ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने विशेष अभियान 2.0 के तीसरे सप्ताह में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की
प्रासंगिक सर्कुलरों पर दोबारा बल देते हुए पेंशनभोगियों के लिए “जीवन सुगमता” को केंद्र में रखा गया
विभिन्न मंत्रालयों ने 4200 पेंशनभोगियों की शिकायतों के निस्तारण को अभियान के रूप में लिया
अक्टूबर 2022 में 80 वर्ष और उसके ऊपर की आयु वाले पेंशनभोगियों के जीवन प्रमाणपत्र के लिए ‘फेस ऑथेंटिकेशन’ तकनीक का उपयोग एक अहम कदम
अपनी ‘कोडल लाइफ’ पूरी कर लेने वाली हजारों वास्तविक फाइलों के साथ-साथ ई-फाइलों को हटाया गया
पंजीकृत पेंशनभोगी संघों के कार्यालयों को स्वच्छता अभियान का हिस्सा बनाया गया
पेंशन और पेशनभोगी कल्याण विभाग केंद्र सरकार के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनधारियों की पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभों से जुड़ी नीतियां बनाने वाला नोडल विभाग है। एससीडीपीएम 2.0 अभियान के दौरान, विभाग ने 4200 लंबित पेंशन शिकायतों का निस्तारण करने का लक्ष्य तय किया था, ताकि उनका जल्द समाधान हो सके तथा 68 लाख केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिये “जीवन सुगमता” सुनिश्चित हो सके।
उल्लेखनीय है कि 21 अक्टूबर, 2022 तक, विभाग द्वारा विभिन्न गतिविधियां की गईं, जैसे अभियान के 20 दिनों में 3150 पेंशन शिकायतों का निपटारा किया गया। विभाग, सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों के साथ अंतर-मंत्रालयी बैठकें कर रहा है, ताकि निर्धारित समय में सभी शिकायतों का निस्तारण कर दिया जाये। विभाग अपने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में अग्रसर है। अभियान के आरंभ से ही विभाग ने यह काम शुरू कर दिया था और लंबित पेंशन शिकायतों का निपटारा कर रहा है। विभाग ने नियमों/प्रक्रियों के सरलीकरण के तहत 30 सर्कुलर जारी किए हैं। कुल 3094 ई-फाइलों को बंद कर दिया गया है और उन पर कार्रवाई पूरी कर ली गई है। विभाग और पेंशन संघों ने देशभर में कुल 26 स्वच्छता अभियानों का संचालन किया।
|
|
क्रम संख्या
|
|
गतिविधियां
|
|
टिप्पणियां
|
|
1.
|
|
पेंशनभोगियों की जीवन सुगमता सम्बन्धी सर्कुलरों पर दोबारा बल दिया गया
|
|
30
|
|
2.
|
|
नियमों के तहत लंबित 4200 पेंशन समन्बधी शिकायतों का समाधान
|
|
3150
|
|
3.
|
|
अक्टूबर 2022 में 80 वर्ष और उससे ऊपर की आयु वाले पेंशनभोगियों की उन्नत डिजिटल फेस ऑथेंटिकेशन प्रौद्योगिकी के उपयोग से जीवन प्रमाणपत्र जारी
अक्टूबर 2022 में कुल केंद्र सरकार के डीएलसी
|
|
20745
172696
|
|
4.
|
|
निस्तारण के लिए वास्तविक फाइलों की समीक्षा
निस्तारण के लिए वास्तविक फाइलों की पहचान
निस्तारित दस्ती फाइलें
|
|
2930
2269
1670
|
|
5.
|
|
ई-फाइलों की समीक्षा
बंद की गईं ई-फाइलें
|
|
3747
3094
|
|
6.
|
|
पंजीकृत पेशनभोगी संघों के कार्यालयों सहित विभिन्न स्थलों पर स्वच्छता अभियान का संचालन
|
|
26
|
|
|
|
एन.एफ रेलवे पेंशनर्स एसोसिएशन, पांडु, गुवाहटी के कार्यालय के दौरे के समय पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के सचिव श्री वी. श्रीनिवास फेस ऑथेंटिकेशन के जरिये डीएलसी जमा करने के लिए पेंशनधारियों को प्रोत्साहित करते हुए।
|
|
|
|
भारत पेंशन समाज, नई दिल्ली नामक एक पेंशनधारी संघ द्वारा फेस ऑथेंटिकेशन की शुरुआत के दौरान इस तकनीक से डीएलसी जमा करते हुए।
|
|
|
|
|
|
पहले
|
|
बाद में
पेंशन और पेंशनभोगी विभाग, लोक नायक भवन, नई दिल्ली के रिकॉर्ड रूम में फाइलों को हटाकर कार्यालय के उपयोग के लिए जगह बनाना।
वित्त मंत्रालय
सीजीएसटी दिल्ली पश्चिम के अधिकारियों ने 50 करोड़ रुपये से अधिक के इनपुट टैक्स क्रेडिट का धोखाधड़ी से लाभ उठाने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया
पूर्व-सूचना के आधार पर, सीजीएसटी दिल्ली पश्चिम कमिश्नरी ने मैसर्स नियति स्टील्स के खिलाफ जांच शुरू की गई है। एक व्यक्ति श्री करण कुमार अग्रवाल ने अपने स्वेच्छा से दिए गए बयानों में स्वीकार किया है कि वह उक्त फर्म के सभी दिन-प्रतिदिन के लेनदेन और संचालन का कार्य करता है। उक्त फर्म ने गैर-मौजूद संस्थाओं से 7.7 करोड़ रुपये का आईटीसी प्राप्त किया है।
आगे की जांच और विश्लेषणात्मक उपकरणों के प्रयोग के माध्यम से यह पाया गया कि श्री करण कुमार अग्रवाल के साथ छह और फर्में जुड़ी हुई थीं। इन फर्मों के बल पर माल - रहित इनवॉयस के लगभग 292 करोड़ रुपये से अधिक के मूल्य के अपात्र/अस्वीकार्य इनपुट टैक्स क्रेडिट  का सामूहिक रूप से उपयोग करते हुए गैर-मौजूद संस्थाओं से 52 करोड़ रूपये का लाभ उठाया है। श्री कर्ण कुमार अग्रवाल ने अपने स्वैच्छिक बयान में स्वीकार किया है कि उन्होंने इन सभी 6 फर्मों में प्रमाणीकरण के लिए अपने आधार कार्ड का उपयोग किया है और इनमें से कुछ फर्मों में माल प्राप्त किए बिना ही माल-रहित चालान जारी किए हैं और वह माल- रहित चालान के कर योग्य मूल्य के 3 से 4% के कमीशन के लिए चालान बिक्री में भी शामिल हैं।
अपात्र/अस्वीकार्य आईटीसी का लाभ उठाने में अपनी संलिप्तता के अपने स्वयं के प्रवेश और डेटा विश्लेषण द्वारा प्रमाणित होने को देखते हुए करण कुमार अग्रवाल को सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 132 जिसे उक्त अधिनियम की धारा 69 के साथ पढ़ा गया था, के अंतर्गत अपराधों के लिए गिरफ्तार किया गया और एलडी एसीएमएम कोर्ट द्वारा 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
इस सम्बन्ध में आगे की जांच जारी है।
निर्वाचन आयोग
आपराधिक पृष्ठभूमि के प्रकाशन के लिए समयसीमा
ईसीआई द्वारा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के साथ ही ऐसे उम्मीदवारों को टिकट देने वाले राजनीतिक दलों द्वारा आपराधिक पृष्ठभूमि के प्रकाशन के मसले पर 10.10.2018 और 06.03.2020 को जारी विस्तृत निर्देशों के क्रम में आज आयोग की बैठक में विस्तार से विचार विमर्श किया गया है। आयोग ने ऐसे उम्मीदवारों और उनको चुनाव में उतारने वाले राजनीतिक दलों के संबंध में आपराधिक पृष्ठभूमि के प्रकाशन से संबंधित निर्देशों को अधिक सुव्यवस्थित करने का फैसला किया है। आयोग ने हमेशा से ही चुनावी लोकतंत्र के व्यापक बेहतरी के लिए इस नैतिक मापदंड पर हमेशा से ही जोर दिया है।
संशोधित निर्देशों की मुख्य बातें इस प्रकार हैं :
- . प्रकाशन की संशोधित समयसीमा
संशोधित दिशानिर्देश के तहत, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के साथ-साथ उन्हें चुनाव में उतारने वाले राजनीतिक दलों को उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि होने की स्थिति में निम्नलिखित तरीके से इसका प्रकाशन समाचार पत्रों और टेलीविजन पर करना होगा :
