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कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने कौशल, उद्यमिता विकास और रोजगार : चुनौतियां और अवसर पर एक वेबिनार का आयोजन किया
राष्ट्रीय शिक्षा नीति  2020 की पहली वर्षगांठ पर भारत की शिक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण बदलाव को मानचित्रित करते हुए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय  द्वारा आज 'कौशल,उद्यमिता विकास और रोजगार: चुनौतियां और अवसर' विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने मुख्य अतिथि के रूप में भाषण दिया। विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय, हरियाणा सरकार में कुलपति श्री राज नेहरु, राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद  के अध्यक्ष डॉ. निर्मलजीत सिंह कलसी, केंद्रीय माद्यमिक शिक्षा परिषद  के अध्यक्ष श्री मनोज आहूजा, पूर्वोत्तर भारत में उद्यमिता की पैरवी कर रही सुश्री जाह्नवी फूकन और एमएसडीई में संयुक्त सचिव सुश्री अनुराधा वेमुरी भी इस दौरान उपस्थित रहे ।
प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए श्री चंद्रशेखर ने कहा कि हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति  2020 का पहला वर्ष, कौशल विकास के पांच वर्ष और स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव आयोजित कर रहे हैं। ऐसे में सरकार छात्रों के शैक्षणिक कल्याण और उज्ज्वल भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्री महोदय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की परिकल्पना के अनुरूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति बहुत परिवर्तनकारी है और व्यावसायिक प्रशिक्षण के पाठ्यक्रमों के समेकन एवं एकीकरण के बाद यह छात्रों के लिए व्यवसाय के आकर्षक मंच तैयार करेगी। उन्होंने बताया कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालयइस समय शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि हमारे युवाओं को कौशलयुक्त बनाने,उनके कौशल को परिमार्जित करने और उसे अधिक से अधिक अद्यतन करने की प्रधानमंत्री की परिकल्पना को सार्थक बनाया जा सके।
इस अवसर पर बोलते हुए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय  के सचिव श्री रवि मित्तल ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का कार्यान्वयन व्यावसायिक और औपचारिक शिक्षा को एकीकृत करने में महत्वपूर्ण है। उन्होंने आगे कहा कि यह नीति हमें स्थायी रहने वाले सुधार शुरू करने के लिए मार्ग दर्शन प्रदान करती है। श्री मित्तल ने आशा व्यक्त की कि भविष्य की संकल्पना वाले इस दस्तावेज से हमारी शिक्षा प्रणाली में और अधिक मूलभूत सुधार होंगे।
व्यावसायिक शिक्षा को आकांक्षी बनाने के उद्देश्य से कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय  की कौशल और उद्यमिता पहल के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति  2020 को जोड़ने पर वेबिनार में चर्चा हुई। मंत्रालय युवाओं की रोजगार क्षमता को सुगम बनाने के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना चाहता है और उन्हें बाजार द्वारा संचालित रोजगार विकल्प लेने के लिए तैयार करना चाहता है। मंत्रालय इस दिशा में अल्पकालिक और दीर्घकालिक कौशल प्रशिक्षण की व्यवस्था के माध्यम से कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक आवश्यक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू कर रहा है।
कौशल विकास और उद्यमशीलता की नीतियां भारत की अनूठी जनसांख्यिकीय विविधता और कार्यबल की प्रकृति को ध्यान में रखकर विकसित की गई हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ी आबादी का देश है। जिसमें भारत की 50% से अधिक आबादी 25 वर्ष से कम आयु की है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 2030 तक देश में विश्व का सबसे युवा और सबसे बड़ा कार्यबल होगा जिसकी संख्या एक अरब से अधिक होगी। चूंकि लगभग 80% कार्यबल को अनौपचारिक रूप से रोजगार मिला हुआ है, इसलिए लक्षित कौशल प्रशिक्षण और रोजगार सृजन पहल के माध्यम से रोजगार के अवसरों में सुधार करना अति महत्वपूर्ण है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 188.19 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 16,279 है
सक्रिय मामलों की दर 0.04 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.75 प्रतिशत
बीते चौबीस घंटों में 2,252 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,25,25,563 है
पिछले 24 घंटों में 2,927 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 0.58 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.59 प्रतिशत है
अब तक 83.59 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 5,05,065 जांच की गई
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने महावीर जयंती की पूर्व संध्या पर शुभकामनाएं दीं
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने महावीर जयंती की पूर्व संध्या पर अपने शुभकामना संदेश में कहा-
महावीर जयंती के पावन अवसर पर, मैं सभी देशवासियों, विशेषकर जैन समुदाय को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह की भगवान महावीर की शिक्षाएं हर युग में और हर व्यक्ति के लिए प्रासंगिक हैं। इन शिक्षाओं का पालन करके एक ऐसे समावेशी और समतामूलक समाज का निर्माण किया जा सकता है जहां सभी को समान अवसर मिलें और परस्पर समन्वय एवं सद्भाव को बढ़ावा मिले।
आइए, विश्व में शांति, प्रेम, सदाचार और सौहार्द के प्रसार के लिए भगवान महावीर के जीवन और उनकी शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त करें। साथ ही, वर्तमान समय में वैश्विक संकट बनकर उभरे कोविड-19 वायरस को ध्यान में रखते हुए, सभी देशवासी सोशल डिस्टेंसिंग सहित सभी सरकारी निर्देशों का पालन करें।
राष्ट्रपति का संदेश देखने के लिए यहां क्लिक करें
एएम/एसके
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राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने आज  राष्ट्रपति भवन में भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति और राष्ट्रपति भवन के अधिकारियों ने डॉ. राधाकृष्णन के चित्र के समक्ष श्रद्धा-सुमन अर्पित किये।
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
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राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 202.50 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 3.85 करोड़ से अधिक टीके की पहली खुराक लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 1,47,512 हैं
पिछले 24 घंटों में 14,830 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.47 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 4.53 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 202.50 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 2,67,49,821 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च, 2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 3.85 करोड़  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है। समान रुप से 18-59 आयु वर्ग के लिये प्रीकॉशन खुराक भी 10 अप्रैल, 2022 को प्रारंभ की गई थी।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,04,11,218
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दूसरी खुराक
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1,00,86,920
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प्रीकॉशन खुराक
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61,99,396
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,84,29,580
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दूसरी खुराक
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1,76,65,413
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प्रीकॉशन खुराक
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1,19,08,529
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12-14 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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3,85,97,478
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दूसरी खुराक
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2,72,10,993
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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6,10,43,195
|
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दूसरी खुराक
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5,06,71,660
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
|
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पहली खुराक
|
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55,93,07,162
|
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दूसरी खुराक
|
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50,78,27,011
|
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प्रीकॉशन खुराक
|
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1,57,17,551
|
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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20,36,48,803
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दूसरी खुराक
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19,50,59,205
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प्रीकॉशन खुराक
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1,11,58,986
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
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पहली खुराक
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12,74,16,102
|
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दूसरी खुराक
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12,18,92,269
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प्रीकॉशन खुराक
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3,08,06,246
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प्रीकॉशन खुराक
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7,57,90,708
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कुल
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2,02,50,57,717
भारत में सक्रिय मामले आज 1,47,512 हैं। सक्रिय मामले, कुल पॉजिटिव मामलों के 0.34 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.47 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटों में 18,159 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,32,46,829 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 14,830 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 4,26,102 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 87.31 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं। देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 4.53 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 3.48 प्रतिशत है।
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा-नीट 2021 में एक उम्मीदवार को कड़ा पहनने की अनुमति नहीं देने की शिकायत पर संज्ञान लिया है
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग  ने सरकारी मॉडल स्कूल, सेक्टर 19-डी, चंडीगढ़ में राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा-नीट 2021 में अपने बेटे को कड़ा पहनने की अनुमति नहीं देने के संबंध में श्री भूपिंदर सिंह की एक शिकायत पर संज्ञान लिया है, जबकि अन्य छात्रों को टेप फिक्सिंग के साथ चांदी का कड़ा पहनने की अनुमति दी गई थी।
एनसीएम ने आज नई दिल्ली में एक प्रेस नोट में कहा, चूंकि इस घटना में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग शामिल हैं, इसलिए आयोग ने चंडीगढ़ प्रशासन और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से इस मामले में तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट 2021 की परीक्षा आयोजित की थी।
प्रेस नोट में कहा गया है कि एनसीएम अधिनियम, 1992 के तहत गठित एनसीएम को अन्य बातों के साथ-साथ अल्पसंख्यकों के अधिकारों और सुरक्षा उपायों से वंचित करने के संबंध में विशिष्ट शिकायतों को देखने और ऐसे मामलों को उपयुक्त अधिकारियों के समक्ष उठाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, पूर्वोत्तर क्षेत्र और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की हवाई यात्रा के लिए सरकारी कर्मचारियों की एलटीसी सुविधा के प्रावधानों में छूट दी
यात्रा संबंधी छूट को 25 सितंबर 2022 तक बढ़ा दिया गया है : डॉ. जितेंद्र सिंह
सरकारी कर्मचारी गृहनगर की एक एलटीसी के बदले इन स्थानों के लिए एलटीसी का लाभ उठा सकते हैं
यात्रा में आसानी के लिए, कर्मचारी निजी एयरलाइंस द्वारा भी इन क्षेत्रों की यात्रा कर सकते हैं
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग  ने जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, पूर्वोत्तर क्षेत्र और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की यात्रा करने के लिए सरकारी कर्मचारियों की अवकाश यात्रा रियायत  सुविधा के प्रावधानों में छूट देते हुए आदेश जारी किये हैं। केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि यह छूट 25 सितंबर 2022 तक बढ़ा दी गई है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस परिपत्र के परिणामस्वरूप एक पात्र सरकारी अधिकारी गृहनगर की एक एलटीसी के बदले जम्मू एवं कश्मीर, पूर्वोत्तर क्षेत्र, लद्दाख और अंडमान एवं निकोबार जाने के लिए एलटीसी का लाभ उठा सकता है।
उन्होंने आगे कहा कि इसके अलावा इस सुविधा की पात्रता नहीं रखने वाले सरकारी कर्मचारियों को जम्मू एवं कश्मीर, पूर्वोत्तर क्षेत्र, लद्दाख और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह जाने के लिए हवाई यात्रा की सुविधा उपलब्ध होगी। एक और सुविधा के रूप में, निजी एयरलाइंस द्वारा इन क्षेत्रों की यात्रा की अनुमति भी दी जा रही है। जबकि, एक सरकारी कर्मचारी से आम तौर पर राज्य के स्वामित्व वाली एयर इंडिया से यात्रा करने की अपेक्षा की जाती है।
यहां उल्लेख करना जरूरी है कि केंद्रीय सिविल सेवा  नियम 1988 में दी गई इस छूट के तहत, सरकारी सेवकों को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, पूर्वोत्तर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह की यात्रा करने की अनुमति देने वाली इस योजना को दो साल के लिए 25 सितंबर 2022 तक बढ़ा दिया गया है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने इसे सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी और विशेष सुविधा बताते हुए कहा कि सभी पात्र सरकारी कर्मचारी चार साल के एक ब्लॉक में जम्मू एवं कश्मीर या पूर्वोत्तर क्षेत्र या इनमें से किसी भी एक क्षेत्र में जाने के लिए इस एलटीसी का लाभ उठा सकते हैं। हालांकि वैसे सरकारी कर्मचारी, जिनके गृहनगर और पोस्टिंग के स्थान समान हैं, को इस रूपांतरण की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि वैसे सरकारी कर्मचारी जो अन्यथा हवाई यात्रा करने के पात्र नहीं हैं, उन्हें भी इस योजना के मानदंडों के तहत किसी भी एयरलाइंस द्वारा इकोनॉमी क्लास में एलटीसी-80 स्कीम की अधिकतम किराया सीमा के अधीन हवाई यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि जब से मोदी सरकार ने 2014 में सत्ता संभाली है, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का यह निर्देश रहा है कि दूर-दराज और दुर्गम इलाकों को प्राथमिकता दी जाए और इन इलाकों में जीवन जीने तथा शासन में आसानी के लिए हरसंभव प्रयास किये जायें।
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एमजी/एएम/आर/एसके
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वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
केंद्र सरकार भारत से गेहूं निर्यात को बढ़ावा देने की संभावनाएं तलाशने के लिए मोरक्को, ट्यूनिशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम, टर्की, अलजीरिया तथा लेबनान में व्यापार प्रतिनिधिमंडल भेजेगी
वाणिज्य विभाग गेहूं उत्पादक राज्यों में निर्यात को लेकर बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित करेगा
एपीडा ने हरियाणा के करनाल में गेहूं निर्यात संवर्धन के लिए हितधारकों की बैठक आयोजित की
केंद्र सरकार, भारत से गेहूं निर्यात को बढ़ावा देने की संभावनाएं तलाशने के लिए मोरक्को, ट्यूनिशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम, टर्की, अलजीरिया तथा लेबनान में व्यापार प्रतिनिधिमंडल भेजेगी। भारत ने वैश्विक रूप से अनाज की बढ़ती मांग के बीच वित्त वर्ष 2022-23 में रिकॉर्ड 10 मिलियन टन गेहूं का लक्ष्य निर्धारित किया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने पहले ही रेलवे, जहाजरानी तथा वाणिज्य मंत्रालयों सहित विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के साथ तथा कृषि प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण  के तत्वाधान में गेहूं निर्यात पर एक कार्य बल का गठन कर लिया है।
वाणिज्य विभाग ने पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान जैसे गेहूं उत्पादक प्रमुख राज्यों में निर्यात पर ऐसी संवेदीकरण बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित करने की भी योजना बनाई है। एपीडा ने गेहूं निर्यात को बढ़ावा देने के लिए तथा गुणवत्तापूर्ण ऊपज का निर्यात सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा के करनाल में किसानों, व्यापारियों तथा निर्यातकों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ ऐसी एक परस्पर बैठक का आयोजन किया। हितधारकों की बैठक का आयोजन आईसीएआर-करनाल के गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान के सहयोग से किया गया जहां गेहूं निर्यात के क्षेत्र में अवसरों एवं चुनौतियों पर चर्चा की गई।
वैश्विक बाजार में भारतीय गेहूं की मांग में बढोतरी लगातार जारी है, जिसे देखते हुए किसानों, व्यापारियों तथा निर्यातकों को आयातक देशों के सभी गुणवत्ता मापदंडों का अनुसरण करने का सुझाव दिया गया है जिससे कि भारत वैश्विक स्तर पर गेहूं का एक भरोसेमंद आपूर्तिकर्ता के रूप में उभर कर सामने आए। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण  के अध्यक्ष श्री एम. अंगमुथु ने कहा, ‘‘हम देश से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए गेहूं निर्यात मूल्य श्रृंखला में सभी हितधारकों को अपनी सहायता प्रदान कर रहे हैं।'' विदेश व्यापार महानिदेशालय के अनुमानों के अनुसार, भारत ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 7 मिलियन टन  गेहूं का निर्यात किया है जिसका मूल्य 2.05 बिलियन डॉलर आंका जाता है। गेहूं के कुल निर्यात में से लगभग 50 प्रतिशत का निर्यात पिछले वित्त वर्ष के दौरान बांग्लादेश को किया गया।
हाल ही में, मिस्र, जो विश्व में गेहूँ के सबसे बड़े आयातकों में से एक है, ने भारत से गेहूँ प्राप्त करने पर सहमति व्यक्त की थी। मिस्त्र के अधिकारियों ने भारत को इस रणनीतिक वस्तु के उद्भवों में से एक माना है। मिस्त्र ने 2021 में 6.1 एमटी गेहूं का आयात किया और भारत उन मान्यता प्राप्त देशों की सूची का हिस्सा नहीं था जो मिस्त्र को गेहूं का निर्यात कर सकते हैं। मिस्त्र के गेहूं आयात के 80 प्रतिशत से भी अधिक हिस्सा, जो 2021 में 2 बिलियन डॉलर के करीब आंका गया, रूस तथा यूक्रेन से आयात किया गया था। एपीडा ने पहले ही निर्यातकों को मिस्र की सार्वजनिक खरीद एजेंसी - जनरल अथॉरिटी ऑफ सप्लाई एंड कमोडिटीज के साथ पंजीकरण करने के लिए कहा है, जो उत्तरी अफ्रीकी देश में गेहूं और चीनी के आयात का प्रबंधन करती है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री, श्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारत पांच वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहनों का विनिर्माण केंद्र  बन जाएगा
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और एमएसएमई मंत्री, श्री नितिन गडकरी ने भरोसा व्यक्त किया कि अगले पांच वर्षों में भारत इलेक्ट्रिक वाहनों का विनिर्माण केंद्र  बन जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा इस क्षेत्र को हरसंभव रियायतें प्रदान करने की कोशिश की जा रही है और विद्युत वाहनों पर जीएसटी को घटाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया है।
“इंडियाज इलेक्ट्रिक व्हीकल रोड मैप पोस्ट-कोविड-19” पर आज आयोजित हुए एक वेबिनार को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि उन्हें इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र के मुद्दों का पता है, लेकिन वे आश्वस्त हैं कि बिक्री में बढ़ोत्तरी होने के साथ ही स्थिति में बदलाव होगा। उन्होंने कहा कि चीन के साथ कारोबार करने में दुनिया ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रही है, जो कि भारतीय उद्योग जगत के लिए कारोबार में बदलाव के अवसर की प्राप्ति का बहुत ही सुनहरा मौका है।
श्री गडकरी ने कहा कि पेट्रोलियम ईंधन की उपलब्धता सीमित मात्रा में होने के साथ ही दुनिया को बिजली के वैकल्पिक और सस्ते स्रोतों की तलाश करनी की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक और बायो ईंधन को अपनाने का अच्छा मौका है। उन्होंने आने वाले समय में वाहन स्क्रैपिंग नीति की ओर भी संकेत दिया और कहा कि इससे ऑटो विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा।
मंत्री ने सार्वजनिक परिवहन के लंदन मॉडल के बारे में भी बताया, जहां पर निजी और सार्वजनिक निवेश बेहतरीन ढ़ंग से काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार के दृष्टिकोण को अपनाने से यह गरीब यात्रियों और नागरिक प्रशासन दोनों के लिए फायदेमंद साबित होगा। उन्होंने आगामी दिल्ली-मुंबई ग्रीन कॉरिडोर पर एक इलेक्ट्रिक राजमार्ग विकसित करने हेतु एक पायलट परियोजना की दिशा में काम करने का भी संकेत दिया। श्री गडकरी ने ऑटो सेक्टर की क्षमताओं पर पूरा भरोसा व्यक्त करते हुए कहा कि इस आर्थिक संकट में निरंतरता और आत्मविश्वास के साथ, यह बाजार के अच्छे अवसरों को प्राप्त कर सकता है। उन्होंने उद्योग जगत से स्वदेशीकरण अपनाने और प्रधानमंत्री के 'आत्म निर्भर भारत अभियान' का समर्थन करने का भी आह्वान किया।
एसजी/एएम/एके/एसके
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वित्त मंत्रालय
सीबीआईसी की ओर से व्यापार, उद्योग जगत और व्यक्ति विशेष की सहायता के लिए एक समर्पित हेल्पडेस्क की स्थापना
ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से जुड़े उपकरणों आदि सहित कोविड से संबंधित आयातों के कस्टम क्लीयरेंस में तेजी लाने के लिए पहल
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड  ने कोविड से संबंधित आयातों से जुड़े सवालों के बारे में समुचित जानकारी और व्यापार, उद्योग जगत एवं व्यक्ति विशेष को तेजी से सीमा शुल्क के निपटारे  में सहायता देने के लिए एक समर्पित हेल्पडेस्क की स्थापना की है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत सरकार कोविड से संबंधित आयातों के सीमा शुल्क का निपटारा  निर्बाध और तेजी गति से सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि यह समय पर उपयोगकर्ताओं / लाभार्थियों तक पहुंच सके।
