ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
नवनियुक्त सीआईसी, श्री वाई.के. सिन्हा ने केन्द्रीय मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह से मुलाकात की
सीआईसी ने केन्द्रीय मंत्री को आरटीआई आवेदनों के निपटान दर में लगातार सुधार की जानकारी दी
भारत के नवनियुक्त मुख्य सूचना आयुक्त,श्री यशवर्धन कुमार सिन्हा ने आज केन्द्रीय राज्य मंत्री  पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास तथा राज्यमंत्री प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक,लोक शिकायत, पेंशन, आण्विक ऊर्जा एवं अंतरिक्ष डॉ. जितेन्द्र सिंह से मुलाकात की।
62 वर्षीय श्री सिन्हा, जो सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त होने से पहले यूनाइटेड किंगडम में भारत के उच्चायुक्त के पद से सेवानिवृत्त हुए थे औरजहां से उन्हें भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के वर्तमान पद पर पदोन्नत किया गया है, जम्मू-कश्मीर तथा असम के पूर्व राज्यपाल और पूर्व वाईस चीफ ऑफ़ आर्मी स्टाफ स्वर्गीय लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सिन्हा के सुपुत्र हैं।
केन्द्रीय मंत्री के साथ आधे घंटे की इस मुलाकात के दौरान, नए मुख्य सूचना आयुक्त ने सूचना के अधिकार  से संबंधित आवेदनों के निपटान दर में लगातार होते सुधार के बारे में जानकारी दी और यह भी बताया कि जून के महीने में, कोविड महामारी के बावजूद, आरटीआई के आवेदनों की मासिक निपटान दर पिछले साल यानि 2019 के जून महीने की दर की तुलना में अधिक रही। उन्होंने कहा कियह इसलिए संभव हुआ क्योंकि केन्द्रीय सूचना आयोग ने कोविड काल के दौरान भी अपने कामकाज को ऑनलाइन, आभासी और वीडियो कॉन्फ्रेंस की आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए निर्बाध रूप से जारी रखा।
श्री सिन्हा ने जम्मू-कश्मीर केन्द्रशासित प्रदेश को इस साल की शुरुआत में केन्द्रीय सूचना आयोग के दायरे में लाये जाने के बाद से वहां से आरटीआई आवेदनों के निपटान की स्थिति के बारे में भी डॉ. जितेन्द्र सिंह को जानकारी दी। उन्होंने सरकार से प्राप्त निरंतर सहयोग और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग  द्वारा समन्वय के लिए केन्द्रीय मंत्री को धन्यवाद दिया।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने केन्द्रीय सूचना आयोग के कामकाज में सुधार लाने और आरटीआई अपीलों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में उठाई गई विभिन्न नई पहलों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जहां तक जम्मू एवं कश्मीर का सवाल है, अब अंतर यह है कि जम्मू एवं कश्मीर के गैर - निवासी या गैर-राज्य के लोग भी केन्द्र शासित प्रदेश से जुड़े मुद्दों या एजेंसियों के बारे में आरटीआई दाखिल करने के हकदार हैं।
केन्द्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि मोदी सरकार के दौरान दिन या रात के समय कभी भी और देश के किसी भी हिस्से या विदेशों से आरटीआई आवेदनों की ई-फाइलिंग के लिए 24 घंटे की पोर्टल सेवा शुरू की गई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यकाल के दौरान हीकेन्द्रीय सूचना आयुक्त के कार्यालय को खुद के अपने विशिष्ट कार्यालय परिसर में स्थानांतरित कर दिया गया।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने इस बात को दोहराया कि सरकार के कामकाज में पारदर्शिता और नागरिकों की भागीदारी के प्रति प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण को पूरा करने में केन्द्रीय सूचना आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका है।
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एमजी/एएम/आर/एसएस
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जल शक्ति मंत्रालय
स्वच्छ गंगा कोष में 42.8 लाख रुपये का योगदान मिला
