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सूचना और प्रसारण मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने दुबई एक्सपो में ‘तेजस’ कौशल प्रशिक्षण परियोजना का शुभारंभ किया
‘तेजस’ शुरुआती चरण में 10 हजार लोगों को बनाएगी कुशल
श्री अनुराग ठाकुर ने मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ निवेश के अवसरों पर चर्चा की
केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने अपनी दुबई यात्रा के दूसरे दिन आज विदेश में रह रहे भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए एक कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय परियोजना ‘तेजस ’ का शुभारंभ किया। इस परियोजना का उद्देश्य भारतीयों को कुशल बनाना, प्रमाण पत्र प्रदान करना और विदेश में रोजगार देना है। ‘तेजस’ का उद्देश्य भारतीय श्रमबल या कामगारों को कुशल बनाने के साथ-साथ यूएई की बाजार आवश्यकताओं के अनुरूप सक्षम बनाने के लिए उनका मार्ग प्रशस्त करना है।
इस परियोजना के शुभारंभ के अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए मंत्री महोदय ने कहा कि भारत में युवा आबादी है। राष्ट्र निर्माण और छवि निखारने दोनों में युवा ही सबसे बड़े हितधारक हैं। मंत्री महोदय ने कहा कि हमारा ध्यान इस आबादी को कुशल बनाने और दुनिया को भारत की ओर से एक विशाल कुशल श्रमबल उपलब्ध कराने पर है। श्री ठाकुर ने भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच मजबूत साझेदारी सुनिश्चित करने संबंधी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन को दोहराया। ‘तेजस’ का लक्ष्य प्रारंभिक चरण के दौरान संयुक्त अरब अमीरात में 10,000 लोगों का मजबूत भारतीय श्रमबल तैयार करना है।
श्री अनुराग ठाकुर ने भारत और संयुक्त अरब अमीरात के फिल्म एवं मनोरंजन जगत की उद्योग हस्तियों के साथ भी कई बैठकें कीं। आज के दिन की शुरुआत श्री ओलिवियर ब्रैमली, सीईओ, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, ई-विजन के संग बैठक करने के साथ हुई। इस बैठक में उपस्थित अन्य सीईओ में हंगामा डिजिटल मीडिया के संस्थापक श्री नीरज रॉय और टाटा प्ले के एमडी एवं सीईओ श्री हरित नागपाल शामिल थे। श्री ठाकुर ने कहा कि भारत और यूएई ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ के कार्यक्रम निर्धारण पर मिलकर काम कर सकते हैं। उन्होंने एवीजीसी क्षेत्र में सहयोग के लिए यूएई को आमंत्रित किया और कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो नीति में बदलावों को भी लागू किया जा सकता है।
मंत्री महोदय ने एक चर्चा के दौरान श्री कबीर खान और श्री प्रियदर्शन जैसी प्रमुख भारतीय फिल्म हस्तियों से भी मुलाकात की, जिसमें अबू धाबी फिल्म आयोग के फिल्म आयुक्त श्री हंस फ्रैकिन भी शामिल थे। मंत्री महोदय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इंडिया पवेलियन की ओर भारी भीड़ आकर्षित हो रही है और यह भारत के मीडिया कौशल को साबित करता है। श्री ठाकुर ने कहा कि मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में विश्व पटल पर भारत की धाक जमाने की क्षमता है। हमारी फिल्म निर्माण उपरांत क्षमताएं और प्रतिभाएं अब दुनिया के समतुल्य हैं। मंत्री महोदय ने भारत के पुरालेख या संग्रह सेक्टर की विशाल संभावनाओं की ओर भी उपस्थित लोगों का ध्यान आकर्षित किया।
इसके बाद श्री ठाकुर ने दुबई एक्सपो में इंडिया पवेलियन का अवलोकन किया, जहां उन्होंने यूएई सरकार में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री सुश्री रीम अल हाशिमी के साथ भी चर्चा की।
दुबई एक्सपो में उनके आगमन पर अत्यंत उत्कृष्ट इंडिया पवेलियन के बाहर उपस्थित उत्साही प्रवासी भारतीय की विशाल भीड़ ने मंत्री महोदय का स्वागत किया। .
आज ही के दिन इसके बाद श्री अनुराग ठाकुर ने दुबई एक्सपो में संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और इटली के कंट्री पवेलियन का भी अवलोकन किया।
सहकारिता मंत्रालय
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस  पोर्टल पर सहकारी समितियों की मौजूदगी को ई-लॉन्च करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जून को सहकारी समितियों को जेम के जरिए वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की अनुमति देने के लिए जेम का दायरा बढ़ाने को मंजूरी दी थी
केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ  के अध्यक्ष श्री दिलीप संघानी भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे
सहकारिता मंत्रालय ने जेम पर सहकारी समितियों की मौजूदगी को सुगम बनाने के लिए एनसीयूआई को नोडल एजेंसी बनाया था
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह कल नई दिल्ली में जेम पोर्टल पर सहकारी समितियों की मौजूदगी को ई-लॉन्च करेंगे। सहकारिता मंत्रालय , एनसीयूआई और जेम द्वारा आयोजित किए जाने वाले इस कार्यक्रम में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ  के अध्यक्ष श्री दिलीप संघानी भी उपस्थित रहेंगे। इस ई-लॉन्च के साथ ही सभी पात्र सहकारी समितियां जेम पोर्टल पर ऑर्डर देना शुरू कर सकेंगी। हाल ही में सहकारिता मंत्रालय ने अपनी एडवाइजरी में जेम पर सहकारिताओं की मौजूदगी को सुगम बनाने, जेम के अधिकारियों के साथ समन्वय करने और इस मौजूदगी की प्रक्रिया में सहकारी समितियों का मार्गदर्शन करने के लिए एनसीयूआई को नोडल या प्रमुख एजेंसी बनाया था।
एनसीयूआई ने 100 करोड़ रुपये के टर्नओवर/जमा राशि वाली सहकारी समितियों की एक सूची तैयार की है और जेम पर इनकी मौजूदगी  प्रक्रिया शुरू करने के लिए यह जानकारी जेम को अग्रेषित कर दी है। 589 सहकारी समितियों को जेम पर मौजूदगी के लिए योग्य पात्र के रूप में चुना गया है। एनसीयूआई ने सभी सहकारी संघों को पत्र लिखा है और क्षेत्रवार राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय सहकारी संघों और पात्र सहकारी समितियों की वर्चुअल बैठकें आयोजित की हैं, ताकि उन्हें जेम पोर्टल के लाभों से अवगत कराया जा सके। एनसीयूआई और जेम अधिकारियों के एक संयुक्त कार्यबल का गठन किया गया है जो अलग-अलग सहकारी समितियों को जेम पर मौजूदगी और पंजीकरण के लिए मार्गदर्शन करने का आग्रह करने के लिए कॉल/मेल करेंगे। सहकारी समितियों को पूरी प्रक्रिया में मदद करने के लिए एनसीयूआई में जेम तकनीकी टीम की एक हेल्पडेस्क स्थापित की गई है।
केंद्र और राज्य सरकारों के विभागों/मंत्रालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों , इत्यादि को पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से सामान्य उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं हेतु एक संपूर्ण ऑनलाइन मार्केटप्लेस प्रदान करने के लिए ‘जेम’ को राष्ट्रीय खरीद पोर्टल के रूप में स्थापित किया गया है। अभी तक जेम को इस प्लेटफॉर्म पर खरीदारों के रूप में सहकारी समितियों के पंजीकरण के लिए सक्षम नहीं किया गया था। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गत 1 जून को जेम के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए सहकारी समितियों को अनुमति देने के लिए जेम का दायरा बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। सहकारी समितियों को न केवल एक खुली और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से प्रतिस्पर्धी मूल्य मिलेंगे, बल्कि वे एकल प्लेटफॉर्म पर देश भर में उपलब्ध लगभग 45 लाख प्रमाणित विक्रेताओं/सेवा प्रदाताओं से भी खरीद सकती हैं। इसके अलावा, इससे सहकारी समितियों के समय की काफी बचत होगी और उनकी प्रशासनिक लागत में कमी आएगी।
‘जेम’ पर सहकारी समितियों/बैंकों की मौजूदगी  चरणबद्ध तरीके से की जाएगी। प्रथम चरण में नवीनतम अंकेक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार 100 करोड़ रुपये से अधिक के टर्नओवर/जमा राशि और ए ग्रेड ऑडिटिंग वाली सहकारी समितियों/बैंकों की मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए चुना गया है।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केवीआईसी अध्यक्ष के द्वारा पिछड़े और आदिवासी बहुल जिलों में 600 मधुमक्खी बक्सों का वितरण
खादी और ग्रामोद्योग आयोग  ने अपने प्रमुख "शहद मिशन" कार्यक्रम के माध्यम से बेरोजगार युवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजित करके "आत्मनिर्भर भारत" की दिशा में एक बड़ी छलांग लगाई है। आज खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री मनोज कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में 10 लाभार्थियों को 100 मधुमक्खी बक्से, छत्तीसगढ़ के बडे किलेपाल, तुरंगुर और बस्तर जिलों में 20 लाभार्थियों को 200 बक्से और महाराष्ट्र के जलगाँव जिले में 30 लाभार्थियों को मधुमक्खी के 300 बक्सों का वितरण कर शहद मिशन के तहत बेरोजगार युवाओं को आजीविका का अवसर प्रदान किया।
"आत्मनिर्भर भारत" के लिए प्रधान मंत्री के आह्वान पर कदम उठाते हुए, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने पिछड़े और आदिवासी बहुल जिलों की पहचान की है और लाभार्थियों को 5 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ उपकरण और कुल 600 बी-बॉक्स वितरित किए हैं। केवीआईसी के अध्यक्ष द्वारा केवीआईसी के सक्षम अधिकारियों को उचित विपणन मंच प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश दिए गए । श्री कुमार ने लाभार्थियों को वर्तमान में दिये जा रहे आवश्यक टूल किट सहित अन्य आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने तथा शहद निकालने की प्रक्रिया एवं मधुमक्खी बक्सों के परिवहन के उन्नत तरीके अपनाने के लिये नये दिशा निर्देश तैयार करने के भी निर्देश दिये।
इस अवसर पर बोलते हुए श्री मनोज कुमार ने ऐसी रचनात्मक पहल की सराहना की और कहा कि मधुमक्खी पालन में युवाओं को शामिल करने से स्थानीय स्तर पर रोजगार पैदा होगा; यह भारत के शहद उत्पादन को बढ़ाने में भी योगदान देगा जो शहद मिशन का मुख्य उद्देश्य है। "यह एक अच्छी पहल है, हमने आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में बेरोजगार युवाओं को उनके घरों तक रोजगार उपलब्ध कराकर आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाया है" उन्होंने कहा।
अध्यक्ष ने देश के संवेदनशील और दूरस्थ क्षेत्रों में कार्यरत 6 एसएचजी समूहों की महिला लाभार्थियों द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। उन्होंने इन महिला लाभार्थियों को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। उन्होंने आश्वासन दिया कि लाभार्थियों के साथ बातचीत के दौरान उठाये गये सभी मुद्दों का समाधान किया जायेगा। उन्होंने शहद मिशन कार्यक्रम का लाभ सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों तक पहुंचाने की संभावना तलाशने को भी कहा।
केवीआईसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री विनीत कुमार ने कहा कि मधुमक्खी पालन युवाओं के बीच स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देकर 'आत्मनिर्भर भारत' के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान के अनुरूप है। “मधुमक्खी पालन से न केवल भारत का शहद उत्पादन बढ़ेगा बल्कि मधुमक्खी पालकों की आय में भी वृद्धि होगी। इसके साथ ही मोम, पराग, प्रोपलिस, रॉयल जेली और मधुमक्खी के जहर जैसे उत्पाद भी विपणन योग्य हैं और इसलिए स्थानीय लोगों के लिए ये एक लाभदायक विकल्प है।”
केवीआईसी द्वारा शुरू किए गए शहद मिशन का उद्देश्य किसानों, आदिवासियों, महिलाओं और बेरोजगार युवाओं को मधुमक्खी पालन से जोड़कर और भारत के शहद उत्पादन को बढ़ाकर रोजगार पैदा करना है। केवीआईसी ने अब तक देश के विभिन्न राज्यों में 1,75,509 मधुमक्खी बक्सों का वितरण किया है, जो आज 700 बक्सों के वितरण के बाद बढ़कर 1,76,209 हो गए हैं।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय भू-विज्ञान पुरस्कार प्रदान किए
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने आज  नई दिल्ली में राष्ट्रीय भू-विज्ञान पुरस्कार प्रदान किए।
इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि भारत विश्व में तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। आगामी दशकों में हमारा सकल घरेलू उत्पाद  और वृहद विकास की प्रक्रियाएं बढ़ेंगी। अर्थव्यवस्था में इस बढोतरी के परिणामस्वरूप खनन और खनिज क्षेत्र का विकास होगा। जैसे-जैसे हम अधिक शहरों और आवासों तथा व्यवसायिक केंद्रों का निर्माण एवं आधुनिक बुनियादी ढांचा तैयार करेंगे वैसे-वैसे महत्वपूर्ण संसाधनों का उपयोग बढ़ेगा। जैसा कि सब जानते हैं वैश्विक मानकों पर भारत में प्रति व्यक्ति संसाधनों और वस्तुओं की खपत अभी भी काफी कम है और इसके बढ़ने की संभावना है। इसके लिये स्थायी, पारिस्थिकीय अनुकूल संसाधन पैदा करने के लिए उच्च गुणवत्ता की अनुसंधान पहल और खनन क्षेत्र में प्रौद्योगिकीय नवाचार में सार्थक निवेश की आवश्यकता होगी।
राष्ट्रपति ने कहा कि इसलिये सरकार ने पिछले चार वर्षों में खनन क्षेत्र में सुधारों को बढ़ावा दिया है। मौजूदा कानूनों में संशोधन और रायल्टी के लिए अधिक न्यायसंगत प्रणाली विकसित करने सहित इन सुधारों के परिणाम नजर आने लगे हैं। कई खनिज ब्लाकों को खोजा जा रहा है। खान मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों से नीलामी के लिए राज्यों में संभावित खनिज ब्लाकों को चिन्हित किया गया है। इन उपायों से हमारे राज्यों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होगी और वे खनन संसाधनो के लाभ का व्यापक विस्तार कर पायेंगे। अंततः खनिज संसाधनों की खोज और उनके दोहन तथा विकास का लाभ स्थानीय समुदायों को मिलना चाहिए।
राष्ट्रपति ने कहा कि हाल के वर्षों में भू-वैज्ञानिक समुदाय से हमारी सामाजिक अपेक्षाएं बढ़ी हैं। भू-गर्भीय गति विज्ञान की गहरी समझ होने के कारण कृषि उत्पादकता और कृषको की आय बढ़ाने, स्मार्ट सिटी पहल में आधार प्रदान करने तथा जल की कमी की चुनौती से निपटने में हमारे नागरिको की मदद करने में भू-वैज्ञानिकों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भू-वैज्ञानिक अपने ज्ञान और तकनीकी कौशल से हमारे देश और लोगों की सेवा करते रहेंगे।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने रथ यात्रा की पूर्व संध्या पर देशवासियों को बधाई दी
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडु ने रथ यात्रा की पूर्व संध्या पर लोगों को बधाई दी है। उनके संदेश का पूरा पाठ इस प्रकार है-
“मैं “रथ” यात्रा के पावन अवसर पर अपने देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
भगवान विष्णु के अवतार माने जाने वाले, भगवान जगन्नाथ की वार्षिक यात्रा को दर्शाती ओडिशा की रथ यात्रा, भगवान की दिव्यता और भव्यता का उत्सव मनाने के लिए सभी समुदायों के एक साथ आने का सुअवसर है। रथ यात्रा में भाग लेने वाले भक्तगण, भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचना उनका आशीर्वाद मानते हैं। रथ यात्रा की महिमा और भव्यता वास्तव में अनुपम है।
