ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
भारत ने कोरिया गणराज्य के साथ एक दूसरे के नाविकों के सामर्थ्य को मान्यता देने से संबंधित समझौते पर आज बुसान में हस्ताक्षर किए
समझौते से कोरियाई जहाजों में भारतीय नाविकों के लिए रोजगार के अवसर खुलेंगे
श्री नितिन गडकरी ने अपने कोरियाई समकक्ष के साथ द्विपक्षीय बैठक की, भारत कोरिया समुद्री सहयोग मंच की बैठक में हिस्सा लिया
भारत ने कोरिया गणराज्य के साथ एक दूसरे के नाविकों के सामर्थ्य को परस्पर मान्यता देने से संबंधित एक करार पर आज हस्ताक्षर किए। इस समझौते से दोनों देशों की सरकारों द्वारा अपने नाविकों को समु्द्री शिक्षा,प्रशिक्षण और उनके सामर्थ्य के बारे में जारी किए गए प्रमाण पत्रों को समानरूप से महत्व दिए जाने का मार्ग प्रशस्त होगा। इस समझौते पर जहाजरानी,सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा जल संसाधन और नदी विकास तथा गंगा संरक्षण मंत्री नितिन गडकरी और कोरिया के उनके समकक्ष किम योंग चून की ओर से आज बुसान में एक कार्यक्रम में हस्ताक्षर किए गए।
श्री गडकरी ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि इस समझौते से दोनों देश लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि कोरिया के पास बड़ी संख्या में जहाज हैं। इस समय उसके पास अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर चलने वाले 500 से ज्यादा जहाज मौजूद हैं जिनके लिए उसे प्रशिक्षित नाविकों की दरकार है।भारत के पास करीब एक लाख 54 हजार 349 ऐसे नाविक हैं। ऐसे में यह समझौता कोरियाई जहाजों में भारतीय नाविकों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा।
श्री गडकरी कल से चार दिन की सरकारी यात्रा पर कोरिया गए हुए हैं। अपनी यात्रा के दूसरे चरण में उन्होंने दक्षिण कोरिया के समुद्री परिवहन मंत्री किम योंग चून के साथ दिद्वीपक्षीय बैठक की। उन्होंने बुसान बंदरगा का दौरा किया और भारत कोरिया समु्द्री सहयोग फोरम की बैठक में शामिल हुए। श्री गडकरी की कोरिया यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच जहाजरानी,बंदरगाह,आंतरिक जलमार्गों ,राजमार्गों, नदियों को जोड़ने और अवसंरचना क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधो को मजबूत बनाना हैं।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
फास्टैग के जरिए दैनिक टोल संग्रह कोविड-19 की दूसरी लहर से पहले रिकॉर्ड किए गए स्तर तक पहुंचा
कई राज्यों में लॉकडाउन में ढील और राजमार्गों पर यातायात की आवाजाही में वृद्धि होने के साथ, फास्टैग के जरिए होने वाला टोल संग्रह कोविड महामारी की दूसरी लहर से पहले रिकॉर्ड किए स्तर तक पहुंच गया है। 1 जुलाई 2021 को 63.09 लाख रुपये के लेनदेन के साथ, देशभर में फास्टैग के जरिए होने वाला टोल कलैक्शन 103.54 करोड़ रुपये हो गया है। फास्टैग के जरिए इलैक्ट्रॉनिक टोल संग्रह देशभर में 780 सक्रिय टोल प्लाजा पर संचालित हो रहा है।
जून 2021 में टोल संग्रह बढ़कर 2,576.28 करोड़ रुपये हो गया जो कि मई 2021 में वसूले गए 2,125.16 करोड़ रुपये से लगभग 21 प्रतिशत अधिक है। लगभग 3.48 करोड़ उपयोगकर्ताओं के साथ, देशभर में फास्टैग का इस्तेमाल करीब 96 प्रतिशत तक हो रहा है और कई टोल प्लाजा पर इसका इस्तेमाल 99 प्रतिशत तक होता है। एक अनुमान के मुताबिक, फास्टैग प्रतिवर्ष ईंधन पर लगभग 20,000 करोड़ रुपये की बचत करेगा, जिससे कीमती विदेशी मुद्रा की बचत होगी और पर्यावरण की भी मदद होगी।
राजमार्ग का उपयोग करने वालों द्वारा फास्टैग अपनाने से और इसकी निरंतर वृद्धि से सभी राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क प्लाजा पर प्रतीक्षा समय में काफी कमी आई है।
विद्युत मंत्रालय
आरईसी की सहायक कंपनी आरईसीपीडीसीएल ने पावर ग्रिड को एसपीवी ‘ईआर एनईआर ट्रांसमिशन लिमिटेड’ का हस्तांतरण किया
