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सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
सरकार ने अगले दो वर्षों में 15 लाख करोड़ रुपये की लागत से सड़क निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया: श्री नितिन गडकरी
गडकरी ने चालू वित्त वर्ष में प्रतिदिन 40 किलोमीटर राजमार्ग बनाने का लक्ष्य को प्राप्त करने पर विश्वास जताया
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार आधारभूत ढ़ांचे के विकास को भरसक प्राथमिकता दे रही है और अगले दो वर्षों में 15 लाख करोड़ रुपये की लागत से सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा है।
श्री गडकरी ने विश्वास जताया कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय चालू वित्त वर्ष में 40 किलोमीटर प्रतिदिन राजमार्ग निर्माण के लक्ष्य को प्राप्त करेगा। उन्होंने कहा कि सरकार सड़क निर्माण क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दे रही है।
मंत्री ने कहा कि भारत में साल 2019-2025 के लिए नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जैसी परियोजनाएं अपनी तरह की पहली योजना है और सरकार अपने नागरिकों को विश्व स्तर का इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि एनआईपी के तहत कुल 7,300 से अधिक परियोजनाएं कार्यान्वित की जानी हैं। इन परियोजनओं को पूरा करने में वर्ष 2025 तक 111 लाख करोड़ रुपये की लागत आएगी। उन्होंने कहा कि एनआईपी का उद्देश्य परियोजना की तैयारी में सुधार करना है और राजमार्ग, रेलवे, बंदरगाहों, हवाई अड्डों, मोबिलिटी, ऊर्जा और कृषि और ग्रामीण उद्योग जैसे बुनियादी ढांचे में निवेश को आकर्षित करना है।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत-अमेरिका भागीदारी विजन समिट को संबोधित करते हुए श्री नितिन गडकरी ने कहा कि दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के नए युग में भारत और अमेरिका के राष्ट्रीय हित पूरे हो रहे हैं। इससे दोनों देशों के प्रशासन के बीच विश्वास बढ़ रहा है जिससे सभी लंबित व्यापार मुद्दों को हल जल्द निकाला जाएगा और जल्द ही बड़े व्यापारिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और एमएसएमई मंत्री ने अमेरिकी कंपनियों को भारत में बुनियादी ढांचे और एमएसएमई क्षेत्रों में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया।
इवेंट लिंक: https://www.youtube.com/watch?v=73z4Pgax-1Q
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री की 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर गुयाना के राष्ट्रपति के साथ बैठक
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस  के अवसर पर कोऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ गुयाना के राष्ट्रपति महामहिम डॉ. मोहम्मद इरफान अली से मुलाकात की। राष्ट्रपति इरफान अली 8-14 जनवरी 2023 के दौरान भारत के आधिकारिक दौरे पर हैं और 17वें पीबीडी में मुख्य अतिथि हैं।
दोनों नेताओं ने ऊर्जा, बुनियादी ढांचे के विकास, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य संबंधी देखभाल, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार और रक्षा संबंधों के क्षेत्र में सहयोग सहित कई मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत और गुयाना के लोगों के बीच मित्रता के 180 साल पुराने ऐतिहासिक संबंधों को याद किया तथा उन्हें और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की।
राष्ट्रपति इरफान अली राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और 10 जनवरी 2023 को प्रवासी भारतीय दिवस के समापन सत्र और प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार समारोह में भाग लेंगे। वे 11 जनवरी को इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में भी भाग लेंगे।
इंदौर के अलावा, राष्ट्रपति अली दिल्ली, कानपुर, बेंगलुरु और मुंबई भी जायेंगे।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
