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राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने गणेश चतुर्थी की पूर्व संध्या पर देशवासियों को बधाई दी
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने गणेश चतुर्थी की पूर्व संध्या पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं।
राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा, “गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर, मैं भारत और विदेश में रह रहे सभी देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं देती हूं।
गणेश चतुर्थी का यह त्योहार बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के प्रतीक भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता और मंगलमूर्ति माना जाता है।
आइए, हम सब इस अवसर पर प्रार्थना करें कि भगवान गणेश की कृपा से समूचे विश्व में सद्भाव और सौहार्द का संचार हो और सुख एवं शान्ति का वातावरण बना रहे।”
राष्ट्रपति सचिवालय
वियतनाम के रक्षा मंत्री ने राष्ट्रपति से मुलाकात की
वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान गियांग ने आज  राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात की।
जनरल गियांग और उनके प्रतिनिधिमंडल का भारत आगमन पर स्वागत करते हुए राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने कहा कि भारत और वियतनाम 2000 से अधिक वर्षों के सभ्यतागत और सांस्कृतिक संबंधों का एक समृद्ध इतिहास साझा करते हैं। उन्होंने कहा कि वियतनाम भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है और हमारे हिंद-प्रशांत विजन का एक प्रमुख भागीदार है। उन्होंने कहा कि भारत-वियतनाम 'व्यापक रणनीतिक साझेदारी' ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग, व्यापार और निवेश संबंधों, ऊर्जा सुरक्षा, विकास सहयोग, सांस्कृतिक और दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों सहित द्विपक्षीय सहयोग की सीमा का विस्तार किया है। उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय रक्षा सहयोग दोनों देशों के बीच इस साझेदारी के सबसे मजबूत तत्वों में से एक है। राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु ने इस बात पर प्रसन्नता जाहिर की कि भारत-वियतनाम रक्षा संबंध क्षमता निर्माण, उद्योग सहयोग, शांति स्थापना और संयुक्त अभ्यास सहित एक व्यापक दायरे में फैला हुआ है।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
श्री सर्बानंद सोनोवाल ने बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय  के रीयल-टाइम प्रदर्शन निगरानी डैशबोर्ड 'सागर मंथन' का उद्घाटन किया
मंत्रालय द्वारा बिना किसी बाहरी मदद से तैयार यह डैशबोर्ड वास्तविक समय में अपनी परियोजनाओं और प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों की प्रगति की निगरानी और नजर रखने के लिए संरचना को सक्षम बनाएगा
सागर मंथन डैशबोर्ड का शुभारंभ हमारे प्रधानमंत्री की डिजीटल इंडिया की कल्पना की दिशा में एक सकारात्मक प्रगति है: श्री सर्बानंद सोनोवाल
केन्द्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग और आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने एमओपीएसडब्ल्यू के रीयल टाइम प्रदर्शन निगरानी डैशबोर्ड - मंत्रालय और अन्य सहायक कंपनियों से संबंधित सभी एकीकृत डेटा वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म 'सागर मंथन' का वर्चुअली शुभारंभ किया। इसका उद्घाटन एमओपीएसडब्ल्यू में राज्य मंत्री श्री श्रीपद वाई नाइक; श्री शांतनु ठाकुर और मंत्रालय के अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में किया गया।
यह डैशबोर्ड अच्छी तरह से समन्वित वास्तविक समय की जानकारी में सुधार करके विभिन्न विभागों के कामकाज को बदल देगा। इस प्लेटफॉर्म को एमओपीएसडब्ल्यू में सचिव और आईएएस श्री सुधांशु पंत के मार्गदर्शन में बिना किसी बाहरी मदद के मंत्रायल ने डेढ़ महीने से भी कम समय में कुशलतापूर्वक विकसित किया है।
इस अवसर पर श्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सागर मंथन डैशबोर्ड का शुभारंभ हमारे प्रधानमंत्री की डिजिटल इंडिया की कल्पना की दिशा में एक सकारात्मक प्रगति है। उन्होंने कहा कि संगठनों के समग्र प्रदर्शन पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।
मंत्री ने कहा कि प्रभावी परियोजना निगरानी परियोजनाओं के समय पर पूरा होने, सूचित निर्णय लेने, परियोजनाओं की दक्षता और प्रभावशीलता में वृद्धि सुनिश्चित कर सकती है। उन्होंने कहा कि यह रीयल-टाइम प्रोजेक्ट ट्रैकिंग, जोखिम प्रबंधन, संसाधन आवंटन और प्रगति रिपोर्टिंग को भी बढ़ावा देगा।
'सागर मंथन' डैशबोर्ड की विशेषताएं:
1. डेटा विज़ुअलाइज़ेशन
2. वास्तविक समय की निगरानी
3. बेहतर संचार
4. डेटा-संचालित निर्णय लेना
5. उत्तरदायित्व में वृद्धि
परियोजना का पूरा डेटा मैप किया गया
भविष्य में, इस डैशबोर्ड को सीसीटीवी कैमरे से जानकारी, ड्रोन से लाइव स्ट्रीमिंग, बोर्ड पर वास्तविक प्रगति को मैप करने के लिए एआई आधारित एल्गोरिथम और दक्षता बढ़ाने के लिए सभी हितधारकों द्वारा आसान पहुंच और उपयोगिता के लिए मोबाइल ऐप के साथ एकीकृत किया जाएगा।
'सागर मंथन' डैशबोर्ड का शुभारंभ समुद्री परिवहन क्षेत्र में डिजिटलीकरण और पारदर्शिता की दिशा में एक प्रगति है, और बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय भारत में इस क्षेत्र के विकास में सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
शासन और लोक प्रशासन को अनिवार्य रूप से वंचित समुदायों तक पहुंचने का माध्यम बनना चाहिए: उपराष्ट्रपति
निर्धनों में निर्धनतम का उत्थान करना और समाज के सीमांत वर्गों को अधिकारसंपन्न करना राष्ट्रीय विकास के महत्वपूर्ण तत्व हैं
उपराष्ट्रपति ने स्व श्री पी एस कृष्णन, भाप्रसे  को श्रद्धांजलि अर्पित की
श्री कृष्णन ने सुनिश्चित किया कि संवैधानिक प्रावधानों और लोक केंन्द्रित नीतियों का लोगों के कल्याण के लिए कार्यान्वयन किया जाए
उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने आज कहा कि शासन और लोक प्रशासन को अनिवार्य रूप से वंचित समुदायों तक पहुंचने का माध्यम बनना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि निर्धनों में निर्धनतम का उत्थान करना और समाज के सीमांत वर्गों को अधिकारसंपन्न करना राष्ट्रीय विकास के महत्वपूर्ण तत्व हैं।
उपराष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में स्व श्री पी एस कृष्णन की शोक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि श्री कृष्णन जैसे प्रशासनिक अधिकारियों ने यह सुनिश्चित किया कि संवैधानिक प्रावधानों और लोक केंन्द्रित नीतियों का लोगों के कल्याण के लिए कार्यान्वयन किया जाए।
उपराष्ट्रपति ने स्व श्री पी एस कृष्णन का वर्णन मौलिक अधिकारों की सुरक्षा में दृढ़ विश्वास रखने वाले के रूप में किया जिसने सामाजिक न्याय और महिलाओं को अधिकारसंपन्न बनाना सुनिश्चित किया। उन्होंने कहा कि श्री कृष्णन का लोगों को अधिकारसंपन्न बनाने के प्रति प्रतिबद्धता और उत्साह प्रेरणादायी था।
उपराष्ट्रपति ने आंध्र प्रदेश संवर्ग में भारतीय प्रशासनिक सेवा  के रूप में स्व श्री कृष्णन के दीर्घकालिक एवं विशिष्ट सेवाकाल में उनके योगदान एवं प्रयासों की सराहना की।
इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने संविधान  संशोधन अधिनियम, 1990 जैसे महत्वपूर्ण विधान में श्री कृष्णन की भूमिका का स्मरण किया।
उपराष्ट्रपति ने श्री कृष्णन की पत्नी एवं उनके परिवार के अन्य सदस्यों से मुलाकात की एवं सहानुभूति प्रकट की।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
किसान-वैज्ञानिक द्वारा विकसित गाजर की जैव-सशक्त  किस्म किसानों को लाभ पहुंचा रही है
गुजरात के जूनागढ़ जिले के एक किसान-वैज्ञानिक श्री वल्लभभाई वसरमभाई मरवानिया ने गाजर की एक जैव-सशक्त किस्म मधुवन गाजर को विकसित किया है, जिसमें-बीटा कैरोटीन और लौह तत्व की उच्च मात्रा मौजूद है। इससे क्षेत्र के 150 ते अधिक किसानों को लाभ मिल रहा है। जूनागढ़ के 200 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में इसकी खेती की गई है। इसकी औसत पैदावार 40-50 टन प्रति हेक्टेयर है। स्थानीय किसानों के लिए यह आमदनी का प्रमुख स्रोत बन गया है। पिछले 3 वर्षों के दौरान गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर प्रदेश के लगभग 1000 हेक्टेयर में मधुवन गाजर की खेती की जा रही है।
मधुवन गाजर उच्च पौष्टिकता वाली गाजर की एक किस्म है, जिसमें बीटा-कैरोटीन  तथा लौह तत्व  मौजूद है। इसे चयन प्रक्रिया द्वारा विकसित किया गया है। इसका उपयोग अन्य मूल्य वर्धित उत्पादों के लिए भी किया जाता है जैसे गाजर चिप्स, गाजर का रस और अचार। जांच की गई सभी किस्मों में बीटा कैरोटीन और लौह तत्व की उच्च मात्रा पाई गई है।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत स्वायत्त संस्थान-नेशनलइनोवेशन फाउंडेशन  ने 2016 से 2017 के दौरान जयपुर स्थित राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान  में मधुवन गाजर का सत्यापन परीक्षण किया। परीक्षण में पाया गया कि मधुवन गाजर की उपज 74.2 टन प्रति हेक्टेयर है और पौधे का बायोमास 275 ग्राम प्रति पौधा है।
एनआईएफ ने मधुवन गाजर किस्म का कृषि परीक्षण गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, असम, हरियाणा, पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्यों के 25 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र में किया, जिसमें 100 किसानों ने हिस्सा लिया। यह पाया गया कि उपज और अन्य गुणों के मामले में गाजर की यह किस्म बेहतर है।
1943 के दौरान श्री वल्लभभाई वसरमभाईमरवानिया ने पाया कि गाजर की एक स्थानीय किस्म का इस्तेमाल दूध की गुणवत्ता में सुधार के लिए पशुओं के चारे के रूप में किया जाता है। उन्होंने इस किस्म के गाजर की खेती शुरू की और इसे बाजार में बेचा, जिसकी अच्छी कीमत मिली। तब से वे अपने परिवार के साथ गाजर की इस उपजाति के संरक्षण और विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। मधुवन गाजर के बीजों का उत्पादन और विपणन कार्य उनके बेटे श्री अरविन्दभाई द्वारा किया जा रहा है। औसत बिक्री 100 क्विंटल प्रतिवर्ष है। पूरे देश में बीजों के विपणन के लिए 30 स्थानीय बीज आपूर्तिकर्ता कार्यरत हैं। बीजों के उत्पादन का कार्य कुछ स्थानीय किसानों के साथ श्री वल्लभभाई स्वयं कर रहे हैं।
इस किस्म के विकास के प्रारंभिक वर्षों के दौरान श्री वल्लभभाई ने बीज उत्पादन के लिए सबसे अच्छे पौधों को चुना और घरेलू खपत तथा विपणन को ध्यान में रखते हुए एक छोटे से क्षेत्र में इसकी खेती की। बाद में इस गाजर की मांग बढ़ी और 1950 के दशक में उन्होंने बड़े पैमाने पर इसकी खेती शुरू की। 1970 के दशक में उन्होंने अपने गांव और आस-पास के गांवों के किसानों के बीच इसके बीज वितरित किए। 1985 के दौरान उन्होंने बढ़े पैमाने पर बीजों की बिक्री शुरू की। मधुवन गाजर की औसत उपज 40-50 टन प्रति हेक्टेयर है और गुजरात, महाराष्ट्र तथा राजस्थान में सफलतापूर्वक इसकी खेती की जा रही है।
भारत के राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में आयोजित फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन -2017 कार्यक्रम में श्री वल्लभभाई वसरमभाई मरवानिया को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। उन्हें असाधारण कार्य के लिए 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया।
अपने पिता श्री वल्लभभाई के बदलेश्री वल्लभभाई वसरमभाई मरवानिया
श्री अरविन्द भाई नेशनल ग्रासस्ट्सको 2019 में पद्मश्री सेसम्मानित
इनोवेशन पुरस्कार प्राप्त करते हुए किया गया।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
राष्ट्रपति ने श्री अनूप चंद्र पाण्डेय को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया
राष्ट्रपति ने श्री अनूप चंद्र पाण्डेय, आईएएस   को भारत निर्वाचन आयोग में चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त किया है। कार्यभार संभालने की तारीख से उनका कार्यकाल प्रभावी होगा। इस सम्बंध में एक अधिसूचना विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग ने कल जारी की थी।
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने मिजोरम में आए भूकंप के बाद राज्य के मुख्यरमंत्री श्री जोरम थंगा से बात कर स्थिति की समीक्षा की
श्री अमित शाह ने मिजोरम के मुख्यामंत्री को केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव सहायता का आश्वाशसन दिया
केंद्रीय गृह मंत्री ने राज्यी के लोगों की सुरक्षा और अच्छी सेहत की कामना की।
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने मिजोरम में आए भूकंप के बाद राज्य के मुख्यरमंत्री श्री जोरमथंगा से बात कर स्थिति की समीक्षा की। गृह मंत्री ने उन्हेंी केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव सहायता का आश्वामसन दिया। श्री अमित शाह ने राज्ये के लोगों की सुरक्षा और सलामती की कामना भी की।
मुख्यशमंत्री श्री जोरमथंगा ने प्रधानमन्त्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह का मिजोरम को हर संभव सहायता देने के आश्वासन के लिए आभार व्यक्त किया ।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
मांग में किसी भी उछाल को पूरी करने के लिए देश में पर्याप्त मात्रा से अधिक पेट्रोल एवं डीजल का उत्पादन
अतिरिक्त मांग की पूर्ति के लिए पेट्रोल एवं डीजल की पर्याप्त आपूर्तियां उपलब्ध कराई जा रही हैं
पिछले कुछ दिनों में, कुछ क्षेत्रों में पीएसयू खुदरा विक्रय केंद्र पर भीड़ में बहुत अधिक वृद्धि होने की घटनाओं की खबरें आ रही हैं जिनसे देरी हो रही है तथा ग्राहकों के लिए प्रतीक्षा समय में वृद्धि हो रही है। इसकी वजह से सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपनण कंपनियों द्वारा आपूर्ति बाधाओं की अटकलें लगने लगी हैं।
यह सच है कि कुछ राज्यों में विशिष्ट स्थानों पर पेट्रोल एवं डीजल की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है जिसमें जून 2022 के पहले पखवाड़े के दौरान पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में मांग में 50 प्रतिशत तक की वृद्धि हो गई है। विशेष रूप से, राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा कर्नाटक में ऐसा देखा गया है। ये ऐसे राज्य हैं जहां निजी विपणन कंपनियों के खुदरा विक्रय केंद्रों द्वारा बड़े पैमाने पर आपूर्ति की जा रही थी और जहां आपूर्ति लोकेशन अर्थात टर्मिनल तथा डिपो में दूरी अधिक है।
सामान्य तौर पर, मांग में बढोतरी कृषि गतिविधियों के कारण मांग में सीजनल वृद्धि, बल्क खरीदारों द्वारा अपनी खरीद को खुदरा विक्रय केंद्रों में स्थानांतरित करने तथा बिक्री में उल्लेखनीय कमी हो जाने पर निजी विपनण कंपनियों द्वारा इसकी बड़ी मात्रा को पीएसयू आरओ की तरफ स्थानांतरित कर देने के कारण हुई है। इसके साथ साथ अवैध बायो-डीजल बिक्री पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के परिणामस्वरूप, इन मात्राओं को भी आरओ डीजल बिक्री में जोड़ दिया गया है।
मांग में किसी भी उछाल को पूरी करने के लिए देश में पर्याप्त मात्रा से अधिक पेट्रोल एवं डीजल का उत्पादन है। इस अभूतपूर्व वृद्धि ने स्थानीय स्तर पर कुछ अस्थायी लॉजिस्ट्क्सि संबंधी मुद्दों का सृजन कर दिया है। तेल कंपनियों ने डिपो तथा टर्मिनलों पर भंडार में वृद्धि करने के जरिये इन मुद्दों का समाधान करने की पूरी तैयारी कर ली है, खुदरा विक्रय केंद्रों की मांग की पूर्ति करने के लिए टैंक ट्रकों तथा लॉरियों की अतिरिक्त आवाजाही की जा रही है, अतिरिक्त मांग की पूर्ति करने के लिए रात सहित डिपो तथा टर्मिनलों के कामकाजी घंटों को बढ़ाया जा रहा है तथा प्रभावित राज्यों में आपूर्ति के लिए ईंधनों की अतिरिक्त मात्राओं का प्रावधान किया जा रहा है।
कंपनियां यह सुनिश्चित कर रही हैं कि इस अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए पेट्रोल एवं डीजल की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में हो और वे राष्ट्र की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
शैक्षिक संस्थानों को उत्कृष्टता केंद्र बनना चाहिए : उप राष्ट्रपति
उद्योगजगत के साथ बातचीत करें और काम करें, छात्रों को नए कौशलों से लैस करने के लिए विश्वस्तरीय आधारभूत सुविधाओं का निर्माण करें;
पाठ्यक्रम तैयार करते समय ज्ञान और कौशल को अधिक महत्व दें;
कृषि को अधिक व्यवहार्य और लाभदायक बनाकर ग्रामीण भारत पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है;
रैंकिंग ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया पुरस्कार प्रदान किए
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने सभी शैक्षणिक संस्थानों से छात्रों को गुणवत्ता, सस्ती, सार्थक शिक्षा प्रदान करने वाले उत्कृष्टता केंद्र बनने की दिशा में काम करने का आह्वान किया है।
यह बताते हुए कि उच्च शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता को उन्नत करना भारत के जनसांख्यिकीय लाभ को सार्थक करने में एक आवश्यक घटक है, उपराष्ट्रपति ने छात्रों को वैश्विक नौकरी बाजार में सफलता पाने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए उद्योगजगत के साथ बातचीत करने और काम करने के लिए शैक्षिक संस्थानों का आह्वान किया। उन्होंने उनसे अपेक्षा करते हुए बताया कि छात्रों को रोजगारपरक कौशल के साथ पेशेवर बनाने के लिए उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए पाठ्यक्रम तैयार करते समय वे ज्ञान और कौशल को अधिक महत्व दें।
जागरण प्रकाशन समूह द्वारा आज आयोजित 'रैंकिंग ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया' कार्यक्रम में पुरस्कार प्रदान करने के बाद उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करना किसी छात्र और संस्थान के बीच पवित्र विश्वास का विषय होना चाहिए, क्योंकि वे बेहतर भविष्य की उम्मीद के साथ इन संस्थानों में शामिल होते हैं।
श्री नायडू ने शैक्षणिक संस्थानों और उनके प्रबंधन से इस तथ्य पर विचार करने के लिए कहा कि अधिकांश छात्रों के पास पेशेवर व्यावसायिक संस्थानों में अपनी शिक्षा के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं होते हैं और उन्हें ऋण लेने की जरूरत हो सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि रैंकिंग से छात्रों और उनके माता-पिता को संस्थान, बुनियादी ढांचे और इसकी शैक्षणिक और अनुसंधान क्षमता के बारे में पूरी जानकारी पाने में मदद मिलेगी।
यह बताते हुए कि देश और हमारे समाज का भविष्य युवाओं के सपनों में आकार ले रहा है, श्री नायडू ने जोर देकर कहा कि हमारे युवाओं को प्रशिक्षित करने और उनमें अत्यधिक मानव संसाधन का उपयोग करने के लिए उच्च मानवीय कौशल प्रदान करने की आवश्यकता है।
उपराष्ट्रपति का पद संभालने के बाद से संकाय सदस्यों, छात्रों और युवाओं के साथ अपनी बातचीत के बारे में चर्चा करते हुए, श्री नायडू ने कहा कि इस तरह का हर अवसर हमारे लिए बेहद ज्ञानवर्धक और लाभदायक अनुभव रहा है और हमारे युवा छात्रों में आकांक्षात्मक आशावाद मौजूद था। उन्होंने कहा कि यह मेरे लिए ज्ञान तीर्थ रहा है ।
