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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने कुनो में चीतों से जुड़ा समाचार साझा किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज बताया कि अनिवार्य क्वारंटाइन के बाद 2 चीतों को कुनो प्राकृतिक-वास में और अनुकूलन के लिए एक बड़े बाड़े में छोड़ दिया गया है।
श्री मोदी ने ट्वीट किया:
"बढ़िया खबर! मुझे जानकारी दी गयी है कि अनिवार्य क्वारंटाइन के बाद, 2 चीतों को कुनो प्राकृतिक-वास में और अनुकूलन के लिए एक बड़े बाड़े में छोड़ दिया गया है। अन्य चीतों को भी जल्द ही उस बाड़े ने छोड़ दिया जाएगा। मुझे यह जानकर भी खुशी हुई कि सभी चीते स्वस्थ हैं, सक्रिय हैं और अच्छी तरह से तालमेल बिठा रहे हैं।"
एमजी/एएम/जेके
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सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुएल लेनैन और फ्रांसीसी दूतावास के प्रतिनिधिमंडल ने 53वें इफ्फी में 'कंट्री फोकस' खंड के उद्घाटन समारोह में भाग लिया
"हम दक्षिण एशिया के सबसे बड़े फिल्म बाजार को लेकर बहुत उत्साहित हैं"
भारत दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म उद्योग है, हम फिल्मों के सह-निर्माण में मिलकर काम करना चाहते हैं: भारत में फ्रांस के राजदूत
53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव  में फ्रांस की फिल्मों की स्क्रीनिंग आज आईनॉक्स, गोवा में इमैनुएल कैरेरे की 'बिटवीन टू वर्ल्ड्स'  की स्क्रीनिंग के साथ शुरू हुई। फ्रांस 'कंट्री ऑफ फोकस' है। भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुएल लेनैन, मुंबई में फ्रांस के महावाणिज्यदूत श्री जीन-मार्क सेरे-शार्लेट, शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के काउंसलर और फ्रेंच इंस्टीट्यूट इंडिया के निदेशक श्री इमैनुएल लेब्रन-डेमियंस और फ्रांसीसी दूतावास के एक प्रतिनिधिमंडल और अन्य गणमान्य लोगों के साथ उपस्थित थे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अपर सचिव सुश्री नीरजा शेखर ने इस वर्ष की पहली 'कंट्री फोकस' फिल्म के उद्घाटन समारोह में फ्रांसीसी प्रतिनिधिमंडल का अभिनंदन किया।
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फ्रांस के राजदूत श्री इमैनुएल लेनैन ने एक फ्रांसीसी फिल्म प्रतिनिधिमंडल का परिचय दिया जो उनके पूर्वजों पर एक फिल्म बना रहे हैं जो नेपोलियन की सेना में अधिकारी थे और वाटरलू की लड़ाई में हार के बाद भारतीय शासकों को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने में मदद करने के लिए भारत आए थे। इस संदर्भ में श्री लेनैन ने कहा कि यह फिल्म दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही दोस्ती को दर्शाएगी।
फ्रांस के राजदूत ने कहा कि इफ्फी में 'कंट्री ऑफ फोकस' के तौर पर आमंत्रित किया जाना उनके लिए बड़े सम्मान की बात है। उन्होंने कहा, "हम दक्षिण एशिया के सबसे बड़े फिल्म बाजार को लेकर उत्साहित हैं।" उन्होंने इस वर्ष गोवा में महोत्सव में उनकी भागीदारी से उभरने वाली नई परियोजनाओं के बारे में भी आशा व्यक्त की।
फ्रांसीसी राजदूत ने कहा, "हमें लगता है कि भारत की तरह, हम भी सिनेमा के एक बड़े राष्ट्र हैं, जहां हर साल 300 से अधिक फिल्में बनती हैं।"
भारत में फ्रांस के राजदूत ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म उद्योग होने के नाते, वे फिल्मों के लिए एक साथ काम करना चाहते हैं और एक साथ सह-निर्माण करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि फ्रांस में सह-निर्माण एक प्राथमिकता है। उन्होंने आगे कहा कि वे सह-निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।
उन्होंने यह भी कहा कि वे चाहते हैं कि फ्रांस में और अधिक फिल्मों की शूटिंग की जाए, क्योंकि इससे वे भारत में दर्शकों को अपना देश दिखाने में सक्षम होंगे। उन्होंने फ्रांस में शूटिंग को निर्बाध बनाने में मदद करने का आश्वासन दिया। उन्होंने यह भी कहा कि फ्रांस में अच्छे फिल्म निर्माण और एनिमेशन स्कूल हैं।
सिनेमा में फ्रांस और भारत के बीच संबंध पर बोलते हुए, उन्होंने लुमिएरे ब्रदर्स द्वारा किए गए योगदान का उल्लेख किया, जिन्हें फिल्म उद्योग के आविष्कारक माना जाता है और कैसे वे 1896 में मुंबई आए और उनकी पहली मुंबई के फिल्म वॉटसन होटल में दिखाई गई।
