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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री कल बिहार में बरौनी का दौरा करेंगे
प्रधानमंत्री पटना मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला रखेंगे
प्रधानमंत्री पटना नगर गैस वितरण परियोजना का शुभारंभ करेंगे
नदी मुहाना विकास के प्रथम चरण का उद्घाटन किया जाएगा
बरौनी परिशोधन संयत्र विस्तार का संस्थापन किया जाना है
प्रधानमंत्री छपरा एवं पूर्णिया में चिकित्सा महाविद्यालय का अनावरण करेंगे तथा अनेक दूसरी परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कल दिनांक 17 फरवरी 2019 को बिहार की यात्रा करेंगे । वह बरौनी में पहुंचेंगे जहां वह बिहार के लिये विकास की अनेक परियोजनाओं की श्रृंखला का शुभारंभ करेंगे ।
इन परियोजनाओं से विशेषकर पटना शहर एवं आसपास के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में बढ़ोतरी होगी । इन परियोजनाओं से शहर एवं इस क्षेत्र में ऊर्जा की उपलब्धता में विशेष वृद्धि होगी । परियोजनाओं से ऊर्वरक उत्पादन एवं बिहार में चिकित्सा एवं स्वच्छता की सुविधाओं में बहुत लाभ मिलेगा ।
क्षेत्रवार परियोजना का विवरण निम्न है -
शहरी विकास एवं स्वच्छता
प्रधानमंत्री पटना मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला रखेंगे जिससे परिवहन संबंधी कनेक्टिविटी में वृद्धि होगी एवं पटना तथा इससे पटना व आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का जीवन आसान होने में भी योगदान प्राप्त होगा ।
पटना में नदी मुहाना विकास के प्रथम चरण का प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किया जाएगा ।
प्रधानमंत्री द्वारा 96.54 किलोमीटर तक फैले कर्मालिचक मलप्रवाह नेटवर्क की आधारशिला रखी जाएगी ।
प्रधानमंत्री द्वारा बाढ़, सुल्तानगंज एवं नौगचिया में अवजल शोधन संयत्र से संबंधित कार्य की शुरुआत की जाएगी । वह विभिन्न स्थानों पर 22 अमृत परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे ।
रेलवे
प्रधानमंत्री निम्न क्षेत्रों में रेलवे लाइनों के विद्युतीकरण का उद्घाटन भी करेंगे:
· बरौनी-कुमेदपुर
· मुज़फ्फरपुर-रक्सौल
· फतुहा-इस्लामपुर
· बिहारशरीफ-दनियावन
इस अवसर पर रांची-पटना साप्ताहिक एक्सप्रेस का उद्घाटन भी किया जाएगा ।
तेल एवं गैस
प्रधानमंत्री मोदी जगदीशपुर-वाराणसी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के फूलपुर से पटना खंड का उद्घाटन भी करेंगे । वह पटना शहर गैस वितरण परियोजना का शुभारंभ भी करेंगे ।
इस अवसर पर बरौनी रिफायनरी विस्तार परियोजना के 90 एमएमटी एवीयू की आधारशिला भी रखी जाएगी ।
प्रधानमंत्री दुर्गापुर से मुज़फ्फरपुर एवं पटना तक पारादीप-हल्दिया-दुर्गापुर एलपीजी पाइपलाइन के उन्नयन के लिये आधारशिला भी रखेंगे ।
वह बरौनी रिफाइनरी में एटीएफ हाइड्रोट्रीटिंग एकक  की आधारशिला भी रखेंगे ।
इन परियोजनाओं से शहर एवं इस क्षेत्र में ऊर्जा की उपलब्धता में सार्थक वृद्धि होगी ।
स्वास्थ्य
प्रधानमंत्री सारन, छपरा एवं पूर्णिया में चिकित्सा महाविद्यालय की आधारशिला भी रखेंगे ।
प्रधानमंत्री भागलपुर एवं गया में सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों के नवीनीकरण की आधारशिला भी रखेंगे ।
ऊर्वरक
प्रधानमंत्री बरौनी में अमोनिया-यूरिया ऊर्वरक परिसर की आधारशिला भी रखेंगे ।
बरौनी से प्रधानमंत्री झारखंड जाएंगे जहां वह हजारीबाग़ एवं रांची का दौरा करेंगे ।
आरकेमीणा/अर्चना/एबी/सीएस
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीतने पर सागर अहलावत को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सागर अहलावत को बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पुरुषों की 92+ किलोग्राम मुक्केबाजी प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीतने पर बधाई दी है।
अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा,
"सागर अहलावत ने शानदार तरीके से मुकाबला किया! राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी में रजत पदक जीतने पर उन्हें बधाई। वह खेलों में भारत के ‘पावरहाउस’ में से एक हैं और उनकी सफलता मुक्केबाजों की युवा पीढ़ी को प्रेरित करती रहेगी। आशा है कि वह भविष्य में भी भारत को गौरवान्वित करते रहेंगे।"
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने चक्रवाती तूफान ‘अम्फान’से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की
स्थिति से निपटने के लिए जमीनी स्तर पर एनडीआरएफ 25 टीमें तैनात की गईं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हो रहे चक्रवाती तूफान 'अम्फान' से निपटने के उपायों की समीक्षा के लिए आज एक उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की।
प्रधानमंत्री ने हालात का पूरी तरह जायजा लिया और चक्रवाती तूफान से निपटने की तैयारियों के साथ-साथ राष्ट्रीय आपदा मोचन बल  द्वारा प्रस्तुत लोगों को सुरक्षित निकालने की योजना की भी समीक्षा की। चक्रवाती तूफान से निपटने की अपनी योजना की प्रस्तुति के दौरानएनडीआरएफ के महानिदेशक ने बताया कि एनडीआरएफ की 25 टीमों को जमीनी स्तर पर तैनात किया गया है, जबकि 12 अन्य टीमें रिजर्व में तैयार हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में एनडीआरएफ की 24 अन्य टीमें भी आपात स्थिति से निपटने को तैयार हैं।
बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह; प्रधानमंत्री के प्रधान सलाहकार श्री पी के सिन्हा; कैबिनेट सचिव श्री राजीव गौबा और भारत सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों भी उपस्थित थे।
इस्पात मंत्रालय
सेल प्रतिष्ठित स्वर्ण मयूर पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 से सम्मानित
इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड  को इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा इस्पात क्षेत्र में वर्ष 2021 के लिए प्रतिष्ठित स्वर्ण मयूर पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सेल लगातार तीन वर्षों से इस पुरस्कार की विजेता रही है। यह टिकाऊ और पर्यावरणीय दृष्टि से जिम्मेदार इस्पात बनाने के लिए इसके द्वारा किए गए प्रयासों का प्रमाण है।
सेल जलवायु परिवर्तन के बारे में वैश्विक सरोकारों के प्रति संवेदनशील है। कार्बन फुटप्रिंट्स में कटौती करना इस कंपनी की कार्पोरेट नीतियों और परिचालनों का अभिन्न अंग बन चुका है। पर्यावरण के अनुकूल अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, संसाधन दक्षता के लिए प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थानों के सहयोग से अनुसंधान एवं विकास करना, बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान चलाकर कार्बन सिंक का सृजन करना, क्रमिक रूप से एलईडी लाइटिंग का रुख करना, नवीकरणीय ऊर्जा के अंश में वृद्धि करना आदि इस क्षेत्र में सेल द्वारा उठाए गए कुछ प्रमुख कदमों में से हैं।
पर्यावरण संरक्षण के लिए कंपनी की ओर से उठाए जाने वाले कदम विविध पर्यावरणीय उपायों पर केंद्रित हैं जिनमें प्रदूषण नियंत्रण सुविधाओं का उन्नयन, ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज हासिल करने के लक्ष्य के साथ जल संरक्षण के प्रयास, विभिन्न प्रकार के ठोस अपशिष्ट  का कुशलतापूर्वक निपटान, वनीकरण के माध्यम से कार्बन का पृथक्करण,खनन क्षेत्र की पर्यावरणीय बहाली आदि शामिल हैं।
वित्त मंत्रालय
वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये न्यू डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 7वीं वार्षिक बैठक की अध्यक्षता की
केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री और न्यू डेवलपमेंट बैंक  के लिए भारत के गवर्नर श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये एनडीबी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 7वीं वार्षिक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश एवं संयुक्त अरब अमीरात  जैसे नए सदस्य देशों के गवर्नर/ अल्टरनेट गवर्नर ने भाग लिया।
मौजूदा वैश्विक महामारी को देखते हुए एनडीबी की इस वार्षिक बैठक का आयोजन वर्चुअल तरीके से किया गया। इस साल की बैठक की मेजबानी/ अध्यक्षता भारत ने की। वार्षिक बैठक के लिए इस वर्ष का विषय था 'एनडीबी: ऑप्टिमाइजिंग डेवलपमेंट इम्पैक्ट' यानी एनडीबी: विकास प्रभाव का अनुकूलन जो मौजूदा वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में विशेष रूप से महत्वपूर्ण और प्रासंगिक है।
वित्त मंत्री ने अपने बयान में बहुपक्षवाद के महत्व और आर्थिक सुधार के लिए वैश्विक सहयोग की भावना को रेखांकित किया। इस संबंध में श्रीमती सीतारमण ने स्वीकार किया कि एनडीबी ने उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के लिए खुद को एक भरोसेमंद विकास भागीदार के रूप में सफलतापूर्वक स्थापित किया है।
केंद्रीय वित्त मंत्री ने इस बात को उजागर किया कि भारत इस साल आजादी के 75वें वर्ष को मना रहा है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष के दौरान भारत की आर्थिक वृद्धि मजबूत रही है और वह 8.9 प्रतिशत होने का अनुमान है जो सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। यह भारत के मजबूत लचीलेपन और तेजी से हो रहे सुधार को दर्शाता है। श्रीमती सीतारमण ने भरोसा जताया कि भारत चालू वित्त वर्ष एवं अगले वित्तीय वर्ष के दौरान उच्च विकास दर हासिल करना जारी रखेगा।
पिछले छह वर्षों के दौरान एनडीबी की प्रगति और उपलब्धियों को स्वीकार करते हुए श्रीमती सीतारमण ने उजागर किया कि बैंक ने अपने मूल उद्देश्य के तहत उल्लेखनीय परिणाम दिए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में इंडिया रीजनल ऑफिस की स्थापना की दिशा में हुई प्रगति की भी सराहना की।
वित्त मंत्री ने एक सकारात्मक वक्तव्य के साथ अपने संबोधन को समाप्त किया। उन्होंने कहा कि एनडीबी आने वाले दशकों में अपने सदस्य देशों की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण और सार्थक भूमिका निभाएगा।
एनडीबी के बारे में
एनडीबी एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना ब्रिक्स देशों  द्वारा 2014 में ब्रिक्स के साथ-साथ दुनिया के अन्य ईएमडीसी में बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाने के उद्देश्य से की गई थी। इस बैंक का परिचालन 2015 में हुआ था जिसका मुख्यालय चीन के शंघाई में है। पिछले साल एनडीबी ने अपनी सदस्यता का विस्तार करते हुए चार देशों- बांग्लादेश, यूईए, मिस्र और उरुग्वे- को शामिल किया। एनडीबी ने भारत में अब तक 7.1 अरब डॉलर की 21 परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
लाइफलाइन उड़ान के अंतर्गत 430 उड़ानें संचालित की गईं
एयर इंडिया, अलायंस एयर, आईएएफ और निजी विमान वाहकों द्वारा लाइफलाइन उड़ान के तहत 430 उड़ानें संचालित की गई हैं। इनमें से 252 उड़ानें एयर इंडिया और अलायंस एयर द्वारा संचालित की गई हैं। अब तक ले जाया गया कार्गो लगभग 795.86 टन है। लाइफलाइन उड़ान द्वारा तय की गई अब तक की हवाई दूरी 4,21,790 किमी से अधिक है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा लाइफलाइन उड़ान की उड़ानों को संचालित किया जा रहा है ताकि कोविड-19 के खिलाफ भारत के युद्ध का समर्थन करने के लिए देश के दूर-दराज के हिस्सों में आवश्यक चिकित्सा कार्गो का परिवहन किया जा सके।
पवन हंस लिमिटेड सहित हेलीकॉप्टर सेवाएं जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, द्वीपों और पूर्वोत्तर क्षेत्र में महत्वपूर्ण चिकित्सा कार्गो और रोगियों का परिवहन कर रही है।पवन हंस ने 2 मई, 2020 तक 7,729 किमी की दूरी तय करते हुए 2.27 टन कार्गो का परिवहन किया है। इसमें विशेष ध्यान पूर्वोत्तर क्षेत्र, द्वीपों और पहाड़ी राज्यों पर दिया गया है। एयर इंडिया और आईएएफ ने मुख्य रूप से जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, पूर्वोत्तर और अन्य द्वीप क्षेत्रों के लिए सहयोग किया है।
घरेलू कार्गो ऑपरेटर स्पाइसजेट, ब्लू डार्ट, इंडिगो और विस्तारा वाणिज्यिक आधार पर कार्गो उड़ानें संचालित कर रहे हैं। स्पाइसजेट ने 24 मार्च से 2 मई 2020 के दौरान 13,09,310 किमी की दूरी को कवर करते हुए 760 कार्गो उड़ानें संचालित कीं और 5,519 टन माल ढोया है। इनमें से 279 अंतर्राष्ट्रीय कार्गो उड़ानें थीं। ब्लू डार्ट ने 25 मार्च से 2 मई 2020 के दौरान 2,76,768 किमी की दूरी को कवर करते हुए 253 कार्गो उड़ानों का संचालन किया और 4,364 टन माल ढोया। इनमें से 12 अंतर्राष्ट्रीय कार्गो उड़ानें थीं। इंडिगो ने 3 अप्रैल से 2 मई 2020 के दौरान 1,43,604 किमी की दूरी को कवर करते हुए 87 कार्गो उड़ानें संचालित की हैं और लगभग 423 टन कार्गो का परिवहन किया है जिनमें 32 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शामिल हैं। इसमें सरकार के लिए मुफ्त में ढोई जाने वाली चिकित्सा आपूर्ति भी शामिल है। विस्तारा ने 19 अप्रैल से 2 मई 2020 के दौरान 28,590 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए लगभग 139 टन माल ढोने वाली 20 कार्गो उड़ानें संचालित की हैं।
अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में दवा, चिकित्सा उपकरण और कोविड-19 राहत सामग्री के परिवहन के लिए पूर्वी एशिया के साथ एक कार्गो एयर-ब्रिज की स्थापना की गई थी। इसमें एयर इंडिया द्वारा पूर्वी एशिया से लाए गए मेडिकल कार्गो की मात्रा 899 टन है।उपरोक्त के अलावा 14 अप्रैल से लेकर 2 मई 2020 तक ब्लू डार्ट ने गुआंगझू और शंघाई से लगभग 114 टन चिकित्सा सामग्री का परिवहन किया है। स्पाइसजेट ने भी 2 मई 2020 तक शंघाई और गुआंगझू से 204 टन चिकित्सा सामग्री का परिवहन किया और 2 मई 2020 तक हॉन्ग कॉन्ग और सिंगापुर से 16 टन चिकित्सा आपूर्ति का परिवहन किया।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
जर्मनी के प्रतिनिधिमंडल ने वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री श्री सी.आर. चौधरी से मुलाकात की
जर्मनी का प्रतिनिधिमंडल वाणिज्य एवं उद्योग राज्यमंत्री श्री सी.आर. चौधरी से मुलाकात करते हुए
जर्मनी के आर्थिक कार्य, डिजिटलाइजेशन और ऊर्जा मंत्री डॉ. एंड्रीस पिंकवार्ट के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय जर्मन प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली में वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री श्री सीआर चौधरी से मुलाकात की।
दोनों पक्षों ने स्मार्ट सिटी, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र, हवाईअड्डे के भवन, दूध उत्पादन क्षेत्र तथा हरित ऊर्जा के लिए प्रौद्योगिकी जैसी परियोजनाओं में जर्मनी के अधिकाधिक सहयोग के बारे में अनेक विषयों पर बातचीत की।
जर्मनी के प्रतिनिधिमंडल ने भारत के आर्थिक और औद्योगिक विकास में और भी अधिक जानकारी पाने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने भारत – जर्मनी फास्ट ट्रेक प्रणाली के माध्यम से भारत में जर्मनी की ओर से निवेश तथा अपनी सुविधा के बारे में जानकारी प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। साथ ही, जर्मनी ने भारत में जर्मनी की कंपनियों के लिए अवसरों और चुनौतियों की ओर ध्यान देने तथा स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम और इसकी मौजूदा स्थिति को बेहतर रूप में समझने की इच्छा व्यक्त की।
जर्मनी के मंत्री और उनके प्रतिनिधिमंडल ने भारत की स्टार्टअप इकोसिस्टम और जर्मनी के नार्थ राइन वेस्टफलिया के बीच सहयोग के उपायों के बारे में चर्चा की।
श्री सीआर चौधरी ने कहा कि देश में 100 स्मार्ट सिटी को तैयार करने तथा हवाई अड्डों के निर्माण को लेकर जर्मनी की ओर से भारत में निवेश के लिए काफी अवसर है। उन्होंने कहा कि उड़ान परियोजना के तहत 2025 तक देश में हवाई अड्डे की संख्या बढ़कर 400 हो जायेगी।
जर्मनी के मंत्री ने कहा कि जर्मनी यह आशा करता है कि जर्मनी में और भी अधिक संख्या में भारतीय कंपनियां स्थापित हों। फिलहाल केवल 80 भारतीय कंपनियां जर्मनी में कार्यरत हैं।
‘इन्वेस्ट इंडिया’ ने भारत में निवेश के अवसरों के बारे में जर्मनी के प्रतिनिधिमंडल को अवगत कराया और कारोबारी सुगमता की दिशा में उठाये गये कदमों के बारे में भी जानकारी दी।
विदेश मंत्रालय
भारत की जी-20 अध्यक्षता में पहली शेरपा बैठक आज संपन्न हुई
एक महत्वाकांक्षी एजेंडे पर तीन दिनों की मौलिक चर्चा और आज भव्य कुंभलगढ़ किले और रणकपुर मंदिर के एक दिन के भ्रमण के बादभारत की जी-20 अध्यक्षता में पहली शेरपा बैठक का सफल समापन हुआ।इस बैठक में जी-20 सदस्य, 9 अतिथि देश और 14 अंतरराष्ट्रीय संगठनों की पूर्ण और सक्रिय भागीदारी की।
प्रभावशाली अरावली पहाड़ियों पर स्थितयूनेस्को की एक विश्व धरोहर स्थलशानदार कुंभलगढ़ किले के भ्रमण ने जी-20 के प्रतिनिधियों के मन को मोह लिया। इस किले का निर्माण 15वीं शताब्दी में राणा कुम्भा ने किया था।36 किलोमीटर से अधिक लंबी एक विशाल दीवार से घिरा हुआ यहभव्य किला आसपास के क्षेत्र कोसुंदर दृश्य प्रदान करता है। इनप्रतिनिधियों ने इस किले के ऐतिहासिक खंडहरों, छतों और मंदिरों का दौरा किया। इस दौरान किले के ऊपर 200 से अधिक पतंगें उड़ाई गईं।
इसके बाद प्रतिनिधियों ने मघई नदी के तट पर स्थित 15वीं शताब्दी के स्थापत्य आश्चर्य - रणकपुर मंदिर का दौरा किया। इसमंदिर परिसर मेंजटिल डिजाइन व स्थापत्य कौशल के साथपार्श्वनाथ मंदिर, चौमुखा मंदिर, सूर्य मंदिर और अम्बा माता मंदिर निर्मित हैं। इन प्रतिनिधियों को राजस्थान के जीवंत इतिहास और कई सदियों से चली आ रही अखंड परंपराओं की एक समृद्ध अनुभूति और झलक देखने को मिली।
एक कार्य-उन्मुख निर्णायक एजेंडे पर परिणाम देने वाली चर्चाओं और राजस्थान के विभिन्न स्वादों के एक अद्वितीय सांस्कृतिक अनुभव के मिश्रण के साथ शेरपा ट्रैक, वित्तीय ट्रैक और कार्य समूह सहित 32 विभिन्न जी-20 वर्कस्ट्रीम में पहली शेरपा बैठक ने आगामी बैठकों को लेकर एक लय प्रदान की।सभी प्रतिनिधियों नेजी-20 शेरपा बैठक के दौरानमौजूदा वैश्विक चुनौतियों पर ठोस चर्चाऔर आदर्श वाक्य 'अतिथि देवो भव:' के साथहार्दिक आतिथ्यके लिएकाफी सराहना की।
वित्त मंत्रालय
आयातित एवं निर्यात वस्तुओं से संबंधित विदेशी मुद्रा विनिमय दर अधिसूचित
 की धारा 14 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए और केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड  की दिनांक 18 अप्रैल, 2019 की अधिसूचना संख्या 24/2019-कस्टम्स  की प्रतिस्थापना से पूर्व संपन्न अथवा छोड़े गए कार्यों के रूप में केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड  ने प्रत्येक अनुसूची-I और अनुसूची-II के स्तम्भ  में दर्ज प्रत्येक विदेशी मुद्रा की नई विनिमय दर निर्धारित की है जो आयात और निर्यात वस्तुओं के संदर्भ में स्तम्भ  में की गयी तत्संबंधी प्रविष्टि के अनुसार 03 मई, 2019 से प्रभावी होंगी।
अनुसूची- I
|
|
क्रम संख्या
|
|
विदेशी मुद्रा
|
|
भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की
प्रत्येक इकाई की विनिमय दर
|
|
-
|
|

|
|

|
|
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|
|
|

|
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|
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|
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|

|
|
1.
|
|
ऑस्ट्रेलियाई डॉलर
|
|
50.05
|
|
47.85
|
|
2.
|
|
बहरीन दीनार
|
|
190.75
|
|
178.85
|
|
3.
|
|
कैनेडियन डॉलर
|
|
52.75
|
|
50.85
|
|
4.
|
|
चाइनीज युआन
|
|
10.50
|
|
10.15
|
|
5.
|
|
डेनिश क्रोनर
|
|
10.65
|
|
10.25
|
|
6.
|
|
यूरो
|
|
79.50
|
|
76.55
|
|
7.
|
|
हांगकांग डॉलर
|
|
9.05
|
|
8.70
|
|
8.
|
|
कुवैती दीनार
|
|
236.60
|
|
221.35
|
|
9.
|
|
न्यूजीलैंड डॉलर
|
|
47.50
|
|
45.30
|
|
10.
|
|
नॉर्वेजियन क्रोनर
|
|
8.20
|
|
7.90
|
|
11.
|
|
पौंड स्टर्लिंग
|
|
92.55
|
|
89.30
|
|
12.
|
|
कतरी रियाल
|
|
19.75
|
|
18.50
|
|
13.
|
|
सऊदी अरब रियाल
|
|
19.20
|
|
18.00
|
|
14.
|
|
सिंगापुर डॉलर
|
|
52.10
|
|
50.25
|
|
15.
|
|
दक्षिण अफ्रीकी रैंड
|
|
5. 00
|
|
4.65
|
|
16.
|
|
स्वीडिश क्रोनर
|
|
7.45
|
|
7.15
|
|
17.
|
|
स्विस फ्रैंक
|
|
69.75
|
|
67.10
|
|
18.
|
|
तुर्की लीरा
|
|
12.05
|
|
11.30
|
|
19.
|
|
यूएई दिरहम
|
|
19.60
|
|
18.35
|
|
20.
|
|
अमेरिकी डॉलर
|
|
70.45
|
|
68.80
अनुसूची-II
|
|
क्रम संख्या
|
|
विदेशी मुद्रा
|
|
भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की
प्रति 100 इकाइयों की विनिमय दर
|
|
-
|
|

|
|

|
|
|
|
|
|

|
|

|
|
|
|
|
|

|
|

|
|
1.
|
|
जापानी येन
|
|
63.60
|
|
61.25
|
|
2.
|
|
कोरियाई वॉन
|
|
6.20
|
|
5.80
उप राष्ट्रपति सचिवालय
नवनिर्वाचित लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने उपराष्ट्रपति से भेंट की
लोकसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति श्री एम.वेंकैया नायडू के आवास पर उनसे भेंट की, जो राज्यसभा के सभापति भी हैं।
उपराष्ट्रपति ने श्री बिरला के निर्वाचन पर उन्हें बधाई देते हुए यह विश्वास जताया कि सार्वजनिक जीवन में व्यापक अनुभव रखने वाले श्री बिरला सर्वश्रेष्ठ संसदीय प्रथाओं और परंपराओं को बरकरार रखते हुए देश में संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में अथक प्रयास करेंगे।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति 22 फरवरी को बेंगलुरू में ‘द हडल – एनुअल थॉट कॉन्क्लेव ऑफ द हिंदू’ के चौथे संस्करण को संबोधित करेंगे
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद 21 एवं 22 फरवरी, 2020 को कर्नाटक  के दौरे पर रहेंगे। राष्ट्रपति कर्नाटक में 22 फरवरी को ‘द हडल – एनुअल थॉट कॉन्क्लेव ऑफ द हिंदू’ के चौथे संस्करण को संबोधित करेंगे।
गृह मंत्रालय
बीपीआरएंडडी राष्ट्रीय सेमिनार और प्रदर्शनी आयोजित करेगा और ड्रोन-रोधी प्रौद्योगिकी प्रदर्शित करेगा
गृह मंत्रालय का पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो  26 सितंबर, 2019 को नई दिल्ली मुख्यालय में ड्रोन-रोधी प्रौद्योगिकी पर आधारित एक राष्ट्रीय सेमिनार और प्रदर्शनी आयोजित करेगा और हरियाणा के भोंडसी में सीमा सुरक्षा बल परिसर में 27 सितंबर, 2019 को ड्रोन-रोधी प्रौद्योगिकी को प्रदर्शित करेगा।
सभी राज्यों, केन्द्रशासित प्रदेशों के पुलिस अधिकारियों, सीएपीएफ, सीपीओ को ड्रोन-रोधी प्रौद्योगिकी के बारे में नवीनतम जानकारी प्रदान करना और छद्म ड्रोनों के नियंत्रण के लिए व्यापक और समुचित समाधान के बारे में बताना, इस सेमिनार और प्रदर्शनी के आयोजन का उद्देश्य है।
इस सेमिनार में निम्नानुसार तीन सत्र होंगेः
- ‘चुनौतीपूर्ण परिदृश्य – सीमा – तेल/गैस – महत्वपूर्ण अवसंरचना – नागर विमानन – आतंकवाद – कानून प्रवर्तन’ विषय पर छद्म ड्रोनों के खतरे के बारे में राज्यों की पुलिस, सीएपीएफ, भारतीय वायुसेना, उद्योगजगत और तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग  के विशिष्ट पैनलिस्टों पर चर्चा की जाएगी।
- ‘ड्रोन-रोधी का पता लगाने के कार्य को समझना, पहचान करना, ट्रैकिंग करना, छद्म ड्रोनों को निष्क्रिय करना’ विषय पर नवीनतम ड्रोन-रोधी प्रौद्योगिकियों/उपकरणों के बारे में विशिष्ट पैनलिस्टों द्वारा चर्चा की जाएगी, जिससे भागीदारों को इससे अवगत होने का अवसर मिलेगा।
- ‘ड्रोन-रोधी प्रौद्योगिकी के लिए नीतिगत कार्यक्रम’ विषय पर नागर विमानन महानिदेशालय , नागर विमानन ब्यूरो, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एवं उद्योगजगत के विशिष्ट पैनलिस्टों द्वारा चर्चा की जाएगी।
राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों/सीएपीएफ/सीपीओ के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों सहित 100 से भी अधिक पुलिस अधिकारी/प्रतिनिधि दो दिन के इस सेमिनार और प्रदर्शनी में भाग लेंगे। प्रदर्शनी और क्षेत्रीय आयोजन में लगभग आठ कम्पनियां भाग ले रही हैं।
रक्षा मंत्रालय
सैन्य अभ्यास अजेय वॉरियर - 2020 का पूर्वावलोकन
भारत और इंग्लैंड के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अजेय वॉरियर - 2020 के 5वें संस्करण का 13 से 26 फरवरी 2020 तक इंग्लैंड के सैलिसबरी मैदान में आयोजित किया जाएगा। इस अभ्यास में भारत और इंग्लैंड की सेनाओं के 120-120 सैनिक शामिल होंगे, जो विगत में विभिन्न उग्रवाद और आतंकवाद विरोधी अभियानों के परिचालनों के आयोजन के दौरान हुए अनुभवों को साझा करेंगे।
इस अभ्यास का उद्देश्य शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में आतंकवादियों के परिचालन से निपटने पर जोर देते हुए कंपनी स्तर के संयुक्त प्रशिक्षण का आयोजन करना है। आधुनिक हथियार प्रणालियों, उपकरण और सिम्युलेटर प्रशिक्षण की भी योजना बनाई गई है। विभिन्न देशों के साथ भारत द्वारा किए गए सैन्य प्रशिक्षण अभ्यासों की श्रृंखला में, इंग्लैंड के साथ अजेय वॉरियर अभ्यास वैश्विक आतंकवाद के बदलते हुए पहलुओं के दायरे में दोनों देशों के सामने आने वाली सुरक्षा चुनौतियों के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण अभ्यास है। इस अभ्यास का भारत और इंग्लैंड में बारी-बारी से आयोजन किया जाता है।
यह संयुक्त सैन्य अभ्यास निर्दिष्ट परिचालन स्थिति से निपटने की प्रक्रियाओं को साझा करने और संयुक्त रूप से काम करने के लिए एक द्विपक्षीय इच्छा को प्रदर्शित करता है। सैन्य अभ्यास अजेय वॉरियर दोनों सेनाओं के बीच अनुभवों को साझा करते हुए रक्षा सहयोग को प्रोत्साहन देने के साथ-साथ अन्तरसंक्रियता को भी बढ़ावा देगा।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के जय सहकार कार्यक्रम का केंद्रीय कृषि मंत्री ने किया शुभारंभ
एनसीडीसी व इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स के बीच समझौता ज्ञापन एवं डोयशे बैंक से ऋण अनुबंध
को-ऑपरेटिव व कार्पोरेट्स के सहयोग से देश के किसानों को मजबूत करने की पहल- श्री तोमर
कृषि भवन, नई दिल्ली में मंगलवार को आयोजित एक समारोह में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के जय सहकार कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर एनसीडीसी व इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स के बीच समझौता ज्ञापन एवं डोयशे बैंक से ऋण अनुबंध हुआ। कार्यक्रम में श्री तोमर ने कहा कि यह को-ऑपरेटिव के माध्यम से देश के किसानों को मजबूत करने की पहल है। किसानों को उनकी उपज के वाजिब दाम मिलें और मूल्य संवर्धन हो सकें, इसके लिए अन्य संस्थाओं की तरह एनसीडीसी सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने में जुटा है।
केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने उम्मीद जताई कि कृषि क्षेत्र की चुनौतियां दूर करते हुए गैप्स भरने के लिए सभी संस्थाएं और लोग भारत सरकार के साथ हमकदम होंगे। सरकार की नीतियों, किसानों के परिश्रम व वैज्ञानिकों के अनुसंधान के कारण भारत आज कृषि के क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है, साथ ही खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बन चुका है। श्री तोमर ने कहा कि डोयशे बैंक के साथ ऋण अनुबंध एक नए संबंध की शुरूआत का प्रतीक है, जो यह सुनिश्चित करेगा कि भारत के किसानों को सस्ते वित्तपोषण तक पहुंच के माध्यम से लाभ हो सकें।
डोयशे बैंक एजी भारत में किसानों की सहकारी समितियों द्वारा कार्यकलापों के लिए एनसीडीसी को ऋण देने के लिए आगे आया है। यह पहली बार है कि जब कोई जर्मन बैंक एनसीडीसी को बहुत कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान रहा है। इसने एनसीडीसी को 600 करोड़ रूपए का ऋण देने के लिए सहमति प्रदान की है। बैंक द्वारा प्रदत्त ऋण छोटे-सीमांत किसानों, महिलाओं व युवाओं की सहायता में एक कदम आगे जाएगा।
कार्यक्रम में कृषि राज्य मंत्री श्री परषोत्तम रूपाला व श्री कैलाश चौधरी, सचिव श्री संजय अग्रवाल, एनसीडीसी के प्रबंध निदेशक श्री संदीप कुमार नायक, नेशनल को-आपरेटिव यूनियन के अध्यक्ष श्री दिलीप संघानी तथा डोयशे बैंक, इंडियन चैंबर ऑफ़ कॉमर्सव इंडो-जर्मन चैंबर आफ कामर्स के प्रतिनिधियों ने भी संबोधित किया।
एपीएस/एमजी
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रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
एचआईएल  लिमिटेड द्वारा जाम्बिया को मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के लिए 114.2 मीट्रिक टन डीडीटी की आपूर्ति
 लिमिटेड ने जाम्बिया को मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के लिए 114.2 मीट्रिक टन डीडीटी 75 प्रतिशत डब्ल्यूपी की आपूर्ति की है।
एचआईएल के प्रबंध निदेशक श्री एम.पी मोहंती ने कहा कि जाम्बिया के स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त 307 मीट्रिक टन डीडीटी आपूर्ति के आदेश की यह आखिरी चरण की आपूर्ति है। एचआईएल ने अभी हाल में दक्षिण अफ्रीका को 20.6 मीट्रिक टन डीडीटी की आपूर्ति की है और जिम्बाब्वे को 129 मीट्रिक टन आपूर्ति कार्य प्रगति पर है।
एचआईएल  विश्व में डीडीटी का एकमात्र विनिर्माता है। यह कंपनी मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को डीडीटी की आपूर्ति और उत्पादन के लिए वर्ष 1954 में स्थापित की गई थी। वर्ष 2019-20 में इस उत्पाद की देश के 20 राज्यों को आपूर्ति की गई थी। यह कंपनी कई अफ्रीकी देशों को भी डीडीटी का निर्यात कर रही है।
मलेरिया दुनियाभर की प्रमुख जन स्वास्थ्य समस्याओं में से एक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन मलेरिया के मच्छरों की समस्या से निपटने के लिए डीडीटी को एक कुशल आईआरएस रसायन के रूप में सिफारिश करता है। इस उत्पाद का दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, नामिबिया, मोजाम्बिक जैसे दक्षिणी अफ्रीकी देशों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। भारत, दक्षिणी अफ्रीकी क्षेत्र के लिए गुणवत्तायुक्त उत्पादों का विनिर्माण तथा उचित मूल्यों पर आपूर्ति करने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे द्विपक्षीय संबंधों में मजबूती आएगी।