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प्रधानमंत्री कार्यालय
न्यू इंडिया का बजट देश में नई ऊर्जा का संचार करेगा : प्रधानमंत्री
बजट से गरीब को शक्ति, किसान को मजबूती और आर्थिक विकास को बल मिलेगा : प्रधानमंत्री
12 करोड़ किसान और उनके परिवार तथा 3 करोड़ मध्य्म वर्गीय करदाता सीधे लाभान्वित होंगे : प्रधानमंत्री
पांच एकड़ से कम भूमि रखने वाले किसानों को प्रधानमंत्री किसान निधि से काफी मदद मिलेगी
प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन योजना से असंगठित क्षेत्र के हितों को ज्या दा सुरक्षित किया जा सकेगा
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बजट की सराहना करते हुए इसे न्यू इंडिया का बजट बताया है और कहा है कि इससे देश को नई ऊर्जा मिलेगी।
2019-20 का अंतरिम बजट संसद में पेश किये जाने के बाद इस पर कई ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे 12 करोड़ से ज्यादा किसान और उनके परिवार, तीन करोड़ से ज्यादा मध्यम वर्गीय करदाता, पेशेवर और उनके परिवार तथा 30 से 40 करोड़ श्रमिकों को लाभ होगा। 'न्यू इंडिया के इस बजट का धन्यवाद'।
श्री मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार की ओर से विकास के लिए की गई पहल ने कइयों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला है जो बजट में किसानों और मध्यम वर्ग के कल्याण, आयकर में राहत से लेकर बुनियादी ढांचे, विनिमार्ण से लेकर एमएसएमई क्षेत्र, आवास से लेकर स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र तथा न्यू इंडिया के निर्माण की तेज गति में परिलक्षित है।
उन्होंने ज्यादा से ज्यादा लोगों के गरीबी की जंजीरों से मुक्त होने पर खुशी जाहिर की। उन्होनें कहा कि हमारा नव मध्यमवर्ग लगातार बढ़ रहा है और उसके साथ ही उसके सपने भी बड़े हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आयरकर में मिली राहत के लिए मध्यमवर्ग को बधाई देते हुए कहा कि वह देश के विकास के लिए किए गए उनके योगदान को सलाम करते हैं।
बजट में किसानों के हितों के लिए की गई पहलों के संदर्भ में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कई सालों से किसानों के लिए शुरू की गई योजनाओं का फायदा उन तक नहीं पहुंच पाया जो बेहद अफसोस की बात है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान निधि किसानों के कल्याण के लिए उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम है जिससे पांच एकड़ से कम भूमि रखने वाले छोटे किसानों को काफी मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि न्यू इंडिया के इस बजट में पशु पालन और मत्स्य पालन क्षेत्र का खास ध्यान रखा गया है।
असंगठित क्षेत्र के हितों की रक्षा के महत्व को रेखाकिंत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दिशा में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना काफी मददगार साबित होगी। इस क्षेत्र को अपने हितों की रक्षा की काफी दरकार थी जिसे न्यू इंडिया के बजट ने पूरा किया है। आयुष्मान भारत योजना और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं भी आम लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालेंगी।
प्रधानमंत्री ने अंत में कहा कि समाज के हर वर्ग को विकास का लाभ मिले यह सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा यह बजट गरीब को शक्ति देगा, किसान को मजबूती देगा और अर्थव्यवस्था को नया बल देगा।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि नए कृषि सुधारों से देश में युवाओं के लिए कृषि उद्यमिता में आसानी होगी
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज यहां कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू की गए कृषि सुधार युवाओं के लिए कृषि उद्यमिता को आसानी बनाएंगे और उन्हें कृषि उद्यमी के रूप में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
उधमपुर-कठुआ-डोडा के अपने लोकसभा क्षेत्र में पड़ने वाले छह जिलों के युवा किसानों, युवा सरपंचों और युवा कार्यकर्ताओं के साथ विशेष बातचीत "युवा सम्मेलन" में डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि नए सुधारों के बड़े लाभ होंगे। ये लाभ धीरे-धीरे प्रत्येक दिन के बीतते दिन के साथ दिखाई देंगे और यहां तक कि गैर-कृषि परिवारों के युवा एक दिन कृषि के क्षेत्र में स्टार्ट-अप शुरू करने के लिए आगे आएंगे। उन्होंने कहा कि संसद की तरफ से पारित किए गए हाल के कानूनों के माध्यम से उपलब्ध कराए गए नए विकल्पों और सुविधाओं का उद्देश्य युवा किसानों को प्रौद्योगिकी और उच्च तकनीक पद्धति के नवीनतम उपकरणों के साथ सशक्त बनाना है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि एपीएमसी या मंडियों के माध्यम से फसलों की बिक्री को अनिवार्य करने की पूर्व व्यवस्था 50 साल पहले प्रासंगिक हो सकती थी, जब किसानों के पास सीमित संसाधन हुआ करते थे और उसे अपनी फसल को बाजार तक ले जाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था। उन्होंने कहा कि आज पूरा परिदृश्य बदल गया है और युवा किसानों के पास संसाधन हैं। किसानों आज के हालात के साथ अच्छी तरह वाकिफ हैं। उनके पास सभी तरह की सूचनाएं उपलब्ध हैं। किसान हमेशा आगे बढ़ रहा है, और इसलिए हमें अन्य उद्यमियों को अन्य क्षेत्र में अपनी किस्मत आजमाने के लिए उपलब्ध विकल्पों से वंचित करने का कोई अधिकार नहीं है।
बातचीत में भाग लेने वाले सभी युवा किसानों और पंचायत प्रतिनिधियों ने नए कृषि कानून का स्वागत किया और इसे खेती के क्षेत्र में परिवर्तनकारी बताया।
जिन प्रमुख युवा प्रतिभागियों ने अपने विचार प्रस्तुत किए उनमें गौरव शर्मा, जसविंदर सिंह जस्सी, राहुल हंस, सुशांत गुप्ता, राजेश चिब, गुरदीप चिब, प्रभात सिंह, रॉकी गोस्वामी, रविंदर सिंह, आनंद किशोर और अन्य शामिल थे।
रेल मंत्रालय
भारतीय रेलवे का पैरा मेडिकल स्टाफ के लिए सबसे बड़ा भर्ती अभियान
पैरा मेडिकल स्टाफ की विभिन्न श्रेणियों के 1923 पदों के लिए 19 जुलाई, 2019 से कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित की जाएगी
आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण की व्यवस्था
परीक्षा में 4.39 लाख से ज्यादा उम्मीदवार हिस्सा लेंगे
कुल उम्मीदवारों में 62 प्रतिशत महिला उम्मीदवार
50 प्रतिशत से ज्यादा उम्मीदवार स्टाफ नर्स के पद के लिए परीक्षा देंगे
परीक्षा के लिए देशभर के 107 छोटे बड़े शहरों में 345 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं
भारतीय रेलवे द्वारा पैरा मेडिकल स्टाफ के लिए सबसे बड़ा भर्ती अभियान चलाया जाएगा। पैरा मेडिकल स्टाफ की विभिन्न श्रेणियों के 1923 पदों के लिए 19 जुलाई, 2019 से कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा 19 से 21 जुलाई तक प्रत्येक दिन तीन शिफ्ट में होगी जिसमें 4.39 लाख से ज्यादा उम्मीदवार शामिल होंगे। परीक्षा के लिए देश के 107 छोटे बड़े शहरों में 345 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।
यह पहली बार है जब रेलवे द्वारा आयोजित किसी भर्ती परीक्षा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग  के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। प्रतिवर्ष कुल रिक्त पदों में से 10 प्रतिशत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों  के लिए आरक्षित करने की नई व्यवस्था के तहत इस परीक्षा में 4654 ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार हिस्सा लेंगे।
कंप्यूटर आधारित यह परीक्षा 90 मिनट की अवधि की होगी जिसमें निशक्तजनों को 30 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। परीक्षा में
पेशे से जुड़े विषयों , सामान्य ज्ञान , अंकगणित, सामान्य विज्ञान तथा तार्किक और बौद्धिक क्षमता आंकने से संबधित बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। परीक्षा में प्रश्नपत्र अंग्रेजी और हिंदी सहित 15 अलग-अलग भाषाओं में उपलब्ध होंगे। उम्मीदवार अंग्रेजी के साथ ही परीक्षा के माध्यम के रूप में चुनी गई भाषा में भी प्रश्न पत्र प्राप्त कर सकेंगे।
इस परीक्षा में सबसे ज्यादा 64,596 उम्मीदवार उत्तर प्रदेश से, 62,772 उम्मीदवार राजस्थान से, 38,097 महाराष्ट्र से तथा 35496 केरल से शामिल होंगे।
रेलवे के इस भर्ती अभियान की खास बात यह है इसमें आवेदन करने वाले कुल उम्मीदवारों में से महिला उम्मीदवारों की संख्या पुरूष उम्मीदवारों से कहीं ज्यादा है। कुल उम्मीदवारों में से 62 प्रतिशत महिलाएं हैं। इसके अलावा इसमें 28 ट्रांसजेंडर उम्मीदवार भी भाग ले रहे हैं।
चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति स्टाफ नर्स, डायटीशियन, स्वास्थ्य एवं मलेरिया जांच इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट, और रेडियोग्राफर के पद पर की जाएगी। 50 प्रतिशत से अधिक उम्मीदवार स्टाफ नर्स के पद के लिए परीक्षा देंगे।
आयुष
आयुष मंत्री ने आयुष औषधियों की ऑनलाइन लाइसेंस प्रणाली के लिए ई-औषधि पोर्टल की शुरूआत की
आयुष राज्यमंत्री  श्री श्रीपद येसो नाइक ने आज नई दिल्ली में आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी औषधियों की ऑनलाइन लाइसेंस प्रणाली के लिए ई-औषधि नामक पोर्टल की शुरूआत की। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए, श्री नाइक ने कहा कि इस ई-औषधि पोर्टल का लक्ष्य पारदर्शिता बढ़ाना, सूचना प्रबंधन सुविधा में सुधार लाना, डाटा के इस्तेमाल में सुधार लाना और उत्तरदायित्व बढ़ाना है। श्री नाइक ने कहा कि इस पोर्टल के माध्यम से आवेदनों की प्रक्रिया के लिए समय सीमा तथा प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में एसएमएस और ई-मेल के जरिये जानकारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आयुष मंत्रालय की इस पहल से ई-गवर्नेंस, कारोबारी सुगमता और मेक इन इंडिया की दिशा में हमारी सरकार की प्रतिबद्धता का पता चलता है।
इस अवसर पर आयुष मंत्रालय में सचिव श्री वैद्य राजेश कोटेचा ने कहा कि आयुष मंत्रालय चिकित्सकों, निर्माताओं और उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान की दिशा में प्रयासरत है। श्री कोटेचा ने कहा कि यह नया ई-पोर्टल आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी ऑटोमेटेड ड्रग हेल्प इनिसियेटिव के लिए एक मूल आधार है। उन्होंने कहा कि यह पोर्टल लाइसेंस प्रदाता अधिकारी, निर्माताओं और उपभोक्ताओं के लिए मददगार होने के साथ-साथ लाइसेंसशुदा निर्माताओं तथा उनके उत्पादों, रद्द की गई और नकली औषधियों के बारे में जानकारी, शिकायतों के लिए संबंधित अधिकारी के संपर्क सूत्र भी तत्काल उपलब्ध कराएगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत में कोविड-19 टीकाकरण का कुल कवरेज 107.63 करोड़ के पार
पिछले 24 घंटों में 30.90 लाख से अधिक खुराकें लगाई गईं
मौजूदा रिकवरी दर इस समय 98.23 प्रतिशत है
पिछले 24 घंटों में 12,885 दैनिक नये मामले दर्ज
भारत का सक्रिय केसलोड  253 दिनों में न्यूनतम है
साप्ताहिक पॉजीटिविटी दर  पिछले 41 दिनों से दो प्रतिशत से कम पर कायम
पिछले 24 घंटों के दौरान टीके की 30,90,920 लगाने के साथ आज सात बजे सुबह तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार देश का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज 107.63 करोड़  के पार पहुंच गया। इसे 1,08,50,694 सत्रों के जरिये पूरा किया गया।
आज प्रातः सात बजे तक प्राप्त अनन्तिम रिपोर्ट के अनुसार पूरा ब्योरा इस प्रकार हैः
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,03,79,479
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दूसरी खुराक
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92,50,239
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,83,72,253
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दूसरी खुराक
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1,59,98,007
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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42,26,22,413
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दूसरी खुराक
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14,77,14,520
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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17,58,96,942
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दूसरी खुराक
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9,81,31,225
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60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
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11,03,49,903
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दूसरी खुराक
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6,75,99,459
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योग
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1,07,63,14,440
पिछले 24 घंटों में 15,054 मरीजों के स्वस्थ होने से स्वस्थ होने वाले मरीजों की कुल संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है , जो इस समय 3,37,12,794 है।
परिणामस्वरूप भारत की रिकवरी दर इस समय 98.23 प्रतिशत है।
लगातार 130 दिनों से 50 हजार से कम दैनिक मामले आ रहे हैं। यह केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मिले-जुले और सतत प्रयासों का नतीजा है।
पिछले 24 घंटों में कुल 12,885 दैनिक नये मामले दर्ज किये गये।
इस समय सक्रिय केसलोड 1,48,579 है, जो 253 दिनों में न्यूनतम है। सक्रिय मामले इस समय देश के कुल पॉजीटिव मामलों का 0.43 प्रतिशत है, जो मार्च 2020 से अपने न्यूनतम स्तर पर है।
देश में जांच क्षमता को लगातार बढ़ाया जा रहा है, जिसके सिलसिले में देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 10,67,914 जांचें की गईं। समग्र रूप से भारत में अब तक 61.23 करोड़ से अधिक  जांचें की गईं हैं।
एक तरफ देशभर में जांच क्षमता बढ़ाई गई, तो दूसरी तरफ साप्ताहिक पॉजीटिविटी दर इस समय 1.17 प्रतिशत है, जो पिछले 41 दिनों में दो प्रतिशत से नीचे कायम है। दैनिक पॉजीटिविटी दर 1.21 प्रतिशत है। वह भी पिछले 31 दिनों से दो प्रतिशत से नीचे और 66 दिनों से लगातार तीन प्रतिशत से कम पर बनी हुई है।
एमजी/एमएम/एकेपी
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पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में अंतरराष्ट्रीय जगुआर दिवस मनाया गया
राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, नई दिल्ली  ने आज अंतरराष्ट्रीय जगुआर दिवस मनाया। इस मौके पर राष्ट्रीय प्राणी उद्यान ने जू वॉक और बिग कैट्स एवं जगुआर पर एक्सपर्ट से बातचीत जैसी कई गतिविधियां आयोजित कीं। इसमें लिटिल स्टार पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। प्रकृति एवं वन्यजीव संरक्षण के महत्व को समझने के लिए जिज्ञासा जगाने एवं प्रोत्साहित करने को विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र, वन्यजीव संरक्षण पर पुस्तकें और स्मारिका प्रदान की गई।

अंतरराष्ट्रीय जगुआर दिवस के बारे में:
जगुआर के लिए बढ़ते खतरों और उसके अस्तित्व को सुनिश्चित करने वाले संरक्षण के महत्वपूर्ण प्रयासों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतरराष्ट्रीय जगुआर दिवस मनाने की शुरुआत हुई। हर साल यह 29 नवंबर को मनाया जाता है। जैव विविधता संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण प्रजाति, सतत विकास और मध्य एवं दक्षिण अमेरिका की सदियों पुरानी सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक के रूप में अंतरराष्ट्रीय जगुआर दिवस मनाया जाता है। यह अमेरिका का सबसे बड़ा वाइल्ड कैट है।

संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के व्यापक प्रयासों के तहत जगुआर कॉरिडोर और उनके आवासों के संरक्षण की जरूरत पर ध्यान आकर्षित करने के लिए राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय साझीदारों के सहयोग से अंतरराष्ट्रीय जगुआर दिवस संबंधित देशों की सामूहिक आवाज का प्रतिनिधित्व करता है। जगुआर  को अक्सर तेंदुआ समझ लिया जाता है लेकिन उनके शरीर पर बने धब्बों के कारण आसानी से अंतर किया जा सकता है। वैसे, कई कैट्स पानी से दूर रहते हैं लेकिन जगुआर अच्छे से तैर सकते हैं। ये पनामा नहर में भी तैरने के लिए जाने जाते हैं।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
श्री पीयूष गोयल ने रत्न एवं आभूषण उद्योग से इस क्षेत्र में भारत के निर्यात को तीन गुना बढ़ाकर 100 अरब डॉलर करने का आह्वान किया
श्री पीयूष गोयल ने दुबई में भारतीय आभूषण प्रदर्शनी केंद्र का उद्घाटन किया
'यह केंद्र संयुक्त अरब अमीरात से दुनिया भर के अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपने उत्पादों की आपूर्ति के लिए एक वैश्विक व्यापार टच-पॉइंट के रूप में काम करेगा': श्री गोयल
प्रधानमंत्री मोदी का लक्ष्य रत्न एवं आभूषण क्षेत्र में न केवल मेड इन इंडिया बल्कि डिजाइंड इन इंडिया के मोर्चे पर भी भारत को दुनिया में नंबर 1 बनाना है: श्री गोयल
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज रत्न एवं आभूषण उद्योग से दुनिया भर में 100 अरब डॉलर के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगभग 35 अरब डॉलर के अपने मौजूदा निर्यात लक्ष्य को तीन गुना करने का आह्वान किया।
श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हमेशा रत्न एवं आभूषण क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया है और उनका लक्ष्य न केवल मेड इन इंडिया बल्कि डिजाइंड इन इंडिया ज्वैलरी के मोर्चे पर भी रत्न एवं आभूषण क्षेत्र में भारत को दुनिया में नंबर 1 बनाना है।
श्री गोयल ने उद्घाटन समारोह के दौरान अपने संबोधन में कहा, 'मुझे विश्वास है कि यह केंद्र भारत- यूएई व्यापार प्रतिबद्धता के तहत हमारे अत्यंत महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने में मदद के लिहाज से भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और संयुक्त अरब अमीरात से दुनिया भर के अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपने उत्पादों की आपूर्ति के लिए एक वैश्विक व्यापार टच-पॉइंट के रूप में काम करेगा।'
श्री गोयल ने कहा कि विष्णु पुराण में 'स्यामंतक' रत्न का वर्णन है जिसमें स्वामी के लिए समृद्धि एवं विपुलता लाने की ताकत थी। उन्होंने कहा कि आभूषण हमारी संस्कृति एवं परंपरा का हिस्सा रहा है और यह समाज में हैसियत एवं खासियत के एक प्रतीक का प्रतिनिधित्व करता है।
लगभग 35 अरब डॉलर के निर्यात के साथ रत्न एवं आभूषण क्षेत्र ने इस वित्त वर्ष में भारत के कुल 400 अरब डॉलर से अधिक के निर्यात लक्ष्य में लगभग 10 प्रतिशत का योगदान किया।
संघ लोक सेवा आयोग
राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी परीक्षा , 2023 - की लिखित परीक्षाओं के परिणामों की घोषणा
संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 16 अप्रैल, 2023 को आयोजित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी परीक्षा , 2023 के लिखित भागों के परिणाम के आधार पर निम्नलिखित अनुक्रमांक वाले उम्मीदवारों ने 2 जनवरी, 2024 से आरंभ होने वाले राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के 151वें कोर्स तथा नौसेना अकादमी के 113वें कोर्स के लिए सेना, नौसेना एवं वायु सेना विंग में प्रवेश के लिए रक्षा मंत्रालय के सेवा चयन बोर्ड  द्वारा साक्षात्कार के लिए अर्हता प्राप्त की है। परिणाम आयोग की वेबसाइट www.upsc.gov.in. पर भी उपलब्ध है।
उन सभी प्रत्याशियों की उम्मीदवारी, जिनके रोल नंबर सूची में दर्शाए गए हैं, अनंतिम हैं। परीक्षा में उनके प्रवेश की शर्तों के अनुसार, ‘‘उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे लिखित परीक्षा की घोषणा के दो सप्ताह के भीतर भारतीय सेना भर्ती वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर अपना ऑनलाइन पंजीकरण दर्ज करायें। सफल उम्मीदवारों को तब एसएसबी साक्षात्कार के चयन केंद्र और तिथियों का आवंटन किया जाएगा जो पंजीकृत ई-मेल आईडी पर सूचित की जाएगी। कोई भी उम्मीदवार, जिसने पहले ही साइट पर पंजीकरण करा रखा है, उसे ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी पूछताछ/लॉगइन समस्या के मामले में ई-मेल को dir-recruiting6-mod[at]nic[dot]in.पर अग्रेषित किया जाए। ‘‘
‘‘उम्मीदवारों से एसएसबी साक्षात्कार के दौरान संबंधित सेवा चयन बोर्डों  को आयु एवं शैक्षणिक योग्यता के मूल प्रमाण पत्र जमा करने का भी आग्रह किया जाता है।” उम्मीदवारों को संघ लोक सेवा आयोग को मूल प्रमाण पत्र नहीं भेजना चाहिए। किसी भी अधिक जानकारी के लिए, उम्मीदवार आयोग के गेट ‘सी’ के पास सुविधा काउंटर से व्यक्तिगत रूप से या टेलीफोन नंबरों 011.23385271ध्011.23381125ध्011.23098543 पर किसी भी कार्य दिवस के दौरान सुबह 10 बजे से सायं 5 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। एसएसबी/साक्षात्कार से संबंधित मामले के अतिरिक्त उम्मीदवार पहली पसंद के रूप में सेना के लिए टेलीफोन नंबर 011-26175473 पर या joinindianarmy.nic.in पर, पहली पसंद के रूप में नौसेना/नौसेना अकादमी के लिए टेलीफोन नंबर 011-23010097/ Email: officer-navy[at]nic[dot]in या joinindiannavy.gov.in और पहली पसंद के रूप में वायु सेना के लिए टेलीफोन नंबर 011-23010231 Extn. 7645/7646/7610 या www.careerindianairforce.cdac.in पर संपर्क कर सकते हैं।
अंतिम परिणाम के प्रकाशन की तिथि से पंद्रह  दिनों के भीतर आयोग की वेबसाइट पर उम्मीदवार की मार्कशीट डाल दी जाएगी।  और वेबसाइट पर तीस  दिनों की अवधि के लिए उपलब्ध रहेगी।
पूरे परिणाम के लिए यहां क्लिक करें
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
ग्राफीन में पाया गया तटस्थ इलेक्ट्रॉन प्रवाह भविष्य की क्वांटम गणना को संभव कर सकता है
अध्ययन करने वाले भौतिकविदों को दो स्तरित ग्राफीन में काउंटर प्रोपेगेटिंग चैनलों का पता लगा है जिसके साथ कुछ तटस्थ कणाभ  पारंपरिक मानदंडों को तोड़ते हुए विपरीत दिशाओं में चलते हैं। इस नए रहस्योद्घाटन में भविष्य की क्वांटम गणना को संभव करने की क्षमता है।
जब किसी 2डी सामग्री या गैस पर कोई मजबूत चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है, तो इंटरफ़ेस पर कुछ इलेक्ट्रॉन, समूह में घूमते इलेक्ट्रॉनों के विपरीत, किनारों पर चलने के लिए स्वतंत्र होते हैं जिन्हें एज मोड या चैनल कहा जाता है जो कुछ हद तक राजमार्ग लेन के समान होते हैं। इस घटना को क्वांटम हॉल प्रभाव कहते हैं जिसने उभरते हुए कणाभों  के लिए एक मंच दिया है, जिसमें ऐसे गुण हैं जो क्वांटम गणना के क्षेत्र में रोमांचक अनुप्रयोगों को जन्म दे सकते हैं। कणाभों का इस तरह किनारे घूमना, जो क्वांटम हॉल प्रभाव का मूल है, सामग्री और स्थितियों के आधार पर कई दिलचस्प गुणों को जन्म दे सकता है।
पारंपरिक इलेक्ट्रॉनों के लिए धारा केवल एक दिशा में प्रवाहित होती है जो चुंबकीय क्षेत्र  द्वारा निर्धारित होती है। हालांकि, भौतिकविदों ने पहले भविष्यवाणी की थी कि कुछ सामग्रियों में काउंटर प्रोपेगेटिंग चैनल हो सकते हैं जहां कुछ कणाभ  विपरीत  दिशा में भी घूम सकते हैं। हालांकि, इन चैनलों को पहचानना बेहद मुश्किल है क्योंकि इनमें कोई विद्युत प्रवाह नहीं होता है।
बायां पैनल: डाउनस्ट्रीम  और अपस्ट्रीम । मध्य पैनल: "अपस्ट्रीम" मोड का पता लगाने के लिए शोर मापन के लिए योजनाबद्ध। दायां पैनल: आंशिक क्वांटम हॉल के लिए शोर का पता लगाया जाता है जो "अपस्ट्रीम" मोड बताता है जबकि यह केवल डाउनस्ट्रीम मोड के लिए शून्य रहता है।
नए अध्ययन में, भारतीय विज्ञान संस्थान  के शोधकर्ताओं ने अपस्ट्रीम मोड की उपस्थिति के लिए "गैर-विवाद योग्य" सबूत प्रदान किया है जिसके साथ कुछ तटस्थ कणाभ यानी क्वासीपार्टिकल दो-स्तरित ग्राफीन में चलते हैं। इन मोड या चैनलों का पता लगाने के लिए, टीम ने विद्युत शोर को नियोजित करने वाली एक नई विधि का उपयोग किया - गर्मी अपव्यय के कारण आउटपुट सिग्नल में उतार-चढ़ाव। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग  के तहत एक सांविधिक निकाय विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड  द्वारा समर्थित शोध को नेचर कम्युनिकेशंस पत्रिका में प्रकाशित किया गया है।
भारतीय विज्ञान संस्थान के भौतिकी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर और नेचर कम्युनिकेशंस में प्रकाशित अध्ययन के लेखक डॉ. अनिंद्य दास ने बताया कि "हालांकि अपस्ट्रीम उद्दीपन पर कोई चार्ज नहीं होता है लेकिन, वे अपस्ट्रीम दिशा में ऊष्मा ऊर्जा ले जा सकते हैं और उधर एक शोर स्थान पैदा कर सकते हैं।"
वर्तमान अध्ययन में, जब शोधकर्ताओं ने दो-स्तरित ग्राफीन के किनारे पर विद्युत खिंचाव लागू की, तो उन्होंने पाया कि गर्मी केवल अपस्ट्रीम चैनलों में ही पहुंचाई गई थी और उस दिशा में कुछ निश्चित "हॉटस्पॉट्स" पर फैल गई थी। इन स्थानों पर, विद्युत अनुनाद सर्किट और स्पेक्ट्रम विश्लेषक द्वारा गर्मी से उत्पन्न विद्युत शोर उठाया जा सकता है।
"अपस्ट्रीम" मोड का पता लगाना क्वांटम आंकड़ों के साथ उभरते मोड के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें भविष्य के क्वांटम गणना को संभव करने की क्षमता है।"
प्रकाशन: https://doi.org/10.1038/s41467-021-27805-4
वित्त मंत्रालय
तमिलनाडु स्वास्थ्य प्रणाली सुधार कार्यक्रम
तमिलनाडु में स्वास्थ्य सुधार के लिए विश्व बैंक के साथ 287 मिलियन डॉलर ऋण समझौते पर हस्ताक्षर
भारत सरकार, तमिलनाडु सरकार एवं विश्व बैंक ने आज यहां नई दिल्ली में तमिलनाडु स्वास्थ्य प्रणाली सुधार कार्यक्रम के लिए 287 मिलियन डॉलर ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य तमिलनाडु में स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता में सुधार लाना, गैर-संक्रमणीय रोगों  के बोझ को कम करना एवं प्रजनन तथा शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में व्याप्त समानता खाईयों को पाटना है।
तमिलनाडु नीति आयोग स्वास्थ्य सूचकांक में सभी भारतीय राज्यों के बीच तीसरे स्थान पर है जिसे व्यापक रूप से उन्नत स्वास्थ्य परिणामों में परिलक्षित किया गया है। राज्य की मातृत्व मृत्यु दर 2005 के प्रति 100,000 सप्राण प्रसव 90 मौतों की तुलना में 2015-16 में घटकर 62 मौतों पर आ गई है, जबकि नवजात मृत्यु दर इसी अवधि में प्रति 1000 सप्राण प्रसव 30 मौतों से घटकर 20 मौतों पर आ गई है। इस उपलब्धियों में प्रमुख योगदान विश्व बैंक से पहले की सहायता से आपातकालीन प्रसूति एवं नवजात देखभाल केन्द्रों तथा 108 एम्बुलेंस सेवा की स्थापना का रहा है। इन्होंने सुनिश्चित किया है कि सप्ताह के सातों दिन, 24 घंटे किसी भी माता को आपातकालीन प्रसूति एवं नवजात शिशु देखभाल की सुविधा प्राप्त करने के लिए 30 मिनट से अधिक की यात्रा न करनी पड़े।
इन प्रभावी लाभों के बावजूद, कई जिलों में स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता एवं प्रजनन तथा शिशु स्वास्थ्य देखभाल में अंतर सहित स्वास्थ्य देखभाल में कुछ चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। तमिलनाडु गैर-संक्रमणीय रोग  के बढ़ते बोझ से भी जूझ रहा है क्योंकि राज्य में होने वाली लगभग 69 प्रतिशत मौतों में उनकी हिस्सेदारी होती है।
तमिलनाडु स्वास्थ्य प्रणाली सुधार कार्यक्रम राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रकार से सहायता देगाः-
- नैदानिकी नयाचारों एवं दिशा-निर्देशों का विकास।
- सार्वजनिक क्षेत्र में प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक स्तर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन अर्जित करना।
- नियमित चिकित्सा, शिक्षा के माध्यम से चिकित्सकों, परिचारिकाओं एवं परा-चिकित्सकों को सुदृढ़ करना।
- आम लोगों को गुणवत्ता एवं अन्य आंकड़ों की सुविधा उपलब्ध कराने के द्वारा नागरिकों एवं राज्य के बीच फीडबैक लूप को सुदृढ़ बनाना।
वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के अपर सचिव समीर कुमार खरे ने कहा, ‘तमिलनाडु सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश करने एवं दूसरे राज्यों को सीख प्रदान करने के द्वारा स्वास्थ्य प्रणाली प्रदर्शन को अगले स्तर तक ले जाने में एक मॉडल की भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा कि यह खुशी का क्षण है कि विश्व बैंक इस यात्रा में राज्य की सहायता कर रहा है।’
परियोजना के लिए समझौते पर भारत सरकार की तरफ से वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के अपर सचिव समीर कुमार खरे, तमिलनाडु सरकार की तरफ से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव बीला राजेश एवं विश्व बैंक की तरफ से विश्व बैंक भारत के कार्यवाहक कंट्री डायरेक्टर हिशाम अब्दो ने हस्ताक्षर किए।
विश्व बैंक भारत के कार्यवाहक कंट्री डायरेक्टर हिशाम अब्दो ने कहा, ‘यह कार्यक्रम परिणाम अर्जित करने के लिए संस्थागत एवं राज्य क्षमता क सुदृढ़ बनाने की युक्तियों का समर्थन करता है। राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रबंधन में सुधार लाने, पारदर्शिता बढ़ाने तथा जवाबदेही को मजबूत बनाने के लिए कार्यक्रम के जरिए तमिलनाडु के अच्छे प्रचलनों एवं नवोन्मेषणों को बढ़ाया जा रहा है, जबकि विश्व के अन्य नवोन्मेषणों को अंगीकार किया जा रहा है।’
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना’ का लाभ लेने की सीमा 1 जुलाई 2020 से तीन महीने के लिए बढ़ाने को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना’ के लाभ लेने की समय सीमा 1 जुलाई 2020 से तीन महीने के लिए बढ़ाने के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
सरकार ने ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना’ नाम से एक राहत पैकेज घोषित किया था जिसका उद्देश्य गरीबों और समाज के ऐसे उपेक्षित लोगों को सुरक्षा कवच प्रदान करना था जो महामारी से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। पैकेज में उन गरीब परिवारों के लिए राहत को भी शामिल किया गया था जिन्होंने पीएमयूवाई के अंतर्गत एलपीजी कनेक्शन की सुविधा प्राप्त की थी। पीएमजीकेवाई-उज्जवला योजना के अंतर्गत यह फैसला किया गया कि पीएमयूवाई के उपभोक्ताओं को 01 अप्रैल 2020 से 3 महीने की अवधि के लिए मुफ्त रीफिल सिलेंडर दिए जाएं।
योजना के अंतर्गत अप्रैल-जून 2020 के दौरान उज्जवला लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे 9709.86 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए और पीएमयूवाई लाभार्थियों को 11.97 करोड़ सिलेंडर दिए गए। इस योजना से कोरोना वायरस महामारी के कारण लोगों को होने वाले कष्टों और अड़चनों को दूर करने में मदद मिलेगी।
योजना की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि पीएमयूवाई लाभार्थियों का एक वर्ग योजना अवधि के भीतर रीफिल सिलेंडर खरीदने के लिए उनके खाते में जमा की गई अग्रिम राशि का इस्तेमाल नहीं कर सका है। अत: मंत्रिमंडल ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी जिसमें अग्रिम प्राप्त करने की समय-सीमा बढाने की बात कही गई थी। इससे पीएमयूवाई के उन लाभार्थियों को फायदा मिलेगा जिनके खाते में सिलेंडर खरीदने के लिए अग्रिम राशि जमा की गई है, लेकिन वे रीफिल नहीं खरीद पाए हैं। अत: जिन लाभार्थियों के खाते में अग्रिम राशि हस्तांतरित की जा चुकी है वे 30 सितम्बर तक मुफ्त रीफिल सिलेंडर की डिलीवरी ले सकते हैं।