ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
जीआईएस समर्थित भूमि बैंक लोकप्रियता हासिल कर रहा है;
अप्रैल 2021 से हर महीने वेबसाइट पृष्ठों को देखने वालों की संख्या में 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई है
इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक  एक जीआईएस- आधारित पोर्टल है जिस पर सभी औद्योगिक बुनियादी ढांचे से संबंधित सूचनाओं की एक ही स्थान पर जानकारी  – सम्पर्क , आधारभूत रचनाओं , प्राकृतिक संसाधन और इलाके, खाली भूखंडों पर प्लॉट-स्तरीय जानकारी, कार्य प्रणाली और संपर्क विवरण उपलब्ध कराए गए हैं। वर्तमान में आईआईएलबी के पास 5.5 लाख हेक्टेयर भूमि के क्षेत्र में लगभग 4000 औद्योगिक पार्क हैं, जो बहुत दूर से भूमि की तलाश करने वाले निवेशकों के लिए निर्णय लेने हेतु एक समर्थन प्रणाली के रूप में कार्य कर रहे हैं। इस प्रणाली को 17 राज्यों के उद्योग आधारित जीआईएस व्यवस्था  के साथ एकीकृत करके जोड़ दिया गया है ताकि वास्तविक समय के आधार पर इस पोर्टल पर जानकारियों को अद्यतन किया जा सकेI दिसंबर 2021 तक अखिल भारतीय स्तर पर एकीकरण हासिल कर लिया जाएगा।
एंड्रॉइड और आईओएस स्टोर पर एक मोबाइल एप्लिकेशन  जारी किया गया था। अतिरिक्त सुविधाओं को जल्द ही प्रस्तुत किया जाना है। इसके साथ ही उपयोगकर्ताओं को बिना किसी लॉगिन के पोर्टल का पता लगाने की अनुमति देकर इस पोर्टल को उपयोगकर्ताओं के अधिक अनुकूल बनाया गया है। उपयोगकर्ताओं के अच्छे अनुभव के लिए पोर्टल के डिज़ाइन और यूआई में लगातार सुधार भी किया जा रहा है।
उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभाग के होमपेज के माध्यम से भूमि बैंक की जानकारी भी उपलब्ध है। एक बार जब हम औद्योगिक सूचना प्रणाली पर क्लिक करते हैं, तो पृष्ठ को https://iis.ncog.gov.in/parks/login1 पर फिर से निवेशकों के लिए विस्तृत पहुंच हेतु र्निर्देशित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक के रूप में संसाधन टैब के अंतर्गत, इन्वेस्ट इंडिया वेबसाइट के माध्यम से भी भूमि बैंक की जानकारी प्राप्त की जा सकती है
वेबसाइट ने अप्रैल 2021 से हर महीने अपने पृष्ठ को देखे जाने  में 30 प्रतिशत की वृद्धि देखी है और मई 2021 के 44136 पेज व्यू और अप्रैल 2021 के 30153 पेज व्यू की तुलना में जून में 55000 पेज व्यू प्राप्त किए हैं। पिछली तिमाही  में, कुल उपयोगकर्ता 13,610 थे, जिनमें से 12,996 ऐसे अनूठे उपयोगकर्ता थे जिनका कुल पेज व्यू लगभग 1. 3 लाख थाI
देशवार आगंतुकों के संबंध में भारत के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में आगंतुकों की अधिकतम संख्या है, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड , सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, जर्मनी और इंडोनेशिया आते हैं। विभिन्न उद्योग संघों, सिंगापुर भारतीय उच्चायोग, कोरिया के भारतीय दूतावास, कोटरा और मलेशियाई और कोरियाई निवेशकों के बीच विभिन्न आउटरीच कार्यक्रमों में आईआईएलबी पोर्टल और मोबाइल एप्लिकेशन का प्रदर्शन किया गया।
निर्वाचन आयोग
कर्नाटक की 28 में से 14 लोकसभा सीटों के लिए दूसरे चरण में 18 अप्रैल को मतदान होगा
(कर्नाटक में आम चुनाव के दूसरे चरण में 18 अप्रैल, 2019 को मतदान होगा। राज्य की कुल 28 सीटों में से 14 लोकसभा सीटों के लिए इस चरण में मतदान हो रहा है। राज्य में दो चरणों में मतदान हो रहा है। राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या 2,63,38,277 है। इसमें 1,33,52,234 पुरूष और 1,29,83,284 महिला मतदाता तथा 2,759 अन्य मतदाता हैं। राज्य में 30,410 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। 17 महिलाओं सहित कुल 241 उममीदवार चुनाव मैदान में हैं।
कर्नाटक में दूसरे चरण के लिए चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों का पार्टी वार विवरण इस प्रकार हैं:-
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संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या
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दूसरे चरण में मतदान होने वाले संसदीय निर्वाचन क्षेत्र
14
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कुल
28
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चुनाव लड़ रहे दलों का विवरण
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दल
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चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की संख्या
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भारतीय जनता पार्टी 
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13
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भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 
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10
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जेडीएस 
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4
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बहुजन समाज पार्टी 
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14
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सीपीआई
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1
|
|
सीपीआई 
|
|
1
|
|
अन्य
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65
|
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निर्दलीय
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133
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योग :
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महिला उम्मीदवार :
17
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उम्मीदवारों की संख्या
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241
|
|
241
आम चुनाव 2014 में भाग लेने वाले राजनीतिक दलों द्वारा जीती गई सीटें और उनका मतदान में हिस्सा:-
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संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या
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कुल 28
अनुसूचित जाति : 05
अनुसूचित जनजाति: 02
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चुनाव लड़ने वाले दल का विवरण
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मुख्य दल
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2014 में जीती गई सीटें
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2014 में डाले गए मतों का प्रतिशत
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भारतीय जनता पार्टी
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17
|
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43.83%
|
|
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 
|
|
09
|
|
41.27%
|
|
जेडीएस
|
|
02
|
|
11.73%
|
|
अन्य
|
|
--
|
|
3.17%
आम चुनाव 2014 में अनुसूचित जाति निर्वाचन क्षेत्रों में राजनीतिक दलों द्वारा जीती गई सीटें
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|
क्रम सं.
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|
निर्वाचन क्षेत्र
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|
श्रेणी
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|
विजेता
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|
सामाजिक श्रेणी
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दल
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1
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बीजापुर
|
|
अनुसूचित जाति
|
|
रमेश जिगाजिनागी
|
|
अनुसूचित जाति
|
|
बीजेपी
|
|
2
|
|
चामराजनगर
|
|
अनुसूचित जाति
|
|
आर ध्रुवनारायण
|
|
अनुसूचित जाति
|
|
आईएनसी
|
|
3
|
|
चित्रदुर्ग
|
|
अनुसूचित जाति
|
|
बी.एन चंदरप्पा
|
|
अनुसूचित जाति
|
|
आईएनसी
|
|
4
|
|
गुलबर्गा
|
|
अनुसूचित जाति
|
|
मल्लिकार्जुन खड़गे
|
|
अनुसूचित जाति
|
|
आईएनसी
|
|
5
|
|
कोलार
|
|
अनुसूचित जाति
|
|
के.एच मुनियप्पा
|
|
अनुसूचित जाति
|
|
आईएनसी
आम चुनाव 2014 में अनुसूचित जनजाति निर्वाचन क्षेत्रों में राजनीतिक दलों द्वारा जीती गई सीटें-
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क्रम सं.
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निर्वाचन क्षेत्र
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श्रेणी
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विजेता
|
|
सामाजिक श्रेणी
|
|
दल
|
|
1
|
|
बेलारी
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|
अनुसूचित जनजाति
|
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बी.श्रीरामुला
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|
अनुसूचित जनजाति
|
|
बीजेपी
|
|
2
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|
रायचूर
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अनुसूचित जनजाति
|
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बी.वी.नायक
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अनुसूचित जनजाति
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|
आईएनसी
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दिलचस्प जानकारी :
आम चुनाव 2014 में कर्नाटक की 4 लोकसभा सीटों पर कांटे का मुकाबला रहा और जीत का अंतर 10,000 से भी कम मतों का रहा – ये सीटें हैं- रायचूर, चिक्कोडी, मंड्या और चिक्कबलापुर।
आर.के.मीणा/एएम/आईपीएस/एसके- 966
गृह मंत्रालय
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने गणेशोत्सव के दौरान आज महाराष्ट्र के मुंबई में विश्वप्रसिद्ध लाल बाग के राजा के दर्शन किए
श्री अमित शाह ने मुंबई के बांद्रा पश्चिम इलाके में प्रसिद्ध गणपति पंडाल में भी पूजा-अर्चना की
केन्द्रीय गृह मंत्री ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री श्री देवेन्द्र फणनवीस के आवास पर स्थापित गणपति बाप्पा की पूजा की
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने गणेशोत्सव के दौरान आज महाराष्ट्र के मुंबई में विश्वप्रसिद्ध लाल बाग के राजा के दर्शन किए।
श्री अमित शाह ने मुंबई के बांद्रा पश्चिम इलाके में प्रसिद्ध गणपति पंडाल में भी पूजा-अर्चना की। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री श्री देवेन्द्र फणनवीस भी मौजूद थे। इसके बाद केन्द्रीय गृह मंत्री ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री श्री देवेन्द्र फणनवीस के आवास पर स्थापित गणपति बाप्पा की पूजा की।
रेल मंत्रालय
नई अखिल भारतीय रेलवे समय सारणी में 500 मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की गति तेज की गयी, 130 सेवाओं  को सुपरफास्ट श्रेणी में परिवर्तित किया गया
रेलवे ने 1 अक्टूबर, 2022 से प्रभावी अपनी नई "अखिल भारतीय रेलवे समय सारणी " जारी की
वर्ष 2022-23 के दौरान भारतीय रेलवे के मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए समय की पाबंदी लगभग 84 प्रतिशत रही
रेल मंत्रालय ने अपनी नयी अखिल भारतीय रेलवे समय सारिणी जारी की, जो 1 अक्टूबर, 2022 से प्रभावी हो गयी है। नयी अखिल भारतीय रेलवे समय सारिणी 1 अक्टूबर, 2022 से भारतीय रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट www.indianrailways.gov.in पर भी उपलब्ध है। 
नयी रेलवे समय सारिणी में करीब 500 मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की रफ्तार तेज कर दी गई है। ट्रेनों की गति में 10 मिनट - 70 मिनट तक तेजी की गयी है। इसके अलावा, 130 सेवाओं  को सुपरफास्ट श्रेणी में परिवर्तित करके रफ़्तार तेज की गई है।
कुल मिलाकर सभी ट्रेनों की औसत गति में लगभग 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिससे अधिक ट्रेनों के संचालन के लिए लगभग 5 प्रतिशत अतिरिक्त मार्ग उपलब्ध हो गए हैं।
वर्ष 2022-23 के दौरान भारतीय रेलवे के मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए समय की पाबंदी लगभग 84 प्रतिशत रही, जो 2019-20 के 75 प्रतिशत समय की पाबंदी की तुलना में लगभग 9 प्रतिशत अधिक है।
नयी रेलवे समय सारिणी की मुख्य बातें https://www.pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1863836 पर देखी जा सकती हैं।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
वैज्ञानिकों ने जीभ के कैंसर के लिए संभावित नई थैरेपी का मार्ग प्रशस्त किया
जीभ के कैंसर के लिए निकट भविष्य में एक नई थैरेपी मिल सकती है। हैदराबाद स्थित डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स केन्द्र के बायोटेक्नोलॉजी वैज्ञानिकों ने एक नये तंत्र की खोज की है, जिससे एक कैंसर रोधी प्रोटीन परिवर्तित होने पर कैंसर को और बढ़ने से रोकता है।
मनुष्य की कोशिकाओं में पी53 नाम का एक प्रोटीन होता है। यह काफी मददगार है, क्योंकि यह कोशिकाओं के विभाजन और क्षतिग्रस्त डीएनए की मरम्मत सहित अनेक मूलभूत कार्यों को नियंत्रित करता है। यह डीएनए के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़कर कार्य करता है, जिससे प्रोटीन बनने में मदद मिलती है, जिसकी नियमित कोशिकीय कार्यों में आवश्यकता होती है साथ ही यह कैंसर विकसित होने से रोकने में प्रभावी भूमिका निभाता है।
यदि बीमारी बढ़ने लगती है, तो कैंसर को रोकने में इसकी क्षमता में काफी कमी आ जाती है। हाल के अध्ययनों से जानकारी मिली है कि कुछ विशेष और साधारण परिवर्तित पी53 रूप कैंसर की वृद्धि में सक्रिय रहते हैं।
एक नये अध्ययन में सीडीएफडी के वैज्ञानिकों ने भारतीयों में होने वाले जीभ के कैंसर के दुर्लभ पी53 रूप की पहचान की है, जिससे ये म्यूटेंट पी53 कैंसर का कारण बनता है। इसके लिए उन्होंने सर्जरी के बाद मरीजों की जीभ के कैंसर के नमूने एकत्र किए और उसे टीपी53 नाम के एक जीन में बदलने के लिए स्क्रीनिंग की। यह जीन डीएनए में न्यूक्लीयोटाइड का अनुक्रम है, जो पी53 प्रोटीन तैयार करने के लिए सांकेतिक अंक है।
आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर वैज्ञानिकों ने म्यूटेंट पी53 प्रोटीन के जीन की पहचान की। इसमें से एक जीन जिसे एसएमएआरसीडी1 कहा जाता है, सबसे महत्वपूर्ण है। एसएमएआरसीडी1 एक प्रोटीन को सांकेतिक शब्दों में बदलता है, जो एक अन्य प्रोटीनों के साथ मिलकर एक मल्टीप्रोटीन कॉम्पलेक्स बनाता है। वैज्ञानिकों ने पाया कि ऐसे में एसएमएआरसीडी1 भारतीयों में जीभ के कैंसर में देखने को मिलता है। अन्य अध्ययन दर्शाते हैं कि ऐसे में एसएमएआरसीडी1 की क्षमता जीभ के कैंसर की कोशिकाओं में कैंसर को बढ़ाने की क्षमता रखती है।
यह पहला मौका है कि एसएमएआरसीडी1 को किसी प्रकार के कैंसर का संभावित चालक बताया गया है। अध्ययन दल के प्रमुख, आणविक ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला के डॉ. एम. डी. बश्याम ने कहा, "इस अध्ययन में दी गई टिप्पणियों का महत्व है क्योंकि वे एक नए और संभावित तंत्र को प्रकट करते हैं जिसके द्वारा उत्परिवर्ती पी53 प्रोटीन कैंसर के विकास को रोकते हैं। अध्ययन के परिणामों को जीभ के कैंसर के इलाज के लिए विकसित करने के लिए नियोजित किया जा सकता है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत लगातार उच्च परीक्षण के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है, लगातार दूसरे दिन एक दिन में 8 लाख से अधिक परीक्षण हुए
टेस्ट प्रति मिलियन  में लगातार बढ़ोतरी जारी है जो बढ़कर 23,002 से अधिक हो गया है और पॉजेटिव मामलों की दर लगभग 8 प्रतिशत पर स्थित है
‘टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट’ रणनीति पर ध्यान देते हुए भारत ने लगतार दूसरे दिन 8 लाख से अधिक कोविड-19 नमूनों का परीक्षण किया है। 10 लाख प्रति दिन परीक्षण क्षमता पर पहुंचने के लिए परीक्षण की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी करने के मजबूत संकल्प के साथ पिछले 24 घंटों में 8,01,518 नमूनों का परीक्षण किया गया।
आज संचयी परीक्षणों की संख्या 3,17,42,782 पर पहुंच गई है। टेस्ट प्रति मिलियन भी तेज बढ़ोतरी से 23,002 पर पहुंच गया है।
यह केवल आक्रामक परीक्षण से ही संभव हुआ है कि पॉजेटिव मामलों की पहचान उनके संपर्कों की ट्रैकिंग और आइसोलेशन के साथ-साथ तुरंत उपचार सुनिश्चित किया जा सकता है। उच्च परीक्षण के सतत स्तर ने भारत के मरीजों के ठीक होने की दर में महत्व भूमिका निभाई है। ठीक हुए और सक्रिय मामलों के बीच काफी अंतर है और मृत्यु दर लगातार कम हो रही है।
भारत ने वर्गीकृत और विकसित रणनीति की ट्रैक का पालन किया है और सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र में प्रयोगशालाओं के अपने राष्ट्रव्यापी नेटवर्क को मजबूत किया है। जनवरी, 2020 में केवल एक प्रयोगशाला थी आज देश में 1486 प्रयोगशालाएं हैं जिनमें 975 सरकारी क्षेत्र में और 511 निजी क्षेत्र में हैं, जो इस प्रकार हैं -
- वास्तविक समय आरटी पीसीआर आधारित परीक्षण प्रयोगशालाएं: 762 
- ट्रूनेट आधारित परीक्षण प्रयोगशाला: 607 
- सीबीएनएएटी आधारित परीक्षण प्रयोगशालाएं: 117 
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी मुद्दों, दिशा-निर्देशों एवं परामर्शों पर सभी प्रामाणिक और अद्यतन जानकारी के लिए कृपया नियमित रूप से https://www.mohfw.gov.in/ और @MoHFW_INDIA देखें।
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी सवाल technicalquery.covid19[at]gov[dot]in और अन्य सवाल ncov2019[at]gov[dot]in एवं @CovidIndiaSeva पर भेजे जा सकते हैं।
कोविड-19 को लेकर यदि कोई सवाल हो तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबर: + 91-11-23978046 या 1075  पर कॉल करें। राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों के हेल्पलाइन नंबरों की सूची भी https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf पर उपलब्ध है।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
एसीसी ने तीन माह के लिए कैबिनेट सचिव के रूप में श्री पी.के. सिन्हा के सेवा विस्तार को मंजूरी दी
कैबिनेट की नियुक्ति समिति  ने 12 जून, 2019 के बाद तीन माह की और अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, कैबिनेट सचिव के रूप में श्री प्रदीप कुमार सिन्हा, आईएएस  के सेवा विस्तार को मंजूरी दी है।
रक्षा मंत्रालय
ऑपरेशन समुद्र सेतु का दूसरा चरण- आईएनएस जलाश्व भारतीय नागरिकों के साथ माले से रवाना
भारतीयनौसेना का जहाज जलाश्व ने 15 मई, 2020 को मालदीव की राजधानी माले केबंदरगाह पर ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत 588 भारतीय नागरिकों को जहाज परचढ़ाने का काम पूरा कर लिया। ऑपरेशन समुद्र सेतु विदेश की धरती से अपनेनागरिकों को समुद्र के जरिए स्वदेश लाने की भारत की राष्ट्रीय कोशिश मेंभारतीय नौसेना का एक अहम योगदान है। इन 588 लोगों में से 6 गर्भवती महिलाएंऔर 21 बच्चे हैं।
मालेमें बारिश और 30 से 40 नॉट की तेज गति से बह रही हवाओं के बीच जहाज केकर्मचारियों ने सुरक्षा और मेडिकल प्रोटोकॉल का लगातार पालन करते हुएइच्छुक भारतीय नागरिकों को जहाज पर बिठाने की सभी औपचारिकताएं पूरी की।खराब मौसम की वजह से लोगों को स्वदेश भेजने के लिए जहाज पर बिठाने से पहलेकी जाने वाली गतिविधियों को पूरा करने में काफी बाधाएं आईं।
जहाज आज सुबह माले से कोच्चि के लिए रवाना हो गया।
एएम/एके
(
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने ताशकंद में पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में पहली बार पदक जीतने पर मुक्केबाजों को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ताशकंद में पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में पहली बार पदक जीतने पर दीपक भोरिया, हसामुद्दीन और निशांत देव को बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने केंद्रीय खेल और युवा कार्यक्रम मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर के एक ट्वीट को रिट्वीट करते हुए कहा;
“दीपक भोरिया, हसामुद्दीन और निशांत देव को बधाई। उनकी उपलब्धियां बहुत प्रेरणादायक हैं।"
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका के रक्षा मंत्री के साथ टेलीफोन पर बातचीत की
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और उनके अमेरिकी समकक्ष श्री लॉयड ऑस्टिन के बीच आज टेलीफोन पर गर्मजोशी से सार्थक बातचीत हुई। उन्होंने बहुआयामी भारत-अमेरिका रक्षा सहयोग की समीक्षा की और सैन्य सहयोग को और मजबूत करने के लिए परस्पर प्रतिबद्धता दोहराई।
श्री लॉयड ऑस्टिन ने भारत के रक्षा आधुनिकीकरण कार्यक्रम के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया तथा भारत-अमेरिका रक्षा औद्योगिक और प्रौद्योगिकी सहयोग को और मजबूत करने की आशा व्यक्त की।
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और श्री लॉयड ऑस्टिन ने क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की और इस क्षेत्र एवं इसके बाहर शांति व स्थिरता बनाए रखने की अपनी साझा इच्छा की पुष्टि की। श्री राजनाथ सिंह ने उन्हें पाकिस्तान के एफ-16 बेड़े के लिए पैकेज प्रदान करने के अमेरिकी सरकार के निर्णय पर भारत की चिंता से अवगत करवाया।
दोनों मंत्रियों ने दोहराया कि दोनों पक्ष भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को प्रगाढ़ करने के उद्देश्य से अपने उपयोगी कार्यक्रमों को जारी रखेंगे। रक्षा मंत्री ने कहा कि वह 2023 में अगली मंत्रिस्तरीय 2+2 वार्ता के लिए भारत में श्री लॉयड ऑस्टिन का स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं।
वित्त मंत्रालय
कैबिनेट ने आईडीबीआई बैंक लिमिटेड में रणनीतिक विनिवेश और प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति ने आईडीबीआई बैंक लिमिटेड में रणनीतिक विनिवेश के साथ-साथ प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण को भी अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। भारत सरकार और एलआईसी द्वारा बेची जाने वाली अपनी-अपनी हिस्सेदारी की सीमा का निर्धारण आरबीआई के परामर्श से इस सौदे को उपयुक्त स्वरूप देने के समय किया जाएगा।
भारत सरकार और एलआईसी के पास आईडीबीआई बैंक की 94% से भी अधिक इक्विटी  है। एलआईसी ही वर्तमान में प्रबंधन नियंत्रण के साथ आईडीबीआई बैंक की प्रमोटर है और भारत सरकार इसकी सह-प्रमोटर है।
एलआईसी के बोर्ड ने इस आशय का एक प्रस्ताव पारित किया है कि एलआईसी भारत सरकार द्वारा परिकल्पित रणनीतिक हिस्सेदारी बिक्री के साथ-साथ अपनी हिस्सेदारी की बिक्री के जरिए आईडीबीआई बैंक लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी घटा सकती है, ताकि वह प्रबंधन नियंत्रण को छोड़ सके या हस्तांतरित कर सके। इसके साथ ही एलआईसी को इस दौरान मूल्य, बाजार आउटलुक, वैधानिक शर्तों और पॉलिसी धारकों के हितों को भी ध्यान में रखना होगा।
एलआईसी बोर्ड का यह निर्णय नियामकीय अधिदेश के अनुरूप भी है जिसके तहत उसे इस बैंक में अपनी हिस्सेदारी कम करनी है।
यह उम्मीद की जाती है कि रणनीतिक खरीदार आईडीबीआई बैंक लिमिटेड की कारोबारी क्षमता के इष्टतम विकास के साथ-साथ बैंक के विकास के लिए उसमें आवश्यक धनराशि डालेगा एवं नई प्रौद्योगिकी का उपयोग शुरू करेगा और इसके साथ ही बैक प्रबंधन से जुड़ी सर्वोत्तम प्रथाओं पर अमल करेगा। यह भी उम्मीद की जाती है कि रणनीतिक खरीदार एलआईसी और सरकारी सहायता/धन पर किसी भी निर्भरता के बिना ही अधिक-से-अधिक कारोबार सृजित करेगा। इस सौदे के तहत सरकार की इक्विटी के रणनीतिक विनिवेश से प्राप्त होने वाले संसाधनों का उपयोग सरकार के विकास कार्यक्रमों का वित्तपोषण करने में किया जाएगा, जिससे देश के नागरिक लाभान्वित होंगे।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना के युद्धपोत शिवालिक और कमोर्टा का वियतनाम में हो ची मिन्ह सिटी का दौरा
भारतीय नौसेना के युद्धपोत शिवालिक और कमोर्टा जो दक्षिण चीन सागर में आगे तैनात हैं, वे फिलहाल द्विपक्षीय रक्षा सहयोग आयोजनों के लिए वियतनाम के हो ची मिन्ह सिटी पहुंच चुके हैं। अपनी यात्रा के दौरान ये दोनों नौसैन्य पोत वियतनाम पीपुल्स नेवी के साथ कई पेशेवर गतिविधियां एवं बातचीत करेंगे।
यह दौरा दोनों नौसेनाओं के बीच मजबूत संबंधों को और आगे बढ़ाने के साथ-साथ भारत तथा वियतनाम के बीच राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ के अवसर को मनाने के लिए द्विपक्षीय रक्षा सहयोग गतिविधियों का हिस्सा है। इस वर्ष की शुरुआत में भी भारतीय नौसेना के दो युद्धपोत सह्याद्री और कदमत्त ने हो ची मिन्ह सिटी का दौरा किया था।
वियतनाम की यात्रा करने वाले भारतीय नौसेना के दोनों जलपोत शिवालिक और कमोर्टा विशाखापत्तनम स्थित भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े का हिस्सा हैं।
ये दोनों युद्धपोत भारत में डिज़ाइन तथा निर्मित हैं। ये जहाज हथियारों एवं सेंसर की एक बहुमुखी प्रणाली से लैस हैं, ये बहु-उद्देशीय हेलीकाप्टर ले जाने में सक्षम हैं और भारत की उन्नत युद्धपोत निर्माण क्षमताओं का प्रतीक हैं।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
औद्योगिक श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक  – अगस्त, 2022
श्रम ब्यूरो, श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय से संबंधित कार्यालय द्वारा हर महीने औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का संकलन सम्पूर्ण देश में फैले हुए 88 महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्रों के 317 बाजारों से एकत्रित खुदरा मूल्यों के आधार पर किया जाता है। सूचकांक का संकलन 88 औद्योगिक केंद्रों एवं अखिल भारत के लिए किया जाता है और आगामी महीने के अंतिम कार्यदिवस पर जारी किया जाता है। अगस्त, 2022 के लिए सूचकांक इस प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जारी किया जा रहा है।
अगस्त, 2022 का अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक  0.3 अंक बढ़कर 130.2  अंकों के स्तर पर संकलित हुआ। सूचकांक में पिछले माह की तुलना में 0.23 प्रतिशत की वृद्धि रही जबकि एक वर्ष पूर्व इन्हीं दो महीनों के बीच 0.16 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी।
सूचकांक में दर्ज वृद्धि में अधिकतम योगदान खाद्य एवं पेय समूह का रहा जिसने कुल बदलाव को 0.19 बिन्दु प्रतिशतता से प्रभावित किया। मदों में चावल, गेंहू आटा, अरहर/तुर दाल, गेंहू, आम, भैंस का दूध, तैयार भोजन, टेलीफोन/मोबाईल प्रभार इत्यादि सूचकांक को बढ़ाने में सहायक रहे। इसके विपरित मुख्यतः सेब, टमाटर, पोल्ट्री चिकन, सोयाबीन का तेल, सूरजमुखी का तेल, मुर्गी के अंडे, विद्धुत प्रभार, पेट्रोल आदि ने सूचकांक में दर्ज वृद्धि को नियंत्रित करने का प्रयास किया।
केंद्र-स्तर पर शोलापूर के सूचकांक में अधिकतम 3.9 अंक की वृद्धि रही जिसके पश्चात अगरा में 3.2 अंक की वृद्धि दर्ज की गई। अन्य 5 केंद्रों में 2 से 2.9 अंक, 20 केंद्रों में 1 से 1.9 अंक और 27 केंद्रों में 0.1 से 0.9 अंक के बीच वृद्धि रही। इसके विपरीत जमशेदपुर में अधिकतम 3.7 अंक की कमी रही| अन्य 8 केंद्रों में 1 से 1.9 अंक और 24 केंद्रों में 0.1 से 0.9 अंक तक की कमी दर्ज की गई | शेष एक केंद्र का सूचकांक स्थिर रहा।
अगस्त, 2022 के लिए मुद्रास्फीति दर पिछले महीने के 5.78 प्रतिशत तथा गत वर्ष के इसी माह के 4.80 प्रतिशत की तुलना में 5.85 प्रतिशत रहा। खाद्य-स्फीति दर पिछले माह के 5.96 प्रतिशत एवं एक वर्ष पूर्व इसी माह के 4.83 प्रतिशत की तुलना में 6.46 प्रतिशत रहा।
सी.पी.आई.- आई.डब्ल्यू. पर आधारित मुद्रास्फीति दर 
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अखिल-भारत समूह-वार सूचकांक: जुलाई, 2022 एवं अगस्त, 2022
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क्र. सं.
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समूह
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जुलाई, 2022
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अगस्त, 2022
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I
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खाद्य एवं पेय
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129.7
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130.2
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II
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पान, सुपारी, तंबाकू एवं नशीले पदार्थ
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144.4
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145.7
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III
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कपड़े एवं जूते
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127.2
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128.2
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IV
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आवास
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121.0
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121.0
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V
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ईंधन एवं प्रकाश
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178.2
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177.4
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VI
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विविध
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126.1
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126.6
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सामान्य सूचकांक
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129.9
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130.2
सूचकांक की आगामी कड़ी सितंबर, 2022 माह के लिए दिन सोमवार 31 अक्टूबर, 2022 को जारी की जाएगी। यह कार्यालय की वेबसाईट www.labourbureaunew.gov.in पर भी उपलब्ध रहेगा।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
भारत उन देशों के लिए गेहूं निर्यात की अनुमति देना जारी रखेगा, जो काफी जरूरतमंद हैं, मित्रवत हैं और जिनके पास लेटर ऑफ क्रेडिट है: श्री गोयल
गेहूं के अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारत कभी भी गेहूं का एक पारंपरिक आपूर्तिकर्ता नहीं था: श्री गोयल
भारत के निर्यात पर रोक से वैश्विक बाजारों पर इसका असर नहीं पड़ना चाहिए: श्री गोयल
केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, वाणिज्य और उद्योग और वस्त्र मंत्री श्री पीयूष गोयल ने स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच के सम्मेलन में कहा कि भारत उन देशों के लिए गेहूं निर्यात की अनुमति देना जारी रखेगा, जिन्हें इसकी काफी जरूरत है, जो मित्रवत हैं और जिनके पास लेटर ऑफ क्रेडिट है।
श्री गोयल ने इस बात को रेखांकित किया कि इस वर्ष गेहूं के उत्पादन में 7 से 8 फीसदी की बढ़ोतरी की उम्मीद थी, लेकिन लू के कारण फसल की कटाई जल्दी हुई और इसके उत्पादन में कमी आई है। उन्होंने आगे कहा, "इस स्थिति को देखते हुए हम जितना उत्पादन कर रहे हैं, वह घरेलू खपत के लिए पर्याप्त है।"
श्री गोयल ने कहा कि भारत गेहूं के अंतरराष्ट्रीय बाजार में कभी भी पारंपरिक आपूर्तिकर्ता नहीं था और लगभग 2 साल पहले ही गेहूं का निर्यात शुरू किया था। स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच के सम्मेलन में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, वाणिज्य और उद्योग और वस्त्र मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले साल 7 लाख मीट्रिक टन गेहूं का निर्यात किया गया था और इसमें अधिकांश पिछले दो महीनों के भीतर किया गया, जब रूस-यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ था।
श्री गोयल ने आगे कहा, “भारत का गेहूं निर्यात इसके विश्व व्यापार के 1 फीसदी से कम है और हमारे निर्यात पर रोक से वैश्विक बाजारों को प्रभावित नहीं होना चाहिए। हमने गरीब देशों और पड़ोसियों को निर्यात की अनुमति देना जारी रखा है।"
रेल मंत्रालय
कारोबार करने में सुगमता के लिए नियमन में सुधार
रेलवे ने आरडीएसओ में वेंडर की मंजूरी के लिए आवेदन करने हेतु लिए जाने वाला वेंडर आवेदन शुल्क घटाया
एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए ही कम शुल्क का विशेष प्रावधान रखा गया है
इस पहल से उद्योग जगत के लिए कारोबार करने की लागत घट जाएगी, ‘मेक इन इंडिया’ को मिलेगी नई गति
भारतीय रेलवे अपनी आपूर्ति श्रृंखला के साथ अधिक से अधिक उद्योग साझेदारों को जोड़ने के लिए निरंतर प्रयासरत रही है और उद्योग जगत के लिए कारोबार करने में सुगमता को बढ़ाने के लिए इस दिशा में अनेक कदम उठाए गए हैं। इन कदमों ने न केवल प्रक्रियाओं को पारदर्शी, प्रभावकारी और आसान बना दिया है, बल्कि उद्योग जगत के लिए कारोबार करने की लागत को भी कम कर दिया है।
वेंडरों के एकल-संयोजन अनुमोदन के लिए एकीकृत वेंडर अनुमोदन प्रणाली भी लागू की गई है जिसके तहत वेंडरों को आवेदन जमा करने से लेकर भुगतान, संचार और अंतिम अनुमोदन तक वेंडर मंजूरी के लिए पूर्ण एकल-खिड़की ऑनलाइन प्रक्रिया सुलभ कराई जाती है। यही नहीं, इसके तहत वेंडरों को सभी संबंधित विवरणों, रेखाचित्र एवं विनिर्देशों तक मुफ्त ऑनलाइन पहुंच प्रदान की जाती है और वेंडर के आवेदन की ताजा स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक किया जा सकता है। इसके तहत उन संपर्क केंद्रों की संख्या कम कर दी गई है जहां कोई वेंडर अनुमोदन एजेंसी के साथ संवाद कर सकता है।
रेलवे ने इस दिशा में एक और निर्णय लिया है, जिसके तहत चिन्हित सुरक्षा मदों के लिए आरडीएसओ में वेंडर की मंजूरी के लिए आवेदन करने हेतु लिए जाने वाले वेंडर आवेदन शुल्क को कम कर दिया गया है। आरडीएसओ अनुमोदन के लिए वेंडर आवेदन शुल्क एमएसएमई को छोड़ अन्य के लिए 2.5 लाख रुपये और एमएसएमई के लिए 1.5 लाख रुपये था। इसे अब 2.5 लाख रुपये से घटाकर 15000 रुपये और 1.5 लाख रुपये से घटाकर 10000 रुपये कर दिया गया है। एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए ही कम शुल्क का विशेष प्रावधान रखा गया है।
इस पहल से उद्योग जगत के लिए कारोबार करने की लागत और कम हो जाएगी और ‘मेक इन इंडिया’ को नई गति मिलेगी। इससे रेलवे भी लाभान्वित होगी क्योंकि उसकी आपूर्ति श्रृंखला में और भी अधिक वेंडर जुड़ जाएंगे।