ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
टीकाकरण से संबंधित मिथकों को खत्म करना
2 जून, 2021 तक तमिलनाडु को 1 करोड़ से अधिक कोविड टीकों की खुराकें वितरित की जा चुकी हैं
7.24 लाख बिना इस्तेमाल के टीके की खुराकें अभी भी राज्य के पास उपलब्ध हैं
भारत सरकार के माध्यम से तमिलनाडु के लिए 18.36 लाख नि:शुल्क टीके की खुराकें 15 जून से 30 जून 2021 तक उपलब्ध होंगी
इसके अतिरिक्त, 18-44 साल की आबादी को कवर करने को लेकर सीधी खरीद के लिए 16.83 लाख वैक्सीन खुराकें उपलब्ध हैं
भारत सरकार 16 जनवरी, 2021 से "संपूर्ण सरकार" दृष्टिकोण के तहत एक प्रभावी टीकाकरण अभियान के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रयासों का समर्थन कर रही है। टीके की खुराक की उपलब्धता को सुचारू बनाने के लिए, केंद्र सरकार टीका उत्पादकों के साथ लगातार संपर्क में है और 1 मई, 2021 से राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिए अलग-अलग खरीद विकल्प खोले हैं।
तमिलनाडु में टीकों की कमी बताने देने वाली कुछ मीडिया रिपोर्टें आई हैं। ये रिपोर्टें तथ्यात्मक रूप से गलत हैं और बिना किसी आधार के हैं।
2 जून, 2021 तक, तमिलनाडु को कोविड टीकों की 1 करोड़ से अधिक खुराकें वितरित की जा चुकी हैं, जिनमें से 93.3 लाख खुराकों की खपत हो चुकी हैं। वर्तमान में राज्य के पास कुल 7.24 लाख टीके की खुराकें उपलब्ध हैं। तमिलनाडु को जून, 2021 के पहले और दूसरे पखवाड़े के लिए भारत सरकार के चैनल से राज्य को उपलब्ध नि:शुल्क टीकों की कुल खुराक की जानकारी भी उपलब्ध कराई गई है। 1 जून, 2021 से 15 जून, 2021 तक भारत सरकार के चैनल के माध्यम से तमिलनाडु के लिए कुल 7.48 लाख टीके की खुराकें उपलब्ध थीं और 15 जून से 30 जून, 2021 तक भारत सरकार के चैनल के माध्यम से तमिलनाडु के लिए अतिरिक्त 18.36 लाख टीके की खुराकें भी उपलब्ध हैं।
यह आवंटन राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के कोविड टीकों की कुल उपलब्धता और औसत खपत पर आधारित है। 18-44 साल की आयु के लिए नई उदार मूल्य निर्धारण और त्वरित राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण रणनीति के तहत राज्य के लिए उपलब्ध खुराक की संख्या के बारे में तमिलनाडु को आगे बता दिया गया है। जून 2021 के लिए 18-44 वर्ष की आबादी को कवर करने के लिए तीसरे चरण में कुल 16.83 लाख टीके की खुराकें उपलब्ध हैं।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
भारत, डेनमार्क ने बौद्धिक संपदा सहयोग संबंधी समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग  ने आज डेनमार्क के उद्योग, व्यापार एवं वित्तीय मामलों के मंत्रालय के डैनिश पेटेंट एवं ट्रेडमार्क कार्यालय के साथ बौद्धिक संपदा सहयोग के संबंध में एक समझौता पत्र  पर हस्ताक्षर किए। इस मौके पर डीपीआईआईटी के सचिव डॉ. गुरूप्रसाद महापात्र और डेनमार्क के राजदूत श्री फ्रैडी स्वेन ने इस समझौता पत्र पर औपचारिक तौर पर हस्ताक्षर किए।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15.09.2020 को हुई बैठक में आईपी सहयोग के मुद्दे पर डेनमार्क के साथ समझौता पत्र पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी थी। इस समझौता पत्र का उद्देश्य दोनों देशों के बीच नीचे उल्लिखित तरीकों से आईपी सहयोग का विस्तार करना हैः
क) दोनों देशों की आम जनता, अधिकारियों, व्यावसायिक एवं अनुसंधान तथा शैक्षिक संस्थानों के बीच श्रेष्ठ तौर तरीकों, अनुभवों और ज्ञान का आदान-प्रदान।
ख) प्रशिक्षण कार्यक्रमों में परस्पर सहयोग, विशेषज्ञों का आदान प्रदान, तकनीकी और सेवा प्रदान करने की गतिविधियों का आदान-प्रदान।
ग) पेटेंट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिज़ाइन और भूवैज्ञानिक संकेतकों के आलावा आईपी अधिकारों के इस्तेमाल, इसके संरक्षण और प्रवर्तन के लिए आने वाले आवेदनों को निपटाने की श्रेष्ठ प्रक्रिया और जानकारी का आदान प्रदान।
घ) आटोमेशन के विकास और परियोजनाओं के आधुनिकीकरण के कार्यान्वयन, आईपी के क्षेत्र में नवीन प्रलेखन एवं सूचना प्रणाली और आईपी के प्रबंधन की प्रक्रिया में परस्पर सहयोग।
च) पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण की दिशा में सहयोग, खासतौर से पारंपरिक ज्ञान संबंधी डाटाबेस के इस्तेमाल और वर्तमान आईपी प्रणाली के बारे में जानकारी प्रदान करना।
इस समझौता पत्र को लागू करने के लिए द्वैवार्षिक कार्ययोजना तैयार करने का काम दोनों देश करेंगे। इसमें सहयोगात्मक गतिविधियों को लागू करने के लिए खासतौर से गतिविधि के प्रयोजन के बारे में विस्तृत योजना तैयार करना शामिल होगा।
यह एमओयू भारत और डेनमार्क के बीच परस्पर दीर्घकालीन सहयोग को सुदृढ़ बनाएगा और दोनों देशों को एक दूसरे के अनुभवों, खासतौर से अन्य देशों में लागू की जाने वाली श्रेष्ठ प्रक्रियाओं के बारे में सीखने के अवसर उपलब्ध कराएगा। यह कदम भारत की वैश्विक नवाचार के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की दिशा में यात्रा के लिए और राष्ट्रीय आईपीआर नीति, 2016 के लक्ष्य को प्राप्त करने के रास्ते में मील का पत्थर साबित होगा।
(एमजी/एएम/एसएम/डीसी
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
एनआईएक्सआई ने स्थानीय भारतीय भाषाओं में निःशुल्क डोमेन देने का प्रस्तावदिया
नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया  ने घोषणा की कि वह आईएन डोमेन के साथ पंजीयन कराने वाले प्रत्येक आवेदक को अपनी पसंदीदा 22 आधिकारिक भारतीय भाषा में से किसी एक में निःशुल्क आईडीएन  का विकल्प देगा। आवेदक को स्थानीय भाषा में एक ई-मेल भी निःशुल्क मिलेगा। यह प्रस्ताव भारत  डोमेन नाम को अपनाने और स्थानीय भाषा की सामग्री के प्रसार को प्रोत्साहित करने के लिए तैयार किया गया है।
यह पेशकश नए डॉट आईएन उपयोगकर्ताओं के लिए मान्य है, जो 31 जनवरी 2021 तक अपना पंजीकरण कराते हैं। यह पेशकश उन वर्तमान उपयोगकर्ताओं के लिए भी है, जो जनवरी,2021 के महीने में अपने डोमेन का नवीनीकरण करेंगे।
एनआईएक्सआई के बारे में
नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया , 2003सेकार्यरत एक गैर-लाभकारी संगठन है, जो निम्नलिखित गतिविधियों के माध्यम से भारत के नागरिकों के बीच इंटरनेट तकनीक का प्रसार करने के लिए कार्य करता है:
i) इंटरनेट एक्सचेंज, जिसके जरिये विभिन्न आईएसपी में और आईएसपी व सीडीएन के बीच इंटरनेट डेटा का आदान-प्रदान होता है।
ii) भारत के लिए आईएन कंट्री कोड डोमेन और भारत आईडीएन डोमेन का पंजीयन, प्रबंधन और संचालन।
iii) आईआरआईएनएन, इंटरनेट प्रोटोकॉल  का प्रबंधन और संचालन।
वित्त मंत्रालय
सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड योजना 2019-20  - निर्गम मूल्य
भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एफ नं. 4 - डब्ल्यू एंड एम/2019 दिनांक 30 सिंतबर, 2019 के संदर्भ में सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड योजना 2019-20  7 अक्टूबर से 11 अक्टूबर 2019 के दौरान खुली रहेगी। इस सदस्यता अवधि  के दौरान बॉण्ड का निर्गम मूल्य 15 अक्टूबर, 2019 की निपटान तिथि के साथ 3,788 रूपये  प्रतिग्राम होगा, जैसा कि आरबीआई ने भी अपनी 4 अक्टूबर, 2019 की प्रेस विज्ञप्ति में प्रकाशित किया था।
भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से भारत सरकार ने उन निवेशकों को निर्गम मूल्य में प्रति ग्राम 50 रुपये  की छूट की अनुमति देने का फैसला किया है जो ऑनलाइन आवेदन करते हैं और भुगतान, डिजिटल मोड के माध्यम से किया जाता है। ऐसे निवेशकों के लिए गोल्ड बॉण्ड का निर्गम मूल्य रु. 3,738 रूपये  प्रतिग्राम होगा।
गृह मंत्रालय
आपदा जोखिम अपचयन पर तीसरी भारत-जापान कार्यशाला दिल्ली में आयोजित
आपदा जोखिम अपचयन पर तीसरी भारत-जापान कार्यशाला आज दिल्ली में आयोजित की गई। इस कार्यशाला में भारत और जापान की सरकारों के विशेषज्ञों के साथ करीब 140 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इसमें दोनों देशों की सरकारों की शीर्ष अनुसंधान संस्थाओं, नगर प्रशासकों, आपदा प्रबंधन में विशेषज्ञता वाली एजेंसियों और निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों ने भी भाग लिया। भारत और जापान ने आपदा प्रबंधन अपचयन पर सितंबर 2017 में एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद दोनों देशों के बीच आपदा जोखिम अपचयन पर पहली कार्यशाला 18.19 मार्च 2018 को नई दिल्ली में हुई थी। इसके बाद दूसरी कार्यशाला 13-15 अक्टूबर 2018 को जापान के तोक्यो शहर में आयोजित की गई। इसी क्रम में आज दिल्ली में तीसरी कार्यशाला आयोजित की गई जिसका मुख्य उद्देश्य दोनों देशों की अनुसंधान संस्थाओं, शहरों और निजी क्षेत्र के बीच आपदा जोखिम अपचयन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है।
कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री के अपर मुख्य सचिव डॉ. पी.के. मिश्रा ने कहा कि भारत और जापान के पास विश्वस्तर की अनुसंधान संस्थाएं हैं। इन संस्थाओं के बीच सहयोग से सभी स्तरों पर क्षमता निर्माण में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के शहरों, अनुसंधान संस्थाओं और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग से दीर्घावधि में आपदा जोखिम अपचयन का परस्पर फायदा मिलेगा। श्री मिश्रा ने कहा कि दुनिया तेजी से बदल रही है, ऐसे में आपदा जोखिम अपचयन पर सेंडाई फ्रेमवर्क के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए गहन अनुसंधान की आवश्यकता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत और जापान के बीच पूर्व चेतावनी प्रणाली, क्षमता विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिक के अनुप्रयोगों और संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाया जाना चाहिए। कार्यशाला में जापान के प्रतिनिधिमंडल में कैबिनेट कार्यालय के नीति समन्वय मंत्री श्री अखीहीरो नाकामुरा, भारत में जापान के राजदूत श्री केंजी हीरामत्सु, कई सरकारी अधिकारी, अग्रणी अनुसंधान संस्थाओं के विशेषज्ञ तथा आपदा जोखिम अपचयन के क्षेत्र में काम करने वाली कई निजी कंपनियों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।
जापान के राजदूत ने कार्यशाला के आयोजन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि आपदा जोखिम अपचयन के क्षेत्र में सभी हितधारकों का साथ आना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जापान आपदा जोखिम अपचयन की चुनौतियों से निपटने के लिए भारत को सहयोग देना जारी रखेगा। संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के आपदा जोखिम अपचयन महासचिव की अपर सचिव तथा विशेष प्रतिनिधि सुश्री मामी मिजुतोरी ने कहा कि प्राकृतिक आपदाएं एक जटिल समस्या हैं। किसी भी देश या संगठन के पास इस तरह की आपदाओं से बेहतर तरीके से निपटने के सभी उपाय मौजूद नहीं हैं। उन्होंने कहा कि भारत और जापान ऐसे दो देश हैं, जिन्होंने मानवता के इतिहास की सबसे बड़ी आपदाएं झेली हैं तथा ऐसे में भविष्य में आपदा प्रबंधन को और बेहतर बनाने के लिए ठोस कदम भी उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में दोनों देशों के संयुक्त प्रयास दुनिया के लिए काफी फायदेमंद होंगे।
कार्यशाला से इतर डॉ. पी.के. मिश्रा ने श्री अखिरो नाकामुरा के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी की। इस वार्ता में आपदा जोखिम अपचयन तथा आपदा रोधी आधारभूत संरचनाएं विकसित करने के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई गई।
निर्वाचन आयोग
तमिलनाडु से राज्यसभा का द्विवार्षिक चुनाव, 2019
तमिलनाडु से निर्वाचित राज्यसभा के 6  सदस्यों का कार्यकाल 24-07-2019 को समाप्त हो रहा है। विवरण निम्न है:-
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क्रम संख्या
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सदस्य का नाम
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सेवा निवृत्ति की तिथि
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1.
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टी. राथीनैवेल
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24.07.2019
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2.
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डॉ. वी मैत्रेयण
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3.
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के.आर. अर्जुनन
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4.
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डॉ. आर. लक्ष्मणन
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5.
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डी राजा
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6.
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कनिमोई 
आयोग ने तमिलनाडु से राज्यसभा के लिए द्विवार्षिक चुनाव निम्न कार्यक्रम के अनुसार कराने का निर्णय लिया है:-
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क्रम संख्या
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कार्यक्रम
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तिथि एवं दिन
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अधिसूचना जारी
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1 जुलाई, 2019 
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नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि
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8 जुलाई, 2019 
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नामांकन पत्रों की जांच
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9 जुलाई, 2019 
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नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि
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11 जुलाई, 2019 
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मतदान तिथि
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18 जुलाई, 2019 
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मतदान का समय
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9.00 बजे प्रात से 4.00 बजे सायं
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मतगणना
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18 जुलाई, 2019  5.00 बजे सायं
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तिथि जिसके पूर्व निर्वाचन सम्पन्न हो जाएगा
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22 जुलाई, 2019 
निर्वाचन आयोग ने आदेश दिया है कि मतदान पत्र पर प्राथमिकता चिन्हित करने के उद्देश्य से पूर्व निर्धारित विशेषता वाले केवल बैंगनी रंग के स्केच पैन का उपयोग किया जाना चाहिए, जिन्हें मतदान अधिकारी उपलब्ध करायेंगे। किसी भी स्थिति में उक्त मतदान के लिए कोई अन्य कलम का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।
स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए तथा चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के साथ पर्याप्त उपाय किए जाएंगे।
शिक्षा मंत्रालय
श्री संजय कुमार ने सचिव, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के रूप में कार्यभार संभाला
श्री संजय कुमार ने आज शास्त्री भवन, नई दिल्ली में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव के रूप में कार्यभार संभाला।
पदभार ग्रहण करने के बाद श्री कुमार ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की जिस दौरान उन्होंने विभाग, एवं स्वायत्त निकायों के कामकाज और स्कूली शिक्षा से संबंधित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन, शिक्षकों के क्षमता निर्माण, स्कूलों में बुनियादी ढांचागत सुविधाओं, और प्रधानमंत्री के आगामी संवाद कार्यक्रम ‘परीक्षा पे चर्चा’ पर विचार-विमर्श किया गया।
श्री कुमार ने कहा कि वह देश के प्रत्येक विद्यार्थी को गुणवत्तापूर्ण, सुलभ और किफायती शिक्षा प्रदान करने में योगदान देने के लिए तत्पर हैं।
रेल मंत्रालय
भारतीय रेलवे वैकल्पिक ईंधन संगठन  ने हरित रेलवे के लिए एक मिशन मोड पर, भारतीय रेलवे नेटवर्क पर हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित रेलगाड़ियों के लिए निविदाएं आमंत्रित की हैं
