ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
खादी के मास्क की लोकप्रियता बढ़ी; केवीआईसी को रेड क्रॉस सोसाइटी से 10.5 लाख फेस मास्कके लिए अबतक का सबसे बड़ा ऑर्डर मिला
खादी और ग्रामोद्योग आयोग  को फेस मास्क की आपूर्ति के लिए भारतीय रेडक्रास सोसाइटी  की ओर से दूसरी बार और अबतक का सबसे बड़ा ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर के तहत केवाईसी को 3.30 करोड़ रुपये के उच्च गुणवत्ता वाले 10.5 लाख मास्क की आपूर्ति करनी है।केवीआईसी को भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से एक महीने से भी कम समय में दूसरी बार यह ऑर्डर मिला है। इससे पहले केवीआईसी को रेड क्रास सोसाइटी से 1.80 लाख फेस मास्क का ऑर्डर मिला था जिसमें से अबतक 1.60 फेस मास्क की आपूर्ति की जा चुकी है।
मास्क की खरीद के लिए 3.30 करोड़ रुपये का यह नया ऑर्डर केवीआईसी को हाल ही में मिला है। मास्क की आपूर्ति इस सप्ताह से शुरू हो जाएगी। केवीआईसी पहले मिले ऑर्डर की आपूर्ति एक दो दिन में पूरी कर देगा। नए ऑर्डर के तहत जिन मास्क की आपूर्ति की जानी है वह पिछले ऑर्डर वाले मास्क की तरह के ही होंगे। केवीआईसी को नया ऑर्डर पिछला ऑर्डर समय पर और मानकों के अनुरुप किए जाने की वजह से ही मिला है।
केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री नितिन गडकरी ने मास्क बनाने की गतिविधियों के माध्यम से से देश में स्थायी रोजगार बनाने में केवीआईसी के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि एक ओर जहां फेस मास्क कोरोना बीमारी से बचाव के खिलाफ सबसे प्रभावी सुरक्षात्मक चीज बन गया है वहीं दूसरी ओर इसके उत्पादन ने कारीगरों के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन किया है।
केवीआईसी को मिले नये ऑर्डर से स्थानीय स्तर पर उत्पादन गतिविधियों को काफी प्रोत्साहन मिलेगा क्योंकि इससे खादी के कारीगरों के लिए लगभग 50,000 अतिरिक्त कार्य दिवस के अवसर बनेंगे। इस आदेश के क्रियान्वयन के लिए 1 लाख मीटर से अधिक के हस्तनिर्मित सूती खादी कपड़े की आवश्यकता होगी जिसकी आपूर्ति विभिन्न राज्यों के खादी संस्थानों द्वारा की जाएगी। यह कताई और बुनाई गतिविधियों को भी बढ़ावा देगा और इस तरह यह कारीगरों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगा।
केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने आईआरसीएस से मिले नए ऑर्डर का स्वागत करते हुए कहा “चरखा आर्थिक स्वतंत्रता का माध्यम है। इस कठिन समय में इस तरह के बड़े ऑर्डर यह सुनिश्चित करेंगे कि कताई और बुनाई की गतिविधियाँ जारी रहें और हमारे खादी कारीगरों के लिए आय का स्रोत बना रहे।”
केवीआईसी को फेस मास्क की आपूर्ति के लिए मिला यह अबतक का सबसे बड़ा ऑर्डर है। इससे पहले लाक डाउन के दौरान जम्मू कश्मीर प्रशासन ने केवीआईसी से 7 लाख मास्क खरीदे थे। केवीआईसी को राष्ट्रपति भवन, प्रधान मंत्री कार्यालय, केंद्र सरकार के मंत्रालयों और आम जनता की ओर से अपने ई-पोर्टल पर भी मास्क खरीद के लिए बार-बार ऑर्डर मिलते रहे हैं।
आईआरसीएस की ओर से जिन मास्क की आपूर्ति के लिए ऑर्डर दिए गए हैं वह मास्क लाल पाइपिंग के साथ भूरे रंग में 100 प्रतिशत डबल-ट्विस्टेड दस्तकारी सूती कपड़े से बनाए जाने हैं। केवीआईसी ने विशेष रूप से इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के लिए इन दोहरे स्तर के सूती फेस मास्क का डिजाइन बनाया है। आईआरसीएस की ओर से नमूने के तौर पर जो मास्क केवीआईसी को दिए गए हैं उनमें बाईं ओर आईआरसीएस का प्रतीक चिन्ह और दाईं ओर खादी इंडिया का टैग बना हुआ है। खादी के अन्य फेस मास्क की तरह ही यह मास्क भी धोकर फिर से इस्तेमाल किए जा सकते हैं साथ ही यह त्वचा के अनुकूल और जैविक रूप से नष्ट किए जा सकने वाले भी हैं।
वित्त मंत्रालय
भारत और एडीबी ने तमिलनाडु में पर्यटन का विकास तथा रोजगार सृजन करने के लिए 31 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किये
 ने आज नई दिल्ली में तमिलनाडु में पर्यटन उद्योग का विकास करने तथा पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए 31 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किये।
पर्यटन अवसंरचना विकास निवेश कार्यक्रम के लिए समझौते की चौथी किश्त पर भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामले विभाग के अपर सचिव श्री समीर कुमार खरे  तथा एशियाई विकास बैंक की ओर से भारत में बैंक के निदेशक श्री केनिची योकोयामा ने हस्ताक्षर किये।
समझौते पर हस्ताक्षर के बाद श्री खरे ने कहा कि इस परियोजना से तमिलनाडु में पर्यटन अवसंरचना बेहतर होगी और इससे राज्य में प्राकृतिक व सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में मदद मिलेगी।
इस अवसर पर श्री योकोयामा ने कहा कि पर्यटकों की संख्या बढ़ने से तमिलनाडु में अतिरिक्त रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। इससे गरीबों और महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण तथा सामुदायिक गतिविधियों के जरिए लाभ प्राप्त होगा।
सितंबर 2010 में मंजूर 250 मिलियन डॉलर आईडीआईपीटी ऋण का लक्ष्य है-तमिलनाडु के अतिरिक्त पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देकर स्थानीय समुदायों के लिए अवसरों का निर्माण करना और स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देना। इस लक्ष्य को प्राकृतिक व सांस्कृतिक विरासत के स्थलों का विकास व संरक्षित करके प्राप्त किया जाएगा। पर्यटन स्थलों के आस-पास अवसंरचना का विकास किया जाएगा। इससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी और पर्यटन-क्षमता का निर्माण होगा।
भारत सरकार ने विकास और रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए पर्यटन, यात्रा और सेवा क्षेत्र को विशेष प्राथमिकता दी है और इसके लिए त्रिवर्षीय  कार्ययोजना तैयार की गयी है। इस कार्य योजना में भारत के संभावना वाले तीन क्षेत्रों की पहचान की गयी है।  आगंतुकों की संख्या  सांस्कृतिक उद्योग को मजबूती प्रदान करते हुए वैश्विक उपस्थिति को बेहतर बनाना  आबादी के गरीब तबकों के बीच बड़ी संख्या में रोजगार के अवसरों को सृजित करने के लिए क्षमता निर्माण। कार्य योजना के लिए प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गयी है। इनमें शामिल हैं- अवसंचना, विपणन और कौशल विकास। इन सभी को एमएफएफ रोड़ मैप से जोड़ा गया है।
इस परियोजना से 8 विरासत स्मारकों, एक म्यूजियम, तीन मंदिरों तथा एक तालाब को संरक्षित किया जाएगा और इनका पुर्नउद्धार किया जाएगा। पर्यटन स्थलों पर विभिन्न तरह की सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा, जैसे सूचना केन्द्र, विश्राम केन्द्र व शौचालय आदि। इन सुविधाओं में सौर ऊर्जा की आपूर्ति की जाएगी। इस परियोजना की कुल लागत 44.04 मिलियन डॉलर है। इस राशि में भारत सरकार का योगदान 13.04 मिलियन डॉलर रहेगा। अनुमान है कि जून 2020 में यह परियोजना पूरी हो जाएगी।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा चिन्हित एकल उपयोग वाली प्लास्टिक  वस्तुओं के उन्मूलन के लिए राज्य सरकारों और नगर निगम के आयुक्तों के साथ बैठक आयोजित की गई
सभी हितधारकों द्वारा प्रभावी भागीदारी और ठोस कार्रवाई के माध्यम से ही इस प्रतिबंध की सफलता संभव
दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों/शहरी समूहों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के बारे में चर्चा
एकल उपयोग वाली प्लास्टिक  वस्तुओं के उन्मूलन के साथ-साथ वायु गुणवत्ता प्रबंधन के संबंध में 42 दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों  / शहरी समूहों  के साथ एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में विभिन्न नगर निगमों के आयुक्तों और राज्य सरकारों के पर्यावरण, शहरी विकास और स्थानीय स्वशासन  विभागों और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों  के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
इस बैठक के दौरान, नगर निगमों के आयुक्तों को चिन्हित एकल उपयोग वाली प्लास्टिक  वस्तुओं पर प्रतिबंध के बारे में बताया गया। ये प्रतिबंध 1 जुलाई 2022 से प्रभावी होंगे। बैठक में बताया गया कि अधिसूचना 12 अगस्त 2021 को प्रकाशित की गई थी। नगर निगम के आयुक्तों से यह अनुरोध किया गया कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में इस प्रतिबंध को लागू कराने के प्रयासों के संबंध में अपनी टीमों का नेतृत्व करें। उनसे यह भी आग्रह किया गया कि वे व्यापारियों, वितरकों, खुदरा विक्रेताओं के साथ-साथ उपभोक्ताओं सहित सभी हितधारकों को प्रतिबंधित एकल उपयोग वाली प्लास्टिक  वस्तुओं के विकल्पों को अपनाने में मदद करें।
इस तथ्य को रेखांकित गया कि सभी हितधारकों द्वारा प्रभावी भागीदारी और ठोस कार्रवाई के माध्यम से ही इस प्रतिबंध की सफलता संभव होगी।
नगर निगमों के आयुक्तों ने इस प्रतिबंध के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने और प्रतिबंधित एकल उपयोग वाली प्लास्टिक  वस्तुओं के विकल्पों को अपनाने के लिए सभी हितधारकों के साथ रचनात्मक जुड़ाव का आश्वासन दिया।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
भारत सरकार ने कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर के शत प्रतिशत सोलराइजेशन की योजना का शुभारंभ किया
10मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड सौर परियोजना और सौर वृक्ष, सौर पेयजल कियोस्कआदि जैसेविविध सौर ऑफ-ग्रिड अनुप्रयोगों की परिकल्पना
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने ओडिशा में कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर के शत प्रतिशत सोलराइजेशन का दायित्व ग्रहण किया है। इस योजना के बारे में जानकारी देते हुए विद्युत तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री  श्री आर के सिंह ने बताया, ‘भारत सरकार ने ऊर्जा के आधुनिक उपयोग तथा प्राचीन सूर्य मंदिर के बीच तालमेल के संदेश को प्रकट करने तथा सौर ऊर्जा के महत्व को प्रोत्साहन देने के लिए ओडिशा में ऐतिहासिक कोणार्क सूर्य मंदिर को ‘सूर्य नगरी’ के रूप में विकसित करने के प्रधानमंत्री के विजन को आगे ले जाने के उद्देश्य के साथ इस योजना का शुभारंभ किया है।’
इस योजना में भारत सरकार की ओर से नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के माध्यम से लगभग 25 करोड़ रूपये की सहायता सहित 100 प्रतिशत केंद्रीय वित्तीय सहायता  के साथ10मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड सौर परियोजना और सौर वृक्ष, सौर पेयजल कियोस्कजैसेविविध सौर ऑफ-ग्रिड अनुप्रयोगों, बैटरी स्टोरेज सहित ऑफ ग्रिड सौर संयंत्रों की स्थापना आदि की परिकल्पना की गई है। इस योजना का कार्यान्वयन ओडिशा नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी द्वारा किया जाएगा।
यह योजना सौर ऊर्जा के साथ कोणार्क शहर की ऊर्जा संबंधी जरूरतों को पूरा करेगी।
एएम/आरके/डीसी
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राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति 28 फरवरी से 2 मार्च तक झारखंड और छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद 28 फरवरी से 2 मार्च 2020 तक झारखंड और छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। राष्ट्रपति 28 फरवरी को रांची में झारखंड केन्द्रीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे।
29 फरवरी को वे झारखंड में गुमला के बिशुनपुर में विकास भारती संस्थान को देखने जाएंगे और 2 मार्च को छत्तीसगढ़ के विलासपुर में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड  की सिंदरी, गोरखपुर और बरौनी उर्वरक परियोजनाओ को पुनर्जीवित करने के लिए 1257.82 करोड़ रूपए का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने के वास्ते उर्वरक विभाग और एचयूआरएल के बीच ऋण समझौता
हिंदुस्तान ऊर्वरक और रसायन लिमिटेड  की सिंदरी, गोरखपुर और बरौनी परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने के लिए 1257.82 करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त ऋण की व्यवस्था के वास्ते आज यहां केन्द्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री श्री डी. वी. सदानंद गौड़ा , उर्वरक विभाग के अतिरिक्त सचिव तथा एचयूआरएल के प्रबंध निदेशक की उपस्थिति में एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
इस समझौते पर उर्वरक विभाग की ओर से निदेशक श्री निरंजन लाल और एचयूआरएल की ओर से प्रबंध निदेशक श्री अरुण कुमार गुप्ता ने हस्ताक्षर किए।
इस समझौते के तहत भारत सरकार ने एचयूआरएल को कुल 1257.82 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने को मंजूरी दी है। जिसमें से 422.28 करोड़ रुपए गोरखपुर, 415.77 करोड़ रुपए सिंदरी और 419.77 करोड़ रुपए बरौनी परियोजनाओं के लिए हैं। एचयूआरएल को 2022-23 की 8 वर्ष की अवधि में यह ऋण चुकाना होगा।
इस अवसर पर बोलते हुए श्री गौड़ा ने कहा कि एचयूआरएल की तीन इकाइयों को ब्याज मुक्त ऋण की मंजूरी, देश के किसानों की यूरिया आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यूरिया के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने और आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण की परिणति है। उन्होंने कहा कि ब्याज मुक्त ऋण जारी होने से वर्ष 2021 तक नीम लेपित यूरिया का व्यावसायिक उत्पादन शुरू करने के लिए गोरखपुर, बरौनी और सिंदरी के संयंत्रों को मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि कोविड के कारण विभिन्न बाधाओं का सामना करने के बावजूद-गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी संयंत्रों की भौतिक प्रगति क्रमश 80.3 प्रतिशत, 74.2 प्रतिशत और 72.8 प्रतिशत के साथ संतोषजनक रही। संयंत्रों के चालू हो जाने के साथ ही देश में नीम लेपित यूरिया का उत्पाद 38.1 एलएमटी हो जाएगा। यह यूरिया के आयात की निर्भरता को कम करेगा। यह भारत सरकार के "आत्मनिर्भर भारत" अभियान में भी मदद करेगा और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करेगा।
13 जुलाई 2016 को केन्द्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में एफसीआईएल की गोरखपुर और सिंदरी इकाइयों और एचपीसीएल की बरौनी इकाई को पुनर्जीवित करने के लिए इन्हें मिलाकर एक संयुक्त उद्यम गठन करने की मंजूरी दी थी। इसके अनुसार ही एक संयुक्त उद्यम कंपनी, हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड  बनाई गई जिसमें नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड , इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड  और कोल इंडिया लिमिटेड  में से प्रत्येक की हिस्सेदारी 29.67 प्रतिशत है जबकि फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के मामले में है, यह 10.99 प्रतिशत है। एचयूआरएल गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी में तीन गैस आधारित यूरिया विनिर्माण इकाइयां स्थापित कर रहा है। प्रत्येक संयंत्र की क्षमता 12.7 एलएमटी प्रति वर्ष है।
वित्त मंत्रालय
‘समावेशी परियोजना के लिए भारत में नवाचार’ हेतु भारत ने 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लिए विश्व बैंक के साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए
‘समावेशी परियोजना के लिए भारत में नवाचार’ हेतु 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर  के आईबीआरडी ऋण के लिए 24 अप्रैल, 2018 को नई दिल्ली में विश्व बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस ऋण समझौते पर भारत सरकार की ओर से आर्थिक मामलों के विभाग में संयुक्त सचिव श्री समीर कुमार खरे और विश्व बैंक की ओर से विश्व बैंक  के कार्यवाहक कंट्री डायरेक्टर श्री हिशम अब्दो ने हस्ताक्षर किए।
इस परियोजना का उद्देश्य समावेशी विकास के साथ-साथ भारत में प्रतिस्पर्धी क्षमता को भी बढ़ाने के उद्देश्य से किफायती एवं अभिनव स्वास्थ्य देखभाल उत्पादों के सृजन को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देना, स्थानीय उत्पादों के विकास को प्रोत्साहित करना और कौशल एवं बुनियादी सुविधाओं में महत्वपूर्ण खाई को पाटकर वाणिज्यीकरण प्रक्रिया में तेजी लाना है। इस परियोजना के तहत सार्वजनिक, निजी और शैक्षणिक संस्थानों के समूह  को आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी, ताकि उन अहम बाजार विफलताओं से पार पाया जा सके जो फिलहाल भारत में एक अभिनव जैव-फार्मास्यूटिकल एवं चिकित्सा उपकरण उद्योग के विकास को अवरुद्ध कर रही हैं।
इस परियोजना के निम्नलिखित हिस्से हैं:
I. ‘पायलट परियोजना से लेकर बाजार में पेश करने’ के अभिनव तंत्र को सुदृढ़ करना
II. विशिष्ट उत्पादों के लिए ‘पायलट परियोजना से लेकर बाजार में पेश करने’ की प्रक्रिया में तेजी लाना
III. परियोजना प्रबंधन और निगरानी एवं मूल्यांकन
‘समावेशी परियोजना के लिए भारत में नवाचार’ की समाप्ति की तिथि 30 जून, 2023 है।
संस्कृति मंत्रालय
टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालीफाई करने वाली पहली भारतीय फेंसर भवानी देवी की तलवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले उपहारों और स्मृति चिन्हों के ई-ऑकशन में
ऑक्शन से मिलने वाली राशि 'नमामि गंगे कोष' को प्रदान की जाएगी
भवानी देवी ने उस दिन कमाल कर दिया जब वे टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालीफाई करने वाली पहली भारतीय फेंसर बनीं और फिर टोक्यो ओलंपिक में अपना पहला मुकाबला जीत कर इतिहास रच दिया। उनसे पहले ओलंपिक में किसी भी भारतीय महिला तलवारबाज ने ये करिश्मा नहीं दिखाया था। हांलाकि अगले मुकाबले में वे पदक की दौड़ से बाहर हो गयीं लेकिन जहां तक वे पहुंची वह भारत के मस्तक को बुलंद करने के लिये काफी था।
तमिलनाडु की रहने वाली भवानी देवी का पूरा नाम है चडलवादा आनंद सुंदररमन भवानी देवी। उन्होंने अपने खेल करियर की शुरुआत 2003 में की लेकिन तलवारबाजी से उनका दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं था दरअसल वे जब स्कूल के खेलों में हिस्सा लेने पहुंची तो खेलों के लिए सभी क्लास से छह-छह बच्चों के नाम लिये जा रहे थे। जब भवानी अपना नाम लिखवाने पहुंची तो सभी खेलों में बच्चों का चयन हो चुका था। सिर्फ तलवारबाजी में किसी बच्चे ने नाम नहीं लिखवाया था। भवानी ने इस नये गेम में नाम लिखवाया और ट्रेनिंग शुरू कर दी। बाद में उन्होंने इसी खेल पर अपना ध्यान केंद्रित कर लिया।
वे तलवारबाजी में आठ बार राष्ट्रीय चैंपियन रहीं। ओलंपिक में अपना पहला मुकाबला जीत कर इतिहास रचने वाली भवानी के भारत लौटने पर प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उनका स्वागत किये जाने के अवसर पर उन्होंने वह तलवार जिससे अपना मुकाबला जीता था प्रधानमंत्री को भेंट कर दी।
जिस तलवार से देश का गौरव बढ़ा उस ऐतिहासिक तलवार को अब जो चाहे अपना बना कर देश के गौरव के क्षणों में खुद को शामिल कर सकता है। यह तलवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिले उपहार और स्मृति चिन्हों के ई-ऑकशन में शामिल की गयी है। इस तलवार को अपना बनाने के लिये 17 सितम्बर से 7 अक्टूबर 2021 तक चलने वाले pmmementos.gov.in/ पर इ-ऑक्शन में भाग लीजिए।
इससे पहले भी प्रधानमंत्री को मिलने वाले उपहारों की नीलामी होती रही है। आखिरी बार साल 2019 में ऐसा ऑक्शन हुआ था। पिछली बार नीलामी में सरकार ने 15 करोड़ 13 लाख रुपये हासिल किए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में वह पूरी राशि गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाने हेतु 'नमामि गंगे कोष' में जमा की गयी थी। इस बार भी ऑक्शन से मिलने वाली राशि 'नमामि गंगे कोष' को प्रदान की जाएगी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट - 480वां दिन
भारत का समग्र टीकाकरण कवरेज 190.65 करोड़ से अधिक हुआ
आज शाम 7 बजे तक 12 लाख से अधिक टीके की खुराक दी गई
भारत का कोविड -19 टीकाकरण कवरेज आज 190.65करोड़  से अधिक हो गया है। आज शाम 7 बजे तक 12लाख  से अधिक टीके की खुराक दी जा चुकी है। आज देर रात तक दिन के लिए अंतिम रिपोर्ट के संकलन के साथ दैनिक टीकाकरण संख्या वृद्धि होने की संभावना है|
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर अलग किए गए टीके की खुराक का संचयी कवरेज इस प्रकार है:
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टीके की खुराक का समग्र कवरेज
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एचसीडब्ल्यू
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|
पहली खुराक
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|
10405912
|
|
दूसरी खुराक
|
|
10026104
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
4963198
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
18417153
|
|
दूसरी खुराक
|
|
17558647
|
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प्रीकॉशन डोज
|
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8024258
|
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आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
दूसरी खुराक
|
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30880463
10619800
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
58807044
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
43426174
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
556351829
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
|
482874579
317035
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
203079287
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
|
189183809
861126
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
126979565
|
|
दूसरी खुराक
|
|
117901681
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
15874221
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
|
1004921253
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
871590794
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
30039838
|
|
कुल
|
|
1906551885
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि कुछ इस प्रकार है:
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दिनांक: 10 मई , 2022 
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एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
31
|
|
दूसरी खुराक
|
|
496
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
12023
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
105
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1219
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
31741
|
|
आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
दूसरी खुराक
|
|
161938
339850
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
28159
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
87598
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
36305
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
|
330081
13805
|
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आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
8535
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
|
78147
24671
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
5242
|
|
दूसरी खुराक
|
|
51296
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
84463
|
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कुल दी गई पहली खुराक
|
|
240315
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
888687
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
166703
|
|
कुल
|
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1295705
|
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देश में सबसे कमजोर जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के लिए एक उपकरण के रूप में टीकाकरण अभ्यास की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने डॉ. बी. आर. अम्बेडकर के जन्म दिन की पूर्व संध्या पर शुभकामनाएं दीं
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने डॉ. बी. आर. अम्बेडकर के जन्म दिन की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं।
एक संदेश में राष्ट्रपति ने कहा, “मैं हमारे संविधान निर्माता, बाबासाहेब भीमराव रामजी अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं।
ज्ञान और विलक्षणता के प्रतीक डॉ. अम्बेडकर ने विपरीत परिस्थितियों में भी, एक शिक्षाविद्, कानूनी विशेषज्ञ, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक के रूप में अथक रूप से काम किया और राष्ट्र के कल्याण के लिए ज्ञान का प्रसार किया। उनका मूल मंत्र- वंचित समुदाय को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए शिक्षित हो, संगठित बनो और संघर्ष करो, का हमेशा ही औचित्य बना रहेगा। कानून के शासन में उनका अटूट विश्वास और सामाजिक और आर्थिक समानता के लिए प्रतिबद्धता हमारे लोकतंत्र का संबल है।
इस अवसर पर, आइए हम अम्बेडकर के आदर्शों और जीवन मूल्यों को अपनाने का संकल्प लें और एक समतावादी और समृद्ध राष्ट्र और समाज बनाने के लिए आगे बढ़ते रहें।”
शिक्षा मंत्रालय
कैबिनेट ने तेलंगाना राज्य में सम्मक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 में संशोधन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014  की तेरहवीं अनुसूची में दिए गए प्रावधान के अनुसार, तेलंगाना राज्य के मुलुगु जिले में सम्मक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 में आगामी संशोधन करने के लिए एक विधेयक, अर्थात् केंद्रीय विश्वविद्यालय , विधेयक, 2023 को संसद में पेश करने की मंजूरी दे दी।
इसके लिए 889.07 करोड़ रुपये की धनराशि का प्रावधान होगा। नया विश्वविद्यालय न केवल राज्य में उच्च शिक्षा की पहुंच बढ़ाने के साथ-साथ गुणवत्ता में सुधार करेगा और आदिवासी आबादी के लाभ के लिए राज्य में आदिवासी कला, संस्कृति और पारंपरिक ज्ञान प्रणाली में निर्देशात्मक और अनुसंधान संबंधी सुविधाएं प्रदान करके उच्च शिक्षा और उन्नत ज्ञान के उपायों को भी बढ़ावा देगा। यह नया विश्वविद्यालय अतिरिक्त क्षमता भी तैयार करेगा और क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने का प्रयास करेगा।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
भारत सरकार के पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के तहत पूर्वोत्तर भारत के मणिपुर में सूअर पालन मूल्य श्रृंखला स्थापित की गई
पूर्वोत्तर परिषद  और भारत सरकार के पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के तहत पंजीकृत सोसायटी एनईआरसीआरएमएस ने मणिपुर के इंफाल पूर्व, इंफाल पश्चिम, थोवल और बिशनपुर जिलों में सूअर पालन मूल्य श्रृंखला स्थापित की है। इस संबंध में कोष से जारी पहली किश्त के तहत सूअर पालन के संबंध में एक और सूअरों की मोटाई बढ़ाने वाली 15 इकाइयां इंफाल पूर्व और इंफाल पश्चिम जिलों में लगाई गई है। यह इकाइयां एनईआरसीएमएस, शिलांग और इंफाल पश्चिम के गुडविल ग्रूप फॉर रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट  ने स्थापित की हैं।
एनईआरसीएमएस, शिलांग और इंफाल पश्चिम के गुडविल ग्रूप फॉर रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट  ने सूअर पालन प्रबंधन पर संयुक्त रूप से दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में कुल 25 लाभार्थियों ने भागीदारी की। इस कार्यक्रम के सोर्स पर्सन इंफाल स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, पशुपालन, डॉ. आशेम सुरेश कुमार मैती थे। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सूअर पालन, पोषण और बीमारियों के प्रबंधन के संबंध में पूर्ण जानकारी प्रदान करना था।
एमजी/एएम/एसएम/एसवी
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने डॉक्टरों को नवाचार और नए बदलावों को अपनाने के लिए बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नवाचार में हमेशा आगे रहने और चिकित्सा जगत में नए बदलावों को अपनाने के लिए डॉक्टरों की सराहना की है। एम्स भुवनेश्वर ने एक अपंग रोगी की क्वाड्रूपल ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी सफलतापूर्वक पूरी की। यह ओडिशा में अपनी तरह का पहला मामला और विश्व स्तर पर दूसरा मामला है।
एम्स भुवनेश्वर के एक ट्वीट के उत्तर में, प्रधानमंत्री ने कहा;
“हमेशा नवाचार में सबसे आगे रहने और चिकित्सा जगत में नए बदलावों को अपनाने के लिए हमारे डॉक्टरों को बधाई। उनकी निपुणता हमें गौरवान्वित करती है! ”
रक्षा मंत्रालय
सेशेल्स में भारत- सेशेल्स संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितिये समाप्त हुआ
31 मार्च 2022 को भारत- सेशेल्स के संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का 9वां संस्करण लामितिये-2022 48 घंटे के सत्यापन अभ्यास के साथ समाप्त हुआ। इससे पहले 22 मार्च, 2022 को यह सेशेल्स स्थित सेशेल्स रक्षा अकादमी में शुरू हुआ था।
10 दिनों तक चलने वाले इस अभ्यास में पेशेवरों के लिए एक मंच प्रदान करने के अलावा अर्ध शहरी वातावरण में संयुक्त परिचालन की क्षमता विकसित करने के लिए अंतर-संचालनीयता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसके अलावा सांस्कृतिक शिक्षण ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सह-अस्तित्व की दिशा में दोनों पक्षों के बीच सहयोग को व्यापक बनाया। इस संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास के लिए चयनित विषयवस्तु अर्ध-शहरी वातावरण में परिदृश्यों के आधार पर परिचालन की योजना व कार्यान्वयन के लिए प्रासंगिक और समकालीन थे। इस अभ्यास ने सशस्त्र बलों के बीच आपसी विश्वास, अंतर-संचालन को मजबूत किया और सर्वश्रेष्ठ अभ्यासों को साझा करने में सक्षम बनाया है।
सेशल्स के साथ लामितिये अभ्यास, मौजूदा वैश्विक परिस्थिति और हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ती सुरक्षा चिंताओं की पृष्ठभूमि में दोनों राष्ट्रों के सामने आने वाली वाली सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए महत्वपूर्ण और सार्थक है। यह संयुक्त सैन्य अभ्यास भारतीय सेना व सेशेल्स रक्षा बलों  के बीच रक्षा सहयोग के स्तर को बढ़ाएगा और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने में सहायक होगा।