ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रक्षा मंत्रालय
समुद्री सुरक्षा: इन्फर्मेशन फ्यूजन सेंटर- इंडियन ओशन रीजन  और क्षेत्रीय समन्वय संचालन केंद्र  के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए
समुद्री रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में मौजूदा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए, इन्फॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर-इंडिया ओशन रीजन  ने 21 फरवरी 2023 को क्षेत्रीय समन्वय संचालन केंद्र , सेशेल्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। आईएफसी-आईओआर के निदेशक, कप्तान रोहित बाजपेयी और आरसीओसी के निदेशक, कैप्टन सैम गोंटियर द्वारा हस्ताक्षरित इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य समुद्री डोमेन जागरूकता, सूचनाओं का आदान-प्रदान और विशेषज्ञता विकास को बढ़ाने के लिए दोनों केंद्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है।
भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित आईएफसी-आईओआर की स्थापना 22 दिसंबर 2018 को भारत सरकार द्वारा गुरुग्राम में की गई थी, ताकि क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास के भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप हिंद महासागर क्षेत्र में सहयोगी समुद्री सुरक्षा को बढ़ाया जा सके। बेहतर आपसी सहयोग, संकुचित सूचना चक्र और समय पर इनपुट को सक्षम करने के लिए, आईएफसी-आईओआर भागीदार देशों के अंतर्राष्ट्रीय संपर्क अधिकारियों  की मेजबानी भी करता है। आज तक केंद्र ने 12 भागीदार देशों - ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इटली, जापान, मालदीव, मॉरीशस, म्यांमार, श्रीलंका, सेशेल्स, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका से अंतर्राष्ट्रीय संपर्क अधिकारियों की मेजबानी की है।
हिंद महासागर आयोग  द्वारा कार्यान्वित पश्चिमी हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा संरचना को आरएमआईएफसी, आरसीओसी और सात हस्ताक्षरकर्ता देशों  के राष्ट्रीय केंद्र द्वारा समर्थन प्राप्त है।
स्थापना के बाद से, आईएफसी-आईओआर ने कई बहुराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा केंद्रों के साथ संबंध स्थापित किए हैं और वर्तमान पहल आईएफसी-आईओआर तथा आरसीओसी के बीच गहन सहयोग को सक्षम बनाएगी। यह दृष्टिकोण केंद्र को गैर-पारंपरिक समुद्री सुरक्षा खतरों जैसे समुद्री डकैती और सशस्त्र डकैती, मानव एवं वर्जित तस्करी, अवैध अनियमित और असूचित मछली पकड़ने, हथियारों की तस्करी, अवैध शिकार और समुद्री आतंकवाद आदि का मुकाबला पश्चिमी हिंद महासागर पर विशेष ध्यान देते हुए करने के लिए एक सामान्य समुद्री समझ को प्रभावी ढंग से विकसित करने में मदद करेगा।
एमओयू पर हस्ताक्षर के दौरान आरसीओसी और आईएफसी-आईओआर के दोनों निदेशक समुद्र में कार्रवाई का संकेत देने के लिए सूचना साझा करने और विश्लेषण को बढ़ाने की आवश्यकता पर एकमत थे। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि यह समझौता ज्ञापन हिंद महासागर क्षेत्र में सहयोगी समुद्री सुरक्षा और सुरक्षा को आगे बढ़ाने की दिशा में केंद्रों के बीच विश्वास बढ़ाएगा और तालमेल में सुधार करेगा। इस कार्यक्रम में महासचिव और आईओसी के प्रतिनिधियों, सेशेल्स में भारत के उच्चायुक्त और भारतीय नौसेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने महालया के अवसर पर लोगों को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने महालया के अवसर पर लोगों को बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा,
"शुभो महालया!
हम मां दुर्गा को नमन करते हैं और अपनी धरती की भलाई और अपने नागरिकों के कल्याण के लिए उनका आशीर्वाद चाहते हैं। आने वाले समय में सभी खुश रहें और स्वस्थ भी रहें।"
एमजी/एमएम/एके
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वित्त मंत्रालय
भारत-ब्रिटेन के बीच नई दिल्ली में 12वीं आर्थिक एवं वित्तीय वार्ता  आयोजित हुई
भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री और ब्रिटेन के चांसलर ऑफ द एक्सचेकर द्वारा संयुक्त वक्तव्य को अपनाने के साथ 12वीं ईएफडी संपन्न हुई
दोनों देशों ने भारत की राष्ट्रीय इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के समर्थन में विशेषज्ञता और निवेश का लाभ उठाने के लिए एक सहयोगी पहल, भारत-यूके इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस ब्रिज की घोषणा की
भारत और ब्रिटेन दोनों को जीआईएफटी आईएफएससी में वित्तीय सेवाओं और निवेश गतिविधियों को बढ़ावा देने की उम्मीद
12वें ईएफडी के मौके पर, मंत्रियों ने भारत-यूके वित्तीय साझेदारी  बैठक में भी भाग लिया
मंत्रिस्तरीय भारत-ब्रिटेन आर्थिक और वित्तीय वार्ता का 12वां दौर आज नई दिल्ली में आयोजित किया गया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन ने किया और यूके प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व माननीय सांसद और यूके चांसलर ऑफ द एक्सचेकर श्री जेरेमी हंट ने किया।
भारत और यूके ने वित्तीय सेवाओं पर अपने सहयोग को गहरा करने, एक-दूसरे की ताकत के साथ आगे बढ़ने और वित्तीय समावेशन और सतत विकास की दिशा में आपसी आकांक्षाओं का समर्थन करने की प्रतिबद्धता दोहराई। जीआईएफटी आईएफएससी में वित्तीय सेवाओं और निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारत द्वारा की जा रही गतिविधियों का समर्थन करने के लिए यूके की प्रतिबद्धता के संदर्भ में उम्मीद का माहौल देखा गया है।
बातचीत में बुनियादी ढांचे के विकास की प्राथमिकताओं, मजबूत फिनटेक साझेदारी और दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों के लिए टिकाऊ वित्तपोषण को बढ़ावा देने के लिए भारत और यूके के बीच ज्ञान साझा करने, सहयोग और समर्थन पर भी ध्यान केंद्रित किया गया।
दोनों पक्षों ने व्यापक आर्थिक और बहुपक्षीय मुद्दों पर आपसी सहयोग बढ़ाने पर भी विचार-विमर्श किया। दोनों देशों ने भारत-यूके इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस ब्रिज की घोषणा की, जो भारत की राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के समर्थन में विशेषज्ञता और निवेश का लाभ उठाने के लिए एक सहयोगी पहल है।
यह वार्ता भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री और यूनाइटेड किंगडम के चांसलर ऑफ एक्सचेकर द्वारा संयुक्त वक्तव्य को अपनाने के साथ संपन्न हुई।
बैठक में वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के प्रतिनिधियों ने यूके ट्रेजरी, बैंक ऑफ इंग्लैंड और वित्तीय आचरण प्राधिकरण के प्रतिनिधियों के साथ भाग लिया।
संवाद के मौके पर, मंत्रियों ने श्री उदय कोटक और श्री बिल विंटर्स की सह-अध्यक्षता में भारत-यूके वित्तीय साझेदारी  बैठक में भी भाग लिया। प्रतिभागियों में भारत और ब्रिटेन के प्रमुख व्यापारिक नेताओं के साथ-साथ दोनों देशों के वित्तीय नियामकों के प्रतिनिधि शामिल थे। आईयूकेएफपी की बैठक में अन्य बातों के अलावा, नीति पत्रों के साथ-साथ दोनों देशों के बीच गहन वित्तीय आदान-प्रदान और सहयोग के विचारों पर भी चर्चा हुई।
अनुलग्नक:
Joint Statement of 12th India-UK Economic and Financial Dialogue
Joint Statement of India-UK Infrastructure Financing Bridge
उप राष्ट्रपति सचिवालय
राज्यसभा में आज 'भारत छोड़ो आंदोलन' की 81वीं वर्षगांठ पर श्रद्धांजलि दी गई
यह दिन संसद सदस्यों के लिए आत्मनिरीक्षण करने और अपने नैतिक योगदान पर विचार करने का अवसर हैः उपराष्ट्रपति
'भारत छोड़ो' का आह्वान अमृत काल में आज और भी अधिक प्रासंगिक हैः उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति श्री जगदीप धनखड़ ने आज ऐतिहासिक 'भारत छोड़ो आंदोलन' की 81वीं वर्षगांठ पर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उच्च सदन में उन्होंने संप्रभुता, अखंडता को बनाए रखने और भारत की सेवा के लिए स्वयं को फिर से समर्पित करने की हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करने का आह्वान किया।
उन्होंने इसे आत्मनिरीक्षण करने और अपने नैतिक योगदान पर विचार करने का अवसर बताया। उपराष्ट्रपति ने संसद सदस्यों से राष्ट्र की सेवा में अधिक उत्साह के साथ फिर से समर्पित होने, लोगों की आकांक्षाओं को साकार करने और राष्ट्रों के समूह में भारत के लिए गौरवपूर्ण स्थान सुरक्षित करने का आग्रह किया।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 'भारत छोड़ो' का आह्वान आज हमारे अमृत काल में और भी अधिक प्रासंगिक है, क्योंकि यह आंदोलन इस बात का प्रतीक है कि लोग क्या हासिल करने में सक्षम हैं, यदि वे दृढ़ संकल्प और समर्पण के साथ एक उद्देश्य के लिए मिलकर काम करते हैं।
महात्मा गांधी के 'करो या मरो' के आह्वान पर विचार करते हुए, श्री धनखड़ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि "इसने जनता में एक नई ऊर्जा का संचार किया, जिसकी परिणति हमारे देश को औपनिवेशिक शासन से आजादी हासिल करने में हुई।"
अपने वक्तव्य में राज्यसभा के सभापति ने स्वतंत्रता के बाद गरीबी उन्मूलन, साक्षरता को बढ़ावा देने, भेदभाव को खत्म करने और सामाजिक समावेश को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से किए गए प्रयासों को रेखांकित किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि देश इन क्षेत्रों में हासिल की गई निरंतर प्रगति पर गर्व करता है, क्योंकि हम 2047 में अपने शताब्दी समारोह की ओर आगे बढ़ रहे हैं।
राज्यसभा के सभी सदस्यों ने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों के सम्मान में सदन में मौन रखा।
सभापति के वक्तव्य का पूरा पाठ इस प्रकार है -
“माननीय सदस्यों, आज 9 अगस्त, 2023 को उस ऐतिहासिक दिन की 81वीं वर्षगांठ है, इसी दिन, 1942 में महात्मा गांधी द्वारा 'भारत छोड़ो आंदोलन' की शुरुआत की गई थी।
राष्ट्रपिता द्वारा दिए गए 'करो या मरो' के आह्वान ने जनता में नई ऊर्जा का संचार किया, जिसकी परिणति हमारे देश को औपनिवेशिक शासन से आजादी हासिल करने में हुई।
यह संतोषजनक है कि आजादी के बाद गरीबी मिटाने, साक्षरता बढ़ाने, भेदभाव को खत्म करने और सामाजिक समावेश को प्रोत्साहन देने के प्रयास किए गए हैं।
अमृत काल में इन सभी मोर्चों पर देश को अपनी उपलब्धियों पर गर्व है और निस्संदेह हम 2047 में शताब्दी समारोह की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इन सभी पहलुओं में प्रगति निरंतर वृद्धि पर आधारित होगी।
माननीय सदस्यगण, इस पवित्र अवसर पर हम उन सभी शहीदों को विनम्र और सम्मानजनक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी।
संसद सदस्य के रूप में यह हमारे लिए आत्मनिरीक्षण करने, अपने नैतिक योगदान पर विचार करने तथा राष्ट्र की सेवा में अधिक उत्साह के साथ फिर से समर्पित होने, लोगों की आकांक्षाओं को साकार करने और राष्ट्रों के समूह में भारत के लिए गौरवपूर्ण स्थान सुरक्षित करने का अवसर है।
मैं सदस्यों से अपने स्थान पर खड़े होने और शहीदों की पवित्र स्मृति में मौन रखने का अनुरोध करता हूं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री वाराणसी स्थित गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों से कल करेंगे वार्ता
प्रधानमंत्री सामाजिक संस्थाओं द्वारा लॉकडाउन में किये गए खाद्य वितरण व अन्य सहायता कार्यों को चर्चा द्वारा देश के समक्ष रखेंगे
कोरोना महामारी के दृष्टिगत लगाए गए लॉकडाउन के दौरान वाराणसी के निवासियों तथा सामाजिक संस्थाओं द्वारा कठिन परिस्थितियों में जिला प्रशासन के माध्यम से तथा स्वयं के प्रयासों से ये सुनिश्चित किया गया कि सभी जरूरतमंदों को समय पर भोजन उपलब्ध हो। प्रधानमंत्री जी ऐसी संस्थाओं एवं उनके प्रतिनिधियों से वीडियो कांफ्रेंस के द्वारा कल वार्ता कर उनके अनुभव तथा उनके द्वारा लॉकडाउन के दौरान किये गए विभिन्न सामाजिक कार्यों को चर्चा द्वारा देश के सामने रखेंगे।
लॉकडाउन की सम्पूर्ण अवधि के दौरान वाराणसी में अलग अलग क्षेत्र से संबंधित सौ से अधिक संस्थाओं द्वारा जिला प्रशासन की फ़ूड सेल के माध्यम से तथा व्यक्तिगत रूप से करीब 20 लाख फ़ूड पैकेट्स तथा 2 लाख सूखे राशन किट्स का वितरण किया गया।
इन संस्थाओं द्वारा भोजन वितरण के अलावा सैनिटाइजर/मास्क वितरण इत्यादि कार्य भी महामारी की रोकथाम हेतु किये गए। ज़िला प्रशासन द्वारा इन सभी को 'कोरोना वारियर्स' के रूप में सम्मानित भी किया गया है।
इन संस्थाओं में चिकित्सा, धार्मिक, शिक्षा, सामाजिक, होटल/सामाजिक क्लब तथा व्यावसायिक क्षेत्र से संबंधित संस्थाएं शामिल हैं।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने भारत के पहले ग्रेड- पृथक शहरी एक्सप्रेस-वे  की प्रगति की समीक्षा की
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, श्री नितिन गडकरी ने आज भारत के पहले ग्रेड पृथक शहरी एक्सप्रेस-वे, द्वारका एक्सप्रेस-वे  की प्रगति की समीक्षा की। श्री गडकरी ने जन-प्रतिनिधियों और मीडिया के साथ द्वारका एक्सप्रेस-वे का निरीक्षण किया। श्री नितिन गडकरी ने कहा कि 8,662 करोड़ रुपये की लागत के साथ 29 किलो मीटर लंबे एक्सप्रेस-वे का निर्माण भारतमाला परियोजना के तहत किया जा रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की के अगले साल स्वतंत्रता दिवस से पहले इस एक्सप्रेस वे का कार्य पूरा हो जाएगा। सड़क परिवहन मंत्री ने कहा, "यह भारत में खम्भों पर बनाया जाने वाला पहला शहरी एक्सप्रेसवे होगा और दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को कम करने में बहुत मदद करेगा।" परियोजना के निरीक्षण के बाद मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए श्री नितिन गडकरी ने कहा कि द्वारका एक्सप्रेस-वे भी एक ऐसी परियोजना का पहला उदाहरण होगा जहां पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लगभग 12,000 पेड़ों का वृक्षारोपण किया गया है। उन्होंने कहा, "इस अनुभव के आधार पर, देश भर में इस प्रणाली को दोहराया जाएगा।"
श्री गडकरी ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8 का दिल्ली-गुरुग्राम खंड, स्वर्णिम-चतुर्भुज  के दिल्ली-जयपुर-अहमदाबाद-मुंबई खंड के एक भाग पर वर्तमान में तीन लाख से अधिक यात्री कार इकाइयों  के यातायात को संचालित कर रहा है, जो इस राजमार्ग की डिजाइन क्षमता से बहुत अधिक है और इस पर बहुत अधिक भीड़-भाड़ है। इस 8-लेन वाले राजमार्ग की वर्तमान परियोजना के निर्माण के साथ, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8 पर 50 से 60 प्रतिशत यातायात कम हो जाएगा। यह परियोजना लगभग 50 हजार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी प्रदान करेगी।
इस एक्सप्रेस-वे का चार चरणो में निर्माण किया गया है और एक्सप्रेस-वे की कुल लंबाई 29 किलोमीटर है, जिसमें से 18.9 किलोमीटर लंबाई हरियाणा में पड़ती है जबकि शेष 10.1 किलोमीटर की लंबाई दिल्ली में है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग -8 पर शिव-मूर्ति से शुरू होता है और खेड़की दौला टोल प्लाजा के पास समाप्त होता है।
मंत्री ने कहा कि यह परियोजना पूरी हो जाने के बाद, यह भारत के इंजीनियरिंग क्षेत्र में चमत्कारी होगी क्योंकि इसमें कई अनूठी विशेषताएं हैं। इस परियोजना में भारत में सबसे लंबी  और चौड़ी  वाली शहरी सड़क सुरंग होगी। परियोजना के सड़क नेटवर्क में चार स्तर भी शामिल होंगे, अर्थात्, सुरंग / अंडरपास, ग्रेड-रोड, एलिवेटेड फ्लाईओवर और फ्लाईओवर के ऊपर फ्लाईओवर शामिल हैं।
इसमें भारत का पहला 9-किलोमीटर लंबा 8-लेन का फ्लाईओवर  एक स्लैप पर 6-लेन की सर्विस सड़कों के साथ शामिल होगी। इसमें 22 लेन के साथ टोल प्लाजा पूरी तरह से स्वचालित शुल्क संग्रह प्रणाली होगी। पूरी परियोजना इंटेलिजेंट परिवहन प्रणाली  से लैस होगा। परियोजना में स्टील की कुल अनुमानित खपत दो लाख मीट्रिक टन है, जो एफिल टॉवर की तुलना में 30 गुना अधिक है। कंक्रीट की कुल अनुमानित खपत 20 लाख क्यूबिक मीट्रिक टन है जो बुर्ज खलीफा इमारत की छह गुना है।
रक्षा मंत्रालय
फ्रांस की नौसेना के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास 
भारतीय नौसेना के स्वदेश निर्मित गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस सह्याद्री जहाज ने 10 - 11 मार्च 2023 को अरब सागर में फ्रांस की नौसेना  के युद्धपोतों मिस्ट्रल क्लास एम्फीबियस असॉल्ट शिप के एफएस डिक्सम्यूइड और ला फेयेट श्रेणी के पोत फ्रिगेट एफएस ला फेयेट के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास  में भाग लिया।
इस अभ्यास में समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में विकासात्मक परिवर्तन के एक व्यापक स्पेक्ट्रम को परखा गया, जिसमें क्रॉस डेक लैंडिंग, बोर्डिंग अभ्यास और सीमैनशिप विकास जैसी गतिविधियों को शामिल किया गया था। अभ्यास के निर्बाध संचालन ने दोनों नौसेनाओं के बीच पारस्परिकता एवं उच्च स्तर के सहयोग की पुष्टि की।
आईएनएस सहयाद्री अत्याधुनिक हथियारों व सेंसर से लैस है, जो उसे हवा, सतह तथा तलछट के खतरों का पता लगाने और उन्हें बेअसर करने में सक्षम बनाता है। यह युद्धपोत फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ  के परिचालन नियंत्रण के तहत, विशाखापत्तनम में स्थित भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े का एक हिस्सा है।
एमजी/एमएस/एआर/एनके
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विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
इन्सपायर फैकल्टी फेलो ने ऑप्टिकल सेंसर, प्रकाश उत्सर्जक उद्देश्यों, ऊर्जा रूपांतरण एवं सम्मिश्रों के लिए उपयोगी ऑप्टिकल सामग्रियों को बनाने के लिए छोटे डॉट्स को संशोधित किया
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस  की शुरुआत हुई है, लेकिन इसका कोई अंत नहीं है और यह समय के साथ विकसित होता जायेगा: प्रोफेसर आशुतोष शर्मा, सचिव, डीएसटी
पश्चिम बंगाल के उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय के रसायन विज्ञान विभाग से जुड़े डॉ. सत्यप्रिया भंडारी पराबैंगनी प्रकाश से टकराने के बाद कई रंगों के प्रकाश का उत्सर्जन करने वाले छोटे नैनो–स्तरके क्रिस्टलों से मोहित हैं।
भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित इन्सपायर फैकल्टी फैलोशिप से सम्मानित यहवैज्ञानिक ऑप्टिकल सेंसर, प्रकाश उत्सर्जक उद्देश्यों, सम्मिश्र एवं प्रतिदीप्त जैविक लेबलों में सतत अनुप्रयोग हो सकने वाले ऑप्टिकल सामग्रियों के निर्माण के उद्देश्य से क्वांटम डॉट्स  नामक नैनो– स्तर के इन क्रिस्टलों की सतह को संशोधित करने के लिए रासायनिक अभिक्रियाओं का उपयोग कर रहा है।
रासायनिक रूप से इन क्यूडी की सतह को संशोधित किया जाना उनकी ऑप्टिकल विशेषताओं मेंफेरबदल करने औरसफेद प्रकाश उत्सर्जक  सामग्रियों,रोग के प्रति संवेदनशील अणुओं या पर्यावरणीय प्रदूषकों का पता लगाने वालेरेश्योमेट्रिक सेंसर,फोटोकैटलिस्टस  के निर्माण एवं कैंसर कोशिकाओं की इमेजिंगमें उपयोगी साबित होने वालीनई ऑप्टिकल सामग्रियों को बनाने की दिशा में एक नया रास्ता हो सकता है।
डॉ. भंडारी द्वारा रासायनिक रूप से संशोधित क्यूडी का उपयोग इन विट्रो पीएच के रेश्योमेट्रिकट्रेसिंग, अमीनो एसिड और विटामिन बी - 12 का पता लगाने, दिन - सरीखे उज्ज्वल प्रकाश उत्सर्जित कर सकने में समर्थउन्नत डब्ल्यूएलई सामग्रियों को विकसित करने, कैंसर कोशिकाओं की छवि लेने में सक्षम बनाने और एंजाइमों की गतिविधि को बढ़ाने के लिए उनकी पैकेजिंग के लिए किया जा सकता है।
इस शोध को केमिकल कम्युनिकेशन्स, एडवांस्ड ऑप्टिकल मटेरियल्स, केमिस्ट्री: एन एशियन जर्नल, और नैनोस्केल एडवांसेज नाम की शोध -पत्रिकाओं में प्रकाशित किया गया था। डॉ. भंडारी ने इस क्षेत्र में एक नया प्रतिमान स्थापित करते हुए उन्नत, टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल ऑप्टोइलेक्ट्रोनिक सामग्रियोंएवं सेंसरों के निर्माण की दिशा में काम किया है।
आईआईटी गुवाहाटी के सहयोग से, उन्होंने एक दोहरे उत्सर्जक नैनोप्रोब की स्थापना की जो Hg2+ और Cu2+ आयनों का पता लगाने के लिए एक सेंसर के रूप में काम कर सकता है। यह शोध हाल ही में 'जर्नल ऑफ मैटेरियल केमिस्ट्री सी' नाम की शोध – पत्रिका में प्रकाशित हुआ है।
इन्सपायर फैकल्टी फैलोशिप के साथ, डॉ. भंडारी उन्नत ऊर्जा और संवेदन से संबंधित अनुप्रयोगों के लिए क्यूडी- आधारित ऑप्टिकल सामग्रियों के निर्माण की दिशा में काम कर रहेहैं,जिसका घरेलू प्रकाश, वैकल्पिक ईंधन उत्पादन, बेहतर मानव स्वास्थ्य निगरानी और स्वच्छ एवं टिकाऊ पर्यावरण के लिए उपयोग किया जा सकता है।
प्रकाशन लिंक:
1. https://doi.org/10.1039/C9CC01088B
2. https://doi.org/10.1039/D0NA00540A
3. https://doi.org/10.1039/D0TC01788D
4. https://doi.org/10.1002/asia.202000466
विस्तृत विवरण के लिए,डॉ. सत्यप्रिया भंडारी  से संपर्क करें.
प्रधानमंत्री कार्यालय
मणिपुर के 50वें स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री ने संबोधित किया
"अपने इतिहास के उतार-चढ़ाव की परिस्थिति में मणिपुर के लोगों का लचीलापन और एकजुटता ही उनकी सच्ची ताकत है"
"मणिपुर शांति डिजर्व करता है और बंद-ब्लॉकेड से मुक्ति डिजर्व करता है"
"सरकार मणिपुर को देश की खेल महाशक्ति बनाने के लिए प्रतिबद्ध है"
"नॉर्थ ईस्ट को एक्ट ईस्ट पॉलिसी का सेंटर बनाने के विजन में मणिपुर की भूमिका अहम है"
"राज्य की विकास यात्रा में आ रही रुकावटें दूर कर दी गई हैं और अगले 25 साल मणिपुर के विकास के अमृत काल हैं"
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मणिपुर के 50वें स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को बधाई दी है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने इस गौरवशाली यात्रा में योगदान देने वाले हर व्यक्ति के त्याग और प्रयासों के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि मणिपुर के इतिहास के उतार-चढ़ाव की परिस्थिति में लोगों का लचीलापन और एकजुटता ही उनकी असली ताकत है। प्रधानमंत्री ने राज्य के लोगों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के बारे में प्रत्यक्ष रूप से जानकारी प्राप्त करने के अपने निरंतर प्रयासों को दोहराया जिनसे उन्हें उनकी भावनाओं और अपेक्षाओं को बेहतर ढंग से समझने और राज्य की समस्याओं से निपटने के रास्ते तलाश करने में मदद मिली। उन्होंने प्रसन्नता जाहिर की कि मणिपुर के लोग शांति की अपनी सबसे बड़ी इच्छा पूरी कर सकें। उन्होंने कहा,"मणिपुर शांति डिजर्व करता है और बंद-ब्लॉकेड से मुक्ति डिजर्व करता है।"
प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार मणिपुर को देश की खेल महाशक्ति बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मणिपुर के बेटे-बेटियों ने खेल के क्षेत्र में देश नाम रोशन किया है और उनके जज्बे और जुनून को देखते हुए राज्य में भारत का पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। उन्होंने स्टार्ट-अप क्षेत्र में मणिपुर के युवाओं की सफलता का भी जिक्र किया। उन्होंने स्थानीय हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित किया।
प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि नॉर्थ ईस्ट को एक्ट ईस्ट पॉलिसी का सेंटर बनाने के विजन में मणिपुर की भूमिका अहम है। उन्होंने कहा कि 'डबल इंजन' सरकार के तहत मणिपुर को रेलवे जैसी बहुप्रतीक्षित सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। जिरीबाम-तुपुल-इम्फाल रेलवे लाइन सहित राज्य में हजारों करोड़ रुपये लागत की कनेक्टिविटी परियोजनाएं चल रही हैं। इसी प्रकार इंफाल हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय दर्जा मिलने से दिल्ली, कोलकाता और बेंगलुरु के साथ उत्तर-पूर्वी राज्यों की कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। मणिपुर को भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग और इस क्षेत्र में स्थापित होने वाली 9 हजार करोड़ की लागत की नेचुरल गैस पाइपलाइन से काफी लाभ मिलेगा।
प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य की विकास यात्रा में आ रही रुकावटें दूर कर दी गई हैं और अगले 25 साल मणिपुर के विकास के अमृत काल हैं। उन्होंने राज्य के डबल इंजन वाले विकास की कामना की।
रक्षा मंत्रालय
एएच-64 ई अपाचे लड़ाकू हेलिकॉप्टर भारतीय वायुसेना में शामिल
भारतीय वायुसेना ने आज वायुसेना स्टेशन पठानकोट में एक समारोह में एएच-64ई अपाचे लड़ाकू हेलिकॉप्टर को अपने बेड़े में शामिल किया। समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ पीवीएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम, वीएम, एडीसी, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष मुख्य अतिथि थे।
इस अवसर पर एयर चीफ मार्शल बी एस धनोआ ने कहा कि एमआई-35 बेड़े के स्थान पर अपाचे लड़ाकू हेलिकॉप्टरों की खरीदारी की जा रही है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलोंपर निशाना साधने और भूलने,हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों, रॉकेटों तथा अन्य हथियारों पर निशाना साधने के अतिरिक्त अपाचेहेलीकॉप्टर में आधुनिक ईडब्ल्यू क्षमताएं हैं, जो नेटवर्क केन्द्रित वायु युद्ध में हेलिकॉप्टर को विविधताएं प्रदान करेंगी। अपाचे हेलिकॉप्टरविश्व भर में ऐतिहासिक कार्रवाइयों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। इन हेलिकॉप्टरों को भारतीय वायुसेना के मांग के अनुरूप बनाया गया है। मुझे खुशी है कि 8 हेलिकॉप्टर समय पर दिए गए हैं।
भारतीय सेना ने 22 अपाचे लड़ाकू हेलिकॉप्टरों के लिए बोइंग कंपनी और अमेरिका की सरकार के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। 8 हेलिकॉप्टर समय पर भारत को दे दिए गए हैं और हेलिकॉप्टर की अंतिम खैप मार्च 2022 तक दी जाएगी। इन हेलिकॉप्टरों की तैनाती भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में होगी।
यह हेलिकॉप्टर अनेक हथियारों की डिलीवरी में सक्षम है। इनमें हवा से जमीन में मार करने वाले हेलफायर मिसाइल, 17 एमएम हाइड्रा रॉकेट और हवा से हवा में मार करने वाली स्टिंगर मिसाइल शामिल है। अपाचे हेलिकॉप्टर में क्षेत्र हथियार उप प्रणाली के हिस्से के रूप में 1200 राउंड के साथ 30 एमएम चेकगन है। हेलिकॉप्टर फायर कंट्रोल राडार है, जो 360 डिग्री का कवरेज प्रदान करता है और इसमें नाइट विजन प्रणाली भी है।
भारतीय वायुसेना के बेड़े में अपाचे हेलिकॉप्टर को शामिल किए जाना भारतीय वायुसेना के बेडे के आधुनिकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसकी खरीद से भारतीय वायुसेनाकी क्षमता बढ़ेगी और इससे भारतीय सेना को एकीकृत लड़ाकू विमान प्राप्त होगा। यह दिन-रात और सभी मौसम में काम करने में सक्षम है और युद्ध नुकसान की स्थिति सहन करने में सक्षम है। यह हेलिकॉप्टर रख-रखाव में भी आसान है तथा उष्णकटिबंधी तथा रेगिस्तानी क्षेत्रों में संचालन में सक्षम है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 29 फरवरी, 2020 को 10,000 किसान उत्पादक संगठनों  को लॉन्च करेंगे
