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गृह मंत्रालय
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने पद्म पुरस्कार से सम्मानित लोगों को बधाई दी
“प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का यह पद्म पुरस्कारों को आम आदमी का सम्मान बनाने का वास्तव में एक अनूठा प्रयास है”
“स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस जी का जीवन निस्वार्थ राष्ट्रसेवा का एक अप्रतिम उदाहरण है, आपातकाल के विरोध से लेकर विभिन्न पदों पर रहते हुए देश की प्रगति में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया, मोदी सरकार द्वारा उन्हें पद्म विभूषण देकर उनके योगदान को चिरस्मरणीय बनाना अत्यंत हर्ष का विषय है”
“स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने कानून, वित्त व अन्य क्षेत्रों में अपनी बुद्धिमता और अनुभव से देश के विकास में अविस्मरणीय योगदान दिया, आज मोदी सरकार द्वारा उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित करना अत्यंत अभिनंदनीय कदम है”
“स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी का जीवन जनकल्याण व देशसेवा में समर्पित रहा, विदेशमंत्री के रूप में उन्हें विदेश मंत्रालय को आम जनता के साथ जोड़ने हेतु सदैव याद किया जाएगा, उन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार दिया जाना मोदी सरकार द्वारा देश के विकास में उनके योगदान के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है”
“गुजरात के लिए आज का दिन बहुत ही खुशी का दिन है, श्री गफूरभाई एम. बिलखिया, श्रीमती सरिता जोशी, प्रो. सुधीर कुमार जैन, श्री शहाबुद्दीन राठौड़, डॉ एच एम देसाई, श्री यज्दी नौशिरवान करंजिया, श्री नारायण जे. जोशी 'करयाल' और डॉ गुरदीप सिंह को उनके विशिष्ट योगदान के लिए मोदी सरकार द्वारा पद्म श्री से सम्मानित किया गया है”
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने पद्म पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का यह पद्म पुरस्कारों को आम आदमी का सम्मान बनाने का वास्तव में एक अनूठा प्रयास है। अपने श्रृंखलाबद्ध ट्वीट्स में श्री अमित शाह ने कहा कि “स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस जी का जीवन निस्वार्थ राष्ट्रसेवा का एक अप्रतिम उदाहरण है। आपातकाल के विरोध से लेकर विभिन्न पदों पर रहते हुए देश की प्रगति में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। मोदी सरकार द्वारा उन्हें पद्म विभूषण देकर उनके योगदान को चिरस्मरणीय बनाना अत्यंत हर्ष का विषय है”।
श्री अमित शाह ने कहा कि “स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने कानून, वित्त व अन्य क्षेत्रों में अपनी बुद्धिमता और अनुभव से देश के विकास में अविस्मरणीय योगदान दिया। आज मोदी सरकार द्वारा उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित करना अत्यंत अभिनंदनीय कदम है। भारत के विकास के प्रति उनका समर्पण हमें सदैव प्रेरित करता रहेगा”।
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि “स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी का जीवन जनकल्याण व देशसेवा में समर्पित रहा। विदेशमंत्री के रूप में उन्हें विदेश मंत्रालय को आम जनता के साथ जोड़ने हेतु सदैव याद किया जाएगा। उन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार दिया जाना मोदी सरकार द्वारा देश के विकास में उनके योगदान के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है”।
केन्द्रीय गृह मंत्री ने यह भी कहा कि “गुजरात के लिए आज का दिन बहुत ही खुशी का दिन है, श्री गफूरभाई एम. बिलखिया, श्रीमती सरिता जोशी, प्रो. सुधीर कुमार जैन, श्री शहाबुद्दीन राठौड़, डॉ एच एम देसाई, श्री यज्दी नौशिरवान करंजिया, श्री नारायण जे. जोशी 'करयाल' और डॉ गुरदीप सिंह को उनके विशिष्ट योगदान के लिए मोदी सरकार द्वारा पद्म श्री से सम्मानित किया गया है”।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
जापान पेटेंट कार्यालय के साथ हस्ताक्षरित पेटेंट अभियोजन पर पायलट कार्यक्रम भारतीय अन्वेषकों को शीघ्र पेटेंट अनुदान की सुविधा प्रदान करेगा
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20 नवंबर, 2019 को द्विपक्षीय पेटेंट अभियोजन हाइवे  कार्यक्रम को भारतीय पेटेंट कार्यालय, जो भारत सरकार के अंतर्गत आने वाले महानियंत्रक एकस्व. अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न , एवं अन्य इच्छुक देशों / क्षेत्रों के पेटेंट कार्यालयों के बीच प्रस्ताव को मंजूरी दी।
पहली बार, भारतीय पेटेंट कार्यालय जापान पेटेंट कार्यालय  के साथ पीपीएच स्तर पर एक पायलट कार्यक्रम की शुरूआत कर रहा है। महानियंत्रक एकस्व. अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न , भारत सरकार और कमिश्नर जापान पेटेंट कार्यालय के आज नई दिल्ली में डॉ. गुरुप्रसाद महापात्र, सचिव, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग  की उपस्थिति में पायलट आधार पर द्विपक्षीय पेटेंट अभियोजन राजमार्ग  कार्यक्रम के लिए संयुक्त वक्तव्य  पर हस्ताक्षर किए।
यह कार्यक्रम शुरू में तीन वर्ष की अवधि के लिए पायलट आधार पर जेपीओ और भारतीय पेटेंट कार्यालय के बीच शुरू होगा। इस पायलट कार्यक्रम के तहत, भारतीय पेटेंट कार्यालय को केवल कुछ विशेष क्षेत्रों जैसे बिजली, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, भौतिकी, सिविल, यांत्रिकी, वस्त्र, ऑटोमोबाइल और धातु विज्ञान कुछ निर्दिष्ट तकनीकी क्षेत्रों में पेटेंट आवेदन प्राप्त हो सकते हैं। जापान पेटेंट कार्यालय प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों में आवेदन प्राप्त कर सकता है।
पेटेंट अभियोजन हाइवे से पेटेंट आवेदन के निपटान समय और विचाराधीनता में कमी, जारी की गई पेटेंट की गुणवत्ता में निरंतरता और एमएसएमई तथा भारत के स्टार्ट-अप सहित भारतीय अन्वेषकों के लिए जापान में अपने पेटेंट आवेदनों की त्वरित जांच के लिए एक अवसर प्रदान करेगा।
वर्ष 2014-15 में, लगभग 6000 पेटेंट प्रदान किए गए थे और लगभग 15,000 पेटेंट आवेदनों का निपटान भी किया गया था, जो वर्ष 2018-19 में बढ़कर 15,000 से अधिक हो गया है और पेटेंट आवेदनों का निपटान भी 51000 के करीब पहुंच गया, एवं वर्ष 2018-19 में यह लगभग 25,000 तथा 60,000 पहुंचने की संभावना है।
वर्ष 2014-15 में एक पेटेंट आवेदन की जांच का समय जो लगभग 72 महीने था, वर्तमान में कम होकर 36 महीने हो गया है और मार्च 2021 तक इसे घटाकर 12-16 महीने करने का लक्ष्य रखा गया है। पेटेंट का सबसे तेज अनुदान जांच अनुरोध के 67 दिनों में हुआ है।
भारत में पेटेंट सुरक्षा की मांग करने वाले जापानी अन्वेषकों अब पीपीएच पर पायलट कार्यक्रम के तहत भारत में शीघ्र जांच का लाभ उठा सकेंगे। भारत में पेटेंट के तेजी से अनुदान के परिणामस्वरूप कंपनियों द्वारा अधिक निवेश होगा और साथ ही नई तकनीकों की शुरूआत होगी जिससे भारत में ‘मेक इन इंडिया’ को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। यह जापान में पेटेंट कराने में भारतीय स्टार्टअप की भी मदद करेगा।
PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
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- देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक टीके की कुल 205.22 करोड़ खुराक  दी गई
- पिछले 24 घंटों में 38,20,676 खुराक दी गई
- भारत में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 1,36,478
- सक्रिय मामले 0.31 प्रतिशत
- मरीजों के स्वस्थ होने की दर इस समय 98.50 प्रतिशत
- पिछले 24 घंटों में 20,419 मरीज स्वस्थ हुए, जिससे कुल स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,34,24,029 हुई
- पिछले 24 घंटों में 19,893 नये मामले दर्ज
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 4.94 प्रतिशत
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 4.64 प्रतिशत
- अब तक कुल 87.67 करोड़ जांच की जा चुकी हैं; पिछले 24 घंटों में 4,03,006 जांच की गईं
#Unite2FightCorona #IndiaFightsCorona
पत्र सूचना कार्यालय
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और इन्वेस्ट इंडिया ने पोषण, बाल संरक्षण और विकास तथा महिला सशक्तिकरण के विषयक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और इन्वेस्ट इंडिया के बीच आज एक समझौता ज्ञापन  हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य पोषण, बाल संरक्षण और विकास, महिला सशक्तिकरण तथा अभिसरण क्षमता निर्माण के विषयक क्षेत्रों में सहयोग को मिशन मोड में आगे बढ़ाना है।
इन्वेस्ट इंडिया मिशन / ईएपी डेस्क महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को रणनीतिक और नीतिगत समर्थन देगा तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, अभिसरण, प्रभाव मूल्यांकन, निरंतर व्यवहार परिवर्तन संचार और व्यापक पैमाने पर इसके प्रभाव के लिए एक सहभागी पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के प्रयासों को अपना समर्थन देगा।
इन्वेस्ट इंडिया के तहत 'दृष्टि' महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के लिए रणनीतिक अनुसंधान तैयार करने, डिजाइन बनाने और संचालित करने के लिए इनपुट तथा आउटपुट विश्लेषण अनुसंधान और आवश्यकता के अनुसार अन्य अनुसंधान भी करेगा, जिसमें प्राथमिक, माध्यमिक एवं तृतीयक अनुसंधान के लिए अनुसंधान एजेंसियों के साथ समन्वय करना भी शामिल है।
संघ लोक सेवा आयोग
इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2021
इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2021 का परिणाम दिनांक 28.03.2022 के प्रेस नोट द्वारा घोषित किया गया था, जिसमें नियुक्ति हेतु योग्यताक्रम में 194 उम्मीदवारों की अनुशंसा की गई थी।
2. आयोग ने इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2021 के नियम 13 और  के अनुसार, अंतिम अनुशंसित उम्मीदवार से नीचे के उम्मीदवारों की योग्यताक्रम में एक आरक्षित सूची भी बनाई है।
3. रेल मंत्रालय द्वारा अब की गई मांग के अनुसार, आयोग, एतद्द्वारा, इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2021 के आधार पर शेष पदों को भरने के लिए आरक्षित सूची के उम्मीद्वारों में से 28 उम्मीद्वारों की अनुशंसा करता है। इनमें सामान्य वर्ग के 17 उम्मीदवार, अन्य पिछड़े वर्गों के 09 उम्मीद्वार तथा आर्थिक रुप से पिछड़े वर्ग के 02 उम्मीद्वार शामिल हैं। इन उम्मीद्वारों की सूची संलग्न है। रेल मंत्रालय, अनुशंसित उम्मीद्वारों को सीधे ही सूचित करेगा।
4. निम्नलिखित 1  उम्मीदवार की उम्मीदवारी अनंतिम है:
5. जिस उम्मीद्वार का परिणाम अनंतिम रखा गया हैं उन्हें नियुक्ति प्रस्ताव तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक आयोग उनसे मंगवाए गए मूल दस्तावेजों का सत्यापन नहीं कर लेता। इस उम्मीदवार की अनंतिम स्थिति, आरक्षित सूची के जारी होने की तारीख से केवल 3 महीने की अवधि के लिए मान्य होगी। यदि संबंधित उम्मीदवार आयोग द्वारा अपेक्षित दस्तावेज इस अवधि के दौरान जमा करने में विफल रहता हैं, तो इनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और इस संबंध में आगे किसी पत्र आदि पर विचार नहीं किया जाएगा।
आरक्षित उम्मीदवारों की सूची के लिए क्लिक करें
विधि एवं न्याय मंत्रालय
प्रेस विज्ञप्ति
भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड  द्वारा प्रदत्तअधिकारों का उपयोग करते हुएभारत की माननीया राष्ट्रपतिने भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाददिनांक 29.03.2023 की अधिसूचना के अनुसार श्री देवन महेंद्रभाई देसाई और  श्रीमती मोक्सा किरण ठक्कर को गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दे दी है जिनकी वरिष्ठता का क्रम वही होगा जिस तारीख से वे अपने संबंधित पदभार ग्रहण करेंगे।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने सभी हितधारकों से आगे आने और वाहन स्क्रैपिंग नीति का समर्थन करने की अपील करते हुए इसे सभी के लिए लाभदायक बताया
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने सभी हितधारकों से आगे आने और वाहन स्क्रैपिंग नीति का समर्थन करने की अपील की है। आज नई दिल्ली में एक हितधारक परामर्श बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने इसे सभी के लिए लाभदायक स्थिति बताया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मंत्रालय ने वाहनों के लिए लगातार मांग का सृजन करने के लिए कई प्रकार की पहल की है जिनमें राजमार्गों के विश्व स्तरीय नेटवर्क का निर्माण, बसों का विद्युतीकरण और वाहनों की अनिवार्य ऑटोमेटेड फिटनेस जांच शामिल है। उन्होंने कहा कि ऑटो ओईएम को अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने की दिशा में काम करना चाहिए और देश को विश्व में सबसे बड़ा ऑटो उद्योग बनाने में सहायता करनी चहिए।
श्री गडकरी ने जोर देकर कहा कि चूंकि ऑटो उद्योग इस नीति का सबसे बड़ा लाभार्थी है, उन्हें अवश्य आगे आना चाहिए और ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन  और पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं  की स्थापना करने में अधिक निवेश करने, अपने डीलर नेटवर्क के माध्यम से नीतिगत लाभों के बारे में नागरिकों के बीच अधिक जागरूकता पैदा करने तथा वाहनों को स्क्रैप करने पर नागरिकों द्वारा प्राप्त जमा प्रमाणपत्र के विरुद्ध अंतिम छूट प्रतिशत के तीन बिंदुओं पर समर्थन दिया जाना चाहिए।
सचिव श्री अनुराग जैन ने देश भर में ऑटो उद्योग को स्क्रैप केंद्रों और ऑटोमेटेड जांच केंद्रों की स्थापना करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस बात पर जोर दिया गया कि वाहन स्क्रैपिंग नीति से ऑटो की बिक्री में लगभग 8 प्रतिशत वृद्धि होने तथा देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 0.5 प्रतिशत का योगदान प्राप्त होने की उम्मीद है और इसलिए ऑटो ओईएम को इस नीति को निश्चित रूप से निर्बाधित समर्थन देना चाहिए।
इस हितधारक परामर्श बैठक का उद्देश्य पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं  और स्वचालित जांच केंद्रों  के वाहन स्क्रैपिंग बुनियादी ढांचे में निवेश के रूप में वाहन स्क्रैपिंग नीति के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए ऑटोमोबाइल उद्योग से समर्थन प्राप्त करना, नागरिकों के बीच जागरुकता पैदा करना और आरवीएसएफ में वाहनों को स्क्रैप करने के लिए वाहन मालिकों को छूट प्रदान करना शामिल है। इस कार्यक्रम में, सभी प्रमुख ऑटोमोटिव ओईएम , ऑटो डीलरों तथा यूज्ड कार एग्रेगेटर्स  के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और वाहन स्क्रैपिंग नीति के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए आवश्यक चुनौतियों तथा कार्रवाइयों पर अपना दृष्टिकोण साझा किया।
अपर सचिव श्री महमूद अहमद ने गणमान्य व्यक्तियों और उद्योग के सहभागियों का स्वागत किया तथा वी-वीएमपी के प्रमुख लाभों को रेखांकित किया। इसके बाद निदेशक श्री परेश गोयल द्वारा वी-वीएमपी की स्थिति तथा ऑटो उद्योग से अपेक्षित सहायता पर एक प्रस्तुति दी गई।
सियाम ने भी इस नीति के माध्यम से नागरिकों के लिए प्रोत्साहन पर अपने विचार प्रस्तुत किए और सभी अन्य ऑटो उद्योग हितधारकों द्वारा अच्छे इनपुट प्रदान किए गए।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 2021 में वॉलेंटरी वेहिकल - फ्लीट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम  लांच किया था। इस नीति का उद्देश्य पुराने, असुरक्षित, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने और उनके स्थान पर नए, सुरक्षित तथा ईंधन - कुशल वाहनों को लाने के लिए एक इकोसिस्टम का निर्माण करना है।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय वायु सेना के नंबर 8 स्क्वाड्रन के साथ भारतीय सेना की महार रेजिमेंट की अंतर-सेवा संबद्धता
दिनांक 19 दिसंबर, 2022 को बरेली वायु सेना स्टेशन में एक औपचारिक समारोह में भारतीय सेना की महार रेजिमेंट और भारतीय वायु सेना की 8 स्क्वाड्रन की संबद्धता पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर किए गए। इस समारोह में एक संयुक्त सेना - वायु सेना गार्ड ऑफ ऑनर और लेफ्टिनेंट जनरल सी बंसी पोनप्पा, महार रेजिमेंट के एडजुटेंट जनरल व कर्नल और वायु सेना के 8 स्क्वाड्रन के कमोडोर कमांडेंट एयर वाइस मार्शल एमएस देसवाल द्वारा "चार्टर ऑफ एफिलिएशन" पर हस्ताक्षर शामिल थे।
महार रेजिमेंट और नंबर 8 स्क्वाड्रन की संबद्धता समकालीन सैन्य वातावरण में सैन्य सामरिक सिद्धांतों और अवधारणाओं की साझा गुण दोष विवेचना के माध्यम से एक दूसरे को संयुक्त लोकाचार, क्षमताओं और मुख्य दक्षताओं की आपसी समझ विकसित करने में सक्षम बनाएगी।
दिनांक 01 अक्टूबर, 1941 को अपनी स्थापना के बाद से भारतीय सेना की महार रेजीमेंट अद्वितीय गौरव और सम्मान के साथ लड़ी है, कई युद्धक्षेत्रों में विजयी हुई है और स्वतंत्रता के बाद नौ बैटल ऑनर्स और 12 थिएटर ऑनर्स से इसे सम्मानित किया गया है। रेजिमेंट ने परमवीर चक्र  और अशोक चक्र  सहित कई वीरता पुरस्कार अर्जित किए हैं। नंबर 8 स्क्वाड्रन वायु सेना भारतीय वायु सेना की सबसे वरिष्ठ स्क्वाड्रन में से एक है और इसे दिनांक 01 दिसंबर, 1942 को बनाया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बर्मा अभियान में लड़ने वाली पहली वायु सेना स्क्वाड्रन होने का गौरव इस यूनिट को प्राप्त है । स्क्वाड्रन वर्तमान में दुर्जेय सुखोई -30 एमकेआई से लैस है।
यह संबद्धता समारोह संयुक्तता को और बढ़ावा देगा और यह अंतर-सेवा सौहार्द का प्रतीक है जो आधुनिक युद्ध में एकीकृत सैन्य अभियानों के समन्वित निष्पादन में एक लंबा रास्ता तय करेगा ।
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय
महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण द्वारा नोटिस जारी
महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण ने अंतर-राज्य नदी जल विवाद नियम, 1959 के नियम 4 के अंतर्गत ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है ताकि राज्य 6 अगस्त, 2018 तक महानदी जल विवाद पर निर्णय के लिए अपने प्रतिनिधि नामित कर सकें। नोटिस में कहा गया है कि उचित तिथि तक कोई नामांकन प्राप्त नहीं होने पर राज्य सरकार के किसी प्रतिनिधित्व के अभाव में मामले में निर्णय लिया जा सकता है।
इससे पहले अंतर-राज्य नदी जल विवाद  अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ओडिशा सरकार के अनुरोध पर केन्द्र सरकार ने 12 मार्च, 2018 को महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया था। केन्द्र सरकार ने आईएसआरडब्ल्यूडी अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद 4 के अंतर्गत न्यायाधिकरण के अधिकार का संदर्भ 17 अप्रैल, 2018 को दिया।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति जी ने बैसाखी, विशू, पुथांडू, मसादी, वैश्खड़ी तथा बोगाह बिहू के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी
भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने बैसाखी, विशू, पुथांडू, मसादी, वैश्खड़ी तथा बोगाह बिहू के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। ये त्यौहार देश के विभिन्न भागों में 13 व 14 अप्रैल, 2020 को मनाये जा रहे हैं। अपने संदेश में उपराष्ट्रपति जी ने कहा कि आज जब हम नॉवेल कोरोना से संघर्ष कर रहे हैं, इन पर्वों का उल्लास हमारे मनोबल को बढ़ाता है, हमें भविष्य की नई दिशा दिखाता है।
माननीय उपराष्ट्रपति जी का पूरा संदेश निम्न है-
"बैसाखी, विशू, पुथांडू, मसादी, वैश्खड़ी तथा बोगाह बिहू के उल्लासमय अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।
ये पर्व नव वर्ष का स्वागत करते हैं, नव आरंभ, नव आशाओं का अभिनन्दन करते हैं। लहलहाती फसलों की से जुड़े ये पर्व प्रकृति की समृद्ध संपन्नता और सौंदर्य का उत्सव मनाते हैं।
आज जब हम नॉवेल कोरोना के अभिशाप से संघर्ष कर रहे हैं, इन पर्वों का उल्लास हमारे मनोबल को बढ़ाता है, हमें भविष्य की नई दिशा दिखाता है, हमारा मार्गदर्शन करता है।
मैं प्रार्थना करता हूं कि आने वाला वर्ष हमारे लिए खुशहाली लाए, न केवल हम इस समृद्धि को साझा करें बल्कि प्राणी मात्र और प्रकृति की भी सेवा और संरक्षण करें। नव वर्ष हम में नि:स्वार्थ परोपकार, स्नेहमयी करुणा, दया जैसे सद्गुणों को अभिप्रेरित करे, हमारे जीवन में शांति, सद्भाव, समृद्धि तथा संतोष लाए।
आइए, हम नव वर्ष को अपने घर पर ही अपने स्वजनों के साथ पारंपरिक उल्लास पूर्वक मनाएं और बड़े सामुदायिक आयोजनों से दूर रहें।
घर पर रहें, सुरक्षित रहें।"
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र के लिए एक खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र सहित कई परियोजनाओं की मंजूरी दी गई है: श्री अनुराग ठाकुर
पिछले तीन वर्षों के दौरान युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने महाराष्ट्र के लिए खेलो इंडिया केंद्र की स्थापना के लिए 36 प्रस्तावों, खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए 1 प्रस्ताव और 11 खेल अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
खेलो इंडिया योजना एक मांग संचालित योजना है। इसके लिए प्रस्तावों की तकनीकी व्यवहार्यता, निर्धारित मापदंडों के अनुपालन के साथ-साथ निधि की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जाता है।
यह जानकारी केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में दी है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 25 जनवरी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं के साथ बातचीत करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार  के विजेताओं के साथ 25 जनवरी, 2021 को दोपहर 12 बजे बातचीत करेंगे। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगी।
भारत सरकार प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के तहत बाल शक्ति पुरस्कार पुरस्कार प्रदान करती है। नवाचार, शैक्षिक उपलब्धियों, खेल, कला और संस्कृति, सामाजिक सेवा और बहादुरी के क्षेत्र में असाधारण क्षमताओं और उत्कृष्ट उपलब्धि वाले बच्चों को बाल शक्ति पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं। इस वर्ष, बाल शक्ति पुरस्कार की विभिन्न श्रेणियों के तहत देश भर के 32 आवेदकों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार-पीएमआरबीपी -2021 के लिए चुना गया है।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने बैंक ऑफ इंडिया  द्वारा बीओआई एक्सा इनवेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड और बीओआई एक्सा ट्रस्टी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के अधिग्रहण को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31 के तहत आज बैंक ऑफ इंडिया  द्वारा बीओआई एक्सा इनवेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड  और बीओआई एक्सा ट्रस्टी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड  के अधिग्रहण को मंजूरी दी है।
प्रस्तावित संयोजन, बीओआई द्वारा बीओआई एक्सा आईएम और बीओआई एक्सा टीएस की कुल शेयर पूंजी की 49 प्रतिशत हिस्सेदारी के अधिग्रहण से सम्बंधित है। परिणामस्वरूप, बीओआई, बीओआई एक्सा आईएम और बीओआई एक्सा टीएस का एकमात्र स्वामी और बीओआई एक्सा म्यूचुअल फंड का एकमात्र प्रायोजक बन जाएगा। प्रस्तावित संयोजन के अनुसार, बीओआई बैंकिंग व्यवसाय में बना रहेगा और लक्षित इकाइयों के म्यूचुअल फंड सहित अन्य म्यूचुअल फंड उत्पादों को वितरित करना जारी रखेगा।
बीओआई, सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, जिसका गठन बैंकिंग कंपनी  अधिनियम, 1970 के तहत किया गया है।
बीओआई एक्सा आईएम एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिसे कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित किया गया है। यह बीओआई एक्सा म्यूचुअल फंड के संपत्ति प्रबंधन कंपनी के रूप में कार्य करती है।
बीओआई एक्सा टीएस भी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिसे कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित किया गया है। यह बीओआई एक्सा म्यूचुअल फंड को ट्रस्टी सेवा प्रदान करती है।
सीसीआई का विस्तृत आदेश जल्द ही जारी किया जायेगा।
निर्वाचन आयोग
सीईसी श्री सुशील चन्द्रा ने बांग्लादेश चुनाव आयोग के अधिकारियों को संबोधित किया
बांग्लादेश चुनाव आयोग के 50 अधिकारियों को आईआईआईडीईएम में प्रशिक्षित किया जा रहा है
भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुशील चन्द्रा ने आज इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट, नई दिल्ली में बांग्लादेश चुनाव आयोग  के अधिकारियों को संबोधित किया। आईआईआईडीईएम भारत के निर्वाचन आयोग के तत्वावधान में बांग्लादेश चुनाव आयोग की निर्वाचन आयोग सचिवालय परियोजना  के सुदृढ़ीकरण और क्षमता विकास के हिस्से के रूप में बीईसी अधिकारियों के लिए क्षमता विकास कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है।
अधिकारियों को संबोधित करते हुए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुशील चन्द्रा ने कहा कि ईसीआई के समर्पित प्रशिक्षण संस्थान के रूप में, आईआईआईडीईएम, विभिन्न चुनाव प्रबंधन निकायों  के अधिकारियों के लिए इस तरह के क्षमता विकास कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित कर रहा है। अब तक आईआईआईडीईएम ने 90 से अधिक देशों के अधिकारियों को प्रशिक्षित किया है। हाल ही में सिएरा लियोन के राष्ट्रीय चुनाव आयोग के अधिकारियों के लिए 2 सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था। ए-वेबसदस्य देशों के लिए क्षमता निर्माण पाठ्यक्रमों के समन्वय के लिए ए-वेबअनुसंधान केन्द्र भी आईआईआईडीईएममें स्थित है। सीईसी ने प्रतिभागियों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि ये प्रशिक्षण सत्र चुनाव प्रबंधन में सर्वोत्तम कार्यों को साझा करने और आपस में एक-दूसरे से सीखने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। इस तरह के पाठ्यक्रम अधिकारियों को चुनाव कराने के लिए एक-दूसरे की कार्यप्रणाली के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त करने का अवसर भी प्रदान करते हैं।
इस क्षमता विकास कार्यक्रम के हिस्से के रूप में आईआईआईडीईएम में कुल 50 बीईसी अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाना है। पहले चरण में 29 नवंबर से 10 दिसंबर, 2021 के दौरान, 25 बीईसी अधिकारियों ने प्रशिक्षण लिया है और 25 बीईसी अधिकारियों का दूसरा बैच 20 दिसंबर, 2021 से शुरू होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होगा। बीईसी सचिवालय के साथ खर्च साझा करने के आधार पर आईआईआईडीईएम द्वारा आयोजित यह पहला अंतरराष्ट्रीय बैच है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान, चुनाव प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर सत्र आयोजित किए गए, जिसमें चुनाव प्रशासन, मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया, जिला योजनाएं और अतिसंवेदनशीलता का पता लगाना, सी-विजिल ऐप का उपयोग सहित चुनाव दिवस की निगरानी शामिल है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र के दौरे के हिस्से के रूप में, अधिकारियों ने आगरा में एक मतदाता पंजीकरण केन्द्र का दौरा किया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
आगे का रास्ता योग और भारतीय चिकित्सा के पारंपरिक रूपों को एक ऐसी भाषा में लोकप्रिय बनाना है जिसे दुनिया समझ पाए: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बहु-विषयक अनुसंधान के माध्यम से योग को लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता को दोहराया है।
एक नागरिक के ट्वीट का जवाब देते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा:
“ठीक कहा। आगे का रास्ता योग और भारतीय चिकित्सा के पारंपरिक रूपों को एक ऐसी भाषा में लोकप्रिय बनाना है जिसे दुनिया समझ पाए। मैं हमारे लोगों के बीच इस बारे में भी व्यापक जागरूकता को देखकर खुश हूं।”
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 186.38 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 2.40 करोड़ से अधिक खुराकें लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 11,366 हैं
पिछले 24 घंटों में 975 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.76 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.26 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 186.38 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 2,26,92,477 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च,2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 2.40 करोड़  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है। समान रुप से 18-59 आयु वर्ग के लिये प्रीकॉशन खुराक 10 अप्रैल,2022 को प्रारंभ की गई। अब तक 1,10,212 प्रीकॉशन खुराक लगाई गई हैं।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,04,04,316
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दूसरी खुराक
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1,00,07,750
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प्रीकॉशन खुराक
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45,85,873
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,84,14,253
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दूसरी खुराक
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1,75,25,215
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प्रीकॉशन खुराक
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71,12,025
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12-14 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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2,40,16,391
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दूसरी खुराक
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57,147
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पहली खुराक
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5,78,45,181
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
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दूसरी खुराक
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4,03,05,973
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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55,52,21,431
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दूसरी खुराक
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47,22,70,506
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प्रीकॉशन खुराक
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24,335
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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20,28,45,688
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दूसरी खुराक
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18,67,02,436
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प्रीकॉशन खुराक
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85,877
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
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पहली खुराक
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12,68,10,089
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दूसरी खुराक
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11,62,97,530
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प्रीकॉशन खुराक
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1,32,99,707
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प्रीकॉशन खुराक
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2,51,07,817
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कुल
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1,86,38,31,723
लगातार गिरावट दर्ज करते हुए भारत में सक्रिय मामले आज कम होकर 11,366 रह गए। सक्रिय मामले कुल मामलों के 0.03 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.76 प्रतिशत है।पिछले 24 घंटों में 796 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,25,07,834 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 975 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 3,00,918 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 83.14 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं।
साप्ताहिक और दैनिक पुष्टि वाले मामलों की दर में भी लगातार गिरावट दर्ज की गई है। देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 0.26 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर भी 0.32 प्रतिशत है।