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कोविड-19 पर पीआईबी का दैनिक बुलेटिन

- अभी तक देश में 6412 मामलों की पुष्टि हो चुकी है और 199 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। 503 लोगों का उपचार हो चुका है/अस्पतालों से डिस्चार्ज कर दिया गया है।
- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत महामारी से लड़ने के लिए अपने मित्रों की हरसंभव मदद करने को तैयार है।
- गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को ‘कोविड-19 लॉकडाउन’ के उपायों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने और किसी भी सामाजिक/धार्मिक सम्मेलन/समारोह को अनुमति न देने का निर्देश दिया है।
- स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पीसी और पीएनडीटी कानून निलम्बित नहीं किया गया है।
- वेंटिलेटरों, पीपीई, कोविड जांच किट, फेस और सर्जिकल मास्क के आयात पर बुनियादी सीमा शुल्क और स्वास्थ्य उपकर से छूट
कोविड-19 पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से जारी अपडेट
अभी तक देश में कोविड-19 के 6412 मामलों की पुष्टि हुई और 199 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। 503 लोगों का उपचार हो चुका है/अस्पतालों से डिस्चार्ज कर दिया गया है। 146 सरकारी प्रयोगशालाओं, 16000 संग्रह केंद्र सहित 67 निजी प्रयोगशालाओं के माध्यम से परीक्षण करने की क्षमता में वृद्धि की गई है। इतना ही नहीं, त्वरित निदान किट्स को मंजूरी प्रदान की गई है और उनके उपयोग के लिए दिशा-निर्देश जारी किये जा चुके हैं और आदेश पहले ही दिए जा चुके हैं।
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प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारत महामारी से लड़ने के लिए अपने मित्रों की हरसंभव मदद करने को तैयार है
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारत महामारी से लड़ने हेतु अपने मित्रों की मदद करने के लिए जो कुछ भी संभव है वह करने को तैयार है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इजरायल के प्रधानमंत्री श्री बेंजामिन नेतन्याहू के ट्वीट का जवाब देते हुए यह बात कही है, जिन्होंने इजरायल को ‘क्लोरोक्वीन’ की आपूर्ति करने संबंधी भारत के फैसले के लिए अपना आभार व्यक्त किया है।
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प्रधानमंत्री कार्यालय ने ‘कोविड-19’ से निपटने के लिए उच्चाधिकार प्राप्त 11 समूहों द्वारा किए गए प्रयासों की समीक्षा की
‘कोविड-19’ के फैलने के परिणामस्वरूप उभर रही चुनौतियों से निपटने के लिए अधिकारियों के उच्चाधिकार प्राप्त समूहों की एक बैठक आज प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस महामारी के प्रतिकूल प्रभावों का सामना करने के लिए मौजूदा समय में जारी प्रयासों पर नजर रखने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा विभिन्न स्तरों पर समय-समय पर आयोजित की जाने वाली समीक्षाओं की श्रृंखला में यह नवीनतम बैठक थी।
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गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को ‘कोविड-19 लॉकडाउन’ के उपायों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने और किसी भी सामाजिक/धार्मिक सम्मेलन/समारोह को अनुमति न देने का निर्देश दिया
अप्रैल, 2020 में अनेक त्योहारों के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्रालय  ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को ‘कोविड-19’ से लड़ने हेतु किए गए लॉकडाउन के उपायों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने और किसी भी सामाजिक/धार्मिक सम्मेलन/समारोह को अनुमति न देने का निर्देश दिया है।
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प्रधानमंत्री और नेपाल के प्रधानमंत्री के बीच टेलीफोन पर बातचीत
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री श्री के पी शर्मा ओली के बीच आज टेलीफोन पर बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने वर्तमान में जारी कोविड-19 संकट और इससे दोनों देशों के नागरिकों एवं क्षेत्र के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा पर आने वाली चुनौतियों पर अपने विचारों को साझा किया। उन्होंने इस महामारी से निपटने के लिए अपने-अपने देश में उठाये गए कदमों पर चर्चा की।
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प्रधानमंत्री और जापान के प्रधानमंत्री के बीच टेलीफोन पर बातचीत
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज जापान के प्रधानमंत्री महामहिम शिंजो आबे के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने महामारी कोविड-19 के कारण उत्पन्न वैश्विक स्वास्थ्य और आर्थिक चुनौतियों पर चर्चा की। उन्होंने इस संकट से निपटने के लिए अपने-अपने देश में उठाए गए कदमों के बारे में भी चर्चा की।
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प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा चुनौतीपूर्ण समय में भारत-ब्राजील साझेदारी पहले से कहीं अधिक मजबूत
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत और ब्राजील के बीच साझेदारी मौजूदा चुनौतीपूर्ण समय में पहले से कहीं अधिक मजबूत है। श्री नरेन्द्र मोदी ने ब्राज़ील के राष्ट्रपति जे एम बोल्सोनारो द्वारा किए गए ट्वीट का जवाब देते हुए यह बात कही है। श्री बोल्सोनारो ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा की आपूर्ति करने के भारत के फैसले के लिए आभार व्यक्त किया है।
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केन्द्रीय गृह मंत्री ने सीमा सुरक्षा बल के साथ, भारत-पाकिस्तान और भारत-बांग्लादेश सीमाओं पर रखवाली व्यवस्था की समीक्षा की
केन्द्रीय गृह मंत्री, श्री अमित शाह ने बीएसएफ कमान और सेक्टर मुख्यालय के साथ, भारत-पाकिस्तान और भारत-बांग्लादेश सीमाओं पर रखवाली व्यवस्था की कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिया कि सीमावर्ती क्षेत्रों के किसानों को कोविड-19 के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए और इन क्षेत्रों में इसे फैलने से रोकने के लिए निवारक उपाय किए जाने चाहिए। इसके अलावा, जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर, बीएसएफ को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लोग गलती से भी सीमा पर लगी बाड़ के उस पार न जाएं।
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सरकार ने वेंटिलेटरों, पीपीई, कोविड जांच किट, फेस और सर्जिकल मास्क के आयात पर बुनियादी सीमा शुल्क और स्वास्थ्य उपकर से छूट दी
कोविड-19 की स्थिति को देखकर वेंटिलेटरों और अन्य वस्तुओं की तत्काल आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, केन्द्र सरकार ने तत्काल प्रभाव से, निम्नलिखित वस्तुओं के आयात पर बुनियादी सीमा शुल्क और स्वास्थ्य उपकर से छूट दे दी है: वेंटिलेटरों, फेस मास्क, सर्जिकल मास्क,व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण , कोविड-19 जांच किट, उपरोक्त वस्तुओं के निर्माण के लिए जानकारी।
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कोविड-19 से संबंधित चिकित्सा सामानों के उत्पादन से जुड़े एमएसएमई को प्राथमिकता के आधार पर मिलें सुविधाएं : श्री नितिन गडकरी
केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि देश को दोतरफा लड़ाई लड़ने की जरूरत है, जिसमें से पहली कोविड के खिलाफ और दूसरी अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के कारण पिछले एक महीने के दौरान वेंटिलेटर, पीपीई किट, मास्क और सैनिटाइजर जैसे चिकित्सा सामानों की मांग तेजी से बढ़ गई है और एमएसएमई इन सामानों का उत्पादन बढ़ाकर इसकी भरपाई करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन गतिविधियों से जुड़े एमएसएमई के लिए प्राथमिकता के आधार पर सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
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राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए राशन कार्ड वाले गैर-एनएफएसए लाभार्थियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा
भारत सरकार ने भारतीय खाद्य निगम  को निर्देश दिया है कि उन सभी लाभार्थियों को 3 महीने तक 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह 21 रुपये प्रति किलोग्राम दर पर गेहूं और 22 रुपये प्रति किलोग्राम दर पर चावल उपलब्ध कराया जाए जो एनएफएसए के दायरे में नहीं आते लेकिन राज्य सरकारों द्वारा उनकी योजनाओं के तहत राशन कार्ड जारी किए गए हैं। निर्देश में कहा गया है कि देश भर में सभी लाभार्थियों को समान रूप से कराया जाए। राज्यों को जून 2020 तक 3 महीने में स्टॉक को एक ही बार या मासिक आधार पर उठाने का विकल्प दिया गया है।
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स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने गर्भाधान पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक कानून निलंबित नहीं किया, जो गर्भधारण से पहले अथवा बाद में लिंग चयन पर रोक लगाता है
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने पीसी और पीएनडीटी कानून को निलंबित नहीं किया है, जो गर्भधारण से पहले या बाद में लिंग चयन पर रोक लगाता है। इस बात को दोहराया गया है कि प्रत्येक अल्ट्रासाउंड क्लिनिक, जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर, जेनेटिक प्रयोगशाला, जेनेटिक क्लिनिक एंड इमेजिंग सेंटर को कानून के तहत निर्धारित रोजमर्रा के आधार पर सभी अनिवार्य रिकॉर्ड रखने होंगे। यह केवल संबंधित प्राधिकृत अधिकारियों को दिए गए निवेदन की समय सीमा है, जिसे 30 जून, 2020 तक बढ़ाया गया है। पीसी और पीएनडीटी कानून के प्रावधानों के अनुपालन में  कोई छूट नहीं है।
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केंद्रीय कृषि मंत्री और राज्यों के कृषि मंत्रियों के बीच हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों की जानकारी राज्यों /केंद्र शासित प्रदेशों को प्रदान की गई
सरकार ने निर्णय लिया है कि मूल्य समर्थन योजना  के अंतर्गत दलहन और तिलहन के खरीद को प्रारंभ करने की तारीख संबंधित राज्य सरकारों द्वारा तय की जा सकती है। खरीद शुरू होने की तिथि से लेकर 90 दिनों तक यह जारी रहेगी। केंद्र ने जल्द खराब होने वाली कृषि और बागवानी फसलों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को बाजार हस्तक्षेप योजना का ब्यौरा प्रदान किया है। राज्यों को उस योजना को लागू करने की सलाह दी गई है, जिसमें लागत का 50 प्रतिशत  भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
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रेल मंत्रालय की ओर से मीडिया के लिए परामर्श
बीते दो दिनों में ट्रेनों के संभावित यात्रियों से संबंधित विभिन्न प्रोटोकॉल आदि के बारे में मीडिया में कुछ रिपोर्ट आई हैं। इनमें एक निश्चित तारीख से शुरू होने जा रही ट्रेनों की संख्या का भी उल्लेख किया है। मीडिया के संज्ञान में लाया जाता है कि उक्त मामलों में अंतिम फैसला लिया जाना अभी बाकी है और ऐसे मामलों में अपरिपक्व या समय से पहले सूचनाएं देने से जनता के बीच ऐसे मुश्किल हालात में अनावश्यक अटकलबाजियां शुरू होती हैं।
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भारतीय रेल लगातार जारी लॉकडाउन के दौरान देश के सभी हिस्सों में आवश्यक वस्तुओं को पहुंचाना जारी रखे हुए है
रेलवे ने 23 मार्च 2020 के बाद से लगभग 6.75 लाख वैगनों में सामान पहुंचाया है। इसमें खाद्यान्न, नमक, चीनी, खाद्य तेल, कोयला और पेट्रोलियम उत्पादों जैसे आवश्यक वस्तुओं के लगभग 4.50 लाख वैगन शामिल हैं। 2 अप्रैल से 8 अप्रैल 2020 के सप्ताह के दौरान, रेलवे ने कुल 258503 वैगनों में सामान पहुंचाया, जिनमें से 155512 वैगनों में आवश्यक वस्तुएं थीं।
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लाइफलाइन उड़ान की 180 से अधिक फ्लाइट्स ने आवश्यक चिकित्सकीय आपूर्ति के लिए 1,66,000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय की
कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान लाइफलाइन उड़ान के अंतर्गत 114 उड़ानें एयर इंडिया और एलायंस एयर द्वारा परिचालित की गईं। 58 उड़ानों का परिचालन भारतीय वायु सेना द्वारा किया गया। निजी विमानन कम्पनियों ने लगभग 2,675 टन घरेलू चिकित्सकीय कार्गो की ढुलाई की।
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मानव संसाधन विकास मंत्री ने भारत में ऑनलाइन शिक्षा के जरिये लोगों को आपस में जोड़ने के लिए बड़ी संख्या में लोगों के विचार जानने के उद्देश्य से एक सप्ताह लंबा ‘भारत पढ़े ऑनलाइन’ अभियान शुरू किया
इस अभियान का उद्देश्य भारत के सर्वश्रेष्ठ दिमागों को आमंत्रित करना है ताकि ऑनलाइन शिक्षा की बाधाओं को दूर करते हुए उपलब्ध डिजिटल शिक्षा प्लेटफार्मों को बढ़ावा देकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ सुझाव/समाधान सीधे साझा किए जा सकें और उपलब्ध डिजिटल शिक्षा प्लेटफॉर्मों को बढ़ावा दिया जा सके। विचारों को ट्विटर पर #BharatPadheOnline और @HRDMinistry और @DrRPNishank पर अधिसूचित करके और bharatpadheonline.mhrd[at]gmail[dot]com पर 16 अप्रैल 2020 तक साझा किया जा सकता है।
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ईपीएफओ ने कोविड-19 से लड़ने के लिए 10 दिनों के भीतर 1.37 लाख निकासी दावे निपटाये
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन  ने कोविड-19 से लड़ने में अभिदाताओं की सहायता के लिए ईपीएफ स्कीम में संशोधन करने के द्वारा विशेष रूप से बनाये गए एक प्रावधान के तहत 279.65 करोड़ की राशि संवितरित करते हुए देश भर में लगभग 1.37 लाख दावों को संसाधित किया है।
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जलियांवाला बाग स्मारक आगंतुकों के लिए 15.6.2020 तक बंद रहेगा
कोविड-19 संकट के कारण स्मारक का नवीकरण कार्य प्रभावित हुआ है।
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कोविड -19 महामारी से मुकाबला करने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेट्ररीज ऑफ इंडिया और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने पीएम केयर्स फंड में 28.80 करोड़ रुपये का योगदान दिया
महामारी कोविड19 से प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के तहत आने वाले तीन प्रोफेशनल संस्थानों इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेट्ररीज ऑफ इंडिया और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने पीएम केयर्स फंड में 28.80 करोड़ रुपये का योगदान दिया।
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सीआईपीईटी संस्थानों/केन्द्रों ने कोविड-19 राहत कार्य के लिए स्थानीय अधिकारियों/निकायों को 85.50 लाख रुपये की सहायता राशि दी
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के तहत केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान  ने विभिन्न स्थानीय निकायों, नगर निगमों और राज्य सरकारों को कोविड–19 महामारी से लड़ने के उनके प्रयासों में सहयोग करने के लिए 85.50 लाख रुपये का दान दिया है।
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कोविड-19 से लड़ाई में सीएसआईआर-सीएमईआरआई, दुर्गापुर ने तैयार किए कीटाणुशोधन मार्ग और सड़क स्वच्छता इकाई
दुनिया भर में नोवल कोरोना वायरस  का संकट बढ़ने के साथ विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान परिषद  ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाधान उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी से प्रयास किए हैं। दुर्गापुर में स्थित सीएसआईआर की प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रयोगशालाओं में से एक प्रयोगशाला सीएसआईआर- सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट  ने कई प्रौद्योगिकी और उत्पाद विकसित किए हैं, जिनसे इस वायरस की चुनौती का सामना करने में सहायता मिल सकती है।
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पीआईबी के क्षेत्रीय कार्यालयों से मिली जानकारियां
- केरल: 4 ब्रिटिश नागरिकों की सेहत में आज सुधार हुआ; फिलहाल अभी किसी भी विदेशी का इलाज नहीं हो रहा है। कासरगोड में 15 लोगों को आज अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। 12 नए मामले और 13 के स्वस्थ होने की कल रिपोर्ट मिली। कुल 258 रोगियों का इलाज चल रहा है;
- तमिलनाडु: तमिलनाडु सरकार द्वारा गठित चिकित्सा विशेषज्ञों की टीम ने लॉकडाउन अवधि को 2 और सप्ताह तक बढ़ाने की सिफारिश की है। पुदुचेरी में 2 पॉजिटिव मामले; संघशासित प्रदेश में अब कुल 7 मामले हैं।
- कर्नाटक: आज 10 नए मामले सामने आए; मैसूर 5, बेंगलुरु शहर 2, बेंगलुरु ग्रामीण 2 और कलबुर्गी 1. कुल 207 मामलों की पुष्टि। अब तक 6 की मौत और 30 को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।
- आंध्र प्रदेश: टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष रतन टाटा ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कोविड -19 से लड़ने में राज्य की मदद करने का वादा किया है। राज्य ने कुरनूल में एक कोविड-19 नैदानिक प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए आईसीएमआर के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। अनंतपुर से आज दो मामले सामने आए। अब तक कुल 365 पॉजिटिव मामले; 10 स्वस्थ हुए।
- तेलंगाना: वेमुलावाड़ा से एक मामला सामने आया; अब तक कुल 472 मामले रिपोर्ट किए गए हैं। राज्य ने लोगों के घरों से बाहर निकलने मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है।
- गुजरात: गुजरात से पिछले 12 घंटों में 46 नए पोजिटिव मामले सामने आए, इसके साथ ही राज्य में कुल मामलों की संख्या 308 हो गई। रिपोर्ट किए गए 46 नए मामलों का शहरवार विवरण इस प्रकार हैं- अहमदाबाद 11, वडोदरा 17 , पाटन 2, राजकोट 5, कच्छ 2, भरुच 4, गांधीनगर 1, भावनगर 4।
- राजस्थान: राजस्थान में कोविड -19 के 26 और पॉजिटिव मामले दर्ज किए गए, इसके साथ ही राज्य में कुल मामलों की संख्या 489 हो गई। राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि नए पॉजिटिव मामलों में से 25 का संपर्क इतिहास है, जबकि 1 मामले के विवरण का पता लगाया जा रहा है।
- मध्य प्रदेश : मध्य प्रदेश सरकार ने 15 जिलों में कुल 46 कोरोना हॉटस्पॉट घोषित किए हैं। इन जिलों में कुल 75 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं।
- महाराष्ट्र: महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पुलिस स्टेशन में लॉकडाउन के आदेश का उल्लंघन करने के लिए डीएचएफएल समूह के कपिल वधावन और 22 अन्य लोगों – परिवार के सदस्यों और घरेलू सहायकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस मामले में जांच का आदेश दिया गया है। अब तक, 16 एंटीबॉडी-बेस्ड रैपिड टेस्ट्स को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी , पुणे में मान्य किया गया है और उनमें से 8 संतोषजनक पाए गए हैं।
- अरुणाचल प्रदेश: अरुणाचल कैबिनेट ने 1 अप्रैल 2020 से एक वर्ष के लिए राज्य के सभी विधायकों के वेतन में 30% तक कमी करने का निर्णय लिया है। इस कोष का उपयोग कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में किया जाएगा।
- असम: असम के डीजीपी ने बिहु समितियों से कोविड-19 महामारी के मद्देनजर रोंगाली बिहु के दौरान झंडा फहराने के लिए केवल 5 लोगों के ही जमा होने का अनुरोध किया है।
- मणिपुर: चीन से म्यांमार के रास्ते मणिपुर पहुंचने वाली चौरा चांदपुर की लड़की पर राज्य में अवैध रूप से दाखिल होने के लिए मुकदमा दर्ज किया गया है।
- मिजोरम: मिजोरम के मुख्यमंत्री ने कोविड -19 के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से सभी 11 जिलों के लिए 2.33 करोड़ रुपये की राहत राशि मंजूर की है, आइजॉल को 62 लाख रुपये से अधिक की राशि प्राप्त हुई।
- मेघालय: स्वास्थ्य विभाग ने सूचित किया है कि कोई भी प्रयोगशाला बिना प्राधिकृति के मेघालय में कोविड -19 के लिए नमूने एकत्र और परीक्षण नहीं करेगी।
- नागालैंड: नागालैंड सरकार ने विमान सेवाएं शुरू होने पर राज्य आने की योजना बना रहे लोगों को अपनी यात्रा स्थगित करने का परामर्श जारी किया है; आने वाले लोगों को क्वारंटीन किया जाएगा।
- सिक्किम: सिक्किम श्रम विभाग सरकार के साथ पंजीकृत भवन निर्माण और अन्य निर्माण कार्य करने वाले प्रत्येक श्रमिक के खाते में 2000 रुपये हस्तांतरित करेगा।
- त्रिपुरा: त्रिपुरा में छात्र घर बैठे कक्षाओं में भाग लेंगे। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने कहा कि विविध मीडिया घरानों को साथ जोड़ा जाएगा।
कोविड 19 पर तथ्यों की जांच