ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
जिलों के विकास में तेजी के लिए तीन प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि की योजना
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने राष्ट्रीय स्तर पर विकास सुनिश्चित करने के लिए जिलों के विकास में तेजी लाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। श्री प्रभु ने इसके लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में जिलों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने तथा जिला स्तर से शुरु की जाने वाली समग्र विकास प्रक्रिया के लिए सहभागी तंत्र के माध्यम से एक व्यापक जिला योजना बनाने का फैसला किया है।
उन्होंने कहा है कि संसाधनों और सूचनाओं को अपने तक सीमित रखने की सोच से परे जाकर संसाधन आधारित योजनाएं बनाने और उन्हें लागू करने की आवश्यकता है। जिला स्तर पर अतिरिक्त तीन प्रतिशत की वृदधी से भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 5 खरब अमरीकी डॉलर का लक्ष्य प्राप्त करना सुनिश्चित हो सकेगा। इस योजना से कृषि क्षेत्र में फसल पद्धति की मैपिंग सहित जिलों के संसाधनों और उसकी शक्तियों के आधार पर सरकारी हस्तक्षेप किया जा सकेगा। इससे सूक्ष्म,मध्यम और मझौले उद्योगों और जिलों के लिए उपयुक्त सेवाएं,कौशल विकास पहल,व्यवसाय सुगम बनाने,रिण की उपलब्धता,सरकारी और निजी क्षेत्र के प्रयासों के समायोजन के साथ ही योजना को लागू करने में राज्य सरकारों और जिला प्रशासन की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा सकेगी।
यह पहल 6 जिलों से शुरू होगी, जिसमें महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी, उत्तर प्रदेश में वाराणसी, बिहार में मुजफ्फरपुर, आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम और हिमाचल प्रदेश में सोलन शामिल हैं। योजना की संरचना और क्रियान्वयन की निगरानी के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में एक संचालन समिति का गठन किया जाएगा। केंद्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों तथा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों के प्रतिनिधि इसके सदस्य होंगे। चयनित राज्यों के लिए इस योजना की रूपरेखा उन राज्यों के भारतीय प्रबंधन संस्थान  तैयार करेंगे। योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर पर एक क्रियान्वयन समिति का प्रस्ताव किया गया है। समिति का नेतृत्व जिला कलेक्टर / जिला मजिस्ट्रेट करेंगे।
PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
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- देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक टीके की कुल 207.47 करोड़ खुराक  दी गई
- पिछले 24 घंटों में 17,72,441 खुराक दी गई
- भारत में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 1,23,535
- सक्रिय मामले 0.28 प्रतिशत
- मरीजों के स्वस्थ होने की दर इस समय 98.53 प्रतिशत
- पिछले 24 घंटों में 18,053 मरीज स्वस्थ हुए, जिससे कुल स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,35,73,094 हुई
- पिछले 24 घंटों में 16,561 नये मामले दर्ज
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 5.44 प्रतिशत
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 4.88 प्रतिशत
- अब तक कुल 87.95 करोड़ जांच की जा चुकी हैं; पिछले 24 घंटों में 3,04,189 जांच की गईं
#Unite2FightCorona #IndiaFightsCorona
पत्र सूचना कार्यालय
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
एनएचपीसी ने विश्व पर्यावरण दिवस मनाया
ऊर्जा मंत्रालय के तहत भारत की प्रमुख पनबिजली कंपनी एनएचपीसी लिमिटेड ने 5 जून, 2021 को फरीदाबाद की एनएचपीसी आवासीय कॉलोनी में बड़े उत्साह के साथ 'विश्व पर्यावरण दिवस' मनाया।
उत्सव के दौरान एनएचपीसी कॉलोनी में पीपल, अशोक, आम, अनार, जामुन, चीकू, मौसंबी, नींबू और अमरूद जैसी विभिन्न छायादार और फलदार प्रजातियों के 60 से अधिक पौधे लगाए गए। इस वर्ष के विश्व पर्यावरण दिवस के विषय यानी "प्रकृति के साथ हमारे संबंधों को सुव्यवस्थित करना" के अनुरूप पूरे कॉलोनी क्षेत्र में विभिन्न पेड़ों पर पक्षीयों और गिलहरीयों के लिये घर स्थापित किए गए। यह पक्षी घर पक्षियों को उचित आवास और सुरक्षा प्रदान करने तथा उनकी संख्या बढ़ाने में सक्षम हैं। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता में बढ़ोतरी करने के लिए एनएचपीसी के कर्मचारियों के बच्चों के बीच पर्यावरण के अनुकूल फल और सब्जी के बीज, पेंसिल और बांस के चारकोल टूथब्रश जैसी पर्यावरण अनुकूल सामग्री का वितरण किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 के दौरान क्षेत्रीय कार्यालयों, बिजलीघरों और परियोजनाओं में सभी एनएचपीसी स्थानों पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान भी आयोजित किए गए। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग और सुरक्षा सावधानियों के मानदंडों का विधिवत पालन करते हुए यह समारोह सीमित संख्या में प्रतिभागियों के साथ आयोजित किया गया था।
रक्षा मंत्रालय
भारत-तंजानिया संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की दूसरी बैठक अरुषा में आयोजित
भारत और तंजानिया के बीच संयुक्त रक्षा सहयोग समिति  की बैठक का दूसरा संस्करण 28 और 29 जून, 2023 को अरुषा में आयोजित किया गया था। संयुक्त सचिव श्री अमिताभ प्रसाद के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल में रक्षा मंत्रालय और सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। इस बैठक में तंजानिया में भारत के उच्चायुक्त श्री बिनय एस. प्रधान ने भी हिस्सा लिया।
बैठक के दौरान, दोनों पक्षों ने हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से सहयोग के व्यापक अवसरों पर चर्चा की। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने मित्र देशों को निर्यात करने के लिए भारतीय रक्षा विनिर्माण की बढ़ती क्षमता को रेखांकित किया। दोनों पक्षों के बीच रक्षा सहयोग के लिए पांच साल की रूपरेखा पर भी सहमति हुई, जिसमें अनुकूलित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण से लेकर समुद्री सहयोग, अवसंरचना निर्माण और रक्षा उपकरण तथा प्रौद्योगिकी में सहयोग तक की पहल शामिल है।
रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों के प्रतिनिधि भी भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ थे। उन्होंने जेडीसीसी बैठक के अवसर पर तंजानिया बलों के हितधारकों के साथ व्यापक बैठकें कीं।
भारत के तंजानिया के साथ घनिष्ठ, मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं जिन्हें मजबूत क्षमता निर्माण और विकास साझेदारी के माध्यम से बढ़ावा मिला है। जेडीसीसी बैठक के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल के दौरे से तंजानिया के साथ रक्षा संबंध और सुदृढ़ होने की उम्मीद है।
आयुष
आयुष मंत्रालय ने पतंजलि के कोविड-19 के उपचार से संबंधित दावों पर जारी किया बयान
आयुष मंत्रालय ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड, हरिद्वार  के द्वारा कोविड-19 के उपचार के लिए विकसित आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में हाल में मीडिया में आए समाचारों का संज्ञान लिया है। उल्लिखित वैज्ञानिक अध्ययन के दावे के तथ्यों और विवरण के बारे में मंत्रालय को कोई जानकारी नहीं है।
संबंधित आयुर्वेदिक दवा विनिर्माता कंपनी ने बताया है कि आयुर्वेदिक औषधियों सहित दवाओं के ऐसे विज्ञापन औषधि एवं जादुई उपचार  अधिनियम, 1954 के प्रावधानों और उसके नियमों तथा कोविड महामारी के क्रम में केन्द्र सरकार द्वारा जारीदिशानिर्देशों के अंतर्गत विनियमित हैं। मंत्रालय ने 21 अप्रैल, 2020 को जारी राजपत्र अधिसूचना संख्या L.11011/8/2020/AS भी जारी की गई थी, जिसमें आयुष हस्तक्षेप/औषधियों के साथ कोविड-19 पर किए जाने वाले शोध अध्ययन की आवश्यकताओं और उसके तरीकों के बारे में बताया गया था।
उपरोक्त समाचार के तत्थों और दावों के सत्यापन के प्रति मंत्रालय को सूचित किए जाने के क्रम में पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड से उन दवाओं के नाम और संयोजन; स्थानों/ अस्पताल जहां कोविड-19 के लिए शोध कराया गया; प्रोटोकॉल, नमूना आकार, संस्थागत आचार समिति की मंजूरी, सीटीआरआई पंजीकरण और शोध के नतीजे के विवरण उपलब्ध कराने तथा इस मसले की विधिवत जांच पूरी होने तक ऐसे दावों के विज्ञापन/प्रचार को बंद करने के लिए कहा गया है। मंत्रालय ने उत्तराखंड सरकार के संबंधित राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण से भी लाइसेंस की प्रतियां और आयुर्वेदिक दवाओं की उत्पाद स्वीकृति का विवरण उपलब्ध कराने के लिए कहा है, जिसके कोविड-19 के उपचार में कारगर होने का दावा किया जा रहा है।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
"नेरामैक पुनरुद्धार और पाम तेल मिशन से पूर्वोत्तर के किसानों को काफी बढ़ावा मिलेगा, यह उनकी आय को दोगुना करने में योगदान देगा" : जी किशन रेड्डी
केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र  विकास मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने कहा, “हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार एक समृद्ध राष्ट्र के लिए समृद्ध किसान के विजन को पूरा करने की दिशा में अथक प्रयास कर रही है।" उन्होंने कहा, "किसान हमारे देश की ताकत का आधार हैं और सात साल से हमारा ध्यान किसान केंद्रित नीतियों पर है, जिसमें किसान की आय दोगुनी करने पर ध्यान दिया गया है।"
हाल ही में, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति  ने पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड  के पुनरुद्धार के लिए 77.45 करोड़ रुपये  के पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दी। नेरामैक एक केंद्रीय सार्वजनिक अनुभाग उद्यम है जो पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विकास मंत्रालय  के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, “नेरामैक के पुनरुद्धार से किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित होगा और पूर्वोत्तर क्षेत्र के किसानों को बेहतर कृषि सुविधाएं और प्रशिक्षण मिलेगा।"
इसी दिन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन – पाम तेल  को एक नई केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में मंजूरी दी, जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर विशेष ध्यान दिया गया है।
श्री किशन रेड्डी ने ट्वीट में कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन - पाम तेल के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र की एक विशेष फोकस क्षेत्र के रूप में पहचान करते हुए, पाम तेल के आयात पर निर्भरता को कम करना है जिससे पाम तेल के किसानों को लाभ हो और रोजगार सृजन हो।
मिशन का लक्ष्य पाम तेल के कृषि क्षेत्र में और 6.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का विस्तार करना है, जिससे अगले पांच वर्षों में 10 लाख हेक्टेयर के लक्ष्य तक पहुंचा जा सके। केंद्रीय मंत्री ने कहा, “भारत दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य तेल आयातक है और 80 हजार करोड़ की लागत से 133.50 लाख टन खाद्य तेल का आयात करता है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लिया गया यह फैसला हमें आत्मनिर्भर बनाएगा तथा हमारे आयात के बिल में कटौती करेगा और इस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के सपने में योगदान देगा।
केंद्रीय मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने कहा, "सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र की एक विशेष फोकस क्षेत्र के रूप में पहचान की है क्योंकि अगले पांच वर्षों में पूर्वोत्तर के लिए निर्धारित लक्ष्य पूरे देश के लिए निर्धारित 6.5 लाख हेक्टेयर के कुल लक्ष्य का 50% से अधिक है। मैं पूर्वोत्तर के राज्यों के किसानों की ओर से इस दूरदर्शी फैसले के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करना चाहता हूं।”
