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कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन विभाग ने राष्ट्रीय पेंशन योजना  के अंतर्गत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अधिसूचना जारी की
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन विभाग ने राष्ट्रीय पेंशन योजना  के अंतर्गत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सेवाओं के मामलों को नियमित करने के लिए अधिसूचना जारी की है।
नई परिभाषित अंशदान आधारित पेंशन योजना वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग ने 22 दिसम्बर 2003 को अपनी अधिसूचना संख्या 5/7/2003 –ईसीबी के माध्यम से शुरू की थी। इसके बाद से पेंशन योजना के अंतर्गत चलने वाले सभी क्रियाकलाप – यथा पंजीकरण, अंशदान,निवेश, कोष प्रबंधन, निकासी, परिपक्वता इत्यादि का संचालन एवं नियमन पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 के अनुसार किया जा रहा था।
हालांकि एनपीएस के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों की सेवाओं से जुड़े कई मामले ऐसे थे जो पीएफआरडीए अधिनियम में लागू नहीं होते थे। अतः एनपीएस के क्रियान्वयन को सुचारू बनाने के लिए एनपीएस कर्माचारियों के लिए अलग से सेवा नियमावली बनाने का प्रस्ताब आगे बढाया था।
अब जारी इस अधिसूचना में एनपीएस कर्मचारियों को मिलने वाले विभिन्न लाभों/सुविधाओं को संसाधित करने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए है, जैसे कि पंजीकरण में और एनपीएस खाते में धनराशी जमा होने में विलम्ब होने पर क्षतिपूर्ति, सेवा काल में कर्मचारी की मृत्यु अथवा अपंगता की स्थिति में केन्दीय सचिवालय सेवा नियमावली अथवा एनपीएस सेवा नियमावली के अनुसार लाभों का विकल्प चुनना,सेवा अवधि पूरी होने अथवा सेवा निवृत्ति के बाद देय लाभों के भुगतान, सेवाकाल पूर्ण होने से पहले ही सेवा निवृत्ति, स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति, स्वायत्त शशि निकाय अथवा किसी लोक उपक्रम की सेवा में विलय हो जाना इत्यादि।
अभी तक सरकार के एनपीएस कर्मचारियों को सेवाकाल में मृत्यु होने की स्थिति में अवैधानिक पेंशन, पारिवारिक पेंशन, अक्षमता पेंशन और असाधारण पेंशन का लाभ डीओपीपीडब्ल्यू के कार्यालय ज्ञापन संख्या 38/41/06 –पी एंड पीडब्ल्यू  दिनांक 05.05.2009 के अनुपालन में 01 जनवरी 2004 से पहले के नियुक्त केन्द्रीय कर्मचारियों के सामान दिया जा रहा था। इसके बाद राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले सभी केन्द्रीय कर्मचारियों को डीओपीपीडब्ल्यू के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 26.08.2016 के अनुसार सीसीएस  नियमावली के अंतर्गत लागू नियमों के तहत सेवा निवृत्ति ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी के लाभ भी दे दिए गए थे।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
भारत के पहले सौर अंतरिक्ष मिशन से प्राप्त होने वाले आंकड़ों को सुलभ बनाने हेतु कम्युनिटी सर्विस सेंटर की स्थापना
भारत के पहले सौर अंतरिक्ष मिशन से प्राप्त होने वाले आंकड़ों को एक वेब इंटरफेस पर इकट्ठा करने के लिए एक कम्युनिटी सर्विस सेंटर की स्थापना की गई है, ताकि उपयोगकर्ता इन आंकड़ों को तत्काल देख सकें और वैज्ञानिक आयाम से उसका विश्लेषण कर सकें।
इसरो और एआरआईईएसके बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
आदित्य L1 सपोर्ट सेल  के नाम सेतैयार किया गया यह सर्विस सेंटर, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत स्वायत्त संस्था आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस का संयुक्त प्रयास है। इस केंद्र का उपयोग अतिथि पर्यवेक्षकों  द्वारा वैज्ञानिक आंकड़ों के विश्लेषण और विज्ञान पर्यवेक्षण प्रस्ताव तैयार करने में किया जाएगा।
एएल1एससी की स्थापना एआरआईईएस के उत्तराखंड स्थित हल्द्वानी परिसर में किया गया है, जो इसरो के साथ संयुक्त रूप काम करेगा ताकि भारत के पहले सौर अंतरिक्ष मिशन आदित्य L1 से मिलने वाले सभी वैज्ञानिक विवरणों और आंकड़ों का अधिकतम विश्लेषण  किया जा सके।
यह केंद्र छात्रों और विभिन्न अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों, विद्यालयों इत्यादि के शिक्षकों तथा आदित्य L1पेलोड टीम एवं खगोल जगत के अनुसंधान से जुड़ी कम्युनिटी के बीच एक ज्ञान वाहक तंत्र के रूप में काम करेगा। इस केंद्र से यह अपेक्षा है कि यह आदित्य L1 पर्यवेक्षण के लिए पर्यवेक्षण प्रस्ताव तैयार करने में अतिथि पर्यवेक्षकों और शोधकर्ताओं के लिए विशेष प्रारूप विकसित करेगा और उनकी सहायता करेगा साथ ही वैज्ञानिक आंकड़ों के रखरखाव के लिए आवश्यक विश्लेषक सॉफ्टवेयर के प्रारूप तथा उसके विकास में इसरो की सहायता करेगा।
यह केंद्र दुनिया की अन्य वेधशाला से भी जुड़ेगा और सौर मिशन से जुड़े आंकड़े उपलब्ध कराएगा, जो आदित्य L1 से प्राप्त होने वाले विवरण में पूरक हो सकते हैं और उपयोगकर्ताओं को आदित्य L1 की अपनी क्षमताओं से आगे का वैज्ञानिक लक्ष्य प्राप्त करने योग्य बना सकते हैं।
अन्य वेधशालाओं से प्राप्त होने वाले आंकड़े सूर्य के स्वरूप संबंधी ज्ञान का आधार तैयार करने में मददगार हो सकते हैं,जिसमें सूरज की सतह से लेकर हेलियो स्फीयर तक के विवरण का सारांश शामिल हो सकता है। यह ज्ञान का आधार वैज्ञानिक समुदाय के लिए सूर्य की सतह और हेलियोस्फीयर की परस्परिक संरचना को आपस में जोड़कर उसका अध्ययन करने में काफी सहायक हो सकता है।
इस केंद्र एएल1एससीके अलावा डेटा विश्लेषण और पर्यवेक्षण प्रस्ताव तैयार करने के उद्देश्य से क्षमता निर्माण हेतु राष्ट्रीय उपयोगकर्ताओं के लिए पाक्षिक प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया जाएगा। इसी क्रम में भारत के विभिन्न स्थानों पर 2-3 दिवसीय छोटी-छोटी कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, जो विशेष रूप से ऐसे विश्वविद्यालयों में आयोजित किया जाएगा जहां आदित्य L1 से जुड़े आंकड़ों को डाउनलोड करने और उनका विश्लेषण करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा एएल1एससी के माध्यम से ऑनलाइन माध्यम से निरंतर ई-कार्यशाला और ऑनलाइन मंच पर ज्ञान सामग्री उपलब्ध कराने की भी योजना है।
यह केंद्र आदित्य L1 से प्राप्त होने वाले आंकड़ों को न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के अन्य देशों में भी सुलभ कराएगा ताकि इस मिशन तक अधिक से अधिक संख्या में लोग पहुंच सकें। यह प्रत्येक इच्छुक व्यक्ति को आंकड़ों का वैज्ञानिक विश्लेषण करने की छूट देगा।
एमजी /एएम/ डीटी / डीसी
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सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
गडकरी ने कहा, एमएसएमई क्षेत्र के लिए वित्त मंत्री का आर्थिक पैकेज स्वदेशी उद्योग को प्रोत्साहन देगा
केन्द्रीय एमएसएमई और सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने एमएसएमई क्षेत्र के लिए वित्त मंत्री द्वारा आज घोषित राहत पैकेज का स्वागत किया है। नागपुर से एक वीडियो संदेश में, उन्होंने कहा, यह पैकेज नए जोश के साथ स्थानीय स्वदेशी उद्योग को प्रोत्साहित करेगा।
श्री गडकरी ने कहा, ग्रामीण उद्योग का कारोबार लगभग 88 हजार करोड़ रुपये का है, जिसे हम अगले दो वर्षों में 5 लाख करोड़ रुपये तक ले जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा, आज घोषित प्रोत्साहन पैकेज से इस लक्ष्य को बड़े पैमाने पर हासिल करने में मदद मिलेगी। खादी क्षेत्र इसमें बड़ी भूमिका निभाएगा क्योंकि यह निर्यात में भी प्रवेश कर रहा है।
श्री गडकरी एमएसएमई क्षेत्र की परिभाषा में बदलाव को लेकर बहुत उत्साहित थे। इस क्षेत्र में निवेश की सीमा को बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये करने से उद्योग को काफी बढ़ावा मिलेगा, जिससे अब बैंकों से आसानी से वित्तीय मदद मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र लंबे समय से इस संशोधन की मांग कर रहा था, फंड ऑफ फंड्स, जिसमें 10 हजार करोड़ रुपये का कोष है, इससे दबाव में आने वाली 25 लाख एमएसएमई को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि इसी तरह, वैश्विक निविदा मानदंडों में ढील एक उल्लेखनीय कदम है, श्री गडकरी ने उम्मीद जताई कि अब वर्दी आदि के लिए रक्षा और पुलिस से नए ऑर्डर मिलेंगे।
उन्होंने कहा, इस क्षेत्र को आर्थिक सहायता जिससे 11 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिलता है और सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 29 प्रतिशत योगदान देती है, इस क्षेत्र के हितधारकों द्वारा कभी नहीं भुलाया जा सकता है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि एमएसएमई, गांव और कुटीर उद्योग क्षेत्र इस पैकेज की सहायता से नई ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
प्रेस नोट
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने राजस्थान उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव को दिनांक 04.03.2022 को जारी अधिसूचना द्वारा इस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त किया है। यह नियुक्ति 07.03.2022 से प्रभावी होगी।
न्याय विभाग , विधि एवं न्याय मंत्रालय।
वित्त मंत्रालय
विनिमय दर अधिसूचना संख्या 72/2019
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962  की धारा 14 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड  ने सं.66/2019-कस्टम्स , दिनांक 19 सितम्बर, 2019 की अधिसूचना के पश्चात अनुसूची-I और अनुसूची-II में दर्ज प्रत्येक विदेशी मुद्रा, जिसका उल्लेख कॉलम  में किया गया है, की नई विनिमय दर निर्धारित की है जो आयात और निर्यात वस्तुओं के संदर्भ में कॉलम  में की गयी तत्संबंधी प्रविष्टि के अनुसार 04 अक्टूबर, 2019 से प्रभावी होंगी।
अनुसूची- I
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क्रम संख्या
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विदेशी मुद्रा
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भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रत्येक इकाई की विनिमय दर
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1.
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ऑस्ट्रेलियाई डॉलर
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49.00
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46.85
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2.
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बहरीन दीनार
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195.25
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183.20
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3.
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कैनेडियन डॉलर
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54.45
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52.55
