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मंत्रिमण्डल
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विश्व व्यापार संगठन में भारत के स्थायी मिशन, व्यापार एवं निवेश कानून केंद्र  और सेंटर फॉर ट्रेड एंड इकोनॉमिक इंटिग्रेशन  के बीच हुए समझौता ज्ञापन को स्वीकृतिदी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विश्व व्यापारसंगठन में भारत के स्थायी मिशन , भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के व्यापार एवं निवेश कानून केंद्र  और द ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एंड डेवलपमेंट स्टडीज, जिनेवा के तहत आने वाले सेंटर फॉर ट्रेड एंड इकोनॉमिक इंटिग्रेशन  के बीच हुए समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर को स्वीकृति दे दी है।
लाभ:
द ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एंड डेवलपमेंट स्टडीज के सीटीईआई के साथ एमओयू से सीटीआईएल और वाणिज्य विभाग के कर्मचारियों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व निवेश कानून के क्षेत्र में बहुमूल्य शैक्षणिक एवं अनुसंधान के अवसर उपलब्ध होंगे।इसके अलावा, एमओयू के तहत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के समकालीन मुद्दों पर डीओसी अधिकारियों, सीटीआईएल शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों की समझ बढ़ाने के लिए क्षमता विकास कार्यक्रम या गतिविधियां कराई जाएंगी।साथ ही इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश कानून में भारत की स्थिति के लिए समर्थन हासिल होगा।
सीटीईआई के साथ एमओयू के तहत प्रस्तावित भागीदारियां का स्वरूप शैक्षणिक है, जिनके तहत सीटीआईएल और वाणिज्य विभाग व अन्य सरकारी एजेंसियों के कर्मचारियों के साथ ही भारत के शोधकर्ता और शिक्षाविद् क्षमता निर्माण और शोध केंद्रित गतिविधियों से लाभान्वित होंगे। यह एमओयू अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वार्ता और विवाद समाधान से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर भारत की स्थिति को मजबूत बनाने के लिहाज से फायदेमंद होगा।
विवरण:
भारत, स्विट्जरलैंड और अन्य देशों के शिक्षाविदों, प्रैक्टिशनर्स, विधिवेत्ताओं, नीति-निर्माताओं और विद्यार्थियों के बीच भागीदारी से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं निवेश कानून सेसंबंधित उभरते हुए और नए क्षेत्रों व संबंधित क्षेत्रों की तकनीकी और बारीक समझ विकसित करने में सहायता मिलेगी। यह समझौता ज्ञापन तीन साल तक लागू रहेगा।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
जोहा चावल- मधुमेह प्रबंधन में श्रेष्ठ न्यूट्रास्युटिकल
भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में उगाया जाने वाला सुगंधित-जोहा चावल ब्लड ग्लुकोज को कम करने और मधुमेह की शुरुआत को रोकने में प्रभावी है और इसलिए मधुमेह प्रबंधन में एक श्रेष्ठ और प्रभावी न्यूट्रास्युटिकल है।
जोहा एक छोटे अन्न वाला शीतकालीन धान है जो अपनी महत्वपूर्ण सुगंध और उल्लेखनीय स्वाद के लिए विख्यात है। इससे संबंधित पारंपरिक दावा यह है कि जोहा चावल के उपभोक्ताओं में मधुमेह और हृदय रोगों की घटनाएं कम होती हैं, लेकिन इन्हें वैज्ञानिक रूप से सत्यापित किए जाने की आवश्यकता थी।
उस दिशा में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के एक स्वायत्त संस्थान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में उन्नत अध्ययन संस्थान  के वैज्ञानिकों ने सुगंधित जोहा चावल के न्यूट्रास्युटिकल गुणों का पता लगाया। राजलक्ष्मी देवी ने परमिता चौधरी के साथ अपने शोध में सुगंधित जोहा चावल के न्यूट्रास्युटिकल गुणधर्मों का पता लगाया। इन विट्रो प्रयोगशाला विश्लेषण के माध्यम से उन्होंने दो असंतृप्त फैटी एसिड अर्थात् लिनोलिक एसिड  और लिनोलेनिक  एसिड का पता लगाया। यह अनिवार्य फैटी एसिड  विभिन्न शारीरिक स्थितियों को बनाए रखने में मदद कर सकता है। ओमेगा-3 फैटी एसिड मधुमेह, हृदय रोगों और कैंसर जैसे कई मेटाबोलिक रोगों से बचाव करता है। जोहा ब्लड ग्लुकोज को कम करने और मधुमेह संक्रमित चूहों में मधुमेह की शुरुआत को रोकने में भी प्रभावी साबित हुआ है।
