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कोयला मंत्रालय
कोयला मंत्रालय ने कोकिंग कोयला उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि के लिए कार्य योजना तैयार की
मई 2022 तक 8.3 मिलियन टन कोकिंग कोयला का उत्पादन
2030 तक 140 मिलियन टन उत्पादन का लक्ष्य
कोल इंडिया वित्त वर्ष 2023 में इस्पात क्षेत्र को 3.45 मिलियन टन वॉश किए हुए कोकिंग कोयले की आपूर्ति करेगी
नौ और वाशरीज को चालू करने की योजना है
भारत ने वित्त 2021-22 के दौरान 51.7 मिलियन टन  कच्चे कोकिंग कोल का उत्पादन किया है, जो वित्त वर्ष 2015 के दौरान 44.8 मीट्रिक टन के उत्पादन की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक है। मई 2022 तक के आंकड़ों के अनुसार, घरेलू कच्चे कोकिंग कोल का उत्पादन चालू वित्त वर्ष में 8.3 एमटी के उत्पादन के साथ लगातार बढ़ रहा है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 6.9 एमटी के उत्पादन की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक है।
वर्तमान में, घरेलू कच्चे कोकिंग कोल की धुलाई की क्षमता लगभग 23 मीट्रिक टन प्रति वर्ष है, जिसमें निजी क्षेत्र की 9.26 मीट्रिक टन शामिल है। कोल इंडिया लिमिटेड  30 एमटीपीए की क्षमता वाली नौ और नई वाशरीज स्थापित करने और संचालित करने की योजना बना रही है। नई वाशरीज की स्थापना के साथ, यह अनुमान है कि सीआईएल इस्पात क्षेत्र को लगभग 15 मीट्रिक टन वॉश किए हुए कोकिंग कोयले की आपूर्ति करने में सक्षम होगी, जिससे कोकिंग कोयले का आयात कम होगा। देश में कोकिंग कोयले की तेजी से बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए क्षमता बढ़ाने के लिए और अधिक वाशरी स्थापित करने की आवश्यकता है। वित्त वर्ष 22 के दौरान, सीआईएल ने इस्पात क्षेत्र को 1.7 मीट्रिक टन वॉश किए हुए कोकिंग कोयले की आपूर्ति की और वित्त वर्ष 2023 के दौरान 3.45 मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा है।
कोयला मंत्रालय ने कच्चे कोकिंग कोल उत्पादन को और बढ़ाने के लिए, पिछले दो वर्षों के दौरान 22.5 मीट्रिक टन के पीआरसी के साथ निजी क्षेत्र को 10 कोकिंग कोल ब्लॉकों की नीलामी की है। इनमें से अधिकांश ब्लॉकों में 2025 तक उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। मंत्रालय ने चार कोकिंग कोल ब्लॉकों की भी पहचान की है और सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट  भी अगले दो महीनों में 4 से 6 नए कोकिंग कोल ब्लॉक के लिए जीआर को अंतिम रूप देगा। देश में घरेलू कच्चे कोकिंग कोल की आपूर्ति को और अधिक बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र के लिए नीलामी के बाद के दौर में इन ब्लॉकों की पेशकश की जा सकती है।
सीआईएल ने मौजूदा खानों से कच्चे कोकिंग कोल उत्पादन को 26 एमटी तक बढ़ाने की योजना बनाई है और वित्त वर्ष 2025 तक लगभग 20 एमटी पीआरसी के साथ नौ नई खानों की पहचान की है। इसके अलावा, सीआईएल ने लगभग 2 एमटी की अपेक्षित पीआरसी के साथ निजी क्षेत्र को राजस्व बंटवारे के एक अभिनव मॉडल पर कुल 20 बंद खानों में से छह बंद कोकिंग कोल खानों की पेशकश की है।
कोयला मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री की 'आत्मनिर्भर भारत' पहल के तहत किए गए इन परिवर्तनकारी उपायों के साथ, घरेलू कच्चे कोकिंग कोल का उत्पादन 2030 तक 140 मीट्रिक टन तक पहुंचने की संभावना है।
राष्ट्रपति सचिवालय
भारतीय नौसेना सामग्री प्रबंधन सेवा के अधिकारी, केंद्रीय अभियांत्रिकी सेवा  के सहायक कार्यकारी अभियंता और भारतीय डाक एवं दूरसंचार लेखा तथा वित्त सेवा के अधिकारी प्रशिक्षुओं ने राष्ट्रपति से मुलाकात की
भारतीय नौसेना सामग्री प्रबंधन सेवा के अधिकारी, केंद्रीय अभियांत्रिकी सेवा  के सहायक कार्यकारी अभियंता और भारतीय डाक और दूरसंचार लेखा और वित्त सेवा के अधिकारी प्रशिक्षुओं ने आज  राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात की। .
भारतीय डाक और दूरसंचार लेखा और वित्त सेवा के अधिकारी प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि त्वरित आर्थिक प्रगति अर्जित करने के लिए डिजिटल कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाने में दूरसंचार क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। डिजिटल इंडिया पहल सरकार को अधिक दक्षता और पारदर्शिता के साथ विभिन्न सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने में मदद कर रही है। तथापि, हमें विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में अभी भी असंबद्ध जनता को जोड़ने का प्रयास जारी रखना चाहिए।
भारतीय नौसेना सामग्री प्रबंधन सेवा के अधिकारियों को संबोधित करते हुए, राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय नौसेना हमारे समुद्री हितों, व्यापार मार्गों की सफलतापूर्वक रक्षा कर रही है और संकट के समय सहायता प्रदान कर रही है। भारतीय नौसेना सामग्री प्रबंधन सेवा के सदस्यों के रूप में, वे नौसैनिक जहाजों, पनडुब्बियों और विमानों को महत्वपूर्ण आपूर्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करने में प्रमुख जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे।
राष्ट्रपति ने केंद्रीय अभियांत्रिकी सेवा  के अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि किसी राष्ट्र की आर्थिक वृद्धि और विकास के लिए सड़क संपर्क और अवसंरचना महत्वपूर्ण है। हाल के वर्षों में, सरकार ने नए राजमार्गों के निर्माण और विद्दमान राजमार्गों के उन्नयन के लिए कई पहल की हैं। इससे वस्तुओं का तेजी से परिवहन सुनिश्चित होगा और लोगों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी और साथ ही रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। केंद्रीय अभियांत्रिकी सेवा के अधिकारियों का यह उत्तरदायित्व है कि वे सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा शुरू की जाने वाली अवसंरचना परियोजनाएं ऊर्जा कुशल, पर्यावरण के अनुकूल और स्थायी हों। उन्होंने उनसे सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सर्वोत्तम अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकीय समाधानों का नवोन्मेषण करने और उसका कार्यान्वयन करने का आग्रह किया।
राष्ट्रपति का अभिभाषण देखने के लिए यहां क्लिक करें-
इस्पात मंत्रालय
वित्त वर्ष 2022-23 की चौथी तिमाही में मॉयल ने 4.02 लाख टन मैंगनीज अयस्क का रिकॉर्ड उत्पादन किया; पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 7 प्रतिशत की वृद्धि
कंपनी की स्थापना के बाद वित्त वर्ष 2023 में दूसरा सर्वाधिक उत्पादन रिकॉर्ड
मॉयल वित्त वर्ष 2024 में दो अंकों में उत्पादन वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित करेगा
मॉयल लिमिटेड के निदेशक मंडल ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुई चौथी तिमाही और वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय परिणामों को मंजूरी दे दी है। वित्त वर्ष 2022-23 की चौथी तिमाही में, मॉयल ने 4.02 लाख टन मैंगनीज अयस्क का उत्पादन किया, यह पिछले वर्ष की इसी अवधि  की तुलना में 7 प्रतिशत अधिक है। तिमाही के दौरान बिक्री बढ़कर 3.91 लाख टन हो गई, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 3 प्रतिशत अधिक है। इस तिमाही के दौरान इलेक्ट्रोलाइटिक मैंगनीज डाइऑक्साइड  बिक्री राजस्व में सालाना आधार पर 48 प्रतिशत का सुधार हुआ।
