ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
जल शक्ति मंत्रालय
भिवानी, सोनीपत और चरखी दादरी में शत-प्रतिशत कवरेज के साथ हरियाणा के 12 जिलों ने जल जीवन मिशन के तहत "हर घर जल" लक्ष्य हासिल किया
हरियाणा में 95 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण आबादी के पास अब घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पीने के पानी की सुविधा है
हरियाणा राज्य केंद्र सरकार की अग्रणी योजना जल जीवन मिशन की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इस योजना का उद्देश्य 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पीने योग्य पानी उपलब्ध कराना है। भिवानी, सोनीपत और चरखी दादरी जिलों को "हर घर जल" का दर्जा मिलने के बाद प्रदेश के 22 में से 12 जिलों ने इस मिशन के तहत लक्ष्य हासिल कर लिया है। जिन नौ अन्य जिलों ने पहले ही "हर घर जल" लक्ष्य प्राप्त कर लिया है उनमें अंबाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, पंचकूला, पानीपत और रोहतक हैं। इसके अतिरिक्त शेष 10 जिलों में से 6 जिलों ने भी लक्ष्य का 98 प्रतिशत से अधिक हासिल कर लिया है और आशा है कि यह 6 जिले शीघ्र ही स्वयं को “ हर घर जल” जिला घोषित करेंगे।
जल शक्ति राज्य मंत्री श्री रतन लाल कटारिया ने हरियाणा के भिवानी, सोनीपत और चरखी दादरी जिलों में शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि राज्य के सभी जिलों में शत-प्रतिशत लक्ष्य समय सीमा-2024 से पहले पूरा हो जाएगा। श्री कटारिया ने बताया कि चालू वित्त वर्ष 2021-22 में जल शक्ति मंत्रालय ने हरियाणा को 1152.19 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जिनमें से 256.81 करोड़ रुपये की पहली किस्त प्रदेश को पहले ही जारी की जा चुकी है। उन्होंने जल शक्ति मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा सभी राज्यों में योजना की प्रगति पर बारीकी से निगरानी रखने के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की।
श्री कटारिया ने बताया कि पेयजल आपूर्ति के सार्वभौमिक कवरेज के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन को साकार करने के लिए पूरा मंत्रालय अथक रूप से काम कर रहा है। इस कदम से ग्रामीण महिलाओं के कठिन परिश्रम में काफी कमी आएगी क्योंकि उन्हें घरेलू उपयोग के लिए पानी लाने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी।
श्री कटारिया ने हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के प्रयासों को स्वीकार करते हुए कहा कि यद्यपि इस योजना को पूरा करने का लक्ष्य वर्ष 2024 है लेकिन मुख्यमंत्री ने इस काम में आगे बढ़ कर नेतृत्व किया और केंद्र को वर्ष 2022 तक इस योजना को लागू करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि क्रियान्वयन की वर्तमान गति को देखते हुए ऐसा लगता है कि हरियाणा 2021 के भीतर शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर लेगा।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को लाल किले की प्राचीर से "जल जीवन मिशन" की घोषणा की थी। इस योजना के तहत देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 2024 तक क्रियाशील नल जल कनेक्शन के माध्यम से प्रति दिन प्रति व्यक्ति 55 लीटर पेयजल प्राप्त करने का लक्ष्य है। यह योजना लॉन्च किए जाने के समय देश के कुल 18.94 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से केवल 3.23 करोड़ परिवारों तक ही पानी के कनेक्शन पहुंचे थे। अब यह आंकड़ा7.63 करोड़ ग्रामीण परिवारों तक पहुंच गया है, जिसका अर्थ यह है कि अतिरिक्त 4.40 करोड़ ग्रामीण परिवारों को दो वर्ष से कम समय में वांछित मात्रा में गुणवत्तापूर्ण शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया गया है। अब तक गोवा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार और पुडुचेरी में 100 प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया गया है। इस योजना के तहत अब तक देश के कुल 67 जिले पूरी तरह से कवर किए जा चुके हैं।