मंत्री ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में मिजोरम जैसे राज्यों के मौजूदा अनुभव पर भी प्रकाश डाला, जो देश में पाम तेल के शीर्ष पांच उत्पादक राज्यों में शामिल है। उन्होंने कहा, "मिजोरम जैसे राज्यों के किसानों के पास पहले से ही पाम तेल की खेती का महत्वपूर्ण अनुभव है और हम पूर्वोत्तर के बाकी राज्यों में उनकी विशेषज्ञता का लाभ उठा सकते हैं।"
श्रम और रोजगार मंत्रालय
अप्रैल, 2022 के लिए औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 1.7 अंक की वृद्धि
अप्रैल, 2022 के लिए अखिल भारतीय सीपीआई-आईडब्ल्यू 1.7 अंकों की वृद्धि के साथ 127.7 पर रहा। 1 महीने के प्रतिशत बदलाव पर, पिछले महीने की तुलना में इसमें 1.35 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि एक वर्ष पहले इसी महीने में 0.42 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी।
वर्तमान सूचकांक में अधिकतम शीर्ष झुकाव खाद्य और पेय पदार्थ समूह में रहा है जो कुल बदलाव में 0.80 प्रतिशत अंक का योगदान दिखाता है। मद स्तर पर, चावल, गेहूं का आटा, आलू, टमाटर, फूलगोभी, फ्रेंच बीन, मटर, नींबू, बैंगन, सेब, केला, संतरा सोयाबीन तेल, सूरजमुखी तेल, डेयरी दूध, गाय का दूध, पोल्ट्री चिकन, पका हुआ भोजन, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, मिट्टी का तेल, ऑटो रिक्शा किराया, बस किराया, एलोपैथिक दवा, मोबाइल हैंडसेट, मोटर साइकिल, बारबर और सौन्दर्य शुल्क आदि सूचकांक में वृद्धि के कारण हैं। हालांकि, इस वृद्धि को बड़े पैमाने पर प्याज, सहजन, करेला, परवल, हरी मिर्च, गाजर, अंडा मुर्गी, बिजली शुल्क, फूलों की माला आदि द्वारा सूचकांक को एक स्तर तर नियंत्रित रखा गया।
केंद्रीय स्तर पर गुरुग्राम में सर्वाधिक 7.4 अंक और जालंधर में 6.5 अंक की वृद्धि दर्ज की गई। अन्य में 3 केंद्रों में 5 से 5.9 अंक, 3 केंद्रों में 4 से 4.9 अंक, 3 केंद्रों में 3 से 3.9 अंक, 23 केंद्रों में 2 से 2.9 अंक, 32 केंद्रों में 1 से 1.9 अंक और 19 केंद्रों के बीच 0.1 से 0.9 अंक वृद्धि दर्ज की गई। इसके विपरीत, दार्जिलिंग में अधिकतम 0.8 अंक की गिरावट दर्ज की गई, उसके बाद अलवर और शिलांग में 0.2 अंक की गिरावट दर्ज की गई।
साल-दर-साल मुद्रास्फीति पिछले महीने के 5.35 प्रतिशत और एक वर्ष पहले इसी महीने के दौरान 5.14 प्रतिशत की तुलना में 6.33 प्रतिशत रही। इसी तरह, खाद्य मुद्रास्फीति पिछले महीने के 6.27 प्रतिशत और एक वर्ष पहले इसी महीने के दौरान 4.78 प्रतिशत के मुकाबले 7.05 प्रतिशत रही।
श्रम और रोजगार मंत्रालय का एक संबंद्ध कार्यालय श्रम ब्यूरो देश के 88 औद्योगिक रूप से महत्वपूर्ण केंद्रों में विस्तारित 317 बाजारों से एकत्रित खुदरा कीमतों के आधार पर हर महीने औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संकलित करता है। सूचकांक 88 केंद्रों और अखिल भारतीय के लिए संकलित किया गया है और अगले महीने के अंतिम कार्य दिवस पर जारी किया जाता है।
सीपीआई-आईडब्ल्यू  पर आधारित वर्ष-दर-वर्ष मुद्रास्फीति
मार्च, 2022 और अप्रैल, 2022 के लिए अखिल भारतीय समूह-वार सीपीआई-आईडब्ल्यू
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क्रम.सं
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समूह
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मार्च, 2022
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अप्रैल, 2022
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I
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खाद्य और पेय पदार्थ
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125.4
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127.5
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II
