कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने लोकसभा में ग्रामीण विकास और कृषि मंत्रालयों के अनुदान मांगों का विस्तार से जबाव दिया
गांव, गरीब और किसान सरकार की प्राथमिकता में है : श्री नरेन्द्र सिंह तोमर
केंद्रीय मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने आज लोकसभा में ग्रामीण विकास और कृषि मंत्रालयों के अनुदान मांगों का विस्तार से जबाव दिया। श्री तोमर ने कहा कि कृषि और ग्रामीण विकास आपस में जुड़े हुए हैं और दोनों ही देश के लिए महत्वपूर्ण हैं। ग्रामीण विकास के लिए अपर्याप्त बजट आवंटन की चिंताओं का जबाव देते हुए श्री तोमर ने कहा कि 2014-15 की तुलना में 2019-20 में बजट आवंटन में 74 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। प्रत्येक मद के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराया गया है और सरकार तेजी से कार्य कर रही है।
कृषि मंत्री ने कहा कि वाजपेयी सरकार के कार्यकाल में शुरू की गई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना  2008 में पूरी हो जानी चाहिए थी, लेकिन कार्य अभी भी लंबित हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2014 में योजना के पहले चरण को 2019 तक समाप्त करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। अब तक पहले चरण का 97 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। पीएमजीएसवाई के दूसरे चरण के अंतर्गत 50,000 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा। 41,000 किलोमीटर सड़क निर्माण को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी जा चुकी है और 21,000 किलोमीटर का कार्य पूरा हो चुका है। हाल ही में मंत्रिमंडल ने 1.25 लाख किलोमीटर सड़क निर्माण को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने तीसरे चरण के लिए 80,000 करोड़ रुपये की धनराशि की मंजूरी दी है। सड़क निर्माण में सरकार का लक्ष्य है – तेज गति, बेहतर गुणवत्ता और हरित प्रौद्योगिकी। हरित प्रौद्योगिकी के तहत प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रयोग 27,000 किलोमीटर सड़क निर्माण में किया गया है। सड़क निर्माण की तेज गति के बारे में श्री तोमर ने कहा कि 2014 से पहले सड़क निर्माण की गति 76 किलोमीटर प्रति दिन थी जो अब बढ़कर 135 किलोमीटर प्रति दिन हो गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने ‘मेरी सड़क’ ऐप का शुभारंभ किया है जो सड़कों की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करेगा। इस ऐप को सड़कों की स्थिति के बारे में एक लाख से ज्यादा शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इनमें से अधिकांश शिकायतों का निवारण किया जा रहा है। सड़कों की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक त्रिस्तरीय निगरानी प्रणाली गठित की गई है। तीन स्तरों की निगरानी प्रणाली में जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर की गुणवत्ता निगरानी शामिल हैं।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना  के बारे में श्री तोमर ने कहा कि योजना के संबंध में पहले धन की कमी और भ्रष्टाचार की शिकायतें मिलती थीं परंतु अब इस योजना के लिए अधिक धन उपलब्ध कराया गया है। कार्य दिवसों की संख्या में वृद्धि हुई है। योजना को सुचारू रूप से चालू किया जा रहा है। अब तक 12 करोड़ जॉब कार्ड जारी किए गए हैं। इनमें से 11 करोड़ जॉब कार्डों को आधार और 7 करोड़ कार्डों को बैंक खातों से जोड़ा जा चुका है। मनरेगा सामाजिक कल्याण की योजना बन चुका है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में योजना में पादर्शिता आई है। सरकार लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे रुपये भेजने के लिए कार्य कर रही है। इसमें बिचौलियों की कोई भूमिका नहीं होगी। कृषि में मनरेगा के उपयोग के बारे में श्री तोमर ने कहा कि कृषि कार्यों के लिए मनरेगा का उपयोग की कुछ सीमाएं हैं। सरकार मनरेगा के अंतर्गत मजदूरों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए बड़े पैमाने पर कार्य कर रही है। श्री तोमर ने कहा कि मनरेगा के बजट आवंटन में कटौती नहीं की गई है बल्कि पिछले वर्ष की तुलना में बजट आवंटन में 6,000 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है। यदि धन की कमी हुई तो इसे संशोधित अनुमान के जरिये पूरा किया जाएगा।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण ने भारत की तस्वीर बदल दी है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 1.53 करोड़ मकान बनाए गए हैं और 2021-22 तक 1.95 करोड़ और मकान बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 2022 तक देश के हर व्यक्ति के पास अपना घर होने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सपने को साकार करने के लिए सरकार अथक प्रयास कर रही है।
आजीविका पर बोलते हुए श्री तोमर ने कहा कि 5 लाख स्व-सहायता समूहों ने देशभर में 5 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को आजीविका के अवसर उपलब्ध कराए हैं। स्व-सहायता समूह को 2 लाख करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध कराया गया है और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारे कर्ज वापस किए जा रहे हैं और इनमें से केवल 2.9 प्रतिशत कर्ज की राशि गैर निष्पादित संपत्तियां  है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जब देश के गांव समृद्ध होंगे तभी देश समृद्ध होगा। जब से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार 2014 से सत्ता में आई है, ‘गांव, गरीब किसान’ पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है और सरकार देश के लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है।
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं का उल्लेख करते हुए श्री तोमर ने कहा कि देश भर में किसानों की भलाई के लिए व्यापक रूप से 13 योजनाएं और 18 उप-योजनाएं लागू की जा रही हैं। कृषि में अनुसंधान के महत्व का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास किए हैं। उन्होंने कृषि में नई किस्मों को विकसित करने में कृषि वैज्ञानिकों के प्रयासों की सराहना की। पिछले दस वर्षों में बीजों की 5,958 नई किस्में विकसित की गई हैं, जिनमें से 372 किस्मों को 2018-19 में विकसित किया गया।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में कृषि और इससे संबंधित गतिविधियां अधिक व्यवहारिक, लाभप्रद और सम्मानजनक बन चुकी है और इस क्षेत्र में अधिक से अधिक शिक्षित युवाओं को आकर्षित कर रही हैं। उनहोंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की बड़ी चुनौती को पूरा करने का बीड़ा उठाया है। सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाएं और उठाए कदम इस लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद कर रहे हैं।
जल संसाधनों के प्रबंधन, कृषि उत्पादों के लिए बाजार तक पहुंच और कृषि उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने जैसी कृषि क्षेत्र की बड़ी चुनौतियों का जिक्र करते श्री तोमर ने कहा कि इनमें से सबसे बड़ी चुनौती जल संसाधनों का प्रबंधन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जल शक्ति मंत्रालय का गठन करके जल संसाधन प्रबंधन दक्षता में सुधार की दिशा में बड़ा काम किया है। "मन की बात" के ताजा संस्करण में प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के सभी नागरिकों से जल संरक्षण की दिशा में सक्रिय योगदान का आह्वान किया है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र की एक और बड़ी चुनौती इसे ज्यादा व्यवहारिक और मुनाफे वाला बनाना है। क्योंकि यह बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराने वाला एक बड़ा क्षेत्र है और भारत की अर्थव्यवस्था आगे भी कृषि पर ही आधारित रहेगी। उन्होंने कहा कि ऐसे में सरकार ने ‘स्मार्ट शहरों की तर्ज पर ही स्मार्ट खेतों’ की परिकल्पना की है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी इसके लिए काफी महत्वपूर्ण है।
कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देशभर में ‘गांव, गरीब और किसान’ की तरक्की को प्राथमिकता दी है। कृषि और किसान और कल्याण मंत्रालय के लिए 2019-20 के बजटीय आवंटन में 140 प्रतिशत की वृद्धि इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। श्री तोमर ने कहा कि सरकार की ओर से तमाम प्रयास किसानों को सम्मानजनक जीवन जीने और खेती को आर्थिक रूप से व्यवहारिक बनाने की दिशा में किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ‘नीम लेपित यूरिया’ ने देश में खेती पर काफी सकारात्मक प्रभाव डाला है। वर्ष 2014 से पहले तक किसानों को यूरिया खरीदने के लिए घंटों लंबी कतार में खड़ा रहना पड़ता था, लेकिन जब से बाजार में नीम लेपित यूरिया बाजार में मिलना शुरू हुआ है किसानों के लिए यह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इससे खेती की लागत में कमी आई है, पारदर्शिता बढ़ी है और कालाबाजारी तथा जमाखोरी पर लगाम लगी है। श्री तोमर ने कहा कि नीम लेपित यूरिया नया नहीं है। बिचौलिए इसे बाजार में लाए जाने से अब तक रोकते रहे थे, लेकिन श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने सत्ता में आने के साथ इसे बाजार में उपलब्ध कराने का बड़ा काम किया।
किसानों की सामाजिक सुरक्षा का उल्लेख करते हुए श्री तोमर ने कहा कि न्यूनतम राशि का उपयोग कर किसानों को अधिकतम लाभ की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना  का नये सिरे से गठन किया गया है। श्री तोमर ने कहा कि इस योजना में अब भी कुछ खामियां बची रह गई हैं, इसलिए उन्होंने इसको ज्यादा व्यापक बनाने के लिए सभी सांसदों से सुझाव देने को कहा है। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले 36 करोड़ रुपये की राशि का आवंटन किया गया था, जबकि पिछले पांच वर्षों में पीएमएफबीवाई के लिए 74 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।
केन्द्रीय कृषि मंत्री ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार किसानों की भलाई के लिए किसान क्रेडिट कार्ड  योजना लेकर आई थी। उन्होंने कहा कि केसीसी के तहत 100 प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित कराने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2015-16 में किसानों को 8,50,000 करोड़ रुपये का ऋण देने का लक्ष्य था, लेकिन वास्तव में 9,15,509 करोड़ रुपये प्रदान किये गये। इसी तरह 2016-17 में 9,00,000 करोड़ रुपये के लक्ष्य के विपरीत 10,65,755 करोड़ रुपये दिये गये, 2017-18 में 10,00,000 करोड़ रुपये के लक्ष्य के विपरीत 11,68,502 करोड़ रुपये दिये गये, इसी तरह 2018-19 में 11,00,000 करोड़ रुपये के लक्ष्य के विपरीत 11,14,180 करोड़ रुपये प्रदान किये गये।
श्री तोमर ने कहा कि हमारे किसान उत्पादन में पीछे नहीं हैं, लेकिन उन्हें अपनी उपज का उचित दाम नहीं मिलता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने स्वामीनाथन समिति की सिफारिशें लागू कीं, जिनमें न्यूनतम समर्थन मूल्य  को उत्पादन लागत का 1.5 गुना नियंत्रित करने का सुझाव दिया गया है। श्री तोमर ने कहा कि 2014 से पहले एमएसपी पर खरीद कम थी, लेकिन 2014-19 के दौरान अधिकतम खरीद एमएसपी पर की गई। एक अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु ये है कि जहां पहले केवल गेहूं और धान की खरीद की जाती थी, लेकिन अब दालों और तिलहनों को भी खरीद की जा रही है।
किसानों को सालाना 6,000 रुपये उपलब्ध कराने के लक्ष्य वाली प्रमुख योजना-पीएम-किसान का उल्लेख करते हुए श्री तोमर ने कहा कि इस योजना का स्वागत समूचे राष्ट्र ने किया है। अन्य योजनाओं के साथ इस योजना ने किसानों विशेषकर छोटे और सीमान्त किसानों को अधिकार सम्पन्न बनाया हैं। श्री तोमर ने राज्य सरकारों से सभी पात्र किसानों की विस्तृत सूची उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है, ताकि उन्हें पीएम-किसान के लाभ मुहैया कराये जा सके। इस योजना के लिए 87,000 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। किसान पेंशन योजना एक अन्य बड़ा फैसला है, जिसका लक्ष्य 60 साल से अधिक आयु के किसानों को पेंशन उपलब्ध कराना है।
अंत में, श्री तोमर ने कहा कि नये भारत के निर्माण में किसानों का वृहद योगदान होगा, जो नवाचार, निवेश, संस्थागत स्वरूप, अवसंरचना और समेकन पर आधारित 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था होगा।