प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने सोलंग में अभिनंदन कार्यक्रम में भाग लिया
प्रधानमंत्री ने हमीरपुर में 66 मेगावाट के धौलासिध जल विद्युत परियोजना की घोषणा की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज हिमाचल प्रदेश के सोलंग घाटी में अभिनंदन कार्यक्रम में भाग लिया। इससे पहले उन्होंने रोहतांग स्थित दुनिया के सबसे लम्बे अटल टनल को राष्ट्र को समर्पित किया और हिमाचल प्रदेश के सिस्सू में आभार समरोह में भाग लिया।
टनल का परिवर्तनकारी प्रभाव
इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि अटल जी ने टनल निर्माण का निर्णय लिया था, क्योंकि उनके मन में मनाली के प्रति प्रेम था और वे क्षेत्र में बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी और पर्यटन उद्योग में सुधार लाना चाहते थे।
श्री मोदी ने कहा कि अटल टनल हिमाचल, लेह, लद्दाख और जम्मू-कश्मीर में लोगों के जीवन में परिवर्तन लाएगा। उन्होंने कहा कि टनल ने आम लोगों का बोझ कम कर दिया है और अब वे पूरे साल लाहौल और स्पीति तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। इस टनल से क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
उन्होंने कहा कि वह दिन बहुत दूर नहीं है जब पर्यटक कुल्लू-मनाली में सिद्दू घी का जल-पान करेंगे और दोपहर में लाहौल पहुंचकर 'दो-मर' और 'चिलादे' का भोजन कर सकेंगे।
हमीरपुर में धौलासिध जल विद्युत परियोजना
प्रधानमंत्री ने हमीरपुर में 66 मेगावाट के धौलासिध जलविद्युत परियोजना के निर्माण की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे न केवल बिजली मिलेगी बल्कि क्षेत्र के युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे।
उन्होंने कहा कि देश में आधुनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण, विशेष रूप से ग्रामीण सड़कों, राजमार्गों, बिजली परियोजनाओं, रेल कनेक्टिविटी और वायु कनेक्टिविटी के सरकार के प्रयासों में हिमाचल प्रदेश एक महत्वपूर्ण हितधारक है।
हिमाचल प्रदेश में आधारभूत संरचना का विकास
प्रधानमंत्री ने कहा कि कीरतपुर - कुल्लू - मनाली रोड कॉरिडोर, ज़ीरकपुर - परवाणू - सोलन - कैथलीघाट रोड कॉरिडोर, नांगल बाँध - तलवाड़ा रेल मार्ग, भानुपाली - बिलासपुर रेल मार्ग में काम तेज गति से चल रहा है और इन परियोजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्रयास जारी हैं, ताकि हिमाचल के लोगों के इन सेवाओं का लाभ मिल सके।
उन्होंने कहा कि सड़क, रेल और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं के साथ-साथ मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी भी लोगों के जीवन को आरामदायक बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।
प्रधानमंत्री ने देश के 6 लाख गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के सरकार के कार्यक्रम का उल्लेख किया, जिसे इस वर्ष के 15 अगस्त से आने वाले 1000 दिनों में पूरा किया जायेगा।
उन्होंने कहा कि इस परियोजना के तहत, गांवों में वाई-फाई हॉटस्पॉट स्थापित किए जाएंगे और घरों में भी इंटरनेट कनेक्शन प्राप्त किया जा सकेगा। इससे हिमाचल प्रदेश के बच्चों को हर प्रकार का लाभ मिलेगा। इसमें शिक्षा, पर्यटन और मरीजों की दवाएं – सभी शामिल हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का यह निरंतर प्रयास है कि लोगों का जीवन आसान बने और उन्हें अधिकारों का पूरा लाभ मिले। लगभग सभी सरकारी सेवाओं जैसे वेतन, पेंशन, बैंकिंग सेवाएं, बिजली, टेलीफोन बिल का भुगतान आदि का डिजिटलीकरण किया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसे कई सुधार समय व धन की बचत कर रहे हैं और भ्रष्टाचार की गुंजाइश को खत्म कर रहे हैं।
कोरोना की अवधि के दौरान भी, हिमाचल प्रदेश में 5 लाख से अधिक पेंशनभोगियों और लगभग 6 लाख लाभार्थियों के जन धन खाते में करोड़ों रुपये जमा किए गए हैं।
कृषि सुधार
हाल के कृषि सुधारों का विरोध करने वाले लोगों की आलोचना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सुधार, उन लोगों को परेशान कर रहे हैं जिन्होंने हमेशा अपने राजनीतिक हितों के लिए काम किया है। ऐसे लोग परेशान हैं क्योंकि यह उनके द्वारा बनाये गए बिचौलियों और दलालों की प्रणाली में विघ्न डाल रहा है।
प्रधानमंत्री ने बताया कि कुल्लू, शिमला या किन्नौर के सेब की कीमत किसानों को 40-50 रुपये प्रति किलोग्राम मिलती है और अंतिम खरीदारों को यह 100 - 150 रुपये में बेची जाती है। इससे न तो किसान को फायदा हुआ और न ही खरीदारों को। इतना ही नहीं, जब सेब का मौसम अपने चरम पर होता है, तो कीमतों में भारी गिरावट आती है और इससे छोटे बागों वाले किसान सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र के विकास के लिए कानूनों में ऐतिहासिक सुधार किए गए हैं। अब यदि छोटे किसान चाहें तो वे अपना संघ बनाने तथा देश में कहीं भी और किसी को भी सेब बेचने के लिए स्वतंत्र हैं।
पीएम किसान सम्मान निधि
प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत देश के लगभग 10.25 करोड़ किसान परिवारों के खातों में अब तक लगभग 1 लाख करोड़ रुपये जमा किए जा चुके हैं। इनमें हिमाचल प्रदेश के 9 लाख किसान परिवार हैं जिन्हें लगभग 1000 करोड़ रुपये मिले हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल तक देश में कई ऐसे क्षेत्र थे जिनमें महिलाओं को काम करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन हाल ही में लागू किये गए श्रम सुधारों के साथ इन्हें ख़त्म कर दिया गया है। अब महिलाओं को काम करने का समान अधिकार दिया गया है और उन्हें भी पुरुषों के बराबर वेतन मिलेगा।
प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के प्रत्येक नागरिक के आत्मविश्वास को जगाने और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए, सुधारों की प्रक्रिया जारी रहेगी।
उन्होंने कहा कि हिमाचल और देश के प्रत्येक युवा के सपने और उनकी आकांक्षाएं सर्वोपरि हैं।