ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
निर्वाचन आयोग
वेल्लोर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव स्थगित
निर्वाचन आयोग का निर्णय आयकर विभाग के छापो के दौरान
मतदाताओ को व्यवस्थित रूप से प्रभावित करने की रिपोर्ट पर आधारित
 के तहत तमिलनाडु में वेल्लोर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव स्थगित करने की सिफारिश की थी।
निर्वाचन आयोग का यह निर्णय निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान व्यवस्थित रूप से मतदाताओ को प्रभावित करने का पता लगने के बाद लिया गया था। 5 अप्रैल, 2019 को सौंपी अपनी रिपोर्ट में डीजीआईटी श्री बी मुरली कुमार ने 29 और 30 मार्च, 2019 को डीएमके पार्टी के कोषाध्यक्ष और विधायक दुरई मुरुगन और दुरई मुरुगन के पुत्र और वेल्लौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार कथिर आनंद के आवास और दुरई मुरूगन शैक्षणिक न्यास द्वारा संचालित किंगस्टन मेडिकल कालेज में छापो के दौरान जांच और जब्ती कार्यवाही की जानकारी दी थी। जांच दल ने पाया कि छापो से पहले परिसर की तलाशी ली गई थी और कई समान हटा दिए गए थे। इनमें सीसीटीवी की नियंत्रण इकाई और कंप्यूटर की हार्ड डिस्क शामिल थी। इस दौरान सावधानी से की गई निगरानी से से इस बात का भी पता भी चला कि जब दल को कालेज में प्रवेश नहीं करने दिया गया था, तब भारी मात्रा में नकदी और अन्य आपत्तिजनक सामान कालेज परिसर से दूसरे स्थान पर भेजा गया।
इसके पश्चात डीजीआई की निगरानी रिपोर्ट के आधार पर उम्मीदवार कथिर आनंद और उनके रिश्तदारो के परिसरो की पहचान की गई और 1 अप्रैल 2019 को डीएमके पदाधिकारी श्रीनिवासन के साले दामोदरन के निवास पर आयकर विभाग द्वारा ताजा छापेमारी की गई। इन छापो के दौरान कुल 11.48 करोड़ रुपए नकद बरामद किए गए। इसमें से अधिकतर को प्लास्टिक पैकेट में वार्डो के विवरण सहित रखा गया था। इसके साथ की दामोदरन के निवास से प्रयोग न किए गए लेबल,वार्ड में मतदाताओ का विवरण और किंगस्टन इंजीनियरिंग कालेज से जुडे दस्तावेज बरामद किए गए। श्रीनिवासन ने इन 11.48 करोड़ रुपए का स्वामित्व स्वीकार करते हुए आयकर अधिनियम की धारा के अंतर्गत दर्ज बयान में कहा कि यह रकम डीएमके उम्मीदवार के पक्ष में मतदाताओ को प्रभावित करने के लिए थी। श्रीनिवासन के पास इस आय के श्रोत का कोई विवरण न होने और डीएमके उम्मीदवार के परिवार द्वारा संचालित संस्थान के जुडे दस्तावेजो की बरामदगी ने उम्मीदवार और जब्त रकम के बीच सांठगांठ का खुलासा किया था।
इस संबंध में विशेष व्यय पर्यवेक्षक सुश्री मधु महाजन ने 8 अप्रैल को सौंपी अपनी रिपोर्ट में सूचित किया था कि जांच से मतदाताओ को प्रलोभन देकर प्रभावित करने के व्यवस्थित योजना का खुलासा हुआ है। विशेष व्यय पर्यवेक्षक के अनुसार यह स्थिति स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए उपयुक्त नहीं थी।
तमिलनाडु के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने 12 मार्च,2019 को सौंपी रिपोर्ट में कहा कि 11.48 करोड़ रुपए नकदी की बरामदगी और प्रस्तावित विधानसभा खंड के विवरण, वार्ड और बूथ संबधी धन के वितरण से जुडे कंप्यूटर प्रिंटआउट से जुडे सबूत वेल्लौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बड़े स्तर पर मतदाताओ को प्रभावित करने की ओर इशारा करते हैं। मतदाताओ को प्रभावित करने के इस व्यवस्थित प्रक्रिया ने मतदान प्रक्रिया को प्रभावित किया है और वेल्लौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में इस समय स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए परिस्थिति अनुकूल नहीं हैं।
