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विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ‘नारी शक्ति’ को प्रोत्साहित करना
सभी तरह के उद्यमों में महिलाओं के योगदान को आज समाज द्वारा वैश्विक स्तर पर स्वीकार किया गया है। आज यह बात बिना किसी संदेह के साबित हो चुकी है कि कारोबार, खेल या शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर और प्रोत्साहन मिलने पर महिलाओं की क्षमता अपने समकक्ष पुरुषों से कतई कम नहीं हैं। वर्तमान सरकार ने जीवन के सभी क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण के लिए सघन प्रयास किए हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी को अपने करियर के रूप मे चुनने के लिए महिलाओं को प्रोत्साहित करने के वास्ते कई तरह की योजनाएं शुरू की हैं।
केन्द्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर यह जानकर बहुत खुशी हो रही है कि पिछले साढ़े चार साल के दौरान किए गए ‘हमारे प्रयासों के बेहतरीन परिणाम मिले है। वर्ष 2014 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने एक बड़ा कदम उठाते हुए महिला केन्द्रित सभी योजनाओं और कार्यक्रमों को ‘किरण’  नाम की योजना में समाहित कर दिया।’
डॉ. हर्षवर्धन ने मंत्रालय द्वारा उठाए गए कुछ नए कदमों का उल्लेख करते हुए कहा ‘हमने ‘क्यूरी’  के तहत आठ महिला विश्वविद्यालयों को मदद पहुंचाई है। क्यूरी के तहत इन विश्वविद्यालयों को अनुसंधान सुविधाओं के विकास और आधारभूत संरचना के लिए मदद दी गई है ताकि महिलाओं का कौशल विकास किया जा सके और उन्हें स्व-रोजगार के लिए तैयार किया जा सके।’ उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत करीब 10,000 महिलाओं को गुणवत्ता नियंत्रण, औद्योगिकी सूक्ष्मजीव विज्ञान, औषधीय पौधों, मशरूम और बांस की खेती, फल प्रसंस्करण और कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन आदि में कौशल प्रशिक्षण दिया गया है।
उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए मंत्रालय द्वारा किए गए कार्यों को सभी ने सराहा है। राष्ट्रपति ने मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण वाले स्वायत संस्थान- प्रौद्योगिकी सूचना, पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद  को बौद्धिक सम्पदा अधिकार के माध्यम से महिलाओं को अनुसंधान और विकास कार्यों में सशक्त बनाने के लिए किए गए प्रयासों के लिए ‘रानी लक्ष्मीबाई नारी शक्ति पुरस्कार- 2015’ से सम्मानित किया है। आज देश में दस प्रतिशत से ज्यादा सक्रिय पेटेंट महिला पेशेवर क्यूरी कार्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षित की गई हैं।
डॉ हर्षवर्धन ने अपने समापन भाषण में आशा और विश्वास व्यक्त किया कि हाल के दिनों में किए गए प्रयासों से भविष्य में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कई महिला उद्यमियों को तैयार करने में मदद मिलेगी।
सरकारी आकंड़ों के अनुसार अनुसंधान और विकास गतिविधियों में कार्यरत कुल 2.82 लाख लोगों में से 14 प्रतिशत महिलाएं हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लैंगिक असमानता को घटाने और इस क्षेत्र में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए पिछले कुछ दिनों में कई कार्यक्रम शुरु किए गए हैं। आज महिला विज्ञान कांग्रेस के विशेष सत्र का आयोजन किया गया जो कि प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाले भारतीय विज्ञान कांग्रेस का ही एक हिस्सा है जिसमें महिला वैज्ञानिकों द्वारा महिलाओं और महिला वैज्ञानिकों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर गहन विचार विमर्श किया जाता है।
मंत्रालय द्वारा महिलाओं के लिए शुरु की गई योजनाओं और पहलों की जानकारी के लिए यहां क्लिक करें
विद्युत मंत्रालय
प्रधानमंत्री ने 220 केवी श्रीनगर – अलस्टेंग – द्रास – कारगिल – लेह ट्रांसमिशन लाइन का लोकार्पण किया
लद्दाख अब राष्ट्रीय ग्रिड से जुड़ा
(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज 220 केवी श्रीनगर-अलस्टेंग-द्रास-कारगिल-लेह ट्रांसमिशन प्रणाली राष्ट्र को समर्पित की। यह एक ऐसा कदम है जिससे लगभग एक वर्ष में लद्दाख के लिए बेहतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी। इससे लद्दाख में पर्यटन क्षेत्र में काफी विकास होने के साथ-साथ वहां के सामाजिक आर्थिक विकास में भी तेजी आयेगी।
प्रधानमंत्री ने 12 अगस्त, 2014 को इस परियोजना की आधारशिला रखी थी और 4.5 वर्ष के भीतर पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड  द्वारा यह परियोजना पूरी की गई है। पावरग्रिड भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के तहत एक नवरत्न कंपनी है। इस परियोजना का उद्घाटन करते समय प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने विलंब की संस्कृति को पीछे छोड़ दिया है।
इस परियोजना पर 2266 करोड़ रुपये की लागत है। इसके परिणामस्वरूप शीतऋतु में डीजल जनरेटर सेटों के इस्तेमाल में काफी कमी आयेगी तथा लद्दाख क्षेत्र के सौन्दर्य की रक्षा करने में मदद मिलेगी।
श्रीनगर – अलस्टेंग – द्रास – कारगिल – लेह ट्रांसमिशन लाइन के बारे में :
पावरग्रिड द्वारा लगभग 3000-4000 मीटर की ऊंचाई पर लगभग 335 किलोमीटर लम्बी इस ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण किया गया। इस परियोजना के तहत द्रास, कारगिल, खाल्तसी और लेह में निर्मित नये आधुनिक 220/66 केवी गैस इंसूलेटिड सब स्टेशनों से सभी मौसमों में 24 घंटे 7 दिन बिजली की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इसके लिए भारत सरकार की ओर से 95 प्रतिशत और जम्मू कश्मीर राज्य सरकार की ओर से 95:05 के अनुपात में धन उपलब्ध कराया गया है।
क्षेत्र को मिलने वाले लाभ :
इस परियोजना के कार्यान्वयन का लक्ष्य अधिक ठंड के समय लद्दाख के लोगों के लिए विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना और गर्मी के समय एनएचपीसी के कारगिल और लेह में हाइडल स्टेशनों की अतिरिक्त बिजली को बचाना है। पीएमआरपी योजना के तहत भारत सरकार की इस परियोजना का उद्देश्य जम्मू-कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र को राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़कर यहा बिजली आपूर्ति में आत्मनिर्भरता और बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करना है।
कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियां :
पावर ग्रिड द्वारा उत्कृष्ट परियोजना निगरानी कौशलों, उच्च सामूहिक उत्साह, रणनीतिक आयोजना और आधुनिक प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से मौसम संबंधी प्रतिकूलताओं के बीच इस अत्यंत कठिन कार्य को पूरा किया गया। यह लाइन लगभग 6 महीने तक बर्फ से ढकी रहती है और द्रास में न्यूनतम तापमान -40 डिग्री तक नीचे चला जाता है। इसलिए विशेष रूप से तैयार किये गये टावर फाउंडेशनों का निर्माण किया गया था।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कोविड-19 से लड़ने के लिए विशेष प्रावधानों के तहत सशस्त्र बलों को आपातकालीन वित्तीय शक्तियां प्रदान कीं
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 30 अप्रैल 2021 को विशेष प्रावधानों का इस्तेमाल करते हुए सशस्त्र बलों को आपातकालीन वित्तीय शक्तियां प्रदान कीं ताकि उन्हें देश में वर्तमान कोविड-19 महामारी से लड़ने के प्रयासों के लिए सशक्त किया जा सके। ये शक्तियां फॉर्मेशन कमांडरों को महामारी के खिलाफ चल रहे प्रयासों के लिए विभिन्न सेवाओं और कार्यों के प्रावधान के अलावा क्वारंटीन सुविधाएं/ अस्पताल स्थापित और संचालित करने, उपकरण / वस्तुओं / सामग्रियों / दुकानों की खरीद और उपकरणों की मरम्मत के कार्य संबंधी गतिविधियों में मदद करेंगी।
यह संपूर्ण शक्तियां सशस्त्र बलों के उप प्रमुखों जिनमें चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ टू द चेयरमैन चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी , जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ्स और तीनों सेवाओं में समकक्षों को दी गई हैं। जबकि कोर कमांडर/ एरिया कमांडरों को 50 लाख रुपये प्रति केस और डिवीजन कमांडरों/ सब एरिया कमांडरों और उनके समकक्षों को 20 लाख रुपये प्रति मामले तक के अधिकार दिए गए हैं। इन शक्तियों को शुरू में 1 मई से 31 जुलाई 2021 तक तीन महीनों की अवधि के लिए प्रदान किया गया है। ये पिछले सप्ताह सशस्त्र बलों के चिकित्सा अधिकारियों को सौंपी गई आपातकालीन शक्तियों के अतिरिक्त हैं।
पिछले वर्ष जब कोविड-19 महामारी पहली बार सामने आई थी, तब भी सशस्त्र बलों को यह आपातकालीन शक्तियां स्वीकृत की गई थीं। इसने सशस्त्र बलों को तेजी से और प्रभावी तरीके से स्थिति से निपटने में मदद की थी।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
सीएसआईआर-निस्पर ने विश्व पर्यावरण दिवस मनाया
सीएसआईआर-राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान  ने 6 जून को विश्व पर्यावरण दिवस समारोह मनाया।
इस अवसर पर सीएसआईआर-निस्पर की निदेशक प्रोफेसर रंजना अग्रवाल ने लोगों का स्वागत किया। अपने संबोधन में उन्होंने जीवन की बनावट  की जटिलता को रेखांकित किया। प्रोफेसर रंजना अग्रवाल ने कहा, “होमो सेपियन्स  की गलत धारणा है कि हम इस धरती की श्रेष्ठ प्रजाति और शासक हैं। मनुष्यों की ओर से किए गए अत्यधिक दोहन ने इस धरती पर जीवन की अनोखी बनावट को नष्ट कर दिया है। भारत के पास हमारे पर्यावरण के संरक्षण की एक लंबी विरासत है। हमारे वैदिक साहित्य में पर्यावरण संरक्षण, इकोलॉजिकल संतुलन और मौसम चक्र का उल्लेख है। हमारे पूर्वजों ने हमारी धरती को नुकसान पहुंचाए बिना हमें एक टिकाऊ जीवन जीने के लिए बहुमूल्य ज्ञान प्रदान किया है। यह इस वर्ष के विश्व पर्यावरण दिवस की विषयवस्तु ‘केवल एक पृथ्वी’ है, जो ‘प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहने’ पर केंद्रित है।
इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आईएमडी के महानिदेशक डॉ. मृत्युंजय महापात्र थे, जिन्हें स्नेहपूर्वक 'भारत का चक्रवात पुरुष' कहा जाता है। अपने संबोधन में उन्होंने देश में मौसम की बदलती प्रवृत्ति को रेखांकित किया। डॉ. महापात्र ने इसका उल्लेख किया कि वैश्विक स्तर पर तापमान में 100 साल पहले की तुलना में लगभग 1.2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने बताया कि भारत में यह वृद्धि लगभग 0.6 डिग्री सेल्सियस रही है। आईएमडी के महानिदेशक ने आगे कहा, “तापमान में बढ़ोतरी उत्तरी, मध्य व पूर्वी हिस्सों में रही है और यह प्रायद्वीपीय भारत में कम रही है। इस तापमान बढ़ोतरी का मौसम की भीषण घटनाओं पर भी असर पड़ेगा।
मौसम की इस प्रवृत्ति में बदलाव का गंभीर प्रभाव होगा। यह वनस्पति प्रतिरूप में बदलाव का कारण बनेगा। सुंदरबन क्षेत्र में पहले से ही मैंग्रोव वन कम हो रहे हैं। इससे हमारी महत्वपूर्ण फसलों जैसे कि कॉफी, केला आदि की खेती के स्वरूप में भी बदलाव आएगा। इस बदलते मौसम के चलते डेंगू जैसे संक्रामक रोग भी फैलेंगे।”
सीएसआईआर-निस्पर ने पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में लोकप्रिय विज्ञान पत्रिका-साइंस रिपोर्टर और विज्ञान प्रगति के विशेष अंक प्रकाशित किए हैं। इस अवसर पर डॉ. मृत्युंजय महापात्र ने इन विशेष अंकों का विमोचन किया।
अपनी समापन टिप्पणी में सीएसआईआर-निस्पर के वैज्ञानिक डॉ. मनीष गोरे ने अपनी धरती को संरक्षित करने की जरूरत को दोहराया, क्योंकि यह आकाशगंगा में एकमात्र आवास योग्य क्षेत्र है। उन्होंने गणमान्य व्यक्तियों और प्रतिभागियों को धन्यवाद दिया। इस कार्यक्रम में सीएसआईआर-निस्पर के कर्मचारी और विभिन्न कॉलेजों के छात्र व शोधार्थियों ने हिस्सा लिया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
भारत-सेशेल्स उच्च स्तरीय वर्चुअल कार्यक्रम  में प्रधानमंत्री का भाषण
सेशेल्स गणराज्य के राष्ट्रपति,
माननीय वैवेल रामकलावन जी,
विशिष्ट अतिथियों,
नमस्कार,
मैं राष्ट्रपति रामकलावन जी के हार्दिक अभिनंदन के साथ शुरुआत करना चाहूंगा। वह भारत के बेटे हैं, जिनकी जड़ें बिहार के गोपालगंज जिले में हैं। आज, न सिर्फ उनके गांव परसौनी के लोग, बल्कि सभी भारतीयों को उनकी उपलब्धियों पर गर्व महसूस होता है। राष्ट्रपति के रूप में उनके निर्वाचन से सेशेल्स के लोगों का उन पर विश्वास का पता चलता है, जो उन्होंने जन सेवा के प्रति अपने समर्पण से हासिल किया है।
मित्रों,
मुझे 2015 की अपनी सेशेल्स की यात्रा याद है। यह हिंद महासागर क्षेत्र के पड़ोसी देशों के मेरे भ्रमण का पहला गंतव्य था। भारत और सेशेल्स हिंद महासागर में एक मजबूत और महत्वपूर्ण साझेदारी साझा करते हैं।
सेशेल्स, भारत के ‘सागर’- ‘क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास’ के विजन के केन्द्र में है। भारत को सेशेल्स की सुरक्षा क्षमताओं और उसकी अवसंरचना व विकास जरूरतों को पूरा करने में उसका भागीदार बनने का सम्मान हासिल हुआ है। आज हमारे संबंधों में एक और मील का पत्थर जुड़ गया है। हम हमारी विकास भागीदारी के तहत पूरी हुईं कई परियोजनाओं के संयुक्त रूप से शुभारम्भ के लिए मिल रहे हैं।
मित्रों,
सभी लोकतंत्रों के लिए एक निष्पक्ष, स्वतंत्र और दक्ष न्यायिक प्रणाली महत्वपूर्ण है। हम सेशेल्स में न्यू मजिस्ट्रेट्स कोर्ट बिल्डिंग के निर्माण में अंशदान देकर काफी खुश हैं। इस अत्याधुनिक इमारत का निर्माण कोविड-19 महामारी के इस मुश्किल दौर में पूरा किया गया है। मुझे भरोसा है कि इसे हमारी गहरी और स्थायी दोस्ती के प्रतीक के रूप में लंबे समय तक याद किया जाएगा।
भारत का हमेशा से विकास सहयोग के मानव केन्द्रित दृष्टिकोण में विश्वास रहा है। इस दर्शन की झलक आज शुरू होने जा रही 10 बेहद प्रभावी सामुदायिक विकास परियोजनाओं में दिखाई देती है। ये परियोजनाएं सेशेल्स में रहने वाले समुदायों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लेकर आएंगी।
मित्रों,
भारत सेशेल्स की समुद्री सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। आज, हम सेशेल्स तटरक्षक बल को एक नया, अत्याधुनिक, मेड इन इंडिया फास्ट पेट्रोल वीसल्स सौंप रहे हैं। यह वीसल उसके समुद्री संसाधनों की रक्षा में सहायक होगा।
द्वीप देशों के लिए जलवायु परिवर्तन से एक अलग खतरा पैदा हो गया है। इसलिए, मैं खुश हूं कि आज हम भारत की सहायता से सेशेल्स में बने एक मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र को हस्तांतरित कर रहे हैं। इन सभी परियोजनाओं से सेशेल्स की विकास प्राथमिकताओं का पता चलता है, जो प्रकृति का ख्याल रखते हुए विकास करने से जुड़ी हैं।
मित्रों,
भारत कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में सेशेल्स के मुख्य भागीदार की भूमिका निभाकर सम्मानित महसूस करता है। इस दौर में, हम सेशेल्स को आवश्यक दवाएं और टीकों की 50,000 ‘मेड इन इंडिया’ खुराकों की आपूर्ति करने में सक्षम हुए हैं। सेशेल्स ‘मेड इन इंडिया’ कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाला पहला अफ्रीकी देश था। मैं राष्ट्रपति रामकलावन जी को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि भारत कोविड के बाद के आर्थिक सुधार के लिए उनके प्रयासों में सेशेल्स के साथ मजबूती के साथ खड़ा रहेगा।
मित्रों,
भारत-सेशेल्स की दोस्ती वास्तव में खास है। और, भारत को इस रिश्ते पर खासा गर्व है। मैं एक बार फिर से राष्ट्रपति रामकलावन जी और सेशेल्स के लोगों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं।
धन्यवाद
आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
नमस्ते
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
न्यूज ऑन एयर रेडियो लाइव-स्ट्रीम ग्लोबल रैंकिंग
चीन में भी लोकप्रिय है एआईआर एफएम गोल्ड
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इस्पात मंत्रालय
केंद्रीय इस्पात मंत्री का आउटरीच कार्यक्रम के अंतर्गत जम्मू का दौरा
श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह ने कहा, “जम्मू-कश्मीर में प्रगति और समृद्धि के एक नए युग की शुरूआत हुई है”
केंद्र सरकार के पब्लिक आउटरीच कार्यक्रम को जारी रखते हुए केंद्रीय इस्पात मंत्री श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह ने आज जम्मू जिले के अखनूर क्षेत्र का दौरा किया।
इस यात्रा के दौरान, श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह ने 581.88 लाख रुपये की लागत वाली हाल ही में पूर्ण की गई तीन परियोजनाओं सुंगल पलियारी ब्लॉक, अखनूर में जलापूर्ति योजना, सरकारी डिग्री कॉलेज, अखनूर में अतिरिक्त खंड और पंचायत सुंगल लोअर-सी ब्लॉक, अखनूर में पंचायत घर का उद्घाटन किया। श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह ने विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अनेक लाभार्थियों के बीच सहायता का भी वितरण किया, जिसमें मुमकिन योजना के अंतर्गत नए वाहन, विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों को स्कूटी और व्हीलचेयर, ट्रैक्टर और कई अन्य सहायता शामिल हैं।
सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल, अखनूर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि यह आउटरीच कार्यक्रम जम्मू-कश्मीर के लोगों के प्रति प्रधानमंत्री की दिलचस्पी और चिंता को दर्शाता है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि सरकार जनता की नब्ज की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है और इसलिए जमीनी स्तर पर आम लोगों के घर तक विकास को लेकर जाने के लिए नीतियां और योजनाएं तैयार कर रही है। कार्यक्रम में जिला विकास परिषद और ब्लॉक विकास परिषद के सदस्यों और पीआरआई के अन्य प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया,
त्रि-स्तरीय पीआरआई प्रणाली के प्रति लोगों के उत्साह की सराहना करते हुए मंत्री ने कहा कि केवल जमीनी स्तर के लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करके ही सही मायने में लोकतंत्र को सशक्त बनाया जा सकता है और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जम्मू-कश्मीर में इसकी एक अनुठी शुरुआत की जा चुकी है । मंत्री ने कहा, "जम्मू-कश्मीर में शांति और व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में हम कार्य कर रहे हैं और यह केवल स्थायी शांति, समृद्धि और प्रगति से ही कायम होगी।"
इससे पहले मंत्री ने "ब्लॉक दिवस" के भाग के रूप में विभिन्न विभागों द्वारा स्थापित किए गए 12 स्टालों का निरीक्षण किया, जो कि इस जिले में लागू की जा रही विभिन्न योजनाओं पर प्रकाश डालते है और हस्तशिल्प एवं हथकरघा उत्पादों की स्थानीय विरासत को प्रदर्शित करते हैं।
इस अवसर पर जम्मू डीडीसी अध्यक्ष, श्री भारत भूषण, अखनूर नगर परिषद अध्यक्ष, एसएच सुरिंदर शर्मा, अखनूर बीडीसी अध्यक्ष, किरण पवार, सदस्य डीडीसी अखनूर,शारदा भाऊ, डीसी जम्मू,अंशुल गर्ग और अन्य लोग उपस्थित थे।
एमजी/एएम/एके
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उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खुली बाजार बिक्री योजना  के तहत 15वीं ई-नीलामी में 2255 बोलीदाताओं को 1.89 एलएमटी गेहूं और 0.05 एलएमटी चावल की बिक्री
खुली बाजार बिक्री योजना   के तहत 15 वीं ई-नीलामी के दौरान 2255 बोलीदाताओं को कुल 1.89 एलएमटी गेहूं और 0.05 एलएमटी चावल की बिक्री की गई। बुधवार, 04 अक्टूबर, 2023 को आयोजित इस ई-नीलामी में देशभर के 481 डिपो से 2.01 एलएमटी गेहूं और 264 डिपो से 4.87 एलएमटी चावल की पेशकश की गई।
चावल, गेहूं और आटे की खुदरा कीमत को नियंत्रित करने के लिए बाजार में हस्तक्षेप की भारत सरकार की पहल के एक भाग के रूप में, गेहूं और चावल दोनों की साप्ताहिक ई-नीलामी आयोजित की जाती है। ई-नीलामी में गेहूं और चावल दोनों के लिए 2447 सूचीबद्ध खरीदारों ने भाग लिया।
पूरे भारत में 2150 रुपये/क्विंटल के आरक्षित मूल्य के मुकाबले एफएक्यू गेहूं के लिए भारित औसत विक्रय मूल्य 2185.05 रुपये/क्विंटल जबकि 2125 रुपये/क्विंटल के आरक्षित मूल्य के मुकाबले यूआरएस गेहूं का भारित औसत बिक्री मूल्य 2193.12 रुपये/क्विंटल था।
पूरे भारत में 2932.83 रुपये/क्विंटल आरक्षित मूल्य के मुकाबले चावल का भारित औसत विक्रय मूल्य 2932.91 रुपये/क्विंटल है।
ई-नीलामी की वर्तमान श्रृंखला में, किसी खरीदार के लिए गेहूं के लिए अधिकतम 10 से 100 टन और चावल के लिए 10 से 1000 टन की पेशकश करके खुदरा मूल्य में कमी का लक्ष्य रखा जा रहा है। यह निर्णय छोटे और सीमांत अंतिम उपयोगकर्ताओं को प्रोत्साहित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए है कि अधिक प्रतिभागी आगे आ सकें और अपनी पसंद के डिपो से चालव या गेहूं की मात्रा के लिए बोली लगा सकें।
स्टॉक की जमाखोरी से बचने के लिए व्यापारियों को ओएमएसएस  के तहत गेहूं की बिक्री के दायरे से बाहर रखा गया है और ओएमएसएस  के तहत गेहूं खरीदने वाले प्रोसेसरों की आटा मिलों पर नियमित जांच/निरीक्षण किया जा रहा है। देशभर में 23.04.10 तक 1229 जांच-पड़ताल की गई हैं।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
69वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान ‘इंडिया नेटवर्किंग’ का आयोजन
भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव स्वर्ण जयंती समारोह में विश्व को भारत का आमंत्रण
कांस फिल्म मार्केट 2019 में भारत की भागीदारी और कांस फिल्म महोत्सव में आईएफएफआई की रणनीतिक स्थिति पर भी चर्चा
बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव- 2019 में हिस्सा लेने गए भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने ‘इंडिया नेटवर्किंग’ का आयोजन किया। इसमें भारत के साथ सहयोग करने के इच्छुक फिल्म उत्सव के प्रमुख दिग्गजों, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म संघों, फिल्म एजेंसियों और प्रसिद्ध फिल्म निर्माताओं ने हिस्सा लिया।
इस दौरान फिल्मों के सह-निर्माण और इस वर्ष होने वाले आईएफएफआई के स्वर्ण जयंती समारोह के लिए साझेदारी करने के विषयों पर चर्चा की गई। इस आयोजन में शिरकत करने वालों को भारत में फिल्म बनाने की आसानी के बारे में बनाई गई नीतियों की भी जानकारी दी गई। इसके लिए वेब पोर्टल www.ffo.gov.in का उल्लेख करते हुए बताया किया कि इसके जरिए फिल्म शूटिंग का आवेदन किया जा सकता है। आयोजन के दौरान यह भी बताया किया कि सिनेमाटोग्राफ अधिनियम में संशोधन के जरिए फिल्म पायरेसी को रोकने के प्रयास भी किए गए हैं।
इसके पूर्व भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने कांस फिल्म महोत्सव की बिक्री एवं संचालन प्रमुख सुश्री माउद एम्सन से मुलाकात की और उन्हें कांस फिल्म मार्केट 2019 में भारत सरकार की शिरकत के बारे में चर्चा की। चर्चा के दौरान कांस में आईएफएफआई 2019 की रणनीतिक स्थिति पर भी विचार किया गया। इसके मद्देनजर इस वर्ष स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन किया जा रहा है।
प्रतिनिधिमंडल ने चीन अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म उत्सव के अध्यक्ष श्री ह्वो खमिंग, एआरएस वीडियर स्टूडियो की निर्माता सुश्री अन्ना समर्तसेवा, एकोमे एसए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री पनोस कवोनिस से भी मुलाकात की। श्री पनोस कवोनिस ने कहा कि यूनानी सरकार आईएफएफआई के स्वर्ण जयंती समारोह में शिरकत करने पर विचार करेगी। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सक्रिय भागीदारी से संबंध मजबूत होंगे।
अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सवों और कमीशनों ने भारत और आईएफएफआई- 2019 के साथ संभावित सहयोग की इच्छा व्यक्त की। इससे इस बात को बल मिलता है कि भारत में फिल्म निर्माण के लिए आकर्षक अवसर मौजूद हैं और यहां मीडिया तथा मनोरंजन उद्योग के लिए बहुत आकर्षण है।
वस्त्र मंत्रालय
वस्त्र मंत्री श्री पीयूष गोयल ने दुनिया के लिए एक संसाधन के रूप में भारतीय हस्तशिल्प के उच्च गुणवत्ता वाले संग्रह की पेशकश करने के लिए कॉटेज एम्पोरियम की प्रशंसा की
केन्द्रीय मंत्री ने कॉटेज एम्पोरियम का निरीक्षण किया और कॉटेज एम्पोरियम के पुनरुद्धार तथा कारोबार के विस्तार हेतु पीपीपी की संभावना तलाशने को कहा
उन्होंने एक आधुनिक एवं व्यावहारिक विपणन मंच प्रदान करके वैश्विक स्तर पर भारतीय शिल्प को बढ़ावा देने पर जोर दिया
केन्द्रीय वस्त्र मंत्री श्री पीयूष गोयल ने ‘एक जिला, एक उत्पाद’ , जीआई टैग किए गए उत्पादों और शिल्प सहित समृद्ध विरासत का प्रतिनिधित्व करने वाले पूरे भारत से प्रदर्शित हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों के भंडार की सराहना की। केन्द्रीय मंत्री 10 नवम्बर 2022 को सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज एम्पोरियम का निरीक्षण कर रहे थे। यह एम्पोरियम वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन  के तहत एक खुदरा आउटलेट है।
श्री गोयल ने सीसीआईसी द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे कॉटेज एम्पोरियम के पुनरुद्धार और व्यवसाय के विस्तार हेतु सार्वजनिक-निजी भागीदारी  की संभावना तलाशें। उन्होंने दुनिया के सामने भारतीय हस्तशिल्प के उच्च गुणवत्ता वाले संकलन और कुशल कारीगरों एवं बुनकरों द्वारा बनाई गई उत्कृष्ट कृतियों के संग्रह की पेशकश करने वाली भारत की खिड़की के रूप में कॉटेज एम्पोरियम की सराहना की।
उन्होंने एक कुशल, आधुनिक एवं व्यावहारिक विपणन मंच प्रदान करके वैश्विक स्तर पर भारतीय शिल्प एवं बुनाई परंपराओं को बढ़ावा देने और देश के शिल्पकारों को पेश करने के महत्व पर जोर दिया।
सीसीआईसी के श्रेणीवार उत्पाद वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किए जाते हैं:
https://shoponline.cottageemporium.in / www.thecottage.in
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने मन की बात में कहा, यह स्थानीय खिलौनों के लिए मुखर  होने का समय है
मन की बात के नवीनतम संबोधन में,प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी ऑफ़ गांधीनगर,महिला और बाल विकास मंत्रालय,शिक्षा मंत्रालय और सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के साथ, बच्चों के लिए नए खिलौने उपलब्ध कराने और भारत किस प्रकार खिलौना उत्पादन का एक बड़ा केंद्र बन सकता है के बारे में अपने विचार साझा किये। उन्होंने कहा कि खिलौने न केवल गतिविधि बढाते हैं,बल्कि वे हमारी आकांक्षाओं को भी उड़ान देते हैं। खिलौने,न केवल मनोरंजन करते हैं,वे मन का निर्माण भी करते हैं और इरादे को भी बढ़ावा देते हैं।
प्रधानमंत्री ने गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा साझा किए गए खिलौनों के बारे में एक किस्सा याद किया। उन्होंने गुरुदेव द्वारा खिलौनों के बारे में कही गयी बात को रेखांकित करते हुए कहा - कि सबसे अच्छा खिलौना वह है जो अधूरा है,एक ऐसा खिलौना जिसे बच्चे खेलते समय पूरा करते हैं। गुरुदेव कहते थे कि खिलौने ऐसे होने चाहिए कि वे बच्चे के बचपन के साथ-साथ उसकी रचनात्मकता को भी बाहर लाएं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में,बच्चों के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर खिलौनों के प्रभाव पर बहुत ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि कई कुशल कारीगर हैं, जिनके पास अच्छे खिलौने बनाने की दक्षता है। कर्नाटक के रामनगरम में चन्नपटना,आंध्र प्रदेश के कृष्णा में कोंडापल्ली,तमिलनाडु में तंजावुर,असम में धुबरी,उत्तर प्रदेश में वाराणसी जैसे देश के कुछ भाग खिलौना क्लस्टर के रूप में विकसित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि वैश्विक खिलौना उद्योग 7 लाख करोड़ रुपये से अधिक का है,लेकिन फिलहाल इसमें भारत की हिस्सेदारी बहुत कम है।
प्रधानमंत्री ने विशाखापट्टनम के श्री सी वी राजू द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा की, जिन्होंने उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले ईटी-कोप्पाका खिलौने बनाये हैं,जिससे इन स्थानीय खिलौनों का गौरव वापस आया है। उन्होंने खिलौनों के लिए उद्यमियों को टीम बनाने के लिए प्रोत्साहित किया और कहा कि यह स्थानीय खिलौनों के लिए मुखर  होने का समय है।
कंप्यूटर गेम के रुझान के बारे में बात करते हुए, प्रधानमंत्री ने अपने इतिहास के विचारों और अवधारणाओं पर गेम बनाने का सुझाव दिया।