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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 121.94 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं
स्वस्थ होने की दर वर्तमान में 98.34 प्रतिशत। मार्च 2020 के बाद से सबसे अधिक
पिछले 24 घंटों के दौरान 9,481 रोगी स्वस्थ हुए, देश भर में अभी तक कुल 3,39,98,278 मरीज स्वस्थ हुए
बीते चौबीस घंटे के दौरान 8,774 नए मामले सामने आए
भारत में वर्तमान में 1,05,691 सक्रिय मामले हैं,543 दिनों में सबसे कम मामले
सक्रिय मामले कुल मामलों के 1 प्रतिशत से कम हैं,वर्तमान में 0.31 प्रतिशत,मार्च 2020 के बाद से सबसे कम
दैनिक पॉजिटिविटी दर 0.80 प्रतिशत है,पिछले 55 दिनों से 2 प्रतिशत से कम
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर वर्तमान में 0.85 प्रतिशत है; पिछले 14 दिनों से 1 प्रतिशत से कम है
अभी तक कुल 63.94 करोड़ जांचें की जा चुकी हैं
प्रधानमंत्री कार्यालय
लोकतंत्र के लिए दूसरे शिखर सम्मेलन के नेता-स्तरीय पूर्ण अधिवेशन में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का संबोधन
नमस्कार!
मैं आपके लिए भारत के 1.4 बिलियन लोगों की शुभकामनाएं लेकर आया हूं।
प्राचीन भारत में शेष विश्व से बहुत पहले निर्वाचित नेताओं का विचार सामान्य विशेषता थी। हमारे प्राचीन महाकाव्य महाभारत में नागरिकों का प्रथम कर्तव्य अपने नेता को चुनने के रूप में वर्णित किया गया है।
हमारे पवित्र वेदों में, व्यापक-आधार वाले परामर्श निकायों द्वारा राजनीतिक शक्ति का उपयोग किए जाने की बात कही गई है। प्राचीन भारत में गणतंत्र राज्यों के कई ऐतिहासिक संदर्भ भी हैं, जहां वंशानुगत शासक नहीं थे। भारत वास्तव में लोकतंत्र की जननी है।
महामहिम,
लोकतंत्र केवल एक संरचना नहीं है, बल्कि यह एक आत्मा भी है। यह इस मत पर आधारित है कि प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकताएं और आकांक्षाएं समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। इसलिए, भारत में हमारा मार्गदर्शक दर्शन "सबका साथ, सबका विकास" है, जिसका अर्थ है 'समावेशी विकास के लिए मिलकर प्रयास करना'
चाहे जीवन शैली में परिवर्तन के माध्यम से जलवायु परिवर्तन से लड़ने का हमारा प्रयास हो, वितरित भंडारण के माध्यम से जल संरक्षण करना हो या सभी को स्वच्छ रसोई ईंधन देना हो, हर पहल भारत के नागरिकों के सामूहिक प्रयासों से संचालित होती है।
कोविड-19 के दौरान, भारत की प्रतिक्रिया लोक-प्रेरित थी। उन्होंने ही मेड इन इंडिया टीकों की दो बिलियन से अधिक खुराक देना संभव बनाया। हमारी ''वैक्सीन मैत्री'' पहल ने विश्व के साथ लाखों टीकें साझा किए।
यह 'वसुधैव कुटुम्बकम' - एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की लोकतांत्रिक भावना से भी निर्देशित था।
महामहिम,
लोकतंत्र के गुणों के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं केवल इतना कहना चाहता हूं : भारत अनेक वैश्विक चुनौतियों के बावजूद आज सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। यह अपने आप में विश्व में लोकतंत्र के लिए सबसे अच्छी सूचना है। यह स्वयं कहती है कि लोकतंत्र काम कर सकता है।
धन्यवाद, राष्ट्रपति यून, इस सत्र की अध्यक्षता करने के लिए।
और उपस्थित सभी गणमान्य नेताओं को धन्यवाद।
बहुत-बहुत धन्यवाद।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय सेना ने नये ‘बड़ौदा मिलिट्री सैलरी पैकेज’ के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए
भारतीय सेना और बैंक ऑफ बड़ौदा ने ‘बड़ौदा मिलिट्री सैलरी पैकेज’ के लिए एक समझौता किया है। महानिदेशक  लेफ्टिनेंट जनरल रवीन खोसला और बैंक ऑफ बड़ौदा के कार्यकारी निदेशक श्री विक्रमादित्य सिंह खीची ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर भारतीय सेना के एडज्यूटेंट जनरल लेफ्टिनेंट जनरल हर्ष गुप्ता उपस्थित थे, जो बैठक की अध्यक्षता भी कर रहे थे। इस समझौते में उस आधार का उल्लेख किया गया है, जिस पर भारतीय सेना के सेवारत एवं सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जाएंगी।
बैंक ऑफ बड़ौदा की 8,200 से अधिक घरेलू शाखाओं तथा लगभग 20,000 बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट टचप्वाइंटों के नेटवर्क के माध्यम से भारतीय सेना के सेवारत तथा सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिए ‘बड़ौदा मिलिट्री सैलरी पैकेज’ के तहत सेवाएं प्रदान की जाएंगी।
इस पैकेज में नि:शुल्क व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा सुरक्षा, स्थायी कुल दिव्यांगता सुरक्षा, आंशिक दिव्यांगता सुरक्षा एवं पर्याप्त धनराशि वाली विमान दुर्घटना बीमा सुरक्षा के साथ-साथ सेवारत कार्मिकों की मृत्यु की स्थिति में उच्चतर शिक्षा सुरक्षा तथा बालिका विवाह सुरक्षा सहित अत्यधिक आकर्षक लाभ प्रदान किए जाते हैं। सभी बैंकों के एटीएम से नि:शुल्क असीमित धनराशि की निकासी, छोटे ऋणों में विभिन्न सेवा शुल्कों पर छूट अथवा रियायत, आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से नि:शुल्क जमा सुविधा, नि:शुल्क डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर चेक, लॉकर के किराये में काफी छूट एवं कार्डों के इस्तेमाल में अनेक अतिरिक्त लाभ सहित पैकेज के तहत अन्य सेवाएं दी जा रही हैं।
वित्त मंत्रालय
वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने ब्रिक्स के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की दूसरी बैठक की वर्चुअल माध्यम से अध्यक्षता की
केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज ब्रिक्सकी भारतीय अध्यक्षता के अंतर्गत वर्चुअल माध्यम से आज यहां भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास के साथ ब्रिक्स फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स  की दूसरी बैठक की अध्यक्षता की। यह बैठक ब्रिक्स लीडर्स समिट 2021 के पहले इस साल के ब्रिक्स फाइनेंस एजेंडे के मुख्य निष्कर्षों पर चर्चा और उन्हें अंतिम रूप देने के लिए हुई है। इसमें ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों ने भाग लिया।
वित्त मंत्री ने ब्रिक्स के अपने समकक्षों के साथ अंतर-ब्रिक्स सहयोग के मुख्य क्षेत्रों पर चर्चा की जो ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाओं के सुधार को समर्थन देने और व्यापक आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में अहम होंगे, वहीं इनसे भविष्य की अनिश्चितताओं और खतरों से सुरक्षा मिलेगी। श्रीमती सीतारमण ने जोर देकर कहा कि कोविड-19 महामारी जैसे संकट से निपटने में ब्रिक्स अहम भूमिका निभा रहा है और आगे भी निभाता रहेगा।
बैठक के दौरान, एफएमसीबीजी ने वैश्विक आर्थिक परिदृश्य पर ब्रिक्स के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों के बयान तथा महामारी के आर्थिक प्रभाव से निपटने में ब्रिक्स देशों के नीतिगत अनुभवों के औपचारिक ब्योरे के साथ कोविड-19 संकट पर प्रतिक्रिया का अनुमोदन किया गया। अध्यक्ष के रूप में, श्रीमती सीतारमण ने कहा कि वैश्विक समुदाय के सामने भारत इस बयान को काफी महत्व देता है, क्योंकि इससे महामारी के बाद के सुधार पर वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय नीतिगत संवाद को रेखांकित करने वाले महत्वपूर्ण पहलुओं पर ब्रिक्स देशों के विचारों को सर्वसम्मति से एक आवाज मिलती है।
इसमें एक “सामाजिक इन्फ्रास्ट्रक्चर पर तकनीक रिपोर्ट: डिजिटल तकनीकों को वित्तपोषण और उपयोग” का भी अनुमोदन किया गया। यह रिपोर्ट सामाजिक इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्रिक्स देशों के बीच सहयोगात्मक ज्ञान साझा करने की दिशा में एक विशेष कवायद है, जिसमें विशेष रूप से स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में ब्रिक्स देशों की सरकारों द्वारा पहुंच बढ़ाने और सेवा आपूर्ति में सुधार में डिजिटल तकनीकों के उपयोग से जुड़ा विवरण भी शामिल है। ब्रिक्स के वित्त मंत्रियों ने सीमा शुल्क से जुड़े मामलों में कोऑपरेशन एंड म्युचुअल एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टैंस  के विवरण पर बातचीत के निष्कर्षों के साथ ही सीमा शुल्क से संबंधित अन्य मामलों की प्रगति पर विचार-विमर्श का भी स्वागत किया।
आरबीआई गवर्नर श्री शक्तिकांत दास ने बैठक में केंद्रीय बैंकों से जुड़े मुद्दों और उनके निष्कर्षों पर हुए विचार-विमर्श की अध्यक्षता की, जिनमें वित्तीय समावेशन, कंटिंजेंस रिजर्व अरैंजमेंट  और सूचना सुरक्षा सहयोग शामिल हैं।
श्रीमती सीतारमण और श्री दास ने ब्रिक्स फाइनेंस के महत्वपूर्ण और प्रासंगिक वितरण को तैयार करने के साथ ही अंतिम रूप देने में भारतीय अध्यक्षता को अपना सहयोग व समर्थन देने के लिए ब्रिक्स देशों की सराहना की।
रक्षा मंत्रालय
अभ्यास टीएसईएनटीआर 2019 : पूर्वावलोकन
अभ्यास टीएसईएनटीआर 2019 रूसी सैन्य बल के बड़े स्तर पर आयोजित होने वाले वार्षिक प्रशिक्षण चक्र का हिस्सा है। रूस चार सैन्य कमानों- वोस्तोक , जपड , टीएसईएनटीआर  और कावकास  में प्रत्येक वर्ष बड़े स्तर का सैन्य अभ्यास आयोजित करता है। इस वर्ष यह अभ्यास 9 सितंबर से 23 सितंबर 2019 तक रूस के ओरेनबर्ग स्थित डोंगूज ट्रेनिंग रेंज में आयोजित किया जाएगा। इन वार्षिक अभ्यासों की प्रकृति अंतर्राष्ट्रीय होती जा रही है। बेलारूस ने जपड 2017 में तथा चीन और मंगोलिया ने वोस्तोक 2018 में भाग लिया था।
इस वर्ष रूस का सेंट्रल मिलिटरी कमीशन अभ्यास टीएसईएनटीआर 2019 आयोजित करेगा। रूस के अलावा चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के सैन्य दल इस अभ्यास में भाग लेंगे।
सैन्य अभ्यास का उद्देश्य भाग लेने वाले सैन्य दलों को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से लड़ने का अभ्यास प्रदान करना है। अभ्यास टीएसईएनटीआर 2019 सैन्य दलों की तैयारी के स्तर का आकलन करेगा तथा आवश्यक कौशल प्राप्त करने में मदद करेगा।
अभ्यास टीएसईएनटीआर 2019 के तहत दो मॉड्यूल होंगे। पहले मॉड्यूल में आतंक निरोधी कार्यवाही, हवाई हमलों को नाकाम करना और सुरक्षात्मक उपाय होंगे जबकि दूसरा मॉड्यूल आक्रामक युद्ध संचालन पर फोकस करेगा।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
तेल विपणन कम्पनियों ने कोविड-19 के दौरान एलपीजी सिलेंडर पहुंचाने वालों और आपूर्ति श्रृंखला में कार्यरत अन्य कर्मियों के लिए 5 लाख रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस कदम का स्वागत किया
तेल विपणन कम्पनियों-आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल ने शोरूम स्टाफ, गोदाम में कार्य करने वाले, मैकेनिक, एलपीजी सिलेंडर पहुंचाने वाले जैसे एलपीजी की वितरण श्रृंखला में ड्यूटी कर रहे कर्मियों की कोविड-19 के संक्रमण और प्रभाव के कारण मृत्यु हो जाने जैसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में प्रत्येक को एकमुश्त विशेष उपाय के तौर पर 5 लाख रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान करने की आज घोषणा की।
एलपीजी के आवश्यक वस्तु होने के कारण उसे लॉकडाउन से अलग रखा गया है और ऐसे में इन कर्मियों को देश भर में सभी ग्राहकों तक एलपीजी सिलिंडरों की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने के लिए संकट की इस घड़ी के दौरान ड्यूटी करनी पड़ती है।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने तेल कम्पनियों की इस पहल का स्वागत किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा, ‘इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और एचपीसीएल’ द्वारा लिए गए इस मानवीय फैसले का स्वागत है। सद्भावना का यह भाव मुश्किलों की इस घड़ी में हमारे कर्मियों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का सम्मान है। हमारे कर्मियों का कल्याण हमारे लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यह सहानुभूतिपूर्ण कदम कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई में हमारे कार्यबल की सुरक्षा को और ज्यादा मजबूती प्रदान करेगा।‘
विधि एवं न्याय मंत्रालय
न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित को भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया
राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड  द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित 27 अगस्त 2022 को भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालेंगे।
न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित को अगस्त 2014 में बार काउंसिल से भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। न्यायमूर्ति एस.एम. सीकरी, जिन्होंने 1971 में भारत के 13वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया था, के बाद न्यायमूर्ति ललित सीधे बार काउंसिल से भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में प्रोन्नत होने वाले भारत के दूसरे मुख्य न्यायाधीश होंगे। न्यायमूर्ति ललित ने दो कार्यकालों के लिए सर्वोच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया है।
न्यायमूर्ति यू.यू. ललित को अपने अब तक के कार्यकाल में कई ऐतिहासिक फैसले सुनाने का श्रेय है।
9 नवंबर, 1957 को महाराष्ट्र के सोलापुर में जन्मे, न्यायमूर्ति ललित को जून, 1983 में बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा द्वारा एक अधिवक्ता के रूप में नामांकित किया गया था। उन्होंने जनवरी, 1986 में दिल्ली में वकालत शुरू करने से पहले दिसंबर, 1985 तक बॉम्बे उच्च न्यायालय में वकालत की।
उन्होंने अक्टूबर 1986 से लेकर 1992 तक श्री सोली जे. सोराबजी के साथ काम किया और भारत के महान्यायवादी के रूप में श्री सोली जे. सोराबजी के कार्यकाल के दौरान वे भारत सरकार के वकीलों के पैनल में रहे। उन्होंने 1992 से 2002 तक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के रूप में वकालत की और अप्रैल 2004 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्हें वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया। उन्हें वन से संबंधित मुद्दों, वाहनों के प्रदूषण, यमुना के प्रदूषण सहित कई महत्वपूर्ण मामलों में एमिकस क्यूरी नियुक्त किया गया था। उन्हें 2जी से संबंधित सभी मामलों में सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया गया था।
पर्यटन मंत्रालय
पर्यटन मंत्री श्री प्रह्लाद सिंह पटेल कल नई दिल्ली में राज्यों के पर्यटन मंत्रियों के सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे
केन्द्रीय पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री  श्री प्रह्लाद सिंह पटेल कल नई दिल्ली में राज्यों के पर्यटन मंत्रियों के सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इस सम्मेलन में राज्यों के पर्यटन मंत्री के साथ-साथ राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के पर्यटन सचिव तथा वरिष्ठ अधिकारी भी शिरकत करेंगे जो पर्यटन क्षेत्र के विकास एवं संवर्धन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श करेंगे।
यह सम्मेलन भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के लिए एक प्लेटफॉर्म सुलभ कराएगा जहां राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को नई पहलों के साथ-साथ आगामी पहलों के बारे में अवगत कराया जाएगा। इसके साथ ही सम्मेलन के दौरान राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों से बहुमूल्य जानकारियां  प्राप्त होंगी। इसके अलावा सम्मेलन के दौरान उन क्षेत्रों पर प्रकाश डाला जाएगा जिनमें राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की ओर से सक्रिय सहयोग की आवश्यकता है। इसके साथ ही सम्मेलन के दौरान उन पहलों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी जो पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की ओर से की जा रही हैं।
राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के साथ विचार-विमर्श किया जाएगा, ताकि निम्नलिखित बिंदुओं पर उनकी ओर से आवश्यक जानकारी एवं सुझाव प्राप्त हो सकें :
- एक ऐसे व्यापक ‘एकल स्टॉप सॉल्यूशन’ कैसे विकसित किया जाएगा जिसमें एक वेब आधारित एप्लीकेशन के जरिए पर्यटन संबंधी सेवाओं और ट्विटर तथा पर्यटक-हेल्पलाइन के जरिए शिकायत निवारण व्यवस्था से जुड़ी सूचनाएं शामिल होंगी।
- राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा एडवेंचर टूरिज्म और बिस्तर एवं नाश्ता/घर पर ठहरने  से जुड़ी स्कीम के दिशा-निर्देशों को कैसे अपनाया जाएगा।
- स्वदेश दर्शन एवं प्रसाद योजनाओं के तहत स्वीकृत परियोजनाओं और सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली  की ताजा स्थिति क्या है।
इसके बाद केरल और सिक्किम की राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुतियां दी जाएंगी जिनमें उनके द्वारा पर्यटन क्षेत्र में अपनाए जा रहे सर्वोत्तम तौर-तरीकों के साथ-साथ उनके सोशल मीडिया अभियानों को भी दर्शाया जाएगा।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
शैक्षिक सामग्री को भारतीय सांकेतिक भाषा में परिवर्तित करने के लिए आईएसएलआरटीसी और एनसीईआरटी के बीच ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर कल हस्ताक्षर होंगे
बधिरों के लिए उपलब्ध शैक्षिक सामग्री को और अधिक सुलभ बनाने के लिए भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण केंद्र-आईएसएलआरटीसी  तथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद-एनसीईआरटी  के बीच कल एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस समझौता ज्ञापन पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. थावरचंद गहलोत और केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ की उपस्थिति में हस्ताक्षर होंगे। इस मौके पर दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की सचिव श्रीमती शकुंतला डोले गैमलिन, शिक्षा मंत्रालय में सचिव  श्रीमती अनीता करवाल, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में संयुक्त सचिव प्रबोध सेठ और आईएसएलआरटीसी के निदेशक तथा एनसीईआरटी के निदेशक, प्रो. हृषिकेश सेनापति भी उपस्थित रहेंगे।
इस समझौता ज्ञापन के हिस्से के रूप में कक्षा I से लेकर XII तक हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों के सभी विषयों की एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों, शिक्षकों की हैंडबुक, अन्य संसाधनों और पूरक शैक्षिक प्रिंट सामग्री को डिजिटल प्रारूप में भारतीय सांकेतिक भाषा में परिवर्तित किया जाएगा।
इस एमओयू पर हस्ताक्षर करना एक ऐतिहासिक कदम है क्योंकि भारतीय सांकेतिक भाषा में एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी कि, बधिर बच्चे भी अब भारतीय सांकेतिक भाषा में शैक्षिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं और यह सुनने में असमर्थ छात्रों तथा शिक्षकों के साथ-साथ शिक्षकों के प्रशिक्षणकर्ताओं, माता-पिता और बधिर समुदाय के लिए बहुत ही आवश्यक संसाधनों की जरूरत को भी पूरा करेगी। जिससे देश के सुनने में असमर्थ बच्चों की शिक्षा पर व्यापक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यह नई शिक्षा नीति , 2020 में अनिवार्य भारतीय साइन लैंग्वेज के शैक्षिक मानकीकरण को भी सुनिश्चित करेगा।
भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र  सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का एक स्वायत्त राष्ट्रीय संस्थान है, जो कि भारतीय सांकेतिक भाषा के उपयोग को लोकप्रिय बनाने, भारतीय सांकेतिक भाषा में शिक्षण और अनुसंधान के प्रभावी संचालन के लिए जन-शक्ति के विकास के वास्ते कार्य करता है।
एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय के तहत कार्य करने वाला एक स्वायत्त संगठन है जो स्कूली शिक्षा से संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देने और स्कूली शिक्षा में गुणात्मक सुधार सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाता है। मॉडल पाठ्यपुस्तकों, पूरक सामग्री, समाचार पत्र, पत्रिकाओं को तैयार करना भी एनसीईआरटी के कार्य क्षेत्र में आता है। यह सार्वभौमिक शिक्षा के लिए शैक्षिक किट, मल्टीमीडिया डिजिटल सामग्री इत्यादि का विकास और प्रकाशन भी करता है। एनसीईआरटी नवीन शैक्षिक तकनीकों और प्रथाओं का विकास और प्रसार करता है, साथ ही प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
‘इंडिया-2019’ और ‘भारत-2019’ के हर संस्करण ने बनाए प्रकाशन के नए कीर्तिमान: श्री अमित खरे
संदर्भ पुस्तिकाएं इंडिया-2019 और भारत-2019का श्री अमित खरे ने किया विमोचन
वार्षिक संदर्भ पुस्तिकाएं ‘भारत 2019’ और ‘इंडिया 2019’ का विमोचन सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री अमित खरे ने आज किया।इन पुस्तिकाओं का न्यू मीडिया विंग ने इसे संकलित और सूचना प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग ने इसे प्रकाशित किया है।ये प्रतिष्ठित पुस्तिका का 63वां संस्करण है।
इस मौके पर श्री अमित खरे ने कहा कि ये किताबें सरकार की नीतियों और उपलब्धियों को दर्शाने का बेहद अहम माध्यम हैं।उन्होंने कहा कि संदर्भ पुस्तिकाओं का हर सालाना संस्करण प्रकाशन के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान हासिल करता है।इन पुस्तिकाओं की लोगों के बीच लोकप्रियता पर प्रकाश डालते हुए श्री अमित खरे ने कहा कि ये किताबें सिर्फ युवा पाठकों या फिर देश के विकास के बारे में जानकारी रखने के इच्छुक लोगों के बीच ही लोकप्रिय नहीं है, बल्कि भारत के बारे में विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने की चाहत रखने वाले विदेशी लोग भी इसे पसंद करते हैं।उन्होंने ये जानकारी भी दी कि लंदन पुस्तक मेला में हिस्सा लेने जाने वाला भारतीय डेलिगेशन भी इन्हें अपने साथ ले जाएगा।
श्री खरे ने इन पुस्तिकाओं के लिए सामग्री जुटाने और जुटाए गए लेखों के तथ्यों की जांच पड़ताल कर उसका संपादन करने वाले लोगों के बेहद कठिन और सावधानी पूर्वक किए गए कार्यों की तारीफ की।
प्रकाशन विभाग की महानिदेशक सुश्री साधना राउत ने वार्षिक संदर्भ पुस्तिकाओं की लोकप्रियता पर प्रकाश डाला।
इस मौके पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय के और मंत्रालय के तहत आने वाली मीडिया यूनिट के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
(आर।के।मीणा/एएम/पीकेटी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने सिनोकैम ग्रुप कंपनी लिमिटेड  और चाइना नेशनल केमिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड  की 100% शेयरधारिता को चीन की राज्य-स्वामित्व वाली नयी कंपनी, एसेट्स सुपरविज़न एंड एडमिनिस्ट्रेशन  में हस्तांतरण को मंजूरी दी
 ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31 के तहत सिनोकैम ग्रुप कंपनी लिमिटेड  और चाइना नेशनल केमिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड  की 100% शेयरधारिता को चीन की राज्य-स्वामित्व वाली नयी कंपनी, एसेट्स सुपरविज़न एंड एडमिनिस्ट्रेशन  में हस्तांतरण को मंजूरी दे दी है।
सिनोकैम वैश्विक स्तर पर कई तरह के व्यवसाय करती है और इसका मुख्यालय चीन में है। भारत में, सिनोकैम, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में, मुख्य रूप से निम्नलिखित व्यवसाय करती है:  कच्चे तेल की बिक्री;  प्राकृतिक रबर और रबर एंटीऑक्सिडेंट की बिक्री;  विभिन्न प्रकार के रसायनों की बिक्री, जिसमें कृषि-रसायन  शामिल हैं; और  फार्मा और स्वास्थ्य उत्पादों की बिक्री।
कैमचाइना विश्व स्तर पर कई तरह के व्यवसाय करती है और इसका मुख्यालय चीन में है। भारत में, कैमचाइना मुख्य रूप से निम्नलिखित व्यवसाय करती है:  रासायनिक उत्पादों की बिक्री ;  यात्री कार टायर, बस तथा ट्रक टायर की बिक्री;  रासायनिक उपकरणों की बिक्री; और  सौर पीवी मॉड्यूल की बिक्री।
नई होल्डिंग कंपनी को अभी तक निगमित नहीं किया गया है और इसलिए इसकी कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं है।
आयोग का विस्तृत आदेश जल्द ही जारी किया जायेगा।
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
शंघाई सहयोग संगठन  शिखर सम्मेलन
शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों में कौशल प्रशिक्षण तथा उद्यमियों की नई पीढ़ी के माध्यम से क्षमता निर्माण पर बैठक
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय  उद्यमियों की एक नई पीढ़ी के कौशल प्रशिक्षण एवं कौशल विकास के माध्यम से शंघाई सहयोग संगठन  में भागीदार देशों के बीच क्षमता निर्माण के लिए कल हयात रीजेंसी में एक सम्मेलन आयोजित कर रहा है। भारत इस बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल, सूचना प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों के लिए विभिन्न विधाओं में डिजिटल परिवर्तन पर अपनी सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों को प्रस्तुत करेगा, जिसमें उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जो महामारी के दौरान जनता के सामने आने वाली कल्याणकारी चुनौतियों को पूरा करने में सहायता करते हैं।
इसके अलावा, स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल, सूचना प्रौद्योगिकी आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में श्रेणीबद्ध उपलब्धियों तथा सीखने के बारे में सिफारिश करने के लिए उद्योग एवं कौशल आधारित शिक्षा के बीच डिजिटल परिवर्तन और संबंधों का उल्लेख करने वाला एक सत्र आयोजित होगा, जिसने कोविड महामारी के दौरान जनता के सामने आने वाली कल्याणकारी चुनौतियों को पूरा करने में सहायता की है। सत्र के दौरान इस बात पर भी विचार-विमर्श होगा कि कैसे शंघाई सहयोग संगठन के लिए भागीदार देशों में डिजिटल एकीकरण प्राप्त करने के उद्देश्य से संस्थानों को संरेखित करने तथा हितधारकों को शामिल करने की आवश्यकता है।
इस सम्मेलन से भारत को अपनी क्षमता निर्माण में सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को साझा करने का अवसर प्राप्त होगा और अन्य एससीओ सदस्य देशों को इसी तरह के कार्यक्रम संचालित करने के लिए प्रेरित करेगा। शंघाई सहयोग संगठन एक स्थायी अंतरसरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसमें भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसे आठ सदस्य शामिल हैं, जो द्विपक्षीय संबंधों एवं क्षेत्रीय सुरक्षा को सशक्त करते हैं।
इस सम्मेलन का मुख्य फोकस सूचना प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों के उपयोग पर कौशल आधारित क्षमता निर्माण के माध्यम से इच्छुक उद्यमियों एवं छोटे व्यवसायों की क्षमता को मजबूत करना, लघु व्यवसाय उद्यमशीलता की पहल करना और रुझान उत्पन्न करना भी होगा। शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना वर्ष 2001 में हुई थी और भारत ने 2017 में इसका सदस्य देश बनने से पहले 2005 में एक पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में इसके साथ अपना जुड़ाव शुरू किया था। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 17 सितंबर 2021 को दुशांबे में पहली बैठक के दौरान, अपने विकास कार्यक्रमों में डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने के भारत के अनुभव के बारे में चर्चा की और अन्य एससीओ सदस्य देशों के साथ ओपन-सोर्स समाधान साझा करने की पेशकश की।
वर्तमान वैश्विक राजनीतिक गतिविधियों के बीच, भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन मैनेजमेंट, डेटा एनालिटिक्स और रोबोटिक्स जैसे क्षेत्रों की मांग में वृद्धि देख रहा है। इसने उच्च स्तर के संज्ञान और सामाजिक-भावनात्मक कौशल की मांग में वृद्धि की है, जिससे श्रमिकों को पर्याप्त कौशल, अपस्किलिंग और रीस्किलिंग के माध्यम से अपनी वास्तविक क्षमता का दोहन करने के लिए प्रेरित किया गया है। परिणामस्वरूप, नई शिक्षा, कौशल और उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में बड़े पैमाने पर डिजिटलीकरण के प्रयास किए जा रहे हैं। स्वयं को वैश्विक कौशल केंद्र बनाने हेतु भारत विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी कार्यबल के निर्माण के लिए भी प्रतिबद्ध है।
एमजी/एएम/एनके/एजे
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मंत्रिमण्डल
श्री राजीव गाबा ने नए कैबिनेट सचिव का पदभार संभाला
श्री राजीव गाबा ने आज भारत सरकार के नए कैबिनेट सचिव का पदभार संभाला लिया। यह पदभार उन्होंने श्री पी के सिन्हा के सेवानिवृत्त होने के बाद संभाला। वह झारखंड कैडर के 1982 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और केन्द्रीय गृह सचिव, शहरी विकास मंत्रालय के सचिव और झारखंड के मुख्य सचिव जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मु्द्रा कोष में भारत का प्रतिनिधित्व किया है।
श्री गाबा को केन्द्र और राज्य सरकारों में सुरक्षा, शासन और वित्तीय कार्य करने का भी व्यापक अनुभव है। वह अंतराष्ट्रीय संगठनों में भी कार्य कर चुके हैं।
श्री गाबा अनुच्छेद 370 को समाप्त करने और जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के केन्द्र के निर्णय को लागू करने वाले प्रमुख अधिकारियों में एक थे। उन्हें निर्णयों को दोषपूर्ण और सहज तरीके से लागू करने के लिए जाना जाता है। निर्णय को लागू करने में महत्वपूर्ण अधिकरियों में से एक रहे और निर्णय लागू करने में सक्षम माना जाता है। उन्होंने बारीकियों के साथ गृह मंत्रालय के इन पहलों को लागू किया। एक छोटी टीम के साथ उन्होंने संवैधानिक और कानूनी पहलुओं को अंतिम रूप दिया और प्रशासनिक और सुरक्षा प्रबन्धों का कार्य किया।
गृह मंत्रालय में अपर के सचिव रूप में उन्होंने 2015 में वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय कार्य योजना तैयार की और इसे लागू किया। इसके परिणाम स्वरूप माओवादियों के प्रभाव क्षेत्र में काफी कमी आई।
गृह मंत्रालय के अतिरिक्त श्री गाबा ने शहरी विकास, रक्षा, पर्यावरण और वन तथा इलेक्ट्रोनिक तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में भी अपनी सेवा दी।
झारखंड के मुख्य सचिव के रूप में श्री गाबा ने प्रमुख प्रशासनिक और आर्थिक सुधारों को लागू किया। इन सुधारों में सरकार में पेशेवर लोगों का प्रवेश नया ढांचा प्रदान करना, मंत्रालयों में कमी तथा श्रम सुधार शामिल हैं। उनके कार्यकाल में व्यावसायिक सुगम्यता में झारखंड नीचे से तीसरे स्थान पर पहुंच गया।
श्री गाबा ने अंतर्राष्ट्रीय बैंक के मुद्राकोष में चार वर्षों तक भारत का प्रतिनिधित्व किया।