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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने तेलंगाना के नगरकुरनूल में एक दुर्घटना में लोगों की मौत पर शोक जताया
पीएमएनआरएफ से अनुग्रह राशि की घोषणा
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के नगरकुरनूल में हुई एक दुर्घटना में लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि की भी घोषणा की। घायलों को 50-50 हजार रुपये दिए जाएंगे।
पीएमओ के ट्वीट के मुताबिक, प्रधानमंत्री ने कहा, 'तेलंगाना के नगरकुरनूल में एक हादसे में अपने प्रियजनों को खोने वाले लोगों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं।' पीएम ने कहा कि मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष  से दो-दो लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये दिए जाएंगे।
एसजी/एएम/एएस/सीएस
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राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति कल 34वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन करेंगे
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद कल  हरियाणा के सूरजकुंड में 34वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन करेंगे।
वित्त मंत्रालय
सरकार मिशन मोड में कार्यबल को नियोजन योग्य कौशल एवं ज्ञान से सुसज्जित करने के लिए प्रतिबद्ध
एनईपी व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करती है
आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण वित्त वर्ष 2019 और 2020 की तुलना में वित्त वर्ष 2021 में युवाओं और कामगार आबादी के बीच औपचारिक व्यावसायिक/तकनीकी प्रशिक्षण में सुधार दर्शाता है
वित्त वर्ष 2017 और वित्त वर्ष 2023 के दौरान  पीएमकेवीवाई 2.0 के अंतर्गत लगभग 1.1 करोड़ व्यक्ति प्रशिक्षित किए गए: 83 प्रतिशत प्रमाणित और लगभग 21.4 लाख नियुक्त किए गए
कोविड के कारण प्रभावित 1.3 लाख प्रवासी मजदूरों को पीएमकेवीवाई के अंतर्गत प्रशिक्षित किया गया
राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 31 दिसंबर 2022 तक 21.4 लाख प्रशिक्षुओं को उद्योगों द्वारा नियुक्त किया गया
शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत 30 अक्टूबर 2022 तक 91.7 लाख विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया गया
केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज 31 जनवरी, 2023 को संसद में ‘आर्थिक समीक्षा 2022-23’ पेश करते हुए बताया कि केंद्रीय मंत्रालय की स्थापना के साथ ही साथ राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन और कौशल विकास एवं उद्यमिता पर राष्ट्रीय नीति प्रारंभ करने के जरिए सरकार द्वारा देश में कौशल इकोसिस्टम में सुधार लाने और उसे सुचारु बनाने के प्रयासों में तेजी लाई गई है। एनईपी 2020 के अंतर्गत भी व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है। व्यावसायिक शिक्षा और सामान्य शिक्षा के एकीकरण और व्यावसासिक शिक्षा को मुख्य धारा में लाने की पहचान देश की शिक्षा प्रणाली में एक प्रमुख सुधार के रूप में की गई है।
आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण  वित्त वर्ष 2021 में दर्शाया गया है कि युवाओं  और कामकाजी आबादी  के बीच औपचारिक व्यावसायिक/तकनीकी प्रशिक्षण में वित्त वर्ष 2019 और वित्त वर्ष 2020 की तुलना में वित्त वर्ष 2021 में सुधार हुआ है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में, दोनों में ही महिलाओं और पुरुषों के कौशल में सुधार हुआ है।
नौ प्रमुख क्षेत्रों में 10 श्रमिकों को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठानों के संबंध में तिमाही रोजगार सर्वेक्षण  के चौथे चरण  की रिपोर्ट के अनुसार, अनुमानित प्रतिष्ठानों में से 15.6 प्रतिशत ने औपारिक कौशल प्रदान किया और 20.5 प्रतिशत ने नौकरी का प्रशिक्षण दिया। स्वास्थ्य क्षेत्र में औपचारिक कौशल प्रशिक्षण  और ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण  प्रदान करने वाले अनुमानित प्रतिष्ठानों का सर्वोच्च प्रतिशत रहा। वित्तीय सेवा प्रतिष्ठानों ने  प्रदान किया।
कौशल भारत मिशन
कौशल भारत मिशन अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से स्किलिंग, री-स्किलिंग और अप स्किलिंग पर ध्यान केंद्रित करता है। इस मिशन के अंतर्गत सरकार 20 से अधिक केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के माध्यम से देशभर में विभिन्न कौशल विकास योजनाओं को लागू कर रही है। इन कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार प्रिंट मीडिया, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया और राज्य सरकारों के अभियानों के माध्यम से किया जा रहा है। अधिक से अधिक क्षेत्रों को कौशलों से संबंधित इकोसिस्टम में फैले कॉमन फ्रेमवर्क के साथ संबद्ध किया जा रहा है, ताकि कौशल इकोसिस्टम में सरकारी कौशल कार्यक्रमों के परिणामों में एकरूपता हो।
इनमें से कुछ योजनाओं की प्रगति बॉक्स में प्रस्तुत की गई है।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना और एमिटी विश्वविद्यालय के बीच समझौता ज्ञापन
दिनांक 15 सितंबर 2022 को भारतीय नौसेना और एमिटी यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के बीच एक समझौता ज्ञापन  का आदान-प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम में नौसेना की ओर से कार्मिक विभाग के प्रमुख वाइस एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी, एवीएसएम, एनएम तथा एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा के वरिष्ठ कर्मियों ने भाग लिया।
यह एमओयू भारतीय नौसेना एवं एमिटी विश्वविद्यालय के बीच अकादमिक संबंध स्थापित करने के लिए किया गया है। एमओयू के प्रावधानों के अनुसार एमिटी यूनिवर्सिटी भारतीय नौसेना के लिए 5जी टेक्नोलॉजी और लॉट, कंट्रोल सिस्टम इंटीग्रेशन, एआई, ब्लॉकचैन, मशीन लर्निंग, क्रिप्टोलॉजी, डेटा साइंस, बिग डेटा एनालिसिस, डिजिटल मार्केटिंग, कंप्यूटर नेटवर्क, एंटी ड्रोन वारफेयर, साइबर वारफेयर सिक्योरिटी, ऑटोमेशन, सर्विलांस और ट्रैकिंग आदि जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में पाठ्यक्रम संचालित करेगी। ये प्रयास 'स्कॉलर वॉरियर्स' को तैयार करने में भी योगदान देंगे जो बेहतर सोच सकते हों और सभी संघर्ष के सभी आयामों में भविष्य की चुनौतियों को अपना सकते हैं।
इसके अलावा इन पाठ्यक्रमों में नौसेना कर्मियों की भागीदारी से नौसैनिक कर्मियों की शैक्षिक योग्यता, कौशल आधार एवं प्रमुख दक्षताओं में वृद्धि होने की उम्मीद है जिससे 'इन-सर्विस करियर लाभ' की संभावनाएं बढ़ेंगी। इसके अलावा यह पाठ्यक्रम सेवानिवृत्त होने पर नौसेना कर्मियों की बेहतर नियुक्ति सुनिश्चित करेंगे।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
"सरमाउंटिंग चैलेंजेज" दिल्ली मेट्रो के फेज-3 के दौरान इंजीनियरिंग से संबंधित बाधाओं से सामना को दर्शाती है
हमारी फिल्म देश में मेट्रो परियोजनाओं के लिए उत्प्रेरक है : अनुज दयाल
दिल्ली की जीवन रेखा से लेकर कार्बन फुटप्रिंट और जानलेवा दुर्घटनाओं को कम करने तक, दिल्ली मेट्रो को सभी पहलुओं में एक विश्व स्तरीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के रूप में जाना जाता है। लेकिन क्या हम सभी इस बात से अवगत हैं कि निर्माण के दौरान विभाग को किन बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा? खैर, उसके लिए आपको फिल्म 'सरमाउंटिंग चैलेंज' देखनी होगी।
52वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह  के मौके पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए, फिल्म के निदेशक सतीश पांडे ने कहा, “सरमाउंटिंग चैलेंजेज दिल्ली मेट्रो के चरण -3 पर आधारित है, जिसके लिए निर्माण कार्य 2011 में शुरू हुआ और 2020 के आसपास समाप्त हुआ। इन 10 वर्षों से हम लगातार इन कार्यों की शूटिंग कर रहे थे। चरण -3 पूरा होने के बाद हमने इंजीनियरिंग और पीआर जैसे विभागों के साथ मिलकर स्क्रिप्ट तैयार की।”
सतीश ने कहा कि यह फिल्म परियोजना के समक्ष विभिन्न प्रमुख चुनौतियों तथा विभाग द्वारा उनके समाधान को दर्शाती है।
मेट्रो के साथ अपने जुड़ाव के बारे में बताते हुए, फिल्म 'द ड्रीम फुलफिल्ड - मेमोरीज ऑफ द इंजीनियरिंग चैलेंजेज' के राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता निर्देशक ने कहा कि मेट्रो के साथ उनकी बॉन्डिंग बहुत पुरानी है और उन्होंने 27 साल पहले दिल्ली मेट्रो पर व्यापक थीम 'दिल्ली को मेट्रो की जरूरत क्यों है?' पर अपनी पहली फिल्म बनाई थी।
उन्होंने कहा, “मैंने अपनी यात्रा वहीं से शुरू की है। मैंने दिल्ली मेट्रो के फेज-1 और फेज-2 पर फिल्में बनाई हैं। मैंने मुंबई, नागपुर, पुणे, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, आगरा और जयपुर मेट्रो पर भी फिल्में बनाई हैं।"
उन्होंने कहा कि फिल्म 'सरमाउंटिंग चैलेंज' मुख्य रूप से 2 घंटे की अवधि की है, जो बहुत ही तकनीकी है और आईआईटी के छात्रों और इंजीनियरों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। वर्तमान फिल्म उसी का एक छोटा संस्करण है।
मीडिया से बात करते हुए, निर्माता अनुज दयाल ने कहा कि कलकत्ता मेट्रो एक कठिन अनुभव था और शहर में बहुत व्यवधान था।
उन्होंने कहा, “जब हमने दिल्ली मेट्रो का निर्माण किया, तो इसका ध्यान रखा। हमने निर्माण से पहले विस्तृत पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन किया था। इसके परिणामस्वरूप कार्बन फुटप्रिंट में कमी आई है। साथ ही जानलेवा हादसों की संख्या में भी कमी आई है। इसलिए मेट्रो परियोजना के सामाजिक-आर्थिक लाभ उल्लेखनीय हैं”।
एक सवाल के जवाब में अनुज ने कहा कि निर्माण शुरू करने से पहले सामुदायिक संपर्क कार्यक्रम आयोजित किया गया था। यह एक सतत संवाद प्रक्रिया थी जिसके माध्यम से सभी की समस्याओं का समाधान किया जाता था।
उन्होंने कहा, “लोगों को शुरुआत में मेट्रो के बारे में संदेह था। लेकिन यह एक सफलता थी और अब अन्य महानगर हमारी ओर देख रहे हैं। इस बारे में हमारी फिल्म उत्प्रेरक थी”।
फिल्म के बारे में
जबकि दिल्ली मेट्रो के चरण I और II ने एक मजबूत और विस्तृत रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की नींव रखी, तीसरे चरण ने मेट्रो को दिल्ली के प्रमुख इलाकों तक पहुँचाया। लेकिन यह भी सिविल इंजीनियरिंग की प्रमुख चुनौतियों के मामले में सबसे कठिन था। 160 किलोमीटर लंबे इस खंड में 11 विभिन्न गलियारों पर काम हुआ, जिसमें 30 विशाल सुरंग खोदने वाली मशीनें और लगभग 30,000 कार्यबल थे। यह फिल्म इस बात पर प्रकाश डालती है कि कैसे डीएमआरसी ने लीक से हटकर समाधान के साथ ऐसी इंजीनियरिंग चुनौतियों का सामना किया।
कास्ट और क्रेडिट
निर्देशक: सतीश पांडे
निर्माता: अनुज दयाल
पटकथा: अहद उमर खान
डीओपी: राजन कुमार श्रीवास्तव
संपादक: पवन कुमार
मंत्रिमण्डल
कैबिनेट ने फास्टट्रैक विशेष न्यायालयों के लिए केंद्र प्रायोजित योजना को अगले 2 वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दी
389 विशेष पोक्सो न्यायालयों सहित 1023 फास्टट्रैक विशेष न्यायालय  कार्य करते रहेंगे
कुल 1572.86 करोड़ रुपये के परिव्यय में केंद्रीय हिस्से के रूप में 971.70 करोड़ रुपये और राज्य के हिस्से के रूप में 601.16 करोड़ रुपये
केंद्रीय हिस्से की धनराशि निर्भया फंड से उपलब्ध करायी जाएगी
