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कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
वित्त एवं कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एमसीए21 वर्जन3.0 के पहले चरण का शुभारम्भ किया
हितधारकों को बेहतर अनुभव देने के लिए नवीकृत वेबसाइट, ई-बुक, ई-कंसल्टेशन मॉड्यूल और नई ईमेल सेवाओं की शुरुआत की गई है
वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज एक वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान नवीकृत वेबसाइट, एमसीए अधिकारियों के लिए नई ईमेल सेवाओं और ई-बुक और ई-कंसल्टेशन नाम के दो नए मॉड्यूलों के साथ कारपोरेट कार्य मंत्रालय  के एमसीए21 वर्जन 3.0  के पहले चरण का शुभारम्भ किया। वर्चुअल शुभारम्भ कार्यक्रम में एमसीए सचिव श्री राजेश वर्मा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।
कार्यक्रम के दौरान, श्री ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री के भारत को आर्थिक शक्ति बनाने के सपने के लिए न सिर्फ आर्थिक गतिविधियों की दर बढ़ाना जरूरी है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करने की जरूरत है कि इस प्रक्रिया में हमारे सभी भागीदार- कारोबारी और कारपोरेट संस्थाएं भारत सरकार को एक अनुकूल और सक्षम साथी के रूप में देखें।
श्री ठाकुर ने कहा कि नई वेबसाइट जहां बेहतर डिजाइन और अहसास के साथ उपयोगकर्ता को नया अनुभव देंगी, वहीं ई-बुक कानून में ऐतिहासिक बदलाव के लिए एक निगरानी तंत्र के साथ नए कानूनों तक आसान पहुंच उपलब्ध कराएगी।
ई-परामर्श मॉड्यूल निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करेगा :
- एमसीए द्वारा समय-समय पर प्रस्तावित संशोधन और पेश किए जाने वाले नए कानूनों पर वर्चुअल सार्वजनिक परामर्श।
- हितधारकों से मिली टिप्पणियों/ जानकारियों के संयोजन, समूह बनाने और वर्गीकरण के लिए आर्टीफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल और त्वरित नीतिगत फैसले लेने के लिए विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तैयार करना।
- एमसीए के अधिकारियों के लिए नई ईमेल सेवा उन्हें आंतरिक के साथ ही बाहरी हितधारकों से संगठित और प्रबंधित संचार के लिए बेहतर सुविधाएं और क्षमताएं उपलब्ध कराएगी।
अपनी टिप्पणियों में, श्री वर्मा ने कहा कि एमसीए21 वी3.0 से अटैचमेंट की जरूरत कम हो जाएगी, प्रपत्र वेब आधारित और प्री-फिल तंत्र के साथ बेहतर हो जाएंगे। श्री वर्मा ने कहा कि डाटा एनालिटिक्स आधारित एमसीए21 वी3.0 से कंपनी अनुपालन संस्कृति को नया अर्थ मिलेगा और साथ ही कारपोरेट विनियामक और प्रशासनिक व्यवस्था में भरोसा और आत्मविश्वास बढ़ेगा।
एमसीए21 के बारे में
एमसीए वी3.0 दो चरणों में लागू होने जा रहा है। दूसरा और अंतिम चरण अक्टूबर, 2021 से शुरू होगा। पूरी परियोजना को इस वित्त वर्ष के भीतर लागू करने का प्रस्ताव है और यह डाटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग पर आधारित होगी। एमसीए21 वी3.0 से न सिर्फ मौजूदा सेवाओं और मॉड्यूल्स में पूर्ण रूप से सुधार होगा, बल्कि ई-न्यायिक निर्णय, अनुपालन प्रबंधन प्रणाली, बेहतर हेल्पडेस्क, फीडबैक सेवाएं, यूजर डैशबोर्ड, सेल्फ-रिपोर्टिंग टूल और बेहतर मास्टर डाटा सेवाएं मिलेंगी।
एमसीए 21 भारत सरकार के मिशन मोड प्रोजेक्ट्स का हिस्सा है। अतीत में काफी सराहना हासिल करने वाली परियोजना अब अपने तीसरे संस्करण तक पहुंच गई है। एमसीए21 वी3.0 इस साल की बजट घोषणा का हिस्सा है और इसमें कंपनी अनुपालन और हितधारकों के अनुभव को सुगम बनाने के लिए आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 3 नवंबर को कम टीकाकरण कवरेज वाले जिलों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे
जी20 शिखर सम्मेलन और सीओपी26 में भाग लेकर देश लौटने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 3 नवंबर को दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कम टीकाकरण कवरेज वाले जिलों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे।
इस बैठक में कोविड के टीकों की पहली खुराक के 50 प्रतिशत से कम कवरेज और दूसरी खुराक के कम कवरेज वाले जिले शामिल होंगे। प्रधानमंत्री झारखंड, मणिपुर, नगालैंड, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय तथा अन्य राज्यों के कम टीकाकरण कवरेज वाले 40 से अधिक जिलों के जिलाधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। इस मौके पर इन राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे।
शिक्षा मंत्रालय
केन्द्रीय शिक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 के कार्यान्वयन में एमजीआईईपी की भागीदारी पर हुई एक बैठक की अध्यक्षता की
केन्द्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 के कार्यान्वयन में महात्मा गांधी शांति एवं सतत विकास शिक्षा संस्थान  की भागीदारी पर हुई बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उच्च शिक्षा सचिव श्री अमित खरे; स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता सचिव श्रीमती अनीता करवाल; नई दिल्ली में यूनेस्को के निदेशक श्री इरिक फाल्ट; एमजीआईईपी चेयरमैन प्रो. जे. एस. राजपूत; एमजीआईईपी निदेशक डॉ. अनंत दुरईअप्पाह और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 पर बोलते हुए केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि यह नीति यूनेस्को के एसडीजी के अनुरूप है। इससे वैश्विक नागरिकों की तर्ज पर भारतीय नागरिक विकसित होंगे और नागरिकों के बीच सहानुभूति, करुणा और तर्कसंगत सोच के विचारों के प्रसार में सहायता मिलेगी। श्री पोखरियाल ने कहा कि इन नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन में एमजीआईईपी और यूनेस्को एक अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने भारत को वैश्विक ज्ञान की महाशक्ति बनाने के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन पर उनके सुझाव और सहयोग की मांग की।
सतत विकास के लक्ष्य, 2030 को हासिल करने के लिए भारत सरकार की पूरी प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए श्री पोखरियाल ने दुनिया के सबसे बड़े शिक्षक प्रशिक्षण क्षमता निर्माण कार्यक्रम निष्ठा, दीक्षा के माध्यम से डिजिटल शिक्षा, समग्र शिक्षा अभियान जैसी कई पहलों के बारे में बात कीं, जो पहुंच में सुधार, समानता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए शुरू किए गए हैं।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
टिड्डियों का दल तीन समूहों में राजस्थान के झुंझुनू से हरियाणा में गुरुग्राम, पलवल और उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ा
राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों में नियंत्रण कार्य जारी
झुंझुनू  में 26 जून 2020 की सुबह टिड्डी दल देखा गया था और टिड्डियों को खत्म करने के लिए नियंत्रण टीमों को तैनात किया गया था। बचे हुए टिड्डे कल शाम फिर इकट्ठा हुए और हरियाणा में रेवाड़ी पहुंच गए जहां कल से आज सुबह तक नियंत्रण कार्य चल रहा था। ये टिड्डे एकत्र होकर तीन समूहों में विभाजित हो गए, जिनमें से एक गुरुग्राम की ओर चला गया, और वहां से फरीदाबाद और बाद में उत्तर प्रदेश की तरफ चला गया। टिड्डों का एक और दल दिल्ली में द्वारका की तरफ निकल गया, वहाँ से दौलताबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद और यह झुंड उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर गया। तीसरे दल को पलवल  में देखा गया और उत्तर प्रदेश की ओर भी बढ़ गया। अब तक, किसी भी शहर में कोई टिड्डियां नहीं देखी गई हैं।
कृषि मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, राजस्थान, हरियाणा और यूपी के राज्य कृषि विभागों, स्थानीय प्रशासनों और केंद्रीय टिड्डी चेतावनी संगठन के अधिकारियों की टीमों द्वारा टिड्डियों के झुंडों के सभी समूहों पर नज़र रखी जा रही है और नियंत्रण कार्य जारी है। राजस्थान से कुछ और नियंत्रण टीमों को हरियाणा और उत्तर प्रदेश में टिड्डी नियंत्रण कार्यों में मदद करने के लिए भेजा जा चुका है।
टिड्डियां दिन के समय उड़ती रहती हैं और शाम को अंधेरा होने के बाद ही छिपती हैं। ग्राउंड कंट्रोल टीमें लगातार उन पर नज़र रख रही हैं और इनके छिपने के बाद बड़े नियंत्रण अभियान चलाएंगी। उत्तर प्रदेश के नियंत्रण दलों को इसके लिए सतर्क कर दिया गया है।
वित्त मंत्रालय
आईबीपीएस द्वारा स्थानीय भाषाओं में पीएसबी की प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने के संबंध में वित्त मंत्रालय का स्पष्टीकरण
यह स्पष्टीकरण बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान  द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों  के लिपिक संवर्ग में भर्ती की परीक्षा आयोजित करने के लिए दिए गए विज्ञापन के संबंध में मीडिया के एक वर्ग में प्रकाशित समाचार रिपोर्ट के संदर्भ में है, जिसमें कहा गया है कि यह परीक्षा केवल दो भाषाओं अर्थात अंग्रेजी और हिंदी में होगी, इस तथ्य के बावजूद कि 22 भाषाओं को भारत के संविधान द्वारा मान्यता दी गई है। समाचार रिपोर्ट में 2019 में केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा दिए गए एक बयान का उल्लेख किया गया है, जब उन्होंने स्थानीय भाषाओं में बैंकिंग परीक्षा आयोजित करने का आश्वासन दिया था।
उपरोक्त संदर्भ में, यह स्पष्ट किया जाता है कि वित्त मंत्री काउक्त बयान केवल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों  के संदर्भ में था। रोजगार के मौकों का लाभ उठाने के सन्दर्भ में, स्थानीय युवाओं को समान अवसर प्रदान करने के लिए, सरकार ने 2019 में निर्णय लिया था कि आरआरबी में कार्यालय सहायक और अधिकारी स्केल की भर्ती के लिए, हिंदी तथा अंग्रेजी के अलावा कोंकणी और कन्नड़ सहित 13 क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा आयोजित की जाएगी। तब से इन भर्तियों के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में भी परीक्षाएँ आयोजित की जा रही हैं।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों  के लिपिक संवर्ग के लिए स्थानीय/क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा आयोजित करने की मांग पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है, जो इस मामले पर संपूर्णता के साथ विचार करेगी। समिति 15 दिनों के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी। आईबीपीएस द्वारा परीक्षा आयोजित करने की वर्त्तमान में जारी प्रक्रिया को समिति की सिफारिशें उपलब्ध होने तक स्थगित रखा जाएगा।
एमजी/एएम/जेके
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कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य  का क्रियान्वयन
वर्तमान खरीफ विपणन सीजन  2020-21 के दौरान, सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य  योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है, जैसा कि पिछले सत्रों में किया गया था।
खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, असम, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों/ केंद्र-शासित प्रदेशों में सुचारु रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के512.36लाख मीट्रिक टन की तुलना में इस वर्ष 604.03लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी हैजिसमेंपिछले वर्ष की अवधि की तुलना में17.89% की वृद्धि दर्ज की गई।604.03लाख मीट्रिक टन की कुल खरीद में से अकेले पंजाब ने 202.77 लाख मीट्रिक टन का योगदान दिया है, जो कुल खरीद का 33.57 फीसदी है।
वर्तमान में जारी केएमएस खरीद संचालन के तहत 1,14,041.90करोड़ रुपये मूल्य के धान की खरीद की गयी है और इससे लगभग 88.08लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसके अलावा, राज्यों से प्रस्ताव के आधार पर खरीफ विपणन सीजन 2020 के लिए तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों से मूल्य समर्थन योजना  के तहत 51.92 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए कोपरा  की 1.23 लाख मीट्रिक टन की खरीद को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा, गुजरात और तमिलनाडु राज्यों के लिए रबी विपणन सीजन 2020-2021 के दाल और तिलहन के 2.50 लाख मीट्रिक टन की खरीद को मंजूरी दी गई। पीएसएस के तहत अन्य राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों से खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति पर दलहन, तिलहन और कोपरा के लिए भी मंजूरी दी जाएगी ताकि अधिसूचित फसल अवधि के दौरान बाजार दर एमएसपी से कम होने की स्थिति में वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित एमएसपी के आधार पर इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद, राज्य की ओर से नामित खरीद एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे पंजीकृत किसानों से की जा सके।
01.02.2021तक सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 1,647.23करोड़ रुपये की एमएसपी मूल्य वाली मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की 3,06,198.80मीट्रिक टन की खरीद की है जिससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 1,65,522किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसी तरह, 01.02.2021तक 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 5089 मीट्रिक टन कोपरा  की खरीद की गई है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3961किसान लाभान्वित हुए हैं। कोपरा और उड़द के संदर्भ में, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में दरें एमएसपी से अधिक हैं। संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें खरीफ की फसल दलहन और तिलहन के संबंध में आवक के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा तय की गई तारीख से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर रही है।
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और कर्नाटक राज्यों में एमएसपी के तहत बीज कपास  की खरीद प्रक्रिया सुचारु रूप से चल रही है। 01.02.2021 तक 90,08,018 कपास की गांठें खरीदी गईं जिनका मूल्य 26,343.72करोड़ रुपये हैं जिससे 18,57,566किसान लाभान्वित हुए हैं।
अणु ऊर्जा विभाग
परमाणु ऊर्जा विभाग ने डॉ. विक्रम साराभाई के जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर पूर्वावलोकन कार्यक्रम आयोजित किया
परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग ने डॉ. विक्रम साराभाई के वर्ष भर चलने वाले जन्म शताब्दी समारोह के तहत मुंबई में दो दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया है जिसकी शुरुआत आज यानी 17 अक्टूबर, 2019 से हो गई। यह परमाणु ऊर्जा विभाग में डॉ. विक्रम साराभाई के बहुमूल्य योगदान को स्मरण करने के उद्देश्य से एक पूर्वावलोकन कार्यक्रम था।
डॉ. साराभाई की अनेक समकालीन हस्तियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। डॉ. कस्तूरीरंगन, , डॉ. एम. आर. श्रीनिवासन, , श्री सुरेंद्र शर्मा  जैसे दिग्गज इस अवसर पर उपस्थित थे और इस दौरान परमाणु ऊर्जा विभाग  की विभिन्न गतिविधियों के लिए डॉ. साराभाई के अनगिनत योगदानों पर प्रकाश डाला गया। परमाणु अनुसंधान के लिए इंदिरा गांधी सेंटर की स्थापना, परमाणु ऊर्जा केंद्रों को बढ़ावा देना, डीएई में महत्वपूर्ण संगठनों जैसे हेवी वाटर बोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स और वैरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर की स्थापना इन योगदानों में शामिल हैं। डॉ. साराभाई के साथ घनिष्ठ संबंध रखने वाले अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने उनके साथ अपने जुड़ाव की यादें ताजा कीं।
इस कार्यक्रम के बाद 18 अक्टूबर को बच्चों के साथ संवाद का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम मुंबई के विभिन्न स्कूलों से आमंत्रित बच्चों को समर्पित है। विज्ञान प्रश्नोत्तरी और वाद-विवाद प्रतियोगिताओं एवं भाषणों के अलावा परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष विज्ञान पर प्रमुख व्याख्यान इस दिन के मुख्य आकर्षण हैं।
परमाणु ऊर्जा विभाग की विभिन्न यूनिटों में अगस्त, 2020 तक पूर्वावलोकन के बाद इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माने जाने वाले डॉ. विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त, 1919 को अहमदाबाद में हुआ था। अंतरिक्ष विभाग के लिए डॉ. साराभाई के बहुमूल्य योगदान सर्वविदित हैं। हालांकि, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में परमाणु ऊर्जा विभाग के लिए उनके योगदान समान रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा राज्यमंत्री श्री अजय भट्ट ने संयुक्त रक्षा सेवा के टॉपर हिमांशु पांडे के उत्तराखंड स्थित घर का दौरा किया
उन्होंने कठिनाइयों के बावजूद यह उपलब्धि हासिल करने के प्रति हिमांशु के समर्पण एवं कड़ी मेहनत की सराहना की
रक्षा राज्यमंत्री श्री अजय भट्ट ने 07 जून, 2022 को प्रतिष्ठित संयुक्त रक्षा सेवा  परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले हिमांशु पांडे के उत्तराखंड के हल्द्वानी स्थित घर का दौरा किया। रक्षा राज्यमंत्री ने हिमांशु को कठिनाइयों के बावजूद यह उपलब्धि हासिल करने के लिए बधाई दी और उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि हिमांशु ने न सिर्फ हल्द्वानी, बल्कि पूरे उत्तराखंड को गौरवान्वित किया है।
श्री अजय भट्ट ने सीडीएस टॉपर के समर्पण और कड़ी मेहनत की सराहना करते हुए कहा कि यह अन्य युवा छात्रों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगा। उन्होंने हिमांशु के माता-पिता की कठिन परिस्थितियों में भी अपने बेटे के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए सराहना की।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
केंद्रीय श्रम, रोजगार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने राम की पैड़ी, अयोध्या से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस  समारोह का किया नेतृत्व
योग के प्रति प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों में उत्पन्न किया सामूहिकता और जागरुकता का भाव: श्री भूपेन्द्र यादव
राम-राज का मतलब सबके लिये समानता और राजा हो सेवक: श्री भूपेन्द्र यादव
योग दिवस के सामूहिक संकल्प को बनायें अपने नियमित जीवन का हिस्सा: भूपेंद्र यादव
प्रतिदिन योग से भारत बनेगा स्वस्थ औऱ आत्मनिर्भर: श्री भूपेन्द्र यादव
दुनिया भर की तनाव, अशांति और कोलाहल को दूर कर सकता है योग: श्री भूपेन्द्र यादव
केंद्रीय श्रम, रोजगार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने राम की पैड़ी, अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस  समारोह को संबोधित करते हुये कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लोगों में योग के प्रति सामूहिकता और जागरुकता का भाव पैदा किया है। उन्होंने कहा कि पावन स्थली अयोध्या का समाज और दुनिया में एक प्रेरणा स्थल के रुप में आदर रहा है। अयोध्या का संदेश राम राज्य की कल्पना है जिसमें सबके लिये समानता के अवसर हों । राजा जनता के सेवक के रुप में कार्य करें। केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज आधुनिक भारत ऐसे ही निर्माण पथ पर आगे बढ रहा है, जिसका उद्देश्य है- पूरे देश में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की संकल्पना को साकार करना और योग भी उसी का संदेश देता है।
श्री भूपेन्द्र यादव ने कहा कि आज जिस तरह से हम सभी एकत्रित होकर योग के प्रति अपनी श्रद्धा और विश्वास की अभिव्यक्ति कर रहे है वह प्रशंसनीय है। उन्होंने कहा कि योग के प्रति अगर यह अभिव्यक्ति इच्छाशक्ति में इस तरह परिवर्तित हो जाये कि योग हमारी नित-प्रतिदिन दिनचर्या का आधार बन जाये तो भारत सिर्फ स्वस्थ ही नहीं होगा बल्कि आत्मनिर्भरता के सपने की ओर भी अग्रसर होगा। उन्होंने कहा कि योग के माध्यम से हम दुनिया भर में व्याप्त तनाव, अशांति और कोलाहल को खत्म कर सकते हैं। श्री भूपेन्द्र यादव ने कहा कि दुनिया में मनुष्य जिस तरह से अपने सृजनात्मक विषयों के द्वारा समाज में अच्छा योगदान दे सकता है, सभी लोग स्वास्थय की संकल्पना कर सकते हैं उस जीवन पद्धति का नाम योग है। केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि योग केवल एक शारीरिक अनुशासन नहीं है।.योग के जो अष्टमार्ग पतंजलि ने बताये हैं - यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि । यम के द्वारा हम अपने अंदर नैतिकता का विकास करते हैं । नियम के द्वारा शुद्द आत्मिक आचरण करते हैं, आसन के द्वारा उन शारीरिक क्रियाओं का संचालन करते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखती है।श्री यादव ने कहा कि और जब हम प्राणायाम करते हैं तो अपनी श्वास के माध्यम से हम अपने शरीर की भावनाओं का नियंत्रण करते हैं।
केंद्रीय श्रम, रोजगार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि योग एक ऐसी जीवन पद्धति है जो समाज के सभी वर्गो के लिये है। समाज के सभी आयु श्रेणी के लोगों के लिये है। उन्होंने कहा कि योग और सूर्य नसम्कार की क्रिया से स्वास्थय को अच्छा रखने का संकल्प न केवल व्यक्तिगत रुप से बल्कि समाज के लिये भी आवश्यक है। योग निरोग रहने का मंत्र है।
रक्षा मंत्रालय
अंडमान एवं निकोबार कमान ने हिंदी पखवाड़ा मनाया
अंडमान एवं निकोबार कमांड ने सितंबर, 2022 के महीने में हिंदी पखवाड़ा मनाया। आधिकारिक कार्यों में हिंदी के उपयोग के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। हिंदी पखवाड़े के दौरान अंडमान और निकोबार कमान के सभी अंगों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया।
निबंध लेखन, नोटिंग एवं प्रारूपण, कविता पाठ, वाद-विवाद प्रतियोगिता, सामान्य ज्ञान, शब्दावली परीक्षण आदि में बड़ी संख्या में कर्मियों ने भाग लिया और हिंदी में संवाद करने में गहरी रुचि दिखाई।
अंडमान एवं निकोबार कमान के सभी चार कंपोनेंट कमांडरों  ने पूरे वर्ष कार्यालय में दिन-प्रतिदिन के पत्राचार में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए अपनी-अपनी सेवाओं को प्रोत्साहित किया। 'हिंदी पखवाड़ा' के दौरान आयोजित सभी प्रतियोगिताओं के विजेताओं और प्रतिभागियों को पुरस्कार और प्रमाण पत्र दिए गए।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री को सियोल शांति पुरस्कार
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और वैश्विक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक विकास को गति देकर भारत में लोगों के जीवन स्तर को सुधारने तथा भ्रष्टाचार निरोधक उपायों और सामाजिक एकता के प्रयासों के जरिए देश में लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए 2018 के सियोल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सियोल शांति पुरस्कार समिति ने यह सम्मान प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री के नाम का चयन किया है।
समिति ने कहा है कि वह भारत सहित वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास में श्री मोदी के योगदान और गरीब और अमीर के बीच आर्थिक और सामाजिक विषमताओं की खाई पाटने में ‘मोदीनॉमिक्स’ के महत्व को स्वीकार करती है। समिति ने विमुद्रीकरण और भ्रष्टाचार निरोधक उपायों के जरिए सरकारी तंत्र को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा उठाए गए कदमों की भी सराहना की है। समिति ने 'मोदी सिद्धांत' और एक्ट ईस्ट पॉलिसी' के माध्यम से दुनिया भर के देशों के साथ एक सक्रिय विदेशी नीति के जरिए क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के प्रति उनके योगदान को भी स्वीकार किया है। श्री मोदी यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले 14वें व्यक्ति हैं।
कोरिया गणराज्य के साथ भारत की मजबूत भागीदारी के परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री ने इस प्रतिष्ठित सम्मान के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे स्वीकार किया है। आपस में सहमति के अनुसार किसी निर्धारित दिन यह पुरस्कार श्री मोदी को सियोल शांति पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा दिया जाएगा।
पृष्ठभूमि :
सियोल शांति पुरस्कार की शुरूआत 1990 में कोरिया गणराज्य में 24वें ओलंपिक खेलों के सफल आयोजन के उपलक्ष्य में की गई थी। इन खेलों में दुनिया भर के 160 देशों के खिलाडि़यों ने भाग लेते हुए सद्भाव, मित्रता, शांति और आपसी मेल-मिलाप के विश्वव्यापी माहौल का निर्माण किया। यह पुरस्कार कोरियाई लोगों को देश और दुनिया में शांति बनाए रखने की इच्छा का प्रतीक है।
यह पुरस्कार मानवता के कल्याण और विश्व शांति के लिए योगदान देने वाले व्यक्तियों को प्रत्येक दो वर्ष में एक बार दिया जाता है। इस पुरस्कार के पिछले विजेताओं में संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान, जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल और डॉक्टर्स विदाउट बॉडर्स तथा ऑक्सफैम जैसी प्रसिद्ध हस्तियों सहित अंतरराष्ट्रीय संगठन शामिल हैं। इस पुरस्कार के लिए प्रधानमंत्री के नाम का चयन 1300 से अधिक उम्मीदवारों के बीच किया गया है। चयन समिति ने प्रधानमंत्री श्री मोदी को इस पुरस्कार के लिए ‘सर्वश्रेष्ठ’ उम्मीदवार माना है।
रक्षा मंत्रालय
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय वायु सेना के लिए 6,800 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से एचएएल से 70 एचटीटी-40 बेसिक ट्रेनर विमान की खरीद को मंजूरी दी
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय वायु सेना के लिए 6,828.36 करोड़ रुपये की लागत से हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड  से 70 एचटीटी-40 बेसिक ट्रेनर विमान की खरीद को मंजूरी दे दी है। विमान की आपूर्ति छह वर्ष की अवधि में की जाएगी।
एचटीटी-40 एक टर्बो प्रॉप विमान है और इसे अच्छी कम गति से निपटने के गुणों और बेहतर प्रशिक्षण प्रभावशीलता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। पूरी तरह से एरोबैटिक इस एक के पीछे एक सीट वाले टर्बो ट्रेनर में वातानुकूलित कॉकपिट, आधुनिक एवियोनिक्स, गर्म री-फ्यूलिंग, रनिंग चेंज ओवर और शून्य-शून्य इजेक्शन सीट है। विमान नए शामिल पायलटों के प्रशिक्षण के लिए भारतीय वायुसेना के बुनियादी ट्रेनर विमान की कमी को पूरा करेगा। खरीद में सिमुलेटर सहित संबद्ध उपकरण और प्रशिक्षण सहायक शामिल होंगे। एक स्वदेशी उपाय होने के नाते, विमान को भारतीय सशस्त्र बलों की भविष्य की आवश्यकताओं को शामिल करने के लिए अपग्रेड किया जा सकता है।
एचटीटी-40 में लगभग 56 प्रतिशत स्वदेशी सामग्री है जो प्रमुख पुर्जों और उप-प्रणालियों के स्वदेशीकरण के माध्यम से 60 प्रतिशत से अधिक तक बढ़ जाएगी। एचएएल अपनी आपूर्ति श्रृंखला में एमएसएमई सहित भारतीय निजी उद्योग को शामिल करेगा। इस खरीद से लगभग 1,500 कर्मियों को प्रत्यक्ष रोजगार और 100 से अधिक एमएसएमई में फैले 3,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है।
एचटीटी-40 का अधिग्रहण भारतीय एयरोस्पेस रक्षा इकोसिस्टम को प्रोत्साहित करेगा और 'आत्मनिर्भर भारत' की दिशा में प्रयासों को बढ़ावा देगा।
राष्ट्रपति सचिवालय
मोजाम्बिक के संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति से भेंट की
मोज़ाम्बिक के एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने मोज़ाम्बिक गणराज्य की असेम्बली की अध्यक्ष, सुश्री एस्पेरांका लौरिंडा फ्रांसिस्को निउआने बियास के नेतृत्व में आज  राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की।
प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए, राष्ट्रपति ने कहा कि 25 जुलाई 2022 को पदभार ग्रहण करने के बाद पहले अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल के रूप में राष्ट्रपति भवन में उनका स्वागत करते हुए उन्हें खुशी हुई। उन्होंने कहा कि भारत और मोजाम्बिक दोनों देशों के बीच उच्च स्तर के नियमित आदान-प्रदान के साथ घनिष्ठ मैत्रीपूर्ण संबंध रखते हैं।
राष्ट्रपति ने कहा कि मोज़ाम्बिक हमारा रणनीतिक साझेदार और घनिष्ठ सहयोगी है। भारतीय कंपनियों ने मोज़ाम्बिक के प्राकृतिक गैस और खनन क्षेत्रों में लगभग 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है। भारत सरकार ने मोज़ाम्बिक में विभिन्न परियोजनाओं के लिए ऋण सहायता भी प्रदान की है। उन्होंने कहा कि मोज़ाम्बिक में प्रवासी भारतीय मोज़ाम्बिक के आर्थिक विकास में योगदान दे रहे हैं।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने बुद्ध पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर देशवासियों को बधाई दी
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडु ने बुद्ध पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने अपने संदेश में कहा-
“मैं 'बुद्ध पूर्णिमा' के पावन अवसर पर अपने देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
विश्व के महानतम आध्यात्मिक गुरुओं में से एक भगवान बुद्ध ने गूढ़ सत्य का उपदेश दिया। उनकी शिक्षाओं का लक्ष्य हमारे दु:खों के मूल कारण की खोज करना और सचेतन लोगों को दु:खों से मुक्त करना था।
नि:संदेह, भगवान बुद्ध और उनका 'धम्म' ज्ञान के प्रकाश का शाश्वत स्रोत है, जो नैतिकता, संतोष और आनंद के मार्ग पर हमारा मार्गदर्शन करता है।
आइए, इस शुभ अवसर पर हम भगवान बुद्ध द्वारा दिखाए गए शाश्वत प्रेम, करुणा और समानता के सिद्धांतों पर चलने हेतु अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करें।”
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पूर्व भारतीय सेना प्रमुख जनरल एस एफ रोड्रिग्स के निधन पर शोक जताया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय थल सेना के पूर्व अध्यक्ष एस एफ रोड्रिग्स के निधन पर गहरा दुख जताया है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा;
'जनरल एस एफ रोड्रिग्स के निधन से बहुत दुख हुआ। भारत को मजबूत करने में उनके योगदान और उत्कृष्ट सेवाओं के लिए देश उनका ऋणी रहेगा। सामरिक मामलों की गहरी समझ के लिए सभी उनका सम्मान करते थे। मेरी संवेदनाएं उनके परिवारवालों और मित्रों के साथ हैं। आरआईपी।'
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम  और इको-फ्रेंडली परिवहन के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर डिजिटल परिवर्तन के लिए जापान के साथ संयुक्त परियोजनाएं शुरू की जाएंगी : श्री नितिन गडकरी
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कोइची हागीउदा और श्री हिरोशी सुजुकी के नेतृत्व में जापानी प्रतिनिधिमंडल के साथ अपनी बातचीत में डिजिटल प्रौद्योगिकी-सक्षम आईटीएस सेवाओं के कार्यान्वयन के साथ राजमार्ग विकास, प्रशासन और निगरानी के क्षेत्र में जापान के साथ सहयोग को लेकर भारत के गहरे समर्थन को दोहराया।
श्री गडकरी ने कहा कि भारत-जापान संयुक्त कार्य समूह  यात्रियों और माल ढुलाई के लिए सर्वोत्तम सड़क ढांचा प्रदान करने तथा भारत को अपने स्थायी परिवहन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए मिलकर काम करेगा। उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम  और इको-फ्रेंडली परिवहन के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर डिजिटल परिवर्तन के लिए संयुक्त परियोजनाएं शुरू की जाएंगी।
मंत्री महोदय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी एक्ट ईस्ट नीति के तहत हमेशा ही दक्षिण-पूर्व और पूर्वी एशिया के देशों के साथ अपने जुड़ाव के केंद्र में हिंद-प्रशांत क्षेत्र को रखा है।