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रक्षा मंत्रालय
महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन
प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त, 2018 को की गई घोषणा के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन प्रदान करने के लिए कदम उठाए हैं।
जहां तक भारतीय वायु सेना का प्रश्न है, फाइटर पायलट सहित सभी शाखाएँ अब महिला अधिकारियों के लिए खुली हैं।
भारतीय नौसेना में, अल्प सेवा कमीशन  के माध्यम से महिला अधिकारियों को शामिल करने के लिए, सभी गैर-समुद्रीय शाखाएँ/संवर्ग/विशेषज्ञता में अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। शिक्षा, कानून और नौसेना कंस्ट्रक्टर शाखा/संवर्ग के अलावा, महिला एसएससी अधिकारियों को पुरुष अधिकारियों के अनुसार, नौसेना आयुध शाखा में स्थायी कमीशन प्रदान करने के लिए पात्र बनाया गया है।
भारतीय नौसेना के लिए तीन नए प्रशिक्षण जहाजों को शामिल करने के प्रस्ताव पर प्रक्रिया चल रही है। यह पुरुषों और महिला अधिकारियों दोनों के प्रशिक्षण के लिए अपेक्षित आधारभूत सुविधा प्रदान करेगा। प्रशिक्षण जहाजों के चलने के बाद भारतीय नौसेना सभी शाखाओं में महिलाओं को शामिल करना शुरू कर देगी।
महिला अधिकारियों को भारतीय सेना की उन सभी दस शाखाओं में स्थायी कमीशन प्रदान किया जाएगा, जहाँ महिलाओं को लघु सेवा कमीशन के लिए शामिल किया गया है। इसलिए, जज एडवोकेट जनरल  और सेना शिक्षा कोर की मौजूदा दो शाखाओं के अलावा, अब स्थायी कमीशन को सिग्नल, इंजीनियर, आर्मी एविएशन, आर्मी एयर डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स, आर्मी सर्विस कोर, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर और इंटेलिजेंस में महिला अधिकारियों को भी शामिल किया जाएगा। एसएससी महिला अधिकारी कमीशन सेवा के चार साल पूरा होने से पहले स्थायी कमीशन के लिए अपना विकल्प देंगी और वे स्थायी कमशीन मिलने और उनकी विशेषज्ञता के विकल्प का उपयोग करेंगी।
एसएससी महिला अधिकारियों के बारे में उपयुक्तता, योग्यता आदि के आधार पर स्थायी कमीशन के अनुदान के लिए विचार किया जाएगा और विभिन्न कर्मचारियों की नियुक्तियों में शामिल किया जाएगा।
आर.के.मीणा/एएम/एसकेएस/एसके-378
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वित्त मंत्रालय
केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण 11 से 16 अक्टूबर 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष-विश्व बैंक की वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर आज देर रात रवाना होंगी
वित्त मंत्री कई देशों के साथ द्विपक्षीय बैठकों के अलावा जी20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठकों में भी शामिल होंगी
केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण 11 अक्टूबर, 2022 से शुरू हो रही आधिकारिक यात्रा पर अमेरिका जा रही हैं। अपनी यात्रा के दौरान, श्रीमती सीतारमण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष  और विश्व बैंक की वार्षिक बैठकों, जी20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स  की बैठकों में शामिल होंगी।
वित्त मंत्री जापान, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, भूटान, न्यूजीलैंड, मिस्र, जर्मनी, मॉरीशस, यूएई, ईरान और नीदरलैंड सहित कई अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय बैठकों में हिस्सा लेंगी। वित्त मंत्री ओईसीडी, यूरोपीय आयोग एवं यूएनडीपी के नेताओं और प्रमुखों के साथ ‘वन-आन-वन’  बैठकें भी करेंगी।
एक उच्च स्तरीय बैठक में, वित्त मंत्री आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए अमेरिकी वित्त मंत्री सुश्री जेनेट येलेन और विश्व बैंक के अध्यक्ष श्री डेविड मलपास से अलग-अलग मुलाकात करेंगी।
