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गृह मंत्रालय
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के उद्बोधन को अद्भुत बताते हुए कहा कि यह हर भारतीय को स्वर्णिम भारत के निर्माण में अपना योगदान देने की प्रेरणा देता है
मोदी जी ने देश की समृद्धि के लिए हर भारतीय से संकल्पबद्ध होकर कार्य करने और विकास में बाधक चुनौतियों से एकजुट होकर लड़ने का आवाहन किया
आजादी के अमृत काल पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने लाल किले से देशवासियों से विकसित भारत, गुलामी के हर अंश से मुक्ति, विरासत पर गर्व, एकता व एकजुटता और नागरिकों का कर्तव्य, 5 प्रण लेने का आह्वान किया
हम सभी अगले 25 साल तक स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों का भारत बनाने में योगदान दें
नारी सशक्तिकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पुनः दोहराते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने कहा कि हमारी मातृशक्ति ही अगले 25 वर्षों में राष्ट्र के गौरव को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी, इसलिए हम समाज को नारी के अपमान की हर विकृति से मुक्त कर उसके सम्मान की रक्षा का संकल्प लें
आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के संकल्प व राष्ट्रप्रथम के भाव से ओतप्रोत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के इस प्रेरक भाषण को हर भारतीय को अवश्य सुनना चाहिए
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के उद्बोधन को अद्भुत बताते हुए कहा है कि यह हर भारतीय को स्वर्णिम भारत के निर्माण में अपना योगदान देने की प्रेरणा देता है। अपने श्रृंखलाबद्ध ट्वीट्स में श्री अमित शाह ने कहा कि मोदी जी ने देश की समृद्धि के लिए हर भारतीय से संकल्पबद्ध होकर कार्य करने और विकास में बाधक चुनौतियों से एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया।
केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आजादी के अमृत काल पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने लाल किले से देशवासियों से विकसित भारत, गुलामी के हर अंश से मुक्ति, विरासत पर गर्व, एकता व एकजुटता और नागरिकों का कर्तव्य, 5 प्रण लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हम सभी अगले 25 साल तक स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों का भारत बनाने में योगदान दें।
श्री अमित शाह ने कहा कि नारी सशक्तिकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पुनः दोहराते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने कहा कि हमारी मातृशक्ति ही अगले 25 वर्षों में राष्ट्र के गौरव को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। इसलिए हम समाज को नारी के अपमान की हर विकृति से मुक्त कर उसके सम्मान की रक्षा का संकल्प लें।
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के संकल्प व राष्ट्रप्रथम के भाव से ओतप्रोत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के इस प्रेरक भाषण को हर भारतीय को अवश्य सुनना चाहिए।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति भवन में आईआईटी , एनआईटी और आईआईइएसटी के निदेशकों का सम्मेलन
 आईआईटी, एनआईटी और आईआईएसटी के निदेशकों का सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें आईआईटी के 23, तथा एनआईआईटी और आईईएसटी के 31 निदेशकों के अलावा केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री , मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री, मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव और एआईसीटीई के अध्यक्ष ने भी भाग लिया।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि यह साल का एक ऐसा समय है जब राजधानी दिल्ली सहित कई शहरों की वायु गुणवत्ता बेहद खराब हो चुकी है।. ‘ हम सब एक ऐसी चुनौती का सामना कर रहे हैं जो पहले कभी नहीं रही। पिछली कुछ सदियों में हाइड्रोकार्बन ऊर्जा ने पूरी दुनिया का परिदृश्य बदल कर रख दिया है और अब यह हमारे अस्तित्व के लिए खतरा बन गई है। यह उन देशों के लिए एक तरह की दोहरी चुनौती है जो अपनी आबादी के एक बड़े हिस्से को गरीबी से बाहर निकालना चाहते हैं। हमें इस चुनौती से निबटने के विकल्प तलाशने होंगे।’
श्री कोविंद ने कहा कि कई वैज्ञानिकों और भविष्यवक्ताओं ने दुनिया का अंत होने  की बात कही है। हमारे शहरों में आज-कल धुंध और कम दृश्यता जैसी स्थितियों को देख कर यह डर सताने लगा है कि भविष्य के लिए कही यह बात कहीं अभी ही सच नहीं हो जाए। उन्होंने विश्वास जताया कि आईआईटी और एनआईटी अपनी विभिन्न विशेषज्ञताओं के माध्यम से साझा भविष्य के लिए छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को ज्यादा संवेदनशील और जागरुक बनाने का काम करेंगे।
राष्ट्रपति ने कहा कि कारोबारी सुगमता सूचकांक में भारत की स्थिति बेहतर बनाने के लिए सरकार की ओर से किए गए केन्द्रित प्रयास किए हैं , और अब इसका उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए जीवन सहज बनाना है। उन्होंने प्रौद्योगिकी के संदर्भ मे यह विश्वास व्यक्त किया कि आईआईटी और एनआईटी जैसी संस्थाएं नागरिकों के जीवन को सहज बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। उन्होंने कहा कि शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार, जल आपूर्ति प्रणालियों को कुशल बनाना और स्वास्थ्य सेवा वितरण को अधिक प्रभावी बनाना आदि ऐसे अनगिनत तरीके हैं जिनसे प्रौद्योगिकी एक औसत भारतीय के जीवन में नाटकीय अंतर ला सकती है।
यह सम्मेलन 152 केंद्रीय विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों के साथ राष्ट्रपति के नियमित संवाद का हिस्सा है।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
एक दिन में दो स्वर्ण, दो रजत और एक कांस्य पदक के साथ भारत के लिए पैरालंपिक पदकों की जीत का क्रम बरकरार रहा
मुख्य बिंदु
- अवनि लेखरा निशानेबाजी में पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली इतिहास की पहली भारतीय महिला बनीं
- सुमित अंतिल ने पुरुषों की भाला फेंक  प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता
- देवेंद्र, सुंदर और योगेश टारेगट ओलंपिक पोडियम स्कीम  का हिस्सा रहे हैं
एक दिन में एक नहीं बल्कि पांच पदकों की जीत के साथ भारत के लिए यह सोमवार शानदार रहा है। भारत की अवनि लेखरा देश के लिए निशानेबाजी में पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली इतिहास में पहली भारतीय महिला बन गईं और सुमित अंतिल ने पुरुषों की भाला फेंक  प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही एथलेटिक्स में भाला फेंक और डिस्कस थ्रो प्रतिस्पर्धाओं में भारत का वर्चस्व बना हुआ है।
रविवार के शानदार प्रदर्शन को आगे बढ़ाते हुए, भारत के प्रसिद्ध भाला फेंक खिलाड़ी देवेंद्र ने टोक्यो में अपना तीसरा पैरालंपिक पदक और 64.35 मीटर के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ एफ46 श्रेणी में प्रतिष्ठित रजत पदक जीता। देवेंद्र ने भारतीय खेल प्राधिकरण- गांधी नगर में प्रशिक्षण हासिल किया है। इसके अलावा, राजस्थान के सुंदर सिंह गुर्जर ने 64.01 मीटर के सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए तीसरा स्थान हासिल किया और भारत ने इस प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया।
इस महीने टोक्यो के लिए रवाना होने से पहले, सुंदर ने कहा था कि वह अच्छे फॉर्म में है और वह पदक जीतने के लक्ष्य के साथ टोक्यो पैरालंपिक जा रहे हैं, जिसमें वह रियो ओलंपिक में चूक गए थे।
उन्होंने कहा था, “मैं 2016 से टीओपीएस से जुड़ा रहा हैं और शुरुआत से ही टीओपीएस और साई ने खासा समर्थन किया है, यहां तक कि हाल में वेट रनिंग और एक जैवलीन खरीदने में वित्तीय सहायती की गई। इससे मुझे भाला फेंकने में खासी सहायता मिली। मैं समर्थन का आभारी हूं, जो मुझे उपलब्ध कराया गया है।”
देवेंद्र और सुंदर भारतीय खेल प्राधिकरण के टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम  का हिस्सा रहे हैं और स्पोर्ट्स साइंस सपोर्ट के साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं, राष्ट्रीय कोचिंग शिविरों के लिए सरकार द्वारा वित्तपोषण किया गया है। सुंदर के मामले में प्रोस्थेसिस, उपकरण और कोच शुल्क अनुदान के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई।
दो भाला फेंक खिलाड़ी टोक्यो स्टेडियम में अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, वहीं पहली बार ओलंपिक पहुंचे योगेश कथूनिया स्टेडियम की दूसरी तरफ दिन का तीसरा पदक सुनिश्चित कर रहे थे।
योगेश ने पुरुषों की डिस्कस थ्रो की एफ56 श्रेणी में 44.38 मीटर के सीजन के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ भारत के रजत पदक जीता और इस प्रतिस्पर्धा में वर्चस्व बनाए रखा।
2017 में डिस्कस थ्रो बैक करने वाले हरियाणा के युवा ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप, 2019 में कांस्य पदक जीता था और 1984 के ओलंपिक में जोगिंदर सिंह बेदी द्वारा कांस्य पदक जीतने के बाद डिस्कस थ्रो में पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष बन गए हैं।
देवेंदर और सुंदर की तरह, योगेश भी साई की टीओपीएस पहल का हिस्सा रहे हैं, जिसने योगेश के लिए चार अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में वित्तपोषण किया और स्पोर्ट्स साइंस के समर्थन के साथ राष्ट्रीय कोचिंग शिविर उपलब्ध कराए गए।
सभी तीनों एथलीट्स को टोक्यो पैरालंपिक में पदक का मजबूत दावेदार माना जा रहा था और वह उम्मीदों पर खरे उतरे।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
एमएसएमई के लिए उद्यम पंजीकरण पोर्टल आज से चालू
सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा विकसित उद्यम पंजीकरण पोर्टल आज से चालू हो गया है। उद्यमों के वर्गीकरण एवं पंजीकरण की नई प्रक्रिया 26 जून, 2020 को पहले ही घोषित की गई अधिसूचना के अनुरूप शुरू हो गई है। ऑनलाइन पंजीकरण के लिए पोर्टल https://udyamregistration.gov.in को शुरू करने के साथ ही एमएसएमई मंत्रालय ने सुविधा के लिए चैंपियंस कंट्रोल रूम और डीआईसी में एकल खिड़की प्रणाली की भी व्यवस्था की है।
मंत्रालय ने उम्मीद जताई है कि इस नई पंजीकरण प्रक्रिया से 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' यानी कारोबारी सुगमता को बढ़ावा मिलेगा और इससे लेनदेन के समय एवं लागत में कमी आएगी। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस पोर्टल के अलावा कोई अन्य निजी ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रणाली, सेवा, एजेंसी या व्यक्ति एमएसएमई पंजीकरण करने के लिए अधिकृत है।
एमएसएमई मंत्रालय ने इस संबंध में निम्नलिखित ट्वीट भी किए हैं:
- https://twitter.com/msmechampions/status/1278287766963408899?s=09
2. एमएसएमई मंत्रालय ने  ने ट्वीट किया:
बधाई! एमएसएमई की नई वर्गीकरण एवं पंजीकरण प्रक्रिया आज से प्रभावी हो गई है। आप अपने उद्यम या उपक्रम को https://t.co/oQgGOarGosपर पंजीकृत कर सकते हैं। कृपया बेझिझक सुझाव दें।
@msmechampions @PMOIndia
https://t.co/cjOZ39nara https://t.co/pqd51R3jOL https://twitter.com/minmsme/status/1278287967686098945?s=20
3. एमएसएमई मंत्रालय ने  ने ट्वीट किया:
एमएसएमई के पंजीकरण के लिए एमएसएमई मंत्रालय द्वारा आज एक बहुत व्यापक पोर्टल लॉन्च किया गया है। https://t.co/oQgGOarGosनाम का यह पोर्टल एनआईसी की मदद से पूरी तरह मंत्रालय द्वारा बनाया गया है।
@msmechampions https://t.co/hziUgWEYcQ https://twitter.com/minmsme/status/1278299818696327172?s=20
4. https://twitter.com/msmechampions/status/1278300662736908289?s=09
श्रम और रोजगार मंत्रालय
पीएलएफएस डेटा विभिन्न आयु समूहों के युवाओं और व्यक्तियों द्वारा सक्रिय रूप से कार्यबल का हिस्सा बनने की बढ़ती प्रवृत्ति को स्पष्ट करता है
23 अगस्त, 2023 को द इंडियन एक्सप्रेस में “सीएमआईई डेटा पर एक्सप्रेस व्यू: ए डिसोनेंट नोट” शीर्षक से एक संपादकीय प्रकाशित किया गया था। यह लेख सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी  से लिए गए रोजगार आंकड़ों के विश्लेषण पर आधारित है। विश्लेषण में उल्लेख किया गया है कि भारत की श्रम शक्ति में पिछले सात वर्षों में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है, जिसके परिणामस्वरूप इसके कार्यबल की धीरे-धीरे उम्र बढ़ने लगी है और विभिन्न आयु समूहों में रोजगार के अवसरों में चिंताजनक गिरावट आई है।
हालाँकि, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा आयोजित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण  एक पूरी तरह से अलग तस्वीर पेश करता है। पीएलएफएस के अनुसार, भारत का श्रम बाजार स्पष्ट विस्तार के दौर से गुजर रहा है।
पीएलएफएस निष्कर्षों की जांच करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि श्रम बाजार में 15 से 29 वर्ष की आयु के युवाओं की भागीदारी ने उत्साहजनक गति रेखा प्रदर्शित किया है। विशेष रूप से, कार्यबल के भीतर इस जनसांख्यिकीय की भागीदारी 2017-18 पीएलएफएस में 31.4 प्रतिशत की तुलना में 2021-22 पीएलएफएस में बढ़कर 36.8 प्रतिशत हो गई।
उल्लेखनीय रूप से, यह सकारात्मक प्रवृत्ति युवा आयु वर्ग से भी आगे तक जाती है। वरिष्ठ आयु समूहों के बीच भागीदारी दर में भी वृद्धि देखी गई। उदाहरण के लिए, कार्यबल में 30-34 वर्ष की आयु के व्यक्तियों की हिस्सेदारी 2017-18 में 61.1 प्रतिशत से बढ़कर 2021-22 में 66.5 प्रतिशत हो गई।
इसी तरह, 35-39 और 40-44 वर्ष की आयु के व्यक्तियों की भागीदारी के आंकड़े 2017-18 में क्रमशः 64.0 प्रतिशत और 65.7 प्रतिशत से बढ़कर 2021-22 में 71.1 प्रतिशत और 73.7 प्रतिशत हो गए। यहां तक कि वरिष्ठ आयु वर्गों ने भी कार्यबल की बढ़ती भागीदारी का प्रदर्शन किया। कुल मिलाकर, सामान्य स्थिति में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की भागीदारी 2017-18 में 46.8 प्रतिशत से बढ़कर 2021-22 में 52.9 प्रतिशत हो गई।
नतीजतन, पीएलएफएस डेटा विभिन्न आयु समूहों के युवाओं और व्यक्तियों द्वारा सक्रिय रूप से कार्यबल को अपनाने की बढ़ती प्रवृत्ति को स्पष्ट करता है। भारत में उभरते रोजगार परिदृश्य को एक उभरते हुए गति रेखा द्वारा चिह्नित किया गया है।
इस समय यह ध्यान रखना जरूरी है कि कुछ निजी एजेंसियों द्वारा तैयार किया गया डेटा उनकी अपनी कार्यप्रणाली और परिभाषाओं पर आधारित है जो राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नहीं हो सकता है। इस तरह के डेटा में कई बार अंतर्निहित पेचीदगियां होती हैं और इन्हें सावधानी के साथ इस्तेमाल करना पड़ सकता है।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
प्याज की दर पिछले साल के मुकाबले सस्ती
प्याज के अखिल भारतीय खुदरा मूल्य 40.13 रुपए प्रति किलोग्राम और थोक मूल्य 3215.92 रुपए प्रति क्विंटल हैं
बफर स्टॉक संचालन के माध्यम से प्याज की कीमतों को भी स्थिर किया जा रहा है
प्याज की कीमतों को कम करने के लिए केंद्र की कोशिशों का प्रभाव दिख रहा है
प्याज की दर इस समय पिछले वर्ष की तुलना में सस्ती हैं। प्याज के अखिल भारतीय खुदरा मूल्य 40.13 रुपए प्रति किलोग्राम और थोक मूल्य 3215.92 रुपए प्रति क्विंटल हैं। प्याज की कीमतों को कम करने के लिए केंद्र के प्रयासों का अब परिणाम सामने दिखाई दे रहा है।
विशेष बात यह है कि प्याज की कीमतें अक्टूबर, 2021 के पहले सप्ताह से बढ़ना शुरू हो गई थीं क्योंकि वर्षा के कारण आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो गई थी। कीमतों को कम करने के लिए, उपभोक्ता कार्य विभाग ने प्रयास किए। विभाग ने कीमतों को कम करने और न्यूनतम भंडारण हानि सुनिश्चित करने के दोहरे उद्देश्यों द्वारा निर्देशित, जो पहले आया उसे पहले बाहर करो  सिद्धांत पर बफर भंडार से प्याज की जाँची और लक्षित रिलीज शुरू की है।
इन उपायों के परिणामस्वरूप, दिनांक 03.11.2021 को प्याज का अखिल भारतीय खुदरा मूल्य 40.42 रुपये प्रति किलोग्राम है जबकि प्याज का अखिल भारतीय थोक मूल्य 3253.53 रुपये प्रति क्विंटल है।
