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जल शक्ति मंत्रालय
गांधी जयंती और स्वच्छ भारत दिवस के अवसर परराष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत दिल्ली में आईटीओ छठ घाट पर स्वच्छता अभियान चलाया गया
स्वच्छता अभियान के दौरान पूरे छठ घाट की सफाई की गई
एनएमसीजी की 1300 एमएलडी एसटीपी परियोजनाओं के पूरा होने से आने वाले महीनों में पानी की गुणवत्ता में फर्क नजर आएगा
हम चाहते हैं कि दिल्ली के लोग यमुना नदी पर गौरवान्वित महसूस करें: डीजी, एनएमसीजी
गांधी जयंती और स्वच्छ भारत दिवस के अवसर पर, श्री जी. अशोक कुमार, महानिदेशक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन  ने दिल्ली में आईटीओ छठ घाट पर सहयोगी गैर सरकारी संगठनों, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली नगर निगम, छात्र, गंगा विचार मंच, स्वयंसेवक आदि के सहयोग से एक स्वच्छता अभियान का नेतृत्व किया। छठ घाट के पूरे हिस्से की सफाई सुबह 7:30 बजे शुरू हुए स्वच्छता अभियान के दौरान की गई। इसमें भाग लेने वाले गैर सरकारी संगठनों में एसवाईए, वाईएसएस, ट्री क्रेज फाउंडेशन, भारतीयम, एफओवाई, आरवाईएफ, टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड, यूबीएसएस आदि शामिल थे। हर साल गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छता दिवस मनाया जाता है।
नमामि गंगा कार्यक्रम के तहत दिल्ली में यमुना के तट पर नियमित सफाई अभियान फरवरी 2022 से हर महीने के चौथे शनिवार और महीने के एक महत्वपूर्ण दिन पर गैर सरकारी संगठनों और अन्य हितधारकों की मदद से चलाया जा रहा है। श्री कुमार ने कहा, “हम खासकर दिल्ली में यमुना नदी की सफाई पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। वर्ष 2022 में दिल्ली में 1300 एमएलडी से अधिक की सीवेज उपचार क्षमता बनाने के लिए एनएमसीजी की एसटीपी परियोजनाओं के पूरा होने के साथ, आने वाले महीनों में पानी की गुणवत्ता में एक स्पष्ट अंतर देखा जाएगा”। हम चाहते हैं कि दिल्ली के लोग यमुना नदी पर गर्व करें”।
श्री कुमार ने कहा कि पिछले एक साल में नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत परियोजनाओं ने गति पकड़ी है और गंगा बेसिन में 2022 तक लगभग 1300 एमएलडी की उपचार क्षमता पूरी होने की उम्मीद है। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रतिपादित अर्थ गंगा अवधारणा के बारे में भी बात की और कहा कि "प्राकृतिक खेती को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने सहित कई पहल की जा रही हैं।"
डीजी, एनएमसीजी ने यह भी बताया कि अर्थ गंगा के तहत नदी के किनारे गंगा आरती आयोजित करने की पहल भी बड़े पैमाने पर चल रही है। स्वच्छता दिवस के अवसर पर सहकार भारती के सहयोग से आज दिल्ली के सुर घाट पर एनएमसीजी द्वारा 'जय श्री यमुना आरती' का आयोजन किया गया। गंगा नदी की सहायक नदियों की सफाई, विशेष रूप से यमुना नदी का कायाकल्प नमामि गंगे कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। कोरोनेशन पिलर पर हाल ही में 318 एमएलडी क्षमता का एसटीपी चालू किया गया है जबकि यमुना की अविरलता और निर्मलता को सुनिश्चित करने के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत 3 अन्य मुख्य एसटीपी को दिसंबर 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें रिठाला, कोंडली और ओखला शामिल हैं, जो एशिया के सबसे बड़े एसटीपी में से एक हैं। इन परियोजनाओं के पूरा होने से नालों से यमुना में जाने वाले सीवेज को रोकने में मदद मिलेगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने बाबू जगजीवन राम को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बाबू जगजीवन राम को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा- "स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक न्याय के प्रबल पैरोकार बाबू जगजीवन राम को उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। समाज के शोषितों और वंचितों के उत्थान के लिए उनके प्रभावी प्रयास सदैव प्रेरणास्रोत रहेंगे।"
आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति 
कैबिनेट ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, अहमदाबाद रेलवे स्टेशन और मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस  के पुनर्विकास को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने लगभग 10,000 करोड़ के कुल निवेश के साथ तीन प्रमुख रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के भारतीय रेलवे के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है:
ए) नई दिल्ली रेलवे स्टेशन,
बी) अहमदाबाद रेलवे स्टेशन तथा
सी) छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस , मुंबई
रेलवे स्टेशन किसी भी शहर के लिए एक महत्वपूर्ण और केंद्रीय स्थान होता है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने रेलवे के बदलाव में स्टेशनों के विकास को महत्व दिया है। आज का कैबिनेट का फैसला स्टेशन विकास को नई दिशा देता है। 199 स्टेशनों के पुनर्विकास का काम चल रहा है। इनमें से 47 स्टेशनों के लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं। बाकी स्टेशनों के लिए मास्टर प्लानिंग और डिजाइन का काम चल रहा है। 32 स्टेशनों पर तेजी से काम हो रहा है। आज कैबिनेट ने 3 बड़े स्टेशनों अर्थात् नई दिल्ली, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस , मुंबई और अहमदाबाद रेलवे स्टेशनों के लिए, 10,000 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी है।
स्टेशन डिजाइन के मानक तत्व इस प्रकार होंगे:
- प्रत्येक स्टेशन में एक ही स्थान पर सभी यात्री सुविधाओं के साथ खुदरा, कैफेटेरिया, मनोरंजन सुविधाओं के लिए एक विशाल रूफ प्लाजा  होगा।
- रेलवे ट्रैक के दोनों ओर स्टेशन भवन के साथ शहर के दोनों किनारों को स्टेशन से जोड़ा जाएगा।
- फूड कोर्ट, वेटिंग लाउंज, बच्चों के खेलने की जगह, स्थानीय उत्पादों के लिए जगह आदि सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी।
- शहर के भीतर स्थित स्टेशनों में सिटी सेंटर जैसी जगह होगी।
- स्टेशनों को आरामदेह बनाने के लिए, पर्याप्त रोशनी, वे फाइंडिंग/संकेत, ध्वनिकी, लिफ्ट/एस्कलेटर/ट्रेवलेटर्स होंगे।
- पर्याप्त पार्किंग सुविधाओं के साथ यातायात के सहज संचालन के लिए मास्टर प्लान तैयार किया गया है।
- परिवहन के अन्य साधनों जैसे मेट्रो, बस आदि के साथ एकीकरण होगा।
- सौर ऊर्जा, जल संरक्षण/रिसाइकिलिंग और बेहतर ट्री कवर के साथ ग्रीन बिल्डिंग तकनीक का उपयोग किया जाएगा।
- दिव्यांगजनों के अनुकूल सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
- इन स्टेशनों को इंटेलिजेंट बिल्डिंग की अवधारणा पर विकसित किया जाएगा।
- आगमन/प्रस्थान का पृथक्करण, अव्यवस्था मुक्त प्लेटफॉर्म, बेहतर सतह, पूरी तरह से ढके हुए प्लेटफॉर्मों का निर्माण किया जाएगा।
- सीसीटीवी और एक्सेस कंट्रोल लगाने से रेलवे स्टेशन सुरक्षित रहेंगे।
- ये प्रतिष्ठित स्टेशन भवन होंगे।
निर्वाचन आयोग
भारत निर्वाचन आयोग की राष्ट्रीय निर्वाचन क्विज 2018 अंतर-स्कूली प्रतियोगिता में 13.6 लाख छात्रों ने हिस्सा लिया
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय निर्वाचन क्विज 2018 में रांची के दिल्ली पब्लिक स्कूल की टीम को विजेता घोषित किया गया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के दौरान नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में माननीय राष्ट्रपति ने डीपीएस रांची की टीम में शामिल मधुर जैन और आदित्य कुमार को एनईक्यू 2018 ट्रॉफी प्रदान की।
माननीय राष्ट्रपति, विधि एवं न्याय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद और मुख्य चुनाव आयुक्त
श्री ओ. पी. रावत की उपस्थिति में डीपीएस रांची की टीम को ट्रॉफी प्रदान करते हुए।
राष्ट्रीय निर्वाचन क्विज 2018 में 38000 स्कूलों से 13.36 लाख छात्रों ने हिस्सा लिया। यह प्रतियोगिता ढाई महीने से अधिक चली। फाइनल में दिल्ली, गोवा, झारखंड, जम्मू-कश्मीर, मणिपुर, पुद्दुचेरी के 6 स्कूलों की टीमों के बीच मुकाबला हुआ।
दिल्ली पब्लिक स्कूल, रांची की टीम में मधुर जैन और आदित्य कुमार शामिल थे, जिन्होंने 105 अंक हासिल किए। उन्हें प्रतियोगिता में चैम्पियन का खिताब मिला। वी. विष्णु प्रिया और आर. मिथुन कृष्ण की सैंट पैट्रिक मैट्रिक हायर सेकेन्ड्री स्कूल, पुद्दुचेरी को दूसरा स्थान मिला, जबकि अशमान मैनाली और शंगकेर सिंह लाईश्राम की जवाहर नवोदय विद्यालय, सेनापति, मणिपुर की टीम को तीसरा स्थान मिला। ट्रॉफी के साथ प्रथम पुरस्कार के साथ एक लाख रुपये नकद दिया गया। पहले रनरअप को 80 हजार रुपये और दूसरे रनरअप को 60 हजार रुपये प्रदान किए गए। ग्रैंड फिनाले की शेष तीन टीमों को 50-50 हजार रुपये प्रदान किए गए। नकद पुरस्कार राशि की आधी रकम संबंधित स्कूल को और शेष रकम टीम के दोनों छात्रों को दी गई।
उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय निर्वाचन क्विज 2018 का आयोजन भारत निर्वाचन आयोग ने अपने ‘युवाओं एवं भावी मतदाताओं का सशक्तिकरण’ नामक पहल के तहत करता है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 36 टीमों के 72 छात्र, जो कक्षा 9 से 12 में पढ़ते हैं वे भावी मतदाताओं की श्रेणी में आते हैं। दिल्ली की यात्रा के दौरान प्रतिभागियों को राष्ट्रपति भवन, कुतुब परिसर, निर्वाचन संग्रहालय, लाल किला, गांधी स्मृति, हुमायूं का मकबरा और बिरला मंदिर के शैक्षिक पर्यटन पर भी ले जाया गया।
6 जोनल-फाइनल और गैंड फिनाले का आयोजन राज्यसभा टीवी के सहयोग से किया गया। पूर्वोत्तर जोन का पहला एपिसोड राजसभा टीवी द्वारा 8वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर प्रसारित किया गया था। शेष 5 जोनों और गैंड फिनाले का प्रसारण आगामी 6 हफ्तों में प्रत्येक रविवार को किया जा रहा है। यह प्रसारण यूट्यूब पर भी उपलब्ध रहेगा। ग्रैंड फिनाले को राज्यसभा टीवी द्वारा 11 मार्च, 2018 को प्रसारित किया जाएगा। उसे फेसबुक इंडिया पेज पर भी प्रत्यक्ष देखा जा सकता है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लगभग 169 करोड़ टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 12.11 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,68,99,73,425
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शेष टीके
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12,11,77,166
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 169 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 12.11 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
नीति आयोग के सदस्य डॉ वीके पॉल ने 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में स्वास्थ्य मंडप का उद्घाटन किया
सभी हितधारकों से विभिन्न समाचार माध्यमों के जरिये जानकारियों तक पहुंच बढ़ाने का आग्रह किया
नीति आयोग के सदस्य  डॉ. वी के पॉल ने आज यहां 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले  में स्वास्थ्य मंडप का उद्घाटन किया। इस अवसर पर विशेष सचिव, श्री एस गोपालकृष्णन भी उपस्थित थे। केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मंडप का विषय इस वर्ष "हील इन इंडिया, हील बाय इंडिया" है।
इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए, डॉ. पॉल ने कहा कि स्वास्थ्य पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए। मंडप में स्टालों की सराहना करते हुए, उन्होंने एनीमिया और मधुमेह जैसी बीमारियों के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, जिनका निदान होने तक पता नहीं चलता है।
डॉ. पॉल ने सभी से स्वास्थ्य का संदेश मिशन मोड में लेने का आग्रह किया। उन्होंने सभी हितधारकों से अपील की कि वे विभिन्न समाचार माध्यमों के जरिये जानकारियों तक अपनी पहुंच को अधिकतम करें।
उन्होंने सभी हितधारकों को बेहतर स्वास्थ्य की दिशा में जन आंदोलन शुरू करने के लिए एक सूक्ष्म प्रणाली के रूप में स्वास्थ्य मंडप का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया।
श्री गोपालकृष्णन ने स्वास्थ्य क्षेत्र में किए जा रहे प्रमुख सुधारों और पहलों पर अपनी आशावाद व्यक्त किया। उन्होंने डिजिटल स्वास्थ्य पहल पर जोर दिया और इसके सार्वभौमिक प्रभाव और इसे लागू करने पर प्रकाश डाला। उन्होंने आगे कहा कि अगर लोगों को अच्छी तरह से जानकारियां दी जाएं तो बहुत से स्वास्थ्य मुद्दों को हल किया जा सकता है।
स्वास्थ्य मंडप में हाल ही में शुरू किए गए पीएम टीबी-मुक्त भारत अभियान, राष्ट्रीय सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, एफएसएसएआई, नाको, एबी पीएमजेएवाई, एनवीबीडीसीपी, एनएचए सहित केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की विभिन्न पहलों, योजनाओं और उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया है। इसमें जीवन रक्षक कौशल, मधुमेह, एनीमिया, रक्तचाप, बीएमआई आदि की जांच और स्क्रीनिंग के लिए भी अलग-अलग स्टॉल हैं।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री राम विलास पासवान ने राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के कामकाज की समीक्षा की
उपभोक्ता शिकायतों का समय पर निवारण करने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों और निजी क्षेत्र में समन्वय करने का आह्वान किया
केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री राम विलास पासवान ने आज उपभोक्ता मामलों के विभाग की एक प्रमुख परियोजना, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन  के कामकाज की समीक्षा की। यह उपभोक्ता मामलों के विभाग की एक प्रमुख परियोजना है। श्री पासवान ने उपभोक्ता मामलों के सचिव, आईआईपीए के निदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राष्ट्रीय और क्षेत्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइनों के कामकाज की समीक्षा की। श्री पासवान ने हेल्पलाइन के माध्यम से उत्तर प्रदेश के एक उपभोक्ता से बातचीत की और उसकी शिकायत का निवारण करने में मदद की।
श्री राम विलास पासवान ने संतोष जाहिर किया कि हेल्पलाइन कार्यबल बढ़कर 16 से 120 हो गया है। इन्हें प्रशिक्षण भी दिया गया है। एनसीएच उपभोक्ताओं को एक महत्वपूर्ण सेवा उपलब्ध करा रही है। इस हेल्पलाइन का प्रचार करके लोकप्रिय बनाया जाना चाहिए, ताकि आम आदमी को अपने अधिकारों और उन्हें प्राप्त करने के लिए तरीके का पता चल सकें। श्री पासवान ने सुझाव दिया कि विभाग को इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया के माध्यम से एनसीएच का पर्याप्त प्रचार करना चाहिए और इसकी सफलता की कहानियों को भी उजागर करना चाहिए।
श्री पासवान ने कहा कि उपभोक्ता शिकायतों का समय पर निवारण करने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों और निजी क्षेत्र को समन्वय करना चाहिए। उन्होंने शिकायतों के निवारण के बाद उपभोक्ता संतुष्टि स्तर का मूल्यांकन करने के लिए फीडबैक तंत्र को सुव्यवस्थित बनाने का सुझाव दिया। इससे कार्यबल के कार्य प्रदर्शन का मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि क्षेत्रीय हेल्पलाइन को उपभोक्ता के अनुकूल स्थानों पर काम करना चाहिए, ताकि इसे अधिक से अधिक उपभोक्ता देख सकें।
उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि एनसीएच के विशाल डेटा का विश्लेषण करके सामाजिक संदेशों के प्रचार के लिए लाभप्रद रूप से उपयोग किया जाना चाहिए। सरकार की पहलों को लोकप्रिय बनाने के लिए सोशल मीडिया के व्यापक उपयोग पर भी उन्होंने जोर दिया। उन्होंने एक समर्पित ट्विटर हैंडल के सृजन करने का सुझाव दिया, जिससे उपभोक्ता सोशल मीडिया के माध्यम से एनसीएच के साथ जुड़ सकें।
वित्त मंत्रालय
कुछ निर्यात वस्तुओं की ड्रॉबैक दरों में बदलाव
भारत सरकार ने अपनी अधिसूचना संख्या 89/ 2017 कस्टम्स दिनांक 21.9. 2017 के द्वारा ड्यूटी ड्रॉबैक की अखिल उद्योग दरों  को अधिसूचित थी जो 1.10. 2017 से प्रभावी थी। व्यापार एवं उद्योग जगत से विभिन्न प्रतिनिधित्वों के आग्रहों पर विचार करने के बाद निर्यातों पर अधिक प्रभावी इनपुट टैक्स न्यूट्रलाइजेशन की दिशा में कदम आगे बढ़ाते हुए भारत सरकार ने 102 टैरिफ मदों पर ड्यूटी ड्रॉबैक की अखिल उद्योग दरों में बढोतरी कर दी है।
निर्यात मदों में मुख्य रूप से सामुद्रिक एवं सीफूड उत्पाद, ऑटोमोबाइल टायर एवं बाईसाइकिल टायर/ ट्यूब, चमड़ा तथा चमड़े से बनी वस्तुओं, सूत एवं ऊन के वस्त्रों, शीशे से बने हस्तशिल्प आदि वस्तुएं शामिल हैं।
ड्यूटी ड्रॉबैक की संशोधित दरें निर्यात क्षेत्रों से संबंधित इन की चिंताओं को दूर करने में मदद करेगी एवं भारत के निर्यातों को वैश्विक अर्थव्यवस्था में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाएगी। अधिक विवरण के लिए अधिसूचना संख्या 8/ 2018 कस्टम्स  दिनांक 22.1. 2018 को वेबसाइट cbec.gov.in से डाऊनलोड किया जा सकता है। ड्यूटी ड्रॉबैक की बढ़ी हुई दरें दिनांक 25.1.2018 से प्रभावी होंगी।
अंतरिक्ष विभाग
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, बढ़ते तापमान के कारण छोटे द्वीप राज्यों को बाढ़ से बचाने में मदद करने के लिए इसरो के पास हैं आवश्यक तकनीकी
भौगोलिक क्षेत्रों में लचीला द्वीप राज्यों के लिए बुनियादी ढांचा  58 छोटे द्वीप विकासशील राज्यों  को अपना सहयोग देगा: डॉ. जितेंद्र सिंह
केंद्रीय राज्य मंत्री  विज्ञान और प्रौद्योगिकी, राज्य मंत्री  पृथ्वी विज्ञान, केंद्रीय राज्य मंत्री प्रधानमंत्री कार्यालय, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि इसरो के पास ऐसी आवश्यक तकनीकी और विशेषज्ञता है जो बढ़ते तापमान के कारण छोटे द्वीप राज्यों को बाढ़ से बचाने में मदद करने के लिए अंतरिक्ष आधारित सूचनाओं का उपयोग करके चक्रवातों की अग्रिम चेतावनी, तट रेखाओं और प्रवाल भित्तियों की निगरानी के बारे में जानकारी देता है।
आज दिनांक 8 दिसंबर, 2021 को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इसरो हिंद महासागर क्षेत्र में कुछ छोटे द्वीप विकासशील राज्यों  को ऐसी जानकारी देने के लिए कमर कस रहा है। उन्होंने कहा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा यूनाइटेड किंग्डम के ग्लासगो में आयोजित 26वें सम्मेलन के दौरान भारत, यूके, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, जमैका और मॉरीशस ने संयुक्त रूप से एसआईडीएस को बुनियादी ढांचा प्रणालियों की आपदा लचीलापन पर तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए एक पहल इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स  की शुरुआत की गई।
केंद्रीय मंत्री ने कहा, आईआरआईएस लचीला बुनियादी ढांचे के विकास के लिए मौजूदा वित्तीय तंत्र तक पहुंच की सुविधा देकर एसआईडीएस का भी समर्थन करेगा। आईआरआईएस भौगोलिक क्षेत्रों में मांग के आधार पर 58 छोटे द्वीप विकासशील राज्यों  को अपना सहयोग देगा।
इसरो अंतरिक्ष आधारित सूचनाओं का उपयोग करके हिंद महासागरों में उत्पन्न होने वाले सभी चक्रवातों को ट्रैक करता है, तीव्रता जानता है, लैंडफॉल टाईम और स्थान की भविष्यवाणी करता है। जबकि भारत मौसम विज्ञान विभाग  चक्रवात पूर्वानुमान सलाह देने वाली अनिवार्य एजेंसी है, भविष्यवाणी के तरीकों में सुधार के लिए इसरो आईएमडी का सहयोग करता है और शोध व विकास के जरिए सभी की मदद करता है।
इसरो ने भारतीय तटीय क्षेत्र के साथ लगे राज्यों की संवेदनशीलता का मूल्यांकन कर समुद्र के स्तर में वृद्धि के कारण अतिसंवेदनशील तटीय क्षेत्रों की पहचान की है। इसरो उपग्रह अवलोकन और संख्यात्मक मॉडल का उपयोग करते हुए चक्रवात के समय भारतीय तट के लिए बढ़ते तूफान और बाढ़ की विभीषिका का वास्तविक समय के हिसाब से भविष्यवाणी करता है। हिंद महासागर, लाल सागर और अदेन की खाड़ी के प्रवाल भित्तियों के मानचित्र प्रकाशित कर लगातार उससे अवगत कराए गए। इसरो के वेडास जियोपोर्टल पर समुद्र की सतह के तापमान डेटा पर आधारित एक क्षेत्र विशिष्ट कोरल ब्लीचिंग मॉनिटरिंग सिस्टम की मेजबानी की गई है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
अधिक सुविधाओं वाली कल्याणकारी योजनाओं से सेवानिवृत्त सैनिकों का जीवन स्तर बेहतर होगा: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए उन्नत कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले से इन सैनिकों के जीवन स्तर में सुधार होगा।
केंद्रीय मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने बताया कि देश सेवानिवृत्त सैनिकों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने और उनके जीवन को आसान बनाने की नीति के अनुरूप, सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए कल्याण योजनाओं के तहत दी जाने वाली राशि में वृद्धि की गई है।
- हवलदार/समकक्ष की विधवाओं को 20,000 रुपये से 50,000 रुपये तक का व्यावसायिक प्रशिक्षण अनुदान।
- गैर-पेंशनभोगी सेवानिवृत्त सैनिकों/उनकी विधवाओं को 30,000 रुपये से 50,000 रुपये तक का चिकित्सा अनुदान।
- गंभीर बीमारियों के लिए गैर-पेंशनभोगी सेवानिवृत्त सैनिकों /सभी रैंकों के अधिकारियों की विधवाओं के लिए अनुदान 1.25 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये।
इस पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट संदेश में कहा:
“भारत को उन बहादुर सेवानिवृत्त सैनिकों पर गर्व है जिन्होंने सेवा में रहते हुए हमारे देश की रक्षा की है। उनके लिए अधिक सुविधाओं के साथ लागू की गई कल्याणकारी योजनाओं से उनके जीवन स्तर में काफी हद तक सुधार होगा।“
खान मंत्रालय
श्री वी.एल. कांता राव ने खान मंत्रालय के सचिव के रूप में कार्यभार संभाला
भारतीय प्रशासनिक सेवा , मध्य प्रदेश कैडर के 1992 बैच के श्री वी.एल. कांता राव ने आज यहां खान मंत्रालय के नए सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया। इससे पहले वह दूरसंचार मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में कार्यरत थे, इस पद पर कार्य करते हुए उन्होंने आत्मनिर्भर भारत में योगदान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने डिजिटल संचार नीति, विनियामक सिफारिशों, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और व्यापक कनेक्टिविटी के अंतर्गत शुरू हुई पहलों के सफल कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
श्री राव ने आईएएस  श्री विवेक भारद्वाज से खान सचिव का प्रभार लिया है। श्री भारद्वाज ने खान और खनिज  संशोधन अधिनियम और अपतटीय क्षेत्र खनिज  संशोधन अधिनियम में हाल के संशोधनों के माध्यम से खनिज क्षेत्र में बड़े सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा, उनके नेतृत्व में, देश 30 महत्वपूर्ण खनिजों की पहचान करने में सक्षम हुआ है।
श्री राव ऐसे महत्वपूर्ण समय में कार्यभार संभाल रहे हैं जब मंत्रालय के पास महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की नीलामी करने की बड़ी योजना है, जो देश की ऊर्जा सुरक्षा के संदर्भ में महत्वपूर्ण हैं। श्री राव मैकेनिकल इंजीनियरिंग में प्रौद्योगिकी स्नातक हैं और उनके पास भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोलकाता से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री है।
विद्युत मंत्रालय
श्रीमती सीमा गुप्ता, निदेशक , पावरग्रिड ने कारोबार में महिलाओं के लिए 2020 स्टेवी अवॉर्ड में गोल्ड स्टेवी® अवॉर्ड जीता
विद्युत मंत्रालय के सार्वजनिक उपक्रम पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की निदेशक  श्रीमती सीमा गुप्ता को कारोबार में महिलाओं के लिए 17वें वार्षिक स्टेवी अवार्ड्स में लाइफटाइम अचीवमेंट बिजनेस श्रेणी में गोल्डन स्टेवी® अवार्ड का विजेता के तौर पर नामित किया गया है।
कारोबार में महिलाओं के लिए स्टेवी अवार्ड्स के तहत महिला कार्यकारी अधिकारियों, उद्यमियों, कर्मचारियों और महिलाओं द्वारा संचालित वैश्विक कंपनियों को सम्मानित किया जाता है। स्टेवी अवार्ड्स को दुनिया का प्रमुख व्यावसायिक पुरस्कार माना जाता है। इस वर्ष के लिए स्वर्ण, रजत और कांस्य स्टेवी पुरस्कारों के विजेताओं का निर्णय विश्व के 180 से अधिक व्यावसायिक पेशेवरों के औसत स्कोर के आधार पर किया गया है।
अवॉर्ड के लिए श्रीमती सीमा गुप्ता के नाम की सिफारिश करते हुए जूरी ने सामान्य तौर पर पुरुषों के वर्चस्व वाले प्रमुख उद्योग में उनकी बेहतरीन आजीवन उपलब्धियों, अपने कार्य क्षेत्र में सतत उत्कृष्टता के द्वारा नेतृत्व क्षमता के प्रदर्शन और कंपनी की सफलता में उनकी भूमिका के लिए प्रशंसा की। जूरी ने कहा कि उनका करियर और उपलब्धियां उनके समर्पण और दृढ़ संकल्प को दिखाती हैं। जूरी ने उन्हें इंजीनियरिंग क्षेत्र में भारत की महिलाओं के लिए एक प्रेरणा और एक रोल मॉडल के रूप में भी देखा। जूरी ने सुव्यवस्थित, अपने क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता के साथ काम करने के लिए विशेषीकृत और अपनी व्यावसायिक सेवाओं को बहुत ही पेशेवर तरीके से करने के लिए पावरग्रिड की भी प्रशंसा की।
श्रीमती सीमा गुप्ता को 9 दिसंबर, 2020 को एक वर्चुअल सम्मान समारोह में यह अवॉर्ड दिया जाएगा.
यह वैश्विक मान्यता श्रीमती सीमा गुप्ता के उत्कृष्ट करियर की एक और उपलब्धि है। उन्हें इससे पहले 2017 में भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में उत्कृष्ट महिला प्रबंधकों के लिए विशेष प्रशंसा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और मलेशिया में आईटीओएमएस-2018 सम्मेलन में उन्हें सर्वश्रेष्ठ योगदानकर्ता घोषित किया गया था।
पावरग्रिड के बारे में
विश्व की सबसे बड़ी बिजली पारेषण  कंपनियों में शामिल पावरग्रिड भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण वाली एक महारत्न केंद्रीय लोक उद्यम  है और भारत की केंद्रीय ट्रांसमिशन सेवा है। 30 सितंबर, 2020 तक, कंपनी के देशव्यापी ट्रांसमिशन नेटवर्क में 1,681,40 किमी ट्रांसमिशन लाइनें, 4,198,15 एमवीए परिवर्तन क्षमता  के साथ 252 सबस्टेशन शामिल थे। इस विशाल नेटवर्क का वर्षों से 99.5% से ज्यादा उपलब्धता के साथ प्रबंधन किया जा रहा है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लगभग 183.52 करोड़ टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 17.04 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,83,52,25,060
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शेष टीके
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17,04,30,756
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 183.52 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 17.04 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।