ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने ओएफबी टेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एसएमडब्ल्यू इस्पात प्राइवेट लिमिटेड में बहुसंख्यक हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने ओएफबी टेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एसएमडब्ल्यू इस्पात प्राइवेट लिमिटेड में बहुसंख्यक हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दी।
प्रस्तावित संयोजन, ओएफबी टेक प्राइवेट लिमिटेड  द्वारा एसएमडब्ल्यू इस्पात प्राइवेट लिमिटेड  में बहुसंख्यक हिस्सेदारी के अधिग्रहण की परिकल्पना करता है।
ओएफबी टेक, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो अपने ऑनलाइन या ऑफलाइन चैनलों के माध्यम से व्यवसायों के बीच लेनदेन की सुविधा के लिए इस्पात, अलौह धातुओं, औद्योगिक रसायनों और पेट्रोलियम उप-उत्पाद, कृषि-वस्तुओं जैसे थोक कच्चे माल का थोक कारोबार करती है।
एसएमडब्ल्यू इस्पात, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो टीएमटी स्टील बार और स्टील बिलेट जैसे उत्पादों के निर्माण का व्यवसाय करती है।
सीसीआई का विस्तृत आदेश जल्द ही जारी किया जायेगा।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार 2 मई, 2022 को राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ में समग्र क्षेत्रीय केंद्र  की आधारशिला रखेंगे
इस अवसर पर केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री, सुश्री प्रतिमा भौमिक भी उपस्थित रहेंगी
24.28 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली नई सीआरसी में विभिन्न सेवाओं के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं उपलबध होंगी
समारोह के दौरान 500 पात्र लाभार्थियों में 33,28,681 रुपये की कुल लागत से सहायक उपकरण, शिक्षण अध्यन सामग्री किट का वितरण भी किया जाएगा
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार 2 मई, 2022 को वर्चुअल रूप से छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में दिव्यांगजनों का कौशल विकास, पुनर्वास और सशक्तिकरण करने के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र  के नए भवन की आधारशिला रखेंगे।
इस अवसर पर केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री, सुश्री प्रतिमा भौमिक, श्रीमती अनिला भेंडिया, महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री, छत्तीसगढ़ सरकार, श्री संतोष पांडे, सांसद, राजनांदगांव निर्वाचन क्षेत्र, छत्तीसगढ़, सुश्री अंजलि भवरा, सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, डॉ रमन सिंह, विधानसभा सदस्य, राजनांदगांव और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री, श्री बी. वी. राम कुमार, निदेशक, एनआईईपीआईडी, सिकंदराबाद और श्री कुमार राजू, निदेशक सीआरसी, राजनांदगांव भी उपस्थित रहेंगे।
समारोह के दौरान 500 पात्र लाभार्थियों में 33,28,681 रुपये की कुल लागत से सहायक उपकरण, शिक्षण अध्यन सामग्री किट का भी वितरण किया जाएगा।
दिव्यांगजनों का कौशल विकास, पुनर्वास और सशक्तिकरण करने के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र  राजनांदगांव की स्थापना जून, 2016 में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की गई है। तब से लेकर अब तक सीआरसी एक अस्थायी परिसर में काम कर रहा है और जिला प्रशासन द्वारा इसे क्लिनिकल सेवाएं, प्रशासन और स्टोर के लिए 15 कमरे आवंटित किए गए हैं।
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संस्थान को ठाकुरटोला, राजनांदगांव में स्थायी भवन का निर्माण करने के लिए 5 एकड़ भूमि आवंटित की गई है।
24.28 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से प्रस्तावित नए भवन में विभिन्न सेवाओं के लिए 4,105.22 वर्ग मीटर का प्लिंथ क्षेत्र प्राप्त होगा, जिसमें मूल्यांकन, चिकित्सीय सेवाएं, मनोविज्ञान, विशेष शिक्षा, पार-दिव्यांगता शीध्र हस्तक्षेप केंद्र, कौशल प्रशिक्षण, दीर्घकालिक और लघु प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रशासन, सम्मेलन हॉल, राहत देखभाल, अतिथि कक्ष आदि शामिल हैं।
इस भवन में सब-स्टेशन, फायर-फाइटिंग सिस्टम, फायर-अलार्म सिस्टम, लिफ्ट, स्ट्रीट लाइटिंग, डीजी सेट, सीसीटीवी सिस्टम, यूपीएस, ईपीएबीएक्स सिस्टम, लैन नेटवर्किंग एक्सेसरीज और एसटीपी का भी प्रावधान होगा।
छत्तीसगढ़ राज्य के लिए केंद्र द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं प्रारंभिक पहचान और हस्तक्षेप, व्यावसायिक चिकित्सा, भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास, मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप, प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स, स्पीच लैंग्वेज एंड हियरिंग, विशेष शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण, सहायक उपकरणों का वितरण, शिक्षण अध्यन और संचार सामग्री, सामाजिक कार्य, प्लेसमेंट, आउटरीच सेवाएं, मानव संसाधन विकास, अनुसंधान और विकास, किरण मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन  सीआरसी, राजनांदगांव द्वारा संचालित की जा रही है। एडीआईपी योजना के अंतर्गत श्रवण अक्षमता वाले लोगों के लिए बीटीई हियरिंग सहायता, कृत्रिम अंग, शिक्षण एवं अधिगम सामग्री  किटों सहित शारीरिक विकलांगता सहायक उपकरण, बौद्धिक विकलांग व्यक्तियों के लिए शिक्षण एवं अधिगम सामग्री  आदि का नियमित वितरण किया जा रहा है।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
8 पैरा एथलीट चार अलग-अलग खेलों में लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना-टीओपीएस में शामिल किये गये
मिशन ओलंपिक इकाई की 26 नवंबर को आयोजित 50वीं बैठक में, चार अलग-अलग खेलों, पैरा एथलेटिक्स, पैरा शूटिंग, पैरा बैडमिंटन और पैरा टेबल टेनिस में 8 पैरा एथलीटों को लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना में शामिल करने का निर्णय लिया गया है।
पैरा एथलेटिक्स: एफ-52 स्पर्धा में पुरुष डिस्कस थ्रोअर विनोद कुमार जिन्होंने विश्व चैंपियनशिप में टोक्यो पैरालिंपिक के लिए क्वालीफाई किया है, उन्हें लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना में शामिल किया गया है। प्रवीण कुमार जिन्होंने पुरुषों की ऊंची कूद टी64 स्पर्धा में टोक्यो पैरालंपिक के लिए क्वालीफाई किया है, उन्हें भी इस योजना में शामिल किया गया है क्योंकि अजीत कुमार पांचाल पुरुषों की एफ52 डिस्कस थ्रो स्पर्धा में भाग लेते हैं।
वीरेंद्र धनखड़, जो पुरुषों के शॉट पुट एफ57 स्पर्धा में और जयंती बेहरा महिलाओं की 400 मीटर एफ 47 स्पर्धा में भाग लेते हैं, उन्हे इस योजना में शामिल नहीं किया गया है।
पैरा बैडमिंटन: पारुल परमार और पलक कोहली  की महिला युगल जोड़ी, जो वर्तमान में टोक्यो पैरालम्पिक की योग्यता के लिए दौड़ में विश्व में 5वें स्थान पर हैं, को लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना में शामिल किया गया है।
पैरा शूटिंग: महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल एसएच-1 स्पर्धा में भाग लेने वाली रुबीना फ्रांसिस को लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना में शामिल किया गया है क्योंकि सिद्धार्थ बाबू ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल प्रोन स्पर्धा में भाग लिया है। सिद्धार्थ बाबू पहले ही टोक्यो पैरालंपिक के लिए कोटा स्थान प्राप्त कर चुके हैं। पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल एसएच1 स्पर्धा में हिस्सा लेने वाले दीपेंद्र को योजना से बाहर रखा गया है।
पैरा टेबल टेनिस: डब्ल्यू-क्लास 4 इवेंट में विश्व में 8वें स्थान पर आने वाली भाविना पटेल को लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना में शामिल किया गया है। उन्होने टोक्यो पैरालंपिक के लिए एक कोटा स्थान अर्जित किया है और वह पैरालिम्पिक्स में पैरा टेबल टेनिस में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली भारतीय महिला पैरा खिलाड़ी होंगी।
रक्षा मंत्रालय
रीयर एडमिरल संजय शर्मा ने नेवल शिप रिपेयर यार्ड  के एडमिरल सुपरिटेंडेंट के रूप में पदभार संभाला
रीयर एडमिरल संजय शर्मा ने दिनांक 26 फरवरी 2021 को रीयर एडमिरल दीपक बंसल, वीएसएम से एडमिरल सुपरिटेंडेंट, नेवल शिप रिपेयर यार्ड  का पदभार संभाला। कार्यभार संभालने से पहले रीयर एडमिरल शर्मा ने 'द अननोअन वर्कर' के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की ।
रीयर एडमिरल संजय शर्मा को दिनांक 01 अगस्त 1986 को भारतीय नौसेना में कमीशन प्रदान किया गया था। इस नियुक्ति से पहले फ्लैग ऑफिसर एकीकृत रक्षा मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय  में एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वेसल प्रोग्राम और विशाखापट्टनम में पूर्वी नौसेना कमान मुख्यालय में विभिन्न महत्वपूर्ण नियुक्तियों पर तैनात रहे हैं ।
अब तक इस पद पर रहे रीयर एडमिरल दीपक बंसल, जिन्होंने एनएसआरवाई में शीर्ष स्तर पर 14 महीने गुज़ारे, अब एकीकृत रक्षा मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय, नौसेना में असिस्टेन्ट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ  का कार्यभार संभालेंगे ।
एमजी/एएम/एबी/डीसी
(Visitor Counter : 160
संस्कृति मंत्रालय
राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय 8 जून से 3 जुलाई 2020 तक ग्रीष्मकालीन कला कार्यक्रम “ऑनलाइन नैमिषा 2020” का आयोजन करेगा
“ऑनलाइन नैमिषा 2020” कार्यक्रम के तहत चार कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा
राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ने 8 जून से 3 जुलाई 2020 तक ग्रीष्मकालीन कला कार्यक्रम “ऑनलाइन नैमिषा 2020” का आयोजन करने की घोषणा की है। इस महामारी की स्थिति में और लॉकडाउन के दौरान, संग्रहालय और सांस्कृतिक संस्थान हमेशा की तरह आगंतुकों और दर्शकों को सेवा प्रदान नहीं कर सकते हैं। इस स्थिति ने एनजीएमए को अपने दर्शकों तक पहुंचने के लिए नए क्षेत्रों और प्लेटफार्मों का पता लगाने के लिए प्रेरित किया। पिछले दो महीनों में एनजीएमए ने कई कार्यक्रमों और प्रदर्शनियों का वर्चुअल रूप में आयोजन किया है। तकनीकी विकास, ऐसे कार्यक्रमों को डिजिटल रूप से आयोजित करने का अवसर प्रदान करता है। इसलिए एनजीएमए अपने सबसे लोकप्रिय ग्रीष्मकालीन कला कार्यक्रम नैमिषा को डिजिटल रूप से आयोजित करने का प्रयास कर रहा है।
महीने भर चलने वाला यह ऑनलाइन कार्यक्रम एनजीएमए, नई दिल्ली की एक पहल है जिसके अंतर्गत प्रतिभागियों को कलाकारों के साथ अभ्यास करने और उनसे सीखने का अवसर प्राप्त होता है। अपने दर्शकों से वर्चुअल रूप में संपर्क बढाने के लिए एनजीएमए द्वारा चार समावेशी कार्यशालाओं की योजना बनाई गई है। 1 जून को इन कार्यशालाओं की घोषणा का गर्मजोशी से स्वागत किया गया है और अब तक 600 से अधिक प्रतिभागियों के पंजीकरण प्राप्त हुए हैं। “ऑनलाइन नैमिषा 2020” कार्यक्रम में, 8 जून 2020 से 3 जुलाई 2020 तक चार कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। कार्यशालाओं के शीर्षक हैं - चित्रकला कार्यशाला, मूर्तिकला कार्यशाला, प्रिंटमेकिंग और इन्द्रजाल - द मैजिक ऑफ आर्ट  । ऑनलाइन कार्यशाला सत्र दो समूहों में आयोजित किए जाएंगे।: समूह 1: 6 वर्ष से 15 वर्ष तक, समय : सुबह 11 बजे से 11.35 बजे तक और समूह 2: 16 वर्ष एवं इससे अधिक, उम्र की कोई उपरी सीमा नहीं, समय : 4.00 बजे शाम से 4.35 बजे तक।
राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय के महानिदेशक श्री अद्वैत चरण गरनायक ने कहा, " राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय  के पहले महानिदेशक के रूप में, मैं इस बात में दृढ़ता से विश्वास करता हूं कि संग्रहालयों को वर्चुअल रूप में आम लोगों के लिए सुलभ बनाया जाना चाहिए। समर आर्ट 2020, संग्रहालय और इसकी गतिविधियों के साथ समाज के सभी वर्गों को जोड़ने की दिशा में उठाया गया एक कदम है। सोमवार से, मैं वरिष्ठ-कनिष्ठ कलाकारों के साथ आपकी स्क्रीन पर आपके पास पहुंचूंगा और हम सभी एक साथ कला रचना के लिए सीखने का प्रयास करेंगे। कार्यक्रम का शीर्षक नैमिषा एक पवित्र स्थान का प्रतिनिधित्व करता है जहां लोग अपनी श्रद्धा या भक्ति की पेशकश करते हैं। मेरा मानना है कि एनजीएमए की गतिविधियों का दायरा, एक संस्था के रूप में विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ाया जाना चाहिए और समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचने का प्रयास किया जाना चाहिए। "
नैमिषा 2020 समर आर्ट प्रोग्राम से चयनित कलाकृतियों की प्रदर्शनी को जल्द ही सार्वजनिक रूप से देखने के लिए एनजीएमए के सांस्कृतिक मीडिया मंच एसओ –एचएएम पर वर्चुअल रूप में प्रदर्शित किया जाएगा।
कार्यक्रमों /गतिविधियों का विवरण एनजीएमए की आधिकारिक वेबसाइट और फेसबुक पेज पर उपलब्ध होगा। अधिक अपडेट के लिए, कृपया देखें:
एनजीएमए वेबसाइट http://ngmaindia.gov.in
एनजीएमए, नयी दिल्ली फेसबुक पेज https://www.facebook.com/ ngmadelhi
एनजीएमए ट्विटर https://twitter.com/ ngma_delhi
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
आईएएस अकादमी, मसूरी के निदेशक डॉ. जितेन्द्र सिंह से मिले
लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी इस वर्ष हीरक जयंती मनाएगी
केन्द्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्यमंत्री श्री जितेन्द्र सिंह को आज नई दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय अकादमी, मसूरी द्वारा इस वर्ष मनाई जाने वाली हीरक जयंती समारोह के बारे में जानकारी दी गई।
अकादमी के निदेशक श्री संजीव चोपड़ा ने डॉ. जितेन्द्र सिंह को प्रतिष्ठित अकादमी के नई दिल्ली स्थित मेटकाफ हाउस से 1959 में चार्लीविले एस्टेट मसूरी में जाने से लेकर अब के विकास के बारे में विवरणिका प्रस्तुत की गई।
अकादमी के गौरवशाली 60 वर्षों के लिए एलबीएसएनएए के निदेशक की सराहना की। डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा विश्व की अग्रणी सिविल सेवाओं के रूप में उभरी है और अन्य देशों द्वारा इसका अनुसरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भूटान जैसे देश अपनी सिविल सेवा के अधिकारियों का प्रशिक्षण भारतीय प्रोबेशनरों के साथ मसूरी अकादमी में प्रदान कर रहे हैं। हाल के वर्षों में अकादमी के स्तर पर आदान-प्रदान कार्यक्रमों का लाभ उठाने के लिए अनेक देश भारत के साथ समझौता कर रहे हैं।
डॉ. जितेन्द्र सिंह एलबीएसएनएए अकादमी के प्रभारी मंत्री हैं। श्री संजीव चोपड़ा श्री सिंह से 1 सितम्बर को होने वाले अकादमी के वार्षिक समारोह में मुख्य अतिथि बनने का अनुरोध किया। डॉ. सिंह को आमंत्रण देते हुए श्री चौपड़ा ने कहा कि वार्षिक दिवस अकादमी की उपलब्धियों को मनाने का एक अवसर होगा।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने किशोर न्याय  अधिनियम, 2015 में संशोधन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बच्चों के हितों को सुनिश्चित करने व बाल संरक्षण व्यवस्था को मजबूत बनाने के उपायों को सुनिश्चित करने के लिये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के किशोर न्याय  विधेयक 2015 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
संशोधन में मामलों के तेजी से निपटारा सुनिश्चित करने तथा जवाबदेही बढाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट तथा अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को किशोर न्याय अधिनियम की धारा 61 के तहत गोद लेने का आदेश जारी करने का अधिकार दिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट को अधिनियम के तहत और अधिक सशक्त बनाते हुए कानून के सुचारू क्रियान्यवन का भी अधिकार दिया गया है जिससे संकट की स्थिति में बच्चों के पक्ष में समन्वित प्रयास किए जा सकें। सीडब्ल्यूसी सदस्यों की नियुक्ति संबंधी योग्यता मानदंडों को परिभाषित करने और पहले से अनिर्धारित अपराधों को 'गंभीर अपराध' के रूप में वर्गीकृत करने की भी बात विधेयक के प्रस्ताव में कही गयी है। कानून के विभिन्न प्रावधानों पर अमल में आने वाली दिक्कतों को भी दूर किया गया है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
बोर्ड ऑफ ट्रेड की बैठक 2 दिसम्बर, 2020 को होगी
बैठक में विदेश व्यापार नीति तथा घरेलू मैन्युफैक्चरिंग तथा निर्यात बढ़ाने की रणनीतियों और उपायों पर फोकस होगा
वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बोर्ड ऑफ ट्रेड  की बैठक बुधवार 2 दिसम्बर, 2020 को होगी।
बैठक में मुख्य रूप से नई विदेश व्यापार नीति   तथा घरेलू मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात को बढ़ाने के लिए रणनीतियों और उपायों पर विचार-विमर्श होगा। बीओटी एक ऐसा मंच है जो व्यापार और उद्योग जगत के साथ विचार-विमर्श तथा परामर्श का अवसर प्रदान करता है तथा भारत के व्यापार को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य के साथ विदेश व्यापार नीति से संबंधित नीतिगत उपायों पर सरकार को सलाह देता है। यह व्यापार नीति के बारे में नीति तैयार करने के लिए राज्य सरकारों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों को मंच प्रदान करता है। यह भारत सरकार को भी भारत की व्यापार क्षमता को प्रभावित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कदमों से राज्यों को अवगत कराने और उन्हें बदलती स्थिति में निपटने के लिए तैयार कराने का मंच प्रदान करता है।
बैठक को वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री श्री सोमप्रकाश तथा हरदीप सिंह पुरी, भारत सरकार के विभिन्न विभागों के सचिव, नीति आयोग के सीईओ, सरकारी निकायों के प्रमुख, शीर्ष उद्योग संगठनों तथा निर्यात संवर्द्धन परिषदों के प्रतिनिधि संबोधित करेंगे।
बोर्ड ऑफ ट्रेड निर्यात/आयात कार्य निष्पादन, आत्मनिर्भर भारत  के लिए निवेश संवर्द्धन रणनीति, व्यापार उपायों-हाल में उठाये गये कदमों, नई लॉजिस्टिक नीति, कस्टम द्वारा किये गये व्यापार सहायता उपायों, बीओटी की पिछली बैठक के बाद के सुधार और पहल, जीईएम-कवरेजतथा विस्तार की समीक्षा करेगा और विदेश व्यापार नीति के संबंध में विभिन्न सुझावों पर विचार करेगा।
शिक्षा मंत्रालय
केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने 16 वें फिक्की उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन- 2021 में उद्घाटन भाषण दिया
केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने आज 16वें फिक्की उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन- 2021 में उद्घाटन भाषण दिया। फिक्की उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन के 16वें संस्करण का आयोजन शिक्षा मंत्रालय और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के सहयोग से भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ  के द्वारा वर्चुअल माध्यम के जरिए आयोजित किया जा रहा है। इस शिखर सम्मेलन की विषय-वस्तु ‘उच्च शिक्षा @ 2030: आरआईएसई- रिजिलीअन्स, इनोवेशन, सस्टैनबिलिटी, एंटरप्राइज’ है।
श्री पोखरियाल ने इस अवसर पर कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति  2020 21वीं सदी की जरूरतों के अनुकूल भारतीय शिक्षा परिदृश्य को परिवर्तित करने के लिए रास्ता दिखाता है। उन्होंने आगे कहा कि एक ओर जहां सरकार ने इस नीति को तैयार की है, वहीं इसे लागू करने में निजी क्षेत्र की भागीदारी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
श्री पोखरियाल ने आगे कहा, “पहुंच, समानता, गुणवत्ता, सामर्थ्य और जवाबदेही की नींव पर निर्मित एनईपी 2020 को सतत विकास के लिए निर्धारित 2030 एजेंडा के साथ जोड़ा गया है और इसका उद्देश्य भारत को एक जीवंत ज्ञान समाज एवं वैश्विक ज्ञान महाशक्ति में बदलना है।”
केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने आगे इसका उल्लेख किया कि अगले 20-30 वर्षों में युवा भारत की ऊर्जा एवं प्रतिभा का उपयोग विश्व को आगे बढ़ाने में किया जाएगा, क्योंकि 21वीं सदी युवा भारत की है। उन्होंने कहा कि भारत लागत लाभ के कारण नहीं, बल्कि देश की समृद्ध एवं मेधावी मानव पूंजी के चलते विश्व की अनुसंधान एवं विकास  राजधानी बनने की ओर अग्रसर है।
फिक्की उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन की सराहना करते हुए श्री पोखरियाल ने कहा कि इन वर्षों में शिखर सम्मेलन एक विचार नेतृत्व मंच के रूप में विकसित हुआ है और राष्ट्रीय एवं अतंर्राष्ट्रीय, दोनों स्तरों पर विचार-विमर्श और ज्ञान साझा करने के लिए प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाया है। इन हितधारकों में नीति-निर्माता, शिक्षाविद्, उद्योग और छात्र शामिल हैं।
इस उद्घाटन सत्र में फिक्की-ईवाई रिपोर्ट ‘भारत में उच्च शिक्षा : विजन 2040’ जारी की गई। मौजूदा संदर्भ में शिक्षा 4.0 को परिभाषित करते हुए रिपोर्ट ने उच्च शिक्षा क्षेत्र के भीतर उभरते महत्वपूर्ण रूझानों और सीखी गईं बातों के साथ वैश्विक सर्वश्रेष्ठ अभ्यासों को रेखांकित किया है।
इस अवसर पर रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान  के चांसलर डॉ. आर ए माशलेकर, फिक्की उच्च शिक्षा समिति की अध्यक्ष डॉ. विद्या येरवडेकर, फिक्की के अध्यक्ष श्री उदय शंकर और फिक्की के महासचिव श्री दिलीप चिनॉय सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने आभार व्यक्त किया।
रक्षा मंत्रालय
महिला अधिकारियों को भारतीय सेना में स्थायी कमीशन प्रदान करने के लिए चयन बोर्ड की कार्यवाही शुरू
भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन  प्रदान करने की जांच के लिए गठित विशेष नंबर 5 चयन बोर्ड ने 14 सितंबर 2020 को सेना मुख्यालय में कार्यवाही शुरू की। बोर्ड का नेतृत्व एक वरिष्ठ जनरल अधिकारी करता है। बोर्ड में ब्रिगेडियर रैंक की एक महिला अधिकारी भी शामिल होती है। प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए महिला अधिकारियों को पर्यवेक्षकों के रूप में कार्यवाही को देखने की अनुमति दी गई है।
स्क्रीनिंग प्रक्रिया में सफलता प्राप्त करने वाली महिला अधिकारियों को न्यूनतम स्वीकार्य चिकित्सा श्रेणी में पाये जाने के बाद स्थायी कमीशन प्रदान किया जाएगा।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
पारादीप पोर्ट में “विश्व समुद्री दिवस” का आयोजन
पारादीप पोर्ट ने "नाविक: नौवहन के भविष्य के मूल में" विषय पर आज 44वां विश्व समुद्री दिवस मनाया।
इस अवसर पर पारादीप पोर्ट ट्रस्ट में कैप्टन एसी साहू, हार्बर मास्टर ने समुद्री विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों और उड़ीसा मैरीटाइम अकादमी के छात्रों की उपस्थिति में समुद्री साइट कार्यालय में विश्व समुद्री दिवस का झंडा फहराया। कोविड-19 महामारी के संक्रमण के खतरे के कारण, इस वर्ष विश्व समुद्री दिवस का आयोजन सीमित तरीके से किया गया।
इस दिन का महत्व समुद्री क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन  के महत्व पर जोर देना और समुद्री सुरक्षा, समुद्री रक्षा और समुद्री पर्यावरण के प्रति इसके योगदान पर जोर देना है। सरल तरीके से यह समझाया जा सकता है कि विश्व के आर्थिक विकास के लिए सुरक्षित, विश्वसनीय और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से वाणिज्यिक समुद्री परिवहन करने के लिए विश्व समुद्री दिवस मनाया जाता है।
विश्व समुद्री दिवस पहली बार 17 मार्च, 1978 को 1958 में आईएमओ के पहले सम्मेलन को लागू करने के अवसर को चिह्नित करने के लिए मनाया गया था। तब से हर साल सितंबर के अंतिम सप्ताह के दौरान विश्व समुद्री दिवस विश्व स्तर पर मनाया जाता है।
एमजे/एमएम/एके
(Visitor Counter : 522
गृह मंत्रालय
आपदा डेटाबेस पर कार्यशाला संपन्न, एनडीएमए ने राष्ट्रीय स्तर का आपदा डेटाबेस तैयार करने का मार्ग प्रशस्त किया
आपदा जोखिम न्यूनीकरण डेटाबेस के लिए डेटा संबंधी आवश्यकताओं पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला आज यहां सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। इससे राष्ट्रीय स्तर का एक आपदा डेटाबेस तैयार करने अथवा सृजन का मार्ग प्रशस्त हो गया है।
स्थानीय स्तर पर प्राप्त एवं सत्यापित डेटा के साथ इस एकीकृत डेटाबेस को विकसित करना हमारे विभिन्न जोखिमों पर करीबी नजर रखने और इस मामले में सुदृढ़ स्थिति सुनिश्चित करने की दिशा में प्रगति करने के लिए अत्यंत आवश्यक है जिसके बिना भारत अपने विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो पाएगा। यह डेटोबस आपदा जोखिमों से निपटने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए 10 सूत्री एजेंडे के क्रियान्वयन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिसका उल्लेख नवंबर, 2016 में आयोजित डीडीआर पर एशियाई मंत्रिस्तरीय सम्मेलन  में किया गया था।
इस कार्यशाला का आयोजन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण  द्वारा संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष , संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम  और आपदा न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय रणनीति  के सहयोग से किया गया।
इस दौरान डेटाबेस में शामिल किए जाने वाले विभिन्न जोखिमों, डेटा संग्रह टेम्प्लेट एवं डेटा एंट्री से जुड़े आईटी प्लेटफॉर्म, सत्यापन, प्रबंधन एवं विश्लेषण पर सामूहिक प्रस्तुतियां दी गईं और इसके साथ ही इन पर सामूहिक चर्चाएं भी हुईं।
इस कार्यशाला में हुई चर्चाओं से एक ऐसे संचालन समूह के गठन का मार्ग प्रशस्त होगा जो इस डेटाबेस की स्थापना पर करीबी नजर रखेगा और इस डेटाबेस के परिचालन, रख-रखाव,अद्यतन एवं इस्तेमाल के लिए आवश्यक प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण के लिए मार्गदर्शन करेगा। यह समूह इसके अलावा पायलट  राज्यों को भी चिन्हित करेगा और इसके साथ ही परियोजना के क्रियान्वयन के लिए एक रूपरेखा या खाका  भी तैयार करेगा।
एनडीएमए के पदाधिकारियों और संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों एवं विभागों, राज्य सरकारों, संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न एजेंसियों, प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों , आपदा प्रबंधन संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों ने भी इस कार्यशाला में भाग लिया।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
डॉ. जितेंद्र सिंह ने डोडा में एनएचपीसी, एनएचआईडीसीएल और जीआरईएफ के अंतर्गत कार्यान्वयित होने वाली मेगा परियोजनाओं कें प्रगति की समीक्षा की
सभी एचईपी और एनएच परियोजनाएं इस क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों में बदलाव लाएंगी
केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान राज्यमंत्री  और पीएमओ, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्यमंत्री, डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज जम्मू और कश्मीर में डोडा जिले के डीसी कार्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में एनएचआईडीसीएल, एनएचपीसी और जीआरईएफ के अंतर्गत कार्यान्वयित होने वाली मेगा परियोजनाओं के विकास कार्यों की प्रगति का आकलन करने के लिए एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।
प्रारंभ में, डोडा के जिला विकास आयुक्त, श्री विशेष महाजन ने गणमान्य लोगों का स्वागत किया और संबंधित जिलों डोडा और किश्तवाड़ में सड़क अवसंरचना के निर्माण और विकास में बीआरओ  और एनएचआईडीसीएल द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियों और प्रगति पर एक प्रस्तुति प्रदान की। एनएचपीसी के अधिकारियों ने भी केंद्रीय मंत्री को परियोजना की विस्तृत और क्रमानुसार जानकारी प्रदान की। बैठक में बताया गया कि जलविद्युत परियोजना , केरू 2024 तक परिचालन के लिए तैयार हो जाएगी जबकि एचईपी क्वार और एचईपी पाकल क्रमशः 2026 और 2027 तक तैयार हो जाएंगे।
बैठक के दौरान एनएचआईडीसीएल के अंतर्गत सुधमहादेव द्रंगा सुरंग, गोहा-खलेनी मार्ग, खलेनी-खानबल मार्ग, खलेनी सुरंग, संगपुरा-वायलो सुरंग पर चर्चा की गई और बताया गया कि सभी कार्य प्रगति पर हैं और सभी परियोजनाएं निर्धारित समय में पूरी हो जाएंगी।
मेगा परियोजनाओं में स्थानीय बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के संबंध में स्थानीय प्रतिनिधियों की मांग को ध्यान में रखते हुए डॉ. सिंह ने डीसी किश्तवाड़ डॉ. देवांश यादव को एनएचपीसी और एनएचआईडीसीएल के अंतर्गत आने वाली सभी सरकारी परियोजनाओं में स्थानीय लोगों का रोजगार में उचित हिस्सा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
मंत्री ने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली वर्तमान सरकार की कोशिश है कि केंद्र द्वारा प्रायोजित सभी योजनाओं का लाभ सभी पात्र लोगों और कतार में लगे हुए अंतिम लोगों तक पहुंचाया जाए।
डॉ. सिंह ने कार्यकारी एजेंसियों और प्रशासन से कहा कि वे अपनी कोशिशों को दोगुना करें, नवीनतम तकनीक का उपयोग करें और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने वाली केंद्र शासित प्रदेश के सभी हिस्सों में प्रतिष्ठित विकासात्मक परियोजनाओं को पहुंचाने और जनता और सरकार की अपेक्षाओं तक पहुंचने के लिए समन्वय से काम करें, विशेष रूप से डोडा, किश्तवाड़ और रामबन जैसे ग्रामीण जिलों के लिए।
इस बैठक में श्री धानांतर सिंह कोतवाल, डीडीसी चेयरमैन डोडा, सुश्री संगीता रानी भगत, डीडीसी उपाध्यक्ष, श्री विशेष महाजन, डीसी डोडा, डॉ. देवांश यादव, डीसी किश्तवाड़, श्री अब्दुल कयूम, एसएसपी डोडा, श्री प्राण सिंह, एडीडीसी डोडा, डॉ. आर.के. भारती, एडीसी डोडा, श्री संदीप सुधेरा, एनएचआईडीसीएल के कार्यकारी निदेशक, श्री एन.एस. गिल, जीएम एनएचआईडीसीएल, कर्नल वाई.के. गौतम, ओसी जीआरईएफ 118 किश्तवाड़, श्री अशोक कुमार भानवाल, एस.एम.  दुलहस्ती पावर स्टेशन, श्री सचिन विश्वकर्मा, एसएम  दुलहस्ती पावर स्टेशन, श्री एम.के. कश्यप, ग्रुप जनरल मैनेजर एचओपी दुलहस्ती पावर स्टेशन, श्री शशि पाल सिंह, एसएम  रातले एचईपी, श्री अश्वनी कुमार शाही, डीजीएम  रातले एचईपी, श्री विनोद कुमार शर्मा, जीएम  रातले एचईपी और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित हुए।