वित्त वर्ष 2023 में मॉयल कंपनी ने अपनी स्थापना के बाद से दूसरा सर्वाधिक उत्पादन दर्ज किया। इस वर्ष मैंगनीज अयस्क की बिक्री 11.78 लाख टन रही, जो बाजार की स्थितियों के कारण वित्त वर्ष 2022 की तुलना में हल्की सी कम है। वित्त वर्ष 2023 के दौरान ईएमडी का बिक्री कारोबार भी एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया, जिसमें सीपीएलवाई से शत- प्रतिशत से भी अधिक की वृद्धि दर्ज की गई।
कंपनी ने वित्त वर्ष 2023 में 245 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड पूंजीगत व्यय  हासिल किया, जो वर्ष के शुद्ध लाभ  के लगभग बराबर है। मॉयल ने वित्त वर्ष 2023 में 41,762 मीटर की सबसे अच्छी अन्वेषण कोर ड्रिलिंग की है जो पिछले 5 वर्षों में प्राप्त औसत अन्वेषण का 2.7 गुना है। यह न केवल अपनी मौजूदा खानों से बढ़े हुए उत्पादनों का आधार बनेगा, बल्कि देश में नई मैंगनीज खानों को खोलने की नींव के रूप में भी कार्य करेगा।
कंपनी ने वित्त वर्ष 2023 के दौरान 334.45 करोड़ रुपये और 250.59 करोड़ रुपये का कर पूर्व लाभ  और कर पश्चात लाभ  अर्जित किया है। मॉयल द्वारा अनुशंसित वर्ष के लिए कुल लाभांश 3.69 रुपये प्रति शेयर है ।
इस अवसर पर मॉयल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री अजीत कुमार सक्सेना ने बताया कि कंपनी उच्च विकास दर हासिल करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इसके लिए विशिष्ट योजनाएं पहले ही बनाई जा चुकी हैं। कंपनी वित्त वर्ष 2024 में दोहरे अंकों में उत्पादन वृद्धि के लक्ष्य के बारे में पूरी तरह आश्वस्त है।
मॉयल लिमिटेड भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक अनुसूची- मिनीरत्न श्रेणी-1 सीपीएसई है। मॉयल 45 प्रतिशत की बाजार हिस्सेदारी के साथ देश में मैंगनीज अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्य में ग्यारह खानों का संचालन कर रहा है। कंपनी ने 2030 तक अपना उत्पादन लगभग दोगुना करके 3.00 मिलियन टन तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। मॉयल मध्य प्रदेश राज्य के अन्य क्षेत्रों के अलावा गुजरात, राजस्थान और ओडिशा राज्य में भी व्यावसायिक अवसरों की खोज कर रहा है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पुष्कर में पूजा-अर्चना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज पुष्कर मंदिर में पूजा-अर्चना की और नागरिकों के कल्याण के लिए प्रार्थना की।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा:
"पुष्कर में भगवान ब्रह्माजी के मंदिर में पूजन और दिव्य दर्शन का सौभाग्य मिला। देशवासियों के उत्तम स्वास्थ्य, समृद्धि और कल्याण की कामना की।"
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
भारत सरकार ने पीएम गति शक्ति एनएमपी के विकास एवं कार्यान्वयन की निगरानी के लिए सचिवों के 20 सदस्यीय अधिकार प्राप्त समूह  का गठन किया
कैबिनेट सचिव इसकी अध्यक्षता करेंगे, केंद्रीय अवसंरचना, कृषि संबंधी एवं वित्तीय मंत्रालयों/विभागों के सचिव इसके सदस्य होंगे तथा लॉजिस्टिक प्रभाग सचिवालय के रूप में कार्य करेगा
ईजीओएस प्रायोगिक आधार पर अवसंरचना के विकास के लिए एक क्षेत्र-आधारित दृष्टिकोण में सभी यूटिलिटी सेवाओं के साथ साथ सड़कों, रेल आदि के निर्माण का समन्वयन करेगा
भारत सरकार ने सचिवों के एक 20 सदस्यीय अधिकार प्राप्त समूह का गठन किया है जो पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान  के विकास एवं कार्यान्वयन के लिए एक निगरानी तंत्र होगा।
कैबिनेट सचिव इसके अध्यक्ष होंगे। इसके सदस्यों में रेलवे बार्ड के अध्यक्ष, सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग ; बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग ; नागरिक उड्डयन, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, बिजली, दूरसंचार, कोयला, खदान, रसायन एवं पेट्रो रसायन, उवर्रक, इस्पात ; डीपीआईआईटी ; खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, कृषि एवं किसान कल्याण, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी एवं पर्यटन मंत्रालयों/विभागों के सचिव शामिल हैं। लॉजिस्ट्क्सि प्रभाग के प्रमुख सदस्य संयोजक होंगे। इसके अतिरिक्त, ईजीओएस आवश्यकता के अनुरूप, किसी भी अन्य सचिव या सचिवों को सहयोजित कर सकता है।
सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह  के निम्नलिखित कार्य क्षेत्र होंगे:
1. योजना की समीक्षा तथा कार्यान्वयन की निगरानी करना जिससे कि उसकी लॉजिस्ट्क्सि दक्षता सुनिश्चित की जा सके
2. योजना में किसी भी प्रकार का संशोधन करने के लिए संरचना तथा मानदंडों को अपनाना
3. अनुशंसित संरचना तथा मानदंडों के भीतर, योजना में पहले से ही शामिल परियोजनाओं में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिए समन्वय करना
4. प्रायोगिक आधार पर अवसंरचना के विकास के लिए एक क्षेत्र-आधारित दृष्टिकोण में सभी यूटिलिटी सेवाओं के साथ साथ सड़कों, रेल आदि के निर्माण के लिए विभिन्न गतिविधियों के समन्वयन के लिए एक प्रक्रिया तथा एक निश्चित समय सीमा निर्धारित करना
5. एक साझा समेकित पोर्टल के विकास पर विभिन्न पहलों को समन्वित करना जो सभी हितधारकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है
6. उद्वेश्यों को अर्जित करने के लिए तथा पीएम गतिशक्ति एनएमपी के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन के लिए तथा संबंधित मंत्रालयों की मांग पक्ष आवश्यकताओं पर ध्यान देने के लिए उपयुक्त निर्देश जारी करना
7. ईजीओएस इस्पात, कोयला, उर्वरक आदि जैसे विभिन्न मंत्रालयों की आवश्यकताओं पर आधारित थोक वस्तुओं के दक्षतापूर्ण परिवहन में मांग पक्ष को पूरा करने के लिए आवश्यक युक्तियों पर भी नजर रखेगा।
लॉजिस्टिक प्रभाग इसके कार्यक्षेत्र के लिए सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करेगा।
एमजी/एएम/एसकेजे
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रेल मंत्रालय
आईआरसीटीसी ने गोल्डन चैरियट ट्रेन चलाने के लिए केएसटीडीसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया
यह रेलगाड़ी दक्षिण भारत में पर्यटन को बढावा देगी : श्री सुरेश सी अंगड़ी
भरतीय रेल की पर्यटन इकाई ‘ भारतीय रेल खान-पान और पर्यटन निगम लिमिटेड’  ने गोल्डन चैरियट ट्रेन के संचालन और प्रचार के लिए आज नयी दिल्ली में रेल राज्य मंत्री श्री सुरेश सी अंगड़ी और कर्नाटक के पर्यटन मंत्री श्री सी टी रवि की मौजूदगी में कर्नाटक राज्य पर्यटन निगम -केएसटीडीसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष श्री विनोद कुमार यादव के अलावा बोर्ड के अन्य सदस्य तथा आईआरसीटीसी और केएसटीडीसी के अधिकारी भी मौजूद थे।
केएसटीडीसी जल्दी ही रेलगाड़ी का परिचालन आईआरसीटीसी को सौंपने जा रहा है। आईआरसीटीसी केरल के पर्यटन स्थलों के अनुरूप गोल्डन चैरियट ट्रेन के परिचालन समय और ठहराव वाले स्थानों में बदलाव करने जा रहा है। ट्रेन की समय सारिणी में यह बदलाव राज्य के इतिहास, संस्कृति, वन्य जीव और प्राकृतिक आकर्षणों के अनुरूप होगा। इसमें बांदीपुर, मैसूर, हालीबीड, चिकमंगलूर, हाम्पी, बीजापुर और गोवा जैसे पर्यटन स्थलों को जोड़ने का प्रस्ताव भी है। आईआरसीटीसी रेलगाड़ी की आंतरिक साज-सज्जा में बदलाव करने के बाद मार्च 2020 से इसका परिचालन शुरु कर देगा।
इस अवसर पर बोलते हुए, रेल राज्य मंत्री ने कहा कि यह समझौता ज्ञापन भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण और देश में कम से कम पांच पर्यटन स्थलों को देखने जाने के देशवासियों के लिए उनके स्पष्ट आह्वान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री अंगड़ी ने आईआरसीटीसी और केएसडीटीसी को टिकटों की कीमतें प्रतिस्पर्धी रखने का निर्देश दिया ताकि आम लोग भी इस ट्रेन की सुविधा का लाभ उठा सकें।
श्री अंगड़ी ने कहा कि यह ट्रेन दक्षिण भारत में पर्यटन को बढ़ावा देगी। मंत्री ने इस परियोजना की सफलता की कामना की। इस अवसर पर कर्नाटक के पर्यटन मंत्री ने कहा कि कर्नाटक सरकार और केएसटीडीसी 2008 से ही गोल्डन चैरियट ट्रेन का संचालन और रखरखाव देख रही है। यह पूरे दक्षिण भारत की पहली और एकमात्र लक्जरी रेलगाड़ी है। उन्होंने कहा कि यह रेलगाड़ी इस क्षेत्र की समृद्ध संस्कृति और धरोहरों का दर्शन कराती है। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि आईआरसीटीसी और केएसटीडीसी के बीच आज हुआ समझौता दोनों के लिए लाभदायी होगा और इस साझेदारी से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष श्री विनोद कुमार यादव ने विश्वास व्यक्त किया कि आईआरसीटीसी और केएसटीडीडी दोनों घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के लिए गोल्डन चैरियट ट्रेन का सफल संचालन और प्रचार करेंगे। उन्होंने इस परियोजना के लिए हर संभव जरूरी मदद और सहयोग का आश्वासन दिया।
गोल्डन चैरियट रेलगाड़ी का परिचालन 2008 में शुरु हुआ था। यह कर्नाटक सरकार और भारतीय रेल का संयुक्त उपक्रम है। अठारह डिब्बों वाली इस रेलगाड़ी में यात्रियों के लिए 44 कमरे हैं जिसमें एक बार में 84 यात्री सफर कर सकते हैं। यह रेलगाड़ी कर्नाटक तथा दक्षिण भारत के अन्य राज्यों के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों की यात्रा कराती है।
आईआरसीटीसी को देशभर में कई पर्यटन रेल परियोजनाओं को संचालित करने की विशेषज्ञता और अनुभव है। यह बेहद लोकप्रिय महाराजा एक्सप्रेस लक्जरी रेलगाड़ी का भी संचालन करती है। इसका परिचालन 2010 में शुरु किया गया था।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने रेस वॉकिंग चैंपियन प्रियंका गोस्वामी को प्रतिष्ठित रजत पदक जीतने पर बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने रेस वॉकिंग चैंपियन प्रियंका गोस्वामी को बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल, 2022 में प्रतिष्ठित रजत पदक जीतने पर बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
"हमारी राष्ट्रीय रेस वॉकिंग चैंपियन प्रियंका गोस्वामी को प्रतिष्ठित रजत पदक जीतने पर बधाई। इस पदक से उन्होंने भारत में कई युवाओं को इस खेल को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। वे आने वाले समय में सफलता की नई ऊंचाइयां छूती रहें। #Cheer4India
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा “एआई पे चर्चा” और“एआई फॉर डाटा ड्रिविन गवर्नेन्स” पर चर्चा का आयोजन
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राष्ट्रीय ई-शासन प्रभाग  28 अक्टूबर, 2021 को “एआई फॉर डाटा ड्रिविन गवर्नेन्स”  विषय पर एक बार फिर एआई पे चर्चा  का आयोजन कर रहा है। इस सत्र में आंकड़ों पर आधारित और कृत्रिम बौद्धिकता की बुनियाद पर शासन के महत्व तथा इस मामले में दुनिया भर में अपनाये जाने वाले बेहतर तौर-तरीकों को विषय बनाया गया है।
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की पहल के तौर पर एआई पे चर्चा, पैनल चर्चा की श्रृंखला है, जिसमें सरकार व उद्योग के स्वदेशी और विदेशी दिग्गज, अनुसंधानकर्ता और अकादमिक जगत की हस्तियां कृत्रिम बौद्धिकता पर अपने विचार तथा अनुभव साझा करती हैं। पैनल चर्चा में वे कृत्रिम बौद्धिकता से सम्बंधित अध्ययनों, दुनिया में अपनाये जाने वाले बेहतर तौर-तरीकों, महत्वपूर्ण नवाचारों तथा कृत्रिम बौद्धिकता के क्षेत्र की चुनौतियों पर भी चर्चा करते हैं।
‘एआई फॉर डाटा ड्रिविन गवर्नेन्स’ सत्र में विशेषज्ञ सार्वजनिक क्षेत्र, रक्षा और सुरक्षा, डाक सेवाओं और भावी शहरों में कृत्रिम बौद्धिकता के उपयोग पर बात करेंगे। उन महत्वपूर्ण कृत्रिम बौद्धिकता आधारित समाधानों पर प्रस्तुतिकरण भी दिया जायेगा, जिन्होंने कोविड-19 महामारी के कठिन दौर में अहम भूमिका निभाई थी।
भारत सरकार द्वारा की ये पहलें प्रौद्योगिकियों के विकास की शक्ति को तथा उनके सम्बंध में नीतियों के प्रभाव को समझने और उन्हें इस्तेमाल करने की दिशा में उठाया गया कदम है।
कार्यक्रम को देखने के लिये https://bit.ly/3mGSmeh पर पंजीकरण करें। इसके अलावा कार्यक्रम की सीधी स्ट्रीमिंग देखने के लिये इन लिंकों पर जायें:-
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने एक लेख साझा किया जिसमें यह बताया गया है कि हमारे राष्ट्र का निर्माण करने वाले महान लोगों को भारत किस प्रकार याद कर रहा है
प्रधानमंत्री ने सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर सरकार के काम पर MyGov ट्वीट थ्रेड भी साझा किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नमो ऐप के विकास यात्रा खंड का एक लेख साझा किया है जिसमें इस बात की झलक दी गई है कि हमारे राष्ट्र का निर्माण करने वाले महान लोगों को भारत किस प्रकार याद कर रहा है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा;
"इस साल हम आजादी का अमृत महोत्सव को अपने स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के अवसर के रूप में मना रहे हैं। नमो ऐप के विकास यात्रा खंड पर यह लेख आपको एक झलक देता है कि हमारे राष्ट्र का निर्माण करने वाले महान लोगों को भारत किस प्रकार याद कर रहा है।
#सांस्कृतिक संरक्षण के 8 वर्ष"
प्रधानमंत्री ने भारत की गौरवशाली संस्कृति के संरक्षण के लिए सरकार के काम पर प्रकाश डालते हुए MyGov द्वारा एक ट्वीट थ्रेड भी साझा किया।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा:
"हमें अपनी गौरवशाली संस्कृति पर बहुत गर्व है और हम इसके संरक्षण के साथ-साथ उत्सव के लिए काम करने का अवसर पाकर विनम्र हैं। #सांस्कृतिक संरक्षण के 8 वर्ष"
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने वामपंथी उग्रवाद  प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा स्थलों पर 2जी मोबाइल साइटों को 4जी में अपग्रेड करने को मंजूरी दी
वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित इन क्षेत्रों में बेहतर इंटरनेट और डेटा सेवाओं को संभव बनाना
इससे घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा और आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य पूरा होगा
इस परियोजना की कुल लागत 2,426.39 करोड़ रुपये है
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा स्थलों पर 2जी मोबाइल सेवाओं को 4जी में अपग्रेड करने के लिए एक सार्वभौमिक सेवा दायित्व कोष  परियोजना को मंजूरी दी है।
इस परियोजना के पहले चरण में 1,884.59 करोड़ रुपये  की अनुमानित लागत पर 2,343 वामपंथी उग्रवाद प्रभावित स्थानों को 2जी से 4जी मोबाइल सेवाओं में अपग्रेड करने की परिकल्पना की गई है। इसमें पांच साल के लिए संचालन और रख-रखाव  शामिल है। हालांकि, बीएसएनएल अपनी लागत पर अगले पांच वर्षों के लिए इन साइटों का रख-रखाव करेगा। यह काम बीएसएनएल को सौंपा जाएगा क्योंकि ये साइट बीएसएनएल की हैं।
मंत्रिमंडल ने दूसरे चरण में 541.80 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर पांच साल की अनुबंध अवधि से अधिक विस्तारित अवधि के लिए बीएसएनएल द्वारा वामपंथी उग्रवाद प्रभावित स्थानों पर 2जी साइटों के संचालन और रख-रखाव की लागत को लेकर वित्तपोषण को भी मंजूरी दी। इसका विस्तार मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन या 4जी साइटों के चालू होने की तारीख से 12 महीने तक होगा, जो भी पहले हो।
सरकार ने अन्य बाजारों में निर्यात के अलावा घरेलू बाजार की जरूरतों को पूरा करने के लिए दूरसंचार क्षेत्र पर जोर देते हुए आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए स्वदेशी 4जी दूरसंचार उपकरणों के लिए एक प्रतिष्ठित परियोजना के लिए बीएसएनएल को चुना। इस 4जी उपकरण को इस प्रोजेक्ट में भी लगाया जाएगा।
इस उन्नयन से वामपंथी उग्रवाद प्रभावित इन क्षेत्रों में बेहतर इंटरनेट और डेटा सेवाएं संभव होंगी। इससे गृह मंत्रालय और राज्य सरकारों की आवश्यकताएं पूरी होती हैं। यह इन क्षेत्रों में तैनात सुरक्षा कर्मियों की संचार संबंधी जरूरतों को भी पूरा करेगा। यह प्रस्ताव ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लक्ष्य के अनुरूप है। इसके अलावा, इन क्षेत्रों में मोबाइल ब्रॉडबैंड के माध्यम से विभिन्न ई-गवर्नेंस सेवाएं, बैंकिंग सेवाएं, टेली-मेडिसिन सेवाएं, टेली-एजुकेशन आदि सेवाएं संभव हो पाएंगी।
भारी उद्योग मंत्रालय
डॉ. महेंद्र नाथ पांडेय ने हरिद्वार में 'रन फॉर यूनिटी' में भाग लिया
अमृत काल एक नया भारत, सरदार पटेल के सपनों का भारत के निर्माण का काल है: डॉ. महेंद्र नाथ पांडेय
केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री ने राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ दिलायी और हरिद्वार के भेल स्टेडियम में समारोह का नेतृत्व किया
केंद्रीय मंत्री ने भेल के निजीकरण की अफवाहों का स्पष्ट खंडन किया
केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉ. महेंद्र नाथ पांडेय ने आज हरिद्वार के भेल स्टेडियम में राष्ट्रीय एकता दिवस 2022 के समारोह का नेतृत्व किया। केंद्रीय मंत्री ने 'रन फॉर यूनिटी' में भाग लिया और दर्शकों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज पूरा देश हमारे देश में एकता स्थापित करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान का जश्न मना रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना हमारे देश की अखंडता में हमारे विश्वास का प्रतीक है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरदार पटेल की अदम्य भावना और राजनीतिक चतुराई ने भौगोलिक, सांस्कृतिक और सभ्यता से बंधे हुए एक अखंड भारत का निर्माण किया।
उन्होंने कहा कि सरदार पटेल का दृष्टिकोण एक मजबूत, समावेशी और विकसित भारत बनाना था। उनके लिए राष्ट्रीय हित सर्वोपरि थे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार हमारे संस्थापकों के विजन को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। आधुनिक बुनियादी सुविधाएं हमारी भौगोलिक और सांस्कृतिक दूरियों को मिटा रही है। इससे धीरे-धीरे देश के कोने-कोने तक पहुंचना आसान हो गया है।
उन्होंने कहा कि हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि एकता की कमी नए राष्ट्रीय संकटों को जन्म देती है और हमारा सामूहिक प्रयास देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। उन्होंने कहा कि अमृत काल नए भारत, सरदार पटेल के सपनों का भारत के निर्माण का काल है। उन्होंने कहा कि हमारे देश के एकीकृत प्रयास के परिणामस्वरूप देश में कोविड वैक्सीन की अभूतपूर्व 200 करोड़ खुराक दी गई है और बड़े पैमाने पर वेंटिलेटर और अन्य जीवनरक्षक उपकरणों का उत्पादन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अखंड भारत से ही आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार किया जा सकता है।
सभा को संबोधित करने के बाद केंद्रीय मंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि भेल अधिकारियों के साथ उनकी बैठक विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने के साथ-साथ किसी प्रकार की बाधाओं का पता लगने पर उसे दूर करने के लिए आयोजित की गई है। केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट रूप से अफवाहों का खंडन किया कि सरकार भेल का निजीकरण करना चाहती है, उन्होंने कहा कि भेल का भविष्य पहले से कहीं ज्यादा उज्ज्वल है।
समारोह के दौरान हरिद्वार से सांसद रमेश पोखरियाल 'निशंक' भी मौजूद थे।
राष्ट्रपति सचिवालय
मानवता और राष्ट्र की सेवा हमारी मूल्य प्रणाली की परंपरा रही है: राष्ट्रपति श्री कोविंद
राष्ट्रपति ने वर्चुअल तरीके से राष्ट्रीय सेवा स्कीम पुरस्कार प्रदान किए
मानवता और राष्ट्र की सेवा हमारी मूल्य प्रणाली की परंपरा रही है। इसकी जड़ें हमारी परंपरा में दबी हैं जहां यह कहा जाता रहा है कि सेवा उद्देश्यों को समझना और उन्हें आंकना कठिन है। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने आज  नई दिल्ली में राष्ट्रीय सेवा स्कीम पुरस्कार प्रदान करने के अवसर पर अपने संबोधन में उक्त बातें कहीं।
राष्ट्रपति श्री कोविंद ने महात्मा गांधी का उदाहरण देते हुए कहा कि सेवा केवल मानवों के प्रति नहीं होनी चाहिए बल्कि प्रकृति के प्रति भी होनी चाहिए। यह दुहराते हुए कि राष्ट्रीय सेवा स्कीम महात्मा गांधी की 100वीं जयंती पर आरंभ की गई थी, उन्होंने कहा कि आज भी इस योजना की असीम प्रासंगिकता बनी हुई है। उन्होंने कोविड महामारी के चुनौतीपूर्ण समय में भी पुरस्कारों को प्रदान किए जाने की सराहना की तथा युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के प्रयासों की प्रशंसा की।
एनएसएस के बारे में चर्चा करते हुए राष्ट्रपति श्री कोविंद ने टिप्पणी की कि यह युवाओं को विभिन्न उपायों के जरिये सामुदायिक सेवा के लिए स्वेच्छा से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है जोकि ‘मैं नहीं बल्कि आप‘ के इसके आदर्श वाक्य के अनुकूल है। उन्होंने कहा कि यह तथ्य कि विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के 40 लाख छात्र इस नेक योजना से जुड़े हैं, एक उत्साहवर्द्धक परिघटना है और यह आश्वस्त भी करता है कि हमारे देश का भविष्य सुरक्षित हाथों में है।
युवा स्वयंसेवकों द्वारा संचालित गतिविधियों पर जोर देते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि स्वयंसेवक कोविड-19 के समय सामाजिक दूरी तथा मास्क के समुचित उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाने में मददगार थे। ये स्वयंसेवक इस दौरान क्वारांटाइन तथा आइसोलेशन में रखे गए रोगियों को भोजन तथा अन्य अपेक्षित उपयोगी उत्पाद उपलब्ध कराने में भी सहायक थे। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त, इन स्वयंसेवकों ने बाढ़ तथा भूकंप पीड़ितों को राहत एवं पुनर्वास उपलब्ध कराने में भी हमेशा खुले दिल से सहायता की है।
राष्ट्रपति श्री कोविंद ने इसकी भी सराहना की कि 42 पुरस्कृतों में से 14 लड़कियां हैं जो एक आश्वस्त करने वाली तथा उत्साहवर्द्धक बात है। हमारे देश की महिलायें राष्ट्र की सेवा करने में सावित्रीबाई फुले, कस्तूरबा गांधी एवं मदर टेरेसा की परंपरा का अनुपालन कर रही हैं।
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एमजी/एएम/एसकेजे/डीसी
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रक्षा मंत्रालय
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