ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
गृह मंत्रालय
केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कैबिनेट द्वारा गन्ना किसानों के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य  बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया
“किसानों को खुशहाल व सशक्त बनाने हेतु समय समय पर मोदी सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, अपने उसी संकल्प को दोहराते हुए आज कैबिनेट द्वारा गन्ना किसानों के लिए गन्ने का FRP मूल्य अब तक का उच्चतम ₹290 प्रति क्विंटल करने के निर्णय पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ”
“सुगम किसानी-आत्मनिर्भर किसान की दिशा में लिए गये इस निर्णय से चीनी के निर्यात व इथेनॉल के उत्पादन में वृद्धि होगी, जिससे गन्ना उत्पादकों की आय बढ़ेगी”
“मोदी सरकार का ये कल्याणकारी निर्णय देश के 5 करोड़ गन्ना किसान परिवार व इससे जुड़े 5 लाख श्रमिकों को अभूतपूर्व लाभ प्रदान करेगा”
केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कैबिनेट द्वारा गन्ना किसानों के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। अपने श्रृंखलाबद्ध ट्वीट्स में श्री अमित शाह ने कहा कि “किसानों को खुशहाल व सशक्त बनाने हेतु समय समय पर मोदी सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। अपने उसी संकल्प को दोहराते हुए आज कैबिनेट द्वारा गन्ना किसानों के लिए गन्ने का FRP मूल्य अब तक का उच्चतम ₹290 प्रति क्विंटल करने के निर्णय पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ”।
केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि “सुगम किसानी-आत्मनिर्भर किसान की दिशा में लिए गये इस निर्णय से चीनी के निर्यात व इथेनॉल के उत्पादन में वृद्धि होगी, जिससे गन्ना उत्पादकों की आय बढ़ेगी। मोदी सरकार का ये कल्याणकारी निर्णय देश के 5 करोड़ गन्ना किसान परिवार व इससे जुड़े 5 लाख श्रमिकों को अभूतपूर्व लाभ प्रदान करेगा”।
एफआरपी का निर्धारण कृषि लागत और मूल्य आयोग  की सिफारिशों के आधार पर और राज्य सरकारों एवं अन्य हितधारकों के परामर्श के बाद किया गया है। स्वीकृत एफआरपी चीनी मिलों द्वारा चीनी सीजन 2021-22  में किसानों से गन्ने की खरीद के लिए लागू होगी। चीनी क्षेत्र एक महत्वपूर्ण कृषि-आधारित क्षेत्र है जो कृषि श्रम और परिवहन सहित विभिन्न सहायक गतिविधियों में कार्यरत लोगों के अलावा लगभग 5 करोड़ गन्ना किसानों और उनके आश्रितों एवं चीनी मिलों में सीधे कार्यरत लगभग 5 लाख श्रमिकों की आजीविका से जुड़ा है।
रेल मंत्रालय
रेलवे सुरक्षा बल ने त्यौहारी सीजन नजदीक होने के मद्देनजर यात्रियों के लिए दिशानिर्देश जारी किए
किसी भी तरह की चूक से कोरोना वायरस के फैलने का खतरा है, ऐसे में रेलवे द्वारा प्रदान की जाने वाली यात्री सुविधाओं में भी यह खतरा हो सकता है
ऐसी कोई भी चूक या नियमों की उपेक्षा जो रेल में यात्रा करने वाले किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली हो, के लिए रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 145,153 और 154 के तहत जुर्माने या जेल की सजा का प्रावधान किया गया है
त्यौहारी सीजन नजदीक होने के मद्देनजर रेलवे सुरक्षा बल ने यात्रियों के लिए कुछ दिशानिर्देश जारी किए हैं। आम जनता को रेलवे स्टेशनों, ट्रेनों या रेलवे के अन्य क्षेत्रों में रहते समय निम्नलिखित कृत्यों या चूक से बचने का परामर्श दिया गया है:
1) मास्क नहीं पहनना या फिर उसे सही तरीके से नहीं पहना जाना।
2) उचित दूरी का पालन नहीं करना।
3) कोविड पॉजिटिव घोषित किए जाने के बावजूद रेलवे स्टेशन या ऐसे ही अन्य क्षेत्र में
प्रवेश करना और ट्रेन में चढ़ना।
4) कोरोना वायरस की जांच कराए जाने के बाद रिपोर्ट आने से पहले ही रेलवे स्टेशन या एसे
ही क्षेत्र में प्रवेश करना या ट्रेन पर चढ़ना।
5) रेलवे स्टेशन पर स्वास्थ्य जांच टीम द्वारा यात्रा की इजाजत नहीं देने के बावजूद ट्रेन में सवार होना।
6) सार्वजनिक स्थल पर जानबूझ कर थूकना या पेशाब अथवा शौच करना।
7) ऐसी गतिविधियाँ जो रेलवे स्टेशनों और रेलगाड़ियों में गंदगी फैलाती हों या फिर सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्रभावित कर सकती हों।
8) कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए रेलवे प्रशासन द्वारा जारी किसी भी दिशा-निर्देश का पालन नहीं करना।
9) ऐसी कोई भी गतिविधि या चूक जिसके कारण कोरोना वायरस को फैलने में मदद मिलने की आशंका हो।
चूंकि इन कृत्यों या चूक से कोरोना वायरस के फैलने में मदद मिलने की आशंका है, रेलवे प्रशासन द्वारा प्रदान की जाने वाली यात्री सुविधाओं में इनसे खतरा हो सकता है इसलिए ऐसी किसी भी चूक या नियमों की उपेक्षा अथवा लापरवाही के लिए जो किसी व्यक्ति की सुरक्षा को खतरे में डाल सकती हो के लिए रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 145, 153 और 154 के तहत कारावास या जुर्माना की सजा का प्रावधान किया गया है।
आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति 
मंत्रिमंडल ने भारतीय रेल में लगभग 32,500 करोड़ रुपये की कुल 2339 किलोमीटर की सात मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी
इससे मौजूदा लाइन क्षमता को बढ़ाना, ट्रेनों का आवागमन सुचारू बनाना, भीड़-भाड़ कम करना तथा यात्रा और परिवहन को आसान बनाना संभव होगा
परियोजनाओं के निर्माण के दौरान लगभग 7.06 करोड़ मानव दिवसों के प्रत्यक्ष रोजगार का सृजन होगा
क्षमता वृद्धि संबंधी कार्यों के परिणामस्वरूप 200 एमटीपीए अतिरिक्त माल ढुलाई होगी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज केंद्र सरकार के शत-प्रतिशत वित्तपोषण से रेल मंत्रालय की लगभग 32,500 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली सात परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की। इन मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं के प्रस्तावों से परिचालन में आसानी होगी और भीड़-भाड़ में कमी आएगी, जिससे भारतीय रेल के अति व्यस्त खंडों पर आवश्यक ढांचागत विकास संभव हो सकेगा।
9 राज्यों अर्थात उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के 35 जिलों को कवर करने वाली इन परियोजनाओं से भारतीय रेल के मौजूदा नेटवर्क में 2339 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इसके अलावा राज्यों के लोगों को 7.06 करोड़ मानव दिवसों का रोजगार उपलब्ध हो सकेगा।
इन परियोजनाओं में शामिल हैं:
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क्र.सं
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परियोजना का नाम
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परियोजना की प्रकृति
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1
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गोरखपुर-छाबनी-वाल्मीकि नगर
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मौजूदा लाइन का दोहरीकरण
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2
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सोन नगर-अंडाल मल्टी ट्रैकिंग परियोजना
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मल्टी ट्रैकिंग
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3
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नेरगुंडी-बारंग और खुर्दा रोड-विजयनगरम
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तीसरी लाइन
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4
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मुदखेड-मेडचल और महबूबनगर-धोने
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मौजूदा लाइन का दोहरीकरण
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5
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गुंटूर-बीबीनगर
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मौजूदा लाइन का दोहरीकरण
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6
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चोपन-चुनार
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मौजूदा लाइन का दोहरीकरण
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7
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समखिअली-गांधीधाम
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चार लाइन बनाना
ये खाद्यान्न, उर्वरक, कोयला, सीमेंट, फ्लाई-ऐश, लोहा और तैयार इस्पात, क्लिंकर, कच्चा तेल, चूना पत्थर, खाद्य तेल आदि जैसी विभिन्न वस्तुओं की ढुलाई के लिए आवश्यक मार्ग हैं। क्षमता वृद्धि संबंधी कार्यों के परिणामस्वरूप अतिरिक्त 200 एमटीपीए  माल की ढुलाई होगी। पर्यावरण के अनुकूल और ऊर्जा दक्ष परिवहन का माध्यम होने के कारण, रेलवे जलवायु लक्ष्यों को हासिल करने और देश की लॉजिस्टिक लागत में कमी लाने में मदद करेगा।
ये परियोजनाएं प्रधानमंत्री के नए भारत के विजन के अनुरूप हैं, जो क्षेत्र में मल्टी-टास्किंग कार्यबल बनाकर क्षेत्र के लोगों को "आत्मनिर्भर" बनाएंगी और उनके रोजगार/स्वरोजगार के अवसरों में वृद्धि करेंगी।
ये परियोजनाएं मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम-गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का परिणाम हैं जो समेकित आयोजना से संभव हो सका है। इनकी बदौलत लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही के लिए निर्बाध कनेक्टिविटी उपलब्ध हो सकेगी।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
हमारी सरकार हाशिये और समाज के अंतिम पायदान पर मौजूद लोगों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है : आईटी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव
सरकार इनक्यूबेटर्स और एसेलेरेटर्स के नेटवर्क को व्यापक रूप से बढ़ाएगी : श्री अश्विनी वैष्णव
सरकार शुरुआती जोखिम के चरण में उद्यमियों और स्टार्टअप्स को समर्थन देगी, जो सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण चरण होता है : श्री अश्विनी वैष्णव
आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी, संचार और रेलवे मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने आज महिला उद्यमियों द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी समाधानों को प्रोत्साहन देने के लिए ‘अमृत महोत्सव श्री शक्ति चैलेंज 2021’ लॉन्च किया, जो महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को सहज बनाते हैं। इसका उद्देश्य नारी सशक्तिकरण यानी अपनी पूरी क्षमताएं हासिल करने में सहायता के लिए महिला सशक्तिकरण है। कार्यक्रम के दौरान ‘माइटी-नैस्कॉम स्टार्ट अप वुमेन एंटरप्रेन्योर्स’ पुरस्कारों की भी घोषणा की गई।
श्री शक्ति चैलेंज 2021 में भारी भागीदारी की उम्मीद करते हुए, श्री वैष्णव ने कहा, “मुझे उम्मीद है कि हमें ऐसे कई प्रतिभागी देखने को मिलेंगे, जो अपने विचारों को उत्पादों में परिवर्तित करेंगे और उन्हें कार्यान्वयन के चरण में ले जाएंगे।” उन्होंने कहा कि इस सफर में हम सभी भागीदार होंगे और इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय  सफल उद्यमी बनने की यात्रा में हमेशा आपके साथ रहेगा।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 7 साल में समावेशी विकास का एक नया बेंचमार्क स्थापित किया है। उन्होंने कहा, हमारी सरकार ‘अंत्योदय’ के विचार में विश्वास करती है, जिसका मतलब समावेशी विकास यानी पिरामिड के सबसे नीचे स्थित लोगों का विकास है जो मुख्यधारा में सबसे कमजोर हैं और जो अतीत में देश के विकास से हमेशा ही दूर रहे हैं।
सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के दर्शन पर जोर देते हुए, केंद्रीय मंत्री ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में पीएम नरेन्द्र मोदी की फ्लैगशिप योजना पर प्रकाश डाला। स्वच्छ भारत और उज्ज्वला योजना का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, “स्वच्छ भारत शौचालय सिर्फ शौचालय नहीं है, यह महिलाओं को सम्मान देते हैं। इसी प्रकार, उज्ज्वला सिर्फ सिलिंडर उपलब्ध नहीं करा रही है, बल्कि यह हमारे देश की सामान्य महिला के रोजमर्रा की पीड़ा को दूर कर रही है। इस प्रकार, इस तरह के कार्यक्रम सिर्फ ऐसे विचार से आते हैं, जो मूल रूप में समावेशी हो और जनता व जमीनी स्तर पर लोगों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ा नेता ही ऐसा कर सकता है।”
देश में उद्यमशीता और नवाचार इकोसिस्टम पर बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वर्तमान में इनक्यूबेटर्स और एसेलेरेटर्स की संख्या लगभग 100 है, जो देश की 130 करोड़ की आबादी के लिहाज से पर्याप्त नहीं है और इसलिए सरकार अगले तीन साल इनक्यूबेटर्स और एसेलेरेटर्स के नेटवर्क को बढ़ाने पर काम करेगी। उन्होंने कहा, इन सभी का प्रबंधन व्यावसायिक रूप से किया जाएगा और इन्हें संस्थानों, उद्योगों और ऐसे स्थानों में तैयार किया जाएगा जहां उनका मूल्य संवर्धन हो सकेगा।
उन्होंने कहा कि सरकार शुरुआती जोखिम वाले चरण में उद्यमियों और स्टार्टअप्स को समर्थन देगी, जो एंजिल निवेशकों के रूप में सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण दौर होता है और वेंचर कैपिटलिस्ट अपने समय और पूंजी को जोखिम में नहीं डालना चाहते हैं। स्टार्टअप के इस चरण के दौरान, सरकार आगे आएगी और उन्हें समर्थन उपलब्ध कराएगी। हम 10 लाख उद्यमियों को सामने लाने और नए रोजगार पैदा करने की योजना पर काम कर रहे हैं।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
कोविड-19 समाधानों का संयुक्त रूप से पता लगाने के लिए भारत-अमेरिका वैज्ञानिकों की 11 टीमों का चयन किया गया
भारत और अमेरिका के वैज्ञानिकों की 11 टीमें जल्द ही नोवेल आरंभिक डायग्नोस्टिक जांचों, एंटीवायरल थेरेपी, ड्रग रिपर्पोजिंग, वंटीलेटर अनुसंधान, डिइंफेक्शन मशीनें और कोविड-19 सेंसर आधारित लक्षण ट्रैकिंग से लेकर अनूठे समाधानों का संयुक्त रूप से पता लगाएंगी।
इन टीमों का चयन अमेरिका भारत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी इनडाउमेंट फंड  द्वारा जारी अप्रैल 2020 में कोविड-19 इग्निशन ग्रांट्स के तहत एक आमंत्रण के लिए प्राप्त आवेदनों की एक सख्त द्विराष्ट्रीय समीक्षा प्रक्रिया के जरिये इन पहलों को आरंभ करने के लिए किया गया है।
यूएसआईएसटीईएफ ने कोविड-19 चुनौतियों के समाधान के लिए अनूठे, नवोन्मेषी विचारों का प्रस्ताव रखते हुए ग्यारह द्विपक्षीय टीमों को तय किया है। यूएसआईएसटीईएफ की स्थापना भारत सरकार  तथा संयुक्त राज्य अमेरिका  के जरिये संयुक्त गतिविधियों के संवर्धन के लिए की गई है जिससे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के माध्यम से नवोन्मेषण एवं उद्यमशीलता को बढ़ावा मिलेगा।
अमेरिका-भारत एसएंडटी आधारित संयुक्त उद्यमशील टीमें उन पहलों पर कार्य करेंगी जो निगरानी, डायग्नोसिस, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, लोक संपर्क, सूचना एवं संचार सहित कोविड-19 संबंधित चुनौतियों के समाधान के लिए नई प्रौद्योगिकियों, टूल्स एवं प्रणालियों का समाधान करेंगी।
दुनिया के देश जहां कोविड-19 महामारी से लड़ रहे हैं, विज्ञान, अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी में नवोन्मेषण नए टीकों, डिवाइसों, डायग्नोस्टिक टूल्स एवं सूचना प्रणालियों तथा इस महामारी से लड़ने के लिए समुदायों तथा देशों को संसाधनों को प्रबंधित तथा तैनात करने में मदद करने के लिए कार्यनीतियों के विकास के जरिये इस वैश्विक चुनौती का समाधान ढूंढने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
इसके मिशन एवं विजन को ध्यान में रखते हुए यूएसआईएसटीईएफ ने कोविड-19 चुनौती के समाधान के लिए अमेरिका-भारत एसएंडटी आधारित आशावान संयुक्त उद्यमशील पहलों की सहायता के इरादे से कोविड-19 इग्निशन ग्रांट्स के वर्ग के तहत प्रस्तावों की घोषणा की।
अमेरिका भारत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी इनडाउमेंट फंड का मिशन इस महामारी से लड़ने में सहायता करने के लिए अमेरिकी एवं भारतीय शोधकर्ताओं तथा उद्यमियों के बीच साझीदारी के जरिये विकसित प्रौद्योगिकी के व्यवसायीकरण के माध्यम से सार्वजनिक हित सृजित करने के लिए संयुक्त अनुप्रयुक्त अनुसंधान एवं विकास की सहायता करना एवं उसे बढ़ावा देना है।
द्विपक्षीय भारत-अमेरिका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी फोरम  यूएसआईएसटीईएफ प्रोग्राम की सभी गतिविधियों को प्रबंधित करते हैं।
स्वीकृत परियोजनाओं के विवरणों को www.iusstf.org पर देखा जा सकता है।
वित्त मंत्रालय
विनिमय दर अधिसूचना सं. 76/2019 सीमा शुल्क 
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962  की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड की अधिसूचना सं.72/2019–सीमाशुल्क  दिनांक 3 अक्टूबर, 2019 के अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा किए जाने से हटाई गई बातों को छोड़कर, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद् द्वारा यह निर्धारित करता है कि संलग्न अनुसूची-I और अनुसूची-II में प्रत्येक के कॉलम  में विनिर्दिष्ट विदेशी मुद्रा के भारतीय मुद्रा में विनिमय और भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्रा में विनिमय की विनिमय दर 18 अक्टूबर, 2019 से वही होगी जो आयातित माल और निर्यातित माल के संबंध में उक्त धारा के उद्देश्य के लिए उसके कॉलम  में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में उल्लिखित है: -
अनुसूची-I
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क्रम संख्या
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विदेशी मुद्रा
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भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रत्येक इकाई की विनिमय दर
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1.
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ऑस्ट्रेलियाई डॉलर
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49.65
|
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47.45
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2.
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बहरीन दीनार
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195.75
|
|
183.60
|
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3.
|
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कैनेडियन डॉलर
|
|
55.10
|
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53.15
|
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4.
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चाइनीज युआन
|
|
10.20
|
|
9.90
|
|
5.
|
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डेनिश क्रोनर
|
|
10.80
|
|
10.40
|
|
6.
|
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यूरो
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|
80.65
|
|
77.65
|
|
7.
|
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हांगकांग डॉलर
|
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9.30
|
|
8.95
|
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8.
|
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कुवैती दीनार
|
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242.70
|
|
227.65
|
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9.
|
|
न्यूजीलैंड डॉलर
|
|
46.25
|
|
44.10
|
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10.
|
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नॉर्वेजियन क्रोनर
|
|
7.95
|
|
7.65
|
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11.
|
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पौंड स्टर्लिंग
|
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93.25
|
|
90.00
|
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12.
|
|
कतरी रियाल
|
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20.25
|
|
19.00
|
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13.
|
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सऊदी अरब रियाल
|
|
19.65
|
|
18.45
|
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14.
|
|
सिंगापुर डॉलर
|
|
53.15
|
|
51.30
|
|
15.
|
|
दक्षिण अफ्रीकी रैंड
|
|
4.95
|
|
4.65
|
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16.
|
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स्वीडिश क्रोनर
|
|
7.45
|
|
7.20
|
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17.
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|
स्विस फ्रैंक
|
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73.35
|
|
70.55
|
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18.
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तुर्की लीरा
|
|
12.50
|
|
11.75
|
|
19.
|
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यूएई दिरहम
|
|
20.10
|
|
18.85
|
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20.
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अमेरिकी डॉलर
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72.30
|
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70.60
अनुसूची-II
|
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क्रम संख्या
|
|
विदेशी मुद्रा
|
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भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की
प्रति 100 इकाइयों की विनिमय दर
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(निर्यात वस्तुओं के
लिए)
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1.
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जापानी येन
|
|
66.95
|
|
64.45
|
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2.
|
|
कोरियाई वॉन
|
|
6.20
|
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5.85
राष्ट्रपति सचिवालय
भारतीय विदेश सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों ने राष्ट्रपति से भेंट की
भारतीय विदेश सेवा  के प्रशिक्षु अधिकारियों के एक समूह ने आज यानी 29 सितंबर, 2022 को भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की।
राष्ट्रपति ने प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह और भी अधिक रोमांचक होने वाला है, क्योंकि वे ऐसे समय में विदेश सेवा में अपना करियर शुरू कर रहे हैं, जब भारत एक नए आत्मविश्वास के साथ वैश्विक मंच पर उभरा है। विश्व भी भारत को नए सम्मान की नजर से देख रहा है। हालिया वर्षों में हमारे द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संबंधों में नई पहल हुई हैं। कई वैश्विक मंचों पर भारत ने निर्णायक हस्तक्षेप किया है। कई क्षेत्रों में भारत के नेतृत्व को अब चुनौती नहीं दी जा सकती है। भारत दक्षिण के विकास में और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अग्रणी राष्ट्र के रूप में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
राष्ट्रपति ने आगे कहा कि भारत की मजबूत स्थिति उसके आर्थिक प्रदर्शन सहित अन्य कारकों के आधार पर है। वहीं, विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं अभी भी महामारी के प्रभावों को दूर करने के प्रयास कर रही हैं, भारत फिर से खड़ा हो गया है और आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। इसके परिणामस्वरूप भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेज विकास दर दर्ज कर रही है। वास्तव में, वैश्विक आर्थिक सुधार एक सीमा तक भारत पर टिका हुआ है। वैश्विक मंच पर भारत के खड़े होने का दूसरा कारण उसका लोक व्यवहार है। विश्व के बाकी हिस्से के साथ हमारे संबंध सदियों पुराने मूल्यों से संचालित होते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय विदेश सेवा उन्हें भारत की गौरवशाली सभ्यता, विरासत और संस्कृति के साथ-साथ अपनी विकासात्मक आकांक्षाओं को विश्व के बाकी हिस्सों के सामने रखने का एक अनोखा अवसर प्रदान करती है।
राष्ट्रपति ने पूरे विश्व में हो रहे परिवर्तनों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि कई मोर्चों पर हो रहे बदलाव महान अवसरों के साथ-साथ बड़ी चुनौतियां भी सामने रखते हैं। उदाहरण के लिए, नई प्रौद्योगिकियां हमें बेहतर स्वास्थ्य सेवा की उम्मीद देती हैं, लेकिन वे मौजूदा व्यावसायिक अभ्यासों को भी खतरे में डालती हैं। हम हाशिये पर रहने वालों तक पहुंचने के लिए तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही, प्रौद्योगिकी नए खतरों के साथ सुरक्षा प्रतिमान को भी फिर से स्थापित करती है। एक राष्ट्र के रूप में हमारे पास अपने विकल्पों को फिर से स्थापित करने का अवसर है।
राष्ट्रपति ने कहा कि इस तेजी से बदलते विश्व के बीच अपने अवसरों और खतरों के साथ, भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। इन अराजक परिस्थितियों को संचालित करना और भारत व विश्व के लिए भी सर्वश्रेष्ठ सुनिश्चित करना, उनकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि वे साथी नागरिकों के सबसे बेहतर हित में भविष्य की चुनौतियों का यथासंभव सर्वश्रेष्ठ तरीके से जवाब देंगे।
राष्ट्रपति का भाषण देखने के लिए यहां क्लिक करें
खान मंत्रालय
पीडीएसी-2023 सम्मेलन, टोरंटो में भारत दिवस समारोह
टोरंटो में आयोजित पीडीएसी-2023 सम्मेलन में मंगलवार को भारत दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में खान मंत्रालय के सचिव श्री विवेक भारद्वाज, मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, भारत के महावाणिज्य दूतावास, टोरंटो, कनाडा और कोयला मंत्रालय तथा सी.आई.आई. के अधिकारी शामिल हुए।
कार्यक्रम में बड़ी संख्या में संभावित निवेशक, खनन विशेषज्ञ और खनिज खोजकर्ता शामिल हुए। इस अवसर पर भारतीय अधिकारियों ने भारत में खनन के अवसरों पर प्रस्तुति दी, जिसके बाद प्रश्नोत्तर सत्र हुआ। खान मंत्रालय के सचिव श्री विवेक भारद्वाज ने इस अवसर पर उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों के साथ बातचीत की। भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष के एक पहल के हिस्से के रूप में एक छोटे से होली समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें भारत से लाई गई मिठाइयों और मोटे अनाज उत्पादों के वितरण किया गया। इसी के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने युवाओं को कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन  ने प्रशिक्षित करने के लिए स्कूलों, स्थानीय निकायों और गैर सरकारी संगठनों से नियमित शिविर आयोजित करने का अनुरोध किया
चिकित्सा छात्रों को सीपीआर के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए आस-पास के स्कूलों और गांवों का दौरा करना चाहिए: उपराष्ट्रपति
समय पर कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन  अनेक लोगों की जान बचा सकता है: उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति ने विजयवाड़ा में कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन  के बारे में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में संबोधित किया
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडु ने कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन  के बारे में लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए आज स्कूलों, स्थानीय निकायों, पंचायतों और गैर सरकारी संगठनों  से नियमित शिविर आयोजित करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि सीपीआर प्रशिक्षण हाई स्कूल या कॉलेज के पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए ताकि अधिक-से-अधिक युवा इस जीवन रक्षक प्रक्रिया से परिचित हो सकें।
स्वर्ण भारत ट्रस्ट, विजयवाड़ा में आयोजित एक जागरूकता कार्यक्रम में संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने इन जीवनरक्षक तकनीकों को जानने के महत्व पर जोर दिया। इस जागरूकता कार्यक्रम में इंडियन रिससिटेशन काउंसिल फेडरेशन  के डॉक्टरों द्वारा सीपीआर और एईडी  के उपयोग के बारे में एक प्रदर्शन दिया गया। श्री नायडु ने बेसिक लाइफ सपोर्ट, काम्प्रिहेन्सिव कार्डियक लाइफ सपोर्ट और पीडियाट्रिक एडवांस लाइफ सपोर्ट पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण देने के प्रयासों के लिए आईआरसीएफ की प्रशंसा की।
श्री नायडु ने मेडिकल कॉलेजों के छात्रों से सीपीआर और एईडी के उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए आस-पास के स्कूलों और गांवों का दौरा करने का आग्रह किया। श्री नायडु ने कहा कि जहां चिकित्सा सहायता तुरंत उपलब्ध नहीं है वहां आपात स्थिति के समय सीपीआर करने से जीवन बचाने में मदद मिल सकती है।
श्री नायडु ने यह सुझाव दिया कि निजी संस्थानों, अपार्टमेंट परिसरों और निवासी कल्याण संघों को एक एईडी उपकरण तैयार रखना चाहिए और अपने सदस्यों को सीपीआर की तकनीक के बारे में प्रशिक्षित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर लोगों को इस बात का पता हो कि सीपीआर कैसे किया जाता है, तो वे कई लोगों की जान बचा सकते हैं।
इस अवसर पर श्री मंडली बुद्ध प्रसाद, आंध्र प्रदेश के पूर्व डिप्टी स्पीकर, डॉ. चडालवाड़ा नागेश्वर राव, अध्यक्ष, सिद्धार्थ अकादमी, श्री एस.सी. चक्र राव, अध्यक्ष, इंडियन रिससिटेशन काउंसिल फेडरेशन, आईआरसीएफ के सदस्य और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।
शिक्षा मंत्रालय
श्री धर्मेंद्र प्रधान बाली में जी20 के चौथे शिक्षा कार्य समूह और शिक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे
केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान बाली में आयोजित होने वाली जी20 चौथे शिक्षा कार्य समूह और शिक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वह शिक्षा के माध्यम से ज्यादा सशक्त, समावेशी, न्यायसंगत और बेहतर भविष्य बनाने की दिशा में भारत की सर्वोत्तम पहलों को साझा करेंगे।
वह जी20 सदस्य देशों के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकों में भी भाग लेंगे और भारत की अध्यक्षता में होने वाली अगली जी20 ईडीडब्ल्यूजी बैठक के लिए भारत की ओर से निर्धारित प्राथमिकता वाले विषयों को सामने रखेंगे।
एमजी/एएम/एएस
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल की फोन पर बातचीत
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने आज फोन पर बातचीत की।
प्रधानमंत्री ने यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष का पद संभालने पर श्री मिशेल को बधाई दी और उनके सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दीं। प्रधान मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि श्री मिशेल के नेतृत्व में भारत-यूरोपीय संघ की साझेदारी को और मजबूत किया जाएगा।
इस वर्ष न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के दौरान श्री मिशेल के साथ अपनी मुलाकात को याद करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत बीटीआईए, कनेक्टीविटी पार्टनरशिप, यूरोपोल, यूरोटॉम, आतंकवाद से निपटने और जलवायु परिवर्तन सहित आपसी हित के मुद्दों पर प्रगति करने के लिए प्रतिबद्ध है।
दोनों नेता अगले वर्ष ब्रुसेल्स में अगला भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन आयोजित करने पर सहमत हो गए। इस संबंध में तारीख राजनयिक चैनलों के माध्यम से तय की जाएंगी।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
श्री विजय सांपला ने आज अनुसूचितजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग  के अध्यक्ष का पदभार संभाला
श्री विजय सांपला ने आज नई दिल्ली में अनुसूचित जातिके लिए राष्ट्रीय आयोग  के अध्यक्ष  का पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्रीकृष्णपाल गुर्जर, केंद्रीय मंत्री श्री सोम प्रकाश, एनसीएससी के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा सांसद हंसराज हंस और आयोग के अन्य सदस्य उपस्थित थे। श्री विजय सांपला वर्ष 2014-19 के बीच सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के राज्य मंत्री के रूप में काम कर चुके हैं।
कार्यभार संभालने के बाद, श्री विजय सांपला ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि वह अनुसूचित जाति समुदाय के हितों और अधिकारों की रक्षा के लिए लगातार प्रयास करते रहेंगे। श्री सांपला ने कहा कि आयोग न केवल अनुसूचित जाति समुदाय को न्याय सुनिश्चित करने के लिए काम करेगा, बल्कि समुदाय के साथ किसी भी प्रकार के अन्याय को रोकने के लिए भी सक्रिय रुप से काम करेगा । इसे विस्तार से समझाते हुएउन्होंने कहा कि आयोग अनुसूचित जातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास और उनके साथ होने वाली किसी तरह के अत्याचार को रोकने के लिए जरूरी योजनाओं के लिए भागीदारी बढ़ाने और सलाह लेने का काम करेगा।
श्री विजय सांपला केंद्रीय राज्य मंत्री रहने के साथ-साथ पंजाब में भाजपा केप्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं । इसके अलावा वह पंजाब दलित विकास परिषद के अध्यक्ष, अनुसूचित जाति आरक्षण बचाओ मंच के राज्य समन्वयक और भारत गौरव के अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने साल 2009-12 के दौरान पंजाब खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष का पद भी संभाला है।इसके अलावा उनके नाम की राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए भी सिफारिश की जा चुकी है।
वह पंजाब के "होशियारपुर" निर्वाचन क्षेत्र से 2014 का लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। और 9 नवंबर, 2014 से 24 मई 2019 तक केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री के रुप में काम कर चुके हैं।श्री सांपला वंचित वर्ग, खास तौर से अनुसूचित जातियों के उत्थान और कल्याण में लगातार सक्रिय रहे। भारत के राष्ट्रपति द्वाराअनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के बाद उन्होंने आज पदभार ग्रहण किया।