ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पर्यटन मंत्रालय
“देखोअपनादेश” वेबिनार की दूसरी श्रृंखला में कल कोलकाता के महान इतिहास और संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त करें
लॉकडाउन की अवधि में पर्यटन मंत्रालय ने भारत की विविधता, उल्लेखनीय इतिहास और संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए वेबिनार श्रृंखला की शुरूआत की है
लॉकडाउन के दौरान, पर्यटन मंत्रालय की "देखोअपनादेश" वेबिनार श्रृंखला को अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। यह वेबिनार श्रृंखला कई स्थलों और हमारे अतुल्य भारत की संस्कृति और विरासत की बहुत गहराई के साथ और विस्तृत जानकारी प्रदान करती है। कल पहले वेबिनार का आयोजन किया गया, जो उस प्रकाशित श्रृंखला का हिस्सा था, जिसमें दिल्ली के लंबे इतिहास को संदर्भित किया गया था। इस वेबिनार का शीर्षक "सिटी ऑफ सिटीज- दिल्लीज पर्सनल डायरी" था, जिसको 5,700 पंजीयन मिला और बहुत अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त हुई। इस सत्र का मूल, पर्यटन जागरूकता और सामाजिक इतिहास पर आधारित है।
दिल्ली की सफलता के बाद, दूसरी "देखोअपनादेश" वेबिनार श्रृंखला का आयोजन कल  सुबह 11 बजे से दोपहर 12:00 बजे के बीच किया जाएगा। यह वेबिनार लोगों को 'कोलकाता- संस्कृति का संगम' के बारे में जानने का अवसर प्रदान करेगा। कोलकाता हमेशा से ही इतिहास और संस्कृति से ओत प्रोत रहा है; यह एक ऐसा शहर है जिस पर विभिन्न विदेशी और राष्ट्रीय प्रभावों ने अपना छाप छोड़ा है, जिसकी समृद्धि आज भी उसकी रगों में मजबूती से दौड़ती है। वेबिनार में इस बात पर चर्चा किया जाएगा कि विविधता के इन विचारों को कैसे जीवित रखा जा रहा है और कैसे अधिक जागरूकता उत्पन्न करने के लिए एक पर्यटन दृष्टिकोण अपनाकर इसे आगे भी चिन्हांकित किया जा सकता है। इस वेबिनार में मुख्य वक्ता इफ्तिखार अहसन, रामानुज घोष, रित्विक घोष और अनिर्बान दत्ता होंगे, जो प्रतिभागियों को अद्भुत शहर कोलकाता में लेकर जाएंगे।
पंजीकरण के लिए यहां क्लिक करें: https://bit.ly/WebinarCalcutta
मानव जीवन पर कोविड-19 का प्रभाव सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी बहुत ज्यादा पड़ा है। इसके कारण पर्यटन, एक क्षेत्र के रूप में, स्वाभाविक रूप से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है क्योंकि घरेलू स्तर पर या सीमा पार से कोई आवागमन नहीं हो पा रहा है। पर्यटन मंत्रालय मानता है कि इन अभूतपूर्व समय में, मानव संपर्क को बनाए रखने के लिए प्रौद्योगिकी बहुत काम आ रही है और वह ये भी विश्वास रखता है कि फिर से बहुत जल्द ही यात्रा करने के लिए अच्छा समय आएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने "देखोअपनादेश" वेबिनार श्रृंखला की शुरूआत की है।
एएम/एके/डीए-
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मंत्रिमण्डल
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल में गीगा वाट  पैमाने की उत्पादन क्षमता हासिल करने हेतु 'उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के राष्ट्रीय कार्यक्रम' में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल में गीगा वाट  पैमाने की उत्पादन क्षमता हासिल करने हेतु कुल 19,500 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 'उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के राष्ट्रीय कार्यक्रम' में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना  के कार्यान्वयन के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के राष्ट्रीय कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के उत्पादन के लिए एक इकोसिस्टम का निर्माण करना है, और इस प्रकार नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में आयात पर निर्भरता को कम करना है। यह कदम ‘आत्मनिर्भर भारत’ की पहल को मजबूत करेगा और रोजगार के अवसर पैदा करेगा।
एक पारदर्शी चयन प्रक्रिया के माध्यम से सोलर पीवी निर्माताओं का चयन किया जाएगा। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन  का वितरण सौर पीवी उत्पादन संयंत्रों के चालू होने के बाद पांच वर्षों के लिए किया जाएगा और यह प्रोत्साहन घरेलू बाजार से उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल की बिक्री पर दिया जाएगा।
इस योजना से निम्नलिखित अपेक्षित परिणाम/लाभ होंगे:
i. यह अनुमान किया जाता है कि पूर्ण और आंशिक रूप से एकीकृत, सौर पीवी मॉड्यूल की लगभग 65,000 मेगावाट प्रति वर्ष की उत्पादन क्षमता की स्थापना की जाएगी।
