ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने फार्मा केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम के अंतिम क्लोजर/रणनीतिक विनिवेश होने तक 103 औषधियों की मौजूदा सूची में अल्कोहलिक हैंड डिसइन्फैक्टेन्ट  नामक एक अतिरिक्त उत्पाद जोड़ते हुए समान नियमों एवं शर्तों के साथ मौजूदा औषधि क्रय नीति  के विस्तार/ नवीकरण को मंजूरी दी
 के लिए उनके अंतिम क्लोजर/रणनीतिक विनिवेश होने तक विस्तार/ नवीकरण को अपनी मंजूरी दे दी है।
प्रमुख प्रभाव :
नीति के विस्तार/ नवीकरण से फार्मा केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों को अपनी मौजूदा सुविधाओं के मनमुताबिक इस्तेमाल में मदद मिलेगी, वे अपने कर्मचारियों के लिए वेतन के भुगतान के लिए धन जुटाने में समर्थ होंगे, क्लोजर के तहत अधिक लागत वाली अत्याधुनिक मशीनरी के संचालन के परिणामस्वरूप केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के मामले में निपटारे के समय अधिक लाभ प्राप्त करना और विनिवेश के तहत केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के मामले में बेहतर मूल्यांकन संभव होगा।
पृष्ठभूमि :
फार्मा केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों एवं उनकी सहायक इकाइयों द्वारा तैयार 103 औषधियों के संदर्भ में 5 वर्षों की अवधि के लिए 30.10.2013 को मंत्रिमंडल द्वारा औषधि क्रय नीति  को मंजूर किया गया था। केंद्र/राज्य सरकार के विभागों और उनके सार्वजनिक उपक्रमों आदि द्वारा क्रय के लिए यह नीति लागू है। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण  द्वारा उत्पादों का मूल्य निर्धारण किया जाता है। क्रय करने वाला उपक्रम फार्मा केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों और उनकी सहायक इकाइयों से खरीद कर सकते हैं, बशर्तें औषधियों और कॉस्मेटिक नियमावली की अनुसूची ‘एम’ के अनुसार बेहतर निर्माण परंपराओं के मानदंडों को पूरा करें। इस नीति की अवधि 09.12.2018 को समाप्त हो गई थी।
इस बीच मंत्रिमंडल ने सरकारी एजेंसियों के लिए उनकी अतिरिक्त भूमि के विक्रय की प्रक्रिया द्वारा देनदारियों को पूरा करने के बाद, 28.12.2016 को इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटीकल लिमिटेड  एवं राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटीकल लिमिटेड  को बंद करने तथा हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड  एवं बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटीकल लिमिटेड  को रणनीतिक तौर पर बेचने का निर्णय किया। इसके बाद, मंत्रिमंडल ने 14.06.2018 के सार्वजनिक उद्यम विभाग के संशोधित मार्ग निर्देशों के अनुसार अतिरिक्त भूमि को बेचने की अनुमति देते हुए 17.07.2019 को अपने निर्णय में सुधार किया। इसके अलावा, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने 01.11.2017 को कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटीकल लिमिटेड  नामक पांचवें फार्मा केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम में भारत सरकार की शत-प्रतिशत इक्विटी के निवेश का निर्णय किया था।
फार्मा केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के अंतिम क्लोजर विक्रय तक नीति के विस्तार का प्रस्ताव किया गया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने संत कबीर नगर में महान संत और कवि कबीर को श्रद्धांजलि अर्पित की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में मगहर गए।
उन्होंने महान संत और कवि कबीर की 500वीं पूण्य तिथि के अवसर पर संत कबीर समाधी पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने संत कबीर मजार पर चादर भी चढ़ाई। प्रधानमंत्री संत कबीर गुफा गए और पट्टिका का अनावरण करते हुए संत कबीर अकादमी की आधारशिला रखी। यह अकादमी महान संत की शिक्षाओं और विचारों का प्रसार करेगी।
