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रक्षा मंत्रालय
110 कैडेट को चिकित्सा अधिकारियो के रूप में सशस्त्र बल मेडिकल सेवाओं में शामिल किया गया
सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज  के 55वें  बैच की 21 महिला कैडेट्स समेत 110 मेडिकल कैडेट्स को सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं  में चिकित्सा अधिकारी के रूप में कमीशन प्रदान किया गया है। मेडिकल कैडेट्स को एएफएमसी के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल नरदीप नैथानी ने 15 मई, 2021 को एएफएमसी में एक संक्षिप्त समारोह में कमीशन किया। 94 कैडेटों को भारतीय सेना, 10 को भारतीय वायु सेना में और छह कैडेट्स को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया। कमीशन किए गए चिकित्सा अधिकारियों को एएफएमसी के कर्नल प्रशिक्षण, कर्नल ए के शाक्य द्वारा भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ दिलाई गई। कोविड-19 से उत्पन्न हालात के मद्देनजर इस बार 1982 के बाद से पहली बार पासिंग आउट परेड का आयोजन नहीं किया गया।
अपने कमीशनिंग संबोधन में लेफ्टिनेंट जनरल नैथानी ने नए कमीशंड अधिकारियों को एएफएमएस में शामिल होने के लिए बधाई दी जो कि देश का बेहतरीन एकीकृत चिकित्सा संगठन है। उन्होंने इन विद्यार्थियों की सफलता के लिए उनके अभिभावकों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सी3 बैच को 2016 में एएफएमसी में प्रवेश करने वाला एक ऐसा पूरा बैच होने का अनूठा गौरव प्राप्त है जिसने 100 प्रतिशत सफलता के साथ एक साथ स्नातक उत्तीर्ण किया है, जो कि अपने आप में एएफएमसी के शिक्षकों के प्रति सर्वश्रेष्ठ सम्मान है। कमांडेंट ने स्नातक होने वाले बैच को याद दिलाया कि वे ऐसे समय में चिकित्सा के पेशे से जुड़ रहे हैं जब देश मुश्किल दौर से गुजर रहा है। उन्होंने आह्वान किया कि वे रोगियों को सर्वोत्तम संभव देखभाल प्रदान करने के लिए एएफएमसी में प्राप्त अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग करें क्योंकि वे कोविड योद्धाओं के रूप में कोविड-19 के विरुद्ध राष्ट्र की लड़ाई में शामिल हो रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल नरदीप नैथानी ने विश्वास व्यक्त किया कि अकादमिक कठोरता और प्रशिक्षण को देखते हुए नए कमीशन प्राप्त चिकित्सा अधिकारी हमेशा सैन्य डॉक्टरों से अपेक्षित किए जाने वाले उच्चतम मानकों पर खरा उतरेंगे।
एएफएमसी के इस स्नातक बैच को कमीशन किए जाने की अवधि पहले के चार से पांच सप्ताह के मुकाबले केवल दो सप्ताह कर दी गई है। इन दो हफ्तों का उपयोग पूरी तरह से इन युवा डॉक्टरों को कोविड केयर सेटिंग्स में काम करने के लिए विशेष रूप से तैयार करने के लिए गहन प्रशिक्षण देने के लिए किया गया है। मेडिकल कैडेट्स ने अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन  सर्टिफाइड कोर्स इन बेसिक लाइफ सपोर्ट  और एडवांस्ड कार्डियक लाइफ सपोर्ट  को भी पूरा किया है। कमीशन प्राप्त चिकित्सा अधिकारी देश भर के 31 एएफएमएस अस्पतालों में प्रशिक्षु के रूप में शामिल होने के लिए फौरन रवाना होंगे, जिन्हें सशस्त्र बलों के कर्मियों के साथ-साथ नागरिकों की कोविड देखभाल के लिए भी नामित किया गया है।
लेफ्टिनेंट जनरल नरदीप नैथानी, जो कि स्वयं कॉलेज के 17वें  बैच के प्रतिष्ठित पूर्व छात्र रहे हैं, ने शिक्षाविदों में उत्कृष्ट उपलब्धियों और सर्वांगीण प्रदर्शन के लिए मेडिकल कैडेट्स को ट्राफियां, पदक और पुरस्कार भी प्रदान किए। सर्वश्रेष्ठ ऑल राउंड ग्रेजुएशन कैडेट के साथ-साथ एमबीबीएस कोर्स के दौरान सर्वश्रेष्ठ अकादमिक रिकॉर्ड हेतु मेडिकल कैडेट विनीता रेड्डी को कलिंग ट्रॉफी और डीजीएएफएमएस गोल्ड मेडल हेतु राष्ट्रपति स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। मेडिकल कैडेट सुयश सिंह, जो कॉलेज कैडेट कैप्टेन भी थे, ने दूसरे स्थान पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए मेजर जनरल एनडीपी करणी ट्राफी प्राप्त की। मेडिकल कैडेट निकिता दत्ता को एमबीबीएस की अंतिम वर्ष की परीक्षा में टॉप करने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल थापर गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया ।
