ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
केंद्र ने उद्योग और उपभोक्ताओं के विश्वास को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट-अप्स और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों द्वारा मानक आईएस 19000:2022 को सुगमता से अपनाने को सुनिश्चित करने के उपायों पर विचार-विमर्श किया
उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव श्री रोहित कुमार सिंह ने कहा है कि योजना-आईएस 19000:2022 पर अनुरूपता मूल्यांकन योजना को नकली या भ्रामक समीक्षाओं के प्रकाशन की जांच करने के लिए आईएस 19000:2022 के अनुसार ऑनलाइन ग्राहक समीक्षाओं के संग्रह, संतुलन और प्रकाशन से संबंधित प्रक्रियाओं को प्रमाणित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।
इस संबंध में सचिव महोदय ने आज यहां नई दिल्ली में 'ऑनलाइन उपभोक्ता समीक्षा - उनके संग्रह, संतुलन और प्रकाशन के लिए सिद्धांत और आवश्यकताएं' शीर्षक से एक बैठक की अध्यक्षता की।
मानक आईएस 19000:2022 के अनुसार प्रक्रिया के लिए अनुरूपता प्रदान करने के उद्देश्य से अनुरूपता मूल्यांकन योजना के अंतर्गत 'ऑनलाइन उपभोक्ता समीक्षा - उनके संग्रह, संतुलन और प्रकाशन के लिए सिद्धांत और आवश्यकताएं' पर आईएस 19000:2022 की सभी आवश्यकताओं के अनुरूप प्रदर्शन के लिए अनुरूपता प्रदान की जाती हैI
यह योजना संगठन के मानदंड एवं उत्तरदायित्व तथा ऑनलाइन ग्राहक समीक्षाओं के संग्रह, संतुलन और प्रकाशन से संबंधित प्रक्रियाओं के लिए प्रमाणन आवश्यकताओं की स्वीकृति एवं संचालन के लिए सहायक आवश्यकताओं और उक्त प्रक्रिया के प्रमाणन से संबंधित शुल्कों को निर्धारित करती है।
इस अनुरूपता मूल्यांकन योजना से ऑनलाइन प्रकाशित उपभोक्ता समीक्षाओं की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित होने के साथ ही उपभोक्ताओं को सूचित निर्णय लेने में सहायता मिलेगी। यह उपभोक्ता संरक्षण को सुनिश्चित करने और ई-कॉमर्स उद्योग में उचित व्यापार प्रथाओं को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए एक अधिक पारदर्शी और गतिशील तरीका विकसित होने से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने एवं उद्योग के विकास को चलाने की क्षमता में उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला  और सेवाओं [उदाहरण के लिए रेस्तरां, होटल, यात्रा और रसद, भवन संपदा, वकीलों आदि द्वारा सेवाओं] के लिए उपभोक्ता समीक्षा का तेजी से विकास हुआ है।
इस बैठक में उपभोक्ता मामलों के विभाग और भारतीय मानक ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लियाI
रक्षा मंत्रालय
पोर्ट ब्लेयर में भारत-इंडोनेशिया समन्वय निगरानी  के 33वें संस्करण की शुरूआत हुई
अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में भारत-इंडोनेशिया समन्वय निगरानी  के 33वें संस्करण की शुरूआत हुई। यह कार्यक्रम 19 मार्च से 4 अप्रैल, 2019 तक आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन उत्सव में इंडोनेशिया के जहाज केआरआई सुल्तान थाहा सैफुद्दीन तथा कामोडोर दफित सेंटोसो के नेतृत्व में समुद्री निगरानी एयरक्राफ्ट सीएन-235 पोर्ट ब्लेयर पहुंचे। भारत में इंडोनेशिया के राजदूत श्री सिद्धार्थो रज़ा सूर्योदीपुरो भी उद्घाटन उत्सव में भाग लेने के लिए पोर्ट ब्लेयर पहुंचेंगे। भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व भारतीय नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी कमोडोर आशुतोष रिधोरकर, वीएसएम नौसेना कमांडर, अंडमान निकोबार करेंगे।
दोनों देशों के जहाज और हवाई जहाज 236 समुद्री मील लम्बी अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा की निगरानी करेंगे। यह निगरानी 22 से 31 मार्च तक तीन चरणों में होगी। इस कार्यक्रम का समापन समारोह इंडोनेशिया के बेलावान में 01 अप्रैल, 2019 को आयोजित किया जाएगा।
इंड-इंडो कॉरपेट, भारत के शांतिपूर्ण उपस्थिति को रेखांकित करता है तथा समुद्री सीमा में पड़ोसियों के साथ बेहतर संबंध व तालमेल को प्रोत्साहन प्रदान करता है। पोर्ट ब्लेयर में दोनों देशों के अधिकारियों के मेल-मिलाप, औपचारिक स्वागत, दोनों देशों के नौसेनाओं के बीच खेल तथा पेशेवर बातचीत से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।
समुद्री क्षेत्र में भारत ने हाल के वर्षों में अपनी उपस्थिति मजबूत की है। सागर  भारत सरकार की समुद्र से संबंधित नीति है। इसके तहत भारतीय नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र के देशों को निगरानी, राहत व बचाव, क्षमता निर्माण आदि गतिविधियों में सहायता प्रदान करती है।
33वें इंड-इंडो कॉरपेट का आयोजन ऐसे समय में हो रहा है जब भारत – इंडोनेशिया राजययिक संबंध के 70 वर्ष पूरे हुए हैं।
रक्षा मंत्रालय
आर्मी एविएशन कोर ने अपना चौंतीसवां स्थापना दिवस मनाया
आर्मी एविएशन कोर ने दिनांक 1 नवम्बर 2019 को अपना चौंतीसवां स्थापना दिवस मनाया । इस अवसर पर नई दिल्ली में इण्डिया गेट स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर माल्यार्पण समारोह आयोजित किया गया । लेफ्टिनेंट जनरल अंजन मुखर्जी  एवं आर्मी एविएशन के अतिरिक्त महानिदेशक मेजर जनरल एके सूरी ने उड्डयन क्षेत्र के अनेक मौजूदा एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों की उपस्थिति में माल्यार्पण किया ।
आर्मी एविएशन कोर एक सीमित निगरानी एवं प्रेक्षण वाली शाखा से बढ़ कर भारतीय सेना की एक सशक्त वायुरक्षा प्रणाली के रूप में विकसित हो गई है । आधुनिक उड्डयन वैमानिकी के साथयुद्धक विमानन प्रणालियां, इलेक्ट्रो-ऑप्टिक्स एवं हथियार प्रणालियां युद्ध की समस्त स्थितियों में उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों समेत अनेक प्रकार के इलाकोंएवंकठिनाई भरे भूभागों में विभिन्न प्रकार के लक्ष्य संचालित कर सकती है ।
अपनी स्थापना के बाद आर्मी उड्डयन कोर ने पिछले तैंतीस साल की यात्रा में गुणात्मक एवं परिमाणात्मक विकास देखा है । यह शाखा तुलनात्मक रूप से अपनी छोटी यात्रा के दौरान विस्तार एवं आधुनिकीकरण केंद्रित रही है । संस्था द्वारा इस शाखा की बड़े अच्छे ढंग से देखभाल की गई है एवं यह भविष्य में प्रतिद्वंद्वियों के विरुद्ध शक्ति में वृद्धिकर मुकाबले के समीकरण परिवर्तित करने के प्रति समर्पित है ।
प्रधानमंत्री कार्यालय
स्मृति वन गुजरात के मानसिक सामर्थ्य को दर्शाता है: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की है कि 2001 के भूकंप में जान गँवाने वाले व्यक्तियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए लोग भुज में स्मृति वन की यात्रा कर रहे हैं।
गुजरात सूचना के एक ट्वीट के उत्तर में, प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा:
"यह देखकर प्रसन्नता हुई। स्मृति वन उन लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि है जिन्हें हमने 2001 के भूकंप में दुखद रूप से खो दिया था। यह गुजरात के मानसिक सामर्थ्य को दर्शाता है। आगामी माह कच्छ पर्यटन के लिए शानदार समय हैं। यहां रण उत्सव है और अब स्मृति वन भी है।”
गृह मंत्रालय
कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन समिति ने बिहार में बाढ की स्थिति का समीक्षा की
