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प्रधानमंत्री कार्यालय
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चुनावी विजय पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को बधाई दी
चीन के राष्ट्रपति श्री शी जिनपिंग ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को पत्र भेजकर उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की चुनावी विजय पर उन्हें बधाई दी। राष्ट्रपति ने कहा कि वह भारत-चीन संबंधों के विकास को काफी महत्व देते हैँ और दोनों देशों के बीच घनिष्ठ विकास साझेदारी को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ कार्य करने के इच्छुक हैं। राष्ट्रपति ने हाल के वर्षों में दोनों देशों के संयुक्त प्रयास से भारत-चीन संबंधों के विकास को मजबूत गति देने पर संतोष व्यक्त किया।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
सभी प्रमुख राज्यों में गेहूं की फसल सामान्य है
करनाल में आईसीएआर संस्थान में हाल ही में आयोजित एक बैठक में डीएएंडएफडब्ल्यू निगरानी समिति द्वारा फसल की संभावनाओं का आकलन किया गया
गेहूं की फसल की स्थिति की निगरानी के लिए कृषि और किसान कल्याण विभाग  द्वारा गठित समिति की एक बैठक हाल ही में आईसीएआर- भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान, करनाल में आयोजित की गई थी। बैठक में आईएमडी, आईसीएआर, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों , प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ डीए एंड एफडब्ल्यू के अधिकारियों ने भाग लिया। गेहूं की फसल की स्थिति को पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों द्वारा प्रस्तुत किया गया और विस्तार से चर्चा की गई, यह गेहूं के रकबे का 85 प्रतिशत से अधिक है।
समिति ने आकलन किया कि आज की तारीख में सभी प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों में गेहूं की फसल की स्थिति सामान्य है। आईसीएआर और एसएयू के गहन प्रयासों के कारण, बड़ी संख्या में टर्मिनल हीट स्ट्रेस सहिष्णु किस्मों को विकसित किया गया था और अब विशेष रूप से उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में 50 प्रतिशत से अधिक के अनुमानित क्षेत्र में खेती की जा रही है। इसके अलावा, हरियाणा और पंजाब में लगभग 75 प्रतिशत क्षेत्र जल्दी और समय पर बुवाई की स्थिति में है और इसलिए, जल्दी बुवाई वाले फसल क्षेत्र मार्च के महीने में गर्मी की स्थिति से प्रभावित नहीं होंगे।
आईसीएआर-सीआरआईडीए, हैदराबाद में स्थित अखिल भारतीय समन्वित कृषि मौसम विज्ञान अनुसंधान परियोजना  के सहयोग से आईएमडी जिला कृषि मौसम विज्ञान इकाइयों  के नेटवर्क के माध्यम से सप्ताह में दो बार मंगलवार और गुरुवार को कृषि सलाह जारी कर रहा है, यह संपूर्ण देश में केवीके का हिस्सा हैं। आईसीएआर- भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान, करनाल उन किसानों को आवश्यक फसल विशिष्ट सलाह प्रदान करता है जो या तो केवीके से मोबाइल ऐप या राज्य कृषि विभागों के माध्यम से जुड़े हुए हैं।
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में, फसल की स्थिति की निगरानी के लिए फसल मौसम निगरानी समूह की बैठकें हर हफ्ते आयोजित की जाती हैं, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के संबंधित विभाग और मंत्रालय शामिल होते हैं।
यह भी निर्णय लिया गया कि आईसीएआर/एसएयू के साथ केंद्र और राज्य सरकारों की सभी विस्तार एजेंसियों को नियमित रूप से किसानों के खेतों का दौरा करना चाहिए और जहां भी गर्मी के प्रभाव की स्थिति होती है, वहां किसानों को समय पर परामर्श देना चाहिए।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
डिजिटल सरकार के प्रधानमंत्री के विजन को आगे बढ़ाएगी ‘‘डिजिटल संसद’’: डिजिटल नागरिक
डिजिटल इंडिया हमारी नई संसद को डिजिटल संसद के साथ सशक्त बनाएगा, डिजिटल संसद एक हाई-टेक प्लेटफॉर्म है जो सांसदों, संसद, नागरिकों और सरकार को सशक्त और कनेक्ट करेगाः राजीव चंद्रशेखर
डिजिटल लोकतंत्र का चमकता उदाहरण बनेगा भारत: राजीव चंद्रशेखर
भारत की संसद के लिए नई सुविधाओं से लैस भवन और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों के कामकाज के लिए एक कुशल और टिकाऊ केंद्रीय सचिवालय का निर्माण करके शासन प्रणाली को मजबूत करने के उद्देश्य वाली सेंट्रल विस्टा परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है। नया संसद भवन अपने सभी सदस्यों और हितधारकों को बिल्कुल नया अनुभव प्रदान करने के लिए स्वाभाविक रूप से अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी समाधानों से लैस होना चाहिए।
भारत के प्रधानमंत्री नई संसद को आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के साक्षी के रूप में देखते हैं जहां 21वीं सदी के भारत की महत्वाकांक्षाओं को साकार किया जाएगा। यह कल्पना की गई है कि नई संसद 2022 में स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ में ‘‘नए भारत’’ की जरूरतों और आकांक्षाओं के अनुरूप होगी।
अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के साथ नए बुनियादी ढांचे का मिलान करने और सांसदों तथा हितधारकों को अपने कर्तव्यों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करने में सक्षम बनाने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय डिजिटल संसद विकसित कर रहा है। यह एक ऐसा मंच है जो नागरिकों, सांसदों और अन्य सभी हितधारकों को एक साथ लाता है।
डिजिटल संसद के व्यापक ढांचे पर चर्चा और परामर्श के लिए संसद के दोनों सदनों के सांसदों के एक समूह के लिए आज एक प्रस्तुति का आयोजन किया गया।
सांसदों के लिए डिजिटल संसद की अवधारणा, प्रमुख विशेषताओं और गुणों के बारे में बताते हुए, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी, कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने इस मंच को दूरदर्शी और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सरकार के डिजिटलीकरण के दृष्टिकोण के अनुरूप और नागरिकों के साथ संपर्क को बढ़ाने के लिए डिजिटल नागरिक को बढ़ावा देने वाला बताया। यह एक वन स्टॉप, निर्बाध, कागज रहित और एक परिष्कृत मंच है जो समय के साथ विकसित, आधुनिकीकरण और नवाचार करना जारी रखेगा।
पहले संस्करण को 140 दिनों में और उसके बाद संस्करण 2 को 12 महीनों में और उसके बाद संस्करण 3 को जारी किया जाएगा।
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय  के तहत राष्ट्रीय सूचना केंद्र  भारतीय संसद के कामकाज के पूरे स्पेक्ट्रम को कवर करते हुए 3 साल के भीतर ऐप के 3 संस्करण विकसित करेगा।
भारत नागरिकों के जीवन को बदलने और शासन में दक्षता लाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग में प्रमुख राष्ट्र बन गया है। भारत डिजिटल भुगतान, डिजिटल पहचान, प्रौद्योगिकी संचालित कोविड टीकाकरण अभियान चलाने, वित्त प्रौद्योगिकी अपनाने और इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करने में दुनिया में अग्रणी है। भारत पहले से ही अपनी मजबूत लोकतांत्रिक साख और सुपरिभाषित संसदीय प्रक्रियाओं और प्रणालियों के लिए जाना जाता है। राजीव चंद्रशेखर ने कहा, ‘‘जल्द ही भारत अपने डिजिटल लोकतंत्र के लिए जाना जाएगा।’’ उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में एआई, एनालिटिक्स, ब्लॉक चेन आदि जैसे उभरते उपकरणों के अत्यधिक उपयोग के साथ प्रौद्योगिकी हमारे लोकतंत्र में महत्त्वपूर्ण सुधार करेगी।
श्री शशि थरूर, श्री जयंत सिन्हा, श्री विनय सहस्रबुद्धे, श्री अमर पटनायक, श्री बिनॉय विश्वम, सुश्री प्रियंका चतुर्वेदी, सुश्री वंदना चव्हाण ने आज प्रस्तुति कार्यक्रम में भाग लिया।
वित्त मंत्रालय
कैबिनेट ने ओडिशा सरकार के दो पीएसयू के साथ गठित संयुक्त उद्यम कंपनी नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड में एमएमटीसी, एनएमडीसी, मेकॉन और भेल की इक्विटी हिस्सेदारी के रणनीतिक विनिवेश को ‘सैद्धांतिक’ मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति  ने नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड  में खनिज एवं धातु व्यापार निगम लिमिटेड  , राष्ट्रीय खनिज विकास निगम  , मेकॉन  तथा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड   और ओडिशा सरकार के दो सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों  यथा ओडिशा औद्योगिक संवर्धन व निवेश निगम लिमिटेड   एवं ओडिशा खनन निगम   की इक्विटी हिस्सेदारी का रणनीतिक विनिवेश एक ऐसे रणनीतिक खरीदार को करने को ‘सैद्धांतिक’ मंजूरी दे दी है, जिसकी पहचान दो चरणों वाली नीलामी प्रक्रिया के जरिए की गई है। एनआईएनएल एक संयुक्त उद्यम कंपनी है, जिसमें चार सीपीएसई  यथा एमएमटीसी, एनएमडीसी, भेल तथा मेकॉन और ओडिशा सरकार के दो एसपीएसयू  यथा आईपीआईसीओएल तथा ओएमसी शेयरधारक हैं।
एनआईएनएल के प्रस्तावित रणनीतिक विनिवेश से इसमें निहित संसाधन मुक्त होंगे, जिसका इस्तेमाल सरकार के सामाजिक क्षेत्र/विकास कार्यक्रमों का वित्त पोषण करने में होगा। इससे आम जनता लाभान्वित होगी। यह भी उम्मीद की जा रही है कि सफल रणनीतिक खरीदार इस कंपनी के विकास के लिए नया प्रबंधन/प्रौद्योगिकी/निवेश ला सकता है और इसके साथ ही यह खरीदार इस कंपनी के व्यावसायिक परिचालनों के विकास के लिए अभिनव तरीकों का इस्तेमाल कर सकता है, जिससे और भी अधिक रोजगार अवसर सृजित हो सकते हैं।
गृह मंत्रालय
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो  के दूसरे सीसीटीएनएस हैकथॉन और साइबर चैलेंज2020-21का उद्घाटन
गृह मंत्रालयमोबाइल ऐप:- "लॉकेट नीयरेस्ट पुलिस स्टेशन" लॉन्च किया गया
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो  के दूसरे सीसीटीएनएस हैकथॉन और साइबर चैलेंज 2020-21 का उद्घाटन समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया गया । केंद्रीय गृह सचिवने समारोह की अध्यक्षता की । दूसरा सीसीटीएनएस हैकथॉन और साइबर चैलेंज2020-21पुलिस कर्मियों के विश्लेषण और समझ को बढ़ाने तथा उसको गहरा करने के लिएहै । यह हैकाथॉन मार्च 2020 में संपन्न हुए हैकथॉन एंड साइबर चैलेंज कीनिरंतरता में है । पुलिस अधिकारी, विशेष रूप से अत्याधुनिक स्तर केअशिकारी, शिक्षा, उद्योग, छात्रों और अन्यों को इस कार्यक्रम में भाग लेनेके लिए आमंत्रित किया जा रहा है ताकि मौजूदा आईटी ऍप्लिकेशन्स में सुधारकरने में मदद मिल सके और साथ ही सीसीटीएनएस पारितंत्र में सुधार के लिए नएआईटी ऍप्लिकेशन्स की पहचान करने में मदद मिल सके ।
समारोह के दौरान मोबाइल ऐप:- "लॉकेट नीयरेस्ट पुलिस स्टेशन"भी लॉन्च किया गया था । यह ऐप विशेष रूप से किसी भी आपात स्थिति के दौरानमहिला यात्रियों, अंतरराज्यीय यात्रियों, घरेलू और विदेशी पर्यटकों आदिसहित विभिन्न उपयोगकर्ताओं की मदद करेगा एवं इसमें 112 डायल करने की सुविधाभी है। इसे गृह मंत्रालय  के digitalpolice.gov.inमास्टर पुलिस पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है ।
इससे एनसीआरबी द्वारा प्रदान की जा रही अन्य केंद्रीय नागरिकसेवाओं जैसे "मिसिंग पर्सन सर्च", "जेनरेट व्हीकल एनओसी", "घोषित अपराधियोंकी जानकारी" तथा राज्य नागरिक पुलिस पोर्टल्स द्वारा प्रदान की जा रहीविभिन्न प्रकार की अन्य सेवाएं शामिल होंगी । यह किसी नागरिक तक पुलिस कीपहुंच में सुधार की दिशा में एक और कदम है ।
उद्घाटन समारोह में एनसीआरबी के निदेशक एवं गृह मंत्रालय औरएनसीआरबी के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे, साथ ही राज्यों/ केंद्र शासितप्रदेशों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और ऑनलाइन मंच के माध्यम से विभिन्न अन्यप्रतिभागी भी मौजूद थे ।
(एमजी /एएम/एबी
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
दक्षिण-पश्चिम मॉनसून की उत्तरी सीमा  बाड़मेर, भीलवाड़ा, धौलपुर, अलीगढ़, मेरठ, अंबाला और अमृतसर पर बनी हुई है
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग  के राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र अनुसार:
 0830 बजे की मौसमी स्थितियों पर आधारित
