ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
मसाला बोर्ड ने छोटी इलायची के लिए क्रेता-विक्रेता बैठक का आयोजन किया
चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में मसाले में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई
मसालों की रानी, छोटी इलायचीअपनी मनमोहक सुगंध और स्वाद के कारण दुनिया भर में मशहूर है। देश में केरल देश छोटी इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसके अलावातमिलनाडु और कर्नाटक अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। वित्त वर्ष 2020-21 की पहली छमाही के दौरान छोटी इलायची के निर्यात में बढ़ोतरी दिखी है। इस दौरान56.52 करोड़ रुपये मूल्य की 1900 मीट्रिक टन इलायची का निर्यात किया गया। इस अवधि में मूल्य के लिहाज से 483 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई और मात्रा के आधार पर 369 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।
छोटी इलायची उत्पादक क्षेत्रों को प्राकृतिक आपदाओं और अन्य कारकों के कारण उत्पादन और निर्यात दोनों मोर्चों पर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि संबंधित पक्षों के सामूहिक प्रयासों ने छोटी इलायची क्षेत्र को कुछ हद तक चुनौतियों का प्रबंधन करने मेंमदद की है, इस क्षेत्र के टिकाऊ विकास के लिए मसाला बोर्ड द्वारा आपूर्ति श्रृंखला में तालमेल बनाने के लिए प्रयास शुरू दिए गए हैं।
बोर्ड ने छोटी इलायची उद्योग की समस्याओं को दूर करने और संबंधित पक्षों के साथ सीधे बातचीत करने और प्रभावी व्यावसायिक संबंध बनाने के लिए एक साझा मंच प्रदान करने के लिए आज एक क्रेता-विक्रेता बैठक का आयोजन किया। क्रेता-विक्रेता बैठकमें 130 से अधिक संबंधित पक्षों ने भागीदारी की। सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देशों को निर्यात के लिए गुणवत्ता वाली इलायची की खरीद करने मेंभी क्रेता-विक्रेता बैठक मदद करेगी।
क्रेता-विक्रेता बैठक का उद्घाटन करते हुए, इडुक्की के सांसद एडवोकेट डीन कुरीकोज ने कहा कि इडुक्की उत्पादकों के सामाजिक ताने-बाने में छोटी इलायची शामिल है। अच्छी गुणवत्ता की इलायची के उत्पादन और निर्यात से इस उत्पाद को दुनिया भर में ले जाने में मदद मिलेगी। उन्होंने बोर्ड के प्रयासों की सराहना की और कहा कि चुनौतियों का सामना कर रहे सेक्टर के लिए, इस समय क्रेता-विक्रेता बैठक का संचालन अहम प्रयास है।
मसाला बोर्ड के डायरेक्टर श्री सुरेश कुमार पीएम और डॉ रेमाश्री एबी ने छोटी इलायची निर्यात के लिए गुणवत्ता मानकों मेंटिकाउपन और उसके पालन पर प्रमुख रुप से जोर दिया।
मसाला बोर्ड हमेशा से छोटी इलायची से संबंधित पक्षों का आपूर्ति श्रृंखला के विभिन्न चरणों में समर्थन करता रहा है। इसके तहत क्षेत्रीय विकास, नर्सरी प्रबंधन और फसल कटाई में सुधार के लिए विभिन्न कार्यक्रम / गतिविधियां शामिल हैं। इसके अलावा गुणवत्ता वाली कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना, एकीकृत कीट प्रबंधन  और जैव नियंत्रण एजेंट का उपयोग, अभियान, प्रशिक्षण ,अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता पैदा करना औरसहभागिता वाले प्रयासों को को बढ़ावा देना है। जिसके लिए स्पाइस निर्माता सोसायटी  के सहयोग से लेकरविकास और अनुसंधान सहित दूसरे कदम उठाए जाते हैं।
एमजी/एएम/पीएस
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट - 495वां दिन
भारत का समग्र टीकाकरण कवरेज 192.80 करोड़ से अधिक हुआ
आज शाम 7 बजे तक 11 लाख टीके से अधिक की खुराक दी गई
भारत का कोविड -19 टीकाकरण कवरेज आज 192 .80 करोड़  से अधिक हो गया है। आज शाम 7 बजे तक 11 लाख  से अधिक टीके की खुराक दी जा चुकी है। आज देर रात तक दिन के लिए अंतिम रिपोर्ट के संकलन के साथ दैनिक टीकाकरण संख्या वृद्धि होने की संभावना है|
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर अलग किए गए टीके की खुराक का संचयी कवरेज इस प्रकार है:
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|
टीके की खुराक का समग्र कवरेज
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|
एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
10406712
|
|
दूसरी खुराक
|
|
10036886
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
5163602
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
18418603
|
|
दूसरी खुराक
|
|
17578552
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
8532993
|
|
आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
दूसरी खुराक
|
|
33283451
15085994
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
59295747
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
45188264
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
556979734
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशनडोज
|
|
488454265
686800
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
203218660
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
|
190494096
1267013
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
127068854
|
|
दूसरी खुराक
|
|
118791424
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
18057644
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
|
1008671761
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
885629481
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
33708052
|
|
कुल
|
|
1928009294
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि कुछ इस प्रकार है:
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|
दिनांक: 25 मई , 2022 
|
|
एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
|
|
48
|
|
दूसरी खुराक
|
|
730
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
11405
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
73
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1166
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
27222
|
|
आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
दूसरी खुराक
|
|
101152
250393
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
25341
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
84519
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
28379
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
|
285696
26680
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
5286
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
|
66130
23749
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
3770
|
|
दूसरी खुराक
|
|
47532
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
140948
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
|
164049
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
736166
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
230004
|
|
कुल
|
|
1130219
|
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देश में सबसे कमजोर जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के लिए एक उपकरण के रूप में टीकाकरण अभ्यास की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
हिट एंड रन दुर्घटनाओं की फास्ट ट्रैक जांच और बढ़े हुए मुआवजे के साथ दावे निपटाने के लिए मसौदा नियमों का प्रकाशन
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बीमा प्रमाण पत्र में मोबाइल नम्बर अनिवार्य बनाने के लिए सीएमवीआर 1989 को संशोधित करने हेतु जीएसआर 528  दिनांक 02 अगस्त, 2021 के माध्यम से मसौदा नियमों का प्रकाशन किया है। इसके अतिरिक्त,एमएसीटी द्वारा दावों के त्वरित निपटान के लिए विविध हितधारकों के लिए समय-सीमा सहित सड़क दुघर्टनाओं की विस्तृत जांच की प्रक्रिया, विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट और उसकी रिपोर्टिंग अनिवार्य बना दी गई है।
मंत्रालय ने जीएसआर 527 दिनांक 02 अगस्त 2021 के माध्यम से मोटर वाहन दुर्घटना कोष के सृजन, संचालन और धन के स्रोत आदि के संबंध में मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। इस कोष का उपयोग हिट एंड रन दुर्घटना के मामले में मुआवजा प्रदान करने, दुर्घटना में घायल हुए लोगों के उपचार और केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए जाने वाले किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने बढ़े हुए मुआवजे को पूरा करने के लिए जीएसआर 526  दिनांक 02 अगस्त 2021 के माध्यम से हिट एंड रन दुर्घटना के पीडि़तों के लिए मुआवजा नामक एक मसौदा योजना भी अधिसूचित की है। यह योजना पहले से मौजूद सोलेटियम योजना, 1989 का स्थान लेगी।
