ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
निर्वाचन आयोग
लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों में 1.40 करोड़ मतदाता
उत्तर प्रदेश का आगरा मतदाताओं की कुल 19,04,706 संख्या के हिसाब से दूसरे चरण में राज्य का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र
राज्य में मतदान सुविधा के लिए दूसरे चरण में 16,162 मतदान केंद्र
आम चुनाव 2019 के तहत दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश की जिन 8 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होगा, उनमें कुल 1,40,76,635 पंजीकृत मतदाता हैं। इस चरण में राज्य की नगीना, अमरोहा, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा और फतेहपुर सिकरी लोकसभा सीट के लिए मतदान होगा।
उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी की वेबसाइट से आज प्राप्त आंकड़ों के अनुसार राज्य में दूसरे चरण के मतदान के लिए कुल 1,40,76,635 पंजीकृत मतदाता हैं। जिनमें से 75,83,431 पुरूष और 64,92,326 महिला मतदाता हैं। दूसरे चरण के मतदान में मतदाताओं की संख्या के हिसाब से आगरा सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है। यहां कुल 19,04,706 मतदाता हैं। नगीना कुल 15,74,994 मतदाताओं के साथ सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र है।
भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 2014 के आम चुनाव में उत्तर पद्रेश की इन 8 लोकसभा सीटों में मतदाताओं की कुल संख्या 1,34,03,734 थी, जो अब 5.09 प्रतिशत बढ़कर 6,72,901 हो गई है।
दूसरे चरण के मतदान के तहत इन 8 लोकसभा सीटों में पिछले आम चुनाव और इस बार के आम चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या इस प्रकार है-
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निर्वाचन क्षेत्र
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आम चुनाव वर्ष
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मतदाताओं की संख्या
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पुरूष
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महिला
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अन्य
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कुल
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नगीना
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2019|
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838144
|
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736788
|
|
62
|
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1574994
|
|
2014
|
|
795562
|
|
697765
|
|
92
|
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1493419
|
|
2009
|
|
650927
|
|
545639
|
|
|
|
1196566
|
|
अमरोहा
|
|
2019|
|
868912
|
|
764166
|
|
108
|
|
1633186
|
|
2014
|
|
829444
|
|
714712
|
|
89
|
|
1544245
|
|
2009
|
|
641735
|
|
532180
|
|
|
|
1173915
|
|
बुलंदशहर
|
|
2019|
|
945340
|
|
831100
|
|
127
|
|
1776567
|
|
2014
|
|
930827
|
|
805499
|
|
110
|
|
1736436
|
|
2009
|
|
810237
|
|
672512
|
|
|
|
1482749
|
|
अलीगढ़
|
|
2019|
|
1005371
|
|
871294
|
|
153
|
|
1876818
|
|
2014
|
|
965995
|
|
827010
|
|
121
|
|
1793126
|
|
2009
|
|
744060
|
|
601291
|
|
|
|
1345351
|
|
हाथरस
|
|
2019|
|
990708
|
|
840439
|
|
69
|
|
1831216
|
|
2014
|
|
969908
|
|
788925
|
|
94
|
|
1758927
|
|
2009
|
|
799816
|
|
637909
|
|
|
|
1437725
|
|
मथुरा
|
|
2019|
|
970318
|
|
815660
|
|
209
|
|
1786187
|
|
2014
|
|
931944
|
|
750142
|
|
174
|
|
1682260
|
|
2009
|
|
747923
|
|
593726
|
|
|
|
1341649
|
|
आगरा
|
|
2019|
|
1040087
|
|
864522
|
|
97
|
|
1904706
|
|
2014
|
|
1003777
|
|
810896
|
|
66
|
|
1814739
|
|
2009
|
|
856239
|
|
683444
|
|
|
|
1539683
|
|
फतेहपुर सीकरी
|
|
2019|
|
924551
|
|
768357
|
|
53
|
|
1692961
|
|
2014
|
|
877271
|
|
703267
|
|
44
|
|
1580582
|
|
2009
|
|
748440
|
|
597302
|
|
|
|
1345742
|
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कुल – दूसरा चरण
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2019|
|
7583431
|
|
6492326
|
|
878
|
|
14076635
स्रोत – भारत निर्वाचन आयोग वेबसाइटमुख्य चुनाव अधिकारी  वेबसाइट
उत्त्र प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में कुल 14,40,61,892 पंजीकृत मतदाता हैं। इनमें प्रवासी भारतीय और सेवा मतदाता अतिरिक्त हैं। इस बार के आम चुनाव में राज्य में सात चरणों में मतदान हो रहा है। पहले चरण में राज्य की 8 लोकसभा सीटों के लिए 11 अप्रैल को मतदान हुआ था। दूसरे चरण में 18 अप्रैल को मतदान होगा।
वित्त मंत्रालय
डीईए की क्षमता निर्माण पहल: एजेएनआईएफएम की ओर से सार्वजनिक-निजी भागीदारी  पर प्रशिक्षण
आर्थिक कार्य विभाग  ने क्षमता निर्माण आयोग  के सहयोग से क्षमता वृद्धि योजना  तैयार की है जिसका उद्देश्य समस्त मंत्रालयों, राज्य सरकारों और देश भर में अवसंरचना निष्पादन के विस्तारित परिवेश में संबंधित क्षमता बढ़ाना है। इसके तहत ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।
डीईए की इस क्षमता निर्माण पहल के तहत ‘सार्वजनिक-निजी भागीदारी ’ विषय पर 9वां कार्यक्रम 20 जून 2022 को 37 प्रतिभागियों के साथ शुरू किया गया। यह 5 दिवसीय  प्रशिक्षण कार्यक्रम अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान  के साथ साझेदारी में फरीदाबाद स्थित इसके परिसर में आयोजित किया जा रहा है, जो कि सार्वजनिक नीति, वित्तीय प्रबंधन और गवर्नेंस के लिए क्षमता निर्माण में उत्कृष्टता केंद्र है।
सीईपी के तहत प्रशिक्षण का उद्देश्य इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से अवसंरचना परियोजनाओं की योजना बनाने, कार्यान्वित करने और लागू करने में शामिल अधिकारियों की क्षमताओं का उन्नयन करना है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन , राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन , पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान जैसे प्रमुख अवसंरचना कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन के जरिए भारत के अवसंरचना विजन को साकार करने में आवश्यक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।
इस वर्ष भारतीय प्रबंधन संस्थान, बेंगलुरू ; इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, हैदराबाद ; अवसंरचना एवं परियोजना प्राधिकरण ; विदेश, राष्ट्रमंडल एवं विकास कार्यालय ; एशिया व प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग ; अखिल भारतीय प्रबंधन संघ ; विश्व बैंक; भारतीय बैंकिंग एवं वित्त संस्थान ; प्रबंधन संस्थान, कोझीकोड  के साथ साझेदारी में आठ प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। प्रशिक्षण श्रृंखला में 250 से भी अधिक अधिकारियों के नामांकन हुए हैं जो विभिन्न लाइन या प्रभारी मंत्रालयों/विभागों, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों और उनकी कार्यान्वयन एजेंसियों से वास्ता रखते हैं, ताकि बेहतर ढंग से सीखने का माहौल बनाया जा सके।
पर्यटन मंत्रालय
भारत पर्व 2020 26 जनवरी से 31 जनवरी तक मनाया जाएगा
भारत पर्व 2020 की केंद्रीय विषयवस्तु है 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' और ‘महात्मा गांधी के 150 वर्षों का समारोह मनाना'
भारत की मूल भावना का समारोह मनाने के लिए, इस वर्ष दिल्ली में वार्षिक कार्यक्रम भारत पर्व का आयोजन किया जा रहा है। पर्यटन मंत्रालय के विशेष सचिव और वित्तीय सलाहकार श्री राजेश कुमार चतुर्वेदी कल नई दिल्ली के लाल किला मैदान में भारत पर्व का उद्घाटन करेंगे। भारत पर्व, 2020 26 से 31 जनवरी, 2020 तक लाल किले के सामने ज्ञान पथ और लाल किला मैदान में मनाया जा रहा है। भारत पर्व का उद्देश्य भारतीयों को भारत के विभिन्न पर्यटन स्थानों की यात्रा करने और ‘देखो अपना देश’ की भावना का संचार करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
इस वर्ष के भारत पर्व की केंद्रीय विषयवस्तु 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' और 'महात्मा गांधी के 150 वर्ष का समारोह' है। भारत पर्व 26 जनवरी को आम जनता के लिए शाम 5.00 बजे से रात 10.00 बजे तक खुला रहेगा। शेष दिन 27 से 31 जनवरी, 2020 तक भारत पर्व 12.00 बजे दिन से रात्रि 10.00 बजे तक खुला रहेगा।
भारत पर्व में जनता के लिए कई आकर्षण हैं जैसे गणतंत्र दिवस की झांकी का प्रदर्शन, सशस्त्र सेना बैंड द्वारा प्रदर्शन, राज्य सरकारों/ केंद्र शासित प्रदेशों और लाइन मंत्रालयों द्वारा पर्यटन थीम मंडप, राज्य सरकारों/ संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों, हस्तशिल्प/ हस्तकला/ आयोग ट्रिफेड द्वारा हस्तशिल्प/ हथकरघा मंडपों, राज्य सरकारों, होटल प्रबंधन संस्थान और अन्य संगठनों द्वारा फूड कोर्ट, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र  और राज्य सरकारों/ केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा सांस्कृतिक प्रदर्शन और राज्य सरकारों तथा होटल प्रबंधन संस्थान द्वारा पाक कला प्रदर्शनी।
भारत पर्व में प्रवेश निशुल्क है, हालांकि आगंतुकों को पर्व में प्रवेश के लिए अपना पहचान प्रमाण दिखाना होगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 23 जुलाई, 2020 को मणिपुर जलापूर्ति परियोजना की आधारशिला रखेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 23 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मणिपुर जलापूर्ति परियोजना की आधारशिला रखेंगे। मणिपुर के राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के साथ-साथ उनके कैबिनेट सहयोगियों, सांसदों और विधायकों के भी इम्फाल से इस कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना है।
भारत सरकार ने ‘हर घर जल’ के मूल मंत्र के साथ वर्ष 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को सुरक्षित और पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए ‘जल जीवन मिशन’ की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के तहत अनिवार्य घटक के रूप में जल स्रोतों का स्थायित्व सुनिश्चित करने संबंधी उपायों को भी लागू किया जाता है जिनमें धूसर जल के प्रबंधन के जरिए पुनर्भरण एवं पुन: उपयोग, जल संरक्षण, वर्षा जल का संचयन, इत्यादि शामिल हैं।
जल जीवन मिशन दरअसल जल के लिए सामुदायिक दृष्टिकोण पर आधारित है और इसमें मिशन के प्रमुख घटकों के रूप में व्यापक सूचनाएं, शिक्षा और संचार शामिल हैं। यह मिशन जल के लिए एक जन आंदोलन का माहौल बनाने और इस तरह से इसे हर किसी की प्राथमिकता बनाए जाने के पक्ष में है।
भारत में लगभग 19 करोड़ परिवार हैं। इनमें से केवल 24% के पास ही ताजा जल के घरेलू नल कनेक्शन  हैं। मिशन का उद्देश्य राज्य सरकारों, पंचायती राज संस्थानों और स्थानीय समुदायों सहित सभी हितधारकों की साझेदारी के जरिए 14,33,21,049 परिवारों को एफएचटीसी मुहैया कराना है।
भारत सरकार ने 1,42,749 परिवारों वाली 1,185 बस्तियों को कवर करने के उददेश्य से एफएचटीसी के लिए मणिपुर को ‘जल जीवन मिशन' के तहत धनराशि उपलब्ध कराई है। मणिपुर सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग से प्राप्त धनराशि सहित वित्त पोषण के अतिरिक्त स्रोतों के जरिए शेष परिवारों को कवर करने की योजना बनाई है।
बाह्य स्रोतों से वित्त पोषित परियोजना ‘मणिपुर जलापूर्ति परियोजना’ कुछ इस तरह से तैयार की गई थी जिससे कि ग्रेटर इम्फाल योजना क्षेत्र, 25 कस्बों और 1731 ग्रामीण बस्तियों के शेष बचे परिवारों को एफएचटीसी मुहैया कराए जा सकें। इस तरह से यह परियोजना मणिपुर के 16 जिलों के 2,80,756 परिवारों को कवर कर लेगी। मणिपुर जलापूर्ति परियोजना वर्ष 2024 तक ‘हर घर जल’ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार के ठोस प्रयासों का एक महत्वपूर्ण घटक है। परियोजना का परिव्यय न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा वित्त पोषित ऋण घटक के साथ लगभग 3054.58 करोड़ रुपये है।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड  का दौरा किया
डॉ. मनसुख मांडविया ने उर्वरकों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के सामूहिक प्रयास की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त करने के लिए एमएफएल टीम को बधाई दी
एमएफएल को तमिलनाडु के साथ-साथ देश के किसानों के लाभ के लिए नैनो उर्वरकों के उत्पादन के अवसर तलाशने का निर्देश दिया
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा रसायन और उर्वरक मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज चेन्नई में मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड  का दौरा किया। उन्होंने कंपनी की प्रगति की समीक्षा की और चुनौतियों को समझा और अवसरों पर विस्तार से बताया और कंपनी को देश के किसानों की जरूरतों को पूरा करने की दिशा में काम करने का भी निर्देश दिया। डॉ. मांडविया ने नियंत्रण कक्ष का दौरा किया और कर्मचारियों के साथ संक्षिप्त बातचीत के बाद प्रक्रिया का निरीक्षण करने और समझने में गहरी रुचि दिखाई।
इस अवसर पर अपने संबोधन में डॉ. मांडविया ने टीम प्रबंधन को उर्वरकों के संदर्भ में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के सामूहिक प्रयास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने पर बधाई दी। उन्होंने यह भी कहा कि एमएफएल ने खरीफ 2022 में तमिलनाडु की 4.5 एलएमटी नीम लेपित यूरिया की 32 प्रतिशत से अधिक की सफलतापूर्वक आपूर्ति की है, जबकि इसने पुदुचेरी की 7300 मीट्रिक टन की खरीफ आवश्यकता का लगभग 82 प्रतिशत उत्पादन और आपूर्ति की है।
केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री ने यह भी कहा कि उन्होंने विजन 2027 भी तैयार किया है, जिसमें फॉस्फोरिक एसिड प्लांट को शामिल करना, डीएपी का उत्पादन करने के लिए ग्रेनुलेटर की स्थापना, 20 मेगावाट के आरएलएनजी आधारित कैप्टिव पावर प्लांट की स्थापना, 5 एलएमटी कुल एनपीके के उत्पादन के लिए अतिरिक्त एनपीके स्ट्रीम की स्थापना और विभिन्न उर्वरक उत्पादों के व्यापार में विविधीकरण शामिल करने की परिकल्पना की गई है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता अनिवार्य है और नैनो उर्वरक इस दिशा में एक कदम है।
डॉ. मांडविया ने एमएफएल को नैनो यूरिया उत्पादन में परिवर्तित करने के अवसरों की तलाश करने के लिए कहा, जो भविष्य में भारत में उर्वरक के इस्तेमाल का परिदृश्य बदल देगा। उन्होंने कहा कि वे तमिलनाडु और उसके बाहर किसानों के हित में योगदान करने के लिए एमएफएल से आशा करते हैं।
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा रसायन और उर्वरक मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया 24 से 26 जून, 2022 तक पुदुचेरी और चेन्नई के तीन दिनों के दौरे पर हैं।
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग को भारत की पशु स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए महामारी कोष के तहत 25 मिलियन अमरीकी डालर का अनुदान प्राप्त होगा
यह महामारी फंड न केवल महामारी की रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए अतिरिक्त, समर्पित संसाधन उपलब्ध कराएगा, बल्कि निवेश वृद्धि को भी प्रोत्साहित करेगा तथा भागीदारों के बीच समन्वय बढ़ाएगा और प्रोत्साहन मंच के रूप में भी काम करेगा
इस परियोजना का प्रभाव मानव आबादी में संक्रमण के लिए पशुओं से निकलने वाले रोगाणुओं के जोखिम को भी कम करेगा
कोविड-19 की विनाशकारी मानव, आर्थिक और सामाजिक लागत ने मजबूत स्वास्थ्य प्रणालियों के निर्माण तथा महामारी की रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए समन्वित कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया है। पिछले कुछ दशकों में विश्व स्वास्थ्य संगठन  की छह में से पांच घोषित सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों की अंतरराष्ट्रीय चिंता का विषय पशु मूलक ही था। इसके परिणाम स्वरूप यह स्पष्ट हो गया है कि किसी भी महामारी की तैयारी और प्रतिक्रिया  को पशु स्वास्थ्य सुरक्षा पर ध्यान केन्द्रित करते हुए एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण अपनाये जाने की आवश्यकता है।
जी20 महामारी कोष ने महामारी की तैयारियों और प्रतिक्रियाओं के लिए भारत में पशु स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय  भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत 25 मिलियन डॉलर के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इंडोनेशिया की जी20 अध्यक्षता के तहत स्थापित, महामारी कोष, कम और मध्यम आय वाले देशों पर ध्यान केंद्रित करते हुए राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर महामारी की रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया क्षमताओं को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण निवेश का वित्तपोषण करता है।
महामारी कोष को अपने पहले आह्वान पर लगभग 350 अभिरुचि की अभिव्यक्ति  और 180 पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें केवल 338 मिलियन डॉलर के प्रस्ताव के मुकाबले 2.5 बिलियन डॉलर से अधिक के अनुदान अनुरोध किए गए थे। महामारी कोष के गवर्निंग बोर्ड ने अपने पहले दौर के वित्तीय आवंटन के उद्देश्य के तहत 19 मांग को 20 जुलाई, 2023 को मंजूरी दी है ताकि छह क्षेत्रों के 37 देशों में भविष्य की महामारियों के लिए लचीलेपन को बढ़ावा दिया जा सके।
इस प्रस्ताव के तहत मुख्य उपायों में रोग निगरानी और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को मजबूत तथा एकीकृत करना, प्रयोगशाला नेटवर्क का उन्नयन और विस्तार करना, अंतर-संचालित डेटा प्रणाली में सुधार करना और जोखिम विश्लेषण एवं जोखिम संचार के लिए डेटा विशलेषण के लिए क्षमता का निर्माण करना, सीमा पार पशु रोगों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत बनाना और सीमा पार सहयोग के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग में भारत की भूमिका शामिल है।
महामारी कोष न केवल महामारी की रोकथाम, तैयारियों और प्रतिक्रिया के लिए अतिरिक्त, समर्पित संसाधन उपलब्ध कराएगा, बल्कि यह निवेश में वृद्धि को भी प्रोत्साहित करेगा, भागीदारों के बीच समन्वय बढ़ाएगा और प्रोत्साहन मंच के रूप में काम करेगा। परियोजना का प्रभाव इस जोखिम को कम करना होगा कि जानवरों  से रोगाणु मानव आबादी में संचारित होगा जो कमजोर आबादी के स्वास्थ्य, पोषण सुरक्षा और आजीविका को खतरे में डाल देगा। यह परियोजना एशियाई विकास बैंक  के सहयोग से विश्व बैंक और खाद्य और कृषि संगठन  के साथ प्रमुख कार्यान्वयन इकाई के रूप में लागू की जाएगी।...एमजी/एमएस/आरपी/आईपीएस/एसएस/, डीके
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने एशियाई खेलों में पुरुषों की कॉक्सलेस पेयररोइंग स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर बाबूलाल यादव और लेख राम को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एशियाई खेल, 2022 में नौकायन में लगातार सफलता मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की है।
एशियाई खेल, 2022 में पुरुषों की कॉक्सलेस पेयररोइंग स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने के लिए बाबूलाल यादव और लेख राम की सराहना करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “अपने प्रयासों और बेजोड़ दृढ़ संकल्प से, आपने कई युवा भारतीयों की आकांक्षाओं को एक मंच दिलाया है।” प्रधानमंत्री ने उन्हें उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं।
निर्वाचन आयोग
ईसीआई ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर स्थगित किया राज्यसभा चुनाव
बाद में घोषित की जाएगी चुनाव की नई तारीख
भारतीय निर्वाचन आयोग ने 25.02.2020 को अप्रैल, 2020 में सेवानिवृत्ति के चलते खाली होने जा रही 17 राज्यों की 55 सीटों को भरने के लिए चुनाव कराने की घोषणा की थी, जिसके लिए 06.03.2020 को अधिसूचना संख्या 318/सीएस-मल्टी/2020 के माध्यम से अधिसूचना जारी की गई थी। नाम वापसी की अंतिम तारीख 18.03.2020 के बाद संबंधित रिटर्निंग अधिकारी 10 राज्यों की 37 सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन का ऐलान कर चुके हैं। अब संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों से मिली रिपोर्ट्स के आधार पर आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और राजस्थान में 26.03.2020  को द्विवार्षिक चुनाव होने हैं और आयोग द्वारा पूर्व में घोषित 30.03.2020  तारीख से पहले संपत्न कराए जाने थे।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 11.03.2020 को कोरोना वायरस कोविड-19 को एक वैश्विक महामारी घोषित कर दिया था। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार ने कोविड-19 की निगरानी और प्रसार पर रोकथाम के लिए कई दिशानिर्देश जारी किए हैं। भारत सरकार ने अपने 22.03.2020 के प्रेस नोट के माध्यम से सभी राज्यों से कोविड-19 की चेन को तोड़ने के लिए हर संभव कदम उठाने के लिए कहा है। इसमें 31.03.2020 तक उप नगरीय रेल सेवाओं सहित सभी ट्रेन सेवाओं को निलंबित करना, अस्पताल, दूरसंचार, दवाओं की दुकानों, किराना दुकानों आदि आवश्यक सेवाओं को छोड़कर हर तरह की गतिविधियों पर रोक लगाना शामिल है। इस क्रम में 23.03.2020 को सभी घरेलू वाणिज्यिक विमानन कंपनियों को परिचालन बंद करने के लिए कह दिया गया, जो 24.03.2020 को 23.59 बजे से प्रभावी है। राज्य सरकार को कोविड-19 के प्रबंधन और रोक के लिए स्थानीय परिवहन पर रोक सहित कई आदेश जारी किए गए हैं। आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और राजस्थान ने कोविड-19 के प्रसार पर रोक लगाने के लिए लॉकडाउन के आदेश जारी कर दिए हैं।
आयोग ने इस मामले की व्यापक रूप से समीक्षा की है। सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिहाज से अप्रत्याशित आपातकालीन हालात को देखते हुए किसी भी प्रकार से लोगों की भीड़ की संभावनाओं से बचने की जरूरत के संकेत मिलते हैं, जिससे बड़े खतरों की आशंकाएं बढ़ती हैं।
आयोग ने इस मुद्दे पर विस्तार से समीक्षा की है। सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिहाज से आपातकालीन हालात में किसी भी प्रकार की भीड़ इकट्टी हो, इससे बचने की जरूरत है। चुनाव प्रक्रिया के दौरान मतदान के दिन निश्चित रूप से चुनाव अधिकारियों, राजनीतिक दलों के एजेंट, सहयोगी अधिकारी और संबंधित विधानसभा के सदस्य इकट्ठा होंगे, जो अप्रत्याशित हालात के संबंध में और देश भर में जारी परामर्श को देखते हुए उपयुक्त नहीं है।
जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 153 में उल्लेख है कि उचित वजहों को देखते हुए निर्वाचन आयोग धारा 30 या धारा 39 की उप धारा  के अंतर्गत अधिसूचना में संशोधन करके किसी भी चुनाव को पूरा करने का समय बढ़ा सकता है। इस क्रम में चुनाव आयोग ने अधिनियम की धारा 153 के प्रावधानों के तहत संबंधित चुनाव को स्थगित कर दिया है और इसकी समयसीमा बढ़ा दी है। अधिसूचना के मुताबिक, संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा पूर्व में जारी चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की सूची बाकी गतिविधियों के लिए वैध बनी रहेगी। द्वैवार्षिक चुनाव के लिए मतदान और गणना की नई तारीख हालात की समीक्षा के बाद की जाएगी।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना में पहली 360 डिग्री मूल्यांकन प्रणाली
सफेद वर्दी में महिलाएं और पुरुष भारतीय नौसेना के 'शिप फर्स्ट' दृष्टिकोण के केंद्र में हैं और निकट भविष्य में भी इसकी सबसे बड़ी परिसंपत्ति बने रहेंगे। अपने पेशेवर और व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देने की दिशा में, भारतीय नौसेना मानती है कि एक चुस्त, अनुकूल और उन्नत मानव संसाधन प्रबंधन अनिवार्य है। इस संबंध में, भारतीय नौसेना ने विभिन्न पदोन्नति बोर्डों के लिए '360 डिग्री मूल्यांकन प्रणाली' की एक नई परिवर्तनकारी पहल को संस्थागत रूप दिया है।
वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आवधिक गोपनीय रिपोर्टों के वर्तमान मूल्यांकन तंत्र में 'टॉप-डाउन' दृष्टिकोण की अंतर्निहित सीमा है, क्योंकि यह अधीनस्थों पर किसी अग्रणी के प्रभाव को पूरा या निर्धारित नहीं करता है। भारतीय नौसेना के '360 डिग्री मूल्यांकन प्रणाली' का उद्देश्य पदोन्नति के लिए विचार किए जा रहे प्रत्येक अधिकारी के लिए उपयुक्त रूप से चिन्हित सहयोगियों और अधीनस्थों से व्यापक स्तर पर सर्वेक्षण को शामिल करके इस कमी को दूर करना है। सर्वेक्षण में कई प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें व्यवसायिक ज्ञान, नेतृत्व की विशेषताएं, युद्ध/संकट में उपयुक्तता और उच्च पद धारण करने की क्षमता जैसे पहलू शामिल होते हैं। इस प्रकार प्राप्त इनपुट को फ्लैग ऑफिसर की अध्यक्षता में नामित अधिकारियों के बोर्ड द्वारा स्वतंत्र विश्लेषण के लिए उपयुक्त रूप से निर्धारित किया जाता है। यह अधिकारियों को व्यवहार परिवर्तन और सुधार को प्रभावित करने के लिए फीडबैक के रूप में भी प्रदान किया जाएगा।
इसी तरह की मूल्यांकन प्रणाली विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण संगठनों में प्रचलन में है। भारतीय नौसेना इस तरह की 'सर्वोत्तम प्रथाओं' को आत्मसात करने में गर्व महसूस करती है और यह पहल 'युद्ध के लिए तैयार, विश्वसनीय, एकजुट और भविष्य के लिए एक अभेद्य बल बने रहने की दिशा में अन्य प्रयासों की निरंतरता में है।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
स्मृति इरानी ने बीबीबीपी योजना को परिवर्तन का माध्यम बनाने वाली बेहतरीन प्रथाओं का सफल नेतृत्व करने वालों पर पुस्तक जारी की
बीबीबीपी योजना की नवाचार पहलों का अनुसरण किये जाने पर जोर दिया
लिंग भेद रहित समाज के निर्माण के लिए बालिकाओं के अधिकारों के समर्थन का आग्रह किया
केन्द्रीय महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती जुबिन इरानी ने आज नयी दिल्ली में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना का सफल नेतृत्व करने वालों पर ‘क्रोनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियन्स’ शीर्षक से एक पुस्तक का विमोचन किया।
यह पुस्तक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना के तहत राज्यों तथा जिलों के स्तर पर की गई 25 नवाचार पहलों से जुड़ी सफलता की कहानियों का संकलन है। इसमें योजना को सफल बनाने के लिए जमीनी स्तर पर किए गए प्रयासों तथा जिला प्रशासन और अग्रिम पंक्ति पर काम करने वालों के जरिए सामुदायिक भागीदारी का बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया गया है।
श्रीमती इरानी ने योजना को सफल बनाने के लिए नवाचार पहल करने वाले 25 जिलों और उनकी राज्य सरकारों की सराहना की। उन्होंने उम्मीद जताई कि पुस्तक में कहानी के रूप में संकलित की गई ये पहलें अन्य जिलों और समुदायों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगीं।
उन्होंने सभी प्रतिभागियों से आग्रह किया कि वे इस जनआंदोलन में शामिल होकर बालिकाओं के अधिकारों का समर्थन करते हुए लिंग भेद रहित समाज के निर्माण के लिए सामूहिक रूप से आगे बढ़ें।
श्रीमती इरानी ने आगे कहा कि योजना का जारी रहना बालिकाओं के लिए देश के संकल्प को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि यह दशक भारतीय महिलाओं और बालिकाओं का दशक होगा। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि इस वर्ष उनका मंत्रालय स्कूल बीच में छोड़कर जाने वाली लड़कियों को स्कूलों में वापस लाने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ मिलकर स्थानीय समुदाय की मदद से एक मिशन शुरू करेगा। उन्होंने बालिका लिंगानुपात में पिछड़ रहे हैं जिलों से हरियाणा और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों के साथ मिलकर काम करने को कहा जिन्होंने बालिकाओं के लिंगानुपात में सुधार के लिए सराहनीय कार्य किया है।
इस अवसर पर महिला एंव बाल विकास मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ: जनआंदोलन के माध्यम से लैंगिक भेदभाव के चलन को चुनौति’ पर एक पैनल चर्चा भी आयोजित की गई और बीबीबीपी पर एक डाक्यूमेन्ट्री फिल्म भी दिखाई गई।
बीबीबीपी योजना बाल लिंग अनुपात में कमी और महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम के रूप में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 जनवरी, 2015 को पानीपत, हरियाणा से शुरु की गई थी। वर्तमान में यह देश के सभी 640 जिलों में चलाई जा रही है।
यह योजना तीन मंत्रालयों, महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल है।सामुदायिक स्तर पर सबकी भागीदारी इस योजना का आधार स्तंभ है।
आज आयोजित कार्यक्रम में केन्द्र और राज्य सरकारों, जिला प्रशासनों और विभिन्न हितधारकों की सक्रिय भागीदारी देखी गई।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
मुंबई में भारतीय सिनेमा का राष्ट्रीय संग्रहालय जनता के लिए फिर खुला
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन ने संग्रहालय का दौरा किया
मुंबई के सिनेप्रेमियों और शहर में घूमने आने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। कोविड महामारी के दौरान बंद रहा भारतीय सिनेमा का राष्ट्रीय संग्रहालय  फिर से जनता के लिए खुल गया है।
सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने आज इसके फिर से खुलने की घोषणा करते हुए यहां का दौरा किया। उन्होंने दो इमारतों- गुलशन महल हेरिटेज विंग और दक्षिण मुंबई में पेडर रोड स्थित नई आधुनिक इमारत का अवलोकन किया।
फिल्म प्रभाग के महानिदेशक रविंद्र भाकर द्वारा डॉ. मुरुगन को संग्रहालय का निरीक्षण कराया गया। उन्होंने व्यापक मरम्मत कार्य के बारे में भी बताया, जो लंबे समय तक बंद रहने के दौरान कराया गया था।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जनवरी, 2019 में भारत में अपनी तरह के अनोखे संग्रहालयों में से एक एनएमआईसी का शुभारम्भ किया था।
विभिन्न आकारों के 8 विशाल कक्षों में फैले गुलशन महल विरासत भवन में मूक युग से नई लहर तक के भारतीय सिनेमा के इतिहास की झांकी का प्रदर्शन किया गया है। इस नए संग्रहालय भवन में ज्यादातर इंटरएक्टिव डिसप्ले है।
एनएमआईसी में फिल्म “वीरा पांड्या कोट्टाबोम्मन” में शिवाजी गणेशन द्वारा पहने गए कवच और फिल्म “आदिमई पेन” में एम. जी. रामचंद्रन द्वारा पहने गए लाल कोट सहित कलाकृतियों का विशाल संग्रह मौजूद है।
फिल्म संपत्तियों, पुराने उपकरणों, पोस्टरों, महत्वपूर्ण फिल्मों की प्रतियां, प्रचार पत्रक, साउंड ट्रैक, ट्रेलर, ट्रांसपरेंसीज, पुरानी सिनेमा पत्रिकाओं, फिल्म निर्माण और वितरण को कवर करने वाले आंकड़े आदि का व्यवस्थित तरीके से प्रदर्शन किया गया है, जिनमें समय के आधार पर क्रमबद्ध तरीके से भारतीय सिनेमा के इतिहास का चित्रण किया गया है।
बच्चों का फिल्म स्टूडियो और गांधी एवं सिनेमा अन्य प्रमुख आकर्षण हैं।
मई में, अत्याधुनिक ऑडिटोरियम से युक्त एनएमआईसी कॉम्पलेक्स 17वां वृत्तचित्र, लघु और एनिमेशन फिल्मों के लिए मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव  की मेजबानी करेगा।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
भारत में पेरोल रिर्पोटिंग -एक औपचारिक रोजगार परिदृश्य
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय  ने कुछ विशेष आयामों में प्रगति का आकलन करने के लिए चयनित सरकारी एजेन्सियों के पास उपलब्ध प्रशासनिक रिकॉर्ड पर आधारित सितंबर, 2017 से जुलाई, 2020 की अवधि को कवर करते हुए देश के रोजगार प्रत्याशा पर एक प्रेसनोट जारी किया है।
भारत में पेरोल रिपोर्टिंग पर पीडीएफ देखने के लिए यहां क्लिक करें.