समग्र भारत का मौसम पूर्वानुमान :
- मॉनसून की उत्तरी सीमा  अभी भी समय 26° उत्तरी अक्षांश/ 70° पूर्वी देशांतर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, धौलपुर, अलीगढ़, मेरठ, अंबाला और अमृतसर से होकर गुज़र रही है।
- उत्तर भारत के ऊपर की वर्तमान मौसमी स्थितियों और मौसम से जुड़े मॉडल से मिल रहे संकेत के आधार पर राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के बाकी हिस्सों तथा चंडीगढ़ और दिल्ली में अगले 6-7 दिनों तक दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के आगे बढ़ने की संभावना फिलहाल नहीं है।
- उत्तर-पश्चिमी मध्य प्रदेश और इससे सटे भागों के ऊपर बना चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र इस समय पूर्वी राजस्थान और आसपास के भागों पर समुद्र तल से 0.9 किमी की ऊंचाई पर है।
- इसी ऊंचाई पर पूर्वी राजस्थान पर बने चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र से असम तक एक ट्रफ बन गया है।
- एक अन्य ट्रफ उत्तरी आंतरिक कर्नाटक से सौराष्ट्र तक समुद्र तल से 3.1 किमी की ऊंचाई पर बना हुआ है।
- उत्तरी छत्तीसगढ़ और आसपास के हिस्सों पर बना चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र इस समय उत्तर-पूर्वी मध्य प्रदेश और आसपास के भागों पर पहुँच गया है जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1.5 किलोमीटर है।
- तटीय आंध्र प्रदेश और आसपास के हिस्सों के ऊपर बना चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र अब तेलंगाना तथा आसपास के भागों पर पहुँच गया है और इसकी ऊंचाई 1.5 किमी तथा 5.8 किमी के बीच है। इसका झुकाव पश्चिमी दिशा की तरफ है।
- एक चक्रवाती सिस्टम दक्षिणी ओमान के तटों से सटे पश्चिमी मध्य हिस्सों के ऊपर 3.1 किमी तथा 5.8 किमी की ऊंचाई के बीच बना हुआ है।
- एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन हिन्द महासागर के ऊपर भूमध्य रेखा और कोमोरिन क्षेत्र पर समुद्र तल से 5.8 किमी और 7.6 किमी की ऊंचाई के बीच बना हुआ है।
- दक्षिणी अफगानिस्तान और आसपास के भागों पर चक्रवाती सिस्टम के रूप में पहुंचा पश्चिमी विक्षोभ अब पाकिस्तान और आसपास के भागों पर पहुँच गया है। समुद्र तल से इनकी ऊंचाई 5.8 किमी है।
- उत्तर-पश्चिमी राजस्थान और इससे सटे पाकिस्तान पर समुद्र तल से 2.1 किमी ऊपर बना चक्रवाती सिस्टम कमजोर हो गया है।
- दक्षिणी गुजरात और आसपास के भागों पर समुद्र तल से 2.1 और 5.8 किमी के बीच बना चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र अब कम प्रभावी है।
- उत्तर-पश्चिमी उत्तर प्रदेश से उत्तर-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी तक बना ट्रफ भी अब कमजोर हो गया है।
अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.imd.gov.in या निम्नलिखित दूरभाष नंबरों पर संपर्क करें :+91 1124631913, 24643965, 24629798 
स्थान आधारित विशिष्ट मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी के लिए मौसम ऐप, कृषि-मौसम सलाह के लिए मेघदूत ऐप, और बिजली गिरने संबंधी चेतावनी जानने के लिए दामिनी ऐप डाउनलोड करें। जिलेवार मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी के लिए राज्यों के मौसम कार्यालय/क्षेत्रीय मौसम कार्यालय की वेबसाइट पर लॉग ऑन करें।
एमजी /एएम/ डीटी/डीसी
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने बाबा योगेंद्र जी के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने संस्कार भारती के राष्ट्रीय संरक्षक पद्मश्री बाबा योगेंद्र जी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने उनके निधन को 'संपूर्ण कला जगत के लिए अपूरणीय क्षति' करार दिया है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट में कहा:
“देश सेवा में समर्पित पद्मश्री बाबा योगेंद्र जी के देहावसान से अत्यंत दुःख हुआ है। उनका जाना संपूर्ण कला जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। ईश्वर उन्हें अपने श्रीचरणों में स्थान दे। ओम शांति!”
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
बागजन में गैस रिसाव और आग लगने की घटना : पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और अमरीका के ऊर्जा मंत्रालय के बीच चर्चा
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने ऑयल इंडिया लिमिटेड  और तेल ओएनजीसी के सीएमडी और संकट प्रबंधन टीम तथा अन्य विशेषज्ञों के साथ अमेरिकी ऊर्जा मंत्रालय  के वरिष्ठ अधिकारियों और तेल एवं गैस आपदा नियंत्रण से संबंधित अमरीकी विशेषज्ञों के साथ 12 जून 2020 को असम के तिनसुकिया जिले के बागजन में ऑयल इंडिया लिमिटेड के गैस कुएं में गैस रिसाव और उसके बाद भड़की आग पर काबू पाने के बारे में विस्तृत चर्चा की। बैठक में सिंगापुर के विशेषज्ञ भी शामिल हुए।
अमरीकी पक्ष ने अपने देश में इसी तरह के गैस रिसाव से मिलती-जुलती घटनाओं से निपटने के संबंध में अपना अनुभव साझा किया। भारतीय पक्ष ने आग पर काबू पाने के लिए बागजन में जारी प्रयासों के सभी पहलुओं और कुंए से हो रहे रिसाव पर काबू पाने की तैयारियों के बारे में भी बताया, जिनमें आग को फैलने से रोकने के दृष्टिकोण सहित, जल प्रबंधन प्रणाली, मलबे को हटाने, ड्रोन सहित आधुनिक तकनीकों का उपयोग और अंतत: कुंए के रिसाव पर काबू पाने की सुधारात्मक प्रक्रिया शामिल है। अमरीकी डीओई और विशेषज्ञों ने ओआईएल और ओएनजीसी विशेषज्ञों द्वारा अब तक उठाए गए कदमों तथा आग पर काबू पाने और कुएं के रिसाव पर नियंत्रण पाने की योजना का मोटे तौर पर समर्थन किया। दोनों पक्षों ने आने वाले दिनों में फिर से विचारों का आदान-प्रदान करने और कुंए के रिसाव पर काबू पाने की दिशा में हुई प्रगति की भी समीक्षा करने का फैसला किया । ये चर्चाएं वर्तमान में जारी भारत-अमरीका रणनीतिक ऊर्जा साझेदारी के तहत आयोजित की गईं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने वर्ष 2023 के अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र के लिए भारत को मेजबान के रूप में चुने जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2023 के अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र के लिए भारत को मेजबान के रूप में चुने जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया:
"यह जानकर खुशी हो रही है कि भारत को वर्ष 2023 के अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी के लिए चुना गया है। मुझे विश्वास है कि आईओसी का यह सत्र यादगार होगा और विश्व के खेल जगत के लिए सकारात्मक परिणाम देगा: पीएम @narendramodi
#StrongerTogether"
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
"नवीकरणीय ऊर्जा और स्थिरता में महिलाएं" विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया
नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अधिक महिलाओं को आगे लाने पर वक्ताओं ने विचार-विमर्श किया
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय  ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन  के सहयोग से आज "नवीकरणीय ऊर्जा और स्थिरता में महिलाएं" पर एक वेबिनार का आयोजन किया। एमएनआरई के सचिव श्री इंदु शेखर चतुर्वेदी ने इस वेबिनार में स्वागत भाषण दिया। इसके अलावा डॉ. अजय माथुर, महानिदेशक, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और सुश्री सुसान फर्ग्यूसन, भारत के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला देश प्रतिनिधि ने मुख्य भाषण दिया।
वेबिनार में दो पैनल चर्चाएं हुईं। पहले पैनल का विषय था "नवीकरण में महिला नेतृत्व: एक नई दुनिया की कल्पना" और इसमें सुश्री गौरी सिंह, उप महानिदेशक, अंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी , डॉ. विभा धवन, महानिदेशक, ऊर्जा और संसाधन संस्थान , सुश्री महुआ आचार्य, सीईओ, ईईएसएल कन्वर्जेंस, सुश्री सुलज्जा फिरोदिया मोटवानी, काइनेटिक ग्रीन और डॉ. अरुणाभा घोष, सीईओ, ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद  ने चर्चा में भाग लिया।
