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कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
प्रधानमंत्री कल कर्नाटक के बेलगावी में पीएम-किसान के तहत 13वीं किस्त के रूप में 8 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसानों को 16,800 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि जारी करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कल पीएम किसान सम्मान निधि योजना  के तहत हर एक किसान को 2000 रुपये जारी करेंगे। इस योजना के तहत आठ करोड़ से अधिक किसानों के खातों में कुल 16,800 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि जमा की जाएगी।
भारतीय रेलवे और जल जीवन मिशन की सहभागिता में प्रधानमंत्री-किसान की 13वीं किस्त की उच्च अपेक्षित किस्त कर्नाटक के बेलगावी में जारी की जाएगी। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर और मंत्रालय के सचिव श्री मनोज आहूजा उपस्थित रहेंगे। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री-किसान और जल जीवन मिशन के लाभार्थियों सहित एक लाख से अधिक लोगों की प्रभावशाली उपस्थिति की संभावना है। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखने के लिए https://lnkd.in/gU9NFpd पर पंजीकरण करा सकते हैं। वहीं, https://pmindiawebcast.nic.in पर इसका सीधा प्रसारण देखा जा सकता है।
पिछले साल मई और अक्टूबर में इस योजना के तहत 11वीं और 12वीं किस्त जारी की गई थी। 13वीं किस्त जारी करने के साथ सरकार ने भारत के किसानों का समर्थन करने और उनकी आजीविका के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करने की अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखा है। प्रधानमंत्री-किसान योजना ने पहले ही पूरे देश के किसानों को महत्वपूर्ण लाभ प्रदान किया है। इसके अलावा यह नई किस्त उनकी आय को और अधिक बढ़ाएगी व कृषि क्षेत्र के विकास में अपना योगदान देगी।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2019 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि  योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का उद्देश्य पूरे देश के सभी भूमिधारक किसान परिवारों को खेती योग्य भूमि के साथ विशिष्ट छूट के अधीन आय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत हर साल 6,000 रुपये की धनराशि 2,000 रुपये की तीन किस्तों में सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जारी की जाती है।
देश में सभी भूमिधारक किसान परिवार कुछ छूट मानदंडों के अधीन प्रधानमंत्री किसान के तहत पात्र हैं।
अब तक 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों, जिसमें मुख्य रूप से छोटे और सीमांत किसान हैं, को 2.25 लाख करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि वितरित की जा चुकी है। विशेष रूप से कोविड लॉकडाउन के दौरान इन जरूरतमंद किसानों की सहायता के लिए कई किस्तों में 1.75 लाख करोड़ रुपये वितरित किए गए। इस योजना ने तीन करोड़ से अधिक महिला लाभार्थियों को भी लाभान्वित किया है, जिन्हें सामूहिक रूप से 53,600 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि प्राप्त हुई है।
इस पहल के तहत जारी धनराशि ने ग्रामीण आर्थिक विकास को गति दी है, किसानों के लिए ऋण संकट को कम किया है और कृषि निवेश को बढ़ावा दिया है। इसके अलावा इसने किसानों की जोखिम लेने की क्षमता में भी बढ़ोतरी की है, जिससे परिणाम देने वाले निवेश में बढ़ोतरी हुई है। आईएफपीआरआई के अनुसार प्रधानमंत्री-किसान योजना धनराशि पाने वाले किसानों को उनकी कृषि जरूरतों और शिक्षा, चिकित्सा देखभाल व विवाह जैसे अन्य खर्चों को पूरा करने में सहायता कर रही है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 220.66 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 749 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 61,233 है
सक्रिय मामलों की दर 0.14 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.68 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 6,702 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,42,42,474 है
पिछले 24 घंटों में 7,633 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 3.62 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 5.04 प्रतिशत है
अब तक 92.43 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 2,11,029 जांच की गई
रक्षा मंत्रालय
माननीय राष्ट्रपति ने आर्मी एविएशन कोर को ‘प्रेसिडेंट्स कलर’ प्रदान किया
माननीय राष्ट्रपति एवं तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर श्री रामनाथ कोविंद ने आज 10 अक्तूबर, 2019 को काम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल, नासिक रोड पर आयोजित रस्मी परेड के दौरान आर्मी एविएशन कोर को ‘प्रेसिडेंट्स कलर’ प्रदान किया। आर्मी एविएशन कोर की ओर से महामहिम राष्ट्रपति से कलर काम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल ने ग्रहण किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने आर्मी एविएशन कोर की सराहना की और राष्ट्र निर्माण के प्रति उसके अपार योगदान की प्रशंसा की।
आर्मी एविएशन कोर, भारतीय सेना की सबसे नई कोर है। हालांकि पिछले 32 वर्षों में इसने सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल की है और विभिन्न अभियानों के दौरान अपनी शूरवीरता प्रमाणित की है। 1986 में अपनी स्थापना के तत्काल बाद आर्मी एविएशन कोर ने श्रीलंका में ‘ऑपरेशन पवन’ के दौरान अपनी जबर्दस्त युद्ध क्षमताओं का प्रदर्शन किया। इस कोर ने सियाचिन ग्लेशियर की बर्फीली पहाड़ियों में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और नियमित रूप से 2000 फुट और उससे ज्यादा की ऊंचाई पर अत्यंत चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में, कोर इसके बेहद कुशल पायलट ‘ऑपरेशन मेघदूत’ में अभूतपूर्व कौशल और समर्पण के साथ सहयोग करते आ रहे हैं।
राष्ट्रपति ने आर्मी एविएशन के महानिदेशक एवं कर्नल कमांडेंट, लेफ्टिनेंट जनरल कंवल कुमार और सभी जवानों  को उनकी कर्तव्यपरायणता और पेशेवर आचरण के लिए बधाई दी।
इस समारोह में महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री भगत सिंह कोशियारी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेन्द्र फडणवीस और विभिन्न नागरिक और सैन्य गणमान्य हस्तियां मौजूद थी। थल सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत, लेफ्टिनेंट जनरल पी.एस.राजेश्वर, चीफ ऑफ इंटिग्रेटेड डिफेंस स्टॉफ लेफ्टिनेंट जनरल एस.के.सैनी, दक्षिणी कमान के जीओसी-इन-सी और लेफ्टिनेंट जनरल पी.सी.थिमैया, जीओसी-इन-सी एआरटीआरएसी और अनेक सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिक इस भव्य समारोह और हेलिकॉप्टर फ्लाई पास्ट के साक्षी बने।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा ई- कॉमर्स बाजार का अध्ययन : नतीजे एक कार्यशाला में प्रस्तुत किए जाएंगे
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ई –कॉमर्स बाजार का अध्ययन करा रहा है। बड़ी संख्या में वस्तुओं और सेवाओं में ई-कामर्स और आनलाइन करोबार के बढ़ते महत्व को देखते हुए यह अध्ययन आयोग को देश में ई-कॉमर्स के तौर तरीकों को बेहतर ढ़ंग से समझने और बाजार तथा करोबारी प्रतिस्पर्धा पर इसके प्रभाव को जानने में मदद करेगा।
अध्ययन के नतीजे अगस्त 2019 के आखिर में आयोजित एक कार्यशाला में प्रस्तुत किए जाएंगे। इन पर अपनी राय और सुझाव देने के लिए सभी हितधारकों को आमंत्रित किया जाएगा। अध्ययन रिपोर्ट के नतीजे 2019-20 की अंतिम तिमाही में प्रकाशित होने की संभावना है।
ई-कामर्स का अध्ययन प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा अब तक कराए जा चुके कुल 20 बाजार सर्वेक्षणों में से एक है। इस तरह के अध्ययन बाजार में मौजूद स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक गतिविधियों को सराहने तथा उन्हें समर्थन प्रदान करने का उपयोगी आधार बन सकते हैं। आयोग द्वारा शुरू किया गया ई-कॉमर्स अध्ययन एक ऐसा बाजार अध्ययन है जो आयोग के समक्ष लंबित किसी जांच की कार्रवाई का हिस्सा नहीं है। ई-कॉमर्स का अध्ययन प्रतिस्पर्धा नियमन को डिजिटल बाजार से मिलने वाली चुनौतियों को देखते हुए बेहद जरुरी है।
भारत में ई-कामर्स के अध्ययन का उद्देश्य:
i ई-कॉमर्स के संदर्भ में उभरती वितरण गतिविधियों और रणनीतियों पर विशेष ध्यान देने के साथ बाजार के रुझान का अध्ययन करना
ii ई-कॉमर्स के तौर तरीकों और संविदात्मक प्रावधानों को समझने के लिए, उनके अंतर्निहित तार्किक और प्रतिस्पर्धात्मक प्रभावों को जानना
iii ई-कॉमर्स से संबंधित बाधाओं , यदि कोई हो तो की पहचान करना
iv. ई-कॉमर्स के क्षेत्र में आयोग के लिए क्रियान्वयन और समर्थन वाली प्राथमिकताओं का पता लगाना
इस अध्ययन में अनुसंधान, बाजार सर्वेक्षण और हितधारकों की ओर से मिले सुझावों को शामिल किया जा रहा है। इसके लिए माध्यमिक और सहायक स्रोतों से गुणात्मक और मात्रात्मक जानकारी एकत्र की जा रही है। आयोग की बाजार अध्ययन टीम द्वारा डिज़ाइन की गई इस अध्ययन प्रक्रिया को एक बाहरी एजेंसी द्वारा लागू किया जा रहा है। अध्ययन दल पूरे देश में कई हितधारकों के बीच प्रश्नावली सर्वेक्षण के बाद उद्यमों और उद्योग संघों के साथ परामर्श बैठकें कर रहा है।
यह अध्ययन में ई-कॉमर्स कारोबार में लगे उपक्रमों, विनिमार्ण इकाइयों, थोक व्यापारियों / खुदरा विक्रेताओं, होटलों, रेस्तरां और भुगतान प्रणालियों के बीच कराया जा रहा है। अध्ययन में ऐसे उत्पादों को शामिल करने पर जोर दिया गया है जिनका ऑनलाइन कारोबार बहुत अच्छा है। इनमें इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, जीवन शैली से जुड़े उत्पाद तथा तथा यात्रा और आतिथ्य, खाद्य वितरण आदि जैसी सेवाएं शामिल हैं। अध्ययन में इन क्षेत्रों में व्यावसायिक मॉडल और वितरण तंत्र, बाजार संरचना और व्यावसायिक प्रथाओं में उभरते रुझानों पर खास जोर दिया गया है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
आईएफएफआई 52 ने '75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमॉरो' के विजेताओं की घोषणा की
विजेताओं में सबसे कम उम्र का कलाकार बिहार से है, जो मात्र 16 साल का है: सूचना और प्रसारण मंत्री
"75 प्रतिभाशाली युवा कलाकारों में भारत के विभिन्न छोटे शहरों और कस्बों के कई लोग शामिल हैं"
भारत की स्वतंत्रता के 75 साल के पूरे होने के उपलक्ष्य में देश के हर राज्य में आजादी का अमृत महोत्सव के झंडे लहराते हुए देश अपनी आजादी के 75वें वर्ष का जश्न मना रहा है, ऐसे में देश भर से 75 युवा महत्वाकांक्षी फिल्म निर्माताओं और फिल्म कलाकारों को 52वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 में भाग लेने के लिए चुना गया है।
"75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ़ टुमॉरो" के लिए नवोदित सिनेमाई प्रतिभाओं को चुना गया है। यह एक नई पहल है, जो केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर के दिमाग की उपज है। इस प्रतियोगिता के तहत, आईएफएफआई 52 नये कलाकारों को एक विश्व प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय समारोह में अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच प्रदान कर रहा है। प्रतियोगिता देश में युवा रचनात्मक दिमागों और उभरती प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और उनकी पहचान करने का एक प्रयास है।
चुने गए 75 युवाओं में 7 महिला और 68 पुरुष कलाकार शामिल हैं। सभी की आयु 35 वर्ष से कम है। उन्हें निर्देशन, संपादन, गायन और पटकथा सहित फिल्म निर्माण के विभिन्न क्षेत्रों में उनके उत्कृष्ट कौशल के आधार पर चुना गया है। इन युवाओं को 52वें आईएफएफआई में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है, जो उन्हें अपनी रचनात्मकता को प्रदर्शित करने के लिए एक विशाल मंच प्रदान करता है।
नई पहल के बारे में बोलते हुए, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने कहा: "पहली बार, हम 75 होनहार युवा दिमागों को मौका दे रहे हैं और उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि हम भारत की आजादी की 75वीं वर्षगाँठ मना रहे हैं। उन्हें एक बारीक चयन प्रक्रिया के बाद ग्रैंड जूरी और चयन जूरी द्वारा चुना गया है।”
मंत्री ने बताया कि सबसे कम उम्र का कलाकार सिर्फ सोलह साल का है, वह हैं बिहार के 16 वर्षीय आर्यन खान, जिन्हें फिल्म निर्देशन में उनके कौशल के लिए चुना गया है।
मंत्री ने बताया कि 75 नवोदित कलाकारों की सूची में कई ऐसे कलाकार शामिल हैं जिनका चयन भारत के विभिन्न छोटे शहरों और कस्बों से हुआ है। वे भारत के 23 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से आईएफएफआई में आए हैं, जिनमें से पांच पूर्वोत्तर राज्यों असम और मणिपुर से और एक जम्मू-कश्मीर से है।
सभी 75 युवा प्रतिभाएं भारत के विभिन्न राज्यों से हैं, जिनमें आंध्र प्रदेश , असम , बिहार , छत्तीसगढ़ , दिल्ली , गोवा , जम्मू-कश्मीर , गुजरात , हरियाणा , हिमाचल प्रदेश , झारखंड , कर्नाटक , केरल , मध्य प्रदेश , महाराष्ट्र , मणिपुर , पंजाब , राजस्थान , तमिलनाडु , तेलंगाना , उत्तर प्रदेश , उत्तराखंड  और पश्चिम बंगाल  शामिल हैं।
75 रचनात्मक दिमाग आईएफएफआई में कई प्रसिद्ध फिल्म निर्माताओं और कलाकारों के साथ बातचीत करेंगे। उन्हें उद्योग के विशेषज्ञों से जुड़ने और कई विशेष कार्यक्रमों में भाग लेने का एक अनूठा अवसर मिलेगा।
विजेताओं की पूरी सूची यहां पाई जा सकती है।
विजेताओं का साक्षात्कार करने के इच्छुक पंजीकृत आईएफएफआई मीडिया प्रतिनिधि या अन्य मीडिया सहयोगी विजेताओं के संपर्क विवरण के लिए iffi-pib[at]nic[dot]in पर ईमेल अनुरोध भेज सकते हैं।
देश भर में चुने गए 75 रचनात्मक दिमागों का विवरण:
प्रतियोगिता का विवरण यहां पाया जा सकता है।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
देश में आर्थिक असमानता दूर करने के लिए सरकार, गैर सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्र को मिलकर काम करना होगा : उपराष्ट्रपति
संपर्कता क्रांति से लोगों का जीवन बदल रहा है : उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति ने स्वर्ण भारत न्यास में दुपहिया तकनीशियन प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया
(उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने कहा है कि देश में आर्थिक असमानता दूर करने के लिए सरकार, गैर सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्र को मिलकर काम करना होगा।
उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों के जरिये युवाओं और महिलाओं के कौशल विकास के संबंध में सरकार के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न उद्योगों तथा गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका की सराहना की।
आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में स्वर्ण भारत न्यास और सोमा तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान के सहयोग से हीरो मोटर कॉर्प द्वारा स्थापित ‘दुपहिया तकनीशियन प्रशिक्षण केंद्र’ के उद्घाटन के बाद उपस्थितजनों को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा यह प्रशिक्षण केंद्र विश्वस्तरीय प्रशिक्षण सुविधाओं से लैस है। आंध्र प्रदेश और अन्य राज्यों से आने वाले प्रशिक्षुओं को यहां बेहतर प्रशिक्षण प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि समावेशी विकास और अवसरों के सृजन से शहरी-ग्रामीण अंतराल में कमी लाना महत्वपूर्ण है। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के ‘सुधार, कामकाज और परिवर्तन’ के दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस संपर्कता क्रांति की शुरूआत की थी, मौजूदा सरकार ने उसे गति दी है, ताकि लोगों को जीवन बदल सके और उनकी आकांक्षाएं पूरी हो सकें। उन्होंने स्वर्ण भारत न्यास द्वारा चलाए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों का उल्लेख करते हुए कहा कि इन कार्यक्रमों का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को अधिकार संपन्न तथा आवश्यक प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।
इस अवसर पर आंध्रप्रदेश के सिंचाई मंत्री श्री पी. अनिल कुमार यादव, हीरो मोटर कॉर्प के सीआईओ/सीएचआरओ श्री विजय सेठी, हीरो मोटर कॉर्प के अध्यक्ष श्री राजेश मखीजा स्वर्ण भारत न्यास की प्रंबध न्यासी श्रीमती आई. दीपा वेंकट, श्री मुप्पावरापू फाउंडेशन के प्रबंध न्यासी श्री एम. हर्षवर्धन तथा अन्य विशिष्टजन उपस्थित थे।
वित्त मंत्रालय
‘स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर’ को व्यवसाय व्यय के रूप में अनुमति नहीं
विशिष्ट सरकारी कल्याण कार्यक्रमों के वित्त पोषण के लिए स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर को एक अतिरिक्त अधिभार के रूप में लागू किया गया है
‘स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर’ को व्यवसाय व्यय के रूप में अनुमति नहीं दी गई है। केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केन्द्रीय बजट 2022-23 पेश करते हुए स्पष्ट किया।
केन्द्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि आयकर व्यवसाय आय की गणना के लिए अनुमति प्राप्त व्यय नहीं है। इसमें कर के साथ-साथ अधिभार शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि ‘स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर’ को विशिष्ट सरकारी कल्याण कार्यक्रमों के वित्त पोषण के लिए करदाता पर एक अतिरिक्त अधिभार के रूप में लागू किया गया है। यह देखते हुए कि कुछ न्यायालयों ने स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकरों को व्यापार, आय के रूप में अनुमति दी है, जो विधायी आशय के विरूद्ध है। केन्द्रीय वित्त मंत्री ने दोहराया कि आय और लाभ पर कोई अधिभार या उपकर व्यवसाय व्यय के रूप में अनुमति योग्य नहीं है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
राज्यपालों के 50 वें सम्मेलन के समापन अवसर पर प्रधानमंत्री का संबोधन
राज्यपालों का 50 वां सम्मेलन आज राष्ट्रपति भवन में जनजातीय कल्याण और जल, कृषि, उच्च शिक्षा एवं जीवन की सुगमता पर जोर दिए जाने के साथ संपन्न हो गया।
राज्यपालों के पांच समूहों ने इन मुद्दों पर अपनी रिपोर्ट सौंपी और ऐसे बिन्दुओं की पहचान तथा उनपर गहन विचार विमर्श किया जिन के संबंध में राज्यपाल एक मध्यस्थ की भूमिका निभा सकते हैं। सम्मेलन में जनजातीय कल्याण के मुद्वे पर गहरी दिलचस्पी दिखाई गई और बताया गया कि जनजातीय कल्याण की नीतियां स्थानीय जरुरतों के अनुरूप बनाई जानी चाहिएं।
प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन के 50 वें संस्करण के सफल समापन के लिए उपस्थित लोगों को बधाई देते हुए इस बात पर जोर दिया कि भविष्य में समय के साथ विकसित होते हुए सम्मेलन के संस्थागत रूप को राष्ट्र के विकास और आम आदमी की जरूरतों को पूरा करने पर अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। उन्होंने मूल्यवान सुझावों के साथ आने के लिए प्रतिभागियों की प्रशंसा करते हुए, राज्यपालों से, पहले नागरिक के रूप में, राज्य स्तर पर चर्चाओं को सक्षम बनाने का आग्रह किया ताकि उनकी स्थानीय परिस्थितियों की जरूरतों से जुड़ी सोच को पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ाया जा सके।
जनजातीय क्षेत्रों के विकास के संबंध में, प्रधानमंत्री ने प्रौद्योगिकी के उचित उपयोग और खेलों और युवाओं के विकास के लिए प्रगतिशील योजनाओं को अपनाने का आग्रह किया। प्रधान मंत्री ने 112 आकांक्षी जिलों, विशेष रूप से देश के जनजातीय क्षेत्रों में पड़ने वाले ऐसे जिलों की विकास की जरूरतों को पूरा करने के लिए मिशन मोड पर काम करने को भी कहा। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा कि ऐसे जिलों का विकास राज्यों और देश के औसत विकास से तेज हो।
प्रधानमंत्री ने कहा कि सम्मेलन में जल जीवन मिशन पर चर्चा स्थानीय जरूरतों के अनुरूप जल संरक्षण और जल प्रबंधन तकनीकों की सरकार की प्राथमिकताओं को दर्शाती है। विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के रूप में राज्यपालों की भूमिका का जिक्र करते हुए उन्होंने उनसे युवाओं और छात्रों के बीच जल संरक्षण की अच्छी आदतें विकसित करने का अनुरोध किया। उन्होंने राज्यपालों से पुष्करम जैसे जल से जुड़े पारंपरिक त्यौहारों के संदेश को भी प्रचारित करने में मदद की अपील की।
नई शिक्षा नीति और उच्च शिक्षा क्षेत्र के संबंध में राज्यपालों की अहम भूमिका पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वे विश्वविद्यालयों में ऐसी उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा में निवेश सुनिश्चित कर सकते हैं जो कम लागत वाले प्रभावी नवाचारों तथा प्रौद्येागिकी के इस्तेमाल को बढ़ावा दे सकती है और हैकथॉन जैसे प्लेटफार्मों का उपयोग करते हुए युवाओं में स्टार्ट अप संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ उनके लिए रोजगार के अवसर पर भी पैदा कर सकती है।
आम लोगों के जीवन को सुगम बनाने का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके लिए सरकारी संस्थाओं को एक तरफ लालफीताशाही और कई सारे नियम कानूनों के बीच संतुलन बनाना होगा और दूसरी तरफ स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा जैसे बुनियादी क्षेत्रों से संबंधित प्राथमिक जरूरतें किफायती दरों पर उपलब्ध कराना भी सुनिश्चित करना होगा।
कृषि के संबंध में प्रधानमंत्री ने सामूहिक दृष्टिकोण का पालन करते हुए एक ऐसी कृषि अर्थव्यवस्था के विकास पर ध्यान केंद्रित करने की वकालत की, जिसमें समाधान की गुंजाइश हो। उन्होंने राज्यपालों से अनुरोध किया कि वे कृषि विश्वविद्यालयों की व्यवहारिक परियोजनाओं के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कृषि के क्षेत्र में बेहतरीन प्रचलनों को अपनाने में मदद कर सकते हैं।
सम्मेलन के समापन सत्र को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गृह मंत्री ने भी संबोधित किया।
संस्कृति मंत्रालय
प्रयागराज कुंभ मेला 2019 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल
प्रयागराज कुंभ मेला 2019 को तीन क्षेत्रों में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में रखा गया है। इसमें सबसे बड़ी यातायात और भीड़ प्रबंधन योजना, पेंट माई सिटी योजना के तहत सार्वजनिक स्थलों पर सबसे बड़ी पेंटिंग और सबसे बड़ा स्वच्छता और अपशिष्ट निपटान तंत्र शामिल हैं। इस उद्देश्य से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की तीन सदस्यों वाली एक टीम ने प्रयागराज का दौरा किया। 28 फरवरी से 3 मार्च तक तीन दिनों तक इस टीम के सदस्यों के सामने बड़े पैमाने पर अभ्यास किया गया था। राजमार्ग पर 28 फरवरी को टीम के लिए लगभग 503 शटल बसों को सेवा में तैनात किया गया था। 1 मार्च को कई लोगों ने चित्रकला अभ्यास में भाग लिया और प्रयागराज कुंभ में सफाई में लगे 10 हजार कार्यकर्ताओं ने एक साथ अपने कर्तव्यों का पालन किया।
छह मुख्य स्नान पर्वों में से महाशिवरात्रि का केवल एक स्नान पर्व बचा हुआ है। कुंभ के पांच स्नान पर्वों का 22 करोड़ से अधिक तीर्थयात्रियों के पवित्र स्नान के सफल समापन हुआ।
शिक्षा मंत्रालय
पिछले 3 वर्षों के दौरान कक्षा 9 से 12 तक की छात्राओं के आत्मरक्षा प्रशिक्षण के लिए कुल 170426 स्कूलों को अनुमति
(भारत सरकार, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की केन्द्र द्वारा प्रायोजित पूर्व योजना के तहत लड़कियों के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण को प्रोत्साहन देती रही है। आत्मरक्षा प्रशिक्षण स्कूलों में और उसके बाहर लड़कियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए दी जाती है, ताकि आपातस्थिति में लड़कियों में आत्मविश्वास पैदा हो।
केन्द्र सरकार ने स्कूली शिक्षा के लिए 2018-19 से प्रभावी समग्र शिक्षा नामक एक समेकित योजना शुरू की थी। इसमें स्कूली शिक्षा के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं को समाहित कर दिया गया है। इनमें सर्वशिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक प्रशिक्षण के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना शामिल हैं। समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत लड़कियों के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण का प्रावधान किया गया है। इसके लिए कक्षा 6 से 12 तक की छात्राओं वाले स्कूलों को प्रति स्कूल की दर से 9000 रुपये दिए जाते हैं।
पिछले 3 वर्षों के दौरान कक्षा 9 से 12 तक की छात्राओं के आत्मरक्षा प्रशिक्षण के लिए जिन स्कूलों को अनुमति दी गई है, उनका ब्यौरा इस प्रकार है-
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वर्ष
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स्वीकृत स्कूलों की संख्या
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स्वीकृत धनराशि

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2015-16
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49517
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4062.02
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2016-17
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57500
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4880.75
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2017-18
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63409
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5580.81
यह सूचना आज राज्यसभा में मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री श्री उपेन्द्र कुशवाहा ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
संघ लोक सेवा आयोग
संघ लोक सेवा आयोग ने 2 जुलाई, 2023 को आयोग द्वारा आयोजित सहायक भविष्य निधि आयुक्त  परीक्षा में अनियमितता के बारे में सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों का खंडन किया
संघ लोक सेवा आयोग का कहना है, हर स्तर पर योग्य और अयोग्य उम्मीदवारों की योग्यता स्थिति क्रम में और परीक्षार्थियों के निष्पादन के अनुसार है
संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 2 जुलाई, 2023 को आयोजित सहायक भविष्य निधि आयुक्त  परीक्षा में अनियमितता के बारे में सोशल मीडिया में अफवाहें फैल रही हैं। परीक्षा के आयोजन के बाद प्रश्न पत्रों के हिस्से की कुछ तस्वीरें विभिन्न सोशल मीडिया पोर्टलों पर अपलोड की गई हैं। तब तक परीक्षा में शामिल हुए सभी परीक्षार्थियों के हाथों में लाखों प्रश्नपत्र आ चुके थे और आयोग ने प्रश्नपत्र वेबसाइट पर अपलोड भी कर दिया था। इसलिए, आयोग की ओर से ऐसे इनपुट न तो विश्वसनीय हैं और न ही कार्रवाई योग्य हैं।
फिर भी, आयोग ने इस घटना का संज्ञान लिया और देश भर के सभी केंद्रों में परीक्षा की प्रक्रियाओं की पर्याप्त जांच-पड़ताल की। संदेह के लायक कुछ भी नहीं मिला। इसके अलावा, अत्यधिक सावधानी के तौर पर, इसने किसी भी असामान्य प्रवृत्ति का पता लगाने के लिए योग्यता सूची के सभी स्तरों पर परीक्षा के परिणाम के डेटा का विश्लेषण किया। यह स्पष्ट रूप से पाया गया कि हर स्तर पर योग्य और अयोग्य उम्मीदवारों की मेधाविता का क्रम परीक्षार्थियों के निष्पादन के अनुसार है।
कुछ केंद्रों से अधिक अभ्यर्थियों के उत्तीर्ण होने के संबंध में कहा गया है कि खुली प्रतियोगिताओं में यह असामान्य नहीं है। किसी भी दो परीक्षाओं की तुलना आनुपातिक आधार पर नहीं की जा सकती और यहां तक कि अलग-अलग वर्षों में एक ही परीक्षा से अलग-अलग डेटा मिलता है।
घटनाओं और आंकड़ों के विस्तृत और गहन विश्लेषण के आधार पर, आयोग का दृढ़ मत है कि सोशल मीडिया में चल रही अफवाहें निराधार और तथ्यरहित हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में संयुक्त राज्य अमेरिका का स्वागत किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में संयुक्त राज्य अमेरिका का स्वागत किया है। श्री मोदी ने इस निर्णय के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति श्री जो बाइडेन को भी धन्यवाद दिया।
जलवायु के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति के विशेष दूत श्री जॉन केरी के ट्वीट के जवाब में, प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
