उद्योग को गति देने वाले जहाजरानी महाननिदेशालय के 70 साल पूरे हुए
केंद्रीय मंत्री श्री मंडाविया कल मुबंई में इस अवसर पर होने वाले समारोह में शरीक होंगे
जहाजरानी महानिदेशालय अपनी स्थापना के 70 साल पूरे होने पर कल 3 सितंबर को उत्सव मनाएगा। मुंबई में कल आयोजित होने वाले कार्यक्रम का उद्घाटन जहाजरानी राज्यमंत्री  और रसायन एवं उर्वरक राज्यमंत्री श्री मनसुख मंडाविया करेंगे। यह विशेष कार्यक्रम जहाजरानी महानिदेशालय की अब तक की यात्रा और 1949 में इसकी स्थापना से अबतक के इसके योगदान पर चर्चा को समर्पित होगा। इस कार्यक्रम में सुरक्षित और प्रदूषण मुक्त जहाजरानी को बढ़ावा देने के लिए भावी कार्यक्रम की रूपरेखा भी तैयार की जायेगी।
जहाजरानी उद्योग के कामकाज को आसान करने की दिशा में महानिदेशालय ने कई कदम उठाए हैं। इसके तहत पुराने कानूनों में सुधार, तटीय जहाजरानी के आसान तरीके, गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण, नाविकों की बहाली और ई-गवर्नेंस मॉड्यूल को पूरी तरह बदलना शामिल हैं। हाल ही में उठाए गए कदमों का नाविकों की बहाली पर बड़ा असर पड़ा जिससे उनकी संख्या बढ़कर 2,08,000 तक पहुंच गई है। पिछले चार साल में देश में जहाजों का पंजीकरण करीब 200 तक पहुंच गया है। तटीय ट्रैफिक में भी तेजी आने की उम्मीद है। यह सारी पहल सरकार की ‘सागरमाला परियोजना’ का एक हिस्सा है।
मुंबई में कल होने वाले कार्यक्रम में देश के पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र से समुद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाले चार प्रशिक्षु कैडेटों का दल मार्च पास्ट करेगा। इसमें पांचवां दल विशेष तौर पर महिलाओं का होगा। जहाजरानी महानिदेशालय, तट रक्षक और भारतीय नौसेना के बीच नजदीकी संबध को दर्शाने के लिए इस कार्यक्रम में नौसेना और तट रक्षक का भी एक-एक दल होगा। इस कार्यक्रम में एक सम्मेलन और समूह चर्चा भी होगी। इस कार्यक्रम में जहाजरानी उद्योग से जुड़े लोग और नाविकों का समुदाय भी शामिल होगा
मंत्रिमण्डल
केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने शंघाई सहयोग संगठन  के सदस्य देशों के अधिकृत निकायों के बीच युवाओं के लिए कार्य के क्षेत्र में सहयोग से संबंधित समझौते को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल को आज शंघाई सहयोग संगठन  के सदस्य देशों के अधिकृत निकायों के बीच युवाओं के लिए कार्य के क्षेत्र में सहयोग के संबंध में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के बीच हस्ताक्षरित समझौते से अवगत कराया गया।
शंघाई सहयोग संगठन  के सदस्य देशों द्वारा 17.09.2021 को युवाओं के लिए कार्य के क्षेत्र में सहयोग से संबंधित इस समझौते को अपनाए जाने के परिणामस्वरूप, इसपर माननीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री, भारत गणराज्य की सरकार द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। एससीओ सचिवालय में कामकाज की आधिकारिक भाषा रूसी और चीनी है।
सहयोग के क्षेत्रों में शामिल हैं; राज्य की युवा नीति को लागू करने वाले युवाओं एवं सार्वजनिक युवा संगठनों  के साथ काम के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना और इसके साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय युवा सहयोग को बढ़ावा देने वाली पहल का समर्थन करना। सहयोग के क्षेत्रों में युवाओं के साथ काम के मामले में पेशेवर कर्मचारियों का प्रशिक्षण; वैज्ञानिक, संदर्भ एवं पद्धति संबंधी सामग्रियों का आदान-प्रदान, राज्य के निकायों, राज्य की युवा नीति के कार्यान्वयन में शामिल तथा युवा पहल का समर्थन करने वाले युवा सार्वजनिक संगठनों, अन्य संगठनों और संघों के कार्य अनुभव का आदान-प्रदान भी शामिल है। युवाओं से संबंधित विभिन्न नीतिगत मुद्दों और युवा सहयोग से जुड़े संयुक्त अनुसंधान एवं गतिविधियों को कार्यान्वित करना; प्रकाशित वैज्ञानिक तथ्यों का आदान-प्रदान, विनाशकारी संरचनाओं में युवाओं की भागीदारी को रोकने के सामयिक मुद्दों पर शोध कार्य; युवाओं के रोजगार एवं कल्याण में वृद्धि करने के लिए उन्हें उद्यमिता एवं रचनात्मक परियोजनाओं में शामिल करने के उद्देश्य से संयुक्त आर्थिक एवं मानवीय पहल को बढ़ावा देना; एससीओ युवा परिषद की गतिविधियों का समर्थन करना भी उपरोक्त सहयोग का हिस्सा है।
