ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वित्त मंत्रालय
I) 4.56 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2023,  5.74 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2026',  ‘6.67 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2035' और  6.99 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2051 की बिक्री  के लिए नीलामी
भारत सरकार ने  समान मूल्य पद्धति का उपयोग करते हुए 2,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '4.56 प्रतिशत नई सरकारी प्रतिभूति, 2023',  समान मूल्य पद्धति का उपयोग करते हुए मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 6,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '5.74% सरकारी प्रतिभूति, 2026',  समान मूल्य पद्धति का उपयोग करते हुए मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 9,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '6.67% सरकारी प्रतिभूति, 2035', और  एकाधिक मूल्य विधि का उपयोग करते हुए मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 7,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '6.99% सरकारी प्रतिभूति, 2051' की बिक्री  करने की घोषणा की है। भारत सरकार के पास उपर्युक्त प्रतिभूतियों में से किसी एक या उससे अधिक प्रतिभूतियों के सापेक्ष 2000 करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त सदस्यता को बनाए रखने का विकल्प होगा। ये नीलामियां विविध मूल्य विधि का उपयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुम्बई द्वारा 21 जनवरी, 2022  को संचालित की जाएंगी।
स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी हेतु प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सोल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 21 जनवरी, 2022 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियों के परिणाम की घोषणा 21 जनवरी, 2022  को की जाएगी और सफल बोलीदाताओें द्वारा भुगतान 24 जनवरी, 2022  को किया जाएगा।
ये स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित परिपत्र संख्या आरबीआई /2018-19/25, दिनांक 24 जुलाई, 2018, के तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब निर्गमित लेन-देन” संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार “कब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 137.67 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में वर्तमान में 82,267 सक्रिय मामले,572 दिनों में सबसे कम मामले
सक्रिय मामले कुल मामलों के 1 प्रतिशत से कम हैं,वर्तमान में 0.24 प्रतिशत,मार्च 2020 के बाद से सबसे कम
स्वस्थ होने की दर वर्तमान में 98.39 प्रतिशत,मार्च 2020 के बाद से सबसे अधिक
पिछले 24 घंटों के दौरान 8,077 रोगी स्वस्थ हुए, देश भर में अभी तक कुल 3,41,87,017 मरीज स्वस्थ हुए
बीते चौबीस घंटे के दौरान 6,563 नए मामले सामने आए
दैनिक पॉजिटिविटी दर 0.75 प्रतिशत है,पिछले 77 दिनों से 2 प्रतिशत से कम
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर वर्तमान में 0.60 प्रतिशत है; पिछले 36 दिनों से 1 प्रतिशत से कम है
अभी तक कुल 66.51 करोड़ जांचें की जा चुकी हैं
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
‘आत्म-निर्भर भारत ऐप नवाचार चुनौती’ के तहत शीर्ष फाइनलिस्ट कल मेगा हैकाथॉन में अपने ऐप का लाइव प्रदर्शन करेंगे
कल 7 अगस्त,2020 को एक मेगा हैकाथॉन का आयोजन किया जाएगा, जहां ‘आत्म-निर्भर भारत ऐप नवाचार चुनौती’ के तहत सभी श्रेणियों में चयनित अंतिम दौर में पहुंचने वाले शीर्ष उद्यमी अपने ऐप्स प्रदर्शित करेंगे। मेगा हैकाथॉन कामाइगॉव इंडिया और डिजिटल इंडिया के सोशल मीडिया मंचों पर कल दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक लाइव प्रसारण किया जाएगा।
