ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पंचायती राज मंत्रालय
पंचायती राज मंत्रालय आजादी का अमृत महोत्सव के भाग के रूप में गुड गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा
पंचायती राज मंत्रालय द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत 11 अप्रैल से 17 अप्रैल, 2022 तक आइकॉनिक वीक मनाया जा रहा है। इस संदर्भ में, 12 अप्रैल, 2022  को गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस, सुशासन- सुगमता से संपन्नता का आयोजन स्कोप ऑडिटोरियम , स्कोप कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली में किया जाएगा। इस कार्यक्रम में विभिन्न उद्योगों के विशेषज्ञों के साथ-साथ विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि/वरिष्ठ अधिकारी, नीति निर्माता और रिसोर्स पर्सन शामिल होंगे, जो गवर्नेंस क्षेत्र और नागरिकों के लिए सेवाओं में सुधार से जुड़े हुए हैं।
ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का संचालन करने के लिए पंचायती राज संस्थाएं एक उपकरण के रूप में काम करती है। इस प्रयास में, पंचायती राज संस्थाओं को व्यावहारिक और कुशल बनाने में गवर्नेंस महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अर्थव्यवस्था का तीव्र गति से विस्तार, बढ़ती हुई जागरूकता और नागरिकों द्वारा अपने अधिकारों के लिए दावों के साथ ही गवर्नेंस की आवश्यकता और मांग में बढ़ोत्तरी हुई है। गवर्नेंस विकसित हो रहा है और यह ज्यादा नागरिक-उन्मुख, नागरिक-केंद्रित और नागरिक-अनुकूल बन रहा है, ग्रामीण विकास के लिए आधिकारियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों दोनों की प्रतिबद्धता, जवाबदेही और उत्तरदायित्व को सुनिश्चित कर रहा है।
केन्द्र और राज्य सरकारें एक साथ मिलकर विभिन्न विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रही है, जिसके परिणामस्वरूप गुड गवर्नेंस न केवल सरकारी कार्यक्रमों में सामाजिक समावेश सुनिश्चित करने के लिए बल्कि जवाबदेही निर्धारित करने के लिए भी महत्वपूर्ण बन जाता है। पंचायती राज संस्थाओं को हमारे ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने वाले लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक निश्चित दायित्व सौंपा गया है। इस प्रकार से, यह सम्मेलन इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा की जा रही विभिन्न पहलों को साझा करने वाले एक उपयुक्त मंच के रूप में काम करेगा।
आज़ादी का अमृत महोत्सव  भारत सरकार द्वारा प्रगतिशील भारत के 75 वर्षों और इसके नागरिकों, संस्कृति एवं उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को याद करने और उत्सव मनाने वाली एक पहल है।
गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस : मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम- देखने के लिए क्लिक करें
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 15 जनवरी को सिकंदराबाद को विशाखापत्तनम से जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 15 जनवरी को सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सिकंदराबाद को विशाखापत्तनम से जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।
यह भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की जाने वाली आठवीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन होगी और लगभग 700 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली दो तेलुगु भाषी राज्यों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाली पहली ट्रेन होगी। आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम, राजमुंदरी और विजयवाड़ा स्टेशनों पर और तेलंगाना में खम्मम, वारंगल और सिकंदराबाद स्टेशनों पर इसका ठहराव होगा।
वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया और यह ट्रेन अत्याधुनिक यात्री सुविधाओं से लैस है और यात्रियों को तेज, आरामदायक और सुविधाजनक यात्रा का अनुभव प्रदान करेगा।
संघ लोक सेवा आयोग
डॉ. दिनेश दास ने आज संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली
संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉ. मनोज सोनी ने शपथ दिलाई
डॉ. दिनेश दास ने आज संघ लोक सेवा आयोग  के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। यूपीएससी के अध्यक्ष डॉ. मनोज सोनी ने शपथ दिलाई।
डॉ. दास गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, गांधीनगर से वन कानून और सतत विकास में पीएचडी और गुजरात कृषि विश्वविद्यालय, नवसारी से वानिकी  में एम.एससी हैं। इनके पास फरवरी 2016 से जनवरी 2022 तक गुजरात लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में व्यापक अनुभव है। उनके कार्यकाल के दौरान, आयोग ने 26,116 अधिकारियों की भर्ती के लिए 827 विज्ञापनों की प्रक्रिया चलाई, जिसमें कुल 62 लाख उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया।
डॉ. दास दिसंबर 2020 से जनवरी 2022 तक अखिल भारतीय लोक सेवा आयोग की स्थायी समिति के अध्यक्ष थे। स्थायी समिति माननीय यूपीएससी अध्यक्ष द्वारा गठित 9 सदस्यों की समिति है, जो हर साल राष्ट्रीय सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर यूपीएससी के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए सभी 29 राज्यों के लोक सेवा आयोगों का प्रतिनिधित्व करती है।
डॉ. दास राज्यों में सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए मॉडल पाठ्यक्रम और परीक्षा पैटर्न तैयार करने वाली मसौदा समिति के अध्यक्ष भी रहे। श्री दिनेश दास समिति द्वारा प्रस्तुत मसौदे को सभी राज्यों के लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों के 20वें राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य रूप से स्वीकार कर लिया गया था, जिसे 12 और 13 जनवरी, 2018 को गोवा में आयोजित किया गया था।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
महात्मा गांधी पर ‘डिजिटल गांधी ज्ञान-विज्ञान’ नामक डिजिटल प्रदर्शनी का उद्घाटन
महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को चिन्हित करने में एक वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य लाते हुए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव प्रो. आशुतोष शर्मा ने आज महात्मा गांधी पर ‘डिजिटल गांधी ज्ञान-विज्ञान’ नामक डिजिटल प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।
इस प्रदर्शनी का आयोजन आईआईटी द्वारा इन्क्यूबेशन के तहत एक प्रौद्योगिकी स्टार्ट-अप मैसर्स विजारा टेक्नालॉजिज प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से किया गया है। इस प्रदर्शनी के निम्नलिखित घटक हैं :
- वीआर एक्सपेरियंस : यह गांधीजी के जीवन, विशेष रूप से साबरमती आश्रम में उनके जीवन पर विशेष फोकस के साथ, पर आधारित इमर्सिव वर्चुवल रियलिटी अनुभव है। आगंतुक कम्प्यूटर के साथ तार से जुड़ा एक वी आर हेडसेट पहनता है और साबरमती आश्रम में घूमने के अनुभव का आनंद उठाता है। साथ ही वास्तविक दुनिया में शारीरिक रूप से घूमते हुए महत्वपूर्ण अवधियों और स्थानों का अवलोकन करता है।
II. ए आर एप के साथ चरखा : यह चरखा के साथ एक फेब्रीकेटेड भौतिक मॉडल है, जो एक स्मार्ट फोन या टैबलेट जैसे हाथ में पकड़े जाने वाले उपकरण पर एक ए आर एप के जरिए देखे जाने पर एनिमेटेड रहता है। उपयोगकर्ता ए आर एप से इसके इतिहास, मेकेनिक्स एवं गांधीजी से संपर्क की जानकारी प्राप्त करते हैं।
समारोह के एक हिस्से के रूप में, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने 3 एवं 4 अक्टूबर, 2019 को लगभग 200 स्कूली छात्रों के लिए एक कार्यशाला के आयोजन हेतु आईआईटी गांधी नगर की सेवाएं भी ली हैं। कार्यशाला में आईआईटी गांधीनगर स्कूली छात्रों को इलेक्ट्रॉमेगनेटिक इंडेक्शन के सिद्धांतों पर उनके द्वारा बनाए गए नवोन्मेषी चरखा जनरेटर के बारे में बताएगा। कार्यशाला के बाद प्रतिभागी बच्चों को यह चरखा जनरेटर उपहार स्वरूप दे दिया गया है।
डिजिटल गांधी ज्ञान-विज्ञान प्रदर्शनी विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों एवं उनके परिवारजनों तथा विभाग के अन्य आगंतुकों के लिए कुछ दिनों तक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में प्रदर्शित की जाती रहेगी।
वित्त मंत्रालय
इंटरनेशनल फाइनेंसियल सर्विसेज सेंटर्स  में व्यापार संबंधी वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस सर्विसेज  प्लेटफॉर्म की स्थापना और उसके संचालन संबंधी रूपरेखा