इस समझौते का उद्देश्य शंघाई सहयोग संगठन  के सदस्य देशों के युवाओं के बीच आपसी विश्वास, मैत्रीपूर्ण संबंध एवं सहयोग को मजबूत करना और शंघाई सहयोग संगठन  के सदस्य देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को सुदृढ़ करने के एक तत्व के रूप में युवा सहयोग के विकास को सुनिश्चित करने के महत्व को स्वीकार करते हुए, अंतरराष्ट्रीय अनुभव के आधार पर युवा सहयोग की स्थितियों में और अधिक सुधार की मांग करना है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 199.12 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 1,32,457 है
सक्रिय मामलों की दर 0.30 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.49 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 15,447 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,30,11,874 है
पिछले 24 घंटों में 16,906 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 3.68 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 4.26 प्रतिशत है
अब तक 86.77 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 4,59,302 जांच की गई
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
मिजोरम के मुख्यमंत्री श्री पी यू जोरमथंगा ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कवरेज बढ़ाने के लिए केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री राम विलास पासवान से मुलाकात की
मिजोरम के मुख्यमंत्री श्री पी यू जोरमथंगा ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम  के अंतर्गत कवरेज और आवंटन बढ़ाने के बारे में केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री राम विलास पासवान से कृषि भवन में मुलाकात की। मिजोरम के मुख्यमंत्री ने बताया कि 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लागू किये जाने के बाद से राज्य को खाद्यान्न आवंटन कम हो गया है और एनएफएसए के अंतर्गत 64.73 प्रतिशत लाभार्थी कवर किये जा रहे हैं, शेष अनाज राज्य सरकार द्वारा खुले बाजार से खरीदा जा रहा है। इसलिए मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों का प्रतिशत कवरेज कम से कम 80 प्रतिशत बढ़ाने की मांग की है। मुख्यमंत्री को बताया गया कि एनएसएसओ सर्वे प्रतिशत वितरण का आधार है, जिसे एक रूप से पूरे देश में किया गया है और आवंटन की समीक्षा नीति आयोग द्वारा नये एसएसओ सर्वे के आधार पर की जाएगी।
मिजोरम के मुख्यंत्री ने केन्द्रीय उपभोक्त मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री राम विलास पासवान से साईरंग दिनथार में एफसीआई का गोदाम बनाने और मिजोरम के चंपई, सियाहा और मामित जिले में खाद्य भंडार डिपो बनाने का अनुरोध किया। श्री राम विलास पासवान ने इस संबंध में मुख्यमंत्री को सभी संभव सहायता का आश्वासन दिया। सियारंग दिनथार में एफसीआई का गोदाम बनाने के लिए निर्माण शीघ्र प्रारंभ होगा। इसके लिए जमीन हस्तांतरित कर दी गई और तीन जिलों में खाद्य भंडार डिपो के लिए जमीन की मांग में तेजी लाई जाएगी। पर्वतीय राज्य परिवहन सब्सिडी के लंबित होने के विषय में समाधान निकालने और राज्य को धन जारी करने के लिए एक संयुक्त बैठक होगी।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने पूर्व प्रधानमंत्री श्री पी. वी. नरसिम्हा राव को श्रद्धांजलि अर्पित की
पूर्व प्रधानमंत्री के निर्भीक आर्थिक सुधारों ने देश के विकास में तेजी लाने में सहायता की
श्री राव ने कई चुनौतियों के बीच देश का नेतृत्व किया
उपराष्ट्रपति ने श्री नरसिम्हा राव पर तेलुगू में एक पुस्तक का विमोचन किया
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने आज पूर्व प्रधानमंत्री श्री पी. वी. नरसिम्हा राव को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि उनके द्वारा आरंभ किए गए निर्भीक आर्थिक सुधारों ने देश के विकास में तेजी लाने में सहायता की।
हैदराबाद में वरिष्ठ पत्रकार ए. कृष्णा राव द्वारा लिखी गई ‘विप्लव तपस्वी : पीवी’ नामक एक तेलुगू पुस्तक का विमोचन करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि जब श्री नरसिम्हा राव ने प्रधानमंत्री का कार्यभार ग्रहण किया, उस वक्त देश गंभीर आर्थिक संकट और राजनीतिक अनिश्चितता का सामना कर रहा था।
उन्होंने कहा कि बहरहाल, श्री राव ने कई राजनीतिक विद्वानों की अपेक्षाओं से बढ़कर कार्य किया और अपने कार्यकाल के दौरान कई चुनौतियों के बीच देश का प्रभावी रूप से नेतृत्व किया।
श्री नायडू ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री एक चतुर प्रशासक थे। हालांकि, उनके द्वारा कार्यान्वित कई नीतियों से सहमत नहीं भी हुआ जा सकता है, उनके द्वारा की गई कुछ बड़ी पहलें देश के व्यापक हित में थीं। उन्होंने विश्व व्यापार संगठन में भारत के प्रवेश को सुगम बनाया।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि श्री नरसिम्हा राव ने कई कार्य किए जिनमें लाइसेंस राज का खत्मा, बैंकिंग सुधार, बिजली निजीकरण, दूरसंचार आधुनिकीकरण शामिल हैं और निर्यातों के बढ़ावा देने तथा विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कदम उठाए। उन्होंने कृषि क्षेत्र में सुधार आरंभ किया तथा खाद्यान्नों के परिवहन पर प्रतिबंधों को हटाया।
श्री नायडू ने स्मरण किया कि पूर्व प्रधानमंत्री ने 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों के जरिए स्थानीय निकायों को भी सशक्त बनाया। पूर्व प्रधानमंत्री को एक बहुपक्षीय व्यक्तित्व बताते हुए उन्होंने कहा कि श्री राव एक महान् विद्वान, साहित्य सेवी और बहुभाषी व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि हालांकि उन्हें उचित सम्मान नहीं प्राप्त हुआ।
श्री नरसिम्हा राव पर पुस्तक लिखने पर श्री कृष्णा राव की सराहना करते हुए उन्होंने युवाओं से ऐसी पुस्तकों को पढ़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि महान पुरुषों एवं महिलाओं के बारे में पुस्तकों तथा स्मारक व्याख्यानों का उद्देश्य दूसरों को प्रेरित करना होता है।
इस अवसर पर राज्य सभा सांसद के. केशव राव, श्री कृष्णा राव तथा श्री राघवेन्द्र राव भी उपस्थित थे।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
श्री रामविलास पासवान ने दूसरी बार केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य व जनवितरण मंत्रालय का कार्यभार संभाला
श्री रामविलास पासवान ने आज नई दिल्ली में दूसरी बार केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य व जनवितरण मंत्रालय में केन्द्रीय मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। श्री पासवान बिहार से आठ बार सांसद और केन्द्र सरकार में छः बार मंत्री रहे हैं। श्री दानवे राव साहिब दादाराव ने भी मंत्रालय में राज्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। मंत्रालय के सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने केन्द्रीय मंत्री और राज्यमंत्री का स्वागत किया और उन्हें पुष्प बुके प्रदान किया।
पदभार ग्रहण करने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए केन्द्रीय मंत्री श्री राम विलास पासवान ने कहा कि 2014 में लोगों ने प्रधानमंत्री श्री मोदी को उनके नाम पर वोट दिया था लेकिन 2019 में उनके काम पर लोगों ने वोट दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी विश्व के सबसे अच्छे प्रधानमंत्री हैं और पूरे विश्व में उन्हें वैश्विक राजनेता व राजनयिक के रूप में पहचान मिली है।
श्री पासवान ने कहा कि सरकार प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में चुनाव जीतने के प्रति आश्वस्त थी। इसलिए सभी मंत्रालयों को 100 दिनों की योजना तैयार करने के लिए कहा गया था। उपभोक्ता मामलों के सचिव श्री अविनाश के. श्रीवास्तव ने मीडिया को 100 दिनों की योजना के तहत प्रारम्भ किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दी।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
पीएमजीकेवाई के अंतर्गत छूट प्राप्त पीएफ ट्रस्टों ने 40,826 सदस्यों को वितरित किए 481.63 करोड़ रुपये
कोविड-19 महामारी के चलते पैदा हुए संकट को देखते हुए सरकार द्वारा घोषित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना  के तहत ईपीएफ योजना से विशेष निकासी का प्रावधान किया गया है और इस उद्देश्य से 28 मार्च, 2020 को जरूरी अधिसूचना के माध्यम से ईपीएफ योजना में खंड 68एल  शामिल किया गया था।
गैर वापसी योग्य  निकासी प्रावधान के अंतर्गत तीन महीने तक का मूल वेतन या ईपीएफ खाते में जमा कुल धनराशि की 75 प्रतिशत तक रकम में से जो भी कम हो, के समान धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। सदस्य इस सीमा से कम धनराशि के लिए भी आवेदन कर सकता है।
यह जानकारी देते हुए खुशी हो रही है कि कोविड-19 महामारी के समय में छूट प्राप्त पीएफ ट्रस्ट भी आगे आए हैं। 17.04.2020 की पूर्वाह्न तक छूट प्राप्त पीएफ ट्रस्टों द्वारा कोविड-19 के लिए खंड 68-एल के अंतर्गत अग्रिम के तौर पर 40,826 पीएफ सदस्यों को 481.63 करोड़ रुपये  दे दिए गए हैं।
शीर्ष 10 छूट प्राप्त प्रतिष्ठान :
इस संबंध में कुछ छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों ने भी सराहनीय कार्य किया है। 17.04.2020 तक, शीर्ष 10 छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों द्वारा कोविड-19 दावों के लिए वितरित धनराशि का नीचे उल्लेख किया गया है :
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क्रम संख्या
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प्रतिष्ठान का नाम
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कोविड-19 दावों के संबंध में मिले आवेदनों की संख्या
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निबटाए गए कोविड-19 दावों की संख्या
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वितरित धनराशि
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1
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नेयवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन, नेयवेली, 701-कडलूर, 607802
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3255
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3255
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84,44,00,000
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2
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टाटा कंसल्टैंसी सर्विसेस लिमिटेड, मुंबई
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9373
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9373
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43,34,04,641
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3
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विशाखापट्टनम स्टील प्लांट, विजाग
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1708
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1708
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40,99,37,800
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4
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एनटीपीसी लिमिटेड, दिल्ली
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925
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925
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28,74,21,531
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5
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एचसीएल टेक्नोलॉजिज लिमिटेड/ हिंदुस्तान इंस्ट्रुमेंट लिमिटेड इम्प्लॉइज प्रॉविडेंट फंड ट्रस्ट, गुरुग्राम
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6938
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4415
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27,14,03,862
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6
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पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि., दिल्ली
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1263
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1089
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26,17,32,403
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7
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ओएनजीसी, देहरादून
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2297
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1723
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24,17,00,000
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8
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बीएचईएल आरसी पुरम
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1367
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1199
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22,22,15,000
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9
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एम/एस बीएचईएल भोपाल
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1758
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926
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16,42,00,001
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10
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हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि., मुंबई
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461
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461
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14,33,10,000