ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय आजादी का अमृत महोत्सव पहल के अंतर्गत 28.02.2022 से 6.03.2022 तक "प्रतिष्ठित सप्ताह" मना रहा है
'आज़ादी का अमृत महोत्सव' भारत सरकार की एक पहल है जो प्रगतिशील भारत के 75 साल और इसके लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास का उत्सव मनाने और स्मरण करने के लिए है। इस पहल के हिस्से के रूप में, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय 28.02.2022 से 06.03.2022 तक 'आजादी का अमृत महोत्सव' पहल के अंतर्गत अपना प्रतिष्ठित सप्ताह मना रहा है।
आजादी का अमृत महोत्सव के समारोह के हिस्से के रूप में, एमएसएमई मंत्रालय ने स्मारक कार्यक्रमों और गतिविधियों की एक श्रृंखला की योजना बनाई है। इस प्रतिष्ठित सप्ताह के दौरान, एमएसएमई मंत्रालय 28.02.2022 से 31.03.2022 तक अपने 'राष्ट्रीय स्तर के जागरूकता कार्यक्रम-संभव' के दूसरे चरण का शुभारंभ करेगा, जिसके माध्यम से पूरे देश के 1300 महाविद्यालयों के एक लाख से अधिक विद्यार्थियों को उद्यमिता में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जाएगा। विभिन्न महाविद्यालयों के प्रतिभागियों को मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा वेबिनार के माध्यम से उद्यमिता को अपनाने और उन्हें ऑडियो/वीडियो फिल्मों/प्रस्तुतियों के माध्यम से उद्यमियों का सहयोग करने के लिए मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित योजनाओं के बारे में शिक्षित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
एमएसएमई मंत्रालय उद्यमिता संस्कृति विकसित करने के लिए मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित योजनाओं के लाभों के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए देश के 9 राज्यों के 46 आकांक्षी जिलों में एक उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान भी शुरू कर रहा है।
एमएसएमई मंत्रालय आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रतिष्ठित सप्ताह के दौरान लघु उद्योग समाचार का एक विशेष अंक भी लाएगा जिसमें एमएसएमई क्षेत्र पर विभिन्न योजनाओं / कार्यक्रमों / आयोजनों और विचारों को शामिल किया जाएगा और उद्यमियों की 75 सफलता की कहानियों को शामिल किया जाएगा।
एमएसएमई योजनाओं के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए एमएसएमई मंत्रालय एमएसएमई अभियान का आयोजन करने जा रहा है। यह अभियान सड़क मार्ग के माध्यम से लोगों को उद्यमिता के लाभों और एमएसएमई मंत्रालय की पहल के बारे में शिक्षित करने के उद्देश्य से आयोजित किया जाएगा।
एमएसएमई मंत्रालय 4 और 5 मार्च, 2022 को नई दिल्ली में प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन पर एक मेगा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का भी आयोजन कर रहा है, जिसमें दुनिया भर से इस विषय के प्रमुख विशेषज्ञ भाग लेंगे। इस कार्यक्रम से इस क्षेत्र की 300 से अधिक एमएसएमई इकाइयों को लाभ होगा।
वित्त मंत्रालय
भारतीय इक्विटी बाजारों में 2,74,034 करोड़ रुपये का विदेशी पोर्टफोलियो निवेश 
 2020-21 के दौरान 2,74,034 करोड़ रुपये का विदेशी पोर्टफोलियो निवेश  हुआ। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रति विदेशी निवेशकों के दृढ़ विश्वास को दर्शाता है।
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वित्त वर्ष 2020-21
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इक्विटी में शुद्ध निवेश 
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अप्रैल
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-6884
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मई
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14569
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जून
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21832
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जुलाई
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7563
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अगस्त
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47080
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सितंबर
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-7783
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अक्टूबर
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19541
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नवंबर
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60358
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दिसंबर
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62016
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जनवरी
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19473
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फरवरी
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25787
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मार्च
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10952
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वित्तीय वर्ष 20-21 के लिए कुल
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274034
1 अप्रैल 2021 तक; स्रोत: एनएसडीएल
आकर्षक रूप से डिजाइन किए गए प्रोत्साहन पैकेजों के कई चरणों औैर उम्मीद से भी तेजी गति से आर्थिक सुधार ने एफपीआई प्रवाह को तेज रफ्तार से बढ़ाने का काम किया है। सरकार और नियामकों ने हाल के दिनों में एफपीआई के जरिये निवेश बढ़ाने के लिए कई प्रमुख नीतिगत बदलाव किए हैं। इनमें एफपीआई रेग्युलेटरी रीजीम का सरलीकरण और युक्तिकरण, ऑनलाइन कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म  का संचालन, सेबी के साथ पंजीकरण, पैन का आवंटन और बैंक और डीमैट खाते खोलना आदि शामिल हैं। भारतीय कंपनियों में एफपीआई निवेश सीमा में 24% तक सेक्टरल कैप की बढ़ोतरी प्रमुख इक्विटी सूचकांकों में भारतीय प्रतिभूतियों के भार में वृद्धि के लिए एक उत्प्रेरक रही है, इस प्रकार भारतीय बाजार में बड़े पैमाने पर इक्विटी प्रवाह, एक्टिव और पैसिव माध्यम के जरिये आया है।
वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की विकास दर का पूर्वानुमान विश्व बैंक, आईएमएफ और कई वैश्विक अनुसंधान संगठनों द्वारा 10% से अधिक आंका गया है, जो यह बताता है कि भारत निकट भविष्य में एक आकर्षक निवेश गंतव्य बना रहेगा।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय और फ्रांसीसी नौसेनाओं का 1 से 10 मई, 2019 तक गोवा समुद्रतट के पास वरुण 19.1 द्विपक्षीय अभ्यास
(भारतीय और फ्रांसीसी नौसेनाओं के संयुक्त नौसेना अभ्यास वरुण का पहला भाग- 19.1, 1 से 10 मई, 2019 तक गोवा समुद्रतट के पास आयोजित किया जा रहा है।
आगामी 17वें आयोजन में फ्रांसीसी नौसेना का विमानवाहक एफएनएस चार्ल्स डी गौल, दो विध्वंसक, एफएनएस फोरबीन और एफएनएस प्रोवेंस, फ्रिगेट एफएनएस लाटच-ट्रेविल, टैंकर एफएनएस मार्न और एक नाभकीय पनडुब्बी की भागीदारी होगी। भारतीय नौसेना की ओर से इस अभ्यास में विमानवाहक आईएनएस विक्रमादित्य, विध्वंसक आईएनएस मुम्बई, टेग-क्लास फ्रिगेट, आईएनएस तरकश, शिशुमार-क्लास पनडुब्बी, आईएनएस शंकुल, दीपक-क्लास फ्लीट टैंकर, आईएनएस दीपक की भागीदारी होगी।
इस अभ्यास को दो चरणों में आयोजित किया जाएगा। गोवा में आयोजित हार्बर चरण में दोनों देशों के नौसेना अधिकारियों के दौरे, पेशेवर वार्तालाप एवं विचार-विमर्श तथा खेल आयोजन शामिल होंगे। समुद्री चरण में विभिन्न प्रकार के समुद्री संचालनों से जुड़े अभ्यासों को शामिल किया जाएगा।
अभ्यास का दूसरा भाग – वरुण 19.2 मई के अंत में डिबूटी में आयोजित किया जाएगा। द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास की शुरूआत 1983 में की गई थी। वर्ष 2001 में इसका नामकरण ‘वरुण’ के रूप में किया गया। यह भारत और फ्रांस की रणनीतिक साझेदारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मार्च, 2018 में फ्रांस के राष्ट्रपति एमानुअल मैक्रॉन की भारत की राजकीय यात्रा के दौरान उनके और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में भारत-फ्रांस सहयोग के संयुक्त सामरिक दृष्टिकोण पर हस्ताक्षर किया गया था। यह अभ्यास दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों का उदाहरण प्रस्तुत करता है। इस अभ्यास के तहत समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने में दोनों देशों के साझा हितों के साथ-साथ उनकी प्रतिबद्धताओं पर जोर दिया जाता है।
निर्वाचन आयोग
आम चुनाव – 2019 के पहले चरण के तहत उत्तर प्रदेश में 8 लोकसभा सीटों के लिए 96 उम्मीदवार मैदान में
चुनाव की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में आम चुनाव-2019 के पहले चरण की 8 सीटों के लिए कुल 96 उम्मीदवार मैदान में हैं। राज्य की कुल 80 लोकसभा सीटों के लिए सभी 7 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण की 8 सीटें हैं – सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर इन सीटों पर 11 अप्रैल, 2019 को वोट डाले जाएंगे। पिछले आम चुनाव- 2014 में इन सीटों के लिए 122 प्रत्याशी मैदान में थे।
इन आठ सीटों में निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या में भी कमी आई है। पिछले आम चुनाव में 47 निर्दलीय उम्मीदवार थे। आम चुनाव- 2019 के तहत 8 सीटों के लिए केवल 20 निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में हैं।
इन 8 सीटों के लिए निर्वाचन क्षेत्र के अनुसार लोकसभा चुनाव- 2019 तथा पिछले दो आम चुनावों में प्रत्याशियों की संख्या निम्न हैं :
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आम चुनाव
वर्ष
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लोकसभा क्षेत्र में प्रत्याशियों की संख्या
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सहारनपुर
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कैराना
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मुजफ्फरनगर