फास्टट्रैक विशेष न्यायालय, यौन अपराधों के पीड़ितों के लिए त्वरित न्याय की समर्पित अदालतें हैं और यौन अपराधियों के खिलाफ निवारक ढांचे को मजबूत करती हैं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 389 विशेष पोक्सो न्यायालयों सहित 1023 फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों  को केंद्र प्रायोजित योजना  के रूप में 01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2023 तक जारी रखने की मंजूरी दी है और इसके लिए कुल 1572.86 करोड़ रुपये  की धनराशि निर्धारित की गयी है। केंद्रीय हिस्से की धनराशि निर्भया फंड से उपलब्ध करायी जाएगी। यह योजना 02 अक्टूबर, 2019 को शुरू की गई थी।
सरकार ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को हमेशा सर्वाधिक महत्व दिया है। बालिकाओं को सशक्त बनाने की दिशा में सरकार ने पहले ही 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' जैसे कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। बारह वर्ष से कम उम्र की नाबालिग लड़कियों और सोलह वर्ष से कम उम्र की महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाओं ने पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया था। इस तरह की घटनाओं और लंबे समय तक चलने वाली अदालती प्रक्रिया को देखते हुए दोषियों के परीक्षण के लिए एक समर्पित न्यायालय तंत्र बनाने की आवश्यकता थी, जो मुकदमे में तेजी ला सके और यौन अपराधों के पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान कर सके।
ऐसे मामलों में अधिक कड़े प्रावधान, त्वरित सुनवाई और मामलों के निपटान के लिए, केंद्र सरकार ने "आपराधिक कानून  अधिनियम, 2018" लागू किया और दुष्कर्म के अपराधियों के लिए मौत की सजा सहित कड़ी सजा का प्रावधान किया। इससे फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय  की स्थापना हुई।
फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय समर्पित अदालतें हैं, जिनमें अदालती प्रक्रिया तेजी से पूरी की जाती है। इन न्यायालयों की अंतिम फैसले देने की दर नियमित अदालतों की तुलना में बेहतर है और ये न्यायालय अदालती प्रक्रिया तेज गति से पूरा करते हैं। असहाय पीड़ितों को त्वरित न्याय प्रदान करने के अलावा, यह व्यवस्था यौन अपराधियों के खिलाफ निवारक ढांचे को मजबूत करती है।
वर्तमान में ये न्यायालय 28 राज्यों में कार्यरत हैं और सभी 31 राज्यों, जो योजना में शामिल होने के पात्र हैं, में इनके विस्तार का प्रस्ताव है। यह देश के दूरदराज क्षेत्रों सहित पूरे देश में यौन अपराधों की असहाय पीड़ितों को समयबद्ध न्याय प्रदान करने के लिए राज्य / केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के प्रयासों का समर्थन कर रहा है। योजना के अपेक्षित परिणाम इस प्रकार हैं:
- महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए राष्ट्र की प्रतिबद्धता।
- दुष्कर्म और पॉक्सो अधिनियम के लंबित मामलों की संख्या कम करना।
- यौन अपराधों के पीड़ितों को त्वरित न्याय प्रदान करना और यौन अपराधियों के खिलाफ एक निवारक के रूप में कार्य करना।
- इन मामलों की तेज अदालती प्रक्रिया, न्यायिक प्रणाली में लंबित मामलों के बोझ को कम करेगी।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति 21 से 24 दिसंबर तक केरल की यात्रा पर रहेंगे
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद 21 से 24 दिसंबर, 2021 तक केरल की यात्रा पर रहेंगे।
राष्ट्रपति 21 दिसंबर, 2021 को कासरगोड में केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय के पांचवें दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे और इसे संबोधित करेंगे।
राष्ट्रपति 22 दिसंबर, 2021 को कोच्चि में दक्षिणी नौसेना कमान के परिचालन प्रदर्शन  को देखेंगे।
राष्ट्रपति 23 दिसंबर, 2021 को तिरुवनंतपुरम में पी.एन. पनिकर की प्रतिमा का अनावरण करेंगे।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
श्री मनसुख मांडविया ने कच्छ, गुजरात में 7 पाकिस्तानी शरणार्थियों को भारत सरकार द्वारा जारी नागरिकता प्रमाणपत्र सौंपे
केन्द्रीय नौवहन और रासायनिक और उर्वरक राज्य मंत्री  श्री मनसुख मांडविया ने आज कच्छ, गुजरात में 7 पाकिस्तानी शरणार्थियों को भारत सरकार द्वारा जारी नागरिकता प्रमाणपत्र सौंपे। उन्होंने पाकिस्तानी शरणार्थियों से मुलाकात की, जिन्होंने गुजरात के मोरबी और गुजरात के कच्छ जिलों में शरण ले रखी है।
इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न के शिकार अल्पसंख्यकों को जीवन में एक नया अवसर प्रदान करेगा। श्री मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार का यह प्रयास है कि उन देशों में कई वर्षों तक अत्याचार सहने के बाद उन्हें भारत में एक गरिमापूर्ण जीवन देने की पेशकश की जाए।
इस अवसर पर एकत्र शरणार्थी परिवारों ने एक त्योहार जैसी खुशी के साथ जश्न मनाया और श्री मनसुख मांडविया ने किदाना गांव में शरणार्थी सोढ़ा परिवार के साथ भोजन किया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
जर्मनी की चांसलर की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री का प्रेस वक्तव्य
चान्सलर डॉ मर्केल,
जर्मन डेलीगेशन के सम्मानित सदस्यगण,
मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगीगण,
Friends,
नमस्कार
Guten Tag
चांसलर डॉ मर्केल और उनके डेलीगेशन का भारत में हार्दिक स्वागत करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। चांसलर मर्केल को जर्मनी और यूरोप ही नहीं, बल्कि विश्व की लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रमुख नेताओं में गिना जाता है। मुझे गर्व है और खुशी भी कि वे भारत की और मेरी मित्र हैं। पिछले लगभग डेढ़ दशक से चांसलर के रूप में उन्होंने भारत-जर्मनी संबंधों को प्रगाढ़ करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके लिए मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। आज हमारे बीच इंटर गर्वमेंटल कन्सलटेशन्स की 5वीं बैठक हुई। हर दो साल के अंतराल पर होने वाली ऐसी तीन बैठकों में चांसलर मर्केल के साथ भाग लेने का मुझे सौभाग्य मिला है। इस अनूठी mechanism से हर क्षेत्र में हमारा सहयोग और भी गहरा हुआ है। आज जिन समझौतों, आदि पर हस्ताक्षर हुए हैं, वे इस बात का प्रतीक है। मुझे बहुत खुशी है कि भारत और जर्मनी के बीच हर क्षेत्र में, खास तौर पर New and Advanced Technology में दूरगामी और Strategic cooperation आगे बढ़ रहा है।
Friends,
सन् 2022 में स्वतंत्र भारत 75 वर्ष का होगा। तब तक हमने New India के निर्माण का लक्ष्य रखा है। इस बहुआयामी प्रयास में भारत की प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं के लिए जर्मनी जैसे technological और Economic Power House की क्षमताएं उपयोगी होंगी। इसलिए, हमने New and Advanced Technology, Artificial Intelligence स्किल्स, शिक्षा, Cyber Security जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष बल दिया है। E-mobility, fuel cell technology, smart cities, Inland water ways, Coastal management, नदियों की सफाई और पर्यावरण संरक्षण में सहयोग की नयी संभावनाओं को विकसित करने का हमने फैसला किया है। इन क्षेत्रों में हमारा सहयोग climate change के खिलाफ साझा प्रयासों में भी मदद करेगा। व्यापार और निवेश में अपनी बढ़ती हुई भागीदारी को और गति देने के लिए हम private sector को प्रोत्साहित कर रहे हैं। चांसलर मर्केल और मैं दोनों देशों के कुछ प्रमुख Business और Industry Leaders से मुलाकात करेंगे। हम जर्मनी को आमंत्रित करते हैं कि रक्षा-उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में Defence Corridors में अवसरों का लाभ उठाएं।
Friends,
भारत और जर्मनी के विश्वास और मित्रतापूर्ण संबंध, Democracy, Rule of law जैसे साझा मूल्यों पर आधारित है। इसलिए, विश्व की गंभीर चुनौतियों के बारे में हमारे दृष्टिकोण में समानता है। इन विषयों पर हमारे बीच विस्तार से चर्चा शाम को जारी रहेगी। आतंकवाद और उग्रवाद जैसे खतरों से निपटने के लिए हम bilateral और multilateral सहयोग को और घनिष्ठ बनाएंगे। Export control regimes और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों में भारत की सदस्यता को जर्मनी के सशक्त समर्थन के लिए हम आभारी हैं। दोनों देश सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अन्य आवश्यक सुधार शीघ्र कराने के लिए सहयोग और प्रयास जारी रखेंगे।
Your Excellency,
भारत-जर्मनी संबंधों का भविष्य उज्ज्वल है। इसके लिए मैं एक बार फिर आपके कुशल नेतृत्व और हमारे सभी सहयोगियों बहुमूल्य सहकार्य के लिए धन्यवाद देता हूं।
Danke Schoen
बहुत-बहुत धन्यवाद।
प्रधानमंत्री कार्यालय
18वां आसियान-भारत शिखर सम्मेलन  और 16वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ब्रुनेई के सुल्तान के निमंत्रण पर 28 अक्टूबर, 2021 को वर्चुअली आयोजित होने वाले 18वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। शिखर सम्मेलन में आसियान देशों के राष्ट्राध्यक्ष/शासनाध्यक्ष भाग लेंगे।
18वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में आसियान-भारत रणनीतिक साझेदारी की स्थिति की समीक्षा की जाएगी और कोविड-19 और स्वास्थ्य, व्यापार और वाणिज्य, कनेक्टीविटी और शिक्षा और संस्कृति सहित प्रमुख क्षेत्रों में हुई प्रगति का जायजा लिया जाएगा। महामारी के बाद अर्थव्यवस्था के पटरी पर आने सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास पर भी चर्चा की जाएगी। आसियान-भारत शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है और यह भारत और आसियान को उच्चतम स्तर पर जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। प्रधानमंत्री ने पिछले वर्ष नवंबर में वर्चुअली आयोजित 17वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। 18वां आसियान-भारत शिखर सम्मेलन नौवां आसियान-भारत शिखर सम्मेलन होगा जिसमें वह भाग लेंगे।
आसियान-भारत रणनीतिक साझेदारी साझा भौगोलिक, ऐतिहासिक और सामाजिक विकास के संबंधों की मजबूत नींव पर खड़ी है। आसियान हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो-पैसिफिक की हमारी व्यापक परिकल्पना का केन्द्र है। वर्ष 2022 में आसियान-भारत के संबंधों के 30 वर्ष पूरे हो रहे हैं। भारत और आसियान में अनेक संवाद तंत्र हैं जो नियमित रूप से मिलते हैं, जिसमें एक शिखर सम्मेलन, मंत्रिस्तरीय बैठकें और वरिष्ठ अधिकारियों की बैठकें शामिल हैं। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने अगस्त 2021 में आसियान-भारत विदेश मंत्रियों की बैठक और ईएएस विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री, श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने सितंबर 2021 में वर्चुअली आयोजित आसियान आर्थिक मंत्रियों + भारत परामर्श में भाग लिया, जहां मंत्रियों ने आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।
प्रधानमंत्री 27 अक्टूबर, 2021 को होने वाले 16वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भी वर्चुअली शामिल होंगे। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन भारत-प्रशांत में प्रमुख नेताओं के नेतृत्व वाला मंच है। 2005 में अपनी स्थापना के बाद से, इसने पूर्वी एशिया के रणनीतिक और भू-राजनीतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 10 आसियान सदस्य देशों के अलावा, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत, चीन, जापान, कोरिया गणराज्य, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस शामिल हैं।
भारत, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का संस्थापक सदस्य होने के नाते, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन को मजबूत करने और समकालीन चुनौतियों से निपटने के लिए इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह आसियान आउटलुक ऑन इंडो पैसिफिक  और इंडो-पैसिफिक ओशन इनीशिएटिव  के जुड़ने से संबंधित भारत-प्रशांत में व्यावहारिक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। 16वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन मेंनेता समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद, कोविड-19 में सहयोग सहित क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हित और चिंता के मामलों पर चर्चा करेंगे। नेताओं से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे पर्यटनऔर ग्रीन रिकवरी के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य, आर्थिक सुधार पर घोषणाओं को स्वीकार करें, जिन्हें भारत द्वारा सह-प्रायोजित किया जा रहा है।
संस्कृति मंत्रालय
संस्कृति मंत्रालय ने भारत गणराज्य की सरकार और अरब गणराज्य मिस्र की सरकार के बीच सांस्कृतिक सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
अरब गणराज्य मिस्र के साथ सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत बनाने के लिए, संस्कृति मंत्रालय ने भारत गणराज्य की सरकार और मिस्र अरब गणराज्य की सरकार के बीच सांस्कृतिक सहयोग के बारे में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत गणराज्य के संस्कृति मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और अरब गणराज्य मिस्र के राष्ट्रपति श्री अब्देल फतह अल-सिसी की अध्यक्षता में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में भाग लिया।
दिनांक 25.01.2023 को भारत के संस्कृति मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी और अरब गणराज्य मिस्र के विदेश मंत्री श्री सामेह हसन शौकरी द्वारा भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और अरब गणराज्य मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सिसी की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए और उसका आदान-प्रदान किया गया।
निरंतर सांस्कृतिक सहयोग के बारे में, पांच साल की अवधि के लिए इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत और मिस्र के बीच हस्ताक्षरित सांस्कृतिक सहयोग के बारे में समझौता ज्ञापन के तत्वावधान में, दोनों देश संगीत, नृत्य, रंगमंच, साहित्य, पुस्तकालय, संबंधित देशों में त्योहारों के आयोजन, अनुसंधान और दस्तावेज़ीकरण इत्यादि के क्षेत्र में होने वाली सांस्कृतिक गतिविधियों की मेजबानी के लिए उत्सुक हैं।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
“जन शिकायतों में प्रौद्योगिकी प्लेटफार्म्स” निवारण पर कार्यशाला
प्रशासनिक सुधार और जनशिकायत विभाग “जन शिकायतों में प्रौद्योगिकी प्लेटफार्म्स” पर 18 फरवरी, 2021 को एक दिन की कार्यशाला आयोजित कर रहा है। ऐसा देखा गया है कि राज्य जनशिकायतों के निवारण के लिए अलग-अलग प्लेटफार्म्स का उपयोग कर रहे हैं और देश में क्रियान्वयन की कई सर्वश्रेष्ठ पद्धतियां उभर कर आई हैं। कैबिनेट सचिव की सलाह पर जनशिकायतों के निवारण में विभिन्न प्रौद्योगिकी प्लेटफार्म्स के संबंध में जानकारी के प्रसार के लिए डीएआरपीजी द्वारा राष्ट्रीय कार्यशाला निर्धारित की गई है। जिला स्तर पर सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों की पहचान उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी और पूर्वी प्रदेशों में की गई है।
