ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
निर्वाचन आयोग
श्री विवेक दूबे सिक्किम उपचुनावों के लिए विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त
(निर्वाचन आयोग ने सिक्किम में राज्य विधानसभा के लिए होने वाले उपचुनाव 2019 तथा विशेष रूप से 10 पाकलोक–कामरांग विधान सभा सीट के उपचुनाव के लिए भारतीय पुलिस सेवा, आंध्रप्रदेश कैडर के 1981 बैच के सेवानिवृत्त अधिकारी श्री विवेक दूबे को विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। श्री दूबे को कानून व्यवस्था की स्थिति तथा निर्वाचन क्षेत्र में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती और सुरक्षा से जुड़े अन्य मुद्दों के बारे में निर्वाचन आयोग को रिपोर्ट देनी होगी।
निर्वाचन आयोग ने विशेष पर्यवेक्षक की निुयक्ति का फैसला चुनाव से संबधित जानकारियों और शिकायतों के आधार पर लिया है। श्री दूबे को अप्रैल 2019 में हुए आम चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में भी विशेष पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था।
गृह मंत्रालय
केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने लक्षद्वीप के प्रशासक श्री दिनेश्वर शर्मा के निधन पर शोक प्रकट किया
श्री अमित शाह ने कहा, भारतीय पुलिस सेवा के समर्पित अधिकारी के रूप में उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ राष्ट्र की सेवा की
केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने आज लक्षद्वीप के प्रशासक श्री दिनेश्वर शर्मा के निधन पर शोक प्रकट किया। एक ट्वीट में श्री अमित शाह ने कहा, “लक्षद्वीप के प्रशासक श्री दिनेश्वर शर्मा जी के निधन के बारे में जानकर गहरी पीड़ा हुई है। उन्होंने भारतीय पुलिस सेवा के एक समर्पित अधिकारी के रूप में पूरी निष्ठा के साथ राष्ट्र की सेवा की। दुख की इस घड़ी में उनके परिवार के प्रति मेरी हृदय से संवेदना है। ओम शांति।”
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
लॉकडाउन की कठिनाइयों के बावजूद ग्रीष्मकालीन फसलों की बुवाई निर्बाध रूप से जारी
धान की खेती में बढ़ोत्तरी की बदौलत हुई ग्रीष्मकालीन फसलों की बुवाई के क्षेत्रफल में महत्वपूर्ण वृद्धि
कोविड-19 महामारी के प्रकोप और इससे निपटने के लिए 24 मार्च की मध्यरात्रि से लॉकडाउन लागू होने के कारण उपजी कठिनाइयों के बावजूद ग्रीष्मकालीन फसलों की बुवाई के कार्य में संतोषजनक प्रगति हो रही है।
कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग द्वारा संकलित आंकड़ों से पता चलता है कि 10 अप्रैल, 2020 तक ग्रीष्मकालीन फसलों  के तहत कुल क्षेत्रफल में खेती में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पिछले महीने से विशेषकर 25 मार्च, 2020 से जारी लॉकडाउन के बाद के प्रतिबंधों और सामाजिक दूरी के नियमों के बावजूद इसमें पिछले साल की तुलना में 11.64 लाख हेक्टेयर वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2018-19 में 37.12 लाख हेक्टेयर के कुल कृषि क्षेत्र के मुकाबले, इस साल 2019-20 में 48.76 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन फसलों की बुवाई की गई है। पिछले वर्ष के आलोच्य सप्ताह में 10 अप्रैल तक सामान्य क्षेत्रफल 41.81 लाख हेक्टेयर था।
ग्रीष्मकालीन फसलों की बुवाई के क्षेत्रफल में हुई इस वृद्धि का मुख्य वाहक धान है, जिसकी बुवाई वाले क्षेत्रफल में 8.77 लाख हेक्टेयर की प्रबल वृद्धि हुई है। अन्य सभी फसलों की बुवाई के क्षेत्रफल में वृद्धि 1 लाख हेक्टेयर से कम दर्ज की गई है। सिवाए रागी मोटे अनाज के, जिसकी बुवाई के क्षेत्रफल में पिछले वर्ष की तुलना में 0.06 लाख हेक्टेयर की मामूली गिरावट दर्ज की गई है। इस साल ग्रीष्मकालीन धान की बुवाई लगभग 32.58 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में की गई है, जबकि पिछले साल की इसी अवधि में 23.81 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान की बुवाई की गई थी। यह क्षेत्र मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल , तेलंगाना , ओडिशा , असम , कर्नाटक , छत्तीसगढ़ , तमिलनाडु , बिहार , महाराष्ट्र , मध्य प्रदेश , गुजरात  और केरल  दर्ज किया गया है।
दलहन के संबंध में पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 3.01 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की तुलना में इस साल लगभग 3.97 लाख हेक्टेयर क्षेत्र कवर किया गया है। यह क्षेत्र मुख्य रूप से तमिलनाडु , उत्तर प्रदेश , पश्चिम बंगाल , गुजरात , छत्तीसगढ़ , बिहार , कर्नाटक , पंजाब , महाराष्ट्र , मध्यप्रदेश , झारखंड , तेलंगाना  और उत्तराखंड  0.01 लाख हेक्टेयर) रिपोर्ट किया गया है।
मोटे अनाजों में पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 4.33 लाख हेक्टेयर की तुलना में इस साल लगभग 5.54 लाख हेक्टेयर क्षेत्र कवर किया गया है। यह क्षेत्र मुख्य रूप से गुजरात , पश्चिम बंगाल , महाराष्ट्र , बिहार , कर्नाटक , छत्तीसगढ़ , तमिलनाडु , मध्य प्रदेश  और झारखंड  में दर्ज किया गया है।
जबकि तिलहन में पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 5.97 लाख हेक्टेयर की तुलना में इस साल लगभग 6.66 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुवाई की गई है। यह क्षेत्र मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल , कर्नाटक , गुजरात , ओडिशा , महाराष्ट्र , तमिलनाडु , आंध्र प्रदेश , उत्तर प्रदेश , तेलंगाना , छत्तीसगढ़ , हरियाणा , पंजाब , बिहार  और मध्य प्रदेश  में दर्ज किया गया है।
‘ग्रीष्मकालीन फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल की प्रगति’ पर तालिका के लिए यहां क्लिक कीजिए
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 10 अक्टूबर को एशियाई खेल 2022 में भाग लेने वाले भारतीय एथलीटों के दल के साथ बातचीत करेंगे और उन्हें संबोधित करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 10 अक्टूबर, 2023 को शाम लगभग 4:30 बजे मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, नई दिल्ली में एशियाई खेल 2022 में भाग लेने वाले भारतीय एथलीटों के दल के साथ बातचीत करेंगे और उन्हें संबोधित करेंगे।
यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री द्वारा एशियाई खेलों 2022 में एथलीटों की उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देने और उन्हें भविष्य की प्रतियोगिताओं के लिए प्रेरित करने का एक प्रयास है। भारत ने एशियाई खेल 2022 में 28 स्वर्ण पदक सहित कुल 107 पदक जीते है। जीते गए पदकों की कुल संख्या के सिलसिले में एशियाई खेलों में यह भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।
कार्यक्रम में एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल के एथलीट, उनके कोच, भारतीय ओलंपिक संघ के अधिकारी, राष्ट्रीय खेल महासंघों के प्रतिनिधियों सहित युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अधिकारी भी भाग लेगें।
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और दिल्ली पुलिस में भर्ती, पदोन्नति और रिक्ति की स्थिति पर एक समीक्षा बैठक की
केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आज नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल  के निदेशकों और दिल्ली पुलिस के आयुक्त के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में गृह राज्य मंत्री श्री हंसराज गंगाराम अहिर और केंद्रीय गृह सचिव भी मौजूद थे।
इस बैठक के दौरान, रिक्तियों की स्थिति, सीएपीएफ और दिल्ली पुलिस में विभिन्न पदों में प्रत्यक्ष भर्ती और पदोन्नति से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई।
सीएपीएफ में रिक्तियों की स्थिति और भर्ती प्रक्रिया पर संज्ञान लेते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने तय समय में तेजी से भर्ती प्रक्रिया पूरा करने और अनावश्यक देरी को कम करने के लिए विशेष तंत्र को शुरू करने की बात की।
केंद्रीय गृह मंत्री ने पिछले दो वर्षों में सीएपीएफ द्वारा भर्ती में हुई प्रगति पर अपनी संतुष्टि व्यक्त की, साथ ही उन्होंने आशा व्यक्त की कि सीएपीएफ निदेशकों और दिल्ली पुलिस में निहित शक्तियों का उपयोग करके विभागीय पदोन्नति को जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा।
आर.के.मीणा/अर्चना/अभय-11010
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विधि एवं न्याय मंत्रालय
प्रेस विज्ञप्ति
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने दिनांक 04.02.2023 की अधिसूचना के द्वारा, इलाहाबाद और गुजरात उच्च न्यायालयों के निम्नलिखित वरिष्ठतम न्यायाधीशों को सम्बंधित उच्च न्यायालय में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है:-
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क्र.सं.
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नाम 
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1.
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न्यायमूर्ति प्रीतिनकर दिवाकर, न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय
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2.
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न्यायमूर्ति सुश्री सोनिया गिरिधर गोकानी, न्यायाधीश, गुजरात उच्च न्यायालय
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद  की गणतंत्र दिवस झांकी ‘किसान गांधी’ ने पहला पुरस्कार जीता
भारतीय कृषि अनुंसधान परिषद  की गणतंत्र दिवस परेड - 2019 में प्रस्तुत झांकी ‘किसान गांधी’ को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीता रमण ने आज नई दिल्ली में आईसीएआर की टीम को पुरस्कार प्रदान किया।
आईसीएआर की झांकी में डेयरी फार्मिंग के महत्व, देसी नस्लों का इस्तेमाल और ग्रामीण समृद्धि के लिए पशुधन आधारित जैविक कृषि दिखाई गई।
आईसीएआर की झांकी ‘किसान गांधी’ में ग्रामीण समुदाय की समृद्धि के लिए कृषि और पशुधन सुधारने के गांधी जी के विजन को दिखाया गया। गांधी जी 1927 में आईसीएआर-राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र, बेंगलुरू में डेयरी फार्मिंग पर 15 दिनों का प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उन्होंने 1935 में इंदौर में पौध उद्योग संस्थान में खाद तैयार करने की ‘इंदौर पद्धति’ की सराहना की थी।
गांधीवादी दर्शन में स्वदेशी नस्लों, जैविक कृषि और बेहतर स्वास्थ्य के लिए बकरी के दूध को प्रोत्साहन शामिल है। गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अथक रूप से भारतीय कृषि को बदलने की दिशा में काम कर रही है ताकि पशुधन सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और अन्नदाता किसानों की आय बढ़ सके। भारत ने अत्याधुनिक विज्ञान और टेक्नालाजी का विकास और उपयोग करके खाद्य आत्मनिर्भरता में सफलता प्राप्त की है और भारत विश्व में दूध और कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है।
झांकी में बापू को बकरी और गाय के साथ दिखाया गया है। झांकी में जैविक कृषि, कपास तथा दुग्ध उत्पादन में क्रांति और बेहतर स्वास्थ्य के लिए खाद्य सुरक्षा विश्लेषण को दिखाया गया है। कस्तूरबा गांधी को चरखा चलाते हुए और वर्धा आश्रम की बापू कुटी में पशुओं की देखभाल करते हुए दिखाया गया है। यह आजीविका आधारित सतत और जलवायु परिवर्तनरोधी कृषि का संकेत देती है।
70वें गणतंत्र दिवस परेड में 22 झांकियां थीं जिनमें से 16 झांकी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की और 6 झांकियां विभिन्न केंद्रिय मंत्रालयों और विभागों की थीं।
आईसीएआर गणतंत्र दिवस झांकी-2018 का विषय मिश्रित खेती, खुशियों की खेती था।
रक्षा मंत्रालय
कैबिनेट ने भारतीय वायु सेना के लिए 56 सी-295एमडब्ल्यू परिवहन विमान की खरीद को मंजूरी दी
'आत्मनिर्भर भारत' को एक बड़ा प्रोत्साहन
प्रमुख बातें:
- 16 विमान स्पेन से फ्लाईअवे हालत में आएंगे; 40 भारत में निर्मित किए जाएंगे
- स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करने और 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा देने के लिए अनूठी पहल
- सभी विमानों को स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध सुइट के साथ स्थापित किया जाएगा
- भारतीय वायु सेना के पुराने एवरो विमान को बदलने की पहल
- समकालीन प्रौद्योगिकी के साथ 5-10 टन क्षमता के परिवहन विमान
आज कैबिनेट की सुरक्षा मामलों संबंधी समिति ने भारतीय वायु सेना के लिए मैसर्स एयरबस डिफेंस एंड स्पेस एसए, स्पेन से 56 सी-295एमडब्ल्यू परिवहन विमान की खरीद को मंजूरी दी। सी-295एमडब्ल्यू विमान समकालीन तकनीक के साथ 5-10 टन क्षमता का एक परिवहन विमान है जो भारतीय वायुसेना के पुराने एवरो विमान की जगह लेगा। तेज़ी से प्रतिक्रिया और सैनिकों और कार्गो की पैरा ड्रॉपिंग के लिए विमान में एक रीयर रैंप दरवाजा है।
अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के 48 महीनों के भीतर स्पेन से सोलह विमानों की डिलीवरी की जाएगी और अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के दस वर्षों के भीतर टाटा कंसोर्टियम द्वारा भारत में चालीस विमानों का निर्माण किया जाएगा। यह अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसमें एक निजी कंपनी द्वारा भारत में एक सैन्य विमान का निर्माण किया जाएगा। सभी 56 विमानों को स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट के साथ स्थापित किया जाएगा। यह परियोजना भारत में एयरोस्पेस पारितंत्र को बढ़ावा देगी जिसमें देश भर में फैले कई एमएसएमई इस विमान के कुछ हिस्सों के निर्माण में शामिल होंगे।
यह कार्यक्रम सरकार के 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' को बड़ा प्रोत्साहन देगा क्योंकि यह भारतीय निजी क्षेत्र को प्रौद्योगिकी गहन और अत्यधिक प्रतिस्पर्धी विमानन उद्योग में प्रवेश करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। यह परियोजना घरेलू विमानन निर्माण को बढ़ावा देगी जिसके परिणामस्वरूप आयात पर निर्भरता कम होगी और निर्यात में अपेक्षित वृद्धि होगी।
भारत में बड़ी संख्या में डिटेल पार्ट्स, सब-असेंबली और एयरो स्ट्रक्चर की प्रमुख कंपोनेंट असेंबलियों का निर्माण किया जाना है। यह कार्यक्रम देश के एयरोस्पेस पारितंत्र में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने में कार्य करेगा और उम्मीद है कि इससे 600 उच्च कुशलता वाले रोजगार सीधे, 3000 से अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार और इसके अतिरिक्त 3000 मध्यम कौशल रोजगार के अवसर के साथ 42.5 लाख से अधिक काम के घंटे भारत के एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में पैदा होंगे। इसमें हैंगर, भवन, एप्रन और टैक्सीवे के रूप में विशेष बुनियादी ढांचे का विकास शामिल होगा। भारत में निर्माण की प्रक्रिया के दौरान यह उम्मीद की जाती है कि टाटा कंसोर्टियम के सभी आपूर्तिकर्ता जो विशेष प्रक्रियाओं में शामिल होंगे, वे विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एयरोस्पेस और रक्षा अनुबंध प्रत्यायन कार्यक्रम  की मान्यता प्राप्त करेंगे और उसको बनाए रखेंगे।
डिलीवरी के पूरा होने से पहले, भारत में सी-295एमडब्ल्यू विमानों के लिए 'D' लेवल सर्विसिंग सुविधा  स्थापित करने की योजना है। यह उम्मीद की जाती है कि यह सुविधा सी-295 विमान के विभिन्न रूपों के लिए एक क्षेत्रीय एमआरओ हब के रूप में कार्य करेगी।
इसके अलावा ओईएम भारतीय ऑफसेट पार्टनर्स से योग्य उत्पादों और सेवाओं की सीधी खरीद के माध्यम से अपने ऑफसेट दायित्वों का निर्वहन भी करेगा, जिससे अर्थव्यवस्था को और बढ़ावा मिलेगा।
यह कार्यक्रम स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करने और 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की एक अनूठी पहल है
एमजी/एएम/एबी/केजे
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वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
पेट्रोलियम रोड टैंकरों को व्यावसायिक सुगमता देने के लिए कागज रहित लाइसेंसिंग प्रक्रिया लांच की गई
डिजिटलीकरण तथा आधुनिकीकरण के उद्देश्य से डिजिटल इंडिया अभियान को प्रोत्साहन
कार्रवाई समय में तेजी से लाल फीताशाही और नौकरशाही की बाधाओं पर नियंत्रण
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के डिजिटल इंडिया तथा व्यावसायिक सुगमता के विजन के अनुरूप वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन तथा आंतरिक व्यापार विभाग  ने पेट्रोलियम नियम 2002 के अंतर्गत पेट्रोलियम की आवाजाही के लिए रोड टैंकरों को पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन  के माध्यम से कागजरहित लाइसेंसिंग प्रक्रिया लांच की।
यह कागजरहित तथा हरित भारत के लिए महत्वपूर्ण कदम है, जिससे पेट्रोलिमय रोड टैंकर मालिकों के जीवन और व्यवसाय की सहजता मिलेगी। डिजिटलीकरण की दिशा में आगे बढ़ते हुए इस प्रक्रिया में आवेदनों को ऑनलाइन रूप से दाखिल करना है। इसमें फीस का ऑनलाइन भुगतान भी है। फीस का भुगतान बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के सीधे तौर पर संबंधित अधिकारी के आईडी में हो जाएगा। आवेदन प्रोसेस करने के प्रत्येक चरण में एसएमएस तथा ई-मेल के माध्यम से आवेदकों को सूचना दी जाएगी। आवेदन में दोष या लाइसेंस मंजूरी या स्वीकृति की सूचना दी जाएगी।
नई प्रक्रिया प्रत्येक चरण में आवेदक को अद्यतन करेगा। संबंधित अधिकारी द्वारा लाइसेंस जारी करने पर ई-मेल तथा एसएमएस संदेश मिलेंगे और लाइसेंस इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेज दिया जाएगा। इन सभी कामों में छपाई तथा शारीरिक रूप से लाइसेंस पहुंचाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
यह असाधारण कदम एक लाख से अधिक पेट्रोलियम रोड टैंकर मालिकों को लाभ देगा। रोड टैंकर मालिक पेट्रोलियम नियम 2002 के अंतर्गत जारी कुल लाइसेंसों के आधे से अधिक हैं। टीईएसओ की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से लाइसेंस की प्रमाणिकता का सत्यापन किया जा सकता है। इससे पेट्रोलियम तथा गैस उद्योग में क्रांति आएगी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 100.59 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं
पिछले 24 घंटे में 15,786 नए मामले सामने आये
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.16% है; मार्च 2020 के बाद से यह उच्चतम दर है
पिछले 24 घंटों में 18,641 कोविड रोगी ठीक हुए; स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 3,35,14,449 हो चुकी है
सक्रिय मामलों की संख्या कुल मरीजों का 1% से भी कम हिस्सा है, वर्तमान में यह 0.51% है; जो मार्च 2020 के बाद से सबसे कम है
फिलहाल देश में कोविड रोगियों की संख्या 1,75,745 है; यह संख्या बीते 232 दिनों में सबसे न्यूनतम है
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 1.31% है, पिछले 119 दिनों से 3% से कम बनी हुई है
दैनिक पॉजिटिविटी दर 1.19% है, पिछले 53 दिनों से 3% से नीचे बनी हुई है
अब तक 59.70 करोड़ कोविड नमूनों की जांच हो चुकी है
एमजी/एएम/एनके
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पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
दिल्ली में 2023 के जनवरी से जुलाई के दौरान 7 महीनों की अवधि के लिए औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक , पिछले 04 वर्षों  की इसी अवधि की तुलना में  सबसे कम दर्ज किया गया है
इस 07 महीने की अवधि के लिए दिल्ली का औसत एक्यूआई 2023 में 182.6, 2022 में 209, 2021 में 204.7, 2020 में 159 और 2019 में 215.3 रहा था
दिल्ली में 29 जुलाई को 59 एक्यूआई दर्ज किया गया जो चालू वर्ष के लिए सबसे कम दैनिक औसत एक्यूआई है
जुलाई 2023 के दौरान, दिल्ली में सभी 31 दिन 'अच्छी से मध्यम' वायु गुणवत्ता वाले दिन रहे
2023 में जुलाई की 31 दिनों की अवधि में पीएम 2.5 और पीएम 10 संकेन्द्रण के दैनिक औसत में भी कमी देखी गई है
जुलाई, 2023 में दिल्ली में दैनिक औसत पीएम 2.5 संकेन्द्रण 35µg/m3 रहा, जबकि 2022 में यह 36, 2021 में 40, 2020 में 34 और 2019 में 47 था
दिल्ली में 2023 के जुलाई के दौरान, 2019 से पिछले 04 वर्षों की इसी अवधि की तुलना में औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक  सबसे कम दर्ज किया गया है। चालू वर्ष के जुलाई महीने में, दिल्ली में सभी 31 दिन वायु गुणवत्ता सूचकांक  'अच्छा से मध्यम' की श्रेणी में रहे।
31 दिनों की अवधि  के लिए 'अच्छे से मध्यम' वायु गुणवत्ता वाले दिनों की संख्या वर्ष 2019 में 26 थी; जबकि यह 2020 में 31; 2021 में 29; 2022 में 31 रही थी। जुलाई 2023 के दौरान, दिल्ली में सभी 31 दिन 'अच्छी से मध्यम' वायु गुणवत्ता वाले दिन रहे।
इस अवधि के दौरान दिल्ली का मासिक औसत एक्यूआई भी 83.71 था, जो 'संतोषजनक' श्रेणी में आता है। दिल्ली ने 2019 से पिछले 04 वर्षों की इसी अवधि की तुलना में चालू वर्ष के जुलाई के दौरान अपना सबसे कम मासिक औसत एक्यूआई दर्ज किया है और जुलाई, 2023 का मासिक औसत एक्यूआई की तुलना जुलाई, 2020 के मासिक औसत एक्यूआई के साथ की जा सकती है।
नीचे दिया गया चार्ट 05 वर्षों की अवधि  के दौरान जुलाई महीने के लिए मासिक औसत एक्यूआई दर्शाता है:
चालू वर्ष में जुलाई की 31 दिनों की अवधि के दौरान, दिल्ली में दैनिक औसत पीएम10 और पीएम2.5 संकेन्द्रण का स्तर पिछले 04 वर्षों यानी 2019 के बाद की इसी अवधि की तुलना में सबसे कम देखा गया है और यह जुलाई, 2020 के दौरान पीएम10 और पीएम2.5 के औसत संकेन्द्रण के बराबर है।
05 वर्षों  के दौरान जुलाई की 31 दिनों की अवधि के लिए पीएम10 और पीएम2.5 के औसत  को दर्शाने वाला चार्ट नीचे दिया गया है:
सीएक्यूएम जीएनसीटीडी, एनसीआर राज्य सरकारों, डीपीसीसी व एसपीसीबी, नियामक निकायों, उद्योगों, आरडब्ल्यूए, नागरिक समाज संगठनों तथा नागरिकों से एकीकृत जोखिम को कम करने और जन स्वास्थ्य की रक्षा के लिए स्वच्छ हवा के प्रति योगदान देने का आग्रह करता है।
आयोग प्रवर्तन और कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा कानूनों, नियमों, विनियमों और मानकों के कार्यान्वयन की निगरानी करने के साथ-साथ स्वच्छ हवा के महत्व के बारे में सार्वजनिक जागरूकता को बढ़ावा देने वाली पहलों का समर्थन करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में समग्र वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए; सीएक्यूएम वायु प्रदूषण की रोकथाम करने, नियंत्रण करने तथा इसमें कमी लाने के लिए प्रभावी उपाय करने से जुड़े विभिन्न हितधारकों के साथ मिलकर काम कर रहा है।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय और अमेरिकी रक्षा शिष्टमण्डलों ने रक्षा सहयोग के बारे में वर्चुअल विचार-विमर्श आयोजित किया
10वीं रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल  समूह की बैठक का वर्चुअल रूप से 15 सितम्बर, 2020 को आयोजन किया गया। इस बैठक की सह-अध्यक्षता भारत के रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन, सचिव श्री राजकुमार और अमेरिका की ओर से अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस फॉर ऐक्विजिशन एंड सस्टेनमेंट सुश्री एलेन एम लॉर्ड ने की। डीटीटीआई समूह की बैठकें आमतौर पर साल में दो बार दोनों देशों में बारी-बारी से आयोजित की जाती हैं। इस बार कोविड महामारी के कारण इस बैठक का आयोजन वीटीसी के माध्यम से हुआ।
डीटीटीआई समूह का उद्देश्य द्विपक्षीय रक्षा व्यापार संबंधों पर लगातार नेतृत्व का ध्यान केन्द्रित करना और रक्षा उपकरणों के सह-उत्पादन और सह-विकास के लिए अवसर सृजित करना है। चार संयुक्त कार्य समूह भूमि, नौसेना, वायु और विमान वाहक प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केन्द्रित करते हैं। इन्हें अपने-अपने क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से सहमत परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए डीटीटीआई के तहत स्थापित किया गया है। इन समूहों ने प्राथमिकता के आधार पर पूरा किए जाने के लिए लक्षित अनेक निकट अवधि परियोजनाओं सहित मौजूदा गतिविधियों और सहयोगी अवसरों के बारे में सह-अध्यक्षों को रिपोर्ट प्रस्तुत की है।
डीटीटीआई की सफलता को प्रदर्शित करने की अपनी प्रतिबद्धता के साक्ष्य के रूप में सह-अध्यक्षों ने आशय के वक्तव्य  पर हस्ताक्षर किए हैं, जो अनेक विशिष्ट डीटीटीआई परियोजनाओं के बारे में विस्तृत योजना और गौर करने लायक प्रगति के अनुपालन द्वारा रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग पर वार्ता को मजबूत करने के उनके इरादे की घोषणा करता है।
सह-अध्यक्षों ने इस बात पर प्रसन्नता जाहिर की कि अक्टूबर 2019 में जब से पिछली डीटीटीआई समूह की बैठक आयोजित हुई है, तब से डीटीटीआई के तहत सहयोगी परियोजनाओं की पहचान और विकास करने के लिए डीटीटीआई मानक परिचालन प्रक्रिया  पूरी हुई है। यह एसओपी डीटीटीआई के लिए एक ढांचे के रूप में कार्य करेगी। यह दोनों पक्षों को सफलता को परिभाषित करने और उसे हासिल करने के लिए आपसी समझ तक पहुंचने और उसे प्रलेखित करने की अनुमति देगी। एसओपी के सार्वजनिक रूप से जारी प्रमुख तत्वों का सारांश जुलाई महीने में उद्योग के लिए डीटीटीआई के प्रारंभिक मार्गदर्शन के रूप में प्रकाशित किया गया था। इसे भारतीय और अमेरिकी उद्योग संघों के माध्यम से वितरित किया गया था।
इसके अलावा, डीटीटीआई समूह के तहत सामूहिक रूप से अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों का विकास करने के लिए अमेरिकी और भारतीय उद्योग को प्रोत्साहित करने के प्रयासों पर 10 सितम्बर, 2020 को वर्चुअल रूप से आयोजित पहले डीटीटीआई उद्योग सहयोग मंच  द्वारा प्रकाश डाला गया था। डीआईसीएफ का आयोजन श्री संजय जाजू, संयुक्त सचिव  श्री माइकल वेकैरो, निदेशक, अंतर्राष्ट्रीय आयुध सहयोग और सुश्री एमी मुर्रे निदेशक, लघु व्यापार कार्यक्रम ने किया था। यह मंच भारतीय और अमेरिकी उद्योग को सीधे ही डीटीटीआई में शामिल होने के अवसर के साथ-साथ औद्योगिक सहयोग पर प्रभाव डालने वाले मुद्दों के बारे में सरकार और उद्योग के बीच बातचीत की सुविधा भी प्रदान करता है। विचार-विमर्श के परिणामों की जानकारी डीटीटीआई समूह के सह-अध्यक्षों को दी गई।.एमजी/एएम/आईपीएस/वीके
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विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
हिमालय की गैर-एकरूपता से बहुत बड़े भूकंपीय घटनाओं का अनुमान
वैज्ञानिकों ने पाया है कि हिमालय एकरूप नहीं है और उनका अनुमान है कि विभिन्न दिशाओं में विभिन्न भौतिक एवं यांत्रिकी गुण हैं क्रिस्टल में उपस्थित एक गुण को एनिसोट्रोपी कहा जाता है जिसका परिणाम हिमालय में उल्लेखनीय रूप से बड़ी भूकंपीय घटनाओं के रूप में सामने आ सकता है।
गढ़वाल और हिमाचल प्रदेश को कवर करने वाले भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में 20वीं सदी के आरंभ से मध्यम श्रेणी से बड़े तक चार विध्वंसक भूकंप आ चुके हैं- 1905 में कांगड़ा में आया भूकंप, 1975 का किन्नौर भूकंप, 1991 का उत्तरकाशी भूकंप और 1999 में चमोली में आया भूकंप। ये भूकंपीय गतिविधियां बड़े पैमाने पर उपसतही विरूपण तथा कमजोर जोन को दर्शाती हैं और संरचना के लिहाज से इन अस्थिर जोन के नीचे वर्तमान में जारी विरूपण की तह में जाने की आवश्यकता रेखांकित करती हैं।
भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्तशासी संस्थान, देहरादून स्थित वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जिओलॉजी  तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर  के शोधकर्ताओं जिनके नाम हैं, डॉ. सुशील कुमार, वैज्ञानिक ‘जी’, डब्ल्यूआईएचजी; शुभस्मिता बिस्वाल, शोधकर्ता, डब्ल्यूआईएचजी तथा आईआईटी केजीपी; विलियम मोहंती, प्रोफेसर आईआईटी केजीपी एवं महेश प्रसाद परिजा, पूर्व शोधकर्ता, डब्ल्यूआईएचजी ने यह प्रदर्शित करने के लिए कि उत्तर पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र क्रिस्टल में उपस्थित एक विशिष्ट अभिलक्षण प्रदर्शित करते हैं, डब्ल्यूआईएचजी डेटा का उपयोग किया।
पश्चिमी हिमालय में तैनात 20 ब्रॉडबैंड भूकंपीय केन्द्रों द्वारा रिकॉर्ड किए गए 167 भूकंपों की भूकंपीय तरंगों का उपयोग करते हुए संयुक्त अध्ययन में इसका संकेत मिला कि एनिसोट्रोपी का बड़ा योगदान मुख्य रूप से इसलिए है कि इंडो-यूरोशिया टकराव  से प्रेरित दबाव तथा टकराव के कारण आई विरूपता ऊपरी आवरण की तुलना में परत में बड़ी पाई जाती है। हाल ही में 2020 में ‘लिथोस्फेयर’ जर्नल में यह प्रकाशित किया गया है।
हिमालय के साथ-साथ इनहोमोजेनेटी दबाव दर को प्रभावित करती है जो मेन हिमालयन थ्रस्ट  सिस्टम की जियोमिट्री में परिवर्तन के कारण है और यह भूकंप के दौरान फूटन  आकार को नियंत्रित करता है। हिमालय के भौतिक एवं यांत्रिक गुणों में समानता की यह कमी हिमालयी पहाड़ के निर्माण में शामिल हिमालय-तिब्बत क्रस्टल बेल्ट में हो रही विरूपताओं के बारे में नई संभावनाओं की खोज में मदद कर सकती है।
प्रकाशन लिंक : https://doi.org/10.2113/2020/8856812.
अधिक विवरण के लिए डॉ. सुशील कुमार वैज्ञानिक ‘जी’एवं जियोफिजिक्स के प्रमुख, डब्ल्यूआईएचजी, देहरादून  से संपर्क किया जा सकता है।
वित्त मंत्रालय
17 राज्यों को 9,871 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा अनुदान जारी किया गया
चालू वित्त वर्ष में राज्यों को 69,097.00 करोड़ रुपये का कुल राजस्व घाटा अनुदान जारी किया गया
वित्त मंत्रालय के व्यय विभागने राज्यों को आज यहां 9,871.00 करोड़ रुपये के पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट  अनुदान की 7वीं मासिक किस्त जारी की है। इस किस्त के जारी होने के साथ ही चालू वित्त वर्ष में पात्र राज्यों को पीडीआरडीअनुदानके रूप में कुल 69,097.00 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।
इस माह जारी किए गए अनुदान का राज्य-वार विवरण और 2021-22 में राज्यों को जारी पीडीआरडी अनुदान की कुल राशि संलग्न है।
संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत राज्यों को पीडीआडी अनुदान प्रदान किया जाता है। राज्यों के राजस्व खातों में अंतर को पूरा करने के लिए मासिक किस्तों में पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार अनुदान जारी किया जाता है। आयोग ने 2021-22 के दौरान 17 राज्यों को पीडीआरडी अनुदान की सिफारिश की है।
इस अनुदान को प्राप्त करने के लिए राज्यों की पात्रता और अनुदान की मात्रा का निर्धारण आयोग द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए असेस्ड डिवोलुशन को ध्यान में रखते हुए राज्य के राजस्व और व्यय के आकलन के बीच के अंतर के आधार पर किया गया था।
पंद्रहवें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2021-22 में 17 राज्यों के लिए1,18,452 करोड़ रुपये के कुल पीडीआरडी अनुदान की सिफारिश की है। इसमें से अब तक 69,097.00 करोड़ रुपये की राशि  जारी की जा चुकी है।
पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा पीडीआरडी अनुदान के लिए अनुशंसित राज्य हैं: आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल।
राज्यवार हस्तांतरण के बाद राजस्व घाटा अनुदान जारी
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क्र. सं.
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राज्यों के नाम
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अक्टूबर 2021 में जारी राशि


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2021-22 के दौरान जारी की गई कुल राशि

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आंध्र प्रदेश
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1438.08
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10066.58
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असम
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531.33
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3719.33
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हरियाणा
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11.00
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77.00
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हिमाचल प्रदेश
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854.08
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5978.58
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कर्नाटक
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135.92
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951.42
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केरल
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1657.58
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11603.08
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मणिपुर
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210.33
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1472.33
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मेघालय
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106.58
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746.08
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मिजोरम
|
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149.17
|
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1044.17
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10.
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नगालैंड
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379.75
|
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2658.25
|
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11.
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पंजाब
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840.08
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5880.58
|
|
-
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राजस्थान
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823.17
|
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5762.17
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|
-
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सिक्किम
|
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56.50
|
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395.50
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|
-
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तमिलनाडु
|
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183.67
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1285.67
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|
-
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त्रिपुरा
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378.83
|
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2651.83
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|
-
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उत्तराखंड
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647.67
|
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4533.67
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|
-
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पश्चिम बंगाल
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1467.25
|
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10270.75
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कुल
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9,871.00
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69097.00