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इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
एमईआईटीवाई सचिव श्री अलकेश कुमार शर्मा ने 'ग्राफीन-ऑरोरा कार्यक्रम' का शुभारंभ किया
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय  के सचिव श्री अलकेश कुमार शर्मा ने आज केरल के कोच्चि स्थित माकेर विलेज में आयोजित एक समारोह में 'ग्राफीन- ऑरोरा कार्यक्रम' का शुभारंभ किया।
यह कार्यक्रम डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय , भारत सरकार और केरल सरकार तथा उद्योग साझेदारों के संयुक्त वित्त पोषण के साथ कुल 94.85 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय के साथ कार्यान्वित किया जाएगा। इसमें कार्बोरंडम प्राइवेट लिमिटेड मुख्य उद्योग साझेदारों में से एक के रूप में सम्मिलित है। विकसित स्टार्टअप उत्पादों के साथ-साथ, कोच्चि के मेकर विलेज में स्थापित इंडिया इनोवेशन सेंटर ग्राफीन  जैसे अनुसंधान और विकास केंद्रों में विकसित प्रौद्योगिकियों और उत्पादों पर भी व्यावसायीकरण की दृष्टि से विचार किया जाएगा।
इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री अलकेश कुमार शर्मा ने कहा कि 'इंडिया ग्राफीन इंजीनियरिंग एंड इनोवेशन सेंटर ' नामक एक खण्ड - 8 कंपनी  की स्थापना की जाएगी और प्रारंभिक परिचालन केरल सरकार द्वारा हाल ही तिरुवनन्तपुरम में डिजिटल साइंस पार्क में आरंभ की गई सुविधा से शुरू होगा। यह स्टार्टअप और उद्योग को पूर्ण सुविधा प्रदान करते हुए अनुसंधान एवं विकास और व्यावसायीकरण के बीच के अंतर को समाप्त करेगा।
सचिव, एमईआईटीवाई ने इस बात का उल्लेख किया कि यह गहन/उभरते ग्राफीन प्रौद्योगिकी और नवाचार इकोसिस्टम को प्रोत्साहन देगा, जो स्केल एडॉप्शन के लिए विकसित ग्राफीन प्रौद्योगिकियों के व्यावसायीकरण हेतु एसएमई और स्टार्टअप का मार्गदर्शन, विकास, कार्यान्वयन और सहायता कर सकता है। उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया कि एक उभरती प्रौद्योगिकी के रूप में ग्राफीन के व्यावसायीकरण संबंधी इको-सिस्टम के निर्माण से भारत को दुनिया के नए सामग्री बाजार में अग्रणी स्थान हासिल करने में मदद मिलेगी।
श्री अल्केश कुमार शर्मा ने देश में हार्डवेयर स्टार्टअप के विकास में माकेर विलेज की प्रगति और योगदान के बारे में भी बताया और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद परीक्षण के लिए संपूर्ण इको सिस्टम के निर्माण के लिए एमईआईटीवाई की सहायता का भरोसा दिलाया। उन्होंने आईआईओटी सेंसर्स के बारे में एमईआईटीवाई द्वारा वित्त पोषित अन्य उत्कृष्टता केंद्रों और इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन के परिणामों की भी सराहना की, जो इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के विकास के लिए सामग्री, सेंसर से लेकर सिस्टम एकीकरण तक के समाधानों का पूरक है।
इस अवसर पर डॉ. रतन केलकर, आईएएस, सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, केरल सरकार; श्री सुमन बिल्ला आईएएस, प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, केरल सरकार; डॉ. साजी गोपीनाथ, कुलपति, डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल; श्रीमती सुनीता वर्मा, समूह समन्वयक, एमईआईटीवाई; प्रोफेसर एलेक्स जेम्स, सीआई, ग्राफीन ऑरोरा कार्यक्रम, और श्री कामेश गुप्ता, सीओ-सीआई, ग्राफीन ऑरोरा; डॉ. पीएस जयन, कार्बोरंडम प्राइवेट लिमिटेड भी उपस्थित थे।
आयुष
भारतीय मानक ब्यूरो ने आयुष से जुड़े 31 जड़ी-बूटियों और उत्पादों से संबंधित भारतीय मानकों को अधिसूचित किया
आयुष मंत्रालय ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि “आयुष के मानक और प्रमाणन से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ेगा और उपभोक्ताओं को भी लाभ होगा”
भारतीय मानक ब्यूरो ने आयुष केंद्रित एक समर्पित अतिरिक्त विभाग की भी स्थापना की
मानकीकरण, अंकन और गुणवत्ता प्रमाणन की गतिविधियों के लिए अनिवार्य भारत के राष्ट्रीय मानक निकाय, भारतीय मानक ब्यूरो  ने आयुष के क्षेत्र में मानकीकरण के लिये एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। बीआईएस ने आयुष से संबंधित 31 भारतीय मानकों को अधिसूचित किया है, जिसमें से 30 जड़ी-बूटियों और एक उत्पाद  शामिल हैं। इन मानकों को हाल ही में राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से प्रकाशित किया गया था। बीआईएस ने आयुष के केन्द्रीयकरण को समर्पित एक अतिरिक्त विभाग की भी स्थापना की है।
आयुष मंत्रालय ने बीआईएस के इस कदम की सराहना की है और माना है कि मानकों के विकास और आयुष के प्रमाणन के लिए बीआईएस का यह प्रयास उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करके, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाएगा, निर्माताओं को विश्वास प्रदान करेगा और लागत कम कर, प्रदर्शन और सुरक्षा में सुधार कर उपभोक्ताओं को भी लाभ पहुंचाएगा।
हाल ही में बीआईएस ने, बीआईएस में आयुष केंद्रित एक समर्पित अतिरिक्त विभाग की स्थापना करके भारत में मानकीकरण की अपनी मजबूत संरचना में एक और स्तम्भ को जोड़ा है। ऐसा माना जाता है कि बीआईएस का यह कदम न केवल मानकीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान करेगा बल्कि आयुष मंत्रालय के सभी स्तरों पर उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य में भी मदद करेगा।
बीआईएस ने अपनी नई पहल में मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन आईएसओ के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय मानक तैयार करने की भी शुरुआत की है। बीआईएस की सलाह पर आईएसओ/टीसी-215 स्वास्थ्य सूचना विज्ञान में ‘पारंपरिक चिकित्सा’ पर एक कार्य समूह  बनाया गया है।
वैश्वीकरण और पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों के बढ़ते उपयोग के कारण आयुष प्रणालियों के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मानकों की अनिवार्यता बढ़ गई है। आयुष मंत्रालय राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर उपभोक्ताओं को गुणवत्ता पूर्ण उत्पादों और सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने और व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए एक जीवंत ‘क्वालिटी इकोसिस्टम’ बनाने के लिए लगातार काम कर रहा है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
परिणामों की सूची: तंजानिया संयुक्त गणराज्य की राष्ट्रपति महामहिम सामिया सुलुहु हसन की भारत की राजकीय यात्रा 
एमओयू और समझौते, जिनका आदान-प्रदान हुआ
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क्रम संख्या
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एमओयू/समझौते का नाम
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तंजानिया पक्ष के प्रतिनिधि
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भारतीय पक्ष के प्रतिनिधि
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1
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डिजिटल बदलाव के लिए जनसंख्या के पैमाने पर कार्यान्वित सफल डिजिटल समाधानों को साझा करने के क्षेत्र में सहयोग पर भारत गणराज्य के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और तंजानिया संयुक्त गणराज्य के सूचना, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन
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नेप एम. ननौये, तंजानिया के सूचना, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
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डॉ. एस. जयशंकर,
भारत के विदेश मंत्री
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2
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व्हाइट शिपिंग जानकारी साझा करने पर भारत गणराज्य की भारतीय नौसेना और तंजानिया संयुक्त गणराज्य की तंजानिया शिपिंग एजेंसीज कॉर्पोरेशन के बीच तकनीकी समझौता
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महामहिम श्री जनवरी वाई मकाम्बा,
तंजानिया के विदेश मामलों और पूर्वी अफ्रीकी सहयोग मंत्री
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डॉ. एस. जयशंकर,
भारत के विदेश मंत्री
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3
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वर्ष 2023-2027 के लिए भारत गणराज्य की सरकार और तंजानिया संयुक्त गणराज्य की सरकार के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम
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महामहिम श्री जनवरी वाई मकाम्बा,
तंजानिया के विदेश मामलों और पूर्वी अफ्रीकी सहयोग मंत्री
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डॉ. एस. जयशंकर,
भारत के विदेश मंत्री
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4
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खेल के क्षेत्र में सहयोग पर तंजानिया की नेशनल स्पोर्ट्स कौंसिल और भारतीय खेल प्राधिकरण के बीच समझौता ज्ञापन 
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महामहिम श्री जनवरी वाई मकाम्बा,
तंजानिया के विदेश मामलों और पूर्वी अफ्रीकी सहयोग मंत्री
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डॉ. एस. जयशंकर,
भारत के विदेश मंत्री
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5
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तंजानिया में एक औद्योगिक पार्क की स्थापना के लिए भारत गणराज्य के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तहत जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण और तंजानिया संयुक्त गणराज्य के तंजानिया इन्वेस्टमेंट सेंटर के बीच समझौता ज्ञापन
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महामहिम प्रो. किटिला ए. मकुम्बो,
तंजानिया के योजना और निवेश राज्य मंत्री
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डॉ. एस. जयशंकर,
भारत के विदेश मंत्री
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6
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समुद्री उद्योग में सहयोग पर कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड और मरीन सर्विसेज कंपनी लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन
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सुश्री अनीसा के. मबेगा, भारत में तंजानिया की उच्चायुक्त
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श्री बिनया श्रीकांत प्रधान, तंजानिया में भारत के उच्चायुक्त
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
दीव स्मार्ट सिटी पहला नगर है, जो दिन के समय शत प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा संचालित होगा
बंगलुरू स्मार्ट सिटी के यातायात प्रबंधन समाधान को विकसित करने के लिए प्रारूप का परीक्षण किया जा रहा है
जयपुर स्मार्ट सिटी के लिए रात्रि बाजार की रूपरेखा तैयार की जा रही है
दीव स्मार्ट सिटी भारत का पहला ऐसा नगर बन गया है जो दिन के समय शत प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित होता है। हरे-भरे और स्वच्छ रहने के लिए इस नगर ने दूसरे नगरों के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया है। पिछले वर्ष तक दीव अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 73 प्रतिशत गुजरात से आयात करता था। इसके समाधान के लिए दीव ने दो तरीके अपनाए। पहला- 50 एकड़ के पथरीले बंजर भूमि पर 9 मेगावाट शक्ति की सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना की गई है। इसके अलावे 79 सरकारी भवनों पर सौर पैनल लगाए गए हैं, जिससे 1.3 मेगावाट विद्युत पैदा होती है। सौर क्षमता बढ़ाने के लिए दीव ने अपने नागरिकों को छत पर 1-5 किलोवाट की क्षमता वाले सौर पैनल लगाने पर 10,000-50,000 रूपये की सब्सिडी देने का प्रस्ताव दिया है। दीव प्रत्येक वर्ष 13,000 टन कार्बन उत्सर्जन की बचत कर रहा है। कम लागत वाले सौर ऊर्जा के कारण दीव ने बिजली की घरेलू दरों में पिछले वर्ष 10 प्रतिशत तथा इस वर्ष 15 प्रतिशत की कटौती की है।
बंगलुरू स्मार्ट सिटी में यातायात प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए इलैक्ट्रॉनिक सिटी टाउनशिप ऑथोरिटी  की सहायता से यातायात प्रबंधन समाधान के एक मूल प्रारूप का परीक्षण किया जा रहा है। यह यातायात की वैसी जानकारी प्रदान करेगा, जो वर्तमान में उपलब्ध नहीं हैं। इसके अंतर्गत कई कैमरों की मदद से वीडियो बनाए जाएंगे और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग से इसका प्रसंस्करण किया जाएगा ताकि वास्तविक समय में स्वचालित तरीके से वाहन की पहचान, यातायात के घनत्व का आंकलन, और ट्रैफिक लाइट को नियंत्रित किया जा सके।
आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने, शहरी सार्वजनिक स्थलों का विस्तार करने तथा क्षेत्र को सामाजिक रूप से सक्रिय बनाने के लिए जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड  ने गुलाबी शहर के हृदय में स्थित चौड़े रास्ते में रात्रि बाजार विकसित करने की योजना बनाई है। इसके लिए जेएससीएल 700 दुकानदारों का पंजीकरण करेगा। ये दुकानदार 9:00 बजे रात्रि से 1:00 बजे मध्य रात्रि तक अपने दुकान चला सकेंगे। इस परियोजना से नागरिकों को कार्यालय के समय के बाद मनोरंजन और खरीदारी का अवसर मिलेगा।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने इजरायल के उन्नत कृषि अनुसंधान संस्थान , वोल्केनी केन्द्र का दौरा किया
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 10 मई 2022 को इजरायल में कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत कृषि अनुसंधान संस्थान  के वोल्केनी केंद्र का दौरा किया। श्री तोमर ने भारतीय कृषि के संदर्भ में खेती-बाड़ी में तकनीकी प्रगति से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर इस संस्थान के विशेषज्ञों के साथ बातचीत की। विचार-विमर्श के मुद्दों में प्रमुख रूप से संरक्षित वातावरण में मुख्य फसलों की खेती, मीठे पानी में मछली पालन, उन्नत पौध संरक्षण तकनीक, शुद्धता के साथ कृषि, दूर से निगरानी करना और फसल कटाई के बाद की प्रक्रिया तथा प्रौद्योगिकी आदि शामिल हैं।
इजरायल का एआरओ, वोल्केनी केन्द्र अपने छह संस्थानों के साथ इजरायल के कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत काम कर रहे हैं, जो पादप विज्ञान, पशु विज्ञान, पादप संरक्षण, मिट्टी, जल एवं पर्यावरण विज्ञान, कृषि अभियांत्रिकी, फसल कटाई के बाद की प्रक्रिया और खाद्य विज्ञान के क्षेत्र में अकादमिक तथा बुनियादी अनुसंधान के लिए कार्यरत हैं। कृषि फसलों के लिए इजरायल का जीन बैंक भी एआरओ वोल्केनी केन्द्र के परिसर में स्थित है।
एआरओ इजरायल में विशेष रूप से शुष्क क्षेत्र की कृषि पर ध्यान केंद्रित करता है, जिससे खेती-बाड़ी के लिए आवश्यक सभी संसाधनों की कमी वाला यह देश भी दुनिया भर में कृषि उत्पादन के उच्चतम स्तर को प्राप्त करने में सक्षम है। एआरओ अच्छी कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने में शामिल विभिन्न अंतरराष्ट्रीय, क्षेत्रीय व राष्ट्रीय संस्थानों तथा विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन  के साथ घनिष्ठ संबंध रखता है।
भारत से लगभग 60 डॉक्टरेट उपाधि के फेलो एआरओ वोल्केनी केन्द्र के विभिन्न संस्थानों में अनुसंधान गतिविधियों में संलग्न होकर कार्य कर रहे हैं। फेलोशिप आम तौर पर तीन महीने से दो साल तक की अवधि के लिए होती है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर भारतीय पोस्ट-डॉक्टरेट फेलो और एआरओ वोल्केनी केन्द्र के प्रमुख व्यक्तियों के साथ चर्चा की।
एमजी/एएम/एनके/वाईबी
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राष्ट्रपति सचिवालय
तंजानिया के संघ दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति का संदेश
राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने संयुक्त तंजानिया गणराज्य के संघ दिवस  की पूर्व संध्या पर वहां की सरकार और नागरिकों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।
संयुक्त तंजानिया गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम डॉ. जॉन पोम्ब मागूफुली को भेजे अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा, "तंजानिया के संघ दिवस के अवसर पर महामहिम और वहां के मैत्रीपूर्ण लोगों को भारत सरकार, यहां की जनता तथा मेरी ओर बधाई तथा शुभकामनाएं देते हुये मुझे अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है।
भारत और तंजानिया के बीच लम्बे समय से गर्मजोशी भरे और मैत्री संबंध रहे हैं। हमारे लोगों के आपसी लाभ के लिए दोनों देशों के बीच बहुआयामी सहयोग लगातार बढ़ रहा है। आगामी वर्षों में हम प्रगति कर रहे तंजानिया के साथ इन संबंधों को और सुदृढ़ करना चाहते हैं।
महामहिम मैं तंजानिया के मैत्रीपूर्ण लोगों की प्रगति और समृद्धि के लिए आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
खिरकिया से जटाहा बाजार तक 17 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण से कुशीनगर के विकास को और गति मिलेगी: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में कुशीनगर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत खिरकिया से जटाहा बाजार तक 17 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण से कुशीनगर के विकास को और गति मिलेगी।
कुशीनगर के सांसद श्री विजय कुमार दुबे के एक ट्वीट का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
