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रक्षा मंत्रालय
एनसीसी महत्वपूर्ण विस्तार के जरिये 173 सीमावर्ती एवं तटीय जिलों को कवर करने के लिए पूरी तरह तैयार
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने सभी सीमावर्ती और तटीय जिलों में युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक प्रमुख विस्तार योजना के नेशनल कैडेट कॉर्प्स  के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
योजना के प्रस्ताव की घोषणा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस संबोधन में की गई थी।
173 सीमावर्ती और तटीय जिलों से कुल एक लाख कैडेटों को एनसीसी में शामिल किया जायेगा। एक तिहाई कैडेट महिला कैडेट होंगी। सीमावर्ती एवं तटीय जिलों में से 1,000 से अधिक विद्यालयों एवं महाविद्यालयों की पहचान की गई है जहां एनसीसी लागू किया जायेगा।
विस्तार योजना के हिस्से के रूप में, सीमावर्ती एवं तटीय क्षेत्रों में कैडेटों को एनसीसी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कुल 83 एनसीसी यूनिट्स  का उन्नयन किया जायेगा।
सेना सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित एनसीसी यूनिट्स को प्रशिक्षण एवं प्रशासनिक सहायता उपलब्ध करायेगी, नौसेना तटीय क्षेत्रों में एनसीसी यूनिट्स को सहायता प्रदान करेगी तथा इसी प्रकार वायु सेना एयर फोर्स स्टेशनों के निकट स्थित एनसीसी यूनिट्स को सहायता उपलब्ध करायेगी।
यह सीमावर्ती एवं तटीय क्षेत्रों के युवाओं को न केवल सैन्य प्रशिक्षण तथा जीवन के अनुशासित तरीके का व्यवहारिक ज्ञान उपलब्ध करायेगा, बल्कि उन्हें सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए भी प्रेरित करेगा।
एनसीसी विस्तार योजना का कार्यान्वयन राज्यों की साझेदारी में किया जायेगा।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
पूर्वोत्तर के 8 राज्य गुजरात में अप्रैल में होने वाले माधवपुर मेले में हिस्सा लेंगे
पूर्वोत्तर और गुजरात की सांस्कृतिक छटा को एक साथ प्रदर्शित करने के इस अवसर को भगवान श्री कृष्ण और रुकमणि के विवाह उत्सव के रूप में मनाया जाएगा : डॉ. जितेन्द्र सिंह
इस वर्ष अप्रैल के पहले सप्ताह में गुजरात में आयोजित होने वाले माधवपुर मेले में पूर्वोत्तर के 8 राज्य भाग लेंगे। पोरबंदर जिले के माधवपुर घेड में यह वार्षिक मेला आयोजित किया जाता है और इस वर्ष यह रामनवमी उत्सव के एक दिन बाद 2 अप्रैल से शुरू होगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष, राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज यहां गुजरात सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय बैठक में भाग लिया और मेले की तैयारियों की समीक्षा की। इस बैठक में उत्तर पूर्वी परिषद  के सचिव, श्री मोसेस चालई और एनईसी के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर के रेजिडेंट आयुक्तों / प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।
इस मौके पर डा. सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे पूर्वोत्तर क्षेत्र की कला,संस्कृति, हस्तशिल्प , व्यंजनों और अन्य उत्पादों को माधवपुर के अलावा अहमदाबाद सहित गुजरात के अन्य हिस्सों में भी प्रदर्शित करने के उपाय करें। उन्होंने सुझाव दिया कि पूर्वोत्तर तथा गुजरात के बीच सांस्कृतिक निकटता प्रदर्शित करने के लिए विशेष रूप से एक प्रतीक चिन्ह बनाया जाना चाहिए और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् ,क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों के साथ ही सूचना और प्रसारण मंत्रालय का संगीत और नाटक प्रभार को राज्य के ऐसे ही केन्द्रों के साथ मिलकर सांस्कृतिक आयोजनों में बढ़ चढं कर भाग लेना चाहिए।
उन्होंने कहा कि माधवपुर मेले के प्रचार के लिए 1 मार्च 2020 से मल्टीमीडिया अभियान चलाया जाएगा। यह आयोजन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरु किए गए एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत गुजरात और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच सांस्कृतिक एकता का प्रतीक बनेगा।
माधवपुर मेले का संबंध अरुणाचल प्रदेश के मिशमी जनजाति से है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्रीकृष्ण का विवाह मिशमी जनजाति के राजा भिष्मक की पुत्री रूक्मणि के साथ हुआ था। यह मेला भगवान श्रीकृष्ण और रूक्मणि के विवाह के प्रतीके के रूप में मनाया जाता है। इसका वर्णन कलिका पुराण में पाया जाता है। सप्ताह भर चलने वाले इस आयोजन में पूर्वोत्तर और गुजरात की कला, संगीत,कविता और लोकनृत्यों की अनुपम छटा देखने को मिलेगी।
मेले के दौरान गुजरात के साथ ही पूर्वौत्तर के सभी आठ राज्यों के कला, हस्तशिल्प उत्पाद और हथकरघा उत्पाद प्रदर्शित किए जाएंगे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम - 1994 चिकित्सीय उद्देश्यों के लिए मानव अंग व ऊतकों को हटाने, भंडारण और प्रत्यारोपण के नियमन का प्रावधान करता है
राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और राज्य स्तर पर अंग व ऊतक प्रत्यारोपण संगठनों का एक नेटवर्क स्थापित करने और उन्हें प्रत्यारोपण व फिर से प्राप्त करने वाले अस्पतालों व ऊतक बैंकों के साथ जोड़ने के लिए राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम  लागू किया गया है
मृत दाताओं से अंग व ऊतकों की खरीद और वितरण के लिए एक कुशल प्रणाली प्रदान करने के लिए अंग व ऊतक दाताओं और प्राप्तकर्ताओं की राष्ट्रीय रजिस्ट्री का प्रावधान किया गया है
मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम - 1994 चिकित्सीय उद्देश्यों और मानव अंगों व ऊतकों के वाणिज्यिक लेनदेन की रोकथाम के लिए मानव अंगों व ऊतकों को हटाने, भंडारण और प्रत्यारोपण के नियमन का प्रावधान करता है। उपरोक्त अधिनियम के तहत कृत्रिम अंगों का विषय विनियमित नहीं है।
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय की रिपोर्ट के अनुरूप पिछले दशक में मधुमेह, उच्च रक्तचाप, क्रोनिक किडनी रोग और गैर-अल्कोहलिक फैटी लीवर जैसी जीवनशैली संबंधी बीमारियों में व्यापक बढ़ोतरी हुई है, जिससे अंग को नुकसान हो सकता है। इनमें एक बार अंतिम चरण के अंग की विफलता के बाद अंग प्रत्यारोपण की जरूरत हो सकती है।
भारत सरकार ने राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और राज्य स्तर पर अंग व ऊतक प्रत्यारोपण संगठनों का एक नेटवर्क स्थापित करने और उन्हें प्रत्यारोपण व फिर से प्राप्त करने वाले अस्पतालों व ऊतक बैंकों के साथ जोड़ने के लिए और मृत दाताओं से अंगों व ऊतकों की खरीद और वितरण के लिए एक कुशल प्रणाली प्रदान करने के उद्देश्य से अंग व ऊतक दाताओं और प्राप्तकर्ताओं की एक राष्ट्रीय रजिस्ट्री बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम  लागू किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत नए अंगों व ऊतक प्रत्यारोपण व फिर से प्राप्त करने की सुविधाओं को स्थापित करने या उन्नयन करने व ऊतक बैंकों की स्थापना करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है।
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार ने आज राज्य सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में इसकी जानकारी दीं।
रक्षा मंत्रालय
एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा ने भारतीय वायु सेना में पश्चिमी वायु कमान की जिम्मेदारी संभाली
एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा ने 01 जनवरी 2023 को भारतीय वायु सेना की पश्चिमी वायु कमान का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।
एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा पुणे की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से स्नातक हैं और वे जून 1985 में एक लड़ाकू विमान पायलट के रूप में भारतीय वायु सेना में नियुक्त किये गए थे। श्री सिन्हा वेलिंगटन के प्रतिष्ठित डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज के पूर्व छात्र भी रहे हैं। वे एक अनुभवी फाइटर पायलट हैं और 'ए' श्रेणी के मान्यता प्राप्त फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर, फाइटर स्ट्राइकर लीडर, इंस्ट्रूमेंट रेटिंग इंस्ट्रक्टर तथा परीक्षक के रूप में विभिन्न पदों कार्यरत रहे हैं। एयर मार्शल सिन्हा के पास 4500 घंटे से अधिक का उड़ान अनुभव है।
श्री सिन्हा ने 37 साल से अधिक के अपने सेवा काल में कई महत्वपूर्ण कमान और स्टाफ नियुक्तियों पर कार्य किया है। इनमें फाइटर स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर और फ्लाइंग स्टेशन पर मुख्य उड़न प्रशिक्षक  जैसी नियुक्तियां शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, उन्होंने ब्रिटेन में रॉयल एयर फोर्स वैली में ट्रेनिंग कोऑर्डिनेशन ऑफिसर के रूप में कार्य किया है, जहां पर उन्होंने हॉक विमान उड़ाया था। एयर मार्शल पंकज वायु सेना मुख्यालय में प्रधान निदेशक कार्मिक अधिकारी, एक प्रतिष्ठित वायु सेना स्टेशन के कमांडिंग वायु अधिकारी, वायुसेना प्रमुख के वायु सहायक और वायु सेना मुख्यालय में वायु सेना संचालन  के प्रमुख सहायक के रूप में भी कार्यरत रहे हैं। वे एक प्रमुख लड़ाकू स्क्वाड्रन के कमोडोर कमांडेंट हैं और वर्तमान नियुक्ति पर आने से पहले वायु सेना मुख्यालय में वायु संचालन महानिदेशक के पद पर थे।
एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा को 'विशिष्ट सेवा पदक' और 'अति विशिष्ट सेवा पदक' से सम्मानित किया जा चुका है।
श्री मोहन सिन्हा ने एयर मार्शल एस प्रभाकरन का स्थान लिया है, जो भारतीय वायुसेना में 39 साल से अधिक की विशिष्ट सेवा देने के बाद 31 दिसंबर 2022 को सेवानिवृत्त हो गए हैं।
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण क्षेत्रों का विकास मोदी सरकार की प्राथमिकताओं में से एक – श्री नरेन्द्र सिंह तोमर
ग्रामीण विकास मंत्रालय का राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह 2019 नयी दिल्ली में आयोजित
भारत को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का बड़ा सपना गांवो के विकास के बगैर संभव नहीं है। ग्रामीण विकास ,कृषि और किसान कल्याण तथा पंचायती राज मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने मंत्रालय के राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि गांवों का विकास मोदी सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। ग्रामीण और शहरी विकास के बीच के अतंर को पाटने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही कृषि को आर्थिक रूप से ज्यादा मुनाफे वाला बनाना जरूरी है।श
श्री तोमर ने इस अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्रालय के महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूअरबन मिशन और सभी एसआईआरडीस का परिचालन करने वाले प्रशिक्षण विभाग में के 266 लोगों को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए पुरस्कार प्रदान किए।
ये पुरस्कार विभिन्न श्रेणियों में बेहतरीन प्रदर्शन् करने वाले राज्यों, जिलों,ब्लॉकों, ग्राम पंचायतों और कर्मचारियों को प्रदान किये गए।
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने पुरस्कार पाने वालों को बधाई दी और कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले कमजोर वर्गों को ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से चलाए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों का काफी लाभ मिला है, उन्हें रहने के लिए पक्के पकान, पास के बाजारों तक पहुंचने के लिए हर मौसम में इस्तेमाल की जा सकने वाली सड़कें और रोजगार के अवसर मिले हैं। वृद्धों, विधवाओं और निशक्तजनों को पेंशन की सुविधा तथा कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण की सुविधा भी मिली है।
पुरस्कार प्राप्त करने वालो की सूची के लिए यहां क्लिक करें।
आरकेमीणा/आरएनएम/एएम/एमएस/जीआरएस- 4858
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आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
एमओयूएचए ने 'इंडिया वाटर पिच-पायलट-स्केल स्टार्ट-अप चैलेंज' के तहत 76 स्टार्ट-अप से परिचित कराया
जल आपूर्ति, प्रबंधन और जलस्रोतों के कायाकल्प के मुद्दों पर काम करने के लिए प्रत्येक स्टार्ट-अप को ₹20 लाख तक की सहायता प्रदान की जाएगी: हरदीप सिंह पुरी
मंत्रालय ने 485 शहरों में पानी की गुणवत्ता और वितरण का आकलन करने के लिए 'पेय जल सर्वेक्षण' टूलकिट उतारा
आवास और शहरी कार्य मंत्रालय  ने 'इंडिया वाटर पिच-पायलट-स्केल स्टार्ट-अप चैलेंज' के तहत आज नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में 76  स्टार्ट-अप से परिचित कराया। केन्द्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री  श्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि जलापूर्ति, उपयोग किए गए जल के प्रबंधन, जलस्रोतों के कायाकल्प और भूजल प्रबंधन आदि के क्षेत्र में काम करने के लिए प्रत्येक चुने गए स्टार्ट-अप को ₹ 20 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। कार्यक्रम के दौरान एमओएचयूए राज्य मंत्री श्री कौशल किशोर, श्री मनोज जोशी , सुश्री डी. थारा  और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
अमृत 2.0 मिशन के अंतर्गत मार्च, 2022 में शुरू की गई एक चुनौती प्रक्रिया के माध्यम से मंत्रालय ने इन स्टार्ट अप्स का चयन किया है। इस संबंध में एक ‘स्टार्टअप गेटवे’ भी शुरू किया गया है जहां स्टार्ट अप आवेदन कर सकते हैं और वित्तीय सहायता के लिए मंत्रालय उनका चयन कर सकता है।
आयोजन के दौरान, जल जीवन मिशन के अंतर्गत मंत्रालय ने सीवरेज, सेप्टेज प्रबंधन, शिकायत निवारण, जल निकाय संरक्षण, भूजल प्रबंधन आदि सहित पानी की गुणवत्ता और नागरिकों को उसके वितरण का आकलन करने के लिए 485 शहरों में 'पेय जल सर्वेक्षण' के लिए एक टूलकिट भी उतारा।
इस कार्यक्रम में एमओएचयूए की फोटोग्राफी प्रतियोगिता की 25 सर्वश्रेष्ठ तस्वीरों को पुरस्कार भी दिया गया, प्रत्येक को ₹ 10,000 का पुरस्कार प्रदान किया गया। 'मिशन अमृत सरोवर' के तहत मंत्रालय ने जलस्रोतों के संरक्षण के बारे में छात्रों में जागरूकता फैलाने के लिए प्रतियोगिता आयोजित की थी।
बाद में आयोजन के दौरान, राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर, हैदराबाद की मदद से एक पोर्टल अर्बन वाटरबॉडी इंफॉर्मेशन सिस्टम  भी शुरू किया गया। पोर्टल विभिन्न शहरों को उनकी कायाकल्प की योजना के लिए जलस्रोतों की उपग्रह तस्वीरें प्रदान करेगा। कार्यक्रम के दौरान 219 शहरों को जलस्रोतों की यूडब्ल्यूएआईएस फाइल सौंपी गई।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
‘ओवर-द-टॉप  संचार सेवाओं के लिए विनियामक तंत्र और ओटीटी सेवाओं पर चयनात्मक प्रतिबंध’ विषय पर ट्राई के परामर्श पत्र के बारे में टिप्पणियां/प्रति टिप्पणियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि बढ़ाई गई
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण  ने 07 जुलाई 2023 को ‘ओवर-द-टॉप  संचार सेवाओं के लिए विनियामक तंत्र और ओटीटी सेवाओं पर चयनात्मक प्रतिबंध’ विषय पर एक परामर्श पत्र जारी किया था। हितधारकों से आमंत्रित परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर लिखित टिप्पणियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि 04 अगस्त 2023 और प्रति टिप्पणियां 18 अगस्त 2023 तक निर्धारित की गई थी।
टिप्पणियां देने के लिए समय बढ़ाने के हितधारकों के अनुरोध पर, लिखित टिप्पणियां और प्रति टिप्पणियां देने की अंतिम तिथि क्रमशः 18 अगस्त 2023 और 01 सितम्बर 2023 तक बढ़ा दी गई थी।
टिप्पणियां देने के लिए समय बढ़ाने के हितधारकों के पुनः अनुरोध को ध्यान में रखते हुए, लिखित टिप्पणियां और प्रति टिप्पणियां देने की अंतिम तिथि क्रमशः 01 सितम्बर 2023 और 15 सितम्बर 2023 तक बढ़ाने का फैसला किया गया है।
टिप्पणियां व प्रति टिप्पणियां ट्राई  के सलाहकार श्री अखिलेश कुमार त्रिवेदी को अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में advmn@trai.gov.in पर भेजी जा सकती हैं। किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए ट्राई  के सलाहकार श्री अखिलेश कुमार त्रिवेदी से दूरभाष संख्या +91-11-23210481 पर संपर्क किया जा सकता है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
केंद्र सरकार ने केरल में सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल और मंकी पॉक्स के प्रकोप की जांच में राज्य की सहायता करने के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ दल भेजा
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने केरल के कोल्लम जिले में मंकी पॉक्स के पुष्ट मामले के मद्देनजर सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं को स्थापित करने में राज्य स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ सहयोग करने के लिए केरल में एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ दल भेजा है।
केरल भेजे गए केंद्रीय दल में नई दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र  के विशेषज्ञ और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी के साथ-साथ क्षेत्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यालय, केरल के विशेषज्ञ शामिल हैं।
केंद्रीय दल राज्य के स्वास्थ्य विभागों के साथ मिलकर काम करेगा और जमीनी स्थिति का जायजा लेगा तथा आवश्यक सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल की सिफारिश करेगा। केंद्र सरकार स्थिति की सावधानीपूर्वक निगरानी करके मंकी पॉक्स बीमारी के प्रकोप की ऐसी किसी भी संभावना के मामले में राज्यों के साथ समन्वय करके सक्रिय कदम उठा रही है।
गृह मंत्रालय
मंत्रिमंडल सचिव ने लक्षद्वीप क्षेत्र में एमएएचए तूफान की तैयारी की समीक्षा के लिए एनसीएमसी बैठक की अध्यक्षता की
मंत्रिमंडल सचिव श्री राजीव गाबा की अध्यक्षता में कोमोरिन और उससे लगे लक्षद्वीप द्वीपों पर तूफान की तैयारी की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति  की बैठक आज हुई।
मंत्रिमंडल सचिव ने राहत और बचाव कार्यों के लिए वर्तमान स्थिति और तैयारियों का जायजा लिया और निर्देश दिया कि आवश्यकता पड़ने पर तत्काल सहायता प्रदान की जाए।
आईएमडी ने जानकारी दी कि कोमोरिन समुद्र में बना दबाव तूफान में बदल रहा है। इसके 31 अक्तूबर, 2019 को प्रचंड तूफान के रूप में लक्षद्वीप द्वीपों को पार करने की उम्मीद है और इसके बाद यह पूर्वी केन्द्रीय अरब सागर में उभरेगा। उम्मीद है कि इसके कारण भारी वर्षा के साथ 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है और समुद्र में एक मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं।
लक्षद्वीप प्रशासन ने जानकारी दी है कि उसने सभी आवश्यक तैयारियां कर ली हैं और मछुआरों को तट पर बुला लिया गया है। निचले इलाके में रहने वाले लोगों को हटाकर विभिन्न शिविरों में पहुंचाया गया है और भोजन और पानी दिया जा रहा है। तटरक्षक दल और भारतीय नौसेना के दल को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रखा गया है।
बैठक में गृह, रक्षा के साथ-साथ आईएमडी और एनडीआरएफ के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। संघ शासित प्रदेश के प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक में हिस्सा लिया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने जम्मू-कश्मीर में लैवेंडर की बढ़ती लोकप्रियता पर प्रसन्नता व्यक्त की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने ‘मन की बात’ कार्यक्रम का एक क्लिप साझा किया है, जिसमें उन्होंने लैवेंडर के विषय को रेखांकित किया था।
श्री मोदी जम्मू-कश्मीर में लैवेंडर की बढ़ती लोकप्रियता पर खुशी जाहिर कर रहे थे।
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह के एक ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
"जम्मू और कश्मीर में लैवेंडर को लोकप्रिय होते देखकर अच्छा लगा। मैंने हाल ही में #MannKiBaat कार्यक्रम के दौरान भी इस विषय को रेखांकित किया था। youtu.be/kkbQzipkqrA"
फाइनेंस कमीशन
15वें वित्त आयोग की सलाहकार परिषद की बैठक 23-24 अप्रैल, 2020 को होगी
15वें वित्त आयोग की आर्थिक सलाहकार परिषद की बैठक 23-24 अप्रैल, 2020 को होगी। यह एक ऑनलाइन बैठक होगी जिसकी अध्यक्षता 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री एन. के. सिंह करेंगे और इसमें वित्त आयोग के सभी सदस्य एवं वरिष्ठ अधिकारी शिरकत करेंगे। 23 अप्रैल, 2020 को होने वाली बैठक में डॉ. कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन, डॉ. साजिद जेड चिनॉय, डॉ. प्राची मिश्रा, श्री नीलकंठ मिश्रा और डॉ. ओंकार गोस्वामी सहित परिषद के 5 सदस्य भाग लेंगे। परिषद के शेष सदस्यों के साथ बैठक अगले दिन यानी 24 अप्रैल, 2020 को होगी।
सलाहकार परिषद की बैठक के लिए संभावित एजेंडा यह है -
· 2020-21 और 2021-22 में जीडीपी वृद्धि दर के लिए महामारी के निहितार्थ। समय के साथ वृहद परिवर्तनशील तत्वों के बारे में अनिश्चितता।
· चालू वर्ष और अगले वर्ष के दौरान कर उछाल और राजस्व के लिए संभावित पूर्वानुमान।
· अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए सार्वजनिक व्यय में प्रोत्साहन क्या होना चाहिए।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
राजस्थान की 13 वर्षीय सुनिधि जांगिड़ ने अपने साथियों के मन-मस्तिष्क में स्वच्छता का बीजारोपण किया
वे लोगों को इस्तेमाल किए गए सैनिटरी पैड के प्रबंधन के स्थायी तरीकों के बारे में शिक्षित करती हैं
अपनी भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित वातावरण बनाना एक मूलभूत आवश्यकता है, जिसे पूरा करने के लिए प्रत्येक राष्ट्र को प्रयास करना चाहिए। स्वच्छ भारत मिशन एक ऐसी पहल है, जिसे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित, स्वच्छ, साफ-सुथरा और कचरा मुक्त भारत बनाने के लिए तैयार किया गया है। स्वच्छ भारत के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान के बाद, जीवन के सभी क्षेत्रों के नागरिक अभियान से जुड़ गए हैं और स्वच्छता आंदोलन चला रहे हैं।
किशोर वय के बच्चों को केंद्रीय और नेतृत्वकारी भूमिका निभाते हुए देखना आनंद का विषय है। राजस्थान के केकड़ी नगर परिषद में सुनिधि जांगिड़ एक ऐसी युवा नेता और स्वच्छता राजदूत हैं, जिनके स्थानीय स्वच्छता आंदोलन के प्रयासों ने सभी का ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने अनुकरणीय नेतृत्व किया है और अपने साथियों के साथ-साथ बड़ों को भी अभियान में शामिल होने को प्रेरित करने के लिए जनता के बीच जागरूकता फैलाई है। तेरह वर्षीय सुनिधि जांगिड़ केकड़ी शहर में कक्षा आठ की छात्रा हैं। वे कम उम्र में ही अपने साथियों के मन-मस्तिष्क में स्वच्छता के बीज बोने के लिए अपने साथी छात्रों के बीच सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियां चला रही हैं। मार्च 2023 में स्वच्छोत्सव के बाद से स्वच्छ भारत राजदूत के रूप में अपनी भूमिका निभाते हुए, सुनिधि ने लोगों को इस्तेमाल किए गए सैनिटरी पैड के प्रबंधन के स्थायी तरीकों के बारे में शिक्षित किया, ताकि सामाजिक अड़चनों को दूर किया जा सके।
सुनिधि ने 17 सितंबर 2023 को स्वच्छता पखवाड़ा-स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत भारतीय स्वच्छता लीग  2.0 में स्थानीय निवासियों और छात्रों को अपने विचारों से अवगत कराया। आईएसएल 2.0 के तहत आयोजित विभिन्न गतिविधियों में 500 से अधिक लोगों ने भाग लिया और कार्यक्रम की अध्यक्षता केकड़ी नगर परिषद अध्यक्ष श्री कमलेश कुमार साहू ने की। सुनिधि स्वच्छता के अपने मिशन के बारे में इतनी आश्वस्त थीं कि उन्होंने इतनी बड़ी सभा को संबोधित किया और मुखरता से भीड़ को घर-घर जाकर कचरा इकट्ठा करने, गीले कचरे से खाद बनाने, सिंगल यूज़ प्लास्टिक का बहिष्कार करने सहित स्वच्छता के सर्वोत्तम तरीकों, प्रयुक्त सेनेटरी पैड प्रबंधन, कचरे का स्रोत पृथक्करण आदि के बारे में शिक्षित किया। अंत में, सुनिधि ने अपना लिखा गीत 'म्हाने साफ-सफाई प्यारी लागे'  सुनाया, जिसके बोल यह परिभाषित करते हैं कि स्वच्छता क्या है और यह हम सभी के लिए कितना मायने रखती है। सुनिधि जैसे युवा परिवर्तन के ध्वजवाहक हैं और वे कालांतर में भारत को कचरा मुक्त बनाने में काफी मदद करेंगे।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा के लिए व्यवस्था सुधारें : उपराष्ट्रपति का विश्वविद्यालयों से आग्रह
ग्रामीण और शहरी विभाजन को पाटने के लिए प्रौद्योगिकी की क्षमता का लाभ उठाएं;
आधुनिक जीवन शैली के विकर्षणों का शिकार न बनें
वीईएलएस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, टेक्नॉलजी एंड एडवांस्ड स्टडीज के 9वें वार्षिक दीक्षांत समारोह को संबोधित किया
उपराष्ट्रपति श्री एम.वेंकैया नायडू ने विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों से व्यवस्था में लगातार सुधार लाने और उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों से देश में गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है।
आज चेन्नई में वीईएलएस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, टेक्नॉलजी एंड एडवांस्ड स्टडीज के 9वें वार्षिक दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए, श्री नायडू ने तेजी से विकसित हो रही दुनिया में प्रौद्योगिकी में नित हो रहे बदलाव का उल्लेख किया और छात्रों को अपने चुने हुए क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन के लिए अपने ज्ञान और कौशल को नियमित रूप से समय के अनुरूप ढालने की सलाह दी।
देश की समृद्धि और विकास में तेजी लाने के लिए गुणवत्तायुक्त शिक्षा की जरूरत पर जोर देते हुए उपराष्ट्रपति ने उच्च शिक्षण संस्थाओं से अपने यहां ज्ञान और अनुसंधान के नए अवसर उपलब्ध कराने की इच्छा व्यक्त की। विकास की नई ऊंचाईयों की ओर कदम बढ़ाते समय ग्रामीण भारत की उपेक्षा नहीं किए जाने का हवाला देते हुए उन्होंने समग्र और समावेशी विकास का आह्वान किया।
प्रौद्योगिकी को समाज में समानता लाने का एक लोकतांत्रिक जरिया बताते हुए श्री नायडू ने छात्रों और युवाओं से कहा कि वे अपने गांवों, कृषि और संबद्ध उद्योगों की तकनीकी जरूरतों का ध्यान रखें। उन्होंने ग्रामीण विकास के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने और ग्रामीण-शहरी विभाजन को कम करने का आह्वान भी किया।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रौद्योगिकी के जरिए ग्रामीण जीवन और अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों का समाधान तलाशा जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि भारत गांवों में बसता है और देश का विकास गांवों के विकास पर निर्भर करता है। उपराष्ट्रपति संस्थान के छात्रों से कहा कि उनके पास फार्मेसी के लिए पहले से ही एक बेहतरीन संकाय है, ऐसे में उनके संस्थान को कृषि, बागवानी और पशु चिकित्सा विज्ञान के पाठ्यक्रम शुरू करने के बारे में भी सोचना चाहिए।
श्री नायडू ने छात्रों और युवाओं से आधुनिक जीवन शैली के विकर्षणों का शिकार न होने और स्वस्थ रहने के लिए जंक फूड त्यागने की सलाह दी। गैर संचारी रोगों के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए उन्होंने लोगों को अपनी जीवन शैली और खानपान की आदतें बदलने की सलाह भी दी।
उपराष्ट्रपति ने इस अवसर पर रक्षा विभाग के अनुसंधान और विकास सचिव तथा रक्षा अनुसंधान विकास संगठन  के अध्यक्ष डॉ.जी सतीश रेड्डी, पूर्व भारतीय एथलीट श्रीमती पीटी ऊषा और केरी इंडेव लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष श्री एस.जेवियर ब्रिटो मानद उपाधि  पुरस्कार प्रदान किया।
इस अवसर पर वीईएलएस विश्वविद्यालय के संस्थापक अध्यक्ष और कुलपति डॉ. इशारी के गणेश, विश्वविद्यालय के उप कुलपति डॉ. पी स्वामीनाथन अकादमी परिषद् और प्रबंधन बोर्ड के सदस्यगण, छात्र और संकाय के सभी सदस्य तथा अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित थे।
आर.के.मीणा/आरएनएम/एएम/एमएस/एसके–1030
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राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति कल तिरुवनंतपुरम में राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का उद्घाटन करेंगे
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद आज शाम  तीन राज्यों - केरल, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की यात्रा पर जायेंगे। वे 29 मई, 2022 को दिल्ली लौटेंगे।
26 मई, 2022 को, राष्ट्रपति केरल विधान सभा द्वारा तिरुवनंतपुरम में आयोजित किए जा रहे राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन-2022 का उद्घाटन करेंगे।
27 मई, 2022 को राष्ट्रपति पुणे, महाराष्ट्र में काई श्रीमती लक्ष्मीबाई दगडूशेठ हलवाई दत्ता मंदिर ट्रस्ट के 125वें वर्ष के समारोह में भाग लेंगे।
28 मई, 2022 को राष्ट्रपति भोपाल, मध्य प्रदेश में आरोग्य भारती द्वारा आयोजित 'एक राष्ट्र-एक स्वास्थ्य प्रणाली, समय की आवश्यकता है' समारोह को संबोधित करेंगे। इसी दिन वे भोपाल में मध्य प्रदेश सरकार की विभिन्न स्वास्थ्य अवसंरचना परियोजनाओं का शिलान्यास/ शुभारंभ भी करेंगे।
29 मई 2022 को राष्ट्रपति उज्जैन में अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के 59वें महाधिवेशन का उद्घाटन करेंगे।
वित्त मंत्रालय
मूल्य आधारित नीलामी   "7.17% सरकारी प्रतिभूति 2030",  "7.41% सरकारी प्रतिभूति 2036" और  "7.25% सरकारी प्रतिभूति 2063"
भारत सरकार ने  मूल्य आधारित नीलामी, समान मूल्य विधि के माध्यम से 7,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए "7.17% सरकारी प्रतिभूति 2030",  मूल्य आधारित नीलामी, समान मूल्य विधि के माध्यम से 12,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए "7.41% सरकारी प्रतिभूति 2036" और  मूल्य आधारित नीलामी, विविध मूल्य विधि के माध्यम से 12,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए "7.25% सरकारी प्रतिभूति 2063" की बिक्री  करने की घोषणा की है। भारत सरकार के पास उपरोक्त प्रत्येक प्रतिभूति में 2,000 करोड़ रुपये की सीमा तक, अतिरिक्त अभिदान बनाए रखने का विकल्प होगा। ये नीलामियाँ, भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई द्वारा 23 जून, 2023,  को संचालित की जाएगी।
2. प्रतिभूतियों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
3. नीलामी हेतु प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक कोर बैंकिंग सोल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 23 जून, 2023 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10:30 बजे से पूर्वाह्न 11:00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10:30 बजे से पूर्वाह्न 11:30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
4. नीलामियों के परिणाम की घोषणा 23 जून, 2023  को की जाएगी और सफल बोलीदाताओं द्वारा भुगतान 26 जून, 2023  को किया जाएगा।
5. ये प्रतिभूतियां भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उनके समय समय पर यथा संशोधित परिपत्र दिनांक 24 जुलाई, 2018 के सं. आरबीआई/2018-19/25, तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में जब निर्गमित लेन-देन” संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार “जब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगी।