ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य  का क्रियान्वयन
वर्तमान खरीफ विपणन सीजन  2020-21 के दौरान, सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य  योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है।
खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों/ केंद्र-शासित प्रदेशों में सुचारु रूप से चल रही है। 16.01.2021 तक 564.17 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है। यह पिछले वर्ष की समान अवधि के 450.42 एलएमटी की खरीद की तुलना में 25.25 प्रतिशत अधिक है । 564.17 लाख मीट्रिक टन की कुल खरीद में से अकेले पंजाब ने 202.77 लाख मीट्रिक टन का योगदान दिया है, जो कुल खरीद का 35.94 प्रतिशत है।
वर्तमान में जारी केएमएस खरीद संचालन के तहत 106516.31 करोड़ रुपये मूल्य के धान की खरीद की गयी है और इससे लगभग 79.24 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसके अलावा, राज्यों से प्रस्ताव के आधार पर खरीफ विपणन सीजन 2020 के लिए तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों से मूल्य समर्थन योजना  के तहत 51.66 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए कोपरा  की 1.23 लाख मीट्रिक टन की खरीद को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा, गुजरात और तमिलनाडु राज्यों के लिए रबी विपणन सीजन 2020-2021 के दाल और तिलहन के 2.50 लाख मीट्रिक टन की खरीद को मंजूरी दी गई। पीएसएस के तहत अन्य राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों से खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति पर दलहन, तिलहन और कोपरा के लिए भी मंजूरी दी जाएगी ताकि अधिसूचित फसल अवधि के दौरान बाजार दर एमएसपी से कम होने की स्थिति में वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित एमएसपी के आधार पर इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद, राज्य की ओर से नामित खरीद एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे पंजीकृत किसानों से की जा सके।
16.01.2021 तक सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 1613.88 करोड़ रुपये की एमएसपी मूल्य वाली मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की 296892.11 मीट्रिक टन की खरीद की है जिससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 159072 किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसी तरह, 16.01.2021 तक 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 5089 मीट्रिक टन कोपरा  की खरीद की गई है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3961 किसान लाभान्वित हुए हैं जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 293.34 मीट्रिक टन कोपरा खरीदा गया था। कोपरा और उड़द के संदर्भ में, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में दरें एमएसपी से अधिक हैं। संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें खरीफ की फसल दलहन और तिलहन के संबंध में आवक के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा तय की गई तारीख से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर रही है।
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और कर्नाटक राज्यों में एमएसपी के तहत बीज कपास  की खरीद प्रक्रिया सुचारु रूप से चल रही है। 16 जनवरी, 2021 तक 8480298 कपास की गांठें खरीदी गईं जिनका मूल्य 24802.87 करोड़ रुपये हैं जिससे 1727565 किसान लाभान्वित हुए हैं।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
असम के बारपेटा में दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 'सामाजिक अधिकारिता शिविर' का आयोजन
विभिन्न श्रेणियों के लिए कुल 14507 सहायता और सहायक उपकरणों का नि:शुल्क वितरण पूर्व निर्धारित 2194 दिव्यांगजनों और 1880 वरिष्ठ नागरिकों के बीच किया जाएगा, जिनकी कुल कीमत 553.82 लाख रुपये है
