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शिक्षा मंत्रालय
क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के शीर्ष-200 स्थानों में तीन भारतीय विश्वविद्यालयों ने अपनी जगह बनायी
आईआईएससी बंगलुरू अनुसंधान के क्षेत्र में विश्व में प्रथम स्थान पर
भारत शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगा रहा है और एक विश्वगुरू के रूप में उभर रहा है - श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'
क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के शीर्ष -200 स्थानों में तीन भारतीय विश्वविद्यालयों ने अपनी जगह बनायी है। आईआईएससी बंगलुरू अनुसंधान के क्षेत्र में विश्व में प्रथम स्थान पर है। क्यूएस क्वाक्वेरेली साइमंडस, वैश्विक उच्च शिक्षा विश्लेषकों ने आज विश्व की अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय रैंकिंग का 18वां संस्करण जारी किया है।
केन्द्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने विश्वविद्यालय रैंकिंग में आईआईटी बॉम्बे को 177वां स्थान, आईआईटी दिल्ली को 185वां स्थान और आईआईएससी बंगलुरू को 186वां स्थान प्राप्त करने पर पर बधाई दी।
श्री पोखरियाल ने कहा कि भारत शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगा रहा है और एक विश्वगुरू के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा कि हमें प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जैसे गुरू पर भी उतना ही गर्व है, जो लगातार छात्रों, संकाय के कर्मचारियों और भारतीय शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े अन्य सभी हितधारकों के कल्याण के बारे में सोचते रहे हैं।
केन्द्रीय शिक्षा मंत्री ने आगे कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 2020 और इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस जैसी पहल हमारे कॉलेजों और संस्थानों को वैश्विक स्तर पर रैंकिंग दिलाने में सहायक साबित हुए हैं। उन्होंने कहा कि क्यूएस एवं टाइम्स ग्रुप द्वारा घोषित विश्वविद्यालय रैंकिंग को देखकर इस तथ्य को महसूस किया जा सकता है।
संस्कृति मंत्रालय
अनंगताल की सफाई और सौंदर्यीकरण का कार्य अगले सप्ताह शुरू होगा
राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण  का अनंग ताल, जोकि 11वीं सदी का एक स्मारक है, को पुनर्जीवित करने का मिशनउस समय सच हो गया जब डीडीए के उपाध्यक्ष श्री मुकेश गुप्ता ने अपनी पूरी डीडीए टीम के साथ इस भव्य जलाशय का दौरा किया और यह आश्वासन दिया कि इसकी सफाई तथा सौंदर्यीकरण का कार्य अगले सप्ताह शुरू हो जाएगा।
इस दौरे में राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण  के अध्यक्ष श्री तरुण विजय, डीडीए के उपाध्यक्ष श्री मुकेश गुप्ता, आयुक्त सुश्री मनीषा एवं श्री राजीव तिवारी और लगभग एक दर्जन अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
उन्होंने उस इलाके का विस्तृत सर्वेक्षण कियाऔर 1200 साल पुरानी इस ऐतिहासिक लघु झील में नालियों का पानी गिरने के अलावा कई अतिक्रमण पाए गए। इस झील को दिल्ली के संस्थापक शासक महाराजा अनंग पाल तोमर ने 1052 ईस्वी में महरौली इलाके में प्रसिद्ध 27 हिंदू-जैन मंदिरों के पीछे बनवाया था। अनंग पाल के विष्णु मंदिर के सामने स्थित विष्णु गरुड़ध्वज  एक धार्मिक ध्वज था। बाद में इन मंदिरों को कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा ध्वस्त कर दिया गया और इसके अवशेषों का इस्तेमाल जामी मस्जिद के निर्माण के लिए किया गया, जिसे बाद में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के रूप में जाना जाने लगा।
राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण  के अध्यक्ष श्री तरुण विजय ने कहा कि अब ऐतिहासिक सत्य को उजागर करने का समय है और यह खुशी की बात है कि राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण दिल्ली के संस्थापक राजा से जुड़े तथ्यों को सामने लाने में सफल रहा है। इस शहर को पहले ढिल्लिकापुरी के नाम से जाना जाता था, जैसा कि लॉर्ड कनिंघम द्वारा खुदाई के दौरान मिले पत्थर के शिलालेखों से पता चलता है। पत्थर के ये शिलालेख ब्रिटिश काल के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारियों को नई दिल्ली के निर्माण के दौरान पालम, नारायणा और सरबन  में मिले थे।
उन्होंने कहा कि दिल्ली कब्रिस्तानों का शहर नहीं है जैसा कि बतायाजाता है, बल्कि यहआनंद, कला, संस्कृति और सिख गुरु तेगबहादुर साहब तथा बंदा सिंह बहादुर, बाबा बघेल सिंह, मराठा प्रमुख महादाजी शिंदे जैसे योद्धाओं के बलिदानों का एक महान शहर है, जिन्होंने दिल्ली को जीता और मुगलों को हराया।
अनंग ताल में खुदाई 1993 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण  द्वारा अनुभवी पुरातत्वविद् डॉ. बी. आर. मणि के मार्गदर्शन में की गई थी। इस इलाके का विस्तृत सर्वेक्षण नक्शाएएसआई के पास है। इस नक्शे में ताल की ओर जाने वाली सुंदर सीढ़ियां और इनके माप शामिल हैं।
रक्षा मंत्रालय
12वीं आरईसीएएपीआईएससी क्षमता निर्माण कार्यशाला का आयोजन
समुद्री डकैती और सशस्त्र डकैतियों से निपटने के लिए क्षेत्रीय सहयोग  के वास्ते क्षमता निमार्ण पर आज नयी दिल्ली में 12वीं कार्यशाला का आयोजन किया गया। भारतीय तटरक्षक बल  के अतिरिक्त महानिदेशक श्री वीएसआर मूर्ति और आरईसीएएपीआईएससी के कार्यकारी निदेशक श्री मासाफुमी ने संयुक्त रूप से इसका उद्धाटन किया।
अपने उद्घाटन भाषण में श्री मूर्ति ने समुद्री डकैती और सशस्त्र डकैतियों की समस्या से निपटने के लिए क्षेत्रीय सहयोग नेटवर्क बनाने तथा विभिन्न हितधारकों के बीच सूचनाएं साझा करने की प्रक्रिया को सुगम करने के संबंध में आरईसीएएपीआईएससी के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने आरईसीएएपी समझौते के तहत क्षमता निर्माण को परस्पर सहयोग का मजबूत स्तभं बताते हुए कहा कि इसके लिए तीसरी बार कार्यशाला आयोजित कर भारत ने इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
आरईसीएएपीआईएससी के कार्यकारी अधिकारी श्री कूरोकी ने समुद्री मार्ग से होने वाले परिहवन को सुरक्षित बनाने के लिए भारतीय सुरक्षा एजेसियों और खासतौर से तटरक्षक बलों द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सूचनाओं का आदान प्रदान सरकारों और जहाजरानी उद्योग की एक साझा जिम्मेदारी है। सही समय पर सटीक जानकारियों का आदान प्रदान इसके उद्श्यों की पूर्ति करता है।
कार्यशाला का आयोजन भारतीय तटरक्षक बल और आरईसीएएपी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। इसके सूचना साझा केन्द्र में संबंधित मंत्रालयों के साथ ही राजनयिक कोर के अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। कार्यशाला में प्रतिभागियों को समुद्री डकैती और सशस्त्र डकैती से संबंधित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, अभियोजन प्रक्रियाओं, फोरेंसिक और उभरते खतरों से निबटने की जानकारी और प्रशिक्षण दिया जाएगा ।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
श्री नारायण राणे ने राष्ट्रीय एमएसएमई बोर्ड  की 18वीं बैठक की अध्यक्षता की, सूक्ष्म और लघु उद्यमों को देरी से भुगतान का मुद्दा हल करने की आवश्यकता पर बल दिया
पूर्वोत्तर क्षेत्र  और सिक्किम में एमएसएमई को बढ़ावा देने की योजना के लिए पोर्टल का उद्घाटन
केंद्रीय एमएसएमई मंत्री श्री नारायण राणे ने राष्ट्रीय एमएसएमई बोर्ड  की आज यहां आयोजित 18वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर एमएसएमई राज्य मंत्री श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने भी शिरकत की।
श्री राणे ने पूर्वोत्तर क्षेत्र  और सिक्किम में एमएसएमई को बढ़ावा देने की योजना के लिए पोर्टल का उद्घाटन किया। मंत्री ने उद्यम और एनसीएस पोर्टलों को जोडने का शुभारंभ किया, जिसकी घोषणा बजट 2022 में की गई थी। उद्यम पंजीकरण पोर्टल के संबंध में एमएसएमई मंत्रालय और सामान्य सेवा केंद्र के बीच एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए।
बोर्ड की बैठक के दौरान 23 मार्च, 2022 को आयोजित राष्ट्रीय एमएसएमई बोर्ड की 17वीं बैठक के लिखित ब्यौरे की पुष्टि की गई। एक्शन टेकन रिपोर्ट में यह देखा गया कि 17वीं बैठक की सभी सिफारिशों को एमएसएमई मंत्रालय द्वारा ध्यान में लिया गया था और संबंधित मुद्दों के उचित समाधान के लिए उचित कार्रवाई की गई है।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री नारायण राणे ने आश्वासन दिया कि बैठक के दौरान सदस्यों द्वारा दिए गए सभी मूल्यवान सुझावों पर उचित विचार किया जाएगा। उन्होंने सकल घरेलू उत्पाद, निर्यात और रोजगार में एमएसएमई क्षेत्र के योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने सूक्ष्म और लघु उद्यमों को विलंबित भुगतान के मुद्दे को हल करने की आवश्यकता पर बल दिया। केंद्रीय मंत्री ने क्षेत्र में एमएसएमई के प्रचार और विकास के लिए एनईआर और सिक्किम से संबंधित पोर्टल के शुभारंभ की सराहना की। उन्होंने राष्ट्रीय कैरियर सेवा  के साथ उद्यम पोर्टल को जोड़ने का विशेष रूप से उल्लेख किया, जो एमएसएमई क्षेत्र के लिए एनसीएस के रोजगार योग्य जनशक्ति डेटाबेस तक पहुंच के अवसर के रूप में है। एमएसएमई मंत्रालय और कॉमन सर्विस सेंटर के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर का उल्लेख करते हुए, श्री राणे ने कहा कि यह दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले उद्यमों के लिए सलाह और सहायता का विस्तार करेगा और उन्हें सरकारी योजनाओं और प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण का लाभ उठाने में मदद करेगा।
बैठक में केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न उद्योग संघों के पदाधिकारी और अन्य प्रतिनिधि भी शामिल हुए। राष्ट्रीय हिंदी दिवस के अवसर पर केंद्रीय एमएसएमई मंत्री ने सभी प्रतिभागियों को बधाई दी
संस्कृति मंत्रालय
संस्कृति मंत्री ने सिख दार्शनिक, सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी श्री सतगुरु राम सिंहजी की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया
 डॉ महेश शर्मा ने सिख दार्शनिक, सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी, श्री सतगुरु राम सिंहजी की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में आज नई दिल्ली में एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया। इस संगोष्ठी का आयोजन पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ और कूका शहीद मेमोरियल ट्रस्ट के सहयोग से केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया गया। इस समारोह में परम पावन श्री सतगुरु उदय सिंहजी, लोकसभा सांसद सरदार प्रेम सिंह चंदूमाजरा, राज्यसभा के पूर्व सांसद, श्री अविनाश राय खन्ना, सरदार तरलोचन सिंह, सरदार एचएस हंसपाल और केएमएमटी के उपाध्यक्ष और विश्व नामधारी संगत के अध्यक्ष सरदार सुरिंदर सिंह नामधारी के साथ-साथ बड़ी संख्या में सतगुरु के अनुयायी भी उपस्थित थे।
इस अवसर पर अपने संबोधन में, डॉ. महेश शर्मा ने कहा कि श्री सतगुरु राम सिंह एक महान आध्यात्मिक गुरु, विचारक, द्रष्टा, दार्शनिक, समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने लगभग 150 वर्ष पूर्व देश और मानव जाति की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए भारतीयों को संगठित किया। डॉ महेश शर्मा ने कहा कि उन्होंने 19वीं शताब्दी के दौरान जो शिक्षाएं और व्यवहार कुशल अनुभव प्रदान किए वह 21वीं सदी में भी उतने ही प्रासंगिक है।
डॉ महेश शर्मा ने सतगुरु की विचारधारा की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने गाय के प्रति श्रद्धा, साधारण विवाह समारोह, विधवा पुनर्विवाह और न्यूनतम व्यय के साथ सामूहिक विवाह का समर्थन किया। स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान भी सराहनीय था क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह किया था। डॉ महेश शर्मा ने कहा कि उनकी सरकार ने ही गुरु गोविंद सिंहजी की 550वीं जयंती, गुरु गोविंद सिंहजी की 350वीं जयंती, जलियांवाला बाग नरसंहार के 100 वर्ष और श्री सतगुरु राम सिंहजी की 200वीं जयंती मनाने का निर्णय किया है।
मंत्री महोदय ने कहा कि सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि आने वाली पीढ़ियों को सतगुरु की महानता से अवगत कराने के लिए भविष्य में प्रत्येक 25वें वर्ष पर श्री सतगुरु राम सिंहजी को श्रद्धांजलि अर्पित की जाए।
सतगुरु श्री राम सिंहजी का जन्म  1816 में पंजाब में लुधियाना जिले के एक गांव में हुआ था। उन्होंने देश को स्वतंत्र कराने के लिए नामधारी संप्रदाय का नेतृत्व किया। उन्होंने 1857 के विद्रोह से एक महीने पहले देश को आजाद कराने के लिए कूका आंदोलन शुरू किया। सतगुरु राम सिंह जी ने ब्रिटेन में बने सामानों और सेवाओं का भी बहिष्कार करने की वकालत की थी।
सतगुरु एक महान समाज सुधारक थे और बचपन में ही बालिकाओं की हत्या की रोकथाम के लिए प्रचार करते थे। सतगुरू ने सती प्रथा के विरूद्ध भी मजबूती से अभियान चलाया और वे लोगों से विधवा पुनर्विवाह करने का भी आग्रह करते थे ताकि समाज में विधवा भी स्वाभिमान के साथ जीवन निर्वाह कर सके।
उन्होंने एक नई सामूहिक विवाह व्यवस्था का भी शुभारंभ किया, जिसमें मात्र एक रुपया और पच्चीस पैसे खर्च करके शादियां की जाती थीं। किसी भी प्रकार के दहेज पर पूर्ण प्रतिबंधित लगाया गया था। देश में आत्म-सम्मान और बलिदान की भावना को उजागर करने के लिए सतगुरु राम सिंह जी ने लोगों में धार्मिक जागरूकता का प्रसार किया।
आर.के.मीणा/एएम/संजीव/एसके- 11938
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने महाराणा प्रताप को उनकी जयंती पर नमन किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने महाराणा प्रताप को उनकी जयंती पर नमन किया।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः
"वीरता और पराक्रम के पर्याय महाराणा प्रताप को उनकी जयंती पर सादर नमन। उनके साहस और संघर्ष की गाथा देशवासियों को सदा प्रेरित करती रहेगी।"
रक्षा मंत्रालय
पार्थिव अवशेष वापस लाने के भारतीय वायु सेना के प्रयास जारी
एएन-32 विमान के दुर्घटना स्थल के संभावित नजदीकी स्थानों पर उतारे गए भारतीय वायु सेना के पर्वतारोही, सेना के विशेष बलों के जवान और स्थानीय पर्वतारोही दुर्घटना स्थल तक पहुंच गए हैं।
पार्थिव अवशेषों और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्यों को हेलिकॉप्टरों के माध्यम से एकत्र करना होगा और विभिन्न चरणों में जोरहाट वापस लाना होगा। मौसम लगातार प्रतिकूल बना हुआ है और उसके कारण अभियान पर असर पड़ सकता है। पार्थिव अवशेषों को जितनी जल्दी से जल्दी संभव हो सके वापस लाने के लिए रिकवरी टीम को दुर्गम इलाके और कठोर मौसम का सामना करना पड़ रहा है।
भारतीय वायु सेना ने एएन-32 की तलाश और पार्थिव अवशेषों को लाने के लिए लगभग 200 से ज्यादा उड़ाने भरी हैं और वह अपने कर्मियों के पार्थिव अवशेषों को वापस लाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। इस काम के लिए 8 हेलिकॉप्टर लगाए गए हैं।
विमान में सवार सभी कर्मियों के परिजनों को दुर्घटना और उसके बाद के भारतीय वायु सेना द्वारा चलाए गए तलाशी अभियानों के बारे में सूचना दे दी गई है। संबंधित परिवारों को पार्थिव अवशेष वापस लाने के कार्य में हुई प्रगति के बारे में भी सूचना दी गई है और भारतीय वायु सेना के अधिकारी लगातार उनके संपर्क में हैं। भारतीय वायु सेना और उसके सभी जवान दुख की इस घड़ी में उन परिवारों के साथ हैं।
वित्त मंत्रालय
सीबीडीटी ने आज ‘फेसलेस अपील्स’ का शुभारंभ किया - ईमानदार का सम्मान
आयकर विभाग ने आज ‘फेसलेस इनकम टैक्स अपील्स’ का शुभारंभ किया। ‘फेसलेस अपील्स’ के तहत सभी आयकर अपील को फेसलेस परिवेश या माहौल में फेसलेस  तरीके से अंतिम रूप दिया जाएगा। हालांकि, इनमें गंभीर धोखाधड़ियों, व्यापक कर चोरी, संवेदनशील एवं तलाशी से जुड़े मामलों, अंतर्राष्ट्रीय कर और काला धन अधिनियम से संबंधित अपील शामिल नहीं हैं। इस बारे में आवश्यक राजपत्र अधिसूचना भी आज जारी कर दी गई है।
उल्लेखनीय है कि माननीय प्रधानमंत्री ने 13 अगस्त, 2020 को ‘पारदर्शी कराधान - ईमानदार का सम्मान’ प्लेटफॉर्म के हिस्से के रूप में फेसलेस असेसमेंट और टैक्सपेयर्स चार्टर का शुभारंभ करते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर 25 सितंबर, 2020 को ‘फेसलेस अपील्स’ का शुभारंभ करने की घोषणा की थी। इसके अलावा, हाल के वर्षों में आयकर विभाग ने कर प्रक्रियाओं के सरलीकरण और करदाताओं के लिए अनुपालन में आसानी सुनिश्चित करने के लिए प्रत्यक्ष करों में कई सुधार लागू किए हैं।
‘फेसलेस अपील्स’ के तहत अब से आयकर अपील के अंतर्गत अपील के ई-आवंटन, नोटिस/प्रश्नावली के ई-संचार, ई-सत्यापन/ई-पूछताछ से लेकर ई-सुनवाई और आखिर में अपीलीय आदेश के ई-संचार तक सब कुछ यानी अपील की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी जिसके तहत अपीलकर्ता और विभाग के बीच किसी भी तरह की व्यक्तिगत उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होगी। इसके तहत करदाताओं या उनके परामर्शदाताओं या अधिवक्ताओं और आयकर विभाग के बीच आमने-सामने बैठकर कोई वार्तालाप नहीं होगा। करदाता अपने घर से ही समस्त कागजात प्रस्तुत कर सकते हैं और इस तरह से अपने बहुमूल्य समय एवं संसाधनों को बचा सकते हैं।
‘फेसलेस अपील्स’ प्रणाली में गतिशील क्षेत्राधिकार के तहत डेटा एनालिटिक्स और एआई के माध्यम से मामलों का आवंटन करना शामिल होगा और इसके साथ ही नोटिसों को केंद्रीकृत तरीके से जारी करने की व्यवस्था होगी जिस पर दस्तावेज पहचान संख्या  अंकित होगी। गतिशील क्षेत्राधिकार के हिस्से के रूप में मसौदा अपीलीय आदेश जिस शहर में तैयार किया जाएगा, उसकी समीक्षा उसी शहर में नहीं, बल्कि किसी और शहर में की जाएगी, जिसके परिणामस्वरूप निष्पक्ष, उचित और न्यायसंगत ऑर्डर जारी करना संभव हो पाएगा। फेसलेस अपील से न केवल करदाताओं को काफी सहूलियत होगी, बल्कि निष्पक्ष एवं न्यायसंगत अपील आदेशों को भी सुनिश्चित किया जा सकेगा और इसके साथ ही आगे की मुकदमेबाजी भी कम हो जाएगी। नई प्रणाली इसके साथ ही आयकर विभाग के कामकाज में अधिक दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में भी काफी सहायक होगी।
सीबीडीटी के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार आज की तारीख में विभाग में आयुक्त  के स्तर पर लगभग 4.6 लाख अपील लंबित हैं। इनमें से लगभग 4.05 लाख अपील, यानी कुल अपीलों में से लगभग 88% अपील का निपटान फेसलेस अपील व्यवस्था के तहत किया जाएगा और आयुक्तों  की कुल वर्तमान संख्या के लगभग 85% का उपयोग फेसलेस अपील व्यवस्था के तहत मामलों के निपटारे के लिए किया जाएगा।
