ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
मोबाइल ऐप - सीएचसी फार्म मशीनरी पर संक्षिप्त नोट
भारत सरकार, के कृषि, सहकारिता एवम किसान कल्याण विभाग, कृषि एवम किसान कल्याण मंत्रालय की विभिन्न योजनाओ जैसे कि कृषि यांत्रिकीकरण पर उप मिशन , राष्ट्रीय कृषि विकास योजना  और फसल अवशेष प्रबंधन योजनाओ के अंतर्गत लगभग 38000 से अधिक कस्टम हायरिंग केंद्र, जिसमे की हाई-टेक हब के साथ फ़ार्म मशीनरी बैंक भी सम्मिलित हैं,, स्थापित किये जा चुके है। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है
देश भर के किसानो, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसान, जो उच्च तक्नीक व मूल्य की कृषि मशीनरी और उपकरण खरीदने में असमर्थ है, को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, ने सभी कृषि मशीनरी कस्टम सेवा प्रदाताओं और किसानों / उपयोगकर्ताओं को एक साझा मंच पर लाने के लिए एक एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म के अनुकूल, बहुभाषी मोबाइल ऐप "सीएचसी- फार्म मशीनरी" विकसित किया है जिसके माध्यम से विभिन्न राज्यों के स्थानीय किसान फार्म मशीनरी बैंक/कस्टम हायरिंग सेंटर जैसे सभी कस्टम सेवा प्रदाताओं द्वारा दी जाने वाली सुविधाओ का उपयोग बिना किसी कंप्यूटर सपोर्ट सिस्टम के कर सकते है|
यह मोबाइल एप्लिकेशन पहले से ही कस्टम हायरिंग सेवा केंद्रो की तस्वीर/भौगोलिक स्थिति को उसके भू-निर्देशांक की सटीकता के तथा उसमे उपलब्ध कृषि मशीनरी तस्वीरों को अपलोड करता है । अभी तक इस इस मोबाइल एप पर 40,000 से अधिक कस्टम हायरिंग सर्विस सेंटर उनमे उपलब्ध , 1,20,000 से अधिक कृषि मशीनरी को किराये पर दिये जाने हेतू पंजीकृत हो चुके हैं।
आज इस ऐप को पूर्ण रूप से आम जनता/किसानो के लिये किया जा रहा है। इस ऐप के माध्यम से किसान, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसान की आसानी से उच्च मूल्य व तक्नीक वाले कृषि यंत्रों तक पहुंच सम्भव होगी, और इन कृषि यंत्रों के प्रयोग से सभी प्रकार के आदानो  के इष्टतम उपयोग के साथ-साथ न केवल किसानों की आय में भी वृद्धि होगी वरन कम समय सीमा मे अधिक से अधिक जोतो तक मशीनीकरण की पहुंच बनाना भी संभव होगा ।
निर्वाचन आयोग
निर्वाचन आयोग ने अगले चरण के मतदान के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में मतदान तैयारियों की समीक्षा की
मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुनील अरोड़ा और चुनाव आयुक्त श्री अशोक लवासा तथा श्री सुशील चंद्रा के नेतृत्व में भारत निर्वाचन आयोग की टीम ने आज पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्रों में आम चुनाव 2019 के दूसरे और तीसरे चरण के तहत होने वाले मतदान की तैयारियों की समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस समीक्षा में पश्चिम बंगाल के संसदीय क्षेत्रों 3-जलपाईगुड़ी, 4-दार्जिलिंग, 5- रायगंज, 6- बालुरघाट, 7 -मालदा उत्तर, 8-मालदा दक्षिण, 9-जंगीपुर और 11-मुर्शिदाबाद में दूसरे और तीसरे चरण के तहत होने वाले मतदान तथा त्रिपुरा की दो सीटों पर दूसरे चरण के तहत होने वाले मतदान के लिए तैनात किए गए सामान्य, पुलिस और व्यय पर्यवेक्षक भी शामिल हुए।
सामान्य पर्यवेक्षकों ने मतदान केंद्रों पर सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाओं, निशक्तजनों की मैपिंग तथा मतदान केन्द्रों पर उनकी सुविधा के लिए किए गए प्रबंध; मतदाताओं को इस बारे में जागरुक बनाने कि फोटो वोटर स्लिप  को अब पहचान दस्तावेज के रूप में नहीं माना जाएगा, लेकिन प्रत्येक मतदाता को मतदान के दिन मतदान केंद्र पर दिखाए जाने वाले 12 निर्दिष्ट पहचान दस्तावेजों में से एक को लाना अनिर्वाय होगा के बारे में आयोग को जानकारी दी। आयोग ने राजनीतिक दलों की ओर से पर्यवेक्षकों को भेजी गई शिकायतें  के साथ ही मतदान के दौरान गडबडी फैलाने या लोगों को डराने धमकाने का काम कर सकने वालों के खिलाफ निवारक कार्रवाइयों की भी समीक्षा की ।
