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राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने बेनिन में भारतीय समुदाय के स्वागत समारोह को संबोधित किया
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने बेनिन में आयोजित भारतीय समुदाय के स्वागत समारोह को संबोधित करते हुए कहा, ‘मैं महात्मा गांधी के प्रिय भजन - वैष्णव जन तो तेने कहिये - के उत्कृष्ट गायन के लिए सुश्री जैनब अबीब को बधाई देते हुए अपना संबोधन शुरू कर रहा हूं।’ उन्होंने कहा कि सुश्री अबीब ने अफ्रीकी संवेदनशीलता को बड़े ही उत्कृष्ट ढंग से भारतीय आध्यात्मिकता से जोड़ा है। राष्ट्रपति ने कहा कि यह भजन इस स्थल ‘मदीबा हॉल’ में गाया गया है और वह भी इसे एक ऐसे साल में गाया गया है जब हम महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मना रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि हमें अपनी प्रतिष्ठित हस्तियों यथा महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला को इतने उत्कृष्ट ढंग से स्मरण करने का अवसर कभी-कभी ही मिलता है, जैसा कि आज हमें इस तरह से अनूठा अवसर मिला। राष्ट्रपति ने कहा कि इस विशिष्ट स्वागत के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
राष्ट्रपति ने कहा, ‘भारत से बेनिन की पहली राजकीय यात्रा पर आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। पश्चिम अफ्रीका की यात्रा का यह मेरा पहला अवसर है। मुझे गाम्बिया और गिनी गणराज्य भी जाना है। भारत की ओर से इन देशों में भी राष्ट्राध्यक्ष स्तर की यह पहली यात्रा होगी। मेरी यात्राएं अफ्रीका महाद्वीप के सभी देशों के साथ अपने सम्बन्धों को मजबूत बनाने की हमारी सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक हैं।’
राष्ट्रपति ने कहा, ‘आज सुबह आप सभी के बीच आकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। मुझे बताया गया है कि बेनिन के अलावा नाइजीरिया से भी भारतीय समुदाय के लोग यहां आए हैं। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। अभी तक मैंने जिस भी देश की यात्रा की है उस देश में रह रहे भारतीय समुदाय से मिलने को मैंने हमेशा प्राथमिकता दी है, ताकि उन्हें भारत की विकास गाथा के बारे में बता सकूं और उनके परिवार तथा मित्रों की शुभकामनाएं उन तक पहुंचा सकूं। दूर देश में रह रहे अपने भाइयों-बहनों से मिलना मेरे लिए एक विशिष्ट अनुभव होता है और इसे मैं अपने हृदय में संजोकर रखता हूं।’
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने कहा, ‘‘कल मैंने बेनिन के राष्ट्रपति के साथ विभिन्न मु्द्दों पर व्यापक चर्चाएं की थीं। मुझे नेशनल एसेम्बली को संबोधित करने का विशेष गौरव भी प्राप्त हुआ। पारस्परिक बातचीत के दौरान मुझे भारत-बेनिन संबंधों को और मजबूत करने के लिए पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया गया। बेनिन के राजनेताओं ने स्थानीय समुदाय के साथ-साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था की बेहतरी के लिए आपके द्वारा की गई कड़ी मेहनत की बड़ी भावुकता के साथ काफी सराहना की। आपसी साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए हमने बेनिन के साथ कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। हमने इस देश की विकास परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के रियायती ऋण की पेशकश की है। इसके साथ ही हमने बेनिन की निर्यात ऋण एजेंसी की स्थापना के लिए इस देश की सहायता करने पर अपनी सहमति जताई है। हमने बेनिन में अपने टेली-एजुकेशन कार्यक्रम ‘ई-विद्या-भारती’ और टेली-मेडिसिन परियोजना ‘ई-आरोग्य-भारती’ की भी पेशकश की है, ताकि इस देश के युवाओं को कुशल बनाने के साथ-साथ प्रशिक्षित भी किया जा सके। इसके अलावा, एक सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। हम इन पहलों को सफल बनाने के लिए आपसे बहुमूल्य सहयोग पाने की आशा रखते हैं।’’
मंत्रिमण्डल
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने विद्युत क्षेत्र में आपसी हितों के क्षेत्रों में सूचना के आदान-प्रदान के लिए भारत और संयुक्त राज्य अमरीका के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग , भारत और संघीय ऊर्जा नियामक आयोग  संयुक्त राज्य अमरीका  के बीच विद्युत क्षेत्रों में आपसी हितों के क्षेत्रों में सूचना और अनुभवों के आदान-प्रदान के लिए समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर करने के लिए केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दी है।
यह समझौता ज्ञापन दक्ष, थोक, विद्युत बाजार विकसित करने और ग्रिड विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए नियामक और नीतिगत ढांचे को बेहतर बनाने में मदद करेगा।
इस समझौता ज्ञापन के तहत की जाने वाली गतिविधियां इस प्रकार हैं :-
- ऊर्जा से संबंधित मुद्दों की पहचान करना और आपसी हितों के क्षेत्रों में सूचना और नियामक प्रक्रियाओं के आदान-प्रदान के लिए विषयों और संभावित एजेंडों को विकसित करना;
- एक-दूसरे की सुविधाओं में आयोजित गतिविधियों में भागीदारी के लिए आयुक्तों और/या कर्मचारियों के दौरे आयोजित करना;
- सेमिनारों, दौरों और आदान-प्रदान में भागीदारी;
- आपसी हितों के कार्यक्रम विकसित करना और भागीदारी बढ़ाने के लिए जहां भी उचित हो इन कार्यक्रमों को स्थानीय रूप से आयोजित करना;
- जब व्यवहारिक और आपसी हित में हो तो ऊर्जा के मुद्दों पर वक्ताओं और अन्य कर्मियों  को उपलब्ध कराना।
संस्कृति मंत्रालय
श्री जी. किशन रेड्डी ने केंद्रीय संस्कृति मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला
श्रीमती मीनाक्षी लेखी एवं श्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्रियों के रूप में कार्यभार संभाला
केंद्रीय मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने आज नई दिल्ली में शास्त्री भवन में केंद्रीय संस्कृति मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। इसके साथ साथ, श्रीमती मीनाक्षी लेखी एवं श्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्रियों के रूप में कार्यभार संभाला।
श्री किशन रेड्डी को केंद्रीय पर्यटन मंत्री के साथ साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास का प्रभार भी सौंपा गया है। इससे पहले वह गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री का प्रभार संभाल रहे थे।
मीडिया से बातचीत करते हुए, श्री रेड्डी ने कहा कि हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ प्रधानमंत्री के विजन को साकार करने की दिशा में काम करेंगे।
श्री जी किशन रेड्डी तेलंगाना के सिकंदराबाद संसदीय क्षेत्र से 2019 में 17वीं लोकसभा के लिए संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया था।
श्री रेड्डी ने बाल-हृदय रोगियों के लिए अपने काम जैसी कई अनूठी पहलों का नेतृत्व किया है जो एक आंदोलन बन गया और उन्हें यूनिसेफ द्वारा आंध्र प्रदेश विधान सभा में सर्वश्रेष्ठ बाल-अनुकूल विधायक का पुरस्कार प्राप्त हुआ। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ भी एक अभियान आरंभ किया तथा नई दिल्ली में आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन  का आयोजन किया जिसमें 54 से अधिक देशों के 193 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उन्होंने ‘सीमा सुरक्षा जागरण यात्रा‘ तथा ‘तेलंगाना पोरु यात्रा‘ का आयोजन भी किया।
श्री रेड्डी को अमेरिका के मैरीलैंड इंडिया बिजनेस राउंड टेबल  द्वारा वर्ष 2009 के लिए असाधारण युवा नेतृत्व पुरस्कार प्राप्त हुआ तथा बुल्गारिया के सोफिया में वैश्विक शांति की दिशा में उनके योगदान के लिए यूनियन ऑफ बुल्गारियन कमांडोज द्वारा एक मेडल प्रदान किया गया।
रक्षा मंत्रालय
नेवी चिल्ड्रन स्कूल दिल्ली ने वार्षिक दिवस 2019 का आयोजन किया
नेवी चिल्ड्रन स्कूल, दिल्ली ने 21 नवंबर 2019 को सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में अपने वार्षिक दिवस का आयोजन किया। नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह पीवीएसएम, एवीएसएम, एडीसी ने इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस समारोह में वरिष्ठ नौसेना अधिकारियों, आमंत्रित व्यक्तियों और अभिभावकों ने भाग लिया। इस वर्ष के वार्षिक दिवस का विषय था - 'शुभम पंचतत्वम' यानी प्रकृति के पाँच तत्व।
इस कार्यक्रम में मातृत्व प्रकृति की अद्भुत विविधता का आनंद उठाने के लिए प्रकृति के पांच तत्वों को समझने और उनके संरक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। इस समारोह में नृत्य, कविता, ऑर्केस्ट्रा और नाटक के कार्यक्रम शामिल थे। उद्घाटन प्रदर्शन म्यूजिकल सिम्फनी ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसमें छात्रों ने बीट बॉक्सिंग के साथ-साथ संगीत वाद्ययंत्रों का अद्भुत मिश्रण प्रस्तुत किया। ‘संकल्प’ के छात्रों ने मातृ प्रकृति का सम्मान करते हुए मंच पर अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। छात्रों ने जीवंत झांकी ‘द नेचर प्राइड’ के माध्यम से प्रकृति के महत्वपूर्ण तत्वों का प्रदर्शन किया। छात्रों ने अर्ध शास्त्रीय रचनाओं को अपने सुर देकर हमारे अस्तित्व के तत्वों का महिमामंडन किया है। ‘द लिटिल मरमेड’ मंच उस समय जीवंत हो गया जब छात्रों ने लोकप्रिय परियों की कहानी का सृजन किया। ‘काव्य अभिव्यक्ति’ में छात्रों ने कविताओं और चित्रकला का प्रदर्शन किया।
स्कूल की प्रधानाचार्या श्रीमती ओशिमा माथुर ने हेड बॉय और हेड गर्ल के साथ स्कूल की रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें छात्रों की शैक्षिक, खेल और अन्य गतिविधियों में उपलब्धियों का विवरण शामिल था। फिनाले में छात्रों ने अपनी लयबद्ध चाल से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया, क्योंकि उनके प्रदर्शन में प्रकृति के पांच तत्वों पर आधारित भरतनाट्यम, कोली, बिहू और समकालीन नृत्यों का मिश्रण शामिल था।
मुख्य अतिथि ने छात्रों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने में स्कूल के प्रयासों और पहल की सराहना की। उन्होंने छात्रों से अनुरोध किया कि वे बिना असफलता के डर के जुनून, रचनात्मक कल्पना और दृढ़ संकल्प के साथ अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करें। मुख्य अतिथि ने स्कूल के विकास के लिए 5 लाख रुपये का दान दिया। इस अवसर पर स्कूल की वार्षिक पत्रिका ‘एंकर’ का भी विमोचन किया गया।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने भोपाल हवाई अड्डे पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की अतिक्रमण की गई 106.76 एकड़ भूमि को मध्य प्रदेश सरकार को सौंपने के लिये एएआई के प्रस्ताव को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भोपाल के गांधी नगर स्थित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण  की अतिक्रमण की गई 106.76 एकड़ भूमि को मध्य प्रदेश सरकार को सौंपने के लिये एएआई के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। यह भूमि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पहले से सौंपी गयी 96.56 एकड़ भूमि के बदले में है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शेष लगभग 10.20 एकड़ भूमि एएआई को सौंपी जायेगी।
लाभ
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की अतिक्रमण की गयी 106.76 एकड़ भूमि के बदले, मध्य प्रदेश सरकार ने लगभग 96.56 एकड़ भूमि देने के लिये अपनी सहमति व्यक्त की है, जो भोपाल हवाई अड्डे की मौजूदा भूमि से लगी है और एएआई द्वारा विमानन के प्रयोजन के लिये इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे एएआई की 106.76 एकड़ भूमि को मुक्त करने में मदद मिलेगी, जिसका इस्तेमाल मध्य प्रदेश राज्य सरकार विभिन्न प्रयोजनों के लिये कर रही है, जैसे सरकारी कार्यालयों की स्थापना, जन सुविधा सेवाएं और विस्थापित सिंधी परिवारों के पुनर्वास आदि के लिये। अब तक, इस भूमि के बदले, राज्य सरकार विमानन प्रयोजनों के लिये भोपाल हवाई अड्डे से सटी 96.56 एकड़ भूमि एएआई को उपलब्ध कराने के लिये सहमत हुई है। इसके बाद, इस भूमि के बदले राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गयी भूमि का न्यायसंगत इस्तेमाल एएआई द्वारा विमानन संबंधी गतिविधियों के लिये किया जा सकता है। इसके फलस्वरूप इस प्रस्ताव से लोगों को काफी फायदा होगा।
अतुल कुमार तिवारी/आर.के.मीणा/एएम/एसकेएस/पीबी-8
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने संवत्सरी के अवसर पर लोगों को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने संवत्सरी के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा;
"मिच्छमी दुक्कड़म!
संवत्सरी क्षमा पर जोर देता है। किसी के प्रति कोई द्वेष भाव न रहे। दया और भाईचारे की भावना हमेशा बनी रहे।"
रक्षा मंत्रालय
डीआरडीओ ने ओडिशा तट पर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर के फेज़- II का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन  ने दिनांक 02 नवंबर, 2022 को ओडिशा के तट पर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से लार्ज किल एल्टीट्यूड ब्रैकेट के साथ फेज़- II बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस  इंटरसेप्टर एडी-1 मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया । अलग-अलग स्थानों पर स्थित बीएमडी हथियार प्रणाली के सभी अंगों की भागीदारी के साथ यह उड़ान परीक्षण किया गया था ।
एडी-1 एक लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल है जिसे लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ-साथ विमानों के लो एक्सो-एटमॉस्फेरिक और एंडो-एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन दोनों के लिए डिज़ाइन किया गया है । यह दो चरणों वाली सॉलिड मोटर द्वारा संचालित है और मिसाइल का लक्ष्य तक सटीक रूप से मार्गदर्शन करने के लिए स्वदेशी रूप से विकसित उन्नत नियंत्रण प्रणाली, नेविगेशन और गाइडेंस एल्गोरिदम से लैस है ।
इस उड़ान-परीक्षण के दौरान सभी उप-प्रणालियों ने अपेक्षाओं के अनुसार प्रदर्शन किया और उनका सत्यापन फ्लाइट डेटा को कैप्चर करने के लिए तैनात रडार, टेलीमेट्री और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग स्टेशनों सहित अनेक रेंज सेंसर द्वारा कैप्चर किए गए डेटा द्वारा किया गया ।
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने एडी-1 के सफल उड़ान परीक्षण से जुड़ी डीआरडीओ तथा अन्य टीमों को बधाई दी । उन्होंने इसे दुनिया के बहुत कम देशों के पास उपलब्ध उन्नत तकनीकों के साथ एक अनूठी तरह का इंटरसेप्टर करार दिया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह देश की बीएमडी क्षमता को और अधिक मजबूत करेगा।
रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ. समीर वी. कामत ने इस सफल परीक्षण पर अपनी टीम को बधाई देते हुए कहा कि यह इंटरसेप्टर उपयोगकर्ताओं को बढ़िया अभियानगत लचीलापन मुहैया कराएगा और अलग-अलग प्रकार के कई लक्ष्यों पर निशाना साधने की क्षमता रखता है ।
राष्ट्रपति सचिवालय
इजरायल के संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति से मुलाकात की
कनेसेट के अध्यक्ष महामहिम श्री अमीर ओहाना के नेतृत्व में इजरायल से एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने आज  राष्ट्रपति भवन में भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात की।
प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले 30 वर्षों में, दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध बहुआयामी रणनीतिक साझेदारी में विकसित हुए हैं।
राष्ट्रपति ने कहा कि अपने लंबे इतिहास के दौरान भारत में यहूदी समुदाय ने अपनी अनूठी विरासत और परंपराओं को बनाए रखा और समृद्ध किया है। उन्होंने कहा कि यहूदी लोग भारत के मिले-जुले समाज का अभिन्न हिस्सा रहे हैं और हमेशा रहेंगे।
राष्ट्रपति ने कहा कि भारत में इजरायल को उन्नत कृषि और जल प्रौद्योगिकियों में विशेषज्ञता के प्रमुख स्रोत के रूप में जाना जाता है। अनुसंधान और नवाचार में हमारे सहयोग ने 'मेक इन इंडिया' पहल को भी बढ़ावा दिया है। वह पूरे भारत में इजरायल की सहायता से स्थापित 'उत्कृष्टता केंद्रों' की सफलता को देखकर प्रसन्न थीं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने महिला मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने पर नीतू घनघास को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने महिला मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने पर नीतू घनघास को बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
