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कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
'किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी' अभियान के तहत देशभर में 'फसल बीमा पाठशाला' का आयोजन किया जाएगा
केंद्रीय मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर फसल बीमा पाठशाला पर विशेष कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे
केंद्र सरकार आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 25 अप्रैल से 1 मई 2022 की अवधि के दौरान जनभागीदारी आंदोलन के रूप में 'किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी’ अभियान के तहत 'फसल बीमा पाठशाला' का आयोजन करेगी। केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर 27 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय स्तर के विशेष कार्यक्रम, 'फसल बीमा पाठशाला' की अध्यक्षता करेंगे। वे विशेष रूप से आयोजित 'फसल बीमा पाठशाला' के माध्यम से देश भर में इसे लागू करने वाले सभी राज्यों के किसानों से जुड़ेंगे, जिनका संयोजन सीएससी द्वारा देश के लगभग 1 लाख स्थानों से किया जायेगा।
25 अप्रैल से 1 मई 2022 तक स्प्रिंट अभियान के तहत, लागू करने वाली सभी बीमा कंपनियां अभियान अवधि के सभी 7 दिनों के दौरान ब्लॉक / जीपी / गांव में 'पीएमएफबीवाई- फसल बीमा पाठशाला' आयोजित करेंगी और कार्यक्रम के लिए कम से कम 100 किसानों की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी।
अभियान का उद्देश्य मौजूदा खरीफ सीजन 2022 के लिए किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना  के प्रमुख पहलुओं जैसे योजना के प्रमुख प्रावधानों, फसलों की बीमा का महत्व और योजना का लाभ कैसे प्राप्त करें आदि के बारे में जागरूक बनाना एवं पीएमएफबीवाई का लाभ प्राप्त करने में किसानों को सुविधा प्रदान करना है।
इस अभियान के तहत, पीएमएफबीवाई / आरडब्लूबीसीआईएस  के महत्व तथा किसान इस योजना के तहत कैसे नामांकन कर सकते हैं और किस प्रकार योजना का लाभ उठा सकते हैं, पर व्यापक ध्यान दिया जाएगा। स्थानीय आपदाओं के दौरान फसल के नुकसान की सूचना और फसल के बाद के नुकसान, किसानों के आवेदन की अद्यतन जानकारी, शिकायत निवारण के लिए किसान किन से संपर्क कर सकते हैं आदि के बारे में किसानों को विस्तार से समझाया जाएगा, ताकि वे योजना का अधिकतम प्राप्त कर सकें।
इस अवसर पर जिला और ब्लॉक स्तर के पदाधिकारियों तथा लागू करने वाली बीमा कंपनियों के कार्यालयों के संपर्क विवरण, टोल-फ्री नंबर, ईमेल, या आईसी द्वारा विकसित कोई अन्य तरीका जैसे चैटबॉट, ऐप आदि को विस्तार से समझाया जाएगा।
राज्य विशेष का कार्यक्रम, राष्ट्रीय कार्यक्रम के बाद भी जारी रहेगा, जहां राज्य के कृषि मंत्री अपने-अपने राज्यों के किसानों के साथ बातचीत करेंगे। फसल बीमा पाठशाला पर एक घंटे के कार्यक्रम का आयोजन सीएससी के समन्वय में बीमा कंपनियों द्वारा किया जायेगा। राज्य विशेष के कार्यक्रम के लिए किसानों के साथ-साथ पंचायत राज प्रतिनिधियों , सदस्यों और जीपी स्तर  पर कार्यरत राज्य सरकार के क्षेत्रीय पदाधिकारियों को भी आमंत्रित किया जाएगा। स्थानीय प्रमुख व्यक्तियों, प्रगतिशील किसान, कृषि विज्ञान केंद्र , किसान उत्पादक संगठन , स्वयं सहायता समूह , ग्राम स्तर के संगठन  आदि को भी विशेष आमंत्रित/अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाएगा। भाग लेने वाले किसानों को वितरित की जाने वाली प्रसार किट में योजना की प्रमुख सुविधाएं और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न शामिल होंगे।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने श्री आर वेंकटरमन की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने आज  राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति श्री आर वेंकटरमन की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति और राष्ट्रपति भवन के अधिकारियों ने श्री वेंकटरमन के चित्र के समक्ष श्रद्धांजलि अर्पित की।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य मंत्री और कैबिनेट सचिव ने नोवेल कोरोनावायरस पर समीक्षा बैठकें की
चीन और हांगकांग के अलावा थाईलैंड और सिंगापुर से हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों की सार्वभौमिक जांच की जाएगी
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, डॉ. हर्षवर्धन ने आज मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ नोवेल कोरोनावायरस के प्रबंधन की तैयारियों पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।
कैबिनेट सचिव ने भी स्वास्थ्य, नागरिक उड्डयन, कपड़ा, औषध, डीएचआर और डीटीई के सचिवों और विदेश व्यापार महानिदेशालय  के साथ नोवेल कोरोनावायरस की तैयारियों पर एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक किया। कैबिनेट सचिव द्वारा अब तक पांच समीक्षा बैठकें की जा चुकी है।
आज तक 326 उड़ानों के 52,332 यात्रियों की जांच की गई है। आईडीएसपी द्वारा उठाए गए कुल 97 रोगसूचक यात्रियों को आइसोलेशन सुविधा केन्द्रों में भेज दिया गया है। 98 नमूनों की जांच की गई है जिनमें से 97 नमूने निगेटिव पाए गए हैं। केरल में पाए गए पहले सकारात्मक मामले पर नजर रखी जा रही है और उस रोगी की हालत स्थिर है।
इसके अलावा, सचिव  द्वारा विभिन्न देशों के यात्रियों की स्क्रीनिंग प्रक्रिया की समीक्षा करने के लिए एक वीडियो कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। चीन और हांगकांग से आने वाले यात्रियों के अलावा, सिंगापुर और थाईलैंड से उड़ानों के माध्यम से आने वाले यात्रियों का भी हवाई अड्डों पर सार्वभौमिक जांच किया जाएगा। श्री प्रदीप सिंह खरोला, सचिव , 21 हवाई अड्डों के लिए सभी राज्यों के स्वास्थ्य सचिव, इन हवाई अड्डों के सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ-साथ आव्रजन ब्यूरो और सीमा शुल्क विभाग के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।
वुहान, चीन से आने वाले 324 भारतीय नागरिक आज भारत पहुंच गए हैं। इनमें से 104 को आईटीबीपी चावला कैंप में रखा गया है और 220 मानेसर में हैं। उनकी गहन निगरानी की जा रही है।
आर.के.मीणा/आरएनएम/एएल/एमबी – 5559
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उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य  संचालन
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के लिए धान की खरीद क्रय करने वाले राज्यों में सुचारू रूप से जारी; 6065.09 करोड़ रूपए के एमएसपी बहिर्प्रवाह के साथ 2.83 लाख से अधिक किसानों से 09.10.2020 तक 32,12,439 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई
खरीफ विपणन सीजन  2020-21 की शुरुआत पहले ही हो चुकी है और सरकार ने पिछले सीजन की तरह मौजूदा एमएसपी योजनाओं के तहत किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 के फसलों की खरीद जारी रखी है।
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के लिए धान की खरीद क्रय करने वाले राज्यों में सुचारू रूप से जारी है और 6065.09 करोड़ रूपए के एमएसपी बहिर्प्रवाह के साथ 2.83 लाख से अधिक किसानों से 09.10.2020 तक 32,12,439 मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है।
इसके अलावा राज्यों से मिले प्रस्ताव के आधार पर खरीफ विपणन सीजन 2020 के लिए तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और आंध्र प्रदेश राज्यों के लिए 30.70 एलएमटी दाल और तिलहन की खरीद को मंजूरी दी गई है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए 1.23 एलएमटी कोपरा  की खरीद को भी स्वीकृति दी गई है। अन्य राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी मूल्य समर्थन योजना  के तहत दालों, तिलहन और कोपरा की खरीद के प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी। अगर राज्य की नोडल एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में अधिसूचित फसल अवधि के दौरान बाजार का मूल्य एमएसपी से नीचे चला जाता है तो भी पंजीकृत किसानों से सीधे वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित एमएसपी पर इन फसलों की एफएक्यू ग्रेड की खरीद की जा सकेगी।
9 अक्टूबर 2020 तक सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 459.60 मीट्रिक टन मूंग की खरीद की है, जिसका एमएसपी मूल्य 3.33 करोड़ रुपये रहा और इससे तमिलनाडु व हरियाणा में 326 किसान लाभान्वित हुए। इसी प्रकार से कर्नाटक और तमिलनाडु में 3961 किसानों को लाभ देते हुए 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 5,089 मीट्रिक टन कोपरा की खरीद की गई। कोपरा और उड़द के संबंध में, अधिकांश उत्पादक राज्यों में दरें एमएसपी पर या उससे अधिक की गई हैं। संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश सरकारें मूंग और अन्य खरीफ दालों एवं तिलहन की आवक के संबंध के आधार पर संबंधित राज्यों के द्वारा निर्धारित तिथि से खरीद प्रारंभ करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर रही हैं।
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान कपास के बीज  की खरीद भी 1 अक्टूबर 2020 से शुरू हुई और कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 9 अक्टूबर 2020 को संचयी खरीद एमएसपी मूल्य पर 6451.73 लाख रुपये में 22339 गांठों की खरीद तक पहुँच गई है, इससे 4286 किसानों को लाभ हुआ है।
जल शक्ति मंत्रालय
‘स्वच्छता ही सेवा’  पाक्षिक अभियान प्रारंभ
एसएचएस ग्रामीण भारत में पूर्ण स्वच्छता की दिशा में प्रयासों को तेजी देगा
एसएचएस ग्राम स्तर पर पुराने अपशिष्ट की सफाई और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों के लिए एक विशाल सामुदायिक सक्रियता अभियान है
एसएचएस कार्यक्रमों का समापन स्वच्छ भारत दिवस कार्यक्रम के साथ 2 अक्टूबर, 2022 संपन्न होगा
जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने पाक्षिक अभियान स्वच्छता ही सेवा  प्रारंभ किया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण भारत में संपूर्ण स्वच्छता की दिशा में किए जा रहे प्रयासों में तेजी लाना है। यह विशाल सामुदायिक सक्रियता का व्यापक अभियान पुराने अपशिष्ट की सफाई और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की गतिविधि के लिए है। इस वार्षिक अभियान के हिस्से के रूप में राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे निम्नलिखित उद्देश्यों-  समुदाय की सक्रियता और भागीदारी सुनिश्चित करें, खुले में शौच मुक्त  प्लस गांवों के लिए एक "जन आंदोलन" सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गतिविधियों का आयोजन करें  "संपूर्ण स्वच्छ" के महत्व का प्रसार करें  "सबके काम के रूप में स्वच्छता" की अवधारणा को मजबूत करें और  ग्राम स्तर पर स्वच्छ भारत दिवस  को मनानाएं। यह अभियान 15 सितंबर से शुरू हुआ है और 2 अक्टूबर को समाप्त होगा।
गतिविधियों का कैलेंडर इस प्रकार है:
- 15 सितंबर - 2 अक्टूबर: स्वच्छता ही सेवा गतिविधियां
· 15-17 सितंबर: भारी जनभागीदारी के साथ श्रमदान
· 26 सितंबर - 28 सितंबर: नौ राज्यों में स्वच्छता के लिए संयुक्त भारत
- 2 अक्टूबर - स्वच्छ भारत दिवस: ओडीएफ प्लस ग्राम घोषणाएं और अन्य गतिविधियों के लिए ग्राम सभा की बैठकें और राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण  2022 विजेताओं को पुरस्कृत करना।
इस संबंध में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, केंद्रीय ग्रामीण विकास तथा पंचायतीराज मंत्री की सह-अध्यक्षता में 9 सितंबर 2022 को राज्यों के साथ वर्चुअल सम्मेलन किया गया। केंद्रीय मंत्रियों ने 15, 16 और 17 सितंबर 2022 को तीन दिन के लिए समर्पित रूप से श्रमदान में भाग लेने का आग्रह किया ताकि पुराने कचरे के स्थानों तथा सार्वजनिक स्थानों की साफ-सफाई की जा सके।
इस अभियान के तहत गांव में आयोजित की जाने वाली प्रमुख गतिविधियों में निम्नलिखत शामिल हैं :
- गांव में पुराने अपशिष्ट स्थलों की सफाई।
· अपशिष्ट संग्रहण और पृथक्करण शेड/केंद्रों का निर्माण।
· जलाशयों के आसपास के क्षेत्रों को साफ रखना और उनके आसपास वृक्षारोपण करना
· स्रोत पर अपशिष्ट  के पृथक्करण के लिए सामुदायिक जागरूकता
· जीईएम के माध्यम से कचरा संग्रहण वाहन जैसे ट्राइसाइकिल/ई-कार्ट  की खरीद।
· प्लास्टिक जैसे गैर-बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट का घर-घर जाकर संग्रहण करना।
· ग्राम सभा की बैठकें आयोजित करके सिंगल यूज प्लास्टिक  के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करना और सिंगल यूज प्लास्टिक  पर प्रतिबंध के लिए प्रस्ताव पारित करना।
· प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 4आर के सिद्धांत- रिफ्यूज, रिड्यूश, रियूज और रिसाइकिल को बढ़ावा देना।
· ओडीएफ प्लस तत्वों पर सरपंच संवाद।
· व्यापक आईईसी  तथा मास मीडिया के माध्यम से लोगों को शिक्षित करने के लिए दीवार पेंटिंग, नुक्कड़ नाटक, स्वच्छता रथ, सोशल मीडिया सामग्री, ग्राम सभा जैसी व्यापक गतिविधियां।
· "कूड़ा-करकट न फैलाएं" के लिए नारा लिखना/शपथ लेना।
· एसएचएस पोर्टल पर एसएचएस गतिविधियों की दैनिक प्रगति अपडेट करना।
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
सागर परिक्रमा: मछुआरों की समस्याओं को जमीनी स्तर पर सुलझाने की सफल यात्रा
केंद्रीय मंत्री श्री परशोत्तम रुपाला ने कुलाचल मछली पकड़ने वाले बंदरगाह से चलने वाली मछली पकड़ने वाली नाव में लापता मछुआरों के बचाव में तेजी लाने के लिए तत्काल आदेश जारी किया है
भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल के गहन खोज और बचाव अभियान द्वारा एक शव आज बरामद किया गया
दूसरे मछुआरे के शव का पता लगाने के लिए तलाशी अभियान जारी है
केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री परशोत्तम रुपाला के नेतृत्व में मछुआरों और मछली किसानों से मिलने की एक परियोजना सागर परिक्रमा यात्रा, मार्च 2022 से गुजरात से पश्चिम बंगाल तक एक पूर्व-निर्धारित समुद्री मार्ग के माध्यम से शुरू किया गया है, जो भारत की लगभग 8000 किलोमीटर की तटरेखा को कवर करता है। सागर परिक्रमा यात्रा का उद्देश्य मछुआरों से उनके घर पर मुलाकात कर उनकी चुनौतियों और शिकायतों को समझना, स्थायी मत्स्य पालन को बढ़ावा देना, सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों का प्रचार करना है और यह अब तक काफी महत्वपूर्ण रहा है। सागर परिक्रमा के दौरान, मछुआरों को व्यक्तिगत रूप से केंद्रीय मंत्री श्री रूपाला और मत्स्य पालन विभाग, भारत सरकार, राज्य सरकार के प्रमुख अधिकारियों और मछली पालन व्यवसाय के अन्य हितधारकों के साथ बातचीत करने का अवसर मिलता है।
श्री परशोत्तम रुपाला को एक स्थानीय मछुआरे से डूबी हुई नाव के बारे में एक टेक्स्ट संदेश मिला, जो उनसे सागर परिक्रमा के पिछले चरण के दौरान कोलाचल में मिला था। केंद्रीय मंत्री ने कोलाचल फिशिंग हार्बर से चलने वाली मछली पकड़ने वाली नाव पर सवार लापता मछुआरों को बचाने के लिए तुरंत संबंधित एजेंसियों को निर्देश जारी किए।
इस बीच लापता मछुआरों के परिवारों ने कराईकल में श्री परशोत्तम रुपाला से मुलाकात कर उन्हें इस मुद्दे से अवगत कराया और यह सुनकर हैरान रह गए कि उन्होंने न केवल मामले को गंभीरता से लिया बल्कि इसकी बारीकी से निगरानी भी कर रहे हैं।
भारतीय नौसेना के दो जहाजों और भारतीय तटरक्षक बल के एक जहाज द्वारा गहन खोज और बचाव अभियान के दौरान गोताखोरों ने आज एक मछुआरे का शव बरामद किया।
दूसरे मछुआरे के शव का पता लगाने के लिए तलाशी अभियान अभी भी जारी है। लापता मछुआरों के शव बरामद होने पर मछुआरों के परिजनों ने केंद्रीय मंत्री और पूरी रेस्क्यू टीम को धन्यवाद दिया है।
सागर परिक्रमा अपने कार्यों और प्रयासों से खुली बातचीत और फीडबैक प्राप्त करने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के साथ-साथ मछुआरा समुदाय के बीच विश्वास का निर्माण और मछुआरों के मुद्दों को हल करने में भी उपयोगी साबित होगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 217.82 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 14,08,253 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 42,358 है
सक्रिय मामलों की दर 0.10 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.72 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 4,255 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,40,04,553 है
पिछले 24 घंटों में 3,230 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 1.18 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 1.58 प्रतिशत है
अब तक 89.41 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 2,74,755 जांच की गई
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
युवा कार्यक्रम विभाग, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की लंबित मामलों के समाधान के लिए विशेष अभियान 2.0  और स्वच्छता पहल
युवा कार्यक्रम विभाग, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने वर्ष 2021 में आयोजित विशेष अभियान की तरह नवंबर, 2022 से अगस्त, 2023 तक सरकारी कार्यालयों में लंबित मामलों के निपटान और स्वच्छता के लिए विशेष अभियान 2.0 चलाया।
इस दौरान, सभी प्रकार के लंबित मामलों के निपटान के लिए हरसंभव प्रयास किए गए हैं। अभियान के उद्देश्यों को देखते हुए, नवंबर, 2022 से अगस्त, 2023 की अवधि के दौरान, युवा मामलों के विभाग ने 1,000 से अधिक कागजी फाइलों को हटा दिया और काफी हद तक ई-ऑफिस में बदल दिया। 97 प्रतिशत से अधिक एमपी संदर्भों वाली और 95 प्रतिशत लोक शिकायत/ पीजी अपीलों का निस्तारण किया गया। स्वच्छता अभियान के एक हिस्से के रूप में, कई स्थानों को साफ किया गया और उत्पादक उपयोग के लिए लगभग 1,000 वर्ग फुट जगह खाली कर दी गई।
युवा कार्यक्रम विभाग एससीडीपीएम 3.0 में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए उत्सुक है।
पर्यटन मंत्रालय
संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लेह में स्थानीय प्रशासन के साथ बैठक की; लद्दाख महोत्सव 2019 के समापन समारोह में भाग लिया
केन्द्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री  श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने लेह दौरे के दूसरे दिन, लेह के डीसी सहित स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों और डीसी कार्यालय में पर्यटन क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान, श्री पटेल ने लद्दाख क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय प्रशासन और केन्द्र सरकार के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के बारे में चर्चा की।
केन्द्रीय मंत्री शाम को लद्दाख महोत्सव 2019 के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने लद्दाख को हाल ही में मिले संघ शासित प्रदेश के दर्जे के लिए वहां की जनता को बधाई दी। उन्होंने कहा कि लद्दाख क्षेत्र के विकास के लिए वह कल से वहां के अधिकारियों और विभिन्न साझेदारों के साथ बैठकें कर रहे हैं। उन्होंने स्थानीय लोगों को बैठक के अच्छे परिणामों का आश्वासन दिया जो उनकी आकांक्षाओं से बेहतर होंगे। श्री पटेल ने महोत्सव के समापन समारोह के दौरान विभिन्न कलाकारों के सांस्कृतिक प्रदर्शन की सराहना की।
कार्यक्रम के दौरान लद्दाख स्वायत्तशासी पहाड़ी विकास परिषद के अध्यक्ष श्री ग्याल पी वांग्याल भी उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि लद्दाख की जनता श्री पटेल की यात्रा से बेहद खुश और उत्साहित है। उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि इन बैठकों के अच्छे परिणाम निकलेंगे।
श्री पटेल की लेह की तीन दिवसीय यात्रा का आज दूसरा दिन था। वह लद्दाख में पर्यटन क्षेत्र में नई संभावनाओं की तलाश करने के लिए आए थे। केन्द्रीय मंत्री के नेतृत्व में पर्यटन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल लद्दाख गया है। प्रतिनिधिमंडल लद्दाख क्षेत्र में पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए योजनाएं तैयार करने के लिए स्थानीय प्रशासन और पर्यटन साझेदारों से मुलाकात कर रहा है।
लेह यात्रा के तीसरे दिन केन्द्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री  श्री प्रहलाद सिंह पटेल चलती-फिरती विज्ञान प्रदर्शनी लेह लद्दाख का उद्घाटन करेंगे। साथ ही इसी दिन देश के विभिन्न भागों में प्रदर्शनी के साथ अनेक अन्य बसें चलाई जाएंगी।
रेल मंत्रालय
श्री पीयूष गोयल ने रेल मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला
श्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली स्थित रेल भवन में रेल मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। रेलमंत्री के अलावा श्री गोयल को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री की भी जिम्मेदारी दी गई है। इस अवसर पर नए रेल राज्य मंत्री श्री सुरेश अंगडी चन्नाबसप्पा, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन श्री बी. के. यादव और बोर्ड के अन्य सदस्य उपस्थित थे।
रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले पांच वर्षों के दौरान भारतीय रेले ने यात्री सेवाओं और रेलवे के विभिन्न आयामों में बदलाव के कई कदम उठाए हैं। अगले पांच वर्षों के दौरान रेल की गति बढ़ाने और यात्री सुविधा को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि रेल यात्रा और माल गाड़ी के आवागमन को बेहतर बनाया जा सके। रेल को बेहतर बनाने के लिए हम उसी उत्साह से कार्य करते रहेंगे।
श्री गोयल ने कहा कि पिछले कार्यकाल के दौरान भारतीय रेल में कई सुधार किए गए हैं। भारतीय रेल में सुरक्षा बेहतर हुई है। भारत ने पहली बार ऊर्जा और कोयला क्षेत्र में अधिशेष स्थिति प्राप्त की है।
श्री पीयूष गोयल का संक्षिप्त परिचय
वर्तमान में श्री पीयूष गोयल राज्यसभा के सदस्य हैं।  इसके पहले वे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष थे। आम चुनाव 2019 के दौरान वे भारतीय जनता पार्टी के प्रचार और घोषणापत्र समिति के सदस्य थे।
श्री गोयल पढ़ाई में असाधारण रहे हैं। अखिल भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट की परीक्षा में उन्हें दूसरा स्थान मिला था। श्री गोयल ने मुम्बई विश्वविद्यालय के कानून की परीक्षा में भी दूसरा स्थान प्राप्त किया था। वे एक विख्यात इनवेस्टमेंट बैंकर हैं और उन्होंने कई कार्पोरेट कंपनियों को प्रबंधन रणनीति और विकास के लिए परामर्श दिया है। वे भारतीय स्टेट बैंक और बडौदा बैंक के बोर्ड के भी सदस्य रह चुके हैं।
अपने 35 वर्षों के लंबे राजनीतिक कार्यकाल में श्री गोयल बीजेपी के महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। अभी वर्तमान में वे राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य हैं। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के सानिध्य में उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। नदियों को आपस में जोड़ने के लिए 2002 में बने टास्क फोर्स में सरकार ने उन्हें नामित किया था।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
बांस उद्योग में 30,000 करोड़ रुपए तक बढ़ने की क्षमता: नितिन गडकरी
बांस के अधिक से अधिक इस्तेमाल की अपील ताकि इसकी मांग और इसके रोपण को बढ़ाया जा सके
सड़क परिवहन और राजमार्ग और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बांस प्रौद्योगिकी, उत्पाद और सेवाओं पर एक वर्चुअल प्रदर्शनी को संबोधित किया। प्रदर्शनी का आयोजन इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी  द्वारा किया गया।
अपने संबोधन में श्री गडकरी ने कहा कि बाँस की माँग बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कोयले के विकल्प के रूप में बांस का उपयोग करने की क्षमता है और इसका उपयोग निर्माण कार्यों में भी किया जा सकता है। श्री गडकरी ने कहा कि जल्द ही सभी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की सड़कों के लिए जूट और कॉयर मैट्रेसेज का उपयोग अनिवार्य किया जाएगा। उन्होंने जूट, कॉयर और बांस जैसी पारंपरिक सामग्रियों के और अधिक विकास की वकालत की।
श्री गडकरी ने उम्मीद जताई कि सभी हितधारकों के एकीकृत प्रयासों से भारत में बांस उद्योग 25-30 हजार करोड़ रुपये का हो जाएगा। सैद्धांतिक रूप से सिद्ध, लागत प्रभावी और आकर्षक उत्पाद डिजाइनों से बांस का उपयोग और इसकी मांग बढ़ सकती है जिससे लोगों को बांस रोपण का भी प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने बांस को बढ़ावा देने से संबंधित किसी भी योजना के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से सभी सहायता का आश्वासन दिया।
मंत्री ने कहा कि हमें उत्पाद विकास, बाजार समर्थन के लिए अधिक शोध, अधिक उपयुक्त दृष्टिकोण की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी कहा कि वह बांस और बांस के डंडे के लिए रेलवे से 50 फीसदी सब्सिडी लेने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि बांस के उपयोग और आवश्यकता को बढ़ाने से इसके रोपण में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि बांस का इस्तेमाल बायो-सीएनजी और चारकोल बनाने के लिए भी किया जा सकता है और आईआईटी को बांस मिशन के विशेष अनुदानों की मदद से इस पर आगे अनुसंधान करने के लिए शामिल किया जा सकता है।
पूरा संबोधन यहां सुनें- https://www.youtube.com/watch?v=IfZBPjgcDE0
एमजी/एएम/पीके
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संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दिल्ली दूरसंचार पेंशनभोगियों के लिए दिल्ली सर्कल के तहत दूरसंचार विभाग, बीएसएनएल और एमटीएनएल इकाइयों के पेंशनभोगियों की शिकायतों का समाधान राष्ट्रीय पेंशन अदालत करेगी
प्रधान संचार लेखा नियंत्रक कार्यालय, दिल्ली को एक राष्ट्रव्यापी पेंशन अदालत की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है, जिसका उद्देश्य दिल्ली सर्कल के तहत दूरसंचार विभाग, बीएसएनएल और एमटीएनएल इकाइयों के पेंशनभोगियों की शिकायतों का समाधान करना है। इस विशेष कार्यक्रम को पेंशन भुगतान आदेश  जारी करने, सेवा पुस्तिका के रख-रखाव और पेंशन संवितरण सहित विभिन्न पेंशन-संबंधी मुद्दों का त्वरित समाधान प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
घटना की जानकारी:
स्थान: कॉन्फ्रेंस हॉल, संचार लेखा भवन, ओ/ओ पीआर. सीसीए, प्रसाद नगर, नई दिल्ली-110005 दिनांक: 20-09-2023 समय: 11:00 पूर्वाह्न
राष्ट्रीय पेंशन अदालत 01 सितंबर, 2023 तक छह महीने से अधिक समय से लंबित पेंशनभोगियों की शिकायतों का निपटारा करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। दिल्ली एनसीआर में रहने वाले पेंशनभोगियों को पेंशन से संबंधित अपने पुराने मुद्दों का समाधान सीधे ओ/ओ संचार लेखा नियंत्रक, दिल्ली से पाने के लिए इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
पंजीकरण के विवरण:
राष्ट्रीय पेंशन अदालत में भाग लेने के लिए, पेंशनभोगियों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित विवरण प्रदान करके अपनी शिकायतें दर्ज करें:
- पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी का नाम
- पीपीओ नंबर
- अंतिम बार सेवा प्रदान की गई इकाई का नाम
- सेवानिवृत्ति की तारीख/मृत्यु की तारीख
- विस्तृत शिकायत
- संपर्क संख्या
पंजीकरण की अंतिम तिथि: 15 सितंबर, 2023
पेंशनभोगी अपनी शिकायतें प्रधान संचार लेखा नियंत्रक कार्यालय, दिल्ली से संपर्क करके cca.dl-dot[at]nic[dot]in. पर ईमेल के माध्यम से दर्ज करा सकते हैं।
डाक पता: संचार लेखा भवन, प्रसाद नगर, नई दिल्ली-110005
प्रधान संचार लेखा नियंत्रक कार्यालय, दिल्ली सभी पेंशनभोगियों की भलाई और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम सभी पेंशनभोगियों को समय पर और कुशल पेंशन सेवाएं प्रदान करने का प्रयास करते हैं, और यह राष्ट्रीय पेंशन अदालत उस प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए उठाए जा रहे कदमों में से एक है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच टेलीफोन पर बातचीत
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज दोपहर अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत-यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में निरंतर प्रगति का सकारात्मक रूप से मूल्यांकन किया। प्रधानमंत्री ने कोविड-19 महामारी के दौरान भारतीय समुदाय के लिए संयुक्त अरब अमीरात के समर्थन की सराहना की। उन्होंने 1 अक्टूबर, 2021 से दुबई में आयोजित होने वाले एक्सपो-2020 के लिए भी शुभकामनाएं दीं।
दोनों नेताओं ने साझा हित से जुड़े क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा करते हुए इस बात पर भी सहमति जताई कि दुनिया में आतंकवाद और उग्रवाद के लिए कोई जगह नहीं है।दोनों नेताओं ने इस तरह की ताकतों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर खड़े होने के महत्व पर जोर दिया।