ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रक्षा मंत्रालय
भारत-फ्रांस संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास शक्ति- 2019 का उद्घाटन समारोह
भारत-फ्रांस संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास शक्ति-2019 महाजन में 31 अक्टूबर, 2019 को प्रारंभ हुआ। इसके उद्घाटन समारोह में दोनों देशों के राष्ट्रीय ध्वज फहराए गये और दोनों देशों के राष्ट्रगान- ‘जन गण मन’ और "ला मारसिलाइज़" गान हुआ।
26 अक्टूबर को, फ्रांस की 21वीं मरीन इन्फैंट्री रेजिमेंट का 45 जवानों का एक प्लाटून ग्रुप फ्रांस से सीधे बीकानेर पहुंचा। 14 दिनों का यह अभ्यास विद्रोही गतिविधियों और आतंकवादी गतिविधियों से निपटने की कार्रवाइयों पर संयुक्त प्रशिक्षण पर केंद्रित है।
प्रशिक्षण के दौरान मुख्य रूप से उच्च स्तरीय शारीरिक तंदुरुस्ती, सामरिक स्तर पर ड्रिल साझा करने और एक-दूसरे की सर्वोत्तम पद्धतियों को सीखने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच आपसी समझ, सहयोग और पारस्परिकता को बढ़ाना है। इस अभ्यास का समापन 36 घंटे के वैलिडैशन फेज के साथ होगा, जिसमें किसी गांव के ठिकाने में मौजूद आतंकवादियों का सफाया करना शामिल होगा।
संयुक्त अभ्यास दोनों सेनाओं को एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझने, अपने अनुभवों को साझा करने तथा सूचना के आदान’-प्रदान के माध्यम से परिस्थितियों के प्रति सजगता बढ़ाना शामिल होगा।
गृह मंत्रालय
कोविड-19 के प्रकोप के कारण, जनगणना 2021 का प्रथम चरण और एनपीआर का अपडेशन अगले आदेश तक स्थगित
जनगणना 2021 दो चरणों में की जानी थी: i) प्रथम चरण: मकानसूचीकरण और मकान गणना-अप्रैल से सितंबर, 2020 और ii) दूसरा चरण: जनसंख्या गणना-9 फरवरी से 28 फरवरी, 2021 । जनगणना 2021 के प्रथम चरण के साथ राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर  का अपडेशन असम के अतिरिक्त सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी प्रस्तावित था ।
कोविड-19 के प्रकोप के कारण, भारत सरकार के साथ-साथ राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। गृह मंत्रालय के आदेश दिनांक 24.03.2020 के तहत देश में कोविड -19 महामारी के रोकथाम के लिए उठाए जाने वाले उपायों पर भारत सरकार के मंत्रालयों/ विभागों तथा राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा उनके सख्त कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अनेक राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा लॉकडाउन भी घोषित कर दिया गया है। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सामाजिक सावधानी सहित विभिन्न एहतियाती उपायों के लिए सलाह जारी की है।
उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए; जनगणना 2021 के प्रथम चरण और एनपीआर का अपडेशन तथा फील्ड से जुडे अन्य कार्य, जो कि 01 अप्रैल, 2020 से शुरू होने थे, को अगले आदेश तक स्थगित किया जाता है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
प्रकाशन विभाग द्वारा 26वें दिल्ली पुस्तक मेला 2022 में अपनी उत्कृष्ट साहित्यिक कलाकृतियों को प्रदर्शन किया गया
भारत सरकार का प्रमुख प्रकाशन संस्थान प्रकाशन विभाग नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 26वें दिल्ली पुस्तक मेला में पुस्तकों एवं पत्रिकाओं के अपने शानदार संग्रह का प्रदर्शन कर रहा है
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत प्रकाशन विभाग 22 से 26 दिसंबर, 2022 तक नई दिल्ली में आयोजित होने वाले शहर के बहुप्रतीक्षित पुस्तक मेले 26वें दिल्ली पुस्तक मेला में भाग ले रहा है। इसका आयोजन इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गनाइजेशन  द्वारा फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स  के सहयोग से किया जा रहा है। प्रकाशन विभाग इस मेले में पुस्तकों एवं पत्रिकाओं के अपने विशाल संग्रह का प्रदर्शन कर रहा है और लोकप्रिय पुस्तकों पर 90% तक की भारी छूट दे रहा है।
मेले में आने वाले पुस्तक प्रेमियों को राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री के भाषणों पर आधारित पुस्तकों को पढ़ने तथा उन्हें समझने का अवसर प्राप्त होगा, जिन्हें विशेष रूप से प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
प्रकाशन विभाग आजादी का अमृत महोत्सव के उत्सव को आगे बढ़ाते हुए मेले में आने वाले आगंतुकों और पुस्तक प्रेमियों के मन को लुभाने के लिए भारतीय स्वाधीनता संग्राम तथा स्वतंत्रता सेनानियों के इतिहास पर पुस्तकों का विशेष संग्रह लेकर आया है। प्रकाशन विभाग ने भारतीय सिनेमा, कला व संस्कृति, देश के इतिहास, जानी-मानी हस्तियों और बाल साहित्य पर केंद्रित बहुप्रतीक्षित पुस्तकों का भी प्रदर्शन किया है।
इन पुस्तकों के अलावा, विभाग की लोकप्रिय एवं व्यापक रूप से प्रसारित होने वाली कुछ पत्रिकाएं जैसे योजना, कुरुक्षेत्र, आजकल और बाल भारती को भी स्टाल पर उपलब्ध कराया गया है। आगंतुक प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित होने वाली प्रमुख पत्रिकाओं तथा एम्प्लॉयमेंट न्यूज/रोजगार समाचार की वार्षिक सदस्यता भी ले सकते हैं।
प्रकाशन विभाग अपनी पुस्तकों एवं कृतियों को नई दिल्ली में प्रगति मैदान के हॉल नंबर 4, 4-03/बीसी में प्रदर्शित कर रहा है।
एमजी/एएम/एनके/वाईबी
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गृह मंत्रालय
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण - एनडीएमए ने गांबिया के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की: आपदा जोखिम घटाने के उपायों पर हुई चर्चा
 से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल गांबिया के सरकारी कर्मचारियों के लिए मसूरी स्थित राष्ट्रीय सुशासन केंद्र द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लेने भारत आया है। यह कार्यक्रम 10 से 21 जून तक आयोजित किया गया है।
प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य दोनों देशों के बीच प्रशासन के क्षेत्र में परस्पर अनुभवों और काम काज के बेहतरीन तरीकों को साझा करना है। कार्यक्रम की अगुवाई भारत सरकार का विदेश मंत्रालय कर रहा है।
प्रतिनिधिमंडल से चर्चा के लिए एनडीएमए ने आपदा प्रबंधन के बारे में वैश्विक स्तर पर अपनायी जा रहे तौर तरीकों,भारत में आपदा जोखिम न्यूनीकरण की संस्थागत प्रणाली तथा खुद के काम काज के तरीकों पर एक प्रस्तुति दी। इसके बाद आपदा प्रबंधन से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।
ज्ञान तथा काम काज के बेहतरीन तौर तरीकों को साझा करना आपदा जोखिमों को कम करने और कमजोर समुदायों को सशक्त बनाने का एक सशक्त माध्यम है। बैठक में होने वाली चर्चाएँ दोनों देशों को आपदा जोखिम घटाने के उनके प्रयासों में मदद करेंगी।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
उचित मूल्य पर आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए “एनपीपीए” ने घुटना प्रत्यारोपण उपकरणों के निर्धारित मूल्य की अवधि 14 सितंबर 2021 तक बढ़ाई
इससे आम लोगों की 1500 करोड़ रुपए की बचत होगी
 ने आम आदमी तक उचित मूल्य पर आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए घुटना प्रत्यारोपण उपकरणों की “निर्धारित मूल्य” की अवधि 14 सितंबर 2021 तक के लिए एक वर्ष और बढ़ा दी है।
एनपीपीए की ओर से इस संबंध में दवा मूल्य नियंत्रण आदेश  2013  के तहत 15 सितंबर 2020 को एक अधिसूचना जारी की गई है।
एन पी पी ए ने दिनांक 16 अगस्त, 2017 को जारी आदेश क्रम संख्या एस.ओ. 2668  के जरिए घुटना प्रत्यारोपण उपकरणों की कीमत पहली बार एक वर्ष की अवधि के लिए निर्धारित की थी। इसकी समय सीमा 13 अगस्त 2018 और फिर 15 अगस्त 2019 को एक-एक वर्ष के लिए और बढ़ा दी गई। उपरोक्त अवधि 15 अगस्त 2020 को समाप्त हो रही थी ऐसे में इसकी समीक्षा करना आवश्यक हो गया था।
जुलाई 2020 में एनपीपीए ने ऐसे उपकरण बनाने वाली या इनका आयात करने वाली सभी कंपनियों से जुलाई 2018 से जून 2020 तक की अवधि के बिक्री के आंकड़े प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इसके बाद एनपीपीए ने 6 अगस्त 2020 को आयोजित अपनी बैठक में ऐसी 14 प्रमुख कंपनियों  से एकत्र किए गए आंकड़ों का अवलोकन करने के बाद यह तय किया कि 15 अगस्त 2020 तक लागू कीमतों की समय सीमा 15 सितंबर 2020 तक एक महीने और बढ़ा दी जाएं।
इस विषय पर 14 सितंबर 2020 को हुई प्राधिकरण की बैठक में फिर से चर्चा की गई। बैठक में यह पाया गया कि वर्ष 2017 में इन उपकरणों की अधिकतम मूल्य सीमा निर्धारित करने से दो वर्षो में इनकी कीमतों में 69 प्रतिशत तक की कमी आई और साथ ही ऐसे उपकरण बनाने वाली घरेलू निर्माता कंपनियो की बाजार हिस्सेदारी में भी 11 प्रतिशत का इजाफा हुआ जो सरकार के 'आत्मनिर्भर भारत' की सोच के अनुरुप है।
इन बातों को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक समझा गया कि व्यापक सार्वजनिक हित में प्रत्यारोपण उपकरणों की कीमतों को विनियमित किया जाना जारी रखा जाना चाहिए। परिणामस्वरुप एनपीपीए ने इन उपकरणों की मौजूदा निर्धारित मूल्य सीमा की अवधि को एक वर्ष  बढ़ाने का फैसला किया और 15 सितंबर 2020 को इस संबंध में बाकायदा एक अधिसूचना जारी की गई। सरकार के इस इस कदम से आम आदमी के 1500 करोड़ रुपये बचाए जा सकेंगे।
रक्षा मंत्रालय
ऑसिन्डेक्स -19 में भाग लेने के लिए रॉयल ऑस्ट्रेलियन नौसेना के पोत और पनडुब्बी विशाखापत्तनम पहुंचे
हर मेजेस्टीज़ ऑस्ट्रेलियन शिप्स  केनबरा , लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉक, दोनों बेड़ों-एचएमएएस न्यू कॉसल  और एचएमएएस पेरामेट्टा ; डयुरेंस-क्लास मल्टी-प्रोडक्ट ऑयलर एचएमएएस सक्सेस  और परम्परागत पनडुब्बी एचएमएएस कॉलिन्स भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नौसेना के बीच द्विपक्षीय सामुद्रिक अभ्यास के तीसरे संस्करण ऑसिन्डेक्स -19 में भाग लेने के लिए 2 अप्रैल, 2019 को विशाखापत्तनम पहुंच गए। इस द्विपक्षीय सामुद्रिक अभ्यास का उद्देश्य ‘भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नौसेना के बीच सम्पर्क और व्यवसायिक विचारों के आदान-प्रदान के अवसर उपलब्ध कराने के माध्यम से दोनों नौसेनाओं के बीच परस्पर सहयोग और अंतर-संचालन को मजबूती देना और उसमें वृद्धि करना है।’
2 अप्रैल से 14 अप्रैल, 2019 तक चलने वाले ऑसिन्डेक्स के तीसरे संस्करण में एएसडब्ल्यू पर केन्द्रित तीनों आयामों वाले अभ्यास शामिल किये जाएंगे और इनका आयोजन तीन चरणों में किया जाएगा। 2 से 7 अप्रैल तक विशाखापत्तनम में आयोजित होने वाला हार्बर चरण- ‘द सिटी ऑफ डेस्टिनी’ उत्कृष्ट पद्धतियों को साझा करने, खेल-कूद, सामाजिक और सांस्कृतिक सम्पर्क के लिए एक-दूसरे के डेक पर जाने के लिए सब्जेक्ट मेटर एक्सपर्ट एक्सचेंज  के रूप में व्यवसायिक सम्पर्क का साक्षी बनेगा। समुद्र संबंधी चरण के सुचारू संचालन के लिए परिचालन की योजना से संबंधित सम्मेलन भी इस अवधि के दौरान आयोजित किए जाएंगे। समुद्र चरण 7 अप्रैल से 11 अप्रैल तक बंगाल की खाड़ी में संचालित किया जाएगा। इसके बाद 12 अप्रैल से 14 अप्रैल तक दूसरे हार्बर चरण का आयोजन होगा, जिसमें अभ्यास के बारे में जानकारी दी जाएगी और ऑसिन्डेक्स के अगले संस्करण के लक्ष्यों के निर्धारण के बारे में चर्चा की जाएगी। अगला चरण 2021 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किए जाने की संभावना है।
ऑसिन्डेक्स -19 के दौरान रॉयल ऑस्ट्रेलियन नौसेना का प्रतिनिधित्व जल तथा स्थल पर चलने योग्य युद्ध पोत एचएमएएस केनबरा, दोनों बेड़े-एचएमएएस न्यू कॉसल और एचएमएएस पेरामेट्टा; परम्परागत पनडुब्बी एचएमएएस कॉलिन्स और ऑयलर एचएमएएस सक्सेस करेंगे। इन जहाजों पर जहां एमआरएच-90 और एमएच-60आर हेलिकॉप्टर हैं, इस साल पी8ए का ऑस्ट्रेलियन संस्करण और एएसडब्ल्यू हेलिकॉप्टर भी इसमें भाग ले रहे है। भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व बहुउद्देशीय विनाशक आईएनएस रणविजय, बहुउद्देशीय स्टेल्थ बेड़ा आईएनएस सहृयाद्री, मिसाइल कार्वेट आईएनएस कोरा, एएसडब्ल्यू कार्वेट और परम्परागत पनडुब्बी आईएनएस सिंधुकीर्ति करेंगे। इसके अलावा सीकिंग एमके42बी और चेतक जैसे हेलिकॉप्टर और भारतीय नौसेना के विमानन संघटकों में डॉर्नियर सामुद्रिक गश्ती लड़ाकू विमान, हॉक एडवांस्ड जेट ट्रेनर्स और पी8आई एएसडब्ल्यू लड़ाकू विमान शामिल हैं। इस साल के संस्करण का समुद्र चरण रियल एडमिरल सूरज बैरी एनएम, वीएसएम, फ्लैग ऑफिसर कमांडिग ईस्टर्न फ्लीट की कमान में संचालित किया जा रहा है। रॉयल ऑस्ट्रेलियन नौसेना के सामुद्रिक बेड़ों की कमान ऑस्ट्रेलियन के कमांडर रियल एडमिरल जॉनाथन मीड कर रहे हैं।
द्विपक्षीय अभ्यास में दोनों देशों की नौसेनाओं द्वारा अब तक की सर्वाधिक और विविध प्रकार की इकाइयां भाग ले रही हैं और यह दोनों देशों द्वारा इस अभ्यास को दिये जा रहे महत्व को दर्शाती है, जबकि बढ़ी हुई जटिलता दोनों नौसेनाओं के बीच अंतर-संचालन का संकेत है। वर्तमान अभ्यास समुद्र पर दोनों देशों की पारस्परिक मित्रता को प्रगाढ़ बनाने में योगदान देगा।
आयुष
केंद्रीय आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के 25वें दीक्षांत समारोह का उद्घाटन किया
केंद्रीय आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज आयुष मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ  के 25वें दीक्षांत समारोह का उद्घाटन किया। उन्होंने युवा वैद्यों से पारंपरिक चिकित्सा और ज्ञान को वैश्विक पटल पर लाने के लिए स्वयं को तैयार करने का आग्रह किया। उन्होंने इस क्षेत्र में भारत को एक नई ऊंचाई पर ले जाने और मानव जाति की सहायता की दिशा में निरंतर कार्य करने का आहवान किया। केंद्रीय आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में आयोजित आरएवी के दीक्षांत समारोह में में यह विचार व्यक्त किए। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा और वैद्य देविंदर त्रिगुणा ने की।
इस अवसर पर अपने संबोधन में, श्री सोनोवाल ने युवा वैद्यों से आग्रह किया कि वे पारंपरिक चिकित्सा और ज्ञान को विश्व मानचित्र पर लाने के लिए स्वयं को तैयार करें और भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने और मानव जाति की सहायता करें। मंत्री महोदय ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने में आरएवी के कार्य की सराहना की। भारत को आयुर्वेद में समर्पित रूप से कार्य करने और वैश्विक प्रमुख बनाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों की सराहना करते हुए, श्री सोनोवाल ने कहा कि यह हमारे लिए गर्व और सम्मान विषय है कि भारत में पारंपरिक चिकित्सा के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन  ने एक वैश्विक केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है।
आयुष राज्य मंत्री डॉ. महेंद्र मुंजापारा ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि छात्र आयुर्वेद क्षेत्र में नए नवाचारों में स्वयं को शामिल करें।
श्री सोनोवाल ने वैद्य सुभाष रानाडे और वैद्य ताराचंद शर्मा को आयुर्वेद के प्रचार में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021-22 से सम्मानित किया। उन्होंने 12 वैद्यों को फेलो ऑफ आरएवी  से भी सम्मानित किया।
इस अवसर पर अपने संबोधन में आयुष सचिव ने कहा कि आरएवी ने ऐसी कई परियोजनाओं को संचालित किया है जो पहले कभी नहीं की गईं। उन्होंने आग्रह किया कि इस क्षेत्र में अध्ययन और कार्यरत लोगों को स्वेच्छा से शिक्षण में आना चाहिए क्योंकि हर वर्ष बड़ी संख्या में छात्र आयुर्वेदिक कॉलेजों से उत्तीर्ण होते हैं। इससे चिकित्सकों, औषधियों और आपूर्ति श्रृंखला की कमी का समाधान खोजने में मदद मिलेगी।
इस कार्यक्रम में आयुर्वेद सलाहकार वैद्य मनोज नेसारी, एनसीआईएसएम के अध्यक्ष वैद्य जयंत देव पुजारी और आरएवी निदेशक वैद्य अनुपम श्रीवास्तव, एम्स, जम्मू के निदेशक डॉ शक्ति कुमार गुप्ता सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने भी में भागीदारी की।
रक्षा मंत्रालय
लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन ने सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया
लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन ने 30 सितंबर, 2023 को सीमा सड़क संगठन के 28वें महानिदेशक  का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी की सेवानिवृत्ति के बाद यह पदभार ग्रहण किया है। डीजीबीआर के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले, जनरल ऑफिसर पुणे के कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग के कमांडेंट के पद पर नियुक्त थे।
लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खडकवासला और भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून के पूर्व छात्र हैं और उन्हें 1987 में कोर ऑफ इंजीनियर्स में कमीशन प्राप्त हुआ था। वह अपनी शानदार सेवा के दौरान ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन रक्षक और ऑपरेशन पराक्रम में भाग ले चुके है। उन्हें सीमावर्ती क्षेत्रों, विशेष रूप से लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में सेवा करने का महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त है।
जनरल ऑफिसर ने अपने करियर में कई प्रमुख कमांड और स्टाफ नियुक्तियों पर कार्य किया है और डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, हायर कमांड और नेशनल डिफेंस कॉलेज पाठ्यक्रमों को पूरा किया है। उनकी उल्लेखनीय नियुक्तियों में, 58 इंजीनियर रेजिमेंट और 416 इंजीनियर ब्रिगेड की कमान शामिल हैं। उन्होंने रक्षा मंत्रालय  के मुख्यालय में उप महानिदेशक, अनुशासन और सतर्कता, कमांडेंट बंगाल इंजीनियर ग्रुप एंड सेंटर रुड़की, मुख्य अभियंता दक्षिणी कमान और रक्षा मंत्रालय  के आईएचक्यू में इंजीनियर-इन-चीफ शाखा में एडीजी जैसी नियुक्तियों पर भी काम किया है। वह भारतीय सैन्य सलाहकार दल, लुसाका, जाम्बिया और डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज में प्रशिक्षक भी रहे हैं। उनकी विशिष्ट सेवा के लिए, उन्हें विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है।
लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन ने पदभार ग्रहण करने के बाद बीआरओ कर्मियों को दिए अपने संदेश में सबसे चुनौतीपूर्ण और दुर्गम परिस्थितियों में महत्वपूर्ण सड़कों और संबद्ध अवसंरचना को बनाए रखने और निर्माण करने के लिए उनके प्रयासों की सराहना की। उन्होंने सशस्त्र बलों को सीमाओं की सुरक्षा करने और दूर-दराज के क्षेत्रों की सामाजिक-आर्थिक विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए दूरदराज के क्षेत्रों को जोड़ने के अपने अभियान में निरंतर समर्पण, लचीलापन और व्यावसायिकता का प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित किया।
सीमा सड़क संगठन की स्थापना 07 मई, 1960 को उत्तर और उत्तर-पूर्वी राज्यों के दूरदराज के क्षेत्रों में अवसंरचना के विकास के माध्यम से भारत की सीमाओं को सुरक्षित करने के उद्देश्य से की गई थी। अपनी स्थापना के बाद से, बीआरओ ने 63,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों, 976 पुलों, छह सुरंगों और 21 एयरफील्ड का निर्माण किया है और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया है। पिछले एक वर्ष में बीआरओ ने आठ सीमावर्ती राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में 5,400 करोड़ रुपये की लागत से रिकॉर्ड 193 परियोजनाएं पूरी की हैं।
विद्युत मंत्रालय
एनएचपीसी लि. ने कोविड-19 टीकाकरण के लिए अरुणाचल प्रदेश सरकार को कोल्ड चेन उपकरण उपलब्ध कराए
एनएचपीसी लि. की 2880 मेगावाट क्षमता की दिबांग बहुउद्देश्यीय परियोजना  ने कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के तहत अरुणाचल प्रदेश सरकार को कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम के लिए कोल्ड चेन उपकरण उपलब्ध कराया है।
कल डॉ. ई. रूमी, परिवार कल्याण निदेशक, अरुणाचल प्रदेश सरकार को 25 आइस लाइन्ड रेफ्रिजरेटर हस्तांतरित किए गए। इससे पहले, 07.01.2021 को अरुणाचल प्रदेश सरकार को 13 डीप फ्रीजर सौंपे गए थे। उपलब्ध कराए गए कोल्च चेन उपकरण की लागत 29.7 लाख रुपये है।
एनएचपीसी लि. विद्युत मंत्रालय के तहत आने वाली मिनी रत्न श्रेणी की पीएसयू और भारत की प्रमुख पनबिजली कंपनी है।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
पर्यावरण और जैवविविधता संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग के लिए
भारत और फिनलैंड ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
समझौता ज्ञापन जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में विश्वव्यापी सहयोग का सार्थक संकेत देगा: श्री प्रकाश जावडेकर
पर्यावरण और जैवविविधता संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए भारत और फिनलैंड ने आज समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
यह समझौता ज्ञापन भारत और फिनलैंड की साझेदारी और समर्थन, समझौता वायु तथा जल प्रदूषण की रोकथाम,अपशिष्ट प्रबंधन, सर्कुलर अर्थव्यवस्था संवर्द्धन, निम्न कार्बन सोल्यूशन्स तथा वन, जलवायु परिवर्तन, मरीन तथा तटीय संसाधन संरक्षण सहित प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में श्रेष्ठ व्यवहारों के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करेगा।
वर्चुअल रूप से समझौता ज्ञापन पर भारत की ओर से केन्द्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर और फिनलैंड की पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री सुश्री कृस्टा मिक्कोनेन ने हस्ताक्षर किए।
इस अवसर पर श्री जावडेकर ने कहा कि समझौता ज्ञापन में पारस्परिक हित के क्षेत्रों में संयुक्त परियोजना की संभावना का भी प्रावधान है। उन्होंने कहा कि यह समझौता ज्ञापन पेरिस समझौते की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में हमें एक साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध बनाता है।
श्री जावडेकर ने बताया कि भारत ने 2020 तक अपनी जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता 2005 स्तर से ऊपर 21 प्रतिशत कम करने का स्वैच्छिक लक्ष्य प्राप्त कर लिया है और लक्षित वर्ष 2030 से पहले 35 प्रतिशत कमी का लक्ष्य हासिल करने के लिए तैयार है।
पेरिस समझौता के अंतर्गत प्रस्तुत अपनी राष्ट्रीय निर्धारित योगदानों के रूप में भारत ने गुणात्मक जलवायु परिवर्तन के तीन कदम उठाये हैं। इनमें 2030 तक जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता 2005 स्तर से 33 से 35 प्रतिशत कम करना, 2030 तक 40 प्रतिशत संचयी विद्युत का लक्ष्य प्राप्त करना और अतिरिक्त वन तथा पेड़ लगाकर 2030 तक 2.5 से 3 बिलियन टन का अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाना शामिल है।
इस समझौता ज्ञापन से प्रौद्योगिकी, वैज्ञानिक तथा प्रबंधन क्षमताएं मजबूत होंगी और गुणवत्ता आदान-प्रदान तथा पारस्परिक लाभ के आधार पर सतत विकास को प्रोत्साहित करने के काम को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण तथा जैवविविधता के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग विकसित होगा।
गृह मंत्रालय
पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो  28 अगस्त, 2020 को स्वर्ण जयंती समारोह मनाएगा
पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो कल अर्थात् 28 अगस्त, 2020 को स्वर्ण जयंती का समारोह मनाएगा। गृह राज्य मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने मुख्य अतिथि बनने की सहमति दे दी है तथा गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला विशिष्ट अतिथि होंगे। कोरोना महामारी के कारण इस समारोह का आयोजन वर्चुअल तरीके से किया जाएगा। इस समारोह को इस उद्देश्य के लिए उपलब्ध कराये गए वीडियो लिंक के जरिये बीपीआरएंडडी मुख्यालय, इसकी दूरस्थ इकाइयों, राज्य पुलिस एवं सीएपीएफ द्वारा देखा जा सकेगा।
पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की संस्थापना भारत सरकार के गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव के जरिये 28 अगस्त, 1970 को नीति निर्माण करने, पुलिस समस्याओं के त्वरित एवं प्रणालीगत अध्ययन को बढ़ावा देने, पुलिस द्वारा पद्धति एवं तकनीकों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग करने के अधिदेश के साथ की गई थी। आरंभ में ब्यूरो दो प्रभागों अर्थात अनुसंधान, प्रकाशन एवं सांख्यिकी प्रभाग तथा विकास प्रभाग के साथ आरंभ किया गया था। 1973 में, पुलिस प्रशिक्षण पर गोर समिति की अनुशंसाओं पर प्रशिक्षण प्रभाग जोड़ा गया। 1995 में, बंदी एवं बंदी सुधारों के मुद्दों का अध्ययन करने के लिए सुधारक प्रभाग जोड़ा गया। 2008 में, राष्ट्रीय पुलिस मिशन जोड़ा गया तथा विकास प्रभाग का पुनर्गठन आधुनिकीकरण प्रभाग के रूप में किया गया।
पिछले कुछ वर्षों में, बीपीआरएंडडी कई प्रकार की जिम्मेवारियों को जोड़े जाने के जरिये वर्तमान भूमिका में रूपांतरित हो गया है। अब भोपाल में केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, जिसका विशिष्टीकरण पुलिस एवं सुधार संबंधी प्रशासन के लिए उत्कृष्टता केंद्र के रूप में किया गया है, की एक नई इकाई की संस्थापना के साथ, बीपीआरएंडडी की छह दूरस्थ इकाइयां हो गई हैं।
भारतीय पुलिस में बीपीआरएंडडी के योगदान का वर्णन केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने इसके 49वें संस्थापना दिवस पर, ब्यूरो के इसके अस्तित्व के 50वें वर्ष में प्रवेश करने के अवसर पर बड़ी सटीकता से किया है:
‘‘बीपीआरएंडडी के बगैर अच्छी पुलिसिंग की कल्पना नहीं हो सकती’’
पिछले पांच दशकों के दौरान, बीपीआरएंडडी की यात्रा उल्लेखनीय रही है क्योंकि इसने भारतीय पुलिस को आकार देने में एक अहम भूमिका निभाई है। इसने अपने प्रशिक्षण अंतःक्षेपों तथा क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के जरिये, अनुसंधान एवं राष्ट्रीय मिशन परियोजनाओं के माध्यम से, पुलिस बलों को नवीनतम बदलाव एवं चुनौतियों के साथ गति बनाये रखने के लिए विभिन्न आधुनिकीकरण पहलों के जरिये पुलिस बलों को तैयार किया है। पिछले पांच वर्षों के दौरान, बीपीआरएंडडी ने पुलिस अधिकारियों के क्षमता निर्माण पर फोकस किया है और लगभग 55,000 अधिकारियों तथा लोगों को प्रशिक्षित किया है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विश्व व्यापार संगठन में भारत के स्थायी मिशन, व्यापार एवं निवेश कानून केंद्र  और सेंटर फॉर ट्रेड एंड इकोनॉमिक इंटिग्रेशन  के बीच हुए समझौता ज्ञापन को स्वीकृतिदी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विश्व व्यापारसंगठन में भारत के स्थायी मिशन , भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के व्यापार एवं निवेश कानून केंद्र  और द ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एंड डेवलपमेंट स्टडीज, जिनेवा के तहत आने वाले सेंटर फॉर ट्रेड एंड इकोनॉमिक इंटिग्रेशन  के बीच हुए समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर को स्वीकृति दे दी है।
लाभ:
द ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एंड डेवलपमेंट स्टडीज के सीटीईआई के साथ एमओयू से सीटीआईएल और वाणिज्य विभाग के कर्मचारियों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व निवेश कानून के क्षेत्र में बहुमूल्य शैक्षणिक एवं अनुसंधान के अवसर उपलब्ध होंगे।इसके अलावा, एमओयू के तहत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के समकालीन मुद्दों पर डीओसी अधिकारियों, सीटीआईएल शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों की समझ बढ़ाने के लिए क्षमता विकास कार्यक्रम या गतिविधियां कराई जाएंगी।साथ ही इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश कानून में भारत की स्थिति के लिए समर्थन हासिल होगा।
सीटीईआई के साथ एमओयू के तहत प्रस्तावित भागीदारियां का स्वरूप शैक्षणिक है, जिनके तहत सीटीआईएल और वाणिज्य विभाग व अन्य सरकारी एजेंसियों के कर्मचारियों के साथ ही भारत के शोधकर्ता और शिक्षाविद् क्षमता निर्माण और शोध केंद्रित गतिविधियों से लाभान्वित होंगे। यह एमओयू अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वार्ता और विवाद समाधान से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर भारत की स्थिति को मजबूत बनाने के लिहाज से फायदेमंद होगा।
विवरण:
भारत, स्विट्जरलैंड और अन्य देशों के शिक्षाविदों, प्रैक्टिशनर्स, विधिवेत्ताओं, नीति-निर्माताओं और विद्यार्थियों के बीच भागीदारी से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं निवेश कानून सेसंबंधित उभरते हुए और नए क्षेत्रों व संबंधित क्षेत्रों की तकनीकी और बारीक समझ विकसित करने में सहायता मिलेगी। यह समझौता ज्ञापन तीन साल तक लागू रहेगा।