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विद्युत मंत्रालय
पावर फाइनेंस कार्पोरेशन कोविड-19 के मरीजों के इलाज में लगे डॉक्टरों और अन्य चिकित्सा कर्मचारियों को लंच प्रदान करेगा
कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए एक और कदम बढ़ाते हुए, बिजली मंत्रालय के अंतर्गत एक केन्द्रीय पीएसयू और भारत के अग्रणी एनबीएफसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने एशिया की सबसे बड़ी खाद्य कंपनियों में से एक,ताजस्टेट्स के साथ करार किया है, ताकि अग्रिम पंक्ति के कोविड योद्धाओं को स्वच्छ और पौष्टिक भोजन प्रदान किया जा सके। इस प्रयास के तहत, पीएफसी डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में कोविड-19 रोगियों के उपचार में लगे डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य चिकित्सा कर्मचारियों को पैक किए हुए लंच बॉक्स प्रदान करेगा।
इस पहल के अंतर्गत, डॉ. आरएमएल अस्पताल के डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मचारियों को दैनिक आधार पर 25 मई 2020 से 60 दिन की अवधि के लिए उच्च गुणवत्ता वाले,स्वच्छ और स्वास्थ्यकर भोजन  की आपूर्ति करने के उद्देश्य से, कंपनी ने ताजस्टेट्स को 64 लाख रुपये  की वित्तीय सहायता प्रदान की है।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई दिल्ली में डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल को कोविड-19 के उपचार के लिए समर्पित अस्पतालों में से एक के रूप में चुना है, जहाँ डॉक्टर और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारी कोविड-19 के रोगियों को दिन-रात चिकित्सा और अन्य स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।
इससे पहले, पीएफसी कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सहायता करने के लिए पीएम-केयर्स फंड में 200 करोड़ रुपये का योगदान दे चुका है। पीएफसीकर्मचारी भी इस अभियान में आगे आए हैं और उन्होंने अपना एक दिन का वेतन पीएम केयर्सफंड को दान कर दिया है। इसके अलावा, पीएफसी ने कोटा, राजस्थान में चिकित्सा उपकरण प्रदान करने के लिए भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी को ₹50,00,000  देने के साथ-साथ उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थ नगर और बुलंदशहर के जिला कलेक्टरों को 50-50 लाख रुपये का योगदान दिया है।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा महंगाई दर दिसंबर, 2019 में 7.35 फीसदी रही
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई दर दिसंबर, 2019 में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 7.26 फीसदी आंकी गई
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई दर दिसंबर, 2019 में शहरी क्षेत्रों के लिए 7.46 फीसदी रही
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय  ने आज दिसंबर, 2019 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक  पर आधारित महंगाई दर के आंकड़े जारी किए। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सीपीआई आधारित महंगाई दर 7.26 फीसदी  रही, जो दिसंबर, 2018 में 1.50 फीसदी थी। इसी तरह शहरी क्षेत्रों के लिए सीपीआई आधारित महंगाई दर दिसंबर, 2019 में 7.46 फीसदी  आंकी गयी, जो दिसंबर, 2018 में 2.91 फीसदी थी। ये दरें नवंबर, 2019 में क्रमशः 5.27 तथा 5.76 फीसदी  थीं।
केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने आज दिसंबर, 2019 के लिए उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक  पर आधारित महंगाई दर के आंकड़े भी जारी किए। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सीएफपीआई आधारित महंगाई दर 12.96 फीसदी  रही जो दिसंबर, 2018 में  2.99 फीसदी थी। इसी तरह शहरी क्षेत्रों के लिए सीएफपीआई आधारित महंगाई दर दिसंबर, 2019 में 16.12 फीसदी  आंकी गई जो दिसंबर, 2018 में  1.89 फीसदी थी। ये दरें नवंबर, 2019 में क्रमशः 8.83 तथा 12.26 फीसदी  थीं।
अगर शहरी एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों पर समग्र रूप से गौर करें तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक  पर आधारित महंगाई दर दिसंबर, 2019 में 7.35 फीसदी  आंकी गई है, जो दिसंबर, 2018 में 2.11 फीसदी  थी। वहीं, सीपीआई पर आधारित महंगाई दर नवंबर, 2019 में 5.54 फीसदी  थी। इसी तरह यदि शहरी एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों पर समग्र रूप से गौर करें, तो उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक  पर आधारित महंगाई दर दिसंबर, 2019 में 14.12 फीसदी  रही है, जो दिसंबर, 2018 में  2.65 फीसदी  थी। वहीं, सीएफपीआई पर आधारित महंगाई दर नवंबर, 2019 में 10.01 फीसदी  थी।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय  ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक  के लिए आधार वर्ष को 2010=100 से संशोधित करके 2012=100 कर दिया है। यह संशोधन जनवरी 2015 के लिए सूचकांकों को जारी किए जाने से प्रभावी किया गया है।
सामान्य सूचकांकों और सीएफपीआई में मासिक बदलावों सहित विस्तृत विवरण जानने के लिए अंग्रेजी का अनुलग्नक यहां क्लिक करें
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
भारत में पेरोल रिपोर्टिंग – रोजगार का औपचारिक परिदृश्य
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय  ने सितम्बर 2017 से फरवरी 2019 तक की अवधि में देश में रोजगार के औपचारिक परिदृश्य के संबंध में प्रेस नोट जारी किया। यह परिदृश्य निश्चित आयामों में प्रगति का आंकलन करने के लिए चुनिंदा सरकारी एजेंसियों के पास उपलब्ध प्रशासनिक रिकॉर्ड पर आधारित है। विस्तृत नोट संलग्न है।
रोजगार के परिदृश्य के संबंध विस्तृत नोट देखने के लिए यहां क्लिक कीजिए।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नागपुर मेट्रो का शुभारम्भ किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए नागपुर मेट्रो का शुभारम्भ किया। डिजिटल तरीके से पट्टिका का अनावरण कर नागपुर मेट्रो के 13.5 किलोमीटर लंबे खपरी- सीताबुलडी सेक्शन का उद्घाटन किया गया।
वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र में दूसरी मेट्रो सेवा के लिए नागपुर के लोगों को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके लिए यह विशेष क्षण है, क्योंकि 2014 में उन्होंने ही नागपुर मेट्रो की आधारशिला रखी थी। उन्होंने कहा कि मेट्रो से नागपुर के लोगों के लिए बेहतर, किफायती और पर्यावरण अनुकूल परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी।
प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार नागपुर की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए लगातार विकास कार्य कर रही हैं। उन्होंने कहा कि नागपुर मेट्रो से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे और यह शहर के विकास में भी सहायक होगी।
पूरे देश में आधुनिक परिवहन प्रणाली निर्मित करने के लिए केंद्र सरकार की पहलों के बारे में बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले साढ़े चार वर्ष में मेट्रो का 400 किलोमीटर परिचालन नेटवर्क का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में 800 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क का कार्य प्रगति पर है।
प्रधानमंत्री ने हाल ही में शुरू किए गए कॉमन मोबिलिटी कार्ड, वन नेशन-वन कार्ड के लाभों के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि स्वदेश में बनाया गया यह कार्ड, डेबिट कार्ड को मोबिलिटी कार्ड के साथ मिला देता है। स्वदेश में इस प्रकार के कार्ड बनने से ऐसे कार्ड तैयार करने के लिए अन्य देशों पर निर्भरता समाप्त हो गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व में कुछ देशों के पास ही परिवहन के लिए इस प्रकार के सामान्य मोबिलिटी कार्ड हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार समाधान निकालने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण अपनाती है। उन्होंने फिर कहा कि सरकार देश के सभी नागरिकों के जीवन में सुगमता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
पूर्वोत्तर के आठ राज्यों में से पांच राज्य कोरोना मुक्त हुए, जबकि अन्य तीन राज्यों में पिछले कुछ दिनों से कोई पॉजिटिव मामला नहीं आया है: डॉ. जितेंद्र सिंह
पूर्वोत्तर के आठ राज्यों में से पांच पूरी तरह कोरोना मुक्त हो गए हैं, जबकि अन्य तीन राज्यों में पिछले कुछ दिनों से कोरोना का कोई नया पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया है। केन्द्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास , प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री  डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई एक समीक्षा बैठक के बाद यह खुलासा किया। इस समीक्षा बैठक में पूर्वोत्तर परिषद  शिलांग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र कृषि विपणन निगम , पूर्वोत्तर हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम , पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम , बेंत एवं बांस तकनीक केन्द्र  सहित विभिन्न सरकारी संगठनों और पीएसयू के प्रतिनिधियों ने संबंधित स्थानों से भाग लिया।
मीडिया को संबोधित करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने इस पर संतोष जाहिर करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अगुआई में पिछले छह साल के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास संबंधी बदलाव के एक मॉडल के रूप में सामने आया है। इसके साथ ही यह वर्तमान कोविड संकट के दौरान भी यह प्रभावी, परिश्रमी और अनुशासित स्वास्थ्य प्रबंधन के एक मॉडल के रूप में उभरा है।
विस्तार से बताते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि 5 पूर्वोतर राज्यों सिक्किम, नगालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा पूरी तरह कोरोना मुक्त हैं, जबकि तीन अन्य राज्य असम, मेघालय और मिजोरम में क्रमशः 8, 11 और 1 कोरोना पॉजिटिव मामले हैं, जिनके अब निगेटिव होने का इंतजार किया जा रहा है जहां पिछली रात कोई नया मामला सामने नहीं आया था। उन्होंने पूर्वोत्तर क्षेत्र की राज्य सरकारों, उनके मुख्यमंत्रियों और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय तथा पूर्वोतर परिषद के अधिकारियों को बेहतर समन्वय के साथ काम करने के लिए बधाई दी, जिसके चलते ही यह संभव हुआ है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश जैसे पूर्वोतर के राज्यों से मिले संक्रमण के प्रबंधन और कोरोना देखभाल, गंभीर इलाज तथा स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार को समर्पित नई स्वास्थ्य संबंधी परियोजनाओं के प्रस्तावों के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं पर प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि डीओएनईआर मंत्रालय ने लॉकडाउन से काफी पहले ही पूर्वोत्तर राज्यों में कोरोना से संबंधित गतिविधियों के लिए अंतर-वित्तपोषण के रूप में शुरुआती चरण के तौर पर 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था कर दी थी।
बैठक के दौरान डॉ. जितेंद्र सिंह ने गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के तहत छूट प्राप्त क्षेत्रों में हाल के दिनों में हुई विभिन्न आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी जानकारियां भी लीं, जिसमें मुख्य रूप से बांस से संबंधित गतिविधियां शामिल हैं।
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एएम/ एमपी/डीसी
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 17 मार्च को एलबीएसएनएए में 96वें कॉमन फाउंडेशन पाठ्यक्रम के समापन समारोह को संबोधित करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 17 मार्च को दोपहर 12 बजे लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी  में 96वें सामान्य बुनियादी पाठ्यक्रम के समापन समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। इस दौरान, प्रधानमंत्री नए खेल परिसर का उद्घाटन करेंगे और पुर्ननिर्मित हैप्पी वैली परिसर को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे।
96वां बुनियादी पाठ्यक्रम एलबीएसएनएए का पहला सामान्य बुनियादी पाठ्यक्रम है, जिसमें नई शिक्षा और पाठ्यक्रम प्रारूप मिशन कर्मयोगी के सिद्धांतों पर आधारित है। बैच में 16 सेवाओं के 488 अधिकारी प्रशिक्षु और 3 रॉयल भूटान सर्विसेज  शामिल हैं।
युवा वर्ग की साहसिक और अभिनव विचारधारा को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए, मिशन कर्मयोगी के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित इस नए शिक्षाशास्त्र का प्रारूप तैयार किया गया था। "सबका प्रयास" की भावना में पद्म पुरस्कार विजेताओं के साथ वार्तालाप और ग्रामीण भारत के एक व्यापक अनुभव के लिए गांव के दौरे जैसी पहल के माध्यम से अधिकारी प्रशिक्षु को एक छात्र/नागरिक से एक लोक सेवक में परिवर्तित करने पर जोर दिया गया था। अधिकारी प्रशिक्षुओं ने इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों को समझने के लिए दूरस्थ/सीमावर्ती क्षेत्रों के गांवों का भी दौरा किया। पाठ्यचर्या के लिए मॉड्यूलर दृष्टिकोण को सतत श्रेणीबद्ध रूप से शिक्षण और स्व-निर्देशित शिक्षण के सिद्धांत के अनुरूप अपनाया गया था। स्वास्थ्य जांचों के अलावा, 'परीक्षा के बोझ से घिरे एक छात्र' को 'स्वस्थ युवा सिविल सेवक' के रूप में परिवर्तित करने की मुहिम का समर्थन करने के लिए स्वास्थ्य जांच भी की गईं। सभी 488 अधिकारी प्रशिक्षुओं को क्राव मागा और अन्य विभिन्न खेलों में प्राथमिक स्तर का प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य तेलों की कीमतों में गिरावट शुरू और उपभोक्ताओं को राहत मिली
खाद्य तेलों की कुछ श्रेणियों की कीमतों में लगभग 20 प्रतिशत तक की गिरावट
सरकार स्थायी समाधान के लिए इस मुद्दे को हल करने में मध्य एवं दीर्घकालिक उपायों की एक श्रृंखला पर काम कर रही है
खाद्य तेल की कीमतें कई जटिल कारकों पर निर्भर करती हैं, जिनमें वैश्विक बाजार में इनकी कीमतें और घरेलू उत्पादन भी शामिल
घरेलू खपत और उत्पादन के बीच का अंतर अधिक है, इसलिए भारत को खाद्य तेल की अपनी आवश्यकता के बड़े हिस्से का आयात करना पड़ता है
भारत में खाद्य तेल की कीमतों में गिरावट का सिलसिला, तेल की एक विस्तृत श्रृंखला में दिखाई पड़ रहा है। उपभोक्ता कार्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार पिछले एक महीने से खाद्य तेलों की कीमतों में कमी आ रही है। कुछ मामलों में गिरावट लगभग 20 प्रतिशत तक है, जैसा कि मुंबई में कुछ खाद्य तेलों की कीमतों में दिख रहा है।
पाम ऑयल की कीमत 7 मई 2021 को 142 रुपये प्रति किलोग्राम थी, जो अब 19 फीसदी घटने के साथ 115 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई है।
सनफ्लावर ऑयल की कीमत 5 मई 2021 को 188 रुपये प्रति किलोग्राम थी, जो अब 16 प्रतिशत की गिरावट के साथ 157 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ चुकी है।
सोया तेल की कीमत 20 मई 2021 को 162 रुपये प्रति किलोग्राम थी, जो अब मुंबई में 15 फीसदी की गिरावट के साथ 138 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई है।
सरसों के तेल के मामले में, 16 मई 2021 को कीमत 175 रुपये प्रति किलोग्राम थी, अब यह लगभग 10 प्रतिशत की गिरावट के साथ 157 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई है।
जबकि 14 मई 2021 को मूंगफली के तेल की कीमत 190 रुपये प्रति किलोग्राम थी, अब यह 8 प्रतिशत की गिरावट के साथ 174 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई है।
2 मई 2021 को वनस्पति की कीमत 154 रुपये प्रति किलोग्राम थी, जो अब 8 प्रतिशत की गिरावट के साथ 141 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है।
यह ध्यान देने वाली बात है कि खाद्य तेल की कीमतें कई जटिल कारकों पर निर्भर करती हैं, जिसमें अंतरराष्ट्रीय कीमतें और घरेलू उत्पादन भी शामिल हैं। चूंकि घरेलू खपत तथा उत्पादन के बीच का अंतर अधिक है, इसलिए भारत को बड़ी मात्रा में खाद्य तेल का आयात करना पड़ता है। सरकार इस मुद्दे को स्थायी आधार पर हल करने के लिए मध्य एवं दीर्घकालिक उपायों की एक श्रृंखला पर काम कर रही है।
ये उपाय भारत को खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बनाने में योगदान देंगे, जो भारत में भोजन पकाने में प्रमुख घटक है।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने श्री फखरुद्दीन अली अहमद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविन्द ने आज  राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति श्री फखरुद्दीन अली अहमद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने श्री फखरुद्दीन अली अहमद के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत में लगातार तीसरे दिन कोविड-19 के दैनिक नये मामलों की संख्या एक लाख से कम
भारत में कोविड-19 के सक्रिय मामले और घटकर 12 लाख से कम हुए, ऐसा 60 दिनों के बाद हुआ
लगातार 28वें दिन बीमारी से उबरने वाले लोगों की संख्या दैनिक नये मामलों की संख्या से ज्यादा
रिकवरी रेट बढ़कर 94.77 प्रतिशत हुआ
दैनिक पॉजिटिविटी रेट 4.69, लगातार 17वें दिन 10 प्रतिशत से कम
भारत में अब तक दिए गए टीके की खुराक की कुल संख्या 24 करोड़ के पार
भारत में दैनिक नये मामलों की संख्या में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे में देश में 94,052 दैनिक नये मामले दर्ज किए गए। लगातार तीसरे दिन देश में कोविड-19 के नये मामलों की संख्या एक लाख से कम दर्ज की गयी। यह केंद्र और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के सहयोग से किए जा रहे प्रयासों का नतीजा है।
भारत में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या लगातार घट रही है। सक्रिय मामलों की संख्या गिरकर आज 11,67,952 हो गयी। लगातार 10वें दिन यह संख्या 20 लाख से कम है।
पिछले 24 घंटे में सक्रिय मामलों की संख्या में कुल 63,463 की कमी आयी है। यह अब देश के कुल कोविड पॉजिटिव मामलों का केवल चार प्रतिशत है।
साथ ही लगातार 28वें दिन भारत में बीमारी से उबरने वाले लोगों की दैनिक संख्या कोविड-19 के दैनिक नए मामलों से ज्यादा हैं। पिछले 24 घंटे में बीमारी से 1,51,367 लोग स्वस्थ हुए हैं। पिछले 24 घंटे में दैनिक नये मामलों की तुलना में बीमारी से 57,315 ज्यादा लोग स्वस्थ हुए हैं।
भारत में महामारी के शुरू होने के बाद से पहले ही कुल 2,76,55,493 लोग कोविड-19 सेस्वस्थ हो चुके है और पिछले 24 घंटे में बीमारी से कुल 1,51,367 लोग स्वस्थ हुए हैं। बीमारी से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर भी बेहतर होकर 94.77 प्रतिशत हो गयी है और इसमें लगातार वृद्धि हो रही है।
भारत में पिछले 24 घंटे में कुल 20,04,690 जांच हुई जिसके साथ अब तक हुए जांच की कुल संख्या 37.21 करोड़ से ज्यादा  है।
जहां एक तरफ पूरे देश में कोविड की जांच बढ़ गयी है, वहीं दूसरी तरफ साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट भी लगातार घट रहा है। साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट इस समय 5.43 प्रतिशत है जबकि दैनिक पॉजिटिविटी रेट आज 4.69 प्रतिशत हो गया। यह लगातार 17 दिनों से 10 प्रतिशत से कम बना हुआ है।
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत आज देश में कोविड-19 के टीके की दी जा चुकी खुराक की कुल संख्या 24 करोड़ से ज्यादा गयी। पिछले 24 घंटे में टीके की 33,79,261 खुराक दी गयीं।
अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार आज सुबह सात बजे तक 33,82,775 सत्रों में कोविड-19 के टीके की कुल 24,27,26,693 खुराक दी जा चुकी हैं।
इनमें ये शामिल हैं:
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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1,00,13,434
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दूसरी खुराक
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69,13,017
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
|
|
1,64,77,374
|
|
|
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दूसरी खुराक
|
|
87,55,586
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आयु वर्ग 18-44 वर्ष
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पहली खुराक
|
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3,39,45,647
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दूसरी खुराक
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4,07,151
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आयु वर्ग 45-60 वर्ष
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पहली खुराक
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7,33,84,090
|
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दूसरी खुराक
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1,16,28,092
|
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60 वर्ष से ज्यादा
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पहली खुराक
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6,16,62,400
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दूसरी खुराक
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1,95,39,902
|
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कुल
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24,27,26,693
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
फीचर फोन या लैंडलाइन फोन इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए ‘आरोग्य सेतु आईवीआरएस’ सेवाओं को लागू किया गया है
कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने कई निवारक उपाय किए हैं, जिन्हें राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के सहयोग से पूरे देश में लागू किया जा रहा है। एक प्रमुख निवारक उपाय के रूप में केंद्र सरकार ने पहले ‘आरोग्य सेतु’ नामक एक एप्लिकेशन को लॉन्च किया है।
आरोग्य सेतु मोबाइल एप को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय ने विकसित किया है। इसकी मदद से लोग स्वयं को कोरोना वायरस का संक्रमण होने के जोखिम का आकलन स्वयं ही कर सकते हैं। यह एप अत्याधुनिक ब्लूटूथ तकनीक, एल्गोरिदम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके संबंधित व्यक्ति के अन्य लोगों के साथ मिलने-जुलने से उत्पन्न होने वाले इस संभावित जोखिम की गणना करता है। सभी नागरिकों से इस मोबाइल एप्लिकेशन को डाउनलोड करने का आग्रह किया जाता है। यह एप दरअसल उपयोगकर्ता  को तब संक्रमण के खतरे के बारे में सूचित करता है, जब वह किसी ऐसे व्यक्ति के बगल से गुजरता/गुजरती है जो कोरोना पॉजिटिव है।
आरोग्य सेतु को अपने मोबाइल फोन पर इंस्टॉल करने पर उपयोगकर्ता से कई सवालों के जवाब देने के लिए कहा जाता है। यदि कुछ उत्तर ऐसे होते हैं जिनसे उपयोगकर्ता में कोविड-19 के लक्षण होने के बारे में संकेत मिलता है, तो यह जानकारी एक ‘सरकारी सर्वर’ को भेज दी जाएगी। यह डेटा सरकार को बिल्कुल उचित समय पर ठोस कदम उठाने और यदि आवश्यक हो तो आइसोलेशन प्रक्रिया शुरू करने में मदद करता है और इसके साथ ही यह उस समय अलर्ट भी करता है जब कोई व्यक्ति किसी कोरोना पॉजिटिव मरीज के निकट आता है। यह एप गूगल प्ले  और आईओएस एप स्टोर  दोनों पर ही उपलब्ध है। यह 11 भाषाओं  में उपलब्ध है।
आरोग्य सेतु के संरक्षण में फीचर फोन और लैंडलाइन फोन वाले लोगों को भी शामिल करने के लिए ‘आरोग्य सेतु इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम ’ को लागू किया गया है। यह सेवा देश भर में उपलब्ध है। यह एक टोल-फ्री यानी नि:शुल्क सेवा है, जिसके तहत नागरिकों को 1921 नंबर पर एक मिस्ड कॉल करने के लिए कहा जाता है और इसके बाद उन्हें प्राप्त कॉल बैक में उनसे अपने स्वास्थ्य के बारे में आवश्यक जानकारियां देने का अनुरोध किया जाता है।
पूछे जाने वाले प्रश्न आरोग्य सेतु एप से जुड़े होते हैं और इसके जो जवाब मिलते हैं उनके आधार पर संबंधित नागरिक को उनके स्वास्थ्य की वर्तमान स्थिति के बारे में संकेत देने वाला एक एसएमएस मिलेगा और इसके साथ ही आगे भी उनके स्वास्थ्य के बारे में अलर्ट मिलेंगे।
यह सेवा मोबाइल एप्लिकेशन के समान ही 11 क्षेत्रीय भाषाओं में लागू की गई है। संबंधित नागरिकों द्वारा दी जाने वाली जानकारियों को आरोग्य सेतु डेटाबेस का हिस्सा बनाया जाएगा और इन सूचनाओं की प्रोसेसिंग की जाएगी, ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए जाने वाले आवश्यक कदमों पर उन्हें अलर्ट भेजा जा सके।
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी मुद्दों, दिशा-निर्देशों एवं एडवाइजरी पर सभी प्रामाणिक और अद्यतन  जानकारी प्राप्त करने के लिए https://www.mohfw.gov.in/ पर नियमित रूप से जाएं।
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी प्रश्नों को technicalquery.covid19[at]gov[dot]in पर और अन्य प्रश्नों को ncov2019[at]gov[dot]in पर ईमेल किया जा सकता है और ट्वीट्स के माध्यम से @CovidIndiaSeva पर भेजा जा सकता है।
कोविड-19 से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए कृपया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबर : +91-11-23978046 या 1075  पर कॉल करें। कोविड-19 पर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के हेल्पलाइन नंबरों की सूची https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf पर भी उपलब्ध है।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खरीफ विपणन सत्र 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य  का क्रियान्वयन
वर्तमान सत्र की धान खरीद में पिछले वर्ष की तुलना में 23% प्रतिशत की वृद्धि हुई
खरीफ विपणन सत्र  2020-21 के दौरान सरकार द्वारा अपनी मौजूदा एमएसपी योजनाओं के अनुसार ही किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीफ फसलों की खरीद प्रक्रिया जारी है, जिस प्रकार से विगत वर्षों में होती रही है।
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खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, चंडीगढ़, जम्मू-कश्मीर, गुजरात और केरल में सुचारू रूप से चल रही है। 24 अक्टूबर 2020 तक इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों से 144.59 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि के तुलना में 117.55 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हुई थी। इस वर्ष में अब तक हुई धान की खरीद में पिछले वर्ष से 23 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। 144.59 लाख मीट्रिक टन धान की कुल खरीद में से अकेले पंजाब की हिस्सेदारी 95.20 लाख टन है, जो कि कुल खरीद का 65.84 प्रतिशत है। लगभग 12.41 लाख किसानों को सरकार की वर्तमान एमएसपी योजनाओं का लाभ देते हुए वर्तमान खरीफ विपणन सत्र में 18,880 रुपये प्रति मीट्रिक टन के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 27298.77 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।
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राज्यों से मिले प्रस्ताव के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों से खरीफ विपणन सत्र 2020 के लिए 45.10 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद को भी मंजूरी प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों से 1.23 लाख मीट्रिक टन खोपरा  की खरीद के लिए भी स्वीकृति प्रदान की गई है। यदि अधिसूचित फ़सल अवधि के दौरान संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बाजार की दरें एमएसपी से नीचे चली जाती हैं, तो राज्य की नोडल एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को मूल्य समर्थन योजना  के अंतर्गत दलहन, तिलहन और खोपरा फसल की खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति पर भी मंजूरी दी जाएगी, ताकि पंजीकृत किसानों से वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित किये गए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सीधे इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद की जा सके।
24 अक्टूबर 2020 तक तक सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 894.54 मीट्रिक टन मूंग और उड़द की खरीद एमएसपी मूल्यों पर की है। इस प्रकार तमिलनाडु, महाराष्ट्र और हरियाणा के 871 किसानों को 6 करोड़ 43 लाख रुपये की आय हुई है। इसी तरह से 5,089 मीट्रिक टन खोपरा  की खरीद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से की गई है। इस दौरान 3,961 किसानों को लाभान्वित करते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 52 करोड़ 40 लाख रुपये की अदायगी की गई है। खोपरा और उड़द की फसल के लिए अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में एमएसपी पर या फिर उससे ऊपर की दर पर भुगतान किया जा रहा है। इनसे संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें खरीफ दलहन तथा तिलहन के संबंध में आवक के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा तय तिथि से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक इंतज़ाम कर रही हैं।
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पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कपास की खरीद का कार्य न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत सुचारु रूप से चल रहा है। दिनांक 24 अक्टूबर 2020 तक 68419 किसानों से 104790.17 लाख रुपये के एमएसपी मूल्य पर कपास की 353252 गांठों की खरीद की जा चुकी है।
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एमजी/एएम/एनकेएस/एसएस
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए समरकंद पहुँचे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी आज शाम उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति श्री शावकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर शंघाई सहयोग संगठन  राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 22वीं बैठक में भाग लेने के लिए उज्बेकिस्तान के समरकंद पहुंच गए हैं।
समरकंद पहुंचने पर, प्रधानमंत्री का उज्बेकिस्तान के प्रधानमंत्री श्री अब्दुल्ला अरिपोव द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए उज्बेकिस्तान के कई मंत्री, समरकंद क्षेत्र के राज्यपाल और सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
कल सुबह, 16 सितंबर 2022 को, प्रधानमंत्री एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति और शिखर सम्मेलन में शामिल होने वाले कुछ अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने राजस्थान के नाथद्वारा स्थित श्रीनाथजी मंदिर में दर्शन किए और पूजा की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज राजस्थान के नाथद्वारा स्थित श्रीनाथजी मंदिर में पूजा और दर्शन किए। उन्होंने मंदिर के पुजारियों के साथ भी बातचीत की और भगवान श्रीनाथ की 'भेट पूजा' की।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
“नाथद्वारा में भगवान श्रीनाथजी के दर्शन और आशीर्वाद का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनसे देशवासियों के उत्तम स्वास्थ्य और कल्याण की कामना की।”