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रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह 11 जुलाई को रक्षा संबंधी संसदीय सलाहकार समिति को ‘अग्निपथ’ के बारे में जानकारी देंगे
रक्षा संबंधी संसदीय सलाहकार समिति की बैठक 11 जुलाई, 2022 को नई दिल्ली में होगी। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह इस समिति के सदस्यों को हाल ही में शुरू की गई ‘अग्निपथ’ योजना के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी देंगे। अब से इस योजना के माध्यम से ही सभी तीनों सेनाओं में सैनिकों की भर्ती की जाएगी।
इस बैठक में रक्षा सचिव, सभी तीनों सेनाओं के प्रमुखों और रक्षा मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के उपस्थित रहने की संभावना है।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
कर्नाटक के बीदर हवाई अड्डे पर व्यावसायिक उड़ान शुरू
आरसीएस- उड़ान योजना के अंतर्गत अब 252 मार्ग और 45 हवाई अड्डे परिचालन में
कर्नाटक में कालबुर्गी हवाई अड्डे से उड़ान के सफलतापूर्वक शुरू होने के बाद, नागर विमानन मंत्रालय  ने आज बीदर हवाई अड्डे से बेंगलुरु के लिए पहली सीधी उड़ान को रवाना किया। क्षेत्रीय संपर्क योजना- उड़े देश का आम नागरिक  के अंतर्गत इस हवाई अड्डे को फिर से तैयार किया गया था और इसे 11 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से विकसित किया गया जिसका खर्च राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की मदद से उठाया। ट्रूजेट रोजाना बेंगलुरु- बीदर मार्ग पर संचालन करेगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री बी.एस.येदीयुरप्पा, नागर विमानन सचिव श्री प्रदीप सिंह खरोला और बीदर के सांसद श्री भगवंत खूबा ने बीदर हवाई अड्डे पर इस उड़ान का उद्घाटन किया।
श्री खरोला ने कहा कि नवनिर्मित हवाई अड्डा भारत में पर्याप्त हवाई संपर्क स्थापित करने की नागर विमान मंत्रालय की प्रतिबद्धता और दृढ़ता का प्रतीक है। कर्नाटक सरकार और भारतीय वायु सेना के सहयोग की सराहना करते हुए उड़ान की प्रभारी संयुक्त सचिव श्रीमती उषा पाधी ने 250वां मार्ग शुरू करके उड़ान के अंतर्गत हाल ही में हासिल सफलता की जानकारी दी। बेंगलुरु-बीदर मार्ग के उद्घाटन के साथ एमओसीए इस योजना के अंतर्गत 252 मार्गों और 45 हवाई अड्डों को सफलतापूर्वक परिचालन में ला चुका है।
बीदर हवाई अड्डे के उद्घाटन के साथ कर्नाटक में 8वें हवाई अड्डे का परिचालन शुरू हुआ है। एमओसीए ने बीदर के वायु सैनिक अड्डे को व्यावसायिक विमानन उद्देश्य के लिए नये सिरे से तैयार करने का काम हाथ में लिया था, क्योंकि बीदर के लोगों को हर प्रकार के प्रशासनिक कार्य के लिए अक्सर बेंगलुरु जाना पड़ता था और उन्हें ट्रेन अथवा बस से 11 घंटे की यात्रा करनी पड़ती थी। बीदर हवाई अड्डे के उद्घाटन के साथ लोग अब बेंगलुरु और देश के अन्य भागों में आसानी से पहुंच सकेंगे।
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ट्रूजेट बेंगलुरु-बीदर-बेंगलुरु उड़ान समय-सारणी
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उड़ान
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प्रारंभ करने का स्थान
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रवाना होने का समय
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निर्धारित स्थल
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आगमन समय
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2T 625
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बेंगलुरु
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11:40
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बीदर
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13:05
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2T 626
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बीदर
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13:35
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बेंगलुरु
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15:15
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कर्नाटक का बीदर क्षेत्र बीदरी उत्पादों के लिए मशहूर है, यह एक प्राचीन धातु हस्तशिल्प है जिसमें फारसी, अरबी और स्थानीय हस्तशिल्प का मिश्रण देखने को मिलता है जो बीदर की समृद्ध विरासत और संस्कृति का गवाह है। गुरुद्वारा नानक झीरा सहिब होने के कारण बीदर का सिख धर्म से काफी पुराना जुड़ाव रहा है जो देश के सिख श्रद्धालुओं के लिए धार्मिक स्थलों में से एक है। इस शहर में पर्यटकों को देखने के लिए बीदर का किला और महल जैसे रंगीन महल, तरकश महल,गगन महल , तख्त महल है। इसके अलावा यह स्थान 16 खम्बा मस्जिद के लिए जाना जाता है जो जनाना मस्जिद के नाम से मशहूर है।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
शहरी नियोजन पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान टीओडी, स्थानीय क्षेत्र योजनाओं और दिल्ली के मास्टर प्लान 2041 पर तकनीकी सत्र
शहरी नियोजन पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में 700 से अधिक प्रतिभागियों ने अपनी भागीदारी की पुष्टि की है, जिनमें राज्य शहरी विकास विभागों के प्रधान सचिव, मुख्य नगर योजनाकार, राज्य टीसीपी विभाग, शहरी विकास प्राधिकरण और शहरी स्थानीय निकाय और अग्रणी शैक्षणिक संस्थानों के प्रमुख शामिल हैं।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 13 और 14 जुलाई, 2023 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में शहरी नियोजन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। यह सम्मेलन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को शहरी नियोजन के अच्छे तौर-तरीकों के बारे में अपने अनुभव साझा करने का अवसर प्रदान करेगा, क्योंकि देश भर में शहरी नियोजन के लिए अभिनव तौर-तरीकों से जुड़े विभिन्न प्रयास और पहल की जा रही है। केन्द्रीय आवास और शहरी कार्य तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। शहरी नियोजन के क्षेत्र में काम कर रहे जीआईजेड और जेआईसीए जैसे अन्य हितधारक भी इस सम्मेलन में भाग लेंगे।
राज्य टीसीपी विभागों और शहरी विकास प्राधिकरणों के मुख्य नगर नियोजकों द्वारा 24 प्रस्तुतियाँ दी जाएंगी। शहरी नियोजन के क्षेत्र से जुड़े अग्रणी शिक्षाविद 4 तकनीकी सत्रों का संचालन करेंगे, जिनमें प्रमुख वक्ता भी शामिल होंगे। प्रमुख वक्ता ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, हस्तांतरणीय विकास अधिकार, स्थानीय क्षेत्र योजनाएं और शहरी नियोजन योजना, किफायती आवास, पर्यावरण की दृष्टि से सतत विकास  एनसीआर योजना, 2041 और दिल्ली का मास्टर प्लान-2041 जैसे विषयों की विस्तृत श्रृंखला पर अपने विचार साझा करेंगे।
सम्मेलन में सतत नियोजित विकास को हासिल करने के लिए शहरी नियोजन उपकरणों का लाभ उठाने पर विचार-विमर्श किया जाएगा, जो आर्थिक गतिविधियों का सृजन करके शहरी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएगा।
सम्मेलन के दौरान एक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी, जिसमें राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों और शहरी नियोजन शैक्षणिक संस्थानों द्वारा विभिन्न शहरों में उनके द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं को दर्शाया जाएगा। चेन्नई में ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट का कार्यान्वयन, इंदौर और चेन्नई में स्थानीय क्षेत्र योजना का कार्यान्वयन, सूरत और पुणे में शहरी नियोजन योजना का कार्यान्वयन, जीरो वैली में पर्यावरण की दृष्टि से स्थायी मास्टर प्लान दृष्टिकोण जैसे कुछ अच्छे तौर-तरीकों का प्रदर्शन किया जाएगा। राज्यों के अलावा शहरी नियोजन शैक्षणिक संस्थान भी कुछ परियोजनाओं - सीईपीटी विश्वविद्यालय द्वारा जयपुर और गुवाहाटी के लिए स्थानीय क्षेत्र योजना और शहरी नियोजन योजना को अंतिम रूप देना, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और पुणे द्वारा पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र, महाबलेश्वर के लिए योजना निर्माण, आईआईटी खड़गपुर द्वारा शहरी पुनर्विकास और विरासत संरक्षण तथा स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, विजयवाड़ा द्वारा सहनशील और समावेशी समुदायों का निर्माण आदि का प्रदर्शन करेंगे।
दो दिवसीय कार्यशाला में होने वाले विचार-विमर्श, शहरी नियोजन में अनुभवों को साझा करने का अवसर प्रदान करेंगे। इसके परिणामस्वरूप, राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों को शहरी निवासियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए शहरी नियोजन सुधारों को लागू करने से संबंधित एक रोडमैप तैयार करने में मदद मिलेगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय समुद्री सप्ताह के शुभारंभ पर बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कामना की है कि राष्ट्रीय समुद्री सप्ताह के माध्यम से बंदरगाहों को केंद्र में रखकर होने वाले विकास और आर्थिक समद्धि के लिये तटों को उपयोग करने के प्रयासों को मजबूती मिलेगी।
प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानन्द सोनोवाल के एक ट्वीट का जवाब दे रहे थे, जिसमें श्री सोनोवाल ने राष्ट्रीय समुद्री सप्ताह के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री पर प्रथम समुद्री ध्वज का प्रतीक लगाने के बारे में जानकारी दी थी। राष्ट्रीय समुद्री दिवस पांच अप्रैल को आता है और इस दिन भारत की समुद्री परंपरा के गौरवशाली इतिहास का उत्सव मनाया जाता है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया हैः
“मेरी कामना है कि राष्ट्रीय समुद्री सप्ताह हमारे समृद्ध समुद्री इतिहास के साथ हमारे जुड़ाव को गहरा करे। यह भी कामना है कि उससे बंदरगाहों को केंद्र में रखकर होने वाले विकास और आर्थिक समद्धि के लिये तटों को उपयोग करने के प्रयासों को मजबूती मिलेगी।”
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
वक्फ की जमीन पर अवैध कब्जा
(वक्फ कानून 1995 के अनुच्छेद 32 के संशोधित प्रावधानों के अनुसार किसी भी राज्य में वक्फ की संपत्ति की देख रेख का पूरा अधिकार उस राज्य के वक्फ बोर्ड के पास होता है। उसे वक्फ की संपत्ति के प्रबंधन तथा ऐसी संपत्तियों पर अवैध कब्जे या अतिक्रमण के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की पूरी शक्तियां प्राप्त होती हैं। इसके साथ ही वक्फ कानून के अनुच्छेद 54 और 55 के अनुसार राज्य वक्फ बोर्ड उसकी संपत्तियों पर से अवैध कब्जा छुड़ाने के लिए कब्जा करने वाले के खिलाफ उचित कार्रवाई कर सकता है। इस तरह पूरी ऐसे में इस तरह की गतिविधियों का कोई ब्यौरा केन्द्र सरकार नहीं रखती।
अल्पसंख्यक मामलों के केन्द्रीय मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने लोकसभा में आज एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि वक्फ कानून 1995 में किए गए संशोघन के जरिए इसमें जो बड़े प्रावधान जोड़े गए हैं उसके तहत राज्य और संघ शासित प्रदेशों के वक्फ बोर्डों को वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जों के मामलों से निबटने के लिए व्यापक अधिकार दिए गए हैं। इसके साथ ही कब्जा करने वालों के लिए भी सख्त परिभाषा तय की गयी है। वक्फ परिसंपत्तियों का निर्धारित अवधि मे वक्फ की संपत्तियों का समूचा सर्वेक्षण कराने के लिए राज्य सरकारों को सर्वे आयुक्त नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा इसके जरिए राज्य वक्फ बोर्डो की अनुमति के बगैर किसी भी वक्फ संपत्ति को हटाने पर सख्त जेल की सजा का प्रावधान किया गया है। इसे गैर जमानती अपराध की श्रेणी में रखा गया है। ऐसी संपत्तियों में रहने वाले किराएदारों को खाली कराने से जुड़े विवादों की सुनवाई के लिए अधिक अधिकार संपन्न तीन सदस्यीय न्यायाधिकरण की व्यवस्था भी की गयी है। राज्य और संघ शासित वक्फ बोर्डों द्वारा कानून की व्यवस्थाओं के अनुपालन पर केन्द्र सरकार समय समय पर नजर रखती है।
केन्द्रीय वक्फ परिषद् को राज्य के वक्फ बोर्डों द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार वक्फ कानून 1995 के अनुच्छेद 72 के तहत राज्य के वक्फ बोर्डों द्वारा कानूनी रूप से किए गए योगदान से प्राप्त सलाना आय वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान कुल 29,78,06,985 रुपये रही। इसमें हरियाणा स्टेट वक्फ बोर्ड द्वारा किया गया योगदान भी शामिल है। श्री नकवी ने बताया कि उनका मंत्रालय देश में वक्फ बोर्डों द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं का भी कोई लेखा जोखा नहीं रखता।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्रालय ने स्वदेशीकरण के लिए 107 प्रमुख लाइन रिप्लेसमेंट यूनिटों/उप-प्रणालियों को मंजूरी दी
रक्षा मंत्रालय ने रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता के निरंतर प्रयास में तथा आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक प्रतिष्ठानों द्वारा आयात को कम करने के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 107 लाइन रिप्लेसमेंट यूनिटों /उप-प्रणालियों की मंजूरी दी है। यह मंजूरी समय-सीमा के साथ दी गई है, जिसके बाद उनके आयात पर प्रतिबंध रहेगा। इन यूनिटों/उप-प्रणालियों का आने वाले वर्षों में स्वदेशीकरण किया जाएगा और सूची में दी गई समय-सीमा के बाद केवल भारतीय उद्योग से ही खरीदा जाएगा।
रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के अनुसार तथा समय-सीमा के अनुसार सूची के लिए यहां क्लिक करें -
इन सामग्रियों का स्वदेशीकरण रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक प्रतिष्ठानों द्वारा ‘मेक’ श्रेणी के अंतर्गत किया जाएगा। ‘मेक’ श्रेणी का उद्देश्य भारतीय उद्योग की बड़ी भागीदारी से आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। उद्योग द्वारा डिजाइन तथा उपकरणों, प्रणालियों, प्रमुख प्लेटफॉर्मों का विकास या उन्यन इस श्रेणी के अंतर्गत किया जाएगा। उद्योग द्वारा डिजाइन और विकास के लिए इन चिन्हित एलआरयू/सब-सिस्टमों की पेशकश रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक प्रतिष्ठान करेंगे। यह प्रमुख रक्षा प्लेटफॉर्म मैन्यूफेक्चरिंग की आपूर्ति श्रृंखला में एकीकृत होने के लिए भारतीय उद्योग के लिए बड़ा अवसर होगा।
इन एलआरयू/सब-सिस्टम परियोजनाओं के स्वदेशी विकास से अर्थव्यवस्था को आधार मिलेगा और रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक प्रतिष्ठानों की आयात निर्भरता कम होगी। इसके अतिरिक्त इससे घरेलू रक्षा उद्योग की डिजाइन क्षमताओं को मजबूती मिलेगी और इन टेक्नोलॉजियों में भारत की स्थिति डिजाइन लीडर की होगी।
यह सूची 27 दिसंबर 2021 को रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा अधिसूचित सब-सिस्टम/
असेंबली/सब-असेंबली/उपकरणों की 2851 सकारात्मक स्वदेशी सूची के क्रम में होगी।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 के लिए आवेदन आमंत्रित
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वर्ष 2020 के राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। पुरस्कार हर वर्ष 7 श्रेणियों – परियोजना प्रबंधन में उत्कृष्टता, परिचालन और रखरखाव में उत्कृष्टता, हरित राजमार्ग, नवाचार, राजमार्ग सुरक्षा में उत्कृष्टता, टोल प्रबंधन में उत्कृष्टता और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में शानदार काम के लिए दिए जाते हैं। आवेदन समर्पित पोर्टल https://bhoomirashi.gov.in/awards पर इस महीने की 19 तारीख तक जमा कराए जा सकते हैं। विजेताओं की घोषणा इस वर्ष दिसम्बर में की जाएगी।
इन पुरस्कारों की शुरूआत 2018 में की गई थी। उस समय इन पुरस्कारों के लिए देशभर से बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया था। पहले पुरस्कार की कामयाबी के बाद मंत्रालय ने तय किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कारों को वार्षिक आधार पर प्रदान किया जाए। ये पुरस्कार उन कंपनियों को दिये जाते है, जो राजमार्गों के विकास के लिए सड़क निर्माण, संचालन, रखरखाव और सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन करती है।
इस वार्षिक पुरस्कार कार्यक्रम को शुरु करने का उद्देश्य देश में राजमार्ग बुनियादी ढांचे के विकास में सभी हितधारकों को शामिल कर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करना और देश में सड़क नेटवर्क का विस्तार करने के लक्ष्य में योगदान करना है। प्रत्येक वर्ष पुरस्कारों की घोषणा कर मंत्रालय राजमार्ग प्रबंधन की विभिन्न श्रेणियों में किए जा रहे उत्कृष्ट कार्य को स्वीकृत करता है और उन एजेंसियों को मान्यता प्रदान करता है जो श्रेष्ठ गुणवत्तापूर्ण सेवाएं देने के लिए आगे बढ़कर कार्य करती हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने सिस्को के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी से मुलाकात की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सिस्को के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री चक रॉबिंस से मुलाकात की।
श्री रॉबिंस के ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने ट्वीट कियाः
“आपसे मिलकर खुशी हुई @ChuckRobbins और यह जानकर अच्छा लगा कि @Cisco भारत में उपलब्ध अवसरों का बड़े पैमाने पर उपयोग कर रहा है।”
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने फर्जी एसएमएस की त्वरित जांच की और बड़ी वित्तीय ठगी होने से बचा लिया
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने जनता को फर्जी एसएमएस के प्रति सावधान रहने को कहा
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र  को नौकरी देने की पेशकश करने वाले एक फर्जी एसएमएस की सूचना मिली थी। एसएमएस में एनआईसी का नाम लेकर उसे आम जनता को भेजा गया था। फर्जी एसएमएस की सूचना मिलने पर, एनआईसी की टीम ने फौरन आंतरिक पड़ताल शुरू कर दी। पड़ताल में पता लगा कि फर्जी एसएमएस, एनआईसी की तरफ से नहीं भेजा गया था। यह देखकर कि फर्जी एसएमएस के पीछे एनआईसी के नाम का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसे साइबर अपराध माना गया, जिसमें एक भारी वित्तीय ठगी की संभावना भी नजर आई। इसके मद्देनडजर एनआईसी ने फौरन सीईआरटी-इन  को रिपोर्ट किया। एनआईसी ने कानून लागू करने वाली एजेंसियों के पास भी शिकायत दर्ज की, ताकि इस फर्जी एसएमएस को भेजने वालों की पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाये। आगे इस तरह के बेजा इस्तेमाल को रोकने के लिये, सीईआरटी-इन ने ठगी करने वाले यूआरएल के खिलाफ फौरन कार्रवाई करने के लिये सम्बंधित प्राधिकारों के साथ सहयोग किया।
आम जनता को यहां सलाह दी जाती है कि वह ऐसे फर्जी एसएमएस से होशियार रहें और ठगी करने वाले किसी भी एसएमएस की रिपोर्ट incident@cert-org.in और https://cybercrime.gov.in पर करे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 59.86 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 4.05 करोड़ से अधिक शेष व अप्रयुक्त टीके उपलब्ध हैं, जबकि 17.64 वैक्सीन अभी भेजे जाने के लिए पाइपलाइन में हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीकों को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड वैक्सीन प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीकों की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार वैक्सीन निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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वैक्सीन की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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59,86,36,380
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भेजे जाने को तैयार टीके
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17,64,000
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शेष वैक्सीन
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4,05,05,746
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और अन्य माध्यमों से वैक्सीन की 59.86 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। इसके अलावा 17.64 लाख  टीके भेजे जाने की तैयारी है।
अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 4.05 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय  और उसके सभी संगठनों ने जनभागीदारी की भावना के साथ राष्ट्रव्यापी स्वच्छता अभियान ‘एक तारीख, एक घंटा’ का आयोजन किया
स्वच्छता पखवाड़ा, 2023 के दौरान 15.09.2023 से 02.10.2023 तक बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान चलाया गया और कचरा प्रबंधन और स्वच्छता के लिए जागरूकता पैदा करने सहित अन्य संबंधित गतिविधियां की गईं
1 अक्टूबर, 2023 को ‘एक तारीख, एक घंटा’ स्वच्छता अभियान के तहत 600 से अधिक लोगों ने 1,000 से अधिक मानव घंटों के साथ 7 स्वच्छता और जागरूकता संबंधी कार्यक्रमों में भाग लिया
स्वच्छता पखवाड़ा, 2023 के दौरान स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत 2,000 से अधिक लोगों ने 6,275 मानव घंटों के साथ 41 स्वच्छता और जागरूकता संबंधी गतिविधियों में भाग लिया, जिसमें पूर्वोत्तर राज्यों में हुए कार्यक्रम भी शामिल थे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के स्वच्छ भारत के आह्वान से प्रेरित होकर, सभी क्षेत्रों के नागरिकों ने पूरे जोश के साथ स्वच्छ भारत पहल में भाग लिया। देशव्यापी अभियान के क्रम में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय  और उसके सभी संगठनों ने जनभागीदारी की भावना के साथ 1 अक्टूबर, 2023 को ‘एक तारीख, एक घंटा’ अभियान के तहत अपने संबंधित कार्यालयों, स्कूलों, अस्पतालों, पुलिस चौकियों, आसपास के इलाकों आदि में और उनके आसपास स्वच्छता के लिए श्रमदान किया। इससे जुड़े कुल 7 आयोजनों में 640 व्यक्तियों ने भाग लिया और 2,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र की सफाई की गई। इस अवसर पर एमडीओएनईआर सचिव और एमडीओएनईआर, एनईसी के वरिष्ठ अधिकारी, डॉक्टरों, शिक्षकों और ग्राम प्रधानों और वरिष्ठ जिला अधिकारी प्रमुख प्रतिभागियों में शामिल थे, जिन्होंने सैकड़ों कर्मचारियों और व्यक्तियों को पूरे उत्साह के साथ कार्यक्रमों में भाग लेने और स्वच्छता को जीवन के तरीके के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित किया।
अभियान के दौरान, एमडीओएनईआर सचिव श्री चंचल कुमार ने नियमित रूप से गतिविधियों की निगरानी की और साथ ही, सभी प्रतिभागियों को प्रेरित किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि स्वच्छता के लिए श्रमदान केवल एक दिन का काम नहीं होना चाहिए और उन्होंने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को इसे नियमित अभ्यास बनाने और महीने में कम से कम एक बार विभिन्न स्थानों पर श्रमदान करने की सलाह दी। श्री कुमार ने हाउसकीपिंग स्टाफ के विशेष प्रयासों की भी सराहना की जिन्होंने अपने समर्पित प्रयासों के माध्यम से अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
15.09.2023 से 2.10.2023 तक स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान, एमडीओएनईआर और उसके एनईसी, एनईडीएफआई, एनईएचएचडीसी, एनईआरएएमएसी और एनईसीबीडीसी जैसे संगठनों ने विभिन्न चिह्नित स्थलों पर सफाई गतिविधियों का आयोजन किया। इस अवधि के दौरान मौजूदा नियमों के तहत निपटान के लिए अनावश्यक/ स्क्रैप वस्तुओं की पहचान की गई।
एकल-उपयोग वाली प्लास्टिक के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध, बेहतर निपटान के लिए स्रोत से कचरे को अलग करना, गीले और सूखे कचरे के लिए अलग-अलग डिब्बे का उपयोग जैसी पर्यावरण-अनुकूल प्रथाओं को अपनाने के लिए जागरूकता पैदा की गई। स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता पैदा करने के लिए सार्वजनिक स्थानों, एफपीओ आदि में बड़े पैमाने पर श्रमदान गतिविधियां आयोजित की गईं।
इस दौरान, कार्य की समीक्षा की गई और स्वच्छता और कचरा प्रबंधन को बढ़ाने के लिए संबंधित संगठनों को सुधार के सुझाव दिए गए। स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत 2,046 व्यक्तियों ने 41 स्वच्छता और जागरूकता गतिविधियों में भाग लिया और 6,275 मानव घंटे का योगदान दिया।
रक्षा मंत्रालय
भारत-चीन के वरिष्ठ कमांडरों की 13वीं बैठक
भारत-चीन कोर कमांडर स्तर की 13वीं बैठक 10 अक्टूबर, 2021 को चुशुल-मोल्दो बॉर्डर मीटिंग पॉइंट पर आयोजित की गई। बैठक के दौरान दोनों पक्षों के बीच हुई चर्चा पूर्वी लद्दाख में एलएसी के साथ शेष मुद्दों के समाधान पर केंद्रित थी। भारतीय पक्ष ने बताया कि एलएसी पर बनी स्थिति चीनी पक्ष द्वारा यथास्थिति को बदलने तथा द्विपक्षीय समझौतों के उल्लंघन के एकतरफा प्रयासों के कारण पैदा हुई थी। इसलिए यह आवश्यक था कि चीनी पक्ष शेष क्षेत्रों में समुचित कदम उठाए ताकि पश्चिमी क्षेत्र में एलएसी पर शांति बहाल हो सके। यह दोनों विदेश मंत्रियों द्वारा दुशांबे में अपनी हालिया बैठक में पेश मार्गदर्शन के अनुरूप भी होगा, जहां वे इस बात पर सहमत हुए थे कि दोनों पक्षों को शेष मुद्दों को जल्द से जल्द हल करना चाहिए। भारतीय पक्ष ने इस बात पर जोर दिया कि शेष क्षेत्रों के ऐसे समाधान से द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की भूमिका निर्मित होगी । बैठक के दौरान भारतीय पक्ष ने शेष क्षेत्रों को हल करने के लिए रचनात्मक सुझाव दिए लेकिन चीनी पक्ष सहमत नहीं हुआ और साथ ही कोई दूरंदेशी प्रस्ताव भी नहीं दे सका। इस प्रकार बैठक में शेष क्षेत्रों का समाधान नहीं हुआ।
दोनों पक्ष संवाद बनाए रखने और जमीनी स्तर पर स्थायित्व बनाए रखने पर सहमत हुए हैं। हमें उम्मीद है कि चीनी पक्ष द्विपक्षीय संबंधों के समग्र परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखेगा और द्विपक्षीय समझौतों और प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करते हुए शेष मुद्दों के शीघ्र समाधान की दिशा में काम करेगा।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
जी-20 सदस्य देशों ने आज आरआईआईजी शिखर सम्मेलन में अनुसंधान पर मंत्रिस्तरीय घोषणा पर चर्चा की
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉ. श्रीवारी चंद्रशेखर ने आज  मुंबई में शुरू हुए जी-20 रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव  शिखर सम्मेलन में प्रतिनिधियों का स्वागत किया।
वृद्धि और विकास में अनुसंधान, विकास और नवाचार की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए डॉ. चन्द्रशेखर ने जी20 विज्ञान सहभागिता मंत्रिस्तरीय प्रस्ताव का मसौदा तैयार करने में सभी जी20 सदस्य देशों की रचनात्मक भागीदारी पर प्रकाश डाला।
भारत ने 2023 में अपनी अध्यक्षता के दौरान "समान समाज के लिए अनुसंधान और नवाचार" विषय के तहत अनुसंधान और नवाचार पहल  को आगे बढ़ाया है। 2023 के दौरान भारत द्वारा "समान समाज के लिए अनुसंधान और नवाचार" विषय के तहत कुल 5 आरआईआईजी बैठकें/सम्मेलन आयोजित किए गए। आरआईआईजी की स्थापना बैठक कोलकाता में आयोजित की गई थी, इसके बाद रांची , डिब्रूगढ़ , धर्मशाला , और दीव  में 4 विषयगत सम्मेलन हुए।
बैठक में आज आरआईआईजी शिखर सम्मेलन में परिणाम दस्तावेज़ के मसौदे पर चर्चा और बातचीत हुई। यह 2023 में भारत की जी-20 प्रेसीडेंसी के दौरान भारत के विभिन्न हिस्सों में बैठकों की श्रृंखला के माध्यम से हुई जी-20 विज्ञान गतिविधियों की परिणति का प्रतीक है।
परिणाम दस्तावेज़ अनुसंधान मंत्रियों की बैठक के अंत में जारी किया जाएगा जो कल यानी 5 जुलाई, 2023 को मुंबई में होने वाली है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 162.92 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 62 लाख से अधिक टीके लगाए गए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 93.15 प्रतिशत
पिछले 24 घंटों में 2,55,874 नए मामले सामने आए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 22,36,842 है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 17.17 प्रतिशत है
पिछले 24 घंटों में 62 लाख से अधिक  वैक्सीन की खुराक देने के साथ ही भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 162.92 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 1,77,12,517 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,03,92,701
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दूसरी खुराक
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98,26,681
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प्रीकॉशन खुराक
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28,42,155
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,83,91,675
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दूसरी खुराक
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1,71,52,993
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प्रीकॉशन खुराक
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28,26,940
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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4,27,23,464
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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53,55,80,374
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दूसरी खुराक
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39,10,87,802
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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19,93,26,389
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दूसरी खुराक
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16,73,04,587
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
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पहली खुराक
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12,42,30,375
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दूसरी खुराक
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10,43,90,089
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प्रीकॉशन खुराक
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31,33,083
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प्रीकॉशन खुराक
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88,02,178
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कुल
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1,62,92,09,308
पिछले 24 घंटों में 2,67,753 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 3,70,71,898 हो गई है।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 93.15 प्रतिशत है।
पिछले 24 घंटे में 2,55,874 नए मरीज सामने आए हैं।
वर्तमान में 22,36,842 सक्रिय रोगी हैं। वर्तमान में ये सक्रिय मामले देश के कुल पुष्टि वाले मरीजों का 5.62 प्रतिशत हैं।
देश भर में जांच क्षमता का विस्तार लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में कुल 16,49,108 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 71.88 करोड़  जांच की गई हैं।
देश भर में जांच क्षमता को बढ़ाया गया है, साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 17.17 प्रतिशत है, दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 15.52 प्रतिशत है।
PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
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- राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान में अब तक टीके की 143 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं
- वर्तमान में 75,456 सक्रिय मामले
- सक्रिय मामले कुल मामलों के 1 प्रतिशत से भी कम, वर्तमान में 0.22 प्रतिशत, मार्च 2020 के बाद से न्यूनतम
- संक्रमण से मुक्त होने की दर 98.40 प्रतिशत, मार्च 2020 के बाद से उच्चतम
- बीते 24 घंटे में 6,450 मरीज संक्रमण से मुक्त हुए, देश में संक्रमण से मुक्त होने वालों की संख्या बढ़ कर 3,42,43,945 हुई
- बीते 24 घंटे में देश में 6,358 नये मामले दर्ज किये गए
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 0.61 प्रतिशत, पिछले 85 दिनों से 2 प्रतिशत से कम
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 0.64 प्रतिशत, पिछले 44 दिनों से 1 प्रतिशत से कम
- अब तक कुल 67.41 करोड़ जांच की गयी
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