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वित्त मंत्रालय
वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए भारत सरकार के लेखे 
वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत सरकार के लेखे  को समेकित किया गया है और रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। मुख्य बातें नीचे दी गई हैं:-
भारत सरकार को 2021-22 के दौरान 22,07,634 करोड़ रुपये  प्राप्त हुए हैं, जिसमें 18,20,382 करोड़ रुपये कर राजस्व , 3,48,044 करोड़ रुपये गैर- कर राजस्व और 39,208 करोड़ रुपये गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं। गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में ऋण की वसूली  और विविध पूंजीगत प्राप्तियां  शामिल हैं। इस अवधि तक भारत सरकार द्वारा करों के हिस्से के हस्तांतरण के रूप में राज्य सरकारों को 8,81,779 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए हैं जोकि पिछले वर्ष की तुलना में 2,86,782 करोड़ रुपये अधिक है।
भारत सरकार द्वारा किया गया कुल व्यय 37,94,171 करोड़ रुपये  है, जिसमें से 32,01,373 करोड़ रुपये राजस्व खाते पर है और 5,92,798 करोड़ रुपये पूंजीगत खाते पर है। कुल राजस्व व्यय में से 8,05,390 करोड़ रुपये का व्यय ब्याज भुगतान के कारण है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
भारतीय वैज्ञानिक ने ब्रिक्स समूह के साथ जीनोमिक निगरानी के नेटवर्क की स्थापना और तपेदिक के साथ सार्स-कॉव-2 के ओवरलैप का अध्ययन करने के लिए भागीदारी की
भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग ब्रिक्स देशों के सहयोग से तपेदिक रोगियों पर गंभीर कोविड-19 स्थितियों के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए सार्स-कॉव-2 एनजीएस-ब्रिक्स समूह और बहु केंद्रित कार्यक्रम लागू कर रहा है।
सार्स-कॉव-2 एनजीएस-ब्रिक्स समूह कोविड-19 स्वास्थ्य-संबंधी ज्ञान को आगे बढ़ाने और स्वास्थ्य परिणामों में सुधार में योगदान करने के लिए एक अंतःविषय सहयोग है। यह समूह नैदानिक और सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए अग्रणी जीनोमिक डेटा के अनुवाद में तेजी लाएगा और नैदानिक और निगरानी नमूनों से हस्तक्षेप के लिए उच्च स्तर के जीनोमिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके, और नैदानिक परखों में भविष्य के उपयोग के लिए महामारी विज्ञान और जैव सूचना विज्ञान उपकरण और कोविड-19 और अन्य वायरस के संचरण गतिशीलता की निगरानी करेगा। भारतीय टीम में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स , सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स  और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस  शामिल हैं। वैज्ञानिक गणना के लिए राष्ट्रीय प्रयोगशाला - एलएनसीसी / एमसीटीआई ब्राजील से , रूस से स्कोल्कोवो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की , चीन से चीनी विज्ञान अकादमी के बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स के  और दक्षिण अफ्रीका के क्वाज़ुलु-नेटाल विश्वविद्यालय के  इस संघ में भाग लेंगे।
दूसरे बहु-केंद्रित कार्यक्रम में भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के शोधकर्ताओं की एक अंतःविषय टीम शामिल है जो महामारी विज्ञान और सहरुग्णता के लिए तपेदिक रोगियों में क्षणिक परिधीय प्रतिरक्षादमन और फेफड़े की अतिसूक्ष्मशोथ की स्थितियों पर गंभीर कोविड-19 के प्रभाव की जांच करेगी। इस टीम में भारत के राष्ट्रीय क्षय रोग अनुसंधान संस्थान , लैपक्लिन-टीबी/इनिफियोक्रूज़ , भारतीय विग्यान संस्थान एलआईबी मॉन्स्टर/ आईजीएमएफआईओसीआरयूज़ेड , लैपक्लिन-टीबी/इनिफियोक्रूज़  और एलबीबी/ आईएनआई-एफआईओसीआरयूज़ेड  ब्राज़ील और यूनिवर्सिटी ऑफ़ विटवाटरसैंड, जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका से  शामिल हैं।
इस सहयोगात्मक अध्ययन से कोविड-19 सह-संक्रमण के साथ या उसके बिना पल्मनरी तपेदिक रोगियों से संबंधित मूल्यवान सह-रुग्णता डेटा उपलब्ध होने की उम्मीद है, जिससे बेहतर रोग प्रबंधन की उम्मीद बढेगी।
जैव प्रौद्योगिकी विभाग की सचिव, डॉ. रेणु स्वरूप ने कहा कि विभाग ने ब्रिक्स देशों के साथ सहयोग के लिए सही दिशा में छोटे कदम उठाए हैं। डॉ. रेणु स्वरूप ने यह भी कहा कि विभाग ब्रिक्स कार्यक्रम के विस्तार करने की योजना बना रहा है।
अधिक जानकारी के लिए, डॉ. अरिंदम मैत्रा,  और डॉ. सुभाष बाबू  से संपर्क किया जा सकता है।
ब्रिक्स एसटीआई फ्रेमवर्क कार्यक्रम के बारे में अधिक जानने के लिए http://brics-sti.org पर जाएं
चित्र: डीबीटी-ब्रिक्स सहयोग का इन्फो-ग्राफिक
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 180.80 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटे में 12-14 आयु वर्ग में 3 लाख से अधिक खुराकें लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले आज कम होकर 30,799 रह गए,कुल पॉजिटिव मामलों के सिर्फ 0.07 प्रतिशत
पिछले 24 घंटों में 2,539 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.73 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.42 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 180.80 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 2,12,61,666 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च,2022 को प्रारंभ हुआ था। बीते चौबीस घंटे में 3 लाख से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,04,02,876
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दूसरी खुराक
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99,88,133
|
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प्रीकॉशन खुराक
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43,40,771
|
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
|
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पहली खुराक
|
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1,84,11,930
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1,74,84,152
|
||
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
65,23,571
|
|
12-18 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
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3,00,405
|
||
|
पहली खुराक
|
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5,61,03,820
|
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
|
|
दूसरी खुराक
|
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3,50,69,122
|
|
18-44 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
55,36,41,508
|
|
दूसरी खुराक
|
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45,81,76,335
|
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
20,25,84,287
|
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दूसरी खुराक
|
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18,34,33,562
|
|
60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
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12,66,25,180
|
|
दूसरी खुराक
|
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11,42,49,464
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
1,05,89,031
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
||
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2,15,53,373
|
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कुल
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|
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1,80,80,24,147
लगातार गिरावट दर्ज करते हुए भारत में सक्रिय मामले आज कम होकर 30,799 रह गए। सक्रिय मामले कुल मामलों के 0.07 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.73 प्रतिशत है।पिछले 24 घंटों में 4,491 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,24,54,546 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,539 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 7,17,330 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 78.12 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं।
साप्ताहिक और दैनिक पुष्टि वाले मामलों की दर में भी लगातार गिरावट दर्ज की गई हैर। देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 0.42 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 0.35 प्रतिशत है।
मंत्रिमण्डल
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना  को और चार महीने  तक विस्तार देने को मंजूरी दी
पांचवें चरण में खाद्यान्न पर अनुमानित रूप से 53, 344.52 करोड़ रुपये की खाद्य सब्सिडी दी जायेगी
पांचवें चरण में खाद्यान्न का कुल उठान 163 लाख मीट्रिक टन संभावित
चौथे चरण के सफल समापन के बाद पांचवां चरण एक दिसंबर, 2021 से शुरू होगा
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में आने वाले सभी लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति, प्रति माह पांच किलो अनाज की निःशुल्क प्राप्ति मार्च 2022 तक जारी रहेगी
प्रधानमंत्री द्वारा सात जून, 2021 को राष्ट्र के नाम सम्बोधन में लोकहित में की गई घोषणा तथा कोविड-19 के संदर्भ में आर्थिक पहलों के हिस्से के रूप में मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना  को और चार महीने, यानी दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक विस्तार देने को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण  सहित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम  [अन्त्योदय अन्न योजना एवं प्राथमिकता प्राप्त घरों] के दायरे में आने वाले सभी लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति, प्रति माह पांच किलो अनाज निःशुल्क प्राप्त होता रहेगा।
इस योजना का पहला और दूसरा चरण क्रमशः अप्रैल से जून 2020 और जुलाई से नवंबर, 2020 में परिचालन में था। योजना का तीसरा चरण मई से जून, 2021 तक परिचालन में रहा। योजना का चौथा चरण इस समय जुलाई-नवंबर, 2021 के दौरान चल रहा है।
पीएजीकेएवाई योजना का पांचवां चरण दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक चलेगा, जिसमें अनुमानित रूप से 53344.52 करोड़ रुपये की अतिरिक्त खाद्य सब्सिडी दी जायेगी।
पीएमजीकेएवाई के पांचवें चरण के लिये खाद्यान्न का कुल उठान लगभग 163 लाख मीट्रिक टन होने की संभावना है।
यह याद रहे कि पिछले वर्ष देश में अप्रत्याशित रूप से कोविड-19 महामारी फैलने के कारण आने वाली आर्थिक अड़चनों को मद्देनजर रखते हुये, सरकार ने मार्च 2020 में घोषणा की थी कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम  के लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रति व्यक्ति, प्रति माह के हिसाब से पांच किलोग्राम अतिरिक्त रूप से निःशुल्क अनाज  दिया जायेगा, जो नियमित मासिक एनएफएसए खाद्यान्न, यानी उनके राशन कार्ड पर नियमित रूप से देय खाद्यान्न से अधिक होगा, ताकि गरीब, जरूरतमंद और जोखिम वाले घरों/लाभार्थियों को आर्थिक संकट के दौरान समुचित अनाज की अनुपलब्धता की वजह से वंचित न होना पड़े। अब तक पीएम-जीकेएवाई  के तहत विभाग ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को कुल मिलाकर लगभग 600 लाख मीट्रिक टन का आवंटन किया है, जो लगभग 2.07 लाख करोड़ रुपये की खाद्यान्न सब्सिडी के बराबर है।
पीएमजीकेएवाई-चौथे चरण के अंतर्गत वितरण इस समय चल रहा है और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त रिपोर्टों के मुताबिक, अब तक 93.8 प्रतिशत अनाज उठा लिया गया है और लगभग 37.32 एलएमटी , 37.20 एलएमटी , 36.87 एलएमटी , 35.4 एलएमटी  और 17.9 एलएमटी  अनाज क्रमशः लगभग 74.64 करोड़, 74.4 करोड़, 73.75 करोड़, 70.8 करोड़ और 35.8 करोड़ लाभार्थियों को वितरित किया गया।
पहले पूर्ण हुए चरणों के अनुभव को देखते हुए पीएमजीकेएवाई-चरण पांच के प्रदर्शन के बारे में भी यही आशा है कि वह भी पहले के चरणों के उसी उच्चस्तर पर ही कायम रहेगा।
कुल मिलाकर पीएमजीकेएवाई चरण एक से पांच में सरकार को लगभग 2.60 लाख करोड़ रुपये का खर्च आयेगा।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
‘14 फेब्रवरी एंड बियान्ड’वेलेंटाइन्सडे दिवस की व्यावसायिक प्रकृति और इसके कारण होने वाले मानसिक स्वास्थ्य संकट का पता लगाती है: निर्देशक उत्पल कलाल
"जिस तरह से वेलेंटाइन डे को बेचा जाता है, हर व्यक्ति उस दिन के लिए एक साथी की आवश्यकता महसूस करता है": मनोवैज्ञानिक शिल्पा अग्रवाल
वेलेंटाइन डे हमारे समाज के मानसिक स्वास्थ्य को विकृत कर रहा है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में इंडियन पैनोरामा की गैर फीचर फिल्म ‘14 फेब्रवरी एंड बियान्ड’ के निर्देशक उत्पल कलाल के शब्दों में दिया गया यह जोरदार और स्पष्ट संदेश है। "फिल्म इस अत्यधिक लाभ उठाने वाले दिन के व्यवसायिक स्वरूप का पता लगाती है"। भारत के 51 वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह  मेंकल फिल्म के प्रदर्शन के बाद वह आज 22 जनवरी, 2021 को एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
निर्देशक ने स्पष्ट किया कि उनकी फिल्म प्यार का जश्न मनाने के खिलाफ नहीं है, लेकिन यह दिखाती है कि कैसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां मनुष्य के नाजुक दिमागों का चालाकी से प्रयोग कर इस दिन को भुना रही हैं। यह फिल्म इस बात का पता लगाती है कि कैसे वह दिन जिसे प्यार से भरा जाना चाहिए था, मानव निर्मित आपदा और बड़ी अव्यवस्था में बदल गया और इसके बारे में जागरूकता पैदा करना चाहता है। वेलेंटाइन डे के विभिन्न आयामों पर प्रकाश डालते हुए, डॉक्यूमेंट्री ने इस दिन के परिणामों को समाज में लाया है। "जिस तरह से वेलेंटाइन डे का विपणन किया जाता है, हर व्यक्ति को दिन के लिए एक साथी की आवश्यकता महसूस होती है", मनोवैज्ञानिक शिल्पा अग्रवाल ने कहा कि जो 59 मिनट के वृत्तचित्र में चित्रित किया गया था और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद थे।
कलाल ने खुलासा किया कि वह एक कहानी के माध्यम से संदेश देना चाहते थे। "जब मैं इस विषय पर शोध कर रहा था, तो मैं नहीं चाहता था कि फिल्म में एक पत्रकार कथा हो। मैं एक कहानी सुनाना चाहता था।"
अग्रवाल ने बताया कि किस तरह दिन अक्सर कुछ बहुत ही गहरी यादों, अपमान, अस्वीकृति और आत्मसम्मान के संकट की ओर जाता है, खासकर किशोरों के लिए। "वेलेंटाइन डे की लोकप्रिय धारणा रोमांटिक प्रेम की है। हालांकि, रोमांस का जश्न मनाने के लिए एक उम्र है। रोमांस के नाम पर, 10-12 साल की उम्र की लड़कियों को यौन संबंधों में लिप्त किया जाता है, जिसे मानसिक, मनोवैज्ञानिक रूप से उचित नहीं ठहराया जा सकता है। सामाजिक या नैतिक रूप से। लेकिन यह हो रहा है ”।
डॉक्यूमेंट्री में मनोवैज्ञानिक डॉ. सुधीर भावे, पुलिस अधिकारी डीएसपी मंजिता वंजारा, वकील यशमा माथुर, अमेरिकी भारतीय लेखक राजीव मल्होत्रा, विद्वान नित्यानंद मिश्रा और पत्रकार नमिता सिंह सहित कई बुद्धिजीवी और प्रसिद्ध व्यक्तित्व शामिल हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपतियों के अभिलेखीय वीडियो का उपयोग फिल्म के संदेश में शक्ति जोड़ने के लिए भी किया गया है।
IFFI के बारे में, निर्देशक उत्पल काला ने कहा: "महामारी की स्थिति के बीच उत्सव का आयोजन बहुत शानदार है।"
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने देशवासियों को महाशिवरात्रि की बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने महाशिवरात्रि के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः
"महाशिवरात्रि के पावन-पुनीत अवसर पर आप सभी को मंगलकामनाएं। देवों के देव महादेव सबका कल्याण करें। ओम नम: शिवाय।"
शिक्षा मंत्रालय
शिक्षा मंत्रालय ने उच्च शिक्षा क्षेत्र में अनुपालन बोझ को कम करने के लिए फॉर्मों और प्रक्रियाओं को कारगर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया
शिक्षा मंत्रालय  और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग  ने उच्च शिक्षा क्षेत्र में अनुपालन बोझ कम करने के लिए फॉर्मों एवं प्रक्रियाओं को कारगर बनाने के लिए इससे संबंधित हितधारकों के साथ ऑनलाइन संवाद की एक श्रृंखला शुरू की है। इसे हितधारकों के जीवनयापन को आसान बनाने को लेकर व्यापार करने में आसानी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सरकार द्वारा निरंतरता के रूप में शुरू की गई है।
इस श्रृंखला के तहत पहली ऑनलाइन कार्यशाला आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव श्री अमित खरे ने की।
इस कार्यशाला में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर डी. पी. सिंह और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्  के अध्यक्ष प्रोफेसर अनिल डी. सहस्त्रबुद्धे भी उपस्थित थे। वहीं उद्योग संगठनों जैसे; सीआईआई, फिक्की, एचोसैम के अलावा कुछ केंद्रीय, राज्य, डीम्ड, निजी विश्वविद्यालयों एवं तकनीकी विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों ने भी उच्च शिक्षा संस्थान में अनुपालन बोझ को कम करने पर अपने विचार साझा किए। उनकी प्रतिक्रिया के आधार पर कुछ क्षेत्रों की पहचान प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और अनुपालन बोझ में कमी के लिए की गई है। इन क्षेत्रों में निम्नलिखित शामिल हैं-
- शासन और नियामक सुधार
- छात्रों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों की आसानी के लिए प्रक्रिया को फिर से बनाना एवं प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाना
- नियामक निकायों द्वारा सूचना की बार-बार मांग के चलते बहुत अधिक दोहराव का काम होता है। केवल वैसी जानकारी जो मूल्यवर्द्धक हैं, उसे उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा दिए जाने पर जोर देना चाहिए।
वहीं, इस कार्यशाला में उपस्थित सभी कुलपतियों से यह अनुरोध किया गया कि वे अपने संस्थानों में इस विषय पर एक आंतरिक बैठक करें और इसके बाद यूजीसी को अपने सुझाव भेजें।
यूजीसी इस तरह की चर्चाओं के लिए नोडल एजेंसी होगी।
अनुपालन बोझ में कमी करने को लेकर क्षेत्रों की पहचान के लिए अधिकतम उच्च शिक्षा संस्थानों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आने वाले दिनों में इस तरह की कई और कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत का कुल कोविड-19 टीकाकरण कवरेज 147.72 करोड़ के पार पहुंचा
पिछले 24 घंटों में 96 लाख से अधिक वैक्सीन की डोज दी गईं
वर्तमान में रिकवरी दर 98.01 प्रतिशत है
पिछले 24 घंटों में 58,097 नए मामलों का पता चला है
देश में सक्रिय मामलों की मौजूदा संख्या 2,14,004 है
साप्ताहिक संक्रमण दर वर्तमान में 2.60 प्रतिशत है
पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 वैक्सीन की 96 लाख से अधिक  डोज दी गईं, जिससे देश की कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज प्रात: 7 बजे तक प्राप्त अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार 147.72 करोड़  के स्तर को पार कर गई है। यह उपलब्धि 1,58,21,510 सत्रों के माध्यम से हासिल की गई है।
आज प्रातः 7 बजे तक प्राप्त अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार संचयी आंकड़ों का विवरण इस प्रकार है:-
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एचसीडब्ल्यू
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पहली डोज
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1,03,88,424
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दूसरी डोज
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97,24,352
|
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एफएलडब्ल्यू
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पहली डोज
|
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1,83,86,432
|
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दूसरी डोज
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1,69,24,656
|
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आयु समूह 15 से 18 वर्ष
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पहली डोज
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85,11,766
|
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आयु समूह 18 से 44 वर्ष
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पहली डोज
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50,52,85,581
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दूसरी डोज
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34,12,84,803
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आयु समूह 45 से 59 वर्ष
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पहली डोज
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19,52,45,545
|
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दूसरी डोज
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15,31,22,132
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60 वर्ष से अधिक
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पहली डोज
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12,18,11,698
|
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दूसरी डोज
|
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9,65,23,457
|
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कुल
|
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1,47,72,08,846
पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 15,389 मरीज ठीक हुए हैं और स्वस्थ होने वाले मरीजों की कुल संख्या  3,43,21,803 हो गई है।
परिणामस्वरूप भारत की रिकवरी दर 98.01 प्रतिशत हो गई है।
पिछले 24 घंटों के दौरान 58,097 नए मामलों का पता चला है।
भारत के सक्रिय मामलों की संख्या वर्तमान में 2,14,004 है। देश के कुल संक्रमित मामलों में सक्रिय मामलों का योगदान 0.61 प्रतिशत हैं।
पूरे देश में परीक्षण क्षमता का लगातार विस्तार हो रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 13,88,647 जांच की गई। देश में अभी तक कुल मिलाकर 68.38 करोड़ से अधिक  परीक्षण किए गए हैं।
पूरे देश में परीक्षण क्षमता को बढ़ाया गया है। देश में साप्ताहिक संक्रमण दर वर्तमान में 2.60 प्रतिशत है, जबकि दैनिक संक्रमण दर 4.18 प्रतिशत चल रही है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग ने लंबित मामलों के निपटारे के लिए विशेष अभियान 2.0 की शुरुआत की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के स्वच्छ भारत की परिकल्पना के अनुरूप वाणिज्य विभाग में 2 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर 2022 के दौरान लंबित मामलों के निपटारे के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान वाणिज्य विभाग के साथ-साथ संलग्न/अधीनस्थ/फील्ड कार्यालयों में भी कार्यान्वित किया जा रहा है। इस अभियान के मुख्य फोकस क्षेत्रों में लोक शिकायतों का प्रभावी निपटारा, सांसदों के निर्देश, संसद में दिए गए आश्वासन, स्वच्छता अभियान, सक्रैप का निपटान और फाइलों को हटाना शामिल है।
इस अभियान के पहले चरण  के दौरान, लंबित मामलों की पहचान की गई। इस उद्देश्य के साथ-साथ सभी संबद्ध संगठनों को संवेदनशील बनाने हेतु 14 सितम्बर 2022 और 30 सितम्बर 2022 को संगठनों के सभी नोडल अधिकारियों के साथ बैठक की गई।
अभियान चरण  के दौरान, विभाग और उसके अधीनस्थ कार्यालय/स्वायत्त संगठनों द्वारा तैयारी चरण के दौरान चिन्हित किए गए सभी निर्देशों के निपटारे के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। एससीडीपीएम पोर्टल पर दैनिक आधार पर प्रगति अपलोड की जा रही है।
दिल्ली स्थित डीजीएफटी के तहत चीफ लाइसेंसिंग अथॉरिटी के कार्यालय ने एक हॉल से सक्रैप को हटाकर उसे संबद्ध क्षेत्र के विभिन्न प्रचार सामग्रियों की प्रदर्शनी में बदल दिया है।
दिनांक 20 अक्टूबर, 2022 तक वाणिज्य विभाग और उसके संबद्ध संगठनों ने 73 स्वच्छता अभियान का आयोजन किया है। कबाड़ की नीलामी से 21,53,277 रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। कुल 64,249 इलेक्ट्रॉनिक फाइलों में से 29,170 की समीक्षा की जा चुकी है और 14,560 फाइलों को बंद कर दिया गया है। कुल 1000 फाइलों को संरक्षित रखने के लिए राष्ट्रीय अभिलेखागार को स्थानांतरित कर दिया गया है।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
इंडियन एसोसिएशन ऑफ पैथोलॉजिस्ट एंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट के हरियाणा खंड के पहले वार्षिक पैथोलॉजी सम्मेलन का आयोजन किया गया
इंडियन एसोसिएशन ऑफ पैथोलॉजिस्ट एंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट  के नवगठित हरियाणा खंड का पहला वार्षिक पैथोलॉजी सम्मेलन आज हरियाणा में फरीदाबाद के कर्मचारी राज्य बीमा निगम चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक डॉ. राजेंद्र कुमार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए।
इस सम्मेलन में पैथोलॉजी के क्षेत्र के प्रतिष्ठित वक्ताओं के साथ-साथ फरीदाबाद के कर्मचारी राज्य बीमा निगम चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के डीन, चिकित्सा अधीक्षक तथा चिकित्सकों की उपस्थिति भी दर्ज की गई।
सम्मेलन के दौरान डॉ. राजेंद्र कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम लगभग 13.5 करोड़ सेवा प्राप्तकर्ताओं के साथ विश्व की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में से एक को सफलतापूर्वक संचालित कर रहा है। उन्होंने इस योजना के लाभार्थियों को मिलने वाली सेवाओं के वितरण में सुधार के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा की गई हालिया प्रौद्योगिकी आधारित पहल के बारे में चर्चा की। डॉ. राजेंद्र कुमार ने बताया कि रोगियों के अपॉइंटमेंट के लिए संशोधित एएए+ ऐप, टेलीमेडिसिन की सुविधा हेतु ई-संजीवनी 2.0 ऐप, लाभार्थियों के घरों पर दवा वितरण व नमूना संग्रह, आसानी से चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के उद्देश्य से ईएसआईसी द्वारा कुछ हालिया प्रौद्योगिकी आधारित पहल की गई हैं। उन्होंने कर्मचारी राज्य बीमा योजना के सभी नकद लाभ ऑनलाइन उपलब्ध होने की भी जानकारी दी। डॉ. राजेंद्र कुमार ने स्पष्ट किया कि अब योजना के तहत उपलब्ध नकद लाभों का दावा कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कार्यालयों में जाने की आवश्यकता के बिना घर पर बैठे-बैठे ऑनलाइन किया जा सकता है।
इस सम्मेलन के दौरान साइटोपैथोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल, लिक्विड बायोप्सी, फेफड़े के कैंसर के अपडेट, कोलोनोस्कोपी बायोप्सी, सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा और रीनल बायोप्सी में आईएफ कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई तथा विचार-विमर्श किया गया। प्रतिष्ठित वक्ताओं ने कार्यक्रम में शामिल हुए प्रतिभागियों को अपने विचारों व चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में विशेष रूप से पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी में हुई हाल-फिलहाल की प्रगति से अवगत कराया।
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
श्री परशोत्तम रूपाला ने केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन, डेयरी मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया
डॉ. एल. मुरुगन ने मत्स्यपालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय में बतौर राज्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला
श्री परशोत्तम रूपाला ने केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन, डेयरी मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह, श्री रूपाला का स्वागत करते हुए उनका अभिनंदन किया।
डॉ. एल. मुरुगन ने भी मत्स्यपालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय में बतौर राज्यमंत्री के रूप में अपना कार्यभार संभाल लिया है।
कार्यभार संभालने के बाद श्री रूपाला ने मीडिया से बातचीत की एवं लक्ष्यबद्ध तरीके से मंत्रालय के कुशल कार्यसंचालन का आश्वासन भी दिया।
कार्यभार ग्रहण करने के बाद श्री रूपाला ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से भी चर्चा की। इस अवसर पर मंत्रालय के सचिव, अपर सचिव सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहें।
एपीएस/एमजी
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श्रम और रोजगार मंत्रालय
जनवरी 2023 के महीने में ईएसआई योजना के तहत 16.27 लाख नए कर्मचारी जोड़े गए
जनवरी 2023 के महीने में ईएसआई योजना के तहत लगभग 22,800 नए प्रतिष्ठान पंजीकृत किये गए
जनवरी 2023 में 44 ट्रांसजेंडर कर्मचारियों को ईएसआई योजना का लाभ दिया गया
कर्मचारी राज्य बीमा निगम  के अनंतिम पेरोल डेटा के अनुसार, जनवरी, 2023 के महीने में 16.27 लाख नए कर्मचारियों को जोड़ा गया है। पेरोल डेटा की साल-दर-साल तुलना से स्पष्ट होता है की ऐसे 17.88 लाख कर्मचारियों की वृद्धि हुई है, जिन्होंने जनवरी 2022 की तुलना में जनवरी 2023 में ईएसआई योजना में योगदान दिया है।
आंकड़ों के अनुसार, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत जनवरी, 2023 के महीने में लगभग 22,800 नए प्रतिष्ठान पंजीकृत किए गए हैं, जिसके माध्यम से उनके कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवर सुनिश्चित हुआ है।
माह के दौरान जोड़े गए कुल 16.27 लाख कर्मचारियों में से, 25 वर्ष तक की आयु वाले 7.52 लाख कर्मचारियों ने पंजीकरण कराया है। इससे पता चलता है कि देश के युवाओं को देश में रोजगार के अच्छे अवसर मिल रहे हैं।
पेरोल डेटा के लिंग-वार विश्लेषण से संकेत मिलता है कि जनवरी, 2023 में केवल महिला सदस्यों का नामांकन 13.22 लाख रहा है। डेटा यह भी दर्शाता है कि जनवरी के महीने में कुल 44 ट्रांसजेंडर कर्मचारियों ने ईएसआई योजना के तहत पंजीकरण कराया है। यह दिखाता है कि ईएसआईसी अपना लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।
पेरोल डेटा अनंतिम है, क्योंकि डेटा-निर्माण एक सतत प्रक्रिया है।
निर्वाचन आयोग
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों ने भारत निर्वाचन आयोग को ‘2019 आम चुनाव के लिए स्वैच्छिक आचार संहिता’ प्रस्तुत की
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों और इंटरनेट तथा मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया  ने आज मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुनील अरोड़ा और निर्वाचन आयुक्तों - श्री अशोक लवासा और श्री सुशील चन्द्रा को ‘आम चुनाव 2019 के लिए स्वैच्छिक आचार संहिता’ प्रस्तुत की। आईएएमएआई तथा फेसबुक, वाट्स अप, ट्विटर, गूगल, शेयरचाट और टिक-टोक आदि सहित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के प्रतिनिधियों के साथ कल की बैठक के निष्कर्ष के रूप में यह आचार संहिता विकसित की गई है।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुनील अरोड़ा ने उठाए गए कदमों की सराहना करते हुए कहा कि इस संहिता का तैयार होना एक अच्छी शुरूआत है। उन्होंने कहा कि भागीदारों के लिए इस आचार संहिता में उल्लेखित प्रतिबद्धताओं का अक्षरशः अनुसरण करना जरूरी है। सिन्हा समिति के सुझावों के अनुसार इन प्लेटफॉर्मों ने तीन घंटे के भीतर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के तहत किसी प्रकार की उल्लंघन की रिपोर्ट पर प्रक्रिया चलाने का संकल्प व्यक्त किया है।
इन प्लेटफॉर्मों ने भारत निर्वाचन आयोग के लिए एक उच्च प्राथमिकता वाली समर्पित रिपोर्टिंग प्रणाली तैयार करने और आम चुनावों की अवधि के दौरान किसी प्रकार के उल्लंघन की रिपोर्ट के बारे में शीघ्र कार्रवाई करने के उद्देश्य से समर्पित टीमों को नियुक्त करने पर अपनी सहमति व्यक्त की है। भागीदारों ने राजनीतिक विज्ञापनदाताओं के लिए भी एक प्रणाली उपलब्ध कराने के बारे में सहमति व्यक्त की है, जो मीडिया प्रमाणन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा जारी पूर्व प्रमाणित विज्ञापनों को दाखिल करेंगे। इस आचार संहिता में पेड राजनीतिक विज्ञापनों में पारदर्शिता लाने का भी वादा किया गया है। आईएएमएआई ने इस संहिता में उल्लेखित विभिन्न कदमों के बारे में भागीदारों के साथ समन्वय कायम करने पर सहमति व्यक्त की है। भागीदारों ने मतदाता जागरूकता अभियान को स्वैच्छिक रूप से चलाने के बारे में भी संकल्प व्यक्त किया है।
आम चुनाव 2019 में निर्वाचन प्रक्रिया में समग्रता कायम रखने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के स्वतंत्र, निष्पक्ष और नैतिक इस्तेमाल के लिए यह आचार संहिता विकसित की गई है। भागीदारों द्वारा सहमत स्वैच्छिक संहिता को तत्काल प्रभाव से लागू किया जा रहा है।
संहिता के मूल पाठ के लिए यहां क्लिक करें