2 नवंबर, 2021 तक, दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ, पटना, रांची, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, हैदराबाद, बैंगलोर, चेन्नई, मुंबई, चंडीगढ़, कोच्चि और रायपुर जैसे प्रमुख बाजारों में कुल 1,11,376.17 मीट्रिक टन प्याज़ जारी किया गया है। इसके अलावा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में स्थानीय बाजारों में प्याज का निपटान किया जा रहा है।
उपभोक्ता कार्य विभाग ने बाजार में जारी करने के अलावा, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बफर भंडार से 21 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से भंडारण स्थानों से प्याज उठाने के लिए पेशकश की है। यह राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को कीमतों को कम करने के लिए खुदरा उपभोक्ताओं को खुदरा दुकानों के माध्यम से सीधे आपूर्ति के द्वारा या प्रमुख बाजारों में उपलब्ध करने के माध्यम से बाजार हस्तक्षेप करने में सक्षम बनाएगा। खुदरा विपणन में शामिल केंद्रीय/राज्य एजेंसियों को या तो 21 रुपये/किलोग्राम की पूर्व-भंडारण दर पर या परिवहन लागत को शामिल करने के बाद पहुंच मूल्य पर आपूर्ति के लिए भंडार भी उपलब्ध हैं। सफल को 26 रुपये/किलोग्राम की आधार कीमत पर पेशकाश की गई है और उसने 400 टन प्याज़ उठा भी लिया है। बफर भंडार से नागालैंड में आपूर्ति की जा रही है।
उपभोक्ता कार्य विभाग द्वारा मूल्य स्थिरीकरण कोष  के अंतर्गत प्रभावी बाजार हस्तक्षेप से मध्यम कीमतों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से प्याज के बफर भंडार को बनाए रखा गया है। वर्ष 2021-22 में, 2 लाख मीट्रिक टन-एलएमटी प्याज का बफर भंडार बनाने के लक्ष्य के मुकाबले अप्रैल से जुलाई, 2021 के दौरान रबी-2021 फसल से कुल 2.08 एलएमटी प्याज़ की खरीद की गई थी।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
नए अधिसूचित सीसीएस  नियम, 2021 पर जागरूक करने और चेहरा प्रमाणीकरण तकनीक का उपयोग करके डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र बनाने के संबंध में एक वेबीनार का आयोजन किया गया
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग  के सचिव श्री वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में सभी पेंशनभोगियों के संघों के लिए एक वेबीनार का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य नए अधिसूचित सीसीएस  नियम, 2021 और चेहरा प्रमाणीकरण तकनीक का उपयोग करके डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र  बनाने के बारे में जागरूक करना था। इस बैठक में देश के सभी हिस्सों से केंद्र सरकार के पेंशनभोगी संघों ने हिस्सा लिया। सीसीएस पेंशन नियम 2021 और चेहरा प्रमाणीकरण के जरिए डीएलसी बनाने को लेकर दी गई हर एक प्रस्तुति के बाद एक प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित किया गया।
सचिव  ने विभिन्न संघों के 52 प्रतिभागियों से एक बड़े समूह के रूप में मिलने और उनसे रचनात्मक बातचीत करने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने 25 दिसंबर, 2021 को सीसीएस पेंशन नियम 2021 जारी करने और हाल ही में चेहरा प्रमाणीकरण के जरिए डीएलसी बनाने की शुरुआत को देखते हुए इस चर्चा की गहनता और उठाए गए विभिन्न प्रश्नों की सराहना की। उन्होंने कहा कि पेंशनभोगियों के बीच जिज्ञासा को काफी हद तक समझा जा सकता है और इस तरह की बातचीत संपर्क में रहने के उद्देश्य से जारी रहेगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हर संघ इसमें हिस्सा शामिल हो सकें। इसके अलावा सचिव ने हर एक संघ से अपने सदस्यों के साथ नियमित रूप से बातचीत करने का भी अनुरोध किया।
उन्होंने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य विभाग और पेंशनभोगी के संघों के बीच विशेष रूप से आपसी संवाद को बढ़ाना था, जिससे वे हर एक को व्यक्तिगत रूप से जान सकें और संघ इसके लिए आश्वस्त हो सके कि सचिव उनकी चिंताओं को समझने और सुनने के लिए मौजूद हैं। सचिव ने आगे बताया कि चूंकि पेंशन विभाग एक बहुत ही विधि-सम्मत व नीति आधारित विभाग है, इसे देखते हुए यह समझना महत्वपूर्ण है कि सुधार कहां जरूरी है और पेंशनभोगियों को अधिक से अधिक लाभ सुनिश्चित करने के लिए कानून में निरंतर अद्यतन व संशोधन की आवश्यकता हो सकती है और यही इस पूरे अभ्यास का उद्देश्य होगा। उन्होंने उम्मीद व्यक्त की कि हर एक संघ में सदस्यों की संख्या 300 से अधिक है और वे अपने सदस्यों के साथ नियमित रूप से बातचीत कर रहे हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड राहत सामग्री की नवीनतम जानकारी
