ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री ने टेरीटोरियल आर्मी की महिला अधिकारियों की नियंत्रण रेखा पर तैनाती को मंजूरी दी
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने संगठनात्मक जरूरतों के अनुरूप टेरीटोरियल आर्मी  की महिला अधिकारियों की नियंत्रण रेखा पर टेरीटोरियल आर्मी की इंजीनियर रेजिमेंटों के साथ और नई दिल्ली में टीए समूह मुख्यालय/ टेरीटोरियल आर्मी महानिदेशालय में स्टाफ ऑफिसर के रूप में तैनाती को मंजूरी दे दी है। इस प्रगतिशील नीतिगत कदम का उद्देश्य महिला अधिकारियों की नियुक्ति के दायरे को बढ़ाने के साथ-साथ उनकी पेशेवर आकांक्षाओं को पूरा करना है। वे अब यूनिटों और नियुक्तियों की एक विस्तृत श्रृंखला में अपने पुरुष समकक्षों की तरह ही समान स्थितियों के तहत कार्य करेंगी और प्रशिक्षण हासिल करेंगी।
टेरिटोरियल आर्मी ने 2019 से इकोलॉजिकल टास्क फोर्स यूनिट्स, टीए ऑयल सेक्टर यूनिट्स और टीए रेलवे इंजीनियर रेजिमेंट में महिला अधिकारियों की नियुक्ति शुरू की थी। इस अवधि के दौरान प्राप्त हुए अनुभवों के आधार पर, टीए में महिला अधिकारियों के लिए और अधिक नियुक्ति का दायरा बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
टेरिटोरियल आर्मी नागरिक सैनिकों की सेना की अवधारणा पर आधारित है और इसके अधिकारी नागरिक जीवन में लाभकारी रूप से कार्यरत रहते हुए बुनियादी सैन्य कौशल से संबंधित वार्षिक प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं।
वित्त मंत्रालय
श्री गिर्राज प्रसाद गुप्ता ने लेखा महानियंत्रक का पदभार संभाला
श्री गिर्राज प्रसाद गुप्ता ने आज यहां राष्ट्रीय राजधानी में लेखा महानियंत्रक  के रूप में पदभार संभाला हैं। श्री गिर्राज प्रसाद गुप्ता 1983 बैच के भारतीय सिविल लेखा सेवा  अधिकारी हैं। इससे पहले सरकार ने इन्हें वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में महानियंत्रक लेखा नियुक्त किया था। श्री गुप्ता को केंद्र सरकार में काम करने का व्यापक अनुभव है। उन्होंने सीबीडीटी, ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय में कुछ पदों पर काम किया है। श्री गुप्ता ने राष्ट्रीय वित्त प्रबंधन संस्थान  फरीदाबाद के निदेशक के रूप में भी काम किया है। लेखा के अतिरिक्त महानियंत्रक के रूप में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के विकास और कार्यान्वयन के रूप में उनके काम को काफी सराहा गया है। श्री गुप्ता प्रत्यक्ष लाभ हस्तांत्रण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचा तथा भारत सरकार के अन्य वित्तीय प्रबंधन मॉड्यूल की रीढ़ रहे हैं। उन्होंने भूटान में संयुक्त उद्गम मेगा हाइडिल पावर प्रोजेक्ट के निदेशक  के रूप में भी काम किया है।
संस्कृति मंत्रालय
साहित्य अकादमी ने 23 भाषाओं में वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा की
साहित्य अकादमी ने आज 23 भाषाओं में अपने वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा की। कविता की सात पुस्तकों, चार उपन्यासों, छह लघु कथाओं , तीन निबंधों और एक-एक गैर-काल्पनिक उपन्यास, आत्मकथा और जीवनी को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 मिला है।
इन पुरस्कारों की सिफारिश 23 भारतीय भाषाओं के प्रतिनिधित्व वाले प्रतिष्ठित जूरी सदस्यों द्वारा की गई की जिन्हें साहित्य अकादमी के कार्यकारी बोर्ड ने
आज साहित्य अकादमी के अध्यक्ष डॉ चंद्रशेखर कंबर की अध्यक्षता में हुई बैठक में मंजूरी दी।
कविता की सात पुस्तकों के लिए डॉ फूकन चौधरी बसुमतारी , डॉ. नंद किशोर आचार्य , श्री नीलबा ए. खांडेकर , श्री कुमार मनीष अरविंद , श्री वी मधुसूदनन नायर , श्रीमती अनुराधा पाटिल  और प्रो. पन्ना मधुसूदन  को पुरस्कार प्रदान किया गया।
चार उपन्यासों के लिए डॉ जयश्री गोस्वामी महंत , श्री एल. बीरमंगल सिंह  , श्री चौधरी धर्मन  और श्री बंदी नारायण स्वामी  को पुरस्कार दिये गये।
छह लघु कथाओं के लिए श्री अब्दुल अहद हज़िनी , श्री तरुण कांति मिश्रा , श्री कृपाल कजाक , श्री रामस्वरूप किसान , श्री काली चरण हेम्ब्रम  और श्री ईश्वर मुरजानी  को पुरस्कार प्रदान किये गये। डॉ. शशि थरूर , डॉ. विजया  और प्रो. शफी किदवई  को क्रमशः गैर काल्पनिक कथा, आत्मकथा और जीवनी के लिए साहित्य पुरस्कार दिये गये। निबंध की तीन पुस्तकों के लिए डा. चिन्मय गुहा , श्री ओम शर्मा जंदरीयारी  और श्री रतिलाल बोरिससागर  को पुरस्कार दिये गये।
इस पुरस्कार के लिए पुस्तकों का चयन संबंधित भाषाओं में तीन सदस्यों की जूरी द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर तय प्रक्रिया के अनुसार किया गया। प्रक्रिया के तहत, कार्यकारी बोर्ड ने इन पुरस्कारों की घोषणा जूरी द्वारा एकमत से या बहुमत से पुस्तकों के चयन के आधार पर की। इस पुरस्कार के लिए प्रक्रिया शुरू होने से पहले के पाँच वर्ष के दौरान  पहली बार प्रकाशित पुस्तकों को चुना गया।
ये पुरस्कार साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित साहित्य उत्सव के दौरान 25 फरवरी 2020 को नई दिल्ली में एक विशेष समारोह में इन पुस्तकों के लेखकों को प्रदान किया जाएगा। पुरस्कार के रूप में तांबे की पट्टिका, एक शॉल और एक लाख रूपया नकद भेट की जाएगी।
विद्युत मंत्रालय
विद्युत मंत्रालय ने विद्युत उत्पादन लागत घटाने के लिए घरेलू कोयले के उपयोग में लचीलापन की अनुमति दी
बिजली उपभोक्ताओं के लाभ के लिए सरकार की उपभोक्ता अनुकूल पहल
कोयला आयात में कमी और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कदम
भारत सरकार ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को बिजली उत्पादक स्टेशनों में घरेलू कोयले के उपयोग में लचीलापन की अनुमति देकर उन्हें सक्षम बनाया है ताकि विद्युत उत्पादन की लागत में कमी आए। राज्य अपने लिंकेज घरेलू कोयले का उपयोग कोयले के लचीले उपयोग के तहत केस-2 परिदृश्य-4 बिजली संयंत्रों में कर सकते हैं, जिससे बिजली की लागत में कमी आएगी। पूरी बचत बिजली उपभोक्ताओं को दी जाएगी।
इससे पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश के वर्तमान उपभोक्ताओं को लाभ होगा। इससे केवल पंजाब में प्रति वर्ष लगभग 300 करोड़ रुपए की बचत होने की आशा है।
इससे कोयला आयात में कमी करने में मदद मिलेगी और यह आत्मानिर्भर भारत पहल के अनुरूप है। यह कार्बन उत्सर्जन को भी कम करेगा क्योंकि कोयले का उपयोग कम स्टेशन ताप दर वाले अधिक कुशल बिजली संयंत्रों में किया जाएगा।
घरेलू कोयले के इस्तेमाल में लचीलापन के अंतर्गत राज्य अपने समग्र लिंकेज कोयले यानी एग्रीगेटेड एनुअल कॉन्ट्रैक्ट क्वांटिटी  का उपयोग उन बिजली संयंत्रों में भी कर सकते हैं, जिन्हें केस-परिदृश्य-4 के तहत स्पर्धी बोली के माध्यम से स्थापित किया गया है।
केस-2, परिदृश्य-4 बिजली संयंत्र वह बिजली संयंत्र हैं जिनकी बोली कुल ताप दर के आधार पर लगाई गई है और ऐसे संयंत्रों से उत्पादित बिजली की आपूर्ति राज्य को ही की जाती है। इन बिजली संयंत्रों की स्थापना विद्युत मंत्रालय द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 के सेक्शन 63 के अंतर्गत जारी दिशा-निर्देशों के तहत बोली प्रक्रिया के माध्यम से की गई है।
राज्य द्वारा लिंकेज कोयले का अंतरण करते समय यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि ये संयंत्र राज्य के स्वामित्व वाले संयंत्रों की तुलना में अधिक लागत कुशल हैं जिससे बिजली खरीद की लागत में बचत होती है। राज्य के ऐसे लिंकेज घरेलू कोयले के उपयोग के कारण होने वाली पूरी बचत स्वतः डिस्कॉम और अंततः उपभोक्ताओं को दी जाएगी। ये बिजली संयंत्र अंतरित कोयले का उपयोग राज्य में आपूर्ति के लिए ही बिजली उत्पादन में कर सकेंगे।
रक्षा मंत्रालय
अंडमान और निकोबार त्रि-सेवा कमान ने उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर एमके III शामिल किए
कमांडर-इन-चीफ, अंडमान और निकोबार कमान  लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह ने समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए 28 जनवरी, 2022 को पोर्ट ब्लेयर में आईएनएस उत्क्रोश पर स्वदेशी उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर  एमके III को औपचारिक रूप से शामिल किया। जैसे ही बहु-भूमिका संपन्न हेलीकॉप्टर के रोटर ब्लेड ने हवा में घूमना शुरू किया, विमान का एएनसी में पारंपरिक जल तोप की सलामी के साथ औपचारिक रूप से स्वागत किया गया। इस विमान का शामिल किया जाना, भारत के एकमात्र संयुक्त कमान के रूप में स्थापित होने के बाद पिछले दो दशकों में अंडमान और निकोबार कमान की क्षमताओं में निरंतर वृद्धि का प्रतीक है।
एएलएच एमके III विमान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित है और यह 'आत्मनिर्भर भारत' के लिए सरकार के प्रोत्साहन के अनुरूप सैन्य विमान के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि का प्रतिनिधित्व करता है। अब तक, एचएएल द्वारा 300 से अधिक विमान वितरित किए गए हैं और सशस्त्र बलों द्वारा इनका उपयोग किया जा रहा है। इसके विभिन्न प्रकारों में, एमके III संस्करण समुद्री भूमिका पर आधारित है। यह अत्याधुनिक सेंसर और हथियार से लैस है, जिनसे समुद्र में भारत के कौशल में वृद्धि होती है।
एएलएच एमके III विमान अपने ग्लास कॉकपिट, शक्ति इंजन, उन्नत समुद्री गश्ती रडार, इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल पेलोड और अंधकार में देखने के उपकरण के साथ; भारत के सुदूर पूर्वी समुद्री तट और द्वीप क्षेत्रों को सुरक्षित रखने में ताकत को कई गुणा बढ़ाने वाले के रूप में कार्य करेगा। अत्याधुनिक विमान में समुद्री निगरानी, विशेष बलों के लिए समर्थन, चिकित्सा के लिए निकासी आदि के अलावा खोज और बचाव भूमिकाओं सहित बहु-भूमिका क्षमताएं हैं।
इस अवसर पर लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह ने अंडमान और निकोबार की सुरक्षा को बढ़ावा देने वाले के रूप में इसकी सराहना की। उन्होंने कहा कि यह देश की सुरक्षा में आत्मनिर्भर होने और इस क्षेत्र में शांति बनाए रखने पर आधारित देश के संकल्प का प्रतीक है।
रेल मंत्रालय
पार्सल ट्रेनों से रेलवे को राजस्व मिलना शुरू हुआ; लॉकडाउन की अवधि शुरू होने के बाद से लगभग 20400 टन माल लादे  गए हैं और लगभग 7.54 करोड़ रुपये की आय हुई है
भारतीय रेल ने लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं के त्वरित परिवहन के लिए छोटे आकारों में पार्सल वैन उपलब्ध कराये है, इससे आपूर्ति श्रृंखला को भी समर्थन मिलेगा
वर्तमान में इन ट्रेनों का संचालन 65 मार्गों पर किया जा रहा है; 14 अप्रैल तक कुल 507 ट्रेनें चलीं
कोविड – 19 के कारण हुए लॉकडाउन को देखते हुए चिकित्सा आपूर्ति, चिकित्सा उपकरण, खाद्य आदि आवश्यक वस्तुओं का परिवहन छोटे पार्सल साइज में किया जाना बहुत महत्वपूर्ण है। इसे पूरा करने के लिए, भारतीय रेल ने त्वरित परिवहन को ध्यान में रखते हुए रेलवे पार्सल वैन उपलब्ध कराये हैं, जिसका उपयोग ई-कॉमर्स संस्थाओं और राज्य सरकारों सहित अन्य ग्राहकों द्वारा किया जा सकता है। रेलवे ने आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए चुनिंदा मार्गों पर समय-सारिणी के अनुसार पार्सल स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है।
जोनल रेलवे इन पार्सल स्पेशल ट्रेनों के लिए नियमित रूप से मार्गों की पहचान कर रहा है और इसकी सूचना दे रहा है। वर्तमान में ये ट्रेनें पैंसठ  मार्गों पर संचालित की जा रही हैं। शामिल करने के लिए इन मार्गों की भी पहचान की गई है:
i) देश के प्रमुख शहरों - दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद के बीच नियमित संपर्क
ii) राज्य की राजधानी / महत्वपूर्ण शहरों से राज्य के सभी हिस्सों तक कनेक्टिविटी
iii) देश के पूर्वोत्तर हिस्से से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना
iv) सरप्लस क्षेत्रों  से उच्च मांग वाले क्षेत्रों में दूध और डेयरी उत्पादों की आपूर्ति
v) उत्पादक क्षेत्रों से अन्य आवश्यक वस्तुओं  की देश के अन्य भागों में आपूर्ति
14 अप्रैल, 2020 को सायं 6:00 बजे तक, सत्तर सात  ट्रेनें चलाई गईं, जिनमें से पचहत्तर  समय-सारिणी के आधार पर चलने वाली पार्सल स्पेशल ट्रेनें थीं। 1835 टन सामग्री का लदान हुआ, जिससे एक दिन में रेलवे को 63 लाख रुपये की आय हुई।
14 अप्रैल, 2020 को सायं 6:00 बजे तक, कुल 522 ट्रेनें चली, जिनमें से 458 समय-सारिणी के आधार पर चलने वाली ट्रेनें थीं। 20, 474 टन की खेप लोड की गई, और इससे लगभग 7.54 करोड़ रुपए की आय हुई है।
PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
|
|
- देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक टीके की कुल 216.17 करोड़ खुराक  दी गई
- पिछले 24 घंटों में 19,61,896 खुराक दी गई
- भारत में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 46,748
- सक्रिय मामले 0.1 प्रतिशत
- मरीजों के स्वस्थ होने की दर इस समय 98.71 प्रतिशत
- पिछले 24 घंटों में 5,916 मरीज स्वस्थ हुए, जिससे कुल स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,39,47,756 हुई
- पिछले 24 घंटों में 6,298 नये मामले दर्ज
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 1.89 प्रतिशत
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 1.70 प्रतिशत
- अब तक कुल 89.09 करोड़ जांच की जा चुकी हैं; पिछले 24 घंटों में 3,33,964 जांच की गईं
#Unite2FightCorona #IndiaFightsCorona
पत्र सूचना कार्यालय
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने भारत सरकार  नियम, 1961 के नियम-12 के तहत अनुमोदित प्रस्ताव को पूर्व प्रभाव से मंजूरी दी,
यह प्रस्ताव जम्मू और कश्मीर पुर्नगठन अधिनियम, 2019 की धारा-73 तथा धारा-74 के तहत आदेश जारी करने से संबंधित है
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज जम्मू और कश्मीर पुर्नगठन अधिनियम, 2019 की धारा-73 और धारा-74 के तहत राष्ट्रपति द्वारा जारी आदेशों को पूर्व प्रभाव से मंजूरी दी।
संसद की अनुशंसा के आधार पर राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद-370 के तहत उद्घोषणा जारी की तथा जम्मू और कश्मीर पुर्नगठन अधिनियम, 2019 को स्वीकृति दी। तदनुसार 31 अक्टूबर, 2019 को पूर्व जम्मू और कश्मीर राज्य का पुर्नगठन केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाख के रूप में किया गया है।
31 अक्टूबर, 2019 से जम्मू और कश्मीर पुर्नगठन अधिनियम, 2019 के प्रभावी होने के साथ पूर्व जम्मू और कश्मीर राज्य का पुर्नगठन केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर  तथा केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाख  के रूप में किया गया है। 19 दिसम्बर, 2018 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद-356 के तहत पूर्व जम्मू और कश्मीर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। चूंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद-356 केन्द्र शासित प्रदेशों पर लागू नहीं होता है इसलिए 31 अक्टूबर, 2019 को राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया।
नए जम्मू और कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेश में विधानसभा अस्तित्व में नहीं है और किसी प्रकार के संवैधानिक कठिनाई को समाप्त करने के लिए पूर्व जम्मू और कश्मीर राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर जम्मू और कश्मीर पुर्नगठन अधिनियम, 2019 की धारा-73 के तहत 31 अक्टूबर, 2019 को राष्ट्रपति ने आदेश जारी किया गया और केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया।
जम्मू और कश्मीर पुर्नगठन अधिनियम, 2019 की धारा-74 के तहत राष्ट्रपति ने 31 अक्टूबर, 2019 को केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की संचित निधि से व्यय को अधिकृत करने के लिए एक अन्य आदेश भी जारी किया है।
इस्पात मंत्रालय
केंद्रीय इस्पात मंत्री श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह ने अंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी  के महानिदेशक श्री फ्रांसेस्को ला कमेरा से मुलाकात में भारतीय स्टील उद्योग में अक्षय ऊर्जा के उपयोग पर चर्चा की
केंद्रीय इस्पात मंत्री श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह ने आज उद्योग भवन में अंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी  के एक उच्च स्तरीय दल से मुलाकात कर भारतीय स्टील उद्योग में अक्षय ऊर्जा के उपयोग से संबंधी विषयों पर चर्चा की | दल में अंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी  के महानिदेशक श्री फ्रांसेस्को ला कमेरा, उप महानिदेशक सुश्री गौरी सिंह और अन्य सदस्य शामिल थे | श्री सिंह ने हाइड्रोजन मिशन, क्लीन और ग्रीन स्टील, डीकार्बोनाइजेशन और कार्बन न्यूट्रल भविष्य पर अपने विचार साझा किये |
चर्चा के दौरान डीप-डीकार्बोनाइजेशन के लिए इको-सिस्टम विकसित करने पर भी बात हुई | भारत में स्टील उत्पादन में डीकार्बोनाइजेशन की ओर अग्रसर होने के लिए दुनिया भर में सफल मामलों की जानकारी की उपलब्धि, अनुसंधान, नवाचार और प्रौद्योगिकी में वैश्विक सहयोग की आवश्यकता, ग्रीन डीआरआई के लिए ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन हेतु पायलट प्लांट स्थापित करने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता की जरूरत, थर्मल ऊर्जा की बजाय अक्षय ऊर्जा का उपयोग, छोटे उद्योगों को ऊर्जा कुशल बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी कमियों के अध्ययन की आवश्यकता और कार्बन कैप्चरिंग और इसके लिए प्रायोगिक संयंत्र स्थापित करने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई |
इस्पात मंत्रालय
इस्पात मंत्री सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र की दल्ली खदान में सिलिका रिडक्शन प्लांट परियोजना का उद्घाटन करेंगे
सिलिका रिडक्शन प्लांट ब्लास्ट फर्नेस उत्पादकता में सुधार लाएगा और कार्बन न्यूट्रैलिटी के राष्ट्रीय लक्ष्य को आगे बढ़ाएगा
केंद्रीय इस्पात और नागर विमानन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 23 जून, 2023 को नई दिल्ली से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड  के भिलाई स्टील प्लांट की दल्ली खदान में सिलिका रिडक्शन प्लांट का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे।
सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र के दल्ली और राजहरा समूह की 60 साल पुरानी खदानों में लौह अयस्क के भंडार शीघ्रता से कम हो रहे हैं और अध्ययन से पता चला है कि ब्लास्ट फर्नेस में प्रभावी उपयोग के लिए अपेक्षित ग्रेड प्राप्त करने के लिए 1 मिमी से कम आकार के लौह अयस्क को परिष्कृत करने की आवश्यकता है। 149 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के साथ सिलिका रिडक्शन प्लांट, दल्ली में विद्यमान क्रशिंग, स्क्रीनिंग और वॉशिंग  वेट प्लांट के साथ संयोजित है। यह संयंत्र अत्याधुनिक लाभकारी उपकरणों से लैस है और इसका उद्देश्य भिलाई इस्पात संयंत्र को आपूर्ति किए जाने वाले लौह अयस्क को बढ़ाना है, जिससे ब्लास्ट फर्नेस से वार्षिक उत्पादन में वृद्धि होगी और कोक की खपत तथा कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी।
केंद्रीय इस्पात मंत्री के नेतृत्व में, इस्पात मंत्रालय भारतीय इस्पात उद्योग में डी-कार्बोनाइजेशन को बढ़ावा देने और इस्पात उद्योग के सहयोग से हरित इस्पात उत्पादन के लिए दीर्घकालिक रूपरेखा का निर्माण करने पर केंद्रित है। सेल खुद को कार्बन न्यूट्रैलिटी के राष्ट्रीय लक्ष्य के साथ संयोजित करता है और दल्ली-राजहरा खदान में सिलिका रिडक्शन प्लांट इस दिशा में एक उल्लेखनीय कदम है।
यह परियोजना विभिन्न राज्य सरकारों की एजेंसियों, स्थानीय प्रशासन और निर्वाचित प्रतिनिधि की सहायता से पूरी की गई है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कोविड-19 आपात कोष में योगदान देने के लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री श्रीमती शेख हसीना के प्रति आभार व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री ने कहा “कोविड-19 आपात कोष में 1.5 मिलियन डॉलर का योगदान देने की घोषणा करने के लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री श्रीमती शेख हसीना के प्रति आभार। आपसी समन्वय और साथ मिलकर काम करने के जरिए हम कोविड-19 की चुनौतियों पर जीत हासिल करेंगे।”
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
केंद्रीय फार्मा सचिव ने दवाओं के उत्पादन और वितरण के मुद्दों की समीक्षा तथा दवा बनाने वाली कंपनियों का उत्पादन बढ़ाने के मुद्दे पर राज्य के औषधि नियंत्रकों के साथ बैठक की
देश में कोविड-19 संक्रमण के मद्देनजर दवा कंपनियों में उत्पादन तथा चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता की समीक्षा के लिएफार्मास्युटिकल्स विभागके सचिव की अध्यक्षता में आज 20 राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के औषधि नियंत्रकों  के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक आयोजित की गई।बैठक में राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण  की अध्यक्ष तथा डीसीजी भी मौजूद थे।
डीओपी सचिव ने सभी राज्यों के एसडीसीके प्रयासों की सराहना की और उनसे अनुरोध किया कि वे नियमित संवाद स्थापित करते हुए स्थानीय प्रशासन और संबंधित अधिकारियों की मदद से विनिर्माण इकाइयों को सभी तरह की सहायता प्रदान करें ताकि दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की देश में कोई कमी न हो। ।
कोविड-19 के उपचार प्रबंधन में आवश्यक दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एसडीसी से अनुरोध किया गया। उनसे यह भी निवेदन किया गया कि वे दवाओं और चिकित्सा उपकरण बनाने वाली इकाइयों की पूरी क्षमता का उपयोग सुनिश्चित करें ताकि बिना किसी बाधा के पर्याप्त स्टॉक सभी स्तरों पर उपलब्ध कराया जा सके।
राज्य के औषधि नियंत्रकों ने भरोसा दिलाया कि वे देश में दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उत्पादन स्तर, कार्य बल की उपस्थिति और इनके लिए लॉजिस्टिक्स सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं।
डीपीओ सचिव ने एसडीसी को निम्नलिखित आदेश जारी किए:
- पर्याप्त मात्रा में दवाएं उपलब्ध हो इसके लिए विनिर्माण इकाइयों का पूरी क्षमता के साथ काम करना सुनिश्चित करें,
- लाजिस्टिक सेवाओं , कार्यबल की आवाजाही , दवाओं और उपकरणों के लिए सहायक इकाइयों से संबधित सभी समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय बढ़ाएं,
- दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की जमाखोरी और मूल्य वृद्धि की निगरानी की जाए और ऐसे मामलों में कार्रवाई सुनिश्चित की जाए ,
- सभी राज्यों द्वारा दवाओं और उपकरणों की विनिर्माण इकाइयों की जानकारी सॉफ्ट कॉपी में तत्काल उपलब्ध कराई जाए,
- हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वाइन, एज़िथ्रोमाइसिन और पेरासिटामोल तैयार करने की प्रक्रिया की निगरानी सभी राज्यों के औषधि नियंत्रकों द्वारा की जाएतथा,
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की जाने वाली 55 + 97 आवश्यक दवाओं की नियमित आधार पर निगरानी की जाए और इससे संबधित आंकड़े उपलब्ध कराए जाएं।
मंत्रिमण्डल
कैबिनेट ने भारत और स्विट्जरलैंड के बीच वायु सेवा समझौते में संशोधन के संधि-पत्र पर हस्ताक्षर के लिए मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने स्विट्जरलैंड संघ परिषद और भारत सरकार के बीच वायु सेवा समझौते में संशोधन और स्विट्जरलैंड के साथ राजनयिक टिप्पणियों के आदान-प्रदान के लिए संधि-पत्र पर हस्ताक्षर के लिए मंजूरी दी है। इससे वायु सेवा समझौते में संशोधन अनुच्छेद 17 के तहत लागू होगा।
भारत और स्विट्जरलैंड के बीच वायु सेवा समझौते में संशोधन इसे नागरिक उड्डयन क्षेत्र में विकास के अनुरूप बनाएगा। इससे बेहतर और निर्बाध कनेक्टिविटी के लिए उपयुक्त वातावरण बनेगा और अधिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए दोनों पक्षों की वायु सेवाओं के लिए वाणिज्यिक अवसर उपलब्ध होंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रत्येक क्षेत्र में तेजी से उन्नति हुई है, जिसने विकसित भारत के लिए मजबूत आधार तैयार किया है: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत के अद्वितीय अवसंरचना परिदृश्य के निर्माण में प्रगति और विकास से जुड़ी विभिन्न पहलों के बारे में लेख, ग्राफिक्स, वीडियो और जानकारी साझा की है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
"#9YearsOfGatiAndPragati में, हमने भारत में प्रगति और विकास की जड़ों को पोषित किया है, जिससे एक ऐसे अवसंरचना परिदृश्य का निर्माण हुआ है, जो अद्वितीय है। प्रत्येक क्षेत्र में तेजी से उन्नति हुई है, जिसने विकसित भारत के लिए मजबूत आधार तैयार किया है।"
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और ओमान के सुल्तान, महामहिम सुल्तान हैथम बिन तारिक के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज ओमान के सुल्तान, महामहिम सुल्तान हैथम बिन तारिक से टेलीफोन पर बातचीत की।
बातचीत के दौरान महामहिम सुल्तान ने ओमान को कोविड-19 टीकों की आपूर्ति करने के लिए भारत की प्रशंसा की। दोनों नेताओं ने महामारी के खिलाफ संयुक्त लड़ाई में करीबी सहयोग बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की।
प्रधानमंत्री ने सुल्तान को उनके शासनकाल के एक साल पूरा होने और ओमान के लिए उनके विजन 2040 के लिए शुभकामनाएं दीं।
नेताओं ने रक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और निवेश सहित सभी क्षेत्रों में बढ़ते भारत-ओमान सहयोग के बारे में संतोष व्यक्त किया। नेताओं ने दोनों रणनीतिक साझेदारों के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाने में भारतीय प्रवासियों की भूमिका की सराहना की।
रक्षा मंत्रालय
तुर्कमेनिस्तान स्पेशल फोर्सेज़ का भारतीय स्पेशल फोर्सेज़ के प्रशिक्षण स्कूल में कॉम्बैट फ्री फॉल प्रशिक्षण शुरू
भारतीय स्पेशल फोर्सेज़  ने अपनी व्यावसायिकता, सामरिक विशेषज्ञता और बलिदान के कारण दुनिया के बेहतरीन स्पेशल फोर्सेज़ में से एक होने का अपार सम्मान और प्रतिष्ठा अर्जित की है । संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मध्य एशियाई क्षेत्र के देशों और मध्य पूर्व समेत मित्र राष्ट्रों के स्पेशल फोर्सेज़ ने युद्धक स्थितियों की कठोरता वाले भारतीय स्पेशल फोर्सेज़  सैनिकों से प्रशिक्षण पाने की अधिक से अधिक इच्छा जताते रहे हैं । इसके जवाब में भारतीय सेना के स्पेशल फोर्सेज़ ने मित्र राष्ट्रों के अपने समकक्षों के साथ संबंध और तालमेल बढ़ाया है।
तुर्कमेनिस्तान स्पेशल फोर्सेज़ के अनुरोध के आधार पर भारतीय सेना के स्पेशल फोर्सेज़ ट्रेनिंग स्कूल , जो भारतीय सेना के स्पेशल फोर्सेज़ को प्रशिक्षण प्रदान करने वाला एक नायाब संस्थान है, ने तुर्कमेनिस्तान स्पेशल फोर्सेज़ के पैराट्रूपर्स का अन्य अनुकूल पेशेवर पाठ्यक्रमों की एक श्रृंखला के रूप में कॉम्बैट फ्री फॉल में प्रशिक्षण शुरू किया है, जो तुर्कमेनिस्तान स्पेशल फोर्सेज़ की क्षमता वृद्धि में सहायता करेगा ।
एमजी /एएम/ एबी
(Visitor Counter : 302
गृह मंत्रालय
स्वतंत्रता दिवस, 2020 के अवसर पर 926 पुलिसकर्मियों को पदक से सम्मानित किया गया
स्वतंत्रता दिवस, 2020 के अवसर पर कुल 926 पुलिसकर्मियों को पदक से सम्मानित किया गया है। 215 पुलिसकर्मियों को उनके विशिष्ट वीरतापूर्ण कार्य के लिए वीरता के पुलिस पदक  से सम्मानित किया गया है। विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक से 80 पुलिसकर्मियों को और सराहनीय सेवा के लिए 631 पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है।
215 वीरता पुरस्कारों में से 123 कर्मियों को जम्मू-कश्मीर में उनके वीरतापूर्ण कार्य के लिए, 29 कर्मियों को वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में उनके वीरतापूर्ण कार्य के लिए तथा 8 कर्मियों को पूर्वोत्तर क्षेत्र में उनके वीरतापूर्ण कार्य के लिए सम्मानित किया जा रहा है। वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाले कर्मियों में 55 सीआरपीएफ के हैं, 81 जम्मू-कश्मीर पुलिस के, 23 उत्तर प्रदेश पुलिस के और 16 दिल्ली पुलिस के, 14 महाराष्ट्र पुलिस और 12 झारखंड पुलिस तथा शेष अन्य राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों और केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के हैं।
पदक प्राप्त करने वाले पुलिसकर्मियों की सूची देखने के लिए यहां क्लिक करें