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बिजनौर
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मेरठ
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बागपत
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गाजियाबाद
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गौतमबुद्ध नगर
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2019|
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11
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13
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10
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13
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11
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13
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12
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13
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2014
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14
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11
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19
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12
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13
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14
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15
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24
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2009
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15
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15
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23
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23
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29
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16
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16
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26
स्रोत –निर्वाचन आयोग वेबसाइटसीईओ  वेबसाइट
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने श्री गुरु तेग बहादुर जी को उनके शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
"मैं श्री गुरु तेग बहादुर जी को उनके शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके साहस और सिद्धांतों के साथ-साथ आदर्शों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता के लिए पूरी दुनिया में उनकी प्रशंसा की जाती है। उन्होंने अत्याचार और अन्याय के सामने झुकने से इनकार कर दिया। उनकी शिक्षाएँ हमें आज भी प्रेरित करती हैं।"
निर्वाचन आयोग
सिक्किम में आम चुनाव-2019 के पहले चरण में मतदान होगा
लोकसभा की एक सीट के लिए चुनाव मैदान में 11 उम्मीदवार
चुनाव सुचारू रूप से सम्पन्न कराने के लिए 567 मतदान केन्द्र बनाए गए
सिक्किम में आम चुनाव-2019 के पहले चरण में मतदान होगा। सिक्किम में लोकसभा की केवल एक सीट  है, जहां 11 अप्रैल को मतदान होगा।
उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार सिक्किम में 423325 मतदाता हैं, जिनमें 216222 पुरूष और 207103 महिला मतदाता हैं। पहली बार मतदान करने वाले 18-19 आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या 20246 है।
सिक्किम की एक लोकसभा सीट के लिए 11 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। चुनाव सुचारू रूप से सम्पन्न कराने के लिए 567 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं।
सिक्किम की संसदीय सीट में एक विशिष्ट विशेषता यह है कि उसके 100 प्रतिशत मतदाताओं के पास मतदाता फोटो पहचान पत्र  हैं।
सिक्किम में लोकसभा चुनाव के लिए अधिसूचना 18 मार्च को जारी की गई थी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 25 मार्च थी। नामांकन पत्रों की जांच 26 मार्च को की गई, जबकि उम्मीदवारों के नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 28 मार्च थी। मतगणना 23 मई, 2019 को होगी।
राष्ट्रपति सचिवालय
प्रेस विज्ञप्ति
राज्यपालों का स्थानान्तरण और नियुक्तियाँ
राष्ट्रपति ने निम्नलिखित नियुक्तियाँ/स्थानान्तरण किये हैं: -
1. जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल श्री सत्यपाल मलिक को गोवा के राज्यपाल के रूप में स्थानांतरित और नियुक्त किया गया;
2. श्री पी.एस. श्रीधरन पिल्लई को मिजोरम का राज्यपाल नियुक्त किया गया;
3. श्री गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू-कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया;
4. श्री राधा कृष्ण माथुर को लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया।
उपरोक्त नियुक्तियां उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथियों से प्रभावी होगीं
रक्षा मंत्रालय
भारत और कोरिया के तट रक्षकों के बीच 11वीं उच्च स्तरीय बैठक
दक्षिण कोरिया के तट रक्षकों के सात सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की 25 अप्रैल, 2023 को नई दिल्ली में भारतीय तटरक्षक बल के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक होगी। दक्षिण कोरियाई तट रक्षकों के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कमिश्नर जनरल किम जोंग वूक करेंगे, जबकि भारतीय कोस्ट गार्ड टीम का नेतृत्व भारतीय तटरक्षक बल के कार्यवाहक महानिदेशक एडीजी राकेश पाल करेंगे।
दोनों पक्षों द्वारा इस दौरान क्षमता निर्माण और आपसी हितों के अन्य मुद्दों सहित आपसी सहयोग को और बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की जाने की उम्मीद है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
भारत-मॉरीशस व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते के तहत भारत-मॉरीशस उच्चाधिकार प्राप्त संयुक्त व्यापार समिति का पहला सत्र सफलतापूर्वक आयोजित
संबंधित निकायों के बीच प्रोफेशनल सेवाओं में योग्यता की मान्यता; और सीमा शुल्क पारस्परिक प्रशासनिक सहायता समझौता सहित एमआरए/एमओयू पर बातचीत की शुरुआत
अतिरिक्त बाजार पहुंच से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई
भारत और मॉरीशस ने 01-03 अगस्त 2022 को नई दिल्ली में भारत-मॉरीशस उच्चाधिकार प्राप्त संयुक्त व्यापार समिति का पहला सत्र आयोजित किया। इस बैठक की सह-अध्यक्षता डॉ. श्रीकर के रेड्डी, संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार और श्री नारायणदुथ बूधू, निदेशक, व्यापार नीति, विदेश मंत्रालय, क्षेत्रीय एकीकरण एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, मॉरीशस सरकार ने की। इस बैठक में दोनों ही देशों के संबंधित सरकारी प्राधिकरणों का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
1 अप्रैल 2021 को लागू हुए भारत-मॉरीशस सीईसीपीए के सामान्य कामकाज और कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए भारत-मॉरीशस व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते  के अधिदेश के अनुसार उच्चाधिकार प्राप्त संयुक्त व्यापार समिति का गठन किया गया था। सीईसीपीए दरअसल अफ्रीका के किसी भी देश के साथ भारत द्वारा हस्ताक्षरित पहला व्यापार समझौता है।
दोनों ही पक्षों ने यह बात रेखांकित की कि दोनों देशों के बीच पारंपरिक रूप से घनिष्ठ एवं मजबूत आर्थिक संबंध ऐतिहासिक सीईसीपीए पर हस्ताक्षर किए जाने के साथ ही नई ऊंचाई को छू गए। भारत और मॉरीशस के बीच द्विपक्षीय वाणिज्यिक व्यापार, जो कि 2021-22 में बढ़कर 786.72 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया और जो कि 2019-20 में 690.02 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, में वृद्धि की सराहना करते हुए दोनों पक्ष द्विपक्षीय व्यापार को और ज्यादा बढ़ाने एवं विशेष रूप से सीईसीपीए के तहत द्विपक्षीय संबंध की वास्तविक क्षमता को साकार करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए।
दोनों ही पक्ष सीईसीपीए में सामान्य आर्थिक सहयोग  अध्याय और ऑटोमैटिक ट्रिगर सेफगार्ड मैकेनिज्म  को शामिल करने पर सहमत हो गए।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 127.93 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में वर्तमान में 98,416 सक्रिय मामले,552 दिनों में सबसे कम मामले
सक्रिय मामले कुल मामलों के 1 प्रतिशत से कम हैं,वर्तमान में 0.28 प्रतिशत,मार्च 2020 के बाद से सबसे कम
स्वस्थ होने की दर वर्तमान में 98.35 प्रतिशत
पिछले 24 घंटों के दौरान 8,834 रोगी स्वस्थ हुए, देश भर में अभी तक कुल 3,40,69,608 मरीज स्वस्थ हुए
बीते चौबीस घंटे के दौरान 8,306 नए मामले सामने आए
दैनिक पॉजिटिविटी दर 0.94 प्रतिशत है,पिछले 63 दिनों से 2 प्रतिशत से कम
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर वर्तमान में 0.78 प्रतिशत है; पिछले 22 दिनों से 1 प्रतिशत से कम है
अभी तक कुल 64.82 करोड़ जांचें की जा चुकी हैं
पर्यटन मंत्रालय
हम एक ऐसा प्रस्ताव दे रहे हैं जिसे आप मना नहीं कर सकते; एमआईएफएफ से आईएफएफआई तक
"और चूंकि यह सारी सुंदरता स्वर्ग नहीं हो सकतीं, मेरे दिल को पता है यह जून है।" -अब्बा वूलसन।
वाह! यह जून है! चिंता न करें कि गर्मी की छुट्टियां खत्म हो गई हैं। 17वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह  नहीं चाहता कि आपकी छुट्टियां खत्म हो जाएं या आपकी फिल्मों का जश्न रुक जाए।
आपके शब्द आपको एक क्रूज पर गोवा ले जा सकते हैं!
पर्यटन मंत्रालय, पश्चिमी क्षेत्र कार्यालय मुंबई और फिल्म प्रभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय आप में फिल्म प्रेमी और लेखक को पुरस्कृत करने के तरीके खोज रहे हैं। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो फिल्मों का जश्न मनाते हैं और मानते हैं कि अच्छी फिल्मों और फिल्म निर्माताओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए- तो यह प्रस्ताव आपके लिए है। इस प्रतियोगिता के विजेता को कॉर्डेलिया द्वारा मुंबई-गोवा-मुंबई समुद्री यात्रा का टिकट मिलेगा।
#MyMIFFLove
इस प्रतियोगिता में भाग कैसे लें?
