ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 210.58 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 27,17,979 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 96,442 है
सक्रिय मामलों की दर 0.22 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.59 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 10,677 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,37,44,301 है
पिछले 24 घंटों में 10,649 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 2.62 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 3.32 प्रतिशत है
अब तक 88.35 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 4,07,096 जांच की गई
रक्षा मंत्रालय
कोरिया गणराज्य के रक्षा मंत्री 25 से 27, मार्च 2021 तक भारत यात्रा पर
कोरिया गणराज्य के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री श्री सुह वूक 25 से 27 मार्च 2021 तक भारत की यात्रा पर आएंगे। अपनी यात्रा के दौरान वे नई दिल्ली में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह से परस्पर हित के अन्य क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय विषयों के साथ-साथ भारत-कोरिया गणराज्य के बीच रक्षा सहयोग पर बातचीत करेंगे। दिल्ली कैंट में कोरिया गणराज्य के रक्षा मंत्री भारत के रक्षा मंत्री के साथ संयुक्त रूप से भारत-कोरियाई मित्रता पार्क का उद्घाटन करेंगे।
अपनी यात्रा के दौरान कोरिया गणराज्य के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री आगरा भी जाएंगे।
वित्त मंत्रालय
‘राष्ट्रव्यापी जीएसटी हितधारक फीडबैक दिवस’ पर व्यापक सहभागिता
केन्द्रीय जीएसटी और राज्य जीएसटी से जुड़े प्राधिकरणों ने आज देश भर में 125 शहरों में नए जीएसटी रिटर्नों पर ‘राष्ट्रव्यापी जीएसटी हितधारक फीडबैक दिवस’ आयोजित किया, ताकि नए जीएसटी रिटर्नों से संबंधित सवालों के जवाब मौके पर ही मिल सकें। इस दौरान 7500 से भी अधिक व्यापार संगठनों/हितधारकों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। नए रिटर्न फॉर्म को 1 अप्रैल, 2020 से अनिवार्य कर दिया जाएगा।
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड  ने कहा कि फीडबैक दिवस से संबंधित कार्यक्रम अब भी विभिन्न स्थानों पर जारी हैं। जीएसटी प्राधिकरणों को प्राप्त आरंभिक रिपोर्ट अत्यंत उत्साहवर्धक हैं। बड़ी संख्या में जीएसटी हितधारकों ने काफी उत्साह के साथ इसमें भाग लिया और कई उपयोगी सुझाव प्राप्त हुए हैं। जीएसटी हितधारकों और टैक्स प्रोफेशनलों/बिरादरी ने इस कार्यक्रम का काफी स्वागत किया। उल्लेखनीय है कि बड़ी संख्या में करदाताओं के अलावा वाणिज्य एवं उद्योग से जुड़े सभी प्रमुख मंडलों , टैक्स प्रैक्टिशनरों और अनुपालन प्रबंधकों ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया।
सीबीआईसी ने बताया कि सीजीएसटी से जुड़े अधिकारियों ने नए जीएसटी रिटर्नों के बारे में विस्तार से बताया और प्रतिभागियों को स्वयं ही इन रिटर्नों  को अपलोड करने के साथ-साथ अनुपालन में आसानी, अपलोडिंग, खामियों एवं सुधार, यदि कोई हो, के बारे में बहुमूल्य फीडबैक देने के लिए प्रोत्साहित किया। इस दौरान अनुपालन और इन नए रिटर्नों को अपलोड करने में आसानी के आकलन पर फोकस किया गया, ताकि इन रिटर्नों के अनिवार्य हो जाने पर करदाताओं एवं व्यापारियों को किसी भी तरह की कठिनाई का सामना न करना पड़े।
सीबीआईसी ने यह भी बताया कि विस्तृत फीडबैक को सोमवार यानी 9 दिसम्बर तक उपलब्ध करा दिया जाएगा। सीबीआईसी का कहना है कि इस दिशा में हमारे प्रयास आगे भी जारी रहेंगे, ताकि अनुपालन में आसानी हो और करदाताओं को सहूलियत हो सके। सीबीआईसी का कहना है कि कर प्रशासन में और अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम के रूप में इस कार्यक्रम की सराहना की गई है।
उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने सीजीएसटी और एसजीएसटी से जुड़े प्राधिकरणों को 7 दिसम्बर, 2019 को हितधारकों के साथ एक राष्ट्रव्यापी संवाद आयोजित करने का निर्देश दिया था, ताकि उन नए जीएसटी रिटर्नों के बारे में आरंभिक जानकारियां प्राप्त हो सकें जिन्हें 1 अप्रैल, 2020 से अमल में लाने का प्रस्ताव है। वित्त मंत्री ने इसी विषय पर चुनिंदा करदाताओं, चार्टर्ड एकाउंटेंटों और टैक्स प्रैक्टिशनरों के साथ 16 नवंबर, 2019 को एक बैठक की थी, जिसके बाद यह संवाद आयोजित किया गया।
गत 25 नवंबर, 2019 को जीएसटी  पर आयोजित प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान राजस्व सचिव ने भी राज्य जीएसटी से जुड़े प्राधिकरणों से अपने-अपने क्षेत्रों में इसी तरह की हितधारक परामर्श बैठकें आयोजित करने का अनुरोध किया था।
आयुष
सीसीआरएएस ने आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा में अनुसंधान और विकास तथा प्रशिक्षण के क्षेत्र में सहयोग के लिए जेएनयू और आईएलबीएस के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए
भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद  ने आज नई दिल्ली में आयुष और रक्षा मंत्री श्री श्रीपद नाइक की उपस्थिति में आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा में अनुसंधान और विकास तथा प्रशिक्षण के क्षेत्र में सहयोग के लिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय  और इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज  के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
इस अवसर पर श्री नाइक ने आयुर्वेद की वैश्विक स्वीकृति के लिए अंतःविषयी दृष्टिकोणों के माध्यम से आयुर्वेद में ट्रांसलेशनल रिसर्च की आवश्यकता पर जोर दिया और आयुर्वेद जैसी भारतीय ज्ञान प्रणाली की समझ की सराहना की और सीसीआरएएस, जेएनयू और आईएलबीएस के प्रयासों की सराहना की। इस अवसर पर आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा, जेएनयू के कुलपति प्रो. एम. जगदीश कुमार और आईएलबीएस के डीन  डॉ. विजय कुमार भी उपस्थित थे।
इन अत्याधुनिक संस्थानों के साथ अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग तथा बहुविध अध्ययनों के माध्यम से आयुर्वेद के मूल सिद्धांतों पर ठोस प्रमाण तैयार होंगे और गैर-अल्कोहलिक फैटी लीवर रोग  जैसी उभरती स्वास्थ्य समस्याओं का आयुर्वेदिक समाधान संभव होगा।
वित्त मंत्रालय
वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने पहली ब्रिक्स वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर बैठक में भाग लिया
 बैठक में भाग लिया। बैठक के एजेंडे में 2020 में जी20 सऊदी अध्यक्षता के परिणामों पर चर्चा, अवसंरचना निवेश और न्यू डेवलपमेंट बैंक की सदस्यता के विस्तार को प्रोत्साहित करने के लिए एक डिजिटल मंच आदि शामिल थे।
वित्त मंत्री ने कहा कि जी20, जिसके सभी ब्रिक्स देश सदस्य हैं, ने इस वर्ष कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत की है, जिसमें कोविड-19 से मुकाबले के लिए जी20 कार्य योजना भी शामिल है। इसने संकट का सामना करने में सामूहिक वैश्विक प्रतिक्रिया के लिए व्यापक मार्गदर्शन प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त, जी20 ऋण सेवा निलंबन पहल ने निम्न-आय वाले देशों की नकदी जरूरतों को पूरा करने के लिए तत्काल सहायता सुनिश्चित की है। उन्होंने आगे कहा कि ब्रिक्स सदस्यों ने यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है कि उभरती अर्थव्यवस्थाओं की समस्याएं इन पहलों में उचित रूप में परिलक्षित हों।
डिजिटल अर्थव्यवस्था पर कर लगाने के मुद्दे का समाधान ढूँढने के लिए जारी अंतरराष्ट्रीय प्रयासों के बारे में, श्रीमती सीतारमण ने कहा कि एक सर्वसम्मत समाधान; निष्पक्षता, न्यायपूर्णता और कर प्रणालियों की स्थिरता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों ने न्यू डेवलपमेंट बैंक  की सदस्यता के विस्तार पर भी चर्चा की। वित्त मंत्री ने एनडीबी की सदस्यता के विस्तार का समर्थन किया और क्षेत्रीय संतुलन के महत्व पर जोर दिया। श्रीमती सीतारमण ने एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म  विकसित करने के लिए रूस की पहल पर अपना दृष्टिकोण भी साझा किया।
रक्षा मंत्रालय
सरदार केएम पणिक्कर 'निब' निबंध प्रतियोगिता
भारतीय नौसेना ने अपने समुदाय में पढ़ने-लिखने, आलोचनात्मक सोच और व्यवस्थित विश्लेषण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरदार केएम पणिक्कर 'निब'  निबंध प्रतियोगिता शुरू की है। भारतीय सशस्त्र अधिकारियों की उच्चस्तरीय व्यावसायिकता को बनाए रखने की आवश्यकता है। यह केवल निरंतर और निरंतर शिक्षा के साथ-साथ प्रशिक्षण के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। यह साहित्यिक गतिविधियों से संवर्धित है जो राष्ट्रीय सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, रक्षा रणनीति, संगठनात्मक व्यवहार तथा युद्ध बल प्रबंधन जैसे पहलुओं पर सुविज्ञ राय बनाने में सक्षम बनाता है।
यह पुरस्कार समुद्री रणनीतिक विचारक सरदार केएम पणिक्कर की स्मृति में गठित किया गया है, जिन्होंने भारत में समुद्री जागृति की वकालत की, भारत में समुद्री चेतना बढ़ाने के पक्ष में दृढ़ता के साथ लिखा और भारत के विकास व समृद्धि के लिए समुद्री शक्ति तथा नौसेना नीति के महत्व को निरंतर रेखांकित किया। यह प्रतियोगिता नौसेना के वार्षिक कैलेंडर का महत्वपूर्ण तत्व होगी।
कैप्टन  रैंक से नीचे के सभी अधिकारी इस प्रतियोगिता में भाग लेने के पात्र हैं। विजेता के लिए एक अनूठा बैज प्रस्तुत किया गया है, जिसे एक वर्ष की अवधि के लिए अपनी वर्दी पर पहनने की अनुमति दी जाएगी। नौसेना प्रमुख द्वारा प्रतियोगिता के विजेता को औपचारिक रूप से बैज प्रदान किया जाएगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत में कोविड-19 टीकाकरण कवरेज का कुल आंकड़ा 106.85 करोड़ के पार पहुंचा
पिछले 24 घंटों में 52.39 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गये
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.21 प्रतिशत है
पिछले 24 घंटों में 10,423 नये मामले सामने आए
भारत में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 1,53,776 है, जो पिछले 250 दिनों में सबसे कम है
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर  पिछले 39 दिनों से दो प्रतिशत से नीचे बनी हुई है
पिछले 24 घंटों के दौरान टीके की 52,39,444 खुराकें देने के साथ ही भारत ने 106.85 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाने की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। आज सुबह सात बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार देश का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज 1,06,85,71,879 के आंकड़े तक पहुंच गया है। टीकाकरण की इस सफलता को 1,07,33,024 सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया।
आज सवेरे सात बजे तक प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार पूरा ब्यौरा इस प्रकार है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,03,79,238
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दूसरी खुराक
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92,33,414
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,83,71,868
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दूसरी खुराक
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1,59,56,217
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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42,04,89,326
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दूसरी खुराक
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14,45,67,423
