ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वित्त मंत्रालय
एमएसएमई उद्यमों के लेखा परीक्षण के लिए टर्नओवर की सीमा 5 गुणा बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये की गई
बढ़ाई गई सीमा केवल उन्हीं उद्यमों पर लागू होगी, जिनके कारोबार में नगद लेनदेन की हिस्सेदारी 5 प्रतिशत से कम है
स्टार्ट-अप्स को महत्वपूर्ण कर राहत
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम  क्षेत्र के अंतर्गत छोटे खुदरा विक्रेता, व्यापारी, दुकानदार आदि आते हैं। इन उद्यमों पर अनुपालन की जिम्मेदारी को कम करने के उद्देश्य से केन्द्रीय बजट में इन उद्यमों के लेखा परीक्षण के लिए टर्नओवर की सीमा 5 गुणा बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव दिया गया है। वर्तमान में यह सीमा 1 करोड़ रुपये है। केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में वित्त वर्ष 2020-21 का केन्द्रीय बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने कहा कि कम नगद वाली अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से यह बढ़ाई गई सीमा केवल उन्हीं उद्यमों पर लागू होगी, जिनके कारोबार में नगद लेनदेन की हिस्सेदारी 5 प्रतिशत से कम है। वर्तमान में जिन उद्यमों का टर्नओवर 1 करोड़ रुपये से अधिक है उन्हें अपने खाते-बही का लेखा परीक्षण किसी लेखा अधिकारी से करवाना होता है।
स्टार्ट-अप पारितंत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केन्द्रीय बजट में कर्मचारियों के लिए कर-बोझ में राहत देने हेतु ईएसओपी पर कर भुगतान को 5 साल के लिए या कर्मचारियों द्वारा कम्पनी छोड़े जाने तक या जब वे अपनी हिस्सेदारी बेचते हैं, इनमें से जो भी पहले होगा, कर भुगतान को स्थगित रखा गया है।
स्टार्ट-अप भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास ईंजन के रूप में उभरकर सामने आए हैं। पिछले कई वर्षों में सरकार ने उनकी सहायता करने और उनके विकास को समर्थन देने के लिए कई उपाए किए है। अपने शुरूआती वर्षों में स्टार्ट-अप अत्यंत प्रतिभाशाली कर्मचारियों को आकर्षित करने और उन्हें बनाए रखने के लिए आमतौर पर कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना  का प्रयोग करते है। ईएसओपी, इन कर्मचारियों की प्रतिभूति के महत्वपूर्ण घटक है। वर्तमान में ईएसओपी निष्पादन के समय पूर्व शर्त के रूप में कर योग्य है। इससे उन कर्मचारियों के लिए नगद प्रवाह की समस्या होती है जो तुरंत अपने शेयर नहीं बेचते है और लंबे समय तक शेयर को अपने रखते है।
इसके अतिरिक्त, 25 करोड़ रुपये का कुल कारोबार करने वाले पात्र स्टार्ट अप को यदि कुल कारोबार 25 करोड़ रुपये से अधिक न हो, तो सात वर्षों में से लगातार तीन निर्धारण वर्षों के लिए अपने लाभ की 100 प्रतिशत की कटौती की अनुमति दी जाती है। बड़े स्टार्ट-अप को यह लाभ देने के लिए बजट में कुल कारोबार की सीमा मौजूदा 25 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा, इस तथ्य को मानते हुए कि आरंभिक वर्षों में, इस कटौती का लाभ उठाने के लिए किसी स्टार्ट-अप को पर्याप्त लाभ न हुआ हो, बजट में कटौती के दावे की पात्रता अवधि बढ़ाकर मौजूदा 7 वर्ष से 10 वर्ष करने का प्रस्ताव किया गया है।
रेल मंत्रालय
रेलवे केवल राज्य सरकारों द्वारा लाये गये एवं निर्धारित किये गये यात्रियों को ही स्वीकार कर रहा है
अन्य किसी यात्री समूह या व्यक्ति को स्टेशन पर नहीं आना है
कुछ विशेष रेलगाड़ियों को केवल राज्य सरकारों के अनुरोध पर चलाया जा रहा है
अन्य सभी यात्री और उपनगरीय रेलगाड़ियां स्थगित रहेंगी
किसी भी स्टेशन पर कोई टिकट नहीं बेचा जा रहा है
रेलवे केवल राज्य सरकारों द्वारा मांगी गयी रेलगाड़ी के अलावा और कोई गाड़ी नहीं चला रहा है
(यह स्पष्ट किया जाता है कि कुछ विशेष ट्रेनें, जो प्रवासी श्रमिकों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, छात्रों और विभिन्न स्थानों पर फंसे हुए लोगों के लिए चलाई जा रही हैं, केवल राज्य सरकार के अनुरोध पर संचालित की जा रही हैं। अन्य सभी यात्री रेल सेवाएं निलंबित रहेंगी।
रेलवे केवल राज्य सरकारों द्वारा लाये गये एवं निर्धारित किये गये यात्रियों को ही स्वीकार कर रहा है।
अन्य किसी यात्री समूह या व्यक्ति को स्टेशन पर नहीं आना है। किसी भी स्टेशन पर कोई टिकट नहीं बेचा जा रहा है। रेलवे केवल राज्य सरकारों द्वारा मांगी गयी रेलगाड़ी के अलावा और कोई गाड़ी नहीं चला रहा है।
अन्य सभी यात्री और उपनगरीय रेलगाड़ियां स्थगित रहेंगी। इसलिए, किसी को भी रेलवे स्टेशन पर नहीं आना है।
सभी को तदनुसार सलाह दी जाती है। किसी को भी इसके बारे में कोई झूठी खबर नहीं फैलानी चाहिए।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना  के सार्वजनिक डैशबोर्ड को नई सुविधाओं के साथ नया रूप दिया गया है
यह डैशबोर्ड जनता और पीएम-जेएवाई हितधारकों को योजना की प्रगति के बारे में व्यापक जानकारी प्रदान करते हुए सटीक जानकारी के एकल स्रोत के रूप में काम करेगा
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण  ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना  की अपनी प्रमुख योजना के अंतर्गत अपने नए संशोधित और गतिशील सार्वजनिक डैशबोर्ड को जारी करने की घोषणा की, जो पीएम-जेएवाई योजना कार्यान्वयन डेटा का व्यापक तरीके से बारीक जानकारी उपलब्ध कराता है।
यह डैशबोर्ड पीएम-जेएवाई योजना के विकास में एक और कदम है जो राज्य / केंद्र शासित प्रदेश के नजरिए से योजना की प्रगति के बारे में एक पारदर्शी दृष्टिकोण प्रदान करता है। इसमें एक इंटरेक्टिव इंटरफ़ेस है जो सूचनात्मक चार्ट के माध्यम से योजना के बारे में प्रमुख प्रदर्शन संकेतक प्रदर्शित करता है। इसका उद्देश्य जनता और पीएम-जेएवाई परितंत्र के हितधारकों को दैनिक आधार पर योजना के प्रदर्शन को समझने के लिए गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करना है।
सार्वजनिक डैशबोर्ड के पीछे के विचार के बारे में विस्तार से बताते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण  के सीईओ डॉ. आर. एस. शर्मा ने कहा - "नए पीएम-जेएवाई सार्वजनिक डैशबोर्ड का उद्देश्य रीयल-टाइम डेटा और विश्लेषण के माध्यम से योजना की प्रगति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी और अंतर्दृष्टि प्रदान करना है। लंबे समय में यह डेटा-संचालित और साक्ष्य-आधारित नीति बनाने में सहायता करेगा और सार्वजनिक क्षेत्र में अधिक पारदर्शिता तथा जवाबदेही को बढ़ावा देगा। यह न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के मिशन के अनुरूप है।
यह नया संशोधित डैशबोर्ड राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर बनाए गए आयुष्मान भारत कार्डों की संख्या, पैनल में शामिल अस्पतालों और अधिकृत अस्पताल में भर्ती के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। यह उपयोगकर्ताओं को लिंग और उम्र के अनुसार वितरित डेटा को देखने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए, 'बनाए गए आयुष्मान कार्ड' पैनल के तहत 'आयु समूह' श्रेणी में, पाई चार्ट से पता चलता है कि आयुष्मान कार्ड धारकों की सबसे अधिक संख्या 30 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के बीच है जबकि आयु वर्ग 15 से 29 वर्ष और 45 से 59 वर्ष इससे पीछे हैं।
डैशबोर्ड समयावधि के प्रकारों यानी पिछले 7 दिनों के लिए, 30 दिनों के लिए या योजना के शुरू होने के बाद से अब तक के कुल मिलाकर रुझानों को भी दिखाता है। डैशबोर्ड में एक और सुविधा जोड़ी गई है जो योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों में शीर्ष प्रक्रियाओं और लाभार्थियों द्वारा हासिल विशिष्ट सुविधाओं के बारे में है। यह डेटा प्राप्त किए गए ऐसे उपचारों की गणना या ऐसी प्रक्रियाओं पर अधिकृत राशि के बीच भी महत्वपूर्ण है।
इस डैशबोर्ड में इन सभी श्रेणियों के लिए राष्ट्रीय और साथ ही राज्य स्तर के डेटा प्रदर्शित होते हैं। इसके वेबपेज के शीर्ष पर दिए गए 'राज्य' से राज्य को चुनने का विकल्प भी है। इसके अलावा, उपयोगकर्ता भारत के सैकड़ों जिलों में फैले किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल में इस योजना के तहत उपचार प्राप्त करने वाले रोगियों की सूची खोज और देख सकते हैं।
पूरी तरह से नए और गतिशील सार्वजनिक डैशबोर्ड के लिए आयुष्मान भारत पीएम-जेएवाई की आधिकारिक वेबसाइट  पर या सीधे: एनएचए | सेतु डैशबोर्ड  पर संपर्क कर सकते हैं।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय वायुसेना के एएन -32 विमान की दुर्घटना का ब्यौरा
भारतीय वायुसेना के एएन -32 मालवाहक विमान ने चालक दल के आठ सदस्यों और पांच यात्रियों को लेकर असम के जोरहाट वायुसैनिक अड्डे से मेचुका एडवांस लैडिंग ग्राउंड के लिए तीन जून 2019 को दिन में 12 बजकर सत्ताइस मिनट पर उड़ान भरी थी।
विमान के साथ आखिरी बार संपर्क 12 बजकर 55 मिनट पर हुआ था। विमान के समय पर गंतव्य पर नहीं पहुंचने पर उसका पता लगाने की कार्रवाई शुरु की गई।
भारतीय सेना, विभिन्न सरकारी और नागरिक एजेंसियों के समन्वय से वायुसेना ने अपने पूर्वी कमान मुख्यालय की देखरेख में व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया। भारतीय वायुसेनाके के सी-130जे, एन-32 और एमआई-17 हेलीकॉप्टरों तथा सेना के एएलएच हेलीकॉप्टरों को लापता विमान का पता लगाने के लिए तुरंत रवाना किया गया । नौसेना का पी -8 आई विमान भी 04 जून 19 को इस तलाशी अभियान में शामिल हुआ। तलाशी अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन सहित विभिन्न एजेंसियों को इसमें साथ लाया गया । इसरो के कार्टोसैट और रिसैट उपग्रहों ने भी विमान के लापता होने की संभावना वाले क्षेत्र की तस्वीरें लीं, जिससे विमान को खोजने में खोजी दस्ते को मदद की । बहुत बड़े क्षेत्र में चलाए गए इस तलाशी अभियान में घने जंगलों , खराब मौसम और दुर्गम पहाडियों के कारण काफी दिक्कत आयी। इन चुनौतियों के बावजूद वायुसेना ने लापता विमान और उसके बहादुर सैनिकों का पता लगाने के लिए दिन-रात जमीन और आसमान में अपने प्रयास जारी रखे । इस तलाशी अभियान में सेना,नौसेना, राज्य सरकार, राज्य पुलिस और स्थानीय लोगों की ओर से व्यापक समर्थन दिया गया।
11 जून 19 को, विमान का मलबा वायुसेना के एमआई 17 हेलीकॉप्टर द्वारा करीब 12000 फुट की ऊंचाई पर अरुणाचल प्रदेश में टेटो के उत्तर पूर्व में लाइपो से 16 किलोमीटर उत्तर में पड़ा देखा गया। इसके बाद में दुर्घटना स्थल तक पहुंचने के लिए हवाई कार्रवाई शुरू की गई , लेकिन सीधी और दुर्गम ढलानों तथा घने जंगलों के कारण वायुसेना का हेलीकॉप्टर दुर्घटना स्थल के पास नहीं उतर सका। ऐसे में निर्दिष्ट दुर्घटना स्थल से दो किमी दूर हेलीकाप्टरों के बचाव दल के साथ उतरने के लिए एक विशेष शिविर बनाया गया। बारह जून को , वायुसेना के नौ कर्मियों , सेना के विशेष बलों के चार कर्मियों और दो स्थानीय पर्वतारोहियों के एक दल को इस शिविर क्षेत्र में उतारा गया।
बचाव दल के आठ सदस्य विमान यात्रियों की तलाश के लिए 13 जून 2019 को दुर्घटना स्थल पर पहुंच गए। लेकिन दुर्भाग्यवश इस विमान दुर्घटना में कोई भी जीवित नहीं बचा । इस दुखद हादसे में विंग कंमांडर जीएम चार्ल्स ,स्क्रवाड्रन लीडर एच विनोद, फ्लाइट लेफ्टिनेंट फ्लाइट लेफ्टिनेंट एम के गर्ग , फ्लाइट लेफ्टिनेंट एस मोहंती, फ्लाइट लेफ्टिनेंट ए तनवर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट आर थापा , वारंट आफिसर के के मिश्रा, सार्जेंट अनूप कुमार , कार्पोरलशरीन, शीर्ष एयरक्राफ्ट मैन एस के सिंह और पंकज, एनसी पुतली और राजेश कुमार मारे गए ।
वायुसेना ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले अपने इन बहादुर योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करती है। वायुसेना के ओर से इन बहादुरों के पार्थिव शरीर के अवशेषों को इकठ्ठा करने का हरसंभव प्रयास किया जा रहा है और जोरहाट वायुसैनिक अड्डे तक इन्हें जल्दी से जल्दी पहुंचाना सुनिश्चित किया जा रहा है। दुर्घटना की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
11 राज्यों के 49 जिलों में मेगा ऑयल पाम वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया गया
ऑयल पाम प्रसंस्करण कंपनियों के साथ विभिन्न राज्य सरकारों ने 25 जुलाई 2023 से आज तक मेगा ऑयल पाम वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया
उपर्युक्त अवधि में लगभग 7000 किसानों को शामिल करते हुए 3500 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में ऑयल पाम वृक्षारोपण किया गया
खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन-ऑयल पाम के अंतर्गत, राज्य सरकारों ने ऑयल पाम प्रसंस्करण कंपनियों के साथ मिलकर 'मेगा ऑयल पाम वृक्षारोपण अभियान' का शुभारंभ किया। 25 जुलाई 2023 को शुरू किए गए इस अभियान का उद्देश्य ऑयल पाम की खेती को और बढ़ावा देना, खाद्य तेलों के उत्पादन में देश और किसानों को 'आत्मनिर्भर' बनाना शामिल है। इस अभियान के माध्यम से 2025-26 तक ऑयल पाम उत्पादन के तहत पाम ऑयल की खेती में 6.5 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को बढ़ाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, कर्नाटक, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना और त्रिपुरा इसके प्रमुख तेल उत्पादक राज्य हैं। पतंजलि फूड प्राइवेट लिमिटेड, गोदरेज एग्रोवेट और 3एफ जैसी ऑयल पाम प्रसंस्करण कंपनियों ने इस अभियान में सक्रिय रूप से भागीदारी की। इसके अतिरिक्त केई कल्टीवेशन और नवभारत जैसी अन्य क्षेत्रीय कंपनियों ने भी इस अभियान में भाग लिया। मेगा ऑयल पाम वृक्षारोपण अभियान का समापन 12 अगस्त 2023 को हुआ। इस अभियान के माध्यम से, राज्य और कंपनियां 11 राज्यों के 49 जिलों के 77 गांवों में 7000 से अधिक किसानों तक पहुंचने में सक्षम रही और इस दौरान लगभग 3500 हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल करते हुए 5 लाख से अधिक वृक्षारोपण किया गया।
इस व्यापक वृक्षारोपण अभियान के हिस्से के रूप में, कंपनियों ने विभाग के कर्मचारियों के साथ किसानों के लिए ऑयल पाम की खेती पर उत्कृष्ट और व्यापक स्तर पर सघन तकनीकी प्रशिक्षण सेमिनारों का भी आयोजन किया। इन सेमिनारों का उद्देश्य किसानों और कर्मचारियों को प्रबंधन पैकेजों के बारे में अधिक जागरूक बनाना था जिससे पौधों के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी, उत्पादकता बढ़ेगी और स्थायी आय स्रोतों का सृजन होगा।
अखिल भारतीय मेगा ऑयल पाम वृक्षारोपण अभियान के हिस्से के रूप में आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में वरिष्ठ राजनेताओं, विभाग के अधिकारियों और ग्राम पंचायत सदस्यों सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया।
इस योजना के अंतर्गत, किसानों को गुणवत्ता रोपण सामग्री, फसल के रखरखाव और इंटरक्रॉपिंग के लिए वित्तीय सहायता सहित विभिन्न प्रोत्साहन भी प्रदान किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, किसानों को उनकी उपज के लिए गारंटीकृत कीमतों के साथ एक सुनिश्चित बाजार भी प्रदान किया जाता है।
अनुलग्नक:
फोटो विकल्प
- 3 अगस्त को कर्नाटक के बीदर जिले में
- त्रिपुरा के जिरानिया कृषि जिले में राज्य के माननीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री रतन लाल नाथ द्वारा मेगा ऑयल पाम वृक्षारोपण अभिायान का उद्घाटन किया गया
- असम के तिनिसुकिया जिले में 8 अगस्त को मेगा ऑयल पाम वृक्षारोपण अभियान। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा, माननीय कृषि मंत्री श्री अतुल बोरा, स्वामी रामदेव जी और अन्य जन प्रतिनिधियों ने भाग लिया
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं
भारत के राष्ट्रपति, श्री राम नाथ कोविंद ने जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं।
अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा, ‘जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर , मैं भारत और विदेशों में रह रहे सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
जन्माष्टमी का यह पर्व स्वयं को भगवान श्री कृष्ण के जीवन एवं उनके संदेश के प्रति समर्पित करने का दिन है। यह पर्व न्यायपरायणता, सत्य के प्रति निष्ठा और फल की इच्छा किए बिना कर्म करने के, भगवान श्रीकृष्ण के शाश्वत संदेश को जन-जन तक पहुंचाने का माध्यम भी है।
मेरी कामना है कि इस पर्व से हमें इन शाश्वत जीवन-मूल्यों को आत्मसात करने की प्रेरणा प्राप्त हो।‘
एमजी /एएम/ केजे
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वित्त मंत्रालय
कूरियर मोड के जरिए आभूषण के ई-कॉमर्स निर्यात के लिए सरल नियामकीय रूपरेखा
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड  ने मानक परिचालन प्रक्रिया  के रूप में 30.06.2022 को कूरियर मोड के जरिए आभूषण के ई-कॉमर्स निर्यात के लिए एक सरल नियामकीय रूपरेखा जारी की है।
एसओपी में इलेक्ट्रॉनिक घोषणाओं के आधार पर अंतरराष्ट्रीय कूरियर टर्मिनलों के जरिए इस तरह के निर्यात के लिए संचालन, आवाजाही और प्रक्रियात्मक पहलुओं का विवरण दिया गया है।
इस फ्रेमवर्क या रूपरेखा में सीमा शुल्क विभाग द्वारा की जाने वाली कार्रवाई में एकरूपता होने की आवश्यकता को ध्यान में रखा गया है जिससे व्यापार में निश्चितता आती है। इसके साथ ही इसमें कुछ विशेष मामलों में एक निर्धारित सीमा तक अस्वीकृत आभूषण के पुन: आयात के लिए ई-कॉमर्स व्यवस्था की एक अनूठी आवश्यकता को भी पूरा किया गया है।
उल्लेखनीय है कि केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने इस साल के बजट भाषण में सरल रूपरेखा के कार्यान्वयन की घोषणा की थी। इसके बाद सीबीआईसी ने एसओपी को अंतिम रूप देने से पहले समस्त हितधारकों जैसे कि उद्योग संघों, व्यापार जगत के सदस्यों, ई-कॉमर्स ऑपरेटरों, अधिकृत कूरियर और सीमा शुल्क क्षेत्र संरचनाओं के साथ व्यापक परामर्श किया। इसे अपनाने के लिए एक माह का समय दिया गया है। पहला चरण बेंगलुरू, दिल्ली और मुंबई के जरिए निर्यात के साथ शुरू हो रहा है।.
एसओपी और अधिसूचना को देखने के लिए CBIC Circular No 09/2022-Customs dated 30.06.2022 पर क्लिक करें।
वित्त मंत्रालय
10.02.2023 तक वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रत्यक्ष कर संग्रह ₹15.67 लाख करोड़ रहा जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के सकल संग्रह से 24.09% अधिक है
प्रत्यक्ष कर संग्रह, रिफंड का शुद्ध, ₹12.98 लाख करोड़ है जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के शुद्ध संग्रह से 18.40% अधिक है
10 फरवरी, 2023 तक प्रत्यक्ष कर संग्रह के अस्थायी आंकड़ों में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। 10 फरवरी, 2023 तक प्रत्यक्ष कर संग्रह दर्शाता है कि सकल संग्रह 15.67 लाख करोड़ रुपये हो गया है जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के सकल संग्रह से 24.09% अधिक है। प्रत्यक्ष कर संग्रह, रिफंड का शुद्ध 12.98 लाख करोड़ रुपये है जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के शुद्ध संग्रह से 18.40% अधिक है। यह संग्रह वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्रत्यक्ष करों के कुल बजट अनुमानों का 91.39% है और वित्त वर्ष 2022-23 के लिए प्रत्यक्ष करों के संशोधित अनुमानों का 78.65% है।
जहां तक सकल राजस्व संग्रह के संदर्भ में कॉर्पोरेट आयकर  और व्यक्तिगत आयकर  की वृद्धि दर का संबंध है,सीआईटी के लिए विकास दर 19.33% है जबकि पीआईटी  के लिए 29.63% है। रिफंड के समायोजन के बाद, सीआईटी संग्रह में शुद्ध वृद्धि 15.84% है और पीआईटी संग्रह में 21.93% /21.23%  है।
1 अप्रैल, 2022 से 10 फरवरी, 2023 के दौरान 2.69 लाख करोड़ रुपये की राशि का रिफंड जारी किया गया है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान जारी किए गए रिफंड से 61.58% अधिक है।
संस्कृति मंत्रालय
संस्कृति मंत्रालय 2 जून को नई दिल्ली में तेलंगाना स्थापना दिवस समारोहों का आयोजन करेगा
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अतिम शाह इस अवसर पर मुख्य अतिथि होंगे
संस्कृति मंत्रालय 2 जून 2022 को सायं 6 बजे से नई दिल्ली के डॉ. अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में तेलंगाना स्थापना दिवस समारोहों का आयोजन करेगा।
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन तथा उत्तरी पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री श्री जी किशन रेड्डी तथा विदेश एवं संस्कृति राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी भी कार्यक्रम में भाग लेंगी।
इस कार्यक्रम के साथ पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत सरकार ‘ तेलंगाना दिवस ‘ या ‘ तेलंगाना स्थापना दिवस ‘ का आयोजन यह सुनिश्चित करने के लिए कर रही है कि इसे उपयुक्त तरीके से मनाया जा सके।
इस कार्यक्रम का उद्वेश्य भारत के सबसे युवा राज्य जो इस वर्ष अपनी आठवीं वर्षगांठ मना रहा है, की संस्कृति, विरासत, स्थापत्य भव्यता तथा अज्ञात नायकों की भूमि की जड़ों को रेखांकित करना है। कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में तेलंगाना की लोकप्रिय गायिका जैसे श्रीमती मंगली तथा वेदाला हेमचंद्र प्रस्तुति देंगे। इस कार्यक्रम में हरियाणा के स्कूली बच्चों की प्रस्तुति भी होगी जिसे एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत जोड़ीदार राज्य बनाया गया है। तेलंगाना के लोक नर्तकों तथा दिल्ली के कथक केंद्र की प्रस्तुतियां भी राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करेंगी।
तेलंगाना राज्य आधिकारिक रूप से 2 जून, 2014 को गठित किया गया था और इस दिन ‘ तेलंगाना दिवस ‘ या ‘ तेलंगाना स्थापना दिवस ‘ मनाया जाता है। चूंकि यह वर्ष स्वतंत्रता के 75वें वर्ष को चिन्हित करता है, भारत सरकार भारत के गौरवशाली इतिहास, इसके नागरिकों, संस्कृति तथा उपलब्धियों का समारोह मना रही है तथा उनका स्मरण कर रही है। आजादी का अमृत महोत्सव का समारोह 12 मार्च 2021 को आरंभ हुआ तथा हमारी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के लिए 75 सप्ताह की उलटी गिनती शुरु हुई। स्मरणोत्सव एक वर्ष बाद 15 अगस्त 2023 को संपन्न होंगे।
वित्त मंत्रालय
आय कर विभाग ने मुम्बई में तलाशी ली
आयकर विभाग ने 08.02.2021 को मुंबई स्थित एक समूह के परिसर में छापा मारकर तलाशी ली। यह समूह मुख्य रूप से आतिथ्य क्षेत्र में कार्य करने के अलावा गुटखा, पान मसाला और संबद्ध पदार्थों के विनिर्माण व्यवसाय में लगा हुआ है। तलाशी भारत में अनेक स्थानों पर ली गई और 13.02.2021 को संपन्न हुई।
तलाशी और जब्ती की कार्रवाई मेंटैक्स-हेवन ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स  में पंजीकृत एक कंपनी के पास पड़ी विदेशी संपत्तियों का पता लगा जिसका दुबई में एक कार्यालय है और जो समूह के अध्यक्ष द्वारा नियंत्रित और प्रबंधित है। बीवीआई कंपनी की शुद्ध सम्पत्ति 830 करोड़ रुपये की है जिसे भारत से बेइमानी से धन निकालकर बनाया गया है। इस धनराशि को समूह की प्रमुख कंपनियों में 638 करोड़ रुपये के शेयर प्रीमियम के रूप में भारत में राउंड ट्रिप किया गया। तलाशी की कार्रवाई के दौरान, विभिन्न डिजिटल साक्ष्य और फोरेंसिक विश्लेषणों से ईमेल सम्पर्क मिला है, जिससे समूह के प्रमोटर के साथ कंपनी का नियंत्रण और प्रबंधन साबित होता है। कर्मचारियों में से एक, जो बीवीआई कंपनी में एक शेयरधारक भी था, की पहचान कर ली गई और प्रमोटर के साथ उससे पूछताछ की जा रही है। इसमें शामिल पक्षों द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि कर्मचारी को कंपनी में शेयरधारक होने के बारे में पता नहीं था और उसने मुख्य प्रमोटर के निर्देश पर कागजात पर हस्ताक्षर किए थे।
इसके अलावा, यह पाया गया है कि समूह ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80आईसीके तहत रुपये में 398 करोड़ रुपये की फर्जी कटौती का लाभ उठाया है। समूह ने हिमाचल प्रदेश में 2 संस्थाओं की स्थापना की और वह फर्जीकटौती का दावा करने के लिए नकली लेनदेन में लिप्त पाई गई है।
तलाशी के दौरान, उपरोक्त के अलावा, समूह के 2 कारखाने परिसरों में 247 करोड़ रुपये मूल्य के पान मसाला केबेहिसाब उत्पादन का भी पता चला है।
यह भी देखा गया है कि कर निर्धारिती ने गांधी धाम इकाई में 63 करोड़ रुपये की राशि का आयकर कानून, 1961 के यू/एस 10एए में फर्जी तरीके से कटौती का दावा किया।
तलाशी कार्रवाई के दौरान, 13 लाख रुपये जब्त किए गए हैं और 7 करोड़ रुपये के आभूषण पाए गए और इन्हें निषेधाज्ञा के तहत रखा गया है। निषेधाज्ञा के आदेश 16 लॉकरों और 11 परिसरों में भी रखे गए हैं। इस प्रकार, तलाशी की कार्रवाई से अब तक लगभग 1500 करोड़ रुपये के बेहिसाब लेनदेन का पता चला है।
आगे जांच जारी है।
संस्कृति मंत्रालय
श्री अर्जुन राम मेघवाल ने ताजिकिस्तान द्वारा आयोजित शंघाई सहयोग संगठन  के संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भाग लिया
संस्कृति राज्यमंत्री ने भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष से जुड़े उत्सवों को 'आजादी का अमृत महोत्सव' के रूप में रेखांकित किया
मुख्य बातें:
- संस्कृति राज्यमंत्री ने 'साझा बौद्ध विरासत' के बारे में ऑनलाइन प्रदर्शनी से जुड़ी भारत की पहल और शंघाई सहयोग संगठन  के सदस्य देशों की आधिकारिक भाषाओं  में श्रेष्ठ भारतीय ग्रंथों के अनुवाद का हवाला दिया।
- श्री मेघवाल ने सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग से जुड़े समझौतों के प्रस्तावों के लिए ताजिकिस्तान के प्रयासों की सराहना की।
- इस बैठक में शंघाई सहयोग संगठन  के सदस्य देशों के कला महोत्सव से जुड़े भव्य कार्यक्रम के विनियमों के बारे में सहमति हुई।
केन्द्रीय संस्कृति राज्यमंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने 18 अगस्त, 2021 को शंघाई सहयोग संगठन  के सदस्य देशों के संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। इस बैठक की मेजबानी ताजिकिस्तान ने 2021 में चल रहे शंघाई सहयोग संगठन  के अपने अध्यक्षीय कार्यकाल के दौरान की।
इस बैठक में सांस्कृतिक एवं मानवीय सहयोग के विकास, एससीओ के भीतर, खासकर महामारी के बाद की अवधि में, संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं और एससीओ के भीतर सांस्कृतिक सहयोग, जिसमें सदस्य देशों के बीच पारस्परिक समझ को मजबूत करने की अपार संभावनाएं हैं, के महत्व पर चर्चा हुई।
संस्कृति राज्यमंत्री ने इस बैठक में मौजूद प्रतिभागियों को संबोधित किया और एससीओ के भीतर सांस्कृतिक सहयोग के बारे में भारत के दृष्टिकोण को पेश किया। उन्होंने एक सदस्य देश के रूप में शंघाई सहयोग संगठन  के साथ भारत के जुड़ाव और संस्कृति के क्षेत्र में पारस्परिक समर्थन एवं सहयोग के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का उल्लेख किया। उन्होंने 'साझा बौद्ध विरासत' के बारे में ऑनलाइन प्रदर्शनी से जुड़ी भारत की पहल और भारत द्वारा आयोजित शंघाई सहयोग संगठन  के सदस्य देशों के शासनाध्यक्षों के परिषद् की बैठक, 2020 के मौके पर शंघाई सहयोग संगठन  के सदस्य देशों की आधिकारिक भाषाओं  में श्रेष्ठ भारतीय ग्रंथों के अनुवाद पूरा किए जाने का हवाला दिया।
उन्होंने अपने समकक्षों के साथ 'आजादी का अमृत महोत्सव' के रूप में भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष से जुड़े उसत्वों को भी साझा किया और 2047 में स्वतंत्रता की शताब्दी पूरा करने के क्रम में भारत की आगे की यात्रा से जुड़ी परिकल्पना पेश की। उन्होंने साझा मूल्यों के आधार पर एससीओ के सदस्य देशों के साथ सहयोग बढ़ाने के प्रति अपना विश्वास व्यक्त किया।
उन्होंने सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संस्कृति एवं कला से संबंधित व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में सांस्कृतिक सहयोग से जुड़े समझौतों के प्रस्तावों के लिए ताजिकिस्तान के प्रयासों की सराहना की।
इस बैठक में, एससीओ के सदस्य देशों के संस्कृति मंत्रियों ने सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संस्कृति एवं कला से संबंधित व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में सांस्कृतिक सहयोग से जुड़े मसौदा समझौतों पर चर्चा की और उसपर सहमति व्यक्त की।
बैठक के अंत में, एससीओ के सदस्य देशों के कला महोत्सव से जुड़े भव्य कार्यक्रम के विनियमों पर सहमति हुई और उसपर एससीओ के सदस्य देशों के प्रतिनिधिमंडल के सभी प्रमुखों द्वारा हस्ताक्षर किए गए।
इसके बाद प्रोटोकॉल पर सहमति हुई और उसपर एससीओ के सदस्य देशों के प्रतिनिधिमंडल के सभी प्रमुखों द्वारा हस्ताक्षर किए गए।
शंघाई सहयोग संगठन  एक अंतर-सरकारी संगठन है और इसकी स्थापना 15 जून 2001 को शंघाई में की गई थी। वर्तमान में, एससीओ में आठ सदस्य देश  और चार पर्यवेक्षक देश  शामिल हैं।