ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
बीआईएस ने सूक्ष्म स्तरीय इकाइयों के लिये प्रमाणीकरण/न्यूनतम मुद्रण शुल्क में 80 प्रतिशत रियायत दी
उत्तर-पूर्व राज्यों में स्थित इकाइयों के लिये प्रमाणीकरण में अतिरिक्त दस प्रतिशत की रियायत जारी रहेगी
बीआईएस अपने द्वारा प्रमाणित उत्पादों की बाजार निगरानी बढ़ायेगा
बीआईस पहलों का लक्ष्य उपभोक्ताओं में गुणवत्ता के प्रति जागरूकता प्रोत्साहित करना हैः श्री पीयूष गोयल
वाणिज्य और उद्योग तथा उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा वस्त्र मंत्री श्री पीयूष गोयल के दिशा-निर्देश में भारतीय मानक ब्यूरो  ने भारत में उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा बढ़ाने के लिये महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। श्री गोयल ने बीआईएस की गतिविधियों की समीक्षा करने के लिये बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उपभोक्ता कार्य विभाग के सचिव, बीआईएस के महानिदेशक तथा उपभोक्ता कार्य विभाग, केंद्र सरकार और बीआईएस के अधिकारी उपस्थित थे। तीन मार्च, 2023 को नई दिल्ली के मानक भवन में आयोजित इस बैठक में श्री गोयल ने बीआईएस को निम्नलिखित कार्य करने का निर्देश दियाः
- बीआईएस देश में परीक्षण अवसंरचना को बढ़ायेगा।
- वह उपभोक्ता सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले घटकों की महत्ता के आधार पर उत्पाद परीक्षण और बाजार निगरानी की बारंबारता बढ़ायेगा। बीआईएस को प्रयोगशाला निरीक्षण की बढ़ानी चाहिये।
- भारतीय मानक ब्यूरो उत्पाद सुरक्षा सुनिश्चित करने और देश में गुणवत्ता के प्रति जागरूकता लाने के लिए प्रेशर कुकर, हेलमेट और अन्य उपभोक्ता उत्पादों जैसे विभिन्न उत्पादों के लिए बाजार निगरानी बढ़ाएगा।
- बीआईएस विभिन्न सरकारी योजनाओं को मद्देनजर रखते हुये मानकों का नक्शा तैयार करेगा और नागरिकों के बीच पहुंच बढ़ाने और गुणवत्ता जागरूकता की संस्कृति विकसित करने के लिए सरल और स्थानीय भाषाओं में पुस्तिकाओं का प्रकाशन करेगा।
- बीआईएस ने आने वाले समय में 663 उत्पादों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश  का प्रस्ताव किया है। वर्तमान में, क्यूसीओ के तहत 462 उत्पाद शामिल हैं।
- बीआईएस देश में गुणवत्ता के प्रति जागरूकता और संस्कृति विकसित करने के अपने प्रयासों में कॉलेज के छात्रों/एनसीसी कैडेटों/स्काउट्स को शामिल करेगा।
बीआईएस ने सूक्ष्म स्तरीय इकाइयों के लिये प्रमाणीकरण/न्यूनतम मुद्रण शुल्क में 80 प्रतिशत रियायत दी है। इसी तरह, उत्तर-पूर्व राज्यों में स्थित इकाइयों के लिये प्रमाणीकरण में अतिरिक्त दस प्रतिशत की रियायत जारी रहेगी।
इसके अलावा, एक अप्रैल 2023 से, एचयूआईडी के साथ केवल सोने के आभूषणों की बिक्री की अनुमति दी जाएगी।
श्री गोयल ने कहा, "हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि भारत में सभी उत्पाद उच्चतम गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को पूरा करते हों। ये उपाय सूक्ष्म स्तर की इकाइयों को बढ़ावा देंगे, परीक्षण बुनियादी ढांचे को बढ़ाएंगे, और नागरिकों के बीच गुणवत्ता के प्रति जागरूकता की संस्कृति विकसित करेंगे।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री ने 62 छावनी बोर्डों के निवासियों को ऑनलाइन नागरिक सेवाएं प्रदान करने वाला ई-छावनी पोर्टल एवं मोबाइल एप लॉन्च किया
राजनाथ सिंह ने कहा कि ई-छावनी एप सुशासन की दिशा में एक बड़ा कदम है
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने दिनांक 16 फरवरी, 2021 को नई दिल्ली में ई-छावनी पोर्टल एवं मोबाइल एप लॉन्च किया। देश भर में 62 छावनी बोर्डों के 20 लाख से अधिक निवासियों को ऑनलाइन नागरिक सेवाएं प्रदान करने के लिए पोर्टल  बनाया गया है।
पोर्टल के माध्यम से छावनी क्षेत्रों के निवासी बटन के सिर्फ एक क्लिक के साथ पट्टों के नवीकरण, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन, पानी और सीवरेज कनेक्शन, ट्रेड लाइसेंस, मोबाइल टॉयलेट लोकेटर और विभिन्न प्रकार के करों और शुल्कों के भुगतान जैसी बुनियादी सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे । ई-गॉवफाउंडेशन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड , डायरेक्टरेट जनरल डिफेंस एस्टेट्स  तथा नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर  द्वारा संयुक्त रूप से विकसित यह पोर्टल निवासियों को अपने घर बैठे इन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए एक मंच प्रदान करता है।
इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने लोगों को अधिकतम सुविधाएं प्रदान करके और प्रशासन को कुशल और पारदर्शी बनाकर देश के सामाजिक-आर्थिक विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि सरकार इस प्रणाली को नागरिक हितैषी बनाने और लोगों के लिए 'ईज ऑफ लिविंग' और 'ईज ऑफ डूइंग' को सुगम बनाने के लिए प्रयासरत है। साथ में यह जोड़ते हुए कि ई-छावनी पोर्टल का शुभारंभ एक बड़ा कदम है, रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा सुशासन और लोगों के लिए जीवन सुगमता को बढ़ावा देने के लिए न्यूनतम सरकार- अधिकतम शासन, डिजिटल इंडिया और ई-गवर्नेंस जैसी पहलों की शुरुआत की गई थी।
श्री राजनाथ सिंह ने ई-छावनी पोर्टल को 'न्यू इंडिया' के दृष्टिकोण के अनुरूप छावनी बोर्डों के कामकाज में परिवर्तन लाने के लिए एक अभिनव प्रयास बताया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह पोर्टल छावनी बोर्डों की सेवा वितरण प्रणाली की प्रभावशीलता और पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा एवं निवासियों को समयबद्ध समाधान प्रदान करेगा। श्री राजनाथ सिंह ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि वे पोर्टल को अधिक नागरिक हितैषी बनाने के लिए समय-समय पर लाभार्थियों का फीडबैक इकट्ठा करें।
श्री राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत रक्षा, अर्थव्यवस्था, व्यापार, आईटी, कृषि व निवेश के क्षेत्र में अपनी मजबूत उपस्थिति के कारण एक वैश्विक महाशक्ति और अवसरों प्रदान करने वाली भूमि के रूप में उभरा है।
रक्षा सचिव डॉ. अजय कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि पोर्टल पर छावनी क्षेत्रों के निवासियों के लाभ के लिए सेवाओं का लाभ उठाने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। उन्होंने कहा कि संपत्ति की फाइलिंग और भवन कर, किराए की वसूली और सामुदायिक केंद्रों की बुकिंग जैसी और सेवाएं जल्द ही आधार सक्षम पोर्टल में जोड़ी जाएंगी । डॉ अजय कुमार ने 62 स्वतंत्र पोर्टल वाली ई-छावनी परियोजना को बहुत कम समय में पूरा करने के लिए ई-गॉवफाउंडेशन, बीईएल, डीजीडीई एवं एनआईसी को बधाई दी।
इस मौके पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, डायरेक्टर जनरल डिफेंस एस्टेट्स  श्रीमती दीपा बाजवा और रक्षा मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ सिविलियन और सैन्य अधिकारी मौजूद थे।
अपने एंड्रायड मोबाइल पर ई-छावनी एप डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें:-
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.egovernment.echhawani.citizen
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने प्रसिद्ध गांधीवादी शकुंतला चौधरी के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रसिद्ध गांधीवादी शकुंतला चौधरी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः
“शकुंतला चौधरी जी को गांधीवादी मूल्यों को आगे बढ़ाने में उनके जीवनपर्यन्त प्रयासों के लिये सदैव याद किया जायेगा। सरानिया आश्रम में उनके महान कार्यों ने कई लोगों के जीवन को प्रभावित किया। उनके दिवंगत हो जाने से दुखी हूं। उनके परिजनों और असंख्य प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनायें। ओम् शांति!”
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने भारत और स्विट्जरलैंड के बीच जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग के बारे में समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और स्विट्जरलैंड के बीच जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग के बारे में समझौता ज्ञापन को कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की। इस समझौता ज्ञापन पर स्विट्जरलैंड में 13 सितंबर, 2019 को हस्ताक्षर हुए थे।
मुख्य प्रभावः
पर्यावरण में गिरावट का समाज के बेहतर तबकों के मुकाबले सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित तबकों पर कहीं अधिक प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण में गिरावट को दूर करने के किसी प्रयास से समाज के सभी तबकों के लिए बेहतर पर्यावरणीय संसाधनों की उपलब्धता के रूप में पर्यावरण की समानता को बढ़ावा मिलेगा।
लाभः
इस समझौता ज्ञापन से दोनों देशों के लागू कानूनों और कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए समानता, पारस्परिकता और आपसी लाभ के आधार पर दोनों देशों में पर्यावरण सुरक्षा और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के क्षेत्र में नजदीकी और दीर्घकालीन सहयोग को स्थापित करने और बढ़ावा देने मदद मिलेगी। यह दोनों देशों के बीच जानकारी और प्रौद्योगिकी के आदान-प्रदान के द्वारा सार्वजनिक जवाबदेही बढ़ाएगा। इसके अलावा इससे बेहतर पर्यावरण सुरक्षा, बेहतर संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के बेहतर प्रबंधन तथा वन्यजीवन सुरक्षा/संरक्षण स्थापित करने के लिए उपयुक्त नवीनतम प्रौद्योगिकियों और बेहतर प्रक्रियाएं उपलब्ध होने की उम्मीद है।
मुख्य विशेषताएः
ए. जलवायु परिवर्तन और स्थायी जल प्रबंधन के बारे में क्षमता निर्माण
बी. सतत वन प्रबंधन
सी. पहाड़ी क्षेत्रों का सतत विकास
डी. पर्यावरणीय रूप से सतत और लचीला शहरी विकास
ई. वायु, भूमि और जल प्रदूषण के मुद्दों से निपटना
एफ. स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान देना
जी. जलवायु परिवर्तन जोखिम प्रबंधन
विधि एवं न्याय मंत्रालय
प्रेस विज्ञप्ति
भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 27 अगस्त, 2021 की समसंख्यक अधिसूचना के माध्यम से राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति श्री विक्रम नाथ की नियुक्ति के परिणामस्वरूप उनके द्वारा गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार छोड़ने की तिथि से उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय के दायित्वों का निर्वहन करने के लिए गुजरात उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री विनीत कोठारी को और न्यायमूर्ति श्री विनीत कोठारी की सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप सितंबर, 2021 से गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय के दायित्वों का निर्वहन करने के लिए गुजरात उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री रश्मिन मनहरभाई छाया को सहर्ष नियुक्त करते हैं।
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
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राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 199.27 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 3.76 करोड़ से अधिक टीके की पहली खुराक लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 1,36,076 हैं
पिछले 24 घंटों में 20,139 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.49 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 4.37 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 199.27 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 2,61,97,150 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च, 2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 3.76 करोड़  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है। समान रुप से 18-59 आयु वर्ग के लिये प्रीकॉशन खुराक भी 10 अप्रैल, 2022 को प्रारंभ की गई थी।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,04,10,027
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दूसरी खुराक
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1,00,77,006
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प्रीकॉशन खुराक
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59,51,763
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
|
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1,84,26,752
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दूसरी खुराक
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1,76,46,995
|
||
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प्रीकॉशन खुराक
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1,12,38,648
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12-14 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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3,76,98,593
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दूसरी खुराक
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2,56,32,231
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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6,07,62,753
|
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दूसरी खुराक
|
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4,98,22,795
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
|
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55,87,50,479
|
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दूसरी खुराक
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50,50,43,015
|
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प्रीकॉशन खुराक
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42,37,755
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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20,35,44,220
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दूसरी खुराक
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19,43,63,195
|
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प्रीकॉशन खुराक
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31,51,234
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
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पहली खुराक
|
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12,73,41,249
|
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दूसरी खुराक
|
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12,14,46,533
|
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प्रीकॉशन खुराक
|
|
2,71,82,316
|
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प्रीकॉशन खुराक
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||
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5,17,61,716
|
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कुल
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1,99,27,27,559
भारत में सक्रिय मामले आज 1,36,076 हैं। सक्रिय मामले, कुल पॉजिटिव मामलों के 0.31 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.49 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटों में 16,482 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,30,28,356 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 20,139 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 3,94,774 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 86.61 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं। देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 4.37 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 5.10 प्रतिशत है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 199.47 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 1,39,073 है
सक्रिय मामलों की दर 0.32 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.48 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 16,994 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,30,45,350 है
पिछले 24 घंटों में 20,038 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 4.44 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 4.30 प्रतिशत है
अब तक 86.86 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 4,50,820 जांच की गई
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने आज लिए गए दो कैबिनेट फैसलों पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया
जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए दीन दयाल अंत्योदय राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत Rs 520 करोड़ के विशेष पैकेज से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और साथ ही ग्रामीण इलाकों में 10 लाख से अधिक महिलाओं को आजीविका मिलेगी जिससे वह सशक्त व आत्मनिर्भर बनेगी
मोदी कैबिनेट ने Rs 5,718 करोड़ के 'स्ट्रेंथनिंग टीचिंग-लर्निंग एंड रिजल्ट्स फ़ॉर स्टेट्स  प्रोजेक्ट' के कार्यान्वयन को मंजूरी दी, STARS परियोजना का आरंभ भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक दिन है
रूढ़िवादी बाधाओं को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री मोदी की सरकार की STARS परियोजना सीखने और समझने पर आधारित होगी। यह परियोजना शिक्षकों के लिए क्षमता निर्माण की प्रक्रिया और स्कूली शिक्षा प्रणाली की निगरानी पर ध्यान केंद्रित कर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करेगी
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने आज लिए गए दो कैबिनेट फैसलों पर एक के बाद एक ट्वीट कर प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया।
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए दीन दयाल अंत्योदय राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत Rs 520 करोड़ के विशेष पैकेज से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और साथ ही ग्रामीण इलाकों में 10 लाख से अधिक महिलाओं को आजीविका मिलेगी जिससे वह सशक्त व आत्मनिर्भर बनेगी।
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि 'स्ट्रेंथनिंग टीचिंग-लर्निंग एंड रिजल्ट्स फ़ॉर स्टेट्स  प्रोजेक्ट' का आरंभ भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक दिन है। मोदी कैबिनेट ने Rs 5,718 करोड़ के STARS प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है। यह प्रोजेक्ट नई शिक्षा नीति  के उद्देश्यों के साथ गुणवत्ता आधारित शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगा।
श्री अमित शाह ने ट्वीट कर यह भी कहा कि "रूढ़िवादी बाधाओं को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार की स्टार्स  परियोजना सीखने और समझने पर आधारित होगी। यह परियोजना शिक्षकों के लिए क्षमता निर्माण की प्रक्रिया और स्कूली शिक्षा प्रणाली की निगरानी पर ध्यान केंद्रित कर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करेगी।"
संस्कृति मंत्रालय
प्रधानमंत्री ने शहीद भगत सिंह को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने शहीद भगत सिंह को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा:
"आजादी के महान सेनानी शहीद भगत सिंह को उनकी जन्म-जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि।
वीर भगत सिंह हर भारतवासी के दिल में रहते हैं। उनके साहसपूर्ण बलिदान ने असंख्य लोगों में देशप्रेम की भावना जगा दी थी। मैं उनकी जयंती पर उन्हें सिर झुकाकर नमन करता हूं और उनके उच्च आदर्शों को याद करता हूं।"
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
17वां एमआईएफएफ 29 मई से 4 जून, 2022 तक आयोजित किया जाएगा
प्रविष्टियों की प्रक्रिया 15 फरवरी, 2022 से शुरू होगी
भारत और विदेशों में फिल्म निर्माताओं एवं सिनेमाघरों द्वारा बहुप्रतीक्षित, वृत्तचित्र, लघु कथा और एनिमेशन फिल्मों के लिए 17वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह  29 मई से 4 जून, 2022 तक फिल्म डिवीजन परिसर, मुंबई में आयोजित किया जाएगा। प्रविष्टियों की प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से 15 फरवरी 2022 से 15 मार्च 2022 तक खुली रहेगी और फिल्म निर्माता विभिन्न प्रतियोगिता श्रेणियों में फिल्मों की प्रविष्टियों के लिए के लिए www.miff.in या https://filmfreeway.com/MumbaiInternationalFilmFestival-MIFF पर लॉग ऑन कर सकते हैं।
1 सितंबर, 2019 और 31 दिसंबर, 2021 के बीच निर्मित फिल्में एमआईएफएफ-2022 में प्रविष्टि की पात्र हैं। समारोह में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र को स्वर्ण शंख और 10 लाख रुपये नकद पुरस्कार मिलेगा। विभिन्न श्रेणियों में विजेता फिल्मों को आकर्षक नकद पुरस्कार, रजत शंख, ट्राफियां और प्रमाणपत्र दिए जाएंगे। भारत के "आजादी का अमृत महोत्सव" को लेकर, वर्तमान आयोजन में भारत@75 विषय पर सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए एक विशेष पुरस्कार की स्थापना की गई है। इस समारोह में भारतीय गैर-फीचर फिल्म श्रेणी के एक अनुभवी व्यक्तित्व को प्रतिष्ठित वी. शांताराम लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया जाएगा, जिसमें 10 लाख रुपये नकद, एक ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र सौंप कर सम्मानित किया जाएगा।
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के फिल्म डिवीजन द्वारा आयोजित और महाराष्ट्र सरकार द्वारा समर्थित दक्षिण एशिया में गैर-फीचर फिल्मों के लिए सबसे पुराना और सबसे बड़ा समारोह- एमआईएफएफ, दुनिया भर के फिल्म निर्माताओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। प्रतियोगिता और गैर-प्रतिस्पर्धा वर्गों के अलावा, कार्यशालाओं, मास्टर कक्षाओं, ओपन फोरम और बी 2 बी सत्र जैसे इंटरैक्टिव सत्र इस समारोह के प्रमुख आकर्षण हैं।
2020 में आयोजित 16वें द्विवार्षिक एमआईएफएफ के प्रति गहरी रुचि दिखाई गई थी, जो भारत और दुनिया में एक जीवंत वृत्तचित्र संस्कृति को दर्शाता है। 16वें एमआईएफएफ को भारत और विदेशों से अभूतपूर्व 871 प्रविष्टियां प्राप्त हुई और इसमें भारत व दुनिया के अन्य हिस्सों के कई प्रमुख वृत्तचित्र, एनिमेशन और लघु फिल्म निर्माताओं ने भाग लिया। ग्रैंड जूरी में फ्रांस, जापान, सिंगापुर, कनाडा, बुल्गारिया और भारत की प्रतिष्ठित फिल्मी हस्तियां शामिल थीं।
इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए, समारोह निदेशालय से +91-22-23522252/23533275 और miffindia[at]gmail[dot]com पर संपर्क किया जा सकता है।
जल शक्ति मंत्रालय
गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत घरेलू नल कनेक्शन देकर लौटे श्रमिकों को आजीविका के अवसर
जंहा पूरी दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने इस बड़ी चुनौती को, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आजीविका प्रदान करने के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए योजना बनाकर एक अवसर में बदल दिया है। इस संदर्भ में, गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू कर बहुत बड़े लोक निर्माण कार्य शुरू किए गये हैं। ज़िससे वापस लौटने वाले प्रवासियों के लिए स्थानीय रोजगार सृजित कर आजीविका के अवसर प्रदान किए जा सकें और ग्रामीण नागरिकों को प्रभावित किया जा सके। यह एक समयबद्ध 125 दिनों तक चलाए जाने वाला गहन व फोकस अभियान है जिसमें 6 राज्यों में फैले 116 जिलों व 27 आकांक्षी जिले भी शामिल हैं।
इस अभियान के तहत, जल जीवन मिशन का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करना है और पेयजल आपूर्ति से संबंधित कार्यों में कुशल, अर्ध-कुशल और प्रवासी स्वदेश लौटने वालों लोगों को शामिल करने का एक बड़ा अवसर है। राज्यों से कहा गया है कि वे इन जिलों के गांवों में काम शुरू करें ताकि इससे न केवल घरेलू स्तर पर पर्याप्त मात्रा में पानी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी बल्कि प्रवासी स्वदेश लौटने वालों लोगों को रोजगार देने में भी मदद मिलेगी। राज्यों को मौजूदा पाइप जलापूर्ति योजनाओं को बढ़ाकर या रेट्रोफिटिंग करके जल्दी किए जा सकने वाले कार्यों को प्राथमिकता देने की जरूरत है ताकि ये गांव 100 प्रतिशत एफ०एच०टी०सी० प्रदान कर 'हर घर जल गांव’ बन सकें। मौजूदा पाइप जलापूर्ति प्रणालियों की रेट्रोफिटिंग द्वारा गरीब और हाशिए पर पड़े गांवों के शेष परिवारों को घरेलू कनेक्शन प्रदान करने की अपार संभावना हैं।
चूंकि यह अभियान समयबद्ध है और विशिष्ट आउटपुट के साथ, सफल कार्यान्वयन के लिए लक्षित कार्य करने की आवश्यकता है। प्रत्येक जी०के०आर०ए० गांव में उपलब्ध कराए जाने वाले एफ०एच०टी०सी० की संख्या, गांवों, ब्लॉकों और जिलों के लिए 100% एफ०एच०टी०सी० कवरेज योजना के कार्य किए जाने के कारण स्वदेश वापसी करने वाले अकुशल, अर्ध-कुशल और कुशल प्रवासी के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। ये ही ग्रामीण क्षेत्र के प्रमुख आउटपुट/ प्रमुख प्रदर्शन संकेतक  हैं और राज्यों से इन पहलुओं पर काम करने का अनुरोध किया गया है। स्थानीय लोगों को प्लंबिंग, चिनाई, बिजली फ़िटिंग पहलुओं, पंप संचालन आदि में वापसी करने वाले प्रवासियों को कौशल प्रदान करने का अभियान चला कर प्रशिक्षण देने का कार्य किया जाना है जिससे जलापूर्ति से संबंधित कार्यों के लिए कुशल मैन पावर उपलब्ध होगी। इसके अलावा ग्राम कार्य योजना , ग्राम पंचायत के सदस्यों/ ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति/ पानी समिति का क्षमता निर्माण व आई०ई०सी० गतिविधियों आदि को पूरा किया जाना है। इस अभियान के लिए चिह्नित आकांक्षी जिलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
इस महत्वाकांक्षी अभियान से जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन से घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराकर न केवल ग्रामीण लोगों के जीवन में सुधार होगा, बल्कि ग्रामीण रोजगार भी पैदा होंगे व ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा।
मंत्रिमण्डल
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय रेल को 700 मेगाहर्ट्ज बैंड में 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के आवंटन को मंजूरी दी
इससे रेलगाड़ियों के परिचालन के क्रम में सुरक्षा बेहतर होगी
रेलवे के परिचालन एवं सुरक्षा में रणनीतिक बदलाव आएगा
लोको पायलटों और गार्डों के साथ निर्बाध संचार सुनिश्चित होगा जिससे सुरक्षा बेहतर होगी
परिचालन, बचाव एवं सुरक्षा से जुड़े ऐप्लिकेशन के लिए सुरक्षित वॉइस, वीडियो एवं डेटा संचार सेवाएं उपलब्धर होंगी
परियोजना में अनुमानित निवेश 25,000 करोड़ रुपये से अधिक है
यह परियोजना अगले पांच साल में पूरी होगी
इसके अलावा, भारतीय रेल ने स्वदेशी रूप से विकसित ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम को मंजूरी दी है जो रेलगाड़ी को टक्कर से बचने में मदद करेगा और इससे यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी
‘आत्मनिर्भर भारत’ मिशन को बढ़ावा देत हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय रेल  को स्टेशन परिसर एवं रेलगाड़ियों में सार्वजनिक बचाव व सुरक्षा सेवाओं के लिए 700 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड में 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के आवंटन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
इस स्पेक्ट्रम के साथ ही भारतीय रेल ने अपने मार्ग पर एलटीई  आधारित मोबाइल ट्रेन रेडियो संचार प्रदान करने की परिकल्पना की है। परियोजना में अनुमानित निवेश 25,000 करोड़ रुपये से अधिक है। यह परियोजना अगले पांच साल में पूरी होगी।
इसके अलावा, भारतीय रेल ने स्वदेशी रूप से विकसित ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम को मंजूरी दी है जो रेलगाड़ी को टक्कर से बचने में मदद करेगा और इससे यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
इससे रेलवे के परिचालन एवं रख-रखाव व्यवस्था में रणनीतिक बदलाव आएगा। यह मौजूदा बुनियादी ढांचे का उपयोग करके अधिक ट्रेनों को समायोजित करने के लिए लाइन क्षमता और सुरक्षा को बेहतर करने में मदद करेगा। आधुनिक रेल नेटवर्क तैयार होने से परिवहन लागत में कमी आएगी और प्रवाह क्षमता में सुधार होगा। साथ ही यह बहुराष्ट्रीय उद्योगों को अपनी विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने के लिए भी आकर्षित करेगा जिससे 'मेक इन इंडिया' मिशन को पूरा करने और रोजगार सृजन में मदद मिलेगी।
भारतीय रेल के लिए एलटीई का उद्देश्य परिचालन, बचाव एवं सुरक्षा से जुड़े ऐप्लिकेशन के लिए सुरक्षित एवं भरोसेमंद वॉइस, वीडियो और डेटा संचार सेवाएं प्रदान करना है। इसका उपयोग आधुनिक सिग्नलिंग और ट्रेन सुरक्षा प्रणालियों के लिए किया जाएगा तथा लोको पायलटों व गार्डों के बीच निर्बाध संचार सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा। यह इंटरनेट ऑफ थिंग्स  आधारित रिमोट ऐसेट मॉनिटरिंग विशेष रूप से कोच, वैगन व लोको की निगरानी और ट्रेन के डिब्बों में सीसीटीवी कैमरों की लाइव वीडियो फीड, ट्रेन के सुरक्षित एवं तेज संचालन को सुनिश्चित करने में सक्षम करेगा।
इसके लिए ट्राई की सिफारिश के अनुसार निजी उपयोग पर रॉयल्टी शुल्क एवं लाइसेंस शुल्क के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा निर्धारित फॉर्मूले के आधार पर स्पेक्ट्रम शुल्क लगाया जा सकता है।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
श्री नारायण मूर्ति ने डॉ. एन सेशागिरी स्मारक व्याख्यान दिया
राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र ने संस्थापक महानिदेशक जनरल डॉ. एन सेशागिरी को श्रद्धांजलि अर्पित की
 इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक प्रमुख संगठन है, जो सरकार के लिए ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी संबंधी अवसंरचना, प्लेटफार्म, उत्पाद और सेवा के संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
एनआईसी की स्थापना के पीछे एनआईसी के संस्थापक महानिदेशक और भारत सरकार के पूर्व विशेष सचिव डॉ. नरसिमैया सेशागिरी की दृष्टि थी, जिनके सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व में 1976 से 2000 के बीच 25 वर्ष की अवधि के दौरान, एनआईसी ने एक व्यापक आईटी अवसंरचना की स्थापना की और मंत्रालयों, विभागों, जिला स्तर तक राज्य सरकार के प्रतिष्ठानों सहित, सरकारी प्रतिष्ठानों में सेवा वितरण प्रणाली स्थापित की।
डॉ. नरसिमैया सेशागिरी को श्रद्धांजलि देने के लिए, एनआईसी ने 5 अगस्त, 2019 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में ‘डॉ. एन सेशागिरी स्मारक व्याख्यान-2019’ आयोजित किया। मानव संसाधन विकास, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री संजय धोत्रे, इलेक्ट्रोनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव श्री अजय स्वाहनी और बड़ी संख्या में वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, सरकारी और निजी संगठनों के प्रतिष्ठित व्यक्तियों की गरिमामय उपस्थिति में इन्फोसिस लिमिटेड के संस्थापक श्री नारायण मूर्ति ने मुख्य भाषण दिया।
समारोह के दौरान डॉ. सेशागिरी के परिवार को सम्मानित किया गया। डॉ. सेशागिरी के जीवन और काम पर एक फिल्म भी प्रदर्शित की गई।
यह आयोजन एनआईसी की महानिदेशक डॉ. नीता वर्मा द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुआ।