ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
दक्षिण अंडमान सागर और इससे सटे दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र
भारत मौसम विज्ञान विभाग के चक्रवात चेतावनी प्रभाग के अनुसार, दक्षिण अंडमान सागर और इससे सटे दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर 01 मई 2020 की सुबह एक कम दबाव का क्षेत्र का बना है। धीमी गति से और बिलम्ब के साथ इसके तीव्र होने की सम्भावना है।
तदनुसार, अगले 48 घंटों के दौरान इस क्षेत्र में इसके अधिक मज़बूत होने की संभावना है और बाद के 48 घंटों के दौरान यह अंडमान सागर तथा दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक डिप्रेशन के रूप में केंद्रित हो सकता है और इसके बाद और तीव्र हो सकता है। 05 मई तक इसके उत्तर उत्तर-पश्चिम की ओर धीरे-धीरे बढ़ने की संभावना है।
इसके प्रभाव में, अगले 5 दिनों के दौरान दक्षिण अंडमान सागर और इससे सटे दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर प्रतिकूल मौसम रहने की संभावना है।
चेतावनी:
 वर्षा :
1 और 2 मई के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ जगहों पर और 3 - 5 मई के दौरान अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। निकोबार द्वीप समूह में 2 और 3 मई को अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। 4 और 5 मई को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है।
 हवा की चेतावनी
40-50 किमी प्रति घंटा से लेकर 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से 1 मई को दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी में और 2 और 3 मई को दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण-अंडमान सागर में तेज हवाओं के चलने की संभावना है, 4 मई को दक्षिण-अंडमान सागर और दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी में 45-55 किमी प्रति घंटे से लेकर 65 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के चलने की संभावना है एवं 5 मई को दक्षिण-अंडमान सागर और दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी में 50-60 किमी प्रति घंटे से लेकर 70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के चलने की संभावना है।
iii) समुद्र की स्थिति
1 से 5 मई 2020 के दौरान दक्षिण अंडमान सागर और दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी में समुद्र की स्थिति ख़राब से लेकर बहुत खराब रहेगी।
 मछुआरों को चेतावनी
मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे 1 मई को दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी में, 2 और 3 मई को दक्षिण अंडमान सागर और दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी में तथा 4 और 5 मई 2020 को अंडमान सागर व इससे सटे दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी में न जाएँ।

एएम / जेके
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सूचना और प्रसारण मंत्रालय
प्रकाशन विभाग दिल्ली पुस्तक मेला 2023 में अपने साहित्यिक खजाने का प्रदर्शन करने को पूरी तरह तैयार
'राष्ट्र निर्माण में पुस्तक' विषय पर केंद्रित दिल्ली पुस्तक मेला 29 जुलाई से 2 अगस्त, 2023 तक प्रगति मैदान में आयोजित किया जा रहा है
प्रकाशन विभाग पुस्तकों और पत्रिकाओं के अपने व्यापक संग्रह का प्रदर्शन करेगा और चुनिंदा पुस्तकों पर भारी छूट भी देगा
दिल्ली के बहुप्रतीक्षित पुस्तक मेला, दिल्ली पुस्तक मेला में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का प्रकाशन विभाग भाग ले रहा है। यह मेला दिल्ली के प्रगति मैदान में 29 जुलाई से 2 अगस्त, 2023 तक आयोजित किया जा रहा है। मेले के इस 27वें संस्करण का आयोजन फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स  के सहयोग से भारत व्यापार संवर्धन संगठन  कर रहा है। प्रकाशन विभाग प्रगति मैदान के हॉल नंबर 11 में स्टॉल नंबर 12 पर पुस्तकों और पत्रिकाओं के अपने विस्तृत संग्रह का प्रदर्शन करेगा और चुनिंदा पुस्तकों पर भारी छूट भी देगा।
पुस्तक मेले की थीम 'राष्ट्र निर्माण में पुस्तक' का जश्न मनाते हुए और आजादी का अमृत महोत्सव की भावना को पूरे उत्साह के साथ मनाते हुए प्रकाशन विभाग मेले में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता सेनानियों के इतिहास पर पुस्तकों का अपना समृद्ध संग्रह लेकर आएगा है। प्रदर्शित पुस्तकें आगंतुकों और पुस्तक प्रेमियों के मन को समान रूप से मोहित कर लेंगी। प्रदर्शनी में गांधीवादी साहित्य, इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम, व्यक्तित्व और जीवनियां, भूमि और वहां के लोग, कला और संस्कृति, सिनेमा और बच्चों के साहित्य जैसे कई विषयों पर किताबें शामिल हैं। प्रकाशन विभाग राष्ट्रपति भवन पर अपनी विशेष पुस्तकें और राष्ट्रपतियों, उपराष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों के चयनित भाषणों का संग्रह भी पेश कर रहा है, जो विशेष रूप से प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित हैं।
किताबों के अलावा, योजना, कुरूक्षेत्र, आजकल और बाल भारती जैसी प्रकाशन विभाग की लोकप्रिय और व्यापक रूप से प्रसारित पत्रिकाएं भी स्टॉल पर उपलब्ध होंगी। मेले में पहुंचे लोग प्रकाशन विभाग की प्रकाशित पत्रिकाओं और एंप्लॉयमेंट न्यूज/रोजगार समाचार की वार्षिक सदस्यता भी खरीद सकते हैं।
छात्रों, विशेष रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों को प्रकाशन विभाग के स्टॉल पर उपयुक्त पुस्तकें मिलेंगी जो उन्हें परीक्षाओं की तैयारी में मदद करेंगी। प्रकाशन विभाग के बच्चों के साहित्य का समृद्ध संग्रह बच्चों और अभिभावकों द्वारा समान रूप से पसंद किया जाता है। प्रकाशन विभाग के पास उन सभी लोगों के लिए कुछ न कुछ है जिनकी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में अधिक जानने, देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की खोज करने, राष्ट्र निर्माण के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले राष्ट्रीय नेताओं के बारे में जानने, या बस एक अच्छी पुस्तक खोजने में रुचि हो। मेले को लेकर प्रकाशन विभाग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने महानवमी पर मां सिद्धिदात्री से प्रार्थना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नवरात्रि के दौरान महानवमी पर मां सिद्धिदात्री से प्रार्थना की है और सभी के जीवन में सफलता के लिए आशीर्वाद मांगा है। श्री मोदी ने मां सिद्धिदात्री की स्तुति का पाठ भी साझा किया।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा:
“विश्वकर्त्री विश्वभर्त्री विश्वहर्त्री विश्वप्रीता।
विश्वार्चिता विश्वातीता सिद्धिदात्री नमोऽस्तु ते॥
नवरात्रि की महानवमी मां सिद्धिदात्री को समर्पित है। उनकी कृपा से आप सभी को कर्तव्य-पथ पर चलने की प्रेरणा मिले, साथ ही जीवन में सफलता और सुयश की प्राप्ति हो। हार्दिक शुभकामनाएं!”
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
एरीज नैनीताल द्वारा वृहत हिमालय क्षेत्र में एयरोसोल वायु गुणवत्ता, जलवायु परिवर्तन और जल संसाधन तथा आजीविका पर औद्योगिकरण और शहरीकरण के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन
वृहत हिमालय क्षेत्र में हवा में एरोसोल वायु गुणवत्ता,जलवायु परिवर्तन और जल संसाधन तथा आजीविका पर औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण बढ़ते वायु प्रदूषण के प्रभाव का आकलन करने के लिए सितंबर महीने के मध्य में एक ऑनलाइन अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयेाजन किया जाएगा।
आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान  की ओर से आयोजित इस सम्मेलन में औद्योगिकीकरण और शहरीकरण के कारण तेजी से बढ़ रहे वायु प्रदूषण के प्रभाव से क्षेत्रीय स्तर विशेष रूप से भारत,बंगलादेश और नेपाल में तथा वैश्विक स्तर पर वायु गुणवत्ता में आ रही कमी, दृश्यता में गिरावट, बादलों के बनने, वायुमंडल में होने वाले बदलावों, विकिरण, पारिस्थितिकी तंत्र, हिमालय क्षेत्र की जलवायु, हिमनदों, क्रायोस्फ़ेयर, मानसून के स्वरूप, जल की उपलब्धता तथा मानव स्वास्थ्य पर व्यापक विचार-विमर्श किया जाएगा।
तीन दिवसीय इस ऑनलाइन सम्मेलन का आयोजन भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत स्वायत्त संस्थान एरीज और श्रीनगर, पौढ़ी गढ़वाल स्थित हेमवंती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय की ओर से संयुक्त रूप से 14 से 16 सितंबर तक किया जा रहा है़। यह सम्मेलन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित हो रहा है। कोविड महामारी के दौर में एरीज की ओर से ऑनलाइन आयोजित किया जाने वाला यह पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है।
सम्मेलन के मुख्य विषय ‘गंगा के मैदानों और मध्य गांगेय हिमालयी क्षेत्र,हिमालय के ग्लेशियरों तथा मॉनसून के पैटर्न पर वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव’ पर अपने विचार रखने के लिए दुनियाभर से विशेषज्ञों को आंमत्रित किया गया है। सम्मेलन में दी जाने वाली प्रस्तुतियों को विश्लेषण के बाद जर्नल ऑफ अर्थ सिस्टम साइंसेज में ‘हिमालय क्षेत्र के एरोसोल-जलवायु परिवर्तन और जल संसाधन’’ शीर्षक के तहत प्रकाशित किया जाएगा।
एरीज, नैनीताल ने वायुमंडल विज्ञान और जलवायु परिवर्तन पर शोध गतिविधियां करीब दो दशक पहले शुरू की थीं।संस्थान की ओर से रणनीतिक महत्व के मध्य हिमालयी क्षेत्र में मनोरा चोटी पर बैटरी चलित एक अत्याधिक उपकरण लगाया गया है जो क्षेत्र में मौजूद एरोसेल के रासायनिक और भौतिक गुणों को माप सकेगा और हवा में मौजूद गैसों की पहचान कर सकेगा। एरीज ने इस क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अन्य के साथ संयुक्त उपक्रम के तौर पर काम कर रहा है।
विस्तृत जानकारी के लिए डा उमेश चंद्र दुमका से ईमेल पते dumka@aries.res.in; 09897559451) और डॉ आलोक एस गौतम से उनके ई मेल पते phyalok[at]gmail[dot]com; 09935647365) पर संपर्क किया जा सकता है।
चित्र 1: सम्मेलन का बैनर
चित्र 2: सम्मेलन का ब्रोशर
संस्कृति मंत्रालय
एएसआई ने केंद्र संरक्षित स्मारकों/स्थलों पर आने वाले पर्यटकों की संख्या पर लगी ऊपरी सीमा को समाप्त किया
साउंड और लाइट शो भी होंगे शुरू
संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग  ने सभी केंद्र संरक्षित स्मारकों/स्थलों पर आने वाले पर्यटकों की संख्या पर लगी ऊपरी सीमा को समाप्त किया। यह केंद्र संरक्षित स्मारकों/स्थलों के संबंध में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा 18 दिसम्बर, 2020 को क्षेत्रीय निदेशकों और अधीक्षक पुरातत्वविदों के लिए जारी ताज़ा एसओपी के अनुरूप है।
हालांकि प्रतिदिन आने वाले कुल दर्शकों/पर्यटकों के संबंध में फैसला अधीक्षक पुरातत्वविदों, संबन्धित ज़िला अधिकारी की सहमति से करेंगे, जो ज़िला आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष भी होते हैं।
जारी निर्देश में यह भी कहा गया है कि जिन स्थलों पर इंटरनेट और क्यूएआर कोड से जुड़ी समस्याएँ हैं वहाँ पर्यटन स्थल पर ही टिकटों की बिक्री शुरू की जा सकती है। साउंड और लाइट शो भी शुरू किए जा सकते हैं।
उपर्युक्त बदलावों के अतिरिक्त, दिनांक 02.07.2020 को जारी किए गए एसओपी के अन्य सभी प्रावधान अगले आदेश तक प्रभावी रहेंगे। 
हाल ही में जारी किए गए दिशा निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सभी केंद्र संरक्षित स्मारकों और पर्यटन स्थलों पर गृह मंत्रालय, स्वस्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय द्वारा जारी कोविड संबंधी सभी नियमों के साथ-साथ संबन्धित राज्य सरकारों और/या ज़िला प्रशासन द्वारा इस संबंध में जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन जारी रखा जाएगा।
रक्षा मंत्रालय
भारत और फ्रांस के संयुक्त सैन्य अभ्यास ‘एक्स शक्ति 2021’ का छठा संस्करण फ्रांस में संपन्न हुआ
द्विवार्षिक भारत-फ्रांस सैन्य अभ्यास ‘एक्स शक्ति 2021’ का छठा संस्करण 12 दिनों के गहन संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण के बाद 25 नवंबर, 2021 को संपन्न हुआ। इस सैन्य अभ्यास में कृत्रिम इंसर्जेंसी का मुकाबला करने/आतंकवाद विरोधी माहौल से निपटने में चरमपंथी समूहों पर अपनी युद्ध शक्ति और प्रभुत्व का प्रदर्शन किया गया। इस सैन्य अभ्यास ने दोनों सैन्य टुकड़ियों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत संयुक्त माहौल में आतंकवाद विरोधी अभियानों में प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया।
यह अभ्यास दो चरणों में आयोजित किया गया, जिसमें मुकाबले की तैयारी और आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए सामरिक प्रशिक्षण सहित अर्ध शहरी वातावरण में प्रशिक्षण की वैधता भी शामिल थी। दोनों टुकड़ियों ने अपनी सर्वोत्तम परिचालन प्रक्रियाओं और अनुभवों को साझा किया। दोनों सेनाओं की टुकड़ियों ने न केवल सामरिक अभ्यासों में बल्कि खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी कंधे से कंधा मिलाकर सद्भाव की भावना को विकसित किया।
दोनों ही सैन्य टुकड़ियों ने इस अभ्यास के दौरान हासिल किए गए मानकों के संदर्भ में इस अभ्यास से अर्जित परिणामों पर संतोष व्यक्त किया। यह अभ्यास विश्व को आतंकवाद से मुक्त करने की शपथ की दिशा में एक और उल्लेखनीय मील का पत्थर साबित हुआ है। इस अभ्यास ने निश्चित रूप से दोनों भागीदार देशों के बीच सैन्य कूटनीति को आगे बढ़ाने में एक अन्य आयाम भी जोड़ा है।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग ने मोबाइल टावर लगाने से संबंधित धोखाधड़ी पर पब्लिक एडवाइजरी जारी की
भारत सरकार के संचार मंत्रालय के तहत दूरसंचार विभाग ने मोबाइल टॉवर लगाने से संबंधित धोखाधड़ी के मामलों पर एक पब्लिक एडवाइजरी जारी की है। दूरसंचार विभाग  के संज्ञान में आया है कि कुछ बेईमान कंपनियां/एजेंसियां/व्यक्ति मोबाइल टावर लगाने के नाम पर आम लोगों को बड़ा मासिक किराए आदि का वादा कर ठगी करते हैं। इस संबंध में जनता को सूचित किया जाता है कि:-
- दूरसंचार विभाग/ट्राई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मोबाइल टावरों की स्थापना के लिए जगहों को पट्टे पर देने/किराए पर लेने में शामिल नहीं है।
- डीओटी/ट्राई या उसके अधिकारी मोबाइल टावरों की स्थापना के लिए कोई "एनओसी" जारी नहीं करते हैं।
- दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की अपडेटेड लिस्ट  और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर , जो मोबाइल टावर लगाने के लिए अधिकृत हैं, दूरसंचार विभाग की वेबसाइट यानी https://dot.gov.in और https://dot.gov.in/infrastructure-provider.Public पर उपलब्ध है।
- इस तरह जनता को चेतावनी दी जाती है कि यदि कोई कंपनी/एजेंसी/व्यक्ति मोबाइल टावर लगाने के लिए पैसे मांगता है, तो अतिरिक्त सावधानी बरतें और कंपनी की साख को जांच लें। टीएसपी और आईपी-1 की एसोसिएशन ने पुष्टि की है कि उनके सदस्य मोबाइल टावर लगाने के लिए कोई पैसा नहीं मांगते हैं।
- अगर किसी व्यक्ति को ऐसी किसी भी धोखाधड़ी वाली गतिविधि का पता चलता है तो वह स्थानीय पुलिस अधिकारियों को घटना की रिपोर्ट कर सकता है।
- इसके अलावा, डीओटी की स्थानीय फील्ड यूनिट्स से भी संपर्क किया जा सकता है। इनसे संपर्क की जानकारी डीओटी वेबसाइट https://dot.gov.in/relatedlinks/director-general-telecom पर उपलब्ध है।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
बीएसएनएल ने टेलीकॉम कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड को कैप्टिव नॉन-पब्लिक नेटवर्क प्रदाता के रूप में सूचीबद्ध किया
टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड  ने एंटरप्राइज़ ग्राहकों को कैप्टिव नॉन-पब्लिक नेटवर्क  सेवाएं देने के लिए राज्य द्वारा संचालित भारत संचार निगम लिमिटेड  के साथ एक समझौता किया है।
टीसीआईएल के पास मोबाइल टेक्नोलॉजी लगाने का विशाल अनुभव है। एक मास्टर सिस्टम इंटीग्रेटर के रूप में वो उद्यमों से जुड़े ग्राहकों को एक मजबूत एंड-टू-एंड प्राइवेट 5जी नेटवर्क समाधान प्रदान करेगा। 5जी की परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकी सुरक्षित, अति-विश्वसनीय, कम विलंबता वाला और ऊंची प्रवाह क्षमता वाला संचार प्रदान करके व्यापक स्तर पर औद्योगिक ऑटोमेशन को सक्षम करेगी।
भारत सरकार 4/5जी नेटवर्क के लिए स्वदेशी उप-प्रणालियों के विकास में कई पहलों को मदद दे रही है, लेकिन वे कामयाब हो सकें और बाजार में समाहित किए जा सकें, इसके लिए जरूरी होगा कि उन्हें ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले व्यावसायिक रूप से लागू किए जा सकने वाले समाधानों में एकीकृत करने की जरूरत होगी। टीसीआईएल ये सुनिश्चित करेगा कि सीएनपीएन नेटवर्क में बहुराष्ट्रीय उत्पादों के साथ-साथ स्वदेशी उत्पादों का भी सर्वोत्तम उपयोग हो सके।
इस कंपनी का लक्ष्य केंद्र सरकार / राज्य सरकार / पीएसयू परिसरों, उद्योगों, खानों, रिफाइनरियों और हवाई अड्डों में निजी 5जी को लगाना है।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और रूस के रक्षा मंत्री श्री सर्गेई शोइगू के बीच टेलीफोन पर बातचीत
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने रूसी संघ के रक्षा मंत्री श्री सर्गेई शोइगु के अनुरोध पर दिनांक 26 अक्टूबर, 2022 को टेलीफोन पर बातचीत की । टेलीफोन पर हुए इस संवाद के दौरान दोनों मंत्रियों ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के साथ-साथ यूक्रेन में बिगड़ती स्थिति पर चर्चा की । यूक्रेन के रक्षा मंत्री शोइगू ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को यूक्रेन में उभरती स्थिति के बारे में जानकारी दी, जिसमें 'डर्टी बम' के इस्तेमाल के जरिए संभावित उकसावे के बारे में उनकी चिंताएं भी शामिल थीं।
श्री राजनाथ सिंह ने संघर्ष के शीघ्र समाधान के लिए वार्ता और कूटनीति के मार्ग पर चलने की आवश्यकता पर भारत की स्थिति को दोहराया । उन्होंने कहा कि किसी भी पक्ष द्वारा परमाणु विकल्प का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए क्योंकि परमाणु या रेडियोलॉजिकल हथियारों के उपयोग की संभावना मानवता के मूल सिद्धांतों के खिलाफ जाती है।
दोनों मंत्री संपर्क में बने रहने पर सहमत हुए।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 : मिथक बनाम तथ्य
बच्चों में आमतौर पर कोविड-19 के लक्षण नहीं होते हैं और उन्हें शायद ही कभी अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता होती है : डॉ. वी. के. पॉल, सदस्य, नीति आयोग
अन्य बीमारियों से ग्रस्त या कम प्रतिरोधकता वाले बच्चों की तुलना में स्वस्थ बच्चे अस्पताल में भर्ती कराए बिना मामूली अस्वस्थता के बाद ठीक हो गए हैं : डॉ. रणदीप सिंह गुलेरिया, निदेशक, एम्स, नई दिल्ली
2-18 साल के बीच की उम्र के बच्चों पर कोवैक्सीन का परीक्षण शुरू हो गया है : डॉ. एन. के. अरोड़ा, एनटीएजीआई के कोविड-19 पर बने कार्यकारी समूह के अध्यक्ष
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ‘बच्चों  में कोविड-19 के प्रबंधन’ पर विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए
कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत सरकार सबसे आगे रही है। महामारी से लड़ने की भारत सरकार की पांच सूत्रीय रणनीति  में टीकाकरण एक अभिन्न अंग है।
देश में कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान, मीडिया ने आगे आने वाली किसी संभावित नई लहर के बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ने को लेकर कई सवाल उठाये हैं।
विशेषज्ञों ने कई मंचों पर ऐसे डर और आशंकाओं को खारिज किया है।
नीति आयोग के सदस्य  डॉ. वी. के. पॉल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के 1 जून, 2021 को कोविड-19 पर संवाददाता सम्मेलन में बताया था कि जो बच्चे संक्रमित हो सकते हैं, उनको प्रभावी देखभाल और उपचार उपलब्ध कराने के क्रम में स्वास्थ्य इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से पर्याप्त व्यवस्थाएं की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों में कोविड-19 ज्यादातर लक्षणहीन रहा है और शायद ही उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने जरूरत होती है। हालांकि यह संभव है कि संक्रमित होने वाले कुछ प्रतिशत बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत हो सकती है।

8 जून, 2021 को कोविड-19 पर हुए एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान  के निदेशक डॉ. रणदीप सिंह गुलेरिया ने कहा कि भारत या वैश्विक स्तर पर ऐसे कोई आंकड़े नहीं है जिससे पता चले कि आगे आने वाली कोविड की लहरों से बच्चे गंभीर रूप से संक्रमित होंगे। इस मुद्दे पर और स्पष्टीकरण देते हुए उन्होंने कहा कि मामूली लक्षणों वाले स्वस्थ बच्चे बिना अस्पताल में भर्ती हुए ठीक हो गए, वहीं भारत में दूसरी लहर के दौरान कोविड 19 संक्रमण के चलते अस्पताल में जो बच्चे भर्ती किये गये उनको दूसरी बीमारियां भी थीं या उनकी प्रतिरोधक क्षमता कमजोर थी।

प्रतिरोधकता पर राष्ट्रीय तकनीक परामर्श समूह  के कोविड-19 पर बने कार्यकारी समूह के अध्यक्ष डॉ. एन. के. अरोड़ा ने 25 जून, 2021 को कहा कि 2-18 साल के बीच की उम्र के बच्चों पर कोवैक्सीन का परीक्षण शुरू हो गया है और इसके नतीजे इस साल सितंबर से अक्टूबर तक मिल जाएंगे। उन्होंने कहा कि बच्चों को संक्रमण हो सकता है, लेकिन वे गंभीर रूप से बीमार नहीं होंगे।

कोविड-19 की बाद में आने वाली लहरों के दौरान बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए जरूरी तैयारियों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 18 जून, 2021 को बच्चों  में कोविड-19 के प्रबंधन के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। दस्तावेज संक्रमण से बचाव और नियंत्रण  सहित लक्षणों, विभिन्न उपचारों, निगरानी पर विस्तृत दिशानिर्देश, मास्क के उपयोग के लिए परामर्श आदि उपलब्ध कराता है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और विभिन्न विशेषज्ञों ने वायरस के संचरण की चेन को तोड़ने के लिए नियमित रूप से बच्चों के साथ ही वयस्कों के लिए कोविड उपयुक्त व्यवहार  के पालन की जरूरत पर जोर दिया है।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की गुजरात के कच्छ में आयोजित ‘चिंतन बैठक आज संपन्न हुई
‘हमारा बड़ा लक्ष्य भारत के सामुद्रिक गर्व को फिर से प्राप्त करना है। इस चिंतन बैठक के साथ, मैरीटाइम इंडिया विजन-2030 को अंतिम रूप दे दिया गया है और शीघ्र ही कार्यान्वयन के लिए तैयार है’: श्री मनसुख मंडाविया
बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय की तीन दिवसीय ‘चिंतन बैठक’ आज संपन्न हुई। चिंतन बैठक एक व्यापक विचार मंथन सत्र है जिसकी अध्यक्षता बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री श्री मनसुख मंडाविया द्वारा की गई तथा सभी प्रमुख बंदरगाहों के अध्यक्षों तथा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इसका आयोजन गुजरात के कच्छ के टैंट सिटी- धोरडो में 21 जनवरी से 23 जनवरी, 2021 तक किया गया।
विभिन्न सत्रों में तटीय रास्तों जैसी नई पहलें शामिल थीं जिनकी पहचान शहरी परिवहन के लिए भारत के समस्त तटीय रेखा को कवर करते हुए की गई। प्रमुख बंदरगाहों की महत्वपूर्ण एवं गैर-महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों के प्रभावी उपयोग पर विचार किया गया। आर्टीफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बिग डाटा, जिओ फेंसिंग, बंदरगाहों में डाटा केन्द्रित प्रबंधन, आईओटी आधारित ट्रक प्लैटूनिंग, जीआईसी आधारित कार्गो ट्रैकिंग आदि जैसी विभिन्न प्रौद्योगिकियों पर चर्चा की गई जिससे कि बंदरगाहों को ‘स्मार्ट पोर्ट्स’ और फिर ‘इंटेलिजेंट पोर्ट्स’ में तबदील करने के लिए प्रमुख बंदरगाहों के प्रचालनों को सरल और सुचारू बनाया जा सके जैसी मैरीटाइम इंडिया विजन-2030 में परिकल्पना की गई है।
भारतीय बंदरगाह एसोसिएशन के पुनर्गठन, अन्य देशों में जाने की बजाय भारत में ही सामुद्रिक विवाद के निपटान के लिए भारत के अब तक के पहले सामुद्रिक मध्यस्थता केन्द्र के निर्माण की संभावनाओं की खोज की गई। प्रमुख बंदरगाहों पर भीड़भाड़ और बोझ को कम करने के लिए तथा और अधिक कार्गो को आकर्षित करने के लिए सैटेलाइट पोर्ट की स्थापना की संभावनाओं पर भी चर्चा की गई।
आरओ- आरओ तथा रोपैक्स फेरी सेवाओं के प्रस्तावित घरेलू और अंतरराष्ट्रीय रास्तों की समीक्षा की गई। सीप्लेन ऑपरेशन के नए प्रस्तावित स्थानों की समीक्षा करते हुए नोट किया गया कि सीप्लेन के एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट  को उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। तटीय कार्गो की आवाजाही के हिस्से में बेहतरी लाने के तरीकों की भी खोज की गई। सभी प्रमुख बंदरगाहों में 2035 तक मैनपावर प्लानिंग की रूपरेखा की भी जांच की गई।
श्री मनसुख मंडाविया ने अपनी समापन टिप्पणियों में कहा कि ‘हमारा बड़ा लक्ष्य भारत के सामुद्रिक गर्व को फिर से प्राप्त करना है। इस चिंतन बैठक के साथ सभी प्रमुख बंदरगाहों के बीच समन्वय को और अधिक युक्तिसंगत बनाया जाएगा और समान लक्ष्यों को अर्जित करने के लिए अधिक सिनर्जी के साथ काम करने में सक्षम होंगे। चिंतन बैठक के समापन पर मैं प्रसन्न भी हूं तथा आशावादी भी हूं क्योंकि मैरीटाइम इंडिया विजन-2030 संपन्न हो गया है और शीघ्र ही कार्यान्वित होने के लिए तैयार है। मैं सभी प्रमुख बंदरगाहों के अध्यक्षों तथा अधिकारियों को आशावादिता, समर्पण तथा प्रेरणा के साथ काम करने का सुझाव देता हूं जिससे कि भारत को मैरीटाइम लीडर के रूप में विश्व के मानचित्र पर लाया जा सके।‘
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने नवरात्रि में मां कालरात्रि से प्रार्थना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मां कालरात्रि से प्रार्थना की है और नवरात्रि में सभी के लिए आशीर्वाद की कामना की है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा;
"मां कालरात्रि से प्रार्थना है कि सारी बाधाओं को दूर कर वे हर किसी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आएं।"
विधि एवं न्याय मंत्रालय
विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय ने स्वच्छता अभियान और लंबित मामलों के निपटान के लिए विशेष अभियान  2.0 में हिस्सा लिया
पुराने रिकॉर्डों को हटाने, अब तक अप्रयुक्त कार्यालय स्थानों को फिर से कामलायक बनाने के लिए स्क्रैप और कचरे के निपटान पर विशेष ध्यान, अन्य पहलों के बीच कार्य स्थलों की व्यापक सफाई
विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय, शास्त्री भवन ने स्वच्छता अभियान और लंबित मामलों के निपटान के लिए विशेष अभियान  2.0 में 2 अक्टूबर, 2022 से 31 अक्टूबर, 2022 तक भाग लिया। इस अभियान का उद्देश्य लंबित कार्यों को कम करना, स्वच्छता को संस्थागत बनाना, आंतरिक निगरानी तंत्र को मजबूत करना, रिकॉर्ड प्रबंधन में अधिकारियों को प्रशिक्षण, फिजिकल रिकॉर्डों का डिजिटलीकरण और स्वच्छता के लिए निगरानी तंत्र बनाना है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के दिशा-निर्देशों के तहत अपर सचिव श्री के.बिस्वाल को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया था। नोडल अधिकारी के दिशा-निर्देशों के तहत विभिन्न कार्यों को शुरू किया गया। अभियान के दौरान, पुराने रिकॉर्डों को हटाने, अब तक अप्रयुक्त कार्यालय स्थानों को फिर से कामलायक बनाने के लिए स्क्रैप और कचरे के निपटान पर विशेष ध्यान कार्यालय स्थानों को पुनः प्राप्त करने के लिए स्क्रैप और अपशिष्ट सामग्री के निपटान, अन्य पहलों के बीच कार्य स्थलों की व्यापक सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया।
विधायी विभाग ने विशेष अभियान 2.0 के तहत तीन स्थलों अर्थात डी-विंग कॉरिडोर, लिफ्ट लॉबी और विभागीय कैंटीन की पहचान की है। अपर सचिव श्री के. बिस्वाल ने इस मुद्दे पर दूरदर्शन समाचार को बाइट दी। डीडी न्यूज ने सभी स्थानों को कवर किया है। विशेष अभियान के अंतर्गत 28 अक्टूबर 2022 को माननीय विधि और न्याय राज्य मंत्री ने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बातचीत की और भारतीय विधि संस्थान, बीडी रोड में ओ.एल. विंग और विधि साहित्य प्रकाशन सहित विधायी विभाग  अधिकारियों के सभी अनुभागों और कमरों का समय-समय पर दौरा किया।
विधायी सचिव, अपर सचिव एवं संयुक्त सचिव ने सभी प्रखंडों, सम्मेलन कक्ष, भण्डार कक्ष एवं गलियारों का निरीक्षण किया।
रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणालियों के संबंध में डीएआरपीजी परिपत्र अनुपालन के लिए संलग्न कार्यालयों सहित विभाग के सभी अधिकारियों/अनुभागों को जारी किया गया है।
निंदनीय परिस्थितियों में लंबित संदर्भों की पहचान, समीक्षा और निपटान, फिजिकल फाइलों और ई-फाइलों, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं और उपकरणों/फर्नीचर से संबंधित कार्यों को किया गया। विभाग ने विशेष अभियान 2.0 के दौरान 100 वर्ग फुट जगह बनाई।
विशेष अभियान 2.0 के तहत जल्द ही नीलामी के लिए कबाड़/अप्रयुक्त/अप्रचलित वस्तुओं की नीलामी/निपटान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
अधिकारियों और अनुभागों के कमरों में पौधे लगाए गए हैं। स्वच्छता अभियान 2.0 के तहत सफाई और स्वच्छता प्राथमिकता के आधार पर चल रही है। ट्विटर पर कार्यों को ट्वीट किया गया है और ट्वीट में पीएमओ और डीएपीएआरजी के ट्विटर अकाउंट को टैग किया गया है।