स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 मृत्यु दर के आंकड़े - मिथक बनाम तथ्य
राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र भारत में कोविड-19 से होने वाली मौतों के मामले दर्ज करने के लिए आईसीएमआर द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हैं
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नियमित रूप से जिलों के आधार पर कोविड-19 के मामलों और उससे हुई मौतों की दैनिक आधार पर निगरानी के लिए एक मजबूत रिपोर्टिंग तंत्र की आवश्यकता पर जोर दिया है
यह संज्ञान में आया है कि एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका ने अपने लेख में कयास लगाया है कि 'भारत में कोविड-19 से हुई मौतों की संख्या आधिकारिक संख्या की तुलना में शायद पांच से सात गुना है। यह एक कयास आधारित लेख है, जो बिना किसी आधार के प्रकाशित किया गया है। और इसमें दी गई सूचना गलत प्रतीत होती है।
उक्त लेख में पर्याप्त साक्ष्य के बिना एक विकृत विश्लेषण किया गया है। जो किसी महामारी विज्ञान के साक्ष्यों पर आधारित नहीं है।
पत्रिका द्वारा अधिक मृत्यु दर के अनुमान के लिए जो तरीके अपनाए गए हैं, वह अध्ययन किसी भी देश या क्षेत्र की मृत्यु दर निर्धारित करने के लिए मान्य तरीके नहीं है।
पत्रिका द्वारा उद्धृत तथाकथित "सबूत" वर्जीनिया कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी के क्रिस्टोफर लाफलर द्वारा किया गया एक अध्ययन है। इंटरनेट पर वैज्ञानिक रिसर्च और उससे अध्ययन को प्रकाशित करने वाले पबमेड, रिसर्चगेट आदि जैसे प्लेटफॉर्म पर भी अध्ययन उपलब्ध नहीं है। इसके साथ ही पत्रिका द्वारा खुद भी अध्ययन की विस्तृत पद्धति का उल्लेख नहीं किया गया है।
एक अन्य प्रमाण तेलंगाना में बीमा दावों के आधार पर किया गया अध्ययन है। फिर से इस तरह के अध्ययन पर कोई वैज्ञानिक डेटा उपलब्ध नहीं है। और न ही किसी अन्य संस्थान ने ऐसा कोई आकंड़ा प्रस्तुत किया है।
दो अन्य अध्ययनों पर भरोसा किया गया है, जो कि "प्रश्नम" और "सी-वोटर" नाम के सेफोलॉजी समूहों द्वारा किए गए हैं। ये संगठन चुनाव परिणामों के संचालन, अनुमान लगाने और विश्लेषण करने में अच्छी तरह से पेशेवर हैं। वे कभी भी सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुसंधान से जुड़े नहीं रहे है। चुनाव विज्ञान के अपने क्षेत्र में भी, चुनाव परिणामों की भविष्यवाणी करने के लिए उनके तरीके कई बार सटीक नहीं रहे हैं।
अपने स्वयं के प्रस्तुतीकरण में, पत्रिका कहती है कि 'इस तरह के अनुमानों को अव्यवस्थित और अक्सर अविश्वसनीय स्थानीय सरकारी आंकड़ों से, कंपनी के रिकॉर्ड से और ऐसी चीजों जैसे श्रद्धांजलि के विश्लेषण से निकाला गया है ।
केंद्र सरकार कोविड-19 के आंकड़ों के प्रबंधन के प्रति अपने दृष्टिकोण में पारदर्शी रही है। मई 2020 की शुरुआत में, रिपोर्ट की जा रही मौतों की संख्या में असंगति से बचने के लिए, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद  ने डब्ल्यूएचओ द्वारा अनुशंसित आईसीडी-10 कोड के अनुसार सभी मौतों की सही रिकॉर्डिंग के लिए 'भारत में कोविड-19 से संबंधित मौतों की उपयुक्त रिपोर्टिंग के लिए दिशानिर्देश' जारी किए हैं। राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों से औपचारिक संचार, कई वीडियो कॉन्फ्रेंस और केंद्रीय टीमों की तैनाती के माध्यम से मौतों की सही रिपोर्टिंग के लिए जारी दिशानिर्देशों का पलान करने को कहा गया है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी नियमित रूप से जिलेवार मामलों और मौतों की दैनिक आधार पर निगरानी के लिए एक मजबूत रिपोर्टिंग तंत्र की आवश्यकता पर जोर दिया है। ऐसे राज्य जो लगातार कम दैनिक मौतों की रिपोर्ट कर रहे हैं उनसे भी कहा गया है कि वे अपने आंकड़ों की फिर से जांच करें। केंद्र सरकार ने बिहार सरकार को पत्र लिखकर कहा है कि वह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को मौतों की मिलान संख्या की विस्तृत तारीख और जिले के आधार पर ब्यौरा दे।
यह एक सर्वविदित तथ्य है कि गंभीर और लंबे समय तक चलने वाले सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के दौरान दर्ज की गई मृत्यु दर में हमेशा अंतर होगा। जैसे कि कोविड-19 महामारी और अतिरिक्त मृत्यु पर अच्छी तरह से किए गए शोध अध्ययन, आमतौर पर उस घटना के बाद किए जाते हैं जब मौत की पुष्टि विश्वसनीय स्रोतों से हो जाती है। इस तरह के अध्ययनों के लिए तरीके अच्छी तरह से स्थापित हैं, आंकड़ों के स्रोतों को भी परिभाषित किया गया है और उन्हें मृत्यु की गणना के लिए मान्य मान्यताओं के रूप में भी परिभाषित किया गया है।