ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
श्रम और रोजगार मंत्रालय
कर्मचारी राज्य बीमा निगम में सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन
कर्मचारी राज्य बीमा निगम के दिल्ली स्थित मुख्यालय क्षेत्रीय कार्यालयों अस्पतालों में 27 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच सतर्कता जागरूकता सप्ताह पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। जिसके अंतर्गत लोगों की भलाई के लिए ईएसआईसी द्वारा चलाई जा रही सतर्कता गतिविधियों के संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। सतर्कता जागरूकता सप्ताह की थीम थी "सतर्क भारत-समृद्ध भारत।"
सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन 27 अक्टूबर 2020 को ईएसआईसी के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा एकता के संकल्प के साथ आरंभ हुआ। 29 अक्टूबर 2020 को ईएसआई की निदेशक श्रीमती अनुराधा प्रसाद ने अपने संबोधन में किसी के जीवन में उत्थान और एकता के महत्व पर जोर दिया। ईएसआईसी की सीवीओ सुश्री गरिमा भगत ने भी उपयोगी संवाद किया और इस संवाद में उन्होंने चुनौतियों का जोखिमों का सतर्कता के साथ निवारण करने पर जोर दिया। इन संबोधनों को सभी क्षेत्रीय कार्यालयों और अस्पतालों में चुना गया और सराहा गया।
इस साल की थीम और सतर्कता से संबंधित विभिन्न मामलों पर केंद्रित पोस्टर प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया गया जिसमें ईएसआई के मुख्यालय में अधिकारियों और उनके पारिवारिक सदस्यों ने हिस्सा लिया। पोस्टर प्रतिस्पर्धा में 4 से 12 वर्ष के वर्ग में सुश्री श्रेया सिंह, 13 से 23 वर्ष के वर्ग में सुश्री चाहत मोंगिया और 24 वर्ष तथा उससे अधिक उम्र वर्ग में श्रीमति लक्ष्मी बिष्ट विभिन्न श्रेणियों में विजेता घोषित की गईं और पुरस्कृत की गईं। इस प्रतिस्पर्धाओं में तैयार किए गए पोस्टर जन जागरूकता के लिए ईएसआईसी के दफ्तरों में प्रदर्शित किए जाएंगे।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
खादी इंडिया पवेलियन ने भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2022 में 12.06 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की
खादी इंडिया पैवेलियन में प्रदर्शित प्रीमियम खादी वस्त्रों, ग्रामीण परिवेश में खादी कारीगरों द्वारा उत्पादित ग्राम उद्योग उत्पादों; पश्चिम बंगाल की मलमल खादी, जम्मू और कश्मीर की पश्मीना, गुजरात से पटोला रेशम, बनारसी रेशम, भागलपुरी रेशम, पंजाब की फुलकारी, आंध्र प्रदेश की कलमकारी और कई अन्य प्रकार के सूती, रेशम और ऊनी उत्पादों में मेहमानों ने रूचि दिखाई और खरीदारी की और इससे खादी इंडिया पवेलियन ने 12.06 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की। उद्यमियों को विभिन्न उत्पादों की आपूर्ति के ऑर्डर प्राप्त हुए, जो भविष्य में उनके उत्पादों के विपणन के लिए लाभकारी होंगे। गांधीजी के सपनों की खादी को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने की प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सोच के साथ, केवीआईसी के अध्यक्ष श्री मनोज कुमार ने सभी कारीगरों और प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया और व्यापार मेले में भागीदारी के लिए उन्हें धन्यवाद दिया।
खादी और ग्रामोद्योग आयोग  ने हाथों से तैयार किए हुए बेहतरीन खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों का प्रदर्शन करने के लिए भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2022 के हॉल नंबर 3 में 'खादी इंडिया पैवेलियन'स्थापित किया था। आयोग ने खादी इंडिया पवेलियन के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के "वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल" की सोच को प्रासंगिक बनाया। मेले में केवीआईसी द्वारा स्थापित 'खादी इंडिया' पवेलियन का दौरा कई गणमान्य व्यक्तियों, राजनयिकों/दूतावासों के उच्चायोगों, संसद सदस्यों के अलावा लाखों दर्शकों ने किया। इस 'खादी इंडिया पवेलियन' के थीम पवेलियन में महात्मा गांधी जी और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के साथ 'सेल्फी प्वाइंट' भी सभी आगंतुकों के आकर्षण का केंद्र रहा।
देश की शिल्पकारी, सांस्कृतिक विविधता,पारंपरिक शिल्प के साथ 200 से अधिक स्टाल की विशाल भागीदारी के माध्यम से खादी कारीगरों/उद्यमियों और लघु उद्योगों के प्रतिनिधियों को भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में खादी प्रेमियों से मिलने और ग्राहकों की रुचि जानने का अवसर मिला, जिससे वो भविष्य में ऐसे ही उत्पाद तैयार कर सकें।
चरखे से कताई की गतिविधि "कपास से सूत" बनाने, मिट्टी के बर्तन बनाने, अगरबत्ती बनाने आदि का दर्शकों के समक्ष प्रदर्शन ने युवाओं को प्रेरित किया वो कैसे अपना उद्यम स्थापित कर सकते हैं और केवीआईसी योजनाओं के माध्यम से आत्मनिर्भर बन सकते हैं। विशेष 'सुविधा डेस्क' के माध्यम से युवाओं को स्वरोजगार अपनाने और 'रोजगार तलाशने वालों की जगह रोजगारदाता' बनने के लिए केवीआईसी की योजनाओं की जानकारी मिली।
शिक्षा मंत्रालय
केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री ने नई दिल्ली में आईआईआईटी परिषद की चौथी बैठक की अध्यक्षता की
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने आज नई दिल्ली में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान  परिषद की चौथी बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर, अध्यक्ष महोदय ने आईआईआईटी को विश्वस्तरीय संस्थान बनाने की दिशा में अथक प्रयास करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आईआईआईटी को विश्व के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए ताकि अंतरराष्ट्रीय छात्र अपनी पसंद के तौर पर हमारे देश के अद्वितीय और नवीनतम पाठ्यक्रमों के साथ-साथ सर्वश्रेष्ठ संकायों को वरीयता दें। इसके साथ-साथ भारतीय छात्रों को देश में ही अंतरराष्ट्रीय स्तर की गुणवत्ता के अनुरूप शिक्षा भी मिलनी चाहिए।
उन्होंने इन संस्थानों की सामाजिक जिम्मेदारी पर भी जोर दिया। उन्होंने निदेशकों को उन्नत भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, फिट इंडिया मूवमेंट, जल संरक्षण, वृक्षारोपण, आस-पास के गांवों को गोद लेने जैसी सरकारी योजनाओं में सहभागी होने के लिए प्रोत्साहन दिया। परिषद द्वारा लिए गए मुख्य निर्णयों में न्यूनतम आईआईआईटी मानदंडों की पूर्ति के अधीन अन्य आईआईआईटी में एम. टैक /एमबीए पाठ्यक्रमों में शामिल होने के लिए आईआईआईटी के छात्रों को स्वीकृति देना भी शामिल हैं।
परिषद ने लघु समयावधि  में छात्रों को एक आईआईआईटी से दूसरी आईआईआईटी अथवा किसी भी अन्य विदेशी संस्थान में जाने को भी स्वीकृति दे दी। इसी तरह से संकाय की कमी के मामले में भी एक सेमेस्टर या आधे सेमेस्टर को दूसरी आईआईआईटी में भी स्थानांतरित किया जा सकता है ताकि संकाय की कमी के कारण शिक्षा बाधित न हो सके। आईआईटी के साथ अन्य आईआईआईटी में संयुक्त डिग्री  पाठ्यक्रम प्रारंभ करने का भी निर्णय लिया गया।
अस्थायी आधार पर लघु समयावधि के लिए रिक्ति के मामले में निदेशक की नियुक्ति के लिए अध्यक्ष को अधिकृत किया गया। परिषद ने पीडब्ल्यूडी छात्रों के लिए ट्यूशन फीस को माफ करने का एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया। छात्रों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया। अध्यक्ष महोदय ने इच्छा जताई कि प्रत्येक संस्थान को अपने पाठ्यक्रम में विशेषज्ञता के लिए विशिष्ट क्षेत्र की पहचान करनी चाहिए, जिसके आधार पर उनकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडिंग की जा सके।
बैठक के दौरान, गणमान्य व्यक्तियों में श्री वी के मोदी, श्री दीपक ग़यास, प्रो सदगोपन, प्रो एच ए रंगनाथ, प्रो अशोक झुनझुनवाला उपस्थित थे। परिषद के सचिव होने के नाते डॉ सुखबीर सिंह संधू, अपर सचिव  ने बैठक का संचालन किया।
आरकेमीणा/आरएनएम/एएम/एसएस/एसके– 3650
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन पर राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के साथ राष्ट्रीय विचार-विमर्श
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 23 अप्रैल, 2018 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन को क्रियान्वित करने के लिए प्रारूप दिशा-निर्देश पर राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के साथ विचार-विमर्श का आयोजन किया। कार्यशाला में राज्य स्वास्थ्य एजेंसी के सीईओ, राज्य नोडल अधिकारी और राज्य एजेंसियों के वरिष्ठ आईटी अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यशाला में कुछ राज्यों जैसे दिल्ली और पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्यों ने भाग लिया।
विचार-विमर्श का उद्घाटन केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सचिव सुश्री प्रीति सूदन और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन के नामित सीईओ श्री इंदु भूषण ने किया। प्रारंभिक सत्र में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अपर सचिव श्री मनोज जलानी ने भी भाग लिया।
श्री प्रीति सूदन ने कार्यशाला में भाग लेने वाले प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए मिशन के ढांचे के संबंध में राज्यों को जानकारी दी और उनसे अधिक भागीदारी करने को कहा। श्री इंदु भूषण ने भारतीय स्वास्थ्य मिशन के महत्व और इसके सफल क्रियान्वयन पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री इंदु भूषण ने कहा कि राज्यों को उनकी स्थानीय आवश्यकताओँ पर आधारित योजनाओं को चलाने के लिए पर्याप्त सुविधा प्रदान की जाएगी। उन्होंने 30 अप्रैल, 2018 को आयुष्मान भारत दिवस के अवसर पर अतिरिक्त आंकड़ों के जमा करने के साथ-साथ जागरूकता गतिविधियों के महत्व पर जोर दिया।
राज्यों को विस्तृत विचार-विमर्श और नियमावली पर उनके सुझाव जानने के लिए तीन उप समूहों में बांटा गया है। इसमें लाभकर्ता पहचान प्रक्रिया के दिशा-निर्देश, अस्पतालों के मनोनयन, लाभ के हस्तांतरण, मॉडल निविदा दस्तावेज, प्रीमियम जारी करने के नियम और अन्य संबंधित पहलू शामिल है। राज्यों से मिले सुझावों के आधार पर प्रत्येक समूह प्रस्तावित बदलावों को प्रस्तुत करेगा और विचार-विमर्श के दौरान दिए गए सुझाव के संबंध में जानकारी देगा।
राज्यों से मिले सुझावो के आधार पर मंत्रालय मॉडल आरएफपी और संचालन दिशा-निर्देश मई के दूसरे सप्ताह तक जारी करेगा। अधिकांश राज्य अपने आरएफपी को मई माह में ही जारी करने के इच्छुक है।
प्रत्येक राज्य ने मिशन के लिए रोड मैप और क्रियान्वित करने के लिए हुई प्रगति के संबंध में जानकारी दी। सभी राज्यों ने मिशन में शामिल होने के प्रति इच्छा व्यक्त की। राज्यों ने अपनी व्यक्तिगत समयसीमा के संबंध में जानकारी भी दी।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
विदेश व्यापार नीति, 2015-20 को मिला एक साल का विस्तार
अन्य तात्कालिक राहत उपायों की भी की गई घोषणा
 में बदलावों की घोषणा की है। वर्तमान नीति 1 अप्रैल, 2015 से 5 साल के लिए लागू की गई थी, जो 31 मार्च, 2020 तक के लिए वैध थी। नोवल कोविड-19 महामारी के चलते अचानक पैदा हुए वर्तमान हालात को देखते हुए सरकार ने मौजूदा विदेश व्यापार नीति को एक साल यानी 31 मार्च, 2021 तक के लिए विस्तार देकर विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के अंतर्गत राहत जारी रखने का फैसला किया है। व्यापार और उद्योग को समर्थन देने के लिए कई अन्य राहत उपायों की भी घोषणा की गई है। एफटीपी में किए गए प्रमुख बदलाव निम्नलिखित हैं :
1. वर्तमान एफटीपी के तहत नीतिगत व्यवस्था को जारी रखते हुए इसकी वैधता को 31.03.2020 से बढ़ाकर 31.03.2021 तक कर दिया गया है। इसके अलावा हैंडबुक ऑफ प्रोसिजर्स की वैधता को विस्तार देकर इससे संबंधित प्रक्रियाओं को भी इसी प्रकार विस्तार दे दिया गया है।
2. निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं  और अन्य योजनाओं के अंतर्गत अभी तक उपलब्ध लाभ अन्य 12 महीनों के लिए जारी रहेंगे। एसईआईएस को जारी रखने का फैसला बाद में लिया जाएगा और इस क्रम में अधिसूचना जारी की जाएगी।
3. इसी प्रकार, हैसियत धारक  प्रमाण पत्रों की वैधता अवधि को भी विस्तार दे दिया गया है। इससे हैसियत धारकों के लिए विशेष सुविधाएं/ लाभों को जारी रखना संभव होगा।
4. अग्रिम/ईपीसीजी प्राधिकार के अंतर्गत और ईओयू आदि के द्वारा किए गए आयात पर आईजीएसटी और मुआवजा सेस के भुगतान से छूट को बढ़ाकर 31.03.2021 के लिए कर दिया गया है।
5. “विशेष कृषि उत्पादों पर परिवहन विपणन सहायता” उपलब्ध कराने की योजना को एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है।
6. 01.02.2020 और 31.07.202 के बीच खत्म  होने जा रहे विभिन्न शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार के अंतर्गत आयात के लिए वैधता अवधि को एक्सपायरी की तारीख से अतिरिक्त छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके लिए संबंधित विभागों से फिर से मंजूरी नहीं लेनी होगी।
7. विभिन्न प्राधिकारों के अंतर्गत 01.02.2020 और 31.07.2020 के बीच जिस दिन भी निर्यात की अवधि समाप्त हो रही हो, उस तारीख से अतिरिक्त छह महीने के लिए निर्यात बाध्यता अवधि पर स्वतः ही विस्तार मिल जाएगा। इसके लिए कोई कम्पोजिशन शुल्क नहीं देना होगा।
8. विभिन्न शुल्क क्रेडिट स्क्रिप्स  और अन्य प्राधिकारों के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है।
9. सुझाई गई तारीख से बाद में भरे जाने वाले आवेदनों पर विलंब कटौती लगाने की समयसीमा में छूट दे दी गई है।
10. ईओयू, एसटीपी/ ईएचटीपी/ बीटीपी को मिले अनुमति पत्र/ आशय पत्र की वैधता अवधि भी बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2020 कर दी गई है।
11. टीईडी/ ड्राबैक, परिवहन और विपणन सहायता के रिफंड से जुड़े आवेदन भरने की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है।
12. एफटीपी के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत विभिन्न रिपोर्ट/ रिटर्न आदि भरने के लिए समय में विस्तार को अनुमति दे दी गई है।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने भारतीय संस्कृति तथा धरोहर की सुरक्षा करने की आवश्यकता पर जोर दिया
'पारंपरिक नव वर्ष  भारतीय संस्कृति तथा विविधता में एकता का प्रतीक है'
आइए, एकजुट हों तथा आगे बढ़ें, आइए आत्मनिर्भर भारत अर्जित करें: श्री नायडु
उपराष्ट्रपति ने हैदराबाद के स्वर्ण भारत ट्रस्ट में तेलुगू नव वर्ष, उगाडी मनाया
उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडु ने आज कहा कि पारंपरिक नव वर्ष समारोह देशभर में विभिन्न नामों तथा रीति रिवाजों जैसे कि उगाडी, युगाडी, गुडी परवा, चैत्र शुक्लादि, चेतिचांद, सजीबू, चेराओबा, नवरेह, के साथ मनाया जाता है और यह अपनी विविधता तथा अतंरनिहित एकता को प्रदर्शित करता हुआ भारतीय संस्कृति का प्रतीक है।
हैदराबाद स्थित स्वर्ण भारत ट्रस्ट में उगाडी समारोह को संबोधित करते हुए श्री नायडु ने युवाओं से भारतीय संस्कृति को संरक्षित तथा सुरक्षित करने और प्रत्येक भारतीय त्यौहार के पीछे के महत्व को समझने की अपील की। उन्होंने शुभकामना जताई कि पारंपरिक नववर्ष देश के लोगों के जीवन में समृद्धि और प्रसन्नता लाए।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि विभिन्न संस्कृतियों के लोगों के बीच रिश्तों के सुदृढ़ीकरण से समाज में सद्भावना को बढ़ावा मिलता है। भारत के 'वसुधैव कुटुम्बकम' के सभ्यतागत मूल्य का स्मरण करते हुए श्री नायडु ने प्रत्येक व्यक्ति से देश की प्रगति के लिए सतत प्रयास करने को कहा। उन्होंने कहा, 'आइए एकजुट हों तथा आगे बढ़ें, आइए आत्म निर्भर भारत अर्जित करें।
