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संस्कृति मंत्रालय
भारत के राष्ट्रपति ने 18 फरवरी 2019 को राष्ट्रीय राजधानी में सांस्कृतिक सद्भाव के लिए टैगोर पुरस्कार प्रदान करेंगे
प्रधानमंत्री ने पुरस्कार पाने वालों को सम्मानित करेंगे
भारत के राष्ट्रपति सांस्कृतिक सद्भाव के लिए श्री राजकुमार सिंघजीत सिंह, छायानौत  और श्री राम सुतार वनजी वर्ष 2014, 2015 और 2016 के लिए टैगोर पुरस्कार प्रदान करेंगे। यह सम्मान समारोह 18.02.2019 को प्रवासी भारतीय केंद्र, नई दिल्ली में आयोजित होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे और पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित करेंगे।
सांस्कृतिक सद्भाव के मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए 2012 में गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती के स्मारक के रूप में भारत सरकार ने टैगोर अवॉर्ड की शुरुआत की। इसका मकसद उनके कार्यों और विचारों के साथ बड़े पैमाने पर मानवता के लिए गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा किए गए योगदान को मान्यता देना है।
यह पुरस्कार प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। इसके तहत एक करोड़ रुपये , प्रशस्ति पत्र, एक पट्टिका और साथ ही एक उत्कृष्ट पारंपरिक हस्तकला/हथकरघा वस्तु प्रदान किया जाता है। आवश्यक होने पर पुरस्कार को दो व्यक्तियों/संस्थानों के बीच विभाजित किया जा सकता है और इसका निर्णय जूरी करती है।
टैगोर पुरस्कार की प्रक्रिया संहिता के अध्याय VII के पैरा 2 के अनुसार जूरी में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल हैं: -
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1.
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भारत के प्रधानमंत्री
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अध्यक्ष 
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2.
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भारत के मुख्य न्यायाधीश
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सदस्य 
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3.
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लोकसभा में विपक्ष का नेता या जहां विपक्ष का ऐसा कोई नेता नहीं है, तो उस सदन में सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता
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सदस्य 
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4.
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प्रतिष्ठित व्यक्ति
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नामित सदस्य
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5.
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प्रतिष्ठित व्यक्ति
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नामित सदस्य
भारत के प्रधानमंत्री ने सांस्कृतिक सद्भाव के लिए टैगोर अवार्ड जूरी के सदस्य के रूप में अर्थात निर्णायक मंडल में सदस्य के रूप में श्री एन. गोपालस्वामी और डॉ. विनय सहस्रबुद्धे, संसद सदस्य  और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष को यानी तीन साल की  अवधि के लिए नामित किया था।
यह वार्षिक पुरस्कार व्यक्तियों, संघों, संस्थाओं या संगठनों को सांस्कृतिक सद्भाव के मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार राष्ट्रीयता, नस्ल, भाषा, जाति, पंथ या लिंग की परवाह किए बिना सभी व्यक्तियों के लिए खुला है। आम तौर पर, नामांकन से पहले दस वर्षों के दौरान किए गए योगदान पर विचार किया जाता है। पुराने योगदान पर भी विचार किया जा सकता है यदि उनका महत्व हाल ही में स्पष्ट हो गया हो। लिखित कार्य विचार करने योग्य तभी माना जाएगा जब वह पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित किया गया हो। किसी मृत के काम को इस पुरस्कार के योग्य नहीं माना जाता है। हालांकि उनकी मृत्यु प्रस्तावित प्रक्रिया संहिता में निर्धारित तरीके से जूरी को प्रस्तुत किए जाने के बाद हुई है, तब मरणोपरांत पुरस्कार दिया जा सकता है।
संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार प्रक्रिया संहिता के अध्याय चार के पैरा I के प्रावधानों के अनुसार व्यक्तियों/संगठनों की श्रेणियों से नामांकन आमंत्रित करती है।
प्रथम टैगोर पुरस्कार- 2012 भारतीय सितार वादक पंडित रविशंकर और दूसरा पुरस्कार-2013 को जुबिन मेहता को प्रदान किया गया था।
श्री राजकुमार सिंघजीत सिंह, छायानौत ; और श्री राम सुतार वनजी को वर्ष 2014, 2015 और 2018 के लिए चुना गया है।
आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति 
कैबिनेट ने म्यांमार के ब्लाक ए-1 तथा ब्लाक ए-3 के विकास के लिए ओएनजीसी विदेश लिमिटेड द्वारा अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडल समिति ने म्यांमार में श्वे तेल एवं गैस परियोजना में ब्लाक ए-1 तथा ब्लाक ए-3 के और विकास की दिशा में ओएनजीसी विदेश लिमिटेड  द्वारा 121.27 मिलियन डॉलर  के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दे दी है।
ओएनजीसी विदेश लिमिटेड  दक्षिण कोरिया, भारत तथा म्यांमार की कंपनियों के एक संकाय के हिस्से के रूप में 2002 से ही म्यांमार में श्वे परियोजना के उत्खनन एवं विकास से जुड़ी हुई है। भारतीय पीएसयू गेल भी इस परियोजना में एक निवेशक है। ओवीएल ने 31 मार्च, 2019 तक इस परियोजना में 722 मिलियन डॉलर का निवेश किया है।
श्वे परियोजना से गैस की पहली प्राप्ति जुलाई 2013 में हुई तथा स्थिरांक उत्पादन दिसंबर 2014 में पहुंचा। परियोजना वित्त वर्ष 2014-15 से ही सकारात्मक नकदी प्रवाह सृजित कर रही है।
पड़ोसी देशों में तेल एवं गैस उत्खनन तथा विकास परियोजनाओं में भारतीय पीएसयू की भागीदारी भारत की पूर्व की ओर देखो नीति के साथ जुड़ने तथा निकटतम पड़ोसी देशों के साथ ऊर्जा सेतुओं का विकास करने की भारत की कोशिशों का एक हिस्सा है।
एसजी/एएम/एसकेजे/एसके
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रक्षा मंत्रालय
दूसरे सेना कमांडर सम्मेलन 2021 का आयोजन 25-28 अक्टूबर, 2021 तक नई दिल्ली में होगा
सेना कमांडरों के दूसरे सम्मेलन का आयोजन 25-28 अक्टूबर, 2021 तक नई दिल्ली में किया जाएगा है। हर वर्ष अप्रैल और अक्टूबर माह में आयोजित होने वाला सेना कमांडरों का सम्मेलन एक शीर्ष स्तरीय द्विवार्षिक कार्यक्रम है। सम्मेलन वैचारिक स्तर पर विचार-विमर्श के लिए एक संस्थागत मंच है, जिसके माध्यम से भारतीय सेना महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों पर विचार-विमर्श करती है। यह सम्मेलन सैन्य मामले विभाग और रक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वार्तालाप के लिए भारतीय सेना के वरिष्ठ नेतृत्व का एक औपचारिक मंच भी है।
इस सम्मेलन के दौरान भारतीय सेना के शीर्ष नेतृत्व द्वारा वर्तमान/उभरती सुरक्षा और प्रशासनिक पहलुओं पर मंथन किया जाएगा, ताकि सीमाओं पर स्थिति और कोविड-19 महामारी से उत्पन्न हुई चुनौतियों की पृष्ठभूमि में भारतीय सेना के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार की जा सके।
सम्मेलन के दौरान, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह सेना कमांडरों को संबोधित करेंगे और उनके साथ संवाद करेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, भारतीय नौसेना और भारतीय वायु सेना के प्रमुख भी इस सम्मेलन के दौरान तीनों सेनाओं के बीच तालमेल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सेना के वरिष्ठ नेतृत्व से जुड़े विषयों पर विचार-विमर्श करेंगे।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
टॉप्स ने पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को किर्गिस्तान और हंगरी में प्रशिक्षण की अनुमति दी
भारतीय पहलवान और टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम  एथलीट विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविरों में भागीदारी के लिए किर्गिस्तान और हंगरी की यात्रा करेंगे।
दोनों ने युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय  की टॉप्स टीम को अपने प्रस्ताव भेजे थे और उनके अनुरोध के 24 घंटों के भीतर उन्हें स्वीकृति दे दी गई है।
ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पुनिया 36 दिनों के प्रशिक्षण शिविर के लिए किर्गिस्तान के इस्सिक-कुल जाएंगे जबकि विश्व चैंपियनशिप पदक विजेता विनेश फोगाट पहले एक सप्ताह के प्रशिक्षण के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक जाएंगी और फिर 18 दिनों के प्रशिक्षण शिविर के लिए हंगरी के टाटा जाएंगी।
विनेश फोगाट के साथ फिजियोथेरेपिस्ट अश्विनी जीवन पाटिल, स्पैरिंग पार्टनर संगीता फोगाट और प्रशिक्षक सुदेश होंगे जबकि बजरंग पुनिया के साथ प्रशिक्षक सुजीत मान, फिजियोथेरेपिस्ट अनुज गुप्ता, स्पैरिंग पार्टनर जितेंद्र और स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग विशेषज्ञ काजी हसन जाएंगे।
सरकार विनेश, बजरंग, उनके स्पैरिंग पार्टनर संगीता फोगाट और जितेंद्र एवं प्रशिक्षक सुदेश और सुजीत मान के लिए हवाई टिकट, भोजन और आवास व्यय, शिविर व्यय, हवाई अड्डे पर होने वाले व्यय, ओपीए तथा अन्य विविध व्ययों के लिए वित्त पोषण करेगी।
इसके अतिरिक्त, पहलवानों के साथ जाने वाले अन्य सहायक कर्मचारियों का खर्च ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट  द्वारा वहन किया जाएगा।
विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया दोनों जुलाई के पहले सप्ताह में रवाना होंगे।
वित्त मंत्रालय
निर्यात उत्पादों पर शुल्कों और करों में छूट योजना  लागू हुई
निर्यात उत्पादों पर शुल्कों और करों में छूट योजना  को एक जनवरी 2021 से लागू करने के संबंध में 31 दिसंबर 2020 को जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति की कड़ी में, योजना को जल्द ही अधिसूचित और सार्वजनिक किया जाएगा।
1. आरओडीटीपी योजना के तहत कौन से उत्पाद  पात्र होंगे, उसके विस्तृत जानकारी होगी।
2. पात्र वस्तुओं/ शुल्क व्यवस्था के तहत आरओडीटीईपी की दरें और वैल्यू कैप  की जानकारी होगी।
3. ऐसे निर्यात उत्पाद जो योजना के दायरे से बाहर होंगे
4. अन्य शर्तें और प्रतिबंध
5. आरओडीटीईपी की प्रक्रिया के तहत ड्यूटी क्रेडिट और उनके इस्तेमाल की विस्तृत जानृकारी
आरओडीटीईपी का फायदा पाने के लिए जरूरी विभिन्न शर्तें, प्रतिबंध, अपात्रता, दायरे से बाहर रहने वाले उत्पाद, प्रक्रिया को पूरी करने की शर्तों को अधिसूचित किया जाएगा। निर्यात के लिए आरओडीटीईपी की शर्तों के आधार पर योजना का फायदा एक जनवरी 2021 से लिया जा सकेगा साथ ही अगर इस संबंध में दरें और दूसरी जरूरी जानकारी बाद में जारी की जाती हैं, तो भी एक जनवरी से ही स्कीम का लाभ लिया जा सकेगा। इस संबंध में दरें और दूसरी जानकारी कुछ दिनों में जारी की जाएंगी।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
एशिया-प्रशांत व्यापार समझौते के तहत वार्ताओं के चौथे दौर के जरिए शुल्क संबंधी रियायतों का आदान-प्रदान
 के तहत वार्ताओं के चौथे दौर के नतीजे 1 जुलाई, 2018 से अमल में आ गए हैं।
एशिया-प्रशांत व्यापार समझौता  संयुक्त राष्ट्र के एस्कैप  के तहत एक विशिष्ट पहल है जिसका उद्देश्य एशिया-प्रशांत क्षेत्र के सदस्य माने जाने वाले विकासशील देशों के बीच शुल्क  रियायतों के आदान-प्रदान के जरिए व्यापार का विस्तारीकरण करना है। यह वर्ष 1975 से ही प्रभावी है। आप्टा एक वरीयता प्राप्त व्यापार समझौता है, जिसके तहत विभिन्न वस्तुओं के बास्केट के साथ-साथ शुल्क रियायतों की सीमा को भी समय-समय पर होने वाली व्यापार वार्ताओं के दौरान बढ़ाया जाता है।
व्यापार वार्ताओं के चौथे दौर का औपचारिक समापन होने के बाद इस पर आप्टा की मंत्रिस्तरीय परिषद की बैठक के दौरान सदस्य देशों के मंत्रियों ने हस्ताक्षर किए। यह बैठक 13 जनवरी, 2017 को आयोजित की गई थी। मंत्रिस्तरीय परिषद के निर्णय को अब सभी सदस्यों ने लागू किया है, जो 1 जुलाई 2018 से प्रभावी हो गया है।
चौथे दौर के पूरा होने के साथ ही प्रत्येक सदस्य देश के लिए कुल वस्तुओं की वरीयता की कवरेज बढ़कर 10677 वस्तुओं के स्तर पर पहुंच जाएगी, जबकि तीसरे दौर के समापन पर वस्तुओं या आइटमों की कुल संख्या 4270 थी। इसके साथ ही समझौते के तहत उपलब्ध कराया जा रहा औसत वरीयता मार्जिन  बढ़कर 31.52 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच जाएगा। एलडीसी  सदस्य 1249 वस्तुओं पर अपेक्षाकृत ज्यादा रियायतें पाने के हकदार हैं। आप्टा के खास एवं विशिष्ट प्रावधानों के तहत इन वस्तुओं पर एमओपी औसतन 81 प्रतिशत है।
भारत ने अपनी ओर से सभी सदस्य देशों के साथ 3142 वस्तुओं पर शुल्क संबंधी रियायतों का आदान-प्रदान किया है। इसी तरह भारत ने एलडीसी के लिए 48 वस्तुओं पर विशेष रियायतों का आदान-प्रदान बांग्लादेश और लाओ पीडीआर के साथ किया है।
आप्टा का एक संस्थापक सदस्य होने के नाते भारत इन रियायतों के जरिए आप्टा प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
विश्व जैव ईंधन दिवस के अवसर पर 9 टीपीडी कम्प्रेस्ड बॉयो गैस प्लांट राष्ट्र को समर्पित किए गए और विशेष प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज महोबा उत्तर प्रदेश में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एलपीजी कनेक्शन सौंपकर उज्ज्वला 2.0  का शुभारंभ किया। दूसरे संस्करण में उन परिवारों को पीएमयूवाई में शामिल किया जाएगा, जिन्हें पहले चरण में कवर नहीं किया जा सका। लॉन्च कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। आवासन और शहरी कार्य और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली, वर्चुअल माध्यम से उपस्थित थे। योजना के जरिए सरकार का उद्देश्य उन 100 फीसदी गरीब परिवारों को लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस  के जरिए स्वच्छ ईंधन उपलब्ध करना है, जो अभी तक पारंपरिक खाना पकाने के ईंधन जैसे जलाऊ लकड़ी, कोयला या गोबर के उपले पर निर्भर थे।
उज्जवला 2.0 लॉन्च के साथ-साथ विश्व जैव ईंधन दिवस के लिए जैव ईंधन पर एक विशेष प्रदर्शनी भी आयोजित की गई थी। जैव ईंधन दिवस हर साल 10 अगस्त को परंपरागत जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में गैर-जीवाश्म ईंधन के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने और उसके महत्व को समझाने के लिए मनाया जाता है। जिसके जरिए जैव ईंधन क्षेत्र में सरकार द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों के प्रदर्शित किया जाता है।
इस वर्ष, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहततेल और गैस कंपनियों ने विश्व जैव ईंधन दिवस को 'टिकाऊ और ग्रामीण आय के लिए जैव ईंधन'विषय के साथ मनाया। इस मौके पर आयोजित विशेष प्रदर्शनी में जैव ईंधन और जैव-ऊर्जा से संबंधित विकास और भारत में जैव ईंधन के क्षेत्र में की गई तकनीकी उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया। इस आयोजन में कई तकनीकी सेवा देने वाली कंपनियां, फसल कटाई के बाद की जरूरतों के लिए उपकरण बनाने वाले मैन्युफैक्चर्स, भारतीय वायु सेना, बायोडीजल उत्पादक, अनुसंधान संस्थानों, किसानों आदि की सक्रिय भागीदारी देखी गई।
इस अवसर पर इंडियन पोटाश लिमिटेड  को 9 टीपीडी कम्प्रेस्ड बॉयो गैस प्लांट  और तीन इंडियन ऑयल के रिटेल आउटलेट  भी राष्ट्र को समर्पित किए गए। ये रिटेल आउटलेट इस प्लांट से उत्पादित सीबीजी की मार्केटिंग करेंगे।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने पंजीकरण दस्तावेजों में दिव्यांगजनों के स्वामित्व को शामिल करने संबंधी संशोधन को अधिसूचित किया
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने पंजीकरण के समय वाहनों के स्वामित्व के विवरणों के अभिग्रहण को सुनिश्चित करने के लिए सीएमवीआर 1989 के फॉर्म 20 में संशोधन के लिए दिनांक 22 अक्टूबर, 2020 को अधिसूचना जारी की है। इससे दिव्यांगजनों को विशेष लाभ होगा।
मंत्रालय के संज्ञान में आया था कि मोटर वाहन के पंजीकरण के लिए आवश्यक सीएमवीआर के विभिन्न प्रपत्रों के अंतर्गत स्वामित्व अधिकार के विवरण उचित रूप से प्रतिबिंबित नहीं होते।
इसको दृष्टिगत रखते हुए, स्वामित्व विवरण प्रारूप के अधिग्रहण के लिए इसने सीएमवीआर के फॉर्म 20 को इस प्रकार संशोधित कर दिया है :- “ 4A. स्वामित्व का प्रारूप – स्वायत्तशासी निकाय, दानार्थ ट्रस्ट, ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल दिव्यांगजन  जीएसटी छूट का लाभ उठा रहे हैं  जीएसटी छूट का लाभ नहीं उठा रहे हैं, शिक्षण संस्थाएं, फर्म, सरकारी उपक्रम, व्यक्ति, स्थानीय प्राधिकरण, बहु-स्वामित्व, अन्य, पुलिस विभाग, राज्य सरकार, राज्य परिवहन, सीओआरपी/डीईपीटी।”
इसके अतिरिक्त, सरकार की विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत दिव्यांगजनों  को मोटर वाहनों की खरीद/स्वामित्व/संचालन के लिए जीएसटी के लाभ और अन्य छूट प्रदान की जा रही है। सीएमवीआर 1989 के अंतर्गत वर्तमान विवरणों के अनुसार, अधिग्रहित स्वामित्व अधिकार दिव्यांगजन नागरिकों के विवरण को प्रतिबिंबित नहीं करता। ऐसे नागरिकों के लिए सरकारी योजनाओं के तहत उपलब्ध विभिन्न लाभों का लाभ उठाना मुश्किल हो जाता है, जैसे- भारी उद्योग विभाग विभाग की वित्तीय प्रोत्साहन योजना के अनुसार दिव्यांगजनों को मिलने वाले लाभ। प्रस्तावित संशोधन के साथ इस प्रकार के स्वामित्व अधिकार विवरण समुचित रूप से प्रतिबिंबित होंगे और दिव्यांगजन विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने में सक्षम होंगे।
इस संबंध में 19 अगस्त, 2020 को लोगों से सुझाव और टिप्पणियां मांगी गई थीं।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
युवा20  शिखर सम्मेलन उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आज सफलतापूर्वक संपन्न हुआ
युवा20 विज्ञप्ति पर एकमत होकर सफलतापूर्वक हस्ताक्षर किए गए
युवा20 शिखर सम्मेलन 17 से 20 अगस्त, 2023 तक आयोजित किया गया
जी20 अध्यक्षता के समग्र ढांचे के तहत ‘वाई20 इंडिया इंगेजमेंट ग्रुप’ की बैठक आज वाराणसी में सफलतापूर्वक संपन्न हुई।
भारत की अध्यक्षता में जी20 के समग्र ढांचे के एक भाग के रूप में युवा20 ने विश्व
3 के लिए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। शिखर सम्मेलन के दौरान युवा20 विज्ञप्ति पर चर्चा और बातचीत हुई और इसके बाद एकमत होकर इस पर सफलतापूर्वक हस्ताक्षर किए गए।
विज्ञप्ति में शामिल प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं -
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आजीवन शिक्षण को सशक्त बनाना
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वैश्विक चुनौतियों के लिए वैश्विक कार्यबल तैयार करना
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अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सहयोग को मजबूत बनाना
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सार्वभौमिक गिग कार्यकर्ता अधिकारों को बढ़ावा देना और
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सुलभ सतत वित्तपोषण और परामर्श को लागू करना
रुद्राक्ष इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर  में अंतिम दिन एक पूर्ण सत्र का आयोजन किया गया। श्री शरद विवेक सागर, श्री अनमोल सोवित, वाई20 इंडिया; श्री पथिकृत पायने, समन्वय प्रमुख, वाई20 इंडिया; श्री फलित सिजारिया प्रतिनिधिमंडल प्रमुख वाई20 इंडिया; श्रीमती अदिति नारायणी पासवान ट्रैक चेयर वाई20 इंडिया ने सत्र का नेतृत्व किया। वाई20 2023 विज्ञप्ति ट्रोएका देशों द्वारा जारी की गई, जिसमें चेयर वाई20 इंडिया, इंडोनेशिया आयोजन समिति और ब्राजील आयोजन समिति के प्रतिनिधि शामिल थे। ध्वज आधिकारिक रूप से वाई20 इंडिया अध्यक्ष द्वारा ब्राजील के प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख को सौंपा गया।
वाई20 विज्ञप्ति के रूप में इस शिखर सम्मेलन के परिणामों पर शिखर सम्मेलन के प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों द्वारा हस्ताक्षर किए गए, जो पिछले कुछ महीनों के दौरान आयोजित की गई विभिन्न चर्चाओं के समापन का सूचक था। वाई20 के पांच पहचान किए गए विषयों में सामूहिक दृष्टिकोण के प्रमाण ने यह सुनिश्चित किया कि वैश्विक मंच पर उच्च स्तरीय निर्णय निर्माताओं द्वारा युवाजनों की बात को सुना गया है।
4 दिवसीय शिखर सम्मेलन के दौरान, प्रतिनिधियों ने एक रिवर क्रूज के दौरान सारनाथ, प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर और गंगा घाट का दौरा किया। भारत की समृद्ध कला, संस्कृति और विरासत ने विश्व के प्रतिनिधियों पर लंबे समय तक प्रभाव डालने वाली छाप होगी। पवित्र शहर वाराणसी की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत; आध्यात्मिकता, साहित्य, कला और संगीत ने जी20 देशों, अतिथि देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों को मंत्रमुग्ध किया।
युवा मामले और खेल मंत्रालय, भारत सरकार के युवा मामले विभाग को युवा20  शिखर सम्मेलन-2023 के आयोजन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। नई दिल्ली में वाई20 पूर्वावलोकन, गुवाहाटी में स्थापना बैठक, लेह, लद्दाख में वाई20 प्री-समिट, देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में 14 वाई20 परामर्श और भारतीय उद्योग परिसंघ  तथा विकासशील देशों के लिए अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली  द्वारा 50-50 विचार-विमर्श सत्रों समेत कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन  2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य  का क्रियान्वयन
खरीफ विपणन सीजन में खरीददारी से 57967.79 करोड़ रुपये एमएसपी मूल्य के साथ लगभग 27.81 लाख धान के किसानों को लाभ मिला
चालू खरीफ विपणन सीजन  2020-21 में सरकार ने वर्तमान एमएसपी योजनाओं के अनुसान खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है।
खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों में सुचारु रूप से जारी है। पिछले वर्ष के 259.41 एलएमटी की तुलना में इस वर्ष 25 नवंबर 2020 तक 307.03 एलएमटी से अधिक धान की खरीददारी की जा चुकी है। इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में धान खरीद में 18.35 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 307.03 एलएमटी की कुल खरीद में से पंजाब ने अकेले 202.53 एलएमटी का योगदान दिया है, जो कुल खरीद का 65.96 प्रतिशत है।
चालू केएमएस खरीद प्रक्रिया के तहत 57967.79 करोड़ रुपये मूल्य के धान की खरीद की गयी है और इससे लगभग 27.81 लाख किसानों को लाभ मिला है।
इसके अतिरिक्त, राज्यों के प्रस्ताव के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों के लिए मूल्य समर्थन योजना  के तहत खरीफ विपणन सीजन 2020 के दौरान 45.24 एलएमटी दालों और तिलहनों की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए 1.23 एलएमटी कोपरा  की खरीद के लिए भी मंजूरी दी गई थी। अन्य राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों के लिए, पीएसएस के तहत दलहन, तिलहन और कोपरा के खरीद-प्रस्तावों की प्राप्ति पर मंजूरी दी जाएगी ताकि वर्ष 2020-21 के लिए राज्य नोडल एजेंसियों के माध्यम से केन्द्रीय नोडल एजेंसियां इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद, अधिसूचित एमएसपी पर सीधे पंजीकृत किसानों से कर सकें, यदि संबंधित राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों में अधिसूचित फसल अवधि के दौरान फसलों की बाजार दर एमएसपी से कम हो जाती है।
सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 25 नवम्बर, 2020 तक 86199.73 एमटी मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की खरीद की है, जिसका एमएसपी मूल्य 465.05 करोड़ रुपये है और इससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 49,736 किसानों को लाभ मिला है।
इसी तरह, 25 नवंबर, 2020 तक 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 5089 एमटी कोपरा  की खरीद की गयी है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3,961 किसान लाभान्वित हुए हैं जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 293.34 एमटी कोपरे की खरीद की गई थी। कोपरा और उड़द के संदर्भ में, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में खरीद दर एमएसपी से अधिक है। खरीफ दलहन और तिलहन के संबंध में राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें आवक के आधार पर अपनी तय की गयी तिथि से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक तैयारियां कर रही हैं।
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में एमएसपी के तहत बीज कपास  की खरीद का कार्य सुचारु रूप से चल रहा है। 25 नवम्बर, 2020 तक 7527.31 करोड़ रुपये मूल्य की 2549404 कपास गांठों की खरीद की गई है, जिससे 5,13,960 किसान लाभान्वित हुए हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 193.53 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 9.50 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड 19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी,2021 को प्रांरभ हुआ था। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,93,53,58,865
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शेष टीके
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9,50,79,835
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 193.53 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 9.50 करोड़  से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
पेरोल आंकड़े : ईपीएफओ ने नवंबर 2020 में 10.11 लाख नए सदस्य जोड़े
ईपीएफओ ने 20 जनवरी को, अनंतिम पेरोल आंकड़े जारी किए है। इसके अंतर्गत नवंबर,2020 के माह में ईपीएफओ के साथ 10.11 लाख नए सदस्य जुड़ गए हैं। कोविड-19 महामारी होने के बावजूद, ईपीएफओ ने चालू वित्त वर्ष  लगभग 45.29 लाख नए सदस्य जोड़े हैं। प्रकाशित किए गए आंकड़ों में उन सभी नए सदस्यों को भी शामिल किया गया है जो इस माह के दौरान शामिल हुए हैं और जिनका योगदान प्राप्त हो चुका है।
नवंबर, 2020 माह में, लगभग 6.41 लाख नए सदस्य ईपीएफओ में शामिल हुए हैं। लगभग 3.70 लाख कुल सदस्य बाहर निकल गए और फिर ईपीएफओ से जुड़ गए, जो ईपीएफओ द्वारा कवर किए गए प्रतिष्ठानों के अंदर सदस्यों द्वारा नौकरियों की अदला-बदली का संकेत देते हैं और सदस्यों द्वारा अंतिम निपटारा का विकल्प चुनने के बजाय फंड के हस्तांतरण के माध्यम से अपनी सदस्यता बरकरार रखने की पुष्टि करते हैं। बाहर निकलने वाले सदस्यों का फिर से इसमें वापस आना इस बात का भी संकेत देता है कि भारत में कोविड-19 के सक्रिय मामलों में हो रही गिरावट के साथ ही सदस्य अपनी नौकरी पर वापस लौट रहे हैं।
अगर उम्र के आधार पर नए सदस्यों का विश्लेषण किया जाये तो नवंबर 2020 माह में सबसे ज्यादा जुड़ने वाले नए सदस्य 22-25 वर्ष के हैं जिसकी संख्या 2.72 लाख है। उसके बाद 18-21 वर्ष के लोग हैं जिनकी संख्या 2,21 लाख है। 18-25 आयु वर्ग के सदस्यों को श्रम बाजार में नए रोजगार के रूप में देखा जा सकता है और नवंबर, 2020 में इन नए सदस्यों द्वारा लगभग 48.72 प्रतिशत का योगदान दिया गया है।
राज्यों के पेरोल आंकड़ों की तुलना करने से पता चलता है कि महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक रोजगार रिकवरी चक्र में सबसे आगे बने हुए हैं और इन राज्यों में वित्त वर्ष 2020-21  के दौरान सभी उम्र के लोगों के आधार पर नए सदस्यों की संख्या में 53 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है।
विशेषज्ञ सेवा श्रेणी में उद्योग का श्रेणीवार विश्लेषण करने से पता चलता है कि  सभी आयु समूहों में चालू वित्त वर्ष के दौरान 23.45 लाख की संख्या में संयुक्त पेरोल में योगदान करके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी अवधि के लिए यह शीर्ष दस उद्योग श्रेणियों के लिए शुद्ध नए पेरोल का लगभग 60 प्रतिशत हैं। हालांकि, बिल्डिंग और निर्माण उद्योग, इंजीनियर और इंजीनियरिंग कांट्रैक्टर क्षेत्र, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या जनरल इंजीनियरिंग उत्पाद जैसे अन्य उद्योगों के प्रदर्शन का वर्गीकरण करने से पता चलता है कि अन्य क्षेत्रों में भी रिकवरी शुरू हो चुकी है।
नवंबर 2020 माह के लिए, लिंग-वार विश्लेषण करने से पता चलता है कि नए सदस्यों में महिलाओं की हिस्सेदारी अक्टूबर, 2020 में 21.64 प्रतिशत और नवंबर, 2020 में 22.40 प्रतिशत हो गई है। नवंबर, 2020 माह में ईपीएफ योजना में कुल 6.41 लाख शुद्ध सदस्य शामिल हुए जिनमें महिलाओं की कुल संख्या 1.43 लाख है।
ईपीएफओ, एक सामाजिक सुरक्षा संगठन के रूप में अपनी अवधारणा की पुष्टि करता है, जिसका उद्देश्य सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करना है और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से अपने हितधारकों को निर्बाध और निरंतर सेवाओं का वितरण सुनिश्चित करना है। पेरोल के यह आंकडे अनंतिम है क्योंकि कर्मचारियों के रिकॉर्ड को अपडेट करना एक निरंतर होने वाली प्रक्रिया है और इसलिए इन्हें प्रत्येक माह के आधार पर अपडेट किया जाता है।
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