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पान, सुपारी, तंबाकू और नशीले पदार्थ
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144.1
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144.4
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III
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कपड़े और जूते
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123.9
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125.6
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IV
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आवास
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118.9
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118.9
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V
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ईंधन और प्रकाश
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160.6
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164.9
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VI
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विविध
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123.9
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125.8
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सामान्य सूचकांक
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126.0
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127.7
सीपीआई-आईडब्ल्यू: समूह सूचकांक
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने मिश्र धातु निगम लिमिटेड  के कार्य-प्रदर्शन की समीक्षा की
 के कार्य-प्रदर्शन की समीक्षा की। इस रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम  के अधिकारियों ने रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को अपनी वर्तमान परियोजनाओं एवं भावी योजनाओं से अवगत कराया।
श्री राजनाथ सिंह ने रक्षा विनिर्माण के स्वदेशीकरण में मिधानी के उल्लेखनीय योगदान की सराहना की। इसके साथ ही श्री सिंह ने अन्य सेक्टरों जैसे कि अंतरिक्ष, ऊर्जा एवं रेलवे में अपने व्यवसाय के विविधीकरण के लिए भी मिश्र धातु निगम लिमिटेड की काफी प्रशंसा की। श्री सिंह ने इस बात पर विशेष बल दिया कि विशेष मिश्र धातुओं  एवं सामग्री के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने में मिश्र धातु निगम लिमिटेड महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। श्री सिंह ने इन अधिकारियों से नवाचार तथा अनुसंधान एवं विकास  पर और भी अधिक फोकस करने को कहा। उन्होंने कहा कि अपने विशिष्ट उत्पादों एवं ग्राहकों तथा निर्यात की व्यापक संभावनाओं की बदौलत मिश्र धातु निगम लिमिटेड ने रक्षा कंपनियों के बीच अपनी अनूठी पहचान बना ली है।
मिश्र धातु निगम लिमिटेड ने पिछले पांच वर्षों में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। इस कंपनी के विभिन्न उत्पादों का कुल मूल्य वित्त वर्ष 2014-15 के 640 करोड़ रुपये से लगभग 27 प्रतिशत बढ़कर वित्त वर्ष 2018-19 में 815 करोड़ रुपये के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। मिश्र धातु निगम लिमिटेड का बाजार पूंजीकरण 4,637 करोड़ रुपये के शिखर पर पहुंच गया है। यही नहीं, मिश्र धातु निगम लिमिटेड का शेयर भाव 20 फरवरी, 2020 को 248.45 रुपये के अब तक सर्वकालिक उच्चतम स्तर को छू गया। ‘मिधानी’ के शेयरों की ट्रेडिंग अब भी प्रति शेयर 90 रुपये के निर्गम मूल्य से ज्यादा के भाव पर हो रही है।
जगुआर लड़ाकू विमान के लिए एडॉर एमके 811 इंजनों के कंप्रेसर हेतु उच्च-दाब वाली डिस्क के आयात के विकल्प का विनिर्माण करना और नौसेना में इस्तेमाल के लिए 74 किलो की टाइटेनियम कास्टिंग बनाना इस कंपनी की कुछ प्रमुख उपलब्धियां हैं।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
अखिल भारतीय मौसम पूर्वानुमान
भारत मौसम विज्ञान विभाग के राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र ने अगले पांच दिनों के लिए अखिल भारतीय मौसम का सारांश और पूर्वानुमान प्रस्तुत किया है जो निम्नलिखित हैः
- पश्चिमी विक्षोभ एवं उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर पूर्वी हवाओं के साथ संबंधित चक्रवाती संचलन से जुडे प्रभाव से, अगले 36 घंटों के दौरान पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र और उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी क्षेत्र के ऊपर छिटपुट स्थानों पर तेज हवाओं  के साथ व्यापक वर्षा/आंधी आने की संभावना है जिसमें 12 मई के बाद उल्लेखनीय कमी आ जाएगी।
- 14 मई, 2020 से एक ताजे पश्चिमी विक्षोभ के पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करने का अनुमान है। इसके प्रभाव में, 14 मई से अगले 1-2 दिनों तक इस क्षेत्र और समीपवर्ती मैदानी क्षेत्रों में फिर से वर्षा/आंधी आने की संभावना है।
- कम दबाव/वायु की अनिरंतरता के कारण अगले 4-5 दिनों के दौरान मध्य एवं दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में पृथक से छिटपुट वर्षा/गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। इसी अवधि के दौरान इन क्षेत्रों में छिटपुट स्थानों पर बिजली कड़कने, ओलावृष्टि और तेज हवाओं  का भी अनुमान है। अगले 24 घंटे के दौरान केरल एवं तमिलनाडु के छिटपुट स्थानों पर एवं 13 तथा 14 मई को केरल एवं तटीय कर्नाटक के ऊपर भारी वर्षा का भी अनुमान है।
- अगले 4-5 दिनों के दौरान उत्तर पूर्व भारत के ऊपर छिटपुट से लेकर काफी व्यापक वर्षा/आंधी आने का अनुमान है जिसमें शीर्ष गतिविधियां 12-14 मई के दौरान होंगी जब असम एवं मेघालय तथा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एवं त्रिपुरा के ऊपर छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा का भी अनुमान है। अगले पांच दिनों के दौरान पूर्वी भारत में भी छिटपुट वर्षा/गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान है जिसमें शीर्ष गतिविधि 11 से 12 मई के दौरान रहने की संभावना है।
एएम/एसकेजे/डीसी
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 7 मार्च को 'जनऔषधि दिवस' समारोह को संबोधित करेंगे
प्रधानमंत्री एनईआईजीआरआईएचएमएस, शिलांग स्थित 7500वें 'जनऔषधि केंद्र' को राष्ट्र को समर्पित करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 7 मार्च 2021 को सुबह 10 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 'जनऔषधि दिवस' समारोह को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री शिलांग स्थित नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रिजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंस में बने 7500वें 'जनऔषधि केंद्र' को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वह प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना के लाभार्थियों से बातचीत भी करेंगे और हितधारकों को उनके अच्छे कार्यों के लिए सम्मानित भी करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री उपस्थित रहेंगे।
प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना
इस पहल का उद्देश्य किफायती दरों पर गुणवत्तापूर्ण दवाइयां उपलब्ध कराना है। इस परियोजना के तहत ऐसे केंद्रों की संख्या 7499 पहुंच गई है। यह केंद्र देश के सभी जिलों में हैं। वित्त वर्ष 2020-21  में बिक्री से आम नागरिकों के करीब 3600 करोड़ रुपये की बचत हुई है क्योंकि ये दवाएं बाजार दरों के मुकाबले 50 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक सस्ती हैं।
जन औषधि दिवस के बारे में
जनऔषधि केंद्रों के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी देने के लिए 1 मार्च से 7 मार्च के हफ्ते को जनऔषधि सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। इसके लिए 'जन औषधि - सेवा भी, रोजगार भी' का नारा दिया गया है। सप्ताह के आखिरी दिन यानी 7 मार्च को जन औषधि दिवस के रूप में मनाया जाएगा।
विद्युत मंत्रालय
ऊर्जा मंत्रालय का आजादी का अमृत महोत्सव समारोह जारी
बीईई ने ऊर्जा दक्षता पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की
बीईई ने बाजार परिवर्तन में ऊर्जा कुशल उपकरणों की भूमिका पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की
बीईई ने इंडो-स्विस बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट के सहयोग से चार नए ज्ञान उत्पाद लॉन्च किए
ऊर्जा मंत्रालय आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 8 से 14 दिसंबर 2021 तक ऊर्जा संरक्षण सप्ताह मना रहा है।
ऊर्जा मंत्रालय की देखरेख में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो  ने आजादी का अमृत महोत्सव- भारत के 75 वर्षों की उपलब्धियों को दर्शाते एक राष्ट्रीय उत्सव, के तहत 10 दिसंबर, 2021 को भारतीय आवासीय क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला के दौरान बिजली सचिव श्री आलोक कुमार ने बीईई के सचिव और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में चार ज्ञान उत्पादों का शुभारंभ किया। इन ज्ञान उत्पादों को इंडो-स्विस बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट  के सहयोग से विकसित किया गया है और इसका उद्देश्य भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान  को पूरा करने में योगदान देना है।
बीईई ने अभी चल रहे आजादी का अमृत महोत्सव के तहत प्रतिष्ठित सप्ताह के रूप में चिन्हित "राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण सप्ताह: 8-14 दिसंबर 2021" के दौरान 10 दिसंबर 2021 को बाजार परिवर्तन में ऊर्जा कुशल उपकरणों की भूमिका पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन , कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेज मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन  और कोलैबोरेटिव लेबलिंग एंड एप्लायंस स्टैंडर्ड्स प्रोग्राम  जैसे विभिन्न एजेंसियों और संघों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और अपना सहयोग किया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के महानिदेशक ने किया।
इस कार्यक्रम में लॉन्च किए गए ज्ञान उत्पाद हैं:
- अंडरग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट इंजीनियरिंग छात्रों को हीट ट्रांसफर की मूल बातें और ऊर्जा कुशल इमारतों के डिजाइन में प्रशिक्षित करने के लिए "अंडरस्टैंडिंग हीट ट्रांसफर इन बिल्डिंग थ्रू न्यूमेरिकल एक्जाम्पल्स" पर एक किताब। इस पुस्तक को आईआईटी भिलाई के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है।
2. बिल्डिंग एनवेलेप सॉल्यूशन सेट्स, ऊर्जा कुशल आवासीय भवनों को डिजाइन करने में डिजाइनरों के लिए यह एक रेडी रेकनर है और यह आवासीय भवनों या इको-निवास संहिता, 2018 के लिए ऊर्जा संरक्षण बिल्डिंग कोड के अनुपालन में मदद करता है।
3. बाहरी चलायमान छायांकन प्रणालियों  पर एक मैनुअल जो इमारतों में गर्मी के प्रवेश को कम करने और इमारतों को ठंडा रखने में मदद करने के लिए देश में उपलब्ध बाहरी छायांकन समाधानों का संकलन है।
4. वायु प्रवाह: इमारतों में प्राकृतिक वायु आवागमन  में सुधार करने और उन्हें ठंडा रखने तथा स्वस्थकर बनाने में डिजाइनरों की मदद करने के लिए एक ओपन-सोर्स कम्प्यूटेशनल फ्लूड डायनेमिक्स  टूल।
बिजली सचिव ने एनडीसी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के मोर्चे पर भारत के प्रदर्शन के बारे में विचार-विमर्श किया और इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत ने समय से पहले ही राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित कुछ योगदान  हासिल कर लिए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि बिजली की मांग बड़े पैमाने पर आवासीय क्षेत्र से आती है और अधिक शहरीकरण का अर्थ अधिक भवन है। उन्होंने जनता के लिए पर्याप्त तकनीकी सामग्री और ज्ञान उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए बीईई को बधाई दी।
रक्षा मंत्रालय
पीएम केयर फंड ने डीआरडीओ द्वारा विकसित एसपीओ 2 आधारित ऑक्सीजन आपूर्ति प्रणाली की 1.5 लाख इकाइयों के अधिग्रहण को अनुमति प्रदान की
पीएम केयर फंड ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन  द्वारा 322.5 करोड़ रुपये की लागत से विकसित 'ऑक्सीकेयर' प्रणाली की 1,50,000 इकाइयों की खरीद के लिए मंजूरी प्रदान की है। ऑक्सीकेयर एक एसपीओ 2 आधारित ऑक्सीजन आपूर्ति प्रणाली है जो महसूस किए गए एसपीओ 2 के स्तर के आधार पर रोगियों को दी जा रही ऑक्सीजन को नियंत्रित करती है। इस मंजूरी के तहत नॉन रिब्रीदर मास्क के साथ 1,00,000 मैनुअल और 50,000 ऑटोमैटिक ऑक्सीकेयर प्रणालियां खरीदी जा रही हैं।
ऑक्सीकेयर प्रणाली एसपीओ 2 के स्तर के आधार पर न्यूनतापूरक ऑक्सीजन बचाती है और व्यक्ति को हाइपोक्सिया की स्थिति में पहुंचने से रोकती है जो कि घातक हो सकता है। यह प्रणाली अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात सैनिकों के लिए डीआरडीओ की रक्षा जैव-इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रो मेडिकल प्रयोगशाला , बेंगलुरु द्वारा विकसित की गई थी। यह प्रणाली समतल क्षेत्रों में इस्तेमाल करने के लिए स्वदेशी रूप से विकसित की गई है और मज़बूत है। इसका उपयोग कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए प्रभावी ढंग से किया जा सकता है।
सिस्टम के दो स्वरूपों को विन्यासित किया गया है। मूल संस्करण में 10 लीटर ऑक्सीजन सिलेंडर, एक दबाव नियामक सह प्रवाह नियंत्रक, एक ह्यूमिडिफायर और एक नैज़ल कैनुला शामिल हैं। ऑक्सीजन प्रवाह को एसपीओ 2 रीडिंग के आधार पर मैन्युअल रूप से विनियमित किया जाता है। दूसरे विन्यास में ऑक्सीजन सिलेंडर इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण से लैस है जो स्वचालित रूप से कम दबाव वाले नियामक एवं एसपीओ 2 जांच के माध्यम से ऑक्सीजन प्रवाह को नियंत्रित करता है।
एसपीओ 2 आधारित ऑक्सीजन आपूर्ति प्रणाली रोगी की एसपीओ 2 रीडिंग के आधार पर ऑक्सीजन की खपत को अनुकूलित करती है और प्रभावी रूप से पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर की क्षमता में बढ़ोतरी करती है। प्रणाली से ऑक्सीजन का प्रवाह शुरू करने के लिए थ्रेशोल्ड एसपीओ 2 की मात्रा स्वास्थ्यकर्मियों द्वारा समायोजित की जा सकती है। एसपीओ 2 के स्तरों की लगातार निगरानी के लिए एक डिस्प्ले प्रदान किया जाता है। स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाले कर्मचारियों का कार्यभार एवं एक्सपोज़र नियमित माप और ऑक्सीजन प्रवाह के मैनुअल समायोजन की आवश्यकता को ख़त्म करने से काफी हद तक कम हो जाता है।
स्वचालित प्रणाली कम एसपीओ 2 वैल्यू और प्रोब डिस्कनेक्शन समेत विफलता की विभिन्न स्थितियों के लिए उपयुक्त ऑडियो चेतावनी भी प्रदान करती है। नॉन-रिब्रीदर मास्क को ऑक्सीजन के कुशल उपयोग के लिए ऑक्सीकेयर प्रणाली के साथ एकीकृत किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप 30 से 40 प्रतिशत ऑक्सीजन की बचत होती है। हर मरीज के लिए नॉन रिब्रीदर मास्क बदलने की जरूरत होती है। इन ऑक्सीकेयर प्रणालियों का उपयोग घरों, क्वारंटाइन केंद्रों, कोविड केयर केंद्रों एवं अस्पतालों में किया जा सकता है।
डीआरडीओ ने इस तकनीक को भारत में कई उद्योगों को हस्तांतरित कर दिया है जो ऑक्सीकेयर प्रणालियों का उत्पादन करेंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने महात्मा अय्यंकाली की जयंती पर उन्हें याद किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने महात्मा अय्यंकाली की जयंती पर उन्हें याद किया है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा, ‘भारत महात्मा अय्यंकाली जैसी महान हस्तियों का सदैव ऋणी रहेगा। समाज सुधार और बुनियादी सुविधाओं से वंचित लोगों को सशक्त बनाने की दिशा में उनका उत्कृष्ट योगदान सदैव प्रेरित करता रहेगा। उनकी जयंती पर उन्हें स्मरण करता हूं।’