कोयला मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी ने कोयला खानों के नीलामी की चौथी श्रृंखला का शुभारंभ किया
प्रस्ताव में 24 नई खानों सहित 99 कोयला खानें शामिल
कोयला युक्त 8 राज्यों में फैली हुई खानें शामिले
कोयला मंत्रालय द्वारा स्थिरता के आधार पर और ज्यादा प्रोत्साहन देने पर विचार किया गया
केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री, श्री प्रह्लाद जोशी ने आज यहां पर एक कार्यक्रम में 24 नए खानों सहित 99 कोयला खानों के नीलामी की चौथी श्रृंखला की शुरूआत की।नई श्रृंखला की शुरुआत करते हुए, मंत्री ने कोयला खानों की बोली को सफलतापूर्वक पूरा कर चुके निवेशकों से इस क्षेत्र में ज्यादा आत्मनिर्भर बनने के लिए जल्द से जल्द उत्पादन शुरू करने का आह्वान किया। श्री जोशी ने अधिकारियों से नीलामी के लिए और ज्यादा कोयला ब्लॉकों की पहचान करने का भी आग्रह किया। श्री जोशी ने आगे कहा कि भारत के ऊर्जा क्षेत्र में कम से कम 30 से 40 वर्षों तक कोयला बहुत ही महत्वपूर्ण बना रहेगा। मंत्री ने निवेशकों से कोयला मंत्रालय द्वारा पूर्ण रूप से विकसित की गई पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया में भागीदारी को बढ़ावा देने का आग्रह किया।
पहले दो चरणों में 28 कोयला खानों की सफल नीलामी के बाद और सीएम  अधिनियम की खेप 13 के अंतर्गत 20 कोयला खानों के लिए 53 बोलियां प्राप्त होने पर, कोयला मंत्रालय ने अब 24 नई खानें के नीलामी की प्रक्रिया शुरू की है  अधिनियम की खेप 14 के अंतर्गत 9 नई खानें और एमएमडीआर अधिनियम की खेप 4 के अंतर्गत 15 नई खानें)। कोयला खानों की वाणिज्यिक नीलामी के तीसरे दौर की शुरूआत होने और वाणिज्यिक नीलामी के दूसरे चरण के दूसरे प्रयास के साथ, इन प्रस्तावों में कुल 99 कोयला खानों की पेशकश की जाएगी।
प्रस्तावित किए गए इन 99 खानों में से 59 खानें पूर्ण रूप से खोजी की गई खानें हैं और 40 आंशिक रूप से खोजी गई खानें हैं। ये खानें आठ कोयला उत्पादक राज्यों झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में फैली हुई हैं।
विस्तृत विचार-विमर्श के बाद ही इन खानों की सूची को अंतिम रूप प्रदान किया गया है और संरक्षित क्षेत्रों, वन्यजीव अभयारण्यों, महत्वपूर्ण आवासों, 40 प्रतिशत से अधिक वन क्षेत्र, गहन निर्मित क्षेत्र आदि के अंतर्गत आने वाली खानों को इससे बाहर रखा गया है।
नीलामी प्रक्रिया की प्रमुख विशेषताओं में राष्ट्रीय कोयला सूचकांक की शुरुआत, पूर्व में कोयला खनन का अनुभव किए बिना भागीदारी में आसानी, कोयला उपयोग में पूर्ण लचीलापन, अनुकूलित भुगतान संरचना, शीघ्र उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहन के माध्यम से दक्षता संवर्धन और स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी का उपयोग शामिल है। कोयला मंत्रालय द्वारा स्थायित्व पर ध्यान केन्द्रित करते हुए और ज्यादा प्रोत्साहन प्रदान करने पर विचार किया जा रहा है।
16 दिसंबर 2021 से निविदा दस्तावेज की बिक्री शुरू हो जाएगी। खानों, नीलामी की शर्तों, समय सीमा आदि का विवरण एमएसटीसी नीलामी मंच पर प्राप्त की जा सकती है। प्रतिशत राजस्व शेयर के आधार पर, नीलामी के द्वितीय चरण की यह प्रक्रिया पारदर्शी रूप से ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की जाएगी। नीलामी का यह दौर, सीएमएसपी एक्ट के अंतर्गत नीलामी की 14वां खेप और एमएमडीआर एक्ट के अंतर्गत नीलामी का चौथी खेप होगा।
एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड, वाणिज्यिक कोयला खान की नीलामी के लिए कोयला मंत्रालय का एकमात्र लेन-देन सलाहकार, ने कार्यप्रणाली को तैयार किया है और नीलामी की प्रक्रिया में कोयला मंत्रालय की सहायता कर रहा है।
कुल 99 कोयला खानों में से 35 कोयला खानें सीएमएसपी एक्ट के अंतर्गत नीलामी की 14वीं खेप के अंतर्गत आते हैं जबकि 64 कोयला खानें एमएमडीआर एक्ट के अंतर्गत नीलामी की चौथी खेप के अंतर्गत आते हैं। इन 99 कोयला खानों में से 24 नई कोयला खानें हैं जबकि शेष 75 कोयला खानें पहले के दौर की नीलामी के खानों पर रोल ओवर हैं।
इस समारोह में डॉ अनिल कुमार जैन, कोयला मंत्रालय के सचिव, श्री विनोद कुमार तिवारी, अपर सचिव, श्री एम नागराजू और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया।