ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत एवं व्यापार तथा उद्योग मंत्रालय, सिंगापुर के बीच समझौता ज्ञापन  को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को भारत गणराज्य के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग एवं सिंगापुर गणराज्य की सरकार के व्यापार और उद्योग मंत्रालय के बीच विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग के बारे में हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन  से अवगत कराया गया। इस समझौता ज्ञापन पर फरवरी 2022 में हस्ताक्षर किए गए थे।
यह समझौता ज्ञापन एक ऐसा तंत्र प्रदान करेगा जो इसके लिए इकोसिस्टम बनाने में मदद करेगा जिसमें परस्पर सहयोग के माध्यम से नई प्रौद्योगिकी निर्माण, जनशक्ति प्रशिक्षण, आईपी जनरेशन के लिए अग्रणी दोनों देशों में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा सकेगा।
इस सहयोग के अंतर्गत क्रियान्वित गतिविधियों के माध्यम से नया ज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी विकास आत्मनिर्भर भारत को गति प्रदान करेगा। यह समझौता ज्ञापन एक तंत्र प्रदान करेगा जो ऐसा इकोसिस्टम बनाने में मदद करेगा जिससे दोनों देशों में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा ताकि परस्पर सहयोग के माध्यम से नई प्रौद्योगिकी निर्माण, जनशक्ति प्रशिक्षण एवं आईपी जनरेशन हो सके। समझौता ज्ञापन में परिकल्पित गतिविधियों में उत्पाद संबंधी विकास और प्रौद्योगिकी विनिमय भी शामिल होगा जिससे नए उद्यमों व रोजगार का सृजन हो सकता है।
इस ज्ञापन का उद्देश्य भारत और सिंगापुर के बीच विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में समान रुचि के क्षेत्रों में सहयोग को प्रोत्साहित करना, उसे विकसित करना और सुविधाजनक बनाना है। आपसी हित के किसी भी क्षेत्र में ऐसे सहयोग को प्राथमिकता दी जाएगी जो निम्नलिखित क्षेत्रों में अनुसंधान, नवाचार और तकनीकी विकास में प्रगति को आगे बढ़ा सके:
- कृषि और खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी;
- उन्नत विनिर्माण और इंजीनियरिंग;
- हरित अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, जल, जलवायु और प्राकृतिक संसाधन;
- डेटा विज्ञान, उभरती हुई प्रौद्योगिकियां;
- उन्नत सामग्री; तथा
- स्वास्थ्य एवं जैव प्रौद्योगिकी।
आपसी सहमति से साझा हित के अन्य क्षेत्रों को भी शामिल किया जाएगा।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
सरकारी एजेंसियों द्वारा गेहूं की खरीद अब तक के शीर्षतम स्तर तक पहुंची
एफसीआई आने वाले महीनों में देश की जनता की अनाज संबंधी किसी भी तरह
की अतिरिक्त जरूरत को पूरा करने में सक्षम
केंद्रीय पूल के लिए कुल 382 एलएमटी गेहूं और 119 एलएमटी धान की खरीद की गई
गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए 42 लाख किसानों को
73,500 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई
सरकारी एजेंसियों द्वारा 16.06.2020 को किसानों से गेहूं की खरीद अब तक के शीर्षतम रिकॉर्ड स्तर तक जा पहुंची, जब केंद्रीय पूल के लिए कुल खरीद 382 लाख मीट्रिक टन  तक पहुंच गई, जो 2012-13 के दौरान प्राप्त किए गए 381.48 एलएमटी के पिछले रिकॉर्ड को पार कर गई। ऐसा कोविड-19 महामारी के कठिनाइयों भरे समय के दौरान किया गया, जब पूरे देश में लॉकडाउन था।
पहले लॉकडाउन के कारण खरीद शुरू होने में एक पखवाड़े की देरी हुई और ज्यादातर गेहूं अधिशेष वाले राज्यों में 1 अपैल के मानक समय के विपरीत 15 अप्रैल से खरीद शुरु की गई। भारतीय खाद्य निगम  की अगुवाई में राज्य सरकारों और सभी सरकारी खरीद एजेंसियों द्वारा बिना किसी देरी के और सुरक्षित तरीके से किसानों से गेहूं की खरीद सुनिश्चित किए जाने के असाधारण प्रयास किए गए। इस वर्ष पारंपरिक मंडियों के अलावा सभी संभावित स्थानों में खरीद केंद्र खोलकर खरीद केंद्रों की संख्या 14,838 से बढ़ाकर 21,869 कर दी गई। इससे मंडियों में आने वाले किसानों की संख्या में कमी किए जाने और उचित सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने में मदद मिली है। टोकन प्रणाली के माध्यम से मंडियों में दैनिक प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए तकनीकी समाधान उपयोग में लाए गए। इन उपायों के साथ-साथ नियमित सेनेटाइजिंग, प्रत्येक किसान के लिए डंपिंग क्षेत्रों को चिह्नित करने आदि जैसी जमीनी स्तर की कार्रवाई करके यह सुनिश्चित किया गया कि देश में कहीं भी कोई खाद्यान्न खरीद केंद्र कोविड-19 हॉटस्पॉट नहीं बने।
इस वर्ष 127 एलएमटी की खरीद करने वाले पंजाब को पीछे छोड़ते हुए मध्य प्रदेश केंद्रीय पूल में 129 एलएमटी गेहूं के साथ सबसे बड़ा योगदानकर्ता बन गया। हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान ने भी गेहूं की राष्ट्रीय खरीद में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पूरे भारत में 42 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं और गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के तौर पर उन्हें कुल 73,500 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया है। केंद्रीय पूल में खाद्यान्न की भारी आमद ने सुनिश्चित किया कि एफसीआई आने वाले महीनों में देश के लोगों के लिए खाद्यान्न की किसी भी तरह की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए तैयार है।
इसी अवधि के दौरान, 13,606 खरीद केंद्रों के माध्यम से सरकारी एजेंसियों द्वारा 119 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई। अधिकतम खरीद तेलंगाना द्वारा की गई थी जिसमें 64 एलएमटी का योगदान दिया उसके आंध्र प्रदेश ने 31 एलएमटी का योगदान किया। गेहूं और धान की राज्यवार खरीद इस प्रकार है-
गेहूं
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|
क्रम संख्या .
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|
राज्य का नाम
|
|
खरीदी गई गेहूं की मात्रा 
|
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1
|
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मध्य प्रदेश
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129
|
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2
|
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पंजाब
|
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127
|
|
3
|
|
हरियाणा
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74
|
|
4
|
|
उत्तर प्रदेश
|
|
32
|
|
5
|
|
राजस्थान
|
|
19
|
|
6
|
|
अन्य
|
|
01
|
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कुल
|
|
382
धान
|
|
क्रम संख्या .
|
|
राज्य का नाम
|
|
खरीदे गए धान की मात्रा 
|
|
1
|
|
तेलंगाना
|
|
64
|
|
2
|
|
आंध्र प्रदेश
|
|
31
|
|
3
|
|
ओडिशा
|
|
14
|
|
4
|
|
तमिलनाडु
|
|
04
|
|
5
|
|
केरल
|
|
04
|
|
6
|
|
अन्य
|
|
02
|
|
कुल
|
|
119
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने श्री प्रकाश सिंह बादल के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री श्री प्रकाश सिंह बादल के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा:
“श्री प्रकाश सिंह बादल जी के निधन से बेहद दुखी हूं। वे भारतीय राजनीति की एक महान हस्ती थे, और एक महत्वपूर्ण राजनेता थे जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत योगदान दिया। उन्होंने पंजाब की प्रगति के लिए अथक परिश्रम किया और कठिन समय में राज्य को सहारा दिया।
श्री प्रकाश सिंह बादल का निधन मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। उनके साथ कई दशकों तक मेरा निकट संपर्क रहा है और उनसे बहुत कुछ सीखा है। मुझे उनके साथ कई बातचीत याद आती हैं, जिसमें उनकी बुद्धिमत्ता हमेशा स्पष्ट रूप से दिखाई देती थी। उनके परिवार और अनगिनत प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं।"
विद्युत मंत्रालय
विद्युत मंत्रालय और विद्युत सीपीएसयू टीमों के बीच मैत्रीपूर्ण क्रिकेट मैच ‘पावर कप 2021' खेला गया
श्री आर. के. सिंह, केन्द्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्यमंत्री  तथा कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्यमंत्री, भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय, विद्युत सीपीएसयू टीमों के सदस्यों के साथ नई दिल्ली में 30 जनवरी 2021 को विद्युत मंत्रालय और विद्युत सीपीएसयू टीमों के बीच खेले गए मैत्रीपूर्ण क्रिकेट मैच 'पावर कप 2021' के दौरान।
विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार और विद्युत सीपीएसयू टीमों के बीच नई दिल्ली में 30 जनवरी 2021 को मैत्रीपूर्ण क्रिकेट मैच 'पावर कप 2021' खेला गया। इस अवसर पर श्री आर. के सिंह, केन्द्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्यमंत्री  तथा कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्यमंत्री, भारत सरकार मुख्य अतिथि थे। श्री संजीव नंदन सहाय, विद्युत सचिव, भारत सरकार ने विद्युत मंत्रालय की टीम का नेतृत्व किया जबकि श्री आरएस ढिल्लों, सीएमडी, पीएफसी ने सीपीएसयू विद्युत टीम का नेतृत्व किया। एनएचपीसी के सीएमडी के नेतृत्व में एनएचपीसी लिमिटेड, भारत की प्रमुख जल विद्युत कंपनी, इस कार्यक्रम के आयोजन की नोडल एजेंसी थी।
इस अवसर पर, श्री आर. के. सिंह ने दोनों टीमों को बेहतरीन मैच खेलने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस प्रकार का आयोजन, विद्युत मंत्रालय और केंद्रीय विद्युत क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों के बीच टीम भावना और सौहार्द का निर्माण करने के लिए एक आदर्श तरीका है।
विद्युत मंत्रालय की टीम में श्री आशीष उपाध्याय, अपर सचिव और वित्त सलाहकार, श्री एस. के. जी. रहाते, अपर सचिव, श्री विवेक कुमार देवांगन, अपर सचिव, श्री राज पाल, वरिष्ठ सलाहकार, श्री तन्मय कुमार, संयुक्त सचिव, श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, संयुक्त सचिव, श्री घनश्याम प्रसाद, संयुक्त सचिव, श्री मनोज कुमार सिंह, राज्य मंत्री के निजी सचिव, विद्युत मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय के निदेशक एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। सीपीएसयू पावर की टीम में श्री ए. के. सिंह, सीएमडी, एनएचपीसी, श्री गुरदीप सिंह, सीएमडी, एनटीपीसी, श्री के. श्रीकांत, सीएमडी, पॉवरग्रिड, श्री के. वी. एस. बाबा, सीएमडी, पोस्को, श्री आर. एन. सिंह, अध्यक्ष, डीवीसी, श्री अभय बाकरे, महानिदेशक, बीईई, श्री सौरभ कुमार, कार्यकारी उपाध्यक्ष, ईईएसएल और एनएचपीसी, एनटीपीसी, पीएफसी, आरईसी, ईईएसएल और पोस्को के निदेशक एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।
विद्युत मंत्रालय की टीम ने इस मैच को 37 रन से जीत लिया, उसने 20 ओवर के मैच में 159 रन बनाया, जबकि विद्युत सीपीएसयू की पूरी टीम 122 रन के स्कोर पर सिमट गई। श्री संजीव नंदन सहाय, विद्युत सचिव, सरकार भारत को 'सर्वश्रेष्ठ खेल भावना' के लिए एक विशेष पुरस्कार प्रदान किया गया, श्री विवेक कुमार देवांगन, अपर सचिव, विद्युत मंत्रालय को 'सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज' का पुरस्कार जबकि श्री तन्मय कुमार, संयुक्त सचिव, विद्युत मंत्रालय को 'मैच का एलिगेंट बल्लेबाज' के रूप में और श्री मनोज कुमार सिंह, राज्य मंत्री के निजी सचिव, विद्युत मंत्रालय को 'सर्वश्रेष्ठ किफायती गेंदबाज' के रूप में सम्मानित किया गया। श्री अनिल गाबा, सहायक निदेशक  विद्युत मंत्रालय ने एक बेहतरीन ऑलराउंड प्रदर्शन किया और उन्होंने मैन ऑफ द मैच, बेस्ट कैच, बेस्ट फील्डर और पावर प्लेयर ऑफ मैच के पुरस्कार जीते। श्री रमेश कुमार, एनएचपीसी के प्रबंधक  को ‘सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज’ के रूप में सम्मानित किया गया।
एमजी/एएम/एके/डीसी-
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सूचना और प्रसारण मंत्रालय
52वां इफ्फी भारतीय सिनेमा का गौरव प्रदर्शित कर मनाएगा भारत @75 का जश्न
भारतीय सिनेमा के गौरव को स्मरण करने और उसका जश्न मनाने के लिए 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह  भारत @75 के बैनर तले देश भर की 18 चुनिंदा फिल्मों का प्रदर्शन करेगा। यह आयोजन भारत की आजादी के 75 वर्षों का जश्न मनाने के लिए वर्तमान में आयोजित किए जा रहे ‘आज़ादी का अमृत महोत्सव’ के अंग के तहत किया जाएगा।
प्रदर्शित की जाने वाली फिल्मों में अन्य के अलावा सत्यजीत रे की आगंतुक,एसएस वासन की चंद्रलेखा, विजय आनंद की गाइड, तपन सिन्हा की काबुलीवाला, डॉ राजकुमार की संध्या राग, राज कपूर की श्री 420, के बालचंदर की थानीर थानेर और बिमल रे की सुजाता जैसी शानदार फिल्में शामिल हैं। प्रदर्शित की जाने वाली फिल्मों की सूची भारत की समृद्ध सिनेमाई विरासत और विविधता को दर्शाती है।
भारत @75 के अंतर्गत चुनी गई फिल्में निम्नलिखित है :
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क्रम सं.
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|
फिल्में
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निर्देशक
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|
वर्ष
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भाषा
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1
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आगंतुक
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|
सत्यजीत रे
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1991
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|
बांग्ला
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|
2
|
|
अंधाधुन
|
|
श्रीराम राघवन
|
|
2019
|
|
हिंदी
|
|
3
|
|
बाबू बैंड बाजा
|
|
राजेश पिंजानी
|
|
2011
|
|
मराठी
|
|
4
|
|
बेट्टाडा हूवू
|
|
एन. लक्ष्मीनारायण
|
|
1985
|
|
कन्नड़
|
|
5
|
|
चंद्रलेखा
|
|
एसएस वासन
|
|
1948
|
|
तमिल
|
|
6
|
|
चिदम्बरम
|
|
जी. अरविंदम
|
|
1985
|
|
मलयालम
|
|
7
|
|
इग्गी कोना
|
|
बॉबी वाहेंगबम और मेपाक्सना होरोंगबाम
|
|
2019
|
|
मणिपुरी
|
|
8
|
|
गाइड
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|
विजय आनंद
|
|
1955
|
|
हिंदी
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|
9
|
|
जोय मोती
|
|
मंजू बोरा
|
|
2006
|
|
असमिया
|
|
10
|
|
काका मुत्तई
|
|
एम मणिकंदन
|
|
2014
|
|
तमिल
|
|
11
|
|
काबुलीवाला
|
|
तपन सिन्हा
|
|
1957
|
|
बांग्ला
|
|
12
|
|
कासव
|
|
सुमित्रा भावे
|
|
2015
|
|
मराठी
|
|
13
|
|
एयरलिफ्ट
|
|
राजा कृष्ण मेनन
|
|
2016
|
|
हिंदी
|
|
14
|
|
संध्या राग
|
|
डॉ राजकुमार
|
|
1966
|
|
कन्नड़
|
|
15
|
|
सागरा संगमम
|
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के विश्वनाथ
|
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1983
|
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तेलुगू
|
|
16
|
|
श्री 420
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|
राज कपूर
|
|
1955
|
|
हिंदी
|
|
17
|
|
सुजाता
|
|
बिमल रॉय
|
|
1959
|
|
हिंदी
|
|
18
|
|
थानीर थानेर
|
|
के बालचंदर
|
|
1981
|
|
हिंदी
एमजी/एएम/आरके
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इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने लागत प्रभावी लिथियम आयन बैटरी रीसाइक्लिंग तकनीक को नौ रीसाइक्लिंग उद्योगों और स्टार्ट-अप को स्थानांतरित किया
नौ और उद्योगों को आशय पत्र जारी
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने “प्रमोट सर्कुलरिटी कैंपेन” के तहत मिशन लाइफ के हिस्से के रूप में आज नौ रीसाइक्लिंग उद्योगों और स्टार्ट-अप्स को लागत प्रभावी लिथियम आयन बैटरी रीसाइक्लिंग तकनीक हस्तांतरित की।
स्वदेशी रूप से विकसित तकनीक की नवीनता मिश्रित प्रकार की ली-आयन बैटरियों को संसाधित कर सकती है। इससे 95 प्रतिशत से अधिक लिथियम , कोबाल्ट , मैंगनीज  और निकेल  सामग्री को लगभग 98 प्रतिशत शुद्धता के उनके संबंधित ऑक्साइड/कार्बोनेट के रूप में पुनर्प्राप्त किया जा सकता है। पुनर्चक्रण प्रक्रिया में विलायक निष्कर्षण प्रक्रिया के माध्यम से धातु मूल्यों के श्रेणीबद्ध चयनात्मक निष्कर्षण के बाद लीचिंग की जाती है। इस माध्यमिक कच्चे माल का उपयोग बैटरी निर्माण या अन्य संभावित अनुप्रयोगों में किया जा सकता है।
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस तकनीक को “ई-कचरा प्रबंधन पर उत्कृष्टता केंद्र” के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी के लिए सामग्री केंद्र , हैदराबाद में स्थापित किया है, जो तेलंगाना सरकार के सहयोग से उद्योग भागीदार, मैसर्स ग्रीनको एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद के सहयोग से स्थापित किया गया है।
नीति आयोग के सीईओ श्री. बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यम ने समस्या के चरण से समय से ही उद्योग के साथ नवाचार, ट्रांसलेशनल रिसर्च एवं अनुसंधान के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस  मॉडल पर जोर दिया है। 9 स्थानीय उद्योगों को लिथियम आयन बैटरी रीसाइक्लिंग तकनीक सौंपना इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का एक प्रशंसनीय प्रयास है।
नीति आयोग द्वारा चुने गए सर्कुलर इकोनॉमी के 11 वर्टिकल में से, प्रौद्योगिकी विकास के परिणामों को प्रदर्शित करने में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी सबसे आगे है, जहां देश अभी भी कुछ प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं तक सीमित है।
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सचिव श्री अलकेश कुमार शर्मा ने स्थानीय रीसाइक्लिंग उद्योगों और स्टार्ट अप के लिए कम लागत वाली तकनीक विकसित करने के लिए ई-कचरा प्रबंधन पर उत्कृष्टता केंद्र , सी-मेट, हैदराबाद के प्रयास की सराहना की है। व्यवसायीकरण के लिए ट्रांसलेशनल रिसर्च के लिए देश में एक अनूठी अवधारणा को पोषित करने के लिए उन्होंने तेलंगाना सरकार और मैसर्स ग्रीनको एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड के विशेष प्रयास का उल्लेख किया। उन्होंने सी-मेट के वैज्ञानिकों की सराहना भी की, जिन्होंने कुछ देशों के पास उपलब्ध बहिःस्राव से हेफ़नियम धातु स्पंज के विकास जैसे आला प्रौद्योगिकी क्षेत्र में पहल किए हैं।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
एनएचएआई के ठेकेदार ने 24 घंटे में कंक्रीट की सबसे लंबी सड़क बिछाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया
एनएचएआई के एक ठेकेदार ने चार लेन के राजमार्ग पर 24 घंटे में 2,580 मीटर लंबी पावमेंट क्वालिटी कंक्रीट  सड़क बिछाने का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया है। ठेकेदार ने चार लेन के इस राजमार्ग पर 2,580 मीटर  कंक्रीट सड़क बनाने की शुरुआत 01 फरवरी 2021 को सुबह 8 बजे की और अगले दिन सुबह 8 बजे इस लक्ष्य को पूरा कर लिया। एक्सप्रेसवे पर 18.75 मीटर चौड़ाई के साथ करीब 48,711 वर्ग मीटर एरिया में कंक्रीट की सड़क बिछाने के लिए 24 घंटे का समय लगा। इस दौरान 24 घंटे में कंक्रीट की सर्वाधिक मात्रा – 14,613 क्युबिक मीटर का रिकॉर्ड भी बना।
एनएचएआई के ठेकेदार ‘पटेल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड’के इस कारनामे को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्समें मान्यता दी गई है।
यह रिकॉर्ड ग्रीनफील्ड दिल्ली-वड़ोदरा-मुंबई 8 लेन एक्सप्रेसवे परियोजना का हिस्सा है। इस रिकॉर्ड को दुनिया की पूर्णतः ऑटोमेटिक अल्ट्रा मॉडर्न कंक्रीट बिछाने की मशीन से बनाया गया है।
ठेकेदार ने यह कारनामा ऐसे समय में किया है, जब चालू वित्त वर्ष 2020-21 में सरकार ने अप्रैल 2020 से 15 जनवरी 2021 के बीच 28.16 किमी. प्रतिदिन की गति से कुल 8,196 किमी लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया है। इस अवधि के दौरान पिछले वित्त वर्ष में 26.11 किमी प्रतिदिन की रफ्तार से कुल 7,573 किमी राष्ट्रीय राजमार्ग सड़कों का निर्माण किया गया था। मंत्रालय को उम्मीद है कि इसी गति से सड़कों का निर्माण होने पर 31 मार्च 2021 तक 11,000 किमी राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क निर्माण के लक्ष्य को हासिल कर लिया जाएगा।
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एमजी/एएम/पीजी
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खान मंत्रालय
डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन  खनन प्रभावित क्षेत्रों/लोगों के जीवन में बदलाव लाने हेतु धन मुहैया करा रहा है
इस वर्ष अगस्त तक डीएमएफ के तहत 82370.79 करोड़ रुपये एकत्र किये गये
23 राज्यों/केन्द्र-शासित प्रदेशों के 644 जिलों में डीएमएफ मौजूद है; 17 राज्यों/केन्द्र-शासित प्रदेशों ने सभी जिलों में डीएमएफ का गठन किया है
डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन  23 राज्यों/केन्द्र-शासित प्रदेशों के 644 जिलों में स्थापित किए गए हैं, जहां डीएमएफ संबंधी नियम लागू हैं। देश के सत्रह राज्यों/केन्द्र-शासित प्रदेशों ने इस साल अगस्त तक सभी जिलों में डीएमएफ का गठन कर लिया है। जिलों में डीएमएफ का गठन करने वाले राज्य हैं: आंध्र प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, केरल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, गोवा, असम और जम्मू एवं कश्मीर।
खान मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, डीएमएफ के तहत कुल 82370.79 करोड़ रुपये की धनराशि एकत्रित की गई है और उपयोग की गई कुल धनराशि 45150.21 करोड़  रुपये है। डीएमएफ के तहत उच्च प्राथमिकता वाले कार्य  शिक्षा, पेयजल आपूर्ति, स्वास्थ्य, महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण, पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण के उपाय, कौशल विकास, स्वच्छता आदि जैसे क्षेत्रों पर केन्द्रित हैं। वहीं, अन्य प्राथमिकता वाले कार्य के तहत , परियोजनाएं मुख्य रूप से भौतिक बुनियादी ढांचे, सिंचाई, ऊर्जा, वाटर शेड के विकास आदि जैसे क्षेत्रों से संबंधित हैं।
पिछले साल जून में खान मंत्रालय द्वारा जारी एक आदेश के माध्यम से, विभिन्न राज्य सरकारों /केन्द्र-शासित प्रदेशों को पांच साल की अवधि में डीएमएफ में उपलब्ध वर्तमान शेष राशि और संभावित संग्रहण को ध्यान में रखते हुए पांच साल की परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया गया था। ये योजनाएं विश्वविद्यालयों/प्रसिद्ध संगठनों/एजेंसियों या किसी विभाग द्वारा किए गए आधारभूत सर्वेक्षण या मूल्यांकन के माध्यम से पहचाने गए निष्कर्षों और अंतरालों पर आधारित होंगी। अप्रैल, 2021 में केन्द्र ने व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए राज्यों को डीएमएफ की गवर्निंग काउंसिल में सांसदों, विधायकों और विधान परिषद के सदस्यों  को शामिल करने का आदेश जारी किया। इसके अलावा, उसी वर्ष जुलाई में यह सुनिश्चित करने के लिए एक और आदेश जारी किया गया है कि डीएमएफ के तहत उपलब्ध धनराशि को खान और खनिज  अधिनियम के तहत निर्धारित उद्देश्यों के अलावा किसी अन्य फंड या उद्देश्यों के लिए हस्तांतरित / खर्च नहीं किया जाएगा।
एक गैर-लाभकारी संस्था के रूप में काम करने वाले डीएमएफ का उद्देश्य खनन से संबंधित गतिविधियों से प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्रों के हितों एवं लाभ के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से काम करना है। सरकार ने खनन प्रभावित व्यक्तियों की स्थिति में सुधार लाने और सभी हितधारकों के लिए लाभकारी स्थिति बनाने हेतु संबंधित क्षेत्रों के डीएमएफ द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना  का शुभारंभ किया।
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग की योजनाओं के लिए "मिनिस्टर्स डैशबोर्ड" का शुभारंभ
डैशबोर्ड से मॉनिटरिंग में मदद मिलेगी, साथ ही योजना के आंकड़े वास्तविक समय में मिल पाएंगे, डैशबोर्ड से दृश्य आंकड़ों के जरिए योजना के प्रमुख सूचकांक भी देखने को मिलेंगे
इससे योजना प्रतिपादकों को नीतिगत हस्तक्षेप करने और गतिशील आंकड़ों के आधार पर फैसलों में सुधार करवाने की सुविधा मिलेगी
इसके जरिए अलग-अलग योजनाओं से जुड़ी जानकारी, राज्यों का प्रदर्शन, उनकी सफलता और खामियां सादृश्य देखने को मिलेंगी
केंद्रीय मतस्य पालन, पशुपालन और डेयरी  मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला ने आज नई दिल्ली में एफएएचडी के राज्यमंत्री संजीव बालियान, एफएएचडी और सूचना एवम् प्रसारण राज्यमंत्री डॉ एल मुरुगन के साथ-साथ एफएएचडी के सचिव श्री अतुल चतुर्वेदी की मौजूदगी में "मिनिस्टर्स डैशबोर्ड" का शुभारंभ किया। यह कवायद, प्रधानमंत्री के तकनीक का इस्तेमाल कर समाज को सशक्त करने और ज्ञानयुक्त अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से मेल खाती है।
पशु पालन और डेयरी विभाग ने कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कई योजनाएं जारी की हैं, ताकि भारत में नई तकनीकों, प्रजनन कार्यक्रमों, बीमारी नियंत्रण और उन्मूलन कार्यक्रम, डेयरी और मांस प्रसंस्करण अवसरंचना की स्थापना कर, मानव संसाधन के विकास जैसे कदम उठाकर पशुपालन क्षेत्र को मजबूत किया जा सके। यह योजनाएं एक निश्चित समयावधि लेकर काम करती हैं और इनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक निश्चित समय के बाद इनका मूल्यांकन जरूरी होता है।
आत्मनिर्भर भारत के निर्माण और बेहतर प्रशासन की संस्कृति के विचार के अनुरूप, इस डैशबोर्ड से मॉनिटरिंग में मदद मिलेगी, साथ ही योजना के आंकड़े वास्तविक समय में मिल पाएंगे, डैशबोर्ड से दृश्य आंकड़ों के जरिए योजना के प्रमुख सूचकांक भी देखने को मिलेंगे। डैशबोर्ड में फिलहाल यह योजनाएं शामिल हैं:
1) पशु स्वास्थ्य और बीमारी नियंत्रण कार्यक्रम 
2) राष्ट्रीय पशुधन मिशन 
3) पशुपालन अवसंरचना विकास कोष 
4) डेयरी विकास कोष के राष्ट्रीय कार्यक्रम 
5) राष्ट्रीय़ गोकुल मिशन 
6) डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों को सहायता 
7) डेयरी प्रसंस्करण एवम् अवसंरचना विकास कोष 
अखिल भारतीय और राज्य स्तर पर चल रही योजनाओं के विशेष तत्वों की स्थिति की भी निगरानी करने में यह डैशबोर्ड सक्षम है, इससे योजनाओं संचालनकर्ताओं को नीतिगत हस्तक्षेप करने और फैसले लेने का प्रक्रिया में गतिशील जानकारी और आंकड़ों के आधार पर सुधार करने की सहूलियत मिलेगी। बता दें यह जानकारी और आंकड़े समय-समय पर अपडेट होते रहेंगे। इसके जरिए अलग-अलग योजनाओं से जुड़ी जानकारी, राज्यों का प्रदर्शन, उनकी सफलता और खामियां सादृश्य देखने को मिलेंगी। इस डैशबोर्ड तक बेव ब्रॉउजर से पहुंच उपलब्ध होगी, साथ ही एपीआई के जरिए स्त्रोत् से वास्तविक समय पर इसका डाटा अपडेट होता रहेगा।
एमजी/एएम/केसीवी
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संस्कृति मंत्रालय
तेलंगाना के वारंगल में कल से राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 के रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का दूसरा चरण आयोजित किया जाएगा
तेलंगाना की राज्यपाल श्रीमती तमिलिसाई सुंदरराजन दो-दिवसीय महोत्सव का उद्घाटन करेंगी
केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी 30 मार्च, 2022 को राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे
राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव  2022 का दूसरा चरण कल वारंगल में शुरू होगा। तेलंगाना की राज्यपाल श्रीमती तमिलिसाई सुंदरराजन 29 मार्च, 2022 को वारंगल में वृहद उत्सव राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव  का उद्घाटन करेंगी। केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी 30 मार्च, 2022 को राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आंध्र प्रदेश के राजामहेंद्रवरम में 26 मार्च, 2022 को भारत का राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 शुरू हुआ।
महोत्सव की शुभ शुरुआत स्थानीय कलाकारों द्वारा प्रस्तुतियों और कोरियोग्राफ की गई लोक प्रस्तुतियों से होगी। इसमें हैदराबाद ब्रदर्स  द्वारा शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति और पद्म श्री से सम्मानित श्री दर्शम मोगुलैया, पार्श्व गायिका सुश्री मंगली और अन्य द्वारा संगीतमय प्रस्तुतियां भी की जाएंगी।
इसी तरह, 30 मार्च को महोत्सव में प्रसिद्ध संगीत निर्देशक और गायक श्री वंदे मातरम श्रीनिवास और अन्य लोकप्रिय पार्श्व गायकों द्वारा मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्रस्तुतियां भी की जाएंगी। दिन में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित डॉ. के. पद्मजा रेड्डी द्वारा शास्त्रीय नृत्य भी किया जाएगा।
लोक कलाकार पूरे दिन मंच पर या जनता के बीच प्रस्तुतियां करेंगे। मुख्य सांस्कृतिक प्रस्तुति का मंचन शाम 5.30 से 10.30 बजे के बीच किया जाएगा।
लोक मंडलियों के अलावा प्रतिष्ठित पद्म और संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित शास्त्रीय कलाकार हर साल महोत्सव में सभी शैलियों को शामिल करते हैं। जिस राज्य में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव आयोजित किया जाता है, उस राज्य के क्षेत्रीय रुचि को दर्शाने वाले कलाकारों को चुनने के क्रम में विशेष ध्यान रखा जाता है।
राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के तहत 29 और 30 मार्च, 2022 को वारंगल में और तीसरे चरण में 1 अप्रैल से 3 अप्रैल, 2022 तक 3 दिनों के लिए हैदराबाद में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 2015 में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव  की परिकल्पना की गई थी और इसका उद्देश्य हमारे अतुल्य देश की परंपरा, संस्कृति, विरासत और विविधता की भावना का उत्सव मनाना है। व्यापक उद्देश्य के अलावा इस महोत्सव का उद्देश्य भारतीय आत्मा की विरासत को संरक्षित, प्रचारित और लोकप्रिय बनाना और नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति से जोड़ने के साथ-साथ देश और दुनिया को विविधता में एकता की हमारी सूक्ष्म शक्ति से अवगत करना है।
पहला राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव नवंबर 2015 में आईजीएनसीए, नई दिल्ली के मैदान में आयोजित किया गया था।