वित्त मंत्रालय
वित्त मंत्रालय ने मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस के दृष्टिकोण में परिवर्तन पर प्रतिक्रिया व्यक्त की
(भारत सरकार ने पाया कि मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने आज बीएएटू पर विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा दीर्घकालीन जारीकर्ता रेटिंग को अपरिवर्तित रखते हुए भारत सरकार की नकारात्मक से स्थिर रेटिंग पर अपना दृष्टिकोण बदल दिया है।
भारत हालांकि दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भारत की आपेक्षिक स्थिति स्थिर बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपनी नवीनतम वर्ल्ड इक्नॉमिक आउटलुक में उल्लेख किया है कि भारत की अर्थव्यवस्था 2019 में 6.1 प्रतिशत की दर से बढ़नी निश्चित है जो 2020 में बढ़कर 7 प्रतिशत हो जाएगी। जैसा कि भारत की संभावित विकास दर स्थिर बनी हुई है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष  और अन्य बहुपक्षीय संगठनों का भारत पर लगातार सकारात्मक दृष्टिकोण जारी रहा है।
भारत ने अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए वित्तीय क्षेत्र और अन्य सुधारों की एक श्रृंखला शुरू की है। भारत सरकार ने वैश्विक मंदी के जवाब में सक्रिय रूप से नीतिगत निर्णय भी लिए हैं। इन उपायों से भारत के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलेगा और देश में पूंजी प्रवाह आकर्षित होगा तथा निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। मुद्रास्फीति नियंत्रण में रहने और बॉन्ड लाभ कम होने से अर्थव्यवस्था के बुनियादी ढांचे मजबूत बने रहेंगे। भारत निकट और मध्यावधि में विकास की मजबूत संभावनाओं को लगातार प्रस्तुत कर रहा है।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधिकारियों ने 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधिकारी आज 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एनआईपीसीसीडी, नई दिल्ली में शारीरिक और भावनात्मक कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पूरे उत्साह के साथ योग कार्यक्रम में शामिल हुए।
मंत्रिमण्डल
कैबिनेट ने अगले सप्ताह स्पेन में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पर भारत के रूख को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मैड्रिड, स्पेन में 2 से 13 दिसम्बर 2019 तक आयोजित होने वाले  जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क सम्मेलन के लिए 25वें कान्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़  में आज भारत की बातचीत के रूख को स्वीकृति दी।
भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर करेंगे। सीओपी 25 एक अहम सम्मेलन है जिसमें देश क्योटो प्रोटोकॉल के तहत 2020 से पहले की अवधि से निकलकर पेरिस समझौते के तहत 2020 के बाद की अवधि में प्रवेश की तैयारी करते हैं। भारत का रूख जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क सम्मेलन- यूएनएफसीसीसी और पेरिस समझौते के सिद्धांतों एवं प्रावधानों खासकर स्वाभाविक न्याय के सिद्धांतों और सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियां और संबंधित क्षमता  से संचालित होगा।
जलवायु परिवर्तन पर भारत का नेतृत्व हमेशा अस्पष्ट रहा है और पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हुई। भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन की समस्याओं से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कई कदम उठाए हैं और ये कदम जलवायु कार्रवाई के प्रति भारत की प्रतिबद्धता और महत्वाकांक्षा को दर्शाते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा हाल ही में आयोजित जलवायु कार्रवाई सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने 450 जीडब्ल्यू तक अक्षय ऊर्जा लक्ष्य को बढ़ाने की भारत की योजना की घोषणा की थी और सभी देशों से स्वाभाविक न्याय और सीबीडीआरसी के सिद्धांतों पर जिम्मेदार कार्रवाई करने का आग्रह किया था। भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन  के जरिए सौर ऊर्जा क्षमता बढ़ाने की कोशिश में विश्व में अग्रणी है।
आईएसए के अलावा भारत ने जलवायु कार्रवाई पर दुनिया को प्रेरित करने की अपनी कोशिशों के तहत दो नई पहलें शुरू की हैं। इसमें आपदा लचीला संरचना गठबंधन जो जलवायु के विभिन्न आयामों पर जानकारी जुटाने एवं साझा करने और आपदा लचीला संरचना को एक मंच प्रदान करेगा। भारत एवं स्वीडन द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किए गए ‘औद्योगिक संक्रमण पर नेतृत्व समूह’ सरकार और कार्बन के कम उत्सर्जन कार्य को तेज करने के लिए दुनियाभर के देशों में एक साथ काम करने के लिए निजी क्षेत्र और प्रौद्योगिकी नवाचार क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक मंच मुहैया करायेगा।
भारत अपनी कार्रवाई को लेकर काफी महत्वकांक्षी रहा है और जोर देता रहा है कि विकसित देशों को महत्वकांक्षी कार्रवाई करने में आगे आना चाहिए और 2020 तक सालाना 100 अरब अमेरिकी डॉलर के जलवायु वित्तीय प्रतिबद्धता को पूरा करना चाहिए। भारत विकसित देशों पर 2020 से पहले की जरूरतों को पूरा करने पर जोर देगा और 2020 के बाद की अवधि में विकासशील देशों पर अतिरिक्त भार नहीं पड़ना चाहिए।
कुल मिलाकर, भारत को सृजनात्मक और सकारात्मक दृष्टि के साथ और लंबी अवधि के विकास हितों की सुरक्षा करते हुए आगे मिलकर काम करने की उम्मीद है।
आरकेमीणा/आरएनएम/एएम/ एके/सीसी– 4438
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मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और पराग्वे के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और पराग्वे के बीच समझौता ज्ञापन  को कार्योत्तर मंजूरी दी। समझौता ज्ञापन पर 27 सितम्बर, 2019 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे।
समझौता ज्ञापन की विशेषताएं और प्रमुख उद्देश्य
- पर्यटन क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग में विस्तार
- पर्यटन से संबंधित सूचना और डेटा का आदान-प्रदान
- होटल, टूर ऑपरेटर और हवाई जहाज कंपनियों समेत पर्यटन हितधारकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना
- मानव संसाधन विकास में सहयोग के लिए आदान-प्रदान कार्यक्रम तैयार करना
- पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्रों में निवेश
- दोनों देशों के बीच पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टूर ऑपरेटरों/मीडिया/प्रमुख व्यक्तियों की यात्राएं आयोजित की जानी चाहिए
- गंतव्य, विकास और प्रबंधन के क्षेत्रों में अनुभव साझा करना
- प्रत्येक देशों के यात्रा मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी, और
- सुरक्षित, सम्मानजनक और सतत पर्यटन को बढ़ावा देना
लाभ
भारत और पराग्वे के बीच समझौता ज्ञापन से दोनों देशों के पर्यटन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए संस्थागत व्यवस्था तैयार करने में मदद मिलेगी। भारत में पराग्वे से आने वाले पर्यटकों की संख्या में बढ़ोत्तरी होगी। इससे आर्थिक विकास होगा और रोजगार के अवसर सृजित होंगे। सभी हितधारकों के आपसी लाभ के लिए दीर्घावधि पर्यटन सहयोग के संदर्भ में अनुकूल परिस्थितियां बनेगी। समझौता ज्ञापन में वर्णित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम अभ्यासों को शामिल करने की संभावनाओं पर विचार किया जाएगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 93.99 करोड़ वैक्सीन की खुराकें लगाई गई हैं
बीते चौबीस घंटे में 19,740 नए मामले सामने आए
सक्रिय मामले कुल मामलों के 1 प्रतिशत से कम हैं,वर्तमान में 0.70 प्रतिशत,मार्च 2020 के बाद से सबसे कम
भारत में वर्तमान में 2,36,643 सक्रिय मामले हैं,206 दिनों में सबसे कम
वर्तमान में रिकवरी दर 97.98 प्रतिशत है,मार्च 2020 के बाद से सबसे अधिक
पिछले 24 घंटों के दौरान 23,070 रोगी स्वस्थ हुए, देश भर में अभी तक कुल 3,32,48,291 मरीज स्वस्थ हुए
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर वर्तमान में 1.62 प्रतिशत है; पिछले 106 दिनों से 3 प्रतिशत से कम है
दैनिक पॉजिटिविटी दर 1.56 प्रतिशत है,पिछले 40 दिनों से 3 प्रतिशत से कम
अभी तक कुल 58.13 करोड़ जांचें की जा चुकी हैं
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के कैडर में शामिल होने से पहले नए आईएएस अधिकारियों की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति एक बड़ा सुधार हैः डॉ. जितेंद्र सिंह
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास  प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, पेंशन एवं परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग  द्वारा हाल ही में लाए गए कुछ प्रमुख सुधारों के बारे में जानकारी दी। डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि नवनियुक्त आईएएस अधिकारियों को राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में उनके कैडर में भेजने से पहले केंद्रीय प्रतिनियुक्त देना शासन में बड़ा सुधार है।
इस बारे में विस्तार से बताते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि 2015 से शुरू होकर, 2013 बैच के अधिकारियों को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी  में चरण-II का प्रशिक्षण पूरा होने पर सहायक सचिव के पद के साथ 3-महीने के केंद्रीय कार्य के लिए तैनात किया गया था। उन्होंने कहा कि मूल उद्देश्य इन युवा आईएएस अधिकारियों को उनके करियर के शुरुआती चरण में चरण-II का प्रशिक्षण पूरा होने के बाद भारत सरकार और इसकी प्राथमिकताओं के कामकाज के बारे में बताना था।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह खुशी की बात है कि इस प्रयोग का युवा आईएएस अधिकारियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया है और यहां तक कि बाद के वर्षों में भी वे केंद्रीय नेतृत्व और भारत सरकार के मार्गदर्शन और आगे के रास्ते के लिए अपने मेंटर्स की मदद लेते रहे। विशेष कर कोविड महामारी के दौरान पाया गया कि भारत के विभिन्न जिलों के कलेक्टर और उपायुक्त, जो इस प्रक्रिया से गुजरे थे, को पूरे भरोसे के साथ फैसला लेते हुए देखा गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर शुरू किए गए कार्यक्रम के अनुसार सहायक सचिवों को भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों / विभागों में विभिन्न मुख्य कार्यक्रमों में सुधार के लिए अपने इनपुट देने की उम्मीद है। इससे न केवल उन्हें अपने कौशल और प्रतिभा को प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है, बल्कि भारत के प्रधानमंत्री के सामने एक प्रस्तुति देने का भी अवसर मिलता है, जो एक ऐसा अवसर है जो शायद अपने सीनियर बैच के टालमोटल वाले रवैये से अलग करता है।
इसकी शुरुआत के बाद से यह योजना सफलतापूर्वक जारी है और 2014, 2015, 2016 और 2017 बैच के अधिकारियों को क्रमशः 2016, 2017 और 2018 में तैनात किया गया था। हालांकि, 2018 बैच के आईएएस अधिकारियों के कार्यक्रम को कोविड-19 के कारण देरी हुई।
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एमजी/एएम/वीएस
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नागरिक उड्डयन मंत्रालय
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उड़ान 5.0 का शुभारंभ किया
बोली प्रक्रिया के चार सफल दौर के बाद, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने देश के दूर-दराज और क्षेत्रीय इलाकों में कनेक्टिविटी को और बढ़ाने तथा अंतिम स्थल तक हवाई-संपर्क का लक्ष्य हासिल करने के लिए क्षेत्रीय हवाई-संपर्क योजना  - उड़े देश का आम नागरिक  के 5वें चरण की शुरुआत की है।
उड़ान 5.0 की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:
- उड़ान का यह चरण, श्रेणी-2  और श्रेणी-3  पर केंद्रित है।
- पहले चरण की 600 किमी की सीमा को समाप्त कर दिया गया है और उड़ान के मूल और गंतव्य के बीच की दूरी के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है।
- प्रदान की जाने वाली व्यावहारिक अंतर वित्तीय सहायता  को प्राथमिकता और गैर-प्राथमिकता वाले दोनों क्षेत्रों के लिए ऊपरी सीमा 600 किमी की दूरी पर निर्धारित की जायेगी, जबकि पहले ऊपरी सीमा 500 किमी थी।
- कोई पूर्व निर्धारित रूट पेश नहीं किया जाएगा। केवल एयरलाइंस द्वारा प्रस्तावित नेटवर्क और व्यक्तिगत रूट के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।
- एयरलाइनों को एलओए जारी होने के 2 महीने बाद एक कार्य/व्यवसाय योजना प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें वे तकनीकी प्रस्ताव के समय अपनी विमान अधिग्रहण योजना/विमान की उपलब्धता, चालक दल, स्लॉट आदि प्रस्तुत करेंगे।
- एक रूट, एक एयरलाइन को एक से अधिक बार नहीं दिया जाएगा, चाहे वह अलग-अलग नेटवर्क में हो या एक ही नेटवर्क में।
- एक रूट पर एकाधिकार को रोकने के लिए, यदि चार लगातार तिमाहियों में औसत तिमाही पीएलएफ 75% से अधिक है, तो विशिष्टता वापस ले ली जाएगी।
- त्वरित संचालन को और प्रोत्साहित करने के लिए 4 महीने तक की देरी होने पर, प्रत्येक महीने के लिए प्रदर्शन गारंटी का 25% भुना लिया जाएगा।
- एयरलाइंस को रूट दिए जाने के 4 महीने के भीतर परिचालन शुरू करना होगा। पहले यह समय सीमा 6 महीने थी।
- हवाई अड्डों की एक सूची - जो संचालन के लिए तैयार हैं, या जल्द ही संचालन के लिए तैयार होंगे - को योजना में शामिल किया गया है, ताकि योजना के तहत मार्गों के त्वरित संचालन को सुविधाजनक बनाया जा सके।
- एक ऑपरेटर द्वारा रूट को दूसरे ऑपरेटर को दिए जाने से जुड़ी नवीकरण प्रक्रिया को सरल बनाया गया है और इसे प्रोत्साहित किया गया है।
उड़ान 5.0 के लॉन्च के अवसर पर नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, “उड़ान कई क्षेत्रों के लिए जीवनदायिनी साबित हुई है, जो अब देश भर के स्थानों से अच्छी तरह से जुड़ गई हैं। योजना का यह नया और मजबूत संस्करण गति को बढ़ाएगा, नए मार्गों को जोड़ेगा और हमें निकट भविष्य में 1000 मार्गों तथा 50 अतिरिक्त हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट और जल हवाई अड्डों के संचालन के लक्ष्य के करीब लाएगा। अब उड़ेगा देश का हर आम नागरिक!”
उड़ान योजना ने हितधारकों के एक विविध समूह को लाभान्वित किया है। यात्रियों को हवाई संपर्क का लाभ मिला है, एयरलाइनों को क्षेत्रीय मार्गों के संचालन के लिए रियायतें मिली हैं, हवाई संपर्क से जुड़े नए क्षेत्रों को उनके आर्थिक विकास के लिए हवाई संपर्क का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ मिला है। किफायती और रियायती हवाई किराए पर आम आदमी हवाई यात्रा करे– इस बात से जुड़े प्रधानमंत्री के विजन की दिशा में यह एक और कदम है।
रक्षा मंत्रालय
आईएनएस शिक्रा पर नौसेना स्थापना समारोह
पश्चिमी नौसेना कमान के नौसेना हेलिकॉप्टर बेस आईएनएस शिक्रा पर आज 10 अप्रैल, 2019 को नौसेना स्थापना समारोह-2019 का आयोजन हुआ।
नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा पीवीएसएम, एवीएसएम, एडीसी ने राष्ट्रपति की ओर से बहादुर सैन्यकर्मियों को वीरता और अन्य पुरस्कार प्रदान किए, जो गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए गए थे। नौसेना प्रमुख ने नौसेना इकाइयों को प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किए। समारोह में भारतीय नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी और पुरस्कार विजेताओं के परिजन शामिल हुए।
स्थापना समारोह के अवसर पर 50 सैन्यकर्मियों के एक दल ने गार्ड ऑफ ऑर्नर परेड किया। एडमिरल सुनील लांबा ने गार्ड ऑफ ऑर्नर परेड का निरीक्षण किया।
नौसेना प्रमुख ने विजेताओं को पदक, प्रशस्ति पत्र और सीएनएस ट्रॉफी भी प्रदान किए। इन विजेताओं ने पर्यावरण अनुकूल कार्यक्रमों में विशिष्ट प्रदर्शन किया था। 45 पदकों में 18 नौसेना पदक, ड्यूटी के प्रति समर्पण के लिए 9 नौसेना पदक, 16 विशिष्ट सेवा पदक, उड़ान सुरक्षा के लिए कैप्टन रविधीर मेमोरियल गोल्ड मेडल और नौसेना तकनीक में उत्कृष्ट शोध के लिए लेफ्टिनेंट वी.के. जैन मेमोरियल गोल्ड मेडल शामिल हैं।
नौसेना प्रमुख ने आईएनएस त्रिशूल, आईएनएस सह्याद्री, आईएनएएस 322 और आईएनएस तारासा  तथा एनएसआरवाई , आईएनएस उत्क्रोश, आईएनएचएच कल्याणी और मैटिरियल ऑर्गनाइजेशन   को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। नौसेना डॉकयार्ड  और आईएनएस द्वारिका को पर्यावरण अनुकूल अभ्यासों के लिए सीएनएस ट्रॉफी से सम्मानित किया गया।
अपने संबोधन में एडमिरल लांबा ने कहा कि इस अवसर का विशेष महत्व है क्योंकि यह वीरता, ड्यूटी के प्रति समर्पण जैसे कार्यों को स्वीकृति प्रदान करता है। उन्होंने पुरस्कार विजेताओं के परिजनों को धन्यवाद देते हुए कहा कि उनके सहयोग से ही सैन्यकर्मी बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित होते है।
पुरस्कार विजेताओं की सूची के लिए यहां क्लिक करें
वित्त मंत्रालय
जीएसटी प्रैक्टिशनर्स के नामांकन की पुष्टि के लिए परीक्षा अब 17 दिसंबर, 2018 को होगी
जीएसटी प्रैक्टिशनर्स के लिए 7 दिसंबर, 2018 को होने वाली परीक्षा के संबंध में 1 नवंबर, 2018 को जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति के संबंध में आपका ध्यान आकृष्ट किया जाता है। 7 दिसंबर, 2018 को कुछ राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के कारण इस परीक्षा की तिथि संशोधित कर अब 17 दिसंबर, 2018 कर दी गई है।
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
10वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2019 का शानदार समापन रीवा में
जबलपुर और सागर के बाद राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2019 अब मध्य प्रदेश के अंतिम शहर रीवा में आयोजित किया जा रहा है। एनसीसी ग्राउंड कॉलेज चौराहा, रीवा में चल रहा यह महोत्सव कल से शुरू हो रहा है। सभी जोनल सांस्कृतिक केन्द्रों के कलाकार और स्थानीय कलाकारों ने इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली है। रीवा में दो दिवसीय 21 अक्टूबर, 2019 को समाप्त होगा।
पांच वर्ष से लगातार आयोजित यह महोत्सव भारत की समृद्ध, विविध और अनछुई संस्कृति से ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ के अंतर्गत राज्य के दर्शकों के समूह को प्रभावी तरीके से जोड़ने में प्रमुख भूमिका निभा रहा है। इस महोत्सव ने लोकनृत्य की विभिन्न विधाओं पर नृत्य प्रस्तुत करने के लिए 400 से अधिक कलाकारों और देश भर के हस्तशिल्पियों को एक मंच पर लाने का काम किया है। इस महोत्सव में लोगों को परम्परागत खानसामों द्वारा विविध व्यंजनों का स्वाद भी एक ही जगह मिल सकता है।
रीवा महोत्सव में उत्तरी जोन सांस्कृतिक केन्द्र, उदयपुर के हस्तशिल्पी पोंचू, मोजरी, मोती शिल्प, राजस्थान की लाख की चूड़ी, ब्लॉक प्रिंट : समुद्री सीपियों से बना गोवा का सामान, अजरक प्रिंट टेक्नोलॉजी-कच्छवी शॉल-गुजरात की कशीदाकारी; पूर्वी जोनल सांस्कृतिक केन्द्र, कोलकाता के अंतर्गत बिहार, कृष्णा नगर डोल वस्तुओं की पेपरमैशी, शांति निकेतन का शिल्प, मेदिनी पुर के पट चित्र, लकड़ी का सामान, ओडिशा के रघुराजपुर का शिल्प; दक्षिणी जोन सांस्कृतिक केन्द्र, तंजावूर के अंतर्गत तमिलनाडु के कोरा ग्रास-हाथ से बने वस्त्र-कांचीपुरम सिल्क साडि़यां, तेलंगाना का क्रोशिया, पोचमपल्ली, कर्नाटक के चेन्नपटना के खिलौने, अगरबत्तियां, पुदुचेरी का चमड़े और लकड़ी का सामान प्रदर्शित करेंगे। सभी अन्य जोनल सांस्कृतिक केन्द्र भी अपने सामानों को प्रदर्शित करते हुए स्टॉल लगा रहे हैं। संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत साहित्य अकादमी और सीसीआरटी ने भी अपने प्रकाशनों के स्टॉल लगा रहा है। भारतीय कला को बढ़ावा देने के लिए परंपरागत कलाकारों द्वारा बनाई गई पेंटिंगों को प्रदर्शित करने के लिए एक अलग ‘चित्रकला प्रदर्शनी’ आयोजित की गई है।
हस्तशिल्प के अलावा एक ही छत के नीचे, महाराष्ट्र, नई दिल्ली, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और अन्य भागीदार राज्यों का परंपरागत जायका बिक्री के लिए रखा गया है। रीवा के लोग अपने दो दिवसीय आयोजन के लिए कल से शुरू होने वाले महोत्सव को देखने के लिए पहले से ही पहुंचने लगे है। उपस्थित दर्शकों को बेहतर अनुभव प्रदान करने के लिए परिसर के अंदर और बाहर तीन एलईडी स्क्रीनों की भी व्यवस्था की गई है।
कल के प्रमुख आकर्षणों में तबला तालवादक, अनुराधा पाल का तबला वादन, भारत की बेहतरीन ओडिसी शैली की नृत्यांगना गीता महालिक का शास्त्रीय नृत्य और मालिनी अवस्थी की लोक-गीत प्रस्तुति शामिल होगी। रीवा महोत्सव में ये कलाकार अपनी कला का अद्वितीय प्रदर्शन करेंगे। साथ ही बांसुरी वादक रोनू मजूमदार, प्रशंसित कलाकार तनुश्री शंकर और प्रसिद्ध पार्श्व गायिका अनुराधा पौडवाल राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव के अंतिम दिन प्रस्तुति देंगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 9 नवम्बर, 2019 को करतारपुर गलियारे की चैकपोस्ट का उद्घाटन करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कल 9 नवम्बर, 2019 को गुरदासपुर स्थित डेरा बाबा नानक में करतारपुर गलियारे की चैकपोस्ट का उद्घाटन करेंगे।
इससे पहले प्रधानमंत्री सुल्तानपुर लोधी में बेर साहेब गुरुद्वारा में अरदास करेंगे और इसके बाद डेरा बाबा नानक में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे।
करतारपुर गलियारे की चैक पोस्ट के शुरू हो जाने से पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारा करतारपुर साहेब जाने के लिए भारतीय श्रद्धालुओं को सुविधा होगी। उल्लेखनीय है कि डेरा बाबा नानक के निकट अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जीरो-प्वॉइंट पर करतारपुर साहेब गलियारा तैयार करने के लिए भारत ने 24 अक्टूबर, 2019 को पाकिस्तान के साथ समझौता किया था। स्मरण रहे कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश भर में और पूरी दुनिया में श्री गुरु नानक देव जी के ऐतिहासिक 550वें प्रकाश पर्व को भव्य रूप में मनाने के लिए 22 नवम्बर, 2018 को प्रस्ताव पारित किया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डेरा बाबा नानक से अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक करतारपुर साहेब गलियारे के निर्माण और विकास को मंजूरी दी थी, ताकि पूरे वर्ष गुरुद्वारा दरबार साहेब करतारपुर जाने के लिए भारतीय श्रद्धालुओं को सुविधा प्राप्त हो सके।
श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं-
डेरा बाबा नानक को अमृतसर - गुरदासपुर राजमार्ग से जोड़ने के लिए 120 करोड़ रुपये की लागत से चार लेन वाला 4.2 किलोमीटर लम्बा राजमार्ग बनाया गया।
15 एकड़ जमीन पर शानदार यात्री टर्मिनल भवन बनाया गया है, यह भवन पूरी तरह से वातानुकूलित है और इसका निर्माण हवाइअड्डे की तरह किया गया है। यहां 50 आव्रजन काउंटर हैं, जो प्रतिदिन 5000 श्रद्धालुओं को सेवा प्रदान करेंगे।
मुख्य इमारत में शौचालय, सहायता केंद्र, बच्चों के लिए सुविधा, प्राथमिक उपचार सुविधा, प्रार्थना कक्ष, अल्पाहार काउंटर आदि मौजूद हैं।
मजबूत सुरक्षा के लिए सीसीटीवी द्वारा निगरानी की व्यवस्था है तथा जन सूचना प्रणाली लगाई गई है।
अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 300 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है।
समझौते की मुख्य विशेषताएं –
- सभी धर्मों को मानने वाले भारतीय और भारतीय मूल के श्रद्धालु गलियारे का उपयोग कर सकते हैं।
- यात्रा के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं है।
- श्रद्धालुओं के पास केवल वैधानिक पासपोर्ट होना चाहिए।
- भारतीय मूल के लोगों के लिए अपने देश के पासपोर्ट के साथ ओसीआई कार्ड रखना आवश्यक होगा।
- गलियारा सूर्योद्य से सूर्यास्त तक खुला रहेगा। सुबह जाने वाले श्रद्धालुओं को उसी दिन वापस लौटना होगा।
- केवल अधिसूचित दिनों को छोड़कर गलियारा पूरे साल खुला रहेगा, जिसकी सूचना अग्रिम रूप से दे दी जाएगी।
- श्रद्धालुओं को अकेले या समूह में अथवा पैदल जाने की छूट होगी।
- यात्रा तिथि के 10 दिन पहले भारत श्रद्धालुओं की सूची पाकिस्तान को सौंपेगा। यात्रा तिथि के 4 दिन पहले श्रद्धालुओं को यात्रा की पुष्टि की सूचना प्राप्त हो जाएगी।
- पाकिस्तान पक्ष ने भारत को आश्वासन दिया है कि ‘लंगर’ और ‘प्रसाद’ का पर्याप्त प्रबंध किया जाएगा।
पंजीकरण के लिए पोर्टल -
श्रद्धालुओं को अपने यात्रा के विषय में prakashpurb550.mha.gov.in पर पंजीकरण कराना होगा। यात्रा तिथि से 3 से 4 दिन पहले पंजीकरण की पुष्टि श्रद्धालु को एसएमएस और ई-मेल के जरिये कर दी जाएगी। इसके साथ ही इलेक्ट्रानिक ट्रेवल ऑथराइजेशन  भी तैयार हो जाएगा। श्रद्धालु को पासपोर्ट के साथ ईटीए ले जाना आवश्यक होगा।