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प्रधानमंत्री कार्यालय
‘मन की बात 2.0’ की 9वीं कड़ी में प्रधानमंत्री का संबोधन
भारतीय युवाओं में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रति रुचि काफी बढ़ रही है: प्रधानमंत्री
उन्होंने कहा, कुछ दिन पहले लद्दाख में रचा गया इतिहास
‘मन की बात 2.0’ की 9वीं कड़ी को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि हमारे देश के युवाओं में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रति रूचि लगातार बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा, “जब मैं चंद्रयान-2 के समय बेंगलुरु में था, तो मैंने देखा था कि वहाँ उपस्थित बच्चों का उत्साह देखते ही बनता था। नींद का नाम-ओ-निशान नहीं था। एक प्रकार से वे पूरी रात जागते रहे। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार को लेकर उनमें जो उत्सुकता थी, वो कभी हम भूल नहीं सकते हैं।”
मन की बात में आज इन विचारों को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बच्चों और युवाओं के इसी उत्साह को बढ़ाने के लिए तथा उनमें वैज्ञानिक अभिरुचि को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में श्रीहरिकोटा से होने वाले रॉकेट लॉचिंग को देखने के लिए एक व्यवस्था शुरू की गई है। यह सुविधा सभी के लिए है और इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग की जा सकती है उन्होंने सभी स्कूलों के प्रधानाचार्यों और शिक्षकों से आने वाले समय में इस सुविधा का अवश्य लाभ उठाने का आग्रह किया।
इस संदर्भ में उन्होंने युवाओं को विज्ञान से जोड़ने के लिए इसरो के ‘युविका’ कार्यक्रम की सराहना की। ‘युविका’ का मतलब - “युवा विज्ञानी कार्यक्रम” है। यह कार्यक्रम 2019 में स्कूली छात्रों के लिए आरंभ किया गया था। यह कार्यक्रम हमारे विजन, “जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान” के अनुरूप है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने युवा छात्रों से वेबसाइट www.yuvika.isro.gov.in पर जाकर इस कार्यक्रम से जुड़ने का भी आह्वान किया।
प्रधानमंत्री ने जैव-ईंधन से विमान उड़ाने की तकनीक को संभव बनाने के लिए सीएसआईआर और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, देहरादून के वैज्ञानिकों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इन वैज्ञानिकों के प्रयासों से ‘मेक इन इंडिया’ मिशन को भी मजबूती मिली है। उन्होंने कहा लेह के कुशोक बाकुला रिम्पोछे एयरपोर्ट से जब 10 प्रतिशत इंडियन बायो-जेट ईंधन के मिश्रण के साथ भारतीय वायुसेना के एएन-32 विमान ने उड़ान भरी, तो एक नया इतिहास बन गया और ऐसा पहली बार हुआ जब दोनों इंजनों में इस मिश्रण का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा कि इस बायो-जेट ईंधन को नॉन-एडिबल ट्री बोर्न ऑयल से तैयार किया गया है। इसे भारत के विभिन्न आदिवासी इलाकों से खरीदा जाता है। इन प्रयासों से न केवल कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी बल्कि कच्चे-तेल के आयात पर भी भारत की निर्भरता कम हो सकती है।
एस. शुक्ला/एएम/आरके/डीसी-5905
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गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने एनसीआर में कोविड-19 से निपटने की साझा रणनीति पर विचार के लिये दिल्ली, उत्तरप्रदेश और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की
श्री अमित शाह ने एनसीआर में रैपिड एंटीजन टेस्टिंग का उपयोग कर संक्रमण फैलने की दर कम करने और मरीजों को जल्द से जल्द अस्पताल में भर्ती करने पर जोर दिया
संक्रमित व्यक्तियों के सम्पर्क में आने वाले लोगों की संख्या जितनी कम होगी, संक्रमण का फैलाव उतना ही कम होगा - श्री अमित शाह
मानवता कि दॄष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम गरीब से गरीब व्यक्ति की जान बचा सकें - केंद्रीय गृह मंत्री
केंद्रीय गृह मंत्री ने एनसीआर में कोरोना संक्रमण की मैपिंग में आरोग्य सेतु और इतिहास एप की मदद लेने को कहा
श्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान  के विशेषज्ञ डॉक्टर्स द्वारा मरीजों को कोविड टेलीमेडिसिन के जरिये सलाह देने की सुविधा का लाभ उठाने को कहा
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने एनसीआर में कोविड-19 के प्रबंधन और इस महामारी से निपटने की एक साझा रणनीति पर विचार के लिये आज नई दिल्ली में दिल्ली, उत्तरप्रदेश और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। श्री अमित शाह ने एनसीआर में रैपिड एंटीजन टेस्टिंग का उपयोग कर संक्रमण फैलने की दर कम करने और मरीजों को जल्द से जल्द अस्पताल में भर्ती करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा को आवश्यकतानुसार रैपिड एंटीजन टेस्ट किट उपलब्ध करा सकती है।
श्री अमित शाह ने कहा कि अधिक से अधिक टेस्टिंग कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकेगी और विश्व स्वास्थ्य संगठन  के अनुसार पॉजिटीविटी दर को दस प्रतिशत से कम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि संक्रमित व्यक्तियों के सम्पर्क में आने वाले लोगों की संख्या जितनी कम होगी, संक्रमण का फैलाव उतना ही कम होगा। श्री अमित शाह ने कहा कि नये रैपिड एंटीजन टेस्ट से करीब नब्बे प्रतिशत स्क्रीनिंग हो जाती है और इसकी किट को विपुल मात्रा उपलब्ध कराया जा सकता है।
केंद्रीय गृह मंत्री ने मृत्यु दर को कम करने के लिये मरीजों को जल्द से जल्द अस्पताल में भर्ती कराने पर जोर देते हुए कहा कि मानवता कि दॄष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम गरीब से गरीब व्यक्ति की जान बचा सकें।
केंद्रीय गृह मंत्री ने एनसीआर में कोरोना संक्रमण की मैपिंग में आरोग्य सेतु और इतिहास एप की मदद लेने को कहा। श्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान  के विशेषज्ञ डॉक्टर्स द्वारा कोविड मरीजों को टेलीमेडिसिन के जरिये सलाह देने की सुविधा का लाभ उठाने को भी कहा। साथ ही उन्होने कहा कि दोनों राज्यों के छोटे अस्पतालों के डॉक्टर्स अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान  के विशेषज्ञों से टेली वीडियोग्राफी के माध्यम से गाइडेंस ले सकते हैं।
बैठक में नीति आयोग के सदस्य डॉ वी के पाल ने एनसीआर में कोविड से निपटने की रणनीति पर एक प्रजेंटेशन भी दिया। इसमें उन्होने दिल्ली-एनसीआर में अब तक अपनाई गई बेस्ट प्रैक्टिसेस और आगे की रणनीति पर जानकारी दी।
बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर, दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल और केंद्र सरकार व उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा दिल्ली के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
जून-जुलाई 2023 के लिए 'सचिवालय सुधार' रिपोर्ट का 7वां संस्करण जारी
88.94% लोक शिकायतों का निपटारा 
भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों ने सरलीकरण को अपनाया और वे आंशिक रूप से सरलीकृत/पूर्णतः सरलीकृत श्रेणी में हैं
3.22 लाख फाइलों की समीक्षा की गई, जिनमें से 1.49 लाख फाइलों को हटा दिया गया
10 मंत्रालयों/विभागों के पास जून-जुलाई 2023 के लिए-रसीदों का 100 प्रतिशत हिस्सा
40.64 लाख वर्गफुट जगह खाली कराई गई, 7,186 स्थलों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया; रद्दी सामान के निस्तारण से 37.56 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित हुआ
दिनांक 23.12.2022 को राष्ट्रीय कार्यशाला में लिए गए निर्णयों के अनुसरण में, डीएआरपीजी ने जून-जुलाई, 2023 के लिए "सचिवालय सुधार" पर मासिक रिपोर्ट प्रकाशित की।
जून-जुलाई, 2023 की रिपोर्ट के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:
1. स्वच्छता अभियान और लंबित मामलों में कमी
क. 3.22 लाख फाइलों की समीक्षा की गई. छंटाई के लिए चिन्हित 1.96 लाख फाइलों में से 1.49 लाख फाइलों को हटाया गया
ख. प्राप्त हुई 9.70 लाख लोक शिकायतों में से 8.63 लाख का निपटारा किया गया 
ग.जून-जुलाई, 2023 में 40.64 लाख वर्ग फुट जगह खाली कराई गई
घ.जून-जुलाई, 2023 में रद्दी सामान के निपटान से 37.56 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित हुआ
ड़. 7,186 स्थलों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया
2. निर्णय लेने की दक्षता में वृद्धि
क. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों ने सरलीकरण को अपनाया है और वे आंशिक रूप से सरलीकृत/पूर्णतः सरलीकृत श्रेणी में हैं 
ख. 43 मंत्रालयों/विभागों ने प्रत्यायोजन के आदेश 2021-2023 की समीक्षा और संशोधन किया है
ग. 40 मंत्रालयों/विभागों में डेस्क अधिकारी प्रणाली प्रचलन में है
3.ई-ऑफिस कार्यान्वयन और विश्लेषण
क. ई-ऑफिस 7.0 माइग्रेशन के लिए चिन्हित किए गए सभी 75 मंत्रालयों ने ई-ऑफिस 7.0 को अपनाया
ख. केंद्रीय सचिवालय में 9.24 लाख सक्रिय फाइलों के मुकाबले 27.44 लाख सक्रिय ई-फाइलें हैं
ग. जून, 2023 के महीने में 10 मंत्रालयों/विभागों में 100 प्रतिशत ई-रसीदें उपलब्ध हैं
घ. जून में ई-रसीद की संख्या मई 2023 में 91.43 प्रतिशत से बढ़कर 91.92 प्रतिशत हो गई
4.सर्वोत्तम प्रथाएं
क.दूरसंचार विभाग: कर्मचारियों का स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए, दूरसंचार विभाग, संचार भवन के एक स्क्रैप रूम को जिम में बदल दिया गया है, जिसका उद्घाटन 23 जून, 2023 को किया गया।
जैव प्रौद्योगिकी विभाग: आवेदकों को प्रस्ताव प्रस्तुत करने, सभी योजनाओं का संग्रह तैयार करने और विभाग के कर्मचारियों को सूचना का वन-स्टॉप स्रोत प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए ई-बुक, इंट्राडीबीटी और ईप्रॉमिस की शुरुआत की गई। ईप्रॉमिस आवेदकों को प्रस्तावों के लिए विशिष्ट आह्वान की प्रतीक्षा किए साल भर जैव प्रौद्योगिकी विभाग  के विभिन्न अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों के तहत प्रतिस्पर्धी अनुसंधान अनुदान परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
वाणिज्य विभाग: ने अपने कर्मचारियों के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए कई कदम उठाए हैं। वार्षिक क्षमता निर्माण योजना के अलावा, विभाग के कुल कर्मचारियों में से 30 प्रतिशत ने दक्षता कार्यक्रम पर अपना प्रशिक्षण मॉड्यूल पूरा कर लिया है। विभाग ने सभी कर्मचारियों के लिए सुलभ एक इंट्रानेट पोर्टल विकसित किया है, जो डेटा प्रसार और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण में मदद करता है। पोर्टल में सम्मेलन कक्ष की बुकिंग, स्टेशनरी के लिए ऑनलाइन मांग, वीआईपी संदर्भों की स्थिति, ओएम/आदेशों को अपलोड करना, नोटिस बोर्ड, डैशबोर्ड, किसी विशेष दिन पर निर्धारित बैठक, महत्वपूर्ण प्रपत्र डाउनलोड करने आदि के प्रावधान हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
ग्लासगो, यूके में सीओपी26 की पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री की यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ बैठक
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2 नवंबर 2021 को ग्लासगो में सीओपी26 की पृष्ठभूमि में यूक्रेन के राष्ट्रपति महामहिम श्री वोलोदिमिर जेलेंस्की से मुलाकात की।
दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और क्षेत्रीय मुद्दों पर अपने विचार साझा किए।
उन्होंने महामारी के समय में दोनों देशों के बीच सहयोग पर संतोष व्यक्त किया, जिसमें दोनों देशों द्वारा कोविड टीकाकरण प्रमाणपत्रों की पारस्परिक मान्यता भी शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस साल की शुरुआत में कोविड महामारी के दूसरे चरण के दौरान भारत को ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर्स की आपूर्ति के लिए राष्ट्रपति जेलेंस्की को धन्यवाद दिया।
नेताओं ने दोनों देशों के लोगों के बीच मजबूत संपर्क पर बातचीत की, विशेष रूप से बड़ी संख्या में भारतीय छात्रों के यूक्रेन के विभिन्न विश्वविद्यालयों में पढ़ने पर चर्चा हुई।
दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई।
एमजी/एएम/एएस
(
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा-प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से बढ़ते बायोटेक स्टार्टअप के साथ दुनिया की प्रमुख बायोइकोनॉमी के रूप में उभर रहा है
केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ; पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री ; प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से बढ़ते बायोटेक स्टार्टअप के साथ दुनिया की प्रमुख जैव-अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है।
एसोसिएशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी लेड एंटरप्राइजेज  की 20वीं वर्षगांठ के समारोह के अवसर पर इंडिया हैबिटेट सेंटर में अपने उद्घाटन संबोधन में डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत ने "मिशन कोविड सुरक्षा" के अंतर्गत केवल दो वर्षों में चार स्वदेशी टीके विकसित किए हैं और कोवैक्सीनको विकसित करने के क्षेत्र में वृद्धि करते हुए भविष्य के टीकों के सुचारू विकास के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचे का भी निर्माण किया है, ताकि हमारा देश किसी भी महामारी से लड़ने के लिए तत्पर रहे।
मंत्री महोदय ने कहा कि वैश्विक नवाचार सूचकांक2022 में भारत 81वें स्थान से 40वें स्थान पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि हमें अब निकट भविष्य में शीर्ष 25 में और इंडिया@ 100 के शीर्ष पांच में आने की आकांक्षा रखनी चाहिए। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश के जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान के सर्वव्यापीस्लोगन में जय अनुसंधान को जोड़कर नवाचार को एक बड़ी प्रेरणा प्रदान की है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है और यह सबसे तेजी से बढ़ने वाले यूनिकॉर्न का भी देश है। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे नए विचारों और प्रौद्योगिकियों के स्रोत हैं। भारत के स्टार्टअप और अनुसंधान एवं विकास के परिणाम दुनिया के समान ही वैश्विक मानदंड स्थापित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज भारत की युवा प्रतिभाएं, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं, स्टार्टअप्स या अन्य माध्यमों से, एक संपन्न नवोन्मेष आधारित अर्थव्यवस्था के लिए सफलता की गाथा लिख रही हैं।
मंत्री महोदय ने कहा कि पहले की नीतिगत पहलों और राजनीतिक व्यवस्था में नवोन्मेष के लिए एक सक्षम माहौल न के बराबर था, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली राजनीतिक व्यवस्था द्वारा अब वह माहौल प्रदान किया जा रहा है और भारत निरंतर रूप से उन्नति कर रहा है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा किभारतीय उद्योग दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था का आधार है और इनमें क्रांति और प्रौद्योगिकी आंदोलन लाने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि देश में युवा नवप्रवर्तकों को आकर्षित करने के लिए अनुसंधान, स्टार्टअप, शिक्षा और उद्योग का एकीकरण अब एक विकल्प नहीं बल्कि एक अनिवार्य आवश्यकता है।
मंत्री महोदय ने कहा कि एबीएलई अपनी स्थापना के 20वें वर्ष में प्रौद्योगिकियों, उत्पादों को विकसित करने और व्यापक स्तर पर वैश्विक समुदाय की सहायता करने वाले समाधान प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।
उन्होंने एबीएलई की 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक पुस्तिका, "एनेबलर्स ऑफ इंडियन बायोटेक" प्रकाशित करने के लिए उसकी सराहना की।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने उद्योग जगत से 2030 तक 300 बिलियन डॉलर की बायोइकोनॉमी और भारत के शताब्दी समारोह इंडिया@100 में 1 ट्रिलियन डॉलर की बायोइकोनॉमी के लक्ष्य को हासिल करने में सहायता करने का आह्वान किया।
मंत्रिमण्डल
केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के संविधान में निहित ग्यारहवें अतिरिक्त प्रोटोकॉल के अनुमोदन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन  के संविधान में संशोधन, जोकि 9-27 अगस्त, 2021 को आबिदजान  में आयोजित यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की 27वीं कांग्रेस के दौरान हस्ताक्षरित संविधान के ग्यारहवें अतिरिक्त प्रोटोकॉल में निहित है, के अनुमोदन को मंजूरी दे दी है।
यह अनुमोदन भारत सरकार के डाक विभाग को भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित “अनुमोदन के प्रपत्र” की प्राप्ति और इस प्रपत्र को यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो के महानिदेशक के पास जमा करने हेतु समर्थ बनाता है।
मंत्रिमण्डल का यह निर्णय यूपीयू संविधान के अनुच्छेद 25 और 30, जो सदस्य देशों द्वारा किसी कांग्रेस द्वारा पारित किए गए संविधान में संशोधन के जल्द से जल्द अनुमोदन का प्रावधान करता है, में वर्णित दायित्वों को पूरा करेगा।
संक्षेप में, 27वीं यूपीयू कांग्रेस द्वारा पारित किए गए यूपीयू के संविधान में संशोधन संधियों के कानून से संबंधित वियना कन्वेंशन, 1969 की भावना के अनुरूप इस यूनियन के अधिनियमों के बारे में और अधिक कानूनी स्पष्टता एवं स्थिरता सुनिश्चित करते हैं, उसकी शब्दावली को सुसंगत बनाते हैं, इसके पाठ में लंबे समय से चली आ रही विभिन्न विसंगतियों को दूर करते हैं और अधिनियमों की 'स्वीकृति या अनुमोदन' के प्रावधानों को समायोजित करते हैं।
रक्षा मंत्रालय
ओडिशा तट से कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, पृथ्वी-II का सफल प्रशिक्षण लॉन्च किया गया
कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, पृथ्वी-II का एक सफल प्रशिक्षण लॉन्च 10 जनवरी, 2023 को ओडिशा के तट पर चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया। पृथ्वी-II मिसाइल एक अति कुशल प्रणाली है, जो भारत के परमाणु प्रतिरोध का एक अभिन्न अंग रही है। मिसाइल ने पूरी सटीकता के साथ अपने लक्ष्य को भेदा। इस प्रशिक्षण लॉन्च के जरिये मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की सफलतापूर्वक पुष्टी हो गई।
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग ने गुजरात में एक प्रमुख गुटखा वितरक की तलाशी ली
आयकर विभाग ने 16 नवंबर, 2021 को गुजरात के एक प्रमुख गुटखा वितरक के ठिकानों पर तलाशी और जब्ती अभियान चलाया। अहमदाबाद में विभिन्न जगहों पर स्थित 15 से अधिक परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया गया।
तलाशी कार्रवाई के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य पाए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया है। इन साक्ष्यों का प्रारंभिक विश्लेषण स्पष्ट रूप से कर योग्य आय की चोरी को इंगित करता है और इसके लिए कई तरह के गलत कार्य किये गए, जैसे बिना हिसाब के सामग्री की खरीद करना, बिक्री को कम करके दिखाना और बिना हिसाब के नकद में व्यय करना। जब्त सामग्री के आगे के विश्लेषण से पता चलता है कि इन नकद बिक्री का एक हिस्सा हिसाब-किताब में दर्ज ही नहीं किया गया है। तलाशी लेने गयी टीम को अचल संपत्तियों में अघोषित निवेश के सबूत भी मिले हैं।
तलाशी अभियान में बिना हिसाब वाली करीब 7.50 करोड़ रुपये की नकदी और बिना हिसाब-किताब वाले लगभग 4 करोड़ रुपये के आभूषण बरामद हुए है। बैंक लॉकरों पर भी निषेधाज्ञा लगा दी गई है।
अब तक की गई तलाशी कार्रवाई में 100 करोड़ रुपये से अधिक की बेहिसाब आय का पता चला है। इसमें से, समूह ने 30 करोड़ रुपये से अधिक की अघोषित आय को स्वीकार किया है।
आगे की जांच जारी है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण का अपडेट
देश भर में टीका लगवाने वाले स्वास्थ्यकर्मियों की कुल संख्या आज 12.7 लाख को पार कर गई
टीकाकरण अभियान के 7वें दिन शाम 6 बजे तक 2,28,563 लोगों को टीका लगा
कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम को देशव्यापी बड़े पैमाने पर सातवें दिन सफलतापूर्वक आयोजित किया गया।
टीकाकरण अभियान के 7वें दिन शाम 6 बजे तक टीका लगवाने वाले स्वास्थ्यकर्मियों की कुल संख्या आज 12.7 लाख  को पार कर गई। प्रोविजनल रिपोर्ट के मुताबिक 24,397 सत्र के दौरान ये टीके लगाए गए हैं।
राष्ट्रव्यापी कोविड-19 टीकाकरण के सातवें दिन 6,230 सत्रों के माध्यम से आज शाम 6 बजे तक 2,28,563 लाभार्थियों का टीकाकरण किया गया। आज रात तक अंतिम रिपोर्ट पूरी हो जाएगी।
|
|
क्रम संख्या
|
|
राज्य /केंद्र शासित प्रदेश
|
|
कितने लोगों को लगा टीका
|
|
1
|
|
अंडमान एवं निकोबार दीप समूह
|
|
1466
|
|
2
|
|
आंध्र प्रदेश
|
|
1,27,726
|
|
3
|
|
अरुणाचल प्रदेश
|
|
5,782
|
|
4
|
|
असम
|
|
13,654
|
|
5
|
|
बिहार
|
|
63,620
|
|
6
|
|
चंडीगढ़
|
|
1157
|
|
7
|
|
छत्तीसगढ़
|
|
22,171
|
|
8
|
|
दादर और नगर हवेली
|
|
238
|
|
9
|
|
दमन और दीव
|
|
94
|
|
10
|
|
दिल्ली
|
|
18,844
|
|
11
|
|
गोवा
|
|
946
|
|
12
|
|
गुजरात
|
|
42,395
|
|
13
|
|
हरियाणा
|
|
62,142
|
|
14
|
|
हिमाचल प्रदेश
|
|
8,817
|
|
15
|
|
जम्मू और कश्मीर
|
|
9,850
|
|
16
|
|
झारखंड
|
|
14,769
|
|
17
|
|
कर्नाटक
|
|
1,82,503
|
|
18
|
|
केरल
|
|
46,970
|
|
19
|
|
लद्दाख
|
|
401
|
|
20
|
|
लक्षदीप
|
|
552
|
|
21
|
|
मध्य प्रदेश
|
|
38,278
|
|
22
|
|
महाराष्ट्र
|
|
70,032
|
|
23
|
|
मणिपुर
|
|
1923
|
|
24
|
|
मेघालय़
|
|
2078
|
|
25
|
|
मिजोरम
|
|
3657
|
|
26
|
|
नगालैंड
|
|
3,443
|
|
27
|
|
ओडिशा
|
|
1,21,004
|
|
28
|
|
पुडुचेरी
|
|
1097
|
|
29
|
|
पंजाब
|
|
21,230
|
|
30
|
|
राजस्थान
|
|
37,887
|
|
31
|
|
सिक्किम
|
|
960
|
|
32
|
|
तमिलनाडु
|
|
46,825
|
|
33
|
|
तेलंगाना
|
|
1,02,724
|
|
34
|
|
त्रिपुरा
|
|
14,252
|
|
35
|
|
उत्तर प्रदेश
|
|
59,473
|
|
36
|
|
उत्तराखंड
|
|
10,298
|
|
37
|
|
पश्चिम बंगाल
|
|
80,542
|
|
38
|
|
अन्य
|
|
32,297
|
|
कुल
|
|
12,72,097
टीका लगने के बाद शाम 6 बजे तक कुल 267 मामले प्रतिकूल प्रभाव वाले मिले।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
विश्व बैंक के देश निदेशक  श्री अगस्टे कौमे और केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास , संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी के बीच बैठक
"विश्व बैंक को मिलकर काम करना चाहिए और विकास को सुनिश्चित करने के लिए सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों का पता लगाना चाहिए ताकि पूर्वोतर क्षेत्र के लोगों के लिए विकास और स्थायी आजीविका के अवसर पैदा हो सकें": विश्व बैंक, देश निदेशक
विश्व बैंक के देश निदेशक  श्री अगस्टे कौएमे ने आज केन्द्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास एवं पर्यटन और संस्कृति, श्री जी. किशन रेड्डी से मुलाकात की और पूर्वोत्तर क्षेत्र में अधिक सहयोग के अवसरों पर चर्चा की।
श्री जी. किशन रेड्डी ने श्री अगस्टे कौमे के नेतृत्व में विश्व बैंक के प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया और इस क्षेत्र में विकास की शुरुआत करने के साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास की दिशा में अभियान को गति देने के लिए विश्व बैंक के निरंतर समर्थन की सराहना की। श्री रेड्डी ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास का इंजन बनने की दिशा में अग्रसर है। विश्व बैंक वर्तमान में इस मिशन में एक महत्वपूर्ण भागीदार है और आगे भी रहेगा ।
बैठक के दौरान, श्री कौमे ने उत्तर पूर्व क्षेत्र में भारत सरकार के निरंतर प्रयासों की सराहना की और संकेत दिया कि पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय  और विश्व बैंक को मिलकर काम करना चाहिए और सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों का पता लगाना चाहिए ताकि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक भी विकास का पहुंचना सुनिश्चित किया जा सके और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों के लिए स्थायी आजीविका के अवसर पैदा किए जा सकें।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री से राज्य के कुछ हिस्सों में भारी बारिश से जुड़े हालात के बारे में बात की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी से राज्य के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा से जुड़े हालात के बारे में बात की। श्री मोदी ने केंद्र सरकार की ओर से हरसंभव मदद का आश्वासन दिया है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा;
‘आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री @ysjagan Garu से राज्य के कुछ हिस्सों में भारी बारिश से जुड़े हालात के बारे में बात की। केंद्र सरकार की ओर से हरसंभव मदद का आश्वासन दिया। मैं सभी लोगों के सुरक्षित और सलामत रहने के लिए प्रार्थना करता हूं।’
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
आईसीएआर की एनएमएसएचई टीम लेह में कृषि संबंधी वैज्ञानिक जानकारी का प्रसार करने के लिए पुरस्कृत
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद  के वैज्ञानिकों की एकटीम को खेती करने के तरीकों को प्रयोगशाला से खेत तक ले जाने संबंधी जानकारी का प्रसार करने में उत्कृष्टता प्रदर्शित करने के लिए एक राष्ट्रीय कृषि पत्रिका एग्रीकल्चर टुडे की ओर से पुरस्कृत किया गया है। उनके काम को यह मान्यता इसलिए दी गई है कि इससे लेह जैसे दूर दराज़ के क्षेत्रों में जीविकोपार्जन की स्थिति के साथ साथ उत्पादन व्यवस्था में काफी सुधार आया है।
नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालयन ईकोसिस्टम  के तहत हिमालय क्षेत्र में कृषि संबंधी कार्यबल के समन्वयक डॉ अरुणाचलम और सह अनुसंधानकर्ता डॉ एम रघुवंशी के नेतृत्व में इस दल ने पाया कि लेह मॉडल नई फसलों और किस्मों के आकलन के साथ किसानों को खेती करने के और खर पतवार का प्रबंधन करने के श्रेष्ठ तरीके मुहैया करा रहा है।
इस दल में एसोसिएट साइंटिस्ट डॉ अनुराग सक्सेना और तकनीकी सहीयता स्टाफ के रूप में श्रीमति शान्जिन लैंदोल ,डॉ इनॉक स्पालबर और जिगमत स्टेनज़िन भी शामिल थे । दल ने कुल 38 प्रशिक्षण कार्यक्रमों ,कार्यशालाओं और एक किसान मेले का आयोजन किया जिसमें किसानों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग  के एनएमएसएचई कार्यक्रम की सहायता से लेह क्षेत्र में टिकाऊ और मौसम के अनुकूल खेती करने बारे में उपलब्ध वैज्ञानिक जानकारी प्रदान की गई।
एनएमएसएचई के तहत हिमालय क्षेत्र के कृषि संबंधी कार्यबल ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम के अंग रूप में छह कारकों–डाटाबेस का विकास , निगरानी , संवेदनशीलता आकलन ,अनुकूलता शोध , पायलट अध्ययन पर काम किया और क्षमता निर्माण तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया।
हिमालयी क्षेत्र में कृषि कार्यबल के सदस्यों ने एनएमएसएचई के तहत किसानों तक जानकारी के प्रसार , उनके क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए जो काम किया उससे लेह क्षेत्र के लोगों की जीविकोपार्जन क्षमता में वृद्धि होने के साथ साथ उनकी उत्पादन व्यवस्था में काफी सुधार आया है।
एग्रिकल्चर टुडे ग्रुप द्वारा वर्चुअल माध्यन से आयोजित अवार्ड सेरेमनी फॉर एग्रीकल्चर एक्सटोंशन के दौरान यह पुरस्कार वर्तमान में आईसीओआर-नेशनल ब्यूरो ऑफ सोयल सर्वे एंड लैंड यूज़ प्लानिंग में कार्यरत मुख्य वैज्ञानिक डॉ. एम रघुवंशी ने ग्रहण किया।
मंत्रिमण्डल
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को 31 अगस्त, 2024 तक बढ़ाने की मंजूरी दी
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को 31 अगस्त, 2024 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है।
भारत का विधि आयोग एक गैर-सांविधिक निकाय है, जिसका गठन भारत सरकार द्वारा समय-समय पर किया जाता है। आयोग को मूल रूप से 1955 में गठित किया गया था और समय-समय पर इसका पुनर्गठन किया जाता है। भारत के वर्तमान 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 20 फरवरी, 2023 को समाप्त हुआ।
विभिन्न विधि आयोग, देश के कानून के प्रगतिशील विकास और संहिताकरण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देने में सक्षम रहे हैं। विधि आयोग ने अब तक 277 रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं।
22वें विधि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों ने हाल ही में कार्यालय में कार्यभार ग्रहण किया है तथा कार्य प्रगति पर होने के कारण जांच और रिपोर्ट की कई लंबित परियोजनाओं पर काम शुरू किया है। इसलिए, 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त, 2024 तक बढ़ा दिया गया है। इसमें पूर्व संरचना शामिल रहेगी, जो निम्नानुसार है:
 एक पूर्णकालिक अध्यक्ष;
 चार पूर्णकालिक सदस्य 
 पदेन सदस्य के रूप में विधि कार्य विभाग के सचिव;
 पदेन सदस्य के रूप में विधायी विभाग के सचिव और
 अंशकालिक सदस्य पांच से अधिक नहीं।
विधि आयोग, विस्तारित अवधि के दौरान अपनी मौजूदा जिम्मेदारी का निर्वहन करना जारी रखेगा, जैसा कि उसे दिनांक 21 फरवरी 2020 के आदेश द्वारा सूचित किया गया है, जिसमें अन्य बातों के अलावा, निम्न शामिल हैं: -
 उन कानूनों की पहचान करना, जो अब प्रासंगिक नहीं हैं और अप्रचलित तथा अनावश्यक अधिनियमों को निरस्त करने की सिफारिश करना;
 नीति-निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने और संविधान की प्रस्तावना में निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नए कानूनों को बनाने का सुझाव देना;
 कानून और न्यायिक प्रशासन से संबंधित किसी भी विषय पर विचार करना और सरकार को अपने विचारों से अवगत कराना, जिसे विधि और न्याय मंत्रालय  के माध्यम से सरकार द्वारा विशेष रूप से संदर्भित किया गया हो;
 विधि और न्याय मंत्रालय  के माध्यम से सरकार द्वारा किसी भी विदेशी देश के बारे में शोध प्रदान करने के अनुरोध पर विचार करना;
 समय-समय पर सभी मुद्दों, मामलों, अध्ययनों और आयोग द्वारा किए गए शोधों पर रिपोर्ट तैयार करना और केंद्र सरकार को प्रस्तुत करना और संघ या किसी राज्य द्वारा किए जाने वाले प्रभावी उपायों के लिए ऐसी रिपोर्टों की सिफारिश करना; और
 केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर सौंपे गए ऐसे अन्य कार्यों का निर्वहन करना।