श्री नायडु ने कहा कि औपनिवेशिक शासन ने भारत का शोषण किया जिससे भारतीयों के बीच हीन भावना पैदा हो गई। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति से भारत की प्राचीन विरासत के प्रति गौरव महसूस करने का आग्रह किया तथा कहा कि भारत के सभी क्षेत्रों में तेज विकास देखा जा रहा है और समस्त दुनिया की भारत पर दृष्टि है। सार्वजनिक चर्चाओं में बहस की सर्वोच्च गुणवत्ता बनाए रखने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि किसी को भी विश्व के मंच पर भारत की स्थिति को कमतर नहीं दिखाना चाहिए।
यह याद दिलाते हुए कि नव वर्ष के त्यौहार प्रकृति के उपहार का भी समारोह है, उपराष्ट्रपति ने प्रत्येक व्यक्ति से नव वर्ष पर प्रकृति को संरक्षित करने तथा टिकाऊ पद्धतियों को अपनाने की अपील की। उन्होंने, लोगों विशेष रूप से युवाओं को निष्क्रिय जीवन शैली का त्याग करने तथा स्वस्थ आदतों को अपनाने का भी सुझाव दिया।
उपराष्ट्रपति ने सार्वजनिक जीवन में भारतीय भाषाओं के उपयोग के महत्व पर जोर दिया और सुझाव दिया कि ‘प्रत्येक व्यक्ति को जहां तक संभव हो, अपने दैनिक जीवन में अपनी मातृभाषा का उपयोग करना चाहिए और उससे प्यार करना चाहिए’। उन्होंने इच्छा जताई कि स्कूलों में कम से कम प्राथमिक स्तर पर निर्देश का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय भाषाओं का प्रशासन एवं न्यायालयों में उपयोग निरंतर बढ़ना चाहिए।
श्री नायडु ने महिलाओं की अधिकारिता तथा युवाओं के कौशल निर्माण की दिशा में स्वर्ण भारत ट्रस्ट के कार्यकलापों के लिए बधाई दी। इस अवसर पर श्री नायडु ने उस्मानिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉ. सागी कमलकरा सरमा द्वारा हिंदु ज्योतिष पंचाग- ‘उगाडी पंचंगा श्रवनम’ का एक संक्षिप्त विश्लेषण, श्री गुमाडी गोपाल कृष्णा द्वारा एक कविता पाठ ‘तेलुगू पद्यया वैभवम’, श्री चल्लगली वैंकटराजू द्वारा ‘संगीता वैभवम’ एवं सुश्री मन्ने टीना चौधरी द्वारा कुचिपुड़ी नृत्य प्रस्तुति जैसे विभिन्न सांस्कृतिक एवं साहित्यिक कार्यक्रमों का अवलोकन किया।
इस समारोह में स्वर्ण भारत ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉ. कमीनेनी श्रीनिवास, सचिव श्री बी सुब्बारेड्डी ट्रस्टी श्रीमती चिगूरूपति उमा एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत में कोविड-19 टीकाकरण का समग्र कवरेज 123.25 करोड़ के पार
पिछले 24 घंटों में 78.80 लाख से अधिक खुराकें लगाई गईं
मौजूदा रिकवरी दर इस समय 98.35 प्रतिशत है
पिछले 24 घंटों में 6,990 दैनिक नये मामले दर्ज
भारत का सक्रिय केसलोड 1,00,543 है
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर  पिछले 16 दिनों से एक प्रतिशत से कम पर कायम
पिछले 24 घंटों के दौरान टीके की 78,80,545 खुराकें लगाने के साथआज सात बजे सुबह तक की अनन्तिम रिपोर्ट के अनुसार देश का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज 123.25 करोड़ के पार पहुंच गया। इसे 1,28,09,178 सत्रों के जरिये पूरा किया गया।
आज प्रातः सात बजे तक प्राप्त अनन्तिम रिपोर्ट के अनुसार पूरा ब्योरा इस प्रकार हैः
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,03,83,687
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दूसरी खुराक
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94,85,995
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,83,78,712
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दूसरी खुराक
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1,64,79,024
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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45,75,06,390
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दूसरी खुराक
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22,16,02,481
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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18,44,67,641
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दूसरी खुराक
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11,98,73,688
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60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
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11,55,24,746
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दूसरी खुराक
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7,88,00,403
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योग
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1,23,25,02,767
पिछले 24 घंटों में 10,116 मरीजों के स्वस्थ होने से स्वस्थ होने वाले मरीजों की कुल संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है , जो इस समय 3,40,18,299 है।
परिणामस्वरूप भारत की रिकवरी दर इस समय 98.35 प्रतिशत है।
लगातार 156 दिनों से 50 हजार से कम दैनिक मामले आ रहे हैं। यह केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मिले-जुले और सतत प्रयासों का नतीजा है।
पिछले 24 घंटों में कुल 6,990 दैनिक नये मामले दर्ज किये गये।
इस समय सक्रिय केसलोड 1,00,543है। सक्रिय मामले इस समय देश के कुल पॉजिटिव मामलों का 0.29 प्रतिशत है, जो मार्च 2020 से अपने न्यूनतम स्तर पर है।
देश में जांच क्षमता को लगातार बढ़ाया जा रहा है, जिसके सिलसिले में देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 10,12,523 जांचें की गईं। समग्र रूप से भारत में अब तक 64.13 करोड़ से अधिक  जांचें की गईं हैं।
एक तरफ देशभर में जांच क्षमता बढ़ाई गई, तो दूसरी तरफ साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर इस समय 0.84 प्रतिशत है, जो पिछले 16 दिनों से एक प्रतिशत से नीचे कायम है। दैनिक पॉजीटिविटी दर 0.69 प्रतिशत दर्ज की गईहै। वह भी पिछले 57 दिनों से दो प्रतिशत से नीचे और लगातार 92 दिनों से तीन प्रतिशत से कम पर बनी हुई है।
भारी उद्योग मंत्रालय
इंटरनेशनल सेंटर ऑफ ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी  का ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी ई-पोर्टल
भारतीय वाहन उद्योग के लिए पोर्टल पर सभी समाधान उपलब्ध, पोर्टल आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक कदम
भारत सरकार के भारी उद्योग विभाग  ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए देश में नवाचार, आरएंडडी और उत्पाद विकास को बढ़ावा देने के लिए एक मिशन शुरू किया है। इस मिशन के तहत प्रौद्योगिकी मंच के रूप में ई-पोर्टल का निर्माण किया जा रहा है जहां प्रौद्योगिकी विकास, सूचना विनिमय और नवाचार की सुविधा मिल सकती है। विशिष्ट क्षेत्रों के लिए विभिन्न संगठनों द्वारा पांच पोर्टल विकसित किए जा रहे हैं, जैसे बिजली क्षेत्र के उपकरणों के लिए बीएचईएल, मशीन टूल्स के लिए एचएमटी, विनिर्माण प्रौद्योगिकी के लिए सीएमएफटीआई तथा मोटर वाहन क्षेत्र के लिए आईसीएटी और एआरएआई।
इन पोर्टलों का उद्देश्य एक पारितंत्र बनाना है जो समाधान की इच्छा रखने वालों और समस्या हल करने वालों को एक साथ लाएगा। इनमें उद्योग, शिक्षा जगत, अनुसंधान संस्थान, स्टार्ट-अप, पेशेवर और विशेषज्ञ शामिल हैं। आईसीएटी मोटर वाहन उद्योग के लिए टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म विकसित कर रहा है, जिसका नाम है- एस्पायर- ऑटोमोटिव सॉल्यूशंस पोर्टल फॉर इंडस्ट्री, रिसर्च एंड एजुकेशन।
इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य भारतीय मोटर वाहन उद्योग को आत्मनिर्भर बनाना है। इसके तहत विभिन्न हितधारकों को एक साथ लाकर नवाचार और वैश्विक तकनीकी प्रगति को अपनाने में भारतीय मोटर वाहन उद्योग को सुविधा प्रदान की जायेगी। गतिविधियों में उद्योग के लिए अनुसंधान और विकास, उत्पाद प्रौद्योगिकी विकास, तकनीकी नवाचार, तकनीकी और गुणवत्ता समस्या समाधान, विनिर्माण और प्रक्रिया प्रौद्योगिकी विकास, प्रौद्योगिकी विकास की चुनौतियां और भारतीय मोटर वाहन उद्योग के रुझानों की पहचान के लिए बाजार अनुसंधान और प्रौद्योगिकी सर्वेक्षण शामिल हैं।
ई-पोर्टल एक प्रौद्योगिकी मंच के रूप में कार्य करेगा जो भारतीय मोटर वाहन उद्योग के लिए लगभग सभी समाधान उपलब्ध कराएगा, विभिन्न हितधारकों को एक साथ लाने में मदद करेगा और संयुक्त प्रयासों के साथ उद्योग को नए युग में प्रवेश के लिए आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करेगा। इसके तहत ऑटोमोटिव ओईएम, टियर 1 टियर 2 और टियर 3 कंपनियों, आरएंडडी संस्थानों और शिक्षाजगत  को प्रौद्योगिकी विकास के लिए एक प्लेटफार्म पर लाया जायेगा।
एक समाधान और संसाधन मंच के रूप में कार्य करने के अलावा, पोर्टल उद्योग की आवश्यकता के अनुरूप बड़ी चुनौतियों का समाधान करेगा और प्रमुख मोटर वाहन प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए भी कार्य करेगा।
एस्पायर पोर्टल आईसीएटी द्वारा तैयार किया गया है और पहले चरण के अंतर्गत 15 जुलाई, 2020 को इसके प्रथम संस्करण को लाइव किया गया है। पोर्टल की वेब आईडी https://aspire.icat.in है। पहले चरण में कार्यक्षमता मूल्यांकन के लिए पोर्टल पर उपयोगकर्ताओं और विशेषज्ञों को जोड़ना शामिल है। 15 अगस्त, 2020 तक पोर्टल के द्वितीय चरण के शुरू होने की संभावना है। इसके तहत उद्योग की क्षेत्र आधारित चुनौतियां, टीम गठन और समस्याओं के निष्पादन के लिए परियोजनाओं को अंतिम रूप देना शामिल होगा। पोर्टल 15 सितम्बर, 2020 तक पूरी तरह से कार्य करने लगेगा। यह चुनौतियों के लिए समाधान के लिए कार्य करेगा, विस्तृत संसाधन डेटाबेस उपलब्ध कराएगा और परियोजना निगरानी व निष्पादन सम्बंधित कार्य करेगा।
भारत में मजबूत और आत्मनिर्भर मोटर वाहन उद्योग विकसित करने के लिए ये उपाय किये जा रहे हैं, जो केंद्र सरकार के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत विजन के अनुरूप है।
राष्ट्रपति सचिवालय
22 और 29 अक्टूबर को 'गार्ड अदला-बदली' समारोह का आयोजन नहीं होगा
राष्ट्रपति के अंगरक्षक को सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर की प्रस्तुति के लिए चल रहे पूर्वाभ्यास के कारण 22 और 29 अक्टूबर, 2022 को राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में 'गार्ड अदला-बदली’ समारोह आयोजित नहीं किया जाएगा।
वित्त मंत्रालय
भारत सरकार ने '7.38 प्रतिशत नई सरकारी प्रतिभूति 2027,'भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2028',  7.54% सरकारी प्रतिभूति 2036',  7.36 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2052 की बिक्री  के लिए नीलामी की घोषणा
भारत सरकार ने निम्न सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री  की घोषणा की है-  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 9000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '7.38 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति, 2027’,  समान मूल्य विधि का उपयोग करते हुए मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 4,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड , 2028;  एक समान मूल्य पद्धति का उपयोग करके मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 11,000 करोड़ रुपए  की अधिसूचित राशि के लिए "7.54% सरकारी सुरक्षा 2036" और  8,000 करोड़ रुपए की अधिसूचित राशि के लिए "7.36 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2052"  विविध मूल्य पद्धति का उपयोग करते हुए मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से। भारत सरकार के पास उपरोक्त उल्लिखित प्रत्येक प्रतिभूति के लिए 2,000 करोड़ रुपए तक की अतिरिक्त सदस्यता को बनाए रखने का विकल्प होगा। नीलामी 23 सितंबर, 2022  को भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई द्वारा आयोजित की जाएगी।
स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सोल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 23 सितंबर, 2022 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां सुबह 10.30 बजे से 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां सुबह 10.30 बजे से 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियों के परिणाम की घोषणा 23 सितंबर, 2022  को की जाएगी और सफल बोलीदाताओें द्वारा भुगतान 26 सितंबर, 2022  को किया जाएगा।
ये स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय संशोधित परिपत्र संख्या “आरबीआई/2018-19/25”, दिनांक 24 जुलाई, 2018, के तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में जब निर्गमित लेन-देन”संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार “जब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगे।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
आईसीएआर द्वारा फसल सुधार पर राष्ट्रीय स्तर के हैकथॉन 3.0 "कृतज्ञ" का आयोजन
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद  अपनी राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना  के तहत, फसल विज्ञान प्रभाग के सहयोग से 'फसल सुधार के लिए त्वरित प्रजनन' को बढ़ावा देने के लिए हैकथॉन 3.0 "कृतज्ञ" का आयोजन कर रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए यह कार्यक्रम छात्रों/संकायों/उद्यमियों/नवप्रवर्तनकर्ताओं व अन्य लोगों को फसल सुधार के लिए नवाचार को बढ़ावा हेतु अभिनव दृष्टिकोण व प्रौद्योगिकी समाधान प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करेगा।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर के मार्गदर्शन में इस तरह की पहल से सीखने की क्षमता, नवाचार व समाधान, रोजगार क्षमता व उद्यमशीलता, फसल क्षेत्र में वांछित तीव्र परिणाम को बल देगी। साथ ही देश में प्रौद्योगिकी सक्षम समाधानों को अधिक से अधिक अपनाने को बढ़ावा मिलेगा। आईसीएआर के उप महानिदेशक  व एनएएचईपी के राष्ट्रीय निदेशक डॉ. राकेश चन्द्र अग्रवाल के अनुसार, कृतज्ञ  की व्याख्या इस प्रकार है- कृ  से तात्पशर्य है कृषि, त  से आशय है तकनीक और ज्ञ  से तात्पर्य ज्ञान। इस प्रतियोगिता में देशभर के किसी भी विश्वविद्यालय/तकनीकी संस्थान के छात्र, संकाय और नवप्रवर्तनकर्ता/उद्यमी आवेदन कर सकते हैं व समूह के रूप में कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। भाग लेने वाले समूह में अधिकतम 4 प्रतिभागी शामिल होंगे, जिसमें छात्र के साथ, एक से अधिक संकाय-सदस्य और/या एक से अधिक नवोन्मेषक या उद्यमी नहीं होंगे। भाग लेने वाले छात्र स्थानीय स्टार्ट-अप, प्रौद्योगिकी संस्थानों के छात्रों के साथ सहयोग कर सकते हैं और 5 लाख रुपये तक जीत सकते हैं।
आयोजन के लिए पंजीकरण 26 सितंबर 2022 तक होगा। वर्ष 2020-21 व 2021-22 के दौरान एनएएचईपी ने आईसीएआर के कृषि इंजीनियरिंग व पशु विज्ञान प्रभागों के सहयोग से क्रमशः फार्म मशीनीकरण व पशु विज्ञान में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए हैकथॉन 1.0 व 2.0 का आयोजन किया गया। इन आयोजनों में देशभर से अपार भागीदारी हुई, जहां 784 से अधिक टीमों यानी, तीन हजार प्रतिभागियों ने हैकथॉन 1.0 में सक्रिय रूप से भाग लिया और 269 से अधिक टीमों ने हैकाथॉन 2.0 में हिस्सा लिया। राष्ट्रीय स्तर पर कृतज्ञ एगटेक हैकथॉन के लिए चयनित टीमों में से 4 टीमों को 9 लाख रु. के नकद पुरस्कार से केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री तोमर द्वारा सम्मानित किया गया। यह आयोजन आईसीएआर के समर्थन से एग्री बिजनेस इन्क्यूबेटर्स, एमएसएमई व अन्य निवेशकों के सहयोग से उनके अवधारणा प्रस्तावों और भविष्य की योजनाओं में आगे के विकास के लिए समर्थन का विस्तार भी कर रहा है।
आईसीएआर ने नवंबर-2017 में विश्व बैंक की सहायता से एनएएचईपी शुरू की थी, जिसका समग्र उद्देश्य छात्रों को अधिक प्रासंगिक व उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने में भाग लेने वाले कृषि विश्वविद्यालयों  और भाकृअनुप का समर्थन करना है। पंजीकरण और भागीदारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया देखें: https://nahep.icar.gov.in/Kritagya.aspx