ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
विद्युत मंत्रालय
बत्तियां बंद कर प्रकाश करने के प्रधानमंत्री के आह्वान को मिला “व्यापक जनसमर्थन”: आर.के.सिंह
केंद्रीय विद्युत मंत्री श्री आर.के. सिंह ने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में राष्ट्रव्यापी एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए बत्तियां बंद कर प्रकाश करने के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान को व्यापक जनसर्मथन मिला है। श्री सिंह कल देर रात, बत्तियां बंद किए जाने के दौरान पॉवर ग्रिडों पर होने वाले प्रभाव से निपटने के इंतजामों की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करने के लिए नेशनल पॉवर मॉनिटरिंग सेंटर में गए थे। इस दौरान उनके परिवार के सदस्य सभी के लिए आशा और सकारात्मकता का 'दीया' जला रहे थे।
एक ट्वीट में श्री सिंह ने कहा कि बत्तियां बंद किए जाने के दौरान बिजली की मांग 2049 बजे से 2109 बजे के बीच 117300 मेगावाट से घटकर 85300 मेगावाट हो गई थी। इस तरह से कुछ ही मिनटों में बिजली की मांग में 32000 मेगावाट की कमी आई, लेकिन इसके फौरन बाद फिर मांग बढ़ने लगी। उन्होंने बताया कि इस दौरान बिजली की आवृत्ति और वोल्टेज को 49.7 से 50. 26 हर्ट्ज, के बीच सामान्य बैंड के भीतर बनाए रखा गया था। जिसका अर्थ है कि वोल्टेज स्थिर रखा गया था। कुछ मिनटों में बिजली की राष्ट्रीय मांग में 32000 मेगावाट की गिरावट प्रधानमंत्री के आह्वान पर राष्ट्र की एक व्यापक प्रतिक्रिया थी।
बत्तियां बंद कर प्रकाश करने के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, एक टीम के रूप में काम करने के लिए श्री सिंह ने समस्त देशवासियों सहित राष्ट्रीय बिजली प्रणाली की भी सराहना की। उन्होंने देश के नागरिकों को प्रधानमंत्री के आह्रवान पर 9 बजे से 9 बजकर 9 मिनट तक बत्तियां बंद करके प्रकाश करने की अपनी भूमिका का सफलतापूर्वक निर्वहन करने के लिए हार्दिक बधाई दी। उन्होंने राष्ट्रीय ग्रिड प्रबंधक पोसोका, और बिजली उत्पादक कंपनियों , एनटीपीसी, एनएचपीसी, टीएचडीसी, एनईईपीसीओ, एसजेवीएनएल, बीबीएमबी और पीजीसीआईएल, उनके अधिकारियों और राज्य बिजली विभागों के इंजीनियरों की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा, "हम सभी और पूरा देश कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में प्रधानमंत्री के साथ मिलकर खड़ा है"।
प्रधानमंत्री कार्यालय
लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर प्रधानमंत्री की टिप्पणी का मूल पाठ
आदरणीय अध्यक्ष जी,
आपने मुझे बोलने के लिए अनुमति दी, समय दिया इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं।
आदरणीय अध्यक्ष जी,
मैं सिर्फ 2-4 मिनट लेना चाहता हूं। कल भारत की संसदीय यात्रा का एक स्वर्णिम पल था। और उस स्वर्णिम पल के हकदार इस सदन के सभी सदस्य हैं, सभी दल के सदस्य हैं, सभी दल के नेता भी हैं। सदन में हो या सदन के बाहर हो वे भी उतने ही हकदार हैं। और इसलिए मैं आज आपके माध्यम से इस बहुत महत्वपूर्ण निर्णय में और देश की मातृशक्ति में एक नई ऊर्जा भरने में, ये कल का निर्णय और आज राज्य सभा के बाद जब हम अंतिम पड़ाव भी पूरा कर लेंगे, देश की मातृशक्ति का जो मिजाज बदलेगा, जो विश्वास पैदा होगा वो देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली एक अकल्पनीय, अप्रतीम शक्ति के रूप में उभरेगा ये मैं अनुभव करता हूं। और इस पवित्र कार्य को करने के लिए आप सब ने जो योगदान दिया है, समर्थन दिया है, सार्थक चर्चा की है, सदन के नेता के रूप में, मैं आज आप सबका पूरे दिल से, सच्चे दिल से आदरपूर्वक अभिनंदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं, धन्यवाद करने के लिए खड़ा हूं।
नमस्कार।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
भारत के इतिहास का एक अहम हिस्सा देखने के लिए हर भारतीय को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जरूर जाना चाहिए: अंशु मलिक
हाल ही में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराने वाली पहलवान अंशु मलिक ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का दौरा किया।
इस 20 वर्षीय भारतीय पहलवान ने राष्ट्रीय स्मारक के चारों ओर भ्रमण किया। इसे एक गोलाकार रूप में डिज़ाइन किया गया है, जिसमें रैंप एक बड़े एम्फीथिएटर जैसे गोलाकार स्थान की ओर जाता है औऱ इसके केंद्र में एक ओबिलिस्क है। इसके आधार पर स्वतंत्र भारत के सशस्त्र संघर्षों के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी सैनिकों की स्मृति में शाश्वत लौ 'अमर चक्र' जल रही है।
अंशु ने कहा, "राष्ट्रीय महत्व के इस अद्भुत स्मारक को देखकर मुझे लगा कि हमारे देश के गौरवशाली युद्ध इतिहास के बारे में इसके पास बताने के लिए बेहद जरूरी ज्ञान है। त्याग चक्र की ईंटों में उकेरे गए लगभग 26,500 शहीद सैनिकों के नाम देखकर मुझे ऐसा लगा कि प्रत्येक सैनिक देश की रक्षा दीवार में एक और मजबूत ईंट की तरह है।"
उन्होंने कहा, "अमर चक्र में अनन्त लौ की तरह, ये सभी शहीदों के साथ-साथ उनकी वीरता हमेशा हर भारतीय के दिल में अमर रहेगी।"
इस दौरान अंशु ने डोगरा रेजीमेंट के कैप्टन पवन कुमार को श्रद्धांजलि दी जो उनके पैतृक शहर जींद, हरियाणा के रहने वाले थे। "राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का दौरा करना एक शानदार अनुभव था। मैं प्रत्येक भारतीय से इस स्मारक पर जाने और भारत के इतिहास के एक महत्वपूर्ण हिस्से को देखने का आग्रह करती हूं।"
"जब एक आम नागरिक या कोई अन्य विशिष्ट व्यक्ति देश के युद्ध के इतिहास को जानने में रुचि दिखाता है, तो एक सैनिक के रूप में सशस्त्र बलों से जुड़ा होने के बारे में हम बहुत उत्साहित और सम्मानित महसूस करते हैं," सेना के एक अधिकारी ने कहा, जिन्होंने अंशु को स्मारक के सभी खंड समझने में मार्गदर्शन किया।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
भारत सरकार ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन को अधिसूचित किया
राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड हल्दी के बारे में जागरूकता और खपत बढ़ाएगा तथा निर्यात बढ़ाने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नए बाजार विकसित करेगा
बोर्ड नए उत्पादों में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देगा, मूल्यवर्धित हल्दी उत्पादों के लिए पारंपरिक ज्ञान को विकसित करेगा
भारत से हल्दी का निर्यात 2030 तक बढ़कर 1 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद
भारत सरकार ने आज राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन को अधिसूचित किया। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड देश में हल्दी और हल्दी उत्पादों के विकास और वृद्धि पर फोकस करेगा।
राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड हल्दी से संबंधित मामलों में नेतृत्व प्रदान करेगा, प्रयासों को मजबूत बनाएगा तथा हल्दी क्षेत्र के विकास और वृद्धि में मसाला बोर्ड और अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ अधिक समन्वय की सुविधा प्रदान करेगा।
हल्दी के स्वास्थ्य और कल्याण लाभों पर विश्व भर में महत्वपूर्ण संभावनाएं और रुचि है, जिसका लाभ बोर्ड जागरूकता और खपत बढ़ाने, निर्यात बढ़ाने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नए बाजार विकसित करने, नए उत्पादों में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने तथा मूल्यवर्धित हल्दी उत्पादों के लिए हमारे पारंपरिक ज्ञान के विकास का काम करेगा। यह विशेष रूप से मूल्य संवर्धन से अधिक लाभ पाने के लिए हल्दी उत्पादकों की क्षमता निर्माण और कौशल विकास पर फोकस करेगा। बोर्ड गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा मानकों और ऐसे मानकों के पालन को भी प्रोत्साहित करेगा। बोर्ड मानवता के लिए हल्दी की पूरी क्षमता की सुरक्षा और उपयोगी दोहन के लिए भी कदम उठाएगा।
बोर्ड की गतिविधियां हल्दी उत्पादकों के क्षेत्र पर केंद्रित और समर्पित फोकस तथा खेतों के निकट बड़े मूल्यवर्धन के माध्यम से हल्दी उत्पादकों की बेहतर भलाई और समृद्धि में योगदान देंगी, जिससे उत्पादकों को उनकी उपज के लिए बेहतर कीमत मिलेगी। अनुसंधान, बाजार विकास, बढ़ती खपत और मूल्य संवर्धन में बोर्ड की गतिविधियां यह भी सुनिश्चित करेंगी कि हमारे उत्पादक और प्रोसेसर उच्च गुणवत्ता वाले हल्दी और हल्दी उत्पादों के निर्यातकों के रूप में वैश्विक बाजारों में अपनी प्रमुख स्थिति बनाए रखना जारी रखेंगे।
बोर्ड में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष, आयुष मंत्रालय, केंद्र सरकार के फार्मास्यूटिकल्स, कृषि और किसान कल्याण, वाणिज्य और उद्योग विभाग, तीन राज्यों के वरिष्ठ राज्य सरकार के प्रतिनिधि , अनुसंधान में शामिल राष्ट्रीय/राज्य संस्थानों, चुनिंदा हल्दी किसानों और निर्यातकों के प्रतिनिधि होंगे, बोर्ड के सचिव की नियुक्ति वाणिज्य विभाग द्वारा की जाएगी।
भारत विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है। वर्ष 2022-23 में 11.61 लाख टन  के उत्पादन के साथ भारत में 3.24 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हल्दी की खेती की गई थी। भारत में हल्दी की 30 से अधिक किस्में उगाई जाती हैं और यह देश के 20 से अधिक राज्यों में उगाई जाती है। हल्दी के सबसे बड़े उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु हैं।
हल्दी के विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 62 प्रतिशत से अधिक है। 2022-23 के दौरान, 380 से अधिक निर्यातकों द्वारा 207.45 मिलियन डालर मूल्य के 1.534 लाख टन हल्दी और हल्दी उत्पादों का निर्यात किया गया था। भारतीय हल्दी के लिए प्रमुख निर्यात बाजार बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका और मलेशिया हैं। बोर्ड की केंद्रित गतिविधियों से यह उम्मीद की जाती है कि 2030 तक हल्दी निर्यात 1 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा।
वित्त मंत्रालय
वित्त मंत्री ने भारतीय राजस्व सेवा  अधिकारियों के 69वें बैच के पासिंग-आउट समारोह की अध्यक्षता की
वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज फरीदाबाद स्थित राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी के परिसर में भारतीय राजस्व सेवा  अधिकारियों के 69वें बैच के पासिंग-आउट समारोह की अध्यक्षता की। भारतीय राजस्व सेवा के 2017 के बैच में 24 महिला अधिकारियों सहित कुल 101 अधिकारी हैं। ये युवा अधिकारी आजादी के बाद भारत के सबसे बड़े कर सुधार जीएसटी के प्रशासन का कामकाज देखेंगे।
अपने संबोधन में वित्त मंत्री ने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने के लिए 2017 के अधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने देश की सीमाओं पर लागू होने वाले सीमा शुल्क कानून तथा देश की आर्थिक सीमाओं की सुरक्षा के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि इन अधिकारियों को व्यापार तथा उद्योग को प्रोत्साहन देना है। इसके अलावा पूरी निष्ठा के साथ राजस्व का संकलन करना तथा ईमानदारी के साथ कानून लागू करना अधिकारियों का दायित्व है। श्रीमती सीतारमण को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया और उन्होंने पासिंग-आउट परेड का निरीक्षण किया।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड  के अध्यक्ष श्री पी. के. दास में अपने स्वागत भाषण में कहा कि अधिकारियों को कानून लागू करने तथा व्यापार को सुविधा देने के बीच उचित संतुलन कायम रखना होगा।
पासिंग-आउट समारोह के दौरान प्रशिक्षण के विभिन्न क्षेत्रों में शानदार उपलब्धियां हासिल करने के लिए 6 अधिकारी प्रशिक्षुओं को पदक प्रदान किए गए। बेहतरीन प्रदर्शन के लिए सुश्री मिशल क्वीनी डीकोस्टा को वित्त मंत्री का स्वर्ण पदक प्रदान किया गया।
कार्यक्रम में विभाग के सेवारत और सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारियों सहित 2017 बैच के अधिकारियों के परिजन तथा अन्य विशिष्टजन उपस्थित थे।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन प्रयोगशाला का दौरा किया
प्रमुख बातें:
- अत्याधुनिक संचार एवं निगरानी प्रणालियों तथा प्रौद्योगिकियों के विकास में प्रयोगशाला के प्रयासों की सराहना की
- कोविड-19 संबंधित सेटअप सहित सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति डील के प्रयासों की सराहना की
रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने दिनांक 08 अक्टूबर, 2021 को देहरादून में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन  की प्रमुख प्रयोगशाला, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स ऍप्लिकेशन्स लैबोरेट्री  का दौरा किया।
डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स ऍप्लिकेशन्स लैबोरेट्री  के निदेशक श्री पी के शर्मा ने रक्षा राज्य मंत्री को जारी विभिन्न परियोजनाओं और नियोजित परियोजनाओं के साथ ही प्रयोगशाला द्वारा विकसित उत्पादों की उत्पादन स्थिति तथा उपयोगकर्ताओं की संतुष्टि के बारे में जानकारी दी।
इस यात्रा के दौरान श्री अजय भट्ट ने डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स ऍप्लिकेशन्स लैबोरेट्री  की गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा की और स्थानीय रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड में निजी उत्पादन इकाइयों को प्रोत्साहित करने तथा डीआरडीओ द्वारा विकसित उत्पादों की इंडक्शन नीति पर भी कई सुझाव दिए।
रक्षा राज्य मंत्री को सशस्त्र बलों के लिए डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स ऍप्लिकेशन्स लैबोरेट्री  द्वारा विकसित उत्पादों और प्रौद्योगिकियों कर प्रदर्शन भी दिखाया गया। इसमें एसडीआर, जी-सैट-6 टर्मिनल, ट्रोपोस्केटर मॉडेम, एचडी-वीएलएफ संचार प्रणाली और रुस्तम-II मेल यूएवी और एईडब्ल्यू एंड सीएस के लिए डेटा लिंक शामिल थे।
श्री अजय भट्ट ने अत्याधुनिक संचार और निगरानी प्रणाली तथा प्रौद्योगिकियों के विकास में प्रयोगशाला के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कोविड-19 संबंधित सहायता, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान संचार सहायता, इंजीनियरिंग स्नातकों और स्नातकोत्तरों को इंटर्नशिप प्रदान करने, विश्वविद्यालयों के साथ वेबिनार आयोजित करने और प्रयोगशाला द्वारा विकसित उत्पादों के प्रदर्शन सहित विभिन्न अवसरों पर आम जनता
के लिए प्रदर्शन समेत सामाजिक जिम्मेदारियों के लिए डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स ऍप्लिकेशन्स लैबोरेट्री  के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने प्रयोगशाला परिसर में एक पौधा भी लगाया।
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग ने बेकार पड़ी प्लास्टिक की बोतलों का इस्तेमाल कर वर्टिकल गार्डन का निर्माण किया
आयकर विभाग शहरी क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरे से निपटने और हरित स्थलों के निर्माण की चिंताओं को दूर करने के लिए एक अनूठा विचार लेकर आगे आया है। दरअसल, यह अद्भुत कल्पना प्लास्टिक की बेकार पड़ी खाली बोतलों का इस्तेमाल करके वर्टिकल गार्डन या हरियाली वाली दीवारें बनाने की अवधारणा पर केंद्रित है, जिसकी अगुवाई आईआरएस अधिकारी श्री रोहित मेहरा कर रहे हैं। उन्होंने सरकारी भवनों की दीवारों पर वर्टिकल गार्डन बनाने के लिए बेकार प्लास्टिक की बोतलों को कंटेनर के रूप में उपयोग करके इस शानदार सुझाव को क्रियान्वित किया है। इस पहल के तहत अपशिष्ट प्लास्टिक का पुनर्चक्रण किया जा रहा है और पर्यावरण के प्रति सकारात्मक कार्य के लिए इसका पुन: उपयोग भी हो रहा है, जो एक तरह से दो चिंताओं को एक साथ दूर करने का प्रयास करता है।
इस पहल को देश भर में विभिन्न स्थानों पर आयकर विभाग के कार्यालयों तथा अतिथि गृह सहित कई सरकारी भवनों पर दोहराया गया है। इस विचार के द्वारा न केवल प्लास्टिक का पुन: उपयोग किया जाता है बल्कि इससे इमारतों का सौंदर्यीकरण भी होता है। इतना ही नहीं, इस अनूठी पहल से आसपास के क्षेत्र में प्रदूषण को कम करने में भी मदद मिलती है। अब तक, इस अवधारणा के अनुसार 7 लाख से अधिक बेकार पड़ी प्लास्टिक की बोतलों का पुन: उपयोग हुआ है और 7 लाख से अधिक पौधे लगाए गए हैं। भारत के 17 राज्यों और देश भर के 50 से अधिक जिलों में ऐसे 900 वर्टिकल गार्डन बनाए जा चुके हैं। इसके कारण 70 टन  सिंगल-यूज वाले अपशिष्ट प्लास्टिक का पुन: उपयोग किया गया है, अन्यथा इसे लैंडफिल में पहुंचा दिया जाता।
इसके अलावा, किसी आयकर कार्यालय में बेकार की प्लास्टिक बोतलों से बना देश का सबसे बड़ा वर्टिकल गार्डन लुधियाना में स्थित है। यह 10,135 वर्ग फुट के क्षेत्र में फैला है और इसे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी स्थान दिया गया है।
विभाग द्वारा वर्टिकल गार्डन बनाने के लिए अन्य संगठनों एवं संस्थानों के साथ सहयोग करके भी इस पहल को आगे बढ़ाया गया है। स्कूल, कॉलेज, गुरुद्वारों, सरकारी भवनों, आईआईटी, न्यायालय परिसर, पुलिस थानों, जेलों, कॉरपोरेट हाउस, औद्योगिक-घरानों, होटलों, पुलों और फ्लाईओवर आदि में दीवारों पर ऐसे उद्यान बनाए गए हैं। इस पहल के अंतर्गत वर्तमान में अमृतसर, लुधियाना, जालंधर, रुड़की, बठिंडा, संगरूर, पटियाला, चंडीगढ़, जम्मू, वडोदरा, दिल्ली, सूरत और मुंबई जैसे शहर शामिल किये गए हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत ने शिशु मृत्यु दर कम करने में महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की
लगातार गिरावट के बाद शिशु मृत्यु दर , पांच वर्ष से कम शिशु की मृत्य दर  और नवजात मृत्य दर  में और गिरावट आई
केंद्रित कार्यक्रमों, मजबूत केन्द्र-राज्य साझेदारी और स्वास्थ्य कर्मियों के समर्पण के साथ माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत शिशु मृत्यु दर के एसडीजी 2030 लक्ष्य प्राप्ति के लिए तैयार : डॉ. मनसुख मांडविया
भारत को शिशु मृत्यु दर और अधिक कम करने में महत्वपूर्ण उपलब्धि मिली है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया  द्वारा 22 सितंबर 2022 को जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली  सांख्यिकी रिपोर्ट 2020 के अनुसार देश में 2014 से आईएमआर, यू5एमआर और एनएमआर में कमी आई है और देश 2030 तक सतत विकास लक्ष्य  प्राप्त करने की दिशा में है।
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने इस उपलब्धि पर देश को बधाई दी और सभी स्वास्थ्यकर्मियों, सेवा करने वाले लोगों तथा समुदाय के सदस्यों को शिशु मृत्यु दर कम करने में अथक कार्य करने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा- "एसआरएस 2020 ने 2014 से शिशु मृत्यु दर में लगातार गिरावट दिखाई है। भारत केन्द्रित कार्यक्रमों, मजबूत केंद्र-राज्य साझेदारी तथा सभी स्वास्थ्यकर्मियों के समर्पण से माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में शिशु मृत्यु दर के 2030 एसडीजी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तैयार है।”
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संकेतक
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एसआरएस 2014
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एसआरएस 2019
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एसआरएस 2020
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अशोधित जन्म दर 
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21.0
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19.7
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19.5
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कुल प्रजनन दर
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2.3
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2.1
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2.0
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प्रारंभिक नवजात मृत्यु दर  – 0- 7 दिन
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20
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16
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15
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नवजात मृत्यु दर 
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26
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22
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20
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शिशु मृत्यु दर 
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39
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30
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28
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5 वर्ष से कम बच्चों की मृत्यु दर 
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45
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35
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32
लगातार गिरावट के बाद आईएमआर, यू5एमआर और एनएमआर में और भी कमी आई है।
देश में पांच वर्ष से कम उम्र के शिशुओं की मृत्यु दर  में 2019 से तीन अंकों की  । इसमें ग्रामीण क्षेत्रों के 36 से शहरी क्षेत्रों में 21 तक का अंतर है।
- बालिकाओं के लिए यू5एमआर बालक  की तुलना में अधिक  है।
- यू5एमआर में सबसे ज्यादा गिरावट उत्तर प्रदेश  तथा कर्नाटक  में देखने को मिली है।
- शिशु मृत्यु दर  में भी 2019 में प्रति 1000 जीवित जन्मों में 30 से 2020 में प्रति 1000 जीवित जन्मों में 28 के साथ 2 अंकों की गिरावट दर्ज की है ।
o ग्रामीण-शहरी अंतर सीमित होकर 12 अंकों पर आ गया है। 
o 2020 में कोई लैंगिक भेद नहीं देखा गया 
- नवजात मृत्यु दर भी दो अंकों की गिरावट आई है। यह 2019 में प्रति 1000 जीवित जन्मों में 22 थी जो 2020 में प्रति 1000 जीवित जन्मों में 20 हो गई। । यह शहरी क्षेत्रों में 12 से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में 23 तक है।
एसआरएस 2020 रिपोर्ट के अनुसार
- छह  राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने पहले ही एनएमआर  का एसडीजी लक्ष्य प्राप्त कर लिया है: केरल , दिल्ली , तमिलनाडु , महाराष्ट्र , जम्मू और कश्मीर  और पंजाब 
- ग्यारह  राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने पहले ही यू5एमआर  का एसडीजी लक्ष्य प्राप्त कर लिया है: केरल , तमिलनाडु , दिल्ली , महाराष्ट्र , जम्मू-कश्मीर , कर्नाटक , पंजाब , पश्चिम बंगाल , तेलंगाना , गुजरात , और हिमाचल प्रदेश
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने कोलकाता में हुगली नदी के भीतर मेट्रो परिचालन के परीक्षण पर प्रसन्नता व्यक्त की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कोलकाता में हुगली नदी के भीतर मेट्रो परिचालन के परीक्षण पर प्रसन्नता व्यक्त की है।
केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव के ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया हैः
“कोलकाता के लिये शानदार खबर और भारत में सार्वजनिक परिवहन के लिये उत्साहवर्धक रुझान।”
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
रोजगार को बढ़ावा देने के लिए उत्तर पूर्वी परिषद  द्वारा मेघालय के पूर्वी गारो हिल्स जिले में बागवानी का विकास
उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की उत्तर पूर्वी परिषद द्वारा मेघालय के पूर्वी गारो हिल्स क्षेत्र के नोकरेक में बागवानी विकसित की गई है। इसका उद्देश्य परियोजना के आसपास के ग्रामीणों और क्षेत्र के लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार सुनिश्चित करना है।
मेघालय के पूर्वी गारो हिल्स जिले के नोकरेक क्षेत्र में उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की उत्तर पूर्वी परिषद  ने मेघालय राज्य सरकार के बागवानी विभाग के माध्यम से 439.94 लाख रुपये की एक परियोजना का क्रियान्वयन किया है जिसका उद्देश्य ग्रामीणों और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोज़गार उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करना है। परिषद ने परियोजना पर आने वाली कुल लागत में 44 लाख रुपये का अनुदान भी दिया है। यह परियोजना 4 मार्च, 2020 को पूरी हो गई थी।
परियोजना का उद्देश्य इसके आसपास के क्षेत्रीय और ग्रामीण लोगों को सीधे अथवा परोक्ष रूप में रोज़गार उपलब्ध कराना है। इस परियोजना के अंतर्गत विभिन्न फसलों को उगाने का विकल्प होगा और इससे फसल घनत्व बढ़ेगा, जिसके परिणामस्वरूप भूमि का बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा और उत्पादकता बढ़ेगी। क्षेत्र में हाई-टेक ग्रीन हाउस और ड्रिपइरीगेशन  की व्यवस्था शुरू की जाएगी। इससे कृषि क्षेत्र में उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा और इससे खेतों तथा बाज़ार के बीच बिचौलियों की संख्या में कमी आएगी। इसलिए, आशा है कि इस परियोजना से किसानों की आमदनी बढ़ाने में सीधे या परोक्ष रूप से मदद मिलेगी।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
सिक्किम के राज्यपाल श्री गंगा प्रसाद ने पूर्वोत्तर विकास मंत्री श्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात की
सिक्किम के राज्यपाल श्री गंगा प्रसाद ने आज केंद्रीय पूर्वोत्तर विकास मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से मुलाकात की और उन्हें लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए पूर्वोत्तर विकास मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने पर बधाई दी।
श्री गंगा प्रसाद ने पूर्वोत्तर विकास मंत्री को सिक्किम के हाल के राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में बताया। बैठक के दौरान, राज्यपाल ने पूर्वोत्तर विकास मंत्री के साथ सिक्किम में नए खुले प्योंग हवाई अड्डे के मुद्दे को भी उठाया, जिसे अधिक कार्यात्मक और उपयोगी बनाने के लिए उनके अनुसार और अधिक विस्तार की आवश्यकता है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने राज्यपाल को बताया कि सिक्किम को लगभग 40 वर्षों के बाद अपना पहला हवाई अड्डा मिला है और वह भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत हस्तक्षेप से, जिन्होंने राज्य के अधिकारियों साथ अपनी साप्ताहिक "प्रगति" वीडियो कांफ्रेंस बैठकों के माध्यम से इस परियोजना पर व्यक्तिगत रूप से अनुसरण किया। उन्होंने राज्यपाल को आश्वासन दिया कि वह पाक्योंग हवाई अड्डे से संबंधित शेष मुद्दों पर विमानन मंत्रालय के साथ चर्चा करेंगे।
राज्यपाल ने पिछले कुछ वर्षों से राज्य में पर्यटकों की शानदार प्रतिक्रियाओं पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यदि अभूतपूर्व पर्यटन प्रवाह से सृजित आय का उपयोग बेहतर ढंग से किया जाता है, तो वह राज्य में कई विकासात्मक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण बदलावकारी साबित हो सकती है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय से सिक्किम को हर संभव सहायता का आश्वासन देते हुए कहा, राज्य में रेल-नेटवर्क के विस्तार के लिए रेलवे अधिकारियों से भी संपर्क किया गया है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण 222वां दिन
भारत के कोविड-19 टीकाकरण का कुल आंकड़ा 60 करोड़ के पार पहुंचा
आज शाम 7 बजे तक टीके की 66 लाख से अधिक खुराकें लगाई गईं
आज शाम 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार, भारत के संचयी कोविड टीकाकरण कवरेज 60 करोड़  के पड़ाव को पार कर लिया है। शाम 7 बजे की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार, आज 66 लाख  से अधिक टीकों की खुराक दी गई है।
जनसंख्या के प्राथमिकता वाले समूहों के आधार पर टीके की खुराक कवरेज को निम्नानुसार अलग किया गया है।
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संचयी कोविड टीकाकरण का आंकड़ा
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स्वास्थ्य कर्मी
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अंग्रिम पंक्ति के कर्मचारी
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18-44 आयु वर्ग के लाभार्थी
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45 वर्ष व अधिक आयु के लाभार्थी
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60 वर्ष व अधिक आयु के लाभार्थी
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कुल
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पहली खुराक
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10355095
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18311679
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227378071
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125227082
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84432720
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465704647
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दूसरी खुराक
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8270913
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12774285
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22221573
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50558615
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42895238
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136720624
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दिनांक: 25 अगस्त, 2021 
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स्वास्थ्य कर्मी
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अंग्रिम पंक्ति के कर्मचारी
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18-44 आयु वर्ग के लाभार्थी
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45 वर्ष व अधिक आयु के लाभार्थी
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60 वर्ष व अधिक आयु के लाभार्थी
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कुल
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पहली खुराक
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742
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1990
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3432703
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868543
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368377
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4672355
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दूसरी खुराक
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19152
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60555
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998964
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570492
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300819
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1949982
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देश में सबसे ज्यादा जोखिम वाले जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के एक उपकरण के रूप में टीकाकरण अभियान की उच्चतम स्तर पर नियमित समीक्षा और निगरानी की जाती है।
विद्युत मंत्रालय
रायगढ़-पुगलुर हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट  पोल-1 का कमर्शियल संचालन शुरू
} +800 किलोवाट , रायगढ़ एचवीडीसी टर्मिनल स्टेशन छत्तीसगढ़ और पुगलुर एचवीडीसी टर्मिनल स्टेशन तमिलनाडु एवं रायगढ़ से पुगलुर तक 1765 किलोमीटर लंबी ± 800 किलोवाट एचवीडीसी लाइन और तमिलनाडु में दो लाइनों को मिलाकर बनी रायगढ़ पुगलुर एचवीडीसी पारेषण प्रणाली के पोल-1 का पावरग्रिड ने संचालन शुरू किया है। पावरग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड  विद्युत मंत्रालय के अधीन एक महारत्न उद्यम है, जो पश्चिमी क्षेत्र से दक्षिणी क्षेत्र तक विश्वसनीय और गुणवत्ता युक्त विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 1500 मेगावाट के विद्युत प्रवाह को सुगम बनायेगा।
पावरग्रिड ने विभिन्न चुनौतियों और कोविड-19 महामारी के दौरान लगाए गए लॉकडाउन प्रतिबंधों के बावजूद इस विशाल प्रणाली को अपनी व्यावसायिक विशेषज्ञता और परियोजना प्रबंधन क्षमताओं के कारण पूरा किया है।
पोल-1 की क्षमता 1500 मेगावाट है, यह पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्र के बीच 6000 मेगावाट की रायगढ़-पुगलुर एचवीडीसी परियोजना का पहला चरण है। जिसकी छत्तीसगढ़ राज्य में स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों  द्वारा अति आधुनिक एचवीडीसी प्रौद्योगिकी का उपयोग करके उत्पादित बड़ी मात्रा में विद्युत की निकासी के लिए कल्पना की गई है। इस परियोजना के बकाया हिस्से का कार्यान्वयन प्रगति चरण में है और इसे वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान चरणबद्ध तरीके से एकीकृत किया जाएगा।
पावरग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड , भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के अधीन एक 'महारत्न' उद्यम है और यह अति आधुनिक रखरखाव तकनीकों, स्वचालन और डिजिटलीकरण के उपयोग के साथ 99 प्रतिशत से अधिक औसत पारेषण प्रणाली का रखरखाव कर रहा है। 31 अगस्त, 2020 के अनुसार पावरग्रिड और उसकी सहायक कंपनियों की कुल पारेषण परिसंपत्तियां में 164,511 किलोमीटर लंबी पारेषण लाइनें, 249 सब-स्टेशन शामिल हैं और इसकी पारेषण क्षमता 414,774 एमवीए है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 203.51 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 3.10 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड 19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी,2021 को प्रांरभ हुआ था। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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2,03,51,10,225
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शेष टीके
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3,10,43,180
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 203.51 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 3.10 करोड़  से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।