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संस्कृति मंत्रालय
अमृत महोत्सव के तहत संस्कृति मंत्रालय एमपी कप पोलो चैंपियनशिप- सर प्रताप सिंह कप 2021 के फाइनल मैच का आयोजन कर रहा है
संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी 14 नवंबर, 2021 को फाइनल 14 गोल मैच का शुभारंभ करेंगी
आजादी का अमृत महोत्सव के माध्यम से आजादी के 75 साल और भारत के गौरवशाली सांस्कृतिक इतिहास का जश्न मनाने के लिए संस्कृति मंत्रालय एमपी कप पोलो चैम्पियनशिप - सर प्रताप सिंह कप 2021 के फाइनल मैच का आयोजन कर रहा है। संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी 14 नवंबर, 2021 को प्रतिष्ठित जयपुर पोलो ग्राउंड में फाइनल 14 गोल मैच का शुभारंभ करेंगी। यह कार्यक्रम इंडियन पोलो एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है और इस आयोजन में जस्ट इन टाइम स्पोर्ट्स फाउंडेशन सहयोग कर रहा है। सर प्रताप सिंह कप भारत के सबसे ऐतिहासिक और प्रमुख टूर्नामेंटों में से एक है, जिसे 1921 में शुरू किया गया था।
सर प्रताप सिंह कप 2021 का फाइनल मैच देखने के लिए सीडीएस जनरल बिपिन रावत, थल सेना प्रमुख जनरल एम एम नरवणे और वायुसेना प्रमुख वी आर चौधरी के साथ थल सेना, नौसेना और वायुसेना के अन्य प्रतिष्ठित अधिकारी उपस्थित रहेंगे।
भारत में मौजूद राजदूतों को इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन संस्कृति मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के संयुक्त प्रयास से किया जा रहा है।
इस मैच को देखने बड़ी संख्या में पोलो प्रेमी और राजधानी के जाने-माने मेहमान आएंगे।
इस खेल का इतिहास उस समय से है जब भारत में पोलो का आधार 1892 में इंडियन पोलो एसोसिएशन  के रूप में स्थापित किया गया था। जोधपुर के महाराजा सर प्रताप सिंह ने एचआरएच द ड्यूक ऑफ कनॉट की भारत यात्रा की स्मृति में 1921 में यह कप शुरू किया। यह 14 गोल की ट्रॉफी है। यह पहली बार 1921 में दिल्ली में खेला गया था और पटियाला टीम ने जीता था।
यह आयोजन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के फिट इंडिया और खेलो इंडिया के आह्वान के अनुरूप हो रहा है, जो "स्पोर्ट्स फॉर एक्सीलेंस" को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है और फिटनेस को हमारे जीवन का अभिन्न अंग बनाने पर जोर देता है।
पोलो सहित कई खेल परंपराओं के साथ भारत के समृद्ध ऐतिहासिक संबंध हैं। भारत दुनिया के उन कुछ देशों में से एक है जहां यह खेल अभी भी संरक्षित और खेला जाता है। पोलो को भारत का "विरासत खेल" भी कहा जाता है। आजादी का अमृत महोत्सव भारत की विरासत का जश्न मनाने के लिए आयोजित किया जा रहा है और यह खेल आयोजन हमारे खेलों की सांस्कृतिक विरासत को समेटे हुए है।
नीति आयोग
प्रधानमंत्री ने नीति आयोग में अर्थशास्त्रियों से बातचीत की
विचार-विमर्श का विषय: वैश्विक विपरीत परिस्थितियों के बीच भारत का विकास और दृढ़ता
प्रधानमंत्री ने कहा कि उभरते वैश्विक परिवेश के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले अवसरों का लाभ उठाने के लिए, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को तालमेल का लाभ उठाने और लीक से हटकर सोचने की आवश्यकता है
प्रधानमंत्री ने भारत डिजिटल की सफलता गाथा और देश भर में फिनटेक को तेजी से अपनाए जाने की सराहना की
प्रधानमंत्री ने नारी शक्ति को भारत के विकास के प्रमुख इंजन के रूप में चिन्हित किया
अर्थशास्त्री उन तरीकों पर सुझाव देते हैं जिनसे भारत अपने विकास की गति को बनाए रख सकता है
अर्थशास्त्रियों ने कहा कि अपनी दृढ़ता के बल पर भारत अशांत वैश्विक मंच पर एक उज्ज्वल स्थान बनाकर उभरा है
भारत की दृढ़ता को और भी अधिक सशक्त करने के लिए रणनीतिक सिफारिशें भी साझा की गईं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज नीति आयोग में प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों के साथ बातचीत की।
