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सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
2 अक्टूबर, 2022 से 31 अक्टूबर, 2022 के दौरान विशेष अभियान 2.0 का आयोजन किया गया
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में लंबित मामलों का निपटारा और कार्यालयों का सौंदर्यीकरण
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग  से प्राप्त निर्देशों के अनुसार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा 2 अक्टूबर, 2022 से 31 अक्टूबर, 2022 तक लंबित मामलों के निपटारे के लिए 02.10.2022 को एक विशेष अभियान 2.0 का आयोजन किया गया था।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने अपनी इकाइयों में लंबित मामलों  के निपटान के लिए 2.0 विशेष अभियान को भी दो चरणों में चलाया गया - 14.09.2022 से 30.09.2022 तक प्रारंभिक चरण और 02.10.2022 से 31.10.2022 तक कार्यान्वयन चरण। जो निम्नलिखित बिंदुओं पर केंद्रित थे -
- लंबित मामलों को कम करना: सीपीजीआरएएम का लोक शिकायत निपटान, आईएमसी: ईएफसी/एसएफसी/कैबिनेट नोट, राज्य सरकार के संदर्भ, संसद के आश्वासन आदि का निपटान
- डिजिटलीकरण: ई-ऑफिस 100 प्रतिशत लागू करना, भौतिक फाइलों और रसीदों का 100 प्रतिशत डिजिटलीकरण ;
- कार्यालय के स्थान का कुशल प्रबंधन: अप्रयुक्त फ़ाइलों / पुराने कागजात / फाइल कवर / फाइल बोर्ड / कंप्यूटर / प्रिंटर / फर्नीचर आदि जैसी अनुपयोगी वस्तुओं को खत्म करना।
- पर्यावरण के अनुकूल आदतों को अपनाना: 100 प्रतिशत ‘गो ग्रीन’ , कचरे के बदले नकद प्राप्त करना।
- स्वच्छता अभियान: अभियान के दौरान प्रत्येक अधिकारी /कर्मचारी द्वारा सप्ताह में 03 घंटे का स्वच्छता अभियान मे योगदान
- विभाग में स्वच्छता को संस्थागत बनाना।
इस संबंध में, विभाग के सभी अनुभागों के अतिरिक्त  डा अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र   डॉ अम्बेडकर फाउंडेशन  राष्ट्रीय सामाज रक्षा संस्थान   राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम ,  राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम ,  राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम  जैसे निगमों/स्वायत्त निकायों का भी चयन किया गया था।
अभियान के प्रमुख परिणाम निम्नलिखित थे:-
- 3440 लोक शिकायतों का निवारण किया गया।
- 05 राज्य सरकार के संदर्भों को मंजूरी दी गई।
- 250 से अधिक फाइलों की समीक्षा की गई और 233 फाइलों को हटा दिया गया।
- बेकार फर्नीचर और कंप्यूटर को हटाकर 53000 रुपये का राजस्व अर्जित किया गया।
- स्क्रैप योग्य वस्तुओं को हटाकर कार्यालयों में 1500 वर्ग फुट जगह बनाई गई और नवीकरण कार्य किए गए
- विभाग में पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को संस्थागत बनाने के लिए 100 प्रतिशत ‘गो-ग्रीन’ अपनाया गया , नियमित स्वच्छता गतिविधियों और ई-ऑफिस के 100 प्रतिशत कार्यान्वयन जैसी पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया।
चूंकि विशेष अभियान 2.0 जारी है, इसलिए विभाग ने अपने कार्यालयों में लोक शिकायत के लंबित मामलों को कम करने के प्रयास किए हैं। 01.11.2022 से 11.09.2023 के दौरान कुल 5418 पीजी मामलों का निवारण किया गया है। चालू वित्त वर्ष में 3.0 नाम का विशेष अभियान दिनांक 15.09.2023 से लागू किया जाएगा।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय वायुसेना में राफेल विमान समारोहपूर्वक शामिल किए जाएंगे
(भारतीय वायु सेना 10 सितंबर 2020 को अंबाला वायुसैनिक अड्डे में विधिवत रूप से राफेल विमानों को अपने बेड़े में शामिल करेगी। ये विमान वायु सेना के 17 वें स्क्वाड्रन, "गोल्डन एरो" का हिस्सा होंगे। पांच राफेल विमानों का पहला जत्था 27 जुलाई को फ्रांस से अंबाला के वायुसैनिक अड्डे पर पहुंचा था।
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और फ्रांस की रक्षा मंत्री श्रीमती फ्लोरेंस पार्ली इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगें। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत, वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आर के एस भदौरिया, रक्षा सचिव डॉ. अजय कुमार, रक्षा विभाग के सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ. जी सतीश रेड्डी के साथ रक्षा मंत्रालय और सशस्त्र बलों के कई वरिष्ठ अधिकारी भारतीय वायुसेना के इतिहास में दर्ज होने वाली इस बड़ी घटना के अवसर पर उपस्थित रहेंगे। इस अवसर पर फ्रांसीसी प्रतिनिधिमंडल का प्रतिनिधित्व भारत में फ्रांस के राजदूत श्री इमैनुएल लेनिन, वायु सेना प्रमुख एरिक ऑटेलेट, फ्रांसीसी वायु सेना के उप प्रमुख और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। डसॉल्ट एविएशन के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी एरिक ट्रैपीयर और एमबीडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एरिक बेरांगर समेत फ्रांसीसी रक्षा उद्योग के कई अधिकारियों का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल भी इस आयोजन के अवसर पर मौजूद रहेगा।
फ्रांस की रक्षामंत्री श्रीमती फ्लोरेंस पार्ली को दिल्ली आगमन पर सम्मान स्वरूप सलामी गारद दी जाएगी। अंबाला नौसैनिक अड्डे में राफेल विमान का औपचारिक अनावरण पारंपरिक रूप से आयोजित सर्व धर्म पूजा के साथ किया जाएगा। इस मौके पर राफेल विमान हवाई करतब दिखाएंगे जिसमें तेजस विमान के साथ सारंग एयरोबेटिक टीम भी शामिल होगी। इसके बाद में, राफेल विमान को पारंपरिक तरीके से वाटर कैनन की सलामी दी जाएगी। समारोह का समापन वायुसेना के 17वें स्क्वाड्रन में राफेल विमान को विधिवत शामिल किए जाने के साथ होगा। आयोजन के बाद भारतीय
और फ्रांसीसी प्रतिनिधिमंडल की द्विपक्षीय बैठक होगी।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने हैदराबाद में केशव मेमोरियल एजुकेशनल सोसाइटी के छात्रों एवं संकाय सदस्यों को संबोधित किया
राष्ट्रपति मुर्मु ने छात्रों से कहा: समझ में सुधार करने और अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाने के लिए पढ़ाई को अधिक महत्व दें
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज  हैदराबाद में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित एक कार्यक्रम में केशव मेमोरियल एजुकेशनल सोसाइटी के छात्रों एवं संकाय सदस्यों को संबोधित किया। उन्होंने स्थानीय स्वाधीनता सेनानियों के योगदान को प्रदर्शित करने वाले 'हैदराबाद लिबरेशन मूवमेंट' पर एक फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया।
इस अवसर पर राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षा ऐसा आधार है, जिस पर एक राष्ट्र का निर्माण होता है। शिक्षा किसी भी व्यक्ति में समाहित समस्त क्षमताओं को बाहर लेकर आने की कुंजी है। उन्होंने इस तथ्य पर प्रसन्नता व्यक्त की कि केशव मेमोरियल एजुकेशनल सोसाइटी का विस्तार हुआ है और इसकी गतिविधियां कई गुना बढ़ चुकी हैं। इस समिति की शुरुआत 1940 में एक छोटे से स्कूल के साथ हुई थी और अब यह नौ अलग-अलग कॉलेजों के साथ एक प्रमुख शैक्षिक केंद्र के रूप में उभरा है, जिसमें 11,000 से अधिक छात्र नामांकित हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की सफलता में बढ़ोतरी न्यायमूर्ति केशव राव कोराटकर के आदर्शों को श्रद्धांजलि है, जिनकी स्मृति में इस समिति की स्थापना की गई है।
इस बात का उल्लेख करते हुए कि हैदराबाद की मुक्ति की 75वीं वर्षगांठ का समारोह 'आजादी का अमृत महोत्सव' के हिस्से के रूप में आयोजित किया जा रहा है, राष्ट्रपति ने कहा कि यह अवसर और समय इस क्षेत्र के लोगों के साथ-साथ पूरे देश के लिए बहुत महत्व रखता है। उन्होंने रामजी गोंड, तुर्रेबाज़ खान, कोमाराम भीम, सुरवरम प्रताप रेड्डी और शोयाबुल्ला खान सहित हैदराबाद की मुक्ति के लिए लड़ने वाले सभी बहादुर सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति ने कहा कि इन बलिदानियों की वीरता तथा त्याग हमेशा याद रखा जाएगा और उनका सम्मान किया जाएगा।
राष्ट्रपति ने कहा कि जब हम आजादी के अमृत महोत्सव की ऐतिहासिक उपलब्धि का जश्न मना रहे हैं, तो हमारे लिए यह याद रखना भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारी स्वतंत्रता केवल अतीत के दमनकारी शासकों से मुक्ति से ही संबंधित नहीं है। यह आज उठाए गए सुविचारित कदमों के माध्यम से उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित करने के बारे में भी है। अब हम भविष्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो यह सुनिश्चित करना भारत के युवाओं पर ही निर्भर करता है कि हम अपने पूर्वजों द्वारा रखी गई नींव पर राष्ट्र का निर्माण करें और अपने देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। इसका अर्थ है कड़ी मेहनत करना और हम जो भी कार्य करते हैं, उसमें उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना। इसका संबंध जिम्मेदार और प्रतिबद्ध नागरिक होने से है, जो भारतीय समाज की बेहतरी के लिए योगदान देने को तैयार रहते हैं। इसका अर्थ यह भी है कि हमें अपने संविधान के मूल्यों एवं आदर्शों को बनाए रखना है और अधिक समावेशी व न्यायसंगत समाज बनाने की दिशा में कार्य करना है। इसका अर्थ है जलवायु परिवर्तन से लड़ना और आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी पृथ्वी को संरक्षित करना।
राष्ट्रपति ने पढ़ाई के महत्व पर बल देते हुए कहा कि पढ़ने की आदत आत्म-विकास के सबसे प्रभावी साधनों में से एक है। यह एक ऐसा कौशल है, जो जीवन भर छात्रों की सहायता करेगा। उन्होंने कहा कि यह इंटरनेट और सोशल मीडिया का युग है, जिस समय काल में ध्यान देने की अवधि कम होती जा रही है और पात्रों में संचार सीमित है। राष्ट्रपति ने छात्रों से समझ में सुधार करने तथा अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाने के लिए पढ़ाई को अधिक महत्व देने का आग्रह किया।
राष्ट्रपति का अभिभाषण पढ़ने के लिए यहां पर क्लिक करें-
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने प्रख्यात अर्थशास्त्री और पर्यावरणविद् प्रोफेसर राधामोहन के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रख्यात अर्थशास्त्री और पर्यावरणविद् प्रोफेसर राधामोहन जी के निधन पर दुख व्यक्त किया है।
एक ट्वीट में, प्रधानमंत्री ने कहा, "प्रो. राधामोहन जी कृषि के प्रति विशेष रूप से दीर्घकालिक और जैविक कार्य पद्धियों को अपनाने के संदर्भ में गहरा लगाव रखते थे। उन्हें अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी से संबंधित विषयों पर उनके ज्ञान के लिए भी सम्मानित किया गया था। उनके निधन से दुखी हूं। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ । ओम शांति।"
शिक्षा मंत्रालय
मानव संसाधन विकास मंत्रालय औरमाईगव ने संयुक्त रूप से ऑनलाइन निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया
स्वतंत्रता दिवस के प्रतीक के तौर पर ‘आत्म-निर्भर भारत - स्वतंत्र भारत’ विषय पर निबंध प्रतियोगिता
देश में स्वतंत्रता दिवस समारोह के उपलक्ष्य मेंमाईगव के साथ साझेदारी में में मानव संसाधन विकास मंत्रालय देश भर में स्कूली छात्रों  और 11वीं से लेकर 12वीं या उच्च माध्यमिक स्तर के विशिष्ट आयु वर्ग के लिए एक ऑनलाइन निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। इस आयोजन के लिए एनसीईआरटी नोडल एजेंसी होगी।
निबंध लेखन के लिए मुख्य विषय अर्थात्, "आत्म-निर्भरभारत -स्वतंत्र भारत" के अंतर्गत उप-विषय इस प्रकार हैं:
1. आत्म-निर्भर भारत के लिए भारतीय संविधान और हमारा लोकतंत्र सबसे बड़े हिमायती हैं।
2. 75 साल का भारत: आत्म-निर्भर भारत की ओर बढ़ता देश।
3. एक भारत श्रेष्ठ भारत के माध्यम से आत्म-निर्भर भारत: विविधता में एकता होने पर नवाचार फलता-फूलता है।
4. डिजिटल इंडिया: कोविड-19 और उसके बाद अवसर।
5. आत्म-निर्भर भारत:राष्ट्रीय विकास में छात्रों की भूमिका।
6. आत्म-निर्भर भारत:लिंग,जाति और जातीय पूर्वाग्रहों से मुक्ति।
7. आत्म-निर्भर भारत:जैव विविधता और कृषि समृद्धि के माध्यम से नए भारत का निर्माण।
8. जब मैं अपने अधिकारों का प्रयोग करता हूं तो मुझे आत्म-निर्भर भारत के निर्माण में अपने कर्तव्यों का पालन करना नहीं भूलना चाहिए।
9. मेरी शारीरिक तंदुरुस्ती ही मेरी दौलत है जो आत्म-निर्भर भारत के लिए मानव पूंजी का निर्माण करेगी।
10. आत्म-निर्भर भारत के लिए समुद्र से लेकर हरियाली संरक्षण करें।
निबंधों का चयन दो स्तरों पर किया जाएगा। सबसे पहले,राज्य / केंद्र शासित प्रदेश के स्तर पर निबंधों को अंतिम चयन किया जाएगा। दूसरा, प्रत्येक राज्य से चयनित 10 निबंधों से एनसीईआरटी द्वारा तय विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर अंतिम चयन के लिए चयनित निबंधों कापूल बनेगा। एनसीईआरटी द्वारा प्रत्येक श्रेणी यानी माध्यमिक चरण और उच्चतर माध्यमिक चरण में 30 निबंधों का चयन किया जाएगा। जल्द ही राष्ट्रीय स्तर के विजेताओं के लिए पुरस्कारों की घोषणा की जाएगी।
छात्र 14 अगस्त,2020 तक नीचे दिए गए लिंक पर अपनी प्रविष्टियां जमा कर सकते हैं:
https://innovate.mygov.in/essay-competition
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने श्री बीजू पटनायक को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्री बीजू पटनायक को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है।
अपने एक ट्वीट में, प्रधानमंत्री ने कहा;
“मैं एक उल्लेखनीय नेता और संस्था निर्माता बीजू बाबू कोउनकी जयंती पर श्रद्धांजलि देता हूं। वह एक ऊर्जावान और बहुआयामी नेता थे, जिन्होंने ओडिशा की प्रगति में अद्वितीय योगदान दिया है। आपातकाल से लड़ने में उनकी भूमिका भी उल्लेखनीय है।”
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 17 अगस्त को टोक्यो 2020 पैरालंपिक खेलों में भाग लेने वाले भारतीय दल के साथ बातचीत करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 17 अगस्त को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से टोक्यो 2020 पैरालंपिक खेलों में भाग लेने वाले भारतीय पैरा-एथलीट दल के साथ बातचीत करेंगे।
कुल 9 खेल स्पर्धाओं के 54 पैरा - एथलीट देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए टोक्यो जायेंगे। यह पैरालंपिक खेलों में भाग लेने वाला अब तक का सबसे बड़ा भारतीय दल है। इस बातचीत के दौरान केन्द्रीय खेल मंत्री भी मौजूद रहेंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 18 मार्च, 2022 को ‘मातृभूमि’ के शताब्दी वर्ष के क्रम में वर्षभर चलने वाले समारोहों का उद्घाटन करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 18 मार्च, 2022 को 11 बजे पूर्वाह्न मलयालम दैनिक ‘मातृभूमि’ के शताब्दी वर्ष के क्रम में वर्षभर चलने वाले समारोहों का उद्घाटन करेंगे।
‘मातृभूमि’ का प्रकाशन 18 मार्च, 1923 से आरंभ हुआ था। वह सामाजिक सुधारों तथा विकास सम्बंधी मुद्दों को आगे बढ़ाने में अग्रणी भूमिका निभाता रहा है। साथ ही वह राष्ट्रीय हितों के मुद्दों को भी उजागर करता रहा है। ‘मातृभूमि’ के 15 संस्करण और 11 पत्र-पत्रिकायें हैं। इसके अलावा ‘मातृभूमि बुक्स’ प्रभाग विस्तृत समसामयिक विषयों पर पुस्तकों का प्रकाशन करता है।
आयुष
आयुष मंत्रालय ने "बी विद योग, बी एट होम" पर पांच वेबिनार की श्रृंखला का आयोजन किया
पांच प्रसिद्ध संगठन इस श्रृंखला में सहयोग करेंगे
आयुष मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 2021 उपलक्ष्य में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन कर रहा है। इनमें से पांच वेबिनार की एक श्रृंखला है जिसे मंत्रालय "योग के साथ रहें, घर पर रहें" के व्यापक विषय के अंतर्गत आयोजित कर रहा है। देश के पांच प्रसिद्ध संगठनों के सहयोग से वर्तमान परिदृश्य के महत्व पर एक विशेष विषय पर एक-एक वेबिनार की प्रस्तुति देंगे। इस श्रृंखला का प्रथम बेविनार सोमवार, 24 मई को आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा "बाहरी संकट के बीच आंतरिक शक्ति की खोज" पर आयोजित किया जाएगा।
इन पांच महत्वपूर्ण वेबिनारों की इस श्रृंखला का उद्देश्य कोविड-19 के वर्तमान संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दों से बड़ी संख्या में लोगों को अवगत कराना हैं। इस श्रृंखला के माध्यम से महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रतिक्रिया देने के लिए एक साझा समझ विकसित करने का भी प्रयास किया जाएगा, जो इन पांच संगठनों की अपनी विशिष्ट शिक्षण की परंपरा और सामूहिक अनुभव से प्राप्त ज्ञान पर आधारित है।
वर्तमान महामारी के कारण विशाल मानवता के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग सोमवार शाम 5 बजे से "बाहरी संकट के बीच आंतरिक शक्ति की खोज" पर वेबिनार प्रस्तुत करेगा। द आर्ट ऑफ लिविंग की अंतर्राष्ट्रीय संकाय के स्वामी पूर्णचैतन्य जी अपनी अंतर्दृष्टि साझा करेंगे। इस अवसर पर आयुष मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री पी. एन. रंजीत कुमार और एमडीएनआईवाई के निदेशक डॉ. ईश्वर वी. बसवरद्दी भी अपने विचार व्यक्त करेंगे।
आयुष मंत्रालय के यूट्यूब और फेसबुक पेज पर भी सभी वेबिनारों का सीधा प्रसारण किया जाएगा।
इस श्रृंखला में शामिल अन्य चार वेबिनारों में द योग इंस्टीट्यूट, कृष्णमाचार्य योग मंदिरम, अरहम ध्यान योग और कैवल्य धाम योग संस्थान द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी।
रेल मंत्रालय
सिक्किम के लिए रेल संपर्क में तेजी से विकास हो रहा है
सिवोक रंगपो रेल परियोजना में स्पष्ट प्रगति दिखाई दे रही है
38.65 किलोमीटर की 14 मुख्य सुरंगों में 58 प्रतिशत यानी 22.23 किलोमीटर का खनन कार्य पूर्ण हुआ
13 बड़े पुलों का 42 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है
रेल मंत्रालय पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेलवे के बुनियादी ढांचे में सुधार पर काफी अधिक बल दे रहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र को 8 राज्यों यानी असम, अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और सिक्किम से मिलकर पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे द्वारा सेवा प्रदान की जाती है।
पूर्वोत्तर क्षेत्र के 8 राज्यों में से, रेल नेटवर्क संपर्क अब 7 राज्यों में उपलब्ध है। सिक्किम के लिए, नई रेल लाइन परियोजना सिवोक-रंगपो  की स्वीकृति प्रदान की गई थी। इस परियोजना का शिलान्यास माननीय केंद्रीय रेल मंत्री द्वारा सिवोक  में 30.10.2009 को और उसी दिन भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा रंगपो  में किया गया था।
44.96 किलोमीटर की कुल लंबाई में से 38.65 किलोमीटर  सुरंगों में, 2.24 किलोमीटर  पुलों पर और 4.79 किलोमीटर  लंबाई स्टेशन यार्डों की ओपन कटिंग/फिलिंग में है। प्रस्तावित लाइन में 14 सुरंगें हैं जिनमें 5.30 किलोमीटर लंबी सुरंग है और सबसे छोटी सुरंग 538 मीटर की है। प्रस्तावित रेलवे लाइन पर सिवोक और रंगपो सहित पांच स्टेशनों के निर्माण की योजना है। चार स्टेशनों को खुले क्रॉसिंग स्टेशन जैसे, सिवोक, रियांग, मेली और रंगपो और एक भूमिगत हॉल्ट स्टेशन तीस्ता बाजार बनाने का प्रस्ताव है।
सुरंगों, जो कुल लंबाई का लगभग 86 प्रतिशत है, का निर्माण एनएटीएम  नामक नवीनतम तकनीक द्वारा किया गया है। इस परियोजना के कार्यों की निगरानी अंतर्राष्ट्रीय सलाहकारों द्वारा की जाती है ताकि सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। पर्यावरण और वन को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए इरकॉन सभी उपाय कर रहा है।
परियोजना का वीडियो:
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 103.5 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 10.85 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 केटीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,03,53,51,045
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शेष टीके
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10,85,69,250
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की 103.5 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं।अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 10.85 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
मंत्रिमंडल को भारत और कोरिया गणराज्य के बीच संयुक्त रूप से डाक टिकट जारी करने के समझौते से अवगत कराया गया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल को भारत और कोरिया गणराज्य के बीच संयुक्त रूप से डाक टिकट जारी करने के फरवरी 2019 के समझौते से अवगत कराया गया।
भारत सरकार के संचार मंत्रालय के अंतर्गत डाक विभाग और कोरिया गणराज्य के विज्ञान तथा आईसीटी  मंत्रालय ने ‘कोरिया की रानी – ह्यो ह्वांग-ओक’ की थीम पर एक संयुक्त डाक टिकट जारी करने पर सहमति व्यक्त की है।
2019 की समाप्ति तक आपसी सहमति द्वारा तय की गई तिथि को संयुक्त डाक टिकटें जारी की जाएंगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने 2001 में संसद पर हुए हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2001 में संसद पर हुए हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि दी।
प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘आज हम उन वीरों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, जिन्होंने हमारी संसद की रक्षा करते हुए अपने जीवन की आहूति दे दी। उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जाएगा।’’
वित्त मंत्रालय
विनिमय दर अधिसूचना संख्या 28/2020 - सीमा शुल्क 
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962  की धारा 14 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने अपनी अधिसूचना संख्या 27/2020 – सीमा शुल्क , दिनांक 19 मार्च, 2020 में निम्नलिखित संशोधन किए हैं, जो 21 मार्च, 2020 से प्रभावी होंगे:
उपर्युक्त अधिसूचना की अनुसूची-I में क्रम संख्या 1 एवं 10 तथा उससे जुड़ी प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा:
अनुसूची-I
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क्रम संख्या
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विदेशी मुद्रा
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भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रति 100 इकाइयों की विनिमय दर
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1.
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ऑस्ट्रेलियाई डॉलर
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45.05
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42.95
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10.
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नॉर्वे क्रोनर
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6.85
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6.60
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विदेश मंत्रालय
केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने भारत की जी20 की अध्यक्षता और जी20 सचिवालय की स्थापना एवं उसमें नियुक्तियों से संबंधित तैयारियों को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने आज जी20 के एक सचिवालय और इसकी रिपोर्टिंग संबंधी संरचनाओं की स्थापना को मंजूरी दी, जोकि भारत की आगामी जी20 की अध्यक्षता के सुचारु संचालन के लिए आवश्यक समग्र नीतिगत निर्णयों और व्यवस्थाओं के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगी।
भारत 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक जी20 की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्षता के इस कार्यकाल का समापन 2023 में भारत में आयोजित जी20 शिखर सम्मेलन के साथ होगा। जी20 अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का एक प्रमुख मंच है, जोकि वैश्विक आर्थिक प्रशासन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
परिपाटी के अनुरूप, भारत द्वारा जी20 की अध्यक्षता से संबंधित मौलिक/ज्ञान/सामग्री, तकनीकी, मीडिया, सुरक्षा और लॉजिस्टिक संबंधी पहलुओं से जुड़े कार्यों को संभालने के लिए जी20 के एक सचिवालय की स्थापना की जा रही है। यह सचिवालय विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय तथा अन्य संबंधित मंत्रालयों/विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों और कार्यक्षेत्र से संबंधित विशेषज्ञों द्वारा संचालित किया जाएगा। यह सचिवालय फरवरी 2024 तक कार्य करेगा।
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक शीर्ष समिति इस सचिवालय का मार्गदर्शन करेगी। इस शीर्ष समिति में वित्त मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, और जी20 शेरपा  शामिल होंगे, जोकि भारत की जी20 की अध्यक्षता को समग्र मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। इसके अलावा, जी20 से संबंधित सभी तैयारियों की निगरानी के लिए एक समन्वय समिति भी गठित की जाएगी जोकि इस शीर्ष समिति को रिपोर्ट करेगी। जी20 का यह सचिवालय बहुपक्षीय मंचों पर विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर भारत के नेतृत्व को ज्ञान और विशेषज्ञता सहित दीर्घकालिक क्षमता निर्माण की दृष्टि से समर्थ बनाएगा।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत को लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए एशिया-पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट  के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया
भारत एक अभूतपूर्व विकास के तौर पर 2018-2021 और 2021-2023 तक पहले ही एशिया-पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट  जनरल कॉन्फ्रेंस  के अध्यक्ष के रूप में दो कार्यकाल पूर्ण कर चुका है। भारत को इस प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय संगठन का नेतृत्व करने के लिए लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए एआईबीडी जीसी के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है।
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि 50 वर्ष पुराने संगठन एआईबीडी के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है और यह पूरे एशिया-प्रशांत और प्रसारण संगठनों के आत्मविश्वास को भी दर्शाता है। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत पर विश्वास जता रही है कि भारत प्रसारण को एक नवीन आयाम प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त करने के अलावा इस दिशा में नेतृत्व प्रदान कर सकता है।
एआईबीडी, यूनेस्को के तत्वावधान में 1977 में स्थापित एक विशिष्ट क्षेत्रीय अंतर-सरकारी संगठन है। इस संगठन में वर्तमान में 44 देशों के 92 सदस्य संगठन हैं, जिनमें 26 सरकारी सदस्य  शामिल हैं, जिनका प्रतिनिधित्व 48 प्रसारण प्राधिकरण और प्रसारक एवं 44 सहयोगी  करते हैं। इनमें एशिया, प्रशांत, यूरोप, अफ्रीका, अरब राज्यों और उत्तरी अमेरिका के 28 देशों और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व है। भारत एआईबीडी के संस्थापक सदस्यों में से एक है और भारत का सार्वजनिक सेवा प्रसारक, प्रसार भारती एआईबीडी में भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय का एक प्रतिनिधि निकाय है।
एशिया-पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट  के 21वें आम सम्मेलन और इससे संबद्ध बैठकें 2023  की अध्यक्षता एआईबीडी के अध्यक्ष और प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री गौरव द्विवेदी ने की और इसका समापन 02-04 अक्टूबर, 2023 को मॉरीशस के पोर्ट लुइस में सफलतापूर्वक हुआ। दो दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य नीति और संसाधन विकास के माध्यम से एशिया-प्रशांत क्षेत्र में एक जीवंत और सामंजस्यपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वातावरण बनाना है।
एक अंतरराष्ट्रीय प्रसारण संस्थान में इस तरह के प्रतिष्ठित पद पर रहना न केवल भारत और प्रसार भारती के प्रति अंतरराष्ट्रीय मीडिया के मजबूत भरोसे को दर्शाता है, बल्कि प्रसारण के क्षेत्र में रणनीतिक रूप से भविष्य की उपलब्धियां हासिल करने हेतु भारत के लिए मजबूत आधारशिला भी रखता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने भारत की कोवैक्सीन को ऑस्ट्रेलिया की मान्यता के लिए स्कॉट मॉरिसन को धन्यवाद दिया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत की कोवैक्सीन को ऑस्ट्रेलिया की मान्यता के लिए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन को धन्यवाद दिया है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा,
‘‘भारत की कोवैक्सीन को ऑस्ट्रेलिया द्वारा मान्यता दिए जाने पर मैं अपने मित्र स्कॉट मॉरिसन को धन्यवाद देता हूं। कोविड-19 के बाद दोनों देशों के बीच साझेदारी में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।"
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी सुनील छेत्री को तीसरे सबसे अधिक गोल करने वाले सक्रिय पुरुष अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी के रूप में मान्यता दिए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी सुनील छेत्री को तीसरे सबसे अधिक गोल करने वाले सक्रिय पुरुष अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी के रूप में मान्यता दिए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है।
फीफा विश्व कप के एक ट्वीट का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
"बहुत अच्छा, सुनील छेत्री! यह निश्चित रूप से भारत में फुटबॉल की लोकप्रियता को बढ़ावा देगा। @chetrisunil11 "
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिला जूडो में रजत पदक जीतने पर सुशीला देवी लिकमाबाम को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिला जूडो में रजत पदक जीतने पर सुशीला देवी लिकमाबाम को बधाई दी है।
अपने एक ट्वीट में, प्रधानमंत्री ने कहा;
“सुशीला देवी लिकमाबाम के असाधारण प्रदर्शन से उत्साहित हूं। रजत पदक जीतने पर उन्हें बधाई। उन्होंने उल्लेखनीय कौशल और जीवट का प्रदर्शन किया है। उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं।”
राष्ट्रपति सचिवालय
‘चेंज ऑफ गार्ड’ समारोह इस शनिवार से सुबह 9 बजे से 10 बजे तक आयोजित किया जाएगा
‘चेंज ऑफ गार्ड’ समारोह इस शनिवार  से सुबह 0900 बजे से 10:00 बजे तक राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में आयोजित किया जाएगा। इस समारोह को देखने का अनुरोध https://rb.nic.in/rbvisit/rbvisit_cog.aspx पर ऑनलाइन किया जा सकता है।
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