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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने नई दिल्ली स्थित एम्स के 68वें स्थापना दिवस समारोह की अध्यक्षता की
68 वर्षों के दौरान, एम्स वास्तव में देश के प्रमुख स्वास्थ्य सेवा संस्थान के रूप में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरा है: प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल
"भारत निवारक देखभाल पर जोर देने के साथ ही समग्र स्वास्थ्य सेवा को भी बढ़ावा दे रहा है"
“68 वर्षों के दौरान, एम्स वास्तव में देश के प्रमुख स्वास्थ्य सेवा संस्थान के रूप में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरा है। आज भारत के प्रत्येक गांव का बच्चा भी एम्स के नाम से परिचित है।” यह बात केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रोफेसर एस.पी. सिंह बघेल ने आज नीति आयोग के सदस्य  डॉ. वी.के. पॉल की उपस्थिति में नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के 68वें स्थापना दिवस समारोह की अध्यक्षता करते हुए कही।
बघेल ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क  के अनुसार लगातार छठे वर्ष एम्स, नई दिल्ली को चिकित्सा संस्थानों में पहला स्थान दिया गया है। प्रो. बघेल ने कहा कि एम्स आज एक ब्रांड बन चुका है और इसकी प्रतिष्ठा पूरे देश में फैल चुकी है। उन्होंने एम्स अधिकारियों को इस छवि को बनाए रखने और एम्स की प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रोत्साहित किया।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आज भारत की अपने उच्च प्रशिक्षित मानव संसाधनों के कारण स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में किसी भी विकसित देश से तुलना की जा सकती है। उन्होंने कहा कि विकसित देशों में भी डॉक्टरों के मामले में भारतीयों का प्रतिशत अधिक है, जबकि देश पहले से ही अपनी वैक्सीन निर्माण क्षमताओं, फार्मा उद्योगों और मेडटेक क्षेत्र में अपने नवाचारों के लिए जाना जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में, भारत निवारक देखभाल के साथ ही समग्र स्वास्थ्य सेवा को भी बढ़ावा दे रहा है।
प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने एम्स में "एम्स: भारत की स्वास्थ्य सेवा सुरक्षा में अग्रणी" विषय पर आयोजित प्रदर्शनी का दौरा किया और छात्रों को उनकी उपलब्धियों व योगदान के लिए पुरस्कृत किया। उन्होंने एम्स में छात्रों को कड़ी मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित किया और उनसे अपनी जिम्मेदारियों को हमेशा याद रखने का आग्रह किया।
इस अवसर पर डॉ. वी.के. पॉल ने डायमंड जुबली भाषण दिया। उन्होंने भारत की कोविड-19 टीकाकरण की यात्रा पर प्रकाश डाला और उन्होंने इसे "आत्मनिर्भरता" और "आत्मविश्वास" की कहानी बताया। उन्होंने प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के तहत बड़े पैमाने पर स्वदेशी टीकों और विदेशी टीकों दोनों के निर्माण में भारत की सफलता का उल्लेख किया।
डॉ. पॉल ने प्रशासन, लॉजिस्टिक्स, संचार रणनीति और टीका लगाने की शुरुआत किए जाने सहित भारत की व्यापक कोविड-19 टीकाकरण रणनीति पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि भारत के 98 प्रतिशत लोगों को टीका भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के माध्यम से निःशुल्क लगाया गया।
डॉ. पॉल ने आगामी वर्षों में इन क्षेत्रों में भारत के प्रतिस्पर्धी लाभ को सुनिश्चित करने के लिए भारत के फार्मा, चिकित्सा और मेडटेक क्षेत्रों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।
इस अवसर पर नई दिल्ली स्थित एम्स के निदेशक प्रोफेसर एम श्रीनिवास, नई दिल्ली स्थित एम्स की डीन प्रोफेसर मीनू बाजपेयी और नई दिल्ली के एम्स के रजिस्ट्रार प्रोफेसर गिरिजा प्रसाद रथ उपस्थित थे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री और यूक्रेन के राष्ट्रपति के बीच टेलीफोन पर बातचीत
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज यूक्रेन के राष्ट्रपति श्री वोलोदिमिर जेलेंस्की के साथ टेलीफोन पर बातचीत की।
