ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
भारत और ब्राजील के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रियों ने स्वास्थ्य, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की
केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने ब्राजील के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री मार्कोस सीजर पोंटेस के नेतृत्व वाले दल के साथ वैज्ञानिक और तकनीकी मुद्दों और संभावित द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग पर विस्तृत चर्चा की। इन मुद्दों में ब्रिक्स पर चर्चा भी शामिल थी। इस प्रतिनिधि मंडल का स्वागत स्वंय मंत्री श्री हर्ष वर्धन ने 24 फरवरी को किया था।
प्रतिनिधि मंडल द्वारा की गई चर्चा के केंद्र में भारत और ब्राजील के बीच स्वास्थ्य, दवाओं और कोविड-19 वैक्सीन जैसे विषयगत मुद्दे रहे। जैव प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, नैनो प्रौद्योगिकी, आईसीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा; उपग्रह द्वारा बायोम और कृषि क्षेत्रों, महासागरों, जल की गुणवत्ता, वायु की गुणवत्ता और वायुमंडलीय प्रदूषण की निगरानी; मौसम पूर्वानुमान और जलवायु परिवर्तन के लिए पृथ्वी प्रणाली मॉडलिंग का विकास जैसे अहम विषयों पर भी चर्चा हुई।
डॉ. हर्षवर्धन ने ब्राजील के मंत्री को सूचित किया कि वैज्ञानिक घटनाओं की एक श्रृंखला की योजना बनाई गई है जिसे 2021 में ब्रिक्स के अध्यक्ष के रूप में भारत द्वारा संचालित और समन्वित किया जाएगा। भारत स्वास्थ्य जैसे प्रमुख क्षेत्रों में ब्राजील के साथ सहयोग करने का इच्छुक है। पृथ्वी, महासागर और वायुमंडलीय विज्ञान, मौसम पूर्वानुमान, जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा; निम्न कार्बन प्रौद्योगिकियां, कृषि; साइबर-भौतिक प्रणाली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस; पर्यावरण , सर्कुलर इकोनमी; अंतरिक्ष, नैनो, नवाचार और उद्यमिता जैसे विषयों पर भारत कार्य कर रहा है। उन्होंने जोर दिया कि शोधकर्ताओं की गतिशीलता किसी भी सहयोग की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। शोधकर्ताओं की प्रोजेक्ट-आधारित गतिशीलता, दोनों पक्षों के वैज्ञानिकों और अनुसंधान संगठन के बीच दीर्घकालिक रणनीतिक सहयोग और नेटवर्किंग बनाने के लिए छात्रों को बढ़ाने की आवश्यकता है।
डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि 'वैक्सीन मैत्री' तंत्र के तहत अधिक जोखिम वाली आबादी के लिए सस्ती कीमतों पर सुरक्षित और प्रभावी कोविड-19 वैक्सीन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है, भारत दुनिया के अपने सहयोगी देशों को टीकों की आपूर्ति प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
श्री मार्कोस सीजर पोंटेस ने कहा कि ब्राजील मौसम पूर्वानुमान, जलवायु परिवर्तन, अंतरिक्ष विज्ञान और दोनों पक्षों के वैज्ञानिकों, उद्यमियों और अभिनव प्रयोग करने वालों से सहयोग करने के लिए उत्सुक रहा है और दोनों देश एक दिशा में सोचने और काम करने के लिए एक दूसरे से तकनीकी मदद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए दोनों साथ काम कर सकते हैं।
दोनों पक्षों ने वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में बैठक में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच चल रहे सहयोग को स्वीकार किया।
एमजी/एएम/पीके
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सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने 784.35 करोड़ रुपए मूल्य की भारतमाला परियोजना के तहत महाराष्ट्र के जलगांव तथा मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग-753एल को चार लेन का बनाने की मंजूरी दी
केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर बताया है कि महाराष्ट्र के जलगांव और मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले से होकर गुजरने वाले एनएच-753एल के शाहपुर बाइपास से मुक्तई नगर सेक्शन को भारतमाला परियोजना के तहत 784.35 करोड़ रुपए की लागत से एचएएम में चार लेन का बनाने की मंजूरी दे दी गई है।
श्री नितिन गडकरी ने कहा कि परियोजना मार्ग भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले तथा महाराष्ट्र के जलगांव जिले में है। वर्तमान 2 लेन कैरिज वे रोड एनएच-753एल का एक भाग है, जो पाहुड़ के पास एनएच-753एफ के साथ जंक्शन से शुरू होता है और महाराष्ट्र में जामनेर, बोडवाड, मुक्तई नगर सहित मध्य प्रदेश के बुरहानपुर को जोड़ता है तथा खंडवा के निकट एनएच-347बी परियोजना मार्ग में डपोरा, इच्छापुर और मुक्तई नगर में आवश्यक स्थानों पर बाइपास के प्रावधान के साथ जंक्शन पर समाप्त होता है।
उन्होंने कहा कि बोरेगांव बुजुर्ग से मुक्तई नगर तक पूरी सड़क को 4 लेन का बनाने के बाद इंदौर से छत्रपति संभाजी नगर  जाने वाले यातायात को इस मार्ग से डाइवर्ट किया जाएगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड 19 अपडेट
केंद्र सरकार ने उच्च स्तरीय केंद्रीय टीम जम्मू के लिए रवाना की
केंद्रीय टीम कंटेंटमेंट जोन, निगरानी, परीक्षण और कुशल नैदानिक प्रबंधन को मजबूत करने में सहायता प्रदान करेगी
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने जम्मू में एक उच्च स्तरीय केंद्रीय टीम तैनात करने का निर्णय लिया है। जिले में हाल के दिनों में कोविड के नए मामलों में तेजी देखी गई है।
इस टीम में नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल  के निदेशक डॉ. एस के सिंह और पल्मोनरी क्रिटिकल केयर, एम्स, नई दिल्ली के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. विजय हेडा शामिल हैं।
आपको बता दें कि हाल ही में एक विशेष टीम ने श्रीनगर घाटी का दौरा किया था। दो सदस्यीय उच्च स्तरीय टीम का नेतृत्व नीति आयोग के सदस्य  डॉ. वी. के, पॉल और एनसीडीसी के निदेशक डॉ. एस के सिंह ने किया था। टीम ने घाटी के जिला कलेक्टरों के साथ कोविड प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा की थी। वर्तमान केंद्रीय टीम जम्मू के जिला कलेक्टरों और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बातचीत करेगी। यह बख्शीनगर और गांधीनगर के अस्पतालों का भी दौरा भी करेगी।
टीम पॉजिटिव मामलों की रोकथाम, निगरानी, परीक्षण और कुशल नैदानिक प्रबंधन को मजबूत करने की दिशा में राज्य के प्रयासों में सहयोग करेगी। केंद्रीय टीम समय पर निदान और फॉलोअप से संबंधित चुनौतियों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने में भी मार्गदर्शन करेगी।
जम्मू में कोविड मामलों की कुल संख्या 9428 है। इनमें से 3196 मामले ठीक हो चुके हैं। कोविड से होने वाली मौतों की संख्या 117 बताई गई है। जिले में 6115 सक्रिय मामले हैं। एक सप्ताह पहले कुल मामले 6878 थे। जम्मू में 15.4 दिनों मामले दोगुने हो रहे हैं जबकि रिकवरी की दर 33.9% और सीएफआर 1.24% दर्ज की गई है।
कोविड प्रबंधन के लिए विभिन्न राज्यों / केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों के प्रयासों को मजबूत करने के लिए चल रहे प्रयासों के तहत, केंद्र सरकार समय-समय पर विभिन्न राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करने के लिए केंद्रीय दलों का गठन करते रहती है। ये दल राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के अधिकारियों के साथ बातचीत करते हैं और उनके सामने आने वाली चुनौतियों को जानते और समझते हैं ताकि उनके सामने आ रही अड़चनों को प्रभावी तरीके से दूर किया जा सके।
विद्युत मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने ऋण भार से जूझ रही ताप विद्युत परियोजनाओं के मसले सुलझाने के लिए उच्चस्तरीय अधिकार प्राप्त समिति  की विशिष्ट सिफारिशों की जांच के लिए मंत्रिसमूह की सिफारिशों को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में आज ऋण भार से जूझ रही ताप विद्युत परियोजनाओं के मसले सुलझाने के लिए गठित की गई उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति  की विशिष्ट सिफारिशों पर गौर करने के लिए गठित मंत्रिसमूह  की सिफारिशों को मंजूरी दे दी गई।
सीसीईए ने जीओएम की जिन मुख्य सिफारिशों को मंजूरी दी है उनमें अल्पावधि पीपीए के लिए कोल लिंकेज प्रदान करना, बिजली वितरण कंपनियों द्वारा भुगतान न करने के कारण बिजली खरीद समझौता  के समाप्त होने की स्थिति में उपयोग के लिए मौजूदा कोल लिंकेज को अनुमति देना, पूर्व घोषित लिंकेज के लिए नोडल एजेंसी द्वारा बड़े पैमाने पर बिजली की खरीद करना, केंद्रीय/राज्य स्तरीय विद्युत उत्पादकों का बिजली के समूहक के तौर पर कार्य करना, बिजली क्षेत्र के लिए स्पेशल फॉर्वर्ड ई नीलामी हेतु कोयले की मात्रा में वृद्धि करना, नियमित अंतराल पर कोल लिंकेज नीलामियां करना, कोयले की कम आपूर्तियों का समाप्त न होना, एसीक्यू का निर्धारण दक्षता के आधार पर करना, विलंबित अधिभार भुगतान  का भुगतान अनिवार्य बनाना, पीपीए/एफएसए/एलटीओए एनसीएलटी के बाद के परिदृशय का निरस्त न होना तथा सीओडी का अनुपालन न होने के कारण पीपीए का निरस्त न होना शामिल है। इन सिफारिशों के कार्यान्वयन के साथ ही ताप विद्युत क्षेत्र को प्रभावित करने वाले बहुत से मसलों का समाधान हो जाने की संभावना है।
पृष्ठभूमि
भारत सरकार ने ऋण भार से जूझ रही ताप विद्युत परियोजनाओं के मसले सुलझाने के लिए मंत्रिमंडलीय सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति  का गठन किया था। इस समिति ने ताप विद्युत क्षेत्र के ऋण भार को दूर करने के लिए सिफारिशें की थीं और अपनी रिपोर्ट 18 नवंबर को सौंप दी थी। एचएलईसी की रिपोर्ट विद्युत मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसके बाद सरकार ने एचएलईसी की विशिष्ट सिफारिशों की जांच के लिए मंत्रिसमूह  का गठन किया था और उसके बाद उसकी टिप्पणियों को मंत्रिमंडल के विचारार्थ भेज दिया था। उसके पश्चात, जीओएम ने एचएलईसी की ज्यादातर सिफारिशों की अनुशंसा की थी।
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान ने बोकारो, झारखंड में राजकीय कुक्कुट फार्म से प्राप्त नमूनों से एवियन इन्फ्लुएंजा  का पता लगाया
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1.राज्यों को 2021 के एवियन इन्फ्लुएंजा के निवारण, नियन्त्रण और रोकथाम की कार्य योजना लागू करने का परामर्श दिया गया I
2. कार्यवाही शुरू करने के लिए पीपीई किटों और अन्य आवश्यक उपकरणों का प्रयाप्त भंडारण करने का परामर्श दिया गया I
3. राज्य में नियंत्रण एवं रोकथाम कार्यों में सहायता देने के लिए पशुपालन विभाग ने दो-सदस्यीय एक केन्द्रीय दल रवाना किया
4. विभाग राज्य सरकार के सम्बन्धित अधिकारियों से निरंतर सम्पर्क में है और स्थिति की लगातार निगरानी की जा रही है I
17 फरवरी 2023 को बोकारो, झारखंड में राजकीय कुक्कुट फार्म से प्राप्त नमूनों से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान, भोपाल द्वारा एवियन इन्फ्लुएंजा  का पता लगाया गया था और विभाग ने 20 फरवरी 2023 को अधिसूचना जारी की है। एवियन इन्फ्लुएंजा रोग के बारे में अंतिम जानकारी जनवरी 2019 के दौरान झारखंड के गोड्डा जिले से प्राप्त हुई थी ।
राज्य को एवियन इन्फ्लुएंजा के निवारण, नियंत्रण और रोकथाम के लिए 2021 की कार्य योजना के अनुसार नियंत्रण और नियंत्रण कार्यों संचालन करने का परामर्श दिया गया है। विभाग ने नियंत्रण और रोकथाम कार्यों में राज्य की सहायता के लिए दो सदस्यीय केंद्रीय दल भेजा है। साथ ही आवासीय क्षेत्र में निगरानी के अवलोकन के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी अपनी केंद्रीय टीम की तैनाती की है। भारत सरकार के पशु पालन विभाग के सचिव ने उचित निवारक उपायों के संबंध में झारखंड सरकार पशुपालन सचिव के साथ टेलीफोन पर चर्चा की और केंद्र सरकार की ओर सभी प्रकार की सहायता का आश्वासन दिया। पशुपालन आयुक्त ने झारखंड और पश्चिम बंगाल के राज्य पशुपालन विभागों के साथ चर्चा की और प्रभावी नियंत्रण उपायों की सलाह दी ताकि यह रोग अन्य भागों में न फैले । इसके अलावा, पशुपालन आयुक्त ने झारखंड के राज्य पशुपालन विभाग के संबंधित अधिकारियों के साथ कार्य योजना के अनुसार नियंत्रण और रोकथाम उपायों को शुरू करने से पहले सभी को जागरूक करने के लिए एक वर्चुअल बैठक की ।
ऐसे सभी किसानों को क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाता है, जिनके कुक्कुट पक्षियों, अण्डों और मुर्गी दाने को कार्य योजना के अनुसार राज्य द्वारा चुनकर उसे नष्ट जाता है। पशुपालन और डेयरी विभाग , भारत सरकार अपनी पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण  योजना के राज्यों को पशु रोगों की रोकथाम के लिए राज्यों को सहायता  घटक के अंतर्गत 50:50 की भागीदारी के आधार पर राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को धन उपलब्ध कराता है।
अतः राज्यों को परामर्श दिया जाता है कि वे पीपीई किट और अन्य उपकरणों/सामानों का पर्याप्त भण्डार बनाए रखें जो कि कुक्कुटों के उपचार के लिए आवश्यक हों। राज्य से अनुरोध है कि वे स्वास्थ्य और वन विभागों के साथ समन्वय स्थापित करें और उन्हें एवियन इन्फ्लुएंजा के बारे में जागरूक करें। राज्य से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे अपने द्वारा किए गए नियंत्रण उपायों पर इस विभाग को दैनिक आधार पर रिपोर्ट करें ।
विभाग राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ लगातार बातचीत कर रहा है और स्थिति की लगातार निगरानी भी कर रख रहा है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने मेघालय में प्रत्येक मतदाता तक पहुंचने के प्रयासों के लिए निर्वाचन आयोग की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मेघालय में प्रत्येक पात्र मतदाता आसानी से मतदान कर सके, यह सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग के महान प्रयास में शामिल सभी लोगों की सराहना की है।
निर्वाचन आयोग ने मेघालय में 59 विधानसभा क्षेत्रों में, जहाँ मतदान होने हैं, 974 मतदान टीमों को भेजा है।
इसके अलावा, केवल 35 मतदाताओं वाले कामसिंग मतदान केंद्र तक पहुँचने के लिए मतदान टीमों ने घंटों तक दुर्गम इलाकों की यात्रा की और मतदान सामग्री ले जाने के लिए पारंपरिक खासी टोकरियों का इस्तेमाल किया, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई मतदाता पीछे न छूट जाए।
पीआईबी मेघालय के एक ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“यह ईसीआई द्वारा हर योग्य मतदाता को आसानी से मतदान कर पाने की सुविधा को सुनिश्चित करने के महान प्रयास का एक और उदाहरण है। उन सभी को बधाई, जो इन टीमों के हिस्सा हैं। इससे मतदाता भी रिकॉर्ड संख्या में मतदान करने के लिए प्रेरित होंगे और हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा।”
PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
- राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत टीके की अब तक 179.72 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं
- भारत में फिलहाल 42,219 सक्रिय मामले
- सक्रिय मामले वर्तमान में 0.10 प्रतिशत
- संक्रमण से मुक्त होने की दर 98.70 प्रतिशत
- बीते 24 घंटे में 6,208 मरीज संक्रमण से मुक्त हुए, देश में संक्रमण से मुक्त होने वालों की संख्या बढ़ कर 4,24,26,328 हुई
- बीते 24 घंटे में देश में 4,194 नये मामले दर्ज किये गए
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 0.52 प्रतिशत
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 0.55 प्रतिशत
- अब तक कुल 77.68 करोड़ जांच की गयी; बीते 24 घंटे में 8,12,365 जांच की गई
#Unite2FightCorona #IndiaFightsCorona
PRESS INFORMATION BUREAU
MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING
GOVERNMENT OF INDIA
विद्युत मंत्रालय
अरूणाचल प्रदेश में आधारभूत संरचना को बढ़ावा
मंत्रिमंडल ने अरूणाचल प्रदेश में 2880 मेगावाट की दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना को मंजूरी दी
1600 करोड़ रुपये व्यय मंजूरी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक समिति ने अरूणाचल प्रदेश में दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना  के लिए 1600 करोड़ रुपये के निवेश पूर्व गतिविधियों पर व्यय तथा विभिन्न मंजूरियों की स्वीकृति दे दी है।
परियोजना की कुल अनुमानित लागत 28080.35 करोड़ रुपये है। इसमें जून, 2018 के मूल्य स्तर पर 3974.95 करोड़ रुपये का आईडीसी तथा एफसी शामिल है। परियोजना पूरी होने की अनुमानित अवधि सरकारी मंजूरी प्राप्ति से 9 वर्ष होगी।
परियोजना 90 प्रतिशत निर्भरता योग्य वर्ष में 11223 एमयू ऊर्जा उत्पादन के लिए 2880 मेगावाट  बिजली उत्पादन करेगी। यह भारत में बनाई जाने वाली सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना होगी। बांध 278 मीटर ऊंचा है और कार्य पूरा होने पर यह भारत में सबसे ऊंचा बांध होगा।
यह परियोजना अरूणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग घाटी जिले में दिबांग नदी पर है। परियोजना के अंतर्गत 278 मीटर ऊंचा ठोस गुरूत्व बांध , 6 घोड़े की नाल आकार की 9 मीटर व्यास के साथ 300 मीटर से 600 मीटर तक की हेड रेस सुरंगें, एक भूमिगत पावर हाउस तथा छह घोड़े की नाल आकार की 9 मीटर व्यास के साथ 320 मीटर से 470 मीटर की टेल रेस सुरंगें बनाई जाएंगी।
परियोजना पूरी होने पर अरूणाचल प्रदेश सरकार परियोजना से 12 प्रतिशत विद्युत यानी 1346.76 एमयू प्राप्त करेगी। एक प्रतिशत निशुल्क विद्युत यानी 112 एमयू स्थानीय क्षेत्र विकास निधि  में दी जाएगी। परियोजना की 40 वर्ष की अवधि में अरूणाचल प्रदेश निशुल्क को विद्युत तथा एलएडीएफ योगदान से होने वाले लाभ का कुल मूल्य 26785 करोड़ रुपये होगा।
दिबांग बहुउद्देशिय परियोजना  की कल्पना भंडारण आधारित जल विद्युत परियोजना के रूप में की गई है और इसका प्रमुख उद्देश्य बाढ़ को कम करना है। दिबांग एमपीपी के निर्माण से निचले इलाकों को बाढ़ से बचाया जाएगा। ब्रहमपुत्र नदी की सहायक नदियों की बाढ़ में कमी के लिए ब्रहमपुत्र बोर्ड के मास्टर प्लान को लागू किए जाने के बाद काफी बड़े क्षेत्र को बाढ़ से बचाया जा सकेगा और बाढ़ से होने वाले नुकसान को समाप्त किया जा सकेगा।
भारत सरकार से निवेश स्वीकृति के लिए परियोजना को सभी वैधानिक मंजूरियां मिल गई हैं। इनमें तकनीकी, पर्यावरण मंजूरी, वन मंजूरी  तथा वन मंजूरी को छोड़कर रक्षा मंजूरी  शामिल है।
निवेश पूर्व गतिविधियों पर अनुमानित व्यय तथा विभिन्न मंजूरियों को स्वीकृति मिलने से परियोजना से प्रभावित परिवारों तथा राज्य सरकार को भूमि अधिग्रहण राहत और पुनर्वास गतिविधि  के लिए मुआवजा भुगतान किया जा सकेगा, राज्य सरकार को वन भूमि के लिए वनों के निवल वर्तमान मूल्य , अनुपूरक वनरोपण , जलग्रहण क्षेत्र शोधन योजना  के लिए भुगतान किया जा सकेगा। वन मंजूरी प्राप्ति  तथा परियोजना स्थल पहुंच के लिए सड़कों और पुलों का निर्माण हो सकेगा। राहत और पुनर्वास योजना के अतिरिक्त 241 करोड़ रुपये सामुदायिक तथा सामाजिक विकास योजना तथा सार्वजनिक सुनवाईयों के दौरान स्थानीय लोगों द्वारा उठाए गए विषयों पर खर्च करने का प्रस्ताव है। स्थानीय लोगों की संस्कृति और पहचान के संरक्षण के लिए 327 लाख रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 138 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 21.38 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,38,95,38,030
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शेष टीके
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21,38,89,971
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की 138 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 21.38 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
सीएसआईआर-सीएमईआरआई ने उन्नत स्वदेशी डिजाइन और फीचर्ड मॉब कंट्रोल व्हीकल प्रोटोटाइप के तीन संस्करणों का प्रदर्शन किया
ऊंचाई समायोजन के साथ सामने लगा फावड़ा, अलग हो सकने वाली सामने लगी सुरक्षात्मक ढाल, सभी दिशाओं में पानी फेंकने की प्रणाली, फोम छिड़कने की प्रणाली और आंसू गैस छोड़ने की प्रणाली परिचालन इकाइयां हैं
केबिन प्रेशराइजेशन सिस्टम, उपयुक्त इलेक्ट्रॉनिक विजन सिस्टम के साथ अलग करने योग्य मल्टी बैरल टियर गैस लॉन्चर, व्यापक निगरानी प्रणाली, मल्टी-चैनल वीडियो ट्रांसमिशन सिस्टम, जीपीएस ट्रैकर और जीपीएस नैविगेटर अन्य क्षमताएं हैं
प्रदर्शन के दौरान टीम एमसीवी
कानून और व्यवस्था की स्थिति को संभालने में लगे अर्धसैनिक बलों को आधुनिक प्रौद्योगिकी की सहायता बढ़ाने के लिए; उन्नत विकल्पों के साथ उन्हें प्रशिक्षित और सुसज्जित करने के लिए, सीएसआईआर ने आईजी , सीआरपीएफ के नेतृत्व में गृह मंत्रालय की अनुसंशा वाले सदस्यों के सामने मॉब कंट्रोल व्हीकल्स  की ‘छोटे, मध्यम और भारी’ श्रेणी में अपने तीन नवाचारयुक्त संस्करणों का प्रदर्शित किया है। हाल ही में परेड ग्राउंड, सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर, गुरुग्राम में सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया गया। यह देश में अपनी तरह की पहली स्वदेसी उन्नत डिजाइन और उसे प्रदर्शित करने वाला विकास है।
एमसीवी की डिजाइन, विकास और प्रदर्शन दुर्गापुर स्थित सीएसआईआर के घटक प्रयोगशाला ‘सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट  की ओर से किया गया, जिसने भारत में स्वदेशी ट्रैक्टर से क्रांति लाई थी। इन एमसीवी प्रोटोटाइप की भारी श्रेणी में 7.5 टन पे-लोड क्षमता है, जबकि, मध्यम श्रेणी की पेलोड क्षमता 2.5 टन है। छोटी श्रेणी सहज संचालन के लिए ट्रैक्टर-आधारित वाहन है। विभिन्न निर्दिष्ट हितधारकों की भागीदारी के साथ प्रमुख जरूरतों और उसके अनुरूप विशेषताओं को विकसित और सूत्रबद्ध किया गया है।
प्रोटोटाइप, वाहन श्रेणी और भीड़ नियंत्रण के दौरान परिचालन संबंधी जरूरतों के अनुरूप कई स्वतंत्र परिचालन इकाइयों के एकीकरण से बने हैं। कुछ उदाहरण, परिचालन इकाइयों में ऊंचाई समायोजन योग्य सामने लगा फावड़ा, हटाने योग्य सामने लगी सुरक्षात्मक ढाल, सभी दिशा में छिड़काव करने वाली प्रणाली, फोम का छिड़काव करने वाली प्रणाली और आंसू गैस छोड़ने वाली प्रणाली शामिल है। अन्य क्षमताओं में केबिन प्रेशराइजेशन सिस्टम, उचित इलेक्ट्रॉनिक विजन सिस्टम के साथ अलग करने योग्य मल्टी-बैरल टियर गैस लांचर, वाइड एंगल सर्विलांस, मल्टी-चैनल वीडियो ट्रांसमिशन सिस्टम, जीपीएस ट्रैकर और जीपीएस नेविगेटर शामिल हैं। डिजाइन का ढांचा सहायक उत्पादों में सरल और तेज अनुकूलन की छूट देता है। एमसीवी के उत्पादन संस्करणों को वास्तविक आवश्यकताओं और उपयोगकर्ताओं की कार्यात्मक प्राथमिकताओं के अनुरूप बदला जा सकता है, ताकि भीड़/दंगा नियंत्रण की स्थिति में उनकी प्रभावशीलता को बढ़ाया जा सके। इस प्रदर्शन में आईजी  सीआरपीएफ, डीआईजी आरएएफ, कमांडेंट आरएएफ, डीआईजी बीएसएफ, डायरेक्टर ओडीसी वीएचएफ, 2-आई /सी असम राइफल्स, डीसी सीआईएसएफ, डीसी आईटीबीपी, डीसी एसएसबी, टी कमांडर एनएसजी, एसएसपी जेपीएस के अलावा हरियाणा पुलिस से डीसीपी, महाराष्ट्र पुलिस से डीआईजी, कमांडेंट और डीसीपी, सीएमईआरआई व सीएसआईआर मुख्यालय से वैज्ञानिक, तकनीकी व वरिष्ठ अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया।
परिचालन में ट्रैक्टर आधारित एमसीवी
परिचालन में छोटे मध्यम श्रेणी का वाहन
परिचालन में भारी श्रेणी का वाहन
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
‘‘नागरिकों, उद्यमियों और सरकार को सुशासन के निकट लाने’’ की थीम पर कल से बेंगलुरु में दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा
केन्द्रीय मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह और कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्मई 12 जुलाई को समापन सत्र में उपस्थित रहेंगे
‘‘नागरिकों, उद्यमियों और सरकार को सुशासन के निकट लाने’’ की थीम पर कल से बेंगलुरु में दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन कर्नाटक सरकार के सहयोग से प्रशासनिक सुधार और जन शिकायत विभाग द्वारा किया जा रहा है।
केन्द्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ; पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री ; प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, जन शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह और कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्मई 12 जुलाई को समापन सत्र में उपस्थित रहेंगे।
यह सम्मेलन केन्द्र, राज्य और जिला स्तर पर विभिन्न प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से सरकार तथा नागरिकों को निकट लाने का एक प्रयास है। इसे डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग, ‘‘अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार’’ के नीतिगत उद्देश्य के साथ अगली पीढ़ी के सुधारों और नवोन्मेषणों को आगे बढ़ाते हुए, सरकारी प्रक्रिया की रि-इंजीनियरिंग को अपरिहार्य बनाने, ई-सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच, जिला स्तर पर डिजिटल पहल में उत्कृष्टता और उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने तथा आईसीटी प्रबंधन के उपयोग में उत्कृष्टता लाने के द्वारा सक्षम किया जा रहा है।
दो दिवसीय आयोजन के दौरान, छह सत्रों में प्रस्तुतियां दी जाएंगी:  प्रशासनिक सुधार;  बाह्य अवलोकन: निजी क्षेत्र और सुशासन;  सर्वोत्तम प्रथाओं की प्रतिकृति;  राज्यों में प्रशासनिक सुधार;  सुशासन का मानदंड निर्धारण तथा  सुशासन में स्टार्ट-अप्स एवं प्रयोग।
एआरपीजी के अपर सचिव श्री अमर नाथ स्वागत भाषण देंगे। कर्नाटक सरकार की मुख्य सचिव श्रीमती वंदिता शर्मा और एआरपीजी के सचिव श्री वी. श्रीनिवास भी समापन सत्र को संबोधित करेंगे। समापन सत्र के दौरान धन्यवाद ज्ञापन कर्नाटक के डीपीएआर के प्रधान सचिव डॉ. श्रीवत्स कृष्णा द्वारा दिया जाएगा।
सम्मेलन में सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। सम्मेलन में देशभर के 400 से अधिक प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है। इस सम्मेलन का आयोजन सेमी-वर्चुअल मोड में किया जा रहा है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने एईएस मामलों की स्थिति की समीक्षा की
केन्द्रीय एवं राज्य टीमों ने 100 बेड वाले पीआईसीयू के स्थान एवं रूपरेखा को अंतिम रूप दे दिया है: डॉ. हर्षवर्धन
‘केन्द्रीय एवं राज्य टीमों ने 100 बेड वाले पीआईसीयू के स्थान एवं रूपरेखा को अंतिम रूप दे दिया है, जिसे केन्द्रीय रूप से प्रायोजित एक योजना के तहत सहायता दी जाएगी।’ केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने कल यहां स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बिहार के एईएस मामलों की स्थिति की समीक्षा करने के बाद ये उद्गार व्यक्त किये। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ दैनिक आधार पर एईएस मामलों की समीक्षा कर रहे हैं।
डॉ. हर्षवर्धन ने यह भी कहा कि कल एक मौत और एक नई भर्ती हुई है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में एसकेएमसीएच में 84 मरीज़ है जिनमें से 4 रोगियों की स्थिति गंभीर है और उन पर नियमित रूप से निगरानी रखी जा रही है।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पिछले एक सप्ताह से अधिक समय से मुजफ्फरपुर में बहु-विषयक केन्द्रीय टीम शिविर लगा कर रह रही है। उन्होंने उल्लेख किया कि ‘राज्य एवं जिला प्रसाशन के सहयोग से सामुदायिक स्तर पर सामाजिक एवं व्यवहारगत बदलाव के प्रयासों और आरंभिक पहचान तथा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के प्रबंधन को सुदृढ़ किया गया है।’ उन्होंने यह भी कहा कि एक्यूट इनसैफालोपैथी सिन्ड्रोम  के नैदानिक प्रबंधन की बहु-विषयक केन्द्रीय टीम द्वारा भी सहायता की जा रही है और रोगियों को 24 घंटे नैदानिक, डायग्नोस्टिक एवं दवा की सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।
अन्य वरिष्ठ अधिकारियों एवं विशेषज्ञों के साथ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अपर सचिव एवं मिशन निदेशक  श्री मनोज झालानी ने एसकेएमसीएच, जहां मुजफ्फरपुर के एईएस रोगियों की भर्ती की जा रही है, सहित मुजफ्फरपुर का दौरा किया है और स्थिति का जायजा लिया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री लव अग्रवाल समुदाय स्तर, प्राथमिक सुविधा स्तर एवं जिला अस्पताल तथा एसकेएमसीएच में एईएस मामलों के रोकथाम एवं प्रबंधन के लिए राज्य सरकार के प्रयासों की निगरानी एवं सहायता के लिए कल तक मुजफ्फरपुर में तैनात थे। केन्द्रीय टीमें बिहार में तब तक तैनात रहेंगी, जब तक एईएस के कारण मृत्यु दर नियंत्रित नहीं हो जाती।