ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रक्षा मंत्रालय
डीआरडीओ द्वारा विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम्स 'हेलिना' और 'ध्रुवस्त्र' का सफल उपयोगकर्ता परीक्षण
हेलिना  और ध्रुवस्त्र  मिसाइल सिस्टम्स के लिए संयुक्त उपयोगकर्ता परीक्षण में एडवांस्ड लाइट हेलिकॉप्टर  प्लेटफॉर्म से डेज़र्ट रेंज में किए गए हैं । मिसाइल प्रणालियों को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन  द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है ।
न्यूनतम और अधिकतम रेंज में मिसाइल क्षमताओं के मूल्यांकन के लिए पांच मिशन संचालित किए गए । मिसाइलों को यथार्थवादी, स्थिर और चलते हुए लक्ष्यों के खिलाफ होवर और मैक्स फॉरवर्ड फ्लाइट में फायर किया गया । कुछ मिशन त्याग किए हुए टैंकों के खिलाफ वॉरहैड्स से किए गए थे । आगे उड़ने वाले हेलिकॉप्टर से चलायमान लक्ष्य के खिलाफ मिशन चलाया गया ।
हेलिना और ध्रुवस्ट्रा तीसरी पीढ़ी के, लॉक ऑन बिफोर लॉन्च  फायर एंड फॉरगेट एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल हैं जो डायरेक्ट हिट मोड के साथ-साथ टॉप अटैक मोड दोनों में लक्ष्य पर निशाना साधने में सक्षम हैं । इस प्रणाली में सभी मौसम में दिन और रात वाली क्षमता है और पारंपरिक कवच वाले टैंक के साथ साथ विस्फोटक प्रतिक्रियाशील कवच वाले युद्धक टैंकों को पराजित करने की क्षमता भी है । यह दुनिया के सबसे उन्नत एंटी टैंक हथियारों में से एक है । अब मिसाइल सिस्टम को शामिल करने की तैयारी है ।
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने उपलब्धियों के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन , सेना और वायु सेना को बधाई दी । रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ जी सतीश रेड्डी ने सफल परीक्षणों में शामिल टीमों के प्रयासों की सराहना की ।
एमजी /एएम/एबी
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विद्युत मंत्रालय
केंद्रीय ऊर्जा मंत्री, बिहार में भोजपुर ज़िले के कोइलवाड़ा के लिए 1.64 करोड़ की आरईसी सीएसआर परियोजनाओं का उदघाटन किया
केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री  और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर. के. सिंह ने सीएसआर परियोजना के तहत आरईसी लिमिटेड  की देखरेख में बिहार के भोजपुर ज़िले के कोइलवाड़ा क्षेत्र के लिए 1.64 करोड़ रूपए की परियोजना का कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उद्घाटन किया। इस परियोजना में कुल 14 योजनाओं को शामिल किया गया है जिसमें 8 योजनाएँ पीसीसी सड़कों के निर्माण, 3 योजनाएँ एलईडी/सोलर लाइट और हाई मास्ट लाइटों और 3 सामुदायिक भवन में हॉल निर्माण से जुड़ी हैं।
इस परियोजना का उद्देश्य भोजपुर ज़िले के कोइलवाड़ा खंड के गावों में मूलभूत बुनियादी ढांचों और विकास सुविधाओं को बेहतर करना है। श्री एस के गुप्ता, सीएमडी, श्री अजय चौधरी, निदेशक , श्री आर लक्ष्मणन, आईएएस, ईडी  भी इस अवसर पर उपस्थित थे। ज़िले के अन्य अधिकारी और कोइलवाड़ा खंड के ग्रामीण भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
राव इंद्रजीत सिंह, राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने एमपीलैड्स, 2023 के संशोधित दिशानिर्देश जारी किए और एमपीलैड्स के तहत संशोधित निधि प्रवाह प्रक्रिया के लिए नया वेब पोर्टल भी लॉन्च किया
राव इंद्रजीत सिंह, राज्य मंत्री , सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय  ने 22 फरवरी 2023 को सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना -2023 पर संशोधित दिशानिर्देश-2023 जारी किए। माननीय मंत्री ने एमपीलैड्स के तहत संशोधित निधि प्रवाह प्रक्रिया के कार्यान्वयन के लिए नया वेब-पोर्टल भी लॉन्च किया। एमपीलैड्स के संशोधित दिशानिर्देश-2023 तथा वेब-पोर्टल दिनांक 01-04-2023 से परिचालन में आएंगे।
एमपीलैड योजना का उद्देश्य माननीय संसद सदस्यों  को स्थानीय स्तर पर अनुभव की गयी आवश्यकताओं के आधार पर, टिकाऊ सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण पर बल देने के साथ विकासात्मक प्रकृति के कार्यों की सिफारिश करने में सक्षम बनाना है। संशोधित दिशानिर्देशों का उद्देश्य योजना के दायरे को व्यापक बनाना है ताकि माननीय सांसद समाज की बदलती जरूरतों के अनुसार विकासात्मक कार्यों की सिफारिश करने, साथ ही एमपीलैड योजना के कामकाज, कार्यान्वयन और निगरानी में सुधार पर बल देने में सक्षम हो सकें ।
संशोधित दिशानिर्देशों के तहत निधि प्रवाह की पूरी प्रक्रिया वेब पोर्टल के माध्यम से संचालित होगी, जो वास्तविक समय में निगरानी, प्रणाली में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही, और एमपीलैड योजना की बेहतर दक्षता और प्रभावशीलता की सुविधा प्रदान करेगी।
संशोधित एमपीलैड्स दिशानिर्देशों और वेब-पोर्टल के लॉन्च के बाद कंस्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, नई दिल्ली में 22 फरवरी 2023 से 23 फरवरी 2023 के दौरान, मॉसपी द्वारा दो दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला और वेब पोर्टल की भूमिका-आधारित विशेषताओं का लाइव प्रदर्शन किया गया।
फाइनेंस कमीशन
वित्त आयोग ने इलैक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ बैठक की
(वित्त आयोग के चेयरमैन श्री एन के सिंह के नेतृत्व में आयोग ने आज ‘भारत में डिजिटल अवसरों का उपयोग’ विषय पर इलैक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ बैठक की। इलैक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव श्री अजय प्रकाश साहनी ने इस विषय पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी।
वित्त आयोग के विचारार्थ विषयों के तहत आयोग ऐसे मामलों में अनुशंसाएं प्रदान कर सकता है –
‘’केंद्र सरकार के संसाधनों की मांग विशेषकर रक्षा, आंतरिक सुरक्षा, अवसंरचना, रेलवे, जलवायु परिवर्तन, केंद्रशासित राज्यों के प्रशासन तथा अन्य परिव्यय व देयताएं पर आयोग विचार करेगा’’।
अपनी प्रस्तुति में मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि विश्व अर्थव्यवस्था तेजी से डिजिटल हो रही है। डिजिटल तकनीक में मौलिक बदलाव लाने की क्षमता है। भारत के डिजिटल स्वरूप के बारे में मंत्रालय ने कहा कि देश एक ट्रिलियन डॉलर डिजिटल अर्थव्यवस्था के मुहाने पर खड़ा है। बड़े पैमाने पर डिजिटल बदलाव संभव है। भारत को इसके लिए तैयारी करनी होगी।
आयोग को दिए ज्ञापन में इलैक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कुछ विशेष सुझाव दिए हैं।
1 डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के पास पर्याप्त सूचना प्रौद्योगिकी क्षमता होनी चाहिए। इस आधार पर देश एक डिजिटल सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को आईसीटी क्षमता को सशक्त बनाना होगा। मंत्रालय ने इन परियोजनाओं के लिए धन आवंटन का सुझाव दिया है।
2 राष्ट्रीय ई-प्रशासन योजना केंद्र द्वारा वित्त पोषित योजना नहीं है। मंत्रालय ने इस योजना के लिए पृथक धन आवंटन का सुझाव दिया है।
3 मंत्रालय ने राज्य आंकडा केंद्र , राज्य क्षेत्र नेटवर्क , राज्य सेवा गेटवे , ई-जिला जैसे आईसीटी आधारित अवसंरचना निर्माण व कार्यान्वयन के लिए सीएसएस के अंतर्गत निरंतर केंद्रीय सहायता का प्रस्ताव दिया है।
