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नीति आयोग
अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग ने भारतीय युवाओं के बीच एआर कौशल को बढ़ावा देने के लिए स्नैप इंक के साथ हाथ मिलाया
नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने भारतीय युवाओं के बीच ऑगमेंटेड रियलिटी  कौशल को बढ़ावा देने के लिए आज स्नैप इंक के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की। स्नैप इंक एक वैश्विक कैमरा कंपनी है और स्नैप का कैमरा लोगों को उनके आसपास की दुनिया का अनुभव करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसे वे वास्तविक दुनिया में देखते हैं और जो उनके लिए डिजिटल दुनिया में उपलब्ध है।
उम्मीद की जाती है कि दो साल की समय सीमा में स्नैप इंक अटल टिंकरिंग लैब्स से जुड़े 12,000 से अधिक शिक्षकों को ऑगमेंटेड रियलिटी  पर प्रशिक्षित करेगी, जिससे एटीएल के स्कूलों के नेटवर्क से संबद्ध लाखों छात्रों तक इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की पहुंच संभव हो सकेगी।
स्नैप इंक ने भी एआर विज्ञापन बूटकैंप, विज्ञापन क्रेडिट और अन्य अवसरों के साथ भारतीय स्टार्ट-अप इकोसिस्टम की मदद करने के लिए अटल इनक्यूबेशन सेंटर  के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की।
अटल इनोवेशन मिशन के मिशन निदेशक डॉ. चिंतन वैष्णव ने अपने विचार साझा करते हुए कहा कि "एआईएम में हम नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अत्याधुनिक अटल टिंकरिंग लैब्स के अपने नेटवर्क का लाभ उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तेजी से भारत के डिजिटलीकरण में इसके विविध अनुप्रयोगों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि ऑगमेंटेड रियलिटी हमारा भविष्य है। हम अगली पीढ़ी  के छात्रों का एक कैडर बनाने के लिए ऑगमेंटेड रियलिटी में स्नैप इंक की विशेषज्ञता का उपयोग करने के लिए उत्साहित हैं जो इस भविष्य की तकनीक में कुशल हैं।”
मार्च के पूरे महीने चलने वाले राष्ट्रव्यापी लेंसथॉन  के शुभारंभ के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज साझेदारी शुरू हुई। एआर में रुचि रखने वाली 13 वर्ष से अधिक उम्र की लड़कियों और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर यह हैकाथॉन केंद्रित होगा।
स्नैप इंक में भारत के पब्लिक पॉलिसी हेड उत्तरा गणेश ने भी अपने विचार व्यक्त किए और कहा कि, "स्नैप में हम एआर के भविष्य का निर्माण करने के लिए उत्साहित हैं और यह भविष्य उस प्रतिभा पर दृढ़ता से निर्भर करता है जिसे हम पोषित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं और सशक्त बनाते हैं। हम अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग के आभारी हैं कि हमें एआर में अपनी विशेषज्ञता को अटल टिंकरिंग लैब के स्कूलों के व्यापक नेटवर्क के साथ साझा करने और लेंस स्टूडियो के माध्यम से ऑगमेंटेड रियलिटी में छात्रों का कौशल बढ़ाने का अवसर मिला। हम अटल टिंकरिंग लैब्स को भारत में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति बनाने के मिशन को पूरा करने और भारत को ऑगमेंटेड रियलिटी हब बनने में मदद करने के लिए उत्साहित हैं।
लेंसथॉन के एक हिस्से के रूप में स्नैप भारत में युवा महिलाओं को एआर और कौशल से परिचित कराने के उद्देश्य से विशेष कार्यशालाओं की मेजबानी करेगी जो भविष्य की डिजिटल अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए आवश्यक होंगे। इन कार्यशालाओं में 13 वर्ष और उससे अधिक आयु की प्रतिभागी भाग ले सकेंगी। इसका आयोजन पूरे भारत में 16 महिला और 5 सह-शिक्षा संस्थानों में होगा। कार्यशालाओं की मेजबानी महिला लेंस निर्माता करेंगी, जिसमें महिलाओं के समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले विषयों में एआर अनुभव का निर्माण करने के लिए स्नैप लेंस नेटवर्क के सदस्यों के नेतृत्व में उन्नत सत्र होंगे।
वित्त मंत्रालय
‘जीएसटीआर-4’ फॉर्म में कंपोजिशन डीलरों द्वारा तिमाही रिटर्न दाखिल करने के तरीके के बारे में स्पष्टीकरण
यह बात संज्ञान में आई है कि पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त अंदरूनी आपूर्तियों  के विवरण के स्वत: दर्ज होने  की सुविधा के अभाव में ‘जीएसटीआर-4’ फॉर्म में कंपोजिशन डीलरों द्वारा तिमाही रिटर्न दाखिल करने के तरीके को लेकर करदाताओं के मन में संशय है।
इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि जिन करदाताओं ने कंपोजिशन शुल्क के तहत कर अदायगी की व्यवस्था को अपनाया है उन्हें ‘जीएसटीआर-4’ फॉर्म की तालिका 4 की क्रम संख्या 4ए में संबंधित डेटा को नहीं भरना होगा। सीजीएसटी नियम, 2017 में आवश्यक बदलावों को जल्द ही अधिसूचित किया जाएगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने शिलांग में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मेघालय के मुख्यमंत्री श्री कोनराड के. संगमा और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया। श्री मोदी ने आज शपथ लेने वाले सभी नेताओं को बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“श्री @SangmaConrad जी और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया। आज शपथ लेने वाले सभी नेताओं को बधाई। मेघालय को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के उनके प्रयास के लिए उन्हें शुभकामनाएं।”
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख मांडविया ने कर्नाटक और तमिलनाडु में कोविड-19 स्थिति की समीक्षा की
कर्नाटक और तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ टेलिफोन पर हुई एक बातचीत में कोविड-19 प्रबंधन से संबंधित मामलों पर चर्चा की
केरल में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए, कोविड-19 के अंतर-राज्यीय प्रसार को रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जाने चाहिए : केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने आज कर्नाटक और तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ टेलीफोन पर हुई एक बातचीत में इन राज्यों में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की। केरल में बढ़ते मामलों के चलते, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के उन क्षेत्रों में कोविड-19 प्रबंधन से संबंधित मामलों पर चर्चा की, जिनकी सीमा केरल के साथ है।
कोविड-19 के अंतर-राज्यीय प्रसार को रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाने की जरूरत को रेखांकित करते हुए, श्री मनसुख मांडविया ने कर्नाटक और तमिलनाडु के संबंधित स्वास्थ्य मंत्रियों से केरल के सीमावर्ती जिलों में टीकाकरण की गति बढ़ाने का अनुरोध किया।
भारत सरकार कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में अग्रिम मोर्चे पर तैनात रही है। टीकाकरण इस महामारी से लड़ने के लिए भारत सरकार की पांच सूत्री रणनीति  का एक अभिन्न अंग है। भारत 16 जनवरी, 2021 से कोविड-19 के खिलाफ सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
कुशीनगर हवाई अड्डे से घरेलू उड़ानें शुरू
यूडीएएन के तहत दिल्ली और कुशीनगर के बीच पहली उड़ान
उत्तर प्रदेश में हाल ही में उद्घाटन किए गए कुशीनगर हवाई अड्डे से घरेलू उड़ानों का संचालन 26.11.2021 को आरसीएस-यूडीएएन  के तहत दिल्ली और कुशीनगर के बीच पहली उड़ान के साथ शुरू हो गया। इस मार्ग पर उड़ान संचालन की शुरुआत नागरिक उड्डयन मंत्रालय  और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण  की प्रतिबद्धता और गंभीरता के अनुरूप है। इसका उद्देश्य देश को उड़ान योजना के तहत बेहतर हवाई संपर्क के लिए सक्षम बनाना है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2021 को कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था।
