ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रक्षा मंत्रालय
दो डीआरडीओ प्रयोगशालाओं के बीच क्वांटम संचार
रक्षा और सामरिक एजेंसियों के लिए सुरक्षित संचार दुनिया भर में महत्वपूर्ण है और समय-समय पर एन्क्रिप्शन कुंजी का वितरण इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। हवा या वायर्ड लिंक पर कुंजियों को साझा करने के लिए एन्क्रिप्शन की आवश्यकता होती है, जिसके लिए एन्क्रिप्शन कुंजी को पूर्व-साझा करने की आवश्यकता होती है। क्वांटम आधारित संचार कुंजी को सुरक्षित रूप से साझा करने के लिए एक मजबूत समाधान प्रदान करता है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन  ने इस प्रौद्योगिकी के विकास के लिए परियोजना शुरू की है।
इस परियोजना का एक लक्ष्य आज इस समय हासिल किया गया जब डीआरडीओ ने सुरक्षित संचार दिखाने के लिए दो डीआरडीओ प्रयोगशालाओं, डीआरडीएल और आरसीआई के बीच हैदराबाद में क्वांटम कुंजी वितरण  तकनीक का परीक्षण किया। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने क्यूकेडीसंचार के सफल प्रदर्शन के लिए डीआरडीओटीम को बधाई दी।
यह तकनीक सीएआईआर, बेंगलुरु और डीवाईएसएल-क्यूटी, मुंबई द्वारा विकसित की गई है। क्वांटम कम्युनिकेशन टाइम-बिन क्वांटम कुंजी वितरण  योजना का उपयोग करके यथार्थ परिस्थितियों में किया गया था। सेटअप ने संचार की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे एक तीसरे पक्ष का पता लगाने की पद्धति का भी प्रदर्शन किया। जासूसी गतिविधियों के खिलाफ क्वांटम आधारित सुरक्षा 12 किलोमीटररेंज में तैनात की गई और इसे सिस्टम और फाइबर ऑप्टिक चैनल पर 10डीबीक्षीणता के लिए मान्य किया गया।
सतत तरंग लेजर स्रोत का उपयोग चुम्बकत्व प्रभाव  के बिना फोटोन उत्पन्न करने के लिए किया गया था। सेटअप में नियत समय सटीकता पिकोसेकंड की थी। सिंगल फोटॉन एवलांच डिटेक्टर  ने फोटॉनों के आने को दर्ज किया और कम क्वांटम त्रुटि दर के साथ केपीएस की श्रेणी में कुंजी दर हासिल की गई। सॉफ्टवेयर को डाटा अधिग्रहण, टाइम सिंक्रोनाइज़ेशन, पोस्ट-प्रोसेसिंग, क्वांटम बिट त्रुटि दर निर्धारित करने और अन्य महत्वपूर्ण मापदंडों को निकालने के लिए विकसित किया गया था।
डीआरडीओ में किए जा रहे काम का उपयोग क्वांटम सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्टार्ट-अप और एसएमई को सक्षम करने के लिए किया जाएगा। यह मानकों और क्रिप्टो नीतियों को परिभाषित करने के लिए भी काम करेगा,जोकिवर्तमान और भविष्य के सैन्य क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम के लिए एकीकृत संकेताक्षर नीति समिति  ढांचे में क्यूकेडी प्रणाली का लाभ उठाकरअधिक सुरक्षित और व्यावहारिक कुंजी प्रबंधन प्रदान करेगा।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी 17 जनवरी 2022 को दक्षिण क्षेत्र के लिए पीएम-गति शक्ति पर एक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय  17 जनवरी, 2022 को दक्षिण क्षेत्र के लिए पीएम-गति शक्ति पर एक सम्मेलन आयोजित करने जा रहा है। इस सम्मेलन में मंत्रालय दक्षिण क्षेत्र के लिए पीएम-गति शक्ति के लिए अपनी कार्य योजनाओं और परियोजनाओं पर विचार-विमर्श करेगा।
वर्चुअल मोड में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी करेंगे और कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री बी.एस. बोम्मई, पुदुचेरी की उपराज्यपाल डॉ.  तमिलिसाई सुंदरराजन, पुदुचेरी के मुख्यमंत्री श्री एन. रंगासामी, एमओएस  जनरल  वी.के. सिंह, विभिन्न राज्य सरकारों/ केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्री, सचिव आरटीएच श्री गिरिधर अरमाने, विशेष सचिव डीपीआईआईटी श्री अमृत लाल मीणा और भारत और राज्य सरकारों के विभिन्न बुनियादी ढांचा मंत्रालयों के अधिकारी संबोधित करेंगे। इस आयोजन में भाग लेने वाले राज्य/केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, पुदुचेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना हैं। दिन भर चलने वाले इस कार्यक्रम में कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं पर पैनल में चर्चा होगी, जिसमें केंद्र और राज्य के अधिकारी और हितधारक शामिल होंगे।
पीएम-गति शक्ति कार्यक्रम को सफल बनाने में राज्यों की अहम भूमिका है। सम्मेलन का उद्देश्य राज्य स्तर पर पीएम-गति शक्ति संस्थागत ढांचे के निर्माण के साथ-साथ राज्य सरकारों के समन्वय में सभी बुनियादी ढांचा मंत्रालयों की परियोजनाओं की मुकम्मल योजना, प्रबंधन और समय-निर्धारण के लिए राज्य मास्टर प्लान के लिए एक रोडमैप तैयार करना है। इससे परियोजना को कुशल तरीके से कार्यान्वयन और समय पर पूरा करने में मदद मिलेगी।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 13 अक्टूबर 2021 को नई दिल्ली में एक समारोह में मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी के लिए "पीएम-गति शक्ति-राष्ट्रीय मास्टर प्लान " को शुरू किया था। इसके बाद, 21 अक्टूबर 2021 को, आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी  ने पीएम-गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को मंजूरी दी, जिसमें मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए कार्यान्वयन, निगरानी और सपोर्ट मेकेनिजम के लिए इन्स्टिटूशनल फ्रेमवर्क शामिल है।
कार्यान्वयन के लिए इन्स्टिटूशनल फ्रेमवर्क में आवश्यक तकनीकी दक्षताओं के साथ सचिवों का अधिकार प्राप्त समूह , नेटवर्क योजना समूह  और तकनीकी सहायता इकाई  शामिल हैं। पीएम-गति शक्ति एनएमपी का उद्देश्य मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी और लास्ट माइल कनेक्टिविटी के मुद्दों को संबोधित करने के लिए विभागीय निष्क्रियता को तोड़ना और परियोजनाओं की अधिक समग्र और एकीकृत योजना के साथ निष्पादन करना है। यह योजना लॉजिस्टक लागत को कम करने और उपभोक्ताओं, किसानों, युवाओं के साथ-साथ व्यवसायों में लगे लोगों को भारी आर्थिक लाभ कराने में मदद करेगा।
निर्वाचन आयोग
कर्नाटक विधान परिषद के लिए 02 स्नातक तथा 02 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से द्विवार्षिक चुनाव के संबंध में
कर्नाटक विधान परिषद में 02 स्नातक तथा 02 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से चुने गए चार वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल अवकाश प्राप्ति के कारण 04-07-2022 को समाप्त हो रहा है। विवरण इस प्रकार हैः
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स्नातक निर्वाचन क्षेत्र
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क्रम संख्या
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निर्वाचन क्षेत्र का नाम
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सदस्य का नाम
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अवकाश प्राप्ति की तिथि
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1.
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कर्नाटक उत्तर-पश्चिम स्नातक निर्वाचन क्षेत्र
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निरानी हनमंत रुद्रप्पा
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04.07.2022
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2.
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कर्नाटक दक्षिण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र
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के.टी. श्रीकान्तेगौड़ा
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शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र
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1.
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कर्नाटक उत्तर-पश्चिम शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र
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अरुण शाहापुर
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04.07.2022
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2.
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कर्नाटक पश्चिम शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र
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बासवराज शिवलिंगप्पा होरात्ती
2. आयोग ने निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार उपर्युक्त 02 स्नातक तथा 02 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से कर्नाटक विधान परिषद के लिए द्विवार्षिक चुनाव कराने का निर्णय लिया है।
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क्रम संख्या
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कार्यक्रम
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तिथि
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अधिसूचना का प्रकाशन
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19 मई, 2022 
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नामांकन की अंतिम तिथि
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26 मई, 2022 
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नामांकन पत्रों की जांच
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27 मई, 2022 
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उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि
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30 मई, 2022 
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मतदान की तिथि
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13 जून, 2022 
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मतदान का समय
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प्रातः 08:00 से अपराह्न 04:00 बजे
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मतगणना
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15 जून, 2022 
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तिथि जिससे पहले चुनाव संपन्न होगा
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17 जून, 2022 
- प्रेस नोट दिनांक 02-05-2022 के पैरा 06 में निहित भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए कोविड-19 के व्यापक दिशा-निर्देश लिंक- https://eci.gov.in/files/file/14151-schedule-for-bye-election-in-3-assembly-constituencies-of-odisha-kerala-and-uttarakhand%E2%80%93-reg/ जहां भी लागू हो, सभी व्यक्तियों द्वारा पूरी चुनाव प्रक्रिया के दौरान पालन किए जाएंगे।
- संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में इन चुनावों के संबंध में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू होगा। आयोग की बेवसाइट पर इस लिंक के अंतर्गत पूरा विवरण देखें- https://eci.gov.in/files/file/4070-biennial-bye-elections-to-the-legislative-councils-from-council-constituencies-by-graduates%E2%80%99-and-teachers%E2%80%99-and-local-authorities%E2%80%99-constituencies-%E2%80%93-mcc-instructions-%E2%80%93-regarding/
- कर्नाटक के मुख्य सचिव को राज्य के एक वरिष्ठ अधिकारी की प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश दिया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चुनाव आयोजित करने की व्यवस्था करते समय कोविड-19 के रोकथाम के उपायों के संबंध में वर्तमान निर्देशों का पालन किया जाए।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
डॉ. हर्षवर्धन ने स्टॉप टीबी पार्टनरशिप की कार्यकारी निदेशक के साथ डिजिटल तरीके से परस्पर संवाद किया
‘कोविड के समय में भी तपेदिक प्राथमिकता है, 2025 तक भारत से तपेदिक का उन्मूलन शेष विश्व को उम्मीद प्रदान करेगा‘
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने आज यहां स्टॉप टीबी पार्टनरशिप की कार्यकारी निदेशक डॉ. लुसिया दितियू के साथ डिजिटल तरीके से परस्पर संवाद किया।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कोविड के समय में भी भारत सरकार के लिए तपेदिक का उन्मूलन एक प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सरकार त्वरित मोलेक्यूलर जांचों, के जरिये निशुल्क डाग्नोसिस की सुविधा को बढ़ाने, दवा प्रतिरोधन पर जानकारी उपलब्ध कराने और रोगियों को सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता की दवाएं एवं रेजीमेंट्स, वित्तीय एवं पोषण संबंधी सहायता के साथ सभी लोगों के लिए निशुल्क उपचार के लिए प्रतिबद्ध है। डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार अधिसूचना एवं अनुपालन के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग तथा निजी क्षेत्र की संलिप्तता को सुदृढ़ करने के लिए गैर सरकारी एजेन्सियों के साथ संयोजन बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।
डॉ. हर्षवर्धन ने जोर देकर कहा कि हालांकि भारत पिछले आठ महीनों से कोविड महामारी के साथ लड़ रहा है, लेकिन यह सुनिश्चित किया गया है कि सभी राज्यों में स्वास्थ्य विभाग एवं स्वास्थ्य कर्मचारी 2025 तक तपेदिक के उन्मूलन के टार्गेट को लगातार याद रखें रहें। उन्होंने कहा कि कोविड से लड़ने के मोर्चे पर हमारे प्रयासों के जरिये, हमने विश्व के सामने यह प्रदर्शित कर दिया है कि भारत अन्य देशों के लिए एक रोल मॉडल बन सकता है जैसाकि हमने मास्कों एवं पीपीई किट्स के घरेलू विनिर्माण के लिहाज से आत्म निर्भरता अर्जित कर ली है।‘
डॉ. हर्षवर्धन ने डिजिटल तरीके से परस्पर संवाद के दौरान कहा कि ‘ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दिशा निर्देश में भारत ने 2030 के टिकाऊ विकास लक्ष्य  के लक्ष्य से पांच वर्ष पहले ही, 2025 तक भारत में तपेदिक को खत्म करने को उच्च प्राथमिकता प्रदान की है और तपेदिक मुक्त विश्व के लिए एक नेता के रूप में आगे की ओर कदम बढ़ाया है। ‘ उन्होंने जोर देकर कहा कि हाल के वर्षों में, भारत ने प्रभावी और महत्वाकांक्षी नीतियों एवं योजनाओं के साथ तपेदिक मुक्त विश्व के लिए खुद को एक नेता के रूप में प्रदर्शित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं।
डॉ. लुसिया ने तपेदिक से लड़ने में इसके सराहनीय प्रयासों के लिए भारत सरकार की सराहना की और धन्यवाद दिया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव को उनकी 100वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री श्री पी वी नरसिम्हा राव की 100वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा है, “पूर्व प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव जी को उनकी 100वीं जयंती पर श्रद्धांजलि। राष्ट्र-विकास में उनके भरपूर योगदान को देश हमेशा याद रखेगा। उन्हें असाधारण ज्ञान और मेधा का वरदान मिला था।
पिछले वर्ष जून में मैंने #मन की बात के दौरान उनके बारे में जो कहा था, उसे साझा कर रहा हूं।”
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
पर्यावरण मंत्रालय ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन  नियम अधिसूचित किए
स्वचालित केंद्रीय पंजीकरण प्रणाली निर्धारित की
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन  नियम 2018 अधिसूचित किए हैं। संशोधन नियमों में यह व्यवस्था की गई है कि बहुपरतीय प्लास्टिक  का बंद किया जाना अब एमएलपी पर भी लागू है, जो कि गैर-रिसाइक्लेबल अथवा गैर ऊर्जा पुन:प्राप्य या बिना किसी वैकल्पिक उपयोग का होता है।
संशोधित नियमों में उत्पादक/आयातक/ब्रांड मालिक के पंजीकरण के लिए एक केंदीय पंजीकरण प्रणाली भी निर्धारित की है। नियमों में ये भी व्यवस्था है कि पंजीयन का कोई भी तंत्र स्वचालित होना चाहिए और इसमें उत्पादकों, रिसाइकलर्स तथा निर्माताओं के लिए व्यापार करने में आसानी लाने का भी ध्यान रखना चाहिए। उत्पादक/आयातक/ब्रांड मालिक के पंजीकरण के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  द्वारा केंद्रीकृत पंजीकरण प्रणाली तैयार की जाएगी। उत्पादकों के लिए जहां इस समय दो से अधिक राज्यों में मौजूद एक राष्ट्रीय रजिस्ट्री निर्धारित की गई है, एक राज्य स्तरीय पंजीकरण छोटे उत्पादकों/ब्रांड मालिकों के लिए निश्चित किया गया है, जो एक या दो राज्यों में संचालित है।
इसके अलावा, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन  नियम, 2018 के ‘केरी बैग का स्पष्ट मूल्यन’ संबंधी नियम 15 को हटा दिया गया है।
विभिन्न हितधारकों से बहुत से प्रतिवेदन मिलने पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के कार्यान्वयन संबंधी मुद्दों/चेतावनियों के मद्देनजर एक समिति गठित की थी। समिति ने इन नियमों से संबंधित बहुत से मुद्दों तथा विभिन्न हितधारकों द्वारा इनके कार्यान्वयन के बारे में विस्तृत चर्चा की और अपनी सिफारिशें मंत्रालय को प्रस्तुत की थीं।
मंत्रालय ने 27 मार्च, 2018 को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन  नियम, 2018 को अधिसूचित कर दिया है।
PWMNotification
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
सूक्ष्म, लघु और मझौले उपक्रमों  को विश्व स्तरीय उत्पाद तैयार करने का प्रयास करना चाहिए-पीयूष गोयल
हथकरघा क्षेत्र में लघु और मझौले उद्योग की विनिर्माण इकाइयां लगाने वाली महिला उद्यमियों के लिए सरकार की ई-बाजार सेवा
वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने लघु और मझौले उद्योगों से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए एसएमई संगठनों से मुलाकात की
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग और रेलवे मंत्री, पीयूष गोयल ने कहा है कि सूक्ष्म, लघु और मझौले उपक्रमों  के पास अपने छोटे आकार के कारण निर्यात बाजार की जरूरतो को बेहतर तरीके से पूरा करने तथा बाजारा के अनुकूल अपने में बदला लाने की बेहतर क्षमता है।
श्री गोयल ने एमएसएमई संगठनों के साथ उद्योग के विभिन्न मुद्दों और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा के लिए कल नयी दिल्ली में आयोजित एक बैठक में यह बात कही
बैठक में एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित कई मुद्दे भारतीय उद्योग परिसंघ , फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री  तथा एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री  के माध्यम से चर्चा के लिए रखे गए थे। बैठक में इनके साथ ही जिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई, उनमें एमएसएमई इकाइयों को बैंकों से रिण प्राप्त करने में होने वाली असुविधा, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों और सरकारी विभागों से होने वाले भुगतान में देरी, जीएसटी रिफंड का मुद्दा, एसएमई क्षेत्र में कुशल श्रमशक्ति की कमी तथा राज्यों में अलग-अलग वेतन दिए जाने जैसी बातें शामिल थीं।
भारत में एमएसएमई क्षेत्र दस करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर मुहैया कराता है। देश के विनिमार्ण क्षेत्र में 45 प्रतिशत से अधिक और निर्यात क्षेत्र में 40 प्रतिशत से अधिक का योगदान करता है। देश भर में 63.4 मिलियन इकाइयों के साथ एमएसएमई देश के विनिर्माण जीडीपी में 6.11प्रतिशत और सेवा क्षेत्र के जीडीपी में 24.63 प्रतिशत का योगदान करता है।
वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने लघु उद्योग विकास बैंक और माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट को एक ढांचा स्थापित करने का निर्देश दिया, जो उन्हें एसएमई इकाइयों को तेजी से ऋण देने में सक्षम बनाता है और बीमा कवर भी प्रदान करता है।
वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने एसएमई क्षेत्र से अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन करते हुए उच्च गुणवत्ता वाले सामान का उत्पादन करने का आग्रह किया ताकि एसएमई क्षेत्र से निर्यात वैश्विक मूल्य श्रृंखला का हिस्सा बन सके। उन्होंने लघु उद्योग विकास बैंक और सूक्ष्म तथा लघु उपक्रमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट को एक ऐसा तंत्र स्थापित करने का निर्देश दिया, जो उन्हें एसएमई इकाइयों को जल्दी ऋण देने में सक्षम बना सके और ऐसी इकाइयों से जुड़े निर्यातकों को बीमा सुरक्षा भी दे सके ।
देरी से भुगतान के मुद्दे पर, श्री गोयल ने उन संभावनाओं का पता लगाने की बात कही जिससे बड़ी कंपनियों द्वारा एमएसएमई को समय पर पूरा भुगतान कर सकें ताकि एमएसएमई इकाइयों की कार्यशील पूंजी अवरुद्ध न हो।
अपना व्यवसाय शुरु करने वाली 80 लाख महिला उद्यमियों को सरकार की ओर से मदद की व्यवस्था का जिक्र करते हुए श्री गोयल ने कहा कि ऐसी उद्यमियों को सरकार की ओर से ई-बाजार की सुविधा देने की व्यवस्था हो रही है। ऐसी महिलाएं अपने उत्पादों को ई बाजार पर प्रदर्शित कर सकती हैं।
वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने एसएमई क्षेत्र को आश्वासन दिया कि सरकार की ओर से उनका मंत्रालय इस क्षेत्र और अन्य सभी क्षेत्रों के लिए आवश्यक कार्यबल को जरूरी कौशल प्रशिक्षण में पूरी मदद करेगा