मेरी शुभकामना है कि रथ यात्रा से जुड़े पवित्र और उच्च आदर्श हमारे जीवन को शांति एवं सौहार्द से ओतप्रोत करें।”
विदेश मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने भारत और जापान के बीच ‘निर्दिष्ट कुशल कामगारों’ के संबंध में सहभागिता से जुड़े समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की मंजूरी दी
(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज भारत सरकार और जापान सरकार के बीच सहभागिता से जुड़े एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की मंजूरी दे दी। यह समझौता ज्ञापन निर्दिष्ट कुशल कामगारों के संबंध में तय व्यवस्था के उचित परिचालन के लिए सहभागिता का मूलभूत ढांचा तैयार करने के संबंध में है।
विवरण:
मौजूदा सहभागिता समझौता ज्ञापन भारत और जापान के बीच सहभागिता और सहकार से जुड़े एक संस्थागत तंत्र की स्थापना करेगा जिसके तहत जापान में 14 निर्दिष्ट क्षेत्रों में काम करने के लिए ऐसे कुशल भारतीय कामगारों को भेजा जाएगा जिन्होंने अनिवार्य कुशलता योग्यता प्राप्त कर ली है और जापानी भाषा की परीक्षा पास कर ली है। इन भारतीय कामगारों को जापान सरकार की ओर से ‘निर्दिष्ट कुशल कामगार’ नाम की एक नई सामाजिक स्थिति  प्रदान की जाएगी।
अनुपालन की रणनीति:
इस एमओसी के अंतर्गत एक संयुक्त कार्य बल का गठन किया जाएगा जो इस एमओसी का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
मुख्य प्रभाव:
सहभागिता समझौता ज्ञापन भारत और जापान के लोगों के बीच आपसी संपर्क को बढ़ाएगा और भारत के कामगारों और कुशल पेशेवरों को जापान भेजने में मदद करेगा।
इस एमओसी से नर्सिंग देखभाल, इमारतों की सफाई, सामग्री प्रसंस्करण उद्योग, औद्योगिक मशीनरी निर्माण उद्योग, इलेक्ट्रिक एवं उद्योगों से संबद्ध इलेक्ट्रॉनिक सूचना, निर्माण, पोत निर्माण एवं पोत से संबद्ध उद्योग, वाहनों का रखरखाव, विमानन, अस्थायी आवास मुहैया कराने, कृषि, मत्स्य पालन, खाद्य वस्तुएं एवं पेय निर्माण उद्योग और खान-पान सेवा उद्योग जैसे 14 क्षेत्रों में कुशल भारतीय कामगारों के लिए जापान में रोजगार के बढ़े हुए अवसर निर्मित होंगे।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ने कोविड-19 के पीसीआर और एलएएमपी परीक्षणों के लिए चुंबकीय नैनोकण आधारित आरएनए निष्कर्षण किट विकसित की
 के तहत राष्ट्रीय महत्व के संस्थान श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी  ने कोविड-19 के संक्रमण का पता लगाने के लिए एक नवीन तकनीक के रूप में आरएनए निष्कर्षण किट - चित्रा मैग्ना विकसित की है।
सार्स-सीओवी-2, कोविड-19 महामारी का विषाणु, सभी जीवित कोशिकाओं में मौजूद एक लंबा एकल- बहुलक पदार्थ है जो एक आरएनए विषाणु है। यह जीवन के लिए आवश्यक आनुवांशिक जानकारी वहन करता है। यह एक ऐसा विषाणु है जिसका निर्माण नाभिकीय अम्ल से होता है। इस विषाणु का पता लगाने के महत्वपूर्ण चरणों में से एक व्यक्तियों के गले या नाक से लिए गए स्वैब नमूने में आरएनए की उपस्थिति की पुष्टि करना है।एकत्र किए गए नमूने को निर्दिष्ट तरीके से परीक्षण प्रयोगशाला में ले जाया जाता है।
यह किट स्वैब के नमूनों से आरएनए को निकालने के लिए चुंबकीय नैनोकणों का उपयोग करती है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि यदि रोगी के एकत्र किए गए स्वैब नमूने इकठ्ठा कर रखने या कहीं ले जाते समय विघटित हो जाते हैं तो किट किट की चुंबकीय नैनोकण धारित निष्कर्षण तकनीक इन्हें एक जगह खींच लाती । चूंकि पीसीआर या एलएएमपी परीक्षण पर्याप्त मात्रा में आरएनए प्राप्त करने पर निर्भर है, यह नवाचार, कोविड-19 के पॉजिटिव मामलों की पहचान करने की संभावना को बढ़ाता है। संस्थान ने इस तकनीक के पेटेंट के लिए आवेदन किया है।
चित्रा मैग्ना का उपयोग न केवल एलएएमपी परीक्षण के लिए बल्कि आरटी-पीसीआर परीक्षण के लिए रोगी के नमूनों से उच्च शुद्ध स्तर के आरएनए के निष्कर्षण के लिए भी किया जा सकता है। कुछ भारत में निर्मित किटों को छोड़कर, अधिकांश आरएनए आइसोलेशन किट आयात किए जाते हैं, और इनकी उनुबलब्धता अक्सर देश में बड़ी संख्या में आरटी-पीसीआर परीक्षण के लिए एक गंभीर अड़चन बन जाती है।
डीएसटी सचिव प्रोफेसर आशुतोष शर्मा का कहना है "रोगी के नमूनों से आरएनए को निकालने और उसे संग्रहित करने का एक कुशल तरीका कोविड-19 के संक्रमण के पुष्टिकरण परीक्षणों में पहला महत्वपूर्ण कदम है। मैग्नेटिक नैनोपार्टिकल्स के साथ आरएनए को संयुग्मित करना एक अभिनव प्रक्रिया है। बहु-विषयक और पार्श्व सोच अच्छे विज्ञान की पहचान है।"
चित्रा मैग्ना की तकनीक इस्तेमाल के लिए एर्नाकुलम स्थित अगाप्पे डायग्नोस्टिक्स लिमिटेड को दी गई है।यह कंपनी एसएआरएस-सीओवी-2 एन जीन की पहचान करने के लिए पहले से ही चित्रा जीन एलएएमपी एन तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। यह शुरुआती चरण में ही पूरी सटीकता के साथ जांच कर संक्रमण की पुष्टि करने में मदद करता है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् की ओर से मान्यता प्राप्त करने तथा भारतीय औषधि महानियंत्रक की ओर से वाणिज्यिक विनिर्माण लाइसेंस हासिल करने के लिए इस किट का बड़े स्तर पर जांच कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। चित्रा जीन एलएएमपी एन को विकसित करने वाले डॉ अनूप थेक्वेवेटिल और उनकी टीम ने ही चित्रा मैग्ना की तकनीक भी विकसित की है।
अधिक जानकारी के लिए कृपया एससीटीआईएमएसटी की जनसंपर्क अधिकारी सुश्री स्वप्न वामदेवन से संपर्क करें:
Mob: 9656815943, Email: pro@sctimst.ac.in ]
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
सरकार ने किसानों के हित में एकमुश्त उर्वरक सब्सिडी बढ़ाने का ऐतिहासिक फैसला लिया
डीएपी उर्वरक पर सब्सिडी में 140 प्रतिशत की वृद्धि
खरीफ सीजन में सब्सिडी के रूप में सरकार 14,775 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च करेगी
श्री डी वी सदानंद गौड़ा ने डीएपी और अन्य फॉस्फेटिक और पौटेशिक उर्वरकों के लिए सब्सिडी दरों में वृद्धि के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया
केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री श्री डी वी सदानंद गौड़ा ने आज आगामी खरीफ सीजन के लिए डीएपी और अन्य फॉस्फेटिक और पौटेशिक उर्वरकों के लिए सब्सिडी दरों को एकमुश्त बढ़ाने का ऐतिहासिक फैसला लेने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का हार्दिक आभार जताया। उन्होंने कहा कि इससे लाखों किसानों को काफी लाभ होगा।
इस बात पर ध्यान दिया जा सकता है कि फॉस्फेटिक और पोटासिक  उर्वरकों की कीमतें नियंत्रण से मुक्त हैं और निर्माता अपने उत्पाद की एमआरपी  तय करने के लिए स्वतंत्र हैं। हाल के महीनों में, डी-अमोनियम फॉस्फेट  और इसके कच्चे माल जैसे फॉस्फोरिक एसिड, अमोनिया और सल्फर जैसे तैयार उर्वरकों की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में 60 से 70 प्रतिशत की भारी उछाल आयी है, जिसकी वजह से उनकी घरेलू कीमतों पर दबाव पड़ रहा है। उर्वरक कंपनियों द्वारा डीएपी अप्रैल महीने में 1900 रुपये प्रति बोरी की बढ़ी हुई एमआरपी पर बेचे जाने की खबरें थीं, जो मार्च के महीने में मौजूदा कीमत से 700 रुपये प्रति बोरी की वृद्धि थी। इसी तरह, अन्य पी एंड के उर्वरकों की घरेलू कीमतों में लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि हुयी। उर्वरक कृषि कार्यों के लिए बेहद जरूरी चीजें हैं इसलिए इन बढ़ी कीमतों की वजह से किसानों की दिक्कतें बढ़ रही थीं।
इसे देखते हुए सरकार ने किसान के हित को ध्यान में रखते हुए किसानों की कठिनाई को दूर करने के लिए एक त्वरित और सक्रिय कार्रवाई की। 19 मई, 2021 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुयी, जिसमें प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि पी एण्ड के उर्वरकों की कीमत में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी, और केंद्र सरकार कोविड के समय में किसानों की दिक्कतों को कम करने के लिए एकबारगी उपाय के तौर पर आगामी खरीफ सीजन के लिए मूल्य वृद्धि का सारा भार वहन करेगी।
डीएपी के लिए सब्सिडी दर 511 रुपये प्रति बोरी से बढ़ाकर 1211 रुपये प्रति बोरी कर दी गयी है, यानी प्रति बोरी 700 रुपये की वृद्धि की गयी है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि डीएपी पिछले वर्ष के 1200 रुपये प्रति बोरी के मूल्य पर किसानों को उपलब्ध होता रहेगा। डीएपी उर्वरक पर सब्सिडी में 140 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गयी है। अन्य पी एंड के उर्वरकों की कीमत भी कम होकरपिछले वर्ष की कीमतों के आसपास हो जाएंगी। सरकार खरीफ सीजन में सब्सिडी के रूप में अतिरिक्त 14,775 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च करेगी।
जल शक्ति मंत्रालय
राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और वॉश इंस्टीट्यूट ने मल गाद और सेप्टेज प्रबंधन में क्षमता विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
भारत में विशेष रूप से गंगा के आसपास बसे शहरों में अशोधित मल गाद और शहरी सीवेज जल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। प्रधानमंत्री की दूरदर्शी पहल स्वच्छ भारत मिशन के तहत 62 लाख से ज्यादा शौचालयों का निर्माण किया गया है। इनमें से आधे शौचालय ऑन-साइट स्वच्छता प्रणाली  पर निर्भर हैं। भारत के लिए इन शौचालयों से संग्रहित मल का प्रबंधन अगली बड़ी चुनौती है। इन चुनौतियों को देखते हुए, सरकार, शहरी स्थानीय निकाय  के अधिकारियों, एसटीपी/ एफएसटीपी परिचालकों, स्वच्छता कर्मचारियों, भारत के एफएसएसएम क्षेत्र से जुड़े उद्यमियों, एनजीओ पेशेवरों और अन्य हितधारकों में कौशल और समझबूझ विकसित करने के लिए व्यवस्थित रूप से क्षमता विकास की पहल करने की आवश्यकता है।
इस कमी को दूर करने के लिए, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन  ने शहरी स्थानीय निकायों  में अधिकारियों की सेवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रशिक्षणों की श्रृंखला के आयोजन के लिए वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन इंस्टीट्यूट  के साथ एक एमओयू किया है। यह एमओयू गंगा बेसिन के कस्बों और शहरों में एफएसएसएम से जुड़े मुद्दों के कुशलता के साथ समाधान करने के लिए भी किया गया है। परियोजना को यूसेड द्वारा वित्तपोषण किया जाएगा और बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा समर्थन दिया जाएगा। इसका उद्देश्य एफएसएसएम  और भारतीय कस्बों व शहरों में अपशिष्ट जल प्रबंधन की दिशा में तैयारियों में सुधार करना है।
इस भागीदारी में पहले कदम के रूप में, एक वेबिनार के बाद शुरुआत में उत्तर के 20 यूएलबी को शामिल करते हुए दो बैचों का ऑनलाइन विस्तृत प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। गंगा बेसिन के राज्यों-पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को कवर करते हुए कई अन्य ऐसे प्रशिक्षणों का आयोजन करने की योजना बनाई गई है। कुछ प्रशिक्षण विजयवाड़ा, भुवनेश्वर, उदयपुर, पुणे, औरंगाबाद, चेन्नई और हैदराबाद में आयोजित करने की भी योजना है। इस प्रशिक्षण में ओरिएंटेशन प्रशिक्षण, एकीकृत अपशिष्ट जल प्रबंधन, को-ट्रीटमेंट साइट्स की एक्सपोजर विजिट्स, एसटीपी परिचालकों के लिए प्रमाणन कोर्स और एफएसएसएम पर विभिन्न उन्नत प्रशिक्षण शामिल होंगे।
एफएसएसएम में कौशल विकास की दिशा में प्रयासों के लिए वॉश इंस्टीट्यूट को बधाई देते हुए एनएमसीजी के महानिदेशक श्री राजीव रंजन मिश्रा ने कहा, “एफएसएसएम में कुशल कार्यबल की भारी मांग है। वॉश इंस्टीट्यूट के साथ इस समझौते से जल और स्वच्छता प्रबंधन के क्षेत्र में कुशल कार्यबल के विकास में सहायता मिलेगी।” इस एमओयू पर एनएमसीजी के निदेशक  श्री बिनोद कुमार और वॉश इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ तकनीक सलाहकार श्री राजेश पई ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर एनएमसीजी के सलाहकार श्री जगमोहन गुप्ता, एनएमसीजी के कार्यकारी निदेशक  श्री अशोक कुमार सिंह उपस्थित रहे।
क्षमता विकास परियोजना के चलते शहरी स्थानीय निकाय अपने-अपने शहरों में एफएसएसएम मुद्दों का कुशलता के साथ हल निकाल सकेंगे। साथ ही यूएलबी ज्ञान प्रबंधन डाटाबेस के निर्माण के माध्यम से डाटा आधारित योजना, कार्यान्वयन और वॉश डिलिवरी के प्रबंधन का उपयोग कर सकेंगे। तकनीक, नीति और नियामकीय व वित्तीय पहलुओं को शामिल करते हुए एफएसएसएम क्षेत्र की बुनियादी समझ को मजबूत बनाने के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को तैयार किया गया है।
संसदीय कार्य मंत्रालय
संसदीय कार्य मंत्रालय कल केंद्रीय विद्यालयों के लिए राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2022-23 का पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित कर रहा है
संसदीय कार्य मंत्रालय कल पहली सितंबर, 2023 को संसद भवन परिसर, नई दिल्ली में केंद्रीय विद्यालयों के लिए 33वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2022-23 का पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित कर रहा है।
केंद्रीय विधि और न्याय  संसदीय कार्य एवं संस्कृति राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे तथा पुरस्कार प्रदान करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय विद्यालय नंबर 1, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2022- 23 में केंद्रीय विद्यालयों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र अपनी "युवा संसद" बैठक में अपने प्रदर्शन की दोबारा प्रस्तुति देंगे।
संसदीय कार्य मंत्रालय कई वर्षों से केंद्रीय विद्यालयों के लिए युवा संसद प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रहा है। केंद्रीय विद्यालयों के लिए इस युवा संसद प्रतियोगिता की योजना के अंतर्गत इस श्रृंखला में 33वीं प्रतियोगिता का 2022-23 के दौरान केंद्रीय विद्यालय संगठन के 25 क्षेत्रों में स्थित 150 केंद्रीय विद्यालयों में आयोजन किया गया था।
युवा संसद योजना का उद्देश्य युवा पीढ़ी में आत्म-अनुशासन, विविध विचारों के प्रति सहनशीलता, अपने विचारों की सही अभिव्यक्ति और लोकतांत्रिक जीवन शैली के अन्य गुणों को विकसित करना है। इसके अलावा, यह योजना छात्रों को संसद की प्रथाओं और प्रक्रियाओं, चर्चा तथा बहस की तकनीकों से भी परिचित कराती है और युवाओं में आत्मविश्वास, नेतृत्व करने की गुणवत्ता एवं प्रभावी विचारों की कला तथा कौशल का विकास करती है।
इस 33वीं प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने पर केंद्रीय विद्यालय नंबर 1, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश  को "नेहरू रनिंग शील्ड" और ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, प्रतियोगिता में मंडल स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले चार विद्यालयों को मंडल विजेता ट्राफियां भी प्रदान की जाएंगी। इस प्रतियोगिता में क्षेत्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए 20 विद्यालयों को क्षेत्रीय विजेता ट्राफियां प्रदान की जाएंगी।