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भारी उद्योग मंत्रालय
भारी उद्योग मंत्रालय के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए विशेष अभियान 3.0 जोरों पर
मंत्रालय ने अपने सीपीएसई और एबी के साथ मिलकर देश भर में 250 से अधिक स्वच्छता स्थलों की पहचान की
स्क्रैप और अन्य अनावश्यक सामग्री के निपटान के बाद एक 5 लाख वर्ग फुट से ज्यादा जगह खाली होने की उम्मीद है
भारी उद्योग मंत्रालय के भीतर और देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित अपने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों  और स्वायत्त निकायों  में स्वच्छता पर विशेष अभियान 3.0 चला रहा है। अभियान अवधि के दौरान सफाई के लिए उठाए जाने वाले लक्ष्यों की पहचान करने के लिए 15 सितंबर, 2023 से तैयारी चरण के साथ इसकी शुरुआत हुई। मुख्य अभियान 2 अक्टूबर, 2023 से शुरू हुआ और 31 अक्टूबर, 2023 तक चलेगा। अभियान के दौरान कार्यालयों में स्थान प्रबंधन और कार्यस्थल अनुभव को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
विशेष अभियान के प्रारंभिक चरण की शुरुआत के बाद से, मंत्रालय ने अपने सीपीएसई और एबी के साथ मिलकर देश भर में 250 से अधिक स्वच्छता स्थलों की पहचान की है। विशेष अभियान 3.0 के प्रारंभिक चरण के दौरान, भारी उद्योग मंत्रालय सचिव ने कार्यालय परिसर में सभी चिन्हित स्वच्छता स्थलों का निरीक्षण किया और सभी वरिष्ठ अधिकारियों को अभियान अवधि के दौरान लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने का निर्देश दिया। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत, भारी उद्योग मंत्रालय सचिव ने इस मंत्रालय के सभी अधिकारियों को स्वच्छ और कचरा मुक्त भारत बनाने के लिए स्वच्छता शपथ दिलाई। एक समर्पित टीम द्वारा दैनिक प्रगति की निगरानी की जा रही है और प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा बनाए गए एससीपीडीएम पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम और स्वायत्त निकाय इस अभियान में उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं और इसे स्वच्छता उत्सव के रूप में मना रहे हैं।
अब तक लक्ष्यों की पहचान करने में बड़ी सफलता हासिल हुई है। स्क्रैप और अन्य अनावश्यक सामग्री के निपटान के बाद इस वर्ष उल्लेखनीय 5.6 लाख वर्ग फुट जगह खाली होने की उम्मीद है। समीक्षा के लिए 65,944 फिजिकल फाइलों की पहचान की गई है और अभियान के दौरान 33,789 फाइलों को हटा दिया जाएगा। 5017 इलेक्ट्रॉनिक फाइलों को भी बंद करने के लिए चिन्हित किया गया है। अभियान के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय और उससे जुड़े संगठन के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल द्वारा एक्स  पर 170 से अधिक ट्वीट पोस्ट किए गए हैं। इस अवधि के लिए मंत्रालय द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अभियान पूरे जोरों पर है।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अटैशे को भारत और मित्र देशों के आपसी रक्षा सहयोग के बीच सेतु बताया
उनसे आत्मनिर्भर भारत के तहत भारतीय रक्षा उत्पादन क्षमताओं को बढ़ावा देने का आग्रह किया
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा अटैशे  आपसी रक्षा सहयोग के लिए भारत और मित्र विदेशी देशों के बीच सेतु है, उन्होंने उनसे आत्मनिर्भर भारत के तहत भारतीय रक्षा उत्पादन क्षमताओं को बढ़ावा देने और भारतीय रक्षा उत्पादन क्षेत्र, सार्वजनिक एवं निजी दोनों, में हो रहे तकनीकी नवाचारों को समझने का आग्रह किया ताकि इन्हें अपने प्रत्यायन देशों में प्रदर्शित किया जा सके और बढ़ावा दिया जा सके। वह दिनांक 13 अक्टूबर, 2022 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले दो दिवसीय चौथे डीए सम्मेलन में उद्घाटन भाषण दे रहे थे।
डीए के प्रदर्शन की सराहना करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि विदेश नीति के अनुरूप
अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने और सशस्त्र बलों की क्षमताओं और तैयारियों को बढ़ा कर राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखने में रक्षा अटैशे महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उन्होंने लगातार परिवर्तित होते वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य के बीच भारत को वैश्विक स्तर पर मजबूत एवं सम्मानित बनाने का एकमात्र तरीका बताते हुए आत्मनिर्भर बनने के सरकार के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने का आग्रह किया। हालांकि उन्होंने कहा कि 'आत्मनिर्भर भारत' का मतलब दुनिया के बाकी हिस्सों से अलग थलग होना नहीं है बल्कि एक आधुनिक सेना के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता सुनिश्चित करना है ।
इस बात पर ज़ोर देते हुए कि भारत आयात पर भरोसा नहीं कर सकता और न ही करना चाहिए, श्री राजनाथ सिंह ने भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने हेतु तैयार रहने के लिए रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने की सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने रक्षा अटैशे को रक्षा में 'आत्मनिर्भर भारत' का अग्रदूत करार दिया ।
रक्षा मंत्री ने निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने समेत आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची जारी करना; उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में रक्षा गलियारों की स्थापना; नई उत्पादन और निर्यात नीतियों को लागू करना; नवाचार को बढ़ावा देना और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाना जैसे रक्षा मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों को सूचीबद्ध किया । उन्होंने कहा रक्षा अटैशे विभिन्न देशों में इन फैसलों के बारे में जागरूकता बढ़ाकर भारत में निवेश ला सकते हैं । उन्हें सेतु बताते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि रक्षा अटैशे अपने-अपने देशों के साथ संपर्क स्थापित कर सकते हैं और दोनों पक्षों की जरूरतों को पूरा करने में मदद कर सकते हैं ।
श्री राजनाथ सिंह ने कहा, "भारत विश्व स्तरीय और लागत प्रभावी हथियारों, उपकरणों और प्लेटफार्मों का निर्माण कर रहा है जिन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी जा रही है । हमारे रक्षा उत्पाद न केवल विश्व स्तर के और गुणवत्ता में विश्वसनीय हैं बल्कि अपेक्षाकृत किफायती भी हैं ।"
दो दिन के सम्मेलन में अलग-अलग ब्रीफिंग सत्र होंगे जिसमें रक्षा मंत्रालय के प्रमुख, विदेश सचिव और रक्षा मंत्रालय के अन्य गणमान्य व्यक्ति रक्षा सहयोग से संबंधित विभिन्न राजनयिक, रणनीतिक और कार्यात्मक मुद्दों पर डीए को संबोधित करेंगे ।
इस कॉन्क्लेव के बाद रक्षा अटैशे मित्र विदेशी देशों के प्रतिनिधिमंडलों के साथ डेफ़एक्सपो-22 में भाग लेंगे, जो दिनांक 17 अक्टूबर से गुजरात के गांधीनगर में शुरू हो रही है ।
रक्षा मंत्रालय
भारत-नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण-14 का उद्घाटन समारोह
भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच 14वां द्विपक्षीय वार्षिक सैन्य अभ्यास सूर्य किरण-14 आज नेपाल के रुपन्देही जिले के सलिझंडी में नेपाल आर्मी बैटल स्कूल  में शुरू हुआ। दोनों देशों के बीच 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में पिछले साल जून में आयोजित किया गया था।
इस अभ्यास का उद्देश्य भारतीय सेना और नेपाल की सेना के बीच बटालियन स्तर के संयुक्त प्रशिक्षण का आयोजन करना है, जिसमें विमानन के पहलुओं सहित जंगल में युद्ध, पहाड़ी इलाकों में आतंकवाद विरोधी कार्रवाइयों, मानवीय सहायता, आपदा राहत अभियानों, चिकित्सा और पर्यावरण संरक्षण के लिए सैन्य स्तर पर पारस्परिकता बढ़ाना शामिल रहेगा।
अभ्यास के तहत, जंगली और पहाड़ी क्षेत्रों में विद्रोही गतिविधियों से निपटने तथा आतंकवादी विरोधी कार्रवाइयों से संबंधित महत्वपूर्ण व्याख्यान, प्रदर्शन और अभ्यास आयोजित किए जाएंगे। दोनों सेनाएं ऐसी परिस्थितियों का मुकाबला करने से संबंधित अपने बहुमूल्य अनुभवों को भी साझा करेंगी और जरूरत के अनुसार संयुक्त अभियानों के लिए अभ्यासों और प्रक्रियाओं में सुधार भी करेंगी।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद 21 और 22 फरवरी को तमिलनाडु और केरल का दौरा करेंगे
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद 21 और 22 फरवरी को तमिनलाडु में चेन्नई और आंध्रप्रदेश में वेंकटाचलम,नेल्लौर का दौरा करेंगे।
राष्ट्रपति श्री कोविंद 21 फरवरी,2019 को चेन्नई में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे।
22 फरवरी को राष्ट्रपति श्री कोविंद वेंकटाचलम में स्वर्ण भारत ट्रस्ट के 18वें वार्षिक समारोह में शामिल होंगे। राष्ट्रपति श्री कोविंद वेंकटाचलम में अक्षय विद्यालय का दौरा भी करेंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने भगीरथी अम्मा के निधन पर श्रद्धांजलि दी
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आदरणीय भगीरथी अम्मा के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि दी है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा, ‘मैं आदरणीय भगीरथी अम्मा को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनकी जीवन यात्रा, विशेष रूप से नई चीजें सीखने को लेकर उनके जुनून से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनके निधन से दुखी हूं। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं। ओम शांति।‘
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
कौशल विकास मंत्रालय ने आईएनएस शिवाजी को समुद्री इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता केंद्र के रूप में मान्यता प्रदान की
सैन्य संगठनों को प्रेरित करने और कौशल एवं प्रौद्योगिकी विकास की दिशा में उनके प्रयासों को मान्यता प्रदान करने के उद्देश्य से, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय  ने 22 मार्च 2022 को आईएनएस शिवाजी को समुद्री इंजीनियरिंग  के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र  के रूप में मान्यता प्रदान की। आईएनएस शिवाजी को उपलब्ध बुनियादी ढांचे और सुविधाओं की गहन जांच के साथ-साथ भारतीय नौसेना कर्मियों, मित्रवत विदेशी नौसेनाओं और पूरे ईकोसिस्टम के कौशल में सुधार के लिए प्रदान किए गए प्रशिक्षण के बाद मान्यता प्रदान की गई थी। मान्यता प्रमाण पत्र कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के सचिव, श्री राजेश अग्रवाल, आईएएस ने सीएमडीई अरविंद रावल, कमांडिंग ऑफिसर, आईएनएस शिवाजी को प्रदान किया। प्रमाणन प्रदान करने का कार्यक्रम कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली में आयोजित किया गया।
आईएनएस शिवाजी महाराष्ट्र के लोनावला में स्थित एक भारतीय नौसैनिक केन्द्र है। इसमें नेवल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, जो भारतीय नौसेना और तटरक्षक अधिकारियों को शिक्षित और प्रशिक्षित करता है। संगठन को 15 फरवरी, 1945 को एचएमआईएस शिवाजी के रूप में कमीशन प्रदान किया गया था। आईएनएस शिवाजी का उत्कृष्टता केंद्र  2014 में एक व्यापक जनादेश के साथ स्थापित किया गया था, जिसमें नौसैनिक अनुप्रयोगों के लिए विशिष्ट प्रौद्योगिकियों को शामिल करना, उच्च प्रतिष्ठा के अनुसंधान एवं विकास और शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से गुणवत्ता अनुसंधान शामिल था। इसका लक्ष्य भारतीय नौसेना, अनुकूल विदेशी नौसेनाओं और पूरे ईकोसिस्टम में कर्मियों के कौशल में बड़े पैमाने पर सुधार करना था।
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय  ने एक उत्कृष्टता केंद्र  को एक निकाय के रूप में नामांकित किया है जो एक विशिष्ट क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए नेतृत्व, सर्वोत्तम अभ्यास, अनुसंधान, सहायता, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करता है। स्किलिंग इकोसिस्टम में उत्कृष्टता केंद्र को प्रशिक्षण मानकों को बढ़ाने, उत्पादकता को बढ़ावा देने, उभरते कौशल अंतराल को दूर करने और उद्योग की जरूरतों के साथ प्रशिक्षण तथा अनुसंधान को संरेखित करने के लिए उद्योग के साथ साझेदारी में स्थापित / काम करने वाले वन-स्टॉप संसाधन केंद्र के रूप में कल्पना की गई है।
आईएनएस शिवाजी का एमएसडीई द्वारा उत्कृष्टता केंद्र के रूप में पदनाम के लिए नामांकित किया जाना किसी भी सैन्य संगठन के लिए अपनी तरह का पहला है और यह कौशल और प्रौद्योगिकी विकास के लिए आईएनएस शिवाजी की निरंतर प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। यह पुरस्कार भारत के भीतर और बाहर दोनों जगह उद्योग और प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों के साथ उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान एवं विकास में सहयोग के लिए एक पसंदीदा प्रशिक्षण संस्थान के रूप में आईएनएस शिवाजी की स्थिति को मजबूत करेगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 22 अक्टूबर को 10 लाख कर्मियों के लिए भर्ती अभियान - रोजगार मेला - का शुभारंभ करेंगे
पहले चरण में 75,000 नई नियुक्तियां की जाएंगी
नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे जायेंगे
भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए चयन प्रक्रिया को सरल और तकनीकी रूप से सक्षम बनाया गया है
यह कार्यक्रम युवाओं को नौकरी के अवसर प्रदान करने और नागरिक कल्याण सुनिश्चित करने के लिए सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 22 अक्टूबर को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 10 लाख कर्मियों के लिए भर्ती अभियान - रोजगार मेला - का शुभारंभ करेंगे। समारोह के दौरान 75,000 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री इन नवनियुक्त कर्मियों को संबोधित भी करेंगे।
युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने और नागरिकों का कल्याण सुनिश्चित करने की प्रधानमंत्री की निरंतर प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा। प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार, सभी मंत्रालय और विभाग मिशन मोड में स्वीकृत पदों की मौजूदा रिक्तियों को भरने की दिशा में काम कर रहे हैं।
देश भर से चयनित नए कर्मियों को भारत सरकार के 38 मंत्रालयों/विभागों में नियुक्त किया जायेगा। नवनियुक्त कर्मी विभिन्न स्तरों पर सरकार में शामिल होंगे, जैसे समूह-ए, समूह-बी , समूह-बी  और समूह-सी। जिन पदों पर नियुक्तियां की जा रही हैं, उनमें केंद्रीय सशस्त्र बल कार्मिक, उप निरीक्षक, कांस्टेबल, एलडीसी, स्टेनो, पीए, आयकर निरीक्षक, एमटीएस तथा अन्य शामिल हैं।
ये भर्तियां, मंत्रालयों और विभागों द्वारा मिशन मोड में या तो स्वयं या यूपीएससी, एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड जैसी भर्ती एजेंसियों के माध्यम से की जा रही हैं। शीघ्र भर्ती के लिए, चयन प्रक्रियाओं को सरल और तकनीकी रूप से सक्षम बनाया गया है।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
ऋण आवेदनों को प्राप्त करने और उनकी प्रोसेसिंग की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए पीएम स्वनिधि और एसबीआई पोर्टल के बीच एपीआई एकीकरण
पीएम स्वनिधि और एसबीआई के ई-मुद्रा पोर्टल्स के बीच डेटा के निर्बाध प्रवाह को सुगम बनाने के लिए एकीकरण
अब तक पीएम स्वनिधि योजना के तहत 20.50 लाख से अधिक ऋण आवेदन प्राप्त हुए हैं - 7.85 लाख से अधिक ऋण स्वीकृत हुए
प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि  योजना के एक हिस्से के रूप में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में सचिव, श्री दुर्गा शंकर मिश्रा ने पीएम स्वनिधि पोर्टल और एसबीआई पोर्टल के बीच एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस  लांच किया। यह एकीकरण दोनों पोर्टलों अर्थात पीएम स्वनिधि पोर्टल और एसबीआई के ई-मुद्रा पोर्टल के बीच सुरक्षित माहौल में डेटा के निर्बाध प्रवाह की सुविधा प्रदान करेगा और ऋण स्वीकृति तथा वितरण प्रकिया में तेजी लाएगा, जिससे इस योजना के तहत कार्यपूजी ऋण प्राप्त करने के इच्छुक स्ट्रीट वेंडरों को लाभ मिलेगा। मंत्रालय अन्य बैंकों के साथ भी इसी तरह के एकीकरण का पता लगाएगा, जिसके लिए एक परामर्श बैठक जल्दी ही आयोजित की जाएगी।
मंत्रालय ने स्ट्रीट वेंडरों को अपनी आजीविका दोबारा शुरू करने के लिए सस्ता कार्य पूंजी ऋण उपलब्ध कराने के लिए 01 जून, 2020 से पीएम स्वनिधि योजना लागू की है। ये वेंडर कोविड-19 लॉकडाउन के कारण बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। इस योजना का लक्ष्य उन 50 लाख से अधिक वेंडरों को लाभान्वित करने का है, जो 24 मार्च, 2020 से पहले शहरों के इर्द-गिर्द/ग्रामीण क्षेत्रों सहित शहरी क्षेत्रों में सामान बेच रहे थे। इस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स 10,000 रुपए तक का कार्यपूंजी ऋण प्राप्त कर सकते हैं, जिसका भुगतान एक वर्ष की अवधि में मासिक किस्तों में देय होगा। ऋण के समय/जल्दी पुनर्भुगतान पर 7 प्रतिशत वार्षिक की ब्याज सब्सिडी दी जाएगी, जो तिमाही आधार पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण द्वारा लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाएगी। ऋण का पुनर्भुगतान शीघ्र करने पर कोई जुर्माना नहीं होगा। यह योजना 1,200 रुपये प्रति वर्ष की राशि तक कैश-बैक प्रोत्साहन के माध्यम से डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देती है। वेंडर ऋण के समय पर/जल्दी पुनर्भुगतान पर बढ़ी हुई क्रेडिट सीमा की सुविधा का लाभ उठाकर आर्थिक सीढ़ी पर चढ़ने की अपनी इच्छा को पूरा कर सकते हैं।
6 अक्टूबर, 2020 के अनुसार पीएम स्वनिधि योजना के तहत 20.50 लाख से अधिक ऋण आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 7.85 लाख से अधिक ऋण मंजूर किए गए हैं और 2.40 लाख से अधिक ऋण वितरित किए गए हैं।
गृह मंत्रालय
चक्रवाती तूफान ‘फोनी’ के कारण पैदा हुई स्थिति से निपटने के लिए किए गए उपायों का जायजा लेने के लिए एनसीएमसी ने दोबारा बैठक आयोजित की
 की दो दिनों में आज दूसरी बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का आयोजन चक्रवाती तूफान फोनी के कारण उत्पन्न हुई स्थिति से निपटने के लिए राज्यों और भारत सरकार के संबंधित विभागों द्वारा की गई तैयारियों की समीक्षा करने के लिए किया गया।
भारतीय मौसम विभाग  ने सूचित किया है कि ओड़िशा में पुरी से लगभग 800 किलोमीटर दक्षिण में एक तेज चक्रवाती तूफान फोनी केन्द्रित हो गया है। इस तूफान के अगले 24 घंटो के दौरान बहुत अधिक गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है। यह तूफान 1 मई की शाम तक उत्तर-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ेगा और तत्पश्चात 3 मई की दोपहर तक ओड़िशा के तटवर्ती क्षेत्र में पहुंच जाएगा। ओड़िशा के गंजम, गजपति, खुरदा, पुरी और जगतसिंहपुर, पश्चिम बंगाल के पूर्वी और पश्चिमी मेदिनीपुर, दक्षिण और उत्तर 24 परगना, हावड़ा, हुबली और कोलकाता जिलों तथा आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम और विजयनगरम जिलों के इस तूफान से प्रभावित होने की संभावना है।
एनसीएमसी की पहली बैठक के निर्णय के आधार पर केन्द्र सरकार ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओड़िशा और पश्चिम बंगाल को निवारक और राहत कार्यों में मदद करने के लिए 1086 करोड़ रुपये की अग्रिम वित्तीय सहायता जारी कर दी है। राज्यों और केन्द्रीय एजेंसियों की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कैबिनेट सचिव ने यह निर्देश दिया कि किसी भी तरह की जन हानि रोकने और भोजन, पेयजल और दवाइयों सहित आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पूरी तरह तैयार रहे। उन्होंने सभी संबंधित विभागों से कहा कि विद्युत, दूरसंचार जैसी आवश्यक सेवाओं का रख-रखाव सुनिश्चित करने की पूरी तैयारी की जाए। बैठक के दौरान सभी संबंधित राज्यो के अधिकारियों ने इस तूफान के कारण पैदा होने वाली किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने की तैयारी की पुष्टि की।
भारतीय तटरक्षक और नौसेना ने राहत और बचाव कार्यों के लिए जहाज और हेलिकॉप्टर तैनात किए हैं। इन तीनों राज्यों में सेना और वायुसेना की इकाइयों को भी तैयार रहने के लिए कहा गया है। एनडीआरएफ ने आंध्र प्रदेश में 8, ओड़िशा में 28 और पश्चिम बंगाल में 5, इस प्रकार कुल मिलाकर 41 टीमें तैनात की हैं। एनडीआरएफ ने पश्चिम बंगाल में 13 और आंध्र प्रदेश में अपनी 10 टीमों को तैयार रहने के लिए कहा है। राज्यों ने एडवाइजरी जारी की है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि मछुवारे मछली पकड़ने के लिए समुद्र में न जाएं। मौसम विभाग संबंधित राज्यों के लिए नवीनतम पूर्वानुमान हर तीसरे घंटे जारी कर रहा है। गृह मंत्रालय भी राज्य सरकारों और केन्द्रीय एजेंसियों के साथ लगातार संपर्क में है। एनसीएमसी तूफान के कारण उभरती हुई स्थिति का जायजा लेने के लिए कल फिर बैठक करेगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
दिल्ली के कालकाजी की आवास योजना की लाभार्थी महिलाओं ने घर के अपने सपने को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर धन्यवाद दिया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज एक ट्वीट में बताया कि वे दिल्ली के कालकाजी क्षेत्र में 'जहां झुग्गी वहां मकान' योजना के तहत पक्के मकान आवंटित किए गए लाभार्थियों द्वारा उन्हें लिखे गए पत्रों से अभिभूत हैं।
लाभार्थी महिलाओं ने विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर को पत्र सौंपे। विदेश मंत्री उनसे मिलने आए थे। लाभार्थियों ने अपनी खुशी व्यक्त की और उनके सपने को साकार करने और योजना के माध्यम से उनके जीवन को सुगम बनाने में मदद करने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया।
प्रधानमंत्री ने गरीबों के कल्याण के लिए काम करते रहने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा:
"दिल्ली के कालकाजी की उन माताओं और बहनों के पत्रों को पाकर अभिभूत हूं, जिन्हें ‘जहां झुग्गी वहीं मकान’ स्कीम के तहत पक्के घर मिले हैं। विदेश मंत्री @DrSJaishankar जी जब वहां गए तो महिलाओं ने ये पत्र उन्हें सौंपे, जिनमें उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की है। वे बताती हैं कि कैसे इस स्कीम के जरिए उनका वर्षों पुराना सपना साकार हुआ है और पूरे परिवार का जीवन आसान बना है। पत्रों के लिए आप सभी का बहुत-बहुत आभार! हमारी सरकार गरीबों के कल्याण के लिए यूं ही प्रतिबद्ध होकर काम करती रहेगी।"
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एमजी/एमएस/आरपी/एसकेएस/एसके
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उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता मामले विभाग ने रेस्टोरेंट्स को उपभोक्ताओं से जबरन "सेवा शुल्क" लेने के बारे में चेतावनी दी
विभाग का यह कहना है कि ‘सेवा शुल्क’ उपभोक्ता के विवेक पर है; इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए 2 जून को नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन को बुलाया गया है
उपभोक्ता मामले विभाग  ने 2 जून, 2022 को नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया  के साथ एक बैठक करने का कार्यक्रम बनाया है, जिसमें रेस्टोरेंट द्वारा लगाए जाने वाले सेवा शुल्क से संबंधित मुद्दों के बारे में विचार-विमर्श किया जाएगा। यह बैठक उपरोक्ता मामले विभाग द्वारा कई मीडिया रिपोर्टों के साथ-साथ राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन  पर उपभोक्ताओं द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों पर ध्यान देते हुए आयोजित की जा रही है। उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव श्री रोहित कुमार सिंह द्वारा नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष को लिखे गए पत्र में यह बताया गया है कि रेस्टोरेंट और भोजनालय गलत तरीके से ग्राहकों से सेवा शुल्क वसूल कर रहे हैं, हालांकि यह प्रभार स्वैच्छिक है और यह देना न देना उपभोक्ताओं के विवेक पर निर्भर करता है, लेकिन यह कानून के अनुसार आवश्यक नहीं है।
भेजे गए पत्र में यह उल्लेख किया गया है उपभोक्ताओं से सेवा शुल्क जबरन वसूल किया जा रहा है, जो अक्सर रेस्टोरेंट द्वारा मनमाने ढंग से बहुत उंची दरों पर तय किया जाता है। उपभोक्ताओं को ऐसे प्रभारों की वैधता के बारे में झूठे तौर पर गुमराह भी किया जा रहा है। बिल राशि से इस तरह के शुल्क को हटाने का अनुरोध करने पर रेस्टोरेंट ग्राहकों को परेशान कर रहे हैं। इस पत्र में यह भी कहा गया है कि यह मुद्दा उपभोक्ताओं को व्यापक रूप से दैनिक आधार पर प्रभावित करता है और उपभोक्ताओं के अधिकारों पर भी काफी प्रभाव डालता है, इसलिए विभाग ने इसकी बारीकी से और विस्तार के साथ जांच कराना आवश्यक समझा है।
बैठक के दौरान उपभोक्ताओं की शिकायतों से संबंधित निम्नलिखित मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जाएगा।
• सेवा शुल्क अनिवार्य करने वाले रेस्टोरेंट
• किसी अन्य शुल्क या प्रभार की आड़ में बिल में सेवा शुल्क जोड़ना
• उपभोक्ताओं को यह बताना कि सेवा शुल्क देना वैकल्पिक और स्वैच्छिक है
• सेवा शुल्क का भुगतान करने से विरोध करने पर उपभोक्ताओं को शर्मिंदा करना
यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि उपभोक्ता मामले विभाग ने होटल/रेस्टोरेंट द्वारा सेवा शुल्क वसूलने के संबंध में दिनांक 21.04.2017 के दिशा-निर्देश पहले ही प्रकाशित कर दिए हैं। इन दिशा-निर्देशों में बताया गया है कि किसी रेस्टोरेंट में ग्राहक के प्रवेश को सेवा शुल्क का भुगतान करने की सहमति के रूप में नहीं माना जा सकता है। ग्राहक द्वारा दिए गए आर्डर पर प्रतिशत शर्त के रूप में सेवा शुल्क भुगतान करने के लिए ग्राहक को मजबूर करना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार है।
दिशा-निर्देशों में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया है कि किसी ग्राहक द्वारा दिया गया आदेश लागू करों के साथ मेनू पर प्रदर्शित कीमतों का भुगतान करने का अनुबंध है। इसके अलावा कोई भी प्रभार ग्राहक की इच्छा के बिना लेना दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुचित व्यापार व्यवहार की श्रेणी में आएगा।
दिशानिर्देशों के अनुसार, एक ग्राहक अनुचित/प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार के मामले में अधिनियम के प्रावधानों के तहत उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग करने और सुनवाई का हकदार है। ऐसे ग्राहक, उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग/उपयुक्त क्षेत्राधिकार वाले फोरम से संपर्क कर सकते हैं।..एमजी/एएम/आईपीएस/एसएस
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उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
देश में उचित मूल्य पर खाद्य तेल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के तरीकों और साधनों पर चर्चा करने के लिए केंद्र ने सभी हितधारकों के साथ बैठक की
खाद्य तेल के मूल्य में कमी लाने के लिए राज्यों और कारोबारियों को हर संभव कदम उठाने चाहिए
केंद्र सरकार ने आज सभी हितधारकों के साथ खाद्य तेल की कीमतों में स्थिरता लाने के मुद्दे के समाधान के तरीकों और साधनों पर चर्चा के लिए बैठक की।
बैठक का उद्देश्य उचित मूल्य पर खाद्य तेलों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए समन्वित प्रयास करना था।
खाद्य तेल की असामान्य मूल्य वृद्धि के मुद्दे को हल करने के तरीकों और साधनों पर चर्चा करने के लिए आयोजित अपनी तरह की पहली बैठक में सचिव, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, सचिव कृषि मंत्रालय, भारत सरकार और सचिव, उपभोक्ता कार्य विभाग, भारत सरकार, खाद्य तिलहन के उत्पादक, मिल मालिक, थोक व्यापारी, खाद्य तेल उद्योग क्षेत्र के विभिन्न संघ, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक का आयोजन खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार द्वारा किया गया था।
इस अवसर पर, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव ने कहा कि मूल्य वृद्धि में योगदान देने वाले मुद्दों को समझना और सभी हितधारकों के साथ इस पर चर्चा करना महत्वपूर्ण है ताकि खाद्य तेल की कीमतों के मुद्दे को हल करने के लिए उपयुक्त रणनीति तैयार की जा सके।
यह ध्यान देने योग्य है कि भारत में तिलहन का उत्पादन और घरेलू उपलब्धता, खाद्य तेल की घरेलू मांग की आवश्यकता से काफी कम है। हर साल बड़ी मात्रा में खाद्य तेल का आयात किया जाता है। खाद्य तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में बदलाव से खाद्य तेल की घरेलू भारतीय कीमत पर असर पड़ता है।
बैठक आयोजित करने की आवश्यकता इसलिए भी महसूस की गई क्योंकि केंद्र सरकार पिछले कुछ महीनों के दौरान खाद्य तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि की तुलना में भारत में खाद्य तेल की कीमतों में आनुपातिक वृद्धि से अधिक चिंतित है।
खाद्य और सार्वजनिक वितरण के सचिव ने कहा कि "आत्मनिर्भर भारत" अभियान के लिए देश को खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता है। उन्होने कहा, "आयात पर लगभग 60 प्रतिशत की निर्भरता भारत में खाद्य तेल उद्योग के विकास के लिए उपयुक्त नहीं है। कीमतों को स्थिर बनाए रखने के लिए अल्पकालिक उपायों के बीच संतुलन बनाने और खाद्य तेल उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर को बनाए रखने के लिए जांच और दीर्घकालिक उपाय करने की जरूरत है।"
बैठक में यह महसूस किया गया कि खाद्य तेल उत्पादन के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के उपायों और कीमतों में वृद्धि को रोकने के उपायों के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता है।
सचिव ने कहा कि खाद्य तेल के व्यापारियों की तरफ से सभी राज्यों और हितधारकों को कीमतों में कमी लाने के लिए हर संभव कदम उठाने चाहिए।
उन्होंने कहा कि बैठक में प्रस्तुत सुझावों से खाद्य तेल की कीमतों में स्थिरता और घरेलू तिलहन क्षेत्र के विकास के मुद्दे को हल करने के लिए पूर्ण समाधान पर पहुंचने में मदद मिलेगी।
उन्होंने प्रतिभागियों से सुझाव और अन्य इनपुट मेल करने के लिए कहा क्योंकि केंद्र का प्रयास उचित मूल्य पर खाद्य तेलों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने जाने-माने फिल्म निर्माता श्री के. विश्वनाथ के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जाने-माने फिल्म निर्माता श्री के. विश्वनाथ के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया हैः
“श्री के. विश्वनाथ गुरु के निधन से व्यथित हूं। वे सिनेमा की दुनिया के महारथी थे और उन्होंने एक रचनात्मक व बहुमुखी निर्देशक के रूप में अपनी अलग पहचान बनाई थी। उनकी फिल्मों में विभिन्न विधाओं को देखा जा सकता था। उन्होंने दशकों तक दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। उनके परिजनों और प्रशंसकों के प्रति संवेदनायें। ओम् शांति।”