दोनों नेताओं ने यूक्रेन में जारी संघर्ष पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने इस लड़ाई को शीघ्र समाप्त करने और वार्ता व कूटनीति के मार्ग पर आगे बढ़ने की आवश्यकता के अपने आह्वान को दोहराया। उन्होंने इस बात पर अपना दृढ़ विश्वास व्यक्त किया कि इस संघर्ष का कोई सैन्य समाधान नहीं हो सकता है और उन्होंने अवगत करवाया कि किसी भी प्रकार के शांति प्रयासों में योगदान देने के लिए भारत तैयार है। प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतरराष्ट्रीय कानून और सभी देशों की संप्रभुता व क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने के महत्व को भी दोहराया।
प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि भारत यूक्रेन सहित सभी परमाणु प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को महत्व देता है। उन्होंने रेखांकित किया कि परमाणु संयंत्रों पर किसी भी तरह के खतरों के सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए दूरगामी और विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं।
नवंबर 2021 में ग्लासगो में अपनी पिछली बैठक के बाद दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर फिर से बात की।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
देश के नागरिक अब सरकार द्वारा जारी कोई भी पहचान प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र देकर ड्रोन पायलट बन सकते हैं
वायुयान अधिनियम, 1934  की धारा 5, धारा 10 की उपधारा 2 और धारा 10ए, 10बी, और 12ए द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने ड्रोन पायलटों के लिए नए ड्रोन  नियम 2023 को अधिसूचित किया है।
इस संशोधन के बाद अब यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि ड्रोन पायलट के पास पासपोर्ट नहीं है, तो रिमोट पायलट प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने के लिए सरकार द्वारा जारी पहचान प्रमाण पत्र और सरकार द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र यानी वोटर आईडी, राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस को अब स्वीकार किया जा सकता है।
विशेष रूप से ग्रामीण भारत के कृषि क्षेत्र में इच्छुक ड्रोन पायलटों के लिए पासपोर्ट होने की शर्त बाधा बन रही थी। देश भर में ड्रोन संचालन को और उदार बनाने, बढ़ावा देने एवं सुविधाजनक बनाने और वर्ष 2030 तक भारत को एक वैश्विक ड्रोन केंद्र बनाने के लिए ही यह कदम उठाया गया है।
यह नियम 27 सितंबर 2023 से प्रभावी हो गया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
जम्मू-कश्मीर पर आज की बैठक विकसित और प्रगतिशील जम्मू-कश्मीर बनाने की दिशा में चल रहे प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है: प्रधानमंत्री
हमारी प्राथमिकता जम्मू-कश्मीर में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करना है: प्रधानमंत्री
परिसीमन प्रक्रिया तेज गति से पूरी होनी है जिससे जम्मू-कश्मीर को एक चुनी हुई सरकार मिल सके: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज जम्मू और कश्मीर के नेताओं के साथ मुलाकात को विकसित और प्रगतिशील जम्मू-कश्मीर की दिशा में चल रहे प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम बताया, जहां सर्वांगीण विकास को आगे बढ़ाया गया है।
बैठक के बाद सिलसिलेवार ट्वीट्स में प्रधानमंत्री ने कहा,
'जम्मू-कश्मीर के नेताओं के साथ आज की बैठक एक विकसित और प्रगतिशील जम्मू-कश्मीर की दिशा में चल रहे प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है, जहां सर्वांगीण विकास को आगे बढ़ाया गया है।
हमारी प्राथमिकता जम्मू-कश्मीर में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करना है। परिसीमन तेज गति से होना है जिससे चुनाव कराए जा सकें और जम्मू-कश्मीर को एक चुनी हुई सरकार मिल सके जो जम्मू-कश्मीर के विकास को मजबूती दे।
हमारे लोकतंत्र की यह सबसे बड़ी ताकत है कि लोग एक मेज पर बैठकर विचारों का आदान-प्रदान कर सकते हैं। मैंने जम्मू-कश्मीर के नेताओं से कहा है कि लोगों, खासकर युवाओं को जम्मू-कश्मीर का राजनीतिक नेतृत्व देना है और यह सुनिश्चित करना है कि उनकी आकांक्षाएं पूरी हों।'
रक्षा मंत्रालय
भारत - फ्रांस वायुसैनिक अभ्यास डेजर्ट नाइट -21
भारतीय वायु सेना और फ्रांसीसी वायु एवं अंतरिक्ष सेना  20 से 24 जनवरी, 2021 तक जोधपुर के वायु सेना स्टेशन पर आयोजित एक द्विपक्षीय वायु अभ्यास एक्स डेजर्ट नाइट-21 में हिस्सा लेंगी। जिसमें दोनों देशों के लड़ाकू विमान शामिल होंगे।
फ्रांस की तरफ़ से राफाल, एयरबस ए-330 मल्टी-रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट , ए-400एम सामरिक परिवहन विमान और लगभग 175 वायुसैनिक इस अभ्यास में भाग लेंगे। वहीं भारत की ओर से हिस्सा लेने वाले वायु सेना के विमानों में मिराज 2000, सु -30 एमकेआई, राफाल, आईएल -78 फ्लाइट के दौरान ईंधन भरने वाले विमान, एडब्ल्यूएसीएस तथा एईडब्ल्यू एंड सी विमान शामिल होंगे।
यह सैन्य अभ्यास दोनों वायु सेनाओं के बीच सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारत और फ्रांस के बीच रक्षा सहयोग के हिस्से के रूप में, भारतीय वायु सेना और फ्रांसीसी एवं अंतरिक्ष सेना ने मिलकर 'गरुड़' नाम के वायुसैनिक अभ्यास के छह संस्करणों का आयोजन किया है। आखिरी 'गरुड़' अभ्यास जुलाई 2019 में फ्रांस के मोंट-द-मारसन एयरबेस में आयोजित किया गया था।
आपस में मौजूदा सैन्य सहयोग को और आगे बढ़ाने के उद्देश्य से दोनों देशों की सेनाओं ने 'होप-एक्सरसाइज' के संचालन के लिए उपलब्ध अवसरों का लाभकारी रूप से उपयोग किया है। 2018 में पिचब्लैक अभ्यास के लिए ऑस्ट्रेलिया की उड़ान भरते समय फ्रांसीसी वायु एवं अंतरिक्ष सेना की तैनाती आगरा और ग्वालियर वायुसेना स्टेशनों में लड़ाकू विमानों और एमआरटीटी विमानों के साथ अभ्यास के लिए की गई थी। मौजूदा समय में डेजर्ट नाइट -21 अभ्यास के लिए फ्रांसीसी टुकड़ी एशिया में अपने 'स्काईरोस डिप्लॉयमेंट' के हिस्से के रूप में तैनात है और जोधपुर वायु सेना स्टेशन में उड़ान भरेगी।
यह अभ्यास अपने आप में महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें राफेल विमान दोनों ही देशों की वायु सेनाओं में शामिल है और यह दो प्रमुख वायु सेनाओं के बीच बढ़ते हुए सहयोग का संकेत है। चूंकि दोनों वायु सेनाओं की टुकड़ियों के बीच 20 जनवरी से हवाई अभ्यास सहयोग शुरू होना है, इसलिए इलाक़ों और कालांतर में प्राप्त परिचालन अनुभव को ध्यान में रखा जाएगा तथा परस्पर व्यवहार को बढ़ाने के लिए विचारों एवं सर्वोत्तम प्रक्रियाओं का आदान-प्रदान करने का प्रयास भी होगा।
संस्कृति मंत्रालय
नई दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में अल सल्वाडोर के प्रसिद्ध चित्रकार श्री रोडाल्फो वेगा अवीडो की कलाकृतियों की प्रदर्शनी का उद्घाटन
सांस्कृतिक आदान-प्रदान से देशों के बीच अच्छे सम्बंधों को प्रोत्साहन मिलता हैः श्रीमती मीनाक्षी लेखी
भारतीय सांस्कृतिक सम्बंध परिषद  और अल सल्वाडोर के दूतावास के सहयोग से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र  ने अल सल्वाडोर के प्रसिद्ध चित्रकार श्री रोडाल्फो वेगा अवीडो के कला-चित्रों की प्रदर्शनी का आयोजन किया।
प्रसिद्ध चित्रकार श्री रोडाल्फो वेगा अवीडो की उपस्थिति में विदेश और संस्कृति राज्यमंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने आज नई दिल्ली में आईजीएनसीए वीथिका में प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।
इस अवसर पर श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने कहा कि सांस्कृतिक आदान-प्रदान और कला-कौशल के जरिये एक-दूसरे की जीवन-शैली को समझने में मदद मिलती है तथा देशों के बीच अच्छे सम्बंधों को प्रोत्साहन मिलता है। श्री रोडाल्फो वेगा अवीडो का अभिनंदन करते हुये उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के क्रम में आज का यह अवसर बहुत महत्त्वपूर्ण है।
प्रसिद्ध कलाकार श्री रोडाल्फो वेगा अवीडो, चित्रकार, इंटीरियर वास्तुशास्त्री और सांस्कृतिक प्रशासक हैं, जिन्हें फ्रांस की सरकार ने उनके सांस्कृतिक कार्यों तथा फ्रांस और लातीनी अमेरिका के बीच सम्बंधों को मजबूत बनाने के लिये पुरस्कृत भी किया है।
रोडाल्फो की कला-कृतियां एक धुरी के रूप में काम करती हैं, जिनके केंद्र में कोई न कोई विशेष कहानी होती है। वे तार, रेत और पत्तों जैसी सामग्रियों को सावधानी से चुनकर तथा उन्हें अपनी स्मृति में ढालने के बाद कलात्मक रूप प्रदान करते हैं। एक्रेलिक और नियोन रंगों के जरिये वे कैनवास पर ब्रह्माण्ड या धार्मिक पात्रों-प्रतीकों के चित्र उकेरते हैं। ये सभी चित्र लगभग अमूर्त होते हैं। ज्यामितीय रेखांकन, रंग और कलेवर मिलकर उनकी अपनी शैली को चित्रित करते हैं, जिन्हें देखना बहुत मनभावन होता है। कलाकृतियों को ध्यान से देखने पर तरह-तरह का भान होता है, जैसे वास्तुकला, मंदिर, किरण, सूर्य, चंद्रमा, आदि। कलाकृतियों में आकाश का भान सूर्य और चंद्रमा की हरकत से कराया जाता है। इस पर तीन आयामी आकाश का चित्र बना होता है।
उनकी कलाकृतियां विभिन्न निजी और सार्वजनिक संकलन का हिस्सा हैं तथा विश्व के 20 से अधिक देशों में उन्हें प्रदर्शित किया जा चुका है। इन चित्रों और संकलनों को मेत्ज़ में पॉमपिंदू म्यूजियम, तेहरान आर्टिस्टिक हाउस, स्पेन के रक्षा मंत्रालय, क्यूबा में हवाना स्थित गोमेज पैलेस में रखा गया है।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय तटरक्षक बल ने महाराष्ट्र के रेवदंडा बंदरगाह के पास डूबते जहाज एमवी मंगलम के सभी 16 दल को बचाया
भारतीय तटरक्षक  ने दिनांक 17 जून, 2021 को महाराष्ट्र के रेवदंडा बंदरगाह के पास डूबते एमवी मंगलम जहाज के चालक दल के सभी 16 सदस्यों को बचाया। समुद्री बचाव समन्वय केंद्र  मुंबई को भारतीय ध्वजांकित एमवी मंगलम से सूचना मिली थी कि रेवदंडा बंदरगाह से करीब तीन किलोमीटर दूर जहाज चालक दल के 16 सदस्यों के साथ आंशिक रूप से डूब रहा है।
एमआरसीसी की टीम ने आईसीजी शिप सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ बचाव अभियान शुरू कर कार्रवाई की। भारतीय तटरक्षक वायु स्टेशन दमन से दो आईसीजी चेतक हेलीकॉप्टर भी तैनात किए गए। मानसूनी हवाओं का मुकाबला करते हुए आईसीजी ने तेजी से समुद्र और हवा में समन्वित अभियान चलाया और 16 लोगों की जान बचाई।
चालक दल के बचाए गए सदस्यों को रेवडंडा ले जाया गया और प्राथमिक उपचार दिलाया गया । चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित और स्वस्थ हैं ।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
केन्द्रीय मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि केन्द्रीय बजट ‘न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन’ के लिए प्रधानमंत्री के विजन को दर्शाता है
केन्द्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास , प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि केन्द्रीय बजट 2021-22 वास्तव में ‘न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन’ के लिए प्रधानमंत्री के विजन को दर्शाता है। मीडिया के साथ बातचीत करते हुए डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि दूरदर्शी बजट के छह स्तम्भों में से एक स्तम्भ के रूप में यह ‘न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन’ के मुख्य सिद्धांतों में से एक सुधार सिद्धांत की योजना की रूपरेखा दर्शाता है। इसी भावना में न्याय को तेजी से उपलब्ध कराने के लिए पिछले कुछ वर्षों में ट्रिब्यूनलों में सुधार लाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। यह बजट ट्रिब्यूनलों के कामकाज को तर्कसंगत बनाने के लिए और उपाय करने का प्रस्ताव करता है। उन्होंने यह भी कहा कि यह बजट सरकार या सीपीई के साथ व्यापार करने वालों के लिए व्यापार को आसान बनाने और एक सुलह तंत्र स्थापित करने तथा अनुबंधों संबंधी विवादों का तेजी से समाधान करने के लिए इस तंत्र का उपयोग करने का प्रस्ताव भी करता है, ताकि निजी निवेशकों और ठेकेदारों में आत्मविश्वास पैदा किया जा सके।
पिछले 6-7 वर्षों के दौरान कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और प्रशासिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा शुरू की गई कुछ अच्छी प्रक्रियाओं पर जोर देते हुए डॉ. जितेन्द्र सिंह ने देश में शासन के स्वरूप में बदलाव के बारे में लिए गए कुछ क्रांतिकारी निर्णयों का भी स्मरण किया। इनमें से कुछ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने किसी राजपत्रित अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी के सत्यापन के बिना ही प्रमाण पत्रों के स्वत: सत्यापन की अनुमति देने के निर्णय का उल्लेख किया। यह निर्णय 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने के तुरंत बाद लिया गया था। इसके बाद, कुछ श्रेणियों में सरकारी नौकरियों में चयन के लिए साक्षात्कार को समाप्त कर दिया गया था। इसके अलावा, नए आईएएस अधिकारियों के लिए अपने संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश कैडर में जाने से पहले केन्द्र सरकार में तीन महीने के कार्यकाल की शुरुआत की गई थी। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में संशोधन किया गया जिसमें रिश्वत देने वाले को भी अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है। पुरुष कर्मचारियों के लिए चाइल्ड केयर लीव, महिला कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश में बढ़ोतरी, तलाकशुदा बेटियों के लिए परिवार पेंशन, पेंशनधारकों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र की शुरुआत, सीपीजीआरएएमएस संचालित पोर्टल, प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कारों का पुनर्मूल्यांकन तथा लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय अकादमी, मसूरी के पाठ्यक्रम में बदलाव जैसे निर्णय लिए गए।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने मुख्य रूप से यह भी कहा कि पिछले वर्ष अगस्त और सितम्बर महीनों में दो ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। एक निर्णय ‘मिशन कर्मयोगी’ से संबंधित है जिसमें डिजिटल मोड के द्वारा प्रत्येक अधिकारी की लगातार क्षमता निर्माण की परिकल्पना की गई है ताकि उसे हर नए कार्य के लिए तैयार किया जा सके और उसी दौरान अधिकारियों को भी सही काम के लिए सही अधिकारी का वैज्ञानिक रूप से चयन करने में सक्षम बनाता है। दूसरा निर्णय कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट  आयोजित करने के लिए एक राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी  के गठन से संबंधित है, ताकि नौकरी के इच्छुक युवाओं को उनकी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के बारे में ध्यान दिए बिना समान अवसर उपलब्ध कराए जा सकें।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने महामहिम शेख सुल्तान बिन जायद अल नाहयान के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया
(प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति महामहिम शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान के निधन पर यूएई के अध्यक्ष एचएच शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि दु: ख की इस घड़ी में हम अल नाहयान परिवार और संयुक्त अरब के लोगों के साथ अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं।
ग्रामीण विकास मंत्रालय
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान  और ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग  के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान  और ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग  के बीच हस्ताक्षरित हुए एक समझौता ज्ञापन  से अवगत करवाया गया। ये समझौता ज्ञापन विकासशील देशों में कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में सहयोग करने को लेकर था। इस पर मार्च, 2022 में हस्ताक्षर किए गए थे।
प्रभाव:
ये समझौता ज्ञापन एनआईआरडीपीआर संकाय को ज्ञान प्राप्त करने और उसके दायरे को व्यापक बनाने में मदद करेगा। ये उनके लिए कृषि, पोषण और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में एक अंतरराष्ट्रीय पेशेवर नेटवर्क विकसित करेगा।
दोनों संस्थान एक साथ कृषि अर्थशास्त्र, ग्रामीण विकास, आजीविका और पोषण अध्ययन के मामले में काफी मात्रा में अनुसंधान विशेषज्ञता ला सकते हैं, जो अनुसंधान और क्षमता निर्माण के उभरते अंतर-अनुशासनात्मक क्षेत्र के लिए जरूरी है।
पृष्ठभूमि:
एनआईआरडीपीआर ग्रामीण विकास के क्षेत्र में विभिन्न अनुसंधान गतिविधियों के संबंध में यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग के साथ जुड़ा रहा है। जैसे कि ऊर्जा व्यय को मापकर पोषण मूल्यांकन में सुधार, निम्न और मध्यम आय वाले देशों में कृषि आजीविका अनुसंधान में पहनने योग्य एक्सेलेरोमेट्रिक और सेंसर आधारित उपकरणों का उपयोग, और महिला एवं बाल विकास क्षेत्र।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
एनसीडब्ल्यू ने निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के लिए ‘महिला हितैषी शासन’ पर कार्यशाला आयोजित की
राष्ट्रीय महिला आयोग  ने अपने अखिल भारतीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम 'शी इज ए चेंजमेकर' परियोजना के तहत निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों  के लिए ‘महिला हितैषी शासन’ विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। इस परियोजना का उद्देश्य महिला प्रतिनिधियों के नेतृत्व कौशल में सुधार करना है।
लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी  और इसके  राष्ट्रीय लैंगिक एवं बाल केंद्र के सहयोग से धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में 22 से 24 जून, 2022 तक तीन दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। कार्यशाला के दौरान महिला विधायकों को 'प्रभावी नेतृत्व', 'समावेशी शासन', 'महिलाओं और किशोरों की तस्करी के सन्दर्भ में लिंग आधारित हिंसा पर संक्षिप्त विवरण', 'लैंगिक संवेदनशील और समावेशी संचार', ‘भावनात्मक जानकारी’ आदि विभिन्न सत्रों में महिला हितैषी शासन पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। कार्यशाला में उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के 29 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं।
उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। अपने उद्घाटन भाषण में, उन्होंने अपने अनुभवों और वास्तविक जीवन के उदाहरणों से महिला विधायकों को प्रेरित किया। उन्होंने जनप्रतिनिधि के जीवन में अनुशासन के महत्व पर जोर दिया और कहा कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति के प्रभावी विकास को बढ़ावा देने के लिए जमीनी स्तर पर अधिकारियों विशेष रूप से ग्राम पंचायत के अधिकारियों के साथ बेहतर समन्वय अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई तथा प्रतिभागियों को 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' की दिशा में कार्य करने के लिए कहा।
राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा सुश्री रेखा शर्मा ने अपने मुख्य भाषण में कहा कि कार्यशाला का आयोजन 'सशक्त महिला नेतृत्व, सशक्त लोकतंत्र' के विचार के साथ किया गया है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम की अवधारणा महिला नेत्रिओं के क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तैयार की गयी थी।
'शी इज ए चेंजमेकर' परियोजना के तहत, आयोग ने क्षेत्रवार प्रशिक्षण संस्थानों के सहयोग से महिला प्रतिनिधियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसका उद्देश्य उनके निर्णय लेने की क्षमता, संचार कौशल, प्रभावी प्रबंधन आदि में सुधार करना है। आयोग ने आठ राज्यों में 49 प्रशिक्षण बैच आयोजित किए हैं, जिनके तहत पंचायती राज संस्थाओं/शहरी स्थानीय निकायों की लगभग 1700 महिला प्रतिनिधियों को अब तक प्रशिक्षण दिया गया है।
रक्षा मंत्रालय
पोर्ट ब्लेयर में आईएनएचएस धन्वंतरि में ऑक्सीजन उत्पादन सुविधा का उद्घाटन
अंडमान और निकोबार कमान  के कमांडर-इन-चीफ, लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह द्वारा 19 जुलाई, 2021 को पोर्ट ब्लेयर में भारतीय नौसेना अस्पताल, आईएनएचएस धनवंतरी में एक ऑक्सीजन उत्पादन सुविधा का उद्घाटन किया गया। इस संयंत्र को कोविड-19 की स्थिति के बीच अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में चिकित्सा संबंधी सुविधाएं बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया है। संयंत्र की स्थापना अंडमान और निकोबार कमान द्वारा मेसर्स आईटीडी सीमेंटेशन इंडिया लिमिटेड, जो कमान में एक प्रमुख समुद्री बुनियादी ढांचा परियोजना का कार्य कर रही है, के माध्यम से की गई।
इस फर्म ने यह उद्यम अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व  पहल के अंतर्गत किया है। कोविड-19 प्रतिबंधों के बावजूद चेन्नई से एक नया ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र खरीदा गया और बहुत कम समय में आआईएनएचएस धनवंतरी में स्थापित किया गया। यह सुविधा चिकित्सा ग्रेड ऑक्सीजन के उत्पादन के लिए केवल अस्पताल के भीतर कैप्टिव/इन-हाउस होगी। यह निर्दिष्ट बिस्तरों को चिकित्सा ऑक्सीजन की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करेगी, इस प्रकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारी सहायता प्रदान करेगी और आत्मनिर्भरता को बढ़ाएगी।
अंडमान और निकोबार प्रशासन के आयुक्त-सह-सचिव  श्री  वी चंदावेलो; निदेशक , अंडमान और निकोबार द्वीप समूह डॉ. ओंकार सिंह; परियोजना प्रमुख, मेसर्स आईटीडी सीमेंटेशन इंडिया लिमिटेड के श्री अंजन हलदर और एएनसी के वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे।
एमजी/एएम/एबी/डीवी
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वित्त मंत्रालय
एलटीसी प्रोत्साहन और इससे लाभ की गलत व्याख्या पर वित्त मंत्रालय का बयान
 की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें ऐसी धारणा बनाई गई है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए एलटीसी वाउचर योजना आकर्षक नहीं हो सकती है। दुर्भाग्य से, सरकारी एलटीसी कैसे काम करती है, इसे समझने में इस रिपोर्ट में एक गंभीर तथ्यात्मक त्रुटि दिखाई देती है। यह रिपोर्ट उस गलत धारणा पर आधारित है कि यात्रा के पैसे को यात्रा किए बिना ही आयकर का भुगतान करके बनाए रखा जा सकता है। रिपोर्ट में जो प्रमुख रूप से दावा किया गया है:
'इसका लाभ उठाने की बजाय उनके लिए एलटीसी राशि पर कर का भुगतान करना बेहतर होगा।'
सरकारी एलटीसी कॉर्पोरेट सेक्टर में दिए जाने वाले लीव ट्रैवल अलाउंस से काफी अलग है। एक व्यक्ति दावा करते हैं कि एलटीसी के लिए पात्र नहीं हैं जब तक कि कोई वास्तव में यात्रा नहीं करता है; अगर वह यात्रा करने में विफल रहा है तो उसके वेतन से राशि काट ली जाती है और उसे अनुशासनात्मक कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है। उसके पास पैसा रखने और आयकर भरने का विकल्प नहीं है। सरकारी प्रणाली के तहत, कर्मचारी के पास केवल दो विकल्प है : 1- यात्रा और खर्च  या 2- अगर तारीख के भीतर दावा नहीं किया गया तो पात्रता छोड़ दें। अब 'यात्रा के अलावा किसी अन्य चीज पर खर्च' का एक तीसरा विकल्प भी दिया गया है। मौजूदा कोविड-19 के दौर में यात्रा करना स्वास्थ्य के लिहाज से जोखिम भरा है।
रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है कि कर्मचारी जब अपने पैसे से कुछ खरीदेंगे तो कर्मचारी जीएसटी का भुगतान नहीं करेंगे और केवल इस वजह से इसे करेंगे क्योंकि योजना अप्रत्याशित है। हर कोई अपनी खपत पर जीएसटी का भुगतान करता है जब तक कि वह अवैध तरीके से कुछ खरीदने का फैसला न करे, इस तरह के चलन को सरकार अनुमति नहीं देती है और उम्मीद है कि ईटी भी प्रोत्साहित नहीं करना चाहता है। संयोग से, इस योजना के तहत पात्रता पूरे खर्च पर  काम करती है।
हैरानी की बात है कि उसी लेख में यह स्वीकार किया गया है कि 'केंद्र सरकार के कर्मचारी लॉकडाउन के कारण बचत के मामले में कम से कम प्रभावित हुए हैं और उन्हें वेतन का कोई नुकसान नहीं हुआ।' इस तरह से वे इस स्थिति में हैं कि एलटीसी मनी का प्रभावी ढंग से बड़ी छूट के तौर पर उपयोग कर अपने पसंद के सामान या सेवाओं पर खर्च को बढ़ा सकते हैं। जो वे खरीदना चाहते हैं उस पर खर्च भी कम होगा। कॉर्पोरेट क्षेत्र की प्रथाओं पर आधारित, सरकारी नियमों पर गलत तथ्यात्मक मान्यताओं के आधार पर बयानबाजी के सवाल बहस को समृद्ध नहीं करते हैं।