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सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश में 1261 करोड़ रुपये लागत की पांच राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया
केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने आज मध्य प्रदेश के मंडला में 1261 करोड़ रुपये की लागत वाली कुल 329 किलोमीटर लंबी 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते, राज्य मंत्री श्री गोपाल भार्गव, श्री बिसाहूलाल सिंह और सांसद, विधायक एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थिति थे।
श्री गडकरी ने कहा कि मंडला और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का प्राकृतिक सौंदर्य हमेशा ही पर्यटकों को आकर्षित करता है। इन सड़क परियोजनाओं के निर्माण से इस क्षेत्र और यहां के वनवासियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इन परियोजनाओं से मंडला का जबलपुर, डिंडोरी, बालाघाट जिलों से अच्छी तरह संपर्क स्थापित हो जाएगा।
श्री गडकरी ने कहा कि इन मार्गों के निर्माण से पचमढ़ी, भेड़ाघाट और अमरकंटक जैसे धार्मिक स्थलों के साथ-साथ जबलपुर से अमरकंटक होते हुए बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग तक आवागमन अधिक आसान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे आस-पास के क्षेत्रों और राज्यों से कृषि और औद्योगिक उत्पादों की ढुलाई में आसानी हो जाएगी, जिससे समय और ईंधन की बचत होगी।
श्री गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हमारी सरकार मध्यप्रदेश की समृद्धि और विकास को सुनिश्चित करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने ऑक्सीजन की आपूर्ति और उपलब्धता पर उच्चस्तरीय बैठक की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश भर में ऑक्सीजन की आपूर्ति और इसकी उपलब्धता को बढ़ाने के तरीकों और उपायों की समीक्षा करने के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। अधिकारियों ने उन्हें पिछले कुछ हफ्तों में ऑक्सीजन की आपूर्ति में सुधार के लिए किए गए प्रयासों की जानकारी दी।
प्रधानमंत्री ने अनेक दिशाओं में तेजी से काम करने की आवश्यकता बताई। इनमें ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाना, वितरण की गति बढ़ाना और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए ऑक्सीजन की सहायता प्रदान करने के लिए अभिनव तरीकों का उपयोग करना शामिल है।
प्रधानमंत्री को जानकारी दी गई कि राज्यों की ऑक्सीजन की मांग की पहचान करने और उसके अनुसार पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उनके साथ मिलकर विस्तृत कार्य किया जा रहा है। प्रधानमंत्री को जानकारी दी गई कि किस प्रकार राज्यों को ऑक्सीजन की आपूर्ति लगातार बढ़ाई जा रही है। 20 राज्यों की प्रतिदिन 6,785 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की मांग के बजाय, भारत सरकार ने 21 अप्रैल से इन राज्यों को प्रतिदिन 6,822 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आवंटित की है।
यह चर्चा की गई कि पिछले कुछ दिनों में, निजी और सार्वजनिक इस्पात संयंत्रों, उद्योगों, ऑक्सीजन निर्माताओं के योगदान के साथ-साथ गैर-आवश्यक उद्योगों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति पर रोक लगाकर लिक्वड मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता में प्रतिदिन लगभग 3,300 मीट्रिक टन की वृद्धि हुई है।
अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को सूचित किया कि वे जल्द से जल्द स्वीकृत पीएसए ऑक्सीजन संयंत्रों को चालू कराने के लिए राज्यों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि विभिन्न राज्यों में निर्बाध तरीके से ऑक्सीजन की आपूर्ति हो। उन्होंने कहा कि किसी प्रकार की बाधा पहुंचाने के मामले में स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। उन्होंने मंत्रालयों से ऑक्सीजन के उत्पादन और आपूर्ति को बढ़ाने के लिए विभिन्न नवीन तरीकों का पता लगाने के लिए भी कहा।
नाइट्रोजन और आर्गन टैंकरों के रूपांतरण, टैंकरों के आयात और एयरलिफ्टिंग के साथ-साथ उनके निर्माण के माध्यम से साइरोजेनिक टैंकरों की तेजी से उपलब्धता बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि राज्यों को तेजी से ऑक्सीजन पहुंचाई जाए। इस बारे में भी चर्चा की गई कि टैंकरों को तेजी से और बिना रुके लंबी दूरी तक पहुंचाने के लिए रेलवे का उपयोग किया जा रहा है। पहला रैक 105 मीट्रिक टन एलएमओ पहुंचाने के लिए मुंबई से विशाखापत्तनम पहुंच गया है। इसी तरह, ऑक्सीजन की आपूर्ति में एक तरफ़ा यात्रा के समय को कम करने के लिए विमान के जरिये ऑक्सीजन आपूर्तिकर्ताओं तक खाली ऑक्सीजन टैंकर पहुंचाए जा रहे हैं।
चिकित्सा समुदाय के प्रतिनिधियों ने ऑक्सीजन के विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता के बारे में भी बताया और कैसे कुछ राज्यों में एक ऑडिट ने रोगियों की स्थिति को प्रभावित किए बिना ऑक्सीजन की मांग को कम कर दिया।
प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि राज्यों को जमाखोरी के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।
बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, गृह सचिव, स्वास्थ्य सचिव, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्रालय,फार्मास्युटिकल्स और नीति आयोग के अधिकारियों ने भाग लिया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 7 अगस्त को मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों के साथ बातचीत करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 7 अगस्त 2021 को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना  के लाभार्थियों के साथ बातचीत करेंगे।
इस योजना के बारे में बड़े पैमाने पर जागरूकता पैदा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक व्यापक अभियान चलाया जा रहा है ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति छूट न पाए। मध्य प्रदेश में 7 अगस्त, 2021 को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना दिवस के रूप में मनाएगा।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना  के तहत, मध्य प्रदेश में 4.83 करोड़ लाभार्थियों को 25000 से अधिक उचित मूल्य की दुकानों से निःशुल्क राशन मिल रहा है।
इस अवसर पर मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल एवं मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान उपस्थित रहेंगे। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, हरियाणा और गोवा के मंत्री और खाद्य क्षेत्र के अधिकारी भी भाग लेंगे।
मंत्रिमण्डल
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने ऑस्ट्रेलिया-भारत जल सुरक्षा पहल  के लिए दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल को आवास और शहरी कार्य मंत्रालय , भारत सरकार तथा विदेश और व्यापार विभाग , ऑस्ट्रेलिया सरकार के बीच शहरी जल प्रबंधन में तकनीकी सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन से अवगत कराया गया। समझौता ज्ञापन पर दिसम्बर, 2021 में हस्ताक्षर किए गए थे।
समझौता ज्ञापन शहरी जल सुरक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। यह शहरी जल प्रबंधन के लिए सभी स्तरों पर संस्थागत क्षमताओं को मजबूत करेगा; पानी और स्वच्छता सेवाओं की पहुंच, सामर्थ्य और गुणवत्ता में सुधार; पानी और पानी की उपलब्धता वाले शहरों की सर्कुलर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने; जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन कार्यों को प्रोत्साहित करने; जल प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने और सुलभ बुनियादी ढांचे के लिए पहल के माध्यम से सामाजिक समावेश में सुधार करने का काम करेगा।
समझौता ज्ञापन दोनों पक्षों को शहरी जल सुरक्षा के प्रमुख क्षेत्रों में दो देशों द्वारा प्राप्त तकनीकी प्रगति के बारे में जानकारी लेने में सक्षम करेगा और ज्ञान के आदान-प्रदान, सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों और संस्थानों के क्षमता निर्माण को बढ़ावा देगा। इससे आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को पूरा करने में मदद मिलेगी।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
'इमली जुनूनी' के रूप में लोकप्रिय कर्नाटक के ग्रासरूट इनोवेटर को वर्ष 2022 के लिए पद्म श्री के लिए चुना गया
कर्नाटक के धारवाड़ से एक जमीनी स्तर पर इनोवेटर के रूप में काम करने वाले श्री अब्दुल खादर नादकत्तिन अन्य  श्रेणी में वर्ष 2022 के लिए घोषित 107 पद्म श्री पुरस्कार विजेताओं में शामिल हैं।
श्री अब्दुल खादर नादकत्तिन एक सीरियल इनोवेटर हैं, और उनके प्रमुख नवाचारों में इमली के बीज को अलग करने के लिए एक उपकरण, जुताई ब्लेड निर्माण मशीन, बीज सह उर्वरक ड्रिल, वाटर-हीटिंग बॉयलर, एक स्वचालित गन्ना बुवाई ड्रिलर और एक व्हील टिलर शामिल हैं। उनके सभी नवाचार स्थिरता, लागत-प्रभावशीलता, पर्यावरण-मित्रता और सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक स्वीकृति के सिद्धांतों को प्रदर्शित करते हैं। कृषि-जलवायु परिस्थितियों और मिट्टी की विशेषताओं के उनके गहन ज्ञान ने उन्हें देश के अन्य किसानों के लिए प्रेरणा बना दिया है।
