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कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रपति ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद - राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के 19वें दीक्षांत समारोह में भाग लिया
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज  हरियाणा के करनाल में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद - राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान  के 19वें दीक्षांत समारोह में भाग लिया और उसे संबोधित किया।
इस अवसर पर संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि डेयरी उद्योग हमारे देश की खाद्य एवं पोषण संबंधी सुरक्षा सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। डेयरी सेक्टर हमारे देश की जीडीपी में लगभग 5 प्रतिशत का योगदान भी देता है तथा भारत में लगभग 8 करोड़ परिवारों को आजीविका उपलब्ध कराता है। इसलिए, एनडीआरआई जैसे संस्थानों को देश के समावेशी विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करना है।
राष्ट्रपति ने कहा कि गौ तथा अन्य पशुधन भारतीय समाज और परंपराओं के अभिन्न अंग रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि एनडीआरआई ने अधिक दूध देने वाली भैंसों और गायों के क्लोन का निर्माण करने के लिए प्रौद्योगिकी विकसित की है। राष्ट्रपति ने कहा कि यह पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता में वृद्धि करेगी तथा किसानों की आय बढ़ाएगी।
राष्ट्रपति ने कहा कि दुग्ध तथा दुग्ध के उत्पाद सदैव भारतीय भोजन तथा संस्कृति के अभिन्न अंग रहे हैं। भारत विश्व में सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है, लेकिन हमें दुग्ध के उत्पादों की बढ़ती मांग की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त, डेयरी सेक्टर भी अच्छी गुणवत्ता वाले चारे की उपलब्धता, जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम में बदलाव और पशुधन में रोगों जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है। दुग्ध उत्पादन और डेयरी फार्मिंग को टिकाऊ बनाना हमारे सामने एक चुनौती है। पशु कल्याण को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण के अनुकूल और जलवायु स्मार्ट प्रौद्योगिकीयों को अपनाकर डेयरी उद्योग का विकास करना हम सभी का उत्तरदायित्व है। राष्ट्रपति को यह जानकर प्रसन्नता हुई कि एनडीआरआई, डेयरी फार्मों से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाने के लिए विभिन्न प्रौद्योगिकीयों को बढ़ावा दे रहा है। इसके साथ-साथ, एनडीआरआई बायोगैस उत्पादन जैसी स्वच्छ ऊर्जा पर भी बल दे रहा है।
राष्ट्रपति ने कहा कि महिलाएं भारत में डेयरी उद्योग के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। यह सेक्टर महिलाओं को आत्म निर्भर बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसलिए, उन्हें शिक्षा, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास में और अधिक अवसर उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि डेयरी सेक्टर में उद्यम की स्थापना करने के लिए महिलाओं को सरल ऋण तथा बाजार पहुंच भी उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता है।
राष्ट्रपति का अभिभाषण देखने के लिए कृपया यहां क्लिक करें : -
निर्वाचन आयोग
अरूणाचल प्रदेश में पहले चरण में 11 अप्रैल को मतदान होगा
लोकसभा की दो सीटों के लिए 12 उम्मींदवार चुनाव मैदान में
चुनाव सुचारू रूप से सम्पएन्नद कराने के लिए 2,202 मतदान केन्द्रश बनाए गए
विशिष्टु रूप से महिलाओं के लिए 11 मतदान केन्द्र0 बनाए गए
13,583 फुट पर सबसे अधिक ऊंचाई वाला मतदान केन्द्र
अरूणाचल प्रदेश में आम चुनाव-2019 के लिए एक ही चरण में मतदान होगा। संसदीय निर्वाचन क्षेत्र अरूणाचल पश्चिम और संसदीय निर्वाचन क्षेत्र अरूणाचल पूर्व में 11 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे।
राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या 798248 हैं। इनमें 394456 पुरूष और 403792 महिला मतदाता हैं।
उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, अरूणाचल पश्चिम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 461214 मतदाता हैं, उनमें 223234 पुरूष मतदाता और 237980 महिला मतदाता हैं, जबकि अरूणाचल पूर्व संसदीय क्षेत्र में 337034 मतदाता हैं, जिनमें पुरूष मतदाताओं की संख्या 171222 और महिला मतदाताओं की संख्या 165812 है। दिलचस्प बात यह है कि अरूणाचल पश्चिम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में महिला मतदाताओं के नाम अधिक हैं, जिससे अरूणाचल प्रदेश के कुल मतदाताओं में महिला मतदाताओं की संख्या पुरूष मतदाताओं की तुलना में अधिक हो गई है।
अरूणाचल पश्चिम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से एक महिला समेत सात उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जबकि अरूणाचल पूर्व संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 5 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। राज्य में 2,202 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं।
13-ईटानगर  विधानसभा क्षेत्र के तहत मतदान केन्द्र संख्या 52 एसई  कार्यालय, ईस्ट साइड, नाहरलागून राज्य में सर्वाधिक मतदाताओं वाला मतदान केन्द्र है। यहां 1,340 मतदाता हैं।
45-हयूलिआंग  विधानसभा क्षेत्र के तहत मालोगाम गांव में मालोगाम अस्थायी भवन सबसे कम मतदाताओं वाला मतदान केन्द्र है। यहां केवल एक महिला मतदाता है।
3-मुक्तो  विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मतदान केन्द्र संख्या 18-लुगुथांग 13,583 फुट पर सबसे अधिक ऊंचाई वाला मतदान केन्द्र है।
इसके अलावा राज्य में 11 मतदान केन्द्र विशिष्ट रूप से महिला मतदाताओं के लिए बनाए गए हैं।
रिकॉर्ड के अनुसार राज्य में फोटो मतदाता सूची की कवरेज 99.79% और फोटो मतदाता पहचान पत्र की कवरेज 99.81% है।
अरुणाचल प्रदेश में चुनाव के लिए अधिसूचना 18 मार्च को जारी की गई थी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 25 मार्च थी। नामांकन पत्रों की जांच 26 मार्च को की गई, जबकि उम्मीदवारों के नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 28 मार्च थी।
विद्युत मंत्रालय
भारत ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर ग्रीन हाइड्रोजन पहल पर दो दिवसीय शिखर सम्मेलन आयोजित करने के लिए तैयार है
भारत ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर 22 जून 2021 को ग्रीन हाइड्रोजन पहल पर दो दिवसीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह प्रतिष्ठित कार्यक्रम अपनी ग्रीन हाइड्रोजन पहलों एवं विचारों को साझा करने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करता है, जिसमें इस बात पर चर्चा होती है कि, इसे अपने देशों में अगले स्तर तक कैसे ले जाया जाए। यह सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया जाएगा और 23 जून को समाप्त होगा।
इस कार्यक्रम का संचालन भारत के सबसे बड़े बिजली उत्पादक और वैश्विक ऊर्जा कंपनियों में से एक विद्युत मंत्रालय के तहत महारत्न सीपीएसयू एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। वर्चुअल शिखर सम्मेलन ब्रिक्स देशों के सर्वश्रेष्ठ विचारों, नीति निर्माताओं और प्रमुख हितधारकों को ऊर्जा मिश्रण में हाइड्रोजन के भविष्य पर विचार-विमर्श तथा चर्चा करने के लिए अवसर उपलब्ध कराएगा।
सम्मलेन के पहले दिन प्रत्येक राष्ट्र के प्रतिनिधि हाइड्रोजन के उपयोग और उनकी भविष्य की योजनाओं पर अपने देशों द्वारा की गई संबंधित पहलों को साझा करेंगे। कार्यक्रम में भाग लेने वाले वक्ता हाइड्रोजन पर विकसित विभिन्न तकनीकों की प्रासंगिकता तथा अपने देश के लिए इसकी प्राथमिकताओं को भी साझा करेंगे।
वहीं दूसरे दिन विभिन्न देशों द्वारा समग्र ऊर्जा नीति ढांचे में हाइड्रोजन को एकीकृत करने के विचारों पर पैनल चर्चा होगी। उभरती हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकियों के लिए वित्तपोषण विकल्पों पर विचार-विमर्श और प्रौद्योगिकी के फलने-फूलने के लिए अपेक्षित पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए आवश्यक संस्थागत समर्थन पर भी बातचीत होगी।
जैसे-जैसे दुनिया तेजी से पूरी ऊर्जा प्रणाली को डीकार्बोनाइज करने की तरफ अग्रसर हो रही है, ऐसे में हाइड्रोजन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने तथा दुनिया भर में अक्षय संसाधनों के तेजी से पैमाने पर निर्माण करने के लिए तैयार है। अक्षय ऊर्जा का उपयोग करके इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा उत्पादित हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन के रूप में जाना जाता है जिसमें कार्बन का कोई अंश नहीं होता है। यह हाइड्रोजन के हरित उपयोग के विभिन्न रास्ते खोलने के लिए अन्य ईंधनों पर इसे प्रमुखता देने का अवसर प्रदान करता है। हालांकि प्रौद्योगिकी, दक्षता, वित्तीय व्यवहार्यता तथा स्केलिंग के मामले में तमाम चुनौतियां भी हैं, जिन पर शिखर सम्मेलन के दौरान विचार विमर्श होगा।
ग्रीन हाइड्रोजन के असंख्य अनुप्रयोग हैं। अमोनिया और मेथनॉल जैसे हरित रसायनों का उपयोग सीधे मौजूदा ज़रूरतों जैसे उर्वरक, गतिशीलता, बिजली, रसायन, शिपिंग आदि में किया जा सकता है। व्यापक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए सीजीडी नेटवर्क में 10 प्रतिशत तक ग्रीन हाइड्रोजन मिश्रण को अपनाया जा सकता है। हाइड्रोजन के माध्यम से हार्ड टू एबेट सेक्टरों  को हरा-भरा करके इसे और आगे ले जाने का पता लगाया जाना अभी शेष है। कई देशों ने अपने संसाधनों तथा ताकत के आधार पर अपनी रणनीति और परिभाषित लक्ष्य और रोडमैप तैयार किए हैं।
एमजी/एएम/एनके/डीसी
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विद्युत मंत्रालय
श्री संजीव नंदन सहाय ने विद्युत मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला
श्री संजीव नंदन सहाय ने आज विद्युत मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार संभाला। इससे पूर्व वे विद्युत मंत्रालय में विशेष सचिव के रूप में कार्य कर रहे थे। श्री सहाय 1986 बैच के केन्द्र शासित कॉडर के आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने मई, 2018 से जुलाई, 2019 तक विद्युत मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में भी कार्य किया है।
इसके अलावा श्री सहाय ने केन्द्र के साथ-साथ राज्य सरकारों में अनेक महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित किया है। इनमें वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में महानिदेशक  और अपर सचिव, गृह विभाग में प्रमुख सचिव, दिल्ली परिवहन निगम में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, दिल्ली सरकार में सचिव एवं आयुक्त परिवहन, चंडीगढ़ आवास बोर्ड के अध्यक्ष, दिल्ली सरकार के वित्त और गृह सचिव के पद शामिल हैं।
श्री संजीव नंदन सहाय 01 नवम्बर, 2019 को नई दिल्ली में विद्युत मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण करते हुए।
आरकेमीणा/आरएनएम/एएम/आईपीएस/एनएम- 3924
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में बुद्ध जयंती समारोह में भाग लिया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बुद्ध जयंती के अवसर पर नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में चल रहे समारोह में भाग लिया।
उन्होंने संघ दान अर्पित किया। उन्होंने सारनाथ के केंद्रीय उच्चतर तिब्बती अध्ययन संस्थान ; एवं बौद्ध गया के अखिल भारतीय भिक्षु संघ को वैशाख सम्मान प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया।
प्रधानमंत्री ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए जोर देकर कहा कि भारत एक अनूठी विरासत का स्थान है, जहां अधिभावी विचार हमेशा ही मानवता के लाभ के लिए रहे हैं। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध के उपदेशों ने कई देशों को आकार दिया है। उन्होंने कहा कि भारत कभी भी एक आक्रांता देश नहीं रहा है।
प्रधानमंत्री ने भगवान बुद्ध द्वारा दिए गए अष्ट धर्मसंघ मार्ग की चर्चा की और कहा कि आज हम जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, इन मार्गों का अनुसरण करने के द्वारा हम उनका समाधान कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रेम और करुणा के बुद्ध के संदेश आज विश्व के लिए बहुत अधिक लाभदायक है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इसलिए, वे सभी व्यक्ति जो बुद्ध में विश्वास रखते हैं, उन्हें इस महान ध्येय की दिशा में अपनी ताकतों को एकजुट करना चाहिए।
श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा सरकार भगवान बुद्ध द्वारा बताए गए रास्ते का अनुसरण करते हुए करुणा के साथ लोगों की सेवा का कार्य कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए एक व्यापक विजन के साथ कार्य कर रही है, जिसमें भगवान बुद्ध के साथ जुड़ी विरासत शामिल है। उन्होंने कहा कि बौद्ध परिपथ के लिए 360 करोड़ रुपये की राशि अनुमोदित की गई है।
प्रधानमंत्री ने उपस्थित जनसमूह को 2022 के नवीन भारत, जब देश स्वतंत्रता प्राप्ति के 75 वर्ष पूरे करेगा, की दिशा में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने हर व्यक्ति से ऐसे कार्यों की पहचान करने को कहा जिसे उस तारीख तक वे पूरा करने का संकल्प कर सकें।
मंत्रिमण्डल
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और आस्ट्रिया के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सड़क आधारभूत संरचना के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग के लिए भारत सरकार के केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा ऑस्ट्रिया के परिवहन, नवाचार और तकनीकी मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है।
प्रभाव:
इस समझौता ज्ञापन के जरिए दोनों देशों के बीच सड़क परिवहन, सड़क/राजमार्ग आधारभूत संरचना विकास, प्रबंधन और प्रशासन तथा सड़क सुरक्षा और आधुनिक परिवहन प्रणाली के लिए द्विपक्षीय सहयोग की एक प्रभावी रूपरेखा तैयार की जा सकेगी।
इससे भारत और ऑस्ट्रिया के बीच लंबे समय से चले आ रहे मजबूत द्विपक्षीय संबंध और प्रगाढ़ हो सकेंगे। इसके अलावा दोनों देशों के बीच आपसी व्यापार और क्षेत्रीय निकटता भी बढ़ेगी।
लाभ:
भारत और ऑस्ट्रिया के बीच सड़क परिवहन क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ने से सड़क सुरक्षा तथा इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने की संभावनओं को बल मिलेगा। परिवहन क्षेत्र में सहयोग बढ़ने से इससे दोनों देशों के बीच पहले से बने मजबूत संबंध और प्रगाढ़ हो सकेंगे।
पृष्ठभूमि:
भारत और ऑस्ट्रिया के बीच 1949 में राजनयिक संबंध बने थे जो समय के साथ लगातार मजबूत हुए हैं। दोनों देश मैत्रीपूर्ण आर्थिक और राजनयिक संबंधों को साझा करते हैं। सड़क और राजमार्ग तकनीक के मामले में ऑस्ट्रिया काफी विकसित है। खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक टोल प्रणाली, अत्याधुनिक परिवहन व्यवस्था, यातायात प्रबंधन प्रणाली, भूमिगत मार्ग निगरानी व्यवस्था, भू-मानचित्र तथा भूस्खलन सुरक्षा के क्षेत्र में ऑस्ट्रिया के पास बेहद उन्नत तकनीक मौजूद है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का गृह मंत्रालय से लॉकडाउन अवधि के दौरान दिव्यांगजनों को न्यूनतम सहायता सेवाएं सुनिश्चित कराने का अनुरोध
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग  ने गृह मंत्रालय से लॉकडाउन अवधि के दौरान दिव्यांगजनों को न्यूनतम सहायता सेवाएं सुनिश्चित कराने का अनुरोध किया है।
गृह मंत्रालय के सचिव को लिखे पत्र में डीईपीडब्ल्यूडी के सचिव ने कहा है कि जोखिम की स्थितियों में दिव्यांगजन बेहद असहाय हैं। उनकी दिव्यांगता के कारण उन्हें निरंतर देखभाल और सहायता की आवश्यकता है। उनमें से अधिकांश अपनी दैनिक गतिविधि/जीवन के लिए अपने देखरेख करने वालों, सहायकों और अन्य सहायता सेवा प्रदाताओं पर निर्भर हैं। डीईपीडब्ल्यूडी को विभिन्न स्थानों से अनेक फोन आ रहे हैं जो लॉकडाउन की अवधि के दौरान सहायकों/देखरेख करने वालों के दिव्यांगजनों के घर तक नहीं पहुंच पाने के कारण दिव्यांगों को रही कठिनाइयों की जानकारी दे रहे हैं। यद्यपि इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता कि सामाजिक दूरी के नियमों को पूरी तरह पालन होना आवश्यक है, लेकिन साथ ही उसी समय सरकार की यह जिम्मेदारी भी है कि वह लोगों की आवाजाही पर लगे कड़े प्रतिबंधों को देखते हुए दिव्यांगजनों तक आवश्यक सहायता सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित कराए।
पत्र में अनुरोध किया गया है कि दिव्यांगजनों की देखरेख करने वालों/सहायकों को प्राथमिकता के आधार पर पास जारी करने के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में कानून प्रवर्तन अधिकारियों के लिए निर्देश जारी किए जाएं। यदि जरूरत पड़े तो त्वरित सत्यापन के लिए दिव्यांगजनों से संबंधित जिला अधिकारियों की सहायता ली जा सकती है।स्थानीय पुलिस को भी अपने इलाकों में बिना देरी किए दिव्यांगजनों का अनुरोध प्राप्त करने के संबंध में व्यापक प्रचार करने का परामर्श दिया जा सकता है।
एएम/आरके
(
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट- 413वां दिन
भारत के समग्र टीकाकरण कवरेज 178.52 करोड़ से अधिक हुआ
आज शाम 7 बजे तक टीके की 21 लाख से ज्यादा खुराक दी गई
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज लगभग 178.52 करोड़  के निकट पहुंच गया। आज शाम 7 बजे तक 21 लाख  से ज्यादा टीके की खुराक दी गई। कोविड टीकाकरण के तहत चिन्हित श्रेणियों के लाभार्थियों के लिए 'प्रीकॉशन डोज' लगाने के अभियान के तहत अब तक पात्र आयु समूह को 2.04 करोड़ से अधिक खुराक दी गई हैं। देर रात में दिनभर की अंतिम रिपोर्ट आने पर दैनिक टीकाकरण संख्या में वृद्धि होने की संभावना है।
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर टीके की खुराक का समग्र कवरेज इस प्रकार है:
|
|
टीके की खुराक का समग्र कवरेज
|
|
एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
10401948
|
|
दूसरी खुराक
|
|
9973419
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
4227886
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
18410162
|
|
दूसरी खुराक
|
|
17454977
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
6331547
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
55252106
|
||
|
दूसरी खुराक
|
|
30085582
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
552349062
|
|
दूसरी खुराक
|
|
448197759
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
202360562
|
|
दूसरी खुराक
|
|
181047657
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
126481828
|
|
दूसरी खुराक
|
|
112750591
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
9919040
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
|
965255668
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
799509985
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
20478473
|
|
कुल
|
|
1785244126
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि कुछ इस प्रकार है:
|
|
दिनांक: 4 मार्च, 2022 
|
|
एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
85
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1426
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
12875
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
99
|
|
दूसरी खुराक
|
|
2779
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
17848
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
97972
|
||
|
दूसरी खुराक
|
|
603714
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
114974
|
|
दूसरी खुराक
|
|
894729
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
18058
|
|
दूसरी खुराक
|
|
197668
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
13344
|
|
दूसरी खुराक
|
|
122288
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
72497
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
|
244532
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
1822604
|
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प्रीकॉशन डोज
|
|
103220
|
|
कुल
|
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2170356
देश के सबसे जोखिम वाले जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के एक उपाय के रूप में चल रहे टीकाकरण अभियान की नियमित रूप से समीक्षा और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
ऑस्ट्रेलिया की विदेश और महिला विभाग की मंत्री महामहिम मारिस पायने और रक्षा मंत्री महामहिम पीटर डटन ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की
ऑस्ट्रेलिया की विदेश और महिला विभाग की मंत्री महामहिम मारिस पायने और रक्षा मंत्री महामहिम पीटर डटन ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले मंत्रीस्तरीय टू प्लस टू संवाद के समापन के तुरंत बाद आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से शिष्टाचार मुलाकात की।
प्रधानमंत्री ने टू प्लस टू वार्ता के दौरान उपयोगी चर्चा के लिए ऑस्ट्रेलियाई गणमान्य व्यक्तियों की सराहना करते हुए कहा कि यह दोनों देशों के बीच रणनीतिक रूप से समान विचार होने का संकेत है।
बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें द्विपक्षीय रणनीतिक और आर्थिक सहयोग के विस्तार की संभावनाएं, भारत-प्रशांत क्षेत्र के प्रति दोनों देशों का समान दृष्टिकोण और दोनों पक्षों के बीच मानव-सेतु के रूप में ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय का बढ़ता महत्व आदि शामिल हैं।
प्रधानमंत्री ने पिछले साल दोनों देशों के बीच स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी को तेजी से आगे बढ़ाने में प्रधानमंत्री श्री स्कॉट मॉरिसन की भूमिका की सराहना की। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री मॉरिसन को अपनी सुविधानुसार जल्द से जल्द भारत की यात्रा पर आने के लिए आमंत्रित किया।
एमजी/एएम/जेके
(
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
भारत में पेरोल विवरण - एक औपचारिक रोजगार परिदृश्य
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय  ने देश में रोजगार परिदृश्य पर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें सितंबर, 2017 से लेकर मार्च, 2018 तक की अवधि को कवर किया गया है। यह रिपोर्ट कुछ विशेष आयामों में हुई प्रगति के आकलन के लिए चुनिंदा सरकारी एजेंसियों के पास उपलब्ध प्रशासनिक अभिलेखों पर आधारित है।
यह रोजगार संबंधी आंकड़ों की इस श्रृंखला में दूसरा भाग है। मंत्रालय ने अप्रैल, 2018 में औपचारिक क्षेत्र में रोजगार संबंधी आंकड़ों की प्रथम रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें सितंबर, 2017 से लेकर फरवरी, 2018 तक की अवधि को कवर किया गया था। इसके अंतर्गत तीन प्रमुख योजनाओं यथा कर्मचारी भविष्य निधि , कर्मचारी राज्य बीमा स्कीम और राष्ट्रीय पेंशन स्कीम  के तहत लाभ उठाने वाले सदस्यों की संख्या से जुड़ी सूचनाओं का उपयोग किया गया है। इस विज्ञप्ति में मंत्रालय ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना  के तहत सृजित कार्य संबंधी श्रम दिवसों से जुड़ी सूचनाओं को भी शामिल किया है।
जैसा कि पिछली श्रृंखला में उल्लेख किया गया है रोजगार के स्तर विभिन्न स्रोतों से हैं, इसमें ओवरलैप के भी अवयव हैं और अनुमान योगात्मक नहीं हैं। सितंबर, 2017 से लेकर मार्च, 2018 तक की अवधि के लिए विस्तृत सूचना संबंधित संगठनों की वेबसाइटों पर अलग से उपलब्ध कराई गई हैं। यह सूचना सदस्यों की संख्या पर आधारित है। चूंकि योजनाओं में पहले भुगतान करने की व्यवस्था है, इसलिए संबंधित तालिकाएं गतिशील स्थिति को प्रतिबिंबित करती हैं।
रोजगार परिदृश्य से संबंधित विस्तृत जानकारी से अवगत होने के लिए अंग्रेजी का अनुलग्नक यहां क्लिक करें
आयुष
श्री सर्बानंद सोनोवाल ने गुवाहाटी में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान और क्षेत्रीय होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान का भ्रमण किया
आयुष मंत्री ने असम में पाई जाने वाली औषधियों की 1,700 से ज्यादा प्रजातियों पर अनुसंधान करने का अनुरोध किया
केंद्रीय आयुष, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने गुवाहाटी में आयुष मंत्रालय के तहत आने वाले केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान और क्षेत्रीय होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान का भ्रमण किया। केंद्रीय मंत्री ने शोधकर्ताओं और कर्मचारियों के साथ संवाद किया तथा कैम्पस के औषधीय पौधों के उद्यान का जायजा भी लिया।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन को आगे बढ़ाने में आयुष मंत्रालय की भूमिका पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा, “मंत्रालय भारत की पारंपरिक औषधि प्रणालियों को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने के लिए हर जरूरी कदम उठा रहा है। मैं वैज्ञानिकों से असम और पूर्वोत्तर के समृद्ध संसाधनों की खोज करने और औषधि की हमारी पारम्परिक प्रणालियों को मजबूत बनाने का अनुरोध करता हूं।”
अपने भ्रमण के दौरान, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि असम में औषधीय पौधों की 1,700 से ज्यादा प्रजातियां हैं। उन्होंने वैज्ञानिकों से पूर्वोत्तर के समृद्ध संसाधनों की क्षमता का पता लगाने के लिए क्षेत्र के लोगों के साथ जुड़ने का आह्वान किया और उनसे क्षेत्र के बारे में जागरूकता फैलाने का अनुरोध किया, जिससे युवा और आम लोग आयुष का अपने जीवन का हिस्सा बना सकें।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने श्री पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्री पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई दी है। उन्होंने आज शपथ लेने वाले अन्य मंत्रियों को भी बधाई दी।
एक ट्वीट में, प्रधानमंत्री ने कहा, “श्री @pushkardhami और आज शपथ लेने वाले अन्य सभी मंत्रियों को बधाई। इस टीम को उत्तराखंड की प्रगति और समृद्धि की दिशा में काम करने के लिए शुभकामनाएं।”
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की इजरायल के रक्षा मंत्री के साथ टेलीफोन पर बातचीत
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 29 मार्च, 2022 को इज़राइल के रक्षा मंत्री श्री बेंजामिन गैंज़ से टेलीफोन पर बात की। इस टेलीफोन कॉल की शुरुआत तेल अवीव की ओर से की गई थी। श्री राजनाथ सिंह ने इज़राइल में हाल ही में हुए आतंकवादी हमलों के कारण निर्दोष नागरिकों की जान चली जाने पर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की और कहा कि आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए खतरा है और सभ्य दुनिया में इसका कोई स्थान नहीं है। श्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया, "इजरायल के रक्षा मंत्री श्री बेंजामिन गैंट्ज़ के साथ टेलीफोन पर बातचीत हुई। इज़राइल में आतंकवादी हमलों के कारण निर्दोष लोगों की जान जाने पर अपनी संवेदना साझा की। आतंकवाद एक वैश्विक खतरा है जिसका आज की सभ्य दुनिया में कोई स्थान नहीं है।"
श्री गैंज़ ने श्री राजनाथ सिंह के नज़रिए की सराहना की और रक्षा मंत्री को धन्यवाद दिया। उन्होंने श्री राजनाथ सिंह को आगे बताया कि उनकी 30-31 मार्च, 2022 तक प्रस्तावित भारत यात्रा कुछ अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई है एवं राजनयिक चैनलों के माध्यम से नई तारीखें निर्धारित करने पर काम किया जाएगा। यात्रा का इंतज़ार व्यक्त करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह भारत और इज़राइल के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करेगा।
रक्षा मंत्रालय
कोलकाता के मेसर्स टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड में गोताखोरी सहायता नौका श्रेणी के दूसरे पोत के निर्माण की औपचारिक शुरुआत
गोताखोरी सहायता नौका  श्रेणी की परियोजना के अंतर्गत दूसरे पोत के निर्माण का औपचारिक उद्घाटन समारोह 05 मई 2022 को आयोजित किया गया। भारतीय नौसेना के लिए पांच गोताखोरी सहायता नौका  की खरीद के अनुबंध पर 12 फरवरी 2021 को मेसर्स टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड के साथ 174.77 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत पर हस्ताक्षर किए गए थे।
कार्यान्वित होने के बाद ये नौकाएं समुद्र में मरम्मत, रख-रखाव और बचाव कार्यों के लिए बंदरगाह के आस-पास तथा इसके नजदीक में भारतीय नौसेना जहाजों के लिए गोताखोरी में सहायता प्रदान करेंगी। डीएससी को गोताखोरी ऑपरेशन करने के लिए अत्याधुनिक डाइविंग उपकरणों और औजारों से लैस किया जाएगा।
स्वदेशी निर्माताओं से प्राप्त सभी मुख्य और सहायक उपकरणों के साथ ही ये पोत रक्षा मंत्रालय की मेक इन इंडिया पहल के गौरवशाली ध्वजवाहक हैं।
विद्युत मंत्रालय
सीईएसएल ने 1 लाख इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों खरीद के लिए निविदा जारी की
फेम-2 के दिशानिर्देशों के तहत इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों की खरीद के लिए ओईएम से प्रस्ताव मांगे गए
सीईएसएल द्वारा देश भर में विभिन्न कामों में इन ई-वाहनों का इस्तेमाल किया जाएगा
इस पहल का उद्देश्य कचरे का निपटारा करना, यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाना और रोजगार सृजन करना है
राज्य के स्वामित्व वाली कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड  जो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड  की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी और भारत सरकार के बिजली मंत्रालय के तहत एक इकाई है, ने आज 100,000 इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों  की खरीद के लिए एक निविदा जारी की है। यह किसी भी सरकारी संस्था द्वारा जारी की गई अपनी तरह का सबसे बड़ी निविदा है। इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपिनयों  से विभिन्न उपयोग और जरूरतों के लिए ई3डब्ल्यू के प्रस्ताव मांगे गए हैं। सीईएसएल द्वारा जारी निविदा के अनुसार, वाहन कंपनियों को नगरपालिकाओं के ठोस कूड़े के अपशिष्ट संग्रह करने, माल ढ़ोने, खाद्य और टीकाकरण के परिवहन और यात्रियों के ले जाने में इस्तेमाल होने वाले तिपहिया ई-वाहन देने होंगे। रेफ्रिजरेटेड कोल्ड स्टोरेज और टीके के परिवहन के लिए ई3डब्ल्यू को इस्तेमाल करने की यह पहल, भारत को कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में प्रदूषण मुक्त और हरा-भरा करने में मदद करेगा।
सीईएसएल इन ई-वाहनों को उन संस्थाओं को पट्टे पर देगी जो ऐसी लीजिंग सेवाओं का लाभ उठाना चाहती हैं। सीईएसएल इन ई3डब्ल्यू को अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसी भी इकाई को एकमुश्त खरीद के लिए उपलब्ध कराएगा।
भारत सरकार ने ईईएसएल को फिर से तैयार फेम-2 नीति के सफल कार्यान्वयन के लिए सौंपा है। यह निविदा नीतिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक और कदम है। सभी ई3डब्ल्यू को फेम-II नीति के मानडंडों का अनुपालन करने वाला होना जरूरी है। ओईएम के कार्य के दायरे में डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग, निर्माण, परीक्षण, निरीक्षण, आपूर्ति, परिवहन, संपूर्ण सिस्टम वारंटी और ट्रांजिट बीमा, अंतिम उपभोक्ता को डिलीवरी और बिक्री के बाद सर्विस देना शामिल है।
सीईएसएल ने भारत भर में विभिन्न भागीदारों और राज्यों की मांग को पूरा करने के लिए निविदा जारी की है। इस निविदा में उन शहरों की मांग भी शामिल है जो अपने कचरे उठाने वाली गाड़ियों के बेड़े को जीवाश्म ईंधन की जगह ई-वाहन का इस्तेमाल करना चाहते हैं। इस खरीद के माध्यम से, सीईएसएल का लक्ष्य लागत में कमी करना, ई3डब्ल्यू की मांग को स्टैन्डर्डाइज करना और सीईएसएल की गुणवत्ता प्रणाली और गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रियाओं के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद को बनाए रखना है।