कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
कोहिमा में 'सुशासन की पहल' पर क्षेत्रीय सम्मेलन की शुरुआत
कोहिमा में आज 'सुशासन की पहल' पर दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग  ने नगालैंड सरकार के सहयोग से क्षमता निर्माण/ प्रौद्योगिकी/ महत्वाकांक्षी जिलों का सर्वोत्तम अभ्यास विषय पर आधारित इस सम्मेलन का आयोजन किया है।
मुख्य अतिथि के रूप में उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए, नागालैंड के मुख्यमंत्री श्री नीफू रियो ने कहा कि सुशासन सरकार का एक विकल्प नहीं है, बल्कि सभी नागरिकों के लिए यह एक बुनियादी अधिकार है, और सरकार का सुशासन मुहैया कराना कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ और उत्तरदायी सरकार एक बुनियादी आवश्यकता है। यह इंगित करते हुए कि नागरिकों की उम्मीदें और आकांक्षाएं पिछले कुछ वर्षों में बढ़ी हैं और आज नागरिक सर्वश्रेष्ठ सेवाओं की मांग करते हैं, मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें एक-दूसरे से सीखना, सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना और यह सुनिश्चित करना है कि सफल मॉडल को दोहराया जाए। श्री रियो ने टिकाऊ पहलों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
तकनीक, सेवा वितरण में सुधार करने के लिए एक उपकरण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आधार जैसे आईडी ने सेवाओं को बेहतर तरीके से मुहैया कराने को सुनिश्चित किया है। उन्होंने यह भी कहा कि बैंकिंग और मोबाइल टेलीफोन ने डायरेक्ट कैश ट्रांसफर और जेएएम-जनधन-आधार-मोबाइल त्रयी ने योजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन में मदद की है। डिजिटल भुगतान और डीबीटी को अपनाने में पूर्वोत्तर में आने वाली चुनौतियों को उजागर करते हुए श्री रियो ने कहा कि पूर्वोत्तर में खराब कनेक्टिविटी और बैंकों की सीमित पहुंच है जबकि कई ब्लॉकों में बैंकिंग सुविधा नहीं है। मोबाइल और बैंकिंग क्रांति का वास्तविक लाभ उठाने के संदर्भ में उन्होंने पूर्वोत्तर में कनेक्टिविटी और बैंक नेटवर्क में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्वोत्तर के 14 जिलों में से अधिकांश कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। श्री रियो ने कहा कि इस तरह की भौतिक कमियों से विकास को लेकर एक अंतर देखने को मिलता है।
यह बताते हुए कि सभी पूर्वोत्तर राज्यों के प्रतिनिधियों की भागीदारी एक-दूसरे से सीखने और प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए रणनीतियों का विकास करने का अवसर प्रदान करेगी, श्री रियो ने आशा व्यक्त की कि यह सम्मेलन एक कार्य योजना और एक रोडमैप के साथ कारगर साबित होगा जो न केवल उत्तरपूर्व के राज्य के लिए मददगार होगा। यह देश के दूसरे राज्यों के लिए भी मददगार होगा।
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग  के सचिव श्री के.वी. ईपेन ने भी उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों और डीएआरपीजी के सहयोग से चलने वाले सुशासन पहल की प्रतिकृति के लिए राज्य लाभ उठा सकते हैं। इसके तहत फंड भी मुहैया कराया जाता है। उन्होंने पीएम पुरस्कारों के लिए प्राथमिकता कार्यक्रम के बारे में भी जानकारी दी जिसे अगली सिविल सेवा दिवस पर प्रदान किया जाएगा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि उत्कृष्ट और सम्मानित पहलों को साझा करने से उनकी प्रतिकृति में तेजी आएगी।
अतिरिक्त सचिव, डीएआरपीजी श्रीमती वसुधा मिश्रा ने धन्यवाद ज्ञापन किया जबकि नीति आयोग के सीईओ श्री अमिताभ कांत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रतिभागियों को संबोधित किया।
यह दो दिवसीय कार्यक्रम देश भर में आयोजित ऐसे क्षेत्रीय सम्मेलनों की श्रृंखला में 30वां है। इसे नागरिक केंद्रित शासन में सर्वोत्तम प्रथाओं के निर्माण और कार्यान्वयन में अनुभव साझा करने के लिए एक आम मंच बनाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। साथ ही इससे ई-गर्वनेंस के माध्यम से बेहतर सार्वजनिक सेवा वितरण, शासन, पारदर्शी, उत्तरदायी और नागरिक-अनुकूल प्रभावी प्रशासन में मदद मिलेगी।
आज के तकनीकी सत्र में, 11 प्रस्तुतियों के बाद पांच सत्रों में पैनल चर्चाएं आयोजित की गईं, जो अच्छे प्रशासन के लिए प्रौद्योगिकी के विषय, आकांक्षात्मक जिलों में परिवर्तन, नागरिक केंद्रित सेवाओं, पीएम पुरस्कार पहल और क्षमता निर्माण शामिल हैं। सुशासन पहलों पर दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन कल समाप्त होगा।