ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
इस्पात मंत्रालय
मॉयल ने जनवरी माह में अब तक का सर्वश्रेष्ठ उत्पादन दर्ज किया
जनवरी 2023 में 1.26 लाख टन मैंगनीज अयस्क के उत्पादन के साथ, मॉयल ने अपनी स्थापना के बाद से अब तक का सबसे अच्छा जनवरी उत्पादन दर्ज किया है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 7.7 प्रतिशत अधिक है। जनवरी, 2023 के दौरान 1.32 लाख टन मिलियन अयस्क की बिक्री जनवरी, 2022 की तुलना में 31 प्रतिशत अधिक है।
मॉयल के सीएमडी श्री अजीत कुमार सक्सेना ने कहा कि मॉयल का प्रदर्शन पिछले कुछ महीनों में बढ़ा है और कंपनी वित्तीय वर्ष 2023 में बेहतर प्रदर्शन के लिए तैयार है।
मॉयल लिमिटेड भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत अनुसूची-ए, मिनी-रत्न श्रेणी-I का एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम  है। मॉयल देश में मैंगनीज अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो घरेलू उत्पादन में लगभग 45 प्रतिशत का योगदान देता है। यह महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्य में 11 खानों का संचालन करता है। कंपनी का 2030 तक अपने उत्पादन को दोगुना से अधिक 3.00 मिलियन टन करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। मॉयल मध्य प्रदेश राज्य के अन्य क्षेत्रों के अलावा गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और ओडिशा राज्य में भी व्यापार के अवसर तलाश रही है।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
एफसीआई ने एक दिन में खाद्यान्नों की ढुलाई का नया कीर्तिमान बनाया
देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान, देश के सभी हिस्सों में पर्याप्त खाद्यान्न भंडार उपलब्ध कराने वाले अपने प्रयासों को जारी रखते हुए, भारतीय खाद्य निगम ने एक दिन की गतिविधि में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, जिसमें 03 अप्रैल 20 और 04 अप्रैल 20 को लगातार दो दिनों तक, 70 रैकों में 1.93 लाख मीट्रिक टन  खाद्यान्न ले जाया गया है। 24.03.2020 को लॉकडाउन शुरू होने के बाद से लेकर अब तक, 12 दिनों के दौरान, भारतीय खाद्य निगम ने प्रतिदिन 1.41 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्नों का औसत आवागमन किया है, जबकि लगभग 08 लाख मीट्रिक टन का दैनिक औसत लॉकडाउन से पहले का रहा है। इस अवधि के दौरान, पूरे देश में लगभग 16.94 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न ले जाने वाले कुल 605 रैकों का परिवहन किया गया है।
पंजाब में कुल खाद्यान्नों का लगभग 46%, 7.73 एलएमटी आवागमन किया गया है और इसके बाद हरियाणा , तेलंगाना  और छत्तीसगढ़  आते हैं। ओडिशा, आंध्र प्रदेश आदि जैसे अन्य राज्यों में बाकी आवागमनों को आगे बढ़ाया गया है। सबसे ज्यादा खपत वाले राज्यों में, जहां पर अधिकतम समावेशन किया गया, वह उत्तर प्रदेश , बिहार , पश्चिम बंगाल  और कर्नाटक  हैं। उत्तर पूर्व की ओर विशेष रूप से ध्यान देते हुए, लॉकडाउन की अवधि में, खाद्यान्न की 1.4 एलएमटी मात्रा को पूर्वोत्तर राज्यों में समावेशित किया गया है। भारतीय खाद्य निगम यह सुनिश्चित कर रहा है कि प्रत्येक राज्यों की आवश्यकताओं को बिना किसी कमी के साथ पूरा किया जाए। 04 अप्रैल 2020 तक, भारतीय खाद्य निगम के केंद्रीय पूल में 55.47 मिलियन मीट्रिक टन खाद्यान्न  उपलब्ध हैं।