एन.एफ.एल ने एस.एस.पी और बेंटोनाइट सल्फर की बिक्री में तेज वृद्धि दर्ज की
देश में उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड  किसानों को डी.ए.पी, एम.ओ.पी, एन.पी.के और सल्फर आधारित उर्वरकों जैसे गैर-यूरिया उर्वरकों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। इन प्रयासों से कंपनी ने चालू वित्त वर्ष के पहले सात महीनों में सभी गैर-यूरिया उर्वरकों की बिक्री में वृद्धि दर्ज की है।
कंपनी ने सल्फर आधारित उर्वरकों की बिक्री में पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले इस वर्ष बेंटोनाइट सल्फर में 237% एवं एसएसपी में 133% की वृद्धि दर्ज की| एन.एफ.एल पानीपत प्लांट में उत्पादित बेंटोनाइट सल्फर ने अप्रैल-अक्टूबर 2020 की अवधि में 11730 मीट्रिक टन की बिक्री दर्ज की जो कि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 3478 मीट्रिक टन थी, इसके साथ ही एसएसपी की बिक्री भी 14726 मीट्रिक टन तक पहुंच गई, जो कि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 6323 मीट्रिक टन थी |
इस उपलब्धि पर कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री वी. एन. दत्त ने कहा कि ''मिट्टी को संतुलित पोषण देने हेतु सभी प्रकार के उर्वरकों के उपयोग को प्रोत्साहित करना महत्वपूर्ण है ।"
पौधों की वृद्धि और उपज को अधिकतम करने के लिए सल्फर अति आवश्यक है। चौथे सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व के रूप में, सल्फर नाइट्रोजन के उपयोग की दक्षता में भी आवश्यक है। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, यूरिया, डी.ए.पी, एम.ओ.पी, एन.पी.के, ए.पी.एस, कंपोस्ट, एस.एस.पी और बेंटोनाइट सल्फर के अलावा कई प्रकार के जैव उर्वरकों का विपणन करता है ताकि किसानों को सभी तरह के उर्वरक एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराये जा सकें |
नाइट्रोजन , फॉस्फोरस  और पोटाश  के बाद, सल्फर  चौथा प्रमुख पोषक तत्व है जिसकी मिटटी को आवश्यकता होती है और सल्फर की कमी भारतीय मृदा में व्यापक पाई जाती है। यह तिलहन, दलहन, सब्जियां, गन्ना, धान, बागवानी फसलों आदि की फसलों के लिए आवश्यक होती है।
मुख्य रूप से बेंटोनाइट सल्फर और एसएसपी के माध्यम से मिट्टी में सल्फर की भरपाई की जाती है। जबकि बेंटोनाइट सल्फर में 90% सल्फर होता है, एसएसपी में 11% सल्फर, 16% पी 2 ओ 5 और 21% कैल्शियम होता है।
पौधों की वृद्धि और उपज को अधिकतम करने के लिए सल्फर अति आवश्यक है। चौथे सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व के रूप में, सल्फर नाइट्रोजन के उपयोग की दक्षता में भी आवश्यक है।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
डाक विभाग 500 किमी से ज्यादा के 22 मार्गों के साथ राष्ट्रीय सड़क परिवहन नेटवर्क के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं का वितरण करने के लिए तैयार
कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए किए गए लॉकडाउन से उत्पन्न हुए मौजूदा स्थिति के कारण, देश में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो गई है क्योंकि यात्री एयरलाइनें, रेलवे और राज्य रोडवेजों ने परिचालन बंद कर दिया है। केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी और कानून एवं न्याय मंत्री, श्री रविशंकर प्रसाद ने डाक विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को संबोधित करते हुए विभाग को संकट की इस घड़ीं में कल्पना से बाहर सोचने के लिए प्रोत्साहित किया। इस प्रोत्साहन के परिणामस्वरूप, विभागीय वाहनों के मौजूदा बेड़े के साथ, मुख्य रूप से शहर के अंदर डिलीवरी के लिए, सड़क नेटवर्क की शुरुआत करने की कल्पना की गई और एक राष्ट्रीय सड़क परिवहन नेटवर्क को 500 किमी से ज्यादा के 22 लंबे मार्गों के साथ डिजाइन किया गया, जिसका फैलाव 34 राज्यांतरिक/ अंतरराज्यीय अनुसूचियों के साथ, पूरे देश के 75 से ज्यादा शहरों तक है। इस पहल से अब यह सुनिश्चित होगा कि देश के अंदर आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही की जा सके क्योंकि डाक विभाग देश में कहीं भी आवश्यक वस्तुओं को पहुंचाने वाले पार्सल को लेकर जा सकेगा।
डाक विभाग देश के सभी हिस्सों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को सुनिश्चित करने की दिशा में पहले ही कई पहल कर चुका है जिसमें दवाओं, कोविड-19 परीक्षण किट, मास्क, सैनिटाइज़र, पीपीई और चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति शामिल है। इस विभाग द्वारा आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के माध्यम से घर तक नकदी भी पहुंचाई जा रही है, विशेष रूप से बुजुर्ग, दिव्यांगजन, पेंशनधारकों के लिए। राष्ट्रीय सड़क परिवहन नेटवर्क देश भर के लोगों तक पहुंचने के लिए विभाग द्वारा किया जाने वाला एक और पहल है।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
प्रतिस्पर्धा रोधी गतिविधियों में लिप्त पाई गईं बंगाल केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स एसोसिएशन और कुछ दवा कंपनियां
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने बंगाल केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स एसोसिएशन , उसकी दो जिला समितियों मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिस्ट कमिटी और बर्धवान डिस्ट्रिक्ट कमिटी और उनके पदाधिकारियों को प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 3   के प्रावधानों  के साथ ही पढ़ें) के उल्लंघन के साथ ही प्रतिस्पर्धा-रोधी प्रक्रियाओं को अपनाने का दोषी पाया है। बीसीडीए द्वारा इन प्रतिस्पर्धा-रोधी प्रक्रियाओं को अपनाया गयाः  दवा कंपनियों नए स्टॉकिस्टों को दवा की आपूर्ति से पहले पश्चिम बंगाल के कम से कम कुछ जिलों से पिछले स्टॉक की उपलब्धता की जानकारी /बीसीडीए से अनापत्ति प्रमाण पत्र  लेना होता है;  डिस्ट्रिक्ट कमिटी के माध्यम से उनको एसएआई जारी करने के एवज में संभावित स्टॉकिस्टों से पैसा वसूला करती हैं; और  दवा कंपनियों के प्रचार सह वितरक  एजेंट को पश्चिम बंगाल में संबंधित दवा कंपनियों की दवाओं का विपणन शुरू करने से पहले बीसीडीए को दान के रूप में पैसा देकर उससे उत्पाद उपलब्धता जानकारी  हासिल करनी होती थी।
इसके अलावा सीसीआई ने पाया कि दवा कंपनियों एल्केम लैबोरेटरीज  और मैकलॉयड फार्मास्युटिकल्स  का बीसीडीए से प्रतिस्पर्दा-रोधी समझौता है, जिसमें ये कंपनियां संभावित स्टॉकिस्टों को ऑफर लेटर ऑफ स्टॉकिस्टशिप  जारी करने के बाद उनसे बीसीडीए से लिया गया एसएआई /एनओसी /स्वीकृति पत्र /सर्कुलेशन पत्र की मांग किया करती थीं। इसके बाद ही दवा कंपनियां आपूर्ति शुरू करती थीं। इस प्रकार आयोग ने एल्केम और मैकलॉयड को अधिनियम की धारा 3  के प्रावधानों के उल्लंघन का दोषी पाया। साथ ही सीसीआई ने उनके कई अधिकारियों को अधिनियम की धारा 48 की शर्तों के तहत दोषी पाया।
इस क्रम में सीसीआई ने बीसीडीए, उसकी मुर्शिदाबाद और बर्धवान जिला समितियों, उनके पदाधिकारियों, दवा कंपनियों एल्केम और मैकलॉयड्स, उनके संबंधित अधिकारियों को ऐसी प्रक्रियाओं पर रोक लगाने और इससे बचने के निर्देश दिए। हालांकि, सीसीआई ने कहा, बीसीडीए ने कहा कि सीसीआई के पूर्व के एक आदेश के क्रम में प्रक्रियाओं में सुधार का भरोसा दिलाया है। इस मामले में सीसीआई ने किसी भी इकाई पर कोई जुर्माना नहीं लगाने का फैसला किया है।
आयोग इस मामले में विस्तृत आदेश बाद में जारी करेगा।
वित्त मंत्रालय
जून 2021 के लिए वस्तु एवं सेवा कर  राजस्व संग्रह
जून, 2021 में सकल जीएसटी राजस्व के रूप में 92,849 करोड़ रुपये की वसूली की गई
जून 2021 में सकल वस्तु एवं सेवा कर-जीएसटी राजस्व के रूप में 92,849 करोड़ रुपये की वसूली की गई है जिसमें से सीजीएसटी 16,424 करोड़ रुपये, एसजीएसटी 20,397 करोड़ रुपये और आईजीएसटी 49,079 करोड़ रुपये हैं  और उपकर 6,949 करोड़ रुपये  शामिल हैं। उपरोक्त आंकड़े में 5 जून से लेकर 5 जुलाई, 2021 तक घरेलू लेनदेन के माध्यम से जीएसटी की वसूल की गई राशि शामिल है क्योंकि करदाताओं को कोविड महामारी की दूसरी लहर के मद्देनजर मई-2021 के लिए रिटर्न फाइलिंग में 15 दिनों के लिए देरी से रिटर्न दाखिल करने पर ब्याज में छूट/ब्याज के रूप में विभिन्न राहत उपाय दिए गए थे।