कुशीनगर एक अंतरराष्ट्रीय बौद्ध तीर्थस्थल है। यहीं पर भगवान गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। यह क्षेत्र बौद्ध सर्किट का केंद्र बिंदु भी है, जिसमें लुंबिनी,सारनाथऔर गया के तीर्थ स्थल शामिल हैं। कुशीनगर हवाई अड्डे के संचालन से यह क्षेत्र सीधे राष्ट्रीय और वैश्विक आगंतुकों और तीर्थयात्रियों से जुड़ जाएगा।
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने कुशीनगर हवाई अड्डे को उत्तर प्रदेश की सरकार के सहयोग से 260 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 3600 वर्गमीटर में फैले नए टर्मिनल भवन के साथ विकसित किया है। नया टर्मिनल व्यस्त समय के दौरान 300 यात्रियों को संभालने के लिए तैयार है।
स्पाइसजेट को आरसीएस-उड़ान 4.0 के तहत कुशीनगर-दिल्ली मार्ग दिया गया है। इस मार्ग पर उड़ान संचालन से आतिथ्य, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा।
उड़ान योजना के तहत अब तक 395 मार्ग और 6 हेलीपोर्ट तथा2 वाटर एयरोड्रोम सहित 63 हवाई अड्डों का संचालन किया जा चुका है।
उड़ान अनुसूची नीचे है:
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विमान संख्या
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मूल स्थान
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गंतव्य
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एयरलाइन
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प्रस्थान
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आगमन
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आवृत्ति
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एसजी2987
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दिल्ली
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कुशीनगर
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स्पाइसजेट
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12:00
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13:35
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1,3,5,7
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एसजी2988
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कुशीनगर
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दिल्ली
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स्पाइसजेट
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13:55
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15:50
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1,3,5,7
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
डॉ. जितेंद्र सिंह ने 18 साल से बड़े सभी कर्मियों से कल लोकनायक भवन में डीपीपीडब्ल्यू द्वारा आयोजित विशेष कैंप में टीका लगवाने का अनुरोध किया
महामारी की दूसरी लहर में, डीएआरपीजी को सीपीजीआरएएमएस कोविड-19 पोर्टल पर 28005 शिकायतें प्राप्त हुईं और 19694 शिकायतों का निपटारा किया गया
लोक नायक भवन में कल सरकारी अधिकारियों, उनके परिवार के सदस्यों और पेंशनभोगियों के लिए विशेष टीकाकरण शिविर का आयोजन किया जाएगा।
इसकी घोषणा केंद्रीय राज्य मंत्री  उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास  मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभाग के राज्य मंत्री, डॉ. जितेंद्र सिंह ने की। उन्होंने 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी कर्मचारियों और उनके परिवार के पात्र सदस्यों से पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा आयोजित इस विशेष शिविर में टीकाकरण कराने का अनुरोध किया। उन्होंने इस बात के भी संकेत दिए कि आने वाले हफ्तों में इस तरह के और भी शिविरों का आयोजन किया जाएगा।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर में शिकायत निवारण की प्रगति की भी समीक्षा की और शिकायत निवारण की गुणवत्ता पर संतोष प्रकट किया।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि पहली लहर की तुलना में दूसरी लहर के ज्यादा खतरनाक होने के बावजूद, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग  ने शिकायतों का शीघ्र निवारण करके चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया। कोविड-19 की पहली लहर के दौरान कई पहलें शुरू की गई थीं जैसे कि कोविड-19 डैशबोर्ड, फीडबैक कॉल सेंटर और केंद्रीय लोक शिकायत निवारण और मॉनिटरिंग प्रणाली  के साथ राज्यों के पोर्टल का एकीकरण करना, जो दूसरी लहर में चुनौतियों का सामना करने में बहुत उपयोगी साबित हुईं।
इसके अलावा डीएआरपीजी ने शिकायतों का समय से निपटान सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार और केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों से बातचीत की। महामारी की दूसरी लहर में, डीएआरपीजी को सीपीजीआरएएमएस कोविड-19 पोर्टल पर 28005 शिकायतें प्राप्त हुईं और 19694 शिकायतों का निपटारा किया गया। डीएआरपीजी ने सीपीजीआरएएमएस के तहत अपील तंत्र भी शुरू किया जिसमें शिकायतकर्ता भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव/संयुक्त सचिव के पद पर नोडल अपैलेट अथॉरिटी के पास अपनी अपील दर्ज करवा सकता है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार के दो साल पूरा करने पर, सरकारी अधिकारियों को राष्ट्र की सेवा के लिए खुद को पुनः समर्पित कर देना चाहिए।
माननीय मंत्री ने महामारी की दूसरी लहर के दौरान बिना किसी बाधा के काम जारी रखने पर सरकारी अधिकारियों के समर्पण की प्रशंसा भी की।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
किसानों की आय को दोगुना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है बागवानी क्षेत्र
केन्द्रीय कृषि मंत्रालय ने वर्ष 2021-22 में बागवानी क्षेत्र में मौजूद व्यापक संभावनों को साकार करने के लिए 2250 करोड़ रुपये आवंटित किए
किसानों की आय को बढ़ाने में बागवानी क्षेत्र की भूमिका और व्यापक संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने वर्ष 2021-22 में बागवानी क्षेत्र के विकास के लिए 2250 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
देशभर में बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास और इसे बढ़ावा देने के लिए, केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2021-22 को क्षेत्र पहले अधिक 2250 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। ये आवंटन केन्द्र सरकार द्वारा समर्थित ‘मिशन फॉर इंटिग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर ’ योजना के अंतर्गत किया गया है। फल, सब्ज़ियाँ, जड़ और कंद फसलों, मशरूम, मसाले, फूल, सुगंधित पौधे, नारियल, काजू आदि को कवर करने वाले बागवानी क्षेत्र में मौजूद संभावनाओं को साकार करने के लिए कृषि मंत्रालय एमआईडीएच योजना को वर्ष 2014-15 से लगातार कार्यान्वित कर रहा है। इस क्षेत्र का आवंटन पिछले वर्ष की तुलना में काफी अधिक है। वार्षिक कार्य योजना बनाने के लिए राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों तक इस आवंटन की जानकारी पहुँचा दी गई है।
बागवानी क्षेत्र में सरकार के हस्तक्षेप के कारण आज देश में बागवानी क्षेत्र का उत्पादन कृषि उत्पादन से आगे निकल गया है। वर्ष 2019-20 के दौरान देश में 25.66 मिलियन हैक्टेयर भूमि पर बागवानी क्षेत्र का अब तक का सर्वाधिक 320.77 मिलियन टन उत्पादन हुआ। वर्ष 2020-21 के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में 27.17 लाख हेक्टेयर भूमि पर बागवानी क्षेत्र का कुल उत्पादन 326.58 लाख मीट्रिक टन रहने का अनुमान है।
एमआईडीएच ने बागवानी फसलों की पैदावार करने वाले क्षेत्र को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्ष 2014-15 से लेकर वर्ष 2019-20 तक बागवानी फसलों का क्षेत्रफल और उत्पादन क्रमशः 9% और 14% तक बढ़ा है। इसके अलावा, इस मिशन ने खेतों में इस्तेमाल की जाने वाली सर्वोत्तम प्रणालियों को बढ़ावा दिया है, जिसने खेत की उत्पादकता और उत्पादन की गुणवत्ता में काफी सुधार किया है। एमआईडीएच के लागू होने से न केवल बागवानी क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ी है, बल्कि इसने भूख, अच्छा स्वास्थ्य और देखभाल, ग़रीबी मुक्त, लैंगिक समानता जैसे सतत् विकास लक्ष्यों को हासिल करने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
हालांकि, यह क्षेत्र फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान और फसल कटाई के बाद के प्रबन्धन एवं सप्लाई चैन के बुनियादी ढांचे के बीच मौजूद अंतर की वजह से अभी भी काफी चुनौतियों का सामना कर रहा है। भारतीय बागवानी क्षेत्र में उत्पादकता को बढ़ाने की संभावनाएं काफी ज़्यादा हैं, जो वर्ष 2050 तक देश के 650 मिलियन मीट्रिक टन फलों और सब्जियों की अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए ज़रूरी है। इस दिशा में किए जाने वाले अच्छे प्रयासों में सामग्री उत्पादन की रोपाई पर ध्यान केन्द्रित करना, क्लस्टर विकास कार्यक्रम, कृषि अवसंरचना कोष के माध्यम से ऋण मुहैया कराना, एफपीओ के गठन और विकास जैसे कई प्रयास शामिल हैं।
रक्षा मंत्रालय
नौसेना पर्यावरण परीक्षण सुविधा के बड़े अपग्रेड का नौसेना उप प्रमुख ने उद्घाटन किया
रक्षा क्षेत्र में 'आत्मनिर्भर भारत' को साकार करने के लिये आवश्यक रक्षा परीक्षण बुनियादी ढांचे को दिनांक 4 फरवरी 2021 को उस समय बड़ा प्रोत्साहन मिला जब उन्नत नौसेना पर्यावरण परीक्षण सुविधा  के बड़े अपग्रेड का नौसेना उप प्रमुख वाइस एडमिरल एम एस पवार द्वारा उद्घाटन किया गया ।
जहां सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में सैन्य उपकरणों के मौसमी परिस्थितियों में और गतिशील परीक्षण के लिए सामान्य परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध हैं, वहीं देश में उच्च समुद्री हालात में जहाजों और पनडुब्बियों द्वारा समुद्री विक्षोभ की स्थितियों में ज़रूरी उपकरणों की उपलब्धता में एक महत्वपूर्ण अंतर मौजूद था क्योंकि यह स्थितियां जहाजों और पनडुब्बियों की गति को छह क्षेत्रों में प्रभावित करती हैं- रोल, पिच, मोड़, लहराने में, समुद्री हिलोरों तथा डोलने की स्थिति में ।
इस क्षमता अंतर को चीफ क्वालिटी एश्योरेंस एस्टेब्लिशमेंट  बेंगलुरु द्वारा अपने बुनियादी ढांचे में बड़ी वृद्धि के साथ दूर किया गया है, जिसमें अपनी तरह का पहला, स्वदेश में विकसित शिप मोशन टेस्ट प्लेटफॉर्म  शामिल है । शिप मोशन टेस्ट प्लेटफॉर्म यानी एसएमटीपी को स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है और यह सी स्टेट 7 तक चरम समुद्री स्थितियों में जहाज की गति के लिए योग्यता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विकसित किया गया है ।
उन्नत नौसेना पर्यावरण परीक्षण सुविधा  में त्वरित जलवायु परीक्षण के लिए हाई रैंप रेट थर्मल साइक्लिंग चैंबर, मोल्ड ग्रोथ टेस्ट चैंबर और सैन्य उपकरणों के लिए डस्ट/ सॉल्ट/ टिल्ट/ ड्रॉप/ निमज्जन परीक्षण सुविधाएं जैसी कई अन्य अत्याधुनिक परीक्षण सुविधाएं भी शामिल हैं ।
वाइस एडमिरल एम एस पवार ने परीक्षण सुविधाओं को बढ़ाने और गुणवत्ता आश्वासन क्षेत्र में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने में नौसेना क्यूए टीम द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की ।
उन्नत नौसेना पर्यावरण परीक्षण सुविधा  बेंगलुरु में सभी परीक्षण सुविधाएं एमएसएमई और स्टार्ट अप फर्मों समेत रक्षा और एयरोस्पेस उद्योग द्वारा उपयोग के लिए खुली हैं।
कोयला मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने कोल इंडिया लिमिटेड के ईआरपी सिस्टम का शुभारंभ किया
उन्होंने कोल इंडिया लिमिटेड से मौजूदा तथा अगले वित्तीय वर्षों के लिए उत्पादन लक्ष्य हासिल करने का आग्रह किया
केंद्रीय कोयला, खान एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि कोयला उत्पादन और आपूर्ति को और बढ़ाने के संदर्भ में नवीनतम आईटी समर्थित प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल के साथ-साथ इसका निरंतर और कुशल तरीके से कार्यान्वयन करना कुल मिलाकर महत्वपूर्ण है। श्री प्रह्लाद जोशी ने कल यहां एक समारोह में कोल इंडिया लिमिटेड  के उद्यम संसाधन योजना  प्रणाली कार्यान्वयन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सक्षम नेतृत्व में जनधन खाता के शुभारंभ के लिए केंद्र द्वारा आईटी उपकरणों के प्रभावी उपयोग के बारे में चर्चा की। श्री जोशी ने कहा कि प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से पारदर्शिता सुनिश्चित होने के साथ-साथ भ्रष्टाचार में भी कमी हो सकती है। उन्होंने कहा कि कोयला मंत्रालय द्वारा कोयला खदानों की व्यावसायिक नीलामी के तहत अब तक 42 कोयला ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी की जा चुकी है। उन्होंने राष्ट्र को निरंतर कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करके हाल की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए सीआईएल की सराहना की। उन्होंने सीआईएल से मौजूदा और अगले वित्त वर्ष के लिए निर्धारित कोयला उत्पादन लक्ष्य हासिल करने का आग्रह किया।
श्री जोशी ने शुरू की गई ईआरपी प्रणाली के अनूठे फायदों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य सीआईएल को ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक इकाई के रूप में स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि ईआरपी से सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों में सर्वोत्तम व्यावसायिक तौर-तरीके स्थापित होने के साथ-साथ व्यावसायिक प्रक्रियाओं का मानकीकरण और एकीकरण हो सकेगा। श्री जोशी ने कहा कि कोल इंडिया में ईआरपी के कार्यान्वयन से डिजिटल और न्यू इंडिया की दिशा में सरकार के प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा।
इस अवसर पर श्री जोशी ने कोयला, खान और रेल राज्य मंत्री श्री रावसाहेब पाटिल दानवे और कोयला सचिव डा. अनिल कुमार जैन के साथ “फ्यूलिंग इंडियाज एनर्जी नीड्स” नामक पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक में दुनिया की सबसे बड़ी कोयला खनन कंपनी, सीआईएल के सतत प्रयासों की कहानी शामिल है।
ईआरपी सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल का एक महत्वपूर्ण औजार है, जो सीआईएल को डेटा जोड़ने और लागत में कमी लाने के साथ अपने व्यावसायिक निष्पादन और विकास में सुधार करने में मदद करेगा। इससे देश की इस खनिक इकाई को एक वैश्विक इकाई के रूप में विकसित होने में मदद मिलेगी। सीआईएल में एसएपी ईआरपी में सात मॉड्यूल शामिल हैं जैसे मानव पूंजी प्रबंधन , बिक्री तथा वितरण , उत्पादन एवं योजना , संयंत्र रखरखाव , परियोजना प्रणाली , सामग्री प्रबंधन  और वित्त तथा नियंत्रण ।
कोल इंडिया में ईआरपी को दो चरणों में लागू किया गया है। पहले चरण में, इसे सीआईएल मुख्यालय और दो सहायक डब्ल्यूसीएल और एमसीएल में लागू किया गया था, चरण II का कार्यान्वयन शेष छह सहायक कंपनियों एसईसीएल, एनसीएल, सीसीएल, ईसीएल, बीसीसीएल और सीएमपीडीआई में किया गया था। मेसर्स टेक महिंद्रा फेज-I के लिए इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर था, जबकि फेज-II के लिए मेसर्स एक्सेंचर इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर है। यह परियोजना 51 महीने में चालू होने वाली थी, जबकि इसे 14.5 महीने पहले पूरा किया जा चुका है।
कोयला मंत्रालय के सचिव डा. अनिल कुमार जैन, कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष श्री प्रमोद अग्रवाल तथा मंत्रालय एवं सीआईएल के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने कोल इंडिया में ईआरपी कार्यान्वयन के लिए आयोजित समारोह में भाग लिया।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
खेल मंत्रालय ने फिट इंडिया क्विज के लिए 2 लाख स्कूली छात्रों के निःशुल्क पंजीकरण की घोषणा की
मुख्य तथ्य
स्कूल जाने वाले बच्चों के बीच अच्छे स्वास्थ्य  और खेल के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए, खेल और फिटनेस पर पहला राष्ट्रव्यापी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, फिट इंडिया क्विज 1 सितंबर को लॉन्च किया गया था।
स्कूली बच्चों के लिए भारत की पहली फिटनेस और खेल प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, फिट इंडिया क्विज को प्रतिभागियों के लिए और भी आकर्षक बनाया गया है। पूरे भारत के स्कूली छात्रों के लिए एक बड़े उपहार के तौर पर, युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने घोषणा की है कि राष्ट्रव्यापी भारत प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के लिए 1 लाख स्कूलों द्वारा नामांकित पहले 2 लाख छात्रों का पंजीकरण निःशुल्क किया जायेगा। प्रत्येक स्कूल निःशुल्क पंजीकरण के लिए पहले आओ, पहले पाओ के तहत अधिकतम 2 छात्रों को नामांकित कर सकता है।
केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने स्कूली बच्चों में फिटनेस और खेल के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए इस निर्णय की घोषणा की। प्रधानमंत्री द्वारा रेखांकित किये गए फिट इंडिया अभियान के हिस्से के रूप में फिट इंडिया क्विज को लॉन्च किया गया है, जिसने अच्छे स्वास्थ्य के साथ जीवन जीने के महत्व के बारे में बड़े पैमाने पर जागरूकता पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।श्री ठाकुर ने कहा कि फिट इंडिया क्विज में अधिक से अधिक छात्रों की भागीदारी बढ़ाने को ध्यान में रखते हुए 1 लाख स्कूलों के पहले 2 लाख छात्रों के लिए प्रतियोगिता में भाग लेने के शुल्क को माफ कर दिया गया है।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान की उपस्थिति में श्री ठाकुर ने 1 सितंबर को फिट इंडिया क्विज का शुभारंभ किया था, जो खेल और फिटनेस पर पहली बार आयोजित की जाने वाली एक राष्ट्रव्यापी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता है। राष्ट्रव्यापी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के लिए पुरस्कार राशि के रूप में 3.25 करोड़ रुपये निर्धारित किये गए हैं।प्रतियोगिता के राष्ट्रीय दौर का प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स पर किया जायेगा ।
इस क्विज में देश के प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के छात्र शामिल होंगे और यह प्रतियोगिता ऑनलाइन तथा प्रसारण दौर का मिश्रण होगी। प्रारूप को समावेशी तरीके से डिजाइन किया गया है, जिसमें देश भर के स्कूली छात्रों को साथियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने तथा अपने फिटनेस और खेल ज्ञान का परीक्षण करने का अवसर मिलेगा।
फिट इंडिया क्विज में भाग लेने का विवरण फिट इंडिया की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
एमजी/एएम/जेके
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कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
डॉ. जितेंद्र सिंह ने उधमपुर में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं और जिला प्रशासन के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार लोगों के घरों तक सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करने के लिए दृढ़ संकल्पित और प्रतिबद्ध है: डॉ. जितेंद्र सिंह
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की परिकल्पना के अनुसार विकास का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए
केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान राज्यमंत्री  और पीएमओ, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्यमंत्री, डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार लोगों के घरों तक सर्वश्रेष्ठ सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए दृढ़ संकल्पित और प्रतिबद्ध है। डॉ. जितेंद्र सिंह ने उधमपुर में चल रहे विकास कार्यों के प्रगति की समीक्षा करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं और जिला प्रशासन के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की परिकल्पना के अनुसार विकास का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए।
बैठक के दौरान डॉ. जितेंद्र सिंह ने इस बात पर बल दिया कि जिला प्रशासन को जन प्रतिनिधियों के साथ मिलकर और निकट समन्वय के साथ एकजुट होकर काम करना चाहिए, जिससे आम लोगों के लाभ के लिए कल्याणकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर प्रभावी रूप से कार्यान्वित किया जा सके।
डॉ. सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे लोगों के संपर्क में रहें, नियमित रूप से दौरे करें और सभी दूरस्थ एवं दूर-दराज के क्षेत्रों में शिविरों का आयोजन करें, जिससे स्थानीय लोगों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके।
इस समीक्षा बैठक में श्री लाल चंद, डीडीसी उधमपुर के अध्यक्ष, जूही मन्हास पठानिया, उपाध्यक्ष डीडीसी; डॉ.जबीरपुर अहमद, निदेशक, सीएसआईआर-आईआईआईएम, श्री सचिन कुमार वैश्य, उपायुक्त, उधमपुर, मोहम्मद सुलेमान चौधरी, डीआईजी, उधमपुर-रियासी रेंज, डॉ. विनोद कुमार, एसएसपी, उधमपुर के साथ बीडीसी, डीडीसी और जिला प्रशासन के अन्य अधिकारी भी उपस्थित हुए।
मंत्रिमण्डल
सरकार ने कृषि और उससे संबधित गतिविधियों के लिए बैंक से लिए अल्पकालिक कर्ज को चुकाने की समय सीमा 31 अगस्त 2020 तक बढ़ाई
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों के लिए बैंक से तीन लाख रूपए तक की अल्पकालिक ऋणों को चुकाए जाने की समय सीमा बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। यह रियायत 1 मार्च 2020 से 31 अगस्त 2020 के बीच चुकाए जाने वाले ऋणों के लिए दी गई है। ये ऋण अब 31 अगस्त 2020 तक चुकाए जा सकते हैं। कर्ज चुकाने की समय अवधि बढ़ाए जाने के बावजूद इन ऋणों पर बैंको को मिलने वाली वाली 2 प्रतिशत की ब्याज छूट तथा किसानों को समय रहते ऋण चुकाने पर मिलने वाली तीन प्रतिशत की छूट सुविधा यथावत जारी रहेगी।
लाभ:
बैंकों द्वारा कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए दिए गए 3 लाख रुपये तक के मानक अल्पकालिक ऋणों, जो 1 मार्च 2020 और 31 अगस्त 2020 के बीच देय हैं, के पुनर्भुगतान की तारीख को 31 अगस्त 2020 तक बढ़ा देने से किसानों को 4 प्रतिशत की सालाना ब्याज दर से बिना किसी जुर्माने के इस तरह के कर्ज को 31 अगस्त 2020 तक की बढ़ी हुई अवधि तक चुकाने या नवीकरण कराने में मदद मिलेगी। इसके तहत बैंकों के लिए 2 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी  और किसानों के लिए 3 प्रतिशत पीआरआई का निरंतर लाभ मिलता रहेगा। यही नहीं, इससे किसानों को कोविड-19 महामारी के मौजूदा समय में इस सुविधा का लाभ लेने के लिए बार-बार बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
पृष्ठभूमि:
सरकार बैंकों के माध्यम से किसानों को अल्पकालिक कृषि ऋण उपलब्ध कराती है। इन ऋणों पर बैंकों को 2 प्रतिशत की ब्याज छूट दी जाती है। समय रहते ऋण चुकाने पर किसानों को 3 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट मिलती है। इस प्रकार से किसानों को तीन लाख तक का कर्ज समय रहते चुकाने पर सालाना चार प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण की सुविधा मिलती है।
कोविड-19 के कारण हुए लॉकडाउन की वजह से लोगों की आवाजाही पर कई तरह की पाबंदिया लगाई गई हैं जिसकी वजह से अल्पकालिक ऋण चुकाने के लिए कई किसान बैंक तक नहीं जा पा रहे हैं। इसके अतिरिक्त समय पर उत्पादों की बिक्री नहीं हो पाने, बिक्री के भुगतान की रसीद नहीं मिल पाने तथा सामाजिक दूरी के नियमों का कड़ाई से पालन किए जाने की वजह से किसानों के लिए बैंक में जमा की जाने वाली ऋण की रकम जुटाने में दिक्कत आ रही है।