नियमित आवश्यकताओं, जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम  के अंतर्गत खाद्यान्न की आवश्यकताओं को पूरा करने और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना  के अंतर्गत अतिरिक्त आवंटन को पूरा करने के अलावा, भारतीय खाद्य निगम खुले बाजार में खाद्यान्न की निरंतर आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए ई-नीलामी के माध्यम से जाने के बजाए गेहूं और चावल सीधे उपलब्ध करवा रहा है। गेहूं का आटा और अन्य गेहूं उत्पादों के लिए निर्माताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गेहूं का वितरण संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा आवश्यकताओं के लिए किए गए मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। राज्य सरकारों को चावल उनके चैनलों के माध्यम से वितरण करने के लिए दिया जाता है। अब तक भारतीय खाद्य निगम ने इस मॉडल के अंतर्गत, 13 राज्यों में 1.38 एलएमटी गेहूं और 8 राज्यों में 1.32 एलएमटी चावल आवंटित किए हैं।
एएम/एके
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक की अध्यक्षता की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाग लिया।
श्री मोदी ने कहा कि नमामि गंगे पहल को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करने का यह एक शानदार अवसर है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने छोटे शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के नेटवर्क के विस्तार सहित स्वच्छता के प्रयासों को बढ़ाने के तरीकों के बारे में भी बताया।
बैठक के दौरान, प्रधानमंत्री ने गंगा के किनारे विभिन्न रूपों में हर्बल खेती को बढ़ाने के तरीकों पर जोर दिया।
श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नमामि गंगे और पेयजल-स्वच्छता परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट में कहा;
"नमामि गंगे पहल को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए आज आयोजित राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक एक शानदार अवसर था। छोटे शहरों में सीवेज उपचार संयंत्रों के नेटवर्क के विस्तार सहित स्वच्छता प्रयासों को बढ़ाने के तरीकों के बारे में बात की।"
"बैठक के दौरान, गंगा के किनारे विभिन्न रूपों में हर्बल खेती को बढ़ाने के तरीकों पर जोर दिया गया। नदी के किनारे पर्यटन के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला गया, जो कई लोगों को आजीविका के अवसर प्रदान कर सकता है।"
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला कल "लिनाक-एनसीडीसी मत्स्यपालन व्यापार इनक्यूबेशन केंद्र" का शुभारंभ करेंगे
इस केंद्र की सेवाएं देश में मत्स्यपालन व्यवसाय के विकास को बढ़ावा देने में सहायता प्रदान करेंगी
केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री, श्री पुरुषोत्तम रूपला 16 नवंबर, 2021  को दोपहर 12 बजे लिनाक-एनसीडीसी, प्लॉट नंबर-89, सेक्टर-18, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम, हरियाणा-122015 में "लिनाक-एनसीडीसी मत्स्यपालन व्यापारइनक्यूबेशन केंद्र"  का शुभारंभ करेंगे।
इस अवसर पर केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी और सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री, डॉ. एल. मुरुगन भी उपस्थित रहेंगे।
लिफिक की शुरुआत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम  द्वारा की जा रही है, जो कि भारत सरकार के मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मत्स्यपालन विभाग की प्रमुख योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना  के अंतर्गत आने वाली सहकारी समितियों के लिए अंतिम कार्यान्वयन एजेंसी है।
सरकार का उद्देश्य माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुसार देश में मत्स्यपालन क्षेत्र को बढ़ावा देना है।
एमजी/एएम/एके/एके
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रक्षा मंत्रालय
वायु सेना के उप-प्रमुख एयर मार्शल अनिल खोसला पीवीएसएम एवीएसएम वीएम एडीसी सेवानिवृत्त हुए
वायु सेना के उप-प्रमुख एयर मार्शल अनिल खोसला पीवीएसएम एवीएसएम वीएम एडीसी आज सेवानिवृत्त हुए। उनका कैरियर चार दशकों का रहा।
एयर मार्शल अनिल खोसला का जन्म 9 अप्रैल, 1959 को हुआ था और उन्हें 1979 में भारतीय वायु सेना में कमीशन मिला। उन्हें जगुआर, मिग-21 और किरण हवाई जहाजों को उड़ाने का चार हजार घंटों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने डिफेन्स सर्विस स्टाफ कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएशन किया था और उन्होंने सैन्य अध्ययन में दो एमफिल डिग्रियां हासिल की हैं।
श्री अनिल खोसला टैक्टिस एंड कम्बेक्ट डेवलमेंट स्टेबिलस्मेंट  और फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर स्कूल  जैसे प्रतिष्ठान संस्थानों के डायरेक्टिंग स्टाफ रहे। अपनी सेवा के दौरान वे सिनियर एयर स्टाफ ऑफिसर, सेंट्रल एयर कमांड, वायु भवन में महानिदेशक , वायु मुख्यालय  में महानिदेशक  और पूर्वी वायु कमान के प्रमुख रहे।
श्री अनिल खोसला को उनकी विशिष्ट सेवा के लिए परम विशिष्ट सेवा मेडल, अतिविशिष्ट सेवा मेडल, वायु सेना मेडल प्रदान किया गया।
एयर मार्शल अनिल खोसला ने 9 अप्रैल को अपना 60वां जन्मदिन मनाया और अपनी सेवा के अंतिम दिन भी एक सिपाही बने रहे।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
जी-20 में भारत की अध्यक्षता समावेशी, महत्वाकांक्षी और जन-केंद्रित रही : उपराष्ट्रपति
जी-20 शिखर सम्मेलन के नतीजे परिवर्तनकारी, आगामी दशकों में वैश्विक व्यवस्था को पुनर्निर्धारित करने में मदद मिलेगी : उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति ने राज्य सभा के 261वें सत्र की शुरुआत पर राष्ट्र को बधाई दी
उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति, श्री जगदीप धनखड़ ने आज नई दिल्ली में जी-20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए राष्ट्र को बधाई दी। उन्होंने शिखर सम्मेलन के परिणामों को 'परिवर्तनकारी' बताते हुए इसकी सराहना की। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये परिणाम आगामी दशकों में वैश्विक व्यवस्था को पुनर्निर्धारित करने में मदद करेंगे।
राज्यसभा के 261वें सत्र की शुरुआत के अवसर पर संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि जी-20 की भारत की अध्यक्षता ने वैश्विक मंच पर देश की साख बढाई है। जी-20 की अध्यक्षता 'समावेशी, महत्वाकांक्षी और जन-केंद्रित' भावना पर आधारित रही है। उन्होंने इस नेतृत्व के दृष्टिकोण पर प्रसन्नता व्यक्त की जिसने इसे वास्तव में 'पीपुल्स जी-20' बनाया, इसकी पहुंच भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक फैली हुई है।
सर्वसम्मति से अपनाए गए नई दिल्ली जी-20 नेताओं के घोषणापत्र की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए उपराष्ट्रपति ने 'उत्तर-दक्षिण विभाजन को पाटने और मजबूत पूर्व-पश्चिम ध्रुवीकरण पर नियंत्रण पाने' में भारत की भूमिका की वैश्विक स्वीकार्यता को रेखांकित किया। उपराष्ट्रपति ने जोर देकर कहा कि इस प्रकार यह घोषणा विभाजनों से ग्रस्त दुनिया में शांति और संयम की वाणी के रूप में भारत को मान्यता प्रदान करती है।
शिखर सम्मेलन के दौरान भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का विशेष उल्लेख करते हुए, उपराष्ट्रपति ने कई पहलों की ओर ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने भारत के लिए प्रमुख नेतृत्व भूमिका के द्वार खोलें हैं। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि कैसे भारत की अध्यक्षता ने ग्लोबल साउथ की आवाज को जी-20 संवाद केंद्र के रूप में परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने बताया कि अफ्रीकी संघ को जी-20 के स्थायी सदस्य के रूप में स्वीकार किया जाना भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व की पहल का परिणाम है।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि जी-20 केवल अर्थव्यवस्था केंद्रित से अधिक व्यापक हो कर मानव-केंद्रित दृष्टिकोण पर आधारित हो गया है। उपराष्ट्रपति ने अन्य उल्लेखनीय कदमों के बीच सतत विकास लक्ष्यों को साकार करने, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की स्थापना, हरित विकास समझौते को बढ़ावा देने और महिलाओं को प्रोत्साहित करने को दी गई प्राथमिकता की सराहना की। आगामी संसद-20 मंच के मद्देनजर, उन्होंने सदन के सदस्यों से 'लोकतंत्र की जननी' की धरती पर पूरे विश्व का स्वागत करने और 'वसुधैव कुटुंबकम- एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' की थीम पर निर्माण में भाग लेने का आह्वान किया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
भारत – स्वीडन आभासी शिखर सम्मेलन
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और स्वीडन राष्ट्र के प्रधानमंत्री महामहिम स्टीफन लोफवेन ने आज एक आभासी शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जहां उन्होंने द्विपक्षीय मुद्दों और आपसी हित के अन्य क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की।
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने 3 मार्च को हुए हिंसक हमले के मद्देनजर स्वीडन के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त की और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की।
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने प्रथम भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के लिए 2018 में स्वीडन की अपनी यात्रा और दिसंबर, 2019 में स्वीडन के राजा और महारानी की भारत यात्रा को प्रेमपूर्वक याद किया।
दोनों नेताओं ने इस तथ्य को रेखांकित किया कि भारत और स्वीडन के बीच लंबे समय से चले आ रहे घनिष्ठ संबंध लोकतंत्र, कानून के शासन, बहुलवाद, समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मानवाधिकारों के प्रति सम्मान के साझा मूल्यों पर आधारित हैं। उन्होंने बहुपक्षीय, नियमों पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, आतंकवाद का मुकाबला करने और शांति एवं सुरक्षा के लिए काम करने के प्रति अपनी मजबूत प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। उन्होंने यूरोपीय संघ और यूरोपीय संघ के देशों के साथ भारत की बढ़ती साझेदारी को भी रेखांकित किया।
दोनों नेताओं ने भारत और स्वीडन के बीच जारी व्यापक जुड़ाव की समीक्षा की और 2018 में प्रधानमंत्री श्री मोदी की स्वीडन यात्रा के दौरान स्वीकृत संयुक्त कार्य योजना और संयुक्त नवाचार साझेदारी के कार्यान्वयन पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने इन साझेदारियों के तहत आने वाले विषयों में और अधिक विविधता लाने के तरीकों की तलाश की।
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन  में शामिल होने के स्वीडन के फैसले का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने भारत - स्वीडन संयुक्त पहल की बढ़ती सदस्यता - लीडरशिप ग्रुप ऑन इंडस्ट्री ट्रांजिशन , जिसे सितंबर 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन के दौरान न्यूयॉर्क में लॉन्च किया गया था, का उल्लेख किया।
दोनों नेताओं ने टीकाकरण अभियान सहित कोविड-19 की स्थिति पर भी चर्चा की और सभी देशों में टीकों तक तत्काल और सस्ती पहुंच प्रदान करके वैक्सीन इक्विटी की जरूरत पर बल दिया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
माननीय प्रधानमंत्री की मणिपुरवासियों को उनके राज्य के स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मणिपुरवासियों को उनके राज्य के स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं।
माननीय प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘मैं कामना करता हूँ कि आने वाले समय में मणिपुर सम्वृद्धि की नई ऊँचाईयों पर बना रहे।’’
वस्त्र मंत्रालय
वस्त्र उद्योग का वृहद विकास मानव निर्मित फाइबर उद्योग से होगा: श्री गोयल
वस्त्र उद्योग को 5-6 वर्षों में निर्यात बढ़कर 100 बिलियन अमरीकी डॉलर होने का भरोसा
वस्त्र, उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज यहां उद्योग प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि वस्त्र उद्योग का वृहद विकास मानव निर्मित फाइबर उद्योग से होगा। उद्योग के प्रतिनिधियों में पीटीए, एमईजी, फाइबर, यार्न, फैब्रिक और गारमेंट्स के निर्माता शामिल थे।
श्री गोयल ने उद्योग के प्रतिनिधियों से आह्वान किया और कहा कि हमें एक ऐसी स्थिति तक पहुंचने की आकांक्षा रखनी चाहिए जहां बाजार की पूरी मांग घरेलू आपूर्ति से ही पूरी हो जाए और इस प्रकार उद्योग आत्मनिर्भर बन सकता है। यह पॉलिएस्टर मूल्य श्रृंखला में शामिल लाखों बुनकरों के लिए कच्चे माल की उपलब्धता को सुरक्षित करेगा, जिससे तैयार माल के उत्पादन में वृद्धि होगी, जिससे निर्यात लक्ष्यों की प्राप्ति हो सकेगी।
उन्होंने सुझाव दिया कि उद्योग को एक दूसरे को समझना चाहिए और पूरी मूल्य श्रृंखला में पॉलिएस्टर के उत्पादकों और उपयोगकर्ताओं के बीच मुद्दों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के लिए तालमेल से काम करना चाहिए।
उद्योग के प्रतिनिधियों ने कहा कि वे अगले 5 से 6 वर्षों में 100 बिलियन अमरीकी डॉलर के निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने को लेकर बहुत आशान्वित हैं।
उद्योग के प्रतिनिधियों ने कहा कि पॉलिएस्टर जैसे प्यूरिफाइड टेरेफ्थेलिक एसिड  और मोनोएथिलीन ग्लाइकॉल  के निर्माण के लिए प्रमुख कच्चे माल की उत्पादन क्षमता का विस्तार डाउनस्ट्रीम उद्योग के उत्पादन में वृद्धि के लिए आवश्यक है।
यह बताया गया कि पीटीए की अतिरिक्त इकाइयां स्थापित की जा रही हैं और डाउनस्ट्रीम उद्योग द्वारा लाखों करघे भी स्थापित किए जा रहे हैं जो अभी भी ठीक स्थिति में नहीं है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 219.09 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 4,93,352 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 26,292 है
सक्रिय मामलों की दर 0.06 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.76 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 3,208 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,40,63,406 है
पिछले 24 घंटों में 2,139 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 0.81 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 1.13 प्रतिशत है
अब तक 89.76 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 2,64,216
जांच की गई
विद्युत मंत्रालय
पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का नाम अब परिवर्तित कर ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड कर दिया गया है
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- भारतीय विद्युत ग्रिड की अखंडता, विश्वसनीयता, मितव्ययिता, लचीलापन और इसके सतत संचालन को सुनिश्चित करने में ग्रिड संचालकों की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाने के लिए इसके नाम में परिवर्तन किया गया है।
भारत के राष्ट्रीय ग्रिड ऑपरेटर "पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड " ने आज घोषणा करते हुए बताया कि पोसोको ने अब अपना नाम बदलकर "ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड" रख लिया है। भारतीय विद्युत ग्रिड की अखंडता, विश्वसनीयता, अर्थव्यवस्था, लचीलापन और टिकाऊ संचालन को सुनिश्चित करने में ग्रिड ऑपरेटरों की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाने के लिए इसके नाम में परिवर्तन किया गया है।
"ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड" से नाम परिवर्तित करना एक स्वागत योग्य पहल है क्योंकि भारत की ऊर्जा प्रणाली के केंद्र में इसकी अद्वितीय उपस्थिति है, जो लोगों को उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली ऊर्जा से इसे जोड़ती है। ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री एस.आर. नरसिम्हन ने कहा कि यह बदलाव देश में ग्रिड प्रबंधकों द्वारा राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तरों पर किए जाने वाले कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि नाम में परिवर्तन यह भी दर्शाता है कि हम कौन हैं और स्वच्छ ऊर्जा वितरण में हम किस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रबंध निदेशक ने कहा कि हम अपने व्यापक दृष्टिकोण यानी विश्वसनीय और लचीली बिजली प्रणालियों के लिए उत्कृष्टता का एक वैश्विक संस्थान बनने, कुशल ऊर्जा बाजारों को ऊपर ले जाने और नए जोश के साथ अर्थव्यवस्था तथा स्थिरता को बढ़ावा देने के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं।
"ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड " नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर  के साथ और पांच  क्षेत्रीय लोड डिस्पैच सेंटर  को संचालित करता है। ग्रिड-इंडिया को ऊर्जा क्षेत्र में प्रमुख सुधारों के लिए नोडल एजेंसी के रूप में भी नामित किया गया है। इसके प्रमुख कार्यों में हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस पोर्टल का कार्यान्वयन एवं संचालन, नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र  तंत्र, वितरण मूल्य निर्धारण, पारेषण में अल्पावधि की खुली पहुंच, विचलन निपटान तंत्र, विद्युत प्रणाली विकास कोष  आदि शामिल हैं।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति कल से दो दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगी
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु कल से दो दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी।
वह 12 सितंबर, 2023 की शाम को राष्ट्रपति, गांधीनगर पहुंचेगी।
13 सितंबर, 2023 को राष्ट्रपति ‘नेशनल ई-विधान एप्लिकेशन’  परियोजना का उद्घाटन करेंगी और गांधीनगर में गुजरात विधानसभा के सदस्यों को संबोधित करेंगी। उसी दिन, वह राजभवन, गांधीनगर से केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ‘आयुष्मान भव’ पहल का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेंगी।
रक्षा मंत्रालय
अंडमान-निकोबार कमान के कमांडर-इन-चीफ ने निकोबार द्वीप समूह में एएनसी की इकाइयों का दौरा किया
कमांडर-इन-चीफ अंडमान एंड निकोबार कमांड  लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह ने 03 जून, 2021 को निकोबार द्वीप समूह में सैन्य इकाइयों और संरचनाओं का दौरा किया। उन्होंने नौसेना के एयर स्टेशन बाज, कैंपबेल बे और कार निकोबार एयरफोर्स स्टेशन का दौरा किया जहां उन्हें सैन्य अभियान संबंधी तत्परता एवं तैयारियों के बारे में जानकारी दी गई।
आईएनएस बाज, भारत के सबसे दक्षिणी सैन्य हवाई क्षेत्र एवं देश के सबसे दक्षिणी बिंदु में स्थित चौकी इंदिरा पॉइंट की यात्रा के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह ने कर्मियों को निगरानी का उच्च स्तर बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया और उनके समर्पण की सराहना की। कार निकोबार में उन्होंने 26 दिसंबर, 2004 को सुनामी के दौरान जान गंवाने वाले कर्मियों और परिवारों को वहां स्थित सुनामी स्मारक में उनकी स्मृति में पुष्पांजलि अर्पित करके सम्मानित किया।
अंडमान एंड निकोबार कमांड के कमांडर-इन-चीफ ने भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायु सेना, भारतीय तटरक्षक, डिफेंस सिक्योरिटी कोर, जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स के साथ-साथ कैंपबेल बे और कार निकोबार में तैनात रक्षा नागरिकों के साथ बातचीत की। उन्होंने सभी रैंकों के प्रदर्शन की सराहना की और आह्वान किया कि वे अच्छा काम जारी रखें एवं सतर्कता व परिचालन तत्परता की उच्च स्थिति बनाए रखें। लेफ्टिनेंट जनरल सिंह ने कर्मियों को कोविड-19 महामारी के खिलाफ सख्त सुरक्षात्मक उपाय जारी रखने की सलाह दी।