भारत के विकास की गाथा और इसकी संभावनाओं के बारे में चर्चा करते हुए, श्री नायडू ने कहा कि नई ऊंचाईयों तक पहुंचने में युवाओं की भागीदारी एक अनिवार्य घटक है। उन्होंने जोर देकर कहा कि राष्ट्र को एक समावेशी विकास पथ पर ले जाने के लिए शहरी ग्रामीण विभाजन, छिपी हुई भूख, असमानता और विभिन्न स्तरों पर असमानताओं जैसी समस्याओं को दूर करना आवश्यक है। उन्होंने कृषि को अधिक व्यवहार्य और लाभदायक बनाकर ग्रामीण भारत पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर भी बल दिया।
जागरण न्यू मीडिया के सीईओ श्री भरत गुप्ता, जागरण न्यू मीडिया के प्रधान संपादक श्री राजेश उपाध्याय और 30 से अधिक शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि, छात्र इस कार्यक्रम में उपस्थित थे।
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श्रम और रोजगार मंत्रालय
कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के लिए अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक – जून, 2022
कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के लिए अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक  माह जून, 2022 में प्रत्येक 6 अंक बढ़ कर क्रमशः 1125  तथा 1137  अंकों के स्तर पर रहे । सूचकांक के इस बदलाव में मुख्य योगदान खाद्य समूह का क्रमशः 3.69 और 3.79 अंक रहा । यह वृद्धि मुख्यतः चावल, गेहूँ-आटा, ज्वार, मक्का, दूध, बकरे का मांस, ताज़ा मछली, ताज़ा मुर्गी, सूखी मिर्च, गरम मसाले, सब्जियाँ एवं फल, इत्यादि की कीमतों के कारण रही ।
विभिन्न राज्यों के सूचकांकों में वृद्धि भिन्न-भिन्न रही । कृषि श्रमिकों के लिए 19 राज्यों के सूचकांकों में 1 से 10 अंकों की वृद्धि रही जबकि जम्मू एवं कश्मीर राज्य का सूचकांक स्थिर रहा । तमिलनाडु राज्य का सूचकांक 1299 अंकों के साथ सूचकांक तालिका में शिखर पर रहा जबकि हिमाचल प्रदेश राज्य का सूचकांक 884 अंकों के साथ सबसे नीचे रहा ।
ग्रामीण श्रमिकों के लिए 20 राज्यों के सूचकांकों में 1 से 10 अंकों की वृद्धि रही । तमिलनाडु राज्य का सूचकांक 1289 अंकों के साथ सूचकांक तालिका में शिखर पर रहा जबकि हिमाचल प्रदेश राज्य का सूचकांक 935 अंकों के साथ सबसे नीचे रहा ।
राज्य स्तर पर, कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों में केरल राज्य एवं ग्रामीण श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों में मध्य प्रदेश में अधिकतम वृद्धि प्रत्येक 10 अंकों की मुख्यत: ज्वार, टैपिओका, ताज़ा मछली, सूखी मिर्च, सब्जियाँ एवं फल, प्लास्टिक के जूते, इत्यादि की कीमतों में बढ़ोत्तरी के कारण रहीं ।
कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रा स्फीति की यथार्थ दर माह जून, 2022 में 6.43% और 6.76% रही जो कि मई, 2022 में 6.67% और 7.00% तथा गत वर्ष के इसी माह के दौरान क्रमशः 3.83% और 4.00% थी । इसी तरह, खाद्य मुद्रास्फीति की यथार्थ दर माह जून, 2022 में 5.09% और 5.16% रही जो कि मई, 2022 में 5.44% और 5.51% तथा गत वर्ष के इसी माह के दौरान क्रमशः 2.67% और 2.86% थी ।
अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 
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वर्ग
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कृषि श्रमिक
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ग्रामीण श्रमिक
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मई, 2022
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जून, 2022
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मई, 2022
|
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जून, 2022
|
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सामान्य सूचकांक
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1119
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1125
|
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1131
|
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1137
|
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खाद्य
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1046