"इससे कुशीनगर के विकास को और बल मिलेगा।"
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज नॉर्थ ब्लॉक में आईएएस अधिकारियों की ई-बुक सिविल लिस्ट-2022 का विमोचन किया
पिछले 8 वर्षों में किए गए सुधार शासन में सुधारों के साथ-साथ सुधार करने के लिए जिम्मेदार लोगों, दोनों से संबंधित हैं : डॉ. जितेंद्र सिंह
नई दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में आज आईएएस अधिकारियों की ई-बुक सिविल लिस्ट – 2022 का विमोचन करते हुए केन्द्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ; पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री ; प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग  द्वारा कई पथप्रवर्तक सुधार किए गए हैं, जिन्हें शासन से संबंधित सुधारों और शासन चलाने वालों  से संबंधित सुधारों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस गतिशील सूची से अधिकारियों के उपलब्ध प्रोफाइल के आधार पर सही काम के लिए सही अधिकारी का चयन करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह सूची आम जनता के लिए विभिन्न पदों पर कार्यरत अधिकारियों को लेकर जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। उन्होंने कहा कि ई-बुक आईएएस सिविल सूची कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल में योगदान करने का एक प्रयास है।
2014 से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रेरित और निर्देशित शासन सुधारों का उल्लेख करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने लीक से हटकर कई विचारों को सूचीबद्ध किया जिनमें किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा दस्तावेजों के सत्यापन की शताब्दी पुरानी औपनिवेशिक प्रथा को समाप्त करना और इसकी जगह स्व-सत्यापन की प्रथा शुरू करना, 2016 से केंद्र सरकार में समूह-बी  और समूह-सी पदों के लिए साक्षात्कार को समाप्त करना, सहायक सचिव के रूप में नए आईएएस अधिकारियों के लिए तीन महीने का केंद्रीय कार्यकाल, पीएम उत्कृष्टता पुरस्कार की प्रकृति में बदलाव और प्रचलन से दूर रह गए लगभग 1500 नियमों का उन्मूलन शामिल हैं।
इसी तरह, केंद्रीय मंत्री ने बताया कि मिशन कर्मयोगी सबसे क्रांतिकारी परिवर्तन है जो सुधारों को लागू करने वाले यानी नौकरशाहों से संबंधित हैं। ई-पुस्तक आईएएस सिविल सूची सुधारों की दूसरी श्रेणी में भी शामिल है।
यह सिविल सूची का 67वां संस्करण है और पीडीएफ फॉर्मेट में ई-बुक का दूसरा संस्करण है जिसमें सूचनाएं ढुंढने के लिए अद्वितीय सुविधाएं और सुगमता से सूचना प्राप्त करने के लिए सामग्री की हाइपरलिंकिंग दी हुई हैं। इस आईएएस सिविल सूची में अधिकारियों के बैच, कैडर, वर्तमान पोस्टिंग, वेतनमान, योग्यता और सेवानिवृत्ति की तारीख के साथ-साथ उनकी समग्र कैडर-वार संख्या, अगले पांच वर्षों में सेवानिवृत्त होने वाले आईएएस अधिकारियों की संख्या और 1969 से सिविल सेवा परीक्षा के आधार पर नियुक्त किए गए आईएएस अधिकारियों की संख्या के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी है। इस सूची में आईएएस अधिकारियों की तस्वीरें भी हैं।
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग आईएएस अधिकारियों का कैडर नियंत्रण प्राधिकरण है और राज्य कैडर से प्राप्त जानकारी की सहायता से यह सिविल सूची तैयार की गई है। ई-बुक आईएएस सिविल लिस्ट, 2022 विभाग की वेबसाइट https://dopt.gov.in पर भी उपलब्ध है।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक डॉ. बिंदेश्वर पाठक के निधन पर शोक व्यक्त किया
उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता एवं सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक डॉ. बिंदेश्वर पाठक के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया है।
अपने एक ट्वीट में, उपराष्ट्रपति ने कहा:
“प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता और सुलभ इंटरनेशनल के दूरदर्शी संस्थापक डॉ. बिंदेश्वर पाठक जी के निधन से गहरा दुःख हुआ। मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने और स्वच्छता को प्रोत्साहित करने के कार्य के प्रति उनके अथक समर्पण ने अनगिनत लोगों के जीवन का उत्थान किया है। दुःख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उनके शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं।”
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लगभग 184.92 करोड़ टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 15.67 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,84,92,39,995
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शेष टीके
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15,67,22,701
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 184.92 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 15.67 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
संघ लोक सेवा आयोग
सिविल सेवा परीक्षा, 2019 के परिणाम पर यूपीएससी का स्पष्टीकरण
संघ लोक सेवा आयोग के संज्ञान में आया है कि सरकार द्वारा सिविल सेवा परीक्षा, 2019 के लिए निकाली गई रिक्तियों को लेकर अनुशंसित उम्मीदवारों की कम संख्या के बारे में कुछ भ्रामक जानकारी प्रसारित हो रही है।
आयोग सिविल सेवा परीक्षा के तहत सेवाओं/पद पर भर्ती के लिए भारत सरकार द्वारा अधिसूचित परीक्षा के नियमों का सख्ती से पालन करता है।
स्पष्ट किया जाता है कि सिविल सेवा परीक्षा 20119 के लिए 927 रिक्तियों के विपरीत आयोग ने पहली बार में 829 उम्मीदवारों का परिणाम जारी किया है और सिविल सेवा परीक्षा नियम, 2019 के तहत नियम-16 और  के अनुसार एक रिजर्व सूची भी बनाए रखी है।
यह दशकों से एक मानक नियम है, यदि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार सामान्य मानकों पर चुने जाते हैं, और वे अपनी आरक्षित स्थिति के आधार पर सेवाओं और कैडर का चयन करना चाहते हैं यदि यह उनके लिए फायदेमंद है, तो रिक्तियों को रिजर्व सूची से भरा जाता है। रिज़र्व लिस्ट में सामान्य श्रेणी से ऊपर होने वाले रिज़र्व श्रेणियों से संबंधित अभ्यर्थियों के कारण होने वाली कमी को पूरा करने के लिए रिज़र्व श्रेणियों के उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या रखी जाती है। यूपीएससी को सिविल सेवा परीक्षा नियम, 2019 के नियम 16  के अनुसार वरीयता सूची की प्रक्रिया समाप्त होने तक आरक्षित रखना अनिवार्य है।
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एमजी/एएम/वीएस
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इस्पात मंत्रालय
इस्पात मंत्रालय चिंतन शिविर का आयोजन करेगा
चिंतन शिविर का लक्ष्य-भारतीय इस्पात उद्योग को कार्यकुशल और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना
इस्पात मंत्रालय 23 सितम्बर, 2019 को मानेकशॉ सेंटर, नई दिल्ली में एकदिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन करेगा। इस चिंतन शिविर में सभी हितधारकों से भारतीय इस्पात उद्योग के विकास पर विचार-विमर्श किया जाएगा। भारतीय इस्पात उद्योग को पर्यावरण अनुकूल, कार्यकुशल और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए रणनीति बनाने पर भी चितंन शिविर में चर्चा होगी।
चिंतन शिविर में भारतीय इस्पात उद्योग को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए अवसर बढ़ाने, क्षमता विस्तार करने तथा नई प्रौद्योगिकी को लागू करने तथा घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय इस्पात की मांग में वृद्धि करने पर चर्चा होगी।
उद्घाटन सत्र में केन्द्रीय इस्पात व पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान, सड़क परिवहन व राजमार्ग तथा सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम मंत्री श्री नितिन गडकरी, इस्पात राज्यमंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते तथा इस्पात मंत्रालय के सचिव श्री विनय कुमार भाग लेंगे। समापन समारोह को केन्द्रीय संसदीय कार्य तथा भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम राज्यमंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल तथा इस्पात राज्यमंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते संबोधित करेंगे।
शिविर में कई तकनीकी सत्रों का आयोजन भी किया जाएगा। पहले तकनीकी सत्र का विषय -‘द्वितियक इस्पात क्षेत्र के संदर्भ में घरेलू क्षमता विस्तार’। द्वितियक इस्पात क्षेत्र के प्रमुख हितधारकों इस सत्र में भागीदारी करेंगे। इस सत्र में क्षेत्र के अवसरों तथा चुनौतियों और राष्ट्रीय इस्पात नीति-2017 से क्षमता विस्तार को जोड़ने पर विचार-विमर्श किया जाएगा। दूसरे सत्र में -‘मांग में बढ़ोत्तरी, विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग में वृद्धि’ पर चर्चा होगी। इस सत्र में भारतीय इस्पात उद्योग की मांग बढ़ाने वाले कारकों पर चर्चा होगी। तीसरा सत्र ‘उच्च गुणवत्ता वाले इस्पात के लिए भारत को हब बनाना’ विषय पर आयोजित होगा।
इस चिंतन शिविर का आयोजन भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ  तथा संयुक्त संयंत्र समिति के सहयोग से इस्पात मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 220.66 करोड़  टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 3,647 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 66,170 है
सक्रिय मामलों की दर 0.15 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.67 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 10,780 लोग स्वस्थ हुए, अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,42,72,256 है
पिछले 24 घंटों में 11,692 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 5.09 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 5.33 प्रतिशत है
अब तक 92.50 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 2,29,739 जांच की गई
कोयला मंत्रालय
आजादी का अमृत महोत्सव के तहत प्रोजेक्ट फुलवारी बच्चों में कुपोषण के विरुद्ध नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड  की लड़ाई में और मजबूती लाएगी
कोयला मंत्रालय के तहत कोल इंडिया की सिंगरौली स्थित सहायक कंपनी नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड  मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में 75 ‘फुलवारी केंद्र‘ आरंभ करने के लिए पूरी तरह तैयार है। वर्तमान में 6 महीने से तीन वर्ष के बीच के लगभग 220 बच्चों की संख्या के साथ 25 केंद्र सफलतापूर्वक चलाये जा रहे हैं। एनसीएल ने इस परियोजना को सफलतापूर्वक चलाने के लिए सीएसआर के तहत 128.86 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
कोयला मंत्रालय के निर्देश के तहत, एनसीएल प्रबंधन ने कंपनी के दीर्घकालिक व्यवसाय प्रचलनों के एक हिस्से के रूप में प्रोजेक्ट फुलवारी की संकल्पना की तथा इसे प्रचालित किया है। कंपनी अपने कमान क्षेत्र के लोगों के लिए गरीबी उन्मूलन, अच्छे स्वास्थ्य तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रयत्नशील है।
सिंगरौली जिले में कुपोषण से संबंधित राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे  के दौरान पाए गए तथ्यों पर विचार करते हुए एनसीएल ने प्रोजेक्ट फुलवारी आरंभ करने के लिए जिला प्रशासन के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। इस मिशन का उद्वेश्य कुपोषण की समस्या तथा नवजातों के शारीरिक तथा मानसिक विकास से संबंधित मुद्वों का समाधान करना है। फुलवारी केंद्रों पर, चिन्हित कुपोषित बच्चों पर यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान दिया जाता है कि उनका वजन, शारीरिक और मानसिक विकास सामान्य मानकों के अनुरूप हों। उनके विकास की निरंतर निगरानी की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाती है। यह पहल कुपोषण के विरुद्ध केंद्र की लड़ाई तथा सतत सामाजिक विकास की दिशा में इसकी प्रतिबद्धता को बढ़ावा देगी।
इसके अतिरिक्त, शिशुओं का संज्ञानात्मक, शारीरिक, भावनात्मक तथा सामाजिक विकास सुनिश्चित करने के लिए बच्चों के लिए उनकी आयु के अनुरूप सुरक्षित खिलौने, आरंभिक शिशु देखभाल शिक्षा प्रशिक्षण मॉड्यूल तथा अन्य आत्मविश्वास निर्माण उपाय भी किए जाते हैं। गांवों की आशा कार्यकर्ता बच्चों को स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। फुलवारी केंद्रों पर गांव की ऑक्जिलरी नर्स मिडवाइफ  की सहायता से इन लक्षित बच्चों के लिए समय पर टीकाकरण की व्यवस्था भी की जाती है।
आजादी का अमृत महोत्सव समारोहों के हिस्से के रूप में कंपनी पोषक आहार तथा बच्चों के समग्र विकास सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य कर रही है। इस समय जब देश राष्ट्रीय पोषण माह 2021 मना रहा है, सिंगरौली जिले में कुपोषण कम करने की दिशा में एनसीएल की पहल का महत्व कई गुना बढ़़ जाता है। इस परियोजना के तहत अभी तक 25 महिलाओं सहित कुल 32 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त हो चुका है जिनमें केंद्रों की संख्याएं बढ़ने के साथ और वृद्धि होगी।