सीमा शुल्क विभाग को विभिन्न तबकों की ओर से इस बारे में सवाल और अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं। ये सवाल और अनुरोध शुल्क में छूट संबंधी लाभों की उपलब्धता, निपटारे  की प्रक्रियाओं, विभिन्न मंत्रालयों में पंजीकरण संबंधी जरूरतों आदि से संबंधित हैं। सीबीआईसी द्वारा इस प्रक्रिया को कारगर बनाने और व्यापार जगत के सभी सवालों और शिकायतों के निराकरण के लिए एक समर्पित प्रकोष्ठ  की स्थापना की गई है।
निपटारे  से संबंधित मामले में व्यापार जगत को सहायता देने के लिए, एक व्यवस्थित प्रारूप में विवरण प्राप्त करने और जल्द से जल्द शिकायतों का निवारण करने के उद्देश्य से इस यूआरएल  के तहत एक ऑनलाइन फॉर्म तैयार किया गया है। सामान्य जानकारी प्राप्त करने के लिए, उपयोगकर्ता icegatehelpdesk@icegate.gov.in के माध्यम से एक ईमेल भेज सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800-3010-1000 पर कॉल कर सकते हैं। हेल्पडेस्क पर प्राप्त हो रहे अनुरोधों के शीघ्र समाधान के लिए बारीकी से निगरानी की जाएगी।
इसके अलावा, स्थानीय स्तर पर शिकायतों को हल करने के लिए जोनल स्तर के नोडल अधिकारियों को भी नामित किया गया है और इन अधिकारियों की सूची निम्न यूआरएल  पर देखी जा सकती है।
शिकायतों के समुचित समाधान और कोविड से संबंधित उपकरणों एवं कच्चे मालों, विशेष रूप से ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से संबंधित उपकरणों, के तेजी से क्लीयरेंस के लिए सीमा शुल्क विभाग में संयुक्त सचिव श्री गौरव मसलडन सीबीआईसी में नोडल अधिकारी होंगे। हेल्पडेस्क या जोनल अधिकारियों के माध्यम से शिकायतों का निराकरण नहीं हो पाने की स्थिति में, इन शिकायतों को एक विवरणात्मक एसएमएस या व्हाट्सएप के माध्यम सेउनके नंबर: 9810619628 या ईमेल: masaldan.gaurav[at]nic[dot]inपरभेजा जा सकता है।
जल शक्ति मंत्रालय
अरुणाचल प्रदेश के सुदूर कोने तक के सभी परिवारों को जल जीवन मिशन के तहत नल कनेक्शन प्राप्त हो रहे हैं
अरुणाचल प्रदेश के कुरुंग कुमे जिले में सुदूर हिबा गांव तक पाइपों की माल ढुलाई को प्रदर्शित करता एक बढ़िया दृश्य दिखाई दे रहा है जहां अच्छे मौसम में परिवहन के एकमात्र उपलब्ध माध्यम के रूप में केवल मिट्टी से बनी सड़कों का ही उपयोग होता हैं। जल जीवन मिशन  के तहत, प्रत्यक ग्रामीण परिवार को एक कार्यशील पारिवारिक नल कनेक्शन  उपलब्ध कराया जा रहा है जिससे ऐसे सुदूर स्थित गांवों तक नियमित आधार पर समुचित और पीने का सुरक्षित पानी सुनिश्चित हो सके। हिबा अरुणाचल प्रदेश का एक ऐसा ही सुदूर का गांव है जहां पहुंचने की दुष्कर यात्रा राजधानी इटानगर से लैंगढ़, जो न्योबीआ सर्किल का मुख्यालय है, तक 330 किमी  की सड़क यात्रा से आरंभ हो जाती है और उसके बाद 25 किमी और मिट्टी की सड़कों पर चलना होता है। ऊंचाई की पहले से ही विद्यमान चुनौतियों में, दुरुह तराई और सड़कों का निम्न बुनियादी ढांचा तो है ही, इस क्षेत्र में सात महीने होने वाली बरसात विकास संबंधी गतिविधियों के लिए निर्माण सामग्रियों की माल ढुलाई के लिए इसे और मुश्किल बना देती है।
इसके अतिरिक्त, कोविड-19 महामारी के कारण, अरुणाचल प्रदेश योजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित कठिनाइयों का भी सामना कर रहा है क्योंकि कई गांवों ने बैरिकेडिंग करने के द्वारा खुद को घेर लिया है और वे दूसरों को गांवों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। ऐसी चुनौतियों के बावजूद, पीएचई विभाग 2023 तक राज्य में ‘ जल जीवन मिशन: हर घर जल‘ के विजन को अर्जित करने के लिए तैयारी कर रहा है। अधिकारियों ने ग्राम समुदायों से संपर्क साधा और उन्हें उनकी खुद की जलापूर्ति प्रणालियों के योजना निर्माण, कार्यान्वयन, प्रबंधन, प्रचालन और रखरखाव में ग्राम पंचायतों/समुदायों की भूमिका के बारे में बताया और इसी के अनुरूप उनकी भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया।
इसके अतिरिक्त, उन्होंने उन्हें जलापूर्ति स्कीम के कार्यान्वयन में राजमिस्त्री, प्लंबर, इलेक्ट्रिसियन आदि के रूप में शामिल किया। यह जेजेएम की सच्ची भावना के अनुरूप है अर्थात विकेंद्रित, मांग आधारित और कार्यक्रम का समुदाय प्रबंधित कार्यान्वयन जिससे जलापूर्ति प्रणाली के दीर्घकालिक स्थिरता के लिए ‘स्वामित्व की अनुभूति‘ की भावना पैदा होती है।
ऐसे निरंतर एवं श्रमसाध्य प्रयासो के साथ होको, रेल्लो एवं सारा बस्तियों के सभी 51 परिवारों को पारिवारिक नल कनेक्शन उपलब्ध करा दिए गए हैं।
एसजी/एएम/एसकेजे
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पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री श्री जी किशन रेड्डी उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए एक विशेष कौशल विकास पहल के शुभारंभ में शामिल हुए
मंत्री ने कहा कि यह योजना पूर्वोत्तर क्षेत्र के युवाओं के लिए गेम चेंजर साबित होगी
'जीवन में बदलाव, भविष्य का निर्माण' पहल युवाओं को कौशल से लैस करेगी और अवसर प्रदान करेगी तथा कृषि-बागवानी, पर्यटन, सेवाओं आदि जैसे क्षेत्रों में क्षेत्र की असीमित संभावनाओं का दोहन करने में मदद करेगी
उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय, पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने आज कौशल विकास मंत्रालय द्वारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए एक विशेष कौशल विकास पहल- 'ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स, बिल्डिंग फ्यूचर्स' - नॉर्थ ईस्ट में कौशल विकास और उद्यमिता के शुभारंभ में भाग लिया। इस मौके पर शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान, कौशल विकास और उद्यमिता तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चन्द्रशेखर भी उपस्थित थे।
मंत्री ने इस पहल के लिए कौशल मंत्रालय की सराहना की, जो क्षेत्र में कौशल विकास और उद्यमिता ईकोसिस्टम में नई जान डालेगा। उन्होंने आगे कहा कि यह कार्यक्रम क्षेत्र के 2.5 लाख युवाओं के लिए गेम चेंजर साबित होगा और उत्तर पूर्व क्षेत्र की आकांक्षाओं और सपनों को भी नए पंख लगाएगा।
उन्होंने आगे कहा कि यह पहल न केवल युवाओं को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय नौकरी बाजार में एक विशिष्ट स्थान प्रदान करेगी, बल्कि उद्यमियों को उत्तर पूर्व को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए भी सशक्त बनाएगी।
श्री जी. किशन रेड्डी ने कहा कि क्षेत्र में एक मजबूत कौशल और उद्यमिता ईकोसिस्टम स्थापित करने से कृषि, बागवानी, पर्यटन, सेवाओं, आईटी आदि क्षेत्रों में क्षेत्र की अपार संभावनाओं का दोहन करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि एक कुशल और प्रतिभाशाली कार्यबल पूर्वोत्तर क्षेत्र को भारत के विकास इंजन के रूप में विकसित करने में महत्वपूर्ण होगा।
श्री रेड्डी ने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दृढ़ विश्वास को दोहराया कि भारत उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास के बिना विकास नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे में अग्रणी प्रयास किए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि पिछले 9 वर्षों में 5 लाख करोड़ से अधिक खर्च किए गए हैं, जिससे उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास की गति तेज हो गई है।
बुनियादी ढांचे में कुछ उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि 2014 तक केवल 9 हवाई अड्डे थे, लेकिन आज उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 17 हवाई अड्डे हैं, जिससे पर्यटन और गतिशीलता को बढ़ावा मिला है। उन्होंने कहा कि 1.02 लाख करोड़ से अधिक की सड़क परियोजनाओं पर काम चल रहा है और रेलवे कनेक्टिविटी के लिए लगभग 82,000 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं। उन्होंने काम की तेज गति का हवाला देते हुए कहा कि 121 रेलवे सुरंगों पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार 500 दिनों के भीतर पूर्वोत्तर क्षेत्र में पूर्ण दूरसंचार कनेक्टिविटी के लक्ष्य पर काम कर रही है - जिसका लक्ष्य 2023 के अंत तक है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री सुलिवन ने प्रधानमंत्री को द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति के बारे में जानकारी दी
उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति श्री बाइडेन प्रधानमंत्री की राजकीय यात्रा पर उनका स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं
प्रधानमंत्री ने भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक भागीदारी बढ़ने और मजबूत होने पर संतोष व्यक्त किया
प्रधानमंत्री ने बताया कि वे राष्ट्रपति श्री बाइडेन के साथ आकर्षक बातचीत के लिए उत्सुक हैं
अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री जेक सुलिवन ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की।
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री सुलिवन ने प्रधानमंत्री को द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति श्री बाइडन प्रधानमंत्री श्री मोदी की राजकीय यात्रा पर उनका स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं।
प्रधानमंत्री ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी बढ़ने और मजबूत होने पर संतोष व्यक्त किया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि वे राष्ट्रपति श्री बाइडेन के साथ आपसी हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर उपयोगी यात्रा और बातचीत के लिए उत्सुक हैं।