ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
शिक्षा मंत्रालय ने विद्यांजलि के लिए पीएचडीसीसीआई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग  ने 13 जुलाई को चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज के मुख्यालय में विद्यांजलि के लिए पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री  के साथ एक समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए।
विद्यांजलि शिक्षा मंत्रालय का एक स्कूल स्वयंसेवक प्रबंधन कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य देश भर में समुदाय और निजी क्षेत्र की भागीदारी के जरिए सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को बेहतर बनाना है। यह पहल उद्योग समेत जीवन के सभी क्षेत्रों के स्वयंसेवकों को जोड़ने को काम करती है।
पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की विशेषज्ञता और संसाधनों का लाभ उठाकर, यह साझेदारी एक सशक्त तालमेल बनाना चाहती है जो विद्यांजलि पोर्टल के माध्यम से स्कूलों के लिए सीएसआर के तहत उद्योगों के प्रयासों की मदद से शिक्षा की गुणवत्ता पर सकारात्मक प्रभाव डाले।
यह समझौता ज्ञापन विद्यांजलि कार्यक्रम के तहत विभिन्न गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मंत्रालय और पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बीच सहयोग की एक रूपरेखा को रेखांकित करता है। इसमें विद्यांजलि पोर्टल के माध्यम से स्कूलों के लिए सीएसआर के तहत उद्योग जगत के प्रयासों को बढ़ावा देना; सरकारी स्कूलों को सहायता देने के लिए उद्योग जगत के लिए संयुक्त रूप से संवेदीकरण सत्र आयोजित करना; सरकारी स्कूलों को कॉरपोरेट द्वारा दी जाने वाली सहायता को प्रेरणास्त्रोत के रूप में प्रदर्शित करना; विद्यांजलि के माध्यम से सरकारी स्कूलों को उल्लेखनीय कॉरपोरेट सहायता की स्वीकृति के लिए एक मंच बनाना और उद्यमिता को बढ़ावा देने व रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए संयुक्त रूप से क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करना, शामिल है।
इस अवसर पर स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की आर्थिक सलाहकार सुश्री ए श्रीजा ने कहा कि यह पहली बार है कि कोई उद्योग निकाय विद्यांजलि में सरकारी स्कूलों की मदद के लिए कॉरपोरेट्स द्वारा किए जा रहे कार्यों को समेकित करने का कार्य कर रहा है। हमें उम्मीद है कि यह समझौता ज्ञापन और शिक्षा जगत के बीच उल्लेखनीय साझेदारी के प्रेरणास्त्रोत को रेखांकित करेगा। उन्होंने कहा कि स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग विद्यांजलि के लिए पीएचडीसीसीआई के साथ काम करने के लिए उत्सुक है।
पीएचडीसीसीआई के सीईओ और महासचिव श्री सौरभ सान्याल ने चैम्बर की ओर से एमओयू पर हस्ताक्षर किए और इस साझेदारी के बारे में उत्साह व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि पीएचडीसीसीआई की 118 वर्षों की विरासत और इसका उद्योग का मजबूत नेटवर्क जो लंबे समय से शिक्षा क्षेत्र की सेवा कर रहा है, विद्यांजलि के उद्देश्य के लिए मदद करेगा। उन्होंने कहा कि हम सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा मंत्रालय के साथ काम करने को उत्सुक हैं।
शिक्षा मंत्रालय और पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स को विश्वास है कि विद्यांजलि के तहत यह सहयोगात्मक प्रयास परिवर्तनकारी परिणाम देगा, जिससे देश के शैक्षिक परिदृश्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अपनी शक्तियों और संसाधनों में सामंजस्य बिठाकर दोनों संस्थाओं का लक्ष्य छात्रों को सशक्त बनाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में आजीवन सीखने की संस्कृति को बढ़ावा देना है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पोलैंड में आईएसएसएफ प्रेसिडेंट्स कप में पदक जीतने पर मनु भाकर, राही सरनोबत, सौरभ चौधरी और अभिषेक वर्मा को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पोलैंड में आयोजित आईएसएसएफ प्रेसिडेंट्स कप में पदक जीतने पर मनु भाकर, राही सरनोबत, सौरभ चौधरी और अभिषेक वर्मा को बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा:
‘पोलैंड में @ISSF_Shooting President’s Cup में पदक जीतने पर @realmanubhaker, @SarnobatRahi, @SChaudhary2002 और @abhishek_70007 को बधाई। भारत की जनता को इन सभी के शानदार प्रदर्शन पर गर्व है। इन सभी एथलीटों को उनके भावी प्रयासों के लिए शुभकामनाएं।’
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
स्वच्छता ही सेवा 2019 के लिए डीपीआईआईटी द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन अभियान की शुरूआत
प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिये गये भाषण में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कार्रवाई करने का आह्वान किया गया था। इस वर्ष की स्वच्छता ही सेवा का विषय प्लाटिक अपशिष्ट प्रबंधन है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग  जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग के अभियान की सफलता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
पहले डीपीआईआईटी सीमेंट भट्टों में 2 अक्टूबर, 2019 को एकत्र प्लास्टिक अपशिष्ट की रि-साइक्लिंग सुनिश्चित करेगा और दूसरे 2 अक्टूबर, 2019 को ही राष्ट्रव्यापी श्रमदान के माध्यम से प्लास्टिक अपशिष्ट एकत्र करेगा। इसके लिए डीपीआईआईटी ने सभी राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों से अपने यहां सभी औद्योगिकी एस्टेट्स, पार्कों, कारिडोरों, नोड्स और औद्योगिक क्षेत्रों से 11 सितम्बर, 2019 से शुरू होने वाले स्वच्छता ही सेवा 2019 के लिए प्लास्टिक अपशिष्ट एकत्र करने का अनुरोध किया है।
जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने डीपीआईआईटी से सीमेंट भट्टों द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट के उपयोग को जरूरी बनाने का अनुरोध किया है। डीपीआईआईटी यह सुनिश्चित करेगा कि इस वर्ष दिवाली तक सीमेंट भट्टों में एकत्र किया गया प्लास्टिक अपशिष्ट रि-साइकल किया जाये। इस वर्ष 2 अक्टूबर को स्वच्छता ही सेवा अभियान के लिए डीपीआईआईटी के कर्मचारी श्रमदान करेंगे और पूरे देश में प्रौद्योगिक क्षेत्रों और उनके आस-पास प्लास्टिक कचरे का संग्रह सुनिश्चित करेंगे।
डीपीआईआईटी ने सतत और निरंतर आधार पर प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर ध्यान देते हुए राज्य सरकारों से औद्योगिक पार्कों को संवेदनशील बनाने का अनुरोध किया है। सभी राज्य और केन्द्र शासित सरकारें अपने यहां स्थापित की जाने वाली नोडल टीमों के माध्यम से इस अभियान की निगरानी करेगी।
रक्षा मंत्रालय
डीआरडीओ और एआईसीटीई ने रक्षा प्रौद्योगिकी में नियमित मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी कार्यक्रम शुरू किया
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन  और अखिल भारतीयतकनीकी शिक्षा परिषद  द्वारा विभिन्न रक्षा प्रौद्योगिकीक्षेत्रों में आवश्यक सैद्धांतिक और प्रायोगिक ज्ञान, कौशल और योग्यताप्रदान करने के लिए रक्षा प्रौद्योगिकी में एक नियमित एम. टेक कार्यक्रमशुरू किया गया है । रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और डीआरडीओ केअध्यक्ष डॉ जी सतीश रेड्डी और एआईसीटीई के अध्यक्ष प्रो अनिल डीसहस्त्रबुद्धे ने दिनांक 08 जुलाई, 2021 को एआईसीटीई, नई दिल्ली द्वाराआयोजित एक आभासी कार्यक्रम के दौरान इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यहकार्यक्रम इच्छुक इंजीनियरों को रक्षा प्रौद्योगिकी में अपना करियर शुरूकरने के लिए प्रेरित करेगा।
यह एम टेक रक्षा प्रौद्योगिकी कार्यक्रम एआईसीटीई से संबद्धसंस्थानों/विश्वविद्यालयों, आईआईटी, एनआईटी या निजी इंजीनियरिंग संस्थानोंमें आयोजित किया जा सकता है। रक्षा वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीविद संस्थान  इस कार्यक्रम के संचालन के लिए संस्थानों को सहायता प्रदानकरेगा, जिसे ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रारूपों में आयोजित किया जा सकता है।
इस कार्यक्रम में छह विशेष विषय हैं- कॉम्बैट टेक्नोलॉजी, एयरो टेक्नोलॉजी, नेवल टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन सिस्टम्स एंड सेंसर्स, डायरेक्टेड एनर्जी टेक्नोलॉजी और हाई एनर्जी मैटेरियल टेक्नोलॉजी। छात्रोंको डीआरडीओ प्रयोगशालाओं, रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों औरउद्योगों में अपने मुख्य थीसिस कार्य को संचालित करने के अवसर भी प्रदानकिए जाएंगे। यह कार्यक्रम रक्षा अनुसंधान और विनिर्माण क्षेत्र के विस्तारमें अवसरों की मांग करने वाले छात्रों के लिए मददगार होगा।
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने रक्षा प्रौद्योगिकी मेंस्नातकोत्तर कार्यक्रम शुरू करने के लिए डीआरडीओ, एआईसीटीई और उद्योगों कोबधाई दी है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रमोदी द्वारा प्रदान 'आत्मनिर्भर भारत' का दृष्टिकोण साकार करने में मददमिलेगी।
डॉ जी सतीश रेड्डी ने अपने संबोधन में डीआरडीओ, एआईसीटीई औरउद्योगों को पीजी कार्यक्रम विकसित करने के लिए बधाई दी । उन्होंने आशाव्यक्त की कि इस तरह के विशेष कार्यक्रम से रक्षा क्षेत्र के लिएप्रतिभाशाली कार्यबल का एक बड़ा पूल तैयार किया जा सकेगा । उन्होंने उद्योगजगत के नेताओं से इस कार्यक्रम के लिए अपना साथ देने और छात्रों को अवसरप्रदान करने का आह्वान किया ।
प्रो अनिल डी सहस्त्रबुद्धे ने कार्यक्रम के शुभारंभ पर खुशीव्यक्त करते हुए कहा कि इससे न केवल रक्षा प्रौद्योगिकी में कुशल जनशक्तितैयार होगी, बल्कि नए रक्षा स्टार्टअप और उद्यमियों के मामले में अनपेक्षितलाभ भी पैदा होंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि शोध को दिन-प्रतिदिन केजीवन से जोड़ा जाना चाहिए क्योंकि यह मानवीय मनोविज्ञान का मूल है।
भारत फोर्ज लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्रीबाबासाहेब नीलकंठ कल्याणी ने डीआरडीओ और एआईसीटीई को इस कार्यक्रम कीशुरुआत करने के लिए बधाई दी और रक्षा प्रौद्योगिकी के लिए प्रतिभा पूल केनिर्माण के लिए इसके महत्व पर प्रकाश डाला और यह बताया कि यह कार्यक्रम किसप्रकार आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को साकार कर पाएगा।
एमजी /एएम/एबी
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आयुष
‘तपेदिक-मुक्त भारत’ के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय एवं आयुष मंत्रालय के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए
आयुष मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने आज एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ‘तपेदिक मुक्त भारत’ नामक पहल में तेजी लाने के लिए नीति, योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन के स्तर पर कई क्षेत्रों को मिलाकर काम करना इसका उद्देश्य है। आयुष मंत्रालय की अवसंरचना और संस्थागत नेटवर्क के माध्यम से तपेदिक के उपचार की सेवाओं को आपस में जोड़ना इन दोनों मंत्रालयों के बीच समझौते पर लक्ष्य है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री हर्षवर्धन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री अश्विनी चौबे और आयुष राज्य मंत्री तथा रक्षा राज्य मंत्री श्री श्रीपद येसो नाईक की उपस्थिति में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में सचिव श्रीमती प्रीति सूदन और आयुष मंत्रालय में सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने समझौते पर हस्ताक्षर किए।
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने भारत और सउदी अरब के बीच सुरक्षा सहयोग पर हुए अनुबंध को कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सरकार और सउदी अरब सरकार के बीच सुरक्षा सहयोग पर किए गए अनुबंध को कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की है। इस अनुबंध पर सउदी अरब के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान 29 अक्टूबर, 2019 को हस्ताक्षर किए गए थे।
इस अनुबंध का उद्देश्य आतंकवाद और इसके वित्त पोषण, संगठित अपराध से संबंधित अपराधों सहित अपराधों की रोकथाम और उनका दमन करना है। इसके अलावा घरेलू कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय बाध्यताओं के अनुसार दोनों देशों की खुफिया और कानून लागू करने वाली एजेंसियों के अधिकारियों के बीच सहयोग बढ़ाने के ढांचे को स्थापित करना तथा प्रभावशीलता में सुधार लाना भी है।
वित्त मंत्रालय
दर में बदलाव पर जीएसटी परिषद् के निर्णय
केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद् की 38वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य राज्य मंत्री श्री अनुराग ठाकुर, राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्री तथा वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। जीएसटी परिषद् ने जीएसटी दरों में बदलाव, छूट के संबंध में निम्न अनुशंसाएं की :-
- कोई ऐसी इकाई जिसमें केंद्र या राज्य सरकार की हिस्सेदारी 20 प्रतिशत या इससे अधिक हो तो इस इकाई के औद्योगिक/वित्तीय अवसंरचना भूखंड की लंबी अवधि की लीज के लिए एकमुश्त देय राशि के भुगतान की छूट दी जाएगी।
- राज्य संचालित और राज्य अधिकृत लॉटरी – दोनों पर एक जीएसटी दर: 28 प्रतिशत लगाया जाएगा। यह बदलाव 1 मार्च, 2020 से प्रभावी होगा।
- परिषद् ने बुने हुए और गैर-बुने हुए थैलों तथा पैकिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले पॉलीइथिलीन या पॉलीप्रोपाइलीन  स्ट्रिप्स  पर जीएसटी दर के संबंध में विचार किया। पिछली बैठक में इन वस्तुओं पर दर में बदलाव की अनुशंसा की गई थी और इसलिए इन पर फिर से विचार करने का अनुरोध किया गया था। बैठक में फ्लेक्सिबल इंटरमीडिएट बल्क कंटेनरर्स  समेत इन सभी थैलों  पर जीएसटी दर को बढ़ाकर 18 प्रतिशत  करने की अनुशंसा की गई। यह बदलाव 1 जनवरी, 2020 से प्रभावी होगा।
[ यह नोट जीएसटी परिषद् के निर्णय को आसानी से समझने के लिए सरल भाषा में प्रस्तुत करता है। यह गजट अधिसूचना/सर्कुलर के जरिए प्रभावी होगा जो कानून के रूप में मान्य होगा। ]
आर.के.मीणा/आरएनएम/एएम/जेके/एसके-4852
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विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
ब्रिक्स देश नवाचार सहयोग पर सहमत
ब्रिक्स देशों ने 11वीं ब्रिक्स विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचालन समिति की बैठक में नवाचार सहयोग पर सर्वसम्मत सहमति व्यक्त की है। भारत द्वारा रखे गए इस आशय के प्रस्ताव पर कार्य योजना के ब्यौरे के लिए ब्रिक्स विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार उद्यमिता  कार्य समूह की बैठक में विचार किया जाएगा।
ब्रिक्स नवाचार सहयोग 2021-2024 के लिए अवधारणा नोट और कार्य योजना पर 22 जून 2021 को आयोजित बैठक में विचार किया गया। यह बैठक ब्रिक्स विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार  की गतिविधि कैलेंडर को लागू करने की समीक्षा के लिए बुलाई गई थी। इन चर्चाओं में ब्रिक्स युवा वैज्ञानिक सम्मेलन, ब्रिक्स के वरिष्ठ आधिकारियों की बैठकें, ब्रिक्स विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रिस्तरीय बैठक, भारत के प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स की साझेदारी और प्रस्ताव 2021 का आह्वान शामिल था। इसमें ब्रिक्स के वैज्ञानिक मंत्रालयों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग  द्वारा आयोजित इस बैठक में भारत का नेतृत्व अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के सलाहकार और प्रमुख संजीव कुमार वार्ष्णेय ने किया। इसमें उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग  और भारतीय उद्योग परिसंघ  के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। इस बैठक का आयोजन मंत्रिस्तरीय बैठक और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन सहित क्षेत्रीय आयोजनों की श्रृंखलाओं के हिस्से के रूप में किया गया था।
जनवरी, 2021 से ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा भारत 13-16 सितंबर 2021 को छठे ब्रिक्स युवा वैज्ञानिक सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत के प्रस्ताव के अनुसार सम्मेलन के विषय स्वास्थ्य सेवा, ऊर्जा समाधान तथा अंतर-विषयी साइबर फिजिकल प्रणाली होंगे। सम्मेलन की घोषणा जुलाई के पहले सप्ताह में की जाएगी।
वित्त मंत्रालय
सरकारी स्टॉक की बिक्री  के लिए नीलामी
भारत सरकार ने  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 3,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘6.17 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2021’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 3,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘7.27 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2026’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 5,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए 7.57 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2033’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 2,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए 7.62 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2039’ और  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 4,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए 7.63 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2059’ की बिक्री  करने की घोषणा की है। 17000 करोड़ रुपये की सीमा को देखते हुए भारत सरकार के पास उपर्युक्त किसी भी स्टॉक के सापेक्ष प्रत्येक का 1,000 करोड़ रुपये तक का अतिरिक्त अभिदान अपने पास रखने का विकल्प होगा। एकाधिक मूल्य विधि का उपयोग कर ये नीलामियां आयोजित की जाएंगी। भारतीय रिजर्व बैंक के मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई द्वारा ये नीलामियां 09 अगस्त, 2019  को आयोजित की जाएंगी।
सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी से जुड़ी गैर-प्रतिस्पर्धी बोली सुविधा की योजना के अनुसार स्टॉक की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक का आवंटन पात्र व्यक्तियों एवं संस्थानों को किया जाएगा।
नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धी एवं गैर-प्रतिस्पर्धी दोनों ही बोलियां 09 अगस्त, 2019 को भारतीय रिजर्व बैंक के कोर बैंकिंग सोल्यूशन  सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप  में पेश की जानी चाहिए। गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां प्रात: 11.30 बजे से लेकर दोपहर 12.00 बजे तक और प्रतिस्पर्धी बोलियां प्रात: 11.30 बजे से लेकर दोपहर 12.30 बजे तक पेश की जानी चाहिए।
इन नीलामियों के नतीजों की घोषणा 09 अगसत, 2019  को ही कर दी जायेगी और सफल बोली लगाने वालों द्वारा भुगतान 13 अगस्त, 2019  को किया जायेगा।
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप ये स्टॉक ‘व्हेन इश्यूड’ ट्रेडिंग के लिए पात्र माने जाएंगे। ये दिशा-निर्देश ‘केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब लेन-देन जारी किए गए’ पर जारी किए गए हैं। इसके लिए दिनांक 24 जुलाई, 2018 को जारी परिपत्र संख्या आरबीआई/2018-19/25 देखें, जिसमें समय-समय पर संशोधन होते रहे हैं।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने पतंजलि विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में भाग लिया
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने आज  हरिद्वार में पतंजलि विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में भाग लिया और उसे संबोधित किया।
इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि योग को लोकप्रिय बनाने में स्वामी रामदेव का असीम योगदान है। उन्होंने अनगिनत आम लोगों को योग अभ्यासों से जोड़कर लाभान्वित किया है। राष्ट्रपति ने कहा कि कुछ लोगों की यह भ्रांति है कि योग किसी विशेष पंथ या धर्म से जुड़ा है लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सही मायने में योग तन और मन को स्वस्थ रखने की एक पद्धति है। यही कारण है कि दुनिया भर में जीवन के सभी क्षेत्रों और विचारधारा वाले लोगों द्वारा योग को अपनाया गया है। उन्होंने स्मरण किया कि उन्होंने सूरीनाम की अपनी राजकीय यात्रा के दौरान 2018 में सूरीनाम के राष्ट्रपति के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया था। उन्होंने यह भी स्मरण किया कि अरब योग फाउंडेशन की संस्थापक, सुश्री नौफ मारवाई को योग के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 2018 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उन्होंने कहा कि उनकी मान्यता के अनुसार योग सबके लिए है, योग सबका है।
राष्ट्रपति ने कहा कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने कई उपकरणों की मदद से उपचार के क्षेत्र में आश्चर्यजनक प्रगति की है। हालांकि, आयुर्वेद और योग-विज्ञान ने ब्रह्मांड द्वारा विकसित सर्वोत्तम उपकरण यानी मानव शरीर पर गहराई से विचार और शोध किया है और शरीर के माध्यम से ही इसने उपचार के प्रभावी तरीके विकसित किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रकृति के साथ मानव का सामंजस्यपूर्ण जुड़ाव ही आयुर्वेद और योग का लक्ष्य है तथा इस समरसता के लिए यह आवश्यक है कि हम सभी प्रकृति के अनुसार जीवन शैली अपनाएं और प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन न करें। प्राकृतिक उत्पादों का प्रयोग सभी के लिए लाभदायक होगा।
राष्ट्रपति ने कहा कि पतंजलि विश्वविद्यालय स्वदेशी उद्यमशीलता और रोजगार सृजन के विचार पर आधारित शिक्षा प्रदान कर भावी पीढ़ी को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार कर रहा है। उन्हें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि पतंजलि ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में 'भारतीयता पर आधारित उद्यम' और 'उद्यम पर आधारित भारतीयता' विकसित हो रही है।
राष्ट्रपति ने कहा कि पतंजलि विश्वविद्यालय हमारे सुसंगत पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़कर भारत को एक 'ज्ञान महाशक्ति' बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा निर्धारित मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस विश्वविद्यालय द्वारा किए गए प्रयासों से भारतीय ज्ञान-विज्ञान, विशेष रूप से आयुर्वेद और योग को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में विश्व मंच पर एक प्रमुख स्थान अर्जित करने में सहायता मिलेगी।
राष्ट्रपति को यह जानकर प्रसन्नता हुई कि पतंजलि विश्वविद्यालय ने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ की स्थापना की है। उन्होंने कहा कि इस पहल के माध्यम से भारतीय मूल्यों और ज्ञान परंपरा को दुनिया भर में विस्तारित किया जा सकता है। यह 21वीं सदी के नए भारत के उदय में इस विश्वविद्यालय का विशेष योगदान होगा।
इस तथ्य की ओर इंगित करते हुए कि पतंजलि विश्वविद्यालय में छात्राओं की संख्या छात्रों से अधिक है, राष्ट्रपति ने कहा कि यह प्रसन्नता की बात है कि हमारी बेटियां परंपरा के आधार पर आधुनिक शिक्षा के प्रसार में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन्हीं छात्राओं में से आधुनिक युग की गार्गी, मैत्रेयी, अपाला, रोमाशा और लोपामुद्रा उभरेंगी जो विश्व के मंच पर भारतीय ज्ञान की श्रेष्ठता स्थापित करेंगी।
राष्ट्रपति के भाषण को देखने के लिए यहां क्लिक करें।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
एसीसी नियुक्ति
सक्षम प्राधिकरण ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के नवगठित मत्स्य विभाग के सचिव पद का अतिरिक्त प्रभार, पशुपालन व डेयरी विभाग के सचिव श्री तरूण श्रीधर, आईएएस  को देने की मंजूरी दी है। यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी और किसी नियमित नियुक्ति होने या किसी अन्य आदेश में से जो भी पहले हो, तक जारी रहेगी।
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आर.के.मीणा/एएम/जेके/एमएम
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु में दैनिक नए मामलों में बढोतरी का रुझान लगातार जारी
सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के तहत भारत में कोविड-19 टीकाकरण का आंकड़ा 2.56 करोड़ के पार
पिछले 24 घंटों में 13 लाख से अधिक वैक्सीन की खुराक दी गई
महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु में कोविड-19 के दैनिक नए मामलों में बढोतरी का रुझान लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के सामने आये नये मामलों में इन राज्यों का समग्र योगदान 85.91 प्रतिशत है।
पिछले 24 घंटों में कोरोना के 22,854 नये मामले दर्ज किये गए।
महाराष्ट्र में दैनिक आधार पर सबसे अधिक 13,659  नये मामले दर्ज किये गये हैं और इसके पश्चा्त केरल में 2,475 तथा पंजाब में 1,393 नये मामले दर्ज हुए।
8 राज्यों में दैनिक आधार पर कोरोना मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है।
भारत में आज कोरोना के कुल सक्रिय मामले  1,89,226 हैं और भारत में इस समय सक्रिय मामले देश के कुल पॉजिटिव मामलों का 1.68 प्रतिशत है।
नीचे दिया गया ग्राफ़ पिछले 24 घंटों में राज्यों में सक्रिय मामलों में हुए परिवर्तन दिखाता है। केरल में सक्रिय मामलों में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई जबकि महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में सक्रिय मामलों में अधिकतम वृद्धि दिखी।
आज सुबह 7 बजे तक प्राप्त अनंतिम रिपोर्ट के अनुसार देश में 4,78,168 सत्रों के जरिये 2.56 करोड़  वैक्सीन के डोज लोगों को दिए जा चुके हैं।
इनमें 71,97,100 एचसीडब्ल्यू , 40,13,249 एचसीडब्ल्यू , 70,54,659 एफएलडब्ल्यू  और 6,37,281 एफएलडब्ल्यू , 45 वर्ष से अधिक आयु के अन्य रोगों से ग्रस्त 9,67,058 लाभार्थी  और 60 वर्ष से अधिक आयु वाले 58,15,664 लाभार्थियों को दी गई डोज शामिल हैं।
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स्वास्थ्यकर्मी
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एफएलडब्ल्यू
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45 से 60 वर्ष के कम गंभीर बीमार लाभार्थी
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60 वर्ष के अधिक आयु के लाभार्थी
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कुल
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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पहली खुराक
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पहली खुराक
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71,97,100
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40,13,249
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70,54,659
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6,37,281
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9,67,058
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58,15,664
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2,56,85,011
टीकाकरण अभियान के 54वें दिन  13,17,357 से अधिक वैक्सीन की खुराक दी गईं। इनमें से 10,30,243 लाभार्थियों को 20,299 सत्रों के जरिये वैक्सीन की पहली डोज दी गई  और 2,87,114 एचसीडब्ल्यू एवं एफएलडब्ल्यू को वैक्सीन की दूसरी डोज दी गई।
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10 मार्च 2021
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स्वास्थ्यकर्मी
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फ्रंटलाइन वर्कर्स
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45-60 साल से अधिक उम्र के गंभीर बीमारियों से पीड़ित लाभार्थी
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60 वर्ष से अधिक उम्र के लाभार्थी
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कुल लाभार्थी
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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पहली खुराक
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पहली खुराक
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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66,995
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1,23,369
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1,18,168
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1,63,745
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1,33,533
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7,11,547
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10,30,243
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2,87,114
पिछले 24 घंटों में कोविड से 126 लोगों की मौत हुईं है।
82.54 प्रतिशत मौत के नए मामले छह राज्यों से संबंधित हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 54 मरीजों की मौत हुईं। इसके बाद पंजाब में 17 और केरल में 14 लोगों की जान गई।
19 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 से किसी भी व्यक्ति की मौत की सूचना नहीं मिली है।
इन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, असम, ओडिशा, गोवा, झारखंड, पुदुचेरी, लक्षदीप, सिक्किम, लद्दाख, मणिपुर, दमण और दीव, दादरा और नागर हवेली, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, और अरूणाचल प्रदेश शामिल हैं।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
गतिशीलता और आर्थिक विकास ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर चमकता सितारा बना दिया है : उपराष्ट्रपति
भारत दुनिया की सबसे तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था है
हरारे में भारतीय समुदाय को संबोधित किया
उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि देश की गतिशीलता और आर्थिक विकास ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर चमकता सितारा बना दिया है। भारत 8.2 प्रतिशत की विकास दर के साथ दुनिया की सबसे तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था बन चुका है। उप राष्ट्रपति कल जिम्बाब्वे में भारत के राजदूत श्री आर मसाकुई द्वारा उनके सम्मान में आयोजित भारतीय समुदाय के स्वागत समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
श्री नायडू ने कहा कि जिम्बाब्वे में भारतीय समुदाय के लोग भले ही संख्या में कम हों लेकिन वे अपनी उद्यमिता के बल पर विभिन्न क्षेत्रों में देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। ये लोग जिम्बाब्वे और भारत के बीच जीवंत सेतु की तरह हैं।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि कठिन परिश्रम करने, शांतिप्रिय होने और लोगों के साथ आसानी से मेलजोल करने की मूल प्रवृति के कारण ही भारतीय समुदाय जिम्बाब्वे में फल फूल रहा है और खुद के साथ ही अपने देश के लिए भी सम्मान अर्जित किया है।
भारत और जिम्बाब्वे के बीच घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंधों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने समृद्ध, सांस्कृतिक विरासत पाई है जो समय के साथ और जीवंत होती गई।
श्री नायडू ने जिम्बावे में रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भारत में हो रहे बड़े बदलाव पर नजर रखने का आह्वान करते हुए कहा कि भारत आज तेजी से बदल रहा है। देश में कारोबार का माहौल बेहतर हो रहा है। पुराने पड़ चुके नियमों को खत्म किया जा रहा है और निर्बाध प्रक्रियाएं शुरू की जा रही हैं।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि 21वीं शताब्दी को एशिया और अफ्रीका की सदी बताया जा रहा है। इसमें भारत की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ‘’आप लोग जहां कही भी रह रहे हों भारत की इस भूमिका के प्रभाव को महसूस करेंगे। हम चाहते हैं कि विकास और समृद्धि की दिशा में हो रही इस यात्रा में आप हमारे साथ आएं’’।