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वस्त्र मंत्रालय
हथकरघा और हस्तशिल्प को समर्पित ई-कॉमर्स पोर्टल का उद्देश्य कारीगरों और बुनकरों को आत्मनिर्भर बनाना है
बिचौलियों की भूमिका समाप्त, कारीगर और बुनकर सीधे वर्चुअल स्टोर पर अपने सामान की ब्रिकी कर सकते हैं
केंद्रीय वस्त्र मंत्री, श्री पीयूष गोयल ने गुजरात में पोर्टल लॉन्च किया
वस्त्र मंत्रालय ने बिचौलियों की भूमिका समाप्त करते हुए 35 लाख से अधिक हथकरघा बुनकरों और 27 लाख हस्तशिल्प कारीगरों के उत्पाद सीधे उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने के लिए हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्र के लिए ई-कॉमर्स पोर्टल बनाया है। केंद्रीय वस्त्र, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने गुजरात में पोर्टल लॉन्च किया।
इस वर्चुअल भारतीय स्टोर के माध्यम से कारीगरों को कीमतों में हेरफेर करने वाले बिचौलियों के बिना उचित पारिश्रमिक मिलेगा। शहर में रहने वाले खरीददार सीधे शत-प्रतिशत प्रामाणिक और सर्वोत्तम हस्तशिल्प उत्पाद खरीद सकेंगे।
भारतीय हस्तनिर्मित पोर्टल - वस्त्र, गृह सज्जा, आभूषणों अन्य साजों सामान सहित उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। इसके सभी उत्पाद कुशल कारीगरों द्वारा हस्तनिर्मित हैं। ये भारत की विविध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करते हैं।
पोर्टल पर बेचे जाने वाले कई उत्पाद पर्यावरण अनुकूल और टिकाऊ सामग्री का उपयोग करके बनाए गए हैं। यह पर्यावरण हितैषी लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प है। यह भारत में हस्तनिर्मित सभी वस्तुओं के लिए वन-स्टॉप-शॉप है और भारतीय कारीगरों और उनके शिल्प को खोजने और उनका समर्थन करने का उत्कृष्ट माध्यम है।
पोर्टल कुल 62 लाख बुनकरों और कारीगरों को भविष्य के ई-उद्यमी बनने का अवसर भी प्रदान करेगा।
भारत अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक शिल्प के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पाद शामिल हैं।
हथकरघा हाथ से संचालित करघे का उपयोग करके कपड़ा बुनने की प्रक्रिया है, जबकि हस्तशिल्प पारंपरिक तकनीकों का उपयोग करके कुशल कारीगरों द्वारा बनाई गई वस्तुएं हैं।
पोर्टल की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं:
- एक प्रामाणिक भारतीय हथकरघा और हस्तकला वर्चुअल स्टोर
- भारतीय कालातीत विरासत की सुगंध
- बाधारहित खरीदारी के लिए वापसी विकल्पों के साथ मुफ़्त शिपिंग
- सुचारु लेनदेन अनुभव के लिए सुरक्षित और भुगतान के लिए कई विकल्प
- इस पोर्टल पर विविध प्रकार के प्रामाणिक विक्रेता पंजीकृत हो सकते हैं, जैसे कारीगर, बुनकर, निर्माता कंपनियां, स्वयं सहायता समूह, सहकारी समितियां आदि।
- विक्रेताओं को कमीशन रहित पूर्ण लाभ
- बिचौलियों का कोई हस्तक्षेप नहीं जिससे भारतीय शिल्पकारों की क्षीण स्थिति में सुधार सुनिश्चित हो सके
- सुचारु ऑर्डर प्रोसेसिंग के लिए कई लॉजिस्टिक पार्टनर्स के साथ एकीकरण
- "व्यापार करने में आसानी" सुनिश्चित करने के लिए पंजीकरण से ऑर्डर पूरा होने तक विक्रेताओं की मुफ्त सहायता।
- कारीगरों/बुनकरों को एक साझा मंच के माध्यम से सीधे खरीदारों से जोड़ा जाएगा।
- टोल फ्री ग्राहक सहायता - 18001-216-216
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर 1 अक्टूबर 2022 को पूरे देश में महीने भर चलने वाले ‘स्वच्छ भारत 2.0’ कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे
जनभागीदारी की भावना के साथ नागरिकों के सहयोग और स्वैच्छिक सहभागिता से 1 करोड़ किलो कचरा मुख्यत: एकल उपयोग प्लास्टिक को एकत्र करके निपटाया जाएगा
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय  का युवा मामले विभाग पिछले साल के सफल अभियान के बाद 1 से 31 अक्टूबर, 2022 तक पूरे देश में महीने भर चलने वाले ‘स्वच्छ भारत 2.0’ कार्यक्रम का शुभारंभ करेगा। यह कार्यक्रम नेहरू युवा केंद्र संगठन , सम्बद्ध यूथ क्लब और राष्ट्रीय सेवा योजना से सम्बद्ध संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से देश भर के सभी गांवों में आयोजित किया जाएगा।
युवा कार्यक्रम सचिव श्री संजय कुमार ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर 1 अक्टूबर 2022 को ‘स्वच्छ भारत 2.0’ का शुभारंभ करेंगे जिसका उद्देश्य कचरे मुख्यत: एकल उपयोग प्लास्टिक को साफ करना या निपटाना और जागरूकता उत्पन्न करना है।
सचिव ने यह भी बताया कि पिछले साल के ‘स्वच्छ भारत अभियान’ की सफलता के बाद इस वर्ष नागरिकों के सहयोग और स्वैच्छिक भागीदारी से 1 करोड़ किलो कचरे  को एकत्र करके निपटाया जाएगा। अपशिष्ट या कचरा संग्रह की दृष्टि से मुख्य स्थान  पर्यटन स्थल, शैक्षणिक संस्थान, बस स्टैंड/रेलवे स्टेशन एवं उनके आसपास के स्थान, राष्ट्रीय राजमार्ग, ऐतिहासिक एवं धरोहर भवन, धार्मिक स्थल व उनके आसपास के स्थान, अस्पताल और जल स्रोत, इत्यादि होंगे।
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सचिव ने यह भी कहा कि ‘अमृत काल’ के लिए प्रधानमंत्री के 5 संकल्पों  के संदेश को आगे बढ़ाते हुए और ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ मनाना जारी रखते हुए नेहरू युवा केंद्र संगठन , युवा मामलों का विभाग, युवा मामले और खेल मंत्रालय ‘स्वच्छ भारत 2.0’ कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 01 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2022 तक देश के सभी जिलों में सार्वजनिक स्थानों और घरों की सफाई का आयोजन करना है, जिसमें समाज के सभी वर्गों, पीआरआई और गैर-सरकारी संगठनों/सिविल सोसायटी संगठनों सहित सरकारी संगठनों को शामिल किया जाएगा, ताकि अपने आसपास के वातावरण या स्थानों को स्वच्छ और कचरा मुक्त रखने के लिए नागरिकों में जागरूकता एवं गर्व की भावना उत्पन्न की जा सके। इसके साथ ही यह अभियान ‘स्वच्छ काल: अमृत काल’ का मूल मंत्र देगा और जनभागीदारी के माध्यम से इस कार्यक्रम को जन आंदोलन का रूप दे देगा।
विद्युत मंत्रालय
एनटीपीसी ने मध्य पूर्व और अन्य क्षेत्रों में फ्लाई ऐश की बिक्री के लिए ईओआई आमंत्रित किया
विद्युत मंत्रालय के तहत एक महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम  और भारत की सबसे बड़ी एकीकृत विद्युत उत्पादक कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड ने फ्लाई ऐश की 100 फीसदी उपयोगिता की दिशा में अपने प्रयास के तहत मध्य पूर्व और अन्य क्षेत्रों के नामित बंदरगाहों से फ्लाई ऐश की बिक्री के लिए रुचि-प्रपत्र  आमंत्रित की है। निविदा के लिए आवेदन की प्रक्रिया 1 जुलाई 2021 को शुरू की गई है और यह 25 जुलाई 2021 को बंद हो जाएगी।
फ्लाई ऐश की टिकाऊ उपयोगिता एनटीपीसी की प्रमुख चिंताओं में से एक है और कंपनी इसके पूर्ण उपयोगिता के लिए स्थायी समाधान सुनिश्चित कर रही है। फ्लाई ऐश कोयले से बिजली उत्पादन में प्राप्त होने वाला एक उप उत्पाद है। एनटीपीसी स्टेशनों से उत्पन्न फ्लाई ऐश सीमेंट, कंक्रीट, कंक्रीट उत्पादों, सेलुलर कंक्रीट उत्पादों के निर्माण और ईंटों/ब्लॉकों/टाइलों के लिए आदर्श है।
एनटीपीसी लिमिटेड ने देशभर में फ्लाई ऐश की आपूर्ति के लिए सीमेंट निर्माताओं के साथ सहभागिता की है। यह विद्युत उत्पादक कंपनी सस्ते व पर्यावरण अनुकूल तरीके से फ्लाई ऐश के परिवहन के लिए भारतीय रेलवे के विशाल नेटवर्क का लाभ उठा रही है।
भवन निर्माण में फ्लाई ऐश ईंटों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एनटीपीसी ने अपने कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में फ्लाई ऐश ईंट निर्माण संयंत्र स्थापित किए हैं। विशेष रूप से इन ईंटों का उपयोग संयंत्रों के साथ-साथ टाउनशिप निर्माण गतिविधियों में किया जा रहा है। एनटीपीसी अपने फ्लाई ऐश ईंट संयंत्रों में वार्षिक तौर पर औसतन 6 करोड़ फ्लाई ऐश ईंटों का निर्माण कर रही है।
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के निर्देशों के अनुरूप, एनटीपीसी स्टेशन उत्पादित कुल फ्लाई ऐश का कम से कम 20 फीसदी हिस्सा ईंट/ब्लॉक/टाइल्स निर्माताओं को देने के लिए रिजर्व में रखते हैं और उन्हें नि:शुल्क फ्लाई ऐश आवंटित कर रहे हैं। एनटीपीसी के स्टेशनों में उत्पादित कुल फ्लाई ऐश का लगभग 9 फीसदी फ्लाई ऐश ईंटों/ब्लॉकों और टाइल निर्माण इकाइयों में सालाना उपयोग किया जाता है।
इसके अलावा, साल 2020-21 के दौरान लगभग 15 एनटीपीसी स्टेशनों ने विभिन्न सड़क परियोजनाओं के लिए फ्लाई ऐश की आपूर्ति की है और इसका उपयोग लगभग 20 मिलियन टन से अधिक हो गया है। वहीं पिछले पांच वर्षों में देश में फ्लाई ऐश की उपयोगिता में 80 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।
रक्षा मंत्रालय
भारत - इंडोनेशिया समन्वित निगरानी
31वें भारत – इंडोनेशिया समन्वित निगरानी  अभियान के समापन समारोह के लिए कमांडर दीपक बाली की कमान में आईएनएस कुलीश और अंडमान तथा निकोबार कमान का एक डोर्नियर समुद्री गश्ती विमान बेलावन, इंडोनेशिया पहुंचा। समापन समारोह 6 से 9 जून 2018 तक आयोजित किया जाएगा। इंड-इंडो कॉर्पेट का शुरूआती समारोह 24 से 25 मई 2018 को पोर्ट ब्लेयर में आयोजित किया गया था, जिसके बाद 26 मई से 2 जून 2018 तक समन्वित निगरानी की गई।
भारतीय नौसेना के जहाज की यात्रा का उद्देश्य मित्रवत देशों के साथ समुद्री क्षेत्र में भारत की शांतिपूर्ण उपस्थिति और एकता के लिए बेहतर माहौल सुनिश्चित करना और भारत तथा इंडोनेशिया के बीच मौजूदा संबंधों को सुदृढ करना है। बंदरगाह पर ठहरने के दौरान आधिकारिक मुलाकातें, जहाज पर औपचारिक स्वागत, खेलकूद गतिविधियां, जहाज पर दर्शकों की मेजबानी और दोनों देशों के नौसेनिकों के बीच व्यावसायिक चर्चा जैसे कई कार्यक्रम आयोजित किये गये।
हाल के समय में क्षेत्र के समुद्री खतरों से निपटने के लिए भारतीय नौसेना की तैनाती बढ़ी है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार के सागर  के दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में भारतीय नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र में कई राष्ट्रों की सहायता कर रही है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
केंद्र सरकार ने तेलंगाना सहित देश भर के किसानों के कल्याण को शीर्ष प्राथमिकता दी है
तेलंगाना से पिछले पांच वर्षों के दौरान धान और चावल की खरीद तीन गुना बढ़ गई है और एमएसपी डेढ़ गुना बढ़ गया है जिससे किसानों को 5-6 गुना अधिक लाभ प्राप्त हुआ है
अक्टूबर, 2021 में, राज्य सरकार ने लिखित वचन दिया था कि वह भविष्य में एफसीआई को उसना चावल की आपूर्ति बंद कर देगी
तेलंगाना पिछले वर्ष के रबी सीजन में उगाए गए 27 लाख टन चावल देने में विफल रहा है
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि पिछले पांच वर्षों के दौरान धान और चावल की खरीद तीन गुना बढ़ गई है जबकि न्यूनतम समर्थन मूल्य  में भी उल्लेखनीय बढोतरी हुई है जिससे राज्य के किसानों को चार से पांच गुना अधिक लाभ प्राप्त हुआ है।
श्री गोयल ने कहा कि राज्य सरकार पिछले वर्ष के रबी सीजन में उगाए गए चावल और धान की सहमतिप्राप्त मात्रा तेलंगाना के किसानों को देने में विफल रहा है। राज्य द्वारा 27 लाख टन चावल एफसीआई गोदामों को देना अभी भी बाकी है। इस कमी में 14 लाख टन उसना चावल तथा 13 लाख टन कच्चा चावल शामिल है। श्री गोयल ने कहा कि केंद्र ने तेलंगाना के किसानों के प्रति एक विशेष भावना प्रदर्शित करते हुए अतिरिक्त रूप से पिछले वर्ष के रबी सीजन में उगाए गए 20 लाख उसना चावल की खरीद करने पर सहमति जताई है, हालांकि देश को निश्चित रूप से इस अतिरिक्त मात्रा की आवश्यकता थी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने चावल की प्रदायगी के लिए बार बार राज्य सरकार को समय दिया था।
श्री गोयल ने उसना चावल के मुद्दे पर कहा कि एफसीआई के पास चार वर्षों की मांग को पूरी करने के लिए पर्याप्त भंडार है और राज्य सरकार के साथ हुए समझौता ज्ञापन  में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि केंद्रीय पूल के लिए एफसीआई द्वारा चावल की खरीद शेष भारत में मांग पर निर्भर करेगी। इसी के अनुरूप, तेलंगाना सरकार ने दिनांक 4 अक्टूबर, 2021 को एक पत्र में लिखित प्रतिबद्धता की थी कि राज्य भविष्य में भारतीय खाद्य निगम को उसना चावल की डिलीवरी नहीं करेगी।
मंत्री ने यह भी कहा कि कच्चे चावल की खरीद को लेकर कोई मुद्दा नहीं था और एफसीआई ने राज्य से खरीदों में उल्लेखनीय रूप से वृद्धि कर दी थी। श्री गोयल ने कहा कि केंद्र सरकार ने तेलंगाना सहित देश भर के सभी किसानों के कल्याण को शीर्ष प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना सरकार को समझौते के अनुसार, तेलंगाना में पिछले वर्ष के रबी सीजन में उगाए गए चावल की सहमति प्राप्त मात्रा की त्वरित रूप से आपूर्ति करनी चाहिए और उसे राज्य के किसानों को भ्रमित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए।
रेक और भंडारण स्थान की उपलब्धता के बारे में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में, श्री गोयल ने जोर देकर कहा कि इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है और राज्य को अर्नगल आरोप लगाने के बजाये अनाज की सहमति प्राप्त मात्रा की निश्चित रूप से आपूर्ति करनी चाहिए।
श्री गोयल ने जोर देकर कहा कि भारत सरकार हमेशा तेलंगाना तथा तेलंगाना के किसानों के साथ है और वह हमेशा उनके कल्याण के लिए कदम उठाती रहेगी।
रक्षा मंत्रालय
एनडीसी डायमंड जुबली वेबिनार का आयोजन 05-06 नवंबर, 2020 को किया गया
नेशनल डिफेंस कॉलेज के डायमंड जुबली समारोह के भाग के रूप में 5 और 6 नवंबर को आयोजित किए गए दो दिवसीय वेबिनार का आज समापन हुआ। वेबिनार में ‘भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा: आगे का रास्ता’ विषय पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वक्ताओं ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर व्यापक परिप्रेक्ष्य के साथ रणनीतिक रूप से विचार-विर्मश करते हुए भागीदारी की।
अंतिम दिन के मुख्य आकर्षण के तौर पर चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ और उनके पश्चात सर्विस चीफ और गृह सचिव का संबोधन था। "भारत का सुरक्षा क्षितिज: आगामी दशक" शीर्षक सत्र में अपने संबोधन में सीडीएस ने समकालीन चुनौतियों का सामना करने के लिए सशस्त्र बलों में किए जा रहे संरचनात्मक सुधारों पर प्रकाश डाला। सैन्य और नौकरशाही से प्रमुखों से रणनीतिक लाभ उठाने में राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज की भूमिका को रेखांकित करते हुए, उन्होंने इस चुनौतीपूर्ण समय में पहल के लिए कॉलेज की सराहना की। उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों के लिए यह समय की आवश्यकता है कि वे परिवर्तन को अपनाते हुए अत्याधुनिक तकनीक को अपनाएं और अधिक परिचालन क्षमता का प्रदर्शन करें। इसके पश्चात, नौसेना प्रमुख और वायुसेना प्रमुख और उपसेना प्रमुख ने भारत की भविष्य सुरक्षा चुनौतियों और भविष्य के युद्धों में समुद्री, वायु और भूमि घटकों की उभरती भूमिकाओं के बारे में अवधारणात्मक दृष्टिकोण प्रदान किया। सत्र का समापन गृह सचिव श्री ए.के भल्ला के संबोधन के साथ हुआ, जिन्होंने आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों और केंद्र व राज्यों के बीच आपसी समन्वय के लिए की जा रही पहलों को रेखांकित किया।
