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महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति कठिन परिस्थितियों में सहायता के लिए पात्र बच्चों की पहचान करेगी
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मिशन वात्सल्य योजना देश में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य और स्थानीय सरकारों के नेटवर्क के माध्यम से एक मजबूत इको सिस्टम की कल्पना की है। मौजूदा योजना दिशानिर्देशों, स्थानीय निकायों की स्थायी/उप-समिति प्रणाली के तहत, बाल कल्याण और संरक्षण मुद्दों का कार्य शहरी स्थानीय निकाय/पंचायती राज संस्थान/ग्राम पंचायत की मौजूदा समिति को सौंपा जा सकता है, जो महिलाओं और बच्चों के लिए सामाजिक न्याय/कल्याण के मुद्दों से निपटती है। इस भावना में ग्राम स्तर पर बाल कल्याण और संरक्षण समिति  उन बच्चों की पहचान करेगी, जो कठिन परिस्थितियों, अनाथों, सड़क पर रहने वाले बच्चों आदि के लिए सहायता के पात्र हैं। इन बच्चों को मिशन वात्सल्य योजना के तहत सुविधा प्रदान की जाएगी। इन बच्चों को सीडब्ल्यूसी की सिफारिश के अनुसार और पालक देखभाल अनुमोदन समिति  द्वारा मंजूर प्रायोजित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। तदनुसार राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों से पात्र बच्चों के लिए प्रायोजित सुविधाएं बढ़ाने का अनुरोध किया जाएगा।
गैर-संस्थागत देखभाल के अंतर्गत आने वाली प्रायोजित सुविधाएं, पालन-पोषण देखभाल, बाद की देखभाल के मानदंड नीचे दिए गए हैं:
मिशन गैर-संस्थागत देखभाल के निम्नलिखित तरीकों के माध्यम से बच्चों को सहयोग करेगा:
- प्रायोजन: विस्तारित परिवारों/गोद लेने वाले रिश्तेदारों के साथ रहने वाले कमजोर बच्चों को उनकी शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य आवश्यकताओं के समर्थन के लिए वित्तीय सहायता दी जा सकती है।
- पालक देखभाल: बच्चे की देखभाल, सुरक्षा और पुनर्वास की जिम्मेदारी एक असंबंधित परिवार द्वारा ली जाती है। बच्चे के पालन-पोषण के लिए गोद लेने वाले गैर रिश्तेदार पालक माता-पिता को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- दत्तक ग्रहण: गोद लेने के लिए कानूनी रूप से स्वतंत्र पाए गए बच्चों के लिए परिवार ढूंढना। केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण  दत्तक ग्रहण कार्यक्रम की सुविधा प्रदान करेगा।
- देखभाल के बाद: जो बच्चे 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर बाल देखभाल संस्थान छोड़ रहे हैं, उन्हें समाज की मुख्यधारा में फिर से शामिल करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है। उसे आत्मनिर्भर बनने में मदद करने के लिए इस तरह का समर्थन 18 वर्ष से 21 वर्ष की आयु तक दिया जा सकता है, जिसे 23 वर्ष की आयु तक बढ़ाया जा सकता है।
प्रायोजन के प्रकार
चयन के मानदंड एवं प्रायोजन के अंतर्गत सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया दो प्रकार की होगी-
ए - सरकारी सहायता प्राप्त प्रायोजकता
बी - निजी सहायता प्राप्त प्रायोजकता
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 के कारण मृतक जनों के परिवारों को अनुग्रह सहायता के भुगतान का दावा दायर करने के लिए समय सीमा निर्धारित की
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2021 की रिट याचिका  संख्या 539 में, विविध आवेदन संख्या 1805, वर्ष 2021 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा कोविड-19 के कारण मृतक जनों के परिवारों को यथा घोषित अनुग्रह सहायता के भुगतान का दावा दायर करने हेतु लाभार्थियों के लिए अपने आदेश दिनांक 24 मार्च, 2022 के द्वारा निम्नलिखित समय सीमा निर्धारित की है।