केंद्रीय वित्त मंत्री वाशिंगटन, डीसी में स्थित एक प्रमुख गैर-लाभकारी सार्वजनिक नीति संगठन, ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन में "भारत की आर्थिक संभावनाएं और विश्व अर्थव्यवस्था में भूमिका" विषय पर एक फायर साइड चैट में भी भाग लेंगी।
श्रीमती सीतारमण अपनी यात्रा के दौरान जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ एडवांस्ड इंटरनेशनल स्टडीज  में भारत की अनूठी डिजिटल पब्लिक गुड्स  कहानी और भारत में 'प्रौद्योगिकी, वित्त और शासन' के इंटरलिंकेज के माध्यम से सृजित गुणक प्रभावों के बारे में अपने विचार साझा करेंगी।
यात्रा के अंतिम हिस्से के दौरान, केंद्रीय वित्त मंत्री यूएसआईबीसी और यूएसआईएसपीएफ के साथ 'भारत-अमेरिका कॉरिडोर में निवेश और नवाचार को मजबूत बनाना' और 'भारत की डिजिटल क्रांति में निवेश' विषयों पर आयोजित गोलमेज बैठकों में शामिल होंगी। प्रमुख व्यापारिक दिग्गजों और निवेशकों के साथ आयोजित इन बैठकों का उद्देश्य भारत की नीतिगत प्राथमिकताओं पर प्रकाश डालना और एक निवेश गंतव्य के रूप में भारत के आकर्षण को प्रदर्शित करके विदेशी निवेश को सुविधाजनक बनाने के उपायों पर विचार-विमर्श करना है।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने गणेश चतुर्थी की पूर्व संध्या पर देशवासियों को बधाई दी
उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। अपने संदेश में उन्होंने कहा –
“मैं गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
पारंपरिक उत्साह एवं उल्लास के साथ मनाया जाने वाला गणेश चतुर्थी बुद्धि एवं समृद्धि के देवता भगवान गणेश का जन्मोत्सव है। भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में बेहद पूजनीय, श्री गणेश जी का आह्वान भक्तों द्वारा हर शुभ कार्य की शुरुआत में किया जाता है।
भारत की समग्र संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाला गणेश चतुर्थी का त्योहार जाति, पंथ, धर्म और क्षेत्र की सीमाओं से ऊपर उठकर मनाया जाता है। इस अवसर पर मैं अपने सभी देशवासियों के अच्छे स्वास्थ्य, सुख एवं समृद्धि की कामना करता हूं।”
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग ने हैदराबाद में छापेमारी की
आयकर विभाग ने 6 जुलाई 2021 को हैदराबाद स्थित एक समूह पर तलाशी एवं जब्ती अभियान चलाया। समूह रियल एस्टेट, निर्माण, अपशिष्ट प्रबंधन और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में कारोबार करता है। समूह के अपशिष्ट प्रबंधन का कारोबार पूरे भारत में फैला हुआ है। जबकि रियल एस्टेट गतिविधियां मुख्य रूप से हैदराबाद में केंद्रित हैं।
तलाशी और जब्ती अभियान के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज, कई सारे खुलेशीट आदि जब्त किए गए। जो बेहिसाब लेनदेन में समूह की संलिप्तता को साबित करते हैं। यह पाया गया कि समूह ने वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान अपनी अधिकतम हिस्सेदारी, समूह की सिंगापुर स्थित एक नॉन रेजिडेंट इकाई को बेच दी थी और बड़ी मात्रा मेंकैपिटन गेन का फायदा उठाया था। समूह ने बाद में संबंधित पार्टियों के साथ शेयर खरीद/बिक्री/नॉन आर्म लेंथ वैल्यूड सब्सक्रिप्शनऔर बाद में बोनस जारी करने जैसी आकर्षक योजनाओं के जरिए उस लाभ को हस्तांतरित कर दिया।उसने ऐसा कैपिटल गेन के जरिए अर्जित कमाई को नुकसान के रूप में दिखाने के लिए किया।जो आपत्तिजनक साक्ष्य/दस्तावेज बरामद किए गए हैं, वह साबित करते हैं कि संबंधित कैपिटल गेन को समायोजित करने के लिएकृत्रिम नुकासन दिखाया गया।तलाशी अभियान में लगभग 1200 करोड़ रुपये का कृत्रिम नुकसान का पता चला है। जिस पर कर की देनदारी बनती है।
इसके अलावातलाशी के दौरानयह भी पाया गया कि समूह ने गलत तरीके से 288 करोड़ रुपये केबैड लोन का दावा किया। इसके लिए रिलिटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के जरिए अर्जित किए गए लाभ को छुपाया गया। तलाशी के दौरानइस कृत्रिम/गलत दावे से संबंधित आपत्तिजनक दस्तावेज भी पाए गए है। तलाशी की कार्रवाई में समूह के एसोसिएटस के साथ बेहिसाब नकद लेनदेन का भी पता चला है और इसकी मात्रा और तौर-तरीकों की जांच की जा रही है।
