ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
शिक्षा मंत्रालय
केन्द्रीय शिक्षा मंत्री ने इग्नू के 34वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया
इग्नू ने 34वें दीक्षांत समारोह में 2,37,844डिग्री, डिप्लोमा तथा सर्टिफिकेट प्रदान किए
केन्द्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने वर्चुअल माध्यम से इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय  के 34वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। 34वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर विश्वविद्यालय ने 2,37,844 सफल विद्यार्थियों को डिग्री, डिप्लोमा तथा विभिन्न कार्यक्रमों के सर्टिफिकेट प्रदान किए। कोविड-19 के मामलों में वृद्धि को देखते हुए दीक्षांत समारोह इग्नू मुख्यालय से वर्चुअल रूप में आयोजित किया गया।
केन्द्रीय शिक्षा मंत्री ने सफल विद्यार्थियों को बधाई देते हुए अपनी स्थापना के समय से मुक्त तथा दूरस्थ मोड में गुणवत्ता सम्पन्न उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने में इग्नू की भूमिका की सराहना की। शिक्षा मंत्री ने वैसी शिक्षा की जरूरत पर बल दिया, जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाए। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता, नई शिक्षा नीति का प्रमुख आकर्षण है। नई नीति शिक्षा प्रणाली में सार्थक बदलाव लाने में व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत करती है। उन्होंने कहा कि 2035 तक 50 प्रतिशत जीईआर  का लक्ष्य हासिल करने के लिए विश्वविद्यालय को महत्वपूर्ण योगदान देना होगा।
नई शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख भाग च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम  की चर्चा करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि यह प्रणाली विद्यार्थियों को अपनी पसंद के पाठ्यक्रम चुनने का अवसर प्रदान करती है और अंतराल के बाद भी विद्यार्थी को पाठ्यक्रम पूरा करने की अनुमति देती है। उन्होंने विश्वविद्यालय से वर्तमान स्नातक तथा स्नातकोत्तर कार्यक्रमों को नया स्वरूप देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि नये कार्यक्रम बनाते समय देश की आवश्यकता पर ध्यान देना होगा, जिससे विद्यार्थी को न केवल शिक्षा मिले, बल्कि जनसांख्यिकी लाभांश प्राप्त करने के लिए रोजगार भी मिले। उन्होंने नैक ए++ग्रेड प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय को बधाई दी। शिक्षा मंत्री ने मेधावी विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के लिए भी बधाई दी।
वर्चुअल रूप में आयोजित समारोह में मेधावी विद्यार्थियों को 29 पदक प्रदान किए गए। विभिन्न विषयों में सफल विद्यार्थियों को 55 पीएचडी तथा 13 एमफिल डिग्री सर्टिफिकेट प्रदान किए गए। इस वर्ष छात्राओं ने अच्छा प्रदर्शन किया और कुल 29 पदकों में से 21 पदक छात्राओं को दिए गए। कुल पीएचडी तथा एमफिल डिग्रियों में से 37 छात्राओं को दिए गए।
विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर नागेश्वर राय ने कोरोना महामारी के कठिन समय में विश्वविद्यालय द्वारा की गई गतिविधियों को लेकर पिछले वर्ष की रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय ने अपने 56 क्षेत्रीय केन्द्रों तथा 21 स्कूलों के जरिए विद्यार्थियों को रूके बिना डिजिटल टेक्नोलॉजी से अकादमिक समर्थन प्रदान किया। उन्होंने बताया कि महामारी के दौरान क्षेत्रीय केन्द्रों द्वारा ऑनलाइन सत्र आयोजित करने के अतिरिक्त इग्नू संकाय द्वारा विश्वविद्यालय के फेसबुक प्लेटफॉर्म से 300 सत्र चलाए गए। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय का विज़न और मिशन पृष्ठभूमि देखे बिना समाज के सभी वर्ग के लोगों को किफायती, पहुंच योग्य गुणवत्ता सम्पन्न उच्चशिक्षा प्रदान करना है और सकल नामांकन अनुपात बढ़ाना है।