दूसरे पैनल का विषय "नवीकरणीय ऊर्जा में महिला उद्यमी: नवाचार और आर्थिक विकास के लिए एक प्रवेश द्वार" था और पैनलिस्टों में सुश्री रीमा नानावती, महासचिव, स्व-रोजगार महिला संघ , सुश्री मेगन फॉलोन, बेयरफुट कॉलेज, सुश्री अजैता शाह, सीईओ, फ्रंटियर मार्केट्स, सुश्री सेसिल मार्टिन फिप्स, निदेशक संचार और रणनीति, आईएसए, सुश्री सुहेला खान, संयुक्त राष्ट्र-महिला और श्री प्रवीण सक्सेना, सीईओ, स्किल काउंसिल फॉर ग्रीन जॉब्स शामिल थे।
इस वेबिनार में दुनिया भर के दर्शकों ने भाग लिया। यह नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अधिक से अधिक महिलाओं को आगे लाने और अग्रणी पदों पर उनकी हिस्सेदारी बढ़ाने के साथ-साथ उन्हें उद्यमशीलता के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में एक संवाद करने का अवसर था। वेबिनार ऊर्जा पर संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय संवाद के लिए वैश्विक थीम चैंपियन की भूमिका में भारत के वैश्विक समर्थन प्रयासों का भी एक हिस्सा था, जो सितंबर 2021 में होने वाला है।
वेबिनार यहां देखें—
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
कोविड 19 वायरस की परिपक्वता और उसके प्रसार को रोकने के लिए यौगिकों को संश्लेषित करने के लिए वैज्ञानिक एक साथ काम कर रहे हैं
भारत, रूस, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के वैज्ञानिक एसएआरएस -सीओवी-2 के आरएनए की प्रतिकृतियों को उत्प्रेरित करने वाले एंजाइम, मुख्य प्रोटीएज और आरएनए प्रतिकृतियों के खिलाफ सीसा धातु के यौगिकों के पुनर्निमाण, उनके सत्यापन और संश्लेषण के लिए एक साथ मिलकर काम करेंगे। ऐसा करने से मेजबान कोशिकाओं में संक्रमण के दौरान वायरस की परिपक्वता और प्रसार दोनों को बाधित किया जा सकता है और इससे बेहतर उत्पादन विधियों के साथ नई कोविड -19 दवाओं के उत्पादन में मदद मिल सकती है।
एसएआरएस -सीओवी-2 के बहुस्तरीय लक्षित अवरोधकों का यह क्षेत्र कुछ महीने पहले विश्व स्वास्थ्य सन्गठन द्वारा कोविड-19 को वैश्विक आपातकाल घोषित करने के बाद सामने आया है। बहुस्तरीय  प्रक्रिया में वायरल जीनोम की प्रतिकृति बनना, उनका प्रतिलेखन और परिपक्वता जैसी बहु-चरण प्रक्रियाएं शामिल हैं जो इस वायरल मशीनरी में परस्पर जुड़ी हुई हैं और वायरल प्रसार को बढ़ावा देती हैं। ये वायरस एंजाइम प्रोटीएज और आरएनए प्रतिकृति द्वारा नियंत्रित होते हैं। इनके प्रभावों को रोकना इस धरती पर लाखों लोगों के कोविड-19 के खिलाफ एक दवा के अणु को विकसित/पुन: उपयोग करने के सपने को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण होगा।
डॉ. ध्रुव कुमार, एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मॉलिक्यूलर मेडिसिन एंड स्टेम सेल रिसर्च के प्रोफेसर, डॉ. बृजेश राठी, सहायक प्रोफेसर, हंसराज कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, डॉ. लिंडोमर जोस पेना, विरोलोगिया ई टेरापिया एक्सपेरिमेंटल ब्राजील एवी से मिलकर बना एक संघ ) प्रोफेसर मोरेस रेगो, एस/एन - कैम्पसडा यूएफपीई - सिडेड यूनिवर्सिटीरिया, ब्रासिल), रूस  और डॉ अनिल चुतुर्गून, यूनिवर्सिटी ऑफ क्वाज़ुलु-नेटाल दक्षिण अफ्रीका एसएआरएस -सीओवी-2 के मुख्य प्रोटीएज और आरएनए पर निर्भर आरएनए पोलीमरेज़ के खिलाफ फाइटोकेमिकल्स की पहचान और संश्लेषण करेंगे। वे मुख्य प्रोटीज के खिलाफ साइटोटोक्सिसिटी सीसा  यौगिकों और एसएआरएस -सीओवी-2 के मुख्य प्रोटीएज और आरएनए पर निर्भर आरएनए पोलीमरेज़ के आरएनए पर निर्भर आरएनए पोलीमरेज़ सहित जैव रासायनिक परख भी करेंगे, और आणविक गतिशीलता सिमुलेशन और जैव रासायनिक तरीकों के माध्यम से सीसा यौगिकों का लक्ष्य सत्यापन करेंगे।
हालांकि एसएआरएस -सीओवी-2 के मुख्य प्रोटीएज और आरएनए पर निर्भर आरएनए पोलीमरेज़ के एकल लक्ष्य एंजाइम को चुनिंदा रूप से बाधित करने के प्रयास किए गए हैं, लेकिन एसएआरएस -सीओवी-2 के मुख्य प्रोटीएज और आरएनए पर निर्भर आरएनए पोलीमरेज़की प्रतिकृति और परिपक्वता मशीनरी दोनों के खिलाफ प्रभावी संभावित अवरोधक अभी तक नहीं मिले हैं।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग इस शोध का समर्थन करेगा किया जिसमें कई ब्रिक्स देशों से विभिन्न प्रकार की विशेषज्ञता मिलती है ताकि उस कोविड-19 संकट का समाधान लाया जा सके जिससे दुनिया वर्तमान में जूझ रही है।
चूंकि दवा की खोज एक जटिल प्रक्रिया है, इसलिए जैव सूचना विज्ञान, कार्बनिक रसायन विज्ञान, औषधीय रसायन विज्ञान, ड्रग स्क्रीनिंग और पैरासिटोलॉजिस्ट के विशेषज्ञों का सहयोगात्मक प्रयास कोविड-19 के खिलाफ नई प्रभावकारी उपयुक्त दवाओं की खोज के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। विभिन्न क्षेत्रों के वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों के प्रयासों, ज्ञान और अनुभव के सम्मिश्रण से ब्रिक्स देशों में स्वास्थ्य प्रणाली और स्वास्थ्य देखभाल दोनों सर्वश्रेष्ठ स्तर पर पहुँच सकेंगे ।
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सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने हैदराबाद में 8000 करोड़ रुपए मूल्य की 460 किलोमीटर लंबी 12 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं तथा 7 सीआरआईएफ परियोजनाओं का उद्घाटन किया
केंद्रीय सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने हैदराबाद में 460 किलोमीटर लंबी और 8000 करोड़ रुपए मूल्य की 12 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं तथा 7 सीआईआरएफ परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी, राज्यमंत्री जनरल वी.के. सिंह, श्री वेमूला प्रशांत रेड्डी, सांसद, विधायक और अन्य गण्यमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
8000 करोड़ रुपए के निवेश की कुल 460 मीटर लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं से अंतर राज्य कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा और तेलंगाना से महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की बाधारहित यात्रा हो सकेगी। राजमार्ग विकास से क्षेत्र में व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन होगा।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में बने अत्याधुनिक और सुरक्षित राजमार्गों के नेटवर्क से हैदराबाद तथा तेलंगाना के लोगों की सामाजिक, आर्थिक समृद्धि पर परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ेगा।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
श्रम और रोजगार मंत्रालय स्वच्छता और दक्षता की दिशा में कदम उठा रहा है
श्रम और रोजगार मंत्रालय स्वच्छता को संस्थागत बनाने और मंत्रालय, इसके स्वायत्त निकायों और क्षेत्रीय संरचनाओं के भीतर लंबित मामलों को कम करने के लिए समर्पित है। प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर, मंत्रालय अधिक सुव्यवस्थित और कुशल शासन की अपनी प्रतिबद्धता पर दृढ़ है।
प्रगति की मुख्य बातें :
- 3699 भौतिक फ़ाइलें हटाई गईं: रिकॉर्ड को व्यवस्थित करने के कठोर प्रयासों के परिणामस्वरूप अधिक कुशल वर्कफ़्लो की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
- ई-ऑफिस का शत-प्रतिशत कार्यान्वयन: आधुनिक तकनीक को अपनाते हुए कागजी कार्रवाई को कम करने और प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए ई-ऑफिस प्रणाली को पूरी तरह से एकीकृत किया गया है।
- 96.95 प्रतिशत लंबित लोक शिकायतों का निपटान: सार्वजनिक शिकायतों का समय पर समाधान सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है, और हमें बड़ी संख्या  में उनका समाधान करने पर गर्व है।
- 98.70 प्रतिशत लंबित लोक शिकायत अपीलों का निपटारा: यह सुनिश्चित करना कि जनता की चिंताओं को सुना जाए और उन पर तुरंत कार्रवाई की जाए, हमारे मिशन का अभिन्न अंग है 
- सांसदों के संदर्भ: सांसदों से प्राप्त 77.5 प्रतिशत संदर्भों का निपटारा कर दिया गया है 
- 1256 स्थलों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया।
भविष्य को देखते हुए, श्रम और रोजगार मंत्रालय आगामी स्वच्छता अभियान 3.0 के लिए तैयारी कर रहा है। 2 से 31 अक्टूबर 2023 तक चलने वाला यह अभियान स्वच्छता को और अधिक संस्थागत बनाने और मंत्रालय, इसके स्वायत्त निकायों और क्षेत्रीय संरचनाओं के भीतर लंबित मामलों को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व और सम्मानित टीम के समर्थन के तहत, मंत्रालय स्वच्छता अभियान 3.0 के तहत गतिविधियों के सफल कार्यान्वयन के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
सरकार और किसान संगठनों के बीच आज नई दिल्ली में नौवें दौर की बैठक हुई
19 जनवरी 2021 को अगले चरण की बातचीत होगी
केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री श्री पीयूष गोयल और वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री श्री सोम प्रकाश ने 15 जनवरी, 2021 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से सौहार्द्रपूर्ण माहौल में अगले दौर की वार्ता कीI उन्होंने किसान संगठनों के प्रतिनिधियों का स्वागत किया एवं लोहड़ी तथा मकर संक्रान्ति की शुभकामनाएं दीं। मंत्रियों ने किसान संगठनों को आंदोलन के दौरान अनुशासन बनाये रखने के लिए धन्यवाद दिया और आंदोलन समाप्त करने के लिए पुन: आग्रह किया।
मंत्री श्री तोमर ने किसानों के साथ बातचीत करते हुए आगे कहा कि हमें औपचारिक या अनौपचारिक समूह बनाकर कृषि सुधार कानून के विषय पर समाधान की चर्चा करनी चाहिए और चर्चा के दौरान जो भी सहमति बनेगी, उससे समाधान का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। जिन मुद्दों पर सहमति नहीं होगी, उन प्रावधानों पर तर्कपूर्ण मंथन कर संशोधन करने का विचार किया जा सकता है। लोकतंत्र में उच्चतम न्यायालय के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता है। अगर दोनों पक्ष मिल-बैठकर समाधान निकाल सकें तो अच्छा होगा।
मंत्री श्री तोमर ने कानून के प्रावधानों पर किसान प्रतिनिधियों से बिन्दुवार चर्चा करने का पुन: जोर देकर आग्रह किया और कहा कि अभी तक इन प्रावधानों पर बिन्दुवार चर्चा नहीं हो सकी है। हर राज्य की अलग-अलग परिस्थितियां हैं और बड़ी संख्या में किसानों ने इन कानूनों पर अपना समर्थन व्यक्त किया है। कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि एमएसपी पर किसानों की उपज की खरीद के लिए इस खरीदी वर्ष के दौरान खरीदी/उपार्जन मंडियों की संख्या बढ़ाकर डेढ़ गुना कर दी गई है तथा मंडियों के उन्नयन के प्रस्ताव पर भी सरकार द्वारा सकारात्मक निर्णय लिए गए हैं।
उपभोक्ता मामलों के मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम पर चर्चा के दौरान बताया कि संशोधन द्वारा इस अधिनियम को और सशक्त तथा किसानों के लिए लाभकारी बनाया गया है। राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर खाद्यान्नों की खपत को ध्यान में रखकर ही इस अधिनियम में सरकार द्वारा उचित प्रावधान किए गए हैं। बैठक में चर्चा जारी रही और आगे की बातचीत के लिए सरकार व किसान संगठनों ने 19 जनवरी, 2021 को दोपहर 12 बजे अगली बैठक आयोजित करने पर अपनी सहमति प्रदान की। वार्ता सौहार्द्रपूर्ण सधन्यवाद समाप्त हुई।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति जी को सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने पर बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रपति जी को सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार - ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है।
राष्ट्रपति के एक ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा :
"राष्ट्रपति जी को सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार - ग्रैंड ऑर्डर ऑफ़ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित होने पर बधाई। सूरीनाम की सरकार और वहां के लोगों का यह विशेष भाव हमारे देशों के बीच स्थायी मित्रता का प्रतीक है।"