प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मगहर में महान संत कबीर को श्रद्धांजलि अर्पित करके उनकी वर्षों की इच्छा पूरी हुई है। मगहर के बारे में कहा जाता है कि संत कबीर, गुरू नानक तथा बाबा गोरखनाथ ने यहीं आध्यात्मिक विचार-विमर्श किया था।
प्रधानमंत्री ने कहा कि 24 करोड़ की लागत से बनने वाली संत कबीर अकादमी संत कबीर की विरासत के साथ-साथ क्षेत्रीय बोलियों और लोक कलाओं का संरक्षण संस्थान होगी।
प्रधानमंत्री ने कहा कि संत कबीर भारत की आत्मा के मूल का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने जाति के बंधनों को तोड़ा और सामान्य ग्रामीण भारतीय की भाषा बोली।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के विभिन्न भागों में समय-समय पर संत हुए हैं। इन संतों ने सामाजिक बुराईयों से मुक्ति पाने में समाज का मार्ग दर्शन किया है। विभिन्न काल खंडों में भारत के विभिन्न भागों के संतों के नामों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने बाबा साहेब आम्बेडकर की चर्चा की, जिन्होंने संविधान के माध्यम से भारत के प्रत्येक नागरिक की समानता सुनिश्चित की।
राजनीतिक अवसरवाद पर कड़ा बयान देते हुए प्रधानमंत्री ने संत कबीर की इस शिक्षा को याद किया कि आदर्श शासक वह है जो लोगों की भावनाओं और पीड़ाओं को समझता है। उन्होंने कहा कि संत कबीर ने लोगों के बीच भेदभाव करने वाले सभी सामाजिक ढांचों की आलोचना की थी। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री ने केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का जिक्र किया, जो गरीबों तथा समाज के वंचित वर्गों को सशक्त बनाना चाहती हैं। ऐसी योजनाओं में जन-धन योजना, उज्ज्वला योजना, बीमा योजना, शौचालय निर्माण तथा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण हैं। उन्होंने सड़क, रेल, ऑप्टीकल फाइबर नेटवर्क आदि विभिन्न अवसंरचना क्षेत्रों में तेजी से किए जा रहे कार्यों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार यह सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रही है कि विकास का लाभ भारत के सभी भागों को मिले।
प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि संत कबीर की शिक्षा नये भारत के विजन को आकार देने में सहायक होगी।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही  योजना
प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही  योजना- वर्ष 2020-21 के दौरान शुरू की गई केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य लक्षित समूहों के क्षमता स्तर को बढ़ाना है ताकि उन्हें उनके सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए स्व-रोजगार और मजदूरी के माध्यम से रोजगार- दोनों में आजीविका प्राप्त करने योग्य बनाया जा सके। इस योजना के तहत लक्षित समूह अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग , घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियां , कचरा बीनने वालों सहित सफाई कर्मचारी हैं। इस योजना का आयु मानदंड 18-45 वर्ष रखा गया है और आय मानदंड कचरा बीनने वाले और विमुक्त, डीएनटी सहित अनुसूचित जाति, सफाई कर्मचारियों के लिए कोई आय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। ओबीसी के लिए वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख रुपये से कम होनी चाहिए और ईबीसी  की वार्षिक पारिवारिक आय 1 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
प्रशिक्षण के प्रकार, अवधि और प्रति उम्मीदवार औसत लागत
- कौशल उन्नयन : – रु.3000/- से रु.8000/-
- अल्पावधि प्रशिक्षण : – रु. 22,000/-
- उद्यमिता विकास कार्यक्रम : रु.7000/-
- दीर्घकालिक प्रशिक्षण : – रु. 45,000/-
प्रशिक्षण की लागत कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य मानदंडों के अनुसार है; पाठ्यक्रम की अवधि के अनुसार इसमें परिवर्तन होता रहता है। कचरा बीनने वालों सहित सफाई कर्मचारियों के लिए कौशल उन्नयन 35 घंटे/5 दिनों के लिए है, इसकी औसत लागत प्रति उम्मीदवार 3000/- रुपये है।
प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण निशुल्क है। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और सफाई कर्मचारियों को 1,500/- रुपये प्रति माह और अन्य पिछडे़ वर्गों/ईबीसी/डीएनटी को गैर-आवासीय अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए 1,000/- रुपये प्रति माह का वजीफा दिया जाता है और कौशल/कौशल उन्नयन/कौशल कार्यक्रम के लिए अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ईबीसी/डीएनटी उम्मीदवारों को प्रति उम्मीदवार 2500/- रुपये का वेतन मुआवजा दिया जाता है। कौशल उन्नयन कार्यक्रम के लिए सफाई कर्मचारी उम्मीदवारों को प्रति उम्मीदवार 500 रुपये का वेतन मुआवजा दिया जाता है।
पीएम-दक्ष योजना के तहत 2020-21 से 2022-23 के दौरान प्रदर्शन निम्नोक्त है:

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वर्ष
|
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लक्ष्य
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|
प्रारंभ
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नियोजन

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वित्तीय लक्ष्य
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|
जारी की गई धनराशि
|
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2020-21
|
|
37,958
|
|
32,097
|
|
24,652
|
|
50.00
|
|
44.79
|
|
2021-22
|
|
49,800
|
|
42,002
|
|
31,033
|
|
80.19
|
|
68.22
|
|
2022-23
|
|
51,900
|
|
33,021
|
|
21,552|
|
83.64
|
|
14.94
|
|
कुल
|
|
1,39,658
|
|
1,07,120
|
|
77,237
|
|
213.83
|
|
127.95प्लेसमेंट मूल्यांकन और प्रमाणन के बाद किया जाता है, यह प्रगति पर है।
पीएम-दक्ष योजना के तहत अगले तीन वर्षों के दौरान प्रशिक्षण का लक्ष्य होगा 286.42 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ 2023-24 से 2025-26 तक 1,69,300 उम्मीदवारों का प्रशिक्षण। अनुमानित व्यय के साथ वर्ष-वार लक्ष्य नीचे दिया गया है:-
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वर्ष
|
|
प्रशिक्षित किए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या
|
|
अनुमानित व्यय 
|
|
2023-24
|
|
53,900
|
|
92.47
|
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2024-25
|
|
56,450
|
|
94.91
|
|
2025-26
|
|
58,950
|
|
99.04
|
|
कुल
|
|
1,69,300
|
|
286.42
|
|
|
|
|
|
2020-21 से 2022-23 तक पीएम-दक्ष योजना के कार्यान्वयन में पिछले तीन वर्षों के दौरान, कुल 107156 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है और इस योजना पर 213.83 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है।
शिक्षा मंत्रालय
स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान  के माध्यम से अग्निपथ योजना को समर्थन प्रदान किया
भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा सैनिकों, वायुसैनिकों और नौसैनिक की भर्ती के लिए "अग्निपथ" नामक एक अखिल भारतीय योग्यता-आधारित भर्ती योजना का अनावरण किया गया है। सशस्त्र बलों को एक युवा प्रोफ़ाइल प्रदान करने की दिशा में यह एक परिवर्तनकारी पहल है। इस योजना के अंतर्गत, युवाओं को "अग्निवीर" के रूप में सशस्त्र बलों में अपनी सेवा प्रदान करने का अवसर प्राप्त होगा। इस योजना में युवाओं को प्रशिक्षण अवधि सहित 4 वर्षों के लिए सशस्त्र बलों के नियमित कैडर में अपनी सेवा प्रदान करने का अवसर प्राप्त होगा। 17.5 से 21 वर्ष के युवाओं की भर्ती अग्निवीरों के रूप में की जाएगी। जो उम्मीदवार 10वीं/ 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हैं, वे इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन कर सकते हैं।
शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, नागरिक समाज में सैन्य लोकाचार को समाहित करते हुए एक जीवंत रक्षा बल का निर्माण और अनुशासित कुशल युवाओं के विकास के लिए सशस्त्र बलों में युवा पुरुषों और महिलाओं को शामिल करने वाले भारत सरकार की इस पहल का स्वागत करता है।
इस पहल को अपना समर्थन प्रदान करने के लिए, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग अपने स्वायत्त संस्थान, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान  के माध्यम से, रक्षा प्राधिकरणों के परामर्श से, एक विशेष कार्यक्रम की शुरुआत कर रहा है जिससे उन अग्निवीरों को सक्षम बनाया जा सके जो 10वीं कक्षा पास हैं और अनुकूलित पाठ्यक्रम के माध्यम से अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाकर 12वीं कक्षा पास प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकें, जो न केवल वर्तमान समय के लिए बल्कि उनकी सेवा क्षेत्र के लिए भी बहुत ही प्रासंगिक हैं। यह प्रमाण पत्र पूरे देश में दोनों उद्देश्यों रोजगार और उच्च शिक्षा के लिए मान्यता प्राप्त है। यह अग्निवीरों के लिए पर्याप्त शैक्षिक योग्यता और कौशल प्राप्त करने की दिशा में लाभकारी साबित होगा जिसके माध्यम से वे सामाजिक जीवन में उत्पादक की भूमिका निभा सकेंगे। एनआईओएस का यह विशेष कार्यक्रम नामांकन, पाठ्यक्रमों का विकास, छात्र सहायता, स्व-शिक्षण सामग्री, अध्ययन केंद्रों की मान्यता, व्यक्तिगत संपर्क, मूल्यांकन और प्रमाणन की सुविधा प्रदान करेगा। एनआईओएस की ओपन स्कूलिंग प्रणाली उपयोगकर्ताओं के लिए बहुत अनुकूल है और यह सभी के लिए कहीं से भी सुलभ है, और अग्निपथ योजना के अंतर्गत सभी अग्निवीरों के लिए इसके दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
श्री मनसुख मांडविया ने कोविड-19 के प्रकोप से निपटने के लिए सभी प्रमुख बंदरगाहों की तैयारियों और गतिविधियों की समीक्षा की
 श्री मनसुख मांडविया ने आज कोविड-19 प्रकोप के मद्देनजर कार्गो व्यवस्था, एसओपी, अनियत  मजदूरों के भुगतान आदि के संबंध में प्रमुख बंदरगाहों की स्थिति की समीक्षा की। वैश्विक महामारी की स्थिति में यह समीक्षा वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बंदरगाहों के चेयरपर्सन और पोत परिवहन के महानिदेशक के साथ की गई।
आयात-निर्यात के 90 प्रतिशत से अधिक कार्गो बंदरगाहों के माध्यम से आते-जाते हैं। आपूर्ति-श्रृंखला के उचित और सुचारू रखरखाव के लिए पोत-परिवहन मंत्रालय सभी तरह के उपाय कर रहा है। बंदरगाहों पर कार्गो की आसान आवाजाही के लिए पोत परिवहन मंत्रालय ने मानक संचालन प्रक्रिया  तैयार की है जिसे सभी बंदरगाहों ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में लागू किया है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट- 270वां दिन
भारत का कुल टीकाकरण कवरेज 96 करोड़ के ऐतिहासिक स्तर के पार पहुंचा
आज शाम 7 बजे तक 46 लाख से अधिक वैक्सीन की खुराक लगाई गईं
एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए, भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज 96 करोड़ के पार  पहुंच गया। आज शाम 7 बजे तक टीके की 46 लाख से ज्यादा  खुराक लगाई गईं। आज देर रात तक दिन की अंतिम रिपोर्ट तैयार होने के साथ दैनिक टीकाकरण का आंकड़ा और बढ़ने की उम्मीद है।
जनसंख्या प्राथमिकता वाले समूहों पर आधारित, वैक्सीन की खुराकों का अलग-अलग संचयी कवरेज इस प्रकार है:
|
|
वैक्सीन की खुराक का संचयी कवरेज
|
|
एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
10375521
|
|
दूसरी खुराक
|
|
9047630
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
18359763
|
|
दूसरी खुराक
|
|
15427513
|
|
18-44 वर्ष आयु समूह
|
|
पहली खुराक
|
|
388612517
|
|
दूसरी खुराक
|
|
105638123
|
|
45-59 वर्ष आयु समूह
|
|
पहली खुराक
|
|
166622780
|
|
दूसरी खुराक
|
|
84391671
|
|
60 वर्ष से ज्यादा
|
|
पहली खुराक
|
|
105117319
|
|
दूसरी खुराक
|
|
60299208
|
|
पहली खुराक दी गई
|
|
689087900
|
|
दूसरी खुराक दी गई
|
|
274804145
|
|
कुल
|
|
963892045
आज के टीकाकरण अभियान में अलग-अलग जनसंख्या प्राथमिकता समूहों को वैक्सीन लगाए जाने का विवरण इस प्रकार है :
|
|
तारीख:12 अक्टूबर, 2021 
|
|
एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
95
|
|
दूसरी खुराक
|
|
10451
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
500
|
|
दूसरी खुराक
|
|
27194
|
|
18-44 वर्ष आयु समूह
|
|
पहली खुराक
|
|
1679612
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1486314
|
|
45-59 वर्ष आयु समूह
|
|
पहली खुराक
|
|
439062
|
|
दूसरी खुराक
|
|
482476
|
|
60 वर्ष से ज्यादा
|
|
पहली खुराक
|
|
232514
|
|
दूसरी खुराक
|
|
265674
|
|
पहली खुराक दी गई
|
|
2351783
|
|
दूसरी खुराक दी गई
|
|
2272109
|
|
कुल
|
|
4623892
देश में जनसंख्या के सबसे ज्यादा कमजोर समूहों की कोविड-19 से रक्षा के एक साधन के रूप में टीकाकरण की उच्चतम स्तर पर नियमित रूप से समीक्षा और निगरानी की जाती है।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने भारत के प्रथम सौर मिशन, आदित्य-एल1 के सफल प्रक्षेपण के लिए इसरो को बधाई दी
उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने आज भारत के प्रथम सौर मिशन, आदित्य-एल1 के सफल प्रक्षेपण की सराहना की और इस उल्लेखनीय उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन  के वैज्ञानिकों तथा इंजीनियरों को बधाई दी। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए इस बात पर जोर दिया कि यह मिशन सौरमंडल के बारे में हमारी समझ को काफी बढ़ायेगा।
उपराष्ट्रपति ने एक्स पोस्ट में कहा;
“भारत के प्रथम सौर मिशन, आदित्य-एल1 का सफल प्रक्षेपण हमारी अंतरिक्ष यात्रा में एक शानदार नये अध्याय की शुरुआत है!
मैं इस उल्लेखनीय उपलब्धि पर इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई देता हूं। यह शानदार उपलब्धि निश्चित रूप से सौरमंडल के बारे में हमारी समझ में भरपूर योगदान देगी।''
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
नागरिक विमानन मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान ड्रोन और ड्रोन घटकों के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत लगभग 30 करोड़ रुपये का वितरण किया
नागरिक विमानन मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान ड्रोन और ड्रोन घटकों के लिए पीएलआई योजना के तहत लाभार्थियों को 30 करोड़ रुपये की राशि  का वितरण किया है।
सरकार ने 30 सितंबर 2021 को स्वदेशी ड्रोन उद्योग को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए ड्रोन और ड्रोन घटकों के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन  योजना को अधिसूचित किया था। शिक्षा जगत और उद्योग जगत के विशेषज्ञों द्वारा इस कदम का व्यापक रूप से स्वागत किया गया। इस योजना में उद्योग जगत की सहायता के लिए कई विशेषताएं उपलब्ध हैं जैसे:
तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कुल 120 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है यह राशि वित्त वर्ष 2020-21 में सभी घरेलू ड्रोन निर्माताओं के संयुक्त कारोबार की लगभग दोगुनी है।
इस योजना के लिए, उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन  योजना दर मूल्यवर्धन का 20 प्रतिशत है, जो उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजनाओं में सबसे अधिक है।
इस योजना के अंतर्गत मूल्यवर्धन की गणना ड्रोन और ड्रोन घटकों  से ड्रोन और ड्रोन घटकों की खरीद लागत  से वार्षिक बिक्री राजस्व के रूप में की जाती है।
उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन दर को सभी तीन वर्षों के लिए 20 प्रतिशत पर स्थिर रखा गया है, जो देश में ड्रोन उद्योग के लिए एक असाधारण व्यवहार है।
ड्रोन और ड्रोन घटकों के लिए न्यूनतम मूल्य वर्धन मानदंड 50 प्रतिशत की जगह 40 प्रतिशत कुल बिक्री पर रहा है जो उद्योग जगत के लिए एक और असाधारण व्यवहार है।
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम  और स्टार्टअप के लिए पात्रता मानदंड बहुत कम स्तर पर हैं।
योजना के दायरे में ड्रोन से संबंधित सॉफ्टवेयर के प्रवर्त्तक भी शामिल हैं।
विनिर्माता के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन कुल वार्षिक परिव्यय के 25 प्रतिशत पर सीमित है। इससे लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि करने में सहायता मिलेगी।
यदि कोई विनिर्माता किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए पात्र मूल्यवर्धन की सीमा को पूरा करने में विफल रहता है, तो उसे बाद के वर्ष में खोए हुए प्रोत्साहन का दावा करने की अनुमति दी जाएगी, अगर वह बाद के वर्ष में इस कमी को पूरा करती है।
उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना के 23 लाभार्थियों की नई सूची 6 जुलाई 2022 को जारी की गई थी। लाभार्थियों में 12 ड्रोन निर्माता और 11 ड्रोन घटक निर्माता शामिल हैं।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
एमओएस  डॉ. जितेंद्र सिंह ने कोविड-19 महामारी के बावजूद आईएएस अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को ऑनलाइन जारी रखने के लिए लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी  की सराहना की
केन्द्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास , प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन, परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री  डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी  के निदेशक और संकाय के साथ कोविड-19 से संबंधित मुद्दों और अकादमी द्वारा उसने से निपटने के तरीकों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया। उन्हें आईएएस अधिकारी प्रशिक्षुओं के चरण-1 के प्रशिक्षण सहित अकादमी के कामकाज के विभिन्न पहलुओं के लिए तैयार एसओपी के बारे में बताया गया। वर्तमान में कक्षाएं ऑनलाइन कराई जा रही हैं, जिनमें अपने संबंधित कमरों से ही शामिल हुआ जाता है। इसी प्रकार खाना छात्रावासों तक पहुंचाया जा रहा है और अधिकारी प्रशिक्षुओं द्वारा खुद ही बर्तन तथा कमरों कीसफाई की जा रही है। फिल्मों, ऑनलाइन विचार-विमर्श, कार्य विवरण  और व्यवस्थित इनपुट्स सहित विभिन्न तरीकों के माध्यम से कोविड-19 से संबंधित जानकारियां दी जा रही हैं।
एलबीएसएनएए के निदेशक ने माननीय केन्द्रीय मंत्री को महामारी के मद्देनजर कोविड-19 के असर को कम करने की सर्वश्रेष्ठ प्रक्रियाएं तय करना, आपदा प्रबंधन केन्द्र, ऑनलाइन माध्यम/ मूल्यांकन/ समीक्षा के माध्यम से चरण-1 का प्रशिक्षण पूरा करना, कोविड-19 के लिए आईटी आधारभूत ढांचा और उसमें सुधार, कोविड-19 के लिए चिकित्सा आधारभूत ढांचा और सुधार, राष्ट्रीय आपदाओं में सहयोग हासिल करने के लिए सिविल सेवा एसोसिएशन , तिब्बतियों, सीपीडब्ल्यूडी कामगारों आदि स्थानीय समुदायों तक पहुंच कायम करने जैसी पहलों के बारे में बताया।
अकादमी ने प्रौद्योगिकी और शिक्षण प्रबंधन प्रणाली के अभिनव उपयोग के माध्यम से अपने प्रशिक्षण को सुदृढ़ किया है और अधिकारी प्रशिक्षुओं को सभी इनपुट तथा असाइनमेंट के बारे में अपने ज्ञान पोर्टल के माध्यम से अवगत कराया जा रहा है। इन प्रयासों में सहायता के लिए यह एक इंटरनेट रेडियो सुविधा भी शुरू की गई है।
अधिकारी प्रशिक्षुओं को विभिन्न क्लबों और संगठनों के माध्यम से विभिन्न गतिविधियों और प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।
सोसायटी फॉर सोशल सर्विसेज को स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए फेस मास्कों को हासिल करने और अधिकारी प्रशिक्षुओं तथा कर्मचारियों को वितरित करने के साथ ही जिला प्रशासन के सहयोग से अकादमी के आसपास और नजदीक में बसे परिवारों के बीच राशन के वितरण के काम में लगाया गया है। आपदा प्रबंधन केन्द्र देश भर से कोविड-19 के प्रबंधन में सर्वश्रेष्ठ प्रक्रियाओं का संग्रह कर रहा है और अकादमी के विभिन्न संकाय सदस्यों को करुणा नाम के सिविल सेवा संगठन की पहल में शामिल किया गया है।
अकादमी के सभी अनुभागों ने सामाजिक दूरी और स्वच्छता आदि के संबंध में अपनी एसओपी तैयार की हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशानिर्देशों के तहत आउटसोर्स किए गए कर्मचारियों सहित अकादमी के सभी कर्मचारियों को अकादमी के संकाय द्वारा ही प्रशिक्षित किया गया है। जिला प्रशासन के निर्देशों के साथ ही स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सभी प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने अकादमी द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की और इस संकट को कम करने के लिए ऐसे कई अन्य प्रयास किए जाने की उम्मीद जाहिर की।
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एएम/एमपी
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रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
अप्रैल-जून 2020 के दौरान 111.61 लाख एमटी उर्वरक की रिकॉर्ड बिक्री
राष्ट्रीय स्तर पर कोविड-19 लॉकडाउन के बावजूद, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के उर्वरक विभाग ने किसान समुदाय को उर्वरकों की रिकॉर्ड बिक्री की है।
अप्रैल-जून 2020 के दौरान किसानों को उर्वरकों की पीओएस बिक्री 111.61 लाख एमटी रही जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के 61.05 लाख एमटी की बिक्री की तुलना में 82.81% अधिक है।
इस अवधि के दौरान किसान समुदाय को 64.82 लाख एमटी यूरिया , 22.46 लाख एमटी डीएपी  और 24.32 लाख एमटी कॉम्पलेक्स उर्वरक  की बिक्री की गयी।
राष्ट्रीय स्तर पर कोविड-19 लॉकडाउन के कारण परिवहन संबंधी प्रतिबंधों के बावजूद, उर्वरक विभाग, रेल मंत्रालय, राज्य सरकारों और बंदरगाहों के ठोस प्रयासों के साथ, देश में उर्वरकों का उत्पादन और आपूर्ति बिना किसी बाधा के जारी है।
यह रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा आगामी खरीफ सीजन के लिए किसानों को उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।
केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री श्री डी वी सदानंद गौड़ा ने कहा कि हम खरीफ सीजन के दौरान उर्वरक के स्टॉक और किसानों को उपलब्धता की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। राज्य सरकारों को उर्वरकों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने कहा कि हम राज्यों के कृषि मंत्रियों के संपर्क में हैं। श्री गौड़ा ने कहा कि उनका मंत्रालय, बुवाई से पहले किसान समुदाय को उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
30 जून को, 73 उर्वरक रेक संयंत्रों और बंदरगाहों से रवाना किये गए। यह एक दिन में उर्वरकों के परिवहन की सबसे बड़ी खेप है। एक रेक एक बार में 3000 एमटी भार वहन करती है।
भारत सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत देश में उर्वरक संयंत्रों के संचालन की अनुमति दी है ताकि कृषि क्षेत्र को लॉकडाउन के कारण किसी समस्या का सामना न करना पड़े।
उर्वरक संयंत्रों, रेलवे स्टेशनों और बंदरगाहों पर उर्वरकों की लोडिंग और अनलोडिंग का काम जोरों पर है, लेकिन कोविड-19 से बचाव के लिए अपनाई जाने वाली सावधानियों के साथ कोई समझौता नहीं किया गया है। श्रमिकों और अन्य सभी कार्यरत कर्मचारियों को मास्क और रोकथाम के अन्य सभी उपकरण उपलब्ध कराया गए हैं।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
डीपीआईआईटी ने एलपीजी रबड़ पाइप के लिए गुणवत्ता आदेश जारी किया
घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा बेहतर होगी
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग  तरलीकृत पेट्रोलियम गैस  के लिए एलपीजी रबड़ पाइप के लिए गुणवत्ता नियंत्रण को अधिसूचित किया है। यह 1 अगस्त 2020 से लागू होगा।
घरेलू, वाणिज्यिक एवं औद्योगिक इस्तेमाल वाले सभी रबड़ पाइप को आईएस 9573 के मानदंडों पर खरा उतरना होगा। यह घरेलू, वाणिज्यिक एवं औद्योगिक उपयोगकर्ताओं के लिए बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। एलपीजी के लिए रबड़ पाइप पर भारतीय मानक ब्यूरो  का चिह्न अंकित होगा।
बीआईएस को एलपीजी रबड़ पाइप के लिए प्रमाणन एवं प्रवर्तन का अधिकार होगा।
भारतीय मानकों का नवीनतम संस्करण, जिसमें बीआईएस द्वारा समय-समय पर जारी किए गए संशोधन शामिल हैं, इस प्रकार की अधिसूचना की तारीख से लागू होंगे।
रक्षा मंत्रालय
नौसेना की संयुक्त वार्षिक गुणवत्ता बैठक  05 सितंबर, 2019 को विशाखापत्तनम में आयोजित की जाएगी
नौसेना की संयुक्त वार्षिक गुणवत्ता बैठक ‘क्यूए प्रतिमान की कायापलट: अवसर और चुनौतियां’ विषय के अंतर्गत रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक गुणवत्ता आश्वासन  के तत्वावधान में नौसेना गुणवत्ता आश्वासन प्रतिष्ठानों द्वारा 5 सितंबर, 2019 को आयोजित की जाएगी। पूर्वी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ वाइस एडमिरल अतुल कुमार जैन इस वार्षिक समारोह के मुख्य अतिथि होंगे।
प्रमुख नेताओं और बड़े संगठनों के शीर्ष स्तर के नेतृत्व का एक समूह जेएनएक्यूसी के दौरान मुख्य भाषण देगा। इनमें डीएस और डीजी , डीआरडीओ केडॉ. टेसी थॉमस, जहाज निर्माण केंद्र के परियोजना निदेशक रियर एडमिरल कालिदास श्रीनिवास, मेटिरियल के सहायक प्रमुख  के सहायक प्रमुखरियर एडमिरल एस.के. नायर, ईसीआईएल के सीएमडी रियर एडमिरल एस. चौबे , बोइंग इंडिया के प्रबंध निदेशक रियर एडमिरल सुरेंद्र आहूजा , सीईएमएस इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और सीईओ रियर एडमिरल शेखर मित्तल, , बीडीएल के मुख्य प्रबंध निदेशक सीएमडीई सिद्धार्थ मिश्रा  और टाटा पावर एसईडी के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी श्री आर मुरलीधरन शामिल हैं। इसके अलावा इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या मेंभारतीय नौसेना, भारतीय सेना, डीआरडीओ, रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी भाग लेंगे।
दूसरा सत्र ‘उभरती हुई प्रौद्योगिकी की गुणवत्ता से जुड़ी चुनौतियां’ विषय पर केन्द्रित होगा जिसमें रियर एडमिरल एसके नायर, एनएम, एसीओएम  भारतीय नौसेना में उभरती प्रौद्योगिकी के प्रबंधन पर जानकारी प्रदान करेंगे।
माना जा रहा है कि बैठक क्यूए प्रतिमान के परिवर्तन से संबंधित सभी पहलुओं पर चर्चा को प्रेरक बनाने के लिए एक जोरदार वातावरण प्रदान करेगी और विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त विचारों तथा सर्वश्रेष्ठ कार्य प्रणालियों के आदान-प्रदान से सभी हितधारकों को लाभ मिलेगा।