ii. इस योजना से लगभग 94,000 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष निवेश आएगा।
iii. ईवीए, सोलर ग्लास, बैकशीट आदि जैसी शेष सामग्रियों के लिए उत्पादन क्षमता का निर्माण।
iv. लगभग 1,95,000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार और लगभग 7,80,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार।
v. लगभग 1.37 लाख करोड़ रुपये का आयात प्रतिस्थापन।
vi. सौर पीवी मॉड्यूल में उच्च दक्षता प्राप्त करने हेतु अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहन।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र आमसभा के अध्यक्ष चाबा कोरोशी का स्वागत किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज संयुक्त राष्ट्र आमसभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष महामहिम श्री चाबा कोरोशी का स्वागत किया।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहाः
“पहली बार भारत की यात्रा पर पधारे @UN_PGA Csaba Kőrösi का स्वागत करते हुये हर्ष हो रहा है। मैंने संयुक्त राष्ट्र सहित बहुपक्षवादिता के प्रति भारत के संकल्प को दोहराया। हमने वैश्विक जल संसाधनों के संरक्षण और उन्हें बढ़ाने के महत्त्व पर चर्चा की। #G20India के लिये उनके समर्थन का स्वागत है।”
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2025 तक तपेदिक उन्मूलन पर सहयोग बढ़ाने के लिए तीन मंत्रालयों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए
तपेदिक उन्मूलन के लिए ‘बहुक्षेत्रीय पहल’ एक प्रमुख रणनीतिः डॉ. हर्षवर्धन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने आज वर्ष 2025 तक तपेदिक मुक्त भारत के लिए कई मंत्रालयों के बीच सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से आयुष मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान किया। केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने समझौता ज्ञापन के आदान-प्रदान के लिए आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस कार्यक्रम में केन्द्रीय आयुष राज्य मंत्री  एवं रक्षा राज्य मंत्री श्री श्रीपद येसो नाईक और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे भी उपस्थित थे।
इस अवसर पर डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रेरणादायक और दूरद्रष्टा नेतृत्व में, सरकार ने 2025 तक तपेदिक के उन्मूलन के अपने संकल्प के बारे में दुनिया के सामने घोषणा की है, जो वैश्विक लक्ष्य से पांच वर्ष पहले है। डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि समन्वित और बहुक्षेत्रीय पहल से प्रमुख हितधारक से अधिक सहायता मिलेगी और 2025 तक तपेदिक के उन्मूलन के भारत के लक्ष्य तक पहुंचने में उनके योगदान की जरूरत है।
इस कार्यक्रम को केन्द्रीय आयुष राज्य मंत्री  एवं रक्षा राज्य मंत्री श्री श्रीपद येसो नाईक और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे ने भी संबोधित किया।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में सचिव श्रीमती प्रीति सूदन और आयुष मंत्रालय में सचिव श्री वैद्य कोटेचा द्वारा स्वास्थ्य मंत्रालय और आयुष मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान किया गया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्री विकास शील ने क्रमशः रेलवे के कार्यकारी निदेशक डॉ. के. श्रीधर और रक्षा मंत्रालय के कर्नल बल सिंह सिसोदिया के साथ समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान किया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने नववर्ष पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नववर्ष पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं।
प्रधानमंत्री ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट के जरिए बधाई दी. उन्होंने लिखा, ''2020 आपके लिए शानदार हो। यह वर्ष आनंद और समृद्धि से परिपूर्ण हो। सभी स्वस्थ्य रहें और सभी की आकांक्षाएं पूरी हों। आप सभी को वर्ष 2020 की हार्दिक शुभकामनाएं.''
वित्त मंत्रालय
'8.12 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2020' का पुनर्भुगतान
(निम्नलिखित सरकारी स्टॉक का पुनर्भुगतान निम्नलिखित विवरण के अनुसार किया जाना है :
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तालिका : 10 दिसंबर, 2020 को परिपक्व होने वाली भारत सरकार की प्रतिभूति का विवरण
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क्र.सं.
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प्रतिभूति का नाम
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पुनर्भुगतान की निर्धारित तारीख
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पुनर्भुगतान की प्रभावी तारीख
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पुनर्भुगतान की निर्धारित तारीख से कोई ब्याज नहीं जुड़ेगा
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1.
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8.12 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2020
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10 दिसंबर, 2020

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10 दिसंबर, 2020

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10 दिसंबर, 2020

‘8.12 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2020’ के अंतर्गत बकाया शेष उपर्युक्त सारणी के कॉलम 4 में दर्शाए गए पुनर्भुगतान की प्रभावी तारीख को देय होगा। प्रभावी तारीख को परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के तहत किसी राज्य सरकार द्वारा अवकाश घोषित किए जाने पर उस राज्य में अदाकर्ता कार्यालयों द्वारा ऋण का पुनर्भुगतान पूर्व कार्य दिवस को किया जाएगा।
सरकारी प्रतिभूति विनियम, 2007 के उप-विनियम 24  और 24  के अनुसार सहायक सामान्य खाताबही अथवा संघटक सहायक सामान्य खाताबही लेखा अथवा स्टॉक प्रमाणपत्र के रूप में धारित सरकारी प्रतिभूति के पंजीकृत धारक को परिपक्वता आय का भुगतान उसके बैंक खाते के संबंधित विवरणों को समाविष्ट करते हुए भुगतान आदेश द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा निधियों की प्राप्ति की सुविधा वाले किसी बैंक में धारक के खाते में जमा करके किया जाएगा। प्रतिभूतियों के संबंध में भुगतान के लिए मूल अभिदाता या ऐसी सरकारी प्रतिभूतियों के अनुवर्ती धारक अपने बैंक खाते से संबंधित विवरण काफी पहले ही भेज देंगे। तथापि, बैंक खाते के संबंधित विवरण/इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से निधियों की प्राप्ति हेतु अधिदेश के अभाव में देय तिथि को ऋण की अदायगी को सरल बनाने के लिए धारक लोक ऋण कार्यालयों, राजकोषों/उप-राजकोषों और भारतीय स्टेट बैंक  की शाखाओं में विधिवत विमुक्त प्रतिभूतियों को भुगतान हेतु देय तिथि से 20 दिन पूर्व प्रस्तुत कर दें।
उन्मोचन मूल्य प्राप्ति की प्रक्रिया का संपूर्ण विवरण पूर्वोक्त अदाकर्ता कार्यालयों में से किसी से भी प्राप्त किया जा सकता है।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी ने अब तक के अधिकतम उड़ान घंटे पूरे किये
अकादमी ने वार्षिक स्तर पर प्रति हवाई जहाज एक हजार से अधिक उड़ान घंटों का भी रिकॉर्ड बनाया
भारत की सबसे बड़ी उड़ान अकादमी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी ने वर्ष 2021-22 में 19 हजार उड़ान घंटों का लक्ष्य पूरा कर लिया है। अकादमी ने वित्तवर्ष 2021-22 में कुल 19,110 उड़ान घंटे पूरे किये, जो 1986 में अकादमी की स्थापना के बाद से अब तक का अधिकतम आंकड़ा है। इसके पहले अधिकतम उड़ान घंटों का आंकड़ा वर्ष 2013-14 में 18,776 घंटों का था, जबकि उस समय बेड़े में 24 हवाई जहाज थे और आज केवल 18 हवाई जहाज मौजूद हैं।
वर्ष 2021-22 में प्रति वर्ष के हिसाब से अकादमी के हर हवाई जहाज ने 1062 घंटे की उड़ान भरी। यह अकादमी के इतिहास में पहली बार हुआ है कि अकादमी ने प्रति वर्ष, प्रति हवाई जहाज के एक हजार घंटे उड़ने का जादुई आंकड़ा पार कर लिया हो। पिछला अधिकतम रिकॉर्ड, यानी 2013-14 में वार्षिक हिसाब से प्रति हवाई जहाज के उड़ान भरने का आंकड़ा 782 घंटे था।
कोविड-19 की विकट परिस्थितियों के बावजूद वर्ष 2020-21 में अकादमी ने 13,282 उड़ान घंटे पूरे किये थे और अकादमी से 62 व्यावसायिक पायलट लाइसेंसधारी निकले थे। कोविड के पहले के समय से तुलना करते हुये देखें, तो उस समय अकादमी ने 14,830 घंटे पूरे किये थे और वहां से 67 व्यावसायिक पायलट लाइसेंसधारी निकले थे।
आशा की जाती है कि वर्ष 2022-23 में अकादमी 20 हजार उड़ान घंटे पूरे कर लेगी।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति की आज सेना अस्पताल  में मोतियाबिंद की सर्जरी की गई
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु की आज सुबह  नई दिल्ली के सेना अस्पताल  में दाहिनी आंख की मोतियाबिंद सर्जरी की गई है। यह सर्जरी सफल रही और उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है।
आर्मी हॉस्पिटल में ही 16 अक्टूबर, 2022 को उनकी बायीं आंख का भी सफल ऑपरेशन किया गया था।
इस्पात मंत्रालय
अगले दस वर्षों मे लौह और इस्पात क्षेत्र का सतत विकास करने के लिए एक व्यापक मध्यम अवधि का अनुसंधान एवं विकास रोडमैप और कार्य योजना तैयार करने के लिए विचार-विमर्श बैठक का आयोजन किया गया
इस्पात मंत्रालय द्वारा 11 मई 2023 को इस्पात सचिव श्री एन.एन. सिन्हा की अध्यक्षता में अगले दस वर्षों मे लौह और इस्पात क्षेत्र का सतत विकास करने के लिए एक व्यापक मध्यम अवधि का अनुसंधान एवं विकास रोडमैप और कार्य योजना तैयार करने के लिए एक विचार-विमर्श बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में इस्पात उद्योग, शिक्षाविदों, अनुसंधान प्रयोगशालाओं, डिजाइन एवं इंजीनियरिंग कंपनियों और अन्य संबंधित मंत्रालयों/विभागों जैसे डीएसटी, डीएसआईआर, डीआरडीओ आदि के हितधारकों ने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। विचार-विमर्श बैठक का संचालन डॉ. इंद्रनील चट्टोराज, राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला  जमशेदपुर के पूर्व निदेशक और श्रीमती रुचिका चौधरी गोविल, इस्पात मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव ने किया।
यह बैठक अनुसंधान एवं विकास की आवश्यकताओं पर चर्चा के साथ शुरू हुई, जिसे देश के इस्पात क्षेत्र के दीर्घकालिक सतत विकास करने के लिए एक आम मंच के रूप में तैयार किया जा सकता है। इसमें अनुसंधान के लिए पहचाने गए प्रमुख क्षेत्रों में लौह अयस्क और जमाव का लाभ, कोयला का परिष्करण, कार्बन कैप्चर और उपयोग, स्टील उद्योग के अपशिष्टों जैसे स्टील स्लैग का उपयोग, डीकार्बोनाइजेशन प्रौद्योगिकी, लोहा एवं इस्पात बनाने के कुछ क्षेत्रों में कोक/कोयले को प्रतिस्थापित करने के लिए बायो-चार का उपयोग और माध्यमिक इस्पात क्षेत्र के लिए विशिष्ट चुनौतियों और मुद्दों का समाधान करने के लिए अनुसंधान एवं विकास शामिल हैं। लौह एवं इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समन्वित और सहयोगी अनुसंधान करने के लिए उद्योग, अनुसंधान प्रयोगशालाओं और अकादमिक इंटरफेस को मजबूत करने के उपायों और साधनों की पहचान करने पर चर्चा की गई। इसके बाद, यह सुनिश्चित करने के उपायों और साधनों पर चर्चा की गई कि अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से उत्पन्न आईपी भारत में पूरे इस्पात क्षेत्र के लिए उपलब्ध हैं और अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से उत्पन्न आईपी को वास्तविक प्रक्रियाओं के विकास में कैसे अपनाया जा सकता है और प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक मशीनरी और संयंत्रों के विकास और उत्पादन में परिवर्तित किया जा सकता है। इस प्रकार से, अनुसंधान एवं विकास कार्यों को शुरू करने के लिए आवश्यक अनुसंधान एवं विकास निधियों और संस्थागत विकास की आवश्यकता और स्रोतों पर भी चर्चा की गई।
विभिन्न एकीकृत इस्पात संयंत्र और इस्पात सीपीएसई पूरे क्षेत्र द्वारा सहयोगात्मक उपयोग के लिए अपनी सुविधाओं को साझा करने के लिए सामने आए। पूरी चर्चा का विषय राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को तेजी से संबोधित करने के लिए सर्वोत्तम संभव उपयोग के लिए दुर्लभ राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास संसाधनों को लागू करना रहा और साथ ही लौह एवं इस्पात का निर्माण करने के विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी को प्राप्त करना रहा।
हितधारकों को उनके द्वारा मूल्यवान जानकारी प्रदान करने के लिए धन्यवाद देते हुए, जिन्होंने इस मामले पर आगे बातचीत करने के लिए एक जमीन तैयार किया गया, इस्पात सचिव ने कहा कि भविष्य में प्राथमिकता के आधार पर किए जाने वाले रोडमैप/आर एंड डी कार्यक्रमों के लिए उनसे विस्तृत जानकारी प्राप्त की जाएगी। पहचान किए गए अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों और उनकी लागत के आधार पर, इस्पात मंत्रालय वित्तपोषण के स्त्रोतों के साथ-साथ सभी पहलों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक पारिस्थितिकी तंत्र की पहचान/सुविधा प्रदान करेगा।
राष्ट्रपति सचिवालय
प्रेस विज्ञप्ति
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविन्द ने मिजोरम के राज्यपाल श्री कुम्मानम राजशेखरन का त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है।
राष्ट्रपति ने असम के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी को मिजोरम के राज्यपाल का अतिरिक्ति कार्यभार सौंपा है। मिजोरम में नए राज्यपाल की स्थायी नियुक्ति तक यह व्यवस्था बनी रहेगी।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने गन्ना सीजन 2019-20 के दौरान चीनी के अतिरिक्त भंडारों के निपटारे के लिए चीनी निर्यात नीति को मंजूरी दी
इस वित्त वर्ष में लगभग 60 लाख टन चीनी का निर्यात किया जाएगा
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने गन्ना सीजन 2019-20 के दौरान चीनी मिलों के लिए 10,448 रुपए प्रति मीट्रिक टन की दर से निर्यात सब्सिडी प्रदान करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए लगभग 6,268 करोड़ रुपए का कुल अनुमानित व्यय होगा।
गन्ना सीजन 2019-20 के लिए एकमुश्त निर्यात सब्सिडी आवाजाही, उन्नयन तथा प्रक्रिया संबंधी अन्य लागतों, अंतर्राष्ट्रीय और आंतरिक परिवहन की लागतों और निर्यात पर ढुलाई शुल्कों सहित लागत व्यय को पूरा करने के लिए अधिकतम 60 लाख मीट्रिक टन चीनी के निर्यात पर अधिकतम मान्य निर्यात मात्रा के लिए चीनी मिलों को आवंटित की जाएगी।
चीनी मिलों द्वारा गन्ने की बकाया राशि किसानों के बैंक खाते में सब्सिडी की राशि सीधे तौर पर जमा कराई जाएगी और यदि कोई शेष बकाया राशि होगी तो चीनी मिल के खाते में जमा कराई जाएगी। कृषि समझौते की धारा 9.1  और  के प्रावधानों तथा डब्ल्यूटीओ के प्रावधानों के अनुसार सब्सिडी दी जाएगी।
गन्ना सीजन 2017-18  और गन्ना सीजन 2018-19 के दौरान चीनी के अतिरिक्त उत्पादन को ध्यान में रखते हुए, सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों से भिन्न, मौजूदा गन्ना सीजन 2019-20 में लगभग 142 लाख मीट्रिक टन चीनी का खुला भंडार होगा और सीजन के अंत में लगभग 162 लाख मीट्रिक टन भंडार होने का अनुमान है।
पृष्ठभूमि :
चीनी के 162 लाख मीट्रिक टन के अतिरिक्त भंडार से गन्ने के मूल्यों पर पूरे सीजन में प्रतिकूल दबाव पैदा होगा जिससे किसानों के गन्ने की बकाया धनराशि के भुगतान में चीनी मिलों को कठिनाई होगी।
इस स्थिति से निपटने के लिए, सरकार ने हाल में 1 अगस्त, 2019 से एक वर्ष के लिए चीनी का 40 लाख मीट्रिक टन बफर भंडार तैयार किया है। हालांकि, 31 जुलाई, 2020 तक इस बफर भंडार और गन्ना सीजन 2019-20 के दौरान बी-हेवी मोलेस/गन्ना रस से इथानॉल के उत्पादन द्वारा चीनी पर संभावित प्रभाव तथा दो महीने के लिए मानक भंडार की जरूरत को ध्यान में रखते हुए, चीनी का लगभग 60 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त भंडार होगा, जिसका निपटारा निर्यात के माध्यम से करना होगा।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्रालय का प्रेस वक्तव्य
27 फरवरी, 19 की सुबह हमारी वायु रक्षा प्रणाली पूरी तरह से सतर्क थी। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान वायुसेना के विमानों को सही समय पर देखा गया और प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने के लिए अतिरिक्त विमानों को उतारा गया। पाकिस्तान वायुसेना के विमान हमारे जमीनी ठिकानों पर हमला करने की कोशिश में थे। भारतीय वायुसेना की ओर से मिराज-2000, एसयू-30 और मिग-21 बाइसन विमान कार्रवाई के लिए तैनात थे। पाकिस्तान वायुसेना के विमान को शीघ्र ही वापस होने के लिए मजबूर किया गया था, जो उनके द्वारा गिराए गए हथियारों की दूरियों से भी स्पष्ट है। लड़ाई के दौरान, पाकिस्तान वायुसेना द्वारा एफ-16 के इस्तेमाल और एएमआरएएएम के कई लॉन्चों से भी इसे स्पष्ट पाया गया। एएमआरएएएम लॉन्च के जवाब में, एसयू-30 विमान द्वारा शीघ्र और सही सामरिक कार्रवाई ने मिसाइल को परास्त किया। मिसाइल के कुछ हिस्से जम्मू-कश्मीर में राजौरी के पूर्वी हिस्से में गिरे, जिससे एक नागरिक घायल हो गया। इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट भारतीय वायुसेना द्वारा पहले ही जारी की जा चुकी है। लड़ाई में लगे सभी एसयू -30 विमान सुरक्षित वापस लौट आए। पाकिस्तान द्वारा एक एसयू-30 को शूट करके गिराने का गलत दावा, अपने ही विमान के नुकसान के लिए एक कवर अप प्रतीत होता है।
आर.के.मीणा/एएम/एसकेएस/एसके-379
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वस्त्र मंत्रालय
वस्त्र और एमएमएफ रेडीमेड गारमेंट्स, एमएमएफ टेक्सटाइल्स और टेक्नोलॉजी गारमेंट्स के लिए उत्पाद से जुड़ी प्रोत्साहन योजना फिर से शुरू, नए आवेदन आमंत्रित
उद्योग हितधारकों के अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए, कपड़ा मंत्रालय ने वस्त्र और एमएमएफ रेडीमेड गारमेंट्स, एमएमएफ टेक्सटाइल्स और टेक्नोलॉजी गारमेंट्स के लिए उत्पादों के लिए कपड़ा उद्योग के लिए पीएलआई योजना के तहत इच्छुक कंपनियों से आवेदन आमंत्रित करने के लिए 31 अगस्त, 2023 तक पीएलआई पोर्टल को फिर से खोलने का निर्णय लिया है।
अधिसूचनाओं और दिशानिर्देशों के माध्यम से पहले अधिसूचित सभी नियम और शर्तें लागू होंगी।
पहले की अधिसूचनाएँ नीचे उल्लिखित हैं:
i. दिनांक 24 सितंबर, 2021 की पीएलआई-कपड़ा योजना राजपत्र अधिसूचना
ii. दिनांक 28 दिसंबर, 2021 का पीएलआई-टेक्सटाइल्स के लिए योजना दिशानिर्देश
iii. दिनांक 22 फरवरी, 2022 की संशोधन राजपत्र अधिसूचना
iv. दिनांक 09.06.2023 की संशोधन राजपत्र अधिसूचना
v. दिनांक 09.06.2023 का संशोधन दिशानिर्देश
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 180.97 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 9 लाख से अधिक खुराकें लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले आज कम होकर 29,181 रह गए,कुल पॉजिटिव मामलों के सिर्फ 0.07 प्रतिशत
पिछले 24 घंटों में 2,528 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.73 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.40 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 180.97 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 2,12,97,331 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च,2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 9 लाख से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,04,02,944
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दूसरी खुराक
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99,89,099
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प्रीकॉशन खुराक
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43,48,895
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,84,11,999
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दूसरी खुराक
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1,74,85,980
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प्रीकॉशन खुराक
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66,38,099
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12-18 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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9,04,700
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पहली खुराक
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5,61,52,073
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
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दूसरी खुराक
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3,52,82,337
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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55,36,93,457
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दूसरी खुराक
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45,87,11,316
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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20,25,92,884
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दूसरी खुराक
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18,35,69,127
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
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पहली खुराक
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12,66,31,067
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दूसरी खुराक
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11,43,36,409
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प्रीकॉशन खुराक
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1,06,44,202
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प्रीकॉशन खुराक
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2,16,31,196
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कुल
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1,80,97,94,588
लगातार गिरावट दर्ज करते हुए भारत में सक्रिय मामले आज कम होकर 29,181 रह गए। सक्रिय मामले कुल मामलों के 0.07 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.73 प्रतिशत है।पिछले 24 घंटों में 3,997 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,24,58,543 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,528 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 6,33,867 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 78.18 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं।
साप्ताहिक और दैनिक पुष्टि वाले मामलों की दर में भी लगातार गिरावट दर्ज की गई हैर। देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 0.40 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर भी 0.40 प्रतिशत है।
रक्षा मंत्रालय
मोजांबिक में मानवीय सहायता प्रदान करने के भारतीय नौसेना के प्रयास 22 मार्च, 2019 को भी जारी
भारतीय नौसेना की पहली प्रशिक्षण स्वायड्रन के तीन जहाज - सुजाता, सारथी और शार्दूल 19 मार्च, 2019 से मोजांबिक के पोर्ट बीरा में मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यों में जुटे हुए हैं। इन जहाजों को मोजांबिक में 15 मार्च को आए चक्रवाती तूफान ‘इडाई’ के बाद पोर्ट बीरा रवाना किया गया था। इस चक्रवाती तूफान में बड़े पैमाने पर जान-माल का नुकसान हुआ था।
पोर्ट बीरा में पहुंचने के बाद से भारतीय जहाज पोर्ट बीरा के निकट बुजी क्षेत्र से 150 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाल चुके हैं। यह क्षेत्र मुख्य भूमि से कट गया है। पोर्ट बीरा और गौरा-गौराथे द्वीप में दो अतिरिक्त चिकित्सा शिविर बनाये गए हैं और 800 से ज्यादा प्रभावित लोगों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई है।
भारतीय नौसेना के चेतक हैलिकॉप्टर ने स्थानीय लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए स्थानीय प्रशासन और संयुक्त राष्ट्र मिशन के साथ मिलकर मुश्किल परिस्थितियों में अनेक उड़ानें भरीं हैं। इन्होंने तीन गर्भवती महिलाओं को भी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया तथा विश्व खा़द्य कार्यक्रम की ओर से उपलब्ध करायी गई 500 किलोग्राम सामग्री सहित राहत सामग्री  प्रभावितों तक पहुंचाई।
आईएनएस शार्दूल ने सब्मर्सिबल पम्पस का उपयोग करते हुए 10 टन ताजा पानी पहुंचाया। आईएनएस सुजाता द्वारा बंदरगाह प्रशासन को राहत शिविरों के लिए लगभग 2 टन पेयजल उपलब्ध कराया गया।
तहस-नहस हो चुके स्कूलों, गिरिजाघरों, अस्पतालों, अनाथालयों जैसे स्थानों पर जहाजों के चालक दल द्वारा स्थानीय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर सामुदायिक सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। जहाजों में स्थानीय लोगों और बंदरगाह के कर्मचारियों के लिए कम्युनिटी किचन बनाई गई है, जो 24x7 खुली रहती है। अब तक लगभग 450 लोगों को भोजन उपलब्ध कराया गया है।
इसके अलावा, राहत कार्यों का जायजा लेने के लिए बीबीसी, टीवीएम मोजाम्बिक और ओएक्सएफडीएम के मीडिया कर्मी हमारे जहाजों पर आ चुके हैं। मीडिया टीम ने बंदरगाह में स्थापित किए गए चिकित्सा शिविर का दौरा किया और जहां उन्हें जहाजों द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न प्रकार की चिकित्सा सहायता के बारे में जानकारी दी गई।
एचएडीआर ऑपरेशंस जारी हैं और भारतीय नौसेना की पहली प्रशिक्षण स्क्वाड्र के जहाज मोजाम्बिक में अपने प्रवास तक स्थानीय आबादी को हरसंभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।