विद्युत मंत्रालय के तहत आने वाले एक महारत्न सीपीएसई आरईसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टैंसी लिमिटेड  ने परियोजना केंद्रित एसपीवी  ‘ईआर एनईआर ट्रांसमिशन लिमिटेड’ को पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को हस्तांतरित कर दिया है। इसे विशेष परियोजना के निर्माण के लिए गठित किया गया था।
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की अंतर राज्यीय पारेषण परियोजना की सफल बोलीदाता थी और आरआईसीपीडीसीएल बोली प्रक्रिया समन्वयक थी।
पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का चयन टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली  के माध्यम से पारेषण डेवलपर्स के चयन के लिए मानक बोली दस्तावेजों और विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित दिशानिर्देशों के तहत किया गया था।
इस कार्य में सहायक कार्यों के साथ बांका में 2 X 500 एमवीए आईसीटी  की स्थापना, नामासी में अपग्रेडेशन और 220 केवी की डबल सर्किट पारेषण लाइनों के लगभग 77 किमी सहित सहायक कार्य शामिल हैं। इस परियोजना को 36 महीने में पूरा करने का लक्ष्य है।
उक्त एसपीवी आरईसीपीडीसीएल के हस्तांतरण के साथ, टीबीसीबी रूट के तहत लगभग 54,642 करोड़ रुपये लागत वाली 41 से ज्यादा पारेषण परियोजनाएं सफलतापूर्वक हस्तांतरित कर दी गई हैं।
आयुष
श्रीपद नाइक ने नरेला में राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान की आधारशिला रखी
संस्थान 7 विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित करेगा
केन्द्रीय आयुष राज्य मंत्री श्री श्रीपद येस्सो नाइक ने आज दिल्ली के नरेला में राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान की आधारशिला रखी। यह एक राष्ट्रीय स्तर का संस्थान होगा और इसकी स्थापना कोलकाता के राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान के विस्तार के रूप में की जाएगी। इस अवसर पर संबोधित करते हुए श्री नाइक ने कहा कि होम्योपैथी की स्वीकार्यता और लोकप्रियता भारत और विश्वभर में बढ़ती जा रही है।
आयुष मंत्री ने कहा कि उनका मंत्रालय देश में आयुष चिकित्सा प्रणालियों के विकास और प्रोत्साहन के लिए विभिन्न उपाय कर रहा है। उन्होंने कहा, ‘‘आयुष संस्थानों में विद्यार्थियों के दाखिले में एकरूपता लाने और आयुष के अंतर्गत प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का समावेश सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2016-17 से मंत्रालय ने आयुष स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड  द्वारा संचालित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा की योग्यता सूची का इस्तेमाल करने का निर्णय किया है। इसके अतिरिक्त स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय स्तर की संयुक्त प्रवेश परीक्षा, अर्थात् अखिल भारतीय स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा  आयोजित की गई।’’
उत्तर-पश्चिम दिल्ली से सांसद डॉ. उदित राज और उत्तरी-दिल्ली नगर निगम के महापौर श्री आदेश गुप्ता भी इस अवसर पर मौजूद थे।
नरेला स्थित राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान की स्थापना दिल्ली विकास प्राधिकरण से प्राप्त 10 एकड़ भूमि पर की जा रही है। इसके परिसर का कुल क्षेत्रफल 50 हजार वर्ग मीटर होगा। संस्थान में 100 बिस्तरों के अस्पताल और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं अनुसंधान के लिए उत्कृष्ट केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। उन्होंने कहा कि होम्योपैथी में उच्च गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान और उपचार का अंतराल दूर करने के लिए इस संस्थान में केवल स्नातकोत्तर और पीएच.डी स्तर के शिक्षण की व्यवस्था होगी। इस परियोजना पर कुल 302 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है।
संस्थान 7 विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित करेगा। प्रत्येक शैक्षिक वर्ष में हर विभाग में 7 स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को दाखिला दिया जाएगा। पीएचडी पाठ्यक्रम में हर वर्ष 10 विद्यार्थी दाखिल होंगे। अस्पताल के ओपीडी विभाग के अंतर्गत सामान्य और विशेषज्ञतापूर्ण उपचार की व्यवस्था होगी।
आईएफएससी प्राधिकरण
आईएफएससीए ने I-स्प्रिंट 21 के तहत हैकथॉन "स्प्रिंट03: इंश्योरटेक" के विजेताओं की घोषणा की
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण  ने जीआईएफटी आईएफएससी में विश्व स्तरीय फिनटेक केन्द्र को सहायता करने के अपने प्रयास में, इनफिनिटी फोरम 2021  के एक हिस्से के रूप में I-स्प्रिंट 21, ग्लोबल फिनटेक हैकथॉन का शुभारंभ किया था। इनफिनिटी फोरम आईएफएससीए का प्रमुख वित्तीय प्रौद्योगिकी कार्यक्रम है, जो फिनटेक में सबसे व्यापक दृष्टिकोणों की जानकारी लेने और उन्हें आगे बढ़ाने के साथ-साथ उन विचारों को वैश्विक समाधानों और अवसरों में विकसित करने के लिए नीति, व्यापार और प्रौद्योगिकी में विश्व के अग्रणी विचारों का समायोजन करता है।
आई-स्प्रिंट'21 के बैनर तले "स्प्रिंट03: इंश्योरटेक" का बीमा क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने के साथ शुभारंभ किया गया था और आईएफएससीए और गिफ्ट सिटी द्वारा फिक्की के सहयोग से इसकी मेजबानी की गई थी। हैकथॉन के भागीदार आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, मैक्स लाइफ, आईक्रिएट, इंडिया इंश्योर-टेक एसोसिएशन और इन्वेस्ट-इंडिया थे। यह हैकथॉन दुनिया भर के सभी योग्य फिनटेक के लिए खुला था और वित्तीय क्षेत्र के एक नियामक द्वारा समर्थित अपने-आप में विशिष्ट था।
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संस्था का नाम
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आवेदित की गई समस्या का विवरण:
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i
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यूएमबीओ आईडीटेक प्राइवेट लिमिटेड 
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निवेश बढ़ाने, बेहतर जोखिम आंकलन, जीवन/स्वास्थ्य उत्पादों के दावों के प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास
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ii
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लिववेल एशिया 
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वैश्विक स्वास्थ्य बीमा कवर के लिए डिजिटल नवाचार
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iii
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जीओक्यूii टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
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वैश्विक स्वास्थ्य बीमा कवर के लिए डिजिटल नवाचार
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iv
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ऑनसुरिटी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
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निवेश बढ़ाने, बेहतर जोखिम आंकलन, जीवन/स्वास्थ्य उत्पादों के दावों के प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास
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v
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ज़िग्नसेक एबी 
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निवेश बढ़ाने, बेहतर जोखिम आंकलन, जीवन/स्वास्थ्य उत्पादों के दावों के प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास
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vi
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साइनज़ी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
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निवेश बढ़ाने, बेहतर जोखिम आंकलन, जीवन/स्वास्थ्य उत्पादों के दावों के प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास
कई दौर के मूल्यांकन के बाद, निम्नलिखित 6  आवेदकों  को इंश्योरटेक हैकथॉन का विजेता घोषित किया गया है और उन्हें उनकी रैंकिंग के क्रम में नीचे रखा गया है:
हैकाथॉन के इन विजेताओं को प्रयोज्य आईएफएससीए नियामक/नवाचार सैंडबॉक्स में सीधे प्रवेश की अनुमति होगी। वे नियामक मार्गदर्शन और सहयोग प्राप्त करेंगे। संबंधित सैंडबॉक्स से सफलतापूर्वक बाहर निकलने के बाद, उन्हें गिफ्ट आईएफएससी में व्यवसाय प्रारंभ करने का अवसर मिलेगा।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
यूरोप और ओशिनिया देशों के राजदूतों और उच्चायुक्तों के साथ व्यापार और आर्थिक सहयोग पर चर्चा
यूरोपीय और ओशिनिया देश प्रमुख व्यापारिक साझेदार होने के साथ ही भारत में निवेश के प्रमुख स्रोत भी हैं। इन देशों में व्यापार की प्रचुर संभावनाए मौजूद हैं जिनका लाभ उठाया जा सकता है। इन देशों के साथ भारत ने हाल के दिनों में आर्थिक संबंधों को अगले स्तर तक ले जाने के प्रयासों के तहत कुछ व्यापारिक समझौते किए हैं। इन प्रयासों को तार्किक निष्कर्ष पर ले जाने की आवश्यकता है। वाणिज्य सचिव डॉ. अनूप वधावन ने कल शाम नई दिल्ली में यूरोपीय और ओशिनिया देशों के राजदूतों और उच्चायुक्तों के साथ व्यापार और आर्थिक सहयोग पर चर्चा के दौरान यह बात कही।
ओशिनियाई देश प्रशांत महासागर और उसके आसपास के क्षेत्र के द्वीपीय देश हैं जिन्हें उनकी भौगोलिक समानता के कारण ओशिनियाई देशों के रूप में जाना जाता है।
डॉ. वधावन ने कहा विकासशील और विकसित देशों के साथ होने वाली व्यापार वार्ताओं की तरह ही यूरोपीय और ओशिनियाई देशों के साथ भी लंबे समय से ऐसी वार्ताएं की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि भारत एक विकासशील देश है जबकि यूरोपीय संघ और ओशिनिया देश मुख्य रूप से विकसित हैं और इस वजह से हमारी महत्वाकांक्षाएं, आकांक्षाएं और संवेदनाएं कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में इन देशों के साथ मेल नहीं खाती हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भारत, यूरोपीय संघ और ओशिनिया देश इन मुद्दों को सुलझाने में सक्षम होंगे और निकट भविष्य में आपासी समझ विकसित कर किसी प्रकार के औपचारिक समझौते तक पहुंच पाएंगे।
डॉ. वधावन ने कहा कि भारत,यूरोपीय संघ और ओशिनिया में उपलब्ध अवसरों को समझने के लिए सरकार, निर्यात, व्यापार और निवेश से संबंधित संस्थानों, निर्यातकों और व्यवसायों आदि के हर स्तर पर संपर्क बनाए रखना जरूरी है। उन्होंने एक-दूसरे की बाध्यताओं को समझते हुए सभी पक्षों की रजामंदी से बीच का रास्ता निकालने पर जोर दिया।
वर्ष 2011-12 में भारत और यूरोप के बीच द्विपक्षीय व्यापार 150 अरब डॉलर से ज्यादा का रहा। हालांकि वैश्विक मंदी और कमोडिटी की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव के कारण व्यापार प्रभावित हुआ, लेकिन हाल के समय में इसमें सुधार के संकेत मिल रहे है। वर्ष 2017-18 के दौरान भारत और यूरोपीय देशों के बीच 130.1 अरब डॉलर का व्यापार हुआ। निर्यात और आयात दोनों ही मोर्चे पर दहाई अंक की वृद्धि दर्ज की गई।
ऑस्ट्रेलिया के लिए भारत पांचवा बड़ा निर्यात बाजार है। भारत में ऑस्ट्रेलिया से कोयला, सब्जियों और सोने के अलावा शिक्षा पर्यटन क्षेत्र से जुड़ी चीजों का आयात होता है वहीं दूसरी ओर भारत से ऑस्ट्रेलिया को मुख्य रूप से परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों, बिजनेस सेवाओं और दवाओं का निर्यात किया जाता है। ओशिनियाई क्षेत्र में न्यूजीलैंड भी भारत के लिए निर्यात का एक प्रमख बाजार है। भारत से न्यूजीलैंड को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में दवाएं, कीमती पत्थर और जेवरात, मशीनी उपकरण, कपड़े तथा तैयार वस्त्र प्रमुख हैं।
भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का एक चौथाई हिस्सा यूरोपीय देशों से आता है। इसी तरह भारत की ओर से विदेशों में किए जाने वाले निवेश का करीब 29.8 फीसदी हिस्सा यूरोप में जाता है।
अप्रैल 2002 से दिसंबर, 2018 के बीच ओशिनियाई देशों की कम्पनियों की ओर से भारतीय बाजार में करीब 1034.2 मिलियन डॉलर का निवेश किया गया। भारत की विदेशी निवेश का करीब 1.7 फीसदी हिस्सा ओशिनियाई क्षेत्र के देशों में जाता है। इन देशों में ऑस्ट्रेलिया, फिजी, न्यूजीलैंड और वानूआतू प्रमुख हैं।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
वाई 20 के तत्वावधान में जम्मू विश्वविद्यालय ने यूथ20 परामर्श कार्यक्रम के भाग के रूप में प्रारंभिक सत्र और सांस्कृतिक प्रदर्शन का आयोजन किया
जम्मू विश्वविद्यालय ने आज विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित "शांति स्थापना और सुलह: युद्ध रहित युग की शुरुआत" विषय पर यूथ 20 परामर्श में भाग लेने आए सभी अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय वक्ताओं और प्रतिनिधियों के साथ एक प्रारंभिक सत्र का आयोजन किया। सत्र का उद्देश्य वक्ताओं, प्रतिनिधियों और आयोजकों के बीच अनौपचारिक वार्तालाप की शुरुआत करना था। प्रोफेसर उमेश राय, कुलपति, जम्मू विश्वविद्यालय ने सभी वक्ताओं और प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। जम्मू विश्वविद्यालय वाई20 सम्मेलनों की मेजबानी के लिए भारत में चुने गए 15 शैक्षणिक भागीदारों में से एक है। इस बैठक में दक्षिण कोरिया, अफगानिस्तान, मलावी, ईरान, घाना, मेडागास्कर, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया और रूस का प्रतिनिधित्व करने वाले दस से अधिक देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इसके अलावा, देश के 15 से अधिक शैक्षणिक संस्थानों के राष्ट्रीय प्रतिनिधि भी भाग ले रहे हैं। बैठक में भाग लेने वाले अंतर्राष्ट्रीय वक्ताओं में यूएसए से सुनंदा वशिष्ठ और सहाना सिंह, ब्रिटेन से मनु खजुरिया सिंह और बनेत सिंह और सऊदी अरब से ज़हाक तनवीर शामिल हैं। सोशल मीडिया पर दमदार उपस्थिति रखने वाले राष्ट्रीय वक्ताओं में डॉ. आनंद रंगनाथन, श्री एम के सिन्हा, आईपीएस एडीजीपी जेकेपी, श्री वैभव सिंह, प्रो. दीपांकर सेन गुप्ता, श्री आदित्य राज कौल, श्री तुषार गुप्ता, श्री प्रदीप दत्ता, श्री रोहित पठानिया, श्री जसवीर सिंह, सुश्री अपराजिता आचार्य और श्री अरुण प्रभात भी इस सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। जम्मू विश्वविद्यालय ने अतिथियों को स्थानीय कला और संस्कृति से परिचित कराने के लिए जम्मू-कश्मीर कला, संस्कृति और भाषा अकादमी द्वारा प्रायोजित एक सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया। इससे पहले, प्रोफेसर दीपांकर सेन गुप्ता, संयोजक जी 20 समिति और प्रोफेसर विश्व रक्षा, अध्यक्ष कैंपस कल्चरल कमेटी ने प्रारंभिक सत्र की शुरुआत की और संचालन किया।
जम्मू विश्वविद्यालय की पूर्व छात्रा और डोगरी लोक कला श्रेणी में आकाशवाणी द्वारा अनुमोदित ए-श्रेणी की कलाकार वंशिका जराल ने अपने प्रदर्शन के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने कई संगीत प्रतियोगिताएं जीती हैं, जिनमें संगीत मिलन और सिंगिंग स्टार ऑफ द दुग्गर्स शामिल हैं, और उन्हें संस्कृति मंत्रालय से छात्रवृत्ति मिली है। उन्होंने अपनी सुरीली आवाज से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा अनुमोदित ए-श्रेणी के गायक धर्मेश नरगोत्रा ने अपनी भावपूर्ण ग़ज़लों से मंच पर धूम मचा दी। उन्होंने कई मंचों पर जम्मू-कश्मीर का प्रतिनिधित्व किया है।
इस अवसर पर प्रो. नीलू रोहमेत्रा, निदेशक, डाइरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एंड ऑनलाइन लर्निंग, प्रो. अरविंद जसरोटिया, रजिस्ट्रार, प्रो. प्रकाश सी. अंताहल, डीन स्टूडेंट वेलफेयर, संकाय सदस्य, अधिकारी, कर्मचारी, स्कॉलर्स और विश्वविद्यालय के छात्रों की उपस्थिति प्रमुख रही।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
हम एक ऐसा प्रस्ताव दे रहे हैं जिसे आप मना नहीं कर सकते; एमआईएफएफ से आईएफएफआई तक
"और चूंकि यह सारी सुंदरता स्वर्ग नहीं हो सकतीं, मेरे दिल को पता है यह जून है।" -अब्बा वूलसन।
वाह! यह जून है! चिंता न करें कि गर्मी की छुट्टियां खत्म हो गई हैं। 17वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह  नहीं चाहता कि आपकी छुट्टियां खत्म हो जाएं या आपकी फिल्मों का जश्न रुक जाए।
आपके शब्द आपको एक क्रूज पर गोवा ले जा सकते हैं!
पर्यटन मंत्रालय, पश्चिमी क्षेत्र कार्यालय मुंबई और फिल्म प्रभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय आप में फिल्म प्रेमी और लेखक को पुरस्कृत करने के तरीके खोज रहे हैं। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो फिल्मों का जश्न मनाते हैं और मानते हैं कि अच्छी फिल्मों और फिल्म निर्माताओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए- तो यह प्रस्ताव आपके लिए है। इस प्रतियोगिता के विजेता को कॉर्डेलिया द्वारा मुंबई-गोवा-मुंबई समुद्री यात्रा का टिकट मिलेगा।
#MyMIFFLove
इस प्रतियोगिता में भाग कैसे लें?
सरल। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के तहत एमआईएफएफ 2022 के दौरान प्रदर्शित किसी भी फिल्म पर फिल्म समीक्षा लिखकर फिल्मों के लिए अपने प्यार का इजहार करें। एमआईएफएफ 2022 के दौरान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता श्रेणी के तहत कुल 119 गैर-फीचर फिल्में अर्थात डॉक्युमेंट्री, लघु और एनीमेशन फिल्मों की स्क्रीनिंग की जा रही है। इन फिल्मों को बड़े पर्दे पर देखने और फिल्म निर्माताओं के साथ बातचीत करने के लिए अभी https://miff.in/ पर रजिस्टर करें।
आप हाइब्रिड मोड के तहत पंजीकरण करके मुफ्त में फिल्में ऑनलाइन भी देख सकते हैं। इसके लिए पंजीकरण अभी जारी है।
फिल्में 7 जून 12  की मध्यरात्रि तक ऑनलाइन मोड पर उपलब्ध होंगी।
नियम एवं शर्तें:
एमआईएफएफ-2022 की कौन सी फिल्मों ने आपके दिल की धड़कन को घटा या बढ़ा दिया? एमआईएफएफ की अपनी पसंदीदा फिल्मों के बारे में लिखकर और उसे अपने ब्लॉग पर डालकर दुनिया को बताएं और हमें अपने लेख/समीक्षा का लिंक भेजें।
कृपया अपनी प्रविष्टियां 10 जून 2022 से पहले miffcontest[at]gmail[dot]com पर मेल करें
- लेख 300-500 शब्दों के बीच हो सकती है
- लेख बिना किसी साहित्यिक चोरी के मूल रूप में होना चाहिए।
- कृपया प्रविष्टियां वर्ड और पीडीएफ फॉर्म में भेजें।
- हम आपको सोशल मीडिया पर लिखित सामग्री साझा करने और भारत पर्यटन मुंबई, पीआईबी इंडिया और फिल्म डिवीजन हैंडल को हैशटैग #AnythingForFilms और # MIFF2022 के साथ टैग करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
- आपके पुरस्कार का लाभ उठाने का प्रस्ताव यानी मुंबई-गोवा-मुंबई 27 नवंबर 2022 तक वैध है ताकि आप गोवा में भारत के 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भाग ले सकें।
इसे अपने उन दोस्तों के साथ साझा करना न भूलें जो हमेशा आपकी गोवा योजनाओं को रद्द कर देते हैं!
तो एमआईएफएफ में 30 देशों की फिल्मों का आनंद लें, अपनी पसंदीदा फिल्म के बारे में लिखें और आज ही गोवा की तैयारी करें।
गोवा बेकन्स ने पैकिंग शुरू कर दी है
रक्षा मंत्रालय
डीएसी ने भारतीय वायुसेना के लिए 83 स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान की खरीद को मंजूरी दी, ‘मेक इन इंडिया’ को बढ़ावा मिलेगा
रक्षा विभाग  और सैन्य मामलों के विभाग  के कार्यक्षेत्रों के निर्धारण के पश्चात रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद  की पहली बैठक हुई। अधिग्रहण विंग डीएसी का सचिवालय है। इससे बेहतर समन्वय होगा और मामलों पर तेजी से निर्णय लिए जा सकेंगे क्योंकि अधिग्रहण विंग पर कैपिटल अधिग्रहण प्रक्रिया की जवाबदेही है।
रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन  के अंतर्गत विमान विकास एजेंसी  ने हल्के लड़ाकू विमान तेजस का स्वदेशी डिजाइन तैयार किया है। इसे हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड  ने निर्मित किया है। भविष्य में यह भारतीय वायुसेना का रीढ़ साबित होगा। 40 तेजस विमानों के खरीद आदेश दिए जा चुके हैं। डीएसी ने 83 विमानों की खरीद की मंजूरी दी है जो विमान का आधुनिक एमके-1ए वर्जन होगा। इसके लिए संविदा और अन्य मामलों को अंतिम रूप दिया गया है। प्रस्ताव को सुरक्षा पर संसदीय समिति  के समक्ष विचार के लिए रखा जाएगा। इस खरीद से 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि विमान का डिजाइन और विकास स्वदेशी तकनीक से किया गया है। इसका निर्माण एचएएल के अतिरिक्त कई अन्य स्थानीय निर्माताओं के सहयोग से किया गया है।
रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 1,300 करोड़ रुपये के स्वदेशी रक्षा उपकरणों के अधिग्रहण की भी मंजूरी दी। प्रस्ताव भारतीय वायु सेना के हॉक एमके-32 विमान के लिए एरियल फ़्यूज़ और ट्विन-डोम सिमुलेटर के खरीद के लिए थे।
डीएसी ने रक्षा खदीद प्रक्रिया  2016 में संशोधन को भी मंजूरी दी। इस संशोधन से कॉस्टिंग कमेटी उन निविदाओं की समीक्षा करने में सक्षम होगी, जिन्हें रक्षा सार्वजनिक उद्यमों/आयुध निर्माण बोर्ड/डीआरडीओ द्वारा प्रस्तुत किया है। इसमें रक्षा वस्तुओं की खरीद नामांकन के आधार पर भी की जाती है। इससे कीमतों में अधिक पारदर्शिता आएगी और निविदा को अंतिम रूप देने में कम समय लगेगा।
शिक्षा मंत्रालय
केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री की सलाह के अनुसार सीबीएसई ने 9वीं और 11वीं कक्षा के सभी असफल छात्रों को एक विद्यालय-आधारित परीक्षा फिर से देने का अवसर प्रदान किया
केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरिया ‘निशंक’ ने कोविड-19 संकंट के मद्देनजर सीबीएसई को सलाह दी कि वह 9वीं और 11वीं कक्षा में असफल हो चुके सभी छात्रों को एक अवसर प्रदान करे। तदनुसार, सीबीएसई ने इस बारे में एक अधिसूचना जारी की है।
सीबीएसई की अधिसूचना के मुताबिक कोविड-19 के कारण पूरा देश चुनौतीपूर्ण समय का सामना कर रहा है। यह एक अभूतपूर्व स्थिति है। बच्चे घर पर ही रह रहे हैं। उनके विद्यालय बंद हैं। वे मानसिक तनाव और चिंता का अनुभव कर रहे हैं। माता-पिता वेतन, परिवार के स्वास्थ्य आदि के बारे में चिंतित हैं। इस कठिन समय में, विद्यालय की परीक्षाओं को उत्तीर्ण न करने वाले छात्र अधिक परेशान होंगे। ऐसे छात्र सीबीएसई से लगातार जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। अभिभावक भी लगातार ऐसे प्रश्न कर रहे हैं। ऐसे कठिन समय में, हम सभी को छात्रों को तनाव से मुक्त करने और उनकी चिंता को कम करने में सहायता करने के लिए संयुक्त प्रयास करने होंगे।
सीबीएसई ने अभिभावकों और छात्रों के अनुरोधों को देखते हुए, इस असाधारण परिस्थिति में एक बार के उपाय के रूप में, यह निर्णय लिया है कि 9वीं और 11वीं कक्षा के सभी असफल छात्रों को फिर से विद्यालय-आधारित परीक्षा में बैठने का एक अवसर प्रदान किया जाएगा। यह अवसर उन सभी छात्रों के लिए होगा चाहे उनकी परीक्षाएं पूर्ण हो गई हैं और परीक्षा परिणाम जारी कर दिए गए हैं अथवा उनकी परीक्षा अभी पूर्ण नहीं हुई है। इस सुविधा को विषयों और प्रयासों की संख्या पर ध्यान दिए बिना विस्तारित किया गया है।
ऐसे छात्रों को सहायता प्रदान करते हुए विद्यालय ऑनलाइन/ऑफलाइन/इनोवेटिव परीक्षा आयोजित कर सकते हैं और इस परीक्षा के आधार पर कक्षोन्नति का निर्णय ले सकते हैं। यह परीक्षा उन सभी विषयों में ली जा सकती है, जिसमें छात्र असफल हुए हैं। परीक्षा आयोजित करने से पूर्व, विद्यालय छात्रों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय देंगे। इसलिए सीबीएसई से संबद्ध सभी विद्यालय 9वीं और 11वीं कक्षा के सभी असफल छात्रों को उन सभी विषयों के लिए एक अवसर प्रदान करेंगे, जिनमें छात्र असफल रहे हैं। यह एक बार पुनः दोहराया जाता है कि यह छूट सभी छात्रों को दी जानी है, भले ही उन्हें इस अधिसूचना से पहले भी अवसर दिया गया हो।
कोविड-19 की असाधारण परिस्थितियों के मद्देनजर एक बार के इस अवसर को केवल वर्तमान वर्ष के लिए ही प्रदान किया जा रहा है। यह सुविधा सिर्फ एक बार के उपाय के तौर पर ही है और इसे भविष्य में बढ़ाया नहीं जाएगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने जी-7 शिखर सम्मेलन से इतर जर्मनी के चांसलर के साथ बैठक की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 27 जून 2022 को जी-7 शिखर सम्मेलन से इतर जर्मनी के के चांसलर श्री ओलाफ स्कोल्ज़ से जर्मनी के श्लॉस एल्मौ में भेंट की।
इस वर्ष दो नेताओं के बीच यह दूसरी मुलाकात थी। पिछली बैठक भारत-जर्मनी अंतर-सरकारी परामर्श के लिए 2 मई 2022 को प्रधानमंत्री की बर्लिन यात्रा के दौरान हुई थी। प्रधानमंत्री ने जी-7 शिखर सम्मेलन के निमंत्रण के लिए चांसलर स्कोल्ज़ का आभार व्यक्त किया।
पिछले महीने हुई अपनी चर्चा को जारी रखते हुए, दोनों नेताओं ने अपनी हरित और सतत विकास साझेदारी को आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। बैठक के दौरान, जलवायु कार्रवाई, जलवायु वित्तपोषण के प्रावधान और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण जैसे विषयों को शामिल किया गया। दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश और लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत बनाने की आवश्यकता पर भी सहमति व्यक्त की।
बैठक के दौरान अंतर्राष्ट्रीय निकायों में अधिक समन्वय, विशेष रूप से भारत की आगामी जी-20 अध्यक्षता के संदर्भ में भी चर्चा की गई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक परिदृश्यों पर भी विचारों विमर्श किया।
रेल मंत्रालय
14 लाख से अधिक फंसे हुए लोगों को 15 मई की आधी रात तक, यानी 15 दिन में उनके गृह राज्य पहुंचाया गया
भारतीय रेलवे देश भर में 1074 "श्रमिक स्पेशल" ट्रेनेंचला रही है
पिछले 3 दिन के दौरान प्रति दिन 2 लाख से अधिक लोगों को ले जाया गया। आने वाले दिनों में, इसे प्रति दिन 3 लाख यात्रियों तक बढ़ाया जा सकता है
मिशन "बैक होम" तेज गति से
यात्रियों को मुफ्त भोजन और पानी दिया जा रहा है
यात्रियों को भेजने वाले और उन्हें अपने यहां लेने वाले राज्य की सहमति के बाद ही रेलवे द्वारा ट्रेनें चलाई जा रही हैं
विभिन्न स्थानों पर पलायन करके गए फंसे श्रमिकों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, छात्रों और अन्य व्यक्तियों की आवाजाही के संबंध में गृह मंत्रालय के आदेश के बाद, भारतीय रेलवे ने “श्रमिक स्पेशल” ट्रेनों के संचालन का निर्णय लिया।
15 मई 2020 तक, देश भर के विभिन्न राज्यों से कुल 1074 “श्रमिक स्पेशल” ट्रेनेंचलाई गई। पिछले 15 दिनों में 14 लाख से अधिक फंसे हुए लोगों को उनके गृह राज्य पहुंचाया जा चुका है।
इस बात पर गौर किया जाना चाहिए कि पिछले 3 दिन के दौरान प्रति दिन 2 लाख से अधिक लोगों को ले जाया गया है। आने वाले दिनों में इसे प्रति दिन 3 लाख यात्रियों तक पहुंचाने की उम्मीद है।
इन1074 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, गोवा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार जैसे विभिन्न राज्यों से चलाया गया।
इन श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगालजैसे विभिन्न राज्यों में समाप्त कर दिया गया था। ।
इन श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में, ट्रेन में चढ़ने से पहले यात्रियों की उचित जांच सुनिश्चित की जाती है। यात्रा के दौरान यात्रियों को मुफ्त भोजन और पानी दिया जाता है।