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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत एक दिन में सबसे अधिक जांच के ऐतिहासिक शिखर पर पहुंचा, एक दिन में सर्वाधिक परीक्षण का रिकॉर्ड बनाया
पहली बार, एक दिन में करीब 15 लाख कोविड परीक्षण
कुल परीक्षणों की संख्या 7 करोड़ के करीब
भारत कोविड-19 के विरूद्ध लड़ाई में ऐतिहासिक शिखर पर पहुंचा। एक ऐतिहासिक घटना में पहली बार एक दिन में लगभग 15 लाख कोविड नमूनों की जांच करी गई।
पिछले 24 घंटों के दौरान 14,92,409 परीक्षण किए गए जिसे मिलाकर कुल परीक्षणों का आंकड़ा लगभग 7 करोड़  के पास पहुंच गया है।
दैनिक परीक्षण क्षमताओं में हुई यह अभूतपूर्व वृद्धि देश में परीक्षण के बुनियादी ढांचे की मजबूती को प्रदर्शित करती है।
पिछले एक करोड़ परीक्षण केवल 9 दिनों में किए गए थे।
अभी तक परीक्षण की क्षमता प्रति मिलियन  49,948 हो गई है।
साक्ष्यों से पता चला है कि ज्यादा संख्या में किए जा रहे परीक्षणों के साथ ही निगेटिव दर भी कम हो रही है। उच्चतम संख्या की परीक्षण दर से पॉजिटिव दर में भी क्रमिक गिरावट दर्ज की गई है।
राष्ट्रीय संचयी पॉजिटिविटी दर आज 8.44% है।
परीक्षण के बुनियादी ढांचे में विस्तार के साथ, राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के दैनिक परीक्षण में भी वृद्धि हुई है। प्रति दस लाख व्यक्तियों में से जांच के राष्ट्रीय औसत से अधिक जांच 23 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में हो रही है।
हाल ही में प्रधानमंत्री ने उन 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की जहां कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। परीक्षण कोविड प्रतिक्रिया और प्रबंधन का एक अभिन्न स्तंभ है। केंद्र सरकार की तीन-स्तरीय रणनीति 'टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट' की शुरुआत परीक्षण से होती है। केंद्र सरकार 'चेज द वायरस'  की नीति का उद्देश्य परीक्षण के माध्यम संक्रमण का प्रसार रोकने और हर शख्स की पहचान करना है। केंद्र सरकार द्वारा परीक्षण की सुविधा को व्यापक बनाने और देश भर में आसान तथा अधिक सुलभ परीक्षण सुनिश्चित करने की दिशा में कई कदम उठाए गए हैं। राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को उच्च परीक्षण सुनिश्चित करने के लिए सशक्त बनाया गया है। उन्हें सलाह दी गई है कि रैपिड एंटीजन टेस्ट में निगेटिव पाए गए सभी रोगियों का अनिवार्य रूप से आरटी-पीसीआर टेस्ट किया जाए।
विस्तारित डायग्नोस्टिक लैब नेटवर्क की बदौलत परीक्षण संख्याओं में तेजी से बढोतरी हुई है।
परीक्षण नेटवर्क आज 1818 प्रयोगशालाओं तक बढ़ गया है, जिसमें सरकारी क्षेत्र की 1084 प्रयोगशालाएं और निजी क्षेत्र की 734 प्रयोगशालाएं शामिल हैं। जो इस प्रकार हैं:
- रियल टाइम आरटी पीसीआर आधारित परीक्षण प्रयोगशालाएं: 923 
- ट्रूनेट आधारित परीक्षण प्रयोगशालाएं: 769 
- सीबीएनएएटी आधारित परीक्षण प्रयोगशालाएं: 126
विद्युत मंत्रालय
आरईसी लिमिटेड ने 54 वीं वार्षिक आम बैठक आयोजित की और वर्ष 2030 तक ग्रीन प्रोजेक्ट्स के ऋण पोर्टफोलियो को 10 गुना से ज्यादा बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई
आरईसी लिमिटेड ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज अपनी 54वीं वार्षिक आम बैठक  आयोजित की।
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री विवेक कुमार देवांगन ने बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें कंपनी के सभी बोर्ड डायरेक्टर ने भाग लिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में कई शेयरधारकों ने भी भाग लिया।
बैठक को संबोधित करते हुए, सीएमडी ने कहा, "आरईसीग्रीन प्रोजेक्ट्स के अपने वर्तमान ऋण पोर्टफोलियो को दस गुना से अधिकलगभग ₹ 3 लाख करोड़ की राशि,वर्ष 2030 तक बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। आरईसी अपने ग्रामीण विद्युतीकरण प्रयासों के लिए जाना जाता है और अब यह सौर, पवन, हाइब्रिड और ई-मोबिलिटी परियोजनाओं के साथ-साथ ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया परियोजनाओं, थर्मल पावर और इथेनॉल निर्माण के साथ आरई को जोड़ने वालीऔर चौबीसों घंटे चलने वाली परियोजनाओं के लिए जाना जाएगा।
सीएमडी ने कहा कि आरईसी में विश्वास व्यक्त करते हुए, विद्युत मंत्रालय ने कंपनी को राष्ट्र के विकास में योगदान देने के लिए गैर-बिजली बुनियादी ढांचे और माल ढुलाई वाले क्षेत्रों को ऋण देने की भी अनुमति दी है।उन्होंने कहा, “मुझे यह बताते हुए बेहद खुशी है कि पहले साल में ही हमने मेट्रो, बंदरगाहों, हवाई अड्डों, तेल रिफाइनरियों, राजमार्गों, इस्पात बुनियादी ढांचे से लेकर स्वास्थ्य सेवा, शैक्षणिक संस्थानों और आईटी इंफ्रा/फाइबर ऑप्टिक्स आदि क्षेत्रों की विभिन्न परियोजनाओं के लिए 85,700 करोड़ रुपये से अधिक की ऋण मंजूरी दी है”।
बांड जारी करने और लाभांश के बारे में श्री देवांगन ने कहा, "अगस्त 2022 में, कंपनी ने शेयरधारकों को 1:3 अनुपात में बोनस शेयर जारी किए, जिसमें 10 रुपये मूल्य के 65,83,06,000 नए पूरी तरह से चुकता इक्विटी शेयर जारी किए गए। इससे जारी किए गए और पेड-अप शेयर पूंजी बढ़कर 2,633.22 करोड़ रुपये हो गई, जिसमें10 रुपये के 2,63,32,24,000 इक्विटी शेयर शामिल थे। लाभांश के मामले में, आरईसी अपनी श्रेणी में सबसे अधिक लाभांश देने वाली कंपनियों में से एक है।वित्त वर्ष 2023 के दौरान, बोर्ड ने इस एजीएम में शेयरधारकों की मंजूरी के लिए 4.35 रुपये प्रति शेयर के लाभांश का प्रस्ताव किया और इसे शेयरधारकों ने अनुमोदित कर दिया। यह 5 रुपये प्रति शेयर के पहले अंतरिम लाभांश और 3.25 रुपये प्रति शेयर के दूसरे अंतरिम लाभांश के अतिरिक्त है, जिसका भुगतान पहले ही किया जा चुका है।प्रस्तावित अंतिम लाभांश सहित वित्त वर्ष 2023 के लिए कुल लाभांश 12.60 रुपये प्रति शेयर है। प्रस्तावित अंतिम लाभांश सहित वित्त वर्ष 2023 के लिए कुल लाभांश भुगतान 3,318 करोड़ रुपये है।
सेबी  विनियम 2015 के विनियमन 44 और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ कंपनी  नियम 2014 के नियम 20 के अनुसार, आरईसी ने अपने सदस्यों को रविवार, 3 सितंबर, 2023  से मंगलवार 5 सितंबर, 2023  तक इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान के अपने अधिकार का उपयोग करने के लिए रिमोट ई-वोटिंग सुविधा की पेशकश की।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मुंबई की तीन दिवसीय यात्रा के दौरान सुश्री वंदना गुप्ते और डॉ. संध्या पुरेचा से मुलाकात की
सेवा, सुशासन और गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित, सरकार के 9 साल का कार्यकाल बेहद सफल रहा है: श्री अनुराग सिंह ठाकुर
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर इन दिनों मुंबई की तीन दिवसीय यात्रा पर हैं। श्री ठाकुर ने अपनी मुंबई यात्रा के तीसरे दिन, आज प्रसिद्ध मराठी तथा हिंदी फिल्म और थिएटर अभिनेत्री सुश्री वंदना गुप्ते और संगीत नाटक अकादमी की अध्यक्ष डॉ. संध्या पुरेचा से उनके निवास स्थान पर भेंट की। बैठक के दौरान, मंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों में सरकार द्वारा किए गए अभूतपूर्व कार्यों के बारे में बताया। मंत्री ने कहा कि सेवा, सुशासन और गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित सरकार के 9 साल का कार्यकाल काफी सफल रहा है।
दिग्गज अभिनेत्री सुश्री वंदना गुप्ते से उनके आवास पर मुलाकात के दौरान, मंत्री ने उन्हें केंद्र सरकार द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन करने वाली एक पुस्तिका भेंट की। मुलाक़ात के बारे में सुश्री वंदना गुप्ते ने कहा, 'यह एक अद्भुत आश्चर्य था और मैं केंद्रीय मंत्री की इस मुलाक़ात से खुश और सम्मानित महसूस कर रही हूं। हमने थिएटर के क्षेत्र में काम कर रहे लोगों की समस्याओं पर चर्चा की और मैंने अनुरोध किया कि फिल्म उद्योग की तरह थिएटर को भी एक उद्योग घोषित किया जाए, ताकि काम करने वाले लोग अधिकारों की मांग कर सकें। उनसे भेंट के दौरान, हमने सरकार की पिछले नौ साल की उपलब्धियों पर भी चर्चा की।'

