ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रेल मंत्रालय
अनाधिकृत पानी की बोतलों की बिक्री पर रोक के लिए आरपीएफ द्वारा देश भर में ‘ऑपरेशन थर्स्ट’ अभियान चलाया गया
अभियान के दौरान अनाधिकृत ब्रांड वाली पानी की बोतलें बेचने के मामले में 1371 लोग गिरफ्तार किए गए
अनाधिकृत ब्रांड वाली पानी की कुल 69294 बोतलें जब्त की गईं
रेलवे परिसर में अनाधिकृत ब्रांड वाली पानी की बोतलें धड़ल्ले से बेचे जाने के मामलों पर रोक लगाने के लिए "ऑपरेशन थर्स्ट" नाम से एक देश व्यापी अभियान 08/09 जुलाई 2019 को महानिदेशक, रेलवे सुरक्षा बल, रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली के निर्देश पर शुरू किया गया । इसके तहत प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्तों को इन अनाधिकृत गतिविधियों पर लगाम लगाने का आदेश दिया गया । अभियान के दौरान भारतीय रेलवे के लगभग सभी प्रमुख स्टेशनों को कवर किया गया ।
ऑपरेशन थर्स्ट के दौरान 1371 व्यक्तियों को अनाधिकृत ब्रांडों के पानी की बोतलें बेचने के मामले में रेलवे अधिनियम की धारा 144 और 153 के तहत गिरफ्तार किया गया था। इस दौरान नकली पीने के पानी की कुल 69294 बोतलें जब्त की गईं और अपराधियों से जुर्माने के तौर पर कुल 6,80,855 रूपए वसूल किए गए । गैर कानूनी बिक्री गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में 4 पेंट्री कार प्रबंधकों को भी गिरफ्तार किया गया । प्लेटफार्मों पर लगे स्टॉल में भी ऐसे ब्रांड की पेयजल बोतलें बिकती हुयी पाई गईं , जो रेलवे द्वारा अधिकृत नहीं हैं।
इन गैर कानूनी गतिविधियों की तह तक पहंचने के लिए ऐसे मामलों में और जांच की जा रही है और इसमें शामिल पाए गए लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इस विशेष अभियान के बाद संबंधित पीसीएससी द्वारा आगे भी निरंतर कार्रवाई जारी रखी जाएगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 7 सितंबर, 2019 को महाराष्ट्र में मुम्बई और औरंगाबाद जाएंगे
मुम्बई मेट्रो को प्रोत्साहन, मेट्रो मार्गों का विस्तार
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 7 सितंबर, 2019 को महराष्ट्र के मुंबई और औरंगाबाद जाएंगे।
मुंबई
प्रधानमंत्री मुंबई में तीन मेट्रो लाईनों की आधारशिला रखेंगे। तीनों लाईने शहर के मेट्रो नेटवर्क में 42 किलोमीटर से अधिक दूरी जोड़ेगी। तीन लाईनों में 9.2 किलोमीटर लम्बी गायमुख से शिवाजी चौक  मेट्रो-10 लाईन, 12.7 किलोमीटर लम्बी वड़ाला से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स मेट्रो-11 लाईन तथा 20.7 किलोमीटर लम्बी कल्याण से तलोजा मेट्रो-12 लाईन शामिल हैं।
प्रधानमंत्री अत्याधुनिक मेट्रो भवन की आधारशिला भी रखेंगे। 32 मंजिला यह केन्द्र 340 किलोमीटर की 14 मेट्रो लाईनों का संचालन और नियंत्रण करेगा।
प्रधानमंत्री बनडोंगरी मेट्रो स्टेशन, कांडीवली पूर्व का उद्घाटन करेंगे।
प्रधानमंत्री अत्याधुनिक मेट्रो कोच का भी उद्घाटन करेंगे। यह मेक इन इंडिया के अंतर्गत पहला मेट्रो कोच है।
प्रधानमंत्री महा मुंबई मेट्रो के लिए ब्रांड विज़न दस्तावेज जारी करेंगे।
औरंगाबाद
प्रधानमंत्री औरंगाबाद में महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन  द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय महिला सक्षम मेला को संबोधित करेंगे।
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गृह मंत्रालय
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राष्ट्रपति ने गणतंत्र दिवस 2020 के अवसर पर 54 व्यक्तियों को जीवन रक्षा पद श्रृंखला पुरस्कार-2019 प्रदान करने को मंजूरी दी
राष्ट्रपति ने 54 व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार- 2019 प्रदान करने की मंजूरी दी है जिसमें सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक के लिए 7, उत्तम जीवन रक्षा पदक के लिए 8 और जीवन रक्षा पदक के लिए 39 व्यक्तियों को शामिल किया गया है। 5 पुरस्कार मरणोपरांत हैं। विवरण इस प्रकार हैं: -
सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक
- मास्टर फिरोज ई. पी. , केरल
- श्री महेश पांडुरंग साबले, महाराष्ट्र
- श्री स्पेनलिनस एल. गेड्यू , मेघालय
- श्री लालरेम्पुइया , मिज़ोरम
- श्री मंजीत सिंह , हरियाणा
- श्री पैकिया राज एम, जम्मू-कश्मीर
- श्री जगबीर सिंह , हरियाणा
उत्तम जीवन रक्षा पादक
- श्री मीसाला आनंद, आंध्र प्रदेश
- श्री जीवन एंटनी, केरल
- श्रीमती सरिता के., केरल
- श्री कमलदेव एन. एम., केरल
- मास्टर शम्मास वी. पी., केरल
- श्री सी. लियानहौला, मिज़ोरम
- श्री शिवचरण सिंह, राजस्थान
- श्री मुकेश कुमार मीणा, राजस्थान
जीवन रक्षा पाद
- श्री गुंडापु राजेश, आंध्र प्रदेश
- श्री दिनेशभाई नरसिंह भाई वसावा, गुजरात
- श्री फिरोजभाई फतुभाई मुल्तानी, गुजरात
- श्री प्रणवीरसिंह चंदनसिंह सरवैया, गुजरात
- श्री पृथ्वीसिंह रंजीतसिंह जडेजा, गुजरात
- श्री श्रवणकुमार चंदूभाई वसावा, गुजरात
- श्री मो. यूनिस अवान, जम्मू-कश्मीर
- श्री जाकिर हुसैन, जम्मू-कश्मीर
- श्री मकसूद अहमद, जम्मू-कश्मीर
- श्री शबीर अहमद डार, जम्मू-कश्मीर
- मास्टर आंचल पी. पी., केरल
- श्री राहुल जाट, मध्य प्रदेश
- श्री नदीम खान, मध्य प्रदेश
- श्री संजीव धाकड़, मध्य प्रदेश
- श्री राकेश तिवारी, मध्य प्रदेश
- श्री लोकेश गाथे, मध्य प्रदेश
- श्री तहज़ीब काज़ी, मध्य प्रदेश
- मास्टर एवरब्लूम के. नोंग्रम, मेघालय
- मास्टर निही फ्रेडी वार, मेघालय
- श्री लालवाम्पुइया, मिज़ोरम
- श्री आर. श्रीधर, तमिलनाडु
- श्री ममलेश सिंह, उत्तराखंड
- श्री विनोद थपलियाल, उत्तराखंड
- श्री कुंवर दिव्यांश सिंह, उत्तर प्रदेश
- श्री एम. समयमुथु, अंडमान और निकोबार
- श्री महेश सिंह गुर्जर, राजस्थान
- श्री इंद्रजीत सिंह, दिल्ली
- श्री पंकज काला, हरियाणा
- श्री रूबेन बी. मालसावमत्लुआंग, हिमाचल प्रदेश
- श्री एन. कार्तिकेयन, महाराष्ट्र
- श्री प्रशांत कुमार, उत्तर प्रदेश
- श्री मुकेश कुमार, आंध्र प्रदेश
- श्री आशुतोष शर्मा, केरल
- मास्टर सिद्दप्पा केम्पन्ना होसत्ती, कर्नाटक
- मास्टर शिवानंद दशरथ होसत्ती, कर्नाटक
- कुमारी प्रमोद बालासाहेब देवदे, महाराष्ट्र
- मास्टर शिवराज रामचंद्र भंडारवाड, महाराष्ट्र
- श्री तेंगले दत्तात्रेय सुरेश, महाराष्ट्र
- श्री विशाल पंजाबराव पोत्कात्रे, छत्तीसगढ़
2. जीवन रक्षा पद श्रृंखला किसी व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए मानव स्वभाव के सराहनीय कार्य के लिए किसी व्यक्ति को दी जाती है। यह पुरस्कार तीन श्रेणियों में दिए गए हैं, अर्थात् सर्वोत्तम जीवन रक्षा पादक, उत्तम जीवन रक्षा पादक और जीवन रक्षा पादक। जीवन के सभी क्षेत्रों के व्यक्ति इन पुरस्कारों के लिए पात्र हैं। यह पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जा सकता है।
3. यह पुरस्कार  संबंधित केंद्रीय मंत्रालय/ संगठन/ राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है।
रक्षा मंत्रालय
कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में भारतीय वायुसेना का सहयोग
भारतीय वायु सेना कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में देश को अपना सक्रिय सहयोग दे रहा है। भारतीय वायुसेना ने अपने परिवहन और रोटरी विंग विमानों को आवश्यक सहायक संरचनाओं के साथ जुटाया है, जिससे देश भर में नोडल आपूर्ति ठिकानों और प्राप्तकर्ता स्थानों के बीच 'एयर-ब्रिज' बनाया जा सके और उसका देखभाल किया जा सके। भारतीय वायुसेना ने चिकित्सा कर्मियों के आवागमन के साथ चिकित्सा आपूर्तियों जैसे पीपीई, परीक्षण किट, स्वच्छता सामग्री और संबद्ध उपकरणों का परिवहन किया है।
भारतीय वायुसेना ने केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर, लद्दाख एवं पुडुचेरी और 16 राज्यों के स्थानों पर सामग्रियां पहुंचाई है। संघ शासित प्रदेश, लद्दाख से परीक्षण के लिए स्वाब नमूनों को ले जाने की महत्वपूर्ण आवश्यकता को भारतीय वायुसेना द्वारा पूरा किया जा रहा है। इसके अलावा, भारतीय वायुसेना ने डीआरडीओ और आईसीएमआर समेत विभिन्न एजेंसियों के लिए कोविड समर्थक सामाग्रियों को भी पहुंचाया है। अब तक, भारतीय वायुसेना ने लगभग 450 टन चिकित्सा उपकरणों और सहायता सामग्रियों को पहुंचाया है।
कोविड-19 के लिए अपनाए जाने वाले सावधानियों के साथ-साथ भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के बारे में सभी भारतीय वायुसेना के ठिकानों पर नियमित रूप से प्रसारण किया जा रहा है। भारतीय वायु सेना के कार्य स्थलों पर, नावल कोरोनावायरस के प्रसार को रोकने के लिए आवश्यक सैनिटाइजेशन और सामाजिक दूरी के उपायों को अपनाया जा रहा है। भारतीय वायुसेना कर्मियों और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा खुद को सुरक्षित रखने के लिए एक सक्रिय उपाय के रूप में आरोग्य सेतु एप्लीकेशन का उपयोग किया जा रहा है।
जैसा कि देश इस संक्रमण को रोकने और हराने के लिए बड़ी लड़ाई लड़ रहा है, भारतीय वायुसेना पेशेवर तरीके से सभी उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
नीति आयोग
‘व्यापक स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए पीएलआई योजना’ के तहत अधिकार प्राप्त समिति द्वारा पहले संवितरण को मंजूरी
भारतीय कंपनी ‘पैडगेट इलेक्ट्रॉनिक्स’ संबंधित प्रोत्साहन प्राप्त करने वाली प्रथम लाभार्थी
माननीय प्रधानमंत्री द्वारा परिकल्पित उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन  योजनाओं के तहत अब तक के पहले संवितरण के अंतर्गत नीति आयोग के सीईओ की अध्यक्षता वाली अधिकार प्राप्त समिति ने आज ‘व्यापक स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण’ क्षेत्र के तहत मोबाइल बनाने या मोबाइल विनिर्माण के लिए प्रोत्साहन को मंजूरी दी।
व्यापक स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए पीएलआई योजना, जिसे केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय  में अंकित किया गया है, से भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए एक प्रतिस्पर्धी गंतव्य बनाने और अधिक-से-अधिक संख्या में वैश्विक चैंपियन सृजित करते हुए ‘आत्मनिर्भर भारत’ को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। .
मेसर्स पैडगेट इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि अपने देश की ही एक कंपनी है, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अपने वृद्धिशील निवेश और बिक्री आंकड़ों के आधार पर मोबाइल विनिर्माण के तहत प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित पहली लाभार्थी है। पैडगेट इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड दरअसल डिक्सन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड की 100% सहायक कंपनी है और नोएडा, उत्तर प्रदेश में इसकी विनिर्माण इकाइयां हैं।
‘व्यापक स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए पीएलआई योजना’ के तहत 32 लाभार्थियों को मंजूरी दी गई थी, जिनमें से 10 लाभार्थियों  को मोबाइल विनिर्माण के लिए मंजूरी दी गई थी। इस पीएलआई योजना के तहत आवेदकों ने जून 2022 में समाप्त तिमाही के दौरान 1,67,770 करोड़ रुपये की बिक्री की थी, जिसमें 65,240 करोड़ रुपये का निर्यात भी शामिल था। इस पीएलआई योजना से 28,636 लोगों को रोजगार भी मिला है। पिछले 3 वर्षों के दौरान निर्यात में 139% की जोरदार वृद्धि दर्ज की गई है। अन्य लाभार्थियों द्वारा प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए किए गए आवेदनों पर भी शीघ्र ही स्वीकृति के लिए विचार किया जाएगा।
एमईआईटीवाई द्वारा संबंधित प्रोत्साहनों के संवितरण के लिए पेश किए गए प्रस्ताव पर अधिकार प्राप्त समिति ने विचार किया जिसमें नीति आयोग के सीईओ परमेश्वरन अय्यर, डीपीआईआईटी के सचिव अनुराग जैन, एमईआईटीवाई के सचिव अलकेश कुमार शर्मा; और व्यय विभाग, राजस्व विभाग, आर्थिक कार्य विभाग एवं डीजीएफटी के कार्यालय के प्रतिनिधिगण शामिल थे। अधिकार प्राप्त समिति ने पीएलआई योजना के तहत चयनित लाभार्थी को प्रोत्साहन राशि के संवितरण के लिए अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कीं।
‘व्यापक स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के लिए पीएलआई योजना’, जिसमें मोबाइल फोन का विनिर्माण करना और विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का विनिर्माण करना शामिल है, को मार्च 2020 में 38,645 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई थी। इस योजना से 10,69,432 करोड़ रुपये का अतिरिक्त उत्पादन होने और 7,00,000 लोगों के लिए रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।
कोविड के दौरान आवश्यक चिकित्सा उपकरणों और ऑक्सीजन की उपलब्धता की समीक्षा करने के लिए आज अधिकार प्राप्त समूह-2  की बैठक हुई। आज के तीन महत्वपूर्ण फैसले निम्नप्रकार हैं-
i. उच्च दबाव वाले 12 राज्यों के लिए ऑक्सीजन स्रोतों का मानचित्रण – कोविड प्रभावित रोगियों के लिए मेडिकल ऑक्सीजन एक महत्वपूर्ण घटक है। विशेष रूप से सबसे ज्यादा सक्रिय मामलों वाले 12 राज्यों में मेडिकल ऑक्सीजन की मांग बढ़ रही है। इन राज्यों में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। हालांकि, महाराष्ट्र में मेडिकल ऑक्सीजन की मांग राज्य की कुल उपलब्ध उत्पादन क्षमता से ज्यादा पहुंच जाने का अनुमान है, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में मेडिकल ऑक्सीजन की अपनी मांग पूरी करने के लिए कोई उत्पादन क्षमता मौजूद नहीं है। इसके अलावा, ऑक्सीजन उत्पादक अन्य राज्यों जैसे गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान आदि में भी मेडिकल ऑक्सीजन की मांग में भी बढ़ोतरी का रुझान है।
कोविड मामलों में बढ़ोतरी के अगले कुछ हफ्तों के दौरान ऑक्सीजन की आपूर्ति के बारे में राज्यों के सामने स्थिति स्पष्ट करने और भरोसा दिलाने के लिए, अधिकार प्राप्त समूह-2 के निर्देशों के अनुरूप डीपीआईआईटी, एमओएचएफडब्ल्यू, इस्पात मंत्रालय, गंभीर रूप से प्रभावित विभिन्न राज्यों, पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन  के साथ ऑक्सीजन निर्माता, ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल गैस मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन  के प्रतिनिधियों समेत अन्य हितधारकों के साथ संयुक्त रूप से मानचित्रण का काम किया गया। राज्यों की जरूरत पूरी करने के लिए मेडिकल ऑक्सीजन के स्रोतों और उनकी उत्पादन क्षमता का मानचित्रण किया गया और चिकित्सा ऑक्सीजन के स्रोतों के बारे में राज्यों के मार्गदर्शन के लिए एक सांकेतिक ढांचा  भी बनाया गया है।
इसके अनुसार, इन 12 राज्यों को 25 अप्रैल और 30 अप्रैल की अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए क्रमश: 4880 एमटी, 5619 एमटी और 6593 एमटी मेडिकल ऑक्सीजन के लिए सूचित किया गया है। एमओएचएफडब्ल्यू इस बारे में आदेश जारी कर रहा है और इसे एमएचए  की ओर से अधिसूचित किया जाएगा।
ii. पीएसए प्लांट लगाने के लिए अन्य 100 अस्पतालों की पहचान: प्रेशर स्विंग एडजॉर्ब्सन  प्लांट्स निर्मित ऑक्सीजन और अस्पतालों को मेडिकल ऑक्सीजन की अपनी जरूरत पूरी करने में आत्मनिर्भर बनाने और मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए नेशनल ग्रिड पर दबाव घटाने के लिए। पीएम केयर्स फंड के तहत मंजूरी पाने वाले 162 पीएसए प्लांट्स का 100 फीसदी काम तय समय से पहले पूरा करने के लिए बहुत नजदीक से समीक्षा की जा रही है, ताकि दूर-दराज के अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन की उनकी स्वयं की क्षमता बढ़ायी जा सके। ईजी2 ने गृह मंत्रालय को पीएसए प्लांट्स स्थापित करने की मंजूरी देने पर विचार करने के लिए दूर-दराज के क्षेत्रों में 100 अन्य अस्पतालों की पहचान करने का निर्देश दिया है।
iii. 50,000 एमटी मेडिकल ऑक्सीजन का आयात: मेडिकल ऑक्सीजन की बढ़ती मांग को देखते हुए, ईजी2 ने 50,000 एमटी मेडिकल ऑक्सीजन का आयात करने के लिए एक टेंडर जारी करने का निर्णय लिया है। एमओएचएफडब्ल्यू को इस टेंडर को अंतिम रूप देने और इसके अलावा विदेश मंत्रालय के दूतावासों के माध्यम से मेडिकल ऑक्सीजन का आयात करने के लिए संभावित स्रोतों का पता लगाने के लिए के लिए निर्देश दिया गया है।
ईजी2 मेडिकल ऑक्सीजन की मांग और आपूर्ति की स्थिति की लगातार निगरानी कर रहा है, ताकि मेडिकल ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति में मदद करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने को सुनिश्चित किया जा सके।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने मंत्रिपरिषद में शामिल किये गये सभी मंत्रियों को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने उन सभी सहकर्मियों को बधाई दी है, जिन्होंने आज शपथ ग्रहण की है। उन्होंने मंत्री के रूप में उनके बेहतर कार्यकाल की शुभकामनायें दीं।
अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा, “मैं उन सभी सहकर्मियों को बधाई देता हूं, जिन्होंने आज शपथ ग्रहण की और उन्हें मंत्री के रूप में उनके बेहतर कार्यकाल की शुभकामनायें देता हूं। हम सब जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिये काम जारी रखेंगे तथा मजबूत और समृद्ध भारत का निर्माण करेंगे। #Govt4Growth”
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
कैबिनेट ने आईटी हार्डवेयर के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आईटी हार्डवेयर के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन  योजना को मंजूरी दी है। योजना में आईटी हार्डवेयर की मूल्य श्रृंखला में घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने और बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन का प्रस्ताव दिया गया है। प्रस्तावित योजना के लक्षित क्षेत्र में लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पीसी और सर्वर शामिल हैं।
योजना के तहत पात्र कंपनियों को 4 वर्षों की अवधि के लिए लक्षित क्षेत्र के अंतर्गत और भारत में निर्मित उत्पादों के लिए कुल वृद्धिशील बिक्री  पर 4 प्रतिशत से 2 प्रतिशत / 1 प्रतिशत की प्रोत्साहन राशि देने का प्रस्ताव किया गया है।
इस योजना से लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पीसी और सर्वर समेत आईटी हार्डवेयर निर्माण से जुडी 5 प्रमुख वैश्विक कंपनियों और 10 घरेलू कंपनियों को लाभ मिलने की संभावना है। यह आत्मनिर्भर भारत के तहत विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है क्योंकि वर्तमान में इन वस्तुओं के लिए आयात निर्भरता बहुत अधिक है।
वित्तीय प्रभाव:
प्रस्तावित योजना की 4 वर्षों के लिए कुल लागत लगभग 7,350 करोड़ रुपये है, जिसमें 7,325 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन परिव्यय और 25 करोड़ रुपये का प्रशासनिक शुल्क शामिल हैं।
लाभ:
यह योजना देश में इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम के विकास को बढ़ावा देगी। भारत, वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ एकीकरण के कारण इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण  के क्षेत्र में एक वैश्विक केंद्र के रूप में उभरेगा और आईटी हार्डवेयर निर्यात के लिए एक गंतव्य स्थल बन जायेगा।
इस योजना के तहत 4 वर्षों में रोजगार के 1,80,000 से अधिक  अवसरों के सृजन की संभावना है।
यह योजना आईटी हार्डवेयर के लिए घरेलू मूल्यवर्धन को प्रोत्साहन प्रदान करेगी, जिसके 2025 तक बढ़कर 20 - 25 प्रतिशत होने की उम्मीद है।
पृष्ठभूमि:
25 फरवरी, 2019 को अधिसूचित राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति, 2019 का विज़न भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण  के लिए एक वैश्विक हब के रूप में स्थापित करना है। इसके लिए चिपसेट सहित मुख्य घटकों को विकसित करने के लिए देश की क्षमताओं को प्रोत्साहन दिया जा रहा है और उद्योग को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए उपयुक्त माहौल तैयार किया जा रहा है।
वर्तमान में, भारत में लैपटॉप और टैबलेट की मांग मुख्यतः आयात के माध्यम से पूरी की जाती है, जो 2019-20 में क्रमशः 4.21 बिलियन डॉलर और 0.41 बिलियन डॉलर थी। विश्व स्तर पर आईटी हार्डवेयर के बाजार में 6-7 कंपनियों का वर्चस्व है, जिनकी दुनिया के बाजार में लगभग 70 प्रतिशत हिस्सेदारी है। ये कंपनियां वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का दोहन करने में सक्षम हैं। यह जरूरी है कि ये कंपनियां भारत में अपने कार्यों का विस्तार करें और इसे आईटी हार्डवेयर के निर्माण के लिए एक प्रमुख स्थान बनाएं।
वर्तमान वैश्विक परिदृश्य को देखते हुए, विनिर्माण क्षेत्र एक आधारभूत बदलाव के दौर से गुजर रहा है। दुनिया भर की विनिर्माण कंपनियां एकल बाजार के जोखिम को कम करने के लिए अपने विनिर्माण स्थानों में विविधता लाने की कोशिश कर रही हैं।
एमजी/एएम/जेके/डीसी
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पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा आवास और शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी की 15 से 17 नवंबर 2021 तक संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा आवास और शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी संयुक्त अरब अमीरात के ऊर्जा एवं बुनियादी ढांचा मंत्री महामहिम सुहैल मोहम्मद फराज अल मजरूई के निमंत्रण पर अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम प्रदर्शनी और सम्मेलन  में भाग लेने के लिए 15 से 17 नवंबर 2021 तक संयुक्त अरब अमीरात में एक आधिकारिक व व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे।
इस यात्रा के दौरान, केंद्रीय मंत्री एडीआईपीईसी के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेंगे और वह एक मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक में भी भाग लेंगे, जिसका शीर्षक है "चार्टिंग द क्लाइमेट एक्शन पाथ फ्रॉम कॉप 26 टू कॉप 27"। श्री पुरी भारतीय पेट्रोलियम उद्योग संघ , हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय  और भारतीय उद्योग परिसंघ  द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित भारतीय मंडप का उद्घाटन करेंगे।
केंद्रीय मंत्री "भारत में अन्वेषण एवं उत्पादन क्षेत्र में निवेश के अवसर" विषय पर रोड शो के दौरान मुख्य भाषण देंगे, जिसे डीजीएच वैश्विक तेल और गैस की बड़ी कंपनियों द्वारा विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए एडीआईपीईसी के मौके पर आयोजित करेगा।
श्री पुरी संयुक्त अरब अमीरात के दौरे में अपने समकक्षों ऊर्जा एवं बुनियादी ढांचा मंत्री महामहिम सुहैल मोहम्मद फराज अल मजरूई और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के प्रबंध निदेशक और समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा उद्योग एवं उन्नत प्रौद्योगिकी मंत्री महामहिम डॉ सुल्तान अहमद अल जाबेर से मुलाकात करेंगे। इस दौरान भारत-संयुक्त अरब अमीरात सामरिक साझेदारी के समग्र ढांचे के भीतर ऊर्जा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। केंद्रीय मंत्री विभिन्न देशों के अपने उन समकक्षों और अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संगठनों के प्रमुखों तथा वैश्विक तेल एवं गैस कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे, जो एडीआईपीईसी- 2021 में भाग ले रहे हैं।
दुबई से आने से पहले केंद्रीय मंत्री दुबई एक्सपो के भारतीय पवेलियन में ऑयल एंड गैस सेक्टोरल फ्लोर का उद्घाटन करेंगे। वह डीजीएच द्वारा "तेल और गैस क्षेत्र में अवसर" विषय पर आयोजित एक गोलमेज बैठक में भाग लेंगे।
अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी  द्वारा आयोजित किया गया एडीआईपीईसी दुनिया के सबसे बड़े और प्रभावशाली तेल एवं गैस आयोजनों में से एक है, जो भारतीय कंपनियों को उद्योग की मूल्य श्रृंखला में अपनी सफलता की कहानियों को प्रदर्शित करने के लिए विश्व स्तरीय वातावरण प्रदान करेगा।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर कल बेंगलुरु में आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई 2.0 पर डिजिटल इंडिया संवाद सत्र को संबोधित करेंगे
केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर कल बेंगलुरु में आईटी हार्डवेयर के लिए हाल ही में संशोधित उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन  योजना पर डिजिटल इंडिया संवाद सत्र को संबोधित करेंगे।
इस बैठक में विशेषज्ञ, उद्योग संघों के प्रतिनिधि और स्टार्टअप सहित प्रौद्योगिकी इकोसिस्टम के हितधारक शामिल होंगे। बैठक में उन्नत प्रोसेसर, बौद्धिक संपदा  और एम्बेडेड सिस्टम के विकास को प्रोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ये विमर्श कानून और नीति निर्माण के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के परामर्शात्मक दृष्टिकोण के अनुरूप हैं। श्री चंद्रशेखर सुबह बेंगलुरु पहुंचने के बाद एक मीडिया के साथ बातचीत करेंगे और उसके बाद इस विचार-विमर्श में भाग लेंगे।
सरकार वित्तीय प्रोत्साहन के प्रावधान के माध्यम से आईटी हार्डवेयर संघटकों और सब-असेंबली के स्थानीयकरण को प्रोत्साहन देने की इच्छुक है। इस योजना के अंतर्गत लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पीसी, सर्वर और अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर डिवाइस शामिल हैं। इसके माध्यम से सरकार का लक्ष्य आईटी हार्डवेयर उद्योग में भारतीय अग्रणी कंपनियां तैयार करने के लिए भारत के घरेलू आईटी हार्डवेयर विनिर्माण इकोसिस्टम को प्रेरित करना है।
सरकार ने आईटी हार्डवेयर के लिए मई में 17,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ पीएलआई 2.0 योजना को मंजूरी प्रदान की, जो मूल्य श्रृंखला में बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करके घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन देने और सहायता करने के लिए पहले 2021 में मंजूर की गई योजना के बजट से दोगुना से अधिक है। कार्यान्वयन के बाद इसमें भाग लेने वाली कंपनियों के लिए उपलब्ध अधिकतम प्रोत्साहन की एक सीमा होगी।
इस योजना से लगभग 3.35 लाख करोड़ रुपये का कुल उत्पादन होने, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में 2,430 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश आने और 75,000 अतिरिक्त प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की संभावना है।
रेल मंत्रालय
दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में रेल बुनियादी ढ़ांचे बेहतर कर रहा रेलवे, शहरों में भीड़भाड़ को कम करने में मिलेगी मदद
रोहतक शहर में मौजूदा रोहतक-गोहाना रेल लाइन को एलिवेटेड ट्रैक में बदला
फोर लेवल क्रॉसिंग खत्म
रेलवे के बुनियादी ढ़ांचे को बेहतर करने और शहरों में भीड़भाड़ को कम करने में मदद करने के लिहाज से भारतीय रेल देश भर में कई कदम उठा रहा है।
इसी क्रम में उत्तर रेलवे ने मौजूदा रोहतक-गोहाना रेलवे लाइन को 4.8 किमी लंबे एलिवेटेड ट्रैक में बदल दिया है। उस लाइन पर काम लगभग पूरा हो चुका है और अगले तीन महीनों में उसे चालू कर दिया जाएगा।
रोहतक-गोहाना रेलवे लाइन शहर के बिल्कुल मध्य से गुजरती है। शहर की सीमा के भीतर इस लाइन पर चार स्तरीय क्रॉसिंग भी है। इससे शहर में यातायात के लिए काफी भीड़भाड़ हो जाती है क्योंकि लेवल क्रॉसिंग गेट अक्सर बंद रहते हैं। इससे रेल यातायात की गति भी प्रभावित होती थी। साथ ही सुरक्षा संबंधी खतरे एवं गाड़ियों की गति के प्रभावित होने के अलावा इससे सड़क पर आनेजाने वालों को भी काफी असुविधा हो रही थी।
अब ट्रैक को ऊंचा कर दिया गया है जिससे लेवल क्रॉसिंग खत्म हो गई है। यह रोहतक के लोगों के लिए एक बड़ी राहत होगी। इस लाइन के चालू होने से रेलवे को भी इस महत्वपूर्ण मार्ग पर ट्रेनों का निर्बाध परिचालन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। साथ ही इस सेक्शन में ट्रेनों की गति भी बढ़ाई जाएगी।
रेलवे और हरियाणा सरकार ने साथ मिलकर इस परियोजना पर काम किया है। इस पर कुल मिलाकर 315 करोड़ खर्च किए गए हैं जिसमें राज्य का योगदान 225 करोड़ रुपये है। इसके साथ ही रोहतक के लोगों की एक लंबी मांग को रेलवे द्वारा पूरा कर दिया गया है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
आईआईएसएफ 2019 में विज्ञानिका विज्ञान साहित्य कार्यक्रम का प्रदर्शन करेगी
कोलकाता में मंगलवार 5 नवंबर, 2019 से शुरू होने वाले 5वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव  के दौरान विज्ञानिका  विज्ञान संचार के प्रयासों और अवधारणाओं को नाटक, कविता, पैनल चर्चा और पेपर प्रस्तुतियों के माध्यम से प्रदर्शित करेगी। 5 से 7 नवंबर, 2019 तक आयोजित होने वाली विज्ञानिका में विज्ञान पुस्तक मेला आयोजित किया जाएगा, जिसमें 30 से अधिक प्रतिष्ठित प्रकाशक भाग लेंगे।
विज्ञानिका का आयोजन सीएसआईआर-राष्ट्रीय विज्ञान संचार संस्थान एवं सूचना संसाधन , विज्ञान प्रसार और विज्ञान भारती की मदद से किया जा रहा है।
केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ हर्षवर्धन उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव प्रो.आशुतोष शर्मा मुख्य भाषण देंगे और सीएसआईआर के महानिदेशक एवं डीएसआईआर के सचिव डॉ शेखर सी मांडे उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता करेंगे।
विज्ञान मंथन , विज्ञान मंचन , विज्ञान स्पंदन  और विज्ञान प्रकाशन  के 16 से अधिक सत्रों में फैले विज्ञानिक में देश भर से आने वाले 200 से अधिक प्रतिनिधियों को भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, वियतनाम और नेपाल के लगभग 75 प्रख्यात विज्ञान संचारक, लेखक, शोधकर्ता और विज्ञान पत्रकार संबोधित करेंगे।
विज्ञान मंथन में खुशहाली का विज्ञान, समकालीन विज्ञान साहित्य: एक परिप्रेक्ष्य, भारतीय भाषाओं में विज्ञान संचार और लोगों तक विज्ञान को ले जाना - चुनौतियां और समाधान विषयों पर चार पैनल चर्चा होगी। पैनल चर्चा में 27 विशेषज्ञ विचार-विमर्श करेंगे।
विज्ञान स्पंदन में विज्ञान संचार - अभिनव दृष्टिकोण विषय पर दो वैज्ञानिक सत्र आयोजित होंगे जिसके दौरान शोधकर्ताओं एवं वैज्ञानिकों द्वारा चौदह शोध पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे।
देश में विज्ञान संचार की वर्तमान स्थिति और चुनौतियों एवं समाधानों पर चर्चा के अलावा, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान साहित्य उत्सव में इस बार विज्ञान संचार मीडिया के माध्यम से विज्ञान कविता , आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे पर विज्ञान नाटक और एक विज्ञान मैजिक शो दिखाया जाएगा। इन कार्यक्रमों के जरिए दर्शकों का विज्ञान संचार पर गैर पारंपरिक तरीकों के माध्यम से मनोरंजन एवं उन्हें शिक्षित किया जाएगा।
विज्ञानिका के दौरान एक विज्ञान वाद-विवाद प्रतियोगिता और एक विज्ञान कार्टून प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा।
अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तक मेला  में 30 प्रकाशक और शोध संस्थान अपने विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रकाशन का प्रदर्शन करेंगे। पुस्तक मेले में पुस्तक विमोचन के साथ ही लेखकों के साथ मिलना-जुलना भी होगा। पुस्तक मेले में छह विज्ञान पुस्तकों का विमोचन किया जाएगा।
विज्ञानिका का समापन 7 नवंबर, 2019 को एक गोलमेज चर्चा के साथ होगा।
आरकेमीणा/आरएनएम/एएम/एके/एसके–4006
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