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रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्रालय सरकारी ई-मार्केटप्लेस  पर एक शीर्ष खरीदार के रूप में अग्रणी रहा है, इसका कुल सकल व्यापारिक मूल्य में 16 प्रतिशत का योगदान रहा है
चालू वित्त वर्ष 2023-24 में सरकारी ई-मार्केटप्लेस के माध्यम से 18,790 करोड़ रुपये से अधिक राशि की खरीद गतिविधियां संचालित की गई हैं
रक्षा मंत्रालय सरकारी ई-मार्केटप्लेस  के माध्यम से क्रय-विक्रय की विभिन्न गतिविधियों में शामिल होने वाले कुल 56 मंत्रालयों एवं विभागों के बीच सबसे अग्रणी मंत्रालय के रूप में उभर कर सामने आया है, जो ऑर्डर मूल्य और ऑर्डर मात्रा दोनों में ही मामलों में शीर्ष स्थान पर है। रक्षा मंत्रालय ने इसकी स्थापना के बाद से सरकारी ई-मार्केटप्लेस के सकल व्यापारिक मूल्य  में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है और यह एक प्रभावशाली तरीके से 12 सितंबर 2023 तक 73,225.30 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है।
चालू वित्त वर्ष 2023-24 में सरकारी ई-मार्केटप्लेस के माध्यम से 12 सितंबर 2023 तक 18,790.60 करोड़ रुपये से अधिक राशि की खरीद की गई है। वित्त वर्ष 2022-23 में रक्षा मंत्रालय का ऑर्डर मूल्य 28,732.90 करोड़ रुपये था, जबकि वित्तीय वर्ष 2021-22 में यह राशि 15,091.30 करोड़ रुपये थी। रक्षा उत्पादन विभाग के सौजन्य से रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों  ने वित्त वर्ष 2022-23 में सरकारी ई-मार्केटप्लेस पर 2,642.66 करोड़ रुपये का रक्षा साजो-सामान और सेवाएं उपलब्ध कराई थीं।
चालू वित्त वर्ष में 18,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के रक्षा साजो-सामान और सेवाओं की खरीद करना एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर रहा है। यह उपलब्धि 109 करोड़ रुपये के उत्कृष्ट औसत दैनिक ऑर्डर मूल्य की उपलब्धता को दर्शाती है। देश भर में 19,800 से अधिक खरीदारों की सक्रिय भागीदारी और सामूहिक रूप से 3 लाख से अधिक ऑर्डर देने से चालू वित्त वर्ष में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की गई है।
सरकारी ई-मार्केटप्लेस के समग्र सकल व्यापारिक मूल्य में रक्षा मंत्रालय का योगदान लगातार शानदार बना हुआ है, जो इसकी स्थापना के बाद से लगभग 15 प्रतिशत है और चालू वित्तीय वर्ष में बढ़कर 16 प्रतिशत तक हो गया है। इसके अलावा, शुरुआत से ही सरकारी ई-मार्केटप्लेस पर दिए गए 17,026,945 अनुबंधों में से रक्षा मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसने कुल 4,761,585 ऑर्डरों में से लगभग 28 प्रतिशत के लिए अपना योगदान दिया है।
पुरानी निविदा प्रक्रिया को नया रूप देने और डिजिटलीकरण के माध्यम से सरकारी खरीद में अधिक ईमानदारी बरतने एवं पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से अगस्त 2016 में सरकारी ई-मार्केटप्लेस  की शुरुआत की गई थी। सरकारी ई-मार्केटप्लेस  अपनी स्थापना के बाद से पिछले सात वर्षों में रक्षा मंत्रालय के डिजिटल अभियान के प्रति वचनबद्ध रहा है।
सरकारी ई-मार्केटप्लेस के माध्यम से रक्षा मंत्रालय की प्रभावशाली खरीद पारदर्शी व सुव्यवस्थित क्रय-विक्रय संचालन प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने में इस प्लेटफार्म की प्रभावशीलता एवं दक्षता को उजागर करती है। विभिन्न रक्षा संस्थाओं द्वारा सरकारी ई-मार्केटप्लेस को व्यापक रूप से अपनाया गया है और यह समग्र खरीद परिदृश्य को सरल बनाने तथा इसको आगे बढ़ाने में सरकारी ई-मार्केटप्लेस की सफलता के बारे में बताता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ वर्चुअल बैठक में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य
President Biden, सबसे पहले, मैं आपके गर्मजोशी भरे शब्दों के लिए आभार प्रकट करना चाहता हूँ। आज हमारे रक्षा और विदेश मंत्री कुछ देर बाद "2 plus 2” format में मिलेंगे। उससे पहले, हमारी यह मुलाकात उनकी बातचीत को दिशा देने के लिए महत्वपूर्ण है। और इस वर्चुअल मुलाकात का इनिशिएटिव आपने लिया, इसके लिए भी मैं आपका अभिनन्दन करता हूँ।
Excellency,
पिछले साल सितम्बर में जब मैं वाशिंगटन आया था, और जिसका आपने अभी जिक्र भी किया तब आपने कहा था कि भारत-अमेरिका partnership बहुत सी वैश्विक समस्याओं के समाधान में योगदान दे सकती है। मैं आपकी बात से पूर्णतया सहमत हूँ। विश्व के दो सबसे बड़े और पुराने लोकतंत्रों के रूप में, हम natural partners हैं। और पिछले कुछ वर्षों में हमारे संबधों में जो प्रगति हुई है, जो नया momentum बना है, आज से एकदशक पहले भी, शायद ऐसी कल्पना करना मुश्किल था।
Excellency,
आज की हमारी बातचीत ऐसे समय पर हो रही है जब यूक्रेन में स्थिति बहुत चिंताजनक बनी हुई है। कुछ सप्ताह पहले तक, 20,000 से अधिक भारतीय यूक्रेन में फंसे हुए थे। और इनमें से अधिकांश युवा छात्र थे। काफ़ी मेहनत के बाद, हम उन्हें वहां से सकुशल निकालने में सफ़ल हुए, हालाँकि एक छात्र ने अपना जीवन खो दिया। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान, मैंने यूक्रेन और रूस, दोनों के राष्ट्रपतियों से कई बार फ़ोन पर बातचीत की। मैंने न सिर्फ़ शांति की अपील की, बल्कि मैंने राष्ट्रपति पुतिन को यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ सीधी बातचीत का सुझाव भी रखा। हमारी संसद में भी यूक्रेन के विषय पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई है।
हाल में Bucha शहर में निर्दोष नागरिकों की हत्याओं की खबर बहुत ही चिंताजनक थी। हमने इसकी तुरंत निंदा की और एक निष्पक्ष जाँच की मांग भी की है। हम आशा करते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रही बातचीत से शांति का मार्ग निकलेगा।
Excellency,
हमने यूक्रेन में civilian जनता की सुरक्षा और उनको मानवीय सहायता की निर्बाध आपूर्ति पर भी महत्त्व दिया है और जिसका अभी आपने प्रारम्भ में जिक्र भी किया। हमने अपनी तरफ से दवाइयां व अन्य राहत सामग्री यूक्रेन और उसके पड़ोसी देशों को भेजी है। और यूक्रेन की मांग पर हम शीघ्र ही दवाइयों का एक और कन्साइनमेंट भेज रहे हैं।
Excellency,
आपने अपने कार्यकाल के शुरू में ही एक बहुत महत्वपूर्ण स्लोगन दिया था - Democracies can Deliver. भारत और अमेरिका की partnership की सफलता इस स्लोगन को सार्थक करने का सबसे उत्तम जरिया है।
इस साल भारत अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगाँठ मना रहा है। और हम अपने diplomatic relations की 75वीं सालगिरह भी मना रहे हैं। मुझे विश्वास है कि भारत की अगले 25 सालों की विकास यात्रा में अमेरिका के साथ हमारी मित्रता एक अभिन्न अंग रहेगी।एक बार फिर आज के आयोजन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 107.92 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.23 प्रतिशत,मार्च 2020 के बाद से सबसे अधिक
पिछले 24 घंटों में 10,929 नए रोगी सामने आए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या  बीते 255 दिनों में सबसे कम है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर , बीते 43 दिनों से 2 प्रतिशत से कम
पिछले 24 घंटों में 20,75,942 वैक्सीन की खुराक देने के साथ ही भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 107.92 करोड़  के अहम पड़ाव से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 1,09,36,027 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,03,79,530
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दूसरी खुराक
