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संस्कृति मंत्रालय
राष्ट्रपति कल गांधी शांति पुरस्कार प्रदान करेंगे
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में वर्ष 2015, 2016, 2017 और 2018 के लिए गांधी शांति पुरस्कार प्रदान करेंगे। समारोह में पुरस्कार विजेताओं का सम्मान करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी भी उपस्थित रहेंगे।
पुरस्कार विजेताओं के नाम इस प्रकार हैं:
1. वर्ष 2015 के लिए विवेकानंद केन्द्र, कन्याकुमारी
2. वर्ष 2016 के लिए संयुक्त रूप से अक्षय पात्र फाउंडेशन और सुलभ इंटरनेशनल
3. वर्ष 2017 के लिए एकल अभियान न्यास
4. वर्ष 2018 के लिए श्री योहेई ससाकावा

अहिंसा के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन के लिए गांधी शांति पुरस्कार वर्ष 1995 में गठित किए गए थे। पुरस्कार के तहत एक करोड़ रुपये और प्रशस्ति-पत्र प्रदान किए जाते हैं।
संस्कृति मंत्रालय, प्रक्रिया संहिता के अध्याय IV की धारा 1 के प्रावधानों के अनुसार व्यक्तियों/संगठनों का नामांकन आमंत्रित करता है। पुरस्कार दो व्यक्तियों/संस्थानों के बीच निर्णायक मंडल के विचारानुसार बांटे जा सकते हैं, जो समान वर्ष में इस पुरस्कार के लिए पात्र होंगे। पुरस्कार के लिए मृत व्यक्ति के योगदान पर विचार नहीं किया जाता। यदि प्रस्ताव को निर्णायक मंडल को भेजे जाने के बाद किसी की मृत्यु हो जाती है, तो प्रक्रिया संहिता में उल्लिखित प्रावधानों के अनुरूप विचार किया जाता है। इसके बाद पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान किया जा सकता है।
गांधी शांति पुरस्कार की प्रक्रिया संहिता के अध्याय VI के पैरा-2 के अनुरूप निर्णायक मंडल में निम्नलिखित लोग शामिल होते हैं-
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1.
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प्रधानमंत्री
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अध्यक्ष 
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2.
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भारत के मुख्य न्यायाधीश
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सदस्य 
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3.
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लोकसभा में मान्यता प्राप्त नेता प्रतिपक्ष या जब नेता प्रतिपक्ष न हो तो सदन में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता
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सदस्य 
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4.
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प्रतिष्ठित व्यक्ति
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मनोनीत सदस्य
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5.
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प्रतिष्ठित व्यक्ति
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मनोनीत सदस्य
3 मई, 2017 से 2 मई, 2020 तक के तीन वर्षों की अवधि के लिए निर्णायक मंडल के अध्यक्ष प्रधानमंत्री ने लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन और संसद सदस्य श्री लालकृष्ण आडवाणी को निर्णायक मंडल का सदस्य मनोनीत किया है।
यह वार्षिक पुरस्कार उन व्यक्तियों, संघों, संस्थानों या संगठनों को दिए जाते हैं, जिन्होंने शांति, अहिंसा और मानव पीड़ा, विशेषकर समाज के वंचित वर्गों की पीड़ा दूर करने तथा सामाजिक न्याय और सामाजिक समरसता के क्षेत्र में निस्वार्थ सेवा की हो। यह पुरस्कार राष्ट्रीयता, नस्ल, भाषा, जाति, आस्था या लिंग के इतर सभी व्यक्तियों के लिए खुला है। आमतौर पर मनोनयन के पूर्व 10 वर्षों के दौरान किए जाने वाले योगदानों पर विचार किया जाता है। पुराने योगदानों पर भी उस स्थिति में विचार किया जा सकता है, जब उनका महत्व हाल में भी कायम रहे।
पूर्व पुरस्कार विजेता
वर्ष 1995 में प्रारंभ हो जाने के समय से पुरस्कार प्राप्त व्यक्तियों और संगठनों का ब्यौरा इस प्रकार है-
वर्ष पुरस्कार विजेता
1995 डॉ. जूलियस के. न्येरेरे, तंजानिया के पूर्व राष्ट्रपति