“हार्दिक बधाई
@NituGhanghas333 को महिला मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप में प्रतिष्ठित स्वर्ण पदक जीतने पर। भारत उनकी इस उल्लेखनीय उपलब्धि से गौरान्वित है।”
रक्षा मंत्रालय
भारत-थाईलैंड कॉर्डिनेटेड पैट्रॉल  का 35वां संस्करण
भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच भारत-थाईलैंड कॉर्डिनेटेड पैट्रॉल  का 35वां संस्करण 03 से 10 मई 2023 तक आयोजित किया गया था। भारतीय नौसेना जहाज  केसरी, एक स्वदेश निर्मित एलएसटी  और थाई मैजेस्टी के जहाज़  सैबुरी, एक चाओ फ्राया क्लास फ्रिगेट, और दोनों नौसेनाओं के समुद्री गश्ती विमानों ने अंडमान सागर में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा  पर कॉर्पेट में भाग लिया।
दोनों देशों के बीच समुद्री संबंधों को मजबूत करने की दिशा में और हिंद महासागर के इस महत्वपूर्ण हिस्से को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए सुरक्षित और संरक्षित रखने के उद्देश्य से भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना 2005 से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा पर द्वि-वार्षिक कॉर्पेट अभ्यास का आयोजन कर रही है। कॉर्पेट नौसेनाओं के बीच समझ और अंतर-क्षमता का निर्माण करता है और गैर-कानूनी गैर-नियमित एवं अनियमित  तरीके से मछली पकड़ने, मादक पदार्थों की तस्करी, चोरी और सशस्त्र डकैती जैसी गैरकानूनी गतिविधियों को रोकने और दबाने के लिए उपाय प्रदान करता है। यह आगे चलकर तस्करी और अवैध आप्रवासन की रोकथाम और समुद्र में खोज और बचाव  अभियानों के संचालन के लिए सूचनाओं का आदान-प्रदान करके परिचालन तालमेल को बढ़ाने में मदद करता है।
भारत सरकार के सागर  के दृष्टिकोण के तहत, भारतीय नौसेना क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने की दिशा में हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ रही है। यह द्विपक्षीय और बहुपक्षीय अभ्यास, समन्वित गश्ती, संयुक्त ईईजेड निगरानी, और मानवीय सहायता और आपदा राहत  संचालन के माध्यम से हासिल किया गया है। भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच करीबी और मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं, जिसमें गतिविधियों और बातचीत का एक व्यापक स्पेक्ट्रम शामिल है, जो पिछले कुछ वर्षों में मजबूत हुआ है।
35वां इंडो-थाई कॉर्पेट अंतर-संचालनीयता को मजबूत करने और भारत और थाईलैंड के बीच दोस्ती के प्रगाढ़ बंधन को मजबूत करने के लिए भारतीय नौसेना के प्रयासों को आगे ले जाने की दिशा में एक और कदम है।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य  का क्रियान्वयन
केएमएस 2020-21 में धान की खरीद सुचारु रूप से जारी, एक करोड़ मीट्रिक टन के आंकड़े को पार किया
20 अक्टूबर 2020 तक 66,842.28 लाख रुपये मूल्य की 2,36,748 कपास की गांठों की खरीद हुई
खरीफ विपणन सीजन  2020-21 में सरकार द्वारा अपनी मौजूदा एमएसपी योजनाओं के अनुसार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीफ फसलों की खरीद जारी है, जिस प्रकार से विगत वर्षों में होती रही है।
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के लिए धान की खरीद ने अब अच्छी गति प्राप्त कर ली है और इसने एक करोड़ मीट्रिक टन के आंकड़े को पार कर लिया है। सात राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के 9.37 लाख किसानों से 18,880 प्रति मीट्रिक टन के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 20,180.50 करोड़ रुपये का भुगतान करते हुए 106.88 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई है। जबकि केएमएस 2019-20 की इसी अवधि के दौरान धान की खरीद 84.88 लाख मीट्रिक टन हुई थी। इसलिए वर्तमान सीजन में हुई खरीद पिछले सीजन से 25.92 प्रतिशत अधिक है।
राज्यों से मिले प्रस्ताव के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों से खरीफ विपणन सीजन 2020 के लिए 42.46 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद को भी मंजूरी दी गई। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों से 1.23 लाख मीट्रिक टन खोपरा  की खरीद के लिए भी स्वीकृति प्रदान की गई है। यदि अधिसूचित फ़सल अवधि के दौरान संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बाजार दर एमएसपी से नीचे चली जाती है, तो राज्य की नोडल एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को मूल्य समर्थन योजना  के अंतर्गत दलहन, तिलहन और खोपरा फसल की खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति पर भी मंजूरी दी जाएगी, ताकि वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पंजीकृत किसानों से सीधे इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद की जा सके।
इसके अलावा 20 अक्टूबर 2020 तक सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 863.39 मीट्रिक टन मूंग और उड़द की खरीद एमएसपी मूल्यों पर की है। इस प्रकार तमिलनाडु, महाराष्ट्र और हरियाणा के 819 किसानों को 6 करोड़ 2 लाख रुपये की आय हुई है। इसी तरह से 5,089 मीट्रिक टन खोपरा  की खरीद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से की गई है। इस दौरान 3,961 किसानों को लाभान्वित करते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 52 करोड़ 40 लाख रुपये की अदायगी की गई है। खोपरा और उड़द की फसल के लिए अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में एमएसपी पर या फिर उससे ऊपर की दर पर भुगतान किया जा रहा है। इनसे संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें खरीफ दलहन तथा तिलहन के संबंध में आवक के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा तय तिथि से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक इंतज़ाम कर रही हैं।
न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत कपास की खरीद का कार्य पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में सुचारु रूप से चल रहा है। 20 अक्टूबर 2020 तक 66,842.28 लाख रुपये के मूल्य की 2,36,748 कपास गांठों की खरीद 46,706 किसानों से की जा चुकी है, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान केवल 2,335 गांठों की खरीद हुई थी।
वित्त मंत्रालय
सितंबर 2018 में 94 हजार करोड़ रूपए से ज्यादा का हुआ जीएसटी संग्रह
अगस्त 1018 की तुलना में सितंबर में जीएसटी संग्रह में वृद्धि
सितंबर 2018 में वस्तु एंव सेवा कर के रूप में कुल 9,4442 करोड़ रूपए का राजस्व संग्रह हुआ। इसमें सीजीएसटी 15,318 करोड़ रुपए, एसजीएसटी 21,061 करोड़ रुपए, आईजीएसटी 50,070 करोड़ रुपए  और उपकर 7993 करोड़ रुपए  रहा। अगस्त महीने के लिए 30 सितंबर, 2018 तक दाखिल किए गए जीएसटीआर का सकल थ्री बी रिटर्न 67 लाख रूपये रहा।
सितंबर 2018 में हुए सेटलमेंट के बाद केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा अर्जित कुल सीजीएसटी राजस्व 30,574 करोड़ रुपए और एसजीएसटी 35,015 करोड़ रुपए रहा।
सितंबर 2018 में जहां कुल 94,442 करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह हुआ वहीं अगस्त महीने यह 93,690 करोड़ रुपए था। इस लिहाज से सितंबर महीने में जीएसटी संग्रह में वृद्धि देखी गई।
चालू वित्त वर्ष में जीएसटी संग्रह के रूझान का चार्ट
रामखिलाड़ी मीणा/अर्चना/मधुलिका/सुमन-10429
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इस्पात मंत्रालय
सेल-बीएसएल ने टेलीकम्युकेशंस कंसल्टैंट्स इंडिया लिमिटेड  के साथ समझौता ज्ञापन किया
सेल-बोकारो स्टील प्लांट  ने सेल की झारखंड स्थित खानों और कोयला खदानों, सेंट्रल कोल सप्लाई ऑर्गनाइजेशन और सेल रिफ्रैक्टरी यूनिट सहित सेल-बोकारो स्टील प्लांट में 5जी/ आईटी/ दूरसंचार और अन्य वायरलेस संचार प्रौद्योगिकियों के उपयोग की संभावनाओं को खोजने के लिए टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टैंट्स इंडिया लि.  के साथ एक समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए हैं। सेल के बोकारो स्टील प्लांट में 21 अप्रैल, 2023 को इस एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। सेल-बीएसएल की ओर से कार्यकारी निदेशक  बी. के. तिवारी और टीसीआईएल की ओर से कार्यकारी निदेशक  सुश्री अलका सेलोट अस्थाना ने दोनों संगठनों के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में इस एमओयू पर हस्ताक्षर किए।
सेल-बीएसएल ने टीसीआईएल की मदद से एक समर्पित 5जी नेटवर्क स्थापित करने की पहल करने वाला देश का पहला पीएसयू बनने की दिशा में कदम उठाया है, जिससे इस्पात निर्माण में 5जी/ आईटी/ दूरसंचार प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग का मार्ग प्रशस्त होगा। इस्पात संयंत्र के अलावा, यह साझेदारी झारखंड में सेल खानों और कोयला खदानों, स्मार्ट शहरों आदि में नवीन समाधान प्रदान करने में भी उपयोगी साबित होगी।
कार्यकारी निदेशक  सुश्री अलका सेलोट ने कहा कि टीसीआईएल के पास सेल-बीएसएल के लिए 5जी/ आईटी/ दूरसंचार प्रौद्योगिकियों को प्रसारित करने, परीक्षण, स्थापना और रखरखाव के लिए टर्नकी समाधान प्रदान करने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता, अनुभव और संसाधन हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
डॉ. भारती पवार ने भारत की सह-अध्यक्षता में नवीकृत टीबी प्रतिक्रिया के लिए डब्ल्यूएचओ एसईएआर उच्च स्तरीय बैठक के लीडरशिप सत्र को संबोधित किया
दूरदराज के लोगों तक पहुंचना और उन तक जल्दी पहुंचना एक चुनौती है: डॉ भारती प्रवीण पवार
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री, डॉ. भारती प्रवीण पवार ने आज नवीकृत टीबी प्रतिक्रिया के लिए डब्ल्यूएचओ एसईएआर उच्च स्तरीय बैठक के लीडरशिप सत्र को संबोधित किया, जिसकी सह-अध्यक्षता भारत ने की।
डॉ. भारती प्रवीण पवार ने भारत के इस उच्च स्तरीय बैठक के सह-मेजबान होने पर बहुत खुशी व्यक्त की और इस बैठक को आयोजित करने में विश्व स्वास्थ्य संगठन एसईएआरओ की क्षेत्रीय निदेशक डॉ. पूनम सिंह के नेतृत्व की सराहना की।
केंद्रीय राज्य मंत्री ने वैश्विक लक्ष्य से पांच साल पहले 2025 तक भारत में टीबी को खत्म करने की माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रतिबद्धता और उनके दूरदर्शी नेतृत्व की प्रशंसा की। टीबी को खत्म करने की दिशा में भारत की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालते हुए, केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा, “स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार और भागीदारों के सहयोग से उस प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में प्रयास कर रहा है। भारत का टीबी उन्मूलन कार्यक्रम सभी सह-रुग्णताओं के मामलों को भी हल कर रहा है और निदान तथा उपचार के लिए बाधाओं को कम करते हुए टीबी के सामाजिक कारकों से निपटने के लिए चिकित्सा हस्तक्षेप से भी परे जाकर काम कर रहा है। निक्षय पोषण योजना के माध्यम से, सभी टीबी रोगियों को उनके उपचार की पूरी अवधि के लिए पोषण संबंधी सहायता प्रदान की जाती है। इस कार्यक्रम के तहत अस्पताल के वार्डों और बाह्य रोगी प्रतीक्षा क्षेत्रों में वायुवाहित संक्रमण नियंत्रण की दिशा में भी सख्ती से काम किया जा रहा है। कार्यक्रम में पहले से ही टीबी रोगियों और पीएलएचआईवी रोगियों के संपर्क में आए बच्चों में टीबी रोग के खिलाफ कीमोप्रोफिलैक्सिस का प्रावधान है। हम रोगियों के संपर्क में आए वयस्कों के लिए भी टीबी निवारक उपचार का विस्तार करने की प्रक्रिया में हैं।”
उन्होंने कहा, "दूरदराज के लोगों तक पहुंचना और उन तक जल्दी पहुंचना एक चुनौती है और हमने भारत में टीबी उन्मूलन के लिए जन आंदोलन के रूप में 'टीबी मुक्त भारत अभियान' शुरू किया है। भारत संभावित तकनीकी सहायता और सहयोग के साथ अपने पड़ोसी देशों की मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है।”
डॉ. भारती प्रवीण पवार ने दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र  की भी सराहना की, जिसने टीबी को समाप्त करने और इस दिशा में निवेश में वृद्धि के लिए उच्चतम स्तर की राजनीतिक प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा, "यह टीबी के तेज निदान और नए तथा सुरक्षित उपचार तक पहुंच में लगातार सुधार के लिए महत्वपूर्ण है।"
अंत में, केंद्रीय राज्य मंत्री ने इस अभियान को समर्थन देने और मिलकर टीबी से लड़ने के प्रयासों के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों को धन्यवाद दिया।
डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक डॉ. टेड्रोस अधनोम घेब्रेयसस, ऑस्ट्रेलिया के सांसद व एशिया पैसिफिक टीबी कॉकस के सह-अध्यक्ष वॉरेन एंट्स्च, डब्ल्यूएचओ एसईएआरओ के निदेशक डॉ. सुमन रिजाल, डब्ल्यूएचओ एसईएआरओ की क्षेत्रीय निदेशक डॉ. पूनम खेत्रपाल सिंह कार्यक्रम में उपस्थित थे।
एमजी/एएम/केसीवी/वाईबी
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प्रधानमंत्री कार्यालय
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प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वीर सावरकर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है।
एक टवीट में प्रधानमंत्री ने कहा है:
“मां भारती के कर्मठ सपूत वीर सावरकर को उनकी जयंती पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि।“
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए बिना सशस्त्र बल कर्मियों को एचआरए लेने की अनुमति प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी
सशस्त्र बलों के कर्मियों के कल्याण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने हाउस रेंट अलाउंस  के लिए पात्र बनने के लिए आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए बिना सशस्त्र बल कर्मियों को एचआरए लेने की अनुमति प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जिन कर्मियों को सरकारी आवास आवंटित नहीं किया गया है, वे अब एनएसी प्रस्तुत करने की आवश्यकता के बिना एचआरए प्राप्त करने में सक्षम होंगे।
मौजूदा नीति के तहत, कर्मियों को संबंधित आवास कार्यालयों से एनएसी जारी करने के लिए अलग से आवेदन करना पड़ता था, जिसके परिणामस्वरूप एचआरए के दावों की प्रोसेसिंग में देरी होती थी और कर्मियों को काफी समय के बाद भत्ते का भुगतान किया जाता था। इससे कई बार कर्मियों को अपरिहार्य वित्तीय कठिनाई का सामना करना पड़ता था।
संशोधित नीति वर्तमान प्रक्रियाओं के सरलीकरण के लिए सरकार की नीति के अनुरूप एक उल्लेखनीय कदम है। संशोधित नीति के परिणामस्वरूप कागजी कार्रवाई में कमी आएगी और सशस्त्र बल कर्मियों को एचआरए का तेजी से संवितरण किया जाना संभव होगा।