ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 109.08 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 59 लाख से अधिक टीके लगाए गए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.25 प्रतिशत
पिछले 24 घंटों में 10,126 नए रोगी सामने आए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या  बीते 263 दिनों में सबसे कम
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर , बीते 46 दिनों से 2 प्रतिशत से कम
पिछले 24 घंटों में 59,08,440 वैक्सीन की खुराक देने के साथ ही भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 109.08 करोड़  के अहम पड़ाव से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 1,10,77,727 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,03,79,716
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दूसरी खुराक
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92,78,114
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,83,72,971
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दूसरी खुराक
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1,60,57,391
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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42,58,89,106
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दूसरी खुराक
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15,44,27,554
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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17,67,16,342
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दूसरी खुराक
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10,01,83,701
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60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
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11,08,04,805
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दूसरी खुराक
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6,87,06,656
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कुल
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1,09,08,16,356
पिछले 24 घंटों में 11,982 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 3,37,75,086 हो गई है।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.25% है।
केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा निरंतर और सहयोगात्मक रूप से किए जा रहे प्रयासों के फलस्वरूप पिछले 135 दिनों से लगातार 50,000 से कम दैनिक नए कोविड मामले दर्ज किए जा रहे हैं।
पिछले 24 घंटे में 10,126 नए मरीज सामने आए हैं।
वर्तमान में 1,40,638 सक्रिय रोगी हैं। ये पिछले 263 दिनों में सबसे कम हैं। वर्तमान में ये सक्रिय मामले देश के कुल पुष्टि वाले मरीजों का 0.41 प्रतिशत हैं। यह मार्च 2020 के बाद से सबसे कम है।
देश भर में जांच क्षमता का विस्तार लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में कुल 10,85,848 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 61.72 करोड़  जांच की गई हैं।
देश भर में जांच क्षमता को बढ़ाया गया है, साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 1.25 प्रतिशत है जो पिछले 46 दिनों से लगातार 2% से कम बनी हुई है। दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 0.93 प्रतिशत है। दैनिक सकारात्मकता दर पिछले 36 दिनों से 2 प्रतिशत से कम और लगातार 71 दिनों से दैनिक 3 प्रतिशत से नीचे बनी हुई है।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
2019-20 में खादी एवं ग्रामोद्योग का कारोबार लगभग 90,000 करोड़ रुपये के आसपास पहुंचा
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले पांच वर्षों में, भारत में ‘ब्रांड खादी’ की स्वीकार्यता व्यापक रूप से देखने को मिली है। जबकि खादी का उत्पादन, दीर्घकालिक विकास के लिए सबसे अनुकूल पर्यावरण उत्पाद, पिछले पांच वर्षों में दोगुने से भी ज्यादा हो चुका है, यानी 2015-16 के बाद से; इसी अवधि के दौरान खादी की बिक्री में लगभग तीन गुनी बढ़ोत्तरी देखी गई है।
इसी प्रकार, ग्रामोद्योग  क्षेत्र के उत्पादन और बिक्री में भी पिछले पांच वर्षों में लगभग 100% की अभूतपूर्व बढ़ोत्तरी देखी गई है।
पिछले एक वर्ष में खादी के कारोबार के प्रदर्शन का अवलोकन करते हुए, यह 2018-19 में 3215.13 करोड़ रुपये था, जिसमें 31% की वृद्धि दर्ज करते हुए, यह 2019-20 में 4211.26 करोड़ रुपये हो गया। ग्रामोद्योग उत्पादों का कारोबार 2019-20 में 84,675.39 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 19% से ज्यादा की वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि 2018-19 में 71,077 करोड़ रुपये था।
वर्ष 2019-20 में, खादी एवं ग्रामोद्योग का कुल कारोबार 88,887 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।
केवीआईसी के अध्यक्ष, श्री विनय कुमार सक्सेना ने खादी के अभूतपूर्व विकास के लिए प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी के सतत प्रयासों, एमएसएमई मंत्री, श्री नितिन गडकरी के रचनात्मक विपणन विचारों और विभिन्न मंत्रालयों के सक्रिय सहयोग को श्रेय दिया है।
सक्सेना ने कहा, “खादी उद्योग को पुनर्जीवित करने के सरकार के निरंतर प्रयासों और खादी को दैनिक जीवन की आवश्यकता के रूप में अपनाने के लिए, प्रधानमंत्री द्वारा अपने रेडियो कार्यक्रम "मन की बात" सहित विभिन्न प्लेटफार्मों के माध्यम से बार-बार अपील करने के परिणामस्वरूप, केवीआईसी विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है”।
आंकड़ों के अनुसार, 2015-16 में खादी का उत्पादन 1,066 करोड़ रुपये आंका गया था, जो कि वर्ष 2019-20 में बढ़कर 2,292.44 करोड़ रुपये हो गया, जिसमें 115% से ज्यादा की वृद्धि दर्ज की गई। दूसरी ओर, खादी की बिक्री और भी ज्यादा रही। खादी फैब्रिक उत्पादों की बिक्री 2015-16 में 1,510 करोड़ रुपये थी, जो कि 2019-20 में 179% बढ़कर 4,211.26 करोड़ रुपये हो गई।
2015-16 में ग्रामोद्योगों के उत्पादों का उत्पादन 33,425 करोड़ रुपये का किया गया था और यह उत्पादन 2019-20 में 96% की बढ़ोत्तरी के साथ 65,393.40 करोड़ रुपये हो गया। 2015-16 में ग्रामोद्योगों के उत्पादों की बिक्री 40,385 करोड़ रुपये थी, जिसमें लगभग 110% की वृद्धि दर्ज की गई और यह 2019-20 में 84,675.39 करोड़ रुपये हो गया।
खादी परिधानों के अलावा, ग्राम उद्योग उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला जैसे सौंदर्य प्रसाधन, साबुन और शैंपू, आयुर्वेदिक दवाएं, शहद, तेल, चाय, अचार, पापड़, हैंड सैनिटाइजर, मिष्ठान्न, खाद्य पदार्थ और चमड़े की वस्तुओं ने भी बड़ी संख्या में देश-विदेश के उपभोक्ताओं को आकर्षित किया है। इसके परिणामस्वरूप, पिछले पांच वर्षों में ग्रामोद्योग उत्पादों के उत्पादन और बिक्री में लगभग दोगुनी वृद्धि दर्ज की गई है।
यह बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि केवीआईसी ने विभिन्न राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जैसे एयर इंडिया, आईओसी, ओएनजीसी, आरईसी और अन्य, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, भारतीय रेल और स्वास्थ्य मंत्रालय का समर्थन जुटाने में निरंतर रूप से प्रगति की है। इसके अलावा, ग्रामोद्योग क्षेत्र में, केवीआईसी मधुमक्खी पालन, मिट्टी के बर्तन और बेकरी जैसे 150 से ज्यादा क्षेत्रों में इन-हाउस क्षमता के साथ उत्कृष्ट उत्पादों का दावा करता है।
एएम/एके-
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प्रधानमंत्री कार्यालय
संसद के मानसून सत्र-2022 से पूर्व प्रधानमंत्री का वक्तव्य
नमस्कार साथियों,
यह सत्र मौसम से तो जुड़ा हुआ है। अब दिल्ली में भी वर्षा अपना दस्तक देना प्रारंभ किया है। लेकिन फिर भी न बाहर की गर्मी कम हो रही है और पता नहीं अंदर भी गर्मी कम होगी या नहीं होगी। यह कालखंड एक प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण है। यह आजादी के अमृत महोत्सव का कालखंड है। 15 अगस्त का विशेष महत्व है और आने वाले 25 साल के लिए देश जब शताब्दी मनाएगा तो हमारी 25 साल की यात्रा कैसी रहे, हम कितनी तेज गति से चलें, कितनी नई ऊंचाईयों को पार करें। इसके संकल्प लेने का एक कालखंड है और उन संकल्पों के प्रति समर्पित हो करके देश को दिशा देना, सदन देश का नेतृत्व करें, सदन के सभी मान्य सदस्य राष्ट्र में नई ऊर्जा भरने के लिए निमित्त बने। उस अर्थ में यह सत्र भी बहुत महत्वपूर्ण है।
यह सत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसी समय राष्ट्रपति पद और उपराष्ट्रपति पद के चुनाव हो रहे हैं। आज मतदान भी हो रहा है। और इसी कालखंड में देश को नये राष्ट्रपति, नये उपराष्ट्रपति, उनका मार्गदर्शन प्रारंभ होगा।
हम हमेशा सदन को संवाद का एक सक्षम माध्यम मानते हैं, तीर्थक्षेत्र मानते हैं। जहां खुले मन से संवाद हो, जरूरत पड़े तो वाद-विवाद हो, आलोचना भी हो, बहुत उत्तम प्रकार का एनालिसिस करके चीजों का बारीकियों से विश्लेषण हो। ताकि नीति और निर्णयों में बहुत ही सकारात्मक योगदान हो सके। मैं सभी आदरणीय सांसदों से यही आग्रह करूंगा कि गहन चिंतन, गहन चर्चा, उत्तम चर्चा और सदन को हम जितना ज्यादा प्रोडक्टिव बना सके, सदन को जितना ज्यादा फ्रूटफुल बना सके। इसलिए सबका सहयोग हो और सबके प्रयास से ही लोकतंत्र चलता है। सबके प्रयास से ही सदन चलता है। सबके प्रयास से ही सदन उत्तम निर्णय करता है। और इसलिए सदन की गरिमा बढ़ाने क लिए भी हम सब अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए इस सत्र का राष्ट्रहित में सर्वाधिक उपयोग करे और हर पल याद रखें कि आजादी के लिए जिन्होंने अपनी जवानी खपा दी, अपना जीवन खपा दिया, जिंदगी जेलों में काटी, कितनी शहादत स्वीकार की। उनके सपनों को ध्यान में रखते हुए, और जब 15 अगस्त सामने है तब सदन का सर्वाधिक सकारात्मक उपयोग हो। यही मेरी सबसे प्रार्थना है।
आप सबका भी बहुत-बहुत धन्यवाद।
विद्युत मंत्रालय
एनएचपीसी ने एनएचपीसी कॉरपोरेट कार्यालय में कोविड-19 परीक्षण और टीकाकरण शिविर का आयोजन किया
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के लिए किए गए आह्वान और माननीय राज्य मंत्री श्री आरके सिंह   व राज्य मंत्री , भारत सरकार के दिशानिर्देशों के क्रम में एनएचपीसी ने एनएचपीसी कॉरपोरेट कार्यालय, फरीदाबाद में 27 मई, 2021 को एक कोविड-19 जांच और टीकाकरण शिविर का आयोजन किया। इस अभियान के दौरान, एनएचपीसी के कर्मचारियों और उनके परिजनों सहित कुल 63 लोगों  को कोविशील्ड की पहली खुराक दी गई। एनएचपीसी के अनुबंधित कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मचारियों ने भी इस शिविर का लाभ उठाया।
27.05.2021 को एनएचपीसी कॉरपोरेट कार्यालय पर लगे आरटी-पीसीआर परीक्षण और कोविड-19 टीकाकरण शिविर में आरटी-पीसीआर जांच और कोविड-19 टीकाकरण कराया गया।
आरटी-पीसीआर परीक्षण मेट्रोपोलिस हेल्थकेयर लि., फरीदाबाद द्वारा कराया गया और टीकाकरण शिविर ईएसआई डिस्पेंसरी, फरीदाबाद के माध्यम से लगाया गया था। कोविड-19 परीक्षण और टीकाकरण शिविर के दौरान पूरी सुरक्षा सावधानियों का ध्यान रखा गया और दिशानिर्देशों का पालन किया गया।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने हरियाणा में सोहना, राजस्थान में दौसा व बूंदी और मध्य प्रदेश में रतलाम में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर काम की प्रगति की समीक्षा की
दो दिवसीय दौरे के दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने हरियाणा में सोहना, राजस्थान में दौसा और बूंदी, मध्य प्रदेश में रतलाम में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के कार्य की प्रगति की समीक्षा की। सोहना में, श्री गडकरी के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री एम.एल.खट्टर और केंद्रीय मंत्री श्री राव इंद्रजीत सिंह ने भी एक्सप्रेसवे की प्रगति की समीक्षा की। हरियाणा में, 160 किलोमीटर सड़क का निर्माण होगा, जिसमें से 130 किलोमीटर का काम पहले ही सौंपा जा चुका है। मंत्री ने कहा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के जुड़ने से, इस एक्सप्रेसवे से क्षेत्र में संपन्नता और विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। श्री गडकरी ने कहा कि दिल्ली एनसीआर में 53,000 करोड़ रुपये की 15 परियोजनाओं को स्वीकृति दी जा चुकी है, जिनमें से 14 परियोजनाओं पर काम जारी है। इन परियोजनाओं के पूरा होने के साथ दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण में खासी कमी आएगी और ट्रैफिक जाम की समस्या का समाधान निकलेगा। उन्होंने कहा कि 1,380 किलोमीटर लंबा दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे है और यह मार्च, 22023 तक तैयार हो जाएगा।
राजस्थान के दौसा में, श्री गडकरी के साथ राज्य के मंत्री डॉ. बी. डी. कल्ला और संसद सदस्य श्रीमती जसकौर मीणा, डॉ. किरोड़ी लोल मीणा और पूर्व सांसद श्री रामनारायण मीणा जुड़ गए। राजस्थान में, 16,600 करोड़ रुपये की लागत से 374 किलोमीटर सड़क का निर्माण होगा। श्री गडकरी ने कहा कि इस एक्सप्रेसवे से अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर टोंक, बूंदी और कोटा जिलों के विकास में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के इस खंड के विकास के साथ दिल्ली से जयपुर की दूरी तय करने में सिर्फ दो घंटे लगेंगे।
श्री गडकरी ने मध्य प्रदेश के रतलाम में संसद सदस्य श्री सुधीर गुप्ता, श्री गुमान सिंह, श्री अनिल फिरोजिया के साथ दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे की प्रगति का निरीक्षण किया। श्री गडकरी ने कहा कि राज्य में एक्सप्रेसवे के 245 किलोमीटर हिस्से का निर्माण 11,000 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे और चंबल एक्सप्रेसवे मध्य प्रदेश के लिए विकास का इंजन साबित होंगे। उन्होंने कहा कि इनसे रोजगार के कई रास्ते खुलेंगे और क्षेत्र में हथकरघा व हस्तशिल्प और अन्य उपक्रमों को प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा, रतलाम दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का मुख्य केंद्र है और राज्य सरकार के समर्थन से औद्योगिक विकास के उद्देश्य से लॉजिस्टिक हब विकास के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे।
कोयला मंत्रालय
कोयला मंत्रालय ने खदानों की वाणिज्यिक नीलामी के सातवें दौर के लिए बोली-पूर्व बैठक आयोजित की
कोयला मंत्रालय ने 29 मार्च, 2023 को शुरू हुई कोयला खदानों की वाणिज्यिक नीलामी के 7वें दौर के तहत नीलामी के लिए प्रस्तुत की गई कोयला खदानों के लिए आज यहां बोली-पूर्व बैठक आयोजित की। बोली-पूर्व बैठक की अध्यक्षता श्री एम नागाराजू, अपर सचिव और नामित प्राधिकारी, कोयला मंत्रालय ने की और इसमें 50 से भी अधिक कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 7वें दौर में कुल 106 कोयला खदानों की नीलामी के लिए पेशकश की जा रही है।
एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड और सीएमपीडीआईएल द्वारा प्रस्तुतियां दी गईं। श्री एम. नागाराजू ने बोलीदाताओं से बड़ी संख्या में भाग लेने और देश की ऊर्जा सुरक्षा में योगदान देने का अनुरोध किया। उन्होंने बोलीदाताओं को आवश्यक सहयोग देने के लिए कोयला मंत्रालय की प्रतिबद्धता की फिर से पुष्टि की और कोयला खदानों की व्यवहार्यता या लाभप्रदता को समझने अथवा इसका आकलन करने के लिए इससे जुड़ी समस्त बारीकियों का पता लगाने का अनुरोध किया।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
खोजे गए छोटे क्षेत्रों के लिए बोली चरण- 3 का शुभारम्भ
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने संसाधनों के जल्द मुद्रीकरण के लिए नए तरीके अपनाने का आह्वान किया
कहा- डीएसएफ पर तेजी से और मिशन की तरह किया जाना चाहिए काम
खोजे गए छोटे क्षेत्र  निविदा चरण-3 के लिए आज पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस एवं इस्पात मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली का शुभारम्भ किया गया। इस वर्चुअल कार्यक्रम में ईएंडपी कंपनियों, संभावित नई कंपनियों और सेवा प्रदाताओं सहित 450 से ज्यादा प्रतिभागी शामिल हुए।
इस अवसर पर मुख्य संबोधन देते हुए श्री प्रधान ने डीजी, हाइड्रोकार्बन और पेट्रोलियम मंत्रालय से डीएसएफ 1 और 2 के तहत उत्पादन की समय सीमाओं के पालन सहित संसाधनों के जल्द मुद्रीकरण के नवीन तरीके विकसित करने के लिए कहा। उन्होंने अनुरोध किया कि ज्यादा जन कल्याण के उद्देश्य से हमारे प्राकृतिक संसाधनों को भुनाने के लिए डीएसएफ पर काम तेज गति से और मिशन के रूप में किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि डीएसएफ बोली चरण 3 का शुभारम्भ संसाधनों को खोलने की दिशा में एक और ठोस कदम है।
श्री प्रधान ने कहा कि मोदी सरकार ने तेल एवं गैस के घरेलू उत्पादन को प्राथमिकता देने और भारत की हाइड्रोकार्बन संभावनाओं को पूरी तरह भुनाने के लिए निरंतर नियामकीय व्यवस्था को पुनर्जीवित किया है। उन्होंने कहा कि तेल एवं गैस क्षेत्र में सुधार के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए सरकार राजनीतिक रूप से सक्षम है। श्री प्रधान ने कहा कि ईएंडपी क्षेत्र में सुधारों से प्रक्रियाएं सरल हुई हैं, पारदर्शिता को बढ़ावा मिला है, बाधाएं कम हुई हैं और नए निवेश के लिए भारत एक आकर्षक स्थल बन गया है।
इस अवसर पर एमओपीएनजी सचिव, डीजीएच के महानिदेशक और अतिरिक्त सचिव  ने भी अपने विचार रखे।
डीएसएफ बोली चरण-3 में 32 अनुबंध क्षेत्रों की पेशकश की जा रही है, जिसमें 75 खोज शामिल हैं। ये क्षेत्र 13,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाली 9 तलछटी बेसिन में फैले हैं और इनमें लगभग 230 एमएमटी हाइड्रोकार्बन होने का अनुमान है। पेशकश वाले क्षेत्रों के भूवैज्ञानिक डाटा को डाटा रूम के माध्यम से व्याख्या की सुविधाओं के साथ प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे संभावित बोलीदाता को उचित फैसला लेने में सहायता मिलेगी। बोलीदाताओं की आशंकाओं को दूर करने के लिए एक ऑनलाइन पूर्व निविदा सम्मेलन 30 जून, 2021 को होना है। बोलीदाता 31 अगस्त, 2021 तक अपनी बोली जमा कर सकेंगे।
