ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट- 377 वां दिन
95 प्रतिशत पात्र आबादी को लगाई गई कोविड-19 टीके की पहली खुराक
भारत का समग्र टीकाकरण कवरेज 164.35 करोड़ के पार
आज शाम 7 बजे तक टीके की 49 लाख से ज्यादा खुराकें लगाई गईं
देश की 95 प्रतिशत पात्र आबादी को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगा कर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की गई है। भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज 164.35 करोड़  के आंकड़े को पार कर गया।आज शाम 7 बजे तक 49 लाख से ज्यादा  टीके की खुराकें लगाई गईं।कोविड टीकाकरण के तहत चिन्हित श्रेणियों के लाभार्थियों के लिए 'प्रीकॉशन डोज' की अब तक 1 करोड़ से अधिक  खुराकें लगाई गई हैं। देर रात में दिनभर की अंतिम रिपोर्ट आने पर दैनिक टीकाकरण संख्या में वृद्धि होने की संभावना है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए राष्ट्र को बधाई दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि भारत ने कोविड-19 टीके की पहली खुराक 95 प्रतिशत से ज्यादा पात्र आबादी को लगाकर रिकॉर्ड दर्ज किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में स्वास्थ्य कर्मियों के कड़े परिश्रम और जन भागीदारी से देश इस अभियान में निरंतर आगे बढ़ रहा है।
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर टीके की खुराक का समग्र कवरेज इस प्रकार है:
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टीके की खुराक का समग्र कवरेज
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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10394063
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दूसरी खुराक
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9842881
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प्रीकॉशन डोज
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3071213
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
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18393093
|
|
दूसरी खुराक
|
|
17184573
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
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3262274
|
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आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
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44281254
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
537788323
|
|
दूसरी खुराक
|
|
396868742
|
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आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
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पहली खुराक
|
|
199704035
|
|
दूसरी खुराक
|
|
168949765
|
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60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
124468773
|
|
दूसरी खुराक
|
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105361520
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
3971360
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
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935029541
|
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कुल दी गई दूसरी खुराक
|
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698207481
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
10304847
|
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कुल
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1643541869
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि कुछ इस प्रकार है:
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दिनांक:27 जनवरी, 2022 
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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230
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दूसरी खुराक
|
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5266
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प्रीकॉशन डोज
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81600
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
486
|
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दूसरी खुराक
|
|
10194
|
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प्रीकॉशन डोज
|
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156167
|
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आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
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पहली खुराक
|
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543227
|
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आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
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पहली खुराक
|
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743166
|
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दूसरी खुराक
|
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1989997
|
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आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
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पहली खुराक
|
|
118434
|
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दूसरी खुराक
|
|
555794
|
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60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
77874
|
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दूसरी खुराक
|
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333488
|
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प्रीकॉशन डोज
|
|
353882
|
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कुल दी गई पहली खुराक
|
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1483417
|
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कुल दी गई दूसरी खुराक
|
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2894739
|
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प्रीकॉशन डोज
|
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591649
|
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कुल
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4969805
देश के सबसे जोखिम वाले जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के एक उपाय के रूप में चल रहे टीकाकरण अभियान की नियमित रूप से समीक्षा और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 208.57 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 25,90,557 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 1,05,058 है
सक्रिय मामलों की दर 0.24 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.57 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 15,220 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,36,54,064 है
पिछले 24 घंटों में 9,062 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 2.49 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 4.38 प्रतिशत है
अब तक 88.10 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 3,64,038 जांच की गई
विद्युत मंत्रालय
आजादी का अमृत महोत्सव के भाग के रूप में आरईसी द्वारा असम में 'बिजली उत्सव' का आयोजन किया गया
'आजादी का अमृत महोत्सव' के भाग के रूप में- आजादी के 75 वर्ष का जश्न मनाने के लिए, आरईसी लिमिटेड, विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली एक सार्वजनिक अवसंरचना वित्त कंपनी, ने कल असम के कामरूप जिले के सोनापुर गांव और आस-पास के गांवों में एक 'बिजली उत्सव' का आयोजन किया। इस अवसर पर कई गणमान्य व्यक्ति जैसे श्री. बिपुल डेका, अध्यक्ष, सोनपुर ग्राम पंचायत, कुंजोलता डेका, रूहिणी कु. दास, पूर्व अध्यक्ष सोनपुर ग्राम पंचायत और श्री उपेन भटल्या, सेवानिवृत्त प्राचार्य उपस्थित हुए।
इस कार्यक्रम में गणमान्य व्यक्तियों और सम्मानित अतिथियों ने विद्युत के लाभों पर प्रकाश डाला, दूरदराज के क्षेत्रों में विद्युतीकरण के दौरान आने वाली चुनौतियों और विद्युत पहुंचने के साथ उनके जीवन की गुणवत्ता में किस प्रकार से सुधार हुआ, इस पर प्रकाश डाला। विद्युत ने किस प्रकार से उनके जीवन को बदलकर रख दिया है, इस पर अपने अनुभवों और विचारों को साझा करने के लिए गांवों के लाभार्थियों को भी मंच पर आमंत्रित किया गया।
ग्रामीण लोगों और बच्चों से जुड़ने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। विद्युत के फायदे और इसके संरक्षण, स्वच्छ भारत अभियान और कोविड सुरक्षा प्रोटोकॉल जैसे विषयों पर ज्ञान देने के लिए नुक्कड़ नाटकों का भी आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार के रूप में एलईडी बल्ब का वितरण करने के साथ इस कार्यक्रम का समापन हुआ।
बड़ी सभा को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित किया गया कि सामाजिक दूरी और मास्क पहनने जैसे सभी कोविड सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। इसके अलावा सभी उपस्थित लोगों के बीच मास्क का वितरण भी किया गया।
आरईसी लिमिटेड के संदर्भ में: आरईसी लिमिटेड एक नवरत्न एनबीएफसी है, जो कि पूरे भारत में विद्युत क्षेत्र का वित्तपोषण और विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। 1969 में स्थापित किए गए आरईसी लिमिटेड ने अपने क्षेत्र में पचास वर्षों से ज्यादा का समय पूरा किया है। यह राज्य विद्युत बोर्डों, राज्य सरकारों, केंद्र/राज्य विद्युत कंपनियों, स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों, ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों और निजी क्षेत्र के जनउपयोगी सेवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसकी व्यावसायिक गतिविधियों में पूर्ण विद्युत क्षेत्र मूल्य श्रृंखला में वित्तपोषण परियोजनाएं और विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं में उत्पादन, ट्रांशमिशन, वितरण और नवीकरणीय ऊर्जा भी शामिल हैं।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
कोविड के कारण प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और स्वस्थ जीवन शैली के विकास के लिए दुनिया भर में योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा में लोगों की रुचि बढ़ी है: डॉ. जितेंद्र सिंह
केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री  और प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि कोविड के कारण प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और स्वस्थ जीवन शैली के विकास के लिए दुनिया भर में योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा में लोगों की रुचि बढ़ी है। एसोचैम द्वारा आयोजित वैश्विक आयुष मेले में उद्घाटन भाषण देते हुए, उन्होंने कहा कि पिछले 4-5 महीनों में पश्चिमी दुनिया ने वैकल्पिक चिकित्सा के सर्वोत्तम तरीकों का पता लगाने के लिए भारत की ओर रुख किया है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि नया भारत स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होगा और पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली के माध्यम से विश्व को प्रतिरोधक क्षमता संवर्धन प्रणाली प्रदान करने में भी योगदान करेगा। उन्होंने कहा कि, कोविड के कारण एकीकृत स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के गुणों पर बल दिया गया और वे फिर से उजागर हुए। उन्होंने कहा कि इस प्रणाली को डब्ल्यूएचओ सहित विश्व चिकित्सा व्यवस्था का हिस्सा बनाने की आवश्यकता है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि जब से नरेन्द्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला है, उन्होंने चिकित्सा प्रबंधन की स्वदेशी प्रणाली के गुणों पर ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने कहा श्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए एकमत प्रस्ताव रखा, जिसके परिणामस्वरूप योग दुनिया भर में लगभग हर घर में पहुंच गया है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने स्वदेशी चिकित्सा प्रबंधन प्रणाली के महत्व को देखते हुए एक अलग आयुष मंत्रालय बनाया।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत के हिमालयी, पर्वतीय और पूर्वोत्तर राज्यों में औषधीय जड़ी-बूटियों और पौधों का समृद्ध भंडार है। उन्होंने सभी हितधारकों से आग्रह किया है कि वे इसका उपयोग करें और वैश्विक स्तर पर इसे बढ़ावा दें।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने शीर्ष उद्योग संस्था एसोचैम  के अध्यक्ष डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी और एसोचैम के महासचिव दीपक सूद को वैश्विक आयुष मेले के आयोजन के लिए बधाई दी और उनसे आग्रह किया कि वे महामारी के समय में इसे वर्चुअल माध्यम से वास्तव में वैश्विक बनाएं।
आयुष मंत्रालय के सचिव, श्री राजेश कोटेचा ने कहा कि सरकार मिशन आत्मनिर्भर भारत के तहत 4,000 करोड़ रुपये की लागत से 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में औषधीय पौधे उगाने पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है।
अपने संबोधन में, आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि पतंजलि, आयुर्वेद को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए जोर-शोर से काम कर रही है और उसने सभी हितधारकों की मदद करने का वादा किया है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने इस अवसर पर औषधीय पौधों पर एसोचैम-नाबार्ड जानकारी रिपोर्ट भी जारी की। उन्होंने गुजरात के यूसुफ शेख के कुदरती आयुर्वेद की एक नई विनिर्माण इकाई का ई-उद्घाटन भी किया।
योग चिकित्सक, विद्वान, लेखक और बेंगलुरु स्थित समकक्ष विश्वविद्यालय- स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान  के संस्थापक कुलपति पदमश्री एच. आर. नागेंद्र, सामी-सबिन्सा समूह के संस्थापक अध्यक्ष डॉ. मुहम्मद मजीद, प्रमुख उद्योगपति और विभिन्न देशों के प्रतिभागी वेबिनार में शामिल हुए।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 88.34 करोड़ वैक्सीन की खुराकें लगाई गई हैं
बीते चौबीस घंटे में 23,529 नए मामले सामने आए
सक्रिय मामले कुल मामलों के 1 प्रतिशत से कम हैं,वर्तमान में 0.82 प्रतिशत,मार्च 2020 के बाद से सबसे कम
भारत में वर्तमान में 2,77,020 सक्रिय मामले हैं,195 दिनों में सबसे कम
वर्तमान में रिकवरी दर 97.85 प्रतिशत है,मार्च 2020 के बाद से सबसे अधिक
पिछले 24 घंटों के दौरान 28,718 रोगी स्वस्थ हुए, देश भर में अभी तक कुल 3,30,14,898 मरीज स्वस्थ हुए
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर वर्तमान में 1.74 प्रतिशत है; पिछले 97 दिनों से 3 प्रतिशत से कम है
दैनिक पॉजिटिविटी दर 1.56 प्रतिशत है,पिछले 31 दिनों से 3 प्रतिशत से कम
अभी तक कुल 56.89 करोड़ जांचें की जा चुकी हैं
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने राजामलाई, इडुक्की में भूस्खलन से कई लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया; पीड़ितों के लिए कई घोषणाएं की
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राजामलाई, इडुक्की में भूस्खलन से लोगों की मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा, “राजामलाई, इडुक्की में भूस्खलन से लोगों की हुई मौत से मैं आहत हूं। दु:ख की इस घड़ी में, मेरी संवेदना शोक संतप्त परिवारों के साथ है। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और प्रशासन तेजी से काम कर रहे हैं, और प्रभावितों को सहायता पहुंचा रहे हैं।”
प्रधानमंत्री ने इस भूस्खलन में प्रत्येक मरने वालों के नजदीकी परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष  से 2 लाख रूपए और प्रत्येक घायल को 50 हजार रूपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में स्वच्छता को सर्वाधिक महत्व देने की आवश्यकता पर बल दिया
श्रीमती बादल ने स्वच्छता पखवाड़े के उद्घाटन के अवसर पर ‘वेस्ट टू वेल्थ टेक्नोलॉजी’ नामक पुस्तिका का विमोचन किया
केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने आज 15 दिन के स्वच्छता अभियान के तहत अपने मंत्रालय के स्वच्छता पखवाड़े का उद्घाटन किया। ये अभियान 16 अक्टूबर, 2018 से 31 अक्टूबर, 2018 तक जारी रहेगा। इस अवसर पर मंत्री ने तमिलनाडु के तंजावुर स्थित भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी उद्योग द्वारा तैयार की गई ‘वेस्ट टू वेल्थ टेक्नोलॉजी’ नामक पुस्तिका का विमोचन भी किया।
इस अवसर पर श्रीमती बादल ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय स्वच्छता को सबसे अधिक महत्व देता है। उन्होंने इस अवसर पर उद्योग मंडलों के प्रतिनिधियों का आह्वान किया कि वे अभियान में हिस्सा ले और स्वच्छता ही सेवा के विचार को प्रोत्साहित करें। श्रीमती बादल ने प्रमुख उद्योगपतियों से कहा कि वे अपनी इकाइयों में स्वच्छता को महत्व दें।
15 दिन के अभियान के दौरान मंत्रालय के नोडल अधिकारी स्वच्छता उपायों की समीक्षा के लिए मेगा फूड पार्कों, बूचड़ खानों, कोल्ड चेन्स और सरकार से सहायता प्राप्त अन्य परियोजनाओं का दौरा करेंगे। 18 अक्टूबर को मंत्रालय के अधिकारी कार्यालय परिसरों के भीतर और बाहर सफाई अभियान चलाएंगे। एसोचैम, फिक्की, डीआईसीसीआई, पीएचडीसीसीआई, एआईएफपीए और सीआईआई जैसे उद्योग संगठन दिल्ली में चुने हुए नगर निगम के स्कूलों में स्वच्छता जागरूक कार्यक्रम चलाएंगे। गली विक्रेताओं को खाद्य सुरक्षा उपायों की जानकारी देने के लिए शहर के विभिन्न भागों में जागरूकता कार्यक्रमों और प्रशिक्षण शिविरों का भी आयोजन किया जाएगा।
भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान अपने परिसर में स्वच्छता मिशन के बारे में निबंध प्रतियोगिता आयोजित करेगा, जिसके विजेता को 10,000 रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान अपने परिसरों और गोद लिये गये गांवों में गहन स्वच्छता अभियान आयोजित करेगा।
मंत्रालय के अपर सचिव डॉ. राकेश सरवाल, एनआईएफटीईएम के कुलपति डॉ. चिन्दी वासुदेवप्पा और खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय तथा विभिन्न उद्योग मंडलों के वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर मौजूद थे।
खान मंत्रालय
खान मंत्रालय और आईआईटी बॉम्बे के संयुक्त तत्वाधान में 29 मई को मुंबई में पहला खनन स्टार्ट-अप शिखर सम्मेलन आयोजित होगा
सम्मेलन में 120 से अधिक स्टार्ट-अप और 20 प्रमुख उद्योग भाग लेंगे
केन्द्रीय संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी 29 मई, 2023 को मुम्बई में पहले खनन स्टार्ट-अप शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। यह सम्मेलन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे और खान मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। खान, कोयला और रेल राज्य मंत्री श्री रावसाहेब पाटिल दानवे शिखर सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगे। यह विशिष्ट सम्मेलन मुख्य रूप से नवाचार और तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिससे प्रदर्शन और सुरक्षा में सुधार होगा तथा खनन एवं धातु विज्ञान के क्षेत्र में स्वायत्तता निर्माण में मदद मिलेगी।
खनन क्षेत्र विश्व में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट-अप पारिस्थिति तंत्र है। इसमें चुनौतियों का सामना करने, अन्वेषण और खनन में नई प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाकर खनन उद्योग के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने और देश के खनन तथा खनिज उत्पादन को बढ़ाने में स्टार्ट-अप को शामिल करने की संभावनाएं है।
इस आयोजन के दौरान, खान मंत्रालय खनन और धातु विज्ञान के क्षेत्र में स्टार्ट-अप के साथ विचार-विमर्श करेगा, जिससे यह पता लगाया जा सके कि विभिन्न तकनीकों से लैस ये स्टार्ट-अप खनन क्षेत्र की गतिविधियों में किस प्रकार योगदान दे सकते हैं, अन्वेषण और खनन की क्षमताओं को बढ़ावा दे सकते हैं और खनन क्षेत्र की दक्षता में वृद्धि कर सकते है।
इस सम्मेलन में खनिज अन्वेषण क्षेत्र के अग्रणी उद्योगों, वित्तीय संस्थानों और बैंकों के साथ विचार-विमर्श पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इससे अन्वेषण, वर्चुअल रियल्टी, ऑटोमेशन, ड्रोन प्रौद्योगिकी, परामर्श आदि के क्षेत्र में काम करने वाले छात्र और युवा पेशेवर लाभान्वित होंगे। इस सम्मेलन में 120 से अधिक स्टार्ट-अप और 20 प्रमुख उद्योग भाग लेंगे।
भारत की वाणिज्यिक राजधानी मुंबई में आयोजित होने वाले पहले खनन स्टार्ट-अप सम्मेलन के प्रमुख आकर्षण - खनन क्षेत्र में प्रौद्योगिकी की प्रगति को दर्शाने वाली एक अत्याधुनिक प्रदर्शनी, उद्योग प्रतिनिधियों और शिक्षाविदों के साथ तकनीकी सत्र तथा पैनल चर्चा, स्टार्ट-अप के माध्यम से प्रस्तुतियां और विचार-मंथन सत्र रहेंगे।
खान मंत्रालय
खान मंत्रालय ने खनिजों के पूर्वेक्षण संचालन के लिए निजी अन्वेषण एजेंसियों के प्रत्यायन की योजना को अपनाया
खान और खनिज  अधिनियम, 1957 के तहत मान्यता प्राप्त निजी एजेंसियों की अधिसूचना के लिए दिशानिर्देश जारी किए गएखनिज क्षेत्र की आर्थिक क्षमता को दर्शाने के लिए प्रमुख नियामक सुधारअन्वेषण की गति बढ़ाएगा और रोजगार के नए अवसर पैदा करेगायोजना नए उद्यमियों को प्रोत्साहित करेगी
खान मंत्रालय ने निजी अन्वेषण एजेंसियों को मान्यता देने के लिए भारतीय गुणवत्ता परिषद  के शिक्षा और प्रशिक्षण राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा तैयार योजना अपनी मंजूरी दे दी है।
योजना के मानकों और प्रक्रियाओं के अनुसार क्यूसीआई-एनएबीईटी खनिजों के पूर्वेक्षण संचालन के लिए निजी अन्वेषण एजेंसियों को मान्यता प्रदान करेगा। इच्छुक निजी अन्वेषण एजेंसियों को योजना के अनुसार प्रत्यायन हासिल करना होगा और इसके पश्चात अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा  के दूसरे प्रावधान के तहत इस अधिसूचना के अंतर्गत मंत्रालय में आवेदन करना होगा। मंत्रालय ने विस्तृत प्रक्रिया, नियम और सेवा शर्तों से युक्त अधिसूचना के लिए अन्वेषण एजेंसियों पर विचार करने हेतु दिशानिर्देश तैयार किए हैं।
खान मंत्रालय ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट  पर मान्यता प्राप्त निजी अन्वेषण एजेंसियों की अधिसूचना के लिए मान्यता और दिशानिर्देशों के लिए योजना प्रकाशित की है।
https://www.mines.gov.in/writereaddata/UploadFile/orderdated12aug2021enclosures.pdf
खान और खनिज  अधिनियम, 1957, एमएमडीआर अधिनियम को हाल ही में एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2021 के माध्यम से संशोधित किया गया था। 28.03.2021 से प्रभावी इस संशोधन के मुताबिक अन्य व्यवस्थाओं के साथ-साथ, यह संशोधन केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अधीन पूर्वेक्षण संचालन करने में सक्षम संस्थाओं सहित निजी संस्थाओं केंद्र सरकार को अधिसूचित करने का अधिकार प्रदान करता है।
देश में अन्वेषण की गति को बढ़ाने और खनिजों के अन्वेषण में उन्नत प्रौद्योगिकी लाने की दृष्टि से, निजी अन्वेषण एजेंसियों को एमएमडीआर अधिनियम की धारा 4 के दूसरे प्रावधान के तहत पूर्वेक्षण कार्य करने के लिए अधिसूचित करने का निर्णय लिया गया है।
वर्तमान में, केवल सरकारी एजेंसियां ही अन्वेषण में शामिल हैं और अन्वेषण की गति उनकी क्षमता के अनुसार सीमित है। सरकार की की यह पहल खनिज क्षेत्र में एक प्रमुख नियामक सुधार है और इसका उद्देश्य खनिजों की खोज में अधिक एजेंसियों को लाकर इस क्षेत्र की आर्थिक क्षमता को और मजबूत बनाना है। इससे अन्वेषण की गति बढ़ेगी, इस क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और अधिक खोजे गए ब्लॉकों को नीलामी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। यह योजना अन्वेषण के क्षेत्र में नए उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के साथ-साथ इस क्षेत्र में नवीनतम तकनीक और विशेषज्ञता लाने में भी मदद करेगी।
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय
बाढ़ प्रबंधन परियोजनाएं
मंत्रालय ने 11वीं योजना में 8,000 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम  लांच किया जिसे 10,000 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ 12वीं योजना में जारी रखा गया।
1,3238.36 करोड़ रूपये की लागत के साथ कुल 522 परियोजनाएं स्वीकृत की गईं और बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल की गई। 11वीं योजना के दौरान 7857.08 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत की 420 परियोजनाएं स्वीकृत हुई, जबकि 12वीं योजना के दौरान 5381.28 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से 102 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई। 11वीं योजना के दौरान 3566.00 करोड़ रूपये की केंद्रीय सहायता जारी की गई और 12वीं योजना के दौरान 1307.07 करोड़ रूपये की केंद्रीय सहायता जारी की गई। वर्ष 2017-18 के दौरान 562.67 करोड़ रूपये की केंद्रीय सहायता भी जारी की गई है। इस तरह 11वीं योजना प्रारंभ होने के समय से 31 मार्च, 2018 तक बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों को कुल 5435.74 करोड़ रूपये की केंद्रीय सहायता जारी की गई। वित्त वर्ष 2015-16, 2016-17 तथा 2017-18 के दौरान बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यवार कार्यों की स्वीकृति तथा जारी केंद्रीय सहायता संग्लन एक में दी गई है।
‘बाढ़ प्रबंधन परियोजनाएं’
करोड़ रूपये में
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क्रम सं0.
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राज्य
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11वीं योजना के दौरान स्वीकृत कार्य
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12वीं योजना के दौरान स्वीकृत कार्य
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स्वीकृत कार्य(11वीं+12वीं योजना
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वित्त वर्ष में जारी कोष
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संख्या
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संख्या
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संख्या
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2015-16
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2016-17
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2017-18
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|
1
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अरूणाचल प्रदेश
|
|
21
|
|
0
|
|
21
|
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47.39
|
|
23.69
|
|
21.18
|
|
2
|
|
असम
|
|
100
|
|
41
|
|
141
|
|
47.14
|
|
0.00
|
|
245.49
|
|
3
|
|
बिहार
|
|
43
|
|
4
|
|
47
|
|
16.67
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
4
|
|
छत्तीसगढ़
|
|
3
|
|
0
|
|
3
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
5
|
|
गोवा
|
|
2
|
|
0
|
|
2
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
6
|
|
गुजरात
|
|
2
|
|
0
|
|
2
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
7
|
|
हरियाणा
|
|
1
|
|
0
|
|
1
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
8
|
|
हिमाचल प्रदेश
|
|
3
|
|
4
|
|
7
|
|
27.00
|
|
50.00
|
|
87.50
|
|
9
|
|
जम्मू एवं कश्मीर
|
|
28
|
|
15
|
|
43
|
|
46.58
|
|
40.56
|
|
110.40
|
|
10
|
|
झारखंड
|
|
3
|
|
0
|
|
3
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
11
|
|
कर्नाटक
|
|
3
|
|
0
|
|
3
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
12
|
|
केरल
|
|
4
|
|
0
|
|
4
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
19.05
|
|
13
|
|
मणिपुर
|
|
22
|
|
0
|
|
22
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
14
|
|
मिजोरम
|
|
2
|
|
0
|
|
2
|
|
0.47
|
|
0.00
|
|
0.48
|
|
15
|
|
नगालैंड
|
|
11
|
|
6
|
|
17
|
|
2.51
|
|
23.13
|
|
0.00
|
|
16
|
|
ओडिसा
|
|
67
|
|
1
|
|
68
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
17
|
|
पुद्दुचेरी
|
|
1
|
|
0
|
|
1
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
18
|
|
पंजाब
|
|
5
|
|
0
|
|
5
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
19
|
|
सिक्किम
|
|
28
|
|
17
|
|
45
|
|
5.72
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
20
|
|
तमिलनाडु
|
|
5
|
|
0
|
|
5
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
21
|
|
त्रिपुरा
|
|
11
|
|
0
|
|
11
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
22
|
|
उत्तर प्रदेश
|
|
26
|
|
3
|
|
29
|
|
13.50
|
|
0.00
|
|
13.55
|
|
23
|
|
उत्तराखंड
|
|
12
|
|
10
|
|
22
|
|
57.02
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
24
|
|
पश्चिम बंगाल
|
|
17
|
|
1
|
|
18
|
|
0.00
|
|
12.61
|
|
65.03
|
|
|
|
कुल
|
|
420
|
|
102
|
|
522
|
|
264.00
|
|
149.99
|
|
562.67
यह जानकारी आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने दी।
रक्षा मंत्रालय
सबसे बड़े राष्ट्रव्यापी तटीय रक्षा अभ्यास 'सी विजिल -22' का तीसरा संस्करण शुरू हुआ
'पैन-इंडिया' तटीय रक्षा अभ्यास 'सी विजिल -22' का तीसरा संस्करण दिनांक 15-16 नवंबर 2022 को आयोजित किया जाएगा। इस राष्ट्रीय स्तर के तटीय रक्षा अभ्यास की परिकल्पना 2018 में '26/11' के बाद से समुद्री सुरक्षा को पुख़्ता करने के लिए उठाए गए अनेक कदमों की पुष्टि करने के लिए की गई थी। तटीय सुरक्षा के तटीय रक्षा निर्माण ढांचे का एक प्रमुख अंग होने के नाते, 'सी विजिल' की अवधारणा पूरे भारत में तटीय सुरक्षा तंत्र को सक्रिय करना और व्यापक तटीय रक्षा तंत्र का आकलन करना है।
यह अभ्यास पूरे 7516 किलोमीटर के समुद्र तट और भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र में किया जाएगा और इसमें मछली पकड़ने और तटीय समुदायों सहित अन्य समुद्री हितधारकों के साथ सभी तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया जाएगा। यह अभ्यास भारतीय नौसेना द्वारा तटरक्षक बल और अन्य ऐसे मंत्रालयों के साथ मिल कर समन्वयपूर्वक किया जा रहा है जिनका कार्य समुद्री गतिविधियों से संबंधित है।
अभ्यास का पैमाना और वैचारिक विस्तार भौगोलिक सीमा, शामिल हितधारकों की संख्या, भाग लेने वाली इकाइयों की संख्या और प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों के दृष्टिकोण से अभूतपूर्व है। यह अभ्यास प्रमुख थिएटर लेवल रेडीनेस ऑपरेशनल एक्सरसाइज  की ओर एक बिल्ड अप है, जिसे भारतीय नौसेना हर दो साल में आयोजित करती है। सी विजिल और ट्रोपेक्स एक साथ पूरे स्पेक्ट्रम में समुद्री सुरक्षा चुनौतियों को कवर करेंगे। भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल, सीमा शुल्क और अन्य समुद्री एजेंसियों की संपत्तियां सी विजिल अभ्यास में भाग लेंगी। रक्षा मंत्रालय के अलावा इस अभ्यास के संचालन में गृह मंत्रालय, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी, सीमा शुल्क, और केंद्र/राज्य की अन्य एजेंसियों द्वारा भी मदद की जा रही है।
हालांकि तटीय राज्यों में नियमित रूप से छोटे पैमाने पर अभ्यास आयोजित किए जाते हैं जिसमें आसपास के प्रदेशों के बीच संयुक्त अभ्यास शामिल हैं, राष्ट्रीय स्तर पर समुद्री सतर्कता अभ्यास का उद्देश्य एक बड़े उद्देश्य की पूर्ति करना है। यह समुद्री सुरक्षा और तटीय रक्षा के क्षेत्र में हमारी तैयारियों का आकलन करने के लिए शीर्ष स्तर पर अवसर प्रदान करता है। अभ्यास सी विजिल-22 हमारी ताकत और कमजोरियों का वास्तविक मूल्यांकन प्रदान करेगा एवं इस प्रकार समुद्री और राष्ट्रीय सुरक्षा को और मजबूत करने में मदद करेगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट – 619 वां दिन
भारत में समग्र टीकाकरण कवरेज 217.80 करोड़ से अधिक हुआ
आज शाम 7 बजे तक 11 लाख से अधिक टीके की खुराक दी गई
भारत मे कोविड -19 टीकाकरण कवरेज आज 217.80  करोड़ से अधिक हो गया। आज शाम 7 बजे तक 11 लाख  से अधिक टीके की खुराक दी जा चुकी है। आज देर रात तक दिन के लिए अंतिम रिपोर्ट के संकलन के साथ दैनिक टीकाकरण संख्या वृद्धि होने की संभावना है|
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर अलग किए गए टीके की खुराक का संचयी कवरेज इस प्रकार है:
|
|
टीके की खुराक का समग्र कवरेज
|
|
एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
10415061
|
|
दूसरी खुराक
|
|
10117761
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
6991266
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
18436564
|
|
दूसरी खुराक
|
|
17714832
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
13595365
|
|
आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
40957391
|
||
|
दूसरी खुराक
|
|
31576688
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
61922103
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
52984817
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
561212906
|
|
दूसरी खुराक
|
|
515516366
|
||
|
प्रीकॉशनडोज
|
|
91245259
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
204019059
|
|
दूसरी खुराक
|
|
196909804
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
47095643
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
127661269
|
|
दूसरी खुराक
|
|
123103423
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
46575284
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
|
1024624353
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
947923691
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
205502817
|
|
कुल
|
|
2178050861
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि कुछ इस प्रकार है:
|
|
दिनांक: 26 सितंबर, 2022 
|
|
एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
12
|
|
दूसरी खुराक
|
|
124
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
5321
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
29
|
|
दूसरी खुराक
|
|
202
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
8946
|
|
आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
10644
|
|
दूसरी खुराक
|
|
25136
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
3561
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
11518
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
9028
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
|
34980
63391
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
1285
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
|
7260
264488
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
1071
|
|
दूसरी खुराक
|
|
4959
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
114482
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
|
25630
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
84179
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
1026628
|
|
कुल
|
|
1136437
देश में सबसे कमजोर जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के लिए एक उपाय के रूप में टीकाकरण अभ्यास की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।
एमजी/एएम/एजे
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