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग  द्वारा एलिम्को और बारपेटा जिला प्रशासन के सहयोग से दिनांक 08.05.2022 को दोपहर 12:00 बजे एम. सी. कॉलेज प्लेग्राउंड, बारपेटा, असम में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की एडीआईपी योजना के अंतर्गत 'दिव्यांगजनों' और 'राष्ट्रीय वयोश्री योजना'  के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों के बीच सहायता और सहायक उपकरणों का वितरण करने के लिए एक 'सामाजिक अधिकारीता शिविर' का आयोजन किया जाएगा।
विभिन्न श्रेणियों के कुल 14507 सहायता और सहायक उपकरणों का नि:शुल्क वितरण 2194 दिव्यांगजनों और 1880 वरिष्ठ नागरिकों के बीच किया जाएगा, जिनकी कुल कीमत 553.82 लाख रूपये है। इनका मूल्यांकन बारपेटा जिले के विभिन्न स्थानों पर एलिम्को द्वारा आयोजित मूल्यांकन शिविरों में किया गया था।
इस समारोह की मुख्य अतिथि केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री, सुश्री प्रतिमा भौमिक होंगी। इस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री अब्दुल खलीक, संसद सदस्य , बारपेटा  और श्री नाबा  कुमार सरनिया, संसद सदस्य , कोकराझार  उपस्थित होंगे।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना ‘शं नो वरुणः’ तटीय कार रैली का आयोजन करेगी
तटीय मोटर कार रैली पश्चिम बंगाल  में कोलकाता से शुरू होगी और गुजरात  के लखपत तक संपूर्ण भारतीय तटरेखा की यात्रा करेगी
भारत की अर्थव्यवस्था में समुद्री व्यापार ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 05 अप्रैल 2022 को 59वें समुद्री दिवस के अवसर पर अपने भाषण के दौरान भी इस तथ्य पर विशेष बल दिया था। भारतीय नौसेना देश की सुरक्षा और शत्रुओं से बचाव सुनिश्चित करते हुए हमारे समुद्री व्यापार को भी सुरक्षित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
भारत तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ देश है और इसके पास लगभग 7500 किलोमीटर की विशाल समुद्री तटरेखा है, जो चीन तथा पाकिस्तान के साथ साझा की जाने वाली स्थलीय सीमाओं की लंबाई से कहीं अधिक है। एक सामुद्रिक राष्ट्र की भावना को जागृत करने और समुद्र के प्रति चेतना को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय नौसेना ने नेवी वेलफेयर एंड वेलनेस एसोसिएशन  के सहयोग से मार्च 2023 में संपूर्ण भारतीय समुद्री तटरेखा को कवर करते हुए एक समुद्री जागरूकता तटीय मोटर कार रैली ‘शं नो वरुणः’ की तयारी की है। इस अभियान के उद्देश्यों में शामिल हैं:-
ए. आजादी का अमृत महोत्सव मनाना।
बी. अभियान के दौरान अग्निपथ योजना सहित नौसेना द्वारा प्रदान किए जाने वाले विभिन्न कैरियर अवसरों के बारे में यात्रा के साथ-साथ जागरूकता अभियान संचालित करना।
सी. सेवारत महिला अधिकारियों और नौसेना कर्मियों की पत्नियों की भागीदारी से 'नारी शक्ति' का प्रदर्शन करना।
डी. रोमांच की भावना उत्पन्न करना और युवा पीढ़ी को भारतीय नौसेना का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित करना।
ई. रैली के मार्ग में नौसेना के पूर्व कर्मियों/वीर नारियों के साथ चर्चा का आयोजन करना।
एफ. विभिन्न पत्तनों, किलों, लाइट हाउसों, धरोहर वाले गांवों तथा समुद्री तटों आदि को कवर करते हुए देश की समृद्ध समुद्री विरासत और समुद्र के इतिहास के पुनरुद्धार के बारे में जागरूकता फैलाना।
इस अभियान के संचालन के लिए इस तरह से योजना बनाई गई है: -
ए. कार रैली को कोलकाता में आईएनएस नेताजी सुभाष से 26 मार्च 2023 को झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा और 19 अप्रैल 2023 को लखपत गुजरात में रैली का समापन होगा।
बी. भारतीय नौसेना के अग्निवीरों के पहले बैच के कैडेट पासिंग आउट  के ऐतिहासिक अवसर पर आईएनएस चिल्का पहुंचेंगे।
सी. अग्निपथ योजना सहित नौसेना में रोजगार के अवसरों के बारे में जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से यात्रा मार्ग में पड़ने वाले शहरों/गांवों में जागरूकता अभियान संचालित किये जाएंगे।
डी. नेवी वेलफेयर एंड वेलनेस एसोसिएशन, सामुदायिक विकास और सशक्तिकरण के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए विभिन्न वृद्धाश्रमों, अनाथालयों, विशेष क्षमता वाले बच्चों के लिए स्कूल में आउटरीच गतिविधियों का संचालन करेंगे।
ई. रास्ते में पड़ने वाले समुद्र तटों की सफाई और पर्यावरण जागरूकता फैलाने के कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे।
एफ. इस रैली मार्ग में आने वाले किलों / लाइट हाउसों / समुद्री महत्व के स्थानों पर जाने और हमारी समृद्ध समुद्री विरासत के बारे में जागरूकता फैलाने के कार्यक्रम भी होंगे।
देश के सभी तटीय राज्यों से गुजरने वाले इस अभियान में लगभग 7500 किलोमीटर की यात्रा की जाएगी और 25 दिनों में पूरे होने वाले इस अभियान को मैसर्स महिंद्रा द्वारा आयोजित किया गया है, जो मास्टरकार्ड इंडिया तथा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड  के साथ 12 वाहनों का जत्था प्रदान कर रहे हैं।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
विशेष अभियान 2.0 : सभी कार्यालयों के बीच समन्वयन के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण निपटान के लिए स्वच्छता अभियान
‘‘ विशेष अभियान 2.0 ‘‘ के हिस्से के रूप में, सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय  देशभर में - लंबित फाइलों के निपटान से लेकर एमओआरटीएच, एनएचएआई, एनएचआईडीसीएल, आईआरसी तथा आईएएचई के प्रक्षेत्र कार्यालयों में स्वच्छता का रखरखाव करने तक - विभिन्न कार्यकलापों का आयोजन कर रहा है।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन के अनुरुप, 2 अक्टूबर को आरंभ किया गया यह अभियान लोगों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कार्यस्थलों को स्वच्छ बना रहा है तथा सांसद संदर्भों, पीएमओ संदर्भों, जन शिकायतों, संसद आश्वासनों आदि की विचाराधीनता को कम कर रहा है।
अभियान के हिस्से के रूप में, विचाराधीन सांसद संदर्भों, जन शिकायतों, फाइलों आदि का रिकॉर्ड प्रबंधन की निगरानी का कार्य एमओआरटीएच द्वारा एक समर्पित पोर्टल के माध्यम से दैनिक आधार पर किया जा रहा है। विभिन्न कार्यालयों के बीच समन्वयन के माध्यम से उनका गुणवतापूर्ण निपटान करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
इसी के अनुरुप, 19 अक्टूबर तक, 347 सांसद संदर्भों, 871 जन शिकायतों का निपटान किया जा चुका है जबकि अभी तक 484 भौतिक फाइलों को साफ किया जा चुका है। 2,433 स्थानों पर स्वच्छता अभियान चलाए गए हैं जिनमें टोल प्लाजा, क्षेत्रीय कार्यालय तथा एमओआरटीएच/एनएचएआई/एनएचआईडीसीएल के पीआईयू/पीएमयू शामिल हैं।
अभियान के हिस्से के रूप में, केंद्रीय सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने स्वयं हाल में मंत्रालय परिसरों का निरीक्षण किया एवं यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्षेत्र स्वच्छ रहे, अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने इस संबंध में एक समीक्षा बैठक भी की। सड़क परिवहन तथा राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल  वी. के. सिंह ने भी अभियान की प्रगति देखने के लिए समीक्षा बैठक आयोजित की।
देश के विभिन्न क्षेत्रों से खबरें आ रही हैं जहां अधिकारियों और श्रमिकों को विभिन्न टोल प्लाजा तथा सड़क के किनारे की सुविधाओं में स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए एक साथ मिल कर काम करते देखा जा रहा है।
एमओआरटीएच के सचिव, श्री गिरिधर अरामाने ने अपने मंत्रालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्वच्छता शपथ दिलाते समय, मंत्रालय और उसके अधीनस्थ सभी कार्यालयों द्वारा अपने निर्णय निर्माण में प्रस्तुतिकरण के चैनल के अधिकतम 4 स्तर के संबंध में निर्देशों का सख्ती से अनुपालन करने के निर्देश दिए थे। उन्होंने अधिकारियों को भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के लए सभी आधिकारिक कार्यों में पूर्ण सत्यनिष्ठा और अत्यधिक स्वच्छता बनाये रखने की सलाह दी।
रेल मंत्रालय
भारतीय रेलवे के चंडीगढ़ स्टेशन को एफएसएसएआई द्वारा 5-स्टार 'ईट राइट स्टेशन' प्रमाणपत्र से सम्मानित किया गया
एफएसएसएआई द्वारा उन रेलवे स्टेशनों को 'ईट राइट स्टेशन' का प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है जो यात्रियों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने में मानक स्थापित करते हैं
चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन यह मान्यता पाने वाला देश का पांचवां स्टेशन बन गया है
भारतीय रेलवे के चंडीगढ़ स्टेशन को यात्रियों को उच्च गुणवत्ता वाला पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए 5-स्टार 'ईट राइट स्टेशन' प्रमाणपत्र से सम्मानित किया गया है। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण  द्वारा मानक खाद्य भंडारण और स्वच्छता की प्रक्रियाओं का पालन करने वाले रेलवे स्टेशनों को यह प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है। एफएसएसएआई द्वारा 'ईट राइट स्टेशन' के प्रमाणपत्र से उन रेलवे स्टेशनों को सम्मानित किया जाता है जो यात्रियों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने में मानक स्थापित करते हैं। रेलवे स्टेशन को 1 से 5 तक की रेटिंग वाली एफएसएसएआई पैनल वाली तृतीय-पक्ष ऑडिट एजेंसी के निष्कर्ष पर उक्त प्रमाण पत्र से सम्मानित किया किया जाता है। 5-स्टार रेटिंग यात्रियों के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन सुनिश्चित करने के बारे में स्टेशनों द्वारा किए गए अनुकरणीय प्रयासों को दर्शाती है।
यह प्रमाणीकरण 'ईट राइट इंडिया' आंदोलन का हिस्सा है जो सभी भारतीयों के लिए सुरक्षित, स्वस्थ और अच्छा भोजन सुनिश्चित करने के बारे में देश की खाद्य प्रणाली में बदलाव लाने के लिए एफएसएसएआई द्वारा बड़े पैमाने पर किया गया प्रयास है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारा भोजन लोगों के लिए उपयुक्त है, ईट राइट इंडिया नियामक क्षमता निर्माण, सहयोगात्मक और सशक्तिकरण दृष्टिकोणों का एक न्यायसंगत मिश्रण अपनाता है।
चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन यह मान्यता प्राप्त करने वाला देश का पांचवा स्टेशन बन गया है। यह प्रमाणपत्र पाने वाले अन्य रेलवे स्टेशन हैं- आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन; , छत्रपति शिवाजी टर्मिनस; , मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन;  और वडोदरा रेलवे स्टेशन।
भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड  को पांच रेलवे स्टेशनों-केएसआर बेंगलुरु, पुणे, आनंद विहार, चंडीगढ़ और सिकंदराबाद में सुविधा प्रबंधन का कार्य सौंपा गया है ताकि ग्राहकों के अनुभव को बेहतर तथा यात्रा को सुरक्षित और सुविधायुक्त बनाया जा सके। आईआरएसडीसी यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने और देश के रेलवे स्टेशनों के विकास, पुनर्विकास, संचालन और रखरखाव में मानक स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। आईआरएसडीसी ने वाटर फ्रॉम एयर, वाटर वेंडिंग मशीन, फिट इंडिया स्क्वाट कियोस्क, उच्चतम रेटिंग वाला ईट राइट स्टेशन, डिजिटल लॉकर, जनऔषधि दुकान, मोबाइल चार्जिंग कियोस्क, स्टार्ट-अप द्वारा स्थापित रिटेल स्टोर और और एक फूड ट्रक सहित सुविधा प्रबंधन में कई प्रथम स्थान अर्जित कर रखे हैं। आईआरएसडीसी शीघ्र ही 90 स्टेशनों में चरबद्ध तरीकों से सुविधा प्रबंधन का कार्य शुरू कर रहा है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
न्यूज़ ऑन एयर रेडियो लाइव-स्ट्रीम भारत रैंकिंग
एआईआर कोच्चि एफएम रेनबो, एफएम रेनबो दिल्ली और जयपुर इस रैंकिंग में ऊंचे स्थान पर
भारत के उन शीर्ष शहरों की नवीनतम रैंकिंग में जहां न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर ऑल इंडिया रेडियो लाइव-स्ट्रीम्स सबसे अधिक लोकप्रिय हैं, मुंबई, दिल्ली एनसीआर और जयपुर ने इस रैंकिंग में चेन्नई और अहमदाबाद को पछाड़ते हुए बढ़त हासिल की है।
भारत में शीर्ष एआईआर स्ट्रीम्स की रैंकिंग के बड़े बदलावों में, एआईआर कोडाईकनाल पिछले पखवाड़े में 8वें स्थान पर पहुंचने के बाद अपने पिछले 10वें स्थान पर आ गया है। एआईआर कोच्चि एफएम रेनबो और एफएम रेनबो दिल्ली दोनों ही एक स्थान ऊपर हो गए हैं।
शहरों की शीर्ष एआईआर स्ट्रीम्स रैंकिंग में, रेनबो कन्नड़ कामनबिलु पुणे और मुंबई में काफी लोकप्रिय है, जबकि एफएम गोल्ड दिल्ली, बेंगलुरु, मच्छगन, कोलकाता और हैदराबाद में काफी पसंदीदा है।
ऑल इंडिया रेडियो की 240 से अधिक रेडियो सेवाओं को न्यूज़ ऑन एयर ऐप और प्रसार भारती के आधिकारिक ऐप पर लाइव-स्ट्रीम किया जाता है। न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर इन ऑल इंडिया रेडियो स्ट्रीम्स न केवल भारत में, बल्कि विश्व के 85 से अधिक देशों और 8000 शहरों में भी बड़ी संख्या में श्रोता हैं।
अगर भारत के शीर्ष शहरों पर एक नज़र डालें जहां न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर ऑल इंडिया रेडियो लाइव-स्ट्रीम्स सबसे लोकप्रिय हैं तो भारत में न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर ऑल इंडिया रेडियो लाइव-स्ट्रीम्स को शीर्ष पर पाया जा सकता है और इसका शहर-वार ब्रेकअप भी यही है। ये रैंकिंग 1 अगस्त से 15 अगस्त, 2021 तक के पाक्षिक आंकड़ों पर आधारित हैं।
रैंकिंग देखने के लिए यहां क्लिक करें
मंत्रिमण्डल
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने मुख्य भू-भाग  और लक्षद्वीप द्वीपों  के बीच सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी योजना को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने मुख्य भू-भाग  और लक्षद्वीप द्वीपों  के बीच सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी योजना को मंजूरी दी।
इस परियोजना में एक समर्पित सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल  के जरिए कोच्चि और लक्षद्वीप के 11 द्वीपों – कवरत्ती, कलपेनी, अगति, अमिनी, एंड्रोथ, मिनीकॉय, बंगाराम, बित्रा, चेटलाट, किल्तानऔर कदमत के बीच एक सीधा दूरसंचार लिंक उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है।
वित्तीय अनुमान :
इस परियोजना के क्रियान्वयन की अनुमानित लागत 1072 करोड़ रुपये है जिसमें पांच वर्षों के लिए संचालन व्यय भी शामिल है। इस परियोजना को यूनिवर्सल सेवा बाध्यता कोष से वित्त पोषित किया जाएगा।
प्रभाव:
यह प्रमाण है कि दूरसंचार आधारभूत ढांचे में वृद्धि देश के आर्थिक और सामाजिक विकास से बहुत नजदीकी से जुड़ी हुई है और रोजगार सृजन की दिशा में दूरसंचार कनेक्टिविटी की अहम भूमिका है। इस संपर्क योजना की मौजूदा मंजूरी से लक्षद्वीप के द्वीपों में दूरसंचार सुविधाओं में बड़े बैंडविड्थ की उपलब्धता से काफी सुधार होगा।
सबमरीन कनेक्टिविटी परियोजना नागरिकों को उनके घर पर ही ई-सुशासन सेवाओं की डिलीवरी में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। इसके अलावा, मत्स्य क्षेत्र की क्षमता विकास, नारियल आधारित उद्योगों, पर्यटन, दूरस्थ शिक्षा के जरिए शैक्षिक विकास और टेलीमेडिसिन सुविधाओं से स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में काफी मदद मिलेगी। इस परियोजना से अनेक उद्यमों की स्थापना, ई-कॉमर्स गतिविधियों को बढ़ावा देने और शैक्षिक संस्थानों में ज्ञान साझा करने में पर्याप्त मदद मिलेगी। लक्षद्वीप के द्वीपों में लॉजिस्टिक सेवाओं के लिहाज से एक विशाल हब बनने की क्षमता है।
क्रियान्वयन रणनीति एवं लक्ष्य:
भारत संचार नगर लिमिटेड  को इस परियोजना की क्रियान्वयन एजेंसी और टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड  को यूएसओएफ, दूरसंचार विभाग की सहायता करने के लिए तकनीकी सलाहकार मनोनीत किया गया है। इस परियोजना के तहत सम्पत्तियों के स्वामित्व का अधिकार  के पास रहेगा जो दूरसंचार विभाग के तहत वित्त पोषित एजेंसी है। इस परियोजना को मई 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
पृष्ठभूमि:
अरब सागर में स्थित केन्द्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में अनेक द्वीप शामिल हैं जो भारत के लिए सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इन द्वीपों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित, मजबूत, विश्वसनीय और वहनीय दूरसंचार सेवाओं की उपलब्धता पूरे देश के लिए सामरिक नजरिये से काफी महत्वपूर्ण है।
लक्षद्वीप में इस समय दूरसंचार कनेक्टिविटी उपग्रहों के जरिए प्रदान की जा रही है, लेकिन यहां उपलब्ध बैंडविड्थ की क्षमता मात्र 1 जीबीपीएस है। आंकड़ों आधारित सेवाओं को उपलब्ध कराने में बैंडविड्थ की कमी एक बड़ा अवरोध है। समाज के समावेशी विकास के लिए उपयुक्त क्षमता की बैंडविड्थ ई-सुशासनऔरई-बैंकिंगके लिए पहली आवश्यकता है।
लक्षद्वीप के द्वीपों में बेहतर दूरसंचार सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए सरकार पहले से ही सोच रही थी और इसी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए इन क्षेत्रों में सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल योजना की शुरुआत की जा रही है। लक्षद्वीप में उच्च क्षमता वाली बैंडविड्थ सुविधा को उपलब्ध कराया जाना देश में डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण को हासिल करने तथा ई-सुशासन के राष्ट्रीय उद्देश्य को मूर्त रूप देने के अनुरूप है।
वित्त मंत्रालय
वित्त मंत्री ने सीपीएसई के पूंजी व्यय पर की दूसरी समीक्षा बैठक
केन्द्रीय वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने इस वित्त वर्ष  में पूंजी व्यय की समीक्षा के लिए आज नागर विमान और इस्पात मंत्रालयों के सचिवों, चेयरमैन रेलवे बोर्ड  के साथ ही इन मंत्रालयों से संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों  के सीएमडी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की। यह समीक्षा बैठकों की श्रृंखला की दूसरी बैठक थी, जो वित्त मंत्री कोविड-19 महामारी की पृष्ठभूमि में आर्थिक विकास को गति देने के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ कर रही हैं।
वित्त वर्ष 2020-21 के लिए इन सीपीएसई का कुल पूंजी व्यय लक्ष्य 24,663 करोड़ रुपये है। वित्त वर्ष 2019-20 में इन 7 सीपीएसई के लिए 30,420 करोड़ रुपये के लक्ष्य की तुलना में 25,974 करोड़ रुपये पूंजी व्यय  हुआ, जो लक्ष्य की तुलना में 85 प्रतिशत है। वित्त वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही के दौरान कैपेक्स 3,878 करोड़ रुपये  था और 2020-21 की पहली तिमाही में यह 3,557 करोड़ रुपये  रहा।
भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने में सीपीएसई की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख करते हुए वित्त मंत्री ने इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए बेहतर प्रदर्शन सीपीएसई को प्रोत्साहित किया और वित्त वर्ष 2020-21 के लिए उपलब्ध कराए गए पूंजी परिव्यय का उचित तथा समयबद्ध तरीके से व्यय सुनिश्चित करने के लिए कहा। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि सीपीएसई के बेहतर प्रदर्शन से अर्थव्यवस्था को कोविड-19 के प्रभाव से व्यापक स्तर पर उबारने में सहायता मिल सकती है।
वित्त मंत्री ने संबंधित सचिवों और चेयरमैन रेलवे बोर्ड से वित्त वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही के अंत तक पूंजी परिव्यय का 50 प्रतिशत पूंजी व्यय सुनिश्चित करने के क्रम में सीपीएसई के प्रदर्शन पर नजर रखने और इसके लिए उपयुक्त योजना बनाने के लिए कहा। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि लंबित मुद्दों को तत्काल डीईए/डीपीई/डीआईपीएएम के सामने उठाया जाना चाहिए, जिससे उनका समाधान निकाला जा सके। वित्त मंत्री ने कहा कि वह हर महीने सीपीएसई के कैपेक्स के प्रदर्शन की समीक्षा के लिए बैठक करेंगी।
सीपीएसई ने विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के कारण उनके सामने आ रहीं बाधाओं पर विचार विमर्श किया। वित्त मंत्री ने कहा कि असाधारण परिस्थितियों में सामूहिक प्रयासों के साथ असाधारण प्रयास करने होते हैं और हमें न सिर्फ बेहतर प्रदर्शन करना है, बल्कि बेहतर परिणाम हासिल करने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की सहायता भी करनी है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने कोच्चि में देश की पहली वाटर मेट्रो की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कोच्चि में देश की पहली वाटर मेट्रो की सराहना की है।
प्रधानमंत्री ने पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के एक ट्वीट को साझा करते हुए ट्वीट किया:
“इस शानदार उपलब्धि के लिए बहुत-बहुत बधाई! कनेक्टिविटी की दिशा में यह एक सराहनीय कदम है, जिससे ग्रीन ग्रोथ को भी काफी बल मिलेगा।”
श्रम और रोजगार मंत्रालय
ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज, सनतनगर, हैदराबाद में नई सेवाएं समर्पित
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री  श्री संतोष कुमार गंगवार और गृह राज्य मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी, ने कल ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज, हैदराबाद में संयुक्त रूप से नई सेवाओं और उपकरणों को समर्पित किया।
समर्पित सेवाएं और उपकरण निम्नलिखित हैं:
I. कोविड रोगियों के लिए उपयोगकर्ता अनुकूल, त्वरित प्रतिदर्श प्रसंस्करण उपकरण, केयर आरटीपीसीआर देखभाल के लिए इनोवेटिव पोर्टेबल पॉइंट।
II. रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम – कोविड और गैर कोविड रोगियों के लिए कोविड बीईईपी सेवाएँ, दूर से हृदय गति, रक्तचाप, शरीर के तापमान, श्वसन दर और ऑक्सीजन की अवधि को मापने के लिए स्वदेशी रूप से विकसित फिजियोलॉजिकल पैरामीटर निगरानी प्रणाली। यह अपनी तरह का पहला पहनने योग्य उपकरण है जो सभी मापदंडों को एक साथ प्रदान करता है। मरीजों को इसे पहनने में आसानी होती है और रिकॉर्डिंग स्वचालित रूप से ऐप और गेटवे में दर्ज जाती है। चिकित्सकों द्वारा इस उपकरण के माध्यम से उक्त रक्तचाप को मापने के लिए दूर से नियंत्रित किया जा सकता है।
III. स्वदेश में विकसित मौजूदा इन्क्यूबेटरों में नए सुधार के साथ नवजात शिशुओं के लिए कोविड सुरक्षित इन्क्यूबेटर।
IV. 50 डायलिसिस बेड के साथ चौबीसों घंटे इन-हाउस डायलिसिस सेवा: इस अस्पताल से लगभग 600 डायलिसिस रोगी जुड़े हुए हैं, जिन्हें पूर्व में निजी अस्पतालों में भेजा जा रहा था। महामारी के दौरान, रेफरल और परिवहन ने कोविड के साथ संक्रमण का खतरा बढ़ा दिया है। इसलिए, डायलिसिस सेवाओं की शुरुआत के साथ, हैदराबाद में सभी ईएसआईसी बीमित व्यक्ति और लाभार्थी डायलिसिस सेवाओं को घर में प्राप्त करे सकेंगे।
श्रम मंत्री ने बीमाकृत श्रमिकों के अलावा कोविड-19 रोगियों को सेवाएं प्रदान करने के लिए ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज, सनतनगर, हैदराबाद द्वारा किए गए प्रयासों की प्रशंसा की। अब तक, इस मेडिकल कॉलेज ने 50,000 से अधिक कोविड नमूनों का परीक्षण किया है। डॉ. ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज, सनतनगर, हैदराबाद के डीन, श्रीनिवास ने गणमान्य व्यक्तियों को मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं के बारे में जानकारी दी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी भारतीय पुलिस सेवा के प्रोबेशनरों के साथ बातचीत करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवार, 04 सितंबर, 2020 को सुबह 11 बजे सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी  में आयोजित दीक्षांत परेड कार्यक्रम के दौरान भारतीय पुलिस सेवा के प्रोबेशनरों के साथ वीडियो-कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत करेंगे।
इन 131 भारतीय पुलिस सेवा  के प्रोबेशनरों में 28 महिला प्रोबेशनर शामिल हैं, जिन्होंनेइस अकादमी में बुनियादी पाठ्यक्रम चरण-1 के 42 सप्ताह पूरे कर लिए हैं।
इन प्रोबेशनरों ने लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी और डॉ. मैरी चन्ना रेड्डी मानव संसाधन विकास संस्थान तेलंगाना, हैदराबाद में आईएएस, आईएफएस जैसी अन्य सेवाओं के प्रोबेशनरों के साथ अपना फाउंडेशन कोर्स पूरा करने के बाद 17 दिसंबर 2018 को इस अकादमी में प्रवेश किया था।
सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी  में बेसिक कोर्स प्रशिक्षण के दौरान प्रोबेशनरों को कानून, जांच-पड़ताल, फोरेंसिक, नेतृत्व एवं प्रबंधन, अपराध विज्ञान, सार्वजनिक व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा, नैतिकता और मानवाधिकार, आधुनिक भारतीय पुलिस व्यवस्था, फील्ड क्राफ्ट और युक्तियां, हथियार प्रशिक्षण और गोलाबारी जैसे विभिन्न इंडोर और आउटडोर विषयों का प्रशिक्षण दिया जाता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने एशियाई खेल 2022 में पुरुषों की कैनो डबल 1000 मीटर स्पर्धा में अर्जुन सिंह और सुनील सिंह सलाम द्वारा कांस्य पदक जीतने पर खुशी जाहिर की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हांगझोउ में आयोजित एशियाई खेल 2022 में पुरुषों की कैनो डबल 1000 मीटर स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर अर्जुन सिंह और सुनील सिंह सलाम को बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया:
“एशियाई खेलों में पुरुषों की कैनो डबल 1000 मीटर स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर अर्जुन सिंह और सुनील सिंह सलाम को बधाई।
उन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन और दृढ़ संकल्प से देश को गौरवान्वित किया है। उन्होंने लाखों युवा भारतीयों को अपने सपनों को साकार करने और खेलों में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए प्रेरित किया है।''
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 211.66 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 26,53,964 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 86,591 है
सक्रिय मामलों की दर 0.19 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.62 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 9,999 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,37,93,787 है
पिछले 24 घंटों में 9,436 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 2.93 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 2.70 प्रतिशत है
अब तक 88.50 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 3,22,551 जांच की गई
प्रधानमंत्री कार्यालय
विदेश मंत्री ने मोज़ाम्बिक में मेड इन इंडिया ट्रेन में यात्रा की
प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया अभियान की प्रगति की सराहना की
प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया अभियान द्वारा की गई प्रगति पर प्रसन्नता जताई है। प्रधानमंत्री ने मोजाम्बिक के परिवहन मंत्री मातेउस मगाला के साथ मापुटो से माचावा तक 'मेड इन इंडिया' ट्रेन में सवारी करने के बारे में विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर के ट्वीट के उत्तर में यह प्रतिक्रिया व्यक्त की।
प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा:
"इससे हर भारतीय को प्रसन्नता होगी! मेक इन इंडिया निरंतर वैश्विक रूप से प्रगति कर रहा है"