ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत ने राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि अर्जित की है: अक्टूबर 2022 में लॉन्च होने के बाद से टेली-मानस हेल्पलाइन पर एक लाख से अधिक कॉल प्राप्त हुई हैं
सरकार पूरे देश में सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है
27 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 38 से अधिक कार्यरत टेली मानस सेल, 20 से अधिक भाषाओं में मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं और 1600 से अधिक प्रशिक्षित परामर्शदाता पहली पंक्ति की सेवाएं संचालित कर रहे हैं
पूरे देश में सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग एक्रॉस स्टेट्स  हेल्पलाइन ने अक्टूबर 2022 में अपने लॉन्च के बाद से एक लाख से अधिक कॉल प्राप्त करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि अर्जित की है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर देशवासियों को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है।
विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर 10 अक्टूबर 2022 को भारत के राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया था। अपनी स्थापना के बाद से ही इस सेवा का उद्देश्य एक डिजिटल मानसिक स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना करना रहा है, जिससे मौजूदा मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को बढावा मिला है। कोविड महामारी को देखते हुए एक डिजिटल मानसिक स्वास्थ्य नेटवर्क की तत्काल आवश्यकता महसूस की गई और जिसका उद्देश्य देश के सबसे दूर-दराज हिस्से में भी मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को चौबिसों घंटे उपलब्ध कराना है। ये सेवाएं सभी व्यक्तियों के लिए टोल फ्री नंबर 14416/1800-89-14416 के माध्यम से निःशुल्क उपलब्ध हो रही हैं।
राष्ट्रव्यापी सेवा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की एक पहल है जिसमें अपने कार्य के पहले 6 महीने सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं, वर्तमान में 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 38 से अधिक टेली मानस सेल कार्य कर रहे हैं और 20 से अधिक भाषाओं में मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं तथा 1600 से अधिक प्रशिक्षित परामर्शदाता पहली पंक्ति की सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं। अभी तक टेली मानस पर प्राप्त होने वाली अधिकांश कॉल उदास मन, तनाव से संबंधित कॉल, परीक्षा से संबंधित चिंता, घरेलू गड़बड़ी और नींद न आने की समस्या से संबंधित होती है।
टेली मानस पहल, जिसकी घोषणा केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने केंद्रीय बजट 2022-23 में देश में मानसिक स्वास्थ्य संकट को स्वीकार करते हुए की थी। यह कॉल करने वालों की गोपनीयता को बनाए रखते हुए मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों के लिए मदद के इच्छुक लोगों के लिए एक अनूठी पहल है। इस प्रकार यह पहल मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों से घिरे लोगों की परेशानियों को कम कर रही है।
भारत का राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम क्षमता निर्माण पहल के माध्यम से राष्ट्र के मानसिक स्वास्थ्य कार्यबल के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है। इसके साथ-साथ यह सुनिश्चित करता है कि मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं हर घर और हर व्यक्ति तक नि:शुल्क पहुंच सकें और समाज के सबसे कमजोर, वंचित और अंजान तबके को लक्षित कर सकें। इन 6 महीने में टेली मानस एक लाख के आंकड़ों को पार कर गया है और इसने पूरे भारत में एक मजबूत डिजिटल मानसिक स्वास्थ्य नेटवर्क का निर्माण करने के अंतिम लक्ष्य को हासिल करने की में एक नया मोड़ लिया है।...
एमजी/एमएस/आरपी/आईपीएस/एसएस
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विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
धातु की सतहों की एक ही चरण में स्वत:सफाई के लिए लेजर-आधारित यंत्र जंग रोकने में मदद कर सकता है
पर्यावरण के अनुकूल स्वत:साफ होने वाली सतहें, जो जैव चिकित्सा और अन्य अनुप्रयोगों को जंग लगने और उनमें बैक्टीरिया विकसित होने से बचा सकती हैं,जल्द ही अल्ट्राफास्ट लेजर-आधारित प्रक्रिया के साथ एक वास्तविकता हो सकती है जिसे वैज्ञानिकों ने किसी लेप या अतिरिक्त सतह का उपयोग किए बिना धातु की सतहों पर लगाने के लिए विकसित किया है।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग , भारत सरकार के एक स्वायत्त संस्थानइंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यूमटीरियल्स ,के वैज्ञानिकों ने सामग्री के अपने लेजर प्रसंस्करण केंद्र मेंसुपर-हाइड्रोफोबिक कार्यात्मक सतहों को विकसित करने के लिए एक एकल-चरण विधि का इजाद किया है जिसमें पानी को दूर ही रखने की क्षमता है। इस तरह की सतहें पानी को लंबे समय तक चिपके रहकर वाष्पीकरण के जरिए उसपर किसी तरह का अवशेष नहीं छोड़ने देती हैं।
इस स्वदेशी लेज़र प्रोसेसिंग को पत्रिका 'मटीरियल्स परफॉरमेंस एंड कैरेक्टराइजेशन'में प्रकाशित किया गया है। यह प्रक्रिया सामग्री की एक विस्तृत श्रृंखला पर तेज़ और लचीली सुपर-हाइड्रोफोबिक सतहों के निर्माण की अनुमति देता है। इस विधि में लेजर प्रोसेसिंग मापदंडों को समायोजित करकेसंरचना पैटर्न को सटीक रूप से नियंत्रित करना और संपर्क कोण और कई प्रकार के अध:स्तर  के गीला होने के गुणों को ठीक करना संभव है। यह एक मजबूत,सरल,तेज,सटीक,और पर्यावरण के अनुकूल प्रक्रिया है और इसका उपयोग प्रभावी रूप से मजबूत सुपर-हाइड्रोफोबिक सतहों को गढ़ने के लिए किया जा सकता है। इसमें बड़े स्तर पर उपयोग किए जाने की उच्च क्षमता है।
वर्तमान मेंसुपर-हाइड्रोफोबिक गुण किसी सतह को खुरदुरा करके और रासायनिक लेप की मदद से उतार वाली सतह विकसित करके प्राप्त किए जाते हैं जो ज्यादातर दो-चरण प्रक्रियाएं हैं। पहला कदम भौतिक या रासायनिक तरीकों से किसी सतह को खुरदुरा बनाना और दूसरे चरण में रासायनिक लेप की मदद से उतार वाली सतह बनाना शामिल हैं। हालांकि,इन सुपर-हाइड्रोफोबिक लेप सतहों में फ्लोरिनेटेड विषाक्त अभिकर्मक और खराब यांत्रिक स्थिरता का उपयोग जैसी कई पाबंदियां हैं।
इसके विपरीत, एआरसीआई के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित एकल-चरण प्रक्रिया में एक फेमटोसेकंड लेजर का उपयोग करके सतह संशोधनशामिल है जो गैर-तापीय और पर्यावरण के अनुकूल है।
[पेटेंट:
रवि बाथे, के.एस. श्रीन, और जी. पद्मनाभम, "मैथड फॉर प्रिपेयरिंग मल्टीफैक्शनल एंड आइसोट्रोपिक, यूनी डायरेक्शनल अल्ट्राफास्ट सुपरहाइड्रोफोबिक सरफेसेस यूजिंग अल्ट्राफास्ट लेजर" इंडियन पेटेंट फाइल्ड 
प्रकाशन लिंक: https://doi.org/10.1520/MPC20180090
अधिक जानकारी के लिए डॉ रवि एन बाथे  से संपर्क करें]
चित्र 1: लेजर की सतह की 3 डी ऑप्टिकल और एसईएम छवियाँ संशोधित स्टेनलेस स्टील सतहों को दिखा रही हैं।
चित्र 2: योजनाबद्ध आरेख विभिन्न सतह सुविधाओं पर दिशात्मक सुपरहाइड्रोफोबिसिटी को दर्शा रहा है। लेजर संशोधित स्टेनलेस स्टील की सतह  पर पानी की छोटी बूंद का प्रोफ़ाइल।
एमजी/एएम/एके
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वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
‘बिजनेस इम्युनिटी प्लेटफॉर्म’ वेबसाइट पर एक सप्ताह में 1.75 लाख से भी अधिक विजिटर
यह प्लेटफॉर्म कारोबारियों को भारत में ‘कोविड-19’ से निपटने के लिए उठाए जा रहे ठोस कदमों पर वास्तविक समय में नवीनतम जानकारियां उपलब्ध करा रहा है
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीनस्थ भारत की राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी ‘इन्वेस्ट इंडिया’ की वेबसाइट पर उपलब्ध द इन्वेस्ट इंडिया बिजनेस इम्युनिटी प्लेटफॉर्म एक व्यापक संसाधन के रूप में चौबीसों घंटे काम कर रहा है, जिससे कारोबारियों तथा निवेशकों को भारत में ‘कोविड-19 ’ से निपटने के लिए उठाए जा रहे ठोस कदमों पर वास्तविक समय में नवीनतम जानकारियां  प्राप्त होने में मदद मिल रही है। 21 मार्च, 2020 को लॉन्च किए गए इस प्लेटफॉर्म पर आज प्रात: 10 बजे तक 50 से ज्यादा देशों के 1.75 लाख से भी अधिक विजिटर आ चुके हैं। इस वेबसाइट पर 205 ब्लॉग, इन्फोग्राफिक्स, वीडियो और अन्य आवश्यक सामग्री के साथ-साथ 423 सरकारी एडवाइजरी और अधिसूचनाएं भी हैं। इस वेबसाइट पर सर्वाधिक सर्च किया गया शब्द ‘कोविड के लिए दान’ था।
बिजनेस इम्युनिटी प्लेटफॉर्म  दरअसल कारोबार से जुड़े मुद्दों को सुलझाने वाला एक सक्रिय प्लेटफॉर्म है, जहां संबंधित सेक्टर के विशेषज्ञों की एक टीम जल्द से जल्द प्रश्नों का उत्तर देती है। इन्वेस्ट इंडिया ने एमएसएमई  के प्रश्नों का जवाब देने और उनके मुद्दों को सुलझाने के लिए सिडबी  के साथ साझेदारी करने की भी घोषणा की है।
यह गतिशील और निरंतर अद्यतन या अपडेट किए जाने वाला प्लेटफॉर्म वायरस से जुड़े घटनाक्रमों पर नियमित रूप से पैनी नजर रखता है, केंद्र एवं राज्य सरकारों की विभिन्न पहलों के बारे में नवीनतम सूचनाएं प्रदान करता है, विशेष प्रावधानों या सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करता है, और ईमेल के जरिए तथा व्हाट्सएप पर प्रश्नों का उत्तर देता एवं मुद्दों को सुलझाता है। इस पर अब तक कारोबार में आवश्यक सहयोग देने से जुड़े 845 प्रश्न प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 614 मुद्दों को पहले ही सुलझाया जा चुका है। ये सवाल मुख्यत: लॉजिस्टिक्स, अधिसूचनाओं, सीमा शुल्क से जुड़े मुद्दों, संयंत्रों को बंद करने और दिए गए विभिन्न स्पष्टीकरणों के बारे में थे।
बीआईपी ने स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित आवश्यक आपूर्ति या वस्तुओं को खरीदने के लिए ‘ज्वाइनिंग द डॉट्स’ अभियान शुरू किया है। यह कोविड-19 का सामना करने के लिए आवश्यक उपकरणों की मांग एवं आपूर्ति में अंतर को पूरा करने के लिए विकल्पों की सुविधा भी प्रदान कर रहा है। इसकी हितधारक पहुंच कोशिशों से लगभग 2000 वैश्विक और घरेलू कॉरपोरेट तथा हितधारकों से संपर्क करना संभव हो पाया है। इस वेबसाइट पर ‘स्टार्टअप चुनौती: कोविड-19 से निपटने के लिए समाधान’ पर 17 राज्यों से 120 से भी अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसने अमेरिकी वित्तीय सेवा कंपनियों के साथ विशेष सम्मेलन का आयोजन किया, जिस दौरान देश में लॉकडाउन के कारण कारोबार की निरंतरता सुनिश्चित करने से जुड़े मुद्दों की पहचान करने और समाधान पर फोकस किया गया। ‘कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के बीच स्टार्टअप्स के कारोबार में निरंतरता’ विषय पर उद्योग जगत के दिग्गजों और अन्य हितधारकों के पैनल के साथ ‘वेबिनार’ का आयोजन किया गया है। कोविड-19 के दौरान ‘संभावित वित्तपोषण और सहयोग: स्टार्टअप्स के लिए अवसर’ और ‘घर से ही ऑफिस का काम करने की ओर अग्रसर’ होने के मॉडल पर चर्चाएं हुईं। अमेरिका की लाइफ साइंसेज कंपनियों के साथ एक विशेष सम्मेलन का आयोजन किया गया, ताकि लॉकडाउन के दौरान उनके सामने उत्पन्न हुई समस्याओं और उनके निवारण के तरीकों पर चर्चा की जा सके।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
आईएएचई ने न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय के साथ उत्कृष्टता केन्द्र-सेंटर फॉर एडवांस्ड ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम्स  के गठन के लिए करार किया
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के तहत भारतीय राजमार्ग इंजीनियर्स अकादमी  ने नोएडा स्थित आईएएचई में एक सेंटर फॉर एडवांस्ड ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम्स  की स्थापना के लिए ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय  के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
इस समझौते पर हस्ताक्षर आज एक वर्चुअल समारोह के दौरान किए गए, जिसमें केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग तथा नागरिक उड्डयन राज्यमंत्री जनरल  डॉ. वीके सिंह, डीजी  एवं विशेष सचिव श्री आई.के पांडेय, संयुक्त सचिव  श्री सुमन प्रसाद सिंह, आईएएचई के निदेशक श्री संजीव कुमार, यूएनएसडब्ल्यू के वाइस चांसलर प्रो. इयान जैकोब्स, रिसर्च सेंटर फॉर इंटिग्रेटेड ट्रांसपोर्ट इनोवेशन  के निदेशक प्रो. विनायक दीक्षित के अतिरिक्त सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, आईएएचई तथायूएनएसडब्ल्यू के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर, श्री गडकरी ने कहा कि यह परियोजना देश में सड़क सुरक्षा परिदृश्य में सुधार लाने में सहायता करेगी।
यह समझौता आईएएचई में कैट्स की स्थापना के लिए क्षमता निर्माण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण तथा अनुकूल वातावरण बनाने की एक परियोजना के लिए किया गया है। यूएनएसडब्ल्यू स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स एवं मॉडलिंग पर एक कोर्स भी डिलीवर करेगा जो उसके द्वारा प्रमाणित होगा।
कैट्स का व्यापक कार्य क्षेत्र निम्नलिखित क्षेत्रों में हैः
- सिमुलेशन सॉफ्टवेयर की कोडिंग, कैलिब्रेशन एवं प्रमाणन तथा परिदृश्य विश्लेषण सहित यूएनएसडब्ल्यू द्वारा समस्त राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क तथा सैद्धांतिक रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए भारत विशिष्ट मैक्रो मॉडल  का निर्माण करना।
- सिमुलेशन सॉफ्टवेयर की कोडिंग, कैलिब्रेशन एवं प्रमाणन तथा परिदृश्य विश्लेषण सहित यूएनएसडब्ल्यू द्वारा सिटी के लिए भारत विशिष्ट अर्बन परवेसिव डाटा मॉडल का निर्माण करना।
- स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स एवं मॉडलिंग पर यूएनएसडब्ल्यू द्वारा प्रमाणित एक कोर्स भारत में तीन कार्यशालाओं एवं ऑस्ट्रेलिया में तीन कार्यशालाओं के रूप में यूएनएसडब्ल्यू द्वारा डिलीवर किया जाएगा। प्रत्येक कार्यशालाओं की अवधि पांच दिनों की होगी तथा 40 प्रतिभागियों को सहभागिता करने की अनुमति होगी।
यह आधुनिक परिवहन प्रणालियों के नवोन्मेषण, अनुसंधान एवं विकास के लिए अवसरों सहित परिवहन क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया और भारत के उद्योगों तथा स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा देगा।
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने समावेशी विकास पर एकेएएम अभियान के एक भाग के रूप में ‘‘ पशुधन जागृति अभियान” के तहत उद्यमिता स्कीमों एवं द्वार पर पशु चिकित्सा सेवाओं पर जागरुकता के लिए आकांक्षी जिलों में 2000 शिविरों का आयोजन किया
आजादी का अमृत महोत्सव  के एक भाग के रूप में, पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने 24 अप्रैल, 2023 को समावेशी विकास पर अभियान के तहत जागरुकता कार्यक्रम ‘‘पशुधन जागृति अभियान” का आयोजन किया। आकांक्षी जिलों में, विभाग की विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों विशेष रूप से उद्यमशीलता, टीकाकरण एवं अन्य लाभार्थी केंद्रित स्कीमों की जानकारी जन सेवा केंद्र नेटवर्क के माध्यम से 2000 ग्राम स्तरीय शिविरों का आयोजन करके प्रदान की गई। सीडीडी की अपर सचिव सुश्री वर्षा जोशी ने बैठक की अध्यक्षता की। उपस्थित व्यक्तियों को स्कीमों तथा पशु चिकित्सा सेवाओं के बारे में पूरी जानकारी दी गई, साथ ही सीएससी के माध्यम से ही स्कीम पोर्टल पर कैसे आवेदन करें, इसके बारे में भी बताया गया। लगभग एक लाख किसानों ने वर्चुअल रूप से जागरुकता कार्यक्रम में भाग लिया।
सुश्री जोशी ने कार्यक्रम के दौरान किसानों के साथ परस्पर बातचीत की। उनकी अंतर्दृष्टि तथा विशेषज्ञता ने किसानों को पशुपालन एवं डेयरी फार्मिंग के विभिन्न पहलुओं को बेहतर समझने में सहायता की। उन्होंने अपने उद्घाटन भाषण के दौरान कहा कि डीएएचडी की पुनर्गठित योजनाएं ग्रामीण उद्यमशीलता का सृजन करने में मदद कर रही हैं और कुक्कुट पालन, भेड़, बकरी, सुअर पालन, आहार और चारा सेक्टर में बेरोजगार युवकों तथा पशुपालक किसानों के लिए बेहतर आजीविका अवसरों का निर्माण कर रही हैं और इस प्रकार आत्मनिर्भर भारत का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं।
इस कार्यक्रम की रूपरेखा पशुपालन एवं डेयरी फार्मिंग में नवीनतम प्रथाओं तथा तकनीकों की बेहतर समझ प्राप्त करने में किसानों की सहायता करने के लिए बनाई गई थी जिससे कि उनकी आजीविका में सुधार हो सके। योजनाओं के प्रभाव और सफलता को प्रस्तुतियों तथा वीडियो के माध्यम से समझाया गया।
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गृह मंत्रालय
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48 व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक पुरस्कार - 2018
राष्ट्रपति ने 48 व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक पुरस्कार – 2018 प्रदान किए जाने को मंजूरी दी है। इनमें से 8 लोगों को सर्वोतम जीवन रक्षा पदक, 15 को उत्तम जीवन रक्षा पदक और 25 को जीवन रक्षा पदक प्रदान किए जाएंगे। 08 पुरस्कार मरणोपरांत दिए जायेंगे। इनका विवरण निम्नानुसार है : -
सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक
- श्रीकिशोरराय , छत्तीसगढ़
- मास्टर चेतन कुमार निषाद , छत्तीसगढ़
- श्री कौस्तुभ भगवान तारामले , महाराष्ट्र
- मास्टर प्रथमेश विजय वाडकर , महाराष्ट्र
- श्री पी. लालवेनपूईया , मिज़ोरम
- श्री टी. लालरिनामा , मिज़ोरम
- कुमारी नितिशा नेगी , दिल्ली
- श्री राकेश चंद्र बेहरा , ओडिशा
उत्तम जीवन रक्षा पद
- कुमारी विसमाया पी, केरल
- श्री साजिद खान, मध्य प्रदेश
- डॉ. चरणजीत सिंह बलवीर सिंह सलूजा, महाराष्ट्र
- श्री अमोल सरजेराव लोहार, महाराष्ट्र
- मास्टर लल्लियांसंगा, मिजोरम
- मास्टर वनलल्धुवामा, मिज़ोरम
- श्री विनोद, हरियाणा
- श्री रामराजा यादव, मध्य प्रदेश
- श्री आज़ाद सिंह मलिक, दिल्ली
- मास्टर एच. बीदुआसा, मिज़ोरम
- मास्टर करण, दिल्ली
- मास्टर दीपांशु, दिल्ली
- मास्टर प्रशांत सिदर, छत्तीसगढ़
- मास्टर वालम्बोक सोहोहोह, मेघालय
- श्री अविनाश बाबू नाइक, गोवा
जीवन रक्षा पदक
- श्री अब्राहम तेयिंग, अरुणाचल प्रदेश
- श्री पाडी पयांग, अरुणाचल प्रदेश
- मास्टर मोनूज चवटल, असम
- मास्टर राजू गढ़, असम
- श्री राधाकृष्णन. एम, केरल
- श्री अंकित धनगर, मध्य प्रदेश
- श्री महेंद्र टेकम, मध्य प्रदेश
- श्री शांलंग मारबानियांग, मेघालय
- श्री वनलालवेनैमा छंगते, मिजोरम
- मास्टर दारचुंगुंगा, मिजोरम
- श्री चंद्र कुमार गुरुंग, सिक्किम
- श्री बारिया मेहुल बाबूभाई, दमन और दीव
- श्री एम. पद्मनाभन, तमिलनाडु
- श्री सुशील भोई, उत्तर प्रदेश
- मास्टर समरपान मालवीय, मध्य प्रदेश
- मास्टर धैराशिल ढाकुट्टा अडके, महाराष्ट्र
- मास्टर धनंजय कुमार सोनवणे, छत्तीसगढ़
- मास्टर अभिनव के.के., केरल
- मास्टर खारबोकलंग खारलुखी, मेघालय
- मास्टर ध्रुव लव, उत्तर प्रदेश
- मास्टर माधव लव, उत्तर प्रदेश
- कुमारी. ललथसंगज़ुअली, मिज़ोरम
- कुमारी. रूहिनफ़ातिमा एम. तलत, गुजरात
- मास्टर वैष्णव ई. आर., केरल
- मास्टर श्रीजिथ पी.एस., केरल
जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिए जाते हैं जिन्होंने मानवता का परिचय देते हुए किसी दूसरे व्यक्ति की प्राण रक्षा का महान कार्य किया हो। यह पुरस्कार तीन वर्गो - सर्वोतम जीवन रक्षा पदक, उत्तम जीवन रक्षा पदक और जीवन रक्षा पदक के रूप में दिए जाते हैं। जीवन के हर क्षेत्र के स्त्री और पुरुष, दोनों पुरस्कारों के पात्र हैं। पुरस्कार मरणोपरांत भी प्रदान किए जाते हैं।
पुरस्कारों के तहत पदक, गृह मंत्री द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र और एकमुश्त नकद पुरस्कार दिए जाते हैं, जिन्हें उन राज्यों की सरकारें प्रदान करती हैं जहां के पुरस्कृत व्यक्ति रहने वाले हैं।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन
एमएसएमई राज्य मंत्री श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने आज हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर खादी प्रदर्शनी सह बिक्री स्टाल का उद्घाटन किया। आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर देश भर के 75 रेलवे स्टेशनों पर खादी इंडिया स्टॉल लगाए गए हैं। स्टाल के दौरे के दौरान, मंत्री ने केवीआईसी के अधिकारियों को खादी उत्पादों की रेंज और मूल्य सूची को प्रमुखता से प्रदर्शित करने का निर्देश दिया। जिससे रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों का ध्यान आकर्षित किया जा सके। मंत्री ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इससे खादी को नए ग्राहक जोड़ने में मदद मिलेगी और उपभोक्ताओं का आधार बढ़ेगा। खादी कारीगरों को अपने उत्पादों को बढ़ावा देने और बेचने के लिए एक बड़ा मार्केटिंग प्लेटफॉर्म मिलेगा। हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के अलावा, केवीआईसी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक खादी स्टॉल भी लगाया है जिसे ग्राहकों से अच्छा रिस्पांस मिला है। 15 अगस्त को इस आउटलेट पर 25,000 रुपये से अधिक के खादी उत्पाद बेचे गए।
वित्त मंत्रालय
1 अप्रैल, 2020 से रिफंड के रूप में 26,242 करोड़ रुपये जारी किए गए
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड  ने 1 अप्रैल, 2020 से 21 मई, 2020 तक 16,84,298 करदाताओं को 26,242 करोड़ रुपये के टैक्स रिफंड जारी किए हैं।
इस अवधि के दौरान आयकर रिफंड के रूप में 15,81,906 करदाताओं को 14,632 करोड़ रुपये तथा कॉरपोरेट कर रिफंड के रूप में 1,02,392 करदाताओं को 11,610 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।
वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा पिछले सप्ताह की गयी आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा के बाद रिफंड की प्रक्रिया को और तेज कर दिया गया है तथा रिफंड धनराशि को भी तेजी से जारी किया जा रहा है। सीबीडीटी ने 16 मई को समाप्त हुए सप्ताह में यानी 9 से 16 मई, 2020 के बीच 37,531 आयकर दाताओं को 2050.61 करोड़ रुपये तथा 2878 कॉरपोरेट करदाताओं को 878.62 करोड़ रुपये जारी किये हैं। इस सप्ताह यानी 17 से 21 मई, 2020 के दौरान, 1,22,764 आयकर दाताओं को 2672.97 करोड़ रुपये रिफंड के रूप में दिए गए तथा ट्रस्ट, एमएसएमई, प्रॉपराइटरशिप, पार्टनरशिप समेत 33,774 कॉरपोरेट टैक्स देने वालों को 6714.34 करोड़ रुपये रिफंड के रूप में जारी किये गए। इस प्रकार कुल 1,56,538 कर दाताओं को 9387.31 करोड़ रुपये रिफंड किये गए।
एएम/जेके/एसएस
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कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन राज्यमंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने सेवानिवृत्ति पूर्व परामर्श कार्यशाला ‘संकल्प’ को संबोधित किया
सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों को सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना चाहिए - डॉ.जितेन्द्र सिंह
केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्यमंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में सेवानिवृत्त हो रहे तथा सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों की सेवाओं का लाभ उठाया जाना चाहिए।
मंत्रालयों/विभागों के सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों के लिए पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग  विभाग द्वारा आज यहां आयोजित सेवानिवृत्ति पूर्व परामर्श  कार्यशाला ‘संकल्प’ को संबोधित करते हुए डॉ जितेन्द्र सिंह ने कहा कि सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों को उनके संबंधित कार्यालयों के सलाहकार निकायों में शामिल किया जा सकता है और शिकायतों का निवारण भी किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि लोगों की आयु संभाविता बढ़ने के कारण एक कर्मचारी 60 वर्ष के बाद भी सक्रिय रहता है इसलिए सेवानिवृत्ति को नई पारी की शुरूआत के तौर पर देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसी कार्यशालाओं से यह सामने आता है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सेवाओं का सर्वश्रेष्ठ उपयोग कैसे किया जा सकता है।
डॉ जितेन्द्र सिंह ने कहा कि इस सरकार ने पहली बार पेंशनभोगियों पर भी कार्यरत कर्मचारियों के समान ही ध्यान दिया है। न्यूनतम पेंशन एक हजार रूपये से बढ़ाई गई, डिजीटल जीवन प्रमाण-पत्र जमा कराने के लिए जीवन प्रमाण बॉयोमीट्रिक्स प्रणाली शुरू की गई, 1500 से अधिक बेकार नियमों को समाप्त किया गया और सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों के अनुभव साझा करने के लिए पहली बार अनुभव मंच शुरू किया गया है।
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग और प्रशासनिक सुधार तथा जनशिकायत विभाग में सचिव श्री केवी एपेने ने अपने संबोधन में कहा कि पेंशन विभाग ने अब तक 2000 से अधिक पेंशनभोगियों का पंजीकरण किया है और संकल्प परियोजना के अंतर्गत 3300 से अधिक कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति पूर्व परामर्श कार्यशालाएं आयोजित की हैं। केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को सामाजिक गतिविधियों में शामिल करने के लिए विभाग ने 19 पेंशन भोगी एसोसिएशन और 16 गैर सरकारी संगठनों को पंजीकृत किया है।
पीआरसी कार्यशालाएं सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों के लिए उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि से दो से ढ़ाई वर्ष पहले आयोजित की जाती हैं। इनमें सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली राशि के समय पर भुगतान के लिए औपचारिकताएं पूरी करना, सेवानिवृत्ति पर मिलने वाली राशि की वित्तीय योजना बनाना, वसीयत तैयार करना, सेवानिवृत्ति के बाद सीजीएचएस सुविधाएं और संकल्प के जरिए सेवानिवृत्ति के बाद के अवसरों जैसे विषयों पर चर्चा की जाती है।
‘संकल्प’ कार्यक्रम विभाग द्वारा शुरू किया गया है और इसी नाम से एक वेब पोर्टल भी शुरू किया गया है। पेंशनभोगी, पेंशनभोगी एसोसिएशन और गैर सरकारी संगठन वेबसाइट http//www.pensionersportal.gov.in/sankalp पर अपना पंजीकरण कर सकते हैं।
केंद्र सरकार के नागरिक प्रतिष्ठानों से ही प्रतिवर्ष लगभग 40,000 कर्मचारी सेवानिवृत्त होते हैं। रक्षा, रेल, डाक और दूरसंचार विभाग को शामिल करने पर यह संख्या 1,00,000 तक पहुंच सकती हैं। इसके अतिरिक्त लगभग 50 लाख पेंशनभोगी हैं।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने तिरुवनन्तपुरम में नागरिक अभिनंद समारोह में भाग लिया; ‘कुडुम्बश्री’ रजत जयंती समारोह का उद्घाटन किया और ‘उन्नति’ का शुभारंभ किया
राष्ट्रपति श्रीमती द्रोपदी मुर्मु ने आज 17 मार्च 2023 को तिरुवनन्तरपुरम में केरल सरकार द्वारा उनके सम्मान में आयोजित नागरिक अभिनन्दन समारोह में भाग लिया। राष्ट्रपति ने इस अवसर पर विश्व के सबसे बड़े महिला स्वयं सहायता नेटवर्क में से एक ‘कुडुम्बश्री’ के रजत जयंती समारोह का उद्घाटन किया तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के युवाओं के बीच रोजगार और स्व-रोजगार के लिए संपूर्ण कार्यक्रम ‘उन्नति’ लांच किया। उन्होंने मलयालम में अनुदित तकनीकी, इंजीनियरिंग और डिप्लोमा पुस्तकों का लोकार्पण भी देखा।
राष्ट्रपति ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि केरल के हरे-भरे जंगल, सुंदर समुद्र तट तथा बैकवाटर, आकर्षक पहाड़ियां, सुंदर झीलें, मंथर गति से चलने वाली नदियां, लहराते नारियल के पेड़ और समृद्ध जैव विविधता इसे ‘ईश्वर का अपना देश’ बनाती है। इसीलिए केरल सबसे आकर्षक पर्यटन स्थलों में से एक है। यह स्वास्थ्य रिसोर्ट्स का एक प्रमुख केंद्र भी है, विशेषकर प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद पर आधारित। केरल के प्रतिभाशाली और परिश्रमी लोगों ने अपनी ईमानदारी, कौशल तथा उद्यम के लिए वैश्विक सम्मान अर्जित किया है। उन्होंने अत्यधिक सम्मानित मलयाली प्रवासियों के माध्यम से भारत की महिमा का प्रसार करने के लिए केरल के लोगों की सराहना की।
राष्ट्रपति ने कहा कि केरल के लोगों का महानगरीय दृष्टिकोण अनुकरण करने योग्य है। केरल में सभी मतों और धर्मों के लोग सद्भाव के साथ रह रहे हैं जो इस सुंदर राज्य की भाषा और संस्कृति से बंधे हैं।
राष्ट्रपति ने कहा कि केरल में लिंग अनुपात देश में अब तक का सबसे अच्छा है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सारक्षरता सहित केरल में उच्चतम साक्षरता दर भी है। मातृ स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और शिशु मृत्यु दर रोकने के मानकों पर केरल का प्रदर्शन देश में सबसे अच्छा है। उन्होंने कहा कि जब किसी भी समाज में महिलाओं को महत्वपूर्ण भूमिका दी जाती है तो इससे वह समाज समग्र रूप से बेहतर होता है। उन्होंने कहा कि केरल में महिलाओं को अधिक शिक्षित और सशक्त बनाया गया है। यह अनेक मानव विकास सूचकांकों पर केरल के बेहतर प्रदर्शन को दिखाता है।
राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि केरल के शिक्षित और समर्पित युवा ‘अमृत काल’ के दौरान भारत को एक विकसित देश बनाने में बड़ा योगदान देंगे।
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पूर्व भारतीय राजनयिक श्री अबसार बेउरिया के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्व भारतीय राजनयिक श्री अबसार बेउरिया के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया;
“श्री अबसार बेउरिया को राष्ट्र के प्रति उनकी समृद्ध सेवा के लिए याद किया जाएगा। उन्होंने ओडिया भाषा एवं संस्कृति के एक महान उन्नायक के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। उनके निधन से दुखी हूं। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और दोस्तों के साथ है। ओम शांति: पीएम”