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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 147 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 17.73 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,47,05,13,635
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शेष टीके
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17,73,03,916
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की 147 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 17.73 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी झारखंड के साहिबगंज में गंगा पर भारत के दूसरे मल्टी-मोडल टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे
मल्टी-मोडल टर्मिनल से इस क्षेत्र में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे
मल्टी-मोडल टर्मिनल झारखंड एवं बिहार के उद्योगों को वैश्विक बाजार के लिए खोलेगा और जलमार्गों के जरिए भारत-नेपाल-बांग्लादेश और उत्तर-पूर्व कार्गो कनेक्टिविटी प्रदान करेगा
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 12 सितम्बर, 2019 को झारखंड के साहिबगंज में गंगा पर बने भारत के दूसरे मल्टी-मोडल टर्मिनल को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री झारखंड के रांची में आयोजित किये जाने वाले एक कार्यक्रम के दौरान दोतरफा डिजिटल संचार प्रणाली के जरिए अत्याधुनिक टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। शिपिंग राज्य मंत्री  और रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री श्री मनसुख मांडविया झारखंड के साहिबगंज में उपस्थित रहेंगे।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ही अप्रैल 2017 में आईडब्ल्यूएआई के साहिबगंज मल्टी-मोडल टर्मिनल की आधारशिला रखी थी, जिसका निर्माण लगभग दो वर्षों की रिकॉर्ड अवधि में 290 करोड़ रुपये की लागत से हुआ है। यह जल मार्ग विकास परियोजना  के तहत गंगा नदी पर बनाए जा रहे तीन मल्टी-मोडल टर्मिनलों में से दूसरा टर्मिनल है। इससे पहले नवम्बर, 2018 में प्रधानमंत्री ने वाराणसी में मल्टी-मोडल टर्मिनल  का उद्घाटन किया था।
साहिबगंज स्थित मल्टी-मोडल टर्मिनल झारखंड एवं बिहार के उद्योगों को वैश्विक बाजार के लिए खोलेगा और इसके साथ ही जलमार्ग के जरिए भारत-नेपाल कार्गो कनेक्टिविटी सुलभ कराएगा। यह राजमहल क्षेत्र स्थित स्थानीय खदानों से एनडब्ल्यू-I पर स्थित विभिन्न ताप विद्युत संयंत्रों को घरेलू कोयले की ढुलाई करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस टर्मिनल के जरिए कोयले के अलावा स्टोन चिप्स, उर्वरकों, सीमेंट और चीनी की भी ढुलाई किए जाने की आशा है।
मल्टी-मोडल टर्मिनल से इस क्षेत्र में लगभग 600 लोगों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार और तकरीबन 3000 लोगों के लिए अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की आशा है। नये मल्टी-मोडल टर्मिनल के जरिए साहिबगंज में सड़क-रेल-नदी परिवहन के संयोजन से अंदरूनी इलाकों का यह हिस्सा कोलकाता एवं हल्दिया और उससे भी आगे बंगाल की खाड़ी से जुड़ जाएगा। इसके अलावा साहिबगंज नदी-समुद्र रूट से बांग्लादेश होते हुए पूर्वोत्तर राज्यों से जुड़ जाएगा।
उपर्युक्त टर्मिनल की क्षमता 30 लाख टन सालाना है। सार्वजनिक-निजी भागीदारी  मोड के तहत दूसरे चरण में क्षमता विस्तार के लिए 376 करोड़ रुपये निवेश करने के बाद यह क्षमता बढ़कर 54.8 लाख टन सालाना हो जाएगी।
फोटो : साहिबगंज मल्टी-मोडल टर्मिनल
साहिबगंज मल्टी-मोडल टर्मिनल की विशेषताएं
- राष्ट्रीय जलमार्ग-1  पर दूसरा मल्टी-मोडल टर्मिनल
- मल्टी-मोडल टर्मिनल के प्रथम चरण की लागत : 290 करोड़ रुपये
- परियोजना आरंभ करने की तिथि : 10 नवम्बर, 2016
- परियेाजना पूरी होने की तिथि: सितंबर, 2019
- जेट्टी: लंबाई 270 मीटर x चौड़ाई 25 मीटर, बर्थिंग और लंगर की सुविधा के साथ।
- एक मोबाइल हार्बर क्रैन
फोटो : साहिबगंज मल्टी-मोडल टर्मिनल
मल्टी-मोडल टर्मिनलों का निर्माण जल मार्ग विकास परियोजना के तहत किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य 1500-2000 टन तक के वजन के बड़े जहाजों के नौवहन के लिए वाराणसी और हल्दिया के बीच गंगा नदी के फैलाव को विकसित करना है।
मंत्रिमण्डल
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों के बीच "मास मीडिया के क्षेत्र में सहयोग" के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर और अनुमोदन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों के बीच ''मास मीडिया के क्षेत्र में सहयोग'' के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर और अनुमोदनहेतु अपनी कार्योत्तर मंजूरी दे दी है। इस समझौते पर जून, 2019 में हस्ताक्षर किए गए थे।
यह समझौता मास मीडिया के क्षेत्र में संघों के बीच समान और पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग को बढ़ावा देगा। प्रत्येक पक्ष पारस्परिकता के आधार पर गतिविधियों को सुगम बनाएगा जिससे समानता सुनिश्चित हो सके। यह समझौता सदस्य देशों को मास मीडिया के क्षेत्र में सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों और नवीन नवाचारों को साझा करने का अवसर प्रदान करेगा।
विशेषताएं:
सहयोग के मुख्य क्षेत्र निम्नलिखित हैं:
- मास मीडिया के माध्यम से सूचना के व्यापक और पारस्परिक वितरण के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण ताकि अपने देशों के लोगों के जीवन के बारे में ज्ञान को और परिपक्व किया जा सके।
ii. अपने देशों के मास मीडिया के संपादकीय कार्यालयों के साथ-साथ मास मीडिया के क्षेत्र में काम करने वाले संबंधित मंत्रालयों, एजेंसियों और संगठनों के बीच सहयोग, विशिष्ट परिस्थितियों और रूपों को स्वयं प्रतिभागियों द्वारा निर्धारित किया जाएगा, जिसमें पृथक समझौतों का निष्कर्षभी शामिल हैं;
iii. मीडिया से जुड़े पेशेवर अनुभवों का अध्ययन करने के साथ-साथ इस क्षेत्र से संबंधित बैठकें, सेमिनार और सम्मेलन आयोजित करने के लिए सभी देशों के पत्रकारों के विभिन्न पेशेवर संघों के बीच समान और पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग को बढ़ावा देना;
iv. टेलीविजन और रेडियो कार्यक्रमों के प्रसारण में सहायता, दूसरे पक्ष के देश के सीमा क्षेत्र में कानूनी रूप से वितरित, सामग्री और सूचना के संपादकीय कार्यालयों द्वारा कानूनी प्रसारण, यदि उनका वितरण इन पक्षों के देशों की कानून जरूरतों के मुताबिक है;
v. मास मीडिया के क्षेत्र में अनुभव और विशेषज्ञों के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करना, मीडिया पेशेवरों को प्रशिक्षण देने में पारस्परिक सहायता प्रदान करना और इस क्षेत्र में कार्यरत शैक्षिक और वैज्ञानिक-अनुसंधान संस्थानों और संगठनों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना।
वित्त मंत्रालय
भारत सरकार, एडीबी ने अगरतला शहर में शहरी सेवाओं में सुधार के लिए 6.1 करोड़ डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए
भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक  ने बेहतर सेवा वितरण के लिए सरकारी एजेंसियों की क्षमता को मजबूत करते हुए अगरतला शहर में बढ़ती आबादी को समायोजित करने के लिए रहने योग्य स्थिति में सुधार, प्रौद्योगिकी के उपयोग और नए विकास कार्यों को बढ़ावा देने के लिए 6.1 करोड़ डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए।
भारत के वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग के अपर सचिव श्री रजत कुमार मिश्रा ने अगरतला शहर शहरी विकास परियोजना के लिए समझौते पर भारत सरकार की ओर से हस्ताक्षर किए, जबकि एडीबी के इंडिया रेजिडेंट मिशन के देश निदेशक ताकेओ कोनिशी ने एडीबी के लिए हस्ताक्षर किए।
ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद, श्री मिश्रा ने कहा कि यह परियोजना शहरी बुनियादी ढांचे सेवाओं को उन्नत करने के लिए भारत सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन के दृष्टिकोण से जुड़ी हुई है और बेहतर सड़क संपर्क, बाढ़ प्रतिरोधी उपायों और पर्यटन स्थलों को अधिक आकर्षक बनाने के प्रावधान के साथ अगरतला में रहने योग्य स्थिति में सुधार करेगी।
श्री कोनिशी ने कहा, ‘‘इस परियोजना के माध्यम से, एडीबी अगरतला में एक भूमिगत उपयोगिता गलियारे के माध्यम से लागू किए जा रहे स्मार्ट सिटी संबंधी घटकों के साथ तालमेल में विकास कार्य क्रियान्वित करेगा। इस योजना में बिजली के तारों को स्थानांतरित करने, बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों और दिव्यांगों के लिए सुविधाएं, शहरी डिजाइन हस्तक्षेपों के साथ सड़क ज्यामिति में सुधार शामिल हैं।" उन्होंने कहा कि इसमें एक परिसंपत्ति प्रबंधन और स्थाई रणनीति बनाने, पर्यटन संचालकों की क्षमता निर्माण और रेहड़ी-पटरी वालों और कारीगरों की आजीविका में सुधार का प्रस्ताव किया गया है। यह अगरतला और त्रिपुरा राज्य के अन्य शहरों में अन्य संपत्तियों और पर्यटन स्थलों के लिए एक मॉडल के रूप में काम करेगा।
इस परियोजना के तहत 48 किलोमीटर नए या मौजूदा तेज जल निकासी वाले नाले का निर्माण किया जाएगा और उसका उन्नयन करेगी और इसके तहत 23 किलोमीटर की जलवायु-अनुकूल शहरी सड़कों का निर्माण किया जाएगा। अन्य कार्यो में महाराजा बीर बिक्रम कॉलेज झील और उज्जयंता पैलेस में खुले स्थानों का नवीनीकरण और जल मनोरंजन साधन और झील के किनारे पैदल मार्ग बनाना शामिल होगा जो शहर के प्रमुख पर्यटक आकर्षण स्थल हैं।
स्मार्ट सिटी मिशन पहल के सिद्धांतों का पालन करते हुए अगरतला के मध्य और उत्तरी क्षेत्रों को क्षेत्र-आधारित विकास के मॉडल के रूप में विकसित करने से शहरी क्षेत्रों को अधिक रहने योग्य, नागरिक-अनुकूल, लचीला और टिकाऊ बनाया जाएगा। इस पहल का शहर और आसपास के शहरों और कस्बों पर प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश पर चिंता व्यक्त की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश को लेकर चिंता व्यक्त की है।उन्होंने कहा कि स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है।
अपने एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा, “भारी बारिश के कारण हिमाचल प्रदेश की स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। विभिन्न प्राधिकरण राज्य सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हरसंभव सहायता प्रदान की जा रही है। मैं प्रभावित इलाकों के लोगों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता हूं।”
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने कन्नौज सड़क दुर्घटना पर शोक प्रकट किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के कन्नौज में हुई सड़क दुर्घटना में कई लोगों की मृत्यु हो जाने पर गहरा दुख प्रकट किया है।
प्रधानमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा, “उत्तर प्रदेश के कन्नौज में हुए भीषण सड़क हादसे के बारे में जानकर अत्यंत दुख पहुंचा है। इस दुर्घटना में कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। मैं मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करता हूं, साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।”
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
देश में एवियन इन्फ्लुएंज़ा  की स्थिति
20 जनवरी 2021 तक 6 राज्यों  के पोल्ट्री  पक्षियों में जबकि 10 राज्यों  में कौव्वे, प्रवासीपक्षियों तथा जंगली पक्षियों में एवियन इन्फ्लुएंज़ा  के प्रकोपकी पुष्टि की गई है।
एवियन इन्फ्लुएंज़ा का संक्रमण डेरा बस्सी औरएसएएस नगर पंजाब से मिले पोल्ट्री नमूनों में पाया गया है। एवियनइन्फ्लुएंज़ा की पुष्टि पंजाब राज्य में कौव्वे में हुई है।
महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा के प्रभावित क्षेत्रों में नियंत्रण और निस्तारीकरण का कार्य चल रहा है।
देशके प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति की निगरानी के लिए गठित केंद्रीय दललगातार प्रभावित स्थलों का दौरा कर रहा है। इस टीम ने महाराष्ट्र के सतारा, लातूर, परभणी और बीड जिलों में प्रभावित क्षेत्रों का मुआयना किया।संक्रमण के प्रकोप से प्रभावितों की निगरानी तथा महामारी से संबंधितजानकारी जुटाने का कार्य किया जा रहा है।
एवियन इन्फ्लुएंज़ा 2021 सेनिपटने की तैयारी, नियंत्रण और निस्तारीकरण के लिए संशोधित कार्य योजना केआधार पर राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अपनाए गए नियंत्रणउपायों के बारे में सभी राज्य दैनिक आधार पर विभाग को रिपोर्ट प्रस्तुत कररहे हैं।
विभाग ट्विटर और फेसबुक हैंडल जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मके माध्यम से एवियन इन्फ्लुएंज़ा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिएलगातार प्रयास कर रहा है। इसके अलावा, विभाग के कहने पर नागरिक उड्डयनमंत्रालय ने एवियन इन्फ्लुएंज़ा बीमारी की पुष्टि के लिए एनआईएचएसएडी भोपालतक संदिग्ध नमूने के परिवहन की अनुमति देने के वास्ते एयरलाइंस को सलाहदेने का डीजीसीए से अनुरोध किया है।
एमजी/ एएम/ एन
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गृह मंत्रालय
गृह मंत्रालय ने कोविड-19 के मद्देनजर लगाई गई वीजा और यात्रा पाबंदियों में ढील दी, विदेश में फंसे कुछ श्रेणियों के ओसीआई कार्डधारकों को भारत वापस आने की अनुमति दी
केंद्रीय गृह मंत्रालय  ने कोविड-19 के मद्देनजर लगाई गई वीजा और यात्रा पाबंदियों में ढील देते हुए विदेश में फंसे कुछ श्रेणियों के ओसीआई  कार्डधारकों को भारत वापस आने की अनुमति दे दी है।
विदेश में फंसे निम्नलिखित श्रेणियों के ओसीआई कार्डधारकों को भारत आने की अनुमति दी गई है:
- ऐसे छोटे बच्चे, जिनका जन्म विदेश में भारतीय नागरिकों के यहां हुआ है और जो ओसीआई कार्ड धारक हैं।
- ऐसे ओसीआई कार्डधारक जो परिवार में मृत्यु जैसी आपात स्थितियों के कारण भारत आना चाहते हैं।
- ऐसे जोड़े जिनमें से एक यानी पति या पत्नी ओसीआई कार्डधारक है एवं दूसरा भारतीय नागरिक है और उनका भारत में एक स्थायी निवास है।
- विश्वविद्यालयों के ऐसे विद्यार्थी जो ओसीआई कार्डधारक हैं , लेकिन जिनके माता-पिता भारत में रहने वाले भारतीय नागरिक हैं।
गृह मंत्रालय द्वारा इससे पहले 07.05.2020 को लगाई गई यात्रा संबंधी पाबंदियां विदेश में फंसे उपर्युक्त श्रेणियों के ओसीआई कार्डधारकों को स्वदेश वापस लाने के लिए तैनात या निर्दिष्ट किए गए किसी भी विमान, जहाज, ट्रेन या किसी अन्य वाहन पर लागू नहीं होंगी। गृह मंत्रालय द्वारा 07.05.2020 को निर्दिष्ट किए गए अन्य सभी नियम-शर्तें आगे भी लागू रहेंगे।
आधिकारिक दस्तावेज देखने के लिए यहां क्लिक करें
रक्षा मंत्रालय
रॉयल कंबोडियन आर्म्ड फोर्सेज  के डिप्टी कमांडर इन चीफ, रॉयल कंबोडियन आर्मी  के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हुन मानेट भारत की तीन दिवसीय यात्रा पर पहुंचे
रॉयल कंबोडियन सशस्त्र बल  के डिप्टी कमांडर-इन-चीफ और रॉयल कंबोडियन सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हुन मानेट दिनांक 02 से 04 फरवरी 2023 तक एक प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत का दौरा कर रहे हैं। रॉयल कंबोडियन सेना के किसी भी कमांडर द्वारा यह पहली यात्रा है और दोनों देशों के बीच सेना से सेना के बीच संबंधों में एक मील का पत्थर है ।
दिनांक 3 फरवरी 2023 को जनरल ऑफिसर ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर माल्यार्पण कर भारतीय सशस्त्र बलों के वीरगति प्राप्त नायकों को श्रद्धांजलि देकर इस यात्रा की शुरुआत की। उन्होंने रक्षा सचिव श्री गिरिधर अरमाने से मुलाकात की और उन्हें रक्षा उत्पादन विभाग  और आर्मी डिजाइन ब्यूरो द्वारा भारतीय स्वदेशी रक्षा उपकरण निर्माण इको-सिस्टम के बारे में जानकारी दी गई। बाद में उन्होंने भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़, माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, माननीय विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर और उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री विक्रम मिसरी से मुलाकात की।
बाद में साउथ ब्लॉक लॉन में अतिथि जनरल ऑफिसर का औपचारिक स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद उन्होंने थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे से मुलाकात की। इस बैठक के दौरान सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने रॉयल कंबोडियाई सेना के लिए अनुकूलित प्रशिक्षण मॉड्यूल की पेशकश करके कंबोडिया को भारत के साथ की पुष्टि की और लेफ्टिनेंट जनरल हुन मानेट ने कंबोडिया में पहली आर्मी टू आर्मी स्टाफ टॉक्स के आयोजन की घोषणा की। भारतीय सेना अपने प्रमुख प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों में विभिन्न समकालीन विषयों में तदनुकूल पाठ्यक्रम आयोजित करेगी और कंबोडिया में एक प्रशिक्षण दल तैनात करेगी। दोनों प्रमुखों ने स्टाफ वार्ता के लिए 'संदर्भ की शर्तों' पर हस्ताक्षर किए और अनुकूलित प्रशिक्षण फ़ोल्डरों का आदान-प्रदान किया।
दिनांक 04 फरवरी 2023 को लेफ्टिनेंट जनरल हुन मानेट राजपूताना राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर दिल्ली कैंट का दौरा करने वाले हैं, जहां वे अग्निवीरों के प्रशिक्षण और स्वदेशी रक्षा उपकरणों के प्रदर्शन के गवाह बनेंगे। उनके नई दिल्ली से प्रस्थान करने से पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान से भी मुलाकात करने का कार्यक्रम है।
भारत और कंबोडिया के बीच सदियों पुराना सांस्कृतिक, धार्मिक और आमजन के बीच जुड़ाव रहा है। कंबोडिया भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति में एक प्रमुख भागीदार बना हुआ है। दोनों देश रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में सौहार्दपूर्ण संबंध साझा करते हैं। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग 2007 में हस्ताक्षरित द्विपक्षीय रक्षा सहयोग समझौते द्वारा नियंत्रित है। भारत और कंबोडिया के बीच सैन्य संबंध हाल के दिनों में बढ़े हैं और प्रशिक्षण सहयोग, काउंटर-आईईडी, डिमाइनिंग और यूएन पीसकीपिंग जैसे विभिन्न क्षेत्रों में विस्तार करने की योजना है। दोनों सेनाओं के बीच द्विपक्षीय तंत्र को आर्मी टू आर्मी स्टाफ वार्ता के माध्यम से संस्थागत किया जा रहा है जो दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ाएगा।
वर्ष 1991 में पेरिस शांति समझौते के बाद यूएनटीएसी  का हिस्सा बनने वाली भारतीय बटालियनों  द्वारा मौजूदा रॉयल कंबोडियन सशस्त्र बलों के साथ सीधा संबंध स्थापित किया गया। जून 2018 और नवंबर 2022 में कंबोडिया में भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को बहुत आगे ले जाने के लिए नई प्रेरणा प्रदान की।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने एमडीओएनईआर की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा एमडीओएनईआर जम्मू और कश्मीर से शुरुआत करते हुए पूरे देश में बांस क्लस्टर स्थापित करने जा रहा है
केंद्रीय राज्य मंत्री, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय , डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि उनके मंत्रालय द्वारा जम्मू-कश्मीर से शुरुआत करते हुए की पूरे भारतवर्ष में बांस क्लस्टर स्थापित करने की योजना है।
मंत्रालय के उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस वर्ष जनवरी में कन्वेंशन सेंटर, जम्मू में बांस संवर्धन के लिए जम्मू-कश्मीर सरकार के सहयोग से कार्यशाला सह-प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि जम्मू, कटरा और सांबा क्षेत्रों में बांस की टोकरी, अगरबत्ती और बांस चारकोल बनाने के लिए तीन बांस क्लस्टर विकसित किए जाएंगे, जिससे माध्यम से लगभग 25,000 लोगों को रोजगार के प्रत्यक्ष अवसर प्राप्त होंगे और इस संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर अपने अंतिम चरण में है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बांस के अंतर्गत आने वाले लगभग 35 प्रतिशत क्षेत्र पूर्वोत्तर राज्यों में हैं। लेकिनभारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत बांस की आवाजाही के प्रतिबंधों के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र की इस बांस क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं किया जा रहा है।
मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा बांस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जिस संवेदनशीलता के साथ महत्व प्रदान किया गया है, वह इस बात से स्पष्ट है कि उसके द्वारा पुराने भारतीय वन अधिनियम में संशोधन किया गया है जिसके माध्यम से घर में उगाए जाने वाले बांस को वन अधिनियम के दायरे से बाहर रखा जा सके और बांस के द्वारा आजीविका के अवसरों को बढ़ावा दिया जा सके।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि एक अन्य बड़ा सुधार बांस की छड़ियों पर आयात शुल्क 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत किया गया है। इस फैसले के माध्यम से भारत में अगरबत्ती की लगातार बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए नई अगरबत्ती छड़ उत्पादन इकाईयों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ है। सितंबर 2019 के बाद से कच्ची बत्ती का आयात नहीं किया गया है और इसमें स्थानीय बांस उत्पाद का उपयोग किया जा रहा है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि जम्मू-कश्मीर में बांस के विशाल भंडार मौजूद हैं, जो कि अभी तक अज्ञात हैं और जिनका अबतक प्रभावी रूप से उपयोग नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के निर्देश पर जम्मू-कश्मीर के नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश में सभी मंत्रालयों को अच्छी प्रथाओं को अपनाने के लिए की गई पहलों के अंतर्गत, पूर्वोत्तर परिषद, डीओएनईआर मंत्रालय द्वारा बेंत और बांस प्रौद्योगिकी केंद्र  के माध्यम से इस वर्ष जनवरी में कार्यशाला सह-प्रदर्शनी के रूप में जम्मू-कश्मीर में बांस उद्योग के क्षेत्र में तकनीकी जानकारी और अनुभव को प्राप्त किया गया और इसे कोविड-19 की समाप्ति के बाद पूरे देश में आयोजित किया जाएगा।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि बहुत जल्द ही मंत्रालय की एक टीम पुनः जम्मू का दौरा करेगी और इस क्षेत्र में बांस की खेती के लिए एक फील्ड प्रशिक्षण कार्यक्रम की तलाश करेगी। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों के अनुभव से जम्मू-कश्मीर जैसे केंद्र शासित प्रदेशों के कारीगरों को अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार करने में बहुत हद तक सहायता प्राप्त होगी और इस क्षेत्र में और शेष भारत में उत्पादन किए जाने वाले बांस के व्यावसायिक दोहन में भी सहायता प्राप्त होगी।
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
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राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 205.59 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 3.93 करोड़ से अधिक टीके की पहली खुराक लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 1,35,364 हैं
पिछले 24 घंटों में 20,551 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.50 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 4.64 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 205.59 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 2,72,54,426 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च, 2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 3.93 करोड़  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है। समान रुप से 18-59 आयु वर्ग के लिये प्रीकॉशन खुराक भी 10 अप्रैल, 2022 को प्रारंभ की गई थी।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,04,12,324
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दूसरी खुराक
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1,00,92,736
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प्रीकॉशन खुराक
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64,10,621
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,84,31,464
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दूसरी खुराक
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1,76,75,629
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प्रीकॉशन खुराक
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1,24,38,028
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12-14 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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3,93,33,226
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दूसरी खुराक
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2,84,52,471
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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6,13,02,501
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दूसरी खुराक
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5,13,34,209
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
|
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55,96,97,429
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दूसरी खुराक
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50,95,41,303
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प्रीकॉशन खुराक
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2,92,24,418
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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20,37,18,906
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दूसरी खुराक
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19,54,47,698
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प्रीकॉशन खुराक
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1,89,10,030
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
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पहली खुराक
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12,74,61,823
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दूसरी खुराक
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12,21,45,228
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प्रीकॉशन खुराक
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3,39,17,199
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प्रीकॉशन खुराक
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10,09,00,296
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कुल
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2,05,59,47,243
भारत में सक्रिय मामले आज 1,35,364 हैं। सक्रिय मामले, कुल पॉजिटिव मामलों के 0.31 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.50 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटों में 21,595 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,34,45,624 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 20,551 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 4,00,110 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 87.71 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं। देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 4.64 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 5.14 प्रतिशत है।
वित्त मंत्रालय
सीबीडीटी ने नियोक्ता द्वारा प्रदान की गई आवासीय व्यवस्था के संबंध में भत्ते के मूल्य का निर्धारण करने के लिए नियमों को अधिसूचित किया है
किसी कर्मचारी को उसके नियोक्ता द्वारा किराया-मुक्त या रियायती आधार पर प्रदान किए गए आवास के मूल्य के संबंध में "अनुलाभ" की गणना करने के उद्देश्य से वित्त अधिनियम, 2023 में संशोधन किया गया है। इसके मुताबिक सीबीडीटी यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर नियम, 1961 के नियम 3 में संशोधन किया है।
शहरों और जनसंख्या का वर्गीकरण और सीमाएँ अब 2001 की जनगणना के बजाय 2011 की जनगणना पर आधारित हैं। संशोधित जनसंख्या सीमा 25 लाख के स्थान पर 40 लाख और 10 लाख के स्थान पर 15 लाख है। संशोधित नियमों ने ग्रेच्युटी दरों को पहले वेतन के 15 प्रतिशत, 10 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत से घटाकर क्रमशः वेतन का 10 प्रतिशत, 7.5 प्रतिशत और 5 प्रतिशत कर दिया है। इसका सारांश इस प्रकार है:
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पिछला वर्गीकरण और दरें
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नया वर्गीकरण और दरें
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जनसंख्या
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अनुलाभ दर
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जनसंख्या
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अनुलाभ दर
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25 लाख से ज्यादा
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15 प्रतिशत
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40 लाख से ज्यादा
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10 प्रतिशत
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10 लाख से 25 लाख के बीच
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10 प्रतिशत
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15 लाख से 40 लाख के बीच
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7.5 प्रतिशत
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10 लाख से कम
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7.5 प्रतिशत
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15 लाख से कम
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5 प्रतिशत
जहां कर्मचारी एक वर्ष से अधिक समय से रह रहा है उसी निवास के उचित कर प्रभाव की गणना करने के लिए भी इस नियम को तर्कसंगत बनाया गया है।
अधिसूचना संख्या 65/2023 दिनांक 18 अगस्त 2023 प्रकाशित हो चुकी है और https://egazette.nic.in पर उपलब्ध है।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद और तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति ने टेलीफोन पर बातचीत की
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने आज तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति महामहिम श्री गुरबंगुली बर्दीमुहमेदोव के साथ टेलीफोन पर बातचीत की।
इन नेताओं ने दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों से मजबूत हुए घनिष्ठ और सौहार्दपूर्ण संबंधों को स्वीकार किया। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की निरंतर गति के बारे में भी संतोष जाहिर किया।
दोनों नेताओं ने व्यापार और आर्थिक क्षेत्रों में मौजूद अपार क्षमताओं पर सहमति व्यक्त की। उन्होंने भारत और तुर्कमेनिस्तान की कंपनियों के बीच, विशेष रूप से फार्मास्युटिकल क्षेत्र में संयुक्त सहयोग की सफलता का उल्लेख किया।
राष्ट्रपति ने तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति को टेलीफोन करने और भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के लिए उनकी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद दिया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
कोविड-प्रभावित विश्व में योग आशा की किरण बना हुआ है: प्रधानमंत्री मोदी
अंग्रिमपक्ति के कोरोना योद्धाओं ने योग को अपना सुरक्षा कवच बनाया: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सातवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर महामारी के दौरान योग की भूमिका के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि इस कठिन समय में योग लोगों के लिए एक शक्ति और आत्मविश्वास का साधन सिद्ध हुआ है। उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान देशों के लिए योग दिवस को भूलना आसान था क्योंकि यह उनकी संस्कृति का आंतरिक अंग नहीं है, परन्तु इसके विपरीत, विश्व स्तर पर योग के प्रति उत्साह में वृद्दि हुई है।
प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में दृढ़ता,योग के प्रमुख घटकों में से एक है। जब महामारी से सामना हुआ तो कोई भी क्षमताओं, संसाधनों या मानसिक रूप से इसके लिए तैयार नहीं था। योग ने लोगों को विश्व भर में महामारी से लड़ने के लिए आत्मविश्वास और क्षमता बढ़ाने में सहायता की।
प्रधानमंत्री ने बताया कि कि कैसे अंग्रिमपक्ति के कोरोना योद्धाओं ने योग को अपना सुरक्षा कवच बनाते हुए योग के माध्यम से स्वयं को मजबूत किया। उन्होंने कहा कि चिकित्सकों और नर्सों ने भी वायरस के प्रभावों से निपटने के लिए योग को अपनाया। अस्पतालों में चिकित्सकों और नर्सों द्वारा आयोजित योग सत्रों के उदाहरण हर जगह दिखाई दिए। प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया कि विशेषज्ञ हमारे श्वसन तंत्र को मजबूत करने के लिए प्राणायाम और अनुलोम-विलोम जैसे श्वसन से संबंधित व्यायाम के महत्व पर बल दे रहे हैं।