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पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
बाघ के शावकों का जन्म
राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, नई दिल्ली में रॉयल बंगाल बाघिन ने 16 जनवरी, 2005 के बाद पहली बार शावकों को जन्म दिया है। रॉयल बंगाल बाघिन  सिद्धि ने 04.05.2023 को पांच शावकों को जन्म दिया, जिनमें से दो शावक जीवित और तीन मृत पैदा हुए थे। वर्तमान समय में दोनों शावक अपनी मां के संरक्षण में है और पूरी तरह से भोजन के लिए अपनी मां पर निर्भर हैं और अच्छी अवस्था में हैं। मां बाघिन और उसके शावकों पर सीसीटीवी कैमरों द्वारा नजर रखी जा रही है और चिड़ियाघर के कर्मचारी उनकी नियमित रूप से निगरानी कर रहे हैं।
राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, नई दिल्ली में चार वयस्क रॉयल बंगाल बाघिन हैं और इन बाघिनों का नाम किरण, सिद्धि, अदिति और बरखा है। बाघिन सिद्धि और अदिति जंगली मूल की हैं, जिन्हें गोरेवाड़ा, नागपुर से लाया गया था।
राष्ट्रीय प्राणी उद्यान  का उद्घाटन 01 नवंबर, 1959 को हुआ और अपने उद्घाटन के बाद से वह बाघों का आवास है। 14 मई 1969 को जूनागढ़ चिड़ियाघर से बाघ शावकों के एक जोड़े के बदले शेर का पहला जोड़ा भी प्राप्त हुआ था। बाघों का अधिग्रहण करने के समय से ही दिल्ली चिड़ियाघर द्वारा उनका संरक्षण और प्रदर्शन करने के लिए उनका रखरखाव किया जा रहा है। बाघों द्वारा दिल्ली चिड़ियाघर में ठीक प्रकार से प्रजनन किया जा रहा है और उनका देश-विदेश के कई चिड़ियाघरों में आदान-प्रदान भी किया गया है। 2010 में, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने गंभीर रूप से लुप्तप्राय हो चुके जंगली जानवरों की प्रजातियों का समन्वित नियोजित संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम की शुरूआत की थी क्योंकि यह राष्ट्रीय चिड़ियाघर नीति, 1998 के मुख्य उद्देश्यों में शामिल है। इस समन्वित नियोजित संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम के लिए गंभीर रूप से लुप्तप्राय 73 जंगली जानवरों की प्रजातियों का चयन किया गया और प्रत्येक प्रजाति का समन्वय करने में शामिल चिड़ियाघरों की पहचान की गई। इस राष्ट्रीय समन्वित नियोजित संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम के अंतर्गत, दिल्ली चिड़ियाघर को बाघों का संरक्षण करने में शामिल एक चिड़ियाघर के रूप में पहचान की गई। इस चिड़ियाघर में रहने वाले बाघों की आबादी के बीच आनुवंशिक हेट्रोजाइगोसिटी स्थापित करने के लिए, पशु विनिमय कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई। वर्तमान समय में, बाघों का अधिग्रहण भी बाघों की आनुवंशिक स्वस्थ आबादी को पुन: स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय समन्वित नियोजित संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम का एक हिस्सा है।
रक्षा मंत्रालय
हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड  की तीसरी शीर्ष स्तरीय बैठक के दौरान भारतीय नौसेना और एचएएल के बीच रुचि की परस्पर अभिव्यक्ति पर हस्ताक्षर
भारतीय नौसेना और हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड  ने 24 फरवरी 2022 को नवल इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिकल टेक्नोलॉजी, कोच्चि और एचएएल प्रबंधन अकादमी, बेंगलुरु के बीच फैकल्टी आदान-प्रदान कार्यक्रम में सहायता प्रदान करने के लिए 'म्यूचुअल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट'  पर हस्ताक्षर किए। इस जुड़ाव का उद्देश्य प्रशिक्षुओं को प्रमुख कौशल के विकास की सुविधा प्रदान करना और उन्हें अल्पकालिक, दीर्घकालिक और कैप्सूल पाठ्यक्रमों, अतिथि व्याख्यान, कार्यशालाओं और सम्मेलनों के संचालन के माध्यम से नवीनतम विमानन प्रौद्योगिकियों और रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल  प्रबंधन को अपनाने में मदद करना है। रुचि की परस्पर अभिव्यक्ति पर आरएडीएम दीपक बंसल, वीएसएम, असिस्टेंट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ  तथा डॉ जी. श्रीकांत शर्मा, महाप्रबंधक और प्रमुख एचएएल प्रबंधन अकादमी ने एचएएल की तीसरी शीर्ष स्तरीय बैठक के दौरान हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर वीएडीएम रवनीत सिंह, पीवीएसएम, एवीएसएम, एनएम, उप प्रमुख नौसेना स्टाफ और श्री एमएस वेलपरी, निदेशक , एचएएल भी उपस्थित थे। दोनों संस्थान के कर्मचारियों और प्रशिक्षिकों को इस आदान-प्रदान के माध्यम से व्यापक लाभ होगा।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन 2020- 21 के दौरान एमएसपी संचालन
वर्तमान खरीफ विपणन सीजन  2020-21 के दौरान, सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य  योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है, जैसा कि पिछले सत्रों में किया गया था।
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खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों/ केंद्र-शासित प्रदेशों में सुचारु रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 226.53की तुलना में इस वर्ष  278.38एलएमटी से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है और इस प्रकार पिछले वर्ष के मुकाबले धान खरीद में 22.89प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है। 278.38 एलएमटी की कुल खरीद में से अकेले पंजाब ने 194.63एलएमटी का योगदान दिया है, जो कुल खरीद का 69.91% है।
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वर्तमान में जारी केएमएस खरीद संचालन के तहत 52557.60करोड़ रुपये मूल्य के धान की खरीद की गयी है और इससे लगभग 23.82लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसके अलावा, राज्यों के प्रस्ताव के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों के लिए मूल्य समर्थन योजना  के तहत खरीफ विपणन सीजन 2020 के दौरान 45.10 एलएमटी दालों और तिलहनों की खरीद के लिए भी मंजूरी दी गई थी। इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए 1.23 एलएमटी कोपरा  की खरीद के लिए भी मंजूरी दी गई थी। अन्य राज्यों / केंद्र-शासित प्रदेशों के लिए, पीएसएस के तहत दलहन, तिलहन और कोपरा की खरीद-प्रस्तावों की प्राप्ति पर मंजूरी दी जाएगी ताकि वर्ष 2020-21 के लिए राज्य नोडल एजेंसियों के माध्यम से केन्द्रीय नोडल एजेंसियां इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद, अधिसूचित एमएसपी पर सीधे पंजीकृत किसानों से कर सकें, यदि संबंधित राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों में अधिसूचित फसल अवधि के दौरान फसलों की बाजार दर एमएसपी से कम हो जाती है।
सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 13 नवम्बर, 2020 तक 58191.40एमटी मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की खरीद की है, जिसका एमएसपी मूल्य 312.67करोड़ रुपये है और इससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 33932 किसानों को लाभ मिला है। पिछले वर्ष दाल और तिलहन के लिए 21401.24एमटी की खरीद में 171.91फीसदी की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई।
इसी तरह, 13नवंबर, 2020 तक 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 5089एमटी कोपरा  की खरीद की गयी है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3,961 किसान लाभान्वित हुए हैं जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 293.34एमटी कोपरा की खरीद की गई थी।। कोपरा और उड़द के संदर्भ में, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में खरीद दर एमएसपी से अधिक है। खरीफ दलहन और तिलहन के संबंध में राज्य/संघ शासित प्रदेश की सरकारें आवक के आधार पर अपनी तय की गयी तिथि से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक तैयारी कर रही हैं।
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पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा राज्यों में एमएसपी के तहत बीज कपास  की खरीद का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। 13नवम्बर, 2020 तक 4187.05करोड़ रुपये मूल्य की 1465847कपास गांठों की खरीद की गई है, जिससे 286547किसान लाभान्वित हुए हैं।
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कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
केन्द्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने पूर्वोत्तर के 8 राज्यों और जम्मू-कश्मीर के दिल्ली स्थित रेजिडेंट कमिश्नर से कोविड-19 पर जानकारी ली
केन्द्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने पूर्वोत्तर के 8 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के दिल्ली स्थित रेजिडेंट कमिश्नर से कोविड-19 पर जानकारी और फीडबैक लिया।
एक घंटे के लंबे वीडियो कॉन्फ्रेंस में रेजिडेंट कमिश्नरों ने अपनी जानकारी प्रस्तुत की। इनमें अरुणाचल प्रदेश के जितेंद्र नारायण, असम के केसी समारिया, मणिपुर के पीके सिंह, मिजोरम के अजय चौधरी, नगालैंड के ज्योति कलैश, सिक्किम के अश्वनी कुमार चंद, त्रिपुरा के चेतन्यमूर्ति, जम्मू-कश्मीर से नीरज कुमार शामिल थे।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने देश के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले लोगों के अपने-अपने मूल स्थानों पर पहुंचने के लिए पिछले दो से तीन दिनों में किए गए विभिन्न प्रबंधों के बारे में विभिन्न राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की प्रक्रिया जारी है। साथ ही केन्द्रीय मंत्री ने रेजिडेंट कमिश्नरों की भूमिका की सराहना की है, जिनमें से कई नोडल अधिकारी नामित किए गए थे।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, उनका कार्यालय सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ नियमित संपर्क में था। रेजिडेंट कमिश्नरों और उनके कार्यालय को संबंधित राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुद्दों पर नजर रखने को कहा गया। केन्द्रीय मंत्री ने यह भी पाया कि जबकि पूर्वोत्तर ने कोरोना प्रसार के खिलाफ प्रभावी प्रबंधन के लिए चौतरफा सराहना मिल रही थी, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख ने देश के कई अन्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया था।
एक के बाद एक, रेजिडेंट कमिश्नरों ने मंत्री को इस बात से अवगत कराया कि उनके संबंधित राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों में आवश्यक आपूर्ति या चिकित्सा उपकरणों की कोई कमी नहीं है और उनके प्रत्येक मुद्दे का निरंतर पालन करने के लिए मंत्री कार्यालय को धन्यवाद दिया। उन्होंने यह भी बताया कि वे कैसे प्रवासी मजदूरों और छात्रों की आवाजाही को कारगर बनाने की कोशिश कर रहे थे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भीड़ से बचा जा सके और साथ ही, प्राप्त अनुरोधों का भी विधिवत जवाब दिया गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ के पैकेज के बारे में रेजिडेंट कमिश्नरों ने सभी वर्गों के लोगों से सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसका सार्वभौमिक रूप से स्वागत किया गया था।
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एएम/वीएस
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गृह मंत्रालय
गृह मंत्रालय ने आज COVID-19 महामारी के चलते लॉकडाउन स्थिति पर एक व्यापक समीक्षा बैठक कीगृह मंत्रालय ने आज COVID-19 महामारी के चलते लॉकडाउन स्थिति पर एक व्यापक समीक्षा बैठक की
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज COVID-19 महामारी के चलते लॉकडाउन स्थिति पर एक व्यापक समीक्षा बैठक की।
समीक्षा में यह पाया गया कि अब तक लॉकडाउन के कारण स्थिति में ज़बरदस्त लाभ और सुधार हुआ है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि लॉकडाउन से अर्जित लाभ को बचाया जा सके, 3 मई तक लॉकडाउन दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना आवश्यक है।
COVID-19 से लड़ने के लिए नए दिशानिर्देश 4 मई से लागू होंगे, जिससे कई जिलों को काफी राहत मिलेगी। आने वाले दिनों में इसके बारे में सूचित किया जाएगा।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
भारत में पेरोल रिपोर्टिंग - एक औपचारिक रोजगार परिप्रेक्ष्य
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय  ने कुछ निश्चित आयामों पर प्रगति का आकलन करने हेतु सितंबर, 2017 से लेकर दिसंबर, 2022 तक की अवधि को कवर करते हुए देश के रोजगार परिदृश्य के संबंध में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है, जोकि चुने हुए सरकारी एजेंसियों के पास उपलब्ध प्रशासनिक रिकॉर्ड पर आधारित है। विस्तृत विज्ञप्ति संलग्न है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
श्री पीयूष गोयल ने कोविड-19 के बाद देश में मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता एवं आपूर्ति की समीक्षा की
देश में मेडिकल ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता, विनिर्माण, आपूर्ति एवं भंडारण क्षमता है
केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज कोविड-19 के बाद देश में मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति एवं भंडारण क्षमता में बढोतरी की समीक्षा की। वाणिज्य एवं आंतरिक व्यापार विभाग  तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पदाधिकारियों को सूचित किया गया कि अभी तक मेडिकल ऑक्सीजन के विनिर्माण, भंडारण, परिवहन तथा आपूर्ति की किसी बड़ी समस्या की कोई रिपोर्ट नहीं है। उल्लेख किया गया कि मेडिकल ऑक्सीजन का औसतन मासिक उपभोग अप्रैल 2020 में 902 एमटी/प्रति दिन था जो बढ़ कर 15 जुलाई तक 1512 एमटी/प्रति दिन पहुंच गया था। वर्तमान में, 15 हजार एमटी से अधिक का पर्याप्त भंडार है।
ऐसा देखा गया कि मेडिकल ऑक्सीजन के वर्तमान उत्पादन एवं आपूर्ति की समग्र स्थिति, इस महीने के आखिर तक की आवश्यकता के कुल अनुमान की तुलना में, सभी राज्यों में आरामदायक है। ऐसे राज्यों, मेट्रो शहरों एवं जिलों में जहां, सक्रिय मामले बड़ी संख्या में हैं, मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता और आपूर्ति पर्याप्त है। इसी प्रकार, सुदूर स्थानों पर मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त व्यवस्थाएं की जा रही हैं। रेखांकित किया गया कि आईसीयू सहित आक्सीजन पर कोविड-19 के कुल मामलों का प्रतिशत कल तक गिर कर 4.58 प्रतिशत रह गया था। मेडिकल ऑक्सीजन की भंडारण क्षमता में भी 1 मार्च, 2020 के 5938 एमटी की तुलना में लगभग 10 प्रतिशत तक बढ़ाई जा रही है।
सिलेंडरों तथा क्रायोजेनिक वेसेल के सभी प्रमुख विनिर्माता अब सार्वजनिक खरीद पोर्टल गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस  पर पंजीकृत हैं। मेडिकल ऑक्सीजन जेनरेटरों के विनिर्माता भी अब पंजीकरण की प्रक्रिया में हैं।
मंत्री ने कहा कि किसी भी प्रकार की आकस्मिकता या मांग में तेज उछाल की स्थिति के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि उन क्षेत्रों में ऑक्सीजन आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए जहां प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण वर्ष के इस समय में कनेक्टिविटी प्रभावित हो जाती है।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
भारत जवाबदेह तरीके से ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव का रास्ता खुद तय करेगा: धर्मेन्द्र प्रधान
केन्द्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा है कि वैश्विक स्तर पर ऊर्जा क्षेत्र में काफी तेज बदलाव आ रहा है। केपीएमजी द्वारा आज यहां आयोजित वार्षिक ऊर्जा सम्मेलन –‘एनरिच 2019’ मे हिस्सा लेते हुए श्री प्रधान ने कहा कि भारत का ऊर्जा क्षेत्र भी बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। ‘ भारत में हम व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य ऊर्जा स्रोतों के स्वस्थ्य मिश्रण के माध्यम से अधिक ऊर्जा और कम कार्बन उत्सर्जन का दोहरा उद्देश्य प्राप्त करने का रास्ता तलाश रहे हैं। भारत एक जिम्मेदार तरीके से ऊर्जा क्षेत्र में संक्रमण काल का रास्ता खुद तय करेगा।
कार्यक्रम में सतत विकास पर बोलते हुए श्री प्रधान ने कहा कि ऊर्जा क्षेत्र का सतत विकास निश्चित रूप से सरकार की उच्च प्राथमिकता है। भारत सहित पूरी दुनिया जब वैश्विक विकास और कल्याणकारी उपायों को आगे बढ़ाने के लिए अधिक प्रभावी उपायों की तलाश कर रही है तो ऐसे समय में ऊर्जा की मांग और आपूर्ति में आशातीत वृद्धि हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में भारत में ऊर्जा किल्लत से निबटने के तरीके विशेष राष्ट्रीय परिस्थितियों पर आधारित होंगे। ऐसा तब और अधिक आवश्यक हो गया है जब भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत वैश्विक स्तर पर प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत का केवल एक तिहाई है। भारती की बढ़ती ऊर्जा जरुरतों का जिक्र करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि देश में ऊर्जा की बड़ी खपत है जो आने वाले दशकों में वैश्विक ऊर्जा मांग को गति देगा।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के पांच खरब वाली भारतीय अर्थव्यवस्था की परिकल्पना का जिक्र करते हुए श्री प्रधान ने कारोबारी सुगमता और सहज जीवन के लिए अनुकूल माहौल बनाए जाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि देश का आर्थिक विकास आधारभूत अवसंरचना क्षेत्र में बड़े निवेश, डिजिटल अर्थव्यवस्था और लघु तथा मध्यम उद्योगों में रोजगार सृजन से ही संभव होगा।
आर्थिक सुधारों का जिक्र करते हुए केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ने पिछले पांच वर्षों के दौरान कारोबार के लिए अनुकूल माहौल बनाने के वास्ते कई ढांचागत सुधार किए हैं। इनमें दिवाला एंव शोधन अक्षमता संहिता, कर सुधारों तथा बौद्धिक संपदा सुधार शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में भी कारोबार अनूकुल नितियों के माध्यम से बडा बदलाव किया गया है। गैस आधारित अर्थव्यवस्था के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए श्री प्रधान ने कहा कि वह गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के लिए सभी प्रयास कर रही है। गैस अवसंरचना के विकास में 60 बिलियन डॉलर का अनुमानित निवेश किया जा रहा है, जिसमें गैस पाइपलाइन, शहरी क्षेत्र में गैस वितरण और एलएनजी टर्मिनल शामिल हैं।
श्री प्रधान ने राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति का भी उल्लेख किया जो कृषि-अवशेषों और शहरी कचरों के कचरे से विभिन्न प्रकार के जैव ईंधन उत्पन्न करने के लिए अपशिष्टों के लाभकारी उपयोग पर लक्षित है। कार्यक्रम में उन्होंने एक नीति पत्र भी जारी किया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री नई दिल्ली में अपने आवास पर सिख शिष्टमंडल की अगवानी करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अपने नई दिल्ली में अपने आवास पर एक सिख शिष्टमंडल की अगवानी करेंगे। श्री मोदी आज सायं 05:30 पर उपस्थितजनों को सम्बोधित भी करेंगे।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः
“आज शाम, मैं अपने आवास पर एक सिख शिष्टमंडल की मेजबानी करूंगा। शिष्टमंडल में जीवन के विभिन्न वर्गों के लोग सम्मिलित होंगे। मैं लगभग 5:30 बजे उपस्थितजनों को सम्बोधित भी करूंगा। जरूर देखें.....”
श्रम और रोजगार मंत्रालय
ईएसआईसी क्षेत्रीय कार्यालय, पुद्दुचेरी के पुनर्निमित भवन का उद्घाटन
देश के प्रत्येक जिले में डीसीबीओ खुलेगा
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री  श्री संतोष कुमार गंगवार ने आज पुद्दुचेरी में ईएसआईसी के क्षेत्रीय कार्यालय के पुनर्निमित भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पुद्दुचेरी के श्रम और रोजगार मंत्री श्री एम.कंडास्वामी उपस्थित थे।
श्री गंगवार ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि देश के प्रत्येक जिले में चरणबद्ध तरीके से डिस्पेंसरी सह-शाखा कार्यालय  खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय कार्यालय, शाखा कार्यालय तथा डिस्पेंसरी बीमाशुदा व्यक्तियों तथा ईएसआई योजना के अंतर्गत कवर किए गए परिवार के सदस्यों के लाभ के लिए काम करेंगे। डिस्पेंसरी सह-शाखा कार्यालय, प्राथमिक चिकित्सा सेवा, द्वितीय स्तर की चिकित्सा के लिए रेफरल सेवा प्रदान करेंगे तथा द्वितीय स्तर की चिकित्सा सुविधा बिलों की जांच का काम करेंगे।
श्री संतोष कुमार गंगवार ने बताया कि पुनर्निमित भवन 6.41 करोड़ रुपये की लागत से उन्नत बनाया गया है। इसमें शाखा कार्यालय, छह बिस्तर के साथ चार डॉक्टरों वाली डिस्पेंसरी, प्रयोगशाला, फॉर्मेसी, पंजीकरण काउंटर आदि हैं।
श्रम और रोजगार मंत्री ने बताया कि 2 अक्टूबर, 1966 को केंद्र प्रशासित पुद्दुचेरी में पहली बार ईएसआई योजना लागू की गई थी और आज ईएसआई द्वारा एक लाख से अधिक बीमाशुदा व्यक्तियों तथा 3.97 लाख लाभार्थियों को क्षेत्रीय कार्यालय, एक ईएसआई अस्पताल, 12 ईएसआई डिस्पेंसरियों, छह शाखा कार्यालयों, दो वेतन कार्यालयों तथा दो निरीक्षण कार्यालयों के नेटवर्क के माध्यम से सेवा प्रदान की जा रही है।
“स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े” के अवसर पर श्री गंगवार तथा अन्य उपस्थित व्यक्तियों ने स्वच्छ वातावरण के महत्व को दोहराने के लिए पौधरोपण किया। श्री गंगवार ने ईएसआईसी के पुनर्निमित क्षेत्रीय कार्यालय, डिस्पेंसरी तथा शाखा कार्यालय को भी देखा। ईएसआईसी अस्पताल पुद्दुचेरी के डॉक्टरों ने उपस्थित लोगों को अच्छे तरीके से हाथ धोने तथा स्वच्छता के बारे में बताया।
इस अवसर पर लोकसभा सदस्य श्री आर. राधाकृष्णन तथा ईएसआईसी के महानिदेशक श्री राजकुमार और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
वित्त मंत्रालय
विनिमय दर अधिसूचना संख्या 88/2021-सीमा शुल्क 
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962  की धारा 14 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड की अधिसूचना संख्या 82/2021– सीमा शुल्क  में दिनांक 21 अक्टूबर, 2021 का अधिक्रमण करते हुए निम्नलिखित संशोधन किए हैं जो 30 सितंबर 2021 से प्रभावी होंगे।
उक्त अधिसूचना की अनुसूची-I में, क्रमांक 15 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -
अनुसूची-I
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क्रम संख्या
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विदेशी मुद्रा
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भारतीय रूपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रत्येक इकाई की विनिमय दर
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1.
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दक्षिण अफ़्रीकी रैंड
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5.10
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4.80
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
19 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश 140 टेस्ट/प्रति दिन/ मिलियन कर रहे हैं जैसाकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सुझाव दिया है
वर्तमान में भारत में 8.07 प्रतिशत है पॉजिटिविटी दर
30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की राष्ट्रीय औसत की तुलना में निम्न है पोजिटिविटी दर
‘टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट‘ रणनीति कोविड-19 के प्रबंधन के लिए समग्र संरचना को समाहित करती है। केंद्र के नेतृत्व में इसे राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों द्वारा विभिन्न उपायों के माध्यम से कार्यान्वित किया गया है। जहां राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने उल्लेखनीय रूप से अपने टेस्टिंग नेटवर्क को विस्तारित किया है, उन्होंने बड़ी संख्या में लोगों द्वारा व्यापक टेस्टिंग को सुगम बनाने के लिए उपाय भी किए हैं। इसके परिणामस्वरूप, आज की तारीख तक टेस्ट/प्रति दिन/ मिलियन का राष्ट्रीय औसत उल्लेखनीय रूप से उछल कर 180 पर जा पहुंचा है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ‘ कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं सामाजिक उपाय को समायोजित करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य मानदंड‘ पर अपने दिशानिर्देश नोट में संदिग्ध कोविड 19 मामलों के लिए व्यापक निगरानी की सलाह दी है।
वर्तमान में, ऐसे 19 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश हैं जो प्रति दिन प्रति मिलियन 140 से अधिक टेस्ट कर रहे हैं। गोवा राज्य सर्वाधिक प्रति दिन प्रति मिलियन 1333 से अधिक टेस्ट कर रहा हैं।
केंद्र एवं आईसीएमआर ने लगातार राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों को किए जाने वाले टेस्टों की संख्या में सुधार लाने का सुझाव दिया है। समन्वित प्रयासों की बदौलत, प्रति मिलियन भारत की टेस्टिंग  बढ़ कर 10421 तक पहुंच गई है। इससे कोविड-19 के मामलों का आरंभिक पता लगने तथा समय पर एवं प्रभावी नैदानिक प्रबंधन में सहायता मिली है।
जांच की संख्या में बढोतरी के अनुरूप, भरत के लिए पुष्टि दर या पॉजिटिविटी दर में भी लगातार कमी आ रही है और वर्तमान में यह 8.07 प्रतिशत है।
ऐसे 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी पॉजिटिविटी दर राष्ट्रीय औसत की तुलना में निम्न है। इससे संकेत मिलता है कि जांच बढ़ाने की केंद्र के नेतृत्व में पहल का परिणाम सकारात्मक रूप में सामने आ रहा है।
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी मुद्वों, दिशानिर्देशों एवं परामर्शियों पर प्रमाणित और अद्यतन जानकरी के लिए कृपया नियमित रूप से https://www.mohfw.gov.in/ and @MoHFW_INDIA. का अवलोकन करें।
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी प्रश्नों को technicalquery.covid19[at]gov[dot]in पर तथा अन्य प्रश्नों को ncov2019[at]gov[dot]in और @CovidIndiaSeva . पर भेजा जा सकता है।
कोविड.19 से संबंधित किसी भी प्रश्न के मामले में कृपया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय हेल्पलाइन नंबर +91-11-23978046 या 1075  पर काल करें। कोविड-19 पर राज्यों / यूटी के हेल्पलाइन नंबरों की सूची भी https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf . पर उपलब्ध है।
अस्पताल में भर्ती मामलों के प्रभावी नैदानिक प्रबंधन पर केंद्र और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों की केंद्रित कोशिशों ने भारत की मृत्यु दर में निरंतर कमी सुनिश्चित की है जो आज 1.44 प्रतिशत है। प्रभावी कंटेनमेंट कार्यनीति, जांच में निरन्तर तेजी और सभी सरकारी तथा निजी अस्पतालों में देखभाल प्रोटोकॉल के समग्र मानदंड पर आधारित मानकीकृत नैदानिक प्रबंधन प्रोटोकॉल के कारण नई मौतों की संख्या कमी आई है।
पिछले 16 दिनों से देश में 300 से कम नई मौतें दर्ज की जा रही हैं।
कोविड प्रबंधन और अनुक्रिया नीति के एक हिस्से के रूप में, केंद्र सरकार का बड़ा फोकस न केवल कोविड को सीमित करने पर रहा है, बल्कि मौतों में कमी लाने तथा कोविड के गंभीर तथा अति गंभीर रोगियों को गुणवत्तापूर्ण नैदानिक देखभाल उपलब्ध कराने के द्वारा जीवन को बचाने पर भी रहा है। केन्द्र और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के सहयोगात्मक प्रयासों के परिणामस्वरूप देश भर में स्वास्थ्य सुविधाएं सुदृढ़ हुई हैं।
प्रति मिलियन जनसंख्या में भारत में सबसे कम मौतें  हुई हैं। रूस, जर्मनी, ब्राजील, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और इटली जैसे देशों में प्रति मिलियन जनसंख्या में ज्यादा मौतें दर्ज की गई हैं।
भारत में वर्तमान सक्रिय मामले 2,23,335 हैं जो भारत के कुल पॉजिटिव मामलों के केवल 2.14 प्रतिशत हैं। पिछले 24 घंटों में 19,299 मामलों की रिकवरी ने कुल सक्रिय मामलों में 855 की गिरावट सुनिश्चित की है
यह आंकड़ा पिछले 24 घंटों में सक्रिय मामलों में बदलाव दर्शाता है। महाराष्ट्र में 1,123 मामलों के साथ अधिकतम पॉजिटिव मामले दर्ज किए गए जबकि राजस्थान में 672 मामलों की गिरावट के साथ अधिकतम नकारात्मक परिवर्तन दर्ज किया गया।
भारत में प्रति मिलियन जनसंख्या में सक्रिय मामले दुनिया में सबसे कम हैं। भारत में यह संख्या 162 है, जबकि ब्राजील, रूस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों में प्रति मिलियन जनसंख्या में अधिक सक्रिय मामले दर्ज किए गये हैं।
स्वस्थ हो चुके कुल मामलों की संख्या आज 10,075,950 पहुंच चुकी हैं। रिकवरी दर सुधर कर 96.42 प्रतिशत पर आ गई है।
स्वस्थ हो चुके नए मामलों में दस राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों का 79.12 प्रतिशत का योगदान है।
केरल में कोविड से 5,424 व्यक्ति स्वस्थ हो गये। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या क्रमशः 2,401 और 1,167 रही।
पिछले 24 घंटों में 18,645 मामले दर्ज किए गए।
नए मामलों में दस राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने 82.25 प्रतिशत का योगदान दिया है।
केरल में पिछले 24 घंटों में 5,528 मामले दर्ज किए गये। महाराष्ट्र में 3,581 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि छत्तीसगढ़ में कल 1,014 दैनिक मामले दर्ज किए गये।
पिछले 24 घंटों में दर्ज किए गए मौत के 201 मामलों के 73.63 प्रतिशत सात राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से हैं।
57 मौतों के साथ महाराष्ट्र ने अधिकतम मौतें दर्ज कराई। केरल में भी 22 तथा पश्चिम बंगाल में 20 मौतें दर्ज की गईं।
ब्रिटेन के नए जीनोम से कुल 90 व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने एशियाई खेल 2022 में महिला भाला फेंक स्पर्धा में अन्नू रानी को स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हांगझोऊ में चल रहे एशियाई खेलों 2022 में महिला भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने पर अन्नू रानी को बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया:
“एथलेटिक्स में एक और स्वर्ण!
एशियाई खेलों में महिला भाला फेंक स्पर्धा में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अन्नू रानी पर बेहद गर्व है।
इस गोल्ड मेडल ने भारत को गौरवान्वित किया है। वह ऊंचे लक्ष्यों को पाने की कोशिश करती रहें और हम सभी को प्रेरित करती रहें!”