कोविड के खिलाफ लड़ाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता को तेजी से स्वीकृति देने, बांटने और राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों को भेजने का काम जारी
अभी तक 11,000 ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर, लगभग 16,000 ऑक्सीजन सिलेंडर, 19 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, 7,000 से ज्यादा वेंटिलेटर/ बीआई पीएपी और 5.5 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन को वितरित/ प्रेषित किया गया
कोविड-19 के खिलाफ जारी लड़ाई में अग्रणी बनी हुई भारत सरकार को 27 अप्रैल, 2021 से विभिन्न देशों/संगठनों से अंतरराष्ट्रीय अनुदान और कोविड-19 राहत चिकित्सा सामग्री व उपकरण प्राप्त हो रहे हैं। एक सरल और व्यवस्थित तंत्र के माध्यम से, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय/विभागों ने आने वाली वैश्विक सहायता की राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को आपूर्ति के लिए “समग्र सरकार” के दृष्टिकोण के तहत निर्बाध रूप से सहयोग किया है।
27 अप्रैल, 2021 से 16 मई, 2021 तक कुल 11,321 ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर, 15,801 ऑक्सीजन सिलेंडर, 19 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, 7,470 वेंटिलेटर/ बीआई पीएपी, करीब 5.5 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन सड़क और हवाई माध्यम से वितरित/ रवाना किए जा चुके हैं।
15/16 मई, 2021 को आई सहायता में ऑस्ट्रेलिया, रोमानिया, यूएसए, कजाकस्तान, यूके, ईयू , कतर, कुवैत, आईसीबीएफ , ब्रिटिश ऑक्सीजन कंपनी , मेडिकल ऐड  से बड़े पैमाने पर मिली राहत सामग्री शामिल हैं :
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सामग्री
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मात्रा
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ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर
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263
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वेंटिलेटर/बीआईपीएपी/सीपीएपी
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105
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ऑक्सीजन सिलेंडर
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2,332
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रेमडेसिविर
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30,753
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कैसिरिविमैब/ इमडेविमैब
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20,000
राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों और संस्थानों तक इस राहत सामग्री का प्रभावशाली तरीके से शीघ्र आवंटन और वितरण एक नियमित प्रक्रिया है। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय नियमित रूप से इसकी व्यापक निगरानी कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के तौर पर मिलने वाले अनुदान, सहायता और दान के रूप में आने वाली कोविड राहत सामग्री की प्राप्ति और आवंटन के बेहतर प्रबंधन के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में एक समर्पित समन्वय प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। इस प्रकोष्ठ ने 26 अप्रैल, 2021 से काम करना शुरू किया था। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस संबंध में 2 मई, 2021 को एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार कर उसे लागू कर दिया है।
चित्र 1. इनशेओन से ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर और वेंटिलेटर लेकर लगभग 16.10 बजे एआई 1313 यहां पहुंची।
[डीडी न्यूज ट्विटर लिंक: https://twitter.com/DDNewslive/status/1393913009727172610?s=08 ]
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
एपीडा ने दुबई के लिए बर्मी अंगूर “लैटिको” के निर्यात को सुगम बनाया
पूर्वोत्तर राज्यों से कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की निर्यात क्षमता में सुधार के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए, ताजा बर्मी अंगूर की एक खेप, जिसे असमिया भाषा में 'लैटिको' के रूप में जाना जाता है, का एक शिपमेंट गुवाहाटी से हवाई मार्ग से दुबई में निर्यात किया गया है।
लेटिको जो विटामिन सी और आयरन से भरपूर होती है, की एक खेप असम के दरंग जिले के एक संग्रह केंद्र में पैक की गई। एपीडा पंजीकृत किगा एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से खेप को गुवाहाटी हवाई अड्डे से दिल्ली होते हुए दुबई ले जाया गया।
एपीडा पूर्वोत्तर राज्यों को भारत के कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात मानचित्र पर लाने के लिए प्रचार गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। हाल ही में, एपीडा ने असम से संयुक्त राज्य अमेरिका को 'लाल चावल' की पहली खेप का निर्यात करने में मदद की। आयरन से भरपूर 'लाल चावल' असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में बिना किसी रासायनिक खाद के उगाए जाते हैं। चावल की किस्म को 'बाओ-धान' कहा जाता है, जो असमिया भोजन का एक अभिन्न अंग है।
एपीडा ने लंदन को भौगोलिक संकेतक  प्रमाणित गेजी निमो  के निर्यात में सहायता की है। अब तक लगभग 40 मीट्रिक टन असम नींबू का निर्यात किया जा चुका है।
त्रिपुरा स्थित कृषि संयोग एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड से प्राप्त कटहल को लंदन में निर्यात किया गया था। कनसाइनमेंट को सॉल्ट रेंज सप्लाई चेन सॉल्यूशन लिमिटेड की एपीडा सहायता प्राप्त पैक-हाउस सुविधा में पैक किया गया था और कीगा एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्यात किया गया था।
एपीडा ने गुवाहाटी में एक पैक हाउस स्थापित करने के लिए निजी क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान की है जिसने यूरोप को ताजे फल और सब्जियों के निर्यात के लिए जरूरी या जरूरी बुनियादी सुविधाओं को विकसित किया है।
एपीडा खाद्य उत्पादों के निर्यात के लिए जरूरी मार्केटिंग रणनीतियों को विकसित करने, उसके बारे में जानकारी के साथ फैसले लेने के लिए बाजार की जानकारी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कारोबार का प्रदर्शन, कौशल विकास, क्षमता निर्माण और उच्च गुणवत्ता वाली पैकेजिंग के लिए बाजार में विकास की गतिविधियां चलाता है।
एपीडा क्षमता निर्माण, गुणवत्ता नवीनीकरण और बुनियादी ढांचे के विकास के मामले में पूर्वोत्तर क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करेगा। इस तरह से किसानों को खरीदारों से जोड़ना और पूर्वोत्तर से कृषि उत्पादों की पूरी आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना लाभदायक होगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
देश के गांवों में आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए पीएम मोदी 20 जून को गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत करेंगे
6 राज्यों के 116 जिलों में 125 दिनों का यह अभियान प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए मिशन मोड में चलाया जाएगा
इस अभियान के तहत रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के साथ ही स्थायी बुनियादी ढांचा तैयार किया जाएगा
गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत 50,000 करोड़ रुपये के सार्वजनिक कार्य कराए जाएंगे
वापस आए प्रवासी श्रमिकों और गांव के लोगों को सशक्त बनाने और आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने एक व्यापक ग्रामीण सार्वजनिक कार्य योजना 'गरीब कल्याण रोजगार अभियान' शुरू करने का निर्णय लिया है। पीएम मोदी 20 जून, 2020 को सुबह 11 बजे बिहार के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री की मौजूदगी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम में इस अभियान की शुरुआत करेंगे। यह अभियान बिहार के खगड़िया जिले के ग्राम-तेलिहार, ब्लॉक- बेलदौर से लॉन्च किया जाएगा। आगे पांच अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री और संबंधित मंत्रालयों के केंद्रीय मंत्री भी इस वर्चुअल लॉन्च में भाग लेंगे। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए 6 राज्यों के 116 जिलों के गांव सार्वजनिक सेवा केंद्रों और कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे।
125 दिनों का यह अभियान मिशन मोड में चलाया जाएगा। 50 हजार करोड़ रुपये के फंड से एक तरफ प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने के लिए विभिन्न प्रकार के 25 कार्यों का तीव्र और केंद्रित होकर क्रियान्वयन होगा, तो दूसरी तरफ देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा।
116 जिलों के 25 हजार से ज्यादा प्रवासी श्रमिकों के साथ इस अभियान में बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और ओडिशा इन 6 राज्यों को चुना गया है, जिसमें इच्छा जताने वाले 27 जिले शामिल हैं। इन जिलों से दो तिहाई प्रवासी श्रमिकों के लाभान्वित होने का अनुमान है।
यह अभियान 12 विभिन्न मंत्रालयों/विभागों- ग्रामीण विकास, पंचायती राज, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, खान, पेयजल और स्वच्छता, पर्यावरण, रेलवे, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, नई और नवीकरणीय ऊर्जा, सीमा सड़क, दूरसंचार और कृषि का एक समन्वित प्रयास होगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने श्री गोपाल कृष्ण गोखले को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने महान श्री गोपाल कृष्ण गोखले को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः
“महान गोपाल कृष्ण गोखले को उनकी जयंती पर नमन। हमारे स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान अविस्मरणीय है। लोकतांत्रिक सिद्धांतों और सामाजिक अधिकारिता के प्रति उनका अटल संकल्प सदैव हमें प्रेरित करता रहता है।”
संस्कृति मंत्रालय
राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 25 मार्च, 2022 को कोलकाता में प्रदर्शनी 'अल्पोना' आयोजित करेंगे
प्रसिद्ध कलाकार एवं मूर्तिकार रामकिंकर बैज की कलाकृतियां दिखायी जाएंगी
पहली प्रदर्शनी घरे बैरे के सफल प्रदर्शन के बाद, भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय, राष्ट्रीय आधुनिक कलादीर्घा तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 25 मार्च, 2022 को कोलकाता में ओल्ड करेंसी बिल्डिंग में अल्पोना नामक एक प्रदर्शनी आयोजित करेंगे।
राष्ट्रीय आधुनिक कलादीर्घा  ने प्रसिद्ध कलाकार तथा असाधारण शिल्पकार रामकिंकर बैज की कलाकृतियों का जश्न मनाते हुए एक प्रदर्शनी लगाने का प्रस्ताव किया है। प्रदर्शनी का मूल विषय ग्रामीण बंगाल के दैनिक जीवन पर आधारित है, जैसे दिनभर के कठिन कार्य के बाद घर लौटते हुए किसान अथवा घर की ओर लौटते हुए मवेशियों के कारण उड़ती हुई धूल अथवा आपस में हल्की-फुल्की बातचीत करते हुए आराम की मुद्रा में कारखाने के कर्मचारी अथवा प्लास्टर में मूर्तिमान यक्ष एवं यक्षी जैसे ग्राम के संरक्षक देवी-देवता। प्रदर्शनी में मूर्तियां, कैनवस पर उकेरे गए रेखाचित्र, वाटरकलर और बड़े तैलचित्र शामिल होंगे।
मुख्य विषय की पुष्टि के लिए, प्रमुख कलाकारों और शिल्पकारों की कला-कृतियों को प्रदर्शित किया जाएगा, जो एनजीएमए के मुख्य संग्रह का हिस्सा हैं। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा अपने प्रतिष्ठित संग्रह से इस प्रदर्शनी को इन-हाउस बनाएगी। संग्रहित प्रदर्शनी में बंगाल के कलाकारों की कलाकृतियों को भी दिखाया जाएगा, जो पटुआ तथा कालीघाट की छवियों की अपनी स्वदेशी जड़ों से शुरू होकर बंगाल स्कूल की शांत वॉश शैलियों एवं शांतिनिकेतन की अंतिम खोज तक है। इसमें बंगाल की स्वदेशी कला को प्रस्तुत करने वाले स्थल-विशिष्ट के प्रतिष्ठान भी शामिल होंगे।