"अद्भुत समाचार @ClimateEnvoy! मैं @POTUS को धन्यवाद देता हूं और संयुक्त राज्य अमेरिका का @isolaralliance में पूरे मन से स्वागत करता हूं। सतत ग्रह के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करने के हमारे साझा अनुसन्धान के प्रति गठबंधन को यह और मजबूत करेगा।"
एमजी/एएम/जेके
(
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल 
पूर्वोत्तर क्षेत्र  में विकास अंतराल को दूर करने के लिए केंद्रीय बजट 2022-23 में नई योजना, पीएम-डेवआईएनई की घोषणा की गई थी। पीएम-डेवआईएनई की घोषणा सरकार द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को दिए जा रहे महत्व का एक और उदाहरण है। पीएम-डेवआईएनई एनईआर के विकास के लिए उपलब्ध संसाधनों की मात्रा के अतिरिक्त है। यह मौजूदा केंद्रीय और राज्य योजनाओं का विकल्प नहीं होगा।
पीएम-डेवआईएनई के उद्देश्य हैं:  पीएम गति शक्ति की भावना में सम्मिलित रूप से बुनियादी ढांचे को निधि देना;  एनईआर की महसूस जरूरतों के आधार पर सामाजिक विकास परियोजनाओं को समर्थन;  युवाओं और महिलाओं के लिए आजीविका संबंधी कार्यों को सक्षम करना;  विभिन्न क्षेत्रों में विकास अंतराल को भरा जाए।
जबकि पीएम-डेवआईएनई के तहत 2022-23 के लिए स्वीकृत की जाने वाली कुछ परियोजनाएं बजट घोषणा का हिस्सा हैं, आम जनता के लिए पर्याप्त सामाजिक-आर्थिक प्रभाव या स्थायी आजीविका के अवसर वाली परियोजनाएं  में भविष्य में विचार किया जा सकता है।
पीएम-डेवआईएनई की घोषणा का औचित्य यह है कि बुनियादी न्यूनतम सेवाओं  के संबंध में पूर्वोत्तर राज्यों के पैरामीटर राष्ट्रीय औसत से काफी नीचे हैं और नीति आयोग, यूएनडीपी और एमडीओएनईआर द्वारा तैयार बीईआर जिला निरंतर विकास उद्देश्य  सूचकांक 2021-22 के अनुसार महत्वपूर्ण विकास अंतराल हैं। इन बीएमएस कमियों और विकास अंतरालों को दूर करने के लिए नई योजना, पीएम-डेवआईएनई की घोषणा की गई थी।
केंद्रीय वित्त सचिव की अध्यक्षता में 28.6.2022 को आयोजित व्यय वित्त समिति  की बैठक ने 100 प्रतिशत केंद्रीय वित्त पोषण के साथ, 2022-23 से 2025-26  4 साल की अवधि के लिए 6,600 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ पीएम-डेवआईएनई योजना का मूल्यांकन और सिफारिश की।
पीए-डेवआईएनई परियोजनाओं को वर्ष 2025-26 तक पूरा करने का प्रयास किया जाएगा ताकि इस वर्ष के बाद कोई प्रतिबद्ध देनदारी न हो। इसका तात्पर्य मुख्य रूप से 2022-23 और 2023-24 में योजना के तहत प्रतिबंधों के लिए अधिकतम प्रयास करना है, जबकि 2024-25 और 2025-26 के दौरान खर्च जारी रहेगा, मुख्य ध्यान पीएम-डेवआईएनई परियोजनाओं को पूरा करने पर दिया जाएगा।
पीएम-डेवआईएनई बुनियादी ढांचे के निर्माण, उद्योगों, सामाजिक विकास परियोजनाओं को सहयोग देगा और युवाओं और महिलाओं के लिए आजीविका सृजित करेगा, जिससे रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे।
पीएम-डेवआईएनई को पूर्वोत्तर परिषद या केंद्रीय मंत्रालयों/एजेंसियों के माध्यम से डीओएनईआर मंत्रालय द्वारा लागू किया जाएगा। पीएम-डेवआईएनई के तहत स्वीकृत परियोजनाओं का पर्याप्त संचालन और रखरखाव सुनिश्चित करने के उपाय किए जाएंगे ताकि वे टिकाऊ रहें। सरकारी परियोजनाओं पर पड़ने वाले समय और लागत में वृद्धि के निर्माण जोखिमों को सीमित करने के लिए, जहां तक संभव होगा, उन्हें इंजीनियरिंग-खरीद-निर्माण  के आधार पर लागू किया जाएगा।
पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए अन्य एमडीओएनईआर योजनाएं हैं। अन्य एमडीओएनईआर योजनाओं के तहत परियोजनाओं का औसत आकार लगभग 12 करोड़ रुपये ही है। पीएम-डेवआईएनई बुनियादी ढांचे और सामाजिक विकास परियोजनाओं को सहायता प्रदान करेगा जो आकार में बड़ी हो सकती हैं और अलग-अलग परियोजनाओं के बजाय शुरू से अंत तक विकास समाधान भी प्रदान करेगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पीएम-डेवआईएनई के तहत एमडीओएनईआर या किसी अन्य मंत्रालय/विभाग की अन्य योजनाओं के साथ परियोजना सहायता का दोहराव न हो।