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
विश्व सिजोफ्रेनिया जागरूकता दिवस दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा मनाया गया
जागरूकता सत्र और विशेष ऑडियो-वीडियो और रेडियो कार्यक्रम आयोजित किए गए
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग  ने जागरूकता बढ़ाने और मानसिक बीमारी के बारे में समाज की नकारात्मक सोच को बदलने के लिए सिजोफ्रेनिया दिवस मनाया। यह उन चुनौतियों पर से परदा उठाता है जिनसे दुनिया भर के सिजोफ्रेनिया से पीड़ित हजारों लोगों को रोज़ाना सामना करना पड़ता है।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के तहत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग देश के दिव्यांगजनों के सभी विकास एजेंडे की देखभाल करने वाली नोडल संस्था है। जनता के बीच सिजोफ्रेनिया के बारे में जागरूकता पैदा करने की दृष्टि से, विभाग ने विश्व सिजोफ्रेनिया दिवस मनाया। इससे जुड़े संस्थानों के माध्यम से पूरे भारत में 30 से अधिक स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए।
विश्व सिजोफ्रेनिया दिवस मनाने के लिए देश भर में निम्नलिखित गतिविधियों का आयोजन किया गया:-
- जागरूकता और संवेदीकरण सत्र
- विशेष ऑडियो-वीडियो और रेडियो कार्यक्रम और विशेषज्ञों द्वारा पैनल चर्चा, नुक्कड़ नाटक, पोस्टर मेकिंग और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं।
- वेबिनार
- सिजोफ्रेनिया में शुरुआती हस्तक्षेप पर वेबिनार- एक मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक परिप्रेक्ष्य
- आईडी वाले बच्चों को टीएलएम वितरण
- “सिजोफ्रेनिया के शुरुआती लक्षण और इसके प्रबंधन” पर लघु अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम
- व्यावसायिक स्टालों का प्रदर्शन जिसके माध्यम से सिजोफ्रेनिया वाले व्यक्तियों द्वारा बनाए गए उत्पाद
- सिजोफ्रेनिया पर जागरूकता के बारे में एक नाटक
- चिकित्सा शिविर।
रक्षा मंत्रालय
चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना विरासत केन्द्र की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
पंजाब के माननीय राज्यपाल एवं केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक श्री बनवारीलाल पुरोहित और वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी. आर. चौधरी आज चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना विरासत केन्द्र की स्थापना के लिए केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ तथा भारतीय वायुसेना के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर समारोह में शामिल हुए। इस विरासत केन्द्र में भारतीय वायुसेना के विभिन्न पहलुओं को उजागर करने के लिए कलाकृतियां, सिम्युलेटर और इंटरैक्टिव बोर्ड उपलब्ध होंगे। यह केन्द्र विभिन्न युद्धों और मानवीय सहायता एवं आपदा राहत के लिए प्रदान की गई सहायता में सेना द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को भी प्रदर्शित करेगा।
केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ प्रशासन और भारतीय वायुसेना की इस संयुक्त परियोजना को अक्टूबर 2022 तक पूरा करने की योजना है। यह परियोजना स्थानीय युवाओं को सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए आकर्षित व प्रोत्साहित करेगी। श्रीमती किरण खेर  भी इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर समारोह में उपस्थित रहीं।
रेल मंत्रालय
रेल मंत्रालय ने खरीद नियमों को सरल बनाने तथा व्यवसाय करने की सुगमता में सुधार लाने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया
भारतीय रेल की किसी भी वेंडर अनुमोदन एजेंसी द्वारा किसी मद के लिए अनुमोदित वेंडर को देश की सभी रेल इकाइयों द्वारा उस विशिष्ट मद के लिए अनुमोदित वेंडर समझा जाएगा
इस फैसले का वेंडरों पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा क्योंकि यह समय की बचत करेगा और विभिन्न वेंडर अनुमोदन एजेंसियों से संपर्क करने की आवश्यकता को खत्म करेगा
भारतीय रेल ने अपने सभी कार्यकलापों में पारदर्शिता, दक्षता और व्यवसाय करने की सुगमता को बढ़ाने की अपनी लगातार कोशिशों की श्रृंखला में नेटवर्क में खरीद प्रणाली को सरल बनाने के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। भारतीय रेल की प्रचलित खरीद नियमों के अनुसार, चिन्हित सुरक्षा तथा महत्वपूर्ण मदों, जहां गुणवत्ता का सबसे अधिक महत्व होता है, की खरीद वैसे वेंडरों से की जाती है, जो उस मद के लिए उसकी वेंडर अनुमोदन एजेंसियों द्वारा अनुमोदित होता है।
हाल ही में ऐसा फैसला किया गया है कि भारतीय रेल की किसी भी वेंडर अनुमोदन एजेंसी द्वारा किसी मद के लिए अनुमोदित वेंडर को देश की सभी रेल इकाइयों द्वारा उस विशिष्ट मद के लिए अनुमोदित वेंडर समझा जाएगा।
यह फैसला न केवल समय की बचत करेगा और सभी रेल इकाइयों के टेंडरों में भाग लेने के लिए विविध वेंडर अनुमोदन एजेंसियों से संपर्क करने की आवश्यकता को उल्लेखनीय रूप से खत्म करेगा बल्कि इसे अधिक किफायती और दक्ष बनाते हुए सार्वजनिक खरीद में प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ायेगा।
यह भारत में उद्योग की विनिर्माण क्षमता के बेहतर उपयोग को बढ़ावा देगा तथा ‘मेक इन इंडिया‘ के ध्येय की सहायता करेगा।
पहले एक प्रतिष्ठान में अनुमोदित वेंडर को दूसरे प्रतिष्ठान में खरीद के लिए स्वाभाविक रूप से पात्र नहीं समझा जाता था और उन्हें विचार किए जाने के लिए विभिन्न प्रतिष्ठानों के समक्ष अनुमोदन हेतु आवेदन करना पड़ता था। अब रेलवे के पास भी पारदर्शी तरीके से चुनाव करने के लिए अधिक विकल्प मौजूद होंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पीएम-एफबीवाई  के लाभार्थियों को योजना के 5 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी
(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 5 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इस योजना के सभी लाभार्थियों को बधाई दी है।
ट्वीट की एक श्रृंखला में प्रधानमंत्री ने कहा, "प्राकृतिक आपदाओं से परिश्रमी किसानों को सुरक्षित करने की एक महत्वपूर्ण पहल, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के आज 5 वर्ष पूरे हो गए। इस योजना ने कवरेज बढ़ाया है, जोखिम कम किया है और करोड़ों किसानों को लाभान्वित किया है। मैं योजना के सभी लाभार्थियों को बधाई देता हूं।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने किसानों के लिए अधिक लाभ को कैसे सुनिश्चित किया है?
दावों के निपटान में पारदर्शिता को किस प्रकार आगे बढ़ाया गया है?
पीएम-एफबीवाई से संबंधित उपरोक्त और अन्य पहलुओं के उत्तर नमो ऐप के ‘योर वॉयस सेक्शन’ में नए संतोषजनक तरीके से दिये गये हैं।"
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
श्री किरेन रिजिजू ने 50वें फिट इंडिया प्लॉगिंग रन के लिए रिपु दमन बेवली को भारत का प्लॉगिंग दूत घोषित किया
फिट इंडिया प्लॉगिंग रन की शुरूआत 2 अक्टूबर, 2019 को हुई थी और वह आज दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में समाप्त हो गई। इस दौरान देश के 50 देशों से होकर फिट इंडिया प्लॉगिंग रन गुजरी।
समापन आयोजन के अवसर पर युवा मामलों एवं खेल राज्य मंत्री  श्री किरेन रिजिजू ने रिपु दमन बेवली का स्वागत किया। उल्लेखनीय है कि श्री बेवली को प्लॉगमैन ऑफ इंडिया का नाम दिया जाएगा। उन्हें श्री रिजिजू ने भारत का प्लॉगिंग दूत घोषित किया। श्री रिजिजू ने देशव्यापी प्लॉगिंग दूत अभियान की शुरूआत भी की, जिसके तहत जो भारतीय दौड़ते हुए अपने शहरों, नगरों और जिलों को स्वच्छ बना रहे हैं, उन्हें अपने क्षेत्रों का प्लॉगिंग दूत नामित किया गया है।
प्लॉग रन एक अनोखी दौड़ है, जिसमें दौड़ते हुए सफाई की जाती है। इसे फिट इंडिया आंदोलन में शामिल किया गया है। इसके तहत स्वच्छता के साथ फिटनेस को भी प्रोत्साहन दिया जाता है। श्री बेवली ने 2017 में प्लॉगिंग शुरू की थी। इसका उद्देश्य भारत को स्वच्छ और निर्मल बनाना है। बेवली और उनके दल ने लगभग दो महीने के दौरान 1,000 किलोमीटर की दौड़ पूरी की और 50 शहरों को स्वच्छ बनाया। इस दौरान उन्होंने 2.7 टन कचरा जमा किया।
फिट इंडिया प्लॉगिंग रन की सफलता का उल्लेख करते हुए श्री किरेन रिजिजू ने कहा, ‘प्लॉग दौड़ एक अनोखी चीज है, जो भारत में शुरू हुई है। मैं इसमें अग्रणी भूमिका निभाने के लिए रिपु दमन को धन्यवाद देता हूं। मैं मानता हूं कि सफाई हर व्यक्ति का दायित्व है और प्लॉगिंग दौड़ के प्रति युवा आकर्षित हो रहे हैं। इसके तहत आप जॉगिंग करते हुए सफाई का काम करते हैं। इसलिए आप अपनी फिटनेस पर भी ध्यान देते हैं और अपने आस-पास के इलाके को स्वच्छ भी बनाते हैं। प्लॉगिंग दौड़ में फिट इंडिया आंदोलन और स्वच्छ भारत अभियान भी शामिल है।’
उल्लेखनीय है कि पहला फिट इंडिया प्लॉगिंग रन 2 अक्टूबर, 2019 को शुरू हुआ था, जिसमें देश भर के 62 हजार स्थानों से 36 लाख से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया था। इसका आयोजन भारतीय खेल प्राधिकरण, नेहरू युवा केन्द्र संगठन, राष्ट्रीय सेवा योजना, गैरसरकारी संगठनों, केन्द्रीय विद्यालय और कई अन्य संगठनों ने मिलकर किया था।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 203.21 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 42,20,625 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 1,46,323 है
सक्रिय मामलों की दर 0.33 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.47 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 19,216 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,32,86,787 है
पिछले 24 घंटों में 20,557 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 5.18 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 4.71 प्रतिशत है
अब तक 87.40 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 3,96,783 जांच की गई
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
श्री मनसुख मांडविया ने यूएनएड्स के गोलमेज कार्यक्रम में हिस्सा लिया
कार्यक्रम की विषयवस्तु ‘सबके लिए सुगमताः स्वास्थ्य के लिए नवाचार, निवेश और साझेदारी का उपयोग’
आर्थिक असमानता दूर करने के लिए नवाचारी प्रौद्योगिकियां और समाधान अहम भूमिका निभा सकते हैं: श्री मनसुख मांडविया
नौवहन राज्य मंत्री  और रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री श्री मनसुख मांडविया ने स्विट्जरलैंड के विश्व आर्थिक फोरम दावोस में यूएनएड्स  के उच्च स्तरीय गोलमेज कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसकी विषयवस्तु ‘सबके लिए सुगमताः स्वास्थ्य के लिए नवाचार, निवेश और साझेदारी का उपयोग’  है।
एक घंटे चलने वाली चर्चा में श्री मांडविया ने कहा, ‘स्वास्थ्य तक सबकी सुगमता होनी चाहिए और नवाचारी प्रौद्योगिकियां और समाधान इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, जिनमें आर्थिक असमानता को दूर करना भी शामिल हैं।’ श्री मांडविया इस समय विश्व आर्थिक फोरम में हिस्सा लेने के लिए दावोस के चार दिवसीय सरकारी दौरे पर हैं।
नौवहन राज्य मंत्री  और रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री श्री मनसुख मांडविया ने स्विट्जरलैंड के विश्व आर्थिक फोरम दावोस में यूएनएड्स  के उच्च स्तरीय गोलमेज कार्यक्रम में हिस्सा लिया
उच्च स्तरीय गोलमेज कार्यक्रम में श्री मनसुख मांडविया ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने स्वास्थ्य तक सबकी पहुंच बनाने के लिए अनेक काम किए हैं। उन्होंने, ‘स्वस्थ भारत निर्माण’ के लिए भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री जन-आरोग्य योजना  तथा सबको सस्ती और बेहतर दवाएं प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना चलाई जा रही है।
इसके पहले 2015 में श्री मनसुख मांडविया ने संयुक्त राष्ट्र में ‘सतत् विकास के लिए 2030 का एजेंडा’  पर प्रमुख वक्तव्य दिया था। अपने संबोधन में उन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र का परिदृश्य बदलने में भारत सरकार की भूमिका तथा सबके लिए सस्ती और बेहतर दवाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार के प्रयासों का उल्लेख किया था।
उल्लेखनीय है कि जीवन रक्षक एचआईवी संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकारों, निजी क्षेत्र और समुदायों के नेतृत्व को साथ लाने और उन्हें एक-दूसरे से जोड़ने के लिए यूएनएड्स दिशा-निर्देश, समन्वय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। सतत् विकास लक्ष्यों के मद्देनजर जन-स्वास्थ्य के लिए खतरा बने रोग एड्स को 2030 तक समाप्त करने के लिए यूएनएड्स विश्व प्रयासों का नेतृत्व कर रहा है।