शोधकर्ताओं ने यह भी पाया कि सुगंधित जोहा चावल में व्यापक रूप से उपभोग की जाने वाली गैर-सुगंधित किस्म की तुलना में ओमेगा-6 से ओमेगा-3 का अधिक संतुलित अनुपात होता है। उचित आहार को बनाए रखने के लिए मनुष्यों द्वारा वांछित ओमेगा-6 से ओमेगा-3 आवश्यक फैटी एसिड  का अनुपात लगभग एक है। उन्होंने चावल की भूसी का तेल, एक पेटेंट उत्पाद जिसे वे मधुमेह प्रबंधन में प्रभावी होने का दावा करते हैं, बनाने के लिए इस जोहा चावल का उपयोग किया है ।
इसके अतिरिक्त, जोहा चावल कई एंटीऑक्सिडेंट, फ्लेवोनोइड्स और फेनोलिक में भी समृद्ध है। रिपोर्ट किए गए कुछ बायोएक्टिव यौगिकों में से ओरिज़ानॉल, फेरुलिक एसिड, टोकोट्रिनॉल, कैफिक एसिड, कैटेचुइक एसिड, गैलिक एसिड, ट्राइसिन, आदि शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक में एंटीऑक्सिडेंट, हाइपोग्लाइकेमिक और कार्डियो-सुरक्षात्मक प्रभाव हैं।
ग्राफिकल सार: टाइप -2 मधुमेह में एक न्यूट्रास्यूटिकल के रूप में जोहा।
रक्षा मंत्रालय
सम्मान और पुरस्कारः स्वतंत्रता दिवस 2022
स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर सेना कर्मियों को निम्नलिखित वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए हैं-
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क्र. सं.
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पुरस्कार
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संख्या
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टिप्पणी
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1.
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कीर्ति चक्र
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01
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प्रशस्ति पत्र संलग्न
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2.
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शौर्य चक्र
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08
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प्रशस्ति पत्र संलग्न
02 मरणोपरांत सहित
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3.
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बार टू सेना मेडल 
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02
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4.
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सेना पदक 
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81
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05 मरणोपरांत सहित
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5.
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मेंशन-इन-डिस्पैच
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41
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01 मरणोपरांत सहित
संलग्न फाइल-  वीरता पुरस्कार विजेताओं की सूची 2022
 कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र पुरस्कार 2022 के विजेताओं के प्रशस्ति पत्र
संस्कृति मंत्रालय
पंजाब के 45 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने ‘युवा संग्राम’ कार्यक्रम के तहत महाराष्ट्र के राज्यपाल से मुलाकात की
महाराष्ट्र के राज्यपाल ने आगंतुक छात्रों को आधुनिक शिक्षा और कौशल प्राप्त करने तथा अपने चुने हुए क्षेत्रों के माध्यम से राष्ट्र की सेवा करने का सुझाव दिया
पंजाब के 45 युवाओं के एक समूह ने प्रधानमंत्री द्वारा शुरु की गई पहल ‘युवा संग्राम’ के एक हिस्से के रूप में महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री रमेश बैस से आज  मुंबई के राजभवन में परस्पर बातचीत की।
राज्यपाल ने छात्रों का स्वागत करते हुए कहा कि महाराष्ट्र और पंजाब ने देश के स्वाधीनता आंदोलन के दौरान अध्यात्मिक और सांस्कृतिक आदन प्रदानों तथा घनिष्ठ सहयोग की एक लंबी परंपरा साझा की है। उन्होंने कहा कि भले ही इन दोनों राज्यों में भौगोलिक रूप से 1500 किमी से भी अधिक की दूरी है, पंजाब और महाराष्ट्र सिस्टर स्टेट हैं।
महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री रमेश बैस ने पंजाब के छात्र प्रतिनिधिमंडल को बताया कि संत नामदेव ने महाराष्ट्र से पंजाब की यात्रा की थी जबकि सिखों के 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह ने अपने जीवन के कुछ वर्ष महाराष्ट्र के नांदेड़ में बिताए थे।
राज्यपाल ने कहा कि महाराष्ट्र और पंजाब ने राष्ट्र को भगत सिंह और राजगुरु जैसे महान योद्धा और क्रांतिकारी दिए हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और पंजाब के कई युवा सशस्त्र बलों में शामिल होकर देश की सेवा करते हैं। राज्यपाल ने पंजाब के छात्रों को आधुनिक शिक्षा और कौशल प्राप्त करने, बुरी आदतों से दूर रहने तथा अपने चुने हुए क्षेत्रों के माध्यम से राष्ट्र की सेवा करने की अपील की।
राज्यपाल ने छात्रों से देश भर में भ्रमण करके, अलग अलग राज्यों के भोजन, भाषा और संस्कृति की विविधता की सराहना करने की अपील की। उन्होंने कहा कि मोबाइल और लैपटौप के कारण लोग अपने परिवारों से दूर होते जा रहे हैं। उन्होंने युवाओं से देश के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण करने का आग्रह किया जिससे कि संप्रेषण में वृद्धि होगी और वे बहुत कुछ नया सीखेंगे।
महाराष्ट्र के दौरे पर आए युवाओं ने राज्यपाल को अपने अनुभवों तथा किस प्रकार उन्होंने राज्य के व्यंजन और संस्कृति को पसंद किया, के बारे में बताया।
पंजाब से महाराष्ट्र के दौरे पर आए युवाओं की यात्रा का समन्वयन आईआईटी, बांबे द्वारा किया जा रहा है। इस ज्ञानवर्द्धक यात्रा का उद्देश्य युवाओं को पर्यटन परंपरा, विकास, प्रौद्योगिकी और लोगों से लोगों के संपर्क के क्षेत्रों में एक व्यापक, बहुआयामी अनुभव प्रदान करना है।
इस अवसर पर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा के अध्यक्ष प्रो. टी जी सीताराम, आईआईटी, बांबे के निदेशक सुभाशीष चौधरी, ‘युवा संगम’ के समन्वयक प्रो. मंजेश हनावल, प्रो. सुरेन्द्र नाइक, आईआईटी रजिस्ट्रार गणेश भोरकडे़, एनआईटी जालंधर के संकाय सदस्य भी उपस्थित थे।
महाराष्ट्र के 35 युवक और दादर नागर हवेली, दमन दीव के 10 युवक भी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरु की गई पहल ‘युवा संग्राम’ कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में एनआईटी जालंधर का दौरा कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में भारत के 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1000 युवाओं की सहभागिता की परिकल्पना की गई है।
रक्षा मंत्रालय
छावनी बोर्डों के 194 स्कूलों में 'स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम' की शुरुआत
छावनी क्षेत्रों के निवासियों के लिए 'ईज ऑफ लिविंग' को सक्षम करते हुए, 15 राज्यों में 62 छावनी बोर्डों के प्रबंधन के तहत 194 स्कूलों में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म- स्कूल प्रबंधन प्रणाली  लागू की गई है। रक्षा मंत्रालय के रक्षा संपदा महानिदेशालय  ने इन-हाउस एसएमएस विकसित किया है, जिससे 61,943 छात्र और 1,965 शिक्षक लाभान्वित हुए हैं और छावनी तथा आसपास के क्षेत्रों के निवासियों को सेवा प्रदान कर रहे हैं। वर्तमान में यह प्रणाली अंग्रेजी माध्यम में काम करती है तथा स्थानीय भाषाओं में सेवाएं देने के लिए इसे और विकसित किया जा रहा है।
एसएमएस माता-पिता को स्कूल में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन करने, अपने बच्चों की प्रगति की निगरानी, शिकायत, डिजिटल मोड में फीस का भुगतान करने आदि में सक्षम बनाता है। एसएमएस पहल उपयोगकर्ता के अनुकूल है जो छावनी के निवासियों के लिए "सेवाओं में आसानी" को सक्षम करती है। अभिभावकों के लिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया को भी आसान बना दिया गया है।
स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम में निम्नलिखित ऑनलाइन सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं:
· पंजीकरण और प्रवेश
· स्थानांतरण प्रमाणपत्र जारी करना
· होमवर्क और असाइनमेंट
· शिकायत और घटना की रिपोर्टिंग
· फीस जमा करना
· छात्रों का शैक्षणिक प्रदर्शन और ग्रेड
· समय सारिणी और उपस्थिति
· ग्रेड और रिपोर्ट कार्ड
· अधिसूचनाएं और स्कूल गतिविधि परिपत्र
· माता-पिता को उनके बच्चों के प्रदर्शन और प्रगति के बारे में एसएमएस तथा ईमेल के माध्यम से सूचना
एसएमएस को अभिभावकों, शिक्षकों, छात्रों और अन्य हितधारकों से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिल रही है। माता-पिता की सुविधा के लिए, छावनी बोर्डों द्वारा एक हेल्पडेस्क सुविधा भी प्रदान की गई है। यह एक ही प्लेटफॉर्म पर पेश किया जाने वाला सबसे अनूठा यूजर फ्रेंडली सिस्टम बन गया है।
छावनी बोर्ड देश में 62 छावनियों में 20 लाख से अधिक निवासियों को रक्षा मंत्रालय के रक्षा संपदा महानिदेशालय  की ई-छावनी परियोजना के माध्यम से विभिन्न ऑनलाइन नागरिक सेवाएं प्रदान करते हैं।
गृह मंत्रालय
पद्म पुरस्कार-2022 के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 15 सितंबर, 2021
गणतंत्र दिवस, 2022 के अवसर पर घोषित किए जाने वाले पद्म पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन नामांकन/सिफारिशें जारी हैं। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन की अंतिम तारीख 15 सितंबर, 2021 है। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन/सिफारिशें केवल पद्म पुरस्कार पोर्टल https://padmaawards.gov.in पर ऑनलाइन माध्यम से ही प्राप्त की जाएंगी।
पद्म पुरस्कारों में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में शामिल हैं। 1954 में स्थापित किए गए इन पुरस्कारों की घोषणा प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। यह पुरस्कार 'कार्य में विशिष्टता' की पहचान करने का प्रयास करता है और कला, साहित्य एवं शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, इंजीनियरिंग, सार्वजनिक मामलों, सिविल सेवा, व्यापार और उद्योग आदि सभी क्षेत्रों/विषयों में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों/सेवाओं के लिए प्रदान किया जाता है। इन पुरस्कारों के लिए नस्ल, व्यवसाय, स्थिति या लिंग आदि बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्ति पात्र हैं। डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को छोड़कर सार्वजनिक उपक्रमों के साथ काम करने वालों सहित सरकारी कर्मचारी, पद्म पुरस्कार के लिए पात्र नहीं हैं।
सरकार इन पद्म पुरस्कारों को 'जनता का पद्म' में परिवर्तित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए सभी नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि वे स्व-नामांकन सहित नामांकनों/सिफारिशों को भेजें।
नामांकन/सिफारिशों में उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध प्रारूप में निर्दिष्ट सभी जरूरी विवरण शामिल होने चाहिए, जिसमें स्पष्ट रूप से प्रतिष्ठित व्यक्ति की असाधारण उपलब्धियां/सेवा/संबंधित क्षेत्र/अनुशासन तथा उसकी/उसके लिए अनुशंसित उद्धरण  शामिल हों।
गृह मंत्रालय ने सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, भारत रत्न और पद्म विभूषण विजेताओं, उत्कृष्ट संस्थानों से उन प्रतिभाशाली व्यक्तियों की पहचान करने की दिशा में पूर्ण प्रयास करने का अनुरोध किया है, जिनकी उत्कृष्टता और उपलब्धियां वास्तव में महिलाओं, समाज के कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजनों के बीच पहचान की हकदार हों और वे समाज के लिए निस्वार्थ सेवा में लगे हुए हों।
इस संबंध में और विस्तृत विवरण गृह मंत्रालय की वेबसाइट  पर शीर्षक ‘पुरस्कार एवं पदक’ के अंतर्गत उपलब्ध हैं। इन पुरस्कारों से संबंधित नियम और विधि वेबसाइट https://padmaawards.gov.in/AboutAwards.aspx के लिंक पर उपलब्ध हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री से अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ने मुलाकात की
अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एच.ई.माइकल आर.पॉम्पियो और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस एच.ई.डॉ मार्क टी.एस्पर ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की है।
इस मौके पर उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति का अभिवादन प्रधानमंत्री तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री ने भी फरवरी 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति की सफल भारत यात्रा को याद करते हुए, अपना अभिवादन अमेरिकी राष्ट्रपति को अमेरिकी प्रतिनिधियों से देने को कहा है।
अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ने प्रधानमंत्री को दोनों देश के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक और आज भारत-अमेरिका के बीच सफलतापूर्वक हुई तीसरी 2+2 वार्ता के बारे में भी जानकारी दी। दोनों सेक्रेटरी ने कहा कि अमेरिकी सरकार लगातार रिश्तों को मजबूत करने के लिए भारत के साथ मिलकर काम कर रही है। जिससे कि दोनों देश अपने विजन और लक्ष्य को हकीकत में बदल सकें।
प्रधानमंत्री ने भी 2+2 वार्ता के तीसरे सफल आयोजन की प्रशंसा करते हुए कहा कि हाल के वर्षों में दोनों देश, जिस तरह से विकास के लिए वैश्विक रणनीतिक साझेदारी कर आगे बढ़े हैं, वह काफी संतोषजनक है। इस मौके पर उन्होंने दोनों देशों के बीच मजबूत भरोसे, साझा मूल्य और नागरिकों के आपसी सहयोग का भी उल्लेख किया।
पर्यटन मंत्रालय
पर्यटन मंत्रालय ने 'स्वदेश दर्शन' योजना के अंतर्गत बौद्ध सर्किट केलिए 5 परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है: श्री जी किशन रेड्डी
देश में पर्यटन अवसंरचना का निर्माण करने के उद्देश्य से पर्यटन मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों/केंद्रीय एजेंसियों को 'स्वदेश दर्शन' और 'तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान'  वाली अपनी योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। मंत्रालय ने 'स्वदेश दर्शन' योजना के अंतर्गत बौद्ध सर्किट थीम के तहत उत्तर प्रदेश में 1 परियोजना सहित 5 परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है। इसके अलावा, एक अन्य परियोजना 'उत्तर प्रदेश और बिहार में सड़क के किनारे सुविधाओं का विकास' करने के लिए 17.93 करोड़ रुपये की राशिवाराणसी-गया; लखनऊ-अयोध्या- लखनऊ; गोरखपुर कुशीनगर; कुशीनगर-गया कुशीनगर मार्ग के लिए स्वीकृत की गई हैं। पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य के धमेक स्तूप, सारनाथ में साउंड एंड लाइट शो के घटक के रूप में 7.34 करोड़ और बुद्ध थीम पार्क, सारनाथ में 2.20 करोड़ रुपये की भी मंजूरी प्रदान की गई है।
प्रधानमंत्री ने 20 अक्टूबर 2021 को कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था, जो इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। इसके अलावा, "बोधगया पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करते हुए बौद्ध संस्कृति और पर्यटन का वैश्विक केंद्र के रूप में भारत का पुनरुद्धार" करने के लिए एक समन्वित रणनीति विकसित करने के उद्देश्य से एक कार्य योजना तैयार की गई है।इस कार्य योजना मे 4 कार्यक्षेत्रों के अंतर्गतमध्यवर्तन शामिल हैं: i) कनेक्टिविटी; ii) अवसंरचना और लॉजिस्टिक्स; iii) सांस्कृतिक विरासत, अनुसंधान और शिक्षा; और iv) जन जागरूकता, संचार और आउटरीच। इसके साथ ही कार्य योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए पर्यटन मंत्रालय को नोडल मंत्रालय बनाया गया है।
पर्यटन मंत्रालय वर्तमान में चल रही अपनी प्रचार गतिविधियों के भाग के रूप में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में देश के बौद्ध स्थलों सहित विभिन्न पर्यटन स्थलों को समग्र रूप से बढ़ावा देता है।
यह जानकारी पर्यटन मंत्री, श्री जी किशन रेड्डी ने आज लोकसभा में लिखित जवाब के रूप में दी।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने ईद-उल-जु़हा की पूर्व संध्या पर देशवासियों को बधाई दी
उपराष्ट्रपति श्री एम.वेंकैया नायडु ने ईद-उल-फितर के शुभ अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। उपराष्ट्रपति का पूरा संदेश इस प्रकार है-
"मैं 'ईद-उल-जु़हा' के पावन अवसर पर देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ देता हूँ।
पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाने वाला कुर्बानी का त्यौहार 'ईद-उल-जु़हा' ईश्वर के प्रति परम भक्ति का प्रतीक है।
यह लोगों को अपनी भावनाओं को साझा करने एवं एक दूसरे का ध्यान रखने तथा जरूरतमंद एवं गरीब लागों के प्रति संवेदना प्रकट करने का अवसर प्रदान करता है।
मैं आशा करता हूँ कि यह त्यौहार समाज में एकता और भाईचारे की भावना को सुदृढ़ करेगा और लोग एक दूसरे के और करीब आएंगे।
मैं कामना करता हूँ कि ईद-उल-जु़हा से जुड़े उत्कृष्ट आदर्शों से हमारे जीवन में शांति और सद्भाव बढ़ेगा तथा हमारे देश में समृद्धि आएगी।"
गृह मंत्रालय
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने राष्ट्रीय आपदा मोचन बल  को बल के 18वें स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दीं
एनडीआरएफ़ की यात्रा साहस और पेशेवर उत्कृष्टता के लिए प्रतिबद्धता के अनुकरणीय कार्यों से भरपूर है
मैं उन तमाम जिंदगियों के लिए उनका अभिवादन करता हूं, जो उन्होंने खुद को खतरे में डालकर बचाई हैं
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने राष्ट्रीय आपदा मोचन बल  को बल के 18वें स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दीं।
एक ट्वीट के माध्यम से श्री अमित शाह ने कहा कि “एनडीआरएफ़ के बहादुरों को बल के स्थापना दिवस पर मेरी शुभकामनाएं। एनडीआरएफ़ की यात्रा साहस और पेशेवर उत्कृष्टता के लिए प्रतिबद्धता के अनुकरणीय कार्यों से भरपूर है। मैं उन तमाम जिंदगियों के लिए उनका अभिवादन करता हूं, जो उन्होंने खुद को खतरे में डालकर बचाई हैं।“
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
एनएचएआई ने बेंगलुरु-मैसूर एक्सेस नियंत्रित राजमार्ग का सुरक्षा निरीक्षण किया
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण  ने बेंगलुरु-मैसूर एक्सेस नियंत्रित राजमार्ग के सुरक्षा निरीक्षण के लिए सड़क सुरक्षा विशेषज्ञों की एक समिति बनाई है। इस समिति का उद्देश्य सुरक्षित यात्रा को प्रोत्साहित करके कर्नाटक की जनता के लिए कॉरिडोर की सेवा सुनिश्चित करना है। यह समिति अभी राजमार्ग के दौरे पर है और 20 जुलाई तक अपना अध्ययन पूरा कर लेगी। यात्रा समाप्ति के बाद 10 दिन के अंदर समिति अपनी रिपोर्ट देगी।