एमजी/एएम/एबी/डीवी
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खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का पुनरूद्धार किया जाना
खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के सामने आने वाली बाधाओं से निपटने और देश भर में इसके समग्र वृद्धि और विकास को सुनिश्चित करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय  केंद्रीय क्षेत्र की अम्ब्रेला योजना-प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना , केंद्रीय प्रायोजित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन  योजना और केंद्रीय क्षेत्र उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना  को कार्यान्वित कर रहा है।
पीएमकेएसवाई की घटक योजनाओं के अंतर्गत एमओएफपीआई खाद्य प्रसंस्करण उद्योग/यूनिटों/परियोजनाओं की स्थापना के लिए व्यक्तियों, किसानों, किसान उत्पादक संगठनों , उद्यमियों, सहकारी समितियों, समितियों, स्वयं सहायता समूहों , निजी कंपनियों और केंद्र/राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों आदि को अनुदान सहायता के रूप में अधिकांशतः क्रेडिट लिंक्ड वित्तीय सहायता  प्रदान करता है।
मंत्रालय पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना/उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करता है। पीएलआईएसएफपीआई का लक्ष्य खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में चैंपियन ब्रांड बनाकर खाद्य प्रसंस्करण क्षमता के विस्तार की सुविधा प्रदान करना है।
यह जानकारी आज खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने एक लिखित उत्तर में राज्यसभा में दी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने विश्व बैंक के अध्यक्ष, श्री डेविड मलपास से मुलाकात की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली में विश्व बैंक के अध्यक्ष श्री डेविड मलपास के साथ बातचीत की। दोनों ने विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने भविष्य के क्षेत्रों पर विचार-विमर्श किया जो विशेष रूप से विकास और नवाचार को बढ़ावा देंगे। श्री डेविड मलपास ने आश्वासन दिया कि विश्व बैंक “अमृत काल” अवधि के दौरान निरंतर उच्च विकास हासिल करने के लिए भारत को सहायता प्रदान करेगा।
श्री डेविड मलपास के ट्विटर पोस्ट के जवाब में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ट्वीट किया:
"आपके साथ विभिन्न विषयों, विशेष रूप से विकास और नवाचार के भविष्य के क्षेत्रों पर सार्थक चर्चा हुई @DavidMalpassWBG
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कृषि संबंधी मशीनरी के लिए अलग उत्सर्जन नियम तथा उत्सर्जन नियमों की नामावली में परिवर्तन के लिए सार्वजनिक सुझाव आमंत्रित किये
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने दिनांक 5 अगस्त, 2020 के जीएसआर 491  के जरिये सीएमवीआर 1989 में संशोधन करने के प्रस्ताव के एक प्रारूप अधिसूचना पर आम लोगों तथा सभी हितधारकों से सुझाव एवं टिप्पणियां आमंत्रित की है –
- कृषि संबंधी मशीनरी  तथा निर्माण उपकरण वाहनों के लिए अलग उत्सर्जन नियम और
- भारत चरण  – IV तथा भारत चरण  – V से उत्सर्जन नियमों की नामावली में परिवर्तन।
- कृषि संबंधी ट्रैक्टरों एवं अन्य उपकरणों के लिए टीआरईएम – IV एवं टीआरईएम – V
- निर्माण उपकरण वाहनों के लिए सीईवी – IV और सीईवी – V
ऐसा अन्य मोटर वाहनों के उत्सर्जन नियमों, जिनका नियमों के रूप में बीएस है, के बीच किसी भी प्रकार की अस्पष्टता से बचने के लिए किया गया है।
 इसके अतिरिक्त, कृषि मंत्रालय, ट्रैक्टर विनिर्माताओं एवं कृषि संगठनों के 1 अक्टूबर, 2020 से लागू ट्रैक्टरों के लिए उत्सर्जन नियमों  के अगले चरण को कार्यान्वित करने के लिए कुछ और समय प्रदान करने के आग्रह पर विचार करते हुए, इसे 1 अक्टूबर, 2021 तक आस्थगित कर देने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके अतिरिक्त, सीईवी के लिए 6 महीने का स्थगन उपलब्ध कराते हुए उत्सर्जन नियमों के अगले चरण की प्रयोज्यता के 1 अप्रैल, 2021 से लागू किये जाने का प्रस्ताव है।
इस संबंध में सुझाव या टिप्पणियां अधिसूचना की तिथि से 30 दिनों के भीतर संयुक्त सचिव , सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली -110 001  पर भेजी जा सकती हैं।
वित्त मंत्रालय
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉ. भागवत किशनराव कराड ने बाल चिकित्सा सर्जनों के वार्षिक सम्मेलन के वर्चुअल उद्घाटन समारोह में भाग लिया
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और मुख्य अतिथि डॉ. भागवत कराड ने आज वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर इंडियन एसोसिएशन ऑफ पेडियाट्रिक सर्जन्स के 47वें वार्षिक सम्मेलन का शुभारम्भ किया।
केईएम हॉस्पिटल के एल्युमिनी और राज्यसभा सदस्य बनने से पहले औरंगाबाद में बाल रोग सर्जन डॉ. भागवत कराड ने उपस्थित लोगों को बताया कि 35 लाख करोड़ के सालाना बजट में से लगभग 2 लाख करोड़ स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आवंटित किए गए हैं। डॉ. कराड ने बताया कि वह बाल चिकित्सकों की सहायता करने के लिए अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करेंगे। डॉ. कराड यह देखकर खासे खुश थे कि बीमा कंपनियां अब अजन्मे बच्चे और शिशुओं के बीमे को लेकर खासे उत्साहित हैं। डॉ. कराड ने भरोसा दिलाया कि वह भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण  इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए पूरे प्रयास करेगा।
मुंबई विश्वविद्यालय की पूर्व वाइस चांसलर और वरिष्ठ बाल रोग सर्जन डॉ. स्नेहलता देशमुख इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि थीं।
कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि डॉ. स्नेहलता देशमुख ने कहा कि बाल चिकित्सा सर्जरी में अब खासी प्रगति हो चुकी है और नए यंत्रों और तकनीक के उदय के साथ जटिल बाल सर्जिकल प्रक्रियाओं के नतीजों में पूर्व के वर्षों की तुलना में खासा सुधार हुआ है। बच्चों में न्यूनतम इनवेसिव सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी अब हकीकत बन गई है, जो पहले नहीं होती थी और बड़ी संख्या में बच्चे इन नई तकनीकों का लाभ लेने में सक्षम हो गए हैं। इसके चलते नवजातों की मृत्यु दर में खासी कमी आई है।
एक सप्ताह चलने वाले शैक्षणिक कार्यक्रम में लगभग 500 वैज्ञानिक विचार विमर्श और दो व्याख्यान प्रस्तुत किए जाएंगे, जो 'पीडियाट्रिक सर्जरी - बेसिक्स एंड बियॉन्ड' विषयवस्तु के साथ पूर्व-सम्मेलन सीएमई से शुरू हुआ और 24 अक्टूबर 2021 को इसका समापन होगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में महामारी पर चर्चा के दौरान दिए श्री हरदीप पुरी के भाषण और स्वास्थ्य मंत्री के जवाब को साझा किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राज्यसभा में कोविड-19 पर चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप पुरी के दिए भाषण को साझा किया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, 'यह भाषण वैश्विक महामारी से संबंधित विभिन्न विषयों को स्पष्ट करता है।'
प्रधानमंत्री ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख मंडाविया के व्यापक भाषण का लिंक भी ट्वीट किया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा, 'इस व्यापक भाषण में कोविड-19 से संबंधित कई पहलुओं को एक व्यावहारिक और संवेदनशील तरीके से शामिल किया गया है। मैं आप सभी से उनकी टिप्पणियों को सुनने का अनुरोध करता हूं।'