आयोग ने प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में केन्द्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती की स्थिति की भी विस्तृत समीक्षा की। इस अवसर पर पुलिस पर्यवेक्षकों ने जिलों में सुरक्षाबलों की तैनाती की योजना, लोगों में उनके प्रति विश्वास बहाली और कानून-व्यवस्था की स्थिति से भी आयोग को अवगत कराया। समीक्षा बैठक में पश्चिम बंगाल और झारखंड के लिए विशेष केंद्रीय पुलिस पर्यवेक्षक श्री विवेक दुबे और त्रिपुरा तथा मिजोरम के लिए विशेष केंद्रीय पुलिस पर्यवेक्षक और श्री एम के दास भी उपस्थित थे।
व्यय पर्यवेक्षकों ने आयोग को उड़न दस्तों, स्टेटिक सर्विलांस  और वीडियो सर्विलांस टीमों की तैनाती, शिकायत प्रकोष्ठों तथा इन दस्तों और पुलिस द्वारा उम्मीदवारों के खातों की जांच और जब्त किए एक पैसों की जानकारी दी।
आयोग ने सभी पर्यवेक्षकों को निरंतर सतर्कता बरतने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और विश्वसनीय तरीके से संपन्न हों।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री एफटीए वार्ता के लिए ब्रिटेन का दौरा करेंगे; ईएफटीए के साथ टीईपीए पर प्रगति की समीक्षा करेंगे
भारत सरकार के केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और वस्त्र मंत्री श्री पीयूष गोयल 10 से 12 जुलाई 2023 तक ब्रिटेन का दौरा करेंगे। श्री गोयल की यह यात्रा न केवल भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते  पर वर्तमान में जारी बातचीत पर केन्द्रित होगी, बल्कि वह ईएफटीए के साथ व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते  की प्रगति पर चर्चा करने के लिए यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ  के सदस्य देशों के मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे।
यह दौरा ऐसे महत्वपूर्ण समय में किया जा रहा है जब भारत और ब्रिटेन दोनों अपने आर्थिक संबंधों का विस्तार करने और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने की संभावनाओं की खोज करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एफटीए वार्ता में तेजी आने के साथ, इस दौरे का उद्देश्य चर्चाओं को आगे बढ़ाना और एक व्यापक तथा पारस्परिक रूप से लाभप्रद समझौते का मार्ग प्रशस्त करना है जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा और दोनों देशों के बीच संबंधों को सुदृढ़ करेगा।
यात्रा के दौरान, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री गोयल ब्रिटेन के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के साथ उच्च स्तरीय बैठकों में भाग लेंगे, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार राज्य सचिव के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों और उद्योगों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। ये बैठकें व्यापार बाधाओं को दूर करने, निवेश को बढ़ावा देने और प्रौद्योगिकी, नवोन्मेषण और बौद्धिक संपदा अधिकारों जैसे क्षेत्रों में अधिक सहयोग को बढ़ावा देने पर ध्यान केन्द्रित करने के साथ एफटीए वार्ता की प्रमुख प्राथमिकताओं और उद्देश्यों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करेंगी।
इसके अतिरिक्त, श्री गोयल ईएफटीए के साथ टीईपीए की चल रही वार्ता में हुई प्रगति का आकलन करने के लिए ईएफटीए सदस्य देशों  के मंत्रियों और अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। टीईपीए का लक्ष्य भारत और ईएफटीए सदस्य देशों के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ाना, निवेश बढ़ाने, व्यापार बाधाओं को कम करने और अधिक बाजार पहुंच के लिए अनुकूल माहौल को बढ़ावा देना है।
वाणिज्य और उद्योग मंत्री का दौरा भारत सरकार की अपने अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने और आर्थिक वृद्धि तथा विकास के अवसरों का पता लगाने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। यह मजबूत और पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार संबंध बनाने के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है जो न केवल भारत और ब्रिटेन दोनों की अर्थव्यवस्थाओं को लाभ पहुंचाएगा बल्कि उनके संबंधित नागरिकों की समग्र समृद्धि और कल्याण में भी योगदान देगा।
संस्कृति मंत्रालय
संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल और पुर्तगाली गणराज्य के राष्ट्रपति श्री मार्सेलो रेबेलो डी सूसा ने संयुक्त रूप से राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली में जोना वास्कोनसेलोस की कलाकृतियों – चा-चाय की स्थापना का उद्घाटन किया
इस प्रदर्शनी से दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे: पुर्तगाली राष्ट्रपति
केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री प्रह्लाद सिंह पटेल और पुर्तगाली गणराज्य के राष्ट्रपति श्री मार्सेलो रेबेलो डी सूसा ने संयुक्त रूप से आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय में जोना वास्कोनसेलोस की कलाकृतियों - चा-चाय की स्थापना का उद्घाटन किया।
केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने पुर्तगाली गणराज्य के राष्ट्रपति और कलाकार जोआना वास्कोनसेलोस का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह कलाकृति 17वीं शताब्दी में पुर्तगाल में पांच बजे चाय परोसने की की परंपरा का प्रतिनिधित्व करती है। उन्होंने कहा कि भारत और पुर्तगाल भारत की विभिन्न सांस्कृतिक परियोजनाओं को विकसित करने में सहयोग कर रहे हैं।
इस अवसर पर पुर्तगाली गणराज्य के राष्ट्रपति ने कहा कि ’चाय पॉट’ कला का जन-जन के बीच सांस्कृतिक सेतु का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि पुर्तगाल के परिवारों में “5 बजे चाय” की सौ वर्ष पुरानी परंपरा है, जो पारिवारिक संबंध को मजबूत करती है। उन्होंने यह भी बताया कि यह प्रदर्शनी दो देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को और अधिक मजबूत करेगी।
यह प्रदर्शनी प्रसिद्ध कलाकार जोआना वास्कोनसेलोस द्वारा चायदानी के रूप में गढ़ी गई लोहे की मूर्तिकला चा-चाय प्रस्तुत करती है। 'टी पॉट' और इसकी लोहे की रेलिंग शहरी और ग्रामीण परिदृश्य के बीच सेतु के प्रतीक हैं। स्थापना द्वारा दर्शाया गया है कि चाय की सुगंध आगंतुकों को इस भौतिक दुनिया से एक वास्तविक दुनिया की यादगार यात्रा पर ले जाती है। चाय के माध्यम से पुर्तगाल और भारत के बीच पुराना संबंध फूल-फल रहा है। पुर्तगाली ने इसके लिए अपने शब्द के रूप में चा  को अपनाया, जो भारतीय चाय के करीब है।
इस अवसर पर कलाकार जोआना वास्कोनसेलोस ने संग्रहालय में अपनी कलाकृति प्रदर्शित करने के लिए राष्ट्रीय संग्रहालय के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। संग्रहालय के सामने के लॉन में यह स्थापना 30 जून, 2020 तक जनता के लिए खुली रहेगी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 193.53 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 15.04 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड 19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी,2021 को प्रांरभ हुआ था। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,93,53,58,865
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शेष टीके
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15,04,95,845
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 193.53 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 15.04 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
सड़क परिवहन मंत्रालय ने ई-ऑफिस के माध्यम से शुल्क संबंधी सूचना के प्रकाशन की प्रक्रिया शुरू करने और जांच सूचीके फर्मा  को अनिवार्य रूप से पूरी तरह भरने के लिए एसओपी जारीकी
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ई-ऑफिस के माध्यम से शुल्क संबंधी सूचना के प्रकाशन की प्रक्रिया शुरू करने और जांच सूची के फर्मा  को अनिवार्य तौर पर पूरी तरह भरने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया  जारी की है। एसओपी तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इसमें बीओटी और ईपीसी परियोजनाओं के तहत उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना के लिए एक फर्मा भी प्रदान किया गया है।
ऐसा शुल्क प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के लिए एक समान ढांचा स्थापित करने के उद्देश्य से किया गया है। मंत्रालय के टोल संभाग ने शुल्क सूचनाओं को जारी करने के लिए हर महत्वपूर्ण विवरण को शामिल करते हुए ई-ऑफिस के साथ मिलकर एक व्यापक जांच सूची बनाई है। इस तरह के सभी प्रस्ताव अब अनिवार्य रूप भरी गई इस जांच सूची के साथ ई-कार्यालय के माध्यम से जमा किए जाएंगे। इससे परियोजना संबंधी अधूरे विवरणों के कारण होने वाली देरी को कम किया जा सकेगा और टोल शुल्क संबंधी सूचनाओं के प्रकाशन में भी तेजी आएगी।
रक्षा मंत्रालय
अंडमान और निकोबार कमांड में संयुक्त सैन्य अभ्यास ‘एक्स कवच’ का समापन हुआ
अंडमान और निकोबार कमांड  ने थल सेना, नौसेना, वायु सेना और तटरक्षक बलों की संपदाओं को शामिल करते हुए बड़े स्तर पर एक संयुक्त सैन्य अभ्यास ‘एक्स कवच’ का आयोजन किया। 23 फरवरी, 2023 को शुरू हुआ यह अभ्यास 7 अप्रैल, 2023 को संपन्न हो गया।
इस अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त युद्ध क्षमताओं और मानक संचालन प्रक्रियाओं  को ठीक करना और सेनाओं के बीच अंतर परिचालन और संचालन तालमेल को बढ़ाना था। थल सेना की ‘शत्रुजीत ब्रिगेड’, आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल ऑपरेशंस डिवीजन , नौसेना के विशेष बलों और एएनसी के उभयचर सैनिकों ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के एक दूरस्थ द्वीप पर तट से दूर उभयचर लैंडिंग, हवाई संचालन, हेलीबोर्न संचालन और विशेष बलों के त्वरित प्रवेश से जुड़े बहु-डोमेन अभ्यास में भाग लिया।
'एक्स कवच' ने भारत के समुद्री हितों की रक्षा करने और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सशस्त्र बलों की क्षमताओं और तैयारियों का प्रदर्शन किया। अभ्यास ने एक जटिल और गतिशील माहौल में सफल संयुक्त ऑपरेशन का संचालन करते हुए एएनसी के विभिन्न घटकों के बीच व्यावसायिकता और तालमेल को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित किया।
अंडमान और निकोबार कमांड के कमांडर-इन-चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह इस अभ्यास के दौरान त्वरित प्रतिक्रिया क्षमताओं के प्रभावशाली प्रदर्शन के साक्षी बने। उन्होंने सैनिकों को उनके पेशेवर आचरण और सफल अभियानों के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि ऐसे अभ्यासों से क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देते हुए देश अपनी रक्षा क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है।
विद्युत मंत्रालय
नेट्रा एनटीपीसी, नीति आयोग और आईआईटी- बॉम्बे स्थित नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन  ने 'कार्बनडाइऑक्साइड भूवैज्ञानिक भंडारण क्षमता' का मूल्यांकन शुरू किया
नीति आयोग, नेट्रा एनटीपीसी और आईआईटी- बॉम्बे स्थित नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन  ने 22.11.2022 को 'कार्बनडाइऑक्साइड भूवैज्ञानिक भंडारण क्षमता' का मूल्यांकन शुरू किया
नीति आयोग के अधीन नेट्रा एनटीपीसी और आईआईटी- बॉम्बे स्थित नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन  ने भारत में 'कार्बनडाइऑक्साइड भूवैज्ञानिक भंडारण क्षमता' का मूल्यांकन शुरू किया।
इस पहल के एक हिस्से के तहत भारत के चुनिंदा कोलबेड मीथेन  समृद्ध कोयला क्षेत्रों में कार्बनडाइऑक्साइड भंडारण क्षमता का आकलन किया जाएगा। इनमें एनटीपीसी की उपलब्ध क्षमता भी शामिल है। इस पहल को 12 महीने की अवधि में पूरा करने की परिकल्पना की गई है।
यह भारत के चुनिंदा कोयला क्षेत्रों के लिए एक 'कार्बनडाइऑक्साइड भंडारण एटलस' का कार्य करेगी। इसके अलावा भारत की ऊर्जा रूपांतरण यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए एनटीपीसी की प्रतिबद्धता का हिस्सा है, क्योंकि देश 'नेट-जीरो' लक्ष्य और अन्य जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा की ओर बढ़ रहा है।
कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन और स्टोरेज  भारत की कार्बनडाइऑक्साइड न्यूनीकरण रणनीति के प्रमुख घटकों में से एक है, जो निम्न-कार्बन ऊर्जा अर्थव्यवस्था और इसके बाद 'नेट-जीरो' उत्सर्जन स्तर तक रूपांतरण की सुविधा प्रदान करता है।
इस अवसर पर नीति आयोग के सदस्य डॉ. वी.के. सारस्वत, एनटीपीसी के निदेशक  श्री उज्ज्वल कांति भट्टाचार्य, एनसीओई सीसीयू के संयोजक प्रोफेसर विक्रम विशाल और नीति आयोग व एनटीपीसी लिमिटेड के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
रक्षा मंत्रालय
इन्द्र नेवी -20
भारत और रूस के बीच ग्यारहवीं बार आयोजित हो रहा द्विवार्षिक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास “इन्द्र नेवी” बंगाल की खाड़ी में 04 से 05 सितंबर 2020 तक चलेगा।
इस संयुक्त नौसैनिक अभ्यास की शुरुआत 2003 में हुई थी। इसने दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच दीर्घकालिक रणनीतिक संबंधों को प्रमाणित किया है। यह नौसेनिक अभ्यास बंगाल की खाड़ी में ऐसे समय आयोजित किया जा रहा है जब द्विपक्षीय सहयोग और परस्पर हितों पर चर्चा करने तथा द्वितीय विश्व युद्ध में मिली जीत की 75वीं वर्षगांठ मनाए जाने के लिए रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, रूस के रक्षा मंत्री जनरल सर्गेई शोइगू के निमंत्रण पर 03 सितंबर 2020 से मॉस्को की यात्रा पर हैं।
यह संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नई संभावनाओं, संचालन और भागीदारी के स्तर में वृद्धि के नजरिए से समय के साथ परिपक्व होता गया है। इस अभ्यास का मूल उद्देश्य दोनों नौसेनाओं द्वारा पिछले कई वर्षों में हासिल की गई अंतर-संचालन दक्षता को और मजबूत करना है और साथ ही बहुआयामी समुद्री अभियानों के लिए आपसी समझ और प्रक्रियाओं को विस्तार देना है। इस बार के संयुक्त अभ्यास में समुद्री परिचालन के क्षेत्र में व्यापक और विविध गतिविधियों को शामिल किया गया है।
कोविड महामारी के कारण लगाए गए प्रतिबंधों के मद्देनजर इस बार यह अभ्यास केवल समुद्री क्षेत्र तक सीमित रखा जाएगा।
संयुक्त अभ्यास में भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व निर्देशित मिसाइल विध्वंसक रणविजय, स्वदेशी फ्रिगेट सह्याद्री और फ्लीट टैंकर शक्ति करेंगे। इस अवसर पर इनके हेलीकॉप्टर भी इनके साथ होंगे। फ्रिगेट सह्याद्री को वर्तमान में एमटी न्यू डायमंड को सहायता प्रदान करने के काम पर लगाया गया है। एमटी न्यू डायमंड में श्रीलंका के तट पर आग लग गई थी।
रूसी संघ की नौसेना का प्रतिनिधित्व व्लादिवोस्तोक में स्थित प्रशांत क्षेत्र के नौसेनिक बेड़े के विध्वंसक एडमिरल विनोग्रादोव, विध्वंसक एडमिरल ट्रिब्यूट्स और फ्लीट टैंकर बोरिस बुटोमा द्वारा किया जाएगा।
इस अभ्यास का उद्देश्य अंतर-क्षमता और दोनों नौसेनाओं द्वारा अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में आपसी समझ को बढ़ाना तथा उनमें सुधार लाना है। इसमें जमीन और हवा में विमान रोधी मारक क्षमता का अभ्यास, गोले दागे जाने का अभ्यास, हेलीकॉप्टर संचालन, जहाजों पर तैनात कर्मियों के लिए काम करने के नए तौर तरीके इजाद किया जाना आदि शामिल होंगे। ऐसा पिछला अभ्यास विशाखापत्तनम में दिसंबर 2018 में आयोजित किया गया था।
“इन्द्र नेवी-20”संयुक्त नौसैनिक अभ्यास से दोनों नौसेनाओं के बीच आपसी विश्वास और सहयोग को बढ़ाने में मदद मिलेगी और साथ ही दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे मैत्रिपूर्ण संबंध और मजबूत होंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 के ग्रैंड फिनाले को संबोधित करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 1 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 के ग्रैंड फिनाले को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर वे छात्रों के साथ बातचीत भी करेंगे।
स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन एक राष्ट्रव्यापी पहल है जो छात्रों को हमारे दैनिक जीवन में आने वाली बड़ी समस्याओं को हल करने के लिए एक मंच प्रदान करता है और इस प्रकार उत्पाद नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देता है और समस्या को सुलझाने की मानसिकता विकसित करता है। यह युवा दिमाग में जरा हटकर सोचने को बढ़ावा देने में बेहद सफल साबित हुआ है।
स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2017 के पहले संस्करण में 42,000 छात्रों की भागीदारी देखी गई जो 2018 में बढ़कर 1 लाख और 2019 में 2 लाख के पार हो गई। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 के पहले दौर में 4.5 लाख से अधिक छात्रों ने भाग लिया। इस वर्ष सॉफ्टवेयर संस्करण का ग्रैंड फिनाले पूरे देश में सभी प्रतिभागियों को एक विशेष रूप से निर्मित उन्नत प्लेटफॉर्म पर एक साथ जोड़कर ऑनलाइन आयोजित किया जा रहा है। 37 केंद्रीय सरकारी विभागों, 17 राज्य सरकारों और 20 उद्योगों की 243 समस्याओं को हल करने के लिए 10,000 से अधिक छात्र प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के तहत रामपुर में आधारशिला रखी और विकास कार्यों का उद्घाटन किया
केन्द्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज कहा कि सबका साथ, सबका विकास एक नारा नहीं है बल्कि यह ‘राष्ट्रनीति’ है और ‘समावेशी विकास’ मोदी सरकार का ‘राजधर्म’ है। उन्होंने कहा कि पिछले चार सालों में सरकार ने विकास को गरीबों व कमजोर तबकों के सम्मान के साथ जोड़ा है और उन्हें सड़क, बिजली, पानी, रोजगार व रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं।
मंत्री महोदय रामपुर के सिविल लाइंस स्थित आदर्श रामलीला ग्राउंड में उपस्थित जनसमुदाय को संबोधित कर रहे थे। यहां उन्होंने आधारशिला रखी और विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय तथा उत्तर प्रदेश सरकार के ये विकास कार्य बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के तहत बिलासपुर, स्वर, सैदनगर, शाहाबाद और चमराऊ में किए जाएंगे।
श्री नकवी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी समावेशी विकास के प्रति प्रतिबद्धता ने गांव, गरीबों, किसानों, युवाओं, अल्पसंख्यकों और महिलाओं का कल्याण सुनिश्चित किया है। उन्होंने आगे कहा कि अल्पसंख्यकों समेत समाज के सभी वर्गों में विश्वास और विकास का वातावरण है। इसका आधार “तुष्टिकरण के बिना सशक्तिकरण” तथा “सम्मान के साथ विकास” पर आधारित हमारी नीति है।
अपने मंत्रालय की उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 48 महीनों में 2 करोड़ 66 लाख अल्पसंख्यक छात्रों को पूर्व मैट्रिक, मैट्रिक के बाद, निःशुल्क कोचिंग, बेगम हज़रत महल बालिका छात्रवृत्ति जैसी विभिन्न छात्रवृत्तियां दी गई हैं। “सीखों और कमाओ”, “उस्ताद”, “नई मंजिल”, “गरीब नवाज़ कौशल विकास योजना” जैसी विभिन्न कौशल विकास योजनाओं के माध्यम से 5 लाख 44 हज़ार 994 युवाओं को रोजगार आधारित कौशल विकास प्रशिक्षण दिया गया है। इन्हें रोजगार के अवसर भी प्राप्त हुए हैं। पिछले एक वर्ष में एक लाख 18 हज़ार कारीगरों को “हुनर हाट” के जरिए रोजगार व रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं। “नई रोशनी योजना” के तहत 2 लाख 95 हज़ार अल्पसंख्यक महिलाओं को नेतृत्व प्रशिक्षण दिया गया है। एक करोड़ 21 लाख छात्राओं को विभिन्न छात्रवृत्तियां प्रदान की गई हैं।
बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 330 बहु-उद्देशीय सामुदायिक केन्द्र “सद्भाव मंडप”, 68 गुरुकुल जैसा आवासीय विद्यालय, किसानों और कारीगरों के लिए 436 बाजार शेड, 11 डिग्री कॉलेज 469 कक्षाएं, 163 बालिका छात्रावास, 53 आईटीआई, 874 विद्यालय भवन तथा 16 हज़ार 297 अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण किया गया है।
स्व-रोजगार और शिक्षा के लिए सावधि ऋण तथा सूक्ष्म वित्तीय योजनाओं के तहत वर्तमान सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम  के माध्यम से 6.33 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है। स्व-रोजगार और शिक्षा के लिए अल्पसंख्यकों को 1979 करोड़ रुपये का रियायती ऋण दिया गया है। श्री नकवी ने आगे कहा कि पूरी हज़ प्रक्रिया में कई सुधार किए गए हैं। इससे हज़ यात्रियों को सुविधा होगी और प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी। इस वर्ष 1 लाख 75 हज़ार 25 भारतीय हज़ यात्रा पर जा रहे हैं जो एक रिकॉर्ड है। पहली बार महिला हज़ यात्रियों को बिना मेहरम  के हज़ यात्रा करने की सुविधा दी गई है। हज़ सब्सिडी समाप्त किए जाने के बावजूद 2018 में पिछले कई वर्षों की तुलना में हवाई किराया सबसे कम रहा है।
इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री श्री बलदेव सिंह औलाख, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की प्रधान सचिव श्रीमती मोनिका गर्ग तथा वरिष्ठ अधिकारी व गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
मंत्रिमण्डल
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कार्मिक प्रशासन और शासन सुधारों के नवीनीकरण पर भारत और गाम्बिया गणराज्य के बीच हुए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग तथा गाम्बिया गणराज्य के राष्ट्रपतिकार्यालय के तहत लोक सेवा आयोग के बीच कार्मिक प्रशासन और शासन सुधारों के नवीनीकरण पर समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है।
प्रभाव:
समझौता ज्ञापन दोनों देशों के कार्मिक प्रशासन को समझने में मदद करेगा और कुछ सर्वोत्तम प्रथाओं और प्रक्रियाओं को अपनाने, अनुकूल बनाने और नवाचार के माध्यम से शासन प्रणाली में सुधार करने में सक्षम होगा।
वित्तीय प्रभाव:
इस समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन में प्रत्येक देश,अपना खर्च वहन करेगा। व्यय की वास्तविक राशि, समझौता ज्ञापन के तहत होने वाली गतिविधियों पर निर्भर करेगी।
विवरण:
इस समझौता ज्ञापन के तहत सहयोग के निम्न क्षेत्रशामिल होंगे, लेकिन सहयोग केवल इन्हीं क्षेत्रों तक सीमितनहीं होगा:
क) सरकार में प्रदर्शन प्रबंधन प्रणाली में सुधार।
ख) अंशदायी पेंशन योजना का कार्यान्वयन।
ग) सरकारी भर्ती के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया ।
समझौता ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य कार्मिक प्रशासन और शासन सुधार के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करना और बढ़ावा देना है, क्योंकि इससे भारत सरकार की एजेंसियों और गाम्बिया गणराज्य की एजेंसियों के बीच आपसी बातचीत में सुविधा होगी। इसके अलावा, गाम्बिया; सरकार में प्रदर्शन प्रबंधन प्रणाली में सुधार, अंशदायी पेंशन योजना के कार्यान्वयन और सरकारी भर्ती के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ जुड़ने का इच्छुक है।
गाम्बिया गणराज्य के साथ समझौता ज्ञापन, कार्मिक प्रशासन और शासन सुधारों के नवीनीकरण पर दोनों देशों के बीच सहयोग के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करेगा, ताकि कार्मिक प्रशासन और शासन सुधार के क्षेत्र में प्रशासनिक अनुभवों को सीखने, साझा करने और आदान-प्रदान करके शासन की मौजूदा प्रणाली में सुधार किया जा सके तथा जिससे जवाबदेही और पारदर्शिता की मज़बूत भावना पैदा हो सके।
पृष्ठभूमि:
भारत सरकार ने देश भर में सरकारी सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिएव्यापक व प्रभावी बदलाव का लक्ष्य निर्धारित किया है और इसका उद्देश्य कार्मिक प्रशासन व शासन सुधार के लिए सरकार के प्रयासों को आगे बढ़ाना है, जो 'न्यूनतम सरकार के साथ अधिकतम शासन’ के संदर्भ में प्रासंगिक है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री की लुंबिनी, नेपाल यात्रा के दौरान हस्ताक्षर हुए तथा आदान-प्रदान किये गए समझौता ज्ञापनों/समझौतों की सूची
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क्रमांक
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समझौता ज्ञापन का नाम
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1
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भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद  और लुंबिनी बौद्ध विश्वविद्यालय के बीच बौद्ध अध्ययन के लिए डॉ. अम्बेडकर चेयर की स्थापना पर समझौता ज्ञापन
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2
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भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद  और सीएनएएस, त्रिभुवन विश्वविद्यालय के बीच भारतीय अध्ययन के आईसीसीआर चेयर की स्थापना पर समझौता ज्ञापन
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3
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भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद  और काठमांडू विश्वविद्यालय  के बीच भारतीय अध्ययन के आईसीसीआर चेयर की स्थापना पर समझौता ज्ञापन
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4
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काठमांडू विश्वविद्यालय , नेपाल और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास , भारत के बीच सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन
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5
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काठमांडू विश्वविद्यालय , नेपाल और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान , भारत के बीच समझौता पत्र  [स्नातकोत्तर  स्तर पर संयुक्त डिग्री कार्यक्रम के लिए]
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6
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अरुण 4 परियोजना के विकास और कार्यान्वयन के लिए एसजेवीएन लिमिटेड और नेपाल विद्युत प्राधिकरण  के बीच समझौता