माननीय न्यायालय द्वारा जारी किए गए प्रमुख दिशा-निर्देश इस प्रकार हैं:
20 मार्च, 2022 से पहले कोविड-19 के कारण हुई मृत्यु के मामले में मुआवजे के दावे दायर करने के लिए 24 मार्च, 2022 से साठ दिनों की बाह्य समय सीमा लागू होगी।
भविष्य में कोविड-19 से होने वाली किसी भी मृत्यु के लिए दावा दायर करने के लिए समय-सीमा मृत्यु की तिथि से नब्बे दिन की होगी।
दावों की जांच एवं कार्यवाही करने के लिए दावे की प्राप्ति की तिथि से तीस दिन की अवधि के भीतर मुआवजे का वास्तविक भुगतान करने का पूर्व आदेश जारी रहेगा।
हालांकि माननीय न्यायालय ने यह निर्देश भी दिया है कि अत्यधिक कठिनाई के मामले में जहां कोई दावेदार निर्धारित समय-सीमा के अंदर आवेदन नहीं कर सकता है तो वह दावेदार शिकायत निवारण समिति के माध्यम से ऐसा कर सकता है। ऐसे दावों पर शिकायत निवारण समिति द्वारा मामला-दर-मामला आधार पर विचार किया जाएगा और अगर शिकायत निवारण समिति द्वारा यह पाया जाता है कि कोई विशेष दावेदार उस निर्धारित समय-सीमा के भीतर दावा नहीं कर सकता है जो उनके नियंत्रण से बाहर है तो उस मामले में दावे पर गुणदोष के आधार पर विचार किया जा सकता है।
इसके अलावा, माननीय न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि फर्जी दावों के जोखिम को कम से कम करने के लिए 5 प्रतिशत दावा आवेदनों की पहली बार में रैन्डम जांच की जाएगी। अगर यह पाया जाता है कि किसी व्यक्ति ने फर्जी दावा किया है, तो उस पर डीएम अधिनियम, 2005 की धारा 52 के तहत विचार किया जाएगा और तदनुसार उसे दंडित किया जा सकता है।..एमजी/एएम/आईपीएस/एसएस
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मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने शहरी प्रवासियों/गरीबों के लिए कम किराये वाले आवासीय परिसरों के विकास को दी स्वीकृति
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधान मंत्री आवास योजना- शहरी  के अंतर्गत एक उप-योजना के रूप में शहरी प्रवासियों/गरीबों के लिए कम किराये वाले आवासीय परिसरों के विकास के लिए अपनी स्वीकृति दे दी है, जो इस प्रकार है :
- वर्तमान में खाली पड़े सरकार द्वारा वित्तपोषित आवासीय परिसरों को 25 साल के लिए रियायत  समझौते के माध्यम से एआरएचसी में परिवर्तित कर दिया जाएगा। कन्सेशनेर को कमरों की मरम्मत/पुराना रूप देकर  और पानी, निकासी/सेप्टेज, स्वच्छता, सड़क आदि आधारभूत ढांचे से जुड़ी कमियों को दूर करके परिसरों को रहने लायक बनाना होगा। राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से कन्सेशनेर  का चयन करना होगा। इन परिसरों को पहले की तरह नया चक्र शुरू करने या खुद ही चलाने के लिए 25 साल के बाद यूएलबी को लौटाना होगा।
- 25 साल के लिए उपलब्ध अपनी खाली जमीन पर एआरएचसी के विकास के लिए निजी/सार्वजनिक इकाइयों को स्वीकृति का उपयोग, 50 प्रतिशत अतिरिक्त एफएआर/ एफएसआई, प्राथमिक क्षेत्र उधारी दर पर रियायती कर्ज, किफायती आवास से जुड़ी कर राहत आदि विशेष प्रोत्साहनों की पेशकश की जाएगी।
एआरएचसी के अंतर्गत विनिर्माण उद्योगों, आतिथ्य सेवा, स्वास्थ्य क्षेत्र में सेवा प्रदाताओं, घरेलू/व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और निर्माण या अन्य क्षेत्रों में लगे अधिकांश कार्यबल, कामगार, विद्यार्थी आदि लक्षित लाभार्थी होंगे, जो ग्रामीण क्षेत्रों या छोटे शहरों से आते हैं और बेहतर अवसरों की तलाश में हैं।
तकनीक नवाचार अनुदान के रूप में इस पर 600 करोड़ रुपये की धनराशि का व्यय होने का अनुमान है, जो निर्माण के लिए चिन्हित नवाचार तकनीक का उपयोग करने वाली परियोजनाओं के लिए जारी की जाएगी। एआरएचसी के अंतर्गत शुरुआती तौर पर लगभग तीन लाख लाभार्थियों को कवर किया जाएगा।
एआरएचसी से शहरी क्षेत्रों में कार्यस्थल के नजदीक सस्ते किराये वाले आवासों की उपलब्धता के अनुकूल एक नया इकोसिस्टम तैयार होगा। एआरएचसी के अंतर्गत निवेश से रोजगार के नए अवसर पैदा होने का अनुमान है। एआरएचसी से अनावश्यक यात्रा, भीड़भाड़ और प्रदूषण में कमी आएगी।
सरकार द्वारा वित्तपोषित खाली पड़े आवासों को किफायती उत्पादक उपयोग के लिए एआरएचसी में कवर किया जाएगा। इस योजना से अपनी खाली पड़ी जमीन पर एआरएचसी के विकास करने की दिशाओं में इकाइयों के लिए अनुकूल माहौल तैयार होगा और किराये वाले आवासीय क्षेत्र में उद्यमशीलता को प्रोत्साहन मिलेगा।
पृष्ठभूमि
आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय  ने प्रधानमंत्री आवास योजना  के अंतर्गत एक उप-योजना के रूप में शहरी प्रवासियों/गरीबों के लिए कम किराये वाले आवासीय परिसरों  की योजना की शुरुआत की है। माननीय वित्त मंत्री ने 14 मई, 2020 को इस योजना की घोषणा की थी। यह योजना ‘आत्मनिर्भर भारत’ के विजन को पूरा करेगी।
कोविड-19 महामारी के परिणाम स्वरूप देश में बड़े स्तर पर कामगारों/शहरी गरीबों का पलायन देखने को मिला है, जो बेहतर रोजगार के अवसरों की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों या छोटे शहरों से शहरी क्षेत्रों में आए थे। आमतौर पर, ये प्रवासी किराया बचाने के लिए झुग्गी बस्तियों, अनौपचारिक/ अनाधिकृत कॉलोनियों या अर्ध शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। उन्होंने कार्यस्थलों पर जाने के लिए अपना काफी समय सड़कों पर चलकर/ साइकिल चलाकर बिताया है और खर्च बचाने के लिए अपने जीवन को जोखिम में डालते रहे हैं।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
युवा प्रतिभाओं की भावना के प्रदर्शन के लिए मुंबई अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव  में छात्र फिल्म पैकेज
मुंबई अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव  के सिनेमाई पेरिस्कोप के जरिए आप जो देखते हैं, वह न केवल अतीत या वर्तमान है, बल्कि भविष्य की सुंदर रचनाएं भी हैं। विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों से विशेष छात्र फिल्म पैकेज को शामिल करके एमआईएफएफ 2022 सिनेमा के क्षेत्र में युवा प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
इस महोत्सव में छात्र फिल्म पैकेज की ओर से अहमदाबाद स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान , कोलकाता स्थितसत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान , पुणे स्थितमहाराष्ट्र प्रौद्योगिकी संस्थान , केरल स्थितके आर नारायणन फिल्म संस्थान जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के छात्र नवोदित प्रतिभा और रचनात्मकता की भावना का प्रदर्शन करेंगे।म्यांमार से छात्रों की एनीमेशन वृत्तचित्र फिल्में और स्टूडेंट्स एनिमेशन फिल्म फेस्टिवल ब्राजील की फिल्में इस महोत्सव में में रंग और उत्साह जोड़ने का काम करेंगे।
एमआईएफएफ- 2022 युवा फिल्म निर्माताओं को उद्योग के विशेषज्ञों से मिलने व बातचीत करने और विभिन्न निर्माताओं, एजेंसियों, प्रोडक्शन हाउस, आलोचकों, प्रमुख ओटीटी कंपनियों, सहयोगियों और यहां तक कि प्रभावशाली व्यक्तियों का ध्यान आकर्षित करने का अवसर प्रदान करेगा।
छात्रों के फिल्म पैकेज की फिल्में एकांत, मिथक, लोक संगीत, प्रकृति संरक्षण, कोविड महामारी औरमहिलाओं के खिलाफ अत्याचार जैसे विविध विषयों से संबंधित हैं।
एमआईएफएफ- 2022 में निम्नलिखित फिल्म स्कूलों की ओर से अभिनव फिल्मों के समूह को देखने से न चूकें
- ऑरोविले फिल्म संस्थान - 11 फिल्में, 2 घंटा और 30 मिनट
- के आर नारायणन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअल साइंस एंड आर्ट्स , केरल - 6 फिल्में, 1 घंटा और 2 मिनट
- महाराष्ट्र प्रौद्योगिकी संस्थान - कला, डिजाइन और प्रौद्योगिकी , पुणे- 6 फिल्में, 2 घंटा और 21 मिनट
- राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान , अहमदाबाद- 7 फिल्में, 2 घंटा और 10 मिनट
- सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान , कोलकाता- 7 फिल्में, 1 घंटा और 40 मिनट
- यांगून फिल्म स्कूल, म्यांमार- 8 फिल्में और36 मिनट
एमआईएफएफ 2022 के लिए https://miff.in/delegate2022/?cat=ZGVsZWdhdGU पर ऑनलाइन पंजीकरण करें
छात्र https://miff.in/delegate2022/?cat=c3R1ZGVudF9kZWxlZ2F0ZQ पर नि:शुल्क पंजीकरण कर सकते हैं
मीडिया रजिस्ट्रेशन के लिए देखें: https://miff.in/delegate2022/?cat=bWVkaWEएमजी/एएम/एचकेपी/एसएस
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युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
शतरंज ओलंपियाड मशाल रिले ने उत्तर भारत के 20 शहरों से गुजरने के बाद पश्चिमी भारत में प्रवेश किया
पहली शतरंज ओलंपियाड मशाल रिले ने आज सुबह जयपुर पहुंचने के साथ ही पश्चिमी भारत में प्रवेश किया। अजमेर से गुजरने के बाद यह मशाल रिले अहमदाबाद में प्रवेश करेगी और फिर केवड़िया, वडोदरा, सूरत, दांडी, दमन, नागपुर, पुणे, मुंबई और पंजिम की यात्रा करेगी। इसके बाद यह मशाल रिले भारत के पूर्वी भाग, उत्तर-पूर्वी भारत में प्रवेश करेगी और दक्षिण भारत में समाप्त होगी।
उत्तर भारत के पहले चरण में, यह मशाल पिछले 10 दिनों में दिल्ली, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के 20 शहरों से होकर गुजरी।
यह रिले आजादी का अमृत महोत्सव - भारत की आजादी के 75वें वर्ष - के उपलक्ष्य में कुल 75 शहरों से होकर गुजरेगी। शतरंज ओलंपियाड के लिए पहली बार मशाल रिले का शुभारंभ भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 19 जून को नई दिल्ली के आईजी स्टेडियम में किया था।
फिडे के अध्यक्ष अर्कडी ड्वोरकोविच ने इस मशाल को प्रधानमंत्री को सौंपा, जिन्होंने इसे भारतीय शतरंज के दिग्गज विश्वनाथन आनंद को सौंप दिया। ऐतिहासिक शुभारंभ के बाद, यह मशाल राष्ट्रीय राजधानी में लाल किला, धर्मशाला में एचपीसीए, अमृतसर में अटारी सीमा, आगरा में ताजमहल और लखनऊ में विधानसभा सहित अन्य ऐतिहासिक स्थानों से होकर गुजरी।
इस शतरंज ओलंपियाड मशाल रिले से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों में उपस्थित रहने वाले प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों में जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल श्री मनोज सिन्हा, पंजाब के राज्यपाल श्री बनवारीलाल पुरोहित, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, केन्द्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर, केन्द्रीय विधि एवं न्याय मंत्री श्री किरेन रिजिजू आदि शामिल थे।
इस मशाल रिले के कार्यक्रम सिमुल शतरंज के साथ शुरू होते हैं, जिसमें ग्रैंडमास्टर और गणमान्य व्यक्ति स्थानीय एथलीटों के साथ शतरंज खेलते हैं। इन कार्यक्रमों के बाद, यह मशाल जीप के जरिए विभिन्न स्थानों से होकर गुजरती है। इसके अलावा, इस मौके पर एक शहर से दूसरे शहर तक जाने वाली एक संवादात्मक बस यात्रा तथा एक सांस्कृतिक परेड समेत विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। सांस्कृतिक परेड अलग – अलग क्षेत्रों में अलग – अलग प्रकार की होती है और उसमें शतरंज के युवा खिलाड़ी शामिल होते हैं।
इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के इतिहास में पहली बार, भारत न सिर्फ 44वें फिडे शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी कर रहा है, बल्कि एक मशाल रिले की शुरुआत करने वाला पहला देश भी है। फिडे द्वारा 1927 में शुरू हुए इस प्रतियोगिता के इतिहास में पहली बार मशाल रिले की शुरुआत की गई है। मेजबान देश होने के नाते, भारत 44वें फिडे शतरंज ओलंपियाड में अब तक के अपने सबसे बड़े दल के रूप में 20 खिलाड़ियों को मैदान में उतारने के लिए तैयार है। भारत ओपन और महिला वर्ग में से प्रत्येक में दो टीमों को मैदान में उतारने का हकदार है। इस आयोजन में 188 देशों के 2000 से अधिक प्रतिभागी भाग लेंगे, जोकि शतरंज ओलंपियाड के इतिहास में सबसे अधिक है। 44वां फिडे शतरंज ओलंपियाड 28 जुलाई से 10 अगस्त, 2022 के दौरान चेन्नई में आयोजित किया जाएगा।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने बांस से बनी पानी की बोतल और अन्य उत्पाद लॉन्च किए
केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम और सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती की पूर्व संध्या पर आज नई दिल्ली में केवीआईसी के नए उत्पादों को लॉन्च करने के साथ-साथ एक विशेष बिक्री अभियान भी शुरू किया। उन्होंने बांस से बनी 700 एमएल और 900 एमएल की क्षमता वाली बोतल को लॉन्च किया। यह बोतल त्रिपुरा स्थित एक संगठन द्वारा बनाई गई है। इसे प्लास्टिक की बोतलों का सटीक प्रतिस्थापन या विकल्प माना जा रहा है क्योंकि यह प्राकृतिक, किफायती, आकर्षक और सर्वाधिक पर्यावरण अनुकूल है। उन्होंने लाडली द्वारा तैयार किफायती सैनिटरी नैपकिन के साथ-साथ एक नए साबुन और कच्ची घानी सरसों तेल को भी लॉन्च किया।
महात्मा गांधी की 150वीं जयंती की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपिता को स्मरण करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि खादी और ग्रामोद्योग गांधीजी के हृदय के बहुत करीब थे। उन्होंने कहा कि गांधीवादी अर्थशास्त्र में अधिकतम लोगों की भागीदारी के साथ अधिकतम उत्पादन पर जोर दिया जाता है और भारत सरकार उनके सपनों को साकार करने के लिए पूरी तन्मयता के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि 400 रेलवे स्टेशनों पर कुल्हड़ में चाय सुलभ कराना और चमड़ा कारीगरों को टूल किट का वितरण इसी दिशा में अहम कदम हैं। श्री गडकरी ने खादी उत्पादों के आधुनिकीकरण की आवश्यकता पर भी बल दिया, ताकि उन्हें युवाओं के लिए और ज्यादा आकर्षक बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि मंत्रालय और केवीआईसी इस संबंध में प्रख्यात डिजाइनरों के साथ सहयोग कर रहे हैं। श्री गडकरी ने कहा कि मौजूदा समय में 200 एमएसएमई कंपनियां नेशनल स्टॉक एक्सचेंज  में सूचीबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि केवीआईसी को भी एनएसई में कुछ उद्यमियों को सूचीबद्ध कराने के प्रयास करने चाहिए जिससे कर्ज का प्रवाह आसान हो जाएगा।
श्री गडकरी ने पर्यावरण अनुकूल, किफायती और स्वास्थ्य तथा पर्यावरण के लिए बेहतर माने जाने वाले नए उत्पादों को विकसित करने में केवीआईसी द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस वर्ष खादी और ग्रामोद्योग आयोग  13 अक्टूबर, 2018 को एक ही दिन में 1.25 करोड़ रुपये की बिक्री करने के स्वयं के रिकॉर्ड को तोड़ देगा।
केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय सक्सेना ने कहा कि केवीआईसी ग्रामोद्योगों के पुनरुत्थान में जुटा हुआ है। आज लॉन्च किए गए कच्ची घानी सरसों तेल की आपूर्ति प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम  से जुड़ी एक यूनिट कर रही है, जिसे हाल ही में जयपुर के निकट स्थापित किया गया है। किफायती सैनिटरी नैपकिन भी एक पीएमईजीपी यूनिट में तैयार किए जा रहे हैं जो चंडीगढ़ में अवस्थित है। उन्होंने बताया कि केवीआईसी का वार्षिक कारोबार लगभग 3,000 करोड़ रुपये है और इसे आने वाले वर्षों में बढ़ाकर 5,000 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है।
महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाने के मद्देनजर केवीआईसी पहली बार गांधी टोपी एवं गांधी धोती पर 40 प्रतिशत डिस्काउंट या छूट दे रही है। इसी तरह सभी ग्रामोद्योग उत्पादों पर 20 प्रतिशत छूट दी जाएगी जो 2 अक्टूबर से प्रभावी होगी और यह 40 दिनों के लिए मान्य होगी।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
सूचना का अधिकार  विधेयक, 2019 लोकसभा में पारित
सरकार पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध; सूचना आयुक्तों की स्वायत्ता कम करने का प्रश्न ही नहीं- डॉ. जितेन्द्र सिंह
लोकसभा ने आज सूचना का अधिकार  विधेयक, 2019 पारित कर दिया। इस संशोधन में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है, ताकि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों तथा राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों का कार्यकाल, वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें वही होंगी, जैसा केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए।
इस विधेयक की बहस में भाग लेते हुए केन्द्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि यह सरकार पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस सिद्धांत का अनुपालन करते हुए सरकार ने आरटीआई की संख्या कम करने के लिए सरकारी विभागों को अधिकतम जानकारी देने के विस्तार को सरकार ने स्वत: प्रोत्साहित किया है। इसके अलावा सरकार नागरिकों की भागीदारी के माध्यम से शिकायतों के निवारण पर ध्यान दे रही है। इसने आरटीआई के प्रमुख सिद्धांत को मजबूत किया है और पिछले पांच वर्षों के दौरान आरटीआई आवेदनों के लंबित मामले काफी कम हुए हैं।
सदस्यों को आश्वासन देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार राज्य सूचना आयोगों के संबंध में नियमों को लागू करने के लिए अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं कर रही है। उन्होंने बताया कि 2005 के मूल आरटीआई अधिनियम के अनुसार सूचना आयुक्तों के संबंध में नियम लागू करने का अधिकार न तो केंद्र न राज्य और न ही समवर्ती सूची के दायरे में आता है, इसलिए राज्य सूचना आयोगों के संबंध में भी कानून बनाना केंद्र सरकार के शेष अधिकारों के अंतर्गत आता है।
सूचना आयोगों और निर्वाचन आयोगों की सेवा शर्तों की तुलना करने के मुद्दे का जवाब देते हुए डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि केन्द्रीय सूचना आयोग को राज्य सूचना आयोग सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत स्थापित वैधानिक निकाय हैं। इसलिए भारत के निर्वाचन आयोग तथा केन्द्र और राज्य सूचना आयोग के अधिदेश अलग-अलग हैं। इसी के अनुसार इनकी स्थिति और सेवा शर्तों को तर्कसंगत बनाने की जरूरत है। इसलिए सूचना आयुक्तों की नियुक्ति संबंधी मूल अधिनियम में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इसलिए सूचना आयुक्तों की स्वायत्ता कम करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री को स्व. श्रीमती बलजीत कौर तुलसी जी द्वारा लिखित पुस्तक, 'द रामायण ऑफ श्री गुरु गोबिंद सिंह जी' की पहली प्रति प्राप्त हुई
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को प्रख्यात वकील श्री केटीएस तुलसी जी की मां स्व. श्रीमती बलजीत कौर तुलसी जी द्वारा लिखित पुस्तक 'द रामायण ऑफ श्री गुरु गोबिंद सिंह जी' की पहली प्रति प्राप्त हुई है।
अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा, "मुझे प्रख्यात वकील श्री केटीएस तुलसी जी की मां स्व. श्रीमती बलजीत कौर तुलसी जी द्वारा लिखित पुस्तक 'द रामायण ऑफ श्री गुरु गोबिंद सिंह जी' की पहली प्रति प्राप्त हुई है। यह पुस्तक आईजीएनसीए द्वारा प्रकाशित की गई है।
हमारी बातचीत के दौरान, विद्वान वकील श्री केटीएस तुलसी जी ने सिख धर्म के महान सिद्धांतों के बारे में बताया और गुरबानी शबद का पाठ भी किया। उनके हाव-भाव ने मेरे मन को छू लिया। यहाँ एक ऑडियो उपलब्ध है https://t.co/0R9z836sLi "
विधि एवं न्याय मंत्रालय
अत्यधिक विशेषाधिकार प्राप्त और सबसे कमजोर तबके के बीच न्याय की पहुंच के अंतर को पाटना सबसे जरूरी: भारत के मुख्य न्यायाधीश
'भारत में न्याय हासिल करना महज एक आकांक्षापूर्ण लक्ष्य नहीं है। इसे व्यावहारिक वास्तविकता बनाने के लिए हमें सरकार के विभिन्न अंगों के साथ मिलजुलकर काम करने की आवश्यकता है।' भारत के मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण  के मुख्य संरक्षक श्री एन. वी रमण ने आज नई दिल्ली में यह बात कही।
एक हाइब्रिड कार्यक्रम में नालसा के विजन एवं मिशन ब्यौरे और कानूनी सेवा मोबाइल एप्लीकेशन को जारी करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा, यदि हम कानून के शासन द्वारा चलने वाले समाज के रूप में बने रहना चाहते हैं, तो हमारे लिए अत्यधिक विशेषाधिकार प्राप्त और सबसे कमजोर तबके के बीच न्याय की पहुंच के अंतर को पाटना बहुत जरूरी है। इस कार्यक्रम में देश भर से पदाधिकारी शामिल हुए।
नालसा की भूमिका और उसकी पहल की सराहना करते हुए श्री एन. वी रमण ने कहा, डाक नेटवर्क की मौजूदा सेवाओं का प्रभावी ढंग से उपयोग निशुल्क कानूनी सहायता सेवाओं की उपलब्धता के बारे में जागरुकता फैलाने और पात्र वर्ग,खासतौर पर देश के ग्रामीण एवं दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक कानूनी सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए किया जा सकता है।सभी डाकघर जागरूकता फैलाने और कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए नालसा से जुड़े रहे हैं।
भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा, ‘डाकघर और पोस्टमैन द्वारा दी जाने वाली सेवाएं उन लोगों के बीच की खाई को पाट देंगी, जो भौगोलिक बाधाओं के कारण न्याय तक पहुंच से वंचित हैं। ये ग्रामीण और शहरी आबादी के बीच के विभाजन को कम करेंगी।‘
इस अवसर पर नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री यू.यू. ललित ने कानूनी सेवा संस्थानों के कर्तव्यों के बारे में विस्तार से बताया और इस बात पर जोर दिया कि अगर हमें देश के दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचना है, तो यह डाकघरों के माध्यम से ही होना चाहिए।
इस कार्यक्रम में दोनों गणमान्य अतिथियों ने डिस्प्ले पोस्टर भी जारी किए। इन्हें निशुल्क कानूनी मदद और सहायता की उपलब्धता के बारे में सूचना प्रसारित करने के लिए देश भर के सभी डाकघरों में लगाया जाएगा।
आज जारी किया गया विजन एवं मिशन ब्यौरा नालसा के उस दृष्टिकोण को समाहित करता है, जो एक समावेशी कानूनी प्रणाली को बढ़ावा देने और हाशिए पर रहने वालों तथा वंचितों के लिए निष्पक्ष एवं सार्थक न्याय सुनिश्चित करने वाला है।यह समाज में हाशिए पर रहने वालों और छोड़ दिए गए समूहों को कानूनी रूप से सशक्त बनाने के नालसा के मिशन को कानूनी रूप से उपलब्ध लाभों और पात्र लाभार्थियों को प्रभावी कानूनी प्रतिनिधित्व, कानूनी जानकारी एवं जागरुकता प्रदान कर बढ़ावा देता है।
एंड्रॉइड फोन के लिए कानूनी सेवा मोबाइल एप्लीकेशन में कानूनी मदद खोजना, कानूनी सलाह और अन्य शिकायतों की मांग जैसी सुविधाएं शामिल हैं।एप्लीकेशन ट्रैकिंग सुविधा और स्पष्टीकरण मांगने जैसी कुछ अतिरिक्त सुविधाएं हैं, जो कानूनी मददका लाभ पाने वालों तथा कानूनी सेवा प्राधिकरणों, दोनों के लिए उपलब्ध हैं।
इस ऐप के जरिये लाभार्थी संस्थान पूर्व मध्यस्थता के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।ऐप के जरिये पीड़ित मुआवजे के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। इस ऐप को जल्द ही आईओएस और क्षेत्रीय भाषाओं में लांच किया जाएगा।
एमजी/एएम/एएस
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
टीबी से लड़ाई के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस  आधारित समाधान खोजने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के टीबी विभाग ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए
तपेदिक  के खिलाफ लड़ाई में आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस  प्रौद्योगिकी के प्रयोग के तरीके खोजने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के केंद्रीय टीबी विभाग ने वाधवानी इंस्टीट्यूट फॉर ऑर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए हैं। इस एमओयू पर संयुक्त सचिव एचएफडब्ल्यू श्री विकास शील और वाधवानी एआई के सीईओ डा. पी आनंदन ने हस्ताक्षर किए।
इस सहभागिता में वाधवानी एआई राष्ट्रीय टीबी कार्यक्रम को ऑर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए तैयार करेगा, जिसमें इसे विकसित करना, मार्गदर्शन करना और एआई आधारित समाधान को विस्तार देना शामिल है। यह इस कार्यक्रम को अतिसंवेदनशीलता और हॉट-स्पॉट मैपिंग में मदद देगा। स्क्रीनिंग एवं डायग्नोस्टिक्स के नए तरीकों के प्रतिरूपण और ऑर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अन्य प्रौद्योगिकियों को अपनाने में आरएनटीसीपी का साथ देने के अलावा देखभाल करने वालों को फैसला लेने में सहायता उपलब्ध कराएगा।
स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई तकनीक को अपनाने में संशोधित राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम आगे आया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस  हेल्थकेयर क्षेत्र को एक अलग अवसर प्रदान कर रहा है, इसमें दक्षता ला रहा है। इससे संसाधनों की बचत हो रही है और गुणवत्ता वाली सेवाओं की आपूर्ति बढ़ाने एवं जांच में सटीकता लाने में मदद मिल रही है। इस क्षेत्र में इसके उपयोग से काफी अच्छे नतीजे आने की संभावना है, खासकर ऐसे परिस्थिति में, जहां संसाधन सीमित हैं। भारत वैश्विक सतत विकास लक्ष्य से पांच साल पहले 2025 तक टीबी को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने भारत के प्रथम सौर मिशन, आदित्य-एल1 के सफल प्रक्षेपण के लिए इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत के प्रथम सौर मिशन, आदित्य-एल1 के सफल प्रक्षेपण के लिए इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा;
चंद्रयान-3 की सफलता के बाद भारत ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा जारी रखी है। भारत के प्रथम सौर मिशन, आदित्य-एल1 के सफल प्रक्षेपण के लिए इसरो के हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई। संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए ब्रह्मांड की बेहतर समझ विकसित करने के क्रम में निरंतर हमारे वैज्ञानिक प्रयास चलते रहेंगे।”