देश में इस परियोजना से हाइड्रोजन परिवहन की अवधारणा की शुरुआत होगी
आरंभ में, उत्तर रेलवे के 89 किलोमीटर लम्बे सोनीपत-जींद खंड के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं
शुरूआत में, 2 डीईएमयू रैक को परिवर्तित किया जाएगा और उसके बाद, 2 हाइब्रिड इंजनों को हाइड्रोजन ईंधन सेल ऊर्जा परिवहन के आधार पर परिवर्तित किया जाएगा।
इस परियोजना से प्रतिवर्ष 2.3 करोड़ रुपये की बचत होगी
"उन्नत रसायन सेल  बैटरी" और "राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन" भारत सरकार के दो प्रमुख कार्यक्रम हैं। इसके तहत पेरिस जलवायु समझौते 2015 और 2030 तक "मिशन नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन रेलवे" के तहत ग्रीन हाउस गैस  उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्यों को पूरा किया जा सकेगा। इसके अनुसार, देश में हाइड्रोजन परिवहन की अवधारणा को शुरू करने के लिए हाल ही में बजटीय घोषणा की गई थी। इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए, भारतीय रेलवे वैकल्पिक ईंधन संगठन , भारतीय रेलवे के हरित ईंधन वर्टिकल ने रेलवे नेटवर्क पर हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित रेलगाड़ियों के लिए निविदाएं आमंत्रित की हैं। यह परियोजना उत्तर रेलवे के 89 किलोमीटर लम्बे सोनीपत-जींद खंड पर शुरू होगी।
प्रारंभ में, 2 डीईएमयू रैक को परिवर्तित किया जाएगा और बाद में, 2 हाइब्रिड इंजनों को हाइड्रोजन ईंधन सेल ऊर्जा परिवहन के आधार पर परिवर्तित किया जाएगा। ड्राइविंग कंसोल में कोई बदलाव नहीं होगा। साथ ही, इस परियोजना से प्रति वर्ष 2.3 करोड़ रुपये की बचत होगी।
परियोजना का विवरण:
स्वीकृत कार्य:
• 2 डेमू रैक पर रेलगाड़ियों के अनुप्रयोग के लिए ईंधन सेल संचालित हाइब्रिड ट्रैक्शन सिस्टम का प्रावधान
• 2021-22 की वर्तमान पिंक बुक आइटम नंबर 723
• चालू वर्ष के दौरान 8 करोड़ रुपये का आवंटन
कार्य का संक्षिप्त दायरा:
• आरडीएसओ विनिर्देश संख्या आर 2/347/ईंधन सैल-1 जुलाई, 2021के अनुसार ऑन-बोर्ड उपकरण।
• आरडीएसओ विनिर्देश संख्या जुलाई 2021 का आर 2/347/ईंधन सेल-1 के अनुसार कार्य स्थल पर स्थिर  हाइड्रोजन भंडारण और फिलिंग स्टेशन।
निविदा प्रसंस्करण:
• दो बोली-पूर्व सम्मेलन 17/08/2021 और 09/09/2021 को निर्धारित है।
• प्रस्ताव जमा करने की 21/09/2021 से शुरुआत होगी।
• निविदा खोलने की तिथि 05/10/2021 है।
रक्षा मंत्रालय
भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की 15वें दौर की बैठक पर संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति
भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की 15वें दौर की बैठक 11 मार्च, 2022 को भारत की तरफ चुशुल-मोल्दो सीमा बैठक स्थल पर आयोजित की गई थी। दोनों पक्षों ने पश्चिमी क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए 12 जनवरी, 2022 को आयोजित हुई पिछले दौर की वार्ता को आगे बढ़ाया। शेष मुद्दों के जल्द से जल्द समाधान हेतु कार्य करने के लिए राष्ट्रीय नेताओं द्वारा दिए गए मार्गदर्शन को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में उनके बीच विचारों का विस्तृत आदान-प्रदान हुआ।
दोनों पक्षों ने इस बात की फिर से पुष्टि की है कि इस तरह के प्रस्ताव से पश्चिमी क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति और सद्भाव समझौता बहाल करने में मदद मिलेगी तथा द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की सुविधा प्राप्त होगी।
दोनों पक्ष पश्चिमी क्षेत्र में जमीनी स्तर पर सुरक्षा और स्थिरता को अंतरिम रूप से बनाए रखने पर भी सहमत हुए। वे जल्द से जल्द शेष मुद्दों के पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान तक पहुंचने के लिए सैन्य एवं राजनयिक चैनलों के माध्यम से बातचीत जारी रखने पर रजामंद हुए।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के तिरुपत्तूर की सड़क दुर्घटना में हुई जनहानि पर दु:ख व्यक्त किया
पीड़ितों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से अनुग्रह राशि प्रदान करने की घोषणा की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने तमिलनाडु के तिरुपत्तूर की सड़क दुर्घटना में हुई जनहानि पर गहरा दु:ख व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री ने ‘प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष’ से प्रत्येक मृतक के निकटस्थ परिजन को दो लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान करने की घोषणा की है।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक्स पर पोस्ट किया है:
‘तिरुपत्तूर की सड़क दुर्घटना में हुई जनहानि पर बहुत व्यथित हूं। शोक संतप्त परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं। मैं घायलों के जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। प्रत्येक मृतक के निकटस्थ परिजन को दो लाख रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे: प्रधानमंत्री @narendramodi’
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
केंद्रीय खेल मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने फिट इंडिया साइक्लोथॉन के दूसरे संस्करण को लॉन्च किया, उन्होंने कहा, "साइकिल चलाना फिट रहने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने का एक शानदार तरीका है"
केंद्रीय खेल मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने हाल ही में सोशल मीडिया के माध्यम से फिट इंडिया साइक्लोथॉन का दूसरा संस्करण लॉन्च किया। 7 दिसंबर 2020 से शुरू होने वाली मेगा साइकिलिंग प्रतियोगिता 31 दिसंबर 2020 तक 25 दिनों तक चलेगी। यह प्रतियोगिता देश भर में प्रत्येक जिले में आयोजित की जाएगी। देश के नागरिक फिट इंडिया की वेबसाइट , पर पंजीकरण करके भाग ले सकते हैं। लोग प्रतिदिन अपनी पसंद की दूरी तय कर सकते हैं और @FitIndiaOff और #FitIndiaCyclothon तथा #NewIndiaFitIndia का उपयोग करते हुए सोशल मीडिया पर अपनी फोटो और वीडियो को साझा कर सकते हैं।
मेगा प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए नागरिकों को प्रोत्साहित करते हुए, श्री रिजिजू ने ट्वीट संदेश में कहा, “फिट रहने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए साइकिल चलाना एक शानदार तरीका है। मैं आप सभी को 7 से 31 दिसंबर तक अपने परिवार और दोस्तों के साथ दूसरे फिट इंडिया साइक्लोथॉन में आमंत्रित करता हूं। आइए जुड़ते हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी PM @NarendraModi के फिटनेस का डोज़, आधा घण्टा रोज़ ’#NewIndiaFitIndia और #FitIndiaMovement” फिटनेस आह्वाहन से।
फिट इंडिया साइक्लोथॉन के आरम्भिक संस्करण को खेल मंत्री ने गोवा के पणजी में जनवरी 2020 में शुरू किया था। इस कार्यक्रम का आयोजन आउटडोर गतिविधियों में लोगों को शामिल करने के लिए और देश भर में साइकिल चलाने की संस्कृति शुरू करने के उद्देश्य से किया गया था। इस कार्यक्रम में देश भर के 35 लाख से अधिक साइकिल चालकों ने भागीदारी की थी।
जनजातीय कार्य मंत्रालय
प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य विशिष्ट जनजातीय जनसंख्या वाले गांवों को आदर्श ग्राम में रूपांतरित करना है
जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 2021-22 से 2025-26 के दौरान कार्यान्वयन के लिए 'प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना ' नामकरण के साथ 'जनजातीय उप-योजना  के लिए विशेष केंद्रीय सहायता' की मौजूदा योजना को नया रूप दिया है। इसका उद्देश्य 4.22 करोड़  की जनसंख्या को कवर करने वाले महत्वपूर्ण जनजातीय आबादी वाले गांवों को मॉडल गांव  में रूपांतरित करना है। इसके तहत अधिसूचित जनजातियों के साथ राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में कम से कम 50 फीसदी अनुसूचित जनजाति आबादी और 500 अनुसूचित जनजाति वाले 36,428 गांवों को कवर करने की परिकल्पना की गई है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य सम्मिलन दृष्टिकोण के माध्यम से चयनित गांवों के एकीकृत सामाजिक- आर्थिक विकास को प्राप्त करना है। इसमें जरूरतों, क्षमता और आकांक्षाओं के आधार पर ग्राम विकास योजना तैयार करना शामिल है। इसके अलावा इसमें केंद्र/राज्य सरकारों की व्यक्तिगत/पारिवारिक लाभ योजनाओं के कवरेज को अधिकतम करना और स्वास्थ्य, शिक्षा, कनेक्टिविटी  व आजीविका जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे में सुधार करना भी शामिल है।
यह योजना विकास के 8 क्षेत्रों में प्रमुखता से कमियों को कम करने की परिकल्पना करती है। ये क्षेत्र हैं- सड़क संपर्क , दूरसंचार संपर्क , विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य उप-केंद्र, पेयजल सुविधा, जल निकासी और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। पीएमएएजीवाई के तहत प्रशासनिक खर्चों सहित अनुमोदित गतिविधियों के लिए 'अंतर भरण ' के रूप में प्रति गांव 20.38 लाख रुपये की धनराशि का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को पीएमएएजीवाई के तहत चिन्हित गांवों में बुनियादी ढांचे व सेवाओं की संतृप्ति के लिए केंद्रीय और राज्य अनुसूचित जनजाति घटक फंड  निधि व उसके पास उपलब्ध उपलब्ध अन्य वित्तीय संसाधनों के रूप में संसाधनों के सम्मिलन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
इसके तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 के दौरान कुल 16,554 गांवों को शामिल किया गया है। अब तक राज्यों को 1927 करोड़ रुपये की धनराशि पहले ही जारी की जा चुकी है और 6264 गांवों के संबंध में ग्राम विकास योजना को कार्यान्वयन के लिए मंजूरी दी जा चुकी है। वहीं, गुजरात में पीएमएएजीवाई के तहत कुल 3764 गांवों को चिन्हित किया गया है। इनमें से 1562 गांवों के लिए ग्राम विकास योजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत राज्य को कुल 35318.54 लाख रुपये जारी किए गए हैं।
यह जानकारी जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्रीमती रेणुका सिंह सरूता ने आज लोक सभा में एक प्रश्न के उत्तर में दीं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने चिकित्सा पाठ्यक्रमों में अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण प्रदान करने के सरकार के फैसले की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वर्तमान शैक्षणिक वर्ष से स्नातक और स्नातकोत्तर मेडिकल/डेंटल पाठ्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय कोटा योजना में अऩ्य पिछड़ा वर्ग  को 27 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के सरकार के ऐतिहासिक फैसले की सराहना की है।
प्रधानमंत्री ने कई ट्वीट्स के माध्यम से कहा;
“हमारी सरकार ने वर्तमान शैक्षणिक वर्ष से स्नातक और स्नातकोत्तर मेडिकल/डेंटल पाठ्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय कोटा योजना में ओबीसी को 27 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का एक ऐतिहासिक फैसला किया है।
इससे हर साल हजारों की संख्या में युवाओं को बेहतर अवसर हासिल करने और हमारे देश में सामाजिक न्याय का एक नया उदाहरण पेश करने में सहायता मिलेगी।”
रेल मंत्रालय
ऑक्सीजन एक्सप्रेस द्वारा देश के विभिन्न राज्यों को 161 टैंकरों से 2511 मीट्रिक टन से अधिक तरल मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई
राजस्थान  के लिए पहली ऑक्सीज़न एक्सप्रेस हापा से अपने मार्ग पर
अब तक 40 ऑक्सीज़न एक्सप्रेस ने अपनी यात्रा पूरी की
महाराष्ट्र को 174 मीट्रिक टन, उत्तर प्रदेश को 689 मीट्रिक टन, मध्य प्रदेश को 190 मीट्रिक टन, हरियाणा को 259 मीट्रिक टन, तेलंगाना को 123 मीट्रिक टन और दिल्ली को 1053 मीट्रिक टन ऑक्सीज़न की आपूर्ति की गई
भारतीय रेलवे चुनौतियों से पार पाते हुए और नए उपायों की तलाश के साथ देश के विभिन्न राज्यों में तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति के अपने अभियान को निरंतर जारी रख लोगों को राहत पहुंचा रहा है। रेलवे ने अब तक देश के विभिन्न राज्यों में 161 टैंकरों में लगभग 2511 मीट्रिक टन चिकित्सा उपयोग हेतु ऑक्सीजन की आपूर्ति की है।
40 ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने अपनी यात्रा पहले ही पूरी कर ली है।
भारतीय रेलवे राज्यों की मांग पर यथासंभव मात्रा में तरल मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति करने को लेकर अपनी प्रतिबद्धता पर लगातार काम कर रहा है।
अब तक महाराष्ट्र को 174 मीट्रिक टन, उत्तर प्रदेश को 689 मीट्रिक टन, मध्य प्रदेश को 190 मीट्रिक टन, हरियाणा को 259 मीट्रिक टन, तेलंगाना को 123 मीट्रिक टन और दिल्ली को 1053 मीट्रिक टन ऑक्सीज़न की आपूर्ति की गई
इस समय ऑक्सीज़न एक्सप्रेस के द्वारा 22 टैंकरों में 400 टन से अधिक तरल चिकित्सा ऑक्सीजन अपने मार्ग पर हैं जिनकी डिलिवरी मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में होनी है। रेलवे द्वारा की जा रही ऑक्सीज़न की ढुलाई एक जटिल प्रक्रिया है और ढुलाई से जुड़े आंकड़े लगातार अपडेट किए जा रहे हैं।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
श्री मनसुख मंडाविया ने भारतीय समुद्री क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ वार्तालाप किया
कोविड-19 के पश्चात व्यापार निरंतरता योजना और प्रगति पथ पर पुन: लौटने पर की चर्चा
केन्द्रीय पोत परिवहन राज्य मंत्री  श्री मनसुख मंडाविया ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत के समुद्री उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ वार्तालाप किया।
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वार्तालाप का उद्देश्य व्यापार को निरंतर रूप से जारी रखने की रणनीतियों के साथ-साथ कोविड-19 के पश्चात की चुनौतियों से निपटने की तैयारी पर विचार-विमर्श करना था।
उद्योग प्रमुखों ने इस महत्वपूर्ण समय में पोत परिवहन मंत्रालय की सक्रिय और समयबद्ध भूमिका की सराहना करते हुए बंदरगाहों को सुचारू रूप से चलाने की वचनबद्धा जताई। उन्होंने उद्योगों को दी गई कई राहतों और छूटों की भी सराहना की, जिसमें किसी भी तरह के बंदरगाह शुल्क, विलंब-शुल्क से छूट के साथ-साथ लॉकडाउन अवधि के दौरान जुर्माना नहीं लगाने से यह बड़े पैमाने पर उद्योगों के लिए बड़ी राहत साबित हुई है।
उद्योग प्रमुखों के साथ वार्तालाप में समुद्री क्षेत्र में कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति पर समीक्षा की गई। हितधारकों ने आपूर्ति श्रृंखला के मुद्दों- विशेषकर कार्गो और ट्रकों की आवाजाही जैसी चुनौतियों की चर्चा करते हुए इस दिशा में नीतिगत हस्तक्षेपों का अनुरोध किया। उन्होंने तटीय नौवहन बढ़ाने और वैश्विक पोत निर्माण में भारत की हिस्सेदारी को बढ़ाने के भी सुझाव दिए।
श्री मनसुख मंडाविया ने समुद्री क्षेत्र के उद्योग हितधारकों को आश्वासन दिया कि भारतीय बंदरगाह सामान्य रूप से परिचालन प्रारंभ करने के लिए पूरी क्षमता के साथ तैयार हैं, लेकिन कोविड-19 के कारण कुछ चुनौतियां हैं, जिन्हें नीतिगत निर्णयों और उनके प्रभावी कार्यान्वयन से हल किया जाएगा। श्री मंडाविया ने उद्योग प्रमुखों से अनुरोध किया कि वे समुद्री क्षेत्र में नई रणनीति बनाकर कोविड-19 के इस समय को नवीन अवसर में परिवर्तित करें। उन्होंने हितधारकों से कहा कि पोत परिवहन मंत्रालय निरंतर और अथक रूप से कार्य कर रहा है ताकि समस्याओं को दूर किया जा सके। उन्होंने कोविड-19 की स्थिति में बंदरगाहों और उद्योगों को बढ़ाने के लिए सुझाव देने का भी अनुरोध किया।
एफआईसीसीआई द्वारा आयोजित इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में पोत परिवहन क्षेत्र के हितधारक और प्रतिनिधियों, बंदरगाह और टर्मिनल संचालक, अंतर्देशीय जलमार्ग, आपूर्ति श्रृंखला रसद के प्रतिनिधियों, पोत मालिक, पोत विनिर्माणकर्ता और कस्टम एजेंटों ने भाग लिया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने देशवासियों को बोहाग बिहू के अवसर पर बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बोहाग बिहू के अवसर पर सभी देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि यह विशिष्ट त्योहार असम की संस्कृति का जीता-जागता प्रतीक है। श्री मोदी ने कामना करते हुये कहा कि बिहू सबके जीवन में आनन्द लाये और सभी स्वस्थ हों।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया हैः
“शुभ बोहाग बिहू!
यह विशिष्ट त्योहार असम की संस्कृति का जीता-जागता प्रतीक है।
मेरी कामना है कि बिहू सबके जीवन को सुखी करे और सभी नीरोग हों।”
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री हिरोशिमा शांति स्मारक संग्रहालय देखने गए
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, जी-7 शिखर सम्मेलन के अन्य राजनेताओं के साथ हिरोशिमा शांति स्मारक संग्रहालय देखने गए। प्रधानमंत्री ने संग्रहालय में आगंतुक पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए। राजनेताओं ने परमाणु बम पीड़ितों के स्मारक पर पुष्पांजलि भी अर्पित की।
एमजी / एमएस / आरपी / जेके /वाईबी
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