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वित्त मंत्रालय
आईएफएससीए ने आईएफएससी में आरईआईटी और आईएनवीआईटी के लिए नियामक ढांचा निर्धारित किया
 में वित्तीय उत्पादों और सेवाओं को विकसित करने के उद्देश्य से अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण  ने आईएफएससी में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स  और इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स  के लिए नियामक ढांचा तय किया है।
आईएफएससीए ने जीआईएफटी आईएफएससी में स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध करने के लिए एफएटीएफ के अनुरूप न्यायाधिकार क्षेत्र में आरईआईटी और आईएनवीआईटी जैसे वैश्विक प्रतिभागियों को अनुमति दी है। इसके अतिरिक्त आईएनवीआईटी को निजी प्लेसमेंट के माध्यम से भी धन जुटाने की अनुमति दी गई है।
आईएफएससी में पंजीकृत आरईआईटी और आईएनवीआईटी को आईएफएससी, भारत और अन्य विदेशी न्यायाधिकार क्षेत्र में क्रमश: रियल एस्टेट परिसंपत्तियों और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश करने की अनुमति दी गई है, जो वैश्विक वित्तीय केंद्रों में उपलब्ध कराए गए तंत्र के अनुरूप है।
इसके अलावा, आरईआईटी और आईएनवीआईटी जो पहले से ही आईएफएससी के अलावा किसी भी वैध न्यायाधिकार क्षेत्र में सूचीबद्ध हैं  या भारत को आईएफएससी में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध करने और व्यापार करने की अनुमति दी गई है, जो उनके गृह अधिकार क्षेत्र से संबंधित नियमों के अनुपालन में हो।
आईएफएससी में आरईआईटी और आईएनवीआईटी की लिस्टिंग आईएफएससी में स्टॉक एक्सचेंजों की आवश्यकताओं के अनुसार होगी।
आईएफएससी की इकाइयां अंतरराष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र में रियल एस्टेट और इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के विकास में भाग ले सकती हैं और लाभ उठा सकती हैं।
आरईआईटी और आईएनवीआईटी से संबंधित प्रणाली के बारे में ज्यादा जानकारी आईएफएससीए की वेबसाइट URL:https://ifsca.gov.in/Circular पर उपलब्ध है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने सैफ चैम्पियनशिप 2023 जीतने पर भारतीय फुटबॉल टीम को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सैफ चैम्पियनशिप 2023 जीतने पर भारतीय फुटबॉल टीम को बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया :
“भारत एक बार फिर से चैंपियन बना! ब्लू टाइगर्स ने सैफ चैंपियनशिप 2023 में सर्वोच्च स्थान हासिल किया! हमारे खिलाड़ियों को बधाई। इन एथलीटों के दृढ़ संकल्प और दृढ़ता से भरी भारतीय टीम की यह उल्लेखनीय यात्रा, उभरते खिलाड़ियों को प्रेरित करती रहेगी।'’
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने केंद्रीय बजट 2019-2020 की प्रशंसा की
बजट 21वीं सदी में भारत के विकास को तेजी देगा: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय बजट 2019-20 की सराहना करते हुए कहा कि यह बजट नये भारत के निर्माण के लिए है।
आज संसद में वित्त मंत्री द्वारा 2019-20 का वार्षिक बजट प्रस्तुत करने के बाद प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा कि यह बजट गरीबों को मजबूत बनाएगा और देश के युवाओं के लिए बेहतर भविष्य का सृजन करेगा।
प्रधानमंत्री ने बजट के संभावित लाभों की चर्चा करते हुए कहा कि यह बजट देश में विकास की गति में तेजी लाएगा और मध्यम वर्ग के लोगों को बहुत लाभ देगा।
प्रधानमंत्री ने कहा, ‘बजट कर प्रक्रिया को सरल बनाएगा और देश में आधारभूत संरचना के आधुनिकीकरण में सहायक होगा।’
श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बजट उद्यमों के साथ-साथ उद्यमियों को भी मजबूती प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि बजट से देश के विकास में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में कृषि क्षेत्र में परिवर्तन के लिए बजट में रोडमैप मौजूद है।
प्रधानमंत्री ने 2019-20 के बजट को आशा से भरा बजट बताया। उन्होंने बताया कि यह बजट 21वीं शताब्दी में भारत के विकास को गति देगा।
