ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
दिल्ली विश्वविद्यालय में डिजिटल इंडिया टॉक शो सह इंटरएक्टिव सत्र आयोजित किया गया
उमंग, डिजिलॉकर, एनएडी-एबीसी, साइबर सुरक्षा, मायस्कीम और यूएक्स4जी पर जागरूकता सत्र आयोजित किए गए
डिजिटल इंडिया इंटरैक्टिव प्रश्नोत्तरी के आयोजन में बड़ी संख्या में भागीदारी देखी गई
दिल्ली विश्वविद्यालय में 18 सितंबर, 2023 को डिजिटल इंडिया टॉक शो सह इंटरएक्टिव सत्र का सफल आयोजन किया गया। अगले 6 महीने में नियोजित कार्यशालाओं की श्रृंखला में यह दूसरा आयोजन था। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय  के राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन  ने डिजिटल इंडिया जागरूकता अभियान के हिस्से के रूप में आयोजित किया।
इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के 500 से अधिक लोगों ने भाग लिया, जिसमें विभिन्न कॉलेजों के छात्र, शिक्षक और विश्वविद्यालय कर्मचारी शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुई। इसके बाद कार्यक्रम में एनईजीडी और डीयू दोनों के अधिकारियों ने मुख्य भाषण दिया।
एमईआईटीवाई में एनईजीडी के निदेशक श्री जे एल गुप्ता ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के उद्देश्यों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे इसकी प्रमुख पहल देश में डिजिटल परिवर्तन ला रही हैं, जिससे देश के दूर-दराज के इलाकों तक ऐसी पहल की बेहतर पहुंच बढ़ाने में मदद मिल रही है।
दिल्ली विश्वविद्यालय में कंप्यूटर सेंटर के निदेशक प्रोफेसर संजीव सिंह ने सभी लोगों तक इसकी बेहतर समझ और लाभ पहुंचाने के लिए सरकार और विश्वविद्यालयों के बीच सहयोग के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने डिजिलॉकर, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी  और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स  जैसी पहलों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा एमईआईटीवाई के साथ किए गए विभिन्न सहयोगों के बारे में भी जानकारी साझा की।
इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफलॉन्ग लर्निंग  के निदेशक और दिल्ली विश्वविद्यालय के सामाजिक कार्य विभाग के एचओडी प्रोफेसर संजय रॉय ने छात्रों के जीवन में डिजिटलीकरण के लाभों और डिजिटल दुनिया में नैतिकता की आवश्यकता के बारे में बात की।
उमंग, डिजिलॉकर, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी- एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स , साइबर सुरक्षा, मायस्कीम और यूएक्स4जी जैसी पांच प्रमुख डिजिटल इंडिया पहलों पर विशेषज्ञों ने आकर्षक सत्र आयोजित किए। विशेषज्ञों ने बताया कि कैसे डिजिटल इंडिया पहल से छात्रों, शिक्षकों और नागरिकों का बड़े पैमाने पर लाभ हो सकता है। प्रत्येक सत्र के बाद, एक प्रश्नोत्तरी दौर का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिभागियों ने सीधे विशेषज्ञों से पहल के बारे में जानकारी ली।
इस कार्यशाला का एक मुख्य आकर्षण इंटरैक्टिव डिजिटल इंडिया प्रश्नोत्तरी थी, जिसमें पांच परियोजनाओं से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए। प्रश्नोत्तरी में छात्रों और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों दोनों ने उत्साह के साथ भाग लिया। प्रश्नोत्तरी के विजेताओं को डिजिटल इंडिया उपहार और प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
कृषि बाजार पहुंच में सुधार होने से भारत अमेरिका व्यापार-वाणिज्य को बढ़ावा मिला
भारतीय आम तथा अनार को अमेरिका में बाजार पहुंच की सुविधा प्राप्त हुई
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग  तथा अमेरिकी कृषि विभाग  ने ‘‘2 बनाम 2’’ कृषि बाजार पहुंच मुद्दों को क्रियान्वित करने के लिए संरचना समझौते पर हस्ताक्षर किए
भारत-अमेरिका टीपीएफ की 23 नवंबर, 2021 को आयोजित 12वीं बैठक के अनुसरण में, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग  तथा अमेरिकी कृषि विभाग  ने ‘‘2 बनाम 2’’ कृषि बाजार पहुंच मुद्दों अर्थात भारतीय आम एवं अनार के लिए निरीक्षण/निगरानी हस्तांतरण तथा भारत से अनार एरिल  के लिए बाजार पहुंच और अमेरिकी चेरी तथा अमेरिकी अल्फाल्फा हे  के लिए बाजार पहुंच को क्रियान्वित करने के लिए एक रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर किए।
आम और अनार का निर्यात जनवरी-फरवरी 2022 से आरंभ होगा तथा अनार के दानों का निर्यात अप्रैल 2022 से शुरू होगा। अमेरिका से अल्फाल्फा हे तथा चेरी का निर्यात अप्रैल 2022 से आरंभ होगा।
इसके अतिरिक्त, मंत्रालयी विचार विमर्शों के आधार पर पशुपालन एवं डेयरी विभाग  ने भी अमेरिकी पोर्क के लिए बाजार पहुंच उपलब्ध कराने के प्रति अपनी तैयारी से अवगत कराया एवं अमेरिकी पक्ष से इसे अंतिम रूप देने के लिए अंतिम स्वच्छता प्रमाणपत्र की एक हस्ताक्षरित प्रति साझा करने का आग्रह किया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने 2022 में अवैध शिकार की शून्य घटना के बाद गैंडों के संरक्षण की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए असम के लोगों की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2022 में अवैध शिकार की शून्य घटना के बाद असम में गैंडों के संरक्षण की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए राज्य के लोगों की सराहना की है।
प्रधानमंत्री ने असम के मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिस्वा सरमा के एक ट्वीट को साझा करते हुए ट्वीट किया;
“यह एक सुखद समाचार है! असम के लोगों को बधाई, जिन्होंने राह दिखाई है और जो गैंडों की रक्षा के लिए सक्रिय रूप से प्रयासरत रहे हैं।”
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय ने अग्निशमन में अल्पावधि पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू की
6 महीने का कार्यक्रम 17 अगस्त 2020 से शुरू
भारत का एकमात्र विमानन विश्वविद्यालय राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय , अमेठी, उत्तर प्रदेश ने अग्निशमन में अपने व्यावसायिक पाठ्यक्रम- मौलिक अग्निशामक पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है। इच्छुक छात्रों को इस पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए gmraa.contact@gmrgroup.in पर मेल करना होगा।
राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलपति श्री अंबर दुबे ने कहा कि अग्निशामक विमानन क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि देश भर में हवाई अड्डों के विस्तार के साथ ही प्रशिक्षित पेशेवरों की मांग में वृद्धि होगी। इस पाठ्यक्रम के माध्यम से हम इस क्षेत्र में भविष्य की मांग को पूरा करने के लिए कुशल पेशेवर तैयार कर रहे हैं।
मौलिक अग्निशामक पाठ्यक्रम उन उम्मीदवारों के लिए 6 महीने का सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, जो अग्निशामक के रूप में अपना करियर बनाना चाहते हैं। यह पाठ्यक्रम जीएमआर एविएशन अकादमी के सहयोग से चलाया जाता है।
यह पाठ्यक्रम पूरी तरह से वातानुकूलित कक्षाओं, पुस्तकालय और छात्रावासों से सुसज्जित एक विश्व स्तरीय प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित किया जाता है। पाठ्यक्रम के दौरान, छात्रों को वास्तविक जीवन का अनुभव देने के लिए एक सक्रिय रनवे पर विशेषज्ञों द्वारा लाइव फायर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। वास्तविक कार्य परिस्थितियों का सीधा अनुभव कराने के लिए पायलट कैडेटों और हवाई अड्डे के संचालन विशेषज्ञों के साथ संवाद भी आयोजित किया जाता है। विश्वविद्यालय प्रमुख हवाई अड्डा संचालकों के साथ कैंपस प्लेसमेंट का अवसर भी प्रदान करता है।
पात्रता : 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी महिला या पुरूष जो शारीरिक और चिकित्सकीय रूप से फिट हो और 10 + 2 परीक्षा पास हो, इस नामांकन प्रक्रिया के लिए आवेदन कर सकता है। महिला उम्मीदवार की ऊंचाई 157 सेमी और उससे अधिक जबकि पुरुष उम्मीदवार की ऊंचाई 165 सेमी और उससे अधिक होनी चाहिए। उम्मीदवारों के पास एलएमवी / एचएमवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और उन्हें अंग्रेजी की अच्छी जानकारी होनी चाहिए।
वर्तमान पाठ्यक्रम 17 अगस्त 2020 से शुरू होकर 14 फरवरी 2021 तक चलेगा।
राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय के बारे में
राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय  भारत का पहला और एकमात्र विमानन विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना उत्तर प्रदेश के अमेठी में राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 के तहत की गई। आरजीएनएयू का उद्देश्य विमानन उद्योग के सभी उप-क्षेत्रों के संचालन और प्रबंधन में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए उद्योग के साथ संयोजन के रूप में विमानन अध्ययन, शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान को सुविधा और बढ़ावा देना है। भारतीय विमानन उद्योग के भीतर कौशल की कमी को दूर करने के लिए विश्वविद्यालय वर्तमान में तीन पाठ्यक्रम- एक पूर्व स्नातक  पाठ्यक्रम, एक परा स्नातक कार्यक्रम, और एक अग्निशमन में मौलिक सर्टिफिकेट कोर्स चला रहा है। विश्वविद्यालय पहले से ही अपने व्यवसायों में लगे पेशेवरों के लिए मध्य स्तर और वरिष्ठ स्तर पर अद्यतन ज्ञान प्रदान करने के लिए कई ईडीपी/एमडीपी आयोजित करता है। विश्वविद्यालय के बारे में और अधिक जानकारी के लिए www.rgnau.ac.in पर संपर्क किया जा सकता है।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
कृषि और ग्रामीण श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या - जून, 2023
जून, 2023 के महीने में कृषि श्रमिकों और ग्रामीण श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक  जारी किया गया है। इसके अंतर्गत कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 10 अंकों की वृद्धि हुई है और यह 1196  पर पहुंच गया है। ग्रामीण श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में भी 10 अंकों की वृद्धि हुई है और यह 1207  अंक पहुंच गया। कृषि श्रमिकों और ग्रामीण श्रमिकों के सामान्य सूचकांक में वृद्धि में मुख्य योगदान खाद्य समूह से क्रमशः 9.59 और 8.96 अंक तक आया। यह वृद्धि मुख्य रूप से चावल, दालें, दूध, बकरी का मांस, मछली-ताज़ी/सूखी, गुड़, मिर्च-हरी/सूखी, लहसुन, अदरक, प्याज, सब्जियाँ और फल, आदि की कीमतों में वृद्धि के कारण हुई है।
सूचकांक में वृद्धि/गिरावट अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग रही। कृषि श्रमिकों के मामले में, 17 राज्यों में 2 से 20 अंक की वृद्धि दर्ज की गई और हिमाचल प्रदेश में 4 अंक और जम्मू और कश्मीर में 18 अंक की कमी दर्ज की गई, जबकि केरल के लिए यह स्थिर रहा। तमिलनाडु 1391 अंकों के साथ सूचकांक तालिका में शीर्ष पर है जबकि हिमाचल प्रदेश 914 अंकों के साथ सबसे नीचे है।
ग्रामीण मजदूरों के मामले में, 18 राज्यों में 1 से 20 अंक की वृद्धि दर्ज की गई और राजस्थान में 2 अंक और जम्मू और कश्मीर में 16 अंक की कमी दर्ज की गई। तमिलनाडु 1379 अंकों के साथ सूचकांक तालिका में शीर्ष पर है जबकि हिमाचल प्रदेश 973 अंकों के साथ सबसे नीचे है।
राज्यों के बीच, कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या में अधिकतम वृद्धि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु  और ग्रामीण श्रमिकों के लिए आंध्र प्रदेश  में हुई, जिसका मुख्य कारण चावल, दालें, मुर्गीपालन, ताजी मछली, सूखी मिर्च, अदरक, प्याज, सब्जियां और फल आदि की कीमतों में वृद्धि वृद्धि थी। मुर्गीपालन, मछली ताज़ी, मिर्च-सूखी, अदरक, प्याज, सब्जियाँ और फल, आदि। इसके विपरीत, कृषि मजदूरों और ग्रामीण मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या में अधिकतम कमी जम्मू और कश्मीर में  महसूस की गई, जिसका मुख्य कारण दालों, सरसों-तेल, ताजा मछली, लहसुन, सब्जियों और फलों आदि की कीमतों में गिरावट है।
सीपीआई-एएल और सीपीआई-आरएल पर आधारित मुद्रास्फीति की बिंदु दर बिंदु जून, 2023 में 6.31% और 6.16% थी, जबकि मई, 2023 में यह क्रमशः 5.99% और 5.84% और पिछले वर्ष के इसी महीने के दौरान क्रमशः 6.43% और 6.76% रही थी। इसी प्रकार, जून, 2023 में खाद्य मुद्रास्फीति 7.03% और 6.70% रही, जबकि मई, 2023 में यह क्रमशः 6.31% और 6.07% और पिछले वर्ष के इसी महीने के दौरान क्रमशः 5.09% और 5.16% थी।
- अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या :
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समूह
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कृषि श्रमिक
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ग्रामीण श्रमिक
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मई, 2023
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जून, 2023
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मई, 2023
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जून, 2023
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समान्य सूचकांक
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1186
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1196
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1197
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1207
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खाद्य
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1112
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1126
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1118
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1131
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पान, सुपारी आदि
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1993
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1986
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2003
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1996
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ईंधन और प्रकाश
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1301
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1304
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1293
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1296
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कपड़े, बिस्तर और जूते
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1254
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1255
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1294
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1298
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विविध
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1260
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1264
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1265
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1269
जुलाई, 2023 महीने के लिए सीपीआई-एएल और आरएल 18 अगस्त, 2023 को जारी किए जाएंगे।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खरीफ विपणन सत्र 2021-22 में राज्यों से 326 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई
63,897.73 करोड़ रुपये के न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ खरीद कार्यों से 25.94 लाख किसान लाभान्वित हुए
खरीफ विपणन सत्र 2021-22 में किसानों से धान की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बीते वर्षों की तरह सुचारू रूप से हो रही है।