इंटरनेशनल फाइनेंसियल सर्विसेज सेंटर्स  में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों को विकसित और विनियमित करने के लिए आईएफएससीए अधिनियम, 2019 के तहत इंटरनेशनल फाइनेंसियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी  की स्थापना की गई है। इस दिशा में, आईएफएससीए ने इंटरनेशनल फाइनेंसियल सर्विसेज सेंटर्स  में व्यापार संबंधी वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस सर्विसेज  प्लेटफॉर्म की स्थापना और उसके संचालन के संबंध में एक रूपरेखा जारी की है।
यह रूपरेखा निर्यातकों और आयातकों को आईटीएफएस जैसे एक समर्पित इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के जरिए अपने अंतरराष्ट्रीय व्यापार के क्रम में लेनदेन के लिए प्रतिस्पर्धी शर्तों पर विभिन्न प्रकार की व्यापार संबंधी वित्तीय सुविधाओं का लाभ उठाने में सक्षम बनाएगी। इससे उनकी व्यापारिक प्राप्य राशियों को लिक्विड फंड में बदलने और अल्पकालिक वित्त पोषण  प्राप्त करने की उनकी क्षमता में मदद मिलेगी।
यह रूपरेखा प्रतिभागियों को व्यापार के क्रम में लेनदेन के लिए आईटीएफएस प्लेटफॉर्म पर एक्सपोर्ट इनवॉइस ट्रेड फाइनेंसिंग, रिवर्स ट्रेड फाइनेंसिंग, बिल डिस्काउंटिंग अंडर लेटर ऑफ क्रेडिट, निर्यातकों के लिए सप्लाई चेन फाइनेंस, एक्सपोर्ट क्रेडिट , बीमा / क्रेडिट गारंटी, फैक्टरिंग और अन्य योग्य उत्पाद जैसी व्यापार संबंधी वित्त सुविधाओं का लाभ उठाने का अवसर प्रदान करेगी।
इस आशय के परिपत्र का संपूर्ण पाठ आईएफएससी की वेबसाइट https://ifsca.gov.in/Circular पर उपलब्ध है।
संस्कृति मंत्रालय
सप्ताहभर चलने वाले विज्ञान सर्वत्र पूज्यते के हिस्से के रूप में संस्कृति मंत्रालय द्वारा व्याख्यान प्रदर्शनों की श्रृंखला ‘‘धारा : भारतीय ज्ञान प्रणाली को समर्पित कविता'' कल से आरंभ होगी
गणित में युगों से भारत के योगदान पर फोकस के साथ ‘ भारत में गणित' इस श्रृंखला की प्रथम प्रदर्शनी होगी
प्रमुख विशेषताएं :
-भारतीय ज्ञान प्रणाली को समर्पित कविता धारा का आयोजन 22 से 28 फरवरी 2022 तक विज्ञान सप्ताह के एक हिस्से के रूप में किया जा रहा है
- कुल चार सूचना संबंधी सत्रों का आयोजन किया जाएगा जिनके नाम हैं: प्राचीन काल, शास्त्रीय काल, केरल स्कूल का योगदान तथा समापन सत्र
संस्कृति मंत्रालय ने 22 से 28 फरवरी 2022 तक आयोजित होने वाले विज्ञान सप्ताह विज्ञान सर्वत्र पूज्यते के एक हिस्से के रूप में ‘धारा भारतीय ज्ञान प्रणाली को समर्पित एक कविता, धारा' की घोषणा की है। विज्ञान त्यौहार विज्ञान सर्वत्र पूज्यते का आयोजन आजादी का अमृत महोत्सव का समारोह मनाने के लिए किया जा रहा है। धारा में हमारे इतिहास का फिर से अध्ययन करने तथा भारत की उपलब्धियों एवं महान विद्वानों, गणितज्ञों, वैज्ञानिकों और नेताओं का इसकी विरासत के प्रति योगदान का समारोह मनाने के लिए दुनिया भर के विख्यात विद्वानों द्वारा व्याख्यान प्रदर्शनियों की श्रृंखला शामिल है। धारा की शुरुआत 25 फरवरी को ‘भारत में गणित' के साथ होगी जिसमें युगों से गणित के प्रति भारत के योगदान पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
उद्घाटन सत्र दर्शकों के लिए परिचय के साथ आरंभ होगा जिसके बाद मुख्य अतिथि द्वारा संबोधन एवं प्रमुख वक्ता श्री मंजुल भार्गव का व्याख्यान होगा। कुल चार सूचनात्मक सत्र होंगे जिनके नाम हैं - प्राचीन काल , शास्त्रीय अवधि , केरल स्कूल का योगदान  इनफाइनाइट सीरिज), त्रिकोणमितीय कार्यों की गणना) तथा समापन सत्र ।
भारत में गणित का बहुत समृद्ध, लंबा तथा पवित्र इतिहास है। गणित में सबसे प्राथमिक वस्तु से शुरु होकर, संख्याओं के प्रतिनिधित्व के माध्यम से, पुनरावृति संबंधों को अभिव्यक्त करने के जरिये, इंडिटरमिनेट समीकरणों के समधान तक पहुंचने के लिए, इनफाइनाइट तथा इंफाइनाइटेसिमल्स को प्रबंधित करने में परिष्कृत तकनीकों के विकास तक भारतीय गणितज्ञों ने उल्लेखनीय योगदान दिया है।
‘आजादी का अमृत महोत्सव' प्रगतिशील भारत के 75 वर्षों एवं इसके लोगों, संस्कृति तथा उपलब्धियों के गौरशाली इतिहास का समारोह मनाने तथा स्मरण करने के लिए भारत सरकार की एक पहल है। आजादी का अमृत महोत्सव 12 मार्च 2021 को आरंभ हुआ जिसने हमारी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के लिए 75 सप्ताह की उलटी गिनती शुरु कर दी। यह 15 अगस्त 2023 तक जारी रहेगा।
इस ऐतिहासिक अवसर का स्मरण करने के लिए, आजादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में एवं दुनिया भर में सभी मंत्रालयों, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा विदेशों में स्थित हमारे समकक्षों की सहभागिता के साथ मनाया जा रहा है। समारोह उन आयोजनों के रूप् में होता है जो ‘संपूर्ण सरकार'  के सिद्धांत पर आयोजित किए जाते हैं तथा अधिकतम ‘जनभागीदारी'  सुनिश्चित करते हैं।
और अधिक पढ़ें तथा रजिस्टर करें : धारा । आजादी का अमृत महोत्सव, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार https://dhara.amritmahotsav.nic.in/
और अधिक विवरण देखने के लिए यहां क्लिक करें : https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2022/feb/doc202222418401.pdf
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण ने निवेशक जागरूकता के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ समझौता किया
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के सचिव श्री इनजेती श्रीनिवास ने कहा है कि निवेशकों और हितधारकों तक पहुंच बनाने और सूचना के प्रसार के लिए विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण  और बैंक ऑफ बड़ौदा के बीच महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। उन्होंने कहा कि इस समझौते से विभिन्न निवेशकों को मदद मिलेगी, जो लुभावने निवेश और पौंजी स्कीमों के फंदे में फंस जाते हैं। वे आज नई दिल्ली में आईईपीएफए और बैंक ऑफ बड़ौदा के बीच समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने के अवसर पर बोल रहे थे।
इस शानदार सामाजिक संदर्भ और निवेशकों को शिक्षित करने के मद्देनजर आईईपीएफए के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा के समझौते की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि इस समझौते का पूरा पालन किया जाना चाहिए, ताकि हितधारकों और निवेशकों को जागरूक किया जा सके।
श्री श्रीनिवास ने कहा कि आईईपीएफए निवेशकों और जनता को जागरूक बनाने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा को एक प्रमुख घटक मानता है, ताकि लोगों को पौंजी स्कीमों तथा लुभावने निवेश प्रस्तावों के फंदे में फंसने से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि आईईपीएफए का उद्देश्य है कि निवेशकों को लाभप्रद निवेश करने की दिशा में प्रेरित किया जाए और देश के आर्थिक विकास में उनके योगदान को महत्व दिया जाए।
बैंक ऑफ बड़ौदा के कार्यकारी निदेशक श्री शांति लाल जैन ने कहा कि बैंक ऑफ बड़ौदा की मजबूत घरेलू उपस्थिति है। देश भर में उसकी 9,456 शाखाएं और 13,115 एटीएम काम कर रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा का नेटवर्क 21 देशों में फैला हुआ है, जहां उसकी लगभग 100 शाखाएं और कार्यालय काम कर रहे हैं। श्री जैन ने कहा कि आईईपीएफए के साथ जुड़ने से दोनों संस्थाओं को फायदा होगा।
बैंक ऑफ बड़ौदा के कॉरपोरेट संपर्क एवं संपदा प्रबंधन के महाप्रबंधक श्री ओपिन्दर कुमार कौल ने कहा कि बैंक ऑफ बड़ौदा अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रतिबद्ध है और वह निवेशकों की शिक्षा और जागरूकता के लिए आईईपीएफए के साथ मिलकर काम करेगा।
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव और आईईपीएफए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री मनोज पांडेय ने कहा कि इस समझौते से निवेशकों को जागरूक बनाने और उन्हें शिक्षित करने में लाभ मिलेगा।
उल्लेखनीय है कि समझौता-ज्ञापन पर आईईपीएफए की तरफ से इसके महाप्रबंधक श्री नवनीत चौहान और बैंक ऑफ बड़ौदा के महाप्रबंधक श्री ओपी कौल ने हस्ताक्षर किए।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति 29 से 30 नवंबर तक हरियाणा का दौरा करेंगी
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 29 से 30 नवंबर, 2022 तक हरियाणा का दौरा करेंगी।
29 नवंबर, 2022 को राष्ट्रपति कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता सम्मेलन में सम्मिलित होंगी। इस अवसर पर वे वर्चुअल माध्यम से मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सर्वेक्षण योजना और समस्त जन मार्ग यातायात सुविधाओं वाली ई-टिकट परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगी तथा सिरसा में एक मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखेंगी। इसी दिन राष्ट्रपति एनआईटी कुरुक्षेत्र के 18वें दीक्षांत समारोह में सम्मिलित होंगी और समारोह को सम्बोधित करेंगी। सायंकाल वे चंडीगढ़ स्थित हरियाणा राज भवन में नागरिक अभिनंदन समारोह में सम्मिलित होंगी, जिसका आयोजन हरियाणा सरकार उनके सम्मान में कर रही है।
दिल्ली लौटने से पहले 30 नवंबर, 2022 को राष्ट्रपति आशा कर्मियों, महिला पहलवानों, ओलम्पियनों, अन्य खेल हस्तियों और छात्राओं से बातचीत करेंगी।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने कहा कि उत्तरदायी कारोबार में सुगमता को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है
केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन और सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज नई दिल्ली में ‘2022 तक सबके लिए आवास’ विषय पर 15वें राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में हिस्सा लिया। श्री जावड़ेकर ने भवन निर्माण परियोजनाओं के लिए पर्यावरण संबंधी स्वीकृतियों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की।
श्री जावड़ेकर ने कहा कि 2014 से पहले पर्यावरण संबंधी स्वीकृतियों में काफी रूकावटें थीं, जिन्हें अब सरल बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2014 से पहले पर्यावरण संबंधी स्वीकृति पाने में 640 दिनों का समय लगता था, किंतु जब हमने नियमों को सरल बना दिया तब उसी काम में अब 108 दिनों का ही समय लगता है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इसमें लगने वाले समय को घटा कर 60 दिन किया जाएगा। इस दौरान इस बात का भी ख्याल रखा जाएगा कि पर्यावरण संरक्षण के बारे में कोई समझौता न हो।
पर्यावरण मंत्री ने कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण और विकास दोनों कार्यों के लिए प्रतिबद्ध है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि पहले 50,000 रुपये से अधिक लागत वाली परियोजनाएं केंद्र सरकार के अधिकारक्षेत्र में होती थीं, किंतु अब 1.5 लाख रुपये और उससे अधिक लागत वाली परियोजनाएं भी राज्यों के अधिकारक्षेत्र में हैं। श्री जावड़ेकर ने कहा कि मंत्रालय इस बात के लिए प्रयत्नशील है कि नियम सरल हों,बेशक नियम तो कम हों, किंतु उन्हें सख्ती से लागू करें। उन्होंने कहा कि सरकार उत्तरदायी कारोबार में सुगमता को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण पर अपडेट- 329वां दिन
भारत का कुल टीकाकरण कवरेज 132 करोड़ के निकट पहुंचा
आज शाम 7 बजे तक टीके की 68 लाख से ज्यादा खुराक दी गईं
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज132 करोड़  के निकट पहुंच गया है। आज शाम 7 बजे तक टीके की 68लाखसे ज्यादा खुराक दी जा चुकी हैं। दिन की अंतिम रिपोर्ट के देर रात तक आने के साथ दैनिक टीकाकरण के आंकड़े में वृद्धि होने की उम्मीद है।
अलग अलग जन प्राथमिकता समूहों के आधार पर टीके की खुराक का कुल कवरेज इस प्रकार है:
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टीके की कुल खुराक का कवरेज
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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10385446
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दूसरी खुराक
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9586880
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
|
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18382708
|
|
दूसरी खुराक
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16668911
|
|
18-44 वर्ष आयुवर्ग समूह
|
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पहली खुराक
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475860740
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|
दूसरी खुराक
|
|
264265456
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45-59 वर्ष आयुवर्ग समूह
|
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पहली खुराक
|
|
188925168
|
|
दूसरी खुराक
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131769525
|
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60 वर्ष से ज्यादा
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पहली खुराक
|
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118161075
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दूसरी खुराक
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85067163
|
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दी गईं कुल पहली खुराक
|
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811715137
|
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दी गईं कुल दूसरी खुराक
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507357935
|
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कुल
|
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1319073072
आज के टीकाकरण अभियान में अलग-अलग जन प्राथमिकता समूहों को टीके लगाए जाने का विवरण इस प्रकार है:
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तिथि: 10 दिसंबर, 2021 
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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136
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दूसरी खुराक
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6660
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
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|
246
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दूसरी खुराक
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12190
|
|
18-44 वर्ष आयुवर्ग समूह
|
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पहली खुराक
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1298544
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दूसरी खुराक
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3573593
|
|
45-59 वर्ष आयुवर्ग समूह
|
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पहली खुराक
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306370
|
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दूसरी खुराक
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978745
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60 वर्ष से ज्यादा
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पहली खुराक
|
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178560
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दूसरी खुराक
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508911
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दी गईं कुल पहली खुराक
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1783856
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दी गईं कुल दूसरी खुराक
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5080099
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कुल
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6863955
देश में सबसे असुरक्षित जनसमूहों की कोविड-19 से सुरक्षा के एक साधन के रूप में टीकाकरण अभियान की उच्चतम स्तर पर निरंतर समीक्षा और निगरानी की जाती है।
खान मंत्रालय
श्री प्रह्लाद जोशी दिल्ली में केंद्रीय भूवैज्ञानिक प्रोग्रामिंग बोर्ड की बैठक को संबोधित करेंगे
सोलह भूवैज्ञानिक रिपोर्टें राज्य सरकारों को सुपुर्द की जाएंगी
यह जीएसआई कार्यकलापों को प्रदर्शित करने वाली प्रदर्शनी होगी
खान मंत्रालय के अधीन भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण  09 फरवरी 2023 को पूसा के आईसीएआर, नई दिल्ली में केंद्रीय भूवैज्ञानिक प्रोग्रामिंग बोर्ड  की 62वीं बैठक आयोजित करेगा। केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी मुख्य अतिथि होंगे और खान, कोयला तथा रेल राज्य मंत्री श्री रावसाहेब पाटिल दानवे विशिष्ट अतिथि होंगे।
खान मंत्रालय के सचिव श्री विवेक भारद्वाज की अध्यक्षता में होने वाली एक दिवसीय बैठक में जीएसआई के महानिदेशक डॉ. एस. राजू और विभिन्न मंत्रालयों, खनन तथा भूविज्ञान के राज्य निदेशालय, पीएसयू, निजी खनन उद्योग, खनन संघों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी और अन्य हितधारकों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
श्री प्रह्लाद जोशी आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु राज्य डीजीएम के प्रतिनिधियों को तांबा, बॉक्साइट, पोटाश, चूना पत्थर, वैनेडियम, लिथियम, मोलिब्डेनम, तांबा, सोना और मैंगनीज जैसी वस्तुओं की सोलह संसाधन वाली भूवैज्ञानिक रिपोर्ट  सुपुर्द करेंगे। इसके साथ ही, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना राज्यों को 35 भूवैज्ञानिक ज्ञापन सौंपे जाने हैं। इन संभावित ब्लॉकों में बेस मेटल, बॉक्साइट, फॉस्फोराइट, चूना पत्थर, ग्रेफाइट, सोना, निकल, क्रोमियम, लोहा, मैंगनीज और पीजीई जैसी खनिज वस्तुएं शामिल हैं। बैठक के दौरान कोयला और लिग्नाइट की खोज की सत्रह रिपोर्ट कोयला मंत्रालय को सुपुर्द की जानी है।
बैठक के दौरान बोर्ड के सदस्यों के बीच 61वीं सीजीपीबी बैठक की कार्यसूची मदों के साथ-साथ हितधारकों द्वारा प्रस्तावित नई कार्यसूची मदों पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा की जाएगी।
जीएसआई ने वर्ष 2023-24 के लिए लगभग 966 वैज्ञानिक कार्यक्रम तैयार किए हैं, जिसमें खनिज अन्वेषण के तहत 318 कार्यक्रम शामिल हैं। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण और उर्वरक खनिजों की खोज पर बल दिया गया है। पब्लिक गुड जियोसाइंसेज के तहत उच्च सामाजिक-आर्थिक प्रभाव वाले लगभग 111 कार्यक्रम प्रस्तावित किए गए हैं। पिछले वर्ष, 2023-24 के लिए आगामी प्रचालन के दौरान, जीएसआई ने वर्ष 2022-23 के लिए लगभग 967 वैज्ञानिक कार्यक्रम तैयार किए हैं जिसमें 12 समुद्री खनिज जांच कार्यक्रमों सहित खनिज अन्वेषण के तहत 319 कार्यक्रम शामिल हैं।
जीएसआई राज्य सरकारों के अनुरोध पर 2023-24 के दौरान 966 परियोजनाओं में से 20 कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है। ये 37 कार्यक्रम विश्वविद्यालयों/एजेंसियों/विभिन्न प्राधिकरणों के प्रायोजन के सहयोग से हैं।
बेसलाइन जियोसाइंस डाटा संग्रह, खनिज अन्वेषण और भूस्खलन और भूकंप जैसे प्राकृतिक आपदाओं के अध्ययन, भारत में जीएसआई वेंडरों  द्वारा लागू की जा रही एयरो-जियोफिजिकल तकनीकों, एचजेडएल द्वारा खनन प्रौद्योगिकियां, निजी मान्यता प्राप्त अन्वेषण एजेंसियों द्वारा उपयोग की जा रही तकनीकों और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण प्रकाशनों के विमोचन के क्षेत्र में जीएसआई की विरासत और उपलब्धियों को प्रदर्शित करने वाली प्रदर्शनी, सीजीपीबी की 62वीं बैठक के अन्य मुख्य आकर्षणों में से हैं।....
एमजी/एएम/एसकेजे/एसएस
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मंत्रिमण्डल
कैबिनेट ने भारत और पोलैंड के बीच आपराधिक मामलों में परस्पर कानूनी सहायता से संबंधित संधि को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत गणराज्य और पोलैंड गणराज्य की सरकारों के बीच आपराधिक मामलों में परस्पर कानूनी सहायता से सम्बन्धित संधि को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य परस्पर कानूनी सहायता के माध्यम से आतंकवाद से संबंधित अपराधों समेत अन्य अपराधों की जांच और अभियोजन में दोनों देशों की क्षमता और प्रभावशीलता में वृद्धि करना है।
लाभ:
इस संधि का उद्देश्य आपराधिक मामलों में सहयोग और आपसी कानूनी सहायता के माध्यम से अपराध की जांच और अभियोजन में दोनों देशों की प्रभावशीलता को बढ़ाना है। अंतरराष्ट्रीय अपराध और आतंकवाद के साथ इसके संबंधों के संदर्भ में, प्रस्तावित संधि, अपराध की जांच और अभियोजन के साथ-साथ अपराध के बढ़ने, इसके मददगार उपकरणों तथा आतंकवादी कृत्यों के वित्तपोषण के लिए धनराशि आदि का पता लगाने, रोकने और जब्त करने में पोलैंड के साथ द्विपक्षीय सहयोग के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा प्रदान करेगी।
इस संधि पर हस्ताक्षर और पुष्टि के बाद, सीआरपीसी, 1973 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत उपयुक्त राजपत्र अधिसूचना जारी की जाएगी, ताकि भारत में संधि के प्रावधानों को प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके। राजपत्र अधिसूचना सरकारी कार्यक्षेत्र के बाहर, आम जनता के लिए उपलब्ध है और यह संधि आपराधिक मामलों में परस्पर कानूनी सहायता के सन्दर्भ में भारत एवं पोलैंड के बीच आपसी सहयोग पर और अधिक जागरूकता एवं पारदर्शिता प्रदान करेगी।
यह पोलैंड से जुड़ी आपराधिक गतिविधियों से निपटने में भारत की प्रभावशीलता को बढ़ाएगा। एक बार इसके संचालन में आने के बाद, संधि के माध्यम से संगठित अपराधियों और आतंकवादियों के तौर-तरीकों के बारे में इनपुट और बेहतर जानकारी प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। इसके साथ ही इनका उपयोग आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में नीतिगत निर्णयों को बेहतर बनाने के लिए भी किया जा सकता है।
वित्त मंत्रालय
आईएफएससी-बैंकिंग इकाइयों द्वारा बुलियन गैर-आवंटित खातों में लेनदेन को सक्षम करना
भारत में सर्राफा बाजार के विकास को सुविधाजनक बनाने,ट्रेडिंग और हेजिंग गतिविधियों में रुचि उत्पन्न करने तथा अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज के अग्रदूत के रूप में कार्य करने के लिए; आईएफएससीमें बैंकिंग इकाइयों को गैर-आवंटित खातों में कारोबार करने के लिए एक सक्षम रूपरेखा  अधिसूचित की गयी है।
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण  विनियम, 2020 के तहत निम्नलिखित गतिविधियों की अनुमति है:
- नियमों के खंड 13  के तहत कारोबार गतिविधियों के लिए बीयू को गैर-आवंटित खातोंको खोलने की अनुमति है। ऐसी गतिविधियों को सक्षम करने के लिए, बीयू नियमों के खंड 11 के तहत अपने ग्राहकों द्वारा खाते खोलने की अनुमति दे सकते हैं।
ख) नियमों के खंड 13  के तहत बीयू को गैर-आवंटित खातोंके माध्यम से डेरीवेटिव लेनदेन में भाग लेने की अनुमति दी गई है। सभी बीयू  को सोना  और चांदी  में गैर-आवंटित खातोंको खोलने की अनुमति है, लेकिन यह जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क और प्रकटीकरण की शर्त के अधीन है।
आईएफएससी में बैंकिंग इकाइयों के लिए एक सक्षम फ्रेमवर्क कोनिम्नलिखित उद्देश्यों के साथ अधिसूचित किया जा रहा है, ये बैंकिंग इकाइयां भौतिक रूप में सोना / चांदी की ट्रेडिंग, हेजिंग और स्वैपिंग के उद्देश्य से गैर-आवंटित खातों को संचालित कर सकतीं हैं:
• बैंकिंग इकाइयों के भावी ग्राहकों के जोखिमों को कम करने के लिए, जो सोने / चांदी को खरीदने/ बेचने या व्यापार के उद्देश्य से या बुलियन में अपने जोखिम को कम करना चाहते हैं।
• परिसंपत्ति वर्ग के रूप में सोने के वित्तीयकरण में सहायता करना।
उपरोक्त फ्रेमवर्कभौतिक रूप में सोना/ चांदी के साथ ट्रेडिंग, हेजिंग और स्वैपिंग को प्रोत्साहित करेगा।
विस्तृत फ्रेमवर्क,आईएफएससीए की वेबसाइट पर निम्न यूआरएल पर उपलब्ध है:
https://ifsca.gov.in/Circular
एमजी / एएम / जेके
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राष्ट्रपति सचिवालय
प्रेस विज्ञप्ति
राष्ट्रपति ने आज  राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 10 बजकर 15 मिनट पर केन्द्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में श्री बिमल जुल्का को पद की शपथ दिलाई।
एएम/एसके-6137
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के तंजावुर में हुई दुर्घटना में लोगों की मौत पर दुःख व्यक्त किया
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से पीड़ितों को अनुग्रह राशि देने की घोषणा
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने तमिलनाडु के तंजावुर में हुई दुर्घटना में लोगों की मौत पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने तमिलनाडु के तंजावुर में हुई दुर्घटना के पीड़ितों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष  से अनुग्रह राशि दिये जाने की भी घोषणा की है।
प्रधानमंत्री कार्यालय के श्रृंखलाबद्ध ट्वीट में कहा गया हैः
“तमिलनाडु के तंजावुर की दुर्घटना से अत्यंत दुःखी हूं। दुःख की इस घड़ी में मेरी संवेदनायें शोक-संतप्त परिवारों के साथ हैं। आशा करता हूं कि जो घायल हो गये हैं, वे जल्द स्वस्थ हो जायेंगेः प्रधानमंत्री।”
“तमिलनाडु के तंजावुर में हुई दुर्घटना के प्रत्येक मृतक के निकटस्थ परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से दो-दो लाख रुपये दिये जायेंगे। घायलों को 50-50 हजार रुपये दिये जायेंगेः प्रधानमंत्री।”