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति  ने कैबिनेट सचिव श्री राजीव गाबा की अध्यक्षता में आज बिहार में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। बिहार सरकार ने बैठक में जानकारी दी कि भारी वर्षा और नदियों का जलस्तर बढ़ने के कारण राज्य के 16 जिले बाढ़ की चपेट में हैं।
राज्य में सरकारी तंत्र द्वारा व्यापक स्तर पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत अभियान चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल  और अन्य केंद्रीय एजेंसियों द्वारा इसमें पूरी मदद दी जा रही है। एनडीआरएफ की 20 टीमें राज्य में तैनात की गई हैं, जिनमें से अकेले पटना में छह टीमें मौजूद हैं जहां पिछले तीन दिनों में बहुत ज्यादा बारिश के कारण जलभराव की स्थिति है।
राहत और बचाव कार्य में वायुसेना के दो हेलिकॉप्टरों को लगाया गया है। कोयला मंत्रालय की ओर से चार हेवी ड्यूटी पंप उपलब्ध कराए गए हैं जो आज पटना पहुंच जाएंगे। इन पंपों के जरिए जलभराव वाले इलाकों से प्रति मिनट तीन हजार गैलन पानी निकाला जा सकेगा।
बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं और साथ ही खाने और पीने के पानी जैसी जरुरी वस्तुओं की आपूर्ति भी की जा रही है।
एक ओर जहां केन्द्रीय मंत्रालयों की टीमों द्वारा राज्य में बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया जा चुका है वहीं ये टीमें एक बार फिर बाढ़ की ताजा स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य का दौरा कर सकती हैं।
भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि राज्य में पिछले पांच दिनों से जारी भारी वर्षा के बाद अब स्थिति में सुधार हो रहा है।
कैबिनेट सचिव ने बैठक में बाढ़ की ताजा स्थिति के साथ ही इससे निपटने की तैयारियों तथा राहत और बचाव कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने इन कार्यों में राज्य सरकार की ओर से मांगी गई मदद के अनुरूप संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए।
बैठक में गृह, रक्षा, कोयला तथा जलशक्ति मंत्रालय, एनडीएमए, एनडीआरएफ, आईएमडी और केन्द्रीय जल आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इसके अलावा राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें हिस्सा लिया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने यूके के रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किए जाने पर प्रसिद्ध वास्तुकार श्री बालकृष्ण दोषी को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रसिद्ध वास्तुकार श्री बालकृष्ण दोषी से बात की है और उन्हें रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किए जाने परबधाई दी है।
एक ट्वीट में, प्रधानमंत्री ने कहा;
"प्रसिद्ध वास्तुकार श्री बालकृष्ण दोषी जी से बात की और उन्हें रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किये जाने पर बधाई दी। वास्तुकला की दुनिया में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जायेगा। अपनी रचनात्मकता, विशिष्टता और विविध प्रकृति के लिए उनके कार्यों की विश्व स्तर पर सराहना की जाती है।"
नीति आयोग
अटल नवाचार मिशन ने एआईसी-जीआईएम फाउंडेशन के सहयोग से अटल न्यू इंडिया चैलेंज के दूसरे संस्करण के लिए राष्ट्रीय जनसंपर्क प्रतियोगिता का आयोजन किया
नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन ने आज इंटरनेशनल सेंटर गोवा में एआईसी-जीआईएम फाउंडेशन द्वारा अटल न्यू इंडिया चैलेंज  के दूसरे संस्करण के लिए 'राष्ट्रीय जनसंपर्क प्रतियोगिता' का आयोजन किया गया।
अटल न्यू इंडिया चैलेंज, नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन, का एक प्रमुख कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य राष्ट्रीय महत्व और सामाजिक प्रासंगिकता की क्षेत्रीय चुनौतियों का समाधान करने वाली प्रौद्योगिकी आधारित नवाचारों की खोज, चयन, सहायता और पोषण करना है। देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के मार्ग पर चलते हुए, अटल नवाचार मिशन ने सम्मानित मंत्रालयों और संबद्ध उद्योगों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग करने और नवीन उत्पादों और समाधानों की एक स्थिर धारा प्रदान करने के लिए अटल न्यू इंडिया चैलेंज के दूसरे संस्करण का कार्यक्रम शुरू किया है। प्रत्येक अटल न्यू इंडिया चैलेंज विजेता 1 करोड़ रुपये तक के वित्त पोषण के लिए पात्र होगा। इन विजेताओं को देश भर में अटल इनक्यूबेशन सेंटर्स द्वारा मेंटरशिप, नेटवर्किंग और इनक्यूबेशन के लिए सहयोग मिलेगा।
जिन क्षेत्रों में अटल न्यू इंडिया चैलेंज के दूसरे संस्कारण ने चुनौतियों का शुभारंभ किया उनमें ई-आवागमन, सड़क परिवहन, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोग, स्वच्छता, चिकित्सा उपकरण और उपकरण, अपशिष्ट प्रबंधन और कृषि शामिल हैं।
नीति आयोग में अटल नवाचार मिशन के कार्यक्रम निदेशक, प्रमित दाश ने कार्यक्रम में मौजूद गोवा के अटल इनक्यूबेशन सेंटर और स्टार्टअप्स के साथ बातचीत की। उन्होंने वर्तमान नवाचार परिदृश्य में अटल न्यू इंडिया चैलेंज के दूसरे संस्कारण की प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला और हितधारकों को राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर कार्यक्रम को चैंपियन बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अटल न्यू इंडिया चैलेंज के दूसरे संस्कारण के माध्यम से वर्ष 2022-23 में 100 से अधिक नवाचारों का सहयोग करने पर बल दिया।
अटल न्यू इंडिया चैलेंज कार्यक्रम के पहले संस्करण को 24 चुनौतियों के लिए 1000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए और वर्तमान में यह अनुदान, साझेदारी, नेटवर्किंग, तकनीकी सहायता, परामर्श, बुनियादी ढांचे और निवेशकों तक पहुंच के माध्यम से 30 से अधिक स्टार्टअप्स का समर्थन कर रहा है।
अटल न्यू इंडिया चैलेंज के बारे में अधिक जानकारी के लिए नीचे दिये गए क्यू आर कोड को स्कैन कीजिये
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी कल नई दिल्ली में ‘उभरते भारत में महिलाएं’ विषय पर एक कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगी
सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत पत्र सूचना कार्यालय  और भारतीय जनसंचार संस्थान  ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर 7 मार्च, 2020 को "उभरते भारत में महिलाएं" विषय पर राष्ट्रीय मीडिया केन्द्र में दोपहर 12 बजे एक कार्यक्रम का संयुक्त रूप से आयोजन किया है।
केंद्रीय महिला और बाल विकास तथा वस्त्र मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ‘उभरते भारत में महिलाएं’ विषय पर मुख्य भाषण देंगी। समारोह के दौरान श्रीमती ईरानी आईआईएमसी द्वारा तैयार एक रिपोर्ट "दक्षिण एशिया में मीडिया में महिलाओं की स्थिति" जारी करेंगी।
प्रोफेसर और एंबेसडर, दक्षिण एशिया महिला नेटवर्क  की संस्थापक ट्रस्टी और संयोजक सुश्री वीणा सीकरी रिपोर्ट पर एक संक्षिप्त नोट देंगी। इसके बाद भारतीय महिला प्रेस कोर की अध्यक्ष सुश्री ज्योति मल्होत्रा संबोधित करेंगी।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और विभिन्न मीडिया प्रमुख भी आयोजन के दौरान उपलब्ध रहेंगे।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
सुरेश प्रभु ई-कॉमर्स पर राष्ट्रीय नीति के लिए ढांचे पर थिंक टैंक की पहली बैठक की अध्यक्षता करेंगे
वाणिज्य और उद्योग तथा नागर विमानन मंत्री श्री सुरेश प्रभु 24 अप्रैल, 2018 को ई-कामर्स पर राष्ट्रीय नीति के लिए ढांचे पर थिंक टैंक की पहली बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में भाग लेने के लिए ई-कामर्स के विभिन्न पहलुओं में शामिल भारत सरकार के मंत्रालयों/ विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों, उद्योग संगठनों के प्रतिनिधियों, ई-कामर्स कंपनियों, दूर संचार तथा आईटी कंपनियों, भारतीय रिजर्व बैंक और स्वतंत्र विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया।
थिंक टैंक की स्थापना हाल ही में वाणिज्य विभाग द्वारा की गई थी। थिंक टैंक समावेशी और तथ्य आधारित संवाद के लिए मान्य मंच प्रदान करेगा जिसके परिणामस्वरूप नीति निर्माण के लिए सिफारिशें की जा सकेंगी ताकि देश अवसरों का लाभ उठाने और चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार रहे ऐसे अवसर और ऐसी चुनौतियां डिजिटल अर्थव्यवस्था में अगली प्रगति से उत्पन्न होंगी।
ई-कामर्स पर राष्ट्रीय नीति के लिए ढांचे पर बना थिंक टैंक सामूहिक रूप से डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए भारत की चुनौतियों पर विचार-विमर्श करेगा ताकि ई-कामर्स पर व्यापक और दूरगामी नीति के लिए सिफारिशें की जा सकें। थिंक टैंक पहलुओं पर विचार करेगा। इनमें भौतिक और डिजिटल संरचना, नियमन व्यवस्था, कराधान नीति, डाटा प्रवाह, सर्वर स्थानीयकरण, बौद्धिक संपदा अधिकार संरक्षण, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, प्रौद्योगिकी प्रवाह, औद्योगिक संगठन में अवरोध से निपटना, कौशल विकास आवश्यकता और व्यापार संबंधी पहलू शामिल हैं। थिंक टैंक एक और महत्वपूर्ण विषय पर विचार-विमर्श करेगा। यह विषय हैं - विश्व व्यापार संगठन में ई-कामर्स विकास तथा उचित राष्ट्रीय नीति विकसित करना।
थिंक टैंक डिजिटल अर्थव्यवस्था में उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए विकल्पों की तलाश करेगा। यह घरेलू कंपनियों की प्रगति के लिए नीतिगत पहल की पहचान करेगा और ई-कामर्स में रोजगारसृजन करेगा।
24 अप्रैल, 2018 को होने वाली इस पहली बैठक में लगभग 50 संगठनों के प्रतिनिधियों के भाग लेने की आशा है।
वित्त मंत्रालय
वित्तीय समावेशन के लिए चौथी जी20 वैश्विक साझीदारी बैठक मुंबई में संपन्न हुईं
तीन वर्षीय एफआईएपी 2020 के समापन की दिशा में योगदान देने के लिए पूर्ण बहस का आयोजन
जीपीएफआई सदस्यों ने नई जी20 वित्तीय समावेशन कार्य योजना के तहत सार्वभौमिक वित्तीय समावेशन के विजन की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति जताई
वित्तीय समावेशन के लिए चौथी जी20 वैश्विक साझीदारी  बैठक जो मुंबई में 14 से 16 सितंबर, 2023 तक आयोजित की गई थी, आज संपन्न हुईं। तीन दिवसीय बैठक में जी20 जीपीएफआई प्रतिनिधियों ने एमएसएमई के लिए ऊर्जाशील विकास, उपभोक्ताओं को डिजिटल वित्तीय साक्षरता और उपभोक्ता सुरक्षा तथा जीपीएफआई के डिजिटल वित्तीय समावेशन और एसएमई वित्त जैसे प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के माध्यम से सशक्त बनाने पर विचारोत्तेजक चर्चा की।
बैठक के पहले दिन, एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें दो प्रमुख विषयों ‘‘ डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के माध्यम से उच्च आर्थिक विकास के लिए एमएसएमई को ऊर्जाशील बनाना ‘‘ तथा ऋण गारंटी और एसएमई इकोसिस्टम्स ‘‘ पर चर्चा करने वाले अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ शामिल थे। संगोष्ठी को वित्त मंत्रालय के सचिव  श्री अजय सेठ, डिप्टी गर्वनर  श्री टी रबि शंकर, डिप्टी गर्वनर  श्री मोहम्मद गौलेद, उपाध्यक्ष  तथा ग्लोबल कॉर्डीनेटर - एलडीसी वॉच और अमेरिका में नेपाल के पूर्व राजदूत डॉ. अर्जुन कुमार कार्की ने संबोधित किया।
सचिव  ने रेखांकित किया कि नई दिल्ली जी20 घोषणापत्र के माध्यम से, जी20 नेताओं ने ‘‘ मजबूत, टिकाऊ, संतुलित और समावेशी विकास ‘‘ में तेजी लाने तथा ‘‘ सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के पूर्ण और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए ‘‘ अपनी प्रतिबद्धता दुहराई और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में एमसएसएमई केंद्रीय भूमिका निभाएंगे। दो पैनल चर्चाओं के माध्यम से, प्रतिष्ठित वैश्विक पैनलिस्टों ने ऋण अंतर को पाटने, पारदर्शिता को बढ़ावा देने, सामर्थ्य बढ़ाने और नवोन्मेषण तथा उत्पादकता लाभ को बढ़ाने के लिए डीपीआई जैसे अभिनव उपायों के माध्यम से एमसएसएमई के सामने आने वाली चुनौतियों को पाटने के तरीकों पर विचार विमर्श किया।
दूसरे और तीसरे दिन, जीपीएफआई पूर्ण बैठक में, डिजिटल वित्तीय समावेशन के लिए उच्च स्तरीय सिद्धांतों के कार्यान्वयन, राष्ट्रीय प्रेषण योजनाओं के अद्यतन और एसएमई वित्तपोषण में आम बाधाओं को दूर करने के लिए एसएमई सर्वोत्तम प्रथाओ और नवोन्मेषी माध्यमों के संबंध में जीपीएफआई कार्य पर चर्चाएं हुईं। इन चर्चाओं ने चल रहे तीन वर्षीय एफआईएपी 2020 के शेष कार्य को पूरा करने में योगदान दिया जो अपने अंतिम वर्ष में है तथा जीपीएफआई द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
तीसरे दिन की चर्चाओं में भी, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के माध्यम से वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने, डिजिटल और वित्तीय साक्षरता तथा उपभोक्ता संरक्षण के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी को मुख्य समन्वयक  श्री हर्ष वर्धन श्रृंगला, डॉ. वी अनंत नागेश्वरन  और श्री के वी शाजी कुमार  द्वारा संबोधित किया गया और इसमें डिजिटल इकोसिस्टम, जो डिजिटल और वित्तीय तरीके से सशक्त व्यक्ति और उद्यमों के निर्माण में सहायता करती है, को सक्षम बनाये जाने पर गहन चर्चाएं हुईं।
जीपीएफआई सदस्यों ने नई जी20 वित्तीय समावेशन कार्य योजना के तहत सार्वभौमिक वित्तीय समावेशन के विजन की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति जताई।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
केन्द्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी कल जोजिला और जेड-मोड़ सुरंगों का दौरा करेंगे; जम्मू-कश्मीर के सोनमर्ग में कार्यक्रम से पूर्व प्रेस वार्ता आयोजित
केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी कल जोजिला और जेड-मोड़ सुरंगों के काम का निरीक्षण और समीक्षा करेंगे। माननीय मंत्री जम्मू और कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेश के दो दिवसीय दौरे पर हैं।
कल अपने दौरे में माननीय मंत्री नीलगर परियोजना स्थल पर सुरंग-1 और सुरंग-2 की प्रगति की समीक्षा करेंगे। सुरंग-1 एक ट्विन ट्यूब सुरंग है जिसमें से प्रत्येक की लंबाई 435 मीटर है और सुरंग 2 की लंबाई 1.95 किमी है। ये जुड़वां सुरंग जोजिला पश्चिम पोर्टल तक पहुंचने वाली 18 किमी लंबी सड़क का हिस्सा हैं। मंत्री पूर्व और पश्चिम छोर से जोजिला का भी दौरा करेंगे।
माननीय मंत्री के दौरे से पहले सोनमर्ग में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड  के कार्यकारी निदेशक ब्रिगेडियर गुरजीत सिंह कम्बो ने दो सुरंग परियोजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी।
श्री कम्बो ने कहा कि जोजिला सुरंग परियोजना केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को हर मौसम में संपर्क मुहैया करायेगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि जोजिला सुरंग का काम पूरी क्षमता के साथ जारी है और एनएचआईडीसीएल सर्दियों के महीनों में काम जारी रखने के लिए तैयार हैं। उन्होंने परियोजना को निर्धारित तिथि से पहले पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास उठाने की बात कही।
श्री कम्बो ने कार्य की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया और कहा कि जोजिला सुरंग जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दोनों केन्द्र शासित प्रदेशों के विकास और पर्यटन के लिए एक बड़ा महत्व रखती है क्योंकि यह लद्दाख क्षेत्र को पूरे साल संपर्क प्रदान करेगी।
यह उल्लेख करना उचित होगा कि, जोजिला सुरंग पूरी होने के बाद यह भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग और एशिया की सबसे लंबी दोनों दिशाओं में आवागमन वाली सुरंग होगी। इस मार्ग के साथ कई पुलों का निर्माण किया जा रहा है और राष्ट्रीय राजमार्ग -1 में जेड-मोड़ से जोजिला सुरंग तक एक संपर्क सुरंग का निर्माण सोनमर्ग और कारगिल के बीच जोजिला घाटों में किया जाएगा। पूरे काम को 33 किमी के दायरे में दो डिवीजनों में बांटा गया है।
उन्होने साथ ही कहा कि जोजिला सुरंग परियोजना स्थल मौजूदा राजमार्ग  पर स्थित है जो कि सोनमर्ग  से शुरू होकर 2700 मीटर से 3300 मीटर के बीच की ऊंचाई पर मिनिमार्ग  पर समाप्त होती है। उन्होंने कहा कि परियोजना का मौजूदा निर्माण स्थल भूकंपीय क्षेत्र की श्रेणी 4 में आता है और सुरंगों की सुरक्षा के लिए सभी एहतियाती उपायों का प्रावधान किया गया है।
रक्षा मंत्रालय
फ्रांसीसी नौसेना के युद्धपोत कोच्चि में
फ्रांसीसी नौसैनिक जहाज टोनरे  और सरकोफ  दो दिन की सद्भावना यात्रा पर कोच्चि की यात्रा पर हैं । यह पोत दिनांक 30 मार्च 21 को कोचीन पोर्ट ट्रस्ट पहुंचे और नौसेना के बैंड समेत धूमधाम से नौसेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने इनका स्वागत किया ।
इस यात्रा में फ्रांस के प्रतिनिधिमंडल में नई दिल्ली में भारत में फ्रांस के राजदूत श्री इमैनुएल लेनिन, हिंद महासागर में फ्रांसीसी संयुक्त बलों के कमांडर रीयर एडमिरल जैक्स फैयार्ड और पुडुचेरी में फ्रांस की महावाणिज्य दूत श्रीमती लिसे टैलबोट बाररे भी मौजूद थी ।
फ्रांसीसी प्रतिनिधिमंडल और फ्रांसीसी नौसेना के युद्धपोतों के कमांडिंग अधिकारियों ने दिनांक 30 मार्च, 21 को फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल एके चावला से भेंट की । जहाज दिनांक 1 अप्रैल, 2021 को कोच्चि प्रस्थान करेंगे ।
भारत और फ्रांस के बीच बातचीत विशेष रूप से समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में एक मजबूत साझेदारी के रूप में आगे बढ़ी है । द्विपक्षीय अभ्यासों का नियमित संचालन, जहाजों की सद्भावना यात्राएं और दोनों नौसेनाओं से जुड़े उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल की यात्राएं आपसी सहयोग और संयुक्तता की भावना में बेहतरी का संकेत हैं ।
इस्पात मंत्रालय
सेल ने दूसरी तिमाही में उछाल और नेट प्रॉफिट दर्ज किया
टर्नओवर में 20% से भी ज्यादा सुधार दर्ज किया गया
इस्पात मंत्रालय के अधीन आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भारतीय इस्पात प्राधिकरण  ने वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही के वित्तीय परिणाम घोषित कर दिए हैं जो कि अच्छे प्रदर्शन को दर्शा रहे हैं। इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में कंपनी ने कर पूर्व लाभ  610.32 करोड़ रुपये और कर के बाद लाभ  393.32 करोड़ रुपये दर्ज किया है जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में कंपनी का पीबीटी और पीएटी क्रमशः 523.03 करोड़ और 342.84 करोड़ रुपये का नुकसान था। वित्तीय वर्ष 21 की दूसरी तिमाही में होने वाला लाभ घरेलू बाजार और तेजी से पुनर्जीवित होती अर्थव्यवस्था में कंपनी के मजबूत और लचीले प्रदर्शन को दर्शाता है जो कि साल के शुरुआती महीनों में कोविड-19 महामारी के प्रतिकूल प्रभावों से जूझ रही थी। प्रदर्शन और गतिविधियों में उछाल के चलते वित्त वर्ष 21 की दूसरी तिमाही में सेल के टर्नओवर में भी पिछले साल इसी अवधि के मुकाबले 20% सुधार देखने को मिला और यह 16834.1 करोड़ रुपये रहा। पिछले साल इसी अवधि के मुकाबले वित्त वर्ष 21 की दूसरी तिमाही में ब्याज, कर, मूल्य हास और परिशोधन  से पहले की कमाई में 58.7% की आश्चर्यजनक वृद्धि दर्ज की गई और यह 2098.09 करोड़ रुपये रही। कंपनी कोविड की वजह से होने वाली हर विषम परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए तैयार है, इसने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया और जून 20 से बिक्री में बढ़त बनाए रखी। वित्तीय वर्ष 21 के पहले दो महीनों के दौरान महामारी का प्रभाव पड़ा था, उसके बाद से अब तक कंपनी का अच्छा प्रदर्शन निरंतर जारी है। सेल ने पिछले वर्ष इसी अवधि के मुकाबले वित्त वर्ष 21 की दूसरी तिमाही में बिक्री में 31.3% की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की।
बिक्री योग्य इस्पात के उत्पादन पर रणनीतिक रूप से ध्यान केंद्रित करते हुए, कंपनी ने वित्त वर्ष 21 की दूसरी तिमाही में बिक्री योग्य सबसे अच्छे इस्पात का 3.752 मीट्रिक टन उत्पादन किया। जबकि पिछला सबसे अच्छा उत्पादन वित्त वर्ष 18 की दूसरी तिमाही के दौरान 3.658 मीट्रिक टन था। पिछले साल इसी अवधि के मुकाबले वित्त वर्ष 21 की दूसरी तिमाही में बिक्री योग्य इस्पात का उप्पादन 5% बढ़ गया। संचालन दक्षता पर ध्यान केंद्रित करने के कारण वित्त वर्ष 21 की दूसरी तिमाही में प्रमुख तकनीकी-आर्थिक मापदंडों में सुधार हुआ है जैसे कि पिछले साल इसी अवधि के मुकाबले कोक रेट , विस्फोटक भट्ठी उत्पादन क्षमता  और विशिष्ट ऊर्जा खपत  में वृद्धि दर्ज की गई।
वर्तमान वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में कंपनी के प्रदर्शन पर बात करते हुए, सेल के चेयरमैन श्री अनिल कुमार चौधरी ने कहा, “साल की शुरुआत कई अप्रत्याशित चुनौतियों से हुई जिसने पूरी दुनिया को परेशान किया। यह सहक्रियता को प्रोत्साहन देने, ऊर्जा को सही दिशा दिखाने और बाधाओं पर दृढ़ता के साथ विजय प्राप्त करके अपनी क्षमता साबित करने का समय था। सेल ने मिलकर ऐसा किया और कंपनी ने वित्त वर्ष 21 की दूसरी तिमाही में परिचालन प्रदर्शन में सभी विषम परिस्थितियों को हराकर और सतत विकास प्रदर्शित कर लाभ दर्ज किया। कंपनी भविष्य में इसी तरह अच्छा प्रदर्शन करने के लिए दृढ़ संकल्पित है और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में विश्व स्तरीय घरेलू इस्पात उत्पादक बने रहने के लिए सभी जरूर कदम उठाने के लिए तैयार है।”