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गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय यूनाइटेड नेशन्स कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ओर्गनाइज्ड क्राइम  सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर इटली के पलेरमो में दो दिवसीय सम्मेलन में शामिल हुए
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान करते हुए कहा है कि 'जब खतरे वैश्विक हों तो प्रतिक्रिया सिर्फ स्थानीय स्तर की नहीं हो सकती'
भारत सभी प्रकार के संगठित अपराधों से लड़ने और उन्हें जड़ से उखाड़ने के लिए दृढ़ प्रतिबद्ध
संगठित अपराध एक प्रमुख वैश्विक खतरे का प्रतीक, साथ मिलकर चुनौतियों से निपटेंगे
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय यूनाइटेड नेशन्स कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ओर्गनाइज्ड क्राइम  सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर इटली के पलेरमो में आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन में शामिल हुए। इस मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का आयोजन इटली सरकार और यूनाइटेड नेशन्स ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम  सचिवालय ने किया है।
‘विधिक और न्यायिक उपकरण, राष्ट्रीय कार्रवाइयां और चुनौतियाँ’ विषय पर आयोजित सत्र को सम्बोधित करते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा कि भारत का प्राचीन दर्शन 'वसुधैव कुटुंबकम' - समस्त सृष्टि को एक परिवार के रूप में देखता है। हम एक पृथ्वी, एक परिवार हैं और हमारा भविष्य एक है। श्री नित्यानंद राय ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान करते हुए कहा है कि 'जब खतरे वैश्विक हों तो प्रतिक्रिया सिर्फ स्थानीय स्तर की नहीं हो सकती', इन खतरों को परास्त करने के लिए दुनिया को एक जुट होना होगा।
गृह राज्य मंत्री ने कहा कि भारत सभी प्रकार के संगठित अपराधों से लड़ने और उन्हें जड़ से उखाड़ने के लिए अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता व्यक्त करता है। उन्होंने कहा कि संगठित अपराध एक प्रमुख वैश्विक खतरे का प्रतीक है। संगठित अपराधियों ने अपने नेटवर्क को तेजी से बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो रही उन्नति का लाभ उठाया है। इसमें हथियारों की अवैध तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी, संगठित साइबर अपराध, मनाव तस्करी, भ्रष्टाचार, धन शोधन तथा अपराध के जरिये कमाए गए धन के अंतर्राष्ट्रीय वितरण द्वारा उत्पन्न गंभीर चुनौतियाँ शामिल हैं।
गृह राज्य मंत्री ने कहा कि संगठित अपराध को अलग करके नहीं देखा जा सकता। संगठित अपराध भी आतंकवाद और आतंक के वित्तपोषण के एक प्रमुख स्रोत के रूप में उभरा है। संगठित अपराध नेटवर्क का अक्सर आतंकवादी संगठनों से गहरा संबंध होता है। धन शोधन और वित्तीय अपराध जैसी गतिविधियाँ आतंकी फंडिंग में सहायता पहुँचाने के लिए जानी जाती हैं। उन्होने विश्वास व्यक्त किया कि इस मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के दौरान होने वाले विचार-विमर्श से संगठित अपराध से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य को गति मिलेगी।
आईएफएससी प्राधिकरण
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण  विनियमन, 2022
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण  ने 19 अप्रैल, 2022 को आधिकारिक राजपत्र में निवेश फंड के लिए एक व्यापक नियामक ढांचे को अधिसूचित किया है।
विनियमनों की मुख्य विशेषताओं में शामिल हैं:
- फंड प्रबंधन इकाई का पंजीकरण: एक फंड प्रबंधन इकाई आईएफएससीए के साथ पंजीकृत होगी और पात्रता मानदंडों को पूरा करने के अध्यधीन विभिन्न प्रकार के फंड और योजनाओं का प्रबंधन करने में सक्षम होगी।
- ग्रीन चैनल: उद्यम पूंजी योजनाएं या मान्यता प्राप्त निवेशकों से धन की इच्छा रखने वाली गैर-खुदरा योजनाएं केवल एक ग्रीन चैनल अर्थात दायर की गई योजनाएं आईएफएससीए के साथ दाखिल करने के तुरंत बाद निवेशकों द्वारा सदस्यता के लिए खुल सकती हैं, के लिए योग्य होंगी। योजना के आकार, निवेशकों की संख्या, अनुमति योग्य निवेश आदि आवश्यकताओं की विनियमनों में विस्तृत जानकारी दी गई है।
- एक्सचेंज ट्रेडेड फंड : इस पर विचार करते हुए कि ईटीएफ कम लागत पर विशिष्ट बाजारों या परिसंपत्ति वर्गों में एक्सपोजर हासिल करने का एक साधन प्रदान करते हैं, आईएफएससी में पंजीकृत फंड मैनेजर न केवल इंडेक्स आधारित ईटीएफ बल्कि सक्रिय ईटीएफ तथा कमोडिटी आधारित ईटीएफ भी लॉन्च करने में सक्षम होंगे।
- IV. दबावग्रस्त परिसंपत्तियां: बैंकों के सामने आने वाले एनपीए के मुद्दे पर विचार करने की सरकार की पहल में आईएफएससी की महत्वपूर्ण भूमिका को समझते हुए, आईएफएससी में फंड प्रबंधकों द्वारा शुरू की जाने वाली विशेष स्थिति फंड के लिए एक रूपरेखा निर्धारित की गई है।
- पर्यावरणगत सामाजिक शासन : निवेशकों की बढ़ती संख्या को फंड मैनेजरों से उम्मीद है कि वे ईएसजी मुद्दों को उनकी निवेश रणनीतियों का अभिन्न अंग बना देंगे। आईएफएससी को स्थिर वित्त से संबंधित कई कार्यकलापों के लिए एक हब बनाने के इरादे से, इनटिटी लेवल और स्कीम लेवल पर प्रकटीकरण अनिवार्य करने का प्रस्ताव किया गया है।
- VI. परिवार कार्यालय: वैश्विक स्तर पर, उच्च नेटवर्थ व्यक्तियों  और अल्ट्रा एचएनआई और उनके परिवारों की संपत्ति के प्रबंधन और संरक्षण के लिए औपचारिक संरचना रखने की आवश्यकता बढ़ रही है। तदनुसार, विनियमनों में एक परिवार कार्यालय के स्व-प्रबंधित निवेश फंड को सुगम बनाने के लिए एक संरचना उपलब्ध कराई गई है।
- विनियमन नियंत्रित तरीके से विभिन्न नवोन्मेषणों के लिए सहायता भी प्रदान करते हैं:
- फंड लैब: फंड मैनेजर नियंत्रित तरीके से नई रणनीतियां का प्रयास कर सकते हैं और अपने फंड के लिए एक ट्रैक रिकॉर्ड बना सकते हैं।
- सह-निवेश संरचना और लाभ के रूप में विशेष प्रयोजन वाहन : एफएमई को कुछ शर्तों के अध्यधीन फंड/योजना के साथ सह-निवेश या लाभ को सक्षम करने के लिए मुख्य योजना के तहत एसपीवी बनाने की अनुमति होगी।
- निजी बाजारों में खुदरा भागीदारी: निजी बाजारों में निवेश करने के लिए व्यापक स्तर पर निवेशकों को सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता बढ़ रही है। तदनुसार, कुछ शर्तों के अध्यधीन गैर-सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए रिटेल क्लोज एंडेड योजनाओं को सुविधाजनक बनाने का प्रस्ताव है।
उपरोक्त के अलावा, विनियमनों में विभिन्न संस्थाओं की भूमिका, आचार संहिता, विज्ञापन कोड, निवेश मूल्यांकन मानदंड और धन की आवश्यकता सहित महत्वपूर्ण शासन आवश्यकताओं का विवरण प्रस्तुत किया गया है। संदर्भ के लिए विनियमन आईएफएससीए की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने भारत रत्न नानाजी देशमुख की जयंती पर उन्हें नमन किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत रत्न नानाजी देशमुख की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है।
अपने एक ट्वीट में, प्रधानमंत्री ने कहा;
“भारत रत्न नानाजी देशमुख को उनकी जयंती पर नमन करता हूं। ग्रामीण भारत और कृषि के बारे में उनकी समृद्ध समझ उनके कार्यों में परिलक्षित होती है। वे एक उत्कृष्ट विचारक भी थे।”
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर दो दिन के आधिकारिक दौरे पर मेघालय जाएंगे
श्री राजीव चंद्रशेखर इस दौरान विद्यार्थियों, व्यापारिक नेताओं और स्थानीय अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी तथा कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर दो दिन के आधिकारिक दौरे पर कल मेघालय के लिए रवाना होंगे।
मंत्री महोदय पहले गुवाहाटी जाएंगे और उसके बाद वे शिलांग के लिए रवाना होंगे।
शिलांग में अपने पहले कार्यक्रम में श्री चंद्रशेखर राम कृष्ण मिशन द्वारा संचालित कौशल विकास केंद्र की यात्रा करेंगे। इसके बाद स्थानीय व्यापार समुदाय के सदस्यों के साथ उनकी एक बैठक होगी जिसके दौरान श्री चंद्रशेखर संभावनाओं और चुनौतियों के बारे में चर्चा करेंगे।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष, पदाधिकारियों, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और राज्य के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे।
मंत्री महोदय बाद में सामाजिक कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और स्थानीय मुद्दों और समस्याओं के बारे में चर्चा करेंगे।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री शुक्रवार को मावप्रेम में महिलाओं की एक सभा को संबोधित करेंगे और फिर नॉर्थ इंडिया चर्च का दौरा करेंगे।
श्री राजीव चंद्रशेखर मेघालय के कौशल विकास सचिव से भी मिलेंगे और राज्य में चलाए जा रहे कौशल विकास कार्यक्रमों के बारे में चर्चा करेंगे।
दिन के अंत में श्री राजीव चंद्रशेखर एक बातचीत सत्र में स्थानीय मीडिया को संबोधित करेंगे।
श्री राजीव चंद्रशेखर की केंद्रीय मंत्री के रूप में पूर्वोत्तर क्षेत्र की यह चौथी यात्रा है। इससे पहले श्री राजीव चंद्रशेखर ने नगालैंड  और त्रिपुरा का दौरा किया था और दस से अधिक राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, एक सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क और बांस कारीगरों के लिए कौशल विकास की एक प्रायोगिक परियोजना का उद्घाटन किया था।
केंद्रीय राज्य मंत्री महोदय 13 जनवरी, 2023 की शाम को नई दिल्ली वापस लौट आएंगे।
निर्वाचन आयोग
केन्द्रीय गृह सचिव की निर्वाचन आयोग के साथ बैठक
निर्वाचन आयोग ने आज  निर्वाचन सदन में केन्द्रीय गृह सचिव श्री अजय भल्ला के साथ बैठक की।
यह बैठक मुख्य रूप से असम, केरल, तमिलनाडु व पश्चिम बंगाल राज्यों और संघ शासित पुदुचेरी में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों के लिए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों  की उपलब्धता, और संबंधित मामलों की आवश्यकता पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई थी।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
2016 से 2023  तक 8 वर्षों की अवधि के दौरान, दिल्ली ने मौजूदा साल में अपना सर्वश्रेष्ठ एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया
दिल्ली ने पिछले 7 वर्षों की इसी अवधि की तुलना में मौजूदा साल में अपने सबसे कम दैनिक औसत एक्यूआई दर्ज किया
2023 में दैनिक औसत पीएम2.5 कॉन्सेंट्रेशन लेवल का निम्नतम स्तर और दैनिक औसत पीएम10 कॉन्सेंट्रेशन का निम्नतम स्तर दर्ज हुआ
मौजूदा साल में दिल्ली में सबसे अधिक 'गुड' से 'मॉडरेट' एयर क्वालिटी दिन  देखे गए
जनवरी-मई के बीच की अवधि के लिए , दिल्ली ने मौजूदा साल में सबसे अच्छी एयर क्वालिटी दर्ज की है ।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  के वायु गुणवत्ता सूचकांक  के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली ने पिछले 7 वर्षों की इसी अवधि की तुलना में यानी 2016  की तुलना में चालू वर्ष के दौरान सबसे कम औसत एक्यूआई दर्ज किया है।) 8 वर्षों  के दौरान पहले पांच महीनों की अवधि  के औसत एक्यूआई को दर्शाने वाला एक तुलनात्मक चार्ट नीचे दिया गया है:
दैनिक औसत पीएम2.5 कॉन्सेंट्रेशन लेवल के संदर्भ में, 2023 में पिछले 7 वर्षों की इसी अवधि की तुलना में दैनिक औसत पीएम2.5 कॉन्सेंट्रेशन का निम्नतम स्तर देखा गया है, यानी 2016 से । इसके अलावा, 2023 दिल्ली में दैनिक औसत पीएम 10 कॉन्सेंट्रेशन के न्यूनतम स्तर वाला वर्ष रहा है, जबकि पिछले 7 वर्षों की इसी अवधि की तुलना में यानी 2016 से ।
8 वर्षों  के दौरान पहले पांच महीनों की अवधि  के लिए पीएम10 और पीएम2.5 रनिंग एवरेज  को दर्शाने वाला एक तुलनात्मक चार्ट नीचे दिया गया है:
2016 के बाद से पिछले 7 वर्षों की इसी अवधि की तुलना में दिल्ली में 2023 के पहले पांच महीनों की अवधि के दौरान 'अच्छी' से 'मध्यम' वायु गुणवत्ता दिनों की अधिकतम संख्या देखी गई है । 8 वर्षों  के दौरान पहले पांच महीनों की अवधि के दौरान 'अच्छे से मध्यम' एक्यूआई वाले दिनों का तुलनात्मक चार्ट नीचे दर्शाया गया है:
वर्ष 2016 में पहले पांच महीनों की अवधि  के लिए 'अच्छी' से 'मध्यम' वायु गुणवत्ता दिनों की संख्या 15 थी; 2017 में 36; 2018 में 44; 2019 में 59; 2020 में 98; 2021 में 59; 2022 में 37; और चालू वर्ष 2023 में 74।
इस अवधि के दौरान, दिल्ली में भी 2023 में 'खराब' से 'गंभीर' वायु गुणवत्ता वाले दिनों की संख्या 2016 के बाद से पिछले 7 वर्षों की इसी अवधि की तुलना में  अनुभव की गई है। पहले पांच महीनों की अवधि  के लिए 'खराब' से 'गंभीर' वायु गुणवत्ता दिनों की संख्या में 42.10% की कमी आई है, यानी वर्ष 2016 में 133 से चालू वर्ष 2023 में 77 हो गई है।
जनजातीय कार्य मंत्रालय
भारत के सभी आकांक्षी जिलों में जनजातीय समूहों के लिए वन धन पहल को लागू करने के लिए ट्राइफेड और नीति आयोग के बीच साझेदारी
प्रधानमंत्री के आह्वान "आत्मनिर्भर भारत" को "बी वोकल फॉर लोकल बाइ ट्राइबल" के नारे के साथ संरेखित करते हुए, "सबका साथ, सबका विकास" के लक्ष्य को वास्तविकता में बदलने की दिशा में, ट्राइफेड अब उन जिलों में वन धन योजना को लागू करने के लिए नीति आयोग के साथ साझेदारी करेगा, जिनकी पहचान नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिलों के रूप में की गई है।
श्री अमिताभ कांत, सीईओ, नीति आयोग और श्री प्रवीर कृष्ण, प्रबंध निदेशक, ट्राईफेड के बीच हाल ही में हुई चर्चा के आधार पर यह निर्णय लिया गया है कि नीति आयोग की टीम के साथ ट्राईफेड की एक समर्पित टीम, 39 जनजातीय आकांक्षी जिलों के प्रत्येक जिले में वन धन योजना को लागू करने के लिए एक अनुवर्ती योजना तैयार करेगी। इनमें आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, तेलंगाना और त्रिपुरा के जिले शामिल हैं। इस समझौते के लिए, जून के पहले सप्ताह में सभी जिलों के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने की योजना बनाई जाएगी।
इस एसोसिएशन के एक भाग के रूप में, उन आकांक्षी जिलों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा जहां पर जनजातीय आबादी 50% से ज्यादा है। जनजातीय विकास कार्यक्रम की विस्तार योजना के अंतर्गत, इन जनजातीय आकांक्षी जिलों में फैले हुएअतिरिक्त 9,900 वीडीवीके को 659 वीडीवीके क्लस्टरों में शामिल करने की परिकल्पना की गई है। वर्तमान समय में, इन जिलों में 5,325 वीडीवीके को 355 वीडीवीके क्लस्टरों में शामिल किया गया है, इससे लगभग 2 लाख जनजातीय परिवारों के रोजगार सृजन में बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
इस एसोसिएशन के माध्यम से नीति आयोग, ट्राईफेड का समर्थन विभिन्न मंत्रालयों के अनुच्छेद 275 , डीएमएफ और एसटीसी घटक के साथ मिशन केसंमिलन की अवधारणा में करेगा और प्रभावी कार्यान्वयन और फीडबैक के लिए पेशेवर निगरानी और संवर्धन में भी मदद करेगा।
वन धन जनजातीय स्टार्ट-अप, न्यूनतम समर्थन मूल्य  के माध्यम से लघु वन उत्पाद  के विपणन के लिए तंत्र और एमएफपी योजना के लिए मूल्य श्रृंखला विकास योजना, जो वन उत्पादों के संग्रहकर्ताओं को एमएसपी प्रदान करती है और जनजातीय समूहों और क्लस्टरों के माध्यम से मूल्यवर्धन और विपणन शुरू करती है, ट्राइफेड और जनजातीय कार्य मंत्रालय की कई पहलों में से हैं, जो जनजातीय आबादी के लिए रोजगार और आमदनी सृजन करके मददगार साबित हुई हैं।
वन धन जनजातीय स्टार्ट-अप्स, वन आधारित जनजातियों के सतत आजीविका निर्माण को सुगम बनाने के लिए,वन धन केंद्रों की स्थापना करके मूल्यवर्धन, लघु वन उत्पादों की ब्रांडिंग और विपणन करने का एक कार्यक्रम है।
अब तक 300 वनवासियों के लिए 2,224 वन धन विकास केंद्र क्लस्टरों  में शामिल 37,259 वन धन विकास केंद्रों  को ट्राईफेड द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। एक सामान्य वन धन विकास केंद्र में 20 जनजातीय सदस्य शामिल होते हैं। ऐसे 15 वन धन विकास केंद्र मिलकर 1 वन धन विकास केंद्र क्लस्टर बनाते हैं। वन धन विकास केंद्र क्लस्टर, 23 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 6.67 लाख जनजातीय वन संग्रहकर्ताओं को श्रेणी, आजीविका और बाजार-संपर्क के साथ-साथ उद्यमिता के अवसर प्रदान करेंगे। वन धन स्टार्टअप कार्यक्रम से अब तक जनजाति समुदाय के 50 लाख लोग लाभान्वित हुए हैं।
जनजातीय कार्य मंत्रालय
भारत मंडपम के शिल्प बाजार के ट्राइब्स इंडिया पैवेलियन में जी20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के लिए जनजातीय कला और कलाकृतियों की विस्तृत श्रंखला प्रदर्शित की गई
गुजरात और मध्य प्रदेश की जनजातियों द्वारा प्रतिष्ठित पिथौरा कला का लाइव प्रदर्शन किया जाएगा
जनजातीय कार्य मंत्रालय की ट्राइबल को-ऑपरेटिव मार्केटिव डेवलपमेंट फेडेरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड  के ‘ट्राइब्स इंडिया’ पैवेलियन में पारंपरिक जनजातीय कला, कलाकृतियों, पेंटिंग, मिट्टी के बर्तन, वस्त्र, जैविक प्राकृतिक उत्पादों और कई अन्य चीजों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदर्शित कर रही है। इस प्रदर्शनी का आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में 9 और 10 सितंबर, 2023 को जी 20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के एक हिस्से के रूप में किया जा रहा है।
पिथौरा कला के विख्यात कलाकार पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित श्री परेश राठवा इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे और गुजरात तथा मध्य प्रदेश की राठवा, भिलाला, नाइक और भील जनजातियों की प्रतिष्ठित समृद्ध और अनुष्ठानिक कला का लाइव प्रदर्शन करेंगे। सदियों पुरानी कला के प्रति इस भावुक दृष्टिकोण ने न केवल हमारी सांस्कृतिक समृद्धि को पुनर्जीवित किया है बल्कि विश्व भर में इसके प्रति उत्सुकता भी उत्पन्न की है।
मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग और ओडिशा के कारीगरों द्वारा सौरा पेंटिंग भी बेहद लुभावनी हैं। इसके अतिरिक्त, बोध और भूटिया जनजातियों द्वारा बुने गए लेह-लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के अंगोरा और पश्मीना शॉल को भी अनदेखा नहीं किया जा सकती। नागालैंड के कोन्याक जनजातियों के रंगबिरंगे आभूषण भी काफी मनमोहक हैं।
मध्य प्रदेश की समृद्ध महेश्वरी सिल्क की साड़ियां धार्मिक उत्सवों और शुभ अवसरों के दौरान पहनी जाती हैं। इसके अलावा, असम की बोडो जनजातियों द्वारा बेहद कोमलतापूर्वक बनाई गई एरी या ‘‘मिलेनियम सिल्क’’ इसकी समृद्धि को एक नया आयाम देती हैं।
पिघली हुई धातुओं, मोतियों, रंगीन कांच के टुकड़ों, लकड़ी की गेंदों से बने ढोकरा आभूषण इनको स्वदेशी पहचान, मोहकता और समृद्धि प्रदान करते हैं। यह पारंपरिक आभूषण प्राकृतिक थीम पर आधारित और बेहद परिष्कृत आभूषण है। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के जनजातीय कारीगर इन मूलभूत कलाकृतियों के वास्तुकार हैं।
राजस्थान के मीणा जनजातीय कारीगरों द्वारा धातु अंबाबारी शिल्प में लावण्य और सुंदरता को बहुत ही खूबसूरती से उकेरा गया है। इन शिल्प कला उत्पादों को एनामेलिंग का उपयोग करके तैयार किया जाता है जो धातु की सतह को विभिन्न रंगों से रंगने या सजाने की कला है जिसमें सतह पर फूलों, पक्षियों आदि के कोमल डिजाइन बनाए जाते हैं। यह उन घरों को एक अनूठा पारंपरिक लावण्य और खूबसूरती प्रदान करते है जिनको इस कला से सजाया जाता हैं।
आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र सहित भारत के विभिन्न राज्यों के अराकू वैली कॉफी, शहद, काजू, चावल, मसाले जैसे प्राकृतिक उत्पाद ट्राइफेड द्वारा यहां प्रदर्शित कई उत्पादों में शामिल कुछ प्रमुख उत्पाद हैं।
इन सभी उत्पादों के साथ, कई अन्य उत्पादों को भी ट्राइब्स इंडिया पैवेलियन में -एक ही छत के नीचे प्रदर्शित किया जा रहा है जो विविधता में एकता, सांस्कृतिक और पारंपरिक सम्मुचित चित्रकला  के रुप में देश की विरासत की समृद्धि को दर्शाते हैं।
प्रदर्शनी के कुछ स्नैपशॉट नीचे दिए गए हैं :
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
डेढ़ साल में 10 लाख लोगों को नौकरी देने का पीएम का निर्णय ऐतिहासिक- श्री तोमर
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि अगले डेढ़ साल में भारत सरकार द्वारा मिशन मोड में 10 लाख लोगों की भर्ती करने का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का निर्णय देश में ऐतिहासिक और खासकर युवाओं के लिए काफी हितकारी है, जो उनमें जोश व उमंग का संचार करेगा।
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने सभी विभागों और मंत्रालयों में मानव संसाधन की स्थिति की समीक्षा की है और उन्होंने यह निर्देश दिया है कि अगले डेढ़ साल में सरकार द्वारा मिशन मोड में 10 लाख लोगों की भर्ती की जाए।
श्री तोमर ने प्रधानमंत्री का हार्दिक आभार मानते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के निर्देश के परिपालन में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत सभी खाली पदों को अतिशीघ्र भरने के निर्देश दिए गए हैं।
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अ. द / प्र. क
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने राजस्थान सरकार में मंत्री मास्टर भंवर लाल मेघवाल की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री मास्टर भंवर लाल मेघवाल के निधन पर दुख व्यक्त किया है।
एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि राजस्थान कैबिनेट मंत्री मास्टर भंवर लाल मेघवाल जी के अचानक निधन पर उन्हें दुख पहुंचा है। उन्होंने कहा कि वह एक अनुभवी और राजस्थान की सेवा के लिए समर्पित नेता थे। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और समर्थकों के साथ हैं।
रक्षा मंत्रालय
तीसरी स्कॉर्पीन श्रेणी की पनडुब्बी आइएनएस करंज को आज नौसेना के जंगी बेड़े में शामिल किया गया
भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट-75 के अंतर्गत मझगांव डॉक में स्वदेशी पनडुब्बी निर्माण के साथ भारत ने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक कदम बढ़ाया
भारतीय नौसेना ने तीसरी स्टील्थ स्कॉर्पीन श्रेणी की पनडुब्बी आईएनएस करंज को आज नौसेना डॉकयार्ड मुंबई में औपचारिक कमीशनिंग समारोह में नौसेना के बेड़े में शामिल किया। समारोह में मुख्य अतिथि पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल वीएस शेखावत पीवीएसएम, एवीएसएम, वीआरसी थे जो पुरानी करंज के कमीशनिंग क्रू का हिस्सा थे और बाद में 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान कमांडिंग ऑफिसर थे। फ्रांस के मेसर्स नेवल ग्रुप के सहयोग से मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड  मुंबई द्वारा भारत में छह स्कॉर्पीन श्रेणी की पनडुब्बियां बनाई जा रही हैं। आईएनएस करंज पश्चिमी नौसेना कमान के पनडुब्बी बेड़े का हिस्सा होगी और कमान के शस्त्रागार का एक और शक्तिशाली हिस्सा होगी ।
नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह और भारतीय नौसेना व रक्षा मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी कमीशनिंग समारोह के साक्षी बने साथ ही समारोह में अनेक गणमान्य लोगों भी शामिल थे। रूसी मूल की फॉक्सट्रॉट क्लास पनडुब्बी, जिसे 2003 में डी-कमीशन किया गया था, के चालक दल को भी समारोह के लिए विशेष आमंत्रित किया गया था। अपने संबोधन के दौरान नौसेना प्रमुख ने कहा कि "स्वदेशीकरण और आत्मनिर्भर भारत पर दिया जा रहा ज़ोर भारतीय नौसेना की विकास गाथा एवं भविष्य की सामरिक क्षमताओं का मूलभूत तत्व है।"
मुख्य अतिथि एडमिरल शेखावत ने भी आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाए जा रहे भारत के कदमों को चिह्नांकित किया और कहा कि "हम एक ऐसे भारत में रहते हैं जो कई उपग्रहों का प्रक्षेपण कर रहा है, परमाणु पनडुब्बियों का निर्माण कर रहा है और दुनिया के लिए टीकों का निर्माण कर रहा है- नई करंज इसका एक और उदाहरण है ।"
इस साल को 'स्वर्णिम विजय वर्ष' के रूप में मनाया जा रहा है जो 1971 के भारत-पाक युद्ध के 50 साल का प्रतीक है। तत्कालीन यूएसएसआर में रीगा में 04 सितंबर 1969 को कमीशन की गई पुरानी आईएनएस करंज ने भी तत्कालीन कमांडर वीएस शेखावत की देखरेख में युद्ध में सक्रिय भूमिका निभाई थी। आईएनएस करंज की वीरतापूर्ण कार्रवाई के परिणामस्वरूप पनडुब्बी के चालक दल के सदस्यों तथा अन्य कर्मियों को अलंकृत किया गया था, जिनमें तत्कालीन कमांडिंग ऑफिसर कमांडर वीएस शेखावत को मिलने वाला वीर चक्र भी शामिल है। दिलचस्प बात यह है कि पुरानी आईएनएस करंज के कमीशनिंग कमांडिंग ऑफिसर कमांडर एम एन आर सामंत 1971 में नवगठित बांग्लादेश नौसेना के नौसेना प्रमुख बने।
स्कॉर्पीन पनडुब्बियां दुनिया की सबसे उन्नत पारंपरिक पनडुब्बियों में से एक हैं। ये प्लेटफॉर्म दुनिया की नवीनतम तकनीकों से लैस हैं। अपनी पूर्ववर्ती पनडुब्बियों की तुलना में यह पनडुब्बियां अधिक घातक और छिपकर, समुद्र की सतह के ऊपर या नीचे किसी भी खतरे को बेअसर करने के लिए शक्तिशाली हथियारों और सेंसरों से लैस हैं।
करंज का शामिल होना भारतीय नौसेना के एक निर्माता नौसेना होने की दिशा में एक और कदम है, जो अपनी स्थिति को मजबूत करता है, साथ ही दुनिया के एक प्रमुख जहाज एवं पनडुब्बी निर्माण यार्ड के रूप में एमडीएल की क्षमताओं का परिचायक भी है। रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में इस यार्ड की लगातार बनी महत्ता में प्रोजेक्ट 75 भी एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
एमजी/एएम/एबी/डीवी
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सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने काजीरंगा एलिवेटेड रोड परियोजना की प्रगति की समीक्षा की
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा कि आज काजीरंगा एलिवेटेड रोड परियोजना की प्रगति की समीक्षा की गई। ट्वीट की श्रृंखला में उन्होंने कहा कि यह पहल भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा चिन्हित उन स्थलों पर लगभग 34 किलोमीटर ऊंची सड़कों के निर्माण पर बल देती है, जहां से पशु गुजरते हैं। इस परियोजना में लगभग 50 किलोमीटर लंबी, कुल लंबाई वाली 4-लेन के राजमार्ग के बीच की एट-ग्रेड सड़क को चौड़ा करना और लगभग 3 किलोमीटर तक फैली सुरंगों का निर्माण करना शामिल है।
श्री गडकरी ने कहा कि लागत अनुकूलन प्रयासों के अंतर्गत, उन्होंने निर्देश दिया है कि सुरंगों के निर्माण को एक अलग परियोजना के रूप में माना जाए और उनके निर्माण से निकलने वाले मलबे और मलबे का उपयोग सड़क कार्यों में किया जाए। इसके अतिरिक्त मैंने पर्यटकों को वन्य संपदा देखने का अवसर प्रदान करने के लिए, वाहन पार्किंग और कियोस्क के साथ एलिवेटेड रोड पर दर्शक प्लेटफॉर्म शामिल करने का सुझाव दिया है।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
जेएनपीटी ने वित्त वर्ष 2021-22 की पहली छमाही में कंटेनर यातायात में 40.40 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की
भारत के प्रमुख कंटेनर बंदरगाहों में से एक, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट  ने इस वित्तीय वर्ष की पहली छमाही के दौरान 1,925,284 टीईयू के मुकाबले 2,703,051 टीईयू का संचालन किया है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में कंटेनर यातायात से 40.40 प्रतिशत अधिक की वृद्धि है। वित्त वर्ष 2021-22 की पहली छमाही में रेल गुणांक 18.04% था। सितंबर, 2021 में कुल कंटेनर ट्रैफिक 452,108 टीईयू था, जो पिछले साल के इसी महीने की तुलना में 18.86% की वृद्धि को दर्शाता है। एनएसआईजीटी ने सितंबर-2021 में 1,00,814 टीईयू को प्रबंधन कर एक महीने में 1 लाख टीईयू का आंकड़ा पार किया, जो अपनी स्थापना के बाद से अब तक का सबसे अधिक टीईयू है।
अर्ध-वार्षिक प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए, जेएनपीटी के अध्यक्ष श्री संजय सेठी ने कहा, बंदरगाह यह सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न उपाय कर रहा है कि बंदरगाह तकनीकी रूप से उन्नत वैश्विक बंदरगाहों के बराबरी करे। जेएनपीटी से हाल ही में ड्वार्फ कंटेनर ट्रेन सेवाओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, जो डबल-स्टैक्ड ड्वार्फ कंटेनरों के माध्यम से एक्जिम कार्गो की रेल आवाजाही को सुव्यवस्थित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह जेएनपीटी पर रेल-कार्गो यातायात को बढ़ाने के साथ-साथ आंतरिक साजो-सामान की लागत को कम करके एक्जिम समुदाय को प्रतिस्पर्धी लागत लाभ प्रदान करेगा।
जेएनपीटी ने लगातार समुद्री व्यापार और रसद क्षेत्र के लिए नई राह निकालने का प्रयास किया है। साथ ही भारत के विकास की कहानी को आगे बढ़ाने के लिए लगातार नए रास्ते खोल रहा है। नवनिर्मित तटीय बर्थ  तटीय कार्गो आवाजाही को बढ़ावा देगा और तटीय नौवहन के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा प्रदान करेगा और लागत-प्रतिस्पर्धी और प्रभावी मल्टी-मॉडल परिवहन समाधान सुनिश्चित करते हुए रेल और सड़क नेटवर्क को कम करेगा। इसके अलावा, जेएनपीटी ने बंदरगाह आधारित औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए जेएनपीटी सेज में 9 भूखंडों के सफल बोलीदाताओं को आशय पत्र सौंपा है। जेएनपीटी एसईजेड भारत को एक विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए और अधिक अग्रणी वैश्विक कंपनियों को आकर्षित करने के लिए तैयार है क्योंकि जेएनपीटी एसईजेड में बुनियादी ढांचे का विकास अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क के अनुसार है। जेएनपी-सीपीपी ऐप को सीपीपी ऑपरेशन के लाइव डेटा तक पहुंच प्रदान करने और आपूर्ति श्रृंखला में वास्तविक समय की जानकारी मुहैया कराने के लिए लॉन्च किया गया था।