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शिक्षा मंत्रालय
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारतीय छात्रों को शीघ्रता से वीजा प्रदान करने के ऑस्ट्रेलिया के आश्वासन का स्वागत किया; उन्होंने भारतीय श्रमशक्ति को विश्वस्तरीय कौशल से लैस करने के लिए कौशल विकास के क्षेत्र में गहन सहयोग का आह्वान किया
केन्द्रीय शिक्षा तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज ऑस्ट्रेलियाई शिक्षा मंत्री महामहिम श्री जेसन क्लेयर के साथ विचार-विमर्श किया।
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंत्री क्लेयर को लेबर पार्टी की नई सरकार के तहत अपना पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी। महामहिम क्लेयर ने ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थानों में नामांकित भारतीय छात्रों की वीजा संबंधी समस्याओं के त्वरित समाधान का आश्वासन दिया। श्री प्रधान ने इस प्रगतिशील कदम का हार्दिक स्वागत किया।
श्री प्रधान ने कौशल, उच्च शिक्षा एवं स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में गहन सहयोग और भारतीय श्रमशक्ति को विश्वस्तरीय कौशल, जिसके लिए ऑस्ट्रेलिया प्रसिद्ध है, से लैस करने के बारे में भी बात की जिससे दोनों देशों के बीच एक सकारात्मक तालमेल पैदा होगा।
श्री प्रधान ने महामहिम क्लेयर को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और विभिन्न तौर-तरीकों के माध्यम से शिक्षा के अंतरराष्ट्रीयकरण के विस्तारित दायरे के साथ-साथ गिफ्ट सिटी के संस्थानों के लिए अनुकूल वातावरण के बारे में जानकारी दी।
गृह मंत्रालय
गृह मंत्रालय में महिला सुरक्षा प्रभाग
गृह मंत्रालय ने महिला सुरक्षा के मुद्दे पर व्यापकता से निपटने के लिए नया प्रभाग बनाया है। यह प्रभाग संबंधित मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों के साथ समन्वय कर महिला सुरक्षा के सभी पहलुओं से निपटेगा।
इस प्रभाग का नेतृत्व करने के लिए 1993 बैच की एजीएमयूटी कैडर की अधिकारी श्रीमती पुण्य सलीला श्रीवास्तव को संयुक्त सचिव के पद पर तैनात किया गया है।
नया प्रभाग निम्नलिखित विषयों से निपटेगा :-
- महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ अपराध।
- बच्चों, वृद्ध व्यक्तियों के खिलाफ अपराध।
- तस्करी रोधी प्रकोष्ठ।
- जेल कानून और जेल सुधार से संबंधित मामले।
- निर्भया कोष के तहत सभी योजनाएं।
- अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग और नेटवर्क प्रणाली 
- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड्स ब्यूरो
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
12 साई कोचों को निदेशक के स्तर पर पदोन्नत किया गया; प्रख्यात कोचों ने इस कदम की सराहना की
भारतीय खेल प्राधिकरण ने देश के विभिन्न साई केन्द्रों के 12 मुख्य कोचों को हाई परफॉरमेंस कोच के पद पर पदोन्नत करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। यह कदम संवर्ग पुनर्गठन की कवायद का एक हिस्सा है और इन पदोन्नत कोचों का वेतन भारत सरकार के निदेशक को दिए जाने वाले वेतनमान के अनुरूप होगा।
जाने-माने कोचों और पूर्व एथलीटों ने सरकार द्वारा उठाए गए कदम पर अपने विचार साझा करने के लिए ट्विटर का सहारा लिया। पूर्व ओलंपियन मुक्केबाज अखिल कुमार ने केन्द्रीय खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर, खेल राज्यमंत्री श्री निसिथ प्रमाणिक और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय को टैग करते हुए लिखा, “एक ऐतिहासिक कदम के रूप में, 12 साई कोचों को हाई परफॉरमेंस कोच के रूप में पदोन्नत किया गया है, जोकि साई में किए गए पुनर्गठन के कारण निदेशक स्तर  के पद के बराबर है। इस अदभुत कदम के लिए धन्यवाद।”
साई नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस धर्मशाला के वॉलीबाल कोच नटराजू मडैया ने कहा, “मैं इस तरह का जबरदस्त कदम उठाने के लिए साई के महानिदेशक का धन्यवाद करना चाहता हूं। यह प्रशिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है और इतने सारे प्रशिक्षकों को मान्यता मिलते देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। टोक्यो ओलंपिक से शुरू होकर हाल के वर्षों में खेल के क्षेत्र में कई गुना विकास हुआ है।”
साई एनसीओई गुवाहाटी के वरिष्ठ एथलेटिक्स कोच बाबुल बासुमतारी ने इसी तरह की भावनाओं को साझा करते हुए कहा, “मुझे यह मंच प्रदान करने के लिए मैं साई को धन्यवाद देता हूं। मैं 1992 से प्रशिक्षण प्रदान कर रहा हूं और कोचिंग इकोसिस्टम को विकसित करने एवं मौजूदा कोचों को प्रेरित करने के लिए साई जो कुछ भी कर रहा है, वह वाकई उत्कृष्ट है।”
हाई परफॉरमेंस कोच के रूप में पदोन्नत कोचों की सूची:
हरजिंदर सिंह  - साई प्रशिक्षण केन्द्र जम्मू
बाबुल बासुमतारी  - एनसीओई गुवाहाटी
किशोर कुमार  – एनएसएनआईएस पटियाला
विनोद नारायण  - साई बैंगलोर
गंगाराजू टीबी  - एसटीसी कोकराझार
टंकेश्वरी बासुमतारी  - गुवाहाटी
सतपाल सिंह  - एसटीसी कुरुक्षेत्र
नटराजू मडैया  - एनसीओई धर्मशाला
पी.के. ब्रह्मा  - एसटीसी कोकराझार
राजिंदर कुमार  - चंडीगढ़
जसवंत सिंह - मिजोरम
कुलदीप कुमार - एसटीसी भिवानी
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने अमेरिका से लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार ग्रहण करते हुए कहा कि यह पुरस्कार भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी पर बढ़ती सहमति की मान्यता है
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि वह अमेरिकी सरकार द्वारा प्रदान किए गए लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से अत्यंत सम्मानित महसूस कर रहे हैं।
ट्वीट्स की एक श्रृंखला में उन्होंने कहा कि वह अमेरिकी सरकार द्वारा प्रदान किए गए लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से स्वयं को अत्यंत सम्मानित महसूस कर रहे हैं। यह द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में भारत और अमेरिकी लोगों के प्रयासों को मान्यता देता है और दोनों देशों के बीच भारत-अमेरिका सामरिक साझेदारी के संदर्भ में द्विदलीय सहमति में परिलक्षित होता है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि 21वीं शताब्दी में अप्रत्याशित चुनौतियां और अवसर भी हैं। भारत-अमेरिका संबंध अपने लोगों की विशिष्ट दृढ़ता की व्यापक क्षमता का लाभ संपूर्ण मानवता के लिए वैश्विक नेतृत्व प्रदान करने में उठा सकते हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि वह भारत के 1.3 बिलियन लोगों की ओर से, भारत-अमेरिकी संबंधों को और मजबूत करने के लिए अमेरिकी सरकार और दोनों देशों के अन्य सभी हितधारकों के साथ कार्य जारी रखने के अपनी सरकार के दृढ़-विश्वास और प्रतिबद्धता को दोहराते हैं।
जल शक्ति मंत्रालय
सरकार ने कृष्णा और गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्डों के अधिकार क्षेत्र के लिए दो राजपत्र अधिसूचनाएं जारी कीं
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गोदावरी और कृष्णा नदी घाटियों के प्रशासन, नियमन, रखरखाव और संचालन के लिए राजपत्र अधिसूचनाएं जारी की गईं
जल शक्ति मंत्रालय ने 15.07.2021 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड और कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड का अधिकार क्षेत्र अधिसूचित कर दिया है, जो दोनों बोर्ड को दोनों राज्यों में गोदावरी और कृष्णा नदियों में सूचीबद्ध परियोजनाओं के प्रशासन, नियमन, संचालन और रखरखाव के मामले में जरूरी अधिकार और शक्ति प्रदान करता है। इस कदम से दोनों राज्यों में जल संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित होने का अनुमान है।
आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014  में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में नदी के जल के प्रभावी प्रबंधन के प्रावधान शामिल हैं। इस अधिनियम में गोदावरी और कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्डों का गठन व इन बोर्डों के कामकाज की निगरानी के लिए सर्वोच्च परिषद के गठन का निर्धारण किया गया है।
केन्द्र सरकार ने एपीआरए, 2014 की धारा 85 के तहत मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गोदावरी और कृष्णा नदियों पर ऐसी परियोजनाओं के प्रशासन, नियमन, रखरखाव और संचालन के लिए 2 जून, 2014 को दो नदी प्रबंधन बोर्ड का गठन किया था, जिसे केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।
दो बोर्ड का अधिकार क्षेत्र दर्ज करने के लंबे समय से लंबित मुद्दे का केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में अक्टूबर, 2020 में हुई सर्वोच्च परिषद की दूसरी बैठक में समाधान कर दिया गया। इस बैठक में फैसला लिया गया कि जीआरएमबी और केआरएमबी का अधिकार क्षेत्र भारत सरकार द्वारा तय किया जाएगा।
एपीआरए, 2014 की धारा 87 के प्रावधानों के क्रम में, भारत सरकार ने दो राजपत्र अधिसूचनाएं जारी की हैं, जिनमें से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में क्रमशः स्थित गोदावरी और कृष्णा नदी घाटियों में परियोजनाओं के प्रशासन, नियमन, रखरखाव और परिचालन के लिए एक जीआरएमबी और दूसरी केआरएमबी के अधिकार क्षेत्र से संबंधित है।
दोनों बोर्ड के अधिकार क्षेत्र के निर्धारण के लिए लिया गया यह फैसला नदी बोर्डों को एपीआरए, 2014 में उल्लिखित उनकी जिम्मेदारियों के निर्वहन में सक्षम बनाने और दोनों राज्यों में जल संसाधनों के प्रबंधन में कुशल बनाने दिशा में बड़ा कदम होगा। केन्द्र सरकार दोनों राज्यों के लोगों को समान लाभ सुनिश्चित करने के लिए दोनों बोर्डों के कामकाज को सुचारू रखने में दोनों राज्य सरकारों से भरपूर सहयोग और सहायता की उम्मीद करता है।
राजपत्र अधिसूचना देखने के लिए यहां क्लिक करें
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना के एएलएच एमके III विमान मेडिकल आईसीयू से लैस
हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड  द्वारा आईएनएस हंसा में आईएनएसए 323 के एएलएच एमके III पर एक मेडिकल इंटेंसिव केयर यूनिट  स्थापित किया गया है। हर मौसम में कारगर हेलीकॉप्टर एएलएच एमके III के मेडिकल इंटेंसिव केयर यूनिट  से लैस होने के कारण भारतीय नौसेना अब प्रतिकूल मौसम की स्थिति में भी वायुमार्ग द्वारा गंभीर रोगियों की चिकित्सा हेतु निकासी के लिये इस्तेमाल कर सकती है।
एमआईसीयू में डिफिब्रिलेटर, मल्टीपैरा मॉनिटर, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ-साथ इन्फ्यूजन तथा सिरिंज पंप के दो सेट हैं। इसमें रोगी के मुंह या श्वसन मार्ग में स्राव को साफ करने के लिए एक सक्शन सिस्टम भी है। इस प्रणाली को एयरक्राफ्ट की विद्युत आपूर्ति पर ऑपरेट किया जा सकता है और इसमें चार घंटे का बैटरी बैक-अप भी है। विमान में दो-तीन घंटे में उपकरण लगाकर इसको एयर एंबुलेंस में बदला जा सकता है। एचएएल द्वारा भारतीय नौसेना को दिए जाने वाले आठ एमआईसीयू सेटों में से यह पहला है।
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एमजी/एएम/एबी/डीवी
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विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
विशेष अभियान 3.0 – बायोटेक्नोलॉजी विभाग
लम्बित मामलों के निस्तारण के विशेष अभियान-एससीडीपीएम 2.0 की गति को आगे बढ़ाते हुए बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने दिसंबर 2022 - जुलाई 2023 की अवधि के दौरान सांसद संदर्भ , संसदीय आश्वासन , प्रधानमंत्री कार्यालय संदर्भ , आईएमसी संदर्भ , लोक शिकायत  सहित विभिन्न लम्बित मामलों को कम करने में सफलता प्राप्त की है।
विभाग ने इस अवधि के दौरान विशेष रूप से निम्नलिखित के संबंध में उत्कृष्ट व्यवहारों को भी अपनाया है: -
- जैविक अनुसंधान नियामक अनुमोदन पोर्टल  का शुभारंभ – विज्ञान संबंधी मंत्रालयों/विभागों में सभी जैविक अनुसंधान नियामक अनुमोदन के लिए एकल खिड़की सुविधा।
- विभाग में शीघ्र निर्णय लेने की गतिविधि को सुनिश्चित करना।
- ई-ऑफिस संस्करण 7.0 में स्थानांतरण।
- विभाग में 100 प्रतिशत ई-रसीदें और ई-फाइलें सुनिश्चित करने का प्रयास।
विभाग लंबित मामलों को कम करने और अपने परिसरों और अपने सभी स्वायत्तशासी निकायों तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए संकल्पित है। आगामी एससीडीपीएम 3.0 में सभी संबंधित कार्यालयों/विभागों की पूर्ण और सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने अधिकारियों, अपने सभी स्वायत्तशासी निकायों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ पांच सितंबर, 2023 को पहली जागरूकता बैठक भी आयोजित की थी।
गृह मंत्रालय
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज कर्नाटक के रायचूर में 4500 करोड़ रूपए के कुल 236 विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में उनकी सरकार ही कर्नाटक का भला कर सकती है, मोदी सरकार ने देश के करोड़ों लोगों के कल्याण के लिए अनेक काम किए हैं
प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऊपरी भद्रा योजना के लिए 5300 करोड़ रूपए और ऊपरी कृष्णा योजना के लिए 5000 करोड़ रूपए दिए, साथ ही महादायी मुद्दे का भी समाधान किया
रायचूर ज़िले में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे का निर्माण शुरू हो गया है, झींगे का निर्यात शुल्क कम करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने झींगापालन से जुड़े किसानों को भी फायदा पहुंचाया है
प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, सिर्फ मोदी जी ही भारत को समृद्ध और सुरक्षित बना सकते हैं
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज कर्नाटक के रायचूर में 4500 करोड़ रूपए के कुल 236 विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिनमें जल जीवन मिशन के तहत 1400 गांवों और 7 शहरों के लिए स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, पीडब्ल्यूडी के 105 कार्य और कर्नाटक सड़क विकास ऐजेंसी के 19 कार्य शामिल हैं।
अपने संबोधन में श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में उनकी सरकार ही कर्नाटक का भला कर सकती है। उन्होने कहा कि कर्नाटक में अनेक विकास कार्य हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऊपरी भद्रा योजना के लिए 5300 करोड़ रूपए और ऊपरी कृष्णा योजना के लिए 5000 करोड़ रूपए प्रदान किए, साथ ही महादायी मुद्दे का समाधान किया। इसके अलावा रायचूर ज़िले में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे का निर्माण शुरू हो गया है। झींगे के निर्यात शुल्क में कमी करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने झींगापालन से जुड़े किसानों को भी फायदा पहुंचाया है।
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत 11वीं से विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। दुनिया में सबसे ज़्यादा मोबाइल बनाने वाले देशों में भारत दूसरे, स्टार्ट-अप में तीसरे और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में चौथे स्थान पर है। इन सभी उपलब्धियों के आधार पर प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर वाली अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के शासन में सीमापार से आतंकी भारत में घुसकर हमला करते थे और सरकार कुछ नहीं बोलती थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उड़ी और पुलवामा हमलों का बदला सर्जिकल और एयर स्ट्राइक के ज़रिए आतंकियों का सफाया करके लिया। श्री शाह ने कहा कि सिर्फ मोदी जी ही भारत को समृद्ध और सुरक्षित बना सकते हैं।