‘आत्म-निर्भर भारत ऐप नवाचार चुनौती’ को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 4 जुलाई,2020 को लॉन्च किया थाजिसमें देश भर के 6,940प्रौद्योगिकी उद्यमियों और स्टार्ट-अप्स की भागीदारी देखी गई थी। इस मेगा चुनौती में 9 अलग-अलग श्रेणियों जैसे बिजनेस,ई-लर्निंग, मनोरंजन,गेम्स,स्वास्थ्य, समाचार, ऑफिस एवं वर्क फ्रॉम होम, अन्य औरसामाजिक क्षेत्र से प्रविष्टियां थीं।
जूरी के सदस्यों में उद्योग, शैक्षणिक और सरकारी क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल थेजिन्होंने स्क्रीनिंग के बाद संक्षिप्त सूची में शामिल किए गए ऐप्स का मूल्यांकन31 जुलाई से 4 अगस्त, 2020 तक 5 दिनों के दौरान की गई प्रस्तुतियों के माध्यम सेकिया। जूरी के लिए अंतिम दौर में पहुंचने वाले उद्यमियों  का चयन करना काफी चुनौतीपूर्ण कार्य रहा क्योंकि देश भर के नवोदित उद्यमियों ने सभी क्षेत्रों में एक से बढ़कर एक नवीन समाधानों का प्रदर्शन किया था।
सभी श्रेणियों में अंतिम दौर में पहुंचने वाले शीर्ष उद्यमी 7 अगस्त,2020 कोमेगा हैकाथॉन के माध्यम से अपने-अपनेऐप को प्रदर्शित करेंगेजिनकामाइगॉव इंडिया और डिजिटल इंडिया के सोशल मीडिया मंचों पर कल दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक लाइव प्रसारण किया जाएगा।
‘आत्म-निर्भर भारत ऐप नवाचार चुनौती’ में ऐसेउत्कृष्ट एप्स देखे गए हैं जो अपनी श्रेणियों में अग्रणी होने की क्षमता रखते हैं। कई ऐप महिला उद्यमियों द्वारा विकसित किए गए हैं जिन्होंने दिखाया है कि नवाचार और प्रौद्योगिकी कैसे उपयोगिता और सफल उद्यम बनाने में मदद कर सकते हैं। ‘आत्म-निर्भर भारत ऐप नवाचार चुनौती’ ने न केवल महानगरीय शहरों बल्कि दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों के भी प्रौद्योगिकी डेवलपर्स को भाग लेने का एक बड़ा अवसर दिया है। इस ‘आत्म-निर्भर भारत ऐप नवाचार चुनौती’की परिकल्पना भारत को विश्व में ऐप बनाने वाले देशों में से एक अग्रणी देश के रूप में दिखाने के लिए की गई है।
एमजी/एएम/एके
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रेल मंत्रालय
रेलवे भर्ती बोर्ड , चेन्नई और आरआरबी सिलीगुड़ी द्वारा गैर-तकनीकी लोकप्रिय श्रेणी के लेवल-6 के परिणाम घोषित
अन्य आरआरबी द्वारा लेवल-6 के परिणाम कल घोषित किए जाने की संभावना
भारतीय रेलवे ने 30 जुलाई 2022 को स्टेशन मास्टर, वाणिज्यिक अपरेंटिस के कुल 7124 पदों पर भर्ती हेतु सीईएन 01/2019 गैर-तकनीकी लोकप्रिय श्रेणी  के लेवल-6 के लिए कंप्यूटर आधारित अभिक्षमता परीक्षा  का आयोजन किया था।
रेलवे भर्ती बोर्ड , चेन्नई और आरआरबी सिलीगुड़ी द्वारा लेवल-6 पदों के परिणाम आज पहले ही अपलोड किए जा चुके हैं। अन्य आरआरबी द्वारा परिणामों को अंतिम रूप देने और उन्हें अपलोड करने की प्रक्रिया चल रही है। सभी 21 आरआरबी द्वारा परिणाम कल तक घोषित कर दिए जाने की संभावना है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने रोहित सरदाना के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पत्रकार रोहित सरदाना के निधन पर शोक व्यक्त किया है।
श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा, “रोहित सरदाना बहुत जल्दी हमें छोड़ कर चले गए। भारत की प्रगति के लिए ऊर्जा से भरपूर, भावुक और एक दयालु हृदय आत्मा वाले थे, रोहित को कई लोगों द्वारा याद किया जाएगा। उनके निधन ने मीडिया जगत में एक विशाल शून्य पैदा कर दिया है। उनके परिवार, दोस्तों और चाहने वालों को सांत्वना। ओम शांति।”
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल की राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के खाद्य मंत्रियों के साथ कल बैठक
ओएनओआरसी के साथ मॉडल कम्युनिटी किचन योजना पर चर्चा होने की संभावना
बैठक में राशन कार्डों को आधार से जोड़ने और उचित दर की दुकानो में बायोमेट्रिक प्रमाणित लेनदेन पर भी चर्चा होगी
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत 25 नवंबर, 2021 को नई दिल्ली में अखिल भारतीय खाद्य मंत्रियों की एक बैठक आयोजित कर रहा है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और वस्त्र मंत्री श्री पीयूष गोयल बैठक की अध्यक्षता करेंगे और सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य मत्रियों के साथ सामुदायिक रसोई और अन्य मुद्दों पर चर्चा करेंगे।
भूख और कुपोषण से लड़ने के लिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दायरे से बाहर, देश भर में सामुदायिक रसोई की अवधारणा स्थापित करने, जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए अपेक्षित योजना तैयार करने और उन व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय खाद्य ग्रिड बनाने के संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की गई थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में केंद्र सरकार को तीन सप्ताह के अन्दर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक आदर्श सामुदायिक रसोई योजना तैयार करने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्र सरकार द्वारा आयोजित बैठक में भाग लेने और इस योजना सहयोग करने का भी निर्देश दिया है, जिसे सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए समान रूप से लागू किया जा सकता है।
बैठक में मॉडल सामुदायिक रसोई योजना, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड-कार्यान्वयन की स्थिति, राशन कार्डों को आधार से जोड़ने, बायोमेट्रिक प्रमाणित उचित दर दुकान लेनदेन व अन्य मुद्दों पर विचार होने की संभावना है।
इससे पूर्व,खाद्य और सार्वजानिक वितरण सचिव ने 21 नवंबर 2021 को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और खाद्य सचिवों के साथ मॉडल सामुदायिक रसोई योजना पर चर्चा करने के लिए एक बैठक की थी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 169.63 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 11,08,938 है
सक्रिय मामलों की दर 2.62 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 96.19 प्रतिशत
बीते चौबीस घंटों में 1,99,054 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,06,60,202 है
पिछले 24 घंटों में 83,876 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 7.25 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 9.18 प्रतिशत है
अब तक 74.15 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 11,56,363 जांच की गई
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने बागपत मार्ग पर अक्षरधाम को ईपीई जंक्शन से जोड़ने वाले छह लेन एक्सेस कंट्रोल राजमार्ग की आधारशिला रखी
दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को भीड़भाड़ से बचाने की परियोजना
केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, नौवहन, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा कि दिल्ली के आस-पास सड़क परियोजनाओं के लिए 50,000 करोड़ रुपये की लागत वाले निर्माण कार्यों को मंजूरी दी गई है। श्री गडकरी ने कहा कि इससे यातायात की भीड़भाड़ के कारण राजधानी महानगर में वायु प्रदूषण में काफी सुधार होगा। उन्होंने कहा कि सभी एजेंसियों के हाथ मिलाने के लिए सहमत होने से वायु प्रदूषण पर नियंत्रण पाना कोई कठिन कार्य नहीं रह गया है।
बागपत मार्ग पर आज पूर्वी दिल्ली के अक्षरधाम से इस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस-वे जंक्शन तक छह लेन वाले एक्सेस नियंत्रित गलियारे के विकास के लिए आधारशिला रखने के बाद उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने दिल्ली के चारों ओर पूर्वी और पश्चिमी पेरीफेरल एक्सप्रेस-वे के निर्माण की चर्चा की। उन्होंने कहा कि इससे वाणिज्यिक यातायात में 27 प्रतिशत से अधिक कमी हुई है। श्री गडकरी ने घोषणा करते हुए कहा कि इस वर्ष अप्रैल तक 90 किलोमीटर लम्बे दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस हाईवे चालू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि 10,000 करोड़ रुपये की लागत से द्वारका एक्सप्रेस-वे पर काम किया जा रहा है और सहारनपुर एक्सप्रेस मार्ग पर काम शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के आस-पास कई अन्य सड़क परियोजनाओं के पूरा होने से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यातायात के परिदृश्य में काफी सुधार होगा।
आज 31.3 किलोमीटर लम्बे मार्ग की आधारशिला रखी गई। यह राष्ट्रीय राजमार्ग-709बी का हिस्सा है, जो अक्षरधाम से सहारनपुर बाईपास तक है। यह मार्ग अक्षरधाम से लेकर गीता कॉलोनी - शास्त्री पार्क – खजूरी खास – दिल्ली/यूपी बोर्डर – मंडोला – ईपीई जंक्शन को जोड़ेगा। इसका निर्माण दो चरणों में किया जाएगा। पहला चरण अक्षरधाम से लेकर दिल्ली/यूपी बोर्डर तक 14.75 किलोमीटर लम्बाई में है और दूसरा चरण दिल्ली/यूपी बोर्डर से लेकर ईपीई जंक्शन तक 16.57 किलोमीटर लम्बाई में है। इसका 19 किलोमीटर हिस्सा ऐलिवेटेड होगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत 2,820 करोड़ रुपये है। इस परियोजना में राजमार्ग की एक तरफ 3+3 लेन सर्विस रोड, 8 नए अंडरपास, प्रमुख मार्गों को जोड़ने वाले 7 रैम्प, 15 प्रमुख जंक्शन, 34 छोटे जंक्शन और दिल्ली-शाहदरा, नई दिल्ली-आनंद विहार रेलवे लाईन तथा दिलशाद गार्डन-आईएसबीटी मेट्रो लाईन पर ओवर ब्रिज का निर्माण करना शामिल हैं। इस उच्च गति सिग्नल मुक्त गलियारे से दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भीड़भाड़ से बचाव में योगदान मिलने के साथ-साथ प्रदूषण के स्तर में भी काफी कमी होने की संभावना है।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय राष्ट्रीय करियर सेवा  ई-बुक का विमोचन
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय 'आजादी का अमृत महोत्सव' के तहत 7 से 13 मार्च 2022 तक प्रतिष्ठित सप्ताह मना रहा है। इस अवसर पर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव/ महानिदेशक  डॉ. शशांक गोयल ने 07.03.2022 को नई दिल्ली के श्रम शक्ति भवन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय करियर सेवा  की अब तक की यात्रा पर एक ई-बुक का विमोचन किया। विमोचन के दौरान उन्होंने कहा कि 20 जुलाई, 2015 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा इस परियोजना के शुभारंभ के बाद युवाओं को अधिक से अधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए एनसीएस पोर्टल का दायरा लगातार बढ़ रहा है।
राष्ट्रीय करियर सेवाओं की ई-बुक इस परियोजना में शामिल विभिन्न हितधारक गतिविधियों को संक्षिप्त रूप से समाहित करने का एक प्रयास है। यह एनसीएस पोर्टल की स्थापना के बाद से अब तक की एनसीएस की यात्रा, प्रमुख उपलब्धियों और सफलता की कहानियों की झलक प्रदान करती है।
एनसीएस परियोजना के तहत एनसीएस पोर्टल पर अब तक 94 लाख से अधिक रिक्तियां जुटाई जा चुकी हैं। इसके अलावा, 2 लाख से अधिक नौकरी चाहने वालों को एनसीएस परियोजना के तहत आयोजित रोजगार मेलों के जरिये रोजगार प्राप्त हुए हैं।
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय राष्ट्रीय रोजगार सेवा में बदलाव लाने के लिए राष्ट्रीय रोजगार सेवा  परियोजना को मिशन मोड में कार्यान्वित कर रहा है ताकि नौकरी मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी, इंटर्नशिप आदि रोजगार संबंधी विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान की जा सके। इस पोर्टल  पर उपलब्ध सभी सेवाएं नौकरी चाहने वालों, नियोक्ताओं, प्रशिक्षण प्रदाताओं और प्लेसमेंट संगठनों सहित सभी हितधारकों के लिए मुफ्त हैं। परामर्श के उद्देश्य से एनसीएस पोर्टल पर 3,600 से अधिक व्यवसायों के लिए करियर सामग्री उपलब्ध है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा में एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्रों की आधारशिला रखी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पूर्वोत्तर के पांच स्मार्ट शहरों में एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्रों की आधारशिला रखी।
प्रधानमंत्री ने डिजिटल तरीके से सिक्किम के नामची और गंगटोक, अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर और पासीघाट तथा त्रिपुरा के अगरतला में कमान और नियंत्रण केंद्रों की पट्टिका का अनावरण किया।
रक्षा मंत्रालय
238वां कोर ऑफ इंजीनियरिंग दिवस
"238वां कोर ऑफ इंजीनियर दिवस" दिनांक 18 नवंबर 2018 को मनाया गया । इस अवसर पर इंजीनियर-इन-चीफ लेफ्टिनेन्ट जनरल एस के श्रीवास्तव एवं सभी सेवारत व सेवानिवृत अधिकारियों ने अमर जवान ज्योति पर पुष्प अर्पित कर बहादुरों को श्रद्धांजलि अर्पित की । तकनीकी कुशलता, पेशेवर उत्कृष्टता, खेलकूद तथा साहसिक गतिविधियों के क्षेत्र में कोर के उपलब्धि हासिल करने वाले सैनिकों को सम्मानित करने के लिये नयी दिल्ली के कश्मीर हाउस में एक समारोह भी आयोजित किया गया ।
कोर ऑफ इंजीनियर संघर्ष की स्थिति में इंजीनियरिंग के ज़रिये साथ निभाते हैं, साथ ही सैन्य बलों तथा अन्य रक्षा संस्थाओं के लिये ढांचागत व्यवस्था का निर्माण करते हैं, भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था का रखरखाव करते हैं और प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में देश की जनता को राहत पहुंचाते हैं । यह सभी लक्ष्य कोर के चार स्तंभों के माध्यम से संचालित किये जाते हैं- कॉम्बेट इंजीनियर्स, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, बॉर्डर रोड आर्गेनाईजेशन और मिलिट्री सर्वे ।
स्थापना दिवस सन 1780 में प्रथम इंजीनियरिंग कंपनी की आधारशिला रखे जाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है । आधुनिक कोर ऑफ इंजीनियर के तीन समूह हैं- मद्रास सैपर्स, बंगाल सैपर्स एवं बॉम्बे सैपर्स- जिनको 18 नवंबर 1932 को इस कोर में समाहित किया गया था ।
कर्नल चिरंजीत कोंवर
पीआरओ 
एएम/एबी-11391
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के अस्पताल में आग से हुई लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने महाराष्ट्र के अहमदनगर के एक अस्पताल में आग लगने से हुई लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा;
"महाराष्ट्र के अहमदनगर के एक अस्पताल में आग लगने से हुई लोगों की मौत से दुखी हूं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना। घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करता हूं।"
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
19 नवम्बर, 2021  को आंशिक चंद्र ग्रहण घटित होगा
ग्रहण की आंशिक अवस्था का अंत बहुत अल्प अवधि के लिए अरुणांचल प्रदेश एवं असम के सुदूर उत्तर पूर्वी हिस्सों से दिखाई देगा
19 नवम्बर, 2021  को आंशिक चंद्र ग्रहण घटित होगा । भारत में चंद्रोदय के तत्काल बाद ग्रहण की आंशिक अवस्था का अंत बहुत अल्प अवधि के लिए अरुणांचल प्रदेश एवं असम के सुदूर उत्तर पूर्वी हिस्सों से दिखाई देगा ।
ग्रहण पश्चिमी अफ्रीका, पश्चिमी यूरोप, उत्तर अमरीका, दक्षिण अमरीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अटलांटिक महासागर तथा प्रशांत महासागर के क्षेत्रों में दिखाई देगा ।
ग्रहण की आंशिक अवस्था भा.मा.स. अनुसार घं 12.48 मि. पर आरम्भ होगी तथा आंशिक अवस्था का अंत भा.मा.स. अनुसार घं. 16.17 मि. पर होगा ।
भारत में अगला चंद्र ग्रहण 8 नवम्बर 2022 को दृश्य होगा जो कि पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा I
चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को घटित होता है जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाती है तथा ये तीनों एक सीधी रेखा में अवस्थित रहते हैं । पूर्ण चंद्र ग्रहण तब घटित होता है जब पूरा चंद्रमा पृथ्वी की प्रच्छाया से आवृत हो जाता है तथा आंशिक चंद्र ग्रहण तब घटित होता है जब चंद्रमा का एक हिस्सा ही पृथ्वी की प्रच्छाया से ढक पाता है ।
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SNC/RR
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राष्ट्रपति सचिवालय
भारतीय रक्षा संपदा सेवा, भारतीय कौशल विकास सेवा, भारतीय व्यापार सेवा और भारतीय दूरसंचार सेवा के अधिकारियों तथा प्रशिक्षु अधिकारियों ने राष्ट्रपति से मुलाकात की
भारतीय रक्षा संपदा सेवा, भारतीय कौशल विकास सेवा, भारतीय व्यापार सेवा और भारतीय दूरसंचार सेवा के अधिकारियों और प्रशिक्षु अधिकारियों ने राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु से राष्ट्रपति भवर में आज 30 सितंबर 2022 को मुलाकात की।
राष्ट्रपति ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि संबंधित सेवाओं का हिस्सा बनने के बाद, उनका प्राथमिक उद्देश्य राष्ट्र और उसके लोगों की पूरी ईमानदारी से सेवा करना होना चाहिए। लोक सेवक के रूप में अपनी यात्रा में उन्हें बदलाव लाने के अवसर प्राप्त होंगे। इस तरह के बदलाव लोगों के जीवन को बदल सकते हैं। उन्हेंने विश्वास जताया कि यदि युवा अधिकारी लोगों की सेवा करने का मार्ग अपनाते हैं, तो वे अपनी नौकरी से काफी संतुष्टि अर्जित करेंगे।
राष्ट्रपति को यह जानकर प्रसन्नता हुई कि रक्षा संपदा महानिदेशालय ने रक्षा संपदाओं के प्रबंधन के लिए सैटेलाइट इमेजरी, भू-स्थानिक तकनीकों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीकों को अपनाया है। उन्होंने भारतीय रक्षा संपदा सेवा के अधिकारियों से छावनियों के प्रभावी प्रशासन के लिए प्रौद्योगिकी का अधिकतम संभव सीमा तक उपयोग करने का आग्रह किया।
राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय दूरसंचार सेवा के अधिकारियों के करियर में प्रौद्योगिकी की और भी अधिक केंद्रीय भूमिका है। पिछले दो दशकों के दौरान भारत में दूरसंचार क्रांति हुई है। भारत में मोबाइल टेलीफोन और तेज इंटरनेट नेटवर्क की शुरूआत ने देश को अपनी विशाल डिजिटल क्षमता का दोहन करने में सक्षम बनाया है। एक विकसित देश का दर्जा हासिल करने के लिए हमारे लिए सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली दूरसंचार और इंटरनेट सेवाओं का होना महत्वपूर्ण है। जैसे-जैसे हम 5जी मोबाइल की ओर बढ़ रहे हैं, तकनीकी प्रगति और इसके कार्यान्वयन में तेजी आ रही है। भारतीय दूरसंचार सेवा के अधिकारियों की यह जिम्मेदारी है कि वे इन घटनाक्रमों से अवगत रहें।
भारतीय कौशल विकास सेवा के अधिकारियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाने के लिए, हमारे विशाल मानव संसाधनों को पर्याप्त रूप से कुशल होने की आवश्यकता है। हमारे लोगों को कुशल बनाना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारी कामकाजी उम्र की आबादी को उत्पादक बनाएगा और हमारे देश के विकास में मदद करेगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारतीय कौशल विकास सेवा के अधिकारी अपने नए दृष्टिकोण और सोच के साथ कौशल-ईको सिस्टम को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
भारतीय व्यापार सेवा के प्रोबेशनर्स को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि आज भारत की विकास गाथा बहुत आशाजनक है। जैसा कि हमारा लक्ष्य पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना है, हम उम्मीद करते हैं कि उनके जैसे युवा अधिकारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि कोविड-19 और अन्य भू-राजनीतिक घटनाओं के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान ने विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के नए अवसर खोले हैं।
राष्ट्रपति का पूरा संबोधन पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें-
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
गैर-पारंपरिक क्षेत्रों से निर्यात को बड़ा प्रोत्साहन;छत्तीसगढ़ से महुआ के फूल और उत्तराखंड से हिमालयी बकरी के मांस को फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात निर्यात किया गया
एपीडा ने कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लाओस के साथ आभासीबैठक का आयोजन किया
एपीडा ने सऊदी अरब में ड्रैगन फ्रूट के प्रचार के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया
उन क्षेत्रों, जो पहले देश के निर्यात मानचित्र का हिस्सा नहीं थे, से कृषिऔर प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने पर सरकार का जोर अब धीरे-धीरे परिणाम देने लगा है।
कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण  ने आज छत्तीसगढ़ से निर्जलित महुआ के फूल और उत्तराखंड से हिमालयी बकरी के मांस को क्रमशः फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात निर्यात करने की सुविधा प्रदान की।
ड्रैगन फ्रूट जैसे अनोखे फलों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, एपीडा ने सऊदी अरब के बाजार में एक प्रचार कार्यक्रम भी आयोजित किया।
पहली बार निर्जलित महुआ के फूल की एक खेप छत्तीसगढ़ से समुद्र के रास्ते फ्रांस को निर्यात की गई। यह उत्पाद छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के जंगलों से हासिल किया गया था और इसका प्रसंस्करण एपीडा के पंजीकृत उद्यम द्वारा किया गया था।
फ्रांस को निर्यात किए जाने वाले महुआ के फूल ज्यादातर छत्तीसगढ़ के कोरबा, काठघोरा, सरगुजा, पासन, पाली, चुर्री के जंगलों से अनुसूचित जनजाति के लोगों द्वारा एकत्र किए गए थे। निर्जलित महुआ के फूलों का उपयोग शराब, दवा और सिरप बनाने के लिए किया जाता है।
छोटे किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से उत्तराखंड की पहाड़ियों पर स्थित गांवों से प्राप्त हिमालयी बकरी के प्रसंस्कृत मांस की एक खेपसंयुक्त अरब अमीरात के दुबई को निर्यात की गई।
उत्तराखंड से मांस के निर्यात से किसानों की आजीविका को प्रोत्साहन मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। एपीडा और अन्य संगठनों की इस पहल से उत्तराखंड के किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होगी।
इस बीच, कृषि उत्पादों की निर्यात क्षमता को बढ़ावा देते हुएएपीडा ने भारतीय दूतावास के साथ मिलकर आज लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के साथ एक आभासी क्रेता-विक्रेता बैठक  का आयोजन किया। इस बैठक में दोनों देशों के खाद्य उद्योगों के प्रमुख अधिकारियों और हितधारकों ने भाग लिया।
लाओस के साथ हुई यह आभासी बैठक भारत से कृषिऔर प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादोंके निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न देशों के साथ एपीडा द्वारा आयोजित की जाने वाली वीबीएसएम की श्रृंखला की37वीं बैठक थी। भारत लाओस को ज्यादातर भैंस के मांस, समुद्री उत्पाद, मूंगफली, कपास, तैलीय भोजन, पशुओं के आवरण और मसालों का निर्यात करता है।
अनोखे फलों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एपीडा ने आज भारतीय दूतावास के साथ मिलकर एक प्रमुख रिटेलर समूह के सहयोग से सऊदी अरब के बाजार में ड्रैगन फ्रूट के प्रचार के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया। ड्रैगन फ्रूट कोभारत में कमलम भी कहा जाता है।
एपीडा ने हाल ही में महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल से यूनाइटेड किंगडम, बहरीन के राजा और सऊदी अरब को ड्रैगन फ्रूट के निर्यात की सुविधा प्रदान की थी। ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है और इसे विभिन्न किस्म की मिट्टी में उगाया जा सकता है। वर्तमान में, ड्रैगन फ्रूट ज्यादातर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में उगाया जाता है। पश्चिम बंगाल इस अनोखे फल की खेती शुरू करने वाला नया राज्य है।
विद्युत मंत्रालय
भारत ने बिम्सटेक ऊर्जा केंद्र  के गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक की मेजबानी की
भारत ने 27 फरवरी, 2023 को बेंगलुरु स्थित शांगी-ला होटल में बिम्सटेक ऊर्जा केंद्र  के गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक की मेजबानी की। विद्युत मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव और बीईसी के गवर्निंग बोर्ड के अध्यक्ष श्री अजय तिवारी ने बिम्सटेक सदस्य देशों के प्रतिनिधियों का स्वागत किया। उन्होंने बिम्सटेक देशों के बीच मौजूदा सहयोग की पृष्ठभूमि के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी दी।
इस बैठक में बिम्सटेक सचिवालय के साथ सभी बिम्सटेक देशों यानी बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड ने अपनी सक्रिय भागीदारी की है। इसके सभी सदस्य देशों ने एक लंबे अंतराल के बाद इस बैठक को आयोजित करने की सराहना की।
इस बैठक के दौरान भारत की "पड़ोसी पहले" और "एक्ट ईस्ट" नीतियों को रेखांकित किया गया। इसके अलावा उन क्षेत्रों का एक स्नैपशॉट भी प्रस्तुत किया गया, जिनमें बिम्सटेक के देश एक-दूसरे से सीख सकते हैं।
बिम्सटेक ऊर्जा केंद्र के मेजबान के रूप में भारत ने अपने यहां बिम्सटेक ऊर्जा केंद्र  की स्थापना पर एक प्रस्तुति दी। इसके अलावा सदस्य देशों को इसकी जानकारी दी गई कि बेंगलुरु स्थित केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान  के परिसर में बीईसी को स्थापित किया जाएगा।
केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण  के अध्यक्ष श्री घनश्याम प्रसाद को बिम्सटेक ऊर्जा केंद्र के पहले कार्यकारी निदेशक के रूप में नामित किया गया। इस बैठक में "भारत सरकार और बिम्सटेक सचिवालय के बीच मेजबान देश समझौते" को लेकर टिप्पणी  पर विचार किया और उसे अंतिम रूप दिया। इसके साथ ही, बिम्सटेक स्थायी कार्य समिति की सातवीं बैठक में विचार के लिए इसकी सिफारिश की गई।
बिम्सटेक क्षेत्र में मौजूदा ऊर्जा परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए इस बैठक में बीईसी की विशेष शाखाओं के तहत अतिरिक्त क्षेत्रों को जोड़ने की सिफारिश की गई। इनमें  साइबर सुरक्षा,  हरित हाइड्रोजन और  ऊर्जा रूपांतरण हैं।
सदस्य देशों ने बिम्सटेक ऊर्जा केंद्र के गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक आयोजित करने के लिए भारत के प्रयासों की सराहना की। इसके अलावा सभी देशों ने बिम्सटेक की ऐसी बैठकों को नियमित अंतराल पर आयोजित करने की संभावना को भी व्यक्त किया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने फिनलैंड की पीएम से मुलाकात की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कोपेनहेगन में दूसरे भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन से इतर, फिनलैंड की पीएम सना मरीन से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच यह पहली व्यक्तिगत बैठक थी।
दोनों पक्षों ने 16 मार्च 2021 को आयोजित द्विपक्षीय वर्चुअल शिखर सम्मेलन के परिणाम के कार्यान्वयन में हुई प्रगति पर संतोष जाहिर किया।
दोनों नेताओं ने इस बात का जिक्र किया कि निरंतरता, डिजिटलीकरण और विज्ञान व शिक्षा में सहयोग जैसे क्षेत्र द्विपक्षीय संबंध के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। उन्होंने एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, भविष्य की मोबाइल प्रौद्योगिकियों, स्वच्छ तकनीक और स्मार्ट ग्रिड जैसी नई और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा की।
प्रधानमंत्री ने फिनलैंड की कंपनियों को भारतीय कंपनियों के साथ साझेदारी करने और भारतीय बाजार में, खासतौर से दूरसंचार बुनियादी ढांचे और डिजिटल परिवर्तनों में मौजूद विशाल अवसरों का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया।
क्षेत्रीय एवं वैश्विक विकास और अंतरराष्ट्रीय संगठनों में अधिक सहयोग पर भी चर्चा हुई।