गंगा का संरक्षण और कायाकल्प 2014 से प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की प्राथमिकता रही है। इसके तहत प्रमुख कार्यक्रम-नमामि गंगे का मुख्य लक्ष्य गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाना है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की स्वच्छ गंगा कोष की पहल ने जनता और निगमों को आकर्षित करना शुरू कर दिया है। पिछले कुछ वर्षों में कई व्यक्तियों, कंपनियों, सार्वजनिक उपक्रमों और यहां तक कि धार्मिक ट्रस्टों ने स्वच्छ गंगा कोष में योगदान दिया है।
ट्रिम्बल ग्रुप के ट्रिम्बल मोबिलिटी सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड  ने स्वच्छ गंगा कोष में 42.8 लाख रुपये का योगदान दिया है। श्री सुधीर आर. कामथ, वरिष्ठ निदेशक वित्त और श्री सुदर्शन मोहन, संचालन निदेशक-भारत, टीएमएसआईपी ने श्री राजीव रंजन मिश्रा, महानिदेशक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को 42.8 लाख रुपये का डिमांड ड्राफ्ट दिया। यह कंपनी की सीएसआर पहल का एक हिस्सा है।
योगदान की सराहना करते हुए, एनएमसीजी के महानिदेशक ने कहा कि राष्ट्रीय गंगा के कायाकल्प के लिए सभी के सहयोगात्मक प्रयासों की आवश्यकता है और कॉर्पोरेट इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। उन्होंने टीएमएसआईपी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया और कहा कि इस तरह के प्रयास अन्य कॉरपोरेट घरानों को गंगा के कायाकल्प के लिए आगे आने को प्रोत्साहित करेंगे। यह देखते हुए कि यह कंपनी भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी में शामिल है, इसने नमामि गंगे में इस तरह की तकनीक के उपयोग की कई पहल जैसे एलआईडीएआर मैपिंग आदि पर चर्चा की।
हाल ही में, प्रधान मंत्री ने लोगों से उन्हें प्राप्त उपहारों और स्मृति चिन्हों की ई-नीलामी में भाग लेने का आग्रह किया है। इसमें प्रधान मंत्री को टोक्यो ओलंपिक और टोक्यो पैरालिंपिक के नायकों द्वारा दिए गए विशेष स्मृति चिन्ह शामिल हैं। स्वच्छ गंगा कोष को पूरे देश से जबर्दस्त सर्मथन मिल रहा है।
रेल मंत्रालय
रेलवे सुरक्षा बल  ने 30,205 रेलगाड़ियों में सुरक्षा जांच से जुड़े 16715 अभियान चलाए
आरपीएफ ने 16872 छापे मारे और 43 व्यक्तियों के विरुद्ध रेलवे अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामले दर्ज किए
मार्च में आरपीएफ द्वारा चलाया गया माह भर का विशेष अभियान
मार्च 2023 में एक महीने के लंबे अभियान के दौरान, रेलवे सुरक्षा बल  ने राजकीय रेलवे पुलिस  और स्थानीय पुलिस के समन्वयन से संयुक्त कार्रवाई की और रेलगाड़ियों  / स्टेशनों में डकैती, नशीला पदार्थ देकर चोरी के 306 मामलों का पता लगाया और 339 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया I ये अपराधी डकैती, सामान उठाने, हथियारों और गोला-बारूद के अवैध कब्जे, चेन स्नेचिंग / जेब तराशी  और महिलाओं के साथ शारीरिक छेड़छाड जैसे विशिष्ट अपराधों आदि के लिए उत्तरदायी हैं।
महीने भर चले इस अभियान के दौरान ट्रेनों / स्टेशनों में मादक पदार्थों की तस्करी की घटनाओं को नियंत्रित करने के प्रयास में, आरपीएफ ने 16715 अभियान चलाए जिसमें 30,205 ट्रेनों में निवारक सुरक्षा जांच शामिल थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी यात्री नशे का शिकार न बने।
रेलवे सुरक्षा बल भारत में रेलवे सुरक्षा के क्षेत्र में एक प्रमुख संस्था है और यात्रियों एवं रेलवे के बुनियादी ढांचे की सुरक्षा सुनिश्चित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। आरपीएफ रेलगाड़ियों, स्टेशनों और अन्य रेलवे परिसरों में यात्रियों के विरुद्ध अपराध और अन्य आपराधिक गतिविधियों के नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को भी साझा कर रहा है।
त्योहारों के दौरान यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है जिससे असामाजिक तत्वों को यात्रियों की भीड़ का लाभ फायदा उठाने और ट्रेनों एवं स्टेशनों पर यात्री संबंधी अपराध करने का पर्याप्त अवसर मिल जाता है। त्योहारों के मौसम में रेलगाड़ियों में चोरी, नशीला पदार्थ लेने और शराब ले जाने और उसे पीने की बढ़ती शिकायतों के मद्देनजर रेलवे सुरक्षा बल ने यात्रियों के सामान की चोरी, नशीला पदार्थ और शराब की तस्करी / खपत के मामलों पर नकेल कसने के लिए 01.03.2023 से 31.03.2023 तक रेलगाड़ियों और स्टेशनों पर एक महीने का विशेष अभियान शुरू किया था ।
रेलगाड़ियों में शराब की खपत और ढुलाई न केवल यात्रियों के लिए सुरक्षा जोखिम उत्पन्न करती है बल्कि यात्रा करने वाले अन्य यात्रियों के लिए भी अनियंत्रित व्यवहार और असुविधा का कारण बनती है। पूरे भारत में एक महीने तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य इस तरह के असामाजिक व्यवहार पर अंकुश लगाना और यात्रियों के लिए एक सुरक्षित, शांतिपूर्ण और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करना है। ट्रेनों में शराब ले जाने और पीने के खिलाफ इस विशेष अभियान के दौरान, आरपीएफ ने 16,872 छापे मारे और 43 व्यक्तियों के विरुद्ध रेलवे अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामले दर्ज किए । शराब के सेवन और ट्रेनों में उसकी ढुलाई के विरुद्ध नियमों का उल्लंघन करते पाए गए 71 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया और कानूनी कार्रवाई के लिए अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सौंप दिया गया ।
इस तरह के सक्रिय सुरक्षा उपाय न केवल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं बल्कि यात्रा करने वाले यात्रियों में विश्वास पैदा करने में भी मदद करते हैं। इस एक महीने के लंबे अभियान का सफल परिणाम एक अधिक सुरक्षित रेलवे प्रणाली प्राप्त करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। आरपीएफ भविष्य में भी ऐसे अभियान जारी रखेगी और भारतीय रेलवे में यात्रियों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करेगी।
वित्त मंत्रालय
विनिमय दर अधिसूचना संख्या 12/2023 - सीमा शुल्क 
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962  की धारा 14 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड की अधिसूचना संख्या 10/2023– सीमा शुल्क  दिनांक 16 फरवरी, 2023 का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा किए जाने से हटाई गई बातों को छोड़कर, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद् द्वारा यह निर्धारित करता है कि संलग्न प्रत्येक अनुसूची-I और अनुसूची-II के कॉलम  में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विदेशी मुद्रा के भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्रा की विनिमय दर 3 मार्च, 2023 से वह प्रभावी दर होगी, जिसका उल्लेख आयातित और निर्यातित माल के संबंध में उक्त धारा के उद्देश्य के लिए कॉलम  में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में किया गया है:-
अनुसूची-I
|
|
क्रम संख्या
|
|
विदेशी मुद्रा
|
|
भारतीय रूपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रत्येक इकाई की विनिमय दर
|
|
1.
|
|

|
|

|
|
|
|
|
|

|
|

|
|
|
|
|
|

|
|

|
|
1
|
|
ऑस्ट्रेलियाई डॉलर
|
|
57.00
|
|
54.60
|
|
2
|
|
बहरीन दिनार
|
|
226.05
|
|
212.55
|
|
3
|
|
कैनेडियन डॉलर
|
|
61.70
|
|
59.70
|
|
4
|
|
चाइनीज युआन
|
|
12.15
|
|
11.80
|
|
5
|
|
डेनिश क्रोनर
|
|
12.00
|
|
11.60
|
|
6
|
|
यूरो
|
|
89.55
|
|
86.40
|
|
7
|
|
हांगकांग डॉलर
|
|
10.70
|
|
10.35
|
|
8
|
|
कुवैती दीनार
|
|
277.60
|
|
261.00
|
|
9
|
|
न्यूज़ीलैंड डॉलर
|
|
52.85
|
|
50.50
|
|
10
|
|
नार्वेजियन क्रोनर
|
|
8.05
|
|
7.80
|
|
11
|
|
पौंड स्टर्लिंग
|
|
100.90
|
|
97.55
|
|
12
|
|
कतरी रियाल
|
|
23.40
|
|
21.85
|
|
13
|
|
सउदी अरब रियाल
|
|
22.70
|
|
21.35
|
|
14
|
|
सिंगापुर डॉलर
|
|
62.45
|
|
60.40
|
|
15
|
|
दक्षिण अफ्रीकी रैंड
|
|
4.70
|
|
4.40
|
|
16
|
|
स्वीडिश क्रोनर
|
|
8.00
|
|
7.75
|
|
17
|
|
स्विस फ्रैंक
|
|
89.35
|
|
86.05
|
|
18
|
|
तुर्की लीरा
|
|
4.50
|
|
4.25
|
|
19
|
|
यूएई दिरहम
|
|
23.20
|
|
21.80
|
|
20
|
|
अमेरिकी डॉलर
|
|
83.50
|
|
81.75
अनुसूची-II
|
|
क्रम संख्या
|
|
विदेशी मुद्रा
|
|
भारतीय रूपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रति 100 इकाइयों की विनिमय दर
|
|
|
|
|
|
1.
|
|

|
|

|
|
|
|
|
|
|
|

|
|

|
|
|
|
|
|
|
|

|
|

|
|
|
|
1
|
|
जापानी येन
|
|
61.6
|
|
59.6
|
|
|
|
2
|
|
कोरियाई वॉन
|
|
6.5
|
|
6.1
|
|
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने बुद्ध पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने बुद्ध पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर अपने संदेश में कहा कि-
“बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर, मैं सभी देशवासियों और पूरे विश्व में भगवान बुद्ध के अनुयायियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं।
भगवान बुद्ध की शिक्षाएं संपूर्ण विश्व को पीड़ा और दुःख से मुक्ति का मार्ग दर्शाने वाली हैं। हिंसा और अन्याय से दूर रहने का उनका मूल-मंत्र सदियों से हमें आदर्श मानव बनने के लिए प्रेरित करता रहा है। भगवान बुद्ध के जीवन और उनकी शाश्वत शिक्षाओं में सन्निहित अहिंसा, शांति, करुणा और मानवता की सेवा के आदर्शों ने विश्व में मानव सभ्यता के विकास पर गहरा प्रभाव डाला है।
इस समय, हम सब कोविड-19 के रूप में आए अभूतपूर्व संकट का दृढ़ता से सामना कर रहे हैं। बुद्ध पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर मैं कामना करता हूं कि अपनी एकजुटता तथा सामूहिक संकल्प के बल पर इस महामारी से हमें मुक्ति मिले और हम विश्व कल्याण के मार्ग पर मजबूती से आगे बढ़ते रहें।”
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 14 अप्रैल, 2020 को सुबह 10 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कल यानी 14 अप्रैल, 2020 को सुबह 10 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक ट्वीट में कहा है, ‘प्रधानमंत्री @narendramodi 14 अप्रैल, 2020 को सुबह 10 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे।’
खान मंत्रालय
सरकार खनिज अन्वेषण में और अधिक निजी फर्मों को आकर्षित करने की इच्छुक - श्री प्रल्हाद जोशी
कुल मिलाकर कोयला उत्पादन 900 मिलियन टन तक पहुंचने की संभावना;
आरक्षित कोयला खदान का उत्पादन इस वित्तीय वर्ष में 140 मिलियन टन होने की सम्भावना
केन्द्रीय कोयला, खान एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि केन्द्र खनिज अन्वेषण में और अधिक निजी उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि ड्रोन और अन्य नवीनतम तकनीकों के उपयोग के माध्यम से खनिज अन्वेषण किया जाएगा और इससे पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
एनएमडीसी लिमिटेड, इस्पात मंत्रालय, खान मंत्रालय और फिक्की द्वारा आयोजित "भारतीय खनिज और धातु उद्योग - 2030 की ओर बदलाव के साथ आगे बढ़ना और विजन 2047" पर दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए, श्री जोशी ने कहा कि वाणिज्यिक कोयला खदान की नीलामी के माध्यम से पिछले वर्ष 25000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ है और ओडिशा राज्य राजस्व सृजन में पहले स्थान पर रहा है। मंत्री ने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण  से नए युग के खनिजों की खोज पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया। खनन क्षेत्र में हाल ही में शुरू किए गए कुछ सुधारों का जिक्र करते हुए, श्री जोशी ने कहा कि आरक्षित  खदानों से कोयले का उत्पादन पिछले वित्त वर्ष के 89 मिलियन टन की तुलना में इस वर्ष 140 मिलियन टन तक पहुंचने की उम्मीद है। मंत्री ने आगे कहा कि इस वित्त वर्ष में कुल कोयला उत्पादन 900 मिलियन टन होने की संभावना है।
मंत्री ने कहा कि खनिज अन्वेषण को और बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट  को एक स्वायत्त निकाय बनाया गया है। श्री प्रल्हाद जोशी ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की अपनी सफल यात्रा को याद करते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलिया की तुलना में हमारा खनिज अन्वेषण कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित है। उन्होंने कहा कि हाल की पहलों और अधिनियमों तथा नियमों में संशोधन के परिणामस्वरूप, पिछले सात वर्षों के दौरान 190 प्रमुख खनिज ब्लॉकों की नीलामी की गई है। वाणिज्यिक कोयला खदान की नीलामी को एक बड़ी सफलता बताते हुए मंत्री ने सार्वजनिक उपक्रमों से आवंटित कोयला ब्लॉकों में जल्द से जल्द उत्पादन शुरू करने का आग्रह किया, अन्यथा इसे फिर से नीलामी के लिए मंत्रालय को सौंप दिया जा सकता है।
विद्युत मंत्रालय
तथ्य : दिल्ली को बिजली आपूर्ति की स्थिति
11 अक्टूबर 2021 को दिल्ली में बिजली की अधिकतम मांग 4683 मेगावॉट  और 101.9 एमयू  थी। दिल्ली डिस्कॉम से प्राप्त जानकारी के अनुसार, बिजली की कमी के कारण कोई कटौती नहीं की गई क्योंकि उन्हें आवश्यक मात्रा में बिजली की आपूर्ति की गई थी। एनटीपीसी और डीवीसी स्टेशनों द्वारा दिल्ली डिस्कॉम को मिलियन यूनिट  में दी जाने वाली ऊर्जा का विवरण नीचे दिया गया है:
एनटीपीसी और डीवीसी स्टेशनों द्वारा दिल्ली डिस्कॉम को मिलियन यूनिट  में दी जाने वाली ऊर्जा का विवरण नीचे दिया गया है:
|
|
डिस्कॉम
|
|
एनटीपीसी/डीवीसी
|
|
आवंटन के अनुसार पात्रता
|
|
प्रदान की गई ऊर्जा
|
|
डिस्कॉम द्वारा ली गई ऊर्जा
|
|
आहरित/प्रस्तावित का अनुपात
|
|
बीवाईपीएल
|
|
एनटीपीसी कोयला
|
|
10.723
|
|
8.706
|
|
8.677
|
|
99.66%
|
||
|
डीवीसी
|
|
4.713
|
|
4.648
|
|
4.487
|
|
96.53%
|
||
|
एनटीपीसी गैस
|
|
1.227
|
|
0.558
|
|
0.432
|
|
77.39%
|
|
बीआरपीएल
|
|
एनटीपीसी कोयला
|
|
20.953
|
|
17.974
|
|
17.607
|
|
97.95%
|
||
|
डीवीसी
|
|
3.831
|
|
3.785
|
|
3.558
|
|
94.02%
|
||
|
एनटीपीसी गैस
|
|
2.136
|
|
0.941
|
|
0.129
|
|
13.70%
|
|
टीपीडीडीएल
|
|
एनटीपीसी कोयला
|
|
19.034
|
|
15.673
|
|
10.774
|
|
68.74%
|
||
|
डीवीसी
|
|
2.657
|
|
2.643
|
|
2.099
|
|
79.43%
|
||
|
एनटीपीसी गैस
|
|
1.486
|
|
0.816
|
|
0.385
|
|
47.23%
पिछले दो सप्ताह के दौरान दिल्ली को बिजली आपूर्ति की स्थिति नीचे दी गई है:
पिछले दो सप्ताह के दौरान दिल्ली को बिजली आपूर्ति की स्थिति
|
|
दिनांक
|
|
ऊर्जा की आवश्यकता/ उपलब्धता
|
|
अधिकतम मांग/ अधिकतम आपूर्ति
|
|
ऊर्जा की आवश्यकता
|
|
ऊर्जा की उपलब्धता
|
|
अधिशेष/ किल्लत 
|
|
अधिकतम मांग
|
|
अधिकतम आपूर्ति
|
|
अधिशेष/ किल्लत 
|
|
एमयू
|
|
एमयू
|
|
एमयू
|
|
%
|
|
मेगावॉट
|
|
मेगावॉट
|
|
मेगावॉट
|
|
%
|
|
26-Sep-2021
|
|
90.2
|
|
90.2
|
|
0.0
|
|
0.0
|
|
4,270
|
|
4,270
|
|
0
|
|
0.0
|
|
27-Sep-2021
|
|
102.6
|
|
102.6
|
|
0.0
|
|
0.0
|
|
4,877
|
|
4,877
|
|
0
|
|
0.0
|
|
28-Sep-2021
|
|
107.5
|
|
107.5
|
|
0.0
|
|
0.0
|
|
5,063
|
|
5,063
|
|
0
|
|
0.0
|
|
29-Sep-2021
|
|
109.7
|
|
109.7
|
|
0.0
|
|
0.0
|
|
5,118
|
|
5,118
|
|
0
|
|
0.0
|
|
30-Sep-2021
|
|
110.6
|
|
110.6
|
|
0.0
|
|
0.0
|
|
5,174
|
|
5,174
|
|
0
|
|
0.0
|
|
01-अक्टूबर-2021
|
|
111.5
|
|
111.5
|
|
0.0
|
|
0.0
|
|
5,150
|
|
5,150
|
|
0
|
|
0.0
|
|
02-अक्टूबर-2021
|
|
97.9
|
|
97.9
|
|
0.0
|
|
0.0
|
|
4,993
|
|
4,993
|
|
0
|
|
0.0
|
|
03-अक्टूबर-2021
|
|
101.6
|
|
101.6
|
|
0.0
|
|
0.0
|
|
5,053
|
|
5,053
|
|
0
|
|
0.0
|
|
04-अक्टूबर-2021
|
|
111.0
|
|
111.0
|
|
0.0
|
|
0.0
|
|
5,328
|
|
5,328
|
|
0
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एमजी/एएम/एनके
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कल बैंकों और एनबीएफसी के हितधारकों के साथ ‘भविष्य के लिए विजन’ पर विचार-मंथन करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कल शाम बैंकों और एनबीएफसी के हितधारकों के साथ भविष्य के लिए विजन एवं रूपरेखा  पर चर्चाएं और विचार-विमर्श करेंगे।
इस विचार-मंथन सत्र के एजेंडे में शामिल विषयों में ऋण उत्पाद एवं वितरण  के लिए प्रभावकारी मॉडल, प्रौद्योगिकी के जरिए वित्तीय सशक्तिकरण और वित्तीय सेक्टर के स्थायित्व एवं निरंतरता के लिए विवेकपूर्ण तौर-तरीके शामिल हैं।
बैंकिंग सेक्टर दरअसल अवसंरचना, कृषि, एमएसएमई  सहित स्थानीय विनिर्माण के वित्तपोषण के जरिए भारत के आर्थिक विकास में योगदान देने में अहम भूमिका निभाता है। जहां तक वित्तीय समावेश की बात है, यह प्रौद्योगिकी के जरिए वित्तीय सशक्तिकरण में बड़ी भूमिका निभा सकता है।
सरकार के अनेक वरिष्ठ अधिकारी भी इस विचार-विमर्श के दौरान उपस्थित रहेंगे।
फाइनेंस कमीशन
15वें वित्त आयोग की ओडिशा में पंचायती राज्य संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक
 और शहरी स्थानीय निकायों  के प्रतिनिधियों और आयोग के मध्य आयोजित बैठक से शुरू हुआ।
आयोग इस बारे में एकमत था कि पंचायती राज्य संस्थानों के तीनों स्तरों को वित्तीय हस्तांतरण का एक हिस्सा मिलना चाहिए। यह भी अनुभव किया गया कि इन संस्थानों की व्यवहार्यता के लिए राजस्व क्षमताओं को बढ़ाना आवश्यक है। आयोग का यह मानना था कि संपत्ति कर लगाने की अभी भी अनुमति नहीं है। आयोग ने यह भी अनुभव किया कि पीआरआई और यूएलबी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अन्य उपायों के साथ-साथ संपत्ति कर को भी प्राथमिकता दी जाए।
बैठक में आयोग ने कहा कि ओडिशा महिला सशक्तीकरण का एक जगमगाता उदाहरण है। पीआरआई और यूएलबी की 16 प्रतिनिधियों में 10 महिलाएं हैं। इस प्रकार वास्तविक प्रतिनिधित्व 50 प्रतिशत के विधान से भी अधिक है।
गृह मंत्रालय
श्री जी.किशन रेड्डी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भोजनालयों और विश्रामालयों  स्थानों के लाइसेंस के लिए एकीकृत पोर्टल लांच किया
श्री जी.किशन रेड्डी ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भोजनालयों और विश्रामालयों  के लाइसेंस के लिए एकीकृत पोर्टल लांच किया। व्यावसायिक सुगमता के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लाइसेंस देने के काम में शामिल विभिन्न एसेंसियों द्वारा संयुक्त रूप से यह पहल की गई है।
श्री रेड्डी ने इस अवसर पर कहा कि यह पोर्टल प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के भ्रष्टाचार मुक्त अर्थव्यवस्था स्थापित करने के विजन को हासिल करने की दिशा में एक कदम है। उन्होंने कहा कि भारत की स्थिति कारोबारी सुगमता की विश्व रैंकिंग में सुधरी है और सरकार उद्यमियों को नये व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। खाद्य और पेय पदार्थ क्षेत्र बड़ा क्षेत्र है और यह 2021 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 2 प्रतिशत से अधिक का योगदान करेगा।
पोर्टल की विशेषताओं की चर्चा करते हुए श्री रेड्डी ने कहा कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अन्तर्गत एकल खिड़की मंजूरी प्रणाली विकसित की गई है, ताकि लोग दिल्ली में भोजनालय तथा आवासीय व्यवसाय शुरू करने के लिए लाइसेंस प्राप्त कर सकें। यह पोर्टल समयबद्ध तरीके से लाइसेंस प्राप्त करने के उद्देश्य से एकीकृत, पारदर्शी और बाधा रहित प्रणाली देगा। उन्होंने कहा कि जन अनुकूल यह प्रणाली भ्रष्टाचार को रोकेगी और इससे सभी हितधारक नियमों और विनियमों का पालन करेंगे।
एकीकृत पोर्टल का उद्देश्य नियामक प्रक्रियाओं  को सरल और विवेक संगत बनाना, पारदर्शिता लाना और वैधानिक मंजूरी में प्रक्रिया संबंधी विलयों को दूर करना है।
एकल खिड़की एकीकृत पोर्टल निम्नलिखित सहायता प्रदान करेगा :-
· मंजूरी प्रक्रिया के सभी चरणों में आवेदक अपने आवेदन की स्थिति जान सकेंगे।
· आवेदक पोर्टल, ई-मेल तथा पंजीकृत मोबाइल के माध्यम से आवेदन में किसी तरह की कमी की सूचना प्राप्त कर सकेंगे।
· आवेदक ऑनलाइन रूप से आवदेनों में कमियों को दूर कर सकेंगे और सभी एजेंसियों द्वारा समयबद्ध तरीके से आवेदन की प्रोसेसिंग की जाएगी।
· आवेदक पोर्टल से सभी एजेंसियों की मंजूरियों को डाउनलोड कर सकते हैं।
· पोर्टल संबंधित अधिकारियों के निगरानी कार्यों को सहज बनाने में भी मदद देगा।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में भोजनालयों और विश्रामालयों के लिए अनेक प्रकार के लाइसेंसों की जरूरत होती है। ये जरूरतें नई दिल्ली पालिका परिषद  अधिनियम 1994, दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957, दिल्ली अग्निशमन अधिनियम 2007, दिल्ली पुलिस अधिनियम 1978 तथा वायु/जल  अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार होती है। इससे विभिन्न एजेंसियां अपने-अपने तरीके से मंजूरियां देती हैं और हितधारकों को कठिनाई होती है।
इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए वर्तमान कानूनी/नियामक स्थितियों में बदलाव किये बिना गृह मंत्रालय ने सभी हितधारकों से विचार-विमर्श करके एनआईसी के माध्यम से एकल खिड़की ऑनलाइन प्रणाली विकसित की है।
वित्त मंत्रालय
आयकर रिटर्न दाखिल करने की तिथि बढ़ी
करदाताओं की कुछ श्रेणियों के लिए आकलन वर्ष 2019-20 में आयकर रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख 31.07.2019 है। इस मामले पर विचार करते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड  ने करदाताओं की उक्त श्रेणियों के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख 31 जुलाई, 2019 से बढ़ाकर 31 अगस्त, 2019 तक कर दी है।
आर.के.मीणा/आरएनएम/एएम/केजे – 2148
(Visitor Counter : 179
PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
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- देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक टीके की 198.88 करोड़ खुराकें दी गई
- भारत में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 1,30,713
- सक्रिय मामले 0.30 प्रतिशत
- मरीजों के स्वस्थ होने की दर इस समय 98.50 प्रतिशत
- पिछले 24 घंटों में 14,629 मरीज स्वस्थ हुए, जिससे कुल स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,29,83,162 हुई
- पिछले 24 घंटों में 16,678 नये मामले दर्ज
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 5.99 प्रतिशत
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 4.18 प्रतिशत
- अब तक कुल 86.68 करोड़ जांच की जा चुकी हैं; पिछले 24 घंटों में 2,78,266 जांच की गईं
#Unite2FightCorona #IndiaFightsCorona
पत्र सूचना कार्यालय
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने बाबू जगजीवन राम को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बाबू जगजीवन राम जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा;
"आजादी की लड़ाई के सक्रिय सेनानी रहे पूर्व उप-प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम को उनकी जयंती पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। समाज के वंचित वर्ग को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के उनके प्रयास सदैव प्रेरणास्रोत बने रहेंगे।"
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
स्टार्टअप20 एंगेजमेंट ग्रुप गोवा में तीसरी बैठक के लिए तैयार
ड्राफ्ट पॉलिसी कम्युनीक पर आम सहमति बनाना बैठक के एजेंडे में शामिल
भारत की जी20 अध्यक्षता के तहत स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप गोवा में अपनी तीसरी बैठक आयोजित करने के लिए तैयार है।
जी20 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि और भारतीय प्रतिनिधि 2 जून को गोवा पहुंचेंगे।
स्टार्टअप20 एंगेजमेंट ग्रुप इस महत्वपूर्ण सभा में भाग लेने वाले सभी प्रतिनिधियों का गर्मजोशी से स्वागत करता है। भारत की जी20 अध्यक्षता के तहत, सहयोग को बढ़ावा देने, विचारों का आदान-प्रदान करने और वैश्विक स्तर पर स्टार्टअप्स और उद्यमिता के भविष्य को आकार देने के लिए स्टार्टअप20 एक प्रमुख अवसर के रूप में कार्य करता है।
सामूहिक संकल्प के लिए संस्कृत शब्द “संकल्पना” की भावना को आत्मसात करते हुए, यह अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों और भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के अनुभवी सदस्यों को एक साथ लाता है और सहयोग और ज्ञान के आदान-प्रदान को बढ़ावा देता है।
बैठक का केंद्र बिंदु ‘ड्राफ्ट पॉलिसी कम्युनीक’ पर आम सहमति बनाना होगा, जिसे स्टार्टअप20 ने हाल ही में जनता से प्रतिक्रिया मांगने के लिए प्रकाशित किया है। बैठक में एक स्टार्टअप शोकेस, स्टार्टअप20x श्रृंखला के भाग के रूप में रोमांचक वार्ता, सांस्कृतिक अनुभव और दस्तावेज़ में उल्लिखित विचारों के कार्यान्वयन और लाभों पर चर्चा होगी। बैठक में राज्य, केंद्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गणमान्य व्यक्तियों के उपस्थित होने की उम्मीद है, जो इस आयोजन के महत्व को बढ़ाते हैं।
इसके अलावा, गोवा संकल्पना कार्यक्रम विभिन्न उत्तेजक सत्रों की पेशकश करेगा, जिसमें अंतिम पॉलिसी कम्युनीक पर कार्यबलों द्वारा प्रस्तुतियां, देशों की बंद समूह बैठकें, बंद कमरे में एचओडी बैठकें आदि शामिल हैं। ये सत्र आकर्षक चर्चाओं, सहयोग को बढ़ावा देने और आगे बढ़ाने के लिए एक मंच प्रदान करेंगे। ऐसी पहलें जी20 देशों में स्टार्टअप्स और उद्यमिता के भविष्य को आकार देगी।
इसके अलावा, मंत्रमुग्ध करने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ एक गाला डिनर कार्यक्रम भव्यता बढ़ाएगा और प्रतिनिधियों को गोवा के आकर्षक आकर्षण के बीच नेटवर्क बनाने और आराम करने का अवसर प्रदान करेगा।
इसके अलावा, स्टार्टअप20 आर्थिक वृद्धि और विकास को गति देने में स्टार्टअप्स द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका की पहचान करता है। इसका उद्देश्य वैश्विक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना और वैश्विक चुनौतियों का सामना करना है। विभिन्न मेल-जॉल के पहलों के माध्यम से, स्टार्टअप20 स्टार्टअप्स और उद्यमिता सहित महत्वपूर्ण मुद्दों पर संवाद और सहयोग को बढ़ावा देता है।