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सूचना और प्रसारण मंत्रालय
केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर ने डिजिटल समाचार प्रकाशकों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की
केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर नेआज आईटी  नियम, 2021 की पृष्ठभूमि में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन  के साथ बातचीत की। इस अवसर पर इंडिया टुडे, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, एबीपी, इनाडु, दैनिक जागरण, लोकमत आदि के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए, श्री जावडेकर ने बताया कि नए नियम डिजिटल समाचारों के प्रकाशकों पर कुछ दायित्व डालते हैं। इनमें भारतीय परिषद द्वारा निर्धारितपत्रकारिता के आचरण के नियम और केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम के तहत कार्यक्रम संहिता जैसी आचार संहिताओं का पालन करना शामिल है। इसके अलावा नागरिकों की शिकायतों के समाधान के लिए, नियमों में तीन स्तरीय शिकायत समाधान तंत्र उपलब्ध कराया गया है, जिसमें पहले और दूसरे स्तर पर डिजिटल समाचार प्रकाशक व उनके द्वारा गठित स्व नियामकीय संस्थाएं होंगी। डिजिटल समाचार प्रकाशकों को एक सरल प्रपत्र में मंत्रालय को कुछ मूलभूत जानकारियां भी देनी होंगी, जिसे अंतिम रूप दिया जा रहा है और समय-समय पर उन्हें अपने द्वारा कराए गए शिकायत समाधान को सार्वजनिक करने की जरूरत होगी।उन्होंने कहा कि प्रिंट मीडिया और टीवी चैनलों के डिजिटल संस्करण हैं, जिनका कंटेंट काफी हद तक उनके पारम्परिक प्लेटफॉर्म जैसा ही होता है। हालांकि, ऐसा कंटेंट भी होता है जो विशेष रूप से डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए होता है। इसके अलावा ऐसी भी कई इकाइयां हैं, जो सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं। इस क्रम में, नियम डिजिटल मीडिया पर प्रकाशित समाचारों पर लागू होने चाहिए, जिससे उन्हें पारम्परिक मीडिया के स्तर का बनाया जा सके।
नए नियमों का स्वागत करते हुए प्रतिभागियों ने कहा कि टीवी और समाचार प्रिंट मीडिया लंबे समय से केबल टीवी नेटवर्क अधिनियम और प्रेस परिषद अधिनियम के नियमों का पालन करते रहे हैं। इसके अलावा डिजिटल संस्करणों के प्रकाशन के लिए प्रकाशक पारम्परिक प्लेटफॉर्म्स के मौजूदा नियमों का पालन करते हैं। उन्हें लगता है कि उनके साथ उन समाचार प्रकाशकों से अलग व्यवहार करना चाहिए, जो सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं।
श्री जावडेकर ने अपने विचार रखने के लिए प्रतिभागियों को धन्यवाद दिया और कहा कि सरकार इन पर विचार करेगी और मीडिया उद्योग के समग्र विकास के लिए इस परामर्श की प्रक्रिया को जारी रखेगी।
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवा विभाग  के सचिव ने पीएम स्वनिधि स्कीम के तहत प्रगति का आकलन करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों के साथ समीक्षा बैठक की
वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग  के सचिव डॉ. विवेक जोशी ने आज यहां सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों के साथ पीएम स्वनिधि सहित वित्तीय समावेशन योजनाओं पर एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।
इस बैठक के दौरान पीएम स्वनिधि स्कीम की प्रगति और निष्पादन की समीक्षा की गई। डॉ. जोशी ने बैंकों से आवेदनों की मंजूरी/संवितरण के लंबित मामलों को शीघ्रता से निपटाने की अपील की। उन्होंने बैंकों से स्ट्रीट वेंडरों को डिजिटल प्रणाली में शामिल करने और उनके डिजिटल भुगतान को बढ़ाने के लिए रणनीति तैयार करने तथा प्रयासों में तेजी लाने का आग्रह किया।
पीएम स्वनिधि स्कीम पर अपडेट
पीएम स्वनिधि स्कीम निम्न-लागत ऋण तक निर्बाध पहुंच और उनके आर्थिक विकास के लिए उन्हें डिजिटल रूप से शामिल करने के माध्यम से स्ट्रीट वेंडरों के सशक्तिकरण की परिकल्पना करती है।
पीएम स्वनिधि स्कीम रेहड़ी-पटरी वालों को ऋण सहायता प्रदान करने में निरंतर महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। देश भर में इसके प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय  और डीएफएस द्वारा संयुक्त रूप से स्कीम के निष्पादन की नियमित रूप से निगरानी की जाती है। 19 जुलाई, 2023 तक, 53.41 लाख आवेदन स्वीकृत किए गए हैं, जबकि 50.52 लाख आवेदनों को 6,472 करोड़ रुपये के बराबर की राशि संवितरित की गई है।
मई 2023 में, बैंकों और शहरी स्थानीय निकायों  द्वारा एक विशेष अभियान आयोजित किया गया। अभियान अवधि के दौरान कुल 6,808 शिविर आयोजित किये गये। अभियान के दौरान कुल 1,02,358 आवेदन स्वीकृत किए गए और 1,01,354 आवेदन संवितरित किए गए। इसके अतिरिक्त, अभियान के दौरान 1,06,432 वेंडरों को डिजिटल रूप से शामिल किया गया।
डीएफएस ने बैंकों से पीएम स्वनिधि स्कीम की विभिन्न विशेषताओं के बारे में स्ट्रीट वेंडरों के बीच जागरूकता पैदा करने और डिजिटल लेनदेन में निष्पादन के आधार पर स्ट्रीट वेंडरों को सम्मानित करने के लिए कार्यशालाएं, संगोष्ठी, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजित करने का आग्रह किया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
भारत-फिनलैंड वर्चुअल सम्मेलन
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और फिनलैंड गणराज्य के प्रधानमंत्री एच.ई. सुश्री सना मारिन ने आज एक वर्चुअन सम्मेलन में भाग लिया। इस मौके पर दोनों देशों ने द्विपक्षीय मुद्दों के साथ-साथ आपसी हित के अन्य क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की।
दोनों नेताओं ने कहा कि भारत और फिनलैंड के बीच घनिष्ठ संबंध, लोकतंत्र के साझा मूल्यों, कानून के शासन, समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मानवाधिकारों के सम्मान पर आधारित हैं। उन्होंने बहुलवाद, कानून आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था, सतत विकास और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए काम करने की अपनी मजबूत प्रतिबद्धता की फिर से दोहराया।
नेताओं ने दोनों देशों के बीच चल रहे द्विपक्षीय कार्यों की समीक्षा की। और इस बात की उम्मीद जताई कि दोनों देशव्यापार और निवेश, इन्नोवेशन, शिक्षा, नईतकनीकी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5 जी /6 जी, और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में संबंधों का और विस्तार करेंगे।
प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छ और ग्रीन प्रौद्योगिकी में फिनलैंड की अग्रणी भूमिका की सराहना की, और फिनलैंड की कंपनियों को टिकाऊ विकास की दिशा में भारत के चलाए जा रहे अभियान में सहयोग बढ़ाने का आह्वाहन भी किया। इस संदर्भ में, उन्होंने नवीकरणीय और जैव-ऊर्जा,टिकाऊ तकनीकी, शिक्षा, दवा और डिजिटलीकरण जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का सुझाव दिया।
इस मौके पर दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की, जिसमें भारत-यूरोपीय संघ साझेदारी, आर्कटिक क्षेत्र में सहयोग, विश्व व्यापार संगठन और संयुक्त राष्ट्र में सुधार जैसे मुद्दे शामिल हैं। दोनों पक्षों ने अफ्रीका में विकास संबंधी गतिविधियों में सहयोग करने के लिए भारत और फिनलैंड की भागीदारी की संभावनाओं पर भी चर्चा की।
प्रधानमंत्री मोदी ने फिनलैंड को अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन  और आपदा प्रतिरोधकआधारभूत संरचना गठबंधन  में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया।
दोनों नेताओं ने कोविड -19 की स्थिति और टीकाकरण अभियान पर भी चर्चा की, और सभी देशों में टीकों के लिए तत्काल और सस्ती पहुंच के लिए वैश्विक प्रयासों के महत्व पर जोर दिया।
दोनों नेताओं ने पोर्टो में भारत-यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक और भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के दौरान एक बार फिर से मिलने की प्रतिबद्धता जताई।
एमजी/एएम/पीएस
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने ओलंपिक की तैयारियों की समीक्षा के लिए बैठक की अध्यक्षता की
खेल हमारे राष्ट्रीय चरित्र के केन्द्र में है और हमारे युवा खेल की एक मजबूत और जीवंत संस्कृति का निर्माण कर रहे हैं: प्रधानमंत्री
ओलंपिक में हिस्सा ले रहे हमारे युवाओं के साथ 135 करोड़ भारतवासियों की शुभकामनाएं: प्रधानमंत्री
टीकाकरण से लेकर प्रशिक्षण से जुड़ी सुविधाओं तक, हमारे खिलाड़ियों की हर जरूरत को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाना चाहिए: प्रधानमंत्री
वैश्विक स्तर पर सफलता पाने वाले प्रत्येक युवा खिलाड़ी को देखकर, हजार और लोग खेलों में आने के लिये प्रेरित होंगे : प्रधानमंत्री
खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने और उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करने कि एक गौरवान्वित राष्ट्र उनके साथ खड़ा है, मैं जुलाई में एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारे ओलंपिक दल के साथ जुड़ूंगा: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक शुरू होने में मात्र 50 दिन बचे होने के अवसर पर भारत की ओलंपिक तैयारियों की समीक्षा की। अधिकारियों द्वारा आगामी टोक्यो ओलंपिक के लिए परिचालन संबंधी तैयारी के विभिन्न पहलुओं के बारे में एक प्रस्तुति दी गई। समीक्षा के दौरान, माननीय प्रधानमंत्री को महामारी के बीच एथलीटों के लिए निर्बाध प्रशिक्षण सुनिश्चित करने, ओलंपिक कोटा जीतने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने, एथलीटों के टीकाकरण और उन्हें प्रदान की जा रही विशिष्ट सहायता की दिशा में उठाए गए विभिन्न कदमों से अवगत कराया गया।
अधिकारियों ने टीकाकरण की स्थिति और सहयोगी स्टाफ के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि टोक्यो ओलंपिक के लिए यात्रा करने वाले प्रत्येक योग्य/संभावित एथलीट, सहयोगी स्टाफ और अधिकारियों को जल्द से जल्द टीका लगाया जाना चाहिए।
प्रधानमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने और उन्हें सभी भारतवासियों की ओर से शुभकामनाएं देने के लिए वे जुलाई में एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारे ओलंपिक दल के साथ जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेल हमारे राष्ट्रीय चरित्र के केंद्र में है और हमारे युवा खेल की एक मजबूत और जीवंत संस्कृति का निर्माण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 135 करोड़ भारतवासियों की शुभकामनाएं हमारे उन युवाओं के साथ हैं, जो इस ओलंपिक में हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर सफलता पाने वाले प्रत्येक युवा खिलाड़ी को देखकर, हजार और लोग खेलों को अपनाने के लिए प्रेरित होंगे।
अधिकारियों ने बताया कि ओलंपिक में भाग लेने वाले एथलीटों को प्रेरित करने और उनका मनोबल बढ़ाने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसलिए, प्रतियोगिता के दौरान भारत में उनके माता-पिता और परिवार के सदस्यों के साथ नियमित रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा।
प्रधानमंत्री को बताया गया कि 11 खेल स्पर्धाओं में 100 एथलीटों ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालीफाई किया है और लगभग 25 और एथलीटों के टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने की संभावना है, जिसका विवरण जून 2021 के अंत तक सामने आएगा। जबकि कुल 19 भारतीय एथलीटों ने 2016 में रियो डी जनेरियो में आयोजित पिछले पैरालिंपिक्स में भाग लिया था। टोक्यो ओलंपिक के लिए 26 पैरा एथलीटों ने क्वालीफाई किया है तथा 16 और एथलीटों के क्वालीफाई करने की संभावना है।
रक्षा मंत्रालय
जापान की मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास 
विभिन्न मैत्रीपूर्ण देशों के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास  गतिविधियों को जारी रखते हुए आईएनएस सह्याद्री जहाज ने 11 मार्च, 2023 को अरब सागर में जापान की मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स  से अकीजुकी श्रेणी के विध्वंसक युद्धपोत जेएस सुजुत्सुकी के साथ नौसैन्य अभ्यास किया।
इस अभ्यास में क्षेत्रीय एवं वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों के प्रति साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। समन्वित क्षमता को सशक्त करने के उद्देश्य से एकीकृत हेलीकॉप्टरों, सामरिक युद्धाभ्यास और युद्धपोतों द्वारा एक पारंपरिक स्टीमपास्ट के माध्यम से क्रॉस डेक लैंडिंग आयोजित हुई। भारतीय नौसेना व जेएमएसडीएफ विभिन्न मोर्चों पर निकटता से आपसी सहयोग कर रहे हैं और अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा वैश्विक हित की दिशा में कार्य करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इस अभ्यास ने समुद्री क्षेत्र में दोनों देशों के बीच मजबूत नौसेना-से-नौसेना संबंधों और उच्च स्तर की पारस्परिकता को रेखांकित किया है।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
केंद्रीय खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने निशानेबाजी, नौकायन, वुशु, टेनिस के एशियाई खेलों के पदक विजेताओं को सम्मानित किया और नकद पुरस्कार प्रदान किए
केंद्रीय खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में एशियाई खेल 2022 के निशानेबाजी, नौकायन, वुशु और टेनिस दल के लौटने वाले एथलीटों को सम्मानित किया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एशियाई खेलों में उनके असाधारण प्रदर्शन पर एथलीटों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की उपलब्धियों ने पूरे देश को गौरवान्वित किया है। उन्होंने एथलीटों को यह भरोसा भी दिलाया कि सरकार उन्हें उनके चुने हुए खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए आवश्यक सभी सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, ‘‘ मैं सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देता हूं और मुझे विश्वास है कि जब खेलों  का फाइनल होगा तो भारत के खिलाड़ी और अधिक संख्या में पदक लेकर वहां उपस्थित होंगे। शीघ्र ही पेरिस ओलंपिक्स का भी आयोजन होगा और सभी की दृष्टि उस पर होगी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हमेशा खिलाड़ियों को सभी प्रकार के खेलों में अपना 100 प्रतिशत देने के लिए प्रोत्साहित किया है। ‘‘
उन्होंने एथलीटों की सहायता करने में फेडेरेशनों और टीओपीएस तथा खेलो भारत जैसी सरकार की स्कीमों के महत्व के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने कहा, ‘‘ फेडेरेशनों को इसमें बड़ी भूमिका निभानी है। टीओपीएस की शुरुआत 2014 में एथलीटों को सुविधा प्रदान करने और उनका ध्यान खेल पर केंद्रित रहे, यह सुनिश्चित करने के विजन के साथ की गई थी। खेलो भारत स्कीम ने भी इसी प्रकार की सहायता उपलब्ध कराई है। मैं निशानेबाजी फेडेरेशन  को एशियाई खेलों में अब तक के सबसे बड़े पदकों को जीतने के लिए बधाई देता हूं। 2002 में निशानेबाजी में हमारे पास दो पदक थे जबकि इस बार हमने 22 पदक प्राप्त किए हैं।