सरल। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के तहत एमआईएफएफ 2022 के दौरान प्रदर्शित किसी भी फिल्म पर फिल्म समीक्षा लिखकर फिल्मों के लिए अपने प्यार का इजहार करें। एमआईएफएफ 2022 के दौरान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता श्रेणी के तहत कुल 119 गैर-फीचर फिल्में अर्थात डॉक्युमेंट्री, लघु और एनीमेशन फिल्मों की स्क्रीनिंग की जा रही है। इन फिल्मों को बड़े पर्दे पर देखने और फिल्म निर्माताओं के साथ बातचीत करने के लिए अभी https://miff.in/ पर रजिस्टर करें।
आप हाइब्रिड मोड के तहत पंजीकरण करके मुफ्त में फिल्में ऑनलाइन भी देख सकते हैं। इसके लिए पंजीकरण अभी जारी है।
फिल्में 7 जून 12  की मध्यरात्रि तक ऑनलाइन मोड पर उपलब्ध होंगी।
नियम एवं शर्तें:
एमआईएफएफ-2022 की कौन सी फिल्मों ने आपके दिल की धड़कन को घटा या बढ़ा दिया? एमआईएफएफ की अपनी पसंदीदा फिल्मों के बारे में लिखकर और उसे अपने ब्लॉग पर डालकर दुनिया को बताएं और हमें अपने लेख/समीक्षा का लिंक भेजें।
कृपया अपनी प्रविष्टियां 10 जून 2022 से पहले miffcontest[at]gmail[dot]com पर मेल करें
- लेख 300-500 शब्दों के बीच हो सकती है
- लेख बिना किसी साहित्यिक चोरी के मूल रूप में होना चाहिए।
- कृपया प्रविष्टियां वर्ड और पीडीएफ फॉर्म में भेजें।
- हम आपको सोशल मीडिया पर लिखित सामग्री साझा करने और भारत पर्यटन मुंबई, पीआईबी इंडिया और फिल्म डिवीजन हैंडल को हैशटैग #AnythingForFilms और # MIFF2022 के साथ टैग करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
- आपके पुरस्कार का लाभ उठाने का प्रस्ताव यानी मुंबई-गोवा-मुंबई 27 नवंबर 2022 तक वैध है ताकि आप गोवा में भारत के 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भाग ले सकें।
इसे अपने उन दोस्तों के साथ साझा करना न भूलें जो हमेशा आपकी गोवा योजनाओं को रद्द कर देते हैं!
तो एमआईएफएफ में 30 देशों की फिल्मों का आनंद लें, अपनी पसंदीदा फिल्म के बारे में लिखें और आज ही गोवा की तैयारी करें।
गोवा बेकन्स ने पैकिंग शुरू कर दी है
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग ने मुंबई में तलाशी ली
आयकर विभाग ने 28 जुलाई 2022 को संबंधित शेयर ब्रोकर, बिचौलियों और एंट्री ऑपरेटर के साथ एक प्रमुख म्यूचुअल फंड हाउस के पूर्व फंड मैनेजर और इक्विटी के मुख्य ट्रेडर की तलाशी और जब्ती अभियान चलाया। तलाशी अभियान में मुंबई, अहमदाबाद, वडोदरा, भुज और कोलकाता में 25 से अधिक परिसरों को शामिल किया गया।
तलाशी अभियान के परिणामस्वरूप, दस्तावेजों और डिजिटल डेटा के रूप में विभिन्न आपत्तिजनक साक्ष्य मिले हैं जिन्हें जब्त कर लिए गया। तलाशी के दौरान एकत्र किए गए इन साक्ष्यों सहित विभिन्न व्यक्तियों के शपथ-पत्रों के बयानों से काम करने के तौर-तरीकों का पता चला है। यह पता चला है कि उक्त फंड मैनेजर और मुख्य ट्रेडर विशेष व्यापार संबंधी जानकारी ब्रोकर/बिचैलियों और कुछ विदेशी अधिकार क्षेत्र में स्थित व्यक्तियों के साथ साझा कर रहे थे। इन व्यक्तियों ने इस तरह की सूचनाओं का इस्तेमाल अपने स्वयं के खाते या अपने ग्राहकों के खाते में इस तरह के शेयरों में व्यापार करके शेयर बाजार में अनुचित लाभ के लिए किया। फंड मैनेजर के परिवार के सदस्यों सहित इन व्यक्तियों ने अपने बयानों में स्वीकार किया है कि उपरोक्त कार्यों से उत्पन्न बेहिसाब नकदी मुख्य रूप से कोलकाता स्थित शेल कंपनियों के माध्यम से उनके बैंक खातों में भेजी गई थी। इन बैंक खातों से, रकम भारत में निगमित कंपनियों/संस्थाओं और अन्य कर क्षेत्राधिकारों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया है। जब्त किए गए सबूतों के बटोरने से पूर्व फंड मैनेजर, बिचैलियों, शेयर ब्रोकर और एंट्री ऑपरेटरों के बीच सांठगांठ का पर्दाफाश हुआ है।
