ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
निर्वाचन आयोग
पुनर्गठन के बाद प्रथम आम चुनाव में आंध्र प्रदेश में कुल 3,66,61,315 मतदाता; इनमें से 5,39,804 मतदाताओं की उम्र 18-19 साल है
राज्य में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं की तुलना में 1.93 प्रतिशत अधिक है
मतदान के लिए राज्य में 45,920 मतदान केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं
पुनर्गठन के पश्चात आंध्र प्रदेश में प्रथम आम चुनाव के तहत मतदान दो दिन बाद 11 अप्रैल, 2019 को होगा। इस पुनर्गठित राज्य के सभी 25 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान आम चुनाव – 2019 के प्रथम चरण में ही हो जाएगा।
इस वर्ष आंध्र प्रदेश में कुल मिलाकर 3,66,61,315 मतदाता हैं। राष्ट्रीय चुनाव नियोजक  से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार आंध्र प्रदेश के कुल मतदाताओं में 18123437 पुरुष मतदाता, 18474714 महिला मतदाता और 3745 अन्य मतदाता हैं। 56908 सैन्य मतदाता और विदेश स्थित 2511 भारतीय मतदाता भी मतदाता सूची 2019 का हिस्सा हैं। आंध्र प्रदेश में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं की तुलना में 1.93 प्रतिशत  अधिक है। यही नहीं, राज्य में 5,39,804 मतदाता 18-19 वर्ष के आयु समूह में आते हैं।
यदि हम तेलंगाना के 2,95,30,838 मतदाताओं और आंध्र प्रदेश के 3,66,61,315 मतदाताओं को आपस में मिला देते हैं तो अविभाजित आंध्र प्रदेश में मतदाताओं की कुल संख्या पिछले आम चुनाव – 2014 की तुलना में 1.94 प्रतिशत  बढ़ गई है।
उल्लेखनीय है कि पिछले आम चुनाव – 2014 में अविभाजित आंध्र प्रदेश में मतदान प्रतिशत सर्वाधिक 74.64 प्रतिशत आंका गया था। पिछले आम चुनाव में इस राज्य में मतदाताओं की संख्या और मतदान प्रतिशत का विवरण नीचे दिया गया है :
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आम चुनाव वर्ष
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आंध्र प्रदेश में मतदाताओं की संख्या
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मतदान प्रतिशत
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पुरुष
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महिला
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कुल
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2019
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18123437
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18474714
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36661315|
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-
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2014
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32676266
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32252318
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64934138|
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74.64
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2009
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28684841
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29207418
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57892259
|
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72.70
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2004
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25355118
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25791224
|
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51146342
|
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69.95
|
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1999
|
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24771335
|
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24883054
|
|
49654389
|
|
69.14
|
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1998
|
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24532867
|
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24600268
|
|
49133135
|
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66.00
|
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1996
|
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24735268
|
|
24766006
|
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49501274
|
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63.02
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1991
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21387877
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21230096
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42617973
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61.42
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1989
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21273312
|
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21201867
|
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42475179
|
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70.43
|
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1984
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16631513
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16914974
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33546487
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68.97
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1980
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15081626
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15415977
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30497603
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56.93
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1977
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13757025
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13810593
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27567618
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62.47
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1971
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11389302
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11308603
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22697905
|
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59.13
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1967
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-
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|
-
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21091212
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66.97
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1962
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9585927
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9151929
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18737856
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64.72
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1957
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17668716
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1951
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स्रोत – ईसीआई की वेबसाइट5554 अन्य  मतदाता शामिल हैं; इसके अलावा, विदेश स्थित 5 मतदाता और राज्य में 46329 सैन्य मतदाता थे।3745 अन्य  मतदाता, विदेश स्थित 2511 मतदाता और 56908 सैन्य मतदाता शामिल हैं ।
गृह मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने मादक पदार्थों, नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी और आवाजाही से निपटने पर भारत और इंडोनेशिया के बीच समझौते को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मादक पदार्थों, नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी और आवाजाही से निपटने पर भारत और इंडोनेशिया के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को अपनी मंजूरी दे दी है।
इस समझौते से मादक पदार्थों और नशीले पदार्थों के नियमन तथा मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए परस्पर सहयोग में मदद मिलेगी। हस्ताक्षर की तिथि से यह प्रभावी होगा और 5 वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगा।
भारत ने 37 देशों के साथ ऐसी संधियों/सहमति पत्रों/समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।
सहमति पत्र की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:-
- इस समझौते से दोनों देशों के बीच संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नियंत्रण संधियों के अनुसार मादक पदार्थों और नशीले पदार्थों तथा मादक पदार्थों की तस्करी और इसकी आवाजाही से निपटने में सहयोग बढ़ेगा।
- इस सहमति पत्र के तहत सहयोग में मादक पदार्थों, नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी और इसकी आवाजाही से निपटने में दोनों देशों के राष्ट्रीय विधान के मौजूदा वैधानिक औजारों पर आधारित विवरण का आदान-प्रदान करना, मादक पदार्थों, नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी और इसकी आवाजाही तथा अनिवार्य रसायनों, धनशोधन  के काम में शामिल लोगों की पहचान करने की दृष्टि से नियंत्रित वितरण संचालन के इस्तेमाल में एक दूसरे को अनुमति देना और सहायता देना शामिल हैं।
- सहमति पत्र के तहत, इस सहमति पत्र के अनुसार प्राप्त सूचना और दस्तावेजों की गोपनीयता कायम रखने का प्रावधान किया गया है।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने ‘अंतरराष्ट्रीय सतावधानम’ कार्यक्रम, जोकि एक अनूठी साहित्यिक गतिविधि है, का शुभारंभ किया
भाषा हमारी संस्कृति और विरासत का प्रतीक है, यह हमारी संपदा है
उपराष्ट्रपति ने कहा, इसकी सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है
उन्होंने भाषा के संरक्षण और खोयी हुई परंपराओं को पुनर्जीवित करने के अंतरराष्ट्रीय प्रयासों की सराहना की
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने कहा कि एक साहित्यिक गतिविधि के तौर पर 'अवधानम' ने तेलुगू भाषा की गौरवशाली परंपरा में व्यापक योगदान दिया है। उन्होंने आगे कहा, 'अवधनाम' एक कवि के साहित्यिक कौशल और विद्वता की परीक्षा के समान है। उपराष्ट्रपति ने सलाह दी कि इस असाधारण गतिविधि, जोकि सिर्फ कुछ ही भाषाओं की एक ऐतिहासिक और अनूठी विशेषता है, को और आगे बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
‘अंतरराष्ट्रीय सतावधानम’ कार्यक्रम, जिसका शुभारंभ आज उप राष्ट्रपति ने आभासी माध्यम से किया, का आयोजन डॉ. मेदासनी मोहन द्वारा तिरुपति में श्री कृष्णदेवराय सत्संग के तत्वावधान में किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए, उन्होंने कहा कि 'अवधानम' एक रोचक साहित्यिक गतिविधि है, जिसमें मुश्किल साहित्यिक पहेलियों को हल करना, कविताओं को सुधारना और ऐसे कई कार्यों को एक साथ करने की एक व्यक्ति की क्षमता की परीक्षा करना शामिल है।
श्री वेंकैया नायडू ने कहा कि हमारी मातृभाषा हमारी संपदा है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि लेखकों, कवियों, भाषाविदों और अन्य लोगों को हमारी विरासत को संरक्षित करने और इसे अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करने के लिए अधिक से अधिक प्रयास करने चाहिए। उन्होंने विदेशों में भारतीय भाषाओं और उनकी विरासत को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन की सराहना की और इस तरह के आयोजनों में भाग लेने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने प्रतिभागियों से आग्रह किया कि वे विदेशी भाषाओं को अपनाते हुए अपनी मातृभाषा की जड़ों को न भूलें।
भाषा को महज भावनाओं की अभिव्यक्ति भर नहीं मानते हुए, उपराष्ट्रपति ने कहा कि भाषा किसी व्यक्ति की राष्ट्रीयता और सांस्कृतिक विरासत को संप्रेषित करती है। अपनी मातृभाषा को संरक्षित करने और उसका पोषण करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए, उन्होंने कहा कि सभी भाषाओं के प्रति सम्मान होना जरुरी है। श्री वेंकैया नायडू ने कहा कि एक सभ्यता के रूप में हम तभी समृद्ध हो सकते हैं, जब हम अपनी मातृभाषा, भारतीय संस्कृति, प्रकृति और वातावरण का संरक्षण करेंगे।
उपराष्ट्रपति ने तेलुगू भाषा परंपराओं के संरक्षण और संवर्द्धन में श्री मेदसानी मोहन एवं अन्य लोगों के प्रयासों की सराहना भी की।
उन्होंने 'अवधानम' की इस साहित्यिक गतिविधि में दुनिया भर के लगभग 20 देशों के विद्वानों और पारखी लोगों की भागीदारी की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि वर्तमान महामारी के समय में इस तरह के आभासी कार्यक्रम का आयोजन प्रशंसनीय है। उन्होंने कहा कि प्रतिकूल परिस्थितियों को अवसरों में बदलना ही आगे का रास्ता है।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि यह आयोजन इस तरह के कई और "अवधानम" का मार्ग प्रशस्त करेगा तथा इस किस्म के और अधिक भारतीय साहित्यिक एवं भाषाई कार्यक्रमों को वैश्विक बनने के लिए प्रेरित करेगा।
इस आयोजन में भाग लेने वाले अन्य गणमान्य लोगों में अधिकारी, कॉरपोरेट जगत की प्रमुख हस्तियां, फिल्म बिरादरी के लोग, लेखक, विद्वान और कई देशों के उत्साही लोग शामिल थे।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
वाहन स्क्रैपिंग नीति के तहत रियायतों के बारे में अधिसूचना जारी
वाहन स्क्रैपिंग नीति में यह प्रस्ताव किया गया है कि वाहन मालिकों को प्रेरित करने के लिये ऐसी प्रणाली बनाई जाये कि वे अपने पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों से छुटकारा पा लें। उल्लेखनीय है कि ऐसे वाहनों का रखरखाव महंगा होता है और ईंधन की खपत बढ़ जाती है, जिसके कारण ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है।
उपरोक्त दिशा में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक जीएसआर अधिसूचना 720, तिथि पांच अक्टूबर, 2021 को भारत के गजट में जारी कर दिया है। यह एक अप्रैल, 2022 से लागू हो जायेगी।
स्क्रैपिंग के लिये प्रेरणास्वरूप, जो वाहन मालिक पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा द्वारा दिया जाने वाला “जमा प्रमाणपत्र” दाखिल करेंगे, उन वाहन मालिकों को मोटर वाहन टैक्स में रियायत दी जायेगी। रियायत इस प्रकार हैः
- गैर-परिवहन  वाहन के मामले में 20 प्रतिशत तक की और
- परिवहन  वाहनों पर 15 प्रतिशत तक की रियायत
परिवहन वाहनों के लिये आठ वर्षों तक और गैर-परिवहन वाहनों के लिये पंद्रह वर्षों तक यह रियायत उपलब्ध होगी।
गजट अधिसूचना देखने के लिये यहां क्लिक करें
अंतरिक्ष विभाग
सूर्य जैसे तारे के निकट उप-शनि जैसे ग्रह की खोज
अहमदाबाद के भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला  के प्रोफेसर अभिजीत चक्रवर्ती के नेतृत्व में वैज्ञानिकों व इंजीनियरों की एक टीम ने सूर्य जैसे तारे के निकट एक उप-शनि जैसे ग्रह या सुपर नेप्च्यून आकार के ग्रह  की खोज की है। इस ग्रह को ईपीआईसी 211945201बी या के2-236बी का नाम दिया गया है।
यह शोध आलेख अमेरिकी एसट्रोनोमिकल सोसाइटी की पत्रिका में ऑनलाइन प्रकाशित हुआ है और इसे आईओपी पब्लिशिंग ने प्रकाशित किया है। 
इस ग्रह की खोज, ग्रह के द्रव्यमान को मापने के आधार पर की गई। मापन कार्य स्वदेशी तकनीक से निर्मित पीआरएल एडवांस रेडिएल-वेलोसिटी अबू-स्काई सर्च  स्पेक्ट्रोग्राफ के द्वारा किया गया। यह स्पेक्ट्रोग्राफ भारत के माउंट आबू स्थित गुरूशिखर वेधशाला के 1.2एम टेलीस्कोप से एकीकृत है। अब तक केवल 23 ऐसी ग्रह प्रणालियों की खोज हुई है, जिनका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 10 से 70 गुना अधिक है और जिनकी त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से 4 से 8 गुनी अधिक है। यह खोज उप-शनि जैसे ग्रहों या सुपर नेप्च्यून जैसे ग्रहों की निर्माण प्रक्रिया को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
इस खोज के साथ भारत उन गिने-चुने देशों में शामिल हो गया है, जो हमारे सौर प्रणाली से बाहर के ग्रहों की खोज करने में सफल हुए हैं। इसके अलावा पारस  पूरे एशिया में अपने किस्म का इकलौता स्पेक्ट्रोग्राफ है, जो सूर्य के चारों ओर घूम रहे ग्रह के द्रव्यमान को माप सकता है। पूरे विश्व में ऐसे कुछ ही स्पेक्ट्रोग्राफ हैं जो द्रव्यमान मापने का कार्य इतनी सटीकता के साथ कर सकते हैं।
कोयला मंत्रालय
भारत में व्यावसायिक कोयला खनन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश
यह भारत में व्यावसायिक कोयला खनन के लिए चल रही कोयला खदानों की मौजूदा नीलामी प्रक्रिया के संदर्भ में है जिसे जून 2020 में भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के मनोनीत प्राधिकरण द्वारा शुरू किया गया था। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश  नीति, 2017 में संशोधन किया गया था, इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी 2019 का प्रेस नोट 4 देखें, ताकि कोयले की बिक्री और सहयोगी प्रसंस्करण बुनियादी ढांचे सहित कोयला खनन गतिविधियों में स्वचालित मार्ग से 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी जा सके। ये समय-समय पर संशोधित कोयला खान  अधिनियम, 2015 के प्रावधानों और खान एवं खनिज  अधिनियम, 1957 और इस विषय पर अन्य प्रासंगिक अधिनियमों के अधीन है।
इसके अनुसार निविदा दस्तावेज में ये कहा गया था कि “केंद्रसरकारद्वाराजारी2019 के प्रेस नोट 4 द्वारा एफडीआई नीति 2017 में संशोधन किया गया ताकि कोयले की बिक्री के लिए, इस अधिनियम और अन्य लागू कानूनों के अधीन संबंधित प्रसंस्करण बुनियादी ढांचे सहित कोयला खनन गतिविधियों में स्वचालित मार्ग से 100 प्रतिशत एफडीआई को अनुमति दी जा सके।”आगेयहभीस्पष्टकियागयाहैकिव्यावसायिककोयला खनन में कोई भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, केंद्र सरकार द्वारा जारी 2020 के प्रेस नोट 3 समेत लागू कानूनों के अधीन है जिसके अनुसार “किसीदेशकीएकइकाई, जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करती है या जहां भारत में किसी निवेश का एक लाभकारी स्वामी, ऐसे किसी भी देश में बसा हुआ है या वहां का नागरिक है, वो केवल सरकारी मार्ग के तहत ही निवेश कर सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान का कोई नागरिक या पाकिस्तान में शामिल कोई इकाई सरकारी मार्ग के तहत रक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा और विदेशी निवेश के लिए निषिद्ध क्षेत्रों/गतिविधियों के अलावा ही अन्य गतिविधियों में निवेश कर सकते हैं।”इससंबंधमेंनिविदादस्तावेजकोएकशुद्धिपत्रभीजारीकियागयाहै।
भारी उद्योग मंत्रालय
श्री अर्जुन राम मेघवाल ने तीसरे अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक वाहन सम्मेलन को संबोधित किया
भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज गुरुग्राम के मानेसर स्थित अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी केन्द्र  में आयोजित तीसरे अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक वाहन  सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन के आयोजन का मुख्य उद्देश्य एक ज्ञान साझेदारी प्लेटफॉर्म का सृजन करना था, ताकि ऑटोमोटिव क्षेत्र में सभी स्तरों पर सूचनाओं का प्रवाह सुनिश्चित किया जा सके।
इंडिया एनर्जी स्टोरेज एलायंस  के सहयोग से आईसीएटी द्वारा आयोजित इलेक्ट्रिक वाहन सम्मेलन वर्ष 2017 में अपनी शुरुआत के बाद से ही निरंतर बड़ी तेजी से आगे बढ़ने के बाद अब एक वैश्विक आयोजन में तब्दील हो गया है। इलेक्ट्रिक गतिशीलता में हुई वृद्धि के मद्देनजर ऑटोमोटिव सेक्टर की मांगों को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन सम्मेलन आयोजित किया जाता है और इस दौरान इलेक्ट्रिक गतिशीलता  के क्षेत्र में नए रूझान और चुनौतियों पर फोकस किया जाता है।
श्री मेघवाल ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन को विभिन्न चरणों में कार्यान्वित किया जाएगा, जो ऑटो उद्योग से प्राप्त जानकारियों  पर आधारित होंगे। उन्होंने नीतिगत मुद्दों पर उद्योग को हरसंभव सहायता देने का वादा किया ताकि ऑटोमोटिव उद्योग में व्यापक तब्दीली लाते हुए उसे आंतरिक दहन  से इलेक्ट्रिक पावरट्रेन की ओर निश्चित रूप से अग्रसर किया जा सके। उन्होंने यह जानकारी दी कि फेम इंडिया स्कीम के तहत तीन लाख इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री पहले ही हो चुकी है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट 2019-20 में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
इस सम्मेलन में 80 से भी अधिक संगठनों के 200 से भी ज्यादा प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अगला सम्मेलन जुलाई, 2020 में आयोजित किया जाएगा।
श्री मेघवाल ने विभिन्न नई सुविधाओं या यूनिटों का भी उद्घाटन किया जिनमें सामान्य प्रकाश व्यवस्था के लिए फ़ोटोमेट्री लैब और पावर ट्रेन इंजन टेस्ट सेल  – एक्सटेंशन शामिल हैं।
कोयला मंत्रालय
कोल इंडिया लिमिटेड चालू वित वर्ष में 710 एमटी कोयला का उत्पादन करेगी: श्री प्रल्हाद जोशी
कोल इंडिया लिमिटेड  710 मिलियन टन  कोयला का उत्पादन करेगी और कंपनी का कोयले की कुल खरीद  का लक्ष्य भी इस वित वर्ष के लिए 710 एमटी बना रहेगा। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने 22 अप्रैल 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये सार्वजनिक क्षेत्र की इस कंपनी के प्रदर्शन की समीक्षा करने के दौरान ये लक्ष्य निर्धारित किए।
श्री प्रल्हाद जोशी ने कहा, ‘कोरोना वायरस लॉकडाउन के बाद कोयले की मांग एक बार फिर से बढ़ेगी, इसलिए मैंने सीआईएल को वर्ष 2023-24 तक 1बिलियन टन कोयला उत्पादन के अपने लक्ष्य को अर्जित करने की तर्ज पर वित वर्ष 2020-21 के लिए 710 एमटी के उत्पादन और कुल खरीद का लक्ष्य बनाये रखने का निर्देश दिया है।
केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री ने पूरे वर्ष के दौरान कोयला उत्पादन में निरंतरता पर जोर दिया और सीआईएल प्रबंधन को सभी आवश्यक तैयारी करने को कहा जिससे कि मॉनसून सीजन के दौरान भी उत्पादन प्रभावित न हो। उन्होंने सीआईएल अधिकारियों को सभी उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण कोयला उपलब्ध कराने और यह सुनिश्चित करने को कहा कि वर्ष के दौरान पावर प्लांट में पर्याप्त कोयला उपलब्ध रहे।
बैठक के दौरान वित वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी का ओवर बर्डेन  रिमूवल टार्गेट इसकी 1 बीटी योजना के संरेखण के अनुरूप 1580 मिलियन क्यूबिक मीटर निर्धारित किया गया। ओबी रिमूवल का तात्पर्य कोयला सीम को एक्सपोज करने के लिए शीर्ष मृदा को हटाना है जिससे कि उन्हें खनन के लिए तैयार किया जा सके।
श्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि, ‘मुझे हमारे कोयला योद्धाओं पर गर्व है जो कोरोना महामारी के दौरान भी प्रकाश जलाये रखने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि सीआईएल सभी निर्धारित लक्ष्य समय पर या समय से पहले ही अर्जित कर लेगी। सरकार लक्ष्यों को हासिल करने में सभी संभव सहायता प्रदान करेगी।
मंत्री ने सीआईएल प्रबंधन से यह भी कहा कि वे उनकी मांग पूरी करने के लिए वर्तमान में आयात करने वाली कंपनियों से संपर्क करें और उन्होंने कोयले के आयात का विकल्प ढूंढने के लिए एक विस्तृत योजना का खाका तैयार करने का भी सुझाव दिया।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति 18 से 21 अप्रैल तक हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगी
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु 18 से 21 अप्रैल, 2023 तक हिमाचल प्रदेश का दौरा करेंगी। इस अवधि में श्रीमती मुर्मु राष्ट्रपति निवास, मशोबरा में रुकेंगी।
राष्ट्रपति 18 अप्रैल, 2023 को मशोबरा में ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन करेंगी। उसी शाम, वे हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा उनके सम्मान में शिमला के राजभवन में आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह में भाग लेंगी।
राष्ट्रपति 19 अप्रैल, 2023 को नेशनल एकेडमी ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट्स, शिमला में भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगी। वे शिमला में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के 26वें दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी।
राष्ट्रपति 20 अप्रैल, 2023 को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी का दौरा करेंगी। बाद में, वे राष्ट्रपति निवास में 'एट होम' रिसेप्शन की मेजबानी करेंगी। राष्ट्रपति निवास उसी दिन जनता के दर्शन के लिए खोल दिया जाएगा।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने नीरज चोपड़ा के नाम पर आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट स्टेडियम का अनावरण किया
पुणे में दक्षिणी कमान मुख्यालय का दौरा किया
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आज आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, पुणे का दौरा किया। उनके साथ थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे और सेना की दक्षिणी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जे एस नैन भी मौजूद थे।
अपनी पहली यात्रा के दौरान, रक्षा मंत्री ने ओलंपिक में शामिल होने वाले सेना के तीनों अंगों के खिलाड़ियों को सम्मानित किया। अनावरण समारोह में उन्होंने आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट के स्टेडियम का नाम "नीरज चोपड़ा स्टेडियम" रखा। इसके बाद उन्होंने सैनिकों को संबोधित किया और आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट के उभरते खिलाड़ियों के साथ बातचीत की।
रक्षा मंत्री ने एक ट्वीट में कहा, “आज पुणे में आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में सूबेदार नीरज चोपड़ा को टोक्यो ओलंपिक में उनके अद्भुत प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। उन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर देश को गौरवान्वित किया। अब एएसआई ने स्टेडियम के नाम को बदलकर उनके नाम पर कर दिया है। उनके भविष्य के प्रयासों में सफलता की कामना करता हूं।"
“टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले सशस्त्र बलों के सभी कर्मियों का सम्मान कर खुशी हुई। मैं उन्हें आगे के सफल करियर के लिए शुभकामनायें देता हूं।"
श्री राजनाथ सिंह ने आशा व्यक्त की कि भारत भविष्य में खेल जगत का एक शीर्ष राष्ट्र बनेगा और ओलंपिक की मेजबानी करेगा।
भारतीय सेना का "मिशन ओलंपिक" कार्यक्रम 2001 में ओलंपिक और अन्य अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में पदक जीतने वाले प्रदर्शन के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया था। भारतीय सेना का ध्यान 11 खेल स्पर्धाओं में होनहार खिलाड़ियों की पहचान करना और उन्हें प्रशिक्षित करने पर केन्द्रित है। भारतीय सेना का मिशन ओलंपिक आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट के जरिए सेना की इस पहल की अगुवाई कर रहा है।
आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट विश्व स्तर के खिलाड़ियों को लगातार जारी और व्यवस्थित प्रतिभा खोज, अत्याधुनिक प्रशिक्षण और मददगार इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ प्रशिक्षित करने की सोच रखता है। उभरते खिलाड़ियों के लिए आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट एक अनूठी सुविधा है।
रक्षा मंत्री ने देश के खिलाड़ियों को प्रदान की जा रही असाधारण प्रशिक्षण सुविधाओं के लिए आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की सराहना की। उन्होंने संस्थान को वित्तीय और प्रशासनिक सहायता प्रदान करने में पूर्ण समर्थन की पेशकश की। रक्षा मंत्री की यात्रा ने उन खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया, जो देश के लिए उत्कृष्टता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हैं।
रक्षा मंत्री ने पुणे स्थित दक्षिणी कमान मुख्यालय का भी दौरा किया। रक्षा मंत्री को लेफ्टिनेंट जनरल जे एस नैन, सेना कमांडर, दक्षिणी कमान ने भारतीय सेना की सबसे बड़ी कमान के विभिन्न परिचालन, प्रशिक्षण और प्रशासनिक मुद्दों पर जानकारी दी। उन्होंने राष्ट्र की संप्रभुता सुनिश्चित करने की दिशा में अपने पेशेवर दृष्टिकोण और परिचालन तत्परता के लिए दक्षिणी कमान की सराहना की। उन्होंने प्रायद्वीपीय भारत में विभिन्न मानवीय सहायता और आपदा राहत  कार्यों, विशेष रूप से हाल ही में किये गये बाढ़ राहत कार्यों और महामारी में नागरिक प्रशासन को प्रदान की गई सहायता में किये गये उत्कृष्ट योगदान के लिए कमान को बधाई दी। उन्होंने सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल को आगे बढ़ाने के लिए अनुसंधान एवं विकास संस्थानों के साथ जुड़ने के लिए दक्षिणी कमान के प्रयासों की सराहना की।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
सिंगापुर के प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री डॉ. मालिकी उस्मान ने केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात की
केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज सिंगापुर सरकार में प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री तथा शिक्षा एवं विदेश मंत्री द्वितीय डॉ. मोहमद मालिकी बिन उस्मान से मुलाकात की। दोनों मंत्रियों ने डिजिटल मीडिया, युवाओं को एक-दूसरे के यहां भेजने, द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श किया।
बैठक के दौरान, डॉ. उस्मान ने श्री ठाकुर को सिंगापुर में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल मीडिया के नियामकीय ढांचे के बारे में बताया। विनियमन के भारतीय संस्करण पर विचार विमर्श करते हुए, श्री ठाकुर ने डॉ. उस्मान को बताया कि भारत में विनियमन की तीन स्तरीय व्यवस्था है। साथ ही श्री ठाकुर ने गणमान्य अतिथि को पत्र सूचना कार्यालय के तहत एक प्रतिबद्ध फैक्ट चेक यूनिट के रूप में तथ्यों की जांच की दिशा में भारत के एक प्रयोग के बारे में बताया और कहा कि इस यूनिट से कोई भी व्हाट्सऐप या ई-मेल के माध्यम से आसानी से संपर्क कर सकता है।
श्री ठाकुर ने सिंगापुर के मंत्री को यह भी बताया कि भारत की आजादी का 75वां वर्ष है और चूंकि सिंगापुर को 9 अगस्त 1965 को स्वतंत्रता मिली थी, इसलिए दोनों देश एक सप्ताह लंबे भारत-सिंगापुर इंडिपेंडेंस वीक के आयोजन पर विचार कर सकते हैं और इसमें अन्य बातों के अलावा सांस्कृतिक और जानकारियों का आदान प्रदान शामिल होगा।
श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत बड़ी आकांक्षाओं वाला एक विशाल युवा आबादी का देश है और उन्हें विश्वास है कि आज के युवाओं द्वारा किए गए कार्य आने वाले कई सौ साल तक भारत को बदल देंगे। श्री ठाकुर ने गणमान्य अतिथि को भारत सरकार की विभिन्न कौशल से जुड़ी पहलों के माध्यम से अपने युवाओं को कुशल बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के बारे में भी बताया।
डॉ. मालिकी उस्मान ने श्री ठाकुर को सिंगापुर की यात्रा के लिए आमंत्रित किया। डॉ. मालिकी 24 से 26 अप्रैल तक की भारत यात्रा पर आए हुए हैं।
वित्त मंत्रालय
नये सरकारी स्टॉक की बिक्री  के लिए नीलामी
भारत सरकार ने  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 2,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘7.00 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2021’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 2,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘8.24 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2027’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 3,000करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘7.93 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2032’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 2,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘7.40 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2035’ और  मूल्य आधारित नीलामी के जरिये 3,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘7.72प्र तिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2055’ के विक्रय  की घोषणा की है।
कुल अधिसूचित धनराशि की 12,000 करोड़ रुपये की सीमा को देखते हुए भारत सरकार के पास उपर्युक्त किसी भी स्टॉक के सापेक्ष 1,000 करोड़ रुपये तक का अतिरिक्त अभिदान अपने पास रखने का विकल्प होगा। बहुविध मूल्य प्रणाली के इस्तेमाल द्वारा ये नीलामियां आयोजित की जाएंगी। भारतीय रिजर्व बैंक के मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई द्वारा ये नीलामियां 15 फरवरी, 2019  को आयोजित की जाएंगी।
सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी से जुड़ी गैर-प्रतिस्पर्धी बोली सुविधा की योजना के अनुसार स्टॉक की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक का आवंटन पात्र व्यक्तियों एवं संस्थानों को किया जाएगा।
नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धी एवं गैर-प्रतिस्पर्धी दोनों ही बोलियां 15 फरवरी, 2019 को भारतीय रिजर्व बैंक के कोर बैंकिंग सोल्यूशन  सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप  में पेश की जानी चाहिए। गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां प्रात: 11.30 बजे से लेकर दोपहर 12.00 बजे तक और प्रतिस्पर्धी बोलियां प्रात: 11.30 बजे से लेकर दोपहर 12.30 बजे तक पेश की जानी चाहिए।
इन नीलामियों के नतीजों की घोषणा 15 फरवरी, 2019  को ही कर दी जायेगी और सफल बोली लगाने वालों द्वारा भुगतान 18 फरवरी, 2019  को किया जायेगा।
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप ये स्टॉक ‘व्हेन इश्यूड’ ट्रेडिंग के लिए पात्र माने जाएंगे। ये दिशा-निर्देश ‘केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब लेन-देन जारी किए गए’ पर जारी किए गए हैं। इसके लिए दिनांक 24 जुलाई, 2018 को जारी परिपत्र संख्या आरबीआई/2018-19/25 देखें, जिसमें समय-समय पर संशोधन होते रहे हैं।
रक्षा मंत्रालय
सेना प्रमुख ने असम के छात्रों के साथ बातचीत की
असम के पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिले के 25 छात्रों तथा 3 शिक्षकों के लिए रेड हॉर्न्स डिवीजन के चिनडिट्स ब्रिगेड ने राष्ट्रीय एकता पर्यटन का आयोजन किया। यह यात्रा 9 दिसम्बर, 2019 को शुरू हुई और बच्चों ने दिल्ली आने के पहले देहरादून और अमृतसर का भ्रमण किया।
छात्र 17 दिसम्बर को सेना प्रमुख बिपिन रावत से मिलने गए। सेना प्रमुख ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के अपने अनुभवों को छात्रों के साथ साझा किया। उन्होंने छात्रों को कठिन परिश्रम करने तथा राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में योगदान देने के लिए प्रेरित किया। श्री रावत ने बच्चों को भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल होने की प्रेरणा दी। उन्होंने छात्रों से अपने क्षेत्र में सक्रिय स्वार्थी ताकतों के जाल से बचने की सलाह दी। छात्रों ने भी राज्य के बाहर अपनी पहली यात्रा के अनुभवों को साझा किया। छात्र सोमवार को राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद से भी मिले।
यह यात्रा छात्रों को देश के रीति-रिवाजों को समझने तथा विभिन्न क्षेत्रों में देश की प्रगति को जानने का अवसर प्रदान करती है। छात्रों को शहरी जीवन के बारे में भी जानने का मौका मिला। शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों से भी छात्र अवगत हुए। यह यात्रा छात्रों में राष्ट्रीय एकता की भावना को बढाएगी और उनके सोचने-समझने की शक्ति का विस्तार करेगी।
रक्षा मंत्रालय
1टीएस सऊदी अरब के जेद्दा के दौरे पर
फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन के जहाज अपने पांच देशों की विदेशी तैनाती के हिस्से के रूप में सऊदी अरब के जेद्दा के दौरे पर हैं। 1टीएस जहाजों के कमांडिंग अधिकारियों के साथ-साथ फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन के वरिष्ठ अधिकारी कैप्टन आफताब अहमद खान ने रॉयल सऊदी नौसेना बलों के पश्चिमी बेड़ा कमांडर रियर एडमिरल याह्या बिन मोहम्मद अल-असीरी से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय नौसेना सहयोग और प्रशिक्षण पहल के मुद्दों पर चर्चा की गई। यात्रा के दौरान, ये जहाज सऊदी अरब की रॉयल नेवी के अधिकारियों और विभिन्न अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ परस्पर बातचीत तथा प्रशिक्षण आदान-प्रदान में भी शामिल होंगे।