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ग्रामीण विकास मंत्रालय
डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत भूमि संसाधन विभाग भूमि अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण और भूसंपत्ति मानचित्र के डिजिटलीकरण कार्य को पूरा करने का प्रयास कर रहा है
भू-स्वामित्व अधिकारों के रिकॉर्ड और पंजीकरण कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण की राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि 94 प्रतिशत रही
देश में 76 प्रतिशत नक्शों का डिजिटलीकरण हो गया है
ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह आज भूमि संसाधन विभाग के मीडिया अभियान का शुभारंभ करेंगे
भूमि संसाधन विभाग ने नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए हाल के वर्षों में कई पहल शुरू की हैं। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत विभाग नागरिकों के लाभ के लिए भूमि अभिलेखों और भूसंपत्ति  मानचित्रों के डिजिटलीकरण के लिए प्रयास कर रहा है। उदाहरण के लिए भू-स्वामित्व अधिकारों और पंजीकरण कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण की 8 अगस्त 2023 तक राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि 94 प्रतिशत रही। देश में मानचित्रों का डिजिटलीकरण 76 प्रतिशत हो गया है। इसके अलावा भूमि अभिलेख विभाग सभी भूमि खंडों के लिए भू-आधार या विशिष्ट भूमि खंड पहचान संख्या प्रदान कर रहा है और एक साल में इसने लगभग 9 करोड़ भूखंडों को भू-आधार प्रदान किए हैं। इससे पहले दस्तावेजों का पंजीकरण मैनुअल होता था, लेकिन अब यह पंजीकरण ई-पंजीकरण के रूप में किया जा रहा है। इससे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला है और इसने पूंजी निर्माण में भी बड़े पैमाने पर सहायता प्रदान की है। यह विभाग वर्षा आधारित और वर्षा से वंचित क्षेत्रों के विकास के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना  में जल बहाव घटक को कार्यान्वित कर रहा है। 97 मिलियन हेक्टेयर में से लगभग 29 मिलियन हेक्टेयर वंचित भूमि को जल बहाव परियोजनाओं के तहत लाया गया है, जो संभवतः वैश्विक रूप से सबसे बड़ा अभियान है।
इन कार्यक्रमों के बारे में आम जनता को जागरूक बनाने के लिए विभाग ने एक मीडिया योजना तैयार की है जिसको आज  लागू किया जा रहा है। इस अभियान के पहले चरण में आउटडोर मीडिया, सोशल मीडिया और बल्क एसएमएस घटक शामिल किए जा रहे हैं। मीडिया अभियान के पहले चरण की शुरुआत के बाद व्यापक और लक्षित कवरेज के लिए अतिरिक्त घटक जोड़े जाएंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 01 अक्टूबर को स्वच्छ भारत मिशन- शहरी 2.0 और अमृत 2.0 का शुभारंभ करेंगे
हमारे सभी शहरों को 'कचरा मुक्त' और 'जल सुरक्षित' बनाने के लिए मिशन तैयार किए गए हैं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एक ऐतिहासिक पहल के तहत 01 अक्टूबर, 2021 को सुबह 11 बजे डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 और इसके साथ ही कायाकल्प एवं शहरी सुधार के लिए अटल मिशन 2.0 का शुभारंभ करेंगे।
प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप, एसबीएम-यू 2.0 और अमृत 2.0 को हमारे सभी शहरों को 'कचरा मुक्त' और 'जल सुरक्षित' बनाने की आकांक्षा को साकार करने के लिए तैयार किया गया है। ये प्रमुख मिशन भारत में तेजी से शहरीकरण की चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ने का संकेत देने के साथ-साथ सतत विकास लक्ष्य 2030 की उपलब्धि में योगदान करने में भी मददगार होंगे।
आवास एवं शहरी मामलों के केन्द्रीय मंत्री एवं राज्य मंत्री तथा राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों के शहरी विकास मंत्री भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे।
स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 के बारे में
एसबीएम-यू 2.0 सभी शहरों को 'कचरा मुक्त' बनाने और अमृत के अंतर्गत आने वाले शहरों के अलावा अन्य सभी शहरों में धूसर और काले पानी के प्रबंधन को सुनिश्चित करने, सभी शहरी स्थानीय निकायों को ओडीएफ+ और 1 लाख से कम जनसंख्या वाले को ओडीएफ++ के रूप में तैयार करने की परिकल्पना करता है, जिससे शहरी क्षेत्रों में सुरक्षित स्वच्छता के लक्ष्य को पूरा किया जा सके। मिशन के तहत ठोस अपशिष्ट के स्रोत पृथक्करण, 3-आर, रिड्यूस  रियूज , रिसाइकल  के सिद्धांतों का उपयोग करने, सभी प्रकार के शहरी ठोस कचरे के वैज्ञानिक प्रसंस्करण और प्रभावी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए डंपसाइट के सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। एसबीएम-यू 2.0 का परिव्यय लगभग 1.41 लाख करोड़ रुपये है।
अमृत 2.0 के बारे में
अमृत 2.0 का लक्ष्य लगभग 2.64 करोड़ सीवर/सेप्टेज कनेक्शन प्रदान करके लगभग 2.68 करोड़ नल कनेक्शन और 500 अमृत शहरों में सीवरेज और सेप्टेज का शत-प्रतिशत कवरेज करते हुए, लगभग 4,700 शहरी स्थानीय निकायों में सभी घरों में पेयजल की आपूर्ति का शत-प्रतिशत कवरेज प्रदान करना है, जिससे शहरी क्षेत्रों में 10.5 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ होगा।अमृत 2.0 सर्कुलर इकोनॉमी के सिद्धांतों को अपनाएगा और सतह एवं भूजल निकायों के संरक्षण और कायाकल्प को बढ़ावा देगा। मिशन नवीनतम वैश्विक प्रौद्योगिकियों और कौशल का लाभ उठाने के लिए जल प्रबंधन और प्रौद्योगिकी उप-मिशन में डेटा आधारित शासन को बढ़ावा देगा। शहरों के बीच प्रगतिशील प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए 'पेयजल सर्वेक्षण' आयोजित किया जाएगा। अमृत 2.0 का परिव्यय लगभग 2.87 लाख करोड़ रुपये है।
एसबीएम-यू और अमृत का प्रभाव
एसबीएम-यू और अमृत ने पिछले सात वर्षों के दौरान शहरी परिदृश्य को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन दोनों प्रमुख मिशनों ने नागरिकों को जल आपूर्ति और स्वच्छता की बुनियादी सेवाएं प्रदान करने की क्षमता में वृद्धि की है। स्वच्छता आज जन आंदोलन बन गया है। सभी शहरी स्थानीय निकायों को खुले में शौच से मुक्त  घोषित कर दिया गया है और 70 प्रतिशत ठोस कचरे को अब वैज्ञानिक रूप से संसाधित किया जा रहा है। अमृत 1.1 करोड़ घरेलू नल कनेक्शन और 85 लाख सीवर कनेक्शन जोड़कर जल सुरक्षा सुनिश्चित करने में जुटा है, जिससे 4 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित होंगे।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
8 अक्टूबर को विश्व डिस्लेक्सिया दिवस आयोजित किया गया
विश्व डिस्लेक्सिया दिवस का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। यह एक सामान्य शिक्षण विकार है जो किसी व्यक्ति की ठीक से पढ़ने और लिखने की क्षमता को प्रभावित करता है। डिस्लेक्सिया से पीड़ित लोगों के लिए धाराप्रवाह पढ़ना और लिखना चुनौतीपूर्ण कार्य है। डिस्लेक्सिया से पीड़ित व्यक्ति अक्सर तेजी से पढ़ने और लिखने में असमर्थ होते हैं। इस कार्य में उनसे गलतियां हो जाती हैं। डिस्लेक्सिया से पीड़ित व्यक्तियों को पढ़ने, लिखने, शब्दावली और उन कार्यों में कठिनाई हो सकती है जिनमें हाथ-आँख के समन्वय की आवश्यकता होती है। विश्व डिस्लेक्सिया दिवस के आयोजन का उद्देश्य इन मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इस तरह के विकार के प्रबंधन के लिए कार्यप्रणाली और कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। इसका उद्देश्य समावेशिता, शिक्षा तक पहुंच और डिस्लेक्सिया से पीड़ित व्यक्तियों को उनके सीखने के प्रयासों में समर्थन देने के लिए प्रभावी रणनीतियों को कार्यरूप में परिणत करने हेतु बढ़ावा देना है।
भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग  देश के दिव्यांग व्यक्तियों के सभी विकास एजेंडे की देखभाल करने वाला नोडल विभाग है। जनता के बीच डिस्लेक्सिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने की दृष्टि से, विभाग ने संबद्ध संस्थानों के माध्यम से देश भर में 30 से अधिक स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। इन कार्यक्रमों में वेबिनार, सेमिनार, जागरूकता कार्यक्रम, तीन दिवसीय कार्यशाला, पोस्टर और क्विज़ प्रतियोगिता जैसी गतिविधियां आयोजित की गयीं।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
भारत में फ्रांस के राजदूत श्री इमैनुएल लेनैन ने पूर्वोत्तर राज्यों में संभावित परियोजनाओं के लिए विचार-विमर्श के लिए केन्द्रीय मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह से मिले
भारत में फ्रांस के राजदूत श्री इमैनुएल लेनैन ने आज नई दिल्ली में पूर्वोत्तर विकास राज्य मंत्री  प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह से मुलाकात की ओर पूर्वोत्तर राज्यों में संभावित परियोजनाओं के बारे में विचार-विमर्श किया। फ्रांस के राजदूत ने इस वर्ष के शुरू में अपनी कश्मीर यात्रा की याद की। वह केन्द्र शासित जम्मू-कश्मीर यात्रा पर गए राजदूतों के समूह के सदस्य थे।
फ्रांस के राजदूत ने डॉ. जितेन्द्र सिंह से बातचीत में पूर्वोत्तर राज्यों में विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के अवसर तथा जम्मू-कश्मीर में पर्यटन तथा अन्य संभावनाओं की तलाश में फ्रांस सरकार की दिलचस्पी जाहिर की।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर राज्यों में विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की पहल की चर्चा की। उन्होंने इस संबंध में इजरायल के सहयोग से मिजोरम में स्थापित सेंटर ऑफ एक्सेलेंस सिट्रस फ्रूट पार्क और कुछ ढांचागत कार्यों में जापान के सहयोग की चर्चा की।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि पूर्वोत्तर में अनेक क्षेत्र हैंजिनमें संभावनाओं की तलाश नहीं की गई है और इन क्षेत्रों को खोज की प्रतीक्षा है। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में पर्यटन, हस्तकला, हथकरघा तथा खाद्य और फल हैं।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने न केवल पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास पर विशेष बल दिया है बल्कि ‘लुक ईस्ट पॉलिसी’ को ‘एक्ट ईस्ट’ नीति में बदल दिया है और पूर्वी सीमाओं पर विभिन्न देशों से सहयोग को बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। उन्होंने इस संबंध में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के व्यक्तिगत हस्तक्षेप पर एनक्लेव के बारे में भारत-बांग्लादेश समझौता हुआ तथा बांस उत्पादों को प्रोत्साहित करने और उनके व्यापार को बढ़ाने के लिए 100 वर्ष पुराने भारतीय वन अधिनियम में संशोधन किया गया।
मंत्रिमण्डल
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ राज्य के बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा जिलों के आंतरिक क्षेत्रों से भर्ती रैली के जरिये सीआरपीएफ में कांस्टेबल के रूप में मूल जनजातीय युवाओं की भर्ती के लिए कांस्टेबल-पद की शैक्षणिक योग्यता में छूट देने की मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दक्षिण छत्तीसगढ़ के 03 जिले अर्थात् बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा से सीआरपीएफ में कांस्टेबल  के रूप में 400 उम्मीदवारों की भर्ती के लिए आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को 10वीं पास से कम करके 8वीं कक्षा पास संबंधी गृह मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी करने और इन तीन जिलों के आंतरिक क्षेत्रों में इस रैली के व्यापक प्रचार के लिए सभी साधनों को अपनाने के अलावा, सीआरपीएफ बाद में इन नए भर्ती प्रशिक्षुओं को परिवीक्षा अवधि के दौरान औपचारिक शिक्षा प्रदान करेगा।
छत्तीसगढ़ राज्य के तीन जिलों बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा के आंतरिक क्षेत्रों के 400 जनजातीय युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। गृह मंत्रालय द्वारा भर्ती के लिए शारीरिक मानकों में भी उचित छूट दी जाएगी।
सीआरपीएफ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है, जो मूल रूप से कानून और व्यवस्था बनाये रखने, विद्रोह से निपटने और आंतरिक सुरक्षा कायम रखने जैसे कार्यों के लिए है। सीआरपीएफ ने छत्तीसगढ़ के अपेक्षाकृत पिछड़े क्षेत्रों से 400 मूल जनजातीय युवाओं को कांस्टेबल  के रूप में भर्ती करने का प्रस्ताव रखा है। 10वीं पास की निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के बाद ही उन्हें सेवा में स्थायी पद दिया जायेगा, इस प्रकार इन प्रशिक्षुओं को औपचारिक शिक्षा दी जाएगी और सीआरपीएफ उनकी परिवीक्षा अवधि के दौरान अध्ययन सामग्री, किताबें तथा कोचिंग सहायता प्रदान करने जैसी हर संभव मदद करेगा। निर्धारित शैक्षणिक योग्यता हासिल करने में नए प्रशिक्षुओं की सुविधा के लिए, यदि आवश्यक हो, तो अवधि में उपयुक्त विस्तार भी किया जा सकता है। उन्हें 10वीं कक्षा की परीक्षा देने की सुविधा के लिए, इन भर्तियों का पंजीकरण केंद्र/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान में किया जाएगा।
सीआरपीएफ ने 2016-2017 के दौरान छत्तीसगढ़ के चार जिलों बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और सुकमा से अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की भर्ती करके एक बस्तरिया बटालियन का गठन किया था। हालांकि, यह इष्टतम परिणाम नहीं दे सकी, क्योंकि आंतरिक क्षेत्रों के मूल युवा अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता यानी 10वीं पास न करने के कारण भर्ती प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
पारादीप पोर्ट ने एक दिन में 6,49,730 मीट्रिक टन के अब तक के सबसे अधिक कार्गो ट्रैफिक का प्रबंधन कर एक और उपलब्धि हासिल की
पारादीप पोर्ट ने 14 दिसंबर 2022 को एक ही दिन में 6,49,730 मीट्रिक टन के सर्वाधिक कार्गो ट्रैफिक का प्रबंधन कर एक और मील का पत्थर हासिल कर लिया है। पीपीए के अध्यक्ष श्री पी.एल.हरनाध ने इस शानदार उपलब्धि पर टीम पीपीए को बधाई दी है। उन्होंने अन्य सभी हितधारकों को उनके निरंतर सहयोग और अपार योगदान के लिए हार्दिक धन्यवाद दिया।
यह ध्यान योग्य बात है कि पारादीप पोर्ट ने हाल ही में उत्तरी गोदी की ड्रेजिंग की थी, जिसके बाद केआईसीटी बर्थ पर 1,46,554 टन कोकिंग कोयला ले जाने वाले 16.20 मीटर ड्राफ्ट के केप पोत एमवी गोल्डन बार्नेट को सफलतापूर्वक बर्थ किया था।
जैसा विदित है कि यह पोर्ट चालू वित्त वर्ष में प्रतिष्ठित 125 एमएमटी कार्गो प्रबंधन स्तर के लिए होड़ कर रहा है। ऐसे में पारादीप पोर्ट बेहतर गुणवत्ता, दक्षता और स्तरीय अर्थव्यवस्थाओं को प्राप्त करने के लिए यहां पर केप हैंडलिंग सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए हितधारकों को आमंत्रित करता है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की विशेष पहल ‘सहकार मित्र: इंटर्नशिप कार्यक्रम पर योजना’ का शुभारंभ किया
सहकार मित्र योजना सहकारी संस्थानों को युवा प्रोफेशनलों के नए और अभिनव विचारों तक पहुंचने में मदद करेगी, जबकि इंटर्न को आत्मनिर्भर बनने के लिए फील्ड में काम करने का अनुभव प्राप्त होगा
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के ‘आत्मनिर्भर भारत’ बनाने के आह्वान, जिसमें स्वदेशी उत्पादों का गर्व से प्रचार करने पर विशेष जोर दिया गया है, को ध्यान में रखते हुए ‘सहकार मित्र: इंटर्नशिप कार्यक्रम पर योजना ’ का शुभारंभ केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कल किया गया। इस योजना की शुरुआत करते हुए श्री तोमर ने कहा कि अद्वितीय सहकारी क्षेत्र विकास वित्त संगठन ‘राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ’ ने क्षमता विकास, युवाओं को सवेतन इंटर्नशिप और स्टार्ट-अप मोड में युवा सहकारी कार्यकर्ताओं को उदार शर्तों पर सुनिश्चित परियोजना ऋणों के माध्यम से सहकारी क्षेत्र संबंधी उद्यमिता विकास परिवेश में अनेक पहल की हैं।
मंत्री महोदय ने कहा कि एनसीडीसी सहकारी क्षेत्र के लिए अभिनव समाधान प्रदान करने में अत्यंत सक्रिय रहा है। एनसीडीसी की अनेक पहलों की श्रृंखला में ‘सहकार मित्र: इंटर्नशिप कार्यक्रम पर योजना ’ नामक नई स्कीम से युवा प्रोफेशनलों को सवेतन इंटर्न के रूप में एनसीडीसी और सहकारी समितियों के कामकाज से व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने एवं सीखने का अवसर मिलेगा। एनसीडीसी ने स्टार्ट-अप सहकारी उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए एक पूरक योजना भी शुरू की है। ‘सहकार मित्र’ योजना इसके साथ ही अकादमिक संस्थानों के प्रोफेशनलों को किसान उत्पादक संगठनों  के रूप में सहकारी समितियों के माध्यम से नेतृत्व और उद्यमशीलता की भूमिकाओं को विकसित करने का भी अवसर प्रदान करेगी।
यह उम्मीद की जा रही है कि सहकार मित्र योजना सहकारी संस्थाओं को युवा प्रोफेशनलों के नए और अभिनव विचारों तक पहुंचने में मदद करेगी, जबकि इंटर्न को क्षेत्र यानी फील्ड में काम करने का अनुभव प्राप्त होगा जो उन्हें आत्मनिर्भर होने का विश्वास दिलाएगा। इसके सहकारी समितियों के साथ-साथ युवा प्रोफेशनलों के लिए भी लाभप्रद साबित होने की उम्मीद है।
इस योजना के तहत कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों और आईटी जैसे विषयों के प्रोफेशनल स्नातक ‘इंटर्नशिप’ के लिए पात्र होंगे। कृषि-व्यवसाय, सहयोग, वित्त, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वानिकी, ग्रामीण विकास, परियोजना प्रबंधन, इत्यादि में एमबीए की डिग्री के लिए पढ़ाई कर रहे या अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके प्रोफेशनल भी इसके लिए पात्र होंगे।
एनसीडीसी ने सहकार मित्र सवेतन इंटर्नशिप कार्यक्रम के लिए धनराशि अलग से आवंटित कर दी है जिसके तहत प्रत्येक इंटर्न को 4 माह की इंटर्नशिप अवधि के दौरान वित्तीय सहायता मिलेगी। एनसीडीसी की वेबसाइट पर उपलब्ध इंटर्नशिप आवेदन के लिए ऑनलाइन आवेदन पोर्टल भी केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया।
मंत्रिमण्डल सचिवालय
राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति ने सिक्किम में स्थिति की समीक्षा की
कैबिनेट सचिव श्री राजीव गौबा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति  ने आज बैठक की और सिक्किम में स्थिति की समीक्षा की।
सिक्किम के मुख्य सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक में शामिल हुए और समिति को राज्य की ताजा स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने राज्य सरकार के राहत और बचाव उपाय संबंधी प्रयासों के बारे में भी समिति को जानकारी दी। गृह सचिव ने समिति को बताया कि केंद्र सरकार के उच्चतम स्तर से हालात पर लगातार नज़र रखी जा रही है। गृह मंत्रालय के दोनों नियंत्रण कक्ष स्थिति पर नजर रख रहे हैं और हर संभव मदद दी जा रही है।
राष्ट्रीय आपदा मोचन बल  अपनी तीन टीमें तैनात कर चुका हैं और अतिरिक्त टीमें गुवाहाटी और पटना में तैयार खड़ी हैं। बचाव और राहत उपायों में राज्य की सहायता के लिए सेना और वायु सेना की पर्याप्त संख्या में टीमें और संसाधन तैनात किए जा रहे हैं।
केंद्रीय एजेंसियों और सिक्किम सरकार के राहत और बचाव उपायों की समीक्षा करते हुए कैबिनेट सचिव श्री राजीव गौबा ने इस बात पर ज़ोर दिया कि चुंगथांग बांध की सुरंग में फंसे लोगों और पर्यटकों को निकालने का काम प्राथमिकता के आधार पर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि एनडीआरएफ की अतिरिक्त टीमों को तैनात किया जाना चाहिए और सड़क, दूरसंचार तथा बिजली की कनेक्टिविटी को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए।
कैबिनेट सचिव ने सिक्किम सरकार को आश्वासन दिया कि सभी केंद्रीय एजेंसियां सहायता के लिए तैयार हैं और उपलब्ध रहेंगी।
इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, सिक्किम के मुख्य सचिव, बिजली मंत्रालय के सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव, सैन्य कार्य विभाग के सचिव, दूरसंचार विभाग के सचिव, जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के सचिव, सदस्य सचिव, एनडीएमए, सीआईएससी आईडीएस, महानिदेशक, आईएमडी, महानिदेशक, एनडीआरएफ और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
रक्षा मंत्रालय
नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार का सिंगापुर दौरा, पहले आसियान भारत समुद्री अभ्यास का उद्घाटन समारोह
नौसेना प्रमुख, एडमिरल आर हरि कुमार 2 से 4 मई 2023 तक सिंगापुर के अधिकारिक यात्रा पर हैं।
इस दौरान सीएनएस ने 2 मई 2023 को सिंगापुर के नेवल बेस चांगी में आयोजित प्रथम आसियान भारत समुद्री अभ्यास  2023 के उद्घाटन समारोह का सह संचालन किया। इस समारोह का उद्घाटन एडमिरल आर हरि कुमार और रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर के नौसेना प्रमुख सीन वाट ने संयुक्त रूप से आसियान देशों के वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में किया। एआईएमई के इस उद्घाटन संस्करण की सह-मेजबानी रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी और इंडियन नेवी द्वारा की जा रही है। इसमें अन्य आसियान देशों के जहाजों और नौसेना अधिकारियों ने भी भाग लिया।
अभ्यास के बंदरगाह चरण का आयोजन 2 से 4 मई तक चांगी नौसेना बेस में और समुद्री चरण का आयोजन 7 से 8 मई 2023 तक दक्षिण चीन सागर में किया जाएगा।
एआईएमई 2023 के दौरान भारत और भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व करने के अलावा एडमिरल आर हरि कुमार अंतरराष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी आईएमडीईएक्स-23 के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगे और भविष्य के ‘समुद्री पर्यावरण क्षेत्र में सहयोग’ विषय पर आठवें अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा सम्मेलन  में एक पैनल चर्चा के दौरान अपने वक्तव्य भी देंगे, जिसका आयोजन अंतरराष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी 23 के साथ किया जा रहा है।
सीएनएस सिंगापुर के रक्षा मंत्री से भी मुलाकात करेंगे और रक्षा बल के प्रमुख , सिंगापुर सशस्त्र बल  नौसेना प्रमुख सिंगापुर गणराज्य नौसेना , एआईएमई आईएमडीईएक्स और आईएमएससी में भाग लेने वाले अन्य देशों के नौसेना प्रमुखों के प्रतिनिधि मण्डल से भी मिलेंगे। नौसेना प्रमुख ‘आसियान-भारत समुद्री संपर्क अवसर’ पर चर्चा करने के लिए सिंगापुर में शिक्षाविदों के साथ भी परिचर्चा करेंगे।
एआईएमई का उद्देश्य समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना और आसियान और भारतीय नौसेनाओं के बीच भरोसा, मित्रता और विश्वास को बढ़ावा देना है। 2 से 4 मई 2023 तक सिंगापुर के बंदरगाह चरण में भाग लेने वाली नौसेनाओं के बीच पेशेवर और सामाजिक बातचीत की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी जिसमें क्रॉसडेक विजिट, विषय-विशेषज्ञों की परिचर्चा  और योजना बैठकें शामिल हैं। 7 से 8 मई 2023 को दक्षिण चीन सागर में निर्धारित समुद्री चरण में भाग लेने वाली नौसेनाओं को समुद्री क्षेत्र में नौसेना संचालन के समन्वयन और निष्पादन में घनिष्ठ संबंध विकसित करने का अवसर प्रदान किया जाएगा।
भारत द्वारा पहला स्वदेश निर्मित विध्वंसक आईएनएस दिल्ली और आईएनएस सतपुड़ा एक P8I समुद्री गश्त ई विमान के साथ स्वदेश निर्मित निर्देशित मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट आसियान भारत समुद्री अभ्यास और IMDEX के उद्घाटन अभ्यास में भाग लेंगे। भाग लेने वाले पोत विशाखापत्तनम स्थित भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े का हिस्सा है और पूर्वी बेड़े के अफसर रियर एडमिरल गुरुचरण सिंह की कमान में काम करते हैं। इस बहु-राष्ट्रीय आयोजनों में भारतीय नौसेना के स्वदेश निर्मित जहाजों की उपस्थिति भारतीय शिपयार्डों के जहाज निर्माण क्षमताओं को प्रदर्शित करने का एक अवसर है।
भारत के इंडो पैसिफ़िक नीति के मूल में आसियान है, जैसा कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2018 में सिंगापुर के सांगरी ला डायलॉग के अपने भाषण में व्यक्त किया था। एआईएम  के भारत के इस विश्वास और प्रतिबद्धता को ‘क्षेत्र में सबके लिए सुरक्षा और विकास’  को प्रबल करता है। नौसेना प्रमुख की यात्रा सिंगापुर के साथ-साथ क्षेत्र में ‘आसियान केन्द्रीयता’ की भारत की नीति के साथ द्विपक्षीय रक्षा संबंधों के उच्च स्तर को और मजबूत करेगी।
संघ लोक सेवा आयोग
राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एवं नौसेना अकादमी परीक्षा , 2022 के लिखित परीक्षा के परिणाम
संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 04 सितंबर, 2022 को आयोजित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एवं नौसेना अकादमी परीक्षा , 2022 के लिखित भाग के परिणाम के आधार पर 2 जुलाई, 2023 से आरंभ होने वाले राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के सेना, नौसेना तथा वायु सेना स्कंधों के 150वें पाठ्यक्रम तथा भारतीय नौसेना अकादमी  के 112वें पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु निम्नलिखित अनुक्रमांक वाले उम्मीदवारों ने रक्षा मंत्रालय के सेवा चयन बोर्ड द्वारा साक्षात्कार के लिए अर्हता प्राप्त कर ली है। यह परिणाम आयोग की वेबसाइट www.upsc.gov.in पर भी उपलब्ध है।
इस सूची में जिन उम्मीदवारों के अनुक्रमांक दर्शाए गए हैं, उन सभी उम्मीदवारों की उम्मीदवारी अनंतिम है। परीक्षा में उम्मीदवारों के प्रवेश की शर्तों के अनुसार, “उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे लिखित परिणाम की घोषणा के दो सप्ताह के भीतर भारतीय सेना की भर्ती संबंधी वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर स्वयं को ऑनलाइन पंजीकृत कर लें। इसके पश्चात् सफल उम्मीदवारों को सेवा चयन बोर्ड  के चयन केन्द्र और साक्षात्कार की तारीखें आबंटित की जाएंगी, जिसकी सूचना उन्हें उनके पंजीकृत ई-मेल आईडी के माध्यम से दी जाएगी। यदि किसी उम्मीदवार ने पहले ही स्वयं को वेबसाइट पर पंजीकृत कर लिया है तो उसे यह करना आवश्यक नहीं है। किसी कठिनाई/लॉग-इन समस्या के मामले में, dir-recruiting6-mod[at]nic[dot]in पर ई-मेल भेजा जा सकता है।”
“उम्मीदवारों से यह भी अनुरोध है कि वे अपनी आयु तथा शैक्षणिक योग्यता के संबंध में अपने मूल प्रमाण-पत्र सेवा चयन बोर्ड द्वारा साक्षात्कार के समय संबंधित सेवा चयन बोर्ड  के समक्ष प्रस्तुत करें।” उम्मीदवार अपने मूल प्रमाण-पत्र संघ लोक सेवा आयोग को कदापि न भेजें। किसी अन्य प्रकार की जानकारी के लिए उम्मीदवार किसी भी कार्य दिवस में पूर्वाह्न 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे के बीच आयोग के गेट‘सी’ के पास सुविधा काउन्टर से स्वयं आकर या टेलीफोन नं. 011-23385271/011-23381125/011-23098543 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, एसएसबी/ साक्षात्कार संबंधी मामलों में सेना को प्रथम विकल्प के तौर पर चुनने वाले उम्मीदवार टेलीफोन नं. 011-26175473 या joinindianarmy.nic.in पर, नौसेना/ नौसेना अकादमी को प्रथम विकल्प के तौर पर चुनने वाले उम्मीदवार टेलीफोन नं. 011-23010097/Email:officer-navy[at]nic[dot]in या joinindiannavy.gov.in पर तथा वायु सेना को प्रथम विकल्प के तौर पर चुनने वाले उम्मीदवार टेलीफोन नं. 011-23010231, एक्सटेंशन 7645/7646/7610 या www.careerindianairforce.cdac.in पर संपर्क कर सकते हैं।
उम्मीदवारों के अंक-पत्रक, अंतिम परिणाम के प्रकाशित होने की तारीख से पंद्रह  दिनों के भीतर  आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दिए जाएंगे और तीस  दिनों की अवधि के लिए वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे।
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SNC/RR
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत में कोविड-19 से एक ही दिन में अब तक सबसे अधिक 63,631 मरीज ठीक हुए
अब तक ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 22 लाख के पार
कोविड-19 संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या इसके सक्रिय मामलों से 15 लाख से अधिक है
भारत में कल कोविड-19 संक्रमण के दैनिक परीक्षणों ने 10 लाख 23 हजार का नया शिखर पार कर लिया है। इस उपलब्धि के साथ ही भारत ने पिछले 24 घंटों में अब तक एक ही दिन में सबसे अधिक 63,631 मरीजों के ठीक होने का रिकॉर्ड दर्ज करते हुए इस दिशा में एक और उपलब्धि हासिल की है।
कोविड-19 रोगियों के इस तरह अधिक संख्या में ठीक होने के साथ अस्पतालों से छुट्टी मिलने और घरों में आइसोलेशन  से उबरने से इस बीमारी से ठीक होने की दर बढ़कर 74.69% तक पहुंच गई है। इस कारण मृत्यु दर  में भी गिरावट आई है जो आज एक नए निम्नतर स्तर 1.87% पर आ गई है।
भारत में इस बीमारी से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर इसके मौजूदा सक्रिय मामलों  से 15 लाख से अधिक हो गई है। कोरोना संक्रमण से ठीक होने की रिकॉर्ड दर ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि देश पर कोविड-19 का वास्तविक केसलोड यानी इसके सक्रिय मामलों की संख्या में कमी आई है और वर्तमान में यह कुल पॉजिटिव मामलों में से केवल 23.43% हैं। कोविड-19 मरीजों का समय-समय पर और कुशल नैदानिक उपचार पर ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ आक्रामक तथा व्यापक स्तर पर परीक्षण,व्यापक निगरानी और संक्रमित लोगों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने के जरिए नए मामलों की प्रारंभिक पहचान हो जाने से इस बीमारी ठीक होने की दर में तेजी सुनिश्चित हुई है। संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में तेजी और इससे मरने वालों की संख्या में आ रही कमी से यह साफ है कि भारत के क्रमबद्ध और सक्रिय कार्यनीति ने वास्तव में नतीजे देना शुरू कर दिया है।
देश में देखभाल के दृष्टिकोण की निरंतरता, आक्रामक तरीके से तेज परीक्षण की नीति, व्यापक तौर पर संक्रमण का पता लगाने और कुशलता से उपचार, प्रभावी निगरानी और घर-घर संक्रमित लोगों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है जिससे कोविड-19 के संक्रमण मामलों की शीघ्र पहचान हुई है। हल्के और मध्यम मामलों में मरीजों का इलाज उनके घर पर ही उन्हें आइसोलेशन में रखकर डॉक्टरों की उचित निगरानी में किया जाता है। देखभाल के दृष्टिकोण के समग्र मानक के आधार पर मानकीकृत नैदानिक प्रबंधन प्रोटोकॉल के अनुसार,गंभीर और अति गंभीर रोगियों को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और उन्हें सर्वोत्तम चिकित्सा देखभाल प्रदान की जाती है।
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी मुद्दों, दिशा-निर्देशों एवं परामर्शों पर सभी प्रामाणिक और अद्यतन जानकारी के लिए कृपया नियमित रूप से https://www.mohfw.gov.in/ और @MoHFW_INDIA देखें।
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी सवाल technicalquery.covid19[at]gov[dot]in और अन्य सवाल ncov2019[at]gov[dot]in एवं @CovidIndiaSeva पर भेजे जा सकते हैं।
कोविड-19 को लेकर यदि कोई सवाल हो तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबर: + 91-11-23978046या 1075  पर कॉल करें। राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के हेल्पलाइन नंबरों की सूची भी https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf पर उपलब्ध है।