श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने डब्ल्यू20 और संगीत नाटक अकादमी की अध्यक्ष; पुरस्कार विजेता नृत्य गुरु डॉ संध्या पुरेचा से उनके आवास पर भेंट की तथा उन्हें केंद्र सरकार द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन करने वाली एक पुस्तिका भेंट की। मुलाक़ात के बारे में बात करते हुए, डॉ. संध्या पुरेचा ने कहा कि उन्होंने मंत्री के साथ डब्ल्यू20 विज्ञप्ति के समर्थन पर चर्चा की। इसके अतिरिक्त चूंकि वे संगीत नाटक अकादमी की अध्यक्ष हैं, इसलिए दोनों ने भारतीय कला और संस्कृति से जुड़े विषयों में युवाओं की भागीदारी पर भी चर्चा की। नृत्य गुरु ने मंत्री को नाट्यशास्त्र, जिसे पांचवें वेद के रूप में भी जाना जाता है, की पुस्तक का अनुवाद भी उपहार स्वरूप प्रदान किया।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 185.20 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 2.04 करोड़ से अधिक खुराकें लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 11,639 हैं
पिछले 24 घंटों में 1,033 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.76 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.22 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 185.20 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 2,23,20,478 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च,2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 2.04 करोड़  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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10403951
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दूसरी खुराक
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10003375
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प्रीकॉशन खुराक
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4506652
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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18413677
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दूसरी खुराक
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17517313
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प्रीकॉशन खुराक
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6959375
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12-14 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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20440247
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पहली खुराक
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57491065
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
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दूसरी खुराक
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39046615
|
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
|
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पहली खुराक
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554905338
|
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दूसरी खुराक
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468620860
|
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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202798184
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दूसरी खुराक
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185937186
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
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पहली खुराक
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126775913
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दूसरी खुराक
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115815818
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प्रीकॉशन खुराक
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12436900
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प्रीकॉशन खुराक
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2,39,02,927
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कुल
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1,85,20,72,469
लगातार गिरावट दर्ज करते हुए भारत में सक्रिय मामले आज कम होकर 11,639 रह गए। सक्रिय मामले कुल मामलों के 0.03 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.76 प्रतिशत है।पिछले 24 घंटों में 1222 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,24,98,789 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 1033 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 4,82,039 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 79.25 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं।
साप्ताहिक और दैनिक पुष्टि वाले मामलों की दर में भी लगातार गिरावट दर्ज की गई है। देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 0.22 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर भी 0.21 प्रतिशत है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने डेनमार्क के प्रधानमंत्री के साथ टेलीफोन पर बात की
राजनेताओं ने भारत-डेनमार्क हरित रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की तथा उच्च-स्तरीय आदान-प्रदान और बढ़ते सहयोग पर संतोष व्यक्त किया
प्रधानमंत्री फ्रेडरिक्सन ने भारत की जी20 पहलों की सराहना की और डेनमार्क के पूर्ण समर्थन की बात कही
राजनेताओं ने अगले वर्ष 2024 में भारत-डेनमार्क संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मनाने पर सहमति व्यक्त की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज डेनमार्क की प्रधानमंत्री महामहिम सुश्री मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ टेलीफोन पर बात की।
प्रधानमंत्री ने डेनमार्क की प्रधानमंत्री के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्त होने पर प्रधानमंत्री फ्रेडरिक्सन को बधाई दी।
दोनों राजनेताओं ने भारत-डेनमार्क हरित रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने हाल के उच्च-स्तरीय आदान-प्रदान कार्यक्रमों और बढ़ते सहयोग पर संतोष व्यक्त किया।
प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री फ्रेडरिक्सन को जी20 की भारत की वर्तमान अध्यक्षता और इसकी प्रमुख प्राथमिकताओं के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री फ्रेडरिक्सन ने भारत के पह्लों की सराहना की और उन्हें डेनमार्क के पूर्ण समर्थन से अवगत कराया।
दोनों राजनेताओं ने अगले वर्ष 2024 में भारत-डेनमार्क संबंधों की 75वीं वर्षगांठ को उचित तरीके से मनाने तथा अपने संबंधों को और अधिक विविधतापूर्ण बनाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों का पता लगाने पर सहमति व्यक्त की।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
कम समय में थोक दवाओं की उपलब्धता/उत्पादन बढ़ाने के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन  अधिसूचना, 2006 में प्रमुख संशोधन
लगभग दो सप्ताह की अवधि के भीतर, 100 से अधिक ऐसे प्रस्ताव प्राप्त
नोवेल कोरोना वायरस  के वैश्विक प्रकोप से उत्पन्न अभूतपूर्व स्थिति का समाधान करने एवं विभिन्न दवाओं की उपलब्धता या उत्पादन बढ़ाने के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 27 मार्च, 2020 को ईआईए अधिसूचना 2006 में एक संशोधन किया है। विभिन्न बीमारियों के उपचार के लिए विनिर्मित थोक दवाओं या मध्यवर्तियों के संबंध में सभी परियोजनाओं या कार्यकलापों को वर्तमान ‘ए‘ कैटेगरी से ‘बी2‘ कैटेगरी में पुनर्वर्गीकृत किया गया है।
‘बी2‘ कैटेगरी में आने वाली परियोजनाओं को बेसलाइन डाटा के संग्रह, ईआईए अध्ययनों एवं सार्वजनिक परामर्श की आवश्यकता से छूट दे दी गई है। ऐसे प्रस्तावों का पुनर्वर्गीकरण राज्य स्तर पर मूल्यांकन के विकेंद्रीकरण को सुगम बनाने के लिए किया गया है जिससे कि प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके। सरकार ने यह कदम देश में कम समय में महत्वपूर्ण दवाओं/ड्रग्स की उपलब्धता बढ़ाने के उद्वेश्य से उठाया है। यह संशोधन 30 सितंबर, 2020 तक प्राप्त होने वाले सभी प्रस्तावों पर लागू है। राज्यों को भी ऐसे प्रस्तावों की त्वरित गति से प्रोसेस करने के लिए परामशदात्री जारी कर दिए गए है।
इसके अतिरिक्त, दी गई समय सीमा के भीतर प्रस्तावों का त्वरित निपटान सुनिश्चित करने के लिए और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि जमीनी स्तर पर वर्तमान में विद्यमान स्थिति को देखते हुए प्रस्तावों का मूल्यांकन भौतिक बैठकों के जरिये संभव नहीं है, मंत्रालय ने राज्यों को वीडियो कांफ्रेंस जैसी सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करने का सुझाव दिया है।
लगभग दो सप्ताह की अवधि के भीतर, इस वर्ग के भीतर 100 से अधिक प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं, जो राज्यों में संबंधित विनियमन प्राधिकारियों द्वारा निर्णय लिए जाने के विभिन्न स्तरों पर हैं।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, चार्टर्ड अकाउंटेंट देश के खाते की अंतरात्मा के रखवाले होते हैं
प्रधानमंत्री मोदी ने "व्यापार में आसानी" लाने और भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक मापदंड पर लाने के लिए कई पथप्रदर्शक उपायों की शुरुआत की है : डॉ. जितेंद्र सिंह
केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ; राज्य मंत्री  पृथ्वी विज्ञान मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री, डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज यहां कहा कि चार्टर्ड एकाउंटेंट देश के खाते के जागरूक रखवाले हैं, इसलिए एक राष्ट्र के वित्तीय स्वास्थ्य के लिए उनका ईमानदार विवेक बहुत महत्वपूर्ण है।
डॉ. जितेंद्र सिंह मुख्य अतिथि के रूप में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया  के वार्षिक पुरस्कार प्रस्तुति कार्यक्रम में बोल रहे थे, जहां उन्होंने देश के विभिन्न कॉरपोरेट घरानों के साथ-साथ सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की इकाइयों को वित्तीय रिपोर्टिंग और अंतर्राष्ट्रीय सतत रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार प्रदान किए।
इस अवसर पर आईसीएआई के अध्यक्ष सीए निहार जंबुसरिया और आईसीएआई उपाध्यक्ष सीए  देबाशीष मित्रा ने भी अपने विचार रखे। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में टाटा, महिंद्रा एंड महिंद्रा, रिलायंस, एनएचपीसी समेत भारत के कुछ अन्य प्रमुख कॉर्पोरेट और सार्वजनिक क्षेत्र के घराने शामिल थे।
अपने संबोधन में डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान देश की प्रमुख लेखा संस्था है, उसे सभी संबंधितों द्वारा पालन किए जाने वाले ठोस लेखांकन प्रथाओं और मानकों को स्थापित करने का कार्य सौंपा गया है। ऐसा करते हुए उन्होंने कहा कि आईसीएआई को राष्ट्र निर्माण के हित में जवाबदेही, उत्कृष्टता और ईमानदारी के सर्वोच्च मानकों का पालन करने की उच्च अपेक्षाओं पर खरा उतरना है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने दोहराया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने "व्यापार में आसानी" लाने और वैश्विक मानकों के अनुकूल भारतीय अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाने के लिए कई पथप्रदर्शक उपायों की शुरुआत की है। ऐसे में उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में आईसीएआई की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि वित्तीय बाजारों के सफल संचालन के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसने वार्षिक रूप से प्रकाशित रिपोर्टों के माध्यम से समान रूप से उद्देश्यपूर्ण और निष्पक्ष जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि यह बदले में सरकार और उसकी एजेंसियों को आवश्यक संसाधन आवंटित करने में भी मदद करता है और देश की आय व अन्य संबंधित क्षेत्रों की गणना के लिए नींव के रूप में कार्य करता है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि उन्हें यह जानकर खुशी हुई कि आईसीएआई ने विभिन्न भारतीय लेखा मानकों को जारी किया और लेखांकन के क्षेत्र में सबसे उन्नत क्षेत्रों के अनुरूप लाने के लिए कुछ पिछले लेखांकन मानकों को भी संशोधित किया।
1958 में स्थापित "इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया अवार्ड्स फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग" विभिन्न कंपनियों को वित्तीय रिपोर्टिंग के अपने मानकों में सुधार करने के लिए एक विश्वसनीय मंच प्रदान करता है। हालांकि इस साल पहली बार आईसीआईए ने जलवायु परिवर्तन, लैंगिक समानता आदि जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले संगठनों को मान्यता देने और उन्हें पुरस्कृत करने के नेक उद्देश्य के साथ "सस्टेनेबल रिपोर्टिंग अवार्ड्स" भी शुरू किया है।
इस अवसर पर डॉ. जितेंद्र सिंह ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस डिसक्लोजर कंपटीशन के लिए सार्क वार्षिक पुरस्कार भी प्रदान किए।
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(एमजी/एएम/आरकेजे/डीवी
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर माधवपुर घेड़ उत्सव में सम्मिलित हुये
वर्तमान और भावी पीढ़ियों को सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ना चाहिये
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर का अभूतपूर्व विकासः श्री ठाकुर
सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर गुजरात के चार दिवसीय ‘माधवपुर घेड़ मेला’ के तीसरे दिन मेले में सम्मिलित हुये। कार्यक्रम में मणिपुर के मुख्यमंत्री श्री एन. बिरेन सिंह और गुजरात के मंत्रियों ने भी हिस्सा लिया।
इस अवसर पर उपस्थितजनों को सम्बोधित करते हुये श्री ठाकुर ने कहा कि माधवपुर घेड़ मेला भारत के लोगों को आपस में जोड़ने का प्रतीक है और यह उत्सव देश के सुदूर पूर्व को देश के पश्चिमी हिस्से से जोड़ता है। पूर्वोत्तर राज्यों में चल रहे विकास कार्यों का उल्लेख करते हुये श्री ठाकुर ने कहा कि ‘लुक ईस्ट’ नीति अब ‘ऐक्ट ईस्ट’ नीति बन चुकी है। वर्तमान सरकार के अंतर्गत भारत के पूर्वोत्तर राज्य अब अवसंरचना तथा सुविधाओं के अभूतपूर्व विकास के साक्षी हैं।
श्री ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने भारत की विस्मृत धरोधर को दोबारा जीवित करने की दिशा में सक्रिय काम किया है तथा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही जहां एक तरफ केदारनाथजी मंदिर को भव्य स्वरूप दिया गया, वहीं सोमनाथ मंदिर ने भी नई ऊंचाइयों का स्पर्श किया। श्री ठाकुर ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, राम मंदिर निर्माण और चार धाम के सुंदरीकरण की दिशा में किये जाने वाले कामों की प्रशंसा की।
श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हालांकि 1947 में भारत ने राजनीतिक स्वंत्रता प्राप्त कर ली थी, लेकिन सांस्कृतिक स्वतंत्रता उसे नहीं मिली थी। सांस्कृतिक स्वतंत्रता उसे 2014 में मिली, जब सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, राजनीतिक विमर्श का महत्वपूर्ण हिस्सा बना। उन्होंने वर्तमान और भावी पीढ़ियों का आह्वान किया कि वे अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ें। उन्होंने कहा कि यह हमारा दायित्व है कि हम अपनी सांस्कृतिक विरासत की कहानियों को जनता के बीच प्रसारित करें।
श्री ठाकुर ने अबू धाबी की अपनी हाल की यात्रा का स्मरण करते हुये कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में स्थापित मैत्रीपूर्ण सम्बंधों के आधार पर ही अब खाड़ी के एक देश में भव्य स्वामी नारायण मंदिर का निर्माण होगा।
श्री अनुराग ठाकुर ने भरोसा दिलाया कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय अपनी मीडिया इकाइयों के साथ उत्सव को बढ़ावा देगा और उसकी भव्यता को प्रदर्शित करेगा।
माधवपुर घेड़ उत्सव 10 से 13 अप्रैल, 2022 तक मनाया जा रहा है। उत्सव का उद्घाटन राष्ट्रपति ने किया था तथा संस्कृति मंत्रालय और उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय के साथ गुजरात सरकार इसका आयोजन कर रही है।
खान मंत्रालय
नवंबर, 2022 में खनिज उत्पादन 9.7% बढ़ा
अप्रैल-नवंबर 22 में संचयी विकास 4.7% की वृद्धि
नवंबर, 2022  के महीने में खनन एवं उत्खनन क्षेत्र के खनिज उत्पादन सूचकांक 105.8 पर रहा है जो नवंबर, 2021 के स्तर की तुलना में 9.7% अधिक है। भारतीय खान ब्यूरो  के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार अप्रैल-नवंबर, 2022-23 की अवधि के लिए संचयी वृद्धि पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 4.7 प्रतिशत बढ़ी है।
नवबर, 2022 में महत्वपूर्ण खनिजों का उत्पादन स्तर इस प्रकार रहा: कोयला 761 लाख टन, लिग्नाइट 32 लाख टन, प्राकृतिक गैस  2779 मिलियन घन मीटर। एम., पेट्रोलियम  24 लाख टन, बॉक्साइट 2228 हजार टन, क्रोमाइट 243 हजार टन, कॉपर सान्द्र 9.5 हजार टन, सोना 132 किग्रा, लौह अयस्क 231 लाख टन, सीसा सांद्र 30 हजार टन, मैंगनीज अयस्क 274 हजार टन, जिंक सांद्र 133 हजार टन, लाइमस्टोन 330 लाख टन, फास्फोराइट 205 हजार टन, मैग्नेसाइट 9 हजार टन और हीरा 28 कैरेट।
नवंबर, 2022 के दौरान नवंबर, 2021 की तुलना में सकारात्मक वृद्धि दिखाने वाले महत्वपूर्ण खनिजों में शामिल हैं: हीरा , फॉस्फोराइट , बॉक्साइट  लौह अयस्क , कोयला , चूना पत्थर । और मैंगनीज अयस्क । नकारात्मक वृद्धि दर्शाने वाले अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में शामिल हैं: पेट्रोलियम , प्राकृतिक गैस   लिग्नाइट , सीसा सान्द्र , कॉपर कंसन्ट्रेट , गोल्ड  और क्रोमाइट ।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
भारतीय समुद्री क्षेत्र ने दुनिया में सर्वश्रेष्ठ के साथ प्रतिस्पर्धा में लंबी छलांग लगाई
विश्व बैंक की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स  रिपोर्ट 2023 के मुताबिक भारत के लिए औसत कंटेनर ठहराव समय  तीन दिन के स्तर पर पहुंच गया है। भारत के तीन दिन के कंटेनर ड्वेल टाइम के मुकाबले यह संयुक्त अरब अमीरात और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में यह 4 दिन, संयुक्त राज्य अमेरिका में यह 7 दिन और जर्मनी में 10 दिन है।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में बुनियादी ढांचे के सुधार पर 2014 से पोर्ट एवं शिपिंग क्षेत्र में देश द्वारा किए गए निवेश के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। शिपिंग क्षेत्र में देश द्वारा किए गए सुधारों का ही परिणाम है कि अब भारतीय समुद्री बंदरगाहों पर बहुत कम ठहराव समय लग रहा है जिससे बंदरगाह उत्पादकता बढ़ रही है और डिजिटलीकरण के माध्यम से आपूर्ति श्रृंखला की में सुधार होता दिख रहा है।
पीएम गति-शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत समन्वित योजना और कार्यान्वयन के माध्यम से दूरदारज के इलाकों से कनेक्टिविटी में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने और समुद्री क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी भागीदारी पर जोर देने से भारत अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी में वैश्विक रैंकिंग में 22वें स्थान पर पहुंच गया है और देश के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स स्कोर के अनुसार ओवरऑल 38वीं रैंक भारत को प्राप्त हुई है।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में, नीतिगत सुधारों, नई तकनीकों को शामिल करने और अधिक से अधिक सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से पोर्ट्स की दक्षता और उत्पादकता में सुधार पर जोर दिया गया है। भारतीय बंदरगाहों ने "टर्न अराउंड टाइम" में भी भारी सुधार दर्ज किया है।
विश्व बैंक की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स  रिपोर्ट 2023 में प्रकाशित "टर्न अराउंड टाइम" पैरामीटर पर भारतीय बंदरगाहों की वैश्विक तुलना, भारतीय बंदरगाहों को "टर्न अराउंड टाइम" 0.9 दिनों के रूप में स्वीकार करती है जो यूएसए , ऑस्ट्रेलिया , बेल्जियम , कनाडा , जर्मनी , यूएई , सिंगापुर , रूसी संघ , मलेशिया , आयरलैंड , इंडोनेशिया , न्यूजीलैंड  और दक्षिण अफ्रीका  से बेहतर है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
रूस प्रस्थान करने से पहले प्रधानमंत्री का वक्तव्य
अपनी रूस यात्रा पर रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का प्रस्थान वक्तव्य इस प्रकार हैः
“रूस की मैत्रिपूर्ण जनता को बधाई। मैं कल की अपनी सोची यात्रा और राष्ट्रपति पुतिन के साथ मुलाकात को लेकर आशान्वित हूं। उनसे मिलकर हमेशा प्रसन्नता होती है।
मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति पुतिन के साथ वार्ता से भारत और रूस के बीच विशेष गौरवशाली रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी।”
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
बिहार से जीआई प्रमाणित शाही लीची की पहली खेप ब्रिटेन को निर्यात की गई
जीआई प्रमाणित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बिहार से शाही लीची की इस मौसम की पहली खेप आज हवाई मार्ग से ब्रिटेन को निर्यात की गई। शाही लीची के निर्यात के लिए पादप-स्वच्छता प्रमाणन पटना में नव स्थापित प्रमाणन सुविधा से जारी किया गया। इस फल को बिहार स्थित मुजफ्फरपुर के किसानों से प्राप्त किया गया और सिरा इंटप्राइजेज इसका निर्यात कर रहा है। वहीं लीची का आयात लंदन के एचएंडजे वेज कर रहा है।
शाही लीची के निर्यात की सुविधा के लिए एपीडा ने बिहार के कृषि विभाग सहित किसानों, निर्यातकों और आयातकों जैसे अन्य हितधारकों के साथ सहभागिता के साथ की है। शाही लीची के निर्यात के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में एपीडा के अध्यक्ष डॉ. एम. अंगमुथु और बिहार के कृषि विभाग के मुख्य सचिव एन. सरवण कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
लीची के जीवन की अवधि कम होने के चलते प्रसंस्कृत और मूल्य-वर्धित उत्पादों के लिए निर्यात के अवसरों का पता लगाने की जरूरत है।
जरदालू आम, कतरनी चावल और मगही पान के बाद साल 2018 में जीआई प्रमाणन प्राप्त करने वाला शाही लीची बिहार से चौथा कृषि उत्पाद था। शाही लीची के लिए जीआई पंजीकरण मुजफ्फरपुर स्थित लीची ग्रोअर्स एसोसिएशन ऑफ बिहार को दिया गया।
बिहार के मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, चंपारण, बेगूसराय जिले और आसपास के क्षेत्रों में शाही लीची की बागवानी के लिए अनुकूल जलवायु है।
चीन के बाद भारत विश्व में लीची का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। लीची का पारदर्शी, स्वादिष्ट बीजचोल या खाने योग्य गुदा भारत में एक टेबल फ्रूट के रूप में लोकप्रिय है। वहीं चीन और जापान में इसे सूखे या डिब्बाबंद रूप में पसंद किया जाता है। बिहार लीची के उत्पादन मामले में अव्वल है।
राज्य कृषि-निर्यात योजना तैयार करने में एपीडा, बिहार सरकार को सुविधा प्रदान कर रहा है, जो राज्य से कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए रोड-मैप प्रदान करेगा। राज्य कृषि-निर्यात योजना को अंतिम रूप देने के बाद मखाना, आम, लीची और अन्य फलों एवं सब्जियों की निर्यात क्षमता का उपयोग किया जा सकता है।
बिहार सरकार, एपीडा और अन्य एजेंसियों के सहयोग से सीमा शुल्क निकासी सुविधा, प्रयोगशाला परीक्षण सुविधा, पैक-हाउस और प्री-कूलिंग सुविधाएं, जैसे आवश्यक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए प्रयास कर रही है, जो राज्य की कृषि निर्यात क्षमता का उपयोग करेगा और इसे बढ़ावा देगा।