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उप राष्ट्रपति सचिवालय
भारतीय नैतिक मूल्यों और सदाचार के बारे में जानकारी देने के लिए शिक्षा प्रणाली पर फिर से विचार किया जाना चाहिए:उपराष्ट्रपति
विश्वविद्यालय परिसरों के वातावरण को दूषित नहीं किया जाना चाहिए;
युवाओं को इंटरनेट और सोशल मीडिया की लत से बचने के लिए सतर्क किया जाना चाहिए;
पीजीडीएवी कॉलेज के हीरक जयंती समारोह को संबोधित किया
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने भारत के इतिहास, विरासत, संस्कृति, परंपराओं, नैतिक मूल्यों और सदाचार पर बल देते हुए शिक्षा प्रणाली के बारे में फिर से विचार करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों और अन्य नेताओं के बलिदान, वीरता और योगदान की गाथाओं को हमारी शिक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया जाना चाहिए।
आज यहां पन्नालाल गिरधरलाल दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज के हीरक जयंती समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षण संस्थानों को शिक्षा और ज्ञान के मंदिर बनाने चाहिए। उन्होंने कहा कि यह शांति और सद्भाव तथा वृद्धि और विकास के देवालय होने चाहिए।
श्री नायडू ने कहा कि इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि विश्वविद्यालय परिसरों में ऐसे आयोजन नहीं होने चाहिए जो शिक्षा से न जुड़े हो। उन्होंने कहा कि चरित्र-निर्माण शिक्षा का अनिवार्य धर्म होना चाहिए।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि स्काउट्स और गाइड्स या एनसीसी जैसे संगठनों में कार्य करना छात्रों के लिए अनिवार्य बनाया जाना चाहिए, ताकि उनमें अनुशासन और जरूरतमंदों की सेवा करने के लिए सहानुभूति की भावना भरी जा सके।
श्री नायडू ने कहा कि शिक्षा व्यक्ति का समग्र व्यक्तित्व विकसित करने पर केंद्रित होनी चाहिए। सीखने और ज्ञान प्राप्त करने के अलावा छात्रों को योगाभ्यास करना और खेल गतिविधियों में भी भाग लेना चाहिए, क्योंकि आज की तनाव भरी दुनिया में संतुलन की भावना विकसित करने के लिए यह आवश्यक है। उन्होंने शैक्षणिक संस्थानों से छात्रों को आध्यात्मिक मूल्यों के बारे में बताने का भी आह्वान किया।
उपराष्ट्रपति ने छात्रों से ज्ञान, बुद्धिमत्ता और नैतिक सिद्धांतों को अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने छात्रों से राष्ट्र और दुनिया के समक्ष जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं के रचनात्मक समाधान तलाशने को भी कहा।
अस्वास्थ्यकर भोजन, बैठे रहने की आदत और तनाव के कारण जीवनशैली से जुड़ी बीमारियां बढ़ने को चिंताजनक बताते हुए उपराष्ट्रपति ने लोगों, विशेष रूप से युवाओं से स्वस्थप्रद आहार लेने की आदत विकसित करने और नियमित शारीरिक गतिविधियां करने का आह्वान किया।
उपराष्ट्रपति ने युवाओं को इंटरनेट की लत के प्रति आगाह किया और कहा कि सतत कनेक्टिविटी बच्चों के लिए हानिकारक साबित हो रही है। उन्होंने माता-पिता और शिक्षकों से बच्चों को प्रौद्योगिकी और इंटरनेट के नुकसान से बचाने के लिए कहा।
इस अवसर पर पन्नालाल गिरधरलाल दयानंद एंग्लो-वैदिक कॉलेज के छात्र और प्राध्यापक, कर्नाटक के पूर्व राज्यपाल और पीजीडीएवी कॉलेज के प्रबंध निकाय के अध्यक्ष श्री टी.एन. चतुर्वेदी, दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. योगेश त्यागी और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
नई स्मार्टफोन - आधारित पोर्टेबल ऑक्सीजन किट आपदाओं और चिकित्सा आपात स्थितियों के दौरान लगातार ऑक्सीजन की आपूर्ति प्रदान कर सकती है
देखरेख और परिवहन में आसान, मल्टी-मोडल, स्मार्टफोन-आधारित, फील्ड- पोर्टेबल ऑक्सीजन किट अब हाल ही में कोविड-19 महामारी और अन्य आपदाओं जैसे चिकित्सा आपात स्थिति और अत्यधिक ऊंचाई जैसी स्थितियों से जुडी समस्याओं के दौरान समाज के विभिन्न वर्गों को लगातार एवं लागत प्रभावी ऑक्सीजन की आपूर्ति कर सकती है।
फील्ड-पोर्टेबल स्मार्ट बैग पैक इमरजेंसी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ऑक्सीजन प्लस को जीआरएस इंडिया द्वारा डिजाइन किया गया था जो भारत सरकार के उद्योग सम्वर्धन और आंतरिक व्यापार  से मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप है और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग  के एक स्वायत्त संगठन नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच  के समर्थन से पूर्वोत्तर के पहाड़ी इलाकों में आसान परिवहन के लिए उपयुक्त उत्पाद का निर्माण पूर्वोत्तर क्षेत्र  में किया जाएगा। इसके लिए पेटेंट आवेदन करने की प्रक्रिया चल रही है।
हाल की महामारी के दौरान सांस फूलने से पीड़ित मरीजों के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था करना एक बड़ी चुनौती बन गयी थी। सामुदायिक आउटरीच में फुफ्फुसीय , श्वसन  और आघात  के रोगियों के लिए पारंपरिक रूप से ऑक्सीजन सहायता की तकनीकें समय लेने वाली और महंगी होने के साथ-साथ आवश्यक परिष्कृत उपकरण और प्रक्रियाओं वाली पाई गईं। खासकर दूरदराज के इलाकों में आवश्यकता के समय इनका जरूरतमंदों तक पहुंचना मुश्किल था।
भविष्य में इसी तरह की स्थितियों को देखते हुए, यह स्टार्ट-अप एक फील्ड-पोर्टेबल स्मार्ट बैग पैक आपातकालीन किट-आधारित ऑक्सीजन रिफिलर के विकास के विचार के साथ आया जिसे कोविड-19 और अन्य आपातकालीन जीवनरक्षा सहायता के लिए एक निगरानी मोबाइल ऐप से जोड़ा जा सकता है।
स्वास्थ्य कर्मियों को दूषित हवा में सांस लेने के जोखिम से बचाने के लिए इस उपकरण  का उपयोग अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं , पैरामेडिक्स, अग्निशमन कर्मियों , नर्स, चिकित्सकीय आपातस्थिति के दौरान ऑक्सीजन सपोर्ट के लिए डॉक्टरों द्वारा किया जा सकता है।
विकसित उत्पाद को वर्तमान में मान्यता दी जा रही है साथ ही इसके डिजाइन में भी सुधार किया जा रहा है।
फील्ड-पोर्टेबल स्मार्ट बैग पैक आपातकालीन किट - आधारित ऑक्सीजन रिफिलर
बैकपैक के साथ फील्ड-पोर्टेबल आपातकालीन किट - आधारित ऑक्सीजन रिफिलर का प्रोटोटाइप
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए जारी परामर्श
देश के विभिन्न हिस्सों में काम के दौरान कई मीडियाकर्मियों के कोविड-19 की चपेट में आने की घटनाओं को देखते हुए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए एक एडवाइजरी जारी की है।
मंत्रालय ने देश के विभिन्न हिस्सों में कोविड-19 से जुड़े मसलों को कवर कर रहे मीडियाकर्मियों मसलन संवाददाताओं, कैमरामैन, फोटोग्राफर्स को सलाह जारी की है। जारी एडवाइजरी में कंटेंनमेंट जोन, हॉटस्पॉट और कोरोना वायरस से प्रभावित अन्य इलाकों में जाने वाले मीडियाकर्मियों को अपनी ड्यूटी के दौरान स्वास्थ्य संबंधी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। इसके अलावा, मंत्रालय ने मीडिया घरानों के प्रबंधन से अनुरोध किया है कि वे फील्ड में तैनात कर्मचारियों के साथ-साथ कार्यालय में काम कर रहे अपने कर्मचारियों की भी आवश्यक देखभाल करें।
पूरी एडवाइजरी को सूचना और प्रसारण मंत्रालय की वेबसाइट पर पढ़ा सकता है। निम्नलिखित लिंक पर क्लिक करके एडवाइजरी को पढ़ा जा सकता है।
https://mib.gov.in/sites/default/files/Advisory%20to%20Print%20and%20Electronic%20Media.pdf
एएम/वीएस
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वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
कोविड-19 महामारी के मद्देनजर पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन  को घरेलू परिवहन के लिए तरल ऑक्सीजन के आवागमन हेतु आईएसओ टैंक कंटेनरों का प्रयोग करने की अनुमति दी गई
कोविड-19 महामारी और अल्प सूचना पर अधिक मात्रा वाले क्षेत्रों से कम मात्रा वाले क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में तत्काल ऑक्सीजन को स्थानांतरित करने की आवश्यकता के मद्देनजर, घरेलू परिवहन के लिए तरल ऑक्सीजन के आवागमन के लिए आईएसओ कंटेनरों को अनुमति देने की आवश्यकता को महसूस किया गया।
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग  ने पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन  को घरेलू परिवहन के लिए तरल ऑक्सीजन के आवागमन हेतु आईएसओ टैंक कंटेनरों का प्रयोग करने की अनुमति दे दी है।
नोवेल कोरोना वायरस  महामारी को देखते हुए, सड़क नेटवर्क के माध्यम से देश के भीतर आईएसओ कंटेनरों से ऑक्सीजन की सुरक्षित और त्वरित आवाजाही में वृद्धि होगी।
घरेलू आवाजाही के लिए आईएसओ टैंक कंटेनरों को प्रयोग में लाने का प्रस्ताव डीपीआईआईटी द्वारा क्रायोजेनिक ऑक्सीजन निर्माताओं के साथ परामर्श बैठक के पश्चात लिया गया। इस संदर्भ में, हितधारकों से भी विचार-विमर्थ किया गया। वर्तमान स्थिति से निपटने के लिए प्रारंभिर तौर पर यह अनुमति एक वर्ष के लिए दी गई है।
इस संदर्भ में, पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन  ने ऑक्सीजन के लिए आईएसओ टैंक कंटेनरों की शीघ्रता से अनुमति देने के लिए हितधारकों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने हेतु एक मानदंड तैयार किया है।
आईएसओ टैंक आईएसओ मानक  के लिए निर्मित एक टैंक कंटेनर है। आईएसओ टैंकों को भारी मात्रा में तरल पदार्थ ले जाने के लिए निर्मित किया गया हैं। टैंक स्टेनलेस स्टील से बना होता है और विभिन्न प्रकार की सुरक्षात्मक परतों से घिरा होता है आईएसओ टैंकर 20 मीट्रिक टन तरल ऑक्सीजन ले जा सकता है। चूंकि आईएसओ कंटेनर एक बार में काफी मात्रा में ऑक्सीजन ले जा सकते हैं इसलिए यह आवश्यकता वाले क्षेत्रों में पर्याप्त ऑक्सीजन को पहुँचाने में सहायता करेंगे।.एमजी/एएम/एसएस/एसएस
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत में कोविड-19 के प्रतिदिन नये मामलों में से 61 प्रतिशत केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से
देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 44,489 नये पुष्ट मामलेदर्ज हुए हैं। इनमें से 60.72 प्रतिशत मामले छह राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों– केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से हैं।
केरल में सबसे अधिक 6,491 नये मामले दर्ज हुए हैं। महाराष्ट्र में 6,159 और दिल्ली में 5,246 अतिरिक्त नये मामले दर्ज किए गए हैं।
पिछले 24 घंटों में 524 रोगियों की मृत्यु हुई है। इनमें से 60.50 प्रतिशत मौतें छह राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों- केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में दर्ज हुई हैं।
इन छह राज्यों में से महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल वे चार राज्य हैं, जहां प्रतिदिन सबसे ज्यादा नये मामले सामने आए हैं और सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं।
मौत के नये मामलों में सबसे ज्यादा 99 दिल्ली में, 65 महाराष्ट्र में और 51 पश्चिम बंगाल में दर्ज हुए हैं।
भारत में वर्तमान सक्रिय मामलों की संख्या  कुल सक्रिय मामलों का 4.88 प्रतिशत है और यह पांच प्रतिशत के स्तर से नीचे बना हुआ है।
65 प्रतिशत सक्रिय मामले उन्हीं 8 राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों में दर्ज हुए हैं, जहां प्रतिदिन सबसे ज्यादा नये मामले और सबसे ज्यादा मौतें दर्ज हुई हैं।
कुल मौतों के 61 प्रतिशत मामले इन्हीं 8 राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों में दर्ज हुए हैं।
इन 8 राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों में प्रति 10 लाख मामलों की राष्ट्रीय औसत  से तुलना का चार्ट निम्न है :
इन 8 राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों में हुई मौतों की दर की राष्ट्रीय औसत  से तुलना का चार्ट:
भारत में ठीक होने वाले रोगियों की कुल संख्या 87 लाख के करीब  है। रोगियों के ठीक होने की दर आज 93.66 प्रतिशत पर आ गई। देश में पिछले 24 घंटों में 36,367 मामलों में रोगी ठीक हुए हैं।
15 राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों में ठीक होने वाले रोगियों की दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है।
20 राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों में रोगियों के ठीक होने की दर राष्ट्रीय औसत से कम है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 153.61 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 19.10 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,53,61,99,605
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शेष टीके
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19,10,08,096
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की 153.61 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 19.10 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
डॉ. मनसुख मांडविया ने निवेशक शिखर सम्मेलन- "औषध और चिकित्सा उपकरणों में अवसर व भागीदारी" का उद्घाटन और इसे संबोधित किया
“औषध उद्योग भारत में केवल एक कारोबार नहीं है, यह हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ है और वसुधैव कुटुम्बकम के दर्शन से प्रेरित है”
"औषध क्षेत्र के लिए पीएलआई योजना इस उद्योग को बढ़ावा देगी और इसमें भारत को औषध केंद्र बनाने की क्षमता है"
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निवेशक शिखर सम्मेलन - "औषध और चिकित्सा उपकरणों में अवसर व भागीदारी" का उद्घाटन किया और इसे संबोधित किया। दवा और चिकित्सा उपकरणों के मामले में वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति को और अधिक मजबूत करने की सोच के एक हिस्से के रूप में इस शिखर सम्मेलन का आयोजन इन्वेस्ट इंडिया की भागीदारी में औषध विभाग कर रहा है।
अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करते हुए डॉ. मांडविया ने कहा कि भारत को विश्व का दवाखाना  कहा जाता है। यह जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा निर्माता और आपूर्तिकर्ता है। कोविड के दौरान इसने विश्व के 150 से अधिक देशों में दवाओं की आपूर्ति की थी। यह दिखाता है कि भारत में औषध उद्योग केवल एक कारोबार नहीं है, बल्कि यह हमारी भावनाओं से भी जुड़ा हुआ है। यह केवल लाभ के उद्देश्य से शासित नहीं है, बल्कि "वसुधैव कुटुम्बकम" के भारतीय दर्शन से भी प्रेरित है।”
उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया परियोजना के तहत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पूरे विश्व के निवेशकों को भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने निवेशकों को इस बात का भरोसा दिया कि भारत में इसके मजबूत नियामक तंत्र, स्वतंत्र न्यायपालिका और सरकार के लोकतांत्रिक स्वरूप को देखते हुए उनके साथ न्यायोचित व्यवहार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में भारत, औषध क्षेत्र के लिए विश्व में सबसे अच्छा निवेश गंतव्य बनने का प्रयास कर रहा है। इस क्षेत्र में निवेश में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। साल 2020 में एफडीआई 2019 की तुलना में 98 फीसदी बढ़ा है। वहीं पिछले वित्तीय वर्ष में भारत से औषध निर्यात में 18 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।
औषध उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की विभिन्न नीतियों, योजनाओं और पहलों को सूचीबद्ध करते हुए डॉ. मांडविया ने कहा कि औषध क्षेत्र के लिए उत्पादन संबंद्ध प्रोत्साहन  योजना इस उद्योग को बढ़ावा देगी और इसमें भारत को औषध केंद्र बनाने की क्षमता है। उन्होंने इस तथ्य को रेखांकित किया कि भारत दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के लिए एक बड़ा बाजार बनने जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि आयुष्मान भारत-पीएमजेएवाई के तहत 10 करोड़ परिवार लाभान्वित होंगे। इससे अधिक दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की मांग पैदा होगी, जिससे भारत में औषध उद्योगों को लाभ होगा।
इस उद्योग के सभी कारोबारियों और निवेशकों का स्वागत करते हुए औषध विभाग के सचिव ने कहा कि प्रमाणित गुणवत्ता निर्माण क्षमताओं और सरकार की ओर से निरंतर सहायता के साथ, भारत औषध क्षेत्र में आत्मानिर्भर भारत की सोच को प्राप्त करने की ओर बढ़ रहा है। इस अवसर पर औषध विभाग और इन्वेस्ट इंडिया के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान  की सोसायटी की वार्षिक आम सभा की बैठक
राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान  की सोसायटी की वार्षिक आम सभा की बैठक 14.11.21 को हुई और बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने की।
डॉ. पुष्कर शर्मा, निदेशक प्रभारी, एनआईआई ने सूजन, रोगजनन, उम्र बढ़ने और प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने वाली मूलभूत प्रक्रियाओं को समझने में संस्थान द्वारा किए गए कार्यों को प्रस्तुत किया। उन्होंने उल्लेख किया कि संक्रमण और प्रतिरक्षा, आणविक डिजाइन, जीन विनियमन और प्रजनन तथा विकास सहित अनुसंधान के उन विभिन्न क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जहां आधुनिक जीव विज्ञान के कई अतिव्यापी विषयों को नियोजित करते हुए आधुनिक जीव विज्ञान में अत्याधुनिक अनुसंधान किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि विशेष रूप से एसएआरएस–सीओवी-2 वैक्सीन के लिए संक्रमणकालीन अनुसंधान की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। उन्होंने आगे उल्लेख किया कि निष्क्रिय वायरस वैक्सीन बीबीवी152/कोवैक्सीन एसएआरएस–सीओवी-2 के साथ ही चिंता के वायरस वेरिएंट- डेल्टा, अल्फा, बीटा और गामा के लिए मजबूत कोशिकीय  प्रतिरक्षा स्मृति प्राप्त करता है, जो कम से कम 6 महीने तक बनी रहती है। एनआईआई ने कोविड-19 अनुसंधान के लिए भी सेवाएं प्रदान की हैं। इस कार्यक्रम के तहत 65 एमएलटी/लैब को कोविड-19 प्रशिक्षण के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षित किया गया। अब तक 30,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है और सकारात्मक नमूने जीनोम अनुक्रमण के लिए भेजे गए हैं। माननीय मंत्री महोदय ने पिछले 40 वर्षों के दौरान संस्थान द्वारा किए गए शोध कार्यों की सराहना की।
डॉ. शर्मा ने आगे विस्तार से बताया कि एनआईआई ने ऑस्टियोआर्थराइटिस  के लिए एक कोलेजन आधारित वानस्पतिक औषधीय योग  भी विकसित किया है। इस फॉर्म्युलेशन  में एक बायोएक्टिव कोलेजन पेप्टाइड और दो हिमालयी पौधों का अल्कोहलिक अर्क होता है। उन्होंने आगे कहा कि यह संस्थान अगली पीढ़ी के इन्फ्लुएंजा टीकाकरण के लिए इंडो-यूरोपियन कंसोर्टियम का भी एक हिस्सा है। संस्था सोईओबीआरए  वैक्सीन पर काम करने वाले समूह का हिस्सा है। इसे मौसमी और महामारी उपभेदों को समाहित करते हुए एक दशक में इन्फ्लूएंजा उपभेदों के अनुक्रम का विश्लेषण करके विकसित किया जाएगा। पिछले दो दशकों के शोध के आधार पर यह सुझाव दिया गया है कि कोबरा- सीओबीआरए वैक्सीन में मौसमी फ्लू, फ्लू के सभी महामारी उपभेदों और किसी भी उभरते फ्लू उपभेदों से सुरक्षा प्रदान करने की उम्मीद है। अध्ययन के लिए एनआईआई परिसर के भीतर अत्याधुनिक एनएचपी-एबीएसएल3 सुविधा का निर्माण किया जा रहा है, जिसे देश के अन्य शोधकर्ताओं द्वारा भी साझा किया जाएगा।
डॉ. शर्मा ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि शोध की उपलब्धियों को प्रकाशित और पेटेंट भी किया गया है। एनआईआई अपने विज्ञान सेतु कार्यक्रम के माध्यम से कॉलेज और स्कूली छात्रों के लिए नियमित रूप से ऑनलाइन वेबिनार भी आयोजित करता रहा है। संस्थान नियमित रूप से संकाय व्याख्यान श्रृंखला, बोलचाल व्याख्यान और अतिथि व्याख्याताओं का आयोजन कर रहा है। एनआईआई नीति आयोग द्वारा नामित आकांक्षी जिलों में से एक में एक विज्ञान संग्रहालय भी स्थापित करेगा।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
अर्द्धसैनिक बल अब खादी की बनी वर्दी पहनेंगे
अर्द्धसैनिक बल अब खादी से बनी वर्दी पहनेंगे। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सभी अर्द्धसैनिक बलों के महानिदेशकों को वर्दी में खादी का इस्तेमाल करने तथा अपने यहां कैंटीन में अचार,पापड़, शहद, सरसों का तेल,चाय, साबुन,शैंपू और फिनाइल जैसे खादी ग्रामोद्योग के उत्पादों का इस्तेमाल किये जाने का निर्देश दिया है।
अर्द्धसैनिक बलों और खादी ग्रामोद्योग आयोग  के बीच कई दौर की बैठकों के बाद यह तय हुआ है कि खादी के उत्पादों का इस्तेमाल अर्द्धसैनिक बलों के लिए किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार पिछले दो सप्ताह से दोनों पक्षों के बीच बैठक चल रही है। इस दौरान खादी के उत्पादों के कई नमूने पेश किए गए और आखिरकार इसपर अब अंतिम फैसला लिया जाने वाला है।
केवीआईसी के अध्यक्ष ने बताया कि अर्द्धसैनिक बलों की ओर से इस्तेमाल किए जाने वाले ऊनी और सूती कपड़ों , कंबलों और वातावरण-अनुकूल विशेष पोशाक के जो नमूने दिए गए थे उन्हें खादी ग्रामोद्योग ने खादी का इस्तेमाल कर नए तरीके से बनाया है। इन्हें अर्द्धसैनिक बलों की अंतिम मंजूरी के लिए भेजा गया है। उल्लेखनीय है कि इनमें से जवानों के लिए बनाया गया वातावरण अनुकूल विशेष पोशाक पहले बने कपड़ो से ज्यादा बेहतर बना है।
गृहमंत्री द्वारा अर्द्धसैनिक बलों को खादी का इस्तेमाल करने का निर्देश दिए जाने की खबर से बेहद उत्साहित केवीआईसी के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि इस कदम से खादी ग्रामोद्योग का मौजूदा कारोबार जो अभी करीब 75 हजार करोड़ रूपए का है आगे बढ़कर दोगुना हो जाएगा और इसके साथ ही खादी के कारीगरों को काम के अतिरिक्त घंटे मिलेंगे।
शिक्षा मंत्रालय
श्री धर्मेंद्र प्रधान कल से नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क पर सार्वजनिक परामर्श शुरू करेंगे
केन्द्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज यहां स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा और कौशल के लिए नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क तैयार करने वाली समिति के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में सचिव, स्कूल शिक्षा, श्रीमती अनीता करवाल; सचिव, उच्च शिक्षा श्री संजय मूर्ति; अध्यक्ष, एनसीवीईटी; श्री डॉ. निर्मलजीत सिंह कलसी और शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
श्री प्रधान ने कल यानी 19 अक्टूबर, 2022 से नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क पर सार्वजनिक परामर्श की प्रक्रिया शुरू करने को अपनी सहमति दी।
भारत सरकार ने दिनांक 18 नवंबर 2021 को जारी एक आदेश के तहत व्यावसायिक और सामान्य शिक्षा, दोनों के लिए एक नेशनल क्रेडिट अक्यूम्यलेशन एंड ट्रान्सफर फ्रेमवर्क विकसित करने हेतु एक उच्चस्तरीय समिति के गठन को मंजूरी दी थी। यह क्रेडिट फ्रेमवर्क अकादमिक और व्यावसायिक डोमेन/सीखने के घटकों के एकीकरण को सक्षम करेगा और दोनों के बीच लचीलापन और गतिशीलता सुनिश्चित करेगा।
रक्षा मंत्रालय
भारत और यूनाइटेड किंगडम के संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास ‘अजेय वॉरियर–2023’ का सैलिसबरी मैदान, यूनाइटेड किंगडम में आयोजन
भारत और यूनाइटेड किंगडम  के बीच संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास "अजेय वॉरियर-23" के 7वें संस्करण का 27 अप्रैल से 11 मई 2023 तक सैलिसबरी मैदान, यूनाइटेड किंगडम में आयोजन किया जा रहा है। ‘युद्धाभ्यास अजय वॉरियर’ भारत का यूनाइटेड किंगडम के साथ द्विवार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जो कि यूनाइटेड किंगडम और भारत में वैकल्पिक रूप से आयोजित किया जाता है। इस अभ्यास का पिछला संस्करण अक्टूबर 2021 में उत्तराखंड के चौबटिया में आयोजित किया गया था।
यूनाइटेड किंगडम से सेकेंड रॉयल गोरखा राइफल्स के सैनिक और भारतीय सेना की बिहार रेजिमेंट के सैनिक इस सैन्य अभ्यास में भाग ले रहे हैं। भारतीय सेना की टुकड़ी भारतीय वायु सेना के सी-17 विमान से 26 अप्रैल 2023 को स्वदेशी हथियारों और उपकरणों के साथ ब्रीज़ नॉर्टन पहुंची थी। इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य सकारात्मक सैन्य संबंधों का निर्माण करना, एक-दूसरे की सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं को अपनाना और संयुक्त राष्ट्र के शासनादेश के तहत शहरी और अर्ध-शहरी माहौल में कंपनी-स्तरीय उप-पारंपरिक संचालनों को करते हुए एक साथ काम करने की क्षमता को बढ़ावा देना है। इसके अलावा दोनों सेनाओं के बीच अंतर-संचालन, भाईचारा, और मैत्रीपूर्ण संबंधों को विकसित करना भी है।
इस अभ्यास के दायरे में बटालियन स्तर पर कमांड पोस्ट अभ्यास  और कंपनी स्तर पर क्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास  करना शामिल है। इस युद्धाभ्यास के दौरान, प्रतिभागी विभिन्न सिम्युलेटेड स्थितियों में अपने परिचालन कौशल का परीक्षण करने वाले विभिन्न मिशनों में भाग लेंगे। इसके अलावा वे अपने सामरिक अभ्यासों का प्रदर्शन करेंगे तथा एक-दूसरे के परिचालन अनुभव से जानकारी हासिल करेंगे।
युद्धाभ्यास "अजेय वॉरियर-23" भारतीय सेना और ब्रिटिश सेना के बीच रक्षा सहयोग में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक बढ़ावा देगा।
रक्षा मंत्रालय
संयुक्त सैन्य अभ्यास ''ऑस्ट्रा हिन्द–22'' में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलियाई सेना की टुकड़ी भारत पहुंची
''ऑस्ट्रा हिन्द–22'' द्विपक्षीय सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास भारतीय सेना और ऑस्ट्रेलियाई सेना की टुकड़ियों के बीच 28 नवंबर से 11 दिसंबर 2022 तक महाजन फील्ड फायरिंग रेंज  में आयोजित होने वाला है। ऑस्ट्रा हिन्द श्रृंखला का यह पहला अभ्यास है, जिसमें दोनों देशों की सेनाओं के सभी अंगों एवं सेवाओं की टुकड़ियां हिस्सा लेंगी। ऑस्ट्रेलिया की सेना में सेकेंड डिवीजन की 13वीं ब्रिगेड के सैनिक अभ्यास स्थल पर पहुंच चुके हैं, जबकि भारतीय सेना का नेतृत्व डोगरा रेजिमेंट के सैनिक कर रहे हैं। ऑस्ट्रा हिन्द सैन्य अभ्यास प्रत्येक वर्ष भारत और ऑस्ट्रेलिया में बारी-बारी से आयोजित किया जाएगा।
इस द्विपक्षीय सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास का उद्देश्य सकारात्मक सैन्य संबंध बढ़ाना और एक-दूसरे की बेहतरीन सैन्य कार्य-प्रणालियों को अपनाना है। साथ ही इसका लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना प्रतिबद्धता के तहत अर्ध-मरूस्थलीय देशों में शांति अभियानों को चलाने के लिए एक साथ कार्य करने की क्षमता को बढ़ावा देना है। यह संयुक्त अभ्यास दोनों सेनाओं को शत्रुओं के खतरों को बेअसर करने के उद्देश्य से कंपनी और प्लाटून स्तर पर सामरिक संचालन करने के लिए रणनीति, तकनीक एवं प्रक्रियाओं हेतु सर्वोत्तम कार्य-प्रणालियों को साझा करने में सक्षम बनाएगा। बटालियन/कंपनी स्तर पर आकस्मिक दुर्घटना प्रबंधन, दुर्घटना से उबरना एवं रसद नियोजन के अलावा स्थितिजन्य जागरूकता के उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए स्निपर, निगरानी व संचार उपकरण सहित नई पीढ़ी के उपकरण तथा विशेषज्ञ हथियार संचालन के प्रशिक्षण की भी योजना है।
द्विपक्षीय सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास के दौरान दोनों देशों के सैनिक संयुक्त योजना, संयुक्त सामरिक अभ्यास, विशेष हथियारों के कौशल की मूल बातें साझा करने और शत्रुओं के लक्ष्य पर हमला करने जैसी विभिन्न गतिविधियों में शामिल होंगे। संयुक्त अभ्यास, दोनों देशों की सेनाओं के बीच आपसी समझ एवं पारस्परिकता को बढ़ावा देने के अलावा, भारत तथा ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंधों को मजबूत करने में और मदद करेगा।
संस्कृति मंत्रालय
भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के 130वें स्थापना दिवस के अवसर पर श्री प्रहलाद सिंह पटेल 11 मार्च, 2020 को "जलियांवाला बाग" पर आयोजित एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे
यह प्रदर्शनी जनता के लिए 30 अप्रैल, 2020 तक खुली रहेगी
भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार  के 130वें स्थापना दिवस के अवसर पर, केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री , श्री प्रहलाद सिंह पटेल 11 मार्च, 2020 को शाम 5 बजे राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली के परिसर में "जलियांवाला बाग" पर आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। मूल दस्तावेजों पर आधारित, यह प्रदर्शनी जलियांवाला बाग नरसंहार को स्मरण करने का प्रयास है।
यह प्रदर्शनी मुख्य रूप से भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार में उपलब्ध जलियांवाला बाग नरसंहार से संबंधित अभिलेखीय दस्तावेजों की मूल और डिजिटल प्रतियों की मदद से आयोजित की गई है। यह प्रदर्शनी हमारे अभिलेखधारित सामग्री  के माध्यम से ब्रिटिश अत्याचार के खिलाफ भारतीय लोगों के अथक संघर्ष को चित्रित करने का एक गंभीर प्रयास है।
इस प्रदर्शनी के उद्घाटन से पहले राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली में 11:00 बजे जलियांवाला बाग पर श्रीमती किश्वर देसाई द्वारा स्थापना दिवस व्याख्यान दिया जाएगा।
भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार संस्कृति मंत्रालय के तहत एक संबद्ध कार्यालय है। इसकी स्थापना 11 मार्च 1891 को कोलकाता  में इंपीरियल रिकॉर्ड विभाग के रूप में की गई थी। 1911 में कलकत्ता से दिल्ली के लिए राजधानी के स्थानांतरण के बाद, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के इस वर्तमान भवन का 1926 में निर्माण किया गया था। इसे सर एडविन लुटियन द्वारा डिजाइन किया गया था। कलकत्ता से नई दिल्ली में सभी अभिलेखों का हस्तांतरण 1937 में पूरा हुआ था। यह सार्वजनिक रिकॉर्ड अधिनियम, 1993 और सार्वजनिक रिकॉर्ड नियमावली, 1997 के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल एजेंसी है। यह प्रदर्शनी जनता के देखने के लिए 30 अप्रैल 2020 तक खुली रहेगी।