विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
विशेषज्ञों ने विस्तृत एसटीआईपी के मसौदे वाली परामर्श प्रक्रिया पर प्रकाश डाला
विशेषज्ञों ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि किस तरह व्यापक परामर्श प्रक्रिया व उच्च शिक्षा के लिए समर्थन जैसी सिफारिशों और उद्योग और शैक्षणिक समुदाय के बीच मजबूत जुड़ाव ने 5वीं विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति  का मसौदा तैयार किया, जो कि अनुसंधान विद्वानों और युवा वैज्ञानिकों के साथ मसौदे के बाद के परामर्शों में सबसे व्यापक है।
वेबिनार के माध्यम से आयोजित परामर्श सत्र में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग  के सलाहकार और एसटीआईपी सचिवालय के प्रमुख डॉ. अखिलेश गुप्ता ने कहा कि इस मसौदा नीति को तैयार करने के लिए बहुत प्रयास किए गए और इसे व्यापक नीति बनाने के लिए समाज के बड़े वर्गों से व्यापक विचार-विमर्श किया गया। परामर्श प्रक्रिया, जो अब भी चल रही है, इसे और अधिक परिष्कृत किया जाएगा। इस नीति का उद्देश्य तकनीकी आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और आने वाले दशक में भारत को दुनिया के शीर्ष तीन वैज्ञानिक महाशक्तियों में स्थान देना और वैश्विक मान्यता के उच्चतम स्तर को प्राप्त करने की आकांक्षा के साथ विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार  में व्यक्तिगत और संस्थागत उत्कृष्टता का निर्माण करना है।
सीएसआईआर के पूर्व वैज्ञानिक डॉ. एचआर भोजवानी ने कहा कि वह पिछली तीन वैज्ञानिक नीतियों का हिस्सा रहे हैं, लेकिन उनमें से कोई भी इस मसौदा नीति जैसी विस्तृत नीति नहीं थी। उन्होंने कहा, यह पहली बार है जब इस किस्म के लोगों से इस तरह का व्यापक परामर्श किया गया है। यह बहुत व्यापक है और सभी पहलुओं पर चर्चा की गई। राष्ट्रीय विज्ञान वेधशाला, एक राष्ट्र एक सदस्यता और खुला विज्ञान इस नीति की अनूठी विशेषताएं हैं और यह एक मिसाल बनाएगा।
पंजाब विश्वविद्यालय की प्रोफेसर व डीएसटी सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च  की समन्वयक निर्मला चोंगथम ने देश के आम लोगों तक विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार का लाभ पहुंचाने और समृद्धि प्राप्त करने के लिए उद्योग और शैक्षणिक समुदाय के बीच मजबूत संबंध पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अनुसंधान के प्रति उत्साह घट रहा है और जो अनुसंधान के लिए आ रहे हैं, वे वास्तव में सिर्फ अनुसंधान के लिए नहीं बल्कि नौकरी या शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए आ रहे हैं। शोध केवल शैक्षणिक उपलब्धि के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक प्रभाव के लिए और सभी सामाजिक-आर्थिक स्तर से जुड़ा होना चाहिए। हमारे पास विभिन्न उत्पाद हैं, जो बाजार में उपलब्ध उत्पादों की तुलना में बहुत बेहतर हैं, लेकिन विडंबना यह है कि उनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हमारी नीति को इन सभी मुद्दों का समाधान करना चाहिए।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस  बेंगलुरु के प्रोफेसर व डीएसटी-सीपीआर के समन्वयक टी ए अबिनंदनन ने उच्च शिक्षा के समर्थन की बात कही, जो वित्त, स्वायत्तता और हद से बाहर जाने जैसी सरोकारों और नीति से अपेक्षित है।
हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग  के एक स्वायत्त संगठन विज्ञान प्रसार द्वारा आयोजित परामर्श सत्र में विज्ञान प्रसार के निदेशक डॉ. नकुल पाराशर और वैज्ञानिक एफ ग्रेड की डॉ. किंकिनी दासगुप्ता समेत विभिन्न विषयों से जुड़े वैज्ञानिकों और शोधार्थियों ने भारत में शोध व नवाचार को बढ़ावा देने में प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति और नए विज्ञान की भूमिका पर चर्चा की थी।
डॉ. अखिलेश गुप्ता के नेतृत्व वाले एसटीआईपी सचिवालय ने भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार  कार्यालय और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के साथ मिलकर एसटीआईपी के मसौदे को रखा था। 31 दिसंबर 2020 को सार्वजनिक परामर्श के लिए एसटीआईपी को जारी किया गया था। तब से सुझावों और सिफारिशों को आमंत्रित करने के लिए मसौदे पर कई परामर्श पहले ही शुरू किए जा चुके हैं। अगले एक सप्ताह के दौरान परामर्श की एक शृंखला की योजना बनाई गई है। टिप्पणियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2021 तक बढ़ा दी गई है।