विश्वविद्यालय के ‘ज्ञान दर्शन चैनलऔर 56 क्षेत्रीय केन्द्रों में प्रसारण के अतिरिक्त दीक्षांत समारोह को यू-ट्यूब और इग्नू द्वारा प्रबंधित उच्चशिक्षा के लिए स्वयंप्रभा चैनलों पर लाइव दिखाया गया।
कोयला मंत्रालय
एक बड़े हरित कदम के रूप में सीआईएल, कोयला मंत्रालय ने डंपरों में डीजल के बदले एलएनजी का उपयोग करने वाली पायलट परियोजना की शुरुआत की
इस कदम से सीआईएल को अपने कार्बन फुटप्रिन्ट में तीव्रता से कमी लाने और चिरस्थायी लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी
अपने कार्बन फुटप्रिन्ट में कमी लाने के लिए एक बड़े कदम के रूप में, राष्ट्रीय खनन कंपनी, कोल इंडिया लिमिटेड , कोयला मंत्रालय ने अपने डंपरों में तरलीकृत प्राकृतिक गैस  किट को रेट्रोफिटिंग करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है-खदानों में कोयले का परिवहन करने में लगे हुए बड़े ट्रकों में।यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी कोयला खनन कंपनी में प्रतिवर्ष 4 लाख किलोलीटर से ज्यादा डीजल का उपयोग होता है और इसकी लागत सालाना3,500 करोड़ रुपये से ज्यादा होती है।
कंपनी ने गेल  लिमिटेड और बीईएमएल लिमिटेड के साथ मिलकर अपनी सहायक कंपनी महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड  में संचालित दो 100 टन डंपरों में एलएनजी किट कीरेट्रोफिटिंग करने के लिए एक पायलट परियोजना की शुरुआत की है।सीआईएल ने इस पायलट परियोजना को पूरा करने के लिए गेल और बीईएमएल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया हैं। एक बार एलएनजी किट की सफलतापूर्वक रेट्रोफिटिंग और जांचहो जाने के बाद ये डंपर दोहरी ईंधन प्रणाली पर चल सकेंगे यानी कि एलएनजी और डीजल दोनों पर और एलएनजी का उपयोग करते हुएउनका संचालन बहुतही सस्ता और विशुद्ध हो जाएगा।
सीआईएल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “यह एक गेम चेंजर साबित होगा। कंपनी के पास अपनी ओपनकास्ट कोयला खदानों में 2,500 से ज्यादा डंपर काम करते हैं। कंपनी द्वारा खपत किए जाने वाले कुल डीजल का लगभग 65% से लेकर 75%तक इन डंपर बेड़े पर लग जाता है।एलएनजीके माध्यम से डीजल के उपयोग में लगभग 30% से 40% तक कमी आएगी और ईंधन की लागत में लगभग15% की कमी आएगी। इस कदम से कार्बन उत्सर्जन में बहुत हद तक कमी आएगी और अगर डंपरों सहित सभी मौजूदा हैवी अर्थ मूविंग मशीन  को एलएनजी किट के साथ रेट्रोफिटिंग कर दिया जाए तो सालाना लगभग 500 करोड़ रुपये की बचत होगी।इसके अतिरिक्त डीजल चोरी और मिलावट से छुटकारा पाना इसके अन्य फायदे हैं।”
अधिकारी ने कहा कि पायलट परियोजना का मुख्य उद्देश्य विभिन्न खेपों और परिचालन स्थितियों में एलएनजी के साथ डीजल के प्रतिस्थापन दर की निगरानी करना है और साथ ही चक्र काल और इंजन प्रदर्शन मापदंडों सहित डंपर की विशेषताओं में किसी भी प्रकार के बदलाव का विवरण प्राप्त करना है।
डंपरों कीदोहरी ईंधन  प्रणाली का पूर्व परीक्षण 90 दिनों तक अलग-अलग खेपों और परिचालन स्थितियों में किया जाएगा।सीआईएल की खनन स्थितियों में इस प्रणाली के औचित्य का पता लगाने के लिए पूर्व परीक्षण के दौरान प्राप्त किए गए आंकड़ों के आधार पर एक तकनीकी-आर्थिक अध्ययन किया जाएगा। पायलट परियोजना से प्राप्त हुए निष्कर्ष के आधार पर, सीआईएल अपने एचईएमएम, विशेष रूप से डंपरों में,एलएनजी का बृहत् उपयोग करने का निर्णय लेगा।अगर यह पायलट परियोजना सफल हो जाती है तो कंपनी द्वारासिर्फ और सिर्फ एलएनजी इंजन वालेएचईएमएम खरीदने की भी योजना बनाई जा रही है। इस कदम से सीआईएल को अपने कार्बन फुटप्रिन्ट मेंतीव्रता से कमी लाने और चिरस्थायी लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
यह बात ध्यान देने योग्य है किदुनिया के प्रमुख खनन डम्पर निर्माता अब दोहरी ईंधन  प्रणाली इंजनवाले डंपरों का निर्माण करने की दिशा में कदम रख रहे हैं। सीआईएल की यह कोशिश, कोयला खदानों में पहले से संचालित हो रही अपनी मशीनों को हरित और लागत प्रभावी बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है।
रक्षा मंत्रालय
सरकार ने रक्षा बलों में ऑनरेरी कमीशन की रिक्तियों में वृद्धि को अनुमति प्रदान की
सशस्त्र बलों में सेवारत जूनियर कमीशंड अधिकारियों को उनकी अनुकरणीय सेवा और योगदान के सम्मान स्वरूप सेवा के अंतिम वर्ष में स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर ऑनरेरी कमीशन प्रदान किया जाता है। ऑनरेरी लेफ्टिनेंट के लिए दिए जाने वाले ऑनरेरी कमीशन का अनुपात 1984 से 12:1000 और कैप्टन के लिए भी इसी अनुपात में रिक्तियां रहा है। जूनियर कमीशंड अधिकारियों के योगदान को देखते हुए ऑनरेरी लेफ्टिनेंट के लिए अनुपात अब 15:1000 कर दिया गया है। यह जूनियर कमीशंड अधिकारियों को उनकी सेवानिवृत्ति से पहले ऑनरेरी कमीशन प्राप्त अधिकारी बनने के लिए बेहतर अवसर प्रदान करेगा।
_______________
एमजी/एएम/एबी/सीएस-
(Visitor Counter : 192
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने फिजी में श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया
“यह अस्पताल दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों का प्रतीक है और भारत तथा फिजी की साझा यात्रा का एक और अध्याय है"
"बच्चों के लिए हृदय का यह अस्पताल, न केवल फिजी में बल्कि पूरे दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में अपनी तरह का एक अनूठा अस्पताल है"
"सत्य साई बाबा ने अध्यात्म को कर्मकांडों से मुक्त किया और इसे लोगों के कल्याण से जोड़ा"
"मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि मुझे सत्य साई बाबा का निरंतर आशीर्वाद मिला और आज भी मिल रहा है"
"भारत-फिजी संबंध पारस्परिक सम्मान और दोनों देशों के लोगों के बीच के मजबूत आपसी रिश्तों पर आधारित है"
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज फिजी में श्री श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल के उद्घाटन समारोह को एक वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित किया।
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इस अवसर पर अपने संबोधन में, फिजी के प्रधानमंत्री और फिजी के लोगों को अस्पताल के लिए शुभकामनाएं दीं। श्री मोदी ने कहा कि यह अस्पताल दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों का प्रतीक है और भारत तथा फिजी की साझा यात्रा का एक और अध्याय है। उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए हृदय का यह अस्पताल न केवल फिजी में बल्कि पूरे दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में अपनी तरह का एक अनूठा अस्पताल है। प्रधानमंत्री ने कहा, "ऐसे क्षेत्र के लिए, जहां हृदय संबंधी बीमारियां बड़ी चुनौती हैं, यह अस्पताल हजारों बच्चों को नया जीवन देने का एक माध्यम बनेगा।" उन्होंने इस बात पर भी संतोष व्यक्त किया कि न केवल बच्चों को विश्व स्तरीय उपचार मिलेगा बल्कि हर तरह की सर्जरी नि:शुल्क की जाएगी। श्री मोदी ने इसके लिए फिजी के साई प्रेम फाउंडेशन, फिजी सरकार और भारत के बच्चों के श्री सत्य साई संजीवनी हृदय अस्पताल की सराहना की।
प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रह्मलीन श्री सत्य साई बाबा को नमन किया, जिनका मानव सेवा का पौधा एक विशाल बरगद के पेड़ के रूप में विकसित हुआ है और पूरी मानवता की सेवा कर रहा है। प्रधानमंत्री ने स्मरण करते हुए कहा, "श्री सत्य साई बाबा ने अध्यात्म को कर्मकांडों से मुक्त किया और इसे लोगों के कल्याण से जोड़ा। शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबों और वंचितों के लिए उनका काम आज भी हमें प्रेरित करता है।” श्री मोदी ने गुजरात में आए भूकंप के समय साई भक्तों की सेवाओं का भी स्मरण किया। प्रधानमंत्री ने कहा, "मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि मुझे सत्य साई बाबा का निरंतर आशीर्वाद मिला और आज भी मिल रहा है।"
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारत-फिजी संबंध की साझा विरासत मानवता की सेवा की भावना पर आधारित है। श्री मोदी ने कहा कि भारत इन मूल्यों के आधार पर ही महामारी के दौरान अपने दायित्वों को पूरा कर सका। उन्होंने कहा कि हमने 150 देशों को दवाएं और लगभग 100 देशों को करीब 100 मिलियन टीके उपलब्ध कराए हैं। श्री मोदी ने कहा कि इस तरह के प्रयासों में फिजी को हमेशा प्राथमिकता दी गई है।
प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच संबंधों की गहराई पर बातचीत करना जारी रखा। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को अलग करने वाले विशाल महासागर के बावजूद, हमारी संस्कृति ने हमें जोड़े रखा है और हमारे संबंध पारस्परिक सम्मान और दोनों देशों के लोगों के बीच के मजबूत आपसी रिश्तों पर आधारित है। उन्होंने भारत को फिजी के सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान करने का अवसर प्राप्त होने के विशेषाधिकार को स्वीकार किया।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज फिजी के प्रधानमंत्री फ्रैंक बैनिमारामा को जन्मदिन पर बधाई दी। श्री मोदी ने श्री फ्रैंक बैनिमारामा के नेतृत्व में दोनों देशों के बीच संबंधों के भविष्य में और मजबूत होने की आशा व्यक्त की।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण: 103वां दिन
रात 8 बजे तक कोरोना के 20 लाख से अधिक टीके लगाए गए
अब तक कोरोना के लगभग 15 करोड़ टीके लगाए गए
भारत में अब तक करीब 15 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया है। इसके साथ ही देश में आज रात 8 बजे तक 20 लाख से अधिक लोगों को टीके की खुराक दी गई।
आज रात 8 बजे तक पूरे देश से प्राप्त प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक, देशभर में टीका लगवाने वालों की कुल संख्या 14,98,77,121 पहुंच गई।
इनमें 93,66,239 स्वास्थ्य कर्मी  शामिल हैं जिन्होंने पहली खुराक ली है जबकि 61,45,854 स्वास्थ्य कर्मियों ने दूसरी खुराक ली है। वहीं 1,23,09,507 फ्रंट लाइन वर्कर्स को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है जबकि 65,99,492 फ्रंट लाइन वर्कर्स को टीके की दूसरी खुराक दी गई है, 45 वर्ष से लेकर 60 वर्ष की आयुवर्ग के 5,09,75,753 लोगों को पहली खुराक लगाई गई है जबकि इसी आयु वर्ग के 31,42,239 लोगों को दूसरी खुराक दी गई है, 60 वर्ष से अधिक आयु के 5,14,70,903 लोगों को पहली खुराक दी गई जबकि इसी आयु वर्ग के 98,67,134 लोगों को टीके की दूसरी खुराक लगाई जा चुकी है।
|
|
स्वास्थ्यकर्मी
|
|
फ्रंटलाइन वर्कर्स
|
|
45-60 वर्ष के आयु वर्ग के लाभार्थी
|
|
60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लाभार्थी
|
|
कुल उपलब्धि
|
|
पहली खुराक
|
|
दूसरी खुराक
|
|
पहली खुराक
|
|
दूसरी खुराक
|
|
पहली खुराक
|
|
दूसरी खुराक
|
|
पहली खुराक
|
|
दूसरी खुराक
|
|
पहली खुराक
|
|
दूसरी खुराक
|
|
93,66,239
|
|
61,45,854
|
|
1,23,09,507
|
|
65,99,492
|
|
5,09,75,753
|
|
31,42,239
|
|
5,14,70,903
|
|
98,67,134
|
|
12,41,22,402
|
|
2,
57,54,719
राष्ट्रदेशव्यापी कोविड-19 टीकाकरण के 102वें दिन आज रात 8 बजे तक कुल 20,49,754 लोगों को टीके की खुराक दी गई। प्राप्त प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक, इनमें से 11,92,394 लाभार्थियों को पहली खुराक लगाई गई जबकि 8,57,360 लाभार्थियों को दूसरी खुराक दी गई है। आज की अंतिम रिपोर्ट रात देर तक पूरी होगी।
|
|
28 अप्रैल 2021 
|
|
स्वास्थ्यकर्मी
|
|
फ्रंटलाइन वर्कर्स
|
|
45-60 वर्ष के आयु वर्ग के लाभार्थी
|
|
60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लाभार्थी
|
|
कुल उपलब्धि
|
|
पहली खुराक
|
|
दूसरी खुराक
|
|
पहली खुराक
|
|
दूसरी खुराक
|
|
पहली खुराक
|
|
दूसरी खुराक
|
|
पहली खुराक
|
|
दूसरी खुराक
|
|
पहली खुराक
|
|
दूसरी खुराक
|
|
18,464
|
|
39,617
|
|
87,532
|
|
73,114
|
|
7,01,172
|
|
2,14,787
|
|
3,85,226
|
|
5,29,842
|
|
11,92,394
|
|
8,57,360
रक्षा मंत्रालय
विशाखापत्तनम में एएलएच स्क्वाड्रन आईएनएएस 324 कमीशन किया गया
4 जुलाई 2022 को इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 324 को पूर्वी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ वाइस एडमिरल बिस्वजीत दासगुप्ता, एवीएसएम, वाईएसएम, वीएसएम की उपस्थिति में आईएनएस डेगा, विशाखापत्तनम में आयोजित एक प्रभावशाली कमीशनिंग समारोह में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। यह यूनिट पूर्वी समुद्र तट पर स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित उन्नत हल्के हेलीकाप्टर  एमके III  हेलीकाप्टरों का संचालन करने वाली नौसेना की पहली स्क्वाड्रन है ।
आईएनएएस 324 को "केस्ट्रेल्स" नाम दिया गया है जो शिकारी पक्षी हैं और इनमें अच्छी संवेदी क्षमताएं हैं जो एयरक्राफ्ट एवं इस एयर स्क्वाड्रन की इच्छित भूमिका का प्रतीक हैं। स्क्वाड्रन का प्रतीक चिन्ह एक 'केस्ट्रेल' को दर्शाता है जो विशाल नीली और सफेद समुद्री लहरों पर खोज कर रहा है, जो इस स्क्वाड्रन की अभिन्न समुद्री टोही  तथा खोजबीन एवं बचाव  भूमिका को दर्शाता है।
एएलएच एमके III हेलीकॉप्टर अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित हैं जिनमें आधुनिक निगरानी रडार और इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल सेंसर शामिल हैं। इन फ्लाइंग मशीनों को शामिल किया जाना भारत सरकार की 'आत्मनिर्भर भारत' पहल के अनुरूप है, क्योंकि इन्हें हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड  द्वारा विकसित व निर्मित किया गया है। समुद्री टोही  तथा खोजबीन एवं बचाव  की अपनी मुख्य भूमिकाओं के अलावा इन हेलीकॉप्टरों को मानवीय सहायता एवं आपदा राहत  संचालन के साथ-साथ समुद्री कमांडो के साथ स्पेशल ऑपरेशन्स के लिए भी तैनात किया जा सकता है। गंभीर रूप से बीमार रोगियों की चिकित्सा संबंधी निकासी की सुविधा के लिए हेलीकॉप्टर में एयर एम्बुलेंस भूमिका में उपयोग के लिए एक हवाई चिकित्सा गहन देखभाल इकाई  भी है।
सभा को संबोधित करते हुए वाइस एडमिरल बिस्वजीत दासगुप्ता ने कहा कि पूर्वी नौसेना कमान में पहली एएलएच एमके III स्क्वाड्रन के चालू होने से पूर्वी समुद्र तट पर निगरानी क्षमता में वृद्धि होगी।
आईएनएएस 324 की कमान कमांडर एसएस डैश द्वारा संभाली गई है, जो सैन्य अभियान के अपने व्यापक अनुभव के साथ एक कुशल और अत्यधिक अनुभवी एएलएच क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर हैं।
निर्वाचन आयोग
जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के भाग 126ए में वर्णित अवधि के दौरान मीडिया कवरेज – उल्लंघन के संबंध में
मीडिया का ध्यान 30 मार्च, 2017 को जारी निर्वाचन आयोग की पत्र संख्या-491/मीडिया नीति/2017 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके द्वारा आयोग ने सभी मीडिया  से भाग-126ए के अंतर्गत निषेध अवधि के दौरान चुनाव परिणामों की संभावना व्यक्त करने वाले कार्यक्रमों को टेलीकास्ट/प्रकाशित नहीं करने की सलाह दी थी।
आयोग की राय है कि किसी भी रूप में चुनावों के परिणामों का पूर्वानुमान व्यक्त करना जैसे ज्योतिषियों, टैरोट रीडरों, राजनीतिक विशेषज्ञों द्वारा व्यक्त किए जाने वाले पूर्वानुमान भाग-126ए की भावना का उल्लंघन है। 126ए का उद्देश्य निर्वाचन क्षेत्र में वोट देने के लिए जाने वाले मतदाताओं को ऐसे पूर्वानुमानों और विभिन्न राजनीतिक दलों की संभावनाओं को लेकर प्रभावित होने से रोकना है।
सभी मीडिया  को सलाह दी जाती है कि वे झारखंड राज्य विधानसभा 2019 के चुनाव में 30.11.2019  की सुबह सात बजे से 20.12.2019  की शाम 5.30 बजे तक की अवधि में परिणामों के प्रचार से संबंधित लेख/कार्यक्रम प्रकाशित/प्रचारित नहीं करें।
अटैचमेंट करने के लिए यहां क्लिक करें।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना ने द्वीपीय क्षेत्रों में ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहुंचाई
कोविड- 19 के खिलाफ राष्ट्र की लड़ाई में सहभागिता करते हुए भारतीय नौ सेना के दक्षिणी कमांड के मुख्यालय कोच्चि से नौसेना के जहाज ऑक्सीजन एक्सप्रेस मिशन के तहत लक्षद्वीप प्रशासन को सहायता प्रदान कर रहे हैं। इसी के तहत आज 25 अप्रैल को सुबह कोच्चि स्थित आईएनएस शारदा आवश्यक दवाओं की आपूर्ति करने के लिए लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती को रवाना हुआ। कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए आईएनएस शारदा द्वारा इसके तहत 35 ऑक्सीजन सिलेंडर, रैपिड एंटीजेन परीक्षण टेस्ट किट , पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्वीपमेंट्स , मास्क और दूसरी वस्तुओं की आपूर्ति की गई।
इन वस्तुओं के भंडारण का कार्य आईएनएस द्वीपरक्षक के कर्मियों द्वारा किया गया। इसी मिशन के तहत जहाज द्वारा मिनिकॉय द्वीप पर ऑक्सीजन सिलेंडर और मेडिकल आपूर्ति भी की गई।
इसके अतिरिक्त द्वीप से 41 ऑक्सीजन के खाली सिलेंडर को भारतीय नौ सेना द्वारा लिए गए मेघना जहाज के जरिए भेजा गया। यह जहाज अब कोच्चि पहुंचकर खाली सिलेंडर में ऑक्सीजन भरकर उसे दोबारा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र तक पहुंचाएगा। जिससे कि ऑक्सीजन की आपूर्ति अबाध बनी रहे। यह ऑपरेशन लक्षद्वीप के नौ सेना अधिकारी  और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की निगरानी में किया गया।
कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए कड़मठ द्वीप के प्रशासन को सहयोग करने के लिए एक नौसिक दल भी आज  कड़मठ पहुंचा । जिसमें एक डॉक्टर, मेडिकल सहायक और अतिरिक्त नाविक शामिल है। इसके अलावा एसएनसी, कोच्चि, आईएनएस द्वीपरक्षक और कावारत्ती से भी व्यक्तिओं को शामिल किया गया।
इसके अलावा लक्षद्वीप के मरीजों के लिए एचक्यूएसएनसी ने आईएनएचएस संजीवनी कोच्चि में आईसीयू सुविधा वाले 10 बेड भी तैयार किए गए। जिससे बेड की किल्लत के समय जरूरी सेवाएं पहुंचाई जा सकें। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर नेवल एयरक्रॉफ्ट यार्ड कोच्चि द्वारा वायु निकासी पॉड्स को भी विकसित किया गया है। जिसके जरिए द्वीप और दूसरी जगहों से किसी आपात स्थिति में कोविड-19 मरीजों को निकाला जा सके।
रक्षा मंत्रालय
जमुना ने श्रीलंका से संयुक्त हाइड्रोग्राफिक ऑपरेशंस को आगे बढ़ाया
भारतीय नौसेना का सैंडहाक वर्ग का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज, आईएनएस जमुना  कैप्टन एचए हरदास के निरीक्षण में 06 फरवरी 20 को कोलंबो, श्रीलंका पहुंचा। श्रीलंका के दक्षिण पश्चिम तट पर संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने के लिए आपसी समझौते के आधार पर इस जहाज को श्रीलंका में तैनात किया गया था।
इसमें बुलाए गए कमांडिंग अफसरों में रियर एडमिरल सिसिरा जयकोडी, श्रीलंका की नौसेना के प्रमुख हाइड्रोग्राफर और पश्चिमी नौसेना क्षेत्र के कमांडर रियर एडमिरल एसए वीरसिंघे शामिल थे।
दो महीने की तैनाती अवधि में, जहाज विस्तृत हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और कई तट-आधारित सर्वेक्षण गतिविधियों को अंजाम देगा। संयुक्त सर्वेक्षण के दौरान श्रीलंका के नौसेना कर्मी जहाज को तैयार करेंगे। इसके अतिरिक्त श्रीलंका की नौसेना के जवानों को बंदरगाह में हर परिचालन मोड़ के दौरान ‘हैंड्स ऑन’ प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा।
समुद्र में सर्वेक्षण कार्यों के अग्रदूत के रूप में, कई तट-आधारित सर्वेक्षण गतिविधियों को कोलंबो बंदरगाह में जहाज के प्रवास के दौरान आगे बढ़ाया गया, जिसमें जहाज पर श्रीलंकाई कर्मियों का सवार होना, जहाज की क्षमताओं की जानकारी देना और एसएलएन नाविकों के लिए बंदरगाह प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल थे। आईएनएस जमुना ने रियर एडमिरल सिसिरा जयकोडी, श्रीलंकाई नौसेना के मुख्य हाइड्रोग्राफर, श्रीलंकाई जल सर्वेक्षण विभाग के अधिकारियों और जहाज के भारतीय अधिकारियों के बीच एक बैठक की मेजबानी की।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष महामहिम उर्सुला वॉन डेर लेयेन के बीच टेलीफोन पर बातचीत
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष महामहिम उर्सुला वॉन डेर लेयेन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की।
दोनों नेताओं ने कोविड-19 की दूसरी लहर को नियंत्रित करने के लिए भारत द्वारा किये जा रहे प्रयासों समेत भारत और यूरोपीय संघ में कोविड-19 की मौजूदा स्थिति के बारे में विचारों का आदान-प्रदान किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कोविड-19 की दूसरी लहर के खिलाफ भारत की लड़ाई में त्वरित सहयोगदेने के लिए यूरोपीय संघ और उसके सदस्य देशों की सराहना की।
दोनों नेताओं ने इस तथ्य को रेखांकित किया कि पिछले साल जुलाई में हुए भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के बाद से आपसी रणनीतिक साझेदारी में नए सिरे से तेजी आई है। दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि भारत-यूरोपीय संघ के नेताओं की 8 मई 2021 को आभासी प्रारूप में होनेवाली आगामी बैठक भारत-यूरोपीय संघ के बीच पहले से ही चले आ रहे बहुआयामी संबंधों को नए सिरे से गति प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है।
भारत-यूरोपीय संघ के नेताओं की आगामी बैठक यूरोपीय संघ + 27 के प्रारूप में होने वाली पहली बैठक होगी और यह भारत-यूरोपीय संघ के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने के दोनों पक्षों की साझी आकांक्षा को दर्शाती है।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने रबी सीजन 2022-23 के लिए 1 अक्टूबर, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक फॉस्फेट और पोटाश युक्त उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों को मंजूरी दी
51,875 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने रबी सीजन- 2022-23  के दौरान नाइट्रोजन , फॉस्फोरस , पोटाश , सल्फर  जैसे विभिन्न पोषक तत्वों से युक्त फॉस्फेट और पोटास  उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी  की प्रति किलोग्राम दरों से सम्बन्धित उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रति किलोग्राम दरों के लिए दी गयी मंजूरी निम्नानुसार है:
|
|
वर्ष
|
|
रुपये प्रति किलोग्राम
|
|
नाइट्रोजन
|
|
फास्फोरस
|
|
पोटाश
|
|
सल्फर
|
|
रबी, 2022-23

|
|
98.02
|
|
66.93
|
|
23.65
|
|
6.12
वित्तीय परिव्यय:
एनबीएस रबी-2022  के लिए मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित सब्सिडी का परिव्यय 51,875 करोड़ रुपये होगा, जिसमें माल ढुलाई सब्सिडी के माध्यम से स्वदेशी उर्वरक  का समर्थन शामिल है।
लाभ:
इससे रबी 2022-23 के दौरान सभी फॉस्फेट और पोटास उर्वरक रियायती/किफायती कीमतों पर किसानों को आसानी से उपलब्ध होंगे और इससे कृषि क्षेत्र को सहायता मिलेगी। उर्वरकों और कच्चे माल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में अस्थिरता के कारण हुई मूल्य-वृद्धि को मुख्य रूप से केंद्र सरकार द्वारा वहन किया गया है।
पृष्ठभूमि:
सरकार उर्वरक निर्माताओं/आयातकों के माध्यम से किसानों को रियायती मूल्य पर फॉस्फेट और पोटास उर्वरकों के लिए यूरिया और 25 ग्रेड उर्वरक उपलब्ध करा रही है। फॉस्फेट और पोटास उर्वरकों पर सब्सिडी, एनबीएस योजना द्वारा 01 अप्रैल 2010 से शासित की जा रही है। अपने किसान हितैषी दृष्टिकोण के अनुरूप, सरकार किसानों को सस्ती कीमतों पर फॉस्फेट और पोटास उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उर्वरकों और कच्चे माल यानी यूरिया, डीएपी, एमओपी और सल्फर की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में भारी वृद्धि को देखते हुए, सरकार ने डीएपी सहित फॉस्फेट और पोटास उर्वरकों पर सब्सिडी बढ़ाकर ऊंची कीमतों को वहन करने का निर्णय लिया है। उर्वरक कंपनियों को स्वीकृत दरों के अनुसार सब्सिडी जारी की जाएगी, ताकि वे किसानों को सस्ती कीमतों पर उर्वरक उपलब्ध करा सकें।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय सेना ने उत्तरी सिक्किम में चीनी नागरिकों को बचाया
भारतीय सेना ने 03 सितंबर 2020 को 17,500 फुट की ऊंचाई पर उत्तरी सिक्किम के प्लेटु क्षेत्र में रास्ता भटक चुके तीन चीनी नागरिकों की सहायता के लिए हाथ बढ़ाया।
उप शून्य तापमान में दो पुरुषों एवं एक महिला सहित चीनी नागरिकों की जान को खतरे में महसूस कर, भारतीय सेना के जवान तत्काल वहां पहुंचे और उन्हें अत्यधिक ऊंचाई की परेशानियों तथा कठिन जलवायु स्थितियों से बचाने के लिए आक्सीजन, भोजन और गर्म कपड़ों सहित चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई।
भारतीय जवानों ने उन्हें उनके गंतव्य पर पहुंचने के लिए समुचित दिशानिर्देश भी दिया जिसके बाद वे वापस चले गए। चीनी नागरिकों ने उनकी त्वरित सहायता के लिए भारत तथा भारतीय सेना के प्रति कृतज्ञता जाहिर की।
एमजी/एएम/एसकेजे/डीसी
(Visitor Counter : 188
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर में रेल संपर्क और बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा आज गुवाहाटी से मेंदीपाथर-गुवाहाटी-शोखुवी स्पेशल ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किये जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है।
भारतीय रेलवे के एक ट्वीट का उत्तर देते हुए, प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा:
“पिछले 8 वर्षों में पूर्वोत्तर में कनेक्टिविटी को और अधिक मजबूत बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए गए हैं। इससे विशेष रूप से इस क्षेत्र के युवाओं को सहायता मिलेगी।”