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वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
श्री पीयूष गोयल ने फिक्की उच्च शिक्षा सम्मेलन को संबोधित किया
राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत को विश्व की ज्ञान राजधानी बनाएगी : श्री पीयूष गोयल
केंद्रीय रेल, वाणिज्य तथा उद्योग, उपभोक्ता कार्य तथा खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में नवाचार, उद्यमशीलता और कौशल विकास पर बल दिया गया है। श्री गोयल फिक्की उच्च शिक्षा सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शिक्षा नीति हमारे बच्चों को शिक्षित करने के तरीके को बदल देगी। शिक्षा और ज्ञान को बढ़ाने की लालसा इस पहल को नया बल देगी जिससे भारत विश्व का ज्ञान राजधानी बनेगा।
श्री गोयल ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति से हमें इस बात का गर्व है कि प्रत्येक बच्चा शिक्षा का अधिकार रखता है और उसे समान रूप से गुणवत्ता संपन्न शिक्षा मिल रही है। उन्होंने कहा कि ज्ञान एक अद्भुत खजाना है। उन्होंने कहा कि जीवन का प्रत्येक क्षण सीखने, ज्ञान बढ़ाने तथा अपने ज्ञान को समाज के साथ साझा करने का क्षण है। उन्होंने कहा कि व्यापक विचार-विमर्श के बाद यह नीति तैयार की गई है और इसलिए इसे व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है।
श्री गोयल ने कहा कि यदि हम व्यक्तित्व विकास पर बल देते हैं, जिम्मेदारी और नैतिक विज्ञान सिखाते हैं तो हम बच्चों को बेहतर नागरिक बनाने के लिए तैयार करे, राष्ट्रवाद की भावना पैदा करें और पढ़ने की आदत विकसित करें। यह हमारे बच्चों को शिक्षित बनाने के तौर-तरीकों को परिभाषित करेगा। उन्होंने कहा कि भारतीय शिक्षा प्रणाली को वह स्तर प्राप्त करना होगा जहां विकसित देश का विद्यार्थी भी हमारे देश में पढ़ने आएं। आईआईटी तथा आईआईएम के अतिरिक्त दूसरे संस्थानों में आए। श्री गोयल ने कहा कि यह देश एक साथ मिलकर चमत्कार कर सकता है। उन्होंने शिक्षा क्षेत्र के लोगों से एक होकर काम करने और विश्व के सात बिलियन नागरिकों के लिए रोडमैप तैयार करने को कहा।
उन्होंने राष्ट्र निर्माण में स्कूलों और शिक्षकों के योगदान की सराहना की। श्री गोयल ने कहा कि शिक्षा समानता लाती है, सभी को सशक्त बनाती है और सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद देती है।
एमजी/एएम/एजी/एसके
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प्रधानमंत्री कार्यालय
भारत-डेनमार्क आभासी द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में प्रधान मंत्री द्वारा उद्घाटन टिप्पणी
नमस्कार, Excellency!
इस Virtual Summit के माध्यम से आपसे बात करने का अवसर मिल रहा है, इसकी मुझे बहुत प्रसन्नता है।सबसे पहले मैं डेनमार्क के COVID-19 के कारण हुई क्षति के लिए संवेदना व्यक्त करता हूँ। इस संकट से निपटने में आपके कुशल नेतृत्व का अभिनन्दन भी करता हूँ।
सभी व्यस्तताओं के बीच आपने इस वार्तालाप के लिए समय निकाला, यह हमारे आपसी रिश्तों के प्रति आपके विशेष फोकस और commitment को दर्शाता हैं।
हाल ही में आपका विवाह हुआ। मैं इसके लिए आपको मंगलमय शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ कि COVID-19 से उत्पन्न स्थिति सुधरने के बाद, शीघ्र ही हमें आपका सपरिवार भारत में स्वागत करने का अवसर मिलेगा। मुझे विश्वास है कि आपकी बेटी इदा फिर से भारत आने के लिए अवश्य आतुर होगी।
कुछ महीने पहले फ़ोन पर हमारी बात बहुत productive बात हुई। हमने कई क्षेत्रों में भारत और डेनमार्क के बीच सहयोग बढ़ाने के बारे में चर्चा की थी।
यह प्रसन्नता का विषय है कि आज हम इस Virtual Summit के माध्यम से इन इरादों को नई दिशा और गति दे रहे हैं। डेनमार्क 2009 से, जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, Vibrant Gujrat Summit में लगातार सम्म्लित हो रहा हैं इसलिए डेनमार्क के प्रति मेरा विशेष लगाव भी रहा हैंl मैं दूसरे इंडिया-नार्डिक Summit को host करने के आपके प्रस्ताव के लिए आभारी हूँ। स्थिति सुधरने के बाद डेनमार्क आना और आपसे मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी।
Excellency,
पिछले कई महीनो की घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हमारे जैसे like-minded देशों का, जो एक rules-based, transparent, humanitarian और डेमोक्रेटिक value-system शेयर करते हैं, साथ मिल कर काम करना कितना आवश्यक है ।
वैक्सीन development में भी like-minded countries के बीच collaboration से इस pandemic से निपटने में मदद मिलेगी। इस महामारी के दौरान, भारत की Pharma उत्पादन क्षमताएं पूरे विश्व के लिए उपयोगी रहीं हैं। हम यही प्रयास वैक्सीन के क्षेत्र में भी कर रहें हैं।
हमारे ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियान का भी यही प्रयास है कि प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों में भारत की क्षमताएं बढ़ें, और वे विश्व के भी काम आयें।
इस अभियान के तहत हम all-round reforms पर जोर दे रहें हैं। Regulatory और taxation reforms से भारत में काम करने वाली companies को लाभ मिलेगा। अन्य क्षेत्रों में भी reforms की प्रक्रिया निरंतर चालू है। हाल ही में कृषि और Labour sectors में महत्वपूर्ण reforms किए गए हैं।
Excellency,
COVID-19 ने दिखाया है कि Global Supply Chains का किसी भी single source पर अत्यधिक निर्भर होना risky है।
हम जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिल कर supply-chain diversification और resilience के लिए काम कर रहें हैं। अन्य like-minded देश भी इस प्रयत्न में जुड़ सकते हैं।
इस संदर्भ में मेरा मानना है कि हमारी Virtual Summit ना सिर्फ़ भारत-डेनमार्क संबंधों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी, बल्कि वैश्विक चुनौतियों के प्रति भी एक साझा approach बनाने में मदद करेगी।
एक बार फिर से, Excellency, आपके समय के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।
अब मैं आपको अपने Opening Remarks के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोधी समिति के प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों ने भेंट की
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोधी समिति  के प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों ने आज  राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात की। वे 28-29 अक्टूबर, 2022 को मुंबई और दिल्ली में आयोजित यूएनएससी सीटीसी की विशेष बैठक में भाग लेने के लिए भारत आये हैं।
प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों का स्वागत करते हुए, राष्ट्रपति ने मुंबई में 26/11 के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देकर अपनी यात्रा शुरू करने के लिए उनकी सराहना की। उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र तथा दुनिया के सबसे खुले और विविध समाजों में से एक के रूप में भारत दशकों से आतंकवाद का शिकार रहा है। आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों के खिलाफ लड़ाई के प्रति भारत की राष्ट्रीय प्रतिबद्धता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आतंकवाद के सभी कृत्यों के प्रति जीरो टॉलरेंस, चाहे उसकी मंशा कुछ भी हो- वैश्विक आतंकवाद रोधी संरचना को अंतिम रूप देने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का मार्गदर्शक दृष्टिकोण होना चाहिए।
बैठक के दौरान, राष्ट्रपति को संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि, राजनयिक रुचिरा कंबोज ने सीटीसी के अध्यक्ष के रूप में, यूएनएससी सीटीसी के कामकाज और इसकी प्राथमिकताओं के बारे में जानकारी दी। श्री माइकल मौसा एडमो, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष और गैबॉन के विदेश मंत्री एवं भारत के विदेश मंत्री, डॉ. एस जयशंकर ने भी राष्ट्रपति को यूएनएससी सीटीसी के विचार-विमर्श के मुख्य पहलुओं और आगे के रास्ते से अवगत कराया, जैसा आज अपनाई गई दिल्ली घोषणा में उल्लिखित है।
बैठक में भाग लेने वाले गणमान्य व्यक्तियों में शामिल थे- एच.ई. सुश्री शर्ली अयोरकोर बोचवे, घाना की विदेश मंत्री; एच.ई. सुश्री रीम इब्राहिम अल हाशिमी, संयुक्त अरब अमीरात की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री और अल्बानिया की उप विदेश मंत्री सुश्री मेगी फिनो। इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद-रोधी कार्यालय में अवर महासचिव श्री व्लादिमीर वोरोंकोव समेत संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