उपरोक्त सभी अधिसूचनाएं दावों के निपटान में लगने वाले समय में कमी लाएंगी, बढ़ा हुआ मुआवजा लागू करेंगी और सभी हितधारकों द्वारा अपनाई जाने वाली विस्तृत प्रक्रिया का निर्धारण करेंगी।
बीमा और डीएआर से संबंधित जीएसआर 528  दिनांक 02 अगस्त,2021नियमों को देखने के लिए यहां क्लिक कीजिए।
जीएसआर526  दिनांक 02 अगस्त, 2021 हिट एंड रन दुर्घटना के पीडि़तों के लिए मुआवजा योजना को देखने के लिए यहां क्लिक कीजिए।
जीएसआर527  दिनांक02अगस्त, 2021मोटर वाहन दुर्घटना कोष की स्थापना देखने के लिए यहां क्लिक कीजिए।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
राज्यों की स्टार्ट-अप रैंकिंग 2021 की घोषणा चार जुलाई को
24 राज्यों और सात केंद्र शासित प्रदेशों ने तीसरी स्टार्ट-अप रैंकिंग प्रक्रिया में हिस्सा लिया, जिसमें सुधार सम्बंधी सात क्षेत्र और 26 ऐक्शन प्वॉइंट शामिल
गत छह वर्षों में स्टार्ट-अप नीति वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या चार से बढ़कर 30 हुई, जिनमें 29 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास स्टार्ट-अप पोर्टल भी हैं
13 भाषाओं में 7200 लाभार्थियों से स्टार्ट-अप इको-सिस्टम पर फीडबैक लिया गया
वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल नई दिल्ली में चार जुलाई, 2022 को आयोजित होने वाले एक स्वागत समारोह में स्टार्ट-अप इको-सिस्टम के समर्थन पर राज्यों की रैंकिंग की तीसरी प्रक्रिया का परिणाम घोषित करेंगे।
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग  ने राज्यों की स्टार्ट-अप रैंकिंग की तीसरी प्रक्रिया चलाई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था प्रतिस्पर्धात्मक तथा सहकारी संघवाद की भारतीय परिकल्पना को प्रोत्साहित करना। यह प्रक्रिया 2018 में शुरू की गई थी, ताकि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस बात के लिये प्रोत्साहित किया जाये कि वे स्टार्ट-अप की बढ़ोतरी के लिये नियमों में ढील दें तथा स्टार्ट-अप इको-सिस्टम को भरपूर समर्थन दें।
इस वर्ष 24 राज्यों और सात केंद्र शासित प्रदेशों ने इस प्रक्रिया में हिस्सा लिया है। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार 25 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों का इजाफा हुआ है, जो अब तक की सर्वाधिक संख्या है। पूरे विश्व में भारत स्टार्ट-अप राष्ट्र के रूप में अग्रणी है, इसलिये जरूरी हो गया है कि देश के दूसरी और तीसरी श्रेणी वाले शहरों में उद्यमशीलता को बढ़ाया जाये। वर्ष 2016 में केवल चार राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास स्टार्ट-अप नीति थी। आज 30 से अधिक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास स्टार्ट-अप नीतियां हैं। इनमें से 27 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने खुद के स्टार्ट-अप पोर्टल भी शुरू कर दिये हैं।
इस बार की रैंकिंग में मोटे तौर पर सुधार के सात क्षेत्र हैं, जिनमें 26 ऐक्शन प्वॉइंट्स शामिल हैं। ये स्टार्ट-अप के लिये नियम निर्धारण, नीति और आर्थिक समर्थन तथा इको-सिस्टम के हितधारकों के लिये जरूरी हैं। सुधार सम्बंधी क्षेत्रों में संस्थागत समर्थन, नवोन्मेष और उद्यमिता को पोषित करना, बाजार तक पहुंच बनाना, स्टार्ट-अप को अपने पांव पर खड़ा होने के लिये सहारा देना, वित्त प्रदान करना, सलाह देना और क्षमता निर्माण करना शामिल है।
रैंकिंग की इस तीसरी प्रक्रिया के तहत एक अक्टूबर, 2019 से 31 जुलाई, 2021 की अवधि के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रदान किये गये समर्थन का मूल्यांकन किया गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आवेदनों को छह माह के हवाले से परखा गया तथा 13 विभिन्न भाषाओं में 7200 से अधिक लाभार्थियों का फीडबैक लिया गया। यह बहुत अनोखी प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें वैश्विक महामारी के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने स्टार्ट-अप इको-सिस्टम को कितना समर्थन दिया, इसे रेखांकित किया जायेगा।
स्टार्ट-अप रैंकिंग प्रक्रिया परिणाम 2021 की घोषणा के साथ मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंस, रेज़ीलियंस एंड ग्रोथ  पोर्टल की शुरुआत नई दिल्ली के अशोक होटल में चार जुलाई, 2022 को 11:30 बजे प्रातः की जायेगी। उस दौरान सभी प्रतिभागी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ सरकारी अधिकारी उपस्थित रहेंगे।
वित्त मंत्रालय
I) 4.56 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2023,  5.74 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2026',  ‘6.67 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2035' और  6.99 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2051 की बिक्री  के लिए नीलामी
भारत सरकार ने  समान मूल्य पद्धति का उपयोग करते हुए उपज आधारित नीलामी के माध्यम से 2,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '4.56 प्रतिशत नई सरकारी प्रतिभूति, 2023',  समान मूल्य पद्धति का उपयोग करते हुए मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 6,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '5.74% सरकारी प्रतिभूति, 2026',  समान मूल्य पद्धति का उपयोग करते हुए मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 9,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '6.67% सरकारी प्रतिभूति, 2035', और  एकाधिक मूल्य विधि का उपयोग करते हुए मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 7,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '6.99% सरकारी प्रतिभूति, 2051' की बिक्री  करने की घोषणा की है। भारत सरकार के पास उपर्युक्त प्रतिभूतियों में से किसी एक या उससे अधिक प्रतिभूतियों के सापेक्ष 2000 करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त सदस्यता को बनाए रखने का विकल्प होगा। ये नीलामियां विविध मूल्य विधि का उपयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुम्बई द्वारा 7 जनवरी, 2022  को संचालित की जाएंगी।
स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी हेतु प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सोल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 7 जनवरी, 2022 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियों के परिणाम की घोषणा 7 जनवरी, 2022  को की जाएगी और सफल बोलीदाताओें द्वारा भुगतान 10 जनवरी, 2022  को किया जाएगा।
ये स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित परिपत्र संख्या आरबीआई /2018-19/25, दिनांक 24 जुलाई, 2018, के तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब निर्गमित लेन-देन” संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार “कब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगे।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
संयुक्त अरब अमीरात के अर्थव्यवस्था मंत्री महामहिम अब्दुल्लाह बिन तौक़-अल-मरी के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय शिष्टमंडल का भारत आगमन
नई दिल्ली और मुम्बई में बातचीत के कई दौर; बी2बी कार्यक्रम, उद्योग संवाद और निवेश बैठकें एजेंडा में शामिल
संयुक्त अरब अमीरात के अर्थव्यवस्था मंत्री महामहिम अब्दुल्लाह बिन तौक़-अल-मरी के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय शिष्टमंडल कल, 11 मई, 2022 से भारत दौरे पर आ रहा है। उनके साथ वहां के उद्यमशीलता एवं एसएमई राज्यमंत्री महामहिम अहमद बिलहूल-अल-फ़लासी भी होंगे।
अपने दौरे में, शिष्टमंडल वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल से नई दिल्ली तथा मुम्बई में क्रमशः 11 मई, 2022 व 13 मई, 2022 को भेंट करेंगे। इस दौरान द्विपक्षीय व्यापार और निवेश सम्बंधों पर चर्चा की जायेगी।
इस दौरे से दोनों देशों के बीच नजदीकी रिश्तों को और मजबूती देने तथा जीवन्त आर्थिक सम्बंधों को बढ़ावा देने का शानदार अवसर मिलेगा। इस दौरे में दोनों पक्ष मुख्य निवेशकों के साथ बातचीत भी करेंगे।
दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार इस समय 65.1 अरब अमेरिकी डॉलर का है। इस तरह संयुक्त अरब अमीरात भारत का तीसरा सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार है। इस व्यापार को बढ़ाकर 100 अरब अमेरिकी डॉलर करने की अपार क्षमता मौजूद है। भारत 2025 तक पांच खरब  अमेरिकी डॉलर की जीडीपी हासिल करने के महत्त्वाकांक्षी पथ पर अग्रसर है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के सफर में संयुक्त अरब अमीरात को भारत का अहम साझीदार माना जाता है।
नई दिल्ली और मुम्बई में बातचीत के कई दौर होंगे। संयुक्त अरब अमीरात के शिष्टमंडल के भारत प्रवास के दौरान बी2बी कार्यक्रम, उद्योग संवाद और निवेश बैठकों को एजेंडा में शामिल किया गया है।
रक्षा मंत्रालय
नौसेना कमांडरों के सम्मेलन का समापन
नौसेना कमांडरों का द्वि-वार्षिक सम्मेलन दिनांक 03 नवंबर 2022 को संपन्न हुआ । माननीय रक्षा मंत्री ने दिनांक 02 नवंबर 2022 को नौसेना कमांडरों के सम्मेलन के दौरान भारतीय नौसेना के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ बातचीत की । उन्होंने सम्मेलन से इतर एक तकनीकी प्रदर्शन देखा । उन्होंने हाल के वर्षों में स्वदेशीकरण और नवाचार की दिशा किए गए प्रयासों के लिए नौसेना की सराहना की, साथ ही नौसेना कमांडरों से समुद्री क्षेत्र में उभरती चुनौतियों पर प्रभावी ढंग से काबू पाने के लिए भविष्य की क्षमता विकास पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया ।
माननीय रक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा और समृद्धि के लिए सुरक्षित समुद्र सुनिश्चित करने की दिशा में उच्च स्तरीय अभियानगत गति बनाए रखने के लिए नौसेना की भी सराहना की । उन्होंने आईएनएस विक्रांत, जो भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित विमान वाहक है, की सफलतापूर्वक कमीशनिंग करने के लिए और हमारे औपनिवेशिक अतीत को मिटाने वाला नया नेवल इनसाइन अपनाने के लिए नौसेना को बधाई दी ।
माननीय रक्षा मंत्री के विचारों के अनुरूप, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने, पदभार ग्रहण करने के बाद से नौसेना कमांडरों को अपने पहले संबोधन में, ऑपरेशनल तैयारी, आत्मनिर्भर भारत और भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा अनिवार्यताओं को पूरा करने के लिए सशस्त्र बलों में सामूहिक रूप से आगे एकीकरण की आवश्यकता को दोहराया । थल सेना प्रमुख, वायु सेना प्रमुख और चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ टू द चेयरमैन चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी  ने भी नौसेना कमांडरों के साथ बातचीत की और मौजूदा सुरक्षा वातावरण को देखते हुए सेना के तीनों अंगों के बीच तालमेल और तत्परता को और बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की ।
सम्मेलन ने नौसेना कमांडरों को सैन्य सामरिक स्तर पर महत्वपूर्ण समुद्री मामलों पर आत्मनिरीक्षण करने का अवसर प्रदान किया । सम्मेलन के दौरान नौसेना कमांडरों ने सामरिक मुद्दों पर विभिन्न 'थिंक टैंक' के साथ भी बातचीत की ।
एमजी/एएम/एबी
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वित्त मंत्रालय
विनिमय दर अधिसूचना संख्या 92/2022 - सीमा शुल्क 
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962  की धारा 14 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड की अधिसूचना संख्या 90/2022– सीमा शुल्क  दिनांक 20 अक्टूबर, 2022 का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा किए जाने से हटाई गई बातों को छोड़कर, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद् द्वारा यह निर्धारित करता है कि संलग्न प्रत्येक अनुसूची-I और अनुसूची-II के कॉलम  में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विदेशी मुद्रा के भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्रा की विनिमय दर 4 नवंबर, 2022 से वह प्रभावी दर होगी, जिसका उल्लेख आयातित और निर्यातित माल के संबंध में उक्त धारा के उद्देश्य के लिए कॉलम  में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में किया गया है:- -
अनुसूची-I
|
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क्रम संख्या
|
|
विदेशी मुद्रा
|
|
भारतीय रूपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रत्येक इकाई की विनिमय दर
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-
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1.
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ऑस्ट्रेलियाई डॉलर
|
|
54.00
|
|
51.65
|
|
2.
|
|
बहरीन दिनार
|
|
226.95
|
|
213.40
|
|
3.
|
|
कैनेडियन डॉलर
|
|
61.60
|
|
59.60
|
|
4.
|
|
चाइनीज युआन
|
|
11.50
|
|
11.20
|
|
5.
|
|
डेनिश क्रोनर
|
|
11.15
|
|
10.75
|
|
6.
|
|
यूरो
|
|
83.05
|
|
80.05
|
|
7.
|
|
हांगकांग डॉलर
|
|
10.75
|
|
10.40
|
|
8.
|
|
कुवैती दीनार
|
|
276.50
|
|
259.75
|
|
9.
|
|
न्यूज़ीलैंड डॉलर
|
|
49.70
|
|
47.40
|
|
10.
|
|
नार्वेजियन क्रोनर
|
|
8.05
|
|
7.80
|
|
11.
|
|
पौंड स्टर्लिंग
|
|
96.30
|
|
93.00
|
|
12.
|
|
कतरी रियाल
|
|
23.50
|
|
22.10
|
|
13.
|
|
सउदी अरब रियाल
|
|
22.75
|
|
21.40
|
|
14.
|
|
सिंगापुर डॉलर
|
|
59.50
|
|
57.60
|
|
15.
|
|
दक्षिण अफ्रीकी रैंड
|
|
4.70
|
|
4.40
|
|
16.
|
|
स्वीडिश क्रोनर
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7.60
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7.35
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17.
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स्विस फ्रैंक
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84.30
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81.30
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18.
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तुर्की लीरा
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4.60
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4.30
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19.
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यूएई दिरहम
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23.30
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21.90
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20.
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अमेरिकी डॉलर
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83.80
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82.10
अनुसूची-II
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क्रम संख्या
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विदेशी मुद्रा
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भारतीय रूपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रति 100 इकाइयों की विनिमय दर
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जापानी येन
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55.45
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2.
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कोरियाई वॉन
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6.00
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5.65
एमजी/एएम/केजे
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आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
शहरी क्षेत्र में टिकाऊ ठोस कचरा प्रबंधन के लिए आदतों में बदलाव और जन-सामुदायिक भागीदारी अहम: हरदीप पुरी
ठोस कचरा प्रबंधन शहरी विकास कार्यक्रम की सर्वोच्च प्राथमिकता
 श्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ठोस कचरों के निस्तारण के लिए ऐसी वैज्ञानिक और नवीन तकनीक जरुरी है जो पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ ही सामाजिक और आर्थिक रूप से व्यावहारिक भी हो।
विश्व पर्यावास दिवस के मौके पर नई दिल्ली में शहरी ठोस कचरा प्रबंधन विषय पर आयेाजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा कि सरकार ने शहरी विकास क्षेत्र के लिए ठोस कचरा प्रबंधन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 100 फीसदी शहरी आबादी को ठोस कचरा प्रबंधन सेवा के दायरे में लाने की तैयारी है। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक तरीके से शहरी क्षेत्रों के ठोस कचरे का प्रबंधन शहरी आबादी के गुणवत्तापूर्ण रहन-सहन के लिए जरूरी है।
श्री पुरी ने कहा कि सम्मेलन का विषय हमें यह याद दिलाता है कि सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सामूहिक प्रयासों की जरूरत है। आदतों में बदलाव और जन-सामुदायिक भागीदारी टिकाऊ ठोस कचरा प्रबंधन के लिए बेहद अहम है। इसके जरिए ही शहरों और मानव बस्तियों को सुरक्षित और टिकाऊ बनाया जा सकता है। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि भारत में 88.4 मेगावाट बिजली कचरे से पैदा की जाती है। इसी तरह कचरे से 15.69 लाख मीट्रिक टन खाद बनाई जाती है। उन्होंने शहरी स्थानीय निकायों से अनुरोध किया कि वह कचरे के बेहतर प्रबंधन के लिए नगर निगमों के कर्मचारियों को पर्याप्त प्रशिक्षण दे। उन्होंने बेहतर कचरा प्रबंधन के लिए हूडको, एचएसएमआई और एनआईयूए जैसे संगठनों से भी सहयोग की अपील की। श्री पुरी ने कहा कि देश में ठोस कचरा प्रबंधन परियोजनाओं के लिए पर्याप्त मात्रा में धन का आवंटन किया गया है।
आवास और शहरी मामलों के सचिव श्री दुर्गाशंकर मिश्रा ने कहा कि पर्यावरण अनुकूल कचरा प्रबंधन में सभी तरह के घरेलू और औद्योगिक कचरों की रि-साईकिलिंग और उन्हें फिर से इस्तेमाल करने की व्यवस्था रहती है। उन्होंने कहा कि कचरा निस्तारण में जनता की भागीदारी भी महत्वपूर्ण हैं साफ-सफाई के प्रति अपनी आदतों में बदलाव लाकर लोग इसमें बड़ी भूमिका निभा सकते है।
इस अवसर पर श्री पुरी ने कई संदर्भ पुस्तिकाएं जारी की और चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लेने वाले स्कूली बच्चों को पुरस्कार प्रदान किए।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के सभी कार्यालयों में समन्वय के साथ गुणवत्तापूर्ण निपटारा के लिए स्वच्छता अभियान
“विशेष अभियान 2.0” के भाग के रूप में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा लंबित फाइलों का निपटारा करने तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अंतर्गत आने वाले कार्यालयों में स्वच्छता बनाए रखने जैसी विभिन्न गतिविधियां चलाया जा रहा है।
इस अभियान की शुरुआत 02 अक्टूबर, 2022 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन के अनुरूप की गई थी, जिसमें कार्यस्थलों को स्वच्छ बनाना और सांसद संदर्भों, पीएमओ संदर्भों, लोक शिकायतों, संसद आश्वासनों आदि की लंबित संख्या को न्यूनतम करना शामिल है, जिससे नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान की जा सके।
विशेष अभियान के भाग के रूप में, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा एक समर्पित पोर्टल के माध्यम से दैनिक रूप से लंबित सांसद संदर्भों, लोक शिकायतों, फाइलों का रिकॉर्ड प्रबंधन आदि का निपटारा की मॉनिटरिंग की जा रही है। विभाग में स्वच्छता के लिए “विशेष अभियान 2.0” को प्रभावी और फलोत्पदक बनाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं।
इसी क्रम में 20 अक्टूबर 2022 तक, 3,440 लोक शिकायतों में से 2,776 का निपटारा किया जा चुका है। इस अभियान को छह स्थलों पर चलाया जा रहा है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम , राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम , राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम , डॉ. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र , डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन और राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान। डीएआरपीजी पोर्टल पर साइटों की प्री-इवेंट तस्वीरें अपलोड की जा रही हैं। सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर नियमित पोस्ट डाले जा रहे हैं और डीएआरपीजी पोर्टल पर उन्हें अपडेट किया जा रहा है।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने नैफेड के साथ मिलकर पीएमएफएमई योजना के तहत पहला 'एक जिला, एक उत्पाद'  ब्रांड 'दिल्ली बेक्स' पेश किया
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ  के सहयोग से शुक्रवार को पंचशील भवन, नई दिल्ली में प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज  योजना के बेकरी उत्पाद श्रेणी में पहला 'एक जिला, एक उत्पाद' ब्रांड 'दिल्ली बेक्स' पेश किया।
केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री पशुपति कुमार पारस, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री श्री प्रह्लाद सिंह पटेल और नैफेड के प्रबंध निदेशक  श्री संजीव कुमार चड्ढा की उपस्थिति में यह ब्रांड पेश किया गया।
ब्रांड और उत्पाद को विशेष रूप से बेकरी के लिए ओडीओपी अवधारणा के तहत विकसित किया गया है जो दिल्ली के ओडीओपी में से एक है। पूरी तरह गेहूं से बना रस्क दिल्ली बेक्स ब्रांड के तहत पेश किया गया पहला उत्पाद है, इसके बाद और उत्पाद पेश किए जाएंगे। नैफेड के अनुसार, गेहूं का रस्क एक अनूठा उत्पाद है क्योंकि इसे चीनी के बजाय गुड़ से बनाया जाता है और इसमें वनस्पति के बजाय मक्खन का इस्तेमाल किया जाता है। उपभोक्ताओं के लाभ के लिए 260 ग्राम पैक की प्रतिस्पर्धी कीमत 60 रुपये एमआरपी  तय की गयी है और यह एक अनूठे और आकर्षक पैकेजिंग में उपलब्ध है जो उत्पाद को नमी एवं धूप से सुरक्षित रखता है। इस प्रकार यह उत्पाद की लंबी शेल्फ लाइफ सुनिश्चित करता है और इसे कुरकुरा एवं ताजा रखता है।
पीएमएफएमई योजना के तहत, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने योजना के ब्रांडिंग और विपणन घटक के तहत चयनित ओडीओपी के दस ब्रांड विकसित करने के लिए नैफेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने पीएमएफएमई योजना के तहत नैफेड के सहयोग से शुरू की गयी एक पहल के माध्यम से देश भर के सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों  को औपचारिक रूप देकर, उन्नत कर और मजबूत कर आत्मनिर्भर भारत के एक कदम आगे ले जाने के सरकार के दृष्टिकोण, प्रयासों एवं पहल के बारे में एक मजबूत तथा उत्साहजनक संदेश भेजने का लक्ष्य रखा है।
दिल्ली बेक उत्पाद देश भर के सभी नैफेड बाजारों, ई-कॉमर्स प्लेटफार्म और प्रमुख खुदरा स्टोरों पर उपलब्ध होंगे।
पीएमएफएमई योजना के बारे में जानकारी:
आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शुरू की गई, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज  योजना का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के असंगठित क्षेत्र में मौजूदा अलग-अलग सूक्ष्म उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना और क्षेत्र की औपचारिकता को बढ़ावा देना है। साथ ही इसका उद्देश्य किसान उत्पादक संगठनों, स्वयं सहायता समूहों और उत्पादक सहकारी समितियों को उनकी संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में सहायता प्रदान करना है। 2020-21 से 2024-25 तक पांच वर्षों की अवधि में 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ, इस योजना में मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए 2,00,000 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की सीधे सहायता करने की परिकल्पना की गई है।
अधिक जानकारी के लिए यहां जाएं:
https://pmfme.mofpi.gov.in/pmfme/#/Home-Page
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
भारत के प्रमुख पत्तनों में पहली बार कोलकाता स्थितश्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तनमें रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल प्रणाली का उद्घाटन किया गया
प्रभावकारी लंबी दूरी की समुद्री संचार प्रदान करने के लिए एक बहुत जरूरी समाधान के रूप में कोलकाता स्थितश्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट  में रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल  प्रणाली का उद्घाटन कल  शाम किया गया।किसी भी प्रमुख भारतीय पत्तन में पहली बार आरओआईपी प्रणाली को एक समुद्री संचार माध्यम के रूप में पेश किया जा रहा है।यह कोलकाता से सैंड हेड्स तक पूरी हुगली नदी के मुहाने को कवर करेगा, जिसमें 4 स्थानों पर बेस स्टेशन होंगे। इस सुविधा के जरिएकोलकाता से, विशेष रूप से तूफान और खराब मौसम के दौरान, सैंड हेड्स के जहाजों को रेडियो के माध्यम से सीधे संचार संपर्क किया जा सकता है।
एसएमपी, कोलकाता के अध्यक्ष श्री विनीत कुमार ने इस विकास की सराहना की है। उन्होंने कहा कि देश में एकमात्र नदी बंदरगाह होने के बावजूदएसएमपी, कोलकाता पिछले 152 वर्षों से लगातार भारत के प्रमुख बंदरगाहों में अपनी महत्वपूर्ण स्थिति बनाए हुए है।