ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
इस्पात मंत्रालय
धर्मेन्द्र प्रधान ने उद्योग केन्द्रित, नवोन्मेषण प्रेरित, सरकार समर्थित सम्पदा सृजन मॉडल की अपील की
केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज मुंबई में “बिजनेस टुडे माइंडरश 2019” में भाग लिया। कार्यक्रम की विषय वस्तु थी, “ बाधित करो या मरो”
इस अवसर पर श्री प्रधान ने उद्योग केन्द्रित, नवोन्मेषण प्रेरित, सरकार समर्थित मॉडल की अपील की। उन्होंने कहा “हमें अनिवार्य रूप से सम्पदा सृजन के एक उद्योग केन्द्रित, नवोन्मेषण प्रेरित, सरकार समर्थित मॉडल का निर्माण करना चाहिए। नवाचार संचालित, धन सृजन का राज्य समर्थित मॉडल। उद्योग, शिक्षाविद और नीति निर्धारकों को निश्चित रूप से नवाचार के माध्यम से समाज की समस्याओं को हल करने के लिए एक साथ आना चाहिए और समाज के लिए मूल्य उत्पन्न करना चाहिए,।
उन्होंने रचनात्मक व्यवधान का उल्लेख करते हुए कहा, “प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने अभूतपूर्व परिवर्तन प्राप्त करने के लिए रचनात्मक व्यवधानों के प्रतिमान पर काम किया है। जन धन योजना के तहत 35 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए हैं, 3 करोड़ घरों को सिर्फ तीन वर्षों में बिजली मिल गई है। ग्रामीण भारत भी परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है ”। उन्होंने बताया कि सरकार ने यह सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है कि बिना खुद के घर का कोई परिवार नहीं होना चाहिए, बिना नल जल आपूर्ति के कोई घर नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा “ऊर्जा क्षेत्र में भी रचनात्मक व्यवधानों की आवश्यकता है। हमारे पास देश में खेतों, जंगलों और शहरों में 600एमटी गैर-जीवाश्म बायोमास उपलब्ध हैं। इस विशाल बायोमास को ऊर्जा में परिवर्तित करने के द्वारा हम देश के लिए ऊर्जा सुरक्षा में सुधार कर पाएंगे। भारत में बायोमास को ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए भारत में 5000 सीबीजी प्लांट विकसित किए जा रहे हैं और हमारी तेल विपणन कंपनियों ने उनकी खरीद की गारंटी दी है। हम हाइड्रोजन जैसे अधिक नए और पर्यावरण के अनुकूल वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत की खोज पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।”
भारत के आर्थिक परिवर्तन के बारे में चर्चा करते हुए, मंत्री ने कहा, “भारत एक विकासशील राष्ट्र से विकसित राष्ट्र के रूप में रूपान्तरित हो रहा है। इस परिवर्तन के लिए सभी हितधारकों के बीच अधिक तालमेल की आवश्यकता होगी। हमें खुद में परिवर्तन के विचार को आत्मसात करना होगा और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नवीन भारत के विजन को एक जन आंदोलन बनाने की दिशा में प्रयास करना होगा। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि हमारी घरेलू अर्थव्यवस्था को हमारी बौद्धिक क्षमता से जोड़ने की आवश्यकता है। श्री प्रधान ने कहा कि भारत का घरेलू बाजार, बौद्धिक कार्यबल और जोखिम उठाने की क्षमता न केवल हमारी घरेलू समस्याओं बल्कि कुछ वैश्विक समस्याओं का समाधान भी कर सकती है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
फ्रांस, यूएई और बहरीन की यात्रा के लिए रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री का वक्तव्य
(मैं 22 से 26 अगस्त 2019 के बीच फ्रांस, यूएई और बहरीन का दौरा करूंगा।
मेरी फ्रांस यात्रा हमारी मजबूत सामरिक साझेदारी को प्रदर्शित करती है। इसे दोनों देश काफी अहमियत देते हैं और साझा करते हैं। 22-23 अगस्त, 2019 को मेरी फ्रांस में द्विपक्षीय बैठकें होंगी। इसमें राष्ट्रपति मैक्रों के साथ शिखर वार्ता और प्रधानमंत्री फिलिप के साथ बैठक शामिल है। मैं भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करूंगा और फ्रांस में 1950 एवं 1960 के दशक में एयर इंडिया के हवाई जहाजों के दो हादसों का शिकार हुए भारतीय की याद में एक स्मारक को समर्पित करूंगा।
