ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रेल मंत्रालय
भारतीय रेलवे वर्ष 2021-22 तक लगभग 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा हासिल करेगी
गुंटकल डिवीजन के नांदयाल-येरागुंटला अनुभाग को दक्षिण-मध्य रेलवे का
प्रथम सौर अनुभाग घोषित किया गया है
इस अनुभाग के सभी 8 स्टेशनों को एक खंड पर
सोलर पैनल उपलब्ध कराए गए हैं; ये इन रेलवे स्टेशनों की बिजली संबंधी समस्त जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हैं
भारतीय रेलवे ने समस्त जोनल रेलवे और उत्पादन यूनिटों में वर्ष 2021-22 तक क्रमबद्ध रूप से लगभग 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा और तकरीबन 200 मेगावाट पवन ऊर्जा हासिल करने की योजना बनाई है। इनमें से 500 मेगावाट की क्षमता वाले सौर संयंत्र रेलवे की इमारतों की छतों पर लगाए जाएंगे, जिनका इस्तेमाल रेलवे स्टेशनों पर गैर-कर्षण भार की पूर्ति करने में किया जाएगा। जमीन पर अवस्थित लगभग 500 मेगावाट की क्षमता वाले सौर संयंत्रों का उपयोग कर्षण एवं गैर-कर्षण दोनों ही तरह की आवश्यकताओं को पूरा करने में किया जाएगा।
दक्षिण मध्य रेलवे दरअसल उन कई उपायों को सक्रियतापूर्वक कार्यान्वित करने वाले विभिन्न रेलवे जोन में से एक है जिनका उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग कर ऊर्जा संरक्षण करना है। इस दिशा में उठाए गए प्रमुख कदमों के तहत समस्त जोन में अवस्थित स्टेशनों, सर्विस बिल्डिंग, एलसी गेट पर सोलर पैनल लगाए गए हैं। इस कदम को अगले स्तर पर ले जाने के लिए पहली बार दक्षिण मध्य रेलवे के किसी विशेष अनुभाग में आने वाले सभी स्टेशनों को एक खंड पर सोलर पैनल उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि प्राकृतिक ऊर्जा का दोहन हो सके।
गुंटकल डिवीजन के नांदयाल-येरागुंटला अनुभाग को दक्षिण-मध्य रेलवे का प्रथम सौर अनुभाग घोषित किया गया है। नांदयाल-येरागुंटला अनुभाग दरअसल रेलवे द्वारा बिछाई गई एक नई रेल लाइन है, जिसे वर्ष 2016 में यात्रियों के आवागमन के लिए खोला गया है, ताकि रेल कनेक्टिविटी मुहैया कराते हुए अंदरूनी इलाकों को रेलवे के मानचित्र पर लाया जा सके। इस अनुभाग के सभी 8 स्टेशनों यथा मद्दुरू, बानगानापल्ले, कोइलाकुंटला, संजमला, नौसाम, एस. उप्पलापाडु, जम्मालामाडुगु और प्रोडदुतुर को सोलर पैनल उपलब्ध करा दिए गए हैं जो इन रेलवे स्टेशनों की समस्त ऊर्जा जरूरतों की पूर्ति करने में सक्षम हैं।
सौर संयंत्रों पर आपस में संबद्ध कुल भार औसतन 30 केडब्ल्यूपी है। कुल मिलाकर इन सभी स्टेशनों पर 152 सोलर पैनल लगाए गए हैं।
भारतीय रेलवे के अंतर्गत 16 स्टेशनों को पहले ही ग्रीन रेलवे स्टेशनों के रूप में घोषित किया जा चुका है, जो या तो सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा के जरिए ऊर्जा संबंधी जरूरतों की पूर्ति कर रहे हैं। ये स्टेशन मध्य रेलवे में रोहा, पेन, अप्टा; पूर्वी मध्य रेलवे में नियामतपुर हाल्ट, कन्हाईपुर हाल्ट, टेका बीघा हाल्ट, माई हाल्ट, गरसंडा हाल्ट, नियाजीपुर हाल्ट, धमरघाट; उत्तरी रेलवे में श्री माता वैष्णो देवी, शिमला और पश्चिमी रेलवे में उन्हेल, खंडेरी, बाजुद, अंबली रोड, सदनपुरा तथा सचिन हैं, जो 100 प्रतिशत हरित ऊर्जा संचालित स्टेशन हैं।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
पेटेन्ट एजेंट परीक्षा 2022 के परिणामों की घोषणा
पेटेन्ट एजेंट परीक्षा  2022 के परिणाम आज घोषित कर दिये गये। पीएई-2022 को कोविड-19 महामारी के कारण चार वर्षों के अंतराल के बाद आठ मई, 2022 को आयोजित किया गया था। चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, मुम्बई और आरजीएनआईआईपीएम, नागपुर में विभिन्न आईपी कार्यालय स्थलों पर आयोजित होने वाली इस परीक्षा में कुल 7718 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था। त्रिस्तरीय स्क्रीनिंग प्रक्रिया पूरी करने के बाद 1026 अभ्यर्थियों ने पेटेन्ट नियम 2016 के तहत निर्धारित उत्तीर्ण मानदण्डों को पूरा किया और उन्हें ‘उत्तीर्ण’ घोषित किया गया।
पीएई-2022 के परिणाम को https://www.ipindia.gov.in/IPIndiaAdmin/newsdetail.htm?813/ पर देखा जा सकता है।
वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री श्री पियूष गोयल ने पेटेन्ट एजेंट परीक्षा 2022 में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को शुभकामनायें दीं और रचनात्मक एवं नवोन्मेषी भारत के प्रति उनके संकल्प की सराहना की। नवीन पेटेन्ट एजेंट भारत का भविष्य हैं और बौद्धिक सम्पदा सृजन के जरिये वे भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिये जो प्रयास कर रहे हैं, वह सराहनीय है। उनका यह प्रयास ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ की परिकल्पना को पूरा करेगा।
पीईए-2022 में सफल पेटेन्ट एजेंटों को आरजीएनआईआईपीएम, नागपुर में प्रशिक्षण का अवसर मिलेगा। यह संस्थान आईपी-सम्बंधित जागरूकता पैदा करने वाला एक प्रमुख उत्कृष्टता केंद्र है।
मुम्बई स्थित सीजीपीडीटीएम का कार्यालय पेटेन्ट एजेंट परीक्षा का आयोजन करता है। यह परीक्षा पेटेन्ट अधिनियम, 1970  की धारा 126 के पेटेन्ट नियम, 2016  के नियम 110 के प्रावधानों के तहत होती है। पहला परीक्षा-पत्र एमसीक्यू  आधारित होता है, जबकि दूसरा प्रश्न-पत्र  वस्तुनिष्ठ होता है। दोनों परीक्षा-पत्रों का उद्देश्य पेटेन्ट अधिनियम और नियमों के बारे में अभ्यर्थियों की समझ का आकलन करना होता है।
पेटेन्ट एजेंट जिज्ञासु मानसिकता वाले होते हैं, जो विस्तृत सामाजिक तकाजों को पूरा करने के लिये नये आविष्कारों में संलग्न रहते हैं। वे पेटेन्ट कार्यालय में आईपी रचनाकार का प्रतिनिधित्व करते हैं और संरक्षण के लिये आविष्कारों को पेटेन्ट कराने की योग्यता को रेखांकित करते हैं। ये एजेंट एक आईपी विशेषज्ञ के तौर पर आविष्कारक का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा आविष्कार के आईपी संरक्षण में आविष्कारक की सहायता करते हैं।
खान मंत्रालय
डॉ. एस. राजू ने भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया
डॉ. एस. राजू ने आज कोलकाता में भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण  के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। उन्होंने श्री आर. एस. गरखल का स्थान लिया, जो 31 मार्च 2022 को सेवानिवृत्त हुए। वर्तमान पद संभालने से पहले डॉ. राजू जीएसआई मुख्यालय में अतिरिक्त महानिदेशक और मिशन- III और IV के राष्ट्रीय प्रमुख के पद पर थे।
जीएसआई के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभालने के बाद डॉ. राजू ने कहा कि भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण देश में खनिज संसाधनों के संवर्धन के क्षेत्र में मुख्य राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रमों पर लगातार ध्यान केंद्रित करने और खनन क्षेत्र, उद्योग और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के शैक्षणिक संस्थानों के साथ घनिष्ठ संपर्क और जुड़ाव का लक्ष्य रखने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि कार्य-उन्मुख परिणामों के बेहतर वितरण के लिए विशेष रूप से खनिज अन्वेषण में और भू-विज्ञान क्षेत्रों में जीएसआई की निरंतर सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए और राष्ट्र निर्माण के प्रयास में विश्लेषणात्मक सुविधाओं और क्षेत्र गतिविधियों की उन्नति के साथ नियोजित और केंद्रित अनुसंधान एवं विकास और परिचालन गतिविधियों पर अधिक जोर दिया जाएगा।
अपर महानिदेशक, मिशन- III और IV के राष्ट्रीय प्रमुख के रूप में डॉ. राजू राष्ट्रीय महत्व की विभिन्न भू-वैज्ञानिक परियोजनाओं की योजना, प्रोग्रामिंग और कार्यान्वयन का संचालन कर रहे थे। प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहकर्मी-समीक्षित पत्रिकाओं में भू-विज्ञान के विभिन्न विषयों पर उनके कई लेख प्रकाशित हुए हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट- 272वां दिन
भारत का कुल टीकाकरण कवरेज 97 करोड़ के ऐतिहासिक स्तर के पार पहुंचा
आज शाम 7 बजे तक 27 लाख से अधिक वैक्सीन की खुराक लगाई गईं
एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए, भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज 97 करोड़ के पार  पहुंच गया। आज शाम 7 बजे तक टीके की 27 लाख से ज्यादा  खुराक लगाई गईं। आज देर रात तक दिन की अंतिम रिपोर्ट तैयार होने के साथ दैनिक टीकाकरण का आंकड़ा और बढ़ने की उम्मीद है।
जनसंख्या प्राथमिकता वाले समूहों पर आधारित, वैक्सीन की खुराकों का अलग-अलग संचयी कवरेज इस प्रकार है:
|
|
वैक्सीन की खुराक का संचयी कवरेज
|
|
एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
10375693
|
|
दूसरी खुराक
|
|
9065616
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
18361083
|
|
दूसरी खुराक
|
|
15482139
|
|
18-44 वर्ष आयु समूह
|
|
पहली खुराक
|
|
391045406
|
|
दूसरी खुराक
|
|
108093471
|
|
45-59 वर्ष आयु समूह
|
|
पहली खुराक
|
|
167206130
|
|
दूसरी खुराक
|
|
85245072
|
|
60 वर्ष से ज्यादा
|
|
पहली खुराक
|
|
105467791
|
|
दूसरी खुराक
|
|
60778004
|
|
पहली खुराक दी गई
|
|
692456103
|
|
दूसरी खुराक दी गई
|
|
278664302
|
|
कुल
|
|
971120405
आज के टीकाकरण अभियान में अलग-अलग जनसंख्या प्राथमिकता समूहों को वैक्सीन लगाए जाने का विवरण इस प्रकार है :
|
|
तारीख: 14 अक्टूबर, 2021 
|
|
एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
51
|
|
दूसरी खुराक
|
|
6816
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
646
|
|
दूसरी खुराक
|
|
25060
|
|
18-44 वर्ष आयु समूह
|
|
पहली खुराक
|
|
892766
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1009715
|
|
45-59 वर्ष आयु समूह
|
|
पहली खुराक
|
|
209825
|
|
दूसरी खुराक
|
|
321540
|
|
60 वर्ष से ज्यादा
|
|
पहली खुराक
|
|
124329
|
|
दूसरी खुराक
|
|
171775
|
|
पहली खुराक दी गई
|
|
1227617
|
|
दूसरी खुराक दी गई
|
|
1534906
|
|
कुल
|
|
2762523
देश में जनसंख्या के सबसे ज्यादा कमजोर समूहों की कोविड-19 से रक्षा के एक साधन के रूप में टीकाकरण की उच्चतम स्तर पर नियमित रूप से समीक्षा और निगरानी की जाती है।
इस्पात मंत्रालय
इस्पात मंत्रालय ने कनाडा में हिफाजत संबंधी जांच में भाग लिया
अपर सचिव, इस्पात की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल स्टेनलेस स्टील वायर  और ऊर्जा ट्यूबलर उत्पादों  के बारे में हिफाजत  या सुरक्षा संबंधी जांच में भाग लेने के लिए हाल ही में कनाडा के दौरे पर था।
कनाडा ने इस्पात की सात उत्पाद श्रेणियों के आयात के खिलाफ शुल्क दर कोटा के रूप में हिफाजत या सुरक्षा संबंधी अनंतिम उपाय किये हैं। कनाडा ने हिफाजत संबंधी जांच शुरू भी कर दी है और इसके साथ ही उसने इच्छुक पक्षों से अपनी दलीलें पेश करने का अनुरोध किया है। चूंकि दो उत्पाद श्रेणियों यथा एसएसडब्ल्यू और ईटीपी में भारतीय निर्यातकों की व्यापक हिस्सेदारी है, इसलिए इस्पात मंत्रालय ने जांच में भाग लेने का फैसला किया।
कोरिया, थाईलैंड, मेक्सिको, रोमानिया और ब्राजील की सरकारों ने भी ईटीपी की हिफाजत संबंधी जांच में अपनी-अपनी मौखिक दलीलें पेश की हैं।
यह उम्मीद की जा रही है कि न्यायाधिकरण  3 अप्रैल, 2019 को अपनी सिफारिशों के साथ रिपोर्ट पेश कर देगा।
शिक्षा मंत्रालय
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारतीय उद्योग परिसंघ  की राष्ट्रीय परिषद की बैठक को संबोधित किया; उद्योग जगत से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भावना के अनुरूप एक सक्षम इकोसिस्टम बनाने का आह्वान किया
केन्द्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भारतीय उद्योग परिसंघ  की राष्ट्रीय परिषद की बैठक को संबोधित किया और 21वीं सदी के लिए भविष्य की जरूरतों के अनुरूप श्रमशक्ति तैयार करने तथा आर्थिक विकास एवं सामाजिक कल्याण को संभव बनाने हेतु उद्योग, शिक्षा जगत और नीति निर्माताओं को मिलकर काम करने की जरूरत के बारे में बात की।
एनईपी 2020 के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जोकि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप एक दार्शनिक दस्तावेज है, के कार्यान्वयन की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि बचपन से लेकर उच्च शिक्षा और कौशल विकास तक, हम सभी स्तरों पर समग्र शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं।
केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि शिक्षा प्रणाली को सभी बाधाओं को तोड़ना चाहिए और छात्रों को सशक्त बनाना चाहिए। हम शिक्षा के इकोसिस्टम को अधिक समावेशी बनाने के लिए मातृभाषा एवं स्थानीय भाषाओं में शिक्षा प्रदान करने की शुरुआत कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से समाज में संपत्ति के सृजनकर्ताओं  की जरूरत के बारे में बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार को ‘न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन’ की भावना के साथ सहयोगी की भूमिका निभानी चाहिए।
श्री प्रधान ने कहा कि हमारे संपत्ति के सृजनकर्ताओं  को 21वीं सदी की जरूरतों के अनुरूप श्रमशक्ति के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। उन्होंने उद्योग जगत से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भावना के अनुरूप एक सक्षम इकोसिस्टम बनाने का आह्वान किया।
उन्होंने कहा कि सही ज्ञान की मांग पैदा करके, अनुसंधान एवं विकास में अधिक निवेश करके, मौजूदा श्रमशक्ति को फिर से कुशल बनाने और उनके कौशल को बेहतर करने पर ध्यान केंद्रित करके, उद्योग जगत के सदस्य एक अधिक निपुण श्रमशक्ति बनाने और भारत के उज्जवल भविष्य के निर्माण में योगदान कर सकते हैं।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप  की 20वीं बैठक
नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप  की 20वीं बैठक 8 जून, 2022 को उद्योग भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गई। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के रसद प्रभाग के विशेष सचिव श्री अमृत लाल मीणा ने इसकी अध्यक्षता की जिसमें सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नागर विमानन मंत्रालय, रेल मंत्रालय, पत्तन, नौवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, दूरसंचार विभाग और नीति आयोग सहित सदस्य मंत्रालयों/विभागों ने अपनी सक्रिय भागीदारी दर्ज की। फोरम में इन मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों ने रसद क्षमताओं और पीएम गति शक्ति पर विभिन्न एजेंडा पर विचार-विमर्श किया।
दूरसंचार विभाग के हाल ही में लॉन्च किए गए गतिशक्ति संचार पोर्टल की सराहना करते हुए, इस बात पर प्रकाश डाला गया कि सभी 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को पोर्टल में एकीकृत कर दिया गया है। राष्ट्रीय मास्टर प्लान में पोर्टल को एकीकृत करने की प्रक्रिया को और तेज करने के लिए दूरसंचार विभाग जल्द ही सभी एनपीजी सदस्यों के साथ एक बैठक बुलाएगा।
मल्टीमॉडल इन्फ्रास्ट्रक्चर की दिशा में एक दृष्टिकोण के रूप में, रेल मंत्रालय जल्द ही 100 कार्गो टर्मिनलों का निर्माण करेगा, जो सड़कों और पत्तनों के साथ आसान संपर्क स्थापित करेंगे। मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि विभिन्न विवरणों की पहचान, समयसीमा और मानचित्रण पहले से ही चल रहा है और जल्द ही अन्य सभी सदस्य मंत्रालयों/विभागों के साथ गहन समन्वय के लिए इन्हें साझा किया जाएगा।
विशेष सचिव ने अंतर-मंत्रालयी योजना और समन्वय को एकीकृत करने में राष्ट्रीय मास्टर प्लान पोर्टल की भूमिका पर भी प्रकाश डाला। एनपीजी सदस्यों से अनुरोध किया गया कि वे बीआईएसएजी-एन के साथ समय-समय पर जुड़ाव बनाए रखें और पोर्टल में नियमित रूप से परियोजना के बारे में अपडेट करें। सदस्यों को पोर्टल के माध्यम से योजना और परियोजना मानचित्रण को नियमित करने की भी सलाह दी गई।
एनपीजी सदस्यों को वित्त मंत्रालय के नवीनतम दिशानिर्देशों से अवगत कराया गया, जो नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप द्वारा लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट की जांच को अनिवार्य करता है।
सभी 8 इंफ्रास्ट्रक्चर मंत्रालय/विभाग नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप के माध्यम से एकीकृत योजना, तत्काल कार्यान्वयन और कुल मिलाकर निर्णय ले रहे हैं।
शिक्षा मंत्रालय
ऐतिहासिक लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में 50 स्कूल शिक्षक 'विशेष अतिथि' होंगे
शिक्षा मंत्रालय ने ऐतिहासिक लाल किले पर 77वें स्वतंत्रता दिवस समारोह 2023 में भाग लेने के लिए सम्मानित स्कूल शिक्षकों को 'विशेष अतिथि' के रूप में आमंत्रित किया है।
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा 50 स्कूल शिक्षकों के चयनित समूह को आमंत्रित किया गया है, जिन्होंने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट समर्पण और प्रतिबद्धता प्रदर्शितकरते हुए युवा छात्रों के भविष्य को आकार देने और शिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये शिक्षक देश भर के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड व केंद्रीय विद्यालय संगठन स्कूलों में कार्यरत हैं।
ये विशेष अतिथि 14 अगस्त से 15 अगस्त, 2023 तक निर्धारित दो दिवसीय कार्यक्रम में भाग लेंगे और उनके यात्रा कार्यक्रम में ऐसी गतिविधियां शामिल हैं जो राष्ट्र की विरासत और प्रगति के सार को समाहित करती हैं। कार्यक्रम की मुख्य विशेषताओं में शामिल हैं:
- 14 अगस्त, 2023: इंडिया गेट, युद्ध स्मारक और प्रधानमंत्री संग्रहालय का दौरा। कर्तव्य पथ पर वे उन बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे जिन्होंने देश की संप्रभुता की रक्षा की है। इन नायकों का साहस और बलिदान उपस्थित लोगों की स्मृति में सदैव अंकित रहेगा। नई दिल्ली के तीन मूर्ति मार्ग स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय का दौरा उन दूरदर्शी नेताओं के जीवन और योगदान के बारे में जानकारी प्रदान करेगा जिन्होंने देश केभविष्य को आकार दिया है।
इसके बाद, नई दिल्ली में केंद्रीय राज्य मंत्री श्री राजकुमार रंजन सिंह के साथ आमंत्रित स्कूल शिक्षकों का एक इंटरैक्टिव सत्र होगा।
- 15 अगस्त, 2023: ऐतिहासिक लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेंगे, जहां राष्ट्रगान कीगूंज के बीच प्रधानमंत्री द्वारा तिरंगा झंडा फहराया जाएगा।
स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर इस सम्मान के माध्यम से, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग उन शिक्षकों के योगदान को स्वीकार कर रहा है जो अपनी अटूट प्रतिबद्धता के साथ देश के भविष्य को संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। युवा पीढ़ी में ज्ञान, मूल्यों और कौशल को बढ़ावा देने में उनकी भूमिका अतुल्य है और इस भाव से राष्ट्र उनका आभार व्यक्त करता है।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ‘कचरे’ से खिलौने बनाने की एक अनोखी प्रतियोगिता ‘स्वच्छ टॉयकैथॉन’ लॉन्च करेगा
भारत को वैश्विक खिलौना हब के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से पारंपरिक हस्तशिल्प और हस्तनिर्मित खिलौनों सहित भारतीय खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय खिलौना कार्य योजना  2020 की शुरुआत की गई थी। केन्द्रीय सरकार के 14 मंत्रालयों के साथ उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग  वर्तमान में एनएपीटी के विभिन्न पहलुओं को कार्यान्वित कर रहा है।
विश्व में दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश होने के अतिरिक्त, भारत में युवा आबादी में भी वृद्धि हो रही है जहां कुल आबादी का आधा हिस्सा 25 वर्ष से कम आयु का है। खिलौनों के लिए मांग मजबूत आर्थिक विकास, व्यय करने योग्य बढ़ती आय और युवा आबादी के लिए कई नवोन्मेषणों के कारण भी बढ़ रही है।
लगातार बदलती उपभोग प्रवृत्तियां और ई-कॉमर्स के तेजी से बढ़ने के साथ, पिछले एक दशक में प्रति व्यक्ति अपशिष्ट उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई है, जिससे शहरों में अपशिष्ट प्रबंधन शहरी स्थानीय निकायों के लिए एक चुनौती बन गया है। स्वच्छ भारत मिशन  का दूसरा चरण 1 अक्टूबर, 2021 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 2026 तक ‘कचरा मुक्त’ शहरों के विजन के साथ शुरू किया गया था।
एक तरफ खिलौनों की बढ़ती मांग और दूसरी तरफ ठोस कचरे के प्रभाव के साथ, स्वच्छ टॉयकैथॉन एनएपीटी और एसबीएम 2.0 के बीच एक संयोजन है जो खिलौनों के सृजन या विनिर्माण में कचरे के उपयोग के लिए समाधान की खोज करने का प्रयास करता है। सूखे अपशिष्ट का उपयोग करके खिलौनों के डिजाइन में नवोन्मेषण लाने के लिए यह प्रतियोगिता व्यक्तियों और समूहों के लिए खुली रहेगी। यह कुशल डिजाइनों पर ध्यान केन्द्रित करेगी, जिन्हें व्यापक स्तर पर ऐसे खिलौनों पर दोहराया जा सकता है, जो न्यूनतम सुरक्षा मानकों का अनुपालन करते हैं। साथ ही, यह खिलौनों के सौंदर्यशास्त्र पर भी ध्यान केन्द्रित करेगी। आईआईटी गांधीनगर का सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग इस पहल के लिए ज्ञान साझेदार है।
यह प्रतियोगिता ‘स्वच्छ अमृत महोत्सव’ के तहत शुरू की जा रही है, जो 17 सितम्बर 2022 के सेवा दिवस से लेकर 2 अक्टूबर 2022 के स्वच्छता दिवस तक स्वच्छता से संबंधित कदमों को बढ़ावा देने के लिए किए जाने वाले कार्यकलापों का एक पखवाड़ा है।
यह प्रतियोगिता माईगॉव के इनोवेट इंडिया पोर्टल पर आयोजित की जाएगी।
इसे आवासन एवं शहरी कार्य सचिव द्वारा 26 सितम्बर, 2022 को सुबह 10:30 बजे एक वर्चुअल कार्यक्रम में लॉन्च किया जाएगा। इस कार्यक्रम को bit.ly/3r1OaIE पर लाइव देखा जा सकता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 18 दिसंबर को शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेस-वे की आधारशिला रखेंगे
देश भर में तेज गति से कनेक्टिविटी प्रदान करने संबंधी प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से प्रेरित है यह परियोजना
एक्सप्रेस-वे मेरठ से प्रयागराज तक यूपी के 12 जिलों से होकर गुजरेगा, राज्य के पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों को जोड़ेगा
यह यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेस-वे होगा, जो 36,200 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से निर्मित किया जाएगा
एक्सप्रेस-वे पर शाहजहांपुर में 3.5 किमी लंबी हवाई पट्टी निर्मित की जाएगी, जो वायु सेना के विमानों को आपातकालीन उड़ान भरने और उतरने में सहायता प्रदान करेगी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 18 दिसंबर, 2021 को दोपहर करीब 1 बजे उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेस-वे की आधारशिला रखेंगे।
देश भर में तेज गति से कनेक्टिविटी प्रदान करने संबंधी प्रधानमंत्री का विज़न एक्सप्रेस-वे की प्रेरणा रही है। 594 किलोमीटर लंबा व छह लेन का एक्सप्रेस-वे 36,200 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से निर्मित किया जाएगा। मेरठ के बिजौली गांव के पास से शुरू होकर एक्सप्रेस-वे प्रयागराज के जुदापुर दांडू गांव तक जाएगा।यह मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज से होकर गुजरेगा। पूरी तरह से निर्मित होने के बाद, यह राज्य के पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों को जोड़ने वाला उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेस-वे बन जाएगा। एक्सप्रेस-वे पर शाहजहांपुर में 3.5 किमी लंबी हवाई पट्टी निर्मित की जाएगी, जो वायु सेना के विमानों को आपातकालीन उड़ान भरने और उतरने में सहायता प्रदान करेगी। एक्सप्रेस-वे के साथ एक औद्योगिक गलियारा बनाने का भी प्रस्ताव है।
एक्सप्रेस-वे से औद्योगिक विकास, व्यापार, कृषि, पर्यटन आदि क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा। इससे क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास को भी प्रोत्साहन मिलेगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट- दिन 193
भारत के कुल कोविड-19 टीकाकरण ने 44.58 करोड़ का आंकड़ा पार किया
आज शाम 7 बजे तक लगभग 36.87 लाख टीके की खुराक दी गई
अब तक 18-44 आयु वर्ग में 15.11 करोड़ से अधिक टीके की खुराक दी जा चुकी है
एक ऐतिहासिक उपलब्धि के तहत भारत के संचयी कोविड टीकाकरण कवरेज ने आज शाम 7 बजे की अनंतिम रिपोर्ट के अनुसार 44.58 करोड़  के आंकड़े को पार कर लिया है। कोविड-19 टीकाकरण के सार्वभौमिकरण का नया चरण 21 जून से शुरू हुआ है। शाम 7 बजे की अनंतिम रिपोर्ट के अनुसार, आज लगभग 36.87 लाख  टीकों की खुराक दी गई है।
आज 18-44 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को टीके की 17,71,541 पहली खुराक और 2,69,421 दूसरी खुराक दी गई। टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण के शुरू होने के बाद से 37 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में 18-44 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों द्वारा पहली खुराक लेने वालों की संचयी संख्या 14,43,08,571 है और दूसरी खुराक लेने वालों की कुल संख्या 68,72,779 है। पांच राज्यों गुजरात मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश ने 18-44 वर्ष आयु वर्ग में कोविड-19 वैक्सीन की 1 करोड़ से अधिक संचयी खुराक दी है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, केरल, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल ने पहली खुराक के लिए 18-44 आयु वर्ग के 10 लाख से अधिक लाभार्थियों का कोविड टीकाकरण किया है।
नीचे दी गई तालिका में अब तक 18-44 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को दी गई टीके की खुराकों की कुल संख्या को दर्शाया गया है:
|
|
क्रं. संख्या
|
|
राज्य
|
|
पहली खुराक
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1
|
|
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
|
|
85896
|
|
111
|
|
2
|
|
आंध्र प्रदेश
|
|
3401212
|
|
152921
|
|
3
|
|
अरुणाचल प्रदेश
|
|
354667
|
|
729
|
|
4
|
|
असम
|
|
4218415
|
|
163614
|
|
5
|
|
बिहार
|
|
9389941
|
|
292086
|
|
6
|
|
चंडीगढ़
|
|
304617
|
|
3398
|
|
7
|
|
छत्तीसगढ़
|
|
3621630
|
|
121664
|
|
8
|
|
दादरा और नागर हवेली
|
|
237885
|
|
221
|
|
9
|
|
दमन और दीव
|
|
164867
|
|
877
|
|
10
|
|
दिल्ली
|
|
3606891
|
|
253759
|
|
11
|
|
गोवा
|
|
500200
|
|
13733
|
|
12
|
|
गुजरात
|
|
10584882
|
|
462899
|
|
13
|
|
हरियाणा
|
|
4257756
|
|
259974
|
|
14
|
|
हिमाचल प्रदेश
|
|
1481126
|
|
4304
|
|
15
|
|
जम्मू और कश्मीर
|
|
1425706
|
|
56954
|
|
16
|
|
झारखंड
|
|
3443741
|
|
136184
|
|
17
|
|
कर्नाटक
|
|
9736080
|
|
421565
|
|
18
|
|
केरल
|
|
3323822
|
|
281709
|
|
19
|
|
लद्दाख
|
|
88075
|
|
28
|
|
20
|
|
लक्ष्यद्वीप
|
|
24845
|
|
157
|
|
21
|
|
मध्य प्रदेश
|
|
13336464
|
|
614556
|
|
22
|
|
महाराष्ट्र
|
|
10842911
|
|
513347
|
|
23
|
|
मणिपुर
|
|
525659
|
|
2406
|
|
24
|
|
मेघालय
|
|
436715
|
|
745
|
|
25
|
|
मिजोरम
|
|
350488
|
|
1374
|
|
26
|
|
नगालैंड
|
|
345369
|
|
851
|
|
27
|
|
ओडिशा
|
|
4627758
|
|
353794
|
|
28
|
|
पुदुचेरी
|
|
253360
|
|
2303
|
|
29
|
|
पंजाब
|
|
2384834
|
|
92702
|
|
30
|
|
राजस्थान
|
|
10000026
|
|
509393
|
|
31
|
|
सिक्किम
|
|
300241
|
|
326
|
|
32
|
|
तमिलनाडु
|
|
8403858
|
|
435630
|
|
33
|
|
तेलंगाना
|
|
5150550
|
|
495408
|
|
34
|
|
त्रिपुरा
|
|
1084057
|
|
19676
|
|
35
|
|
उत्तर प्रदेश
|
|
17676354
|
|
704987
|
|
36
|
|
उत्तराखंड
|
|
1880625
|
|
46883
|
|
37
|
|
पश्चिम बंगाल
|
|
6457048
|
|
451511
|
|
|
|
कुल
|
|
144308571
|
|
6872779
रक्षा मंत्रालय
अटल टनल को आईबीसी बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पुरस्कार मिला
हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में निर्मित सीमा सड़क संगठन  के इंजीनियरिंग मार्वल अटल टनल को 28 अप्रैल, 2022 को नई दिल्ली में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस  'बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट' का पुरस्कार प्राप्त हुआ।
प्रतिष्ठित पुरस्कारों के लिए तीस से अधिक अत्याधुनिक अवसंरचनाओं को नामांकित किया गया था, इस रणनीतिक सुरंग को 2021 में बेस्ट प्रोजेक्ट्स फ़ॉर एक्सीलेंस इन ब्युल्ट एनवायरनमेंट के तौर पर आईबीसी की जूरी द्वारा चुना गया था।
बीआरओ के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने मनाली को लाहौल-स्पीति घाटी से जोड़ने वाले इस इंजीनियरिंग चमत्कार के निर्माण में बीआरओ की शानदार उपलब्धि के लिए आईबीसी के 25 वें वार्षिक सम्मेलन के दौरान यह पुरस्कार प्राप्त किया।
उन्होंने इस अवसर पर कहा कि महत्वपूर्ण लद्दाख क्षेत्र को वैकल्पिक संपर्क प्रदान करके सशस्त्र बलों को रणनीतिक लाभ प्रदान करने के अलावा यह सुरंग हिमाचल प्रदेश में लाहौल और स्पीति जिले के निवासियों के लिए भी एक वरदान रही है।
इस क्षेत्र में पर्यटकों के आगमन में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है, और एक वर्ष से थोड़ा अधिक समय में, घाटी और राज्य ने सामाजिक-आर्थिक डोमेन में तेज़ी से वृद्धि देखी है और अटल सुरंग क्षेत्र के भविष्य के विकास में एक निर्णायक भूमिका निभाने के लिए नियत है।
न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड  का उपयोग करके बनाई गई सुरंग को 03 अक्टूबर, 2020 को प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया था। इसे एक सेमी-ट्रांसवर्स वेंटिलेशन सिस्टम से लैस किया गया है, जहाँ बड़े पंखे अलग से पूरी सुरंग में हवा प्रसारित करते हैं। आपात स्थिति के दौरान निकासी के लिए मुख्य कैरिजवे के नीचे सुरंग क्रॉस-सेक्शन में एक आपातकालीन सुरंग को एकीकृत किया गया है। सुरंग के अंदर आग की स्थिति में आग को 200 मीटर के क्षेत्र में नियंत्रित किया जाएगा और पूरी सुरंग में विशिष्ट स्थानों पर अग्नि शामक उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रदूषण सेंसर सुरंग में हवा की गुणवत्ता की लगातार निगरानी करते हैं एवं यदि सुरंग में हवा की गुणवत्ता वांछित स्तर से नीचे है, तो सुरंग के प्रत्येक तरफ दो भारी भरकम पंखों के मदद से ताजी हवा को सुरंग में प्रवाहित किया जाता है।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
राज्य सभा में ऐतिहासिक नजारा- नारी शक्ति का परचम
(राज्यसभा में आज पहली बार एक ऐतिहासिक नजारा देखने को मिला जब सदन में बहस के दौरान कुछ देर के लिए अध्यक्ष, वक्ता और टेबल स्टाफ सभी महिलाएं थीं।
जब राज्यसभा सदस्य ममता मोहंता बोल रही थीं, फांगनोन कोन्याक कार्यवाही की अध्यक्षता कर रही थीं और सदन के वेल में टेबल पर उपस्थित सभी अधिकारी महिलाएं थीं।