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संस्कृति मंत्रालय
राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय 16 से 20 मई तक अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के सप्ताह भर चलने वाले समारोहों के दौरान 'संग्रहालयों की शक्ति' विषय के तहत शैक्षिक गतिविधियों और कार्यक्रमों का आयोजन करेगा
अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाने के लिए, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद  द्वारा उल्लिखित 'संग्रहालय की शक्ति' के विषय के तहत कई शैक्षिक गतिविधियों और कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। आईसीओएम 1977 से प्रत्येक वर्ष एक अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस  का आयोजन कर रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय समुदाय के लिए एक अद्वितीय कार्यक्रम का प्रतिनिधित्व करता है। इस दिवस का उद्देश्य 'सांस्कृतिक आदान-प्रदान के महत्वपूर्ण साधन, संस्कृतियों के संवर्धन और आपसी समझ, सहयोग और लोगों के बीच शांति के विकास' के रूप में संग्रहालय की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।
राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय 16 से 20 मई, 2022 तक उपर्युक्त थीम के साथ सप्ताह भर चलने वाले समारोहों को प्रस्तुत करेगा। हस्तांतरण और क्षेत्रज्ञ नामक भारतीय कला के आधुनिक उस्तादों पर ध्यान केंद्रित करने वाली दो प्रमुख प्रदर्शनियों का उद्घाटन 18 मई को संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी द्वारा किया जाएगा। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय के सचिव श्री गोविंद मोहन और संस्कृति मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुश्री लिली पांडेय ही मुख्य अतिथि के रुप में उपस्थित रहेंगे।
जहां एक ओर प्रदर्शनी हस्तांतरण दर्शकों को नंदलाल बोस  की विभिन्न माध्यमों, भित्ति-चित्रों से लेकर लिथोग्राफ और कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के लिए पैनल पेंटिंग तक कलात्मक और आध्यात्मिक यात्रा के लिए आमंत्रित करती है, वही; क्षेत्रज्ञ बिनोद बिहारी मुखर्जी और रामकिंकर बैज के कलात्मक क्रियाकलाप पर विशेष ध्यान देने के साथ, भारत के राष्ट्रीय कला खजाने के नवरत्नों का उत्सव मनाता है।
जामिनी रॉय और अमृता शेरगिल की कला पर आधारित निर्देशित वॉकथ्रू और कला कार्यशालाओं की एक श्रृंखला अंतःविषय कार्यक्रम के केंद्र में होगी। शाम में 3डी प्रोजेक्शन मैपिंग के साथ संग्रहालय के विस्तारित समय के दौरान वंचित बच्चों के लिए ‘नाइट एट द म्यूजियम’ का आयोजन किया जाएगा।
भारत और ब्राजील के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के तहत, 16 मई, 2022 को केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी की मुख्य अतिथि के रूप में और संस्कृति राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी की विशिष्ट अतिथि के रूप में भव्य उपस्थिति में ब्रासीलिया और आधुनिक ब्राजील का निर्माण शीर्षक वाली प्रदर्शनी का उद्घाटन किया जाएगा।
इन कार्यक्रमों के अलावा, सेल्फी के इच्छुक लोगों के लिए सांस्कृतिक प्रदर्शन, फोटो बूथ का एक दिलचस्प स्थान बनाया गया है। संग्रहालय विस्तारित अवधि तक खुला रहेगा और 16 से 20 मई, 2022 तक आगंतुकों से कोई प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए, कृपया लिखें: राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, जयपुर हाउस, इंडिया गेट- 110003, ईमेल: dgngma[at]gmail[dot]com
इन कार्यक्रमों के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें:
सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रमों की पूरी सूची के लिए यहां क्लिक करें
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
मोटर वाहन मालिक के नामित व्यक्ति के पंजीकरण संबंधी अधिसूचित नियमों पर सार्वजनिक सुझाव आमंत्रित
सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय ने केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन के प्रस्ताव पर जनता और सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किया है। इस संशोधन का उद्देश्य किसी व्यक्ति को नामित करने  में मोटर वाहन मालिक को सक्षम बनाना है। प्रारूप अधिसूचना जीएसआर 739 , तिथि 26 नवम्बर, 2020 मंत्रालय द्वारा प्रकाशित की गई है।
वाहन के पंजीकरण के समय नामांकन सुविधा को शामिल करने का प्रस्ताव है। इससे वाहन मालिक की मृत्यु की स्थिति में नामित के नाम मोटर वाहन पंजीकृत कराने/हस्तांतरित कराने में मदद मिलेगी। अभी की प्रक्रिया कठिन है और पूरे देश में एक समान नहीं है।
केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में प्रस्तावित संशोधन हैं –
 नियम 47, मोटर वाहन के पंजीकरण के लिए आवेदन :- इसमें एक अतिरिक्त उपधारा शामिल करने का प्रस्ताव है जिसमें ‘नामित का पहचान प्रमाण, यदि कोई हो’ जोड़ा जाएगा ताकि वाहन मालिक मृत्यु की स्थिति में वाहन का कानूनी उत्तराधिकारी किसी व्यक्ति को नामित करने में सक्षम हो सके।
 नियम 55, स्वामित्व हस्तांतरण :- उप-नियम  में यह प्रस्ताव किया गया है कि एक अतिरिक्त उप-धारा शामिल करते हुए ‘नामित का पहचान प्रमाण, यदि कोई हो’ जोड़ा जाए ताकि वाहन मालिक मृत्यु की स्थिति में नामित व्यक्ति को कानूनी उत्तराधिकारी नामित करने में सक्षम हो।
 नियम 56, मृत्यु की स्थिति में स्वामित्व का हस्तांतरण :- विशिष्ट रूप से नामित नहीं करने के मामले में कानूनी उत्तराधिकारी को वाहन हस्तांतरण से संबंधित उप-नियम  में प्रस्ताव है कि एक अतिरिक्त उप-धारा शामिल करते हुए ‘नामित का पहचान प्रमाण, यदि कोई हो’ जोड़ा जाएगा ताकि वाहन मालिक किसी को नामित करने में सक्षम हो।
 एक नया उप-नियम जोड़ने का प्रस्ताव किया गया है। इस नियम के प्रस्ताव के अनुसार पहले विशिष्ट रूप से नामित मामले में वाहन का हस्तांतरण नामित के नाम किया जाएगा और नामित व्यक्ति को पंजीकरण अधिकारियों को सूचित करते हुए पोर्टल पर मृत्यु प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा और अपने नाम से नए पंजीकरण का आवेदन करना होगा। पोर्टल चयन रूप में आधार प्राधिकृत होने पर फेसलेस होगा। तलाक, सम्पत्ति का बंटवारा, बिक्री के बिना परिसम्पत्ति हस्तांतरण जैसी विशेष परिस्थितियों को आकस्मिक स्थिति मानते हुए नामांकन में परिवर्तन का प्रस्ताव है। ऐसे नामांकन में सहमत मानक संचालन प्रक्रिया  का पालन होता है।
 नियम 57, सार्वजनिक नीलामी में खरीदे गए वाहन के मामले में स्वामित्व हस्तांतरण :- मोटर वाहन के पंजीकरण के लिए आवेदन संबंधी उप-नियम  में एक अतिरिक्त उप-धारा शामिल करते हुए, ‘नामित का पहचान प्रमाण, यदि कोई हो’ जोड़ा जाएगा ताकि मालिक मृत्यु की स्थिति में किसी को नामित करने में सक्षम हो।
 फॉर्म 20, फॉर्म 23 ए, 24, 30, 31 और 32 में संशोधन का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य नामित व्यक्ति के ब्योरों को शामिल करना और नामित व्यक्ति के विस्तृत विवरण शामिल करने के बारे में पंजीकृत मालिक की घोषणा को शामिल करना है।
एसडीएम/डीएम/ट्रिब्यूनल/माननीय न्यायालय द्वारा जारी प्रमाण पत्रों/आदेशों का उपयोग नागरिक अनुकूल सेवा में सहायता के लिए किया जा सकता है।
प्रारूप नियमों पर आपत्तियां और सुझाव यदि कोई हो, तो अधिसूचना की तिथि से 30 दिनों के अंदर संयुक्त सचिव , ई-मेल: director-morth[at]gov[dot]in, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001 पर भेजे जा सकते हैं।
निर्वाचन आयोग
भारत निर्वाचन आयोग ने औपचारिक रूप से चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार का स्वागत किया
मुख्य चुनाव आयुक्त श्री सुनील अरोड़ा और चुनाव आयुक्त श्री सुशील चंद्रा ने आज आयोग की बैठक में चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार का औपचारिक तौर पर स्वागत किया। इस अवसर पर महासचिव श्री उमेश सिन्हा, डीईसी, निदेशक और वरिष्ठ प्रधान सचिव सहित आयोग के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
श्री राजीव कुमार का स्वागत करते हुए सीईसी ने उनके कई क्षेत्रों- खासतौर से डीओपीटी, बैंकिंग और वित्त में प्रशासनिक अनुभव को याद किया। उन्होंने पहले की भूमिकाओं में श्री राजीव कुमार द्वारा किए गए उन्नतिशील कार्य की सराहना की। उन्होंने कहा कि उनके अनुभवों से आयोग को काफी लाभ होगा।
सीईसी ने चुनाव आयोग को एक अनोखा परिवार बताया, जो अपनी विशिष्ट पहचान बनाए रखते हुए चुनावों के सुचारू रूप से संचालन के लिए केंद्र और राज्य सरकारों से अपेक्षित सहयोग प्राप्त करता है।उन्होंने भारत के संविधान- विशेष रूप से प्रस्तावना में निहित उच्च उद्देश्यों को बनाए और मजबूत रखने के लिए आयोग के संकल्प को दोहराया। सीईसी ने आयोग द्वारा हाल ही में किए गए कार्यों का भी उल्लेख किया, विशेष रूप से आईटी एप्लीकेशंस, पहुंच और समावेश आदि के क्षेत्र में।
अपने स्वागत उद्बोधन में चुनाव आयुक्त श्री सुशील चंद्रा ने श्री कुमार के साथ काम करने के अपने पहले के अनुभव को याद किया और काम करने के उनके विचारों और स्पष्ट दृष्टिकोण की प्रशंसा की।
श्री कुमार ने ईसीआई परिवार में गर्मजोशी से स्वागत के लिए सीईसी श्री अरोड़ा और चुनाव आयुक्त श्री चंद्रा को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इस आत्मीय भाव से वह खुद को काफी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने शासन के मजबूत संस्थानों के महत्व के बारे में बात की और कहा कि वह आयोग को अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करेंगे।
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने निर्वाचन प्रबंधन एवं प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत, टयूनीशिया एवं पापुआ न्यू गिनी के निर्वाचन आयोगों के बीच समझौतों को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने निर्वाचन प्रबंधन एवं प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग के लिए टयूनीशिया के स्वतंत्र निर्वाचन प्राधिकरण  तथा पापुआ न्यू गिनी निर्वाचन आयोग  के साथ समझौतों के लिए निर्वाचन आयोग को अनुमति देने हेतु विधायी विभाग के प्रस्ताव के लिए अपनी मंजूरी दे दी है।
प्रभाव :
इस समझौता ज्ञापन से निर्वाचन प्रबंधन एवं प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग के लिए टयूनीशिया स्वतंत्र निर्वाचन उच्च प्राधिकरण  तथा पापुआ न्यू गिनी निर्वाचन आयोग  के लिए तकनीकी सहायता/क्षमता समर्थन तैयार करने के उद्देश्य से द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, निर्वाचन प्रबंधन तथा प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ेगा और संबंधित देशों में निर्वाचन के संचालन में ऐसी संस्थाओं को बल मिलेगा। इसके परिणामस्वरूप भारत के अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध मजबूत होंगे।
पृष्ठभूमि
निर्वाचन आयोग सम्बन्धित पक्षों द्वारा समझौते पर हस्ताक्षर द्वारा विश्व भर के कुछ देशों तथा एजेंसियों के साथ निर्वाचन से जुड़े मामलों तथा निर्वाचन प्रक्रियाओं में सहयोग को बढ़ावा देने में अपनी भागीदारी करता रहा है। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, जो विश्व में सबसे बड़े निर्वाचन अभियान का संचालन करता है। विभिन्न सामाजिक-राजनीतिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि वाले लगभग 85 करोड़ मतदाताओं वाले देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव आयोजित करना निर्वाचन आयोग का उत्तरदायित्व है। हाल के वर्षों में, निर्वाचन आयोग की भूमिका से राजनीतिक घटनाक्रम में लोगों की अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित हुई है। आज भारत को विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश माना जाता है। भारत में लोकतंत्र की सफलता से विश्व भर की प्राय: अधिकांश राजनीतिक प्रणालियों का ध्यान आकर्षित हुआ है।
विशिष्टता की ओर अग्रसर, निर्वाचन आयोग को निर्वाचन के क्षेत्र में तथा इससे संबंधित मामलों में द्विपक्षीय सम्बन्ध विकसित करने के लिए विदेश की निर्वाचन संस्थाओं से अनेक प्रस्ताव मिलते रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन प्रबंधन एवं प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग के लिए मालदीव निर्वाचन आयोग के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर से संबंधित एक प्रस्ताव कानून एवं न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग के पास भेजा।
इन समझौतों में मानदंड आधारित अनुच्छेद/उपखंड शामिल हैं, जिनमें निर्वाचन प्रक्रिया के संगठनात्मक एवं तकनीकी विकास के क्षेत्र में ज्ञान एवं अनुभव को साझा करने, सूचना के आदान-प्रदान में सहायता देने, संस्थाओं को सशक्त बनाने तथा क्षमता निर्माण करने, कार्मिकों को प्रशिक्षित करने एवं नियमित परामर्श आयोजित करने आदि सहित, निर्वाचन प्रबंधन एवं प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए व्यापक तौर पर उल्लेख किया गया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने रथ यात्रा के अवसर पर जनता को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने रथ यात्रा के पावन अवसर पर जनता को बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने कहा है,‘रथ यात्रा के पावन अवसर पर मैं सबको बधाई देता हूं। हम भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करते हैं और सबके लिए अच्छे स्वास्थ्य, आनंद और समृद्धि के लिए भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद की कामना करते हैं। जय जगन्नाथ।’
शिक्षा मंत्रालय
श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ने आज नई दिल्ली में जर्मन संघीय शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री, सुश्री अंजा कार्लिल्जेक के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक की
भारत और जर्मनी द्वाराशिक्षा के क्षेत्र में दो समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री, श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' और जर्मन संघीय शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री, सुश्री अंजा कार्लिल्जेक के नेतृत्व वाली जर्मन प्रतिनिधिमंडल के बीच शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर एक उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इस अवसर पर मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री, श्री संजय धोत्रे और सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता, श्री अमित खरे भी उपस्थित थे।
इस बैठक के दौरान, दो महत्वपूर्ण सहयोगी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए।पहला, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग वाले एमओयू का एक परिशिष्ट था, जिसे एमएचआरडी और बीएमबीएफ द्वारा 11.04.2013 को हस्ताक्षरित किया गया था, जिसके माध्यम से भारत-जर्मन साझेदारी के लिएफंडिंग अवधि को 1 जुलाई, 2020 से बढ़ाकर 30 जून, 2024 कर दिया गया।दूसरे एमओयूपर हस्ताक्षर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत और डीएएडी, जर्मनी के बीच "उच्च शिक्षा में भारत जर्मनसाझेदारी"  के अंतर्गतआनेवाले संयुक्त साझेदारी कार्यक्रमों का विस्तार करने के लिए किया गया, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जर्मनी और भारतीय संस्थानों के बीच दीर्घकालिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिएसहयोग के नए और अभिनव क्षेत्रों को खोलकर;भागीदार संस्थानों को उनकी सहभागिता के लिए शिक्षण और अनुसंधान प्रोफाइलों को विकसित करने में सक्षम बनाना;उच्च शिक्षा में भागीदार संस्थानों के अंतर्राष्ट्रीयकरण की रणनीतियों में महत्वपूर्ण योगदान देने और इस प्रकार से संस्थानों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए।
श्री पोखरियाल ने जर्मन प्रतिनिधिमंडल को भारत सरकार द्वारा उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए पिछले पांच वर्षों मेंउठाए गए विभिन्न परिवर्तनकारी नए कदमों के बारे में जानकारी दी।उन्होंने विशेष रूप से शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग  को बढ़ावा देने वाली योजनाओं का उल्लेख किया, जिसके अंतर्गत विभिन्न जर्मन संस्थानों में संयुक्त रूप से 20 अनुसंधान गतिविधियों की शुरूआत की गई हैं।इसी प्रकार से, भारत और 14यूरोपीय देशों  के बीच छात्रों और शिक्षकों की संतुलित गतिशीलता में सुधार लाने के उद्देश्य से डीयूओ-इंडिया फेलोशिप की शुरूआत की गई।अंतर्राष्ट्रीय छात्र समुदाय को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ‘स्टडी इन इंडिया’ कार्यक्रम की शुरूआत की गई।इस कार्यक्रम के अंतर्गत, योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा इत्यादि से संबंधित लघु अवधि के पाठ्यक्रमों की भी शुरूआत की गई।
मानव संसाधन विकास मंत्री द्वाराजलवायु परिवर्तन सेतटीय बुनियादी ढांचे पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में अनुसंधान का विस्तार करने की आवश्यकता पर बल दिया औरजल संसाधनों,तटीय अतिसंवेदनशीलता और तीव्र घटनाओं से संबंधित अध्ययन के लिए अनुकूलन रणनीति अपनाने की बात कही गई। जर्मन मंत्री द्वारा अनुरोध किए जाने पर, श्री पोखरियाल ने जर्मनी में योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा के पाठ्यक्रमों की शुरूआत करने मेंसहयोगकरने पर सहमति व्यक्त किया, जिन्हें जर्मनी में बहुत लोकप्रियता प्राप्त है।
इस बैठक में लिए गए निर्णयों से, दोनों देशों के बीच शिक्षा के क्षेत्र में संबंधों को आगे बढ़ाने और अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार लाने में मदद मिलेगा, साथ ही यह आपसी हितों वाले विभिन्न क्षेत्रों में भविष्य के सहयोग की संभावनाओं को तलाश करने की दिशा मेंबहुत आगे तकले जाएगा।
आरकेमीणा/आरएनएम/एएम/एके
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 193.53 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 17 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड 19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी,2021 को प्रांरभ हुआ था। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,93,53,58,865
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शेष टीके
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17,00,16,685
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 193.53 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 17 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
श्री हरदीप सिंह पुरी की अध्यक्षता में रेरा के तहत गठित केंद्रीय सलाहकार समिति की बैठक हुई
केंद्रीय मंत्री ने घर खरीदारों के हितों की रक्षा करने और रियल एस्टेट क्षेत्र में लगातार पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई
आवासन और शहरी मामलों के मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी की अध्यक्षता में आज रियल एस्टेट  अधिनियम, 2016  के तहत गठित केंद्रीय सलाहकार समिति  की तीसरी बैठक हुई। समिति के विचार-विमर्श को मंत्रालय के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीम किया गया।
सीएसी ने राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों  द्वारा रेरा के कार्यान्वयन की स्थिति से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। साथ ही राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा बनाए गए नियमों में संशोधन, इसके प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए रेरा को मजबूत करने परियोजनाओं की संरचनात्मक सुरक्षा और पुरानी रुकी हुई आवासीय परियोजनाओं के पूरा करने के लिए समिति का गठन किया। समिति द्वारा विस्तृत चर्चा के बाद निम्नलिखित निर्णय लिए गए:
- समिति की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी।
- आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में 6 महीने में एक बार संबंधित हितधारकों की उप-समूह की बैठक होगी।
- देश भर में नियामक प्राधिकरणों और अपीलीय न्यायाधिकरणों की स्थापना करके रेरा कानून के अनुरूप कदम उठाने के लिए पहल की जाएगी।
- विनियामक प्राधिकारियों/न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पारित आदेश जैसे धनवापसी, पेनल्टी, क्षतिपूर्ति आदि के संबंध में आदेशों को लागू न करने के कारणों की विस्तृत जांच की जाएगी।
- परियोजनाओं की स्ट्रक्चरल सुरक्षा के मुद्दे के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि विकास प्राधिकरण पूर्णता प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करते समय साइट इंजीनियर और बिल्डर से संरचनात्मक सुरक्षा प्रमाण पत्र मांग सकते हैं। आने वाली परियोजनाओं के संबंध में मामले को राज्य सरकारों के साथ उठाने का निर्णय लिया गया है।
- पुरानी रुकी हुई परियोजनाओं के विभिन्न पहलुओं को देखने के लिए एक समिति का गठन किया जा सकता है। यह समिति यह सुझाव देगी की भविष्य में क्या कदम उठाए जाएं जिससे घर खरीदारों को उनका बुक किये गये घर की चाबी मिलना सुनिश्चित हो सके।
- देशभर के रियल एस्टेट एजेंटों के पंजीकरण को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी गई थी। इस संबंध में और इसके तौर-तरीकों को अंतिम रूप देने के लिए राज्यों के साथ चर्चा की जाएगी।
- रियल एस्टेट क्षेत्र से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए सभी हितधारकों के साथ एमओएचयूए द्वारा एक दिवसीय रेरा सम्मेलन आयोजित की जाएगी।
आवासन और शहरी मामलों के मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने रेरा के प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से घर खरीदारों के हितों की रक्षा करने और रियल एस्टेट क्षेत्र में लगातार पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के संकल्प और प्रतिबद्धता को दोहराया।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान  की सामान्य परिषद की बैठक दिल्ली में हुई
बैठक का आयोजन एनआईएसडी की संरचना, कार्यों और कार्यक्रमों की स्थिति की समीक्षा के लिए किया गया था
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग के सचिव श्री सौरभ गर्ग, एनआईएसडी  के अध्यक्ष ने अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान  की सामान्य परिषद की बैठक की अध्यक्षता की।
बैठक का मुख्य उद्देश्य एनआईएसडी की संरचना, कार्यों और कार्यक्रमों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करना था। चर्चा की शुरुआत करते हुए, एनआईएसडी के निदेशक ने एनआईएसडी पर एक संक्षिप्त प्रस्तुति दी और एक लघु वीडियो फिल्म के माध्यम से एनआईएसडी के विभागों और उनकी गतिविधियों को प्रदर्शित किया।
बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई - 2020-2021, 2021-2022 की वार्षिक रिपोर्ट, 2022-23 की बैलेंस शीट, वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रमों की स्थिति, 2023-24 के लिए एनआईएसडी का पाठ्यक्रम कैलेंडर, दिल्ली पुलिस अकादमी के साथ समझौता ज्ञापन, कार्यबल के साथ अनुसंधान विभाग को पुनर्जीवित करना, 2023-24 के दौरान एनआईएसडी द्वारा अनुसंधान गतिविधियों के लिए तैयार की गई योजना, एनआईएसडी में ब्रॉडकास्ट स्टूडियो की शुरुआत, एनआईएसडी की प्रस्तावित संरचना, नेशनल जर्नल ऑफ सोशल डिफेंस के प्रकाशन को पुनर्जीवित करना आदि।
विस्तृत चर्चा के बाद, एनआईएसडी को कर्मचारियों की स्थिति को मजबूत करने की सलाह दी गई है, जिससे अनुसंधान और प्रशिक्षण गतिविधियों को बढ़ाने में सहायता मिलेगी। एनआईएसडी को देश भर में गतिविधियों को व्यापक स्वरूप प्रदान करने के लिए राज्य और केंद्रीय संस्थानों के साथ अधिक सहयोग करने की भी सलाह दी गई है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान एनआईएसडी के प्रदर्शन की समीक्षा की गई और इसे संतोषजनक पाया गया। अंत में न्याय एवं आधिकारिता विभाग के सचिव ने कहा कि एनआईएसडी को सामाजिक रक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट केंद्र बनने की ओर आगे बढ़ने की जरूरत है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने यूक्रेन मुद्दे और ऑपरेशन गंगा पर संसद में सकारात्मक चर्चा की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले कुछ दिनों में यूक्रेन मुद्दे और ऑपरेशन गंगा पर संसद में हुई सकारात्मक चर्चा की सराहना की है। उन्होंने उन सभी सांसदों का आभार व्यक्त किया जिन्होंने अपने विचारों के माध्यम से इन मुद्दों पर उत्कृष्ट चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने साथी नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण का ध्यान रखना हमारा सामूहिक कर्तव्य है।
ट्वीट्स की एक श्रृंखला में, प्रधानमंत्री ने कहा;
"पिछले कुछ दिनों में संसद यूक्रेन की स्थिति और ऑपरेशन गंगा के माध्यम से हमारे नागरिकों को स्वदेश लाने के भारत के प्रयासों पर एक सकारात्मक चर्चा की साक्षी बनी है। मैं उन सभी सांसद सहयोगियों का आभारी हूं जिन्होंने अपने विचारों के माध्यम से इन मुद्दों पर उत्कृष्ट चर्चा की।"
"बहस का उत्कृष्ट स्तर और रचनात्मक विचार यह दर्शाते हैं कि जब विदेश नीति के मामलों की बात आती है तो द्विदलीयता कैसे होती है। इस तरह की द्विदलीयता विश्व स्तर पर भारत के लिए अच्छा संकेत है।"
"अपने साथी नागरिकों की सुरक्षा और उनके कल्याण की देखभाल करना हमारा सामूहिक कर्तव्य है और भारत सरकार यह सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी कि हमारे नागरिकों को प्रतिकूल परिस्थितियों में भी किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।"
रक्षा मंत्रालय
सेना प्रमुख ने भोपाल का दौरा किया
थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे का दो दिवसीय भोपाल दौरा आज समाप्त हो गया। इस दौरान सेना की दक्षिणी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जेएस नैन भी री नरवणे के साथ मौजूद थे। सुदर्शन चक्र कोर कमांडर और अन्य कमांडरों ने थल सेनाध्यक्ष  को ऑपरेशन संबंधी तत्परता और सेना के विन्यास को आधुनिक, एकजुट, चुस्त तथा मुस्तैदी के साथ युद्ध लड़ने वाले बल में बदलने की दिशा में किए जा रहे सुधारों के बारे में जानकारी दी। सेना प्रमुख ने कोविड महामारी को लेकर लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद सेना के उच्च स्तर की ऑपरेशन संबंधी तैयारियों की सराहना की। उन्होंने मध्यप्रदेश के दतिया, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, अशोकनगर और जालों में बाढ़ राहत अभियान चलाने में उनके सक्रिय दृष्टिकोण की सराहना की। सीओएएस ने सैनिकों के साथ भी बातचीत की और उन्हें उत्साह के साथ काम करना जारी रखने तथा भविष्य के किसी भी ऑपरेशन की चुनौतियों के लिए तैयार रहने का आह्वान किया।
सेना प्रमुख ने बाद में पश्चिम मध्य प्रदेश उप-क्षेत्र के मुख्यालयों का दौरा किया। उन्होंने एडहॉक कोविड आइसोलेशन सुविधाओं की स्थापना, महत्वपूर्ण जीवन रक्षक उपकरणों के प्रावधान और मरम्मत व सिविल मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के संवर्धन द्वारा कोविड-19 महामारी से निपटने में नागरिक प्रशासन की सहायता करने में उप-क्षेत्र की भूमिका की सराहना की। सीओएएस ने बैरागढ़ सैन्य-अड्डा के 3 ईएमई केंद्र का भी दौरा किया और भारतीय सेना के जवानों की भावी पीढ़ी को सांचे में ढालने के लिए दिए जा रहे प्रशिक्षण की समीक्षा की।
एमजी/एएम/पीकेजे/वाईबी
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रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह का मास्को में मीडिया से बातचीत के दौरान प्रेस वक्तव्य
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा 23 जून, 2020 को मॉस्को में प्रेस को जारी किए गए वक्तव्य का मूल पाठ इस प्रकार है:
मैं रूस के रक्षा मंत्रालय के निमंत्रण पर विजय दिवस परेड की 75वीं वर्षगांठ में भाग लेने के लिए मास्को में हूं जो रूस और पूरी दुनिया के लिए सबसे शुभ अवसर है। द्वितीय विश्व युद्ध में जीत हासिल करने के लिए रूसी लोगों के असीम बलिदान को याद करते हुए हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। लाखों भारतीय सैनिकों ने उस युद्ध में भाग लिया और उन्हें अपार जनहानि का सामना करना पड़ा। उनमें से कई युद्ध के दौरान सोवियत सेना को सहायता प्रदान करने के प्रयासों से जुड़े थे। इसलिए, यह एक सम्मान की बात है कि कल रेड स्क्वायर में एक भारतीय सैन्य टुकड़ी भी मार्च करेगी। यह हमारे दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच चिरस्थायी मित्रता का प्रतीक है।
मेरी यह मॉस्को यात्रा कोविड वैश्विक महामारी के बाद भारत से किसी आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल की पहली विदेश यात्रा है। यह हमारी विशेष मित्रता की निशानी है। इस वैश्विक महामारी की तमाम कठिनाइयों के बावजूद हमारे द्विपक्षीय संबंध विभिन्न स्तरों पर अच्छे संपर्क बनाए हुए हैं। हम इस वर्ष के अंत में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निमंत्रण पर रूसी संघ के महामहिम राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
भारत-रूस संबंध एक विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त सामरिक साझेदारी है। हमारा रक्षा संबंध इसका एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। मुझे उप प्रधानमंत्री यूरी बोरिसोव के साथ अपने रक्षा संबंधों की समीक्षा करने का अवसर मिला और वैश्विक महामारी संबंधी पाबंदियों के बावजूद इस होटल में आने के सम्मान के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। हमारी चर्चा काफी सकारात्मक और उत्पादक रही। मुझे आश्वस्त किया गया है कि मौजूदा अनुबंधों को बरकरार रखा जाएगा और न केवल बरकरार रखा जाएगा बल्कि कई मामलों में इन्हें कम समय में आगे बढ़ाया जाएगा। हमारे सभी प्रस्तावों पर रूसी पक्ष की ओर से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। मैं अपनी चर्चाओं से पूरी तरह संतुष्ट हूं।
इससे पहले आज सुबह रक्षा सचिव अजय कुमार ने अपने समकक्ष उप रक्षा मंत्री फोमिन के साथ विचार-विमर्श किया। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारत और रूस के बीच पारंपरिक मित्रता मजबूत रहेगी। हमारे पारस्परिक हित ठोस हैं और हम हमारी विशेष मित्रता की भावना के साथ भविष्य में सहयोग की अपेक्षा करते हैं।
मैं कल 75वीं विजय दिवस परेड में भाग लेने के लिए उत्सुक हूं। मैं रूस के मित्रवत लोगों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं, विशेष रूप से उन दिग्गजों को जिन्होंने हमारी साझा सुरक्षा में उल्लेखनीय योगदान किया है।