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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17,53,42,269
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दूसरी खुराक
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9,71,44,220
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60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
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11,00,17,665
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दूसरी खुराक
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6,70,70,239
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योग
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1,06,85,71,879
पिछले 24 घंटों में 15,021 मरीजों के ठीक होने से स्वस्थ होने वाले मरीजों की कुल संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है , जो इस समय 3,36,83,581 है।
परिणामस्वरूप भारत में कोविड से स्वस्थ होने की वर्तमान दर इस समय 98.21 प्रतिशत है।
पिछले लगातार 128 दिनों से 50 हजार से कम दैनिक मामले आ रहे हैं। यह केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के संयुक्त एवं सतत प्रयासों का ही परिणाम है।
पिछले 24 घंटों में कुल 10,423 नये मामले सामने आये।
सक्रिय मामलों की संख्या फिलहाल 1,53,776 है, जो पिछले 250 दिनों में सबसे कम है। सक्रिय मामले देश के कुल पॉजिटिव मामलों का इस समय 0.45 प्रतिशत हैं। जो मार्च 2020 के बाद सबसे कम है।
देश में कोविड जांच क्षमता को लगातार बढ़ाया जा रहा है, इसके तहत पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 10,09,045 जांच की गईं। भारत ने अब तक 61.02 करोड़ से अधिक  नमूनों की कोविड जांच की है।
एक तरफ देशभर में जांच क्षमता बढ़ाई गई, तो दूसरी तरफ साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर इस समय 1.16 प्रतिशत है, जो पिछले 39 दिनों में 2 प्रतिशत से नीचे कायम है। दैनिक पॉजिटिविटी दर 1.03 प्रतिशत है। वह भी पिछले 29 दिनों से दो प्रतिशत से नीचे और 64 दिनों से लगातार तीन प्रतिशत से कम पर बनी हुई है।
एमजी/एएम/एनके
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महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
बाल देखभाल गृहों की निगरानी के लिए मासी पोर्टल का शुभारंभ किया गया
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग  ने देश भर में बाल देखभाल संस्थानों  और उनके निरीक्षण तंत्र की वास्तविक समय की निगरानी के लिए एक एप्लिकेशन 'मासी' - निगरानी ऐप विकसित किया है। इस ऐप को विकसित करने का उद्देश्य किशोर न्याय अधिनियम, 2015  के तहत प्रदान किए गए सीसीआई के निरीक्षण के तंत्र को प्रभावी और कुशल बनाना है। ऐप निगरानी पोर्टल से जुड़ा हुआ है जहां स्वचालित रिपोर्ट तैयार होती है। 'मासी' किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के तहत निर्धारित बाल कल्याण समितियों , राज्य निरीक्षण समितियों, जिला निरीक्षण समितियों, किशोर न्याय बोर्डों  और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोगों  के सदस्यों द्वारा एकीकृत निरीक्षण को सक्षम बनाता है।
यह ऊपर दिए गए प्राधिकरणों द्वारा देश भर के सभी सीसीआई के निरीक्षण के लिए एक एकल मंच के रूप में कार्य करता है। निरीक्षण चक्र के पूरा होने से पहले और बाद में नियमित अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है। जैसे ही प्राधिकरण द्वारा प्रश्नावली भरी जाती है और प्रस्तुत की जाती है, पूरी रिपोर्ट स्वचालित रूप से पोर्टल पर तैयार हो जाती है। 24 जुलाई 2023 तक 32 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा मासी पोर्टल पर 4268 जांचें पूरी कर ली गई हैं।
किशोर न्याय  अधिनियम, 2015, के तहत प्रत्येक जिले में कम से कम एक बाल कल्याण समिति  स्थापित करना अनिवार्य है। इसके तहत, देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की देखभाल, संरक्षण, उपचार, विकास और पुनर्वास के मामलों का निपटान करना और उनकी बुनियादी जरूरतों तथा मानवाधिकारों की सुरक्षा प्रदान करना है। सीडब्ल्यूसी की संरचना और कार्यप्रणाली किशोर न्याय  अधिनियम, 2015 और उसके नियमों के अनुसार है। मिशन वात्सल्य योजना प्रत्येक जिले में सीडब्ल्यूसी की स्थापना की सुविधा और उनके प्रभावी कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों को बुनियादी ढांचा और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। सीडब्ल्यूसी किशोर न्याय अधिनियम, 2015 समय-समय पर संशोधित नियमों में निर्धारित कार्यों और भूमिकाएं निर्धारित करता है।
मिशन वात्सल्य योजना दिशा-निर्देशों के अनुसार, बाल गृह/वात्सल्य सदन  में सीडब्ल्यूसी को 300 वर्ग फुट के दो कमरों की स्थापना के लिए 9,25,800/- रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। जहां मौजूदा बाल गृह के परिसर के भीतर अपेक्षित स्थान उपलब्ध है, उसे सीडब्ल्यूसी को प्रदान किया जाता है। तथापि, जिन जिलों में कोई बाल गृह नहीं है या मौजूदा बाल गृह में सीडब्ल्यूसी के लिए कोई स्थान नहीं है, वहां सीडब्ल्यूसी के लिए उपयुक्त परिसर किराए पर लेने के लिए मिशन वात्सल्य स्कीम के अंतर्गत निधियां प्रदान की जाती हैं। सीडब्ल्यूसी एक कमरे में अपनी बैठकें आयोजित करता है जबकि दूसरे कमरे का उपयोग बच्चों और उनके परिवारों के लिए प्रतीक्षा क्षेत्र के रूप में किया जाता है।
इसकी जानकारी महिला और बाल विकास मंत्री, श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी ने राज्य सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
राष्ट्रपति सचिवालय
प्रेस विज्ञप्ति
भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित नियुक्तियां करते हुए प्रसन्नता हो रही है:-
 अवकाश के कारण मणिपुर की राज्यपाल डॉ. नजमा ए. हेपतुल्ला की अनुपस्थिति के दौरान सिक्किम के राज्यपाल श्री गंगा प्रसाद को स्वयं के कर्तव्यों के अलावा मणिपुर के राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन के लिए नियुक्त किया जाता है।
 अवकाश के कारण मिजोरम के राज्यपाल डॉ. हरि बाबू कंभमपति की अनुपस्थिति के दौरान अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ब्रिगेडियर  बी. डी. मिश्रा  को स्वयं के कर्तव्यों के अलावा मिजोरम के राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त किया जाता है।
उपरोक्त नियुक्तियां उनके द्वारा संबंधित कार्यालयों का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से प्रभावी होंगी।
रेल मंत्रालय
रेल कौशल विकास योजना  के तहत पहले बैच के सफल प्रशिक्षुओं को स्वरोजगार टूलकिट और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए
भारतीय रेल की उत्पादन इकाई, बनारस रेल इंजन कारखाना ने तकनीकी ट्रेडों में 100 घंटे के प्रशिक्षण कार्यक्रम के पूरा होने के बाद 54 प्रशिक्षुओं को टूलकिट और प्रमाण पत्र प्रदान किए
प्रशिक्षण पूरा होने पर प्रशिक्षुओं ने काफी संतोष व्यक्त किया
भारतीय रेल की उत्पादन इकाई, बनारस रेल इंजन कारखाना  ने दिनांक 13.10.2021 को रेल कौशल विकास योजना  के तहत सफल प्रशिक्षुओं को स्वरोजगार टूलकिट और प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए एक समारोह का आयोजन किया। रेल कौशल विकास योजना  के तहत बीएलडब्ल्यू द्वारा तकनीकी ट्रेडों जैसे, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मशीनिस्ट और वेल्डर के पहले बैच के प्रशिक्षण के लिए आयोजित 100 घंटे के प्रशिक्षण कार्यक्रम के पूरा होने के बाद प्रशिक्षुओं को स्वरोजगार टूलकिट और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। 13.10.2021 को कुल 54 प्रशिक्षुओं को टूलकिट और प्रमाण पत्र दिए गए। प्रशिक्षुओं ने प्रशिक्षण पूरा होने पर काफी संतोष व्यक्त किया है। उन्होंने अपने मौजूदा ज्ञान में वृद्धि और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने में इस प्रशिक्षण को काफी उपयोगी पाया है।
माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने 17.09.2021 को आरकेवीवाई कार्यक्रम को शुरू किया था। आरकेवीवाई कार्यक्रम रेलवे प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से उद्योग से संबंधित कौशल में शुरुआती स्तर का प्रशिक्षण प्रदान करके स्थानीय युवाओं को सशक्त बनाता है। देशी की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगाँठ पर चल रहे आजादी का अमृत महोत्सव के तहत, यह कार्यक्रम इस देश के युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री के विजन को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। यह आरकेवीवाई कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए जारी कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय  की एक योजना ‘प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ’ के तत्वावधान में शुरू किया गया है। पूरे भारत में फैले 75 रेलवे प्रशिक्षण संस्थानों में तीन साल की अवधि में कुल 50,000 युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा।
बनारस रेल इंजन कारखाना को आरकेवीवाई कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है। बनारस रेल इंजन कारखाना ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए पाठ्यक्रम सामग्री और मूल्यांकन प्रक्रिया विकसित की है।
आरकेवीवाई कार्यक्रम के लिए प्रशिक्षुओं का चयन खुले विज्ञापन और पारदर्शी शॉर्ट-लिस्टिंग तंत्र के माध्यम से किया जाता है। प्रशिक्षुओं को 100 घंटे का व्यावहारिक और सैद्धांतिक प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के बाद, सभी प्रशिक्षुओं का एक मानकीकृत मूल्यांकन किया जाता है और सफल प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाता है।
बनारस रेल इंजन कारखाना ने सभी सफल प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण के ट्रेड से संबंधित टूलकिट प्रदान करने के लिए एक अनूठी पहल की है। यह टूलकिट प्रशिक्षुओं को उनके कौशल और आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करेगा। यह टूलकिट प्रशिक्षुओं को उनके सीखने, स्वरोजगार की क्षमता के साथ-साथ विभिन्न उद्योगों में रोजगार की क्षमता का उपयोग करने में भी मदद करेगा। इन टूलकिटों को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व  के तहत उद्योग भागीदार द्वारा प्रदान किया गया है।
रेल मंत्रालय
अप्रैल 2023 में एक महीने के विशेष अभियान के दौरान रेलवे सुरक्षा बल ने 42 से अधिक अवैध सॉफ्टवेयरों को नष्ट किया, 955 दलालों, डेवलपर्स और अवैध सॉफ्टवेयरों के खुदरा विक्रेताओं को गिरफ्तार किया
पथराव के दुष्परिणामों के बारे में जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए आरपीएफ ने कई अभियान चलाए
रेलवे सुरक्षा बल  निरंतर उठाए गए कदमों के माध्यम से रेल यात्रियों, यात्री क्षेत्रों और रेलवे संपत्ति की सुरक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं पर कायम है। इनमें पूर्वानुमानी, निवारक और खोजी प्रतिबद्धताएं शामिल हैं। इस अधिदेश से परे, आरपीएफ ट्रेनों के सुचारू संचालन में रेलवे की सहायता करने, संकट में यात्रियों की मदद करने और ट्रेनों से भागने वाले संदिग्धों को पकड़ने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सहायता करते हुए अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी वहन करता है।
रेलवे सुरक्षा को मजबूत करने के अपने मिशन को ध्यान में रखते हुए, आरपीएफ ने रेलवे सुरक्षा के मद्देनजर दो महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान करने के लिए अप्रैल 2023 के दौरान एक महीने का अखिल भारतीय स्तर पर विशेष अभियान शुरू किया। पहला अभियान रेलवे ई-टिकटों की दलाली सहित दलाली में शामिल अपराधियों की पहचान करना और कानून के प्रावधानों के तहत उनके खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई करना था। दूसरा अभियान ब्लैक स्पॉट और पथराव की घटनाओं के प्रति अतिसंवेदनशील ट्रेनों की पहचान करना था और इस खतरे को रोकने के लिए जरूरी आवश्यक उपाय करना था।
अभियान के दौरान, आरपीएफ कर्मियों ने अनधिकृत टिकट बुकिंग एजेंटों का पता लगाने और उन्हें पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशनों, आरक्षण काउंटरों तथा ऑनलाइन सामग्री का नियमित निरीक्षण किया। आरपीएफ कर्मियों ने जनता को अनधिकृत एजेंटों के माध्यम से टिकट बुक करने के खतरों के बारे में भी शिक्षित किया और उन्हें टिकट खरीदने के लिए वैध साधनों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, आरपीएफ ने 42 से अधिक अवैध सॉफ्टवेयरों को नष्ट कर दिया और ऐसे अवैध सॉफ्टवेयरों के 955 दलालों, डेवलपर्स, बड़े विक्रेताओं, विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को गिरफ्तार किया।
इसके अलावा, आरपीएफ ने चलती ट्रेनों पर पथराव की घटनाओं में अचानक वृद्धि देखी, जिससे यात्रा करने वाले यात्रियों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा हो रहा था। इसके जवाब में, आरपीएफ ने स्थानीय अधिकारियों और ग्राम प्रशासन, जैसे ग्राम पंचायतों तथा उनके प्रतिनिधियों, स्कूलों, ट्रैक के साथ लगी बस्तियों, और कॉलेजों के साथ मिलकर काम करके पथराव के दुष्परिणामों के बारे में जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए कई अभियान चलाए। इस मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समाचार पत्रों में नोटिस और पैम्फलेट प्रकाशित किए गए तथा जनता के बीच पत्रक वितरित किए गए। इसके अलावा, आरपीएफ ने कई अन्य उपाय किए, जिनमें ब्लैक स्पॉट्स पर तैनाती को बढ़ाना, ट्रेन का मार्गरक्षण, और अतिक्रमियों के खिलाफ अभियान शामिल थे। इसके परिणामस्वरूप, रेलवे अधिनियम के प्रावधानों के तहत 2773 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में पुलिस, खुफिया एजेंसियों और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ विशेष समन्वय बैठकें भी आयोजित की गईं, जिसके परिणामस्वरूप इन अपराधों को अंजाम देने वाले 84 लोगों को गिरफ्तार किया गया।
रेलवे सुरक्षा बल रेल यात्रियों की संरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समर्पित है और महीने भर चलने वाले इस विशेष अभियान की सफलता इसकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। भारत के रेलवे नेटवर्क में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आरपीएफ भविष्य में इसी तरह की पहल करना जारी रखेगा।
रक्षा मंत्रालय
सेना प्रमुख ने शिमला में सेना के प्रशिक्षण कमान का दौरा किया
सेना प्रमुख जनरल एम एम नरवणे ने 25 जून 2021 को शिमला स्थित आर्मी ट्रेनिंग कमांड  का दौरा किया। उन्हें सामरिक सैन्य भविष्य, सैद्धांतिक सुधार, सैन्य अभियान संबंधी चुनौतियां एवं तैयारी, प्रौद्योगिकी समावेश और प्रशिक्षण सहित कई विषयों से अवगत कराया गया।
सेना प्रमुख को थल सेना की प्रभाव क्षमता बढ़ाने के लिए की गई कई पहल और मौजूदा चुनौतियों से निपटने के लिए पेशेवर सैन्य शिक्षा  को कहीं अधिक समकालिक बनाने को लेकर उठाये गये कदमों के बारे में बताया गया
जनरल नरवणे ने हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय से भी मुलाकात की और आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा की ।
बाद में सेना प्रमुख और आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन  अध्यक्ष ने मुलाकात की और सिपाही अंकुश के निकट परिजन को सेना मेडल  से सम्मानित किया। जून 2020 में उत्तरी सीमा पर गलवान गतिरोध के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने को लेकर उन्हें सेना पदक से सम्मानित किया गया।
सेना प्रमुख का 26 जून 2021 को नई दिल्ली लौटने का कार्यक्रम है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
भारत और जर्मनी को वैज्ञानिक महत्व के क्षेत्रों को संयोजित करने की जरूरत : विज्ञान और प्रौद्योगिकी सचिव
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग  के सचिव डॉ. एस. चंद्रशेखर ने डीएसटी तथा डीएफजी के बीच अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण समूह के लिए प्रस्तावों के हाल में लॉन्च किए गए कॉल को बढ़ावा देने के लिए लोकसंपर्क कार्यकलाप के एक हिस्से के रूप में एक ऑनलाइन तरीके से आयोजित वेबीनार में भारत और जर्मनी के वैज्ञानिक महत्व के साथ प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को संयोजित करने पर बल दिया।
प्राथमिकता क्षेत्रों में सतत ऊर्जा प्रौद्योगिकी, , पर्यावरण एवं स्वच्छ प्रौद्योगिकी, जैव आधारित अर्थव्यवस्था, विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए जैव आधारित सामग्री, खाद्य एवं कृषि प्रौद्योगिकी, किफायती स्वास्थ्य देखभाल , उन्नत विनिर्माण के लिए प्रौद्योगिकीयां तथा सभी कार्य क्षेत्रों में एआई तथा मशीन लर्निंग का समेकन शामिल है।
जर्मन रिसर्च फाउंडेशन के डीएफजी के अध्यक्ष प्रो. डॉ. काटजा बेकर ने रेखांकित किया कि यह कार्यक्रम भारत-जर्मनी साझीदारियों के लिए एक प्रकाश स्तंभ होगा। यह वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए उपयोगकर्ताओं से एकत्र डाटा के विश्लेषण  के माध्यम से मजबूत अनुसंधान सहयोग तैयार करेगा।
डीएसटी के अंतरराष्ट्रीय सहयोग प्रभाग के प्रमुख श्री एस. के. वार्ष्णेय ने सुझाव दिया कि यह कार्यक्रम न केवल एक बडे उद्देश्य को अर्जित करेगा बल्कि वैज्ञानिकों एवं शोधकर्ताओं के बीच इस प्रकार से प्रशिक्षित एवं क्षमता निर्माण भी करेगा जो भविष्य की अन्य वैज्ञानिक चुनौतियों का सामना करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
डीएफजी के डिवीजन रिसर्च कैरियर्स के उप प्रमुख डॉ. काटजा फेटेल्सचो ने उम्मीद जताई कि यह नया प्लेटफार्म भारत और जर्मनी के बीच दीर्घकालिक साझीदारी का निर्माण करेगा तथा इस कार्यक्रम में युवा शोधकर्ताओं की सहभागिता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
आईआरटीजी के इस ऑनलाइन वेबीनार में दोनों देशों के विश्वविद्यालयों तथा संस्थानों के 80 से अधिक प्रतिभागी उपस्थित थे तथा उन्होंने डीएसटी के अंतरराष्ट्रीय प्रभाग  तथा डीएफजी  के अधिकारियों के साथ संयुक्त आईआरटीजी कॉल के तहत ऐप्लीकेशन प्रक्रिया के विवरणों के बारे में अपने प्रश्नों के साथ चर्चा की।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय सोसायटी की वार्षिक आम बैठक की अध्यक्षता की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय  की वार्षिक आम बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने शोध और युवाओं में बौद्धिकता को प्रोत्साहित करने तथा इतिहास को अधिक रुचिकर बनाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने युवाओं के बीच प्रधानमंत्री-संग्रहालय को और अधिक लोकप्रिय बनाने के उपायों पर भी चर्चा की।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट कियाः
“एनएमएमएल सोसायटी की वार्षिक आम बैठक की अध्यक्षता की। शोध और युवाओं में बौद्धिकता को प्रोत्साहित करने तथा इतिहास को अधिक रुचिकर बनाने पर जोर दिया। युवाओं के बीच प्रधानमंत्री-संग्रहालय को और अधिक लोकप्रिय बनाने के उपायों पर भी चर्चा की।”
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
सीओवीआईडी-19 पर अपडेट
आगरा में नमूने की जांच के दौरान हाई वायरल के छह मामलों की जानकारी मिली है। ये वह लोग हैं जो कल नई दिल्ली में सीओवीआईडी-19 मरीजों के संपर्क में आए हैं। इन्हें आइसोलेशन में रखा गया है। इनके नमूनों को एनआईवी, पुणे पुष्टि के लिए भेजा गया है।
इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम  नेटवर्क के जरिये उन लोगों का पता लगाया जा रहा है जिनके संपर्क में ये छह लोग आए।