सभी प्रधानमंत्री किसान लाभार्थियों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करने का अभियान
प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में पीएम-किसान के एक साल पूरे होने के आयोजन में हिस्सा लेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 29 फरवरी, 2020 को चित्रकूट में देशभर में 10,000 किसान उत्पादक संगठनों को लॉन्च करेंगे।
छोटे और सीमांत किसानों की संख्या लगभग 86 प्रतिशत हैं, जिनके पास देश में 1.1 हेक्टेयर से कम औसत खेती है। इन छोटे, सीमांत और भूमिहीन किसानों को कृषि उत्पादन के दौरान भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें प्रौद्योगिकी, बेहतर बीज, उर्वरक, कीटनाशक और समुचित वित्त की समस्याएं शामिल हैं। इन किसानों को अपनी आर्थिक कमजोरी के कारण अपने उत्पादों के विपणन की चुनौती का भी सामना करना पड़ता है।
एफपीओ से छोटे, सीमांत और भूमिहीन किसानों के सामूहीकरण में सहायता होगी, ताकि इन मुद्दों से निपटने में किसानों की सामूहिक शक्ति बढ़ सकें। एफपीओ के सदस्य संगठन के तहत अपनी गतिविधियों का प्रबंधन कर सकेंगे, ताकि प्रौद्योगिकी, निवेश, वित्त और बाजार तक बेहतर पहुंच हो सके और उनकी आजीविका तेजी से बढ़ सके।
पीएम-किसान के एक साल पूरे
इस अवसर पर पीएम-किसान योजना के लॉन्च होने का एक वर्ष पूरा हो जाने के मद्देनजर आयोजन भी किया जाएगा।
मोदी सरकार ने किसानों के आय समर्थन के रूप में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि  योजना को लॉन्च किया था, ताकि किसानों को कृषि, संबंधित गतिविधियों और घरेलू आवश्यकताओं के खर्च वहन करने में सहायता हो सके।
योजना के तहत हर योग्य लाभार्थी को प्रति वर्ष 6000 रुपये की धनराशि दी जाती है। यह धनराशि दो-दो हजार रुपये के रूप में तीन बार चार माह की किस्तों में दी जाती है। यह भुगतान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली के तहत योग्य लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे ऑनलाइन भेजी जाती है।
योजना 24 फरवरी, 2019 को लॉन्च की गई थी और उसने 24 फरवरी, 2020 को सफलतापूर्वक अपना एक साल पूरा कर लिया है।
अपनी पहली कैबिनेट बैठक में एक ऐतिहासिक निर्णय के तहत मोदी 2.0 सरकार ने सभी किसानों को पीएम-किसान योजना का लाभ देने का निर्णय किया था।
पीएम-किसान लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करने का विशेष अभियान
प्रधानमंत्री 29 फरवरी, 2020 को पीएम-किसान योजना के तहत सभी लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड  के वितरण का अभियान लॉन्च करेंगे।
पीएम-किसान योजना के तहत लगभग 8.5 करोड़ लाभार्थियों मे से 6.5 करोड़ से अधिक किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड हैं।
इस अभियान से यह सुनिश्चित होगा कि लगभग दो करोड़ पीएम-किसान लाभार्थियों को भी किसान क्रेडिट कार्ड वितरित कर दिए जाए।
सभी पीएम-किसान लाभार्थियों को रियायती संस्थागत ऋण तक पहुंच प्रदान करने के लिए 12 फरवरी से 26 फरवरी तक 15 दिवसीय विशेष अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत एक पन्ने के साधारण फॉर्म को भरा जाता है, जिसमें बैंक खाता नंबर, खेत रिकॉर्ड का विवरण जैसी बुनियादी जानकारी शामिल हैं। इसमें किसानों को यह घोषणा करनी है कि मौजूदा समय में वह किसी भी अन्य बैंक खाते से केसीसी का लाभार्थी नहीं है।
जिन पीएम-किसान लाभार्थियों के आवेदन 26 फरवरी तक प्राप्त हो गए है, उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड देने के लिए 29 फरवरी को बैंक शाखाओं में बुलाया जाएगा।