इसे यातायात के लिए मार्च 2023 में खोला गया। 118 किमी लंबा बेंगलुरु-मैसूर एक्सेस नियंत्रित राजमार्ग कॉरिडोर एनएच-275 का हिस्सा भी कवर करता है। एनएचएआई ने इस राजमार्ग को बनाने में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया है। यह राजमार्ग वाणिज्य को प्रोत्साहित कर रहा है और क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अग्रदूत के रूप में कार्य कर रहा है। राजमार्ग ने कर्नाटक के दो शहरों के बीच यात्रा के समय को लगभग आधा घटाकर केवल 75 मिनट कर दिया है। यह राजमार्ग भारत की तेजी से बदल रही सड़क अवसंरचना तथा विश्व स्तरीय राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क बनाने के प्रति एनएचएआई की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।
इस कॉरिडोर में 4 रेल ओवरब्रिज, 9 बड़े पुल, 40 छोटे पुल, 89 अंडरपास तथा ओवरपास हैं और 6 बाईपास बिदादी, रामनगर, चन्नापटना, मद्दूर, मांड्या और श्रीरंगपट्टना शहरों के लिए बनाए जा रहे हैं, ताकि यातायात की भीड़ कम की जा सके और इसे सुगम बनाया जा सके। एक्सेस-नियंत्रित राजमार्ग कर्नाटक को तमिलनाडु और केरल के साथ अंतर-राज्य कनेक्टिविटी प्रदान करता है और कुर्ग, श्रीरंगपट्टनम, वायनाड और ऊटी शहरों की भीड़भाड़ कम करता है।
एनएचएआई की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में राष्ट्रीय राजमार्गों की सुरक्षा में सुधार करना है तथा राष्ट्रीय राजमार्गो पर सभी यात्रियों के लिए सुरक्षित, सहज और बाधा रहित यात्रा अनुभव सुनिश्चित करना है।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य  का क्रियान्वयन
केएमएस खरीद प्रक्रिया के तहत 70311.78 करोड़ के एमएसपी मूल्य की धान की खरीद की गई है जिससे लगभग 40.53 लाख धान के किसान लाभान्वित हुए हैं
वर्तमान खरीफ विपणन सीजन  2020-21 के दौरान, सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य  योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है।
खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू एवं कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार जैसे राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में सुचारु रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 308.57 लाख मीट्रिक टन की तुलना में इस वर्ष 11 दिसंबर 2020 तक 372.41 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है और इस प्रकार पिछले वर्ष के मुकाबले धान की खरीद में 20.68 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। कुल 372.41 लाख मीट्रिक टन की खरीद में से अकेले पंजाब ने 202.77 लाख मीट्रिक टन का योगदान दिया है जो कि कुल खरीद का 54.45 प्रतिशत है।
कुल 70311.78 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य के साथ वर्तमान में जारी केएमएस खरीद प्रक्रिया से लगभग 40.53 लाख किसान अभी तक लाभान्वित हो चुके हैं।
इसके अलावा, राज्यों से प्रस्ताव के आधार पर खरीफ विपणन सीजन 2020 के लिए तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों से मूल्य समर्थन योजना  के तहत 48.11 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए खोपरे  की 1.23 लाख मीट्रिक टन की खरीद को भी मंजूरी दी गई। पीएसएस के तहत अन्य राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों से खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति पर दलहन, तिलहन और खोपरे के लिए भी मंजूरी दी जाएगी ताकि अधिसूचित फसल अवधि के दौरान बाजार दर एमएसपी से कम होने की स्थिति में वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित एमएसपी के आधार पर इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद, राज्य की ओर से नामित खरीद एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे पंजीकृत किसानों से की जा सके।
11 दिसंबर 2020 तक सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 829.57 करोड़ रुपये की एमएसपी मूल्य वाली मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की 154423.46 मीट्रिक टन की खरीद की है जिससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 87,024 किसान लाभान्वित हुए।
इसी तरह, 11 दिसंबर 2020 तक 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 5089 मीट्रिक टन खोपरे  की खरीद की गई है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3,961 किसान लाभान्वित हुए हैं जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 293.34 मीट्रिक टन खोपरे की खरीद की गई थी। खोपरे और उड़द के संदर्भ में, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में दरें एमएसपी से अधिक हैं। संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें खरीफ की फसल दलहन और तिलहन के संबंध में आवक के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा तय की गई तारीख से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर रही है।
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और कर्नाटक राज्यों में एमएसपी के तहत बीज कपास  की खरीद प्रक्रिया सुचारु रूप से चल रही है। 11 दिसंबर 2020 तक 4743142 कपास की गांठें खरीदी गईं जिनका मूल्य 13879.27 करोड़ रुपये हैं जिससे 9,27,300 किसान लाभान्वित हुए हैं।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
टेली-लॉ कानूनी सलाह की सुविधा देकर नागरिकों के जीवन में सुधार कर रहा है
न्याय विभाग के टेली-लॉ का उद्देश्य डिजिटल डिवाइड को पाटने के लिए देश के दूरदराज के कोनों तक पहुंचकर, मुकदमे से पहले की मुफ्त सलाह के माध्यम से नागरिकों के जीवन में सुधार करना और सभी के लिए न्याय वितरण को सुलभ और कुशल बनाना है।
न्याय विभाग ने कॉमन सर्विस सेंटर  के माध्यम से वंचित समुदायों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए एनएएलएसए और सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के साथ भागीदारी की है।
टेली-लॉ का अर्थ कानूनी सूचना और सलाह देने के लिए संचार और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग है। वकीलों और लोगों के बीच यह ई-इंटरैक्शन सीएससी पर उपलब्ध वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए होगा।
टेली-लॉ की अवधारणा कानूनी सेवा प्राधिकरणों और सीएससी के फ्रंट ऑफिस में तैनात वकीलों के एक पैनल के माध्यम से कानूनी सलाह की सुविधा प्रदान करना है। यह परियोजना 1,00,000 ग्राम पंचायतों में पहचाने गए ग्राम स्तरीय उद्यमी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/ टेलीफोन सुविधाओं के माध्यम से नागरिकों को पैनल वकीलों से जोड़ने की पहल करती है।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
ईपीएफओ ने उमंग एप के जरिए पेंशनभोगियों के लिए ‘व्यू पेंशन पासबुक’ सेवा शुरू की
 ने अब ‘उमंग एप’ के जरिए एक नई सेवा शुरू की है। ‘व्यू पासबुक’ विकल्प को क्लिक करने पर संबंधित पेंशनभोगी को पीपीओ नंबर और अपने जन्मदिन को दर्ज करना पड़ता है। इन जानकारियों का सफल सत्यापन हो जाने के बाद संबंधित पेंशनभोगी के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। इस ओटीपी को दर्ज करने के बाद ‘पेंशनर पासबुक’ संबंधित पेंशनभोगी के विवरण जैसे कि उसके नाम, जन्मदिन और उसके खाते में डाली गई पिछली पेंशन रकम से संबंधित जानकारियां दर्शाने लगेगी। वित्त वर्ष के हिसाब से संपूर्ण पासबुक विवरण डाउनलोड करने की सुविधा भी उपलब्ध है।
ईपीएफओ की जो अन्य ई-सेवाएं उमंग एप के जरिए पहले से ही उपलब्ध हैं उनमें कर्मचारी केन्द्रित सेवाएं , नियोक्ता केन्द्रित सेवाएं , सामान्य सेवाएं , पेंशनभोगियों को दी जाने वाली सेवाएं  और ई-केवाईसी सेवाएं  शामिल हैं।