ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
डीएसटी ने कोविड-19 पर केंद्रित स्वास्थ्य और जोखिम संचार कार्यक्रम पर सूचना विवरणिका जारी की
इसमें जमीनी स्तर पर दिलचस्प और संवादात्मक तरीके से प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध है
विशेष संचार मॉड्यूल विशेष रूप से चिन्हित क्षेत्रों के आधार पर विकसित किए गए हैं
राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद , विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने हाल ही में स्वास्थ्य एवं जोखिम संचार पर शुरू किए गए कार्यक्रम 'कोविड-19 पर केंद्रित विज्ञान एवं स्वास्थ्य पर जागरूकता का वर्ष ' के लिए सूचना विवरणिका  जारी की है। इस विवरणिका में विशेष रूप से कोविड-19 महामारी की वजह से उत्पन्न जोखिमों, संकटों,आपदाओं और अनिश्चितताओं के मुद्दों को हल करने के लिए देश में इस तरह के बड़े कार्यक्रम की उत्पत्ति और आवश्यकता के बारे में जानकारी उपलब्ध है। यह कार्यक्रम मौजूदा और भावी चुनौतियों से निपटने की बेहतर तैयारी के लिए विज्ञान और स्वास्थ्य को लेकरलोगों की समझ और जागरूकता बढ़ाने पर केंद्रित है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव प्रोफेसर आशुतोष शर्मा ने बताया कि जागरूकता और पहुंच को ध्यान में रखते हुए निर्मित कार्यक्रमों और गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला की परिकल्पना की गई है, जिसमें प्रिंट,इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, लोक और संवादात्मक मीडिया शामिल हैं। इसका उद्देश्य इस अभियान के तहत समाज के बड़े हिस्से तक संदेश पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि विवरणिका पर दिए गए वाईएएसएच कार्यक्रम के लोगो को शांति और आनंद की लहर पैदा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यहआखिर में स्थिति पर काबू पाने की भावना को दर्शाता है और यह विज्ञान, स्वास्थ्य, जोखिम,और जागरुकता के संदेशों को आगे बढ़ाने के एक अग्रदूत के रूप में कार्य करेगा।
जमीनी स्तर पर दिलचस्प और संवादात्मक तरीके से प्रामाणिक जानकारी प्रदान करने के लिए कोविड-19 पर केंद्रित स्वास्थ्य एवं जोखिम संचार पर एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं जोखिम संचार कार्यक्रम की योजना बनाई गई है और इसे पूरे भारत में उपस्थिति और पहुंच तंत्र के साथ बड़े पैमाने पर लागू किया जा रहा है। इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के राज्य परिषद शामिल किए गए हैं। इस कार्यक्रम के तीन प्रमुख घटकों में सॉफ्टवेयर / सामग्री विकास,क्षमता विकास और प्रसार एवंपहुंच शामिल हैं।
यह गतिविधियाँ छह क्षेत्रों, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, मध्य और पूर्वोत्तर में चलाई जा रही हैं। विशेष संचार मॉड्यूल विशेष रूप से चिन्हित क्षेत्रों के आधार पर विकसित किए गए हैं और इससेसामुदायिक स्वास्थ्य से संबंधित गतिविधियों के लिए संचारकों और स्वयंसेवकों की नेटवर्किंग और प्रशिक्षण में बढ़त मिलेगी। कोविड-19 के कारण उत्पन्न महामारी के वर्तमान परिदृश्य ने ऐसी चिंताएं और चुनौतियां पैदा कर दी हैं जहां वैज्ञानिक जागरूकता, स्वास्थ्य संबंधी तैयारियों औरप्रामाणिक वैज्ञानिक जानकारी का उपयोग करते हुए ही स्थिति का मुकाबला किया जा सकता है। इनसे इसमें शामिल जोखिमों को हल करने और स्थिति पर काबू पाने के लिए समुदायों को सुविधा प्रदान करने में भी मदद मिलेगी।
सूचना विवरणिकास्वास्थ्य को लेकर जमीनी स्तर पर किए गए कार्यों की प्रशंसाऔर बड़े स्तर पर लोगों के जीवन को बचाने और उन्हें आकार देने के साथ-साथ लोगों में आत्मविश्वास बढ़ाने,वैज्ञानिक सोच विकसित करने और उनमें स्वास्थ्य चेतना को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक और प्रभावी विज्ञान एवं स्वास्थ्य संचार प्रयास पर प्रकाश डालती है। विवरणिका को www.dst.gov.inसे डाउनलोड किया जा सकता है।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
केंद्र ने राज्य सरकारों को तूर और उड़द दाल की कीमतों पर लगातार नजर रखने का निर्देश दिया, स्टॉक की स्थिति को सत्यापित करने एवं स्टॉक सीमा आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा
अपर सचिव, डीओसीए ने तूर और उड़द के स्टॉक उपलब्धता की समीक्षा करने के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों के साथा आयोजित बैठक की अध्यक्षता की
उपभोक्ता मामलों के विभाग की अपर सचिव, श्रीमती निधि खरे ने 14 जून, 2023 को राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभागों, केंद्रीय भंडारण निगम  और राज्य भंडारण निगम  के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें तूर और उड़द दाल के स्टॉक का पता लगाने और राज्य सरकारों द्वारा स्टॉक सीमा के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने जमाखोरी और इसकी सट्टेबाजी रोकने और उपभोक्ताओं के खरीद में सुधार लाने के लिए 02 जून, 2023 को तूर और उड़द दाल की स्टॉक सीमा पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 को लागू किया है।
बैठक में खुदरा मूल्यों, विभिन्न स्टॉक-होल्डिंग संस्थाओं द्वारा बताए गए स्टॉक की मात्रा और तूर और उड़द दाल के संबंध में सीडब्ल्यूसी और एसडब्ल्यूसी गोदामों के स्टॉक की समीक्षा की गई। राज्यों द्वारा बैंकों के पास गिरवी रखी गई मात्रा और स्टॉक डिस्क्लोजर पोर्टल पर घोषित मात्रा के बीच अंतर का पता लगाने के लिए राज्यों द्वारा की गई कार्रवाई और स्टॉक सीमा के प्रवर्तन पर राज्यों के साथ चर्चा की गई। इसके अलावा, केन्द्रीय भंडारण निगम और राज्य भंडारण निगमों से नियमित आधार पर अपने-अपने गोदामों में तूर और उड़द दाल के स्टॉक का ब्यौरा प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। बैठक में राज्य सरकारों से कीमतों पर लगातार नजर रखने और स्टॉक रखने वाली इकाइयों में स्टॉक की स्थिति का सत्यापन करने और स्टॉक सीमा आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।
आदेश के अंतर्गत, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 31 अक्टूबर 2023 तक अरहर और उड़द दाल के लिए स्टॉक सीमा निर्धारित की गई है। प्रत्येक दाल पर व्यक्तिगत रूप से लागू स्टॉक सीमा, थोक विक्रेताओं के लिए 200 मीट्रिक टन, खुदरा विक्रेताओं के लिए 5 मीट्रिक टन; खुदरा आउटलेट के लिए 5 मीट्रिक टन और बड़े खुदरा विक्रेताओं के लिए डिपो में 200 मीट्रिक टन; मिल मालिकों के लिए पिछले तीन महीने का उत्पादन या वार्षिक स्थापित क्षमता का 25 प्रतिशत, जो भी ज्यादा हो निर्धारित किया गया है। आदेश में, इन इकाइयों के लिए विभाग पोर्टल  पर स्टॉक की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करना भी अनिवार्य किया गया है।
स्टॉक सीमा आदेश, उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा उपभोक्ताओं को तूर और उड़द दाल की खरीद सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों में सर्वोच्च है, जिसकी शुरुआत स्टॉक घोषणा परामर्श के साथ हुई थी।
मार्च, 2023 में, विभाग द्वारा राज्य सरकारों के साथ निकट समन्वय में आयातकों, मिल मालिकों, थोक विक्रेताओं, व्यापारियों आदि द्वारा स्टॉक में रखे गए तूर दाल की निगरानी करने के लिए अपर सचिव, श्रीमती निधि खरे की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। उपभोक्ताओं के लिए दालों की खरीद को सुनिश्चित करने की दिशा में सहयोग प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों, आयातकों, मिल मालिकों और संगठित खुदरा व्यापारियों के साथ कई बैठकें आयोजित की गईं। विभाग ने जमीनी हकीकत का अवलोकन करने के लिए कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्यों के विभिन्न स्थानों का दौरा करने के लिए 12 वरिष्ठ अधिकारियों की भी तैनाती की थी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कुछ देशों में कोविड-19 के मामले उभरने के मद्देनजर फार्मा कंपनियों के साथ आवश्यक दवाओं और दवाओं की स्थिति की समीक्षा की
फार्मा कंपनियों को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला परिदृश्य पर कड़ी नजर रखने को कहा
कोविड की दवाओं सहित सभी दवाओं का पर्याप्त स्टॉक और उपलब्धता सुनिश्चित हो
केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज यहां वीसी के माध्यम से फार्मा कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ कोविड प्रबंधन दवाओं की स्थिति, पर्याप्तता और उत्पादन क्षमताओं की समीक्षा की, ताकि भारत किसी भी स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए तैयार रहे। यह समीक्षा बैठक दुनिया के कुछ देशों में कोविड-19 के मामले उभरने को देखते हुए की गई थी।
एक प्रस्तुति के माध्यम से, केन्द्रीय मंत्री को बदलते वैश्विक परिदृश्य के बारे में जानकारी दी गई। डॉ. मनसुख मांडविया ने देश में कोविड महामारी के दौरान फार्मा कंपनियों के अमूल्य योगदान के लिए उनकी सराहना की और उन्हें बधाई दी। "भारत का फार्मास्युटिकल उद्योग मजबूत, लचीला और जिम्मेदार है। उनकी ताकत के कारण ही हम न केवल महामारी के दौरान अपनी मांग को पूरा कर सके, बल्कि 150 देशों को दवाओं की आपूर्ति करने की स्थिति में भी रहे।" उन्होंने जोर देकर कहा कि यह दवाओं की गुणवत्ता में गिरावट किए बिना और दवाओं की कीमत बढ़ाए बिना हासिल किया गया।
फार्मा कंपनियों को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला परिदृश्य पर कड़ी नजर रखने के लिए कहा गया था। उन्हें एपीआई के उत्पादन और उपलब्धता के साथ-साथ कोविड प्रबंधन के लिए आवश्यक दवाएं तैयार करने की बारीकी से निगरानी करने के लिए भी कहा गया था। उन्हें खुदरा स्तर तक आपूर्ति श्रृंखला में कोविड दवाओं सहित सभी दवाओं का पर्याप्त स्टॉक और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कहा गया।
फार्मा कंपनियों ने केन्द्रीय मंत्री की अध्यक्षता में समय पर समीक्षा बैठक की सराहना की और अपने निरंतर समर्थन का आश्वासन दिया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि वे कोविड दवाओं की आपूर्ति श्रृंखला की व्यवस्था करने में सक्षम होंगे।
समीक्षा बैठक के दौरान श्री राजेश भूषण, केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव, सुश्री एस अपर्णा, सचिव , श्री कमलेश पंत, अध्यक्ष, एनपीपीए, डॉ. वी जी सोमानी, डीसीजीआई, और दवा कंपनियों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
एलायंस एयर ने आरसीएस-उड़ान के तहत कलबुर्गी- बेंगलुरु - मैसूरु हवाई मार्गों पर दैनिक उड़ान के संचालन का शुभारंभ किया
एयर इंडिया की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एलायंस एयर ने आज आरसीएस-उड़ान योजना के तहत कलबुर्गी से बेंगलुरू और मैसूरु के लिए सीधी उड़ान के संचालन का शुभारंभ किया। कलबुर्गी हवाई अड्डे का निर्माण भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण ने राज्य सरकार के सहयोग से किया है। लोगों की दीर्घकालिक मांग को पूरा करते हुए इस हवाई अड्डे का सरकार की आरसीएस-उड़ान योजना के तहत परिचालन किया जा रहा है। इस हवाई अड्डे के विकास से राज्य मुख्यालय और अन्य वाणिज्यिक केंद्रों के बीच सीधे संपर्क का मार्ग प्रशस्त किया है।
अब तक, लोगों के पास सिर्फ ट्रेन से यात्रा करने का विकल्प था जो 15 घंटे से अधिक समय लेता है या सड़क मार्ग से 13 घंटे की यात्रा के बाद गुलबर्गा से मैसूरु तक पहुंचा जाता था। अब, यहां के मूल निवासी 3 घंटे की उड़ान लेकर आराम से यात्रा कर सकते हैं। इस मार्ग पर उड़ान का संचालन तीर्थयात्रियों के लिए आसानी से संपर्क को सुनिश्चित करेगा।
एलायंस एयर यात्रियों को अधिकतम सुविधा सुनिश्चित करने के लिए अपने 70 सीटर ओप्यूलेंट विमान तैनात करेगा। उड़ानों की समय-सारणी निम्नलिखित है
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उड़ान सं.
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से
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तक
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प्रस्थान समय
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गंतव्य पर पहुंचने का समय
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दिवस
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9 आई 897
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मैसूरु
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बेंगलुरु
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0830
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0910
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सोम, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि
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9 आई 509
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बेंगलुरु
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कलबुर्गी
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0950
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1125
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सोम, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि
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9 आई 510
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कलबुर्गी
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बेंगलुरु
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1150
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1330
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सोम, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि
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9 आई 898
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बेंगलुरु
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मैसूरु
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1400
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1450
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सोम, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि
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उड़ान सं.
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से
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तक
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प्रस्थान समय
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गंतव्य पर पहुंचने का समय
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दिवस
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9 आई 897
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मैसूरु
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बेंगलुरु
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1025
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1105
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मंगलवार
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9 आई 509
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बेंगलुरु
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गुलबर्गा
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1140
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1320
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मंगलवार
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9 आई 510
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गुलबर्गा
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बेंगलुरु
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1345
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1525
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मंगलवार
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9 आई 898
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बेंगलुरु
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मैसूरु
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1545
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1640
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मंगलवार
एलायंस एयर वर्तमान में 59 गंतव्यों को जोड़ता है, कलबुर्गी के साथ एलायंस एयर के दायरे में 60 हवाई अड्डे होंगे। कलबुर्गी- बेंगलुरु -मैसूरु हवाई मार्ग पर संचालन प्रारंभ होने के साथ, नागरिक उड्डयन मंत्रालय आरसीएस-उड़ान के तहत कुल 238 मार्गों पर परिचालन कर रहा है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 202.33 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 5.08 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड 19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी,2021 को प्रांरभ हुआ था। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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2,02,33,77,325
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शेष टीके
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5,08,90,890
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 202.33 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 5.08 करोड़  से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने सीमा सड़क संगठन द्वारा आयोजित अब तक की पहली एकल महिला मोटरसाइकिल अभियान की शुरुआत की
सीमा सड़क संगठन  ने पहले एकल महिला मोटरसाइकिल अभियान का आयोजन किया, जिसे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 11 जून, 2021 को बीआरओ मुख्यालय, नई दिल्ली से झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अभियान में 29 वर्षीया सुश्री कंचन उगुरसांडी अकेली हिस्सा ले रही हैं। उन्हें मोटरसाइकल चलाने का 10 वर्षों का अनुभव है और वे 21,000 किलोमीटर तक मोटरसाइकल चला चुकी हैं। इस अभियान के तहत वे 24 दिनों में 3,187 किलोमीटर की दूरी तय करेंगी। इस दौरान वे उमलिंगला दर्रे को पार करेंगी। यहां पर जो सड़क है वह दुनिया में सबसे ऊंची, यानी 19,301 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसे बीआरओ ने बनाया है। अभियान का रूट नई दिल्ली-मनाली-लेह-उमलिंगला दर्रा-नई दिल्ली है।
इस अवसर पर श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह अनोखी पहल है, जिससे न सिर्फ कोविड-19 और सड़क सुरक्षा के प्रति सरहदी इलाकों में जागरूकता कार्यक्रम को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि इससे जोश, सहनशीलता और साहस की भावना को बल मिलेगा, जो देश हमेशा अप्रत्याशित दौर में दिखाता रहा है।
इस दौरान रक्षा मंत्री ने दो उत्कृष्टता केंद्रों का भी उद्घाटन किया–सड़क सुरक्षा और जागरूकता सम्बंधी उत्कृष्टता केंद्र तथा सड़क, पुल, हवाई पट्टी एवं सुरंग सम्बंधी उत्कृष्टता केंद्र। इस अवसर पर बीआरओ कर्मियों की कार्यक्षमता, उनके मानव संसाधन प्रबंधन, भर्ती प्रबंधन, नामांकन और कार्य प्रबंधन का विकास करने के लिये चार सॉफ्टवेयर भी जारी किये गये।चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, रक्षा सचिव डॉ. अजय कुमार और महानिदेशक बीआरओ, ले.जन. राजीव चौधरी तथा अन्य गणमान्य लोगों ने आयोजन में शिरकित की।
संस्कृति मंत्रालय
संस्कृति मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने के लिए रंगोली उत्सव 'उमंग' का आयोजन किया
70 से अधिक जगहों पर रंगोली की सजावट के साथ प्रगतिशील भारत@75 की यात्रा में महिलाओं के योगदान का जश्न मनाया गया
भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। पूरे देश में इस अवसर को चिह्नित करने के लिए कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की जा रही है। समारोह के हिस्से के रूप में, संस्कृति मंत्रालय ने 24 जनवरी 2022 को 'उमंग रंगोली उत्सव' का आयोजन किया।
आज के दिन को हर साल राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसलिए बालिका दिवस का जश्न मनाने के लिए इस वर्ष एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रतिभागियों ने महिला स्वतंत्रता सेनानियों या देश की महिला रोल मॉडल के नाम पर सड़कों और चौराहों पर रंगोली की सजावट की। 19 राज्यों में 70 से अधिक स्थानों पर रंगोली की सजावट की गई। इस कार्यक्रम के जरिए प्रगतिशील भारत@75 की यात्रा में महिलाओं के योगदान का गुणगान करने के लिए 'बालिका दिवस' और 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' एक साथ मनाया गया।
बालिका दिवस का बहुत महत्व है क्योंकि यह लोगों को देश में बालिका के महत्व और उसके अधिकारों के बारे में जागरूक करता है। इस कार्यक्रम ने 'बेटी बचाओ, बेटी पढाओ', 'बेटी जिंदाबाद' आदि जैसी पहलों के बारे में जागरूकता भी पैदा की है। इस कार्यक्रम ने सभी को लैंगिक भेदभाव खत्म करने और प्रत्येक बालिका को बढ़ने, सपने देखने और उन्हें पूरा करने का समान अवसर मुहैया कराते रहने की याद दिलाई।
भारत को आज़ादी दिलाने के लिए बहादुरी से लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार भी इस आयोजन का हिस्सा बने। ऐसा ही एक स्थान था मध्य प्रदेश में राजगढ़ जहां कुंवर चैन सिंह के परिवार की उपस्थिति ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। कुंवर चैन सिंह नरसिंहगढ़ के राजकुमार थे जिन्होंने 1824 में अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। वे भारत के पहले स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। जौनपुर में, वहां के स्वतंत्रता सेनानी श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह की 119 वर्षीय पत्नी महारानी देवी जी की उपस्थिति में 'उमंग रंगोली उत्सव' का आयोजन किया गया।
इस कार्यक्रम में #यूनिटीइनक्रिएटीविटी चैलेंज के प्रतिभागियों, कलाकार संगठनों और विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं स्कूलों के छात्रों ने भी भाग लिया। स्थानीय समुदायों के लोगों ने इस आयोजन में भाग लिया और 'जनभागीदारी' की भावना को बढ़ावा दिया। यह कार्यक्रम 'बालिका शक्ति' के संदेश को फैलाने में सफल रहा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री कल विज्ञान भवन में सीपीएसई सम्मेलन को संबोधित करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 9 अप्रैल 2018 को नयी दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में सीपीएसई सम्मेलन में भाग लेंगे।
केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी इस सम्मेलन में भाग लेंगे। इस सम्मेलन में केंद्रीय उपक्रमों में सर्वोत्तम प्रक्रियाओं पर एक प्रस्तुतीकरण दिया जायेगा।
अपरान्ह में प्रधानमंत्री को कॉरपोरेट सुशासन, मानव संसाधन प्रबंधन, वित्तीय पुन:-अभियांत्रिकी और नवोन्मेष जैसे विषयों पर प्रस्तुतीकरण दिया जायेगा। इसके बाद प्रधानमंत्री सम्मेलन को संबोधित करेंगे।
नीति आयोग
समग्र जल प्रबंधन सूचकांक पर रिपोर्ट जारी
सहयोगी और प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद हासिल करने के उद्देश्य से नीति आयोग विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में विकास संकेतकों पर जोर देता रहा है। नीति आयोग ने फरवरी, 2018 में ‘स्वस्थ राज्य, प्रगतिशील भारत’ पर एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें विभिन्न स्वास्थ्य मानकों के आधार पर राज्यों/केंद्र प्रशासित प्रदेशों को अलग-अलग श्रेणी दी गई थी। जीवन में जल के महत्व को ध्यान में रखते हुए इस दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए नीति आयोग ने समग्र जल प्रबंधन सूचकांक  पर एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट को आज केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और पोतवहन एवं जल संसाधन मंत्री श्री नितिन गडकरी ने जारी किया। इस मौके पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार, नीति आयोग के सीईओ श्री अमिताभ कांत और जल संसाधन, पेयजल एवं सफाई औक ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव/वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।
समग्र जल प्रबंधन सूचकांक जल संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन के आकलन और उनमें सुधार लाने का एक प्रमुख साधन है। ऐसा जल संसाधन और पेयजल एवं सफाई मंत्रालयों और सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की साझेदारी के साथ जल आंकड़ा संग्रहन अभ्यास के जरिए किया जा चुका है। यह सूचकांक राज्यों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों को उपयोगी सूचना उपलब्ध कराएगा जिससे वे अच्छी रणनीति बना सकेंगे और जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन में उसे लागू कर सकेंगे। इसके साथ ही इस विषय पर एक वेब पोर्टल भी लॉन्च किया गया है।
आज जारी रिपोर्ट में गुजरात को वर्ष 2016-17 के लिए प्रथम श्रेणी में रखा गया, इसके बाद मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र का नंबर आता है। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में वर्ष 2016-17 के लिए त्रिपुरा को प्रथम श्रेणी दी गई, इसके बाद हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, और असम का स्थान रहा। सूचकांक में वृद्धि संबंधी बदलाव के संदर्भ में  सभी राज्यों में राजस्थान को प्रथम श्रेणी में रखा गया जबकि पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में त्रिपुरा प्रथम स्थान पर रहा। नीति आयोग ने भविष्य में इसे सालाना स्तर पर प्रकाशित करने का प्रस्ताव किया है।
समग्र जल प्रबंधन सूचकांक  के बारे में
समग्र जल प्रबंधन सूचकांक को नीति आयोग ने विकसित किया है। इसमें भूजल, जल निकायों की पुनर्स्थापना, सिंचाई, खेती के तरीके, पेयजल, नीति और प्रबंधन  के विभिन्न पहलुओं के 28 विभिन्न संकेतकों के साथ 9 विस्तृत क्षेत्र शामिल हैं। समीक्षा के उद्देश्य से राज्यों को दो विशेष समूहों- ‘पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्य’ और ‘अन्य राज्य’ में बांटा गया।
समग्र जल प्रबंधन सूचकांक पर पूरी रिपोर्ट पढ़ने के लिए क्लिक करें -
http://pibphoto.nic.in/documents/rlink/2018/jun/p201861401.pdf
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में धोलावीरा गये थे
प्रधानमंत्री कार्यालय ने पुरातत्वशास्त्री श्री यदुवीर सिंह रावत के एक लेख का हवाला दिया है, जिसमें उन्होंने धोलावीरा पुरातात्विक स्थल के महत्व के बारे में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नजरिये की बात की है। प्रधानमंत्री ने उस समय धोलावीरा का दौरा किया था, जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे। याद रहे कि धोलावीरा को अभी हाल में ही यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिला है।
प्रधानमंत्री कार्यालय के एक ट्वीट में कहा गया हैः
“जब मुख्यमंत्री @narendramodi धोलावीरा आये.....
एक पुरातत्वशास्त्री ने उनके अनुभवों को साझा किया है और यह लिखा है कि उस समयधोलावीरा के आसपास जो बुनियादी ढांचा बनाया गया था, वह पर्यावरण के कितना अनुकूल है और पर्यटन को बढ़ावा देने वाला है।”
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
प्रधानमंत्री ने आज वाराणसी में दुग्ध उत्पादों की अनुरूपता मूल्यांकन योजना के लिए समर्पित एक पोर्टल और लोगो की शुरूआत की
इस पोर्टल और लोगो को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड  की सहायता से भारतीय मानक ब्यूरो  द्वारा विकसित किया गया है
पृष्ठभूमि
उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षित, पौष्टिक और स्वच्छ दूध और दुग्ध उत्पाद सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण कारक हैं और डेयरी क्षेत्र का दीर्घकालिक संचालन करने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है।
एनडीडीबी और बीआईएस इन प्रक्रियाओं और उत्पादों के प्रमाणीकरण में शामिल रहे हैं। एक ओर, एनडीडीबी द्वारा डेयरी मूल्य श्रृंखला में प्रक्रिया मानकों का पालन करने वाले सहकारी समितियों के डेयरी संयंत्रों को 'गुणवत्ता चिह्न' प्रदान किया जा रहा है, जो सहकारी डेयरियों के लिए ब्रांड की पहचान बनाने और उपभोक्ताओं के बीच विश्वास को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। वहीं दूसरी ओर, बीआईएस के पास डेयरी उत्पाद संसाधक सहित निर्माताओं के लिए उत्पाद प्रमाणन की योजना है, जिसके माध्यम से उत्पादन स्तर पर खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित की गई है जिससे लाइसेंसधारकों को अपने उत्पादों पर 'आईएसआई मार्क' का उपयोग करने की अनुमति भी प्रदान की गई है।
हालांकि, इससे पहले उत्पाद और प्रक्रिया प्रमाणन एकीकृत नहीं थे- जिससे डेयरी संयंत्रों को अंततः प्रमाणन का लाभ उठाना मुश्किल हो रहा था। इसके अलावा दूध और दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता के बारे में उपभोक्ताओं की बीच जागरूकता का अभाव था।
पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार की पहल से और व्यापक हितधारकों से परामर्श करने के बाद, बीआईएस द्वारा एनडीडीबी की मदद से एक एकीकृत अनुरूपता मूल्यांकन योजना को तैयार किया गया।
यह दूध और दुग्ध उत्पादों के खराब प्रकृति और लघु भंडारण और उपयोगिता की अवधि के साथ-साथ दूध और दुग्ध उत्पादों के उत्पादन और आपूर्ति में शामिल व्यापक कोल्ड-चेन को ध्यान में रखते हुए एक अनूठी और अपने प्रकार की पहली प्रमाणन योजना है। इसे पहले से प्रदान किए जा रहे संबंधित लोगो, बीआईएस-आईएसआई मार्क, एनडीडीबी-गुणवत्ता मार्क और कामधेनु गाय की विशेषता वाले एकीकृत लोगो के साथ एक ही छतरी के नीचे 'उत्पाद-खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली-प्रक्रिया' प्रमाणन के अंतर्गत लाया गया है।
यह पूरे देश में दुग्ध और दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि यह अनुरूपता के मूल्यांकन वाली योजना है।
- प्रमाणन प्रक्रिया को आसान बनाना
- डेयरी उत्पादों की गुणवत्ता के संदर्भ में नागरिकों को आश्वस्त करने के लिए तत्काल पहचान करने योग्य लोगो का निर्माण करना,
- संगठित क्षेत्र में दूध और दुग्ध उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देना और इसके बदले में किसानों की आय में बढ़ोत्तरी करना,
- डेयरी क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण संस्कृति का विकास करना
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने कॉन्सेंट्रिक्स कॉरपोरेशन द्वारा मार्निक्स लक्स के अधिग्रहण और मार्निक्स लक्स के शेयरधारकों द्वारा संयुक्त कंपनी में शेयरधारिता के अधिग्रहण को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने कॉन्सेंट्रिक्स कॉर्पोरेशन द्वारा मार्निक्स लक्स के अधिग्रहण और मार्निक्स लक्स के शेयरधारकों द्वारा संयुक्त कंपनी में शेयरधारिता के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है।
प्रस्तावित संयोजन में कॉन्सेंट्रिक्स कॉरपोरेशन द्वारा मार्निक्स लक्स एसए  के अप्रत्यक्ष अधिग्रहण और मार्निक्स लक्स के शेयरधारकों द्वारा संयुक्त कंपनी में लगभग 22 प्रतिशत शेयरधारिता के अधिग्रहण की परिकल्पना की गई है।
कॉन्सेंट्रिक्स कॉर्पोरेशन यूएसए स्थित सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी है। यह सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं के एक भाग, ग्राहक अनुभव सेवाएं प्रदान करने का व्यवसाय करती है।
मार्निक्स लक्स वेबहेल्प एस.ए.एस.  की मूल कंपनी है। वेबहेल्प, व्यवसाय प्रक्रिया की आउटसोर्सिंग सेवाओं और विशेष सेवाओं के कारोबार में सक्रिय है।
सीसीआई का विस्तृत आदेश जल्द ही जारी किया जाएगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक 64.05 करोड़ टीके लगाये जा चुके हैं
पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में 30,941 नए मामले सामने आए
सक्रिय मामले कुल मामलों के 1.13 प्रतिशत हैं
भारत में वर्तमान में 3,70,640 सक्रिय मामले हैं
वर्तमान में रिकवरी दर 97.53 प्रतिशत है
पिछले 24 घंटों के दौरान 36,275 रोगी स्वस्थ हुए, देश भर में अभी तक कुल 3,19,59,680 मरीज स्वस्थ हुए
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर वर्तमान में 2.51 प्रतिशत है; पिछले 67 दिनों से 3 प्रतिशत से कम है
दैनिक पॉजिटिविटी दर 2.22 प्रतिशत है
अभी तक कुल 52.15 करोड़ जांचें की जा चुकी हैं