डीएसएफ बोली चरण-1 और 2 से उत्साहित होकर, भारत सरकार ने डीएसएफ बोली चरण-3 के आरंभ के द्वारा डीएसएफ नीति का विस्तार कर दिया है। डीएसएफ के पिछले दो चरणों को खासी सफलता मिली थी। डीएसएफ चरण- 1 2016 में शुरू किया गया था, जिसमें 34 अनुबंध क्षेत्रों के लिए 47 कंपनियों द्वारा 134 बोलियां लगाई गई थीं। राजस्व साझेदारी अनुबंधों पर हस्ताक्षर हो गए थे। 2018 में शुरू हुए डीएसएफ चरण- 2 में 24 अनुबंध क्षेत्रों के लिए 145 निविदाएं मिली थीं। 24 राजस्व साझेदारी अनुबंधों पर हस्ताक्षर हुए थे।
भारत सरकार ने 2015 में खोजे गए छोटे क्षेत्र  नीति का शुभारम्भ किया था, जो खोजे गए क्षेत्रों के आवंटन और गैर मुद्रीकृत क्षेत्रों के मुद्रीकरण की दिशा में अहम कदम था। डीएसएफ नीति में कम नियामकीय बोझ के साथ राजस्व साझेदारी अनुबंध मॉडल, कोई न्यूनतम बोली योग्य कार्य कार्यक्रम नहीं, कोई पूर्व तकनीक पात्रता की जरूरत नहीं, कोई अग्रिम सिग्नेचर बोनस  नहीं आदि जैसी कई आकर्षक खूबियां हैं।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
दूसरी खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर-21 के पहले दिन भारतीय खेल प्राधिकरण  और प्रीतम सिवाच की टीमों ने बड़ी जीत दर्ज की
श्री हरबिंदर सिंह अर्जुन पुरस्कार विजेता 1964, और ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता  तथा श्री देवेश चौहान अर्जुन पुरस्कार विजेता और डबल ओलंपियन ने आज मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, नई दिल्ली में ट्रॉफियों के अनावरण के साथ-साथ दूसरी खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर-21 का उद्घाटन किया।
आज कुल दो मैच खेले गए, जिनमें भारतीय खेल प्राधिकरण ‘ए’ टीम ने सैल्यूट हॉकी अकादमी को 13-0 से और प्रीतम सिवाच हॉकी अकादमी ने एचआईएम हॉकी अकादमी को 11-0 गोल से हराया।
हरबिंदर सिंह ने तीन ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है और जो हॉकी इंडिया की राष्ट्रीय चयन समिति के सदस्य भी हैं, दूसरी खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग के उद्घाटन के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा महिला हॉकी लीग का आयोजन करना एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में इन खेलो इंडिया लीग से देश को ऐसे होनहार खिलाड़ी प्राप्त होंगे जो भारत के लिए खेलेंगे और ओलंपिक में पदक भी जीतेंगे।
उन्होंने कहा कि मैं इस साल और पिछले साल अंडर-21 और अंडर-16 श्रेणियों में आयोजित पिछली दो महिला खेलो इंडिया लीग को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए खेलो इंडिया और भारतीय खेल प्राधिकरण को बधाई देता हूं। मैं सभी भाग लेने वाली टीमों और खिलाड़ियों को भी शुभकामनाएं देता हूं।
इस अवसर पर श्री देवेश चौहान एक विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे जिन्होंने दो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत सरकार खेलो इंडिया लीग के माध्यम से प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को अपने प्रदर्शन में सुधार करने के लिए व्यापक अवसर प्रदान कर रही है। अब यह प्रत्येक खिलाड़ी की जिम्मेदारी है कि वह कड़ी मेहनत करे और देश के लिए खेलने के अपने सपने को साकार करने की पूरी कोशिश करे।
इस अवसर पर श्री पीयूष दुबे  भी उपस्थित थे, जो टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच रहे हैं। नेशनल स्टेडियम के प्रशासक श्री दिलीप सिंह भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री और उनके अमेरिकी समकक्ष के बीच टेलीकॉल
अमेरिकी रक्षा मंत्री श्री लॉयड ऑस्टिन ने आज शाम रक्षामंत्री श्री राजनाथ सिंह को टेलीफोन किया। दोनों नेताओं ने अफगानिस्तानके घटनाक्रम सहित द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मामलों पर चर्चा की। उन्होंनेरक्षा सहयोग पर चर्चा की और बारीकी से काम करने की आशा जताई।
रक्षा मंत्री और अमेरिकी रक्षा मंत्री ऑस्टिन ने क्षेत्र में आतंकवाद कामुकाबला करने के बारे में विचारों का आदान-प्रदान किया। दोनों पक्षों नेअफगानिस्तान में हालिया निकासी अभियानों में आपसी सहयोग की सराहना की औरपैदा हुई स्थिति को देखते हुए नियमित संपर्क में रहने पर सहमत हुए।
एमजी/एएम/एबी/ केजे
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वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा बढ़ाने से भारतीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा : डीपीआईआईटी सचिव
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग और आंतरिक व्यापार विभाग के सचिव डॉ. गुरुप्रसाद महापात्र ने आज कहा है कि केंद्रीय बजट 2021-22 में बीमा कंपनियों में एफडीआई सीमा को 49 फीसदी से बढ़ाकर 74 फीसदी करने की घोषणा से भारतीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
मीडिया को जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि नए ढांचे के तहत बोर्ड में निदेशकों और प्रबंधन से जुड़े लोगों में अधिकांश भारतीय होंगे। साथ ही कम से कम 50 फीसदी निदेशक स्वतंत्र होंगे और इसमें सामान्य आरक्षण के तौर पर निर्दिष्ट लाभ का प्रतिशत बरकरार रहेगा। बीमा अधिनियम, 1938 में संशोधन से बीमा कंपनियों में तय एफडीआई सीमा 49 फीसदी से बढ़कर 74 फीसदी हो जाएगी और संरक्षण के साथ विदेशी स्वामित्व और नियंत्रण की अनुमति होगी।
इसके लाभ बताते हुए डॉ. महापात्र ने कहा कि यह वैश्विक बीमा कंपनियों को भारतीय बीमा क्षेत्र पर अधिक रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण लेने में सक्षम बनाएगा, जिससे दीर्घकालिक पूंजी में तेजी के साथ ही वैश्विक प्रौद्योगिकी, प्रक्रियाओं और सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय कार्यप्रणाली में तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि इससे अंतिम उपभोक्ताभी लाभान्वित होगा, क्योंकि यह प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा। एकीकरण में सक्षम बनाएगा और बीमा निवेश बढ़ाएगा, जिससे अंतिम उपभोक्ता के लिए और ज्यादा नए और किफायती उत्पादों में वृद्धि होगी।
उन्होंने कहा कि बीमा परिचालन को बढ़ाने से अद्र्धकुशल बीमा एजेंटों और सेल्स से जुड़े लोगों को रोजगार मिलेगा। एक मजबूत व्यावसायिक बीमा क्षेत्र लंबी निर्माण पूर्व अवधि वाली ढांचागत परियोजनाओं में दीर्घकालिक निवेश को भी मदद करेगा। प्रस्तावित वृद्धि बीमा क्षेत्र को निजी बैंकिंग क्षेत्र के बराबर लाएगी, जहां 74 फीसदी तक एफडीआई की अनुमति है। उन्होंने कहा कि एफडीआई सीमा बढ़ाने से बीमा कंपनियों को अपनी पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाएगी, जिससे बीमा कंपनियों के लिए पूंजी जुटाने से बैंकों, एनबीएफसी पर बोझ कम होगा।
एफडीआई सीमा बढ़ाने के क्षेत्रीय फायदे बताते हुए उन्होंने कहा कि मुंबई , एनसीआर, बेंगलुरु , हैदराबाद  में मुख्यालय और कार्यालय वाले बीमा प्रदाताओं को भी इससे लाभ होगा। यह अहमदाबाद में गुजरात अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रौद्योगिकी शहर  को भारत के उभरते वित्तीय / फिनटेक हब के रूप में विकसित करने में मदद करेगा। कोलकाता, जयपुर, सूरत, भोपाल, चंडीगढ़, पटना, आगरा समेत उच्च आय और वित्तीय साक्षरता वाले मौजूदा और उभरते मेट्रो हब को भी इससे लाभ होगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
पीएम-मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क उत्पादकता बढ़ाएंगे, नवाचार को बढ़ावा देंगे और रोजगार के अनेक अवसर भी सृजित करेंगे: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले कुछ दिनों में महाराष्ट्र और गुजरात में 2 पीएम-मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्कों की आधारशिला रखे जाने की सराहना की है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट साझा करते हुए कहा;
बीते कुछ दिनों में 2 पीएम-मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क की आधारशिला रखी गई है। ये पार्क महाराष्ट्र के अमरावती और गुजरात के नवसारी में तैयार होंगे। मेगा टेक्सटाइल पार्क उत्पादकता बढ़ाएंगे, नवाचार को बढ़ावा देंगे और रोजगार के अनेक अवसर भी सृजित करेंगे।
शिक्षा मंत्रालय
सीबीएसई बोर्ड परीक्षा पर फैसला
माननीय प्रधानमंत्री ने उभरती कोरोना परिस्थितियों के मद्देनजर विभिन्न स्तरों पर आयोजित होने वाली परीक्षाओं की समीक्षा के लिए आज एक उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में केंद्रीय शिक्षा मंत्री, श्री रमेश पोखरियाल निशंक, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, कैबिनेट सचिव, स्कूल और उच्च शिक्षा सचिवों के अलावा अन्य शीर्ष अधिकारी शामिल हुए।
प्रधानमंत्री ने दोहराया कि छात्रों का स्वास्थ्य सरकार के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र, छात्रों के सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखने के साथ-साथ उनके शैक्षणिक हितों को भी नुकसान न पहुंचे।
अगले महीने होने वाली 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की समीक्षा की गई। सीबीएसई को दसवीं और बारहवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा 4 मई, 2021 से प्रारंभ करनी थी। देश के कई राज्यों में कोविड-19 महामारी के मामले बढ़ रहे हैं, इनमें से कुछ राज्य अन्य राज्यों की तुलना में अधिक प्रभावित हुए हैं। इस स्थिति में, 11 राज्यों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। राज्य बोर्डों की तुलना में सीबीएससी एक अखिल भारतीय बोर्ड है और इसलिए बोर्ड के लिए देश में एक साथ परीक्षा आयोजित करना आवश्यक है। महामारी और स्कूल बंद होने की वर्तमान स्थिति और छात्रों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, यह तय किया गया है:
- कक्षा 12 के लिए 4 मई से 14 जून, 2021 तक आयोजित होने वाली बोर्ड की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। इन परीक्षाओं का आयोजन बाद में किया जाएगा। इसके लिए बोर्ड 1 जून, 2021 को स्थिति की समीक्षा करेगा और इसके पश्चात् जानकारी को साझा किया जाएगा। परीक्षाओं को शुरू करने से कम से कम 15 दिन पहले एक नोटिस दिया जाएगा।
- कक्षा 10 के लिए 4 मई से 14 जून, 2021 तक आयोजित होने वाली बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। दसवीं कक्षा के बोर्ड के परिणामों को बोर्ड द्वारा तैयार एक वस्तुनिष्ठ मानदंड के आधार पर तैयार किया जाएगा। यदि कोई भी उम्मीदवार छात्र/छात्रा इस आधार पर दिए गए अंकों से संतुष्ट नहीं है, तो उसे परीक्षा आयोजित करने के लिए अनुकूल माहौल होने के बाद परीक्षा में बैठने का एक अवसर दिया जाएगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय अभिलेखागार के ऐतिहासिक दस्तावेजों के एक करोड़ से अधिक पन्नों वाले पोर्टल “अभिलेख पटल” की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय अभिलेखागार के ऐतिहासिक दस्तावेजों के एक करोड़ से अधिक पन्नों वाले पोर्टल “अभिलेख पटल” की सराहना की है।
राष्ट्रीय अभिलेखागार के ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया हैः
“जो लोग इतिहास और संस्कृति के प्रति प्रेम रखते हैं, उनके लिये यह अवश्य बहुत रुचिकर होगा।”