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इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
डिजिटल प्लेटफॉर्मों को देश की संप्रभु के प्रति उत्तरदायी और जवाबदेह होना चाहिए: रविशंकर प्रसाद, जी20 डिजिटल मंत्रियों की बैठक में
भारत एक मजबूत व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कानून लागू करेगा जो डेटा की गोपनीयता संबंधी चिंताओं को दूर करेगा और नवाचार के लिए डेटा की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा
केंद्रीय मंत्री ने एक मजबूत कृत्रिम बौद्धिकता प्रणाली तैयार करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया जो समाज को बदल सके
जी20 की अध्यक्षता कर रहे सऊदी अरब की मेजबानी में जी20 डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्रियों की आज एक वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने इस वर्चुअल बैठक के दौरान भारत का प्रतिनिधित्व किया। कोविड 19 जैसी वैश्विक महामारी के मद्देनजर श्री प्रसाद ने एक लचीली वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ करीबी तौर पर संबद्ध एक आकर्षक निवेश गंतव्य बनाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साझा किया।
श्री प्रसाद ने इस वैश्विक सभा में बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने किस प्रकार कोविड-19 संकट को अन्य देशों के मुकाबले बेहतर तरीके से प्रबंधित किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने शुरुआती राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का साहसिक निर्णय लिया जिससे देश में वायरस के प्रसार को रोकने और आगामी चुनौतियों से निपटने के लिए प्रभावी तौर पर तैयारी करने में मदद मिली।
केंद्रीय मंत्री ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में मददगार साबित होने वाले भारत के डिजिटल नवाचारों को साझा किया। उन्होंने इस बैठक के दौरान आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप, क्वारंटाइन रोगियों की निगरानी के लिए जियो- फेंसिंग प्रणाली और बल्क मैसेजिंग प्रणाली कोविड-19 सावधान जैसी पहल के बारे में बात की। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे डिजिटल तकनीक ने इस संकट के दौरान समाज के आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को राहत देने में भारत सरकार की मदद की। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और डिजिटल भुगतान जैसे भारत के डिजिटल नवाचारों का उपयोग करते हुए समाज के सबसे कमजोर लोगों को लॉकडाउन के दौरान विभिन्न वित्तीय राहत प्रदान की गई।
विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवा एवं शिक्षा के क्षेत्र में समावेशी विकास के लिए कृत्रिम बौद्धिकता जैसी उभरती प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को स्पष्ट तौर पर व्यक्त करते हुए श्री प्रसाद ने एक मजबूत कृत्रिम बौद्धिकता प्रणाली तैयार करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया जो समाज को बदल सकता है।
मंत्री ने विशेष रूप से डेटा से संबंधित मुद्दों और नागरिकों की डेटा गोपनीयता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए देश के संप्रभु अधिकारों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत जल्द ही एक मजबूत व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कानून बनाने जा रहा है जो न केवल नागरिकों की डेटा गोपनीयता संबंधी चिंताओं को दूर करेगा बल्कि नवाचार और आर्थिक विकास के लिए डेटा की उपलब्धता भी सुनिश्चित करेगा। इन चिंताओं को देखते हुए कई देशों में मौजूद डिजिटल प्लेटफॉर्मों को विश्वसनीय और सुरक्षित होने चाहिए। उन्होंने जी20 देशों के डिजिटल मंत्रियों से कहा कि अब यह स्वीकार करने का समय आ गया है कि दुनिया में कहीं भी डिजिटल प्लेटफॉर्मों को रक्षा, गोपनीयता और नागरिकों की सुरक्षा सहित देशों की संप्रभु चिंताओं के प्रति उत्तरदायी और जवाबदेह होना चाहिए।
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
एक और प्रयोगशाला को कोविड-19 के टीकों की बैच-टेस्टिंग और उन्हें जारी करने की मंजूरी मिली
हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान अब कोविड-19 के टीकों की गुणवत्ता की जांच करके उन्हें जारी कर सकेगा
इस कदम का उद्देश्य टीकों की आपूर्ति-श्रृंखला को मजबूत करना और सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को बढ़ावा देना है
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार कोविड-19 के टीकों के उत्पादन, उसकी आपूर्ति व उसके इस्तेमाल में सुधार लाने के लिए लगातार और अथक प्रयास कर रही है। टीकाकरण अभियान की गति को तेज करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तौर पर, केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय  ने कोविड-19 के टीकों की बैच-टेस्टिंग और उन्हें जारी करने के लिए एक और प्रयोगशाला को मंजूरी दे दी है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान  को केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला  के रूप में कोविड-19 टीकों की जांच और उन्हें जारी करने के लिए अधिकृत किया है।
भारत में कोविड-19 टीकाकरण में वितरण से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के लिए 11 नवंबर, 2020 को कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई थी। उस बैठक में विभिन्न मंत्रालयों और जैव प्रौद्योगिकी विभाग , विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग  और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद  जैसे विभागों को स्वास्थ्य मंत्रालय को यह बताने के लिए कहा गया था कि क्या उनकी किसी प्रयोगशाला को केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला  के रूप में इस्तेमाल करने के लिए परिवर्तित किया जा सकता है।
गहन विचार-विमर्श के बाद, जैव प्रौद्योगिकी विभाग  ने इस उद्देश्य के लिए दो प्रयोगशालाओं- राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान  और पुणे स्थित राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र - के नाम का प्रस्ताव रखा। इन दोनों प्रयोगशालाओं के उन्नयन के लिए प्रधानमंत्री केयर्स फंड ट्रस्ट  से धन आवंटित किया गया।
केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन  ने हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान  को केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला  के रूप में अधिसूचित करने के लिए एक मसौदा अधिसूचना केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को पेश किया था जिसके जवाब में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान  को केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला के रूप में अधिसूचित किया है।
यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि पुणे स्थित राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र  को पहले ही 28 जून, 2021 को केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला के रूप में अधिसूचित किया जा चुका है।
केन्द्रीय औषधि प्रयोगशालाओं के रूप में इन दोनों प्रयोगशालाओं की अधिसूचित किए जाने से टीकों के उत्पादन में सुधार होगा और अंततः टीकाकरण अभियान को मजबूती मिलेगी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत में कोविड-19 से ठीक होने वाले लोगों की संख्या ऐति हासिक 15 लाख के पार पहुंची
इलाज के बाद एक दिन में ठीक होने वाले लोगों की संख्याह आज 54,859
ठीक होने वाले लोगों की संख्यान सक्रिय मामलों की तुलना में 9 लाख अधिक
मृत्युन दर सबसे कम 2 प्रतिशत पर पहुंची
भारत में कोविड-19 से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या आज ऐतिहासिक 15 लाख को पार कर गई। 15,35,743 मरीजों का ठीक होना त्वरित जांच नीति अपनाने, मरीजों की निगरानी और उनके इलाज में तेजी के कारण संभव हुआ है। बेहतर एंबुलेंस सेवाओं, देखभाल के मानकों पर विशेष ध्यान देने और नॉन-इन्वैसिव ऑक्सीजन के कारण अपेक्षित परिणाम देखने को मिले हैं।
पिछले 24 घंटों में इलाज के बाद एक दिन में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या सबसे अधिक यानी 54,859 होने के साथ ही कोविड-19 मरीजों की ठीक होने की दर 70 प्रतिशत होकर एक और ऊंचाई तक पहुंच चुकी है।
तेजी से स्वस्थ होने की रिकॉर्ड संख्या से यह सुनिश्चित हो गया कि सक्रिय मामलों की संख्या में कमी आई है और वर्तमान में यह कुल पॉजिटिव मामलों का केवल 28.66 प्रतिशत है। भारत में 9 लाख से अधिक लोगों के ठीक होने की जानकारी मिली है, जबकि सक्रिय मामले  हैं।
आक्रामक जांच और अस्पताल में भर्ती मामलों के लिए तेजी से क्लीनिकल प्रबंधों के जरिए रोगी का जल्द पता लगाने के संबंध में केन्द्र और राज्य/संघ शासित प्रदेशों के समन्वित प्रयासों के कारण यह परिणाम देखने को मिले हैं और मृत्यु दर में लगातार कमी आ रही है। आज की तारीख में यह दो प्रतिशत है और तेजी से गिर रही है। रोगियों की शुरुआत में ही पहचान हो जाने के कारण सक्रिय मामलों का प्रतिशत तेजी से गिर रहा है।
शुरुआत में ही पहचान हो जाने के कारण मामूली और सामान्य मामलों को समय पर और तेजी से एकांत स्थान पर रखने में मदद मिली है और गंभीर मामलों का प्रभावी तरीके से प्रबंधन किया जा रहा है।
यह जानना महत्वपूर्ण है कि कोविड-19 संक्रमण अभी भी 10 राज्यों में बरकरार है, जिसके कारण 80 प्रतिशत से अधिक नये मामले सामने आए हैं। घर-घर जाकर किये गए सर्वेक्षणों के जरिए आक्रामक जांच और रोगियों का पता लगाने तथा इन इलाकों में कंटेनमेंट से जुडी रणनीतियां बनाकर और निगरानी रखने से हो सकता है कि शुरुआत में पॉजिटिव मामलों की संख्या में वृद्धि देखने को मिली हो। फिर भी सही तरीके से लागू रणनीतियों से यह सुनिश्चित होगा कि समय के साथ कोविड मरीजों की संख्या कम होगी।
कोविड-19 संबंधित तकनीकी मुद्दों पर सभी प्रामाणिक और अद्यतन जानकारी, दिशा-निर्देश और सलाह के लिए नियमित रूप से देखें:https://www.mohfw.gov.in/और @MoHFW_INDIA
कोविड-19 संबंधी तकनीकी सवाल इस पर technicalquery.covid19[at]gov[dot]in और अन्य सवाल ncov2019[at]gov[dot]in और @CovidIndiaSeva पर भेजे जा सकते हैं।
कोविड-19 के बारे में किसी भी सवाल के लिए, कृपया स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के हेल्पलाइन नम्बर : +91-11-23978046 या 1075 पर सम्पर्क करें। कोविड-19 पर राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के हेल्पलाइन नम्बरों की सूची इस पर उपलब्ध है https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf .
रक्षा मंत्रालय
स्वतंत्रता दिवस 2023 की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु द्वारा अनुमोदित भारतीय नौसेना कर्मियों को वीरता पुरस्कारों की सूची
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने स्वतंत्रता दिवस 2023 की पूर्व संध्या पर भारतीय नौसेना कर्मियों को निम्नलिखित वीरता पुरस्कारों को मंजूरी प्रदान की है ।
नौसेना पदक 
1. कमांडर हनीश सिंह कार्की
2. कमांडर कौस्तुभ बनर्जी
3. लेफ्टिनेंट कमांडर पनीरसेल्वम विष्णु प्रसन्ना
नौसेना पदक  पुरस्कार 2023 प्रशस्ति पत्र
 कमांडर कौस्तुभ बनर्जी
 लेफ्टिनेंट कमांडर पनीरसेल्वम विष्णु प्रसन्ना
वित्त मंत्रालय
केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के एकीकृत पोर्टल का शुभारंभ
यह पोर्टल ब्यूरो से संबंधित सभी लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं के लिए समाधान प्रदान करेगा
केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के एकीकृत पोर्टल का उद्घाटन आज राजस्व सचिव श्री संजय मल्होत्रा ने किया। इस अवसर पर अपर राजस्व सचिव श्री विवेक अग्रवाल, नारकोटिक्स कंट्रोल कमिश्नर श्री दिनेश कुमार बौद्ध और मुख्य कारखाना नियंत्रक श्री अनिल रामटेके, निदेशक  श्री विनोद कुमार सहित फार्मास्युटिकल क्षेत्र के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान नारकोटिक्स विभाग ने डिजिटल इंडिया संकल्प को मूर्त रूप में लागू कर उसे मजबूत करने का विशेष प्रयास किया। इसके तहत विकसित और लॉन्च किए गए एक एकीकृत पोर्टल के माध्यम से, क्षेत्र के लोग एक ही स्थान पर लाइसेंसिंग और ब्यूरो से आसानी से एक्जिम ऑथराइजेशन प्राप्त कर सकेंगे।
इस एकीकृत पोर्टल से केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो अपने काम में दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाएगा। इसके अलावा, ड्रग्स और फार्मास्युटिकल सेक्टर के साथ-साथ फार्मास्युटिकल और केमिकल इंडस्ट्रीज के बीच तालमेल बढ़ने से उनकी ग्रोथ में मदद मिलेगी। वैकल्पिक रूप से, 'आत्मनिर्भर भारत' के लिए अर्थव्यवस्था का समर्थन किया जाएगा। साथ ही रोगियों और उनके परिवारों के लिए आवश्यक 'मादक औषधि' एवं अन्य औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी।
इस एकीकृत पोर्टल से एनडीपीएस के कारोबार को सुगम बनाया जा सकेगा और इन पदार्थों के नियंत्रित उपयोग की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और नियमानुकूल होगी। इस पोर्टल पर, यूआईडीएआई सहित सीबीएन से लाइसेंस प्राप्त करने के लिए भारत कोष, जीएसटी, पैन-एनएसडीएल प्रमाणीकरण, ई-संचित और अन्य सरकारी सेवाओं के डेटाबेस एकीकृत हैं। इससे निर्यातकों, आयातकों, नारकोटिक और साइकोट्रॉपिक दवाओं/पदार्थों के निर्माताओं को एक एकीकृत पोर्टल प्रणाली, उपयोगकर्ता के अनुकूल, सुरक्षित लेनदेन, क्लाउड-आधारित भंडारण, आयात/निर्यात प्रमाणपत्र, विभिन्न एनडीपीएस और अनापत्ति प्रमाण पत्र से लाभ होने की उम्मीद है। विभिन्न लाइसेंस प्राप्त करने के लिए नियंत्रित पदार्थ, उत्पादन लाइसेंस, दवा कोटा प्रमाण पत्र आदि को आसान, परेशानी मुक्त और पारदर्शी प्रक्रिया बनाया गया है। दिलचस्प बात यह है कि पूरी प्रक्रिया फेसलेस और कॉन्टैक्टलेस होने वाली है। आवेदक ऐसे किसी भी प्रमाणपत्र या लाइसेंस के लिए ऑनलाइन, कभी भी, दिन हो या रात, कहीं से भी आवेदन कर सकते हैं। उसके लिए किसी सीधे संपर्क की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई समस्या या प्रश्न हैं, तो उन्हें ऑनलाइन पूछा जा सकता है, जिसका उत्तर विभाग द्वारा पोर्टल पर ही दिया जाएगा। इस पोर्टल से इन सभी प्रक्रियाओं में लगने वाला समय कम होगा और मैनपावर की भी बचत होगी, जिसका उपयोग अन्य उपयोगी व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा सकता है।
सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स केंद्र सरकार का एक संगठन है जो विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संधियों और एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत मादक दवाओं, मन:प्रभावी पदार्थों और निर्धारित रसायनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित है। इसके वैज्ञानिक और औद्योगिक उपयोगों और अवैध उपयोगों सहित विभिन्न प्रकार के उपयोग हैं, जो दुरुपयोग के लिए पदार्थों का निर्माण करते हैं। इसलिए, इन पदार्थों को लोगों को उपलब्ध कराने और इस संबंध में कानून का पालन करने के बीच एक अच्छा संतुलन बनाने की आवश्यकता है। ये पोर्टल सुविधा और अनुपालन प्रबंधन के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए ब्यूरो को एक प्रभावी उपकरण के रूप में डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
केंद्र ने 11 पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ कोविड-19 टीकाकरण की समीक्षा की
राज्यों से 18+ आयु वर्ग को  सघन करने, 60+ आयु वर्ग पर ध्यान केंद्रित करने और पात्र लोगों को दूसरी खुराक देने का अनुरोध किया गया
केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव श्री राजेश भूषण ने आज 11 पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों: अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।
स्वास्थ्य सचिव ने बैठक के आरम्भ में रेखांकित किया कि:
ए) राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 18+ आयु वर्ग के लोगों को पहली खुराक अति शीघ्र उपलब्ध कराने करने की आवश्यकता है।
बी) राज्यों को 60+ आयु वर्ग पर भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि इस श्रेणी के लोगों को टीके की दोनों खुराक देने का काम असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड और मेघालय में असंतोषजनक है। इस आयु वर्ग के लिए कोविड-19 के संकट के कारण इस वर्ग के लोगों पर टीकाकरण को प्रमुख रूप से महत्व देना है।
सी) राज्यों का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया कि पहली खुराक देने के बाद दूसरा टीका लगाने का समय निर्धारित समय से अधिक हो गया है। यह सुझाव दिया गया था कि राज्य इन लाभार्थियों के लिए खुराक देने के निर्धारित दिनों और टीका लगाने का काम पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित करें।
राज्यों /केंद्र शासित प्रदेशों में 0.5 एमएल की सिरिंज का क्षेत्र-वार बचा हुआ स्टॉक, विशेष समूहों  के बीच टीकाकरण कवरेज, विशेष रूप से गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज के विवरण पर भी चर्चा की गई।
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी गई कि वे राज्य वैक्सीन स्टोर से कोल्ड चेन प्वाइंट तक स्टॉक की बारीकी से निगरानी करें, तर्कसंगत वितरण की जांच करें और वैक्सीन की बर्बादी को 2 प्रतिशत से कम तक सीमित रखें, दैनिक आधार पर ईवीआईएन  पर डेटा अपडेट करें, कोविड टीकाकरण के लिए उपलब्धता के अनुसार अन्य वर्ग की सीरिंज /डिस्पोजेबल) की आपूर्ति की जांच करें।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
अपने पिता के खेत में प्रशिक्षण से लेकर खेलो इंडिया रजत पदक जीतने तक महाराष्ट्र की कल्याणी गाडेकर ने लंबा सफर तय किया है
मिट्टी का एक गड्ढा, जो उसके पिता के छोटे खेत में एक अस्थायी कुश्ती के मैदान के रूप में बदला गया, कल्याणी गडेकर के लिए आदर्श प्रशिक्षण मैदान बन गया है।
इसका अर्थ यह नहीं कि महाराष्ट्र की पहलवान, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में 53 किलो वर्ग में रजत पदक विजेता कोई बहुत धनी परिवार में पैदा हुई थी।
बात यह है कि उसके पिता के पास कोई विकल्प नहीं था। कुश्ती के प्रशंसक पांडुरंग गडेकर चाहते थे कि युवा कल्याणी पहलवान बने। लेकिन विदर्भ के वाशिम जिले के जयपुर नामक उनके छोटे से गांव में एक भी कोचिंग सेंटर नहीं था।
वह हंस कर कहती है, ‘‘ मेरे पिता ने किसी तरह जिम्नास्टिक के नरम मैट एकत्र किए तथा उस पर एक बेडशीट डाल दी जिससे कि मुझे कुश्ती के मैट पर खेलने का एहसास हो। ‘‘
हालांकि पिता और पुत्री की जोड़ी अस्थायी कुश्ती अखाड़ा बन जाने के बाद भी नहीं टूटी। पांडुरंग को कोच तथा प्रशिक्षक की जिम्मेदारी भी निभानी पड़ी क्योंकि राज्य द्वारा अनगिनत राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विजेताओं को पैदा किए जाने के बाद भी उनके जिले में एक भी कोच नहीं था। उनकी साझीदारी तब टूटी जब कल्याणी ने अपने पहले ही प्रयास में स्कूल नेशनल्स में जगह बना ली। उनके माता पिता ने अपनी जमीन का एक हिस्सा बेच कर उसे आगे के प्रशिक्षण के लिए सोनीपत स्थानांतरित कर दिया।
कल्याणी स्मरण करती है, ‘‘ मेरे छोटे भाई और बहन ने मिट्टी के उसी गड्ढे में प्रशिक्षण करना जारी रखा जब मैं शहर चली आई। बच्चों के रूप में हम बहुत मस्ती किया करते थे। ‘‘
संयोग से, अब तीनों भाई बहन मुंबई में भारतीय खेल प्राधिकरण के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं।
18 वर्षीया कल्याणी ने आरंभिक प्रशिक्षण से लेकर बुधवार को यहां 53 किग्रा रजत पदक जीतने तक निश्चित रूप से एक लंबा रास्ता तय किया है।
हालांकि यह आसान नहीं था। दो बार, उसने सेमी फाइनल में पंजाब की मनजीत कौर को पराजित किया। लेकिन फाइनल में वह हरियाणा की अंतिम के दांव को रोकने में विफल हो गई।
कल्याणी, जिसने 46 किलो वर्ग में केआईवाईजी पुणे संस्करण में भी रजत पदक जीता था, बताती है, ‘‘ हालांकि मैं अपने प्रदर्शन से प्रसन्न हूं। मैं आम तौर पर 50 किलो वर्ग में प्रतिस्पर्धा करती हूं। लेकिन चूंकि यहां 49 किलो वर्ग है, इसलिए मुझे 53 किलो के वर्ग में जाना पड़ा। मैं इतने कम समय में अपना वजन कम नहीं कर सकी। ‘‘
लगभग एक वर्ष पूर्व, उसे एसएआई स्कीम के तहत मुंबई के कांदिवली में प्रशिक्षण के लिए चुना गया और वह अपने सामरिक वाले खेल पर कोच श्री अमोल यादव के साथ काम कर रही है।
श्री यादव ने कहा, ‘‘ वह शारीरिक रूप से बहुत मजबूत है और उचित कोचिंग की कमी के कारण बहुत रक्षात्मक हुआ करती थी। लेकिन हम उस पर काम कर रहे हैं और मुझे भरोसा है कि हम अगले 6-10 महीने में उसके प्रदर्शन में बड़ा सुधार देख सकते हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
ग्लासगो, यूके में सीओपी 26 की पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री और बिल गेट्स की मुलाकात
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की पृष्ठभूमि में माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक बिल गेट्स से मुलाकात की।
प्रधानमंत्री ने भारत में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। बिल गेट्स ने प्रधानमंत्री को मिशन इनोवेशन की प्रगति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने मिशन इनोवेशन के तहत भारत में गतिविधियों को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। हरित हाइड्रोजन, विमानन ईंधन, बैटरी भंडारण और वैक्सीन अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में भविष्य की संभावनाओं पर भी चर्चा की गई।
एमजी/एएम/एएस
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विधि एवं न्याय मंत्रालय
कोविड-19 महामारी को देखते हुए, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री संरक्षण कोष  में अपना एक दिन का वेतन दिया
कोविड-19 महामारी जिसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है और जिसने हमारे देश के लिए स्वास्थ्य संबंधी गंभीर संकट तथा आर्थिक परेशानियां खड़ी कर दी हैं, उसे देखते हुए एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट, जिसे 'प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपात स्थिति राहत कोष'  नाम दिया गया है, की स्थापना भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में की गई है, जिसकी 28 मार्च, 2020 को पीएमइंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर 'न्यूज अपडेट 'में घोषणा की गई थी, और जिसे पत्र सूचना कार्यालय ने अपनी रिलीज़ आईडी 1608851 में प्रकाशित किया था। अत: किसी भी प्रकार की आपातकालीन या संकट की स्थिति जैसे कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थिति से निपटने और प्रभावितों को राहत प्रदान करने के लिए उपरोक्त कोष में उदारता से दान करने की अपील की गई है।
उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के सभी उपाध्यक्षों के साथ विचार-विमर्श के बाद आईटीएटी के अध्यक्ष, उपाध्यक्षों सदस्यों, रजिस्ट्री अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों ने महामारी से लड़ने में मदद करने के लिए प्रधानमंत्री संरक्षण कोष में एक दिन का वेतन देने का निर्णय किया है।
एक संस्था के रूप में जो अपनी सामाजिक और राष्ट्रीय जिम्मेदारियों को पहचानती है, आईटीएटी ने अपने अध्यक्ष न्यायमूर्ति पी.पी. भट्ट द्वारा आज जारी घोषणा में अपने अन्य हितधारकों से भी आग्रह किया है कि वे प्रधानमंत्री संरक्षण कोष में उदारतापूर्वक योगदान दें। इस कोष में दी जाने वाली राशि को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80  के तहत आयकर से छूट दी गई है। इच्छुक हितधारक निम्नलिखित लिंक का उपयोग कर इस तरह का योगदान कर सकते हैं : URL/Link: wvvw.prnindiagov.in/en/pm-cares/
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओपेक महासचिव के साथ उच्च स्तरीय परामर्श बैठक में कच्चे तेल की कीमतों पर चिंता व्यक्त की
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने उत्पादन कटौती को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का आग्रह किया
ओपेक का अनुमान है कि भारत 2021 में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था वाला देश होगा
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज ओपेक के महासचिव महामहिम डॉ. मोहम्मद सानुसी बरकिंडो के साथ एक उच्च स्तरीय परामर्श बैठक की। श्री प्रधान ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से उपभोक्ताओं और अर्थव्यवस्था में तेजी से होने वाले सुधार पर पड़ने वाले नकारात्मक असर पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कच्चे तेल की ऊंची कीमतें भारत में बढ़ती महंगाई का चिंताजनक दबाव बढ़ा रही हैं।
दोनों पक्षों ने हाल के तेल बाजार के विकास, तेल की मांग में सुधार के रुझान, आर्थिक विकास के पूर्वानुमान और पारस्परिक हित के अन्य मुद्दों के बीच ऊर्जा चुनौतियों पर काबू पाने पर बातचीत की। श्री प्रधान ने कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के अपने अनुरोध को दोहराया और इस बात पर भी जोर दिया कि कच्चे तेल की कीमतें एक उचित बैंड के भीतर रहनी चाहिए, जो उपभोक्ताओं और उत्पादकों दोनों के परस्पर हित में होगी और वह खपत-आधारित रिकवरी को प्रोत्साहित करेंगी।
श्री प्रधान ने ओपेक महासचिव डॉ. बरकिंडो और प्रमुख सहयोगी देशों सऊदी अरब और यूएई को कोविड महामारी की दूसरी लहर के दौरान सहयोग करने, विशेष रूप से दवाओं, आईएसओ कंटेनर, एलएमओ और प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति के लिए आभार व्यक्त किया और उनके कदमों की प्रशंसा भी की। उन्होंने ओपेक के उस अनुमान पर प्रसन्नता व्यक्त की जो दर्शाता है कि भारत 2021 में उभरती अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाला देश होगा।
भारत पहले उच्च स्तरीय ओपेक-इंडिया एनर्जी के बाद से ओपेक के साथ तकनीकी सहयोग, विशेषज्ञों के आदान-प्रदान और अन्य सहयोगों का विस्तार कर रहा है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत में कोविड-19 का कुल टीकाकरण कवरेज 90.79 करोड़ से अधिक हुआ
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 97.89 प्रतिशत,मार्च 2020 के बाद से सबसे अधिक
पिछले 24 घंटों में 20,799 नए रोगी सामने आए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या  कुल मामलों का 0.78 प्रतिशत है
पिछले 101 दिनों के लिए साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर  3 प्रतिशत से कम
पिछले 24 घंटों में 23,46,176 वैक्सीन की खुराक देने के साथ ही भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 90.79 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 88,05,668 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,03,73,789
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दूसरी खुराक
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89,34,169
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,83,55,327
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दूसरी खुराक
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1,51,09,293
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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36,74,65,954
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दूसरी खुराक
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8,83,14,532
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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16,12,96,306
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दूसरी खुराक
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7,85,84,116
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60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
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10,23,23,752
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दूसरी खुराक
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5,71,75,623
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कुल
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90,79,32,861
पिछले 24 घंटों में 26,718 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 3,31,21,247 हो गई है।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 97.89% है।स्वस्थ होने की दर मार्च,2020 के बाद से उच्चतम स्तर पर है।
केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा निरंतर और सहयोगात्मक रूप से किए जा रहे प्रयासों के फलस्वरूप पिछले 99 दिनों से लगातार 50,000 से कम दैनिक नए कोविड मामले दर्ज किए जा रहे हैं।
पिछले 24 घंटे में 20,799 नए मरीज सामने आए हैं।
वर्तमान में 2,64,458 सक्रिय रोगी हैं। ये पिछले 200 दिनों में सबसे कम हैं। वर्तमान में ये सक्रिय मामले देश के कुल पुष्टि वाले मरीजों का 0.78 प्रतिशत हैं।
देश भर में जांच क्षमता का विस्तार लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में कुल 9,91,676 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 57.42 करोड़  जांच की गई हैं।
देश भर में जांच क्षमता को बढ़ाया गया है, साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 1.63 प्रतिशत है जो पिछले 101 दिनों से लगातार 3% से कम बनी हुई है। दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 2.10 प्रतिशत है। दैनिक सकारात्मकता दर पिछले 35 दिनों से 3 प्रतिशत से कम और लगातार 118 दिनों से दैनिक 5 प्रतिशत से नीचे बनी हुई है।
एमजी/एएम/एजे
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