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उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने ओणम के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने ओणम के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा-
“मैं ओणम के पावन अवसर पर अपने सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
ओणम, हमारे देश के विभिन्न भागों में फसल-कटाई के मौसम की शुरूआत का प्रतीक है और यह प्रकृति की प्राणशक्ति तथा प्रचुरता के मनाने का अवसर है। केरल के प्राचीन त्यौहार के रूप में ओणम, पौराणिक राजा महाबली की स्मृति के सम्मान में मनाया जाता है। फूलों का यह रंगारंग त्यौहार परिवार और मित्रों के लिए एक साथ मिलकर परम्परागत खेलों, संगीत और नृत्य का आनंद उठाने और शानदार प्रीतिभोज 'ओनासद्या' का लुत्फ उठाने का अवसर है।
मैं अपने नागरिकों से कोविड स्वास्थ्य और स्वच्छता नयाचारों की अनुपालना करते हुए त्यौहार मनाने का आग्रह करता हूं। मैं कामना करता हूं कि यह त्यौहार हमारे देश में शांति, समृद्धि और खुशी लेकर आए।''
एमजी /एएम /केजे
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निम्नलिखित सूचियां योग्यताक्रम में उन 100 उम्मीदवारों की हैं, जिन्होंने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नवंबर, 2018 में आयोजित सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा, 2018 और रक्षा मंत्रालय के सेवा चयन बोर्ड द्वारा लिए गए एसएसबी साक्षात्कारों के परिणाम के आधार पर भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून के 147वें  पाठ्यक्रम; भारतीय नौसेना अकादमी, इजीमला, केरल तथा वायुसेना अकादमी, हैदराबाद प्रशिक्षण पाठयक्रम अर्थात् सं. 206/एफ पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अर्हता प्राप्त कर ली है।
2. विभिन्न पाठ्यक्रमों की तीन सूचियों में कुछ समान उम्मीदवार भी हैं।
3. भारतीय सैन्य अकादमी के लिए सरकार द्वारा यथा सूचित रिक्तियों की संख्या 100 [जिनमें एन.सी.सी. 'सी' प्रमाण-पत्र धारकों  के लिए आरक्षित 13 रिक्तियां सम्मिलित हैं], भारतीय नौसेना अकादमी, इजीमला, केरल कार्यकारी /हाइड्रो के लिए 45[जिनमें एन.सी.सी. 'सी' प्रमाण-पत्र धारकों  के लिए आरक्षित 06 रिक्तियां सम्मिलित हैं] और वायु सेना अकादमी, हैदराबाद के लिए 32[03 रिक्तियां एनसीसी विशेष प्रवेश के माध्यम से भरे जाने हेतु एन.सी.सी. 'सी' प्रमाण-पत्र धारकों  के लिए आरक्षित हैं] हैं।
4. आयोग ने भारतीय सैन्य अकादमी,भारतीय नौसेना अकादमी तथा वायु सेना अकादमी में प्रवेश के लिए क्रमश: 2494, 1653 और 582 उम्मीदवारों को लिखित परीक्षण में अर्हक के रूप में अनुशंसित किया था। अंतिम रूप से अर्हक उम्मीदवार वे हैं, जो सेना मुख्यालय द्वारा आयोजित एसएसबी परीक्षण के आधार पर अर्हक हुए हैं।
5. इन सूचियों को तैयार करते समय स्वास्थ्य परीक्षा के परिणामों को ध्यान में नहीं रखा गया है।
6. सेना मुख्यालय द्वारा इन उम्मीदवारों की जन्मतिथि तथा शैक्षणिक योग्यताओं की अभी जांच की जा रही है। अत:, इस कारण से इन सभी उम्मीदवारों की उम्मीदवारी अनंतिम है। उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे अपनी जन्मतिथि/शैक्षणिक योग्यता आदि के संबंध में अपने दावे के समर्थन में अपने प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ इनकी अनुप्रमाणित छायाप्रतियां अपने प्रथम विकल्प के अनुसार सेना मुख्यालय/नौसेना मुख्यालय/वायु सेना मुख्यालय को भेज दें।
7. पते में किसी परिवर्तन की स्थिति में, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे इसकी सूचना तत्काल सेना मुख्यालय/नौसेना मुख्यालय/वायु सेना मुख्यालय को सीधे भेज दें।
8. ये परिणाम,संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट http://www.upsc.gov.inपर भी उपलब्ध होंगे। तथापि, उम्मीदवारों के अंक, अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी  हेतु सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा , 2018 के अंतिम परिणाम घोषित होने के पश्चात् आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे।
9. किसी अतिरिक्त सूचना के लिए उम्मीदवार, संघ लोक सेवा आयोग कार्यालय के गेट ‘सी’ के निकट स्थित सुविधा काउंटर पर किसी भी कार्यदिवस में 10:00 बजे से 05:00 बजे के बीच व्यक्तिगत रूप से अथवा टेलीफोन नं.011-23385271/011-23381125/011-23098543 पर संपर्क कर सकते हैं।
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विधि एवं न्याय मंत्रालय
प्रेस विज्ञप्ति
भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समसंख्यक दिनांक 27 अगस्त, 2021 की अधिसूचना के माध्यम से राष्ट्रपति ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री सतीश चंद्र शर्मा को सहर्ष कर्नाटक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति इसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे निवर्तमान न्यायमूर्ति श्री अभय श्रीनिवास ओका की भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उनकी नियुक्ति के परिणामस्वरूप कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद से कार्यमुक्ति की तिथि से प्रभावी होगी।
रक्षा मंत्रालय
वाइस एडमिरल करमबीर सिंह अगले नौसेना प्रमुख का पदभार संभालेंगे
सरकार ने वाइस एडमिरल करमबीर सिंह को अगले नौसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। वाइस एडमिरल करमबीर सिंह वर्तमान में पूर्वी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडर-इन-चीफ  के तौर पर कार्यरत हैं। नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा के सेवानिवृत्त होने के साथ ही वाइस एडमिरल करमबीर सिंह की नियुक्ति 31 मई, 2019 की दोपहर से प्रभावी होगी।
03 नवंबर, 1959 को जन्मे, वाइस एडमिरल करमबीर सिंह को 01 जुलाई, 1980 को भारतीय नौसेना की कार्यकारी शाखा में नियुक्त किया गया था।
अपनी लगभग 39 वर्षों की लंबी और प्रतिष्ठित सेवा के दौरान, उन्होंने विभिन्न कमानों, स्टाफ और इंस्ट्रक्शनल नियुक्तियों में कार्य किया है। वाइस एडमिरल करमबीर सिंह की समुद्री कमानों में गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर आईएनएस राणा और आईएनएस दिल्ली शामिल हैं। उन्होंने पश्चिमी बेड़े के फ्लीट ऑपरेशन्स ऑफिसर के रूप में भी कार्य किया और वह महाराष्ट्र और गुजरात क्षेत्र के कमांडिंग फ्लैग ऑफिसर भी रहे हैं। अक्टूबर, 2017 में पूर्वी नौसेना कमान के एफओसी-इन-सी के रूप में कार्यभार संभालने से पहले, वह प्रोजेक्ट सीबर्ड के महानिदेशक, नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख और नौसेना स्टाफ के वाइस प्रमुख रहे हैं।
वाइस एडमिरल करमबीर सिंह, वेलिंगटन के डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज से स्नातक हैं। वाइस एडमिरल करमबीर सिंह को परम विशिष्ट सेवा पदक  और अति विशिष्ट सेवा पदक  से अलंकृत किया गया है।
गृह मंत्रालय
जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन  आदेश, 2020
 ने तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य के विशिष्ट राज्य कानूनों के अनुकूलन और संशोधन के लिए आदेश जारी किया है ताकि नवगठित केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में केन्द्रीय कानूनों को लागू करने में सुविधा हो।
गजट अधिसूचना
रक्षा मंत्रालय
वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बी.एस. धनोआ ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के 136वें पाठ्यक्रम की परेड का निरीक्षण किया
वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बी.एस. धनोआ पीवीएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम, वीएम, एडीसी आज राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के 136वें पाठ्यक्रम की परेड का निरीक्षण किया।
राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से आज 291 कैडेट स्नातक हुए। इसमें सेना के 218, नौसेना के 34 और वायु सेना के 39 कैडेट शामिल थे। इसके साथ ही मित्र देशों अफगानिस्तान, भूटान, तजाकिस्तान,मालदीव, वियतनाम, श्रीलंका और पापुआ न्यू गिनी के 15 कैडेट भी अकादमी से पासआउट हुए।
वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बी.एस.धनोआ ने परेड का निरीक्षण किया और कैडेटो को संबोधित करते हुए सर्वश्रेष्ठ ड्रिल प्रदर्शन के लिये उनकी सराहना की। श्री धनाओ ने कैडेटो और उनके माता पिता को बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि परेड का निरीक्षण करते समय उन्हें बेहद गर्व महसूस हो रहा है। उन्होंने इस अवसर पर पुरस्कार विजेताओं का विशेष उल्लेख भी किया।
परेड के दौरान “किलो स्वाडन” को प्रतिष्ठित चीफ ऑफ स्टाफ बैनर से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार चैंपियन स्वाडन को प्रदान किया जाता है।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
देश में खरीफ 2021 सत्र के दौरान उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदम
रबी 2020-21 सत्र के दौरान पूरे देश में उर्वरक की उपलब्धता सुविधापूर्ण रही है। इस बीच कोविड -19 प्रकोप से उत्पन्न विभिन्न चुनौतियों के बावजूद उर्वरक का उत्पादन, आयात और वितरण समय पर तथा पर्याप्त रूप से होता रहा है।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग  ने खरीफ 2021 सत्र के लिए राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों के साथ विभिन्न उर्वरकों की आवश्यकता का आकलन किया है और उर्वरक विभाग  को इससे अवगत कराया गया है। उर्वरक विभाग ने विभिन्न उर्वरक निर्माताओं के साथ मिलकर देश में उर्वरक उत्पादन के लक्ष्य को अंतिम रूप दिया है और इस पर कड़ी निगाह रखी जा रही है।
यूरिया के मामले में मूल्यांकन की जरूरत तथा स्वदेशी उत्पादन के बीच की खाई को पाटने के लिए योजनाबद्ध तरीके से आयात निर्धारित समय पर और पर्याप्त रूप से किया जा रहा है। फॉस्फेटिक और पोटासिक  उर्वरकों के मामले में, आयात ओजीएल  के तहत आते हैं, जिसमें उर्वरक कंपनियां अपनी वाणिज्यिक ज़रूरतों और महत्व के अनुसार मात्रा / कच्चे माल के आधार पर आयात करने के लिए स्वतंत्र हैं।
केंद्रीय मंत्री  श्री डी वी सदानंद गौड़ा ने खरीफ 2021 सत्र की तैयारियों का आकलन करने के लिए 15.03.2021 को विभिन्न उर्वरक कंपनियों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / प्रबंध निदेशकों के साथ समीक्षा बैठक की थी। इस दौरान विभिन्न मुद्दों स्वदेशी उत्पादन, कच्चे माल / तैयार उर्वरकों के अपेक्षित आयात के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। इसी क्रम में उर्वरक सचिव की अध्यक्षता में 01.04.2021 को फॉलो अप बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में विभिन्न उर्वरक कंपनियों ने खरीफ 2021 सीजन के लिए अपनी तैयारियों, वितरण सूची की स्थिति और वितरण की योजना प्रस्तुत की थी। बैठक में उर्वरक उद्योगों द्वारा यह भी बताया गया कि, फॉस्फेटिक और पोटासिक उर्वरकों के कच्चे माल की कीमतें बढ़ गई हैं।
इफको द्वारा मिश्रित उर्वरकों के मूल्य संशोधन के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री  श्री डी.वी. सदानंद गौड़ा ने 08.04.2021 को उर्वरक विभाग तथा इफको के प्रतिनिधि व वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा की और कंपनी को यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त सलाह दी गई कि, किसानों को पुराने मूल्यों पर ही डी-अमोनियम फॉस्फेट  और मिश्रित उर्वरकों का मौजूदा स्टॉक बेचा जाए। इफको द्वारा इस बात की पुष्टि की गई कि, उनके द्वारा लगभग 11.26 लाख मीट्रिक टन उपलब्ध स्टॉक में डीएपी / मिश्रित उर्वरकों को पुरानी दरों पर ही बेचा जायेगा।
उर्वरक सचिव की अध्यक्षता में 09.04.2021 को फिर से एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें पी एंड के उर्वरकों के संबंध में उपलब्धता परिदृश्य की विशेष रूप से समीक्षा की गई थी। कंपनियों को उर्वरकों की आवाजाही जारी रखने की सलाह दी गई है, ताकि खरीफ सत्र के चरम स्तर पर पहुंचने से पहले ही पूर्व स्थिति के वांछित स्तर को प्राप्त किया जा सके। निर्माताओं और आयातकों ने भी लक्षित स्वदेशी उत्पादन और उर्वरकों के आयात को प्राप्त करने के संबंध में आश्वासन दिया है।
सभी कंपनियों के लिए यह स्पष्ट संदेश था कि, हाल के वर्षों में उर्वरक की जितनी सहज उपलब्धता की स्थिति रही है, उसी तरह से ही आगे भी ठोस प्रयासों के माध्यम से जारी रहेगी। फर्टिलाइज़र एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया  ने एक विश्लेषण प्रस्तुत किया, जिसमें यह बताया गया कि पहले से ही उपलब्ध कराई गई सूची के अनुसार राज्यों में विभिन्न उर्वरकों के लिए अगले तीन महीनों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्टॉक है। सरकार किसानों के हित में उर्वरकों की उपलब्धता और कीमतों की बारीकी से निगरानी कर रही है।
रक्षा मंत्रालय
एनसीएचसी पवई में नागरिक विवाहित आवास का उद्घाटन
भारतीय नौसेना रक्षा नागरिक कर्मचारियों के लिए तलवार और त्रिशूल ब्लॉक में 128 टाइप-III विवाहित आवास का उद्घाटन 16 अक्टूबर 2020 को वाइस एडमिरल अजित कुमार एफओसी-इन-सी की उपस्थिति में नौसेना डॉकयार्ड  के एक वरिष्ठ सेवारत कर्मचारी श्री लालचंद यादव,एफ / मैन  ने किया। इन अधिकृत आवासों से रक्षा नागरिक कर्मचारियोंके लिए आवास की कमी को काफी हद तक पूरा किया जा सकेगा।.एमजी/एएम/एके/एसएस
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सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
जनरल वी.के. सिंह ने राष्ट्रीय सुरक्षा में लोगों की भूमिका पर जोर दिया
(केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल वी.के. सिंह ने राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर एकरूप दृष्टिकोण अपनाए जाने पर जोर दिया है। उनका कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्र की समग्र सुरक्षा को लेकर कुछ भूमिका मिली हुई है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में आम धारणा यह है कि यह केवल वर्दीधारी कर्मियों की जिम्मेदारी है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का व्यापक अर्थ है।
पूर्व सेनाध्यक्ष ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन  में कल ‘नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग’ विषय पर बातचीत करते हुए कहा कि प्रतिभागी इसकी शुरुआत कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मानसिकता और लोकाचार को बदलना और पूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा हासिल करने के लिए एम्पायर बिल्डिंग के नजरिये से किनारा करना होगा। मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा को किस्तों में हासिल नहीं किया जा सकता है, लेकिन एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाए जाने की आवश्यकता है जिसमें बाहरी सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा आदि जैसे सभी सुरक्षा मामले शामिल हैं।
मंत्री ने रक्षा खरीद, साइबर अंतरिक्ष सुरक्षा और प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता के बारे में बताने के अलावा समग्र सुरक्षा पहलुओं से निपटने के दौरान प्रौद्योगिकी, नवाचार और कुशल दृष्टिकोण के उपयोग के बारे में भी बात की। उन्होंने आत्मानिर्भर भारत पर जोर दिया, जो रक्षा उपकरणों के स्वदेशी निर्माण की क्षमताओं को विकसित करने में मदद करेगा।
आईआईपीए के फैकल्टी और वरिष्ठ कर्मचारी इस सत्र में शामिल हुए। 46वें एडवांस्ड प्रोफेशनल प्रोग्राम इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन  के प्रशिक्षु अधिकारी ऑनलाइन इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इसमें संस्थान की क्षेत्रीय और स्थानीय शाखाओं के सदस्यों के साथ सशस्त्र बल भी शामिल रहे। उल्लेखनीय है कि अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाओं के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए आईआईपीए एक 10 महीने का प्रोग्राम संचालित है जिसे एडवांस्ड प्रोफेशनल प्रोग्राम इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जाना जाता है।
जनरल वी के सिंह ने आईआईपीए में महात्मा गांधी और सरदार वल्लभभाई पटेल की मूर्तियों पर माल्यार्पण भी किया।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, उपभोक्ताओं के हितों और अधिकारों की रक्षा के लिए निरंतर कार्य कर रहा है
कोविड-19 महामारी के दौरान भ्रामक और गुमराह करने वाले विज्ञापनों के लिए कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए
अपनी स्थापना के बाद, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण  उपभोक्ताओं के हितों और अधिकारों के संरक्षण के लिए सक्रियता से कार्य कर रहा है। अधिनियम के तहत, सीसीपीए के कार्यों में से एक है– उन मामलों की समीक्षा करना जो उपभोक्ता अधिकारों को सीमित करते हैं। इनमें उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए किसी भी अन्य कानून द्वारा प्रदत्त सुरक्षा उपाय भी शामिल हैं। इसके अलावा प्राधिकरण उपभोक्ता अधिकारों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपायों की अनुशंसा भी करता है।
यह देखते हुए कि कोविड-19 महामारी के दौरान उपभोक्ताओं को गुमराह करने के लिए कुछ उपभोक्ता वस्तुओं/उत्पादों से संबंधित भ्रामक विज्ञापन जारी किए जा रहे हैं, सीसीपीए ने स्वतः संज्ञान लेकर जल को स्वच्छ बनाने, पेंट्स, फर्श क्लीनर, परिधान, कीटाणुनाशक, फर्नीचर जैसे क्षेत्रों की कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। सीसीपीए की कार्रवाई निश्चित रूप से बेईमान व्यापारियों को सस्ते वाणिज्यिक लाभ के लिए उपभोक्ताओं की भावनाओं का फायदा उठाने के लिए भ्रामक विज्ञापन देने पर लगाम लगाएगी। अतिरिक्त किराये के रिफंड के संबंध में अनुचित व्यापार व्यवहार करने के लिए कैब एग्रीगेटर्स को भी नोटिस जारी किए गए हैं।
सीसीपीए उपभोक्ताओं के हितों और अधिकारों के संरक्षण की दिशा में काम करना जारी रखेगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन में प्राप्त उपभोक्ता शिकायतों के विश्लेषण पर, सीसीपीए ने हाल ही में उपभोक्ताओं द्वारा आईएमपीएस, यूपीआई जैसी अंतर-बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करते समय विफल/रद्द किए गए लेन-देन का मामला उठाया है, जहां उपभोक्ता को धन वापस नहीं किया गया है, या इस तरह के दावों के निपटान के लिए क्षेत्र के नियामक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए तय की गयी समय सीमा का पालन नहीं किया गया है।
सीसीपीए ने बीमा नियामक, इरडा  से कहा कि वह उपभोक्ताओं द्वारा दावा राशि प्राप्त करने में हो रही देरी पर ध्यान दे और बीमा कंपनियों के साथ उपभोक्ता शिकायतों के समाधान के लिए आईआरडीएआई पॉलिसीधारक हित संरक्षण विनियम, 2017 में निर्धारित समय सीमा का पालन करे।
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण को उपभोक्ताओं के अधिकारों के उल्लंघन, अनुचित व्यापार व्यवहार और झूठे या भ्रामक विज्ञापनों, जो लोगों और उपभोक्ताओं के हित के खिलाफ हैं तथा एक वर्ग के रूप में उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देने, उनकी सुरक्षा करने और उन्हें लागू करने से संबंधित मामलों को विनियमित करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 10 के तहत 24 जुलाई, 2020 को स्थापित किया गया है। यह उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है और शिकायत/अभियोजन दर्ज कर सकता है, असुरक्षित वस्तुओं और सेवाओं को वापस लेने का आदेश दे सकता है, अनुचित व्यापार प्रथाओं और भ्रामक विज्ञापनों को रोकने का आदेश दे सकता है तथा भ्रामक विज्ञापनों के निर्माताओं/सिफारिश करने वालों/प्रकाशकों पर जुर्माना लगा सकता है।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय वायु सेना एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग VIII में भाग लेगी
एलसीए तेजस के लिए भारत के बाहर पहला अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास
एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग VIII में भाग लेने के लिए 110 वायु योद्धाओं वाली एक भारतीय वायु सेना की टुकड़ी संयुक्त अरब अमीरात के अल धफरा एयरबेस पर पहुंच गई है। वायुसेना पांच एलसीए तेजस और दो सी-17 ग्लोबमास्टर III विमानों के साथ भाग लेगी। यह पहला अवसर है जब एलसीए तेजस भारत के बाहर अंतरराष्ट्रीय उड़ान अभ्यास में भाग लेगा।
एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग एक बहुपक्षीय हवाई अभ्यास है जिसमें यूएई, फ्रांस, कुवैत, ऑस्ट्रेलिया, यूके, बहरीन, मोरक्को, स्पेन, कोरिया गणराज्य और यूएसए की वायु सेनाएं भी भाग लेंगी।
यह अभ्यास 27 फरवरी से 17 मार्च 2023 तक निर्धारित है। अभ्यास का उद्देश्य विविध लड़ाकू कार्यक्रमों में भाग लेना और विभिन्न वायु सेना के सर्वोत्तम अभ्यासों से सीखना है।
रक्षा मंत्रालय
सरकार की मेक-इन-इंडिया पहल के अंतर्गत सेना के लिए विश्व स्तर की बुलेट प्रूफ जैकेटों के लिए अनुबंध
सेना के लिए 1,86,138 बुलेट प्रूफ जैकेटों की खरीद के लिए एक बड़े अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारतीय सेना के लिए कारगर बुलेट प्रूफ जैकेटों की जरूरत को युद्ध क्षेत्र के लिए सफलतापूर्वक आवश्यक परीक्षण करने के बाद पूरा किया गया है।
बुलेट प्रूफ जैकेटें अत्याधुनिक हैं, जिनमें रक्षा का अतिरिक्त स्तर और कवरेज क्षेत्र है। श्रम-दक्षता की दृष्टि से डिजाइन की गई बुलेट प्रूफ जैकेटों में मॉड्यूलर कलपुर्जे हैं, जो लम्बी दूरी की गश्त से लेकर अधिक जोखिम वाले स्थानों में कार्य कर रहे सैनिकों को संरक्षण और लचीलापन प्रदान करते हैं। नई जैकेटें सैनिकों को युद्ध में पूरी सुरक्षा प्रदान करेंगी।
भारतीय सेना के लिए बुलेट प्रूफ जैकेटों को लेकर उच्च स्तर पर चिंता प्रकट की गई थी। मीडिया की कुछ खबरों में भी सीमाओं और गड़बड़ी वाले क्षेत्रों में उच्च सुरक्षा वाली स्थितियों का हवाला दिया गया था। इस जैकेट से सैनिकों का आत्म-विश्वास बढ़ेगा।
‘भारतीय सामान खरीदो’ के रूप में इस मामले को रखा गया। नई जैकेटों का प्रावधान उन भारतीय निर्माताओं ने किया, जो इसके परीक्षण में सफल हो गए थे। इसने सरकार की मेक-इन-इंडिया पहल को गति और विश्वास प्रदान किया है कि भारतीय उद्योग सेना के रक्षात्मक उपकरणों की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हैं।
गृह मंत्रालय
कैबिनेट ने भारत और सऊदी अरब के बीच नशीली दवाइयों, मादक पदार्थों और प्रतिबंधित रसायनों की अवैध बिक्री और तस्करी को रोकने के लिए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी
(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय कैबिनेट ने भारत और सऊदी अरब के बीच नशीली दवाइयों, मादक पदार्थों और प्रतिबंधित रसायनों की अवैध बिक्री और तस्करी को रोकने के लिए समझौता ज्ञापन को कार्योत्तर स्वीकृति दे दी है।
लाभ:
· समझौता ज्ञापन से संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण सम्मेलन द्वारा परिभाषित नशीली दवाइयों, नशीले पदार्थों एवं प्रतिबंधित रसायनों की अवैध बिक्री एवं तस्करी रोकने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ेगा।
· समझौता ज्ञापन के तहत नशीली दवाइयों के उत्पादकों, तस्करों एवं अवैध विक्रेताओं की संदिग्ध गतिविधियों, आग्रह करने पर एनडीपीसी की अवैध बिक्री के विवरण और नशीली दवाइयों संबंधित आरोप में गिरफ्तार विक्रेताओं के वित्तीय हालात से संबंधित जानकारियां साझा करने का प्रावधान है।
· समझौता ज्ञापन के तहत नशीली दवाइयों, नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री के आरोप में गिरफ्तार दूसरे देश के नागरिकों के विवरण के साथ अधिसूचित करने का और गिरफ्तार व्यक्ति को दूतावास संबंधी मदद मुहैया कराने का प्रावधान है।
· समझौता ज्ञापन के तहत दोनों में से किसी भी देश के अंदर बरामद की गई नशीली दवाइयों, नशीले पदार्थों का रासायनिक विश्लेषण और नशीली दवाइयों एवं नशीले पदार्थों के बारे में आंकड़ा/सूचना साझा करने का प्रावधान है।
पृष्ठभूमि :
अवैध नशीली दवाइयों की बिक्री एक वैश्विक अवैध व्यापार बन गई है। नशीले पदार्थों का बड़े स्तर पर उत्पादन और विभिन्न सरल मार्गों खासकर अफगानिस्तान के जरिए इसका प्रसार बढ़ने से युवाओं के बीच इसका उपभोग ऊंचे स्तर पर पहुंच चुका है जिसका सार्वजनिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है और समाज का अपराधीकरण बढ़ा है। नशीले पदार्थों की बिक्री से दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में बगावत और आतंकवाद के लिए धन मुहैया होता है।
आरकेमीणा/आरएनएम/एएम/ एके/सीसी– 4436
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ बैठक की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 24 सितंबर 2021 को संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति महामहिम जोसेफ आर. बाइडन के साथ बैठक की, जो गर्मजोशी भरे माहौल में काफी सकारात्मक रही।
जनवरी 2021 में राष्ट्रपति बाइडन के पदभार ग्रहण करने के बाद दोनों नेताओं की आमने सामने की यह पहली बैठक थी। दोनों नेताओं ने इस अवसर पर भारत-अमेरिका व्यापक, वैश्विक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की और द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने की संभावनाओं पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और अमेरिका ऐसे परिवर्तनकारी दशक में प्रवेश कर रहे हैं जो लोकतांत्रिक मूल्यों, प्रौद्योगिकी, व्यापार, हमारे लोगों की प्रतिभा, प्रकृति के संरक्षण और सबसे ज्यादा भरोसे पर आधारित है। दोनों नेताओं ने विभिन्न क्षेत्रों में आगामी द्विपक्षीय वार्ताओं का स्वागत किया, जिसमें विदेश और रक्षा मंत्रियों की वार्षिक 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता शामिल है, जो भविष्य के लिए प्राथमिकताएं तय करेगी।
दोनों नेताओं ने महामारी से निपटने के लिए कोविड-19 के हालात और भारत-अमेरिका के बीच जारी सहयोग पर चर्चा की। इस संदर्भ में राष्ट्रपति बाइडन ने भारत में जारी टीकाकरण पहलों और कोविड सहायता प्रदान करने के लिए हमारी वैश्विक पहुंच की सराहना की।
इस बात को स्वीकार करते हुए कि द्विपक्षीय व्यापार को और बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं, दोनों नेता इस पर सहमत हुए कि इस साल के अंत में अगला व्यापार नीति फोरम आयोजित किया जाएगा ताकि उन कदमों की पहचान हो सके जिससे वाणिज्यिक संबंधों को बढ़ावा मिले। भारत-अमेरिका जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 साझेदारी के तहत,वे स्वच्छ ऊर्जा विकास और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों की तैनाती में तेजी लाने पर सहमत हुए। अमेरिका में विशाल प्रवासी भारतीय समुदाय की बात करते हुए प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच लोगों का लोगों से संबंध और गतिशीलता की सुविधा के पारस्परिक लाभ और उच्च शिक्षा संबंधों को विस्तार देने के महत्व पर प्रकाश डाला।
दोनों नेताओं ने अफगानिस्तान की स्थिति समेत दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय विकास पर चर्चा की और वैश्विक आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता दोहराई और सीमा-पार आतंकवाद की निंदा की। उन्होंने तालिबान से अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन करने, सभी अफगानों के मानवाधिकारों का सम्मान करने और अफगानिस्तान को निर्बाध मानवीय सहायता की अनुमति देने का आह्वान किया। अफगान लोगों के प्रति अपनी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता के मद्देनजर, दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि भारत और अमेरिका सभी अफगानों के लिए एक समावेशी और शांतिपूर्ण भविष्य के लिए एक दूसरे और अपने सहयोगियों के साथ घनिष्ठ समन्वय जारी रखेंगे।
दोनों नेताओं ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र पर भी विस्तार से चर्चा की और एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए अपने साझा दृष्टिकोण को दोहराया।
भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद जैसे वैश्विक मुद्दों पर रणनीतिक दृष्टिकोण और साझा हितों के तहत अंतरराष्ट्रीय संगठनों में भी एक साथ मिलकर काम करना जारी रखने पर सहमत हुए।
प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति बाइडन और प्रथम महिला डॉ. जिल बाइडन को भारत आने का न्योता दिया। दोनों नेता अपनी उच्च स्तरीय वार्ता जारी रखने, मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने और अपनी वैश्विक साझेदारी को समृद्ध करने पर सहमत हुए।
एसजी/एएम/एएस
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 12 मार्च को “आजादी का अमृत महोत्सव” से जुड़े कार्यक्रमों का उद्घाटन करेंगे
प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाकर साबरमती आश्रम से पदयात्रा को रवाना करेंगे
प्रधानमंत्री India@75 के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का भी शुभारंभ करेंगे और साबरमती आश्रम में उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 12 मार्च, 2021 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से पदयात्रा  को हरी झंडी दिखाएंगे और आजादी का अमृत महोत्सव  के शुरुआती कार्यक्रमों का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आजादी के अमृत महोत्सव से संबंधित अनेक सांस्कृतिक व डिजिटल कार्यक्रमों का उद्घाटन करेंगे और साबरमती आश्रम में उपस्थित जन-समुदाय को संबोधित भी करेंगे। इस अवसर पर गुजरात के राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत, केंद्रीय राज्यमंत्री  श्री प्रहलाद सिंह पटेल और गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम सुबह साढ़े 10 बजे प्रारंभ होगा।
आजादी का अमृत महोत्सव
आजादी का अमृत महोत्सव भारत के स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए भारत सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला है। महोत्सव जन भागीदारी भावना के साथ जन उत्सव के रूप में मनाया जाएगा।
स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में नीतियों और योजनाओं को तैयार करने के लिए गृहमंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय क्रियान्वयन समिति बनाई गई है। महोत्सव के शुरुआती कार्यक्रम 12 मार्च, 2021 से प्रारंभ होंगे। ये कार्यक्रम 15 अगस्त, 2022 से 75 सप्ताह पहले आयोजित किए जा रहे हैं।
पदयात्रा
प्रधानमंत्री अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से नवसारी में दांडी तक जाने वाले 81 पदयात्रियों को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। 241 मील की यह यात्रा 25 दिन में 5 अप्रैल को समाप्त होगी। दांडी के रास्ते में विभिन्न समूहों के लोग पदयात्रा में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल 75 किलोमीटर की पदयात्रा के पहले चरण का नेतृत्व करेंगे।
India@75 के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का पूर्वावलोकन
India@75 विषय पर निश्चित किए गए कार्यक्रमों का उद्घाटन होगा। इनमें फिल्म, वेबसाइट, गायन, आत्मनिर्भर चरखा तथा आत्मनिर्भर इन्क्यूबेटर शामिल हैं।
इन कार्यक्रमों के साथ-साथ देश की अदम्य भावना के उत्सव दिखाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इनमें संगीत, नृत्य, प्रवचन, प्रस्तावना पठन  शामिल हैं। युवाशक्ति को भारत के भविष्य के रूप में दिखाते हुए गायकवृन्द में 75 स्वर के साथ-साथ 75 नर्तक होंगे।
12 मार्च, 2021 को पूरे भारत में राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें कार्यक्रम आयोजित कर रही हैं। इन कार्यक्रमों के अतिरिक्त भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण तथा संस्कृति मंत्रालय के क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र, युवा कार्यक्रम मंत्रालय और ट्राइफेड की ओर से इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम बनाए गए हैं।