कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
'स्वच्छता' लागत नहीं बढ़ाती बल्कि उत्पादकता बढ़ाती है और संसाधनों का संरक्षण करती हैः डॉ. जितेंद्र सिंह
लगभग 90 लाख वर्गफुट जगह साफ़ की गई और सरकार को पिछले दो स्वच्छता अभियानों के दौरान स्क्रैप की बिक्री से 370 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ
केंद्रीय मंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों को स्वच्छता विशेष अभियान 3.0 के दौरान परिपूर्णता दृष्टिकोण के साथ सरकारी कार्यालयों में लंबित मामलों को घटाने का लक्ष्य रखने का निर्देश दिया
"प्रधानमंत्री श्री मोदी ने स्वच्छता अभियान को जन आंदोलन में बदल दिया"
केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री  प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने स्वच्छता विशेष अभियान 3.0 की तैयारियों की निगरानी के लिए नॉर्थ ब्लॉक में वित्त मंत्रालय कार्यालयों के अपने भ्रमण के दौरान कहा कि स्वच्छता लागत में वृद्धि नहीं करती है, बल्कि वास्तव में, उत्पादकता को बढ़ाती है और संसाधनों का संरक्षण करती है। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को परिपूर्णता दृष्टिकोण के साथ सरकारी कार्यालयों में लंबित मामलों को घटाने का लक्ष्य रखने का निर्देश दिया।
केंद्रीय मंत्री ने कहा, पिछले दो स्वच्छता अभियानों के दौरान लगभग 90 लाख वर्ग फुट प्रमुख कार्यालय स्थान को साफ किया गया है और उत्पादक उपयोग में लाया गया है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने स्क्रैप के निपटान से 370.83 करोड़ रुपये रुपये का राजस्व उत्पन्न किया, 64.92 लाख फाइलों की समीक्षा की गई, 4.56 लाख लोक शिकायतों का निवारण किया गया और 8,998 सांसदों के संदर्भों का उत्तर दिया गया। स्वच्छता अभियान ने सरकार में ई-ऑफिस कार्य संस्कृति को भी बढ़ावा दिया और अब 90 प्रतिशत से अधिक फ़ाइल कार्य ऑनलाइन कर दिया गया है।
भारत सरकार ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर, 2023 से 31 अक्टूबर, 2023 तक विशेष अभियान 3.0 की घोषणा की है। यह अभियान पिछले दो वर्षों में चलाए गए विशेष अभियानों की अगली कड़ी है।
विशेष अभियान 3.0 मंत्रालयों/विभागों और उनके संलग्न/अधीनस्थ कार्यालयों के अतिरिक्त सेवा वितरण या सार्वजनिक इंटरफ़ेस वाले प्रक्षेत्र/बाहरी कार्यालयों पर ध्यान केंद्रित करेगा। प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग विशेष अभियान 3.0 के कार्यान्वयन के लिए नोडल विभाग है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कुछ ही महीनों में स्वच्छता अभियान को जन आंदोलन में बदल दिया। उन्होंने कहा, डीएआरपीजी ने 300 सर्वोत्तम प्रथाओं का एक संग्रह लॉन्च किया है जिसे सभी सरकारी मंत्रालयों और विभागों द्वारा लागू किया जाएगा और मीडिया के माध्यम से व्यापक रूप से प्रकाशित किया जाएगा, जिसमें 'संपूर्ण सरकार' और 'संपूर्ण विज्ञान' दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला जाएगा।
भ्रमण के दौरान, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड  के अध्यक्ष श्री संजय अग्रवाल द्वारा डॉ. जितेंद्र सिंह को विशेष अभियान 2.0 के दौरान किए गए कार्य-कलापों का एक कोलाज प्रस्तुत किया गया। उन्होंने मंत्री को अवगत कराया कि सीबीआईसी ने अधिकतम उपयोग के लिए कार्यालय स्थानों को फिर से डिजाइन किया है और सीजीएसटी, भोपाल जोन द्वारा अपने कार्यालयों में एक छत पर उद्यान और कैफेटेरिया बनाया गया है। इस अवसर पर राजस्व सचिव श्री संजय मल्होत्रा और डीएआरपीजी सचिव श्री वी. श्रीनिवास भी उपस्थित थे।
विशेष अभियान 3.0 मंत्रालयों/विभागों और उनके संलग्न/अधीनस्थ कार्यालयों के अतिरिक्त सेवा वितरण या सार्वजनिक इंटरफ़ेस वाले प्रक्षेत्र/बाहरी कार्यालयों पर ध्यान केंद्रित करेगा। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग  विशेष अभियान 3.0 के कार्यान्वयन के लिए नोडल विभाग है।
कैबिनेट सचिव ने 25 अगस्त, 2023 को भारत सरकार के सभी सचिवों को संबोधित किया था और इसके लिए डीएआरपीजी दिशानिर्देश 1 सितंबर, 2023 को जारी किए गए थे।