श्री ठाकुर ने कहा, ‘‘ हमने पेरिस चक्र में निशानेबाजी में कुल 38 करोड़ रुपये व्यय किए। वुशु के लिए भी एशियाड से पहले 1.8 करोड़ रुपये का एक शिविर लगाया गया था। अब जब खेलों के शुरु होने में 7 दिन बाकी हैं, मैं अभी भी आपको आश्वासन देता हूं कि हमारे पास अब तक की सबसे अधिक संख्या में पदक होंगे।
एथलीटों ने भी हांगझोउ खेलों में सफलता हासिल करने में मदद करने के लिए सरकार और उनकी सहायक टीमों के प्रति आभार व्यक्त किया।
वुशु रजत पदक विजेता रोशिबिना ने कहा, ‘‘ हमें इस पोजिशन तक पहुंचाने के लिए हम कोच, एसएआई, महासंघ के आभारी हैं। मैंने एसएआई एनसीओई इंफाल में प्रशिक्षण लिया है और वर्षों तक मेरी अच्छी देखभाल की गई है। अब मेरा लक्ष्य अगली बार स्वर्ण पदक हासिल करना है।
50 मीटर 3पी व्यक्तिगत स्वर्ण पदक विजेता सिफ्त कौर ने कहा, ‘‘ यह मेरा पहला एशियाई खेल था और मुझे नहीं पता था कि मेरा स्कोर एक विश्व रिकॉर्ड बन जाएगा। खेलो भारत स्कीम मेरे लिए सबसे अधिक लाभप्रद रहा है। ‘‘
एशियाड में कांस्य पदक जीतने वाले नाविक विष्णु टोक्यो सरवनन ने कहा , ‘‘ यह हम सभी के लिए एक महान एशियाई खेल रहा है। मैं प्रशिक्षकों, अधिकारियों और विशेष रूप से हमारे परिवार का आभारी हूं जिन्होंने हमेशा हमारी सहायता की है। मैं और दूसरे नाविक नौकायन को भारत के मानचित्र पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पुणे के एसएआई एआरएन को भी सभी प्रकार की सहायता उपलब्ध कराने के लिए धन्यवाद देता हूं। आइये, अब पेरिस में अच्छा करने के मुख्य लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। ‘‘
सोमवार को आयोजित कार्यक्रम में युवा मामले और खेल मंत्रालय, भारतीय खेल प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ एथलीटों के परिवारजन और मित्र भी सम्मिलित हुए।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने अंगोला के राष्ट्रपति के रूप में दोबारा चुने जाने पर श्री जोआओ मैनुअल गोंकाल्वेस लौरेंको को बधाई दी
प्रधानमंत्री कार्यालय - 15 सितंबर 2022प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अंगोला के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुने जाने पर श्री जोआओ मैनुअल गोंकाल्वेस लौरेंको को बधाई दी।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा;
"अंगोला के राष्ट्रपति के रूप में दोबारा चुने जाने पर श्री जोआओ मैनुअल गोंकाल्वेस लौरेंको को बधाई। मैं हमारे द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए साथ मिलकर काम करने की आशा करता हूं।"
कृषि, सहकारिता तथा किसान कल्याण विभाग ने आज 2018-19 के लिए प्रमुख फसलों के उत्पादन का चौथा अग्रिम अनुमान जारी किया। विभिन्न फसलों के उत्पादन का मूल्यांकन राज्यों से प्राप्त फीडबैक पर आधारित है और अन्य स्रोतों से प्राप्त सूचना से इसे सत्यापित किया गया है। वर्ष 2005-06 से आगे के वर्षों के तुलनात्मक अनुमानों की तुलना में 2018-19 के लिए चौथे अग्रिम अनुमानों के अनुसार विभिन्न फसलों के अनुमानित उत्पादन का ब्यौरा संलग्न है।
चौथे अग्रिम अनुमानों के अनुसार, 2018-19 के दौरान मुख्य फसलों के अनुमानित उत्पादन का ब्यौरा इस प्रकार है:
Ø खाद्यान्न – 284.95 मिलियन टन
· चावल – 116.42 मिलियन टन 
· गेहूँ – 102.19 मिलियन टन 
· पौष्टिक/मोटे अनाज – 42.95 मिलियन टन
· मक्का – 27.23 मिलियन टन
· दलहन – 23.40 मिलियन टन
· चना – 10.13 मिलियन टन
· तूर – 3.59 मिलियन टन
Ø तिलहन – 32.26 मिलियन टन
· सोयाबीन – 13.79 मिलियन टन
· राई तथा सरसों – 9.34 मिलियन टन
· मूंगफली –6.69 मिलियन टन
Ø कपास – 28.71 मिलियन गांठे 
Ø गन्ना – 400.16 मिलियन टन 
2018-19 के लिए चौथे अग्रिम अनुमानों के अनुसार, देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन 284.95 मिलियन टन अनुमानित है जो विगत पॉंच वर्षों  के औसत खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 19.20 मिलियन टन अधिक है।
2018-19 के दौरान चावल का कुल उत्पादन रिकार्ड 116.42 मिलियन टन अनुमानित है। चावल के उत्पादन में 2017-18 के 112.76 मिलियन टन उत्पादन की तुलना में 3.66 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। यह विगत पांच वर्षों के औसत उत्पादन 107.80 मिलियन टन की तुलना में भी 8.62 मिलियन टन अधिक है।
गेहूँ का उत्पादन 102.19 मिलियन टन  अनुमानित है जो 2017-18 के दौरान प्राप्त 99.87 मिलियन टन गेहूँ उत्पादन की तुलना में 2.32 मिलियन टन अधिक है। इसके अलावा, 2018-19 के दौरान गेहूँ का उत्पादन विगत पांच वर्षों के औसत गेहूँ उत्पादन 94.61 मिलियन टन की तुलना में 7.58 मिलियन टन अधिक है।
2018-19 के दौरान दलहनों का कुल उत्पादन 23.40 मिलियन टन तक अनुमानित है जो विगत पांच वर्षों के औसत उत्पादन 20.26 मिलियन टन की तुलना में 3.14 मिलियन टन अधिक है।
2018-19 के दौरान देश में तिलहनों का कुल उत्पादन 32.26 मिलियन टन अनुमानित है। यह वर्ष 2017-18 के दौरान तिलहन का उत्पादन 31.46 मिलियन टन था। 2018-19 के दौरान तिलहनों का उत्पादन औसत तिलहन उत्पादन की तुलना में 2.61 मिलियन टन अधिक है।
2017-18 की तुलना में 20.25 मिलियन टन की वृद्धि के साथ, 2018-19 के दौरान देश में गन्ने का कुल उत्पादन 400.16 मिलियन टन अनुमानित है। इसके अलावा, 2018-19 के दौरान गन्ने उत्पादन, विगत पांच वर्षों के औसत गन्ना उत्पादन 349.78 मिलियन टन की तुलना में भी 5038 मिलियन टन अधिक है।
कपास का उत्पादन 28.71 मिलियन गांठें  अनुमानित है तथा पटसन एवं मेस्टा का उत्पादन 9.77 मिलियन गांठ  अनुमानित है।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने जेईई , 2017-18 की परीक्षा में सफल होने वाले ‘कश्मीर सुपर 30’ के छात्रों को सम्मानित किया
केन्द्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास , प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत व पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने आज यहां आयोजित एक कार्यक्रम में जेईई , 2017-18 की परीक्षा में सफल होने वाले ‘कश्मीर सुपर 30’ के छात्रों को सम्मानित किया।
ये छात्र भारतीय सेना के ‘कश्मीर सुपर 30’ पहल से जुड़े हुए हैं। पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड  और सेन्टर फॉर सोशल रिस्पोंस्बिलिटी एंड लीडरशिप  इस पहल के प्रशिक्षण सहयोगी हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के प्रतिभाशाली छात्रों को सहायता उपलब्ध कराना है, ताकि वे शैक्षणिक सफलता हासिल कर सकें। इसके लिए छात्रों को इंजीनियरिंग परीक्षा के लिए कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इस वर्ष इस योजना में 50 छात्रों का चयन किया गया था। इनमें से 32 छात्रों ने जेईई मुख्य परीक्षा 2017-18 में सफलता प्राप्त की। इन सफल छात्रों में से 7 छात्रों ने जेईई एडवांस परीक्षा में सफलता हासिल की। अब ये छात्र प्रतिष्ठित आईआईटी संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करेंगे।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने छात्रों को उनकी उपलब्धियों के लिए बधाई दी। मंत्री महोदय से बातचीत के क्रम में छात्रों ने अपने अनुभव साझा किए। छात्रों ने भारतीय सेना, पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड  और सेन्टर फॉर सोशल रिस्पोंस्बिलिटी एंड लीडरशिप  को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद दिया।
छात्रों को संबोधित करते हुए डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि इन छात्रों ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, जिसका अनुसरण दूसरे छात्र कर सकते हैं। उन्होंने भारतीय सेना, पीएलएल और सीएसआरएल के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि राज्य की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं में से कुछ हमारे साथ हैं। मंत्री महोदय ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में युवाओं के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं, जैसे स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया आदि। देश के युवा इन योजनाओं से लाभ प्राप्त कर रहे हैं।
मंत्री महोदय ने कहा कि सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों को पहले संसाधनों व अध्ययन सामग्री की कमी का सामना करना पड़ता था, परंतु बदलते समय के साथ तथा आधुनिक तकनीक की उपलब्धता से जानकारियां आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। अध्ययन सामग्री की भी कोई कमी नहीं हैं। इससे सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों को अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिली है।
मंत्री महोदय ने आयोजकों से इस पहल का विस्तार दूसरे क्षेत्रों में करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यह समाज के वंचित तबकों के लिए एक बड़ी मदद होगी। उन्होंने आयोजकों को सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों के लिए टेली-शिक्षा जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की सलाह दी।
इस अवसर पर ब्रिगेडियर ए. श्रीधर, 19 आर्टिलरी ब्रिगेड, श्री राजेश सिंह, निदेशक  पीएलएल तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
रक्षा मंत्रालय
वायुसेनाध्यक्ष ने मध्य वायु कमान के मुख्यालय का दौरा किया
वायुसेनाध्यक्ष एयर चीफ मार्शल आरकेस भदौरिया पीवीएसएम एवीएसएम वीएम एडीसी ने वार्षिक कमाडंर सम्मेलन के अवसर पर 16 सितंबर, 21 को प्रयागराज स्थित मध्य वायु कमान मुख्यालय का दौरा किया। एयर मार्शल आरजे डकवर्थ एवीएसएम वीएसएम, एयर ऑफिसर कमानडिंग-इन-चीफ  मध्य वायु कमान ने वायुसेनाध्यक्ष की अगवानी की। कमान मुख्यालय पहुंचने पर वायुसेनाध्यक्ष को रस्मी सलामी गारद पेश की गई।
कमाडंरों को सम्बोधित करते हुये वायुसेनाध्यक्ष ने कार्रवाई करने की तैयारियों और चाक-चौबंद रहने का अभ्यास का विश्लेषण करने तथा वास्तविक और साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कमाडंरों को निर्देश दिया कि वे सभी स्तरों पर कार्रवाई की तैयारी, हथियार प्रणाली और साजो-सामान को हमेशा दुरुस्त रखना सुनिश्चित करें। वायुसेनाध्यक्ष ने हाल में आई बाढ़ में राहत अभियान चलाने और सिविल प्रशासन की मदद करने के लिये मध्य वायु कमान की सराहना की।
वायुसेनाध्यक्ष ने सभी कमाडंरों से आग्रह किया के वे सुरक्षित उड़ान परिचालन वातावरण सुनिश्चित करें। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि नवाचार, आत्मनिर्भरता और स्वदेशीकरण के जरिये भारतीय वायुसेना की युद्ध क्षमता बढ़ाई जानी चाहिये।
एमजी/एएम/एकेपी
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वित्त मंत्रालय
डीआरआई ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 3.7 करोड़ रुपये की अवैध विदेशी मुद्रा के साथ 2 यात्रियों को पकड़ा
ऑपरेशन चेक शर्ट्स के तहत, डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करते हुए, राजस्व खुफिया निदेशालय  ने भारत के बाहर विदेशी मुद्रा की तस्करी करने के इरादे से दो यात्रियों पर विशिष्ट खुफिया जानकारी प्राप्त की। डीआरआई अधिकारियों ने इन दोनों यात्रियों को 26 नवंबर, 2021 की सुबह मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रोका। वे शारजाह की यात्रा करने वाले थे। उनके सामान की जांच के दौरान अमरीकी डॉलर और सऊदी दिरहम के रूप में 3.7 करोड़ रुपये मूल्य की विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई।
विदेशी मुद्रा को कैरी-ऑन लगेज के निचले हिस्से में धूर्तता से डिज़ाइन किए गए स्थान में छुपा कर रखा गया था। छुपाने के तरीके से साधारण बैगेज के स्कैन में इसका पता लगाना मुश्किल होता।
पकड़े गए दो यात्रियों के पास उक्त विदेशी मुद्रा के अवैध कब्जे या वैधानिक निर्यात के लिए कोई दस्तावेज नहीं था। इन यात्रियों से बरामद विदेशी मुद्रा को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 110 के तहत जब्त कर लिया गया है। मामले में आगे की जांच जारी है।
विदेशी मुद्रा का अवैध निर्यात करना सीमा शुल्क अधिनियम के संदर्भ में "तस्करी" के अलावा, गैरकानूनी और आपराधिक गतिविधियों द्वारा अवैध आय का एक साधन है। इसके अलावा, यह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी एक गंभीर खतरा है।
डीआरआई भारत में और देश के बाहर विदेशी मुद्रा, सोना, नशीले पदार्थों और अन्य प्रतिबंधित सामानों की तस्करी को रोकने के लिए सक्रिय सतर्कता और संचालन संबंधी तत्परता रखता है। पिछले डेढ़ महीने में किसी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर बड़ी विदेशी मुद्रा जब्ती का यह चौथा ऐसा मामला है।
शिक्षा मंत्रालय
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने ‘एमएचआरडी एआईसीटीई कोविड-19 स्टूडेंट हेल्पलाइन पोर्टल’ लॉन्च किया
यह पोर्टल एआईसीटीई द्वारा विकसित किया गया है
‘कोविड-19’ के प्रकोप और 25 मार्च से किए गए देशव्यापी लॉकडाउन की वजह से कॉलेजों एवं छात्रावासों को बंद करने के कारण कुछ विद्यार्थियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अत: इन विद्यार्थियों को सहायता एवं सहयोग प्रदान करने के लिए एआईसीटीई  ने एक अनूठा ‘एमएचआरडी एआईसीटीई कोविड-19 स्टूडेंट हेल्पलाइन पोर्टल’ लॉन्च किया है, ताकि उनकी समस्याओं का निवारण हो सके।
मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने यूआरएल https://helpline.aicte-india.org वाली यह वेबसाइट आज लॉन्च की। यह लॉन्चिंग एआईसीटीई के अध्यक्ष प्रो. अनिल सहस्रबुद्धे, एआईसीटीई के उपाध्यक्ष श्री एम पी पूनिया, एआईसीटीई के मुख्य समन्वय अधिकारी श्री बुद्ध चंद्रशेखर और ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट इंटर्न शिवांशु एवं आकाश की मौजूदगी में की गई जिन्होंने एक दिन के रिकॉर्ड समय में इस पोर्टल को विकसित किया है।
इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि यह पोर्टल अनिवार्य रूप से उन विद्यार्थियों को जोड़ने के लिए है, जिन्हें मदद की सख्त आवश्यकता है। इसके तहत जो सहयोग दिया जाएगा वह आवास, भोजन, ऑनलाइन कक्षाओं, उपस्थिति, परीक्षाओं, छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य, परिवहन, उत्पीड़न से मुक्ति इत्यादि से संबंधित होगा।
मंत्री ने बताया कि इस तरह की विकट परिस्थितियों में आवश्यक सहयोग प्रदान करने के लिए 6500 से भी अधिक कॉलेज पहले ही आगे आ चुके हैं। विभिन्न कठिनाइयों का सामना कर रहे विद्यार्थियों को इस पोर्टल के माध्यम से सीधे उनके साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। श्री निशंक ने उन विद्यार्थियों के प्रयासों की भी सराहना की जिन्होंने यह अनूठा पोर्टल विकसित किया है।
उन्हें यह जानकर अत्यंत खुशी हुई कि कई उच्च शिक्षण संस्थान भी अपने शोध के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाकर सरकार को आवश्यक सहयोग देने के लिए आगे आ रहे हैं। एआईसीटीई के अध्यक्ष प्रो. अनिल सहस्रबुद्धे ने भी स्वैच्छिक संगठनों, गैर सरकारी संगठनों, सामाजिक संगठनों एवं परोपकारी लोगों से अपील की कि वे भी 6500 कॉलेजों की भांति ही आगे आएं और अपनी ओर से हरसंभव सहयोग प्रदान करें।
इच्छुक सामाजिक संगठन, गैर सरकारी संगठन एवं परोपकारी लोग कृपया एआईसीटीई से यहां संपर्क कर सकते हैं: cconeat@aicte-india.org