ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र  ने जनता का विश्वास बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस/मशीन लर्निंग सिस्टम का निष्पक्ष मूल्यांकन शुरू किया
दूरसंचार विभाग की तकनीकी शाखा, दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र  ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई/ मशीन लर्निंग-एमएल प्रणाली में जनता का विश्वास बनाने के उद्देश्य से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस  / मशीन लर्निंग  प्रणाली के निष्पक्ष मूल्यांकन के लिए एक ढांचा विकसित करने के लिए सुझाव आमंत्रित किए हैं।
स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, स्मार्ट शहर, स्मार्ट घर, वित्त, रक्षा, परिवहन, लॉजिस्टिक्स, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, सर्विलांस आदि जैसे सभी क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग एप्लिकेशन का तेजी से उपयोग किया जा रहा है। विभिन्न सरकारी संगठन भी सार्वजनिक सेवाओं और ई-गवर्नेंस सेवा प्रदान करने के लिए एआई/एमएल प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं।
एआई/एमएल प्रणाली में पूर्वाग्रह, विभिन्न नैतिक, सामाजिक और कानूनी मुद्दों को उठाता है। जबकि उपयोगकर्ता को आशा है कि ये प्रणाली अपने परिणामों में निष्पक्ष होंगी, एक पक्षपाती एआई / एमएल प्रणाली दूसरों के साथ भेदभाव करते हुए एक निश्चित जनसांख्यिकी को प्राथमिकता देता है। जब एआई/एमएल प्रणाली का उपयोग ई-गवर्नेंस के लिए या न्यायपालिका द्वारा किया जाता है, तो उनकी निष्पक्षता की जांच एक कानूनी आवश्यकता बन जाएगी। इसलिए, जिम्मेदार एआई की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता यह है कि एआई/एमएल प्रणाली बिना भेदभाव वाली या निष्पक्ष होनी चाहिए।
राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति-2018 में एआई की तैनाती और अपनाने में तालमेल बैठाना आवश्यक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए राष्ट्रीय रणनीति #एआई फॉर ऑल और भारत के लिए दृष्टिकोण दस्तावेज़, निति आयोग द्वारा जारी, भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डिजाइन, विकास और तैनाती के लिए व्यापक नैतिक सिद्धांत स्थापित करते हैं।
एआई/एमएल प्रणाली में जनता का विश्वास बनाने के उद्देश्य से, टीईसी एआई/एमएल प्रणाली की स्वैच्छिक निष्पक्षता आकलन पर काम कर रहा है। इसके अनुसार, टीईसी हितधारक परामर्श शुरू कर रहा है और पत्र संख्या: 4-3/2022-सीएंडबी/टीईसी/एआई-फेयरनेस दिनांक 22.02.2022 के माध्यम से विभिन्न प्रकार के एआई/एमएल सिस्टम के लिए निष्पक्षता का आकलन करने के लिए प्रक्रियाओं को तैयार करने के लिए सुझाव आमंत्रित किए हैं। विवरण टीईसी की वेबसाइट https://tec.gov.in पर पोस्ट किया गया है।
चूंकि इन प्रणालियों का उपयोग हमारे जीवन के सभी पहलुओं में किया जा रहा है, इसलिए टीईसी की पहल से देश के प्रत्येक नागरिक को लाभ होगा। स्टार्टअप और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम-एमएसएमई विशेष रूप से और यहां तक कि बड़े उद्यमों को भी लाभ होगा क्योंकि उनके उत्पाद अधिक विश्वसनीय और स्वीकार्य होंगे यदि टीईसी जैसी तटस्थ सरकारी एजेंसी द्वारा उनका मूल्यांकन और प्रमाणन किया जाता है। यह निष्पक्षता के लिए एक बेंचमार्क के रूप में भी कार्य करेगा, इसलिए शोधकर्ताओं, कॉलेज के छात्रों और अन्य व्यक्तियों, सरकारी संगठनों और समाज के सभी वर्गों को बड़े पैमाने पर लाभ होगा।
जनजातीय कार्य मंत्रालय
ट्राइब्स इंडिया कलेक्शन में खूबसूरत ढोकरा के सजावटी धातुओं के उत्पादों को शामिल किया गया
भारत की विभिन्न जनजातियों के खूबसूरत ढोकरा उत्पादों को ट्राइब्स इंडिया अभियान के 7वें संस्करण“हमारे घर से आपके घर” में शामिल किया गया है। इस अभियान के जरिए नए, प्राकृतिक, आकर्षक और रोग प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाने वाले जनजातीय उत्पादों को ग्राहकों को उपलब्ध कराना है। पिछले हफ्ते ट्राइब्स इंडिया कैटलॉग में 35 नए उत्पादों को शामिल किया गया है। इसके तहत खास तौर से धातु से बने ढोकरा उत्पादों को शामिल किया गया है। इस तरह के धातुओं को बनाने की परंपरा भारत के विभिन्न हिस्से से शताब्दियों से चली आ रही है।
ढोकरा उत्पादों के जरिए जनजातियों के सादगी भरे जीवन और परंपरा की झलक मिलती है। जो कि उपहार के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। इसीलिए उनकी लोकप्रियता भारत में ही नहीं, दुनिया भर में है। ढोकरा उत्पादों के तहत ट्राइब्स इंडिया में मछली, हाथी, नाव की हैंगर, जेल डिजाइन को झारखंड की जनजातियों द्वारा बनाया गया है। इसी तरह ओडीसा की सादेबराई जनजाति ने भगवान गणेश की मूर्ति और नृत्य करते हुए गणेश, देवी दुर्गा का मुखौटा, भगवान जगन्नाथ, बुद्ध की जाली और खूबसूरत दीप भी विभिन्न आकार में शामिल किए गए हैं। कम कीमत में इन उत्पादों को खरीदकर न केवल घरों में सजाया जा सकता है, बल्कि उपहार के लिए भी बेहतरीन विकल्प हैं।
इसके अलावा तमिलनाडु की कट्टूनायकन जनजाति के उत्पादों को भी शामिल किया है। इसके तहत शुद्ध शहद के अलावा अमला, वाडू आम, रागी के अचार को प्रस्तुत किया गया है। इसी तरह असम की जनजातियों से शुद्ध घी, जैविक पोहा, अचार और प्राकृतिक शहद को ट्राइब्स इंडिया में शामिल किया गया है। यह सभी नए उत्पाद को ट्राइब्स इंडिया के 125 दुकानों  पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा ट्राइब्स इंडिया की मोबाइल वैन, ट्राइब्सइंडिया डॉट कॉम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी यह उत्पाद उपलब्ध हैं।
पिछले दो महीने में कई नए उत्पाद जैसे रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने वाले उत्पाद, वन के प्राकृतिक और जैविक उत्पाद और जनतातियों की कला के हस्तशिल्प उत्पाद भी शामिल किए गए हैं। हाल ही में ट्राइब्स इंडिया के ई-मार्केट प्लेस को भी लॉन्च किया गया है। जो कि भारत का सबसे बड़ा हस्तशिल्प और जैविक उत्पादों का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। जहां पर जनजातियों से संबंधित 5 लाख से ज्यादा इकाइयों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ा गया है। जो कि जनजातियों के उत्पादों और हस्तशिल्प को पूरे देश के ग्राहकों को उपलब्ध कराता है। इसके अलावा प्राकृतिक और टिकाऊ उत्पादों को ट्राइब्स इंडिया के ई-मार्केट प्लेस के जरिए जनजातियों की पुरानी परंपरा को प्रदर्शित करने का अवसर देता है। हमारी वेबसाइट मार्केट डॉट ट्राइब्स इंडिया डॉट कॉम को जरूर देखिए। स्थानीय उत्पाद खरीदिए जनजातियों का खरीदिए।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री मोदी ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज गणेश चतुर्थी के मौके पर सभी लोगों को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर अपने बधाई संदेश में गणपति बप्पा मोरया लिखा और सभी देशवासियों को पावन पर्व गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं दी।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने बजट को नए भारत को नई दिशा देने वाला ऐतिहासिक बजट करार दिया
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने आम बजट को नए भारत को नई दिशा देने वाला ऐतिहासिक बजट करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह वास्तव में 21वीं सदी का दृष्टिकोण दर्शाता है और आर्थिक मोर्चे पर लक्ष्य एवं प्राथमिकताएं इस बजट में पहले ही तय कर ली गई हैं। श्री गडकरी ने कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, किसान, ग्रामीण भारत, कृषि कार्य करने वाले समाज, आदिवासी भारतीय, गांव, गरीब, मजदूर आदि को प्रमुखता दी गई है और इन सभी क्षेत्रों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए बजट तैयार किया गया है। बुनियादी ढांचे के निर्माण कार्य को दूसरी सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वह वास्तव में बेहद प्रसन्न हैं क्योंकि उन्हें भारत माला तथा सागर माला के साथ काम करने का अवसर मिला है और अब पर्वत माला एक नया कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। श्री गडकरी ने कहा कि अब हमारे पास रोप वे है, केबल कार है जो देश में विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्र के लिए एक अनुपम उपहार है। उन्होंने कहा कि इससे पूर्वोत्तर भारत, उत्तराखंड, हिमाचल और कश्मीर जैसे राज्यों को फायदा होता है। श्री गडकरी ने कहा कि यह न केवल वस्तुओं बल्कि पर्यटन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे रोजगार की अधिक संभावनाएं पैदा हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि बजट प्रधानमंत्री के नए दृष्टिकोण को दर्शाता है और वे देश को एक उत्कृष्ट बजट देने के लिए वित्त मंत्री के आभारी हैं।
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने न्यूजीलैंड के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष श्री इकबाल सिंह लालपुरा ने आज न्यूजीलैंड के एक प्रतिनिधमंडल के साथ मुलाकात की। बैठक में सम्मिलित होने वालों में श्री फिल गॉफ, श्री मैथ्यू रॉबसन, श्री दलजीत सिंह, श्री लाली रनवीर सिंह और श्री अनुराग शर्मा शामिल थे।
बैठक में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की सदस्य सुश्री रिनछन ल्हामो, विदेश मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुश्री प्रतिमा त्रिपाठी तथा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अधिकारी भी उपस्थित थे।
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ने प्रतिनिधिमंडल को आयोग के कार्य-कलाप और उसके अधिकार-क्षेत्र के बारे में जानकारी दी। उन्हें अवगत कराया गया कि आयोग अल्पसंख्यकों के प्रति भेदभाव जैसे मुद्दों के अलावा उनकी शिक्षा और रोजगार के लिये काम करता है। प्रतिनिधिमंडल ने न्यूजीलैंड में अल्पसंख्यकों की परिस्थिति, उनकी समस्याओं और समाधान करने की प्रणाली के बारे में बताया। दोनों देशों के बीच संवाद और विचारों का आदान-प्रदान लाभप्रद रहा।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने ईस्टर की पूर्व संध्या पर बधाई दी
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने ईस्टर की पूर्व संध्या पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दीं हैं।
राष्ट्रपति ने एक संदेश में कहा है, 'ईस्टर के शुभ अवसर पर, मैं भारत और विदेशों में रहने वाले सभी नागरिकों, विशेष रूप से ईसाई समुदाय के लोगों को अपनी शुभकामनाएं देती हूं।
ईसा मसीह के पुनर्जीवन के रूप में मनाया जाने वाला यह खुशी का त्योहार, प्रेम और करुणा का प्रतीक है। ईसा मसीह ने सत्य और न्याय के लिए अपने जीवन का बलिदान देकर हमें प्रेम और क्षमा का संदेश दिया। उनका जीवन करुणा और त्याग का अनुपम उदाहरण है।
आइए हम प्रभु ईसा मसीह के मूल्यों को अपनाकर अपने समाज में प्रेम और सद्भाव बढ़ाएं तथा राष्ट्र के विकास में योगदान देने का संकल्प लें।
राष्ट्रपति का संदेश देखने के लिए कृपया यहां क्लिक करें -
संसदीय कार्य मंत्रालय
संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी ने संसद के आगामी शीतकालीन सत्र के लिए सरकारी विधानों पर चर्चा के लिए बैठक आयोजित की
संसद के आगामी शीतकालीन सत्र के लिए सरकारी विधानों पर चर्चा करने के लिए आज संसदीय कार्य, कोयला और खान मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। संसदीय कार्य और भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल और संसदीय कार्य और विदेश राज्य मंत्री श्री वी. मुरलीधरन और विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों के सचिवों ने बैठक में भाग लिया।
श्री प्रह्लाद जोशी ने सभी अधिकारियों से कहा कि वे सभी औपचारिकताओं को पूरा करें। उन्होंने कहा कि वे निर्धारित समय के भीतर एजेंडे में विधायी कार्यों को सूचीबद्ध कराएं, ताकि उन्हें संसद में पेश किया जा सके। उन्होंने संसद के दोनों सदनों के समक्ष विभिन्न लंबित विधेयकों की भी समीक्षा की।
विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों और वरिष्ठ अधिकारियों ने श्री जोशी को आश्वासन दिया कि वे आगामी विधायी कार्यों के लिए सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ संसद के समक्ष आएंगे।
आरकेमीणा/आरएनएम/एएम/एसकेएस/एसके–4033
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पुंछ में हुई एक दुर्घटना में लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया
उन्होंने पीड़ितों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष  से अनुग्रह राशि की घोषणा की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पुंछ में हुई एक सड़क दुर्घटना में लोगों की मौत पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने पीड़ितों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष  से अनुग्रह राशि की घोषणा भी की है।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया;
‘‘पुंछ में हुई एक दुर्घटना में लोगों की मौत दुःखद है। मेरी संवेदनाएं इस दुर्घटना में अपने प्रियजनों को खोने वाले लोगों के साथ हैं। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। पीएमएनआरएफ से प्रत्येक मृतक के परिजनों को दो लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये दिए जायेंगे: प्रधानमंत्री’’
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री श्री गौड़ा ने कोविड-19 से निपटने में मदद के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में अपने एक मास का वेतन और सांसद निधि से 1 करोड़ रुपये दिए
केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री श्री सदानंद गौड़ा ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए चलाए गए राहत कार्यों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में अपने एक महीने का वेतन तथा सांसद निधि से एक करोड रुपए देने का फैसला किया है।
श्री गौड़ा ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि कोविड-19 महामारी से लड़ने की तत्काल आवश्यकता के मद्देनजर, मैं अपना एक महीने का वेतन और सांसद निधि से 1 करोड़ रुपये दान कर रहा हूं ताकि इसका इस्तेमाल बचाव और उपचार के कामों के लिए किया जा सके।
श्री गौड़ा ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार द्वारा समय-समय पर तेजी से सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहत उपायों का उद्देश्य आम लोगों विशेषकर गरीबों और श्रमिकों के लिए हर संभव सर्वोत्तम सुरक्षा और स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करना है।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
डॉ. जितेन्द्र सिंह कल ई-कार्यालय के कार्यान्वयन के लिए 9 मंत्रालयों/विभागों को प्रशंसा प्रमाणपत्र प्रदान करेंगे
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह कल ई-कार्यालय के कार्यान्वयन के लिए 9 मंत्रालयों/विभागों को प्रशंसा प्रमाणपत्र प्रदान करेंगे। वर्ष 2018 में 34 मंत्रालयों/विभागों को प्रशंसा प्रमाणपत्र प्रदान किया गया था।
ई-कार्यालय, राष्ट्रीय ई-शासन योजना के तहत एक मिशन मोड परियोजना है और उसे प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग कार्यान्वित कर रहा है।
ई-कार्यालय एक डिजिटल कार्य प्रणाली है, जिसमें फाइलों और दस्तावेजों के स्थान पर कारगर इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली काम करती है। यह एक वेब आधारित सुविधा है और वीपीएन के जरिए कहीं से भी लोगों के लिए सुगम्य है।
ई-कार्यालय प्रणाली में निम्नलिखित पैकेज उपलब्ध हैं-
- फाइल मैनेजमेंट सिस्टम 
- नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम 
- ई-फाइल एमआईएस रिपोर्ट
- पर्सनल इंफोर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम 
- इम्प्लाय मास्टर डिटेल्स 
- लीव मैनेजमेंट सिस्टम 
- लीव एमआईएस रिपोर्ट
- टूर मैनेजमेंट सिस्टम 
- मास्टर डाटा मैनेजमेंट
उल्लेखनीय है कि 75 मंत्रालय/विभाग ई-कार्यालय का सक्रिय इस्तेमाल कर रहे हैं।
ई-कार्यालय के प्रमुख परिणाम इस प्रकार हैं-
- पारदर्शिता और जवाबदेही – ई-कार्यालय से पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ी है। अब फाइलों को न तो बदला जा सकता है और न उन्हें लंबित रखा जा सकता है, क्योंकि प्रणाली को इस तरह बनाया गया है कि उसमें फीडबैक का प्रावधान है और कामकाज की निगरानी होती है।
- फाइलों का त्वरित निपटारा और लंबित फाइलों की निगरानी – ई-कार्यालय में इस संबंध में बहुत सुविधा मौजूद है।
- फाइलों का तुरंत आदान-प्रदान – फाइलों को सेकेंडों में खराब किया जा सकता है।
- ज्ञान भंडार- ज्ञान ही संपदा है और अब केएमएस के इस्तेमाल से ज्ञान को एक ही स्थान पर संरक्षित किया जा सकता है और कर्मचारियों के लिए सुगम है।
संस्कृति मंत्रालय
संस्कृति मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव  के अंतर्गत प्रमुख संगठनों के साथ सम्मेलन का आयोजन किया
भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए युवाओं को साथ आना होगा : श्री जी. किशन रेड्डी
एकेएम के अंर्तगत 28 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों और 150 से ज्यादा देशों में एक लाख से ज्यादा कार्यक्रमों का आयोजन किया गया: श्री जी. किशन रेड्डी
आध्यात्मिक गुरुओं ने स्वतंत्रता संग्राम में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और भारत का मुख्य मूल्य आध्यात्मिकता है: श्री अर्जुन राम मेघवाल
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मुख्य आकर्षण
- सम्मेलन में 26 आध्यात्मिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए
- जन भागीदारी के साथ आजादी का अमृत महोत्सव को सफल बनाने पर चर्चा हुई
संस्कृति मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आध्यात्मिक गुरुओं के एक सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें 26 आध्यात्मिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। आध्यात्मिक गुरुओं को कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव में मार्गदर्शन करने और शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया गया।
इस सम्मेलन की अध्यक्षता संस्कृति, पर्यटन और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री, श्री जी. किशन रेड्डी ने की। इस अवसर पर संस्कृति और संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल, आध्यात्मिक संगठनों के शीर्ष गुरु, श्री गोविंद मोहन, सचिव, संस्कृति मंत्रालय भी उपस्थित हुए।
इस अवसर पर श्री जी. किशन रेड्डी ने कहा कि, “एकेएम के अंतर्गत 28 राज्यों, 9 केंद्र शासित प्रदेशों और 150 से ज्यादा देशों में एक लाख से ज्यादा कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि है। एकेएम सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम नहीं है बल्कि यह 130 करोड़ देशवासियों का कार्यक्रम है।” उन्होंने यह भी कहा कि “भारत में युवाओं की एक बहुत बड़ी आबादी है और उन सभी युवाओं को धर्म, क्षेत्र, भाषा से ऊपर उठकर भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए एक साथ आना चाहिए।”
इस अवसर पर श्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि, “प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का दृष्टिकोण है कि भारत में विकास मानवता केंद्रित होना चाहिए और यह केवल आध्यात्मिक गुरुओं के मार्गदर्शन से ही संभव है।” स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि, “आध्यात्मिक गुरुओं ने स्वतंत्रता संग्राम में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और भारत का मुख्य मूल्य आध्यात्मिकता रहा है।” उन्होंने आगे कहा कि हमें एकजुट होकर रहने की आवश्यकता है और तभी विकसित भारत का सपना साकार किया जा सकता है।
इस सम्मेलन को परमनिकेतन आश्रम, उत्तराखंड के अध्यक्ष, पूज्य स्वामी चिदानन्द सरस्वती, गायत्री तीर्थ शांतिकुंज हरिद्वार के प्रमुख डॉ. प्रणव पांड्या, क्रिया योग शिक्षण और ध्यान केंद्र, पुरी के स्वामी योगेश्वरानंद सहित अन्य आध्यात्मिक गुरुओं ने संबोधित किया।
'आजादी का अमृत महोत्सव ' स्वतंत्र भारत के प्रगतिशील 75 गौरवशाली वर्षों को मनाने के लिए एक उत्सव है। यह भारत के लोगों को समर्पित है जिन्होंने देश के विकास और इसकी प्रगतिशील यात्रा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत, संस्कृति मंत्रालय सांस्कृतिक गौरव विषय पर अभियान चला रहा है।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने एनएएए, शिमला में भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के अधिकारी प्रशिक्षुओं के साथ बातचीत की
अधिकारी निर्णय लेते समय और नीतियों को लागू करते समय राष्ट्र और इसके नागरिकों से संबंधित विषयों के प्रति मानवीय स्पर्श और संवेदनशीलता के मूल्य को समझें: राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज  शिमला स्थित राष्ट्रीय लेखा तथा लेखा परीक्षा अकादमी का दौरा किया तथा भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के अधिकारी प्रशिक्षुओं से बातचीत की।
राष्ट्रपति ने अधिकारी प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा कि यह उनके लिए गर्व की बात है कि उन्हें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक  तथा भारतीय लेखा तथा लेखा विभाग के अधिकारियों के रूप में दायित्व और पारदर्शिता के सिद्धान्तों को लागू करने का अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान की भूमिका केवल निरीक्षण प्रदान करने तक सीमित नहीं है, बल्कि सूचित नीति निर्माण में आवश्यक इनपुट देना भी है।
सीएजी भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग और इसके सक्षम अधिकारियों के माध्यम से इन दोनों उद्देश्यों का प्रभावी ढंग से अनुसरण कर रहे हैं। यह उनकी जिम्मेदारी है कि वे संविधान के आदर्शों को बनाए रखें और सत्यनिष्ठा तथा प्रतिबद्धता के साथ राष्ट्रनिर्माण की दिशा में काम करें।
राष्ट्रपति ने लेखा परीक्षा के डिजिटिकरण की चर्चा करते हुए कहा कि हाल में लॉन्च की गई एक भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग एक प्रणाली सराहनीय पहल है। उन्होंने कहा कि ब्लॉकचेन्स, डाटा एनालिटिक्स, वर्चुअल ऑडिट रूम आदि जैसी टेक्नोलॉजी का व्यापक उपयोग पारदर्शिता और परिपालन सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है, लेकिन टेक्नोलॉजी मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकताओं का स्थान नहीं ले सकती और न ही इसे लेना चाहिए। उन्होंने युवा अधिकारियों से आग्रह किया कि वे निर्णय लेते समय और नीतियों को लागू करते समय राष्ट्र और उसके नागरिकों से संबंधित विषयों में मानवीय स्पर्श और संवेदनशीलता के मूल्य को समझें।
राष्ट्रपति ने कहा कि लेखा परीक्षा का प्राथमिक उद्देश्य दोष निकालने की जगह प्रक्रिया और नीतियों में सुधार होना चाहिए। इसलिए स्पष्टता और दृढ़ता के साथ लेखा परीक्षा सिफारिशों को सूचित करना आवश्यक है। इससे लोक सेवा को सुधारने और परिष्कृत करने और नागरिकों के अधिकतम लाभ के लिए सेवाओं की डिलीवरी में मदद मिलेगी। उन्होंने भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा सेवा के अधिकारियों से आग्रह किया कि वे देश के नागरिकों की भलाई को हमेशा ध्यान में रखें और अपने दृष्टिकोण में निष्पक्षता सुनिश्चित करें।
राष्ट्रपति का भाषण देखने के लिए यहां क्लिक करें-
वित्त मंत्रालय
निर्यातकों की आईजीएसटी रिफंड की समस्या को देखते हुए सीबीआईसी ने सुविधा दी
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड  ने निर्यातकों की आईजीएसटी रिफंड में आ रही समस्याओं को देखते हुए लंबित मामलों को मंजूरी देने की समय सीमा बढ़ा दी है। यह सुविधा उन मामलों में मिलेगी जिनमें जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-3बी में रिकॉर्ड मिलान नहीं होने से मामले आइसगेट को स्थानांतरित नहीं हो पाए हैं। समय सीमा बढ़ने से रिफंड रूकने की समस्या नहीं रह जाएगी। यह निर्यातकों द्वारा चार्टर्ड अकाउंटेट से हलफनामा / प्रमाणपत्र और रिफंड जमा करने और रिफंड के बाद ऑडिट जांच पर निर्भर करेगा। यह सुविधा 04/2021 को जारी किए गए परिपत्र के जरिए लागू कर दी गई है। जो कि 31 मार्च 2021 तक सभी शिपिंग बिल पर लागू होंगे।
सीबीआईसी ने इनवॉयस मिलान में आने वाली “एसबी-005 त्रुटि” की दिक्कतों को देखते हुए, सीमा शुल्क अधिकारी के इंटरफेस के जरिए मिलान की सुविधा स्थायी रूप से कर दी है। इसके लिए 5/2021 के परिपत्र में जारी किया गया। अभी तक शिपिंग बिल के लिए सीमा शुल्क अधिकारी के जरिए मिलान की सुविधा 31 दिसबंर 2019 तक ही उपलब्ध थी।
निर्यातक इनवॉयस के मिलान में आ रहे त्रुटि  को ठीक करने के लिए दी जाने वाली नई सुविधा को सभी शिपिंग बिल के लिए हासिल कर सकते हैं। यह सुविधा किसी भी तिथि पर मिलेगी। इसके लिए निर्यातकों को नाम मात्र का शुल्क देना होगा।
सीबीआईसी, बिजनेस में आ रही दिक्कतों को हल करने के लिए लगातार सक्रिय नजरिया अपना रहा है। यह देखा जा रहा है कि जीएसटी-3बी रिटर्न फाइल करते समय दस्तावेजों में लिपिकीय / मानवीय रुप से हुई त्रुटियों को संशोधित करने की सुविधा नहीं है। इस कारण कई निर्यातकों को आईजीएसटी रिफंड को हासिल करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे सभी लंबित आईजीएसटी रिफंड दावों को हल करने के लिए , सीबीआईसी ने एक परिपत्र 04/2021-सीमा शुल्क दिनांक 16.02.2021 और दूसरा परिपत्र 05/2021-सीमा शुल्क दिनांक 17.02.2021 को जारी किए हैं।
वित्त मंत्रालय
सीजीएसटी अधिकारियों ने 10 करोड़ रुपये से अधिक की इनपुट टैक्स क्रेडिट धोखाधड़ी के मामले में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया
केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय , फरीदाबाद, हरियाणा ने मैसर्स एफ2सी वैलनेस प्राइवेट लिमिटेड, फरीदाबाद के दो निदेशकों को माल की आपूर्ति के बिना चालान जारी करके अवैध रूप से इनपुट टैक्स क्रेडिट  प्राप्त करने और इसकी हेराफेरी करके लाभ लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है।
अब तक की गई जांच के अनुसार उक्त फर्म ने वर्तमान में अस्तित्व विहीन कम्पनी मैसर्स विशाल एंटरप्राइजेज, गौतम बुद्ध नगर  से जाली परिवहन रिकॉर्ड दिखाते हुए ऐसे नकली चालान का उपयोग किया जिसमें माल की आपूर्ति के बारे में कुछ भी आश्वासन नहीं दिया गया था, से सीमेंट की खरीद दिखाई। इस प्रकार मैसर्स एफ2सी वैलनेस प्राइवेट लिमिटेड, फरीदाबाद ने विभिन्न अंतिम उपयोगकर्ताओं को माल की आपूर्ति किए बिना ही चालान पर 10.33 करोड़ रुपये की इनपुट टैक्स क्रेडिट धोखाधड़ी की थी।
इस बारे में जांच का दायरा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में कई स्थानों पर फैला हुआ था और दस्तावेजी साक्ष्यों और दर्ज बयानों के आधार पर यह पता चला कि उक्त फर्म के दोनों निदेशक श्री पारस अरोड़ा और श्री देवपाल सोनी धोखाधड़ी वाले इनपुट टैक्स क्रेडिट  का लाभ उठाने वाली कंपनियों के नेटवर्क में प्रमुख कर्ताधर्ता थे।
तदनुसार ही श्री पारस अरोड़ा और श्री देवपाल सोनी को 10.08.2021 को गिरफ्तार किया गया और न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। फरीदाबाद के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस प्रकार उक्त फर्म द्वारा कुल 10.33 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी वाली आईटीसी की हेराफेरी करके लाभ लिया गया है।
इस मामले में आगे जांच चल रही है।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने महावीर जयंती की पूर्व संध्या पर देशवासियों को बधाई दी
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महावीर जयंती की पूर्व संध्या पर देशवासियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा, ‘महावीर जयंती के पावन अवसर पर मैं समस्त देशवासियों और विशेष रूप से जैन समुदाय के लोगों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।’
उन्होंने कहा, ‘ भगवान महावीर के शांति और अहिंसा के संदेश से हमारी सांस्कृतिक विरासत समृद्ध हुई है। आज जब विश्व के समक्ष कई चुनौतियां खड़ी हैं, तब भगवान महावीर के अहिंसा, सत्य और करुणा से युक्त दर्शन का महत्व और बढ़ गया है। आइए, इस अवसर पर हम सब मिलकर देश और समस्त विश्व में सौहार्द की भावना के प्रसार का संकल्प लें।’
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के प्रधानमन्त्री फाम मिन्ह चिन के बीच टेलीफोन वार्ता
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज वियतनाम के प्रधानमंत्री महामहिम फाम मिन्ह चिन से टेलीफोन पर वार्ता कीI
प्रधानमंत्री मोदी ने फाम मिन्ह चिन को वियतनाम के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए जाने पर उन्हें बधाई दी और विश्वास व्यक्त किया कि उनके सक्षम मार्गदर्शन में भारत-वियतनाम व्यापक रणनीतिक साझेदारी आगे भी मजबूत होती रहेगी।
प्रधानमंत्री मोदी ने इस तथ्य का स्वागत किया कि दोनों देश एक खुले, समावेशी, शांतिपूर्ण और नियम-आधारित हिंद महासागर क्षेत्र पर समान दृष्टिकोण साझा करते हैं और इसलिए भारत और वियतनाम के बीच की यह व्यापक रणनीतिक साझेदारी क्षेत्रीय स्थिरता, समृद्धि और विकास को बढ़ावा देने में अपना योगदान कर सकती है। इस संदर्भ में, प्रधानमंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि वर्तमान समय में भारत और वियतनाम दोनों ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में साथी सदस्य हैं।
प्रधानमंत्री ने भारत में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान वियतनाम की सरकार और लोगों द्वारा प्रदान किए गए बहुमूल्य समर्थन के लिए प्रधानमंत्री चिन को धन्यवाद दिया। दोनों नेताओं ने सहमति व्यक्त की कि दोनों देशों को इस वैश्विक महामारी के खिलाफ किए जा रहे प्रयासों का समर्थन करने के लिए आपस में परामर्श और सहयोग जारी रखना चाहिए।
दोनों प्रधानमंत्रियों ने द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति की समीक्षा की और सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों पर अपने विचार साझा किए। यह देखते हुए कि वर्ष 2022 दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थाना की 50वीं वर्षगांठ के रूप में चिह्नित है, दोनों नेता इस बात के लिए भी सहमत हुए कि इस शुभ अवसर को अविस्मरणीय बनाने के लिए भव्य तरीके से विभिन्न समारोहों का आयोजन किया जाएगा I
प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री चिन को जल्द से जल्द उनके लिए उपयुक्त तिथि पर भारत की आधिकारिक यात्रा करने के लिए आमंत्रित भी किया।