विचार-विमर्श "वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच भारत का विकास और दृढ़ता" विषय पर आधारित था। अपनी टिप्पणी में, प्रधानमंत्री ने कहा कि जहां जोखिम थे, वहीं उभरता हुआ वैश्विक वातावरण डिजिटलीकरण, ऊर्जा, स्वास्थ्य देखभाल और कृषि जैसे क्षेत्रों में नए और विविध अवसर प्रदान करता है। इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को तालमेल का लाभ उठाने और लीक से हटकर सोचने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने भारत डिजिटल की सफलता की गाथा और देश भर में फिनटेक को तेजी से अपनाने, और समावेशी विकास और इसके दृढ़ संकल्प की क्षमता की सराहना की। उन्होंने नारी शक्ति को भारत के विकास के प्रमुख इंजन के रूप में चिन्हित किया और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को और सक्षम बनाने के साथ-साथ उसे बढ़ावा देने के लिए प्रयास जारी रखने का आग्रह किया। मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष में, प्रधानमंत्री ने कार्बन न्यूट्रल, प्राकृतिक खेती के अनुकूल और पोषण के किफायती स्रोत जैसी विशेषताओं के साथ ग्रामीण और कृषि क्षेत्र को बदलने की उनकी क्षमता को देखते हुए मोटे अनाज को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।
बैठक में प्रतिभागियों ने उन तरीकों पर व्यावहारिक उपायों की पेशकश की, जिनसे भारत अपने विकास की गति को विवेकपूर्ण ढंग से बनाए रख सकता है। कृषि से लेकर विनिर्माण तक विविध विषयों पर प्रधानमंत्री के साथ विचार और सुझाव साझा किए गए। यह स्वीकार करते हुए कि अंतर्निहित वैश्विक प्रतिकूलताएं जारी रहने की संभावना है, भारत की दृढ़ता को और मजबूत करने के लिए रणनीतिक सिफारिशें भी साझा की गईं। इस बात पर सहमति कायम हुई कि अपने लचीलेपन के कारण, भारत अशांत वैश्विक मंच पर एक उज्ज्वल स्थान बनाकर उभरा है। यह सुझाव दिया गया था कि सभी क्षेत्रों में समग्र विकास के माध्यम से इस नींव पर नए सिरे से विकास पर जोर देने की आवश्यकता होगी।
प्रधानमंत्री ने अर्थशास्त्रियों को उनके विचारों के लिए धन्यवाद दिया और उन्हें अपने परिवर्तनकारी विचारों को लगातार साझा करके राष्ट्र के विकास में सहायता करने के लिए प्रेरित किया।
केंद्रीय वित्त मंत्री, योजना राज्य मंत्री , नीति आयोग के उपाध्यक्ष, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, नीति आयोग के सदस्य, कैबिनेट सचिव, मुख्य आर्थिक सलाहकार और नीति आयोग के सीईओ भी बैठक में उपस्थित थे।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नागरिकों को लेकर भारतीय नौसेना का युद्धपोत ‘आईएनएस जलाश्व’ मालदीव से कोच्चि  पहुंचा
 और दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया था।
कोचीन पोर्ट ट्रस्ट के क्रूज टर्मिनल पर मौजूद नौसैनिकों और राज्य प्रशासन के अधिकारियों द्वारा यात्रियों की आगवानी की गई। क्रूज टर्मिनल पर कोविड अनुवीक्षण  और आव्रजन संबंधी औपचारिकताओं को तेजी से पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा व्यापक प्रबंध किए गए हैं। सीमा शुल्क, आव्रजन, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, बीएसएनएल और जिला प्रशासन के लिए चिकित्सा प्रोटोकॉल के अनुसार टर्मिनल पर ग्लास काउंटर स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा, यात्रियों के लिए विशेष व्यवस्था के तहत कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड  से सामान  ट्रॉलियों को लाया गया था जिसका उद्देश्य सभी को तेजी से भेजना, सामाजिक दूरी अपनाते हुए कार्य करना और सभी स्वास्थ्य एवं चिकित्सा औपचारिकताओं को एक कुशल तरीके से पूरा करना था।
भारतीय नौसेना के निकासी प्रयासों तथा प्रमुख मानवीय सहायता और आपदा राहत  कार्यों में विशाखापत्तनम स्थित आईएनएस जलाश्व सबसे आगे रहा है। जहाज को मूलत: सैनिकों को लाने-ले जाने के लिए बनाया गया था, लेकिन इस निकासी के लिए जहाज को विशेष तौर पर संशोधित किया गया था। इस ऑपरेशन के लिए भारतीय नौसेना की प्रशिक्षित चिकित्सा टीमों को विशेष रूप से तैनात किया गया था।
आज इस प्रत्यावर्तन ऑपरेशन का पहला हिस्सा पूरा हुआ, और यह आगे जारी रहते हुए कोच्चि स्थित दूसरा जहाज ‘आईएनएस मगर’ 202 भारतीय नागरिकों के साथ माले, मालदीव से रवाना हुआ। कोविड-19 महामारी फैलने के कारण भारत सरकार के “वंदे भारत मिशन” के तहत मध्य पूर्व और मालदीव में फंसे भारतीयों को स्वदेश वापस लाने के लिए यह कार्य किया जा रहा है।
शिक्षा मंत्रालय
पिछले सप्ताह भर में राष्ट्रीय ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म स्वयं और मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अन्य डिजिटल पहलों तक पहुंच में तीन गुना वृद्धि : मानव संसाधन विकास मंत्री
मानव संसाधन विकास मंत्रालय अपनी ऑनलाइन/डिजिटल शिक्षा पहलों के माध्यम से यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है कि लॉकडाउन की अवधि के दौरान विद्यार्थी अपने घरों में बैठकर भी अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने विद्यार्थियों से इन शिक्षण प्लेटफॉर्म्स का लाभ उठाने और अपने बहुमूल्य समय का अच्छा और सर्वोत्तम उपयोग करने की अपील की है। इसकी प्रतिक्रिया जबरदस्त रही है।
पिछले सप्ताह भर में राष्ट्रीय ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म स्वयं और अन्य डिजिटल पहलों तक पहुंच में तीन गुना वृद्धि हुई है। श्री रमेश पोखरियाल ने कहा है कि बेहतरीन शिक्षण संसाधनों तक निशुल्क पहुंच के प्रावधान किए जाने के बाद स्वयं को एक्सेस करने में यह वृद्धि देखी गई है, जबकि इससे पहले स्वयं के पाठ्यक्रम समयबद्ध थे, जिनके लिए अग्रिम तौर पर पंजीकरण कराने की आवश्यकता होती थी। उन्होंने बताया कि अब इस लॉक डाउन अवधि का सकारात्मक उपयोग करने और ऑनलाइन शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए इसे किसी भी शिक्षार्थी द्वारा बिना किसी पंजीकरण के निशुल्क देखा जा सकता है।
23 मार्च 2020 के बाद से लगभग 50,000 लोगों ने स्वयं को एक्सेस किया है। यह संख्या स्वयं के जनवरी 2020 सेमेस्टर के 571 पाठ्यक्रमों में पहले ही नामांकन करवा चुके 25 लाख विद्यार्थियो/ शिक्षार्थियों के अतिरिक्त है। स्वयं में 1900 पाठ्यक्रमों का स्रोत है, जिन्हें 60 से ज्यादा देशों के लोगों द्वारा एक्सेस किया जा रहा है। इनमें से अधिकांश भारत से हैं और अन्य देशों में अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, जर्मनी, नेपाल, सिंगापुर, कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया शामिल है।
स्वयं प्रभा डीटीएच टीवी चैनलों के वीडियो को प्रतिदिन लगभग 50,000 लोगों द्वारा देखा जा रहा है। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी को लगभग 43,000 लोगों द्वारा प्रतिदिन एक्सेस किया जा रहा है, जो सामान्य तौर पर उसे एक्सेस करने वाले लोगों की संख्या के दोगुना से अधिक है।
एनसीईआरटी के दीक्षा, ई-पाठशाला, एनआरओईआर और एनआईओएस जैसे शिक्षा संबंधी पोर्टल तथा रोबोटिक शिक्षा , ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन , वर्चुअल एक्सपेरिमेंट्स  जैसी अन्य आईसीटी पहलें तथा लर्निंग प्रोग्रामिंग  को भी बड़ी संख्या में एक्सेस किया जा रहा है।
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों से इन पहलों का प्रभावी उपयोग करने और अपने सीखने के अनुभव को समृद्ध बनाने का अनुरोध किया।
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
स्कूल बीच में छोड़ने वाले तथा मदरसा के 182 विद्यार्थियों ने ब्रिज पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया
अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री श्री मुख्तार अब्बास कल प्रमाण-पत्र प्रदान करेंगे
(अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी कल उन विद्यार्थियों को प्रमाण-पत्र वितरित करेंगे, जिन्होंने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय तथा जामा मिलिया इस्लामिया द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित ‘ब्रिज पाठ्यक्रम’ सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। यह पाठ्यक्रम स्कूली शिक्षा बीच में छोड़ने वाले तथा उन विद्यार्थियों के लिए है जो मदरसों में अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए हैं।
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के सहयोग से मदरसा विद्यार्थियों तथा स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले विद्यार्थियों को शिक्षा प्रणाली की मुख्यधारा में लाने के लिए ‘ब्रिज पाठ्यक्रम’ शुरू किया था।
इस वर्ष कुल 260 विद्यार्थियों को ‘ब्रिज पाठ्यक्रम’ के अंतर्गत प्रशिक्षित किया गया था जिनमें से 182 विद्यार्थियों ने यह पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और उन्हें कल उनके प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाएंगे।
इसके अतिरिक्त अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने मदरसा शिक्षकों को शिक्षा प्रणाली की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए भी एक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है।
अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के सहयोग से मदरसा अध्यापकों के लिए आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता आया है। ये अध्यापक विज्ञान, गणित, कंप्यूटर, हिंदी, अंग्रेजी इत्यादि जैसी मुख्यधारा की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं।
कल प्रमाण-पत्र वितरण के अवसर पर अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री श्री नकवी के अलावा इस मंत्रालय के सचिव श्री ए लुईखाम, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के उपकुलाधिपति श्री तारिक मंसूर, जामिया मिलिया इस्लामिया के उपकुलाधिपति श्री तलक अहमद, गुरू हरकिशन पब्लिक स्कूल सोसाइटी के अध्यक्ष श्री एस. मंजीत सिंह जीके, उत्तरी भारत के दिल्ली-चर्च के धर्माध्यक्ष  के प्रतिनिधि बिशप कोलिन थिओडॉर, महाबोद्धि अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्र लेह-लद्दाख के सचिव वेन नागासेन, मौलाना आजाद शिक्षा संस्थान के सचिव श्री आर रहमान तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहेंगे।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
आरएमएस 2020-21 के दौरान खरीद की तुलना में आगामी आरएमएस 2021-22 के लिए गेहूं की खरीद 9.56 प्रतिशत अधिक होने की उम्मीद
रबी विपणन सीजन 2021-22 के दौरान 427.363 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का अनुमान
इसी प्रकार, वर्तमान केएमएस 2020-21 की आगामी रबी फसल के दौरान  में चावल की कुल 119.72 लाख मीट्रिक टन खरीद का अनुमान लगाया गया है, जो केएमएस 2019-20 के दौरान  में हुई चावल की खरीद 96.21 लाख मीट्रिक टन से 24.43 प्रतिशत अधिक है
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग  सचिव ने आगामी रबी विपणन सीजन 2021-22 के दौरान गेहूं और केएमएस 2020-21 की  के दौरान चावल की खरीद व्यवस्था पर चर्चा के लिए राज्य खाद्य सचिवों की एक बैठक की अध्यक्षता की
भारत सरकार के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग , सचिव ने राज्य खाद्य सचिवों के साथ आगामी रबी विपणन सीजन 2021-22 के दौरान गेहूं और केएमएस 2020-21 की  के दौरान चावल की खरीद व्यवस्था पर विचार-विर्मश के लिए आज एक बैठक की अध्यक्षता की।
आगामी रबी विपणन सीजन 2021-22 के दौरान कुल 427.363 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद का अनुमान लगाया गया है जो रबी विपणन सीजन 2020-21 के दौरान हुई 389.93 लाख मीट्रिक टन से 9.56 प्रतिशत अधिक है।
इसी प्रकार, वर्तमान केएमएस 2020-21 की आगामी रबी फसल के दौरान  में चावल की कुल 119.72 लाख मीट्रिक टन खरीद का अनुमान लगाया गया है, जो केएमएस 2019-20 के दौरान  में हुई चावल की खरीद 96.21 लाख मीट्रिक टन से 24.43 प्रतिशत अधिक है।
रबी विपणन सीजन 2021-22 के दौरान गेहूं की राज्यवार अनुमानित खरीद की स्थिति निम्नानुसार है: -
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क्र.सं
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|
राज्य
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खरीद अनुमान 
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1
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पंजाब
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130.00
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2
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मध्य प्रदेश
|
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135.00
|
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3
|
|
हरियाणा
|
|
80.00
|
|
4
|
|
उत्तर प्रदेश
|
|
55.00
|
|
5
|
|
राजस्थान
|
|
22.00
|
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6
|
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उत्तराखंड
|
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2.20
|
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7
|
|
गुजरात
|
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1.5
|
|
8
|
|
बिहार
|
|
1.00
|
|
9
|
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हिमाचल प्रदेश
|
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0.06
|
|
10
|
|
महाराष्ट्र
|
|
0.003
|
|
11
|
|
दिल्ली
|
|
0.50
|
|
12
|
|
जम्मू और कश्मीर
|
|
0.10
|
||
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कुल
|
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427.363
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
केंद्रीय मंत्रियो के उच्चस्तरीय समूह ने कोविड-19 की वर्तमान स्थिति और रोकथाम के लिए प्रयासों की समीक्षा की
संशोधित यात्रा परामर्श जारी
 राज्यमंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी,विदेश मंत्री डॉ.एस जयशंकर,गृह राज्यमंत्री श्री नित्यानंद राय, पोत परिवहन तथा रसायन और उर्वरक राज्यमंत्री श्री मनसुख एन मांडविया, और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्यमंत्री श्री अश्विनी चौबे बैठक में मौजूद थे।
कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की समिति की सिफारिशें मंत्रियों के समूह के सामने रखी गई। नोवल कोरोना वायरस, कोविड-19 पर रोकथाम के उपायों,रोकथाम और तैयारियों पर विचार विमर्श के बाद बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए
· कूटनीतिक,आधिकारिक,संयुक्त राष्ट्र संघ/अंतरर्राष्ट्रीय संगठनों,रोजगार,प्रोजेक्ट वीजा को छोड़कर जारी वीजा 15 अप्रैल,2020 तक स्थगित रहेंगे। यह 13 मार्च,2020 से प्रभावी होगा।
· प्रवासी भारतीय नागरिकों को वीजा मुक्त यात्रा सुविधा पर 15 अप्रैल,2020 तक रोक रहेगी। यह 13 मार्च,2020 से प्रभावी होगा।
· अपरिहार्य कारणों से भारत की यात्रा करने वाले विदेशी नागरिक निकटतम भारतीय मिशन पर संपर्क कर सकते हैं।
· भारत आने वाले सभी यात्री जिसमें 15 फरवरी,2020 के बाद आने वाले या चीन,इटली,ईरान,दक्षिण कोरिया,फ्रांस,स्पेन और जर्मनी का दौरा करने वाले भारतीय यात्री को कम से कम 14 दिनों के लिए कॉरन्टाइन किया जाएगा। यह 13 मार्च,2020 से प्रभावी होगा।
· भारतीय नागरिकों सहित भारत आने वाले सभी यात्रियों को गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी जाती है। इन यात्रियों को भारत आगमन करने पर कम से कम 14 दिनों के लिए कॉरन्टाइन किया जा सकता है।
· भारतीय नागरिक को विशेष रूप से सिर्फ बेहद जरूरी कार्यों के लिए ही विदेश यात्रा पर जाने की सलाह दी जाती है। भारत लौटने पर इन्हें कम से कम 14 दिनों के लिए कॉरन्टाइन किया जा सकता है।
· भूमि मार्गों से अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही को निर्धारित चेक पोस्ट तक सीमित किया जाएगा जहां इसकी निगरानी की जाएगी। गृह मंत्रालय इस बारे में अलग से अधिसूचना जारी करेगा।
· इटली में छात्रों और सहानुभूति वाले मामलो में प्राथमिक जांच के प्रावधान किए जा रहे हैं और नमूने व्यवस्थित किए जाएगें। जांच में निगेटिव पाए गए लोगों को यात्रा की अनुमति दी जाएगी और उन्हें भारत आगमन करने पर 14 दिनों के लिए कॉरन्टाइन किया जाएगा।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 147वीं जयंती के अवसर पर कृषि भवन प्रांगण में 'रन फॉर यूनिटी' में भाग लिया
उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को 'राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ' दिलाई गई
राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में 31 अक्टूबर 2022 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 147वीं जयंती मनाने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, वस्त्र और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज 'रन फॉर यूनिटी' में भाग लिया। यह दौड़ संयुक्त रूप से खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग और उपभोक्ता कार्य विभाग द्वारा आयोजित की गई थी।
श्री पीयूष गोयल ने खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव श्री सुधांशु पाण्डेय, विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ गुजरात मोरबी में हुए दर्दनाक हादसे में हताहत हुए लोगों के सम्मान में एक मिनट का मौन रखा।
केंद्रीय मंत्री श्री गोयल ने कृषि भवन परिसर से 'रन फॉर यूनिटी' को झंडी दिखा कर रवाना किया। श्री गोयल ने इससे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की।
केंद्रीय मंत्री महोदय ने उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को 'राष्ट्रीय एकता दिवस प्रतिज्ञा' भी दिलाई।
इसके बाद श्री गोयाल ने कृषि भवन परिसर से 'रन फॉर यूनिटी' को झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम के दौरान और कार्यक्रम के अंत में देशभक्ति के नारे भी लगाए गए। इस कार्यक्रम में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग , उपभोक्ता कार्य विभाग  और उनके संबद्ध संगठनों जैसे भारतीय खाद्य निगम , केंद्रीय भांडारण निगम  और भारतीय मानक ब्यूरो  के लगभग 450 अधिकारियों / कर्मचारियों के साथ वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने पहले ही कृषि भवन के विभिन्न प्रमुख स्थानों और इंडिया गेट के रास्ते में कई बैनर लगाए थे, जहां 'रन फॉर यूनिटी' का समापन हुआ था।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमन्त्री ने हरनाज संधू को मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने पर बधाई दी
प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हरनाज संधू को मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने पर बधाई दी।
प्रधानमन्त्री ने ट्वीट करते हुए कहा कि, “हरनाज संधू को मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने पर बधाई। उन्हें आगे भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं”।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
महाराष्ट्र है तैयार“एक अक्तूबर, एक घंटा, 10 बजे”बापू को देंगे स्वच्छांजलि!
देश भर में स्वच्छता पखवाड़ा-स्वच्छता ही सेवा- 2023 की जोर-शोर से चल रही तैयारी पूरी हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान “ एक अक्तूबर, एक घंटा, 10 बजे”बापू को स्वच्छांजलि देने के संकल्प को लोगों ने पूरा कर दिखाने का मन बना लिया है।आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के स्वच्छ भारत मिशन की प्रतिबद्धता शहरों को कचरा मुक्त बनाए रखना लक्ष्य का महत्वपूर्ण पहलू है। स्वच्छता पखवाड़ा- स्वच्छता ही सेवा के साथ-साथ मुंबई में गणेश पूजा का पर्व भी मनाया जा रहा था। मुंबई में स्वच्छता पखवाड़े को भी उतने ही जोश के साथ मनाया जा रहा है जितने जोश और श्रद्धा के साथ गणेश पूजा का आयोजन किया जा रहा था।
महाराष्ट्र में लोगों की बीते 17 सितंबर को आयोजित ISL 2.0 में भागीदारी बेहद रोचक और महत्वपूर्ण रही। लोगों ने पूरे जोश और उत्साह के साथ पूरे स्वच्छता पखवाड़े में भाग लिया और शहर के कोने-कोने को साफ करने में अपना सहयोग दिया।पंद्रह दिन चलने वालेस्वच्छता ही सेवा अभियान के लिए महाराष्ट्र में राज्य स्तर पर हो रही तैयारियोंमें एक अक्तूबर कोआवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा दी गई वेबसाइट के जरिए लोग अपने घर, दफ्तर या अपनी मनपसंद लोकेशन पर जा कर भाग ले सकेंगे। इस अभियान में लोग समुद्रतल, धार्मिक स्थलों, निजी एवं सरकारी स्थलों, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, जल निकयों आदि की सफाई कर अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकेंगे।
हिंगोली नगर परिषद ने स्वच्छता अभियान के तहत जहां लोग खुले क्षेत्र में कचरा फेंकते हैं और कूड़ं का ढ़ेर बन जाता है उस जगह को साफ करने और कुछ सौंदर्यीकरण करने और वहां कुछ बैठने की बेंच लगाने का फैसला किया है। जिनमें प्रमुख जगह जिसे निगम द्वारा अंकित किया वह हनुमान मंदिर, पेनशन पुरा हिंगोली है। इसी प्रकार रत्नागिरी नगर परिषद के सभी चुनाव वार्डों में सफाई अभियान चलाया गया। शहर को एक अक्तूबर से पहले स्वच्छ बनाने के लिए एक घंटे की इस संकल्पना की शुरुआत की। लोगों ने इस अवधारणा की सराहना की ही नहीं की बल्कि इस आयोजन में लोग बढ़चढ़ कर भाग ले रहे हैं।
सतत विकास में स्वच्छ और हरित पर्यावरण एक बुनियादी विचारधारा है। स्वच्छता का महत्व अब सभी को पता है,लोग अपने घरों को साफ रखने की कोशिश करते हैं जबकि वे किसी तरह यह भूल जाते हैं कि वे पर्यावरण की स्वच्छता के लिए भी जिम्मेदार हैं। शिरोल शहर में इस तरह के अभियान का आयोजन युवाओं की भागीदारी के लिए एक अद्भुत अवसर की तरह रहा है। एक अक्तूबर के लिए शिरोल में श्री कल्लेश्वर झील,छत्रपति शिवाजी महाराज तख्त, पंचगंगा घाट और बुवाफन मंदिर में स्वच्छता का लक्ष्य निर्धारित किया है।
स्वच्छता के इस महापर्व पर लोगो को जोड़ने,राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को स्वच्छांजलि देने औरशहर के चुनिंदा प्रतिष्ठित विरासत, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक स्थानों पर केंद्रित स्वच्छता करना एक महत्वपूर्ण पहल है।स्वच्छता ही सेवा अभियान से अब तक लगभग 30 लाख से अधिक लोगों ने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर लिया है। साथ ही 8 लाख से ज्याद इवेंट अब तक पोर्टल पर बनाए जा चुके है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण पर अपडेट- 344वां दिन
भारत का कुल टीकाकरण कवरेज 141.32 करोड़ के पार पहुंचा
आज शाम 7 बजे तक टीके की 29 लाख से ज्यादा खुराक दी गईं
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज 141.32 करोड़  को पार कर गया है। आज शाम 7 बजे तक टीके की 29 लाख  से ज्यादा खुराक दी जा चुकी हैं। दिन की अंतिम रिपोर्ट के देर रात तक आने के साथ दैनिक टीकाकरण के आंकड़े में वृद्धि होने की उम्मीद है।
अलग अलग जन प्राथमिकता समूहों के आधार पर टीके की खुराक का कुल कवरेज इस प्रकार है:
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टीके की कुल खुराक का कवरेज
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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10386887
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दूसरी खुराक
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9678237
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
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18384800
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दूसरी खुराक
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16831027
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18-44 वर्ष आयुवर्ग समूह
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पहली खुराक
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493047874
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दूसरी खुराक
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313540660
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45-59 वर्ष आयुवर्ग समूह
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पहली खुराक
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193006474
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दूसरी खुराक
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145437916
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60 वर्ष से ज्यादा
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पहली खुराक
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120540788
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दूसरी खुराक
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92423935
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दी गईं कुल पहली खुराक
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835366823
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दी गईं कुल दूसरी खुराक
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577911775
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कुल
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1413278598
आज के टीकाकरण अभियान में अलग-अलग जन प्राथमिकता समूहों को टीके लगाए जाने का विवरण इस प्रकार है:
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तिथि: 25 दिसंबर, 2021 
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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34
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दूसरी खुराक
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2592
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
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41
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दूसरी खुराक
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5786
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18-44 वर्ष आयुवर्ग समूह
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पहली खुराक
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558776
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दूसरी खुराक
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1552280
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45-59वर्ष आयुवर्ग समूह
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पहली खुराक
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120372
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दूसरी खुराक
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390533
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60 वर्ष से ज्यादा
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पहली खुराक
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68258
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दूसरी खुराक
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212861
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दी गईं कुल पहली खुराक
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747481
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दी गईं कुल दूसरी खुराक
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2164052
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कुल
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2911533
देश में सबसे असुरक्षित जनसमूहों की कोविड-19 से सुरक्षा के एक साधन के रूप में टीकाकरण अभियान की उच्चतम स्तर पर निरंतर समीक्षा और निगरानी की जाती है।
वित्त मंत्रालय
वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण कल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अनुसूचित जातियों के लिए ऋण और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के प्रदर्शन की समीक्षा करेंगी
केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण कल यहां सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अनुसूचित जातियों के लिए ऋण और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के प्रदर्शन की समीक्षा करेंगी। इस बैठक में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति  आयोग के अध्यक्ष और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और सिडबी, नाबार्ड जैसे वित्तीय संस्थानों के प्रमुख भी शामिल होंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ इस बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी और डॉ. भागवत किसानराव कराड, सचिव, और वित्तीय सेवा विभाग  भी शामिल होंगे।
सरकार ने विशेषकर अनुसूचित जातियों के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं जिनमें स्टैंड-अप इंडिया योजना, अनुसूचित जातियों के लिए ऋण संवर्धन गारंटी योजना  और अनुसूचित जातियों के लिए उद्यम पूंजी कोष शामिल हैं। इन योजनाओं के अलावा सरकार ने समाज के सभी वर्गों के समावेशी विकास पर विशेष जोर दिया है।
बैंकों द्वारा अनुसूचित जाति समुदाय के व्यक्तियों को दिए गए ऋणों के साथ-साथ स्टैंड अप इंडिया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन , राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन , सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट , शिक्षा ऋण, अनुसूचित जातियों के लिए ऋण संवर्धन गारंटी योजना , अनुसूचित जाति के लिए उद्यम पूंजी कोष जैसी विभिन्न ऋण योजनाओं के तहत भी इन व्यक्तियों को दिए गए ऋणों की समीक्षा बैठक के दौरान की जाएगी।
बैंकों में अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए किए गए उपायों की भी समीक्षा इस बैठक के दौरान की जाएगी। समीक्षा के दौरान आरक्षण, बैकलॉग रिक्तियों एवं उन्हें भरने के लिए उठाए गए कदमों और कल्याण संघों के साथ बैठकों सहित कल्याण और शिकायत निवारण व्यवस्था के कामकाज, मुख्य संपर्क अधिकारियों  की नियुक्ति, शिकायत निवारण प्रकोष्ठ के गठन, इत्यादि पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।