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मंत्रिमण्डल
कैबिनेट ने राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अकादमी, नागपुर में वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड  में निदेशक के एक पद के सृजन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अकादमी, नागपुर में वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड  में निदेशक के एक  पद के सृजन के लिए गृह मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
एनडीआरएफ अकादमी में निदेशक के पद के सृजन के साथ, संगठन की कमान और नियंत्रण एक वरिष्ठ और अनुभवी अधिकारी को सौंपा जाएगा, जो इच्छित उद्देश्यों के अनुसार संस्थान का संचालन कर सकता है। अकादमी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सीडी स्वयंसेवकों, अन्य हितधारकों और सार्क और अन्य देशों की आपदा प्रतिक्रिया एजेंसियों के 5000 से अधिक कर्मियों को वार्षिक कौशल आधारित व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करेगी। इससे हितधारकों की बदलती जरूरतों और आवश्यकता के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विश्लेषण करते हुए उनमें सुधार भी करेगा। इससे विशेष रूप से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ कर्मियों और अन्य हितधारकों को आपदा प्रतिक्रिया पर दिए जाने वाले प्रशिक्षण के स्तर में अत्यधिक सुधार किया जा सकेगा।
पृष्ठभूमि:
राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अकादमी की स्थापना वर्ष 2018 में नागपुर में राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा कॉलेज  में विलय के साथ की गई थी। अकादमी का मुख्य परिसर निर्माणाधीन है, तब तक यह एनसीडीसी के मौजूदा परिसर से कार्य कर रहा है। अकादमी वर्तमान में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल / राज्य आपदा मोचन बल / नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों और अन्य हितधारकों को प्रशिक्षण प्रदान करती है और इसकी अवधारणा अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त एक प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान के तौर पर विकसित होने के लिए की गई है। यह सार्क और अन्य देशों के आपदा मोचन कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण भी प्रदान करेगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने नायक  भैरों सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नायक  भैरों सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा;
"नायक  भैरों सिंह जी को राष्ट्र के प्रति उनकी सेवाओं के लिए हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने हमारे देश के इतिहास के महत्वपूर्ण अवसर पर अदम्य साहस का प्रदर्शन किया। मैं उनके निधन से बहुत दुखी हूं। दुःख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। ओम शांति।"..एमजी/एएम/आईपीएस/एसएस/एसके
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कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
केन्द्रीय सूचना आयोग  की वार्षिक रिपोर्ट 2018-19 की मुख्य विशेषताएं
केन्द्रीय सूचना आयोग  की वार्षिक रिपोर्ट क्रमशः 20 और 21 नवंबर, 2019 को लोकसभा और राज्यसभा में पेश की गई थी। वार्षिक रिपोर्ट के रुझान इस प्रकार हैं:
- समीक्षाधीन वर्ष 2018-19 के दौरान, 13.70 लाख आरटीआई आवेदन पंजीकृत केंद्रीय सार्वजनिक प्राधिकरण  को प्राप्त हुए थे। आवेदनों की यह संख्या 2017-18 की तुलना में 1,36,922 या 11 प्रतिशत अधिक है।
- केंद्रीय सार्वजनिक प्राधिकरण  ने समीक्षाधीन वर्ष 2018-19 के दौरान संसाधित किए गए आरटीआई आवेदनों में से 4.70 प्रतिशत  को अस्वीकार कर दिया, जो 2017-18 की तुलना में 5.13 प्रतिशत से गिरकर 0.43 प्रतिशत पर आ गया है।
- जनजातीय मामलों के मंत्रालय  और गृह मंत्रालय  द्वारा सबसे ज्यादा आरटीआई आवेदन खारिज किए गए थे।
- समीक्षाधीन वर्ष 2018-19 के दौरान, केंद्रीय सार्वजनिक प्राधिकरण  को पिछले वर्ष के 9.72 प्रतिशत  की तुलना में 9.29 प्रतिशत  प्रथम अपील  प्राप्त हुए थे।
- केन्द्रीय सूचना आयोग  ने समीक्षाधीन वर्ष 2018-19 में 17,188 दूसरी अपील और शिकायत के मामलों का निपटारा किया। इसी अवधि के दौरान कुल 22,736 मामले भी दर्ज किए गए। वर्ष के अंत में आयोग के पास 29,655 मामले पहले से लंबित थे।