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4.
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चाइनीज युआन
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10.15
|
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9.80
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5.
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डेनिश क्रोनर
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10.65
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10.25
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6.
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यूरो
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79.55
|
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76.65
|
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7.
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हांगकांग डॉलर
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9.25
|
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8.90
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8.
|
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कुवैती दीनार
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242.40
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227.35
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9.
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न्यूजीलैंड डॉलर
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45.90
|
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43.80
|
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10.
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नॉर्वेजियन क्रोनर
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7.95
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7.65
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11.
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पौंड स्टर्लिंग
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89.30
|
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86.15
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12.
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कतरी रियाल
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20.20
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18.95
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13.
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सऊदी अरब रियाल
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19.65
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18.40
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14.
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सिंगापुर डॉलर
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52.45
|
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50.65
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15.
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दक्षिण अफ्रीकी रैंड
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4.80
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4.50
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16.
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स्वीडिश क्रोनर
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7.35
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7.10
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17.
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स्विस फ्रैंक
|
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72.85
|
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70.05
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18.
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तुर्की लीरा
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12.90
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12.10
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19.
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यूएई दिरहम
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20.05
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18.80
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20.
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अमेरिकी डॉलर
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72.15
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70.45
अनुसूची-II
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क्रम संख्या
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विदेशी मुद्रा
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भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रति 100 इकाइयों की विनिमय दर
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1.
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जापानी येन
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67.80
|
|
65.25
|
|
2.
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|
कोरियाई वॉन
|
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6.10
|
|
5.75
इस्पात मंत्रालय
केंद्रीय इस्पात मंत्री श्री राम चंद्र प्रसाद सिंह ने कर्नाटक में जेएसडब्ल्यू स्टील विजयनगर वर्क्स में नई 5 एमटीपीए परियोजना की आधारशिला रखी
केंद्रीय इस्पात मंत्री श्री राम चंद्र प्रसाद सिंह ने आज कर्नाटक के बल्लारी में जेएसडब्ल्यू स्टील विजयनगर वर्क्स इंटीग्रेटेड स्टील फैसिलिटी में नई 5 एमटीपीए परियोजना की आधारशिला रखी। यह ब्राउन-फील्ड विस्तार परियोजना जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी जेएसडब्ल्यू विजयनगर मेटालिक्स लिमिटेड के माध्यम से की जा रही है। कंपनी ने इस विस्तार के लिए 15,000 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय निर्धारित किया है और इसके वित्त वर्ष 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है। शिलान्यास समारोह जेएसडब्ल्यू स्टील के अध्यक्ष श्री सज्जन जिंदल सहित अन्य सरकारी और कंपनी के अधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित किया गया था।
परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी  पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार से पहले ही प्राप्त हो चुकी है और कर्नाटक सरकार की 'सिंगल विंडो हाई-लेवल क्लीयरेंस कमेटी'  से प्रारंभिक मंजूरी भी मिल चुकी है। अपनी विजयनगर वर्क्स स्टील फैसिलिटी के लिए 18 एमटीपीए रोडमैप के हिस्से के रूप में, जेएसडब्ल्यू स्टील का लक्ष्य अगले 12 महीनों के भीतर 13 एमटीपीए क्षमता हासिल करने के लिए मौजूदा सुविधा के उन्नयन के माध्यम से अतिरिक्त 1 एमटीपीए विस्तार हासिल करना है।
केंद्रीय इस्पात मंत्री श्री राम चंद्र प्रसाद सिंह ने इस अवसर पर अपने संबोधन के दौरान एक मजबूत भारत के निर्माण में जेएसडब्ल्यू स्टील के योगदान की सराहना की। इस्पात क्षेत्र की बढ़ती संभावनाओं पर प्रकाश डालते हुए इस्पात मंत्री ने बताया कि विस्तार परियोजनाओं से विश्व स्तरीय इस्पात की उपलब्धता और इस्पात मंत्रालय की प्रगतिशील योजनाओं को आगे बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने 7वें इंडिया वॉटर वीक का शुभारंभ किया
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज  उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में 7वें इंडिया वॉटर वीक का उद्घाटन किया।
इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि जल के बिना जीवन की कल्पना करना असंभव है। भारतीय सभ्यता में जल जीवन में ही नहीं जीवन के बाद की यात्रा में भी महत्वपूर्ण है। इसलिए सभी जल स्रोतों को पवित्र माना जाता है। लेकिन फिलहाल स्थिति पर नजर डालें तो यह चिंताजनक लगती है। बढ़ती आबादी के कारण हमारी नदियों और जलाशयों की हालत बिगड़ रही है, गांव के तालाब सूख रहे हैं और कई स्थानीय नदियां विलुप्त हो गई हैं। कृषि और उद्योगों में पानी का अत्यधिक दोहन किया जा रहा है। पृथ्वी पर पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है, मौसम का मिजाज बदल रहा है और बेमौसम अत्यधिक वर्षा आम बात हो गई है। ऐसे में जल प्रबंधन पर चर्चा करना बहुत ही सराहनीय कदम है।
राष्ट्रपति ने कहा कि पानी का मुद्दा न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए प्रासंगिक है। यह मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है क्योंकि उपलब्ध मीठे पानी की विशाल मात्रा दो या दो से अधिक देशों के बीच फैली हुई है। इसलिए, यह संयुक्त जल संसाधन एक ऐसा मुद्दा है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। उन्हें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि 7वें भारत जल सप्ताह में डेनमार्क, फिनलैंड, जर्मनी, इज़राइल और यूरोपीय संघ भाग ले रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस मंच पर विचारों और प्रौद्योगिकियों के आदान-प्रदान से सभी लाभान्वित होंगे।
राष्ट्रपति ने कहा कि पानी कृषि के लिए भी एक प्रमुख संसाधन है। एक अनुमान के अनुसार हमारे देश में लगभग 80 प्रतिशत जल संसाधन का उपयोग कृषि कार्यों के लिए किया जाता है। इसलिए जल संरक्षण के लिए सिंचाई में पानी का उचित उपयोग और प्रबंधन बहुत जरूरी है। इस क्षेत्र में 'प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना' एक प्रमुख पहल है। देश में सिंचित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए यह राष्ट्रव्यापी योजना लागू की जा रही है। जल संरक्षण लक्ष्यों के अनुरूप, इस योजना में "प्रति बूंद अधिक फसल" सुनिश्चित करने के लिए सटीक-सिंचाई और जल बचत प्रौद्योगिकियों को अपनाने की भी परिकल्पना की गई है।
राष्ट्रपति ने कहा कि बढ़ती आबादी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना आने वाले वर्षों में एक बड़ी चुनौती होगी। पानी का मुद्दा बहुआयामी और जटिल है, जिसके लिए सभी हितधारकों को प्रयास करने चाहिए। हम सभी जानते हैं कि पानी सीमित है और केवल इसका उचित उपयोग और पुन उपयोग ही इस संसाधन को लंबे समय तक बनाए रख सकता है। इसलिए, हम सभी को इस संसाधन का सावधानीपूर्वक इस्तेमाल करने का प्रयास करना चाहिए।
राष्ट्रपति ने लोगों से इसके दुरुपयोग के बारे में जागरूक होने और दूसरों को जल संरक्षण के बारे में जागरूक करने का भी आग्रह किया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस 7वें जल सप्ताह के दौरान विचार-मंथन के परिणाम इस पृथ्वी और मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेंगे। उन्होंने आम लोगों, किसानों, उद्योगपतियों और विशेषकर बच्चों से जल संरक्षण को अपनी नैतिकता का हिस्सा बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि इसी तरह हम आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर और सुरक्षित कल का तोहफा दे पाएंगे।
राष्ट्रपति का पूरा संबोधन पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
खान मंत्रालय
महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए केएबीआईएल की स्थापना
केन्द्रीय कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री Tश्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत के घरेलू बाजार को महत्वपूर्ण खनिजों की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के तीन केन्द्रीय प्रतिष्ठान- राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड , हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड  मिनरल एक्सप्लोरेशन कम्पनी लिमिटेड  – की भागीदारी से खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड  की स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा कि केबीआईएल देश की खनिज सुरक्षा सुनिश्चित करेगी और आयात विकल्प के समग्र उद्देश्य को पूरा करने में सहायक होगी।
खान मंत्री श्री प्रहलाद जोशी संयुक्त उद्यम केबीआईएल समझौता हस्ताक्षर के अवसर पर नालको, एचसीएल तथा एमईसीएल के अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशकों के साथ।
उन्होंने कहा कि परिवहन और मैन्युफैक्चरिंग के लिए खनिज और धातु सामग्रियों का निरंतर स्रोत आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, पेरिस, 2015 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने और परिवहन के हरित उपाय अपनाने के बारे में भारत की वचनबद्धता की याद दिलाते हुए श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक वाहन मोबिलिटी पर बल दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि बैटरी के माध्यम से ऊर्जा भंडारण सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि विमानन, रक्षा तथा अंतरिक्ष अनुसंधान में भी कम भार की और उच्च मैकेनिकल शक्ति के खनिजों की आवश्यकता होती है। महत्पूर्ण खनिजों के रूप में चिन्हित कम संसाधन आधार वाले ऐसे 12 खनिजों में लिथियम, कोबाल्ट महत्वपूर्ण हैं।
केबीआईएल वाणिज्यिक उपयोग और घरेलू आवश्यकताओं के लिए विदेशों में महत्वपूर्ण खनिजों की पहचान, अधिग्रहण, खोज, विकास, खनन और प्रोसेसिंग का कार्य करेगी। इन खनिजों और धातुओं की सोर्सिंग का काम व्यापार अवसर बनाकर उत्पादक देशों के साथ सरकार से सरकार स्तर पर सहयोग करके या स्रोत देशों में इन खनिजों की खोज और खनन से की जाएगी। नई कम्पनी ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका जैसे खनिज सम्पन्न देशों के साथ साझेदारी बनाने में मदद करेगी, जिसमें खोज तथा प्रोसेसिंग में भारतीय विशेषज्ञता पारस्परिक रूप से लाभकारी होगी और नए आर्थिक अवसर पैदा करेगी। नालको, एचसीएल तथा एमईसीएल के बीच इक्विटी भागीदारी 40:30:30 अनुपात में होगी।
श्री प्रहलाद जोशी की उपस्थिति में संयुक्त उद्यम समझौता पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर खान सचिव श्री अनिल मुकिम और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय
सीएसआर पर सार्वजिनक क्षेत्र के उद्यमों की एक दिवसीय कार्यशाला संपन्न
 के सहयोग से राष्ट्रीय जल मिशन  के तत्वावधान में कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व  पर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की एक दिवसीय कार्यशाला कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। कार्यशाला में 30-35 नवरत्न कंपनियों, अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, रिलायंस फाउन्डेशन जैसी निजी क्षेत्र की कंपनियों तथा टैरी, सीआईआई जल संस्थान जैसे संगठनों ने भाग लिया।
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय के सचिव श्री यू.पी. सिंह ने सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्यमों और कॉरपोरेट सेक्टर से एनएमसीजी के साथ जुड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि जिस रूप में वे इस मिशन से जुड़ना चाहते हैं, उनका स्वागत है। उन्होंने कहा कि एनएमसीजी ने एसबीआई, यूबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और यस बैंक जैसे बैंकिंग नेटवर्क का उपयोग स्वच्छ गंगा के संदेशों को प्रदर्शित करने के लिए किया है। एचसीएल, इंडोरामा, यस बैंक, एससीआई, इंडस इंड बैंक जैसे संगठन एनएमसीजी के साथ जुड़े हुए हैं। एचसीएल ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा में वनीकरण परियोजनाओं की शुरूआत की है। इसके अलावा आईएनटीएसीएच के सहयोग से एचसीएल उत्तराखंड में रूद्राक्ष का पौधारोपण कर रहा है।
इस अवसर पर एनएमसीजी के महानिदेशक श्री राजीव रंजन मिश्रा ने संगठन की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी और कहा कि सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के उद्यमों के लिए इस मिशन से जुड़ने की अपार संभावनाएं हैं, ताकि पूरे गंगा बेसिन में निर्मलता और अविरलता सुनिश्चित की जा सके।
कार्यशाला के दौरान राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने गंगा संरक्षण के लिए किये गये प्रयासों को प्रदर्शित किया। इन प्रयासों का उद्देश्य गंगा की निर्मलता और अविरलता को पुनर्संरक्षित करना है। 2015 में लांच किये गये नमामि गंगे कार्यक्रम का लक्ष्य गंगा संरक्षण है।
एनएमसीजी पहला ऐसा मिशन है, जो शहरी के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों पर भी ध्यान दे रहा है। इसके अंतर्गत प्रदूषण कम करने के विभिन्न उपाय किये जा रहे हैं। प्रदूषण कम करने के लिए सभी आयामों पर ध्यान दिया जा रहा है, जैसे- घरेलू व औद्योगिक प्रदूषण, ग्रामीण स्वच्छता, वनीकरण, जैव विविधता संरक्षण, घाट और शमशान घाट, जल गुणवत्ता की निगरानी तथा नई तकनीक का उपयोग। इन परियोजनाओं में निवेश का दीर्घावधि लाभ प्राप्त करने के लिए संचालन और रख-रखाव के खर्च को परियोजना लागत में शामिल किया जाता है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
देश में एक दिन में रिकॉड 9 लाख कोविड जांच
24 घंटों में सर्वाधिक 57,584 लोग संक्रमण मुक्त हुए
सक्रिय मामलों की तुलना में 13 लाख से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हुए
देश ने कोविड जांच का फिर नया कीर्तिमान बनाया है। पिछले 24 घंटे में करीब 9 लाख  लोगों की कोविड जांच की गई। इसके साथ ही देश में अब तक 3,09,41,264 लोगों की कोविड जांच हो चुकी है।
व्यापक स्तर पर की जा रही जांच के बावजूद जांच का प्रतिशत राष्ट्रीय साप्ताहिक औसत 8.84 प्रतिशत की तुलना में 8.81 प्रतिशत पर ही टिका हुआ है।
देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के रिकॉर्ड 57,584 मरीज ठीक हुए। यह संख्या पिछले 24 घंटों में संक्रमित हुए कुल  लोगों से ज्यादा है। इस दौरान हल्के और मामूली संक्रमण वाले लोग तेजी से ठीक हुए और उन्हें अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। देश में संक्रमण मुक्त होने वाले लोगों की संख्या 19 लाख  को पार कर गई है। इसके साथ ही आज संक्रमित लोगों की तुलना में ठीक होने वालों की संख्या 13 लाख से अधिक  रही।
ठीक होने वालों की संख्या लगातार बढ़ने से देश में स्वस्थ होने वालों की दर 73.18 प्रतिशत पर पहुंच गई है और कोविड मृत्यु दर घटकर 1.92 प्रतिशत रह गई है। केन्द्र और राज्य सरकारों की ओर से लागू की गई टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की रणनीति तथा प्रभावी उपायों के परिणामस्वरूप देश में 30 राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में कोविड मृत्यु दर राष्ट्रीय मृत्यु दर के औसत से कम रह गई है। व्यापक स्तर पर शुरुआती जांच करने तथा इसके आधार पर हल्के संक्रमण वाले लोगों को अलग रखने की व्यवस्था और नैदानिक उपायों से मृत्यु दर में गिरावट आ रही है।
देश में कुल कोरोना पॉजिटिव के  सक्रिय मामले हैं, जो कुल पॉजिटिव मामलों का 24.91 प्रतिशत है। यह संक्रमण में आ रही गिरावट को दर्शाता है।
परीक्षण रणनीति ही पूरे देश में तेजी से बढ़ रही नैदानिक प्रयोगशाला नेटवर्क की मुख्य निर्धारक है। आज देश में 1476 प्रयोगशालाएं हो गई हैं जिनमें 971 प्रयोगशालाएं सरकारी क्षेत्र में है और 505 निजी प्रयोगशालाएं हैं। जो इस प्रकार हैं:
- वास्तविक समय आरटी पीसीआर आधारित परीक्षण प्रयोगशालाएं: 755 
- ट्रूनेट आधारित परीक्षण प्रयोगशाला: 604 
- सीबीएनएएटी आधारित परीक्षण प्रयोगशालाएं: 117 
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी मुद्दों, दिशा-निर्देशों एवं परामर्शों पर सभी प्रामाणिक और अद्यतन जानकारी के लिए कृपया नियमित रूप से https://www.mohfw.gov.in/ और @MoHFW_INDIA देखें।
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी सवाल technicalquery.covid19[at]gov[dot]in और अन्य सवाल ncov2019[at]gov[dot]in एवं @CovidIndiaSeva पर भेजे जा सकते हैं।
कोविड-19 को लेकर यदि कोई सवाल हो तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबर: + 91-11-23978046 या 1075  पर कॉल करें। राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों के हेल्पलाइन नंबरों की सूची भी https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf पर उपलब्ध है।
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
आईबीबीआई ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर संगोष्ठी का आयोजन किया
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया  ने इस वर्ष की संयुक्त राष्ट्र की थीम "महिला नेतृत्व: कोविड-19 की दुनिया में एक समान भविष्य को प्राप्त करना” की तर्ज पर आज नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में एक सेमिनार का आयोजन किया।
संगोष्ठी को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती सुमित्रा महाजन, पूर्व अध्यक्ष, लोकसभा ने इस बात पर प्रकाश डाला गया कि इनसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के इस नवोदित पेशे सहित हर क्षेत्र में महिलाएं अपनी पहचान बना रही हैं। महामारी के दौरान उनकी भूमिका असाधारण रही हैं। स्वागत भाषण डॉ.  मुकुलिता विजयवर्गीय, होल टाइम मेंबर आईबीबीआई, सुश्री सुधा आर. रिलंगी, निदेशक , केंद्रीय जांच ब्यूरो और सुश्री माधवी दीवान, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल द्वारा दिया गया। सुश्री तृप्ति सिंघल सोमानी, संस्थापक, वोमेनोवेटर और सह अध्यक्ष, एमएसएमई समिति, पीएचडीसीसीआई, ने प्रतिभागियों को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में संबोधित किया।
"इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स एंड वीमेन: मल्टी टास्कर्स" पर तकनीकी सत्र को सुश्री ज्योति विज, उप-सचिव, फिक्की द्वारा संचालित किया गया। सेमिनार में भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग की सलाहकार सुश्री ज्योति जिंदगर द्वारा संचालित "कोड के तहत सफल संकल्प" पर एक अनुभव साझा सत्र भी था। धन्यवाद प्रस्ताव डॉ. कोकिला जयराम डीजीएम, आईबीबीआई द्वारा दिया गया।
पैनल डिस्कशन में भाग लेने वाली इनसॉल्वेंसी एक्सपर्ट, सुश्री दीप्ति अतुल मेहता, सुश्री रामनाथन भुवनेश्वरी, सुश्री ममता बिनानी, सुश्री कल्पना जी, सुश्री पूजा बहरी और सुश्री सुधा प्रवीण नवांदर थी।
इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स और आईबीसी इकोसिस्टम के अन्य हितधारकों ने सेमिनार में प्रत्यक्ष के साथ-साथ वेबकास्टिंग के माध्यम से भाग लिया।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत में कोविड-19 टीकाकरण का कुल कवरेज 135.99 करोड़ के पार
पिछले 24 घंटों में 70 लाख से अधिक खुराकें लगाई गईं
मौजूदा रिकवरी दर इस समय 98.38 प्रतिशत है, जो मार्च 2020 से अपने उच्चतम स्तर पर है
पिछले 24 घंटों में 7,447 नये मामले दर्ज
भारत का सक्रिय केसलोड इस समय 86,415 है
साप्ताहिक पॉजीटिविटी दर  पिछले 33 दिनों से एक प्रतिशत से कम पर कायम
पिछले 24 घंटों के दौरान टीके की 70,46,805 खुराकें लगाने के साथ आज सात बजे सुबह तक की अनन्तिम रिपोर्ट के अनुसार देश का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज 135.99 करोड़  के पार पहुंच गया। इसे 1,42,79,769 सत्रों के जरिये पूरा किया गया।
आज प्रातः सात बजे तक प्राप्त अनन्तिम रिपोर्ट के अनुसार पूरा ब्योरा इस प्रकार हैः
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,03,85,958
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दूसरी खुराक
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96,29,532
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,83,83,666
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दूसरी खुराक
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1,67,42,999
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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48,38,74,667
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दूसरी खुराक
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28,50,59,645
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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19,08,70,116
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दूसरी खुराक
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13,75,94,350
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60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
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11,92,84,012
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दूसरी खुराक
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8,81,71,322
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योग
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1,35,99,96,267
पिछले 24 घंटों में 7,886 मरीजों के स्वस्थ होने से स्वस्थ होने वाले मरीजों की कुल संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है , जो इस समय 3,41,62,765 है।
परिणामस्वरूप भारत की रिकवरी दर इस समय 98.38 प्रतिशत है, जो मार्च 2020 से अपने उच्चतम स्तर पर है।
पिछले 50 दिनों से 15 हजार से कम दैनिक मामले आने का रुझान लगातार बना हुआ है। यह केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मिले-जुले और सतत प्रयासों का नतीजा है।
पिछले 24 घंटों में कुल 7,447 नये मामले दर्ज किये गये।
इस समय सक्रिय केसलोड 86,415 है। सक्रिय मामले इस समय देश के कुल पॉजीटिव मामलों का 0.25 प्रतिशत है, जो मार्च 2020 से अपने न्यूनतम स्तर पर हैं।
देश में जांच क्षमता को लगातार बढ़ाया जा रहा है, जिसके सिलसिले में देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 12,59,952 जांचें की गईं। समग्र रूप से भारत में अब तक 66.15 करोड़ से अधिक  जांचें की गईं हैं।
एक तरफ देशभर में जांच क्षमता बढ़ाई गई, तो दूसरी तरफ साप्ताहिक पॉजीटिविटी दर इस समय 0.63 प्रतिशत है, जो पिछले 33 दिनों से एक प्रतिशत से नीचे कायम है। दैनिक पॉजीटिविटी दर 0.59 प्रतिशत दर्ज की गई है। वह भी पिछले 74 दिनों से दो प्रतिशत से नीचे और लगातार 109 दिनों से तीन प्रतिशत से कम पर बनी हुई है।