इस महीने के दौरान सरकार ने नियमित निपटान के रूप में आईजीएसटी से 19,286 करोड़ रुपये सीजीएसटी और 16,939 करोड़ रुपये एसजीएसटी का निपटान किया है।
जून 2021 की राजस्व वसूली पिछले साल के इसी महीने में जीएसटी राजस्व वसूली से 2 प्रतिशत अधिक है।
जीएसटी संग्रह लगातार आठ महीने तक 1 लाख करोड़ रुपये से ऊपर रहने के बाद, जून 2021 में जीएसटी संग्रह 1 लाख करोड़ रुपये से नीचे आ गया है। जून, 2021 में जीएसटी संग्रह मई 2021 के दौरान किए गए व्यावसायिक लेनदेन से संबंधित है। मई 2021 के दौरान, अधिकांश राज्य / केंद्र शासित प्रदेश कोविड के कारण पूर्ण या आंशिक रूप से बंद थे। मई 2021 के महीने के ई-वे बिल डेटा से पता चलता है कि अप्रैल 2021 के महीने में 5.88 करोड़ की तुलना में महीने के दौरान 3.99 करोड़ ई-वे बिल तैयार हुए जो 30% से अधिक कम है।
हालांकि, कोविड के मामलों में आ रही कमी और लॉकडाउन में ढील के साथ, जून 2021 के दौरान तैयार किए गए ई-वे बिल 5.5 करोड़ है जो व्यापार और व्यवसाय की के पटरी पर आने का संकेत है। अप्रैल 2021 के पहले दो हफ्तों में ई-वे बिल तैयार होने का दैनिक औसत 20 लाख था, जो अप्रैल 2021 के अंतिम सप्ताह में घटकर 16 लाख और 9 से 22 मई के बीच दो सप्ताह के दौरान घटकर 12 लाख हो गया। इसके बाद, ई-वे बिल तैयार होने का औसत बढ़ रहा है और 20 जून से शुरू होने वाले सप्ताह में फिर से 20 लाख के स्तर पर पहुंच गया है। इसलिए, यह उम्मीद की जा रहै कि जहां जून के महीने के दौरान जीएसटी राजस्व में गिरावट आई है, वहीं जुलाई 2021 से फिर से जीएसटी राजस्व में वृद्धि देखने को मिलेगी।
एमजी /एएम/ केजे
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उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चरण-1 : अप्रैल 2020 से जून 2020
राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों ने एनएफएसए लाभार्थियों के बीच अप्रैल-जून 2020 की अवधि के लिए आवंटित खाद्यान्न का 93.5 प्रतिशत वितरित किया: भारतीय खाद्य निगम
भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, सभी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों ने संयुक्त रूप से एनएफएसए लाभार्थियों के बीच अतिरिक्त निशुल्क खाद्यान्न वितरण के वितरण के लिए एफसीआई डिपो/केंद्रीय पूल से तीन महीनों के खाद्यान्न के लगभग 118 एलएमटी  का उठाव किया है। इसके अतिरिक्त, सभी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों ने संयुक्त रूप से अप्रैल-जून 2020 की अवधि के लिए आवंटित खाद्यान्न का 111.52एलएमटी  वितरित करने की रिपोर्ट की है। एफसीआई के अनुसार, अप्रैल एवं मई 2020 के महीनों में 37.5 एलएमटी  वितरित किया गया जो प्रत्येक महीने में लगभग 75 करोड़ लाभार्थियों को कवर करता है तथा जून के महीने में 36.54 एलएमटी  वितरित किया गया जो लगभग 73 करोड़ लाभार्थियों को कवर करता है।
इससे पूर्व, मार्च 2020 में देश में कोविड-19 के प्रकोप द्वारा उत्पन्न आर्थिक विघ्नों के कारण गरीबों एवं जरुरतमंदों के सामने आने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज  की घोषणा के अनुरूप, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने तीन महीनों अर्थात अप्रैल, मई एवं जून 2020 के लिए ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ’का कार्यान्वयन आरंभ किया था, जिससे कि एनएफएसए के तहत गरीब एवं निर्बल लाभार्थियों को संकट के अभूतपूर्व समय के दौरान खाद्यान्नों की गैर उपलब्धता के कारण कठिनाई का सामना न करना पड़े।
इस विशेष स्कीम के तहत, एनएफएसए के दोनों वर्गों अर्थात अंत्योदय अन्न योजना  एवं प्राथमिकता परिवार  के तहत कवर किए गए लगभग 81 करोड़ एनएफएसए लाभार्थियों को उनकी नियमित मासिक हकदारियों के अतिरिक्त प्रति महीने 5 किग्रा प्रति व्यक्ति के परिमाण से निशुल्क खाद्यान्न  का अतिरिक्त कोटा उपलब्ध कराया जा रहा है।
इसी के अनुरूप, 30 मार्च, 2020 को खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने स्कीम के चरण-1 अर्थात अप्रैल से जून 2020 के तीन महीनों की अवधि के दौरान सभी एनएफएसए लाभार्थियों को वितरित करने के लिए सभी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश एवं एफसीआई को लगभग 121एलएमटी खाद्यान्न के राज्य/केंद्र शासित प्रदेश वार कुल आवंटन संप्रेषित किया था।
एमजी/एएम/एसकेजे/डीसी
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
दिल्ली स्थित एम्स के डॉक्टरों के बड़े पैमाने पर तबादले के संबंध में केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री को उद्धृत करने वाली मीडिया में आई खबरें गलत और भ्रामक
कुछ मीडिया खबरों में यह आरोप लगाया गया है कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री मनसुख मंडाविया ने कल एम्स के 66वें स्थापना दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में यह बयान दिया कि एम्स दिल्ली के चिकित्सकों का बड़े पैमाने पर स्थानांतरण किया जाएगा। खबरों में यह भी कहा गया है कि सरकार जल्द ही देश भर के सभी एम्स में एक समान चिकित्सा मानकों को लागू करने के लिए एक स्थानांतरण नीति लागू करेगी। इस नीति से एम्स दिल्ली के चिकित्सकों का बड़े पैमाने पर नए एम्स में स्थानांतरण होगा, जबकि एम्स दिल्ली में नए चिकित्सकों की नियुक्ति की जाएगी।
यह स्पष्ट किया जाता है कि एम्स नई दिल्ली के 66वें स्थापना दिवस समारोह में कल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का उद्धरण देते हुए विभिन्न समाचार पत्रों में दी गई सुर्खियां गलत और भ्रामक हैं। केंद्रीय मंत्री ने कल ऐसा कोई बयान नहीं दिया। ये खबरें निराधार हैं और इनमें गलत जानकारी दी गई हैं और स्पष्ट रूप से इन खबरों में तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है।
श्री मंडाविया ने आशा व्यक्त की थी कि एम्स से उत्तीर्ण होने वाले मेडिकल के छात्र देश भर में निर्माण किए जा रहे नए एम्स को सशक्त बनाएंगे। अपने समृद्ध अनुभव के साथ वर्तमान संकाय भी इन संस्थानों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य कर सकते हैं।
जिस संबोधन में केंद्रीय मंत्री ने इस मुद्दे पर चर्चा की थी उसे यहां से देखा जा सकता है:
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
डॉ. हर्षवर्धन ने कोविड से जुड़े उपयुक्त व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए एक इंटरैक्टिव गेम और आईईसी सामग्री की शुरुआत की
“कोविड -19 के खिलाफ सामाजिक टीका कोई रॉकेट विज्ञान नहीं”
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने आज यहां श्री अश्विनी कुमार चौबे, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री की उपस्थिति में कोविड–19 से जुड़ा अपनी तरह का पहला एक इंटरैक्टिव गेम, द कोरोना फाइटर्स , और कोविड संबंधी उपयुक्त अहम व्यवहारों का पालन करने का आग्रह करने वाले दो नए वीडियो की शुरुआत की।
विशिष्ट रूप से डिजाइन किए गए इस गेम की शुरुआत पर अपनी खुशी व्यक्त करते हुए डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि यह गेम "लोगों को कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए सही उपकरण एवं व्यवहार सिखाने का एक नया एवं बेहद रचनात्मक तरीका प्रस्तुत करता है।" उन्होंने कहा कि इस गेम को "वास्तविक दुनिया में लोगों के कार्यों को प्रभावित करने, उन्हें सही सावधानी बरतने एवं संक्रमण से बचने की याद दिलाने" के लिए डिज़ाइन किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि दो प्रचार वीडियो के साथ यह गेम "बस व्यापक जनता तक एक गंभीर संदेश को पहुंचाने का एक सरल रूप से डिजाइन किया हुआ एवं मजेदार माध्यम है।"
डॉ. हर्षवर्धन ने इस अवसर पर पोलियो अभियान के अपने अनुभवों को भी याद किया, जोकि जन भागदारी  और फिल्म उद्योग के कई पेशेवरों के समर्थन एवं योगदान के माध्यम से एक सामाजिक आंदोलन में बदल गया था। उन्होंने कहा, “पल्स पोलियो कार्यक्रम ने, अपने लक्षित और आकर्षक आईईसी और आउटरीच अभियानों के माध्यम से, देश के अंतिम मील पर रहने वाली माताओं को अपने बच्चों का टीकाकरण कराने के लिए प्रोत्साहित किया। इसी किस्म के प्रयासों से, मसलन लॉकडाउन और उसके बाद अनलॉकिंग के चरणों के दौरान कोविड से जुड़े उचित व्यवहारों को कॉलर ट्यून और अन्य माध्यमों के जरिए प्रचारित करके कोविड को नियंत्रित किया जा सकता है।” उन्होंने कहा कि जब तक हमें कोविड-19 से लड़ने के लिए एक टीका नहीं मिल जाता, तब तक कोविड से जुड़ा उचित व्यवहार ही एक शक्तिशाली सामाजिक टीका के रूप में काम करेगा और हमें संरक्षित एवं सुरक्षित रखेगा।
श्री अश्विनी कुमार चौबे ने खेल एवं प्रचार वीडियो के निर्माताओं को बधाई देते हुए कहा, "आज की दुनिया में संचार बेहद अहम है। इसने लॉकडाउन के दौरान कोविड के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ी भूमिका निभाई है जब रोग के प्रक्षेपवक्र और इसकी रोकथाम की रणनीति को अंतिम रूप से प्रभावी ढंग से संप्रेषित किया जा सकता था।" उन्होंने आगे जोड़ा, “आज जारी किया गया आईईसी वीडियो और गेम बच्चों को प्रभावित करेगा, और उनके माध्यम से समुदाय के बुजुर्गों को प्रभावित करेगा, और कोविड से जुड़े उचित व्यवहार के संदेश एवं महत्व को फैलाएगा।”
इस अवसर पर डॉ. वी के पॉल, सदस्य , नीति आयोग, श्री राजेश भूषण, सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, श्री परमेश्वरन अय्यर, सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग तथा स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
टीकाकरण के भ्रमों का निवारण
देशभर में टीकाकरण के विभिन्न पहलुओं के प्रबंधन के लिये एकल प्लेटफार्म के रूप में कोविन का विकास
निर्धारित स्लॉट में लाभार्थियों का टीकाकरण न होने का संभावित कारण जिला टीकाकरण अधिकारियों की सही योजना का अभाव
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की उपलब्धता के मद्देनजर टीकाकरण स्लॉट खोलने की सलाह
कोविन में अब टीकाकरण सत्र को दोबारा तय करने का फीचर भी शामिल
केंद्र सरकार 18 वर्ष और उसके ऊपर के सभी लोगों सहित स्वास्थ्य और अग्रिम मोर्चे के कर्मियों को प्राथमिकता के आधार पर टीके लगाने सम्बंधी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों को समर्थन देती है। कोविन को देश में एक ऐसे प्लेटफार्म के तौर पर विकसित किया गया है, जिसके तहत टीकाकरण को व्यवस्थित किया जाये।
मीडिया में कुछ ऐसी खबरें आई हैं कि कोविन पर टीकाकरण के स्लॉट की सफल बुकिंग के बावजूद यह सुनिश्चित नहीं हो पाता कि स्लॉट बुक करने वाले को कोविड-19 की खुराक मिल जायेगी। ऐसी खबरें बेबुनियाद और गलत हैं तथा इस मामले में असलियत से परे हैं।
कोविन प्लेटफार्म में ऑनलाइन और मौके पर पंजीकरण की सुविधा देता है। उसके जरिये निर्धारित समय-तारीख को बदला जा सकता है तथा उसमें कोविड-19 टीकाकरण के दौरान लाभार्थी को प्रमाणपत्र देने की प्रक्रिया शामिल है।
कोविन पोर्टल पर स्लॉट की उपलब्धता जिला टीकाकरण अधिकारी/टीकाकरण स्थल के इंचार्ज द्वारा दी जाने वाली टीकाकरण समय-सारिणी पर आधारित होता है। इसके मद्देनजर टीके की उपलब्धता को ध्यान में रखा जाता है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी जाती है कि वे टीके की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुये टीकाकरण की सूचना दें। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे मौके पर पंजीकरण करवाने वाले लोगों की अपेक्षाकृत ऑनलाइन पंजीकरण करवाने वाले लोगों को प्राथमिकता दें।
ऐसा देखा गया है कि कुछ मामलों में जिला टीकाकरण अधिकारी टीका लगाने की समय-सारिणी जारी कर देते हैं, जबकि टीके की आपूर्ति कम हो पाती है। लिहाजा, जिला टीकाकरण अधिकारी को या तो वह समय-सारिणी रद्द करनी पड़ती है या लाभार्थी को लौटा देना पड़ता है। इससे लाभार्थियों को बेशक असुविधा होती है, जिन्होंने उक्त टीकाकरण केंद्रों/सत्रों के लिये बुकिंग करा रखी है।
इस समस्या के निराकरण के लिये, कोविन में अब टीकाकरण की समय-सारिणी में बदलाव का फीचर भी उपलब्ध करा दिया गया है, ताकि जिला टीकाकरण अधिकारी को सत्र न रद्द करना पड़े। ऐसे प्रावधानों को भी जोड़ा गया है कि किसी सत्र के लिये पहले से की कई बुकिंग भी सत्र के बदलने पर वह भी अपने आप बदल जायेगी। इस सुविधा से लाभार्थियों को दोबारा बुकिंग करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाभार्थियों को एसएमएस के जरिये भी सूचित कर दिया जायेगा कि उनके टीकाकरण सत्र का समय व तारीख बदल गई है। इस प्रणाली में लाभार्थियों के लिये टीका लगवाने का समय व तारीख बदलने/बुकिंग रद्द कराने का विकल्प भी है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने बाली में आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान सिंगापुर के प्रधानमंत्री से भेंट की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बाली में आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान आज सिंगापुर के प्रधानमंत्री महामहिम श्री ली सिएन लूंग से भेंट की। प्रधानमंत्री ने पिछले वर्ष रोम में आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ली के साथ हुई अपनी भेंट को स्मरण किया।
दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत और सिंगापुर के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी तथा नई दिल्ली में सितंबर 2022 को आयोजित भारत-सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज वार्ता के उद्घाटन सत्र सहित नियमित होने वाली उच्चस्तरीय मंत्रिस्तरीय तथा संस्थागत चर्चाओं पर गौर किया।
दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच व्यापार तथा निवेश संपर्कों, खास तौर से फिन-टेक, नवीकरणीय ऊर्जा, कौशल विकास, स्वास्थ्य तथा फार्मा क्षेत्रों को विस्तार देने के विषयों पर अपने संकल्प को दोहराया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने सिंगापुर को आमंत्रित किया कि वह विभिन्न सेक्टरों में निवेश करे, जिनमें हरित अर्थव्यवस्था, अवसंरचना और डिजिटलीकरण शामिल हैं। इसके अलावा, भारत के राष्ट्रीय महत्व की सामाजिक व आर्थिक अवंसरना परियोजनाओं, परिसम्पत्ति मुद्रीकरण योजना और गति शक्ति योजना से लाभ उठाने के लिए भी सिंगापुर का आह्वान किया।
दोनों नेताओं ने हाल के वैश्विक और क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर विचारों का आदान-प्रदान किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने भारत की ‘एक्ट ईस्ट’ नीति में सिंगापुर की भूमिका की और 2021-2024 के दौरान आसियान-भारत सम्बन्धों में उसकी समन्वयकारी भूमिका की सराहना की। दोनों नेताओं ने भारत-आसियान बहु-आयामी सहयोग को और बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने की इच्छा दोहरायी।
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने प्रधानमंत्री श्री ली को भविष्य के लिए शुभकामनायें दीं तथा उन्हें अगले वर्ष जी-20 शिखर सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए भारत पधारने का आमंत्रण दिया।
राष्ट्रपति सचिवालय
इस शनिवार 'चेंज ऑफ गार्ड' समारोह आयोजित नहीं होगा
छठी सिख  के 62वें स्थापना दिवस से संबंधित तैयारियों के कारण इस शनिवार  को राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में चेंज ऑफ गार्ड समारोह आयोजित नहीं किया जाएगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट - 523वां दिन
भारत का समग्र टीकाकरण कवरेज 196.60 करोड़ से अधिक हुआ
आज शाम 7 बजे तक 12 लाख से अधिक टीके की खुराक दी गई
भारत का कोविड -19 टीकाकरण कवरेज आज 196.60 करोड  से अधिक हो गया है। आज शाम 7 बजे तक 12 लाख  से अधिक टीके की खुराक दी जा चुकी है। आज देर रात तक दिन के लिए अंतिम रिपोर्ट के संकलन के साथ दैनिक टीकाकरण संख्या वृद्धि होने की संभावना है|
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर अलग किए गए टीके की खुराक का संचयी कवरेज इस प्रकार है:
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टीके की खुराक का समग्र कवरेज
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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10408464
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दूसरी खुराक
|
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10058923
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प्रीकॉशन डोज
|
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5573327
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
18422513
|
|
दूसरी खुराक
|
|
17615988
|
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प्रीकॉशन डोज
|
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9787110
|
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आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
दूसरी खुराक
|
|
35989833
21756290
|
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आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
60188685
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
48026991
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
557986244
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशनडोज
|
|
498903545
2219933
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
203400899
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
|
192892240
2196515
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
127217997
|
|
दूसरी खुराक
|
|
120449364
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
22917956
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
|
1013614635
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
909703341
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
42694841
|
|
कुल
|
|
1966012817
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि कुछ इस प्रकार है:
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दिनांक: 22जून , 2022 
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
|
|
56
|
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दूसरी खुराक
|
|
1331
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
16319
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
151
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1828
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
59966
|
|
आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
दूसरी खुराक
|
|
82814
218179
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
26072
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
80188
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
27323
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
|
312405
61334
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
4497
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
|
72149
32491
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
3841
|
|
दूसरी खुराक
|
|
52757
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
241457
|
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कुल दी गई पहली खुराक
|
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144754
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
738837
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
411567
|
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कुल
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1295158
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देश में सबसे कमजोर जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के लिए एक उपाय के रूप में टीकाकरण अभ्यास की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।
एमजी/एएम/एएस
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