- पहला प्रकाशन : नाम वापसी की अंतिम तारीख से पहले 4 दिनों के भीतर।
- दूसरा प्रकाशन : नाम वापसी की अंतिम तारीख से 5 से 8 दिनों के भीतर।
- iii. तीसरा प्रकाशन : 9वें दिन सेप्रचार के अंतिम दिन तक 
इस समयसीमा से मतदाताओं को ज्यादा सोच समझकर अपनी पसंद तय करने में सहायता मिलेगी।
- . निर्विरोध जीतने वाले उम्मीदवारों के साथ ही उनका नाम तय करते समय राजनीतिक दलों से संबंधित प्रकाशन पर यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्विरोध जीतने वाले उम्मीदवारों के साथ उन्हें उतारने वाले राजनीतिक दलों को भी उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि होने पर इसके बारे में अन्य उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को सुझाई गई प्रक्रिया के तहत प्रकाशन करना होगा।
आयोग द्वारा लिए गए फैसले के तहत, हितधारकों के फायदे के लिए इस मामले में अभी तक सभी निर्देशों और प्रारूपों के संकलन को प्रकाशित किया जा रहा है। इससे मतदाताओं और हितधारकों को ज्यादा जागरूक बनाने में सहायता मिलेगी। इस संबंध में सभी निर्देशों को आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों और उन्हें चुनाव में उतारने वाले राजनीतिक दलों द्वारा संकलन किया जाना चाहिए। ये संशोधित निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।
वित्त मंत्रालय
संपरिवर्तन की विनिमय दर अधिसूचना सं. 41/2023–सीमा शुल्क 
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962  की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद्द्वारा केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड की अधिसूचना सं. 39/2023-सीमा शुल्क , दिनांक 01 जून 2023, में दिनांक 09 जून 2023 से निम्नलिखित संशोधन करता है ।
उक्त अधिसूचना की अनुसूची-I में क्रम संख्या 18, और उससे सम्बंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-
अनुसूची-I
|
|
क्रं.सं.
|
|
विदेशी मुद्रा
|
|
भारतीय रू. के समतुल्य विदेशी मुद्रा की एक इकाई की विनिमय दर
|
|

|
|

|
|

|
|
|
|
|
|

|
|

|
|
|
|
|
|

|
|

|
|
18.
|
|
तुर्की लीरा
|
|
3.65
|
|
3.45
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग आगामी स्वच्छता अभियान 3.0 में लोक शिकायत मामलों के निपटान के लिए प्रतिबद्ध
रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग ने स्वच्छता गतिविधियों और संसद के विभिन्न सदस्यों द्वारा उठाए गए अपने अधिकार क्षेत्र के तहत लोक शिकायतों और सार्वजनिक चिंता के मामलों के निपटान को मुख्यधारा में लाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जारी रखी है।
अक्टूबर 2022 में आयोजित विशेष अभियान 2.0 के तहत, विभाग और उसके संगठनों ने पूरे देश में फैले 164 स्थलों पर स्वच्छता अभियान चलाया। अभियान में विविध और रणनीतिक सार्वजनिक स्थानों को भी कवर किया गया, जिससे कार्यालय भवनों और परिसरों के अतिरिक्त व्यापक स्तर पर जनता के बीच स्वच्छता का संदेश विस्तारित हुआ।
इसके बाद, नवंबर 2022 से अगस्त 2023 की अवधि के दौरान, विभाग ने 6 महीने की अवधि के भीतर 98 प्रतिशत लोक शिकायतों का निपटारा किया, और वह भी प्रारंभिक उत्तर के खिलाफ किसी भी अपील के बिना।
विभाग ने खुली निविदा के माध्यम से 10 साल से अधिक समय पहले खरीदी गई 4846 पुस्तकों की लाइब्रेरी की समीक्षा की और निपटान किया और खाली की गई जगह को दिसंबर 2022 के महीने में पुनर्निर्मित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप वैकल्पिक उपयोग के लिए 305 वर्ग फीट जगह का पुनर्ग्रहण हुआ।
अक्टूबर 2023 में शुरू होने वाले आगामी विशेष अभियान 3.0 के लिए विभाग ने ई-फाइलों की समीक्षा को अपनी प्राथमिकता के रूप में पहचान की है।
कोयला मंत्रालय
अप्रैल, 2022 के दौरान कोयला उत्पादन 29 फीसदी बढ़कर 66.58 मिलियन टन हो गया
कैप्टिव/अन्य खानों ने अपने उत्पादन में 60 फीसदी की बढ़ोतरी की
विद्युत कंपनियों को भेजे गए कोयले की मात्रा में 18.15 फीसदी की बढ़ोतरी हुई
कोयला मंत्रालय के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार अप्रैल, 2022 में कुल कोयला उत्पादन 29 फीसदी बढ़कर 66.58 मिलियन टन  हो गया। इससे पहले अप्रैल, 2021 में यह आंकड़ा 51.62 मिलियन टन था। अप्रैल, 2022 के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड , सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड  और कैप्टिव खानों/अन्य ने क्रमश: 53.47 मिलियन टन, 5.32 मिलियन टन और 7.79 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया। इस दौरान इनके उत्पादन में क्रमश: 27.64 फीसदी, 9.59 फीसदी और 59.98 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई।
वहीं, कोयला प्रेषण  में भी 8.66 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई और अप्रैल, 2020 के 65.62 मिलियन टन के मुकाबले अप्रैल, 2022 में 71.30 मिलियन टन कोयला भेजा गया। अप्रैल, 2022 के दौरान सीआईएल, एससीसीएल और कैप्टिव/अन्य ने क्रमशः 57.50 मिलियन टन, 5.74 मिलियन टन और 8.06 मिलियन टन प्रेषण करके 6.01 फीसदी, 5.53 फीसदी और 35.69 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की।
शीर्ष 37 कोयला उत्पादक खानों में से 22 ने 100 फीसदी से अधिक और अन्य 10 खानों का उत्पादन 80 से 100 फीसदी के बीच रहा है। अप्रैल, 2022 के दौरान विद्युत कंपनियों के लिए कोल प्रेषण 18.15 फीसदी बढ़कर 61.81 मिलियन टन हो गया है. इससे पहले अप्रैल, 2020 में यह 52.32 मिलियन टन था। अक्टूबर, 2021 के बाद से कोयले की आयात कीमतों में गिरावट देखी गई है। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय कीमतें अभी भी उच्च स्तर पर हैं।
पिछले महीने कोयला आधारित विद्युत उत्पादन में अप्रैल, 2021 के मुकाबले 9.26 फीसदी और मार्च, 2022 की तुलना में 2.25 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अप्रैल, 2022 में समग्र विद्युत उत्पादन अप्रैल, 2021 के मुकाबले 11.75 फीसदी और मार्च, 2022 की तुलना में 2.23 फीसदी अधिक रहा है। कोयला आधारित विद्युत उत्पादन मार्च, 2022 के 100276 मिलियन यूनिट की तुलना में अप्रैल, 2022 में 102529 मिलियन यूनिट रहा है और इसमें 2.25 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं, अप्रैल, 2022 में कुल विद्युत उत्पादन भी मार्च, 2022 के 1,33,584 मिलियन यूनिट से बढ़कर 1,36,565 मिलियन यूनिट हो गया है।
संस्कृति मंत्रालय
भारत द्वारा 01 दिसंबर से प्रतिष्ठित जी-20 की अध्यक्षता ग्रहण करने के उपलक्ष्य में संस्कृति मंत्रालय के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक पूरे भारत में जी-20 लोगो के साथ 100 स्मारकों को रोशन किया जा रहा है
हुमायूं का मकबरा, नई दिल्ली
लाल किला, नई दिल्ली
पुराना किला, नई दिल्ली
कुतुब मीनार, नई दिल्ली
गोलकुंडा किला, हैदराबाद
शंकराचार्य मंदिर, जम्मू एवं कश्मीर
रामप्पा मंदिर, तेलंगाना
नागदा मंदिर, राजस्थान
श्री विरुपाक्ष मंदिर, हम्पी, कर्नाटक
नालंदा महाविहार, बिहार
रोशन स्मारकों की ऐसी और तस्वीरों को देखने के लिए यहां क्लिक करें
: https://wetransfer.com/downloads/5dd0d21069f68c870d0dcf406f7176b420221203154111/d3bbb0de1338b34880206d99a7f2ef8e20221203154129/8a45e2?trk=TRN_TDL_01&utm_campaign=TRN_TDL_01&utm_medium=email&utm_source=sendgrid
रोशन स्मारकों की सूची देखने के लिए यहां क्लिक करें
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कैबिनेट ने “भारत कोविड-19 आपात प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज” के लिए 15,000 करोड़ रुपये को स्वीकृतिदी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने “भारत कोविड-19 आपात प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज” के लिए 15,000 करोड़ रुपये के निवेश को स्वीकृति दे दी है। इस स्वीकृत धनराशि का 3 चरणों में उपयोग किया जाएगा और अभी के लिए तत्काल कोविड-19 आपात प्रतिक्रिया  का प्रावधान किया गया है। बाकी धनराशि मध्यावधि सहयोग  के तौर पर मिशन मोड में उपलब्ध कराई जाएगी।
पैकेज के मुख्य उद्देश्यों में डायग्नोस्टिक्स और कोविड समर्पित उपचार सुविधाओं का विकास, संक्रमित मरीजों के उपचार के लिए जरूरी चिकित्सा उपकरण और दवाओं की केन्द्रीय खरीद, भविष्य में महामारियों से बचाव और तैयारियों में सहयोग के लिए राष्ट्रीय तथा राज्य स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूती देना और विकसित करना, प्रयोगशालाओं की स्थापना और निगरानी गतिविधियां बढ़ाना, जैव सुरक्षा तैयारियां, महामारी अनुसंधान और समुदायों को सक्रिय रूप से जोड़ना तथा जोखिम संचार गतिविधियों के माध्यम से भारत में कोविड-19 के प्रसार को धीमा और सीमित करने के लिए आपात प्रतिक्रिया बढ़ाना शामिल है। इन उपायों और पहलों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत ही लागू किया जाएगा।
पहले चरण में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय अन्य संबंधित मंत्रालयों के सहयोग से पहले ही कई कदम उठा चुका है, जो इस प्रकार हैं :
- पैकेजकेअंतर्गतमौजूदास्वास्थ्यकेन्द्रोंकोकोविडसमर्पितअस्पतालों, समर्पित कोविड स्वास्थ्य केन्द्र और समर्पित कोविड देखभाल केन्द्रों के रूप में तैयार करने के लिए राज्य/संघ शासित क्षेत्रों के लिए 3,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कोष जारी किया जा चुका है। क्वारंटाइन, आइसोलेशन, परीक्षण, उपचार, बीमारी की रोकथाम, कीटाणुशोधन, सामाजिक दूरी और निगरानी के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश, प्रोटोकॉल और परामर्श जारी किए जा चुके हैं। हॉटस्पॉट्स की पहचान की जा चुकी है और रोकथाम की रणनीतियों को लागू किया जा रहा है।
- डायग्नोस्टिक्स  प्रयोगशालाओं का विस्तार किया गया है और प्रतिदिन परीक्षण क्षमता बढ़ाई जा रही है। वास्तव में, राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत मौजूदा बहु-बीमारी परीक्षण प्लेटफॉर्म किया जा रहा है। इस क्रम में कोविड 19 परीक्षण बढ़ाने के लिए 13 लाख डायग्नोस्टिक किट की खरीद का ऑर्डर जारी कर दिया गया है।
- सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवक  सहित सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों को “प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज : कोविड 19 के मद्देनजर स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए बीमा योजना” के अंतर्गत बीमा सुरक्षा दी गई है। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण , एन95 मास्क और वेंटिलेटर, परीक्षण किट और उपचार में काम आने वाली दवाओं की केन्द्रीय स्तर पर खरीद की जा रही है।
इस व्यय के अधिकांश हिस्से को आपात प्रतिक्रिया, महामारी अनुसंधान और बहु-क्षेत्रीय राष्ट्रीय संस्थानों को सक्षम बनाकर राष्ट्रीय और राज्य स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूती देने, सामुदायिक जुड़ाव और जोखिम संबंधी संचार व कार्यान्वयन, प्रबंधन, क्षमता निर्माण, निगरानी और मूल्यांकन व्यवस्था को सक्षम बनाने में उपयोग किया जाएगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को परिस्थितियों में बदलाव के आधार पर विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों  के बीच पैकेज से संबंधित संसाधनों के वितरण के लिए अधिकृत किया गया है।
एएम/ एमपी
(Visitor Counter : 193
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
पर्यटक वाहन संचालकों के लिए नई योजना की घोषणा
ऑनलाइन आवेदन जमा करने के 30 दिनों के भीतर परमिट जारी किया जाएगा
परमिट 3 महीने के लिए दी जाएगी, उसके गुणक में तीन साल तक बढ़ाया जाएगा
नए नियम इस साल 1 अप्रैल से लागू किए जाएंगे
इससे बिना किसी बाधा के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और राज्यों का राजस्व बढ़ेगा
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक नई योजना की घोषणा की है, जिसके तहत कोई भी पर्यटक वाहन संचालक ऑनलाइन माध्यम के जरिये से “अखिल भारतीय पर्यटक अनुमति / परमिट”के लिए आवेदन कर सकता है। जरूरी दस्तावेज औैर शुल्क जमा करने के बाद इसे आवेदन करने के 30 दिनों के भीतर जारी किया जाएगा। नए अखिल भारतीय पर्यटक वाहन प्राधिकरण और परमिट रुल, 2021 के रूप में जाना जाने वाला नियमों का नया सेट जीएसआर 166  को दिनांक 10 मार्च, 2021 को प्रकाशित किया गया है। नए नियम 01 अप्रैल, 2021 से लागू होंगे। सभी मौजूदा परमिट उनकी वैधता की तारीख तक लागू रहेंगे।
परमिट के नए नियम से देश के सभी राज्यों में पर्यटन को तेजी से बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इससे राज्यों को राजस्व बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। इस स्टेप पर 39वें और 40वें परिवहन विकास परिषद की बैठक में चर्चा की गई और राज्यों से प्रतिनिधियों द्वारा इसपर सहमति दी गई। राष्ट्रीय परमिट व्यवस्था के तहत मालवाहक वाहनों की सफलता के बाद, मंत्रालय ने पर्यटक यात्री वाहनों को निर्बाध आवाजाही प्रदान करने के उद्देश्य से नए नियम बनाए हैं।
इसके अलावा, नए नियम तीन महीने या इसके गुणकों की अवधि के लिए अनुमति/ परमिट देगा जिसे तीन साल की अवधि के लिए अधिकतम बढ़ाया जा सकता है।
यह प्रावधान हमारे देश के उन क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए शामिल किया गया है जहां पर्यटन का सीमित मौसम है और उन ऑपरेटरों के लिए भी जिनके पास वित्तीय क्षमता कम है। यह एक केंद्रीय डेटाबेस और ऐसे सभी अनुमति/ परमिटों की फीस को भी मिलाएगा जो पर्यटकों की अवाजाही में तेजी लाने के साथ सुधार की गुंजाइश, पर्यटन को बढ़ावा देने का काम करेगा।
यह कदम यात्रा और पर्यटन उद्योग के संदर्भ में लाया गया है जो हमारे देश में पिछले पंद्रह वर्षों में कई गुना बढ़ गया है। पर्यटन के विकास में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों पर्यटकों द्वारा योगदान दिया गया है। आगे भी इसमें तेजी जारी रहने की उम्मीद है जो उच्च उम्मीदों और पर्यटकों के अनुभव का एक रुझान है।
इस्पात मंत्रालय
हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुआ एनएमडीसी
भारत के सबसे बड़े लौह अयस्क उत्पादक, एनएमडीसी ने भारत सरकार की आजादी का अमृत महोत्सव पहल के अनुरूप हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया। खनन प्रमुख ने महावीर चक्र से सम्मानित कर्नल बी संतोष बाबू द्वारा गलवान घाटी में देश के लिए दिए गए बलिदान को श्रद्धांजलि अर्पित करके साहस को सम्मानित किया। एनएमडीसी ने इस अवसर पर कर्नल बी संतोष बाबू के माता-पिता - श्रीमती मंजुला और श्री बिक्कुमल्ला उपेंदर को सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया।
हर घर तिरंगा के तत्वावधान में, सम्मानित अतिथियों ने एनएमडीसी के सीएमडी श्री सुमित देब को राष्ट्रीय ध्वज सौंपा और श्री सुमित देव ने उन्हें तिरंगा सौंपकर सम्मान व्यक्त किया। श्री सुमित देब ने एनएमडीसी के निदेशक  श्री अमिताभ मुखर्जी और सीवीओ श्री बी विश्वनाथ  के साथ कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को राष्ट्रीय ध्वज सौंपा और सभी को 13 से 15 अगस्त, 2022 के दौरान अपने घरों पर तिरंगा फहराने के लिए प्रोत्साहित किया।
अपने संबोधन श्रीमती मंजुला ने अपने बेटे की वीरता और साहस की कहानियों को साझा करते हुए कहा, "मैंने अपने बेटे को राष्ट्र की सर्वोच्च सेवा के लिए तैयार किया। उनकी सेवा के दौरान, जब मैं उनके और उनके परिवार के लिए चिंता व्यक्त करती थी, तो बाबू हमेशा कहते थे कि 'राष्ट्र प्रथम' है।“ इसी प्रकार श्री बिकुमल्ला उपेन्द्र ने कहा, "मेरा बेटा एक असाधारण अधिकारी था। उनको यह सम्मान मृत्युपर्यंत राष्ट्र की सेवा करने की उनकी भावना से मिला है और यह भावना को हमारे देश के युवाओं में अवश्य होनी चाहिए।“
इस अवसर पर श्री सुमित देब ने कहा, "अमर जवान कर्नल बी संतोष बाबू के परिवार के साथ हर घर तिरंगा कार्यक्रम मनाना एनएमडीसी के लिए सम्मान की बात है । उन्होंने हमारे तिरंगे के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। खनिज भवन में प्रतिदिन हमारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। खनन के लिए एनएमडीसी के लौह से मजबूत प्रयास भगवा से प्रेरणा लेते हैं, समुदाय के लिए हमारे दशकों के निवेश श्वेत से प्रेरित हैं, और राष्ट्र निर्माण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता हरे रंग से आती है। मैं एनएमडीसी परिवार से आग्रह करता हूं कि वह आगे बढकर अपने घरों पर तिरंगा फहराने में पूरे दिल से भाग लें।“
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
केन्द्रीय सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय ने डीएल, आरसी, परमिट आदि जैसे वाहन संबंधी दस्तावेजों की वैधता 31 मार्च, 2021 तक बढ़ाई
सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय ने परामर्शी जारी की; राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों से परामर्शी को मूल भावना के साथ कार्यान्वित करने को कहा
कोविड-19 के प्रसार को रोकने की आवश्यकता को देखते हुए केन्द्रीय सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय ने डीएल, आरसी परमिट आदि जैसे वाहन संबंधी दस्तावेजों की वैधता 31 मार्च, 2021 तक बढ़ा दी है। मंत्रालय ने आज इस संबंध में राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों को एक परामर्शी जारी की है।
सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय ने इससे पूर्व मोटर वाहन अधिनियम, 1988 तथा केन्द्रीय मोटर वाहन नियमों, 1989 से संबंधित दस्तावेजों की वैधता के विस्तार के संबंध में 30 मार्च, 2020, 9 जून, 2020 तथा 24 अगस्त, 2020 को परामर्शी जारी की थी। सुझाव दिया गया था कि फिटनेस, परमिट , लाइसेंस, पंजीकरण या किसी और संबंधित दस्तावेज की प्रमाणिकता 31 दिसम्बर, 2020 तक वैध समझी जाए।
परामर्शी में कहा गया है, ‘‘कोविड-19 के प्रसार को रोकने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए परामर्श दिया जाता है कि उपरोक्त उल्लेखित सभी दस्तावेजों की प्रमाणिकता 31 मार्च, 2021 तक वैध समझी जाए। इसमें वे सभी दस्तावेज शामिल हैं जिनकी वैधता 1 फरवरी, 2020 को समाप्त हो गई है या 31 मार्च, 2021 तक समाप्त हो जाएगी।’’
इसमें यह भी कहा गया है, ‘‘प्रवर्तन प्राधिकारियों को ऐसे दस्तावेजों को 31 मार्च, 2021 तक वैध मानने का परामर्श दिया गया है। यह नागरिकों की सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखते हुए परिवहन संबंधित सेवाओं का लाभ उठाने में सहायता करेगा।’’
केन्द्रीय मंत्रालय ने कहा कि सभी राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों से इस परामर्शी को मूल भावना के साथ कार्यान्वित करने का आग्रह किया गया है जिससे कि नागरिक, ट्रांसपोर्टर तथा विभिन्न अन्य संगठन, जो कोविड महामारी के दौरान इस कठिन समय में प्रचालन कर रहे हैं, को कोई परेशानी न हो और उन्हें दिक्कतों का सामना न करना पड़े।
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता की।
जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई एवं राज्य को भारत का अभिन्न अंग बनाने में पुलिस बलों का महत्वपूणॆ योगदान है : केंद्रीय गृह मंत्री
श्री नरेंद्र मोदी सरकार पुलिस कर्मियों के समग्र कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है: श्री अमित शाह
अत्यंत कठिन परिस्थितियों में भी पुलिस के जवान देश की सेवा में तत्पर रहते हैं: श्री अमित शाह
(पुलिस स्मृति दिवस परेड 2019 के अवसर पर बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि आज जिन शहीद पुलिसकर्मियों के नाम शहीदों की सूची में शामिल किए गए हैं उन सभी के परिवारों के प्रति समग्र देश की ओर से अत्यंत आदर के साथ कृतज्ञता व्यक्त करता हूं |
श्री शाह ने कहा कि सामान्य दृष्टि से पुलिस का काम सरकारी कर्मी के रूप में दिखाई पड़ता किंतु जब दृष्टिकोण बदल कर देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि चुपचाप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले पुलिस के जवानों का देश के प्रगति के पथ पर अग्रसर होने में कितना महत्वपूणॆ योगदान है। उनका कहना था कि चाहे सीमाओं की सुरक्षा हो, आतंकवाद का सामना करना हो, नक्सलियों का सामना करना हो या सड़क पर चुपचाप व्यवस्था सुधारने का काम हो सभी में पुलिस के जवान मुस्तैदी से अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। गैरकानूनी गतिविधियों पर रोक लगाना, देश को शांति की दिशा में आगे ले जाने तथा पूर्वोत्तर में उग्रवाद के साथ संघर्ष कर शांति बनाने में भी पुलिस बलों की महत्वपूर्ण भूमिका है। श्री शाह ने आगे कहा कि पुलिस की कार्यों में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास पहुंचाने तथा जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई एवं राज्य को भारत का अभिन्न अंग बनाने में सहायता करना भी शामिल है। उन्होंने आपदा प्रबंधन में पुलिस के कौशल की तारीफ की।
श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सोच के कारण पुलिस स्मारक का निर्माण हुआ और उन्होंने आश्वस्त किया कि यह पुलिस स्मारक न केवल स्मारक बनकर रहेगा बल्कि यहाँ से पुलिस के कर्तव्य निर्वहन को गौरव प्रदान करने की दिशा में अनेक प्रकार की गतिविधियां संचालित की जायेंगी जो देश को पुलिस की गाथा सुनाने का काम करेंगी। देश के बच्चे, पर्यटक इस स्थान को तीर्थ स्थल मानकर यहां शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि देने आएं, ऐसी व्यवस्था की जाएगी।
श्री अमित शाह का कहना था कि पुलिस के कारण ही देश सुरक्षित है। अत्यंत कठिन परिस्थितियों में पुलिस के जवान देश की सेवा में तत्पर रहते हैं| सीमा सुरक्षा बल बर्फीली चोटियों पर, राजस्थान के रेगिस्तान में, सीआईएसफ, रैपिड एक्शन फोर्स तथा एनएसजी व अन्य केंद्रीय बल मजबूती के साथ देश के सामने आने वाली चुनौतियों का डटकर सामना करते हैं। उन्होंने सभी सशस्त्र बल के जवानों को आश्वस्त किया कि पुलिस कल्याण के लिए श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने ढेर सारी योजनाएं बनाई हैं जिनमें उत्तम स्वास्थ्य, निवास तथा कार्य करने के लिए उत्तम वातावरण सहित सभी दिशाओं में सरकार द्वारा काम किया जा रहा है। श्री शाह का कहना था कि यह स्थान आने वाले दिनों में सभी पुलिसकर्मियों के गौरव का स्थान बनेगा|
इस अवसर पर बोलते हुए श्री शाह ने हॉट स्प्रिंग्स की लड़ाई को याद किया और इसमें शहीद हुए सीआरपीएफ जवानों की वीरता को याद किया। उन्होंने सभी पुलिस कर्मियों की सेवा की सराहना की। पुलिस स्मृति दिवस सीआरपीएफ के पुरुषों के असीम समर्पण और सराहनीय साहस के लिए मनाया जाता है।