श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस देश के करोड़ों लोगों के कल्याण के लिए अनेक काम किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 13 करोड़ गैस सिलिंडर दिए, 10 करोड़ शौचालय बनाए, हर घर बिजली पहुंचाई और प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के माध्यम से हर गरीब को 5 लाख रूपए तक का स्वास्थ्य बीमा दिया। मोदी जी ने 130 करोड़ लोगों को कोरोना से सुरक्षित बनाकर भारत को सुरक्षित बनाने का काम किया है। श्री शाह ने कहा कि मोदी जी देश के करोड़ों गरीबों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त दे रहे हैं।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
भारत और अमेरिका दोनों ही आर्थिक संबंधों और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत बनाना चाहते हैं: श्री पीयूष गोयल
उन्होंने प्रवासी भारतीयों से इस अवसर का लाभ उठाने के लिए कहा जो भारत की विकास गाथा का प्रस्ताव करता है
'कर्तव्य पथ' का उद्घाटन युवा भारत की बढ़ती हुई आकांक्षाओं को दर्शाता है: श्री गोयल
श्री गोयल ने लॉस एंजिल्स में अमेरीका-भारत रणनीतिक साझेदारी फोरम को संबोधित किया
केंद्रीय वाणिज्य, उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज भारत और अमेरिका दोनों की आर्थिक संबंधों और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में लगातार काम करने की इच्छा की पुष्टि की। श्री गोयल लॉस एंजिल्स में अमेरिका-भारत रणनीतिक साझेदारी फोरम द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
श्री गोयल ने इस बात की पुष्टि की कि भारत सरकार और अमेरिका सरकार दोनों ही आर्थिक संबंधों और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की इच्छा रखती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका के लोगों के साथ मजबूत संबंधों से व्यापार और सरकार के संबंधों को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।
भारत में हो रही विकास गाथा का उल्लेख करते हुए श्री गोयल ने कहा कि इस वर्ष दो एफटीए को पहले ही अंतिम रूप दिया जा चुका है और यह उम्मीद है कि इस वर्ष के अंत तक कम से कम दो और एफटीए का समापन कर दिया जाएगा।
श्री गोयल ने यह दोहराते हुए कहा कि भारत दुनिया भर के देशों के साथ अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विस्तार कर रहा है और अमेरिका जैसे देशों में रहने वाले, काम करने वाले और लाभान्वित होने वाले हमारे भारतीय प्रवासी अंतरराष्ट्रीय संबंधों के महत्व को समझते हैं।
श्री गोयल ने कहा कि पूरे विश्व में 30 मिलियन से अधिक भारतीय प्रवासी अमेरिका और यूरोप जैसे मित्र देशों के साथ काम कर रहे हैं जो इतिहास के क्रम में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं। उन्होंने यह भी दोहराया कि कि भारत अगले 25-30 वर्षों में 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के मार्ग पर अग्रसर है। उन्होंने प्रवासी भारतीयों से उस अवसर का लाभ उठाने के लिए कहा जो भारत की विकास गाथा द्वारा पेश किया गया है।
उन्होंने कहा कि 'कर्तव्य पथ' का उद्घाटन उपयुक्त रूप से युवा भारत की बढ़ती हुई आकांक्षाओं को दर्शाता है और दुनिया को आने वाले कल का भारत दिखाता है। यह एक ऐसा भारत है जो कर्तव्य के मार्ग पर चलने वाला है और जीवन में बड़ी चीजों की आकांक्षा रखता है।
उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अगले 25 वर्षों में, जब हम अपने स्वतंत्रता के 100 वर्ष मनाएंगे, तब के एक विकसित और समृद्ध भारत के निर्माण के बारे में अपना दृष्टिकोण व्यक्त किया है, जिसकी नींव और संरचना रखी जा चुकी है।
उन्होंने सभी से अमृत काल का हिस्सा बनने का आग्रह किया और कहा कि यह भारत की एक समृद्ध राष्ट्र की दिशा में एक यात्रा है। उन्होंने यह विश्वास व्यक्त किया कि हम उनके और 130 करोड़ भारतीयों के प्रयासों के साथ, दुनिया के सामने एक ऐसे नए भारत का प्रदर्शन करेंगे जो कर्तव्य पथ का अनुसरण करते हुए बड़े लक्ष्यों के लिए नई आकांक्षाओं को दर्शाता है।
गृह मंत्रालय
उत्तराखंड में ग्लेशियर फटनेकी घटना और राहत कार्यों की जानकारी लेने के लिए कैबिनेट सचिव ने राष्ट्रीय संकटप्रबंधन समिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की
कैबिनेट सचिव श्री राजीव गौबा ने आज ग्लेशियर फटने की वजह से उत्तराखंड में आयी प्राकृतिक आपदा से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति  की बैठक की अध्यक्षता की। ग्लेशियर फटने से ऋषिगंगा नदी का जल स्तर बढ़ गया, जिससे13.2 मेगावाट की ऋषिगंगा छोटी पनबिजली परियोजना,पानी की तेज धार में बह गयी। अचानक आयी बाढ़ सेधौलीगंगा नदी पर तपोवन में एनटीपीसी की पनबिजली परियोजना भी प्रभावित हुई है।धौलीगंगा अलकनंदा की सहायक नदी है।
कैबिनेट सचिव ने संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे समन्वय के साथ काम करें और राज्य प्रशासन को सभी जरूरी सहायता प्रदान करें। उन्होंने सभी लापता व्यक्तियों की सूची बनाने और सुरंग में फंसे लोगों को जल्द से जल्द बचाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि बचाव कार्यों के पूरे होने तथा स्थिति के सामान्य होने तक निगरानी जारी रहनी चाहिए।
उत्तराखंड सरकार के मुख्य सचिव ने वीसी के माध्यम से समिति को वास्तविक स्थिति के साथ-साथ घटना के बाद लोगों को निकाले जाने और ग्लेशियर फटने के कारण आयी बाढ़ से हुए नुकसान को कम करने के प्रयासों की जानकारी दी।
केंद्रीय जल आयोग  द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, नदी के अनुप्रवाह  क्षेत्रमें बाढ़ का कोई खतरा नहीं है और जल स्तर में वृद्धि को भी नियंत्रित किया गया है। इससे आस-पास के गांवों को भी कोई खतरा नहीं है।केंद्र और राज्य की संबंधित एजेंसियों को स्थिति पर कड़ी निगरानी रखने के लिए कहा गया हैऔर डीआरडीओकी एक टीम, जो हिमस्खलन की निगरानी करती है, को निगरानी व परीक्षण करने के लिए हवाई मार्ग से भेजा जा रहा है। एनटीपीसी के एमडीको प्रभावित स्थल पर तुरंत पहुंचने के लिए कहा गया है।
जानकारी मिली है कि आईटीबीपी ने एक सुरंग में फंसे लगभग 12 व्यक्तियों को बचाया है औए एक अन्य सुरंग में फंसे लोगों को बचाने के प्रयास जारी हैं। राहत और बचाव के ये प्रयास सेना और आईटीबीपी द्वारा आपसी समन्वय में किये जा रहे हैं। सभी लापता लोगों का पता लगानेव उनकी जानकारी रखने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं।
एनडीआरएफ की 2 टीमें घटनास्थल पर पहुँचने वाली हैं और हिंडन से 3 अतिरिक्त टीमें रवाना की गई हैं जो देर रात घटनास्थल पर पहुंचेंगी। आईटीबीपी के 200 से अधिक जवानघटनास्थल पर मौजूद हैंऔर सेना के एक कॉलम और इंजीनियरिंग टास्क फोर्स  को तैनात किया गया है, जिसके पास सभी बचाव उपकरण हैं। नौसेना के गोताखोरों को हवाई मार्ग से भेजा जा रहा है और भारतीय वायु सेना के विमान / हेलीकॉप्टर भी तैयार हैं।
आईएमडी ने बैठक के दौरान जानकारी देते हुए कहा कि अगले दो दिनों तक क्षेत्र में वर्षा की कोई चेतावनी नहीं है।
बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, विद्युत मंत्रालय के सचिव, आईटीबीपी के डीजी, आईडीएस प्रमुख, एनडीएमए के सदस्य, एनडीआरएफके डीजी, सीडब्ल्यूसी के चेयरमैन,आईएमडीके डीजी और डीआरडीओके चेयरमैन समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। उत्तराखंड के मुख्य सचिव भी अधिकारियों की टीम के साथ बैठक में शामिल हुए।
एमजी/ एएम/ जेके
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वित्त मंत्रालय
भारत में स्थायी शहरी सेवाओं के लिए भारत और एडीबी ने 35 करोड़ डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए
भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक  ने भारत में शहरी सेवाओं तक पहुंच को बेहतर करने के लिए 17 दिसंबर 2021 को 35 करोड़ डॉलर के नीति आधारित ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। इससे सेवाओं के वितरण में सुधार लाने और शहरी स्थानीय निकायों  के लिए प्रदर्शन आधारित केंद्रीय वित्तीय हस्तांतरण को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।
स्थायी शहरी विकास एवं सेवा डिलिवरी कार्यक्रम के तहत 35 करोड़ डॉलर के पहले उप कार्यक्रम के लिए इस ऋण समझौते पर भारत सरकार की ओर से आर्थिक कार्य विभाग में अतिरिक्त सचिव श्री रजत कुमार मिश्रा और एडीबी की ओर से एडीबी के इंडिया रेजिडेंट मिशन के कंट्री डायरेक्टर ताकेओ कोनिशी ने हस्ताक्षर किए। इस पहले उप कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय स्तर पर शहरी सुधारों के लिए आवश्यक नीति एवं दिशानिर्देश तैयार किए जाएंगे। उसके बाद दूसरे उप कार्यक्रम के तहत राज्य एवं यूएलबी स्तर पर विशिष्ट सुधार कार्यों एवं कार्यक्रमों का प्रस्ताव होगा।
श्री मिश्रा ने ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद कहा कि यह कार्यक्रम भारत सरकार के उन प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रमों अनुरूप है जो उच्च गुणवत्ता वाले शहरी बुनियादी ढांचे के निर्माण, निश्चित सेवा प्रावधान और कुशल शासन के जरिये शहरी जीवन की गुणवत्ता में सुधार करते हुए शहरों को आर्थिक विकास के इंजन के रूप में बढ़ावा देता है।
श्री कोनिशी ने कहा, 'यह कार्यक्रम शहरी क्षेत्र में भारत के साथ एडीबी के लंबे जुड़ाव पर आधारित है। एडीबी जलापूर्ति, स्वच्छता एवं सस्ते किराये के मकान, खासकर कोविड-19 वैश्विक महामारी से सबसे अधिक प्रभावित गरीबों के लिए, जैसी बुनियादी सुविधाओं तक सार्वभौमिक एवं बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों को सुधार जारी रखने में लगातार मदद कर रहा है।'
भारत सरकार द्वारा हाल में लॉन्च प्रमुख राष्ट्रीय मिशन अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन  2.0 की मदद के जरिये इन परिणामों को हासिल किया जाएगा। इसके तहत पाइप से पानी की आपूर्ति एवं स्वच्छता और प्रधानमंत्री आवास योजना तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने की परिकल्पना की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी प्रवासी एवं औद्योगिक श्रमिकों सहित सभी के लिए सस्ते मकान पर जोर दिया गया है। यह कार्यक्रम बेहतर शहरी सेवा डिलिवरी को वित्तीय हस्तांतरण से जोड़ते हुए 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर शहरी स्थानीय निकायों को उनके प्रदर्शन के आधार पर केंद्रीय वित्तीय हस्तांतरण को भी बढ़ावा देगा। यह शहरी स्थानीय निकायों में स्थानीय वित्तीय संसाधनों के सृजन को बढ़ावा देने में मदद करेगा जिससे शहरी शासन में सुधार होगा।
एडीबी निगरानी एवं मूल्यांकन सहित कार्यक्रम कार्यान्वयन में आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय को ज्ञान एवं परामर्श सहायता प्रदान करेगा। यह कम आमदनी वाले चुनिंदा राज्यों में शहरी स्थानीय निकायों में नीतिगत सुधारों को लागू करने, निवेश योजनाएं तैयार करने में मदद करेगा और जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण एवं सामाजिक सुरक्षा उपायों के आकलन और लैंगिक समानता एवं सामाजिक समावेश जैसे ज्वलनशील मुद्दों पर सिफारिश प्रदान करेगा।
बढ़ते शहरीकरण के साथ शहरों को भारत के विकास को गति देने के लिए एक मजबूत इंजन बनने की उम्मीद है। शहर देश में आर्थिक गतिविधि एवं आउटपुट सृजन, श्रमिकों के लिए रोजगार सृजन, प्रतिस्पर्धात्मकता, रहने के लिए शहरी क्षमता में सुधार और पर्यावरण की रक्षा आदि में मदद करेगा।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
डॉ. मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली स्थित पुराना किला में स्वास्थ्य विरासत पदयात्रा में हिस्सा लिया
जन औषधि दिवस के सप्ताह भर चलने वाले समारोह के चौथे दिन "जन औषधि जन जागरण अभियान– स्वास्थ्य विरासत पदयात्रा" का आयोजन किया गया
केंद्रीय स्वास्थ्य और रसायन एवं उर्वरक मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने आज नई दिल्ली स्थित पुराना किला में स्वास्थ्य विरासत पदयात्रा में हिस्सा लिया। इसका उद्देश्य पैदल चलने से होने वाले स्वास्थ्य संबंधी लाभों और जन औषधि जेनेरिक दवाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना था।
पूरे हफ्ते चलने वाले जन औषधि दिवस के चौथे दिन 9 शहरों में 10 स्थानों पर स्वास्थ्य विरासत पदयात्रा का आयोजन किया गया, जिससे पैदल चलकर, कुछ शारीरिक गतिविधि करके और जन औषधि केंद्रों पर उपलब्ध गुणवत्ता व सस्ती जेनेरिक दवाओं के संदेश का प्रसार करके लोगों के कल्याण का संदेश दिया जा सके।
फार्मास्युटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया  ने 1 मार्च, 2022 से पूरे हफ्ते विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करके जन औषधि दिवस के सप्ताह भर चलने वाले समारोह की शुरुआत की है। पीएमबीआई पहले ही पूरे देश में 1 मार्च, 2 मार्च और 3 मार्च, 2022 को क्रमशः जन औषधि संकल्प यात्रा, मातृ शक्ति सम्मान और जन औषधि बाल मित्र का आयोजन कर चुका है।
इस साल का यह कार्यक्रम भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित किया जा रहा है। यह भारत सरकार की एक पहल है, जो प्रगतिशील भारत के 75 साल और उसके लोगों के गौरवशाली इतिहास, संस्कृति और उपलब्धियों का उत्सव मनाने के लिए है।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा सहयोग के मुद्दे पर भारत और जॉर्डन के बीच दूसरी सलाहकार बैठक का आयोजन
भारत और जॉर्डन के बीच रक्षा सहयोग के मुद्दे पर दूसरी सलाहकार बैठक का आयोजन आज नई दिल्ली में किया गया। इस दौरान दोनों देशों ने आपसी रक्षा संबंधों को और अधिक विस्तार के उद्देश्य से विभिन्न क्षेत्रों के कई प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की। इनमें मुख्य रूप से सैन्य प्रशिक्षण एवं पाठ्यक्रम, साइबर सुरक्षा, सैन्य अभ्यास, सैन्य चिकित्सा तथा क्षमता निर्माण सहित कई विषय शामिल थे। दोनों देशों ने आपसी हित के लिए पारस्परिक रूप से लाभप्रद क्षेत्रों में सहयोग स्थापित करने के उद्देश्य से रक्षा उद्योग और अनुसंधान एवं विकास में अपनी संबंधित क्षमताओं व कार्य-प्रणालियों का भी आदान-प्रदान किया।
जॉर्डन से आए हुए प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय रक्षा उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ भी बातचीत की। इस बैठक की सह-अध्यक्षता रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री अमिताभ प्रसाद और जॉर्डन के सैन्य प्रशिक्षण निदेशालय में निदेशक ब्रिगेडियर जनरल हसन दखलल्लाह निमेर अल-सबेहाट ने की।
रक्षा मंत्रालय
नौसेना के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र की शुरुआत
वाइस एडमिरल अनिल कुमार चावला, पीवीएसएम, एवीएसएम, एनएम, वीएसएम, एडीसी फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, दक्षिणी नौसेना कमान ने 22 जुलाई 2020 को वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इंडियन नेवल एकेडमी, एझिमाला में 3 मेगावाट के सौर उर्जा संयंत्र की शुरुआत की। यह, 2022 तक 100 गीगावॉट सौर ऊर्जा का लक्ष्य प्राप्त करने से सम्बंधित भारत सरकार के ‘नेशनल सोलर मिशन’ पहल के अनुरूप है।
यह संयंत्र, भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर संयंत्र है और इसका अनुमानित जीवन-काल 25 वर्ष है। सभी उपकरणों की आपूर्ति स्थानीय स्तर पर हुई है, जिसमें नवीनतम तकनीक पर आधारित 9180 अत्यधिक कुशल मोनोक्रिस्टलाइन सौर पैनल भी हैं। केरल राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड  द्वारा इस परियोजना को निष्पादित किया गया है।
भारी मानसून और कोविड -19 प्रतिबंधों के बावजूद, केरल राज्य विद्युत बोर्ड  समेत सभी संबंधित एजेंसियों ने कोविड -19 के सभी दिशानिर्देशों / प्रोटोकॉल का पालन करते हुए परियोजना पर काम जारी रखा और समयबद्ध तरीके से कार्य को पूरा किया।
सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में नौसेना स्टेशन एझिमाला की मदद करेगी। यह आईएनए द्वारा स्वच्छ और हरित वातावरण की दिशा में की गई विभिन्न पहलों में से एक है। उत्पादित अतिरिक्त बिजली को केएसईबी बिजली ग्रिड में दे दिया जायेगा।