08.12.2021 तक प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार खरीफ विपणन सत्र 2021-22 में 326.00 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों अर्थात चंडीगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना, राजस्थान, केरल, तमिलनाडु, बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश तथा मध्य प्रदेश से की गई है।
अब तक लगभग 25.94 लाख किसान 63,897.73 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य के साथ खरीद कार्यों से लाभान्वित हो चुके हैं।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
पंजाब और हरियाणा के 8059 किसानों से 30 सितंबर तक 1888 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 197 करोड़ रुपये का भुगतान कर 1,04,417 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई
तमिलनाडु से 46.35 मीट्रिक टन मूंग की खरीद की गई है, जिसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 33 लाख रुपये है; 29 सितंबर तक कर्नाटक और तमिलनाडु में 52 करोड़ 40 लाख रुपये की एमएसपी पर 5089 मीट्रिक टन कोपरा  खरीदी गई है।
खरीफ विपणन 2020-21 सत्र अभी शुरू हुआ है और सरकार अपनी मौजूदा एमएसपी योजनाओं के अनुसार पहले की तरह ही किसानों से खरीफ फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कर रही है।
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान धान की खरीद 26 सितंबर, 2020 से हरियाणा और पंजाब में शुरू हो चुकी है। 30.09.2020 तक हरियाणा में 13,412 मीट्रिक टन और पंजाब में 91,005 मीट्रिक टन कुल मिलाकर 1,04,417 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई है। 1888 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हरियाणा और पंजाब के 8059 किसानों को 197 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।
राज्यों के मिले प्रस्ताव के आधार पर, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और हरियाणा राज्यों को खरीफ सत्र 2020-21 के लिए 14.09 लाख मीट्रिक टन दलहन तथा तिलहन की खरीद की मंजूरी दी गई है। इसी तरह आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के लिए 1.23 लाख मीट्रिक टन कोपरा  की मात्रा भी स्वीकृत की गई है। अन्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए खरीफ की दलहन, तिलहन और कोपरा  के बिक्री प्रस्ताव की प्राप्ति पर अनुमोदन किया जायेगा ताकि पंजीकृत किसानों से सीधे वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित एमएसपी पर इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद की जा सके और यदि अधिसूचित समय अवधि के दौरान बाजार की दरें इसके एमएसपी से नीचे चली जाती हैं तो फिर संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश नामित एजेंसियों के द्वारा एफएक्यू ग्रेड की खरीद केंद्रीय नोडल एजेंसियों के माध्यम से मूल्य समर्थन योजना  के अनुसार की जाएगी।
29.09.2020 तक, सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 46.35 मीट्रिक टन मूंग की खरीद की है, जिसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 33 लाख रुपये है और इससे तमिलनाडु में 48 किसानों को लाभ पंहुचा है। इसी तरह आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के लिए 1.23 लाख मीट्रिक टन की स्वीकृत मात्रा के तहत कर्नाटक और तमिलनाडु में 52 करोड़ 40 लाख रुपये की एमएसपी पर 5089 मीट्रिक टन कोपरा  की खरीद की गई है। इससे 3961 किसानों को लाभ मिला है।
2020-21 विपणन सत्र के लिए कपास की खरीद आज से शुरू हो रही है और कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया  आज से एफएक्यू ग्रेड कॉटन खरीदेगी।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने ईद-उल-जुहा की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को शुभकामनाएं दी
उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने ईद-उल-जुहा की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को शुभकामनाएं दीं हैं।
उनके संदेश का पूरा पाठ इस प्रकार है:
“ईद-उल-जुहा के शुभ त्यौहार पर, मैं सभी साथी भारतीयों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।
ईद-उल-जुहा त्याग और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक है तथा हमारी कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। यह परिवारों और समुदायों के लिए एक साथ आकर खुशियाँ और आशीर्वाद साझा करने का भी अवसर है।
मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि यह ईद हम सभी के लिए शांति, समृद्धि और खुशियाँ लाए।”
उपराष्ट्रपति के संदेश का हिंदी अनुवाद इस प्रकार है:
“ईद-उल-जुहा के शुभ अवसर पर, मैं सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।
ईद-उल-जुहा त्याग व निस्वार्थ सेवा का प्रतीक है और कृतज्ञता व्यक्त करने का एक अवसर है। यह सभी परिवारों और समुदायों द्वारा आपस में खुशियाँ और शुभकामनाएं साझा करने का भी अवसर है।
यह ईद हम सभी के लिए शांति, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आए, यही मंगल कामना है।”
उपराष्ट्रपति के संदेश का उर्दू में अनुवाद इस प्रकार है:
عید الاضحیٰ کے پرمسرت تہوار پر میں تمام ہندوستانیوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔
عید الاضحیٰ قربانی بے لوثی کی علامت اور اظہار تشکر کا موقع ہے۔ یہ خاندانوں اور برادریوں کے لیے خوشی اور برکتیں بانٹنے کے لیے اکٹھے ہونے کا موقع بھی ہے۔ یہ عید ہم سب کے لیے امن، خوشحالی اور خوشیاں لائے۔
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
त्रिनिदाद और टोबैगो के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मंत्रालय से जुड़े टेक्निकल मिशन ने इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन, नई दिल्ली स्थित इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का भ्रमण किया
इंडिया स्टैक सॉल्यूशंस पर नॉलेज शेयरिंग सत्र और डिजिटल पहचान, डिजीलॉकर और डिजिटल भुगतान पर गहन तकनीकी सत्र आयोजित किए गए
त्रिनिदाद और टोबैगो के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मंत्रालय के टेक्निकल मिशन ने इलेक्ट्रॉनिक निकेतन स्थित इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी मंत्रालय का भ्रमण किया। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मंत्री श्री हसल बाचस ने किया और इसमें उच्चायुक्त डॉ. रोजर गोपॉल, मुख्य डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सलाहकार सुश्री जैकलीन विल्सन, सीनियर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सलाहकार श्री देविंद्र रामनारायण, सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर श्री क्रिस्टोफर जॉन और एसोसिएट प्रोफेशनल सुश्री डेनिएल सेउनारिन शामिल थे।
भारतीय पक्ष का प्रतिनिधित्व इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी  सचिव श्री अलकेश कुमार शर्मा, एनईजीडी में पी एंड सीईओ श्री अभिषेक सिंह और एमईआईटीवाई में संयुक्त सचिव श्री सुशील पाल और माइटी, एमईए, एनईजीडी, यूआईडीएआई, एनपीसीआई-एनआईपीएल के वरिष्ठ अधिकारियों ने किया। अपने स्वागत संबोधन में श्री अभिषेक सिंह ने इंडिया स्टैक सॉल्युशंस विशेष रूप से आधार , डिजीलॉकर और एपीआई सेतु  और यूपीआई  के रूप में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रमुख बिल्डिंग ब्लॉक पर जोर दिया।
अपने संबोधन में, त्रिनिदाद और टोबैगो के माननीय डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मंत्री श्री हसल बाचस ने कहा कि डिजिटल परिवर्तन सतत विकास लक्ष्यों के लिए महत्वपूर्ण संबल है और इसका प्रभाव लोगों, प्रक्रिया और प्रौद्योगिकियों पर नजर आता है। उन्होंने भारत की डिजिटल यात्रा, इंडिया स्टैक और डीपीआई इकोसिस्टम और भारत में डिजिटल परिवर्तन की नींव को समझने का इरादा भी व्यक्त किया। उन्होंने यह भी बताया कि त्रिनिदाद और टोबैगो भारत से काफी कुछ सीखना चाहेगा और कैरेबियाई क्षेत्र में भी इसे साझा करेगा।
अपने संबोधन में, श्री अलकेश कुमार शर्मा ने डिजिटल इंडिया, देश को डिजिटल रूप में बदलने के इसके दृष्टिकोण और डिजिटल समावेशन, वित्तीय समावेशन, सहभागी शासन और शासन में अधिक पारदर्शिता लाने में इसके योगदान के बारे में बताया। उन्होंने जीवनयापन को सुविधाजनक बनाने और व्यापार को सुगम बनाने के लिए कई डिजिटल पहलों  के कार्यान्वयन पर बात की। उन्होंने इंडिया स्टैक ग्लोबल पर भी जोर दिया, जहां इच्छुक देशों को 15 इंडिया स्टैक समाधान उपलब्ध कराए जाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि आगे दोनों देशों के बीच डिजिटल सहयोग पर एमओयू हो सकता है।
समापन भाषण में, एमईआईटीवाई में संयुक्त सचिव श्री सुशील पाल ने प्रतिनिधिमंडलों और उनकी भागीदारी के प्रति आभार प्रकट किया। उन्होंने बताया कि प्रतिनिधिमंडल की भारत में उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए सीडीएसी और डिजिटल कौशल के लिए एनआईईएलआईटी के दौरे की भी योजना है।
इसके बाद, डिजिटल पहचान , डेटा एक्सचेंज और डिजिटल भुगतान पर तीन अहम सत्र आयोजित किए गए। इन सत्रों में यूआईडीएआई, एनईजीडी और एनपीसीआई-एनआईपीएल के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रस्तुतियां दी गईं। बैठक सकारात्मक रुख के साथ समाप्त हुई जहां डिजीलॉकर को कम समय में लागू किया जा सकने वाला आसान विकल्प बताया गया।
इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन, नई दिल्ली में सेंटर फॉर ई-गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस हॉल में रखे गए कियोस्क के माध्यम से प्रतिनिधियों के सामने 10 से अधिक डिजिटल इंडिया पहलों को प्रदर्शित किया गया और उनके बारे में समझाया गया।
रेल मंत्रालय
श्री पीयूष गोयल ने ट्रेन चार्ट और खाली बर्थों की जानकारी के लिए नई सुविधा को लांच किया
इस सुविधा से चार्ट तैयार होने के बाद ट्रेन में उपलब्ध खाली बर्थों की जानकारी मिलेगी
खाली बर्थ की जानकारी का उपयोग यात्री ऑनलाइन या टीटीई से टिकट बुकिंग के लिए कर सकते है
इस सुविधा से आरक्षित ट्रेनों में उपयोग किए जाने वाले 9 वर्गों वाले कोच–स्थिति को प्रदर्शित किया जाएगा
रेल तथा कोयला मंत्री श्री पीयूष गोयल ने ट्रेन चार्ट और खाली बर्थों की जानकारी के लिए नई सुविधा को लांच किया। इस अवसर पर रेलवे बोर्ड के चेयरमैन श्री वी.के. यादव, रेलवे बोर्ड के सदस्य  श्री गिरीश पिल्लई, अन्य बोर्ड सदस्य तथा रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
यात्री आरक्षण चार्ट के आधार पर ट्रेन में उपलब्ध खाली बर्थों की जानकारी आईआरसीटीसी वेबसाइट www.irctc.co.in पर उपलब्ध होगी। इससे यात्रियों को चार्ट तैयार होने के बाद खाली बर्थों की जानकारी मिलेगी। यात्री ट्रेन प्रारंभ होने के स्टेशन के साथ-साथ यात्रा के दौरान आने वाले स्टेशनों के खाली बर्थों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। खाली बर्थ की जानकारी का उपयोग यात्री ऑनलाइन या टीटीई से टिकट बुकिंग के लिए कर सकते है यह सुविधा वेबसाइट और मोबाइल दोनों पर उपलब्ध है।
इस अवसर पर श्री पीयूष गोयल ने कहा कि पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। इससे यात्रियों का अनुभव बेहतर होगा। खाली बर्थों की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होने से टीटीई को ढूंढने की जरूरत नहीं रह जाएगी। इस सुविधा को डायनेमिक प्रणाली से जोड़ा गया है। इसके तहत यात्रा के दौरान जानकारी को अद्यतन बनाया जाएगा।
मंत्री श्री गोयल ने घोषणा करते हुए कहा कि आईआरसीटीसी 30 किचन बेस तैयार करेगा। इनमें लोगों को देखने के लिए कैमरे लगे होंगे। भोजन को पर्यावरण अनुकूल पैकिंग में उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि भोजन की गुणवत्ता बनी रही। टीटीई और कैटरिंग स्टॉफ को पीओएस मशीनें दी जाएगी।
इस अवसर पर रेलवे बोर्ड के सदस्य  श्री गिरीश पिल्लई ने कहा कि इस प्रयास का लक्ष्य आरक्षण प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है। यात्री दूसरा चार्ट बनने के बाद भी उपलब्ध खाली बर्थों की जानकारी प्राप्त कर सकत है। 20 दिनों के पश्चात सभी राजधानी और शताब्दी ट्रेनों में दूसरा चार्ट बनने के बाद भी टिकट बुकिंग की सुविधा दी जाएगी।
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प्रधानमंत्री कार्यालय
वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के लीडर्स सत्र के समापन के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का समापन भाषण
आपके प्रेरक शब्दों के लिए धन्यवाद! यह वास्तव में दृष्टिकोण और विचारों का एक उपयोगी आदान-प्रदान रहा है। यह ग्लोबल साउथ की साझा आकांक्षाओं को दर्शाता है।
यह स्पष्ट है कि विश्व के समक्ष उपस्थित अनेक महत्वपूर्ण चुनौतियों पर विकासशील देशों का दृष्टिकोण समान है।
यह न सिर्फ आज की चर्चा में, बल्कि इस ‘वॉयस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट’ के पिछले दो दिनों के दौरान भी देखा गया।
मैं इनमें से कुछ विचारों का सारांश प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं, जो ग्लोबल साउथ के सभी देशों के लिए महत्वपूर्ण हैं।
हम सभी दक्षिण-दक्षिण सहयोग के महत्व और सामूहिक रूप से वैश्विक एजेंडे को आकार देने पर सहमत हैं।
स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हम पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देने, स्वास्थ्य सेवा के लिए क्षेत्रीय हब विकसित करने और स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़े पेशेवरों की गतिशीलता में सुधार करने पर जोर देते हैं। हम डिजिटल स्वास्थ्य उपायों को शीघ्रता से लागू करने की क्षमता के प्रति भी सचेत हैं।
शिक्षा के क्षेत्र में, हम सभी व्यावसायिक प्रशिक्षण से जुड़ी अपनी सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणालियों को साझा करने और विशेष रूप से दूरदराज के इलाकों में दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग से लाभान्वित हो सकते हैं।
बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में, डिजिटल तरीके से सार्वजनिक कल्याण का क्रियान्वयन विकासशील देशों में वित्तीय समावेशन को बड़े पैमाने पर और तेज गति से बढ़ा सकता है। भारत के अपने अनुभवों ने यह दिखाया है।
हम सभी कनेक्टिविटी से जुड़े बुनियादी ढांचे में निवेश के महत्व से सहमत हैं। हमें वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने और विकासशील देशों को इन मूल्य श्रृंखलाओं से जोड़ने के तरीके खोजने की भी जरूरत है।
विकासशील देश इस मान्यता को लेकर एकजुट हैं कि विकसित देशों ने जलवायु वित्त और प्रौद्योगिकी पर अपने दायित्वों को पूरा नहीं किया है।
हम इस बात से भी सहमत हैं कि उत्पादन की प्रक्रिया में उत्सर्जन को नियंत्रित करने के अलावा ‘यूज एंड थ्रो’ वाले उपभोग से हटकर पर्यावरण के और अधिक अनुकूल टिकाऊ जीवन शैली की ओर बढ़ना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
यह भारत की ‘लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट' या लाइफ पहल के पीछे का केंद्रीय दर्शन है - जो सचेत उपभोग और चक्रीय अर्थव्यवस्था पर केन्द्रित है।
मान्यवर,
व्यापक ग्लोबल साउथ द्वारा साझा किए गए ये सभी विचार, भारत को प्रेरणा प्रदान करेंगे क्योंकि वह जी20 के एजेंडे को आकार देने की कोशिश करता है। साथ ही साथ, ये विचार आप सभी देशों के साथ हमारी अपनी विकास साझेदारी में भी प्रेरक साबित होंगे।
एक बार फिर, मैं वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के आज के समापन सत्र में आपकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं।
धन्यवाद।