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आयुष
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र प्रायोजित योजना राष्ट्रीय आयुष मिशन को जारी रखने की मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय आयुष मिशन  को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में 01 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक 4607.30 करोड़ रुपये  के वित्तीय व्यय के साथ जारी रखने को मंजूरी दे दी है। आयुष मिशन 15 सितंबर 2014 को शुरू किया गया था।
भारत के पास आयुर्वेद, सिद्ध, सोवा-रिग्पा, यूनानी और साथ ही होम्योपैथी  जैसी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक अद्वितीय विरासत है जो निवारक, प्रोत्साहक और उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवा के लिए ज्ञान का खजाना है। भारतीय चिकित्सा पद्धतियों की विशेषताएं यानी उनकी विविधता एवं लचीलापन; सुगम्यता; वहन योग्य, आम जनता के एक बड़े वर्ग द्वारा व्यापक स्वीकृति; तुलनात्मक रूप से कम लागत और बढ़ते आर्थिक मूल्य, उन्हें वैसे स्वास्थ्य सेवा प्रदाता बनने की क्षमताओं से भरती हैं जिनकी हमारे एक बड़े वर्ग को जरूरत है।
केंद्र प्रायोजित योजना, राष्ट्रीय आयुष मिशन को आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सस्ती आयुष सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से लागू किया जा रहा है। इसका उद्देश्य आयुष अस्पतालों और औषधालयों के उन्नयन के माध्यम से व्यापक पहुंच के साथ, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों , सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र  और जिला अस्पतालों  में आयुष सुविधाओं को एक साथ मुहैया करना, आयुष शैक्षणिक संस्थानों के उन्नयन के माध्यम से राज्य स्तर पर संस्थागत क्षमता को मजबूत करना, 50 बिस्तरों वाले एकीकृत आयुष अस्पताल की स्थापना, आयुष सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम और 12,500 आयुष स्वास्थ्य एवं वेलनेस सेंटर का संचालन करना है। इनके पीछे मकसद आयुष सिद्धांतों और प्रथाओं के आधार पर एक समग्र वेलनेस मॉडल की सेवाएं प्रदान करना है ताकि रोग के बोझ को कम कर और जेब पर पड़ने वाले खर्च को कम करके "स्व-देखभाल" के लिए जनता को सशक्त बनाया जा सके।
मिशन देश में विशेष रूप से पिछड़े और दूर-दराज के क्षेत्रों में आयुष स्वास्थ्य सेवाएं/शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के प्रयासों का समर्थन करके स्वास्थ्य सेवाओं की खामियों को दूर कर रहा है। एनएएम के तहत ऐसे क्षेत्रों की विशिष्ट जरूरतों और उनकी वार्षिक योजनाओं में उच्च संसाधनों के आवंटन पर विशेष ध्यान दिया जाता है।
मिशन से निम्नलिखित परिणाम मिलने की उम्मीद है:
i) आयुष सेवाओं एवं दवाओं की बेहतर उपलब्धता एवं प्रशिक्षित श्रमबल प्रदान कर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से आयुष स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुंच।
ii) बेहतर सुविधाओं से लैस बहुत सारे आयुष शिक्षण संस्थानों के माध्यम से आयुष शिक्षा में सुधार,
iii) आयुष स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों का इस्तेमाल करते हुए लक्षित सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के माध्यम से संचारी/गैर-संचारी रोगों को कम करने पर ध्यान केंद्रित।
विदेश मंत्रालय
कुमारकोम, केरल के सुरम्य बैकवाटर में भारत की अध्यक्षता में दूसरी जी 20 शेरपा बैठक
जी20 शेरपाओं की दूसरी बैठक केरल के कोट्टायम जिले में कुमारकोम के सुरम्य बैकवाटर की पृष्ठभूमि में जारी है। 30 मार्च से 02 अप्रैल 2023 तक आयोजित होने वाली और भारत के जी 20 शेरपा श्री अमिताभ कांत की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में जी 20 सदस्यों, 9 आमंत्रित देशों और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के 120 से अधिक प्रतिनिधियों का स्वागत किया गया।
2. माननीय विदेश राज्य मंत्री श्री वी. मुरलीधरन द्वारा 31 मार्च 2023 को कार्यक्रम की औपचारिक कार्यवाही का उद्घाटन किया गया। केरल में शेरपाओं का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय अध्यक्षता का विषय "वसुधैव कुटुम्बकम" या "एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य" की गूंज दुनिया भर में है, क्योंकि इसमें सभी को शामिल करने वाला, समावेशी संदेश, आज के समय में विश्व में मौजूद अलग अलग चुनौतियों को अपने दायरे में लाता है। उन्होंने देश भर के 27 विभिन्न शहरों में अब तक 46 जी20 बैठकों के सफल आयोजन के लिए सभी जी20 देशों, अतिथि देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा भारतीय अध्यक्षता को दिए गए समर्थन की भी सराहना की।
3. अध्यक्षता द्वारा पहचान किए गए मुख्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर विस्तृत चर्चा हुई, जिसमें पहला सत्र तकनीकी बदलावों पर केंद्रित था और दूसरा त्वरित, समावेशी और लचीले विकास के साथ-साथ महिलाओं के नेतृत्व में उन्नति पर था। प्रतिनिधियों ने डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर की प्रासंगिकता, डिजिटल तकनीक में क्षेत्रों के बीच असमानता को खत्म करने की आवश्यकता और विकास के लिए आंकड़ों की उपयोगिता पर प्रकाश डाला और इस क्षेत्र पर भारत की जी20 अध्यक्षता में दिए गए जोर की सराहना की और एसडीजी के लिए इसकी प्रासंगिकता पर बात की । देशों द्वारा उठाए गए विषयों ने भी विकास के केंद्र में महिला सशक्तिकरण और महिला नेतृत्व की आवश्यकता को स्पष्ट रूप से उजागर किया। प्रतिनिधियों ने लचीले विकास और बहाली के पथ पर लौटने के लिए सभी को साथ लेकर चलने वाले तेज प्रयासों के महत्व पर भी जोर दिया।
4. शेरपाओं ने डिजिटल अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, संस्कृति, कृषि, व्यापार और निवेश, रोजगार और भ्रष्टाचार-विरोध पर विभिन्न जी20 शेरपा ट्रैक कार्य समूहों की प्रगति का जायजा लिया। शेरपाओं ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, खाद्य सुरक्षा निर्माण के लिए आंकड़े, डिजिटल स्वास्थ्य और महामारी के लिए तैयारी, रोकथाम और प्रतिक्रिया, तकनीक-सक्षम शिक्षा, वैश्विक कौशल का मानचित्रण आदि पर इन कार्य समूहों में महत्वपूर्ण विचार-विमर्श के बाद प्रस्तावित विभिन्न कार्रवाई योग्य कदमों पर टिप्पणी की और आगे का रास्ता सुझाया।
5. जी20 शेरपाओं ने 'कयाल वार्तालाप'  में भी भाग लिया, जहां उन्होंने जी20 के लक्ष्य को आगे बढ़ाने और साझा चिंताओं पर सहयोग और समझ को गहरा करने के लिए चर्चा की। भारत के जी20 शेरपा श्री अमिताभ कांत ने पूरे दिन अपने समकक्षों के साथ कारगर द्विपक्षीय चर्चा भी की।
6. बैठकों का पहला औपचारिक दिन सांस्कृतिक संध्या और रात्रिभोज 'चर्चायम अहारवम' के साथ संपन्न हुआ। केरल के माननीय राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान और केरल के मुख्यमंत्री श्री पिनाराई विजयन ने केरल के मुख्य सचिव श्री वी. पी. जॉय के साथ रात्रिभोज में भाग लिया। प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों और जी20 के प्रतिनिधियों ने वडक्कन पट्टू  पर आधारित नाटक 'ओथिरुम मोहितम' का शानदार प्रस्तुतीकरण देखा और विभिन्न नृत्य-रूपों ने उन्हें केरल की समृद्ध विरासत की एक झलक प्रदान की।
रक्षा मंत्रालय
आर्मी  अस्पताल में दीप प्रज्जवलन समारोह के साथ बीएससी  नर्सिंग कोर्स प्रारंभ
कॉलेज ऑफ नर्सिंग के छात्रों के लिए बीएससी  नर्सिंगकोर्स दिनांक 6 मार्च, 2021 को नई दिल्ली में आर्मी हॉस्पिटल में दीप प्रज्जवलन समारोह के साथ शुरू हुआ । समारोह में 30 नवोदितनर्सिंग कैडेटों ने अपनी पेशेवर यात्रा शुरू करने के लिए गणवेश पहनी ।
सेना अस्पताल  के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल जॉयचटर्जी समारोह में मुख्य अतिथि थे । उन्होंने कॉलेज ऑफ नर्सिंग में चतुर्थवर्ष की छात्रा कैडेट भावना सुब्बा एवं कैडेट रेशमा को पुरस्कार प्रदान किए। तृतीय वर्ष की कैडेट अर्शप्रीत कौर और कैडेट महक काम्बोज, तथा द्वितीयवर्ष बीएससी  की बीजी एमआर एवं इन्द्राक्षी को बीएससी नर्सिंग दिल्ली विश्वविद्यालय परीक्षा में अपनी कक्षाओं में क्रमशः प्रथम औरद्वितीय स्थान हासिल करने के लिए पुरस्कार प्रदान किए । द्वितीय वर्ष कीएन/सीडीटी बिजी एमआर एंड एन/सीडीटी इंद्राक्षी । लेफ्टिनेंट जनरल जॉयचटर्जी ने इस तथ्य पर जोर दिया कि छात्रों को स्वास्थ्य देखभाल में नवीनतमप्रगति से अवगत रहने की जरूरत है और साथ ही, सॉफ्ट स्किल्स में और पेशेवरतौर पर असरदार बनने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए ।
समारोह में पारंपरिक दीप जलाकर मेजर जनरल सोनाली घोषाल, अतिरिक्त महानिदेशक, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस  से मेजर जनरल स्मितादेवरानी, प्रिंसिपल मेट्रन से कर्नल रेखा भट्टाचार्य, प्रिंसिपल द्वारासिलसिलेवार रिले किए गए, बदले में इसे शिक्षकों को दे दिया गया । इसके बादशिक्षकों ने लैंप को प्रथम वर्ष के नर्सिंग छात्रों को हस्तांतरित कर दिया, जो ज्ञान के एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में हस्तांतरण को दर्शाता है ।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण पर अपडेट- 337वां दिन
भारत का कुल टीकाकरण कवरेज 137 करोड़ के ऐतिहासिक स्तर के पार पहुंचा
आज शाम 7 बजे तक टीके की 69 लाख से ज्यादा खुराक दी गईं
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज 137 करोड़  के ऐतिहासक स्तर के पार पहुंच गया। आज शाम 7 बजे तक टीके की 69 लाख  से ज्यादा खुराक दी जा चुकी हैं। दिन की अंतिम रिपोर्ट के देर रात तक आने के साथ दैनिक टीकाकरण के आंकड़े में वृद्धि होने की उम्मीद है।
अलग अलग जन प्राथमिकता समूहों के आधार पर टीके की खुराक का कुल कवरेज इस प्रकार है:
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टीके की कुल खुराक का कवरेज
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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10386222
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दूसरी खुराक
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9643246
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
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18383939
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दूसरी खुराक
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16767491
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18-44 वर्ष आयुवर्ग समूह
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पहली खुराक
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486229583
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दूसरी खुराक
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292345400
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45-59 वर्ष आयुवर्ग समूह
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पहली खुराक
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191435002
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दूसरी खुराक
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139659142
|
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60 वर्ष से ज्यादा
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पहली खुराक
|
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119624058
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दूसरी खुराक
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89292106
|
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दी गईं कुल पहली खुराक
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826058804
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दी गईं कुल दूसरी खुराक
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547707385
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कुल
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1373766189
आज के टीकाकरण अभियान में अलग-अलग जन प्राथमिकता समूहों को टीके लगाए जाने का विवरण इस प्रकार है:
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तिथि: 18 दिसंबर, 2021 
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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102
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दूसरी खुराक
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5722
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
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96
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दूसरी खुराक
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10776
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18-44 वर्ष आयुवर्ग समूह
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पहली खुराक
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1125800
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दूसरी खुराक
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3693360
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45-59 वर्ष आयुवर्ग समूह
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पहली खुराक
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280194
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दूसरी खुराक
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1057584
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60 वर्ष से ज्यादा
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पहली खुराक
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170013
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दूसरी खुराक
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577450
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दी गईं कुल पहली खुराक
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1576205
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दी गईं कुल दूसरी खुराक
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5344892
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कुल
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6921097
देश में सबसे असुरक्षित जनसमूहों की कोविड-19 से सुरक्षा के एक साधन के रूप में टीकाकरण अभियान की उच्चतम स्तर पर निरंतर समीक्षा और निगरानी की जाती है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
01.06.2021 से यूडीआईडी पोर्टल के माध्यम से दिव्यांगता ऑनलाइन प्रमाणीकरण अनिवार्य
भारत सरकार के दिव्यांगजन अधिकारिता विभाग ने 05.05.2021 को गजट अधिसूचना एसओ 1736 जारी करके सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 01.06.2021 से ऑनलाइन मोड में यूडीआईडी पोर्टल के माध्यम से दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करना अनिवार्य कर दिया है।
केंद्र सरकार ने 15.06.2017 को आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के अंतर्गत दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 को अधिसूचित किया। नियम 18 केंद्र सरकार को ऑनलाइन मोड में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करना अनिवार्य बनाने के लिए तिथि निर्धारित करने का अधिकार प्रदान करता है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय परामर्श बोर्ड ने 26.11.2020 को अपनी अंतिम बैठक में इस विषय पर विचार किया और 01.04.2021 से ऑनलाइन दिव्यांगता प्रमाणीकरण को अनिवार्य बनाने की सिफारिश की। लेकिन मार्च-अप्रैल 2021 के दौरान कुछ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव को देखते हुए ऑनलाइन प्रमाणीकरण को अब 01.06.2021 से अनिवार्य कर दिया गया है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य तथा दिव्यांगता मामलों से जुड़े विभागों को इस अधिसूचना के परिपालन को सुनिश्चित करने के लिए शीघ्र कदम उठाने की सलाह दी गई है।
यूडीआईडी परियोजना 2016 से लागू है। सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों को यूडीआईडी पोर्टल  पर काम करने के लिए दिव्यांगजन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को ऑनलाइन मोड में बदलने के लिए पर्याप्त समय दिया गया है। इससे दिव्यांगता प्रमाणीकरण का संपूर्ण डिजिटीकरण सुनिश्चित होगा। इसके अतिरिक्त संपूर्ण भारत वैधता प्राप्त करने के लिए प्रमाण पत्र की प्रामाणिकता की दोबारा जांच तथा दिव्यांगजन के लाभ के लिए प्रक्रिया की ठोस व्यवस्था हो सकेगी।
एमजी/एएम/एजी/डीसी
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल में रजत पदक जीतने पर बैडमिंटन टीम को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में रजत पदक जीतने वाली बैडमिंटन टीम को बधाई दी है।
ट्वीट्स की एक श्रृंखला में, प्रधानमंत्री ने कहा;
"बर्मिंघम में रजत पदक जीतने के लिए @srikidambi, @satwiksairaj, @buss_reddy, @lakshya_sen, @Shettychirag04, तृषा जॉली, आकर्षी कश्यप, @P9Ashwini, गायत्री गोपीचंद और @ Pvsindhu1 खिलाडियों की भारतीय बैडमिंटन टीम को बधाई। उनकी उपलब्धि पर गर्व है।"
"बैडमिंटन भारत में सबसे अधिक पसंद किये जाने वाले खेलों में एक है। राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक की जीत से खेल को और भी अधिक लोकप्रिय बनाने तथा आने वाले समय में ज्यादा लोगों द्वारा इसे चुने जाने में सहायता मिलेगी।"
वित्त मंत्रालय
नागालैंड में शहरी विकास को समर्थन देने के लिए एडीबी की वित्तीय सहायता
भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने आज नागालैंड में 16 जिला मुख्यालय शहरों  में जलवायु सहनीय शहरी अवसंरचना को डिजाइन करने, संस्थागत क्षमता को मजबूत करने और नगरपालिका संसाधन जुटाने में सुधार करने के लिए 2 मिलियन डॉलर के परियोजना तैयारी वित्त-पोषण  ऋण पर हस्ताक्षर किए।
प्रस्तावित नागालैंड शहरी अवसंरचना विकास परियोजना के लिए पीआरएफ पर भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के अपर सचिव श्री रजत कुमार मिश्रा और एडीबी की ओर से भारत रेजिडेंट मिशन के कंट्री हेड श्री ताकेओ कोनिशी ने हस्ताक्षर किए।
समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद, श्री मिश्रा ने कहा कि यह सुविधा आगामी परियोजना के लिए महत्वपूर्ण प्रारंभिक गतिविधियों का समर्थन करेगी। आगामी परियोजना नागालैंड में शहरी अवसंरचना और सेवाओं में सुधार के उद्देश्य से शुरू की जायेगी, ताकि राज्य को अपनी आर्थिक क्षमता हासिल करने में मदद मिल सके। उन्होंने कहा कि भारत सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है।
श्री कोनिशी ने कहा, "एडीबी द्वारा दी गयी वित्तीय सहायता शहरी क्षेत्र की रणनीति तैयार करने, व्यावहारिकता के सम्बन्ध में अध्ययन करने और चयनित उप-परियोजनाओं के विस्तृत इंजीनियरिंग डिजाइन के माध्यम से आगामी परियोजना की बेहतर तैयारी सुनिश्चित करेगा। इससे परियोजना कार्यान्वयन, संसाधन जुटाने और सुधार करने के सन्दर्भ में राज्य स्तर की एजेंसियों का क्षमता निर्माण भी सुनिश्चित होगा।“
नागालैंड के कस्बे और शहर; जलवायु परिवर्तन, बुनियादी सुविधाओं की कमी, खराब कनेक्टिविटी जैसी दीर्घकालिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। शहरी क्षेत्रों के आसपास के प्रमुख परिवहन मार्ग मानसून के दौरान भूस्खलन से बुरी तरह प्रभावित होते हैं। वर्षा के पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था न होने से शहरी सड़कों की हालत जर्जर है। अधिकांश शहरों में पानी की भारी कमी है और दीमापुर को छोड़कर शहरों में सीवरेज या सेप्टेज प्रबंधन प्रणाली अपर्याप्त है। ये सभी मुद्दे राज्य के आर्थिक विकास को बाधित करते हैं।
पीआरएफ ऋण 16 डीटीएच में जल आपूर्ति, स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और शहरी सड़कों को डिजाइन करने में मदद करेगा, जो जलवायु सहनीय होंगे तथा जिससे गरीब और कमजोर लोगों को पहुंच की बेहतर सुविधा मिलती मिलेगी। राज्य एजेंसियों के क्षमता निर्माण से शहरी स्थानीय निकायों  को स्वयं के संसाधन जुटाने में मदद मिलेगी एवं आगामी परियोजना को लागू करने और क्षेत्रवार संस्थागत सुधार शुरू करने से जुड़ी उनकी तैयारी में सुधार होगा।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
संशोधित मोटर वाहन अधिनियम के तहत बढ़ा हुआ जुर्माना अगले महीने से लागू होगा
केंद्र ने आज अधिनियम के कुछ प्रावधानों को अधिसूचित किया
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एस.ओ. संख्या 3110 के जरिये मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के उन प्रावधानों को आज अधिसूचित कर दिया है, जो पहली सितंबर, 2019 से प्रभाव में आ जाएंगे। ये ऐसे प्रावधान हैं जिनमें आगे केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। आज अधिसूचित किए गए प्रावधानों में सबसे महत्वपूर्ण बढ़े हुए जुर्माने के नियम हैं।
शेष प्रावधानों के लिए मंत्रालय ने मसौदा नियमों को तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, संबंधित प्रावधानों को क्रियान्वयन के लिए अधिसूचित कर दिया जाएगा।
संलग्न तालिका में आज अधिसूचित किए गए प्रावधानों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है, और यह पहली सितंबर से लागू होंगे। इसके लिए click the link below :
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
सीएसआईआर-सीएमईआरआई- शाइनिंग नार्थ ईस्ट की दिशा में अग्रसर
सीएसआईआर -सीएमईआरआई ने मेघालय के शिलांग स्थित स्टेट कन्वेंशन सेंटर में 9-10 अप्रैल 2021 को भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की स्वायत्तशासी संस्था नार्थ ईस्ट सेंटर फॉर टैक्नोलॉजी एप्लिकेशन एंड रीच द्वारा आयोजित कान्क्लेव एंड टैक्नोलॉजी फेयर ऑन ट्रांसफार्मिंग मेघालय स्टेट थ्रू साइंस एंड टैक्नोलॉजी इंटरवेंशन्स में अपनी नव प्रवर्तित प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया।
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कॉन्क्लेव में सीएसआईआर-सीएमईआरआई द्वारा प्रदर्शित प्रौद्योगिकियों में अदरक-हल्दी प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी, निगम के ठोस कचरे का प्रबंधन ,सौर पादप एवं कलाकृतियां , संपूर्ण जल प्रसंस्करण तकनीकें  और सोल्यूशंस , प्रवाह प्रसंस्करण संयंत्र और अन्य के अलावा हाईब्रिड मिनि ग्रिड शामिल थे।
मेघालय के मुख्य सचिव ,श्री एम एस राव ने इस प्रदर्शनी का दौरा किया और सीएसआईआर-सीईएमआरआई की तकनीकों ,खासतौर से हल्दी-अदरक प्रसंस्करण इकाई ,सौर ऊर्जा आधारित मिनि ग्रिड और विभिन्न प्रकार के कचरे के प्रबंधन की तकनीकों में दिलचस्पी दिखाई। श्री राव ने सीएसआईआर-सीईएमआरआई की तकनीकों को अपनाकर मेघालय का सशक्तिकरण करने और इसके विकास को टिकाऊ बनाने में भी रुचि दिखाई। मेघालय की री-भोई किसान यूनियन के सचिव श्री संजीव धर ने भी सीएसआईआर-सीईएमआरआई की तकनीकों खासतौर से हल्दी-अदरक प्रसंस्करण संयंत्र में अपनी रुचि दिखाई। उन्होंने इच्छा जताई कि वे दुर्गापुर स्थित सीएसआईआर-सीईएमआरआई का दौरा कर टिकाऊ पारिस्थितिकी परिकल्पना और आधुनिकतम कृषि तकनीकों के बारे में जानकारी प्राप्त करें और मेघालय के किसान समुदाय तक इस जानकारी को पहुंचाएं। मेघालय स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी के निदेशक और उनके दल ने सीएसआईआर-सीएमईआरआई के अधिकारियों से उनकी तकनीकों को मेघालय में लागू करने,स्टार्ट अप्स के इनक्यूबेशन, कुशलता विकास और अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के बाबत उनके साथ समझौता पत्र पर हस्ताक्षर करने के अवसरों के बारे में बातचीत की।
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पूर्वोत्तर परिषद के निदेशक डॉ अतनु साहा ने सीएसआईआर-सीएमईआरआई द्वारा विकसित तकनीकों और पूर्वोत्तर की संबंधित राज्य सरकारों के सहयोग से उन्हें मेघालय में लागू करने की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा की। डॉ साहा ने सीएसआईआर-सीएमईआरआई से अनुरोध किया कि वे पूर्वोत्तर परिषद के निदेशक को एक विस्तृत तकनीकी प्रस्ताव भेजें ताकि पूर्वोत्तर में इन्हें लागू करने की संभावनाओं का पता लगाया जा सके ।
वित्त मंत्रालय
‘पनामा पेपर्स’ से संबंधित मामलों की नई श्रृंखला में त्वरित जांच
‘पनामा पेपर लीक’ से संबंधित मामले में मीडिया में जारी नए मामलों की बहु एजेंसी समूह  के तत्वाधान में, जिसका गठन पहले ही समन्वित एवं त्वरित जांच के लिए किया जा चुका है, कानून प्रवर्तन एजेन्सियों द्वारा तात्कालिक जांच की जा रही है। ऐसे मामलों की जांच के लिए विद्यमान मानक संचालनकारी प्रक्रियाओं के अनुरूप, आय कर के वार्षिक रिटर्न, विशेष रूप से विदेशी परिसंपत्ति  अनुसूची, विदेशी रेमिटेंस विवरण आदि के मामले में कथित व्यक्तियों द्वारा किए गए खुलासों के साथ मीडिया रिलीज में प्रकाशित सूचनाओं की जांच का काम तेजी से किया जाएगा और इसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके पश्चात, उपयुक्त मामलों में जांच की जाएगी जिससे उन्हें तार्किक परिणति तक लाया जा सके।
पनामा पेपर लीक का खुलासा मूल रूप से खोजी पत्रकारों के अंतरराष्ट्रीय परिसंघ  द्वारा 4 अप्रैल, 2016 को किया गया था। उसी दिन, सरकार ने इसके संयोजक के रूप में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड  के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एमएजी का गठन किया था जो आय कर विभाग, प्रवर्तन निदेशालय , वित्तीय खुफिया ब्यूरो  एवं भारतीय रिजर्व बैंक  के प्रतिनिधियों से निर्मित्त था।
पनामा पेपर लीक से संबंधित 426 व्यक्तियों की आय कर विभाग एवं एमएजी की अन्य सदस्य एजेंसियों द्वारा जांच की गई है। चूंकि आईसीआईजी द्वारा जारी डाटाबेस में कोई वित्तीय विवरण या लाभदायक स्वामित्व से संबंधित कोई विवरण नहीं था, इसलिए अधिकांश मामलों में इनकी जानकारी कर समझौतों के तहत विदेशी न्यायाधिकार क्षेत्र से मांगनी पड़ी।
जिन 74 मामलों को कार्रवाई योग्य पाया गया, उनमें 62 मामलों में बेहद सख्त तरीके से कदम उठाया गया तथा 50 मामलों में तलाशी की गई और 12 मामलों में सर्वेक्षण किया गया जिससे लगभग 1140 करोड़ रुपये के अघोषित विदेशी निवेश का पता चला। 16 मामलों में आपराधिक अभियोजन से संबंधित मुकदमा दायर किए गए हैं जो विभिन्न न्याय अधिकार क्षेत्र अदालतों में सुनवाई के विभिन्न चरणों में हैं। काला धन अधिनियम के खंड 10 के तहत 32 मामलों में नोटिस जारी किए गए हैं।
पनामा पेपर मामलों में की गई जांच विदेशों में जमा काले धन से निपटने के सरकार के सतत फोकस को प्रदर्शित करती है। सरकार द्वारा की जा रही त्वरित कार्रवाई पूरी तरह स्पष्ट हैं क्योंकि अधिकांश कार्रवाई योग्य मामलों को प्रभावी रूप से निपटाया गया है।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
केंद्रीय सरकार के सिविल पेंशनधारक डिजी लौकर में इलेक्ट्रोनिक पीपीओ स्टोर कर सकते हैं
डिजी लौकर का परिणाम सिविल पेंशनधारकों के लिए जीने की सुगमता में सामने आएगा
पेंशन एवं पेंशनधारी कल्याण विभाग के संज्ञान में आया था कि कई पेंशनधारक कुछ समय के बाद अपने पेंशन पेमेंट आर्डर की मूल प्रतियां खो देते हैं, जो निश्चित रूप से एक अति महत्वपूर्ण दस्तावेज है। पीपीओ के अभाव में, इन पेंशनधारकों को उनके सेवानिवृत्त जीवन के विभिन्न चरणों में अनगिनत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। व्यापक रूप से फैले कोविड-19 महामारी को देखते हुए, नए सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए, यह दुविधा का मामला था कि वे पीपीओ की हार्ड कापी प्राप्त करने के लिए शारीरिक रूप से उपस्थित हों या नहीं।
इसी के अनुरूप, पेंशन एवं पेंशनधारी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सरकार के सिविल पेंशनधारकों के जीने की सुगमता को बढ़ाने के लिए सीजीए के पीएफएमएस आवेदन के जरिये सृजित इलेक्ट्रोनिक पेंशन पेमेंट आर्डर को डिजी लौकर के साथ समेकित करने का निर्णय किया है। यह प्रणाली किसी भी पेंशनधारी को उनके डिजी लौकर खाते से उनके पीपीओ की नवीनतम प्रति का तत्काल एक प्रिंट आउट प्राप्त करने में सक्षम बनायेगी। यह पहल उनके डिजी लौकर में उनके संबंधित पीपीओ के एक स्थायी रिकार्ड का सृजन करेगी और इसके साथ साथ नए पेंशनधारकों को पीपीओ तक पहुंचने में लगने वाली देरी भी खत्म होगी और भौतिक प्रति सुपुर्द करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। सिविल मंत्रालयों द्वारा इस लक्ष्य को 2021-22 तक पूरा किया जाना था, जिसे विभाग ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए नियत समय से पहले ही पूरा कर लिया।
इस सुविधा को ‘भविष्य ‘ सॉफ्टवेयर के साथ सृजित किया गया है जो पेंशनधारकों के लिए उनकी पेंशन प्रक्रिया आरंभ होने से लेकर प्रक्रिया की समाप्ति तक एक सिंगल विंडो प्लेटफार्म है। ‘भविष्य ‘ अब सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्तियों को उनके डिजी लौकर खाते के साथ उनके ‘भविष्य ‘ खाते को जोड़ने और निर्बाधित तरीके से उनके ई-पीपीओ को प्राप्त करने का एक विकल्प उपलब्ध कराएगा।
पेंशनधारकों के डिजी लौकर में ई-पीपीओ स्टोर करने के लिए निम्नलिखित कदमों की आवश्यकता है:
- ‘भविष्य ‘ सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्तियों को ई-पीपीओ पाने के लिए ‘भविष्य ‘ के साथ उनके डिजी लौकर खाते को जोड़ने का एक विकल्प उपलब्ध कराता है।
- उपरोक्त विकल्प सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्तियों को सेवानिवृत्त संबंधी फार्म भरने के समय पर एवं फार्म जमा करने के बाद भी उपलब्ध है।
- सेवानिवृत्त होने वाले लोग ‘भविष्य ‘ से उनके डिजी लौकर खाते में हस्ताक्षर करेंगे एवं ई-पीपीओ को डिजी लौकर में डालने के लिए ‘भविष्य ‘ को अधिकृत करेंगे।
- जैसे ही पीपीओ जारी हो जाता है, यह स्वचालित तरीके से अनुवर्ती डिजी लौकर खाते में चला जाएगा और सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्ति को भविष्य द्वारा एसएमएस तथा ईमेज के जरिये सूचना दे दी जाएगी।
- ई- पीपीओ को देखने/डाउनलोड करने के लिए, सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्ति को अपने डिजी लौकर खाते में लौग करना होगा और केवल लिंक पर क्लिक करना होगा।
सभी मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक प्रभागों तथा सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों से अनुपालन के लिए सभी संबंधित व्यक्तियों के संज्ञान में इन निर्देशों को लाने का आग्रह किया गया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने द्वारका शारदा पीठ शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने द्वारका शारदा पीठ शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा;
"द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। शोक के इस समय में उनके अनुयायियों के प्रति मेरी संवेदनाएं। ओम शांति!"
ग्रामीण विकास मंत्रालय
सरकार ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के मद्देनजर मनरेगा मजदूरी में औसतन 20 रुपये की वृद्धि की
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों को मनरेगा मजदूरी एवं सामग्री बकाये मद में इस सप्ताह जारी किए 4,431 करोड़ रुपये
भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के मद्देनजर राज्य सरकारों के साथ करीबी सहयोग में कई कदम उठाए हैं। इसी क्रम में भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के तहत काम करने वाले श्रमिकों की मजदूरी को 1 अप्रैल, 2020 से संशोधित करने का निर्णय लिया है। मनरेगा मजदूरी में 20 रुपये की औसत राष्ट्रीय वृद्धि की गई है। मनरेगा के तहत मुख्य तौर पर व्यक्तिगत लाभार्थी-उन्मुख कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया है जिससे सीधे तौर पर एससी, एसटी और घरेलू महिलाओं के अलावा लघु एवं सीमांत किसान तथा अन्य गरीब परिवार लाभान्वित होते हैं। हालांकि यह सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के साथ-साथ जिला अधिकारियों के भी करीबी परामर्श एवं मार्गदर्शन आवश्यक होगा कि लॉकडाउन की अवधि में दिशानिर्देशों का उल्लंघन न होने पाए और सामाजिक दूरी के मानदंडों का गंभीरतापूर्वक पालन किया जाए।
मजदूरी और सामग्री बकाये का निपटान ग्रामीण विकास मंत्रालय की पहली प्राथमिकता है। इसी क्रम में विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को इस सप्ताह 4,431 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं ताकि चालू वित्त वर्ष की इन देनदारियों को पूरा किया जा सके। वर्ष 2020-21 के लिए पहली किश्त 15 अप्रैल, 2020 से पहले जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार को 721 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।