उन्होंने लंचबॉक्स, सर और अन्य जैसी इंडो-फ्रेंच संयुक्त निर्माण वाली फिल्मों का उल्लेख किया, जिसने उत्कृष्ट सफलताएं हासिल की थीं। उन्होंने 2023 ऑस्कर में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि छेलो शो का भी उल्लेख किया, जो एक भारत-फ्रांसीसी सह-निर्माण की फिल्म है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
2018-19 के लिए प्रमुख फसलों के उत्पादन का तीसरा अग्रिम अनुमान
कृषि, सहकारिता तथा किसान कल्याण विभाग ने 2018-19 के लिए प्रमुख फसलों के उत्पादन का तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया
कृषि, सहकारिता तथा किसान कल्याण विभाग ने आज 2018-19 के लिए प्रमुख फसलों के उत्पादन का तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया। विभिन्न फसलों के उत्पादन का मूल्यांकन राज्यों से प्राप्त फीडबैक पर आधारित है और अन्य स्रोतों से प्राप्त सूचना से इसे सत्यापित किया गया है। वर्ष 2005-06 से आगे के वर्षों के तुलनात्मक अनुमानों की तुलना में 2018-19 के लिए तीसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार विभिन्न फसलों के अनुमानित उत्पादन का ब्यौरा संलग्न है।
तीसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार, 2018-19 के दौरान मुख्य फसलों के अनुमानित उत्पादन का ब्यौरा इस प्रकार है:
- खाद्यान्न – 283.37 मिलियन टन
- चावल – 115.63 मिलियन टन 
- गेहूँ – 101.20 मिलियन टन 
- पौष्टिक/मोटे अनाज – 43.33 मिलियन टन
- मक्का – 27.82 मिलियन टन
- दलहन – 23.22 मिलियन टन
- चना – 10.09 मिलियन टन
- तूर – 3.50 मिलियन टन
- सोयाबीन – 13.74 मिलियन टन
- राई तथा सरसों – 8.78 मिलियन टन
- मूंगफली – 6.50 मिलियन टन
- कपास – 27.59 मिलियन गांठे 
- गन्ना – 400.37 मिलियन टन 
2018-19 के लिए तीसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार, देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन 283.37 मिलियन टन अनुमानित है जो विगत पॉंच वर्षों  के औसत खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 17.62 मिलियन टन अधिक है।
2018-19 के दौरान चावल का कुल उत्पादन रिकार्ड 115.63 मिलियन टन अनुमानित है। चावल के उत्पादन में 2017-18 के 112.76 मिलियन टन उत्पादन की तुलना में 2.87 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। यह विगत पांच वर्षों के औसत उत्पादन 107.80 मिलियन टन की तुलना में भी 7.83 मिलियन टन अधिक है।
गेहूँ का उत्पादन 101.20 मिलियन टन  अनुमानित है जो 2017-18 के दौरान प्राप्त 99.87 मिलियन टन गेहूँ उत्पादन की तुलना में 1.33 मिलियन टन अधिक है। इसके अलावा, 2018-19 के दौरान गेहूँ का उत्पादन विगत पांच वर्षों के औसत गेहूँ उत्पादन 94.61 मिलियन टन की तुलना में 6.59 मिलियन टन अधिक है।
पौष्टिक/मोटे अनाजों का उत्पादन 43.33 मिलियन टन अनुमानित है जो औसत उत्पादन की तुलना में मामूली रूप से 0.24 मिलियन टन अधिक है।
2018-19 के दौरान दलहनों का कुल उत्पादन 23.22 मिलियन टन तक अनुमानित है जो विगत पांच वर्षों के औसत उत्पादन 20.26 मिलियन टन की तुलना में 2.96 मिलियन टन अधिक है।
2018-19 के दौरान देश में तिलहनों का कुल उत्पादन 31.42 मिलियन टन अनुमानित है। 2018-19 के दौरान तिलहनों का उत्पादन विगत पांच वर्षों के औसत तिलहन उत्पादन की तुलना में 1.77 मिलियन टन अधिक है।
2017-18 की तुलना में 20.46 मिलियन टन की वृद्धि के साथ, 2018-19 के दौरान देश में गन्ने का कुल उत्पादन 400.37 मिलियन टन अनुमानित है। इसके अलावा, 2018-19 के दौरान गन्ने उत्पादन, विगत पांच वर्षों के औसत गन्ना उत्पादन 349.78 मिलियन टन की तुलना में भी 50.59 मिलियन टन अधिक है। कपास का उत्पादन 27.59 मिलियन गांठें  अनुमानित है तथा पटसन एवं मेस्टा का उत्पादन 9.79 मिलियन गांठ  अनुमानित है।
रक्षा मंत्रालय
मॉरीशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह के लिए भारतीय नौसेना का जहाज आईएनएस शार्दुल पोर्ट लुई पहुंचा
भारतीय नौसेना  के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन का एक जहाज, आईएनएस शार्दुल 10 से 13 मार्च, 2021 तक मॉरीशस में पोर्ट लुई की यात्रा पर है। आईएनएस शार्दुल, दक्षिणी हिंद महासागर के देशों में विदेशी तैनाती के हिस्से के रूप में यात्रा कर रहा है। यह पोत 12 मार्च, 2021 को मॉरीशस के राष्ट्रीय दिवस पर आयोजित समारोह में हिस्सा लेगा और ईईजेड की निगरानी में मॉरीशस नेशनल कोस्ट गार्ड के साथ समन्वय करेगा।
मॉरीशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह पर भारतीय नौसेना के जहाज की यह यात्रा दोनों देशों के बीच घनिष्ठ संबंधों और मजबूत दोस्ती को उजागर करती है। इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग को बढ़ाना भी है।
आईएनएस शार्दुल पूर्ण रूप से स्वदेशी है, जिसे गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स  ने कोलकाता में बनाया है। इसे 2007 में भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था। आईएनएस शार्दुल भारतीय नौसेना का युद्धक जहाज है, जो युद्धक टैंक, सैनिकों और एक साथ कई हेलीकॉप्टर ले जाने में सक्षम है। जहाज आईएनएस शार्दुल ने हाल के दिनों में मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियानों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। खासकर मार्च, 2020 में मेडागास्कर में 600 टन खाद्यान्न की डिलीवरी की। कोविड-19 महामारी के दौरान विभिन्न देशों में फंसे प्रवासी भारतीयों को सुरक्षित स्वदेश लाने के लिए जून, 2020 में चलाये गए ऑपरेशन समुद्र सेतु में भी हिस्सा लिया था।
एमजी/एएम/एमकेएस/डीवी
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सूचना और प्रसारण मंत्रालय
श्री अपूर्व चंद्रा, सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने भुवनेश्वर में मंत्रालय के अधीनस्थ सभी विभागों के कामकाज की समीक्षा की
आम जनता से जुड़ने के लिए अभिनव तरीकों से स्थानीय भागीदारी सुनिश्चित करें: सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
सभी मीडिया इकाइयों का फोकस निरंतर क्षेत्रीय और स्थानीय सामग्री पर ही रहना चाहिए : श्री चंद्रा
श्री अपूर्व चंद्रा, सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय  ने आज भुवनेश्वर में मंत्रालय के अधीनस्थ सभी विभागों के कामकाज की समीक्षा की। पत्र सूचना कार्यालय, क्षेत्रीय आउटरीच ब्यूरो, आकाशवाणी, दूरदर्शन, एनएबीएम और सीबीएफसी के अधिकारियों ने इस बैठक में भाग लिया।
सचिव ने आम जनता तक सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों और विकासात्मक नीतियों एवं पहलों से संबंधित सूचनाओं की अधिक-से-अधिक पहुंच सुनिश्चित करने पर अपना ध्यान केंद्रित किया। इनमें आम जनता की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए अभिनव तरीके विकसित किए जाने चाहिए। शुक्रवार को भुवनेश्वर में मंत्रालय के अधीनस्थ सभी विभागों के कामकाज की समीक्षा करते हुए श्री चंद्रा ने अधिकारियों को आम जनता से आसानी से जुड़ने के लिए क्षेत्रीय और स्थानीय सामग्री सृजित एवं प्रसारित करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, ‘क्षेत्रीय सामग्री पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तभी लोग जुड़ पाएंगे और आप इच्छित संदेश को उन तक प्रभावकारी ढंग से पहुंचा पाएंगे।’
ज्यादा श्रमबल या कर्मचारियों की जरूरत के मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर मौजूदा कर्मचारियों का ही सर्वोत्तम उपयोग किया जाना चाहिए। सचिव ने प्रसार भारती के अधीन विशेष रूप से आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा राजस्व सृजन करने के महत्व पर भी विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य के लिए एक उपयुक्त विपणन रणनीति विकसित की जानी चाहिए। उन्होंने आकाशवाणी और दूरदर्शन के अधिकारियों से प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता जैसे अभिनव शो आयोजित करने का भी आह्वान किया जो श्रोताओं/दर्शकों के लिए पर्याप्त रूप से आकर्षक हों।
उन्होंने मंत्रालय के अधीनस्थ क्षेत्रीय आउटरीच ब्यूरो जैसी फील्ड मीडिया इकाइयों की विभिन्न गतिविधियों या कार्यकलापों से पड़ने वाले प्रभावों का आकलन करने के लिए एक उचित फीडबैक व्यवस्था विकसित करने पर भी विशेष जोर दिया। सचिव ने कहा, ‘आम जनता से जुड़ने के लिए चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियों या कार्यकलापों से जनता पर पड़ने वाले प्रभावों का आकलन करने के प्रयास किए जाने चाहिए। इससे बेहतर संचार रणनीति तैयार करने का मार्ग प्रशस्त होगा।’
सचिव ने मंत्रालय के अधीनस्थ सभी विभागों के लिए निर्धारित अलग-अलग कार्यों को पूरा करने के लिए उनके ठोस प्रयासों की सराहना की। सचिव बाद में भुवनेश्वर स्थित दूरदर्शन केंद्र गए।
विद्युत मंत्रालय
विद्युत मंत्री ने बैटरी भंडारण के लिये पीएलआई योजना पर अंतर-मंत्रालयी बैठक की अध्यक्षता की
विद्युत मंत्री ने विदेश में लिथियम खानों को अर्जित करने की रणनीति की समीक्षा की
विद्युत तथा नवीन और नवीकरण ऊर्जा मंत्री श्री आरके सिंह ने उन्नत रसायन सेल  बैटरी भंडारण तथा विदेश में लिथियम खानों को हासिल करने की रणनीति की समीक्षा करने के लिये कल शाम को अंतर-मंत्रालयी बैठक की अध्यक्षता की। खान मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, नीति आयोग के अधिकारीगण और विद्युत मंत्रालय के आला अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।
श्री आरके सिंह ने भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा पीएलआई योजना पर बोलियों की स्थिति का जायजा लिया और पीएलआई बोली प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने विश्व में लिथियम भंडारों की उपलब्धि पर भी चर्चा की। श्री सिंह ने उन संभावित स्थानों की समीक्षा की, जहां भारत लिथियम खानों की पड़ताल कर सकता है। उन्होंने कहा कि विभिन्न देशों में खानों को हासिल करने की प्रक्रिया और प्रणाली भिन्न-भिन्न है तथा हमें उसी के अनुसार अपनी तैयारी करनी चाहिये।
श्री सिंह ने कहा ऊर्जा जरूरतों के मद्देनजर भारत एक विशाल देश है और इसीलिये बैटरी भंडारण सम्बंधी हमारी जरूरत भी बड़ी है। एक अनुमान के अनुसार हमारे 500 गीगावॉट की अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को सहारा देने के लिये वर्ष 2030 तक इसकी आवश्यकता 120 जीडब्लूएच हो जायेगी। हमारे नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुये उन्होंने भावी संभावनाओं और दीर्घकालीन योजना पर भी चर्चा की।
वित्त मंत्रालय
तमिलनाडु को विकल्प -1 चुनने पर 9,627 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि उधार लेने की अनुमति मिली
21 राज्यों को अब तक वस्तु और सेवा कर- जीएसटी कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाली कमी को पूरा करने के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त 78,452 करोड़ रुपये और जुटाने की अनुमति मिली
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने आज तमिलनाडु को खुले बाजार से ऋणों के माध्यम से 9,627 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि जुटाने की अनुमति दे दी है। राज्य द्वारा वस्तु और सेवा कर-जीएसटी कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाली कमी को पूरा करने के लिए विकल्प -1 के लिए उसकी औपचारिक रूप से स्वीकृति की सूचना के बाद अनुमति जारी की गई। 21 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों, दिल्ली और जम्मू-कश्मीर ने अब तक विकल्प -1 का अनुरोध किया है।
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने कल, 20 राज्यों को खुले बाजार से उधारी के माध्यम से 66,825 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि जुटाने की अनुमति जारी की थी। आज की अनुमति के साथ, 21 राज्यों को अब तक 78,542 करोड़ रुपये जुटाने की अनुमति दी जा चुकी है।
21 राज्यों को जारी की गई उधार की अनुमति, जीएसटी कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले राजस्व की कमी को पूरा करने के लिए राज्यों को सक्षम बनाने हेतु लगभग 1.10 लाख करोड़ रुपये की उधार लेने की अनुमति के अतिरिक्त है। इस उधारी को आसान बनाने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा एक विशेष व्यवस्था बनाई जा रही है।
वर्तमान अतिरिक्त उधार की अनुमति उन राज्यों को राज्य के सकल घरेलू उत्पाद  के 0.50% पर दी गई है, जिन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा सुझाए गए दो विकल्पों में से विकल्प -1 को चुना है। विकल्प -1 की शर्तों के तहत, जीएसटी कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाली कमी को पूरा करने के लिए उधार प्राप्त करने के लिए एक विशेष व्यवस्था की सुविधा प्राप्त करने के अलावा, राज्यों को भी जीएसडीपी के 0.50% की अंतिम किस्त 2% में से अतिरिक्त उधारी लेने के लिए बिना शर्त अनुमति प्राप्त करने का अधिकार है। भारत सरकार द्वारा 17 मई, 2020 को आत्मनिर्भर अभियान के तहत अतिरिक्त उधार की अनुमति दी गई है। यह 1.1 लाख करोड़ रुपये की विशेष व्यवस्था के अतिरिक्त है।
जिन राज्यों को कल अनुमति दी गई थी उनमें - आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नगालैंड, ओडिशा, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड शामिल हैं।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
आईटीएटी ने 71वें संविधान दिवस के अवसर पर वेबिनार का आयोजन किया
 ने 71वें संविधान दिवस के अवसर पर 26 नवंबर, 2020 को अखिल भारतीय वेबिनार का आयोजन किया। आईटीएटीके अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री पी.पी. भट्ट ने समारोह का नेतृत्व किया।इस अवसर परकेंद्रीय कानून सचिव श्री अनूप कुमार मेंदीरत्ता, सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की सदस्य सुश्री सीमा खोराना पात्राऔर अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। कार्यक्रम में अधिकरणके उपाध्यक्ष और सदस्य भी शामिल हुए। समारोह में बड़ी संख्या में वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आयकर विभाग के अधिकारी और आईटीएटी के अधिकारी व कर्मचारी भी शामिल हुए।
श्री न्यायमूर्ति पी.पी. भट्ट ने अपने संबोधन में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निर्धारित लक्ष्यों और जन-आकांक्षाओं को पूराकरने के लिए आम लोगों को शामिल करने से सम्बंधित प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी।उन्होंने कहा कि संविधान दिवस समारोह में जीवन के सभी क्षेत्रों केआम लोगों को शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने प्रत्येक नागरिक द्वारा मौलिक कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। इस अवसर पर प्रस्तावना की एक संगीतमय प्रस्त्तुति भी दी गयी।
इसके बाद सभा को श्री वाई.पी. त्रिवेदी, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री एम.एस. सयाली, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री सौरभसोपारकर, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्रीमती एस.आर. अनुराधा, अधिवक्ता और आईसीएआई के अध्यक्षश्री अतुल गुप्ता ने भी संबोधित किया। वक्ताओं ने भारतीय संविधान के सिद्धांतों पर अपने विचार व्यक्त किये। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की सदस्य सुश्री सीमा खोराना पात्राने प्रशासन और करों के संग्रह के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों के बारे में बात की। भारत के सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता ने भारतीय संविधान की विशेषता और ताकत के बारे में जानकारी दी। उन्होंने 26 नवंबर, 2008 को मुंबई हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए सभी को प्रेरित किया। उन्होंने संविधान सभा के सदस्यों को भी याद किया। उन्होंने हमारे संविधान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता– संप्रभु राज्य के तीन अंगों की शक्तियों का पृथक्करण और नियंत्रण एवं संतुलन द्वारा प्रत्येक अंग की स्वतंत्रता - पर अपने विचार व्यक्त किये। केंद्रीय कानून सचिव श्री अनूप कुमार मेंदीरत्ताने भारतीय संविधान की बारीकियों तथा प्रस्तावना के उद्देश्य को पूरा करने में न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर विस्तार से प्रकाश डाला।
निर्वाचन आयोग
राजस्थान में चौथे चरण में 29 अप्रैल को 13 लोकसभा सीटों पर मतदान
13 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में 2.5 करोड़ से अधिक मतदाता 115 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे
सुचारू रूप से चुनाव संपन्न कराने के लिए 28182 मतदान केंद्र
राजस्थान में आम चुनाव के चौथे चरण में 29 अप्रैल को वोट डाले जायेंगे। राजस्थान में 25 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है जिनमें से 13 निर्वाचन क्षेत्रों में चौथे चरण में 29 अप्रैल को वोट डाले जायेंगे और 12 संसदीय क्षेत्रों में 5वें चरण में 6 मई को वोट डाले जायेंगे।
चौथे चरण में 13 लोकसभा सीटों के लिए 115 उम्मीदवार चुनाव मैदान में होंगे।
उपलब्ध कराये गए डाटा के अऩुसार चौथे चरण में मतदाताओं की कुल संख्या 25776993 है। इसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 13300801, महिला मतदाताओं की संख्या 12476052 तथा 140 थर्ड जेंडर मतदाता हैं।
चौथे चरण में चुनाव सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए 28182 मतदान केंद्र बनाए गए हैं।
संसदीय निर्वाचन क्षेत्रें के अनुसार चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की संख्या|
|
क्रम संख्या
|
|
संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम
|
|
उम्मीदवारों की संख्या
|
|
1.
