ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 पर अपडेट
भारत में दुनिया की प्रति लाख आबादी पर कोरोना संक्रमण के सबसे कम मामले हैं और उपचार के बाद संक्रमण से ठीक हो चुके लोगों एवंइसके सक्रिय मामलों के बीच काअंतर बढ़ना जारी है
विश्व स्वास्थ्य संगठन  की दिनांक 21 जून,2020 को जारी रिपोर्ट 153 से पता चलता है कि अधिक जनसंख्या घनत्व के बावजूद भारत प्रति लाख आबादी पर कोरोना वायरस से संक्रमण के सबसे कम मामलों वाले देशों में से एक है। भारत में प्रति लाख जनसंख्या पर कोरोना से संक्रमण के मामले 30.04 हैं जबकि वैश्विक औसत इसके तीन गुणा से अधिक114.67 है। अमेरिका में प्रति लाख जनसंख्या पर 671.24 मामले हैं जबकि जर्मनी,स्पेन और ब्राजील के लिए यह आंकड़ा क्रमशः 583.88,526.22 और 489.42 है।
इस प्रकार यह निम्न आंकड़ा कोविड-19 के निवारण, नियंत्रण और प्रबंधन के लिए राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के साथ भारत सरकार केसिलसिलेवार और अत्यधिक सक्रिय तरीका अपनाने का प्रमाण है।
अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित कुल 2,37,195 मरीज ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 केकुल 9,440रोगियों को ठीक किया गया है। कोविड-19 रोगियों के स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने की दर बढ़कर 55.77% हो गई है।
अभी कोविड-19 के कुल 1,74,387सक्रिय मामले हैं और सभी का गहन चिकित्सकीय देखरेख में इलाज चल रहा है। इस बीमारी से ठीक हो चुके लोगों और कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या के बीच का अंतर लगातार बढ़ता जा रहा जिसे नीचे दिए गए ग्राफ में साफ तौर पर देखा जा सकता है। आज ठीक हो चुके मरीजों की संख्या इस बीमारी के सक्रिय रोगियों की संख्या को पार कर गई है और यह 62,808अधिक है।
कोविड-19 से संक्रमित लोगों के परीक्षण के लिए जरूरी सुविधाओं में निरंतर वृद्धि हो रही है। सरकारी प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाकर 723 कर दी गई है और निजी प्रयोगशालाओं को बढ़ाकर 262 कर दिया गया है जो कुल मिलकर 985 तक पहंच गई है। इनका विवरण इस प्रकार है:
वास्तविक समय आरटी पीसीआर आधारित परीक्षण प्रयोगशालाएं: 549 
ट्रूनैट आधारित परीक्षण प्रयोगशालाएं: 359 
सीबीएनएएटी आधारित परीक्षण प्रयोगशालाएं: 77 
प्रति दिन परीक्षण किए जा रहे नमूनों की कुल संख्या भी लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों में 1,43,267 नमूनों का परीक्षण किया गया। वहीं अब तक परीक्षण किए गए नमूनों की कुल संख्या 69,50,493 है।
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी मुद्दों, दिशा-निर्देशों एवं परामर्शों पर सभी प्रामाणिक और अद्यतन जानकारी के लिए कृपया नियमित रूप सेhttps://www.mohfw.gov.in/और@MoHFW_INDIA देखें।
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी सवाल technicalquery.covid19[at]gov[dot]in और अन्य सवाल ncov2019[at]gov[dot]in एवं @CovidIndiaSevaपर भेजे जा सकते हैं।
कोविड-19 को लेकर यदि कोई सवाल हो तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबर: + 91-11-23978046या 1075  पर कॉल करें। राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के हेल्पलाइन नंबरों की सूची भी https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdfपर उपलब्ध है।
एसजी/एएम/एके
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने डॉ. राम मनोहर लोहिया को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने डॉ. राम मनोहर लोहिया को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा, "महान स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी चिंतक डॉ. राम मनोहर लोहिया जी को उनकी जयंती पर सादर श्रद्धांजलि। उन्होंने अपने प्रखर और प्रगतिशील विचारों से देश को नई दिशा देने का कार्य किया। राष्ट्र के लिए उनका योगदान देशवासियों को प्रेरित करता रहेगा।"
एमजी/एएम/जेके/एसके
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जल शक्ति मंत्रालय
एनएमसीजी के महानिदेशक श्री जी अशोक कुमार की अध्यक्षता में हुई कार्यकारी समिति की 43वीं बैठक
राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक श्री जी. अशोक कुमार की अध्यक्षता में 13 जुलाई 2022 को कार्यकारी समिति की 43वीं बैठक का आयोजन किया गया. बैठक में एनएमसीजी के ईडी  श्री एसपी वशिष्ठ, ईडी  श्री डीपी मथुरिया, ईडी  श्री हिमांशु बडोनी, ईडी  श्री भास्कर दासगुप्ता और जेएस एंड एफए, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा कायाकल्प, जल शक्ति मंत्रालय की सुश्री ऋचा मिश्रा शामिल रहीं.
बैठक में नई प्रौद्योगिकियों के माध्यम से औद्योगिक और सीवरेज प्रदूषण उपशमन, वनरोपण, कालिंदी कुंज घाट के विकास आदि से संबंधित 38 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।
उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में वर्ष 2022-23 में वनीकरण की परियोजना को मंजूरी दी गयी है. जिसकी अनुमानित लागत रु. 10.31 करोड़ है. जिसे एक साल में चार चरणों में पूरा किया जाना है. जिसमें वृक्षारोपण, रखरखाव, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण और जागरूकता शामिल है। इसका उद्देश्य वन आवरण में सुधार, वन विविधता और उत्पादकता में वृद्धि, जैव विविधता संरक्षण और स्थायी भूमि और पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन, पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के बेहतर प्रवाह, स्थायी आजीविका और गंगा के समग्र संरक्षण के लिए है।
कालिंदी कुंज घाट के विकास के लिए 'सैद्धांतिक' अनुमोदन भी दिया गया था जिसमें लोगों और नदी के जुड़ाव को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से पर्यावरण के अनुकूल बैठने, कचरे के डिब्बे, रंगों, वृक्षारोपण का निर्माण शामिल होगा।
औद्योगिक प्रदूषण उपशमन के लिए लगभग 77 लाख रुपये की अनुमानित लागत वाली 100 केएलडी क्षमता के इलेक्ट्रो-केमिकल प्रौद्योगिकी आधारित मॉड्यूलर एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना और चालू करने के लिए एक पायलट परियोजना को मंजूरी दी गई है। यह परियोजना मथुरा के कपड़ा उद्योगों से निकलने वाले पानी को ट्रीट करेगी. ताकि यमुना को साफ़ रखा जा सके। इस परियोजना का उद्देश्य पर्यावरण के अनुकूल और हरित प्रौद्योगिकियों को अपनाकर अपशिष्ट जल के निर्वहन  को कम करना है।
माइक्रो-एरोबिक प्रक्रियाओं के साथ मौजूदा यूएएसबी प्रणाली के अपग्रेडेशन/इंट्रीग्रेशन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई. जिसकी अनुमानित लागत 3 करोड़ रुपए है. इसका उद्देश्य यूएएसबी प्रक्रिया का उपयोग करके सीवेज उपचार से शून्य निर्वहन और संसाधन पुनर्प्राप्ति है। प्रायोगिक अध्ययन का संभावित परिणाम पोषक तत्वों की बनाये रखने, बायोगैस के रूप में ऊर्जा और ट्रीट किए पानी पर होगा, जिसे गैर-पीने योग्य उपयोग में लाया जा सकता है।
उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में गौरी कुंड और तिलवाड़ा में सीवरेज ट्रीटमेंट के लिए  क्षमता के सीवरेज उपचार संयंत्रों के निर्माण और अन्य कार्यों के लिए 23.37 करोड़ रुपये की लागत वाली एक परियोजना को भी मंजूरी दी गई है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
उर्वरकों के मामले में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और बड़ी उपलब्धि
नैनो यूरिया के बाद, नैनो डीएपी को मंजूरी मिली
प्रधानमंत्री ने इसे किसानों के जीवन को और आसान बनाने की दिशा में एक अहम कदम बताया
भारत सरकार ने नैनो यूरिया के बाद अब नैनो डीएपी को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि यह निर्णय हमारे किसान भाइयों एवं बहनों के जीवन को और आसान बनाने की दिशा में एक अहम कदम है।
केन्द्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया के ट्वीट के जवाब में, प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“हमारे किसान भाई-बहनों का जीवन और आसान बनाने की दिशा में एक अहम कदम।”
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
आईआईसीए और आरआरयू ने शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
आज भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान  और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय  के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
