महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कल भुवनेश्वर में राज्य सरकारों और पूर्वी क्षेत्र के हितधारकों के साथ क्षेत्रीय बैठक करेगा
कुपोषण संबंधी समस्याओं को दूर करने और महिलाओं तथा बच्चों के विकास, अधिकारिता और संरक्षण के लिए सामरिक हस्तक्षेपों पर क्षेत्रीय सम्मेलनों के माध्यम से राज्य सरकारों और हितधारकों के साथ सम्पर्क किया जाएगा
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कल यानी 13 अप्रैल, 2022 को भुवनेश्वर में राज्य सरकारों और पूर्वी क्षेत्र के हितधारकों के साथ क्षेत्रीय बैठक करेगा। बैठक में छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और बिहार भाग लेंगे। हाल ही में शुरू किए गए 3 अभियानों- पोषण 2.0, वात्सल्य और शक्ति मिशन के अधिकतम प्रभाव को सुनिश्चित करने के लिए, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने देश के प्रत्येक क्षेत्र में राज्य सरकारों और हितधारकों के साथ क्षेत्रीय परामर्श की एक श्रृंखला शुरू की है। क्षेत्रीय बैठक श्रृंखला में भुवनेश्वर में हो रही बैठक पांचवीं और अंतिम है। इस तरह की पहली बैठक 2 अप्रैल को चंडीगढ़ में, दूसरी 4 अप्रैल को बेंगलुरु में, तीसरी 10 अप्रैल को गुवाहाटी में और चौथी 12 अप्रैल, 2022 को मुंबई में हुई थी।
महिलाओं और बच्चों का सशक्तिकरण और सुरक्षा, जो भारत की आबादी का 67.7 प्रतिशत है और एक सुरक्षित और संरक्षित वातावरण में उनका संपूर्ण विकास सुनिश्चित करना देश के सतत और समान विकास और परिवर्तनकारी आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में मिशन मोड में लागू करने के लिए मंत्रालय की 3 महत्वपूर्ण अम्ब्रेला योजनाओं को मंजूरी दी है। ये योजनाएं हैं पोषण मिशन 2.0, शक्ति मिशन और वात्सल्य मिशन। इन 3 मिशनों को 15वें वित्त आयोग की अवधि, वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 के दौरान लागू किया जाएगा। अम्ब्रेला मिशन के अंतर्गत योजनाएं केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं जिन्हें राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनों द्वारा लागत-साझेदारी मानदंडों के अनुसार लागत-साझेदारी के आधार पर कार्यान्वित किया जाता है। योजना के दिशानिर्देशों को राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के साथ साझा किया जा रहा है।
महिला और बाल विकास मंत्रालय का प्रमुख उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के लिए राज्य की कार्रवाई में अंतर को दूर करना है। इसके अलावा लैंगिक समानता और बाल केंद्रित कानून, नीतियां और कार्यक्रम बनाने और महिलाओं और ऐसे वातावरण वाले बच्चे जो सुलभ, वहनीय, विश्वसनीय और सभी प्रकार के भेदभाव और हिंसा से मुक्त हों, प्रदान करने के लिए अंतर-मंत्रालयी और अंतर-क्षेत्रीय अभिसरण को बढ़ावा देना है। इस दिशा में, मंत्रालय की योजनाओं के अंतर्गत उद्देश्यों को राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के समर्थन से प्राप्त करने की आशा की जाती है, जो जमीनी स्तर पर योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं।
क्षेत्रीय सम्मेलनों का उद्देश्य मंत्रालय के 3 अम्ब्रेला मिशनों पर राज्य सरकारों और हितधारकों को जागरूक करना है ताकि सहकारी संघवाद की सच्ची भावना में अगले 5 वर्षों में योजनाओं के उचित कार्यान्वयन की सुविधा मिल सके ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परिवर्तनकारी सामाजिक बदलाव की परिकल्पना को मिशन के अंतर्गत देश की महिलाओं और बच्चों के लाभ के लिए पूरा किया जाता है।
मिशन पोषण 2.0 एक एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम है। यह पोषण सामग्री और इसके वितरण में एक रणनीतिक बदलाव के माध्यम से बच्चों, किशोर लड़कियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण की चुनौतियों का समाधान करना चाहता है और स्वास्थ्य, कल्याण और प्रतिरक्षा का पोषण करने वाली प्रथाओं को विकसित करने और बढ़ावा देने के लिए एक अभिसरण इकोसिस्टम का निर्माण करना चाहता है। पोषण 2.0 पूरक पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत भोजन की गुणवत्ता और वितरण को अनुकूलित करने का प्रयास करेगा। पोषण 2.0 अभियान 3 महत्वपूर्ण कार्यक्रमों / योजनाओं को अपने दायरे में लाएगा, जैसे आंगनवाड़ी सेवाएं, किशोरियों के लिए योजना और पोषण अभियान।
मिशन शक्ति महिलाओं के लिए एकीकृत देखभाल, सुरक्षा, संरक्षण, पुनर्वास और सशक्तिकरण के माध्यम से महिलाओं के लिए एक एकीकृत नागरिक-केंद्रित जीवनचक्र समर्थन की परिकल्पना करता है, क्योंकि वे अपने जीवन के विभिन्न चरणों में प्रगति करती हैं। मिशन शक्ति की दो उप-योजनाएं 'संबल' और 'समर्थ' हैं। जहां "संबल" उप-योजना महिलाओं की सुरक्षा के लिए है, वहीं "समर्थ" उप-योजना महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है।
मिशन वात्सल्य का उद्देश्य देश के प्रत्येक बच्चे के लिए एक स्वस्थ और खुशहाल बचपन सुनिश्चित करना; बच्चों के विकास के लिए एक संवेदनशील, सहायक और समकालिक इकोसिस्टम को बढ़ावा देना; किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अधिदेश को पूरा करने में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की सहायता करना; एसडीजी लक्ष्यों को प्राप्त करना है। मिशन वात्सल्य के अंतर्गत घटकों में वैधानिक निकाय; सेवा वितरण संरचनाएं; संस्थागत देखभाल/सेवाएं; गैर-संस्थागत समुदाय-आधारित देखभाल; आपातकालीन सम्पर्क सेवाएं; प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण शामिल होंगे।