शिक्षा मंत्रालय
शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग, द्वारा लंबित मामलों के निपटारे के लिए विशेष अभियान आयोजित किया गया
अभियान का उद्देश्य लंबित मामलों को न्यूनतम करने, स्वच्छता को संस्थागत बनाने, आंतरिक निगरानी तंत्र को मजबूत करने, रिकॉर्ड प्रबंधन में कर्मियों को प्रशिक्षित करने और भौतिक रिकॉर्ड को डिजिटाइज़ करना है
लंबित मामलों के निपटान के लिए विशेष अभियान  के अंतर्गत दिसंबर 2022 से अगस्त 2023 की अवधि के दौरान शिक्षा मंत्रालय का उच्च शिक्षा विभाग विभिन्न लंबित मामलों को कम करने में सक्षम रहा
- लोक शिकायत रसीदें और निपटान: 95.71 प्रतिशत लोक शिकायतों का निपटान किया गया है ।
- सांसदों से प्राप्त संदर्भ: सांसदों से प्राप्त 75.10 प्रतिशत संदर्भों का निपटारा किया गया है ।
- संसदीय आश्वासन: 59.50 प्रतिशत संसदीय आश्वासनों का निपटान किया गया है ।
- पीजी अपील: 90.50 प्रतिशत लोक शिकायत अपीलों का निपटान किया गया है ।
- कुल फाइलें जो हटाई गईं: 79.87 प्रतिशत फाइलें  जिन्हें चिन्हित करके हटा दिया गया है।
- 189 उच्च शिक्षण संस्थानों में स्वच्छता अभियान चलाया गया।
मंत्रालय अपने परिसरों और उच्चतर शिक्षा संस्थानों में लंबित मामलों की संख्या को कम करने और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। अभियान का उद्देश्य लंबित मामलों को कम करना, स्वच्छता को संस्थागत बनाना, आंतरिक निगरानी तंत्र को मजबूत करना, रिकॉर्ड प्रबंधन में कर्मियों को प्रशिक्षित करना, बेहतर रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए भौतिक रिकॉर्ड को डिजिटल बनाना और सभी मंत्रालयों/विभागों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना है।
शास्त्री भवन, नई दिल्ली, जहां कई मंत्रालयों/विभागों स्थित है, में भी कई नई शुरुआत की गई हैं। गलियारों को व्यवस्थित करने और डंप किए गए फर्नीचर और बेकार पड़े सामान को लॉबी से हटाने के लिए, अहाते के अंदर एक केंद्रीकृत डम्पयार्ड बनाया गया है जहां ऐसे बेकार पड़े सामान को समय-समय पर पर ले जाया जाता है और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उसका निपटान किया जाता है। इस पहल ने जहां गलियारों को खाली कर दिया है, वहीं अनावश्यक सामग्री से लॉबी को भी मुक्त कर दिया है। इससे आने-जाने वाली जगहों के अंदर सुचारू आवागमन के साथ-साथ आग के खतरों को कम किया जा सकता है। परिसर में एक रिसायकल इकाई स्थापित करने का भी प्रस्ताव है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने शहीद भगत सिंह की जयंती पर उनको याद किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने शहीद भगत सिंह को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने शहीद भगत सिंह पर अपने विचारों का एक वीडियो भी साझा किया।
प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया;
“शहीद भगत सिंह को उनकी जयंती पर याद कर रहा हूं। भारत की आजादी के लिए उनका बलिदान और अटूट समर्पण पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। साहस के प्रतीक, भगत सिंह न्याय और स्वतंत्रता के लिए हमेशा भारत की अनवरत लड़ाई का प्रतीक रहेंगे।”
वित्त मंत्रालय
वित्तीय वर्ष 2019-20 के अप्रैल महीने के लिए भारत सरकार की मासिक समीक्षा
(भारत सरकार के अप्रैल 2019 के मासिक खाते को समेकित किया गया है और रिपोर्ट प्रकाशित कर दी गई हैं। इसकी मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :-
भारत सरकार को अप्रैल 2019 के लिए कुल 97,631 करोड़ रुपये  की प्राप्तियां हुईं, जिनमें 71,637 करोड़ रुपये का कर राजस्व , 23,293 करोड़ रुपए का गैर कर राजस्व और 2,701 करोड़ रुपये की गैर कर्ज पूंजी प्राप्तियां शामिल हैं। गैर कर्ज पूंजी प्राप्तियों में कर्ज की वसूली  और पीएसयू कंपनियों में विनिवेश  शामिल है।
भारत सरकार ने राज्य सरकार को इस अवधि तक करों में हिस्सेदारी के विचलन के एवज में 49,544 करोड़ रुपये की धनराशि का हस्तांतरण किया, जो पिछले साल की तुलना में 6,245 करोड़ रुपये कम है।
भारत सरकार ने इस दौरान कुल 2,54,679 करोड़ रुपये  व्यय किए, जिसमें से 2,24,091 करोड़ रुपये राजस्व खाते और 30,588 करोड़ रुपये पूंजी खाते में से आए थे। कुल राजस्व व्यय में से 19,557 करोड़ रुपये ब्याज भुगतान के मद में और 68,974 करोड़ रुपये सब्सिडी के मद में व्यय हुए।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना 2.0 के संचालन के लिए दिशा-निर्देशों को स्वीकृति प्रदान की गई
योजना के अंतर्गत आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ाई गई
सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन  योजना 2.0 को 29 मई, 2023 की अधिसूचना संख्या सीजी-डीएल-ई-30052023-246165 के माध्यम से 17,000 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ अधिसूचित किया गया था। इस योजना का उद्देश्य देश में सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर विनिर्माण इकोसिस्टम को व्यापक और मज़बूत बनाना है।
इस संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना 2.0 के परिचालन दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप दे दिया गया है और ये निम्नलिखित यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स लोकेटर  पर उपलब्ध हैं: https://www.meity.gov.in/esdm/production-linked-incentive-scheme-pli-20-it-hardware
सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना 2.0 के अंतर्गत आवेदन प्राप्त करने के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2023 तक बढ़ा दी गई है। लक्षित कंपनियों के लिए निम्नलिखित पोर्टल खुला है और : https://pliithw.com/ पर उपलब्ध है।
एमजी/एमएस/आरपी/एमकेएस/वाईबी
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रक्षा मंत्रालय
भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन केंद्रित ऑपरेशन
27 और 28 नवंबर 2021 को भारत, मालदीव और श्रीलंका की प्रमुख समुद्री सुरक्षा एजेंसियों के बीच पहला 'कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव  केंद्रित ऑपरेशन' का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय नौसेना , मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल  और श्रीलंकाई नौसेना  के जहाज और विमान दक्षिणी अरब सागर में तीनों देशों के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों  के बड़े इलाके में इस ऑपरेशन में भाग ले रहे हैं और इसका संचालन कर रहे हैं।
यह गौरतलब है कि आईएन, एमएनडीएफ और एसएलएन के बीच एक त्रिपक्षीय टेबल टॉप अभ्यास  14 और 15 जुलाई 2021 को आयोजित किया गया था। तीनों देशों ने 04 अगस्त 2021 को कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की 5वीं उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार  स्तरीय बैठक में भाग लिया था जिसमें हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर विचार-विमर्श किया गया।
हिंद महासागर क्षेत्र के इस महत्वपूर्ण हिस्से को वाणिज्यिक नौवहन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वैध समुद्री गतिविधियों के संचालन के लिए सुरक्षित रखने के उद्देश्य से 'सीएससी केंद्रित ऑपरेशन' आयोजित किया जा रहा है। केंद्रित ऑपरेशन प्रमुख समुद्री सुरक्षा एजेंसियों के बीच आपसी समझ और पारस्परिकता का निर्माण करने में मदद करेगा और इस क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय अपराधों की रोकथाम और उसको दबाने के लिए संस्थागत उपाय प्रदान करेगा। यह समुद्री घटनाओं/दुर्घटनाओं से निपटने के लिए सूचनाओं के आदान-प्रदान और समन्वित संचालन के जरिए परिचालन तालमेल को और बढ़ाएगा।
'सीएससी केंद्रित ऑपरेशन' का संचालन भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच गहरे त्रिपक्षीय जुड़ाव का उदाहरण है, और इस क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए उनकी प्रतिबद्धता को जाहिर करता है।
वित्त मंत्रालय
नीलामी, समान मूल्य विधि के माध्यम से  "नई सरकारी प्रतिभूति 2028",  ‘"7.26% सरकारी प्रतिभूति 2033",  "7.36% सरकारी प्रतिभूति 2052"
भारत सरकार ने  लाभ आधारित नीलामी, समान मूल्य विधि के माध्यम से 8,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए "नई सरकारी प्रतिभूति 2028",  मूल्य आधारित नीलामी, समान मूल्य विधि के माध्यम से 14,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए "7.26% सरकारी प्रतिभूति 2033" और  मूल्य आधारित नीलामी, विविध मूल्य विधि के माध्यम से 11,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए "7.36% सरकारी प्रतिभूति 2052" की बिक्री  करने की घोषणा की है। भारत सरकार के पास उपरोक्त प्रत्येक प्रतिभूति में 2,000 करोड़ रुपये की सीमा तक, अतिरिक्त अभिदान बनाए रखने का विकल्प होगा। ये नीलामियाँ, भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई द्वारा 06 अप्रैल, 2023,  को संचालित की जाएगी।
प्रतिभूतियों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी हेतु प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक कोर बैंकिंग सोल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 06 अप्रैल, 2023 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां अपराह्न 12:30 बजे से अपराह्न 01:00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां अपराह्न 12:30 बजे से अपराह्न 01:30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियों के परिणाम की घोषणा 06 अप्रैल, 2023  को की जाएगी और सफल बोलीदाताओं द्वारा भुगतान 10 अप्रैल, 2023  को किया जाएगा।
ये प्रतिभूतियां भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उनके समय समय पर यथा संशोधित परिपत्र
दिनांक 24 जुलाई, 2018 के सं. आरबीआई/2018-19/25, तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब निर्गमित लेन-देन” संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार “कब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगी।
जल शक्ति मंत्रालय
वर्षा और बाढ़ के हालात की संक्षिप्त जानकारी
ओडिशा में तेज वर्षा से बहुत तेज वर्षा एवं कहीं-कहीं अतिवृष्टि; हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना एवं छत्तीसगढ़ में भारी से बेहद भारी वर्षा और मध्य प्रदेश व उत्तराखंड में तेज वर्षा सुबह के समय हुई।
29 केंद्रों  में गंभीर बाढ़ स्थिति जैसा तेज प्रवाह है और 30 केंद्रों  में सामान्य से ज्यादा बाढ़ स्थिति जैसा तेज प्रवाह है। 41 बैराज और बांधों  के लिए जल प्रवाह का पूर्वानुमान जारी किया गया है। विस्तृत विवरण इस लिंक http://cwc.gov.in/sites/default/files/cfcr-cwcdfb20082020_5.pdf पर उपलब्ध है।
ओडिशा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में तेज वर्षा से बहुत तेज वर्षा एवं कहीं-कहीं अतिवृष्टि होने की संभावना है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में 21 अगस्त 2020 को तेज वर्षा से बहुत तेज वर्षा होने का पूर्वानुमान है।
वर्षा के पूर्वानुमान के मद्देनजर गोदावरी नदी और उसकी सहायक नदियों जैसे इंद्रावती एवं सबरी का जल स्तर फिर से बढ़ने की संभावना है। ओडिशा के नवरंगपुर, कोरापुट, मलकानगिरी जिलों; छत्तीसगढ़ के बस्तर, सुकमा, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर जिलों; और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली, चंद्रपुर जिलों में निरंतर पैनी निगरानी रखी जानी है।
कृष्णा नदी और उसकी सहायक नदियों जैसे तुंगभद्रा एवं भीमा में जल स्तर के निरंतर धीरे-धीरे बढ़ने की संभावना है और वर्षा के पूर्वानुमान के मद्देनजर बेसिन के अधिकतर बांधों से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने की प्रबल संभावना है। महाराष्ट्र के सतारा, कोल्हापुर जिलों में; कर्नाटक के बागलकोट, विजयपुरा, रायचूर, बेलगावी जिलों में; तेलंगाना के जोगुलम्बा, गडवाल और नलगोंडा जिलों में; और आंध्र प्रदेश के कुरनूल, गुंटूर एवं कृष्णा जिलों में निरंतर करीबी निगरानी रखी जानी है।
नर्मदा नदी एवं उसकी सहायक नदियों में जल स्तर मंडला में बढ़ने की संभावना है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में बरगी बांध का बहाव भी बढ़ने की प्रबल संभावना है क्योंकि यह अतिरिक्त पानी छोड़ रहा है।
उपर्युक्त सभी राज्यों और जिलों में अगले 3-4 दिनों तक सख्त चौकसी बरती जानी है। यह सलाह दी जाती है कि बांधों में बढ़े हुए जल प्रवाह के लिए निरंतर पैनी निगरानी रखी जाए। इनमें से किसी भी जलाशय से पानी को संबंधित नियम और मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार छोड़ा जा सकता है। हालांकि, ऐसा करने से पहले तेज जल बहाव वाले इलाकों में रहने वाले लोगों को अग्रिम तौर पर सूचना देना आवश्यक है।
रेल की पटरियों एवं सड़कों के आसपास और इन नदियों पर बने पुलों पर अधिकतम सतर्कता रखनी होगी। इसके साथ ही किसी भी घटना से बचने के लिए यातायात का नियमन सही ढंग से करना होगा। नदियों के आसपास स्थित निम्न-स्तरीय मार्गों के जलमग्न होने और अत्यंत तेज जल प्रवाह वाली नदियों के आसपास स्थित रेल पटरियों पर कड़ी निगरानी रखी जानी है। सभी जिला प्रशासन कोविड-19 की मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रभावकारी उपाय कर सकते हैं। इन जिलों में राहत शिविर लगाए जा रहे हैं।
संस्कृति मंत्रालय
संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने ब्रिक्स की संस्कृति मंत्रियों की 7वीं बैठक में भाग लिया
संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने 24 मई, 2022 को ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की 7वीं बैठक में भाग लिया। इस बैठक को चीन गणराज्य द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया गया था।
ब्रिक्स देशों के बीच सांस्कृतिक गतिविधियों की प्रगति और विस्तार के लिए "ब्रिक्स के बीच समावेश और आपस में ज्ञान का साझा करने वाली सांस्कृतिक साझेदारी स्थापित करने" के थीम पर इस बैठक में चर्चा हुई। चर्चा का मुख्य फोकस क्षेत्र में सांस्कृतिक डिजिटलीकरण पर विकास और सहयोग को बढ़ावा देना, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर सहयोग को मजबूत करना और ब्रिक्स देशों के सांस्कृतिक आदान-प्रदान प्लेटफार्मों के निर्माण को आगे बढ़ाना था। मंत्रियों ने सांस्कृतिक सहयोग को और मजबूत करने और 2015 में हस्ताक्षरित ब्रिक्स सांस्कृतिक सहयोग समझौते को लागू करने के लिए ब्रिक्स कार्य योजना 2022-2026 को अपनाया।
श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया और अपने संबोधन में निम्नलिखित बिंदुओं को सामने रखा:
 भारत अपनी विविध सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के साथ संगीत, रंगमंच, कठपुतली का खेल, विभिन्न आदिवासी कला और नृत्य के विशेष रूप से शास्त्रीय और लोक क्षेत्र में आदान-प्रदान कार्यक्रमों/गतिविधियों के माध्यम से ब्रिक्स देशों को सांस्कृतिक मूल्यों से परिचित कराने के लिए एक मंच प्रदान करना सुनिश्चित करता है।
 कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के कारण पिछले ढाई साल के दौरान फीजिकल मूवमेंट संभव नहीं हो पाया है। इसके बावजूद संस्कृति सहित सभी मोर्चों पर जीवन को आगे बढ़ाने में डिजिटल प्रौद्योगिकियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
 सांस्कृतिक विरासत के क्षेत्र में मूल्यवान संग्रह को डिजिटाइज करना और उन्हें खुले सूचना स्थान में प्रस्तुत करना भारत की प्राथमिकता है क्योंकि यह संग्रहालयों और पुस्तकालयों जैसे सांस्कृतिक संस्थानों में संग्रहीत सांस्कृतिक सामग्री के लिए लंबी अवधि के लिए संग्रहण और व्यापक पहुंच प्रदान करता है। ब्रिक्स देशों की आभासी प्रदर्शनियों के माध्यम से ब्रिक्स देशों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का पता लगाया जा सकता है।
 भारत सांस्कृतिक विरासत और इन्टर्कल्चरल डायलग की विविधता में विश्वास करता है। यह पर्यावरण संबंधी चिंताओं के लिए नवीन और संस्कृति-आधारित समाधानों में विरासत और पारंपरिक ज्ञान को एकीकृत करने वाले स्थायी और लचीले पर्यावरण की पुरजोर वकालत करता है।
 भारत की कला अपनी समृद्ध विरासत और अपने आधुनिक इतिहास का एक मिश्रण है। इसने निस्संदेह भारत को एक सक्रिय और रचनात्मक इकाई के रूप में स्थापित किया है जो आज कला जगत का एक अभिन्न अंग है।
 आज की पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों के आलोक में, समावेशी और सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील विकास प्रतिमानों की दिशा में काम करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। समय की मांग एक रोडमैप है जो सांस्कृतिक विरासत, सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योगों और लोगों की सहज कल्पना और सामूहिक बुद्धि की समझ को एकीकृत करना चाहिए।
उन्होंने अध्यक्ष को धन्यवाद दिया और सभी क्षेत्रों में प्रगतिशील और व्यापक ब्रिक्स सहयोग की कामना की।
बैठक के अंत में, ब्रिक्स राज्यों की सरकारों के बीच संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग  के बीच समझौते के कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना पर सहमति हुई और सभी ब्रिक्स राष्ट्रों के संस्कृति मंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेन्द्र कुमार 28 मार्च 2022 को दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त के नए कार्यालय का उद्घाटन करेंगे
नई दिल्ली के द्वारका स्थित सीसीपीडी के नए कार्यालय में अत्याधुनिक सुविधाएं हैं और यह पूरी तरह से दिव्यांगजनों के अनुकूल है
केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेन्द्र कुमार 28.03.2022  को नई दिल्ली के द्वारका के सेक्टर-10 में दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त के नए कार्यालय का उद्घाटन करेंगे।
दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त का कार्यालय वास्तव में सितंबर 1998 से कार्य कर रहा है।
यह कार्यालय गैर-भेदभाव के संबंध में दिव्यांगजनों के अधिकारों की रक्षा करने और समाज में समान अवसर और पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र रूप से कार्य करता है।
आरंभ में, सीसीपीडी कार्यालय ने अपना कार्य शास्त्री भवन से आरंभ किया और बाद में इसे किराए के विभिन्न स्थानों अर्थात नई दिल्ली में आईटीओ के पास पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान, नोएडा में सेक्टर-39 और बाद में नई दिल्ली के भगवान दास रोड पर सरोजिनी हाउस में स्थानांतरित कर दिया गया। हालांकि, यह कार्यालय हमेशा अपने कर्मचारियों और कार्यकलापों को आराम से समायोजित करने के लिए स्थान की कमी के साथ संचालित होता रहा है।
लंबी प्रतीक्षा के बाद अब इस कार्यालय को नई दिल्ली-75 के द्वारका सेक्टर-10 में प्लॉट नंबर जी-2 में एनआईएसडी बिल्डिंग, 5वीं मंजिल में पर्याप्त जगह के साथ उपयुक्त स्थान मिल गया है। कार्यालय का स्थान विशेष रूप से पूरी तरह से दिव्यांगजनों के लिए अनुकूल है तथा सभी नवीनतम सुविधाओं के साथ तैयार है।
वित्त मंत्रालय
5.22 प्रतिशत जीएस 2025' की बिक्री  के लिए नीलामी, ‘6.19 प्रतिशत जीएस 2034' की बिक्री  के लिए नीलामी और 7.16 प्रतिशत जीएस 2050’ की बिक्री  के लिए नीलामी
भारत सरकार ने  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 12,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए 5.22 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2025’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 11,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '6.19 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2034’ और  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 7,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '7.16 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2050’ की बिक्री  करने की घोषणा की है। भारत सरकार के पास उपर्युक्त प्रतिभूतियों में से किसी एक या उससे अधिक प्रतिभूतियों के सापेक्ष 2000 करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त अभिदान को बनाए रखने का विकल्प होगा। ये नीलामियां विविध मूल्य विधि का उपयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुम्बई द्वारा 18 सितंबर, 2020  को संचालित की जाएंगी।
स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी हेतु प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सोल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 18 सितंबर, 2020 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियों के परिणाम की घोषणा 18 सितंबर, 2020  को की जाएगी और सफल बोलीदाताओें द्वारा भुगतान 21 सितंबर, 2020  को किया जाएगा।
ये स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित परिपत्र संख्या आरबीआई /2018-19/25, दिनांक 24 जुलाई, 2018, के तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब निर्गमित लेन-देन” संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार “कब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगे।