ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
जेएनपीए ने प्रमुख पत्तनों के अधिकारियों के लिए 'ओरिएन्टेशन कार्यक्रम' की मेजबानी की, इस क्षेत्र के विशेषज्ञ और अग्रणी संकाय इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं
जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण  भारत का सबसे अच्छा कार्य प्रदर्शन करने वाला पत्तन है, जो जेएनपीए प्रशिक्षण केंद्र में 'प्रमुख पत्तन अधिकारियों के लिए ओरिएन्टेंशन कार्यक्रम' का आयोजन कर रहा है। दो सप्ताह का यह कार्यक्रम 28 नवंबर, 2022 से शुरू हुआ है और 9 दिसंबर, 2022 को समाप्त होगा। पोत परिवहन की पूर्व महानिदेशक और भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय की कुलपति डॉ. मालिनी शंकर ने इस ओरिएन्टेंशन कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर जेएनपीए के अध्यक्ष श्री संजय सेठी, आईएएस, जेएनपीएके उपाध्यक्ष श्री उन्मेश शरद वाघ, आईआरएस, एमपीएसईजेड के पूर्व निदेशक और जेएनपीए के सलाहकार श्री राजीव सिन्हा, विशेषज्ञ संकाय सदस्य और भारत के प्रमुख बंदरगाहों के सभी प्रतिभागी उपस्थित थे।
जेएनपीए द्वारा प्रमुख पत्तन अधिकारियों के लिए आयोजित यह ओरिएन्टेंशन कार्यक्रम अपनी तरह की पहली पहल है जिसे पत्तन, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के संकायों को भारत के सभी प्रमुख पत्तनों के अधिकारियों को अपनी विशेषज्ञता साझा करने के लिए एक मंच पर लाया गया है। इसके अलावा इसका उद्देश्य हमारे देश के पत्तन क्षेत्र के संचालन और कार्य करने के तरीके में नया पैटर्न लाना भी है।
इस अवसर पर संबोधित करते हुए पोत परिवहन की पूर्व महानिदेशक और भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय की कुलपति डॉ. मालिनी शंकर ने कहा कि जेएनपीए ने एक सराहनीय पहल की है क्योंकि यह प्रशिक्षण सत्र में विशेषज्ञ संकायों से एक अलग दृष्टिकोण प्राप्त होगा, जो सभी प्रमुख पत्तन अधिकारियों की दक्षताओं को बढ़ाने और अधिक कुशल बनाने में मदद करेगा। राजस्व मॉडल, स्वामित्व मॉडल, पत्तन क्षेत्र में पीपीपी, लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रृंखला आदि जैसे विभिन्न विषय उन्हें उद्योग की मांगों और अपेक्षाओं को पूरा करने में सक्षम बनाएंगे।
अपने संबोधन में जेएनपीए के अध्यक्ष श्री संजय सेठी, आईएएस, ने कहा, कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को विशेष रूप से मौजूदा तेज गति वाले कामकाजी माहौल में 360 डिग्री शिक्षण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। दो सप्ताह में, मुख्य क्षेत्र विशेषज्ञ संकाय प्रासंगिक विषयों और विविध विषयों को शामिल करते हुए प्रभावी रूप से पत्तन का समग्र अवलोकन प्रदान करेंगे। इस ओरिएंटेशन कार्यक्रम में पत्तन क्षेत्र के समग्र विकास के लिए शिक्षण और भागीदारी करने की इच्छा का समावेश शामिलहै।
प्रशिक्षण कार्यक्रम के पहले सप्ताह का विषय है – पत्तन संचालन और इकोसिस्टम। सरकार, निजी क्षेत्र और पोर्ट ऑफ एंटवर्प इंटरनेशनल के तीन दशकों से अधिक के अनुभवी और विशेषज्ञ संकाय प्रशिक्षण सत्रों का नेतृत्व करेंगे। दूसरे सप्ताह का विषय है – ‘प्रबंधकीय प्रभावशीलता’, जिसमें आईआईएम इंदौर के अनुभवी प्रोफेसर प्रतिभागियों का मार्गदर्शन करेंगे। प्रशिक्षण सत्रों के दौरान सेज, एमएमएलपी आदि जैसे विषयों पर पैनल चर्चा आयोजित की जाएगी और प्रतिभागियों के लिए क्षेत्र भ्रमण भी आयोजित किए जाएंगे।
दो सप्ताह में, प्रतिभागियों को वित्त, संचालन, डिजिटलीकरण, ड्रेजिंग, पत्तन में निजी क्षेत्र की भागीदारी, रणनीति और इसकी व्यावसायिक इकाई से संबंधित व्यापक क्षेत्रों से लेकर बंदरगाह तक का समग्र अवलोकन कराया जाएगा। पीपीपी परियोजनाओं की पहचान, रियायत समझौते की अवधारणा, अच्छे परियोजना अनुबंधों की विशेषताएं और निगरानी के साथ-साथ अन्य विभिन्न विषयों पर भी संकाय जानकारी प्रदान करेंगे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 219.63 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 1,39,111 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 18,317 है
सक्रिय मामलों की दर 0.04 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.77 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 2,081 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,41,04,933 है
पिछले 24 घंटों में 1,604 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 1.02 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 1.08 प्रतिशत है
अब तक 90.08 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 1,57,218
जांच की गई
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
दिल्ली-एनसीटी में आज वायु गुणवत्ता के मध्यम स्तर पर रहने का अनुमान
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग  के राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र के अनुसार :
हवाओं की दिशा और वेंटीलेशर इन्डेक्स का पूर्वानुमान
दिल्ली में वायु प्रवाह का पूर्वानुमान और हवाओं की स्थिति पर आधारित मौसम पूर्वानुमान :
- दिल्ली-एनसीटी में 25.06.2021 को वायु गुणवत्ता के मध्यम स्तर पर रहने का अनुमान है। हवाओं में अधिक प्रदूषण पीएम-10 के कारण होगा, क्योंकि स्थानीय स्तर पर हवाओं में धूल बढ़ेगी। साथ ही शुष्क क्षेत्रों से सतह पर आने वाली हवाएं अपने साथ धूल लेकर आएंगी। 26.06.2021 और 27.06.2021 को वायु गुणवत्ता में कुछ सुधार हो सकता है लेकिन यह मध्यम स्तर पर बनी रहेगी। अगले 5 दिनों के दौरान वायु गुणवत्ता के मुख्यत: संतोषजनक से मध्यम स्तर के बीच रहने का अनुमान है।
- दिल्ली में 25 जून को उत्तर-पश्चिमी दिशा से सतह पर 4 से 16 किमी प्रतिघंटे की गति से हवाएं चलेंगी। साथ ही आंशिक बादल छाने और गर्जना तथा 30 से 40 किमी प्रति घंटे की गति से हवाओं के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। 26.06.2021 को दिल्ली में उत्तर-पश्चिमी दिशा से 12 से 16 किमी प्रति घंटे की गति से हवाएं चल सकती हैं। इस दिन भी आंशिक बादल छाने और गर्जना के साथ बहुत हल्की वर्षा होने का अनुमान है। 27.06.2021 को भी उत्तर-पश्चिमी दिशा से हवाएं चलेंगी। हवाओं की गति 16 से 20 किमी प्रतिघंटे की हो सकती है। आंशिक बादल छाने के साथ बादल गरज सकते हैं।
- दिल्ली के ऊपर आने वाली हवाओं की अधिकतम मिश्रण गहराई 25 जून को 4200 मीटर, 26 जून को 3800 मीटर और 27 जून को 3750 मीटर रहने की संभावना है। अधिकतम वेंटीलेशन इंडेक्स 25.06.2021 को लगभग 32000 एम2/एस, 26.06.2021 को 27000 एम2/एस और 27.06.2021 को 25500 एम2/एस रहने का अनुमान है। यदि हवाओं की रफ्तार 10 किमी प्रति घंटे से कम हो और न्यूनतम वेंटीलेशन इंडेक्स 6000 एम2/एस से कम हो तो हवाओं में मौजूद प्रदूषण को साफ करने में मदद नहीं मिलती है।
- विस्तृत पूर्वानुमान विश्लेषण और सत्यापन https://ews.tropmet.res.in पर देखा जा सकता है।

स्थान आधारित विशिष्ट मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी के लिए मौसम ऐप, कृषि-मौसम सलाह के लिए मेघदूत ऐप, और बिजली गिरने संबंधी चेतावनी जानने के लिए दामिनी ऐप डाउनलोड करें। जिलेवार मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी के लिए राज्यों के मौसम कार्यालय/क्षेत्रीय मौसम कार्यालय की वेबसाइट पर जाएं।
मंत्रिमण्डल
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने वामपंथी उग्रवाद  प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा स्थलों पर 2जी मोबाइल साइटों को 4जी में अपग्रेड करने को मंजूरी दी
वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित इन क्षेत्रों में बेहतर इंटरनेट और डेटा सेवाओं को संभव बनाना
इससे घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा और आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य पूरा होगा
इस परियोजना की कुल लागत 2,426.39 करोड़ रुपये है
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा स्थलों पर 2जी मोबाइल सेवाओं को 4जी में अपग्रेड करने के लिए एक सार्वभौमिक सेवा दायित्व कोष  परियोजना को मंजूरी दी है।
इस परियोजना के पहले चरण में 1,884.59 करोड़ रुपये  की अनुमानित लागत पर 2,343 वामपंथी उग्रवाद प्रभावित स्थानों को 2जी से 4जी मोबाइल सेवाओं में अपग्रेड करने की परिकल्पना की गई है। इसमें पांच साल के लिए संचालन और रख-रखाव  शामिल है। हालांकि, बीएसएनएल अपनी लागत पर अगले पांच वर्षों के लिए इन साइटों का रख-रखाव करेगा। यह काम बीएसएनएल को सौंपा जाएगा क्योंकि ये साइट बीएसएनएल की हैं।
मंत्रिमंडल ने दूसरे चरण में 541.80 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर पांच साल की अनुबंध अवधि से अधिक विस्तारित अवधि के लिए बीएसएनएल द्वारा वामपंथी उग्रवाद प्रभावित स्थानों पर 2जी साइटों के संचालन और रख-रखाव की लागत को लेकर वित्तपोषण को भी मंजूरी दी। इसका विस्तार मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन या 4जी साइटों के चालू होने की तारीख से 12 महीने तक होगा, जो भी पहले हो।
सरकार ने अन्य बाजारों में निर्यात के अलावा घरेलू बाजार की जरूरतों को पूरा करने के लिए दूरसंचार क्षेत्र पर जोर देते हुए आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए स्वदेशी 4जी दूरसंचार उपकरणों के लिए एक प्रतिष्ठित परियोजना के लिए बीएसएनएल को चुना। इस 4जी उपकरण को इस प्रोजेक्ट में भी लगाया जाएगा।
इस उन्नयन से वामपंथी उग्रवाद प्रभावित इन क्षेत्रों में बेहतर इंटरनेट और डेटा सेवाएं संभव होंगी। इससे गृह मंत्रालय और राज्य सरकारों की आवश्यकताएं पूरी होती हैं। यह इन क्षेत्रों में तैनात सुरक्षा कर्मियों की संचार संबंधी जरूरतों को भी पूरा करेगा। यह प्रस्ताव ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लक्ष्य के अनुरूप है। इसके अलावा, इन क्षेत्रों में मोबाइल ब्रॉडबैंड के माध्यम से विभिन्न ई-गवर्नेंस सेवाएं, बैंकिंग सेवाएं, टेली-मेडिसिन सेवाएं, टेली-एजुकेशन आदि सेवाएं संभव हो पाएंगी।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने खुदरा बाजार को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए लॉजिस्टिक लागत को 10 फीसदी से कम करने पर जोर दिया
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने खुदरा बाजार को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने व आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए लॉजिस्टिक लागत को 10 फीसदी से कम करने पर जोर दिया है। एमएंडएम और आईआईएम अहमदाबाद एमपावर श्रृंखला के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन और गति-शक्ति कार्यक्रमों की घोषणा के माध्यम से एकीकृत बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने कहा कि अगले 2 वर्षों के भीतर 25,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की योजना है। मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन कार्यक्रम के तहत एक लाख किलोमीटर से अधिक की लंबाई वाली 2800 परियोजनाओं का रोडमैप तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना के अंतर्गत पूरे देश में प्रमुख शहरी और आर्थिक केंद्रों को जोड़ने वाले 34,800 किलोमीटर राजमार्गों के विकास की योजना बनाई है।
श्री गडकरी ने कहा कि एथेनॉल, एलएनजी, बायो-सीएनजी, इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन जैसे कई आगामी नए वैकल्पिक ईंधन के साथभारत में परिवहन क्षेत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण जंक्शन पर खड़ा है।उन्होंने कहा कि अभी हम जो भी नीतियां बनाते हैं औरउसे अपनाते हैं, वे अगले 30-40 वर्षों के लिए रास्ता दिखाएंगी। उन्होंने कहा कि हमें नई प्रौद्योगिकियों के लिए अपने दरवाजे खोलकर रखने चाहिए क्योंकि बहुत अधिक नियमन कभी-कभी बहुत ही कम समय में उभरती हुई प्रौद्योगिकियों को खत्म कर सकता है। उन्होंने कहा कि हमें ऐसी प्रौद्योगिकियों के लिए प्रेरित करने की जरूरत है, जिनका इकोलॉजी और पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि प्रबंधन के क्षेत्रों में हम अपने ज्ञान का उपयोग लगातार काम करने और ऐसी प्रौद्योगिकियों की आर्थिक व्यवहार्यता में सुधार करने के लिए कर सकते हैं। श्री गड़करी ने आगे कहा कि हम पेट्रोल और यहां तक कि फ्लेक्स इंजन के साथ एथेनॉल को मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं, जो 100 फीसदी एथेनॉल या 100 फीसदी पेट्रोल, दोनों पर चल सकता है।श्री गडकरी ने कहा कि पहले लोग इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करने या इसे अपनाने के इच्छुक नहीं थे और इसको लेकर कुछ आपत्तियां थीं,लेकिन आज भारत इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहनों की बिक्री का रिकॉर्ड तोड़ रहा है और आने वाले दिनों में इसी तरह के पैटर्न का पालन चार पहिया वाहनों के लिए भी किया जाएगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने क्रिकेट में जीत और रिकॉर्ड टीकाकरण दोनों के लिए टीम इंडिया की प्रशंसा की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने टीम इंडिया की प्रशंसा की है। भारत ने अपने टीकाकरण अभियान और क्रिकेट के मैदान पर महत्वपूर्ण सफलताएं हासिल की हैं।
आज, पिछले 11 दिनों के भीतर तीसरी बार भारत में 1 करोड़ से ज्यादा कोरोना वैक्सीन की खुराक दी गई।
क्रिकेट में भारत ने आज ओवल में ऐतिहासिक जीत दर्ज की।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
'टीकाकरण के मोर्चे पर और क्रिकेट की पिच पर आज का दिन शानदार रहा  । हमेशा की तरह #टीमइंडिया की जीत हुई।'
#सबको वैक्सीन मुफ्त वैक्सीन
एमजी/एएम/एएस
(
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
विश्व नारियल दिवस पर वेबिनार का आयोजन
नारियल से कयर प्रौद्योगिकी तक
कयर बोर्ड ने आज विश्व नारियल दिवस के अवसर पर ‘नारियल से कयर प्रौद्योगिकी तक’ विषयपर एक राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया। इस वेबिनार का उद्घाटन कयर बोर्ड के अध्यक्ष श्री डी. कुप्पुरामू ने किया। कयर बोर्ड के सचिव श्री एम. कुमारराजाने मुख्य वक्तव्य दिया।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय में संयुक्त सचिव  श्रीमती अलका नांगिया अरोड़ा ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कयर उत्पादों के प्रचार और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को महत्व देने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा किइस तरह के वेबिनार नारियल और कयर उद्योगों में उपलब्ध उत्पादों एवं प्रौद्योगिकियों के बारे में जानकारी का प्रसार करने की दृष्टि से कयर बोर्ड के लिए एक अच्छा माध्यम हैं, जोकि नए उद्यमियों को इन क्षेत्रों में आकर्षित कर सकते हैं।
इस वेबिनार में देशभर से 347 प्रतिभागियों ने भाग लिया। विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विशेषज्ञों ने नारियल और कयर प्रौद्योगिकियों के लिए संभावनाओं का मार्ग प्रशस्त करते हुए कई शोधपत्र प्रस्तुत किए।
इस वेबिनार का आयोजनआजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ‘आजादी का अमृत महोत्सव' के एक हिस्से के रूप में किया गया था।
वित्त मंत्रालय
'5.09 % सरकारी स्टॉक 2022' की बिक्री  के लिए नीलामी, '5.79 % सरकारी स्टॉक 2030' की बिक्री  के लिए नीलामी, 'न्यू जीओआई फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2033' की बिक्री  के लिए नीलामी और '7.19 % सरकारी स्टॉक 2060' की बिक्री  के लिए नीलामी
भारत सरकार ने  मूल्य आधारित नीलामी के जरिये 3,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '5.09 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2022’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिये 18,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '5.79 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2030’,  प्रसार आधारित नीलामी के जरिये 4,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए 'न्यू जीओआई फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2033' की बिक्री  के लिए नीलामी और  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 5,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '7.19 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2060’ की बिक्री  करने की घोषणा की है। भारत सरकार के पास उपर्युक्त प्रतिभूतियों में से किसी एक या उससे अधिक प्रतिभूतियों के सापेक्ष 2000 करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त अभिदान को बनाए रखने का विकल्प होगा। ये नीलामियां विविध मूल्य विधि का उपयोग करते हुए संचालित की जाएंगी। ये नीलामियां भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुम्बई द्वारा 19 जून, 2020  को संचालित की जाएंगी।
स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि में 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में गैर-प्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी हेतु प्रतिस्पर्धी और गैरप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सॉल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 19 जून, 2020 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। गैरप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियों के परिणाम की घोषणा 19 जून, 2020  को की जाएगी और सफल बोलीदाताओें द्वारा भुगतान 22 जून, 2020  को किया जाएगा।
ये स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित परिपत्र संख्या आरबीआई/ 2018-19/25, दिनांक 24 जुलाई 2018 के तहत जारी 'केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में निर्गमित होने पर लेन-देन' संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार 'निर्गमित होने पर' कारोबार के लिए पात्र होंगे।
रक्षा मंत्रालय
पक्षी से टकराने के संदेह के बाद वायुसेना स्टेशन, अंबाला में जगुआर विमान को सुरक्षित उतारा गया
 के अनुसार अतिरिक्त वस्तुओं के भंडार को विमान से बाहर गिराया। पायलट की शीघ्र और सही कार्यवाही से खराब विमान को एक इंजन के बल पर वायु सेना स्टेशन, अंबाला में सुरक्षित उतारने में कामयाबी मिली। मामले की जांच के लिए आदेश दिया गया है।
PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
- राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत टीके की अब तक 155 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं
- भारत में फिलहाल 11,17,531 सक्रिय मामले
- सक्रिय मामले वर्तमान में 3.08 प्रतिशत
- संक्रमण से मुक्त होने की दर 95.59 प्रतिशत
- बीते 24 घंटे में 84,825 मरीज संक्रमण से मुक्त हुए, देश में संक्रमण से मुक्त होने वालों की संख्या बढ़ कर 3,47,15,361 हुई
- बीते 24 घंटे में देश में 2,47,417 नये मामले दर्ज किये गए
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 13.11 प्रतिशत
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 10.80 प्रतिशत
- अब तक कुल 69.73 करोड़ जांच की गयी
#Unite2FightCorona #IndiaFightsCorona
PRESS INFORMATION BUREAU
MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING
GOVERNMENT OF INDIA
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 190.34 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 20,403 है
सक्रिय मामलों की दर 0.05 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.74 प्रतिशत
बीते चौबीस घंटों में 3,410 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,25,60,905 है
पिछले 24 घंटों में 3,207 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 0.95 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.82 प्रतिशत है
अब तक 84.10 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 3,36,776 जांच की गई
विद्युत मंत्रालय
नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन  ने दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना, अरुणाचल प्रदेश के लिए रेलवे साइडिंग के निर्माण के लिए रेल इंडिया तकनीकी और आर्थिक सेवा , रेल मंत्रालय के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए
भारत की प्रमुख जल विद्युत कंपनी एनएचपीसी लिमिटेड ने 2,880 मेगावाट की दिबांग बहुउद्देश्यीय परियोजना के लिए पासीघाट, अरुणाचल प्रदेश में रेलवे साइडिंग के निर्माण के लिए रेल मंत्रालय के तहत मिनी रत्न अनुसूची 'ए' के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम राइट्स के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं।
एनएचपीसी और राइट्स के बीच रणनीतिक साझेदारी दोनों संगठनों की विशेषज्ञता की पूरक है। राइट्स अपनी मजबूती और ताकत लाभ उठाते हुए एक परियोजना प्रबंधन सलाहकार के रूप में, एनएचपीसी दिबांग और अरुणाचल प्रदेश में अन्य आगामी परियोजनाओं के लिए रेल बुनियादी संरचना और सुविधाओं के विकास के लिए व्यापक एवं कुशल समाधान प्रदान करेगी।
21 अगस्त , 2023 को एनएचपीसी के कॉर्पोरेट कार्यालय, फरीदाबाद में महाप्रबंधक  दिबांग और कार्यकारी निदेशक, राइट्स ने एनएचपीसी के निदेशक  श्री विश्वजीत बसु,कार्यकारी निदेशक, दिबांग, एनएचपीसी और कॉर्पोरेट कार्यालय एनएचपीसी के संबंधित कार्यकारी निदेशक की उपस्थिति में एमओयू पर हस्ताक्षर किये।
एनएचपीसी लिमिटेड भारत की प्रमुख जल विद्युत कंपनी है। एनएचपीसी की कुल स्थापित क्षमता अपने 25 विद्युत स्टेशनों के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा  7,097.2 मेगावाट है । इसमें सहायक कंपनियों के माध्यम से 1,520 मेगावाट ऊर्जा भी शामिल है।
राइट्स लिमिटेड एक मिनी रत्न  अनुसूची ‘ए’ का सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है और भारत में परिवहन परामर्श और इंजीनियरिंग क्षेत्र में एक अग्रणी कंपनी है। यह विभिन्न क्षेत्रों और व्यापक भौगोलिक क्षेत्र में विविध सेवाएं प्रदान करती है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
भारत के कृषि व्यापार में 2020-21 के दौरान पर्याप्त वृद्धि हुई
महामारी के बावजूद कृषि एवं संबद्ध जिंसों के निर्यात में अप्रैल, 2020 से फरवरी,2021 के बीच 18.49% की वृद्धि हुई
वर्ष 2020-21 के दौरान भारत से गेहूं के निर्यात में 727% और चावल के निर्यात में 132% की जबरदस्त वृद्धि हुई
भारत ने पिछले सालों में कृषि उत्पादों के मामले में लगातार निर्यात अधिशेष कायम रखा । 2019-20 के दौरान भारत का कृषि एवं संबद्ध जिंसों का निर्यात 2.52 लाख करोड़ रुपये और आयात 1.47 लाख करोड़ रुपये का था। यहां तक कि महामारी के कठिन समय में भी भारत ने इस बात का ध्यान रखा कि वैश्विक खाद्य आपूर्ति श्रृंखला टूटने न पाए और लगातार निर्यात को जारी रखा। अप्रैल 2020 से फरवरी 2021 के दौरान कृषि एवं संबद्ध जिंसों का 2.74 लाख करोड़ रुपये का निर्यातकिया गया जो पिछले साल की समान अवधि में हुए 2.31 लाख करोड़ रुपये के निर्यात के मुकाबले 18.49% अधिक रहा।
निर्यात में महत्वपूर्ण सकारात्मक वृद्धि दर्शाने वाली वस्तुओं में गेहूं,अन्य अनाज, चावल(बासमती के अलावा, सोया मील, मसाले,चीनी, कपास, ताजा सब्ज़ियां, प्रसंस्कृत सब्ज़ियां और मादक पेय शामिल हैं ।
गेहूं और अन्य अनाजों के मामले में पिछले साल की तुलना में भारी वृद्धि दर्ज हुई और ये क्रमश: 425 करोड़ रुपये से बढ़कर 3283 करोड़ रुपये और 1318 करोड़ रुपये से बढ़कर 4542 करोड़ रुपये हो गई। कुछ खास देशों की मांग पर नैफेड ने जी टू जी व्यवस्था के तहत 50,000 मीट्रिक टन गेहूं का निर्यात अफगानिस्तान को और 40,000 मीट्रिक टन गेहूं का निर्यात लेबनान को किया।भारत ने गेहूं के निर्यात के मामले में 727 % की जबरदस्त वृद्धि दर्ज की।
देश ने चावल  के निर्यात के मामले में भी 132 %की महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की। गैर बासमती चावल का निर्यात 2019-20 के 13,030 करोड़ रुपये से बढ़कर 2020-21 में 30,277 करोड़ रुपये हो गया ।निर्यात में यह वृद्धि कई कारकों की वजह से हुई जिनमें से मुख्य थी तिमोर-लेस्ते ,पपुआ न्यू गिनी,ब्राज़ील ,चिली और प्यूर्तो रिको के बाज़ारों पर भारत का कब्ज़ा होना। इन देशों के अलावा टोगो,सेनेगल,मलेशिया, मेडागास्कर,इराक,बांग्लादेश,मोज़ाम्बीक,वियतनाम तथा तंज़ानिया गणराज्य को भी निर्यात किया गया।
भारत ने सोया मील का निर्यात भी बढ़ाकर 132 % कर दिया । सोया मील का निर्यात 2019-20 के 3087 करोड़ रुपये के मुकाबले 2020-21 में 7224करोड़ रुपये हो गया ।
कृषि एवं संबद्ध जिंसों के जिन अन्य उत्पादों के निर्यात में भी पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में अप्रैल 2020 से फरवरी 2021 के दौरान महत्वपूर्ण वृद्धि हुई वे हैं –मसाले , चीनी , कपास, ताजा सब्जियां  और प्रसंस्कृत सब्जियां 1994 करोड़ रुपये की तुलना में 2846 करोड़ रुपये ,42.69 % की वृद्धि ) आदि।
कृषि एवं संबद्ध वस्तुओं का आयात अप्रैल 2020 से फरवरी 2021 के दौरान 141034.25 करोड़ रुपये रहा जो पिछले साल की इसी अवधि में 137014.39 करोड़ रुपये था ,इसमें 2.93% की मामूली वृद्धि हुई।
कोविड-19 के बावजूद कृषि क्षेत्र का व्यापार संतुलन भी अप्रैल 2020 से फरवरी 2021 के दौरान पर्याप्त बढ़ा और पिछले साल की समान अवधि के 93,907.76 करोड़ रुपये के मुकाबले 132,579.69 करोड़ रुपये हो गया।
कृषि निर्यात आंकड़ों के लिए यहां क्लिक करें
कृषि आयात आंकड़ों के लिए यहां क्लिक करें
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 192.74 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 19.93 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
|
|
टीके की खुराकें
|
|

|
|
अब तक हुई आपूर्ति
|
|
1,92,74,20,735
|
|
शेष टीके
|
|
19,93,69,660
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 192.74 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 19.93 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
विद्युत मंत्रालय
एनटीपीसी ने स्कोप कॉम्प्लेक्स में टीकाकरण अभियान चलाया
कोविड महामारी की दूसरी लहर का मुकाबला करने और अपने कर्मचारियों, उनके परिवार के सदस्यों व सहयोगियों की सुरक्षा और अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए, विद्युत मंत्रालय के तहत एक महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम  एनटीपीसी अपने विभिन्न स्थानों और कार्यालयों में टीकाकरण अभियान आयोजित कर रही है।
पिछले पांच दिनों में चरणबद्ध तरीके से नई दिल्ली स्थित एनटीपीसी स्कोप कार्यालय में कुल 2013 व्यक्तियों को टीका लगाया गया है। सख्त कोविड प्रोटोकॉल के तहत टीकाकरण प्रक्रिया आयोजित की गई।
एनटीपीसी ने पहले ही अपने परिचालनों के 70,000 से अधिक कर्मचारियों, कामगारों और उनके परिवार के सदस्यों को टीका लगा चुकी है। एनटीपीसी का लक्ष्य सभी पात्र कर्मचारियों और उनके आश्रितों को टीके के संरक्षण में शामिल करना है। टीकाकरण अभियान एनटीपीसी के 72 स्थानों पर चल रहा है, जिसमें संयुक्त उद्यम  और सहायक कंपनियां शामिल हैं।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
श्री थावरचंद गेहलोत ने केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री के रूप में कार्यभार ग्रहण किया
(श्री थावरचंद गेहलोत ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में नए राज्य मंत्रियों श्री कृष्णपाल गुर्जर, श्री रामदास अठावले और श्री रत्न लाल कटारिया ने भी कार्यभार ग्रहण किया। इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में सचिव श्रीमती नीलम साहनी, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में सचिव श्रीमती शकुंतला डी. गैमलीन और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
बाद में, श्री गेहलोत ने मंत्रालय के कार्यक्रमों और परियोजनाओं की समीक्षा के लिये राज्य मंत्रियों, सचिवों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की।
श्री गेहलोत का जन्म मध्य प्रदेश में उज्जैन के पास रूपेटा  गांव में 18 मई, 1948 को हुआ था। वे अप्रैल 2018 में राज्यसभा के लिये पुनः निर्वाचित हुए थे। सरकार के पिछले कार्यकाल के दौरान वे केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थे।