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गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने भारत सेवा आश्रम संघ, कोलकाता में प्रणवानंद जी को श्रृद्धासुमन अर्पित कर गुरूजनों का आशीर्वाद लिया
युगाचार्य प्रणवानंदजी ने उस समय स्वधर्म और स्वराज की कल्पना को बुलंद किया जब देश को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी
प्रणवानंद भारत सेवाश्रम संघ ने युवाओं में राष्ट्रभक्ति, धार्मिक चेतना, आत्मबल, सेवा, समर्पण और त्याग के गुणों का विकास करने के लिए देशभर में अभियान चलाया, 105 वर्षों पूर्व बोया गया बीज आज वटवृक्ष बनकर सामने है
कपिल मुनि का मंदिर सदियों से अध्यात्म और प्रकृति के संरक्षण का प्रतीक बना हुआ है
हर तीर्थ बार-बार, गंगासागर एक बार, इस प्रकार से इस तीर्थ का महिमामंडन हमारे पूर्वजों ने किया है
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गंगोत्री से गंगासागर तक गंगा के शुद्धिकरण का कार्यक्रम चल रहा है
मां गंगा को शुद्ध करने का, प्रदूषण मुक्त करने का कार्य पूर्ण किया जाएगा और वात्सल्य के साथ सभी बच्चों को उसके निर्मल जल का आशीर्वाद उपलब्ध हो सके ऐसी गंगा निर्मिति करने का कार्य किया जाएगा
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने भारत सेवा आश्रम संघ, कोलकाता में प्रणवानंद जी को श्रृद्धासुमन अर्पित कर गुरूजनों का आशीर्वाद लिया । इस मौके पर अपने संबोधन में श्री अमित शाह ने कहा कि आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज आचार्य रामकृष्ण परमहंस और चैतन्य महाप्रभु का जन्मदिन है। श्री शाह ने कहा कि मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है जहां एक बड़ा लंबा समय युगाचार्य प्रणवानंदजी ने बिताया उस स्थान पर आने का मुझे सौभाग्य मिला है। युगाचार्य प्रणवानंदजी ने उस समय स्वधर्म और स्वराज की कल्पना को बुलंद किया जब देश को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। श्री शाह ने कहा कि जब विभाजन हुआ तब भी यह हिस्सा भारत के साथ जुड़ा रहे उस समय प्रणवानंद जी ने डॉ श्यामाप्रसाद मुखर्जी को प्रेरित किया। प्रणवानंद भारत सेवाश्रम संघ युवाओं में राष्ट्रभक्ति, धार्मिक चेतना, आत्मबल, सेवा, समर्पण और त्याग के गुणों का विकास करने के लिए देशभर में अभियान चलाया और 105 वर्षों पूर्व बोया गया बीज आज वटवृक्ष बनकर सामने है। यहां के सेवादारों ने धर्म और जाति से ऊपर उठकर सेवा की है।
भारत सेवा आश्रम संघ, कोलकाता में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह
श्री अमित शाह ने गंगासागर तीर्थ के दर्शन कर कहा कि यहां आने पर अभिभूत हूं और यहां पर कपिल मुनि का मंदिर सदियों से अध्यात्म और प्रकृति के संरक्षण का प्रतीक बना हुआ है। श्री शाह ने कहा कि इसीलिए कहते हैं कि हर तीर्थ बार-बार, गंगासागर एक बार, इस प्रकार से इस तीर्थ का महिमामंडन हमारे पूर्वजों ने किया है। श्री शाह ने कहा कि हमारे पुराणों के अनुसार महाराज भगीरथ अपने सात हजार पूर्वजों की मुक्ति के लिए मां गंगा को हिमालय की गोद से लेकर गंगासागर तक आए और आज पुण्यसलिला गंगा हजारों साल के बाद भी पूरे भारतवर्ष के लोगों को लिए जीवनदायिनी और मुक्तिदायिनी है।
गंगासागर पर केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह
श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गंगोत्री से गंगासागर तक गंगा के शुद्धिकरण का कार्यक्रम चल रहा है। आज बंगाल में गंगासागर की स्थिति अत्यंत दयनीय है जिसे सरकार में आने के बाद ठीक किया जाएगा और बंगाल में भी गंगासागर तक नमामि गंगे प्रोजेक्ट पूरा किया जा सकेगा। श्री शाह ने कहा कि मां गंगा को शुद्ध करने का, प्रदूषण मुक्त करने का कार्य पूर्ण किया जाएगा और वात्सल्य के साथ सभी बच्चों को उसके निर्मल जल का आशीर्वाद उपलब्ध हो सके ऐसी गंगा निर्मित करने का कार्य किया जाएगा।
कपिल मुनि आश्रम में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह
प्रधानमंत्री कार्यालय
नेपाल प्रस्थान करने से पहले प्रधानमंत्री का वक्तव्य
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेपाल प्रस्थान करने से पहले उनके वक्तव्य का मूल पाठ निम्नलिखित हैः
‘मैं नेपाल के प्रधानमंत्री माननीय के.पी. शर्मा ओली के निमंत्रण पर 11-12 मई, 2018 को नेपाल के दौरे पर रहूंगा।
यह प्रधानमंत्री के रूप में मेरी तीसरी नेपाल यात्रा होगी। यह यात्रा नेपाल के साथ हमारे सदियों पुराने, अत्यंत करीबी एवं मैत्रीपूर्ण संबंधों को भारत और व्यक्तिगत रूप से मेरे द्वारा दी जाने वाली उच्च प्राथमिकता को दर्शाती है।
पिछले माह प्रधानमंत्री श्री ओली की आधिकारिक भारत यात्रा के कुछ ही समय बाद मैं नेपाल दौरे पर जा रहा हूं। इस तरह की परस्पर उच्चस्तरीय एवं नियमित वार्ताएं ‘सबका साथ सबका विकास’ के सिद्धांत के अनुरूप ‘पड़ोसी पहले’ नीति के प्रति हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करती हैं।
भारत और नेपाल ने पिछले कुछ वर्षों में आपस में मिलकर कई द्विपक्षीय कनेक्टिविटी एवं विकास परियोजनाओं को पूरा किया है और इसके साथ ही दोनों देशों की आम जनता के हित में व्यापक बदलाव लाने वाली पहल की हैं।
प्रधानमंत्री ओली और मेरे पास परस्पर हित के मुद्दों के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहकारी साझेदारी की दिशा में प्रगति करने पर हाल ही में नई दिल्ली में हुई व्यापक परिचर्चाओं को आगे बढ़ाने का अच्छा अवसर होगा।
मैं काठमांडू के अलावा जनकपुर और मुक्तिनाथ का दौरा करने का भी इंतजार कर रहा हूं। हर वर्ष इन दोनों ही स्थानों पर बड़ी संख्या में तीर्थयात्री जाते हैं। ये दोनों ही स्थल भारत और नेपाल की आम जनता के बीच प्राचीन एवं सुदृढ़ सांस्कृतिक और धार्मिक संबंधों के जीवंत प्रमाण हैं।
नेपाल अब लोकतंत्र के सुदृढ़ होते लाभों और त्वरित आर्थिक प्रगति एवं विकास के नए युग में प्रवेश कर गया है, इसलिए भारत आगे भी नेपाल सरकार के ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल’ विजन को साकार करने के लिए उसका अडिग साझेदार बना रहेगा।
मैं नेपाल के राजनेताओं एवं मित्रों से अपनी भेंट का इंतजार कर रहा हूं। मुझे भरोसा है कि मेरी यात्रा से परस्पर हित, सद्भावना एवं समझ के आधार पर नेपाल के साथ कायम हमारी जन-केंद्रित साझेदारी और ज्यादा मजबूत होगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने भारतीय पुरुष हॉकी टीम को हॉकी-5 एशिया कप जीतने पर बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय पुरुष हॉकी टीम को हॉकी-5 एशिया कप जीतने पर बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने पोस्ट किया;
"हॉकी-5 एशिया कप में चैंपियन!
भारतीय पुरुष हॉकी टीम को शानदार जीत के लिए बधाई। यह हमारे खिलाड़ियों के अटूट समर्पण का प्रमाण है और इस जीत के साथ, हमने अगले साल ओमान में हॉकी-5 विश्व कप में अपना स्थान भी सुरक्षित कर लिया है।
हमारे खिलाड़ियों का धैर्य और दृढ़ संकल्प हमारे देशवासियों को प्रेरणा देता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल के बीच टेलिफोन पर बातचीत
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल के साथ फोन पर बातचीत की।
दोनों नेताओं ने अफगानिस्तान के ताजा घटनाक्रमों और क्षेत्र तथा दुनिया पर इसके प्रभावों के संबंध में चर्चा की। उन्होंने काबुल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए भीषण आतंकी हमले की कड़ी निंदा की जिसमें कई लोग मारे गए थे। उन्होंने एक स्थिर और सुरक्षित अफगानिस्तान के महत्व पर जोर दिया और इस संदर्भ में भारत और यूरोपीय संघ की संभावित भूमिका पर भी चर्चा की।
दोनों नेता द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों, खासतौर से अफगानिस्तान की स्थिति पर संपर्क में रहने पर सहमत हुए।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडु ने जनता और नीति निर्माताओं के बीच हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया
उन्होंने बेहतर पहुंच के लिए स्थानीय भाषाओं में नवाचारी अभियान चलाने का आह्वान किया
उपराष्ट्रपति ने विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर संसद भवन में आयोजित जागरूकता सत्र को संबोधित किया
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडु ने जनता और नीति निर्माताओं में हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने यह इच्छा जताई कि नीति निर्माता और जनप्रतिनिधि अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में सभी स्तरों पर हेपेटाइटिस की रोकथाम का लोगों तक संदेश पहुंचाएं।
आज संसद भवन में संसद सदस्यों के लिए विश्व हेपेटाइटिस दिवस के अवसर पर आयोजित जागरूकता सत्र में अपने मुख्य संबंधोन में उपराष्ट्रपति ने स्वच्छ भारत अभियान और टीबी मुक्त भारत अभियान की तरह वर्ष 2030 तक हेपेटाइटिस को समाप्त करने के अभियान को 'जन आंदोलन' बनाने का आह्वान किया।
श्री नायडु ने नीति निर्माताओं को सलाह दी कि हेपेटाइटिस उन्मूलन के अभियान जनता की स्थानीय भाषा में चलाया जाए ताकि इसकी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सुनिश्चित हो। उन्होंने इस संबंध में सरकारी संदेशों में नवाचार किए जाने का आह्वान किया ताकि एकरसता से बचा जा सके और संदेश को आम आदमी के लिए भी सुलभ और समझने योग्य बनाया जा सके।
श्री नायडु ने कहा कि भारत हालांकि सभी मोर्चों पर वैश्विक रूप से मजबूत हो रहा है, लेकिन भारत को "एक स्वस्थ और खुशहाल राष्ट्र" बनाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने लोगों से आहार की बेहतर आदतें और शारीरिक रूप से सक्रिय जीवन शैली अपनाने का भी अनुरोध किया।
उपराष्ट्रपति ने हेपेटाइटिस अभियान को अपना लगातार संरक्षण प्रदान करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला की प्रशंसा की और इस सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दे पर किए जा रहे निरंतर प्रयासों के लिए आईएलबीएस के डॉ एसके सरीन और उनकी डॉक्टरों की टीम को भी धन्यवाद दिया।
लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया, राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश नारायण सिंह, दिल्ली के उप-राज्यपाल श्री विनय कुमार सक्सेना, लोकसभा के महासचिव श्री उत्पल कुमार सिंह, संसद सदस्य और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस सत्र के दौरान उपस्थित थे।
शिक्षा मंत्रालय
शिक्षा मंत्रालय एससीओ शिखर सम्मेलन 2022-23 के अवसर पर युवा लेखक सम्मेलन का आयोजन करेगा
शंघाई सहयोग संगठन  की वर्तमान अध्यक्षता के अंतर्गत, भारत सरकार विदेश मंत्रालय द्वारा तैयार कार्यक्रमों के कैलेंडर के भाग रूप में 12-13 अप्रैल 2023 को नई दिल्ली में शंघाई सहयोग संगठन  युवा लेखक सम्मेलन  की मेजबानी करेगा।
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को युवा लेखकों के सम्मेलन की कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया गया है, जिसका आयोजन वह नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला एक स्वायत्त संगठन, के साथ मिलकर करेगा।
सम्मेलन का विषय एससीओ सदस्य देशों के बीच सभ्यतागत संवाद है, जिसमें इतिहास एवं दर्शन, अर्थव्यवस्था, धर्म, संस्कृति, साहित्य और विज्ञान एवं चिकित्सा जैसे उप-विषयों के साथ युवा विद्वानों का दृष्टिकोण शामिल है।
2018 में युवाओं के लिए शंघाई सहयोग संगठन के प्रमुखों के संयुक्त संबोधन में, एससीओ सदस्य देशों की युवा शक्ति को आपस में जोड़ने के लिए एक व्यापक नीतिगत रूपरेखा तैयार की गयी थी, जिससे उन्हें बेहतर वैश्विक समझ और संवाद में सक्षम बनाने के लिए रचनात्मक और उत्पादक मार्ग में शामिल किया जा सके।
दो दिवसीय एससीओ युवा लेखक सम्मेलन युवाओं को आधुनिक शिक्षा, प्रशिक्षण, उन्नत प्रशिक्षण, उद्यमशील गतिविधियों और अभिनव परियोजनाओं में व्यापक भागीदारी के अवसरों का पता लगाने के लिए एक गतिशील मंच प्रदान करेगा।
भारत की अध्यक्षता में चल रही “राष्ट्राध्यक्षों की एससीओ परिषद” के दौरान, एससीओ का उद्देश्य 'सिक्योर'  के विषय को आगे बढ़ाना है, जिसे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2018 में क़िंगदाओ में हुए एससीओ शिखर सम्मेलन की शुरूआत में व्यक्त किया था।
शंघाई सहयोग संगठन  की स्थापना एक अंतर-सरकारी संगठन के रूप में 15 जून 2001 को शंघाई में हुई थी। वर्तमान में एससीओ के आठ सदस्य देश  हैं।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सूची में अन्य पिछड़े वर्गों के तहत उप-वर्गीकरण के मामले की जांच के लिए संविधान की धारा 340 के अंतर्गत गठित आयोग के कार्यकाल-विस्तार को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सूची में अन्य पिछड़े वर्गों के तहत उप-वर्गीकरण के मामले की जांच के लिए संविधान की धारा 340 के अंतर्गत गठित आयोग को 31 जुलाई, 2020 तक छह महीने के कार्यकाल-विस्तांर की मंजूरी दी।
मंत्रिमंडल ने आयोग की वर्तमान संदर्भ-शर्तों में निम्न संदर्भ-शर्तों को जोड़ने की भी मंजूरी दी है-
“iv ओबीसी की केंद्रीय सूची की विभिन्न प्रविष्टियों का अध्ययन करेगा और अक्षर विन्यास या प्रतिलेखन में किसी पुनरावृत्ति, अस्पष्टता, असंगतता तथा गलतियों के संदर्भ में सुधार की अनुशंसा करेगा।’’
प्रभाव:
अन्य पिछड़ा वर्ग की वर्तमान सूची में जिन समुदायों को केंद्र सरकार की नौकरियों में व केंद्र सरकार के शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में अन्य पिछड़ा वर्ग  के तहत आरक्षण की सुविधा का विशेष लाभ प्राप्त नहीं हुआ है, आशा है कि आयोग की अनुशंसाओं के कार्यान्वयन से उन्हें लाभ मिलेगा। आयोग संभवत: ओबीसी की केंद्रीय सूची में ऐसे हाशिए के समुदायों के लाभ के लिए अनुशंसाएं प्रदान करेगा।
वित्तीय प्रभाव:
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, आयोग के प्रशासनिक व स्थापना संबंधी परिव्यय का वहन करेगा।
लाभ:
ऐसे सभी व्यक्ति, जो एसईबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल जातियों/समुदायों से ताल्लुक रखते हैं और जिन्हें केंद्र सरकार की नौकरियों में व केंद्र सरकार के शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में अन्य पिछड़ा वर्ग के तहत आरक्षण की सुविधा का विशेष लाभ प्राप्त नहीं हुआ है, उक्त अनुशंसाओं से उन्हें लाभ मिलेगा।
कार्यान्वयन रणनीति और लक्ष्य:
महामहिम राष्ट्रपति से स्वीकृति मिलने के पश्चात आयोग के कार्यकाल विस्तार एवं संदर्भ-शर्तों में कुछ तथ्यों को जोड़ने से संबंधित आदेश को गजट में अधिसूचित किया जाएगा।
पृष्ठभूमि:
राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद संविधान की धारा 340 के अंतर्गत आयोग का गठन 2 अक्टूबर, 2017 को किया गया था। न्यायमूर्ति  श्रीमती जी.रोहिणी की अध्यक्षता में आयोग ने 11 अक्टूबर, 2017 को कार्य करना प्रारंभ किया और अब तक आयोग उन सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के साथ विचार-विमर्श कर चुका है जिन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग में उप-वर्गीकरण किया है। आयोग ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोगों के साथ भी विचार-विमर्श किया है। आयोग अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए अतिरिक्त समय चाहता है क्योंकि अन्य पिछड़ा वर्ग की वर्तमान केंद्रीय सूची में अक्षर विन्यास या प्रतिलेखन में पुनरावृत्ति, अस्पष्टता, असंगतता तथा गलतियां विद्यमान हैं और इनमें सुधार करने की जरूरत है। इसलिए आयोग ने अपने कार्यकाल में छह महीने  के विस्तार और वर्तमान संदर्भ-शर्तों में कुछ अन्य शर्तों को जोड़ने का अनुरोध किया है।
आरकेमीणा/आरएनएम/जेके/एसके-5411
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प्रधानमंत्री कार्यालय
रूस के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का उद्घाटन भाषण
Excellency,
फिर से एक बार आपसे मिलने का मौका मिला है और बहुत सारे विषयों पे बातचीत करने का अवसर भी मिला है। गत वर्ष दिसंबर में जब आप आए थे तो कई विषयों पर हमारी चर्चा हुई थी और उसके बाद भी जैसा आपने कहा, पहले एक बार हमारी telephone पर भी चर्चा हुई है और उसमें भारत और Russia के bilateral सम्बंधित भी बातें हुई हैं और दुनियां की जो समस्याएँ है उसके संबंध में भी काफी विस्तार से हमारी बातचीत हुई है। आज फिर एक बार हम मिल रहे हैं और आज भी दुनियां के सामने जो सबसे बड़ी चिंता है और खासकर के developing countries को food security की, fuel security की, fertilizer की ऐसी जो समस्याएँ हैं, हमें जरुर कुछ ना कुछ रास्ते निकालने होंगे और आपने भी उसमें पहल करनी होगी, उन विषयों पर भी आज चर्चा करने का मौका मिलेगा।
Excellency,
मैं आपका और Ukraine दोनों का इस बात के लिए आभार व्यक्त करना चाहूँगा क्योकिं जब शुरू के दिनों में, संकट के काल में हमारे हजारों students Ukraine में फसें हुए थे, आपके और Ukraine की मदद से हमारे students को हम सुरक्षित रूप से बाहर निकाल पाएं, उनके घर तक हम पहुंचा पाएं और इसके लिए मैं आप दोनों देशों का आभारी हूँ।
Excellency,
मैं जानता हूँ कि आज का युग युद्ध का है नहीं और हमने phone पर भी कई बार आपसे इस विषय पर बात की है कि democracy और diplomacy और dialogue ये सारी बातें ऐसी है कि जो दुनियां को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सकें उसके विषय में जरुर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा, आपका view point समझने का मुझे भी एक अवसर मिलेगा। देखिए, फिर भी जो विषय है जिसकी बातें मैं करता रहता हूँ।
Excellency,
भारत और Russia के संबंध अनेक गुणा बढे हैं, हम इन संबंधो को इसलिए भी महत्व देते है कि हम एक ऐसे मित्र रहे हैं जो पिछले कई दशको से हर पल एक-दुसरे के साथ रहे हैं और पूरी दुनियां भी जानती है कि भारत के साथ Russia का नाता कैसा रहा है और Russia के साथ भारत का कैसा नाता रहा है और इसलिए दुनियां के मन में भी ये बात है कि एक अटूट मित्रता है और व्यक्तिगत रूप से मैं कहूँ तो एक प्रकार से हम दोनों की यात्रा भी समान शुरू हुई। मैं सबसे पहले आपको 2001 में मिला, जब आप Head of the government के रूप में थे और मैं Head of the state government के रूप में काम शुरू किया। आज 22 साल हो गए हैं, हम लगातार हमारी दोस्ती बढती चली जा रही है,लगातार हम दोनों देश मिल कर के इस region की भलाई के लिए, लोगो की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। आज SCO summit में भी आपने भारत के लिए जो कुछ भी भावनाएं व्यक्त की हैं, मैं इसके लिए आपका बहुत आभारी हूँ।
Excellency,
मुझे विश्वास है कि आज के हमारे जो bilateral हुई, आज की हमारी जो बातचीत हुई आने वाले दिनों में हमारे संबंधो को भी गहरे करेंगें, विश्व की जो आशा-अपेक्षाएं हैं उसको पूर्ण करने में भी बहुत काम आएंगी, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। मैं फिर एक बार आज समय निकालने के लिए आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं।
एक टवीट में प्रधानमंत्री ने कहा- “आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।आपसी प्रेम,स्नेह और भाईचारे का प्रतीक यह रंगोत्सव आप सभी के जीवन में खुशियों का हर रंग लेकर आए।“
रक्षा मंत्रालय
एनसीसी के महानिदेशक ने नई दिल्ली में मालदीव के अपने समकक्ष से मुलाकात की
राष्ट्रीय कैडेट कोर  के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीरपाल सिंह ने 22 जून, 2023 को नई दिल्ली में मालदीव के एनसीसी के कमांडेंट, मरीन कोर और कमांडिंग ऑफिसर ब्रिगेडियर जनरल वैस वहीद के साथ बैठक की। बैठक के दौरान भारत यात्रा पर आये अतिथि को एनसीसी इंडिया के इतिहास, देश भर में इसके प्रसार, कैडेटों और प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण और भारत और मालदीव के बीच युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी गई। मालदीव एनसीसी के समक्ष प्रस्तुत चुनौतियों से निपटने पर भी विस्तृत चर्चा की गई। एनसीसी इंडिया ने चुनौतियों का सामना करने के लिए मालदीव को अपना समर्थन दिया और उन्हें प्रशिक्षकों और कैडेटों के लिए एनसीसी इंडिया द्वारा चलाए जा रहे पाठ्यक्रमों को स्वीकार करने के लिए आमंत्रित किया।
बैठक का उद्देश्य दोनों देशों के संगठनों के बीच संबंधों को और सुदृढ़ बनाना था, जबकि युवाओं के बीच सांस्कृतिक और ऐतिहासिक आदान-प्रदान को बढ़ाना और संबंधों को मजबूत करना था।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
कॉयर बोर्ड आईआईटी-मद्रास में कॉयर  पर अनुसंधान और विकास कार्य में जुटा
कॉयर बोर्ड ने कॉयर अनुप्रयोगों के लिए “सेंटर ऑफ एक्सीलेंस” स्थापित करने के लिए आईआईटी-मद्रास के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
कॉयर बोर्ड ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-मद्रास के साथ एक समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए है, जो कि "सिर्फ नारियल के रेशों के अनुप्रयोगों को या अन्य प्राकृतिक तंतुओं के संयोजन के साथ "सेंटर ऑफ एक्सीलेंस" की स्थापना करने के लिए है।
एमएसएमई के केंद्रीय मंत्री, श्री नितिन गडकरी के कहने पर आईआईटी-मद्रास ने कॉयर बोर्ड और भारत की अन्य एजेंसियों द्वारा कॉयर जियो-टेक्सटाइल्स  पर किए गए अनुसंधान अध्ययनों को पहले ही मान्यता दे दी है और सिफारिश की है कि सीजीटी का उपयोग ढलानों/ तटबंधों, नदी तटबंधों, खान के ढेर वाले ढलानों का स्थिरीकरण आदि में मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए सफलतापूर्वक किया जा सकता है। संस्थान ने कम मात्रा वाली ग्रामीण सड़कों में सीजीटी का इस्तेमाल पुन: प्रवर्तन सामग्री के रूप में करने की भी सिफारिश की है।
सेंटर ऑफ एक्सीलेंस  का उद्देश्य आईआईटी मद्रास के विशेषज्ञों की टीम के सहयोग से नारियल के रेशे के क्षेत्र में अब तक किए गए शोध कार्यों को आगे बढ़ाना है। यह प्रासंगिक प्रौद्योगिकी के विकास में भी सहायता प्रदान करेगा और विशिष्ट परियोजनाओं के माध्यम से उत्पादन और प्रसंस्करण के लिए मानक भी विकसित करेगा तथा अनुसंधान परियोजनाओं और कॉयर बोर्ड के अनुसंधान संस्थानों/ प्रयोगशालाओं के प्रतिपालकों की निगरानी भी करेगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बौद्धिक संपदा अधिकार और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण करने में भी सहायता प्रदान करेगा।
शुरुआत में दो वर्ष की अवधि के लिए, कॉयर बोर्ड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना और संचालन के लिए 5 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। मशीनरी विकास और सड़क परियोजनाओं में आईआईटी-मद्रास की 10-इन-हाउस परियोजनाओं के अलावा, कॉयर उद्योग में अनुसंधान और विकास के 27 क्षेत्रों की पहचान की गई है, जिसकी शुरुआत इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस द्वारा की जा सकती है।
एएम/एके-
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विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
आयुष क्षेत्र में प्रमाण आधारित जैव प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए अंतर-मंत्रालयी साझेदारी की तैयारी
आयुष मंत्रालय और जैव प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के बीच समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर हुए
आयुष मंत्रालय के सचिव और डीबीटी के सचिव द्वारा आयुष मंत्रालय और जैव प्रौद्योगिकी विभाग के बीच आज एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इसके तहत पारंपरिक स्वास्थ्य देखभाल और जैव प्रौद्योगिकी के संयोजन से नवीन और पथ-प्रदर्शक अनुसंधान करने की अपार संभावनाएं पैदा होंगी जिनका उपयोग आयुष प्रणालियों के विभिन्न मौलिक सिद्धांतों की खोज के लिए किया जा सकता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में स्वास्थ्य देखभाल की इस प्राचीन वैज्ञानिक प्रणाली की खोज और अनुप्रयोग के लिए बहु-आयामी और तकनीकी तरीकों की आवश्यकता है।
समझौता ज्ञापन के बारे में
आयुष मंत्रालय और जैव प्रौद्योगिकी विभाग के बीच समझौता ज्ञापन आयुष क्षेत्र में प्रमाण आधारित जैव प्रौद्योगिकी सहयोग की दिशा में विशेषज्ञता को एक मंच के तहत लाने के लिए मिलाना और तालमेल की संभावना का पता लगाने के लिए किया गया है। जीवन की गुणवत्ता के साथ-साथ जीवन काल में सुधार के लिए जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास और आयुष हस्तक्षेप  और मधुमेह, मोटापा, हृदय रोग, पुराने ऑस्टियोआर्थराइटिस, कैशेक्सिया, दर्द प्रबंधन और पुराने रोगों से संबंधित असर को कम करना जैसे की संक्रामक रोग तपेदिक।
मौलिक विज्ञान से लेकर सत्यापन और उसके बाद उत्पाद विकास तक के संयुक्त अनुसंधान एवं विकास प्रयासों से न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में भारतीय योगदान के विकास में काफी मदद मिलेगी। डेटा विश्लेषणात्मक उपकरणों के साथ एनिमल मॉडल और अन्य उन्नत विश्लेषणात्मक तरीकों का उपयोग करके आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान के यंत्रवत अध्ययन पर जोर दिया जाएगा।
आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने कहा कि आयुष मंत्रालय और डीबीटी के बीच समझौता ज्ञापन से आयुष क्षेत्र में समन्वित अनुसंधान का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। इससे आयुष स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की विशाल अप्रयुक्त क्षमता का उपयोग सामुदायिक लाभ के लिए किया जा सकता है।
डॉ. राजेश एस गोखले ने कहा कि आयुष मंत्रालय और डीबीटी के बीच इस अंतर-मंत्रालयी सहयोग से बीमारियों के इलाज के लिए नई विधि और सहयोग मिलने की उम्मीद है।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
'मेरी लाइफ, मेरा स्वच्छ शहर' अभियान
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय  ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  के सहयोग से 15 मई 2023 से 5 जून, 2023, विश्व पर्यावरण दिवस तक की 3 सप्ताह की अवधि के लिए 'मेरी लाइफ, मेरा स्वच्छ शहर' अभियान शुरू किया। यह अभियान नागरिकों, संस्थानों, वाणिज्यिक उद्यमों आदि के लिए अप्रयुक्त या प्रयुक्त प्लास्टिक की वस्तुओं, कपड़ों, जूतों, किताबों और खिलौनों को जमा करने के वन-स्टॉप समाधान के रूप में 'रिड्यूस, रीयूज़, रीसायकल'  केंद्र स्थापित करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों  को सशक्त बनाने पर केंद्रित है। आरआरआर केंद्रों का राज्यवार विवरण सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है और इसे http://sbmurban.org/rrr-centers पर देखा जा सकता है।
'मेरी लाइफ, मेरा स्वच्छ शहर' केवल एक योजना भर नहीं है, बल्कि यह एसबीएम-यू 2.0 के तहत यूएलबी द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा एक सार्वजनिक आउटरीच और जनता को बड़े पैमाने पर संबद्ध करने से संबंधित अभियान है। इस अभियान के लिए भारत सरकार ने किसी अलग संगठन का गठन नहीं किया है।
इस अभियान का उद्देश्य मिशन लाइफ के बारे में जागरूकता फैलाना और अपशिष्ट उत्पादन में कमी लाने, संसाधन संरक्षण को बढ़ावा देने और अपने रोजमर्रा के जीवन में 'रिड्यूस, रीयूज़, रीसायकल'  को अपनाकर स्वच्छ और हरित पर्यावरण में योगदान देने के लिए नागरिकों के व्यवहार में बदलाव लाना है। इसका उद्देश्य पद्धतियों को शहरी स्वच्छता इको-सिस्टम में एकीकृत करके चक्रीय अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है, जो अपशिष्ट में कमी लाती है, संसाधनों के उपयोग को अधिकतम करती है तथा वर्तमान और भावी पीढ़ियों दोनों का कल्याण सुनिश्चित करती है।
नागरिकों को इस मुहिम से जोड़ने के लिए घर-घर जाकर जागरूकता अभियान, सोशल मीडिया अभियान के साथ-साथ प्रभावशाली लोगों को इसमें शामिल करने जैसे उपाय किए गए हैं। एमओएचयूए ने शहरी स्थानीय निकायों के लिए अभियान संबंधी दिशानिर्देश भी जारी किए, जिन्हें http://sbmurban.org/storage/app/media/%20Meri-LiFE-Mera-Swachh-Shehar-SOP-for-States-and-Cities-12th-May-2023.pdf पर देखा जा सकता है।
यह जानकारी आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री कौशल किशोर ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
खान मंत्रालय
तीसरी तिमाही में नालको का लाभ दूसरी तिमाही की तुलना में 61 फीसदी बढ़ा
तीसरी तिमाही में शुद्ध लाभ 274 करोड़ रुपये दर्ज किया गया
खान मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र की नवरत्न कंपनी नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड  ने दिसंबर, 2022 को समाप्त तीसरी तिमाही के लिए अपने वित्तीय परिणामों की घोषणा की है। वित्तीय वर्ष 2022-23 की तीसरी तिमाही के वित्तीय परिणामों की समीक्षा के लिए ओडिशा के भुवनेश्वर में बोर्ड की एक बैठक आयोजित की गई। इसके अनुसार नालको ने चालू वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही में 274 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ प्राप्त किया है। इससे पहले दूसरी तिमाही में यह आंकड़ा 170 करोड़ रुपये था।
वहीं, तीसरी तिमाही में कंपनी ने 3290 करोड़ रुपये की शुद्ध बिक्री की। इस दौरान एल्युमिना की कम बिक्री, उच्च इनपुट लागत के साथ-साथ वैश्विक चुनौतीपूर्ण व्यापार परिदृश्य और अस्थिरता ने लाभ मार्जिन को प्रभावित किया। इन बातों के बावजूद कंपनी ने सभी मोर्चों पर उत्पादन में मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की है।
नालको के सीएमडी श्री श्रीधर पात्रा ने कहा कि मंदी की अवधि से उबरने में नालको की परिचालन दक्षता और टीम वर्क ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने आगे बताया कि वैश्विक स्तर पर एल्युमीनियम की कीमतों में बढ़ोतरी व उच्च उत्पादन मात्रा निश्चित रूप से आने वाली तिमाहियों में लाभ मार्जिन में वृद्धि करेगी और समग्र वित्तीय वर्ष 2022-23 के परिणामों में चौथी तिमाही अपना महत्वपूर्ण योगदान देगी।