समझौता ज्ञापन का उद्देश्य आंतरिक सुरक्षा, वित्तीय अपराध, कानून प्रवर्तन, कॉर्पोरेट धोखाधड़ी और अन्य विषयों के क्षेत्र में क्षमता निर्माण, शिक्षा, अनुसंधान और परामर्श की दिशा में आईआईसीए और आरआरयू की पेशेवर क्षमताओं को समन्वित करना है। समझौता ज्ञापन अनुसंधान, प्रशिक्षण और परामर्श आयोजित करने के लिए आईआईसीए और आरआरयू के बीच ज्ञान और संसाधनों के आदान-प्रदान का भी प्रावधान करता है।
आईआईसीए के महानिदेशक और सीईओ श्री प्रवीण कुमार ने अपने आभासी संबोधन में कहा कि "कॉर्पोरेट धोखाधड़ी सबसे गंभीर आर्थिक अपराधों में से एक है क्योंकि इसमें भारी सार्वजनिक धन शामिल होता है जो राष्ट्र के आर्थिक स्वास्थ्य पर आश्चर्यजनक रूप से प्रभाव डालता है। आरआरयू के सहयोग से आईआईसीए सुरक्षा के लिए तत्पर है। वित्तीय परिदृश्य में बैंकों, वित्तीय संस्थानों, जांच एजेंसियों और अन्य पेशेवरों के प्रासंगिक हितधारकों के अधिकारियों को प्रशिक्षण और अपस्किलिंग के माध्यम से देश की आर्थिक सुरक्षा।
आरआरयू के कुलपति प्रो  बिमल पटेल ने अपने संबोधन में कहा कि "आर्थिक और वित्तीय सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू है और किसी देश की आर्थिक सुरक्षा उसके सुशासन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह अनिवार्य हो जाता है कि वित्तीय और कॉर्पोरेट प्रणाली में हितधारकों के साथ-साथ कानून प्रवर्तन एजेंसियों के कर्मियों को वित्तीय अपराधों की जल्द पहचान और रोकथाम के लिए पर्याप्त रूप से सुसज्जित होना चाहिए। दोनों संस्थानों के बीच यह सहयोग मौजूदा वित्तीय प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। राष्ट्र।"
एमओयू पर आईआईसीए के प्रोफेसर  नवीन सिरोही ने हस्ताक्षर किए, जिन्होंने सहयोग का उद्देश्य विवरण भी साझा किया। आरआरयू से राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून के निदेशक डॉ. डिंपल टी रावल ने कार्य योजना को स्पष्ट करने के साथ-साथ धन्यवाद प्रस्ताव रखा।
आईआईसीए बारे में
आईआईसीए कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा एक एकीकृत और बहु-विषयक दृष्टिकोण के माध्यम से भारत में कॉर्पोरेट क्षेत्र के विकास का समर्थन करने के लिए एक थिंक-टैंक और उत्कृष्टता केंद्र के रूप में कार्य करने के लिए एक स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित एक संस्था है। आरआरयू गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है। यह भारत का अग्रणी राष्ट्रीय सुरक्षा और पुलिस विश्वविद्यालय है।
विद्युत मंत्रालय
एनटीपीसी में ऊर्जा संरक्षण सप्ताह जारी
ऊर्जा संरक्षण का संदेश फैलाने के लिए नुक्कड़ नाटक, पेप टॉक, वॉकथॉन, कर्मचारियों एवं संविदा कर्मियों द्वारा संकल्प आदि विभिन्न गतिविधियां आयोजित
ऊर्जा संरक्षण का सामान्य नियम है री-साइकिल, री-यूज और री-इन्वेंट
एनटीपीसी एनर्जी एफिशिएंसी मैनेजमेंट ग्रुप  ने आज से शुरू हो रहे ऊर्जा संरक्षण के प्रतिष्ठित सप्ताह का जश्न मनाते हुए दिन की शुरुआत नुक्कड़ नाटक, पेप टॉक, वॉकथॉन, संयंत्र के विभिन्न क्षेत्रों में कर्मचारियों एवं संविदा कर्मियों द्वारा संकल्प आदि तमाम गतिविधियों के साथ की।
एक कंपनी के तौर पर एनटीपीसी ऊर्जा की मांग में तालमेल बिठाते हुए और ग्रीनहाउस गैसों  के उत्सर्जन को नियंत्रित करते हुए हमारे देश में ऊर्जा की तीव्रता को कम करने में हमेशा सबसे आगे रही है। ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन ही ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के लिए मुख्य तौर पर जिम्मेदार है।
दिन भर के कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण नुक्कड़ नाटक था जिसे एनटीपीसी बोंगाईगांव ने सेंट्रल विंग ऑफ टेक्नोलॉजी , कोकराझार के एनएसएस विंग के सहयोग से आयोजित किया।
कोकराझार के सलाकाटी के व्यस्त बाजार क्षेत्र में विभिन्न संकायों के युवा इंजीनियरिंग छात्रों ने आधे घंटे के नाटक का प्रदर्शन किया। यह प्रहसन मुख्य रूप से ऊर्जा संरक्षण के विभिन्न पहलुओं पर केंद्रित था जिसमें प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं पुनर्स्थापन में एनटीपीसी की भूमिका को उजागर किया गया। री-साइकिल, री-यूज और री-इन्वेंट के सामान्य नियमों पर प्रकाश डालते हुए स्थानीय भाषा में आयोजित इस नुक्कड़ नाटक ने जनता का ध्यान आकर्षित किया।
इन गतिविधियों में उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों में ग्राम परिषद विकास समिति  की अध्यक्ष सुश्री झरना बासुमुतारी, ग्राम परिषद विकास समिति  के उपाध्यक्ष श्री जोदुनाथ बासुमुतारी, एजीएम  श्री सुसोवन दास, विद्युत स्टेशन के विभागीय प्रमुख एवं कर्मचारी शामिल थे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 219.60 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 4.12 करोड़ से अधिक टीके की पहली खुराक लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 19,398 हैं
पिछले 24 घंटों में 2,208 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.77 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 1.12 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 219.60 करोड़  से अधिक हो गया।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च, 2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 4.12 करोड़  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है। समान रुप से 18-59 आयु वर्ग के लिये प्रीकॉशन खुराक भी 10 अप्रैल, 2022 को प्रारंभ की गई थी।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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10415390
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दूसरी खुराक
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10120586
|
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प्रीकॉशन खुराक
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7072612
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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18437146
|
|
दूसरी खुराक
|
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17720529
|
||
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प्रीकॉशन खुराक
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13749401
|
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12-14 वर्ष आयु वर्ग
|
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पहली खुराक
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41241936
|
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दूसरी खुराक
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32369087
|
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
|
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पहली खुराक
|
|
62010124
|
|
दूसरी खुराक
|
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53334455
|
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
561416332
|
|
दूसरी खुराक
|
|
516326395
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
100690710
|
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
|
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पहली खुराक
|
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204048772
|
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दूसरी खुराक
|
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197076540
|
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प्रीकॉशन खुराक
|
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50757671
|
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
|
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पहली खुराक
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127681434
|
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दूसरी खुराक
|
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123220083
|
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प्रीकॉशन खुराक
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48356297
|
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प्रीकॉशन खुराक
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22,06,26,691
|
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कुल
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2,19,60,45,500
भारत में सक्रिय मामले आज 19,398 हैं। सक्रिय मामले, कुल पॉजिटिव मामलों के 0.04 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.77 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटों में 3,619 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,41,00,691 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,208 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 1,42,704 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 90.05 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं। देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 1.12 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 1.55 प्रतिशत है।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
‘माता-पिता को सशक्त बनाना, स्तनपान को सक्षम करना’ - विश्व स्तनपान सप्ताह 1 से 7 अगस्त
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत आने वाला खाद्य एवं पोषण बोर्ड 1 से 7 अगस्त 2019 के बीच मनाए जा रहे विश्व स्तनपान सप्ताह  के दौरान ‘माता-पिता को सशक्त बनाना, स्तनपान को सक्षम करना’ थीम पर कई गतिविधियों का आयोजन कर रहा है। इस वर्ष स्तनपान के संरक्षण, प्रचार और समर्थन पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।
खाद्य एवं पोषण बोर्ड की 43 सामुदायिक खाद्य एवं पोषण विस्तार इकाइयों के जरिये 30 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में अन्न प्रासन्न उत्सव और आईवाईसीएफ पर क्विज प्रतियोगिता जैसी गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इनमें राज्यों के स्वास्थ्य विभागों के अधिकारियों, गृह विज्ञान कॉलेजों, चिकित्सा संस्थानों, यूनिवर्सिटियों, एनजीओ और दूसरे हितधारकों को भी शामिल किया गया है।
विश्व स्तनपान सप्ताह के उद्देश इस प्रकार हैं:
- माता-पिता में स्तनपान को लेकर जागरूकता पैदा करना।
- माता-पिता को स्तनपाल को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।
- शुरुआत एवं अनन्य स्तनपान के महत्व को लेकर जागरुकता पैदा करना और पर्याप्त एवं उचित पूरक आहार।
- स्तनपान के महत्व से संबंधित सामग्री उपलब्ध कराना।
स्तनपान महत्वपूर्ण है क्योंकिः
- यह मां और बच्चे दोनों के बेहतर स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है।
- यह प्रारंभिक अवस्था में दस्त और तीव्र श्वसन संक्रमण जैसे संक्रमणों को रोकता है और इससे शिशु मृत्यु दर में कमी आती है।
- यह मां में स्तन कैंसर, अंडाशय के कैंसर, टाइप 2 मधुमेह और हृदय रोग विकसित होने के खतरे को कम करता है।
- यह नवजात को मोटापे से संबंधित रोगों, डायबिटीज से बचाता है और आईक्यू बढ़ाता है।
शिशु और छोटे बच्चे को दूध पिलाने के सही तरीकेः
- जन्म के एक घंटे के अंदर स्तनपान की शुरुआत।
- जन्म के बाद पहले छह महीने तक अनन्य स्तनपान। अन्य प्रकार के दूध, आहार, पेय अथवा पानी को ‘ना’।
- स्तनपान को जारी रखते हुए छह महीने की आयु से उचित और पर्याप्त पूरक आहार।
- दो वर्ष की आयु अथवा इसके बाद तक निरंतर स्तनपान।
विश्व स्तनपान सप्ताह के दौरान आयोजित की जाने वाली गतिविधियां स्तनपान कराने वाली माताओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए संगोष्ठी की तरह हैं। ताकि आंगनवाड़ी केंद्रों से लगे क्षेत्रों के लाभार्थियों को एकत्र कर, पौष्टिक आहार और क्विज प्रतियोगिताओं की प्रतिस्पर्धा के जरिये उनमें स्तनपान, आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों के अन्न प्रासन्न के महत्व को लेकर जागरुकता पैदा की जा सके।
इसके अलावा, पोषण, शिशुओं एवं छोटे बच्चों के लिए कम कीमत वाले पोषक आहार को लेकर जमीनी स्तर पर प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाएगा। स्वास्थ्यकर भोजन, स्वच्छता बनाए रखने और सफाई को लेकर भी जागरुकता पैदा की जाएगी। साथ ही इनके गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए महत्व को भी बताया जाएगा। इसके अतिरिक्त, कठपुतली शो, स्किट्स, नृत्य एवं नाटकों, फिल्मों, स्लाइड शो, एवी स्पॉट्स और रैलियां के जरिये ग्रामीण स्तर पर भी जाकरुकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे।
पोषण को लेकर इस तरह के महत्वपूर्ण प्रयासों से कुपोषण के दुष्चक्र को तोड़ने और सरकार को राष्ट्रीय पोषण लक्ष्यों एवं सतत विकास लक्ष्यों  को हासिल करने में मदद मिलेगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन  के अनुसार, स्तनपान को बढ़ाकर अंतरराष्ट्रीय स्तर के पास ले जाने से प्रत्येक वर्ष 8,00,000 से ज्यादा जीवन बचाने में मदद मिलेगी। इसमें बड़ी संख्या 6 महीने से कम आयु के बच्चों की है।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में जैव ईंधन की प्रमुख भूमिका : सचिव, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
जी-20 देश बायोईंधन की क्षमता का पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए आपसी सहयोग कर सकते हैं
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव श्री पंकज जैन ने स्वच्छ और हरित कल के लिए जैव ईंधन की पूरी क्षमता हासिल करने में जैव ईंधन की भूमिका और जी-20 देशों के सहयोग के महत्व पर प्रकाश डाला। वह 15 मई 2023 को मुंबई में तीसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग के दौरान पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा आयोजित ग्लोबल बायोफ्यूल एलायंस सेमिनार को संबोधित कर रहे थे।
श्री पंकज जैन ने अपने मुख्य भाषण में जैव ईंधन में अप्रयुक्त क्षमता और स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण, व्यापक अनुप्रयोग, तकनीकी-वाणिज्यिक व्यवहार्यता और वित्तपोषण के दृष्टिकोण से इसकी बढ़ती अपील पर ध्यान केंद्रित किया।
सचिव,पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय मुंबई, महाराष्ट्र में तीसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक के मौके पर "जैव ईंधन पर संगोष्ठी" में मुख्य भाषण देते हुए
सचिव पेट्रोलियम ने आर्थिक समृद्धि, ऊर्जा सुरक्षा, पहुंच और सामर्थ्य को बढ़ावा देने में जैव ईंधन के महत्व पर जोर दिया, जबकि टिकाऊ और डीकार्बोनाइजेशन का समर्थन किया|
“प्रौद्योगिकी प्रगति कई जैव ईंधन फीडस्टॉक विकल्प  प्रदान करती है और जी20 देशों में आगे सहयोग वैश्विक जैव ईंधन बाजार के विकास में सहायता कर सकता है और जैव ईंधन की पूर्ण क्षमता का प्रयोग कर सकता है।”
इस सर्व-महत्वपूर्ण संगोष्ठी में कई तेल और गैस कंपनियों के अध्यक्षों और अधिकारियों ने भाग लिया। आईईए, टोटल एनर्जी, शेल, लैंज़ाटेक, एसएचवी एनर्जी फ़्यूचुरिया जैसे कई अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संगठनों के नेताओं ने प्रासंगिक तकनीकों, उपयोग के मामलों, साझेदारी और व्यवसाय संभावनाओं के बारे में विस्तार से बताया। फोरम ने व्यापक रूप से विस्तारित जैव-ईंधन प्रासंगिकता को स्वीकार किया ।
संगोष्ठी में तेल और गैस उद्योग, आईइए और बायोफ्यूचर प्लेटफॉर्म जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, जी20 देशों के प्रतिनिधियों, सीआईआई और ऐसोचैम जैसे उद्योग निकायों, प्रमुख ऑटोमोबाइल निर्माताओं, उत्पादकों और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी प्रदाताओं के साथ-साथ उनके एसोशिएशन की पूर्ण भागीदारी और प्रोत्साहन देखा
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के आगरा में बस दुर्घटना में लोगों के मारे जाने पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के आगरा में बस दुर्घटना में लोगों के मारे जाने पर दु:ख व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट संदेश में कहा,‘उत्तर प्रदेश के आगरा में हुई बस दुर्घटना से दु:खी हूं। उन परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन प्रभावितों को हर संभव मदद उपलब्ध करा रहा है’।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
जन शिकायत और सुझावों के बारे में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत गठित अधिकारियों के अधिकार प्राप्त समूह 10 द्वारा कोविड-19 प्रतिक्रिया कार्यों का समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए किए गए फैसले
जन शिकायत और सुझावों के बारे में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत गठित अधिकारियों के अधिकार प्राप्त समूह 10 की कोविड-19 प्रतिक्रिया कार्यों का समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए 31 मार्च 2020 को बैठक हुई जिसमें समस्या वाले क्षेत्रों की पहचान करने और योजनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत करने, योजना तैयार करने और कार्यनीति के संचालन तथा फैसलों के समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कदम उठाने के बारे में निम्नलिखित फैसले किए गए। बैठक में मानव संसाधन विकास सचिव श्री अमित खरे, डीएआरपीजी सचिव डॉ. क्षत्रपति शिवाजी, गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्री आशुतोष अग्निहोत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय में निदेशक श्रीमती मीरा मोहंती और प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
जन शिकायतें:
इस उद्देश्य का पालन करने के लिए प्रशासनिक सुधार और जन शिकायत विभाग, कोविड 19 पर रोजाना रिपोर्ट तैयार करने के लिए 5 अधिकारियों की एक तकनीकी टीम का गठन करेगा, जिसमें सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर प्राप्त सुझावों और शिकायतों की सूची और निपटाने की स्थिति शामिल होगी। ।
प्रशासनिक सुधार और जन शिकायत विभाग सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/ विभागों और राज्य सरकारों को कोविड-19 जन शिकायत मामलों की बेहतर निगरानी के लिए दिशा-निर्देश देगा। प्रत्येक विभाग/ मंत्रालय कोविड 19 जन शिकायतों से निपटने के लिए प्राधिकृत नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा, प्राधिकृत नोडल अधिकारी का नाम, फोन नंबर और ई-मेल आईडी विभाग/ मंत्रालय की वेबसाइट पर दिया जाएगा। प्रत्येक विभाग/ मंत्रालय की वेबसाइट का सीपीजीआरएएमएस पर एक अलग क्षेत्र होगा ताकि कोविड 19 से जुड़ी शिकायतों पर अधिक केन्द्रित निगाह, निगरानी रखी जा सके और जनता की शिकायतों का निपटारा हो सके। प्रत्येक विभाग/मंत्रालय अपने संबंधित डैशबोर्ड पर कोविड 19 जन शिकायत निवारण की बारीकी से निगरानी करेगा। विभागों/मंत्रालयों में जहां सीपीजीआरएएमएस संस्करण 7.0 लागू कर दिया गया है, आखिरी शिकायत अधिकारियों को की जाएगी। कोविड 19 शिकायतों के निवारण की जरूरत और इसके महत्व को देखते हुए, प्रत्येक मंत्रालय/ विभाग के अधिकारी पर निर्भर करेगा कि वह इन शिकायतों का 3 दिन की समय सीमा के भीतर निवारण कर दे।
प्रशासनिक सुधार और जन शिकायत विभाग राज्य सरकारों के अपनाने के लिए इसी तरह के दिशा-निर्देश जारी करेगा।
प्रशासनिक सुधार और जन शिकायत विभाग शीघ्र ही कोविड-19 राष्ट्रीय तैयारी सर्वेक्षण 2020 को अंतिम रूप देगा जिसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा के 266 अधिकारियों ने जिलावार संवेदनशील जगहों की पहचान करने और बेहतर तैयारियों के लिए 23 बिन्दु की प्रश्नावली का जवाब दिया है। ये आईएएस अधिकारी पिछले 5 वर्षों में भारत सरकार में सहायक सचिवों के रूप में कार्य कर चुके हैं।
कोविड 19 पर सुझाव:
सरकार को प्राप्त सुझावों को MyGov.in द्वारा मिलाया जाएगा। MyGov को 46000 से अधिक सुझाव मिले हैं और कार्यान्वयन के लिए उन्हें विधिवत संसाधित किया जाएगा।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
श्री किरेन रिजिजू ने आईपीयू अध्यक्ष से मुलाकात की, फिटनेस कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए विश्व युवा संसद का प्रस्ताव रखा
केंद्रीय युवा मामले तथा खेल राज्यमंत्री श्री किरेन रिजिजू ने आज नई दिल्ली में विशेष रूप से, युवा मामलों तथा खेल के क्षेत्र से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय सांसदों के बीच सहयोग पर चर्चा करने के लिए जिनेवा के इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन  के अध्यक्ष श्री दुआर्ते पचेको से मुलाकात की।
श्री रिजिजू ने इस मुलाकात के बारे में बताया कि “हमने भारत के फिट इंडिया मूवमेंट, योग और किस प्रकार कोविड-19 के बावजूद नियंत्रित तरीके से देश में कुछ खास खेल संबंधित कार्य-कलापों को शुरू करने में हम सक्षम रहे हैं, पर चर्चा की।”
श्री रिजिजू ने यह भी कहा कि “मैंने आईपीयू अध्यक्ष से विश्व युवा सांसदों की एक बैठक आयोजित करने का आग्रह किया है, जहां युवा सांसद एकसाथ सामने आएं और विभिन्न देशों के युवा आदान-प्रदान के दौरान कुछ फिटनेस कार्य-कलापों को बढ़ावा दें। श्री पेचेको इस विचार को लेकर बहुत उत्साहित थे।”
खेल सचिव श्री रवि मित्तल और युवा मामले सचिव सुश्री ऊषा शर्मा भी बैठक के दौरान उपस्थित थीं।
विद्युत मंत्रालय
एनएचपीसी ने 30 सितम्बर, 2021 को समाप्त छमाही के दौरान अपने निवल लाभ में 10 प्रतिशत बढ़ोतरी दर्ज की
एनएचपीसी लिमिटेड ने 30 सितम्बर, 2021 को समाप्त हुई छमाही के दौरान अपने निवल लाभ में 10 प्रतिशत बढ़ोतरी दर्ज की है। मौजूदा छमाही में कंपनी को 2217 करोड़ रुपये का लाभ हुआ जबकि पिछले साल की इसी अवधि के दौरान 2021 करोड़ रुपये का लाभ हुआ था।
चालू छमाही के समेकित निवल लाभ में एनएचपीसी की हिस्सेदारी 2243 करोड़ रुपये है, जो पिछले साल की इसी छमाही में हुए 1960 करोड़ रुपये के निवल लाभ से 14 प्रतिशत अधिक है।
एनएचपीसी बोर्ड ने 11 नवम्बर, 2021 को आयोजित अपनी बैठक में 30 सितम्बर, 2021 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए वित्तीय परिणामों को अपनी मंजूरी दी है।
एनएचपीसी लिमिटेड भारत की प्रमुख जल विद्युत कंपनी है। एनएचपीसी की कुल स्थापित क्षमता 7071 मेगावाट नवीकरण ऊर्जा  की हैं। इसके 24 विद्युत स्टेशन हैं और 1520 मेगावाट क्षमता इसकी सहायक कंपनियों से प्राप्त होती हैं। वर्तमान में एनएचपीसी 9 परियोजानाओं  के निर्माण में लगी हुई है जिनकी कुल स्थापित क्षमता 5999 मेगावाट है। इसके अलावा, 10787 मेगावाट क्षमता की 15 परियोजनाएं मंजूरी के विभिन्न चरणों में हैं। एनएचपीसी वर्तमान में अपना तेजी से विस्तार कर रहा है और इसकी जल विद्युत विकास के अपने मुख्य व्यवसाय के साथ-साथ अपने सौर और पवन ऊर्जा पोर्टफोलियो का विस्तार करने की अखिल भारतीय योजनाएं हैं।