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संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
श्री देवुसिंह चौहान ने अपनी रूसी समकक्ष सुश्री बेला चेर्केसोवा के साथ सम्मेलन 2022 के दौरान द्विपक्षीय वार्ता की
देश भर में डिजिटल बुनियादी ढांचे के प्रसार में भारत की सफलता, हाल ही में 5G स्पेक्ट्रम और भारत में वाणिज्यिक 5जी लॉन्च पर प्रकाश डाला गया।
संचार राज्य मंत्री श्री देवुसिंह चौहान ने बुखारेस्ट, रोमानिया में आज अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ  के सम्मेलन 2022 के मौके पर रूसी संघ के डिजिटल विकास, संचार और मास मीडिया के उप मंत्री सुश्री बेला चेर्केसोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता की।
चर्चा के दौरान, मंत्री ने अपने समकक्ष को देश भर में, विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में, हाल ही में 5G स्पेक्ट्रम और भारत में वाणिज्यिक 5G लॉन्च में डिजिटल बुनियादी ढांचे के प्रसार में भारत की सफलता के बारे में अवगत कराया। श्री चौहान ने कहा कि एक दो साल में पूरा देश 5जी सेवाओं से कवर हो जाएगा। भारत ने स्वदेशी रूप से 4G स्टैक विकसित किया है और स्वदेशी 5जी स्टैक के विकास के कगार पर है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने चिपसेट के विकास सहित उन्नत दूरसंचार प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर होने के लिए कई कदम उठाए हैं। आत्मानिर्भर भारत पहल के तहत भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा हैंडसेट निर्माता देश बन गया है।
श्री चौहान ने कहा कि भारत सरकार ने 2030 तक 6जी प्रौद्योगिकी के डिजाइन और विकास के लिए एक प्रौद्योगिकी नवाचार समूह का गठन किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां रूस और भारत सहयोग कर सकते हैं जिनमें 5जी उपयोग के मामलों का विकास, डिजाइन 6जी प्रौद्योगिकी, आईओटी शामिल हैं। एम2एम, साइबर सुरक्षा और विश्वसनीय समाधान विकसित करना है। रूसी उप मंत्री ने भारत में दूरसंचार के विकास की सराहना की और उन्होंने कहा कि दूरसंचार के क्षेत्र में भारत की सफलता की कहानी पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी केस स्टडी है। उन्होंने उन्नत दूरसंचार प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और 5जी उपयोग के मामलों को विकसित करने के क्षेत्र में भारत के साथ सहयोग को गहरा करने में गहरी रुचि दिखाई।
इससे पहले, श्री चौहान ने प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों की बैठक में भाग लिया, जहां भारत को आईटीयू परिषद और आईटीयू के विभिन्न पदाधिकारियों के चुनाव की सुविधा के लिए क्रेडेंशियल समिति के उपाध्यक्षों में से एक के रूप में चुना गया है। उन्होंने रोमानिया के उप प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सम्मेलन 2022 के एक बहुत ही प्रभावशाली समारोह में भी भाग लिया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से देश भर में ग्रामीण विद्युतीकरण और सौभाग्य योजनाओं के लाभार्थियों से वार्तालाप किया
(प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2014 के बाद से विद्युतीकृत किए गए देश भर के ग्रामों के नागरिकों के साथ आज वार्तालाप किया। वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से हुई इस बातचीत में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना- 'सौभाग्य योजना’ के लाभार्थियों को शामिल किया गया। विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री द्वारा की गई वार्ता की यह 10वीं श्रृंखला है।
प्रधानमंत्री ने हाल ही में विद्युतीकृत 18000 ग्रामों के ग्रामीणों से वार्तालाप के दौरान प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि ‘’जिन लोगों ने अंधेरा नहीं देखा है, वे रोशनी के अर्थ को नहीं समझ सकते हैं, जिन लोगों ने अंधेरे में अपनी जिंदगी नहीं बिताई उन्हें प्रकाश के मूल्य का एहसास नहीं है।"
प्रधानमंत्री ने इस वार्तालाप के दौरान कहा कि एनडीए सरकार के सत्ता में आने के बाद से हजारों ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार द्वारा किए गए झूठे वादों के विपरीत, वर्तमान सरकार ने हर गांव में विद्युतीकरण के अपने वादे को पूरा किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने न केवल विद्युतीकरण पर ध्यान केंद्रित किया है, बल्कि देशभर की वितरण प्रणाली में भी सुधार किया है।
उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के 70 वर्षों के बाद भी इन 18000 गांवों का विद्युतीकरण नहीं किया गया था, जिन्हें एनडीए सरकार ने पिछले चार वर्षों में विद्युतीकृत कर दिया। पूर्वोत्तर क्षेत्र में मणिपुर के लीसांग गांव का 28 अप्रैल, 2018 को अंतिम गांव के तौर पर विद्युतीकरण किया गया। श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि इन 18000 ग्रामों का विद्युतीकरण करना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि इनमें से अधिकांश गांव दूर-दराज के इलाकों, पहाड़ी क्षेत्रों और खराब संपर्क वाले क्षेत्रों में थे। उन्होंने कहा कि सभी कठिनाइयों के बावजूद लोगों की एक समर्पित टीम ने हर गांव में विद्युतीकरण का सपना साकार करने को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत की।
प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने पूर्वी भारत में स्थिति बदल दी है, इस क्षेत्र में 18,000 गांवों में से 14,582 गांव गैर-विद्युतीकृत थे जबकि पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,590 गांवों में बिजली नहीं थीं। उन्होंने कहा कि सरकार ने पूर्वी भारत के विकास और इसके पूर्ण विद्युतीकरण को प्राथमिकता दीं और अब भारत का पूर्वी क्षेत्र भारत की विकास यात्रा में भी एक बड़ी भूमिका निभा सकता है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना देश के हर घर में विद्युतीकरण के उद्देश्य से प्रारंभ की गई है और अब तक इस योजना के माध्यम से 86 लाख से अधिक परिवारों को विद्युतीकृत किया जा चुका है। योजना मिशन मोड पर है और यह चार करोड़ परिवारों के लिए बिजली कनेक्शन सुनिश्चित करेगी।
प्रधानमंत्री के साथ वार्तालाप करते हुए दूर-दराज के गांवों के लाभार्थियों ने बताया कि बिजली ने हमेशा के लिए उनके जीवन को बदल दिया है। सूर्यास्त से पहले अपना कार्य पूर्ण करने वाले लोगों और लालटेन के माध्यम से अध्ययन के लिए मजबूर बच्चों के जीवन को विद्युतीकरण ने बहुत आसान बना दिया है। अधिकांश लाभार्थियों ने कहा कि उनके जीवन स्तर में काफी सुधार आया है। इन लाभार्थियों ने अपने घरों में बिजली की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी दिया।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
ट्राई ने 'एकीकृत लाइसेंस के तहत डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता प्राधिकरण को लागू करने पर परामर्श पत्र जारी किया
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण  ने आज 'एकीकृत लाइसेंस  के तहत डिजिटल कनेक्टिविटी अवसंरचना प्रदाता प्राधिकरण को लागू करने पर परामर्श पत्र जारी किया है।
राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति  डिजिटल अवसंरचना पर अत्यधिक जोर देती है, जिसमें कहा गया है कि "डिजिटल अवसंरचना और सेवाएं देश के विकास और कल्याण के प्रमुख सक्षमकर्ताओं तथा महत्वपूर्ण निर्धारकों के रूप में तेजी से उभर रही हैं। एनडीसीपी-2018 भी अपने 'प्रोपेल इंडिया' मिशन को पूरा करने के लिए एक रणनीति के रूप में ‘’विभेदक लाइसेंसिंग के माध्यम से विभिन्न परतों  को खोलने में सक्षम बनाने" की भी परिकल्पना की गई है।
एक मजबूत डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर  उत्पादकता बढ़ाकर और जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने वाली सुविधाएं प्रदान करके आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। डीसीआई के विकास के संदर्भ में, विभिन्न देशों ने संसाधनों के बढ़ते उपयोग , लागत में कमी, निवेश को आकर्षित करने और अवसंरचना/नेटवर्क परत और सेवा/अनुप्रयोग परतों को अलग करके सेवा वितरण खंड को मजबूत करने के लिए अपने दूरसंचार लाइसेंसिंग ढांचे को संयोजित किया है। ऐसे संरचना का लाभ यह है कि वे लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरल बनाते हैं और प्रौद्योगिकियों के संयोजन पर विचार करते हुए बाजार के विकास और समाज के सामाजिक आर्थिक कल्याण में सुधार के लिए अधिक अनुकूल वातावरण प्रदान करते हैं।
डीसीआई डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन  और स्मार्ट शहरों के विकास के तहत विभिन्न सरकारी योजनाओं के सफल कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण और अग्रणी भूमिका निभाती है। हाल ही में लॉन्च किया गया 5G भारत को एक ब्रॉडबैंड सुपरहाइवे में रूपांतरित कर देगा और देश की सामाजिक-आर्थिक संरचना में सुधार लाएगा। इस रोशनी में यह भी अनिवार्य है कि सक्रिय और निष्क्रिय अवसंरचना के निर्माण के लिए अनुकूल लाइसेंसिंग ढांचे के माध्यम से नई कंपनियों को प्रोत्साहित किया जाए। इसके परिणामस्वरूप आम साझा करने योग्य डीसीआई और नेटवर्क संसाधनों में वृद्धि, लागत में कमी, निवेश को आकर्षित करने, सेवा वितरण खंड को मजबूत करने और उद्योग 4.0, उद्यम खंड और विभिन्न अन्य उपयोग के मामलों के लिए 5जी सेवाओं के प्रसार में उत्प्रेरक भी साबित हो सकती है। .
हाल ही में, ट्राई को दूरसंचार विभाग के पत्र दिनांक 11.08.2022 के माध्यम से एक संदर्भ प्राप्त हुआ, जिसमें 'टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर लाइसेंस ' लाइसेंस नाम से लाइसेंस की एक नई श्रेणी के निर्माण और ट्राई अधिनियम 1997 की धारा 11  के तहत ऐसे लाइसेंस के नियम और शर्तें, लागू लाइसेंस शुल्क आदि के बारे में अनुशंसाएं मांगी गई थीं।
'एकीकृत लाइसेंस  के तहत डिजिटल कनेक्टिविटी अवसंरचना प्रदाता प्राधिकरण लागू करने पर आधारित इस परामर्श पत्र  का उद्देश्य एकीकृत लाइसेंस के तहत प्रस्तावित डीसीआईपी प्राधिकरण पर हितधारकों के विचार जानना है। परामर्श पत्र को टीआरएएल की वेबसाइट www.trai.gov.in पर रखा गया है। परामर्श पत्र पर हितधारकों से लिखित टिप्पणियां 09 मार्च, 2023 तक और प्रति-टिप्पणियां, यदि कोई हों, 23 मार्च, 2023 तक आमंत्रित की जाती हैं।
टिप्पणियां मुख्य रूप से jtadvbbpa-1@trai.gov.in को एक प्रति के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप में advbbpa@trai.gov.in पर भेजी जा सकती हैं। किसी भी स्पष्टीकरण/सूचना के लिए, श्री संजीव कुमार शर्मा, सलाहकार , ट्राई से टेलीफोन नंबर +91-11-23236119 पर संपर्क किया जा सकता है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत में एक दिन में सबसे ज्यादा 56,383 रोगी ठीक हुए
ठीक हुए रोगियों की कुल संख्या लगभग 17 लाख हुई
मामला मृत्युदर में लगातार कमी आ रही है और यह 1.96 प्रतिशत हो गई
भारत ने एक ही दिन में 56,383 रोगी ठीक होने से एक नए शिखर को छू लिया है। इससे आज कोविड-19 रोगियों के ठीक होने की संख्या लगभग 17 लाख  हो गई है।
केंद्र और राज्य / केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों के ठोस, केन्द्रित और सहयोगात्मक प्रयासों के साथ-साथ लाखों फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं की सहायता से होम आइसोलेशन के पर्यवेक्षण, केन्द्र द्वारा सलाह दिए गए देखभाल के मानकों के माध्यम से गंभीर रोगियों के प्रभावी नैदानिक प्रबंधन सहित अनेक उपायों के द्वारा आक्रामक परीक्षण, व्यापक ट्रैकिंग और कुशल उपचार को सफलतापूर्वक लागू करना सुनिश्चित हुआ। इससे ठीक होने वाले रोगियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई और रोगियों के ठीक होने की दर 70 प्रतिशत  को पार कर गई है, जबकि कोविड रोगियों की मामला मृत्यु दर घटकर 1.96 प्रतिशत तक आ गई और इसमें लगातार गिरावट आ रही है।
रिकॉर्ड संख्या में रोगियों के ठीक होने से यह सुनिश्चित हुआ है कि देश में सक्रिय रोगियों के मामले कम हुए हैं वर्तमान में कुल पॉजिटिव मामले केवल 27.27 प्रतिशत हैं। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या सक्रिय मामलों  की तुलना में 10 लाख से अधिक हैं।
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी मुद्दों, दिशा-निर्देशों एवं परामर्शों पर सभी प्रामाणिक और अद्यतन जानकारी के लिए कृपया नियमित रूप से https://www.mohfw.gov.in/ और @MoHFW_INDIA देखें।
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी सवाल technicalquery.covid19[at]gov[dot]in और अन्य सवाल ncov2019[at]gov[dot]in एवं @CovidIndiaSeva पर भेजे जा सकते हैं।
कोविड-19 को लेकर यदि कोई सवाल हो तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबर: + 91-11-23978046 या 1075  पर कॉल करें। राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के हेल्पलाइन नंबरों की सूची भी https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf पर उपलब्ध है।
वस्त्र मंत्रालय
श्री नरेंद्र गोयनका ने परिधान निर्यात संवर्धन परिषद- एईपीसी के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया
श्री गोयनका ने कहा वर्ष 2022 में परिधान निर्यात में और तेजी आएगी
श्री नरेंद्र कुमार गोयनका ने परिधान निर्यात संवर्धन परिषद  के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। पद्मश्री डॉ ए. शक्तिवेल ने उन्हें पदभार सौंपा। कार्यकारी समिति की आज हुई बैठक में परिषद का कार्यभार ग्रहण करते हुए श्री गोयनका ने कहा कि हम परिधान निर्यात में भारी वृद्धि को देख रहे हैं। हालिया निर्यात मांग की बढ़ती हुई यह सकारात्मक प्रवृत्ति तिमाही में और तेज हो जाएगी। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2021 में परिधान निर्यात 22% बढ़कर 1.46 अरब डॉलर हो गया, जो दिसंबर 2020 में 1.20 अरब डॉलर था। यह चालू वित्त वर्ष के पहले नौ महीनों में 11.13 अरब डॉलर रहा, जो अप्रैल-दिसंबर 2020 में 8.22 अरब डॉलर से 35 प्रतिशत ज्यादा है। इससे स्थिति और मजबूत हो रही है।
श्री गोयनका ने कहा कि परिधान निर्यात में यह बड़ा बदलाव माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के अत्यधिक कुशल प्रबंधन और भारतीय परिधान निर्यातकों की उद्यमशीलता की भावना के कारण ही संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और मांग में कई व्यवधानों के बावजूद, भारतीय परिधान उद्योग ने महामारी से पहले के विकास पथ पर धीरे-धीरे वापस आकर अपनी क्षमताओं और विशेषताओं का प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि इस वित्तीय वर्ष के अंत तक हम नए लक्ष्य तलाशेंगे।
श्री गोयनका ने कहा कि वैश्विक मांग में धीरे-धीरे बढ़ोतरी और उद्योग द्वारा हाथ में अच्छे ऑर्डर मिलने के साथ ही परिधान निर्यात के वर्ष 2022 में बढ़ने की संभावना है। उन्होंने कहा कि हमें स्थिरता और अन्य सामाजिक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रबंध करते हुए ब्रांड इंडिया को बढ़ावा देने के प्रयासों पर दृढ़ता से ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।
श्री गोयनका दो दशकों से अधिक समय से परिषद से जुड़े हुए हैं। एईपीसी के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने से पहले वह भारतीय परिधान निर्यातकों के शीर्ष निकाय के उपाध्यक्ष थे।
एईपीसी कपड़ा मंत्रालय के अंतर्गत भारत में परिधान निर्यातकों का आधिकारिक निकाय है, जो भारतीय निर्यातकों के साथ-साथ आयातकों/अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों को अमूल्य सहायता प्रदान करता है।
एमजी/एएम/एनके/वाईबी
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 220.32 करोड़  टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 2,12,020 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 1,922 है
सक्रिय मामलों की दर 0.01 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.81 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 111 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,41,49,547 है
पिछले 24 घंटों में 102 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 0.07 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.08 प्रतिशत है
अब तक 91.47 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 1,52,540 जांच की गई
एमजी /एएम /केजे
(Visitor Counter : 54
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने प्रधानमंत्री की ओर से दरगाह अजमेर शरीफ में "चादर" पेश की
केन्द्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज 809वें उर्स के अवसर पर सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के अजमेर शरीफ स्थित दरगाह पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की ओर से 'चादर' भेंट की। श्री नकवी ने कहा कि सहिष्णुता और सदभाव भारत का डीएनए है और हमारे देश की इस गौरवशाली विरासत को कोई भी'' बदनाम और ध्वस्त '' नहीं कर सकता।
इस अवसर पर, श्री नकवी ने प्रधानमंत्री के संदेश को भी पढ़ा जिसमें उन्होंने भारत और विदेशों में बसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के अनुयायियों को सालाना उर्स के अवसर पर बधाई और शुभकामनाएं दीं।
अपने संदेश में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि, “ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 809वें उर्स के अवसर पर दुनिया भर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के अनुयायियों को बधाई एवं शुभकामनाएं। यह वार्षिक उत्सव सामाजिक एकता और भाईचारे का एक सुंदर उदाहरण है। विभिन्न धर्मों, संप्रदायों और उनसे जुड़ी मान्यताओं का समरसतापूर्ण सह-अस्तित्व हमारे देश की एक शानदार विरासत है। हमारे देश के विभिन्न संतों, पीर और फकीरों ने इस धरोहर को सहेजने और उसे मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई है। शांति और सदभाव के उनके शाश्वत संदेशों ने हमारी सामाजिक-सांस्कृतिक विरासत को हमेशा समृद्ध किया है।”
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अपने संदेश में आगे कहा कि, “ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्होंने अपने सूफी विचारों के जरिए समाज में अमिट छाप छोड़ी है, हमारी महान आध्यात्मिक परंपराओं के आदर्श प्रतीक हैं। प्रेम, एकता, सेवा और सदभाव की भावना को प्रोत्साहित करने वालेगरीब नवाज के मूल्य और विचार हमेशा मानवता को प्रेरित करते रहेंगे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सालाना उर्स पर, मैं अजमेर शरीफ दरगाह पर "चादर" भेजने के माध्यम से अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं और देश के लोगों की खुशहाली, कल्याण और समृद्धि के लिए प्रार्थना करता हूं”।
इस अवसर पर, श्री नकवी ने कहा कि गरीब नवाजका जीवन हमें सांप्रदायिक और सामाजिक सदभाव के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करने के लिए प्रेरित करता है। यह एकता समाज में विभाजन और संघर्ष पैदा करने की साजिश में लगी ताकतों को मात दे सकती है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का संदेश "दुनियाभर में शांति के प्रतिएक कारगर प्रतिबद्धता" है।
श्री नकवी ने दरगाह परिसर में 88 शौचालयों के नवनिर्मित ब्लॉक का भी उद्घाटन किया।इससे भक्तों और तीर्थयात्रियों, विशेष रूप से महिलाओं को बेहद लाभ होगा। उन्होंने "रेन बसेरा" का उद्घाटन किया, जहां लगभग 500 महिला तीर्थयात्रियों के लिए आवास की व्यवस्था की गई है। दरगाह परिसर में इन सुविधाओं का निर्माण पहली बार किया गया है।
श्री नकवी ने दरगाह के गेट नंबर -5 और दरगाह परिसर में स्थित गेस्ट हाउस की चौथी मंजिल का भी उद्घाटन किया।
विद्युत मंत्रालय
एनएचपीसी ने सिक्किम में जेपीसीएल की 120 मेगावाट की रंगित- IV पनबिजली परियोजना के अधिग्रहण के लिए अनुमोदित प्रस्ताव योजना  के कार्यान्वयन के लिए निर्णायक समझौते पर हस्ताक्षर किए
एनएचपीसी लिमिटेड, जो कि भारत की प्रमुख पनबिजली कंपनी और विद्युत मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक उपक्रम है, ने सिक्किम में जलपावर कारपोरेशन लिमिटेड  की 120 मेगावाट की रंगित- IV पनबिजली परियोजना के अधिग्रहण के लिए अनुमोदित प्रस्ताव योजना  के कार्यान्वयन के लिए 13 जनवरी 2021 को निर्णायक समझौते पर हस्ताक्षर किए। एनएचपीसी के निदेशक  श्री वाई.के. चौबे, एनएचपीसी के निदेशक  श्री आर.पी. गोयल और एनएचपीसी एवं पीएफसी के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में इस समझौते पर एनएचपीसी, प्रस्तावपेशेवर और सुरक्षित वित्तीय लेनदारों  के बीच हस्ताक्षर किए गए।
नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल , हैदराबाद खंडपीठ ने दिनांक 24 दिसंबर, 2020 को पारित अपने आदेश के माध्यम से जलपावर कॉरपोरेशन लिमिटेड  के अधिग्रहण के लिए एनएचपीसी की प्रस्ताव योजना  को मंजूरी दी थी।एनएचपीसी ने अपनी प्रस्ताव योजना प्रस्तुत की थी और उसे क्रेडिटर्स की समिति  द्वारा 24 जनवरी, 2020 को सफल प्रस्ताव आवेदक घोषित किया गया था। सीओसी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव योजना को प्रस्ताव पेशेवर द्वारा माननीय एनसीएलटी हैदराबाद खंडपीठ के समक्ष 28 जनवरी, 2020 को दायर किया गया था। इस परियोजना की कुल लागत 943.20 करोड़ रूपये आंकी गई है। लेंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड  के बाद जलपावर कॉरपोरेशन लिमिटेड दूसरी ऐसी कंपनी है जिसका एनएचपीसी द्वारा एनसीएलटी प्रक्रिया के माध्यम से अधिग्रहण किया गया है।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
एशियाई खेलों की तैयारी के लिए नाविकों के विदेशों में प्रशिक्षण देने के प्रस्ताव को मिशन ओलंपिक सेल ने दी मंजूरी
मुख्य आकर्षण
- चार ओलंपियन नाविकों के प्रस्तावों की लागत 2.75 करोड़ रुपये से अधिक है
- नवंबर में आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स में आयोजित टूर्नामेंट में भाग लेने वाले बैडमिंटन खिलाड़ियों के विकास समूह को सदस्यों ने सहयोग देने की मंजूरी दी
युवा मामले और खेल मंत्रालय के हाल ही में पुनर्गठित मिशन ओलंपिक सेल ने आज  अगले साल चीन के हांगझोऊ में होने वाले एशियाई खेलों के लिए चार नाविकों को प्रशिक्षण देने और विदेशों में मुकाबला करने के प्रस्तावों को मंजूरी दी। चार ओलंपियन नाविकों के प्रस्तावों पर 2.75 करोड़ रुपये से अधिक का खर्च आएगा।
49ईआर  नाविक वरुण ठक्कर और केसी गणपति , लेजर रेडियल विशेषज्ञ नेथरा कुमानन  और लेजर स्टैंडर्ड ऐस विष्णु सरवनन  का उपयोग एशियाई खेलों तक यात्रा, खाने और ठहरने, कोच प्रवेश शुल्क, कोच के वेतन और नाव किराए पर लेने के लिए करेंगे।
एमओसी ने कई प्रस्तावों को भी मंजूर किया है जिन्हें आपातकालीन आधार पर अनुमोदित किया गया था। इनमें ओलंपिक खेलों के भाला फेंक में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा का संयुक्त राज्य अमेरिका के चुला विस्टा में अपने ऑफ सीजन प्रशिक्षण का प्रस्ताव, महिला बैडमिंटन विश्व चैंपियन पीवी सिंधु के स्पेन में बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप में अपने फिटनेस ट्रेनर की सेवाओं को शामिल करने के लिए सहायता देने के प्रस्तावों का समर्थन किया गया।
सदस्यों ने नवंबर और इस महीने में आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स में टूर्नामेंट में भाग लेने वाले बैडमिंटन खिलाड़ियों के विकास समूह को सहयोग देने की मंजूरी दी। शिखा गौतम, अश्विनी भट, प्रियांशु, विष्णुवर्धन, कृष्ण प्रसाद, ईशान, साईप्रतीक, पी गायत्री, त्रिसा, तनीषा, रुतुपर्णा और सामिया फारूकी के लिए इस अनावरण यात्रा  की लागत लगभग 45 लाख रुपये थी।
इसके अलावा एमओसी ने अभिनव साठे को भारतीय पुरुष हॉकी टीम के फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में मंजूरी दी, जब तक कि एसीटीसी के माध्यम से उनकी फीस के लिए धन नहीं दिया जाता, एस्टोनिया, स्वीडन और यूक्रेन में तीन टूर्नामेंट के लिए बैडमिंटन खिलाड़ी अदिति भट्ट को 4.90 लाख रुपये, स्पेन में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के लिए लक्ष्य सेन को उनके कोच और फिजियोथेरेपिस्ट के लिए 3 लाख रुपये, स्कीट शूटर गुरजोत सिंह के अनुरोध पर गोला बारूद और क्ले टारगेट  के लिए 2.23 लाख रुपये की मंजूरी दी गई।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने रानीखेत के केआरसी युद्ध स्मारक में बलिदानी नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित की
श्रीमती पुष्पा भट्ट ने वीर नारियों को सम्मानित किया
रक्षा राज्य मंत्री और पर्यटन राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने 27 दिसंबर, 2021 को उत्तराखंड के रानीखेत में कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर  युद्ध स्मारक पर बलिदानी वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कृतज्ञता स्वरूप वीर नारियों को सम्मानित भी किया। श्री अजय भट्ट की पत्नी श्रीमती पुष्पा भट्ट ने उनका अभिनंदन किया।
दंपति ने केआरसी वूलन्स का भी दौरा किया, जो 1976 से केआरसी की वीर नारियों द्वारा चलाई जाने वाली एक पुनर्वास परियोजना है। रक्षा राज्य मंत्री दिनांक 26 दिसंबर, 2021 से शुरू हुई विजय संकल्प यात्रा के अंतर्गत उत्तराखंड के आधिकारिक दौरे पर हैं ।
श्री अजय भट्ट ने कहा कि सैनिकों के परिवारों के सर्वोच्च बलिदान ने हमेशा युद्ध जीतने में मदद की और राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित की। उन्होंने कहा कि पूरा देश हमारे वीर जवानों के सर्वोच्च बलिदान के लिए हमेशा ऋणी रहेगा और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार उनके परिवारों के साथ खड़ी है ।
कुमाऊं रेजीमेंट सेंटर के डिप्टी कमांडेंट कर्नल संजय कुमार यादव भी केआरसी वार मेमोरियल, रानीखेत में पुष्पांजलि समारोह के दौरान मौजूद थे।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
भारत और ईएफटीए ने एक नए व्यापार और साझेदारी समझौते  की दिशा में कदम बढ़ाए
श्री पीयूष गोयल ने ईएफटीए प्रतिनिधियों के साथ व्यापक टीईपीए की दिशा में काम करने के तौर-तरीकों के बारे में विचार-विमर्श किया
भारत-ईएफटीए टीईपीए पर विचार-विमर्श को आगे बढ़ाने पर महत्वपूर्ण प्रगति हुई
केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा वस्त्र मंत्री श्री पीयूष गोयल और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ  के नेताओं के बीच वार्ता के समापन पर जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति का मूल पाठ इस प्रकार है :
भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ  के देशों  ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते  की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। आज ब्रुसेल्स में आयोजित एक मंत्रिस्तरीय बैठक में, भारत के वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा वस्त्र मंत्री श्री पीयूष गोयल ने स्विट्जरलैंड के फेडरल काउंसिलर और आर्थिक मामलों, शिक्षा तथा अनुसंधान के संघीय विभाग के प्रमुख श्री गुइ पारमेलिन, जिनेवा में राजदूत तथा आइसलैंड के स्थायी मिशन में स्थायी प्रतिनिधि श्री ईनार गुन्नारसन, जेनेवा में ईएफटीए, डब्ल्यूटीओ और संयुक्त राष्ट्र में लिकटेंस्टीन के स्थायी मिशन में स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत श्री कर्ट जेगर तथा नॉर्वे के व्यापार, उद्योग और मत्स्य पालन मंत्रालय के विशेषज्ञ निदेशक श्री एरिक एंड्रियास ने एक व्यापक टीईपीए की दिशा में काम करने के तौर-तरीकों के बारे में चर्चा की। यह दूसरी मंत्रिस्तरीय बैठक पिछले सप्ताह विशेषज्ञों की ऑनलाइन बैठकों की एक श्रृंखला के बाद सम्पन्न हुई है।
मंत्रिस्तरीय बैठक ने भारत और ईएफटीए के बीच टीईपीए पर बातचीत को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। दोनों पक्षों ने निष्पक्ष, न्यायसंगत और उचित समझौते के लिए विश्वास और परस्पर संवेदनशीलता के सम्मान के सिद्धांतों पर चर्चा करने के महत्व पर बल दिया। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ  और भारत के बीच व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते  से महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ मिल सकते हैं। इन लाभों में समन्वित और लचीली आपूर्ति श्रृंखला, द्विपक्षीय व्यापार के नए अवसर, रोजगार सृजन और आर्थिक विकास आदि शामिल है। इनसे व्यापार और निवेश प्रवाह में वृद्धि, रोजगार सृजन, आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
प्रतिनिधिमंडल ने अपने प्रयासों को तेज करने और टीईपीए से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर आम सहमति तक पहुंचने के लिए आगामी महीनों में कई और बैठकों के आयोजन के साथ चर्चा जारी रखने पर सहमति व्यक्त की है।
रक्षा मंत्रालय
एएसडब्ल्यू शैलो वाटर क्राफ्ट परियोजना के प्रथम युद्धपोत और सर्वे वेसल लार्ज प्रोजेक्ट के तीसरे युद्धपोत हेतु जहाज़ निर्माण की आधारशिला का समारोह
पनडुब्बी रोधी युद्धपोत शैलो वाटरक्राफ्ट  परियोजना के पहले युद्धपोत और भारतीय नौसेना के लिए सर्वे वेसल लार्ज  परियोजना के तीसरे युद्धपोत की आधारशिला 6 अगस्त 2021 को नौसेना उप प्रमुख वाइस एडमिरल एसएन घोरमाडे द्वारा वर्चुअल तरीक़े से रखी गई। जहाज निर्माण कंपनी गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स  भारतीय नौसेना के लिए आठ एएसडब्ल्यू एसडब्ल्यूसी और चार एसवीएल का निर्माण स्वदेशी जहाज निर्माण कार्यक्रम के हिस्से के रूप में करेगी। इन जहाजों को आंशिक रूप से एलएंडटी शिपयार्ड, कट्टुपल्ली में जीआरएसई की सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत बनाया जा रहा है। किसी भी जहाज की कील बिछाने का मतलब जहाज का निर्माण शुरू होना है जो उसके विभिन्न हिस्सों के एकीकरण को इंगित करता है।
इस मौके पर नौसेना के युद्धपोत उत्पादन और अधिग्रहण के नियंत्रक वाइस एडमिरल किरण देशमुख, डीजीएनडी  रियर एडमिरल जीके हरीश, रीयर एडमिरल वीके सक्सेना  के अलावा सीएमडी/ जीआरएसई और भारतीय नौसेना के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
इस अवसर पर बोलते हुए, मुख्य अतिथि ने कोविड-19 से जुड़ी बाधाओं और चल रही महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद इस उत्कृष्ट उपलब्धि को प्राप्त करने में जीआरएसई और एलएंडटी द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। उन्होंने इसे शिपयार्ड की उल्लेखनीय उपलब्धि बताया और सभी के पेशेवर रवैये की सराहना की। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि इन जहाजों का निर्माण आत्मनिर्भर भारत और भारत की 'मेक इन इंडिया' प्रतिबद्धता के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है जिसमें अधिकांश हथियार, सेंसर और उपकरण स्वदेशी हैं।
उन्होंने कहा कि अत्याधुनिक अंडरवाटर सेंसर और हथियारों से लैस पनडुब्बी रोधी युद्ध शैलो वाटर क्राफ्ट से नौसेना की क्षमता को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही पूर्ण पैमाने पर तटीय सर्वेक्षण, गहरे पानी के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और नेविगेशनल चैनलों, मार्गों के निर्धारण में सक्षम एसवीएल जहाजों को भी अत्याधुनिक उपकरणों से लैस किया जाएगा।
इस जटिल जहाज निर्माण परियोजना को क्रियान्वित करने में शिपयार्ड के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए जीआरएसई के सीएमडी ने कहा कि इन दिनों चल रही महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद अभिनव समाधानों के उपयोग से जहाजों का उत्पादन जारी रहा। उन्होंने भारतीय नौसेना को उनके निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद दिया और आधुनिक सरफेस फ्लीट्स की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जीआरएसई की प्रतिबद्धता को दोहराया।
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