वेबिनार का समापन रक्षा सचिव श्री अजय कुमार के संबोधन के साथ हुआ। धन्यवाद ज्ञापन देते हुए, कमांडेंट नेशनल डिफेंस कॉलेज एयर मार्शल डी चौधरी, एवीएसएम, वीएम, वीएसएम ने अपनी भागीदारी के लिए वक्ताओं का आभार व्यक्त किया जिन्होंने स्पष्ट विचारों के साथ-साथ जटिल मुद्दों पर अपने अलग-अलग दृष्टिकोण प्रदान किए।
वित्त मंत्रालय
बहुपक्षीय विकास बैंकों को मजबूती देने के लिये जी-20 विशेषज्ञ समूह
भारत की जी-20 अध्यक्षता के तत्त्वावधान में बहुपक्षीय विकास बैंकों  को मजबूती देने के लिये एक जी-20 विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया है।
विशेषज्ञ समूह के उद्देश्य इस प्रकार हैं:
- 21वीं शताब्दी के लिये एक उन्नत एमडीबी इको-प्रणाली का रोडमैप तैयार करना, जिसमें विभिन्न पड़ावों तथा समय-सारिणियों को शामिल किया जायेगा। इसके तहत एमडीबी के सभी पहलुओं को रखा जायेगा, जो परिकल्पना तक ही सीमित नहीं रहेंगे। परिकल्पना को शामिल करते हुये प्रेरक संरचना, परिचालन समझ और वित्तीय क्षमता पर भी ध्यान दिया जायेगा, ताकि एमडीबी विस्तृत सतत विकास लक्ष्यों तथा जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य जैसी सर्वव्यापी चुनौतियों को मद्देनजर रखते हुये वित्तपोषण कर सकें।
- एमडीबी सतत विकास लक्ष्य और सर्वव्यापी चुनौतियों के हवाले से अपनी और सदस्य देशों की बढ़ी हुई वित्तीय जरूरतों के वित्तपोषण के सम्बंध में विभिन्न तरह के आकलन करेंगे। इसके लिये वे अतिरिक्त क्षमता को ध्यान में रखेंगे। इस अतिरिक्त क्षमता को सीएएफ सिफारिशों तथा निजी व सार्वजनिक सेक्टर निधियों  जैसे अन्य महत्त्वपूर्ण स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है।
- वैश्विक विकास और अन्य चुनौतियों के अधिक कारगर समाधान के लिये एमडीबी के बीच समन्वय के लिये प्रणालियां।
विशेषज्ञ समूह की संरचना इस प्रकार हैः
सह-संयोजक:
· प्रोफेसर लॉरेंस समर्स: हार्वर्ड विश्वविद्यालय के एमिराइटस अध्यक्ष
· श्री एनके सिंह: अध्यक्ष, आर्थिक विकास संस्थान और भारत के 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष।
सदस्यगण:
· श्री थारमन शनमुगरत्नम: वरिष्ठ मंत्री, सिंगापुर;
· सुश्री मारिया रामोस: एंग्लोगोल्ड आशांती की अध्यक्ष और दक्षिण अफ्रीका की नेशनल ट्रेजरी की पूर्व महानिदेशक;
· श्री आर्मिनियो फ्रागा: संस्थापक, सह-सीआईओ हेज फंड्स एंड प्राइवेट इक्विटी, गेविया इन्वेस्टिमेंटॉस और पूर्व गवर्नर, सेंट्रल बैंक ऑफ ब्राजील;
· प्रोफेसर निकोलस स्टर्न: आईजी पटेल प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड गवर्नमेंट, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स;
· श्री जस्टिन यिफू लिन: पेकिंग विश्वविद्यालय में नेशनल स्कूल ऑफ डेवलपमेंट के प्रोफेसर और मानद डीन तथा विश्व बैंक के पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष व मुख्य अर्थशास्त्री;
· सुश्री रेचल काइट: टफ्ट्स विश्वविद्यालय में फ्लेचर स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स की डीन और विश्व बैंक की पूर्व उपाध्यक्ष;
· सुश्री वेरा सोंगवे: ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन में अफ्रीका ग्रोथ इनिशिएटिव में अनिवासी वरिष्ठ फेलो और अफ्रीका के लिए आर्थिक आयोग की पूर्व कार्यकारी सचिव।
विशेषज्ञ समूह 30 जून, 2023 से पहले जी-20 की भारतीय अध्यक्षता को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने रांची में नागरिक अभिनंदन समारोह में भाग लिया
भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु आज शाम  राजभवन, रांची में झारखंड सरकार द्वारा उनके सम्मान में आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह में शामिल हुईं।
इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि झारखंड राज्य को बने भले ही ज्यादा समय न हुआ हो, लेकिन प्राचीन काल से इस क्षेत्र की अपनी विशिष्ट पहचान रही है। पर्यावरण संकट के इस काल में झारखंड के लोगों ने जल, जंगल और जमीन को लेकर जो संरक्षण की भावना और प्राकृतिक जीवनशैली अपना कर मिसाल पेश की है, वह काफी महत्वपूर्ण है। राज्य का लगभग 30 प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित है, इस बात का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बहुमूल्य वन संपदा की रक्षा और संवर्धन करते हुए विकास के पथ आगे बढ़ना ही सतत विकास का सही तरीका है।
राष्ट्रपति ने कहा कि व्यक्ति पर समूह को प्राथमिकता देना झारखंड के समाज की मौलिक विशेषता है। उन्होंने सभी से सहयोग और सामूहिकता की इस भावना को और मजबूत करने का आग्रह किया।
राष्ट्रपति ने कहा कि झारखंड राज्य अपने आकर्षक प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। यहां पर्यावरण-पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि इस क्षेत्र के समुचित विकास से राज्य के युवाओं को रोजगार और उद्यमशीलता के कई अवसर उपलब्ध होंगे।
राष्ट्रपति ने कहा कि अपने बेशकीमती खनिजों के कारण ही झारखंड की भूमि रत्न-गर्भ कहलाती है। खनिज संपदा के मामले में यह देश के सबसे समृद्ध राज्यों में से एक है। लेकिन झारखंड के सबसे कीमती रत्न राज्य के मेहनती, भोले-भाले और सरल लोग हैं।
राष्ट्रपति ने कहा कि झारखंड में कई आधुनिक उद्योग  स्थापित हुए हैं। इन उद्योगों से आधुनिक विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है। हाल के वर्षों में, झारखंड में आधारभूत संरचना विकसित करने की दिशा में व्यापक स्तर पर प्रयास हुए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि आधुनिक विकास का फायदा समाज के सभी वर्गों, खासतौर से अंतिम छोर पर मौजूद लोगों तक पहुंचना चाहिए। निकट भविष्य में विकास के संदर्भ में देश के अग्रणी राज्यों में स्थान बनाने के लिए उन्होंने झारखंड को अपनी तरफ से शुभकामनाएं दीं।
पूरा भाषण पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री गांधी जयंती के अवसर पर गांधी स्मृति में आयोजित प्रार्थना सभा में शामिल हुए
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी आज गांधी जयंती के अवसर पर गांधी स्मृति में आयोजित प्रार्थना सभा में शामिल हुए।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
‘ #गांधी जयंती के अवसर पर गांधी स्मृति में आयोजित एक प्रार्थना सभा में शामिल हुआ।’
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह उज्बेकिस्तान के ताशकंद में शंघाई सहयोग संगठन  के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह शंघाई सहयोग संगठन  के सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए दिनांक 23 से 25 अगस्त, 2022 तक ताशकंद, उज्बेकिस्तान का दौरा कर रहे हैं । इस वार्षिक बैठक के दौरान एससीओ सदस्य देशों के बीच रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और उम्मीद है कि विचार-विमर्श के बाद एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी की जाएगी । इस बैठक में श्री राजनाथ सिंह का संबोधन दिनांक 24 अगस्त, 2022 को होगा।
ताशकंद की यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री उज्बेकिस्तान गणराज्य के रक्षा मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल बखोदिर कुर्बानोव से मुलाकात करेंगे, उज्बेकिस्तान मेजबान देश भी है । इसके अलावा इस बैठक के इतर एससीओ के कुछ अन्य सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों के साथ भी बैठकें निर्धारित हैं, जहां द्विपक्षीय एवं आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।
ताशकंद के प्रवास के दौरान रक्षा मंत्री स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और उज्बेकिस्तान में प्रवासी भारतीयों से मुलाकात करेंगे।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति भवन को जनता के भ्रमण के लिए इस शनिवार यानि 6 फरवरी से खोला जाएगा
राष्ट्रपति भवन को आम जनता के भ्रमण के लिए इस शनिवार यानी 6 फरवरी 2021 से दोबारा खोला जाएगा। कोविड-19 वैश्विक महामारी के मद्देनजर 13 मार्च 2020 से ही आम जनता के लिए इसे बंद कर दिया गया था। यह शनिवार और रविवार  को आम जनता के लिए खुला रहेगा। आगंतुक इस वेबसाइट https://presidentofindia.nic.in या https://rashtrapatisachivalaya.gov.in/ पर जाकर अपने स्लॉट की ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। इसके लिए पहले की ही तरह प्रति आगंतुक 50 रुपये का मामूली पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना होगा। सामाजिक दूरी संबंधी मानदंडों को बनाए रखने के लिए प्रति स्लॉट अधिकतम 25 आगंतुकों के साथ तीन प्री-बुक टाइम स्लॉट 1030 बजे, 1230 बजे और 1430 बजे निर्धारित किए गए हैं। भ्रमण के दौरान आगंतुकों को मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाए रखना आदि कोविड संबंधी प्रोटोकॉल का पालन करना होगा।
PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
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- राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान में अब तक टीके की 192.38 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं
- वर्तमान में 14,832 सक्रिय मामले
- वर्तमान सक्रिय मामले 0.03 प्रतिशत
- संक्रमण से मुक्त होने की दर 98.75 प्रतिशत
- बीते 24 घंटे में 2,099 मरीज संक्रमण से मुक्त हुए, देश में संक्रमण से मुक्त होने वालों की संख्या बढ़ कर 4,25,99,102 हुई
- बीते 24 घंटे में देश में 2,022 नये मामले दर्ज किये गए
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 0.69 प्रतिशत
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 0.49 प्रतिशत
- अब तक कुल 84.70 करोड़ जांच की गयी, बीते 24 घंटे में 2,94,812 जांच की गई
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GOVERNMENT OF INDIA
विद्युत मंत्रालय
आरईसी ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत तीन राज्यों में 'बिजली उत्सव' का आयोजन किया
भारत की आजादी के 75 साल होने के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे 'आजादी का अमृत महोत्सव' के तहत- ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड  ने मणिपुर, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में 'बिजली उत्सव' का आयोजन किया। आरईसी, विद्युत मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र की बुनियादी ढांचा वित्तीय कंपनी है। इस आयोजन के लिए विशेष रूप से 28 अप्रैल, 2022 को तय किया गया, क्योंकि यह दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना  के तहत सभी गांवों तक सफलतापूर्वक विद्युत अवसंरचना पहुंचाने की चौथी वर्षगांठ का दिन है। इस अवसर पर मणिपुर का लीसांग गांव में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस गांव को 28 अप्रैल, 2018 को डीडीयूजीजेवाई योजना के तहत ग्रिड से जोड़ा गया था। यह ग्रिड से जुड़ने वाले आखिरी गांवों में से एक था। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने देश के इस ग्रामीण विद्युतीकरण अभियान को सबसे बड़ी सफलता की कहानियों में से एक के रूप में मान्यता दी गई थी।
इस अवसर पर कई गणमान्य व्यक्तियों ने कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। इसके अलावा आस-पास के गांवों और जिलों से भी बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। गणमान्य व्यक्तियों ने बिजली के लाभों, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण के दौरान सामने आने वाली चुनौतियों और बिजली तक पहुंच के साथ जीवन की गुणवत्ता में सुधार को रेखांकित किया। इस कार्यक्रम में डीडीयूजीजेवाई योजना के कई लाभार्थी भी शामिल हुए। इन सब को मंच पर अपने अनुभव को साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया था।
ग्रामीणों को साथ जोड़ने के लिए बिजली के उपयोग और बिलिंग ऊर्जा दक्षता आदि के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए नृत्य व लोक ज्ञान जैसे विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके अलावा जनता को जानकारी प्रदान करने के लिए विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों पर एक प्रश्नोत्तरी  का भी आयोजन किया गया।
इस कार्यक्रम में लोगों की बड़ी संख्या को देखते हुए यह सुनिश्चित किया गया कि सामाजिक दूरी और मास्क पहनने जैसे सभी कोविड सुरक्षा प्रोटोकॉल का अनुपालन किया जाए। इसके अलावा सभी उपस्थित लोगों के बीच मास्क का भी वितरण किया गया।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर सर्विसेज आउटसोर्सिंग  पर प्रायोगिक परियोजना शुरू की गई
इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर सर्विसेज आउटसोर्सिंग भारत को वैश्विक मरम्मत राजधानी बनाएगा
अगले 5 वर्षों में आउटसोर्स रिपेयर से अर्जित होने वाले राजस्व के 20 बिलियन डॉलर होने की संभावना है
भारत को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स पावरहाउस बनाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के समग्र दृष्टिकोण के अनुरूप, सरकार ने भारत को दुनिया की मरम्मत राजधानी बनाने के लिए कुछ परिवर्तनकारी नीति और प्रक्रिया परिवर्तनों को मान्यता प्रदान करने के लिए आज ईआरएसओ प्रयोगिक परियोजना की शुरुआत की।
उद्योग के विकास के लिए सच्ची प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हुए, इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, विदेश व्यापार महानिदेशालय और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय परिवर्तनकारी नीति और प्रक्रिया परिवर्तन को प्रभावित करने के लिए उद्योग के साथ जुटे जो भारत को वैश्विक स्तर पर आईसीटी उत्पादों के लिए सबसे आकर्षक मरम्मत का गंतव्य बना देगा। अगले 5 वर्षों में, भारत के ईआरएसओ उद्योग से भारत को 20 बिलियन डॉलर तक का राजस्व प्राप्त होने की संभावना है और लाखों नौकरियां भी पैदा होंगी।
इस परियोजना की पहचान भारत के लिए एक बड़े परिवर्तनकारी के रूप में की गई है और अब तक अप्रयुक्त क्षेत्र में भारत को विश्व में अग्रणी बनाने के लिए सरकार द्वारा समर्थित किया गया है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, रेलवे और संचार मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव की परिकल्पना और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सक्षम मार्गदर्शन के कारण प्रक्रिया और नीतिगत बदलाव संभव हो पाए हैं।
ईआरएसओ के लिए आवश्यक नीति और प्रक्रिया परिवर्तन पिछले कुछ महीनों में सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा मरम्मत उद्योग के साथ गहन विचार-विमर्श के बाद पेश किए गए हैं और एक सीमित प्र्योग के माध्यम से उनकी प्रभावकारिता और दक्षता के लिए मान्य किए जा रहे हैं। यह प्रयोग बेंगलुरू में आयोजित किया जा रहा है और आज से शुरू होने वाले तीन महीने की अवधि के लिए चलाया जाएगा। फ्लेक्स, लेनोवो, सीटीडीआई, आर-लॉजिक और एफोरसर्व नाम की पांच कंपनियों ने पायलट के लिए स्वेच्छा से काम किया है। प्रयोग के बाद एक विस्तृत मूल्यांकन किया जाएगा और आवश्यकतानुसार प्रक्रिया और नीति में संशोधन किए जाएंगे।
मिशन एलआईएफई का समर्थन करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के स्पष्ट आह्वान के अनुरूप, ईआरएसओ पहल वैश्विक पर्यावरणीय स्थिरता के लिए एक बड़ा परिवर्तनकारी होगी और पर्यावरण और हमारे ग्रह के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराती है। यह विश्व के लिए आईसीटी उत्पादों की सस्ती और विश्वसनीय मरम्मत प्रदान करके विश्व स्तर पर उपकरणों के जीवन का विस्तार करने में सक्षम होगा।