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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2021 का उद्घाटन करेंगे
प्रवासी भारतीय दिवस  सम्मेलन विदेश मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है और यह विदेश में रहने वाले भारतीयों के साथ जुड़ने तथा संबंध स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। हमारे जीवंत प्रवासी समुदाय की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन 9 जनवरी, 2021 को मौजूदा कोविड महामारी के बावजूद किया जा रहा है। हालांकि इस वर्ष सम्मेलन को वर्चुअल फॉर्मेट में आयोजित किया जाएगा, जिस प्रकार से कि हाल ही में पीबीडी कॉन्फ्रेंस के आयोजन सम्मेलन की तैयारियों के चलते किये गये थे। 16वें पीबीडी सम्मेलन 2021 का विषय है- "आत्मनिर्भर भारत में योगदान"।
प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के तीन खंड होंगे। पीबीडी सम्मेलन का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किया जाएगा और मुख्य अतिथि सूरीनाम गणराज्य के माननीय राष्ट्रपति श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी द्वारा इस आयोजन का मुख्य भाषण दिया जाएगा। युवाओं के लिए आयोजित हुई 'भारत को जानो' ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी के विजेताओं की भी घोषणा की जाएगी।
उद्घाटन सत्र के बाद दो पूर्ण अधिवेशन होंगे। पहले सत्र में आत्मनिर्भर भारत में प्रवासी भारतीयों की भूमिका पर विदेश मंत्री और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री संबोधित करेंगे जबकि दूसरे सत्र में कोविड युग के बाद की चुनौतियों - स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के परिदृश्य में स्वास्थ्य मंत्री और विदेश राज्य मंत्री द्वारा संबोधन किया जाएगा। दोनों सत्रों में समुदाय के प्रख्यात विशेषज्ञों को आमंत्रित करते हुए पैनल चर्चा भी आयोजित होगी।
समापन सत्र ही अंतिम सत्र होगा, जिसमें माननीय राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद जी प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर इसमें भाग लेने वाले लोगों को संबोधित करेंगे। 2020-21 के लिए प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार विजेताओं के नामों की भी घोषणा की जाएगी। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार भारत के प्रवासी सदस्यों को सम्मानित करने के लिए प्रदान किया जाता है, ताकि उनकी उपलब्धियों को सम्मानित किया जा सके और भारत तथा विदेश दोनों में विभिन्न क्षेत्रों में उनके योगदान को सबके सामने लाया जा सके।
युवा प्रवासी भारतीय दिवस 8 जनवरी 2021 को "भारत और भारतीय समुदाय से सफल युवाओं को एक साथ लाना" विषय पर वर्चुअल मनाया जाएगा। युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा इसका किया होगा। इस आयोजन के लिए विशेष अतिथि न्यूजीलैंड के सामुदायिक और स्वैच्छिक क्षेत्र मंत्री महामहिम सुश्री प्रियंका राधाकृष्णन हैं।
नीति आयोग
भारत ऊर्जा प्रारूपण फोरम की पहली कार्यशाला आयोजित
नीति आयोग और संयुक्त राज्य अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी  ने भारत ऊर्जा प्रारूपण फोरम  की पहली कार्यशाला आयोजित की। यह फोरम भारत के ऊर्जा भविष्य के संबंध में विचारों के आदान-प्रदान, परिदृश्य परिचर्चा व योजना निर्माण के लिए एक मंच उपलब्ध करता है।
पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट नेशनल लैबोरेटरी  के सहयोग से इस दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था। कार्यशाला के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार तथा यूएसएआईडी इंडिया के मिशन डायरेक्टर श्री मार्क ए व्हाइट ने संयुक्त रूप से की।
आईईएमएफ, विशेषज्ञों व नीति निर्माताओं को ऊर्जा तथा पर्यावरण के मुद्दों पर विचार करने का एक मंच है। फोरम का लक्ष्य भारत सरकार तथा नीति निर्माताओं व विशेषज्ञों के बीच आपसी सहयोग और समन्वय को बेहतर बनाना है। फोरम ने भारतीय संस्थानों के क्षमता निर्माण और शोध के लिए भविष्य के क्षेत्र की पहचान करने का भी लक्ष्य निर्धारित किया है।
कार्यशाला में आठ विशेषज्ञ-सत्र आयोजित किए गए। इन सत्रों में भारत-केन्द्रित ऊर्जा प्रारूपण पर चर्चा हुई।
सत्र में इस विषय पर भी परिचर्चा हुई कि भारत के ऊर्जा प्रारूपण और विश्व के ऊर्जा प्रारूपण, किस प्रकार नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं? पैनल विशेषज्ञों ने ग्रामीण-शहरी विभेद को कम करने पर विशेष जोर दिया। विशेषज्ञों ने कहा कि व्यावहारिक ऊर्जा मॉडल के लिए ऊर्जा खपत और स्थानीय स्थिति पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
भारत-केन्द्रित मॉडल में भारत के नगरों, उद्योगों और परिवहन क्षेत्र को शामिल किया जाना चाहिए। भारत के ऊर्जा भविष्य के लिए विद्युत आधारित परिवहन व्यवस्था, नवीकरणीय ऊर्जा विकल्पों तथा पर्यावरण की चिंताओं का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।
केन्द्र सरकार के प्रमुख मंत्रालयों के प्रतिनिधियों ने ऊर्जा उत्पादन और खपत के संदर्भ में सामाजिक, पर्यावरण और आर्थिक लागत पर विशेष बल दिया। प्रतिनिधियों ने कहा कि भविष्य के ऊर्जा संबंधी नीति-निर्माण के लिए इन लागतों का सटीक आकलन किया जाना चाहिए।
कार्यशाला में आवास और शहरी मामले मंत्रालय, पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, पीओएसओसीओ, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण; अंतर्राष्ट्रीय संस्थान जैसे यूरोपीय संघ, जीआईजेड, डीएफआईडी, ईडीएफ; भारतीय शोध संस्थान  के प्रतिनिधियों व ऊर्जा क्षेत्र के विशेषज्ञों ने भाग लिया।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय चिकित्सा शिक्षण संस्थानों के प्रमुखों और प्रतिनिधियों के एक वर्चुअलकांफ्रेंस को संबोधित किया
केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि कोविडके बाद के समय में संक्रामक रोगों के अध्ययन और प्रबंधन पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया जायेगा और चिकित्सा पाठ्यक्रम को भी इसी अनुरूप तैयार किया जाना चाहिए।
डॉजितेंद्र सिंह राष्ट्रीय चिकित्सा शिक्षण संस्थानों के प्रमुखों और प्रतिनिधियों के एक वर्चुअलकांफ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। कांफ्रेंसमें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान  नई दिल्ली, पी जी आई चंडीगढ़, रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंसेज  मणिपुर, नार्थ ईस्टर्न इंदिरा गाँधी रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज शिलांग और शेर-ए-कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, श्रीनगर के प्रमुखों और प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस अवसर पर प्रस्तुति देने वालों में पीजीआई चंडीगढ़ के डॉ जगत राम, एम्स के डॉ शक्ति गुप्ता, एनईआईजीआरआईएचएमएसके डॉ पी भट्टाचार्य, रिम्स के डॉ ए शांता सिंह, एसकेआईएमएस के डॉ एजी अहंगर और जीएमसी, जम्मू के डॉनसीब चंद डिगरा शामिल थे।
डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि आजादी से पहले और तुरंत बाद के समय में संक्रामक रोग, देश कीचिकित्सा शिक्षा के केंद्र में था। इतना ही नहीं, कई पश्चिमी देशों के चिकित्साकर्मियों को उष्णकटिबंधीय रोगों में इंटर्नशिप करने के लिए भारत में प्रतिनियुक्त किया जाता था, क्योंकि वहां इन बीमारियों की मौजूदगी नहीं के बराबर थी। उन्होंने याद करते हुए कहा कि कई पश्चिमी देशों के शोधकर्ता तपेदिक, कुष्ठ और यौन संचारित रोग जैसीबीमारियोंपर अपना शोध करने के लिए भारत आए।
डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि हालांकिपिछले तीन दशकों मेंभारत में रोग स्पेक्ट्रम गैर-संचारी रोगों में बदल गया है और इसीलिए चिकित्सा शिक्षण में मेटाबोलिक और संवहनी विकारों जैसे डायबिटीज, कोरोनरी बीमारियों आदि पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है। बेहतर एंटी-माइक्रोबियल दवाओं के आगमन के साथ संक्रामक रोगों पर कम ध्यान दिया गया। हालांकि, कोविड ने अचानक पूरी दुनिया, विशेषकर चिकित्सा जगत को बताया हैकि संक्रमण रोग अभी ख़त्म नहीं हुए हैं।
डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा किभारतीय चिकित्सा जगत को अपने पश्चिमी समकक्ष की तुलना में एक फायदा यह है कि यहां चिकित्सा पद्धति का अभ्यास स्वच्छता और क्रॉस संक्रमणों की रोकथाम पर आधारित नुस्खों  से किया जाता है। इसलिए कोविड के मद्देनजर, भारतीय चिकित्सा ने नए मानदंडों के अनुरूप अपने में तुरंत बदलाव कर लिए।
डॉ जितेंद्र सिंहने कहा कि भारत के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों पर चिकित्सा पाठ्यक्रम के कुछ पहलुओं पर फिर से जोर देने की जिम्मेदारी है क्योंकि ये ऐसे संस्थान हैं जो वास्तव में देश भर के लगभग 400 मेडिकल कॉलेजों के शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि हम कोरोना वायरस पर काबू पा सकते हैं, लेकिन शायद यह अंतिम वायरस नहीं होगा।
डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि एम्स, नई दिल्ली और पीजीआई, चंडीगढ़ जैसे संस्थान हमेशा अग्रणी रहेहैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि चिकित्सा शिक्षण और चिकित्सा प्रबंधन में नए मानदंडों के लिए प्रोटोकॉल तैयार करने में भी इन संस्थानों की प्रमुख भूमिका होगी।
एसजी/एएम/जेके
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संघ लोक सेवा आयोग
संघ लोक सेवा आयोग  द्वारा मार्च, 2022 में अंतिम रूप दिए गए भर्ती परिणाम
संघ लोक सेवा आयोग  द्वारा मार्च, 2022 के दौरान निम्नलिखित भर्ती परिणामों को अंतिम रूप दिया गया है। अनुशंसित उम्मीदवारों को व्यक्तिगत रूप से डाक द्वारा सूचित कर दिया गया है।
लिंक देखने के लिए यहां क्लिक करेः
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने वाल्मीकि जयंती के मौके पर देशवासियों को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों को वाल्मीकि जयंती की बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने महर्षि वाल्मीकि पर अपने विचारों का एक वीडियो भी साझा किया।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
"देशवासियों को वाल्मीकि जयंती की शुभकामनाएं।"
रक्षा मंत्रालय
कोविड-19 के प्रसार के विरुद्ध लड़ाई में छावनी बोर्ड की नागरिक प्रशासन को सहायता
छावनी बोर्डों ने वर्तमान में कोविड-19 की स्थिति से उबरने के लिए देश के विभिन्न भागों में नागरिक प्रशासन/ राज्य सरकारों को मदद का हाथ बढ़ाया है। वे न सिर्फ अपने निवासियों का साथ दे रहे हैंबल्कि उन सबकी चिकित्सा सहायता की दरकार वाले सभी ज़रूरतमंदों की मदद भी कर रहे हैं।
वर्तमान में 39 छावनी बोर्ड  1,240 बिस्तरों वाले 40 सामान्य अस्पतालों का रखरखाव कर रहे हैं। पुणे, किरकी और देवलाली में 304 बिस्तरों वाले सीबी अस्पतालों को समर्पित कोविड अस्पतालों के रूप में नामित किया गया है। किरकी, देवलाली, देहूरोड, झांसी और अहमदनगर के छावनी जनरल हॉस्पिटल्स  को 418 बेड के साथ कोविड केयर सेंटर के रूप में नामित किया गया है । देहूरोड पर एक समर्पित कोविड स्वास्थ्य केंद्र तैयार है और जल्द ही काम करना शुरू कर देगा, जबकि सीजीएच, किरकी में छह बेड के साथ आईसीयू की सुविधा स्थापित की जा रही है । 37 सीबी में ऑक्सीजन सपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है और वर्तमान में उनके पास 658 सिलेंडरों का स्टॉक है।
सभी 39 सीजीएच में फीवर क्लीनिक भी स्थापित किए गए हैं, जहां कोविड-19 लक्षणों वाले रोगियों को नामित कोविड उपचार सुविधाओं में भेजा जाता है। जिला प्रशासन के समन्वय से नियमित रूप से रैपिड एंटीजन और आरटी-पीसीआर टेस्ट किए जा रहे हैं, जबकि अधिकांश छावनियों में टीकाकरण केंद्र भी बनाए गए हैं ।
समर्पित टीमें छावनी क्षेत्रों के अंदर सार्वजनिक स्थानों को नियमित रूप से साफ कर रही हैं और निवासियों को ई-छवानी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है । छावनी बोर्ड देश भर में रक्षा मंत्रालय के अधीन नागरिक निकाय हैं ।
हाल ही में कोविड 19 मामलों में वृद्धि के बाद रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 20 अप्रैल और फिर 24 अप्रैल को समीक्षा बैठकें की और सशस्त्र बलों और रक्षा मंत्रालय के विभिन्न अन्य प्रतिष्ठानों को वर्तमान स्थिति से उबरने के लिए नागरिक प्रशासन को हर संभव सहायता देने का निर्देश दिया। उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि लोग संकट के समय सशस्त्र बलों की ओर देखते हैं क्योंकि उन्हें उन पर बड़ी आशा और भरोसा है ।
एमजी/एएम/एबी/डीसी
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रक्षा मंत्रालय
ब्रहमोस हवाई प्रक्षेपित मिसाइल को एसयू-30 एमकेआई विमान से सफलतापूर्वक छोड़ा गया
भारतीय वायुसेना ने अपने अग्रिम पंक्ति के एसयू-30 एमकेआई लड़ाकू विमान से आज सफलतापूर्वक ब्रहमोस हवाई प्रक्षेपित मिसाइल छोड़ा। विमान से प्रक्षेपण आसानी से हुआ और मिसाइल जमीन पर लक्ष्य को सीधे मारने से पहले वांछित प्रक्षेपपथ पर चला गया।
हवाई प्रक्षेपित 2.5 टन का ब्रहमोस मिसाइल हवा से जमीन पर मार करने वाला सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर है। बीएपीएल ने इसका डिजाइन तैयार किया है और इसे विकसित किया है। भारतीय वायुसेना दुनिया की पहली वायुसेना बन गई है, जो इस श्रेणी के जमीन पर हमला करने वाले समुद्र पर लक्षित 2.8 मैक मिसाइल को 22 नवंबर, 2017 को सफलतापूर्वक छोड़ चुकी है। आज इस तरह के हथियार का दूसरी बार प्रक्षेपण किया गया। विमान में इस हथियार को जोड़ना एक जटिल प्रक्रिया थी, क्योंकि विमान में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सॉफ्टवेयर में सुधार की आवश्यकता थी। भारतीय वायुसेना अपने अस्तित्व में आने के बाद से इस कार्य में लगी हुई है। विमान के सॉफ्टवेयर को विकसित करने का काम भारतीय वायुसेना के इंजीनियरों ने अपने हाथ में लिया, जबकि एचएएल ने मैकेनिकल और इलेक्ट्रोनिकल सुधार किए। भारतीय वायुसेना, डीआरडीओ, बीएपीएल और एचएएल के समर्पित प्रयासों ने ऐसे जटिल कार्यों को हाथ में लेने की देश की क्षमता को साबित कर दिया है।
ब्रहमोस मिसाइल दिन अथवा रात तथा हर मौसम में भारतीय वायुसेना को समुद्र अथवा जमीन पर किसी भी लक्ष्य को सटीक निशाना बनाने की क्षमता प्रदान करता है।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खरीफ विपणन सत्र 2021-22 में 731.53 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद  हुई
103.40 लाख किसान 1,43,380.03 करोड़ रुपये के न्यूनतम समर्थन मूल्य भुगतान से लाभान्वित हुए हैं
खरीफ विपणन सत्र  2021-22 में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीद सुचारू रूप से की जा रही है, जिस प्रकार से पिछले वर्षों में होती रही है।
खरीफ विपणन सत्र 2021-22 में दिनांक 13.03.2022 तक चंडीगढ़, गुजरात, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना, राजस्थान, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, एनईएफ , बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र, पुद्दुचेरी, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में 731.53 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की गई है।
अब तक लगभग 103.40 लाख किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 1,43,380.03 करोड़ रुपये के भुगतान से लाभान्वित हो चुके हैं।
राज्यवार धान की खरीद केएमएस 2021-22 में  / 14.03.2022 के अनुसार
|
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राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
|
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धान खरीद की मात्रा 
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|
लाभान्वित किसानों की संख्या
|
|
न्यूनतम समर्थन मूल्य 
|
|
आंध्र प्रदेश
|
|
3753713
|
|
580467
|
|
7357.28
|
|
तेलंगाना
|
|
7022000
|
|
1062428
|
|
13763.12
|
|
असम
|
|
86173
|
|
12242
|
|
168.9
|
|
बिहार
|
|
4489978
|
|
642175
|
|
8800.36
|
|
चंडीगढ़
|
|
27286
|
|
1781
|
|
53.48
|
|
छत्तीसगढ़
|
|
9201000
|
|
2105972
|
|
18033.96
|
|
गुजरात
|
|
121865
|
|
25081
|
|
238.86
|
|
हरियाणा
|
|
5530596
|
|
310083
|
|
10839.97
|
|
हिमाचल प्रदेश
|
|
27628
|
|
5851
|
|
54.15
|
|
झारखंड
|
|
490348
|
|
94625
|
|
961.08
|
|
जम्मू और कश्मीर
|
|
40520
|
|
8724
|
|
79.42
|
|
कर्नाटक
|
|
173408
|
|
58027
|
|
339.88
|
|
केरल
|
|
275449
|
|
109206
|
|
539.88
|
|
मध्य प्रदेश
|
|
4582610
|
|
661756
|
|
8981.92
|
|
महाराष्ट्र
|
|
1335973
|
|
474855
|
|
2618.51
|
|
ओड़िशा
|
|
5574670
|
|
1245961
|
|
10926.35
|
|
पुद्दुचेरी
|
|
217
|
|
37
|
|
0.42
|
|
पंजाब
|
|
18685532
|
|
924299
|
|
36623.64
|
|
एनईएफ त्रिपुरा
|
|
31250
|
|
14575
|
|
61.25
|
|
तमिलनाडु
|
|
2383021
|
|
355000
|
|
4670.72
|
|
उत्तर प्रदेश
|
|
6553029
|
|
947326
|
|
12843.94
|
|
उत्तराखंड
|
|
1156066
|
|
56034
|
|
2265.89
|
|
पश्चिम बंगाल
|
|
1603387
|
|
643401
|
|
3142.64
|
|
राजस्थान
|
|
7357
|
|
563
|
|
14.42
|
|
कुल
|
|
73153076
|
|
10340469
|
|
143380.03
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति में रूपांतरात्मक परिवर्तनों को अनुमोदित किया
सरकार ने अनुसूचित जातियों की शिक्षा के लिए अत्यधिक जोर देते हुए अगले 5 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए 59,000 करोड़ रुपये की मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आज अगले 5 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक अनुसूचित जाति के छात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए "अनुसूचित जाति से संबंधित छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति "की केंद्र प्रायोजित स्कीम बड़े और रूपांतरात्मक परिवर्तनों के साथ अनुमोदित की है ताकि वे अपनी उच्चतर शिक्षा को सफलतापूर्वक पूरा कर सकें।
मंत्रिमंडल ने 59,048 करोड़ रुपये के कुल निवेश को अनुमोदन प्रदान किया है जिसमें से केंद्र सरकार 35,534 करोड़ रुपये  खर्च करेगी और शेष राशि राज्य सरकारों द्वारा खर्च की जाएगी। यह स्कीम मौजूदा "प्रतिबद्ध देयता" प्रणाली को प्रतिस्थापित करेगी और इस महत्वपूर्ण स्कीम में केंद्र सरकार की भागीदारी अधिक होगी।
इस योजना से अनुसूचित जाति के छात्रों को कक्षा 11 वीं से शुरू होने वाले मैट्रिकके बाद के किसी भी पाठ्यक्रम को जारी रखने में मदद मिली है। इस योजना में सरकार शिक्षा की लागत का वहन करती है।
केंद्र सरकार इन प्रयासों को और अधिक बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि 5 वर्ष की अवधि के भीतर अनुसूचित जातियों का जीईआर  राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच सके।
विवरण निम्नानुसार हैः
यह योजनागरीब-से-गरीब छात्रों को नामित करने, समय पर भुगतान करने,व्यापक जवाबदेही, निरंतर निगरानी और पूर्ण पारदर्शिता पर जोर देती है।
- गरीब-से-गरीब परिवारों के 10वीं कक्षा उत्तीर्ण छात्रों को अपनी इच्छानुसार उच्चतर शिक्षा पाठ्यक्रमों में नामित करने के लिए एक अभियान चलाया जाएगा। अनुमान है कि 1.36 करोड़ ऐसे सबसे गरीब छात्र जो वर्तमान में 10वीं कक्षा के बाद अपनी शिक्षा को जारी नहीं रख सकते हैं, उन्हें अगले पांच वर्षों में उच्चतर शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत लाया जाएगा।
- यह स्कीम सुदृढ़ सुरक्षा उपायों के साथ ऑनलाइन प्लेटफार्म पर संचालित की जाएगी जिससे पारदर्शिता, जवाबदेही, कार्य क्षमता, तथा बिना विलम्ब के समयबद्ध सहायता सुनिश्चित होगी।
- राज्य पात्रता, जातिगत स्थिति, आधार पहचान तथा बैंक खाता के ब्यौरे की ऑनलाइन पोर्टल पर अभेद्य जांच करेंगे।
- इस स्कीम के अंतर्गत छात्रों को वित्तीय सहायता का आहरण डीबीटी मोड के माध्यम से और अधिमान्यता आधार सक्षम भुगतान प्रणाली को प्रयोग में लाकर किया जाएगा। वर्ष 2021-22 से प्रारंभ करते हुए इस स्कीम में केंद्र का अंश निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार छात्रों के बैंक खातों में डीबीटी मोड के माध्यम में सीधे जारी किया जाएगा।
- निगरानी तंत्र को और सुदृढ़ किया जाएगा और सोशल ऑडिट, तीसरे पक्ष द्वारा वार्षिक मूल्यांकन कराकर और प्रत्येक संस्थान की अर्ध-वार्षिक स्वतः लेखा परीक्षित रिपोर्टों के माध्यम से किया जाएगा।
केंद्रीय सहायता जो वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 के दौरान लगभग 1100 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष थी, उसे वर्ष 2020-21 से 2025-26 के दौरान 5 गुना से अधिक बढ़ाकर लगभग 6,000 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष किया जाएगा।
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निर्वाचन आयोग
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देश में लोकसभा चुनाव-2019 के पहले चरण में 11 अप्रैल, 2019 को मतदान होगा
20 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के 91 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों पर मतदान होगा
आन्ध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, उत्तराखंड, मिजोरम, नगालैंड, सिक्किम, लक्षद्वीप, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और तेलंगाना की सभी लोकसभा सीटों पर बुधवार को मतदान होगा
आन्ध्र प्रदेश, सिक्किम, अरूणाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव और ओडिशा विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 11 अप्रैल को होगा
भारत में 11 अप्रैल को आम चुनाव-2019 के पहले चरण का मतदान होगा। इस चरण में लोकसभा की 543 सीटों में से 91 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे।
आन्ध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, उत्तराखंड, मिजोरम, नगालैंड, सिक्किम, लक्षद्वीप, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और तेलंगाना की सभी लोकसभा सीटों पर मतदान होगा।
अन्य राज्य जहां पहले चरण में मतदान होगा उनमें असम, बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू–कश्मीर, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। इन राज्यों में आम चुनाव के पहले चरण में कुछ संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे।
तालिका: 11 अप्रैल, 2019 को होने वाले आम चुनाव-2019 के पहले चरण में मतदान वाले संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की सूची
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राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश
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|
वे निर्वाचन क्षेत्र जहां चरण-1 में मतदान होगा
|
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संसदीय निर्वाचन क्षेत्र
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आन्ध्र प्रदेश
|
|
25
|
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अराकू, श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापत्तनम, काकीनाडा, अनकापल्ले, अमलापुरम, अजमुन्दरी, नरसापुरम, एलुरु, मछलीपत्तनम, विजयवाड़ा, गुंटूर, नरसरावपेट, बापतला, ओंगोल, नांदयाल, कुरनूल, अनंतपुर, हिंदुपुर, कडप्पा, नेल्लोर, तिरूपति, राजमपेट, चित्तूर,
|
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अरूणाचल प्रदेश
|
|
2
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|
अरूणाचल प्रदेश पश्चिम, अरूणाचल प्रदेश पूर्व
|
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असम
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|
5
|
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तेजपुर, कलियाबोर, जोरहाट, डिब्रूगढ़, लखीमपुर
|
|
बिहार
|
|
4
|
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औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई
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छत्तीसगढ़
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1
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बस्तर
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जम्मू और कश्मीर
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2
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बारामूला, जम्मू
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महाराष्ट्र
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7
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वर्धा, रामटेक, नागपुर, भंडारा- गोंदिया, गढ़चिरोली-चिमूर, चंद्रपुर, यवतमाल-वाशिम
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मणिपुर
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1
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बाहरी मणिपुर
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मेघालय
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2
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शिलांग, तुरा
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मिजोरम
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1
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मिजोरम
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नगालैंड
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1
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नगालैंड
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ओडिशा
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4
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कालाहांडी, नबरंगपुर, बेरहामपुर, कोरापुट,
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सिक्किम
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1
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सिक्किम
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तेलंगाना
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17
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आदिलाबाद, पेड्डापल्ले, करीमनगर, निज़ामाबाद, ज़हीराबाद, मेढक, मलकाजगिरी, सिकंदराबाद, हैदराबाद, चेवेल्ला, महबूबनगर, नगरकुर्नूल, नलगोंडा, भोंगिर, वारंगल महबूबाबाद, खम्मम
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त्रिपुरा
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1
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त्रिपुरा पश्चिम
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उत्तर प्रदेश
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8
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सहारनपुर, कैराना, मुज़फ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर
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उत्तराखंड
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5
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टिहरी गढ़वाल, गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल- उधम सिंह नगर, हरिद्वार
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पश्चिम बंगाल
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2
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कूचबिहार, अलीपुरद्वार
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लक्षद्वीप
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1
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लक्षद्वीप
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अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह
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1
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अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह
लोकसभा चुनाव के पहले चरण में चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की सूची का लिंक
दूसरे से सातवें चरण तक के मतदान 18 अप्रैल, 23 अप्रैल, 29 अप्रैल, 6 मई, 12 मई और 19 मई को होंगे। 17वीं लोकसभा के लिए मतगणना 23 मई को होगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर लोगों को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को बधाई दी है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा;
"उत्तराखंड के लोगों को स्थापना दिवस की बधाई। यह एक ऐसा राज्य है, जो प्रकृति और आध्यात्मिकता के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। इस राज्य के लोग राष्ट्र निर्माण के कई क्षेत्रों में अभूतपूर्व योगदान दे रहे हैं। कामना है कि उत्तराखंड आने वाले वर्षों में प्रगति करता रहे।"
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने प्रतिस्पर्धा-रोधी तौर-तरीकों में लिप्त होने के कारण क्राफ्ट पेपर निर्माताओं और उनके चार संघों को अपना अनुचित कारोबारी तरीका तत्काल रोकने का आदेश दिया
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने क्राफ्ट पेपर निर्माताओं के उन चार क्षेत्रीय संघों, जिनमें उनके 115 सदस्य भी शामिल थे, के खिलाफ आज एक अंतिम आदेश जारी किया जिन्हें प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 3 के साथ-साथ धारा 3 के प्रावधानों का भी उल्लंघन करने का दोषी पाया गया था जिनमें प्रतिस्पर्धा-रोधी समझौते करने की सख्त मनाही है। गत्ते के डिब्बे बनाने वालों के तीन महासंघों/संघों द्वारा दाखिल की गई सूचनाओं के आधार पर ही इन सभी के खिलाफ यह मामला शुरू किया गया था।
यह आरोप लगाया गया था कि क्राफ्ट पेपर निर्माताओं के विभिन्न संघ समय-समय पर होने वाली बैठकों और पत्राचार के माध्यम से अपने सदस्यों  को इस बारे में निर्देश देते हैं: खरीदारों यानी गत्ते के डिब्बे बनाने वालों को बेचे जाने वाले कागज की कीमत में वृद्धि करें, गैर वाजिब मूल्यवृद्धि को लागू करने के साथ-साथ किसी क्षेत्र में सामूहिक रूप से पेपर मिलों के संचालन को बंद करने के लिए भारी किल्लत वाली स्थिति पैदा करें।
रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों जैसे कि बैठकों एवं ई-मेल संचार के विवरण, विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप पर व्हाट्सएप संदेशों के आदान-प्रदान और विभिन्न प्रतिनिधियों के मौखिक बयानों के आधार पर सीसीआई ने एक क्राफ्ट पेपर मिल को छोड़ क्राफ्ट पेपर निर्माताओं के चार क्षेत्रीय संघों सहित 119 पार्टियों को अधिनियम की धारा 3 और धारा 3 के साथ-साथ धारा 3 के प्रावधानों के उल्लंघन का दोषी पाया, जबकि उस क्राफ्ट पेपर मिल को केवल अधिनियम की धारा 3 के साथ-साथ धारा 3 के प्रावधानों के उल्लंघन का दोषी पाया गया। 119 परस्पर विरोधी पार्टियों में से 31 क्राफ्ट पेपर मिल सीसीआई के समक्ष कम जुर्माने या पेनाल्टी वाली आवेदक थीं। अधिनियम की धारा 46 के तहत किसी गुट या कार्टेल का कोई सदस्य आयोग को कथित कार्टेल के संबंध में पूर्ण, सही और महत्वपूर्ण खुलासे प्रदान करने के बदले में कम जुर्माना लगाने की मांग करते हुए एक आवेदन दाखिल करके सीसीआई का दरवाजा खटखटा सकता है।
इस पूरे मामले के अजीबोगरीब तथ्यों और परिस्थितियों के साथ-साथ इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि अनेक क्राफ्ट पेपर निर्माता एमएसएमई थे और वे कोविड-19 महामारी के प्रतिकूल प्रभावों के कारण आर्थिक और वित्तीय संकट से गुजर रहे थे, सीसीआई ने नियम उल्लंघन करने वाले इन संघों और क्राफ्ट पेपर निर्माताओं पर कोई भी मौद्रिक जुर्माना लगाने से परहेज किया। इसके अलावा, कई क्राफ्ट पेपर निर्माताओं ने भी अपने द्वारा किए गए गलत कार्यों को स्वीकार किया और एक सहयोगी एवं गैर-प्रतिकूल दृष्टिकोण अपनाया। इस प्रकार सीसीआई ने उपर्युक्त तथ्यों को कोई मौद्रिक जुर्माना नहीं लगाने के लिए इसमें कमी करने वाले कारकों के रूप में माना और उल्लंघन करने वाली संस्थाओं यानी क्राफ्ट पेपर निर्माताओं को अपना अनुचित कारोबारी तरीका तत्काल रोकने का आदेश दिया।
वर्ष 2017 की केस संख्या 24 में आदेश की एक प्रति सीसीआई की वेबसाइट www.cci.gov.in पर उपलब्ध है।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के 51वें स्थापना दिवस पर बधाई दी और कहा, कुशल, निष्पक्ष एवं उपयुक्त कंपनी प्रशासन व्यवस्था हमारे राष्ट्र-निर्माण का एक प्रमुख घटक है
भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने आज नई दिल्ली में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान  के 51वें स्थापना दिवस पर बधाई दी और कार्यक्रम को संबोधित किया।
इस अवसर पर बोलते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि हाल के दिनों में हमने देखा है कि कैसे कुछ व्यावसायिक उद्यमों ने लोगों का भरोसा तोड़ा है। कंपनियां या तो लड़खड़ा गई हैं या उनमें ठहराव पर आ गई है। इस प्रक्रिया में आम लोगों को नुकसान उठाना पड़ा है। उन्होंने कहा कि कंपनी सचिव एक प्रशासन पेशेवर और एक आंतरिक व्यापार भागीदार की भूमिका निभाते हैं। उन्हें एक जिम्मेदार कारोबार को बढ़ावा देना चाहिए और बड़े सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों के साथ आर्थिक उद्देश्यों को संतुलित करना चाहिए। उन्हें यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी हितधारक मुनाफा और मुनाफाखोरी के बीच अंतर को समझ सकें और कानून का अनुपालन करें। उन्हें उन मुद्दों पर अवश्य विचार-विमर्श करना चाहिए जहां हमें सुधार की आवश्यकता है ताकि अतीत की गलतियों या सीमाओं से निपटा जा सके।
राष्ट्रपति ने कहा कि कंपनी प्रशासन की अवधारणा जटिल है लेकिन जिन सिद्धांतों पर यह आधारित है वे बिलकुल स्पष्ट हैं। पारदर्शिता, जवाबदेही, ईमानदारी और निष्पक्षता इसके चार स्तंभ हैं। कंपनी सचिवों को जिम्मेदारीपूर्वक यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन सिद्धांतों को व्यवहार में कैसे लाया जाए। भारत ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार एवं निवेश के एक प्रमुख केन्द्र के रूप अपने ब्रांड मूल्य को बढ़ाने के लिए एक रूपरेखा तैयार की है। इसके लिए एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि कंपनी कानूनों को पारदर्शी तरीके से किस प्रकार लागू किश्स जाएगा ।
राष्ट्रपति ने कहा कि एक कुशल, निष्पक्ष एवं उपयुक्त कंपनी प्रशासन व्यवस्था हमारे राष्ट्र निर्माण का एक प्रमुख घटक है। इसे पूरा करने के लिए कंपनी सचिवों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। उनकी ईमानदारी और निष्पक्षता एक न्यायपूर्ण समाज के लिए हमारी प्रतिबद्धता को निर्धारित करती हैं।
राष्ट्रपति का भाषण देखने के लिए यहां क्लिक करें।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने महाराणा प्रताप की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने महाराणा प्रताप को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की।
प्रधानमंत्री ने कहा, 'भारत माता के महान सपूत महाराणा प्रताप को उनकी जयंती पर कोटि-कोटि नमन। देशप्रेम, स्वाभिमान और पराक्रम से भरी उनकी गाथा देशवासियों के लिए सदैव प्रेरणास्रोत बनी रहेगी।'