- सभी 2,145; आयोग के साथ पंजीकृत सार्वजनिक प्राधिकरणों ने वार्षिक रिटर्न जमा किया है जो 100 प्रतिशत है।
वार्षिक रिपोर्ट की सॉफ्ट कॉपी आयोग की वेबसाइट http://www.cic.gov.in.पर अपलोड की गई है।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य  का क्रियान्वयन
केएमएस खरीद प्रक्रिया के तहत 71778.79 करोड़ के एमएसपी मूल्य की धान की खरीद की गई है जिससे लगभग 41.72 लाख धान के किसान लाभान्वित हुए हैं
14431.79 करोड़ रुपये के मूल्य की 4986613 कपास की गांठें खरीदी गई हैं जिससे 962704 किसान लाभान्वित हुए हैं
वर्तमान खरीफ विपणन सीजन  2020-21 के दौरान, सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य  योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है, जैसा कि पिछले सत्रों में किया गया था।
खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्रप्रदेश, छत्तीसगढ, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार जैसे राज्यों / केंद्र-शासित प्रदेशों में सुचारु रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 314.42 एलएमटी की तुलना में इस वर्ष 14.12.2020 तक 380.18 एलएमटी से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है और इस प्रकार पिछले वर्ष के मुकाबले धान खरीद में 20.91 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है। 380.18 एलएमटी की कुल खरीद में से अकेले पंजाब ने 202.77 एलएमटी का योगदान दिया है, जो कुल खरीद का 53.33% है।
वर्तमान में जारी केएमएस खरीद संचालन के तहत 71778.79 करोड़ रुपये मूल्य के धान की खरीद की गयी है और इससे लगभग 41.72 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसके अलावा, राज्यों के प्रस्ताव के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों के लिए मूल्य समर्थन योजना  के तहत खरीफ विपणन सीजन 2020 के दौरान 48.11 एलएमटी दालों और तिलहनों की खरीद के लिए भी मंजूरी दी गई थी। इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए 1.23 एलएमटी कोपरा  की खरीद के लिए भी मंजूरी दी गई थी। अन्य राज्यों / केंद्र-शासित प्रदेशों के लिए, पीएसएस के तहत दलहन, तिलहन और कोपरा की खरीद-प्रस्तावों की प्राप्ति पर मंजूरी दी जाएगी ताकि वर्ष 2020-21 के लिए राज्य नोडल एजेंसियों के माध्यम से केन्द्रीय नोडल एजेंसियां इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद, अधिसूचित एमएसपी पर सीधे पंजीकृत किसानों से कर सकें, यदि संबंधित राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों में अधिसूचित फसल अवधि के दौरान फसलों की बाजार दर एमएसपी से कम हो जाती है।
सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 14.12.2020 तक 164363.11 एमटी मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की खरीद की है, जिसका एमएसपी मूल्य 882.73 करोड़ रुपये है और इससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 92009 किसानों को लाभ मिला है।इसी तरह, 14.12.2020 तक 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 5089एमटी कोपरा  की खरीद की गयी है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3,961 किसान लाभान्वित हुए हैं जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 293.34 एमटी कोपरा की खरीद की गई थी। कोपरा और उड़द के संदर्भ में, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में खरीद दर एमएसपी से अधिक है। खरीफ दलहन और तिलहन के संबंध में राज्य/संघ शासित प्रदेश की सरकारें आवक के आधार पर अपनी तय की गयी तिथि से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक तैयारी कर रही हैं।
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और कर्नाटक राज्यों में एमएसपी के तहत बीज कपास  की खरीद का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। 14.12.2020 तक 14431.79 करोड़ रुपये मूल्य की 4986613 कपास गांठों की खरीद की गई है, जिससे 962704 किसान लाभान्वित हुए हैं।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
कोविड-19 महामारी से मुकाबला करने के लिए दवाओं की कोई कमी नहीं है;
औषध विभाग, अन्य विभागों और राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों की मदद से नियमित रूप से वितरण की निगरानी कर रहा है और उपलब्धता, आपूर्ति और स्थानीय समस्याओं का समाधान कर रहा है
औषध विभाग द्वारा रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अन्य विभागों और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की मदद से वितरण की लगातार निगरानी की जा रही है और दवाओं की उपलब्धता, आपूर्ति और स्थानीय मुद्दों से संबंधित विषयों का समाधान किया जा रहा है। विभाग में एक केंद्रीय नियंत्रण कक्ष [011-23389840] स्थापित किया गया है, जो सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक काम कर रहा है। नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी द्वारा एक अन्य कंट्रोल रूम [हेल्पलाइन नंबर 1800111255] स्थापित किया गया है, जो 24 घंटे काम करता है। यह नियंत्रण कक्ष कोविड-19 प्रकोप से संबंधित प्रश्नों/शिकायतों और संदेशों का निपटारा करने के साथ-साथ दवाओं और चिकित्सा उपकरणों से संबंधित परिवहन और अन्य लॉजिस्टिक सेवाओं के लिए भी समन्वय करता है।
औषध विभाग द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, सीमा शुल्क अधिकारियों, केंद्रीय और राज्य ड्रग नियंत्रकों, राज्य सरकारों/ संघ शासित प्रदेशों और विभिन्न औषधि और चिकित्सा उपकरण संघों के साथ समन्वय स्थापित करके काम किया जा रहा है।
चीन में कोरोना वायरस फैलने के बाद से ही औषध विभाग द्वारा दवाओं के उत्पादन पर लगातार निगरानी की जा रही है। लॉकडाउन के बाद, यह विभाग राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों सहित विभिन्न प्राधिकरणों के परामर्श से सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर समय-समय पर सामने आने वाले विभिन्न मुद्दों का शीघ्र से शीध्र समाधान करके उद्योग के कामों को सुविधाजनक बना रहा है। अगर अन्य मंत्रालयों/विभागों से संबंधित कोई भी मुद्दा आता है या डीओपी के संज्ञान में दिया जाता है, तो उसे अंतर-विभागीय समन्वय के हिस्से के रूप में, अधिकार प्राप्त समूहों के माध्यम से संबंधित प्राधिकारियों तक भेज दिया जाता है। एनपीपीए ने निर्माताओं को निर्देश दिया है कि वे किसी भी समय आवश्यक दवाओं के पर्याप्त स्टॉक का उत्पादन और रखरखाव करें। लॉकडाउन की अवधि के दौरान दवाओं और चिकित्सा उपकरणों का उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए सभी तरह के प्रयास किए जा रहे हैं।
इसके अलावा, विभाग द्वारा व्हाट्सएप समूहों/ ई-मेल सिस्टम और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी सुविधाओं का उपयोग करके डिजिटल प्लेटफार्मों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है जिससे कि विभिन्न स्तरों पर त्वरित कार्रवाई को सुनिश्चित किया जा सके।
एम/एके-
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वित्त मंत्रालय
वित्त मंत्रालय के आजादी का अमृत महोत्सव प्रतिष्ठित सप्ताह का समापन समारोह गोवा में शनिवार को आयोजित होगा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय 'धरोहर' राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा
वित्त मंत्रालय का आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रतिष्ठित सप्ताह शनिवार को गोवा में समाप्त हो जाएगा। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण समापन समारोह की शोभा बढ़ाने के लिए इस अवसर पर उपस्थित रहेंगी। कार्यक्रम में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड , केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड , राजस्व, आर्थिक कार्य और वित्तीय सेवाओं के विभागों द्वारा प्रदर्शित कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
पणजी में दिन के पहले कार्यक्रम में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और वस्तु और सेवा कर-जीएसटी संग्रहालय का लोकार्पण होगा और उसके बाद जीएसटी गैलरी का उद्घाटन होगा। 'धरोहर' नाम की एक लघु फिल्म भी प्रदर्शित की जाएगी।
लोगों के साथ-साथ बच्चों के बीच जागरूकता पैदा करने और कर साक्षरता फैलाने के लिए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कुछ दिलचस्प 'खेल से सीखें' उत्पाद विकसित किए हैं। वित्त मंत्री इस श्रंखला के अंतर्गत बोर्ड गेम्स, थ्रीडी पजल और कॉमिक बुक्स का एक सेट जारी करेंगी।
विशिष्ट रूप से तैयार किए गए 'सांप और सीढ़ी' खेल का उद्देश्य छोटे बच्चों को करों के बारे में शिक्षित करना है। इसी तरह एक 3-डी पहेली 'इंडिया गेट' का उद्देश्य बच्चों और युवा वयस्कों को दिलचस्प तरीके से करों का भुगतान करने की अवधारणा से परिचित कराना है। आय और करों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए डिजिटल कॉमिक बुक्स की एक श्रृंखला भी जारी की जाएगी।
इस अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव के बारे में एक लघु वीडियो भी जारी की जाएगी जिसमें देश के विकास में करों के योगदान और प्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में किए गए सुधारों को प्रदर्शित किया गया है।
आजादी का अमृत महोत्सव का एक महत्वपूर्ण विषय "75 पर प्रतिज्ञा करें" है। इसके अनुसार, वित्तीय सेवा विभाग द्वारा "प्रतिज्ञा" शीर्षक के साथ तैयार किया गया एक संगीत वीडियो जारी किया जाएगा। इस वीडियो में, भारतीय वित्तीय सेवा क्षेत्र के लोग राष्ट्र और देशवासियों की सेवा करने का संकल्प लेते हैं।
डाक विभाग के सहयोग से, आर्थिक कार्य विभाग का बजट प्रभाग पिछले 75 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में केंद्रीय बजट के योगदान पर प्रकाश डालते हुए विशेष रूप से तैयार किए गए एक माई स्टैम्प, एक विशेष कवर और एक ब्रोशर के एक एल्बम के विमोचन का आयोजन करेगा। समारोह के दौरान स्वतंत्रता के बाद से केंद्रीय बजट की यात्रा को दर्शाने वाली एक लघु फिल्म भी जारी की जाएगी।
समापन समारोह का एक अन्य आकर्षण पुरी के समुद्र तट पर प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक द्वारा रेत कला का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन होगा। रेत कला 'राष्ट्र के विकास के लिए कर' विषय पर आधारित है।
आज़ादी का अमृत महोत्सव और प्रतिष्ठित सप्ताह के बारे में
आजादी का अमृत महोत्सव स्वतंत्रता के 75 वर्ष और देशवासियों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास का स्मरण करने और उत्सव मनाने के लिए भारत सरकार की एक पहल है। आज़ादी का अमृत महोत्सव की आधिकारिक यात्रा 12 मार्च 2021 को शुरू हुई, जिसने स्वतंत्रता की 75 वीं वर्षगांठ के लिए 75 सप्ताह की उलटी गिनती शुरू की।
वित्त मंत्रालय ने 6 से 11 जून तक अपने प्रतिष्ठित सप्ताह को कई कार्यक्रमों के साथ मनाया, जिसमें विभिन्न नागरिक केंद्रित पहल, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम, व्याख्यान श्रृंखला, सेमिनार और संगोष्ठी, नशीली दवाओं के विनाश का दिवस का आयोजन, साइकिल रैलियां आदि शामिल थे। प्रतिष्ठित सप्ताह के दौरान आयोजित कार्यक्रमों को ई-कॉफी टेबल बुक में लिखा गया है।
वित्त मंत्रालय
I) 6.89% नई सरकारी प्रतिभूति 2025,  7.10 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2029',  7.41 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2036' और  7.40% नई सरकारी प्रतिभूति 2062 की बिक्री  के लिए नीलामी
भारत सरकार ने  समान मूल्य पद्धति का उपयोग करते हुए 4,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए 6.89% 'नई सरकारी प्रतिभूति, 2025',  समान मूल्य पद्धति का उपयोग करते हुए मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 6,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '7.10 % सरकारी प्रतिभूति, 2029',  समान मूल्य पद्धति का उपयोग करते हुए मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 11,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए 7.41 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति, 2036', और  एकाधिक मूल्य विधि का उपयोग करते हुए मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 9,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '7.40% नई सरकारी प्रतिभूति, 2062' की बिक्री  करने की घोषणा की है। भारत सरकार के पास उपर्युक्त प्रतिभूतियों में से किसी एक या उससे अधिक प्रतिभूतियों के सापेक्ष 2000 करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त सदस्यता को बनाए रखने का विकल्प होगा। ये नीलामियां विविध मूल्य विधि का उपयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुम्बई द्वारा 10 फरवरी, 2023  को संचालित की जाएंगी।
स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी हेतु प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सोल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 10 फरवरी, 2023  को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियों के परिणाम की घोषणा 10 फरवरी, 2022  को की जाएगी और सफल बोलीदाताओें द्वारा भुगतान 13 फरवरी, 2023  को किया जाएगा।
ये स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित परिपत्र संख्या आरबीआई /2018-19/25, दिनांक 24 जुलाई, 2018, के तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब निर्गमित लेन-देन” संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार “कब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 199.60 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 6.66 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड 19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी,2021 को प्रांरभ हुआ था। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,99,60,25,975
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शेष टीके
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6,66,75,380
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 199.60 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 6.66 करोड़  से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने दिल्ली में तीन प्रतिष्ठित स्थानों के दौरे के लिए असम के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राज्य मंत्रिमंडल की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज असम के राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया, मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिस्वा सरमा और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों द्वारा दिल्ली में तीन प्रतिष्ठित स्थानों- राष्ट्रीय समर स्मारक, राष्ट्रीय पुलिस स्मारक और पीएम संग्रहालय, का दौरा किये जाने की सराहना की।
राज्यपाल के ट्वीट के जवाब में श्री नरेन्द्र मोदी ने ट्वीट किया:
"असम के राज्यपाल @Gulab_kataria जी, मुख्यमंत्री @himantabiswa जी और असम सरकार के मंत्रियों द्वारा दिल्ली में तीन प्रतिष्ठित स्थानों- राष्ट्रीय समर स्मारक, राष्ट्रीय पुलिस स्मारक और पीएम संग्रहालय का दौरा करने का सराहनीय कार्य।"
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एमजी / एमएस / एआर / जेके/डीके-
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वित्त मंत्रालय
अक्टूबर में 95,380 करोड़ रुपये के सकल जीएसटी राजस्व का संग्रह हुआ
अक्टूबर, 2019 में सकल जीएसटी राजस्व संग्रह कुल मिलाकर 95,380 करोड़ रुपये का हुआ जिसमें 17,582 करोड़ रुपये का सीजीएसटी, 23,674 करोड़ रुपये का एसजीएसटी, 46,517 करोड़ रुपये का आईजीएसटी  और 7,607 करोड़ रुपये का उपकर या सेस  शामिल हैं। सितंबर माह के लिए 31 अक्टूबर, 2019 तक कुल मिलाकर 73.83 लाख जीएसटीआर 3बी रिटर्न दाखिल किए गए।
सरकार ने नियमित निपटान के रूप में आईजीएसटी से सीजीएसटी में 20,642 करोड़ रुपये और एसजीएसटी में 13,971 करोड़ रुपये का निपटान किया है। अक्टूबर, 2019 में नियमित निपटान के बाद केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा अर्जित कुल राजस्व कुछ इस तरह से है : सीजीएसटी के लिए 38,224 करोड़ रुपये और एसजीएसटी के लिए 37,645 करोड़ रुपये।
अक्टूबर, 2018 में संग्रहीत राजस्व की तुलना में अक्टूबर, 2019 में राजस्व 5.29 प्रतिशत कम आंका गया है। हालांकि, अप्रैल-अक्टूबर, 2019 के दौरान घरेलू घटक ने वर्ष 2018 की समान अवधि की तुलना में 6.74 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाई है, जबकि आयात पर जीएसटी ने नकारात्मक वृद्धि दर्शाई है और कुल संग्रह में 3.38 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
निम्नलिखित चार्ट चालू वर्ष के दौरान राजस्व के रुझान को दर्शाता है:
गृह मंत्रालय
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज दूसरे अलंकरण समारोह में वर्ष 2023 के लिए तीन पद्म विभूषण, पाँच पद्म भूषण और सैंतालिस पद्म श्री पुरस्कार प्रदान किए
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में आयोजित दूसरे अलंकरण समारोह में वर्ष 2023 के लिए तीन पद्म विभूषण, पाँच पद्म भूषण और सैंतालिस पद्म श्री पुरस्कार प्रदान किए। पहला अलंकरण समारोह 22 मार्च, 2023 को आयोजित किया गया था।
आज के अलंकरण समारोह में उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला, केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह, अन्य केन्द्रीय मंत्री और अनेक गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।
अलंकरण समारोह के बाद केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली स्थित सुषमा स्वराज भवन में पद्म पुरस्कार से सम्मानित लोगों के लिए रात्रि भोज का आयोजन किया। इसमें श्री अमित शाह और अन्य केन्द्रीय मंत्रियों ने पद्म पुरस्कार से सम्मानित व्यक्तियों से संवाद किया।
पद्म पुरस्कार सम्मान हासिल करने वाले व्यक्ति कल सुबह  राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इसके बाद वे अमृत उद्यान, राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री संग्रहालय देखने भी जाएँगे।
गृह मंत्रालय
भारत में अमेरिका के राजदूत ने गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू से मुलाकात की
दोनों पक्षों ने आतंकवाद के खतरे का साझा मुकाबला करने का संकल्प व्यक्त किया
(भारत में अमेरिका के राजदूत श्री केनेथ आई जस्टर ने अमेरिकी राजदूतावास के अन्य अधिकारियों के साथ आज नई दिल्ली में गृह राज्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू से मुलाकात की।
श्री जस्टर और श्री रिजिजू ने विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्रों तथा विश्व शांति के लिए आतंकवाद के खतरों का मुकाबला करने में भारत और अमेरिका का संकल्प व्यक्त किया।
इस संबंध में श्री केनेथ जस्टर ने भारत और अमेरिका के बीच होमलैंड सुरक्षा संवाद को आगे बढ़ाने में अपने देश की दिलचस्पी व्यक्त की।
श्री जस्टर और श्री रिजिजू ने बैठक के दौरान भारत-अमेरिका संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर भी चर्चा की।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
एडीआईपी योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों को सहायता और सहायक उपकरण वितरित करने के लिए दतिया, मध्य प्रदेश व देश के विभिन्न स्थानों में “सामाजिक अधिकारिता शिविरों”का आयोजन
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की एडीआईपी योजना के तहत 'दिव्यांगजनों' को सहायता और सहायक उपकरण देने के लिए एलिम्को और दतिया के जिला प्रशासन के सहयोग से दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिनांक 25.03.2023 को सुबह 10:00 बजे मध्य प्रदेश के दतिया जिले के स्टेडियम मैदान में 'सामाजिक अधिकारिता शिविर' का आयोजन किया जाएगा।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार इस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे और वे भिंड-दतिया की सांसद श्रीमती संध्या राय और मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री  श्री सुरेश धाकड़ और अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में इस वितरण शिविर का उद्घाटन करेंगे।
दतिया  में होने वाले इस मुख्य कार्यक्रम को देश भर के 17 अन्य स्थानों से ऑनलाइन जोड़ा जाएगा। इनमें 13000 से अधिक पहले से तय दिव्यांगजन लाभार्थियों को भारत सरकार की योजना और एलिम्को द्वारा लागू की जाने वाली कॉरपोरेट्स की सीएसआर पहलों के तहत विभिन्न श्रेणियों में सहायता और सहायता उपकरण मुफ्त में प्रदान किए जाएंगे।
इस समारोह के दौरान दतिया जिला प्रशासन और एलिम्को के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे।
इस कार्यक्रम का वेबलिंक:-
https://youtu.be/0P_FumFXu6I
रक्षा मंत्रालय
सैन्य नर्सिंग सेवा में लेफ्टिनेंट के रूप में 29 नर्सिंग कैडेट शामिल हुए
मुख्य विशेषताएं:
• आर्मी अस्पताल  में कॉलेज ऑफ नर्सिंग के बीएससी  नर्सिंग के चौथे बैच का कमीशनिंग समारोह आयोजित
• आर्मी अस्पताल  के कमांडेंट ने अग्रिम पंक्ति के कोविड-19 कार्यकर्ताओं की भूमिका की सराहना की
• नए लेफ्टिनेंटों से दवा और नर्सिंग के क्षेत्र में नवीनतम विकास के साथ अपडेट रहने का आग्रह किया
कॉलेज ऑफ नर्सिंग के बीएससी के  नर्सिंग के चौथे बैच का कमीशनिंग समारोह 14 अक्टूबर, 2021 को आर्मी हॉस्पिटल  - एएच , दिल्ली कैंट में आयोजित किया गया। एएच  के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल जॉय चटर्जी मुख्य अतिथि थे। सैन्य नर्सिंग सेवा  के अतिरिक्त महानिदेशक मेजर जनरल स्मिता देवरानी ने नए कमीशन प्राप्त नर्सिंग अधिकारियों को शपथ दिलाई। समारोह के दौरान, 29 नर्सिंग कैडेटों को सैन्य नर्सिंग सेवा  में लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन दिया गया और उन्हें विभिन्न सशस्त्र बलों के अस्पतालों में तैनात किया जाएगा।
अपने संबोधन में लेफ्टिनेंट जनरल जॉय चटर्जी ने नवनियुक्त नर्सिंग अधिकारियों को बधाई दी और उनसे सैन्य नर्सिंग सेवा की नैतिकता को पोषित करने और सेवा की परंपरा का उत्थान करने का आग्रह किया। जनरल ऑफिसर ने देश में महामारी से निपटने में कोविड-19 के अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं की भूमिका की सराहना की। उन्होंने युवा लेफ्टिनेंटों को सलाह दी कि वे रोगियों को करुणा और समर्पण के साथ चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए चिकित्सा और नर्सिंग के क्षेत्र में नवीनतम विकास से अवगत रहें।
इस्पात मंत्रालय
इस्पात मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने आर्सेलर मित्तल-निपोन स्टील और ओडिशा सरकार को केंद्रपाड़ा में मेगा स्टील प्लांट स्थापित करने के बारे में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए बधाई दी
इस्पात और पीएनजी मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्पात दिग्गज आर्सेलर मित्तल-निपोन स्टील इंडिया और ओडिशा सरकार को ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में 12 मीट्रिक टन का एकीकृत इस्पात संयंत्र लगाने के बारे में 4 मार्च, 2021 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए बधाई दी। इस संयंत्र पर 50 हजार करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। श्री प्रधान ने एक बयान में कहा, “केंद्रपाड़ा में यह इस्पात संयंत्र ओडिशा में आर्थिक विकास और रोजगार सृजन का एक नया चरण शुरू करेगा और यह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की पूर्वोदय और आत्मनिर्भर भारत परिकल्पनाओं को साकार करेगा।”
श्री एल.एन. मित्तल ने गत 2 मार्च, 2021 को श्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की थी और इस मुलाकात के दौरान भारत में और खासतौर से पूर्वी भारत में इस्पात उद्योग की तरक्की के बारे में विचार-विमर्श हुआ था।श्री प्रधान पहले ही इस्पात क्षेत्र में मिशन पूर्वोदय की शुरुआत कर चुके हैं, जिसका उद्देश्य पूर्वी भारत को तरक्की के रास्ते पर ले जाना और इस्पात कलस्टर स्थापित कर तथा ग्रीनफील्ड क्षमता में वृद्धि कर उसे एकीकृत इस्पात केंद्र बनाना है। यह मिशन माननीय प्रधानमंत्री जी की पूर्वी भारत को तरक्की की राह पर ले जाने के लिए गढ़ी पूर्वोदय परिकल्पना के अनुरूप है। यह इस्पात उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 2030 तक300 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष  करने के राष्ट्रीय इस्पात नीति के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी योगदान देगा।
भारत सरकार इस विशाल इस्पात संयंत्र की स्थापना के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। 12 मीट्रिक टन के इस इस्पात संयंत्र का लक्ष्य सम्पदा निर्माण और रोजगार सृजन के लिए निवेशकों को आकर्षित करने के भारत सरकार के प्रयासों को अमली जामा पहनाना है। इसका एक उद्देश्य राष्ट्रीय इस्पात नीति जैसे सहायक नीति सुधार लाने के साथ-साथ सुविधाओं से संपन्न अवसंरचना तैयार करना है। केंद्रपाड़ा में स्थापित किए जाने वाले इस आर्सेलर मित्तल-निपोन मेगा स्टील प्लांट को पिछले 6 सालों में इस क्षेत्र में किए गए बुनियादी ढांचे के जबरदस्त विकास जैसे पारादीप बंदरगाह तथा महानदी तटवर्ती बंदरगाह, पारादीप-हरिदासपुर नई लाइन जैसे मुख्य माल एवं यात्री ढुलाई रेल कॉरिडोर तथा राजमार्गों के तेजी से हो रहे निर्माण का लाभ भी मिलेगा। श्री धर्मेंद्र प्रधान ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया कि उन्होंने ओडिशा के लिए समग्र और व्यवसाय अनुकूल विकास पहलों को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की।