4 मंत्रालय ने आयोग को सुझाव दिया है कि संसाधनों के आवंटन के लिए आयोग को निम्न मानदंडों पर विचार करना चाहिए और प्रदर्शन के आधार पर प्रोत्साहन देना चाहिए।
ए डिजिटल आधारभूत संरचना
बी इलैक्ट्रॉनिक विनिर्माण
सी डिजिटल भुगतान
आयोग ने इलैक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को आश्वस्त करते हुए कहा कि वह अंतिम अनुशंसाएं प्रदान करने के दौरान इन सभी मामलों पर विचार करेगा।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
एनएसआईसी ने एमएसएमई क्षेत्र के लिए नई सुविधाओं में वृद्धि के लिए कॉमन सर्विस सेंटर्स- ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया
राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने नई दिल्ली में कॉमन सर्विस सेंटर्स  ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया के साथ आज एक-दूसरे की क्षमता को समन्वित करके एमएसएमई क्षेत्र के लिए नई सुविधाओं में बढ़ोतरी के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। समझौता ज्ञापन पर एएस एंड डीसी  और एनएसआईसी के सीएमडी श्री राम मोहन मिश्रा और सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के सीईओ डॉ. दिनेश कुमार त्यागी ने हस्ताक्षर किए।
इस अवसर पर श्री राम मोहन मिश्रा ने कहा कि इस समझौता ज्ञापन में ग्रामीण स्तर के उद्यमियों  को सेवाएं प्रदान करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और इससे देश में ग्राम उद्यमियों के अभूतपूर्व विकास को बढ़ावा मिलेगा। समझौता ज्ञापन सीएससी को एनएससी पोर्टल www.msmemart.com के माध्यम से एनएसआईसी की विभिन्न सुविधाओं का उपयोग करने में सक्षम बनाएगा।
सीएससी के सीईओ डॉ. दिनेश कुमार त्यागी ने कहा कि सीएससी विपणन, वित्त, प्रौद्योगिकी और अन्य सुझावों को शामिल करते हुए एनएसआईसी एकीकृत सहायता सेवाओं की सुविधाओं को प्राप्त करने में डिजिटल सशक्तिकरण के माध्यम से वीएलई और एमएसएमई की सहायता करेगा।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
'सामाजिक सशक्तिकरण एवं दिव्यांगजनों की देखभाल' पर डीडी न्यूज कॉन्क्लेव का आयोजन
केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेन्द्र कुमार ने मुख्य भाषण दिया
दिव्यांगजनों और वंचित वर्गों का सशक्तिकरण 'आत्मनिर्भर भारत' और 'अंत्योदय' के उद्देश्यों के अनुरूप: डॉ. वीरेन्द्र कुमार
आजादी का अमृत महोत्सव के सिलसिले में न्यू इंडिया की पहलुओं पर डीडी न्यूज कॉन्क्लेव श्रृंखला जारी
डीडी न्यूज कॉन्क्लेव श्रृंखला के तहत पांचवां कॉन्क्लेव 'सामाजिक सशक्तिकरण एवं दिव्यांगजनों की देखभाल' विषय पर आयोजित किया गया जिसमें केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेन्द्र कुमार मुख्य वक्ता थे। विशेषज्ञों के पैनल में सोसायटी फॉर प्रोमोशन ऑफ यूथ एंड मासेस के कार्यकारी निदेशक डॉ. राजेश कुमार, आईआईपीए की पूर्व प्रोफेसर एवं यूजीसी की सदस्य प्रो. सुषमा यादव, सार्थक एजुकेशनल ट्रस्ट के संस्थापक एवं सीईओ डॉ. जितेन्द्र अग्रवाल और नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड के महासचिव श्री एस. के. रूंगटा शामिल थे। सत्र के दौरान सामाजिक कार्यकर्ताओं, स्कूल शिक्षकों और युवा छात्रों के एक स्टूडियो दर्शकों ने पैनलिस्टों के साथ बातचीत की।
डॉ. वीरेंद्र कुमार ने अपने मुख्य वक्तव्य में कहा कि माननीय प्रधानमंत्री के 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' के आह्वान के तहत समान और समावेशी विकास की दिशा में आगे बढ़ने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। आयुष्मान भारत जैसी पहल, दिव्यांगजनों के लिए सहायक उपकरणों एवं प्रोस्थेटिक्स का प्रावधान, मुफ्त कॉक्लीयर प्रत्यारोपण जैसे शुरुआती हस्तक्षेप, दिव्यांग बच्चों के बीच व्यावसायिक कौशल को बढ़ावा देने वाले स्कूलों के लिए अनुदान का प्रावधान आदि जीवन में बदलाव ला रहे हैं। इन योजनाओं की जमीनी स्तर पर निगरानी सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय में एक परियोजना निगरानी इकाई की स्थापना की गई है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय डीबीटी के माध्यम से वंचित समुदाय के बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान कर रहा है जिससे वैश्विक महामारी वर्ष के दौरान परिवारों को शिक्षा जारी रखने में मदद मिली है।
मंत्री ने कहा कि इसके अलावा मंत्रालय कई जागरूकता कार्यक्रमों और पुनर्वास गतिविधियों के साथ-साथ 'नशा मुक्त भारत अभियान' पर राज्यों और गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर काम कर रहा है। उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर '14567' और एसएसीआरईडी रोजगार जैसी पहलों का भी उल्लेख किया जिन्हें 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस के अवसर पर शुरू किया गया था।
चर्चा के दौरान विशेषज्ञ इस बात पर सहमत हुए कि दिव्यांगजनों और वंचित वर्गों को दान देने की मानसिकता को बदलकर उन्हें सशक्त बनाने की मानसिकता अपनाई जा रह है। डॉ. जितेन्द्र अग्रवाल ने कहा कि हाल के दिनों में कॉरपोरेट क्षेत्र कुशल दिव्यांगजनों की भर्ती कर रहा है और उनके विकास को सुगम बनाने के लिए खास तौर पर डिजाइन किए गए कार्यस्थल बनाए जा रहे हैं। श्री रूंगटा ने कहा कि दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम ने समानता के मौलिक अधिकार को सुनिश्चित करने में मदद की है। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों के लिए ऐक्सेसिबिलिटी एक अधिकार है और इसे ध्यान में रखते हुए सभी सरकारी पहलों और पोर्टलों का ऑडिट किया जाना है।
डॉ. राजेश कुमार ने कहा कि मादक द्रव्यों के सेवन के खिलाफ लड़ाई में पूरे समाज को एक साथ आना होगा। उन्होंने आगाह किया कि नशीले पदार्थों की बिक्री विनाशकारी तत्वों को ताकत दे रही है। प्रो. सुषमा यादव ने बताया कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि, उज्ज्वला योजना और जैम ट्रिनिटी, तीन तलाक का निषेध आदि जैसी योजनाएं किस प्रकार देश भर में महिलाओं को सशक्त बना रही हैं।
रक्षा मंत्रालय
सिक्किम में तीनों सेनाओं का साइकिल और पैदल यात्रा अभियान
भारतीय सशस्त्र सेनाओं के पास विभिन्न साहसिक कार्यों को करने के लिए साहस की भावना के साथ-साथ अनोखी दूरदर्शिता है। सशस्त्र सेनाओं के सौहार्द और मजबूती को प्रदर्शित करने के लिए 17 दिसंबर, 2018 से 5 जनवरी, 2019 तक तीनों सेनाओं का साहसिक अभियान चल रहा है। यह अभियान तीन अधिकारियों, वारंट रैंक के तीन अधिकारियों, सेना, नौसेना और वायुसेना के 13 सैनिकों के एक दल ने शुरू किया है। अभियान तीन चरणों में चलेगा, जिसमें साइक्लिंग और पैदल यात्रा, पैरा ग्लाइडिंग और समुद्री गोताखोरी शामिल है। स्ट्राइकिंग लॉयन डिविजन के तत्वावधान में अभियान के पहले चरण में साइक्लिंग और पैदल यात्रा अभियान के अंतर्गत कलिमपोंग से उत्तरी सिक्किम तक 200 किलोमीटर की दूरी को शामिल किया जाएगा।
इस अभियान को स्ट्राइकिंग लॉयन डिविजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग ने आज कलिमपोंग में दरपिन मोनेस्ट्री के गोम्पा मैदान से रवाना किया। सशस्त्र सेना का दल अगले पांच दिन तक उत्तर सिक्किम के खतरनाक और चुनौतीपूर्ण पर्वतों पर साइक्लिंग करते हुए 15,000 फुट की ऊंचाई पर लाचेन और लचुंग घाटियों में पहुंचेगा। साइक्लिंग के अलावा यह दल तीस्ता नदी के साथ पर्वत श्रृंखलाओं के रास्ते पैदल यात्रा भी करेगा। अभियान के दौरान दल ‘हरित सिक्किम, स्वच्छ सिक्किम’ का संदेश फैलाएगा।
शिक्षा मंत्रालय
केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री ने दीपावली की पूर्व संध्या पर देशवासियों को बधाई दी
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यांजलि को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया
केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने दीपावली की पूर्व संध्या पर देशवासियों को बधाई दी और सभी के जीवन में समृद्धि और खुशहाली की कामना की।
अपने संदेश में, श्री प्रधान ने कहा कि ऐसे शुभ अवसरों पर हम 'दान करके' यह उत्सव मनाते हैं और दान उदारता तथा जनभावना पैदा करने का कार्य है। सबसे बड़े दान- विद्या दान के बारे में बोलते हुए, उन्होंने कहा कि हम सभी के पास कुछ विशेषज्ञता, कौशल और ज्ञान है, जिसे हम दूसरों के साथ साझा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को कुछ देने से बेहतर कोई खुशी नहीं है।
मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने हमें विद्यांजलि नामक पहल के माध्यम से ज्ञान दान करने की भावना पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर दिया है, जिसमें सामुदायिक भागीदारी आवश्यक है। मंत्री ने देश भर के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए विद्यांजलि में सभी से भागीदारी करने का आग्रह किया।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि हम विद्यांजलि को इस तरह विकसित करना चाहते हैं कि हर कोई किसी न किसी रूप में स्कूली शिक्षा में योगदान दे सके। मंत्री ने आशा व्यक्त की कि सभी क्षेत्रों के नागरिक विद्या दान के इस जन आंदोलन में शामिल होंगे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
विश्व समुदाय से प्राप्त सहायता सामग्रियों की भारत सरकार द्वारा त्वरित निकासी और आवंटन ने कोविड के प्रबंधन में राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की तृतीयक स्तर की चिकित्सीय देखभाल को मजबूती दी है
राज्यों / केन्द्र शासित प्रदेशों की क्षमता बढ़ाने के लिए 9,284 ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर; 7,033 ऑक्सीजन सिलेंडर; 19 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र; 5,933 वेंटिलेटर / बाई - पैप; 3.44 लाख रेमडिसिविर की खुराकें दी / भेजी गईं
विश्व समुदाय सदभावना के तौर पर 27 अप्रैल 2021 से कोविड केप्रबंधन की चुनौतियों का सामना करने में भारत की सहायता करने के उद्देश्य सेअंतर्राष्ट्रीय दान और कोविड-19 राहत चिकित्सा सामग्रियोंएवं उपकरणों की सहायता के जरिए भारत की मदद कर रहा है।
देश में कोविड के संक्रमणमें आए अभूतपूर्व उछाल से लड़ने में भारत के प्रयासों को मजबूती देने के उद्देश्य सेविभिन्न देशों / संगठनों की ओर से मिलने वाली वैश्विक सहायता को शीघ्रता से वितरित करने के लिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय / विभाग “संपूर्ण सरकार” के दृष्टिकोण के तहत एक सुगम और व्यवस्थित तंत्र के जरिएआपस में सहयोग कर रहे हैं।
27 अप्रैल 2021 से लेकर 11 मई 2021 तक कुल मिलाकर9,284 ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर; 7,033 ऑक्सीजन सिलेंडर; 19 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र; 5,933 वेंटिलेटर / बाईपैप; 3.44 लाख रेमडिसिविर की खुराकें सड़क और हवाई मार्ग से पहुंचायी / भेजी गई हैं।
यूनाइटेड किंगडम, मिस्र, कुवैत और दक्षिण कोरिया से 11 मई 2021 को प्राप्त प्रमुख सामग्रियों में शामिल हैं:
• ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर: 30 + 50 = 80
• ऑक्सीजन सिलेंडर: 300 + 1290 = 1590
• वेंटिलेटर / बाईपैप / सीपैप: 20
केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्राप्तकर्ता राज्यों / केन्द्र शासित प्रदेशों को कारगर तत्काल आवंटन और सुव्यवस्थित वितरण की पूरी प्रक्रिया की नियमित व्यापक निगरानी के लिए एक समर्पित प्रकोष्ठ की स्थापना की है। अनुदान, सहायता और दान के रूप में विदेशों से आने वाली कोविड राहत सामग्री की प्राप्ति और आवंटन के समन्वय के लिए बनाई गई इस समर्पित समन्वय प्रकोष्ठ ने 26 अप्रैल 2021 से काम करना शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 2 मई, 2021 से एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार और कार्यान्वित की गई है।
चित्र 1. विभिन्न राज्यों में वितरण के लिए कुवैत से आईएनएस कोच्चि के जरिए आई चिकित्सा राहत सामग्रियां, जिसमें 60 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन से लदे 3 आईएसओ टैंक, 800 ऑक्सीजन सिलेंडर और 2 उच्च-प्रवाह वाले ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर शामिल हैं, कल न्यू मैंगलोर बंदरगाह पर उतारी गईं।
चित्र 2. विभिन्न राज्यों में आगे वितरण के लिए कुवैत से आईएनएस तबर के जरिए आई चिकित्सा राहत सामग्रियां, जिसमें 40 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन से लदे 2 आईएसओ ऑक्सीजन टैंक और 600 ऑक्सीजन सिलेंडर शामिल हैं, कल न्यू मैंगलोर बंदरगाह पर उतारी गईं।
चित्र 3. संयुक्त राज्य अमेरिका से रेमडिसिविर की 78,595 खुराक कल रात मुंबई एयरपोर्ट पर उतरीं।विभिन्न राज्यों को इन खुराकों का वितरण किया जा रहा है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
श्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत अमेरिका, यूरोपीय संघ के साथ व्यापार अनुबंधों का पता लगा रहा है; जापान, कोरिया और आसियान के साथ मुक्त व्यापार अनुबंधों की समीक्षा की जा रही है तथा कोई भी व्यापार अनुबंध जल्दबाजी में नहीं किया जाएगा
 के बारे में भारत द्वारा लिए गए निर्णय के संबंध में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि व्यापार समझौता वार्ता के दौरान सबसे पहले देश पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि भारत के आर्थिक हित और राष्ट्रीय प्राथमिकताएं सबसे पहले आती हैं। किसानों, डेयरी क्षेत्र, एमएसएमई और घरेलू विनिर्माण की चिंताओं का समाधान किया जाएगा और इन क्षेत्रों की सुरक्षा की जाएगी। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि आरसीईपी में सात वर्ष लम्बी वार्ताओं के दौरान भारत लगातार व्यापार घाटा को नियंत्रित करने, अनुचित आयात के सापेक्ष, मजबूत संरक्षण और भारतीय वस्तुओं और सेवाओं के लिए बेहतर बाजार अवसरों के बारे में अपनी मांगों के लिए अपने रुख पर मजबूती से खड़ा है। भारतीय बाजार की शुरूआत ऐसे क्षेत्रों के अनुरूप होनी चाहिए, जहां हमारे व्यापार में लाभ हो सके। भारत अपने बाजारों को अन्य देशों की वस्तुओं के लिए डंपिंग ग्राउंड बनने की अनुमति नहीं देगा।
श्री पीयूष गोयल ने यह भी बताया कि जापान, कोरिया और आसियान देशों के साथ मुक्त व्यापार अनुबंधों  की समीक्षा की जा रही है। दक्षिण कोरिया के साथ एफटीए, जो तीन साल पहले शुरू हुआ था उसकी तेजी से समीक्षा की जा रही है। उन्होंने बताया कि भारत ने एफटीए की समीक्षा के लिए पहले ही आसियान से अनुबंध किया है और जापान एफटीए के संबंध में मुद्दों को निपटाने के लिए एक संयुक्त कार्य समूह  विचार-विमर्श कर रहा है।
प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान में भारत अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ व्यापार अनुबंधों का पता लगा रहा है। इन देशों में भारतीय उद्योग और सेवाएं प्रतिस्पर्धी होंगी और बड़े विकसित बाजारों में पहुंच से भारत को लाभ भी अर्जित होगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होने वालों को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होने वालों को बधाई दी है।
ट्वीट्स की एक श्रृंखला में, प्रधानमंत्री ने कहा;
"यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होने वालों को बधाई। जनसेवा का एक रोमांचक और संतोषजनक करियर आपकी प्रतीक्षा कर रहा है।
जिन लोगों ने परीक्षा पास कर ली है, वे हमारे देश की यात्रा के एक महत्वपूर्ण दौर में प्रमुख प्रशासनिक भूमिका निभाएंगे।
उन युवा मित्रों से, जो यूपीएससी परीक्षा पास नहीं कर पाए, मैं कहना चाहता हूँ - आप बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। अभी और प्रयास आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं।
साथ ही, भारत विविध अवसरों से भरा हुआ है, जिनकी तलाश करने की जरूरत है। आप जो भी निर्णय लेते हैं, उनके लिए शुभकामनाएं।"
राष्ट्रपति सचिवालय
डेनमार्क के युवराज और राजकुमारी ने राष्ट्रपति से भेंट की
डेनमार्क के युवराज फ्रेडरिक और राजकुमारी मैरी ने आज  राष्ट्रपति भवन में भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु से भेंट की।
राष्ट्रपति भवन में उनका स्वागत करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारत-डेनमार्क संबंध पिछले कुछ वर्षों में हर दृष्टि से और भी अधिक प्रगाढ़ हुए हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में काफी वृद्धि होगी।
राष्ट्रपति ने कहा कि जलवायु परिवर्तन एक ऐसा क्षेत्र या विषय है जिस पर भारत और डेनमार्क के विचारों एवं हितों में व्यापक समानता है। भारत ने स्वयं को ‘जलवायु अनुकूल विकास’ के पथ पर अग्रसर कर दिया है। हमने सतत् जीवन शैली के साथ-साथ प्रकृति का सम्मान करने के लिए ‘लाइफ - पर्यावरण के लिए जीवन शैली'’ नामक एक नए मिशन का शुभारंभ किया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई अवश्य ही पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में एकजुट करेगी।
संस्कृति मंत्रालय
पौष पूर्णिमा स्नान की शांतिमय समाप्ति
इस अवसर पर एक करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया
(प्रयागराज कुंभ का दूसरा पवित्र स्नान-पौष पूर्णिमा- आज शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हुआ। इसे धार्मिक उत्साह और प्रसन्नता से मनाया गया। प्रयागराज कुंभ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री विजय किरण आनंद के अनुसार इस अवसर पर 1.07 करोड़ लोगों ने पवित्र स्नान किया। मेले के किसी भी क्षेत्र से किसी अप्रिय घटना का समाचार नहीं है। एनडीआरएफ कर्मियों ने संगम क्षेत्र से एक इतालवी महिला सहित तीन लोगों को डूबने से बचाया। मध्य रात्रि से ही स्नान प्रारंभ हो गया था और अगले दिन शाम तक यह जारी रहा। स्नान के लिए व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए गए थे।
पौष पूर्णिमा से माघी पूर्णिमा तक का एक महीने लम्बा कल्पवास भी आज से प्रारंभ हुआ। कल्पवास के दौरान श्रद्धालु संगम के किनारे एक महीना बिताते है और अपने इष्ट देवता की पूजा करते है तथा पवित्र संगम में स्नान करते है।
इस अवसर पर अखाड़ों का शाही स्नान नहीं हुआ, लेकिन नए बने किन्नर अखाड़ा ने पवित्र स्नान किया। आज के स्नान के लिए 8 किलोमीटर लम्बे घाट का निर्माण किया गया था।
डीआईजी  श्री के.पी. सिंह ने कहा कि मेला क्षेत्र में सूचना देने वाले लोग लगाए गए है ताकि आसामाजिक तत्वों व आपराधियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जा सके।
अगला स्नान उत्सव 4 फरवरी को मौनी अमावस्या के दिन होगा। प्रयागराज कुंभ का यह सबसे महत्वपूर्ण स्नान उत्सव है। इस अवसर पर अखाड़े भी अपना दूसरा शाही स्नान करेंगे।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
जर्मनी के शिक्षा और अनुसंधान मंत्री ने डॉ. हर्षवर्धन से मुलाकात की
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सहयोग करने के प्रति भारत और जर्मनी सहमत
(जर्मनी के शिक्षा और अनुसंधान मंत्री, सुश्री अंजारलिकज़ेक ने केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान एवं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, डॉ. हर्षवर्धन से आज यहां विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित विभिन्न गतिविधियों और शोध की स्थिति पर चर्चा की।
सुश्री कार्लाइसेक और डॉ. हर्षवर्धन ने संयुक्त घोषणा पत्र पर अपनी सहमति व्यक्त करते हुए साइबर सुरक्षा से संबंधित कई सामाजिक मुद्दों का जिक्र करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा अनुसंधान शुरू किया।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग  द्वारा पिछले वर्ष भारत में शुरू किए गए अंतःविषय साइबर भौतिक प्रणाली कार्यक्रम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट आदि सहित सभी तत्व शामिल हैं। जर्मनी के साथ इस नई पहल को मौजूदा इंडो-जर्मन विज्ञान और प्रौद्योगिकी केन्द्र, गुरुग्राम के माध्यम से संचालित किया जाएगा।
आए हुए जर्मनी के मंत्री और डॉ. हर्षवर्धन ने पिछले कुछ दशकों से दोनों देशों के बीच अनुसंधान सहयोग पर संतोष व्यक्त किया जिसके माध्यम से भारत सरकार के डीएसटी एवं जर्मनी के शिक्षा और अनुसंधान मंत्रालय द्वारा समर्थित नेटवर्किंग के माध्यम से दोनों देशों के 2,000 वैज्ञानिकों, विद्वानों और छात्रों ने अपने ज्ञान और अनुसंधान का का आदान-प्रदान किया है।
उन्होंने 2010 के बाद से दोनों सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित इंडो-जर्मन विज्ञान और प्रौद्योगिकी केन्द्र की प्रगति को भी स्वीकार किया। केंद्र तकनीकी हस्तक्षेप के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक योगदान के लिए अनुसंधान साझेदारी के अनूठे मॉडल के रूप में सेवारत, उत्पादों / प्रक्रियाओं और सेवाओं में अनुसंधान के लिए 2 + 2  मॉडल को समर्थन करता है। ये परियोजनाएं उन्नत विनिर्माण और सामग्री, जैव प्रौद्योगिकी / जैव-आर्थिक, सन्निहित प्रणाली और आईसीटी, जैव चिकित्सा प्रौद्योगिकियों, भंडारण, दक्षता, पर्यावरण, अपशिष्ट जल प्रबंधन और स्मार्ट शहरों - एकीकृत जल प्रबंधन के लिए स्थायी ऊर्जा / ऊर्जा सामग्री के विषयों पर रही है।
भारतीय और जर्मन वैज्ञानिक जर्मनी के डार्मस्टाड स्थित एंट्रिप्टन एंड आयन रिसर्च  केन्द्र के साथ अन्य अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ सहयोग भी कर रहे हैं। वर्तमान में एफएआईआर सुविधा का विकास किया जा रहा है।
एम. चांसलर एंजेला मर्केल की अगुवाई में जर्मन प्रतिनिधिमंडल के साथ कार्लिसकेसी भी भारत की यात्रा पर हैं। प्रतिनिधिमंडल ने आज भारत और जर्मनी के बीच अंतर-सरकारी परामर्श के 5वें संस्करण में भी भाग लिया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर डॉ. एंजेला मर्केल के नेतृत्व में भारतीय और जर्मन उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल की उपस्थिति में, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सहयोग के लिए संयुक्त घोषणा का भी आदान-प्रदान किया गया।
आर.के.मीणा/एएम/पीकेपी–