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गृह मंत्रालय
सीमा सुरक्षा बल मना रहा है 'कारगिल विजय दिवस' की 20वीं वर्षगांठ
भारत और पाकिस्तान के बीच 1999 में छिड़े 'कारगिल युद्ध' में भारतीय सशस्त्र बलों ने दुश्मनों के दांत खट्टे करते हुए उन्हें पराभूत किया था।युद्ध का समापन 27 जुलाई 1999 को हुआ था।भारतीय सैन्य बलों के इतिहास में शौर्य और पराक्रम की इस गाथा को 'ऑपरेशन विजय' और 27 जुलाई को 'कारगिल विजय दिवस' के नाम से जाना जाता है।27 जुलाई 2019 को राष्ट्र 'कारगिल विजय दिवस' की 20वीं वर्षगांठ मना रहा है।
सामान्यतः 'ऑपरेशन विजय' न केवल सशस्त्र बलों के लिये, बल्कि समूचे राष्ट्र के लिये अभिमान का विषय है, क्योंकि हमेशा की ही तरह, देशवासियों के अथाह स्नेह और सहयोग ने ही इस युद्ध में भी इन बलों के लिये सफल उत्प्रेरक का कार्य किया था और सामरिक सफलता दिलाई थी। इसके साथ ही यह दिन, वीर शहीदों को स्मरण करने, उनके बलिदान पर गौरवान्वित होने एवं सशस्त्र बलों द्वारा राष्ट्र-रक्षा हितार्थ दिये अमूल्य योगदान से देशवासियों के पुनः परिचय का विशेष दिन भी है।
चूंकि सीमा सुरक्षा बल ने भी इस युद्ध में मोर्चा संभाला था और अपने दायित्वों का वीरतापूर्वक निर्वाह करते हुए राष्ट्र का मस्तक गर्व से ऊंचा किया था,अतः 'कारगिल विजय दिवस' की 20वीं वर्षगांठ को अविस्मरणीय बनाने के लिये यह बल भी पूर्णतः प्रतिबद्ध है। कारगिल युद्ध के वीर बलिदानियों की स्मृति में यह बल विशेष कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। बल के प्रत्येक स्तर पर सप्ताह भर या उससे अधिक दिनों की अवधि तक आयोजित किये जाने वाले इन कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी नीचे दी जा रही है :-
- सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले शहीदों के परिजनों व पदकों से सम्मानित सीमा प्रहरियों के लिये सम्मान समारोह ।
- तैनाती वाले स्थानों की प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के बीच चित्रकारी एवं देशभक्ति गीतों का गायन आदि प्रतियोगिताएं।
- माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के बीच देशभक्ति विषयक वाद-विवाद प्रतियोगिताएं।
- देशभक्ति के नारे लिखने की खुली प्रतियोगिताएं।
- प्रभात फेरियां व साइकिल रैलियां।
- शहीदों के लिये 5 किलोमीटर की दौड़।
- विशेष स्थानों पर बी.एस.एफ. बैंड द्वारा देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति।
- शस्त्र प्रदर्शनी।
- राष्ट्रीय सुरक्षा में सशस्त्र बलों के महती योगदान को रेखांकित करने वाले छायाचित्रों व चलचित्रों का प्रदर्शन।
- 'अपने बल को जानें' नाम के कार्यक्रम के तहत एन.सी.सी., स्काउट और एन.एस. एस. विद्यार्थियों का अग्रिम सीमा चौकियों का भ्रमण।
- राजस्थान में कैमल सफारी।
- रक्तदान शिविर।
- सशस्त्र बल की सेवाओं से युवाओं के जुड़ाव को प्रोत्साहित करने के लिये वरिष्ठ अधिकारियों का स्कूलों/काॅलेजों में भ्रमण तथा युवाओं से संवाद।
- कारगिल युद्ध में सीमा सुरक्षा बल की भूमिका से देश का परिचय।
राष्ट्र-रक्षा और राष्ट्र-निर्माण में सशस्त्र बलों के योगदान से जन-जन का परिचय करवाने के लिये सीमा सुरक्षा बल पूर्णतः संकल्पवान है।कारगिल युद्ध की महागाथा देशवासियों को हमेशा अमर बलिदानियों के योगदान की याद दिलाती रहेगी। सीमा सुरक्षा बल द्वारा आयोजित किये जाने वाले इन कार्यक्रमों का महान उद्देश्य सशस्त्र बलों के आत्मविश्वास को मजबूती प्रदान करना तथा देश के युवा वर्ग को सशस्त्र बल सेवाओं से जुड़ाव को प्रेरित करना है।
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने महान एथलीट श्री मिल्खा सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने महान एथलीट श्री मिल्खा सिंह जी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने उन्हें एक चमत्कारी खिलाड़ी बताया जिसने राष्ट्र को सम्मोहित कर लिया था और अनगिनत भारतीयों के दिल में जगह बनाई थी।
प्रधानमंत्री ने कई ट्वीट करते हुए कहा ‘ श्री मिल्खा सिंह जी के निधन के साथ हमने एक ऐसा चमत्कारी खिलाड़ी खो दिया है जिसने राष्ट्र को सम्मोहित कर लिया था और अनगिनत भारतीयों के दिल में जगह बनाई थी। उनके प्रेरणादायी व्यक्तित्व ने उन्हें लाखों लोगों का प्रिय बना दिया था। उनके निधन से व्यथित हूं।
मैंने कुछ ही दिन पहले श्री मिल्खा सिंह जी से बात की थी। मुझे नहीं पता था कि यह हमारी अंतिम बातचीत होगी। कई उदीयमान एथलीट उनकी जीवन यात्रा से प्रेरणा ग्रहण करेंगे। उनके परिवारजनों तथा दुनिया भर में फैले उनके प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। ‘
पर्यटन मंत्रालय
कैबिनेट ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत वर्ष 2018-19 के दौरान मंजूर 10 परियोजनाओं के लिए 627.40 करोड़ रुपए के फंड को मंजूरी दी
वर्ष 2019-20 के दौरान नई परियोजनाओं की मंजूरी के लिए अतिरिक्त 1854.67 करोड़ रुपए के फंड को मंजूरी मिली
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत वर्ष 2018-19 के दौरान मंजूर की गयी 10 परियोजनाओं के लिए 627.40 करोड़ रुपए और वर्ष 2019-20 के दौरान नई परियोजनाओं की मंजूरी के लिए अतिरिक्त 1854.67 करोड़ रुपए जारी करने के लिए अपनी मंजूरी दी है।
स्वदेश दर्शन योजना के तहत पर्यटन मंत्रालय भारत को विश्वस्तरीय पर्यटन स्थल बनाने के लिए सतत और समेकित तरीके से देश में पर्यटन का बुनियादी ढांचा विकसित कर रहा है।
पर्यटन के ढांचागत विकास की इस व्यवस्था से निजी क्षेत्र राजस्व जुटाने संबंधी परियोजनाओं में निवेश करने को उत्सुक होंगे जिससे पर्यटकों को पर्यटन का बेहतर अनुभव मिल सकेगा और इससे पर्यटकों की संख्या, राजस्व और रोजगार में भी बढ़ोतरी होगी।
पृष्ठ भूमि
वर्ष 2014-15 के लिए बजट की घोषणा के बाद पर्यटन मंत्रालय ने जनवरी 2015 में स्वदेश दर्शन योजना  शुरू की थी। योजना के तहत 15 सर्किट- हिमालय सर्किट, पूर्वोत्तर सर्किट, कृष्णा सर्किट, बौद्ध सर्किट एवं तटीय सर्किट, मरूभूमि सर्किट, जनजातीय सर्किट, पारिस्थितिकी सर्किट, वन्य जीव सर्किट, ग्रामीण सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, रामायण सर्किट, विरासत सर्किट, तीर्थंकर सर्किट और सूफी सर्किट को विकास के लिए चिन्हित किया गया है।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
ओडिशा समुद्री व्यापार का केंद्र बनने जा रहा है- श्री धर्मेंद्र प्रधान
राज्य में मौजूद अवसरों का लाभ लेने के लिए संभावित निवेशकों को श्री धर्मेंद्र प्रधान का आमंत्रण
केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज कहा कि ओडिशा का समुद्र तट समुद्री व्यापार का केंद्र बनने जा रहा है। मैरीटाइम इंडिया समिट-2021 में 'ओडिशा में निवेश के अवसर' सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने सभी संभावित निवेशकों को यह आश्वासन भी दिया कि केंद्र और राज्य सरकारें ओडिशा को एक आकर्षक निवेश के लिए अनुकूल जगह बनाने के लिए मिलकर काम कर रही हैं।
श्री प्रधान ने कहा कि ओडिशा का एक समृद्ध समुद्री इतिहास है और हजारों साल पहले राज्य के नाविक राज्य का भाग्य बदलने और गौरव लाने के लिए दुनिया के विभिन्न हिस्सों में रवाना हुए थे। उन्होंने आगे कहा कि इतिहास में एक वक्त था जब हम दुनिया की सबसे समृद्ध सभ्यताओं में से एक थे। आज 21वीं सदी में पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत और $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का स्पष्ट आह्वान किया है। प्राकृतिक बंदरगाह, समृद्ध प्राकृतिक संसाधन, लंबी तटरेखा और कौशल-सक्षम और मेहनती श्रमशक्ति के साथ ओडिशा विशिष्ट रूप से आत्मनिर्भर भारत की यात्रा का हिस्सा है और $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने में योगदान देता है।
मंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में, व्यापार और वाणिज्य का वैश्विक नेटवर्क समुद्री होगा और ओडिशा का तट इसका प्रवेश द्वार होगा। ओडिशा का पारादीप तट देश के पूर्वी भाग के लिए विकास का प्रवेश द्वार बनने जा रहा है। कलिंगनगरी को एक स्टील हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह एक आत्मनिहित इको सिस्टम बनने की परिकल्पना करता है जो मूल्यवर्धित सुविधाओं को स्थापित करने के लिए कई संभावित निवेशकों को सक्षम बनायेगा। पेट्रोलियम और इस्पात क्षेत्रों में हमारी पहल ओडिशा में समुद्री अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि ओडिशा में नए बंदरगाहों के विकास और संचालन के साथ-साथ नदी और समुद्री बंदरगाह क्षेत्र के इष्टतम उपयोग के लिए उद्योगों और कंपनियों की आवश्यकता है।
उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के 'पूर्वोदय' के दृष्टिकोण को दोहराते हुए कहा कि पूर्वी भारत के विकास को देश के अन्य क्षेत्रों के विकास की गति के समान लाकर राष्ट्रीय विकास को प्राप्त करने की जरूरत है।
श्री प्रधान ने कहा कि महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे जैसे सड़क, रेल और बंदरगाह के एकीकरण से ओडिशा का औद्योगिक विकास होगा। बंदरगाह-आधारित ब्लू-इकोनॉमी यानी समुद्री अर्थव्यवस्था के लिए संभावित बहु-मोडल रेल, सड़क और हवाई संपर्क के साथ समुद्र और नदी के बंदरगाह के साथ खनिजों और वस्तुओं के परिवहन के लिए बहुत कम लॉजिस्टिक लागत पर शुरू किया जाएगा।
श्री प्रधान ने कहा कि ओडिशा दक्षिण पूर्व रेलवे और पूर्वी तट रेलवे के रेल नेटवर्क से पूर्वी और पश्चिमी भारत के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। ओडिशा में प्रमुख बंदरगाहों के साथ रेलवे माल कॉरिडोर को एकीकृत करने और राज्य में रख-रखाव और इंजीनियरिंग परियोजनाओं को स्थापित करने की आगे संभावना है।
पेट्रोलियम क्षेत्र के निवेशों के बारे में श्री प्रधान ने कहा कि तेल और गैस क्षेत्र में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने ओडिशा राज्य में कई इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े निवेशों की शुरुआत की है जिनमें तेल शोधन, गैस पाइपलाइन ढांचा, विपणन बुनियादी ढांचे और शहर के गैस वितरण नेटवर्क शामिल हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के विचारों को व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य न सिर्फ धन सृजक होने की भूमिका निभाए बल्कि धन सृजन के लिए नीति तय करने में भी अहम योगदान दे।
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निर्वाचन आयोग
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आम चुनाव 2019 के तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ के सात संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान कल 23 अप्रैल को होगा
छत्तीसगढ़ के 7 निर्वाचन क्षेत्रों रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, झांजगिर-चंपा, रायगढ़, कोरवा और सरगुजा में कल मंगलवार 23 अप्रैल, 2019 को तीसरे चरण का मतदान होगा। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और कोरवा सामान्य वर्ग; रायगढ़ और सरगुजा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित तथा झांजगिर-चंपा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र हैं। सातों संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं की कुल संख्या 1,27,13,816 है, जिनमें से पुरुष मतदाता 64,16,252, महिला मतदाता 62,96,992 और अन्य मतदाताओं की संख्या 572 है। राज्य में तीसरे चरण के मतदान के लिए कुल 15,408 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इस चरण में कुल 123 उम्मीदवार मैदान में हैं। सभी विधानसभा क्षेत्रों में मतदान प्रात: सात बजे से सायं पांच बजे तक होगा।
तीसरे चरण के चुनावों के दौरान सात संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध में कुल मतदाताओं की संख्या, पुरुष मतदाताओं की संख्या, महिला मतदाताओं की संख्या, चुनाव में खड़े उम्मीदवारों की संख्या और मतदान केंद्रों की संख्या नीचे दी गई तालिका में प्रस्तुत की जा रही है –
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छत्तीसगढ़ में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 
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कुल मतदाताओं की संख्या
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पुरुष मतदाताओं की संख्या
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महिला मतदाताओं की संख्या
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थर्ड जेंडर मतदाताअें की संख्या
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उम्मीदवारों की संख्या
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मतदान केन्द्रों की संख्या
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रायपुर
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21,11,104
|
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10,71,921
|
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10,38,886
|
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297
|
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25
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2343
|
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बिलासपुर
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18,75,904
|
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9,52,657
|
|
9,23,156
|
|
91
|
|
25
|
|
2221
|
|
रायगढ़
|
|
17,31,655
|
|
8,63,319
|
|
8,68,308
|
|
28
|
|
14
|
|
2327
|
|
कोरवा
|
|
15,07,779
|
|
7,58,198
|
|
7,49,526
|
|
55
|
|
13
|
|
2008
|
|
झांजगिर-चंपा
|
|
18,95,232
|
|
9,64,113
|
|
9,31,094
|
|
25
|
|
15
|
|
2173
|
|
दुर्ग
|
|
19,38,319
|
|
9,76,652
|
|
9,61,601
|
|
66
|
|
21
|
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2183
|
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सरगुजा
|
|
16,53,283
|
|
8,29,392
|
|
8,24,421
|
|
10
|
|
10
|
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2153
|
|
कुल
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|
1,27,13,816
|
|
64,16,252
|
|
62,96,992
|
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572
|
|
123
|
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15,408
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
सरकार 4500 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से लोथल गुजरात में ‘राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर’ विकसित करेगी
एनएमएचसी को भारत की समृद्ध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा
एनएमएचसी लोथल की परियोजना प्रगति समीक्षा बैठक 2 जुलाई 2023 को होगी
सागरमाला कार्यक्रम के तहत पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय एक ‘राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर’ विकसित कर रहा है, जो गुजरात के लोथल में विश्व स्तरीय सुविधा के रूप में विकसित होगी। एनएमएचसी को एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा, जहाँ प्राचीन से आधुनिक काल तक भारत के सभी समुद्री विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा और भारत के समुद्री विरासत के बारे में जागरूकता फैलाने के लिये नवीनतम तकनीक का उपयोग करके मनोरंजन युक्त शैक्षिक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा।
इसी क्रम में 2 जुलाई 2023 को लोथल गुजरात में एक परियोजना स्थल पर परियोजना प्रगति समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। परियोजना की समीक्षा गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र भाई पटेल, केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय और आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और रसायन एवं उर्वरक मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया, बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग और पर्यटन राज्य मंत्री श्री श्रीपद येसो नाइक तथा बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग राज्य मंत्री श्री शांतनु ठाकुर द्वारा की जाएगी।
समुद्री परिसर में दुनिया का सबसे ऊंचा लाइट-हाउस संग्रहालय, दुनिया की सबसे बड़ी ओपन अक्वैटिक गैलरी, भारत का सबसे भव्य नौसैनिक संग्रहालय शामिल होगा और इसे दुनिया के सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थलों में से एक के रूप में विकसित किया जाएगा।
इस परियोजना के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा मिलने से क्षेत्र के आर्थिक विकास में भी वृद्धि होगी।
मार्च 2022 में शुरू हुआ यह परिसर लगभग 4500 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया जा रहा है। इसमें कई नवीन और अनूठी विशेषताएं होंगी जैसे, हड़प्पा वास्तुकला और जीवन शैली की पुनर्रचना के लिए लोथल मिनी की रचना; चार थीम पार्क- मेमोरियल थीम पार्क, समुद्री और नौसेना थीम पार्क, जलवायु थीम पार्क और साहस और मनोरंजन थीम पार्क, हड़प्पा काल से लेकर अब तक भारत की समुद्री विरासत को उजागर करने वाली 14 दीर्घाएं, राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों की विविध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करने वाले तटीय राज्यों के मंडप आदि अन्य दूसरी संरचनाओं में शामिल हैं।
एमजी/एमएस/आरपी/पीएस/वाईबी
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विद्युत मंत्रालय
भारत में अपतटीय पवन ऊर्जा
केन्द्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर. के. सिंह ने भारत में अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए पारेषण योजना पर आज एक बैठक की। इस बैठक में श्री आलोक कुमार, सचिव, विद्युत और श्री इंदु शेखर चतुर्वेदी, सचिव, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय उपस्थित थे।
इस बैठक के दौरान, गुजरात और तमिलनाडु के तटों पर कुल 10 गीगावाट क्षमता की अपतटीय पवन परियोजनाओं के लिए आवश्यक पारेषण और निकासी संबंधी बुनियादी ढांचे पर चर्चा की गई। इस संबंध में केंद्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी  की ओर से मंत्री के समक्ष एक प्रस्तुति दी गई।
एक विस्तृत समीक्षा के बाद, निम्नलिखित रूपरेखा के अनुरूप अपतटीय पवन ऊर्जा ब्लॉकों की बोली लगाने का निर्णय लिया गया:
- ओपन एक्सेस/कैप्टिव/बाई-लेटरल थर्ड पार्टी सेल/ व्यापारी बिक्री के माध्यम से बिजली की बिक्री के लिए तमिलनाडु और गुजरात के तट पर विकास के लिए चालू वित्त वर्ष 22-23 से शुरू होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए प्रति वर्ष 4.0 गीगावाट की परियोजना क्षमता के बराबर की बोलियां
- इसके बाद, पांच वर्ष की अवधि के लिए अर्थात वित्तीय वर्ष 29-30 तक प्रत्येक वर्ष 5 गीगावाट की परियोजना क्षमता के लिए बोली लगाई जाएगी।
वित्त वर्ष 22-23 से शुरू होने वाले पहले दो वर्षों में 8 गीगावाट की परियोजना क्षमता के लिए लगने वाली बोली भी कार्बन क्रेडिट जैसी हरित विशेषताओं का लाभ उठा सकेगी।
पहले 12 गीगावाट के लिए बोली एकल चरण दो लिफाफा मॉडल पर आयोजित की जाएगी जिसमें बोलीदाताओं का मूल्यांकन उनकी तकनीकी-वाणिज्यिक क्षमताओं के आधार पर किया जाएगा और केवल तकनीकी रूप से योग्य बोली लगाने वाले ही वित्तीय मूल्यांकन के लिए अगले चरण में जायेंगे। वित्तीय मूल्यांकन समुद्र तल क्षेत्र के प्रति वर्ग किमी के लिए बताई गई लीज शुल्क पर आधारित होगा। समुद्र तल क्षेत्र के प्रति वर्ग किमी में उच्चतम लीज शुल्क की पेशकश करने वाले बोलीदाता को परियोजना का आवंटन किया जाएगा।
वित्तीय वर्ष 29-30 तक बोली लगाई जाने वाली सभी तटवर्ती पवन क्षमताओं के लिए अपतटीय पूलिंग सबस्टेशन  से तटवर्ती पारेषण तक बिजली की निकासी और पारेषण नि:शुल्क किया जाएगा।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से तमिलनाडु के तट पर 4.0 गीगावाट क्षमता के बराबर अपतटीय पवन ऊर्जा ब्लॉकों को पट्टे पर देने के लिए अगले तीन से चार महीनों में पहली बोली जारी करेगा।
कोयला मंत्रालय
एनएलसी इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के साथ 300 मेगावाट सौर परियोजना के लिए दीर्घकालिक विद्युत उपयोग समझौता किया
अगले 25 वर्षों तक राजस्थान को सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए समझौता
विद्युत परियोजना हर साल 0.726 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी लाने में मदद करेगी
एनएलसी इंडिया लिमिटेड, कोयला मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है, ने राजस्थान में सीपीएसयू योजना के तहत 300 मेगावाट सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के साथ दीर्घकालिक विद्युत उपयोग समझौता किया है।
एनएलसीआईएल के पास वर्तमान में 1,421 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता है। कंपनी की कॉरपोरेट योजना के अनुसार वह 2030 तक 6,031 मेगावाट क्षमता स्थापित करने पर विचार कर रही है।
कंपनी ने प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी  द्वारा शुरू की गई सीपीएसयू योजना चरण-II की कड़ी-III में 510 मेगावाट सौर परियोजना क्षमता हासिल की है। राजस्थान के बीकानेर जिले के बरसिंगसर में 300 मेगावाट सौर परियोजना क्षमता कार्यान्वित की जा रही है। इस परियोजना के लिए ईपीसी अनुबंध प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से मेसर्स टाटा पावर सोलर सिस्टम को दिया गया है।
300 मेगावाट सौर परियोजना के लिए विद्युत उपयोग समझौते  पर एनएलसी इंडिया लिमिटेड और राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड  के बीच 17 अगस्त 2023 को जयपुर में आरयूवीएनएल के निदेशक  श्री डी.के. जैन और एनएलसी इंडिया लिमिटेड के जीएम  श्री डी. पी. सिंह ने राजस्थान सरकार के प्रधान सचिव  श्री भास्कर ए सावंत, आरयूवीएनएल के प्रबंध निदेशक श्री एमएम रणवा और एनएलसी इंडिया लिमिटेड के सीएमडी श्री प्रसन्ना कुमार मोटुपल्ली, एनएलसीआईएल के ईडी  श्री मुकेश अग्रवाल, बरसिंगसर के प्रोजेक्ट हेड श्री जगदीश चंद्र मजूमदार और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में राजस्थान सरकार को अगले 25 वर्षों तक आपूर्ति के लिए हस्ताक्षर किए।
इस परियोजना से प्रतिवर्ष 750 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन किया जाएगा और उत्पादित कुल हरित विद्युत राजस्थान को आपूर्ति की जाएगी। यह परियोजना राजस्थान को उनके नवीकरणीय ऊर्जा खरीद दायित्व लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करेगी।
इस परियोजना से उत्पन्न विद्युत से हर साल 0.726 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी लाने में मदद करेगी। नवीकरणीय ऊर्जा के संबंध में, तमिलनाडु में वर्तमान में 1.40 गीगावॉट क्षमता के अतिरिक्त, पहली बार एनएलसीआईएल अन्य राज्यों में इस क्षमता का विस्तार कर रहा है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मुंबई में एबीबी एफआईए फॉर्मूला ई-वर्ल्ड चैंपियनशिप के हैदराबाद सर्किट के मीडिया लॉन्च में भाग लिया
भारत का लक्ष्य अगले 10 वर्षों के भीतर ऊर्जा का अग्रणी निर्यातक बनना है: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, नितिन गडकरी ने कल मुंबई में फॉर्मूला ई-वर्ल्ड चैंपियनशिप के हैदराबाद सर्किट के मीडिया लॉन्च में भाग लिया। 2022-2023 फॉर्मूला ई-वर्ल्ड चैंपियनशिप के ही एक अंग के तौर पर हैदराबाद ईप्रिक्स नामक इस रेस का आयोजन 11 फरवरी को हैदराबाद में किया जाएगा। फॉर्मूला ई, आधिकारिक तौर पर एबीबी एफआईए फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप, इलैक्ट्रिक कारों के लिए सिंगल-सीटर मोटरस्पोर्ट प्रतियोगिता है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इसका उपयोग ई-गतिशीलता क्षेत्र में भारत की पहल को उजागर करने के लिए किया जाएगा।
मीडिया लॉन्च के अवसर पर, श्री नितिन गडकरी ने कहा कि इलैक्ट्रिक वाहनों पर ध्यान केंद्रित करके भारत भारी ईंधन के आयात से बनने वाले बिल और वायु प्रदूषण की दोहरी समस्याओं का समाधान करना चाहता है। उन्होंने कहा कि भारतीय सड़कों पर इस तरह के प्रतिष्ठित आयोजन से देश में इलेक्ट्रिक कारों को और लोकप्रिय बनाया जा सकेगा। निकट भविष्य के लिए नियोजित कुछ राजमार्ग परियोजनाओं की जानकारी देते हुए, उन्होंने कहा कि एक समय आएगा जब भारतीय राजमार्गों को पेशेवर रूप से निर्मित रेस ट्रैक्स की तुलना में इस तरह की रेसिंग प्रतियोगिताओं को आयोजित करने के लिए भी बेहतर माना जाएगा।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जीवाश्म ईंधन आधारित कारों को बदलने की भारत की योजनाओं पर भी प्रकाश डाला। हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी में हुई प्रगति को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि देश का लक्ष्य अगले 10 वर्षों में ऊर्जा का निर्यातक बनना है। उन्होंने कहा कि यह उद्देश्य न केवल देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा, बल्कि युवाओं के लिए रोजगारों का भी सृजन करेगा। उन्होंने कहा कि ई-गतिशीलता में सुधार और स्वच्छ, हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकी में प्रगति के माध्यम से ही भारत आत्मनिर्भर बन सकता है।
इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, नगरपालिका प्रशासन और तेलंगाना के शहरी विकास मंत्री के.टी. रामा राव, ग्रीनको और ऐस ग्रुप के संस्थापक अनिल कुमार चालमालासेटी और अन्य गणमान्य उपस्थित थे।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
एसईसीओ की विदेश सचिव सुश्री हेलेना बडलिगर और भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल के बीच सफल बैठक से व्यापार और निवेश संबंध मजबूत हुये
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, भारत सरकार श्री पीयूष गोयल और स्टेट सेक्रटरिएट फार इकोनोमिक अफेयर्स  की निदेशक और विदेश सचिव सुश्री हेलेना बडलिगर के बीच आज नयी दिल्ली में बेहद सफल बैठक हुई। यह बैठक जी20 व्यापार मंत्रियों की जयपुर में हुई बैठक के सफल समापन के बाद हुई।बैठक में भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ  देशों, दोनों के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया।
बैठक के दौरानश्री पीयूष गोयल और सुश्री बडलिगर के बीच भारत और ईएफटीए के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को लेकर विस्तृत विचार विमर्श हुआ। बातचीत में भारत और ईएफटीए के बीच व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते  पर चल रही बातचीत में हुई प्रगति की विस्तृत समीक्षा भी की गई।
दोनों नेताओं ने इस दौरान आपसी लाभ का व्यापार समझौता करने के अपने पहले साझा किये गये विजन को दोहराया। यह समझौता एक दूसरे के लाभ के सिद्धांत पर आधारित होगा जो कि भारत और ईएफटीए देशों दोनों की ही उभरती आर्थिक जरूरतों को परिलक्षित करेगा। बातचीत में प्रमुख मुद्दों और चिंताओं के समाधान के महत्व पर जोर देते हुये ऐसा समझौता करने पर जोर दिया गया जो कि दोनों क्षेत्रों के नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करे। टीईपीए बातचीत में सामूहिक प्रयासों से दोनों पक्षों के बीच चल रही वार्ताओं की सफलता सुनिश्चित करने के प्रति उनकी भागीदारी और समर्पण अपने आप में उल्लेखनीय है।
बैठक के परिणाम से भारत-ईएफटीए व्यापार संबंधों की दिशा में एक कदम आगे बढ़ने का सकारात्मक संकेत मिलता है। इससे दोनों क्षेत्रों के बीच लंबे से चली आ रही दोस्ती और सहयोग को और मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। व्यापार और निवेश संबंधों को और गहरा बनाने की प्रतिबद्धता भारत और ईएफटीए देशों के आर्थिक विकास और समृद्धि के लिये बेहतर होगी।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
गुवाहाटी में 'हर घर तिरंगा अभियान' को बढ़ावा देने के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की अधिकारिक यात्रा
श्री सुरेश कुमार एस, संयुक्त सचिव और सांख्यिकीय सलाहकार, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय ‘हर घर तिरंगा अभियान’ को बढ़ावा देने और उत्तर-पूर्व परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा करने के लिए और उत्तर-पूर्वी परिषद एवं निडफी के अधिकारियों से मुलाकात करने के लिए गुवाहाटी/शिलॉन्ग की दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। उनकी यात्रा के दौरान 'हर घर तिरंगा' अभियान को बढ़ावा देने के लिए एक बाइक रैली का भी आयोजन किया गया।
गुवाहाटी के नेडफी मुख्यालय में श्री सुरेश ने श्री पी.वी.एस.एल.एन. मूर्ति, नेडफी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और प्रमुख अधिकारियों के साथ उत्तर-पूर्व परियोजनाओं की समीक्षा की अध्यक्षता की।
'हर घर तिरंगा अभियान’ को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 15 अगस्त 2022 तक नेडफी हाउस में एक नेडफी क्राफ्ट कार्निवल का आयोजन भी शामिल है। श्री सुरेश और श्री मूर्ति ने कार्निवल का दौरा किया। कार्निवल में स्वदेशी कारीगरों और उद्यमियों के उत्पादों का प्रदर्शन किया जा रहा है। आम लोगों के लिए नि:शुल्क कोविड-19 टीकाकरण शिविर भी लगाया गया।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु राष्ट्रीय महिला आयोग के स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुईं
महिला सशक्तिकरण केवल सामाजिक न्याय का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह आर्थिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है: राष्ट्रपति मुर्मु
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज  नई दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग के स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया।
इस अवसर पर बोलते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के बिना एक मजबूत और स्वस्थ समाज की कल्पना करना संभव नहीं है। हमें मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाने की दिशा में काम करना है जहां सभी महिलाएं सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्रों में पूरी तरह से भाग ले सकें और अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। महिला सशक्तिकरण न केवल सामाजिक न्याय का मुद्दा है बल्कि यह आर्थिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। कार्यबल में महिलाओं की कम भागीदारी हमारे देश के समग्र विकास में एक बड़ी बाधा है। भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और अब पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है। महिलाओं की अधिक सक्रिय भूमिका इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगी।
लैंगिक भेदभाव के बारे में बोलते हुए राष्ट्रपति मुर्मु ने कहा कि आज भी देश के कई हिस्सों में लिंगानुपात की स्थिति चिंताजनक है। कन्या भ्रूण हत्या के दुखद उदाहरण देश के सुशिक्षित भागों में भी देखे जाते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस स्थिति को बदलने की जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं बल्कि पूरे समाज की है। उन्होंने कहा कि लैंगिक न्याय सुनिश्चित करते हुए हमें अपने विकास को न्यायसंगत बनाना होगा। हमारा विकास सही अर्थों में विकास तभी कहलाएगा जब महिलाओं की स्थिति पुरुषों के बराबर होगी।
राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि एक सवाल उठता है कि केवल महिलाओं के लिए अलग आयोग बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। कारण है- हम देख रहे हैं कि हमारी बहन-बेटियाँ अंतरिक्ष में उड़ान भर रही हैं और सशस्त्र बलों में नेतृत्व दे रही हैं। वहीं दूसरी ओर, वे घरेलू हिंसा का शिकार होने के साथ-साथ कार्यस्थल पर भेदभाव और उत्पीड़न का सामना भी कर रही हैं।
राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग का मिशन महिलाओं के खिलाफ भेदभाव और अत्याचार से उत्पन्न होने वाली विशिष्ट समस्याओं का समाधान करना और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रयास करना है। उन्होंने कहा कि देश की आधी आबादी के लिए अलग आयोग बनाने की जरूरत बताती है कि महिलाओं को अभी तक उनका उचित सम्मान और अधिकार नहीं मिल पाया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि महिलाओं की स्थिति में सुधार करके ही देश समग्र प्रगति करने में सक्षम हो पाएगा।
राष्ट्रपति को यह जानकर खुशी हुई कि राष्ट्रीय महिला आयोग अपने निरंतर प्रयासों के माध्यम से लैंगिक समानता और सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने सभी महिलाओं से सभी प्रकार की बाधाओं को पार कर दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने का आग्रह किया। उन्होंने उनसे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने और दूसरों को भी जागरूक करने का आग्रह किया।
इस अवसर पर, राष्ट्रपति ने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी से राष्ट्रीय महिला यात्रा आयोग की पुस्तक 'सशक्त नारी, सशक्त भारत' की पहली कॉपी प्राप्त की।
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