|
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1052
|
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1054
|
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1060
|
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पान,सुपारी आदि
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1912
|
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1911
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1922
|
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1920
|
|
ईंधन एवं प्रकाश
|
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1251
|
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1261
|
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1243
|
|
1254
|
|
कपड़े,बिस्तरे व जूते
|
|
1174
|
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1183
|
|
1209
|
|
1218
|
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विविध
|
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1185
|
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1191
|
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1189
|
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1196
माह जुलाई, 2022 के लिए कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 18 अगस्त 2022 को जारी किया जाएगा ।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
भारत सरकार के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय बैंकिंग इंस्टीट्यूट एंड लर्निंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर होलिस्टिक एस्पिरेशन ऑफ मदर्स  का वित्त पोषण कर रहा है
बिल्चम  की स्थापना 25 अक्टूबर, 2006 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1983 के तहत पश्चिम गारो पहाड़ी सामुदायिक संसाधन प्रबंधन सोसायटी/एनईआरसीओआरएमपी के अंतर्गत जिला स्तर पर एक शीर्ष संघ के रूप में की गई थी। ग्रामीण समुदाय की आजीविका के लिए आईएफएडी, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय/एनईसी और भारत सरकार इसका वित्त पोषण करती है।
बिल्चम अब उन सबसे गरीब लोगों के लिए आजीविका की व्यवस्था और ऋण प्रदान करता है, जो पहले इन सारी सुविधाओं से वंचित थे। बिल्चम, उन स्वंय सहायता समूह  संघों के जरिए स्वतंत्र रूप से पूरे पश्चिम गारो पहाड़ी और पूर्व व दक्षिण गारो पहाड़ी के कुछ हिस्सों में अपनी सेवाएं प्रदान करता है, जो उस बोर्ड के भी सदस्य हैं जो ऋणों की जांच, मंजूरी और वसूली के लिए जिम्मेदार है।
समय गुजरने के साथ-साथ, ऋण प्राप्त करने में आसानी और स्वामित्व की भावना के चलते इस संस्थान ने गांव के गरीब लोगों के बीच जबरदस्त लोकप्रियता और मान्यता प्राप्त की है। इसके परिणामस्वरूप सभी तिमाहियों में इसका अच्छा प्रदर्शन रहा है।
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह सचिव ने हिल स्टेशनों और पर्यटन स्थलों पर कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा की
केंद्रीय गृह सचिव ने आज यहां आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता की जिसमें हिल स्टेशनों और पर्यटन स्थलों पर कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों की समीक्षा की गई।
इस बैठक के दौरान गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में कोविड-19 की मौजूदा स्थिति के समग्र प्रबंधन एवं लोगों के टीकाकरण की ताजा स्थिति पर चर्चा की गई। केंद्रीय गृह सचिव ने हिल स्टेशनों और अन्य पर्यटन स्थलों में कोविड-उपयुक्त व्यवहार की घोर अवहेलना को दर्शाने वाली मीडिया रिपोर्टों के मद्देनजर लोगों से सावधानी बरतने को कहा। उन्होंने विशेष जोर देते हुए कहा कि कोविड की दूसरी लहर का कहर अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्यों को अपनी ओर से पहल करते हुए लोगों द्वारा मास्क पहनने, सामाजिक दूरी, और अन्य सुरक्षित व्यवहार के संबंध में निर्दिष्ट प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना चाहिए।
यह पाया गया कि कोविड की दूसरी लहर के कमजोर पड़ने की गति देश के विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में एक जैसी नहीं है। इसके साथ ही यह भी पाया गया कि वैसे तो कोविड पॉजिटिव मामलों की समग्र दर संभवत: घटती जा रही है, लेकिन राजस्थान, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ जिलों में कोविड पॉजिटिव मामलों की दर 10% से अधिक है, जो निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। राज्यों से ‘टेस्ट-ट्रैक-ट्रीट-टीकाकरण और कोविड उपयुक्त व्यवहार’ की पांच सूत्री रणनीति का पालन करने के लिए भी कहा गया, जैसा कि गृह मंत्रालय के 29 जून, 2021 के आदेश में निर्धारित किया गया है। भविष्य में कोविड के मामलों में किसी भी संभावित वृद्धि से निपटने के लिए स्वास्थ्य संबंधी पर्याप्त बुनियादी ढांचागत सुविधाओं  की तैयारी करने की भी सलाह दी गई।
उपर्युक्त बैठक में डॉ. वी.के. पॉल, सदस्य , नीति आयोग; सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार; महानिदेशक, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद; और आठ राज्यों के मुख्य सचिवों, पुलिस महानिदेशकों और प्रधान सचिवों  ने भाग लिया।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
योग का प्राचीन विज्ञान भारत का आधुनिक विश्व को अमूल्य उपहार : उपराष्ट्रपति
बेहतर स्वास्थ्य और सुख के लिए योग सर्वांगीण पद्धति: उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू
उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2018 के अवसर पर मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया
उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि बेहतर स्वास्थ्य और सुख के लिए योग सर्वांगीण पद्धति है और इसके शारीरिक,भावात्मक और आध्यात्मिक आयाम हैं। श्री वेंकैया नायडू ने आज मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि योग का प्राचीन विज्ञान भारत का आधुनिक विश्व को अमूल्य उपहार है। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेन्द्र फडनवीस और अन्य गणमान्य अतिथि भी उपस्थित थे।
योग के पहले दर्शन को संकलित करने वाले ऋषि पतंजलि का स्मरण करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि योग किसी भी व्यक्ति को उसके विचारो को नियंत्रित करने में सहायता करता है और आंतरिक सामंजस्य का सृजन करने वाली शांति को प्राप्त करने में मदद करता है।
श्री वेंकैया नायडू ने कहा कि योग का धर्म से कुछ लेना-देना नहीं है और यह एक सर्वांगीण विज्ञान है जिसमें जीवन के विभिन्न पक्ष की संपर्कता और चेतनता के मूलभूत सिद्धांतो को आपस में पिरोया गया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगो का इस प्राचीन वैज्ञानिक प्रणाली को धर्म से जोड़ना दुर्भाग्यपूर्ण है।
उपराष्ट्रपति ने लोगो से आधुनिक जीवनशैली की स्वास्थ्य समस्याओ से निपटने के लिए योग को दिनचर्चा में शामिल करने का आव्हान किया। उन्होंने कहा कि योग को विद्यालय पाठ्यक्रम का भाग बनाने का समय आ गया है ताकि भारत भविष्य में स्वास्थ्य और प्रसन्न लोगों का राष्ट्र बन सके।
अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने कहा कि योग ध्यान और एकाग्रता को प्रोत्साहन देता है। शारीरिक और मानसिक दक्षता को बढ़ाने के साथ-साथ योग का अभ्यास किसी भी व्यक्ति को जीवन में हर समय संतुलित भाव रखने में सहायता प्रदान करता है। प्रतिदिन योग के महत्व पर ध्यान केंद्रित करते हुए उपराष्ट्रपति श्री एम. वेकैंया नायडू ने कहा कि युवाओ के बीच चिंताजनक कदम जैसे जीवन समाप्त करने के प्रयासो पर योग और ध्यान द्वारा मानसिक शांति और संतुलन विकसित कर रोक लगाई जा सकती है।