ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
निर्वाचन आयोग
झारखंड विधानसभा चुनाव, 2019 के चौथे चरण में शांतिपूर्ण मतदान
झारखंड के चार जिलों  के 15 विधानसभाओं क्षेत्रों में चौथे चरण में 16 दिसंबर, 2019 को मतदान हुआ।
मतदान बिना किसी घटना के शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया, जिसमें दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों और युवाओं ने भारी उत्साह के साथ भाग लिया।
- 6,101 मतदान केंद्रों में से 4,203  मतदान केंद्र संवेदनशील घोषित किए गए थे जिनपर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे।
- 74 मतदान केंद्रों पर दो दिन पहले चुनाव दल को भेजने की जरूरत थी।
- 158 मतदान कर्मियों को मतदान केंद्र पर भेजने के लिए 2 हेलिकॉप्टर तैनात किए गए थे।
- चौथे चरण में 47,85,009 मतदाता हैं, जिनमें से 7,430 नौकरीपेशा और 64,318 दिव्यांग मतदाता हैं। 221 उम्मीदवारों में 22 महिला उम्मीदवार और एक थर्ड जेंडर उम्मीदवार मैदान में हैं।
- दिव्यांग मतदाताओं को उनके घर से मतदान केंद्र तक लाने के लिए 4,039 स्वयंसेवक लगाए गए थे और 3,432 वाहन तैनात किए गए थे। मतदान केंद्रों पर 2,504 व्हीलचेयर भी उपलब्ध कराए गए थे।
- पहली बार 3 विधानसभा क्षेत्रों के दिव्यांग और 80 साल से अधिक उम्र के मतदाताओं को अनुपस्थित मतदाता का दर्जा दिया गया और उन्हें उनके घर पर ही डाक मतपत्र के जरिए मतदान करने की सुविधा दी गई। कुल 1216 दिव्यांग और 80 साल से अधिक उम्र के मतदाताओं ने डाक मतपत्र के जरिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया।
- आयोग ने धन शक्ति का दुरूपयोग रोकने के लिए एक विस्तृत व्यवस्था की थी। राज्य में अब तक कुल 16.97 करोड़ रुपये मूल्य की बरामदगी हुई है।
- चौथे चरण की चार विधानसभाओं , 31-गांडेय, 36-बोकारो और 41-झरिया एसी) में पंक्ति में खड़े मतदाताओं की संख्या के बारे में जानने के लिए बूथ ऐप का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया गया।
1. मतदान के आंकड़े :
प्रेस नोट जारी होने के समय, कुछ मतदान केंद्रों पर मतदान जारी था। मतदान का अंतिम आंकड़ा पीठासीन अधिकारियों की डायरियों और अन्य दस्तावेजों के सत्यापन तथा जांच के बाद पता चलेगा। शाम 5.00 बजे तक प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, चौथे चरण के सभी 15 विधानसभा क्षेत्रों में आज 62.4% मतदान होने का अनुमान है। 2014 विधानसभा चुनावों में इन 15 विधानसभा क्षेत्रों में 64.66% मतदान हुआ था।
2.ईवीएम और वीवीपीएटी:
मतदान के दौरान आज ईवीएम/वीवीपीएटी के बारे में कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है। सभी 15 विधानसभा क्षेत्रों में अब तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, केवल 0.30% बीयू, 0.28% सीयू और 0.87% वीवीपीएटी बदले गए जो अब तक का सबसे कम आंकड़ा है।
आरकेमीणा/आरएनएम/एएम/एके/एसके - 4795
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सूचना और प्रसारण मंत्रालय
इफ्फी 53 में दिखेगा मैक्सिकन सालसा का रंग
इफ्फी 53 समकालीन मैक्सिकन सिनेमा का जश्न मनाएगा
मेक्सिको एक ऐसा देश है जो अपनी जीवंत संस्कृति और शानदार इतिहास के लिए जाना जाता है। आज, देश की लगातार बढ़ती सांस्कृतिक विरासत का एक और पहलू इसका सिनेमा है। एलेजांद्रो गोंजालेज इनारितु, गुइलेर्मो डेल टोरो, अल्फोंसो क्वारोन और कार्लोस रेयगडास जैसे लीजेंड ने विश्व स्तरीय फिल्मों का निर्माण किया है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार और प्रशंसा प्राप्त की है। 53वां इफ्फी विभिन्न श्रेणियों में 7 मैक्सिकन फिल्मों की स्क्रीनिंग के साथ मेक्सिको की संस्कृति और उसके सिनेमा का जश्न मनाएगा।
2022 की मैक्सिकन फिल्म रेड शूज़ का अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा खंड में 14 अन्य फिल्मों के साथ मुकाबला होगा, जिसके विजेता को प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक से सम्मानित किया जाता है। कार्लोस आइचेलमैन कैसर द्वारा निर्देशित रेड शूज़ एक किसान के बारे में एक फिल्म है जो एक अलग जीवन जीता है। किसान को अपनी बेटी की मौत की खबर मिलने और अपनी बेटी के शव को घर लाने की कोशिश में एक अपरिचित और अलग दुनिया से गुजरना पड़ता है। फिल्म को मिले कई पुरस्कार नामांकनों में, यह वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ऑडियंस अवार्ड के लिए विवाद में था।
फिल्म रेड शूज़ का दृश्य
फिल्म रेड शूज़ का दृश्य
इसके अलावा, 'सर्वश्रेष्ठ पदार्पण फीचर फिल्म निर्देशक' के पुरस्कार की दौड में ऐन-मैरी श्मिट और ब्रायन श्मिट द्वारा निर्देशित मैक्सिकन फिल्म 'आईलैंड ऑफ लॉस्ट गर्ल्स' भी शामिल है। यह फिल्म तीन बहनों की रोमांचक कहानी है, जो खुद को एक समुद्री गुफा में फंसी हुई पाती हैं, जो विशाल लहरों और अलौकिक जीवों से जूझती है। फिल्म को मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के साथ-साथ फंतासिया फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था।
आईलैंड ऑफ लॉस्ट गर्ल्स का दृश्य
आईलैंड ऑफ लॉस्ट गर्ल्स का दृश्य
इफ्फी के 53वें संस्करण में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाली मैक्सिकन मूल की अन्य फिल्में ब्लैंकुटा, सोल्स जर्नी, ईआमी, पिनोचियो और ह्यूसेरा हैं।
इफ्फी के बारे में
1952 में स्थापित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव  एशिया के सबसे प्रमुख फिल्म समारोहों में से एक है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्देश्य फिल्मों, उनके द्वारा बताई गई कहानियों और उन्हें बनाने वाले लोगों को प्रोत्साहित करना है और उनका जश्न मनाना है। ऐसा करके, हम फिल्मों के लिए प्रबुद्ध प्रशंसा और गहरे प्रेम का पोषण, प्रचार और प्रसार करना चाहते हैं। महोत्सव का उद्देश्य लोगों के बीच प्रेम, समझ और बंधुत्व का निर्माण करना; और उन्हें व्यक्तिगत तथा सामूहिक उत्कृष्टता के नए शिखर पर चढ़ने के लिए प्रेरित करना है।
यह उत्सव हर साल सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा, गोवा सरकार, मेजबान राज्य के सहयोग से आयोजित किया जाता है। 53वें इफ्फी के सभी प्रासंगिक अपडेट इसकी वेबसाइट www.iffigoa.org, पीआईबी वेबसाइट , ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर इफ्फी के सोशल मीडिया अकाउंट और पीआईबी गोवा के सोशल मीडिया हैंडल पर भी प्राप्त किए जा सकते हैं। देखते रहिए, आइए हम सिनेमाई उत्सव का भरपूर आनंद लेते रहें… और इस आनंद को साझा भी करते रहें।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
मुख्य सूचना आयुक्त श्री बिमल जुल्का ने केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह को कोविड महामारी के दौरान सीआईसी की कार्यप्रणाली के विषय में जानकारी दी
आरटीआई निपटान दर न सिर्फ महामारी से अप्रभावित रही है बल्कि सामान्य दिनों से भी अधिक रही है: डॉ. जितेंद्र सिंह
केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने विपक्ष और कुछ वरिष्ठ कांग्रेस एवं अन्य नेताओं की अप्रमाणित टिप्पणियों कि कोविड महामारी के दौरान सरकार ने केन्द्रीय सूचना आयोग सहित विभिन्न आयोगों को निष्क्रिय छोड़ दिया है पर कड़ी प्रतिक्रिया जताते हुए विपक्ष के इन बयानों का पूरी तरह से खंडन किया है। डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि इसके विपरीत, आरटीआई निपटान दर पर महामारी और कुछ निश्चित समयावधि का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, बल्कि इस अवधि के दौरन, निपटान दर सामान्य से अधिक रही है।
भारत के मुख्य सूचना आयुक्त बिमल जुल्का के साथ केंद्रीय सूचना आयोग  के कामकाज की समीक्षा के पश्चात, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि महामारी के दौरान आयोग का कार्य एक दिन के लिए भी बाधित नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि सही मायनों में इसका श्रेय आयोग और उसके अधिकारियों को जाता है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष 15 मई को महामारी की मध्य स्थिति में भी, केंद्रीय सूचना आयोग ने वर्चुअल माध्यम से नव गठित केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर क्षेत्र से आरटीआई की सुनवाई और उन्हें निपटाने का कार्य प्रारंभ किया।
आयोग द्वारा संकलित आंकड़ों का हवाला देते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि अधिकारियों के घरेलू कंप्यूटरों के लिए ई-ऑफिस का विस्तार किया गया और मामलों के निपटान के लिए तकनीकी माध्यमों का प्रचुरता से उपयोग किया गया। उन्होंने कहा महामारी के दौरान हर महीने निपटाए जाने वाले मामलों की संख्या पिछले वर्ष के इसी महीने के बराबर रही और एक शानदार उदाहरण यह भी है कि केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा जून 2019 में निपटाए गए 1297 मामलों की तुलना में इस वर्ष जून 2020 में आरटीआई मामलों की संख्या 1785 थी अर्थात कोविड माहामारी की बाधाओं के बावजूद इस समयावधि में मामलों के निपटाने का स्तर पिछले वर्ष की तुलना में महत्वपूर्ण रूप से अधिक रहा।
श्री जुल्का ने डॉ. जितेंद्र सिंह को जानकारी दी कि लॉकडाउन और आंशिक लॉकडाउन के दौरान सीआईसी सुनवाई की सुविधा के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, रिटर्न जमा करने की सुविधा, वेबसाइट पर उप रजिस्ट्रारों के संपर्क विवरण अपलोड करना, आवश्यकतानुसार ई-पोस्ट के माध्यम से नोटिस जारी करना, ऑनलाइन पंजीकरण और नए मामलों की उसी दिन जांच करना आदि शामिल हैं।
सूचना आयुक्त ने मंत्री महोदय को जानकारी देते हुए बताया कि इन सबके अलावा आयोग ने प्रभावी तरीके से अपनी संवादात्मक और पहुँच गतिविधियों को भी जारी रखा है। उन्होंने कहा कि इसमें नागरिक समाज के प्रतिनिधियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और भारत में राष्ट्रीय सूचना आयोगों के संघ  के सदस्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वार्तालाप शामिल है।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
कृषि और ग्रामीण मजदूरों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक- नवंबर-2020
नवंबर, 2020 के महीने के लिए कृषि मजदूरों और ग्रामीण मजदूरों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या  और क्रमशः 8-8 अंक बढ़कर 1060  और 1065  पर पहुंच गया है। कृषि श्रमिकों और ग्रामीण मजदूरों के सामान्य सूचकांक में वृद्धि के लिए प्रमुख योगदान भोजन  5.54 अंक का, मुख्य रूप से अरहर दाल, सरसों तेल, प्याज, बकरी मांस, आलू आदि की कीमतों में वृद्धि के कारण था।
विभिन्न राज्यों के सूचकांक में भिन्नता है। कृषि मजदूरों के मामले में, 19 राज्यों में 1 से 18 अंक की वृद्धि दर्ज की गई। केरल में यह स्थिर रहा। 1260 अंकों के साथ तमिलनाडु राज्य सबसे ऊपर है जबकि 831 अंकों के साथ हिमाचल प्रदेश राज्य सबसे नीचे है।
राज्यों के बीच, कृषि मजदूरों और ग्रामीण मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या में अधिकतम वृद्धि का अनुभव मुख्य रूप से तमिलनाडु और त्रिपुरा राज्य  द्वारा दाल, बकरी मांस, सूखी मछली, प्याज, सूखी मिर्च, फल और सब्जियों आदि के दामों में वृद्धि के कारण किया गया।
सीपीआई-एएल और सीपीआई-आरएल के आधार पर मुद्रास्फीति की दर को इंगित करते हुए अक्टूबर से 2020 में क्रमशः 6.59% और 6.45% से नवंबर में 2020 तक घटकर 6.00% और 5.86% तक पहुंच गई। सीपीआई-एएल और सीपीआई-आरएल के खाद्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति नवंबर, 2020 में क्रमशः  6.88% और  7.06% रही।
अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या 
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समूह
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कृषि श्रमिक
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ग्रामीण श्रमिक
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अक्टूबर 2020
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नवबंर 2020
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अक्टूबर 2020
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नवंबर 2020
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सामान्य सूचकांक
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1052
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1060
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1057
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1065
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भोजन
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1017
|
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1025
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1022
|
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1031
|
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पान, सुपारी, आदि
|
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1708
|
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1724
|
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1721
|
|
1735
|
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ईंधन और बिजली
|
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1094
|
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1097
|
|
1089
|
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1092
|
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वस्त्र, बिस्तर और जूते-चप्प्पल
|
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1016
|
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1019
|
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1038
|
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1041
|
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विविध
|
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1051
|
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1058
|
|
1055
|
|
1062
नवीनतम सूचकांक के बारे में बताते हुए श्रम और रोजगार राज्य मंत्री  श्री संतोष गंगवार ने कहा, “सीपीआई-एएल और आरएल पर आधारित मुद्रास्फीति 6% और 5.86% तक गिर गई है, जिसका ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की आय पर सकारात्मक असर पड़ेगा।”
श्रम ब्यूरो के महानिदेशक श्री डीपीएस नेगी ने सूचकांक जारी करते हुए कहा, "गेहूं-अटा, हरी मिर्च, अदरक, मुर्गी, गुड़, बाजरा, ताजा-मछली, मिट्टी का तेल और सब्जियां आदि की कीमतों में गिरावट के कारण सीपीआई-एएल और आरएल पर आधारित मुद्रास्फीति नवंबर, 2020 के दौरान कम हो गई है।"
दिसंबर, 2020 के लिए सीपीआई- एएल और आरएल 20 जनवरी, 2021 को जारी किया जाएगा।
रक्षा मंत्रालय
उत्तरी सिक्किम में भारतीय सेना और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी  के बीच हॉटलाइन की स्थापना
सीमा पर विश्वास और सौहार्दपूर्ण संबंधों की भावना को आगे बढ़ाने के लिए उत्तरी सिक्किम के कोंगरा ला में भारतीय सेना और तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के खंबा ज़ोंग में पीएलए के बीच एक हॉटलाइन स्थापित की गई। यह आयोजन दिनांक 1 अगस्त 2021 को पीएलए दिवस के साथ सम्पन्न हुआ।
दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच जमीनी स्तर पर तैनात कमांडरों के बीच संचार हेतु अच्छी तरह स्थापित तंत्र है। विभिन्न क्षेत्रों में यह हॉटलाइन इस संवाद को बढ़ाने और सीमा पर शांति बनाए रखने में एक महती भूमिका निभाएगी।
इस अवसर पर उद्घाटन में संबंधित सेनाओं के ग्राउंड कमांडरों ने भाग लिया और हॉटलाइन के माध्यम से मित्रता और सद्भाव के संदेश का आदान-प्रदान किया गया।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
50वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह एशियाई फिल्मों पर केन्द्रित
वर्ष 2019 में आयोजित 50वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह  एशियाई महाद्वीप के समय पूर्व फिल्म समारोहों में से एक माना जा रहा है। इस विशेष अवसर पर आईएफएफआई विशेष रूप से तैयार एक वर्ग प्रस्तुत कर रहा है, जिसमें कुछ नई और गतिशील फिल्में शामिल हैं, जो विभिन्न एशियाई देशों और फिल्म निर्माताओं के बीच यादगार फिल्में बन चुकी हैं। इस भावना के साथ ही इस फिल्म समारोह को एशिया की आत्मा नाम दिया गया है।
इस वर्ग में जो फिल्में दिखाई जाएंगी उनमें वेन ली की चीनी फिल्म फिलींग्स टू टेल, सन चाओ की समर इज द कोल्डेस्ट सीजन शामिल है। चांग चोंग और बोचांग द्वारा सह-निर्देशित द फोर्थ वॉल, जापानी फिल्म टेन ईयर्स जापान, ताइवान की फिल्म टेन ईयर्स ताइवान, श्रीलंका के ललित रत्ननायके द्वारा निर्देशित अदर हाफ और सिंगापुर तथा ताइवन द्वारा सह-निर्मित एंथनी चेन द्वार निर्देशित वेट सीजन भी शामिल है। इनमें टेन ईयर्स जापान और टेन ईयर्स ताइवान बहु प्रयोजन फिल्म है, जो 2015 में 10 वर्ष की श्रृंखला के साथ शुरू होती है और जिसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार संबद्ध देशों के युवा निर्देशकों ने पिछले दशक के समय में अपने आस-पास के माहौल की कल्पना की है और आने वाले कठिन समय का अद्भुत चित्रण किया है।
इस वर्ग के जरिए ये फिल्में विभिन्न एशियाई देशों के फिल्म निर्माण में गतिशील और साहसिक प्रयासों की सराहना करती हैं। 50वां आईएफएफआई हमारे मंच पर इन फिल्म निर्माताओं को सम्मानित करेगा, जो दुनिया भर की फिल्मों और दर्शकों के बीच सेतु का काम करते हैं और उत्साह के साथ फिल्मों में दिलचस्पी के मामले में नई संभावनाएं खोलेगा।
50वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2019 में भारतीय पेनोरामा सेक्शन में 76 देशों की 200 सर्वश्रेष्ठ फिल्में, 26 फीचर फिल्में और 15 गैर-फीचर फिल्में दिखाई जाएंगीं। स्वर्ण जयंती संस्करण में 10,000 लोगों और फिल्म प्रेमियों के भाग लेने की उम्मीद है।
आईएफएफआई के स्वर्ण जयंती संस्करण मनाने के साथ ही विभिन्न भाषाओं की 12 प्रमुख फिल्में जिन्होंने 2019 में 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं, उन्हें भी 20 से 28 नवम्बर तक प्रदर्शित किया जाएगा।
रक्षा मंत्रालय
यार्ड 12706 का उद्घाटन
पीवीएसएम, एवीएसएम, नौसेना स्टाफ के एडीसी प्रमुख, एडमिरल सुनील लांबा ने आज  को मुंबई के मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड में प्रोजेक्ट 15 बी के तीसरे पोत, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर इम्फाल, का उद्घाटन किया। यह उद्घाटन भारत के स्वदेशी युद्धपोत डिजाइन और निर्माण कार्यक्रम की श्रृंखला में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उद्घाटन समारोह के दौरान, 3,037 टन वजन का यह युद्धपोत प्रथम बार करीब 1220 घंटे तक जल में रहा। एनडब्ल्यूडब्ल्यूए की अध्यक्ष, श्रीमती रीना लांबा ने समुद्री परंपराओं के अनुरूप, युद्धपोत के अग्रिम हिस्से पर एक नारियल को तोड़ कर अथर्ववेद के मंत्रों के उच्चारण के साथ इसका शुभारंभ किया।
प्रोजेक्ट 15 बी युद्धपोतों में अत्याधुनिक उन्नत तकनीक की सुविधा है और यह विश्व में अपनी श्रेणी के सर्वश्रेष्ठ युद्धपोतों के समान है। इन युद्धपोतों को भारतीय नौसेना के नई दिल्ली स्थित नौसेना डिजाइन निदेशालय द्वारा स्वदेश में तैयार किया गया है। प्रत्येक युद्धपोत की लंबाई 163 मीटर और बीम पर 17.4 मीटर है और इसकी क्षमता 7,300 टन है। इन युद्धपोतों को 30 नॉटिकल मील से अधिक की गति देने के लिए इसमें चार गैस टर्बाइनों का उपयोग किया जाएगा। पी15बी विध्वंसक युद्धपोतों में बेहतर सुविधा, समुद्री क्षमता, स्टेल्थ और युद्ध के समय इसके बेहतर उपयोग की अवधारणाओं को ध्यान में रखते हुए नए डिजाइन के साथ तैयार किया गया है। इस युद्धपोत में बेहतर स्टील्थ विशेषताओं को शामिल करने के साथ-साथ इसमें रडार पारदर्शी डेक फिटिंग्स का उपयोग भी किया गया है, इससे इन युद्धपोतों का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। पी15बी युद्धपोतों में दो बहु-आयामी हेलीकॉप्टरों को संचालित करने की भी सुविधा उपलब्ध है।
इन युद्धपोतों को अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर से लैस किया गया है, जिसमें बहु-कार्यात्मक निगरानी रडार, समुद्रीय और हवाई लक्ष्यों को भेदने वाली मिसाइल प्रणाली शामिल हैं। इन युद्धपोत के का निर्माण स्वदेशी तकनीक के साथ किया गया है और यह देश की आत्मनिर्भरता का न सिर्फ एक महत्वपूर्ण संकेत हैं बल्कि ‘मेक इन इंडिया’ की सफलता का एक शानदार उदाहरण है।
इस अवसर पर अपने संबोधन में, मुख्य अतिथि, एडमिरल सुनील लांबा ने एमडीएल, भारतीय नौसेना, डीआरडीओ, ओएफबी, बीईएल, अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और निजी उद्योग की सहक्रियात्मक भागीदारी की सराहना करते हुए कहा कि भारत के राष्ट्रीय रणनीतिक उद्देश्यों और सैन्य स्तर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सबकी भागीदारी महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस उपलब्धि से जुड़ी सभी एजेंसियों को भी बधाई दी।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
भारत और जापान ने आईसीटी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद और जापान के आंतरिक मामलों एवं संचार मंत्री श्री तकेदा रायोटा ने आभासी माध्यम से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
5 जी, दूरसंचार सुरक्षा, सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल, स्मार्ट सिटी आदि के क्षेत्र में मिलकर काम करने पर सहमति
भारत और जापान ने आज सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। केन्द्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवंसूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद और जापान के आंतरिक मामलों एवं संचार मंत्री श्री तकेदा रायोटा ने आज इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और एक वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से इसका आदान-प्रदान किया।
भारत सरकार का दूरसंचार विभागऔरजापान सरकार का संचार मंत्रालय 5जी से जुड़ी प्रौद्योगिकियों, दूरसंचार सुरक्षा, भारत के द्वीपीय क्षेत्रों के लिए सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल प्रणाली, स्पेक्ट्रम प्रबंधन, स्मार्ट सिटी, संचार की दृष्टि से अछूते बहुत ऊंचाई वाले इलाकों में ब्रॉडबैंड की सुविधा प्रदान करने, आपदा प्रबंधन और सार्वजनिक सुरक्षा आदि के क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ायेंगे। इस बात परभी सहमति बनी कि मंत्रालय स्तर के सहयोग के अलावा, जापान के उद्योग जगत के भागीदारों के साथ सी-डॉट और आईटीआई लिमिटेड जैसे भारत सरकार के संगठनभी इस सहयोग का हिस्सा होंगे।
इस अवसर पर बोलते हुए केन्द्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल के जरिए अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को जोड़ने के कामको समय पर पूरा किये जाने को भारत और जापान के बीच सहयोग के एक महान उदाहरण के रूप में रेखांकित किया। उन्होंने संबोधन में आगे कोविड-19 महामारी के दौरान भारत द्वारा आरोग्यसेतु ऐप, इंडिया पोस्ट द्वारा लोगों को उनके घरों में हीनकदी के भुगतान के लिएआधार समर्थित भुगतान प्रणाली के उपयोग, भारत के न्यायालयों में डिजिटल सुनवाई और डिजिटल भुगतानमें तेज बढ़ोतरी जैसे नवीन डिजिटल प्रौद्योगिकियों को तेजी से अपनाये जाने का भी उल्लेख किया। उन्होंने आगे बताया कि कोविड-19 के दौरान, पीएलआई और एसपीईसीएस जैसी आकर्षक नीतियों के कारण इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर भारत में निवेश आए हैं। उन्होंने जापान के इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगसे भारत में निवेश करने और नई तकनीकों का लाभ उठाने का आग्रह किया। केन्द्रीय मंत्री ने 5जी और 5जी आधारित सेवाओं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डिजिटल स्वास्थ्य सेवा आदि के क्षेत्र में जापानी निवेशकों के लिए भारत में मौजूद अपार संभावनाओं पर प्रकाश डाला।
जापान के मंत्री श्री तकेदा रायोटा ने भारत और जापान के बीच इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने पर प्रसन्नता व्यक्त की और आपसी सहयोग तथाभारत में निवेश के बारे में जापान सरकार की प्रतिबद्धता जतायी।
एमजी/एएम/आर
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भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय
प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय ने घर पर कोविड-19 की देखभाल के लिए सुझाव दिए
भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय ने कोविड-19 के हल्के लक्षण दिखने पर “कोविड-19 का घरेलू देखभाल करने” के तरीकों की जानकारी को एकत्र कर बेहद आसानी से समझ में आने वाला वीडियो जारी किया है।
वीडियो के जरिए लोगों को सलाह दी गई है कि यदि किसी व्यक्ति में कोविड -19 का लक्षण दिखता है तो वह घबराएं नहीं, क्योंकि अधिकांश लोग खुद देखभाल कर घर पर अपने संक्रमण को ठीक कर सकते हैं। इसके तहत बीमारी के सामान्य लक्षणों को सूचीबद्ध किया गया है और बताता है कि पहली बार लक्षण मिलने पर क्या करना चाहिए। पहले संकेत पर, संक्रमित व्यक्ति को घर में आइसोलेट करना चाहिए। घरेलू देखभाल के उपायों का पालन करना शुरू करना चाहिए। वीडियो लोगों को चिंता नहीं करने के लिए कहता है। क्योंकि चिंता करने पर संक्रमण से लड़ने के लिए शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होती है।
यह बेहद जरूरी है कि ऐसे लक्षण वाले लोग घर पर आइसोलेट रहे। उन्हें ज्यादा से ज्यादा आराम करना और हाइड्रेटेड  रखना महत्वपूर्ण है और नियमित रूप से रोगी के रक्त ऑक्सीजन के स्तर और तापमान की निगरानी करें और लगातार बुखार जारी रहने पर या ऑक्सीजन का स्तर एसपीओ2 लेवल 92 फीसदी से कम हो तो डॉक्टर से परामर्श करें। यह वीडियो उन तरीकों को भी बताता है जिन्हें ऑक्सीजन का स्तर 94 फीसदी कम होने पर किया जाना चाहिए। जिससे कि फेफड़े में सुधार हो और ऑक्सजीन का स्तर बढ़ सके। वीडियो इसके अलावा रोगी के कमरे के दरवाजे और खिड़कियां खुली रखने के महत्व को भी बताता है। ताकि कमरे को अच्छी तरह से हवादार बनाया जा सके।
वायरस के प्रसार को कम करने के लिए टीकाकरण होने के महत्व को भी वीडियो रेखांकित करता है। वीडियो यह भी याद दिलाता है कि टीका लगाए जाने के बाद भी, कोविड-19 के उचित व्यवहार का पालन करना आवश्यक है।
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सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री  श्री राव इंद्रजीत सिंह ने पुस्तिका "भारत में महिला और पुरुष 2022" जारी की
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय  राज्य मंत्री  श्री राव इंद्रजीत सिंह ने आज नई दिल्ली में "भारत में महिला और पुरुष 2022" शीर्षक से पुस्तिका का 24वां अंक जारी किया, जिसके बाद एक सेमिनार आयोजित किया गया।
इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, राज्य मंत्री , सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और योजना मंत्रालय और राज्य मंत्री कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय श्री राव इंद्रजीत सिंह ने प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति के बारे में बात की जब महिलाओं को पुरुषों की तुलना में ऊंचा स्थान प्राप्त था जो समय के साथ अलग-अलग कारणों से घटता चला गया। उन्होने कहा कि अब हमने महिलाओं को उनकी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने के लिए कई पहल की हैं और करते रहेंगे। लैंगिक समानता प्राप्त करने की दिशा में सरकार की पहल पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने किए गए सुधारों को सामने रखा और आंकड़ों के साथ उनका प्रमाण दिया। माननीय मंत्री ने लैंगिक आंकड़ों के महत्व पर भी प्रकाश डाला और कहा कि आंकड़ों के विशाल भंडार वाले पब्लिकेशन का नीति निर्माताओं द्वारा उपयोग किया जाना चाहिए।
इस कार्यक्रम में भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों और संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों की उल्लेखनीय भागीदारी देखी गई।
सुश्री निवेदिता गुप्ता, महानिदेशक, एमओएसपीआई ने अपने संबोधन में पब्लिकेशन के बारे में और संगोष्ठी के विषय के बारे में संक्षेप में बात की। श्री शोम्बी शार्प, भारत के लिए संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर, ने महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार के दृष्टिकोण की सराहना करते हुए, लिंग-सांख्यिकी के महत्व पर जोर दिया। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष प्रो. राजीव लक्ष्मण करंदीकर ने कहा कि सांख्यिकीविदों की भूमिका उपयोगकर्ताओं तक लिंग आधारित आंकड़े पहुंचाना है जिससे वे आंकड़ों का उचित इस्तेमाल करने में सक्षम हो सकें।
प्रकाशित होने वाली पुस्तिका "भारत में महिला और पुरुष" एक व्यापक और व्यावहारिक दस्तावेज है जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और राजनीतिक भागीदारी जैसे विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला पर आंकड़े प्रदान करता है। यह लिंग, शहरी-ग्रामीण विभाजन और भौगोलिक क्षेत्र के लिए अलग-अलग आंकड़े प्रस्तुत करता है, जो हमें महिलाओं और पुरुषों के विभिन्न समूहों के बीच मौजूद असमानताओं को समझने में मदद करता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के एक भाग के रूप में, लिंग सांख्यिकी के महत्व और नीति निर्माण में इसकी भूमिका पर चर्चा के लिए एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। प्रकाशित पुस्तिका "भारत में महिला और पुरुष 2022" मंत्रालय की वेबसाइट  पर उपलब्ध है।
उद्घाटन सत्र के बाद "नीति निर्माण में लिंग सांख्यिकी की भूमिका" पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सुश्री निवेदिता गुप्ता, महानिदेशक एमओएसपीआई ने की।
इस्पात मंत्रालय
शिमला में इस्पात मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की "परिवर्तन का दौर, ग्रीन इस्पात की ओर" विषय पर बैठक आयोजित
श्री राम चंद्र प्रसाद सिंह ने सभी हितधारकों से एक साथ आने और इस्पात उद्योग में उत्सर्जन को कम करने के लिए ठोस प्रयास करने का आग्रह किया
केंद्रीय इस्पात मंत्री श्री राम चंद्र प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में इस्पात मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक "परिवर्तन का दौर, ग्रीन इस्पात की ओर" विषय पर विचार-विमर्श करने के लिए 6 मई, 2022 को शिमला में बुलाई गई। अध्यक्ष श्री सिंह ने हितधारकों से आग्रह किया कि वे एक समयबद्ध कार्य योजना के विकास के लिए एक साथ आएं और अभी तक की प्रतिबद्धताओं के अनुरूप इस्पात उद्योग से उत्सर्जन को कम करने के लिए ठोस प्रयास करें ताकि ग्रीन स्टील के उत्पादन के तय लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके और "आत्मनिर्भर भारत" को बढ़ावा दिया जा सके।
इस बैठक में समिति के सदस्यों, इस्पात मंत्रालय तथा इस्पात उद्योग के वरिष्ठ अधिकारियों तथा विशेषज्ञों के बीच वर्तमान परिदृश्य और परिवर्तन का दौर, ग्रीन इस्पात की ओर, को बढ़ावा देने के बारे में उपयोगी चर्चा हुई। इस बैठक में इस्पात उद्योग द्वारा हरित इस्पात का उत्पादन करने के लिए अपनाई जाने वाली विभिन्न रणनीतियों और प्रौद्योगिकियों, उसके लाभ एवं हानि, उनके प्रौद्योगिकी तैयारी स्तर  के साथ-साथ इस बात पर भी चर्चा की गई कि इसे व्यावसायिक स्तर पर कब तक उपलब्ध कराया जा सकेगा। चर्चा का फोकस लोहे के उत्पादन में प्रयोग के लिए ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग की संभावनाओं और सीओपी26 में की गई प्रतिबद्धताओं के अनुरूप उत्सर्जन को कम करने के लिए सीसीयूएस प्रौद्योगिकियों के उपयोग पर था। बैठक में हरित इस्पात के उत्पादन की दिशा में उठने वाले मुद्दों और बाधाओं को दूर करने के लिए आवश्यक सरकारी हस्तक्षेप की जरूरत पर भी चर्चा की गई।
बैठक में संसदीय सलाहकार समिति के सदस्यों, सांसद श्री विद्युत बरन महतो, चंद्र प्रकाश चौधरी, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, प्रतापराव गोविंदराव पाटिल चिखलीकर, एस. ज्ञानथिरवियम, सप्तगिरि शंकर उलाका, विजय बघेल और अखिलेश प्रसाद सिंह ने भाग लिया।
कार्बन डाइऑक्साइड  उत्सर्जन में कमी के संबंध में लौह और इस्पात क्षेत्र विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि इसकी उत्पादन प्रक्रिया में जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा और रिडक्टेंट का उपयोग बेहद जरूरी है। कोयले पर आधारित ऊर्जा और रिडक्टेंट पर आधारित होने के कारण भारतीय लौह और इस्पात उद्योग का उत्सर्जन अन्य उद्योगों के मुकाबले अधिक है। अतः भारतीय इस्पात उद्योग के लिए अपने उत्सर्जन को पर्याप्त रूप से कम करना अनिवार्य है। सीओपी26 में की गई प्रतिबद्धताओं के मद्देनजर इसे कम करने का दबाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है।