इसके बाद, 25-26 अगस्त को मैं राष्ट्रपति मैक्रों के आमंत्रण पर पर्यावरण, जलवायु, समुद्र और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर होने वाले सत्रों में बिआरित्ज सहयोगी के तौर पर जी7 सम्मेलन की बैठकों में हिस्सा लूंगा।
भारत और फ्रांस के बीच उत्कृष्ट द्विपक्षीय संबंध हैं, जो दोनों देशों और विश्व में शांति एवं समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए सहयोग करने के साझा दृष्टिकोण से प्रबल हुए हैं। हमारी मजबूत रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी प्रमुख वैश्विक चिंताओं जैसे आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन आदि पर एक साझा दृष्टिकोण से पूरित होती है। मुझे विश्वास है कि यह यात्रा आपसी समृद्धि, शांति एवं प्रगति के लिए फ्रांस के साथ हमारी दीर्घकालिक और बहुमूल्य मित्रता को और बढ़ावा देगी।
23-24 अगस्त को संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के दौरान मैं अबू धाबी के शहजादे शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ चर्चा के लिए तत्पर हूं। इस दौरान पारस्परिक हित से जुड़ेद्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर विस्तारसे चर्चा होगी।
मुझे शहजादे के साथ संयुक्त रूप से महात्मा गांधी की 150वीं जयंती की स्मृति में डाक टिकट जारी करने का भी इंतजार है। इस दौरे में यूएई सरकार द्वारा दिए जाने वाले सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘ऑर्डर ऑफ जायद’ को प्राप्त करना सम्मान की बात होगी। मैं विदेश में कैशलेस लेनदेन के नेटवर्क को विस्तार देते हुए रूपे कार्ड को भी आधिकारिक तौर पर जारी करूंगा।
भारत और यूएई के बीच निरंतर उच्च स्तरीय बातचीत हमारे जीवंत संबंधों को प्रमाणित करती है। यूएई हमारा तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और भारत को कच्चे तेल का निर्यात करने वाला चौथा सबसे बड़ा देश है। इन संबंधों में हुई गुणात्मक बढ़ोतरी हमारी विदेश नीति की उपलब्धियों में से एक है। यह दौरा हमारे यूएई के साथ बहुआयामी द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती देगा।
मैं 24 से 25 अगस्त के बीच बहरीन का भी दौरा करूंगा। यह भारत से प्रधानमंत्री स्तर का पहला बहरीन दौरा होगा। मुझे प्रधानमंत्री शहजादा शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा के साथ हमारे द्वपक्षीय संबंधों को गति देने के तरीकों और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर साझा दृष्टिकोण को लेकर चर्चा का इंतजार है। मैं बहरीन के सुल्तान महामहिम शेख हमाद बिन ईसा अल खलीफा और दूसरे नेताओं के साथ भी बैठक करूंगा।
इस दौरान मुझे भारतीय समुदाय से बात करने का भी अवसर मिलेगा। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर मुझे खाड़ी क्षेत्र के सबसे पुराने श्रीनाथजी मंदिर के पुनर्विकास की औपचारिक शुरुआत के समय उपस्थित होने का भी सौभाग्य मिलेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह यात्रा सभी क्षेत्रों में हमारे संबंधों को और गहराई देगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
हिमाचल दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री के संबोधन का मूल पाठ
नमस्कार!
हिमाचल दिवस पर देवभूमि के सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं।
ये बहुत सुखद संयोग है कि देश की आजादी के 75वें वर्ष में, हिमाचल प्रदेश भी अपना 75वां स्थापना दिवस मना रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव में, हिमाचल प्रदेश में विकास का अमृत हर प्रदेशवासी तक निरंतर पहुंचता रहे, इसके लिए हम सभी के प्रयास जारी हैं।
हिमाचल के लिए अटल जी ने कभी लिखा था-
बर्फ ढंकी पर्वतमालाएं,
नदियां, झरने, जंगल,
किन्नरियों का देश,
देवता डोलें पल-पल !
सौभाग्य से मुझे भी प्रकृति के अनमोल उपहार, मानवीय सामर्थ्य की पराकाष्ठा और पत्थर को चीरकर अपना भाग्य बनाने वाले हिमाचल वासियों के बीच रहने का, उनके दर्शन करने का बार-बार अवसर मिला है।
साथियों,
1948 में जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था, तब पहाड़ जितनी चुनौतियां सामने थीं।
छोटा पहाड़ी प्रदेश होने के कारण, मुश्किल परिस्थितियों और चुनौतीपूर्ण भूगोल के चलते संभावनाओं के बजाय आशंकाएं अधिक थीं। लेकिन हिमाचल के मेहनतकश, ईमानदार और कर्मठ लोगों ने इस चुनौती को अवसरों में बदल दिया। बागवानी, पावर सरप्लस राज्य, साक्षरता दर, गांव-गांव तक सड़क सुविधा, घर-घर पानी और बिजली की सुविधा, जैसे अनेक मानक इस पहाड़ी राज्य की प्रगति को दिखाते हैं।
बीते 7-8 सालों से केंद्र सरकार का निंरतर प्रयास रहा है कि हिमाचल के सामर्थ्य को, वहां की सुविधाओं को और बेहतर बनाया जाए। हमारे युवा साथी हिमाचल के जनप्रिय मुख्यमंत्री जयराम जी के साथ मिलकर ग्रामीण सड़कों, हाईवे के चौड़ीकरण, रेलवे नेटवर्क के विस्तार का जो बीड़ा डबल इंजन की सरकार ने उठाया है, उसके परिणाम अब दिखने लगे हैं। जैसे-जैसे कनेक्टिविटी बेहतर हो रही है, वैसे-वैसे हिमाचल का टूरिज्म नए क्षेत्रों, नए अंचलों में प्रवेश कर रहा है। हर नया क्षेत्र पर्यटकों के लिए प्रकृति, संस्कृति और एडवेंचर के नए अनुभव लेकर आ रहा है, और स्थानीय लोगों के लिए रोज़गार, स्वरोज़गार की अनंत संभावनाओं के द्वार खोल रहा है। स्वास्थ्य सुविधाओं को जिस प्रकार सुधारा जा रहा है, उसका परिणाम कोरोना के तेज़ टीकाकरण के रूप में हमें दिखा है।
साथियों,
हिमाचल में जितनी संभावनाएं हैं, उनको पूरी तरह से सामने आने लाने के लिए अब हमें तेज़ी से काम करना है। आने वाले 25 वर्ष में हिमाचल की स्थापना और देश की आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं। ये हमारे लिए नए संकल्पों का अमृतकाल है। इस कालखंड में हमें हिमाचल को टूरिज्म, उच्च शिक्षा, रिसर्च, आईटी, बायो-टेक्नॉलॉजी, फूड-प्रोसेसिंग और नैचुरल फार्मिंग जैसे क्षेत्रों में और तेज़ी से आगे ले जाना है। इस साल के बजट में घोषित वाइब्रेंट विलेज स्कीम और पर्वतमाला योजना से भी हिमाचल प्रदेश को बहुत लाभ होगा। ये योजनाएं हिमाचल प्रदेश में दूर-सुदूर में कनेक्टिविटी भी बढ़ाएंगी, टूरिज्म को बढ़ावा देंगी और रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेंगी। हमें हिमाचल की हरियाली का विस्तार करना है, जंगलों को अधिक समृद्ध करना है। शौचालयों को लेकर हुआ बेहतरीन काम अब स्वच्छता के दूसरे पैमानों को भी प्रोत्साहित करे, इसके लिए जन भागीदारी को और बढ़ाना होगा।
साथियों,
केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं को जयराम जी की सरकार और उनकी पूरी टीम ने बहुत विस्तार दिया है। विशेष रूप से सामाजिक सुरक्षा के मामले में हिमाचल में प्रशंसनीय काम हो रहा है। ईमानदार नेतृत्व, शांतिप्रिय वातावरण, देवी-देवताओं का आशीर्वाद और परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाले हिमाचल के लोग, ये सब अतुलनीय हैं। हिमाचल के पास तेज़ विकास के लिए ज़रूरी हर चीज मौजूद है। समृद्ध और सशक्त भारत के निर्माण में हिमाचल अपने योगदान का निरंतर विस्तार करता रहे, यही मेरी शुभकामना है !
बहुत- बहुत धन्यवाद !
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 188.89 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 2.86 करोड़ से अधिक खुराकें लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 18,684 हैं
पिछले 24 घंटों में 3,688 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.74 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.66 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 188.89 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 2,32,98,421 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च,2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 2.86 करोड़  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है। समान रुप से 18-59 आयु वर्ग के लिये प्रीकॉशन खुराक 10 अप्रैल,2022 को प्रारंभ की गई।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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|
स्वास्थ्य कर्मी
|
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पहली खुराक
|
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10405116
|
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दूसरी खुराक
|
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10016505
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
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4794775
|
|
अग्रिम पंक्ति के कर्मी
|
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पहली खुराक
|
|
18415710
|
|
दूसरी खुराक
|
|
17539302
|
||
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
7591757
|
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12-14 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
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28698710
|
|
दूसरी खुराक
|
|
6599218
|
|
15-18 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
58425991
|
|
दूसरी खुराक
|
|
42240428
|
|
18-44 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
555713572
|
|
दूसरी खुराक
|
|
478122094
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
148084
|
|
45-59 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
202918252
|
|
दूसरी खुराक
|
|
187948708
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
519876
|
|
60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
126863987
|
|
दूसरी खुराक
|
|
117097204
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
14931646
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
||
|
2,79,86,138
|
|
कुल
|
|
|
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1,88,89,90,935
भारत में सक्रिय मामले आज 18,684 हैं। सक्रिय मामले, कुल पॉजिटिव मामलों के 0.04 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.74 प्रतिशत है।पिछले 24 घंटों में 2,755 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,25,33,377 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,688 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 4,96,640 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 83.74 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं।
देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 0.66 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 0.74 प्रतिशत है।
रक्षा मंत्रालय
नौसेना कमांडरों के सम्मेलन का समापन
नौसेना कमांडरों के द्विवार्षिक सम्मेलन का इस वर्ष का पहला संस्करण 23 अप्रैल 2019 को शुरू हुआ और तीन दिन के उपयोगी विचार-विमर्श के बाद 25 अप्रैल 2019 को संपन्न हो गया।
माननीय रक्षा मंत्री ने 23 अप्रैल 19 को नौसेना कमांडरों को संबोधित किया। उन्होंने उच्च परिचालन गति बनाए रखने तथा समुद्री क्षेत्र में न केवल भारतीय हितों की रक्षा करने, बल्कि दुश्मन से बलपूर्वक समर्पण कराने की भारतीय नौसेना की योग्यता की सराहना की, जैसा कि हाल की गतिरोध की एक घटना के दौरान जाहिर हुआ। उन्होंने स्वदेशीकरण, आत्मनिर्भरता और सरकार की 'मेक इन इंडिया' पहल को समर्थन देने की दिशा में नौसेना द्वारा किये गये प्रयासों की सराहना की। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि सरकार के ‘डिजिटल इंडिया कार्यक्रम’ के अनुरूप ‘डिजिटल नौसेना’ विज़न प्राप्त करने की दिशा में अनेक कदम उठाये गये।
बातचीत के दौरान माननीय रक्षा मंत्री ने युद्ध की तत्परता, आधुनिकीकरण की रफ्तार और अधिग्रहण और अवसंरचना से संबंधित विभिन्न मामलों में हुई प्रगति की समीक्षा की। क्षेत्र अन्य नौसेनाओं की सहायता के लिए भारतीय नौसेना के विदेशी सहयोग के प्रयासों की सराहना करते हुए रक्षा मंत्री ने नौसेना कमांडरों से अनुरोध किया कि वे ऐसी सशक्त नौसेना का निर्माण करने के लिए उपलब्ध संसाधनों को सर्वोत्तम उपयोग करे, जो सामुद्रिक क्षेत्र से उभरने वाली किसी भी चुनौती का समाना करने के लिए तैयार और सतर्क रहे।
सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा ने कमांडरों को संबोधित करते हुए परिचालन की तत्परता, क्षमता में वृद्धि, रखरखाव, ऑप लॉजिस्टिक्स, अवसंरचना का विकास और मानव संसाधन प्रबंधन से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की।
नौसेना के लिए दीर्घकालिक योजना को अंतिम रूप देने से संबंधित मामलों पर चर्चा के दौरान ‘परिचालनगत दक्षता में सुधार की दिशा में भारतीय नौसेना का कार्यात्मक पुनर्गठन’ और ‘ऑप्टिमल मैनिंग’ पर मुख्य रूप से विचार-विमर्श किया गया। उपयुक्त तकनीकों का उपयोग करने की नौसेना की संस्कृति को ध्यान में रखते हुए नौसेनिक युद्ध, नेटवर्क/सूचना का अभिसरण, संभार तंत्र, प्रशासन और निरंतर परिचालन के लिए उपकरण की स्थिति की निगरानी के क्षेत्र में समाधानों के लिए “बिग डेटा एनालिटिक्स” और “कृत्रिम आसूचना” को शामिल करने की ठोस योजनाओं पर भी चर्चा हुई।
एचएडीआर के लिए प्रथम रिस्पोंडर के रूप में भारतीय नौसेना की निरंतर विशिष्टता और आईओआर में नेट सुरक्षा प्रदाता के रूप में इसकी भूमिका की कमांडरों द्वारा समीक्षा की गई। इस सम्मेलन के दौरान कई मित्र देशों के साथ साझेदारी करके नौसेना द्वारा समग्र सामुद्रिक क्षेत्र जागरूकता विकसित करने, कोच्चि में 10वीं आईओएनएस वर्षगांठ मनाने, व्यापक हिंद प्रशांत क्षेत्र और उससे परे रक्षा क्षेत्र में इसकी श्रेष्ठता के प्रमाण के रूप में संभारतंत्र, प्रशिक्षण और प्रचालन से संबंधित अनेक रक्षा सहयोग समझौतों को अंतिम रूप देने की दिशा में उठाये गये ठोस कदमों की समीक्षा की गई।
नौसेना कमांडरों के सम्मेलन का अगला संस्करण इस वर्ष के अंत में अक्टूबर/ नवंबर में आयोजित किया जायेगा।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने 'स्वच्छता'को हमारे जीवन के अभिन्न अंग की तरह संस्थागत रूप देने के लिए विशेष अभियान 2.0 का आयोजन किया
भारत सरकार ने 14 से 30 सितंबर, 2022 तक प्रारंभिक चरण के तहत लंबित मुद्दों की पहचान के बाद विशेष अभियान 2.0 की घोषणा की है, जिसमें अभियान अवधि के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। इस वर्ष आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। पहचान के दौरान, प्रमुख क्षेत्रों में लंबित मामलों में कमी लाना और बेहतर रिकॉर्ड प्रबंधन, दक्षता में सुधार व पारदर्शिता के लिए स्वच्छता को बढ़ावा देना निर्धारित किया गया था।
अभियान के कार्यान्वयन चरण  के दौरान, 72 एमपी संदर्भों में से 53; 14 संसदीय आश्वासनों में से 4; 335 लोक शिकायतों में से 214 और 94 लोक शिकायत अपीलों में से 87 का निपटारा किया गया एवं 13526 कागजी फाइलों को हटाया गया। कुल 66 आउटडोर सफाई अभियान चलाए गए हैं। विभिन्न कार्यालयों में अनुपयोगी वस्तुओं के निपटान के माध्यम से कुल ₹ 44860.00 का राजस्व प्राप्त किया गया और लगभग 2236 वर्ग फुट जगह को स्क्रैप/रिकॉर्ड, खरपतवार के निपटान के बाद खाली किया गया। इस अभियान के दौरान उन कार्यालयों को प्राथमिकता दी जा रही है, जहाँ आम लोग आते जाते हैं तथा जो सेवा देने के लिए जिम्मेदार हैं।
मंत्रालय नियमित रूप से सोशल मीडिया पर अपनी गतिविधियों का प्रचार कर रहा है। अभियान के दौरान, इस मंत्रालय के काम के बारे में 80 ट्वीट, 80 फेसबुक पोस्ट, 80 इंस्टाग्राम संदेश और 5 यूट्यूब वीडियो अपलोड किए गए।
संयुक्त सचिव ने आवास एवं कार्य मंत्रालय में विशेष अभियान 2.0 के कार्यान्वयन के दौरान समग्र स्वच्छता का निरीक्षण करने और प्रगति की समीक्षा करने के लिए दैनिक आधार पर निर्माण भवन, नई दिल्ली स्थित मंत्रालय परिसर का दौरा किया और निर्देशों के बाद, सीपीडब्ल्यूडी ने मामूली मरम्मत का काम शुरू कर दिया है।
विशेष अभियान के एक भाग के रूप में, मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के विभिन्न कार्यालयों को स्वयं सहायता समूहों  के साथ गठजोड़ करने की सुविधा प्रदान की थी। व्यवस्था के तहत, स्वयं सहायता समूहों को संबंधित कार्यालयों में कियोस्क के लिए जगह की पेशकश की जाती है, जहां वे पुनर्चक्रण के लिए कार्यालय अपशिष्ट एकत्र कर सकते हैं। इसका उद्देश्य स्वच्छता अभियान के एक भाग के रूप में 'रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल – 3 आर –  को बढ़ावा देना है। कुल 187 कियोस्क लगाए गए।
एक समर्पित टीम द्वारा दैनिक प्रगति की निगरानी की जा रही है और इसे प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा प्रबंधित एससीपीडीएम पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
मई 2021 महीने के लिए ग्रामीण, शहरी और संयुक्त श्रेणी के लिए आधार 2012 = 100 पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्याएं
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय  इस प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से मई 2021  महीने के लिए ग्रामीण, शहरी और संयुक्त रूप से आधार 2012=100 पर चयनित उप-समूहों/समूहों के लिए उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक में उतार-चढ़ाव को जारी कर रहा है। अखिल भारतीय और सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उप-समूह और समूह के लिए सीपीआई भी जारी किए जा रहे हैं।
मूल्य डेटा आमतौर पर चयनित 1,114 शहरी बाजारों और चयनित 1,181 गांवों से सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के एक साप्ताहिक रोस्टर पर एनएसओ के फील्ड ऑपरेशन डिवीजन के फील्ड कर्मचारियों द्वारा व्यक्तिगत दौरे के जरिये एकत्रित किया जाता है। मई, 2021 माह के दौरान एनएसओ ने 99.7 फीसदी गांवों और 97.7 फीसदी शहरों से उन वस्तुओं के मूल्य एकत्रित किए जबकि बाजार के लिहाज से कीमतें संख्या 68.1 फीसदी ग्रामीण और 67.5 फीसदी शहरी दर्ज की गई थी।
3. सामान्य सूचकांक और सीएफपीआई पर आधारित अखिल भारतीय मुद्रास्फीति की दर  इस प्रकार है:
सीपीआई  और सीएफपीआई पर आधारित अखिल भारतीय मुद्रास्फीति दरें 
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सूचकांक
|
|
मई 2021 
|
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अप्रलै 2021 
|
|
ग्रामीण
|
|
ग्रामीण
|
|
ग्रामीण
|
|
ग्रामीण
|
|
ग्रामीण
|
|
ग्रामीण
|
|
सीपीआई 
|
|
6.48
|
|
6.04
|
|
6.30
|
|
3.75
|
|
4.71
|
|
4.23
|
|
सीएफपीआई
|
|
4.52
|
|
5.97
|
|
5.01
|
|
1.31
|
|
3.15
|
|
1.96
सामान्य सूचकांक और सीएफपीआई में मासिक बदलाव की जानकारी नीचे दी जा रही हैं:
अप्रैल 2021 की तुलना में मई 2021के दौरान अखिल भारतीय सीपीआई  और सीएफपीआई में मासिक बदलाव :
|
|
सूचकांक
|
|
ग्रामीण
|
|
शहरी
|
|
संयुक्त
|
|
सूचकांक मूल्य
|
|
% बदलाव
|
|
सूचकांक मूल्य
|
|
% बदलाव
|
|
सूचकांक मूल्य
|
|
% बदलाव
|
|
मई21
|
|
अप्रैल 21
|
|
मई21
|
|
अप्रैल 21
|
|
मई21
|
|
अप्रैल 21
|
|
सीपीआई 
|
|
161.0
|
|
157.6
|
|
2.16
|
|
159.7
|
|
158.0
|
|
1.08
|
|
160.4
|
|
157.8
|
|
1.65
|
|
सीएफपीआई
|
|
157.3
|
|
154.1
|
|
2.08
|
|
163.4
|
|
160.6
|
|
1.74
|
|
159.4
|
|
156.4
|
|
1.92
नोट: मई, 2021के आंकड़े अनंतिम हैं।
5. मूल्य डेटा वेब पोर्टल के माध्यम से प्राप्त होते हैं, जिसकी निगरानी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा की जाती है।
सूचकांक जारी करने की अगली तारीख 12 जुलाई 2021  निर्धारित की गई है।
कीमतों में उतार-चढ़ाव से संबंधित विस्तृत विवरण जानने के लिए अंग्रेजी के अनुलग्नक यहां देखें
एमजी/एएम/ केजे
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कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्मई ने केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से मुलाकात कर राज्य से संबंधित सामान्य प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा की
मुख्यमंत्री बोम्मई ने पिछले छह महीनों में अपनी सरकार की उपलब्धियों और भविष्य में पड़ने वाले प्रभाव पर प्रकाश डालने वाली पुस्तिका भेंट की
कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्मई ने आज  केंद्रीय राज्य मंत्री  विज्ञान व प्रौद्योगिकी, राज्य मंत्री  पृथ्वी विज्ञान, प्रधानमंत्री कार्यालय , कार्मिक लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से मुलाकात की और सामान्य प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा की।
श्री बोम्मई ने डीओपीटी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से राज्य में अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों विशेषकर आईएएस अधिकारियों को कल्याण उन्मुख प्रमुख योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को लेकर तैनात करने का आग्रह किया।
केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली  का उल्लेख करते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने बताया कि शिकायतों को तुरंत हल करने के अलावा कोविड-19 श्रेणी के तहत शिकायतों को भी उच्च प्राथमिकता पर रखा गया है और अधिकतम 3 दिनों के भीतर इसका समाधान किया गया है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने राज्यों में 'सुशासन की कार्यप्रणाली का अनुकरण' का मुद्दा उठाया और रेखांकित किया कि नागरिक केंद्रित प्रशासन मोदी सरकार के शासन मॉडल के केंद्र में है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार में शासन की बेहतर गुणवत्ता की दिशा में बदलाव राज्यों व जिलों में परिलक्षित होना चाहिए, क्योंकि इसका उद्देश्य भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी शासन देना है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री के साथ अंतरिक्ष क्षेत्र में हाल के कुछ घटनाक्रमों को भी साझा किया, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। उन्होंने भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन "गगनयान" की प्रगति के बारे में भी बात की।
श्री बोम्मई ने डॉ. जितेंद्र सिंह को पिछले छह महीनों में उपलब्धियों और भविष्य में पड़ने वाले प्रभाव पर प्रकाश डालने वाली पुस्तिका भी भेंट की।
श्री बोम्मई ने मुख्यमंत्री के रूप में छह महीने का कार्यकाल पूरा किया है और इतने कम समय में उनकी सरकार ने किसानों, छात्रों, शहरी के लोगों, असंगठित श्रमिकों, बुजुर्गों, विधवाओं और शारीरिक रूप से दिव्यांग लोगों के लाभ के लिए कई कार्यक्रम और योजनाएं शुरू की हैं।
श्री बोम्मई दो दिवसीय दौरे पर राजधानी में हैं। इस दौरान वह केंद्रीय परियोजनाओं और अगले महीने पेश होने वाले राज्य के बजट से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वित्त मंत्री सहित कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने चिकित्सा क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों से जागरूकता जगाने का आग्रह किया;
लोगों को जंक फूड और गतिहीन जीवन शैली से दूर रहने को कहा
स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में निजी क्षेत्र को सरकारों के प्रयासों का पूरक होना चाहिए;
स्वर्ण भारत ट्रस्ट में नि:शुल्क चिकित्सा शिविर का उद्घाटन किया
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े गणमान्य व्यक्तियों से आग्रह किया है कि वे लोगों, विशेषकर युवाओं के बीच बदलती जीवनशैली से उत्पन्न खतरों के बारे में जागरूकता जगायें।
आज हैदराबाद में स्वर्ण भारत ट्रस्ट में एक नि:शुल्क चिकित्सा शिविर का उद्घाटन करने के बाद श्री नायडू ने गैर-संचारी रोगों की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त करते हुए लोगों से गतिहीन जीवन शैली और अस्वास्थ्यकर आहार आदतों से दूर रहने की अपील की।
उपराष्ट्रपति ने युवाओं से जंक फूड से दूर रहने की अपील करते हुए कहा कि पारंपरिक भारतीय भोजन मौसम के अनुरूप और भारतीय जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल है।
स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण की आवश्यकता पर बल देते हुए, उपराष्ट्रपति ने कहा कि गैर-संचारी रोगों का प्रसार, स्वास्थ्य सेवा के लिए असमान पहुंच और बढ़ती लागत, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियां हैं। स्थिति का अनुमान लगाने के लिए ठोस प्रयासों का आह्वान करते हुए, उन्होंने कहा कि गैर-सरकारी संगठनों, सरकारी एजेंसियों, अस्पतालों और चिकित्सकों सहित सभी हितधारकों को इस संबंध में सामुदायिक स्तर से साथ मिलकर काम करना चाहिए।
उपराष्ट्रपति ने बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए शहरी-ग्रामीण दूरी को कम करने का भी आहवान किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य की दिशा में सरकार के प्रयासों के पूरक के रूप में निजी क्षेत्र को आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल, बुनियादी ढांचे और मानव संसाधन जैसी कमियों को दूर करने के लिए मेडिकल कॉलेज से उर्त्तीण होने वाले युवा चिकित्सकों को अनिवार्य रूप से ग्रामीण सेवा प्रदान करनी चाहिए।
इस अवसर पर स्वर्ण भारत ट्रस्ट के अध्यक्ष, डॉ. कामिनेनी श्रीनिवास, पंजाब नेशनल बैंक के कार्यकारी निदेशक, श्री लिंगनानी प्रभाकर, केयर हॉस्पिटल के अध्यक्ष, डॉ. बी. सोमाराजू, ट्रस्ट बोर्ड, बसावनकम इंडो अमेरिकन कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के कोषाध्यक्ष श्री जे.एस.आर प्रसाद और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
सरकार और किसान संगठनों के बीच आज नई दिल्ली में आठवें दौर की बैठक हुई
15 जनवरी 2021 को अगले चरण की बातचीत होगी
माननीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल और वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री श्री सोम प्रकाश ने 8 जनवरी, 2021 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से अगले दौर की वार्ता कीI उन्होंने किसान संगठनों के प्रतिनिधियों का स्वागत किया और कृषि सुधार के नये कानूनों में संशोधन करने हेतु बिन्दुवार चर्चा करने का अनुरोध किया।
कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि सुधार कानूनों को देशव्यापी समग्रता की दृष्टि से एवं देश के किसानों के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। सरकार को किसानों की पूरी चिंता है तथा सरकार चाहती है कि आंदोलन जल्द से जल्द समाप्त हो, परन्तु सरकार के सुझाव के अनुसार विकल्पों पर अभी तक प्रावधानिक चर्चा न होने के कारण उचित निर्णय तथा समाधान नहीं हो पाया है।
किसानों द्वारा अब तक आंदोलन को अनुशासित रखने पर माननीय कृषि मंत्री जी ने किसान संगठनों के प्रतिनिधियों की प्रशंसा की। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार किसान प्रतिनिधियों के साथ खुले मन से चर्चा करके समाधान करने का हरसंभव प्रयास कर रही है। यदि विकल्पों के आधार पर चर्चा होगी तो सरकार तर्कपूर्ण समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
सरकार द्वारा तीनों कृषि सुधार कानूनों पर बिन्दुवार चर्चा करने का अनुरोध किया गया, जिस पर किसान संगठनों ने अपनी असहमति जताई और कानून को रिपील करने की मांग की। इस पर माननीय कृषि मंत्री जी ने पुन: अनुरोध किया कि संबंधित प्रावधान या बिन्दु, जिन पर किसान संगठन असहमत हों या उन्हें कोई आपत्ति हो तो उसे सरकार के संज्ञान में लाया जा सकता है, तब उन पर यथोचित विचार करके संशोधन किया जा सकता है। लगातार लंबी चर्चा करने के बावजूद आज कोई विकल्प नहीं निकल पाया तत्पश्चात सरकार व किसान संगठनों ने 15 जनवरी, 2021 को दोपहर 12 बजे अगली बैठक में आगे की चर्चा करने पर अपनी सहमति प्रदान की। अगली बैठक के पूर्व कृषि सुधार कानूनों से संबंधित मुद्दों पर विकल्पों की दृष्टि से विचार-विमर्श किया जाएगा। वार्ता सौहार्द्रपूर्ण सधन्यवाद समाप्त हुई।