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कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उत्तराखंड में युवाओं के बड़े पैमाने पर पलायन को रोकने के लिए कृषि-तकनीकी स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने का आह्वान किया
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मुलाकात की और उत्तराखंड से जुड़े कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया
केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ; पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री ; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अपनी उत्तराखंड यात्रा के समापन से पहले, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ आज बैठक की। इस दौरान उन्होंने अन्य मुद्दों के साथ, मुख्यमंत्री से उत्तराखंड में कृषि-तकनीक स्टार्टअप को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में इसके लिए एक विशाल क्षमता थी। उन्होंने केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद-सीएसआईआर द्वारा शुरू किए गए अरोमा मिशन के बारे में भी श्री धामी को अपडेट किया।
दोनों नेताओं ने राज्य में विभिन्न केंद्रीय वित्त पोषित योजनाओं के कार्यान्वयन और राज्य से संबंधित समसामयिक मामलों पर भी चर्चा की।
डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने श्री धामी से युवाओं के बड़े पैमाने पर पलायन को रोकने के लिए राज्य में एग्री-टेक स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने का आग्रह किया। उन्होंने इस बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से हर तरह की मदद का आश्वासन दिया।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड जैसे हिमालयी राज्यों में भूगोल और जलवायु की स्थिति औषधीय और सुगंधित पौधों की खेती के अनुकूल है और इन्हें कृषि-तकनीक और सुगंधित उद्यमों में विकसित किया जा सकता है। जम्मू-कश्मीर में सीएसआईआर समर्थित अरोमा मिशन की अपार सफलता का उल्लेख करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि देवभूमि में इसे बड़े पैमाने पर अपनाया जा सकता है।
मुख्यमंत्री श्री धामी ने केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री को राज्य में नए वैज्ञानिक संस्थानों की स्थापना और देहरादून में मौजूदा भारतीय पेट्रोलियम संस्थान की सेवाओं का विस्तार करने का भी प्रस्ताव दिया।
डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किसानों को लैवेंडर फसल की खेती, प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन और विपणन पर मुफ्त गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री और आरंभ से अंत तक प्रौद्योगिकी पैकेज प्रदान करने के लिए सहायता की पेशकश की। उन्होंने कहा कि सीएसआईआर इच्छुक युवाओं और किसानों को उत्पाद विकास से लेकर विपणन तक व्यापक सहयोग प्रदान करेगा। मंत्री महोदय ने कहा कि चूंकि अधिक संख्या और छोटे क्षेत्र, सीमांत किसानों के अधीन है, इसलिए अरोमा मिशन के लिए संसाधनों को एकत्रित करके सराहनीय आर्थिक परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।
श्री धामी ने केंद्रीय मंत्री के साथ विकास से लेकर अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की नियुक्ति तक राज्य से संबंधित कई मुद्दों पर भी चर्चा की। उन्होंने उत्तराखंड में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति और नियुक्ति से संबंधित कुछ मुद्दों को डॉक्टर जितेंद्र सिंह के समीक्ष रखा, जो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग  के प्रभारी मंत्री भी हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि वह विभाग से इन सभी मुद्दों पर उचित विचार करने और यह जांचने के लिए कहेंगे कि इस बारे में सबसे अच्छा क्या किया जा सकता है।
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से उत्तराखंड में परियोजनाओं के कुछ अन्य प्रस्तावों की प्रगति के बारे में केंद्र सरकार के साथ आगे की कार्रवाई करने का भी अनुरोध किया। केंद्रीय मंत्री महोदय ने कहा कि उनका कार्यालय इस पर संज्ञान लेगा।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
पूरे एनसीआर में औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए 800 किलोवाट तक की क्षमता वाले डीजल जेनरेटर  सेटों के परिचालन की अनुमति दी गई, इसके लिए उन क्षेत्रों में जहां गैस बुनियादी ढांचा और आपूर्ति उपलब्ध है, जेनरेटर सेटों को दोहरी ईंधन प्रणाली में रूपांतरित करना होगा
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र  में डीजल जेनरेटर  सेटों के कारण होने वाले वायु प्रदूषण को समग्र रूप से रोकने, नियंत्रण और कम करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग  ने एनसीआर राज्य सरकारों और एनसीआर प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों /डीपीसीसी को निर्देश संख्या 71 को 15.05.2023 से प्रभावी करने का निर्देश दिया है। इसके तहत ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान  के अधीन लगाए गए प्रतिबंध/रोक के अलावा अन्य अवधि के लिए पूरे एनसीआर में औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए 800 किलोवाट तक की क्षमता वाले डीजल जेनरेटर  सेट के किसी भी तरह के उपयोग की अनुमति होगी। हालांकि, इसके लिए उन क्षेत्रों में जहां गैस बुनियादी ढांचा और आपूर्ति उपलब्ध है, जेनरेटर सेट को दोहरी ईंधन प्रणाली  में रूपांतरित करना होगा।
ग्रैप के तहत प्रतिबंधित अवधि में डीजी सेट परिचालन को औद्योगिक कार्यों में चुनिंदा रूप से अनुमति दी जाती है। हालांकि, इसके लिए उसे सीपीसीबी के दिशानिर्देशों के अनुरूप रेट्रो-फिट उत्सर्जन नियंत्रण उपकरण  से युक्त होना होता है, जो उपयोग में आने वाले डीजी सेटों के संबंध में 800 किलोवाट कुल विद्युत क्षमता श्रेणी के लिए 70 फीसदी की न्यूनतम पीएम क्षमता प्राप्त कर सके और ऐसे डीजी सेटों को दोहरे ईंधन मोड  में परिचालित करने के लिए भी परिवर्तित किया जाता है, जहां गैस संबंधी बुनियादी ढांचा और इसकी आपूर्ति उपलब्ध है।
सीएक्यूएम ने पाया कि अन्य बातों के अलावा, डीजी सेटों के अनियंत्रित उपयोग चिंता का विषय है। ग्रैप के तहत प्रतिबंध के अलावा अन्य अवधियों के दौरान भी पर्याप्त उत्सर्जन नियंत्रण उपायों के बिना क्षेत्र में संचालित बड़ी संख्या में डीजी सेट, भारी वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं। इस तरह ये क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में गिरावट के लिए एक प्रमुख कारक हैं। इसे देखते हुए, उस अवधि के लिए भी डीजी सेटों के उपयोग को विनियमित करना, जब ग्रैप के तहत कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया हो, इस समय की जरूरत है।
इसके अलावा, यह दोहराया गया कि एनसीआर में ग्रैप के तहत रोक/प्रतिबंध की अवधि के दौरान डीजी सेटों का परिचालन दिनांक 16.12.2022 के आदेश के साथ निर्देश संख्या 54-57  और निर्देश संख्या 68  के अनुरूप विनियमित है। इसके अलावा, एनसीआर राज्य पीसीबी/डीपीसीसी को उपयुक्त सहमति प्रणाली और आवधिक निगरानी के माध्यम से इन निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।
राष्ट्रपति सचिवालय
पांच राष्ट्रों के राजनयिकों ने राष्ट्रपति के समक्ष अपने परिचय पत्र प्रस्तुत किए
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज  राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में युगांडा के उच्चायुक्त और वियतनाम, ईरान, स्वीडन तथा बेल्जियम के राजदूतों से परिचय पत्र स्वीकार किए। परिचय पत्र प्रस्तुत करने वाले राजनयिक हैं:
- महामहिम सुश्री जॉयस काकुरामत्सी किकाफुंडा, उच्चायुक्त, युगांडा गणराज्य
- महामहिम श्री गुयेन थान हे, राजदूत, वियतनाम समाजवादी गणराज्य
- महामहिम डॉ. इराज इलाही, राजदूत, ईरान इस्लामिक गणराज्य
- महामहिम श्री जान थेसलेफ, राजदूत, स्वीडन
- महामहिम श्री दिदियर वांडरहेसेल्ट, राजदूत, किंगडम ऑफ बेल्जियम
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
सरसों की फसल को ओरोबेंच परजीवी खरपतवार से बचाने के लिए तकनीकी-प्रबंधन विकल्पों पर कार्यशाला का आयोजन
सरसों की फसल को ओरोबेंच परजीवी खरपतवार से बचाने के लिए तकनीकी-प्रबंधन विकल्पों पर एक कार्यशाला का आयोजन हरियाणा के गुरुग्राम स्थित कीटनाशक सूत्रीकरण प्रौद्योगिकी संस्थान  और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् आईसीएआर के सरसों अनुसंधान निदेशालय  द्वारा संयुक्त रूप से भरतपुर जिले के ग्राम गुरदा नंदी में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया गया।
कार्यशाला परियोजना स्थल पर आयोजित की गई थी और इसमें गुरुग्राम के आईपीएफटी तथा आईसीएआर-डीएमआर के वैज्ञानिकों के साथ-साथ सरसों उगाने वाले उन 50 किसानों ने भी भाग लिया जिनकी फसल ओरोबेंच परजीवी खरपतवार से प्रभावित हुई है। आईसीएआर-डीआरएमआर, भरतपुर के निदेशक डॉ. पी. के राय ने बताया कि ओरबेंच सरसों की फसल में छीपे रहने वाली एक परजीवी खरपतवार होती है जो फसल की उपज को 50 फीसदी तक हानि पहुंचती है। इसे नियंत्रित करने के लिए अभी तक कोई तकनीक विकसित नहीं की जा सकी है। उन्होंने किसानों को सरसों में ओरोबेंच के प्रभाव और इससे संबधित जैव-भौतिक व्यवहार और उसके रसायन विज्ञान के बारे में जानकारी दी।
आईपीएफटी गुरुग्राम के निदेशक डॉ. जितेंद्र कुमार ने कहा कि ओरोबेंच से निपटने के लिए इस्तेमाल किए गए नए किस्म के खरपतवार नाशक रसायन और खेतों में इसके परीक्षण के अच्छे नतीजे सामने आए हैं जिससे भविष्य में ओरोबेंच के बेहतर प्रबंधन का रास्ता खुलेगा। उन्होंने ओरोबेंच से निपटने के लिए रसायन और उर्वरक मंत्रालय के संयुक्त सचिव काशी नाथ झा के सक्षम मार्गदशन में आईपीएफटी और भरतपुर के रेपसीड मस्टर्ड रिसर्च निदेशालय द्वारा संयुक्त रूप से किए गए प्रयास की सराहना की।
इस अवसर पर ओरोबेंच प्रबंधन पर एक तकनीकी बुलेटिन और एक पुस्तिका भी जारी की गई। कार्यशाला के दौरान किसानों ने ओरोबेंच की वजह से उनकी सरसों की फसल को होने वाले नुकसान के बारे में वैज्ञानिक को बताया। सरसों एक नगदी फसल है। इसको किसी तरह का नुकसान होने से किसानों के लिए यह बहुत भारी पड़ जाता है। किसानों ने वैज्ञानिकों से इस समस्या से निपटने के लिए कोई तत्काल उपाय किए जाने पर भी विस्तार से चर्चा की।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने डीपीआईआईटी सचिव डॉ. गुरुप्रसाद माहपात्रा के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने डीपीआईआईटी सचिव डॉ. गुरुप्रसाद माहपात्रा के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा , ‘ डीपीआईआईटी सचिव डॉ. गुरुप्रसाद माहपात्रा के निधन पर दुखी हूं। मैंने गुजरात और केंद्र में व्यापक रूप से उनके साथ काम किया था। उन्हें प्रशासनिक मुद्वों की गहरी समझ थी और वह अपने नवोन्मेषी उत्साह के लिए जाने जाते थे। उनके परिवारजनों तथा मित्रों के प्रति संवेदनाएं। ओम शांति ।‘
एमजी/एएम/एसकेजे
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने देशवासियों को ‘जन्माष्टमी’ के पावन अवसर पर शुभकामनाएं दीं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जन्माष्टमी के पावन अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा;
‘‘आप सभी को जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं।
जय श्रीकृष्ण!’’
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
सस्ती और पर्यावरण के अनुकूल सेलाइन गार्गल आरटी-पीसीआर तकनीक की जानकारी एमएसएमई मंत्रालय को हस्तांतरित
सेलाइन गार्गल आरटी-पीसीआर पद्धति विशेष रूप से ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में त्वरित, नागरिक-अनुकूल कोविड-19 जांच के लिए कार्यान्वित की जानी चाहिए: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी
सेलाइन गार्गल आरटी-पीसीआर नवोन्मेषण का व्यापक पैमाने पर उत्पादन करने के लिए सभी पात्र पार्टियों को लाइसेंस दिया जा सकता है: सीएसआईआर-नीरी
कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई में एक उल्लेखनीय कदम उठाते हुए, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद  के तहत नागपुर स्थित राष्ट्रीय पर्यावरणगत इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान  ने स्वदेशी रूप से विकसित सेलाइन गार्गल  आरटी-पीसीआर तकनीक जिसका उपयोग कोविड-19 नमूनों के परीक्षण के लिए उपयोग किया जाता है, की जानकारी हस्तांतरित कर दी है। सेलाइन गार्गल आरटी-पीसीआर प्रौद्योगिकी सरल, त्वरित, सस्ती, रोगी के अनुकूल और आरामदायक है; यह त्वरित जांच परिणाम भी उपलब्ध कराती है और न्यूनतम बुनियादी ढांचा आवश्यकताओं को देखते हुए ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों के लिए सर्वथा उपयुक्त है।
सीएसआईआर-नीरी ने कहा कि संस्थान द्वारा विकसित नवोन्मेषण समाज की सेवा के लिए 'राष्ट्र को समर्पित' किया गया है। इस जानकारी को गैर-विशिष्ट आधार पर केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय  को हस्तांतरित कर दिया गया है। यह नवोन्मेषण निजी, सरकारी और विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं और विभागों सहित सभी सक्षम पार्टियों को वाणिज्यीकरण करने और लाइसेंस प्राप्त करने में समर्थ बनाएगा।
लाइसेंसधारकों से आसानी से प्रयोग करने योग्य कॉम्पैक्ट किट के रूप में व्यावसायिक उत्पादन के लिए विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने की अपेक्षा की जाती है। महामारी की व्याप्त स्थिति तथा कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए सीएसआईआर-नीरी ने देश भर में इसके व्यापक प्रसार के लिए संभावित लाइसेंसधारियों को जानकारी हस्तांतरण करने की प्रक्रिया तेज कर दी है।
केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी की उपस्थिति में कल 11 सितंबर, 2021 को मानक प्रचालन प्रक्रिया और सेलाइन गार्गल आरटी-पीसीआर प्रौद्योगिकी का औपचारिक हस्तांतरण किया गया।
इस अवसर पर, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने कहा: “सलाइन गार्गल आरटी-पीसीआर पद्धति को पूरे देश में, खासकर संसाधन की दृष्टि से निम्न ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में कार्यान्वित करने की आवश्यकता है। इसका परिणाम त्वरित और अधिक नागरिक-अनुकूल जांच के रूप में आएगा तथा महामारी के खिलाफ हमारी लड़ाई को और सुदृढ़ करेगा। एमएसएमई इकाई ने सीएसआईआर-नीरी द्वारा विकसित सेलाइन गार्गल आरटी-पीसीआर प्रौद्योगिकी के व्यावसायीकरण के लिए सीएसआईआर-नीरी से संपर्क किया था।
सेलाइन गार्गल आरटी-पीसीआर प्रौद्योगिकी के प्रमुख आविष्कारक एनईईआरआई के वैज्ञानिक डॉ कृष्ण खैरनार और सीएसआईआर-नीरी, नागपुर में पर्यावरण विषाणु विज्ञान के रिसर्च स्कॉलर की टीम है।
एमएसएमई इकाई को जानकारी के हस्तांतरण के दौरान सीएसआईआर-नीरी  के वैज्ञानिक और ईवीसी के प्रमुख डॉ कृष्णा खैरनार, सीएसआईआर-नीरी के निदेशक डॉ. श्री वरी चंद्रशेखर, सीएसआईआर-नीरी के प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के अध्यक्ष डॉ अतुल वैद्य, एमएसएमई इकाई के निदेशक श्री राजेश डागा और एमएसएमई इकाई के निदेशक श्री कमलेश डागा भी उपस्थित थे।
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नवोन्मेषी रोगी-अनुकूल सेलाइन गार्गल आरटी-पीसीआर जांच पद्धति, साभारः नीरी नागपुर
गृह मंत्रालय
गृह मंत्रालय ने IAS अधिकारी श्री जितेंद्र नारायण को गंभीर कदाचार के आरोप में निलंबित किया
गृह मंत्रालय ने आज AGMUT कैडर के वरिष्ठ IAS अधिकारी श्री जितेंद्र नारायण को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। मंत्रालय को 16.10.2022 को अंडमान और निकोबार पुलिस से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के तत्कालीन मुख्य सचिव श्री जितेंद्र नारायण, IAS  और अन्य द्वारा एक महिला के कथित यौन उत्पीड़न के संबंध में एक रिपोर्ट प्राप्त हुई। रिपोर्ट में श्री जितेंद्र नारायण, IAS  की ओर से गंभीर कदाचार और आधिकारिक पद के दुरुपयोग की संभावना के संकेत को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने संबंधित अधिकारी के खिलाफ कानून के अनुसार तत्काल सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। तदनुसार, श्री जितेंद्र नारायण, IAS  को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही का आदेश दिया गया है।
सरकार अपने अधिकारियों की रैंक और स्थिति पर ध्यान दिये बिना उनके अनुशासनहीनता के कृत्यों के प्रति, खासकर महिलाओं की गरिमा से जुड़ी घटनाओं के संबंध में, शून्य सहिष्णुता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस मामले में प्राथमिकी  दर्ज कर ली गई है और अंडमान एवं निकोबार पुलिस की एसआईटी द्वारा आपराधिक मामले में अलग से कार्रवाई की जा रही है।
रेल मंत्रालय
नांदेड़ मंडल के बदनपुर और करमाड स्टेशनों के बीच रेल पटरियों पर हुआ हादसा
8 मई, 2020 की सुबह 5.22 बजे हुए एक दुखद हादसे में मनमाड को जा रही एक मालगाड़ी ने रेलवे की पटरियों पर सो रहे लोगों के एक समूह को टक्कर मार दी। यह हादसा नांदेड़ मंडल के परभणी- मनमाड सेक्शन के बदनपुर और करमाड स्टेशनों के बीच हुआ।
19 लोगों के इस समूह में से 14 लोगों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई और गंभीर रूप से घायल 2 लोगों ने बाद में दम तोड़ दिया। मामूली घायल एक व्यक्ति का औरंगाबाद के सिविल अस्पताल में इलाज हो रहा है।
माल गाड़ी के लोको पायलट ने रेल पटरियों पर लोगों के समूह को देखकर बार-बार हॉर्न बजाया। इसके साथ ही उसने ट्रेन रोकने की हर संभव कोशिश, लेकिन इसके बावजूद हादसा हो गया।
सूचना मिलने पर रेलवे सुरक्षा बल , रेलवे की सुरक्षा इकाई के वरिष्ठ अधिकारी तत्काल ही अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ घटना स्थल को रवाना हो गए।
नांदेड़ मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री उपिंदर सिंह भी व्यक्तिगत रूप से राहत कार्यों की निगरानी के लिए घटना स्थल पर पहुंच गए। दवाओं और चिकित्सा उपकरणों से युक्त चिकित्सा राहत यान  भी चिकित्सा सहायता के लिए चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों को साथ लेकर घटना स्थल पर पहुंच गया। एससीआर के महाप्रबंधक श्री गजानन माल्या ने हादसे की सूचना मिलने के बाद तुरंत विभिन्न विभागों के प्रमुखों की बैठक बुलाई और तेजी से राहत एवं बचाव कार्य करने के निर्देश दिए।
रेलवे सुरक्षा आयुक्त  की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। माननीय रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल हालात पर लगातार नजर रखे हुए हैं और इस संबंध में उठाए जा रहे कदमों की उन्हें लगातार जानकारी दी जा रही है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत में लगातार चौथे दिन पिछले 24 घंटों में 6 लाख से अधिक नमूनों का परीक्षण किया गया
अब तक 2.27 करोड़ से अधिक नमूनों का परीक्षण किया जा चुका है
प्रति दस लाख की आबादी पर परीक्षण  में वृद्धि जारी, आज दस लाख की आबादी पर 16513 नमूनों के परीक्षण हुए
केंद्र और राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकारों के सही तालमेल और समन्वित प्रयासों से भारत में आज लगातार चौथे दिन भी हर रोज 6 लाख से अधिक कोविड-19 के नमूनों के परीक्षण का ट्रैक रिकॉर्ड जारी रहा। देश भर में विस्तारित डायग्नोस्टिक लैब नेटवर्क और आसान परीक्षण सुविधा से कोविड-19 के नमूनों के परीक्षण ने गति पकड़ी है और पिछले 24 घंटों में 6,39,042 परीक्षणकिए गए हैं। इसके साथ ही भारत में अब तक कुल 2,27,88,393 परीक्षण किए जा चुके हैं। प्रति दस लाख की आबादी पर परीक्षण  में भी वृद्धि हुई है और यह आज 16513 पर पहुंच गया है।
दैनिक परीक्षणों में 7 दिन का औसत परीक्षण 14 जुलाई, 2020 को लगभग 2.69 लाख से 6 अगस्त, 2020 तक बढ़कर लगभग 5.66 लाख हो गई है।
14 जुलाई,2020 को कुल परीक्षण 1.2 करोड़से बढ़कर 6 अगस्त,2020 को कुल2.2 करोड़ परीक्षण हो गया है। इसी अवधि में कोविड-19 की पॉजिटिविटी रेट 7.5 प्रतिशत से बढ़कर 8.87 प्रतिशत हो गई है। हालांकि अधिक संख्या में परीक्षण होने से शुरू में कोविड-19 की पॉजिटिविटी रेट जरूर बढ़ेगा,लेकिन जैसा कि दिल्ली में हुआ बाद में जब जल्द आइसोलेशन, निगरानी और समय पर नैदानिक प्रबंधन जैसे अन्य उपाय भी साथ-साथ किए जाएंगे तो यह आखिरकार कम होगा।
श्रेणीबद्ध और धीरे-धीरे विकसित होने वाली प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप अब एक परीक्षण रणनीति बन गई है जिससे देश में परीक्षण नेटवर्क का दायरा लगातार बढ़ा है। इस रणनीति को बनाए रखने के लिएदेश में परीक्षण प्रयोगशाला नेटवर्क को लगातार मजबूत किया जा रहा है। आज देश में 1383 प्रयोगशालाएं कार्यरत हैं जिनमें सरकारी क्षेत्र की931प्रयोगशालाएं और 452 निजी प्रयोगशालाएं हैं। इसमें शामिल है:
• वास्तविक समय आरटी पीसीआर आधारित परीक्षण प्रयोगशालाएं: 701 
• ट्रूनेट आधारित परीक्षण प्रयोगशाला: 573 
• सीबीएनएएटी आधारित परीक्षण प्रयोगशालाएं: 109 
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी मुद्दों, दिशा-निर्देशों एवं परामर्शों पर सभी प्रामाणिक और अद्यतन जानकारी के लिए कृपया नियमित रूप से https://www.mohfw.gov.in/ और @MoHFW_INDIA देखें।
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी सवाल technicalquery.covid19[at]gov[dot]in और अन्य सवाल ncov2019[at]gov[dot]in एवं @CovidIndiaSeva पर भेजे जा सकते हैं।
कोविड-19 को लेकर यदि कोई सवाल हो तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबर: + 91-11-23978046 या 1075  पर कॉल करें। राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के हेल्पलाइन नंबरों की सूची भी https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf पर उपलब्ध है।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
कृषि और ग्रामीण श्रमिकों के लिए मई, 2023 के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
मई, 2023 के महीने में कृषि श्रमिकों और ग्रामीण श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक  जारी किया गया है। इसके अंतर्गत कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 6 अंकों की वृद्धि हुई है और यह 1186  पर पहुंच गया है। ग्रामीण श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 5 अंकों की वृद्धि हुई है और यह 1197  अंक पह पहुंच गया। कृषि श्रमिकों और ग्रामीण श्रमिकों के सामान्य सूचकांक में वृद्धि में मुख्य योगदान खाद्य समूह से क्रमशः 5.29 और 4.72 अंक तक आया। यह वृद्धि मुख्य रूप से चावल, दाल, दूध, बकरी का मांस, सूखी मिर्च, लहसुन, अदरक, सब्जियां और फल आदिकी कीमतों में वृद्धि के कारण हुई है।
सूचकांक में वृद्धि/गिरावट एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न है। कृषि श्रमिकों के मामले में, 11 राज्यों में 2 से 17 अंक की वृद्धि दर्ज की गई और 8 राज्यों में 1 से 5 अंक की कमी दर्ज की गई, जबकि हिमाचल प्रदेश राज्य में यह स्थिर रही। तमिलनाडु 1371 अंकों के साथ सूचकांक तालिका में सबसे ऊपर है जबकि हिमाचल प्रदेश 918 अंकों के साथ सबसे नीचे है।
ग्रामीण श्रमिकों के मामले में, 12 राज्यों में 1 से 17 अंकों की वृद्धि दर्ज की गई और 7 राज्यों में 1 से 5 अंकों की कमी दर्ज की गई जबकि केरल राज्य के लिए यह स्थिर रहा। तमिलनाडु 1360 अंकों के साथ सूचकांक की तालिका में सबसे ऊपर है जबकि हिमाचल प्रदेश 968 अंकों के साथ सबसे नीचे है।
राज्यों के बीच, कृषि मजदूरों और ग्रामीण मजदूरों दोनों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या में अधिकतम वृद्धि आंध्र प्रदेश राज्य  में, मुख्य रूप से चावल, ज्वार, रागी, दाल, हरी/सूखी मिर्च , प्याज , सब्जियों और फलों की कीमतों में वृद्धि के कारण दर्ज की गई। इसके विपरीत, कृषि मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या में अधिकतम कमी असम राज्य द्वारा और ग्रामीण मजदूरों के लिए ओडिशा राज्य में  मुख्य रूप से चावल, रागी, सरसों-तेल, ताज़ी मछली, प्याज़, हरी मिर्च आदि की कीमतों में गिरावट के कारण दर्ज की गई।
कृषि मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक  और ग्रामीण मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक  पर आधारित मुद्रास्फीति की बिंदु दर बिंदु के हिसाब से दर मई, 2023 में 5.99 प्रतिशत और 5.84 प्रतिशत थी, जबकि अप्रैल, 2023 में क्रमशः 6.50 प्रतिशत और 6.52 प्रतिशत और पिछले वर्ष के इसी महीने के दौरान क्रमशः 6.67 प्रतिशत और 7.00 प्रतिशत थी। इसी तरह, खाद्य मुद्रास्फीति मई, 2023 में 6.31 प्रतिशत और 6.07 प्रतिशत रही, जबकि अप्रैल, 2023 में क्रमशः 6.67 प्रतिशत और 6.52 प्रतिशत और पिछले वर्ष के इसी महीने के दौरान क्रमशः 5.44 प्रतिशत और 5.51 प्रतिशत थी।
अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या :
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समूह
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कृषि श्रमिक
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ग्रामीण श्रमिक
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अप्रैल, 2023
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मई, 2023
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अप्रैल, 2023
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मई, 2023
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सामान्य सूचकांक
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1180
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1186
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1192
|
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1197
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खाद्य़ पदार्थ
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1104
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1112
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1111
|
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1118
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पान, सुपारी आदि
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1999
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1993
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2008
|
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2003
|
|
ईंधन और लाइट
|
|
1298
|
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1301
|
|
1290
|
|
1293
|
|
कपड़े, बिस्तर और जूते
|
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1252
|
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1254
|
|
1292
|
|
1294
|
|
विविध
|
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1256
|
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1260
|
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1260
|
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1265
जून, 2023 के लिए कृषि श्रमिकों और ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक  20 जुलाई, 2023 को जारी किए जाएंगे।
खान मंत्रालय
आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के भाग के रूप में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड  द्वारा फोटो प्रदर्शनी का आयोजन
"आजादी का अमृत महोत्सव"  समारोह के हिस्से के रूप में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड  द्वारा हाल ही में राजस्थान के खेतड़ी में खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स , मध्य प्रदेश के मलंजखंड में मलंजखंड कॉपर प्रोजेक्ट , झारखंड के घाटशिला में इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स  और महाराष्ट्र के तलोजा में तलोजा कॉपर प्रोजेक्ट  में एक आकर्षक फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। फोटोग्राफी प्रदर्शनी में देश में तांबे की समृद्ध विरासत, तांबे के उत्पादन में एचसीएल की भूमिका और देश के स्वतंत्रता संग्राम पर तस्वीरों के विभिन्न विषयों को शामिल किया गया।
एचसीएल के कर्मचारियों तथा उनके परिवारों ने देशभक्ति की भावना जगाने वाली फोटो प्रदर्शनी में भाग लिया और हमारे स्वतंत्रता संग्राम की दुर्लभ तस्वीरों को प्रदर्शित करने का एक अनूठा अवसर प्रदान किया।
ग्रामीण विकास मंत्रालय
आजादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना  के अंतर्गत देश भर में 1183 संघटन शिविर आयोजित किये गए
आगामी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए एक सप्ताह में लगभग 75,660 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन कराया
जुलाई 2021 तक 10.94 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है और 7.07 लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया है
भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में बेहद उत्साह के साथ मनाये जा रहे आज़ादी का अमृत महोत्सव  समारोह के एक हिस्से के रूप में 13 से 19 अगस्त 2021 के बीच दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना  कार्यक्रम के तहत देश भर में लगभग 1183 'संघटन शिविर' आयोजित किए गए। इस अखिल भारतीय कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन  और राज्य कौशल मिशन  ने विभिन्न परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों  के साथ मिलकर काम किया।
असम
371 से अधिक परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों ने पूरे देश में सप्ताह भर तक चलने वाले शिविरों के दौरान करीब 83795 उम्मीदवारों को सफलतापूर्वक संगठित किया। ये शिविर न केवल डीडीयू-जीकेवाई कार्यक्रम में लोगों की रुचि उत्पन्न करने में सफल हुए बल्कि आगामी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए करीब 75660 उम्मीदवारों को नामांकित कराने में भी सफल रहे। कोविड सुरक्षा के सभी प्रोटोकॉल और दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए एजेंसियों ने वर्चुअल तथा व्यक्तिगत दोनों तरह से शिविरों का आयोजन किया था।
राजस्थान
25 सितंबर 2014 को शुरू की गई दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना  भारत सरकार  के ग्रामीण विकास मंत्रालय  द्वारा वित्त पोषित एक राष्ट्रव्यापी रोजगारपरक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम है। डीडीयू-जीकेवाई का उद्देश्य गरीब ग्रामीण युवाओं को उनके मनचाहे रोजगार से जुड़े कौशल के साथ प्रशिक्षित करना है और उन्हें अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। इस कार्यक्रम को कम से कम 70% प्रशिक्षित उम्मीदवारों के लिए गारंटीसहित रोजगार के साथ परिणामोन्मुखी बनाया गया है।
डीडीयू-जीकेवाई कार्यक्रम ग्रामीण गरीब युवाओं के लिए 27 राज्यों तथा 3 केंद्र शासित प्रदेशों में प्लेसमेंट पर जोर देने के साथ ही चलाया जा रहा है। 871 से अधिक परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियां 2381 से अधिक प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से ग्रामीण गरीब युवाओं को करीब 611 तरह नौकरी की नौकरियों के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं। 31 जुलाई 2021 तक कुल मिलाकर 10.94 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है और 7.07 लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया है।