ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री एच डी कुमारस्वामी ने डॉ जितेन्द्र सिंह से मुलाकात की
 डॉ.जितेन्द्र सिंह से आज यहां मुलाकात की। दोनों नेताओं ने प्रशासनिक मुद्दों और राज्य में वर्तमान बाढ़ की स्थिति सहित विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री श्री कुमारस्वामी ने डॉ जितेन्द्र सिंह से अनुरोध किया कि वे प्रतिनियुक्ति पर तैनात कुछ अधिकारियों को वापस कर्नाटक भेजें। उन्होंने राज्य में प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की तैनाती से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की। डॉ जितेन्द्र सिंह ने आश्वासन दिया कि वे डीओपीटी में संबद्ध अधिकारियों के साथ जल्द से जल्द इस मुद्दे को उठाएंगे और नियमों के अनुसार जो कुछ संभव होगा करेंगे।
मुख्यमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता जाहिर की कि बेंगलुरू में पूर्वोत्तर के छात्रों के लिए छात्रावास का निर्माण हो चुका है और उसका जल्द उदघाटन किया जा सकता है। डॉ. जितेन्द्र सिंह ने पूर्वोत्तर की लड़कियों के लिए बेंगलुरू में जून 2016 में एक छात्रावास की आधारशिला रखी थी। ये छात्रावास बैंगलोर विश्वविद्यालय में अपनी तरह का पहला छात्रावास है, जिसमें 250 से अधिक छात्राएं रह सकती हैं।इस छात्रावास के लिए धनराशि पूर्वोत्तर परिषद , शिलांग ने दी है। इस छात्रावास का उद्देश्य देश के अन्य भागों में अध्ययन कर रहे पूर्वोत्तर के छात्रों को सुविधा प्रदान करना है। डॉ. जितेन्द्र सिंह ने बताया कि इस छात्रावास में 75 प्रतिशत सीटें पूर्वोत्तर के छात्रों के लिए आरक्षित करने का प्रस्ताव है, जबकि शेष 25 प्रतिशत सीटें देश के अन्य भागों के छात्रों को दी जाएंगी। पूर्वोत्तर और देश के अन्य भागों के छात्रों को एक स्थान पर लाकर दोनों के बीच बेहतर तालमेल कायम हो सकेगा। इस बात पर गौर करते हुए कि बैंगलोर विश्वविद्यालय छात्रों को आकर्षित करता है, लेकिन इसमें बहुत से छात्रों को रहने के लिए सस्ती जगह मिलने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि इससे इन छात्रों खासतौर से लड़कियों को मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने डॉ. जितेन्द्र सिंह को कर्नाटक में बाढ़ की वर्तमान स्थिति की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि बाढ़ की स्थिति अब नियंत्रण में है और राहत उपाय जारी हैं।
दोनों नेताओं ने अंतरिक्ष विभाग से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श किया, जिसका मुख्यालय बेंगलुरू में है।
वीके/एएम/केपी/एसके-10051
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पीएमस्वनिधि योजना के तहत 50 लाख लाभार्थियों के आंकड़े पर पहुंचने की उपलब्धि को सराहा
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पीएमस्वनिधि योजना के तहत 50 लाख लाभार्थियों के आंकड़े तक पहुंचने की उपलब्धि को सराहा। प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया कि पीएमस्वनिधि ने न केवल रेहड़ी-पटरी वालों का जीवन आसान बनाया है बल्कि उन्हें सम्मान के साथ जीने का अवसर भी दिया है।
प्रधानमंत्री ने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए कहा;
”“इस बड़ी उपलब्धि के लिए बहुत-बहुत बधाई! मुझे संतोष है कि PMSVANidhi योजना से ना सिर्फ देशभर के हमारे रेहड़ी-पटरी वालों का जीवन आसान हुआ है, बल्कि उन्हें सम्मान के साथ जीने का अवसर भी मिला है।”
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 194.27 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 26,976 है
सक्रिय मामलों की दर 0.06 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.72 प्रतिशत
बीते चौबीस घंटों में 2,513 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,26,33,365 है
पिछले 24 घंटों में 3,714 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 1.21 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.97 प्रतिशत है
अब तक 85.32 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 3,07,716 जांच की गई
रेल मंत्रालय
भारतीय रेलवे बिजली क्षेत्र द्वारा रेक की अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए कोयला परिवहन को प्राथमिकता देती है
फरवरी 2022 में 399 रेक प्रति दिन के मुकाबले फरवरी 2023 के महीने में बिजली घरों के लिए प्रति दिन 426.3 रेक की लदान की गई है
भारतीय रेलवे द्वारा कोयले की ढुलाई चालू वित्त वर्ष  में टनधारिता के आधार पर 11.92 प्रतिशत और एनटीकेएम यानी कुल टन किलोमीटर के संदर्भ में 24.51 प्रतिशत तक बढ़ गया है। चालू वित्त वर्ष  में विभिन्न स्रोतों से बिजली क्षेत्र के लिए रेकों की लदान पिछले वर्ष के 344 रेक प्रति दिन के मुकाबले 408 रेक प्रति दिन हुई है। इसमें 64 रेक प्रति दिन की वृद्धि हुई है। फरवरी 2023 माह में विद्युत गृहों के लिए प्रतिदिन 426.3 रेक की लदान की गई है, जबकि फरवरी, 2022 में 399 रेक प्रतिदिन की लदान हुई है। इसमें 27.3 रेक की वृद्धि हुई है। आगामी वित्त वर्ष में विद्युत क्षेत्र द्वारा रेकों की अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई की गई है:-
ए) अप्रैल-2022 से जनवरी-2023 के दौरान कोयला ले जाने वाले वैगनों की अधिकतम लदान - 7692 बीओएक्सएनएचएल और 1052 बीओबीआरएन वैगनों को शामिल किया गया है। लगभग 32,534 बीओएक्सएनएचएल और 2450बीओएक्सएनएचएल वैगन मांग पत्र लंबित हैं।
बी) चालू वित्त वर्ष के दौरान, फरवरी-2023 के अंत तक भारतीय रेल के बेड़े में 1018 मालगाडी के इंजन शामिल किए गए हैं। इसमें और बढ़ोतरी जारी रहने की आशा है।
सी) 2022-23 में 4500 किलोमीटर नए ट्रैक चालू होने की आशा है, जिनमें से अधिकांश ट्रैक कोयला ले जाने वाले मार्गों पर शामिल हैं। इससे कोयला ले जाने वाले रेक की आवाजाही में और सुधार होगा।
डी) अगले कुछ वर्षों में बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए, लगभग 100 से अधिक परियोजनाओं में एक लाख करोड़ रुपये के नियोजित निवेश के साथ ऊर्जा गलियारे की व्यापक योजना बनाई गई है।
रक्षा मंत्रालय
तीन देशों की नौसेनाओं आईए-आरएसएन-आरटीएन के युद्धाभ्यास का समुद्री चरण शुरू
अंडमान के समुद्र में 18 सितंबर, 2019 से भारतीय नौसेना, सिंगापुर गणराज्य की नौसेना  और रॉयल थाई नेवी  के बीच एसआईटीएमईएक्स-19  शुरू हो गया है। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना का गाइडेड मिसाइल विध्वंसक पोत रणवीर, मिसाइल जंगी पोत सुमेधा, एक तटीय पेट्रोल पोत और लंबी दूरी के समुद्री टोही विमान पी8आई संयुक्त रूप से दुर्जेय श्रेणी के गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ पोत आरएसएस टेनासियस, गाइडेड मिसाइल पोत एचटीएमएस क्राबुरी के साथ शामिल है। इस अभ्यास में नौसेनाओं के बीच समुद्री सक्रियता बढ़ाने के लिए हवाई सुरक्षा एवं संचार अभ्यासों और बल सुरक्षा उपाय पर ध्यान दिया गया है। सर्वोत्तम तौरतरीकों के अनुभव साझा करने के लिए अभ्यास में शामिल पोतों के बीच समुद्री राइडर्स का आदान-प्रदान किया गया।
इससे पहले, पोर्ट ब्लेयर में एसआईटीएमईएक्स-19 के बंदरगाह चरण का समापन हुआ। इसमें विषय विशेषज्ञ एक्सचेंज  के रूप में हुई पेशेवर बातचीत, जल यात्रा से पहले कांफ्रेंस शामिल है। इनमें कमांड टीमों ने हिस्सा लिया। इस अभ्यास में हिस्सा ले रहे पोतों की संयुक्त टीमों के बीच दोस्ताना बॉस्केटबाल मैच भी खेला गया। प्रत्येक प्रतिभागी देश के व्यंजनों को दिखाने के लिए बंदरगाह चरण के दौरान एक फूड फेस्टीवल का भी आयोजन किया गया।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
'द नाइट बिलॉन्ग्स टू लवर्स' प्यार और इच्छा की एक अंतरंग कहानी है: आईएफएफआई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले निर्देशक जूलियन हिलमोइन
फिल्म के निदेशक जूलियन हिलमोइन ने आज भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 52  के मौके पर आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, 'द नाईट बिलॉन्ग्स टु लवर्स' प्यार और इच्छा की एक अंतरंग कहानी है।
जूलियन ने कहा कि फिल्म एक गहन प्रेम कहानी दिखाती है। उन्होंने कहा,"उस तीव्रता को बरकरार रखने के लिए, हमने इसे एक ही सेट में केवल दो पात्रों के साथ शूट किया है।"
बहुत सारे स्पष्ट दृश्यों को शामिल करने के बारे में एक सवाल के जवाब में, निर्देशक ने कहा कि टीम ने प्यार और अंतरंगता की गंभीरता को बनाए रखने के लिए उन दृश्यों को शामिल करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा, "हमने प्राकृतिक तरीके से पात्रों के बीच अंतरंगता दिखाने की कोशिश की है और कहानी की मांग के अनुसार नग्न दृश्यों को शामिल किया गया है।"
एक सुझाव का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि एक निर्देशक को कहानी को प्रभावी ढंग से कहने के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। उन्होंने कहा, "यह फिल्म बनाने का सामूहिक निर्णय था, जिस तरह से यह फिल्म है और इसे दुनिया भर के दर्शकों द्वारा बहुत अच्छी तरह से प्राप्त किया गया है।"
फिल्म को वर्ल्ड पैनोरमा के एक हिस्से के रूप में कल आईएफएफआई में प्रदर्शित किया गया था।
द नाइट बिलॉन्ग टू लवर्स- फ्रेंच मूवी

निर्देशक के बारे में: जूलियन हिलमोइन 1979 में पैदा हुए एक फ्रांसीसी निर्देशक हैं। सिनेमा में स्नातक के बाद, उन्होंने 2006 में ला फेमिस के निर्देशन विभाग से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 2005 और 2008 के बीच तीन लघु फिल्मों का निर्देशन करने के बाद, उन्होंने अपनी पहली फीचर फिल्म ला नुइट ऑक्स अमंट्स का निर्देशन 2019 में किया।
फिल्म के बारे में: यह लहरों और चट्टानों के बीच का मिलन है। एक हफ्ते में उसकी शादी होने वाली है। वर्षों से, वह अब आनंद में विश्वास नहीं करती है। वो मिलते हैं, खेलते हैं और वे बात करते हैं। वे एक दूसरे को उपहार के रूप में चाहते हैं- बिना शर्त एक रात के लिए।
इसे एथेंस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 के लिए भी चुना गया था
कलाकार समूह
निर्माता: निकोलस ब्रेविएरे
डीओपी: योआन डी मोंटग्रैंड
संपादक: सेड्रिक ले फ्लो'हो
कास्ट: लौरा मुलर, स्कीमी लुथु
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
केंद्र ने राज्यों को शहरों में लोगों की आवाजाही बंद करने का निर्देश दिया
‘प्रवासी श्रमिकों के लिए उनके कार्यस्थल पर ही सभी व्यवस्थाएं की जाएं और समय पर वेतन भुगतान भी सुनिश्चित करें’
‘विद्यार्थियों/श्रमिकों को कमरा या घर खाली करने के लिए कहने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें’
कैबिनेट सचिव और गृह मंत्रालय राज्यों के मुख्य सचिवों एवं पुलिस महानिदेशकों  के साथ निरंतर संपर्क में हैं। कैबिनेट सचिव एवं गृह सचिव ने कल शाम और आज सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुख्य सचिवों और डीजीपी के साथ विचार-विमर्श किया।
यह बात रेखांकित की गई कि सामान्यत: सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दिशा-निर्देशों पर प्रभावकारी ढंग से अमल किया गया है। आवश्यक आपूर्ति भी निरंतर सुनिश्चित की जा रही है। पूरी स्थिति पर चौबीसों घंटे पैनी नजर रखी जा रही है और मौजूदा हालात के अनुसार आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं।
हालांकि, देश के कुछ हिस्सों में प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही हुई है। इस आशय के निर्देश जारी किए गए थे कि जिलों और राज्यों की सीमाओं को प्रभावकारी ढंग से सील कर दिया जाए। राज्यों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था कि शहरों या राजमार्गों पर लोगों की कुछ भी आवाजाही नही होनी चाहिए। केवल माल की आवाजाही की ही अनुमति दी जानी चाहिए। डीएम अधिनियम के तहत जारी किए गए इन निर्देशों पर अमल के लिए जिलाधिकारियों  और पुलिस अधीक्षकों  को व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह बनाया जाना चाहिए।
यह सलाह दी गई है कि प्रवासी श्रमिकों सहित गरीबों और जरूरतमंद लोगों के भोजन एवं आश्रय की पर्याप्त व्यवस्था उनके कार्यस्थलों पर ही की जाए। केंद्र ने इस उद्देश्य के लिए ‘एसडीआरएफ’ का इस्तेमाल करने के लिए कल आदेश जारी किए थे। इस मद में राज्यों के पास पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है।
राज्यों से यह भी कहा गया है कि वे लॉकडाउन की अवधि के दौरान बिना किसी कटौती के श्रमिकों के कार्यस्थल पर उनके पारिश्रमिक या वेतन का समय पर भुगतान सुनिश्चित करें। इस अवधि के लिए श्रमिकों से घर का किराया या हाउस रेंट देने की मांग नहीं की जानी चाहिए। उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए जो मजदूरों या विद्यार्थियों को परिसर  खाली करने के लिए कह रहे हैं।
जिन लोगों ने लॉकडाउन का उल्लंघन किया है और लॉकडाउन की अवधि के दौरान यात्रा की है, उन्हें सरकारी क्वारंटाइन केंद्रों में न्यूनतम 14 दिन क्वारंटाइन में रखा जाएगा। क्वारंटाइन के दौरान इन व्यक्तियों की निगरानी करने के लिए राज्यों को विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं।
सभी राज्यों को यह समझाया गया था कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए तीन सप्ताह तक सख्ती से अमल करना अत्यंत आवश्यक है। यह सभी के हित में है।
राष्ट्रपति सचिवालय
श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री रानिल विक्रमसिंघे ने राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु से भेंट की
श्रीलंका के राष्ट्रपति, महामहिम श्री रानिल विक्रमसिंघे ने आज  नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु से भेंट की।
राष्ट्रपति ने भारत में राष्ट्रपति विक्रमसिंघे का स्वागत करते हुए कहा कि श्रीलंका भारत की 'पड़ोसी प्रथम' नीति और सागर  दृष्टिकोण में एक विशेष स्थान रखता है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने कहा कि पिछले एक वर्ष में श्रीलंका को उसकी आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए भारत का बहु-आयामी समर्थन, श्रीलंका के साथ द्विपक्षीय संबंधों के प्रति भारत की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि भारत आवश्यकता के समय में हमेशा श्रीलंका के साथ खड़ा रहा है और भविष्य में भी इसी प्रकार का समर्थन और सहायता करना जारी रखेगा।
राष्ट्रपति ने कहा कि हमारी साझेदारी दोनों देशों और वृहत हिंद महासागर क्षेत्र के आम लोगों के लिए स्थायी और लाभदायक है।
दोनों नेताओं ने कहा कि भारत और श्रीलंका कई क्षेत्रों में प्रमुख परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं और भारत-श्रीलंका विकास साझेदारी ने श्रीलंका के लोगों के जीवन को सकारात्मक तरीके से प्रभावित किया है।
राष्ट्रपति ने कहा कि भारत राष्ट्रपति विक्रमसिंघे के नेतृत्व में श्रीलंका के साथ अपनी विकासात्मक साझेदारी को जारी रखने और इसे मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।
इस्पात मंत्रालय
खनिज और धातु क्षेत्र में संसाधन दक्षता और सर्कुलर इकोनॉमी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 25 अगस्त से नई दिल्ली में
केन्द्रीय इस्पात मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया 26 अगस्त, 22 को उद्घाटन करेंगे
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेटल्स दिल्ली चैप्टर 25-27 अगस्त, 2022 के दौरान नई दिल्ली के प्रगति मैदान , में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी  के 13वें संस्करण का आयोजन करेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की परिकल्पना से प्रेरित इस वर्ष के सम्मेलन का विषय "रिसोर्स एफिशिएंसी एंड सर्कुलर इकोनॉमी इन मिनरल एंड मेटल सेक्टर्स" है। सम्मेलन का उद्देश्य कच्चे अयस्क को निकालने पर निर्भरता को कम करने के लिए सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए दीर्घकालिक उपायों की पहचान करना और पर्यावरण के अनुकूल, किफायती, ऊर्जा कुशल रणनीतियों, नीतियों और कार्य प्रणालियों को विकसित करने के लिए धातु उद्योग के लिए सिफारिश और दृष्टिकोण तैयार करना है।
सम्मेलन का उद्घाटन 26 अगस्त 22 को केन्द्रीय इस्पात और नागर विमानन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया करेंगे।
बड़े पैमाने पर जीएचजी उत्सर्जन और इसका मुकाबला करने के लिए तकनीकी विकल्पों की उपलब्धता की कमी के कारण धातु क्षेत्र को "हार्ड टू अबेट" क्षेत्र माना जाता है। इससे सर्कुलर इकोनॉमी के सिद्धांत को अपनाकर निपटा जा सकता है क्योंकि पुनर्चक्रण में ऊर्जा की आवश्यकता 70-90 प्रतिशत तक कम हो जाती है। महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के आधार पर सर्कुलर उपायों को अपनाने से मजबूत सर्कुलर इकोनॉमी के लिए 6आर के सिद्धांतों- रीड्यूस  रीसायकल , रीयूज , रीकवर , रीडिजाइन  और रीमेन्यूफैक्चर  को अपनाते हुए एक स्थायी धातु क्षेत्र बनाने में योगदान हो सकता है।
स्टील को अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है और अलौह धातु, जैसे एल्यूमीनियम, तांबा, जस्ता और सीसा का व्यापक रूप से बिजली पारेषण, विद्युत उपकरणों, विमानन और अन्य औद्योगिक एप्लिकेशन में उपयोग किया जाता है। भारत में लोहा, एल्यूमीनियम, तांबा, जस्ता, सीसा, क्रोमियम, मैंगनीज आदि का बड़ा भंडार है। लौह और अलौह धातु दोनों उद्योग देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
देश और विदेश में धातु और खनिज उद्योगों का प्रतिनिधित्व करने वाले कई प्रमुख विशेषज्ञ/वैज्ञानिक/प्रौद्योगिकीविद सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन संसाधन दक्षता, लीन ग्रेड अयस्कों का उपयोग, स्लैग और सह-उत्पादों का उपयोग, ऊर्जा और पर्यावरण, डीकार्बोनाइजेशन और हरित धातु उत्पादन जैसे क्षेत्रों की नवीनतम जानकारी और नवाचारों पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा।
अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के साथ-साथ हाइव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भागीदारी के साथ एक प्रदर्शनी भी आयोजित की जा रही है। प्रदर्शनी में कटिंग और वेल्डिंग उपकरण, मशीन टूल्स, मशीनरी, इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग, हैंड टूल्स और फास्टनर पर छह अन्य प्रदर्शनियां भी आयोजित की जाएंगी।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
उड़ान के तहत 8 और रूटों पर परिचालन आरंभ हुआ
देश में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को और प्रोत्साहन देते हुए नागरिक उड्डयन की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना/उड़े देश का आम नागरिक- उड़ान योजना के तहत 8 और रूट  परिचालनगत हो गये।
|
|
प्रस्थान हवाई अड्डा 
|
|
आगमन एयरपोर्ट 
|
|
ऑपरेटर
|
|
प्रारंभ तिथि
|
|
मैसूर 
|
|
हैदराबाद 
|
|
एलॉयंस एआईआर
|
|
19 जुलाई 2019
|
|
हैदराबाद 
|
|
मैसूर 
|
|
एलॉयंस एआईआर
|
|
19 जुलाई 2019
|
|
मैसूर 
|
|
गोवा
|
|
एलॉयंस एआईआर
|
|
19 जुलाई 2019
|
|
गोवा
|
|
मैसूर 
|
|
एलॉयंस एआईआर
|
|
19 जुलाई 2019
|
|
मैसूर 
|
|
कोच्चि 
|
|
एलॉयंस एआईआर
|
|
19 जुलाई 2019
|
|
कोच्चि 
|
|
मैसूर 
|
|
एलॉयंस एआईआर
|
|
19 जुलाई 2019
|
|
कोलकाता 
|
|
शिलोंग 
|
|
इंडिगो 
|
|
20 जुलाई 2019
|
|
शिलोंग 
|
|
कोलकाता 
|
|
इंडिगो 
|
|
20 जुलाई 2019
इसके साथ ही, आज की तिथि तक परिचालनगत कुल उड़ान रूटों की संख्या 194 रूटों पहुंच गई।
रक्षा मंत्रालय
कर्टन रेजर : अल नागाह 2019
भारत और ओमान के बीच द्विपक्षीय संयुक्त अभ्यासों की श्रृंखला में तीसरा अल नागाह III अभ्यास 12 से 15 मार्च 2019 तक ओमान की जबल अल अखदर पहाडि़यों में किया जाएगा। इस सैन्य अभ्यास के दौरान दोनों देशों की सेनाएं अर्द्ध शहरी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में आतंकवाद विरोधी कार्रवाइयों में पारस्परिकता को बढ़ावा देने के लक्ष्य के साथ युद्धकौशलों, हथियारों के संचालन और गोलाबारी में विशेषज्ञता और अनुभवों का आदान –प्रदान करेंगी।
भारत-ओमान के बीच द्विपक्षीय सुरक्षा संबंध 2006 में भारत-ओमान संयुक्त सैन्य सहयोग की बैठकों के बाद से निरंतर विकसित हो रहे हैं। अभ्यास अल नागाह III से पहले दो संयुक्त अभ्यासों का आयोजन किया जा चुका है। जिनका आयोजन क्रमश: ओमान में जनवरी 2015 तथा भारत में मार्च 2017 में किया गया था। इस प्रकार, हिंद महासागर क्षेत्र  के दोनों महत्वपूर्ण देशों के बीच बढ़ती सैन्य तथा सामरिक साझेदारी पर बल देते हुए इसी तरह के अभ्यास दोनों देशों की नौसेनाओं और वायु सेनाओं के बीच भी प्रचलन में हैं।
भारतीय सेना के दस्ते का प्रतिनिधित्व गढ़वाल राइफल्स की 10वीं बटालियन के 4 अधिकारियों, 9 जूनियर कमिशंड अधिकारियों और 47 अन्य कर्मियों द्वारा किया जाएगा। रॉयल आर्मी आफ ओमान  की जबल रेजीमेंट की ओर से भी इतने ही सैन्य कर्मी इस अभ्यास में हिस्सा लेंगे। पर्यवेक्षक शिष्टमंडल में दोनों देशों की सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे, जो 25 मार्च, 2019 को इस अभ्यास के समापन के गवाह बनेंगे। यह अभ्यास दोनों देशों की सेनाओं के बीच उनकी क्षमताओं की समझ को बढ़ाने तथा मैत्री को मजबूती प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त करेगा।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने जैसलमेर में5वीं अंतर्राष्ट्रीयसेना स्काउट्स मास्टर्स प्रतियोगिता, 2019 के विजेताओं को सम्मानित किया
पहली बार भाग ले रही भारतीय सेना ने प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आज जैसलमेर मिलिट्री स्टेशन में 6 से 14 अगस्त, 2019 तक आयोजित 5वीं अंतर्राष्ट्रीय सेना स्काउट्स मास्टर्स प्रतियोगिता, 2019 के विजेताओं को सम्मानित किया।
पहली बार भाग ले रही भारतीय सेना की टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता में आर्मेनिया, बेलारूस, चीन, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान,रूस, सूडान और भारतकी कुल आठ टीमों ने भाग लिया।
विजेताओं को पदक और ट्रॉफी प्रदान करते हुएरक्षा मंत्री ने उनके शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी और सभी आठ टीमों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पिछले 10 दिनों में, सभी प्रतियोगियों ने असाधारण कौशल दिखायाऔर एक-दूसरे के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धाकी। प्रतियोगिता के दौरान टीम सदस्यों के बीच हुई मित्रता से भाग लेने वाले देशों के बीच संबंध बेहतर होंगे।
रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत ने इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले देशों के साथ मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण संबंध है। हम रूस के साथ ‘इंद्र’ संयुक्त अभ्यास का प्रतिवर्ष आयोजन करते हैं।उन्होंने कहा कि चीन के साथ ‘हैंड इन हैंड’ संयुक्त अभ्यास का आयोजन किया जाता है। भारत के मध्य एशिया के देशों - आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान के साथ वाणिज्यिक और सांस्कृतिक संबंध रहे है। सूडान के बारे में श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र शान्ति सेना में पिछले दस वर्षों से महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
इस अवसर पर उज्बेकिस्तान के राजदूत श्री फ़रहाद आरज़िव, सेना प्रमुख बिपिन रावत, दक्षिणी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ़लेफ्टिनेंट जनरल एसके सैनी, प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखऔर अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।
इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम का संचालन करने के लिए जैसलमेर मिलिट्री स्टेशन में विश्व स्तरीय अवसंरचना का निर्माण किया गया था। इसमें इन्फैंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स के लिए एक चुनौतीपूर्ण बाधा कोर्स शामिल था। इस कोर्स की लंबाई 6.7 किलोमीटर थी और इसमें 15 बाधाएं थी। स्काउट मास्टर्स टीमों के बाधा कोर्स की लंबाई 1.3 किलोमीटर थी और इसमें 22 बाधाएं थी।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
संयुक्त् राष्ट्र महासभा  ने शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और विकृति की सीमा तक संघर्षों की कोशिश के बीच एक स्पष्ट विकल्प प्रस्तुत किया : उपराष्ट्रंपति
भारत ने वर्तमान में चल रहे 74वें संयुक्त राष्ट्र् महासभा में प्रभावी रूप से मानवता के लिए शांति एवं विकास हेतु अपना विजन प्रस्तुत किया;
उपमहाद्वीप में शांति इसके सभी राष्ट्रों की प्रगति के लिए अनिवार्य है;
उपराष्ट्रपति ने भारत के पड़ोसी देश के बेहद निंदनीय कार्यों के खिलाफ एक दृढ़ और मर्यादित पक्ष लेने के लिए प्रधानमंत्री की सराहना की
पादप वैज्ञानिक डॉ. मंजू शर्मा को उत्कृष्टता के लिए 20वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 प्रदान किया
पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री् को उनकी 115वीं जयंती की पूर्व संध्या् पर श्रद्धांजलि अर्पित की
उपराष्ट्रपति ने युवाओं से लाल बहादुर शास्त्री के जीवन से प्रेरणा लेने की अपील की
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा  के वर्तमान सत्र ने शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और विकृति की सीमा तक संघर्षों की कोशिश के बीच एक स्पष्ट विकल्प प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि इसने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के उच्च राजनीतिक विजन और पड़ोसी देश के नेतृत्व के बेहद निम्न स्तरीय रवैये को सामने ला दिया।
नई दिल्ली में पादप वैज्ञानिक डॉ. मंजू शर्मा को 20वां लाल बहादुर शास्त्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2019 प्रदान करने के बाद उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए श्री नायडू ने भारत द्वारा वर्तमान में जारी 74वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में मानवता के लिए स्थायी शांति एवं विकास हेतु अपने विजन को प्रभावी रूप से प्रस्तुत किये जाने पर सराहना की। उन्होंने भारत के पड़ोसी देश के बेहद निंदनीय कार्यों के खिलाफ एक दृढ़ और मर्यादित पक्ष लेने के लिए प्रधानमंत्री की प्रशंसा की।
श्री नायडू ने जोर देकर कहा कि आतंकवाद मानवता का दुश्मन है और जो आतंक एवं हिंसा को भड़काते हैं, उन्हें निश्चित रूप से अलग-थलग किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत अपने पड़ोसी देश की लगातार भड़काऊ कार्रवाइयों के बावजूद शांति के अपने मूल्यों पर अडिग बना हुआ है। उन्होंने कहा कि उपमहाद्वीप में शांति इसके सभी राष्ट्रों की प्रगति के लिए अनिवार्य है।
उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी 115वीं जयंती की पूर्व संध्या पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने युवाओं से लाल बहादुर शास्त्री के जीवन से प्रेरणा लेने की अपील की।
उपराष्ट्रपति ने सम्मान प्राप्त करने के लिए विख्यात पादप वैज्ञानिक डॉ. मंजू शर्मा को बधाई दी और कहा कि ऐसा सम्मान कई और प्रतिभाशाली महिलाओं को भी वैज्ञानिक शोध करने तथा विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवोन्मेषण एवं अनुसंधान में करियर बनाने के लिए प्रेरित करेगा।
इस अवसर पर लाल बहादुर शास्त्री प्रबंधन संस्थान के अध्यक्ष श्री अनिल शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री प्रबंधन संस्थान के निदेशक डॉ. डी.के. श्रीवास्तव एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने कहा- नागालैंड में दीमापुर से कोहिमा रोड  तक 4-लेन वाली सड़क की 14.93 किलोमीटर लंबी परियोजना इस वर्ष पूरी हो जाएगी
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने ट्वीट्स की एक श्रृंखला में इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि नागालैंड राज्य में दीमापुर से कोहिमा रोड  तक 4-लेन वाली सड़क की 14.93 किलोमीटर लंबी परियोजना इस वर्ष पूरी हो जाएगी। उन्होंने बताया कि इस परियोजना को 387 करोड़ रुपये के निवेश से तैयार किया जा रहा है।
श्री गडकरी ने कहा कि यह परियोजना न केवल नागालैंड और मणिपुर के बीच बेहतर सड़क संपर्क प्रदान करेगी बल्कि इसके पूरे होने से यात्रा के समय में भी काफी हद तक बचत होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हम देश में सबसे अच्छी सड़क आधारभूत संरचना प्रदान करने के दृष्टिकोण के साथ कार्य करते हैं।
रक्षा मंत्रालय
जनरल अनिल चौहान ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पदभार संभाला, राष्ट्र की आशाओं को पूरा करने और चुनौतियों से मिलकर निपटने का संकल्प लिया
जनरल अनिल चौहान, पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम, एसएम, वीएसएम ने दिनांक 30 सितंबर, 2022 को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ  के रूप में पदभार ग्रहण किया। जनरल चौहान सेना के तीनों अंगों से जुड़े मामलों पर रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार तथा साथ ही सचिव के रूप में सैन्य मामलों के विभाग के प्रमुख भी होंगे। वह चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी  के स्थायी अध्यक्ष भी होंगे।
पदभार ग्रहण करने से पहले मीडिया से संक्षिप्त बातचीत में जनरल चौहान ने कहा कि सीडीएस के रूप में घोषित होना उनके लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि नए सीडीएस से तीनों सेवाओं, सरकार और नागरिकों की उम्मीदें एवं आकांक्षाएं हैं, जिन्हें वह अपनी पूरी क्षमता से पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के सामने मौजूद सुरक्षा चुनौतियों से सेना के तीनों अंगों संयुक्त रूप से निपटेंगे।
इससे पहले जनरल चौहान ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर माल्यार्पण कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने साउथ ब्लॉक लॉन में ट्राई-सर्विस गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण भी किया, जिसमें वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी, थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, नौसेना उप प्रमुख वाइस एडमिरल एसएन घोरमडे और सशस्त्र बलों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।