|
|
टोंक- सवाई माधोपुर
|
|
8
|
|
2.
|
|
अजमेर
|
|
7
|
|
3.
|
|
पाली
|
|
8
|
|
4.
|
|
जोधपुर
|
|
10
|
|
5.
|
|
बाड़मेर
|
|
7
|
|
6.
|
|
जालोर
|
|
15
|
|
7.
|
|
उदयपुर
|
|
9
|
|
8.
|
|
बांसवाड़ा
|
|
5
|
|
9.
|
|
चित्तौड़गढ़
|
|
10
|
|
10.
|
|
राजसमंद
|
|
10
|
|
11.
|
|
भीलवाड़ा
|
|
4
|
|
12.
|
|
कोटा
|
|
15
|
|
13.
|
|
झालावार-बारां
|
|
7
|
|
कुल
|
|
115
दलीय उम्मीदवारों की संख्या|
|
दल का नाम
|
|
उम्मीदवारों की संख्या
|
|
भारतीय जनता पार्टी
|
|
13
|
|
भारतीय राष्ट्रीय काग्रेंस
|
|
13
|
|
बहुजन समाज पार्टी
|
|
10
|
|
इंडियन पिपुल्स ग्रीन पार्टी
|
|
2
|
|
अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया
|
|
7
|
|
राष्ट्रीय क्रांति पार्टी
|
|
1
|
|
शिवसेना
|
|
4
|
|
स्वतंत्र
|
|
43
|
|
इंडियन इंदिरा कांग्रेस 
|
|
1
|
|
प्राउटिस्ट सर्व समाज
|
|
2
|
|
भारतीय ट्राइबल पार्टी
|
|
4
|
|
बहुजन मुक्ति पार्टी
|
|
3
|
|
राष्ट्रीय राष्ट्रवादी पार्टी
|
|
1
|
|
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी
|
|
2
|
|
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी  रेड स्टार
|
|
1
|
|
भारतीय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 
|
|
1
|
|
सत्य बहुमत पार्टी
|
|
2
|
|
राइट टू रिकॉल पार्टी
|
|
2
|
|
राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी
|
|
1
|
|
आरक्षण विरोधी पार्टी
|
|
1
|
|
भारतीय किसान पार्टी
|
|
1
|
|
कुल - 115स्रोत ईसीआई वेबसाइट
रक्षा मंत्रालय
रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने ऋषिकेश में बीआरओ के प्रोजेक्ट शिवालिक मुख्यालय का दौरा किया
रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने 25 मई, 2023 को उत्तराखंड के ऋषिकेश में सीमा सड़क संगठन  के प्रोजेक्ट शिवालिक मुख्यालय का दौरा किया । उन्हें सामरिक महत्व की सड़कों पर किए जा रहे कार्यों, चल रही चार धाम यात्रा और भारत माला परियोजना से संबंधित विभिन्न निर्माण कार्यों के बारे में जानकारी दी गई । उन्होंने विशेष रूप से दुर्गम इलाकों और खराब मौसम के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों में बीआरओ द्वारा किए जा रहे बुनियादी ढांचे के कार्यों के त्वरित कार्यान्वयन पर संतोष व्यक्त किया ।
पूर्वी लद्दाख के उमलिंगला दर्रे में 19,300 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन योग्य सड़क के निर्माण और ब्लैक-टॉपिंग के लिए बीआरओ को बधाई देते हुए श्री अजय भट्ट ने समर्पण के साथ इतनी ऊंचाई पर काम करने के लिए प्रोजेक्ट शिवालिक की सराहना करी । उन्होंने बहुत कम समय में भारत-अमेरिकी रणनीतिक सैन्य यूनिट्स के संयुक्त प्रशिक्षण को संभव बनाने के लिए जोशीमठ-औली रोड की मरम्मत और पुनर्वास कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने में प्रोजेक्ट की नायाब उपलब्धि की भी प्रशंसा करी ।
रक्षा राज्य मंत्री ने इस बात की भी सराहना की कि बीआरओ एकमात्र ऐसी एजेंसी है जिसने विंटेज वाहनों के डाउन-ग्रेडेशन और स्क्रैपिंग का आदेश सफलतापूर्वक पूरा किया है और जो ऐसा कर लक्ष्य प्राप्ति करने वाला पहला और एकमात्र सरकारी संगठन बन गया है । बाद में उन्होंने सैनिकों के साथ बातचीत की और उनके उच्च मनोबल और राष्ट्र के लिए की जा रही श्रमसाध्य सेवा के लिए उनकी प्रशंसा करी । उन्होंने सीमा पर्यटन को बढ़ाने की दिशा में बीआरओ के प्रयासों की भी सराहना की ।
श्री अजय भट्ट ने अमर कर्मयोगी स्मृति पर भी पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की । उन्होंने 'लाइफस्टाइल फ़ॉर एनवायरनमेंट कैम्पेन' को मनाने के लिए एक ताड़ का पौधा लगाया ।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
कृषि और ग्रामीण श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक - मई, 2020
श्रम ब्यूरो हर माह 20 राज्यों में फैले 600 सैंपल गांवों से एकत्र किए गए मूल्य संबंधी डेटा के आधार पर कृषि श्रमिकों और ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का संकलन करता रहा है। निर्दिष्ट आउटलेट्स या विक्रय केंद्रों पर व्यक्तिगत रूप से जाकर ये आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। हालांकि, कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए किए गए रोकथाम संबंधी उपायों को ध्यान में रखते हुए फील्ड स्टाफ की व्यक्तिगत यात्रा पर 19 मार्च 2020 से अस्थायी रोक लगा दी गई और इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों से मूल्य संबंधी आंकड़े एकत्र किए गए। मई 2020 में 433 गांवों से मूल्य संबंधी डेटा प्राप्त किया गया, जो यथासंभव व्यक्तिगत यात्राओं और टेलीफोन कॉल के माध्यम से एकत्र किया गया।
मई, 2020 में कृषि श्रमिकों और ग्रामीण श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक  क्रमश: 5 अंक और 6 अंक बढ़कर क्रमश: 1019 एवं 1025 अंक के स्तर पर पहुंच गया। कृषि श्रमिकों और ग्रामीण श्रमिकों के सामान्य सूचकांक में हुई वृद्धि में मुख्य योगदान खाद्य पदार्थों का रहा, जो क्रमशः  4.44 अंकों और  4.70 अंकों का रहा। यह वृद्धि चावल, अरहर दाल, मसूर दाल, मूंगफली के तेल, बकरे के मांस, पोल्ट्री, सब्जियों और फलों, इत्यादि की कीमतें बढ़ने की वजह से हुई।
सूचकांक में वृद्धि/गिरावट हर राज्य में भिन्न रही। कृषि श्रमिकों के मामले में सूचकांक ने 14 राज्यों में 2 से 19 अंकों तक की वृद्धि दशाई, जबकि इसने 5 राज्यों में 1 से 7 अंकों तक की कमी दर्ज की। वहीं, यह सूचकांक राजस्थान राज्य में स्थिर रहा। तमिलनाडु राज्य 1208 अंकों के साथ सूचकांक तालिका में सबसे ऊपर रहा, जबकि हिमाचल प्रदेश 788 अंकों के साथ इस तालिका में सबसे नीचे रहा।
ग्रामीण श्रमिकों के मामले में सूचकांक ने 15 राज्यों में 1 से 18 अंकों तक की वृद्धि दर्शाई, जबकि इसने 5 राज्यों में 1 से 7 अंकों तक की कमी दर्ज की। तमिलनाडु राज्य 1194 अंकों के साथ सूचकांक तालिका में सबसे ऊपर रहा, जबकि हिमाचल प्रदेश 838 अंकों के साथ इस तालिका में सबसे नीचे रहा।
जहां तक राज्यों का सवाल है, कृषि श्रमिकों और ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सर्वाधिक वृद्धि कर्नाटक राज्य  में दर्ज की गई। इतनी वृद्धि मुख्यत: चावल, ज्वार, रागी, बकरे के मांस, पोल्ट्री, सब्जियों एवं फलों, बीड़ी, इत्यादि की कीमतें बढ़ने के कारण दर्ज की गई। इसके विपरीत, कृषि श्रमिकों और ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सर्वाधिक कमी बिहार राज्य  में दर्ज की गई। इस हद तक कमी मुख्यत: मक्का, प्याज, फलों और सब्जियों, इत्यादि की कीमतें घटने से ही संभव हो पाई।
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-कृषि श्रमिक  और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-ग्रामीण श्रमिक  पर आधारित बिंदु दर बिंदु मुद्रास्फीति दर अप्रैल 2020 के क्रमशः 8.80% और 8.52% से घटकर मई 2020 में क्रमश: 8.40% और 8.12% रह गई। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-कृषि श्रमिक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-ग्रामीण श्रमिक के खाद्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति दर मई 2020 में क्रमशः  10.40% और  10.21% आंकी गई।
अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 
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समूह
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कृषि श्रमिक
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ग्रामीण श्रमिक
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अप्रैल, 2020
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मई, 2020
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अप्रैल, 2020
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मई, 2020
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सामान्य सूचकांक
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1014
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1019
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1019
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1025
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खाद्य पदार्थ
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971
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977
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975
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982
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पान, सुपारी, इत्यादि
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1654
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1665
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1666
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1678
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ईंधन और प्रकाश
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1104
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1105
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1099
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1099
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वस्त्र, बिस्तर और फुटवियर
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1003
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1003
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1022
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1022
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विविध
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1019
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1020
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1024
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1025
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
न्यूजऑनएयर रेडियो लाइव-स्ट्रीम ग्लोबल रैंकिंग
जर्मनी और कुवैत ने शीर्ष 10 में अपनी जगह बनाई, एआईआर न्यूज 24x7 अब एक पायदान ऊपर
दुनिया के शीर्ष देशों , जहां ‘न्यूजऑनएयर एप’ पर ऑल इंडिया रेडियो लाइव-स्ट्रीम सबसे लोकप्रिय हैं, की नवीनतम रैंकिंग में फिजी 5वें स्थान से ऊपर चढ़कर दूसरे पायदान पर पहुंच गया है, जबकि सऊदी अरब ने शीर्ष 10 में अपनी वापसी कर ली है। कुवैत और जर्मनी ने शीर्ष 10 में अपनी जगह बना ली है, जबकि फ्रांस और न्यूजीलैंड अब शीर्ष 10 में नहीं हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका अब भी नंबर 1 बना हुआ है।
एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के तहत ऑल इंडिया रेडियो की तेलुगू और तमिल लाइव-स्ट्रीम सेवाएं संयुक्त राज्य अमेरिका में लोकप्रिय हैं, जबकि एआईआर पंजाबी सेवा ब्रिटेन में लोकप्रिय है।
विश्व स्तर पर  शीर्ष एआईआर स्ट्रीम की रैंकिंग में आए बड़े बदलावों के तहत एआईआर न्यूज 24x7 सातवें पायदान से एक स्थान ऊपर चढ़कर छठे पायदान पर पहुंच गई है, जबकि एआईआर तमिल छठे पायदान से काफी नीचे खिसक कर 10वें पायदान पर आ गई है।
आकाशवाणी  की 240 से भी अधिक रेडियो सेवाओं का ‘न्यूजऑनएयर एप’ पर सीधा प्रसारण  किया जाता है, जो प्रसार भारती का आधिकारिक एप है। ‘न्यूजऑनएयर एप’ पर उपलब्ध आकाशवाणी की इन स्ट्रीम के श्रोतागण बड़ी संख्या में हैं जो न केवल भारत में, बल्कि पूरी दुनिया में 85 से भी अधिक देशों में और विश्व भर के 8000 शहरों में भी हैं।
यहां भारत के अलावा उन शीर्ष देशों की भी एक झलक पेश की गई है, जहां ‘न्यूजऑनएयर एप’ पर एआईआर लाइव-स्ट्रीम सबसे लोकप्रिय हैं; दुनिया के बाकी हिस्सों में ‘न्यूजऑनएयर एप’ पर उपलब्ध आकाशवाणी की शीर्ष स्ट्रीम की भी एक झलक पेश की गई है। आप इसका देश-वार विवरण भी देख सकते हैं। ये समस्त रैंकिंग 16 जून से लेकर 30 जून, 2021 तक के पाक्षिक आंकड़ों पर आधारित हैं। इस डेटा में भारत शामिल नहीं है।
शीर्ष रेडियो स्ट्रीम की ग्लोबल रैंकिंग देखने के लिए अंग्रेजी का अनुलग्नक यहां क्लिक करें