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नागरिक उड्डयन मंत्रालय
जलमार्ग और नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने आज भारत में सीप्लेन सुविधाओं के विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
समझौता ज्ञापन से भारत में नए जल हवाई अड्डों के विकास में तेजी लाने और नए समुद्री विमान मार्गों के संचालन में मदद मिलेगी: श्री हरदीप पुरी
यह न केवल सीप्लेन के माध्यम से पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देकर पूरे देश में निर्बाध कनेक्टिविटी बनाएगा बल्कि इससे पर्यटन उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा: श्री मनसुख मंडाविया
भारत में समुद्री विमान सेवाओं के विकास के लिए भारत सरकार के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन  पर आज हस्ताक्षर किए गए। माननीय राज्य मंत्री  पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, श्री मनसुख मंडाविया और माननीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी आज यहां आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित थे।
भारत में सीप्लेन प्रोजेक्ट को हकीकत में बदलने के लिए इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। यह समझौता ज्ञापन भारत सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना-उड़ान के तहत भारत के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर सीप्लेन सेवाओं के गैर अनुसूचित/अनुसूचित संचालन के विकास की परिकल्पना करता है। समझौता ज्ञापन के अनुसार, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय के अधिकारियों के साथ एक समन्वय समिति का गठन समुद्री विमान सेवाओं के संचालन को विभिन्न स्थानों पर समय पर पूरा करने के लिए किया जाना है। दोनों मंत्रालय और सागरमला डिवेलपमेंट कंपनी लिमिटेड सभी एजेंसियों द्वारा चिन्हित/सुझाए गए सीप्लेन परिचालन मार्गों के संचालन पर विचार करेंगे।
जलमार्ग मंत्रालय हवाई जहाजों/स्थानों के वॉटर फ्रंट इंफ्रास्ट्रक्चर की पहचान करेगा और विकसित करेगा और समुद्री विमानों के संचालन को शुरू करने के लिए सुविधाओं के विकास में शामिल सभी गतिविधियों के लिए समय-सीमा को परिभाषित करके नागरिक उड्डयन मंत्रालय, नागर विमानन महानिदेशालय  और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण  के समन्वय में आवश्यक वैधानिक मंजूरी/अनुमोदन प्राप्त करेगा।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय अपने वाणिज्यिक विचार के आधार पर बोली लगाने और संभावित एयरलाइन ऑपरेटरों का चयन बोली प्रक्रिया के माध्यम से करेगा। साथ ही वह जलमार्ग मंत्रालय द्वारा पहचाने गए स्थानों/ मार्गों को शामिल करेगा और उड़ान योजना दस्तावेज में बोली प्रक्रिया के माध्यम से पहचाने गए मार्गों को शामिल करेगा। नागरिक उड्डयन मंत्रायल क्षेत्रीय संपर्क योजना-उड़ान के तहत प्रदान किए गए जल हवाई अड्डों के संबंध में धन/वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए भी बाध्य है और समुद्री विमानों के संचालन के लिए सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ समन्वय करने की जिम्मेदार भी इस मंत्रालय पर है।
इस अवसर पर नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री  श्री हरदीप एस पुरी ने कहा कि दोनों मंत्रालयों के बीच यह समझौता ज्ञापन नए जल हवाई अड्डों के विकास में तेजी लाने और भारत में नए समुद्री मार्गों के संचालन में मदद करेगा। उन्होंने आगे कहा कि इससे भारत में एक नई तरह की पर्यटन सेवा के प्रावधान को काफी प्रोत्साहन मिलेगा।
इस अवसर पर बोलते हुए, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय राज्य मंत्री  श्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भारतीय समुद्री और नागरिक उड्डयन क्षेत्र दोनों के लिए एक गेम चेंजर होगा क्योंकि यह न केवल सीप्लेन के माध्यम से पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देकर पूरे देश में निर्बाध कनेक्टिविटी बनाएगा बल्कि पर्यटन उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
न्यूनतम मजदूरी और राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण से संबंधित विशेषज्ञ समूह शीघ्र अपनी रिपोर्ट देगा
केन्द्र सरकार ने प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर अजीत मिश्रा की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया है, जो सरकार को न्यूनतम मजदूरी और राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण के बारे में तकनीकी जानकारी और सिफारिशें देगा। इस विशेषज्ञ समूह का कार्यकाल तीन वर्ष है। यह ध्यान में आया है कि प्रेस के कुछ वर्गों और कुछ हितधारकों ने इस कदम को सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी और राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण में देरी करने के प्रयास के रूप में देखा है।
यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं है और विशेषज्ञ समूह जल्द से जल्द सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपेगा। इस विशेषज्ञ समूह का कार्यकाल तीन वर्ष रखा गया है ताकि न्यूनतम मजदूरी और राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण के बाद भी, जब भी जरूरत हो सरकार न्यूनतम मजदूरी और राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी से संबंधित विषयों पर इस विशेषज्ञ समूह से तकनीकी इनपुट / सलाह ले सके। इस समूह की पहली बैठक 14 जून, 2021 को हुई और इसकी दूसरी बैठक 29 जून, 2021 को निर्धारित है।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आर्म्ड फोर्सेज़ मेडिकल सर्विसेज़ में मेडिकल शेड्यूल ऑफ पावर्स  में संशोधन को मंजूरी दी
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज़  को प्राप्त वित्तीय शक्तियों को बढ़ाते हुए, मेडिकल शेड्यूल ऑफ पावर्स 2022  पर आदेश को मंजूरी दे दी है । एमएसपी - 2022 को रक्षा मंत्रालय द्वारा दिनांक 1 अगस्त 2022 को अधिसूचित किया गया है । मुख्यालयों और निचले फॉर्मेशन में अधिकारियों को वित्तीय शक्तियां बढ़ाने से सभी स्तरों पर निर्णय लेने में मदद मिलेगी जिसके परिणामस्वरूप एएफएमएस में बेहतर योजना और अभियानगत तैयारी हो सकेगी । इससे संसाधनों का इष्टतम उपयोग भी सुनिश्चित हो सकेगा ।
वित्तीय शक्तियों को बढ़ाए जाने का प्राथमिक उद्देश्य अस्पतालों में तथा निचले स्तर पर सक्षम वित्तीय प्राधिकरणों  को तत्काल परिचालन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रभावी ढंग से मेडिकल साजोसामान का अधिग्रहण करने में सक्षम बनाना एवं ज़रूरी चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना है । इसका उद्देश्य अस्पतालों और फील्ड फॉर्मेशन्स को सशक्त बनाना और अभियानगत तैयारियों पर ध्यान केंद्रित करना है । यह व्यवसाय करने में आसानी को भी बढ़ावा देगा और स्वास्थ्य सेवा की आपूर्ति में मददगार होगा ।
यह स्मरण रखने योग्य है कि चिकित्सा सेवाओं के लिए सभी स्तरों पर वित्तीय शक्ति में वृद्धि 2016 में की गई थी । एमएसपी - 2022 प्रक्रियात्मक देरी को दूर करने और अधिक विकेंद्रीकरण और अभियान संबंधी दक्षता लाने में मदद करेगा ।
एमएसपी-2022 की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:
· क्षेत्रीय इकाइयों, अस्पतालों को वित्तीय शक्तियों का हस्तांतरण: स्वास्थ्य सेवा वितरण की गति और गुणवत्ता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना जिससे सैन्य अभियानगत तैयारियों में वृद्धि हो ।
· सक्षम वित्तीय प्राधिकारियों के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों का दो गुना सामान्य वृद्धि और परिचालन आवश्यकताओं के हिसाब से कुछ शेड्यूल्स में फील्ड फॉर्मेशन्स में 3 - 10 गुना तक वृद्धि ।
· नैदानिक अध्ययन, अनुसंधान और विकास के लिए प्रोत्साहन: आत्मनिर्भर भारत पहल के अनुरूप, नैदानिक अध्ययन, अनुसंधान और विकास से संबंधित शेड्यूल्स में मौजूदा शक्तियों के तीन गुना तक पर्याप्त वृद्धि को मंजूरी दी गई है ।
रक्षा मंत्रालय
क्वांटम प्रौद्योगिकी पर भारत-इजरायल द्विपक्षीय कार्यशाला संपन्न हुई
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन  और डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडेमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस  तथा आईआईटी दिल्ली द्वारा क्वांटम प्रौद्योगिकी  पर आयोजित दो दिवसीय भारत-इजरायल द्विपक्षीय कार्यशाला 06 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में संपन्न हुई। इस कार्यशाला का उद्देश्य क्वांटम प्रौद्योगिकियों पर विचार-विमर्श करना, एक संयुक्त क्वांटम प्रौद्योगिकी रोडमैप विकसित करना और दोनों देशों के बीच सहयोग से प्रौद्योगिकियों के विकास की विस्तृत योजना तैयार करना था।
नीति आयोग के सदस्य डॉ. वी. के. सारस्वत की अध्यक्षता में कार्यक्रम के समापन सत्र को भविष्य के रोडमैप और सहयोग के विशिष्ट क्षेत्रों को विकसित करने के लिए विचार-मंथन सत्र के रूप में आयोजित किया गया था। यह कार्यशाला क्वांटम प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में अनुसंधान की गति बढ़ाने के लिए अनुसंधान समुदाय को एक साथ लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
कार्यशाला नवंबर 2021 में भारतीय डीआरडीओ और रक्षा अनुसंधान एवं विकास निदेशालय  तथा इजरायल के बीच हस्ताक्षरित द्विपक्षीय नवाचार समझौते  का अगला चरण थी, ताकि दोनों देशों के स्टार्टअप्स व एमएसएमई क्षेत्र में नवाचार और त्वरित अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा दिया जा सके। समझौता ज्ञापन डीआरडीओ, भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास निदेशालय  और इजरायल द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित क्वांटम प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न प्रौद्योगिकियों पर विकास के प्रयासों को और आगे ले जाना था। बीआईए के तहत विकसित प्रौद्योगिकियां दोनों देशों को उनके घरेलू अनुप्रयोगों के लिए भी उपलब्ध होंगी।
कार्यशाला में अकादमिक विशेषज्ञों, अनुसंधान एवं विकास पेशेवरों और उद्योग भागीदारों के साथ भारतीय तथा इजरायली प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया। भारतीय विज्ञान संस्थान , टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च , आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी तिरुपति, भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान , जेपी सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान  नोएडा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड , द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग , सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स  और अंतरिक्ष विभाग के कुल 175 विशेषज्ञ तथा वैज्ञानिक इस कार्यशाला में शामिल हुए।
भारतीय उद्योग जगत के कई स्टार्टअप्स और एमएसएमई ने इस कार्यशाला में हिस्सा लिया और अपने कामकाज के बारे में जानकारी साझा की। इजरायल की तरफ से इजरायली रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों तथा इजरायल की एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज  के प्रतिनिधियों ने भी कार्यशाला की चर्चा में भाग लिया। इस दो दिवसीय कार्यशाला में चिन्हित किये गये प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में कई तकनीकी सत्र आयोजित हुए। चर्चा के मुख्य बिंदु फोटोनिक्स-आधारित क्वांटम कंप्यूटिंग, सेंसिंग, एन्क्रिप्शन, क्वांटम मैग्नेटोमेट्री, परमाणु घड़ियां और फ्री स्पेस क्वांटम संचार के आसपास केंद्रित थे। कार्यशाला के दौरान चर्चा में शामिल किए गए सहयोगी अनुसंधान प्रस्तावों से विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए तकनीकी समाधान विकसित करने में मदद मिलेगी। क्वांटम तकनीक में वैज्ञानिक अन्वेषण से लेकर सुरक्षित संचार, गुरुत्वाकर्षण और नेविगेशन आदि तक के कई अनुप्रयोग शामिल हैं।
दो दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन 05 अप्रैल, 2022 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ. जी. सतीश रेड्डी तथा आईआईटी दिल्ली के निदेशक प्रोफेसर रंगन बनर्जी ने किया था।
एमजी/एएम/एनके/वाईबी
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कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में कैट द्वारा मामलों की सुनवाई के लिए नए दिशानिर्देश
केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के चेयरमैन के आदेशानुसार निम्नलिखित अधिसूचना जारी की जाती है:
गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 24.03.2020 को घोषित लॉकडाउन के आदेश तथा दिनांक 14.04.2020 को जारी लॉकडाउन के 03.05.2020 तक विस्तार के आदेश को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की प्रधान पीठ और देश भर में इसके अन्य पीठों के कामकाज को निलंबित कर दिया गया था। गृह मंत्रालय ने 01.05.2020 को आदेश जारी किया जिसके तहत कोविड - 19 के मामलों की गंभीरता का आधार पर रेड , ग्रीन और ऑरेंज जोन की पहचान के लिए दिशा-निर्देश दिए गए हैं। आदेश में इन क्षेत्रों में निषिद्ध और शुरू की जानेवाली गतिविधियों के बारे में भी बताया गया है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के कार्य करने के सम्बन्ध में निम्न निर्देश जारी किये जाते हैं :
जहां भी पीठ / कोर्ट ग्रीन जोन में स्थित हैं, वे गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करते हुए कार्य करेंगे, जैसे एक – दूसरे से आवश्यक दूरी बनाये रखना, स्वच्छता की व्यवस्था करना और सीधे संपर्क से बचना। जहाँ तक संभव हो, संबंधित क्षेत्र के उच्च न्यायालयों के कामकाज के तरीके को अपनाया जाएगा। संबंधित पीठ के विभाग प्रमुख  बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के परामर्श से इस संबंध में निर्णय लेंगे। पीठ के रजिस्ट्रार से कर्मचारियों की सुविधा और उनके कामकाज के तरीके के बारे में फीडबैक लिया जाएगा। इस संबंध में लिए गए निर्णयों को प्रधान पीठ की रजिस्ट्री को भेजा जाएगा।
रेड  और ऑरेंज ज़ोन के पीठों में, संबंधित पीठ के रजिस्ट्रार से संपर्क करके, तत्काल महत्त्व के मामलों को इलेक्ट्रॉनिक मेल सेवा  के माध्यम से दायर किया जा सकता है। रजिस्ट्रार, इच्छुक अधिवक्ता या वादी को ई - मेल आईडी उपलब्ध कराएँगे। यदि रजिस्ट्री संतुष्ट है कि ओए आदेश के तहत है और इसे तत्काल निपटाए जाने की आवश्यकता है, तो खंडपीठ के विभाग प्रमुख  को इस बारे में सूचित किया जाएगा। इसके बाद विभाग प्रमुख  तय करेंगे कि मामला तत्काल सुनवाई के लायक है अथवा नहीं। यदि इस मामले की सुनवाई का प्रस्ताव दिया जाता है तो यह सुनवाई सिस्को वेबेक्स ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा के माध्यम से की जायेगी।
प्रधान पीठ की रजिस्ट्री के परामर्श से पीठों के विभाग प्रमुख  द्वारा तत्संबंधी विवरणों को अंतिम रूप दिया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वीडियो कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वाले उचित परिधान में हों या कम से कम अच्छे कपड़े पहन रखे हों।
यदि बार एसोसिएशन के अधिवक्ता इस तरह की व्यवस्था के माध्यम से लंबित मामलों की सुनवाई के लिए सहमत हों, तो रजिस्ट्री द्वारा मामलों की पहचान की जाएगी। मामलों की सुनवाई उपरोक्त प्रणाली के माध्यम से उस समयावधि में की जाएगी जिसका निर्धारण विभाग प्रमुख  दैनिक आधार पर करेंगे।
यह व्यवस्था 17.05.2020 तक या अगले आदेश तक लागू रहेगी।
एएम / जेके
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उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना से आज और चार राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश जुड़े
राष्ट्रीय स्तर पर राशन कार्ड की पोर्टेबिलिटी के माध्यम से अब इन 24 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में एनएफएसए की कुल आबादी का लगभग 80 प्रतिशत खाद्यान्न प्राप्त करने में सक्षम है
केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना की प्रगति की समीक्षा की। 4 और राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों अर्थात जम्मू-कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड और उत्तराखंड की अपेक्षित तकनीकी तैयारियों को ध्यान में रखते हुए, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने राष्ट्रीय स्तर पर पोर्टेबिलिटी के लिए मौजूदा 20 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ इन 4 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को भी शामिल कर लिया है। अब इसमें जम्मू-कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड और उत्तराखंड राज्यों को शामिल करने से आज से 1 अगस्त 2020 से कुल 24 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के अंतर्गत जोड़ा जा चुका है।
ये 24 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड हैं। इसके साथ ही लगभग 65 करोड़  कुल एनएफएसए जनसंख्या, इन राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय स्तर पर राशन कार्डों की पोर्टेबिलिटी के माध्यम से कहीं भी खाद्यान्न प्राप्त करने में सक्षम है। शेष राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को मार्च, 2021 तक राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी में एकीकृत करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
वन नेशन वन राशन कार्ड उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की एक महत्वाकांक्षी योजना है और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013  के अंतर्गत कवर किए गए सभी लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा के अधिकारों की प्राप्ति को सुनिश्चित करने का एक प्रयास है, चाहे वे देश में कहीं भी, किसी भी स्थान पर ही क्यों न हों। इसका उद्देश्य सभी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से 'सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एकीकृत प्रबंधन ' के माध्यम से चल रही केंद्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत राशन कार्डों की राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी को लागू करना है।
वे प्रवासी एनएफएसए लाभार्थी जो अस्थायी रोजगार आदि की खोज में प्रायः अपने निवास स्थान बदलते रहते हैं, वे इस प्रणाली के माध्यम से, एफपीएस में स्थापित इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल  डिवाइस पर बायोमेट्रिक/ आधार प्रमाणीकरण के साथ अपने समान/ मौजूदा राशन कार्ड का उपयोग करके देश में कहीं भी अपनी पसंद के किसी भी उचित मूल्य की दुकान  से अपने हक वाले खाद्यान्न कोटे की प्राप्ति करने का विकल्प प्राप्त करने में सक्षम बन चुके हैं।
नीति आयोग
“कृषि के सुधार” के लिये मुख्यमंत्रियों की उच्चाधिकार समिति गठित
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेन्द्र फडणवीस इसके संयोजक होंगे
कर्नाटक, हरियाणा, अरूणाचल प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और केन्द्रीय कृषि, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री इसके सदस्य होंगे
नीति आयोग के सदस्य श्री रमेश चंद इसके सदस्य सचिव होंगे
यह समिति कृषि के सुधार और किसानों की आय बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेगी
समिति कृषि क्षेत्र में सुधारों को अपनाने और समय-बद्ध कार्यान्वयन के तरीके का सुझाव देगी
समिति दो माह में अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगी
कृषि, ग्रामीण विकास, जल संरक्षण और इसका समुचित इस्तेमाल करना प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के प्रमुख मुद्दों में शामिल है। अपने वादे के अनुसार और नीति आयोग की नियंत्रण परिषद की बैठक में किये गये विचार-विमर्श के बाद, प्रधानमंत्री ने “भारतीय कृषि के सुधार” के लिये मुख्यमंत्रियों की एक उच्चाधिकार समिति गठित की है। समिति निम्नानुसार हैः-
1. श्री देवेन्द्र फडणवीस, मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र - संयोजक
2. श्री एच.डी. कुमारस्वामी, मुख्यमंत्री, कर्नाटक - सदस्य
3. श्री मनोहर लाल, मुख्यमंत्री, हरियाणा - सदस्य
4. श्री पेमा खांडू, मुख्यमंत्री, अरूणाचल प्रदेश - सदस्य
5. श्री विजय रूपाणी, मुख्यमंत्री गुजरात - सदस्य
6. श्री योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश – सदस्य
7. श्री कमल नाथ, मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश – सदस्य
8. श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, केन्द्रीय कृषि, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री – सदस्य
9. श्री रमेश चंद, सदस्य, नीति आयोग – सदस्य सचिव
इस समिति के निम्नलिखित कार्य होंगे -
1. कृषि में सुधार और किसानों की आय बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करना तथा राज्यों/ केंद्रित शासित प्रदेशों द्वारा निम्नलिखित सुधारों को अपनाने तथा समय-बद्ध कार्यान्यवन के तरीके के बारे में सुझाव देना:
 भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को भेजा गया “राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश कृषि उत्पाद एवं पशुधन विपणन  अधिनियम, 2017” ।
 भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को भेजा गया “राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश कृषि उत्पाद एवं पशुधन, ठेका खेती एवं सेवाएं  अधिनियम, 2018”।
2. अनिवार्य वस्तु अधिनियम , 1955 के विभिन्न प्रावधानों का परिक्षण करना और उन स्थितियों का पता लगाना जब अनिवार्य वस्तु अधिनियम की आवश्यकता हो। कृषि विपणन एवं बुनयादी ढांचे में निजी निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से अनिवार्य वस्तु अधिनियम में बदलाव के लिये सुझाव देना।
3. ई-नाम, ग्राम और अन्य संबंधित केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के साथ बाजार सुधारों को जोड़ने के लिये उपाय सुझाना।
4. कृषि निर्यात बढ़ाने, खाद्य प्रसंकरण के विकास में तेजी लाने और आधुनिक विपणन सुविधा के लिये निवेश आकर्षित करने, मूल्य श्रृंखलाओं तथा साजोसामान के बारे में नीतिगत उपाय सुझाना।
5. वैश्विक मानदंडों के अनुसार कृषि प्रौद्योगिकी विकसित करने और किसानों को उन्नत बीज, पौधे के लिये पोषण सामग्री तथा कृषि के क्षेत्र में विकसित देशों के अनुसार खेती की मशीनें उपलब्ध कराने के उपायों के बारे में सुझाव देना।
6. कृषि क्षेत्र में सुधार और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से किसी अन्य सुधारों के बारे में बताना।
यह समिति अपनी अधिसूचना की तिथि से दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगी।
“ भारतीय कृषि में सुधार” के लिये मुख्यमंत्रियों की उच्चाधिकार समिति नीति आयोग से संबंधित होगी।
आर.के.मीणा/आरएनएम/एएम/एसकेएस/पीबी–1842
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रक्षा मंत्रालय
बीईएल ने सरकार को 174.43 करोड़ रुपये का अंतरिम लाभांश दिया
नवरत्न डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग  भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड  ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सरकार को अपनी पेड-अप कैपिटल पर 140 फीसदी का अंतरिम लाभांश दिया है ।
बीईएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री एम वी गौतम ने दिनांक 8 मार्च, 2021 को नई दिल्ली में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह को भारत के राष्ट्रपति द्वारा रखे गए शेयरों पर देय 174,43,63,569.20 रुपये  का अंतरिम लाभांश चेक भेंट किया । बीईएल ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अपने शेयरधारकों को अंतरिम लाभांश  के रूप में 140 प्रतिशत घोषित किया है ।
यह लगातार 18वां साल है कि बीईएल अंतरिम लाभांश दे रहा है । इसने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अपनी पेड-अप पूंजी पर कुल 280 प्रतिशत का लाभांश दिया था ।
एमजी /एएम/ एबी
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खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों से होने वाले हवाई परिवहन पर 50 प्रतिशत सब्सिडी की सुविधा प्रदान की
ऑपरेशन ग्रीन्स योजना के तहत सब्सिडी दी गई
आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत ऑपरेशन ग्रीन्स योजना टॉप टू टोटल के तहत अब पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों से 41 अधिसूचित फलों और सब्जियों को भारत के किसी भी स्थान पर पहुंचाने के लिए हवाई परिवहन पर 50 प्रतिशत की सब्सिडी वाली सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस सुविधा के अनुसार एयरलाइंस कम्पनियां आपूर्तिकर्ता / माल भेजने वाले / माल प्राप्तकर्ता तथा एजेंट को परिवहन सब्सिडी सीधे प्रदान करेंगी और वास्तविक अनुबंधित माल ढुलाई शुल्क का केवल 50 प्रतिशत ही उनसे लेंगी और शेष 50 प्रतिशत धनराशि के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के समक्ष दावा पेश करेंगी। योजना को मंजूरी प्रदान करने के बाद संशोधित योजना सम्बंधित दिशा-निर्देश 02.11.2020 को अधिसूचित कर दिए गए।
ऑपरेशन ग्रीन्स - टॉप टू टोटल योजना के अंतर्गत अन्य शर्तों पर आधारित छूट में ये सुविधाएं शामिल हैं- पात्र हवाई अड्डों से हवाई कंपनियों के माध्यम से परिवहन के लिए अधिसूचित फलों और सब्जियों की सभी खेप, चाहे जो भी मात्रा हो और कीमत हो इसके बावजूद 50 प्रतिशत माल भाड़ा सब्सिडी के लिए पात्र होगा।
ऑपरेशन ग्रीन्स योजना के तहत परिवहन सब्सिडी को इससे पहले किसान रेल योजना के लिए बढ़ाया गया था। यह सुविधा 12.10.2020 से प्रभावी हुई थी। अधिसूचित फल और सब्जियों पर रेलवे केवल 50 प्रतिशत भाड़ा ही लेता है।
पात्र फसलें: -
फल  :- आम, केला, अमरूद, कीवी, लीची, मौसम्बी, संतरा, किन्नु, नींबू, पपीता, अनानास, अनार, कटहल, सेब, बादाम, आंवला, पैशन फ्रूट, नाशपाती, शकरकंद, चीकू;
पात्र सब्जियां  : - फ्रेंच बीन्स, करेला, बैंगन, शिमला मिर्च, गाजर, फूलगोभी, मिर्च , ओकरा, ककड़ी, मटर, लहसुन, प्याज, आलू, टमाटर, बड़ी इलायची, कद्दू, अदरक, गोभी, स्क्वैश और हल्दी 
सम्बंधित हवाई अड्डे: -
पूर्वोत्तर से अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम  और त्रिपुरा के सभी हवाई अड्डे तथा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एवं केंद्रशासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के सभी हवाई अड्डे।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई को सिनर्जी मेटल्स इन्वेस्टमेंट होल्डिंग लिमिटेड द्वारा जेएसडब्ल्यू सीमेंट में इक्विटी हिस्सेदारी के अधिग्रहण से संबंधित नोटिस ग्रीन चैनल के तहत प्राप्त हुआ और इसे स्वीकृत माना गया
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  को सिनर्जी मेटल्स इन्वेस्टमेंट्स होल्डिंग लिमिटेड  द्वारा जेएसडब्ल्यू सीमेंट  में इक्विटी हिस्सेदारी के अधिग्रहण से संबंधित नोटिस ग्रीन चैनल के तहत प्राप्त हुआ और इसे स्वीकृत माना गया।
अधिग्रहणकर्ता कंपनी, सिनर्जी मेटल्स और माइनिंग फंड आई एल पी  का निवेश कोष है। सिनर्जी मेटल्स और माइनिंग फंड आई एल पी, अधिग्रहणकर्ता कंपनी की अंतिम नियंत्रण इकाई भी है। सिनर्जी फंड वैश्विक स्तर पर उद्योग, धातु और बिजली क्षेत्रों में निवेश करता है।
लक्ष्य कंपनी, भारत में स्थित एक गैर-सूचीबद्ध कंपनी है और जेएसडब्ल्यू समूह की कंपनियों के स्वामित्व में है। इसकी व्यावसायिक गतिविधियों में शामिल हैं  सीमेंट, क्लिंकर, ग्राउंड ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, स्लैग सैंड और संबंधित उत्पादों का उत्पादन, निर्माण और व्यापार;  सीमेंट का उत्पादन और निर्माण करने के लिए कच्चे माल का खनन, क्रशिंग और बारीक बनाना तथा अन्य सम्बंधित प्रक्रियाएं करना;  सड़क परिवहन सेवाएं और  मकान/भवन आदि के निर्माण के लिए भूमि/अचल संपत्तियों की खरीद।
गृह मंत्रालय
गृह मंत्रालय ने कोविड-19 से लड़ने के लिए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बारे में दिशा-निर्देशों को लेकर परिशिष्ट जारी किया
अतिरिक्त आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को छूट सूची में शामिल किया गया है
गृह मंत्रालय ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बारे में सभी मंत्रालयों, विभागों को दिशा-निर्देशों को लेकर कल एक परिशिष्ट  जारी किया था।
इस परिशिष्ट में 21 दिनों के लॉकडाउन के संबंध में, आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत छूट दी गई आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की अतिरिक्त श्रेणियों को रखा गया है। इसे नीचे दिए गए लिंक पर देखा सकता है।
मूल दिशा-निर्देश देखने के लिए यहां क्लिक करें
परिशिष्ट यहां देखें-
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार-2020 के लिए नामांकन की अंतिम तिथि बढ़ाई गई
महिला एंव बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार-2020 के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2019 तक बढ़ा दी है। पुरस्कारों के लिए नामित व्यक्तियों से संबधित प्रविष्टियां वेब पोर्टल www.nca-wcd.nic.in पर ऑन लाइन जमा करनी होंगी। देश के मेधावी बच्चों, व्यक्तियों और संस्थानों को सम्मानित करने के लिए महिला एंव बाल विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दो श्रेणियों, बाल शक्ति पुरस्कार और बाल कल्याण पुरस्कार के अंतर्गत दिया जाता है।
बाल शक्ति पुरस्कार का उद्देश्य उन बच्चों को मान्यता प्रदान करना है जिन्होंने नवाचार, विद्वता, खेल, कला और संस्कृति, सामाजिक सेवा और बहादुरी सहित विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियां हासिल की हैं, जबकि बाल कल्याण पुरस्कार के जरिए ऐसे व्यक्तियों और संस्थानों को मान्यता दी जाती है, जिन्होंने बाल विकास, बाल संरक्षण और बाल कल्याण के क्षेत्र में बच्चों की सेवा के लिए एक उत्कृष्ट योगदान दिया है।
पुरस्कारों से संबंधित विस्तृत दिशानिर्देश www.nca-wcd.nic.in पर उपलब्ध हैं।
ये पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा हर साल गणतंत्र दिवस के पहले वाले सप्ताह में दिए जाते हैं। 26 जनवरी को नई दिल्ली के राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले पुरस्कार विजेताओं को प्रधान मंत्री द्वारा भी सम्मानित किया जाता है
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री की मिस्र के ग्रैंड मुफ़्ती से मुलाकात
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मिस्र की अपनी राजकीय यात्रा के दौरान 24 जून 2023 को मिस्र के ग्रैंड मुफ्ती महामहिम डॉ. शॉकी इब्राहिम अल्लम से मुलाकात की।
ग्रैंड मुफ्ती ने हाल की अपनी भारत यात्रा को गर्मजोशी से याद किया और भारत एवं मिस्र के बीच मजबूत सांस्कृतिक संबंधों तथा दोनों देशों के लोगों के बीच के पारस्परिक संबंधों पर प्रकाश डाला। ग्रैंड मुफ्ती ने समावेशिता और बहुलतावाद को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री के नेतृत्व की सराहना भी की।
चर्चा के केन्द्र में समाज में सामाजिक एवं धार्मिक सद्भाव और उग्रवाद एवं कट्टरपंथ से निपटने से जुड़े मुद्दे भी रहे।
प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत मिस्र के सामाजिक न्याय मंत्रालय के अधीन दार-अल-इफ्ता में आईटी से संबंधित एक उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित करेगा।