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92,56,225
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,83,72,402
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दूसरी खुराक
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1,60,12,003
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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42,33,49,812
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दूसरी खुराक
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14,89,38,412
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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17,60,88,375
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दूसरी खुराक
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9,85,40,180
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60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
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11,04,55,016
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दूसरी खुराक
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6,78,27,591
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कुल
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1,07,92,19,546
पिछले 24 घंटों में 12,509 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 3,37,37,468 हो गई है।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.23% है।
केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा निरंतर और सहयोगात्मक रूप से किए जा रहे प्रयासों के फलस्वरूप पिछले 132 दिनों से लगातार 50,000 से कम दैनिक नए कोविड मामले दर्ज किए जा रहे हैं।
पिछले 24 घंटे में 10,929 नए मरीज सामने आए हैं।
वर्तमान में 1,46,950 सक्रिय रोगी हैं। ये पिछले 255 दिनों में सबसे कम हैं। वर्तमान में ये सक्रिय मामले देश के कुल पुष्टि वाले मरीजों का 0.43 प्रतिशत हैं। यह मार्च 2020 के बाद से सबसे कम है।
देश भर में जांच क्षमता का विस्तार लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में कुल 8,10,783 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 61.39 करोड़  जांच की गई हैं।
देश भर में जांच क्षमता को बढ़ाया गया है, साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 1.27 प्रतिशत है जो पिछले 43 दिनों से लगातार 2% से कम बनी हुई है। दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 1.35 प्रतिशत है। दैनिक सकारात्मकता दर पिछले 33 दिनों से 2 प्रतिशत से कम और लगातार 68 दिनों से दैनिक 3 प्रतिशत से नीचे बनी हुई है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
देशभर के 17 वैज्ञानिकों को स्वर्णजयंती फेलोशिप प्रदान की गई
पूरे भारत के वैज्ञानिक संस्थानों के 17 वैज्ञानिकों को उनके नवोन्मेषी अनुसंधान संबंधी विचारों और विभिन्न विषयों में अनुसंधान एवं विकास को प्रभावी बनाने के लिए स्वर्णजयंती फैलोशिप से सम्मानित किया गया है।
पुरस्कार के लिए चयनित वैज्ञानिकों को अनुसंधान योजना में अनुमोदित व्यय के संदर्भ में स्वतंत्रता व लचीलेपन के साथ स्वतंत्र रूप से अनुसंधान कार्य जारी रखने की अनुमति होगी। अपना ट्रैक रिकॉर्ड साबित कर चुके और तीन स्तरीय कठोर स्क्रीनिंग प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए वैज्ञानिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अग्रणी क्षेत्रों में मौलिक अनुसंधान करेंगे।
देश की आजादी के 50वें साल को यादगार बनाने के लिए भारत सरकार ने स्वर्णजयंती फेलोशिप योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा पुरस्कार विजेताओं को अनुसंधान करने के लिए सभी आवश्यकतों की मदद समेत पांच साल के लिए 25,000 रुपये मासिक फेलोशिप प्रदान की जाती है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग  इसके अलावा पुरस्कार विजेताओं को 5 साल के लिए 5 लाख रुपये का अनुसंधान अनुदान प्रदान कर उनकी सहायता करता है। यह फेलोशिप उनके मूल संस्थान से मिलने वाले वेतन के अतिरिक्त प्रदान की जाती है। फेलोशिप के अलावा, उपकरण, संगणकीय सुविधाओं, उपभोग की सामग्री, आकस्मिक व्यय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा एवं अन्य विशेष आवश्यकताओं के लिए अनुदान योग्यता के अनुसार प्रदान किया जाता है।
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प्रधानमंत्री कार्यालय
सऊदी अरब प्रस्थान से पूर्व प्रधानमंत्री का वक्तव्य
29 अक्टूबर, 2019 को मैं एक दिन की आधिकारिक यात्रा के लिए सऊदी अरब की यात्रा कर रहा हूं। यह यात्रा सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ अल-सऊद के निमंत्रण पर रियाद में आयोजित होने वाली तृतीय भविष्यगत निवेश पहल बैठक के पूर्ण सत्र में शामिल होने के लिए है।
रियाद की यात्रा के दौरान, मैं सऊदी अरब के शाह के साथ द्विपक्षीय विचार-विमर्श करूंगा। मैं सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस, एचआरएच मोहम्मद बिन सलमान के साथ अपनी बैठक के दौरान द्विपक्षीय सहयोग के अलावा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के कई मामलों पर विचार-विमर्श करूंगा।
भारत और सऊदी अरब के बीच पारंपरिक रूप से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। सऊदी अरब भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए सबसे बड़े और विश्वसनीय आपूर्तिकर्ताओं में से एक है।
फरवरी 2019 में नई दिल्ली की अपनी यात्रा के दौरान क्राउन प्रिंस ने भारत में प्राथमिकता के क्षेत्रों में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के निवेश की प्रतिबद्धता जताई थी।
रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, संस्कृति, शिक्षा और लोगों से लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे विषय सऊदी अरब के साथ द्विपक्षीय सहयोग के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में शामिल हैं।
यात्रा के दौरान, सामरिक भागीदारी परिषद की स्थापना के लिए समझौता, भारत-सऊदी अरब की सामरिक भागीदारी को एक नए स्तर पर आगे बढ़ाएगा।
मैं तृतीय भविष्यगत निवेश पहल बैठक में अपनी भागीदारी को लेकर भी आशान्वित हूं, जहां मैं भारत में वैश्विक निवेशकों के लिए बढ़ते व्यापार और निवेश के अवसरों के संबंध में वार्तालाप करूंगा क्योंकि देश 2024 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे कदम बढ़ा चुका है।
संस्कृति मंत्रालय
केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री  श्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने "संकल्प पर्व" के अवसर पर किया पौधारोपण
संस्कृति मंत्रालय प्रधानमंत्री के आह्वान पर संस्कृति मंत्रालय 28 जून से 12 जुलाई 2020 तक “संकल्प पर्व” मना रहा है
संकल्प पर्व मनाने के लिए केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री  श्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने आज दिल्ली में किला राय पिथौरा और भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार में पौधारोपण किया। किला राय पिथौरा की यात्रा के दौरान श्री पटेल ने स्मारकों के पुनरुद्धार कार्य की समीक्षा की और भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा करने के दौरान उन्होंने वहां पांडुलिपियों से संबंधित पुनर्स्थापना कार्य की समीक्षा की।
श्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर संस्कृति मंत्रालय 28 जून से 12 जुलाई 2020 तक संकल्प पर्व मना रहा है, जहां मंत्रालय के अपने सभी अधीनस्थ कार्यालय, अकादमियों, संबद्ध संस्थानों में पौधरोपण किया जाने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि इन परिसरो में या आसपास के वातावरण में जहां भी संभव हो पेड़ लगाएं। मंत्री ने कहा कि संस्कृति मंत्रालय पांच पेड़ों को लगाने की सिफारिश करता है जिन्हें हमारे प्रधानमंत्री ने चिन्हिंत किया है और जो हमारे देश की हर्बल विरासत का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये पेड़ हैं  "बरगद"  "आवला"  "पीपल"  "अशोक"  "बेल"।
श्री पटेल ने यह भी कहा कि संगठनों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक कर्मचारी को अपनी पसंद के कम से कम एक पेड़ लगाना चाहिए और इन पांच पेड़ों के ऊपर और जो प्रधानमंत्री के आह्वान के अनुसार लगाए जाने चाहिए। संस्थानों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि कर्मचारी वर्ष के दौरान उनके द्वारा लगाए गए पौधे की देखभाल करे ताकि वह जीवित रहे और फलता-फूलता रहे।
संकल्प पर्व पर केंद्रीय मंत्री नई दिल्ली के जंतर मंतर में और पं. दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान ग्रेटर नोएडा में कल पौधरोपण करेंगे।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री और प्रख्यात मधुमेह विशेषज्ञ डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा – उचित आहार तरीके मधुमेह के नियंत्रण में अहम भूमिका निभाते है
केंद्रीय मंत्री और प्रख्यात मधुमेह विशेषज्ञ डॉ. जितेन्द्र सिंह ने आज कहा कि मधुमेह के मरीजों के लिए जो उपयुक्त भोजन व्यवस्था निर्धारित की जाती हैं वही तरीके स्वस्थ लोगों के लिए भी अपनाए जा सकते हैं, ताकि वे इस बीमारी की चपेट में न आए। डॉ. सिंह ने मुख्य अतिथि के तौर पर एक कार्यक्रम, ‘’डिजिटल आउटरिच फॉर नॉलेज अपग्रेडेशन डाइबिटीज स्पेसिफिक न्यूट्रिशन’’ के उद्घाटन भाषण में कहा कि कोरोना ने हमें आपदा के समय नए मानकों को खोजने के लिए प्रेरित किया है। इस कार्यक्रम का आयोजन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया ने किया था और उन्होंने इसमें भारतीय पारंपरिक औषधि प्रणाली के महत्व को भी रेखांकित किया।
विश्व मधुमेह सप्ताह की पूर्व संध्या पर आयोजित इस वेबिनार में डॉ. सिंह ने कहा कि जब से श्री नरेन्द्र मोदी ने देश के प्रधानमंत्री का पदभार संभाला है तब से उन्होंने चिकित्सा प्रबंधन की स्वेदशी प्रणाली के गुणों को अहम स्थान दिया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने ही संयुक्त राष्ट्र में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव दिया था कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाया जाए और इसी का परिणाम है कि अब विश्व में हर घर में योग प्रणाली पहुंच चुकी हैं। उन्होंने यह भी कहा कि श्री मोदी ने ही एक अलग आयुष मंत्रालय का गठन किया था और वह स्वदेशी चिकित्सा प्रबंधन प्रणाली के महत्व को अच्छी तरह जानते है। इसके अलावा समग्रात्मक चिकित्सा को भी बढ़ावा दिया गया।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि कोरोना ने हमें नए मानकों के साथ रहना सिखाया है और चिकित्सकों को गैर फार्मा प्रबंधन विधियों : जिसमें साफ-सफाई भी शामिल है, के बारे में भी संकेत दिया है। क्योंकि हाल ही के वर्षों में इसकी अहमियत कम हो गई थी। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के समाप्त हो जाने के बाद भी एक दूसरे से दूरी बनाए रखने का अनुशासन और खांसते एवं छीकतें वक्त सावधानी बरतना अन्य संक्रामक रोगों से भी हमें बचाएगा।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि भारत जैसा देश कोविड महामारी के बाद एक अग्रणी राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है और पूर्वोत्तर क्षेत्र इसमें एक अहम भूमिका अदा करेगा। उन्होंने कहा कि बांस वृद्धि का एक नया इंजन है जिसकी लोकप्रियता बढ़ रही है और प्रधानमंत्री के आह्वान ‘’वोकल फॉर लोकल’’ के अनुरूप यह लोकप्रिय होता जा रहा है। मंत्री ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले प्रतिनिधियों को यह जानकारी भी दी कि किस प्रकार भारत सरकार ने अपने हाल ही के एक फैसले में बांस की छड़ों पर आयात शुल्क 20 प्रतिशत बढ़ाया है जिससे भारत में अगरबत्तियों के काम में आने वाली लकडि़यों  को बनाने वाली इकाइयों की स्थापना होगी। अभी तक ये लकडि़या बाहर से आयात की जा रही थी।
इस अवसर पर एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉ. अरूलरहाज ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि यह संगठन हमेशा से ही प्रमाण आधारित चिकित्सा में विश्वास करता रहा है और प्रधानमंत्री के डिजिटल प्रयासों से यह संगठन जल्दी ही वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाएगा।
इस कार्यक्रम में डीन ऑफ इंडियन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस प्रोफेसर शशांक जोशी ने कहा कि एपीआई डीआईएएस की शुरूआत 2013 में की गई थी ताकि विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल करने वाले चिकित्सकों को एक मंच पर लाया जा सके और इसका मकसद लोगों की व्याधि संबंधी पीड़ाओं को कम करना है।
डॉ. अरूलरहाज, प्रो. वी. मोहन, प्रो. शशांक जोशी, डॉ. अमित सराफ, डॉ. मंगेश तिवासकर, श्री अमल केलशिकर और अन्य प्रख्यात चिकित्सा विशेषज्ञों तथा वक्ताओं ने इस वेबिनार में हिस्सा लिया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
महिला हॉकी टीम ने दृढ़ संकल्प के साथ खेला और उत्कृष्ट कौशल का प्रदर्शन किया: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि आज और समस्त गेम्स के दौरान हमारी महिला हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में दृढ़ संकल्प के साथ खेला और उत्कृष्ट कौशल का प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि उन्हें टीम पर गर्व है और उन्होंने टीम को आगे होने वाले मैचों एवं भविष्य में किए जाने वाले उत्कृष्ट प्रयासों के लिए शुभकामनाएं दीं।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा;
‘हम #Tokyo2020 से जुड़ी जिस एक अहम बात को सदैव याद रखेंगे, वह है हमारी हॉकी टीमों का अद्भुत प्रदर्शन।
आज और समस्त गेम्स के दौरान हमारी महिला हॉकी टीम ने दृढ़ संकल्प के साथ खेला और उत्कृष्ट कौशल का प्रदर्शन किया। मुझे टीम पर गर्व है। आगे होने वाले मैचों एवं भविष्य में किए जाने वाले उत्कृष्ट प्रयासों के लिए शुभकामनाएं।’
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
दिसंबर के आरंभ में मिस्र से 6090 एमटी प्याज की आवक होगी, केन्द्र सरकार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये राज्यों की मांग का आकलन किया, आयातित स्टॉक से प्याज खरीदने के लिए 52-55 रुपये के एक्स-मुंबई रेट की पेशकश
उपभोक्ता कार्य विभाग में सचिव श्री अविनाश के. श्रीवास्तव ने आज राज्यों की मांग का आकलन करने के लिए राज्य सरकारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। सचिव ने इस संबंध में 23 नवम्बर, 2019 को सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र भी लिखा है। एमएमटीसी ने मिस्र से 6090 एमटी प्याज की पहली खेप के लिए ऑर्डर दिया है जो मुंबई के नावा शेवा  पर पहुंचेगी। प्रति किलोग्राम 52-55 रुपये के एक्स-मुंबई रेट पर वितरण के लिए राज्य सरकारों को प्याज की पेशकश की जा रही है। प्याज को प्रति किलोग्राम 60 रुपये के एक्स-दिल्ली रेट पर भी उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य सरकारें स्वयं ही संबंधित स्थान से स्टॉक हासिल कर सकती हैं और इसके साथ ही आवश्यकता पड़ने पर नैफेड के जरिये ढुलाई की सुविधा पाने का भी विकल्प उनके पास होगा। आयातित प्याज की आपूर्ति दिसम्बर महीने के आरंभ से शुरू होगी।
वैसे तो दिल्ली में राज्य सरकार की ओर से इस बारे में अपनी मांग प्रस्तुत करना अभी बाकी है, लेकिन नैफेड ने सूचित किया है कि वह अपने स्वयं के विक्रय केन्द्रों के साथ-साथ मदर डेयरी, केन्द्रीय भंडार औऱ एनसीसीएफ के केन्द्रों के जरिये भी प्याज की खुदरा बिक्री करेगा। प्रथम सप्ताह के लिए विभिन्न राज्य सरकारों की ओर से अब तक 2265 एमटी की कुल मांग प्राप्त हुई है जिसमें आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, केरल एवं सिक्किम से आई मांग शामिल है। यही नहीं, इसमें दिल्ली में आपूर्ति के लिए नैफेड की ओर से आई मांग भी शामिल है। अन्य राज्यों से जल्द से जल्द अपनी मांग प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है, ताकि केन्द्र सरकार इसे सुनिश्चित कर सके।
संघ लोक सेवा आयोग
संघ लोक सेवा आयोग ने सितंबर, 2019 में भर्ती परिणामों को अंतिम रूप दिया
संघ लोक सेवा आयोग ने सितंबर 2019 के दौरान निम्नलिखित भर्ती परिणामों को अंतिम रूप दिया है। अनुशंसित उम्मीदवारों को डाक द्वारा व्यक्तिगत रूप से सूचित किया गया है।
अधिक जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें
आरकेमीणा/आरएनएम/एएम/एसकेएस/एसके–4032
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रक्षा मंत्रालय
हिमाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बीआरओ ने बचाव एवं राहत कार्य का संचालन किया
मुख्य बिन्दु:
• विभिन्न स्थलों पर भूस्खलन को हटाने के लिए बीआरओ अपने कर्मियों और उपकरणों की तैनाती करता है
• मनाली-सरचू सड़क यातायात फिर से बहाल किया गया
• बीआरओ की टीमों ने फंसे हुए लोगों बचाते हुए उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया
• कार्य संचालन के दौरान, दो बीआरओ कर्मियों ने जान गँवाई
सीमा सड़क संगठन  हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के दौरान बचाव और राहत अभियान का संचालन कर रहा है। लाहौल और स्पीति घाटी में, रणनीतिक मनाली-सरचू मार्ग को कई स्थानों पर भूस्खलनों के कारण यातायात के लिए बंद कर दिया गया था। शिमला स्थित बीआरओ की परियोजना दीपक ने बचाव और राहत अभियान को संचालित करने और क्षतिग्रस्त सड़क को साफ करने के कार्यों को अंजाम देने के लिए कर्मियों और उपकरणों के साथ अपने प्रशिक्षित अभियंता कार्यबल को शीघ्र इस स्थल पर भेजा।
29 जुलाई, 2021 को मनाली-लेह मार्ग पर बारालाचला दर्रे के आगे सरचू के पास ऐसे ही एक हिस्से पर, महिलाओं और बच्चों सहित कई लोग फंसे हुए थे और इस क्षेत्र के अत्यधिक ऊंचाई पर होने के कारण ऑक्सीजन की कमी जैसी समस्याओं का सामना कर रहे थे। बीआरओ टीम ने 14,480 फीट की ऊंचाई पर स्थित केनलुंग सराय के पास अन्य भूस्खलनों की एक श्रृंखला से अवरूद्ध हुए मार्ग को साफ करते हुए लोगों को बचाया। हालांकि, बचाव प्रयासों में शामिल दीपक प्रोजेक्ट के नायक रीतेश कुमार पाल ने अपने प्राण गँवा दिए। बाद में सड़क को यातायात के लिए खोल दिया गया।
27 जुलाई, 2021 को एक अन्य घटना में, भारी भूस्खलन के कारण अवरुद्ध किलर-टांडी सड़क मार्ग को खोलने के लिए बीआरओ के एक अलग अभियंता कार्य बल को तैनात किया गया था। क्षेत्र में दो यात्री वाहन फंसे हुए थे। पहले से ही इस मार्ग में दो भूस्खलनों को साफ करने वाले इस दल ने फिसलन भरे इस इलाके में फंसे नागरिकों के जीवन को बचाने के लिए देर रात तक निकासी अभियान चलाया। कार्य संचालन के दौरान, टीम के कुछ सदस्य, छह नागरिक और एक नागरिक वाहन अचानक आई बाढ़ में बह गए। घटना में कनिष्ठ अभियंता राहुल कुमार की मृत्यु हो गई, जबकि अन्य को बीआरओ कर्मियों ने बचा लिया।
बाद में बीआरओ कर्मियों ने भूस्खलन से अवरूद्ध हुए मार्ग को साफ किया, फंसे हुए यात्रियों को बचाते हुए उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
जी-20 सम्मेलन में प्रधानमंत्री के सम्बोधन के अंश: पृथ्वी का संरक्षण: सीसीई पर कायम
(महामहिम,
आज हम सभी अपने नागरिकों और अर्थव्यवस्था को वैश्विक महामारी के प्रभावों से उबारने की कोशिश में लगे हुए हैं। जलवायु परिवर्तन से निपटना भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। जलवायु परिवर्तन की लड़ाई कमरे में बैठकर नहीं बल्कि समग्रता में सभी के साथ मिलकर लड़ी जानी चाहिए। प्रकृति के साथ सहचर्या की भावना से प्रेरित हमारी सरकार की प्रतिबद्धता के चलते भारत ने विकास कार्यों के लिए ऐसी परम्पराओं को अपनाया है जो पर्यावरण अनुकूल हैं।
मुझे यह साझा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि भारत न सिर्फ पेरिस समझौते के लक्ष्य को हासिल कर चुका है बल्कि यह उस लक्ष्य से आगे निकाल गया है। भारत ने कई क्षेत्रों में ठोस उपाय किए हैं। हमने एलईडी लाइट्स को लोकप्रिय बनाया है। इसके चलते प्रति वर्ष 38 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन कम हुआ है। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत देश में 80 मिलियन घरों को धुआँ मुक्त रसोई उपलब्ध कराई गई है। यह स्वच्छ ऊर्जा के लिए विश्व स्तर पर सबसे बड़े प्रयासों में से एक है।
सिंगल यूज़ प्लास्टिक को समाप्त करने के लिए प्रयास किए गए; हमारे वन आच्छादित क्षेत्र का विस्तार किया जा रहा है; शेर और चीतों की संख्या बढ़ रही है; हमारा लक्ष्य 2030 तक अनुपयोगी भूमि को उपयोगी बनाना है; और हम सर्कुलर इकोनोमी को प्रोत्साहित कर रहे हैं।
भारत मेट्रो नेटवर्क जैसा अगली पीढ़ी का बुनियादी ढांचा विकसित कर रहा है, जल से परिवहन समेत अन्य उपाय भी किए जा रहे हैं। यह उपाय स्वच्छ पर्यावरण में अपना अहम योगदान देंगे। हम 2022 से पहले ही स्वच्छ ऊर्जा के अपने 175 गीगा वॉट के लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। हम अब 2030 से पहले 450 गीगा वॉट का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में जुट गए हैं।
महामहिम,
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन दुनिया के सबसे तेज़ी से उभरने वाले संगठनों में से एक है, जिसमें 88 सदस्य शामिल हो चुके हैं। सौर ऊर्जा क्षेत्र में शोध और विकास को प्रोत्साहित करने के लिए करोड़ों डॉलर का खर्च किए जाने की तैयारी है। इससे आईएसए भी कार्बन फुटप्रिंट में अपना योगदान देगा। एक अन्य उदाहरण आपदा रोधी बुनियादी विकास में साझेदारी का है।
18 देशों, जिसमें 9 देश जी-20 से हैं और 4 अंतर्राष्ट्रीय संगठन,गठबंधन में पहले से ही शामिल हो चुके हैं। जटिल बुनियादी विकास को बढ़ावा देने के लिए सीडीआरआई ने पहले ही कार्य आरंभ कर दिया है। प्राकृतिक आपदाओं में क्षतिग्रस्त होने वाले बुनियादी ढांचे पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता रहा है जितना ध्यान दिए जाने की आवश्यकता रही है। गरीब देश विशेष रूप से इससे प्रभावित होते हैं। इसलिए यह साझेदारी महत्वपूर्ण हो जाती है।
महामहिम,
यह सबसे सही समय है जब नई और टिकाऊ प्रौद्योगिकियों के लिए शोध और अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाए। हमें यह सहयोग और साझेदारी की भावना से करना चाहिए। समूचा विश्व तेज़ी से प्रगति कर सकता है अगर विकासशील विश्व को बेहतर तकनीकी और वित्तीय मदद मिले।
महामहिम,
समूची मानवता तभी सम्पन्न हो सकती है जब प्रत्येक व्यक्ति सम्पन्न होगा। श्रमिकों को महज़ उत्पादन का मामला समझने की बजाए हमारा ध्यान प्रत्येक श्रमिक को सम्मानपूर्ण जीवन देने पर होना चाहिए। ऐसे उपाए हमारे इस ग्रह को सुरक्षित करने की सर्वोत्तम गारंटी हो सकते हैं।
धन्यवाद।