संस्कृति मंत्रालय
केंद्रीय मंत्रालयों/राज्य सरकारों द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत अब तक पूरे भारत में लगभग 60,000 कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं: श्री जी.किशन रेड्डी
आजादी का अमृत महोत्सव भारत की स्वतन्त्रता के 75वें वर्ष का उत्सव मनाने और स्मरण करने के लिए भारत सरकार की एक पहल है। आजादी का अमृत महोत्सव पूरे विश्व में सभी मंत्रालयों, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, व्यापारिक कॉरपोरेट घरानों, गैर-सरकारी संगठनों, विद्यार्थियों, स्वयंसेवकों और जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों की भागीदारी के साथ मनाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्रालयों/राज्य सरकारों द्वारा पूरे भारत में अब तक लगभग 60,000 कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं।
आजादी का अमृत महोत्सव को उच्च जनभागीदारी के साथ मनाने के लिए मंत्रालय और उससे संबद्ध संगठनों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों का आयोजन किया गया है। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आयोजित कार्यक्रमों और गतिविधियों का मार्गदर्शन करने वाले पांच विषय हैं। ये हैं- 1) स्वतंत्रता संग्राम: इतिहास की प्रमुख उपलब्धियां, गुमनाम नायकों आदि पर ध्यान केन्द्रित करना। 2) आइडियाज़@ 75: भारत को आकार देने वाले विचारों और कल्पना का उत्सव मनाना 3) एचीवमेंट्स @75: विभिन्न क्षेत्रों में विकास और प्रगति का प्रदर्शन 4)रिज़ोल्व@75: विशिष्ट लक्ष्यों और उद्देश्यों के प्रति वचनबद्धताओं को सुदृढ़ करना। 5) एकशन्स @75: नीतियों को लागू करने और प्रतिबद्धताओं को साकार करने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर प्रकाश डालना। समारोह के दौरान विद्यालयों /महाविद्यालयों के विद्यार्थियों सहित युवा पीढ़ी की भागीदारी पर विशेष ध्यान दिया गया है। समारोह के दौरान उनकी भागीदारी के लिए कई राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है।
केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने आज लोकसभा में यह जानकारी दी।
रक्षा मंत्रालय
अंडमान और निकोबार कमांड ने ‘कारगिल विजय दिवस 2022’ मनाया
इस वक्त पूरे देश में कारगिल विजय दिवस, 2022 मनाया जा रहा है। इस ऐतिहासिक मौके पर, अंडमान और निकोबार कमांड  ने युद्ध नायकों के साहस, शौर्य और बलिदान को सम्मान देने के लिए बिर्चगंज मिलिट्री स्टेशन, पोर्ट ब्लेयर पर 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया।
बिर्चगंज में बेनेट स्क्वॉयर पर ज्वाइंट सर्विस गार्ड की मौजूदगी में माल्यार्पण समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान "कमांडर इन चीफ अंडमान एंड निकोबार कमांड " लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह ने माल्यार्पण करते हुए कारगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों ने भी हिस्सा लिया।
क्वाड सर्विस कमांड के अधिकारियों और सैनिकों के साथ बातचीत करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा कि भविष्य में होने वाले युद्धों में "ज्वाइंटमेनशिप" मुख्य तत्व होगा। उन्होंने हमेशा ऑपरेशन के लिए तैयार रहने की अहमियत को दोहराया, ताकि “हम एकता में मजबूत” की अवधारणा को हम वास्तविकता में साकार कर पाएं।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
एफ पी आई क्षेत्र में रोजगार का सृजन
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र सहित पंजीकृत विनिर्माण क्षेत्र के आंकड़े उद्योग के वार्षिक सर्वेक्षण  के माध्यम से और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण  के माध्यम से अपंजीकृत / अनिगमित उद्यमों के लिए आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं । उद्योग के वार्षिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र में लगे व्यक्तियों की कुल संख्या में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को प्रथम स्थान दिया गया था। पिछले तीन वर्षों के लिए पंजीकृत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में रोजगार का विवरण निम्नानुसार था;
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क्र.सं.
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वर्ष
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रोजगार 
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1
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2016-17
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18.53
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2
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2017-18
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19.33
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3
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2018-19
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20.05
स्रोत- उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण, एमओएसपीआई
इसके अलावा, एनएसएस के 73वें दौर  के अनुसार, 51.11 लाख व्यक्ति अनिगमित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में लगे हुए थे।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना  की विभिन्न घटक योजनाओं के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समग्र विकास और वृद्धि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। पीएमकेएसवाई के तहत दिनांक 31.1.2022 तक 582 परियोजनाओं को पूरा किया जा चुका है। इन परियोजनाओं के लिए 3836.76 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता अनुमोदित की गई है और 3544.62 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। पूरी हो चुकी परियोजनाओं के तहत 180.58 एलएमटी प्रसंस्करण/परिरक्षण क्षमता का सृजन किया गया है। मंत्रालय 2 लाख सूक्ष्म यूनिटों के उन्नयन/स्थापना के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करते हुए प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन  योजना को भी कार्यान्वित करता है। पीएम-एफएमई योजना एक जिला एक उत्पाद  के आधार पर कार्यान्वित की गई है। एक उत्पाद लिंक्ड प्रोत्साहन  योजना कार्यान्वित की जा रही है जिसमें वैश्विक खाद्य चैंपियन बनाने के लिए बिक्री के आधार पर प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। समुद्री उत्पादों, प्रसंस्कृत फलों और सब्जियों, रेडी टु ईट/रेडी टु कुक उत्पादों जैसे बाजरा आधारित उत्पादों और मोज़ेरेला चीज़ जैसे उच्च विकास क्षमता वाले खाद्य उद्योगों की सहायता का प्रावधान है । जैविक/अभिनव उत्पादों के लिए लघु और मध्यम उद्यमों  को वित्तीय सहायता भी दी जाती है। इस योजना में विदेशों में ब्रांडिंग और विपणन के लिए समर्थन का एक घटक है।
सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश  को आकर्षित करने के लिए स्वतचालित मार्ग के तहत 100% एफडीआई की अनुमति देने के लिए एक उदार और पारदर्शी नीति बनाई है। इसके अलावा, भारत में निर्मित अथवा उत्पादित खाद्य उत्पादों के संबंध में ई-कॉमर्स सहित व्यापार के लिए सरकारी अनुमोदन मार्ग के तहत 100% एफडीआई की अनुमति है।
यह जानकारी आज खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्यमंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने एक लिखित उत्तर में राज्यसभा में दी।
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग ने बड़ी योजनाओं में सामाजिक लेखा परीक्षाओं को संस्थागत बनाने का फैसला किया; वर्तमान स्थिति का आकलन करने और रॉल आउट योजना विकसित करने के लिए 13-14 नवम्बर को ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की सामाजिक लेखा परीक्षा पर राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित करेगा
ग्रामीण विकास विभाग ने ग्रामीण विकास की बड़ी योजनाओं में सामाजिक लेखा परीक्षाओं को संस्थागत बनाने का फैसला किया। इन दो योजनाओं की एनएसएपी एवं पीएमएवाई-जी के साथ आरंभ कर दिशा-निर्देशों को तैयार करने के द्वारा शुरुआत कर दी गई है। इस पृष्ठभूमि में ग्रामीण विकास विभाग और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से 13 एवं 14 नवंबर, 2019 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एक दो दिवसीय ‘‘ग्रामीण विकास योजनाओं की सामाजिक लेखा परीक्षा पर राष्ट्रीय संगोष्ठी’’ का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य सामाजिक लेखा परीक्षा एवं सामाजिक लेखा परीक्षा इकाइयों की वर्तमान स्थिति को समझना एवं अन्य कार्यक्रमों में सामाजिक लेखा परीक्षा आरंभ करने के लिए योजना विकसित करना है।
राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन ग्रामीण विकास राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योति द्वारा किया जाएगा। उद्घाटन के दौरान सी एण्ड एजी तथा ग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्री राजीव महर्षि भी उपस्थित रहेंगे और अपने विचारों को साझा करेंगे। ग्रामीण विकास के राज्य मुख्य सचिव, मनरेगा आयुक्त एनएपी एवं पीएमएवाई-जी  प्रभागों के वरिष्ठ अधिकारी, सामाजिक लेखा परीक्षा इकाइयों  के निदेशक और राज्यों के चयनित सामाजिक लेखा परीक्षा संसाधन व्यक्तियों को भी संगोष्ठी में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एवं एनआईआरडी एण्ड पी आर भी भाग लेंगे।
संगोष्ठी में आत्मनिर्भरता, निधियों, चिन्हित मुद्दों, की गई कार्रवाई इत्यादि से संबंधित सामाजिक लेखा परीक्षाओं तथा एसएयू की वर्तमान स्थिति का जायजा लिया जाएगा और सामाजिक लेखा परीक्षा परिचालन करने के अनुभवों को साझा करने के लिए एसएयू को एक मंच उपलब्ध कराया जाएगा। भारत के सभी राज्यों एवं अन्य देशों की सामाजिक लेखा परीक्षा के मॉडलों एवं सर्वश्रेष्ठ प्रचलनों को भी प्रदर्शित किया जाएगा। प्रतिभागी एसएयू को सुदृढ़ बनाने एवं अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों, विशेष रूप से राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम  और प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण  में सामाजिक लेखा परीक्षा आरंभ करने के लिए एक कार्य योजना भी विकसित करेंगे।
सामाजिक लेखा परीक्षा को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक  सहित कई लोगों द्वारा पारदर्शिता एवं जवाबदेही लागू करने के लिए एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम  ग्राम पंचायत में शुरू की गई सभी परियोजनाओं की ग्राम सभा द्वारा सामाजिक लेखा परीक्षा अधिदेशित करने का पहला अधिनियम था। मनरेगा 2005 के खंड 17 के अनुसार ‘ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के अधीन शुरू की गई योजना के तहत सभी परियोजनाओं की नियमित सामाजिक परीक्षा का परिचालन करेगा।’
मनरेगा के अतिरिक्त कुछ राज्यों ने अन्य योजनाओं की भी सामाजिक परीक्षा करने का कार्य आरंभ किया है। उत्तर प्रदेश, मेघालय और पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण  की लेखा परीक्षा की जाती है। आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम  की लेखा परीक्षा की जाती है।