ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
राजकुमार हिरानी की 'पीके' अब एनएफएआई के संग्रह का हिस्सा बनी
‘पीके’ को अपने संग्रह में शामिल करना खुशी की बात है, क्योंकि इसे सेल्यूलाइड पर फिल्माया गया था : निदेशक, एनएफएआई
राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय  ने अपने संग्रह में राजकुमार हिरानी की फिल्म ‘पीके’  की मूल कैमरा नेगेटिव को शामिल करने की घोषणा की है। श्री हिरानी उन प्रमुख समकालीन भारतीय फिल्म निर्माताओं में से एक हैं, जिन्होंने वर्षों से अपनी विशिष्ट फिल्मोग्राफी के जरिए अपने लिए एक अलग जगह बनाई है। राजकुमार हिरानी ने 2014 में बनी अपनी फिल्म ‘पीके’ की मूल कैमरा निगेटिव को आज मुंबई में एनएफएआई के निदेशक प्रकाश मगदुम को सौंप दिया।
इस अवसर पर राजकुमार हिरानी ने कहा, “इस निगेटिव को संरक्षित करना महत्वपूर्ण था और मुझे बहुत खुशी है कि इसे पुणे स्थित एनएफएआई में संरक्षित किया जाएगा। यह सुनिश्चित करना फिल्म निर्देशकों का कर्तव्य है कि फिल्मों को संरक्षित किया जाए और मैं सभी फिल्म निर्देशकों से इस महत्वपूर्ण कार्य में एनएफएआई के साथ सहयोग करने का आग्रह करता हूं।”
एनएफएआई के निदेशक, प्रकाश मगदुम ने कहा, “हमें श्री हिरानी की पहले की लोकप्रिय फिल्मों को भी एनएफएआई में संरक्षित किया जा रहा है और हम अपने रिश्ते को जारी रखते हुए खुश हैं। हमारे संग्रह में पीके को शामिल करना खासकर इसलिए अनूठा है, क्योंकि इसे सेल्यूलाइड पर शूट किया गया था।” उन्होंने आगे कहा, “हमारे संग्रह में पीके को शामिल करना खुशी की बात है, क्योंकि इसे सेल्युलाइड पर फिल्माया गया था। 2013-14 के दौरान, फिल्म निर्माण के मामले में भारत सेल्युलाइड से डिजिटल में बदल गया। इसलिए इस फिल्म को बचाना ज्यादा जरूरी है।”
‘पीके’ की मूल कैमरा नेगेटिव के अलावा, इस फिल्म के रश और ‘थ्री इडियट्स’ के आउटटेक वाले लगभग 300 डिब्बे भी संरक्षण के लिए सौंपे गए। श्री हिरानी द्वारा निर्देशित फिल्मों के पोस्टर, लॉबी कार्ड और तस्वीरें भी एनएफएआई को सौंपी जायेंगी।
एफटीआईआई के पूर्व छात्र रहे श्री हिरानी को अपनी फिल्मों के माध्यम से सामाजिक मुद्दों को धाराप्रवाह तरीके से उठाने और समकालीन मुद्दों पर एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के उनके हल्के-फुल्के अंदाज के लिए जाना जाता है। राजकुमार हिरानी की मुन्नाभाई एमबीबीएस , लगे रहो मुन्नाभाई  और 3 इडियट्स  के मूल नेगेटिव पहले ही एनएफएआई में संरक्षित किए जा चुके हैं।
राजकुमार हिरानी द्वारा लिखित, संपादित और निर्देशित, ‘पीके’ भारतीय समाज पर एक अनूठा राजनीतिक व्यंग्य है। विधु विनोद चोपड़ा के साथ मिलकर श्री हिरानी द्वारा बनाई गई ‘पीके’, भारत में सेल्यूलाइड पर शूट की जाने वाली आखिरी कुछ फिल्मों में से एक है। अंधविश्वास पर टिप्पणी करने वाली ‘पीके’ एक एलियन के विचित्र मजाकिया चरित्र के जरिए एक सनकी लेकिन प्यारे तरीके से दुनिया को समझने की कोशिश करती है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने देशवासियों को, विशेषकर तमिल लोगों को पुत्ताण्डु के पावन अवसर पर बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों को, विशेषकर तमिल भाइयों और बहनों को पुत्ताण्डु के पावन अवसर पर बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया हैः
“सभी को और विशेषकर मेरे तमिल बहनों और भाइयों को पुत्ताण्डु की बधाई।
मेरी कामना है कि आगामी वर्ष सफलता और खुशियां लेकर आये। आपकी सभी मनोकामनायें पूर्ण हो। सभी प्रसन्न और स्वस्थ हों।”
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने स्वदेशी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्यूरेंस तपस यूएवी से लिए गए जमीनी और वायु प्रदर्शन के हवाई कवरेज को साझा किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्वदेशी रूप से विकसित मीडियम एल्टीट्यूट लॉन्ग इन्ड्यूरेंस तपस यूएवी के पूर्वाभ्यास के दौरान उसके जरिए 12000 फीट की ऊंचाई से लिए गए जमीनी और वायु प्रदर्शन के हवाई कवरेज को ट्वीटर पर साझा किया है।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री, श्री भगवंत खुबा 21 जून 2022 को विजयपुरा, कर्नाटक के गोल गुंबजसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे
आईडीवाईके 8वें संस्करण के राष्ट्रव्यापी अवलोकन के लिए गोल गुंबज को 75 प्रतिष्ठित स्थलों में से एक चुना गया है
8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस  के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कर्नाटक के मैसूरु पैलेस से योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे।
जबकि देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, आजादी का अमृत महोत्सव की भावना के रूप में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का आयोजन पूरे देश के 75 प्रमुख विरासत स्थलों पर किया जाएगा। गोल गुंबज, विजयपुरा, कर्नाटक उनमें से एक है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री, श्री भगवंत खुबा 21 जून, 2022 को विजयपुरा, कर्नाटक के गोलगुम्बाज से योग समारोह का नेतृत्व करेंगे। कर्नाटक में मैसूर के अलावा, हलेबीदु, हम्पी, पत्तदकल और विजयपुरा कुछ अन्य स्थल हैं जहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस  प्रत्येक वर्ष 21 जून को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इस वर्ष, आईडीवाई का 8वां संस्करण 'मानवता के लिए योग' विषय पर भारत और पूरी दुनिया में मनाया जाएगा, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने ‘मन की बात’ में की थी। माननीय प्रधानमंत्री के संबोधन को डीडी नेशनल और डीडी के अन्य चैनलों पर सुबह 6:40 बजे से सुबह 7:00 बजे तक लाइव प्रसारित किया जाएगा। मैसूर में एक डिजिटल योग प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा जिसमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पिछले सभी संस्करणों की मुख्य विशेषताओं और उपलब्धियों को प्रदर्शित किया जाएगा।
'मानवता के लिए योग' विषय महामारी के दौरान योग द्वारा शारीरिक और भावनात्मक कल्याण को बढ़ावा देने में निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। आईवाईडी परियोजनाओं का अनुपालन, अपने प्रतिष्ठित स्थलों पर 'वैश्विक मंच पर ब्रांड इंडिया' का प्रदर्शन करता है। सामान्य योग प्रोटोकॉल  नामक 45 मिनट का एक कस्टम मेड प्रोटोकॉल तैयार किया गया है और बड़े पैमाने पर एक सामूहिक प्रदर्शन किया जाएगा।
इस वर्ष, आईडीवाई अवलोकन के प्रमुख आकर्षणों में से एक 'गार्जियन रिंग' होगा, जिसके माध्यम से पूरी दुनिया में होने वाले योग समारोहों को पूरे योग दिवस के दौरान प्रसारित किया जाएगा। "द गार्जियन रिंग" "एक सूर्य, एक पृथ्वी" की अवधारणा पर आधारित है और योग की एकीकृत शक्ति का प्रदर्शन करता है।
पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की पहल से संयुक्त राष्ट्र महासभा  में दिसंबर 2014 को आईडीवाई प्रस्ताव लाया गया था, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया था।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, ग्रामीण और अर्ध-ग्रामीण क्षेत्र इस सरकार की प्राथमिकता में ऊपर हैं
उत्तर प्रदेश में अमरोहा जिले की एक दिशा बैठक की अध्यक्षता करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, किसी भी केंद्रीय योजना के लिए फंड की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी
पिछले आठ वर्षों में, प्रधानमंत्री श्री मोदी की कल्याणकारी योजनाएं बिना किसी वोट बैंक पर विचार किए सर्वाधिक जरुरतमंदों तक पहुंचीं : डॉ. जितेंद्र सिंह
सबका प्रयास के साथ, केंद्र सरकार पिछले आठ वर्षों के दौरान कई योजनाओं को 100 प्रतिशत संतुष्टता के निकट लाने में सक्षम रही है
केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री , पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज इंगित किया कि ग्रामीण और अर्ध-ग्रामीण क्षेत्र इस सरकार की प्राथमिकता में सबसे ऊपर हैं। उत्तर प्रदेश में अमरोहा जिले की एक दिशा बैठक की अध्यक्षता करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने जिला कलेक्टरों तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को कहा कि उन्हें हमेशा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की ग्रामीण भारत में सरकारी योजनाओं की पहुंच तथा उपयोग को अधिकतम करने की अपील को ध्यान में रखना चाहिए जिससे कि कोई इससे वंचित न रह जाए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने कई अवसरों पर दोहराया है कि किसी भी केंद्रीय योजना के लिए फंड की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी।
यह बताते हुए कि पिछले आठ वर्षों में, प्रधानमंत्री श्री मोदी की कल्याणकारी योजनाएं बिना किसी वोट बैंक पर विचार किए सर्वाधिक जरुरतमंदों तक पहुंची हैं, डॉ. जितेंद्र सिंह ने श्री मोदी को उद्धृत करते हुए कहा, ‘‘ देश ने 100 प्रतिशत लाभार्थियों को कवर करने का संकल्प लिया है। जब योजनाओं का 100 प्रतिशत कवरेज होता है तो तुष्टि की राजनीति का अंत हो जाता है। उसके लिए कोई भी जगह नहीं बचती।‘‘
डॉ. जितेंद्र सिंह ने विकास कार्यक्रमों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने की आवश्यकता पर जोर दिया और किसी भी प्रकार की गुणवत्ता से बिना कोई समझौता किए परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए नई प्रौद्योगिकीयों तथा नवोन्मेषणों को अपनाने की आवश्यकता रेखांकित की।
अमरोहा के डीएम श्री बाल कृष्ण त्रिपाठी ने विभिन्न सेक्टरों में कार्यान्वित की जा रही विभिन्न सीएसएस योजनाओं पर प्रस्तुति दी जिसमें पीएमजेएसवाई, पीएमएवाई-ग्रामीण और शहरी, एसबीएम-ग्रामीण, अमृत सरोवर, बैक टू विलेज स्कीम की स्थिति, कृषि, बागवानी, पशु पालन एवं भेड़ पालन, लाभार्थी केंद्रित योजनाएं, आयुष्मान भारत- सेहत, आरबीएसके, पीएमबीजेएके, अन्य सामाजिक सुरक्षा स्कीम , रोजगार सृजन योजनाएं आदि जैसी परियोजनाओं की वित्तीय तथा वास्तविक प्रगति शामिल हैं।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि जब श्री मोदी ने 2014 में कार्यकाल ग्रहण किया था, तब देश की लगभग आधी जनसंख्या शौचालयों, आवास, टीकाकरण, बिजली कनेक्शन तथा बैंक खातों जैसी सुविधाओं से वंचित थी। उन्होंने कहा कि सबका प्रयास के साथ, केंद्र सरकार पिछले आठ वर्षों के दौरान कई योजनाओं को 100 प्रतिशत संतुष्टता के निकट लाने में सक्षम रही है। डॉ. सिंह ने कहा कि अमृत कालम के अगले 25 वर्षों में भारत को विश्व का एक अग्रणी राज्य बनाने का एक नया संकल्प है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए व्यापक स्तर पर सौर ऊर्जा कनेक्शन लेने के लिए जिलाधिकारी के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जन प्रतिनिधियों के उनके क्षेत्र में आने पर उनके संपर्क में रहने तथा तथा लोगों को इन योजनाओं के लाभों के बारे में जागरुक कराने के भी निर्देश दिए।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने सूरत को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सूरत को योग के एक सत्र के लिए एक स्थान पर सबसे अधिक लोगों के एकत्र होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने पर बधाई दी है।
गुजरात के गृह राज्यमंत्री श्री हर्ष संघवी के ट्वीट का जवाब देते हुए, प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“बधाई सूरत! एक उल्लेखनीय उपलब्धि।”
वित्त मंत्रालय
भारत सरकार ने '7.38 नई सरकारी प्रतिभूति 2027,'भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2028',  7.54% सरकारी प्रतिभूति 2036',  6.99% सरकारी प्रतिभूति 2051 की बिक्री  के लिए नीलामी की घोषणा
भारत सरकार ने निम्न सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री  की घोषणा की है-  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 9000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '7.38 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति, 2027’,  समान मूल्य विधि का उपयोग करते हुए मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 4,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड, 2028;  एक समान मूल्य पद्धति का उपयोग करके मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 11,000 करोड़ रुपए  की अधिसूचित राशि के लिए "7.54% सरकारी सुरक्षा 2036" और  8,000 करोड़ रुपए की अधिसूचित राशि के लिए "6.99% सरकारी सुरक्षा 2051"  विविध मूल्य पद्धति का उपयोग करते हुए मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से। भारत सरकार के पास उपरोक्त उल्लिखित प्रत्येक प्रतिभूति के लिए 2,000 करोड़ रुपए तक की अतिरिक्त सदस्यता को बनाए रखने का विकल्प होगा। नीलामी 29 जुलाई, 2022  को भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई द्वारा आयोजित की जाएगी।
स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सोल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 29 जुलाई, 2022 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां सुबह 10.30 बजे से 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां सुबह 10.30 बजे से 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियों के परिणाम की घोषणा 29 जुलाई, 2022  को की जाएगी और सफल बोलीदाताओें द्वारा भुगतान 1 अगस्त, 2022  को किया जाएगा।
ये स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय संशोधित परिपत्र संख्या “आरबीआई/2018-19/25”, दिनांक 24 जुलाई, 2018, के तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में जब निर्गमित लेन-देन”संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार “जब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने कोपेनहेगन में भारत-डेनमार्क व्यापार मंच में भाग लिया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने डेनमार्क की प्रधानमंत्री महामहिम सुश्री मेटे फ्रेडरिकसन और डेनमार्क के राजकुमार एच.आर.एच. फ्रेडरिक के साथ संयुक्त रूप से डेनमार्क उद्योग परिसंघ में आयोजित भारत-डेनमार्क व्यापार मंच में भाग लिया।
प्रधानमंत्री ने दोनों अर्थव्यवस्थाओं के पूरक कौशल पर जोर दिया और डेनमार्क की कंपनियों को हरित प्रौद्योगिकियों, कोल्ड चेन, कचरे से सम्पत्ति निर्माण, शिपिंग और बंदरगाह जैसे क्षेत्रों में भारत में मौजूद अपार संभावनाओं का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने भारत के व्यापार अनुकूल दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला और दोनों पक्षों के व्यापारिक समुदायों को सहयोग के अवसरों का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित किया।
प्रधानमंत्री फ्रेडरिकसन ने दोनों देशों के बीच एक सेतु बनाने में व्यापारिक समुदायों की भूमिका पर प्रकाश डाला।
इस आयोजन में दोनों देशों के व्यवसायियों की भागीदारी निम्न क्षेत्रों में देखी गई:
- हरित प्रौद्योगिकी, नवाचार और डिजिटलीकरण
- ऊर्जा स्वतंत्रता और नवीकरणीय ऊर्जा
- जल, पर्यावरण और कृषि
- अवसंरचना, परिवहन और सेवाएं
व्यापार मंच में उद्योग जगत के निम्नलिखित प्रतिनिधियों ने भाग लिया:
भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल:
श्री संजीव बजाज, अध्यक्ष और एमडी, बजाज फिनसर्व लिमिटेड
श्री बाबा एन कल्याणी, अध्यक्ष और एमडी, भारत फोर्ज
श्री महेंद्र सिंघी, एमडी और सीईओ, डालमिया सीमेंट  लिमिटेड
श्री रिजवान सूमर, सीईओ और एमडी, हिंदुस्तान पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
श्री दर्शन हीरानंदानी, अध्यक्ष, हीरानंदानी समूह
श्री पुनीत चटवाल, एमडी और सीईओ, इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड
श्री दीपक बागला, सीईओ और एमडी, इन्वेस्ट इंडिया
श्री रितेश अग्रवाल, संस्थापक और सीईओ, ओयो रूम्स
श्री सलिल सिंघल, चेयरमैन एमेरिटस, पीआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड
श्री सुमंत सिन्हा, अध्यक्ष और एमडी, रिन्यू पावर
श्री दिनेश खारा, अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक
श्री सी पी गुरनानी, एमडी और सीईओ, टेक महिंद्रा लिमिटेड
श्री तुलसी तांती, सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड
डेनिश व्यापार प्रतिनिधिमंडल:
नील्स एज कजोर, मालिक, एवीके
पीटर पल्लीशोज, सीईओ, बैत्रो
सीज़ टी हार्ट, सीईओ, कार्ल्सबर्ग
जैकब बरुएल पॉल्सन, मैनेजिंग पार्टनर, कोपेनहेगन इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर्स
जुक्का पर्टोला, अध्यक्ष, सीओडब्ल्यूआई और सीमेंस विंड पावर
जोर्गन मैड्स क्लॉसन, मालिक, डैनफॉस
थॉमस प्लेनबोर्ग, अध्यक्ष, डीएसवी
किम वेजल्बी हैनसेन, सीईओ, एफओएसएस
जेन्स मोबर्ग, अध्यक्ष, ग्रंडफोस
रोलैंड बान, सीईओ, हल्दोर टॉपसे
लार्स पीटरसन, सीईओ, हेम्पेल
नील्स समेडगार्ड, अध्यक्ष, आईएसएस
ओलिवियर फोंटन, सीईओ, एल एम विंड पावर ब्लेड्स
जेन्स-पीटर शाऊल, सीईओ, रैम्बोल
जेन्स बिर्गर्सन, सीईओ, रॉकवूल
मैड्स निपर, सीईओ, ओर्स्टेड
फाइनेंस कमीशन
वित्त आयोग ने प्रधानमंत्री को अपनी रिपोर्ट की प्रति भेंट की
15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए आयोग की रिपोर्ट की एक प्रति भेंट की। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 4 नवंबर 2020 को भारत के राष्ट्रपति को सौंप दी थी।
अध्यक्ष श्री एन. के. सिंह तथा आयोग के सदस्य श्री अजय नारायण झा, प्रो. अनूप सिंह, डॉ. अशोक लाहिड़ी और डॉ. रमेश चंद के साथ आयोग के सचिव श्री अरविंद मेहता रिपोर्ट की प्रस्तुति के इस अवसर पर उपस्थित थे।
आयोग कल केंद्रीय वित्त मंत्री को अपनी रिपोर्ट पेश करेगा।
संविधान के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप इस रिपोर्ट को एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम के साथ एटीआर के माध्यम से सदन के पटल पर रखा जाएगा।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति भवन ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के संकाय सदस्यों और छात्रों से आगंतुक पुरस्कार 2021 के लिए आवेदन आमंत्रित किए
राष्ट्रपति भवन ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के संकाय सदस्यों और छात्रों से आगंतुक पुरस्कार 2021 के लिए विभिन्न श्रेणियों में आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन श्रेणियों में 1. नवाचार के लिए आगंतुक पुरस्कार, 2.  मानविकी, कला और सामाजिक विज्ञान  भौतिक विज्ञान और  जैविक विज्ञान में शोध के लिए आगंतुक पुरस्कार, 3. प्रौद्योगिकी विकास के लिए आगंतुक पुरस्कार।
आवेदक इसके लिए वेबसाइट www.presidentofindia.nic.in और ‘7वें विजिटर्स अवार्ड 2021’ लिंक पर क्लिक कर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर, 2021 है और इसके लिए विस्तृत जानकारी https://rb.nic.in/visitorawards से ली जा सकती है।
इन पुरस्कारों की स्थापना 2014 में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और उत्कृष्टता हासिल करने की दिशा में विश्व भर की बेहतर पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से की गई थी।
भारत के राष्ट्रपति केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के विजिटर के रूप में इन पुरस्कारों को प्रदान करते हैं।
मंत्रिमण्डल
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में डायरेक्ट टू होम  सेवाएं प्रदान करने के दिशा-निर्देश में संशोधन को स्वीकृति दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में डायरेक्ट टू होम  सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने हेतु दिशा-निर्देश में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। इस निर्णय की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:
- डीटीएच के लिए लाइसेंस वर्तमान 10 वर्ष की अपेक्षा अब 20 वर्ष की अवधि के लिए जारी किया जाएगा।
- लाइसेंस शुल्क को जीआर के 10 प्रतिशत से एजीआर के 8 प्रतिशत तक संशोधित किया गया है। जीआर से जीएसटी को घटाकर एजीआर की गणना की जाएगी।
- III. लाइसेंस शुल्क वर्तमान में वार्षिक आधार के स्थान पर अब त्रिमासिक आधार पर इकट्ठा किया जाएगा।
- IV. डीटीएच संचालकों को उनके द्वारा दिखाए जाने वाले कुल अनुमति प्राप्त प्लेटफॉर्म चैनलों की क्षमता से अधिकतम 5 प्रतिशत के संचालन को अनुमति दी जाएगी। एक डीटीएच संचालक से प्रति पीएस चैनल के लिए 10,000 रुपये का नॉन-रिफंडेबल पंजीकरण शुल्क लिया जाएगा।
- स्वैच्छिक आधार पर डीटीएच संचालकों के बीच बुनियादी ढांचे को साझा करने की इच्छा रखने वाले डीटीएच संचालकों को डीटीएच प्लेटफॉर्म और टीवी चैनलों की ट्रांसपोर्ट स्ट्रीम को साझा करने की अनुमति दी जाएगी। टीवी चैनलों के वितरकों को अपनी ग्राहक प्रबंधन प्रणाली  और कंडीशनल ऐक्सेस सिस्टम  आवेदनों के लिए समान हार्डवेयर को साझा करने की अनुमति दी जाएगी।
- VI. मौजूदा डीटीएच दिशा-निर्देशों में 49 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को समय-समय पर संशोधित एफडीआई के अनुसार सरकार की वर्तमान  नीति के अनुरूप संरेखित किया जाएगा।
- संशोधित डीटीएच दिशा-निर्देशों के अनुरूप निर्णय प्रभावी होगा और इसे सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी किया जाएगा।
प्रस्तावित कटौती का अभिप्राय लाइसेंस शुल्क व्यवस्था को दूरसंचार क्षेत्र के अनुकूल बनाना है। यह अंतर डीटीएच सेवा प्रदाताओं को विस्तारित अभियानों में और अधिक निवेश और इसके फलस्वरूप लाइसेंस शुल्क के नियमित भुगतान में उन्हें और सक्षम बना सकता है। प्लेटफॉर्म सेवाओं के लिए पंजीकरण शुल्क से करीब 12 लाख रुपये के राजस्व सृजन की संभावना है। डीटीएच संचालकों के द्वारा बुनियादी ढ़ांचे को साझा करने से दुर्लभ उपग्रह संसाधनों का उपयोग और कुशल तरीके से करते हुए ग्राहकों के द्वारा अदा की जाने वाली शुल्क लागतों को कम किया जा सकता है। वर्तमान एफडीआई नीति को अंगीकृत करने से देश में अतिरिक्त विदेशी निवेश लाया जा सकेगा।
डीटीएच अखिल भारतीय स्तर पर संचालित है। डीटीएच क्षेत्र एक अत्यधिक रोजगार प्रदाता क्षेत्र है। यह सीधे तौर पर डीटीएच संचालकों को रोजगार देने के साथ-साथ कॉल सेंटरों में कार्यरत कार्मिकों के अलावा जमीनी स्तर पर अप्रत्यक्ष रूप से काफी बड़ी संख्या में इन्सटॉलरों को रोज़गार प्रदान करता है। दीर्घकालीन लाइसेंस अवधि और नवीनीकरण पर स्पष्टता के साथ-साथ सरल एफडीआई सीमा जैसे संशोधित डीटीएच दिशा-निर्देशों से स्थिरता की निष्पक्ष स्थिति और डीटीएच क्षेत्र में नए निवेशों के अलावा रोज़गार अवसरों को सुनिश्चित किया जा सकेगा।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड की तीन इकाइयों के लिये नई निवेश नीति-2012 की प्रयोजनीयता को बढ़ाने की मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने उर्वरक विभाग के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड  के तीन संयंत्रों – गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी– के लिये नई निवेश नीति -2012 की प्रयोजनीयता को विस्तार देने की बात कही गई है।
एचयूआरएल का 15 जून, 2016 को निगमीकरण हुआ था। वह कोल इंडिया लिमिटेड , एनटीपीसी लिमिटेड  और इंडियन ऑयल कार्पोरेशन  की संयुक्त उपक्रम कंपनी है। एचयूआरएल 12.7 लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष संस्थापित क्षमता वाले गैस-आधारित यूरिया संयंत्रों की स्थापना करके एफसीआईएल की गोरखपुर और सिंदरी इकाइयों तथा जीएफसीएल की बरौनी इकाई को पुनर्जीवित कर रहा है। इन तीन एचयूआरएल यूरिया परियोजनाओं की लागत 25,120 करोड़ रुपये है। एचयूआरएल की तीनों इकाइयों को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति गेल द्वारा हो रही है।
एचयूआरएल के ये उत्कृष्ट संयंत्र सरकार की उस पहल का हिस्सा हैं, जिसके तहत एससीआईएल/एचएफसीएल के बंद पड़े यूरिया संयंत्रों को दोबारा चालू किया जाना है, ताकि यूरिया सेक्टर में आत्मनिर्भता प्राप्त की जा सके। तीनों संयंत्रों के चालू हो जाने से देश में 38.1 एलएमटीपीए स्वदेशी यूरिया उत्पादन बढ़ जायेगा तथा यूरिया उत्पादन में प्रधानमंत्री की भारत को ‘आत्मनिर्भर’ बनाने की परिकल्पना को भी पूरा करने में सहायता होगी। इस परियोजना से न केवल किसानों को उर्वरक की उपलब्धता में सुधार आयेगा, बल्कि देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ सड़क, रेल, सहायक उद्योग आदि जैसे अवसंचरना विकास सहित क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में तेजी आयेगी।
एचयूआरएल की तीनों इकाइयों में विभिन्न अनोखी विशेषतायें हैं, जैसे उत्कृष्ट विस्फोट निरोधी नियंत्रण कक्ष, जो डीसीएस , ईएसडी  और पर्यावरण निगरानी प्रणालियों से लैस है। इन संयंत्रों से अपशिष्ट जल की निकासी संयंत्र से बाहर किसी अन्य स्थान पर नहीं होती। प्रणालियों का संचालन बहुत उद्यमी, समर्पित और सुप्रशिक्षित परिचालकों द्वारा किया जाता है। एचयूआरएल-गोरखपुर इकाई के पास भारत का पहला 65 मीटर लंबाई और दो मीटर चौड़ाई वाला एयर ऑप्रेटेड बुलेट प्रूफ रबड़ डैम है।
इन तीनों इकाइयों में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकियां मौजूद हैं। इनका उद्देश्य है भारत के सात राज्यों– उत्तरप्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, पश्चिम बंगाल और ओडिशा– में यूरिया की मांग को पूरा करना।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने रक्षा निर्यात के अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंचने की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वित्तीय वर्ष 2022-2023 के दौरान भारत के रक्षा निर्यात के 15,920 करोड़ रुपये के अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंचने संबंधी तथ्य की सराहना की है।
इस बारे में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की घोषणा के जवाब में, प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
“शानदार! भारत की प्रतिभा और ‘मेक इन इंडिया’ के प्रति उत्साह की एक स्पष्ट अभिव्यक्ति। यह यह भी दर्शाता है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान इस क्षेत्र में किए गए सुधार अच्छे परिणाम दे रहे हैं। हमारी सरकार भारत को रक्षा उत्पादन का एक केन्द्र बनाने के प्रयासों का समर्थन करती रहेगी।”
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
भारत का पहला सीआरआईएसपीआर कोविड – 19 जांच, जिसे टाटा समूह एवं सीएसआईआर – आईजीआईबी द्वारा विकसित किया गया है, को भारत में उपयोग की मंजूरी
टाटा सीआरआईएसपीआर  जांच, जोकि सीएसआईआर – आईजीआईबी एफईएलयूडीए द्वारा संचालित है, को नोवेल कोरोनावायरस का पता लगाने के लिए 96% संवेदनशीलता एवं 98% विशिष्टता के साथ उच्च गुणवत्ता वाले मानदण्डों को पूरा करने केआईसीएमआर के दिशानिर्देश के अनुसार ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ़ इंडिया  से आज व्यावसायिक शुरुआत के लिए विनियामक मंजूरी मिल गयी।इस जांच में एसएआरएस – कोव-2 वायरस के जीनोमिक अनुक्रम का पता लगाने के लिए स्वदेशी रूप से विकसित एकअत्याधुनिक सीआरआईएसपीआरतकनीक का उपयोग होता है।
टाटा सीआरआईएसपीआरजांच कोविड -19 के वायरस का सफलतापूर्वक पता लगाने के लिए विशेष रूप से अनुकूलित सीएएस9 प्रोटीन को तैनात करने वाला दुनिया का पहला नैदानिक जांच है।यह भारतीय वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो 100 दिनों से कम समय में अनुसंधान एवं विकास से आगे बढ़ते हुए एक उच्च सटीकता, मापने योग्यएवं विश्वसनीय जांच तकपहुंच गया है।टाटा सीआरआईएसपीआर जांचपारंपरिक आरटी-पीसीआर परीक्षणों की सटीकता के स्तर को तेज गति से कम समय में, कम महंगे उपकरणऔर आसान उपयोग के साथ हासिल करता है। इसके अलावा, सीआरआईएसपीआरभविष्य की एक तकनीक है जिसे आने वाले समय में कई अन्य रोगजनकों का पता लगाने के लिए भी तैयार किया जा सकता है।
यह प्रयास वैज्ञानिक समुदाय और उद्योग के बीच एक उपयोगी सहयोग का परिणाम है।टाटा समूह ने सीएसआईआर-आईजीआईबी एवं आईसीएमआर के साथ मिलकर एक उच्च गुणवत्ता वाली जांच तैयार करने का काम किया है, जो राष्ट्र को कोविड -19 जांच को त्वरितएवं आर्थिक रूप से सफल बनाने में मदद करेगा।यह'मेड इन इंडिया' उत्पाद है, जोकि सुरक्षित, विश्वसनीय, किफायती एवं सुलभ है।
इस उपलब्धि पर टिप्पणी करते हुए, गिरीश कृष्णमूर्ति, सीईओ, टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक्स लिमिटेड, ने कहा, “कोविड-19 के लिए टाटा सीआरआईएसपीआर जांचकी मंजूरी से इस वैश्विक महामारी से लड़ने के देश के प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। टाटा सीआरआईएसपीआर जांच का व्यावसायीकरण देश की अनुसंधान एवं विकास संबंधी जबरदस्त प्रतिभा को दर्शाता है, जो वैश्विक स्वास्थ्य सेवा एवं वैज्ञानिक अनुसंधान की दुनिया में भारत के योगदान को रूपांतरित करने में मदद कर सकता है।”
डॉ. शेखर सी मांडे, महानिदेशक-सीएसआईआर, ने सीएसआईआर-आईजीआईबी के वैज्ञानिकों एवं छात्रों की टीम, टाटा सन्स तथा डीसीजीआई कोवर्तमान महामारी के दौरान किए गए अनुकरणीय कार्य एवं सहयोग, जो नोवेल डायग्नोस्टिक किट की मंजूरीएवं भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में नवाचारके लिए आगे का मार्ग प्रशस्त करने के लिए किया गया था, के लिए बधाई दी।
सीएसआईआर – आईजीआईबी के निदेशक डॉ. अनुराग अग्रवाल ने इस बात पर खुशी व्यक्त की कि सीएसआईआर ने जीनोम डायग्नॉस्टिक्स और थैरेप्यूटिक्स के लिए सिकल सेल मिशन के तहत जो काम शुरू किया उसने एक नए ज्ञान को जन्म दिया है, जिसे एसएआरएस –कोव-2 के लिए जल्दी से एक नयी नैदानिक जांच विकसित करने के लिए तैयार किया जा सकता है।उन्होंने जोर देकर कहा कि यह वैज्ञानिक ज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के परस्पर संबंध और डॉ. देवज्योति चक्रवर्ती एवं डॉ. सौविक मैती के नेतृत्व वाली युवा अनुसंधान टीम की रचनात्मकता को दर्शाता है।
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