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सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अल्पावधि उपायों को लागू करते हुए दुर्घटना संभावित स्थलों को सुधारने की पहल की
सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने पहल की है और अल्पावधि उपायों को लागू करते हुए राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटना संभावित स्थलों को सुधारने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों के तहत, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण  के परियोजना निदेशकों को संबंधित राज्य पुलिस प्रमुख या जिला सड़क सुरक्षा समिति द्वारा पहचान किए गए दुर्घटना संभावित स्थलों को प्रति स्थल अधिकतम 10 लाख रुपए की राशि से सुधारने का अधिकार दिया गया है। प्रति स्थल 10 लाख रुपए से अधिक और 25 लाख तक की लागत वाले अल्पकालिक उपायों का अधिकार संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को सौंपा गया है।
ये वित्तीय अधिकार एनएचएआई द्वारा पूर्व में जारी उन दिशा-निर्देशों से अलग हैं, जहां परियोजना निदेशक प्रति ब्लैक स्पॉट 25 लाख रुपए तक की लागत वाले अल्पकालिक उपायों के माध्यम से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अधिसूचित ब्लैक स्पोर्ट को सुधारने की मंजूरी दे सकते हैं। किसी परियोजना से संबंधित विभिन्न दुर्घटना स्थलों को शामिल करते हुए भी दुर्घटना संभावित स्थलों में सुधार करने का कार्य किया जा सकता है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने निर्धारित मानदंडों के अनुसार ब्लैक स्पॉट्स अधिसूचित करता है। हालांकि राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा बढ़ाने और उपयोगकर्ता की सुविधाओं के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अधिसूचित ब्लैक स्पॉट्स के अलावा अल्पावधि उपायों के साथ दुर्घटना संभावित स्थलों में सुधार करने के लिए यह सक्रिय पहल की है।
अल्पावधि उपायों में अग्रिम चेतावनी देने वाले संकेतों में ज़ेबरा क्रॉसिंग, क्रैश बैरियर्स और रेलिंग, जंक्शन सुधार, सोलर लाइट/ब्लिंकर, सड़क संकेतक और यातायात नियंत्रण उपायों को लागू करने जैसी पैदल यात्री सुविधाओं को उपलब्ध कराना शामिल हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षा बेहतर करना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की एक सर्वोच्च प्राथमिकता है। एनएचएआई राष्ट्रीय राजमार्गों पर सभी यात्रियों के लिए सुरक्षित, सुचारू और निर्बाध यात्रा अनुभव सुनिश्चित कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने सफलता हासिल करने के लिए युवाओं को मजबूत संकल्प के साथ कड़ी मेहनत करने की सलाह दी
उपराष्ट्रपति ने निजी क्षेत्र और गैर सरकारी संगठनों से व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाने का अनुरोध किया
उपराष्ट्रपति ने युवाओं से सही मूल्यों को ग्रहण करने और दूसरों के लिए सहानुभूति विकसित करने के लिए कहा
श्री नायडु ने स्वर्ण भारत ट्रस्ट, विजयवाड़ा में विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के प्रशिक्षुओं के साथ बातचीत की
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडु ने आज युवाओं को प्रतिस्पर्धा का सामने करने और सफलता प्राप्त करने के लिए अपने चुने हुए क्षेत्रों में ज्ञान अर्जित करने और विशेषज्ञता हासिल करने के लिए मजबूत संकल्प के साथ कड़ी मेहनत करने की सलाह दी।
स्वर्ण भारत ट्रस्ट, विजयवाड़ा में विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए, उपराष्ट्रपति ने युवाओं से बड़े सपने देखने और अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए व्यवस्थित तरीके से अनुशासन और समर्पण के साथ काम करने के लिए कहा।
उन्होंने कहा कि अकेले सरकार ही युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं होगी, उन्होंने निजी क्षेत्र और गैर-सरकारी संगठनों  से युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने और उन्हें स्वनियोजित बनाने या रोजगार प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करके सशक्त बनाने का आह्वान किया।
यह देखते हुए कि युवाओं की ऊर्जा को राष्ट्र निर्माण की दिशा में लगाना बहुत महत्वपूर्ण है, उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी युवाओं को कुशल और सशक्त बनाने पर बहुत जोर दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ‘कुशल भारत’ के विजन को हासिल करने के लिए सरकार द्वारा अलग से कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की स्थापना की गई है।
उपराष्ट्रपति ने प्रशिक्षुओं को महापुरुषों और महिलाओं के जीवन के बारे में पढ़ने और उनसे प्रेरणा लेने की भी सलाह दी। इसके साथ ही, युवाओं को सही मूल्यों को अपनाना चाहिए और दूसरों के प्रति सहानुभूति विकसित करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ‘शेयर एंड केयर’ की भावना भारतीय संस्कृति के मूल में है।
भारतीय संस्कृति की रक्षा और संरक्षण की जरूरत पर जोर देते हुए श्री नायडु ने युवाओं को अपनी जड़ों की ओर लौटने की सलाह दी। उन्होंने युवाओं को जंक फूड से दूर रहने और स्वस्थ आहार लेने का सुझाव देते हुए कहा कि स्वस्थ जीवन शैली को बनाए रखने के लिए योग जैसी नियमित शारीरिक गतिविधि करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
इस अवसर पर स्वर्ण भारत ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉ. कामिनेनी श्रीनिवास और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
सीएसआईआर-सीजीसीआरआई, कोलकाता में "एक सप्ताह एक प्रयोगशाला" कार्यक्रम के दौरान मुक्त दिवस और कौशल विकास कार्यक्रम का आयोजन
"एक सप्ताह एक प्रयोगशाला " कार्यक्रम के एक अंग के रूप में, सीएसआईआर-केंद्रीय कांच एवं सरैमिक अनुसंधान संस्थान , कोलकाता ने 24 अगस्त,2023 को एक मुक्त दिवस और कौशल विकास कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य आम लोगों और शिल्पियों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में जागरूकता पैदा करना था। सीएसआईआर-सीजीसीआरआई की निदेशक डॉ. सुमन कुमारी मिश्रा ने इस अवसर पर प्रतिभागियों का स्वागत किया। सीएसआईआर- खनिज एवं पदार्थ प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक डॉ. रामानुज नारायण इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे, उन्होंने विज्ञान और समाज के बीच संबंध पर प्रकाश डालते हुए एक व्याख्यान दिया। कार्यक्रम में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से लगभग 100 प्रतिभागियों ने भाग लिया और टेराकोटा मिट्टी के बर्तन बनाने में कौशल विकास का प्रदर्शन किया।इस कार्यक्रम के दौरान सीएसआईआर-सीजीसीआरआई के उत्पादों और प्रौद्योगिकियों का भी प्रदर्शन किया गया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने 20वीं एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में प्रदर्शन के लिए एथलीटों की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज 20वीं एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन के लिए एथलीटों की प्रशंसा की।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा:
"हमारे एथलीटों पर गर्व है! उन्होंने 20वीं एशियाई अंडर20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में असाधारण प्रदर्शन किया! 6 स्वर्ण सहित 19 पदकों के साथ, भारत 45 देशों में तीसरे स्थान पर पहुंच गया। हम अपने एथलीटों की जीत का जश्न मनाते हैं और उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देते हैं।"
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उप राष्ट्रपति ने पूर्व अटॉर्नी जनरल, श्री सोली सोराबजी के निधन पर शोक व्यक्त किया
उप राष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने आज पूर्व अटॉर्नी जनरल श्री सोली सोराबजी को श्रद्धांजलि दी, उनका आज सुबह निधन हो गया था और वे कोरोना वायरस संक्रमण से पीड़ित थे।
श्री सोराबजी को कानूनी दिग्गज बताते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि, वह कानून और न्याय प्रणाली के सभी मामलों में एक विश्वकोश की तरह थे। वह मानव अधिकारों के प्रबल समर्थक भी थे और उन्होंने अपने कार्यों से भारत को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई थी।
श्री नायडू ने कहा कि पूर्व अटॉर्नी जनरल सोराबजी त्रुटिरहित सत्यनिष्ठ और ईमानदार व्यक्ति थे और उन्होंने हमेशा उनके प्रति उच्च सम्मान का भाव रखा। यह बताते हुए कि, श्री सोराबजी उनके प्रति भी काफी स्नेही हुआ करते थे, उपराष्ट्रपति ने कहा कि, देश ने उनके निधन से एक प्रख्यात कानूनविद खो दिया है, जिससे न्यायपालिका की एक अपूरणीय क्षति हुई है।
उप राष्ट्रपति ने श्री सोराबजी की पत्नी और उनके परिवार के सदस्यों से बातचीत की और उन्हें सांत्वना दी।
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग ने कोलकाता में तलाशी अभियान चलाया
(आयकर विभाग ने मंगलवार 05 जनवरी 2021 को कोलकाता के तीन बड़े रियल एस्टेट और स्टॉक ब्रोकिंग समूहों के खिलाफ तलाशी और सामान ज़ब्त करने की कार्रवाई की। विभागीय डाटाबेस में उपलब्ध आंकड़ों, इनके वित्तीय विवरणों के विश्लेषण, बाज़ार से प्राप्त खुफिया जानकारी और ज़मीनी स्तर पर की गई पूछताछ के आधार पर इन तीनों समूहों के ख़िलाफ ये तलाशी अभियान चलाया गया।
तलाशी अभियान में कुछ ऐसे ठोस और कंपनियों के खिलाफ शिकंजा कसने वाले सबूत मिले हैं, जिनसे ये खुलासा होता है कि नकली शेयर पूँजी/असुरक्षित ऋण इकट्ठा करने के लिए ये समूह अलग-अलग फ़र्जी कंपनियों का इस्तेमाल कर रहे थे।ऐसे नकद लेनदेन के सबूत भी मिले हैं, जिनकी जानकारी खातों में नहीं है। साथ ही, फ्लैट की बिक्री के नाम पर एक बड़ी धनराशि का भी पता चला है, जिसका खातों में कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। तलाशी कार्यवाही के दौरान जो पूछताछ की गई, उससे यह साबित हो गया है कि तीनों समूहों के लोगों ने अपने बेहिसाब धन का दुरुपयोग करने और उसे सरकारी एजेंसियों से छुपाने के लिए केवल कागज़ों पर मौजूद फ़र्जी कंपनियों का इस्तेमाल किया। अब तक कुल 365 करोड़ रुपये की आय का पता चला है, जिसे सरकारी एजेंसियों से छुपाया गया। तीनों समूहों ने 111 करोड़ रुपये की अघोषित आय की बात को स्वीकार लिया है।
तलाशी कार्रवाई के तहत 3.02 करोड़ रुपये की अघोषित नकदी और करीब 72 लाख रुपये की ज्वेलरी को ज़ब्त किया गया है।
आगे की जाँच और कार्रवाई अभी जारी है।
गृह मंत्रालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार की पहल के अंतर्गत पद्म पुरस्कार विजेताओं ने पहली बार नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का दौरा किया
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह- I में वर्ष 2022 के लिए 2 पद्म विभूषण, 8 पद्म भूषण और 54 पद्म श्री पुरस्कार प्रदान किए। नागरिक अलंकरण समारोह-II का आयोजन 28 मार्च को किया जाएगा।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पहली बार सरकार की पहल के अंतर्गत कल सम्मानित किए गए पद्म पुरस्कार विजेताओं ने आज राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का दौरा किया। पुरस्कार विजेताओं ने स्मारक के प्रांगण का भ्रमण किया और वे रक्षा बलों के उन कर्मियों के नामों के भी प्रत्यक्षदर्शी बने जिन्होंने वर्षों से सर्वोच्च बलिदान देकर देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। पुरस्कार विजेताओं ने इस यात्रा के आयोजन के लिए सरकार की पहल और राष्ट्रीय राजधानी में स्मारक को आमजन और बच्चों के भ्रमण स्थल के रूप में लोकप्रिय बनाने के प्रयासों की भी सराहना की। पुरस्कार विजेताओं ने अनुभव किया कि स्मारक की यात्रा से देशभक्ति, कर्तव्य के प्रति समर्पण, साहस और बलिदान के मूल्यों को विकसित करने और राष्ट्रवाद की भावना जगाने में मदद मिलेगी।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 25 फरवरी, 2019 को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक  को राष्ट्र को समर्पित किया था। यह स्वतंत्रता के पश्चात वीर सैनिकों द्वारा दिए गए सर्वोच्च बलिदान का प्रमाण है। स्मारक में शाश्वत लौ प्रज्ज्वलित है जो एक सैनिक के द्वारा अपने कर्तव्य की दिशा में किए गए सर्वोच्च बलिदान का उदाहरण है और उसे अमर बनाती है। इसके उद्घाटन के बाद से, सभी श्रद्धांजलि समारोह केवल एनडब्ल्यूएम में आयोजित किए जाते हैं, जिनमें राष्ट्रीय दिवस भी शामिल हैं। हर शाम, नेक्स्ट-ऑफ-किन  समारोह का आयोजन किया जाता है। आयोजन के दौरान शहीद नायक के सर्वोच्च बलिदान को याद करते हुए एनओके सैनिक द्वारा उन्हें स्मारक पर माल्यार्पण किया जाता है। देश-विदेश के गणमान्य व्यक्तित्व अपने कार्यक्रम के अनुरूप एनडब्ल्यूएम का दौरा करते हैं और देश के बहादुर जवानों को अपने श्रद्धा-सुमन अर्पित करते हैं।
कल पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाले विजेताओं के कार्य क्षेत्र यह दर्शाते हैं कि यह इस दिशा में पूरी प्रक्रिया को बदलने के लिए सरकार द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय का परिणाम है। इसमें समाज को नि:स्वार्थ सेवा देने वाले लोगों को पहचानने पर बल दिया जा रहा है। प्रौद्योगिकी के उपयोग और ऑनलाइन नामांकन के शुभारंभ ने इस प्रक्रिया को व्यापक स्तर पर लोगों के लिए सरल और सुलभ बना दिया है और पद्म पुरस्कार, 2022 के लिए रिकॉर्ड 4.80 लाख से अधिक नामांकन प्राप्त हुए हैं। स्व-नामांकन, ऑनलाइन नामांकन, बड़ी संख्या में गुमनाम नायकों के चयन एवं पारदर्शी चयन प्रक्रिया ने पद्म पुरस्कारों को ‘‘नागरिकों के पद्म’’ में परिवर्तित कर दिया है।
पुरस्कार विजेताओं की उपलब्धि का उत्सव मनाने के लिए, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में अलंकरण समारोह के पश्चात पुरस्कार विजेताओं और उनके परिजनों के साथ वार्तालाप किया। बातचीत के बाद पद्म पुरस्कार विजेताओं के सम्मान में केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा आयोजित रात्रिभोज का भी आयोजन किया गया।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
आईआईएससी बंगलोर में स्थापित इंस्ट्रूमेंटेशन सुविधा बहुत कम सांद्रता वाली जहरीली धातुओं का सटीक पता लगा सकती है
आईआईएससी, बैंगलोर में स्थापित एक बहु-उपकरण आधारित सुविधा ≥100 पीपीएम से 10 पीपीटी  की सांद्रता सीमा में फैले धातुओं और मेटलॉयड की सांद्रता का आकलन कर सकती है। पानी के विश्लेषण की यह सुविधा प्रदूषण के स्रोतों का पता लगाने, जहरीली धातुओं के प्रतिक्रियाशील-परिवहन मार्गों की मात्रा निर्धारित करने और उपचार की विधियों की दक्षता का आकलन करने में महत्वपूर्ण साबित होगी।
गुणवत्तापूर्ण पर्यावरणीय एवं भू-रासायनिक अनुसंधान के लिए प्राकृतिक पानी के नमूनों से वृहद, लघु और ट्रेस तत्व की सांद्रता के बिल्कुल सही और सटीक आकलन के लिएये सुविधाएं महत्वपूर्ण हैं। यह बहु-उपयोगकर्ता वाली सुविधा देशभर के पर्यावरणीयएवं भू-रासायनिक शोधकर्ताओं के लिए विघटित धातुओं और मेटलॉइड्स के प्रकृति निर्धारण के लिए एक ओपन एक्सेस सेंटर के रूप में काम करेगी।
एक बहु-संस्थागत परियोजना के तहत भारतीय विज्ञान संस्थान , बंगलोर में स्थापित यह सुविधा दो उपकरणों के संयोजन से लैस है, जो 100 पीपीएम से लेकर 10 पीपीटी  तक के धातुओं और मेटलॉयड की सांद्रता के बिल्कुल सही और सटीक आकलन की अनुमति देता है।
शहरी जल प्रणाली कार्यक्रम के तहत संस्थानों के एक समूह  को प्रदान की गई और आईआईटी खड़गपुर के नेतृत्व मेंविज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग  द्वारा समर्थितयह परियोजना 'फास्ट फॉरवर्ड टू एसजीडी6: एक्सेप्टबल एंड अफोर्डेबल वाटर इन र्सेकेंडरी इंडियन सिटीज ', श्रेणी–II के भारतीय शहरों द्वारा सामना किए जा रहे पानी की गुणवत्ता और मात्रा संबंधी चुनौतियों की पहचान करने और उनसे निपटने पर केन्द्रित है।
इस इंस्ट्रुमेंटेशन में कलिश़न रिएक्शन सेल  के साथ जुड़े क्वाड्रुपोल इंडक्टिवली कपल प्लाज़्मा मास स्पेक्ट्रोमीटर और डुअल डिटेक्शन कैपबिलिटी  के साथ एक इंडक्टिवली कपल प्लाज़्मा ऑप्टिकल एमिशन स्पेक्ट्रोमीटर का समावेश होता है।
इस विश्लेषणात्मक सुविधा में प्रमुख पर्यावरणीय जहरीले पदार्थों [जैसे क्रोमियम , आयरन , निकल , कॉपर ,आर्सेनिक, सेलेनियम , लेड ]का पता लगाने की सीमा 5 पीपीटी से कम है। हालांकि, आईसीपी-ओईएसपीपीएम के 100एस से लेकर 100 पीपीबी  के स्तर के बीच सांद्रता का आकलन करने में कुशल है। मल्टीपलरिएक्शन और कलिश़न गैसों से लैस क्यूक्यूक्यू – आईसीपी – एमएस, 10 पीपीटी  से कम की ओर नीचे जाते हुए सांद्रता के मान के छह क्रम में काम करने में कुशल है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 193.53 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी लगभग 12 करोड़ अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड 19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी,2021 को प्रांरभ हुआ था। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,93,53,58,865
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शेष टीके
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11,99,66,130
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 193.53 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की लगभग 12 करोड़  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
रक्षा मंत्रालय
डीआरडीओ एवं आईआईएससी बैंगलोर द्वारा विकसित नया विस्फोटक डिटेक्शन डिवाइस का पुणे में अनावरण किया गया
पुणे में आयोजित राष्ट्रीय विस्फोटक डिटेक्शन कार्यशाला  में आज रेडर–एक्स  नामक एक नए विस्फोटक डिटेक्शन डिवाइस का अनावरण किया गया। रेडर-एक्स में एक दूरी से विस्फोटकों की पहचान करने की क्षमता है। शुद्ध रूप में अनेक विस्फोटकों के साथ-साथ मिलावट वाले विस्फोटकों का पता लगाने की क्षमता बढ़ाने के लिए सिस्टम में डेटा लाइब्रेरी बनाई जा सकती है। इस डिवाइस के द्वारा छुपाकर रखे गये विस्फोटकों की ढेर का भी पता लगाया जा सकता है। हाई एनर्जी मैटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी , पुणे तथा भारतीय विज्ञान संस्थान, बैंगलोर ने मिलकर रेडर-एक्स को विकसित किया है।
रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव तथा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन  के अध्यक्ष डॉ. जी सतीश रेड्डी ने एनडब्ल्यूईडी-2020 का उद्घाटन किया। एचईएमआरएल पुणे द्वारा इसके हीरक जयंती समारोह पर यह दो-दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गयी है। एचईएमआरएल पुणे, डीआरडीओ की एक अग्रणी प्रयोगशाला है। वैज्ञानिकों, टेक्नोक्रेटों तथा उपयोगकर्ताओं को हाल के प्रौद्योगिकीय सुधारों के बारे में ज्ञान, अनुभव तथा नवीनतम जानकारी साझा करने के लिए यह एक मंच प्रदान करता है। इस कार्यशाला से विस्फोटक डिटेक्शन डिवाइसों के और भी अधिक विकास में मदद मिलेगी।
अपने संबोधन में, डीआरडीओ के अध्यक्ष ने कहा कि विस्फोटकों का पता लगाना समय की अत्यधिक मांग है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा एजेंसियां असामाजिक तत्वों के हमलों को विफल करने के लिए खुफिया एजेंसियों की मदद करने के साथ-साथ नाजुक ठिकानों की निरंतर निगरानी कर रही हैं। डॉ. रेड्डी ने हल्के डिवाइसों को विकसित करने में शिक्षाजगत एवं डीआरडीओ के संयुक्त प्रयासों की सराहना की, जिसका सुरक्षा एजेंसियों द्वारा अब सुरक्षित एवं प्रभावी इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने डीआरडीओ प्रयोगशालाओं, आईआईटी संस्थानों, हाई एनर्जी मैटेरियल उन्नत अनुसंधान केंद्र, हैदराबाद विश्वविद्यालय एवं अन्य विश्वविद्यालयों तथा प्रतिनिधियों के प्रमुख वक्ताओं की मूल बातों को लेकर एक स्मारिका का भी विमोचन किया।
इस कार्यशाला में डीआरडीओ प्रयोगशालाओं, सेना, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, राज्य पुलिस, शैक्षिक संस्थानों, उद्योगजगत तथा अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कुल 250 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं।
एएम/एसकेएस/पीबी-6048
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने केरल के तिरुवनंतपुरम सेंट्रल स्टेशन पर तिरुवनंतपुरम और कासरगोड के बीच केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज तिरुवनंतपुरम सेंट्रल स्टेशन पर तिरुवनंतपुरम और कासरगोड के बीच केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर, प्रधानमंत्री ने तिरुवनंतपुरम - कासरगोड वंदे भारत एक्सप्रेस का निरीक्षण किया और बच्चों के साथ-साथ ट्रेन के चालक दल के साथ बातचीत की।
यह ट्रेन 11 जिलों, तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, कोट्टायम, एर्नाकुलम, त्रिशूर, पलक्कड़, पत्तनमतिट्टा, मलप्पुरम, कोझिकोड, कन्नूर और कासरगोड जिलों को कवर करेंगी।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
"केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया, जो तिरुवनंतपुरम से कासरगोड तक रेल-परिवहन संपर्क बढ़ाएगी।"
प्रधानमंत्री के साथ केरल के राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान, केरल के मुख्यमंत्री श्री पिनाराई विजयन और रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद थे।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
“विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस- हमारे राष्ट्र के पंथनिरपेक्ष के ताने-बाने को मजबूत करते हुए शांति एवं सौहार्द को बनाए रखने का दिवस”: प्रधानमंत्री
श्री हरदीप एस. पुरी ने विभाजन की त्रासदी का सामना करने वाले 75 महान व्यक्तियों को सम्मानित किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश के विभाजन में अपने जीवन का बलिदान देने वाले पीड़ितों को याद किया और राष्ट्र ने आज ‘विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस’ मनाया। श्री मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उन लोगों के संघर्ष को याद किया, जिन्हें विस्थापन से गुजरना पड़ा। प्रधानमंत्री ने ट्वीट में कहा;
“विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस उन भारतवासियों को श्रद्धापूर्वक स्मरण करने का अवसर है, जिनका जीवन देश के बंटवारे की बलि चढ़ गया। इसके साथ ही यह दिन उन लोगों के कष्ट और संघर्ष की भी याद दिलाता है,जिन्हें विस्थापन का दंश झेलने को मजबूर होना पड़ा। ऐसे सभी लोगों को मेरा शत-शत नमन।”
केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप एस. पुरी ने आज संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित ‘विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस’ के अवसर पर विभाजन की त्रासदी का सामना करने वाली 75 महान शख़्सियतों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि यह दिन यह सुनिश्चित करेगा कि भावी पीढ़ियां उस दौरान हुए सांप्रदायिक तनाव  की वजह से विस्थापित हुए अनगिनत लोगों और अपने जीवन का बलिदान करने वाले लाखों लोगों के दर्द एवं पीड़ा को कभी न भूलें।
चित्र 1: “विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस
दुःखद विभाजन के दौरान अपने जीवन का बलिदान देने वाले लोगों और विस्थापन की अकल्पनीय पीड़ा को याद करते हुए, मंत्री महोदय ने कहा कि शासन की गलत नीतियों के कारण भारत का विभाजन हुआ। उन्होंने कहा कि मेरे माता-पिता भी इस सबसे बड़ी मानवीय विभीषिका के पीड़ित थे। 1952 में मेरा जन्म हुआ, तबसे मैं यह सुनकर बड़ा हुआ कि कैसे मेरे पिता आश्चर्यजनक रूप से से नरसंहार से बच निकले और लाहौर से आखिरी फ्रंटियर मेल में सवार हुए। मेरे माता-पिता और परिवार के कई अन्य सदस्यों को अपना जीवन शून्य से शुरू करना पड़ा। इसके अलावा, उन्होंने उस विभीषिका के पीड़ितों और उस साहस को श्रद्धांजलि अर्पित की जिसके कारण वे दुःखद यादों को भुला पाए।
चित्र 2: विभाजन विभीषिका के बारे में आयोजित प्रदर्शनी
इस अवसर पर श्री हरदीप एस. पुरी ने सांसद राकेश सिन्हा के साथ विभाजन की विभीषिका प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। विभाजन संग्रहालय, आईजीएनसीए और संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित कार्यक्रम के दौरान श्री हरदीप एस पुरी ने 1947 के विभाजन की त्रासदी से गुजरने वाले लोगों को संबोधित किया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने श्री सिद्धारमैया और श्री डी. के. शिवकुमार को शपथ लेने पर बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्री सिद्धारमैया और श्री डी. के. शिवकुमार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
"श्री @siddaramaiah जी को कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर और श्री @DKShivakumar जी को उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई। एक उपयोगी कार्यकाल के लिए मेरी शुभकामनाएं।"
"ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಶ್ರೀ @siddaramaiah ಜೀ ಮತ್ತು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಶ್ರೀ @DKShivakumar ಜೀ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಫಲಪ್ರದ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಗಾಗಿ ನನ್ನ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಳು."
शिक्षा मंत्रालय
मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री श्री संजय धोत्रे ने दक्षिण अफ्रीका के उच्च शिक्षा उप-मंत्री के साथ शिक्षा के द्विपक्षीय मामलों पर विचार-विमर्श किया
दक्षिण अफ्रीका के उच्च शिक्षा उप-मंत्री श्री बूटी कगवारिडी मनामेला के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली में केन्द्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री श्री संजय धोत्रे से भेंट की। बैठक के दौरान दोनों मंत्रियों ने मुख्य रूप से भारत सरकार की पहलों तथा दोनों देशों के बीच समझौतों पर विचार-विमर्श किया। दक्षिण अफ्रीकी पक्ष ने कहा कि दोनों देशों को विभिन्न शैक्षणिक डिग्रियों को मान्यता देनी चाहिए और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में परस्पर सहयोग करना चाहिए। बेहतर समन्वय के लिए दोनों देशों ने शिक्षा पर एक संयुक्त समिति के गठन का प्रस्ताव दिया।
श्री धोत्रे ने कहा कि दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। गांधीजी की 150वीं जयंती के संदर्भ में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के अहिंसा-आंदोलन का भी जिक्र किया।
श्री धोत्रे ने दक्षिण अफ्रीका का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि यह उन देशों में शामिल है, जो अकादमिक एवं अनुसंधान सहयोग संवर्धन  के लिए भारत सरकार की योजना के दायरे में आते हैं। यह योजना भारतीय संस्थानों और विश्व के बेहतरीन संस्थानों के बीच अकादमिक और अनुसंधान सहयोग में सुधार करने के संबंध में है। इस योजना के तहत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को संयुक्त रूप से हल करने का लक्ष्य है। वर्ष 2018 में योजना के शुरू होने के बाद से अब तक दक्षिण अफ्रीकी संस्थानों की तरफ से मंजूरी के लिए 4 अनुसंधान परियोजना प्रस्ताव आए हैं। इसी तरह भारतीय संस्थानों में अल्पकालीन शिक्षण के लिए अकादमिक नेटवर्क कार्यक्रम की विश्व पहल के तहत अब तक दक्षिण अफ्रीका से 17 प्रतिष्ठित फैकल्टी सदस्यों का आगमन हुआ है।
दोनों देशों के बीच शिक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग के विभिन्न पक्षों के विषय में एक समग्र सहयोग-समझौते पर बातचीत चल रही है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
आगामी टिड्डी आक्रमण व उसके नियंत्रण हेतु केंद्र व राज्य सरकार की तैयारियों के आकलन हेतु सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण,भारत सरकार की अध्यक्षता मे उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री भारत सरकार के निर्देशानुसार, सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण,भारत सरकार की अध्यक्षता मे आज नई दिल्ली मे एक उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमे राजस्थान, गुजरात, पंजाब व हरियाणा राज्यो से उच्च स्तर के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक मे राजस्थान से प्रमुख सचिव,कृषि, कृषि आयुक्त व संयुक्त निदेशक , गुजरात से अतिरिक्त मुख्य सचिव, पंजाब से संयुक्त निदेशक व हरियाणा से संयुक्त निदेशक  ने भाग लिया। भारत सरकार के विशेष सचिव, कृषि आयुक्त, संयुक्त सचिव , निदेशक,संयुक्त निदेशक,कीट विज्ञान, अतिरिक्त सचिव,राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,निदेशक,विदेश मंत्रालय,निदेशक,गृह मंत्रालय, मुख्य प्रबंध निदेशक, एचआईएल लिमिटेड ने भाग लिया।
संयुक्त सचिव , ने भारत मे किए गए टिड्डी नियंत्रण के बारे मे पावर पॉइंट के द्वारा माह मई 2019 से अब तक किए गए टिड्डी नियंत्रण के बारे मे ,व नियंत्रण के दौरान अनुभव की गई कठिनाइयों व सफलताओं पर विस्तार से चर्चा की गई। फसलों मे टिड्डी से हुए नुकसान के बारे मे चर्चा की गई व एनडीआरएफ़ ,एसडीआरएफ़ के मानको के अनुसार सहायता की स्थिति के बारे मे बताया ।
कृषि सचिव ने टिड्डी नियंत्रण हेतु आगामी तैयारियो के लिए राजस्थान, गुजरात,पंजाब व हरियाणा के टिड्डी प्रभावित जिलों मे टिड्डियों के बारे मे जागरूकता अभियान कार्यक्रम एक निश्चित समय मे आयोजित करने हेतु कहा जिसमे राज्य कृषि विभाग के अधिकारी, व ग्राम स्तर पर राजस्व विभाग के पटवारी,ग्राम विकास अधिकारीयों, कृषकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। सीमा सुरक्षा बल के कार्मिको को भी टिड्डी के बारे मे प्रशिक्षित किया जाएगा.
सचिव महोदय ने इस वर्ष के नियंत्रण व उपलब्ध संसाधनो को ध्यान मे रखते हुए आगामी मौसम मे भारत सरकार के टिड्डी नियंत्रण संगठन, राज्य सरकार, स्थानीय कृषकों, बीएसएफ़ व अन्य संगठनो के द्वारा संयुक्त प्रयास द्वारा टिड्डी नियंत्रण करने हेतु कहा व राज्य सरकारो को टिड्डी नियंत्रण के लिए आवश्कतानुसार संसाधन हेतु सहायता देने व बैठक के अंत मे सचिव महोदय ने अब तक किए गए प्रयासों पर संतुष्टि व्यक्त की, कठिन परिश्रम की प्रशंशा की और भविष्य मे बेहतर प्रयास की अपेक्षा की और सभी को धन्यवाद कहा।