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राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 90वें वर्षगांठ समारोहों की शोभा बढ़ाई
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने आज  कानपुर में हुए मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 90वें वर्षगांठ समारोहों की शोभा बढ़ाई।
इस अवसर अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि स्थापना के बाद से, उद्योग, व्यापार और वाणिज्य की प्रतिनिधि संस्था के रूप में मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश राज्य में औद्योगीकरण, व्यापार और उद्यमशीलता को प्रोत्साहन दे रहा है। इस संगठन ने कारोबार और उद्योग एवं नीति निर्माताओं के बीच परस्पर समन्वय के लिए एक मंच उपलब्ध कराया है।
राष्ट्रपति ने कहा कि किसी भी व्यावसायिक संगठन का उद्देश्य सिर्फ अपने सदस्यों को फायदा पहुंचाने के लिए काम करना नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्होंने समाज और देश के चहुंमुखी विकास में एक भागीदार भी बनना चाहिए। उन्होंने यह देखकर खुशी जाहिर की कि मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश महिलाओं के सशक्तिकरण और स्टार्ट-अप्स को प्रोत्साहन देने की दिशा में काम कर रहा है।
राष्ट्रपति ने कहा कि भले ही कॉरपोरेट सामजिक दायित्व  शब्द आधुनिक सभ्यता का एक उत्पाद है, लेकिन हमारे यहां कारोबारी समुदायों द्वारा जन कल्याण करने की एक पुरानी परम्परा है। ऐसे कई वर्णन हैं, जहां व्यापारी अपने कमाए हुए धन के एक हिस्से को जन कल्याण के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश के सदस्य भी इस परम्परा का पालन करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन लोगों के लिए कुछ करने का दायित्व हमारा है, जो विकास के सफर में हमसे पीछे छूट गए हैं। उन्होंने उनसे गांवों में जाने और ग्रामीणों के सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि वे अकेले या समूह में गांवों को गोद ले सकते हैं और गोद लिए गए गांवों के चहुंमुखी विकास में योगदान कर सकते हैं।
जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर बोलते हुए, राष्ट्रपति ने कहा कि आज हमारे सामने एक बड़ी समस्या है। इन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने सीओपी-26 सम्मेलन में ऐलान किया है कि वर्ष 2030 तक भारत अपने कार्बन उत्सर्जनों में एक अरब टन तक की कमी लाएगा और वर्ष 2070 तक सकल जीरो उत्सर्जन अर्थव्यवस्था बनने की कोशिश करेगा। लेकिन इस लक्ष्य को हासिल करने में उद्योगों का सहयोग बेहद अहम है। दुनिया भर की कई कंपनियां जीरो कार्बन अर्थव्यवस्था में अंशदान कर रही हैं। इसलिए, उद्योग एवं व्यवसाय के प्रतिनिधियों से उम्मीद की जाएगी कि वे न सिर्फ मौजूदा उद्योगों में प्रदूषण घटाने की दिशा में काम करें, बल्कि नए पर्यावरण अनुकूल उद्योगों की स्थापना में भी योगदान करें।
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने प्रख्यात अमेरिकी शिक्षाविदों के एक समूह के साथ बैठक की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज अमेरिका के न्यूयॉर्क में प्रतिष्ठित अमेरिकी शिक्षाविदों के एक समूह से मुलाकात की।
शिक्षाविद कृषि, विपणन, इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विविध क्षेत्रों से जुड़े हैं।
उन्होंने भारत की नई शिक्षा नीति के तहत अनुसंधान सहयोग और पारस्परिक अकादमिक आदान-प्रदान बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा की।
शिक्षाविदों ने प्रधानमंत्री के साथ अपनी विशेषज्ञता से संबंधित क्षेत्रों पर दृष्टिकोण और अनुभव साझा किए।
वार्तालाप में शामिल होने वाले शिक्षाविदों का विवरण इस प्रकार है:
• सुश्री चंद्रिका टंडन, बोर्ड अध्यक्ष, एनवाईयू टंडन स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग
• डॉ. नीली बेंदापुडी, पेन्सिलवेनिया स्टेट
यूनिवर्सिटी की अध्यक्ष
• डॉ. प्रदीप खोसला, चांसलर, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय,
सैन डिएगोडॉ. सतीश त्रिपाठी, बफ़ेलो विश्वविद्यालय के अध्यक्ष
• प्रोफेसर जगमोहन राजू, मार्केटिंग प्रोफेसर, व्हार्टन स्कूल ऑफ बिजनेस, पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय
• डॉ. माधव वी. राजन, डीन, बूथ स्कूल ऑफ बिजनेस, शिकागो विश्वविद्यालय
• प्रोफेसर रतन लाल, मृदा विज्ञान प्रोफेसर, प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय; सीएफएईएस रतन लाल सेंटर फॉर कार्बन मैनेजमेंट एंड सीक्वेस्ट्रेशन, ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी के निदेशक
• डॉ. अनुराग मायराल, हृदय चिकित्सा सहायक प्रोफेसर, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड सेंटर फॉर इनोवेशन एंड ग्लोबल हेल्थ, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अभिनव प्रौद्योगिकी और प्रभाव के फैकल्टी फेलो और प्रमुख भूमिकाकार।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
सरकार ने नि:शक्त उत्तरजीवी के लिए कुटुंब पेंशन के नियमों में ढील दी
सरकार ने सीसीएस  नियम, 1972 के तहत दिवंगत सरकारी कर्मचारी/ पेंशनभोगी के बच्चे/सहोदर के लिए कुटुंब पेंशन की पात्रता के लिए आय मानदण्ड को उदार बनाने के निर्देश जारी किए हैं। नि:शक्त उत्तरजीवियों के लिए कुटुंब पेंशन पाने में छूट दी गई है, क्योंकि उन्हें अधिक चिकित्सीय देखभाल और वित्तीय सहायता जरूरत होती है। सरकार का मानना है कि अन्य परिवारों के मामले में कुटुंब पेंशन की पात्रता के आय मानदण्ड, ऐसी स्थिति में लागू नहीं हो सकते जहां बच्चे/सहोदर नि:शक्तता से ग्रसित हों। इसलिए, सरकार ने नि:शक्तता से ग्रसित बच्चे/सहोदर के मामले में कुटुंब पेंशन के लिए पात्रता के आय मानदण्डों की समीक्षा की है और निर्णय लिया है कि ऐसे बच्चों/सहोदरों को कुटुंब पेंशन की पात्रता के आय मानदण्ड उनके मामले में पात्र कुटुंब पेंशन की राशि के अनुरूप होने चाहिए।
इसी के अनुसार, पेंशन और पीडब्लू विभाग ने 08.02.2021 को निर्देश/आदेश जारी किए हैं कि दिवंगत सरकारी कर्मचारी/ पेंशनभोगी के बच्चे/सहोदर, जो मानसिक या शारीरिक नि:शक्तता से ग्रस्त है, जीवन भर के लिए कुटुंब पेंशन के लिए पात्र होंगे, यदि उसका/उसकी कुटुंब पेंशन के अतिरिक्त कुल आय सामान्य दर पर देय पात्र कुटुंब पेंशन जो कि दिवंगत सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी के द्वारा प्राप्त किए गए अंतिम वेतन के 30 प्रतिशत और उस पर स्वीकार्य महंगाई राहत से कम हों।
सीसीएस  नियम, 1972 के नियम 54  के अनुसार, दिवंगत सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी के मानसिक या शारीरिक नि:शक्तता से ग्रस्त बच्चा/सहोदर जीवन यापन के लिए कुटुंब पेंशन के लिए पात्र है, अगर वो ऐसी नि:शक्तता से ग्रस्त है जो उन्हें आजीविका अर्जित करने में असमर्थ बना देती है। वर्तमान में, माना जाता है कि परिवार के सदस्य जिसमें नि:शक्तता से ग्रस्त बच्चे/ सहोदर शामिल हैं, अपनी आजीविका कमा रहे हैं, अगर कुटुंब पेंशन के अलावा अन्य स्रोतों से आय न्यूनतम कुटुंब पेंशन यानि 9000 रुपये और उस पर स्वीकृत महंगाई राहत के बराबर या उससे अधिक होती है।
ऐसे मामलों में जहां बच्चे/सहोदर मानसिक या शारीरिक नि:शक्तता से ग्रस्त हों और जो फिलहाल पुराने आय मानदण्डों को पूरा न कर पाने की वजह से कुटुंब पेंशन नहीं पा रहे हैं, को कुटुंब पेंशन मिलेगी अगर वे नए आय मानदण्डों को पूरा करते हैं और साथ ही वह सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी या पूर्व कुटुंब पेंशनभोगी की मृत्यु के समय कुटुंब पेंशन देने की अन्य शर्तों को पूरा करते हैं। इस तरह के मामलों में, वित्तीय लाभ, भविष्य के अनुसार जुड़ेंगे और सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी/पूर्व कुटुंब पेंशनभोगी की मृत्यु की तारीख से अवधि तक किसी बकाया को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
रक्षा मंत्रालय
डीआरडीओ द्वारा आयोजित 'ह्यूमन फैक्टर्स इंजीनियरिंग इन मिलिट्री प्लेटफॉर्म' पर दो दिवसीय कार्यशाला नई दिल्ली में संपन्न हुई
नई दिल्ली में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन  द्वारा आयोजित 'ह्यूमन फैक्टर्स इंजीनियरिंग इन मिलिट्री प्लेटफॉर्म' पर दो दिवसीय कार्यशाला 16 मार्च, 2023 को संपन्न हुई। कार्यशाला का आयोजन डीआरडीओ की एक प्रयोगशाला, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड एलाइड साइंसेज ने स्वदेशी उत्पादों के उत्पाद जीवन चक्र में मानव कारक इंजीनियरिंग के कार्यान्वयन की आवश्यकता और भविष्य का रोडमैप तय करने के लिए किया।
सशस्त्र बलों, सीएपीएफ, उद्योग और डीआरडीओ के हितधारकों द्वारा दो दिनों के विचार-विमर्श के अंत में, रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार डॉ. जी. सतीश रेड्डी की अध्यक्षता में एक पैनल चर्चा की गई। रक्षा विभाग के सचिव आरएंडडी और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ. समीर वी. कामत; डीजी बख्तरबंद कोर लेफ्टिनेंट जनरल करणबीर सिंह बरार; आईटीबीपी के महानिदेशक श्री अनीश दयाल; एडीजी इन्फैंट्री, एडीजी, आर्मी डिजाइन ब्यूरो, एडीजी, वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो, डीआरडीओ के महानिदेशक और टाटा एडवान्स्ड सिस्टम्स लिमिटेड , लार्सन एंड टूब्रो , एमकेयू, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड , मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड  के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।
सभी स्वदेशी उत्पादों के लिए डिजाइन दस्तावेज़ में मानव कारक इंजीनियरिंग  पर अध्याय को शामिल करने और उपयोगकर्ताओं की भागीदारी के साथ नीति तैयार करने से संबंधित सिफारिशें की गईं। भारतीय सैनिकों के एंथ्रोपोमेट्री डेटाबेस के निर्माण और भारतीय मानकों के निर्माण पर पैनल के सभी सदस्यों द्वारा जोर दिया गया।
रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार ने मानव कारक इंजीनियरिंग  को प्रारंभिक सेवाओं की गुणात्मक आवश्यकताओं  में वांछनीय मापदंडों के रूप में शामिल करने का सुझाव दिया। डीआईपीएएस को हितधारकों के साथ बातचीत और आवश्यक नीतियां और मानक तैयार करने के माध्यम से एचएफई के कार्यान्वयन को चलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
डीआरडीओ के अध्यक्ष ने जोर देकर कहा कि स्वदेशी उत्पादों के डिजाइन और विकास में एचएफई को शामिल करने से रक्षा में 'आत्मनिर्भरता' के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक बड़ी छलांग लगेगी।
रक्षा मंत्रालय
मेजर जनरल इग्नाटियस डेलोस फ्लोरा ने सैन्य नर्सिंग सेवा की अतिरिक्त महानिदेशक का कार्यभार ग्रहण किया
मेजर जनरल इग्नाटियस डेलोस फ्लोरा ने पहली सितंबर 2023 को सैन्य नर्सिंग सेवा  की अतिरिक्त महानिदेशक का कार्यभार संभाला। सुश्री फ्लोरा स्कूल ऑफ नर्सिंग, आर्मी हॉस्पिटल दिल्ली कैंट की पूर्व छात्र रही हैं जिसका नाम अब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, आर्मी हॉस्पिटल  है।
उन्हें वर्ष 1985 में एमएनएस में कमीशन प्राप्त हुआ और 1986 में उन्होंने कमांड अस्पताल वायु सेना, बैंगलोर में मिडवाइफरी का प्रशिक्षण पूरा किया। उच्च अध्ययन जारी रखते हुए, उन्होंने 1995 में कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एएफएमसी, पुणे से पीसीबीएससी नर्सिंग पूरा किया।
अपने 38 वर्षों के शानदार करियर में, जनरल ऑफिसर ने सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा अस्पतालों में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर काम किया, जिनमें जेडीएमएनएस , पूर्वी कमान, डीपीएम आईएनएचएस अश्विनी, प्रिंसिपल मैट्रन एआईसीटीएस पुणे, उत्तरी कमान मुख्यालय में ब्रिगेडियर एमएनएस शामिल हैं।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
टेरेस बागवानी हमें लागत प्रभावी और पौष्टिक खाद्य पदार्थ प्रदान कर सकती है: उपराष्ट्रपति
बागवानी हमें प्रकृति के करीब लाती है: श्री नायडू
उपराष्ट्रपति को 'टेरेस गार्डन: मिड्ड थोटा' नामक पुस्तक भेंट की गई
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू को आज श्री थुमेती राघोथमा रेड्डी की पुस्तक 'टेरेस गार्डन: मिड्ड थोटा' के अंग्रेजी अनुवाद की पहली प्रति प्राप्त हुई।
मूल रूप से तेलुगु में लिखी गई इस पुस्तक में श्री रेड्डी की नारापल्ले हैदराबाद में एक फलदायक टेरेस गार्डन विकसित करने की सफल यात्रा का इतिहास है। पुस्तक को साकार रूप प्रदान करने के प्रयासों के लिए श्री नायडू ने अनुवादक श्री कोडुरू सीताराम प्रसाद और प्रकाशक श्री यदलापल्ली वेंकटेश्वर राव की सराहना की।
उपराष्ट्रपति ने श्री रेड्डी की सराहना करते हुए कहा कि उनके टैरेस गार्डन में खेती के सदियों पुराने पारंपरिक तरीकों का उपयोग किया जा रहा है। पिछले सात साल में श्री रेड्डी 1230 स्क्वेयर फीट के छोटे से एरिया में 25 क्विंटल सब्जियां प्राप्त कर पाए और यह सब सिर्फ मिट्टी और जानवरों की खाद का इस्तेमाल करते हुए किया गया। उनके टेरेस गार्डन में किसी तरह के केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया। इस उल्लेखनीय उपलब्धि को देखते हुए श्री नायडू ने कहा "टेरेस बागवानी एक अद्भुत विचार है क्योंकि यह हमें पौष्टिक भोजन प्रदान कर सकता है जो लागत प्रभावी है।"
टेरेस गार्डन होने के फायदों पर प्रकाश डालते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि इससे न केवल रसायन मुक्त फल और सब्जियों का ताजा उत्पाद प्राप्त होता है बल्कि आसपास की हवा में ऑक्सीजन का स्तर भी बढ़ता है। उन्होंने कहा कि "बागवानी प्रकृति के करीबी लाती है और यह मानसिक तनाव से राहत भी प्रदान कर सकती है।"
पुस्तक 'टेरेस गार्डन: मिड्ड थोटा' एक छत उद्यान की खेती करते समय अपनाए जा सकने वाले व्यावहारिक तरीकों और तकनीकों में एक अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। श्री नायडू ने कहा कि यह पुस्तक लोगों को टेरेस गार्डनिंग करने के लिए प्रेरित करती है और उन लोगों के लिए एक आदर्श मार्गदर्शक है जो अपने स्वयं के एक टेरेस गार्डन का सदुपयोग करना चाहते हैं। उपराष्ट्रपति ने घर में खाली जगह वाले लोगों से आग्रह किया कि वे शौकिया तौर पर बागवानी की खेती करने का प्रयास करें।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट
राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को 52.56 करोड़ से अधिक टीके उपलब्ध कराए गए
राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों तथा निजी अस्पतालों के पास अभी भी 2.07 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल की हुई खुराकें मौजूद, जिन्हें लगाया जाना है
केन्द्र सरकार देश भर में कोविड-19 टीकाकरण की गति में तेजी लाने तथा इसके दायरे को विस्तारित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सभी लोगों को कोविड-19 टीकाकरण उपलब्ध कराने का नया चरण 21 जून, 2021 से आरंभ हुआ। अधिक टीकों की उपलब्धता, बेहतर ढंग से योजना बनाने में राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को सक्षम बनाने के लिए उन्हें अग्रिम रूप से टीका उपलब्ध कराने तथा टीका आपूर्ति को विवेकपूर्ण बनाने के जरिये टीकाकरण अभियान में तेजी लाई गई है।
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में, भारत सरकार राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क टीका उपलब्ध कराने के माध्यम से उनकी सहायता करती रही है। कोविड-19 टीकाकरण अभियान के सार्वभौमिकरण के नये चरण में, केन्द्र सरकार देश में टीका विनिर्माताओं द्वारा उत्पादित टीकों के 75 प्रतिशत की खरीद करेगी और राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों को आपूर्ति  करेगी।
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टीकों की खुराकें
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आपूर्ति की गई
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52,56,35,710
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प्रक्रिया प्रगति में
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48,43,100
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खपत
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51,09,58,562
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शेष उपलब्ध
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2,07,55,852
अभी तक राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को सभी स्रोतों से 52.56 करोड़ से अधिक  टीके उपलब्ध कराए गए हैं और 48,43,100 टीके उपलब्ध कराए जाने की प्रक्रिया प्रगति में है।
इनमें से अपव्यय सहित कुल 51,09,58,562 टीकों की  खपत हुई है।
राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों तथा निजी अस्पतालों के पास अभी भी 2.07 करोड़  से अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल की हुई खुराकें उपलब्ध हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने अमेरिकी गायिका और ग्रैमी पुरस्कार विजेता सुश्री फाल्गुनी शाह के साथ मुलाकात की
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज न्यूयॉर्क, यूएसए में भारतीय अमेरिकी गायिका, संगीतकार और ग्रैमी पुरस्कार विजेता सुश्री फाल्गुनी शाह से मुलाकात की।
प्रधानमंत्री ने सुश्री शाह के गीत 'एबंडेंस इन मिलेट्स' के लिए उनकी सराहना की, जो स्वस्थ और पर्यावरण के अनुकूल मोटे अनाज/मिलेट्स के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। साथ ही, प्रधानमंत्री ने अपने संगीत के माध्यम से भारत और अमेरिका के लोगों को एक साथ लाने के लिए उनकी सराहना की।
विद्युत मंत्रालय
श्री सुभाष चन्द्र गर्ग ने विद्युत मंत्रालय में सचिव पद का कार्यभार संभाला
श्री सुभाष चन्द्र गर्ग ने आज विद्युत मंत्रालय में सचिव पद का कार्यभार संभाल लिया। इससे पहले वह वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग ेमें सचिव के पद पर सेवारत थे। वह भारतीय प्रशासनिक सेवा  के 1983 बैच के राजस्थान कैडर के अधिकारी हैं।
विद्युत सचिव का कार्यभार संभालने के बाद मीडिया से बातचीत में श्री गर्ग ने कहा कि वीआरएस के लिए आवेदन करने संबंधी उनके निर्णय का विद्युत सचिव के रूप में उनकी नियुक्ति से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वह 18 जुलाई, 2019 को ही इस बारे में उच्च अधिकारियों के साथ चर्चा कर चुके हैं। विद्युत क्षेत्र के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि विद्युत क्षेत्र के कार्य निष्पादन के बिना 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल नहीं होगा। इसलिए वह दक्षता में सुधार लाने, लागत में कमी लाने तथा विद्युत क्षेत्र की दशा को बेहतर बनाने पर ध्यान केन्द्रित करेंगे।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
श्री आर के सिंह ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित मुद्दों की समीक्षा की और ऋणदाताओं से नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का वित्त पोषण करने का अनुरोध किया
उन्होंने नवीकरणीय क्षेत्र के लिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण सीमा हटाने का पक्ष लिया
एसईसीआई ने सफल बोलीदाताओं को पूर्व निर्धारित ऋण देने का प्रस्ताव किया
केन्द्रीय विद्युत और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री  श्री आर के सिंह ने आज नवीकरणीय ऊर्जा  से संबंधित विभिन्न मुद्दों की समीक्षा के लिए बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में उनके मंत्रालय के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी तथा आर्थिक मामलों के विभाग, व्यय विभाग, वित्तीय सेवाएं विभाग, राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और सार्वजनिक/निजी बैंकों और वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय नवीकरणीय ऊर्जा के लिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण सीमा हटाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करेगा। यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को नवीकरण ऊर्जा परियोजना के लिए अधिक ऋण देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इससे नवीकरण ऊर्जा विकासकर्ताओं को आसानी से ऋण मिलेगा।
इस बैठक में श्री आर के सिंह ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों से नवीकरण ऊर्जा को विद्युत क्षेत्र से अलग क्षेत्र में श्रेणीबद्ध करने के लिए कहा ताकि नवीकरण ऊर्जा परियोजनाओं के लिए वित्त उपलब्ध हो। उन्होंने यह भी कहा कि विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए मौजूदा टैरिफ दरें व्यवहार्य हैं क्योंकि नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की रख-रखाव और परिचालन लागत बहुत कम है। उन्होंने यह भी कहा कि समय के साथ-साथ आरई प्रौद्योगिकी लागत कम हो रही है जबकि आरई उपकरणों की दक्षता में दिन-प्रतिदिन सुधार हो रहा है इसलिए टैरिफ की दरें कम होना सामान्य बात है। उन्होंने बैंकों से आरई क्षेत्र को ऋण देने के लिए आगे आने के लिए कहा।
आरई परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण में देर के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि एसईसीआई भूमि के लिए राज्य सरकारों के साथ अनुबंध करेगा। क्योंकि भूमि लीज पर होगी इसलिए भूमि के लिए भुगतान नहीं करना पड़ेगा। बैंकों और वित्तीय संस्थानों से सफल बोलीदाताओं के लिए पूर्व निर्धारित ऋण का प्रस्ताव करने के लिए एसईसीआई से अनुबंध करने के लिए कहा। आरई उपकरणों/घटकों पर जीएसटी मुद्दों के बारे में विचार-विमर्श किया गया और राजस्व विभाग से जीएसटी परिषद के सामने उचित प्रस्ताव रखने का अनुरोध किया। बैठक के दौरान बदले हुए ड्यूटी ढांचे के मुद्दे पर भी विचार विमर्श किया गया। श्री आर के सिंह ने कहा कि देश में आरई क्षेत्र में विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए हर संभव उपाय किए जाने की जरूरत है। इनमें ड्यूटी ढांचा और पूंजीगत सब्सिडी उपलब्ध कराने की योजना में सुधार करना भी शामिल है। घरों में सौर ऊर्जा से खाना पकाने को बढ़ावा देने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू करने के बारे में भी चर्चा हुई।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
श्री अनुराग ठाकुर ने युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला
श्री अनुराग ठाकुर ने आज नई दिल्ली में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री ने कहा कि वह प्रदान की गई जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए हर सम्भव प्रयास करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि वह पिछले खेल मंत्री श्री किरेन रिजिजू द्वारा इस मंत्रालय में किए गए अच्छे काम को आगे बढ़ाएंगे और देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हर संभव उपाय करेंगे। श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि वह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की दृष्टिकोण के अनुसार खेल और राष्ट्र निर्माण में युवाओं की योगदान वृद्धि करने का प्रयास करेंगे।
खेल विभाग के सचिव श्री रवि मित्तल और युवा कार्यक्रम विभाग की सचिव सुश्री ऊषा शर्मा ने खेल मंत्री श्री अनुराग ठकुर का उनके कक्ष में स्वागत किया।
श्री अनुराग ठाकुर हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश से भारतीय संसद  सदस्य के रूप में चार बार निर्वाचित हुए हैं। इससे पहले श्री ठाकुर 31 मई 2019 से 7 जुलाई, 2021 तक वित्त और कॉरपोरेट कार्य राज्य मंत्री का कार्यभार संभाल चुके है। संसद के भीतर उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी-आईटी पर संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष और लोक लेखा समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया है। 16वीं लोकसभा के दौरान, उन्हें लोकसभा में मुख्य सचेतक के रूप में नियुक्त किया गया, जो इस पद को संभालने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए थे।
रक्षा मंत्रालय
डीआरडीओने उच्च उन्नतांश अनुसंधान रक्षा संस्थान , लेह में कोविड -19 परीक्षण सुविधा की स्थापना की
डीआरडीओ ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कोरोना मामलों की पहचान के उद्देश्य से परीक्षण की दर को बढ़ाने के लिए लेह स्थित प्रयोगशाला, उच्च उन्नतांश अनुसंधान रक्षा संस्थान  में कोविड -19 परीक्षण सुविधा की स्थापना की है। परीक्षण सुविधा संक्रमित व्यक्तियों पर निगरानी रखने में भी मदद करेगी। यह सुविधा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद  के सुरक्षा मानकों और दिशानिर्देशों के अनुरूप है। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री आर के माथुर ने 22 जुलाई 2020 को इस सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया।
डीआईएचएआरकी परीक्षण सुविधा, प्रति दिन 50 नमूनों की जांच करने में सक्षम है। इस सुविधा का उपयोग लोगों को कोविड परीक्षण का प्रशिक्षण देने के लिए भी किया जा सकता है। भविष्य के जैव-खतरों से निपटने में और कृषि-पशुओं की बीमारियों के लिए आर एंड डी गतिविधियों को पूरा करने में इस सुविधा से बहुत मदद मिलेगी।
अपने संबोधन में, एलजी श्री आरके माथुर ने कोविड -19 से लड़ने में डीआरडीओ के प्रयासों की सराहना की और डीआईएचएआर में यह सुविधा उपलब्ध कराने के लिए रक्षा विभाग, अनुसंधान एवं विकास के सचिव एवं डीआरडीओ के चेयरमैन डॉ जी सतीश रेड्डी को धन्यवाद दिया। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस सुविधा से संक्रमित व्यक्तियों के इलाज में मदद मिलेगी।
उपराज्यपाल ने परीक्षण सुविधा का भी निरीक्षण किया। उन्हें परीक्षण सुविधा के जैव-सुरक्षा पहलू तथा शोधकर्ता, स्वास्थ्य पेशेवरों और पर्यावरण की सुरक्षा और परस्पर-संदूषण को कम करने के एहतियाती उपायों के बारे में भी जानकारी दी गई।
इस अवसर पर डीआईएचएआर के निदेशक डॉ ओपी चौरसिया, कमांडेंट, ब्रिगेडियर जेबी सिंह, एनआरआईएसआर, लेह की निदेशक डॉ पद्मा गुरमीत, एसएनएम अस्पताल, लेह के सीएमओ डॉ मुतुप दोरजे व अन्य डॉक्टर, वरिष्ठ सैन्य अधिकारी और डीआरडीओ के वैज्ञानिकों की टीम उपस्थित थी।
डीआईएचएआर, डीआरडीओ की जीवन-विज्ञान प्रयोगशालाओं में से एक है, जो ठंडे शुष्क कृषि-पशु प्रौद्योगिकियों पर काम कर रही है। प्रयोगशाला औषधीय और सुगंधित पौधों की जांच और पहचान कर रही है ताकि उनका उपयोग रक्षा उद्देश्यों के लिए किया जा सके। प्रयोगशाला अधिक ऊंचाई और ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए ग्रीनहाउस प्रौद्योगिकियों पर भी काम कर रही है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने रवांडा सरकार के गिरिंका कार्यक्रम के तहत रुवरू आदर्श गांव के निवासियों को गायें भेंट की
(प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रवांडा सरकार के गिरिंका कार्यक्रम के तहत उन ग्रामवासियों को 200 गायें भेंट की जिनके पास अभी तक एक भी गाय नहीं थी। गायें भेंट करने का यह कार्यक्रम रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कागमे की उपस्थिति में रुवरू आदर्श ग्राम में आयोजित किया गया।
श्री मोदी ने इस अवसर पर गिरिंका कार्यक्रम और इसके लिए राष्ट्रपति कगामे द्वारा की गई पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि सुदूर रवांडा के गांव में आर्थिक समृद्धि के लिए गायों के महत्व को देखकर भारत के लोगों को भी सुखद आश्चर्य होगा। उन्होंने इस मौके पर भारत और रवांडा के ग्रामीण जीवन में कई तरह की समानता का भी जिक्र किया।
पृष्ठभूमि
गिरिंका शब्द का अर्थ है कि ‘क्या आप गाय रख सकते हैं’। यह रवांडा में सदियों से चली आ रही एक प्रथा है जिसके तहत सम्मान और सद्भावना के रूप में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को गाय भेंट करता है।
राष्ट्रपति पॉल कागमे ने रवांडा में बच्चों में कुपोषण के खतरनाक स्तर और गरीबी से निपटने तथा पशुधन एवं कृषि को एक साथ लाने के लिए गिरिंका की पहल की थी। यह कार्यक्रम इस अवधारणा पर आधारित है कि गरीबों को दुधारू गाय उपलब्ध कराने से उनकी आजीविका में बदलाव आएगा, गाय के गोबर से तैयार उर्वरकों के इस्तेमाल से कृषि उत्पादन बढ़ेगा, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता में वृद्धि होगी तथा इसमें घास और पेड़ लगाए जाने से भूक्षरण में कमी आएगी।
गिरिंका कार्यक्रम 2006 में शुरू किया गया था। तब से लेकर अब तक हजारों लोगों को गायें दी जा चुकी हैं। जून 2016 तक कुल 248,566 गायें गरीब परिवारों को दी गई। इस कार्यक्रम से रवांडा में कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है और खासतौर से दूध उत्पादन तथा डेरी उत्पाद बढ़ा है, गरीब परिवारों की आय बढ़ी है और कुपोषण के मामले घटे हैं।
गिरिंका कार्यक्रम ने रवांडा के लोगों के बीच एकता, परस्पर विश्वास और सद्भाव को भी बढ़ाया है क्योंकि इसके तहत एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को सम्मान स्वरूप गायें भेंट की जाती है। हालांकि गिरिंका का मुख्य उद्देश्य गाय भेंट करना नहीं है लेकिन समय के साथ यह कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। रवांडा सरकार के एक अधिकारी के अनुसार गिरिंका कार्यक्रम के तहत खासतौर से उन गरीब परिवारों को लक्षित किया गया है जिनके पास गाय नहीं है, लेकिन अपनी जमीन है जिसमें वे गायों के लिए घास उगा सकते हैं। इस कार्यक्रम के लाभार्थियों के लिए यह जरूरी है कि वे व्यक्तिगत रूप से या अन्य लोगों के साथ मिलकर गायों को रखने के लिए जगह बना सकें।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
सरकार ने खुदरा और थोक व्यापार को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के रूप में शामिल करने की घोषणा की
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने आज खुदरा और थोक व्यापार को एमएसएमई के रूप में शामिल करते हुए एमएसएमई के लिए संशोधित दिशानिर्देशों की घोषणा की। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व मेंहम एमएसएमई को मजबूत बनाने और उन्हें आर्थिक प्रगतिका इंजन बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। श्री गडकरी ने कहा कि संशोधित दिशानिर्देशों से ढाई करोड़ खुदरा और थोक व्यापारियों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि खुदरा और थोक व्यापार को अभी तक एमएसएमई के दायरे से बाहर रखा गया था, लेकिन अब संशोधित दिशानिर्देशों के तहतखुदरा और थोक व्यापार को भी भारतीय रिजर्व बैंक  के दिशानिर्देशों के अनुसार प्राथमिकता वाले क्षेत्र के तहत ऋण प्राप्त करने का लाभ मिलेगा।
संशोधित दिशा-निर्देशों के साथ अब खुदरा और थोक व्यापारियों को उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकरण कराने की अनुमति होगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतने पर पुरुषों की कॉक्सलेस फॉर रोइंग टीम को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एशियाई खेल 2022 में कांस्य पदक जीतने के लिए भारत की पुरुष कॉक्सलेस फॉर रोइंग टीम के आशीष, भीम सिंह, जसविंदर सिंह और पुनित कुमार को बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि इस टीम ने अतुलनीय दृढ़ संकल्प और आपसी समन्वय के बल पर इस उल्लेखनीय उपलब्धि को हासिल किया है।