ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
कोयला मंत्रालय
श्री प्रह्लाद जोशी ने झरिया कोलफील्ड मास्टर प्लान पर सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की
केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी ने आज संसद भवन में झरिया मास्टर प्लान पर चर्चा करने के लिए कोयला मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। परामर्श समिति की बैठक में माननीय सांसदों ने भाग लिया।
प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि पूर्व राष्ट्रीयकरण काल में गलत तरीके से खनन के कारण झरिया कोलफील्ड क्षेत्र के खनन क्षेत्रों में आग और धंसने की समस्या का सामना करना पड़ा है। अब ये क्षेत्र भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के लीजहोल्ड क्षेत्रों में आते हैं।
साल 1997 में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में स्वर्गीय श्री हरधन रॉय, पूर्व सांसद द्वारा दायर डब्ल्यूपी  नं.381/97 के परिणाम के रूप में, झरिया में आग, धंसने और पुनर्वास से निपटने के लिए एक मास्टर प्लान को 12 अगस्त 2009 को भारत सरकार द्वारा 10 वर्ष की कार्यान्वयन अवधि और 2 वर्ष की पूर्व कार्यान्वयन अवधि के साथ मंजूरी दी गई थी। कार्यान्वयन की अवधि अगस्त 2021 में समाप्त हुई है।
बीसीसीएल द्वारा किए गए अग्नि नियंत्रण उपायों के परिणामस्वरूप, आग लगने का क्षेत्र लगातार कम हो रहा है। वर्तमान में 2021 में एनआरएससी सर्वेक्षणों के अनुसार 17.32 वर्ग किमी के क्षेत्र को कवर करने वाले प्रारंभिक 70 साइटों से 1.8 वर्ग किमी को कवर करने वाले अग्नि स्थलों को 18 साइटों तक सीमित कर दिया गया है।
वर्तमान में, 15 स्थल आर्थिक रूप से व्यवहार्य हैं, जिनमें खुदाई से संबंधित कार्य आवंटित किए गए हैं और 2 साइटों के लिए भारत कोकिंग कोल लिमिटेड  बोर्ड ने संशोधित मास्टर प्लान के तहत 763 करोड़ रुपये की व्यवहार्यता अंतर निधि की सिफारिश की है। 4 साइटों पर आग बुझाने के लिए इस्तेमाल दमकल स्थलों को ढकने के लिए ब्लैंगकटिंग की जाएगी।
पुनर्वास के लिए चिन्हित 595 साइट हैं जिनमें से बीसीसीएल अपने कर्मचारियों को बीसीसीएल के घरों से स्थानांतरित करने के लिए जिम्मेदार है। बीसीसीएल ने 15852 घरों का निर्माण किया है और वर्तमान में लगभग 3852 परिवारों को नए घरों में स्थानांतरित किया जाना है। बीसीसीएल ने गैर-बीसीसीएल परिवारों के लिए झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकरण  द्वारा उपयोग किए जाने वाले 8000 घरों का प्रस्ताव किया है।
गैर-बीसीसीएल परिवारों के पुनर्वास के मामले में, 2004 की कट-ऑफ तिथि के मुकाबले 2019 तक अतिक्रमणकारियों की संख्या में बड़ी वृद्धि हुई है। राज्य सरकार कानूनी और गैर-कानूनी रूप से रहने वाले को स्थानांतरण कराने के लिए जिम्मेदार है। राज्य सरकार के तहत जेआरडीए ने 18352 घरों का निर्माण शुरू किया है, जिसमें से 6352 पूरे हो चुके हैं और बाकी अगस्त 2022 तक पूरे हो जाएंगे। जेआरडीए ने एक संशोधित पुनर्वास प्रस्ताव तैयार किया है जिस पर राज्य सरकार विचार कर रही है। इस बीच, कोयला मंत्रालय ने इस मुद्दे की विस्तार से जांच करने और आगे की रिपोर्ट सौंपने के लिए एक समिति का गठन किया है।
एमजे/एमएम/एके
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उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने गन्ना किसानों के लिए करीब 3,500 करोड़ रुपये की सहायता को मंजूरी दी
यह सहायता राशि सीधे किसानों के खातों में जमा की जाएगी
इस निर्णय से पांच करोड़ गन्ना किसानों और उनके परिवारों तथा चीनी मिलों एवं अन्य सहायक गतिविधियों में काम करने वाले पांच लाख कामगारों को लाभ होगा।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने गन्ना किसानों को 3,500 करोड़ रुपये की सहायता देने की मंजूरी दे दी।
इस समय देश में करीब पांच करोड़ गन्ना किसान और उनके परिवार हैं। इनके अलावा, चीनी मिलों में तथा उसकी सहायक गतिविधियों में काम करने वाले करीब पांच लाख कामगार हैं और इन सभी की आजीविका चीनी उद्योग पर निर्भर है।
किसान अपना गन्ना चीनी मिलों को बेचते हैं, लेकिन चीनी मिल मालिकों से उन्हें उनका भुगतान प्राप्त नहीं होता क्योंकि उनके पास चीनी का अतिरिक्त स्टॉक होता है। इस चिंता को दूर करने के लिए सरकार चीनी के अतिरिक्त स्टॉक को शून्य पर लाने के प्रयास कर रही है। इससे गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान करने में सहूलियत होगी। सरकार इस उद्देश्य के लिए 3,500 करोड़ रुपये व्यय करेगी और इस सहायता की राशि को चीनी मिलों की ओर से बकाये के भुगतान के तौर पर सीधे किसानों के खातों में जमा किया जाएगा। शेष राशि, यदि बचेगी तो, उसे चीनी मिलों के खाते में जमा कर दिया जाएगा।
इस सब्सिडी का उद्देश्य चीनी मिलों द्वारा चीनी सत्र 2020-21 के दौरान अधिकतम स्वीकार्य निर्यात कोटा  के तहत 60 लाख मीट्रिक टन की मात्रा तक चीनी का निर्यात करने पर उसके प्रबंधन, सुधार तथा अन्य प्रसंस्करण लागत और अंतर्राष्ट्रीय तथा घरेलू परिवहन एवं माल भाड़ा शुल्क समेत उस पर आने वाली कुल बाजार कीमत को पूरा करना है।
इस निर्णय से पांच करोड़ गन्ना किसानों और उनके परिवारों तथा चीनी मिलों एवं अन्य सहायक गतिविधियों में काम करने वाले पांच लाख कामगारों को लाभ होगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
एफएसएसएआई का एफओएससीओएस वेब एप्लीकेशन अब क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध होगा
1.2 करोड़ फूड बिजनेस ऑपरेटर लाभान्वित होंगे
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण  ने फूड बिजनेस ऑपरेटरों  द्वारा लाइसेंस/पंजीकरण प्राप्त करने में व्यावसायिक सुगमता का समर्थन करने के प्रयास में अपने वेब आधारित एप्लीकेशन फूड सेफ्टी एंड कम्प्लाइंस सिस्टम  का हिंदी में अनुवाद करने का दायित्व उठाया है, जिसके बाद सभी क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद होगा। नवीनतम उपाय, सभी नए एफबीओ के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन करने में सहजता का वादा करता है। परिणाम स्वरूप 1.2 करोड़ से अधिक ने लाइसेंस नवीकरण के लिए एफबीओ पंजीकृत किए हैं।
खाद्य सुरक्षा इको-सिस्टम को मजबूत बनाने तथा व्यापक पहुंच की सुविधा के उद्देश्य से एफएसएसएआई ने एप्लीकेशन में अनेक उपयोगकर्ता के अनुरूप विशेषताओं की शुरुआत की है, जिनमें से पहला कदम इसे लाइसेंस और पंजीकरण उद्देश्य के लिए अन्य सभी क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराना है। इससे ट्रैफिक तथा राजस्व में भी वृद्धि होगी, पहुंच व्यापक होगी और विश्वस्तरीय अनुभव प्रदान होगा।
एफओएससीओएस एप्लीकेशन की हिंदी तथा सभी क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्धता से एफबीओ को खाद्य सुरक्षा अनुपालन प्रणाली को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी। हिंदी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में प्रणाली की उपलब्धता से आत्मविश्वास बढ़ेगा और एफबीओ द्वारा भागीदारी में वृद्धि होगी।
एफबीओ के लिए पंजीकरण और लाइसेंसिंग में एफओएससीओएस एक व्यापक प्रणाली है। यह सभी एफबीओ के लिए खाद्य सुरक्षा नियामक के साथ सभी प्रकार के अनुपालन के लिए एक वन पाइंट स्टॉप है।
शिक्षा मंत्रालय
श्री धर्मेंद्र प्रधान भारतीय भाषा उत्सव और प्रौद्योगिकी एवं भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे
दो दिवसीय शिखर सम्मेलन 30 सितंबर और एक अक्टूबर 2023 को आयोजित किया जाएगा
शिक्षा में भारतीय भाषाओं के लिए तकनीकी रूप से समृद्ध भविष्य की दिशा तय करने के लिए शिखर सम्मेलन
केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास व उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान 30 सितंबर और एक अक्टूबर, 2023 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले दो दिवसीय भारतीय भाषा उत्सव और प्रौद्योगिकी तथा भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। यह शिक्षा में भारतीय भाषाओं के तकनीकी रूप से समृद्ध भविष्य की दिशा तय करेगा।
आईआईआईटी-डीएम, कांचीपुरम के निदेशक मंडल के अध्यक्ष और ज़ोहो कॉर्पोरेशन के सीईओ श्री श्रीधर वेम्बू मुख्य वक्तव्य देंगे। इस कार्यक्रम में प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्ति, शिक्षाविद्, प्रौद्योगिकी और भाषा विशेषज्ञ तथा शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी सम्मिलित होंगे।
भारत सरकार ने प्रसिद्ध तमिल कवि और स्वतंत्रता सेनानी महाकवि चिन्नास्वामी सुब्रमण्यम भारती के जन्मदिन  को भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव किया है। भारतीय भाषा उत्सव 28 सितंबर 2023 से 11 दिसंबर 2023 तक आयोजित किया जाएगा।
भारतीय भाषा उत्सव के अंग के रूप में आयोजित इस शिखर सम्मेलन में तीन महत्वपूर्ण विषयगत सत्र शामिल होंगे:  भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी,  भारतीय भाषाओं में प्रौद्योगिकी, और  भारतीय भाषाओं के माध्यम से प्रौद्योगिकी। ये विषय भारतीय भाषा को बढ़ावा देने में प्रौद्योगिकी के एकीकरण पर जोर देंगे, जिसमें शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा और शैक्षिक सामग्री के अनुवाद में इसकी भूमिका शामिल है। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य एनईपी-2020 के दृष्टिकोण के अनुरूप वर्तमान शिक्षा ईको-प्रणाली से भारतीय भाषाओं में निहित सहज अंतरण की सुविधा प्रदान करना है।
शिखर सम्मेलन के दौरान, "भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना", "ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर स्थानीयकरण", "सर्च इंजन स्थानीयकरण" और अन्य विषयों पर व्यापक चर्चा होगी। भारतीय भाषाओं में शिक्षा के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए एक समग्र रोडमैप तैयार किया जाएगा, जिसमें शिक्षाविदों, छात्रों, अनुसंधानकर्ताओं, एडुटेक और इन्फोटेक उद्योग के प्रोफेशनलों, तकनीकी विशेषज्ञों, मीडिया प्रतिनिधियों और फ्रीलांसरों सहित विभिन्न क्षेत्रों के हितधारकों की सक्रिय भागीदारी होगी।
भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी उत्पादों, उद्योगों, सरकारी संगठनों और स्टार्ट-अप द्वारा इसके अनुप्रयोगों को प्रदर्शित करने के लिए एक सार्वजनिक मंडप भी स्थापित किया जाएगा।
शिखर सम्मेलन संयुक्त रूप से शिक्षा मंत्रालय , कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय , और उनके संबद्ध संस्थानों, जैसे केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान , विश्वविद्यालय अनुदान आयोग , राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी फोरम , अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद , राष्ट्रीय व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा केंद्र , राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद , भारतीय भाषा समिति , और अन्यद्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा।
अधिक जानकारी और पंजीकरण विवरण के लिए, कृपया शिखर सम्मेलन की वेबसाइट पर जाएँ: https://technology-bharatiyabhasha.aicte-india.org
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोरोना के सक्रिय मामलों  की संख्या  स्थिर बनी हुई है
कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश ने पिछले 1 महीने में सक्रिय मामलों में अधिकतम गिरावट दर्ज की है
भारत में कुल परीक्षण 14 करोड़ के आंकड़े के पार
देश भर में पिछले 24 घंटों मेंकेवल 38,772 व्यक्ति कोविड से संक्रमित पाए गए। इसी अवधि में, देश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या 45,333 दर्ज की गई, जिससे सक्रिय मामलों की संख्या  में 7,004 मामलों की शुद्ध कमी सुनिश्चित हुई।
भारत में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या में कमी ने यह सुनिश्चित किया है कि भारत में मौजूदा कोविड मामलों की 4,46,952 संख्या भारत के कुल पॉजिटीव मामलों का केवल 4.74% हिस्सा है।
कोरोना वायरस के संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या नए मामलों से अधिक होने की वजह से आज इस बीमारी से ठीक होने की दर  बढ़कर 93.81% तक पहुंच गई है। अब तक कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले लोगों की कुल संख्या 88,47,600 हो गई है। संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या और इसके सक्रिय मामलों के बीच का अंतर, जो लगातार बढ़ रहा है, वर्तमान में 84,00,648 है यानी सक्रिय मामलों का 19.8 गुना है।
कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश ने पिछले एक महीने में सक्रिय मामलों में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की है।
वहीं दूसरी ओर, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है।
भारत ने आज कोविड परीक्षण के 14 करोड़ का आंकड़ा पार करते हुए कोविड के खिलाफ अपनी लड़ाई में एक मील का पत्थर पार कर लिया है। पिछले 24 घंटों में 8,76,173 परीक्षण किए गए हैं। भारत ने कोविड परीक्षण की अपनी प्रति दिन की क्षमता 15 लाख तक बढ़ा दी है।
पिछले 24 घंटों में दर्ज किए गए नए मामलों में दस राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों का 78.31% योगदानहै।
केरल में पिछले 24 घंटों में 5,643 नए मामलेदर्ज किए गए जबकि दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र ने करीब 5,544 नए मामले दर्ज किए। दिल्ली में कल 4,906 नए मामले दर्ज किए गए।
इस बीमारी से ठीक होने वाले नए मामलों में दस राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों का 76.94% का योगदान है।
कोविड से 6,325 लोगों के ठीक होने के साथ ही दिल्ली में सबसे बड़ी संख्या में रिकवरी दर्ज की गई। केरल ने 5,861 दैनिक रिकवरी दर्ज की,जबकि महाराष्ट्र मेंएक दिन में 4,362 लोग इस बीमारी से ठीक हुए।
इस बीमारी से पिछले 24 घंटों में मौत के सामने आए 443 मामलों में से 78.56% मामले दस राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के हैं। राष्ट्रीय स्तर पर इस बीमारी से होने वाली मौत की दर गिरकर 1.45% तक आ गई है। भारत दुनिया के उन कुछ देशों में शामिल है जहांइस बीमारी से विश्व में प्रति दस लाख की जनसंख्या में सबसे कम मौतें हो रही है, वर्तमान में यह दर 99.4 प्रति दस लाख है।
महाराष्ट्र में इस बीमारी से 19.18%नई मौतें हुईं जहां85 लोगों की मौत दर्ज की गई है। वहीं दिल्ली में 68 लोगों की मौत हुई जबकि पश्चिम बंगाल में 54नई मौतें हुईं।
फाइनेंस कमीशन
15वें वित्त आयोग की सलाहकार परिषद की चौथी बैठक आज आयोजित
15वें वित्त आयोग की सलाहकार परिषद की चौथी बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित हुई। बैठक में वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों तथा सलाहकार परिषद के सदस्यों ने हिस्सा लिया।
वित्त आयोग ने राज्यों के अपने दौरे, जीएसटी परिषद के साथ आगामी सलाहकार बैठक तथा अन्य विशेषज्ञों के साथ अपनी बातचीत के विषय में सलाहकार परिषद के सदस्यों को अवगत कराया।
बैठक में माल एवं सेवा कर  और केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं को युक्तिसंगत बनाने संबंधी मुद्दों पर चर्चा की गई और सलाहकार परिषद के प्रतिष्ठित सदस्यों की राय ली गई।
आयोग की अंतिम रिपोर्ट सौंपे जाने के पूर्व परिषद की दोबारा बैठक होगी।
बैठक में सलाहकार परिषद के सदस्य डॉ. डी.के. श्रीवास्तव, डॉ. एम. गोविंदा राव, डॉ. इंदिरा राजारमण, डॉ. सुदीप्तो मुंडले, डॉ. ओमकार गोस्वामी, डॉ. अरविंद विरमानी, डॉ. कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, डॉ. सुरजित भल्ला, डॉ. प्राची मिश्रा और श्री नीलकांत मिश्रा उपस्थित थे।
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
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राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 200.61 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 3.81 करोड़ से अधिक टीके की पहली खुराक लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 1,45,654 हैं
पिछले 24 घंटों में 20,557 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.47 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 4.64 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 200.61 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 2,64,58,875 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च, 2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 3.81 करोड़  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है। समान रुप से 18-59 आयु वर्ग के लिये प्रीकॉशन खुराक भी 10 अप्रैल, 2022 को प्रारंभ की गई थी।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
|
|
पहली खुराक
|
|
1,04,10,539
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1,00,81,182
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
60,66,760
|
|
अग्रिम पंक्ति के कर्मी
|
|
पहली खुराक
|
|
1,84,28,070
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1,76,54,983
|
||
|
प्रीकॉशन खुराक
|
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1,15,77,551
|
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12-14 वर्ष आयु वर्ग
|
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पहली खुराक
|
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3,81,47,897
|
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दूसरी खुराक
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|
2,64,78,978
|
|
15-18 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
6,08,97,295
|
|
दूसरी खुराक
|
|
5,02,69,733
|
|
18-44 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
55,89,89,673
|
|
दूसरी खुराक
|
|
50,63,77,727
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
84,34,037
|
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
20,35,85,682
|
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दूसरी खुराक
|
|
19,46,81,701
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
61,95,274
|
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
12,73,73,114
|
|
दूसरी खुराक
|
|
12,16,47,005
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
2,88,27,483
|
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प्रीकॉशन खुराक
|
||
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6,11,01,105
|
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कुल
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2,00,61,24,684
भारत में सक्रिय मामले आज 1,45,654 हैं। सक्रिय मामले, कुल पॉजिटिव मामलों के 0.33 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.47 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटों में 18,517 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,31,32,140 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 20,557 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 4,98,034 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 87.06 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं। देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 4.64 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 4.13 प्रतिशत है।
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
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कोविड-19 टीकाकरण अपडेट- 239 वां दिन
भारत के कुल टीकाकरण कवरेज 73.73 करोड़ के पार पहुंचा
आज शाम 7 बजे तक टीके की 64 लाख खुराकें लगाई गईं
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज 73.73 करोड़  के पार पहुंच गया। आज शाम 7 बजे तक टीके की 64 लाख से ज्यादा  खुराकें लगाई गईं। आज देर रात तक दिन की अंतिम रिपोर्ट तैयार होने के साथ दैनिक टीकाकरण के आंकड़े और बढ़ने की उम्मीद है।
जनसंख्या के प्राथमिकता वाले समूहों के आधार पर टीके की खुराक कवरेज को निम्नलिखित तरीके से बांटा गया है:
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कुल टीकाकरण खुराकों का विस्तार
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स्वास्थ्यकर्मी
|
|
पहली खुराक
|
|
1,03,63,662
|
|
दूसरी खुराक
|
|
85,86,170
|
|
अग्रिम पंक्ति के कर्मचारी
|
|
पहली खुराक
|
|
1,83,36,371
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1,39,85,737
|
|
18-44 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
29,63,47,823
|
|
दूसरी खुराक
|
|
4,27,31,015
|
|
45-59 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
14,27,92,517
|
|
दूसरी खुराक
|
|
6,24,31,109
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
9,26,61,057
|
|
दूसरी खुराक
|
|
4,91,31,852
|
|
लगाई जा चुकी कुल पहली खुराक
|
|
56,05,01,430
|
|
लगाई जा चुकी कुल दूसरी खुराक
|
|
17,68,65,883
|
|
कुल
|
|
73,73,67,313
टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि, जनसंख्या के प्राथमिकता वाले समूहों के आधार पर वर्गीकरण, इस प्रकार है:
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दिनांक: 11 सितंबर, 2021 
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स्वास्थ्यकर्मी
|
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पहली खुराक
|
|
323
|
|
दूसरी खुराक
|
|
14,687
|
|
अग्रिम पंक्ति के कर्मचारी
|
|
पहली खुराक
|
|
886
|
|
दूसरी खुराक
|
|
73,331
|
|
18-44 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
27,44,014
|
|
दूसरी खुराक
|
|
15,85,740
|
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
64,9930
|
|
दूसरी खुराक
|
|
7,12,236
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
3,26,466
|
|
दूसरी खुराक
|
|
3,41,939
|
|
लगाई जा चुकी कुल पहली खुराक
|
|
37,21,619
|
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लगाई जा चुकी कुल दूसरी खुराक
|
|
27,27,933
|
|
कुल
|
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64,49,552
देश में सबसे ज्यादा जोखिम वाले जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के एक उपकरण के रूप में टीकाकरण अभियान की उच्चतम स्तर पर नियमित समीक्षा और निगरानी की जाती है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
कोलकाता के छात्रों ने एस्ट्रोफिजिक्स के क्षेत्र में गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया
(कोलकाता के छात्रों ने एस्ट्रोफिजिक्स के क्षेत्र में गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया है। छात्रों ने कोलकाता की साइंस सिटी में आयोजित आज भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान उत्सव 2019 पहले दिन 45 मिनट लम्बे सबसे बड़े एस्ट्रोफिजिक्स प्रशिक्षण तथा सफलतापूर्वक स्पेक्ट्रोस्कोप्स के पुर्जे जोड़ने के आधार पर गिनीज विश्व रिकार्ड बनाया है। इस आयोजन में 1,598 से अधिक छात्रों ने हिस्सा लिया।
उल्लेखनीय है कि अंतरिक्ष यात्री हमसे लाखों प्रकाश वर्ष दूर स्थित तारामंडल का तापमान और रासायनिक घटक का विवरण जानने के लिए स्पेक्ट्रोस्कोप्स का इस्तेमाल करते हैं। प्रकाश को विभाजित करने के लिए कॉम्पेक्ट डिस्क का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रक्रिया को विवर्तन कहा जाता है। इस क्रिया को प्रसिद्ध वैज्ञानिक श्री मेघनाद साहा और सीवी रमण को समर्पित किया गया है।
उत्सव के दूसरे दिन सबसे बड़ा इलेक्ट्रानिक प्रशिक्षण और ऑप्टिकल मीडिया संचार इकाइयों को जोड़ने का काम किया जाएगा। इसमें 1,000 से अधिक छात्र हिस्सा लेंगे।
वित्त मंत्रालय
प्रधानमंत्री 23 फरवरी से लेकर 11 मार्च के बीच आयोजित किए जाने वाले 12 बजट उपरांत वेबिनार को संबोधित करेंगे
ये वेबिनार केन्द्रीय बजट 2023-24 में उल्लिखित “सप्तऋषि” प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं
प्रधानमंत्री द्वारा बजट उपरांत वेबिनार के विचार की परिकल्पना बजट घोषणाओं के कार्यान्वयन में तालमेल बिठाने हेतु सभी हितधारकों को एक साथ लाने उद्देश्य से की गई थी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 12 बजट उपरांत वेबिनार को संबोधित करेंगे, जो 23 फरवरी से लेकर 11 मार्च, 2023 के बीच आयोजित किए जायेंगे। ये वेबिनार केन्द्रीय बजट 2023-24 में उल्लिखित “सप्तऋषि” प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में कई बजटीय सुधार किए हैं। बजट प्रस्तुत करने की तिथि को पहले लाकर 1 फरवरी किया गया ताकि मानसून की शुरुआत से पहले विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को धन के उपयोग के लिए पर्याप्त समय मिल सके। बजट कार्यान्वयन में सुधार लाने की दिशा में एक और कदम के रूप में बजट उपरांत वेबिनार का नया विचार था। प्रधानमंत्री द्वारा इस विचार की परिकल्पना सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र, शिक्षा जगत, उद्योग जगत के विशेषज्ञों और जमीनी स्तर पर काम करने वाले लोगों को एक मंच पर एक साथ लाने और विभिन्न क्षेत्रों में कार्यान्वयन की रणनीतियों पर सहयोगात्मक रूप से काम करने के उद्देश्य से की गई थी। ये वेबिनार 2021 में जनभागीदारी की भावना के तहत शुरू किए गए थे और बजट घोषणाओं के प्रभावी, त्वरित एवं निर्बाध कार्यान्वयन में सभी संबंधित हितधारकों की भागीदारी तथा स्वामित्व को प्रोत्साहित करते हैं।
इन वेबिनार में विभिन्न मंत्रियों एवं विभागों और सभी संबंधित हितधारकों द्वारा त्रैमासिक लक्ष्यों के साथ विभिन्न कार्य योजनाओं की तैयारी से जुड़े प्रयासों के तालमेल पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा ताकि कार्यान्वयन पारदर्शी और समय पर वांछित परिणामों की हासिल करने में सक्षम होने के साथ-साथ सुचारू हो सके। इन वेबिनार को व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया जा रहा है। इनमें संबंधित केन्द्रीय मंत्री, सरकारी विभागों के प्रमुख हितधारक, नियामक, शिक्षाविद, व्यापार और उद्योग संघों के प्रतिनिधि आदि शामिल होंगे।
वेबिनार के कार्यक्रम इस प्रकार हैं-
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1.
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हरित विकास
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23 फरवरी
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2.
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कृषि एवं सहकारिता
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24 फरवरी
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3.
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युवा शक्ति का सदुपयोग- कौशल एवं शिक्षा
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25 फरवरी
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4.
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अंतिम छोर तक पहुंच/कोई भी नागरिक पीछे न छूटे
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27 फरवरी
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5.
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क्षमता का सदुपयोग: प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए जीवन में सुगमता लाना
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28 फरवरी
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6.
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नियोजन पर केन्द्रित शहरी विकास
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1 मार्च
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7.
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मिशन मोड में पर्यटन का विकास
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3 मार्च
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8.
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अवसंरचना और निवेशः पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर योजना के साथ लॉजिस्टिक क्षमता में सुधार
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4 मार्च
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9.
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स्वास्थ्य और चिकित्सा अनुसंधान
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6 मार्च
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10.
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वित्तीय क्षेत्र
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7 मार्च
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11.
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महिला सशक्तिकरण
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10 मार्च
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12.
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पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान 
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11 मार्च
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने महिलाओं की 53 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने पर संजिता चानू को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रकुल खेलों में महिलाओं की 53 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने पर संजिता चानू को बधाई दी।
प्रधानमंत्री ने कहा “भारत के लिए दूसरा स्वर्ण! 53 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने पर संजिता चानू को बधाई। पूरा देश इस शानदार प्रदर्शन पर गदगद है।”
भारोत्तोलक खुमुकचाम संजिता चानू ने आज ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट सिटी में आयोजित 2018 के राष्ट्रकुल खेलों में भारत को दूसरा स्वर्ण पदक दिलाया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दीं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा;
"अरुणाचल प्रदेश के लोगों को राज्य के स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं। राज्य के लोग अपनी शानदार प्रतिभा और मेहनती स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। कामना करता हूँ कि राज्य आने वाले समय में विकास की नई ऊंचाइयां छुए।"
वित्त मंत्रालय
वित्त वर्ष 2022-23 में 08.10.2022 तक के लिए प्रत्यक्ष कर संग्रह
8 अक्टूबर, 2022 तक प्रत्यक्ष कर संग्रह के अनंतिम आकड़ों में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है।
8 अक्टूबर, 2022 तक का प्रत्यक्ष कर संग्रह दर्शाता है कि सकल संग्रह 8.98 लाख करोड़ रुपये रहा है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के सकल संग्रह की तुलना में 23.8 प्रतिशत अधिक है। प्रत्यक्ष कर संग्रह, रिफंड के बाद शुद्ध संग्रह 7.45 लाख करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के शुद्ध संग्रह से 16.3 प्रतिशत अधिक है। यह संग्रह वित्त वर्ष 2022-23 के प्रत्यक्ष कर के कुल बजट अनुमान का 52.46 प्रतिशत है।
जहां तक सकल राजस्व संग्रह के संदर्भ में कॉर्पोरेट आयकर  और व्यक्तिगत आयकर  की वृद्धि दर का संबंध है, सीआईटी के लिए वृद्धि दर 16.73 प्रतिशत रही है, जबकि पीआईटी  की वृद्धि दर 32.30 प्रतिशत दर्ज की गयी है। रिफंड के समायोजन के बाद, सीआईटी संग्रह में शुद्ध वृद्धि 16.29 प्रतिशत रही है और पीआईटी संग्रह में शुद्ध वृद्धि 17.35 प्रतिशत  / 16.25 प्रतिशत  है।
1 अप्रैल, 2022 से 8 अक्टूबर, 2022 की अवधि के दौरान 1.53 लाख करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया गया है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान जारी किए गए रिफंड की तुलना में 81.0 प्रतिशत अधिक है।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना के लिए दो बहुउद्देश्यीय पोतों के अधिग्रहण को लेकर मुबंई स्थित मेसर्स लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए
रक्षा मंत्रालय ने 25 मार्च, 2022 को मेसर्स लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के साथ "खरीदें-भारतीय" श्रेणी के तहत 887 करोड़ रुपये की कुल लागत से भारतीय नौसेना के लिए दो बहुउद्देश्यीय पोतों  के अधिग्रहण के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। नौसेना के उप प्रमुख वाइस एडमिरल एसएन घोरमडे और अतिरिक्त सचिव व महानिदेशक  श्री पंकज अग्रवाल की उपस्थिति में इस अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। नौसेना को मई, 2025 से इन पोतों को सौंपे जाने का समय तय किया गया है।
एमपीवी अपनी तरह का पहला पोत होगा, जिसका निर्माण भारतीय नौसेना की विभिन्न जरूरतों को पूरा करने को लेकर लागत प्रभावी समाधान प्रदान करने के लिए किया जाएगा। मेसर्स एलएंडटी शिपयार्ड इन जहाजों का निर्माण कट्टुपल्ली  में करेगी। यह गनरी/एएसडब्ल्यू फायरिंग अभ्यासों के लिए समुद्री निगरानी व गश्ती, टारपीडो की लॉन्चिंग/रिकवरी और विभिन्न प्रकार के हवाई, सतह व जल के नीचे के लक्ष्यों के परिचालन जैसे विविध भूमिकाओं में सहायता करने का काम करेगा। ये पोत जहाजों को खींचने और सीमित अस्पताल जहाज क्षमता के साथ मानवीय सहायता व आपदा राहत  समर्थन प्रदान करने में भी सक्षम होंगे। इसके अलावा ये पोत विकास के तहत नौसेना के हथियारों व सेंसर के परीक्षण मंच, आईएसवी व बचाव कार्यों के लिए समर्थन मंच और हमारे द्वीपीय क्षेत्रों में लॉजिस्टिक  सहायता प्रदान करने का भी काम करेंगे।
यह अनुबंध भारत सरकार की "आत्मनिर्भर भारत" पहल के अनुरूप भारतीय पोत निर्माण उद्योग की सक्रिय भागीदारी को और अधिक बढ़ावा देगा व प्रोत्साहित करेगा। इसके अलावा अधिकांश उपकरण व प्रणाली स्वदेशी निर्माताओं से प्राप्त होने के चलते ये पोत रक्षा मंत्रालय की "मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड" पहल के एक गौरवशाली ध्वजवाहक होंगे।