उनका पहला नवाचार "वॉटर अलार्म" था, जो सुबह देर तक सोने की उनकी अपनी आदत को बदलने का उनका व्यक्तिगत प्रयास था। उन्होंने अलार्म की चाबी के सिरे पर एक पतली रस्सी इस तरह बांध दी कि जब चाबी घूमती तो साथ में रस्सी भी घूम जाती। ऐसे में रस्सी से बंधी पानी की बोतल के पलटने से नीचे सोते हुए अब्दुल खादर पर पानी गिरता और उन्हें वे नींद से जाग जाते। बाद में उन्होंने कृषि-प्रौद्योगिकियां और उपकरण विकसित किए जो आधुनिक कृषि के साथ प्रासंगिकता बनाए रखते हुए स्थानीय लोगों के लिए विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करते।
श्री अब्दुल खादर नादकत्तिन को भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग  के एक स्वायत्त निकाय नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन  द्वारा 2015 में एनआईएफ के 8वें नेशनल ग्रासरूट इनोवेशन एंड आउटस्टेंडिंग ट्रेडिशनल नॉलेज अवार्ड्स के दौरान लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। भारत के तत्कालीन माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा श्री नादकत्तिन को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। अपने जमीन से जुड़े होने की भावना के अनुरूप और पुरस्कार के सम्मान में उन्होंने नंगे पैर चलकर इसे ग्रहण किया था। तभी से उन्हें देश का "नंगे पैर वाला वैज्ञानिक" के रूप में जाना जाने लगा।
इमली से संबंधित नवाचारों के उनके पोर्टफोलियो के कारण, लोग उन्हें "हुनासे हुच्चा" कहने लगे, जिसका अर्थ है इमली के लिए पागल। इसकी शुरुआत दुर्लभ लेकिन क्षारीय पानी के साथ इमली उगाने में उनकी सफलता के साथ हुई जो आगे चलकर पेड़ से इमली की कटाई की तकनीक और इमली के बीजों को अलग करने के लिए अत्यधिक स्वीकृत मशीन जैसे प्रयोगों के साथ आगे बढ़ी। इसने उन्हें इमली काटने के लिए एक मशीन विकसित करने के लिए प्रेरित किया। इमली के साथ सफलता को आगे बढ़ाने के लिए, उन्होंने गहरी जुताई, बीजों की बुवाई, और ईंधन-कुशल जल तापन बॉयलर जैसे कृषि कार्यों को संबोधित करने के लिए नवाचारों को विकसित किया।
लगातार कई वर्षों से, जमीनी स्तर के नवोन्मेषकों को पद्म पुरस्कारों की विभिन्न श्रेणियों में मान्यता दी जा रही है, जो भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। ये विभिन्न विषयों जैसे साहित्य और शिक्षा, कला, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार, उद्योग, सिविल सेवा, सार्वजनिक मामले, खेल और चिकित्सा आदि के क्षेत्र में दिए जाते हैं। ऐसे कार्यों को मान्यता दी जाती है जिससे आगे की पीढ़ी को कुछ नया इजाद करने की प्रेरणा मिले।
श्री अब्दुल खादर नादकत्तिन को भारत के तत्कालीन माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के हाथों एनआईएफ के 8वें राष्ट्रीय ग्रासरूट इनोवेशन एंड आउटस्टैंडिंग ट्रेडिशनल नॉलेज अवार्ड्स के दौरान लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करते हुए
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
श्री प्रकाश जावडेकर ने भारत सरकार के डिजिटल कैलेंडर और डायरी को लॉन्च किया
केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर ने आज भारत सरकार के डिजिटल कैलेंडर और डायरी को लॉन्च किया। नेशनल मीडिया सेंटर में आयोजित समारोह में श्री जावडेकर ने एक बटन दबाने के साथ ही कैलेंडर और डायरी के एंड्रॉयड और आईओएस मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत की।
इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त की कि अतीत में दीवारों पर सुशोभित होने वाला सरकारी कैलेंडर अब मोबाइल फोन को सुशोभित करेगा। ऐप की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए श्री जावडेकर ने कहा कि "ऐप मुफ्त है और 15 जनवरी, 2021 से 11 भाषाओं में उपलब्ध होगा। ऐप हर साल एक नए कैलेंडर की आवश्यकता को खत्म कर देगा"। उन्होंने आगे कहा "हर महीना एक विषय-वस्तु और एक संदेश लिए हुए होगा और एक प्रसिद्ध भारतीय हस्ती की जानकारी देगा। ऐप लोगों को विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के शुरू होने का घटनाक्रम भी बताएगा”।
ऐप के डायरी फीचर के बारे में सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा कि "डायरी फीचर की वजह से कैलेंडर अन्य डिजिटल कैलेंडर ऐप की तुलना में अधिक आधुनिक, अधिक विशेषताओं वाला और आसान है"।
भारत सरकार का डिजिटल कैलेंडर प्रधानमंत्री की "डिजिटल इंडिया" की परिकल्पफना के अनुरूप है और इस तक किसी भी स्मार्ट फोन पर एक बटन क्लिक कर पहुंचा जा सकता है। ऐप गूगल प्ले स्टोर और आईओएस ऐप स्टोर दोनों पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। ऐप को ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। यह एप्लिकेशन वर्तमान में हिंदी और अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध है, और इसे जल्द ही 11 अन्य भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध कराया जाएगा।
इससे पहले भारत सरकार के दीवार पर टांगने वाले कैलेंडर की देश में पंचायत स्तर तक पहुंच थी, इस ऐप के रूप में कैलेंडर का डिजिटल अवतार दुनिया भर में किसी के लिए भी उपलब्ध होगा।
भारत सरकार के कैलेंडर एप्लिकेशन में निम्नलिखित विशेषताएं हैं:
i. भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और प्रकाशनों की नवीनतम जानकारी
ii. आधिकारिक छुट्टियां और विभिन्न महत्वपूर्ण तिथियां।
iii. हमारे देश की महान हस्तियों के प्रेरणादायक और प्रेरक संदेश।
iv. नोट्स डिजिटल रूप से लेने का प्रावधान जिन्हें अत्याधुनिक सुरक्षा और गोपनीयता उपायों के साथ संग्रहित किया जाएगा
v. महत्वपूर्ण कार्यों और कार्यक्रमों के लिए बैठक का निर्धारण और याद दिलाने की प्रक्रिया का प्रावधान।
vi. आने वाले दिनों में दृष्टि बाधित दिव्यांगजनों के लिए प्रधानमंत्री के "सुगम्य भारत अभियान" के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सुगम्यदता विशेषताएं।
एप्लिकेशन गूगल प्लेत स्टोबरलिंक से एंड्रॉयड उपकरणों पर डाउनलोड की जा सकती है।
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.gov.calendar
आईओएस उपकरणों पर ऐप को निम्न से डाउनलोड किया जा सकता है
https://apps.apple.com/in/app/goi-calendar/id1546365594
संस्कृति मंत्रालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती पर आयोजित किए जाने वाले स्मरणोत्सव के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता की
स्मृति उत्सव के हिस्से के रूप में श्री अरबिंदो के 'क्रांति' और 'विकास' के दर्शन पर बल दिया जाना चाहिए: प्रधानमंत्री
युवाओं को नर से नारायण के दर्शन में समाहित महानता की अवधारणा के प्रति प्रोत्साहित किया जाना चाहिए: प्रधानमंत्री
विश्व के आध्यात्मिक गुरु के रूप में भारत की विश्व भर के देशों में आध्यात्मिक योगदान करने की जिम्मेदारी है: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज उच्च स्तरीय समिति  की पहली बैठक की अध्यक्षता की, जिसका गठन श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती पर आयोजित किए जाने वाले स्मरणोत्सव के लिए किया गया है। एचएलसी की अधिसूचना 20 दिसंबर, 2021 को जारी की गई थी। समिति में विभिन्न क्षेत्रों के 53 सदस्य शामिल हैं।
संस्कृति सचिव श्री गोविंद मोहन ने स्मृति समारोह के लिए कार्य योजना पर एक प्रस्तुति दी और सम्मानित सदस्यों से श्री अरबिंदो की 150वीं वर्षगांठ को उचित तरीके से मनाने के लिए परामर्श मांगा।
इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने श्री अरबिंदो के स्मृति उत्सव पर अपने बहुमूल्य विचारों और सुझावों के लिए सम्मानित सदस्यों का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री अरबिंदो के 'क्रांति' और 'विकास' के दर्शन के दो पहलू विशेष महत्व रखते हैं और स्मृति उत्सव के हिस्से के रूप में इस पर बल दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि युवाओं को श्री अरबिंदो द्वारा प्रतिपादित महामानव बनाने के लिए नर से नारायण के दर्शन में समाहित महानता की अवधारणा के अनुरूप प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया के आध्यात्मिक गुरु के रूप में भारत की विश्व भर के देशों में आध्यात्मिक योगदान करने की जिम्मेदारी है। उन्होंने सुझाव दिया कि देश भर के 150 विश्वविद्यालयों को श्री अरबिंदो के जीवन और दर्शन के विभिन्न पहलुओं पर लेख लिखने के लिए शामिल करना चाहिए और इस अवसर पर 150 लेखों को प्रकाशित करना चाहिये।
प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर पुद्दुचेरी से श्री अरबिंदो के स्मृति उत्सव समारोह की शुरुआत करने का प्रस्ताव रखा। यह युवाओं को पुद्दुचेरी जाने और उनके जीवन और शिक्षाओं के बारे में जानने के लिए प्रोत्साहित करेगा, जहां श्री अरबिंदो ने 1910 से 1950 तक अपना जीवन व्यतीत किया था। प्रधानमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में श्री अरबिंदो जी के शिष्य रहे श्री किरीट जोशी के साथ अपनी चर्चाओं और विचार-विमर्शों को याद किया। उन्होंने कहा कि इन चर्चाओं ने उन्हें श्री अरबिंदो के विचारों से समृद्ध किया, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार करने पर काम करते समय गहराई से परिलक्षित हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री अरबिंदो के बारे में श्री किरीट जोशी के साहित्य को दुनिया भर में व्यापक रूप से प्रसारित किया जाना चाहिए।
इस बैठक के समापन से पहले गृहमंत्री श्री अमित शाह ने प्रतिभागियों को उनके बहुमूल्य सुझावों और समय देने के लिए धन्यवाद दिया।
एचएलसी की आज की बैठक हाईब्रिड माध्यम से आयोजित की गई थी। बैठक में 16 विशिष्ट सदस्य वास्तविक रूप सए उपस्थित हुए और 22 सदस्यों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस  के माध्यम से भाग लिया। गृहमंत्री श्री अमित शाह ने विशिष्ट प्रतिभागियों का स्वागत किया। बैठक में सदस्यों ने अपने सुझाव दिए। सभी सदस्यों ने राय व्यक्त की कि श्री अरबिंदो की समग्र शिक्षा की अवधारणा नई शिक्षा नीति का एक हिस्सा होना चाहिए और इसे महविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर पर पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने देश के विभाजन के दौरान जान गंवाने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ‘विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस’ पर देश के विभाजन के दौरान जान गंवाने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा;
"आज, #PartitionHorrorsRemembranceDay पर, मैं उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं, जिन्होंने विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाई और हमारे इतिहास के उस दुखद दौर के पीड़ित सभी लोगों की सहनशीलता और धैर्य की सराहना करता हूँ।"
वित्त मंत्रालय
सीबीडीटी ने स्टार्टअप के संदर्भ में कर निर्धारण की प्रक्रिया को सरल बनाया
वित्त मंत्रालय ने स्टार्टअप कंपनियों के संदर्भ में कर निर्धारण की प्रक्रिया को सरल बनाया है।
ऐसे मामलों में जहां स्टार्टअप कंपनियों के कर निर्धारण की जांच प्रक्रिया लंबित है, सीबीडीटी ने निर्णय लिया है कि:
- डीपीआईआईटी द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप कंपनियां जिन्होंने फॉर्म नंबर 2 दाखिल है और जिनके मामले धारा 56   की उपयुक्तता के एकल मुद्दे पर "सीमित जांच" के तहत हैं, ऐसी कंपनियों के दावों को संक्षिप्त रूप में स्वीकार किया जाएगा।
- डीपीआईआईटी द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप कंपनियां जिन्होंने फॉर्म नंबर 2 दाखिल किया है और जिनके मामले धारा 56 की उपयुक्तता समेत विभिन्न मुद्दों पर "सीमित जांच" के तहत हैं, कर निर्धारण प्रक्रिया के तहत इस मामले की जांच नही की जाएगी और निरीक्षण प्राधिकरण से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद कर-निर्धारण अधिकारी द्वारा अन्य मामलों की जांच की जाएगी।
- डीपीआईआईटी द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप कंपनियों के मामले में, जिन्होंने फॉर्म नंबर 2 दाखिल नही किया है और जिनके मामलों को जांच के लिए चुना गया है, निरीक्षण प्राधिकरण से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद कर-निर्धारण अधिकारी द्वारा ऐसे मामलों की जांच की जाएगी।
उपरोक्त के अलावा, केंद्र सरकार ने डीपीआईआईटी अधिसूचना संख्या 127  दिनांक 19.02.2019 के पैरा-6 को शिथिल करने का निर्णय लिया है और यह स्पष्ट किया है कि यह अधिसूचना वैसी स्टार्टअप कंपनियों पर भी लागू होगी जहां धारा 56 के तहत संकलन  किया गया है तथा निर्धारिती को डीपीआईआईटी द्वारा मान्यता दी गई है और निर्धारिती ने बाद में फॉर्म नंबर 2 दाखिल किया है। इस आशय की अधिसूचना www.incometaxindia.gov.in पर सीबीडीटी के एफ.नं. 173/149/2019-आईटीए-1 के द्वारा दिनांक 8 अगस्त, 2019, को अपलोड की गई है।
गृह मंत्रालय
विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों ने देश भर में गुमराह करने वाली जानकारियों के प्रसार के समय शांति के संदेश के साथ गृह राज्य मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी से भेंट की
एकजुटता व्यक्त करते हुए लोगों से आग्रह किया कि वे समाज में सौहार्द बिगाड़ने वाली और अराजकता फैलाने वाली ताकतों से खुद को बचाएं
विभिन्न धर्मों के एक प्रतिनिधिमंडल ने नागरिकता संशोधन कानून के विरोध की आड़ में हिंसक प्रदर्शन और सार्वजनिक अशांति फैलाने के समय सरकार के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए आज नई दिल्ली में गृह राज्य मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी से भेंट की।
प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के साथ एकजुटता व्यक्त की और सरकार की नीतियों में भरोसा जताया। प्रतिनिधिमंडल ने एक स्वर में दृढ़ता के साथ कहा कि सीएए विदेशियों से जुड़ा है और किसी भी भारतीय को, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, वर्ण अथवा नस्ल का हो, इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। धर्म और हिंसा के सिद्धांतों पर विशेष ध्यान देते हुए, प्रतिनिधिमंडल ने विश्वास व्यक्त किया कि इस कानून को उन लोगों के लिए मानवीय आधार पर पारित किया गया है, जो उत्पीड़न के डर से तीन देशों से भाग कर अपने दुख को कम करने और सुरक्षा के लिए भारत में पलायन कर गए हैं। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि आपसी स्वीकृति और सौहार्द की भूमि होने के नाते; इस बात को कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा कि कोई प्रदर्शन एक ऐसे फैसले के खिलाफ हो, जिसका उद्देश्य बेदखल किए गए परिवारों के कष्टों को कम करना है। सदस्यों ने इस बात को दोहराया कि यह कानून पूरी तरह औचित्यपूर्ण और उद्देश्यों पर आधारित है।
प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र का लचीलापन हमारे समूहवाद की ताकत, अहिंसा और आपसी स्वीकृति के हमारे सिद्धांतों में दृढ़ विश्वास तथा संविधान के सिद्धांतों का पालन करने में निहित है। उन्होंने इस तथ्य को दोहराया कि हम सभी भारतीयों के रूप में अपनी पहचान बताते हैं और इसने हमें एकजुट रखा है। यही वह भरोसा और विश्वास है जो हमें संकट के समय एकजुट और मजबूत रखता है, उन ताकतों से दूर रखता है जो हमें एकजुट और बढ़ते हुए नहीं देखना चाहती हैं। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे खुद गुमराह करने वाले तत्वों से चौकस रहें, जिसक उद्देश्य आपसी सम्मान और स्वीकृति की हमारी नींव को अस्थिर करना है।
धार्मिक सौहार्द और शांति के भाव के रूप में, प्रतिनिधिमंडल ने लोगों तक अहिंसा और धार्मिक सौहार्द के इस संदेश के साथ पहुंचने की कामना की। उन्होंने शांति और एकजुटता के संदेश के साथ केन्द्रीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से मिलने की भी इच्छा व्यक्त की।
प्रतिनिधिमंडल में जैन आचार्य डॉ. लोकेश जी, मेडिटेशन गुरू स्वामी दीपांकर जी, मुफ्ती शमून कासमी जी, सरदार संत सिंह जी सहित विभिन्न धर्मों और सम्प्रदायों के प्रमुख धार्मिक गुरू और समाज सुधारकों के अलावा वीर चक्र पुरस्कार प्राप्त कर्नल टी.पी. त्यागी जी, विनीत कुमार जी और गौतम जी शामिल थे।
रक्षा मंत्रालय
वायुसेना प्रमुख ने प्रशांत क्षेत्र वायुसेना प्रमुख परिचर्चा 2019 में भाग लिया
वायुसेना प्रमुख श्री राकेश कुमार सिंह भदौरिया पीवीएसएम, एवीएसएम, वीएम, एडीसी ज्वाइंट बेस पर्ल हर्बल – हिकम, हवाई में आयोजित प्रशांत क्षेत्र वायुसेना प्रमुख परिचर्चा 2019  में भाग ले रहे हैं। इस वर्ष की परिचर्चा की थीम है – क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए सहयोगात्मक दृष्टिकोण। इस सम्मेलन में भारत प्रशांत सीमा क्षेत्र के वायुसेना प्रमुख साझा चुनौतियों पर अपने विचार रखेंगे। क्षेत्रीय सुरक्षा, क्षेत्रीय जागरूकता, बहुक्षेत्रीय जागरूकता एचएडीआर, परस्पर सहयोग जैसे विषयों पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा। क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए संयुक्त प्रयास पर भी चर्चा की जाएगी।
सम्मेलन का उद्देश्य सहभागी देशों की वायुसेनाओं के बीच सहयोग को मजबूती प्रदान करना है। मेजबान देश अमरीका के अलावा 20 देशों के वायुसेना प्रमुख इस परिचर्चा में भाग ले रहे हैं।
वायुसेना प्रमुख आर के भदौरिया के पीएसीएस 2019 में भाग लेने से क्षेत्रीय चुनौतियों को रेखांकित करने में मदद मिलेगी और भारत-प्रशांत क्षेत्र में शांति, समृद्धि, सुरक्षा व स्थिरता के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि होगी।
आरकेमीणा/आरएनएम/एएम/जेके/एसके – 4590
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रक्षा मंत्रालय
भारतीय वायुसेना के डोर्नियर विमान के साथ हुआ मामूली हादसा
30 अप्रैल 2020 को, एक डोर्नियर विमान की पालम हवाई अड्डे से नियमित उड़ान भरने की योजना थी। टेक ऑफ की शुरुआत करने के दौरान, विमान के टायर से हवा निकलने का अनुभव प्राप्त हुआ। विमान के कप्तान ने टेक ऑफ को निरस्त करने का तुरंत और सही निर्णय लिया। विमान और विमान में सवार चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं और किसी भी प्रकार की संपत्ति का कोई नुकसान नहीं हुआ है। विमान को भारतीय वायुसेना के तकनीकी दल द्वारा तुरंत रनवे से हटा लिया गया।
एएम/एके-
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वित्त मंत्रालय
विनिमय दर अधिसूचना संख्या 48/2021-सीमा शुल्क 
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962  की धारा 14 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए,केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड की अधिसूचना संख्या 46/2021– सीमा शुल्क  दिनांक 6 मई, 2021 का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा किए जाने से हटाई गई बातों को छोड़कर, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद् द्वारा यह निर्धारित करता है कि संलग्न प्रत्येक अनुसूची-I और अनुसूची-II के कॉलम  में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विदेशी मुद्रा के भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्रा की विनिमय दर 21 मई, 2021 से वह दर होगी, जिसका उल्लेख आयातित और निर्यातित माल के संबंध में उक्त धारा के उद्देश्य के लिए कॉलम  में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में किया गया है:-
अनुसूची-I
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क्रम संख्या
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विदेशी मुद्रा
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भारतीय रूपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रत्येक इकाई की विनिमय दर
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1.
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ऑस्ट्रेलियाई डॉलर
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57.95
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55.55
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2.
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बहरीन दिनार
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200.50
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188.20
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3.
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कैनेडियन डॉलर
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61.60
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59.35
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4.
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चाइनीज युआन
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11.55
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11.20
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5.
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डेनिश क्रोनर
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12.20
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11.75
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6.
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यूरो
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90.80
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87.60
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7.
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हांगकांग डॉलर
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9.60
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9.25
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8.
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कुवैती दीनार
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251.80
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235.75
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9.
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न्यूज़ीलैंड डॉलर
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53.90
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51.55
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10.
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नार्वेजियन क्रोनर
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8.95
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8.65
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11.
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पौंड स्टर्लिंग
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105.10
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101.55
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12.
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कतरी रियाल
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20.60
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19.25
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13.
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सउदी अरब रियाल
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20.15
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18.90
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14.
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सिंगापुर डॉलर
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55.85
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53.95
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15.
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दक्षिण अफ्रीकी रैंड
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5.35
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5.05
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16.
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स्वीडिश क्रोनर
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8.95
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8.60
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17.
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स्विस फ्रैंक
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82.70
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79.40
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18.
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तुर्की लीरा
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9.00
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8.40
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19.
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यूएई दिरहम
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20.60
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19.30
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20.
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अमेरिकी डॉलर
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74.10
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72.35
अनुसूची-II
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क्रम संख्या
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विदेशी मुद्रा
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भारतीय रूपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रति 100 इकाइयों की विनिमय दर
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1.
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जापानी येन
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68.35
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65.85
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2.
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कोरियाई वॉन
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6.70
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6.25
PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
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- देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक टीके की कुल 200.33 करोड़ खुराक  दी गई
- पिछले 24 घंटों में 27,78,013 खुराक दी गई
- भारत में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 1,43,654
- सक्रिय मामले 0.33 प्रतिशत
- मरीजों के स्वस्थ होने की दर इस समय 98.47 प्रतिशत
- पिछले 24 घंटों में 16,113 मरीज स्वस्थ हुए, जिससे कुल स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,31,13,623 हुई
- पिछले 24 घंटों में 15,528 नये मामले दर्ज
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 3.32 प्रतिशत
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 4.57 प्रतिशत
- अब तक कुल 87.01 करोड़ जांच की जा चुकी हैं; पिछले 24 घंटों में 4,68,350 जांच की गईं
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पत्र सूचना कार्यालय
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार