जल शक्ति मंत्रालय
देश में केंद्र जल्द ही एक नवीनतम राष्ट्रीय जल नीति लेकर आएगा
राष्ट्रीय जल उपयोग दक्षता ब्यूरो पर विचार किया जा रहा है
भारत सरकार जल्द ही राष्ट्रीय जल नीति का एक नवीनतम संस्करण लेकर आएगी, जिसमें राष्ट्रीय जल उपयोग दक्षता ब्यूरो की स्थापना करने के अलावा जल शासन संरचना और नियामक ढांचों में महत्वपूर्ण बदलाव किए जाएंगे। 6 वें भारत जल सप्ताह - 2019 के समापन सत्र में बोलते हुए, केंद्रीय जल मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि देश में जल प्रशासन संरचना का हिस्सा, प्रशासनिक या राजनीतिक सीमा के बजाय हाइड्रोलॉजिकल सीमाओं को बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, इसके लिए संवैधानिक ढांचे के भीतर राज्यों के बीच इसपर आम सहमति बनाना एक आवश्यक पूर्व शर्त है।
श्री शेखावत ने कहा कि भारत में जल चुनौतियों से निपटने के लिए जल संरक्षण के साथ-साथ जल संचयन और पानी का विवेकपूर्ण और बहुउपयोग करना प्रमुख है। सदियों पुराने संरक्षण के तरीकों को अपनाने वाले पारंपरिक जल निकायों और संसाधनों के कायाकल्प और पुनरोद्धार की बात करते हुए, मंत्री ने व्यापक रूप में आधुनिक जल प्रौद्योगिकियों के प्रसार की आवश्यकता को रेखांकित किया। जल व्यापार के विचार पर ध्यान केंद्रित करते हुए, श्री शेखावत ने कहा कि छत्तीसगढ़ जैसे जल अधिशेष वाले राज्य संसाधनों की कमी वाले राज्यों के साथ इसे साझा करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने राज्यों से जल संसाधनों पर आंकड़ों को एकत्रित करने और खुले मन से उसे दूसरों के साथ साझा करने के लिए भी कहा।
अपने संबोधन में, जल शक्ति राज्य मंत्री श्री रतन लाल कटारिया ने कहा कि पानी के मांग प्रबंधन को, उसके आपूर्ति प्रबंधन के उपर प्राथमिकता दी जानी चाहिए और उन्होंने इस दुर्लभ संसाधन का बड़े पैमाने पर संरक्षण की आवश्यकता पर बल किया। पानी के पुनर्चक्रण और पुन: प्रयोग की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि एकीकृत जल प्रबंधन, गरीबी को कम करने और सतत आर्थिक विकास के लिए एक उपकरण है।
इस अवसर पर बोलते हुए, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा कायाकल्प विभाग के सचिव श्री यू.पी. सिंह ने कहा कि नई चुनौतियों, विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय जल नीति 2012 में महत्वपूर्ण सुधार करने की आवश्यकता है। पानी का कम उपयोग करनेवाले फसलों को प्रोत्साहन देने के लिए नीतिगत बदलाव की वकालत करते हुए, श्री सिंह ने कहा कि गुणवत्ता और स्थिरता को बनाए रखने के लिए सहभागी भूजल प्रबंधन को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
भारत जल सप्ताह का उद्घाटन राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद द्वारा 24 सितंबर 2019 को “जल सहयोग: 21 वीं सदी की चुनौतियों से मुकाबला” वाले विषय-वस्तु के साथ किया गया। इस मेगा इवेंट में जापान और यूरोपीय संघ भागीदार देशों के रूप में शामिल हुए।
2012 से जल शक्ति मंत्रालय द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में, भारत जल सप्ताह का आयोजन जल संबंधी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया जा रहा है। अब तक भारत द्वारा जल सप्ताह के पाँच संस्करणों का आयोजन किया जा चुका है। विभिन्न राज्यों के जल संसाधन मंत्रियों ने इसके उद्घाटन समारोह में भाग लिया। इस आयोजन में भारत और विदेश के लगभग 1,500 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें 28 देशों के लगभग 63 प्रतिनिधि भी शामिल थे।
इस समारोह को सेमिनार , विचार विमर्श सत्र , पैनल डिस्कशन  और विशेष सत्र  में विभाजित किया गया। इसके अलावा, जल संसाधन क्षेत्र में प्रौद्योगिकियों और समाधानों को दिखाने के लिए इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स  में एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में लगभग 62 संगठनों ने अपने कामों का प्रदर्शन किया। जल संसाधन, कृषि ओर बिजली क्षेत्र के कई प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, अनुसंधान संस्थानों, शैक्षिक संस्थानों और गैर सरकारी संगठनों ने इस क्षेत्र में अपने ज्ञान और अनुभव को साझा करने के लिए इसमें हिस्सा लिया।