प्रधानमंत्री ने कहा केंद्र सरकार ने समाज के गरीब किसान, अनुसूचित जाति तथा वंचित वर्गों को सशक्त बनाने के लिए चौतरफा कदम उठाएं। उन्होंने कहा यह सशक्तिकरण समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को अगले 5 वर्षों में देश का पावर हाउस बनाएगा। उन्होंने कहा कि देश इन सशक्त वर्गों से 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के सपनों को पूरा करने में ऊर्जा प्राप्त करेगा।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
स्वच्छ वायु सर्वेक्षण- राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम  के तहत शहरों की श्रेणी
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रियों का दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन 23-24 सितंबर, 2022 को गुजरात के एकता नगर में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री ने वर्चुअल रूप में सम्मेलन का उद्घाटन किया था।
प्रदूषण के नियंत्रण और रोकथाम पर एक समानांतर सत्र के दौरान, राज्यों को राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम  के तहत जारी 'स्वच्छ वायु सर्वेक्षण- शहरों की श्रेणी' के दिशानिर्देशों के बारे में जानकारी दी गयी।
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री के मार्गदर्शन में, मंत्रालय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण का शुभारम्भ करने जा रहा है, जो 2025-26 तक वायु प्रदूषण 40 प्रतिशत तक कम करने के राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम  के हिस्से के रूप में तैयार की गई शहरी कार्य योजनाओं को लागू करने के लिए देश के 131 शहरों के श्रेणी-निर्धारण को बढ़ावा देता है।
131 शहरों को जनसंख्या के आधार पर तीन समूहों में वर्गीकृत किया गया है। पहले समूह में 47 शहर हैं, जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक है। दूसरे समूह में 44 शहर हैं, जिनकी आबादी 3 से 10 लाख के बीच है। तीसरे समूह में 3 लाख से कम आबादी वाले 40 शहर हैं।
‘प्राण’ ऑनलाइन पोर्टल पर दिए गए फ्रेमवर्क के अनुसार शहरों को स्व-मूल्यांकन करना आवश्यक है। यह आकलन वार्षिक तौर पर किया जाता है। शहरों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सड़क धूल प्रबंधन, निर्माण और विध्वंस कचरे के प्रबंधन, वाहनों के उत्सर्जन पर नियंत्रण और औद्योगिक प्रदूषण के संबंध में लागू की गई गतिविधियों तथा उपायों की रिपोर्ट देनी होती है।
स्व-मूल्यांकन और तीसरे पक्ष के मूल्यांकन के आधार पर, प्रत्येक समूह में 3 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शहरों को प्रतिस्पर्धी संघवाद की भावना के अनुरूप नकद पुरस्कार दिए जायेंगे। यह रचनात्मक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है, ताकि हवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रतिस्पर्धी संघवाद की भावना के अनुरूप विभिन्न कदम उठाये जा सकें। यह सर्वेक्षण वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु शहरों को अपनी कार्य-योजना बनाने के लिए एक उपकरण प्रदान करता है। यह शहरों की श्रेणी निर्धारित करने के लिए वायु गुणवत्ता मानकों के मापन पर आधारित नहीं है। यह वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए, शहरों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किये गए कार्यों पर आधारित है। शहरों द्वारा किये गए उपायों से वायु गुणवत्ता में सुधार होगा। इस प्रकार, यह वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए एक योजना-कार्यान्वयन उपकरण प्रदान करता है और शहरों का मूल्यांकन करता है कि उन्होंने वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए अपने कार्यों का कितने बेहतर तरीके से समन्वय किया है।
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में देश भर के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रियों ने भाग लिया। इस दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में राज्यों के वन और पर्यावरण मंत्रियों, संबंधित राज्य सचिवों, राज्य पीसीबी / पीसीसी, पीसीसीएफ के अध्यक्षों तथा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
विदेश मंत्रालय
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन तथा नार्दर्न आयरलैंड के बीच प्रवास और आवागमन के लिये समझौता-ज्ञापन को मंजूरी प्रदान की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रवास और आवागमन के मद्देनजर भारत और यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन तथा नार्दर्न आयरलैंड के बीच समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है। यह समझौता-ज्ञापन भारत सरकार और यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की महारानी की सरकार  तथा नार्दर्न आयरलैंड के बीच है।
उद्देश्यः
समझौता-ज्ञापन का उद्देश्य वीजा प्रक्रिया को उदार बनाना है, ताकि छात्रों, शोधकर्ताओं और कुशल पेशेवरों का आवागमन आसान हो तथा दोनों तरफ अनियमित प्रवास और मानव तस्करी सम्बन्धी मुद्दों पर सहयोग को मजबूत करना है।
समझौता-ज्ञापन से भारतीय छात्रों, अकादमिशियनों और शोधकर्ताओं, पेशेवरों और आर्थिक कारणों से प्रवास करने वाले लोगों को लाभ मिलेगा। इससे उन लोगों को भी लाभ होगा, जो जाति, आस्था, धर्म या लैंगिकविचारोंको दरकिनार करके दोनों देशों के बीच आर्थिक विकास के लिये विभिन्न परियोजनाओं के जरिये स्वेच्छा से योगदान करना चाहते हों। यह समझौता-ज्ञापन प्रतिभाओं के निर्बाध आवागमन से दोनों देशों के बीच नवाचार इको-सिस्टम को मदद करेगा।
विदेश मंत्रालय संयुक्त कार्य समूह प्रणाली के तहत समझौता-ज्ञापन के कारगर क्रियान्वयन की कड़ी निगरानी करेगा।
रेल मंत्रालय
भारत और बांग्लादेश ने दोनों देशों के बीच अंतर-सरकारी रेलवे संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से दो समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए
भारत और बांग्लादेश के बीच दोस्ती के बंधन को मजबूती
अप्रैल 2022 में भारतीय रेलवे के बहु-क्षेत्रीय प्रतिनिधिमंडल की बांग्लादेश यात्रा और 1 जून 2022 को भारत के रेल मंत्री और बांग्लादेश के रेल मंत्री के बीच हुई हालिया बैठक के बाद, दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण सहयोग को बढ़ावा देने और अंतर-सरकारी रेलवे संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से भारत और बांग्लादेश के बीच दो समझौता ज्ञापन  तैयार किए गए हैं। बांग्लादेश की माननीय प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत यात्रा के दौरान 06 सितंबर 2022 को इन समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए और उनका आदान-प्रदान किया गया।
- “भारतीय रेलवे के प्रशिक्षण संस्थान में बांग्लादेश रेलवे कर्मचारियों के प्रशिक्षण” से संबंधित समझौता ज्ञापन
इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य आपसी सहयोग की रूपरेखा तैयार करना और विभिन्न स्थलों के दौरों सहित भारतीय रेलवे के प्रशिक्षण संस्थानों में बांग्लादेश रेलवे के कर्मचारियों के प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना है। इसमें डिजाइनिंग, समन्वय, सेमिनार आयोजन, कार्यशालाएं, कक्षा एवं स्थल आधारित प्रशिक्षण शामिल होंगे। बांग्लादेश में प्रशिक्षण संबंधी सुविधाओं की स्थापना एवं उनका उन्नयन करने और अध्ययन संबंधी जरूरतों को पूरा करने हेतु यात्रा एवं सहायता करने समेत विभिन्न जरूरतों के अनुरूप भारतीय रेल बांग्लादेश सरकार के रेल मंत्रालय के अधिकारियों के साथ समन्वय भी स्थापित करेगा।
- "बांग्लादेश रेलवे के लिए एफओआईएस जैसी आईटी प्रणाली और अन्य आईटी अनुप्रयोगों में सहयोग" से संबंधित समझौता ज्ञापन
भारत सरकार का रेल मंत्रालय बांग्लादेश रेलवे में यात्री टिकटिंग, माल ढुलाई एवं नियंत्रण कार्यालय, ट्रेन पूछताछ प्रणाली, परिसंपत्ति प्रबंधन का डिजिटलीकरण, मानव संसाधन एवं वित्तीय बुनियादी ढांचे जैसे कंप्यूटरीकरण के सभी पहलुओं के लिए रेलवे सूचना प्रणाली केन्द्र  के माध्यम से बांग्लादेश रेलवे को आईटी से जुड़े समाधानों की पेशकश करेगा।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
सरकार देश में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है: गौड़ा
केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री श्री डी.वी. सदानंद गौड़ा ने कहा कि उनके मंत्रालय का उर्वरक विभाग आगामी खरीफ मौसम के लिए उर्वरकों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास कर रहा है। श्री गौड़ा ने एक ट्वीट में कहा कि देश में, उर्वरकों की उपलब्धता की स्थिति संतोषजनक है।
श्री गौड़ा ने कहा कि सरकार समय पर किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की आपूर्ति करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए उर्वरक विभाग उर्वरकों के उत्पादन, आपूर्ति और उपलब्धता पर करीबी नजर रखे हुए है और इसके लिए राज्य सरकारों और रेल मंत्रालय के साथ नियमित संपर्क में है।
एक अन्य ट्वीट में कर्नाटक का जिक्र करते हुए केन्द्रीय मंत्री ने कहा, "जहां तक कर्नाटक का संबंध है, राज्य में बीजों, उर्वरकों और कीटनाशकों की कोई कमी नहीं है। हम लोग इस मामले में कर्नाटक सरकार के साथ समन्वय बनाते हुए काम कर रहे हैं। फिलहाल राज्य के पास 2.57 लाख टन की मासिक आवश्यकता के मुकाबले 7.3 लाख टन का उर्वरक भंडार है।”
उर्वरक विभाग के सार्वजनिक उपक्रम, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड- एनएफएल, ने एक ट्वीट में कहा है कि नांगल, बठिंडा, पानीपत और विजयपुर स्थित उसके संयंत्रों में पूरी क्षमता के साथ उत्पादन हो रहा है। किसानों के लिए यूरिया की नियमित आपूर्ति बाजार में की जा रही है।
एएम/एमएस
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गृह मंत्रालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए आधुनिकीकरण योजना- IV योजना को मंजूरी दी
आधुनिकीकरण योजना-IV गृह मंत्रालय द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में कुल 1,523 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ लागू की जाएगी
योजना के कार्यान्वयन से सीएपीएफ को समग्र परिचालन दक्षता/तैयारी में सुधार करने में मदद मिलेगी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों  के लिए आधुनिकीकरण योजना- III के बाद "सीएपीएफ के लिए आधुनिकीकरण योजना- IV " को मंजूरी दे दी है। यह योजना 1.02.2022 से 31.03.2026 तक लागू की जाएगी।
सीएपीएफ के लिए आधुनिकीकरण योजना- IV केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय द्वारा कुल 1,523 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ लागू की जानी है और इससे सीएपीएफ की विभिन्न क्षेत्रों में तैनाती को ध्यान में रखते हुए, उनकी परिचालन आवश्यकता के अनुसार अत्याधुनिक हथियार और उपकरण से लैस किया जाएगा। इसके अलावा, सीएपीएफ को उन्नत आईटी समाधान भी प्रदान किए जाएंगे।
योजना के कार्यान्वयन से सीएपीएफ को समग्र परिचालन दक्षता/तैयारी में सुधार लाने में मदद मिलेगी, जिससे देश में आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यह अंतरराष्ट्रीय सीमा/एलओसी/एलएसी के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों, जैसे वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों, जम्मू और कश्मीर के केंद्रशासित प्रदेशों, लद्दाख और उग्रवाद से प्रभावित पूर्वोत्तर राज्यों की चुनौतियों से निपटने के लिए सरकारकी क्षमता को मजबूत करेगा।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
माननीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री ने डीडीके श्रीनगर का दौरा किया एवं ‘स्वच्छता पर विशेष अभियान 2.0’ के तहत अब तक की प्रगति सहित मीडिया इकाइयों के कामकाज की समीक्षा की
माननीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन ने 28 अक्टूबर 2022 को डीडीके श्रीनगर का दौरा किया एवं सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीनस्थ मीडिया इकाइयों जैसे कि आकाशवाणी, दूरदर्शन, पत्र सूचना कार्यालय  और केंद्रीय संचार ब्यूरो  के कामकाज की समीक्षा की।
श्री एस. संजीव, डीडीजी, दूरदर्शन; श्री अजय के. दोहरे, डीडीजी, आकाशवाणी; श्री राजिंदर चौधरी, एडीजी , पीआईबी/सीबीसी और मीडिया इकाइयों के वरिष्ठ अधिकारीगण इस अवसर पर उपस्थित थे। इस अवसर पर मीडिया इकाइयों की उपलब्धियों एवं इनकी सेवाओं को और बेहतर बनाने में आने वाली बाधाओं पर प्रस्तुतियां दी गईं।
माननीय मंत्री ने इन इकाइयों के कार्यकलापों की समीक्षा करते हुए विभिन्न मुद्दों पर अधिकारियों के साथ बातचीत की और जम्मू-कश्मीर में लागू किए जा रहे विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों की कवरेज बढ़ाने के लिए निर्देश दिए एवं मार्गदर्शन किया।
माननीय मंत्री के सुझावों और निर्देशों में मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:
- मीडिया इकाइयों को भारत सरकार और पीएमओ द्वारा शुरू किए गए विकास कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार पर अधिक जोर देने की जरूरत है, जिसमें संबंधित फील्ड से प्राप्त कवरेज और इन विकास कार्यक्रमों के लाभार्थियों से प्राप्त जानकारियां एवं सुझाव भी शामिल हैं।
- संबंधित फील्ड से प्राप्त सफलता की गाथाओं, जो कि दरअसल इस तरह के विकास कार्यक्रमों के परिणाम हैं, पर प्रकाश डालने की जरूरत है।
- जिला स्तर पर विकास संबंधी गतिविधियों पर अपेक्षाकृत अधिक केन्द्रित कार्यक्रम होने चाहिए और इस तरह के विकास कार्यक्रमों के परिणामों की समीक्षा की जानी चाहिए।
- भारत सरकार केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के विकास पर अधिक जोर दे रही है और विभिन्न विभागों के मंत्री अक्सर इस राज्य का दौरा कर रहे हैं, ताकि आगे के कदम सक्रिय रूप से उठाए जा सकें और इन विकास कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की जा सके। मीडिया इकाइयों को इन सरकारी पहलों की व्यापक कवरेज और प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया गया।
माननीय मंत्री ने सभी मीडिया इकाइयों द्वारा 2 अक्टूबर 2022 से ही लागू किए जा रहे ‘स्वच्छता पर विशेष अभियान 2.0’ के तहत अब तक हुई प्रगति की भी समीक्षा की जो कि विभिन्न प्रस्तुतियों के माध्यम से पेश की गई थी। इसके बाद उन्होंने कार्यालय प्रखंडों एवं परिसरों का दौरा कर दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर का निरीक्षण किया एवं स्वच्छता गतिविधियों को और बेहतर बनाने तथा इसे बनाए रखने के निर्देश दिए।
संघ लोक सेवा आयोग
संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नवंबर 2022 में भर्ती परिणामों को अंतिम रूप दिया गया
संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नवंबर, 2022 के दौरान निम्नलिखित भर्ती परिणामों को अंतिम रूप दिया गया। प्रत्येक अनुशंसित उम्मीदवार को डाक के माध्यम से सूचित किया गया है।
लिंक को देखने के लिए यहां क्लिक करें
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने सभी विज्ञान मंत्रालयों और विभागों के साथ पहली संयुक्त बैठक की
केंद्रीय राज्यमंत्री  विज्ञान और प्रौद्योगिकी; राज्यमंत्री  पृथ्वी विज्ञान; राज्यमंत्री प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन मंत्रालय , परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभाग डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वैज्ञानिकों से अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया ताकि आयात पर हमारी निर्भरता को काफी हद तक कम किया जा सके।
आज यहां नई दिल्ली में सभी विज्ञान मंत्रालयों और विभागों की पहली संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए, मंत्री महोदय ने अनुसंधान और विकास गतिविधियों तथा उद्योगों एवं कॉर्पोरेट घरानों के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए सभी विज्ञान मंत्रालयों के बीच जमीनी स्तर पर सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मानव संसाधन क्षेत्रों को सुव्यवस्थित करने की जरूरत है और इसके लिए जल्द से जल्द एक संस्थागत तंत्र को आकार देने के प्रयास किए जाने चाहिए। डॉ. सिंह ने निजी क्षेत्र के उद्योगों द्वारा किए जा रहे उत्कृष्ट अनुसंधान एवं विकास प्रयासों की भी सराहना की।
मंत्री महोदय ने कहा कि विभिन्न विज्ञान मंत्रालय राष्ट्र निर्माण में उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं, लेकिन उन्हें अलग-अलग काम नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री के इस आह्वान कि वैज्ञानिक प्रयासों को नागरिक केंद्रित होना चाहिए, डॉ. सिंह ने कहा कि विज्ञान मंत्रालयों और विभागों के क्रियाकलापों से आम आदमी के जीवन पर अच्छा प्रभाव पड़ना चाहिए।
सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रो. के विजय राघवन, परमाणु ऊर्जा विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिवों और अन्य वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने इस अति महत्वपूर्ण विचारणीय बैठक में भाग लिया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन  के अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव डॉ. के सिवन, जो आभासी रूप से इस बैठक में शामिल हुए, ने इस तरह के सहयोग के महत्व पर जोर दिया।
बैठक के समापन सत्र में केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि संस्थागत तंत्र विकसित करने के लिए अब हर माह इस तरह की अंतर-मंत्रालयी बैठकें आयोजित होंगी I उन्होंने आगे कहा कि इसके बाद सरकार के बाहर भी इस तरह के सहयोग को बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर राजघाट, नई दिल्ली में श्रद्धांजलि अर्पित की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज राजघाट, नई दिल्ली में महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट कियाः
“राजघाट पर बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की।”
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पैरा टेबल टेनिस में प्रतिष्ठित स्वर्ण पदक जीतने के लिए भाविना पटेल को शुभकामनाएं दीं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पैरा टेबल टेनिस में प्रतिष्ठित स्वर्ण पदक जीतने के लिए भाविना पटेल को शुभकामनाएं दी हैं।
अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा,
भाविना की यह उल्लेखनीय उपलब्धि हमें गौरवान्वित होने का एक और अवसर देती है। उन्होंने पैरा टेबल टेनिस में प्रतिष्ठित स्वर्ण पदक जीता है, उनका यह पहला सीडब्ल्यूजी पदक है। मुझे आशा है कि उनकी उपलब्धियां भारत के युवाओं को टेबल टेनिस को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा प्रदान करेंगी। मैं भाविना को उनके आगामी प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूं।
नीति आयोग
नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के तहत स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप द्वारा आयोजित नीति चर्चा पर स्टार्टअप 20 दूतावास की बैठक
वैश्विक स्टार्टअप इकोसिस्टम में एक नए युग की शुरुआत करते हुए, स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप ने आज नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के तहत एक दूतावास बैठक आयोजित की। जी 20 देशों के नेतृत्व से प्रभावी प्रतिक्रिया प्राप्त करने के एकमात्र उद्देश्य से आयोजित यह बैठक दुनिया भर में स्टार्टअप्स के भविष्य को आकार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
नमार्क, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, यूएसए, यूरोपीय संघ , ब्राजील, ओमान, कनाडा, इंडोनेशिया, मैक्सिको और एस्टोनिया जैसे देशों के माननीय प्रतिनिधियों ने संबंधित देशों में स्टार्टअप के विकास और सफलता को बढ़ावा देने वाली नीतियां बनाने में सक्रिय रूप से भाग लिया।
जनवरी में संस्थापक बैठक और मार्च 2023 में सिक्किम बैठक के दौरान मिले भारी समर्थन को ध्यान में रखते हुए बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक ने 3 और 4 जून 2023 को गोवा में अपेक्षित बैठक के बाद 4 और 5 जुलाई 2023 को गुरुग्राम में अंतिम बैठक का मार्ग प्रशस्त किया।
बैठक में भाग लेने वालों को नीति वक्तव्य के पहले सार्वजनिक मसौदे पर इनपुट और टिप्पणियां प्रदान करने का अवसर मिला, जो एक समावेशी परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से विकसित नीतिगत सिफारिशों का प्रतिनिधित्व करता है। भारत, जी20 देशों, आमंत्रित देशों के स्टार्टअप इकोसिस्टम के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले 500 से अधिक प्रतिनिधियों के साथ आमने-सामने और ऑडियो-विजुअल बैठकें शामिल थीं।
स्टार्टअप 20-दूतावासों की विशेष बैठक ने स्टार्टअप से संबंधित एजेंडा के लिए जिम्मेदार विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाया। सिफारिशों और नीति निर्देशों पर चर्चा में उनकी सामूहिक बुद्धिमता और सक्रिय भागीदारी का उद्देश्य एक मजबूत वैश्विक स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण की नींव रखना है।
बैठक का मुख्य आकर्षण यह था कि भाग लेने वाले देश एजेंडे के बजाय संबंधित देशों में वास्तविक हितधारकों के लिए नीतिगत चर्चा कैसे कर सकते हैं।
इसके अलावा, बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि स्टार्टअप इकोसिस्टम में जी20 देशों का नेतृत्व किस प्रकार नीति के मसौदे को अंतिम रूप देने में योगदान दे सकता है। साथ ही जी-20 देशों द्वारा मसौदा नीति चर्चा पर आम सहमति मांगी गई।
स्टार्टअप 20 के अध्यक्ष डॉ. चिंतन वैष्णव ने कहा, "हम जी 20 स्टार्टअप 20 एम्बेसी मीटिंग में दूतावास के प्रतिनिधियों की इतनी उत्साहपूर्ण भागीदारी देखकर प्रसन्न हैं"। "दुनिया भर में स्टार्टअप्स के विकास और सफलता को चलाने में उनका मूल्यवान दृष्टिकोण और योगदान महत्वपूर्ण होगा। हमारा मानना है कि इन संयुक्त प्रयासों से बनी नीतियां एक गतिशील और फलते-फूलते वैश्विक स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक मंच तैयार करेंगी।"
जी20 दूतावास बैठक की स्टार्टअप 20 नीति चर्चा बैठक की सफलता स्टार्टअप इकोसिस्टम में आगे सहयोग और प्रगति के लिए मंच तैयार करेगी।
जी20 के तहत पहली बार स्थापित स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप का उद्देश्य दुनिया भर में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना तैयार करना और आगे की प्रगति के लिए मानक निर्धारित करना है।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री ने कंबोडिया में आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों की नौवीं बैठक में भाग लिया; अंतर्राष्ट्रीय और सीमा पार आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए तत्काल दृढ़ वैश्विक प्रयास करने का आह्वान किया
"भारत एक स्वतंत्र, खुले एवं समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र की वकालत करता है, सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करते हुए विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान करता है"
भावी पीढ़ियों के लिए एक स्थिर, सुरक्षित एवं अधिक सुरक्षित दुनिया की दिशा में सकारात्मक इरादे के साथ मिलकर काम करना चाहिए: श्री राजनाथ सिंह
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 23 नवंबर, 2022 को सिएम रीप, कंबोडिया में 9वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक  में भाग लिया। रक्षा सचिव श्री गिरिधर अरामाने, चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ टू द चेयरमैन चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी  एयर मार्शल बी आर कृष्णा और रक्षा एवं विदेश मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मंत्री के साथ थे।
एडीएमएम प्लस दस आसियान देशों और इसके आठ संवाद सहयोगी देशों, भारत, अमेरिका, रूस, चीन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड एवं दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रियों की एक वार्षिक बैठक है। वर्ष 2022 भारत-आसियान संबंधों की 30वीं वर्षगांठ भी है।
एडीएमएम प्लस फोरम में अपने संबोधन के दौरान श्री राजनाथ सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय एवं सीमा पार आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए तत्काल और दृढ़ वैश्विक प्रयासों का आह्वान किया तथा इसे क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरा बताया। उन्होंने कहा कि वैश्विक सुरक्षा वातावरण पिछले कुछ दशकों में मौलिक रूप से बदल गया है, जिसमें आतंकवादी समूह नये दौर की तकनीकों की मदद से विचारधाराओं का प्रचार करने, धन हस्तांतरण और समर्थकों की भर्ती करने के लिए महाद्वीपों में अंतर्संबंध बना रहे हैं।
रक्षा मंत्री ने ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा की चुनौतियों सहित वैश्विक महामारी कोविड-19 के बाद सामने आई अन्य सुरक्षा चिंताओं की ओर भी फोरम का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में भारत ने बड़े पैमाने पर मानवीय सहायता, दवाओं, टीकों और खाद्यान्न का वितरण करने में अपने सहयोगियों के साथ काम किया है।
श्री राजनाथ सिंह ने क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा बढ़ाने और वैश्विक कॉमन्स की सुरक्षा के लिए भारत और एडीएमएम प्लस देशों के बीच व्यावहारिक, दूरंदेशी और परिणामोन्मुखी सहयोग को बढ़ावा देने की भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत एक मुक्त, खुले एवं समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र की वकालत करता है और सभी देशों की संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करते हुए विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान करता है। इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि दक्षिण चीन सागर में आचार संहिता पर चल रही आसियान-चीन वार्ता अंतरराष्ट्रीय कानून, विशेष रूप से युनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सीज़  के साथ पूरी तरह से संगत होनी चाहिए और उन राष्ट्रों के वैध अधिकारों एवं हितों के प्रति पक्षपातपूर्ण नहीं होनी चाहिए जो इन चर्चाओं में शामिल नहीं हैं।
रक्षा मंत्री ने सभी सदस्य देशों से हमारी भावी पीढ़ियों के लिए एक स्थिर, संरक्षित एवं अधिक सुरक्षित दुनिया की दिशा में सकारात्मक इरादे के साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
भारत-यूरोपीय संघ के बीच प्रथम उच्च स्तरीय संवाद आयोजित हुए
वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल और यूरोपीय संघ के कार्यकारी उपाध्यक्ष और व्यापार आयुक्त श्री वाल्डिस डोंब्रोव्स्की के सह-अध्यक्षता में प्रथम उच्च स्तरीय संवाद , 5 फरवरी 2021 को आयोजित किया गया।
इस वार्ता की नींव जुलाई 2020 में आयोजित 15वें भारत-यूरोपीय संघ के नेता के शिखर सम्मेलन में रखी गई थी, जिसका उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों के लिए एक मंत्री स्तरीय मार्गदर्शन समिति बनाना था।
एचएलडी में चर्चा के दौरान मंत्रियों ने कोविड-19 युग के बाद वैश्विक सहयोग और एकजुटता के महत्व पर जोर दिया और द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए सहमति व्यक्त की जिसके लिए नियमित रूप से बैठक का अयोजन किए जाएंगे। इसका उद्देश्य इस कठिन समय में बिजनेस को त्वरित सुविधा उपलब्ध कराना है।
मंत्रियों ने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश सहयोग के मुद्दों की मेजबानी पर आम सहमति तक पहुंचने के उद्देश्य से अगले तीन महीनों के भीतर बैठक करने पर भी सहमति बनी। इसके लिए एक द्विपक्षीय नियामक संवाद, सहयोग की आगे की संभावनाओं का पता लगाने के लिए एक भारत-यूरोपीय संघ बहुपक्षीय वार्ता आदि पर जोर दिया गया।
एक महत्वपूर्ण कदम के तहत, द्विपक्षीय व्यापार और निवेश समझौतों को फिर से शुरू करने के लिए, एक अंतरिम समझौते के साथ, शुरू करने के लिए नियमित बातचीत पर भी चर्चा की गई।
मंत्रियों में इस बात पर सहमति बनी कि नए सिरे से भारत-यूरोपीय संघ की वाणिज्यिक और आर्थिक साझेदारी के प्रति विश्वास और प्रतिबद्धता बहाल की जाएगी।
एमजी/एएम/ए/डीसी
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