ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने मैसर्स सुवेन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड में 9589 करोड़ रुपये तक के विदेशी निवेश को स्वीकृति दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आज मैसर्स बरहयांदा लिमिटेड, साइप्रस द्वारा मैसर्स सुवेन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड में 9589 करोड़ रुपये तक के विदेशी निवेश के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी अनिवार्य ओपन ऑफर के माध्यम से मौजूदा प्रमोटर शेयरधारकों और सार्वजनिक शेयरधारकों से शेयरों के हस्तांतरण के माध्यम से मैसर्स बरहयांदा लिमिटेड, साइप्रस द्वारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड में सूचीबद्ध एक सार्वजनिक लिमिटेड भारतीय फार्मास्युटिकल कंपनी मैसर्स सुवेन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के 76.1 प्रतिशत इक्विटी शेयरों के अधिग्रहण के लिए है। मैसर्स सुवेन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड में कुल विदेशी निवेश 90.1 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है।
इस प्रस्ताव का मूल्यांकन सेबी, आरबीआई, सीसीआई और अन्य संबंधित एजेंसियों द्वारा किया गया है। संबंधित विभागों, आरबीआई और सेबी द्वारा प्रस्ताव की जांच के बाद स्वीकृति दी गई है और यह इस संबंध में लागू सभी नियमों और विनियमों की पूर्ति के अधीन है।
विदेशी निवेशक कंपनी, मैसर्स बरहयांदा लिमिटेड में संपूर्ण निवेश एडवेंट फंड्स के पास है, जो विभिन्न लिमिटेड पार्टनर्स  से निवेश एकत्र करता है। एडवेंट फंड का प्रबंधन एडवेंट इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन द्वारा किया जाता है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका की एक निगमित इकाई है। 1984 में स्थापित एडवेंट इंटरनेशनल कॉरपोरेशन ने 42 देशों में लगभग 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है। एडवेंट इंडिया ने 2007 से भारत में निवेश का शुभारंभ किया है और अब तक इसने स्वास्थ्य सेवा, वित्तीय सेवाओं, औद्योगिक विनिर्माण, उपभोक्ता वस्तुओं और आईटी सेवा क्षेत्रों की 20 भारतीय कंपनियों में लगभग 34000 करोड़ रुपये का निवेश किया है।
स्वीकृत निवेश का लक्ष्य नये रोजगारों का सृजन करना, संयंत्र और उपकरणों में निवेश के माध्यम से भारतीय कंपनी की क्षमता का विस्तार करना है। एडवेंट ग्रुप के साथ साझेदारी से व्यवसाय संचालन का विस्तार करके मैसर्स सुवेन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड को बड़ा मंच प्रदान करने की उम्मीद है। इससे परिचालन उत्कृष्टता प्राप्त करने के साथ-साथ उत्पादकता बढ़ाने और विकास में तेजी लाने के अलावा भारतीय कंपनी के पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों में सुधार और प्रबंधन में वैश्विक सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों के मौजूदा पेशेवरों के लिए उत्कृष्ट प्रशिक्षण के अवसर प्राप्त होंगे।
सरकार ने त्वरित आर्थिक वृद्धि और विकास के लिए प्रौद्योगिकी, नवाचार और कौशल के माध्यम से अन्य लाभों के साथ-साथ घरेलू उत्पादकता बढ़ाने, प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और रोजगार सृजन के लिए पूरक पूंजी हेतु वैश्विक सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों को अपनाने के लिए फार्मास्युटिकल क्षेत्र में एक निवेशक-अनुकूल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश  नीति व्यवस्था कार्यान्वित की है।
मौजूदा एफडीआई नीति के अनुसार, ग्रीनफील्ड फार्मास्युटिकल परियोजनाओं में स्वचालित व्यवस्था के तहत 100 प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति है। ब्राउनफील्ड फार्मास्युटिकल परियोजनाओं में, स्वचालित व्यवस्था के तहत 74 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति है और 74 प्रतिशत से अधिक निवेश के लिए सरकार की मंजूरी आवश्यक है। पिछले पांच वर्षों  के दौरान फार्मास्युटिकल क्षेत्र में कुल एफडीआई प्रवाह 43,713 करोड़ रुपये रहा है। पिछले वित्तीय वर्ष में इस क्षेत्र में एफडीआई में 58 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने विमुक्त, घुमंतू और अर्द्धघुमंतू समुदायों के लिए विकास एवं कल्याण बोर्ड के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आज विमुक्त, घुमंतू और अर्द्धघुमंतू समुदायों  के लिए विकास एवं कल्याण बोर्ड के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
पृष्ठभूमि :
राजग सरकार देश के सर्वाधिक वंचित नागरिकों तक पहुंच बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। विमुक्त घुमंतू और अर्द्धघुमंतू समुदाय  देश के सबसे अधिक वंचित समुदाय हैं। इन समुदायों तक पहुंच बनाना मुश्किल है, ये ज्यादा दिखाई नहीं देते और इसलिए अक्सर छूट जाते हैं। जहां अधिकतर विमुक्त घुमंतू समुदाय अनुसूचित जातियों  अनुसूचित जनजातियों  और अन्य पिछड़ा वर्ग  में शामिल हैं, इसके बावजूद कुछ विमुक्त घुमंतू समुदाय किसी भी एससी, एसटी या ओबीसी श्रेणियों में कवर नहीं किये गये हैं।
इसलिए, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समिति के गठन को मंजूरी प्रदान की गई है, जो विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों के  लोगों की पहचान की प्रक्रिया को पूराकरेगी, जिन्हें अब तक औपचारिक रूप से वर्गीकृत नहीं किया गया है।
विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों के  लोगों की राज्य-वार सूची को तैयार करने तथा विमुक्त और घुमंतू जनजातियों के बारे में केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा अपनाये जा सकने वाले उचित उपाय सुझाने के लिए सरकार ने जुलाई 2014 में तीन वर्ष की अवधि के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया था। आयोग ने अपना कार्य 09. 01.2015 को शुरू किया और अपनी रिपोर्ट 8जनवरी 2018 को सौंप दी।
आयोग ने इन समुदायों के लिए एक स्थायी आयोग की स्थापना की सिफारिश की थी। चूंकि अधिकांश डीएनटी को एससी,एसटी या ओबीसी के अंतर्गत कवर किया गया है, ऐसे में उनके विकास कीयोजनाओं को लागू करने के लिए स्थायी आयोग की स्थापना करना ज्यादा प्रभावी नहीं होगा, बल्कि यह शिकायत निवारण करेगा तथा इसलिए इसका अनुसूचित जाति के लिए , अनुसूचित जनजाति के  और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए  जैसे मौजूदा आयोगों के साथ टकराव होगा। इसके बाद सरकार नेयह निर्णय लिया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तत्वाधान में संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक विकास एवं कल्याण बोर्ड की स्थापना की जाए, जिसके माध्यम सेविमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों  के लोगों के विकास और कल्य़ाण कार्यक्रमों को लागू किया जा सके।
आयोग द्वारा तैयार की गई समुदायों की राज्यवार सूची इस आशय से पूरी नहीं है क्योंकि कुछ समुदायों के बारे में आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उन्हें और अधिक विधिमान्यकरण की आवश्यकता है।
अतुल कुमार तिवारी/एएम/एके/आरके/एस
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पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
पूर्वोत्तर क्षेत्र में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना
पूर्वोत्तर क्षेत्र के जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए मार्केटिंग और लॉजिस्टिक्स विकास ” स्कीम
ट्राइफेड के 14 क्षेत्रीय कार्यालयों ने ट्राइब्स इंडिया के ई-कॉमर्स पोर्टल पर उत्पन्न ऑर्डर्स की डिलीवरी के लिए अपने लॉजिस्टिक्स पार्टनर के रूप में इंडिया पोस्ट के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं
“पूर्वोत्तर क्षेत्र के जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए मार्केटिंग और लॉजिस्टिक्स विकास ” स्कीम के अंतर्गत जनजातीय कार्य मंत्रालय का उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्यों के जनजातीय उत्पादों की खरीद, लॉजिस्टिक्स और मार्केटिंग में संवर्धित दक्षता के माध्यम से जनजातीय कारीगरों के लिए आजीविका के अवसरों को सुदृढ़ करना है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ  द्वारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम  के साथ दिनांक 01.02.2023 को इस संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ट्राइफेड के 14 क्षेत्रीय कार्यालयों ने ट्राइब्स इंडिया के ई-कॉमर्स पोर्टल पर उत्पन्न ऑर्डर्स की डिलीवरी के लिए अपने लॉजिस्टिक्स पार्टनर के रूप में इंडिया पोस्ट के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।
“पूर्वोत्तर क्षेत्र के जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए मार्केटिंग और लॉजिस्टिक्स विकास ” स्कीम में पूर्वोत्तर क्षेत्र में अतिरिक्त 6,000 जनजातीय कारीगरों और जनजातीय उत्पादकों की आजीविका को प्रत्यक्ष रूप से बढ़ाने की परिकल्पना की गई है।
यह जानकारी पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 193.53 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 13.91 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड 19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी,2021 को प्रांरभ हुआ था। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,93,53,58,865
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शेष टीके
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13,91,16,155
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 193.53 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 13.91 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास को ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड्स 2023 में “ए+” रेटिंग दिए जाने पर बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय रिजर्व बैंक  के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास को ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड्स 2023 में “ए+” रेटिंग दिए जाने पर बधाई दी है। श्री दास को उन तीन केन्द्रीय बैंक गवर्नरों की सूची में शीर्ष पर रखा गया है जिन्हें ए+ रेटिंग दी गई है।
भारतीय रिजर्व बैंक के एक ट्वीट के जवाब में, प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया:
“आरबीआई के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास को बधाई। यह भारत के लिए गर्व का क्षण है, जो वैश्विक मंच पर हमारे वित्तीय नेतृत्व को दर्शाता है। उनका समर्पण और दृष्टिकोण हमारे देश के विकास पथ को मजबूत करना जारी रखेगा।”
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में एएसआई के नए मुख्यालय का उद्घाटन किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली के तिलक मार्ग पर बने भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण  के नए मुख्यालय- धरोहर भवन- का उद्घाटन किया।
प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण ने पिछले 150 वर्षों में महत्वपूर्ण कार्य किया है।
प्रधानमंत्री ने अपने इतिहास तथा अपने पुरातात्विक विरासत पर गर्व करने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि लोगों को स्थानीय इतिहास तथा अपने शहरों और क्षेत्रों के पुरातत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्थानीय पुरातत्व के पाठों को स्कूली सिलेबस का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। इस संदर्भ में उन्होंने सुप्रशिक्षित स्थानीय पर्यटक गाइडों के महत्व की चर्चा की, जो इतिहास तथा क्षेत्र की विरासत के जानकार होते हैं।
उन्होंने कहा कि पुरातत्व विशेषज्ञों की प्रत्येक खोज अपनी कहानी कहती है। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री ने भारत-फ्रांस के संयुक्त दल द्वारा की गई पुरातात्विक खोजों की जानकारी लेने के लिए कुछ वर्ष पहले अपनी और फ्रांस की राष्ट्रपति की चंडीगढ़ यात्री की चर्चा की।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को अपनी विरासत, अपने गौरव और विश्वास को दुनिया को दिखाना चाहिए।
एएसआई के नए मुख्यालय भवन में आत्याधुनिक सुविधाएं है। इनमें ऊर्जा सक्षम प्रकाश व्यवस्था और जल संचयन व्यवस्था शामिल हैं। नए मुख्यालय भवन में केन्द्रीय पुरातत्त्व पुस्तकालय है, जिसमें लगभग 1.5 लाख पुस्तकें और पत्रिकाएं हैं।
वीके/एएम/एजी/डीके – 9405
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति और प्रथम महिला के साथ निजी कार्यक्रम में भाग लिया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 21 जून, 2023 को अमेरिका के राष्ट्रपति श्री जो बाइडेन और प्रथम महिला डॉ. जिल बाइडेन द्वारा व्हाइट हाउस में आयोजित एक निजी कार्यक्रम में भाग लिया।
प्रधानमंत्री ने उनके परिजनों से भी मुलाकात की।
इस विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री की भागीदारी हमारे दोनों देशों के बीच मधुर मित्रता की पुष्टि करती है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष एच. ई. उर्सुला वॉन डेर लेयेन के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत
(प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष एच. ई. उर्सुला वॉन डेर लेयेन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने कोविड-19 महामारी के चलते पैदा हुए वैश्विक हालात पर विचार-विमर्श किया।
प्रधानमंत्री ने कोविड-19 के कारण यूरोपीय संघ में हुई लोगों की मृत्यु पर अपनी तरफ से सांत्वना प्रकट की। उन्होंने इस महामारी से लड़ाई में सभी देशों के बीच समन्वय और सहयोग की जरूरत पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार पर रोकथाम के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदमों पर भी जोर दिया।
सुश्री वॉन डेर लेयेन ने कहा कि भारत में इस बीमारी को फैलने से रोकने की दिशा में प्रधानमंत्री की अगुआई में तत्परता से उठाए गए कदम खासे अहम हैं। उन्होंने इस हालात में भारत में यूरोपीय नागरिकों को दी गई सहायता की तारीफ की।
सुश्री वॉन डेर लेयेन ने दवाइयों और वैक्सीन के विकास में समन्वित प्रयासों सहित आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति निर्बाध रूप से जारी रखने की अहमियत पर जोर दिया।
दोनों नेताओं ने जी-20 व्यवस्था के अंतर्गत संभावित सहयोग और आगामी वीडियो कान्फ्रेंस पर विचार-विमर्श किया।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड  को डीपीई दिशानिर्देशों में छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड  के लिए आरक्षण एवं सतर्कता नीतियों को छोड़कर डीपीई दिशानिर्देशों में छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
आईपीजीएल की स्थापना ईरान में चाबहार के शाहिद बेहेस्ती बंदरगाह के विकास एवं प्रबंधन के लिए जहाजरानी मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट  और दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट  [पूर्व में कांडला पोर्ट ट्रस्ट ] के संयुक्त रूप से प्रवर्तित एक विशेष उद्देशीय कंपनी के रूप में कंपनी अधिनियम 2013 के तहत की गई थी।
व्यापक संयुक्त कार्य योजना  से संयुक्त राज्य अमेरिका हटने के बाद विदेश मंत्रालय ने 29 अक्टूबर 2018 को जहाजरानी मंत्रालय को सलाह दी थी कि जेएनपीटी और डीपीटी को अमेरिकी प्रतिबंधों के संभावित प्रभाव से बाहर किया जाए।
इसके आधार पर और अधिकार प्राप्त समिति के अनुमोदन के साथ जेएनपीटी एवं डीपीटी के सभी शेयरों की खरीदारी सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड  द्वारा 17 दिसंबर, 2018 को की गई थी। एसडीसीएल एक केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम  है और इसलिए एसडीसीएल की सहायक कंपनी के तौर पर आईपीजीएल भी सीपीएसई बन गई है। परिणामस्वरूप, डीपीई के दिशानिर्देश तकनीकी तौर पर आईपीजीएल पर लागू होते हैं।
चूंकि चाबहार पोर्ट सामरिक उद्देश्यों के साथ देश की पहली विदेशी बंदरगाह परियोजना है। इसलिए आईपीजीएल को बोर्ड द्वारा प्रबंधित कंपनी के रूप में कार्य करने की अनुमति देने की तत्काल आवश्यकता है। जहाजरानी मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के निर्देशों का पालन करते हुए उस पर 5 वर्ष की अवधि के लिए डीपीई के दिशानिर्देश लागू नहीं होंगे। तदनुसार, जहाजरानी मंत्रालय ने परियोजना के सुचारू निष्पादन के लिए डीपीई दिशानिर्देशों की प्रयोज्यता से आईपीजीएल को छूट का अनुरोध किया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने हूल दिवस के अवसर पर आदिवासी समाज के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हूल दिवस के अवसर पर आदिवासी समाज के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
“‘हूल दिवस’ पर हमारे आदिवासी समाज के वीर-वीरांगनाओं को शत-शत नमन। यह विशेष अवसर हमें अन्याय के खिलाफ सिद्धो-कान्हू, चांद-भैरव और फूलो-झानो समेत कई अन्य पराक्रमियों के शौर्य और साहस का स्मरण कराता है। उनके संघर्ष की गाथा देशवासियों को सदैव प्रेरित करती रहेगी।”
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के सहयोग से पीएमएफएमई योजना सीड कैपिटल मॉड्यूल को वर्चुअली लॉन्च किया
शहरी स्वयं सहायता समूह डीएवाई-एनयूएलएम एमआईएस पोर्टल के माध्यम से 40,000 रुपये की सीड कैपिटल प्राप्त कर सकते हैं
भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के सहयोग से प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना  के तहत भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में कार्य कर रहे शहरी स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को सीड कैपिटल सहायता देने के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन  एमआईएस पोर्टल पर सीड कैपिटल मॉड्यूल को वर्चुअली लॉन्च किया।
पीएमएफएमई योजना के तहत प्रति स्वयं सहायता समूह के सदस्य 40,000 रुपये की सीड कैपिटल सहायता प्राप्त करने के लिए सीड कैपिटल पोर्टल https://nulm.gov.in/Auth/Login.aspx पर आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों में कार्यरत शहरी एसएचजी सदस्यों को छोटे औजारों तथा आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए सीड कैपिटल का लाभ उठाने हेतु पीएमएफएमई योजना संबंधित जानकारी के बारे में संवेदनशील और प्रेरित किया जाएगा।
आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शुरू की गई पीएमएफएमई योजना का उद्देश्य भारत में असंगठित सूक्ष्म-खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना और उत्पादकता को बढ़ावा देना है। इस योजना के लक्ष्य स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने के लिए इस प्रकार हैं:
1. प्रति एसएचजी सदस्य 40,000 रुपये की सीड कैपिटल सहायता;
2. 10 लाख रुपए की सीमा के साथ 35% तक पूंजी निवेश के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी;
3. साझा बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए 35% तक क्रेडिट लिंक्ड अनुदान सहायता;
4. डीपीआर तैयार करने के लिए हैंडहोल्डिंग समर्थन और;
5. क्षमता निर्माण तथा प्रशिक्षण सहायता।
पीएमएफएमई योजना के बारे में जानकारी
आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शुरू की गई प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना-  एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के असंगठित क्षेत्र में मौजूदा व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना और कार्य क्षेत्र की उत्पादकता को बढ़ावा देना तथा किसान उत्पादक संगठनों, स्वयं सहायता समूहों और उत्पादक सहकारी समितियों को संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के साथ सहायता प्रदान करना है।2020-21 से 2024-25 तक पांच वर्षों की अवधि में 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ, इस योजना के अंतर्गत मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम व्यवस्था के उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए 2,00,000 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को सीधे सहायता प्रदान करने की परिकल्पना की गई है।
अधिक जानकारी के लिए देखें: https://pmfme.mofpi.gov.in/pmfme/#/Home-Page
एमजी/एएम/एनके
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गृह मंत्रालय
पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो कल डॉ. आनंदस्वरूप गुप्ता व्याख्यान तथा जांच एजेंसियों के प्रमुखों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा
पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो  कल नई दिल्ली में डॉ. आनंदस्वरूप गुप्ता स्मृति व्याख्यान तथा जांच एजेंसियों के प्रमुखों के दूसरे द्वि-वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है।
29 नवंबर, 2018 को उद्घाटन सत्र में सीबीआई के पूर्व निदेशक श्री डी.आर. कार्तिकेयन ‘नए अपराधों के युग में समावेशी पुलिस व्यवस्था’ विषय पर आनंदस्वरूप गुप्ता स्मृति व्याख्यान देंगे। उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीश न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर समापन भाषण देंगे।
दो दिन के सम्मेलन का विषय है ‘नए अपराधों के युग में पुलिस जांचकर्ताओं का क्षमता सृजन’। दो दिन के सम्मेलन में विभिन्न कानूनी पहलुओं, प्रक्रियाओं तथा जांच में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर विचार-विमर्श किया जाएगा ताकि जांच की गुणवत्ता में सुधार हो सके और कारगर तरीके से मुकदमें चलाए जा सकें। अभियोजन कार्य किया जा सके। सम्मेलन में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो , राष्ट्रीय जांच एजेंसी , प्रवर्तन निदेशालय , वित्तीय आसूचना इकाई , गंभीर धोखाधड़ी जांच अधिकारी  तथा वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो  जैसी केन्द्रीय जांच एजेंसियों के अधिकारियों के साथ-साथ राज्य अपराध शाखाओं तथा आर्थिक अपराध शाखा , विशेष कार्यबल  जैसी राज्य पुलिस जांच एजेंसियों के प्रमुख भाग लेंगे।
मंत्रिमण्डल
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  और ब्राजील की आर्थिक रक्षा प्रशासनिक परिषद  के बीच एमओयू
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने आज भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  और ब्राजील की आर्थिक रक्षा प्रशासनिक परिषद  के बीच समझौता ज्ञापन  को स्वीकृति दे दी है।
प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 18 सीसीआई को अधिनियम के तहत अपनी जिम्मेदारियां निभाने या अपने कार्य करने के उद्देश्य से किसी अन्य देश की एजेंसी के साथ कोई समझौता या व्यवस्था कायम करने की अनुमति देती है।
इस क्रम में, सीसीआई ने निम्नलिखित छह एमओयू किए हैं :
- संघीय व्यापार आयोग  और न्याय विभाग , यूएसए
- प्रतिस्पर्धा महानिदेशक, यूरोपीय संघ
- संघीय एकाधिकार रोधी सेवा, रूस
- आस्ट्रेलियाई प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ता आयोग
- प्रतिस्पर्धा ब्यूरो, कनाडा और
- ब्रिक्स प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण
मौजूदा प्रस्ताव सीसीआई और सीएडीई के बीच हुए इसी तरह के एमओयू से संबंधित है।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
भारतीय खेल प्राधिकरण 13,000 एथलीटों, प्रशिक्षकों और सहायक कर्मचारियों के लिए चिकित्सा और दुर्घटना बीमा कवर प्रदान करेगा
भारतीय खेल प्राधिकरण 13,000 से अधिक एथलीटों, प्रशिक्षकों और सहायक कर्मचारियों को इस वर्ष से चिकित्सा और दुर्घटना बीमा कवर प्रदान करेगा। भारत में कोविड-19 महामारी के मद्देनजर यह कदम सभी एथलीटों और सहायक कर्मचारियों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के निर्णय के अनुरूप है।
केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने कहा कि एथलीटों को उनकी क्षमता का एहसास कराने में सहायता कर रहे प्रशिक्षण और सहयोगी स्टाफ मंत्रालय के सबसे बड़े हितधारक हैं। उन्होंने कहा, “हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारे सभी एथलीटों और अनुबंधित कर्मचारियों के पास इस कठिन समय के दौरान और उसके बाद भी स्वास्थ्य सुरक्षा हो।” उन्होंने कहा, "वे हमारी राष्ट्रीय संपत्ति हैं।"
भारतीय खेल प्राधिकरण-साई के उत्कृष्टता केंद्र में प्रशिक्षण ले रहे सभी राष्ट्रीय प्रशिक्षु, संभावित राष्ट्रीय प्रशिक्षु, खेलो इंडिया एथलीटों और जूनियर प्रशिक्षु को, 5 लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा प्रत्येक खिलाड़ी, सहयोगी स्टाफ और प्रशिक्षक को 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा भी मिलेगा, जबकि 25 लाख रुपये का दुर्घटना या मृत्यु के लिए बीमा कवर शामिल है।
श्री रिजिजू ने कहा, “इस पहल के माध्यम से, हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि सभी राष्ट्रीय स्तर के एथलीटों के पास न केवल राष्ट्रीय शिविरों के दौरान बल्कि पूरे वर्ष के दौरान बीमा कवर उपलब्ध हो। हमने खेलो इंडिया छात्रवृत्ति लेने वाले खिलाड़ियों और जूनियर एथलीटों के लिए बीमा कवर को बढ़ाकर रु. 5 लाख प्रति एथलीट प्रति वर्ष कर दिया है।”
यह निर्णय राष्ट्रीय शिविर की तारीखों पर ध्यान दिए बिना लागू होगा, भले ही इस साल अब तक कुछ खेलों के ऐसे शिविर नहीं चल रहे हों। यह बीमा में निरंतरता सुनिश्चित करेगा और राष्ट्रीय स्तर के एथलीटों, प्रशिक्षकों और राष्ट्रीय शिविरों से जुड़े सहायक कर्मचारियों को आवश्यक सहायता प्रदान करेगा।
भारतीय खेल प्राधिकरण ने राष्ट्रीय खेल महासंघों से बीमा योजना में शामिल करने के लिए एथलीटों और सहायक कर्मचारियों की पहचान करने का अनुरोध किया है। इस बीमा योजना के तहत शामिल किए गए लोगों के डेटा को एक पारदर्शी और आसान पहुंच प्रक्रिया बनाने के लिए राष्ट्रीय खेल कोष प्रणाली में संग्रहीत किया जाएगा, जिसकी नियमित रूप से निगरानी की जा सकती है।
प्रत्येक राष्ट्रीय खेल संघ के लिए प्रशिक्षण और प्रतियोगिता के वार्षिक कैलेंडर के माध्यम से, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय राष्ट्रीय शिविरों, विदेशों में प्रदर्शन, राष्ट्रीय चैंपियनशिप और जूनियर कार्यक्रमों के आयोजन के लिए धन उपलब्ध कराता है। इसके अलावा, लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना के तहत उत्कृष्ट एथलीटों को भी सहायता प्रदान की जाती है।
इसके अलावा, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय 596 पूर्व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को मासिक पेंशन प्रदान कर सहायता उपलब्ध कराता है।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता बिना हॉलमार्क वाले आभूषणों की जांच परख हॉलमार्किंग केंद्रों पर करवा सकते हैं
सोने के आभूषणों में 4 वस्तुओं तक की जांच 200 रुपये तक, 5 या इससे अधिक वस्तुओं के लिए लागत 45 रुपये प्रति वस्तु
अनिवार्य हॉलमार्किंग का सफल कार्यान्वयन जारी है, इसकी शुरुआत के बाद अब लगभग हर दिन 3 लाख सोने की वस्तुओं को एचयूआईडी के साथ हॉलमार्क किया जा रहा है, भारतीय मानक ब्यूरो  ने अब एक आम उपभोक्ता को बीआईएस से मान्यता प्राप्त किसी भी परख और हॉलमार्किंग केंद्रों  में से किसी भी एक केंद्र में अपने बिना पहचान वाले सोने के आभूषणों की शुद्धता की जांच कराने की अनुमति देने का प्रावधान किया है।
एएचसी प्राथमिकता के आधार पर आम उपभोक्ताओं के स्वर्ण आभूषणों का परीक्षण करेगा और उपभोक्ता को एक जांच रिपोर्ट प्रदान करेगा। उपभोक्ता को जारी की गई यह रिपोर्ट उपभोक्ता को उनके आभूषणों की शुद्धता के बारे में आश्वस्त करेगी और यदि उपभोक्ता अपने पास पड़े आभूषणों को बेचना चाहता है तो यह भी उपयोगी साबित होगी।
सोने के आभूषणों में 4 वस्तुओं तक की जांच 200 रुपये तक, 5 या इससे अधिक वस्तुओं के लिए लागत 45 रुपये प्रति आभूषण है।
उपभोक्ता के सोने के आभूषणों के परीक्षण पर विस्तृत दिशा-निर्देश और मान्यता प्राप्त परख एवं हॉलमार्किंग केंद्रों की सूची बीआईएस वेबसाइट www.bis.gov.in के होम पेज के माध्यम से देखी जा सकती है।
उपभोक्ता द्वारा खरीदे गए एचयूआईडी नंबर वाले हॉलमार्क वाले सोने के आभूषणों की प्रामाणिकता और शुद्धता को बीआईएस केयर ऐप में 'वेरीफाई एचयूआईडी' का उपयोग करके भी सत्यापित किया जा सकता है, जिसे प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।