नकद ऋण, सावधि जमा, अचल संपत्तियों और उनकी मरम्मत आदि में बड़े पैमाने पर बेहिसाब निवेश के साक्ष्य भी मिले हैं और इन साक्ष्यों को जब्त कर लिए गया है। इस दौरान 20 से अधिक लॉकरों पर रोक लगा दी गई है। अब तक 55 करोड़ रुपये की बेहिसाब जमा राशि जब्त की गई है।
आगे की जांच जारी है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड कार्य समूह की सिफारिश पर कोविशिल्ड टीके की दो खुराक के बीच का अंतर 6-8 सप्ताह से बढ़ाकर 12-16 सप्ताह किया गया
डॉ. एन के अरोड़ा के नेतृत्व में कोविड कार्य समूह ने कोविशिल्ड टीके की पहलीखुराक और दूसरी खुराक के बीच के अंतर को 6-8 सप्ताह से बढ़ाकर 12-16 सप्ताह करने की सिफारिश की है। कोविशिल्ड की दोनों खुराक के बीच वर्तमान अंतर 6-8 सप्ताह का है।
उपलब्ध रिलय-लाइफ साक्ष्यों के आधार पर, विशेष रूप से ब्रिटेन के साक्ष्यों के आधार पर, कोविड कार्य समूह ने कोविशिल्ड की दोनों खुराक के अंतर को 12-16 सप्ताह बढ़ाने पर सहमति जताई है। कार्य समूह ने कोवैक्सिन टीके के अंतराल में परिवर्तन की सिफारिश नहीं की है।
कोविड कार्य समूह के निम्नलिखित सदस्य हैः
- डॉ. एन के अरोड़ा, आईएनसीएलइएन, ट्रस्ट
- डॉ. राकेश अग्रवाल, निदेशक और अधिष्ठाता, जिपमर, पुदुचेरी
- डॉ. गगनदीप कांग, प्रोफेसर क्रिस्चिन मेडिकल कॉलेज, वेल्लोर
- डॉ. जे पी मुल्लियाल, रिटायर्ड प्रोफेसर, क्रिस्चिन मेडिकल कॉलेज, वेल्लोर
- डॉ. नवीन खन्ना, ग्रुप लीडर, इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंजीनियरिंग एण्ड बायोटेक्नोलॉजी ,जेएनयू, नई दिल्ली
- डॉ. अमूल्य पांडा, निदेशक,नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, नई दिल्ली
- डॉ. वी जी सोमानी, भारत के औषधि महानियंत्रक, भारत सरकार
कोविड कार्य समूह की सिफारिश को नीति आयोग के सदस्य डॉ. वी के पॉल की अध्यत्क्षता में कोविड-19 के लिए टीका प्रशासन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह की 12 मई, 2021 को हुई बैठक में स्वीकार कर लिया गया।
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने भी कोविशिल्ड की दोनों खुराकके बीच के अंतर को 12-16 सप्ताह बढ़ाने की कार्य समूह की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है।
एमजी/एएम/एजी/डीसी
(
वित्त मंत्रालय
भारत को जापान की आधिकारिक विकास सहायता 
भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन आर्थिक मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव श्री रजत कुमार मिश्रा और भारत में जापान के राजदूत श्री सुजुकी हिरोशी के बीच पत्रियों  का आदान-प्रदान किया गया। ये नोट 5,509 करोड़ रूपये  की पटना मेट्रो रेल निर्माण परियोजना , 520 करोड़ रुपये  की पश्चिम बंगाल में जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया के लिए वन व जैव विविधता संरक्षण परियोजना और 1055.53 करोड़ रुपये  की राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना  के लिए हैं।
पटना मेट्रो रेल निर्माण परियोजना का उद्देश्य नए मेट्रो गलियारे 1 और 2 का निर्माण करके पटना में यातायात की बढ़ती मांग को पूरा करना है, जिससे शहरी पर्यावरण में सुधार और अर्थव्यवस्था के विकास के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन को कम करने में योगदान मिलेगा।
वहीं, पश्चिम बंगाल में जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया के लिए वन व जैव विविधता संरक्षण परियोजना का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन को कम करना और इसके अनुकूल बनना, इकोसिस्टम आधारित जलवायु परिवर्तन उपायों के माध्यम से वातावरण को संरक्षित व फिर से स्थापित करना, जैव विविधता संरक्षण व उसकी बहाली, आजीविका सुधार गतिविधियां और संस्थागत सुदृढ़ीकरण है, जिससे यह राज्य में टिकाऊ सामाजिक- आर्थिक विकास में अपना योगदान दे सके।
राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना का लक्ष्य पुरुष और महिला, दोनों किसानों की भागीदारी के आधार पर मौजूदा सिंचाई सुविधाओं व कृषि सहायता सेवाओं में सुधार के माध्यम से जल उपयोग दक्षता और कृषि उत्पादकता में सुधार करके किसानों की आजीविका में सुधार के साथ-साथ राज्य में कृषि व सिंचाई क्षेत्र में महिलाओं का सशक्तिकरण करना है, जिससे राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। यह इस परियोजना के लिए ऋण की दूसरी किश्त है।
साल 1958 से भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय विकास सहयोग का एक लंबा और परिणामदायी इतिहास रहा है। पिछले कुछ वर्षों में भारत और जापान के बीच आर्थिक सहयोग में लगातार प्रगति हुई है। यह भारत और जापान के बीच रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और अधिक सुदृढ़ करता है।
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
मुख्तार अब्बास नकवी ने हज 2021 के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक की
हज 2021, पैंडेमिक पोजीशन के मद्देनजर राष्ट्रीयअंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल गाइडलाइन्स पर निर्भर करेगा: मुख्तार अब्बास नकवी
“कोरोना आपदा और उसके प्रभाव की संपूर्ण समीक्षा और सऊदी अरब सरकार एवं भारत सरकार के लोगों की सेहत, सुरक्षा के मद्देनजर दिशानिर्देशों को प्राथमिकता देते हुए हज 2021 पर अंतिम फैसला लिया जायेगा”
केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज यहाँ कहा कि हज 2021, पैंडेमिक पोजीशन के मद्देनजर राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल गाइडलाइन्स पर निर्भर करेगा।
श्री नकवी ने आज नई दिल्ली में हज 2021 के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि हज 2021 जून- जुलाई के महीने में होना है, पर कोरोना आपदा और उसके प्रभाव की संपूर्ण समीक्षा और सऊदी अरब सरकार एवं भारत सरकार के लोगों की सेहत, सुरक्षा के मद्देनजर दिशानिर्देशों को प्राथमिकता देते हुए हज 2021 पर अंतिम फैसला लिया जायेगा।
श्री नकवी ने कहा कि हज कमेटी ऑफ इंडिया, अन्य भारतीय एजेंसियों द्वारा हज 2021 के लिए आवेदन प्राप्त करने एवं अन्य तैयारियां जल्द शुरू कर दी जाएँगी।
श्री नकवी ने कहा कि सऊदी अरब सरकार की तरफ से हज 2021 के संबंध में फैसले के बाद आवेदन करने और अन्य प्रकिया को लेकर औपचारिक घोषणा की जाएगी।
श्री नकवी ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए हज व्यवस्थाओं में बड़े पैमाने पर परिवर्तन आ सकता है। इनमें भारत एवं सऊदी अरब में आवास, यातायात, स्वास्थ्य एवं अन्य व्यवस्थाएं शामिल हैं।
श्री नकवी ने कहा कि कोरोना के चलते हज यात्रियों की सेहत-सलामती सरकार की प्राथमिकता है। भारत सरकार एवं अन्य सम्बंधित एजेंसियां इस दिशा में आवश्यक इंतजाम करेंगी। सरकार एवं हज कमेटी ने इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही शुरू कर दी है।
श्री नकवी ने कहा कि भारत की शत प्रतिशत डिजिटल हज व्यवस्था का नतीजा है कि कोरोना के चलते हज 2020 पर ना जा पाने वाले 1 लाख 23 हजार लोगों के 2100 करोड़ रूपए बिना किसी कटौती के डी.बी.टी के माध्यम से वापस कर दिए हैं। सऊदी अरब सरकार ने भी 2018-19 का हज यात्रियों के यातायात का लगभग 100 करोड़ रूपए वापस किया है।
श्री नकवी ने कहा कि इसके अलावा पिछले 3 साल के दौरान हज यात्रियों का लगभग 514 करोड़ सरप्लस पैसा भी कोरोना काल में वापस किया गया है। भारत में शत प्रतिशत डिजिटल हज व्यवस्था का परिणाम है कि आपदा काल में भी पैसे सीधे खाते में भेजे गए जो कि हज प्रक्रिया के इतिहास में पहली बार है।
आज की हज 2021 समीक्षा बैठक में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के सचिव श्री पी. के. दास एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी, विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री विपुल, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री एस के मिश्रा उपस्थित रहे। इसके अलावा, सऊदी अरब में भारत के राजदूत डा. औसाफ सईद, जेद्दा में भारत के एक्टिंग कौंसल जनरल श्री वाई साबिर, हज कमेटी ऑफ इंडिया के सीईओ श्री एम. ए. खान एवं स्वास्थ्य विभाग, एयर इंडिया आदि विभागों के अधिकारी वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के जरिये इस बैठक में शामिल हुए।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने एकेसो कंपनी पीटीई लिमिटेड द्वारा हेल्थकेयर ग्लोबल एंटरप्राइजेज लिमिटेड  में बहुमत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किए जाने को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने आज प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31 के तहत एकेसो कंपनी पीटीई लिमिटेड द्वारा हेल्थकेयर ग्लोबल एंटरप्राइजेज लिमिटेड  में बहुमत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किए जाने को मंजूरी दे दी।
प्रस्तावित संयोजन के तहत एकेसो द्वारा एचसीजी की 58.92% तक की हिस्सेदारी का अधिग्रहण इस तरह से किया जाना है  इक्विटी शेयरों और वारंटों  को खरीदना और  सेबी के नियमों के अनुसार सार्वजनिक शेयरधारकों के लिए ओपन ऑफर लाना।
एकेसो एक इकाई या निकाय है जो सीवीसी नेटवर्क का हिस्सा है। सीवीसी नेटवर्क में ये शामिल हैं  सीवीसी कैपिटल पार्टनर्स एसआईसीएवी-एफआईएस एस.ए.  और  सीवीसी कैपिटल पार्टनर्स एडवाइजरी ग्रुप होल्डिंग फाउंडेशन , जो निजी स्वामित्व वाले निकाय हैं और जिनके कार्यकलापों में कुछ निवेश फंडों और प्लेटफॉर्मों को निवेश परामर्श देना और/अथवा इनकी ओर से निवेश का प्रबंधन करना सम्मिलित है।
एचसीजी और उसका समूह कैंसर उपचार क्लीनिक, मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पतालों तथा प्रजनन उपचार केंद्रों के माध्यम से विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के व्यवसाय में संलग्न हैं। इसके अलावा, एचसीजी की एक सहयोगी कंपनी क्लिनिकल नैदानिक सेवाएं प्रदान करने के व्यवसाय में संलग्न है।
इस संबंध में सीसीआई का विस्तृत आदेश  जल्द ही उपलब्ध होगा।.
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री मोदी डॉ. बालासाहेब विखे पाटिल की आत्मकथा का विमोचन करेंगे और उनके सम्मान में प्रवर ग्रामीण शिक्षा सोसायटी का नया नामकरण करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 13 अक्टूबर सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डॉ. बालासाहेब विखे पाटिल की आत्मकथा का विमोचन करेंगे और प्रवर ग्रामीण शिक्षा समाज का नाम उनके नाम पर 'लोकनेते डॉ. बालासाहेब विखे पाटिल प्रवर रूरल एजुकेशन सोसाइटी' रखेंगे।
डॉ. बालासाहेब विखे पाटिल कई बार लोकसभा के सदस्य रहे। उनकी आत्मकथा का नाम 'देह वीचवा करणी' है, जिसका अर्थ है अपना जीवन किसी नेक काम के लिए समर्पित कर देना। यह शीर्षक बिल्कुल उपयुक्त है क्योंकि उन्होंने कृषि और सहकारिता समेत विभिन्न क्षेत्रों में अपने अग्रणी कार्यों के जरिए पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित कर दिया।
प्रवर रूरल एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना अहमदनगर जिले के लोनी में 1964 में की गई थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण जनता को विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करना और बालिकाओं को सशक्त बनाना था। यह संस्था छात्रों के शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक विकास के मुख्य मिशन के साथ काम कर रही है।