1996 डॉ. ए.टी अरियारत्ने, श्रीलंका के सर्वोदय श्रमदान आंदोलन के संस्थापक अध्यक्ष
1997 डॉ. जेरहार्ड फिशर, जर्मनी
1998 राम कृष्ण मिशन, भारत
1999 बाबा आम्टे , भारत
2000 डॉ. नेल्सन मंडेला और ग्रामीण बैंक, बांग्लादेश 
2001 डॉ. जॉन ह्यूम, आयरलैंड
2002 भारतीय विद्या भवन
2003 श्री वाकलाव हेवेल, चेकस्लोवाकिया के पूर्व राष्ट्रपति
2005 आर्कबिशप डेसमंड टूटू, दक्षिण अफ्रीका
2013 श्री चंडी प्रसाद भट्ट
2014 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन
वर्ष 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 और 2012 में पुरस्कार नहीं दिए गए थे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने श्री अन्न को लोकप्रिय बनाने के लिए देश भर में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्री अन्न को लोकप्रिय बनाने के लिए देश भर में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की है।
प्रधानमंत्री असम सचिवालय में मिलेट कैफे के उद्घाटन के संबंध में असम के मुख्यमंत्री के ट्वीट पर अपने विचार प्रकट कर रहे थे।
श्री मोदी ने ट्वीट किया:
“श्री अन्न को लोकप्रिय बनाने के लिए देश भर में किए जा रहे इस तरह के विभिन्न प्रयासों को देखकर खुशी हुई।”
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने हाल ही में लॉन्च किए गए ईओएस-06 उपग्रह से प्राप्त लुभावनी तस्वीरें साझा कीं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हाल ही में लॉन्च किए गए ईओएस-06 उपग्रह से प्राप्त तस्वीरें साझा कीं हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की दुनिया में हो रही यह प्रगति चक्रवातों की बेहतर भविष्यवाणी करने और तटीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में भी मदद करेगी।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“क्या आपने हाल ही में लॉन्च किए गए ईओएस-06 उपग्रह से प्राप्त लुभावनी तस्वीरें देखी हैं? गुजरात की कुछ खूबसूरत तस्वीरें साझा कर रहा हूं। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की दुनिया में हो रही यह प्रगति हमें चक्रवातों की बेहतर भविष्यवाणी करने और हमारी तटीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में भी मदद करेगी।”
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने केशवानंद भारती के निधन पर शोक व्यक्त किया; सामुदायिक सेवा में उनके बहुमूल्य योगदान को याद किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने केशवानंद भारती जी के निधन पर शोक व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘हम पूज्य केशवानंद भारती जी को सामुदायिक सेवा और बुनियादी सुविधाओं से वंचित लोगों को सशक्त बनाने में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए सदैव याद करेंगे। भारत की समृद्ध संस्कृति और हमारे महान संविधान से उनका गहरा जुड़ाव रहा था। वह आने वाली पीढ़ियों को भी सदैव प्रेरित करते रहेंगे। ओम शांति।’’
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने फ्रांस की प्रधानमंत्री से मुलाकात की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 13 जुलाई, 2023 को फ्रांस की प्रधानमंत्री महामहिम सुश्री एलिज़ाबेथ बोर्न से मुलाकात की।
दोनों राजनेताओं ने आर्थिक और व्यापारिक, ऊर्जा, पर्यावरण, शिक्षा, आवागमन, रेलवे, डिजिटल सार्वजनिक अधोरचना, संग्रहालय-विज्ञान और लोगों के बीच मेल-मिलाप सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की।
दोनों पक्षों ने भारत और फ्रांस के बीच बहुविध सहयोग को और सघन बनाने की इच्छा दोहराई।
रक्षा मंत्रालय
28वां इंडो-थाई कॉरपेट
भारतीय नौसेना और थाईलैंड की शाही नौसेना के बीच 5 से 15 सितंबर, 2019 तक 28वां भारत-थाईलैंड की समन्वयन गश्त  का आयोजन किया जाएगा। कॉरपेट में भारतीय नौसेना पोत केसरी और थाईलैंड की शाही नौसेना पोत क्राबुरी भाग लेंगे। इसके अलावा दोनों नौसेनाओं के समुद्री गश्ती हवाई जहाज भी शामिल होंगे।
अंडमान-निकोबार कमान के भारतीय नौसेना के पोत और हवाई जहाज वर्ष 2003 से थाईलैंड की शाही नौसेना के साथ दो वर्ष में एक बार कॉरपेट में हिस्सा लेते रहे हैं। इंडो-थाई कॉरपेट का मकसद संयुक्त राष्ट्र सामुद्रिक कानून समझौते का कारगर क्रियान्वयन है। इसके तहत प्राकृतिक संसाधनों और समुद्री पर्यावरण का संरक्षण, गैर-कानूनी रूप से मछली पकड़ने की गतिविधियों/ मादक पदार्थों की तस्करी/समुद्री डाकुओं की गतिविधियों को रोकना, तस्करी, गैर-कानूनी अप्रवासन की रोकथाम तथा समुद्र में तलाशी और बचाव गतिविधियां चलाना शामिल हैं।
28वें इंडो-थाई कॉरपेट से भारत और थाईलैंड के बीच रिश्ते मजबूत होंगे और समुद्री सहयोग बढ़ेगा। क्षेत्र में बेहतर समुद्री शांति व्यवस्था के जरिए हिंद महासागर को शांतिपूर्ण बनाने की दिशा में प्रगति होगी।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
देशभर  का मौसम पूर्वानुमान 
भारत मौसम विभाग  के पर्यावरण अनुरक्षण एवं अनुसन्धान केंद्र  के अनुसार :
समस्त भारत में मौसम का सारांश और पूर्वानुमान बुलेटिन 
पिछले छह घंटों के दौरान लक्षद्वीप क्षेत्र में बना हुआ कम दवाब का क्षेत्र 19 किमी प्रति घंटा की गति से उत्तरपूर्व दिशा की ओर बढ़ गया है। यह तेजी से सघन होकर बादलों में परिवर्तित होने के बाद आज अपराह्न 1430 बजे लक्षद्वीप और आसपास के दक्षिणपूर्वी और पूर्वी मध्य अरब सागर में 11.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 72.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर अमीनीदीवी से लगभग 50 किमी उत्तरपश्चिम में, कन्नूर, केरल से 310 किमी पश्चिम दक्षिण-पश्चिम में और वेरावल, गुजरात से 1060 किमी दक्षिण दक्षिण-पूर्व में केन्द्रित था। अगले 12 घंटों में इसके चक्रवाती तूफान में बदलने और उससे अगले 24 घंटों में और सघन होने की सम्भावना है। 18 मई की सुबह तक इसके उत्तर-पश्चिम की ओर बढकर गुजरात तट के पास पहुँच जाने की सम्भावना है।
- एक द्रोणी  के रूप में समुद्र सतह से औसतन 5.8 किमी उंचाई पर मध्य एवं ऊपरी पश्चिमी हवाओं के बीच में पश्चिमी विक्षोभ अभी भी 78 डिग्री पूर्वी देशांतर और 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच मौजूद है।
- मध्य पाकिस्तान और उसके समुद्र सतह से 1.5 किमी की औसत उंचाई पर अभी भी चक्रवाती परिवृत्त बना हुआ है I
- मध्यवर्ती पाकिस्तान और उसके आसपास से लेकर राजस्थान होते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक इस चक्रवाती परिवृत्त के बाद एक पूर्व पश्चिम द्रोणी  अभी भी बना हुआ है।
- विदर्भ और उसके आसपास 1.5 किमी की औसत ऊंचाई पर चक्रवाती परिवृत्त अभी भी बना हुआ है।
- 1.5 किमी से 3.1 किमी की समुद्र सतह से औसत ऊंचाई के मध्य 88 डिग्री पूर्वी देशांतर और 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच पश्चिमी हवाओं में द्रोणी  अभी भी बनी हुई है।
- गांगेय पश्चिम बंगाल और उसके समुद्र सतह से 0.9 किमी औसत ऊंचाई पर चक्रवाती परिवृत्त अभी भी बना हुआ है।
- असम के मध्यवर्ती भाग के ऊपर समुद्र सतह से 0.9 किमी औसत ऊंचाई पर चक्रवाती परिवृत्त अभी भी बना हुआ है।
और अधिक विवरण के लिए कृपया www.imd.gov.in पर जाएं अथवा +91 24631913, 24643965, 24629798 पर सम्पर्क करें।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
असीमित देनदारी के लिए तृतीय पक्ष के बीमा के वास्ते आधार प्रीमियम के बारे में अधिसूचना जारी
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 25.05.2022 को भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण की सलाह से मोटरवाहन  नियम, 2022 के संबंध में अधिसूचना जारी की। ये नियम 1 जून, 2022 से लागू होंगे।
इस नियम के तहत विभिन्न वर्गों के वाहनों के लिए असीमित देनदारी के वास्ते तृतीय पक्ष बीमा के लिए आधार प्रीमियम अधिसूचित किया गया है। इन नियमों में प्रीमियम में निम्नलिखित रियायतों की भी अनुमति है-
• शैक्षणिक संस्थान बसों की बसों को 15 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है।
• विंटेज कार के रूप में पंजीकृत निजी कार के लिए प्रीमियम के 50 प्रतिशत के रियायती मूल्य की अनुमति दी गई है।
• इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए प्रीमियम पर क्रमश: 15 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत की छूट की अनुमति दी गई है।
गजट अधिसूचना को देखने के लिए यहां क्लिक करेः
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य  का क्रियान्वयन
कुल 1,12,983.55 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य के साथ केएमएस खरीद प्रक्रिया से लगभग 87.20 लाख धान के किसान अभी तक लाभान्वित हो चुके हैं
वर्तमान खरीफ विपणन सीजन  2020-21 के दौरान, सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य  योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है।
खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू एवं कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, असम, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में सुचारु रूप से चल रही है। 30 जनवरी 2021 तक 598.43 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है जोकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 506.71 लाख मीट्रिक टन की खरीद की तुलना में 18.10 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। कुल 598.43 लाख मीट्रिक टन की खरीद में अकेले पंजाब ने 202.77 लाख मीट्रिक टन का योगदान दिया है जोकि कुल खरीद का 33.88 प्रतिशत है।
कुल 1,12,983.55 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य के साथ वर्तमान में जारी केएमएस खरीद प्रक्रिया से लगभग 87.20 लाख किसान अभी तक लाभान्वित हो चुके हैं।
इसके अलावा, राज्यों से प्रस्ताव के आधार पर खरीफ विपणन सीजन 2020 के लिए तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों से मूल्य समर्थन योजना  के तहत 51.92 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए कोपरा  की 1.23 लाख मीट्रिक टन की खरीद को भी मंजूरी दी गई। साथ ही गुजरात और तमिलनाडु के लिए रबी के विपणन सीजन 2020-21 के दलहन और तिलहन की 2.50 लाख मीट्रिक टन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। पीएसएस के तहत अन्य राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों से खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति पर दलहन, तिलहन और कोपरा के लिए भी मंजूरी दी जाएगी ताकि अधिसूचित फसल अवधि के दौरान बाजार दर एमएसपी से कम होने की स्थिति में वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित एमएसपी के आधार पर इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद, राज्य की ओर से नामित खरीद एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे पंजीकृत किसानों से की जा सके।
30 जनवरी 2021 तक सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 1,637 करोड़ रुपये की एमएसपी मूल्य वाली मूंग, उड़द, तुअर, मूंगफली की फली और सोयाबीन की 3,04,625.51 मीट्रिक टन की खरीद की है जिससे तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 1,64,589 किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसी तरह, 30 जनवरी 2021 तक 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 5089 मीट्रिक टन कोपरा  की खरीद की गई है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3,961 किसान लाभान्वित हुए हैं। कोपरा और उड़द के संदर्भ में, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में दरें एमएसपी से अधिक हैं। संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें खरीफ की फसल दलहन और तिलहन के संबंध में आवक के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा तय की गई तारीख से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर रही है।
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और कर्नाटक राज्यों में एमएसपी के तहत बीज कपास  की खरीद प्रक्रिया सुचारु रूप से चल रही है। 30 जनवरी 2021 तक 89,84,754 कपास की गांठें खरीदी गईं जिनका मूल्य 26,276.92 करोड़ रुपये हैं जिससे 18,51,344 किसान लाभान्वित हुए हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
भारत-लक्ज़मबर्ग आभासी शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री की प्रारंभिक टिप्पणी
Excellency, नमस्कार!
सबसे पहले मैं COVID-19 महामारी से लक्समबर्ग में हुई जानहानि के लिए मेरी तरफ से 130 करोड़ भारत वासियों की तरफ से संवेदना प्रकट करता हूँ। और इस कठिन समय में आपके कुशल नेतृत्व का अभिनन्दन भी करता हूँ।
Excellency,
आज की हमारी Virtual Summit मेरी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप और मैं विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर मिलते रहे हैं, लेकिन पिछले दो दशकों में भारत और लक्समबर्ग के बीच यह पहली औपचारिक Summit है।
आज जब विश्व COVID-19 pandemic की आर्थिक और स्वास्थ्य चुनौतियों से जूझ रहा है, भारत-लक्समबर्ग partnership दोनों देशों के साथ-साथ दोनों क्षेत्रों की recovery के लिए उपयोगी हो सकती है। Democracy, rule of law और freedom जैसे साझा आदर्श हमारे संबंधों और आपसी सहयोग को मजबूती देते हैं। भारत और लक्समबर्ग के बीच आर्थिक आदान-प्रदान बढ़ाने का बहुत potential है।
स्टील, financial technology, digital domain जैसे क्षेत्रों में हमारे बीच अभी भी अच्छा सहयोग है - किंतु इसे और आगे ले जाने की अपार संभावनाएं हैं। मुझे प्रसन्नता है कि कुछ दिन पहले हमारी space agency ने लक्समबर्ग के चार satellites लॉन्च किए। Space के क्षेत्र में भी हम पारस्परिक आदान प्रदान बढ़ा सकते हैं।
International Solar Alliance - ISA में लक्समबर्ग के शामिल होने की घोषणा का हम स्वागत करते हैं। और आपको Coalition for Disaster Resilient Infrastructure join करने के लिए आमंत्रित करते हैं।
इस वर्ष अप्रैल में His Royal Highness the Grand Duke की भारत यात्रा COVID-19 के कारण स्थगित करनी पड़ी। हम शीघ्र उनका भारत में स्वागत करने की कामना करते हैं। मैं चाहूँगा कि आप भी जल्द ही भारत यात्रा पर आएँ।
Excellency,
अब मैं आपके शुरुआती विचार आमंत्रित करना चाहूंगा।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
श्री धर्मेंद प्रधान 7 से 12 दिसंबर, 2019 तक सऊदी अरब, यूएई और कतर की यात्रा पर जाएंगे
 बैठक में भी भाग लेंगे। भारत यूएई के साथ इस बैठक का संयुक्त आयोजक है। भारत 2021 में 9वें ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन का आयोजन करेगा।
सऊदी अरब में श्री प्रधान ऊर्जा मंत्री श्री खालिद अल-फलीह तथा सऊदी अरब की राष्ट्रीय तेल कंपनी, अरामको के वरिष्ठ प्रबंधन के साथ बैठक करेंगे।
यूएई की यात्रा के दौरान श्री धर्मेंद्र प्रधान यूएई के ऊर्जा और उद्योग मंत्री श्री सुहेल मोहम्मद फराज अल मजरोऊई तथा राज्य मंत्री एवं एडनोक ग्रुप के सीईओ डॉ. सुल्तान अहमद अल जबेर के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में हाइड्रोकार्बन और इस्पात विषयों पर चर्चा होगी।
कतर में अपनी यात्रा के दौरान श्री प्रधान कतर के प्रधानमंत्री एवं आंतरिक मंत्री श्री शेख अब्दुल्लाह बिन नासेर बिन खलीफा अल थानी तथा कतर के ऊर्जा राज्य मंत्री श्री साद शेरीदाह अल काबी से भी भेंट करेंगे।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने बिहार के रोहतास में सोन नदी पर पंडुका के पास 1.5 किलोमीटर लंबे 2-लेन वाले एलिवेटेड पुल का शिलान्यास किया
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने बिहार के रोहतास में सोन नदी पर पंडुका के पास बनने वाले 1.5 किलोमीटर लंबे 2-लेन के एलिवेटेड आर.सी.सी. पुल का शिलान्यास किया। इसके निर्माण पर 210 करोड़ रुपये की लागत आने की संभावना है। इस पुल का शिलान्यास आज उपमुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव, बिहार भाजपा अध्यक्ष श्री संजय जायसवाल, सांसद श्री छेदी पासवान, श्री विष्णु दयाल राम, बिहार सरकार के मंत्रियों तथा सांसदों एवं विधायकों और अधिकारियों की उपस्थिति में किया गया।
इस अवसर पर श्री गडकरी ने अपने संबोधन में कहा कि इस पुल के निर्माण से राष्ट्रीय राजमार्ग-19 और राष्ट्रीय राजमार्ग- 39 सीधे जुड़ जाएंगे। पुल के बनने के बाद बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच यातायात का आवागमन सुगम बनेगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में रोहतास जिले के पंडुका तथा झारखंड के गढ़वा जिले से श्रीनगर पहुंचने के लिए 150 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, और एलिवेटेड पुल के निर्माण से इस यात्रा समय में क़रीब चार घंटे की बचत होगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अब पुल की मदद से डेहरी पुल पर ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा और औरंगाबाद तथा सासाराम जैसे शहरों को जाम की समस्या से मुक्ति मिल सकेगी।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने कहा कि पंडुका क्षेत्र में इस पुल के बनने से आस-पास के क्षेत्रों व राज्यों के औद्योगिक तथा कृषि और डेयरी उत्पादों के बाजार तक पहुंचने में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि इससे समय और ईंधन की भी बचत होगी।
रक्षा मंत्रालय
श्री श्रीपद येसो नाईक ने रक्षा राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला
श्री श्रीपद येसो नाईक ने आज नई दिल्ली में रक्षा राज्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। रक्षा सचिव श्री संजय मित्रा और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने श्री येसो नाईक का साउथ ब्लॉक स्थित रक्षा मंत्रालय में स्वागत किया। रक्षा राज्यमंत्री के अलावा श्री श्रीपद येसो नाईक आयुष मंत्रालय के राज्यमंत्री  भी हैं।
परिचय
पिता का नामः स्वर्गीय श्री येसो भिकारी नाईक
माता का नामः स्वर्गीय श्रीमती जयश्री येसो नाईक
जन्म तिथिः 04 अक्तूबर 1952
जन्म स्थानः अदपई, जिला उत्तरी गोवा 
वैवाहिक स्थितिः विवाहित
शादी की तारीखः 03 मई 1984
पत्नी का नामः श्रीमती विजया श्रीपद नाईक
पुत्रों की संख्याः 3
शैक्षणिक योग्यताः बी.ए.
बॉम्बे विश्वविद्यालय, मुम्बई तथा गोवा विश्वविद्यालय, पुणे, महाराष्ट्र में शिक्षा प्राप्ति।
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
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राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 199.98 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 3.79 करोड़ से अधिक टीके की पहली खुराक लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 1,43,449 हैं
पिछले 24 घंटों में 20,528 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.47 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 4.55 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 199.98 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 2,63,22,345 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च, 2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 3.79 करोड़  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है। समान रुप से 18-59 आयु वर्ग के लिये प्रीकॉशन खुराक भी 10 अप्रैल, 2022 को प्रारंभ की गई थी।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,04,10,322
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दूसरी खुराक
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1,00,79,660
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प्रीकॉशन खुराक
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60,21,211
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,84,27,518
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दूसरी खुराक
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1,76,52,093
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प्रीकॉशन खुराक
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1,14,59,871
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12-14 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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3,79,82,251
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दूसरी खुराक
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2,62,02,322
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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6,08,43,400
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दूसरी खुराक
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5,01,13,916
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
|
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पहली खुराक
|
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55,88,87,272
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दूसरी खुराक
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|
50,58,64,044
|
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प्रीकॉशन खुराक
|
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62,19,363
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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20,35,68,118
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दूसरी खुराक
|
|
19,45,59,339
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प्रीकॉशन खुराक
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45,13,607
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
|
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पहली खुराक
|
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12,73,60,055
|
|
दूसरी खुराक
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12,15,70,899
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प्रीकॉशन खुराक
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2,81,53,836
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प्रीकॉशन खुराक
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5,63,67,888
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कुल
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1,99,98,89,097
भारत में सक्रिय मामले आज 1,43,449 हैं। सक्रिय मामले, कुल पॉजिटिव मामलों के 0.33 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.47 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटों में 17,790 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,30,81,441 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 20,528 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 3,92,569 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 86.94 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं। देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 4.55 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 5.23 प्रतिशत है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री पीयूष गोयल के आवास पर गणेश चतुर्थी समारोह में शामिल हुए
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज केन्द्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल के आवास पर गणेश चतुर्थी समारोह में भाग लिया।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
"गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर अपने सहयोगी @PiyushGoyal जी के आवास पर कार्यक्रम में शामिल हुआ।
भगवान श्री गणेश की कृपा हम पर सदैव बनी रहे।"
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने श्री पी.वी. नरसिम्हा राव की जयंती पर उन्हें याद किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री श्री पी.वी. नरसिम्हा राव की जयंती पर उन्हें याद किया है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“श्री पी.वी.नरसिम्हा राव जी की जयंती पर उन्हें याद कर रहा हूं। उनका दूरदर्शी नेतृत्व और भारत के विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता उल्लेखनीय थी। हम अपने देश की प्रगति में उनके अमूल्य योगदान का सम्मान करते हैं।”
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 70.31 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 5.64 करोड़ से अधिक शेष व अप्रयुक्त टीके उपलब्ध,8 लाख टीके भेजे जाने के लिए तैयार
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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70,31,70,775
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भेजे जाने को तैयार टीके
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8,02,550
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शेष टीके
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5,64,50,070
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और अन्य माध्यमों से टीके की 70.31 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। इसके अतिरिक्त 8 लाख से अधिक खुराकें भेजे जाने के लिए तैयार हैं।
अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 5.64 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री गडकरी ने गुणवत्ता को प्रभावित किए बिना नवाचार और अनुसंधान के माध्यम से सड़क निर्माण में स्टील तथा सीमेंट के उपयोग में कटौती करने का आह्वान किया
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा है कि, नवाचार और अनुसंधान के माध्यम से गुणवत्ता को प्रभावित किए बिना सड़क निर्माण में स्टील तथा सीमेंट का उपयोग कम किया जाना चाहिए। "भारत में सड़क विकास" विषय पर आयोजित 16वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि, सड़क निर्माण में इस्तेमाल की जाने वाली मशीनरी और उपकरणों के लिए सीएनजी, एलएनजी तथा इथेनॉल का उपयोग किया जाना चाहिए। श्री गडकरी ने आयात पर कम निर्भरता, कम लागत वाले, प्रदूषण मुक्त और स्वदेशी तरीकों तथा वैकल्पिक ईंधन के विकास पर जोर दिया।
श्री गडकरी ने कहा कि, लगभग 63 लाख किलोमीटर सड़क नेटवर्क के साथ भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश है। उन्होंने कहा कि सड़क अवसंरचना अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि 70 प्रतिशत माल और वस्तुएं तथा लगभग 90 प्रतिशत यात्री सड़कों का उपयोग आवागमन के लिए करते हैं। श्री गडकरी ने कहा कि, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अगले पांच वर्षों में भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की परिकल्पना की है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि, सरकार राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के माध्यम से बुनियादी ढांचे के विकास में 1.4 ट्रिलियन डॉलर यानी 111 लाख करोड़ रुपये का निवेश कर रही है, इस वर्ष सरकार ने साल दर साल इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेक्स को 34 प्रतिशत बढ़ाकर 5.54 लाख करोड़ रुपये कर दिया है। श्री गडकरी ने कहा कि, बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ने से कोविड महामारी के दौरान भी रोजगार के अवसर सृजित करने में मदद मिलेगी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने कहा कि, उनका लक्ष्य 40 किलोमीटर प्रतिदिन की दर से 60,000 किलोमीटर विश्व स्तरीय राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण करना है।
पूरे कार्यक्रम का लिंक https://youtu.be/xYxobHaKGQg
एमजी/एएम/एनके/डीसी
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