राष्ट्रपति ने इस संबंध में निर्वाचन आयोग की सिफारिश को स्वीकार करते हुए 19 मार्च, 2019 को वेल्लौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा के लिए नए सदस्य को चुनने संबधी अधिसूचना को आंशिक रूप से निरस्त करने की घोषणा की है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतने पर 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल पुरुष टीम की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एशियाई खेल 2022 में कांस्य पदक जीतने पर अनीश भानवाला, विजयवीर सिद्धू और आदर्श सिंह की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल पुरुष टीम को बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने उनकी लगातार जीत की सराहना की और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 193.53 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 14.81 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड 19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी,2021 को प्रांरभ हुआ था। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
|
|
टीके की खुराकें
|
|

|
|
अब तक हुई आपूर्ति
|
|
1,93,53,58,865
|
|
शेष टीके
|
|
14,81,06,650
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 193.53 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 14.81 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
एमसीए ने वित्त वर्ष 2021-22 में अब तक की सर्वाधिक 1.67 लाख कंपनियों का पंजीकरण किया
वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय  ने 1.67 लाख से भी अधिक कंपनियों को पंजीकृत किया, जबकि वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 1.55 लाख कंपनियों का पंजीकरण किया गया था।
यह वृद्धि विशेषकर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान पंजीकृत कंपनियों की संख्या पिछले किसी भी वर्ष की तुलना में सबसे अधिक रही है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान गठित कंपनियों की संख्या दरअसल वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान गठित कंपनियों की तुलना में 8% अधिक है। एमसीए ने जहां एक ओर वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान 1.24 लाख कंपनियों और वर्ष 2019-20 में 1.22 लाख कंपनियों को पंजीकृत किया था, वहीं दूसरी ओर वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 1.55 लाख कंपनियों को पंजीकृत किया था।
कारोबार में सुगमता  सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के विशेष अभियान के तहत एमसीए ने कई पहल की हैं जिससे भारत में व्यवसाय शुरू करने के लिए कई प्रक्रियाओं, इसमें लगने वाले समय और इस पर आने वाली लागत की काफी बचत हुई है।
एमसीए ने फरवरी 2020 में ‘स्पाइस+’ फॉर्म पेश किया और इसके साथ ही केंद्र सरकार के 3 मंत्रालयों/विभागों , 3 राज्य सरकारों  और दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नीचे उल्लिखित 11 विभिन्न सेवाओं को एकीकृत किया है:
- नाम का आरक्षण कराना
- कंपनी का गठन
- निदेशक पहचान संख्या
- ईपीएफओ पंजीकरण संख्या
- ईएसआईसी पंजीकरण संख्या
- पैन
- टैन
- महाराष्ट्र, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल राज्य के लिए व्यवसाय कर पंजीकरण संख्या
- बैंक खाता संख्या और
- जीएसटीएन नंबर 
- दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए दुकान और प्रतिष्ठान पंजीकरण संख्या
वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान सर्वाधिक कंपनी पंजीकरण वाले राज्य क्रमश: महाराष्ट्र , उत्तर प्रदेश , दिल्ली , कर्नाटक  और तमिलनाडु  थे।
सेक्टर-वार सर्वाधिक कंपनियों का गठन क्रमश: व्यावसायिक सेवाओं ; विनिर्माण ; सामुदायिक, व्यक्तिगत एवं सामाजिक सेवाओं  और कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों  में हुआ।
एमसीए देश में नियामकीय माहौल को बेहतर करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है और इसके साथ ही एमसीए ने हाल के दिनों में ‘ईओडीबी’ सुनिश्चित करने की दिशा में कई उपाय किए हैं जैसे:
- लघु कंपनियों की परिभाषा में संशोधन किया गया है जिससे लगभग 2 लाख कंपनियों पर अनुपालन बोझ कम हो गया है
- 15 लाख रुपये तक की अधिकृत पूंजी वाली कंपनियों के गठन के लिए शून्य एमसीए शुल्क
- एक व्यक्ति वाली कंपनियों  के गठन को बढ़ावा
- कंपनी और एलएलपी अधिनियम के तहत तकनीकी एवं प्रक्रियात्मक उल्लंघनों को अपराधों की श्रेणी से बाहर करना।
रक्षा मंत्रालय
भारत-चीन कोर कमांडर स्तर की 17वें दौर की बैठक
भारत-चीन कोर कमांडर स्तर की 17वें दौर की बैठक 20 दिसंबर, 2022 को चीन की ओर चुशुल-मोल्दो सीमा मीटिंग प्वाइंट पर आयोजित की गई थी।
17 जुलाई, 2022 को पिछली बैठक के बाद हुई प्रगति के आधार पर दोनों पक्षों ने खुले तथा रचनात्मक तरीके से पश्चिमी क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा  के प्रासंगिक मुद्दों के समाधान पर विचार-विमर्श किया। उन्होंने जल्द से जल्द शेष विषयों के समाधान के उद्देश्य से काम करने के लिए दोनों देशों के नेताओं द्वारा दिए गए मार्ग निर्देशन के अनुरूप खुली और गहन चर्चा की, जो पश्चिमी क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति और स्थिरता बहाल करने में सहायक होगी और द्वपक्षीय संबंधों में प्रगति को सक्षम करेगी।
इस बीच, दोनों पक्ष पश्चिमी क्षेत्र में जमीन पर सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने पर सहमत हुए। दोनों पक्षों ने निकट संपर्क में रहने तथा सैन्य और राजनयिक चैनलों के माध्यम से बातचीत करने तथा शीघ्र शेष विषयों के पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान पर सहमति व्यक्त की।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने पद्म पुरस्कार प्रदान किए
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविन्द ने आज सुबह  राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह-I में वर्ष 2020 के लिए चार पद्म विभूषण, आठ पद्म भूषण और इकसठ पद्म श्री पुरस्कार प्रदान किए।
इस अवसर पर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केन्द्रीय गृह मंत्री सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।
पुरस्कार विजेताओं की सूची देखने के लिए यहां क्लिक करें-
कोयला मंत्रालय
कैबिनेट ने सरकारी कंपनियों को बिना किसी जुर्माने के गैर-परिचालन वाले कोयला खदानों को वापस करने के लिए वन-टाइम विंडो देने की मंजूरी दी
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कई कोयला खदान, सरकार को वापस मिलने और वर्तमान नीलामी नीति के अनुसार उन्हें नीलाम किए जाने की संभावना
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आज कोयला मंत्रालय के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें केंद्र और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बिना किसी जुर्माने  और बिना कोई कारण बताए गैर-परिचालन वाली खदानों को सरकार को वापस करने के लिए वन-टाइम विंडो देने का प्रावधान है। इस फैसले से कई कोयला खदानें सरकार को वापस मिल सकती हैं, जिन्हें वर्तमान में आवंटन प्राप्त सरकारी पीएसयू विकसित करने की स्थिति में नहीं हैं या इस कार्य में उनकी कोई रुचि नहीं है तथा वर्तमान नीलामी नीति के अनुसार उनकी नीलामी की जा सकती है। आवंटन प्राप्त सरकारी कम्पनियों को खदान वापस करने की स्वीकृत नीति के प्रकाशन की तिथि से तीन माह में कोयला खदानों को वापस करने का समय दिया जाएगा।
2014 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोयला ब्लॉकों को रद्द करने के बाद, ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति में तात्कालिक व्यवधान को रोकने के लिए सरकार ने आवंटन के जरिये राज्य और केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों को कई रद्द किए गए कोयला ब्लॉक आवंटित किए थे। आवंटन का काम तेजी से किया गया और यह उम्मीद की गयी कि राज्य विद्युत उत्पादन कंपनियों को कोयले की आवश्यकता उन ब्लॉकों से पूरी हो जाएगी। राज्य/केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा देय राजस्व की हिस्सेदारी, प्रति टन के आधार पर तय की गयी, जबकि निजी क्षेत्र को इसके लिए बोली लगानी होती है। उस समय के कोयला ब्लॉकों के आवंटन के संदर्भ में, कोयला ब्लॉकों के परिचालन के लिए समय-सीमा की शर्तें बहुत कठोर थीं और सफल आवंटी या नामित प्राधिकारी के लिए छूट की कोई संभावना नहीं छोड़ी गई थी। कोयला खदानों के परिचालन में देरी के लिए दंड के परिणामस्वरूप विवाद हुए और अदालती मामले सामने आए।
दिसंबर-2021 तक, सरकारी कंपनियों को आवंटित 73 कोयला खदानों में से 45 खदानें गैर-परिचालन अवस्था में निष्क्रिय पड़ीं रहीं और 19 कोयला खदानों के मामले में, खनन कार्य शुरू करने की नियत तारीख पहले ही समाप्त हो चुकी है। विलंब की वजहें, आवंटियों के नियंत्रण से बाहर थीं, उदाहरण के लिए, कानून-व्यवस्था के मुद्दे; पहले घोषित किए गए क्षेत्र की तुलना में वन के क्षेत्रफल में बढ़ोतरी; भूमि अधिग्रहण के खिलाफ भूस्वामियों का प्रतिरोध; कोयला संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में भूगर्भीय अप्रत्याशित तथ्य।
कोयला क्षेत्र, देश के लिए ऊर्जा सुरक्षा की कुंजी है। अनुमोदन के तहत, अच्छी गुणवत्ता वाले कोयला ब्लॉक जिन्हें जल्दी आवंटित किया गया था, को फिर से काम लायक बनाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए तकनीकी कठिनाइयों को दूर किये जाने और सीमाओं को समायोजित किये जाने की जरूरत है। इसके बाद, इन्हें हाल ही में शुरू की गई वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी नीति के तहत इच्छुक पक्षों को दिया जा सकता है। कोयला ब्लॉकों के शीघ्र परिचालन से रोजगार मिलेगा, निवेश को बढ़ावा मिलेगा, देश के पिछड़े क्षेत्रों के आर्थिक विकास में योगदान प्राप्त होगा, अदालती विवादों में कमी आयेगी और व्यापार करने में आसानी को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे देश में कोयले के आयात में कमी आएगी।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ‘ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम- सियाचिन ग्लेशियर पर लैंड वर्ल्ड रिकॉर्ड’ को झंडी दिखाएंगे
पूर्व सशस्त्र बलों की एक टीम द्वारा प्रशिक्षित चुने हुए दिव्यांगजन कुमार चौकी तक अभियान जारी रखेंगे
दिव्यांगजनों की सबसे बड़ी टीम सियाचिन में विश्व के सबसे बड़े युद्ध क्षेत्र तक पहुंचेगी
ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के अग्रणी देश के रूप में भारत को वैश्विक मंच पर स्थापित करेगा
देश भर के दिव्यांगजन विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र तक पहुंचने के लिए दिव्यांगजनों की सबसे बड़ी टीम के लिए एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित करने हेतु सियाचिन ग्लेशियर तक एक अभियान आरंभ करेंगे। हाल ही में, भारत सरकार ने दिव्यांगजनों की एक टीम को सियाचिन ग्लेशियर पर चढ़ने की अनुमति दी है। दिव्यांगनजों की टीम को पूर्व सशस्त्र बलों की एक टीम ‘टीम क्लॉ’ द्वारा प्रशिक्षित किया गया है। देश भर के चुने हुए दिव्यांगजन विश्व के सबसे ऊंचे युद्धक्षेत्र तक पहुंचने के लिए दिव्यांगजनों की सबसे बड़ी टीम का एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित करने के लिए कुमार चौकी  तक एक अभियान आरंभ करेंगे।
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, केन्द्रीय मंत्री डॉ. वीरेन्द्र कुमार नई दिल्ली के 15 जनपथ स्थित डॉ. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र, जो सीमांत समुदायों को सशक्त बनाने तथा समाज में सामाजिक-आर्थिक रूपांतरण लाने के लिए अनुसंधान करने तथा नीतिगत पोषण उपलब्ध कराने के लिए अधिदेशित एक प्रमुख स्वायतशासी अनुसंधान निकाय है, से दिव्यांगजन सियाचिन ग्लेशियर अभियान के वाहन काफिले को झंडी दिखाएंगे।
इस अग्रगामी अभियान ‘ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम’ की सफलता दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने में एक अग्रणी देश के रूप में भारत को वैश्विक मंच पर मजबूती से स्थापित करेगी तथा अन्य देशों के लिए अनुकरण करने के लिए एक मानदंड स्थापित करेगी। यह दिव्यांगजनों की असीम उत्पादक क्षमता का लाभ उठाने के लिए दिव्यांगजनों के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विज़न तथा एमएसजेई के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगा। इसी के साथ-साथ यह भारत के सशस्त्र बलों के कौशल तथा हृदय को न केवल युद्धक्षेत्र में बल्कि उसके बाहर भी शक्तिशाली तरीके से चित्रित करेगा।
निर्वाचन आयोग
छत्तीसगढ़, केरल, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश की राज्य विधानसभाओं में आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए उपचुनाव का कार्यक्रम
(छत्तीसगढ़, केरल, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश की राज्य विधानसभाओं में चार स्पष्ट रिक्तियां हैं जिन्हें, भरने की आवश्यकता है:
|
|
क्र.सं.
|
|
राज्य
|
|
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम
|
|
-
|
|
छत्तीसगढ़
|
|
88 – दांतेवाड़ा 
|
|
-
|
|
केरल
|
|
93 – पाला
|
|
-
|
|
त्रिपुरा
|
|
14 – बदरघाट
|
|
-
|
|
उत्तर प्रदेश
|
|
228-हमीरपुर
स्थानीय त्यौहारों, मतदाता सूचियों और मौसम की स्थिति जैसे विभिन्न कारकों पर विचार विमर्श करने के बाद आयोग ने इन रिक्तयों को भरने के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार उपचुनाव करवाने का निर्णय लिया है-
|
|
मतदान कार्यकम
|
|
निर्धारित समय
|
|
अधिसूचना जारी करने की तारीख
|
|
28.08.2019 
|
|
नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि
|
|
04.09.2019 
|
|
नामांकन जांच की तिथि
|
|
05.09.2019 
|
|
उम्मीदवार के लिए नाम वापस लेने की अंतिम तिथि
|
|
07.09.2019 
|
|
मतदान की तिथि
|
|
23.09.2019 
|
|
मतगणना की तिथि
|
|
27.09.2019 
|
|
तिथि जिसके पूर्व चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए
|
|
29.09.2019 
मतदाता सूची
उपरोक्त उपचुनाव के लिए मतदाता सूचियों को अर्हता दिनांक के रूप में 01/01/2019 को प्रकाशित कर दिया गया है।
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन  और वीवीपीएटी 
आयोग ने सभी मतदान केंद्रों पर ईवीएम और वीवीपीएटी का उपयोग करने का फैसला किया है। इसके लिए पर्याप्त संख्या में ईवीएम उपलब्ध कराई गई हैं और इन मशीनों की मदद से मतदान सुचारू रूप से आयोजित करने के लिए सभी कदम उठाये गये हैं।
मतदाताओं की पहचान
पिछले तौर तरीकों के अनुरूप आयोग ने यह निर्णय लिया है कि उपरोक्त चुनाव में मतदान के समय मतदाता की पहचान अनिवार्य होगी। मतदाता फोटो पहचान कार्ड  मतदाता की पहचान का प्रमुख दस्तावेज होगा। हालांकि यह सुनिश्चित कराने के लिए कि कोई भी मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न हो और उसका नाम मतदाता सूची में अंकित है तो उपरोक्त चुनाव में मतदान के समय मतदाताओं की पहचान के लिए अतिरिक्त दस्तावेजों को अनुमति देने के अलग अनुदेश जारी किये जायेंगे।
आदर्श आचार संहिता
आदर्श आचार संहिता उस जिले  में तत्काल प्रभाव से लागू होगी, जिसमें चुनाव होने वाले विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र को पूरा या आशिंक रूप से शामिल किया गया है, जो कि आयोग की अनुदेश संख्या 437/6/आईएनएसटी/2016/सीसीएस, दिनांक 29 जून, 2017 द्वारा  जारी आंशिक संशोधन के अनुरूप है। आदर्श आचार संहिता सभी उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों और संबंधित राज्य सरकार पर लागू होगी। आदर्श आचार संहिता संबंधित राज्य के जिले के लिए केंद्र सरकार पर भी लागू होगी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण पर अपडेट- 321वां दिन
भारत का कुल टीकाकरण कवरेज 125.65 करोड़ के पार पहुंचा
आज शाम 7 बजे तक टीके की 66 लाख से ज्यादा खुराक दी गईं
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज 125.65 करोड़  के स्तर को पार कर गया है। आज शाम 7 बजे तक टीके की 66 लाख से ज्यादा खुराक दी जा चुकी हैं। दिन की अंतिम रिपोर्ट के देर रात तक आने के साथ दैनिक टीकाकरण के आंकड़े में वृद्धि होने की उम्मीद है।
अलग अलग जन प्राथमिकता समूहों के आधार पर टीके की खुराक का कुल कवरेज इस प्रकार है:
|
|
टीके की कुल खुराक का कवरेज
|
|
एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
10384102
|
|
दूसरी खुराक
|
|
9519655
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
18379601
|
|
दूसरी खुराक
|
|
16538185
|
|
18-44 वर्ष आयुवर्ग समूह
|
|
पहली खुराक
|
|
462571890
|
|
दूसरी खुराक
|
|
233502680
|
|
45-59 वर्ष आयुवर्ग समूह
|
|
पहली खुराक
|
|
185687028
|
|
दूसरी खुराक
|
|
123198926
|
|
60 वर्ष से ज्यादा
|
|
पहली खुराक
|
|
116271821
|
|
दूसरी खुराक
|
|
80543069
|
|
दी गईं कुल पहली खुराक
|
|
793294442
|
|
दी गईं कुल दूसरी खुराक
|
|
463302515
|
|
कुल
|
|
1256596957
आज के टीकाकरण अभियान में अलग-अलग जन प्राथमिकता समूहों को टीके लगाए जाने का विवरण इस प्रकार है:
|
|
तिथि: 2 दिसंबर, 2021 
|
|
एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
102
|
|
दूसरी खुराक
|
|
9274
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
221
|
|
दूसरी खुराक
|
|
17193
|
|
18-44 वर्ष आयुवर्ग समूह
|
|
पहली खुराक
|
|
1328461
|
|
दूसरी खुराक
|
|
3341419
|
|
45-59 वर्ष आयुवर्ग समूह
|
|
पहली खुराक
|
|
315235
|
|
दूसरी खुराक
|
|
936930
|
|
60 वर्ष से ज्यादा
|
|
पहली खुराक
|
|
191011
|
|
दूसरी खुराक
|
|
481536
|
|
दी गईं कुल पहली खुराक
|
|
1835030
|
|
दी गईं कुल दूसरी खुराक
|
|
4786352
|
|
कुल
|
|
6621382
देश में सबसे असुरक्षित जनसमूहों की कोविड-19 से सुरक्षा के एक साधन के रूप में टीकाकरण अभियान की उच्चतम स्तर पर निरंतर समीक्षा और निगरानी की जाती है।
पीएमईएसी
प्रधानमन्त्री की आर्थिक सलाहकार परिषद आधार प्रपत्र ने विश्व सूचकांक में स्वतंत्रता, वी–डीईएम सूचकांक और ईआईयू के लोकतंत्र सूचकांक की समस्याओं का विश्लेषण किया
प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने अपने सदस्य संजीव सान्याल सदस्य और आकांक्षा अरोड़ा द्वारा तैयार एक आधार प्रपत्र  जारी किया है। यह प्रपत्र तीन धारणा आधारित सूचकांकों:फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स, वी-डीईएम इंडेक्स और ईआईयू डेमोक्रेसी इंडेक्स का विश्लेषण करता है।
प्रधानमन्त्री की आर्थिक सलाहकार परिषद  ने निम्नलिखित थ्रेड को ट्वीट किया जो इन धारणा-आधारित सूचकांकों में उपयोग की जाने वाली कार्यप्रणाली के साथ गंभीर समस्याओं का पता लगाता है और यह कहा है कि ' इन सूचकांकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रश्न सभी देशों में लोकतंत्र के मापन के लिए उपयुक्त नहीं हैं'।
“हाल के वर्षों में, भारत की रैंकिंग और अंकों में कई ऐसे वैश्विक अवधारणा- आधारित सूचकांकों पर गिरावट आई है जो लोकतंत्र, स्वतंत्रता आदि जैसे व्यक्तिपरक मुद्दों से निपटते हैं।
@sanjeevsanyal और @AakankshaArora5 लिखते हैं।
यह आधार प्रपत्र तीन धारणा-आधारित सूचकांकों : फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स, वी-डीईएम इंडेक्स और ईआईयू डेमोक्रेसी इंडेक्स का विश्लेषण करता है।
विश्व सूचकांक में स्वतंत्रता  तथा वी–डीईएम सूचकांक ने भारत को उसी स्तर पर रखा है जैसा 1970 के दशक के आपातकाल के दौरान था। इसके अलावा, भारत को उत्तरी साइप्रस जैसे देशों से नीचे रखा गया है। अतः निश्चित रूप से यह विश्वसनीय नहीं है।
इन धारणा-आधारित सूचकांकों में प्रयुक्त की गई कार्यप्रणाली में गंभीर विसंगतियाँ हैं। सर्वप्रथम तो ये सूचकांक मुख्य रूप से अज्ञात "विशेषज्ञों" के एक बहुत छोटे समूह की राय पर आधारित हैं।
दूसरा, जिन प्रश्नों का उपयोग किया गया है वे व्यक्तिपरक हैं और ऐसे उद्देश्यपरक ढंग से लिखे गए हैं कि सभी देशों की तो छोड़ें, इनका किसी देश के लिए भी निष्पक्ष रूप से उत्तर देना असंभव है।
तीसरा, ऐसे भी प्रश्न होते हैं जिन्हें पूछा जाना चाहिए लेकिन उन्हें छोड़ दिया गया है।
चौथा, इन सूचकांकों में उपयोग किए गए कुछ प्रश्न सभी देशों में लोकतंत्र का उचित मापन नहीं हैं।
चूंकि ये सूचकांक विश्व शासन संकेतकों में इनपुट हैं, अतः विश्व बैंक को इन संस्थानों से अधिक पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना चाहिए।
और इस बीच, मुट्ठी भर पश्चिमी संस्थानों के एकाधिकार को तोड़ने के लिए स्वतंत्र भारतीय थिंक टैंक को शेष विश्व के लिए इसी तरह की धारणा-आधारित सूचकांक बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
इस आधार प्रपत्र को देखने के लिए :
https://t.co/1WfesgCvir पर पहुंचा जा सकता है I
जनजातीय कार्य मंत्रालय
महाराष्ट्र में वन धन विकास केन्द्रों ने कोविड संकट के दौरान जनजातीय संग्रहकर्ताओं की सहायता करने के लिए अभिनव पहल की
जनजातीय कार्य मंत्रालय के ट्राइफेड द्वारा शुरू की गई योजना के अंतर्गत वन धन केन्द्रों की स्थापना की गई है, जो इस संकट के समय में आदिवासियों को उनकी आजीविका के सृजन में मदद कर रहे हैं। इस संकट से प्रभावित होने वालों में आदिवासी आबादी भी शामिल है, क्योंकि उनकी अधिकांश आय लघु वन उपज गतिविधियों से होती है जैसे कि संग्रह करना, जो कि आमतौर पर अप्रैल से जून के महीनों में काम अधिक होता है।
महाराष्ट्र कोरोना वायरस के संकट से सबसे ज्यादा जूझ रहा है लेकिन इसके बावजूद राज्य में वन धन योजना सफला की इबारत लिख रही है। महाराष्ट्र में 50 से ज्यादा जनजातीय समुदाय रहते हैं और मौजूदा संकट से उबरने के लिए वन धन केंद्र की टीम ने कमान संभाली है। अपने निरंतर प्रयासों और पहल के माध्यम से वन धन टीम 19,350 आदिवासी उद्यमियों को निरंतर आजीविका के लिए उत्पादों के विपणन के लिए एक मंच मुहैया करा रहा है।
कोविड-19 से निपटने के लिए विभिन्न पहल की गई हैं। इसके तहत स्वयं सहायता समूहों को बिना ब्याज के ऋण मुहैया कराया जाता है, जिसका इस्तेमाल इस क्षेत्र में महुआ के फूल, गिलोय  और मधुमक्खियों को पालने में किया जाता है। इन उत्पादों को गांव-गांव जाकर एकत्रित किया जाता है। लॉकडाउन के बीच महुआ और गिलोय की खरीद पर्याप्त सुरक्षा उपायों मसलन सोशल डिस्टेसिंग, मास्क का इस्तेमाल के साथ की जा रही है।
इस क्षेत्र में वन धन विकास केंद्र में से एक शबरी आदिवासी विकास महामंडल इन उत्पादों से अलग-अलग उप-उत्पाद बनाकर स्वयं सहायता समूहों को बेचने की योजना बना रहा है। इन उत्पादों के मूल्य को जोड़कर, इन उत्पादों के लिए एक बेहतर मूल्य प्राप्त किया जाएगा। उइके शिल्पग्राम में एक वन धन विकास केंद्र, स्वयं कला संस्थान ने लगभग 125 क्विंटल महुआ फूल  खरीदा है और इसे महुआ जैम, लड्डू और महुआ के रस में परिवर्तित किया है।
एक अन्य समूह, कटकरी जनजातीय युवा समूह, जो शाहपुर वन धन विकास केंद्र के अंतर्गत आता है, ने अन्य समूहों के लिए एक बेंचमार्क निर्धारित किया है। युवा समूह ने एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म स्थापित किया है और देश भर के बाजारों में गिलोय लेने के लिए डी'मार्ट जैसी खुदरा श्रृंखलाओं के साथ सहयोग कर रहा है।
इन पहलों का परिणाम देखा जा सकता है। इस चालू वित्त वर्ष 2020-21 में महुआ और गिलोय प्रमुख न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ 0.05 करोड़ रुपये की खरीद हुई है।
ऐसे समय में जब खबरें मुख्य रूप से आपदा से संबंधित होती हैं, वैसे समय में वन धन योजना के बारे में ऐसी सफलता की कहानियां नई उम्मीद और प्रेरणा लेकर आती हैं।
वन धन योजना जनजातीय मामलों के मंत्रालय और ट्राइफेड की एक पहल है और यह जनजातीय लोगों के लिए आजीविका उत्पादन को लक्षित करती है और उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रेरित करती है। इस योजना के पीछे का मकसद जनजातीय समुदाय के स्वामित्व वाली वन धन विकास केंद्रों की आदिवासी बहुल जिलों में स्थापना करना है। एक केंद्र के साथ 15 आदिवासी स्वयं सहायता समूह काम करते हैं और प्रत्येक समूह में 20 आदिवासी युवा जुड़े होते हैं और जनजातीय उत्पाद को एकत्रित करते हैं। मतलब प्रति वन धन केंद्र से 300 लाभार्थी जुड़े हुए हैं।
आदिवासी लोगों की आजीविका और सशक्तीकरण के लिए शीर्ष राष्ट्रीय संगठन के रूप में ट्राइफेड योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है। यह योजना जनजातीय लोगों को कुछ बुनियादी सहायता प्रदान करने में एक शानदार सफलता हासिल कर रही है और उनके जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर रही है। 1,126 वंदना केंद्र देश भर में जनजातीय स्टार्ट-अप के रूप में स्थापित किए गए हैं जिससे 3.6 लाख से अधिक लोग लाभ ले रहे हैं।
PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
|
|
- देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक टीके की कुल 200.61 करोड़ खुराक  दी गई
- पिछले 24 घंटों में 26,04,797 खुराक दी गई
- भारत में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 1,45,654
- सक्रिय मामले 0.33 प्रतिशत
- मरीजों के स्वस्थ होने की दर इस समय 98.47 प्रतिशत
- पिछले 24 घंटों में 18,517 मरीज स्वस्थ हुए, जिससे कुल स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,31,32,140 हुई
- पिछले 24 घंटों में 20,557 नये मामले दर्ज
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 4.13 प्रतिशत
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 4.64 प्रतिशत
- अब तक कुल 87.06 करोड़ जांच की जा चुकी हैं; पिछले 24 घंटों में 4,98,034 जांच की गईं
#Unite2FightCorona #IndiaFightsCorona
पत्र सूचना कार्यालय
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार