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विद्युत मंत्रालय
बीईई ने 'घरेलू ऊर्जा ऑडिट पर प्रमाणन पाठ्यक्रम’पहल को शुरू किया
आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है
आखिर में यह पहलउपभोक्ताओं के ऊर्जाखर्चों और कार्बन फुटप्रिंट में कमी लाएगी
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो  ने “आजादी का अमृत महोत्सव” के तहतप्रतिष्ठित सप्ताह के रूप में "राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण सप्ताह: 8-14 दिसंबर 2021" के दौरान 8 दिसंबर, 2021 को वर्चुअल माध्यम से"घरेलू ऊर्जा ऑडिट  पर प्रमाणन पाठ्यक्रम" को शुरू किया।
घरेलू ऊर्जा ऑडिट  एक घर में विभिन्न ऊर्जा-खपत वस्तुओं और उपकरणों के ऊर्जा उपयोग के उचित लेखांकन, परिमाणीकरण, सत्यापन, निगरानी और विश्लेषण को सक्षम बनाता है। इसके अलावा यह ऊर्जा खपत को कम करने के लिए लागत-लाभ विश्लेषण व कार्य योजना के साथ ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए संगत समाधान और सिफारिशों की एक तकनीकी रिपोर्ट पेश करता है। इससे आखिर में उपभोक्ता के ऊर्जा खर्चों और कार्बन फुटप्रिंट में कमी आएगी।
यह प्रमाणन कार्यक्रम इंजीनियरिंग/डिप्लोमा कॉलेजों के छात्रों के बीच ऊर्जा ऑडिट, ऊर्जा दक्षता और संरक्षण के महत्व और लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करेगा। इसके अलावा इससे ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर, जलवायु परिवर्तन शमन और स्थिरता में बढ़ोतरी होगी।
यह प्रमाणन पाठ्यक्रम सक्षम करेगा:
- उपभोक्ताओं की जरूरतों के आधार पर घरेलू ऊर्जा ऑडिट करने के लिए पेशेवरों के एक पूल का निर्माण;
- संबंधित एसडीए प्रमाणित घरेलू ऊर्जा ऑडिटरों से उपभोक्ताओं के घरेलू उर्जा का लेखा परीक्षण;
- ऊर्जा का लेखा परीक्षण, ऊर्जा दक्षता व संरक्षण के महत्व और लाभों के बारे में इंजीनियरिंग/डिप्लोमा/आईटीआई के छात्रों, ऊर्जा पेशेवरों और उद्योग साझेदारों के बीच सूचना का प्रचार-प्रसार व जागरूकता बढ़ाना।
इस पहल के लिए केरल स्थित ऊर्जा प्रबंधन केंद्रको मेंटर एसडीए के रूप में चिह्नित किया गया है।अन्य 11 राज्य की ओर से मनोनीत एजेंसियों ने अपने राज्यों में संबंधित हितधारकों के लिए एचईए पर प्रमाणन पाठ्यक्रम को संचालित करने की इच्छा व्यक्त की है। इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, दमन व दीव, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, सिक्किम और तेलंगाना शामिल हैं। एसडीए प्रमाणन पाठ्यक्रम के सफल समापन परयोग्य छात्रों/कार्मिकों को प्रमाणपत्र प्रदान करेगी।
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के सचिव श्री आर के रायऔर ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के संयुक्त निदेशक श्री अभिषेक शर्मा ने स्वागत भाषण दिया। साथ ही, इस कार्यक्रम का सारांश भीप्रस्तुत किया। इसके बाद ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के महानिदेशक श्री अभय बकरे नेउद्घाटन भाषण दिया।
केरल स्थित ऊर्जा प्रबंधन केंद्र के निदेशक डॉ. आर. हरिकुमार ने"घरेलू ऊर्जा ऑडिट पर प्रमाणन पाठ्यक्रम के लिए अवलोकन और आगे की राह" पर एक प्रस्तुति दी। इस समारोह में पूरे देश के विभिन्न इंजीनियरिंग/डिप्लोमा कॉलेजों के कुलपति, अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, शिक्षक व छात्रों और सभी राज्य मनोनीत एजेंसियों  के अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। इस वेबीनार में देशभर के 50 कॉलेजों/संस्थानों के 300 से अधिक छात्रों ने भाग लिया।
रक्षा मंत्रालय
अंडमान निकोबार कमान में कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू
कोविड-19 वैश्विक महामारी के खिलाफ दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत देश भर में होने के साथ ही अंडमान निकोबार कमान के मुख्यालय के तत्वावधान में आईएनएचएस धनवंतरी पर 19 जनवरी 2021 को ट्राई-सर्विस कमांड के स्वास्थ्य कर्मियों  के लिए टीकाकरण अभियान का पहला चरण शुरू किया गया। इस कमांड के सभी फ्रंट लाइन वर्कर्स  को चरणबद्ध तरीके से बाद में टीका लगाया जाएगा। पहले चरण के लिए टीके की कुल 370 खुराक अंडमान निकोबार प्रशासन के स्वास्थ्य सेवा निदेशालय से प्राप्त हुई हैं। एचसीडब्ल्यू, नोडल अधिकारियों और कमांड की विभिन्न इकाइयों के वैक्सीनेटरों को भी अंडमान निकोबार प्रशासन एवं डब्ल्यूएचओ के प्रतिनिधियों द्वारा पोर्ट ब्लेयर में टीकाकरण की प्रक्रिया संबंधी प्रशिक्षण दिया गया है। टीकाकरण अभियान का उद्घाटन अंडमान निकोबार कमांड  के कमांडर-इन-चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने किया था।
समारोह के दौरान कर्मियों को संबोधित करते हुए सीआईएनसीएएन ने इस द्वीपसमूह में कोविड-19 वैश्विक महामारी के प्रबंधन में एचसीडब्ल्यू द्वारा किए गए उल्लेखनीय प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह टीकाकरण अभियान न केवल 'फाइटिंग-फिट' और 'ऑपरेशन-रेडी' कमांड की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा बल्कि इस वैश्विक महामारी को नियंत्रित करने और इसे खत्म करने के वैश्विक प्रयास में भी योगदान करेगा। उन्होंने कर्मियों से वैक्सीन के बारे में अफवाहों पर विश्वास न करने और इस क्षेत्र के विशेषज्ञों पर भरोसा करने का आग्रह किया। उन्होंने टीकाकरण के बाद भी कोविड-19 संबंधी उचित व्यवहार को जारी रखने की आवश्यकता पर जोर दिया।
वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी और 36 एचसीडब्ल्यू को सभी एहतियाती उपायों के साथ प्रोटोकॉल के अनुसार टीका लगाया गया और कोविड-19 संबंधी मानदंडों का सख्ती से पालन किया गया। अगले कुछ दिनों में अन्य एचसीडब्ल्यू को शेष खुराक दी जाएगी जिसमें चरणबद्ध तरीके से उत्तरी और दक्षिणी द्वीप समूह की यूनिट शामिल होंगी।
इस कमांड में टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत के साथ ही सशस्त्र बल अब कोविड वैश्विक महामारी के खिलाफ अंडमान निकोबार प्रशासन की जंग के अंतिम चरण में पहुंच गया है।
रेल मंत्रालय
1 जून से शुरू होने जा रही 200 ट्रेनों के लिए तेजी से हो रही है टिकटों की बुकिंग
22 मई, 2020 को 20:14 तक बुकिंग के लिए उपलब्ध हैं सभी 200 ट्रेन
कल से अब तक 14,13,277 यात्री क्षमता वाली इन ट्रेनों के लिए 6,52,644 टिकटों की हुई ऑनलाइन बुकिंग
ये 200 विशेष सेवाएं 1 मई से चल रही श्रमिक स्पेशल ट्रेनों और 12 मई, 2020 से चल रही विशेष एसी ट्रेनों  के अतिरिक्त हैं
रेल मंत्रालय  ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय  और गृह मंत्रालय  के साथ परामर्श के बाद फैसला किया है कि 1 जून, 2020 से भारतीय रेल की ट्रेन सेवाओं को आंशिक रूप से बहाल कर दिया जाएगा।
देश भर में प्रति दिन 200 दैनिक यात्री ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। ये ट्रेनें 1 जून, 2020 से चलने लगेंगी और इन सभी ट्रेनों के लिए बुकिंग 21 मई, 2020 से शुरू हो गई है। ये विशेष सेवाएं 1 मई से चल रहीं श्रमिक स्पेशल ट्रेनें और 12 मई, 2020 से चल रहीं विशेष एसी ट्रेनों  के अतिरिक्त हैं।
इन ट्रेनों के लिए टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग आईआरसीटीसी की वेबसाइट या मोबाइल ऐप के माध्यम से की जा रही है। भारतीय रेल ने आरक्षण काउंटरों, कॉमन सर्विस सेंटर  और टिकट एजेंटों के माध्यम से कल यानी 21 मई, 2020 से आरक्षित टिकटों की बुकिंग की अनुमति भी दे दी है।
इन ट्रेनों के लिए टिकटों की बुकिंग 21 मई से शुरू हो गई और 22 मई की रात 20:14 तक प्रणाली में बुकिंग को उपलब्ध सभी 200 ट्रेनों के लिए 14,13,277 यात्री क्षमता की तुलना में 6,52,644 ऑनलाइन टिकटों की बुकिंग हो गई थी।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
उच्चस्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट दी; आयात निर्भरता कम करने के लिए रणनीति बनाने की सिफारिश की
सार्वजनिक क्षेत्र के तेल और गैस उपक्रमों के बीच सामंजस्य पैदा करने के लिए कार्ययोजना तैयार करने से जुड़े मुद्दों की जांच करने; कर मामलों और सार्वजनिक क्षेत्र के तेल और गैस उपक्रमों द्वारा जीएसटी से लाभ लेने के तरीकों संबंध में सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति ने आज नई दिल्ली में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा कौशल विकास उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान को अपनी रिपोर्ट दी। उच्चस्तरीय समिति में प्रमुख वैज्ञानिक डॉ. अनिल काकोदकर और वित्तीय और कर मामलों के विशेषज्ञ श्री सिद्धार्थ प्रधान शामिल थे। इन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल और गैस उपक्रमों और संयुक्त उद्यमों के विलय, अधिग्रहण और एकीकरण; तेल सेवाएं देने वाली नई कंपनी के गठन और दुनिया भर में तेल और गैस क्षेत्र के लिए योग्य मानवशक्ति देने की आवश्यकता और संभावना का पता लगाया।
भारत में ऊर्जा सुरक्षा एक प्रमुख रणनीतिक प्राथमिकता है। 2018 के दौरान भारत ने 204.92 एमएमटी पेट्रोलियम उत्पादों तथा 58.64 बीसीएम प्राकृतिक गैस का उपभोग किया जबकि कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का घरेलू उत्पादन स्थिर रहा। वर्ष के दौरान कच्चे तेल और एलएनजी के आयात पर निर्भरता क्रमशः 82.59 प्रतिशत और 45.89 प्रतिशत थी जिसमें आने वाले दिनों में वृद्धि की संभावना है। वर्ष 2018 के दौरान पेट्रोलियम का आयात  देश के कुल सकल आयात  का 23.42 प्रतिशत था। भारत की तेल की मांग 2016-2030 के दौरान चार प्रतिशत सीएजीआर पर वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है जबकि विश्व का औसत एक प्रतिशत है। हालांकि तेल की अनुमानित मांग अमेरिका और चीन के मुकाबले काफी कम होगी। अतः भारत काफी संकटपूर्ण स्थिति में है और उसकी ऊर्जा आवश्कताओं को निरंतर प्राप्त करने और लीक से हटकर समाधान निकालने की आवश्यकता है। अनुसंधान और विकास इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
उच्चस्तरीय दल ने तेल और गैस के विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अनुसंधान और विकास तथा प्रशिक्षण संस्थानों का दौरा किया। तेल क्षेत्र के मुख्य प्रबंधन निदेशक / वरिष्ठ अधिकारी भी इस व्यवसाय की चुनौतियों और इस क्षेत्र के अवसरों को समझने के लिए इनके साथ थे। समिति ने रिपोर्ट में अल्प अवधि, मध्यम अवधि और दीर्घ अवधि की रणनीतियों की सिफारिश की ताकि देश की आयात पर निर्भरता को कम करने की रणनीति बनाई जा सके।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय इस मामले में नीतियां तैयार करते समय समिति द्वारा दी गई सिफारिशों पर विचार करेगी।
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग ने विश्व ज़ूनोसिस दिवस पर पशुजन्य रोग और पशुजन्य रोग से जुड़े जोखिमों के बारे में जागरुकता के लिए देश भर में जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया
विभाग राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम को एक प्रमुख योजना के रूप में कार्यान्वित कर रहा है: सुश्री अलका उपाध्याय
सामाजिक-आर्थिक नुकसान को कम करने के लिए विभाग मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों के माध्यम से किसानों के घरों पर पशु चिकित्सा सेवा प्रदान कर रहा है : सुश्री अलका उपाध्याय
पशुपालन और डेयरी विभाग ने आजादी का अमृत महोत्सव के भाग के रूप में, कॉमन सर्विस सेंटर  नेटवर्क के माध्यम से पशुजन्य रोग पर एक जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया। सीएससी नेटवर्क के माध्यम से जुड़े देश भर के 1.5 लाख से अधिक किसानों ने जागरुकता कार्यक्रम में भाग लिया।
पशुपालन और डेयरी विभाग की सचिव सुश्री अलका उपाध्याय ने इस अवसर पर किसानों को संबोधित किया और पशुजन्य बीमारी से जुड़े जोखिमों और पशुधन क्षेत्र और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विभाग राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम  लागू कर रहा है, जो दो प्रमुख प्रचलित पशुजन्य रोग के नियंत्रण के लिए सितंबर 2019 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख योजना है। एफएमडी के लिए 100 प्रतिशत भैंस, भेड़, बकरी और सुअर और 4-8 महीने की 100 फीसदी गोजातीय बछड़ी को खुरपका और मुंहपका रोग और ब्रुसेलोसिस का टीका लगा रहा है। विभाग एंथ्रेक्स और रेबीज जैसी पशुजन्य बीमारियों के खिलाफ टीकाकरण और 'आकस्मिक और विदेशी बीमारियों के नियंत्रण' के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की सहायता भी कर रहा है। सामाजिक आर्थिक नुकसान को कम करने के लिए, विभाग रोग निदान, उपचार, छोटी सर्जरी और बीमार जानवरों की देखभाल और प्रबंधन आदि में जागरुकता के लिए मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों  के माध्यम से किसानों के दरवाजे पर पशु चिकित्सा सेवा प्रदान कर रहा है।
पशुपालन और डेयरी सचिव ने दोहराया कि पशुपालन और डेयरी विभाग किसानों के घरों पर गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने और पशु रोगों के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान को कम करने के लिए बेहतर पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता/पहुंच बढ़ाने की खातिर सभी हितधारकों के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने वर्तमान परिदृश्य में जूनोसिस रोगों से जुड़े जोखिम को नियंत्रित करने में ‘वन हेल्थ’ अवधारणा के महत्व पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने पशुजन्य बीमारी, टीकाकरण कार्यक्रम और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण बीमारियों और अन्य आकस्मिक और विदेशी बीमारियों के उन्मूलन और नियंत्रण के लिए विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी। विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रस्तुतीकरण के माध्यम से उपस्थित लोगों को ‘ज़ूनोसिस के जोखिम और रोकथाम’ और ‘रेबीज की रोकथाम और नियंत्रण’ के बारे में पूरी जानकारी दी गई।
प्रधानमंत्री कार्यालय
काशी सबकी बाट जोहती है और जो भी वहां जाता है, वह उसे मोह लेती हैः प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री ने एक देशवासी के उस ट्वीट का जवाब दिया है, जिसमें उसने काशी की यात्रा करने के 10 कारण गिनाये हैं।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट कियाः
“मैं मानता हूं लेकिन मैं ऐसे बहुत से कारण गिना सकता हूं, जो 10 से अधिक होंगे। काशी सबकी बाट जोहती है और जो भी वहां जाता है, उसे वह मोह लेती है।”
विद्युत मंत्रालय
एनटीपीसी समूह ने दूसरी तिमाही के दौरान विद्युत उत्पादन में 13.3 प्रतिशत की दोहरे अंकों की बढ़ोतरी दर्ज की है
एनटीपीसी कोयला स्टेशनों ने अप्रैल से सितम्बर 2020 के दौरान 94.21 प्रतिशत उच्च उपलब्धता बरकरार रखी जबकि पिछले साल की इसी अवधि के दौरान यह उपलब्धता 90.26% थी
विद्युत मंत्रालय के तहत एनटीपीसी समूह की कंपनियों ने जुलाई से सितम्बर 2020 तक की दूसरी तिमाही में पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में विद्युत उत्पादन में 13.3% की दोहरे अंकों की बढ़ोतरी दर्ज की है। वर्तमान वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में अप्रैल से सितम्बर, 2020 के दौरान 145.87 बीयू विद्युत उत्पादन किया, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 0.4% अधिक है।
एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, एनटीपीसी कोयला स्टेशनों ने अप्रैल से सितम्बर 2020 के दौरान 94.21% की उच्च उपलब्धता बरकरार रखी, जबकि पिछले साल की इसी अवधि के दौरान यह उपलब्धता 90.26% थी। इस प्रकार इसने परिचालन उत्कृष्टता के उच्च स्तरों का प्रदर्शन किया है।
62.9 गीगावॉट की कुल स्थापित क्षमता के साथ एनटीपीसी समूह के 70 पावर स्टेशन हैं। इनमें 24 कोयले के, 7 संयुक्त चक्र गैस/तरल ईंधन के, 1 जल विद्युत और 13 नवीकरणीय सहित 25 सहायक एवं जेवी पावर स्टेशन शामिल हैं।
वित्त मंत्रालय
दिल्ली सीमा शुल्क अधिकारियों ने 6 अप्रैल, 2022 की रात को भारत में किसी हवाई अड्डे पर सबसे ज्यादा 5.85 किग्रा हेरोइन जब्त की
पिछले छह महीनों में दिल्ली हवाई अड्डे के सीमा शुल्क विभाग ने आईजीआई हवाई अड्डे पर 33.70 किग्रा हेरोइन और 12.60 किग्रा कोकीन जब्त की है
वित्त वर्ष 2021-22 में ही आईजीआई हवाई अड्डे पर 35 मामले दर्ज; सीमा शुल्क अधिकारियों ने 887.35 करोड़ रुपये अनुमानित मूल्य के नशीले पदार्थ जब्त किए; 34 यात्री गिरफ्तार किए गए
दिल्ली हवाई अड्डा सीमा शुल्क अधिकारियों ने 6 अप्रैल, 2022 की रात को 5.85 किग्रा कोकीन जब्त की है, जो आईजीआई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कोकीन की सबसे बड़ी बरामदगी का मामला है। जब्ती की इस कार्रवाई से भारतीय सीमा शुल्क विभाग द्वारा नशीले पदार्थों के खतरों के खिलाफ जारी लड़ाई का भी पता चलता है।
आईजीआई हवाई अड्डे पर 6 अप्रैल, 2022 को दिल्ली सीमा शुल्क विभाग द्वारा जब्त की गई 5.85 किग्रा कोकीन
प्रमुख स्रोत माने जाने वाले देशों से लगातार प्रवाह से नशीले पदार्थों की पहुंच आसान हो गई है। प्रमुख राजधानी हवाई अड्डा होने के कारण आईजीआई हवाई अड्डे पर सालाना लाखों यात्री आते हैं, जिनमें से कुछ सक्रिय रूप से नशीले पदार्थों के कैरियर बने हुए हैं। आईजीआई हवाई अड्डे के सीमा शुल्क अधिकारी ऐसे कैरियर्स और उनके हैंडलर्स के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहे हैं।
पिछले छह महीनों में, सिर्फ आईजीआई हवाई अड्डे के सीमा शुल्क अधिकारी ही एनडीपीएस अधिनियम के 16 मामले दर्ज कर चुके हैं, जो देश में किसी भी हवाई अड्डे पर सबसे ज्यादा मामले हैं। इस प्रक्रिया में, अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों से 33.70 किग्रा हेरोइन और 12.60 किग्रा कोकीन जब्त की जा चुकी है, जिनमें ज्यादातर अफ्रीकी मूल के नागरिक हैं। वित्त वर्ष 2021-22 में आईजीआई हवाई अड्डे के सीमा शुल्क अधिकारी 887.35 करोड़ रुपये अनुमानित मूल्य के नशीले पदार्थ जब्त कर चुके हैं। इस प्रक्रिया में 34 यात्री गिरफ्तार किए जा चुके हैं।
जब्ती के इन मामलों में दो खास मॉडस ऑपरेंडी यानी काम के तरीके देखने को मिले हैं। कुछ यात्री नशीले पदार्थों को लेटेक्स के कैप्सूलों में पैक करते हैं, फिर वे हवाई अड्डे के सीमा शुल्क अधिकारियों को चकमा देने के लिए उन्हें निगल लेते हैं। बाद में वे लैक्जेटिव्स खाकर इन कैप्सूलों को निकालते हैं, जिससे उनके अपने जीवन के लिए बड़ा खतरा पैदा होता है। इस मॉडस ऑपरेंडी को न सिर्फ पता लगाना, बल्कि इन्हें निकालना भी खासा मुश्किल है। संदिग्ध यात्रियों को सरकारी अस्पतालों में भर्ती कराना होता है, जहां चिकित्सकीय निगरानी में निकासी का काम किया जाता है। इस प्रक्रिया में अक्सर 4 से 5 दिन और कभी कभार ज्यादा समय लग जाता है। यह बताने की जरूरत नहीं है कि इन यात्रियों को लगातार कड़ी निगरानी में रखा जाता है और सीमा शुल्क अधिकारी दिन रात पहरा देते हैं, जो कोविड-19 महामारी के चलते अपने आप में जोखिम भरा काम है। हवाई अड्डे पर नशीले पदार्थों की जब्ती एक कठिन और लंबी कानूनी लड़ाई की शुरुआत होती है, जिससे बाद में गुजरना पड़ता है।
दूसरे तरीके में, यात्रियों द्वारा अपने साथ लाए जा रहे हैंड बैग या चेक्ड-इन बैगों में बनाई गई गुहाओं में इन नशीले पदार्थों को छिपाया जाता है। ऐसे मामलों का कस्टम्स कैनाइन स्क्वैड और हाई रिजॉल्युशन एक्सरे के सम्मिलित इस्तेमाल के द्वारा पता लगाया जाता है। आईजीआई हवाई अड्डे पर इन दोनों मॉडस ऑपरेंडी का पता लगाया गया है। इसके बढ़ते बाजार और आकर्षक कमाई के चलते भारत में हवाई अड्डों के जरिये नशीले पदार्थों की तस्करी में कोई कमी नहीं आई है।
वित्त मंत्रालय
केन्द्रीय वित्त मंत्री सोमवार को मुख्यमंत्रियों, केन्द्र-शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों और राज्यों के वित्त मंत्रियों से बातचीत करेंगी
केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण सोमवार, 15 नवंबर, 2021को वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्यों के मुख्यमंत्रियों, उन राज्यों के वित्त मंत्रियों और केन्द्र - शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों के साथ बातचीत करेंगी।
भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों के सचिव, राज्यों के मुख्य सचिव और वित्त सचिव भी इस सम्मेलन में शामिल होंगे।
कोविड-19 महामारी के दौरान विकास की गति धीमी हो गई थी। हालांकि, चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के बाद, अर्थव्यवस्था में फिर से तेजी आई है और उसके उबरने के सकारात्मक संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। अर्थव्यवस्था के कई संकेतक अब महामारी से पहले के स्तर पर लौट आए हैं। आईएमएफ और विश्व बैंक के अनुमानों में भारत के जीडीपी में वृद्धि क्रमश: लगभग 9.5 प्रतिशत और 8.3 प्रतिशत रहने की उम्मीद की गई है, जोकि सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
निवेशकों की धारणा भले ही अच्छी है, लेकिन पहले से तेजी पकड़ चुकी गति को भुनाने की जरूरत है। वित्त वर्ष 2021-22 के पहले चार महीनों में ही 64 बिलियन डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश  हो चुका है। भारत सरकार  ने अपने केन्द्रीय बजट 2021-22 में प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित कर, बाधाओं को दूर कर और आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान कर विदेशी पूंजी निवेश के प्रवाह को और बढ़ावा दिया है।
वित्त मंत्री राष्ट्र के लिए एक विकास के सहयोगात्मक दृष्टिकोण को अपनाने और देश में निवेश के माहौल को बढ़ावा देने पर केन्द्रित विचारों के खुले आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करना चाहती हैं। बातचीत की यह परिकल्पना एक नीतिगत संवाद और आवक निवेश-आधारित विकास के लिए एक सुविधाजनक वातावरण बनाने का प्रयास करेगी। यह बातचीत निवेश को बढ़ावा देने से संबंधित एक सक्रिय दृष्टिकोण, व्यवसाय करने में आसानी से जुड़े सुधारों द्वारा लाई गई दक्षताओं और शहरी स्थानीय निकायों  के स्तर तक अनुमोदन एवं मंजूरी में तेजी लाने पर जोर देने में सक्षम होगी।
इस बातचीत के माध्यम से, विभिन्न राज्य निवेश के माहौल को बढ़ावा देने से संबंधित अपने विचारों और दृष्टिकोण को साझा कर सकते हैं ताकि भारत को सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनानेकी दिशा में अपनाए जाने वाले रास्तों के बारे में एक व्यापक सहमति बन सके।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
भारत और यूएसटीआर के बीच नई दिल्ली में बैठक का आयोजन
अमेरिका के सहायक व्यापार प्रतिनिधि  क्रिस्टोफर विल्सन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 11-12 जुलाई 2019 को द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए भारत का दौरा किया। इस प्रतिनिधिमंडल ने 12 जुलाई 2019 को वाणिज्य विभाग के अपर सचिव संजय चड्ढा के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ द्विपक्षीय वार्ता की, जिसमें भारत सरकार के मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।
यह बैठक 28 जून 2019 को जापान के ओसाका में अपनी बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा दिए गए अधिदेश के अनुरूप थी, इसका उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार और वाणिज्यिक संबंधों को एक नई गति प्रदान करना है।
दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार और वाणिज्यिक संबंधों के व्यापक संदर्भों पर चर्चा की तथा आर्थिक संबंधों को आगे बढ़ाने और आपसी व्यापार संबंधी चिंताओं को दूर कर लाभकारी परिणामों के लिए चर्चा जारी रखने पर सहमति व्यक्त की।
अमेरिका के सहायक व्यापार प्रतिनिधि  ने यात्रा के दौरान वाणिज्य सचिव और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री से भी मुलाकात की।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
भारत और म्यांमार के बीच संयुक्त व्यापार समिति की 7वीं बैठक
भारत और म्यांमार के बीच संयुक्त व्यापार समिति की 7वीं बैठक 24 नवंबर, 2020 को वर्चुअल माध्यम से आयोजित की गई थी। बैठक की सह-अध्यक्षता म्यांमार के केंद्रीय वाणिज्य मंत्री डॉ.थेन म्यिंट, और भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने की। परामर्श के दौरान, दोनों पक्षों ने व्यापार, निवेश, बैंकिंग, कनेक्टिविटी, क्षमता निर्माण और सीमा अवसंरचना के उन्नयन से लेकर विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने कोविड-19 चुनौतियों को पूरा करने और पारंपरिक दवाओं सहित फार्मा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करने के लिए अपनी तैयारियों की समीक्षा की।
श्री पीयूष गोयल ने भारत और म्यांमार के बीच मजबूत सांस्कृतिक और वाणिज्यिक संबंधों पर प्रकाश डाला और उन्होंने भारत की ‘नेबरहुड फर्स्ट’ और ‘एक्ट ईस्ट’ नीतियों के अनुसार भारत की म्यांमार के साथ भागीदारी की प्राथमिकता को भी रेखांकित किया। उन्होंने म्यांमार के साथ व्यापार और निवेश, तेल और गैस, बिजली, बीमा, फार्मास्युटिकल और इन्फ्रास्ट्रक्चर सहित कई क्षेत्रों में बहुमुखी सहयोग बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहरायी और इन क्षेत्रों में भारत द्वारा म्यांमार में बढ़े निवेश पर संतोष व्यक्त किया। दोनों पक्षों ने स्वीकार किया कि भारत और म्यांमार की तेल और गैस कंपनियों के बीच आपसी सहयोग और विशेष रूप से पेट्रोलियम उत्पादों और शोधन के क्षेत्र में लाभ की व्यापक संभावनाएं हैं।
दोनों देशों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि द्विपक्षीय व्यापार का मौजूदा स्तर वास्तविक क्षमता का प्रतिबिंब नहीं है और दोनों देशों ने क्षेत्रवार सहयोग और व्यापार संवर्धन को बढ़ावा देकर अपनी आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कनेक्टिविटी परियोजनाओं की स्थिति की भी समीक्षा की और व्यापार को मजबूत करने के लिए सीमा पर बुनियादी ढाँचे को बढ़ाया। दोनों पक्षों ने भारतीय अनुदान सहायता के तहत तामु  में एक आधुनिक एकीकृत चेक पोस्ट  की स्थापना पर परियोजना समझौते को अंतिम रूप दिए जाने पर प्रशंसा व्यक्त की, जो द्विपक्षीय संपर्क और व्यापार को बढ़ाएगा। दोनों देश स्थानीय समुदायों के लाभ के लिए सीमा हाट की जल्द स्थापना के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुए और लोगों को लोगों से जोड़ने को बढ़ावा देने के लिए सहमत हुए।
पिछले कुछ वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में किए गए सराहनीय कदमों पर संतोष व्यक्त करते हुए दोनों देशों के साथ बैठक संपन्न हुई और व्यापार और निवेश संबंधों को और मजबूत करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। श्री गोयल ने 2021 में भारत में होने वाली अगली संयुक्त व्यापार समिति की बैठक के लिए डॉ.थेन म्यिंट को निमंत्रण भी दिया।
नीति आयोग
वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत शीर्ष 50 देशों में शामिल
वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गनाइजेशन द्वारा तैयार ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 की रैंकिंग में भारत 4 पायदान चढ़कर 48वें पायदान पर पहुंच गया है। कोविड-19 वैश्विक महामारी के बीच यह भारत के लिए ऊपर उठने के समाचार के रूप में सामने आया है और इससे भारत में मजबूत आरएंडडी परिवेश का पता चलता है। वर्ष 2019 में भारत 52वें पायदान पर रहा था और वर्ष 2015 में वह 81वें स्थान पर था। दुनिया भर में अत्यधिक नवोन्मेषी विकसित देशों की जमात में शामिल होना एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। डब्ल्यूआईपीओ ने भारत को मध्य एवं दक्षिणी एशियाई क्षेत्र में 2019 के अग्रणी नवोन्मेषी देश के रूप में भी स्वीकार किया था क्योंकि इसने पिछले 5 वर्षों से अपनी नवाचार रैंकिंग में लगातार सुधार दर्ज किया है।
व्यापक ज्ञान पूंजी, स्टार्टअप के लिए जीवंत परिवेश और सार्वजनिक एवं निजी अनुसंधान संगठनों द्वारा किए गए अद्भुत कार्यों के कारण वैश्विक नवाचार सूचकांक की रैंकिंग में लगातार सुधार हो रहा है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जैव प्रौद्योगिकी विभाग और अंतरिक्ष विभाग जैसे वैज्ञानिक मंत्रालयों ने राष्ट्रीय नवाचार परिवेश को समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
नीति आयोग ईवी, जैव प्रौद्योगिकी, नैनो प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत आदि विभिन्न क्षेत्रों में नीति आधारित नवाचार लाकर इस दिशा में राष्ट्रीय प्रयासों के अनुकूलन को सुनिश्चित करने के लिए अथक परिश्रम कर रहा है। नीति आयोग द्वारा पिछले वर्ष जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स यानी भारत नवाचार सूचकांक को देश के सभी राज्यों में नवाचार के विकेंद्रीकरण की दिशा में एक प्रमुख कदम के रूप में व्यापक तौर पर स्वीकार किया गया है। वैश्विक नवाचार सूचकांक सहित तमाम वैश्विक रैंकिंग में भारत की स्थिति की नीति आयोग द्वारा लगातार निगरानी रखी जा रही है और उसका मूल्यांकन किया जा रहा है।
भारत को वैश्विक नवाचार सूचकांक में अपनी रैंकिंग में सुधार लाने के लिए ऊंचे लक्ष्य के साथ अपने प्रयास बढ़ाने की आवश्यकता है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किए गए आत्मनिर्भर भारत के लिए आह्वान को तभी साकार किया जा सकता है जब भारत अपनी स्थिति को बेहतर करते हुए वैज्ञानिक हस्तक्षेपों को विकसित करने में वैश्विक महाशक्तियों के साथ प्रतिस्पर्धा करे। अब समय आ गया है कि भारत एक उल्लेखनीय बदलाव लाए और अगले वैश्विक नवाचार सूचकांक रैंकिंग में शीर्ष 25 देशों में शामिल होने का लक्ष्य रखे।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
‘पीएम-जीकेवाई’ के तहत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 13.4 करोड़ लाभार्थियों को 1.78 लाख एमटी दालें वितरित की गईं
‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना’के तहत लॉकडाउन अवधि के दौरान 9.67 करोड़ किसानों के लिए 19,350.84 करोड़ रुपये जारी किए गए
पीएम-जीकेवाई के तहत दलहन का वितरण
‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ’ के तहत लगभग 4.57 लाख मीट्रिक टन दालें राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में भेजी गई हैं। इसमें से 1.78 लाख मीट्रिक टन दालें राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 1340.61 लाख लाभार्थियों के बीच वितरित की गई हैं।
लॉकडाउन अवधि के दौरान नेफेड द्वारा दालों और तिलहन की खरीद की स्थिति :
- 7.33 लाख एमटी ग्राम  की खरीद 9 राज्यों यथा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से की गई है।
- 5.91 लाख एमटी सरसों की खरीद 5 राज्यों यथा राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और हरियाणा से की गई है।
- 2.41 लाख एमटी तूर की खरीद 8 राज्यों यथा तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात और ओडिशा से की गई है।
रबी विपणन सीजन में गेहूं की खरीद
रबी विपणन सीजन  2020-21 में कुल मिलाकर 359.10 लाख एमटी गेहूं एफसीआई में आया, जिसमें से 347.54 लाख एमटी की खरीद हुई है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि  योजना
24 मार्च 2020 से लेकर अब तक की लॉकडाउन अवधि के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि  योजना के तहत 9.67 करोड़ किसान लाभान्वित हुए हैं और 19,350.84 करोड़ रुपये की राशि अब तक जारी की गई है।