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मंत्रिमण्डल
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना  को अगले तीन महीनों  के लिए बढ़ाने की मंजूरी दी
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम  के सभी लाभार्थियों को दिसंबर, 2022 तक 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह की दर से मुफ्त खाद्यान्न देना जारी रहेगा
पीएमजीकेएवाई के अब तक के छह चरणों में कुल 3.45 लाख करोड़ रुपये की अनुमानित सब्सिडी का प्रावधान किया गया
अक्टूबर से दिसंबर तक पीएमजीकेएवाई के 7वें चरण में 44,762 करोड़ रुपये की अनुमानित सब्सिडी दी गई है
सातवें चरण में खाद्यान्नों का कुल आवंटन 122 एलएमटी होने की उम्मीद है
यह निर्णय आगामी प्रमुख त्योहारों के दौरान समाज के गरीब और कमजोर वर्गों के लिए सहायता सुनिश्चित करेगा
माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 2021 में की गई जन-कल्याण घोषणा के अनुरूप केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना  को अगले तीन महीने की अवधि यानी अक्टूबर से दिसंबर 2022 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है।
ऐसे समय में जब पूरी दुनिया कोविड के खात्मे के बाद इसके प्रतिकूल प्रभावों और विभिन्न कारणों से असुरक्षा से जूझ रही है, भारत ने अपने यहां समाज के कमजोर वर्गों के लिए खाद्य सुरक्षा को सफलतापूर्वक बरकरार रखा है और इसके साथ ही भारत आम आदमी के लिए किफायती खाद्यान्न की उपलब्धता को निरंतर बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है।
यह स्वीकार करते हुए कि लोगों को महामारी के कठिन दौर से गुजरना पड़ा है, सरकार ने पीएमजीकेएवाई की अवधि तीन माह और बढ़ाने का निर्णय लिया है ताकि समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को आने वाले प्रमुख त्योहारों जैसे कि नवरात्रि, दशहरा, मिलाद-उन-नबी, दीपावली, छठ पूजा, गुरुनानक देव जयंती, क्रिसमस, इत्यादि के लिए आवश्यक सहायता दी जा सके जिन्हें वे समस्त समुदाय के साथ मिलकर बड़े उल्लास से मना सकते हैं। इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने पीएमजीकेएवाई की अवधि तीन माह और बढ़ाने को मंजूरी दे दी है, ताकि वे बिना किसी वित्तीय संकट के खाद्यान्न की आसान उपलब्धता का लाभ निरंतर उठा सकें
इस कल्याणकारी योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण  के अंतर्गत शामिल व्यक्तियों सहित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम   के तहत शामिल सभी लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो खाद्यान्न मुफ्त दिया जाता है।
पीएमजीकेएवाई के छठे चरण तक भारत सरकार के लिए वित्तीय व्यय लगभग 3.45 लाख करोड़ रुपये रहा है। इस योजना के 7वें चरण के लिए लगभग 44,762 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को मिलाकर सभी चरणों के लिए पीएमजीकेएवाई का कुल व्यय लगभग 3.91 लाख करोड़ रुपये हो जाएगा।
पीएमजीकेएवाई के 7वें चरण के लिए खाद्यान्नों के मामले में कुल आवंटन लगभग 122 एलएमटी होने की संभावना है। चरण 1 से 7 तक खाद्यान्नों का कुल आवंटन लगभग 1,121 एलएमटी है।
अभी तक पीएमजीकेएवाई 25 महीनों से निम्नानुसार परिचालन में है-
 चरण-1 और 2 : अप्रैल 2020 से नवंबर 2020 तक
 चरण- 3 से 5 : मई 2021 से मार्च 2022 तक
 चरण-6 : अप्रैल 2022 से सितंबर 2022 तक
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना  कोविड-19 संकट के दौरान मुश्किल समय में शुरू हुई थी, जिसने गरीबों, जरूरतमंदों, गरीब परिवारों/लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराई है ताकि इन लोगों को खाद्यान्नों की पर्याप्त उपलब्धता न होने से कोई परेशानी न हों। इस योजना ने लाभार्थियों को सामान्य रूप से वितरित की जाने वाली मासिक खाद्यान्न पात्रता की मात्रा को प्रभावी रूप से दोगुना कर दिया है।
पहले के चरणों के अनुभव के अनुसार पीएमजीकेएवाई-चरण-7 का प्रदर्शन भी पहले चरणों के समान उच्चस्तर का होने की उम्मीद है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
श्री अन्न आज की जरूरत- केंद्रीय कृषि मंत्री श्री तोमर
मिलेट का जितना उपयोग बढ़ेगा, छोटे किसानों को उतना ज्यादा होगा फायदा
जवाहरलाल नेहरू कृषि वि.वि., जबलपुर की नेशनल मिलेट कांफ्रेंस का केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा शुभारंभ
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि श्री अन्न  आज की जरूरत है, क्योंकि ये पोषक तत्वों से भरपूर होते है। वर्तमान परिवेश में घर हो या बाहर हमारे पास भोजन तो उपलब्ध है, लेकिन उसमें जरूरत के हिसाब से पोषक तत्वों की कमी है। पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा भोजन में रहे, इसके लिए थाली में श्री अन्न होना जरूरी है। श्री तोमर ने यह बात जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर द्वारा अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष के अंतर्गत आयोजित दो दिवसीय नेशनल मिलेट कांफ्रेंस के शुभारंभ समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कही।
श्री तोमर ने कहा कि हम जानते हैं कि दुनिया में मिलेट विशिष्ट उत्पादन के रूप में उत्पादित होता रहा है। समय के साथ मिलेट का भोजन की थाली में स्थान कम होता गया और इसकी प्रतिस्पर्धा समाप्त हो गई। मिलेट को पुनः बढ़ावा मिले और इसका उपयोग बढ़े, इसे लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। भारत की अगुवाई में वर्ष 2023 को पूरी दुनिया मिलेट ईयर के रूप में मना रही है। 18 मार्च को नई दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इसे विधिवत लांच करेंगे। इसके अलावा, इस वर्ष देशभर के लगभग 50 शहरों में जी-20 की बैठकें आयोजित होना हैं, जिनमें विदेशों के लगभग दो लाख लोग भारत आएंगे। प्रधानमंत्री के निर्देशन में जी-20 की बैठकों के माध्यम से भी मिलेट के प्रचार-प्रसार की योजना तैयार की गई है। जी-20 के सभी कार्यक्रमों में, भोजन में मिलेट को प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि जब ये लोग अपने देश लौटे तो यहां से भोजन का अच्छा स्वाद लेकर जाएं और दुनियाभर में भारतीय श्री अन्न को नई पहचान मिलें। इसका लाभ हमारे किसानों व देश को मिलेगा।
श्री तोमर ने कहा कि मिलेट फसल वर्षा आधारित होती है, जिसे कम खर्च व कम पानी में उगा सकते है। गरीब किसान बंजर धरती में इसका उत्पादन कर सकते है। मिलेट का उपयोग जितना बढ़ेगा, भोजन में उतने पोषक तत्व मिलेंगे, जिसका फायदा लोगों को होगा। मिलेट का उपयोग दुनिया में बढ़ेगा तो प्रोसेसिंग बढ़ेगी, निर्यात बढ़ेगा, जिसका लाभ छोटे किसानों को होगा और उनकी माली हालत सुधारने में सफलता मिलेगी। यह मिलेट ईयर इस दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। देश में इस पर रिसर्च बढ़ाने के लिए तीन राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र हरियाणा, हैदराबाद व बेंगलुरू में स्थापित किए गए है, जिनके जरिए काफी काम हो रहा है। कृषि क्षेत्र में करीब 2000 स्टार्टअप काम कर रहे हैं, जिनमें अधिकांश मिलेट से संबंधित हैं। हमारे देश से 4 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के कृषि उत्पादों का निर्यात हुआ, जिनमें अधिकांश हिस्सा आर्गनिक व मिलेट का है। उन्होंने कहा कि म.प्र. में कृषि को बढ़ावा देने व सोया राज्य बनाने में जवाहरलाल नेहरू कृषि वि.वि. की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि मिलेट की जो किस्में विलुप्त हो रही हैं, उन पर भी वि.वि. काम कर रहा है, जिसे और बढ़ाने की जरूरत है। कार्यक्रम में सांसद श्री वी.डी. शर्मा, म.प्र. के कृषि मंत्री श्री कमल पटेल, कुलपति प्रो. प्रमोद कुमार मिश्रा आदि भी मौजूद थे।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोगों, रोजगार तथा अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए प्रत्येक क्षेत्र में विज्ञान और टेक्नोलॉजी का उपयोग
चौथी औद्योगिकी क्रांति नए कौशल के लिए मांग तैयार कर रही है, पुराने रोजगारों को बदल रही है और नए रोजगार के अवसर दे रही है
नए चिन्हित रोजगार क्लस्टरों में सबसे तेजी से बढ़ने वाले क्षेत्र हैं डाटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
आईबीएम रिसर्ज इंडिया की निदेशक तथा सीटीओ, आईबीएम इंडिया और दक्षिण एशिया डॉ. गार्गी बी. दासगुप्ता ने कहा है कि पिछले वर्ष महामारी के समय विज्ञान और वैज्ञानिक समुदाय ने आशा और रोशनी प्रदान की। इसलिए लोगों को, रोजगार तथा अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए प्रत्येक क्षेत्र में विज्ञान और टेक्नोलॉजी का उपयोग समय की आवश्यकता है। डॉक्टर दासगुप्ता राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर “फ्यूचर ऑफ एसटीआईः इम्पैक्ट्स ऑन एजुकेशन, स्किल एंड वर्क” विषय पर विशेष व्याख्यान दे रही थीं।
उन्होंने रोजगार के भविष्य और रोजगार की आवश्यकता की चर्चा करते हुए विश्व आर्थिक मंच  के हाल की अध्ययन का हवाला दिया कि कल की अर्थव्यवस्था के लिए नए उभरते रोजगार क्लस्टर तथा कौशल की जरूरत है। उन्होंने कहा कि चौथी औद्योगिक क्रांति नई स्किल के लिए मांग तैयार कर रही है, वर्तमान रोजगार को हटा रही है और नए रोजगार के अवसर प्रदान कर रही है।
डब्ल्यूईएफ के हाल के अध्ययन की चर्चा करते हुए उन्होंने नए पेशों तथा पांच चिन्हित नए रोजगार कलस्टरों की चर्चा की। ये हैं- डेटा तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस , इंजीनियरिंग तथा क्लाउड, उत्पाद विकास, जनता तथा बिक्री और मार्केटिंग। उन्होंने कहा कि नीतियों में परिवर्तन करने का समय है ताकि विज्ञान  व्यापक डिजिटल और मानवीय बने। अगले 10 वर्षों तक बने रहने वाले रोजगारों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि डेटा तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र तेजी बढ़ रहे हैं। उन्होंने इन क्षेत्रों को स्कूलों, कॉलेजों तथा विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम में शामिल करने की आवश्यकता पर बल दिया।
उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक व्यापक भूमिका निभाते हैं और समुदायों को वैज्ञानिक रूप से सोचने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पहले की तुलना में अब विज्ञान की आवश्यकता अधिक है और हमें अपनी वैज्ञानिक प्रक्रियाओं को तेजी देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी अनेक समस्याएं हल कर सकती हैं और हम वैज्ञानिक समुदाय के साथ मिलकर समस्या का समाधान कर सकते हैं।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष ने गुरुग्राम में राष्ट्रीय राजमार्ग पर जलभराव का समाधान खोजने के लिए बैठक की
हरियाणा के गुरुग्राम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग पर जल भराव की समस्या के समाधान के लिए नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण  के मुख्यालय में एक बैठक आयोजित की गई। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण  के अध्यक्ष, श्री संतोष कुमार यादव की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में गुरुग्राम शहरी विकास प्राधिकरण  के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, फरीदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण , नगर निगम मानेसर , दिल्ली नगर निगम , दिल्ली छावनी बोर्ड  और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण  के अन्य वरिष्ठ अधिकारी सम्मिलित हुए।
अधिकारियों ने क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों पर जल भराव की समस्या को रोकने के लिए तत्काल और स्थायी समाधान खोजने के अलावा, राष्ट्रीय राजमार्गों पर अतिक्रमण, सड़क की अनधिकृत खुदाई और अवैध कनेक्शन को रोकने के लिए प्रभावी समाधान खोजने के लिए विभिन्न पहलुओं पर भी चर्चा की।
अधिकारियों ने जल जमाव की समस्या का प्रभावी समाधान प्रदान करने के लिए बहुआयामी रणनीति विकसित करने पर विचार-विमर्श किया। तात्कालिक उपाय के रूप में निचले इलाकों में जल पंपों की स्थापना के साथ-साथ वर्षा जल की प्रभावी निकासी के लिए उचित उपायों पर भी चर्चा की गई। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण  के अध्यक्ष ने समस्या के समाधान के लिए त्वरित कार्रवाई के लिए सभी सरकारी एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया।
धौला कुआं और सुब्रतो पार्क के आसपास जलभराव के कारणों का अध्ययन करने के लिए, उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिए एक विशेष एजेंसी को नियुक्त किया जाएगा।
इसके अलावा, बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रियों को सुरक्षित और निर्बाध यात्रा का आनंद प्रदान करने के लिए गुरुग्राम-पटौदी-रेवाड़ी, द्वारका एक्सप्रेसवे और गुरुग्राम, सोहना के परियोजनावार मुद्दों पर भी चर्चा की गई।
कोयला मंत्रालय
दिल्ली के स्कोप मीनार, पांचवीं मंजिल, कोर-II, लक्ष्मी नगर में कोयला नियंत्रक के विस्तारित कार्यालय का उद्घाटन
कोयला मंत्रालय के अधीन कोयला नियंत्रक संगठन के एक विस्तारित कार्यालय का उद्घाटन आज यहां कोयला मंत्रालय के सचिव डॉ. अनिल कुमार जैन ने किया।
यह कार्यालय कोयला नियंत्रक संगठन  के मुख्य कार्यालय के रूप में कार्य करेगा और निम्नलिखित दायित्वों का निर्वहन करेगा।
- खान संबंधी योजना और खान बंद करने संबंधी योजना का अनुमोदन
- खान को खोलने और फिर से खोलने की अनुमति
- खान बंद करने की योजना के अनुपालन की निगरानी
- वॉशरी रिजेक्ट पॉलिसी का कार्यान्वयन और निगरानी
- भुगतान आयुक्त
- मासिक स्तर पर कोयला और लिग्नाइट संबंधी आंकड़ों का संग्रह एवं संकलन तथा वार्षिक प्रकाशन यानी कोयला से संबंधित अंतरिम आंकड़े और भारत की कोयला संबंधी निर्देशिका का विमोचन
- सीसीओ के प्रशासनिक एवं लेखा संबंधी मामले
- नीति आयोग, कोयला मंत्रालय, नीति आयोग, सीएसओ, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, आईबीएम, खान मंत्रालय, राज्य सरकार, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों को सहयोग
इस अवसर पर सचिव डॉ. अनिल कुमार जैन; संयुक्त सचिव, श्री श्याम भगत नेगी; संयुक्त सचिव, श्रीमती विस्मिता तेज; संयुक्त सचिव, श्री भबानी प्रसाद पति; कोयला नियंत्रक एवं उप महानिदेशक, सुश्री संतोष अग्रवाल; निदेशक सीसीओ, श्री. वीपी सिंह तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
इस्पात मंत्रालय
श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने बैडमिंटन स्टार पी.वी. सिंधु का अभिनंदन कियाऔर उन्हें राष्ट्रीय मिशनों से लोगों को जोड़ने का आह्वान करने का सुझाव दिया
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान से आज नई दिल्ली में स्टार शटलर सुश्री पी.वी. सिंधु और उनके पिता श्री पी.वी. रमण ने भेंट की। श्री प्रधान ने सुश्री पी.वी. सिंधु को राष्ट्रीय गौरव की संज्ञा देते हुए उन्हें बीडब्ल्यूएफ विश्व चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी और उनका अभिनंदन किया। श्री प्रधान ने आने वाले समय में होने वाली विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में भी सुश्री पी.वी. सिंधु की शानदार सफलता की कामना की जिनमें ओलम्पिक्स 2020 भी शामिल है।
इस अवसर पर श्री प्रधान ने सुश्री पी.वी. सिंधु और उनके पिता को भारत सरकार द्वारा नबाकलेबार समारोह के अवसर पर जारी एक स्मारक सिक्का और ओडिशा की एक पारंपरिक शॉल भेंट स्वरूप दी।
श्री प्रधान ने सुश्री पी.वी. सिंधु को सामाजिक बदलाव लाने में सक्षम एक युवा आइकन  बताया। इसके साथ ही श्री प्रधान ने सुश्री सिंधु को विभिन्न राष्ट्रीय मिशनों जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान, जल शक्ति अभियानऔर एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के अभियान से लोगों को जोड़ने का आह्वान करने का सुझाव दिया जिसकी परिकल्पना माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने की है।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान से भेंट करने के बाद संवाददाताओं से बात करते हुए सुश्री पी.वी. सिंधु ने प्रसन्नता व्यक्त की और स्वयं का अभिनंदन किए जाने के लिए श्री धर्मेन्द्र प्रधान का धन्यवाद किया। सुश्री पी.वी. सिंधु ने स्वयं को आवश्यक सहयोग देने के लिए राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड का भी धन्यवाद किया। सुश्री पी.वी. सिंधु राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड  की एक ब्रांड एम्बेसडर हैं।
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
आईबीबीआई ने भारतीय कॉर्पोरेट विधि सेवा प्रशिक्षु अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।
आईबीबीआई ने भारतीय कॉरपोरेट विधि सेवा  के 2020 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों के लिए 11 से 13 जुलाई, 2022 तक तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। श्री सुधाकर शुक्ला, पूर्णकालिक सदास्य, आईबीबीआई ने श्री जयंती प्रसाद, पूर्णकालिक सदास्य, आईबीबीआई की उपस्थिति में प्रशिक्षण सत्र का उद्घाटन किया।
सत्रों में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 , दिवाला सेवाओं के व्यावसायीकरण का व्यापक अवलोकन और नियामक की भूमिका का अवलोकन शामिल था। इसमें संहिता के तहत विभिन्न प्रक्रियाओं से संबंधित व्यावहारिक केस स्टडीज के माध्यम से विधिवत पूरक अवधारणाओं को भी शामिल किया गया है, अर्थात् कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया, परिसमापन प्रक्रिया, स्वैच्छिक परिसमापन, फास्ट ट्रैक समाधान प्रक्रिया, व्यक्तिगत दिवाला और व्यक्तिगत दिवालियापन। प्रशिक्षुओं को बोर्ड के शिकायत निवारण और अनुशासनात्मक तंत्र की कार्यप्रणाली के बारे में बताया गया।
इसके अलावा, प्रतिभागियों को आईबीसी पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों, अर्थात् निर्णायक प्राधिकरण, दिवाला पेशेवर, दिवाला पेशेवर एजेंसियों, सूचना उपयोगिता, वित्तीय लेनदारों, परिचालन लेनदारों, पंजीकृत मूल्यांकनकर्ताओं और वित्तीय सेवा प्रदाताओं से परिचित कराया गया। विनियमों का प्रारूपण और पुनरीक्षण, उभरते हुए न्यायशास्त्र, दबावग्रस्त परिसंपत्ति बाजार पर प्रभाव और संहिता के सामाजिक-आर्थिक परिणामों को भी इसमें शामिल किया गया था। शोधन अक्षमता शासन के सीमावर्ती क्षेत्रों जैसे समूह दिवाला, सीमा पार दिवाला और व्यक्तिगत दिवाला को भी सत्रों में शामिल किया गया था। कार्यक्रम का समापन 13 जुलाई, 2022 को श्री सुधाकर शुक्ला, पूर्णकालिक सदास्य, आईबीबीआई और श्री जयंती प्रसाद, पूर्णकालिक सदास्य, आईबीबीआई द्वारा संबोधित समापन सत्र के साथ हुआ।
विख्यात प्रशिक्षकों में श्री रितेश कावड़िया, कार्यकारी निदेशक, आईबीबीआई; श्री संदीप गर्ग, कार्यकारी निदेशक, आईबीबीआई; श्री राजेश कुमार गुप्ता, मुख्य महाप्रबंधक, आईबीबीआई; श्री मनीष कुमार एम. चौधरी, मुख्य महाप्रबंधक, आईबीबीआई; श्री शिव अनंत, मुख्य महाप्रबंधक, आईबीबीआई; श्री सी. रामचंद्र राव, महाप्रबंधक, आईबीबीआई; श्री राजेश कुमार, महाप्रबंधक, आईबीबीआई; श्री राजेश तिवारी, महाप्रबंधक, आईबीबीआई; श्री दीपक राव, महाप्रबंधक, आईबीबीआई; डॉ. कोकिला जयराम, उप महाप्रबंधक, आईबीबीआई; श्री केशव कुमार गिरिधारी, उप महाप्रबंधक, आईबीबीआई; श्री नीतीश सैनी, सहायक महाप्रबंधक, आईबीबीआई और श्री मयंक मेहता, सहायक महाप्रबंधक, आईबीबीआई शामिल थे ।
रक्षा मंत्रालय
राष्ट्रपति ने रक्षा अलंकरण समारोह  के दौरान एक कीर्ति चक्र  और 14 शौर्य चक्र  प्रदान किये
13 परम विशिष्ट सेवा पदक और 29 अति विशिष्ट सेवा पदक भी प्रदान किये गए
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद, जो सशस्त्र बलों के सुप्रीम कमांडर हैं, ने 31 मई, 2022 को राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह  के दौरान सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य / केंद्र शासित प्रदेश पुलिस के कर्मियों को एक कीर्ति चक्र  और 14 शौर्य चक्र  प्रदान किये। विशिष्ट वीरता, अदम्य साहस और कर्तव्य के प्रति अत्यधिक समर्पण के लिए कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किये गए।
राष्ट्रपति ने असाधारण स्तर की विशिष्ट सेवा के लिए 13 परम विशिष्ट सेवा पदक और 29 अति विशिष्ट सेवा पदक भी प्रदान किये।
प्रस्तुति के क्रम में पुरस्कार विजेताओं की सूची के लिए कृपया अंग्रेजी की विज्ञप्ति देखें
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने महाराणा प्रताप को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने महाराणा प्रताप को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि महाराणा प्रताप ने अपने अप्रतिम साहस, शौर्य और युद्ध कौशल से मां भारती को गौरवान्वित किया। श्री मोदी ने कहा कि मातृभूमि के लिये उनका त्याग और समर्पण सदैव स्मरणीय रहेगा।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने डॉ. एमएस स्वामीनाथन के निधन पर शोक व्यक्त किया
उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने प्रतिष्ठित कृषि वैज्ञानिक डॉ. एमएस स्वामीनाथन के निधन पर हार्दिक संवेदना और गहरा दुख व्यक्त किया है।
उपराष्ट्रपति ने एक्स पर पोस्ट में कहा :
“भारत की हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथनजी के निधन से गहरा दुख हुआ। भारतीय कृषि में उनके अभूतपूर्व योगदान ने लाखों किसानों की समृद्धि में योगदान करते हुए देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इस कठिन समय में उनके परिवार, मित्रों और शुभचिंतकों के प्रति हार्दिक संवेदना।”
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
सड़क सुरक्षा सप्ताह 11 से 17 जनवरी 2023 तक आयोजित होगा
भारत सरकार का सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय 11 से 17 जनवरी 2023 तक "स्वच्छता पखवाड़ा" के तहत सड़क सुरक्षा सप्ताह मना रहा है। इस पहल का उद्देश्य सभी के हित में सुरक्षित सड़कों की आवश्यकता का प्रचार- प्रसार करना है। एक सप्ताह के दौरान, आम जनता के बीच सड़क सुरक्षा के संबंध में जागरूकता बढ़ाई जाएगी और सभी हितधारकों को सड़क पर चलते समय दूसरों की सुरक्षा हेतु अपनी जिम्मेदारी निभाने ले लिए प्रेरित किया जायेगा। इस अवसर पर पूरे देश में सड़क सुरक्षा से जुड़े हुए विभिन्न अभियानों एवं कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इन गतिविधियों में सड़क दुर्घटनाओं के कारणों को समझने और उन्हें रोकने के उपायों से संबंधित विभिन्न जागरूकता अभियान शामिल हैं। स्कूल/कॉलेज के छात्रों, ड्राइवरों और अन्य सभी सड़क उपयोगकर्ताओं के साथ विभिन्न कार्यक्रम संचालित करने की योजना भी बनाई गई है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय राजधानी दिल्ली में अनेक स्थानों पर नुक्कड़ नाटक करने  और लोगों जागरूक बनाने के अभियान सहित कई गतिविधियों का आयोजन करेगा। इसके अलावा, दिल्ली के पूसा स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान  में स्कूली छात्रों के लिए निबंध लेखन व पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता, सड़क सुरक्षा क्षेत्र में सक्रियता के साथ कार्य कर रहे कॉरपोरेट्स / पीएसयू / एनजीओ द्वारा प्रदर्शनी एवं रंगमंच मंडप, वॉकथॉन और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा / विचार-विमर्श भी आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही, सड़क निर्माण कार्य में लगी हुई एनएचएआई, एनएचआईडीसीएल जैसी प्रमुख संस्थाएं पूरे देश में यातायात नियमों एवं व्यवस्थाओं के अनुपालन, पैदल यात्रियों की सुरक्षा, वाहन चालकों के लिए नेत्र जांच शिविर और सड़क अभियांत्रिकी से संबंधित अन्य मुद्दों से संबंधित विशेष अभियान संचालित करेंगी।
मंत्रालय ने सभी संसद सदस्यों, राज्य सरकारों और संबंधित हितधारकों  से अनुरोध किया है कि वे सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता अभियान आयोजित करें और प्राथमिक उत्तरदायित्व का प्रशिक्षण, सड़क सम्बंधी नियमों एवं कानूनों के बारे जानकारी का प्रसार सुनिश्चित करके इस आयोजन में सक्रिय रूप से भाग लें। इसके अलावा जमीनी स्तर पर सड़क सुरक्षा से संबंधित अन्य गतिविधियों, कार्यशालाओं तथा हिमायती कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाए।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
6 अप्रैल को राजस्थान, विदर्भ के कुछ हिस्सों तथा तमिलनाडु के भीतरी भागों में गर्म हवा की लहर चलेगी
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग  के राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र के अनुसारः
तापमान की वर्तमान स्थिति तथा अगले 24 घंटों के लिए चेतावनी
कल (0530 बजे सुबह से 6 अप्रैल के शाम 0530 बजे तक गर्म हवा चली और अधिकतम तापमान देखा गया।
गर्म हवा की लहर चलीः
राजस्थान के कुछ इलाकों तथा पूर्व विदर्भ के छिटपुट स्थानों पर गर्म हवा चली।
अधिकतम तापमानः
- पश्चिमी मध्यप्रदेश, विदर्भ तथा मराठवाड़ा के अधिकतर स्थानों, राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, सौराष्ट्र तथा कच्छ, पूर्वी मध्यप्रदेश तथा मध्य महाराष्ट्र के कुछ स्थानों और हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गुजरात क्षेत्र, तेलंगाना, उत्तर कर्नाटक के भीतरी भागों, तमिलनाडु, पुड्डुचेरी और कराइकल के कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा।
- अधिकतम तापमान में 05-04-2021 को परिवर्तनः उत्तराखंड तथा अरूणाचल प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक  रहा। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान के अधिकतर स्थानों, पंजाब, असम और मेघालय के अधिकतर स्थानों और सौराष्ट्र तथा कच्छ के कुछ स्थानों पर तापमान सामान्य से अधिक  रहा। मध्यप्रदेश के अधिकतर स्थानों, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, विदर्भ छत्तसीगढ़ तथा मध्य महाराष्ट्र, उप हिमालय पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम, ओडिशा, गुजरात क्षेत्र, तटीय कर्नाटक, तटीय आंध्रप्रदेश और यनम में तापमान सामान्य से ऊपर  रहा। हिमाचल प्रदेश के कुछ स्थानों पर तापमान सामान्य से नीचे  रहा जबकि अंडमान और निकोबार के कुछ स्थानों और तेलंगाना के कुछ स्थानों में तापमान सामान्य से नीचे  रहा। देश के शेष भागों में सामान्य रहा।
कल देश में सबसे अधिक तापमान ब्रह्मपुरी  में 43.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
अगले 24 घंटों 
-
- राजस्थान, विदर्भ तथा तमिलनाडु के भीतरी भागों में कुछ स्थानों पर गर्म हवा की लहर चलेगी

स्थान विशेष पूर्वानुमान और चेतावनी के लिए कृपया मौसम एप डाउनलोड करें, कृषि मौसम सलाह के लिए मेघदूत एप डाउनलोड करें, बिजली गिरने की चेतावनी के लिए दामिनी एप डाउनलोड करें और जिलावार चेतावनी के लिए राज्य की एमसी/आरएमसी वेबसाइट देखें।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
सिक्किम के मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तमांग ने पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह से भेंट की
सिक्किम के मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तमांग ने वर्तमान पद संभालने के बाद राष्ट्रीय राजधानी के अपने पहले दौरे के दौरान आज पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास  मंत्रालय में केन्द्रीय राज्य मंत्री  और प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, जन शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह से भेंट की।
श्री तमांग ने बैठक के दौरान ऐसी अनेक परियोजनाओं के बारे में बताया जिन्हें राज्य सरकार प्राथमिकता के साथ शुरू करना चाहती है। इनमें तीन पर्यटन परियोजनाएं भी शामिल हैं। दक्षिण सिक्किम के यांगांग में भालेय धुंगा स्काईवाक परियोजना, पश्चिमी सिक्किम में पेल्लिंग से सांगाचोलिंग तक पैसेंजर रोपवे और युकसोम में पर्यटन रिजॉट इन तीन परियोजनाओं में शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने हाल ही में निर्मित मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल को पूरा करने के लिए वित्तीय मदद देने का भी अनुरोध किया। मुख्यमंत्री के अनुसार पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने इससे पहले चिकित्सा उपकरणों एवं फर्नीचर के लिए 1.6 करोड़ रुपय मुहैया कराने पर सहमति जताई थी और तदनुसार पूर्वोत्तर परिषद  को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट  प्रस्तुत की गई है।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभालने के लिए श्री तमांग को बधाई देते हुए कहा कि वह स्वयं को पेश की गई प्राथमिकता वाली परियोजनाओं की सूची पर विचार-विमर्श करने के लिए अपने मंत्रालय के अधिकारियों को निर्देश देंगे। उन्होंने यह निर्देश भी जारी किया कि सिक्किम के अधिकारियों और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के अधिकारियों के बीच आधिकारिक स्तर की एक बैठक आयोजित की जाएगी, ताकि इन परियोजनाओं की संभाव्यता के साथ-साथ संभावित बजट आवंटन के बारे में एक संक्षिप्त प्रपत्र  तैयार किया जा सके।
इस्पात मंत्रालय
श्री प्रदीप कुमार त्रिपाठी ने इस्पात मंत्रालय में सचिव पद का कार्यभार संभाला
श्री प्रदीप कुमार त्रिपाठी, आईएएस  ने आज इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार में सचिव पद का कार्यभार संभाल लिया। इससे पूर्व श्री त्रिपाठी कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग  में विशेष सचिव और स्थापना अधिकारी के पद पर तैनात थे।
संसदीय कार्य मंत्रालय
राष्ट्रपति ने 18 जुलाई, 2018 से राज्य सभा बुलाई
राष्ट्रपति ने बुधवार, 18 जुलाई, 2018 को नई दिल्ली में बैठक करने के लिए राज्य सभा बुलाई है। कार्यों की अनिवार्यताओं के अधीन, सत्र का शुक्रवार, 10 अगस्त, 2018 को संपन्न होना निर्धारित है।