ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
संस्कृति मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने आज नई दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र-आईजीएनसीए में तीन दिवसीय उत्तर पूर्वी उत्सव 'ईशान मंथन' का उद्घाटन किया
पिछले 7.5 वर्षों में उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए बजट में 110 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है, जो इस क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है: श्री जी. किशन रेड्डी
केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने आज नई दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में 'ईशान मंथन' नामक तीन दिवसीय उत्तर पूर्वी उत्सव का उद्घाटन किया। आईजीएनसीए के सदस्य सचिव डॉ. सच्चिदानंद जोशी, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय-जेएनयू के कुलपति प्रो. शांतिश्री धुलीपुडी पंडित और प्रज्ञा प्रवाह के राष्ट्रीय संयोजक श्री जे नंदकुमार भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। तीन दिवसीय कार्यक्रम 25 से 27 मार्च तक पश्चिमी न्यायालय के पास कला केंद्र के परिसर में उत्तर पूर्वी भारत की संस्कृति, कला, संगीत, लोक नृत्य, हस्तशिल्प और पारंपरिक व्यंजनों से परिचित होने का अवसर प्रदान करेगा। कार्यक्रम सवेरे 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक चलेगा। दर्शक-श्रोता विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद उठा सकेंगे और साथ ही हस्तशिल्प, वस्त्र और अन्य सामान सीधे पूर्वोत्तर के कारीगरों से खरीद सकेंगे।
इस अवसर पर अपने सम्बोधन में श्री जी. किशन रेड्डी ने कहा, “ईशान मंथन कार्यक्रम पूर्वोत्तर भारत की समृद्ध जातीयता और रंगों का उत्सव मनाने के लिए तीन दिवसीय उत्सव है और यह एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को पूरा करने में मदद करेगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र में लगभग 400 समुदाय रहते हैं जो 200 से अधिक भाषाएं बोलते हैं। उत्तर-पूर्व के लोगों की सादगी और विनम्रता उन्हें एक विशिष्ट पहचान प्रदान करती है।''
श्री रेड्डी ने कहा, “प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार उत्तर पूर्व क्षेत्र के कल्याण और विकास के लिए काम कर रही है। हमने रेल, सड़क, वायुमार्ग और जलमार्ग के सभी चार माध्यमों के माध्यम से सम्पर्क सुविधा को प्राथमिकता दी है। पिछले साढ़े सात वर्षों में इस क्षेत्र के बजट में 110 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है, जो इस क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने की हमारी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है।”
उद्घाटन सत्र के बाद पूर्वोत्तर भारत की स्वदेशी आस्था, असम और मिथिलांचल के विवाह गीतों पर प्रदर्शन, पूर्वोत्तर के गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों पर चर्चा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर बातचीत हुई। यह आयोजन पूर्वोत्तर की फिल्मों, कला और हस्तशिल्प के बारे में भी जानकारी प्रदान करेगा। हर दिन विभिन्न राज्यों के लोक नृत्य और संगीत की प्रस्तुति भी होगी। पहले दिन सिक्किम के सोफियम बैंड ने अपनी प्रस्तुति दी और दूसरे दिन अरुणाचल के 'करपाक करदांग' और तीसरे दिन नागालैंड के 'टेटेसियो सिस्टर्स बैंड' के संगीतमय प्रदर्शन का आनंद लिया जा सकता है। कोहिमा का टेटेसियो सिस्टर्स का बैंड अब देश-दुनिया में मशहूर है। मुत्सेवेलु, अज़ीन, कुवेलु और अलुने नाम की इन बहनों को मर्सी, अजी, कुकू और लुलु के नाम से भी जाना जाता है। परंपरागत रूप से, लोक गीत 'ली' के इन गायकों ने चोकरी बोली में देश के अलावा थाईलैंड, म्यांमार, चीन, कोरिया और अमेरिका आदि देशों में प्रदर्शन किया है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
मसाला बोर्ड ने 36वीं वर्षगांठ मनाई
निर्यात बाजारों का विविधीकरण और ब्रांड भारत का सृजन समस्त मूल्य श्रृंखला को सुदृढ़ बनाएगा : श्री राजेश अग्रवाल आईएएस, अपर सचिव, वाणिज्य मंत्रालय
श्री राजेश अग्रवाल आईएएस, अपर सचिव, वाणिज्य मंत्रालय ने कोच्चि में मसाला बोर्ड की 36वीं वर्षगांठ समारोहों का उद्घाटन करते हुए कहा, ‘‘ निर्यात बाजारों का विविधीकरण और मसाला सेक्टर में ब्रांड भारत का सृजन भारत को मसालों के निर्यात में अधिक टिकाऊ और गतिशील बनाने में सहायता करेगा। यह समस्त मूल्य श्रंखला को सुदृढ़ बनाएगा। ‘‘
मसाला उद्योग के अग्रणी व्यक्तियों तथा निर्यातकों के साथ परस्पर बातचीत करते हुए, अपर सचिव ने विचार व्यक्त किया, ‘‘ अगर अर्थव्यवस्था के भीतर अधिक मूल्य वर्धन होता है तो यह सेक्टर को और अधिक लचीला बना देगा। ‘‘ उन्होंने मसाला सेक्टर में और अधिक वृद्धि तथा विकास करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने तथा सार्वजनिक-निजी साझीदारियां करने की भी अपील की।
समारोह में निर्यातकों एवं अन्य हितधारकों को संबोधित करते हुए, मसाला बोर्ड के सचिव आईएफएस श्री डी. साथियन ने जानकारी दी कि बोर्ड 2030 तक मसालों के निर्यात में 10 बिलियन डॉलर अर्जित करने के लिए कार्यनीति बनाता रहा है और उन्होंने हितधारकों से प्रमुख संभावित तथा उभरते बाजारों पर तथा सामूहिक कार्रवाई मसालों के व्यापार में आने वाली बाधाओं पर अंतदृष्टि के लिए अनुरोध किया।
अपनी 36वीं वर्षगांठ समारोहों के एक हिस्से के रूप में, निर्यात को दोगुना करने पर मसाला उद्योग के अग्रणी व्यक्तियों तथा निर्यातकों के साथ एक पैनल चर्चा का आयोजन किया गया। पैनल चर्चा की अध्यक्षता श्री राजेश अग्रवाल आईएएस द्वारा की गई जिसमें मसाला उद्योग के विभिन्न सेक्टरों के विशेषज्ञों तथा मसाला निर्यातक संघों के प्रतिनिधियों की सक्रिय सहभागिता देखी गई। पैनल चर्चा के दौरान, यस बैंक और मसाला बोर्ड द्वारा मसाला निर्यातकों के लिए तैयार की गई और संकलित प्रमुख स्कीमों पर एक सार-संग्रह अपर सचिव श्री राजेश अग्रवाल आईएएस द्वारा जारी की गई और मसालों के निर्यात के लिए मसाला बोर्ड की गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली में तैयार की गई अपील तंत्र की रूपरेखा हितधारकों के समक्ष प्रस्तुत की गई।
अपने 36वें संस्थापना दिवस पर, मसाला बोर्ड ने अतिरिक्त गुणवत्ता वाले मसालों के उत्पादन के लिए खाद्य सुरक्षा और मसालों की गुणवत्ता पर संदेश और जागरुकता फैलाने के लिए 20 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करते हुए ‘ स्वच्छ और सुरक्षित मसालों ‘ पर एक राष्ट्रव्यापी अभियान का भी आयोजन किया।
भारतीय मसालों के विकास तथा विश्व व्यापी संवर्धन के लिए मसाला बोर्ड  का गठन तत्कालीन इलायची बोर्ड तथा मसाला निर्यात संवर्धन परिषद के विलय के साथ 26 फरवरी 1987 को किया गया था। मसाला बोर्ड भारतीय निर्यातकों और विदेशों में स्थित आयातकों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय कड़ी के रूप में काम करता है और यह विभिन्न कार्यकलापों में शमिल रहा है जो मसाला सेक्टर के प्रत्येक वर्ग को छूता है।
ग्रामीण विकास मंत्रालय
40 हजार से अधिक अमृत सरोवर राष्ट्र को समर्पित – केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की महत्त्वपूर्ण उपलब्धि
‘आजादी के अमृत महोत्सव’ के क्रम में स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में प्रधानमंत्री ने 24 अप्रैल, 2022 को मिशन अमृत सरोवर का शुभारंभ किया था, जिसका लक्ष्य था देशभर के हर जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवरों का निर्माण/कायाकल्प किया जाये। यह कार्य देश के ग्रामीण इलाकों में पानी के संकट पर विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जा रहा है।
15 अगस्त, 2023 तक 50 हजार अमृत सरोवरों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। ग्यारह महीने की छोटी सी अवधि में, अब तक, 40 हजार से अधिक अमृत सरोवरों का निर्माण किया जा चुका है, जो लक्ष्य के 80 प्रतिशत हिस्से के बराबर है।
इस मिशन का केंद्रीय बिंदु ‘जन भागीदारी’ है, जिसमें हर स्तर पर लोगों की भागीदारी होती है। अब तक प्रत्येक अमृत सरोवर के लिये 54088 उपयोगकर्ता-समूहों का गठन किया जा चुका है। ये उपयोगकर्ता-समूह अमृत सरोवर के विकास की पूरी प्रक्रिया के दौरान हर तरह से संलग्न रहेंगे, जैसे उपादेयता मूल्यांकन, काम शुरू करना और सरोवर का इस्तेमाल। राज्य/केंद्र शासित प्रदेश अमृत सरोवर के निर्धारित स्थलों पर आधारशिला रखने, 26 जनवरी व 15 अगस्त जैसे महत्त्वपूर्ण दिनों में ध्वाजारोहण के लिये स्वतंत्रता सेनानियों, पंचायतों के बुजुर्ग सदस्यों, स्वतंत्रता सेनानियों और वीरगति प्राप्त सैनिकों के परिजनों, पद्म पुरस्कार विजेताओं, आदि की भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। अब तक, 1784 स्वतंत्रता सेनानियों, पंचायतों के 18,173 बुजुर्ग सदस्यों, स्वतंत्रता सेनानियों के 448 परिजनों, वीरगति को प्राप्त सैनिकों के 684 परिजनों और 56 पद्म पुरस्कार से सम्मानित लोगों ने इस मिशन में भागीदारी की है।
अहम बात यह है कि मिशन अमृत सरोवर ग्रामीण आजीविका में बढ़ोतरी कर रहा है, क्योंकि पूर्ण सरोवरों को सिंचाई, मत्स्य पालन, बतख पालन, सिंघाड़े की खेती और पशुपालन जैसी विभिन्न गतिविधियों के लिये चिह्नित किया गया है। आज की तारीख में 66 प्रतिशत उपयोगकर्ता-समूह कृषि में, 21 प्रतिशत मत्स्यपालन, छह प्रतिशत सिंघाड़े और कमल की खेती में और सात प्रतिशत समूह पशुपालन में संलग्न हैं। इन गतिविधियों को विभिन्न उपयोगकर्ता-समूह चला रहे हैं, जिनमें से प्रत्येक किसी न किसी अमृत सरोवर से जुड़ा है।
‘आमूल सरकार’ की सोच ही इस मिशन की आत्मा है। इसमें ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ रेल मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जैसे केंद्रीय मंत्रालय मिलकर काम कर रहे हैं। इसके परिचालन में भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेंशंस एंड जियो-इंफॉर्मेटिक्स  जैसे तकनीकी संगठन और सभी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सहयोग कर रहे हैं।
इस संयुक्त कार्यप्रणाली की मुख्य बात यह है कि रेल मंत्रालय तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय खुदाई वाले स्थान की मिट्टी/मलबे को अमृत सरोवरों के सीमांकित स्थलों के आसपास अवसंरचना परियोजनाओं में इस्तेमाल कर रहे हैं।
सार्वजनिक और कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व संस्थायें देशभर में अनेक अमृत सरोवरों के निर्माण/कायाकल्प में अहम भूमिका निभा रही हैं।
मिशन अमृत सरोवर का यह भी लक्ष्य है कि सरोवरों का गुणवत्तापूर्ण कार्यान्वयन और विकास इस तरह किया जाये कि वे स्थानीय सामुदायिक गतिविधियों का केंद्र बन जायें तथा इस कार्य में विभिन्न मंत्रालयों को संलग्न किया जाये।
भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय
भारत के लिए ऑक्सीजन परियोजना
कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में चिकित्सा ऑक्सीजन की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। चिकित्सा ऑक्सीजन की वर्तमान मांग को पूरा करते हुए भविष्य में पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए इसका उत्पादन काफी महत्वपूर्ण हो गया है। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय की परियोजना 'प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया' यानी भारत में ऑक्सीजन परियोजना चिकित्सा ऑक्सीजन की मांग में हुई इस वृद्धि को पूरा करने के लिए देश की क्षमता को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हितधारकों को समर्थ बनाती है।
'प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया' के तहत ऑक्सीजन का एक राष्ट्रीय कंसोर्टियम जिओलाइट्स जैसे महत्वपूर्ण कच्चे माल की राष्ट्रीय स्तर पर आपूर्ति, छोटे ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना, कंप्रेसर का विनिर्माण, अंतिम उत्पाद यानी ऑक्सीजन संयंत्र, कन्सेंट्रेटर एवं वेंटिलेटर आदि को सुनिश्चित करता है। यह कंसोर्टियम न केवल तात्कालिक अथवा अल्पकालिक राहत प्रदान करने के लिए तत्पर है, बल्कि यह दीर्घकालिक तैयारियों के लिहाज से विनिर्माण परिवेश को मजबूत करने के लिए भी काम कर रहा है। विशेषज्ञों की एक समिति भारतीय विनिर्माताओं, स्टार्ट-अप और एमएसएमई  के पूल से महत्वपूर्ण उपकरण जैसे ऑक्सीजन संयंत्र, कन्सेंट्रेटर और वेंटिलेटर का मूल्यांकन कर रही है। विनिर्माण एवं आपूर्ति कंसोर्टियम में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड , टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स , सी-कैंप बेंगलूरु, आईआईटी कानपुर , आईआईटी दिल्ली , आईआईटी बंबई , आईआईटी हैदराबाद , आईआईएसईआर भोपाल, वेंचर सेंटर पुणे और 40 से अधिक एमएसएमई शामिल हैं।
इस कंसोर्टियम ने यूएसएआईडी, एडवर्ड्स लाइफ साइंसेज फाउंडेशन, क्लाइमेट वर्क्स फाउंडेशन आदि संगठनों से सीएसआर/परोपकारी अनुदान प्राप्त करना शुरू कर दिया है। होप फाउंडेशन, अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन, वॉलमार्ट, हिताची, बीएनपी परिबास और ईइन्फो चिप्स अपने सीएसआर प्रयासों के तहत कंसोर्टियम की मदद के लिए ऑक्सीजन कन्सेंट्रेटर और वीपीएसए/पीएसए संयंत्र खरीद रहे हैं। एनएमडीसी लिमिटेड ने इस कंसोर्टियम में निर्माताओं के लिए जिओलाइट जैसे कच्चे माल की खरीदारी के लिए रकम उपलब्ध कराने के लिए सहमति जताई है।
इस परियोजना के बारे में पूछताछ के लिए industry- Engage[at]psa[dot]gov[dot]in पर लिखें।
कोविड-19 संबंधी विभिन्न परियोजनाओं के बारे में अधिक जानकारी के लिए इस पेज पर जाएं:
https://www.psa.gov.in/innovation-science-bharat
संस्कृति मंत्रालय
संस्कृति राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने दिल्ली में ऐतिहासिक अनंग ताल का भ्रमण किया
विरासत स्थल का सफाई कार्य तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए
केंद्रीय संस्कृति एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने दिल्ली के संस्थापक महाराजा अनंग पाल तोमर द्वारा 1052 एडी में बनवाई गई छोटी झील अनंग ताल  का भ्रमण किया। उनके साथ राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण के चेयरमैन श्री तरुण विजय, एएसआई की क्षेत्रीय निदेशक श्रीमती अरवीन मंजुल और एनएमए, एएसआई, डीडीए और स्थानीय प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
श्री मेघवाल एक हजार साल पुराने अनंग ताल की जीर्ण-शीर्ण हालत देखकर आश्चर्यचकित रह गए, जो दिल्ली की शुरुआत की प्रतीक है। उन्होंने अनंग ताल की सफाई का कार्य तत्काल पूरा करने और इसे एक राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वह अनंग ताल का पुराना गौरव लौटाने के लिए इसका कायाकल्प करने के लिए कहेंगे।
अनंग ताल का राजस्थान से एक मजबूत संबंध है क्योंकि महाराजा अनंग पाल को पृथ्वीराज चव्हाण के नाना के रूप में जाना जाता है, जिनका राय पिथौरा किला एएसआई की सूची में है। ये स्मारक आज कूड़ा घर में परिवर्तित हो गए हैं। एनएमए पिछले दो साल से इस्लाम पूर्व के दौर के स्मारकों को उनका पुराना गौरव लौटाने के लिए प्रयास कर रहा है, जिन्हें विदेशी आक्रमणकारियों ने नष्ट कर दिया था।
इस अवसर पर एनएमए के चेयरमैन श्री तरुण विजय ने कहा कि पीएम मोदी का विजन और राष्ट्रीय विरासत के संरक्षण के प्रति उनका समर्पण चमत्कारिक है। उन्होंने अनंग ताल पर त्वरित कदम उठाने के लिए श्री मेघवाल के प्रति आभार प्रकट किया।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण पर अपडेट- 292वां दिन
भारत का कुल टीकाकरण कवरेज 107.59 करोड़ के पार पहुंचा
आज शाम 7 बजे तक टीके की 27 लाख से ज्यादा खुराक दी गईं
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज 107.59 करोड़  को पार कर गया है। आज शाम 7 बजे तक टीके की 27 लाख  से ज्यादा खुराक दी जा चुकी हैं। दिन की अंतिम रिपोर्ट के देर रात तक आने के साथ दैनिक टीकाकरण के आंकड़े में वृद्धि होने की उम्मीद है।
अलग अलग जन प्राथमिकता समूहों के आधार पर टीके की खुराक का कुल कवरेज इस प्रकार है:
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टीके की कुल खुराक का कवरेज
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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10379464
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दूसरी खुराक
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9248817
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
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18372222
|
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दूसरी खुराक
|
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15995212
|
|
18-44 वर्ष आयुवर्ग समूह
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पहली खुराक
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422499223
|
|
दूसरी खुराक
|
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147588531
|
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45-59 वर्ष आयुवर्ग समूह
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|
पहली खुराक
|
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175864875
|
|
दूसरी खुराक
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|
98079512
|
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60 वर्ष से ज्यादा
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पहली खुराक
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110330354
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दूसरी खुराक
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67570149
|
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दी गईं कुल पहली खुराक
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737446138
|
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दी गईं कुल दूसरी खुराक
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338482221
|
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कुल
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1075928359
आज के टीकाकरण अभियान में अलग-अलग जन प्राथमिकता समूहों को टीके लगाए जाने का विवरण इस प्रकार है:
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तिथि: 3 नवंबर, 2021 
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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74
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दूसरी खुराक
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6501
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
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173
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दूसरी खुराक
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14771
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18-44 वर्ष आयुवर्ग समूह
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पहली खुराक
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742970
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दूसरी खुराक
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1159790
|
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45-59वर्ष आयुवर्ग समूह
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पहली खुराक
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194071
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दूसरी खुराक
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354533
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60 वर्ष से ज्यादा
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पहली खुराक
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117230
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दूसरी खुराक
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184783
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दी गईं कुल पहली खुराक
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1054518
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दी गईं कुल दूसरी खुराक
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1720378
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कुल
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2774896
देश में सबसे असुरक्षित जनसमूहों की कोविड-19 से सुरक्षा के एक साधन के रूप में टीकाकरण अभियान की उच्चतम स्तर पर निरंतर समीक्षा और निगरानी की जाती है।
पर्यटन मंत्रालय
पर्यटन मंत्रालय ने ‘21वीं सदी में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की प्रासंगिकता’ पर ‘देखो अपना देश’ पर वेबिनार आयोजित किया
पर्यटन मंत्रालय की देखो अपना देश श्रृंखला ने 22 जनवरी 2021 को ‘21वीं सदी में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की प्रासंगिकता’ पर अपना 73वां वेबिनार आयोजित किया। इस वेबिनार की प्रस्तुति ओपन प्लेटफॉर्म फॉर नेताजी के प्रवक्ता एवं संयोजक श्री चन्द्र कुमार बोस द्वारा की गई। श्री चन्द्र कुमार बोस ने सामाजिक मुद्दों पर कार्य किया है और भारत में मानवाधिकारों पर लोगों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने वाले एक संस्थान इंडियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक फोरम  से जुड़े हैं। वह कोलकाता से बाहर तथा लंदन से प्रचालित होने वाले नेताजी सुभाष फाउंडेशन  के साथ जुड़े रहे हैं। एनएसएफ एक अनुसंधान संस्थान है जो आजाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की कहानी उजागर करने से संबंधित है।
देश 23 जनवरी, 2021 को नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की 125वीं जयंती मना रहा है। सरकार ने प्रत्येक वर्ष इस दिन को ‘पराक्रम दिवस’ के रूप में मनाने का निर्णय किया है। 22 जनवरी को आयोजित यह वेबिनार नेताजी के जन्म और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान के प्रति एक श्रद्धाजंलि के रूप में आयोजित किया गया। अखंड और प्रगतिशील भारत के लिए, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का दर्शन, विचारधारा और विजन तथा मुख्य चिंता और लक्ष्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मोर्चे पर भारत के सर्वांगीण विकास पर जोर के साथ भारत को अंग्रेजों की दासता, शोषण एवं उत्पीड़न से मुक्त कराना था।
देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय के राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस विभाग की तकनीकी साझेदारी में प्रस्तुत की जाती है। वेबिनार के सत्र अब https://www.youtube.com/channel/UCbzIbBmMvtvH7d6Zo_ZEHDA/featured तथा भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के सभी सोशल मीडिया हैंडलों पर उपलब्ध हैं।
वित्त मंत्रालय
17 राज्यों को कुल 9,871 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा अनुदान जारी
पिछले 2 महीनों में राज्यों को कुल 19,742 करोड़ रुपये के राजस्व घाटा अनुदान जारी किए गए
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने आज 17 राज्यों को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कुल 9,871 करोड़ रुपये का अंतरण के बाद राजस्व घाटा  अनुदान की दूसरी मासिक किस्त जारी की।
इस अनुदान की दूसरी किस्त जारी करने के साथ, चालू वित्त वर्ष के पहले दो महीनों में कुल 19,742 करोड़ रुपये की राशि अंतरण के बाद राजस्व घाटा अनुदान के रूप में राज्यों को जारी की गई है। गुरुवार को जारी अनुदान और 2021-22 के दौरान राज्यों को जारी अंतरण के बाद राजस्व घाटा अनुदान की कुल राशि का राज्यवार ब्यौरा संलग्न है।
केन्द्र संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत राज्यों को अंतरण के बाद राजस्व घाटा अनुदान  प्रदान करता है। ये अनुदान वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार अंतरण के बाद राज्यों के राजस्व खातों में कमी को पाटने के लिए मासिक किस्तों में जारी किए जाते हैं। 15वें वित्त आयोग ने 17 राज्यों को पोस्ट डेवोल्यूशन रिलीज डेफिसिट ग्रांट की सिफारिश की है।
अंतरण के बाद राजस्व घाटा अनुदान  के लिए जिन राज्यों के नाम की सिफारिश की गई है, उनमें शामिल हैं: आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल।
इस अनुदान को प्राप्त करने की राज्यों की पात्रता और अनुदान की मात्रा का निर्धारण वित्त आयोग द्वारा राज्य के राजस्व और व्यय के आकलन में अंतर के आधार पर किया गया था। आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आकलन किये गये अंतरण को भी ध्यान में रखा गया था।
पंद्रहवें वित्त आयोग ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में 17 राज्यों को कुल 1,18,452 करोड़ रुपये का अंतरण के बाद राजस्व घाटा अनुदान  दिये जाने की सिफारिश की है। राज्यों को यह अनुदान 12 मासिक किस्तों में जारी किया जाता है।
जारी किये गये पोस्ट डेवोलूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का राज्यवार ब्यौरा
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क्र. सं.
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राज्य का नाम
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मई 2021 में जारी की गई राशि


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2021- 22 में जारी की गई कुल राशि


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आंध्र प्रदेश
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1438.08
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2876.16
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असम
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531.33
|
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1062.66
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हरियाणा
|
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11.00
|
|
22
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हिमाचल प्रदेश
|
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854.08
|
|
1708.16
|
|
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कर्नाटक
|
|
135.92
|
|
271.84
|
|
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केरल
|
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1657.58
|
|
3315.16
|
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|
मणिपुर
|
|
210.33
|
|
420.66
|
|
|
|
मेघालय
|
|
106.58
|
|
213.16
|
|
|
|
मिज़ोरम
|
|
149.17
|
|
298.34
|
|
|
|
नागालैंड
|
|
379.75
|
|
759.5
|
|
|
|
पंजाब
|
|
840.08
|
|
1680.16
|
|
|
|
राजस्थान
|
|
823.17
|
|
1646.34
|
|
|
|
सिक्किम
|
|
56.50
|
|
113
|
|
|
|
तमिलनाडु
|
|
183.67
|
|
367.34
|
|
|
|
त्रिपुरा
|
|
378.83
|
|
757.66
|
|
|
|
उत्तराखंड
|
|
647.67
|
|
1295.34
|
|
|
|
पश्चिम बंगाल
|
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1467.25
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महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण  ने दत्तक ग्रहण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए आम जनता से परामर्श आमंत्रित किए
केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण  ने दत्तक ग्रहण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सभी हितधारकों से परामर्श आमंत्रित किए है। इसमें दत्तक ग्रहण के इच्छुक माता-पिता, दत्तक ग्रहण विशेषज्ञ एजेंसी, बाल विकास समितियां, राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण और आम जनता शामिल है। इस संबंध में सुझाव और जानकारी ईमेल carahdesk.wcd[at]nic[dot]in पर 1 अप्रैल,2020 तक भेजे जा सकते हैं।
दत्तक ग्रहण प्रक्रिया में सुधार करने और इसे आसान बनाने की संभावना पर विचार करने के लिए सीएआरए ने 14 जनवरी,2020 को नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय परामर्श का आयोजन किया था।
सीएआरए ने दत्तक ग्रहण अधिनियम,2017 को जनवरी,2017 में अधिसूचित किया था और दत्तकग्रहण कार्यक्रम की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। सीएआरए केंद्र सरकार की संवैधानिक संस्था है जो देश में दत्तक ग्रहण को प्रोत्साहन देती है और इसे आसान बनाती है। सीएआरए इसके साथ ही हेग समझौते के अंतर्गत केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण का नियमन करती है। इसके साथ ही किशोर न्याय अधिनियम,2015 के अनुच्छेद 68 के अनुसार समय-समय पर दत्तक ग्रहण संबधी मुद्दों पर नियम बनाने के लिए प्राधिकरण को अधिकार दिए गए हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का अमेरिका यात्रा के लिए प्रस्थान से पूर्व वक्तव्य
मैं संयुक्त राज्य अमेरिका के महामहिम राष्ट्रपति जो बाइडेन के आमंत्रण पर 22 से 25 सितंबर 2021 तक अमेरिका की यात्रा करूंगा।
अपनी इस यात्रा के दौरान मैं राष्ट्रपति बाइडेन के साथ भारत अमेरिकी व्यापक-वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और आपसी हितों से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत करूंगा। अपनी इस यात्रा के दौरान मैं उप-राष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ मुलाकात को लेकर भी उत्सुक हूं और इस दौरान दोनों देशों के बीच विशेष रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं पर बातचीत की जाएगी।
मैं राष्ट्रपति बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशीहिदे सुगा के साथ व्यक्तिगत रूप से पहले क्वाड नेता शिखर सम्मेलन में हिस्सा लूंगा। यह सम्मेलन इस वर्ष मार्च में हमारे बीच हुए वर्चुअल शिखर सम्मेलन के परिणामों की प्रगति के बारे में विचार विमर्श करने और भारत-प्रशांत क्षेत्र के लिए हमारे साझा दृष्टिकोण के आधार पर भविष्य की गतिविधियों की प्राथमिकताओं की पहचान करने का अवसर प्रदान करता है।
मैं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मॉरिसन और जापानी प्रधानमंत्री सुगा से मुलाकात करूंगा और संबंधित देशों के साथ मजबूत द्विपक्षीय संबंधों के बारे में तथा क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर उपयोगी विषयों पर विचारों का आदान-प्रदान किया जाएगा।
मैं अपनी यात्रा का समापन संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने एक भाषण के साथ करूंगा, जिसमें वैश्विक चुनौतियां खासकर कोविड-19 महामारी, आतंकवाद से निपटने की आवश्यकता, जलवायु परिवर्तन और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
मेरी अमेरिका यात्रा अमेरिका के साथ व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने तथा हमारे रणनीतिक भागीदारों जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ संबंधों को मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी और महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर हमारे सहयोग को आगे ले जाएगी।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति 4 जुलाई को असम का दौरा करेंगे
उपराष्ट्रपति भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान,  गुवाहाटी के 25वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे
भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ 4 जुलाई 2023 को असम का दौरा करेंगे, जहां वे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान,  गुवाहाटी के 25वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगे।
गुवाहाटी आगमन पर उपराष्ट्रपति कामाख्या मंदिर में प्रार्थना और दर्शन हेतु जाएंगे।
अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान उपराष्ट्रपति आईआईटी गुवाहाटी के छात्रों के साथ बातचीत भी करेंगे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट
राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को टीके की 45.37 करोड़ से अधिक खुराक प्रदान की गईं
राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और निजी अस्पतालों के पास अब भी टीके की 3.29 करोड़ से अधिक खुराक उपलब्ध हैं, जिनका अभी इस्तेमाल किया जाना है
केंद्र सरकार पूरे देश में कोविड-19 टीकाकरण की रफ्तार तेज करने और दायरा बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। कोविड-19 टीके की व्यापक उपलब्धता से जुड़ा नया चरण 21 जून, 2021 से शुरू हुआ है। टीकाकरण अभियान के जरिये ज्यादा टीकों की उपलब्धता के साथ, राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को टीकाकरण उपलब्धता की अग्रिम जानकारी देकर तेज किया गया है ताकि टीकों को लेकर राज्य और केंद्रशासित प्रदेश बेहतर योजना बना सकें और टीकों की आपूर्ति श्रृंखला सुव्यवस्थित की जा सके।
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत भारत सरकार राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके उपलब्ध कराकर उनकी मदद कर रही है। सबको टीका उपलब्ध कराने से जुड़े कोविड-19 टीकाकरण अभियान के नए चरण के तहत केंद्र सरकार देश में टीका विनिर्माताओं द्वारा उत्पादित 75 प्रतिशत टीके खरीदेगी और उनकी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को  आपूर्ति करेगी।
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टीके की खुराक
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25 जुलाई, 2021
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आपूर्ति
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45,37,70,580
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प्रक्रिया प्रगति में
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11,79,010
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खपत
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42,08,32,021
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शेष खुराक उपलब्ध
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3,29,38,559
भारत सरकार ने अब तक राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को कोविड टीके की 45.37 करोड़ से अधिक खुराक  सभी स्रोतों के माध्यम से प्रदान की है। इसके अलावा टीके की 11,79,010 खुराक प्रक्रियारत हैं।
आज सुबह आठ बजे उपलब्ध आंकड़े के अनुसार इनमें अपव्यय सहित कुल 42,08,32,021 खुराक की खपत हुई है।
राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और निजी अस्पतालों के पास अब भी टीके की 3.29 करोड़ से अधिक  खुराक उपलब्ध हैं जो बची हुई हैं, जिनका अभी इस्तेमाल किया जाना है।