तलाशी एवं जब्ती अभियान और विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेजों की प्राप्ति के आधार परसमूह की कंपनियों और उसके एसोसिएटों ने 300 करोड़ रुपये की बेहिसाब आय होने की बात स्वीकार की है। इसके अलावा समूह बकाया करों का भुगतान करने के लिए भी सहमत हुआ है।
इस संबंध में आगे की जांच जारी है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री श्री शेर बहादुर देउबा से टेलीफोन पर बातचीत की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज नेपाल के प्रधानमंत्री श्री शेर बहादुर देउबा से टेलीफोन पर बातचीत की और नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में उनके चुने जाने तथा संसद में विश्वासमत हासिल करने पर उन्हें बधाई तथा शुभकामनाएं दीं।
भारत और नेपाल के बीच अनूठे तथा दोनों देशों के लोगों के बीच सदियों पुराने संबंधों, जो विशेष मित्रता को रेखांकित करते हैं, का स्मरण करते हुए दोनों नेताओं ने सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए एकसाथ मिलकर कार्य करने पर सहमति जताई।
उन्होंने विशेष रूप से, कोविड-19 महामारी के खिलाफ जारी प्रयासों के संदर्भ में सहयोग और समन्वय को सुदृढ़ बनाने के तरीकों पर चर्चा की।
वस्त्र मंत्रालय
ऑस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त ने राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय में आयोजित ऑस्ट्रेलियाई वस्त्रों की ‘जर्राचार्रा: शुष्क मौसम की हवा’ प्रदर्शनी का दौरा किया
‘जर्राचार्रा: शुष्क मौसम की हवा’ प्रदर्शनी का आयोजन वस्त्र मंत्रालय और ऑस्ट्रेलियाई उच्चायोग द्वारा किया गया
ऑस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त माननीय बैरी ओ'फारेल एओ और वस्त्र मंत्रालय में व्यापार सलाहकार तथा विकास आयुक्त हस्तशिल्प एवं हथकरघा श्रीमती शुभ्रा ने ऑस्ट्रेलियाई वस्त्रों की जर्राचार्रा प्रदर्शनी देखने के लिए राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय का दौरा किया।
यह प्रदर्शनी पहली बार भारत आई है और कोलकाता एवं मुंबई में तथा वर्तमान में 1-17 मार्च के दौरान राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय एवं हस्तकला अकादमी में प्रदर्शित की गई थी। इसका आयोजन जी20 सचिवालय, वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के सहयोग से किया गया है और राष्ट्रीय फैशन डिजाइन संस्थान द्वारा क्यूरेट किया गया है। यह प्रदर्शनी चेन्नई और बेंगलुरु भी जाएगी।
‘जर्राचार्रा: शुष्क मौसम की हवा’ प्रदर्शनी अर्नहेम लैंड , जोकि दुनिया के सबसे दूरदराज इलाके में स्थित कला केंद्रों में से एक है, के बब्बर्रा महिला केंद्र से लाए गए आदिवासी महिलाओं की वस्त्र कला का एक शानदार संग्रह प्रस्तुत करती है। इस प्रदर्शनी में समकालीन माध्यमों का उपयोग करते हुए प्राचीन कहानियों का चित्रण करने वाली महिलाओं को दिखाया गया है और इस प्रदर्शनी से गुजरते हुए आपको ऐसा अनुभव होता है कि आप उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के प्राचीन देश की यात्रा कर रहे हैं।
मैनिंग्रिडा के नौ भाषा समूहों से संबद्ध 16 महिला कलाकारों के कार्यों को प्रदर्शित करके यह प्रदर्शनी इस इलाके की सांस्कृतिक और भाषाई विविधता का उत्सव मनाती है। इस प्रदर्शनी में अधिकांश कलाकार कुनिंजकु हैं। हालांकि, इसमें गुर्र-गोनी, एनजेब्बना, मावंग, बुरार्रा, जंबर्रपुएंगु, जिनांग, रेमबर्रंगा, क्रियोल और कुने भाषाओं के कलाकार भी हैं। ऑस्ट्रेलिया में आज भी लगभग 120 देशी भाषाएं बोली जाती हैं। आज, बब्बर्रा महिला केंद्र 30 से अधिक महिला कलाकारों की सहायता करता है और इसने अर्नहेम लैंड देश एवं विविध संस्कृतियों को दर्शाते हुए 100 से अधिक स्क्रीन डिजाइन तैयार किए हैं।
हजारों आगंतुकों ने इस प्रदर्शनी को न केवल देखा, बल्कि इसमें गहरी रूचि भी दिखाई।
रक्षा मंत्रालय
आईएनएस सुमेधा का इंडोनेशिया स्थित बाली का दौरा
दक्षिण- पूर्वी हिंद महासागर में भारतीय नौसेना की लंबी दूरी की तैनाती के तहत आईएनएस सुमेधा 04 अगस्त से 06 अगस्त 2022 तक बाली के तान्जुंग बेनोआ पत्तन के दौरे पर है। यह पोत भारत के स्वतंत्रता दिवस और आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के अवसर पर ऑस्ट्रेलिया स्थित पर्थ के रास्ते में है। बाली की इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना, आपसी सैन्य सहयोग को बढ़ाना और इंडोनेशिया की नौसेना के साथ अंतर-परिचालनीयता में सुधार करना है। बाली में पोत चालक दल अपने प्रवास के दौरान इंडोनेशियाई नौसेना समकक्षों के साथ पेशेवर संवाद, क्रॉस-डेक यात्रा और खेल प्रतियोगिताओं में शामिल होंगे।
बाली में प्रवेश करने से पहले आईएनएस सुमेधा ने 02 अगस्त 2022 को इंडोनेशिया की नौसेना की एक सिग्मा श्रेणी के लड़ाकू जलपोत- केआरआई सुल्तान हसनुद्दीन के साथ संयुक्त समुद्री अभ्यास किया था। इस अभ्यास में नाविक उन्नति, सामरिक युद्धाभ्यास और संचार प्रक्रियाएं शामिल थीं। इसने दोनों नौसेनाओं को आपसी पेशेवर अनुभव को साझा करने और समुद्री सहयोग को मजबूत करने का अवसर प्रदान किया।
आईएनएस सुमेधा, नौसेना का एक स्वदेश निर्मित अपतटीय गश्ती पोत है। इसे स्वतंत्र रूप से और बेड़े के परिचालन की सहायता को लेकर कई भूमिकाओं के लिए तैनात किया गया है। यह पोत विशाखापत्तनम स्थित भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े का हिस्सा है और पूर्वी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ के संचालन कमान के तहत कार्य करती है।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
केंद्रीय खेल मंत्री श्री किरेन रिजिजू और अभिनेता विद्युत जामवाल आईटीबीपी के साथ 200 किलोमीटर की ‘फिट इंडिया वॉकेथॉन ’ को झंडी दिखा कर रवाना करेंगे
केंद्रीय खेल मंत्री श्री किरेन रिजिजू, अभिनेता विद्युत जामवाल के साथ राजस्थान के जैसलमेर में 31 अक्टूबर को 200 किलोमीटर लंबी 'फिट इंडिया वॉकेथॉन ’को झंडी दिखा कर रवाना करेंगे।
इस वॉकेथॉन का आयोजन भारत तिब्बत सीमा पुलिस  द्वारा किया जा रहा है और यह 3 दिन  तक चलेगी। इसमें विभिन्न केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों  के जवान और कर्मी भाग लेंगे और 200 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेंगे।
वॉकेथॉन मार्च दिन-रात जारी रहेगा और भारत-पाकिस्तान सीमा के साथ स्थित क्षेत्र में थार रेगिस्तान के टीलों से होकर गुजरेगा।
आगामी कार्यक्रम के बारे में श्री किरेन रिजिजू ने कहा, "फिट इंडिया मूवमेंट को लोगों का मूवमेंट बनाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री का यह स्पष्ट आह्वान था। मुझे बेहद खुशी है कि हमारे सशस्त्र बलों के बहादुर सैनिक इस अनूठे वॉकेथॉन के माध्यम से फिटनेस के लिये एक साथ आए हैं। मैं जैसलमेर में उनके साथ शामिल होकर उनके साथ वॉक में हिस्सा लूँगा। देश के हर कोने में फिट इंडिया मूवमेंट को ले जाना खेल मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण पहल है। "
उनके विचारों को बॉलीवुड अभिनेता और फिटनेस आइकन विद्युत जामवाल ने समर्थन किया। उन्होंने कहा, "मुझे बहुत खुशी है कि फिट इंडिया वॉकथॉन के माध्यम से फिटनेस के महत्व पर बहुत जोर दिया गया है। श्री किरेन रिजिजू के साथ इस वॉकथॉन को झंडी दिखा कर रवाना करना हमारे लिए एक सम्मान की बात है और हमारे जवान फिटनेस के बारे में प्रचार करने के लिए इस मिशन में हमारे साथ शामिल होंगे। ”
‘फिट इंडिया वॉकेथॉन’ का उद्देश्य भारत में फिट और स्वस्थ जीवन शैली के बारे में जागरूकता पैदा करना है और यह हाल ही में संपन्न 'फिट इंडिया फ्रीडम रन’ से इस बारे में पता चलता है लोग इस अभियान को कितना महत्व दे रहे हैं। इस दौड में पूरे भारत से 6.5 करोड़ से अधिक लोगों ने भागीदारी की थी।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
एनएफडीसी स्क्रीनराइटर्स लैब 2023 ने पूरे भारत से आठ प्रखर लेखकों और पटकथाओं को प्रस्तुत किया
जादुई यथार्थवाद, फंतासी, हॉरर/थ्रिलर, महिला सशक्तिकरण, सीमा पार राजनीति, एलजीटीबीक्यू आदि मुद्दे और मानसिक रोगों सहित कई शैलियों की आठ प्रोजेक्ट को एनएफडीसी स्क्रीनराइटर्स लैब के 16वें आयोजन के लिए चुना गया है, जो पूरे भारत से मूल आवाजों के विकास, पोषण और प्रचार के लिए एक सतत पहल है। आठ पटकथा लेखकों ने हिंदी, मराठी, अंग्रेजी, उर्दू, मलयालम, बंगाली, उड़िया और तिब्बती सहित कई भाषाओं में चयनित पटकथाएं लिखी हैं, जो विज्ञापन फिल्मों, लघु फिल्मों, वृत्तचित्रों और फीचर फिल्मों के फिल्म निर्माता भी हैं। इनमें से दो लेखक "सर्वश्रेष्ठ मराठी फिल्म" और "सर्वश्रेष्ठ छायांकन" के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं।
एनएफडीसी के प्रबंध निदेशक श्री पृथुल कुमार ने कहा, "हम, एनएफडीसी में, दृढ़ता से महसूस करते हैं कि एक अच्छी तरह से लिखी गई स्क्रिप्ट एक सम्मोहक कहानी, आकर्षक पात्रों और सार्थक संवाद की नींव बनाती है, जो सभी एक सफल फिल्म के आवश्यक तत्व हैं।" उन्होंने कहा, “हम न केवल अपने लेखकों को उनकी अनूठी कहानियों को बेहतर ढंग से विकसित करने के लिए प्रशिक्षित करने में सबसे आगे हैं, बल्कि उद्योग के रुझानों और कार्यप्रणालियों को ध्यान में रखते हुए उन्हें फिल्म बाजार में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निर्माताओं और निवेशकों के सामने सफलतापूर्वक पेश भी कर रहे हैं।”
तीन हिस्सों में विभक्त गहन कार्यशाला एक वार्षिक कार्यक्रम है, जो उभरते और स्थापित पटकथा लेखकों को भारत और दुनिया भर के प्रशंसित पटकथा विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में अपनी पटकथा को पूरी तरह से विकसित करने का अवसर प्रदान करता है।
इस वर्ष के मेंटर्स में एनएफडीसी स्क्रीनराइटर्स लैब के संस्थापक मार्टन रबार्ट्स , क्लेयर डोबिन , बिकास मिश्रा  और केतकी पंडित  शामिल हैं।
मूल्यांकनकर्ताओं में भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माता, निर्माता और पत्रकार मेलानी डिक्स , सिंथिया केन , ज्ञान कोरिया , अरफी लांबा , सिद्दार्थ जटला , उदिता झुझुनवाला और कचन कालरा शामिल हैं।
2023 स्क्रीनराइटर्स लैब के प्रतिभागी और प्रोजेक्ट  हैं:
- अविनाश अरुण - "बूमरैंग" 
- संजू कडु - "कोसला "
- रोहन के. मेहता - "अनुपस्थित"
- नेहा नेगी - "छावनी "
- वत्सला पटेल - "दांत "
- बिस्वा रंजन प्रधान - "प्रमाण पत्र"
- दिवा शाह - "चाब "
- सविता सिंह - "बैलाड ऑफ द सर्कस" 
स्क्रीनराइटर्स लैब 2023 बैच : रोहन के. मेहता, वत्सला पटेल, संजू कडु,
सविता सिंह, बिस्वा रंजन प्रधान, नेहा नेगी, अविनाश अरुण, दिवा शाह
फोटो साभार: एनएफडीसी
इससे पूर्व, एनएफडीसी स्क्रीनराइटर्स लैब से निकले पुरस्कार विजेता प्रोजेक्ट में लंचबॉक्स , लिपस्टिक अंडर माई बुरखा , दम लगा के हईशा , तितली , शब  , ए डेथ इन द गंज , आइलैंड सिटी , बॉम्बे रोज , और चुस्किट  आदि शामिल हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने अरूणाचल प्रदेश में 254 4जी मोबाइल टावरों की स्थापना पर प्रसन्नता व्यक्त की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में 254 4जी मोबाइल टावर लगाए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है।
एक ट्वीट में केंद्रीय मंत्री श्री किरेन रीजीजू ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश में 254 4जी मोबाइल टावर राष्ट्र को समर्पित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि 336 दूरदराज के गांवों में यह हाई-स्पीड इंटरनेट सुविधा लोगों के जीवन में बदलाव लाएगी।
केंद्रीय मंत्री के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा:
"अरुणाचल प्रदेश में बेहतर कनेक्टिविटी को लेकर बहुत ही अच्छा समाचार।"
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
श्री प्रकाश जावड़ेकर ने सरकार के 100 दिनों पर रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया
सरकार ने अभूतपूर्व स्तर पर कई ऐतिहासिक और युगांतकारी निर्णय लिए हैं: श्री प्रकाश जावड़ेकर
सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने पुस्तिका ‘जन कनेक्ट’ का विमोचन किया और ‘भारत के विकास को प्रोत्साहन- 100 दिनों की साहसिक पहल और निर्णायक कार्रवाई’ प्रदर्शनी का उद्घाटन किया
केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले सौ दिनों में सरकार द्वारा लिए गए प्रमुख निर्णयों पर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। मंत्री ने पुस्तिका ‘जन कनेक्ट’ का विमोचन किया और ‘भारत के विकास को प्रोत्साहन- 100 दिनों की साहसिक पहल और निर्णायक कार्रवाई’ प्रदर्शनी का उद्घाटन किया’।
पुस्तिका में सौ दिनों में सरकार के प्रमुख निर्णयों का एक सार-संग्रह निहित है और इसे यहां देखा जा सकता है। इसे निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है:
- जम्मू, कश्मीर और लद्दाख - भारत का मुकुट
- व्यापक आर्थिक सुधार - 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की ओर
- व्यापार करने में आसानी
- समाज के सभी वर्गों के लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना
- सभी का सशक्तिकरण
- किसानों की आय दोगुनी करने की ओर
- जल सुरक्षा सुनिश्चित करने की ओर
- सुशासन
- पहला सरकारी निर्णय - भारत की रक्षा करने वालों को समर्पित
- उच्च शिक्षा अवसंरचना पर फोकस
- खोज की कगार पर
- सुरक्षा और रक्षा क्षेत्र
- मोदी सरकार के कार्यों की वैश्विक प्रशंसा
- भारत का बढ़ता वैश्विक कद
- वैश्विक स्तर पर भारत की सराहना
- जी20 में प्रधानमंत्री मोदी – व्यापक लोक संपर्क, भविष्य संबंधी निर्णय
- पड़ोसियों से संबंध प्रथम नीति
- विस्तारित पड़ोस के साथ हमारे संबंधों को सुदृढ़ करना
- विश्व में भारत के प्रभाव क्षेत्र का विस्तार
- जी 7 शिखर सम्मेलन
- रूस के साथ संबंध सुदृढ़ करना
- पूर्वोत्तर को सशक्त बनाना
- मीडिया कवरेज
- नागरिक संवाद
इस अवसर पर श्री जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने अभूतपूर्व स्तर पर कई ऐतिहासिक और युगांतकारी निर्णय लिए हैं। उन्होंने इसरो के समर्पित वैज्ञानिकों के प्रति प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की संवेदनशीलता और प्रोत्साहन की और व्यापक स्तर पर वैज्ञानिक समुदाय को बढ़ावा देने की सराहना की।
मंत्री ने सरकार के प्रमुख निर्णयों जिनमें- जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के आम लोगों के जीवन की बेहतरी के लिए अनुच्छेद 370 और 35ए को निरस्त करना, भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के विजन को प्राप्त करने की दिशा में उठाये गए कदम, बुनियादी ढांचे और सामाजिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश, व्यवसाय करने की सरलता, तीन तलाक के खिलाफ कानून, जीएसटी और आयकर रिटर्न भरने की प्रक्रिया में भौतिक हस्तक्षेप में कमी और पारदर्शिता, जल शक्ति अभियान, हर घर बिजली योजना, गैस कनेक्शन के लिए उज्जवला योजना, आयुष्मान भारत, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और छोटे व्यापारियों को सामाजिक क्षेत्र संरक्षण, दुनिया में अपनी तरह का सबसे बड़ी योजना- किसानों को वित्तीय सहायता, जनभागीदारी आन्दोलन, फिट इंडिया और एकल उपयोग प्लास्टिक के खतरे को खत्म करने के लिए अभियान, सुशासन का उपाय, संसद का उत्पादक सत्र, भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई इत्यादि शामिल हैं।
जीडीपी विकास दर पर चिंता व्यक्त करते हुए श्री जावड़ेकर ने जोर देकर कहा कि हालांकि अर्थव्यवस्था की मंदी चक्रीय है, इसके बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था के मूल तत्व मजबूत हैं और विदेशी निवेश तथा घरेलू मांग में वृद्धि के साथ जीडीपी विकास दर में जल्द ही बढ़ोत्तरी होगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बिजली गिरने के कारण हुई लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया
पीड़ितों के लिए अनुग्रह राशि की घोषणा की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बिजली गिरने से हुई लोगों की मौत पर दुःख प्रकट किया और पीड़ितों के लिए अनुग्रह राशि की घोषणा की है।
प्रधानमंत्री कार्यालय के ट्वीट में कहा गया है, "उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में आकाशीय बिजली गिरने से हुई जनहानि हृदयविदारक है। इस त्रासदी में जिन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, उनके परिजनों के प्रति मैं अपनी शोक संवेदना प्रकट करता हूं। ईश्वर उन्हें इस दुख को सहने की शक्ति दे: PM @narendramodi
प्रधानमंत्री को उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बिजली गिरने से हुए नुकसान और जनहानि के बारे में जानकारी दी गई। प्रत्येक मृतक के परिजन को पीएमएनआरएफ से 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी और घायलों को 50,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी।”
प्रधानमंत्री कार्यालय
नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के संबंध में प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण संदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों को भरोसा दिलाया है कि नागरिकता संशोधन कानून से देश का कोई भी नागरिक चाहे वह किसी भी धर्म का हो प्रभावित नहीं होगा। प्रधानमंत्री ने इस बारे में कई ट्वीट करते हुए कहा “नागरिकता संशोधन कानून को लेकर हो रहे हिंसक प्रदर्शन दुर्भाग्यपूर्ण और अत्यंत दुखद हैं।’’
उन्होंने कहा, ‘बहस, चर्चा और मतभेद लोकतंत्र का अहम हिस्सा रहे हैं लेकिन सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और सामान्य जन-जीवन में व्यवधान हमारे लोकाचार का कभी भी हिस्सा नहीं रहा। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 संसद के दोनों सदनों द्वारा भारी बहुमत से पारित किया गया है। यह बड़ी संख्या में राजनीतिक दलों और सांसदो के समर्थन से पारित हुआ है। यह कानून सबको अपनाने, सौहार्द, भाईचारे और करूणा की देश की सदियों पुरानी संस्कृति का परिचायक है।’
प्रधानमंत्री ने कहा ‘ मैं अपने समस्त देशवासियों को समान रूप से आश्वस्त करना चाहता हूं कि यह कानून किसी भी धर्म के भारत के नागरिक को प्रभावित नहीं करता है। किसी भी भारतीय को इसे लेकर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यह कानून केवल उन लोगों के लिए है जिन्होंने वर्षों से बाहर उत्पीड़न का सामना किया है और जिनके पास भारत आने के अलावा और कोई जगह नहीं है। समय की आवश्यकता है कि हम सभी भारत के विकास तथा प्रत्येक देशवासी , विशेषकर गरीबों ,दलितों और समाज के हाशिये पर जी रहे लोगों को सशक्त बनाने के लिए मिल कर प्रयास करें। हम स्वार्थी तत्वों को हमें बांटने और अशांति पैदा करने की अनुमति नहीं दे सकते है।’
‘यह समय शांति,एकता और भाईचारा बनाए रखने का है। मेरी सभी से अपील है कि वे अफवाह और झूठ फैलाने वालों सें बचें।’
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने 2022 में भारत की तरफ से यूनेस्को फंड फॉर एलिमिनेशन ऑफ डोपिंग इन स्पोर्ट के लिए 72,124 डॉलर का अंशदान जारी किया
यह अनुमान की तुलना में दोगुना अंशदान है
यूनेस्को ने फंड के प्रति भारत सरकार के निरंतर अंशदान और खेलों में डोपिंग के खिलाफ लड़ाई में अपनी प्रतिबद्धता के लिए सराहना व्यक्त की है
पेरिस में 29-31 सितंबर, 2019 को लिए 7 सीओपी के संकल्प के तहत, सभी पक्ष यूनेस्को के फंड फॉर द एलिमिनेशन ऑफ डोपिंग इन स्पोर्ट में अपने देशों के नियमित बजट का 1 प्रतिशत अंशदान के लिए सहमत हो गए थे। यूनेस्को मुख्यालय, पेरिस में 26 से 28 अक्टूबर, 2021 तक हुए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज  के आठवें सत्र की प्रतिबद्धता और संकल्प 8सीपी/14 के क्रम में, भारत सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने 2022 में यूनेस्को फंड फॉर एलिमिनेशन ऑफ डोपिंग इन स्पोर्ट के लिए 72,124 डॉलर का योगदान जारी किया, जो अनुमानित आकलन की तुलना में दोगुना है। भारत सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने पहली बार 2021 में यूनेस्को से मिले अनुरोध के आधार पर यूनेस्को फंड में 28,172 डॉलर का योगदान किया था।
इसकी पृष्ठभूमि में मार्च, 2003 में खेल में एंटी-डोपिंग पर कोपेनहेगन घोषणा पर भारत सरकार द्वारा सहमति दी गई थी, जो एक राजनीतिक दस्तावेज था। इसके माध्यम से सरकारों ने वर्ल्ड एंटी-डोपिंग एजेंसी द्वारा लाए गए विश्व एंटी डोपिंग नियमों को औपचारिक रूप से मान्यता देने और लागू करने अपने इरादे के संकेत दिए थे। यह खेलों में डोपिंग के खिलाफ यूनेस्को इंटरनेशनल कन्वेंशन की तैयारी की दिशा में पहला कदम था। भारत खेलों में डोपिंग के खिलाफ इंटरनेशनल कन्वेंशन का एक हस्ताक्षरकर्ता है। इसे “यूनेस्को एंटी-डोपिंग कन्वेंशन” के रूप में भी जाना जाता है, जिसे भारत ने 7 नवंबर, 2007 को मंजूरी दी थी। कन्वेंशन का उद्देश्य डोपिंग के उन्मूलन के उद्देश्य से इसकी रोकथाम और इसके खिलाफ लड़ाई को प्रोत्साहन देना है। युवा कार्यक्रम मंत्रालय के तहत आने वाली एक स्वायत्त संस्था राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी भारत में एंटी-डोपिंग कार्यक्रमों को अपनाने, कार्यान्वयन और लागू करने के लिए जिम्मेदार है। एशिया-ओशिनिया क्षेत्र में, इसके कुल 55 सदस्य देश  हैं, जिन्होंने इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए हैं।
यूनेस्को ने फंड में भारत सरकार के निरंतर योगदान और खेलों में डोपिंग के खिलाफ लड़ाई में प्रतिबद्धता, विशेष रूप से 2022-23 के लिए फंड की स्वीकृति समिति के सदस्य के रूप में कन्वेंशन के शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए आभार प्रकट किया और सराहना की है। यह अंशदान, न्यूनतम 1 प्रतिशत के अंशदान की तुलना में दोगुना है। यह फंड के प्रमाणित फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शामिल होगा, जो सीओपी 9 में प्रस्तुत किया जाएगा। सरकारी पक्षों के अंशदान से फंड की ऑपरेशनल स्ट्रैटजी 2020-25 के कार्यान्वयन को समर्थन दिया जाता है।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना के नाविकों ने मरीन ड्राइव पर डूबते व्यक्ति को बचाया
(भारतीय नौसेना के तीन युवा नाविक आकाश एमई I, धनंजय एसईए I और विश्वकर्मा एमई I ने 9 सितंबर को मुंबई के मरीन ड्राइव से गिरकर समुद्र में डूबने वाले व्यक्ति को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
नाविक मरीन ड्राइव जा रहे थे और उन्होंने नजदीक के एक स्थान पर लोगों को एकत्रित होते देखा। उस स्थान पर पहुंचने पर नाविकों ने देखा कि एक व्यक्ति समुद्र में 150 मीटर की गहराई में डूब रहा है और वह व्यक्ति ऊपर आने के लिए हाथ हिला रहा है।
आकाश जहाज के गोताखोर हैं, धनंजय अच्छे तैराक हैं और विश्वकर्मा मरीन कमांडों हैं। ये तीनों फौरन समुद्र में कूद पड़े और बहते हुए व्यक्ति की तरफ गए। तीनों ने डूबते व्यक्ति को सुरक्षित बचा लिया। वह व्यक्ति अचेत था और उसे सीपीआर दिया गया। व्यक्ति द्वारा सांस लेने और उसके होश में आने पर नाविकों ने उसे स्थानीय पुलिस को सौंप दिया। उनका नि:स्वार्थ और फौरन दिखाई गई बहादुरी भारतीय नौसेना की श्रेष्ठ परंपराओं के अनुकूल है।