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उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
केंद्रीय भण्डारण निगम को 2023 के अंत तक अपनी भण्डारण क्षमता दोगुनी करनी चाहिए और वित्तीय वर्ष 2024-25 तक 10,000 करोड़ रुपये का कारोबार करना चाहिए : श्री पीयूष गोयल
सीडब्ल्यूसी को आधुनिक भूमिगत कमरे का निर्माण करना चाहिए, जिससे खाद्यान्नों के 100 फीसदी स्टॉक को अधिक समय तक संग्रहित किया जा सके: श्री पीयूष गोयल
सीडब्ल्यूसी को 2024-25 तक अपने सभी 423 केंद्रीय भण्डारगृहों के उन्नयन के लिए मास्टरप्लान तैयार करने, बुनियादी सार्वजनिक/कर्मचारी सुविधाएं एवं अतिरिक्त बुनियादी ढांचे को तैयार करने का सुझाव दिया
सभी सीडब्ल्यूसी भण्डारगृहों की सुरक्षा लेखा परीक्षण करने की जरूरत है
श्री पीयूष गोयल ने आज केंद्रीय भण्डारण निगम के आधुनिकीकरण और परिसंपत्ति मुद्रीकरण योजनाओं की समीक्षा की
केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, रेलवे और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज केंद्रीय भण्डारण निगम  के आधुनिकीकरण और परिसंपत्ति मुद्रीकरण योजनाओं की समीक्षा की।
इस समीक्षा के दौरान मंत्री श्री गोयल ने कहा कि सीडब्ल्यूसी को 2023 के अंत तक अपनी भण्डारण क्षमता दोगुनी करनी चाहिए और वित्तीय वर्ष 2024-25 तक 10,000 करोड़ रुपये का कारोबार करना चाहिए। वर्तमान में सीडब्ल्यूसी की भण्डारण क्षमता 125 एलएमटी है।
इस समीक्षा बैठक में श्री गोयल ने कहा कि भण्डारगृहों के टैरिफ रेशनलाइजेशन और निर्माण का काम बिना किसी नौकरशाही हस्तक्षेप के सीडब्ल्यूसी द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि संचालन के लिए निर्णय लेने की अधिकतम शक्तियां सीडब्ल्यूसी को सौंप दी जानी चाहिए। वहीं मंत्री ने सीडब्ल्यूसी को प्राथमिकता के आधार पर देश में शीत भण्डारण श्रृंखलाओं के निर्माण पर भी ध्यान देने के लिए कहा। इसके अलावा उन्होंने सीडब्ल्यूसी को निर्देश दिया कि वह अपने सभी गोदामों में नियमित रूप से आग, भूकंप और दुर्घटनाओं के लिए सुरक्षा लेखा परीक्षण करें।
इसके आगे श्री गोयल ने कहा कि सीडब्ल्यूसी को पूरे देश में गेहूं और चावल के भण्डारण के लिए भूमिगत कमरों का निर्माण करना चाहिए, जिससे देश में अधिक से अधिक अनाजों का अधिक समय तक भण्डारण किया जा सके।
वहीं श्री गोयल ने कहा कि सीडब्ल्यूसी को नैफेड के साथ मिलकर प्याज, आलू और टमाटर के भण्डारण के लिए अधिक शीत भण्डारण श्रृंखलाओं का निर्माण करना चाहिए।
मंत्री ने आगे सुझाव दिया कि सीडब्ल्यूसी को अपने सभी 423 भण्डारगृहों के लिए एक मास्टरप्लान तैयार करना चाहिए। वहीं सीडब्ल्यूसी को कृषि उपज के लिए भण्डारगृह/भण्डारण के बीच अंतर का विश्लेषण करना चाहिए और इसके अनुरूप वास्तुकारों एवं विशेषज्ञों की मदद से योजना तैयार करना चाहिए।
मंत्री ने आगे कहा कि सीडब्ल्यूसी को सभी हितधारकों यानी कर्मचारियों, ग्राहकों, कर्मियों और ट्रक चालकों की देखभाल के लिए मिशन मोड में काम करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि सभी सीडब्ल्यूसी भण्डारगृहों में साफ एवं स्वच्छ वातावरण में आधुनिक एवं सहज सुविधाएं जैसे; पुरुष एवं महिला कर्मियों, ग्राहकों, वाहन चालकों और दिव्यांगों के लिए शौचालय, पर्याप्त प्रतीक्षालय/आरामगृह, वर्कर-शेड, पेयजल की सुविधाएं और अन्य बुनियादी सुविधाएं जरूर होनी चाहिए।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
बिहार के राज्यपाल श्री राजेन्द्र विश्वनाथ अर्लेकर ने पटना में एल20 सम्मेलन का उद्घाटन किया
बिहार के राज्यपाल श्री राजेन्द्र विश्वनाथ अर्लेकर ने आज पटना के ज्ञान भवन में आयोजित एल20 के कार्य समूह के विषयगत सम्मेलन का उद्घाटन किया।
श्री अर्लेकर ने स्थानीय और विदेशी प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए कहा कि आज बिहार की धरती पर सभी को देखकर उन्हें गर्व हो रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया के 28 देशों के प्रतिनिधि यहां उपस्थित हैं और वे 75 प्रतिशत आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्यपाल ने कहा कि बिहार का हजारों वर्ष पुराना गौरवशाली इतिहास है। उन्होंने कहा कि यह ज्ञान की भूमि है, हजारों वर्ष पहले यहां के नालंदा विश्वविद्यालय में विश्व के कोने-कोने से लोग ज्ञान अर्जन करने आते थे, वैशाली लोकतंत्र की जन्मभूमि है। राज्यपाल ने कहा कि आज आवश्यकता मानवीय मूल्यों को महत्व देने की है। उन्होंने कहा कि यदि हम मानवीय मूल्यों से भर जाएं तो न केवल श्रम जगत बल्कि पूरा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन मजबूत होगा।
एल20 बैठक के अध्यक्ष श्री हिरण्मय पांडया ने भी प्रतिनिधिमंडलों का स्वागत करते हुए कहा कि यह न केवल बिहार के लिए बल्कि देश के शेष हिस्सों और श्रम विभाग के प्रतिनिधियों के लिए भी गर्व का अवसर है। उन्होंने कहा कि एल20 न केवल जी-20 देशों की आवाज बनेगा, बल्कि उन राष्ट्रों की भी आवाज बनेगा जिनके प्रतिनिधि यहां मौजूद नहीं हैं।
सम्मेलन के तकनीकी सत्र को संबोधित करते हुए श्रम और रोजगार मंत्रालय की सचिव श्रीमती आरती आहूजा ने देश में सामाजिक सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों पर चर्चा की। तकनीकी सत्र के दौरान सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा और इससे जुड़े प्रारूप पर चर्चा की गई।
वित्त मंत्रालय
I) 6.69% नई सरकारी प्रतिभूति 2024,  7.10 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2029',  ‘6.54 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2032' और  6.95 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2061 की बिक्री  के लिए नीलामी
भारत सरकार ने  समान मूल्य पद्धति का उपयोग करते हुए 4,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए 6.69% 'नई सरकारी प्रतिभूति, 2024',  समान मूल्य पद्धति का उपयोग करते हुए मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 7,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '7.10 % सरकारी प्रतिभूति, 2029',  समान मूल्य पद्धति का उपयोग करते हुए मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 13,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '6.54% सरकारी प्रतिभूति, 2032', और  एकाधिक मूल्य विधि का उपयोग करते हुए मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 9,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '6.95% सरकारी प्रतिभूति, 2061' की बिक्री  करने की घोषणा की है। भारत सरकार के पास उपर्युक्त प्रतिभूतियों में से किसी एक या उससे अधिक प्रतिभूतियों के सापेक्ष 2000 करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त सदस्यता को बनाए रखने का विकल्प होगा। ये नीलामियां विविध मूल्य विधि का उपयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुम्बई द्वारा 22 जुलाई, 2022  को संचालित की जाएंगी।
स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी हेतु प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सोल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 22 जुलाई, 2022  को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियों के परिणाम की घोषणा 22 जुलाई, 2022  को की जाएगी और सफल बोलीदाताओें द्वारा भुगतान 25 जुलाई, 2022  को किया जाएगा।
ये स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित परिपत्र संख्या आरबीआई /2018-19/25, दिनांक 24 जुलाई, 2018, के तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब निर्गमित लेन-देन” संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार “कब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगे।
रक्षा मंत्रालय
नई दिल्ली में नौसेना अलंकरण समारोह- 2021 का आयोजन किया गया
वीरतापूर्ण कार्य, नेतृत्व, पेशेवर उपलब्धियों और उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा का प्रदर्शन करने वाले नौसेना के कर्मियों को सम्मानित करने के लिए नौसेना अलंकरण समारोह का आयोजन 3 फरवरी, 2022 को नई दिल्ली स्थित आईएनएस इंडिया के वरुणिका ऑडिटोरियम में किया गया। भारत के राष्ट्रपति की ओर से नौसेनाध्यक्ष एडमिरल आर हरि कुमार ने स्वतंत्रता दिवस - 21 और गणतंत्र दिवस - 21 पर घोषित विजेताओं को वीरता और विशिष्ट सेवा पुरस्कार प्रदान किया।
इस समारोह में कुल 14 पदक प्रदान किए गए। इनमें दो नौ सेना पदक , पांच नौ सेना पदक , पांच विशिष्ट सेवा पदक , एक उत्तम जीवन रक्षा पदक और एक जीवन रक्षा पदक  शामिल हैं।
यह समारोह पारंपरिक रूप से भारतीय नौसेना के सभी पुरस्कार विजेताओं के लिए एक औपचारिक परेड के रूप में आयोजित किया जाता है। हालांकि, मौजूदा महामारी को देखते हुए नौसेना का हर एक कमान स्थानीय स्तर पर नौसेना अलंकरण समारोह को आयोजित कर रही है। इस पुरस्कार समारोह में भारतीय नौसेना के वरिष्ठ गणमान्य व्यक्ति और पुरस्कार विजेताओं की पत्नी व परिवार के अन्य सदस्य सीमित संख्या में उपस्थित हुए।
प्रधानमंत्री कार्यालय
व्हाइट हाउस आगमन समारोह में प्रधानमंत्री के वक्तव्य का मूल पाठ
राष्ट्रपति बायडन,
First Lady, डॉक्टर जिल बायडन,
Distinguished guests,
उमंग और उत्साह से भरे हुए Indian-American मेरे प्यारे साथियो,
आप सबको नमस्कार!
सबसे पहले, मैं राष्ट्रपति बायडन के मित्रतापूर्ण स्वागत और दीर्घ दृष्टिपूर्ण संबोधन के लिए उनका ह्रदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं।
Thank you, President बायडन, for your friendship.
Friends,
आज White House में शानदार स्वागत समारम्भ के, एक प्रकार से भारत के 140 करोड़ देशवासियों का सम्मान है, 140 करोड़ देशवासियो का गौरव है.यह सम्मान, अमेरिका में रहने वाले, 4 मिलियन से अधिक, भारतीय मूल के लोगों का भी सम्मान है। इस सम्मान के लिए, मैं राष्ट्रपति बायडन और डॉक्टर जिल बायडन का, उनके के प्रति हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं।
Friends,
करीब तीन दशक पहले, एक साधारण नागरिक के रूप में, मैं अमेरिका यात्रा पर आया था। और उस समय मैंने White House को बाहर से देखा था। प्रधानमंत्री बनने के बाद तो, मैं स्वयं तो कई बार यहाँ पर आया हूँ। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में, Indian-American समुदाय के लिए, White House के द्वार, आज पहली बार खोले गए हैं। भारतीय समुदाय के लोग अपने talent, कर्मठता और निष्ठा से अमेरिका में भारत की शान बढ़ा रहे हैं। आप सब, हमारे संबंधों की असली ताकत हैं।
आज आपको दिए गए सम्मान के लिए मैं राष्ट्रपति बायडन और डॉक्टर जिल बायडन का ह्रदय से अभिनन्दन करता हूँ। उनका जितना धन्यवाद करू उतना कम है।
Friends,
भारत और अमेरिका, दोनों के समाज और व्यवस्थाएं लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं। दोनों देशों के संविधान, उसके पहले तीन शब्द, और जैसा राष्ट्रपति बायडन ने अभी जिसका उल्लेख किया - "We The People" हम दोनों देश अपनी विविधता पर गर्व करते हैं।
हम "सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय” इस मूलभूत सिद्धांत में विश्वास रखते हैं।पोस्ट-कोविड काल में world order, एक नया रूप ले रहा है। इस कालखण्ड में भारत और अमेरिका की मित्रता पूरे विश्व के सामर्थ्य को बढ़ाने में पूरक होगी। Global Good के लिए, वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए, दोनों देश साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारी मजबूत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, Democracy की ताकत का स्पष्ट प्रमाण है।
Friends,
अब से कुछ ही देर में राष्ट्रपति बायडन और मैं भारत-अमेरिका संबंधों, और अन्य क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विस्तार से बातचीत करेंगे।मुझे विश्वास है कि हमेशा की तरह आज भी हमारी बातचीत बहुत सकारात्मक और उपयोगी रहेगी। आज दोपहर को मुझे U.S. Congress को एक बार फिर से संबोधित करने का अवसर मिलेगा। इस सम्मान के लिए मैं आपका ह्रदय से आभारी हूँ।
मैं यही कामना करता हूँ, और 140 करोड़ भारतवासी भी यही कामना करते हैं, कि भारत का तिरंगा, और अमेरिका का "स्टार्स and स्ट्राइप्स" हमेशा नई ऊंचाइयाँ छूते रहें।
राष्ट्रपति बायडन, डॉक्टर जिल बायडन,
एक बार फिर, आपके स्नेह भरे निमंत्रण के लिए, आपके गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य-सत्कार के लिए, मैं आपका और 140 करोड़ हिंदुस्तानवासियों के तरफ से आभार प्रकट करता हूँ।
जय हिन्द।
God Bless America.
बहुत-बहुत धन्यवाद।
रक्षा मंत्रालय
सीमा सड़क संगठन उत्तराखंड के नीति सीमा के साथ संपर्क पुनर्स्थापित करने के लिए चमोली के बाढ़ प्रभावित इलाके में 200 फीट के एक बैली पुल का निर्माण कर रहा है
7 फरवरी, 2021 को उत्तराखंड के चमोली जिले में नंदा देवी के ग्लेशियर का एक हिस्सा टूट गया जिससे हिमस्खलन हुआ और अलकनंदा नदी प्रणाली में बाढ़ आ गई जिसमें हाइड्रोइलेक्ट्रिक स्टेशन बह गए और कई कर्मचारी फंस गए। गंगा नदी की बड़ी सहायक नदियों में शामिल धौली गंगा, ऋषि गंगा और अलकनंदा नदी में अचानक दिन में आई बाढ़ से इस उच्च पर्वतीय क्षेत्र में बड़े पैमाने पर तबाही हुई और भय का माहौल बना।
इस आकस्मिक बाढ़ में ऋषि गंगा हाइडल परियोजना के ठीक नीचे और तपोवन हाइडल परियोजना के लगभग दो किलोमीटर ऊपर जोशीमठ-मलारी रोड पर स्थित 90 मीटर में फैला आरसीसी पुल भी बह गया जो कि नीति सीमा तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता था। इस पुल के बह जाने से उत्तराखंड के चमोली जिले के 13 से अधिक सीमावर्ती गांवों में लोग फंस गए हैं।
इस स्थिति में सीमा सड़क संगठन  ने बचाव और पुनर्वास के लिए 100 से अधिक वाहनों/उपकरणों और संयंत्रों के साथ तुरंत कार्रवाई शुरू की। इनमें पृथ्वी पर चलने वाले लगभग 15 भारी उपकरण शामिल हैं जैसे कि हाइड्रॉलिक उत्खनक, बुलडोजर, जेसीबी, व्हील लोडर्स आदि। सीमा सड़क संगठन ने भारतीय वायु सेना की मदद से भी महत्वपूर्ण हवाई उपकरणों को अपनी कार्रवाई में शामिल किया। प्रोजेक्ट शिवालिक के 21 बीआरटीएफ के लगभग 200 जवान इस बचाव और पुनर्वास कार्य के लिए तैनात किए गए हैं।
प्रारंभिक रेकी के बाद, बीआरओ ने सभी आवश्यक मोर्चों पर संपर्क पुनर्स्थापित करने के लिए कार्य शुरू कर दिया। दूर के किनारों पर खड़ी चट्टानों और दूसरी ओर 25-30 मीटर ऊंचे मलबे/ढेर के कारण यह स्थल काफी चुनौतीपूर्ण था। हालांकि बीआरओ ने इन चुनौतियों पर जीत हासिल कर ली है और चौथे दिन पुल के आधार-निर्माण के लिए रास्ता साफ कर लिया है। बीआरओ जल्द से जल्द 200 फीट बैली पुल को बनाकर दोबारा संपर्क स्थापित करने के लिए चौबीसों घंटे काम कर रहा है। बीआरओ बचाव अभियान में भारत-तिब्बत सीमा पुलिस और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल  की सहायता भी कर रहा है। बीआरओ की शिवालिक परियोजना की कई टीमें इस क्षेत्र में बचाव अभियानों के लिए तैनात हैं।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
कैबिनेट ने जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और कनाडा के एक नॉट फॉर प्रोफिट कॉरपोरेशन, इंटरनेशनल बारकोड ऑफ लाइफ के बीच समझौता को मंजूरी प्रदान की
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय कैबिनेट ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के अन्तर्गत आने वाले भारतीय प्राणि सर्वेक्षण  और कनाडा के एक नॉट फॉर प्रॉफिट कॉर्पोरेशन इंटरनेशनल बारकोड ऑफ लाइफ  के बीच जून 2020 को हस्ताक्षर हुए एक समझौता पत्र  के बारे में जानकारी दी।
जेडएसआई और आईबीओवी डीएनए बारकोडिंग में आगे के प्रयासों के लिए एक साथ आए हैं। डीएनए बारकोडिंग मानकीकृत जीन क्षेत्रों के एक छोटे खंड को क्रमबद्ध करके और संदर्भ अनुक्रम के लिए व्यक्तिगत अनुक्रमों की तुलना करके प्रजातियों की तेजी और सही पहचान करने की एक पद्धति है। आईबीओएल एक अनुसंधान सहयोग है जिसमें राष्ट्र शामिल हैं जिन्होंने वैश्विक संदर्भ डेटाबेस के विस्तार, सूचना विज्ञान प्लेटफार्मों के विकास को सक्षम करने के लिए मानव और वित्तीय संसाधन दोनों को प्रतिबद्ध किया है और / या विश्लेषणात्मक प्रोटोकॉल को संदर्भ पुस्तकालय का उपयोग सूची, मूल्यांकन और जैव विविधता का वर्णन करने के लिए आवश्यक है। एमओयू से जेडएसआई बायोसान और प्लैनेटरी बायोडायवर्सिटी मिशन जैसे वैश्विक स्तर के कार्यक्रमों में भाग लेने में सक्षम हो सकेगा।
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
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12-14 आयु वर्ग में 3.91 करोड़ से अधिक टीके की पहली खुराक लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 1,39,792 हैं
पिछले 24 घंटों में 13,734 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.49 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 4.79 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 204.60 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 2,71,14,804 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च, 2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 3.91 करोड़  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है। समान रुप से 18-59 आयु वर्ग के लिये प्रीकॉशन खुराक भी 10 अप्रैल, 2022 को प्रारंभ की गई थी।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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संचयी वैक्सीन खुराक कवरेज
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,04,11,866
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दूसरी खुराक
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1,00,91,088
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प्रीकॉशन खुराक
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63,54,734
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,84,30,813
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दूसरी खुराक
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1,76,72,669
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प्रीकॉशन खुराक
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1,22,99,855
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12-14 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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3,91,03,881
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दूसरी खुराक
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2,80,47,871
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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6,12,21,581
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दूसरी खुराक
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5,11,15,466
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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55,95,79,996
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दूसरी खुराक
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50,90,00,319
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प्रीकॉशन खुराक
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2,47,91,480
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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20,36,97,579
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दूसरी खुराक
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19,53,27,258
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प्रीकॉशन खुराक
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1,65,16,683
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
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पहली खुराक
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12,74,47,521
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दूसरी खुराक
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12,20,65,806
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प्रीकॉशन खुराक
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3,29,04,615
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प्रीकॉशन खुराक
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9,28,67,367
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कुले
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2,04,60,81,081
भारत में सक्रिय मामले आज 1,39,792 हैं। सक्रिय मामले, कुल पॉजिटिव मामलों के 0.32 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.49 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटों में 17,897 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,33,83,787 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 13,734 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 4,11,102 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 87.58 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं। देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 4.79 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 3.34 प्रतिशत है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने आंध्रप्रदेश के अनन्तपुरामु जिले में हुई दुखद दुर्घटना के मृतकों के प्रति संवेदना प्रकट की
पीड़ितों के लिये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा कोष से अनुग्रह राशि को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आंध्रप्रदेश के अनन्तपुरामु जिले में हुई दुखद दुर्घटना के मृतकों के लिये गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा कोष से पीड़ितों के लिये अनुग्रह राशि दिये जाने को भी मंजूरी दी है।
प्रधानमंत्री कार्यालय के एक ट्वीट में कहा गया हैः
“आंध्रप्रदेश के अनन्तपुरामु जिले में हुई दुखद दुर्घटना के मृतकों के लिये दुखी हूं। शोक संतप्त परिवारों के साथ मेरी संवेदनायें। मृतकों के निकटस्थ सम्बंधियों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा कोष से दो-दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जायेगी।”
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 प्रदान किए
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज  नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 प्रदान किए।
इस अवसर पर राष्ट्रपति ने पुरस्कार विजेता शहरों के निवासियों, सफाई कर्मियों और स्थानीय प्रशासन को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इंदौर शहर ने लगातार छठी बार पहला स्थान हासिल किया है। उन्होंने कहा कि इंदौर शहर के निवासियों ने लोगों की भागीदारी के जिस मॉडल को अपनाया है, उसका अनुसरण पूरे देश में अन्य शहरों के लोग भी कर सकते हैं।
राष्ट्रपति ने कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण राज्यों और शहरों के बीच स्वच्छता के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के सर्वेक्षण में 4000 से ज्यादा शहरों में तकरीबन 9 करोड़ लोगों ने हिस्सा लिया है। उन्होंने व्यापक स्तर पर नागरिकों के बीच स्वच्छता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आवास और शहरी कार्य मंत्रालय की सराहना की।
राष्ट्रपति ने कहा कि 'स्वच्छ भारत मिशन' की सफलता के पीछे पिछले आठ वर्षों में केंद्र और राज्य सरकारों और सभी नागरिकों द्वारा किए गए निरंतर प्रयास हैं। उन्होंने कहा कि इस सफलता को हासिल करने में हमारे सफाई मित्रों ने सबसे अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने कोविड महामारी के दौरान भी स्वच्छता बनाए रखने के लिए लगातार काम किया।
राष्ट्रपति ने कहा कि 2026 तक सभी शहरों को कचरा मुक्त बनाने के उद्देश्य से पिछले साल 1 अक्टूबर को 'स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0' शुरू किया गया था। उन्हें ये जानकर खुशी हुई कि 2 अक्टूबर, 2022 से शहरों में एक अभियान शुरू किया जा रहा है ताकि बेहतर कचरा प्रबंधन के लिए सभी नागरकिों को घरों पर गीले और सूखे कचरे को अलग करने के बारे में जागरूक किया जा सके। उन्होंने कहा कि अपनी गलियों, गांवों, मोहल्लों और शहरों को साफ रखना सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है। उन्होंने सभी लोगों से खासकर युवाओं से इस अभियान में भाग लेने और समाज में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने का आग्रह किया।
राष्ट्रपति का अभिभाषण को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें -
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
ओएनजीसी विदेश ने बांग्लादेश में तेल की खोज के लिए खुदाई  अभियान शुरू किया
भारत की राष्ट्रीय तेल कंपनी, तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड  करने की योजना है और यह दो संभावित संरचनाओं को लक्षित करेगा। यह कुआं ओएनजीसी विदेश द्वारा बांग्लादेश में खोजपूर्ण ड्रिलिंग की शुरुआत का प्रतीक है और इसके बाद दो और स्थानों पर खोजपूर्ण खुदाई की जाएगी।
ओएनजीसी विदेश लिमिटेड और ऑयल इंडिया लिमिटेड  के परिसंघ को 2012 की बोली लगाने की अवधि में बांग्लादेश के दो उथले अपतटीय ब्लॉकों एसएस-04 और एसएस-09 में कुआं खोदने का कार्य आबंटित किया गया था । इसके बाद फरवरी, 2014 में ओएनजीसी विदेश, ऑयल इंडिया लिमिटेड और बांग्लादेश पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनी लिमिटेड  के बीच उत्पादन साझाकरण अनुबंध  पर हस्ताक्षर किए गए थे। 45% की भागीदारी ब्याज  के साथ ओएनजीसी विदेश ऑयल इंडिया लिमिटेड और बांग्लादेश पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनी लिमिटेड  इस उद्यम में क्रमशः 45% पीआई और 10% पीआई के साथ अन्य भागीदार संचालक हैं। बीएपीईएक्स को ओएनजीसी विदेश और ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा समान रूप से वाणिज्यिक खोज चरण तक अपने साथ रखा जा रहा है।
2019 के अंत तक रिग को यथा स्थान स्थापित करने और मार्च 2020 के लिए निर्धारित खुदाई सहित सभी पूर्व-ड्रिलिंग गतिविधियों को पूरा कर लिया गया था। हालांकि कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण खुदाई  के कार्य को स्थगित करना पड़ा। अब प्रतिबंधों में ढील और प्रारंभिक योजनाओं को स्थगित किए जाने के कारण उठे मुद्दों के सितंबर 2021 में ही समाधान कर लिए जाने के बाद अब 29 सितंबर 2021 को कुएं की खुदाई  शुरू हो गई है।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
भारत प्रौद्योगिकी निहित शासन में विकास के लिए समान विचारधारा वाले देशों के साथ भागीदारी करने के लिए तैयारः इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर
संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन  की उच्च-स्तरीय नीतिगत वार्ता के दौरान इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने कल डिजिटलीकरण के संबंध में भारत की सफलता की कहानी साझा की। भारत, इंडोनेशिया और श्रीलंका के मंत्रियों ने नीतिगत वार्ता में डिजिटल समावेश और सामाजिक सशक्तिकरण के बारे में अपने नीतिगत अनुभवों को साझा किया। यह वेबिनार अंकटाड के मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के पंद्रहवें सत्र से पूर्व आयोजित किया गया कार्यक्रम था।
भारत के डिजिटलीकरण अभियान की कहानी के बारे में बात करते हुए श्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि भारत की डिजिटलीकरण की सफलता की कहानी दुनिया को नवाचार समाधान उपलब्ध कराने के लिए वैश्विक प्रौद्योगिकी इकोसिस्टम में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र द्वारा संचालित है। उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया कि भारत आज इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में दुनिया के सबसे बड़े संबद्ध देशों में से एक है। देश में लगभग 80 करोड़ लोग ऑनलाइन जुड़े हैं और यहां दुनिया की सबसे बड़ी ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी परियोजनाओं को लागू किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि डिजिटल पहचान, डिजिटल भुगतान प्रणाली और डिजिटल साक्षरता सहित प्रौद्योगिकी और सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफार्मों का लाभ उठाते हुए पिछले छह वर्षों के दौरान नागरिकों और सरकार के बीच की दूरी को समाप्त कर दिया गया है। इस प्रकार सामाजिक अनुदान में कदाचार को दूर कर दिया गया है। उन्होंने प्रौद्योगिकी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारत ने आम नागरिक और छोटे कारोबार में प्रौद्योगिकी शक्ति का भी प्रदर्शन किया है।
श्री चंद्रशेखर ने यह भी कहा कि भारत ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में शासन में प्रौद्योगिकी को शामिल करके लोगों के जीवन में बदलाव लाते हुए शासन के एक प्रौद्योगिकी आधारित मॉडल का भी सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है। भारत प्रौद्योगिकी निहित शासन में विकास के लिए समान विचारधारा वाले देशों के साथ भागीदारी करने के लिए तैयार है।
भारत ने अंकटाड उच्च स्तरीय नीतिगत वार्ता के दौरान प्रौद्योगिकी निहित शासन और सामाजिक समावेश करने की दिशा में डिजिटल प्रौद्योगिकियों और सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफार्मों का उपयोग करने पर जोर दिया है
आयुष
आयुष मंत्रालय ने औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए उद्योग निकायों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये
आज एक ऐतिहासिक कार्यक्रम में, आयुष मंत्रालय के अधीनस्थ राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड  ने औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए कई उपायों के तहत प्रमुख आयुष और हर्बल उद्योग निकायों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले उद्योग निकायों में एडीएमए  मुंबई; एएमएएम  नई दिल्ली; एएमएमओआई  त्रिशूर; एएचएनएमआई  मुंबई; फिक्की  नई दिल्ली तथा सीआईआई  नई दिल्ली शामिल थे।
आयुष सचिव वैद्य राजेश कोटेचा की उपस्थिति में हस्ताक्षर समारोह आयोजित किया गया था। उन्होंने भरोसा दिलाया कि उनका मंत्रालय आयुष उद्योग से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करेगा, बशर्ते वे एक संयुक्त टीम का गठन करें और सामने आने वाली संबंधित समस्याओं के समाधान के साथ संपर्क करें। उन्होंने आश्वासन दिया कि वर्तमान सरकार आयुष प्रणालियों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है।
आयुष उद्योग ने राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड को आश्वासन दिया कि वे राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड समर्थित औषधीय पौधों की खेती और संग्रह करने वाले किसानों तथा संग्रहकर्ताओं को बाय-बैक गारंटी प्रदान करेंगे। एनएमपीबी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. जे एल एन शास्त्री ने आयुष मंत्रालय की ओर से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जबकि आयुर्वेदिक ड्रग निर्माता संघ के श्री चंद्रकांत भानुशाली, एसोसिएशन फॉर मैन्युफैक्चरर्स ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन से श्री प्रदीप मुल्तानी, आयुर्वेदिक मेडिसिन मैन्युफैक्चरर्स ऑर्गनाइजेशन ऑफ इंडिया से डॉ. रामनाथन, एसोसिएशन फॉर हर्बल एंड न्यूट्रास्युटिकल मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इंडिया के श्री संजय मारिवाला, फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज से श्री प्रवीण मित्तल और भारतीय उद्योग परिसंघ से श्री राजीव वासुदेवन ने संबंधित निकायों का प्रतिनिधित्व किया। सभी प्रतिनिधियों ने सहमति व्यक्त की कि, आयुष मंत्रालय के इस महत्वपूर्ण कदम से आयुष, न्यूट्रास्युटिकल  और हर्बल उद्योग को गुणवत्ता वाले कच्चे माल की सतत आपूर्ति मिलेगी।