ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह मंगलवार को अखिल भारतीय पेंशन अदालत का उद्घाटन करेंगे और ‘अनुभव पुरस्कार’ प्रदान करेंगे
केन्द्र सरकार के सेवानिवृत्त हो रहे 600 कर्मचारी सेवानिवृत्ति पूर्व परामर्श कार्यशाला में भाग लेंगे
केन्द्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री , पीएमओ, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह कल यहां अखिल भारतीय पेंशन अदालत का उद्घाटन करेंगे।
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा आयोजित की जा रही पेंशन अदालत केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए समर्पित सुशासन के तहत सरकार द्वारा पेंशनभोगियों के कल्याण के लिए शुरू किए जा रहे अब तक के सबसे बड़े कार्यकलापों में से एक होगी। यह एक अनूठा प्रयास है जिसके तहत केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालय एक ही दिन अपनी-अपनी ओर से पेंशन अदालतों का आयोजन करेंगे और इस दौरान दर्ज कराई जाने वाली शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया जाएगा।
पेंशनभोगियों से जुड़े मामलों के समस्त हितधारक जैसे कि विभाग, वेतन एवं लेखा अधिकारी एवं संबंधित बैंक के साथ-साथ पेंशनभोगी अथवा उनके प्रतिनिधि वर्तमान नियमों के दायरे में रहते हुए अपनी-अपनी शिकायतों का निपटान करेंगे। यह पेंशनभोगियों द्वारा अदालतों का दरवाजा खटखटाने की अनावश्यक जरूरत को समाप्त कर सर्वाधिक तेजी से शिकायतों को सुलझाने की दिशा में एक बड़ा सुधारात्मक कदम है।
यह उम्मीद की जा रही है कि इस कदम से देश भर में हजारों पेंशनभोगियों से जुड़े मामलों को एक ही दिन में एक ही बैठक में सुलझा लिया जाएगा। केन्द्रीय मंत्रालयों के अलावा महालेखाकार के कार्यालय देश भर में सभी राज्यों में अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की पेंशन से संबंधित शिकायतों को अलग से सुलझाएंगे।
पेंशन अदालत के अलावा सेवानिवृत्ति पूर्व परामर्श  कार्यशाला का भी आयोजन केन्द्र सरकार के उन कर्मचारियों के लिए किया जा रहा है जो अगले छह माह में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। केन्द्र सरकार के सेवानिवृत्त हो रहे 600 कर्मचारी इस पीआरसी में भाग लेंगे जिनमें से ज्यादातर कर्मचारी केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों से जुड़े हुए हैं। इस पीआरसी कार्यशाला का उद्देश्य सेवानिवृत्ति के बाद के हक या मिलने वाली कुल रकम के बारे में जागरूकता पैदा करने के साथ-साथ चिकित्सा सुविधाओं सहित सेवानिवृत्ति से जुड़ी आगे की योजना और सेवानिवृत्ति के बाद स्वैच्छिक गतिविधियों में सहभागिता के बारे में आवश्यक जानकारी प्रदान करना है।
इस अवसर पर डॉ. जितेन्द्र सिंह अनुभव पोर्टल पर केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के उल्लेखनीय योगदान को ध्यान में रखते हुए ‘अनुभव पुरस्कार-2018’ प्रदान करेंगे। केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की निरंतर जारी पीढि़यों की संस्थागत स्मृति संयोजित करने के उद्देश्य से इस पोर्टल को तैयार किया गया है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर वर्ष 2015 में अनुभव योजना का शुभारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य सेवानिवृत्त हो रहे और सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों को सरकार में रहते हुए अपने कामकाज से जुड़े अनुभवों को साझा करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करना है। अत: इसका उद्देश्य एक संस्थागत स्मृति को संयोजित करना है जिससे भावी गवर्नेंस के साथ-साथ सरकारी पदाधिकारियों की विभिन्न पीढि़यों को बढि़या कामकाज के लिए प्रेरित करने में भी मदद मिलेगी। इस योजना के परिणामस्वरूप अब तक 91 विभागों के सरकारी कर्मचारियों की ओर से 5,000 से भी अधिक अनुभवों को साझा किया जा चुका है।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना के पोत 08-11 अगस्त, 2023 तक दुबई के रशीद बंदरगाह के दौरे पर
भारतीय नौसेना के फ्रंटलाइन प्लेटफॉर्म आईएनएस विशाखापत्तनम और आईएनएस त्रिकंड, पश्चिमी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग आरएडीएम विनीत मैक्कार्टी की कमान के तहत 08 से 11 अगस्त 2023 तक दुबई में रशीद बंदरगाह का दौरा कर रहे हैं। आईएनएस विशाखापत्तनम और आईएनएस त्रिकंड की कमान को क्रमशः कैप्टन अशोक राव और कैप्टन प्रमोद जी थॉमस संभाल रहे हैं।
इस यात्रा के दौरान, समुद्री पोत संचालन के विभिन्न मुद्दों पर यूएई नौसेना के साथ पेशेवर वार्तालाप किया जाएगा और दोनों नौसेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाने एवं संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को साझा भी किया जाएगा। दोनों नौसेनाओं के बीच अंतर-संचालन और तालमेल बढ़ाने के लिए यूएई नौसेना के साथ द्विपक्षीय अभ्यास 'ज़ायद तलवार' भी निर्धारित है। वर्तमान यात्रा दोनों नौसेनाओं के बीच समुद्री साझेदारी में वृद्धि करेगी और इस क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियों की समान सूझबूझ को बढ़ावा देगी।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना और ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के बीच नौसेना से नौसेना की वार्ता के संचालन के लिए विचारार्थ विषयों पर हस्ताक्षर
18 अगस्त 2021 को भारतीय नौसेना  और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना  के प्रमुखों द्वारा 'जॉइंट गाइडेंस फ़ॉर द इंडिया ऑस्ट्रेलिया नेवी टू नेवी रिलेशनशिप' दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर के बाद, 'भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के बीच नौसेना से नौसेना की बातचीत के संचालन के लिये विचारार्थ विषयों' पर भी 29 सितंबर 2021 को हस्ताक्षर किए गए। हस्ताक्षर समारोह वर्चुअल रूप से रियर एडमिरल जसविंदर सिंह, एसीएनएस , भारतीय नौसेना और रियर एडमिरल क्रिस्टोफर स्मिथ, डीसीएनएस, आरएएन के बीच आयोजित किया गया था।
'संयुक्त मार्गदर्शन' दस्तावेज़ नेवी टू नेवी वार्ता को द्विपक्षीय संबंधों के मार्गदर्शन के लिए 'प्रमुख' माध्यम के रूप में निर्धारित करता है। पिछले कुछ वर्षों में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय रक्षा संबंध मजबूत हुए हैं। 'व्यापक रणनीतिक साझेदारी', आपसी रसद समर्थन समझौता, त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा कार्यशाला का आयोजन और युद्धाभ्यास मालाबार में आरएएन की भागीदारी महत्वपूर्ण मील के पत्थर हैं जो हाल के दिनों में इस संबंध को मजबूत करने में दोनों नौसेनाओं द्वारा निभाई गई भूमिका को रेखांकित करते हैं। यह दस्तावेज़ भारत-प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए साझा प्रतिबद्धता को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण होगा।
ऑस्ट्रेलिया के साथ पहली नौसेना-से-नौसेना वार्ता 2005 में आयोजित की गई थी। तब से दोनों देशों और नौसेनाओं ने सभी स्तरों पर करीब बढ़ना जारी रखा है और एक दशक से अधिक की द्विपक्षीय वार्ता के साथ, वे नौसेना से नौसेना के बीच महत्वपूर्ण संबंध मजबूत और गहरे करने के लिए पहले से कहीं अधिक प्रतिबद्ध हैं।
दस्तावेज़ गहरी आपसी समझ, विश्वास और पारदर्शिता, बेहतर सद्भावना और एक-दूसरे की चिंताओं और भविष्य के निर्देशों की समझ के व्यापक उद्देश्य को रेखांकित करता है, और भारतीय नौसेना-रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के बीच नौसेना-से-नौसेना वार्ता के संचालन के लिए विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह वार्ता के विशिष्ट परिणामों के आधार पर अलग-अलग समझौतों के कार्यान्वयन के लिए लचीलापन भी प्रदान करता है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक को अभूतपूर्व विकास पर बधाई दी
कर्मचारियों के समर्पण भाव से कार्य करने से ही 3000 करोड़ रुपये से भी अधिक की वृद्धि हुई है: श्री अनुराग ठाकुर
श्री ठाकुर ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन को स्मरण करते हुए कहा, ‘सहकारिता से समृद्धि’
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने आज कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक  को घाटे से उबर कर मुनाफे में आने के अभूतपूर्व बदलाव पर बधाई दी है। महज चार साल में लगभग 46 करोड़ रुपये का घाटा उठाने वाले बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 में 87 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया है। मंत्री महोदय ने इस बात पर अत्यंत प्रसन्नता व्यक्त की कि यह इस बैंक द्वारा अर्जित किया गया अब तक का सर्वाधिक मुनाफा है।
श्री ठाकुर ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के इस विजन को दोहराया कि सरकार सहयोग की भावना को ‘आजादी का अमृतकाल’ की भावना के साथ मिलाने के अपने प्रयासों में अडिग है। मंत्री महोदय ने स्मरण करते हुए यह उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है कि सहकारी समितियां बाजार में प्रतिस्पर्धी बन जाएं एवं उन्हें समान अवसर मिले और सहकारी समितियों पर लागू करों में कमी उसी लक्ष्य की ओर एक अहम कदम है। बैंक की उल्लेखनीय उपलब्धि ‘सहकारिता से समृद्धि’ के मूल मंत्र को आगे बढ़ाएगी।
मंत्री महोदय ने पिछले चार वर्षों में इस बैंक के शानदार विकास की सराहना की और कहा कि बैंक ने विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत ग्राहकों के नामांकन में व्यापक वृद्धि दर्ज की है। उन्होंने इस बैंक के सभी 1,400 कर्मचारियों को बधाई दी, जिनके द्वारा बैंक के 17 लाख से अधिक ग्राहकों के प्रति समर्पण भाव से कार्य करने से पिछले चार वर्षों में 3000 करोड़ रुपये से भी अधिक की प्रभावशाली वृद्धि हुई है।
कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक  के बारे में
केसीसीबी को वर्ष 1920 में पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया गया था और उसी वर्ष मार्च महीने में उसका परिचालन शुरू हो गया था। वर्तमान में इस बैंक की 26 शाखाएं हैं और इसका मुख्यालय धर्मशाला में है। पिछले चार वर्षों के दौरान इस बैंक ने विभिन्न संकेतकों में जबरदस्त वृद्धि दर्ज की है। बैंक के निवेश में 2324 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है जबकि आरक्षित निधि में 26 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्त वर्ष में शुद्ध लाभ बढ़कर 87.53 करोड़ रुपये हो गया है, जो कि 31 मार्च 2018 को 4.55 करोड़ रुपये था।
जनजातीय कार्य मंत्रालय
प्रयागराज एयरपोर्ट पर आजट्राइब्स इंडिया आउटलेट खुला
ट्राइब्स इंडिया अपने खुदरा नेटवर्क को पूरे देश में 121 आउटलेट तक फैला रही है
जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत ट्राइफेड का ट्राइब्स इंडिया आउटलेट आज प्रयागराज हवाई अड्डे पर खोला गया।प्रयागराज एयरपोर्ट पर ट्राइब्स इंडिया आउटलेट, प्रयागराज शहर में दूसरा और उत्तर प्रदेश राज्य में चौथा आउटलेट है। इसका उद्घाटन ट्राइफेड के महाप्रबंधनक श्री प्रवीर कृष्ण ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया  के सहयोग से ट्राइफेडने चेन्नई, जयपुर, उदयपुर, कोयम्बटूर, त्रिवेंद्रम, अहमदाबाद, पुणे, कोलकाता और गोवा में एयरपोर्ट्स पर 9 ट्राइब्स इंडिया शोरूम स्थापित किए हैं, जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। प्रयागराज हवाई अड्डे पर नव-उद्घाटित आउटलेट 10वां ऐसा आउटलेट है जो एयरपोर्ट पर स्थापित किया गया है और यह देशभर में स्थापित 121वां आउटलेट है।
इस अवसर पर श्री प्रवीर कृष्ण ने काम करने वाले और इस लक्ष्य को हासिल करने वाली पूरी टीम को धन्यवाद दिया और बधाई दी। उन्होंने बताया कि यह आउटलेट मई2020 में आवंटित किया गया था और मात्र 15 दिनों में स्थापित कर दिया गया। अपने समर्पण और कड़ी मेहनत के लिए टीम का नेतृत्व करते हुएउन्होंने एएआई के क्षेत्रीय निदेशकश्री सुनील यादव कोइस परियोजना को पूरा करने में सहयोग और पहल के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने अन्य क्षेत्रों में अन्य ट्राइफेड योद्धाओं को प्रोत्साहित किया और उम्मीद की कि वर्ष के अंत तक सभी सरकारी स्वामित्व वाले हवाई अड्डों में ट्राइब्स इंडिया का आउटलेट होगा। उन्होंने ट्राइफेड वारियर्स को अपने-अपने क्षेत्रों में सभी आपूर्तिकर्ताओं और कारीगरों से संपर्क करने और उन्हें प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध करने के लिए प्रेरित किया ताकि वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच प्राप्त कर सकें।
प्रधानमंत्री के संदेश को "लोकल के लिए वोकल बनें" और विपणन के माध्यम से आदिवासी कारीगरों की आजीविका को बढ़ावा देने के लिए ट्राइफेड इन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भीदेश भर में अपने खुदरा परिचालन का विस्तार करना जारी रखता है।महामारी के चलते आदिवासी कारीगरों की सभी व्यावसायिक गतिविधियां थम गई हैं और 100 करोड़ रुपये से अधिक का स्टॉक पड़ा हुआ है। ट्राइफेड, जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने इस स्थिति से उभरने के लिए कई उपाय किए हैं। इसके तहत आदिवासी कारीगरों के लिए रोजगार सृजन के लिए कई उपाय किए गए हैं कि वे घर भी आजीविका कमा सकें। एक ई-मार्केटप्लेस का विकास किया गया जिसमें 5 लाख से अधिक आदिवासी कारीगर सीधे पोर्टल पर पंजीकृत होंगे और अपने सुंदर हस्तनिर्मित वस्तुओं को बेचने के लिए और भी ग्राहकों तक पहुंच सकेंगे।
ट्राइफेड ने न केवल इन उत्पादों को बाजार में लाने के लिए अपने व्यापक खुदरा नेटवर्क का उपयोग करने की कोशिश की है, बल्कि इसने आदिवासी कारीगरों को 100% बिक्री आय हस्तांतरित करने का फैसला किया है। ग्राहकों के अनुभव को यथासंभव सहज बनाने के लिए, ट्राइब्स इंडिया के क्षेत्रीय कार्यालयों ने भी उत्पादों की डोर-टू-डोर डिलीवरी की व्यवस्था की है। ट्राइब्स इंडिया के उत्पाद अबई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। उत्पाद www.tribesindia.com पर सभी क्षेत्रों में एक साथ काम करने के लिए उपलब्ध हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी प्रकार की किस्मों को अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, पेटीएम सहित GeMई-कॉमर्स प्लेटफार्मों पर आसानी से उपलब्ध हों। सभी उत्पादों पर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और ट्राइब्स इंडिया शॉप दोनों पर 70% की छूट दी जा रही है। ट्राइफेड देशभर में आदिवासी समुदायों के हितों की रक्षा और आगे बढ़ाने की दिशा में काम करता है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
6वीं क्षेत्रीय समग्र आर्थिक साझेदारी  मंत्री स्तरीय बैठक सिंगापुर में आरंभ
(श्री सुरेश प्रभु 6वीं आरसीईपी मंत्री स्तरीय बैठक में सम्मिलित
वाणिज्य एवं उद्योग तथा नागरिक उड्डयन मंत्री श्री सुरेश प्रभु 6वीं आरसीईपी व्यापार मंत्रियों की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। बैठक आज सिंगापुर में शुरू हुई।
मंत्री महोदय 10 आसियान देशों तथा 6 आसियान एफटीए साझेदारों वाली बैठक में शामिल होंगे, जिनमें भारत, चीन, जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड शामिल हैं। यह बैठक 30 से 31 अगस्त, 2018 तक चलेगी।
01 सितंबर, 2018 को श्री सुरेश प्रभु 6वीं पूर्व एशिया आर्थिक मंत्रियों की बैठक  में भाग लेंगे। इस बैठक में 10 आसियान देशों के व्यापार एवं आर्थिक मंत्री तथा भारत, चीन, अमेरिका, रूस, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड सहित आसियान के 8 संवाद साझेदार शिरकत करेंगे। सभी देशों के मंत्री मौजूदा विश्व आर्थिक परिस्थिति पर चर्चा करेंगे तथा नियम आधारित बहुस्तरीय व्यापार प्रणाली पर विचारों का आदान-प्रदान करेंगे।
इसके बाद 15वीं भारत-आसियान आर्थिक मंत्रियों की बैठक  का आयोजन होगा, जिसमें भारत तथा आसियान के बीच व्यापार तथा आर्थिक सहयोग के मौजूदा स्तर का जायजा लिया जाएगा। बैठक के दौरान मंत्री महोदय भारत – आसियान मुक्त व्यापार समझौते की समीक्षा बैठक शुरू करने के मुद्दे पर अपनी बात रखेंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
जी20 शिखर सम्मेलन के समापन समारोह में प्रधान मंत्री का वक्तव्य
Friends,
Troika spirit में हमारा पूर्ण विश्वास है।
ब्राज़ील को हम पूरा सहयोग देंगे और हमें विश्वास है कि उनके नेतृत्व में, G-20 हमारे साझा लक्ष्यों को और आगे बढ़ाएगा।
मैं ब्राज़ील के राष्ट्रपति और मेरे मित्र लूला-डी-सिल्वा को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।
और मैं उनको प्रेसीडेंसी का गेवल सौंपता हूँ।
मैं राष्ट्रपति लूला को इस अवसर पर अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित करता हूँ।
योर हाइनेसेस,
Excellencies,
जैसा आप सब जानते हैं, भारत के पास नवंबर तक G-20 प्रेसीडेंसी की जिम्मेदारी है। अभी ढाई महीने बाकी हैं।
इन दो दिनों में, आप सभी ने अनेक बातें यहां रखी हैं, सुझाव दिए हैं, बहुत सारे प्रस्ताव रखे हैं।
हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि जो सुझाव आए हैं, उनको भी एक बार फिर देखा जाए कि उनकी प्रगति में गति कैसे लाई जा सकती है।
मेरा प्रस्ताव है कि हम नवंबर के अंत में G-20 समिट का एक वर्चुअल सेशन और रखें।
उस सेशन में हम इस समिट के दौरान तय विषयों की समीक्षा कर सकते हैं।
इन सबकी डिटेल्स हमारी टीम आप सभी के साथ शेयर करेगी।
मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इससे जुड़ेंगे।
योर हाइनेसेस,
Excellencies,
इसी के साथ, मैं इस G-20 समिट के समापन की घोषणा करता हूँ।
वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का रोडमैप सुखद हो।
स्वस्ति अस्तु विश्वस्य!
यानि संपूर्ण विश्व में आशा और शांति का संचार हो।
140 करोड़ भारतीयों की इसी मंगलकामना के साथ आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद!
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
भारत के वंदे भारत मिशन के तहत 67.5 मिलियन से अधिक लोगों को स्वदेश वापस लाया गया
कोविड-19 महामारी के कारण दूसरे देशों में फंसे भारतीय नागरिकों को निकाल लाने के उद्देश्य से शुरू किए गए भारत के व्यापक निकासी कार्यक्रम के तहत विदेशों से 67.5 मिलियन से अधिक लोगों को स्वदेश वापस लाया गया है।
नागरिक उड्डयन मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने एक ट्वीट के माध्यम से बताया कि 67.5 मिलियन लोगों को स्वदेश वापस लाया गया है और यह संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि "वंदे भारत दुनिया भर में फंसे और परेशान नागरिकों को वापस लाने का एक मिशन मात्र नहीं है, बल्कि यह आशा और खुशी का मिशन रहा है। यह लोगों को यह बताने का मिशन रहा है कि बेहद कठिन समय में भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ा जायेगा।”
भारत ने विदेशों में फंसे हुए अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए 7 मई, 2020 से दुनिया के सबसे बड़े निकासी अभियानों में से एक की शुरुआत की थी।
शुरू में, एयर इंडिया और इसकी सहायक कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस ने उड़ानों के परिचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाद में, अन्य वायु सेवाओं को इस कार्यक्रम में भाग लेने की अनुमति दी गई।
हवाई रास्तों से निकासी के अलावा, भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए नौसेना के जहाजों का भी उपयोग किया गया।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
आईएफएफआई-53 बचपन के सपनों और गतिशील शक्तियों को प्रदर्शित करेगा
आईएफएफआई में यूनिसेफ के सहयोग से छह बाल फिल्में दिखाई जाएंगी
अमेरिका के मशहूर लेखक जेस लैयर ने कहा है कि बच्चे कोई ऐसी चीज नहीं हैं, जिसे ढाला जा सके, बल्कि लोगों को खुद को उजागर करना है। भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव  का 53वां संस्करण बचपन और उसके सामाजिक-आर्थिक संदर्भों को आकार देने वाले सपनों, गतिशील शक्तियों और बारीकियों को सामने लाने के लिए पूरी तरह तैयार है।
कैपरनॉम
आईएफएफआई- 53 में यूनिसेफ के सहयोग से छह बाल फिल्मों की एक श्रृंखला प्रस्तुत की है। इनमें बिखरे हुए बचपन की एक मार्मिक कहानी कैपरनॉम से लेकर बच्चों के लिए राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार पाने वाली सबसे कम उम्र की बच्ची म्होनबेनी एजुंग की कहानी नानी तेरी मोरनी भी शामिल है, जिसने अपनी दादी को डूबने से बचाया और अपने डर पर जीत प्राप्त की।
इस श्रृंखला की एक और फिल्म सुमी है, जिसे ग्रामीण भारत के परिदृश्य में स्थापित किया है। यह हाशिए पर रहने वाली 12 वर्षीय सुमति की एक 'आशावादी और प्रेरक कहानी' है, जो अपने गांव से कई किलोमीटर दूर अपने विद्यालय जाने के लिए साइकिल पाने का सपना देखती हैं। अपनी इस सामान्य जरूरत को पूरा करने के लिए वह संघर्ष, महत्वाकांक्षा, प्रतिबद्धता और मित्रता की बुनियाद पर एक असाधारण यात्रा करती हैं।
नानी तेरी मोरनी
एक अन्य क्लासिक 2021 की एक बंगाली फीचर ड्रामा फिल्म- दो दोस्त है। यह भारत में बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिराए जाने के बाद बढ़ते धार्मिक विभाजन की पृष्ठभूमि में दो 8 वर्षीय लड़कों की कहानी है।
इनके अलावा इस बैनर के तहत आईएफएफआई-53 में अन्य दो फिल्मों- उड़ जा नन्हे दिल और धनक को प्रदर्शित किया जाना है।
वित्त मंत्रालय
विनिमय दर अधिसूचना संख्या 84/2020 - सीमा शुल्क 
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962  की धारा 14 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए और अधिसूचना संख्या 80/2020 – सीमा शुल्क  दिनांक 20 अगस्त, 2020 का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा हटाई जाने वाली बातों को छोड़कर, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद् द्वारा यह निर्धारित करता है कि संलग्न प्रत्येक अनुसूची-I और अनुसूची-II के कॉलम  में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विदेशी मुद्रा के भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्रा में विनिमय की दर 4 सितंबर, 2020 से वह दर होगी, जिसका उल्लेख आयातित और निर्यातित माल के संबंध में उक्त धारा के उद्देश्य के लिए कॉलम  में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में किया गया है: -
अनुसूची-I
|
|
क्रम संख्या
|
|
विदेशी मुद्रा
|
|
भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रत्येक इकाई की विनिमय दर
|
|

|
|

|
|

|
|
|
|
|
|

|
|

|
|
|
|
|
|

|
|

|
|
1.
|
|
ऑस्ट्रेलियाई डॉलर
|
|
54.85
|
|
54.85
|
|
2.
|
|
बहरीन दीनार
|
|
200.60
|
|
200.60
|
|
3.
|
|
कैनेडियन डॉलर
|
|
57.10
|
|
57.10
|
|
4.
|
|
चाइनीज युआन
|
|
10.90
|
|
10.90
|
|
5.
|
|
डेनिश क्रोनर
|
|
11.85
|
|
11.85
|
|
6.
|
|
यूरो
|
|
88.20
|
|
88.20
|
|
7.
|
|
हांगकांग डॉलर
|
|
9.60
|
|
9.60
|
|
8.
|
|
कुवैती दीनार
|
|
247.65
|
|
247.65
|
|
9.
|
|
न्यूजीलैंड डॉलर
|
|
50.85
|
|
50.85
|
|
10.
|
|
नार्वेजियन क्रोनर
|
|
8.40
|
|
8.40
|
|
11.
|
|
पौंड स्टर्लिंग
|
|
99.35
|
|
99.35
|
|
12.
|
|
कतरी रियाल
|
|
20.75
|
|
20.75
|
|
13.
|
|
सउदी अरब रियाल
|
|
20.75
|
|
20.75
|
|
14.
|
|
सिंगापुर डॉलर
|
|
54.70
|
|
54.70
|
|
15.
|
|
दक्षिण अफ्रीकी रैंड
|
|
4.50
|
|
4.50
|
|
16.
|
|
स्वीडिश क्रोनर
|
|
4.50
|
|
4.50
|
|
17.
|
|
स्विस फ्रैंक
|
|
81.90
|
|
81.90
|
|
18.
|
|
तुर्की लीरा
|
|
81.90
|
|
81.90
|
|
19.
|
|
यूएई दिरहम
|
|
20.60
|
|
20.60
|
|
20.
|
|
अमेरिकी डॉलर
|
|
20.60
|
|
20.60
अनुसूची-II
|
|
क्रम संख्या
|
|
विदेशीमुद्रा
|
|
भारतीयरुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रति 100इकाइयों की विनिमय दर
|
|
1.
|
|

|
|

|
|
|
|
|
|

|
|

|
|
|
|
|
|

|
|

|
|
1.
|
|
जापानी येन
|
|
70.25
|
|
70.25
|
|
2.
|
|
कोरियाई वॉन
|
|
6.35
|
|
6.35
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने ब्रह्मपुत्र क्रेकर एंड पॉलीमर लिमिटेड के प्रशासनिक नियंत्रण के हस्तांतरण को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति  ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के रसायन और पेट्रो रसायन विभाग की असम गैस क्रेकर परियोजना  को लागू करते हुए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम ब्रह्मपुत्र क्रेकर एंड पॉलीमर लिमिटेड  के प्रशासनिक नियंत्रण को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है।
सीसीईए ने निम्नलिखित मंजूरी भी दी है :
I. न्यूनतम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न  10 प्रतिशत  बनाए रखने के लिए संयंत्र के 15 वर्ष के संचालन के लिए बीसीपीएल को फीडस्टॉक सब्सिडी प्रदान करना। आईआरआर 10 प्रतिशत लाने के लिए बीसीपीएल ने संयंत्र के 15 साल के परिचालन की परियोजना के लिए लगभग 4600 करोड़ रुपये के फीडस्टॉक अनुदान का अनुमान लगाया है। बीसीपीएल अगले वित्तीय वर्ष से लगातार वार्षिक आधार पर प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा और प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग वित्त मंत्रालय के परामर्श से प्रस्ताव की जांच का तंत्र विकसित करेगा।
II. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय सीसीईए के 2006 के पूर्व अनुमोदन में यथा उल्लेखित इस परियोजना के लिए प्रतिबद्ध प्रमात्रा और गुणवत्ता के फीडस्टॉक की आपूर्ति का सम्बंधित सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के माध्यम से त्वरित प्रबंध करेगा।
इस परियोजना को असम समझौते के कार्यान्वयन के एक हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। इससे देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार में बढ़ोतरी के माध्यम से असम के लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति सुधारने में भी मदद मिलेगी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण - 84वां दिन
अब तक 9.78 करोड़ से ज्यादा कोविड-19 टीके की खुराक दी गई
आज शाम 8 बजे तक 32.16 लाख वैक्सीन की खुराक दी गई
देश में दी गई कोविड-19 वैक्सीन की खुराकों की कुल संख्या आज 9.78 करोड़ से अधिक हो गई हैं।
अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार आज शाम 8 बजे तक कुल 9,78,71,045 वैक्सीन खुराक दी जा चुकी हैं।
अब तक 89,87,818 स्वास्थ्यकर्मियों  को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है जबकि 54,78,562 स्वास्थ्यकर्मी दूसरी खुराक ले चुके हैं। वहीं 98,65,504 फ्रंटलाइन वर्कर्स पहला और 46,56,236 फ्रंटलाइन वर्कर्स ने दूसरी खुराक ली है। 45 वर्ष से 59 वर्ष की आयु के लिए 2,81,30,126  और 5,79,276  वहीं 60 वर्ष से अधिक आयु के 3,85,92,532  और 15,80,991  ले चुकें हैं।
|
|
स्वास्थ्यकर्मी
|
|
फ्रंटलाइन वर्क्रस
|
|
आयु वर्ग 45-60 वर्ष
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
कुल उपलब्धि
|
|
पहली खुराक
|
|
दूसरी खुराक
|
|
पहली खुराक
|
|
दूसरी खुराक
|
|
पहली खुराक
|
|
दूसरी खुराक
|
|
पहली खुराक
|
|
दूसरी खुराक
|
|
पहली खुराक
|
|
दूसरी खुराक
|
|
89,87,818
|
|
54,78,562
|
|
98,65,504
|
|
46,56,236
|
|
2,81,30,126
|
|
5,79,276
|
|
3,85,92,532
|
|
15,80,991
|
|
8,55,75,980
|
|
1,22,95,065
प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक देशभर में कोविड-19 टीकाकरण के 84वें दिन आज शाम 8 बजे तक कुल 32,16,949 वैक्सीन की खुराक दी गई। इनमें से 28,24,066 लाभार्थियों को टीके की पहली खुराक दी गई और 3,92,883 स्वास्थ्यकर्मी और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीके की दूसरी खुराक लगाई जा चुकी है। फाइनल रिपोर्ट आज रात तक तैयार हो जाएगी।
|
|
9 अप्रैल 2021 
|
|
स्वास्थ्यकर्मी
|
|
फ्रंटलाइन वर्कर्स
|
|
आयु वर्ग 45-60 वर्ष
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
कुल लाभार्थी
|
|
पहली खुराक
|
|
दूसरी खुराक
|
|
पहली खुराक
|
|
दूसरी खुराक
|
|
पहली खुराक
|
|
दूसरी खुराक
|
|
पहली खुराक
|
|
दूसरी खुराक
|
|
पहली खुराक
|
|
दूसरी खुराक
|
|
11,572
|
|
27,795
|
|
51,427
|
|
1,08,905
|
|
18,56,773
|
|
51,732
|
|
9,04,294
|
|
2,04,451
|
|
28,24,066
|
|
3,92,883
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 64.65 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 4.78 करोड़ से अधिक शेष व अप्रयुक्त टीके उपलब्ध हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीकों को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड वैक्सीन प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीकों की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार वैक्सीन निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
|
|
वैक्सीन की खुराकें
|
|

|
|
अब तक हुई आपूर्ति
|
|
64,65,07,160
|
|
शेष वैक्सीन
|
|
4,78,94,030
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और अन्य माध्यमों से वैक्सीन की 64.65 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं।
अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 4.78 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
जल शक्ति मंत्रालय
जल शक्ति मंत्रालय ने जनसंचार इंटर्नशिप कार्यक्रम की घोषणा की
जल शक्ति मंत्रालय का जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग  भारत में अंडर ग्रेजुएट / ग्रेजुएट / पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त करने वालों या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान में नामांकित अनुसंधान विद्वानों को जनसंचार में "प्रशिक्षु" के रूप में रखने की घोषणा की है । इंटर्नशिप कार्यक्रम "चयनित उम्मीदवारों" को मीडिया/सोशल मीडिया गतिविधियों से संबंधित विभाग के काम से जुड़े रहने के लिए अल्पकालिक अनुभव की अनुमति देता है।
वे छात्र जो जनसंचार या पत्रकारिता में बीए/एमए या एमबीए  या वे छात्र जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज/विश्वविद्यालय से उपरोक्त पाठ्यक्रम में अपनी डिग्री पूरी कर ली है, दिशानिर्देशों में उल्लिखित शर्तों के अधीन इसके पात्र हैं। इंटर्नशिप की अवधि तीन से छह महीने की होगी। चयनित उम्मीदवारों को प्रति माह 10,000/- रुपये का मानदेय और इंटर्नशिप का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर, 2023 है। इंटर्नशिप के लिए आवेदन करने में रुचि रखने वाले उम्मीदवार अन्य विवरण नीचे दिए लिंक पर देख सकते हैं तथा फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं: https://jalshakti-dowr.gov.in/document/notice-for-internship-of-mass-communication-last-date-15-sep-2023/