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रक्षा मंत्रालय
भारतीय तटरक्षक का जहाज 'सार्थक' राष्ट्र को समर्पित
राष्ट्र की समुद्री सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए स्वदेशी रूप से निर्मित भारतीय तटरक्षक जहाज 'सार्थक' को भारतीय तटरक्षक के महानिदेशक के नटराजन द्वारा दिनांक 28 अक्टूबर, 2021 को गोवा में कमीशन कर और राष्ट्र को समर्पित किया गया ।
आईसीजीएस सार्थक गुजरात के पोरबंदर में स्थित रहेगा और कमांडर, तटरक्षक क्षेत्र  के संचालन और प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत के पश्चिमी समुद्र तट से संचालित होगा। आईसीजीएस सार्थक की कमान उप महानिरीक्षक एम. एम. सैयद के पास है और इसमें 11 अधिकारी और 110 अन्य कर्मी हैं ।
आईसीजीएस सार्थक गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय तटरक्षक के लिए बनाए जा रहे पांच ओपीवी की श्रृंखला में चौथा है। ये ओपीवी बहु-मिशन प्लेटफॉर्म हैं जो समवर्ती संचालन करने में सक्षम हैं । 2,450 टन ढोने वाला 105 मीटर लंबा यह जहाज दो 9,100 किलोवाट डीजल इंजन द्वारा संचालित है जिसे 26 समुद्री मील की अधिकतम गति प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है ।
यह जहाज अत्याधुनिक उपकरणों, मशीनरी, सेंसर और हथियारों से सुसज्जित है जो इसे एक कमांड प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाते हैं और खोजबीन और बचाव, समुद्री अपराधों का मुकाबला करने और समुद्री संरक्षण और सुरक्षा सहित तटरक्षक चार्टर के अनिवार्य कर्तव्यों को निभाने में सक्षम बनाते हैं । भारतीय तटरक्षक स्वदेशी प्लेटफार्मों को शामिल करने में अग्रणी है और आईसीजीएस सार्थक 'आत्मनिर्भर भारत' का एक ज्वलंत उदाहरण है ।
वित्त मंत्रालय
I) 4.56 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2023,  7.10 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2029',  ‘6.54 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2032' और  6.95 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2061 की बिक्री  के लिए नीलामी
भारत सरकार ने  समान मूल्य पद्धति का उपयोग करते हुए 4,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '4.56 प्रतिशत नई सरकारी प्रतिभूति, 2023',  समान मूल्य पद्धति का उपयोग करते हुए मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 7,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '7.10 % सरकारी प्रतिभूति, 2029',  समान मूल्य पद्धति का उपयोग करते हुए मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 13,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '6.54% सरकारी प्रतिभूति, 2032', और  एकाधिक मूल्य विधि का उपयोग करते हुए मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 9,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '6.95% सरकारी प्रतिभूति, 2061' की बिक्री  करने की घोषणा की है। भारत सरकार के पास उपर्युक्त प्रतिभूतियों में से किसी एक या उससे अधिक प्रतिभूतियों के सापेक्ष 2000 करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त सदस्यता को बनाए रखने का विकल्प होगा। ये नीलामियां विविध मूल्य विधि का उपयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुम्बई द्वारा 29 अप्रैल, 2022  को संचालित की जाएंगी।
स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी हेतु प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सोल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 29 अप्रैल, 2022  को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियों के परिणाम की घोषणा 29 अप्रैल, 2022  को की जाएगी और सफल बोलीदाताओें द्वारा भुगतान 2 मई, 2022  को किया जाएगा।
ये स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित परिपत्र संख्या आरबीआई /2018-19/25, दिनांक 24 जुलाई, 2018, के तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब निर्गमित लेन-देन” संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार “कब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगे।
विद्युत मंत्रालय
मेघालय में अब तक के पहले इलेक्ट्रिक वेहिकल चार्जिंग स्टेशन की आधारशिला रखी गई
पावरग्रिड ने पूर्वोत्तर में हरित भविष्य के लिए प्रेरित किया
पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड  ने कल शिलौंग के लापालांग स्थित अपने कार्यालय परिसर में मेघालय राज्य में अब तक के पहले इलेक्ट्रिक वेहिकल चार्जिंग स्टेशन  की आधारशिला रखी।
ईवीसीएस को फास्टर एडौप्शन एंड मॅन्यूफैक्चरिंग  एंड इलेक्ट्रिक वेहीकल्स  इंडिया स्कीम फेज-2 के तहत डेवेलप किया जा रहा है। इस स्कीम के तहत, पावरग्रिड शिलौंग नगर में 11 ईवीसीएस  विकसित करेगी। प्रत्येक स्टेशन में चार 15 केडब्ल्यू डीसी-001 चार्जर तथा एक केडब्ल्यू सीसीएस-2 चाडीमो चार्जर  होगा जिससे शिलौंग नगर में कुल 66 चार्जिंग प्वाइंट होंगे। 11 स्थानों में से समझौता ज्ञापन  4 स्थानों के लिए किया गया है जिसमें लापालांग स्थित पावरग्रिड के कार्यालय परिसर, डेमथ्रिंग के एमटीसी वेयर हाउस, पॉलिसी बाजार के एमटीसी पार्किंग स्थान तथा पोलो के पोलो पार्किंग स्थान शामिल हैं।
पावरग्रिड ने ईवीसीएस व्यवसाय में बाजार की अग्रणी कंपनियों में अपनी जगह बनाई है और हैदराबाद, अहमदाबाद, दिल्ली, बंगलुरु, गुरुग्राम तथा कोच्चि जैसे भारत के प्रमुख शहरों में इसकी उपस्थिति है।
वर्तमान में पावरग्रिड के पास 172,154 सीकेएम ट्रांसमिशन लाइन, 262 सब-स्टेशन तथा 446,940 एमवीए ट्रांसफार्मेशन क्षमता है। नवीनतम टूल्स तथा तकनीकों को अपनाने, ऑॅटोमेशन तथा डिजिटल सॉल्यूशंस के बढ़े हुए उपयोग के साथ पावरग्रिड ने > 99 प्रतिशत औसत ट्रांसमिशन प्रणाली को बनाये रखने में सक्षम रही है।
कोयला मंत्रालय
कोयला मंत्रालय अगले सप्ताह 40 नए कोयला खदानों की नीलामी शुरू करेगा
नीलामी की सफलता से आत्मनिर्भर भारत को और ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा और कोयले के आयात में कमी आएगी
कोयला मंत्रालय कोयले की बिक्री करने के लिए 40 नए कोयला खदानों के नीलामी की अगले दौर की प्रक्रिया की शुरूआत करेगा। चूंकि मंत्रालय द्वारा एक रोलिंग नीलामी तंत्र लागू किया गया है, इसलिए पिछली श्रृंखला में स्थगित की गई कोयला खदानें भी प्रस्तावित होंगी। केंद्रीय कोयला, खान एवं संसदीय कार्य मंत्री, श्री प्रह्लाद जोशी इस महीने की 12 तारीख को मंत्रालय में आयोजित होने वाले शुभारंभ समारोह में मुख्य अतिथि होंगे।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में कोयला मंत्रालय और भारत सरकार, कोयला क्षेत्र में सुधार लाने और देश की अर्थव्यवस्था के लिए मूल्य को अनलॉक करने की दिशा में लगातार कार्य कर रहे हैं। इन नीलामियों की सफलता के माध्यम से आत्मानिर्भर भारत के विजन को और ज्यादा मजबूती प्रदान करने में मदद मिलेगी क्योंकि यह भारत में कोयले के आयात में कमी लाने और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने में सहायता प्रदान करेगा।
जल शक्ति मंत्रालय
मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला देश का पहला 'हर घर जल' प्रमाणित जिला बना
तीन साल से कम समय में 100 प्रतिशत घरों में पाली, 2019 में यह संख्या सिर्फ 37 प्रतिशत
मध्य प्रदेश में 'दक्षिण का दरवाजा' के नाम से मशहूर बुरहानपुर जिला देश का पहला 'हर घर जल' प्रमाणित जिला बन गया है। बुरहानपुर देश का एकमात्र जिला है जहां 254 गांवों में से प्रत्येक गांव के लोगों ने ग्राम सभाओं द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से अपने गांव को 'हर घर जल' घोषित किया है, जो यह प्रमाणित करता है कि गांवों में सभी लोगों को नल से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध है, यह सुनिश्चित करता है कि 'कोई भी छूटा नहीं है'।
जल जीवन मिशन के 15 अगस्त 2019 को शुभारंभ के समय बुरहानपुर में कुल 1,01,905 घरों में से केवल 37,241 ग्रामीण परिवारों  के पास नल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य जल था। कोविड-19 महामारी के कारण विभिन्न बाधाओं और चुनौतियों का सामना करने के बावजूद पंचायत प्रतिनिधियों, पानी समितियों और बुरहानपुर के जिला अधिकारियों के निरंतर प्रयासों से 34 महीनों की अवधि के भीतर इसके सभी 1,01,905 ग्रामीण घरों में नल के पानी के चालू कनेक्शन का प्रावधान किया गया। घरों के साथ-साथ सभी 640 स्कूलों, 547 आंगनवाड़ी केन्द्रों और 440 अन्य सार्वजनिक संस्थानों में भी नल कनेक्शन हैं। 440 सार्वजनिक संस्थानों में 167 ग्राम पंचायत, 50 स्वास्थ्य केन्द्र, 109 सामुदायिक केन्द्र, 45 आश्रमशालाएं, 2 सामुदायिक शौचालय और 67 अन्य सरकारी कार्यालय शामिल हैं।
जल जीवन मिशन की मार्गदर्शिका में प्रमाणीकरण की प्रक्रिया का विस्तृत विवरण दिया गया है जिसके अनुसार सबसे पहले फील्ड इंजीनियर ग्राम सभा की बैठक के दौरान पंचायत को जलापूर्ति योजना के पूरा होने के संबंध में एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है। गाँव इस बात की पुष्टि करते हैं कि हर घर में निर्धारित गुणवत्ता के पानी की नियमित आपूर्ति हो रही है और गांव में वितरण पाइपलाइन से कोई रिसाव नहीं हो रहा है, और पानी की पाइप लाइन डालने के लिए खोदी गई सभी सड़कों को जलापूर्ति कार्य पूरा होने पर बहाल कर दिया गया है।
सभी 254 गांवों में ग्राम जल और स्वच्छता समिति  का गठन किया गया है। वीडब्ल्यूएससी 'हर घर जल' कार्यक्रम के तहत विकसित जल आपूर्ति बुनियादी ढांचे के संचालन, रखरखाव और मरम्मत के लिए जिम्मेदार है। यह उप-समिति है जिसके पास उपयोगकर्ता शुल्क जमा करने की जिम्मेदारी है जिसे बैंक खाते में जमा किया जाएगा और इसका उपयोग पंप ऑपरेटर के वेतन का भुगतान करने और समय-समय पर मामूली मरम्मत कार्य करने के लिए किया जाएगा।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास" की परिकल्पना के बाद, तीन राज्यों - गोवा, तेलंगाना और हरियाणा तथा तीन केन्द्र शासित प्रदेशों – अंडमान और निकोबार द्वीप, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव तथा पुडुचेरी ने शत प्रतिशत नल के पानी का कवरेज प्रदान किया।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 176.86 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 1,34,235 है
सक्रिय मामलों की दर 0.31 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.49 प्रतिशत
बीते चौबीस घंटों में 26,988 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,22,46,884 है
पिछले 24 घंटों में 13,166 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 1.28 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 1.48 प्रतिशत है
अब तक 76.45 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 10,30,016 जांच की गई
गृह मंत्रालय
पद्म पुरस्कार 2022 की घोषणा
पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान हैं, जिन्हें तीन श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। इन तीन श्रेणियों में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री शामिल हैं। ये पुरस्कार विभिन्न विषयों/क्षेत्रों अर्थात कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान व इंजीनियरिंग, व्यापार एवं उद्योग, चिकित्सा, साहित्य व शिक्षा, खेल, सिविल सेवा, इत्यादि में प्रदान किए जाते हैं। असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए ‘पद्म विभूषण’ सम्मान दिया जाता है; उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए ‘पद्म भूषण’ सम्मान से नवाजा जाता है और किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए 'पद्मश्री' पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इन पुरस्कारों की घोषणा हर वर्ष ‘गणतंत्र दिवस’ के अवसर पर की जाती है।
ये नागरिक सम्मान भारत के राष्ट्रपति द्वारा हर वर्ष आमतौर पर मार्च/अप्रैल में राष्ट्रपति भवन में आयोजित किए जाने वाले औपचारिक समारोहों में प्रदान किए जाते हैं। इस वर्ष राष्ट्रपति ने नीचे दी गई सूची के अनुसार 128 पद्म पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दी है जिनमें 2 जोड़ी पुरस्कार  भी शामिल हैं। इस सूची में 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 107 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 34 महिलाएं हैं और इस सूची में 10 व्यक्ति विदेशी/एनआरआई/पीआईओ/ओसीआई श्रेणी के अंतर्गत आते हैं और 13 व्यक्तियों को मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया है।
पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वालों की सूची देखने के लिए यहां क्लिक करें
रक्षा मंत्रालय
चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ  जनरल अनिल चौहान, परम विशिष्ट सेवा मेडल  उच्चतम युद्ध सेवा मेडल , अति विशिष्ट सेवा मेडल , सेना मेडल , विशिष्ट सेवा मेडल  भारतीय वायु सेवा  कमांडरों के सम्मेलन में शामिल हुए
सीडीएस, जनरल अनिल चौहान पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम, एसएम, वीएसएम गुरुवार को वायुसेना मुख्यालय  में आईएएफ कमांडरों के सम्मेलन  में शामिल हुए, जहां उन्हें भारतीय वायुसेना की परिचालन संबंधी तैयारियों के बारे में जानकारी दी गई।
बाद में, सम्मेलन में उपस्थित भारतीय वायुसेना के कमांडरों से बात करते हुए, सीडीएस ने स्वदेशीकरण बढ़ाने की दिशा में कदम उठाते हुए बेड़े के रखरखाव के लिए एक स्पष्ट मार्ग तैयार करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। जनरल अनिल चौहान ने तीनों सेवाओं के बीच एकीकरण बढ़ाने की रूपरेखा और इससे होने लाभों पर भी चर्चा की।
बुधवार को शुरू हुए इस साल के तीन दिवसीय एयरफोर्स कम्युनिकेशन कमांड  का विषय 'बियॉन्ड बाउंड्रीज: रोबस्ट फाउंडेशन' है। प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में गत वर्ष और भविष्य की योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की गयी। सम्मेलन के दौरान विभिन्न सरकारी संगठनों और शिक्षाविदों के विचार आमंत्रित किये जाते हैं, जिन पर सेना प्रमुखों और नौसेना कर्मियों द्वारा विचार-विमर्श किया जाता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 25 नवंबर को लखनऊ विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी आगामी 25 नवंबर, 2020 को शाम साढ़े पांच बजे लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना के शताब्दी समारोह में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में हुई थी और वह अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर समारोह मना रहा है।
इस अवसर पर प्रधानमंत्री विश्वविद्यालय की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर एक स्मारक सिक्का जारी करेंगे। इस अवसर पर वह एक विशेष स्मारक डाक टिकट और भारतीय डाक विभाग द्वारा जारी विशेष कवर भी जारी करेंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी उपस्थित होंगे।
एमजी/एएम/एसएम/एसके
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मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
कृत्रिम गर्भाधान की आईवीएफ तकनीक से बन्नी नस्ल की भैंस के बछड़े का जन्म; आईवीएफ तकनीक से भारत में पहली बार भैंस का गर्भाधान किया गया
सरकार देश में पशुधन में सुधार लाने के लिये भैंसों के आईवीएफ को प्रोत्साहन दे रही है
कृत्रिम गर्भाधान की आईवीएफ तकनीक से भारत में पहली बार भैंस का गर्भाधान किया गया और बछड़े ने जन्म लिया। यह भैंस बन्नी नस्ल की है। इसके साथ ही भारत में ओपीयू-आईवीएफ तकनीक अगले स्तर पर पहुंच गई। पहला आईवीएफ बछड़ा बन्नी नस्ल की भैंस के छह बार आईवीएफ गर्भाधान के बाद पैदा हुआ। यह प्रक्रिया सुशीला एग्रो फार्म्स के किसान विनय एल. वाला के घर जाकर पूरी की गई। यह फार्म गुजरात के सोमनाथ जिले के धनेज गांव में स्थित है।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जब 15 दिसंबर, 2020 को गुजरात के कच्छ इलाके का दौरा किया था, तब उस समय उन्होंने बन्नी भैंस की नस्ल के बारे में चर्चा की थी। उसके अगले ही दिन, यानी 16 दिसंबर, 2020 को बन्नी भैंसों के अंडाणु निकालने  और उन्हें विकसित करके भैंस के गर्भशय में स्थापित करने  की प्रक्रिया शुरू करने कि योजना बनाई गई।
वैज्ञानिकों ने विनय एल. वाला के गुजरात के सोमनाथ जिले के धनेज स्थित सुशीला एग्रो फार्म्स की बन्नी नस्ल की तीन भैंसों को गर्भाधान के लिये तैयार किया। वैज्ञानिकों ने भैंस के अंडाशय से डिम्ब निकालने के उपकरण  द्वारा 20 अंडाणु निकाले। तीनों में से एक भैंस के कुल 20 अंडाणुओं को आईवीसी प्रक्रिया से निकाला गया।
वास्तव में एक डोनर से निकाले जाने वाले 20 अंडाणुओं में से 11 भ्रूण बन गये। नौ भ्रूणों को स्थापित किया गया, जिनसे तीन आईवीएफ गर्भाधान वजूद में आये। दूसरे डोनर से पांच अंडाणु निकाले गये, जिनसे पांच भ्रूण  तैयार हुये। पांच में से चार भ्रूणों को स्थापित करने के लिये चुना गया और इस प्रक्रिया से दो गर्भाधान हुये। तीसरे डोनर से चार अंडाणु निकाले गये, दो भ्रूणों को विकसित किया गया और उन्हें स्थापित करके एक गर्भाधान हुआ।
कुल मिलाकर 29 अंडाणुओं से 18 भ्रूण विकसित हुये। इसकी बीएल दर 62 प्रतिशत रही। पंद्रह भ्रूणों को स्थापित किया गया और उनसे छह गर्भाधान हुये। गर्भाधन दर 40 प्रतिशत रही। इन छह गर्भाधानों में से आज पहला आईवीएफ बछड़ा पैदा हुआ। यह देश का पहला बन्नी बछड़ा है, जो कृत्रिम गर्भाधान की आईवीएफ तकनीक से पैदा हुआ है।
सरकार और वैज्ञानिक समुदाय को भैंसों की आईवीएफ प्रक्रिया में अपार संभावना नजर आ रही है और वे देश के पशुधन में सुधार लाने के लिये प्रयासरत हैं।
एमजी/एएम/एकेपी
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इस्पात मंत्रालय
एनएमडीसी ने मध्य प्रदेश के सांची में यूनाइटेड इंडिया फॉर स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किया
भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के लिए प्रचार करते हुए राष्ट्रीय खननकर्ता एनएमडीसी ने मध्य प्रदेश के सांची में 27 से 29 सितंबर, 2022 तक एक स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किया।
वर्तमान में जारी आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के तौर पर एनएमडीसी ने विरासत स्थल सांची स्तूप पर यूनाइटेड इंडिया फॉर स्वच्छता का आयोजन किया।
मध्य प्रदेश सरकार के जल संसाधन मंत्री श्री तुलसी सिलावट, सार्वजानिक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण मंत्री श्री भगत सिंह ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर इस कैंपेन को समर्थन दिया।
स्वच्छता कर्मी, स्थानीय प्रतिनिधि, जिला प्रशासन के अधिकारी और एनएमडीसी के कर्मचारियों ने स्वच्छता की शपथ लेकर भारत के स्वच्छता अभियान के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई और सांची स्तूप पर स्वच्छता अभियान चलाया। एनएमडीसी ने स्तूप के लिए एक आर ओ कूलर की व्यवस्था की, साथ ही 50 गीले और सूखे डस्टबिन सांची नगर परिषद को उपलब्ध करवाए। मध्य प्रदेश सरकार के प्रतिनिधियों ने 100 स्वच्छता किट का वितरण किया, जिसमें जैकेट, ग्लव्स, कैप और जूट बैग शामिल थे, यह किट स्वच्छता कर्मियों को दी गईं।
भारत के लिए महात्मा गांधी के दृष्टिकोण को सम्मान देते हुए एनडीएमएसी 2 से 31 अक्टूबर, 2022 तक स्वच्छता 2.0 में हिस्सा लेगी। खनन क्षेत्र की इस बड़ी कंपनी ने राष्ट्रीय स्वच्छता आंदोलन के तहत बड़े स्तर पर स्वच्छता, पौधा रोपण और जागरूकता अभियान चलाने का फैसला किया है।
वित्त मंत्रालय
वित्त मंत्री ने प्रमुख उद्योगपतियों के साथ बजट पूर्व छठा विचार-विमर्श किया
केन्द्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आगामी आम बजट 2020-21 के संबंध में प्रमुख उद्योगपतियों के साथ आज नई दिल्ली में बजट पूर्व छठा विचार-विमर्श किया।
बैठक में केन्द्रीय वित्त मंत्री के साथ केन्द्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य राज्य मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर; वित्त सचिव श्री राजीव कुमार; कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय में सचिव श्री इंजेती श्रीनिवास; डीईए सचिव श्री अतनु चक्रवर्ती; राजस्व सचिव श्री अजय भूषण पांडे; डीआईपीएएम सचिव श्री तुहीन कांत पांडे; उद्योग और आतंरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग  के सचिव श्री गुरूप्रसाद महापात्र; विदेश व्यापार महानिदेशालय के महानिदेशक श्री अमित यादव; सीबीडीटी के अध्यक्ष श्री प्रमोद चंद्र मोदी; प्रमुख आर्थिक सलाहकार डॉ. के.वी. सुब्रह्मण्यम के अलावा वित्त मंत्रालय के अनेक वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
बातचीत के दो घंटे से अधिक समय तक चले सत्र के दौरान जाने-माने उद्योगपतियों ने व्यापार को सुगम बनाने, निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ाने, निजी निवेश में नई जान डालने, अर्थव्यवस्था के विकास में तेजी लाकर निवेश को सुरक्षित करने के लिए बेहतर माहौल बनाने के बारे में चर्चा की।
उद्योगपतियों ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था, विशेषकर उपभोग को बढ़ाने के अनेक तरीकें सुझाए। अन्य सुझावों में एनसीएलटी और बैंकों के संबंधों में बेहतर आईबीसी; तेजी से विलय, अधिग्रहण और अलग करने की प्रक्रियाओं, एफडीआई मंजूरी की समयावधि कम करने के तरीकों; व्यवसाय के लिए प्रभावी और स्थिर माहौल बनाने के लिए कानूनों में बुनियादी परिवर्तन, केन्द्र और राज्य स्तरों पर व्यापार को सुगम बनाने में तेजी लाने के लिए समयबद्ध फैसले; बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए नया पूंजीगत निवेश; अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के उद्देश्य से बुनियादी ढांचे के लिए कैपेक्स; भारत में वस्तुओं और सेवाओं का कम मूल्य रखने और डंपिंग रोकने; मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए भारत में अनुसंधान और विकास को सरल और कारगर बनाना; नए कार्यक्रम के जरिये सामाजिक फंडिंग का फायदा उठाकर सार्वजनिक-निजी भागीदारी को काम में लाना; ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर ध्यान देकर एनबीएफसी के लिए लिक्विडिटी सुनिश्चित करना तथा अर्थव्यवस्था में उपभोग बढ़ाने के तरीके निकालना शामिल है।
बजट पूर्व बैठक में भाग लेने वाले प्रमुख उद्योगपतियों में अन्य लोगों के अलावा भारती एंटरप्राइजेज के संस्थापक और अध्यक्ष श्री सुनील भारती मित्तल; जीएमआर समूह के बिजनेस चेयरमैन श्री बी.वी.एन. राव, अशोक लैलैंड के प्रबंध निदेशक और सीईओ श्री विपिन सोंधी; आरपी-संजीव गोयनका समूह के अध्यक्ष श्री संजीव गोयनका, विप्रो लिमिटेड के वैश्विक मुख्य वित्तीय अधिकारी श्री जतिन दलाल, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के ग्रुप पब्लिक अफेयर्स के अध्यक्ष और समूह कार्यकारी बोर्ड के सदस्य श्री मनोज चुघ, के. रहेजा कोर समूह के समूह अध्यक्ष श्री रवि रहेजा, पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के अध्यक्ष आचार्य बालकृष्ण; सीआईआई के अध्यक्ष श्री विक्रम किर्लोस्कर; फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री  के अध्यक्ष श्री संदीप सोमानी, एसोचैम के अध्यक्ष श्री बालकृष्ण गोयनका शामिल थे।
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(आरकेमीणा/आरएनएम/एएम/केपी/जीआरएस- 4850
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने एनईआरएएमएसी  के अधिकारियों और एफपीओ के साथ बातचीत की
भारत में कोविड के बाद की अर्थव्यवस्था के लिए पूर्वोत्तर राज्यों में कृषि क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण है: डॉ. जितेंद्र सिंह
डॉ.जितेंद्र सिंह नेरामैक को इसे लाभदायक उद्यम बनाने के लिए जल्द ही एक विस्तृत कार्य योजना तैयार करने को कहा
केंद्रीय उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास राज्य मंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक,लोक शिकायत, पेंशन,परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि भारत में कोविड के बाद की अर्थव्यवस्था के लिए उत्तर - पूर्वी राज्यों में कृषि क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने उत्तर - पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड  के अधिकारियों और किसानों के समूहों के साथ बातचीत करते हुए बताया कि कई व्यावसायिक घराने विशाल कृषि संसाधनों का फायदा उठाने के लिए उत्तर – पूर्वी राज्यों की ओर देख रहे हैं और हमें इस अवसर से वंचित नहीं होना चाहिए। उन्होंने बताया कि फलों के सांद्रण और फलों के रस संयंत्र जैसे कई कृषि आधारित उद्योग स्थापित करने के लिए आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और जल्द से जल्द इन्हें क्रियान्वित किया जा सकता है।
डॉ.जितेंद्र सिंह ने उत्तर - पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड  को कोविड खत्म होने के बाद अपने अनूठे उत्पादों की पहचान करके और उनकी उत्तर – पूर्वी क्षेत्रे से बाहर भारत की बाकी जगहों पर ब्रांडिंग कर बिक्री के जरिए एक लाभदायक उद्यम बनने के लिए कहा है। उन्होंने नेरामैंक को एक सप्ताह के भीतर इसके लिए एक विस्तृत कार्य योजना तैयार कर पेश करने को कहा है।
डॉ.जितेंद्र सिंह ने कहा कि संकट की इस घड़ी में किसानों की मदद करना नेरामैक, किसान संगठनों, उत्तर–पूर्वी क्षेत्र और इस तरह पूरे भारत के लिए फायदेमंद होगा। उन्होंने कहा कि जब केंद्र मदद के लिए आगे आ रहा है, सोसाइटी तैयार है, देश बदलाव के लिए तरस रहा है और व्यापारिक घराने बड़े स्तर पर उत्तर - पूर्वी कृषि क्षेत्र में निवेश करने के इच्छुक हैं तो यह स्थिति निश्चित रूप से कोविड के बाद भारत के आर्थिक सुधार में मदद करेगा।
केंद्रीय मंत्री डॉ.सिंहने ताजा और विदेश भेजे जा सकने वाले फलों,मसालों और काला चावल  जैसे अन्य विशिष्ट कृषि उत्पादों की प्रचुरता का उल्लेख करते हुए कहा कि नेरामैक को इस क्षेत्र में कृषि– बाग़बानी क्षेत्र का केंद्र बन जाना चाहिए और किसानों को उनकी आय बढ़ाने में मदद करनी चाहिए। उन्होंने तालाबंदी के दौरान कृषि उपजों की खरीद के माध्यम से किसानों की मदद करने और इस प्रकार किसानों को मजबूरन बिक्री से बचाने के लिए नेरामैक की प्रशंसा की लेकिन इसके साथ ही उन्होंने इसे अपने संचालन बढ़ाने के लिए भी कहा। उन्होंने आशावाद के साथ यह भी कहा कि नेरामैक का कारोबार 2018-19 में 2 करोड़ से बढ़कर 2019-20 में 20 करोड़ हो गया है। उन्होंने नेरामैक से अगले पांच वर्षों में 200 करोड़ रुपये के कारोबार का लक्ष्य हासिल करने को कहा है।
वीडियों कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक में उत्तर – पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में सचिव डॉ. इंदरजीत सिंह, एनईसी के सचिव श्री एम के चलई, नेरामैक के अध्यक्ष श्री सौरभ एंडले, और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
वित्त मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने आय पर कर के संदर्भ में दोहरे कराधान को समाप्त करने तथा वित्तीय कर चोरी को रोकने के लिए भारत और ब्राजील के बीच समझौते के संशोधन के प्रोटोकॉल को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आय पर कर के संदर्भ में दोहरे कराधान को समाप्त करने तथा वित्तीय कर चोरी को रोकने के लिए भारत सरकार और ब्राजील फेडरेटिव गणराज्य की सरकार के बीच समझौते के संशोधन के प्रोटोकॉल को संशोधन को मंजूरी दी।
कार्यान्वयन रणनीति और लक्ष्य
मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद प्रोटोकॉल को लागू करने से संबंधित आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएंगी। कार्यान्वयन पर नजर रखी जाएगी और मंत्रालय इसकी रिपोर्ट करेगा।
प्रमुख प्रभाव
दोहरे कराधान को समाप्त करने से संबंधित समझौते  के प्रावधानों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप अपडेट करने से भारत और ब्राजील फेडरेटिव रिपब्लिक के बीच दोहरा कराधान समाप्त होगा। डीटीएसी के जरिये संविदा तैयार करने वाले राज्यों के बीच कर-अधिकार के स्पष्ट आवंटन से दोनों देशों के निवेशकों और व्यापारों को कर निश्चितता की सुविधा प्राप्त होगी। इस प्रोटोकॉल के माध्यम से ब्याज, रॉयल्टी और तकनीकी सेवा शुल्क पर स्रोत देश के कर दरों में कमी के जरिये निवेश में वृद्धि होगी। संशोधित किया जाने वाला प्रोटोकॉल जी-20 ओईसीडी बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग  परियोजना के न्यूनतम मानकों और अन्य अनुशंसाओं को लागू करेगा। डीटीएसी में प्रस्तावना मूल पाठ को शामिल करने, प्रमुख उद्देश्य की जांच, दुरुपयोग विरोधी प्रावधान के साथ-साथ बीईपीएस परियोजना के अनुरूप लाभ नियम के सरलीकरण से टैक्स नियमों में बेमेल और कमियों से संबंधित कर योजना रणनीतियों को समाप्त करने में मदद मिलेगी।
बिंदुवार ब्यौरा
- भारत और ब्राजील के बीच वर्तमान डीटीएसी पर 26 अप्रैल, 1988 को हस्ताक्षर हुए थे और सूचना आदान-प्रदान के संदर्भ में 15 अक्टूबर, 2013 को एक प्रोटोकॉल के जरिये इसे संशोधित किया गया था।
- संशोधित डीटीएसी जी-20 ओईसीडी बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग  परियोजना के न्यूनतम मानकों और अन्य अनुशंसाओं को लागू करेगा।
पृष्ठभूमि
भारत और ब्राजील के बीच वर्तमान दोहरा कराधान समाप्ति समझौता  बहुत पुराना है और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार करने तथा जी-20 ओईसीडी बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग  परियोजना की अनुशंसाओं को लागू करने के लिए इसे संशोधित किए जाने की आवश्यकता थी।