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वस्त्र मंत्रालय
वस्त्र राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने मुंबई में 'गारटेक्स टेक्सप्रॉसेस इंडिया' का उद्घाटन किया
वस्त्र राज्य मंत्री ने कपड़ा मशीनरी आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने की जरूरत पर बल दिया
कपड़ा मशीनरी में नवाचार विशेष रूप से महिलाओं के लिए मूल्य वृद्धि कर सकता है, जो इस क्षेत्र में प्रमुख भूमिका निभाती हैं: एमओएस वस्त्र
केंद्रीय वस्त्र और रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने आज मुंबई में 'गारटेक्स टेक्सप्रॉसेस इंडिया' का उद्घाटन किया और भारत के प्रमुख वस्त्र और परिधान निर्माण व्यापार मेले का शुभारंभ हुआ।
मीडिया से बातचीत के दौरान वस्त्र राज्य मंत्री ने देश में कपड़ा उद्योग के योगदान और भूमिका के बारे में बताया। उन्होंने कहा, 'कपड़ा क्षेत्र विनिर्माण उत्पादन का 10 फीसदी, भारत के जीडीपी में 2 फीसदी और देश की निर्यात से होने वाली आय में 15 फीसदी योगदान करता है।'
मंत्री ने मानव निर्मित कपड़ा  क्षेत्र और टेक्निकल टेक्सटाइल्स के लिए पीएलआई योजना के सकारात्मक प्रभाव के बारे में बात की। 10,683 करोड़ रुपये व्यय वाली इस योजना को हाल ही में कैबिनेट की मंजूरी मिली है। उन्होंने बताया, '67 कंपनियां आगे आईं और 61 को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है।'
श्रीमती जरदोश ने भारतीय कपड़ा उद्योग की आवश्यकता के बारे में बात करते हुए कहा कि उसे वैश्विक बाजार पर ध्यान देने की जरूरत है, जहां मानव निर्मित फाइबर  की 75 फीसदी हिस्सेदारी है। फिलहाल भारतीय उद्योग ज्यादातर सूती कपड़े पर निर्भर है। उन्होंने डेनिम फैब्रिक में उद्योग की ओर से दिखाई गई रुचि की भी सराहना की और कहा कि युवा पीढ़ी इससे आकर्षित होगी।
मंत्री ने जोर देकर कहा कि कपड़ा मशीनरी विकसित करना समय की जरूरत है। उन्होंने इस पर भी बात की कि कैसे कपड़ा मशीनरी में नवाचार कई लोगों, विशेष तौर पर महिलाओं के लिए मूल्य वृद्धि कर सकता है, जो इस क्षेत्र में एक प्रमुख भूमिका निभाती हैं। उन्होंने तैयार कपड़ों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, विशेष रूप से भविष्य में डेनिम फ्रैबिक से बने कपड़ों के लिए महिलाओं को उचित कौशल प्रदान करने की जरूरत पर बल दिया।
उन्होंने उद्योग और वैज्ञानिकों को अपने नवाचारों के साथ आगे आने और शोध में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया, जो समाधान सामने रख सकता है।
मंत्री ने प्रदर्शनी का दिल्ली से मुंबई तक विस्तार करने और भारत में एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का शो आयोजित करने के लिए आयोजकों की सराहना की, जो कपड़े से लेकर फैशन तक को एक ही मंच पर लाया है। उन्होंने कहा, 'प्रदर्शनी सुनिश्चित करती है कि यह देश के कपड़ा क्लस्टर के लिए मांग पैदा करे। यह घरेलू निर्माताओं को सही तकनीक की पहचान करने का अवसर प्रदान करेगी और इस तरह भारतीय वस्त्र उद्योग के विकास में मदद करेगी।'
लॉन्च एडीशन में 100 से अधिक ब्रांड ट्रेंडी डिस्प्ले कर रहे थे जिसमें विशेष सेगमेंट- फैब्रिक एंड ट्रिम्स, डेनिम शो और स्क्रीन प्रिंट इंडिया शामिल हैं। 25 से अधिक शीर्ष भारतीय डेनिम मिलें भी मेले में अपने कलेक्शन का प्रदर्शन कर रही हैं। मंत्री ने व्यापार मेले का दौरा भी किया।
मीडिया वार्ता के बाद उद्योग जगत के विभिन्न प्रतिनिधियों के साथ एक सीएक्सओ पैनल चर्चा हुई।
इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य प्रौद्योगिकियों और समाधानों के आदान-प्रदान के लिए भारतीय कपड़ा उद्योग को एकसाथ लाना है जिससे कपड़ा मशीनरी पर भारत की आयात निर्भरता को कम किया जा सके।
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने लोगों से लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने की अपील की
(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज कहा कि लोग देश में लॉकडाउन को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं।
श्री मोदी ने एक ट्वीट के जरिए लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे राज्य सरकारों और केंद्र सरकार द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का गंभीरता से पालन करते हुए अपने आप और अपने परिवार को बचाएं।
उन्होंने राज्य सरकारों से अनुरोध किया कि वे लोगों से लॉकडाउन का पालन करवाएं।
वस्त्र मंत्रालय
एमएमएफ टेक्सटाइल वैल्यू चेन पर इन्वर्टिड टैक्स स्ट्रक्चर खत्म होने और एक समान दरों के लागू होने से वस्त्र क्षेत्र को राहत मिलेगी
एमएमएफ वस्त्र क्षेत्र की समग्र मूल्य श्रृंखला के लिए 12 प्रतिशत की एक समान दर से उद्योग पर अनुपालन के बोझ में कमी आएगी
एमएमएफ वस्त्र क्षेत्र को इसका फायदा होगा और कार्यशील पूंजी की बचत होगी
इससे उद्योग को स्पष्टता मिलेगी और इन्वर्टिड टैक्स स्ट्रक्चर से जुड़े सभी मुद्दों का एक बार में समाधान निकलेगा
सरकार ने एमएमएफ, एमएमएफ यार्न, एमएमएफ फैब्रिक्स और कपड़े पर वस्तु एवं सेवा कर की दर 12 प्रतिशत अधिसूचित कर दी है, जिससे एमएमएफ टेक्सटाइल वैल्यू चेन में इन्वर्टिड टैक्स स्ट्रक्चर का समाधान हो गया है। नई दरें 1 जनवरी, 2022 से प्रभावी हो जाएंगी। इससे एमएमएफ खंड को आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी और यह देश में एक प्रमुख रोजगार प्रदाता के रूप में उभरेगा।
वस्त्र एवं परिधान  उद्योग की मानवनिर्मित फाइबर  वैल्यू चेन पर इन्वर्टिड टैक्स स्ट्रक्चर को हटाने की मांग  काफी समय से लंबित थी। एमएमएफ, एमएमएफ यार्न और एमएमएफ फैब्रिक्स पर जीएसटी क्रमशः 18 प्रतिशत, 12 प्रतिशत और 5 प्रतिशत था। तैयार उत्पादों की तुलना में कच्चे माल पर कर की ऊंची दरों से क्रेडिट और लागत बढ़ जाती है। इससे एमएमएफ वैल्यू चेन के विभिन्न चरणों में करों का संचयन होता है और उद्योग के लिए महत्वपूर्ण कार्यशाली पूंजी ब्लॉक हो जाती है।
भले ही जीएसटी कानून में अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट  का रिफंड के रूप में दावा करने का प्रावधान है, लेकिन इसमें दूसरी मुश्किलें हैं और नतीजतन ज्यादा अनुपालन बोझ बढ़ जाता है। इन्वर्टिड टैक्स स्ट्रक्चर के चलते सेक्टर की कराधान की दर में प्रभावी बढ़ोतरी होती है। विश्व वस्त्र व्यापार एमएमएफ की ओर बढ़ रहा है, लेकिन भारत इस रुझान का फायदा उठाने में सक्षम नहीं रहा है, क्योंकि एमएमएफ खंड को इन्वर्टिड कर व्यवस्था के द्वारा कुचल दिया गया है।
यह 12 प्रतिशत जीएसटी दर से निम्नलिखित तरीकों से क्षेत्र के विकास में सकारात्मक योगदान की संभावना हैः
i) एमएमएफ वस्त्र क्षेत्र की समग्र वैल्यू चेन के लिए 12 प्रतिशत की एक समान दर फायदेमंद होगी और इससे खासी कार्यशील पूंजी बचेगी। इससे उद्योग से जुड़े लोगों पर अनुपालन बोझ कम होगा। यह इन्वर्जन के बिना सरकार द्वारा उठाया गया एक सकारात्मक कदम है।
ii) जीएसटी दरों की एकरूपता आईटीसी अवशेषों के समाधान में सहायक होगी, जो पहले इन्वर्टिड टैक्स स्ट्रक्चर के चलते जमा हो जाते थे।
iii) जीएसटी दरों में एकरूपता से डाइंग और प्रिंटिंग सेवाओं से जुड़े जॉब वर्क पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा, जिससे अप्रयुक्त आईटीसी के अवशोषण और रिकवर करने में उद्योग को फायदा होगा।
iv) एमएमएफ उत्पादों  का एक प्रमुख भाग निर्यात होने का अनुमान है, जिससे अप्रयुक्त आईटीसी के नकदीकरण की संभावनाएं बढ़ेंगी। चूंकि, इनपुट पर कर वापस मिल जाएगा, इसलिए आउटपुट  पर शून्य दर लागू होने से उसकी लागत नहीं बढ़ेगी और निर्यात ज्यादा प्रतिस्पर्धी होगा।
v) 12 प्रतिशत के एक समान जीएसटी से उद्योग को ज्यादा नकदीकरण में सक्षम बनाकर आईटीसी को खोलने में मदद मिलेगी।
परिधानों के लिए अलग-अलग दरों से कर व्यवस्था के अनुपालन में समस्या पैदा होती है। एमएमएफ परिधान की आसानी से पहचान नहीं हो सकती है और अलग-अलग कर नहीं लगाए जा सकते हैं, इसलिए एक समान दर की जरूरत है। एक समान दर इसे आसान बनाती है और चूंकि परिधान खंड में मूल्यवर्धन की खासी संभावना है इसलिए दर में वृद्धि के मूल्यवर्धन में समाहित होने की संभावना है। इससे उद्योग में ज्यादा स्पष्टता आएगी और एक बार में व सभी के लिए इन्वर्टिड टैक्स स्ट्रक्चर से जुड़े मुद्दों का समाधान निकलेगा।
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और कतर फाइनेंशियल सेंटर अथॉरिटी के बीच हुए समझौता ज्ञापन को स्वीकृति दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया  और कतर फाइनेंशियल सेंटर अथॉरिटी  के बीच हुए समझौता ज्ञापन  को स्वीकृति दे दी है।
इस एमओयू से कतर में लेखांकन पेशे और उद्यमशीलता आधार को मजबूत बनाने के उद्देश्य से मिलकर काम करने के लिए संस्थानों के बीच सहयोग बढ़ेगा।
प्रभाव:
आईसीएआई का मध्य पूर्व में 6,000 से ज्यादा सदस्यों के साथ एक मजबूत सदस्यता आधार है और कतर  स्थित इकाई आईसीएआई की सबसे सक्रिय इकाई में शामिल है। आईसीएआई के सदस्य कतर में विभिन्न निजी और सार्वजनिक कंपनियों में कई अहम पदों पर हैं तथा वे वहां पर लेखांकन पेशे को समर्थन देने और विकास से सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। इस एमओयू पर हस्ताक्षर से पूरे मध्य पूर्व क्षेत्र में आईसीएआई सदस्यों को अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलेगा और पहचान मिलेगी, साथ ही वे मिलकर कतर में भारतीय कारोबारियों की कारोबार करने की आकांक्षाओं को समर्थन दे सकेंगे। इस प्रकार, इसके माध्यम से कतर और भारत की अर्थव्यवस्थाओं के विकास को सहयोग मिलेगा।
लाभ:
आईसीएआई कीएक सक्रिय इकाई दोहा  में है जिसकी स्थापना वर्ष 1981 में की गई थी और यह आईसीएआई की 36 विदेशी इकाई में सबसे पुरानीइकाइयों में से एक है। स्थापना के बाद से ही इस इकाई की सदस्यता लगातार बढ़ रही है और वर्तमान में इसके 300 से ज्यादा सदस्य हैं, जो कतर में विभिन्न निजी और सार्वजनिक कंपनियों में अहम पदों पर हैं। साथ ही कतर में लेखांकन पेशे को समर्थनऔर विस्तार देने के लिए काम कर रहे हैं। इस एमओयू से कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और कतर फाइनेंशियल सेंटर अथॉरिटी को लाभ होगा।
कार्यान्वयन रणनीति और लक्ष्य :
➢यह एमओयू एश्योरेंस और ऑडिटिंग, परामर्श, कराधान, वित्तीय सेवाएं और संबद्ध क्षेत्रों में कतर में व्यावसायिक सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रक्रियाएं तय करके आईसीएआई के सदस्यों के लिए अवसरों में बढ़ोतरी का प्रयास है।
➢आईसीएआई, क्यूएफसीए के साथ मिलकर कतर में एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से स्थानीय पेशेवर, उद्यमी और विद्यार्थियों को शिक्षित एवं तैयार भी करेगा।
➢ आईसीएआई और क्यूएफसीए परस्पर सहमति के आधार पर राउंडटेबल, नेटवर्किंग कार्यक्रमों आदि के आयोजन के द्वारा कतर में भारतीय कारोबारियों के लिए अवसर तलाशने के लिए मिलकर काम करेंगे।
➢आईसीएआई और क्यूएफसीए कंपनी प्रशासन, तकनीकी शोध एवं परामर्श, गुणवत्ता आश्वासन, फॉरेंसिंक लेखांकन, लघु और मझोले आकार की प्रक्रियाओं  के मुद्दों, इस्लामिक वित्त, निरंतर पेशेवर विकास  और परस्पर हित के अन्य विषयों जैसे क्षेत्रों में पैदा होने वाले अवसरों पर सहयोग करेंगे।
पृष्ठभूमि :
द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया  भारत की संसद द्वारा पारित अधिनियम द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट, 1949 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है और भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंसी व्यवसाय को नियंत्रित करता है। 2005 की कानून संख्या  के क्रम में स्थापित कतर फाइनेंशियल सेंटर अथॉरिटी  एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है, जो कतर में विश्व स्तरीय वित्तीय और व्यावसायिक केन्द्र के रूप में क्यूएफसी के विकास और प्रोत्साहन के लिए जिम्मेदार है।
इस्पात मंत्रालय
एनएमडीसी ने निवारक सतर्कता पर इंटरेक्टिव सत्र का आयोजन किया
लौह अयस्क के सबसे बड़े उत्पादक एनएमडीसी ने बुधवार को हैदराबाद स्थित अपने मुख्यालय में निवारक सतर्कता पर एक सत्र का आयोजन किया। केंद्रीय सतर्कता आयोग की अपर सचिव डॉ. प्रवीण कुमारी सिंह ने मुख्य भाषण दिया। इस अवसर पर एनएमडीसी के वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ निदेशक  श्री दिलीप कुमार मोहन्ती और मुख्य सतर्कता अधिकारी  श्री बी. विश्वनाथ भी उपस्थित थे।
डॉ. प्रवीण कुमारी सिंह ने निवारक सतर्कता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि एक संगठन के महत्वपूर्ण सिद्धांत जिम्मेदारी और पारदर्शिता होते हैं। सच्ची निवारक सतर्कता, जिसे आंतरिक क्षमता बनाने के लिए बातचीत के माध्यम से जागरूकता बढ़ाकर प्राप्त किया जा सकता है, लोगों तथा प्रक्रियाओं को उनके कार्यों के लिए उत्तरदायी रखता है। एक कम्पनी के वरिष्ठ अधिकारियों को संगठन के लक्ष्यों को समझने तथा नैतिकता और सत्य-निष्ठा से संबंधित विषयों से निपटने के लिए साथियों तथा अधीनस्थों को सक्रिय रूप से शामिल करने की आवश्यकता है। डॉ. प्रवीण कुमारी सिंह ने यह भी कहा कि सुशासन एक सांस्कृतिक परिणाम की मांग करता है जो सत्य-निष्ठा को जीवन की एक पद्धति बना देता है।
वित्त मंत्रालय
हलवा समारोह के साथ केंद्रीय बजट बनाने का काम अंतिम चरण में पहुंचा
वित्त मंत्री ने “यूनियन बजट मोबाइल ऐप” लांच किया, इसके जरिए सभी पक्ष बजट संबंधित सभी सूचनाएं बेहद जल्द और आसानी से प्राप्त कर सकेंगे।
केंद्रीय बजट 2021-22 के लिए बजट बनाने की प्रक्रिया का अंतिम चरण शुरू हो गया है। परंपरा के अनुसार, इस उपलक्ष्य में हर साल होने वाला हलवा समारोह आज दोपहर में आयोजित किया गया। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की उपस्थिति में नॉर्थ ब्लॉक में समारोह आयोजित किया गया। हर साल होने वाले हलवा समारोह के साथ ही बजट बनाने की प्रक्रिया के तहत “लॉक इन” प्रक्रिया शुरू हो गई है।
एक अभूतपूर्व पहल के तहत, केंद्रीय बजट 2021-22 को पेपरलेस  रूप में वितरित किया जाएगा। इस तरह का कदम पहली बार उठाया जा रहा है। केंद्रीय बजट 2021-22 को एक फरवरी, 2021 को पेश किया जाएगा।
इस अवसर पर, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने संसद सदस्यों और आम लोगों को आसानी से और तेजी से बजट से संबंधित दस्तावेज मिल सके, इसके लिए “यूनियन बजट मोबाइल ऐप” लॉन्च किया। मोबाइल ऐप में केंद्रीय बजट से संबंधित सभी 14 दस्तावेज उपलब्ध होंगे। इसके तहत वार्षिक वित्तीय विवरण , अनुदान की मांग , वित्त विधेयक आदि जैसे दस्तावेज उपलब्ध होंगे जो कि संविधान के अनुसार तय किए गए हैं।
ऐप में डाउनलोडिंग, प्रिंटिंग, सर्च, जूम इन और आउट, बाईडायरेक्शनल स्क्रॉलिंग, कंटेंट और एक्सटर्नल लिंक की तालिका आदि के साथ उपयोगकर्ताओं के अनुकूल इंटरफेस उपलब्ध है। ऐप अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। साथ ही यह एंड्रॉयड और आईओएस प्लेटफॉर्म में उपलब्ध होगा। ऐप को केंद्रीय बजट के वेब पोर्टल www.indiabudget.gov.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है। ऐप को आर्थिक मामलों के विभाग  के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र  द्वारा विकसित किया गया है।
बजट दस्तावेज, वित्त मंत्री द्वारा 1 फरवरी, 2021 को संसद में बजट भाषण पूरा होने के बाद मोबाइल ऐप पर उपलब्ध होंगे।
हलवा समारोह में, केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर साथ में थे। इस अवसर पर वित्त सचिव और राजस्व सचिव डॉ. ए.बी. पांडे, व्यय सचिव श्री टी वी सोमनाथन, आर्थिक मामले के सचिव श्री तरुण बजाज, डीआईपीएएम सचिव श्री तुहिन कांता पांडे, वित्तीय सेवाएं विभाग के सचिव श्री देबाशीष पांडा, मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. के.वी. सुब्रमण्यन,अतिरिक्त सचिव  श्री रजत कुमार मिश्रा,और मंत्रालय के अन्य अधिकारी मौजूद थे।
सीबीडीटी के चेयरमैन श्री पी.सी. मोदी, सीबीआईसी के अध्यक्ष, श्री एम.अजीत कुमार के अलावा वित्त मंत्रालय के अन्य अधिकारी और कर्मचारी, जो बजट की तैयारी और उसको बनाने की प्रक्रिया में शामिल है, वह भी इस अवसर पर उपस्थित थे। समारोह के बाद वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2021-22 के तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को अपनी शुभकामनाएं दीं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने प्रकाश पर्व के अवसर पर शुभकामनाएं दीं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर अपनी शुभकामनाएं दी हैं।
प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया :
“श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी शाश्वत ज्ञान और असीम करुणा के प्रतीक के रूप में खड़े हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज बानी, दिव्यता से भरपूर, समय और सीमाओं से परे, लाखों लोगों को प्रेम, एकता और शांति के मार्ग पर ले जाती है। यह हमें मानवता अपनाने, निस्वार्थ भाव से सेवा करने और जीवन के हर पहलू में सद्भाव तलाशने के लिए प्रेरित करते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पर्व पर मेरी शुभकामनाएं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने एशियाई खेलों में पुरूष कबड्डी टीम द्वारा स्वर्ण पदक जीतने पर दी बधाई
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हांगझोउ में चल रहे एशियाई खेलों में भारत की पुरूष कबड्डी टीम द्वारा स्वर्ण पदक जीतने पर उन्हें बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट में कहाः
‘‘हर्षोल्लास का क्षण। हमारी कबड्डी टीम अजेय है।
एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई।
उनके निरंतर प्रयास और बेमिसाल टीमवर्क से भारत को यह गौरव हासिल हुआ है।’’
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एमजी/एमएस/एआर/एमएस/डीके
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संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
ई-कॉमर्स निर्यात इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए इंडिया पोस्ट और शिपरॉकेट ने भागीदारी की
डाक विभाग ने देश में ई-कॉमर्स के लिए एक निर्यात इकोसिस्टम सृजित करने की पहल के तहत, प्रमुख ई-कॉमर्स सक्षम प्लेटफार्मों में से एक, बिगफुट रिटेल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड  के साथ एक समझौता किया है। इस सहयोग का उद्देश्य इंडिया पोस्ट की व्यापक उपस्थिति और विश्वसनीय शिपिंग समाधानों का लाभ उठाकर ई-कॉमर्स निर्यात को बढ़ाना है।
नयी दिल्ली में मंगलवार को महानिदेशक  श्री आलोक शर्मा, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल दिल्ली सुश्री मंजू कुमार और शिपरॉकेट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री साहिल गोयल की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर किए गये। यह समझौता भारत के सीमा पार ई-कॉमर्स परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
डाक सेवाओं के महानिदेशक श्री आलोक शर्मा ने इस मौके पर कहा, “ भारतीय डाक ने हाल के दिनों में विदेशी डाकघरों के विस्तार, डाकघरों के माध्यम से वाणिज्यिक निर्यात को सक्षम करने के लिए निर्यात के डाक बिल की शुरुआत जैसे कई कदम उठाए हैं।”
श्री शर्मा ने कहा “ प्रतिस्पर्धी अंतरराष्ट्रीय ट्रैक्ड पैकेट सेवा और देश भर में डाक घर निर्यात केंद्र  की स्थापना , ऑनलाइन ऑर्डर प्रोसेसिंग, निर्यात दस्तावेज, अनुपालन और सीमा शुल्क निकासी को इलेक्ट्रॉनिक पोस्टल बिल ऑफ एक्सपोर्ट  के माध्यम से सरल बना दिया गया है , जिसे डीएनके पोर्टल पर दाखिल किया जा सकता है। विभिन्न एजेंसियों और ई-मार्केटप्लेस के साथ डीएनके पोर्टल के एकीकरण से देश के दूरदराज के क्षेत्रों के कारीगरों, शिल्पकारों और एसएमई विक्रेताओं को लाभ होगा। अभी तक 600 से अधिक डीएनके शुरू हो चुके हैं।”
इस समझौते से डाक घर निर्यात केंद्र और शिपरॉकेट के बीच तकनीकी एकीकरण होगा और शिपरॉकेट का उपयोग करके भारत स्थित विक्रेताओं को सीधे शिपरॉकेट प्लेटफॉर्म से ही ई-पीबीई और शिपिंग लेबल उत्पन्न करने में सक्षम बनाया जाएगा। निर्यातक पैकेजिंग, लेबल प्रिंटिंग, पिकअप सुविधा का लाभ उठा सकते हैं और देश के किसी भी हिस्से में अपने शिपमेंट को निकटतम डीएनके में भेज सकते हैं।
सीपीएमजी दिल्ली की सुश्री मंजू कुमार ने कार्यक्रम के दौरान इस बात पर प्रकाश डाला कि “ई-कॉमर्स आर्थिक विकास और नवाचार के एक शक्तिशाली चालक के रूप में उभरा है और इस सहयोग का उद्देश्य व्यापक डाकघर बुनियादी ढांचे का उपयोग करके शिपरॉकेट मंच पर और अधिक छोटे व्यवसायों को शामिल करने के लिए सक्षम बनाना है।
शिपरॉकेट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री साहिल गोयल ने कहा, “ हम इंडिया पोस्ट के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी का विस्तार करते हुए रोमांचित हैं, एक ऐसा सहयोग जो सूक्ष्म ,लघु और मध्यम उद्यम के लिए ई-कॉमर्स और वैश्विक व्यापार के परिदृश्य को नया स्वरुप देने के लिए तैयार है। इंडिया पोस्ट के साथ मिलकर, हम दुनिया भर में 200 से अधिक गंतव्यों के लिए तेज, अधिक सुरक्षित और अधिक कुशल वैश्विक पार्सल सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारा लक्ष्य न केवल अपनी पहुंच का विस्तार करना है बल्कि डाक घर निर्यात केंद्रों  के माध्यम से लागत और वितरण समय को भी कम करना है।”
निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लॉजिस्टिक्स एग्रीगेटर्स और ई-मार्केट प्लेस लीडर्स के साथ मिलकर काम करते हैं। पिछले सप्ताह अमेज़ॅन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद यह समझौता इंडिया पोस्ट की निर्यातोन्मुख पहल में नवीनतम कार्यक्रम है।
रक्षा मंत्रालय
नौसेना के हल्के युद्धक विमान ने प्रमुख प्रौद्योगिकीय उपलब्धि प्राप्त की
नौसेना विमानवाहक आईएनएस विक्रमादित्य पर 11 जनवरी, 2020 को सफल लैंडिंग करके नौसेना के हल्के युद्धक विमान  एमके-1 ने एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर तय किया है। कमाडोर जे.ए. मावलंकर इस विमान के पायलट थे, जिन्होंने आज 12 जनवरी, 2020 को विमानवाहक से मैडेन स्की जम्प टेक ऑफ भी किया।
एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शक, एलसीए  का इससे पहले गोवा के नौसेना वायु स्टेशन पर शोर बेस टेस्ट फैसिलिटी में व्यापक जांच के दौरान सफल परीक्षण किया गया है।
इस अद्भुत कार्य के पूरा होने से, विशेष तौर पर डेक आधारित युद्ध संचालन के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकियां प्रमाणित हुई हैं, जिससे भारतीय नौसेना के लिए दोहरे ईंजन वाला डेक आधारित युद्धक के विकास और निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा। ऐसी आशा है कि 2026 तक विमानवाहकों से यह गर्व से उड़ान भर सकेगा।
इस ऐतिहासिक उपलब्धि से राष्ट्र की आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में हमारे वैज्ञानिकों, अभियंताओं तथा नौसेना उड़ान परीक्षण समुदाय की क्षमता बढ़ाने में एडीए, एचएएल, सेमीलैक और भारतीय नौसेना सहित विभिन्न एजेंसियों के बीच व्यावसायिक प्रतिबद्धता एवं तालमेल का पता चलता है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
आईआईएमसी नामांकन 2022 की प्रक्रिया शुरू, सीयूईटी के जरिए 18 जून से पहले आवेदन करें
आईआईएमसी देश का सबसे पसंदीदा मीडिया शिक्षा संस्थान है
भारतीय जन संचार संस्थान  ने जन संचार और पत्रकारिता में परास्नातक डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस वर्ष से, आईआईएमसी में दाखिला केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा  के माध्यम से किया जाएगा, जो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी  द्वारा आयोजित किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार https://cuet.nta.nic.in/ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आईआईएमसी नामांकन 2022 के लिए पंजीकरण करने की अंतिम तिथि 18 जून, 2022 है।
आईआईएमसी में अंग्रेजी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, विज्ञापन और जनसंपर्क में पीजी डिप्लोमा, रेडियो और टीवी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और डिजिटल मीडिया में पीजी डिप्लोमा में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा एनटीए द्वारा सीयूईटी पीजी के साथ-साथ आयोजित की जाएगी।
इसके बाद विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश एक परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से होगा। इसका विवरण शीघ्र ही आईआईएमसी प्रॉस्पेक्टस में उपलब्ध कराया जाएगा।
हालांकि, ओडिया, मराठी, मलयालम और उर्दू पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा अलग से आयोजित की जाएगी और इनके लिए आवेदन पत्र जल्द ही आईआईएमसी की वेबसाइट www.iimc.gov.in पर जारी किए जाएंगे।
नामांकन प्रभारी प्रो. गोविंद सिंह ने बताया कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री रखने वाले उम्मीदवार आईआईएमसी में दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं। जो छात्र अपनी स्नातक की डिग्री के अंतिम वर्ष/सेमेस्टर परीक्षा में उपस्थित हुए हैं/उपस्थित हो रहे हैं, वे भी आवेदन करने के पात्र हैं। यदि चयन किया जाता है, तो उनका प्रवेश उनके कॉलेज/विश्वविद्यालय से कम से कम एक अनंतिम अंक-पत्र/प्रमाण पत्र मूल रूप में 30 सितंबर 2022 तक प्रस्तुत करने के अधीन होगा, । पाठ्यक्रम के पूरा होने पर, डिप्लोमा तभी प्रदान किया जाएगा जब आईआईएमसी कार्यालय में सत्यापन के लिए डिग्री का मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।
नामांकन संबंधी किसी भी पूछताछ के लिए आवेदक शैक्षणिक विभाग, भारतीय जनसंचार संस्थान, अरुणा आसफ अली मार्ग, नई दिल्ली-110067 से संपर्क कर सकते हैं। दूरभाष नं. 011-26742920, 26742940, 26742960 । मोबाइल नंबर 9818005590, ।
रक्षा मंत्रालय
डीआरडीओ ने “सशस्त्र बलों की मानव पूंजी का अनुकूलन: मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य” पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन  की दिल्ली स्थित प्रयोगशाला, रक्षा मनोवैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान  द्वारा आयोजित चार दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन “सशस्त्र बलों की मानव पूंजी का अनुकूलन: मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य” का उद्घाटन 25 अप्रैल, 2023 को दिल्ली में किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य दुनिया भर में सशस्त्र बलों की मानव पूंजी से जुड़ी हाल की प्रगति, उभरती प्रवृत्तियों और मनोविज्ञान की चुनौतियों पर विचार-विमर्श करना है। इस सम्मेलन में तीनों सेवाओं, डीआरडीओ प्रयोगशालाओं और शिक्षाविदों की भागीदारी है।
इस सम्मेलन के प्रमुख विषयों में व्यक्तित्व मूल्यांकन, नेतृत्व, मनोवैज्ञानिक परीक्षण और न्यूरो-कॉग्निटिव मूल्यांकन, मनोवैज्ञानिक युद्ध और हाई-टेक व चरम वातावरणों में मनोवैज्ञानिक कार्यों में उभरते हुए ट्रेंड शामिल हैं। इसमें भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा जगत और अनुसंधान संस्थानों के मनोविज्ञान के दिग्गजों के मुख्य भाषण, पैनल चर्चाएं और सत्र शामिल हैं, जिनमें अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के वक्ता शामिल हैं।
इस उद्घाटन समारोह के दौरान मुख्य अतिथि, नीति आयोग के सदस्य डॉ. वीके सारस्वत ने डीआईपीआर के योगदान की सराहना की और कहा कि ये प्रौद्योगिकी तेजी से विकसित हो रही है और इसे असरदार ढंग से एकीकृत करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि संज्ञानात्मक युद्ध और कॉग्निटिव डोमेन ऑपरेशन अब महत्वपूर्ण नए आयामों में से एक के रूप में उभर रहे हैं और भविष्य के युद्धों में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि तकनीक-केंद्रित युद्ध का जो मौजूदा युग है इसमें मनोविज्ञान, मानव-मशीन का अनुकूलतम इंटरफेस बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष और सम्मेलन के मुख्य संरक्षक डॉ. समीर वी कामत ने अपने संदेश के माध्यम से प्रासंगिक क्षेत्रों में अनुसंधान के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों के लिए डीआईपीआर में अनुसंधान प्रयासों को मजबूत करने के लिए नए विचारों और दृष्टिकोणों के आदान-प्रदान, विविध क्षेत्रों में उपयोगी विचार-विमर्श के लिए तमाम प्रतिनिधियों और आयोजकों को अपनी शुभकामनाएं दीं।
भारतीय सेना के एडजुटेंट जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल सीबी पोनप्पा ने उम्मीद जताई कि इस सम्मेलन के दौरान जिन व्यापक क्षेत्रों पर विचार-विमर्श किया जा रहा है, वे सशस्त्र बलों के लिए सहायक होंगे।
लाइफ साइंसेज के महानिदेशक, डॉ. यूके सिंह ने सैन्य मनोविज्ञान के मामलों में बहुत जटिल समस्याओं के समाधान के लिए मनोवैज्ञानिक प्रणाली के दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए मनोविज्ञान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस , मशीन लर्निंग, डेटा माइनिंग और बड़े डेटा विश्लेषण के बीच सहयोगात्मक दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला।
डीआईपीआर के निदेशक डॉ. के रामचंद्रन ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सैन्य मनोविज्ञान में विभिन्न प्रवृत्तियों और उभरती चुनौतियों को सामने लाने के लिए एक महान संबल होगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
नेशनल इंटर कॉलेज क्रॉसवर्ड एक्सपेडिशन 2023  युवाओं, विशेष रूप से क्रॉसवर्ड में रूचि रखने वाले लोगों को आकर्षित करेगा: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि नेशनल इंटर कॉलेज क्रॉसवर्ड एक्सपेडिशन 2023  युवाओं, विशेषकर क्रॉसवर्ड में रूचि रखने वाले लोगों को आकर्षित करेगा।
शिक्षा मंत्रालय के ट्वीट थ्रेड के जवाब में, प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“यह कुछ ऐसा है जो युवाओं, विशेष रूप से क्रॉसवर्ड में रूचि रखने वाले लोगों को आकर्षित करेगा।”