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सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
“खादी प्राकृतिक पेंट” के नाम पर धोखाधड़ी
दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक इकाई पर ब्रांड नाम 'खादी' का उपयोग करने पर रोक लगाई
दिल्ली उच्च न्यायालय ने नकली खादी प्राकृतिक पेंट के अवैध निर्माण और इसकी बिक्री में शामिल गाजियाबाद के एक व्यापारी को ऐसी सभी गतिविधियों को तुरंत रोकने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि, उमेश पाल के एकल स्वामित्व वाली प्रतिवादी जेबीएमआर एंटरप्राइजेज "खादी" ब्रांड नाम का अवैध रूप से इस्तेमाल करके तथा "खादी प्राकृतिक पेंट" के नाम एवं पैकेजिंग की नकल करके उपभोक्ताओं को गुमराह कर रही है और यह "जालसाजी" में लिप्त है। इसने खादी की "ख्याति तथा प्रतिष्ठा" को ठेस पहुंचाई है।
खादी प्राकृतिक पेंट गाय के गोबर से बनाया गया एक अनूठा व अभिनव पेंट है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग  द्वारा विकसित फंगसरोधी तथा जीवाणुरोधी पेंट को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री नितिन गडकरी के द्वारा 12 जनवरी 2021 को लॉन्च किया गया था। लॉन्च होने के बाद से ही यह पेंट काफी लोकप्रिय हो गया और देश के सभी हिस्सों से भारी मात्रा में इसके ऑर्डर मिल रहे हैं।
अदालत ने प्रतिवादी - जेबीएमआर एंटरप्राइजेज - को अपनी वेबसाइट www.khadiprakritikpaint.com का संचालन रद्द करने, व्यवसायिक नाम "खादी प्राकृतिक पेंट" के लिए संचालित अपना फेसबुक अकाउंट बंद करने और इसकी ईमेल आईडी khadiprakritikpaint[at]gmail[dot]com को निलंबित करने का भी निर्देश दिया है।
केवीआईसी के अधिवक्ता ने अदालत में कहा कि, प्रतिवादी जेबीएमआर एंटरप्राइजेज द्वारा इंडिया मार्ट और ट्रेड इंडिया जैसी थर्ड पार्टी वेबसाइटों पर भी नकली "खादी प्राकृतिक पेंट" बेचा जा रहा था। इसके अलावा, यह अपनी वेबसाइट पर एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार के आधिकारिक लोगो का इस्तेमाल उपभोक्ताओं को यह विश्वास दिलाने के लिए कर रहा था कि, जेबीएमआर एंटरप्राइजेज सरकार से संबद्ध थी।
केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि, केवीआईसी ने "खादी प्राकृतिक पेंट" के निर्माण या विपणन के लिए किसी भी एजेंसी को आउटसोर्स नहीं किया है।
केवीआईसी ने पिछले कुछ वर्षों में ऐसे उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। केवीआईसी ने अब तक 1000 से अधिक निजी फर्मों को अपने ब्रांड नाम का दुरुपयोग करने और खादी के नाम से उत्पाद बेचने के लिए कानूनी नोटिस जारी किए हैं।
http://delhihighcourt.nic.in/dhcqrydisp_O.asp?pn=119319&yr=2021
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री 19 जून, 2023 को नई दिल्ली में वियतनाम के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री के साथ द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए वार्ता करेंगे
वियतनाम के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री जनरल फान वान गियांग 18 से 19 जून, 2023 के बीच भारत के दौरे पर आएंगे। दौरे पर आने वाले गणमान्य व्यक्ति 19 जून को नई दिल्ली में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के साथ भारत -वियतनाम रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए द्विपक्षीय बैठक करेंगे। । दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान करेंगे। वियतनाम के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री भारत में अपने प्रवास के दौरान आगरा की सांस्कृतिक यात्रा भी करेंगे।
भारत और वियतनाम एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी साझा हैं। द्विपक्षीय रक्षा संबंध इस साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों में विभिन्न प्रकार की साझेदारी हैं जिनमें सेवाएं, सैन्य-से-सैन्य आदान-प्रदान, उच्च-स्तरीय यात्राऐं, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में सहयोग, जहाज यात्राऐं और द्विपक्षीय अभ्यास शामिल हैं।
जून 2022 में रक्षा मंत्री की वियतनाम यात्रा के दौरान, '2030 की ओर भारत-वियतनाम रक्षा साझेदारी पर महत्वपूर्ण व्यापक मार्गदर्शक दस्तावेजों, 'संयुक्त दृष्टिकोण स्टेटमेंट' और एक समझौता ज्ञापन 'म्युचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट' पर हस्ताक्षर किए गए जिसके कारण दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग के दायरे और पैमाने में काफी वृद्धि हुई है।
वित्त मंत्रालय
डीजीजीआई गुरुग्राम ने सरकार के नाम पर जीएसटी लेकर उसे जमा नहीं करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उस व्यक्ति ने 12.67 करोड़ रुपये का फर्जीवाड़ा किया
डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस  ने गुरुग्राम के चार्टर्ड एकाउंटेंट  और मेसर्स रामपाल एंड कंपनी के प्रोपराइटर श्री हरीश कुमार रामपाल को गिरफ्तार किया है। मेसर्स रामपाल जो कि स्टारक्रेस्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की सी.ए.फर्म है। उसने स्टारक्रेस्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी से सरकार को जीएसटी जमा करने के नाम पर 12.67 करोड़ रुपये लिए थे। लेकिन उनकी फर्म ने कंपनी की जीएसटी देनदारी सरकार के पास जमा नहीं की और उस पैसे का गलत इस्तेमाल किया। श्री हरीश रामपाल और उनकी कंपनी फर्जी जीएसटी चालान और जीएसटी रिटर्न भरने के नाम पर पैसे लेकर उसे जमा नहीं करने की गतिविधियों में शामिल थी।
इसलिए श्री हरीश कुमार रामपाल ने सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 132   के प्रावधानों के तहत गलत लाभ उठाने और उसे जारी रखने का अपराध किया है। जो कि 132  के तहत संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध है। यह अपराध सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 132   के तहत दंडनीय है। इसके तहत श्री हरीश राम पाल को 3 फरवरी 2021 को सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 69  के तहत गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उन्हें 3 फरवरी को साकेत कोर्ट में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, पटियाला हाउस कोर्ट नई दिल्ली में पेश किया गया। जिसके बाद उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
मामले में आगे की जांच जारी है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री ने खाद्य सुरक्षा जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और एफएसएसएआई में पोषण पर आधारित पुस्तकों का विमोचन किया
"माताओं और दादी-नानी ने हमारी पिछली पीढ़ी के भोजन चयन और पोषण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई, अब अगली पीढ़ी को भोजन चयन के बारे में शिक्षित करने की अत्यधिक आवश्यकता है": डॉ. भारती प्रवीण पवार
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार ने आज एफएसएसएआई कार्यालय का दौरा कर कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने खाद्य सुरक्षा जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और भोजन के इतिहास पर एक पुस्तक तथा कम नमक के उपयोग वाली क्यूरेटेड व्यंजनों पर एक अन्य किताब का अनावरण किया। 'नेशनल लो साल्ट कुकिंग चैलेंज रिपोर्ट' भी जारी की गई।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री ने "फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स" नामक मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन की तकनीकी क्षमताओं का निरीक्षण किया। दिए गए खाद्य पदार्थों में मिलावट का पता लगाने के लिए ये वाहन अत्याधुनिक उपकरणों से लैस हैं। उन्होंने देश भर में खाद्य सुरक्षा इकोसिस्टम की सजगता के लिए इनमें से कई वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
इस अवसर पर बोलते हुए, डॉ. भारती प्रवीण पवार ने कहा कि भोजन समग्र रूप से स्वास्थ्य का एक अनिवार्य घटक है। उन्होंने कहा, "संतुलित आहार स्वास्थ्य का एक अभिन्न अंग है।" उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि नागरिक सरकार और उद्योग के साथ-साथ खाद्य सुरक्षा के लिए एक अहम हितधारक हैं। डॉ. भारती प्रवीण पवार ने देश को खाद्य सुरक्षा में आगे ले जाने के लिए उद्योग भागीदारों के साथ संगठन द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की।
उन्होंने हाल के खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के संबंध में एफएसएसएआई के कार्यों की समीक्षा की। उन्हें मिलावट के विशिष्ट उदाहरणों से अवगत कराया गया। हानिकारक पदार्थों का उपयोग करके जानबूझकर मिलावट के मामले में दंड के रूप में कारावास से लेकर जुर्माना तक के प्रावधान किए गए हैं और ऐसे मामलों में दंडित करने के प्रावधानों को मजबूत करने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। इस विचार का समर्थन किया गया कि विनियमों से भारत के मजबूत खाद्य विनिर्माण क्षेत्र के साथ-साथ उपभोक्ताओं के व्यापक वर्ग को लाभ होना चाहिए।
उन्होंने एफएसएसएआई गैलरी का दौरा किया, जो भारत के खाद्य इकोसिस्टम को प्रदर्शित करती है।
राज्य मंत्री ने एफएसएसएआई की विभिन्न नवीन पुस्तकों और पहलों का भी विमोचन किया, जिसमें 'हिस्ट्री एंड फूड' नामक पुस्तक भी शामिल है, जिसमें भारत में आमतौर पर पकाए और खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों के इतिहास का उल्लेख किया गया है। उन्होंने 'नेशनल लो साल्ट कुकिंग चैलेंज रिपोर्ट' के साथ कुकबुक 'ईट राइट विद लो साल्ट' का भी विमोचन किया, जिसमें कम से कम नमक का उपयोग करने वाली क्यूरेटेड रेसिपी शामिल हैं।
डॉ. पवार ने कहा कि वैश्वीकरण और उपभोक्तावाद की शुरुआत के साथ, हमारे भोजन की सामग्री के बारे में अधिक जागरूकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा, "माताओं और दादी-नानी ने हमारी पिछली पीढ़ी के भोजन चयन और पोषण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब अगली पीढ़ी को खाने के चुनाव के बारे में शिक्षित करने की सख्त जरूरत है।"
एफएसएसएआई की अध्यक्ष सुश्री रीता तेवतिया, एफएसएसएआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और सदस्य सचिव श्री अरुण सिंघल, संयुक्त सचिव  श्री मंदीप भंडारी भी इस दौरान मौजूद थे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 220.59 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 1,34,455 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 1,771 है
सक्रिय मामलों की दर 0.01 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.81 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 135 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,41,51,027 है
पिछले 24 घंटों में 89 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 0.07 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.08 प्रतिशत है
अब तक 91.64 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 1,29,504
जांच की गई
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत में कोविड-19 टीकाकरण का कवरेज 48.93 करोड़ के पार
रिकवरी दर 97.37 प्रतिशत है
पिछले 24 घंटों में दैनिक नये मामलों की संख्या 42,982 दर्ज
भारत में सक्रिय मामले इस समय 4,11,076 हैं, जो कुल मामलों का 1.29 प्रतिशत हैं
दैनिक पॉजीटिविटी दर ,पिछले 10 दिन से लगातार तीन प्रतिशत से नीचे कायम
(भारत में कोविड-19 टीकाकरण का कवरेज कल 48.93 करोड़ के पार हो गया है।
आज सुबह सात बजे तक मिली अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल 57,21,937 सत्रों के जरिये टीके की कुल 48,93,42,295 खुराकें लगाई गईं। पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 35,55,115 खुराकें दी गईं।
ब्योरा इस प्रकार है-
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,03,21,218
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दूसरी खुराक
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79,16,997
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,80,12,481
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दूसरी खुराक
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1,15,34,779
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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16,64,37,738
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दूसरी खुराक
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1,02,76,584
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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10,90,91,506
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दूसरी खुराक
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4,09,44,600
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60 वर्ष से अधिक
स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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7,72,63,332
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दूसरी खुराक
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3,75,43,060
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योग
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48,93,42,295
सबके लिये कोविड-19 टीकाकरण का नया अध्याय 21 जून, 2021 को शुरू हुआ था। केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा बढ़ाने और इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिये कटिबद्ध है।
महामारी की शुरूआत से जितने लोग संक्रमित हुये हैं, उनमें से 3,09,74,022 लोग कोविड-19 से पहले ही स्वस्थ हो चुके हैं, और पिछले 24 घंटों में 36,668 मरीज स्वस्थ हुये हैं। इस हवाले से रिकवरी दर 97.37 प्रतिशत है।
पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में 42,982 दैनिक नये मामले दर्ज किये गये।
लगातार 39 दिन से 50 हजार से कम दैनिक मामले आ रहे हैं। यह केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मिले-जुले और सतत प्रयासों का नतीजा है।
भारत में सक्रिय मामलों की संख्या 4,11,076 दर्ज की गई है, जो अब देश के कुल पॉजीटिव मामलों का 1.29 प्रतिशत रह गया है।
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देश में जांच क्षमता को लगातार बढ़ाया जा रहा है, जिसके सिलसिले में देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 16,64,030 जांचें की गईं। भारत में अब तक 47.48 करोड़ से अधिक  जांचें की गईं हैं।
एक तरफ देशभर में जांच क्षमता बढ़ाई गई, तो दूसरी तरफ साप्ताहिक पॉजीटिविटी दर 2.37 प्रतिशत है। आज दैनिक पॉजीटिविटी दर 2.58 प्रतिशत रही। दैनिक पॉजीटिविटी दर लगातार 59 दिनों से पांच प्रतिशत से नीचे कायम है।
एमजी/एएम/एजे
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 201.19 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 5.98 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड 19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी,2021 को प्रांरभ हुआ था। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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2,01,19,02,325
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शेष टीके
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5,98,12,040
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 201.19 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 5.98 करोड़  से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
आरसीडी, दिल्ली ने की 50,000 पुनः उपयोग योग्य मास्कों की आपूर्ति
लॉकडाउन की अवधि के दौरान घरों पर तैयार किए गए हैं ये मास्क
वर्तमान में जारी कोविड 19 संकट को देखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के राहत सामग्री के माध्यम से देशवासियों की सहायता करने के आह्वान पर रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली हेरिटेज, पत्र सूचना कार्यालय  के साथ समन्वय के माध्यम से 50,000 पुनः उपयोग योग्य फेस मास्क की आपूर्ति कर रहा है।
लॉकडाउन की अवधि के दौरान दर्जियों ने घर से काम करते हुए ये फेस मास्क तैयार किए हैं। पीआईबी के प्रधान महानिदेशक श्री कुलदीप सिंह धतवालिया द्वारा आज इनका वितरण किया गया। इस संबंध में समस्य प्रयासों का समन्वय रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली हेरिटेज की तरफ से पीआईबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री राजीव जैन द्वारा किया गया।
ये मास्क आज यहां राष्ट्रीय मीडिया केन्द्र पर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के महासचिव श्री आनंद कुमार, प्रेस एसोसिएशन के महासचिव श्री सी के नायक और सीआईएसएफ के डिप्टी कमांडेंट श्री संदीप मन्हास को हस्तांतरित किए गए। रोटरी दिल्ली हेरिटेज निकट भविष्य में स्वास्थ्य मंत्रालय और दिल्ली पुलिस सहित अन्य संगठनों के साथ मिलकर इनके वितरण का काम करेगा। ग्रेट इंडियन फाउंडेशन के चेयरमैन श्री नवीन कुमार ने भी उक्त तीनों को 40,000 लीटर शीतल पेयजल सुपुर्द कर दिए।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
फर्टिलाइजर व कीटनाशकों के प्रयोग को कम करने के लिए निजी क्षेत्र भी सरकार के साथ जुडे़- श्री तोमर
फिक्की के 11वें एग्रोकेमिकल्स कान्क्लेव को केंद्रीय कृषि मंत्री ने किया संबोधित
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि खेती में फर्टिलाइजर और कीटनाशकों के प्रयोग को कम करने के लिए निजी क्षेत्र को भी सरकार के साथ जुड़ना चाहिए। श्री तोमर ने यह बात भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ  द्वारा आयोजित 11वें एग्रोकेमिकल्स कान्क्लेव को सोलन  से वर्चुअल संबोधित करते हुए कही।
श्री तोमर ने कहा कि हमारा देश कृषि प्रधान है और देश की अर्थव्यवस्था में कृषि का बहुत बड़ा योगदान है। “कृषि क्षेत्र में किसानों के लिए मुनाफा बहुत जरूरी है। उत्पादन में वृद्धि भी बहुत आवश्यक है। देश में दलहन और तिलहन की दृष्टि से अच्छा काम चल रहा है। यह भी जरूरी है कृषि के क्षेत्र में मुनाफा बढ़े तथा फसलोपरांत किसानों को होने वाला नुकसान न्यूनतम हो जिसके लिए कदम उठाने की जरूरत हैं। इस संबंध में केंद्र सरकार कई योजनाओं पर काम कर रही है। साथ ही सरकार चाहती है कि किसान तकनीक का उपयोग कर महंगी फसलों पर जा सके। फसलों के उत्पादन में एकरूपता आ सके एवं उनके उत्पादन में गुणवत्ता आ सकें इस पर भी काम हो रहा है,” उन्होंने कहा।
श्री तोमर ने कहा कि आज उद्यानिकी को भी और बढ़ाना चाहिए ताकि हर दृष्टि से हम आत्मनिर्भर बन सके। “खाद्यान की दृष्टि से हमारा देश बहुत अच्छी स्थिति में हैं। वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए हमें कृषि की दृष्टि से विकसित अन्य देशों की ओर भी देखना होगा व उनके साथ आगे बढ़कर चलना है। दस हजार नए एफपीओ भी बनाए जा रहे हैं जिससे किसानी को काफी फायदा हो रहा है और आगे भी होगा। फसल विविधीकरण पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए,” उन्होंने कहा।
श्री तोमर ने कहा कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के लिए सहायक सिद्ध हो रहे हैं। उन्होंने फिक्की जैसे संगठनों से कृषि विकास के लिए मिलकर काम करने की अपेक्षा की।
कार्यक्रम में केंद्रीय रसायन और उर्वरक तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्री भगवंत खुबा भी उपस्थित थे।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
श्री अनुराग ठाकुर और जाने-माने एथलीटों ने फिट इंडिया क्विज के राज्य स्तरीय दौर के लिए प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया
केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने जाने-माने एथलीटों के साथ 10 फरवरी से शुरू हो रहे पहले फिट इंडिया क्विज के राज्य स्तरीय दौर के लिए छात्रों का उत्साहवर्धन किया है। इसमें 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 189 जिलों के 360 स्कूल पुरस्कारों के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे।
केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने कहा, “हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कुछ साल पहले फिट इंडिया मूवमेंट में शामिल होने का आह्वान किया था। उनके विजन को आगे बढ़ाते हुए, हमने फिट इंडिया क्विज - भारत का पहला स्कूल फिटनेस और स्पोर्ट्स क्विज लॉन्च किया।“ श्री ठाकुर ने कहा, "मैं भारत भर के उन सभी छात्रों को बधाई देता हूं, जिन्होंने क्विज के प्रारंभिक दौर में भाग लिया और मैं सभी राज्य स्तरीय प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आप अपने स्कूल, जिले और राज्य को गौरवान्वित करेंगे।"
राज्य स्तरीय दौर, एक वेब-आधारित प्रतियोगिता होगी, जिसमें 8 से 32 टीमें स्टेट चैंपियन बनने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी। इस कार्यक्रम का युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय, भारतीय खेल प्राधिकरण और फिट इंडिया के सोशल मीडिया हैंडल पर भी प्रसारण  होगा। क्विज में 3.25 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि है, जो क्विज के विभिन्न चरणों के दौरान विजेता स्कूलों और छात्रों को दी जाएगी।
श्री ठाकुर के साथ बहुत से जाने-माने एथलीटों ने भी भाग लेने वाले छात्रों को आगामी दौर के लिए शुभकामनाएं दी हैं। टोक्यो ओलंपिक की रजत पदक विजेता मीराबाई चानू ने कहा, "मैं प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देती हूं।" टोक्यो पैरालिंपिक कांस्य पदक विजेता शरद कुमार ने कहा, "मुझे उम्मीद है कि सभी छात्र अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे और सभी अपने राज्य को पहली बार फिट इंडिया क्विज का चैंपियन बनने के लिए उत्साहित करेंगे।" टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा ने कहा, "मैं प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देती हूं। सर्वश्रेष्ठ राज्य विजेता बने।"
क्विज के प्रारंभिक दौर में 13,502 स्कूलों के कुल 36,299 छात्रों ने हिस्सा लिया और इसमें लड़कों के साथ-साथ लड़कियों ने भी समान रूप से भाग लिया। उत्तर प्रदेश के दो छात्रों ने प्रारंभिक दौर में शीर्ष अंक प्राप्त करके अन्य सभी राज्यों के छात्रों को पीछे छोड़ दिया। दिल्ली पब्लिक स्कूल, ग्रेटर नोएडा के दिव्यांशु चमोली ने शीर्ष स्थान हासिल किया, जबकि सनबीम स्कूल, लहरतारा, वाराणसी के शाश्वत मिश्रा ठीक उनके पीछे थे। इसके बाद बेंगलुरू के बाल्डविन गर्ल्स हाई स्कूल की अर्कमिता का स्थान है, जिन्होंने कर्नाटक राज्य के लिए शीर्ष अंक प्राप्त किया है।
राज्य स्तरीय दौर के बाद, 36 स्कूल टीमें  राष्ट्रीय दौर में प्रवेश करेंगी, जो इस साल के अंत में आयोजित होगी। इसे स्टार स्पोर्ट्स पर प्रसारित किया जायेगा और कई सोशल मीडिया चैनलों पर भी इसका प्रसारण  होगा।
वित्त मंत्रालय
‘नए सरकारी स्टॉक 2022’ की ब्रिकी  के लिए नीलामी, ‘नए सरकारी स्टॉक 2025’ की ब्रिकी  के लिए नीलामी, ‘5.77% सरकारी स्टॉक 2030’ की ब्रिकी  के लिए नीलामी और ‘6.80% सरकारी स्टॉक 2060’ की ब्रिकी  के लिए नीलामी
भारत सरकार ने  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 2,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए नए सरकारी स्टॉक 2022’,  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 11,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए नए सरकारी स्टॉक 2025’,  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 9,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘5.77 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2030’, और  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 7,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘6.80% सरकारी स्टॉक 2060’ की ब्रिकी  करने की घोषणा की है। भारत सरकार के पास उपर्युक्त प्रतिभूतियों में से प्रत्येक के लिए 2,000 करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त सब्सक्रिप्शन बनाए रखने का विकल्प होगा। ये नीलामियां भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुम्बई द्वारा 6 नवंबर 2020  को विविध मूल्य विधि का उपयोग करते हुए संचालित की जाएगी।
स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी हेतु प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सोल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 6 नवंबर 2020 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियों के परिणाम की घोषणा 6 नवंबर 2020  को की जाएगी और सफल बोलीदाताओं द्वारा भुगतान 9 नवंबर 2020  को किया जाएगा।
ये स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित परिपत्र संख्या आरबीआई/2018-19/25, दिनांक 24 जुलाई 2018 के तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब निर्गमित लेन-देन” संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार “कब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगे।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने गुजरात के मुख्यमंत्री को राज्य में विमानन बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए पत्र लिखा
केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रूपानी को पत्र लिखकर राज्य में विमानन बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के विषय में तेजी लाने के लिए उनसे व्यक्तिगत हस्तक्षेप का अनुरोध किया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण  ने देश में हवाई यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अगले 4-5 वर्षों में हवाई अड्डों के विकास और विस्तार पर 20,000 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बनाई है।
श्री सिंधिया ने गुजरात में विमानन क्षेत्र के विस्तार से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर असर डालने वाले निम्नलिखित मुद्दों पर श्री विजय रूपानी का ध्यान आकर्षित किया है:
- भावनगर हवाई अड्डे को एबी-320 प्रकार के विमानों के संचालन के लिए अनुकूल बनाने के लिए 490.36 एकड़ भूमि की आवश्यकता है।
- जामनगर हवाई अड्डे पर सिटी साइड इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 17.38 एकड़ भूमि की आवश्यकता है।
- कांडला हवाई अड्डे को एबी-320 प्रकार के विमानों के संचालन के लिए अनुकूल बनाने के लिए 322.85 एकड़ भूमि की आवश्यकता है।
- पोरबंदर हवाई अड्डे पर रनवे के विस्तार और इसे एबी-320 प्रकार के विमानों के संचालन के लिए उपयुक्त बनाने के लिए 434.5 एकड़ भूमि की आवश्यकता है।
- वडोदरा हवाई अड्डे पर बुनियादी पट्टी आवश्यकताओं और समानांतर टैक्सी ट्रैक के लिए 18.33 एकड़ भूमि की आवश्यकता है।
- सूरत हवाई अड्डे पर कैट-I अप्रोच लाइटिंग सिस्टम की स्थापना और रनवे के विस्तार के लिए 96.93 एकड़ भूमि की आवश्यकता है। राज्य सरकार से सूरत हवाई अड्डे पर दूसरे रनवे के विकास के लिए 2100 एकड़ भूमि आवंटित करने का भी अनुरोध किया गया है।
- राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि साबरमती रिवर फ्रंट और केवड़िया के बीच संचालन के लिए सी-प्लेन ऑपरेशन की बकाया राशि का भुगतान करें।
- राज्य सरकार पर रीजनल एयर कनेक्टिविटी फंड ट्रस्ट  के वीजीएफ शेयर के रूप में 0.47 करोड़ रुपये बकाया हैं।
एमजी/एमएम/एके
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विद्युत मंत्रालय
एसजेवीएन ने नेपाल में 679 मेगावाट की लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना को प्राप्त किया
श्री नंद लाल शर्मा, एसजेवीएन के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने बताया कि नेपाल सरकार द्वारा एसजेवीएन को प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से नेपाल में 679 मेगावाट की लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना आवंटित की गई है। नेपाल के प्रधानमंत्री, श्री के पी शर्मा ओली की अध्यक्षता में दिनांक 29.01.2021 को हुई नेपाल निवेश बोर्ड की बैठक में एसजेवीएन को यह परियोजना प्रदान की गई।
श्री नंद लाल शर्मा, एसजेवीएन के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने काठमांडू में नेपाल के प्रधानमंत्री, श्री के पी शर्मा ओली से मुलाकात की। श्री नंद लाल शर्मा ने एसजेवीएन को लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना प्रदान करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री के प्रति दिल से आभार व्यक्त किया और प्रधानमंत्री को आश्वासन दिया कि परियोजना को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा।
श्री नंद लाल शर्मा ने बताया कि एसजेवीएन ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से इस परियोजना को प्राप्त किया है जिसमें चीन सहित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के प्रतिस्पर्धी शामिल हुए थे।
लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना नेपाल के संखुवासभा और भोजपुर जिलों में स्थित है। 679 मेगावाट लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना के पूरा होने के बाद यह प्रतिवर्ष 3561 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन करेगी।
श्री शर्मा ने आगे बताया कि नेपाल में एसजेवीएन द्वारा विकसित की जा रही परियोजनाओं से समग्र विकास होगा और भारत और नेपाल के बीच पारस्परिक आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि ढांचागत विकास संबंधित परियोजना गतिविधियों से इस क्षेत्र का समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास सुनिश्चित होगा। एसजेवीएन द्वारा नेपाल में पहले से ही 900 मेगावाट अरुण 3 एचईपी और 217 केएम 400 केवी संबद्ध ट्रांसमिशन प्रणाली का निर्माण किया जा रहा है। एसजेवीएन के कोष में लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना के जुड़ाव के साथ, इसकी निवेश सूची अब 8960.5 मेगावाट हो चुकी है।
वर्तमान समय में एसजेवीएन की संस्थापित क्षमता 2016.51 मेगावाट है और इसको 2023 तक 5000 मेगावाट की कंपनी, 2030 तक 12000 मेगावाट की कंपनी और 2040 तक 25000 मेगावाट की कंपनी बनाने का लक्ष्य है। एसजेवीएन विद्युत उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों से संबद्ध है जिसमें हाइड्रो, विंड, सोलर और थर्मल शामिल हैं। यह कंपनी एनर्जी ट्रांसमिशन क्षेत्र से भी जुड़ी हुई है।
एमजी/एएम/एके/डीसी-
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