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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार 24-25 नवंबर, 2022 को ओमान में एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस पर तीसरे वैश्विक सम्मेलन में भाग लेंगी
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्यमंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार मस्कट, ओमान में 24-25 नवंबर, 2022 को होने वाले 'एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस' यानी रोगाणुरोधी प्रतिरोध पर तीसरे वैश्विक उच्च-स्तरीय मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भाग लेंगी।
प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के बयानों के लिए सम्मेलन के उद्घाटन सत्र के दौरान केंद्रीय मंत्री भारत का राष्ट्रीय वक्तव्य देंगी। सम्मेलन के दौरान, डॉ. पवार अन्य नेताओं, नीति निर्माताओं, प्रमुख वैश्विक विशेषज्ञों, निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों, नागरिक समाज, अनुसंधान संस्थानों और बहुपक्षीय संगठनों के साथ रोगाणुरोधी प्रतिरोध  पर व्यापक चर्चा करेंगी, जो कि सबसे बड़े खतरों में से एक है। वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग करके जीवाणु रोगों के उपचार को रोकता है।
'द एएमआर पैनडेमिक: फ्रॉम पॉलिसी टू वन हेल्थ एक्शन' थीम के तहत सम्मेलन एएमआर से निपटने और 2014 और 2019 में नीदरलैंड्स में आयोजित पिछले दो उच्च-स्तरीय मंत्रिस्तरीय सम्मेलनों की सफलता के बाद अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाएगा। सम्मेलन से एएमआर पर 2024 संयुक्त राष्ट्र महासभा उच्च स्तरीय बैठक में राष्ट्रों के लिए साहसिक और विशिष्ट राजनीतिक प्रतिबद्धताओं के साथ आने का मार्ग प्रशस्त करने की भी उम्मीद है।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
केंद्र सरकार ने ऋण के वितरण और इथेनॉल परियोजनाओं को पूरा करने की समयसीमा बढ़ाई
देश में इथेनॉल उत्पादन क्षमता बढ़ाने और वर्ष 2025 तक 20% सम्मिश्रण प्राप्त करने में सहायता पहुंचाने के लिए विस्तार किया गया
केंद्र सरकार ने परियोजना प्रस्तावकों को अपनी परियोजनाओं को पूरा करने और ब्याज सबवेंशन का लाभ उठाने की सुविधा के लिए वर्ष 2018 से 2021 के दौरान अधिसूचित सभी योजनाओं के संबंध में ऋण के वितरण हेतु समय सीमा 30 सितंबर, 2022 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
केंद्र सरकार विशेष रूप से अधिशेष मौसम में इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल  कार्यक्रम के तहत इथेनॉल का उत्पादन तथा इसकी आपूर्ति बढ़ाने हेतु और इस तरह के उपाय से चीनी मिलों की आर्थिक तरलता की स्थिति में सुधार करने में चीनी मिलों को किसानों के गन्ना मूल्य बकाया का भुगतान करने में सक्षम बनाने के लिए 2018-2021 के दौरान चीनी मिलों और डिस्टिलरीज को विभिन्न ब्याज सबवेंशन योजनाओं में अधिसूचित किया है। सरकार एक साल की छूट सहित पांच वर्ष के लिए बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋणों पर ब्याज सबवेंशन @ 6% प्रति वर्ष या बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर का 50%, जो भी कम हो, उसके रूप में वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।
योजनाओं के तहत, इथेनॉल परियोजनाओं के लिए ऋण के वितरण की समय सीमा मार्च/अप्रैल 2022 तक है। हालांकि, कोविड -19 के कारण अपरिहार्य और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति की वजह से परियोजना प्रस्तावक बैंकों / वित्तीय संस्थानों से ऋण वितरण की समय सीमा का पालन करने में असमर्थ थे और उनके लिए एक निश्चित समय सीमा में अपनी परियोजनाओं को पूरा करना संभव नहीं था। इसलिए, 2018-2021 के दौरान पहले घोषित ब्याज सबवेंशन योजनाओं के तहत ऋणों के वितरण के लिए समय सीमा बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की गई है।
वर्ष 2014 से पहले शीरा आधारित भट्टियों की इथेनॉल आसवन क्षमता केवल 215 करोड़ लीटर थी। लेकिन पिछले 7 वर्षों में सरकार द्वारा किए गए नीतिगत परिवर्तनों के कारण शीरा आधारित भट्टियों की क्षमता में डेढ़ गुना वृद्धि हुई है और वर्तमान में यह क्षमता 555 करोड़ लीटर है। अनाज आधारित भट्टियों की क्षमता जो साल 2013 में 206 करोड़ लीटर थी, अब बढ़कर 280 करोड़ लीटर हो गई है। इस प्रकार, देश में कुल इथेनॉल उत्पादन क्षमता 835 करोड़ लीटर तक पहुंच गई है। यह अलग बात है कि 2025 तक 20% सम्मिश्रण प्राप्त करने के लिए इथेनॉल उत्पादन क्षमता को लगभग 1700 करोड़ लीटर तक बढ़ाने की आवश्यकता है। इथेनॉल परियोजनाओं के लिए समय सीमा बढ़ाने के निर्णय से इथेनॉल उत्पादन क्षमता को और अधिक बढ़ाने में मदद मिलेगी।
वर्ष 2013 तक ओएमसी को इथेनॉल की आपूर्ति केवल 38 करोड़ लीटर थी, जिसमें इथेनॉल आपूर्ति वर्ष  2013-14 में केवल 1.53% का सम्मिश्रण स्तर था। ईंधन ग्रेड इथेनॉल का उत्पादन और तेल विपणन कंपनियों को इसकी आपूर्ति 2013-14 से 2020-21 तक 8 गुना बढ़ चुकी है। ईएसवाई 2020-21 में, हमने ऐतिहासिक रूप से लगभग 302.30 करोड़ लीटर के उच्च आंकड़े को छुआ है, जिससे 8.10% सम्मिश्रण प्राप्त हुआ। वर्तमान ईएसवाई 2021-22 में दिनांक 03.04.2022 तक लगभग 141 करोड़ लीटर इथेनॉल को पेट्रोल के साथ मिश्रित किया गया है, जिससे 9.66% मिश्रण प्राप्त हुआ है। उम्मीद है कि मौजूदा इथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2021-22 में हम 10% सम्मिश्रण लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे।
कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने, आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने, कच्चे तेल के आयात बिल के कारण विदेशी मुद्रा बचाने तथा वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने 2022 तक पेट्रोल के साथ ईंधन ग्रेड इथेनॉल के 10% मिश्रण और 2025 तक 20% मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित किया है।
जनजातीय कार्य मंत्रालय
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित करने को मंजूरी दी
15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है
जनजातीय लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास का गुणगान करने और इसका उत्सव मनाने के लिए 15 नवंबर से 22 नवंबर 2021 तक सप्ताह भर चलने वाले समारोह का आयोजन
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित करने को मंजूरी दे दी है। यह दिन वीर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति को समर्पित है ताकि आने वाली पीढ़ियां देश के प्रति उनके बलिदानों के बारे में जान सकें। संथाल, तामार, कोल, भील, खासी और मिज़ो जैसे कई जनजातीय समुदायों द्वारा विभिन्न आंदोलनों के जरिए भारत के स्वतंत्रता संग्राम को मजबूत किया गया था। जनजातीय समुदायों के क्रांतिकारी आंदोलनों और संघर्षों को उनके अपार साहस एवं सर्वोच्च बलिदान की वजह से जाना जाता है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ आदिवासी आंदोलनों को राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ा गया और इसने पूरे देश में भारतीयों को प्रेरित किया। हालांकि, देश के ज्यादातर लोग इन आदिवासी नायकों को लेकर ज्यादा जागरूक नहीं है। वर्ष 2016 के स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के भाषण के अनुरूप भारत सरकार ने देश भर में 10 जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों को मंजूरी दी है।
15 नवंबर को श्री बिरसा मुंडा की जयंती होती है, जिनकी देश भर के आदिवासी समुदायों द्वारा भगवान के रूप में पूजा की जाती है। बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था की शोषक प्रणाली के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी और 'उलगुलान'  का आह्वान करते हुए ब्रिटिश दमन के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया। मंत्रिमंडल की आज की यह घोषणा आदिवासी समुदायों के गौरवशाली इतिहास और सांस्कृतिक विरासत को स्वीकृति प्रदान करती है। यह जनजातीय गौरव दिवस हर साल मनाया जाएगा और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और वीरता, आतिथ्य और राष्ट्रीय गौरव के भारतीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए आदिवासियों के प्रयासों को मान्यता देगा। रांची में जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किया जाएगा जहां भगवान बिरसा मुंडा ने अंतिम सांस ली थी।
भारत सरकार ने जनजातीय लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास के 75 साल पूरे होने का जश्न और इसका उत्सव मनाने के लिए 15 नवंबर से 22 नवंबर 2021 तक सप्ताह भर चलने वाले समारोह के आयोजन की योजना बनाई है।
इस समारोह के हिस्से के रूप में, राज्य सरकारों के साथ संयुक्त रूप से कई गतिविधियों की योजना बनाई गई है। प्रत्येक गतिविधि का मूल विषय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय लोगों की उपलब्धियों, भारत सरकार द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, बुनियादी ढांचे और कौशल विकास के लिए किए गए विभिन्न कल्याणकारी उपायों को प्रदर्शित करना है। इन कार्यक्रमों में अद्वितीय आदिवासी सांस्कृतिक विरासत, स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान, प्रथाओं, अधिकारों, परंपराओं, व्यंजनों, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका को भी प्रदर्शित किया जाएगा।
रक्षा मंत्रालय
आईएनएस सुर्दशनी की खाड़ी क्षेत्र में तैनाती
नौवहन प्रशिक्षण जलपोत आईएनएस सुर्दशनी को क्षेत्र में मित्र नौसेनाओं के साथ समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिये भारतीय नौसेना की कोशिशों के एक हिस्से के रूप में खाड़ी में तैनात किया गया था। एक माह जारी रहने वाली तैनाती के दौरान जहाज ने मस्कट, दुबई और बंदर अब्बास में बंदरगाहों पर लंगर डालकर मुलाकातें की और शाही ओमान नौसेना, संयुक्त अरब अमीरात की नौसेना तथा ईरान की नौसेना के साथ पेशेवराना बातचीत की। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में बनाये गये जहाज ने स्वदेशी पोत निर्माण की क्षमता का प्रदर्शन किया और खाड़ी देशों के साथ भारत के ऐतिहासिक सम्बंधों को याद किया।
तैनाती के दौरान जलपोत ने विभिन्न अभ्यासों का आदान-प्रदान किया। साथ ही शाही ओमान नौसेना और ईरानी नौसेना के प्रशिक्षुओं को नौवहन प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस दौरान बीच समुद्र में भी अभ्यास किया गया।
बंदरगाह में लंगर डालने के समय भारतीय जनसमुदाय और उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडलों ने जलपोत का दौरा किया। आईएनएस सुदर्शनी के अधिकारियों ने नौसेना प्रतिष्ठानों तथा जहाजों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने उत्कृष्ट कार्यप्रणाली के अनुभवों को साझा किया। कमांडिंग अफसर ने हर बंदरगाह के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की तथा द्विपक्षीय प्रशिक्षण सहयोग, नौवहन प्रशिक्षण तथा आपसी हितों के अन्य क्षेत्रों पर चर्चा की। जलपोत ने शाही ओमान नौसेना और ईरानी नौसेना के साथ जलसेनाओं के बीच आपसी परिचालन-संचालन को बढ़ाने के लिये द्विपक्षीय समुद्री साझेदारी अभ्यासों में भी हिस्सा लिया।
आयुष
पूर्वोत्तर में आयुष आधारित उद्योगों के विकास की व्यापक संभावनाएं
पूर्वोत्तर क्षेत्र देश के आर्थिक विकास के अगले चरण में उत्प्रेरक के रूप में काम करने के लिए तैयार है : श्री सर्बानंद सोनोवाल
प्रशिक्षण और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में क्षमताओं में सुधार पर जोर दिया
केंद्रीय आयुष और पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में देश के अगले चरण के आर्थिक विकास के लिए व्यापक संभावनाएं हैं। पारम्परिक औषधियों की समृद्ध विरासत के साथ क्षेत्र में मौजूद वनस्पतिक विविधता क्षेत्र में आयुष आधारित उद्योगों के विकास के लिए एक उत्प्रेरक का काम करेगी। केन्द्र सरकार पूर्वोत्तर के आर्थिक विकास को गति देने और भारत की अगले चरण की आर्थिक प्रगति के लिए लॉन्च पैड उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
केंद्रीय मंत्री मेघालय के री भोई जिले में उमियाम में हुई पूर्वोत्तर आयुर्वेद एवं होम्योपैथी संस्थान की समीक्षा बैठक में भाग ले रहे थे। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने क्षेत्र के छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जरूरत पर जोर दिया। आयुर्वेद नर्सिंग और फार्मेसी के साथ ही पंचकर्म थेरेपी में व्यावसायिक अल्पकालिक पाठ्यक्रम अहम है, जिसका लाभ पूर्वोत्तर और देश के दूसरे हिस्सों के छात्र उठा सकते हैं। केंद्रीय मंत्री ने विश्व स्तरीय कार्यबल प्रशिक्षण पर जोर दिया, जिससे आर्थिक विकास को गति देने में मदद मिलेगी।
श्री सोनोवाल ने कहा कि सरकार पूर्वोत्तर को भारत के विकास का इंजन बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस संबंध में, उन्होंने समृद्ध और गतिशील वनस्पति पर प्रकाश डाला, जो हमें प्रकृति ने प्रदान की हैं। आयुष आधारित उद्योगों के लिए अपनी नई इकाइयों की स्थापना के लिए नए गंतव्य के रूप में पूर्वोत्तर की ओर देखने का अवसर है। आयुष मंत्रालय के तहत आने वाले एनईआईएएच और अन्य महत्वपूर्ण प्रशिक्षित संस्थानों में प्रशिक्षित विश्व स्तरीय पेशेवर क्षेत्र में विकास को गति देने के लिए क्षेत्र में वनस्पतियों की उपलब्धता के पूरक के तौर पर काम करेंगे।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार एनईआईएएच में आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने घोषणा की कि सरकार संस्थान में पीजी पाठ्यक्रम शुरू करने की दिशा में कदम उठाएगी और होम्योपैथी इंटर्न के लिए आयुवर्द की तर्ज पर मानदेय बढ़ाया जाएगा।
अपने मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान, केंद्रीय मंत्री ने आयुष के नेतृत्व वाली गतिविधियों में क्षमता विकास के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का जायजा लिया। उन्होंने कुछ पाठ्यक्रम सुधार की सलाह दी, जिनसे इन पहलों का फायदा उपयोगकर्ताओं को और फिर जनता को मिल सके।
मंत्रिमण्डल
कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जुलाई से नवंबर, 2020 के पांच महीनों तक निःशुल्क चना वितरण के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के विस्तार को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोविड-19 से आर्थिक स्तर पर मुकाबला करने के एक हिस्से के रूप में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना  को और पांच महीने-जुलाई से नवंबर, 2020 तक विस्तार देने को मंजूरी दी है।
योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013  के सभी लाभार्थी परिवारों को अगले पांच महीनों- जुलाई से नवंबर, 2020 तक प्रति महीने 1 किलो चने के नि:शुल्क वितरण के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को 9.7 लाख एमटी चना वितरित करने का प्रस्ताव है, जिसकी अनुमानित लागत 6,849.24 करोड़ रुपये है।
योजना के तहत लगभग 19.4 करोड़ परिवारों को कवर किया जाएगा। विस्तारित पीएमजीकेएवाई का सभी खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। योजना का विस्तार भारत सरकार की प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है, जिसके तहत यह प्रयास किया गया है कि अगले पांच महीनों तक खाद्यान्न की अनुपलब्धता के कारण किसी भी व्यक्ति, विशेषकर किसी भी गरीब परिवार को कठिनाई का सामना न करना पड़े। इन पांच महीनों के दौरान चने के निःशुल्क वितरण से उपरोक्त सभी व्यक्तियों को प्रोटीन की पर्याप्त उपलब्धता भी सुनिश्चित होगी।
2015-2016 में स्थापित बफर स्टॉक से पैकेज के लिए दालों का वितरण किया जायेगा। पीएमजीकेएवाई की विस्तारित अवधि के दौरान वितरण के लिए भारत सरकार के पास चने का पर्याप्त स्टॉक है।
पीएमजीकेएवाई के पहले चरण  में, 4.63 लाख एमटी दालों का वितरण पहले ही किया जा चुका है, जिससे देश भर के 18.2 करोड़ परिवार लाभान्वित हुए हैं।
पृष्ठभूमि:
प्रधानमंत्री ने 30 जून, 2020 को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज को नवंबर, 2020 के अंत तक विस्तार देने की घोषणा की ताकि कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण हुए आर्थिक व्यवधान से वंचितों या गरीबों की कठिनाइयों को कम किया जा सके।
एसजी/एएम/जेके/एसके
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रक्षा मंत्रालय
डेफएक्सपो 20 - रक्षा विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए रक्षा मंत्रालय की योजनाओं में अपनी भूमिका पर डीजीक्यूए का सेमिनार
डीजीक्यूए ने 5 से 9 फरवरी, 2020 के दौरान लखनऊ में आयोजित द्विवार्षिक मेगा रक्षा प्रदर्शनी के 11वें संस्करण डेफएक्सपो 20 में घरेलू रक्षा उद्योग को सुविधाजनक बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए आज 7 फरवरी, 2020 को एक सेमिनार का आयोजन किया। इस सेमिनार का विषय 'रक्षा विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए रक्षा मंत्रालय की योजनाओं में डीजीक्यूए की भूमिका' था।
सेमिनार में मुख्य अतिथि रक्षा राज्य मंत्री श्री श्रीपद नाइक थे। जबकि मुख्य वक्तव्य रक्षा सचिव डॉ. अजय कुमार द्वारा दिया गया। इस सेमिनार में उद्योग जगत के दिग्गजों, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और उद्योग संगठनों के प्रतिनिधियों एवं शिक्षाविदों ने भाग लिया।
इस सेमिनार ने माननीय प्रधानमंत्री के ‘मेक इन इंडिया’ के सपने को साकार करने के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा निभाई गई सक्रिय भूमिका को प्रदर्शित किया।
इस सेमिनार का समापन एक नॉलेज बुक के विमोचन के साथ हुआ जिसमें रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा शुरू की गई/होने वाली डीजीक्यूए की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई है। प्रमुख योजनाएं इस प्रकार हैं:
मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति: इस योजना का उद्देश्य भारतीय रक्षा विनिर्माण वातावरण में बौद्धिक संपदा  संस्कृति को विकसित करना है। इसी क्रम में एक बौद्धिक संपदा सुविधा प्रकोष्ठ  का गठन किया गया है जिसने डेढ़ वर्ष की अवधि में आईपीआर पर 15,000 से अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया और 1000 से अधिक नए आईपीआर अनुप्रयोगों को सक्षम बनाया। इस योजना का उद्देश्य एक ऐसा ढांचा तैयार करना है जो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए नए विचारों और नवाचार को बढ़ावा देता है।
स्व-प्रमाणन एवं ग्रीन चैनल: भारतीय कंपनियों को ग्रीन चैनल का दर्जा मिलने और स्व-प्रमाणन की सुविधा मिलने से निकट भविष्य में निरीक्षण की समयसीमा और लागत में कमी आने की उम्मीद है। इन योजनाओं का उद्देश्य उन परिपक्व उत्पादों को लक्षित करना है जहां घरेलू रक्षा उद्योग को प्रौद्योगिकी में उचित विशेषज्ञता हासिल है।
रक्षा निर्यात संवर्द्धन योजना : स्वदेशी विनिर्माताओं को अपने उत्पादों का विपरण वैश्विक स्तर पर करने के लिए अवसर उपलब्ध कराने और वार्षिक रक्षा निर्यात को वर्ष 2025 तक बढ़ाकर 35000 करोड़ रुपये करने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई है।
थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन स्कीम: इस योजना के तहत थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन  एजेंसियां भारत में निजी उद्योग द्वारा विनिर्मित रक्षा उत्पादों के लिए क्वालिटी एश्योरेंस का कार्य करेंगी।
रक्षा परीक्षण बुनियादी ढांचा योजना : रक्षा मंत्रालय/डीडीपी 400 करोड़ रुपये की सहायता राशि उपलब्ध कराते हुए लगभग 6 से 8 अत्याधुनिक परीक्षण केंद्र स्थापित करने की सुविधा प्रदान करेगा। यह घरेलू रक्षा उद्योगों के लिए एक प्रमुख प्रोत्साहन होगा। क्योंकि रक्षा परीक्षण एवं प्रमाणन बुनियादी ढांचा देश में उपलब्ध नहीं है जबकि वह विनिर्माण एवं उत्पादन के लिए आवश्यक है।
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने राज्यसभा से वापस लेने के बाद, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण विधेयक, 2019 को लोकसभा में पेश किए जाने की मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 12 फरवरी, 2019 को राज्यसभा में पेश किए गए तथा राज्यसभा में लंबित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण विधेयक, 2019 को राज्यसभा से वापस लेने और लोकसभा के मौजूदा अधिवेशन में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण विधेयक, 2019 को पेश किए जाने की मंजूरी दे दी है।
लाभ :
फिलहाल आईएफएससी के बैंकिंग, पूंजी बाजार एवं बीमा क्षेत्र आरबीआई, सेबी एवं आईआरडीएआई जैसे अनेक नियामकों द्वारा नियंत्रित हैं। आईएफएससी में कारोबार की गतिशील प्रकृति के कारण नियामकों के बीच अत्यधिक समन्वय की आवश्यकता है। आईएफएससी में वित्तीय गतिविधियों का नियंत्रण करने वाले मौजूदा नियामकों में स्पष्टीकरणों तथा संशोधनों की भी आवश्यकता है।
आईएफएससी में वित्तीय सेवाओं एवं उत्पादों के विकास के लिए केंद्रित एवं समर्पित नियामक हस्तक्षेपों की आवश्यकता होगी। इसलिए भारत में आईएफएससी के लिए एक एकीकृत वित्तीय नियामक स्थापित करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है, ताकि वित्तीय बाजार के भागीदारों के लिए विश्वस्तरीय नियामक वातावरण उपलब्ध हो सके।
इसके अलावा कारोबारी सुगमता की दृष्टि से भी यह अनिवार्य होगा। एकीकृत प्राधिकरण से वैश्विक श्रेष्ठ परंपराओं के अनुसार भारत में आईएफएससी के विकास पर जोर दिया जा सकेगा, जो काफी जरूरी है।
पृष्ठभूमि :
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 फरवरी, 2019 को अपनी बैठक में संसद में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण विधेयक, 2019 को पेश करके सभी वित्तीय सेवाओं के नियमन के लिए एक एकीकृत प्राधिकरण की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसके बाद, तत्कालीन वित्त राज्य मंत्री द्वारा 12 फरवरी, 2019 को राज्यसभा में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण विधेयक, 2019 को पेश किया गया था।
लोकसभा सचिवालय ने अब सूचित किया है कि यह संविधान के अनुच्छेद 117  के तहत एक वित्त विधेयक है और तदनुसार संविधान के अनुच्छेद 117  और 274  के तहत राष्ट्रपति की सिफारिश के साथ इसे लोकसभा में पेश किया जाना चाहिए।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने वाराणसी में 3350 करोड़ रुपये की लागत वाली विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया
श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा, ‘सरकार बुनियादी ढांचे के विकास और जन कल्याण के लिए काम कर रही है’
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज वाराणसी में 3350 करोड़ रुपये की लागत वाली विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। ये परियोजनाएं स्वास्थ्य, स्वच्छता, स्मार्ट सिटी, कनेक्टिविटी, विद्युत और आवास जैसे विभिन्न सेक्टरों से जुड़ी हुई हैं। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।
प्रधानमंत्री ने आरंभ में वाराणसी के स्वर्गीय श्री रमेश यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने पुलवामा आतंकी हमले के दौरान देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया।
प्रधानमंत्री ने वाराणसी के बाहरी इलाके में स्थित आउरे गांव में एक जन सभा को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार विकास की गति तेज करने के लिए दो मोर्चों पर काम कर रही है। इनमें से प्रथम मोर्चा बुनियादी ढांचागत सुविधाओं यथा राजमार्गों, रेलवे इत्यादि से जुड़ा हुआ है, जबकि दूसरे मोर्चे के तहत यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि विकास के लाभ आम जनता तक अवश्य ही पहुंच जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बजट में अनेक घोषणाएं की गई हैं।
प्रधानमंत्री ने आज अनावरण की गई परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि यह वाराणसी को ‘नये भारत’ का एक महत्वपूर्ण केन्द्र बनाने की दिशा में उल्लेखनीय प्रयास है। इस संदर्भ में उन्होंने आज वाराणसी स्थित डीएलडब्ल्यू से रवाना की गई लोकोमोटिव ट्रेन का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ‘मेक इन इडिया’ के तहत की गई इस पहल से भारतीय रेलवे की क्षमता और गति बढ़ाने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि पिछले साढ़े चार वर्षों के दौरान रेलवे में व्यापक बदलाव लाने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं और दिल्ली एवं वाराणसी के बीच चलने वाली भारत की प्रथम सेमी हाई स्पीड ट्रेन ‘वंदे भारत एक्सप्रेस’ इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से न केवल आवाजाही में आसानी होगी, बल्कि इससे वाराणसी, पूर्वांचल और निकटवर्ती क्षेत्रों में नये उद्यमों की स्थापना का मार्ग भी प्रशस्त होगा।
प्रधानमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। उन्होंने आईआईटी बीएचयू के 100 वर्ष पूरे होने पर स्मारक डाक टिकट भी जारी किया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि बीएचयू कैंसर सेंटर और भाभा कैंसर अस्पताल, लहरतारा में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और अन्य निकटवर्ती राज्यों के मरीजों को बेहतर उपचार मिल सकेगा।
प्रधानमंत्री ने ‘आयुष्मान भारत’ का उल्लेख करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में लगभग 38000 लोग इसके तहत मिल रहे लाभों को पहले ही प्राप्त कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि योजना से उत्तर प्रदेश में लगभग एक करोड़ 20 लाख परिवार लाभान्वित होंगे।
उन्होंने ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना’ का भी उल्लेख किया और कहा कि इससे उत्तर प्रदेश में लगभग 2.25 करोड़ गरीब किसान लाभान्वित होंगे।
प्रधानमंत्री ने गायों के साथ-साथ गोवंश के संरक्षण, सुरक्षा और संवर्धन से जुड़े ‘राष्ट्रीय कामधेनु आयोग’ का भी उल्लेख किया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि वाराणसी में जिन परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई थी, वे समय पर पूरी हो गई हैं।
बाद में प्रधानमंत्री ने दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किए।
प्रधानमंत्री ने छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती पर लोगों को शुभकामनाएं भी दीं।
जल शक्ति मंत्रालय
उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में जल जीवन मिशन की मददकरने को लेकर संयुक्त राष्ट्र परियोजना सेवा कार्यालयनेडेनमार्क सरकार के साथसाझेदारी की
संयुक्त राष्ट्र परियोजना सेवा कार्यालय  ने विश्व जल दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम, जल जीवन मिशन की मदद करने के लिएडेनमार्क सरकार के साथ एक साझेदारी की।डेनमार्क सरकार और यूएनओपीएस के बीच इस साझेदारी का उद्देश्य जल जीवन मिशन  के लिए रणनीतिक तकनीकी सहायता प्रदान करना है।यूएनओपीएस जल की कमी से जूझ रहेउत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र स्थित 11 जिलों में मापने योग्यडिलीवरी मॉडल स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह जल जीवन मिशन के संचालन संबंधित दिशानिर्देशों में निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुरूप होगा।
यूएनओपीएस और डेनमार्क के दूतावास के बीच समन्वय के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जल जीवन मिशन पर साझेदारी और द्वीपक्षीय भारत-डेनमार्क सहयोग पारस्परिक रूप से एक-दूसरे का समर्थन करें और जल जीवन मिशन के लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता के लिए एक-दूसरे को मजबूत करें।यूएनओपीएस इन जिलों में अपने संसाधनों को विशेष रूप से सामुदायिक एकत्रीकरण, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण आदि के क्षेत्र में उपयोग करेगा, जो एकसमयबद्ध तरीके से हर घर को नल जल कनेक्शन प्रदान करने के मिशन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करेगा।
जल जीवन मिशन का लक्ष्य 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करना है। यह संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य-6 के अनुरूप है।पिछले कुछ वर्षों में भारत सरकार और नागरिक समाज के साथ सभी स्तरों पर यूएनओपीएस की साख को देखते हुए इसका रणनीतिक महत्व है कि डेनमार्क सरकार और यूएनओपीएस के बीच यह सहयोग मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने को लेकर सार्थक प्रभाव डालेगा।
वित्त मंत्रालय
12.60 प्रतिशत ब्याज वाली सरकारी प्रतिभूति 2018 का पुनर्भुगतान
निम्नलिखित प्रतिभूति का पुनर्भुगतान निम्नलिखित विवरण के अनुसार किया जाना है :
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तालिका : 23 नवम्बर, 2018 को परिपक्व होने वाली भारत सरकार की प्रतिभूति का विवरण
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क्र.सं.
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प्रतिभूति का नाम
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पुनर्भुगतान की निर्दिष्ट तिथि
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पुनर्भुगतान की प्रभावकारी तिथि
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पुनर्भुगतान की निर्दिष्ट तिथि से कोई ब्याज नहीं जुड़ेगा
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1.
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’12.60 प्रतिशत ब्याज वाली सरकारी प्रतिभूति
2018’ का पुनर्भुगतान
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23 नवम्बर, 2018 
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22 नवम्बर, 2018 
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23 नवम्बर, 2018 
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12.60 प्रतिशत ब्याज वाली सरकारी प्रतिभूति 2018 की बकाया शेष राशि सममूल्य पर उपर्युक्त तालिका के कॉलम 4 में उल्लेखित पुनर्भुगतान की प्रभावकारी तिथि को देय होगी। परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के तहत किसी भी राज्य सरकार द्वारा पुनर्भुगतान की प्रभावकारी तिथि को अवकाश घोषित किए जाने की स्थिति में संबंधित ऋण अथवा विभिन्न संबंधित ऋणों का पुनर्भुगतान उस राज्य के भुगतान कार्यालयों द्वारा इससे पिछले कार्य दिवस को किया जाएगा।
सरकारी प्रतिभूति नियमन, 2007 के उप-नियमों 24  और 24  के तहत परिपक्व होने वाली धनराशि का भुगतान सरकारी प्रतिभूति के पंजीकृत धारक को या तो एक पे ऑर्डर, जिसमें उसके बैंक खाते का प्रासंगिक ब्यौरा होगा, के जरिये किया जाएगा अथवा इस रकम को उस बैंक में धारक के खाते में डाल दिया जाएगा जिसमें इलेक्ट्रॉनिक ढंग से धनराशि की प्राप्ति की सुविधा होगी। सरकारी प्रतिभूति को सहायक सामान्य खाता बही या संघटक सहायक सामान्य खाता बही खाते या शेयर प्रमाणपत्र के रूप में रहना चाहिए। प्रतिभूतियों के संदर्भ में भुगतान सुनिश्चित करने के लिए इस तरह की सरकारी प्रतिभूतियों के मूल ग्राहक अथवा उसके बाद वाले धारकों को अपने बैंक खाते का संबंधित ब्यौरा अग्रिम रूप से उपलब्ध कराना होगा।
हालांकि, बैंक खाते का संबंधित ब्यौरा/इलेक्ट्रॉनिक ढंग से धनराशि की प्राप्ति का अधिदेश न होने की स्थिति में नियत तिथि पर ऋण का पुनर्भुगतान सुनिश्चित करने के लिए धारक अपनी उन प्रतिभूतियों को सार्वजनिक ऋण कार्यालयों, कोषागारों/उप कोषागारों, भारतीय स्टेट बैंक एवं उसके सहयोगी बैंकों  की शाखाओं में पेश कर सकते हैं जिनका निस्सरण या शोधन विधिवत रूप से हो चुका है। इन प्रतिभूतियों को पुनर्भुगतान की नियत तिथि से 20 दिन पहले पेश करना होगा।
ऋण शोधन मूल्य प्राप्त होने से संबंधित पूर्ण विवरण को किसी भी उपर्युक्त भुगतान कार्यालय से हासिल किया जा सकता है।
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक मामलों का विभाग
बजट प्रभाग
नॉर्थ ब्लॉक
नई दिल्ली-110001
दिनांक : 26 अक्टूबर, 2018