नीति आयोग
नीति आयोग ने वीमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया पुरस्कार का चौथा संस्करण आरंभ किया; पुरस्कारों के लिए नामांकन आमंत्रित किया
भारत सरकार के प्रमुख विचार मंच नीति आयोग ने आज नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से वीमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया  पुरस्कारों का चौथा संस्करण आरंभ किया है। भारत में संयुक्त राष्ट्र की रेजीडेंट कॉडिनेटर सुश्री रेनाटा लोक-डेसालियन ने नीति आयोग के सीईओ श्री अमिताभ कांत, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और महिला उद्यमशीलता मंच  के साझीदारों की उपस्थिति में डब्ल्यूटीआई पुरस्कार 2019 के लिए नामांकन प्रक्रिया आरंभ की।
पुरस्कार के लिए आवेदन अब आरंभ हो चुके हैं और नामांकन व्यक्ति विशेषों की तरफ से या खुद व्यक्ति विशेष द्वारा https://wep.gov.in. पर किए जा सकते हैं।
2016 में अपनी शुरूआत से ही डब्ल्यूटीआई पुरस्कार पूरे भारत की अनुकरणीय महिलाओं की गाथाओं को सम्मानित करते रहे हैं। डब्ल्यूटीआई पुरस्कार 2019 के लिए थीम “महिला एवं उद्यमशीलता” है जो पिछले संस्करण की थीम की निरंतरता में है। यह ऐसी महिला उद्यमियों को सम्मानित करता है जो व्यवसायों और उद्यमों के माध्यम से रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ती रहीं हैं और एक गतिशील नवीन भारत के निर्माण में नवोन्मेषी विकास संबंधी समाधान उपलब्ध कराती रहीं हैं।
वाट्सअप ने डब्ल्यूटीआई पुरस्कार 2019 के लिए डब्ल्यूईपी के साथ करार किया है और वह विजेताओं को 100,000 डॉलर के बराबर की सहायता प्रदान करेगा।
यह अभियान पिछले तीन वर्षों के दौरान डब्ल्यूटीआई पुरस्कारों की सफलता पर आधारित है। डब्ल्यूटीआई पुरस्कार 2018 को 2300 से अधिक नामांकन प्राप्त हुए थे। एक उच्च वस्तुपूरक और सख्त चयन प्रक्रिया के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों जैसे नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षा, स्वच्छता, कला एवं संस्कृति, सामाजिक नवन्मेषण एवं प्रभाव में प्रेरक कार्य करने वाली 15 महिला उद्यमियों को सम्मानित किया गया। डब्ल्यूटीआई पुरस्कारों के पहले दो संस्करणों में 12 असाधारण कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया जिसमें से प्रत्येक महिला ने भारत के नगरों, शहरों एवं गांवों में समाजों को रूपांतरित करने तथा खुद को एवं अपने समुदायों को अधिकार संपन्न बनाने के लिए असाधारण कार्य किया था।
नीति आयोग के सीईओ श्री अमिताभ कांत ने इस अवसर पर कहा, “डब्ल्यूटीआई पुरस्कार नीति आयोग की प्रमुख पहल है। पिछले तीन वर्षों से हम महिलाओं की शक्ति और उनके समाजों की समस्याओं को उजागर करने के उनके प्रयासों को सम्मानित करते रहे हैं। भारत की भविष्य की स्टार्टअप प्रणाली का नेतृत्व महिला आधारित उद्यमियों द्वारा ही किया जाएगा। मैं व्यक्तिगत रूप से डब्ल्यूटीआई पुरस्कार के विजेताओं की सफलता सुनिश्चित करने की कामना करता हूं।”
महिलाओं के रूपांतरण को एक आन्दोलन करार देते हुए सुश्री रेनाटा लोक-डेसालियन ने कहा, “हमने अपनी थीम के रूप में महिलाओं की उद्यमशीलता को इसलिए चुना क्योंकि इन पुरस्कारों के मध्य में यह विचार है कि महिलाएं परिवर्तन का नेतृत्व करें। मेरा मानना है कि अगर कोई भी ऐसा समूह है जो निर्णायक रूप से भारत, और विश्व, सतत विकास लक्ष्यों की उपलब्धियों को गति प्रदान कर सकता है, वे भारत की महिलाएं हैं। आधे बिलियन से अधिक महिलाएं कोई लक्षित दर्शक नहीं हैं। वे विकास की प्राप्तकर्ता नहीं हैं, वे हितधारक हैं। उनकी पूर्ण और समान सहभागिता संवाद को परिवर्तित कर देती है, जिस प्रकार हम विकास के बारे में चर्चा करते हैं; यह राजनीति और निर्णय निर्माण को रूपांतरित कर देती है; यह नीति में सुधार लाती है।”
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
बिहार में नागरिक उड्डयन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय, बिहार सरकार और फिक्की एक साथ आए
बिहार राज्य में नागरिक उड्डयन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारत सरकार ने बिहार सरकार और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सहयोग से एक सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में हवाईअड्डों के बुनियादी ढांचे, हेली सेवाओं, कृषि-व्यवसाय और पर्यटन स्थलों में राज्य के अवसरों को मजबूत करने, क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने, निवेश आकर्षित करने और व्यवसाय की पहचान करने के लिए भारतीय विमानन क्षेत्र के विशेषज्ञों को एक मंच पर लाया गया।
सम्मेलन का संचालन नागर विमानन मंत्रालय की संयुक्त सचिव श्रीमती उषा पाधी ने किया। बिहार राज्य में नागरिक उड्डयन को बढ़ावा देने पर प्रजेंटेशन बिहार के मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ और बिहार सरकार के प्रमुख सचिव श्री संदीप पोंड्रिक द्वारा की गई। बैठक में पर्यटन मंत्रालय के निदेशक श्री मनोज मेहता, फिक्की की निदेशक, पालका साहनी, बिहार सरकार के रेजिडेंट कमिश्नर और नागरिक उड्डयन मंत्री के निजी सचिव श्री अजय यादव भी उपस्थित थे।
उद्योग के परिदृश्य पर एक प्रस्तुति कैप्टन ध्रुव रेब्बाप्रगदा, क्षेत्रीय निदेशक, सुरक्षा और एयरबस इंडिया और दक्षिण एशिया के सदस्य प्रबंधन बोर्ड द्वारा दी गई।
नागरिक उड्डयन एक प्रमुख बुनियादी ढांचा क्षेत्र है जो अर्थव्यवस्था को कई तरह से समर्थन करने के साथ व्यापार के विकास, निवेश को निर्वाध आकर्षित करने का काम करता है। साथ ही यह व्यापार और पर्यटन के बढ़ावा देने का भी काम करता है। मूल्य के आधार पर विश्व व्यापार का एक तिहाई से अधिक हिस्सा हवाई मार्ग से किया जाता है और लगभग आधे अंतरराष्ट्रीय पर्यटन को हवाई संपर्क द्वारा सुगम बनाया जाता है।
बिहार भारत के प्रगतिशील राज्यों में से एक है और इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। हाल के वर्षों में राज्यों के नागरिक उड्डयन क्षेत्र ने हवाई यात्रियों, हवाई अड्डे के बुनियादी ढांचे आदि के मामले में तेजी से वृद्धि देखी है और राज्य को देश के अन्य राज्यों से जोड़ने की कुंजी है, जबकि बाकी दुनिया के साथ राज्य के पर्यटन, व्यापार और वाणिज्य को भी आगे ले जा रहा है। साल 2020 में दरभंगा हवाई अड्डे से हवाई सेवाओं के नियमित वाणिज्यिक संचालन से राज्य को काफी लाभ हुआ है। दरभंगा हवाई अड्डे की दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और बैंगलोर के साथ सीधी उड़ान कनेक्टिविटी है, जबकि पटना अब उड़ान-2.0 योजना के तहत अमृतसर, वाराणसी और प्रयागराज से जुड़ा है।
एमजी/एमए/एके
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शिक्षा मंत्रालय
शिक्षा मंत्रालय सीखने के बुनियादी स्तर पर सीखने की स्थिति के बारे में सीधी जानकारी हासिल करने के लिए ‘आधारभूत शिक्षण अध्ययन’  करायेगा
यह अध्ययन दुनिया में अपनी तरह का पहला अध्ययन होगा, जिसका उद्देश्य 22 भारतीय भाषाओं में समझ के साथ पढ़ने से संबंधित मानक स्थापित करना है
शिक्षा मंत्रालय सीखने के बुनियादी स्तर  पर छात्रों के सीखने की स्थिति के बारे में सीधी जानकारी हासिल करने के लिए एक ‘आधारभूत शिक्षण अध्ययन’  करायेगा। यह अध्ययन दुनिया में अपनी तरह का पहला अध्ययन होगा क्योंकि इसका उद्देश्य 22 भारतीय भाषाओं में समझ के साथ पढ़ने से संबंधित मानक स्थापित करना है। एनसीईआरटी द्वारा सभी राज्यों और केन्द्र- शासित प्रदेशों में चार दिनों यानी 23 मार्च से 26 मार्च, 2022 के दौरान सैंपल किए गए स्कूलों में ‘आधारभूत शिक्षण अध्ययन’कराया जाएगा। इस अध्ययन में लगभग 10000 स्कूलों और एक लाख छात्रों के भाग लेने की उम्मीद है। आधारभूत शिक्षण अध्ययन के विशिष्ट उद्देश्य इस प्रकार हैं:
• निपुण भारत मिशन के लिए एक आधार तैयार करने के लिए कक्षा-3 के छात्रों की बुनियादी शिक्षा का व्यापक पैमाने पर मूल्यांकन करना
• इस अध्ययन के तहत मूल्यांकन की जा रही प्रत्येक भाषा के लिए समझ के साथ धाराप्रवाह पठन में प्रवीणता संबंधी मानक स्थापित करना
• सतत विकास लक्ष्य  4.1.1 के लिए डेटा प्रदान करना 
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बात पर प्रकाश डालती है कि “पढ़ने और लिखने की क्षमता और संख्याओं का बुनियादी उपयोग करने की क्षमता भविष्य की सभी स्कूली शिक्षा और आजीवन सीखने का एक आवश्यक आधार है और एक अनिवार्य शर्त है”। बाद के वर्षों में विद्यार्थियों के सीखने से जुड़े अनुभवों को और अधिक सार्थक बनानेतथाउन्हें ज्ञान को आत्मसात करने की क्षमता प्रदान करने के लिए आधारभूत वर्षों में उनके‘सीखने संबंधी उपलब्धि’ पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी है। सीखने के भले ही विविध आयाम हो सकते हैं, लेकिन समझ के साथ पढ़ने, बुनियादी संख्यात्मक अवधारणाओं  को लिखने और समझने की बुनियादी क्षमता आधारभूत स्तर पर सीखने के मूल लक्ष्यों से जुड़ी हुई हैं। शिक्षा मंत्रालय  ने बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करने की दिशा में एक रोडमैप प्रदान करने के उद्देश्य से ‘समझ और संख्यात्मकता के साथ पढ़ने में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल’  मिशन शुरू किया है।
‘आधारभूत शिक्षण अध्ययन’  कक्षा-3 के स्तर पर बच्चों के लिए विभिन्न भारतीय भाषाओं में समझ के साथ पढ़ने से संबंधित मानक स्थापित करने में समर्थ होगा। यह अध्ययन उम्र के हिसाब से ज्ञात और अज्ञात पाठ को एक निश्चित गति से, सटीक रूप सेऔर समझ के साथ एवं मूलभूत संख्यात्मक कौशल को पढ़ने की क्षमता का आकलन करेगा और निपुण भारत लक्ष्यों के लिए आधार तैयार करेगा।
वित्त मंत्रालय
डीआरआई ने मुंबई हवाई अड्डे पर लगभग 6.2 करोड़ रुपये मूल्य का 10 किग्रा सोना जब्त किया, 2 गिरफ्तार
राजस्व आसूचना निदेशालय  मुंबई ने 3 और 4 जून, 2023 को दो अलग-अलग मामलों 10 किग्रा से ज्यादा सोना जब्त किया है।
विशेष सूचना के आधार पर पहले मामले में, 2 यात्री एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान संख्या आईएक्स 252 से शारजाह से मुंबई पहुंचे और उन्हें पकड़ लिया गया। जांच के दौरान उन यात्रियों से विदेशी मार्किंग वाली 24 कैरेट की 8 सोने की बार्स बरामद हुईं। उनका वजन 8 किग्रा था और यात्रियों ने सोना अपने कमर के चारों ओर कपड़ों के भीतर छिपा रखा था। एक अन्य खुफिया जानकारी पर तेजी से कार्रवाई करते हुए यात्रियों के एक और साथी को पकड़ा गया। जांच के दौरान बरामद 8 किलो वजन का बार के रूप में सोना जब्त किया गया, जिसकी कीमत 4.94 करोड़ रुपये थी। पहले मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
दूसरे मामले में, 3 जून, 2023 को दुबई से आ रहे एक अन्य भारतीय नागरिक को छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय  हवाई अड्डे से पकड़ा गया। उस यात्री के सामान की जांच की गई और इस दौरान उसके सामान से 56 लेडीज क्लच  बरामद हुए। महिलाओं के सभी क्लच की धातु की स्ट्रिप्स के चांदी के रंग के तारों के रूप में 24 कैरेट सोने की चालाकी से छुपाया गया था।
बरामद हुए सोने के तारों का कुल वजन 2005 ग्राम था और उसका अनुमानित मूल्य 1,23,80,875 रुपये था। उस यात्री को गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरी जब्ती में स्पष्ट रूप से सुशिक्षित व्यक्ति शामिल हैं जो सोने की तस्करी की योजना और उसे अंजाम देने में सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं।
दोनों मामलों में तस्करी के नए तौर-तरीकों का पता चला है, जिससे देश में विभिन्न रूपों में सोने की तस्करी करने वाले सिंडिकेट की जांच में नियमित आधार पर डीआरआई के अधिकारियों के सामने आने वाली नई चुनौतियों के संकेत मिलते हैं। मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर चांदी के रंग के धातु के तारों के रूप में विदेशी मार्किंग वाले सोने और छुपाए गए 24 कैरेट सोने की जब्ती सोने की तस्करी के खिलाफ चल रही लड़ाई की याद दिलाती है।
उक्त मामलों में लगभग 6.2 करोड़ रुपये मूल्य का कुल 10 किलो सोना जब्त किया गया है और कुल 4 यात्रियों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल, आगे की जांच चल रही है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
लगभग 3,500 करोड़ रुपये की लागत से जेएनपीटी को आंतरिक सड़क नेटवर्क से जोड़ने वाली पत्तन आधारित कई विकास सड़क संपर्क परियोजनाओं का उन्नयन और सुधार कार्य किया गया
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सोच के अनुरूप पूरे देश में पत्तनों और घरेलू उत्पादन व खपत केंद्रों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए हमारी सरकार विश्व स्तरीय सड़क नेटवर्क के निर्माण के जरिए पत्तन आधारित विकास के लिए प्रतिबद्ध है।
श्री गडकरी ने लगातार कई ट्वीट करके यह बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने जेएनपीटी  को आंतरिक सड़क नेटवर्क से जोड़ने वाली कई सड़क संपर्क परियोजनाओं के जरिए लगभग 3,500 करोड़ रुपये की लागत से एनएच-4बी  और एसएच-54  के उन्नयन और सुधार का कार्य किया है।
मंत्री ने आगे कहा कि लगभग 48 लाख की भारी यातायात परिमाण  को पूरा करने वाली परियोजनाओं से यात्रा के समय के साथ-साथ वाहन परिचालन लागत में भी काफी कमी आएगी। उन्होंने कहा कि यह नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ निर्यात और कनेक्टिविटी के विकास के कारण क्षेत्र के आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। मंत्री ने आगे कहा कि कराल फाटा और गवन फाटा में दो ग्रेड विभाजक भी लेन इंटरचेंज को गति देंगे और राष्ट्रीय व राज्य की सड़कों को जोड़ेंगे।
रेल मंत्रालय
सोशल मीडिया में आरपीएफ में कांस्टेबल के 19800 पदों की फर्जी भर्ती अधिसूचना के संबंध में स्पष्टीकरण
रेलवे सुरक्षा बल  में कांस्टेबल के 19800 पदों की भर्ती के संबंध में सोशल मीडिया और समाचार पत्रों में एक काल्पनिक संदेश प्रसारित किया जा रहा है। इस संबंध में यह सूचित किया जाता है कि आरपीएफ या रेल मंत्रालय द्वारा अपनी आधिकारिक वेबसाइटों या किसी प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है।
यह दोहराया जाता है कि यह खबर फर्जी है और किसी को भी इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री ने ‘मृत मान लिए गए’ राइफलमैन रिंकू राम की माँ को नवम्बर, 2009 से पेंशन स्वीकृत की
मीडिया ने पिछले दिनों जानकारी दी थी कि जेएके राइफल्स के राइफलमैन रिंकू राम नवम्बर, 2009 में अरूणाचल प्रदेश में चीन की सीमा से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गश्त करते समय नदी के तेज बहाव में डूब गए थे और उनका शव नहीं मिल पाया। यह भी जानकारी दी गई कि इस सैनिक की माँ अपने बेटे की पेंशन प्राप्त करने के लिए सशस्त्र सेना न्यायाधीकरण के समक्ष गईं, लेकिन उन्हें बताया गया कि शव मिलने के बाद ही पेंशन जारी की जाएगी।
रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने तत्काल इस मामले की जांच की। राइफलमैन रिंकू राम की माँ श्रीमती कमला देवी को सामान्य फैमिली पेंशन नहीं दी गई, क्योंकि दावेदार के परिवार की आय सामान्य फैमिली पेंशन को स्वीकार करने के लिए निर्धारित आय मानदंड से अधिक थी।
लेकिन भारतीय साक्ष्य कानून के प्रावधानों के अंतर्गत 7 वर्ष से अधिक समय तक लापता किसी व्यक्ति को मृत माना जाता है। अतः राइफलमैन रिंकू राम के मामले में अरूणाचल प्रदेश सरकार ने 4 अप्रैल, 2018 को मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया।
मृत्यु प्रमाण पत्र मिलने पर रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक , इलाहाबाद ने 5 अप्रैल, 2018 को श्रीमती कमला देवी के पक्ष में पेंशन भुगतान आदेश जारी किया। पीपीओ के अनुसार 19 नवम्बर, 2009 से 31 दिसम्बर, 2015 तक प्रति माह 7000 रुपये और उसके बाद 17,990 रुपये प्रति माह की दर से विशेष फैमिली पेंशन स्वीकार की गई। इसके अलावा 86,106 रुपये  मृत्यु और सेवा निवृत्ति ग्रेच्युटी, 10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि मंजूर की गई।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने नवरात्रि के अवसर पर लोगों को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ट्विटर के माध्यम से नवरात्रि के शुभ अवसर पर लोगों को बधाई दी।
Tomorrow onwards, the nation will mark the auspicious occasion of Navratri.
— PMO India  September 28, 2019
The atmosphere will be festive due to Durga Puja too. I wish my fellow Indians on these special occasions: PM @narendramodi
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर रांची में सामूहिक योगाभ्यास में हिस्सा लिया। योगाभ्यास सत्र आरंभ होने के पूर्व प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, ‘हमारा आदर्श वाक्य शांति, सद्भाव और प्रगति के लिए योग होना चाहिए।’
इस अवसर पर सभी का अभिवादन करते हुए उन्होंने योग के संदेश का प्रचार प्रसार करने में अहम भूमिका निभाने वाले मीडिया कर्मियों और सोशल मीडिया से जुड़े लोगों की सराहना की।
प्रधानमंत्री ने कहा कि वे आधुनिक योग के संदेश को शहरों से गांवो तक और गरीब और आदिवासी समुदाय के लोगों के घर तक पहुंचाना चाहते हैं। उन्होंने योग को बीमारियों से सबसे ज्यादा तकलीफ उठाने वाले गरीब और आदिवासी लोगों के जीवन का अभिन्न अंग बनाए जाने पर जोर दिया।
उन्होंने कहा, ‘आज के बदलते समय में हमारा ध्यान रोग से बचाव के साथ ही आरोग्य पर भी होना चाहिए। योग हमें आरोग्य होने की शक्ति प्रदान करता है। योग की मूल भावना और प्राचीन भारतीय दर्शन यही है।’
प्रधानमंत्री ने कहा, ‘योग का उद्देश्य हमारे द्वारा पार्को और चटाई पर कुछ समय के लिए किये जाने वाले योगाभ्यास भर से पूरा नहीं होता। योग एक अनुशासन और समर्पण है जिसका जीवन भर पालन किया जाना चाहिए।’
उन्होंने योग को आयु, रंग, जाति, सम्प्रदाय, मत, पंथ, अमीरी, गरीबी और देशों की सीमाओं से परे बताते हुए कहा कि योग सबका है, और सब योग के हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘आज हम ये कह सकते हैं कि भारत में योग के प्रति जागरूकता हर कोने तक, हर वर्ग तक पहुँची है- ड्राइंगरूम से बोर्डरूम तक, शहरों के पार्कों से लेकर खेल कम्पलेक्सों तक, गली-कूचों से आरोग्य केन्द्रों तक सब जगह योग ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है।’
श्री मोदी ने कहा कि योग प्राचीन आर आधुनकि दोनों है।यह निरंतरत विकसित हो रहा है। उन्होंने कहा कि सदियों से, योग का सार एक ही रहा है- स्वस्थ शरीर, स्थिर मन, और एकता की भावना । प्रधान मंत्री ने कहा। उन्होंने कहा कि योग ज्ञान, कर्म और भक्ति का एक आदर्श मिश्रण है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि आज जब पूरी दुनिया योग को अपना रही है, ‘हमें योग के बारे में और अधिक अनुसंधान पर जोर देना चाहिए।’ उन्होंने कहा कि योग को दवाओं, फिजियोथेरेपी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे विषयों से जोड़ा जाना चाहिए।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने महिला सशक्तीकरण के लिए राष्ट्रीय अभियान चलाने को कहा
उपराष्ट्रपति ने कन्याओं के साथ भेदभाव को खत्म करने के लिए सामाजिक सोच में बदलाव पर बल दिया
उपराष्ट्रपति ने राजनैतिक दलों से संसद और राज्य विधाई निकायों में महिलाओं को आरक्षण देने पर सहमति बनाने को कहा
महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन के लिए अभिभावकों की संपत्ति में उनके लिए बराबर के अधिकार की वकालत की
जन प्रतिनिधियों से प्रतिकूल लैंगिक अनुपात की गंभीरता पर जन जागृति फैलाने को कहा
नागरिकों से एक खुशहाल भारत के निर्माण के यज्ञ में योगदान करने का आग्रह किया
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने महिला सशक्तीकरण के लिए राष्ट्रीय अभियान चलाने का आह्वान किया है और यह सुनिश्चित करने को कहा है कि किसी भी बालिका को स्कूल शिक्षा से वंचित न किया जाए।
उन्होंने कहा है कि हालांकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे जन अभियान का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है फिर भी सामाजिक सोच बदलने के और भी प्रयास करने की आवश्यकता है।
"महिलाओं के साथ भेदभाव समाप्त कर उनका सशक्तिकरण करना" शीर्षक से अपने फेसबुक पोस्ट में श्री नायडू ने लिखा है कि देश की आबादी में लगभग 50 प्रतिशत महिलाएं हैं, राजनीति सहित हर क्षेत्र में उन्हें बराबरी का अवसर दिए बिना देश प्रगति नहीं कर सकता। उन्होंने लिखा है कि इसके लिए हमें अपने आचरण और कर्म से उनके साथ भेदभाव समाप्त करना होगा। और, यही हमारा लक्ष्य भी होना चाहिए।
उन्होंने राजनैतिक दलों से आग्रह किया कि वे संसद और राज्य विधाई निकायों में महिलाओं को पर्याप्त आरक्षण देने के मामले पर जल्द से जल्द सहमति बनाएं। महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन के लिए, उन्होंने अभिभावकों की संपत्ति में भी बराबर के अधिकार की वकालत की है।
उपराष्ट्रपति ने हाल ही में जनसंख्या और विकास संबंधी भारतीय सांसदों का संगठन  द्वारा लैंगिक अनुपात पर तैयार की गई रिपोर्ट “भारत में जन्म के समय लिंग अनुपात” का लोकार्पण किया था। इस रिपोर्ट के अनुसार 2001-17 के दौरान सामान्य से कम कन्याओं का जन्म दर रहा।
इस स्थिति को चिंताजनक बताते हुए उपराष्ट्रपति ने इसे सुधारने के लिए जन प्रतिनिधियों, मीडिया और सरकार सहित सभी हितधारकों से युद्ध स्तर पर प्रयास करने को कहा।
उन्होंने जन प्रतिनिधियों से इस स्थिति की गंभीरता के बारे में जन जागृति फैलाने का आग्रह किया है। उपराष्ट्रपति ने हर नागरिक से दहेज जैसी कुप्रथा का विरोध करने तथा बेटों को प्राथमिकता देने वाली सामाजिक सोच को समाप्त करने को भी कहा है।
भ्रूण परीक्षण  कानून को कड़ाई से लागू करने पर बल देते हुए, उपराष्ट्रपति ने कहा है कि महिलाओं और कन्याओं के प्रति किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव स्वीकार्य नहीं होना चाहिए।
नए भारत के मार्ग में आने वाली गरीबी, अशिक्षा तथा अन्य सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ नागरिकों के साझे प्रयासों का आह्वान करते हुए उपराष्ट्रपति ने लिखा है कि हर नागरिक को विशेषकर युवाओं को एक ऐसे समृद्ध और खुशहाल भारत के निर्माण में आगे बढ़कर योगदान देना चाहिए जहां कोई भेदभाव न हो।
वित्त मंत्रालय
दीर्घायु वित्त पर विशेषज्ञ समिति ने जीआईएफटी-आईएफएससी में दीर्घायु  हब स्थापित करने की सिफारिश की
अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र प्राधिकरण  ने दीर्घायु वित्त पर विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। जिसके सह-अध्यक्ष सुश्री काकू नखाटे कंट्री हेड  बैंक ऑफ अमेरिका और श्री गोपालन श्रीनिवासन, पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है। इस समिति ने 12 अप्रैल, 2022 को अपनी अंतिम रिपोर्ट आईएफएससी के अध्यक्ष को प्रस्तुत की है।
इस समिति ने विश्व स्तर पर दीर्घायु अर्थव्यवस्था के उभरते हुए रुझानों की जांच की और यह पाया कि 60 वर्ष से अधिक आयु के लोग अभी भी क्रय शक्ति के मामले में बहुत अधिक उत्पादक जनसांख्यिकीय समूह जो, 15 ट्रिलियन डॉलर की वैश्विक क्रय शक्ति के साथ वित्तीय प्रणाली के सबसे धनी हिस्सा हैं।
दीर्घायु उद्योग की प्रगति के लिए वित्तीय सेवा क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हुए इस समिति ने जीआईएफटी-आईएफएससी में पहले वैश्विक दीर्घायु हब  की स्थापना करने की सिफारिश करते हुए यह सुझाव दिया है कि इस हब को शीर्ष कॉरपोरेट और वित्तीय संस्थानों के जैसे बैंक, पेंशन निधियों, परिसम्पत्ति, प्रबंधन निधियों और बीमा कंपनियों आदि जैसे वित्तीय संस्थानें की समन्वय में विभिन्न दीर्घायु वित्तीय समाधानों का प्रस्ताव करके दीर्घायु अर्थव्यवस्था विकसित करने पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।
विशेषज्ञ समिति की सह-अध्यक्ष सुश्री काकू नखाटे ने कहा, “स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा प्रौद्योगिकी में हुई प्रगति ने मनुष्यों के जीवनकाल में बढ़ोतरी की है। आईएफएससी में एक मजबूत दीर्घायु वित्तीय हब के निर्माण का दीर्घकालिक विज़न धन प्रबंधन, बीमा, पेंशन, सिल्वर उद्यमिता और चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्रों में अवसर जुटा सकता है। इससे आईएफएससी को दीर्घायु वित्त में एक वैश्विक नेता के रूप में उभरने में मदद मिलेगी और बेबी बूमर्स, जनरल एक्स और जनरल वाई कोहॉर्ट्स की जरूरतों से तुरंत निपटने तथा सहस्त्राब्दि के लिए मार्ग प्रशस्त होगा। मैं वैश्विक बैंकों, बीमा कंपनियों, वित्तीय संस्थानों और फिनटेक और हेल्थ-टेक को यहां दुकानें खोलने के लिए प्रोत्साहित करूंगा ताकि विश्व के लिए एक विशिष्ट दीर्घायु हब का सृजन हो सके।”
विशेषज्ञ समिति के सह-अध्यक्ष श्री गोपालन श्रीनिवासन ने कहा, "यह एक महान अभियान है जिसका बुजुर्ग  पीढ़ी की भूमिका पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि आईएफएससीए की तरफ से दीर्घायु वित्त के बारे में विशेषज्ञ समिति स्थापित करने और आईएफएससी में दीर्घायु वित्त केन्द्र विकसित के महत्व की पहचान करने के लिए एक अग्रणी प्रयास रहा है। यह हब कौशल विकास, उद्यमशीलता विकास पर ध्यान केन्द्रित करेगा और बुजुर्ग पीढ़ी के लिए वित्तीय और बीमा उत्पादों की मांग को भी पूरा करेगा।"
आईएफएससीए के अध्यक्ष ने विशेषज्ञ समिति को उनकी बहुमूल्य सिफारिशों के लिए धन्यवाद देते हुए सतत वित्त के समग्र ढांचे के तहत जीआईएफटी आईएफएससी में एक प्राथमिकता के रूप में दीर्घायु वित्त को बढ़ावा देने के विचार का समर्थन किया।
इस समिति के सदस्यों में बैंकिंग, बीमा, धन प्रबंधन, फिनटेक, कानून, अनुपालन और प्रबंधन परामर्श जैसे विभिन्न क्षेत्रों सहित पूरे दीर्घायु वित्त इको-सिस्टम के दिग्गज शामिल थे।
समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित वेबलिंक के माध्यम से देखी जा सकती है:
https://ifsca.gov.in/Viewer/ReportandPublication/29