ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
वाहन स्क्रैपिंग सुविधा के पंजीकरण और कार्य के लिए मसौदा अधिसूचना जारी
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन  नियम, 2022 से संबंधित मसौदा अधिसूचना, जीएसआर 192 , दिनांक 10 मार्च 2022 जारी की है। ये मोटर वाहन  के नियम दिनांक 23 सितंबर 2021 के संशोधन हैं, जो पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा  की स्थापना के लिए प्रक्रिया निर्धारित करते हैं। ये संशोधन, इकोसिस्टम के सभी हितधारकों, जैसे वाहन मालिकों, आरवीएसएफ ऑपरेटरों, डीलरों, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों आदि के लिए वाहन स्क्रैपिंग की प्रक्रिया को सरल और डिजिटल बनाने के लिए किए गए हैं। ये संशोधन, नियमों पर प्राप्त फीडबैक के आधार पर किए गए हैं। कारोबार में आसानी सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाओं को समयबद्ध बनाया गया है।
संशोधनों की कुछ प्रमुख बातें इस प्रकार हैं:
- वाहन स्वामियों को वाहन स्क्रैपिंग के लिए डिजिटल रूप से आवेदन करने का प्रावधान। वाहनों के स्क्रैपिंग के लिए सभी आवेदन डिजिटल रूप से जमा किए जाएंगे। स्क्रैप करने के लिए वाहन मालिकों को डिजिटल रूप से आवेदन करने में मदद के लिए, आरवीएसएफ सुविधा केंद्र के रूप में कार्य करेंगे।
- वाहन मालिक द्वारा आवेदन जमा करने से पहले "वाहन"डेटाबेस से की जाने वाली आवश्यक जांच को निर्दिष्ट किया गया है। इन जांचों में शामिल हैं - वाहन का किराया-खरीद, पट्टा या अवधारणा समझौता जमा करना, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के रिकॉर्ड में वाहन के खिलाफ कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, वाहन पर कोई बकाया नहीं है और क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों द्वारा वाहन को ब्लैकलिस्ट करने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। इनमें से किसी भी जांच में विफल रहने वाले वाहनों के लिए आवेदन जमा नहीं किये जायेंगे।
- वाहन जमा करने के समय वाहन मालिक और आरवीएसएफ ऑपरेटर द्वारा वचन-पत्र की शुरुआत से यह सुनिश्चित होगा कि स्क्रैपिंग के लिए प्रस्तुत करने से पहले और बाद में वाहन की जिम्मेदारी में पारदर्शिता बरती गयी है।
- स्क्रैपिंग के लिए प्रस्तुत वाहन से संबंधित अधिक विवरण जमा प्रमाणपत्र में शामिल करना, ताकि उक्त प्रमाण पत्र के कारोबार में पारदर्शिता को सक्षम बनाया जा सके। उक्त प्रमाण पत्र वाहन मालिकों को डिजिटल रूप से उपलब्ध होंगे और इनकी वैधता- अवधि 2 वर्ष की होगी।
- जमा के हस्तांतरण प्रमाणपत्र की शुरूआत यह सुनिश्चित करने के लिए कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग के माध्यम से जमा प्रमाणपत्र प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं के पास लेनदेन का डिजिटल प्रमाण मौजूद है।
विवरण के लिए गजट लिंक यहां देखें
एमजी / एएम / जेके/वाईबी
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सहकारिता मंत्रालय
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों  के कंप्यूटरीकरण के लिए मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद दिया
सहकारिता मंत्रालय का गठन हो या उसके बाद इस क्षेत्र को सशक्त करने की दिशा में लिए गये सभी निर्णय, यह बताते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का ‘सहकार से समृद्धि’ मात्र एक वाक्य नहीं है बल्कि सहकारिता से जुड़े लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए मोदी जी का अटूट संकल्प है
श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने आज लगभग 63,000 पैक्स के कंप्यूटरीकरण का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो सहकारिता क्षेत्र की सबसे छोटी इकाई है और उनका कंप्यूटरीकरण इस क्षेत्र के लिए वरदान साबित होगा
मैं इस दूरदर्शी निर्णय के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त करता हूं
करीब 2,516 करोड़ रुपये की लागत से 63,000 पैक्स का कंप्यूटरीकरण किया जाएगा जिससे करीब 13 करोड़ छोटे एवं सीमांत किसान लाभान्वित होंगे
इस डिजिटल युग में पैक्स के कंप्यूटरीकरण से उनकी पारदर्शिता, विश्वसनीयता एवं कार्यक्षमता में वृद्धि होगी
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों  के कंप्यूटरीकरण के लिए मंत्रिमंडल द्वारा आज लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद दिया है।
श्री अमित शाह ने अपने ट्वीट की एक श्रृंखला में कहा कि सहकारिता मंत्रालय का गठन हो या उसके बाद इस क्षेत्र को सशक्त करने की दिशा में लिए गये सभी निर्णय, यह बताते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का ‘सहकार से समृद्धि’ मात्र एक वाक्य नहीं है बल्कि सहकारिता से जुड़े लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए मोदी जी का अटूट संकल्प है। इसी कड़ी में आज मोदी कैबिनेट ने लगभग 63,000 पैक्स के कंप्यूटरीकरण का अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। पैक्स सहकारिता क्षेत्र की सबसे छोटी इकाई है और इसका कंप्यूटरीकरण इस क्षेत्र के लिए वरदान सिद्ध होगा। मैं इस दूरदर्शी निर्णय के लिए प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं।
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि 2,516 करोड़ रुपये की लागत से से 63,000 पैक्स का कंप्यूटरीकरण किया जाएगा जिससे लगभग 13 करोड़ छोटे व सीमांत किसान लाभान्वित होंगे। इस डिजिटल युग में पैक्स के कंप्यूटरीकरण के निर्णय से उनकी पारदर्शिता, विश्वसनीयता व कार्यक्षमता में वृद्धि होगी और यह बहुउद्देशीय पैक्स को लेखांकन की सुविधा भी प्रदान करेगा।
श्री अमित शाह ने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए सॉफ्टवेयर स्थानीय भाषाओं में भी उपलब्ध होंगे। साथ ही इससे पैक्स को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण , ब्याज सबवेंशन योजना , फसल बीमा योजना  आदि विभिन्न सेवाएं प्रदान करने और खाद, बीज आदि इनपुट प्रदान करने के लिए एक नोडल सेंटर बनने में भी मदद मिलेगी।
संघ लोक सेवा आयोग
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सहायक कमांडेंट  सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2021 के अंतिम परिणाम
निम्नलिखित सूची योग्यताक्रम में उन उम्मीदवारों की है जिनकी अनुशंसा दिनांक 14.03.2021 को आयोजित केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सहायक कमांडेंट  सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2021 के लिखित भाग तथा दिनांक 17.01.2022 से 20.01.2022 तक व्यक्तित्व परीक्षण के लिए हुए साक्षात्कार के परिणाम के आधार पर केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में सहायक कमांडेंट  के पद पर नियुक्ति करने हेतु की गई है ।
विभिन्न श्रेणियों के तहत नियुक्ति के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या निम्नानुसार है:
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सामान्य
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अ.जा.
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अ.ज.जा.
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योग
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18
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03
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02
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23
नियुक्तियां, अनिवार्य रुप से, परीक्षा की मौजूदा नियमावली तथा उपलब्ध रिक्तियों की संख्या के अनुसार की जाएगी। सरकार द्वारा सूचित रिक्तियों की संख्या निम्नानुसार है:
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सामान्य
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अ.जा.
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अ.ज.जा.
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योग
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18
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23
संघ लोक सेवा आयोग के परिसर में परीक्षा हॉल के निकट एक “सुविधा केन्द्र” है। उम्मीदवार, अपनी परीक्षा/भर्ती के संबंध में किसी प्रकार की जानकारी/स्पष्टीकरण कार्य दिवसों में पूर्वाह्न 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे के बीच स्वयं आकर अथवा टेलीफोन नं. 011-23385271/23381125 से प्राप्त कर सकते हैं। परिणाम, संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट www.upsc.gov.in पर भी उपलब्ध रहेगा। हालांकि, उम्मीदवारों के अंक, परिणाम घोषित होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर वेबसाइट पर उपलब्ध होने की संभावना है।
परिणाम के लिए यहाँ क्लिक करें:
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SNC/RR
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उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने उद्योग जगत से आग्रह किया कि वे देश में खेलों को बढ़ावा दें
उपराष्ट्रपति ने मणिपुर राज्य के ओलंपियनों और लक्ष्य-प्राप्तिकर्ता के साथ बातचीत की
ओलंपियन पूरे देश के महत्वाकांक्षी एथलीटों के लिए रोल मॉडल और प्रेरणा स्रोत है: उपराष्ट्रपति
बॉक्सिंग लीजेंड, एमसी मैरी कॉम ने उपराष्ट्रपति को बॉक्सिंग दस्ताने उपहार में दिए
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने आज उद्योग जगत से देश में खेलों को बढ़ावा देने का आग्रह किया। उन्होंने भारत द्वारा टोक्यो ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन करने पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि हमें अगली बार और भी बेहतर करने का लक्ष्य रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे हर बार हमारे महान देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र का दौरा करने में ऊर्जावान और तरोताजा महसूस करते हैं। उन्होंने पूर्वोत्तर के सभी आठ राज्यों को भारत के मुकुट का चमकदार रत्न बताते हुए यहां के लोगों की गर्मजोशी के साथ-साथ पहाड़ियों की प्राकृतिक सुंदरता और शांति को एक यादगार अनुभव बताया।
पूर्वोत्तर राज्यों के आठ दिवसीय दौरे पर आए उपराष्ट्रपति ने आज मणिपुर के लक्ष्य-प्राप्तिकर्ताओं के समूह के साथ बातचीत की, जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्रों में अपनी छाप छोड़ी है। राजभवन, इम्फाल में आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में शामिल हुए लोगों में ओलंपियन, साहित्यि और सांस्कृति से संबंधित हस्तियां, शिल्पकार और शिक्षक हैं। श्री नायडू ने उनकी उपलब्धियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्हें हमेशा अपने-अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता को बनाए रहने का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए।
बातचीत के दौरान उपराष्ट्रपति को भारतीय मुक्केबाज़ श्रीमती मैरी कॉम ने एक जोड़ी बॉक्सिंग दस्ताने भेंट किये। श्री नायडू ने दस्ताने को पहनने के बाद हल्के-फुल्के अंदाज में कहा, "यह मेरी रक्षा के लिए हैं।"
मणिपुर को भारत में खेलों का पावरहाउस बताते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि जब खेलों में राष्ट्र को गौरव दिलाने की बात आती है तो यह छोटा सा राज्य हमेशा अगुआई करता है। उन्होंने कहा कि मणिपुर के ओलंपियनों ने राज्य और राष्ट्र को वास्तव में गौरवान्वित किया है।
श्री नायडु ने देश के झंडे को ऊंचा रखने के लिए राज्य के खिलाड़ियों की प्रशंसा की और कहा, "आप आदर्श भी हैं और पूरे देश के हजारों महत्वाकांक्षी खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत भी हैं।"
उपराष्ट्रपति ने हाल ही में टोक्यो में आयोजित किए गए ओलंपिक के दौरान भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर प्रसन्नता व्यकत करते हुए कहा कि हमें अगली बार और भी बेहतर करने का का लक्ष्य रखना चाहिए।
इस बात को ध्यान में रखते हुए कि राज्य और केंद्र सरकार खेलों को बढ़ावा देने की पूरी कोशिश कर रही है, उन्होंने उद्योग जगत से आग्रह किया कि वे आगे बढ़कर खेलों को बढ़ावा देने का काम करें। उन्होंने राज्य सरकारों से कहा कि वे ग्रामीण स्तर तक खेल अवसंरचना और प्रशिक्षण सुविधाओं का निर्माण करें।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
27 राज्यों के 269 जिले लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पोषणयुक्त चावल  का वितरण कर रहे हैं
आज की तिथि में 18227 चावल मिलों के पास सम्मिश्रण की अवसंरचना उपलब्ध है; 2021 की तुलना में संचयी सम्मिश्रण क्षमता में 11 गुना वृद्धि
फोर्टिफाइड चावल के दानों  की संचयी वार्षिक उत्पादन क्षमता में 18 गुना से अधिक की वृद्धि
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव श्री संजीव चोपड़ा ने आज यहां मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए बताया कि 27 राज्यों के कुल 269 जिलों ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली  के तहत पोषणयुक्त चावल  का वितरण शुरू कर दिया है और इस प्रकार चावल की फोर्टिफिकेशन योजना के अंतर्गत दूसरे चरण के लिए मार्च 2023 तक के निर्धारित शत- प्रतिशत लक्ष्य को हासिल कर लिया गया है।
उन्होंने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली  के तहत वितरण के लिए लक्षित चरण II के अंतर्गत आने वाले 27 राज्यों/ केन्द्र-शासित प्रदेशों द्वारा लगभग 105 एलएमटी फोर्टिफाइड चावल उठाया गया था। इसके अलावा, दूसरे चरण में आईसीडीएस और पीएम पोषण के तहत आने वाले राज्यों/ केन्द्र-शासित प्रदेशों द्वारा लगभग 29 एलएमटी फोर्टिफाइड चावल उठाया गया। इस प्रकार, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कुल लगभग 134 एलएमटी फोर्टिफाइड चावल उठाया गया। अब चरण III के तहत, विभाग मार्च 2024 की लक्षित तिथि से पहले गेहूं की खपत वाले जिलों को छोड़कर शेष सभी जिलों के कवरेज को पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार है।
चरण- I में आईसीडीएस और पीएम पोषण को कवर किया गया। इसे 2021-22 के दौरान लागू किया गया था और राज्यों/ केन्द्र-शासित प्रदेशों में लगभग 17.51 एलएमटी फोर्टिफाइड चावल वितरित किया गया था।
माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 75वें स्वतंत्रता दिवस  के अवसर पर अपने संबोधन में भारत सरकार की प्रत्येक सामाजिक सुरक्षा दायरा योजना में वर्ष 2024 तक चरणबद्ध तरीके से फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति करने की घोषणा के अनुरूप, इस दिशा में पिछले दो वर्षों के दौरान निरंतर प्रगति की गई है।
इस बीच, सम्मिश्रण की अवसंरचना से लैस चावल मिलों की संख्या अगस्त 2021 से लेकर मार्च 2023 के दौरान 2690 से बढ़कर 18227 हो गई है और सम्मिश्रण की संचयी क्षमता में 11 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। सम्मिश्रण की संचयी क्षमता 13.67 एलएमटी से बढ़कर 156 एलएमटी हो गई है।
फोर्टिफाइड चावल के दानों  की संचयी वार्षिक उत्पादन क्षमता अगस्त 2021 में 0.9 एलएमटी  से 18 गुना से अधिक बढ़कर 17 एलएमटी  हो गई है।
फोर्टीफिकेंट्स के परीक्षण के लिए एफएसएसएआई द्वारा अधिसूचित और एनएबीएल से मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं की संख्या अगस्त 2021 में 20 से बढ़कर अब 48 हो गई है। एफसीआई और डीसीपी राज्यों की राज्य एजेंसियां खरीफ विपणन सीजन  2020-21 से फोर्टीफाइड चावल की खरीद कर रही हैं और दिनांक 19 मार्च 2023 तक एफसीआई/राज्यों के पास लगभग 217 एलएमटी फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध था।
विभाग ने फोर्टिफाइड चावल/एफआरके के उत्पादन और वितरण पर गुणवत्ता आश्वासन  और गुणवत्ता नियंत्रण  प्रोटोकॉल के अनुपालन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया  भी विकसित की है।
एफएसएसएआई, जो खाद्य फोर्टिफिकेशन के लिए विनियामक/लाइसेंसिंग प्राधिकरण है, ने एफआरके, प्री-मिक्स के लिए मानकों का मसौदा तैयार किया है और तत्काल प्रभाव से मसौदा मानकों के संचालन के लिए सभी हितधारकों को निर्देश प्रदान किया है।
एफएसएसएआई, विशेषज्ञों और विकास भागीदारों को शामिल करते हुए आईईसी अभियानों के माध्यम से फोर्टिफाइड चावल के पोषण संबंधी लाभों के बारे में जनता को शिक्षित करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने कुमार पोस्ट में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कैप्टन शिवा चौहान की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने फायर एंड फ्यूरी सैपर्स की कैप्टन शिवा चौहान की सराहना की है, जो कठिन प्रशिक्षण पूरा करने के बाद दुनिया के सबसे ऊंचे युद्धक्षेत्र सियाचिन के कुमार पोस्ट में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनीं।
प्रधानमंत्री ने फायर एंड फ्यूरी सैपर्स कॉर्प्स के एक पोस्ट के जवाब में ट्वीट किया:
“यह भारत की नारी शक्ति की भावना को दर्शाते हुए, हर भारतीय को गौरवान्वित करेगा।"
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 220.66 करोड़  टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 2,799 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 18,389 है
सक्रिय मामलों की दर 0.04 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.77 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 1,784 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,41,73,335 है
पिछले 24 घंटों में 3,824 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 2.87 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 2.24 प्रतिशत है
अब तक 92.18 करोड़ जांच की जा चुकी हैं, बीते चौबीस घंटों में 1,33,153 जांच की गई
निर्वाचन आयोग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विधानसभा चुनाव 2020 के लिए राष्ट्रीय/राज्य स्तर के राजनीतिक दलों को रेडियो और टेलीविजन पर प्रसारण समय का आवंटन
(निर्वाचन आयोग के दिनांक 15 जनवरी को जारी आदेश संख्या न. 437/टीए-एलए/1/2020 की एक प्रति राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विधानसभा चुनाव 2020 के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर के राजनीतिक दलों के लिए रेडियो और टेलीविजन पर प्रसारण समय के आंवटन के बारे में आम जनता के सूचनार्थ संलग्न है
आदेश की प्रति देखने के लिए यहां क्लिक करें
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट- 350वां दिन
भारत का समग्र टीकाकरण कवरेज 145 करोड़ के ऐतिहासिक आंकड़े के पार
आज शाम 7 बजे तक 52 लाख से ज्यादा टीके की खुराक दी गई
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज 145 करोड़  के ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर गया। आज शाम 7 बजे तक 52 लाख  से ज्यादा टीके की खुराक दी गई। देर रात में दिनभर की अंतिम रिपोर्ट आने पर दैनिक टीकाकरण संख्या में वृद्धि होने की संभावना है।
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर टीके की खुराक का समग्र कवरेज इस प्रकार है:
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टीके की खुराक का समग्र कवरेज
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एचसीडब्लू
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पहली खुराक
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10387889
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दूसरी खुराक
|
|
9713091
|
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एफएलडब्लू
|
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पहली खुराक
|
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18385708
|
|
दूसरी खुराक
|
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16898803
|
|
18-44 साल उम्र समूह
|
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पहली खुराक
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499844248
|
|
दूसरी खुराक
|
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333517687
|
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45-59 साल उम्र समूह
|
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पहली खुराक
|
|
194589957
|
|
दूसरी खुराक
|
|
150833051
|
|
60 साल से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
121438728
|
|
दूसरी खुराक
|
|
95315107
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
|
844646530
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
606277739
|
|
कुल
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1450924269
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि कुछ इस प्रकार है:
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दिनांक:31 दिसंबर 2021 
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एचसीडब्लू
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पहली खुराक
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310
|
|
दूसरी खुराक
|
|
4415
|
|
एफएलडब्लू
|
|
पहली खुराक
|
|
94
|
|
दूसरी खुराक
|
|
9082
|
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18-44 साल उम्र समूह
|
|
पहली खुराक
|
|
885966
|
|
दूसरी खुराक
|
|
2858539
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|
45-59 साल उम्र समूह
|
|
पहली खुराक
|
|
191482
|
|
दूसरी खुराक
|
|
766824
|
|
60 साल से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
109895
|
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दूसरी खुराक
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402830
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कुल दी गई पहली खुराक
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1187747
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
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4041690
|
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कुल
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5229437
देश के सबसे जोखिम वाले जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के एक उपाय के रूप में चल रहे टीकाकरण अभियान की नियमित रूप से समीक्षा और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित दुष्प्रचार फैलाने वाले 16 यूट्यूब समाचार चैनलों को ब्लॉक किया
आईटी नियम, 2021 के तहत आपातकालीन शक्तियों का उपयोग करते हुए 10 भारतीय और 6 पाकिस्तान स्थित यूट्यूब चैनल ब्लॉक किए गए
यूट्यूब चैनल भारत में दहशत पैदा करने, सांप्रदायिक विद्वेष भड़काने और सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए झूठी, असत्यापित जानकारी फैला रहे थे
ब्लॉक किए गए यूट्यूब आधारित समाचार चैनलों के दर्शकों की संख्या 68 करोड़ से अधिक थी
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने आईटी नियमावली, 2021 के तहत आपातकालीन शक्तियों का उपयोग करते हुए 22 अप्रैल 2022 को दो अलग-अलग आदेशों के तहत सोलह  यूट्यूब आधारित समाचार चैनल और एक  फेसबुक अकाउंट को ब्लॉक करने के निर्देश जारी किए।
ब्लॉक किए गए सोशल मीडिया अकाउंट में छह पाकिस्तान स्थित और दस भारत के यूट्यूब समाचार चैनल शामिल हैं, जिनके दर्शकों की कुल संख्या संख्या 68 करोड़ से अधिक है। यह देखा गया कि इन चैनलों का इस्तेमाल राष्ट्रीय सुरक्षा, भारत के विदेशी संबंधों, देश में सांप्रदायिक सद्भाव और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित मामलों पर सोशल मीडिया पर फर्जी खबरें फैलाने के लिए किया गया था। किसी भी डिजिटल समाचार प्रकाशक ने आईटी नियमावली, 2021 के नियम 18 के तहत मंत्रालय को आवश्यक जानकारी नहीं दी थी।
सामग्री की प्रकृति
भारत के कुछ यूट्यूब चैनलों द्वारा प्रकाशित सामग्री में एक समुदाय को आतंकवादी के रूप में संदर्भित किया गया है और विभिन्न धार्मिक समुदायों के सदस्यों के बीच घृणा को उकसाया गया। इस तरह की सामग्री में सांप्रदायिक वैमनस्य पैदा करने और सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने की मंशा पाई गई।
भारत के कई यूट्यूब चैनल समाज के विभिन्न वर्गों में दहशत पैदा करने की मंशा से असत्यापित समाचार और वीडियो प्रकाशित करते हुए पाए गए। कोविड-19 के कारण पूरे भारत में लॉकडाउन की घोषणा से संबंधित झूठे दावे करके प्रवासी श्रमिकों को जोखिम में डालना और कुछ धार्मिक समुदायों के लिए खतरों का आरोप लगाते हुए मनगढ़ंत दावे आदि इसके उदाहरण हैं। ऐसी सामग्री को देश में सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक माना गया।
पाकिस्तान स्थित यूट्यूब चैनलों को भारतीय सेना, जम्मू-कश्मीर और यूक्रेन की स्थिति के संदर्भ में भारत के विदेशी संबंधों जैसे विभिन्न विषयों पर भारत के बारे में फर्जी समाचार पोस्ट करने के लिए सुनियोजित तरीके का इस्तेमाल करते हुए पाया गया। इन चैनलों की सामग्री को राष्ट्रीय सुरक्षा, भारत की संप्रभुता तथा अखंडता एवं विदेशी राज्यों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों के दृष्टिकोण से पूरी तरह से गलत और संवेदनशील माना गया।
23 अप्रैल 2022 को, मंत्रालय ने निजी टीवी समाचार चैनलों को झूठे दावे करने और निंदनीय सुर्खियों का इस्तेमाल करने के विरुद्ध चेतावनी भी दी थी। भारत सरकार प्रिंट, टेलीविजन और ऑनलाइन मीडिया में भारत में एक सुरक्षित और संरक्षित सूचना का वातावरण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
थंबनेलः जर्मनी ने भारत पर प्रतिबंध लगाने की मांग की।
थंबनेलः सऊदी ने भारत को तेल निर्यात रोकने की घोषणा की।
थंबनेलः तुर्की ने भारत की S400 रक्षा प्रणाली को ध्वस्त किया।
थंबनेलः पाकिस्तान ने भारत का 90 बिलियन का बेड़ा डुबाया।
थंबनेलः रूस ने यूक्रेन में 40 भारतीय सैनिकों को फांसी देने की घोषणा की।
थंबनेलः अमेरिका ने भारत से कश्मीर की मांग की।
थंबनेलः भारतीय सेना पर लगातार हमला, 24 राज्य अलग हो सकते हैं।
थंबनेलः एमबीएस की बड़ी घोषणा, सभी भारतीयों को निकालने का आदेश।
ब्लॉक किए गए सोशल मीडिया अकाउंट्स के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए क्लिक करें
वित्त मंत्रालय
निजी बैंकों को सरकारी बिजनेस नहीं देने की रोक हटी
सरकार से संबंधित बैंकिंग लेनदेन जैसे कि करों और अन्य राजस्व भुगतान सेवाएं, पेंशन भुगतान, छोटी बचत योजनाओं आदि सेवाओं को देने के लिए निजी क्षेत्र के बैंकों  पर लगीरोक हटा ली गई है।इस फैसले से ग्राहकों के लिए सरकार की सेवाएं लेना आसान हो जाएगा। इसके साथ ही बैंकिंग सेक्टर में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी। बैंकिंग क्षेत्र में निजी बैंक हमेशा से नवीनतम तकनीक और नवाचर को लागू करने में आगे रहे हैं।इस फैसले के बाद अब भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास और सरकार के सामाजिक क्षेत्र की पहल को आगे बढ़ाने में निजी बैंक बराबर के भागीदार होंगे।
रोक हटाए जाने के बाद अब भारतीय रिजर्व बैंक  को निजी क्षेत्र के बैंकों  को सरकार और सरकार की एजेंसी के बिजनेस देने में कोई रोक नहीं रहेगी। इस फैसले की जानकारीआरबीआई को दे दी गई है।
एमजी/एएम/पीएस
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महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को बाल सुविधा संस्थानों का पंजीकरण सुनिश्चित करने और अगले एक माह के भीतर केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण  से उन्हें जोड़ने का निर्देश
महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती मेनका गांधी ने राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वे सभी बाल सुविधा संस्थानों का पंजीकरण सुनिश्चित करें और अगले एक माह के भीतर उन्हें केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण  से जोड़ा जाए।
झारखंड में मिशनरीज ऑफ चेरेटी द्वारा गैर कानूनी रूप से बच्चों को गोद देने के हाल के मामलों के मद्देनजर श्रीमती मेनका संजय गांधी ने राज्यों को निर्देश दिया है कि देश भर में मिशनरीज ऑफ चेरेटी द्वारा चलाए जाने वाले बाल सुविधा गृहों की फौरन जांच की जाए।
बाल सुविधा संस्थानों के अनिवार्य पंजीकरण और केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण  से उन्हें जोड़ने का कानून बाल न्याय  अधिनियम, 2015 के तहत लागू किया गया है। यह कानून दो वर्ष से अधिक समय पूर्व लागू कर दिया गया था, परंतु कुछ अनाथालयों ने इस प्रावधान की वैधानिकता को चुनौती दी थी। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाओं को रद्द कर दिया था और वैधानिकता को कायम रखा था। सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश दिसंबर, 2017 में जारी किया था। आदेश आने के उपरांत लगभग 2300 बाल सुविधा संस्थान कारा से जुड़ गए थे। लगभग 4000 संस्थान अभी इस प्रक्रिया से बाहर हैं। मंत्री महोदया ने इस बात पर असंतोष प्रकट किया कि 2300 संस्थानों के कारा से जुड़ने का बाद भी इन संस्थानों के बच्चों को अभी तक दत्तक प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया है। संभावना है कि मंत्री महोदया इस मामले को 17 जुलाई, 2018 को राज्यों के महिला एवं बाल विकास मंत्रियों की बैठक में जोर-शोर से उठाएंगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र विधानसभा के विधायक श्री लक्ष्मण जगताप के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने महाराष्ट्र विधानसभा के विधायक श्री लक्ष्मण जगताप के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“महाराष्ट्र विधानसभा के विधायक श्री लक्ष्मण जगताप जी के निधन से दुख हुआ। उन्होंने लोक कल्याण और पुणे तथा आसपास के क्षेत्रों के विकास के लिए महान योगदान दिया। उनके परिवार और समर्थकों के प्रति संवेदनाएं। ओम शांति।"
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
देश के 122 शहरों में 166 आधार नामांकन और अपडेट सेंटर खोलने की यूआईडीएआई की योजना; इन केंद्रों पर केवल आधार सम्बंधी काम होगा
इस समय 55 आधार सेवा केंद्र चल रहे हैं; अब तक 70 लाख लोगों को सेवायें दी गईं
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण  ने 55 आधार सेवा केंद्र खोले हैं। यह कदम यूआईडीएआई की उस योजना का अंग है, जिसके तहत देश के 122 शहरों में आधार नामांकन एवं अपडेट केंद्र खोले जाने हैं। इन केंद्रों पर केवल आधार से सम्बंधित काम ही किया जायेगा। ये केंद्र उन 52,000 आधार नामांकन केंद्रों के अतिरिक्त हैं, जो बैंकों, डाकघरों और राज्य सरकारों द्वारा चलाये जा रहे हैं।
ये सभी आधार सेवा केंद्र सप्ताह में हर दिन खुले रहते हैं और अब तक दिव्यांगजनों को मिलाकर 70 लाख से अधिक लोगों को अपनी सेवायें दी हैं।
उल्लेखनीय है कि मॉडल-ए वर्ग के केंद्रों की क्षमता है कि यहां हर दिन एक हजार नामांकन और जानकारी अपडेट करने के आवेदनों को निपटाया जा सकता है। इसी तरह मॉडल-बी वाले केंद्र रोजाना 500 नामांकन और जानकारी अपडेट कर सकते हैं तथा मॉडल-सी वाले केंद्रों की क्षमता रोजाना 250 तक नामांकन और जानकारी अपडेट करने की क्षमता है। सभी तरह के केंद्र सुबह नौ बजे से शाम साढ़े पांच बजे तक चलते हैं। वे सिर्फ सार्वजनिक अवकाश के दिन ही बंद होते हैं। उल्लेखनीय है कि आधार नामांकन निशुल्क है, लेकिन जनसांख्यकीय सम्बंधी अपडेट के लिये 50 रुपये और बायोमीट्रिक अपडेट  के लिये 100 रुपये का मामूली शुल्क लिया जाता है।
देश के विभिन्न भागों में चलने वाले 55 आधार सेवा केंद्रों की सूची देखने के लिये अंग्रेजी की विज्ञप्ति देखें।
आधार सेवा केंद्रों में ऑनलाइन अप्वाइंटमेंट प्रणाली और टोकन प्रबंधन प्रणाली से काम होता है। इन प्रणालियों से बिना किसी अड़चन के नागरिकों को नामांकन/अपडेट प्रक्रिया के सभी चरणों की सूचना मिलती रहती है।
सभी केंद्र वातानुकूलित हैं और बैठने की समुचित व्यवस्था के तहत इन्हें डिजाइन किया गया है। सभी केंद्र दिव्यांगजनों के लिये सुविधा से लैस हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
मेघालय के अनानास को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिलने से प्रसन्नता का अनुभव, इसके वे हकदार भी हैं: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि उन्हें यह देखकर प्रसन्नता हो रही है कि मेघालय के अनानासों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वह मान्यता मिल रही है, जिसके वे हकदार हैं।
मेघालय के मुख्यमंत्री श्री के संगमा द्वारा नई दिल्ली के दिल्ली हाट में अनानास महोत्सव के संदर्भ में टवीट्स की एक श्रृंखला पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा;
''मेघालय के अनानास को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलती देखकर प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है और इसके वे हकदार भी हैं। इस तरह के प्रयास न केवल हमारी विविध कृषि विरासत का उत्सव मनाते हैं, बल्कि हमारे किसानों को सशक्त भी बनाते हैं।
एमजी/एमएस/एसएस/एमबी
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