ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
एमएनआरई ने भारत में आरई उपकरण विनिर्माण पार्कों की स्थापना की दिशा में उठाए बड़े कदम
तूतिकोरिन पोर्ट ट्रस्ट और मध्य प्रदेश तथा ओडिशा सरकार ने जाहिर की दिलचस्पी
चीन से निकलने जा रही कंपनियों को लुभाने के लिए मंत्रालय ने कीं कई पहल
व्यापक नीतिगत बदलावों से घरेलू उपयोग और निर्यात के लिए आरई उपकरण विनिर्माण को मिलेगा प्रोत्साहन
भारत की परियोजना डिजाइनिंग और ओएंडएम जैसी सर्वश्रेष्ठ आरई सेवाओं के निर्यात पर है विशेष जोर
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय  ने घरेलू के साथ ही वैश्विक मांग पूरी करने के लिए देश में नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों के विनिर्माण के लिए नए हब  की स्थापना की दिशा में व्यापक स्तर पर काम करना शुरू कर दिया है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने ऐसे पार्कों की स्थापना के लिए 50-500 एकड़ के भूखंडों की पहचान को विभिन्न राज्य सरकारों और बंदरगाह प्राधिकरणों को लिखा है। तूतिकोरिन पोर्ट ट्रस्ट, मध्य प्रदेश और ओडिशा राज्य पहले ही आरई विनिर्माण पार्कों की स्थापना में अपनी दिलचस्पी जाहिर कर चुके हैं।
एमएनआरई सचिव श्री आनंद कुमार इस संबंध में पिछले सप्ताह ही आरई विनिर्माण कंपनियों के साथ बैठकें कर चुके हैं। मंत्रालय भारत में इस बेहतरीन अवसर में निवेश को लुभाने के लिए विभिन्न देशों के व्यापार आयुक्तों/प्रतिनिधियों के साथ भी संपर्क में है। एमएनआरई सचिव ने इसी सप्ताह वेबिनार के माध्यम से अमेरिका भारत रणनीतिक भागीदारी मंच को भी संबोधित किया था और अमेरिकी कंपनियों से भागीदारी तथा निवेश की मांग की।
इन हबों में सिलिकन इनगॉट्स और वाफर्स, सोलर सेल्स और मॉड्यूल्स, पवन  उपकरण और बैक शीट जैसे सहायक सामान, ग्लास, स्टील फ्रेम, इन्वर्टर, बैटरी आदि कलपुर्जों का विनिर्माण किया जाएगा। वर्तमान में भारत की 10 जीडब्ल्यू विंड उपकरण विनिर्माण क्षमता है। सोलर सेल्स और मॉड्यूल्स के मामले में भारत लगभग 85 प्रतिशत उपकरणों का विदेश से आयात करता है। घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार पहले ही आयातित सोलर सेल्स और मॉड्यूल्स पर बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाने के प्रावधान की घोषणा कर चुकी है।
यह भी कहा जा सकता है कि ऐसे समय में जब कई कंपनियां अपने विनिर्माण आधार को चीन से स्थानांतरित करने की योजना बना रही हैं, ऐसे में भारत में विनिर्माण को सुविधाजनक बनाने और प्रोत्साहित करने को नीति लाने का एक अच्छा अवसर है। इस क्रम में एमएनआरई ने आरई सेक्टर में निवेश को आसान बनाने के लए आरई उद्योग सुविधा एवं संवर्धन बोर्ड की स्थापना की है। मंत्रालय ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाने के लिए बिजली खरीद समझौते  में नियमों को भी मजबूत बनाया है। इसके साथ ही बिजली और आरई क्षेत्र की तीन एनबीएफसी कंपनियों पीएफसी, आरईसी और आईआरईडीए ने सेक्टर की नई परियोजनाओं के लिए कोष की उपलब्धता बढ़ाने के लिए अपने पुनर्भुगतान शुल्कों को 2 प्रतिशत तक घटा दिया है। वहीं आईआरईडीए ने भारत में आरई विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए परियोजना केंद्रित वित्तपोषण के लिए नई योजना शुरू की है।
इसके अलावा मंत्रालय परियोजना डिजाइनिंग, परिचालन एवं रखरखाव जैसी आरई सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास कर रहा है। आज भारत के आरई सेक्टर में परियोजना एवं ग्रिड विकास और रखरखाव में अपनाई गई प्रक्रियाएं दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हैं। इस प्रकार भारत से आरई सेवाओं के निर्यात के लिए यह अच्छा अवसर है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
उत्तराखंड में हिमालयी क्षेत्र में मसूरी और उसके आसपास के इलाकों में भूस्खलन की संवेदनशीलता का मानचित्रण
अध्ययन से पता चलता है कि क्षेत्र के 15 प्रतिशत हिस्से में भूस्खलन का सर्वाधिक खतरा है
अधिकतर पहाड़ी इलाकों की तरह ही उत्तराखंड के लोकप्रिय पर्वतीय पर्यटन स्थल मसूरी में भी भूस्खलन की कई घटनाएं हो चुकी हैं जो संभवत: विकास से जुड़ी गतिविधियों का परिणाम रही हैं। क्षेत्र में ऐसी प्राकृतिक आपदा के बढ़ते खतरों ने वैज्ञानिकों को मसूरी और उसके आसपास के क्षेत्रों की भूस्खलन के प्रति संवेदनशीलता का मानचित्रण करने के लिए प्रेरित किया। अध्ययन से पता चला है कि इस क्षेत्र का 15 प्रतिशत हिस्सा भूस्खलन को लेकर अतिसंवेदनशील है।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्थान, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी  के वैज्ञानिकों ने निचले हिमालयी क्षेत्र में मसूरी और उसके आसपास के 84 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का अध्ययन किया और पाया कि भूस्खलन वाले अतिसंवेदनशील क्षेत्र का बड़ा हिस्सा भाटाघाट, जॉर्ज एवरेस्ट, केम्प्टी फॉल, खट्टापानी, लाइब्रेरी रोड, गलोगीधार और हाथीपांव जैसे बसावट वाले क्षेत्रों के अंतर्गत आता है जो 60 डिग्री से अधिक ढलान वाले अत्यधिक खंडित क्रोल चूना पत्थर से आच्छादित हैं।
भूस्खलन संवदेनशीलता मानचित्रण पर जर्नल ऑफ अर्थ सिस्टम साइंस में प्रकाशित अध्ययन में दिखाया गया है कि क्षेत्र का 29 प्रतिशत हिस्सा हल्के भूस्खलन और 56 प्रतिशत हिस्सा बहुत बड़े स्तर पर भूस्खलन वाले अति संवेदनशील क्षेत्र में आता है।
डब्ल्यूआईएसजी के शोधकर्ताओं ने इस अध्ययन के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली  और उपग्रह से प्राप्त हाई-रिज़ॉल्यूशन चित्रों का उपयोग करते हुए द्विभाजक सांख्यिकीय यूल गुणांक  विधि का उपयोग किया।
वैज्ञानिकों के अनुसार अध्ययन करते समय क्षेत्र में भूस्खलन के विभिन्न संभावित कारकों में लिथोलॉजी, लैंड्यूज-लैंडकवर , ढलान, पहलू, वक्रता, ऊंचाई, सड़क-कटान जल निकासी और लाइनामेंट आदि को शामिल किया गया। अध्ययन टीम ने भूस्खलन के कारणों के एक विशेष वर्ग का पता लगाने के लिए लैंडस्लाइड ऑक्युवेशन फेवरोबिलिटी स्कोर  के आंकड़े एकत्र किए और बाद में जीआईएस प्लेटफॉर्म में लैंडस्लाइड सुसाइड इंडेक्स  बनाने के लिए भूस्खलन के प्रत्येक कारक के प्रभावों की अलग अलग गणना की । एलएसआई को प्राकृतिक मानकों के आधार पर पांच क्षेत्रों में पुनर्वर्गीकृत किया गया है।
इस मानचित्र की सटीकता को सक्सेस रेट कर्व  और प्रिडिक्शन रेट कर्व  का उपयोग करके सत्यापित किया गया जो एसआरसी के लिए एरिया अंडर कर्व  को 0.75 के रूप में और पीआरसी को 0.70 के रूप में दिखाता है। यह भूस्खलन वाले विभिन्नत तरह के अतिसंवेदनशील क्षेत्रों और भूस्खलन की घटना वाले क्षेत्रों के बीच परस्पर संबंधों को दर्शाता है।
अध्ययन से भारत के विभिन्न हिस्सों में बड़े पैमाने पर होने वाले भूस्खलन, इसके जोखिम, और इस बारे में पर्वतीय कस्बों की संवेदनशीलता का मूल्यांकन करने में काफी मदद मिल सकती है।

चित्र - भूस्खलन की संवेदनशीलता को लेकर मसूरी टाउनशिप और इसके आसपास के क्षेत्रों
का मानचित्र
संघ लोक सेवा आयोग
संघ लोक सेवा आयोग  द्वारा सितंबर, 2022 में अंतिम रूप दिए गए भर्ती परिणाम
संघ लोक सेवा आयोग  द्वारा सितंबर, 2022 के दौरान निम्नलिखित भर्ती परिणामों को अंतिम रूप दिया गया है। अनुशंसित उम्मीदवारों को व्यक्तिगत रूप से डाक द्वारा सूचित कर दिया गया है।
लिंक देखने के लिए यहां क्लिक करें
एमजी /एएम/ केजे
(Visitor Counter : 226
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
सफलता गाथा – राष्ट्रीय एससी-एसटी हब की विशेष विपणन सहायता स्कीम ने व्यवसाय राजस्व बढ़ाने के लिए मंच प्रदान किया
श्री सियाम लैंगेक की प्रेरणादायी सफलता गाथा पढ़ें @minmsme के साथ अपने सपनों के उद्यम का निर्माण करें
मणिपुर के चुराचांदपुर के एक निवासी श्री सियाम लैंगेक थांगचिंग हर्बल के नाम से अपना उद्यम चलाते हैं। पिछले कुछ सालों से वह अनिवार्य तेलों का विनिर्माण कर रहे हैं। उन्होंने 20 से घरेलू प्रदर्शिनियों में भाग लेकर राष्ट्रीय एससी-एसटी हब की विशेष विपणन सहायता स्कीम का लाभ उठाया है। इसने विभिन्न राज्यों में अपने ग्राहकों तक उत्पाद की पहुंच बढ़ाकर उनके व्यवसाय के राजस्व को बढ़ाने में उनकी सहायता की है। वह एनएसएसएच उद्यमी समुदाय के एक गौरवान्वित सदस्य हैं और हब आरंभ करने तथा उनके जैसे कई उद्यिमयों की सहायता करने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
G20 शिखर सम्मेलन सत्र II: 'जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण' में प्रधानमंत्री का संबोधन
Excellencies,
आज जब मैं क्लाइमेट एक्शन के मुद्दे पर G-20 देशों के बीच हूं, तो अपनी दो बड़ी जिम्मेदारियां के प्रति पूरी संवेदनशीलता के साथ अपनी बात रखना चाहता हूं। पहली जिम्मेदारी Climate Mitigation की है जो भारत की हजारों वर्ष पुरानी परंपरा से प्रेरित है।हम इस मुद्दे पर महात्वाकांक्षी लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पेरिस में जब हमने अपने लक्ष्यों की घोषणा की थी, तो बहुतों ने कहा था कि भारत क्या 175 गीगावॉट Renewable Energy जैसे काम कर पाएगा। लेकिन भारत न केवल तेजी से इन लक्ष्यों को प्राप्त कर रहा है बल्कि और ऊंचे लक्ष्य तय करने में जुटा है। अपने Paris commitments से भी आगे जाते हुए, भारत ने 26 million hectares बंजर भूमि के rehabilitation का लक्ष्य रखा है;हर साल औसतन 8 बिलियन यात्रियों की सेवा करने वाली विश्व की सबसे बड़ी पैसेंजर कैरियर- भारतीय रेलवे, ने ‘वर्ष 2030 तक Net Zero’ का संकल्प लिया है।अपने इस फैसले से भारतीय रेल, प्रतिवर्ष 60 मिलियन टन कार्बन emission, Mitigate करेगी। हम 2025 तक पेट्रोल में 20 परसेंट ethanol ब्लेंडिंग के लक्ष्य पर काम कर रहे हैं। एशियाई लायन, Tiger, राइनो, और Dolphin की संख्या बढ़ाकर भारत ने साबित किया है कि पर्यावरण रक्षा की हमारी प्रतिबद्धता, सिर्फ energy डिबेट तक सीमित नहीं है। Mitigation के दायित्व से भारत न पहले कभी पीछे हटा है, न कभी पीछे हटेगा।बीते वर्षों में हुए प्रयासों की वजह से आज भारत, Renewable Energy की capacity में दुनिया के टॉप 5 देशों में एक है।भारत की इस सफलता को विश्व भी मान रहा है।अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, स्वीडन जैसे देश हमारे कई initiative जैसे ISA और CDRI में हमारे पार्टनर्स भी हैं।
Excellencies,
जब मैं अपनी दूसरी जिम्मेदारी- Climate Justice के बारे में सोचता हूं, तो मेरे हृदय में एक दर्द भी है।Climate Justice को भूलकर हम सिर्फ विकासशील देशों के साथ ही अन्याय नहीं कर रहे, बल्कि पूरी मानवता को धोखा दे रहे हैं।विकासशील देशों की मुखर आवाज के तौर पर भारत Climate Finance की विकसित देशों द्वारा अनदेखी को नजरअंदाज नहीं कर सकता।Climate Finance पर ठोस प्रगति के बिना विकासशील देशों पर Climate Action का दबाव बनाना, Justice नहीं है। मेरा सुझाव है कि विकसित देश अपने GDP का कम-से-कम 1 प्रतिशत हिस्सा विकासशील देशों में green projects को finance करने के लिए उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखें।
Excellencies,
मैं G-20 partners के सामने तीन Actionable Points रखना चाहूँगा।पहला, G-20 देश एक ‘clean energy projects फण्ड’ बनायें, जिसका उपयोग उन देशों में हो जहाँ पीकिंग अभी नहीं हुई है। यह फण्ड ISA जैसी अन्य संस्थाओं को भी support कर सकता है।दूसरा, हमें G-20 देशों में क्लीन-energy पर काम कर रही रिसर्च-संस्थाओं का एक नेटवर्क बनाना चाहिए, जो नयी टेक्नोलॉजीज के साथ-साथ इनके डिप्लॉयमेंट संबंधी best practices पर भी काम करे।तीसरा, G20 देशों को ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में वैश्विक standards बनाने के लिए एक संस्था बनानी चाहिए, ताकि इसके प्रोडक्शन और उपयोग को प्रोत्साहन मिले।इन सभी प्रयासों में भारत भी अपना पूरा योगदान देगा।
धन्यवाद।
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग ने हैदराबाद में तलाशियों में 142 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी जब्त की
आयकर विभाग ने 6 अक्तूबर, 2021 को हैदराबाद स्थित एक प्रमुख फार्मास्यूटिकल समूह पर तलाशी और जब्ती अभियान चलाया। यह फार्मास्यूटिकल समूह इंटरमीडिएट्स, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इनग्रेडियंट्स  तथा फार्मूलेशन के व्यवसाय से जुड़ा है। अधिकांश उत्पाद विदेशों अर्थात् अमेरिका, यूरोप, दुबई एवं अन्य अफ्रीकी देशों में निर्यात किए जाते हैं। तलाशी अभियान छह राज्यों के लगभग 50 स्थानों पर चलाया गया।
तलाशी के दौरान उन गुप्त ठिकानों की पहचान की गई, जहां बही खातों के दूसरे सैट तथा नकदी पाए गए थे। डिजिटल मीडिया, पेनड्राइव, दस्तावेज आदि के रूप में आपत्तिजनक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और उन्हें जब्त कर लिया गया है। आपत्तिजनक डिजिटल साक्ष्य एसएससी समूह के रखरखाव वाले एसएपी @ ईआरपी सॉफ्टवेयर से एकत्र किए गए।
इन तलाशियों के दौरान, नकली और गैर-मौजूद निकायों से की गई खरीदों में विसंगतियां तथा व्यय के कुछ शीर्षों में कृत्रिम बढ़ोत्तरी पाई गई। इसके अतिरिक्त, भूमि की खरीद के लिए धन के भुगतान के साक्ष्य भी मिले। कई अन्य कानूनी मुद्दों की भी पहचान की गई जैसे कि व्यक्तिगत खर्चों को कंपनी के बही खातों में प्रदर्शित किया गया तथा संबंधित पक्षों द्वारा सरकारी पंजीकरण मूल्य से कम पर जमीन की खरीद की गई।
तलाशी के दौरान कई बैंक लॉकर पाए गए हैं, जिनमें से 16 लॉकर परिचालित किए गए हैं। इन तलाशियों में अभी तक 142.87 करोड़ रुपए के बराबर की बेहिसाबी नकदी जब्त की गई है। ऐसा अनुमान है कि अभी तक लगभग 550 करोड़ रुपए के बराबर की बेहिसाब आय का पता चला है।
आगे की जांच और पाई गई अघोषित आय की मात्रा का निर्धारण का कार्य प्रगति पर है।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने रक्षा अलंकरण समारोह-II में वर्ष 2021 के लिए वीरता पुरस्कार प्रदान किए
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने आज शाम  राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह-II में वर्ष 2021 के लिए वीरता पुरस्कार और विशिष्ट सेवा सम्मान प्रदान किए।
पुरस्कार विजेताओं की सूची देखने के लिए यहां क्लिक करें
इस्पात मंत्रालय
श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह ने कैबिनेट मंत्री के रूप में इस्पात मंत्रालय का कार्यभार संभाला
श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह ने आज उद्योग भवन में इस्पात मंत्री के रूप में अपना कार्यभार संभाला। इस्पात राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कैबिनेट मंत्री का स्वागत किया।
इस्पात मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद, श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2024 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य तय किया है जिसमें इस्पात मंत्रालय को अहम भूमिका अदा करनी है। श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह ने मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक भी की।
श्री सिंह राज्यसभा में बिहार का प्रतिनिधित्व करते हैं और पूर्व आईएएस अधिकारी हैं।
विद्युत मंत्रालय
माली गणराज्य से एनटीपीसी को 500 मेगावॉट सौर पार्क के विकास के लिए मिला परियोजना प्रबंधन परामर्श अनुबंध
माली गणराज्य ने विद्युत मंत्रालय के अंतरर्गत केंद्रीय पीएसयू एनटीपीसी को 500 मेगावॉट क्षमता के सौर पार्क के विकास के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श अनुबंध दिया है।
बिजली, एनआरई, कौशल विकास राज्य मंत्री और अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष श्री आरके सिंह की अध्यक्षता में 24 जून, 2020 को आयोजित एक कार्यक्रम मेंमाली के राजदूत श्री सेकोउ कासे ने माली गणराज्य में 500 मेगावॉट क्षमता के सौर पार्क के विकास के लिए एनटीपीसी के सीएमडी श्री गुरदीप सिंह को परियोजना प्रबंधन परामर्श अनुबंध पत्र सौंपा।
आईएसए भारत में स्थित एक अंतरराष्ट्रीय, अंतर-सरकारी संगठन हैजिसकी स्थापना प्रधानमंत्रीश्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण और नेतृत्व में की गई है। इसकी घोषणा 2015 में पेरिस में आयोजित सीओपी 21 के दौरान श्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति ने संयुक्त रूप से की थी। आईएसए का दृष्टिकोण बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा क्रांति लाना है। इसका उद्देश्य एक सुविधाजनक अंतर्राष्ट्रीय वातावरण तैयार करना है जो विज्ञान एवं आर्थिक संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित करता हो, प्रौद्योगिकी एवं पूंजी की लागत को कम करता हो, मूल्य में कमी लाने की सुविधा प्रदान करता हो और भंडारण प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के विकास को बढ़ावा देता हो।विभिन्न देशों के ऊर्जा क्षेत्र में होने रहे बदलाव के अवसरों की अपनी व्यापक समझ के साथआईएसए ऊर्जा किल्लत से ऊर्जा सशक्तिकरण की ओर बदलाव लाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा उत्प्रेरक है।
यह कार्यक्रम आईएसए द्वारा नई दिल्ली के अक्षय ऊर्जा मंत्रालयमें आयोजित किया गया। इस दौरान उपस्थित गणमान्य व्यक्तियोंमें आईएसए के महानिदेशक श्री उपेंद्र तृप्ति, सचिव  श्री संजीव नंदन सहाय, सचिव  श्री इंदु शेखर चतुर्वेदी, सचिव  श्री राहुल छाबड़ा एवं अन्य लोग शामिल थे।
माली गणराज्य अपने देश में ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने, विशेष रूप से अपने नागरिकों की बिजली तक पहुंच बढ़ाने के लिए सौर ऊर्जा एवं अनुप्रयोगों पर ध्यान केंद्रित करते हुए विभिन्न पहल कर रहा है। माली में सौर परियोजनाओं का विकास वहां के सामाजिक-आर्थिक विकास में काफी प्रभाव डालेगा।
एनटीपीसीभारत सरकार का उपक्रम है और यह 62,110 मेगावॉट की स्थापित क्षमता के साथ एक अग्रणी वैश्विक बिजली कंपनी है।इसे सौर परियोजनाएं स्थापित करने का व्यापक अनुभव प्राप्त है और इसने भारत में राष्ट्रीय सौर मिशन जैसे विभिन्न सौर कार्यक्रमों संभाला है। वर्ष 2019 में आईएसए ने एक प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के तहत एनटीपीसी को परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता नियुक्त किया था ताकि सदस्य देशों को एनटीपीसी की सेवाएं उपलब्ध हो सकें। इससे पहले टोगो गणराज्य ने अपने देश में 285 मेगावॉट क्षमता के सौर पार्क के विकास में पीएमसी सहायता के लिए एनटीपीसी को इसी तरह शामिल किया था।
एनटीपीसी ने अगले दो वर्षों में आईएसए सदस्य देशों में 10,000 मेगावॉट के सौर पार्कों के विकास की योजना बनाई है। सौर पार्क को भारत की एक सर्वोत्तम प्रथा के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है। भारत ने एक नई अवधारणा के तौर पर सौर पार्कों का विकास शुरू किया था और इसके तहत कई परियोजनाओं को चालू किया है। इस प्रकार सौर ऊर्जा की लागत में काफी कमी आई हैऔर इस क्षेत्र में निवेश एवं रोजगार के अवसर बढ़े हैं। साथ ही इससे पर्यावरण को काफी लाभ हुआ है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य मंत्रालय ने पंजाब और चंडीगढ़ में 10 दिनों के लिए केंद्रीय दलों को भेजा
केंद्रीय दल कोविड-19 की रोकथाम, निगरानी, परीक्षण और कुशल नैदानिक उपचार के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों की समीक्षा में राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों की सहायता करेंगे
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में केंद्रीय दलों को तैनात करने का फैसला किया है।
स्वास्थ्य मंत्रालय का यह उच्च स्तरीय दल कोविड-19 बीमारी से होने वाली मौतों की दर को कम करने और लोगों की जान बचाने के उद्देश्य से कोविड बीमारी पर नियंत्रण, निगरानी, परीक्षण और इसके मरीज़ों के कुशल नैदानिक उपचार के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों को मजबूत करने में पंजाब राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की सहायता करेंगे। ये केंद्रीय दल कोरोना वायरस के संक्रमण का समय पर निदान  करने और इसके बाद उपचार से संबंधित चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करने में राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश का मार्गदर्शन करेंगे।
दो सदस्यीय दलों में पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ के एक सामुदायिक चिकित्सा विशेषज्ञ और एनसीडीसी के एक महामारी विशेषज्ञ शामिल होंगे। कोविड के प्रबंधन में गहन मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए इन दलों को दस दिनों के लिए पंजाब राज्य और केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ में तैनात किया जाएगा।
पंजाब में कुल 60,013 मामले दर्ज किए गए हैं,जबकि आज की तारीख में वहां 15,731 सक्रिय मामले हैं। पंजाब में अब तक 1739 मौतें दर्ज की गई हैं। राज्य में प्रति दस लाख की आबादी पर 37546 लोगों का परीक्षण किया जा रहा है । राज्य में देश भर में कुल कोविड पॉजिटिविटी का लगभग 4.97%हिस्सा है जो कई राज्यों से कम है।
केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में कोविड-19 के कुल 2095 सक्रिय मामले हैं, जबकि वहां अब तक कुल 5268 मामले सामने आ चुके हैं। प्रदेश में प्रति दस लाख की आबादी पर 38054 लोगों का परीक्षण हो रहा है और अब तक देश भर के कुल पॉजिटिविटी का यहां 11.99% हिस्सा है।
केंद्र उन राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में बहु-आयामी केंद्रीय दलों को तैनात कर सक्रिय रूप से मदद कर रहा है जहां कोविड मामलों की संख्या में अचानक तेजी देखी जा रही है और जहां उच्च मृत्यु दर दर्ज की जा रही है। ऐसे कई केंद्रीय दलों ने पिछले महीनों में कई राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों का दौरा किया है। ये दल फिल्ड अफसरों से बातचीत करते हैं और उनके सामने आने वाली चुनौतियों और मुद्दों के बारे में सीधी जानकारी हासिल करते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ऐसे कई राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के संपर्क में है जहां पिछले दो दिनों से कोविड-19 मामलों में तेज बढ़ोतरी देखी जा रही है और जहां कुछ जिलों में उच्च मृत्यु दर दर्ज की जा रही हैं। राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को इस संक्रामक बीमारी के संचरण की श्रृंखला को तोड़ने और मृत्यु दर को एक फीसदी से कम पर रखने के लिए व्यापक उपाय करने की सलाह दी गई है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने ‘हाइपरसोनिक टेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन व्हीकल’ की सफल उड़ान के लिए डीआरडीओ को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ‘हाइपरसोनिक टेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन व्हीकल’ की सफल उड़ान के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन  को बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में लिखा, ‘‘आज हाइपरसोनिक टेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन व्हीकल की सफल उड़ान के लिए डीआरडीओ को बधाई। हमारे वैज्ञानिकों द्वारा विकसित स्क्रैमजेट इंजन ने उड़ान को ध्वनि की गति से भी 6 गुना गति प्राप्त करने में मदद की! ऐसे बहुत कम देश हैं जिनके पास आज इस तरह की अद्भुत क्षमता है।’’
निर्वाचन आयोग
स्वीडन के संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने निर्वाचन आयोग का दौरा किया
स्वीडन की संसद रिक्सदग में संविधान समिति के दस सदस्यीय सांसद प्रतिनिधिमंडल ने आज निर्वाचन आयोग का दौरा किया। रिक्सदग में संविधान समिति की अध्यक्ष और सांसद सुश्री करिन एनस्ट्रोम के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमंडल के साथ दो संसदीय अधिकारी और नई दिल्ली में स्वीडन दूतावास के दो राजनयिक भी थे। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य चुनाव आयुक्त श्री सुनील अरोड़ा और चुनाव आयुक्तों श्री अशोक लवासा और श्री सुशील चंद्रा से मुलाकात की।
मुख्य चुनाव आयुक्त श्री सुनील अरोड़ा ने स्वीडन के प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आयोग स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी, शांतिपूर्ण, समावेशी, सुलभ, नैतिक और सहभागी चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने भारत में हुए पिछले राष्ट्रीय चुनावों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के आधुनिक साधनों का उपयोग करते हुए पिछले लोकसभा चनावों और हाल ही में संपन्न राज्य विधान सभा चुनावों में चुनावी प्रक्रिया को बाधामुक्त और मतदाताओं के अनुकूल बनाने के लिए कई नवीन उपाय किए गए। उन्होंने कहा कि दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों के लिए मतदान को सुलभ करने पर विशेष ध्यान दिया गया था। श्री अरोड़ा ने मेहमान सांसदों और अधिकारियों को चुनाव आयोग के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कार्यक्रम के बारे में भी जानकारी दी। इसमें नई दिल्ली में भारत ए-वेब  सेंटर की स्थापना शामिल है जहां 115 सदस्यीय संघ के साथ बेहतर कार्यप्रणाली साझा करने और उसकी क्षमता निर्माण के उद्देश्य से प्रलेखन, अनुसंधान और प्रशिक्षण दिया जाता है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग भविष्य में स्वीडन चुनाव प्राधिकरण के साथ काम करने को उत्सुक है।
चुनाव आयुक्त श्री अशोक लवासा ने कहा कि आयोग ने लोकतंत्र की प्रगति को फैलाने के लिए कई कदम उठाए हैं। चुनाव आयुक्त श्री सुशील चंद्रा ने प्रतिनिधिमंडल को चुनाव में धनशक्ति के उपयोग को रोकने के लिए आयोग द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दी।
रिक्सदग में संविधान समिति की अध्यक्ष और सांसद सुश्री करिन एनस्ट्रोम ने स्वीडन के प्रतिनिधिमंडल का गर्मजोशी के साथ स्वागत करने के लिए आयोग का धन्यवाद किया। उन्होंने स्वीडन की चुनावी प्रणाली के बारे में बताया, जहां एक साथ नगरपालिका, काउंटी और राष्ट्रीय चुनाव कराए जाते हैं। सुश्री एनस्ट्रॉम ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल भारतीय चुनावों के परिमाण और इसे संपन्न कराने के चुनाव आयोग के तरीकों से प्रभावित है।
चुनाव आयोग के महासचिव श्री उमेश सिन्हा ने विश्व में सबसे बड़ी चुनावी प्रक्रिया के प्रबंधन की संरचना और कामकाज के बारे में एक प्रस्तुति दी। स्वीडन के प्रतिनिधिमंडल के लिए संसदीय चुनाव-2019 पर एक लघु फिल्म भी दिखाई गई।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
देशव्यापी तिमाही प्रतिष्ठान आधारित रोजगार सर्वेक्षण  के अंग के रूप में तिमाही रोजगार सर्वेक्षण  के तीसरे दौर  पर रिपोर्ट जारी
रिपोर्ट में चुने गये नौ सेक्टरों, विनिर्माण, निर्माण, व्यापार, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, ठहरने के स्थान एवं रेस्त्रां, आईटी/बीपीओ और वित्तीय सेवाओं संबंधी 10 या उससे अधिक कामगारों वाले संगठित क्षेत्रों में रोजगार के बढ़ते रुझान के बारे में बताया गया है
85 प्रतिशत से अधिक कामगार, नियमित कामगार हैं
विनिर्माण सेक्टर रोजगार देने वाला सबसे बड़ा सेक्टर है, जहां कुल कामगारों में से लगभग 39 प्रतिशत कामगार काम करते हैं; इसके बाद शिक्षा सेक्टर आता है, जहां कुल कामगारों में से 22 प्रतिशत कामगार कार्यरत हैं
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने आज अक्टूबर-दिसंबर, 2021 की अवधि से सम्बंधित तिमाही रोजगार सर्वेक्षण  की तीसरी तिमाही की रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट को श्रम ब्यूरो ने तैयार किया है, जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का सम्बद्ध विभाग है। श्रम ब्यूरो ने एक्यूईईएस को आधार बनाया था, ताकि हर तीन माह में रोजगार सम्बंधी जानकारी को अपडेट किया जाये और चुनिंदा नौ सेक्टरों के संगठित और असंगठित क्षेत्रों में रोजगार की स्थिति तथा प्रतिष्ठानों की जानकारी मिल सके। उल्लेखनीय है कि गैर-कृषि प्रतिष्ठानों में सबसे ज्यादा रोजगार इन्हीं नौ सेक्टरों में मिलता है।
क्यूईएस ने ऐसे प्रतिष्ठानों से रोजगार आंकड़े जमा किये हैं, जहां 10 या उससे अधिक कामगार काम करते हैं और जो संगठित क्षेत्र से सम्बंधित हैं। इन नौ सेक्टरों में विनिर्माण, निर्माण, व्यापार, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, ठहरने के स्थान एवं रेस्त्रां, आईटी/बीपीओ और वित्तीय सेवायें आती हैं।
· छठवीं आर्थिक जनगणना के अनुसार देश के कुल कामगारों में से 85 प्रतिशत कामगार 10 या उससे अधिक कामगारों वाली इकाइयों में काम करते हैं।
- रिपोर्ट के अनुसार 10 या उससे अधिक कामगारों वाले संगठित क्षेत्र के चुनिंदा नौ सेक्टरों में रोजगार के बढ़ने का रुझान है।
- ‘विनिर्माण’ रोजगार देने वाला सबसे बड़ा सेक्टर है, जहां कुल कामगारों में से लगभग 39 प्रतिशत कामगार काम करते हैं; इसके बाद शिक्षा सेक्टर आता है, जहां कुल कामगारों में से 22 प्रतिशत कामगार कार्यरत हैं।
- लगभग सभी  प्रतिष्ठान विभिन्न नियमों के तहत पंजीकृत हैं।
- कुल मिलाकर लगभग 23.55 प्रतिशत इकाइयां अपने कामगारों को उनके काम के बारे में प्रशिक्षित करती हैं।
- नौ सेक्टरों में, स्वास्थ्य सेक्टर की 34.87 प्रतिशत इकाइयां रोजगार प्रशिक्षण देती हैं। उसके बाद आईटी/बीपीओ हैं, जिनकी 31.1 प्रतिशत इकाइयां प्रशिक्षण देती हैं।
- सभी नौ सेक्टरों में लगभग 1.85 लाख रिक्त स्थानों की जानकारी उपलब्ध है।
- 85.3 प्रतिशत नियमित कामगार हैं और 8.9 प्रतिशत ठेका मजदूर हैं।
कुल रोजगार में विभिन्न सेक्टरों की साझेदारी
प्रधानमंत्री कार्यालय
भारत और अधिक विकास करने की अपनी प्रबल इच्छा के साथ वैश्विक स्तर पर एक उज्ज्वल स्थल है: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने “क्या भारत इस दशक का उभरता हुआ बाजार होगा?” शीर्षक से कैपिटल ग्रुप का एक लेख साझा किया है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
“युवाओं और उद्यमियों को ये 9 बिंदु दिलचस्प लगेंगे। और हां, भारत और अधिक विकास करने की अपनी प्रबल इच्छा के साथ वैश्विक स्तर पर एक उज्ज्वल स्थल है!”