कार्यशाला में चार तकनीकी सत्र होंगे जिनकी अध्यक्षता पूर्व कैबिनेट सचिव, भारत सरकार, श्री अजीत सेठ, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के पूर्व सचिव डॉ सी. चंद्रमौली, कैबिनेट सचिवालय की पूर्व सचिव सुश्री गौरी कुमार और पूर्व केन्द्रीय सूचना आयुक्त, भारत सरकार, श्री बिमल जुल्का करेंगे। केन्द्रीय कार्मिक, जनशिकायत और पेंशन राज्य मंत्री माननीयडॉ. जितेन्द्र सिंह इस आयोजन में मुख्य अतिथि होंगेऔर सचिव, डीएपीआरजी आमंत्रितों का स्वागत करेंगे।
पहले तकनीकी सत्र “जनशिकायतों में प्रौद्योगिकीप्लेटफार्म्स - उत्तरी राज्य” की अध्यक्षता, पूर्व कैबिनेट सचिव, भारत सरकार, अजीत सेठ करेंगे। इसमें वक्ताओं में कलेक्टर, देहरादून , कलेक्टर, जालंधर ,कलेक्टर, जम्मू  और कलेक्टर, झांसी  शामिल हैं।
दूसरे तकनीकी सत्र “जनशिकायतों में प्रौद्योगिकी प्लेटफार्म्स - दक्षिणी राज्य” की अध्यक्षता, पूर्व सचिव, डीओपीटी, डॉ. सी. चंद्रमौली करेंगे। इसमें कलेक्टर, पश्चिम गोदावरी जिला , कासरगोड जिला  और कलेक्टर, सिरिसिला जिला  वक्ता होंगे।
तीसरे तकनीकी सत्र “जनशिकायतों में प्रौद्योगिकी प्लेटफार्म्स - पश्चिमी राज्य” की अध्यक्षता, पूर्व सचिव, कैबिनेट सचिवालय, सुश्री गौरी कुमार करेंगी। इसमें वक्ता के रूप में कलेक्टर, सिरोही जिला , देवभूमि द्वारका जिला  और कलेक्टर, परभणी जिला  होंगे।
चौथे तकनीकी सत्र “जनशिकायतों में प्रौद्योगिकी प्लेटफार्म्स - पूर्वी राज्य” की अध्यक्षता, पूर्व केन्द्रीय सूचना आयुक्त, भारत सरकार, श्री बिमल जुल्का करेंगे और कलेक्टर, नवादा जिला , संबलपुर जिला  और कलेक्टर, छिंदवाड़ा जिला  वक्ता होंगे। इस अवसर पर माननीय मंत्री एमजीएमजी  –कोविड-19 संबंधी जन शिकायतों के निष्पादन में सफलता की कहानियां औरकोविड-19 महामारी के नियंत्रण में जिलों की सर्वश्रेष्ठ पद्धतियां के विशेष अंक का ऑनलाइन संस्करण जारी करेंगे।
एमजी/एएम/एए
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वित्त मंत्रालय
विनिमय दर अधिसूचना संख्या 64 /2022 - सीमा शुल्क 
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962  की धारा 14 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड की अधिसूचना संख्या 58/2022– सीमा शुल्क  दिनांक 7 जुलाई, 2022 का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा किए जाने से हटाई गई बातों को छोड़कर, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद् द्वारा यह निर्धारित करता है कि संलग्न प्रत्येक अनुसूची-I और अनुसूची-II के कॉलम  में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विदेशी मुद्रा के भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्रा की विनिमय दर 22 जुलाई , 2022 से वह प्रभावी दर होगी, जिसका उल्लेख आयातित और निर्यातित माल के संबंध में उक्त धारा के उद्देश्य के लिए कॉलम  में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में किया गया है:-
अनुसूची-I
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भारतीय रूपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रत्येक इकाई की विनिमय दर
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अनुसूची-II
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भारतीय रूपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रति 100 इकाइयों की विनिमय दर
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने श्री एफ. सी. कोहली के निधन पर दुख व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्री एफ सी कोहली के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘श्री एफ. सी. कोहली जी को सूचना प्रौद्योगिकी की दुनिया में उनके नेतृत्वकारी योगदान के लिए याद किया जाएगा। वह प्रौद्योगिकी जगत में नवोन्मेष और उत्कृष्टता की संस्कृति को संस्थागत स्वरूप देने वालों में सबसे आगे रहे। उनके निधन का दुख है। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ हैं।’’