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नीति आयोग
नीति आयोग ने ‘भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में निवेश के अवसर’विषयक रिपोर्ट जारी की
रिपोर्ट में भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के विभिन्न वर्गों में निवेश के व्यापक अवसरों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है
नीति आयोग ने आज भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के विभिन्न वर्गों जैसे अस्पतालों, चिकित्सकीय उपायों और उपकरणों, स्वास्थ्य बीमा, टेली मेडिसिन, घर पर स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सकीय यात्राओं के क्षेत्रमें निवेश के व्यापक अवसरों की रूपरेखा प्रस्तुत करने वाली एक रिपोर्ट जारी की।
रिपोर्ट को नीति आयोग के सदस्य डॉ. वी. के. पॉल, सीईओ श्री अमिताभ कांत और अतिरिक्त् सचिव डॉ. राकेश सरवाल ने जारी किया।
भारत का स्वास्थ्य देखभाल उद्योग 2016 से 22 प्रतिशत की वार्षिक चक्रवृद्धि प्रगति दर से बढ़ रहा है। ऐसा अनुमान है कि इस दर से यह 2022 तक 372 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा। स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र राजस्व और रोज़गार के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था के सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक हो गया है।
नीति आयोग के सीईओ श्री अमिताभ कांत ने रिपोर्ट की प्रस्तावना में लिखा, “बहुत से तत्व भारतीय स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र की प्रगति को बढ़ा रहे हैं इनमें बड़ी उम्र की आबादी, बढ़ता हुआ मध्य वर्ग, जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों का बढ़ना, पीपीपी पर बढ़ता जोर और डिजिटल प्रौद्योगिकियों को आत्मसात किया जाना शामिल है। कोविड-19 महामारी ने न सिर्फ चुनौतियां पेश कीं बल्कि भारत को विकास के अनंत अवसर भी मुहैया कराए। इन सभी तथ्यों ने मिलकर भारत के स्वास्थ्य देखभाल उद्योग को निवेश के लिए उचित स्थान बना दिया”।
रिपोर्ट में पहले खण्ड में, भारत के स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र का विहंगावलोकन पेश किया गया है जिसमें इसके रोजगार पैदा करने की संभावनाओं, मौजूदा व्यावसायिक और निवेश संबंधी माहौल के साथ-साथ व्यापक नीति परिदृष्य को शामिल किया गया है। दूसरे खण्ड में क्षेत्र की प्रगति के मुख्य कारकों को बताया गया है और तीसरे खण्ड में 7 मुख्य वर्गों – अस्पताल और अवसंरचना, स्वास्थ्य बीमा, फार्मास्युटिकल्स और जैव प्रौद्योगिकी, चिकित्सकीय उपकरण, चिकित्सकीय पर्यटन, घर में स्वास्थ्य देखभाल तथा टेली मेडिसिन और अन्य तकनीक से जुड़ी स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में बताते हुए इसके संबंध में नीतियों और इसमें निवेश के अवसरों का विस्तार से ब्यौरा दिया गया है।
अस्पताल खण्ड में निजी क्षेत्र के टीयर-2 और टीयर-3 तक विस्तार, महानगरों के अलावा अन्य स्थानों तक उनकी पहुंच तय करने तथा आकर्षक निवेश अवसर प्रस्तुत करने का काम किया गया है। फार्मास्युटिकल के संबंध में बताया गया है कि भारत अपने घरेलू निर्माण को बढ़ाकर और आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत हाल में लागू की गई सरकारी योजनाओं का सहारा लेकर प्रदर्शन से जुड़े लाभ प्राप्त कर सकता है।चिकित्सकीय उपकरणों और उपायों के खण्ड में डायग्नोस्टिक और पैथोलॉजी सेंटर्स का विस्तार और लघु निदान तकनीकों की वृद्धि की उच्च संभावना के बारे में बताया गया है। इसके साथ ही मेडिकल वैल्यू ट्रेवल खासतौर से चिकित्सकीय पर्यटन के विकास की काफी संभावना बताई गई है क्योंकि भारत में वैकल्पिक चिकित्सा का मजबूत आधार है। इसके अलावा कृत्रिम बुद्धिमत्ता  जैसी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकीयों वियरेबल्स तथा अन्य मोबाइल प्रौद्योगिकी के साथ ही इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी बहुत से निवेश अवसर मुहैया कराता है।
पूर्ण दस्तावेज़ देखने के लिए https://niti.gov.in/sites/default/files/2021-03/InvestmentOpportunities_HealthcareSector_0.pdfपर जाएं।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
राजघाट एवं स्मृति स्थल पर वृक्षारोपण अभियान एवं निरीक्षण
दिल्ली को हरा भरा बनाने की प्रतिबद्धता के साथ दिल्ली में 1 मिलियन पेड़ रोपण के लिए पिछले सप्ताह लिए गए निर्णयों के अनुरूप, आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय में सचिव, श्री दुर्गा शंकर मिश्रा द्वारा आज सुबह 8 बजे मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों तथा सीपीडब्ल्यूडी के महानिदेशक के साथ राजघाट एवं स्मृति स्थल पर निरीक्षण के साथ एक वृक्षारोपण अभियान आरंभ किया गया।
पिछले सप्ताह आवास एवं शहरी मामले राज्य मंत्री  श्री हरदीप पुरी की अध्यक्षता में एक बैठक में एक उल्लेखनीय निर्णय में फैसला किया गया था कि अब और पेड़ों के गिरने/काटे जाने से बचाने के लिए एनबीसीसी/ सीपीडब्ल्यूडी 7 जीपीआरए कॉलोनियों के शेष पुनर्विकास के लिए डिजाइन एवं योजनाओं पर फिर से कार्य करेंगे। यह भी फैसला किया गया था कि 8 से 12 फीट की ऊंचाई के एक मिलियन से अधिक पेड़ों का रोपण मानसून के मौसम के दौरान संपन्न कर लिया जाएगा और ये पेड़ फल देने वाले, फूल देने वाले तथा अन्य हरे पेड़ होंगे।
इसके अतिरिक्त, नागरिक समूहों को भी पेड़ों के प्रत्यारोपण के लिए स्थान का सुझाव देने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
आयुष
यूनानी दवाइयों पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन का सफल समापन
केन्द्रीय यूनानी दवाई अनुसंधान परिषद  द्वारा तीसरे यूनानी दिवस समारोह के एक हिस्से के रूप में यूनानी दवाइयों पर आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का नई दिल्ली में समापन हुआ। यह सम्मेलन इस नोट के साथ समाप्त हुआ कि सभी चिकित्सा प्रणालियों में एकीकरण और समावेश समय की जरूरत है, ताकि आज हमारे सामने आ रही स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटा जा सके। इस सम्मेलन में सार्वजनिक स्वास्थ्य में यूनानी दवाइयों के योगदान और संभावनाओं के बारे में विचार-विमर्श किया गया। यह भी खुलासा किया गया कि यूनानी दवाई उन अनेक बीमारियों का इलाज करने में सक्षम है, जिनका अन्य चिकित्सा प्रणाली में प्रभावी इलाज नहीं है। समापन समारोह को संबोधित करते हुए आयुष मंत्रालय में अपर सचिव श्री प्रमोद कुमार पाठक ने ऐसा सफल सम्मेलन आयोजित करने के लिए सीसीआरयूएम की प्रशंसा करते हुए यूनानी दवाइयों के लिए आयुष पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को बधाई दी।
अपने संबोधन में कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर के कुलाधिपति प्रोफेसर तलत अहमद ने यूनानी दवाइयों और अन्य परम्परागत चिकित्सा प्रणालियों के सिद्धांतों और मूल तत्वों को बरकरार रखते हुए इनके आधुनिकीकरण पर जोर दिया। मौलाना आजाद विश्वविद्यालय जोधपुर के अध्यक्ष प्रोफेसर अखतरूल वासी ने कहा कि शिक्षा अनुसंधान और प्रैक्टिस के बड़े बुनियादी ढांचे के साथ भारत नि:संदेह विश्व नेता है। उन्होंने आयुष मंत्रालय और भारत सरकार से आयुर्वेदिक और यूनानी तिब्बिया कॉलेज का उन्नयन करके संपूर्ण विश्वविद्यालय बनाने का आग्रह किया। पद्मश्री प्रोफेसर हकीम सैयद जिलुर रहमान ने चिकित्सा की विभिन्न प्रणालियों के सिद्धांत और पहचान के संरक्षण बनाए रखने का अनुरोध किया। हकीम अजमल खान को श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने कहा कि वे बहुत बौद्धिक व्यक्ति थे जो एकता में अनेकता के प्रतीक थे। पद्मश्री डॉ. एम.ए. वाहिद ने यूनानी दवाइयों के वैश्विकरण के लिए वैज्ञानिक मानदंडों पर परम्परागत चिकित्सा प्रणालियों की वैधता पर जोर दिया।
इससे पूर्व सीसीआरयूएम के महानिदेशक प्रोफेसर असीम अली खान ने दो दिवसीय कार्रवाई के सारांश की जानकारी देते हुए बताया कि 8 वैज्ञानिक सत्रों के दौरान इस सम्मेलन में स्वास्थ्य देखभाल, आपूर्ति प्रणाली में यूनानी दवाइयों के एकीकरण, यूनानी चिकित्सा में गंभीर बीमारियों का प्रबंधन, सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, जैनरिक देखभाल में यूनानी दवाई, मातृ एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल के लिए यूनानी दवाई, परम्परागत चिकित्सा में गुणवत्ता नियंत्रण, यूनानी दवाइयों में उभरती हुई अनुसंधान प्रवृत्तियां और यूनानी दवाइयों के वैश्विकरण के लिए आगे बढ़ने का रास्ता जैसे विषयों पर विचार-विमर्श हुआ।
सम्मेलन में यूनानी दवाइयों के बाजार विकास में चुनौतियां – शिक्षाविदों, उद्योग और अनुसंधानकर्ताओं के मध्य वार्ता का आयोजन हुआ। सम्मेलन में आयोजित सत्रों के दौरान लगभग 40 शोध पत्र प्रस्तुत किए गए। इन सत्रों में 1300 प्रतिनिधियों, शिक्षाविदों, अनुसंधाकर्ताओं, छात्रों और उद्योग के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन का उद्घाटन कल मणिपुर की राज्यपाल डॉ. नजमा हेपतुल्ला ने किया था। इस अवसर पर अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री  डॉ. जितेन्द्र सिंह, आयुष मंत्रालय में राज्य मंत्री  श्री श्रीपद यसो नाईक, आयुष मंत्रालय में सचिव श्री वैद्य राकेश कोटेचा, आयुष मंत्रालय के सलाहकार  डॉ. मोहम्मद ताहिर और सीसीआरयूएम के महानिदेशक प्रो. असीम अली खान भी उपस्थित थे। इस सम्मेलन में सीसीआरयूएम और जामिया हमदर्द, नई दिल्ली के मध्य यूनानी चिकित्सा में वैज्ञानिक सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान हुआ।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने श्री कुलदीप राज गुप्ता के निधन पर दुख व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जम्मू एवं कश्मीर के लोकप्रिय नेता श्री कुलदीप राज गुप्ता के निधन पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि श्री कुलदीप राज गुप्ता ने अपना जीवन जन कल्याण के साथ-साथ समाज के सशक्तिकरण के लिये समर्पित कर दिया था।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट कियाः
"जम्मू-कश्मीर के लोकप्रिय भाजपा नेता कुलदीप राज गुप्ता जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। उन्होंने अपना जीवन जन कल्याण के साथ-साथ समाज के सशक्तिकरण के लिए समर्पित कर दिया। ईश्वर शोक की इस घड़ी में उनके परिजनों और समर्थकों को संबल प्रदान करे। ओम शांति!"
प्रधानमंत्री कार्यालय
रूस की सुरक्षा परिषद के सचिव श्री निकोलाई पेत्रूशेव ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की
रूसी संघ की सुरक्षा परिषद के सचिव श्री निकोलाई पेत्रूशेव ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की।
दोनों महानुभावों ने द्विपीक्षीय सहयोग और आपसी हितों के अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर चर्चा की।
आयुष
अर्जेंटीना संघीय पुलिस अपने कर्मियों के तनाव प्रबंधन के लिए योग का प्रभावी ढंग से उपयोग करेगी
अर्जेंटीना में भारतीय दूतावास इस योग कार्यक्रम के आयोजन और प्रबंध की सुविधा प्रदान करेगा
अर्जेंटीना की संघीय पुलिस अब अपने कर्मियों के तनाव प्रबंधन के लिए योग की तकनीक का प्रभावी ढंग से उपयोग करेगी। हालांकि पिछले कई वर्षों से विश्व के इस हिस्से में योग का अभ्यास किया जाता रहा है, फिर भी पिछले कुछ वर्षों में, योग में रुचि और भारतीय संस्कृति के बारे में जागरूकता प्राप्त करने में रुचि तेजी से बढ़ी है। इससे पहले कुछ लैटिन अमेरिकी जेलों में अपराधियों को शांत करने के लिए योग और ध्यान भी सिखाया जाता था।
अर्जेंटीना में भारतीय दूतावास और अर्जेंटीना संघीय पुलिस विश्वविद्यालय  संयुक्त रूप से योग पर एक कार्यशाला का आयोजन करेंगे। इस कार्यशाला का सामान्य उद्देश्य तनाव प्रबंधन के लिए अनुशासन तकनीकों को शामिल करते हुए शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक कल्याण को विकसित करने के लिए एक उपकरण के रूप में योग के अभ्यास को बढ़ावा देना होगा। इस कार्यशाला में अर्जेंटीना संघीय पुलिस विश्वविद्यालय संस्थान के विद्यार्थी, संकाय सदस्य, स्नातक और कर्मचारी; स्कूल ऑफ कैडेट्स और स्कूल ऑफ एनसीओ और अर्जेंटीना फेडरल पुलिस के एजेंट शामिल हो सकते हैं।
आयुष मंत्रालय योग के उपचारात्मक मूल्यों को स्थापित करने और सामाजिक लाभ प्राप्त करने के लिए विभिन्न विषयों के साथ योग को एकीकृत करने के लिए प्रयास करा रहा है। सशस्त्र और अर्धसैनिक बलों के लिए योग अत्यधिक लाभकारी हो सकता है। सहन शक्ति को बनाए रखने में योग अत्यधिक प्रभावी है और प्रतिरक्षा-विनियामक साबित होता है और स्ट्रेस हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर के बीच तालमेल में भी मदद करता है।
भारत में अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों, गर्म रेगिस्तान और ठंडे रेगिस्तान की स्थिति और पनडुब्बी और जहाज की स्थिति से निपटने के लिए सेना, वायु सेना और नौसेना के लिए एक अनुकूलित योग पैकेज विकसित किया गया है। विभिन्न शोधों के अनुसार, यह पाया गया है कि योग आसन और प्राणायाम ने सैनिकों में तनाव का मुकाबला करने और उनकी मनो-शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देने में इसके उपयोग को सक्षम किया है।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
इरेडा को आरबीआई से 'इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी' का दर्जा मिला
इरेडा को आईएफसी का दर्जा मिलने से अक्षय ऊर्जा फंडिंग के लिए ज्यादा जोखिम लेने और प्रतिस्पर्धी दरों पर धन जुटाने में मदद मिलेगी
भारतीय रिजर्व बैंक  ने आज भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी  को 'इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी'  का दर्जा दिया है। इसे पहले 'निवेश और क्रेडिट कंपनी' के रूप में वर्गीकृत किया गया था।
इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी इस स्टेटस के साथ, इरेडा अक्षय ऊर्जा फंडिंग में ज्यादा जोखिम लेने में सक्षम होगा। आईएफसी का दर्जा कंपनी को फंड जुटाने के लिए व्यापक निवेशक आधार तक पहुंचने में मदद करेगा, जिसके परिणामस्वरूप फंड जुटाने के लिए प्रतिस्पर्धी दरें होंगी।
इरेडा को आईएफसी के रूप में मान्यता मिलने से निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा, ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी और बाजार में सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा होगा। आईएफसी का दर्जा इरेडा के 36 वर्षों के बुनियादी ढांचे की फंडिंग और खासतौर पर नवीकरणीय ऊर्जा के केंद्रित विकास को मान्यता है। आईएफसी दर्जे के साथ, इरेडा सरकार के प्रति 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन की 500 गीगावाट स्थापित क्षमता के भारत के लक्ष्य में योगदान देता रहेगा।
इरेडा के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री प्रदीप कुमार दास ने कहा, "आईएफसी का दर्जा इरेडा के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और हमें आरई स्पेस के फाइनेंसर के रूप में अपनी अग्रणी स्थिति बनाए रखने में सक्षम करेगा। इरेडा आरई क्षेत्र के विकास के लिए एक मातृ भूमिका निभाना जारी रखेगा।”
इरेडा 1987 से "ऊर्जा हमेशा के लिए" स्लोगन के साथ ऊर्जा के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का प्रचार, विकास और फंडिंग कर रहा है। यह सभी आरई
प्रौद्योगिकियों और मूल्य श्रृंखला जैसे सौर, पवन, जल, जैव-ऊर्जा, अपशिष्ट से ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, ई-गतिशीलता, बैटरी भंडारण, जैव ईंधन और नई और उभरती प्रौद्योगिकियों की फंडिंग कर रहा है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
सरकार कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सरकार लोगों की सुविधा के लिए कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
उड़ान योजना कैसे हवाई यात्रा को आम नागरिकों के लिए उपलब्ध और सुलभ बना रही है, इस बाबत सांसद श्री राजेश चुडासमा के एक ट्वीट में जवाब में श्री मोदी ने यह बात कही।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, 'કનેક્ટિવિટી વધારવાનો અમારો સતત પ્રયાસ છે જેથી લોકોને સુવિધા ઉપલબ્ધ થાય….'
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संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
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डाकघरों में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान लेन-देन की स्थिति
डाकघरों में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान लेन-देन का विवरण नीचे दिया गया है:
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क्रम सं.
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निगरानी मापदंड
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26 मार्च तक की स्थिति
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27 मार्च तक की स्थिति
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28 मार्च तक की स्थिति
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1.
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पीओएसबी लेन-देन की संख्या
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6,38,806
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7,33,614
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6,45,320
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2.
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पीओएसबी लेन-देन का मूल्य
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जमा - 491.91 करोड़ रुपये
निकासी –264.76 करोड़ रुपये
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जमा - 533.06 करोड़ रुपये
निसासी –313.31 करोड़ रुपये
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जमा- 590.32 करोडं रुपये
निकासी – 318.89 करोड़ रुपये
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3.
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आईपीपीबी लेन-देन की संख्या
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1.63 लाख
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1.57 लाख
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1.18 लाख
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4.
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आईपीपीबी लेन-देन का मूल्य
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49.35 करोड़ रुपये
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47.13 करोड़ रुपये
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32.14 करोड़ रुपये
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5.
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एईपीएस लेन-देन की संख्या
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6874
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7938
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8577
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6.
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एईपीए लेन-देन का मूल्य
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3.11 करोड़ रुपये
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3.33 करोड़ रुपये
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3.63 करोड़ रुपये
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7.
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एटीएम लेन-देन की संख्या
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10691
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9912
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10984
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8.
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एटीएम लेन-देन का मूल्य
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5,57,28,400 रुपये
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3,03,19,600 रुपये
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3,22,12,350 रुपये
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9.
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पीएलआई लेन-देन की संख्या
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9746
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12251
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10190
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10.
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पीएलआई लेन-देन का मूल्य
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3,44,40,557 रुपये
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4,02,33,657 रुपये
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3,23,38,626 रुपये
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11.
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आरपीएलआई लेन-देन की संख्या
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16308
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21617
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28045
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12.
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आरपीएलआई लेन-देन का मूल्य
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1,58,65,807 रुपये
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2,34,25,940 रुपये
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2,79,01,000 रुपये
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13.
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स्पीड पोस्ट, पंजीकृत पत्र, पहुंचाए गए पार्सल और भुगतान किए गए मनी ऑर्डर की संख्या
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45766
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58121
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46892
एम/एके-
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में श्रीरामेश्वर तेली ने 75 प्रतिष्ठित नागरिकों को सम्मानित किया
भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष मनाने की भारत सरकार की पहल के रूप में चल रहे 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' के हिस्से के रूप में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और श्रम और रोजगार राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली ने असम के शिवसागर, जोरहाट और गोलाघाट जिलों के 75 प्रतिष्ठित नागरिकों को 25 अगस्त, 2021 को ओएनजीसी कार्यालय परिसर, नजीरा में सम्मानित किया।
इस अवसर पर बोलते हुए श्री तेली ने कहा कि भारत की स्वतंत्रता को आज़ादी अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का विचार भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा संकल्पित किया गया है। भारत की स्वतंत्रता के इस महत्वपूर्ण वर्ष को मनाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
इस अवसर पर स्वतंत्रता सेनानियों, कृषि, विज्ञान, खेल, शिक्षा और समाज सेवा सहित राष्ट्र के विकास के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने वाले प्रतिष्ठित व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है।
कार्यक्रम में असम के राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री, पहाड़ी क्षेत्र विकास, खान और खनिज मंत्री श्री जोगेन मोहन और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने वीडियो ब्रिज के माध्यम से देशभर के स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों से संवाद किया
(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज वीडियो ब्रिज के माध्यम से देशभर के स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों तथा दीनदयाल अन्त्योदय योजना के लाभार्थियों से बातचीत की। प्रधानमंत्री के इस संवाद कार्यक्रम में विभिन्न समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक करोड़ से अधिक महिलाएं कवर की गई। प्रधानमंत्री का वीडियो कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ संवाद की श्रृंखला में यह नौवां संवाद था।
प्रधानमंत्री ने विभिन्न राज्यों के स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के साथ बातचीत पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रत्येक सदस्य संकल्प, सामूहिक प्रयास तथा उद्यमिता का प्रेरक उदाहरण है। उन्होंने कहा कि महिलाएं उद्यम कर रही है, उनके पास कठिन परिस्थितियों में आत्मनिर्भर बनने की असीमित अंतर्निहित शक्ति है और उन्हें कार्य प्रदर्शन का सिर्फ मौका मिलने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के योगदान के बिना अनेक क्षेत्र विशेषकर कृषि तथा डेयरी की कल्पना करना असंभव है। यह पूरे देश में महिला सशक्तिकरण की सच्ची भावना है।
श्री नरेन्द्र मोदी ने संवाद के दौरान कहा कि दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन सभी राज्यों में शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य 2.5 लाख ग्राम पंचायतों के करोड़ों गरीब परिवारों तक पहुंचना और उन्हें सतत आजीविका को अवसर प्रदान करना है। उन्होंने योजना के सफल क्रियान्वयन में सभी राज्यों तथा अधिकारियों को बधाई दी।
प्रधानमंत्री ने स्वयं सहायता समूहों की चर्चा करते हुए कहा कि स्वयं सहायता समूह समाज के गरीब विशेषकर ग्रामीण तबकों की महिलाओं के लिए आर्थिक और सामाजिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि 2011-14 की तुलना में पिछले चार वर्षों में स्वयं सहायता समूहों की संख्या चौगुनी हो गई है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और उद्यम का सृजन हो रहा है। 2011 तथा 2014 के तीन वर्षों के बीच केवल पांच लाख स्वयं सहायता समूह बनाए गए, जो 52 लाख परिवारों को कवर करते थे जबकि 2014 से अतिरिक्त 20 लाख स्वयं सहायता समूह बनाए गए, जिन्होंने 2.25 करोड़ परिवारों को कवर किया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार देशभर में स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता तथा अवसर प्रदान कर रही है। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के माध्यम से 33 लाख से अधिक महिला किसानों को प्रशिक्षण दिया गया है। अभी ग्रामीण भारत में लगभग 5 करोडड महिलाओं की भागीदारी के साथ 45 लाख स्वयं सहायता समूह है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि दीनदयाल अन्त्योदय के माध्यम से ग्रामीण युवा के कौशल विकास के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बेहतर जीवन के लिए युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के उद्देश्य से रोजगार और स्व रोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 600 ग्रामीण स्व रोजगार प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से लगभग 28 लाख युवा प्रशिक्षित किए गए है और लगगभ 19 लाख युवा को रोजगार मिला है।
प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करते हुए सदस्यों ने अपने अनुभवों तथा स्वयं सहायता समूहों की सफलता की कहानियों को साझा किया। प्रधानमंत्री ने इस बात की सराहना की कि किस तरह आत्मविश्वास और मजबूती के साथ गरीब महिलाओं ने सभी विपरीत परिस्थितियों से लड़ा है। महिला लाभार्थियों ने बताया कि किस तरह स्वयं सहायता समूहों ने उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया है। प्रधानमंत्री ने लाभार्थियों ने कहा कि वे अपनी सफलता गाथा फोटो और अपने विचारों के साथ नरेन्द्र मोदी एप के माध्यम से भेजें।
वीके/एएम/एजी/डीके - 9404
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 216.83 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 4.08 करोड़ से अधिक टीके की पहली खुराक लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 47,379 हैं
पिछले 24 घंटों में 4,023 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.71 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 1.81 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 216.83 करोड़  से अधिक हो गया।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च, 2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 4.08 करोड़  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है। समान रुप से 18-59 आयु वर्ग के लिये प्रीकॉशन खुराक भी 10 अप्रैल, 2022 को प्रारंभ की गई थी।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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10414884
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दूसरी खुराक
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10114247
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प्रीकॉशन खुराक
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6948111
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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18436209
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दूसरी खुराक
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17711428
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प्रीकॉशन खुराक
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13517025
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12-14 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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40832053
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दूसरी खुराक
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31286043
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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61879548
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दूसरी खुराक
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52863283
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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561099251
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दूसरी खुराक
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515104281
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प्रीकॉशन खुराक
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86062831
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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203999362
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दूसरी खुराक
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196810115
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प्रीकॉशन खुराक
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44974937
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
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पहली खुराक
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127647450
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दूसरी खुराक
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123039681
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प्रीकॉशन खुराक
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45583796
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प्रीकॉशन खुराक
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19,70,86,702
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कुल
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2,16,83,24,537
भारत में सक्रिय मामले आज 47,379 हैं। सक्रिय मामले, कुल पॉजिटिव मामलों के 0.11 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.71 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटों में 4,676 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,39,67,340 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 4,043 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 2,95,894 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 89.20 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं। देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 1.81 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 1.37 प्रतिशत है।
रक्षा मंत्रालय
भारत एवं अमेरिका रक्षा औद्योगिक सुरक्षा में संयुक्त कार्यदल का गठन करेंगे
प्रमुख बातें:
दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच वर्गीकृत सूचनाओं के आदान-प्रदान के प्रोटोकॉल को विकसित करने के लिए आयोजित
भारत-अमेरिका औद्योगिक सुरक्षा संयुक्त कार्य समूह की स्थापना के लिए सैद्धांतिक समझौता
महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकियों पर सहयोग करने के लिए रक्षा उद्योगों हेतु नीतियों के निर्माण के लिए समूह नियमित रूप से बैठक करेगा
भारत एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच औद्योगिक सुरक्षा समझौता  शिखर सम्मेलन 27 सितंबर से 1 अक्टूबर, 2021 के बीच नई दिल्ली में आयोजित किया गया। शिखर सम्मेलन दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच वर्गीकृत सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए प्रोटोकॉल विकसित करने के लिए आयोजित किया गया था। शिखर सम्मेलन का नेतृत्व क्रमशः भारतीय और अमेरिकी पक्षों से नामित सुरक्षा प्राधिकरणों  अर्थात् श्री अनुराग बाजपेयी और श्री डेविड पॉल बगनाती ने किया था।
दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच वर्गीकृत सूचनाओं के आदान-प्रदान की सुविधा के लिए दिसंबर 2019 में आईएसए पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह आईएसए के कार्यान्वयन के लिए एक रोडमैप बनाने के लिए आयोजित किया गया था। डीएसए ने रोडमैप की तैयारी में भारतीय रक्षा उद्योगों का भी दौरा किया। शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों पक्ष भारत-अमेरिका औद्योगिक सुरक्षा संयुक्त कार्य समूह की स्थापना के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत हुए। यह समूह नीतियों और प्रक्रियाओं पर तेज़ी से काम करने के लिए समय-समय पर बैठक करेगा जिससे रक्षा उद्योग अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों पर सहयोग कर सकेंगे।
एमजी/एएम/एबी
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शिक्षा मंत्रालय
मानव संसाधन विकास मंत्री ने राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद के कार्यकारी बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता की
उर्दू परिषद की निधि वर्ष 2013-14 में 45 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2019-20 में 84 करोड़ रुपये हो गई : मानव संसाधन विकास मंत्री
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद के कार्यकारी बोर्ड की एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में परिषद से संबंधित विभिन्न मुद्दों, विशेष तौर पर देश के भीतर और बाहर उर्दू भाषा को बढ़ावा देने के विषय पर चर्चा की गई।
बैठक के दौरान केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री ने राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद की नई वेबसाइट का उद्घाटन किया। मंत्री के समक्ष एनसीपीयूएल की गतिविधियों की प्रस्तुति दी गई और अगले पांच वर्षों के दौरन परिषद द्वारा की जाने वाली गतिविधियों से संबंधित एक दृष्टिपत्र भी प्रस्तुत किया गया। बैठक के दौरान मंत्री ने जोर देकर कहा कि उर्दू भाषा के प्रचार-प्रसार के लिए गैर-सरकारी संगठनों को जो अनुदान दिए जाते हैं उनका पूरा उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने सदस्यों को समय-समय पर गैर सरकारी संगठनों का निरीक्षण करने की भी सलाह दी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जारी किए गए अनुदान का उपयोग पारदर्शी तरीके से किया जा रहा है। उन्होंने सदस्यों को यह भी सुझाव दिया कि परिषद की गतिविधियों के संचालन में वे निदेशक और उपाध्यक्ष के साथ मिलकर काम करें और यह सुनिश्चित करें कि यह संदेश आम जनता तक पहुंचे कि सरकार उर्दू भाषा के प्रचार के लिए प्रतिबद्ध है।
मानव संसाधन विकास मंत्री ने उर्दू परिषद के लिए वित्त पोषण में बढ़ोतरी की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि उर्दू परिषद के लिए वित्त पोषण को वर्ष 2013-14 में 45 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2019-20 में 84 करोड़ रुपये कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पांच साल के दौरान वित्त पोषण में 45% की बढ़ोतरी उल्ल्ोखनीय है। मंत्री ने कहा कि बढ़ी हुई रकम के उपयोग के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए।
बैठक में 'द पेपर माशे स्कीम' के विस्तार का भी निर्णय लिया गया जिसे फिलहाल कश्मीर विश्वविद्यालय के माध्यम से लागू किया गया है। इस योजना के तहत कश्मीरी युवाओं को पेपर माशे यानी कागज की लुगदी तैयार करने का प्रशिक्षण देने पर हर साल 15 लाख रुपये खर्च किए जाते हैं जिसकी बाजार में काफी मांग है। बैठक के दौरान दृष्टि पत्र एवं अन्य एजेंडों पर भी चर्चा हुई।