ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रक्षा मंत्रालय
‘रक्षा उद्योग में मेक इन इंडिया’ के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शीर्ष रक्षा एवं एयरोस्पेस निर्माताओं के साथ गोलमेज वार्ता की अध्यक्षता करेंगे
रक्षा क्षेत्र में ‘मेक इन इंडिया’ को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह कल विज्ञान भवन एनेक्सी में रक्षा एवं एयरोस्पेस उद्योग जगत के दिग्गजों के साथ बातचीत करेंगे। रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग की ओर से ‘रक्षा उद्योग में मेक इन इंडिया गोलमेज’ का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य निवेश को आकर्षित करना, उद्योग जगत की चिंताओं को दूर करना और रक्षा क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना है।
रक्षा मंत्रालय ने लाइसेंसिंग को आसान बनाने, निर्यात को बढ़ावा देने और रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश  के लिए कई कदम उठाए हैं।
‘रक्षा व्यवसाय में सुगमता’ को पर्याप्त रूप से बढ़ाने के लिए रक्षा उद्योग लाइसेंस हासिल करने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। विभिन्न कंपनियों की ओर से इसके लिए आवेदन मिले हैं। वर्ष 2018-19 में एक निश्चित समयावधि के भीतर इनमें से 63 का निपटारा कर दिया गया।
रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2018-19 के दौरान कंपनियों को 668 अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं। निर्यात की अनुमति देने में लगने वाले समय को घटाने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया  को युक्तिसंगत बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं। इसमें लगने वाले औसत समय में 100 प्रतिशत की कमी आई है और यह 32 दिन पर आ गया है। वर्ष 2018-19 रक्षा निर्यात में पर्याप्त उछाल आया है। यह बढ़कर 10,745 करोड़ रुपये पहुंच गया है। वर्ष 2017-18 में यह 4,682 करोड़ रुपये था।
रक्षा एवं एयरोस्पेस में पिछले पांच वर्ष के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 1,664 करोड़ रुपये था। वर्ष 2014 से पहले यह आंकड़ा 1,321 करोड़ रुपये था।
रक्षा उत्पादन के लिए ‘मेक इन इंडिया’ पोर्टल में सुधार करते हुए इसे फिर से शुरू किया गया है। एंड टू एंड प्रोसेसिंग और निर्यात लाइसेंस आवेदनों से संबंधित संचार तथा निर्यात बाजार के सुराग के सृजन एवं प्रसार के लिए एक नया पोर्टल www.defenceexim.gov.in बनाया गया है।
इसके अतिरिक्त रक्षा निर्यात, रक्षा ऑफसेट, ‘मेक इन इंडिया’ के तहत रक्षा परियोजनाओं, रक्षा क्षेत्र में स्टॉर्टअप, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में बन रहे रक्षा गलियारों में निवेश तथा रक्षा क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस परियोजनाओं समेत रक्षा उत्पादन के बड़े घटकों पर नजर रखने के लिए रक्षा मंत्रालय ने एक डैशबोर्ड भी लांच किया है।
उद्योग जगत के दिग्गजों के साथ रक्षा मंत्री की यह बातचीत रक्षा उत्पादन एवं निर्यात में नए और अभिनव यानी इनोवेटिव प्रस्तावों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करेगी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण: मिथक बनाम तथ्य
कोविड-19 टीकाकरण को पुरुषों और महिलाओं की प्रजनन-क्षमता में कमी आने से जोड़ने का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला
स्तनपान कराने वाली सभी महिलाओं के लिए कोविड-19 टीकाकरण की सिफारिश की गई है
प्रजननआयु वाली आबादी के बीच कोविड-19 टीकाकरण के कारण प्रजनन-क्षमता में कमी आने की चिंता पर आधारित कुछ मीडिया रिपोर्टें आई हैं। इसके अलावा यह भी सवाल उठाया गया है कि क्या स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए कोविड-19 टीकाकरण सुरक्षित है।
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट  पर अक्सर पूछे जाने वाले सवालों के तहत स्पष्ट किया है कि उपलब्ध टीकों में से कोई भी प्रजनन क्षमता को प्रभावित नहीं करता है। सभी टीकों और उनके घटकों का परीक्षण पहले जानवरों पर और इसके बाद मनुष्यों में किया जाता है, जिससे यह आकलन किया जा सके कि उनके इस तरह के कोई दुष्प्रभाव हैं या नहीं। टीकों को उनकी सुरक्षा और प्रभावकारिता सुनिश्चित होने के बाद ही उपयोग के लिए अधिकृत किया जाता है।
इसके अलावा, कोविड-19 टीकाकरण के कारण प्रजनन क्षमता में कमी आने के प्रचलित मिथक को रोकने के लिए भारत सरकार ने स्पष्ट  किया है कि कोविड-19 टीकाकरण के कारण पुरुषों और महिलाओं की प्रजनन क्षमता में कमी आने का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है। टीकों को सुरक्षित और प्रभावी पाया गया है।
हाल ही में एक साक्षात्कार में, टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह  के कोविड-19 कार्यकारी समूह के अध्यक्ष डॉ. एन. के अरोड़ा ने इन आशंकाओं और आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि भारत और विदेशों में पोलियो के टीके लगाने के दौरान भी गलत सूचना पैदा की गई थी कि जिन बच्चों को यह टीका लग रहा है, उन्हें भविष्य में प्रजनन क्षमता में कमी का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने आगे यह आश्वासन दिया कि सभी टीके गहन वैज्ञानिक अनुसंधानों से गुजरते हैं और किसी भी टीके का इस तरह का दुष्प्रभाव नहीं होता है।

नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19  ने स्तनपान कराने वाली सभी महिलाओं के लिए कोविड-19 टीकाकरण की सिफारिश की है और टीकाकरण से पहले या बाद में स्तनपान को रोकने की जरूरत न होने के साथ इसे सुरक्षित बतायाहै।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय सेना का सीमावर्ती क्षेत्रों में साहसिक पर्यटन बढ़ाने पर जोर
भारत के उत्तर-पूर्व क्षेत्र में पर्यटन, विशेष रूप से साहसिक पर्यटन, एक ऐसा क्षेत्र है जो बहुत आवश्यक स्थानीय रोजगार पैदा कर सकता है और पर्यटन से जुड़ी आर्थिक गतिविधियों के एक इको-सिस्टम के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था को सहारा दे सकता है। एक तरफ जहां इस संबंध में प्रत्येक राज्य की अलग-अलग राज्य सरकारों द्वारा कई पहल की गई हैं, वहीं हाल ही में भारतीय सेना द्वारा सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी छोर तक लगभग सीमावर्ती क्षेत्रों के अधिकांश क्षेत्रों में साहसिक गतिविधियों की एक श्रृंखला से एक ठोस, समन्वित और एकीकृत प्रयास किया गया।
भारतीय सेना और उत्तरी सीमाओं पर इसके फॉर्मेशन्स का उनकी प्राथमिक भूमिका के अलावा राष्ट्र निर्माण की पहल में एक शानदार रिकॉर्ड रहा है । इस वर्ष वास्तविक नियंत्रण रेखा  के साथ ट्रांस-थियेटर साहसिक गतिविधि एक ऐसी पहल थी जिसमें उत्साही नागरिक समुदाय एवं स्थानीय प्रतिभाओं की बहुत सक्रिय भागीदारी के साथ पर्वतारोहण अभियान, व्हाइट वाटर राफ्टिंग, माउंटेन बाइकिंग और ट्रेकिंग जैसी साहसिक गतिविधियाँ आयोजित की गईं । इसका सबसे सुखद पहलू सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में साहसिक पर्यटन को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने में अद्वितीय नागरिक-सैन्य सहयोग था, जो अब तक बहुत अच्छी तरह से ज्ञात नहीं थे।
अभियानों की यह लगभग तीन महीने की लंबी श्रृंखला अगस्त के अंतिम सप्ताह में शुरू हुई और इसमें छह पर्वतारोहण अभियान, 700 किलोमीटर से अधिक के सात ट्रेक , छह घाटियों में सड़क रहित मार्गों पर 1,000 किमी से अधिक छह साइकिलिंग अभियान और तीन नदियों के साथ 132 किलोमीटर की दूरी तय करने वाले तीन व्हाइट वाटर-राफ्टिंग अभियान शामिल थे। इन क्षेत्रों की दुर्गमता के कारण, एलएसी के साथ इनमें से अधिकांश मार्गों को कभी भी नागरिकों द्वारा नहीं खोजा गया है ।
इस पहल के दौरान एलएसी के साथ 11 स्थानों से संपर्क किया गया था, जिसमें इतिहास में तीसरी बार भारत-नेपाल और तिब्बत के ट्राइजंक्शन पर स्थित माउंट जोंसोंग का शिखर सबसे प्रमुख है ।
इस अभियान ने एडवेंचर टूरिज्म सर्किट में चर्चा पैदा की है और उत्तर-पूर्व भारत में एडवेंचर टूरिज्म की क्षमता के बारे में जागरूकता बढ़ाई है । इस कार्यक्रम ने असैन्य एवं सैन्य तालमेल के महत्व को प्रदर्शित करते हुए, इन सुदूर अछूते सीमावर्ती क्षेत्रों के सुंदर प्राचीन परिदृश्य, वनस्पतियों, जीवों, संस्कृति और परंपराओं को उजागर करने में भी मदद की और इससे इन स्थानों में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा । स्थानीय युवाओं को शामिल करने और यहां प्राप्त अनुभव से उन्हें इस क्षेत्र में उद्यमी बनने के लिए प्रोत्साहित करने की संभावना है, जिससे इस तरह के पर्यटन स्टार्ट-अप के लिए एक स्थायी इको-सिस्टम बनाने की उम्मीद जगी है । एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष महिलाओं को शामिल करना था । नारी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए, लगभग पंद्रह महिला सदस्यों ने इन गतिविधियों में भाग लिया ।
राज्य सरकारों और भारतीय सेना के बीच सक्रिय भागीदारी एवं सहयोग और इस पहल में दिखाई गई समावेशिता, जिसमें पुरुषों और महिलाओं दोनों ने तथा स्थानीय प्रतिभाओं के साथ-साथ विभिन्न स्थानों के उत्साही लोगों ने एक महत्वपूर्ण घटना में भाग लिया, उत्तर-पूर्व के बदलते समय और उज्ज्वल भविष्य का संकेत है ।
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एमजी/एएम/एबी
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पर्यटन मंत्रालय
भारत ने न्यूयॉर्क टाइम्स ट्रैवल शो 2019 में ‘बैस्ट इन शो’ के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त किया
भारत ने हाल ही में संपन्न न्यूयॉर्क टाइम्स ट्रैवल शो 2019 में ‘बैस्ट इन शो’ के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त किया है। न्यूयॉर्क, अमेरिका में 25 से 27 जनवरी तक आयोजित उत्तरी अमेरिका का यह सबसे बड़ा ट्रैवल शो है।
पर्यटन मंत्रालय में सचिव श्री योगेन्द्र त्रिपाठी उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त करते हुए
पर्यटन मंत्रालय ने अमरीका में पर्यटन बढ़ाने के अपने प्रयासों को तेज करने के साथ जैकब के जेविट्स सेंटर, न्यूयॉर्क में आयोजित न्यूयॉर्क टाइम्स ट्रैवल शो  में ‘प्रजेंटिंग पार्टनर’ के रूप में भाग लिया, ताकि भारत की उपस्थिति को बढ़ाया जा सके और अमेरिकी निर्गामी यात्रा बाजार में उसकी हिस्सेदारी बढ़ाई जा सके।
पर्यटन सचिव श्री योगेन्द्र त्रिपाठी के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधमंडल और भारत के पर्यटन उद्योग के अनेक साझेदारों ने इस शो में भाग लिया। इस शो में ‘फोकस ऑन इंडिया’ सहित भारत पर केन्द्रित अनेक गतिविधियों और उपभोक्ता सेमिनारों, भारत के सांसकृतिक कार्यक्रमों, भारतीय व्यंजनों और भोजन के स्वाद का आयोजन किया गया। पर्यटन सचिव ने शो के दौरान व्यापार आधार सत्र में अमेरिका के जाने-माने अनेक यात्रा व्यवसायियों के साथ बातचीत की और अमेरिका में भारत को स्थापित करने के लिए उनसे लगातार सहयोग देने का आग्रह किया। न्यूयॉर्क के स्टॉक एक्सचेंज में क्लोजिंग बैल समारोह के दौरान भारत को सम्मानित किया गया।
वित्त मंत्रालय
वित्त वर्ष 2022-23 में अब तक प्रत्यक्ष करों के सकल संग्रह में 25.90 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज
वित्त वर्ष 2022-23 में अब तक प्रत्यक्ष करों का शुद्ध संग्रह 19.81 प्रतिशत से भी अधिक बढ़ा
वित्त वर्ष 2022-23 में 17.12.2022 तक अग्रिम कर संग्रह 5,21,302 करोड़ रुपये का हुआ, जो 12.83 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है
चालू वित्त वर्ष में अब तक कुल 2,27,896 करोड़ रुपये का रिफंड जारी
वित्त वर्ष 2022-23 में 17.12.2022 तक प्रत्यक्ष करों के संग्रह के आंकड़े बताते हैं कि शुद्ध संग्रह 11,35,754 करोड़ रुपये का हुआ है, जबकि पिछले वित्त वर्ष यानी वित्त वर्ष 2021-22 की इसी अवधि में शुद्ध संग्रह 9,47,959 करोड़ रुपये का हुआ था, जो 19.81 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।
11,35,754 करोड़ रुपये  के शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में 6,06,679 करोड़ रुपये  का कॉरपोरेशन टैक्स  और 5,26,477 करोड़ रुपये  का प्रतिभूति लेन-देन कर  सहित व्यक्तिगत आयकर  शामिल है।
वित्त वर्ष 2022-23 में अब तक प्रत्यक्ष करों का सकल संग्रह  पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के 10,83,150 करोड़ रुपये की तुलना में 13,63,649 करोड़ रुपये रहा, जो वित्त वर्ष 2021-22 की समान अवधि में हुए सकल संग्रह की तुलना में 25.90 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।
13,63,649 करोड़ रुपये के सकल संग्रह में 7,25,036 करोड़ रुपये का कॉरपोरेशन टैक्स  और 6,35,920 करोड़ रुपये का प्रतिभूति लेन-देन कर  सहित व्यक्तिगत आयकर  शामिल है।
‘छोटे मद’ वार संग्रह में 5,21,302 करोड़ रुपये का अग्रिम कर; 6,44,761 करोड़ रुपये का टीडीएस ; 1,40,105 करोड़ रुपये का स्व-आकलन कर; 46,244 करोड़ रुपये का नियमित आकलन कर; और अन्य छोटे मदों के अंतर्गत आने वाला 11,237 करोड़ रुपये का कर शामिल है।
वित्त वर्ष 2022-23 की पहली, दूसरी और तीसरी तिमाही में अग्रिम कर का कुल संग्रह 17.12.2022 तक 5,21,302 करोड़ रुपये का हुआ, जबकि इससे ठीक पिछले वित्त वर्ष यानी 2021-22 की इसी अवधि में 4,62,038 करोड़ रुपये का अग्रिम कर संग्रह हुआ था, जो 12.83 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। 17.12.2022 तक हुए 5,21,302 करोड़ रुपये के अग्रिम कर संग्रह में 3,97,364 करोड़ रुपये का कॉरपोरेशन टैक्स  और 1,23,936 करोड़ रुपये का व्यक्तिगत आयकर  शामिल है।
चालू वित्त वर्ष के दौरान दाखिल किए गए आयकर रिटर्न की प्रोसेसिंग की गति में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, विधिवत रूप से सत्यापित आईटीआर का लगभग 96.5 प्रतिशत 17.12.2022 तक प्रोसेस किया जा चुका है। इसके परिणामस्वरूप रिफंड जारी करने में काफी तेजी आई है। चालू वित्त वर्ष में जारी किए गए रिफंड की संख्या में लगभग 109 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2022-23 में 17.12.2022 तक 2,27,896 करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया गया है, जबकि पिछले वित्त वर्ष 2021-22 की इसी अवधि के दौरान 1,35,191 करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया गया था, जो कि 68.57 प्रतिशत से भी अधिक की वृद्धि दर्शाता है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
श्री थावरचंद गहलोत ने नई दिल्ली के द्वारका में राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान के नए भवन का उद्घाटन किया
केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत ने आज नई दिल्ली के द्वारका सेक्टर-10 में राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान  के नए भवन का वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। श्री गहलोत ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि एनआईएसडी सामाजिक रक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान का नोडल संस्थान है जो मादक पदार्थों के दुरुपयोग की रोकथाम, वरिष्ठ नागरिकों और ट्रांसजेंडरों के कल्याण, भीख से मुक्ति और ऐसे ही अन्य सामाजिक मुद्दों के समाधान के लिए मानव संसाधन विकास पर केंद्रित है। यह भारत सरकार को सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए आवश्यक जानकारियां प्रदान करता है। यह नशा मुक्ति और वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के अलावा इस क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान का काम भी करता है।
एनआईएसडी के निदेशक डॉ. वीरेंद्र सिंह ने इस अवसर पर एनआईएसडी के नए भवन पर एक प्रस्तुति भी दी।
एनआईएसडी के प्रमुख कार्य क्षेत्रों में मादक पदार्थों के दुरुपयोग की रोकथाम, वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल, ट्रांसजेंडरों का कल्याण, भीख से मुक्ति और ऐसे ही अन्य सामाजिक मुद्दे शामिल हैं। संस्थान इन क्षेत्रों से संबधित आंकड़ों के संकलन और विश्लेषण के अलावा, सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर अनुसंधान भी करता है। अपनी परियोजना निगरानी इकाई  के माध्यम से, एनआईएसडी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा योजनाओं और कार्यक्रमों की निगरानी के लिए भी जिम्मेदार है। संस्थान मादक पदार्थों के दुरुपयोग की रोकथाम और ट्रांसजेंडरों के कल्याण के बारे में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है और केंद्र तथा राज्य सरकारों के संबंधित विभागों, सेवा प्रदाताओं/देखभाल करने वालों, तथा सामाजिक कार्य से जुड़े शिक्षण संस्थान के शिक्षाविदों और पेशेवरों को प्रशिक्षण देने का काम भी करता है।
एनआईएसडी के तीन मुख्य विभाग हैं, जैसे कि मादक पदार्थों के सेवन की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय केंद्र , वृद्ध जनों की देखभाल के लिए “ओल्ड एज केयर डिवीजन” और “सामाजिक सुरक्षा” विभाग। एनसीडीएपी पूरे राज्य में समान हितों वाले समूहों के माध्यम से आउटरीच ड्रॉप-इन-सेंटरों के सहयोग से मादक पदार्थों के सेवन की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना की गतिविधियों को लागू करता है। वृद्ध जनों की देखभाल और कल्याण के लिए ओल्ड एज केयर डिवीजन पेशेवरों का एक कैडर तैयार करने के लिए कार्यक्रमों/प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों की एक श्रृंखला चलाता है। यह क्षेत्रीय संसाधन प्रशिक्षण केंद्रों  और अन्य प्रतिष्ठित संगठनों के सहयोग से स्वयं पाठ्यक्रम आयोजित करता है। सामाजिक सुरक्षा प्रभाग अपने राष्ट्रीय-स्तर के एक महीने के कार्यक्रमों और अल्पकालिक राज्य-स्तरीय कार्यक्रमों के माध्यम से भीख से मुक्ति और ट्रांसजेंडर कल्याण जैसे सामाजिक मुद्दों पर सरकार/गैर-सरकारी संगठनों/पंचायत के अधिकारियों/सामाजिक कार्यकर्ताओं और पेशेवरों को जागरूक बनाता है। एनआईएसडी, अपने विभागों के माध्यम से, आरआरटीसी और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों के साथ मिलकर प्रशिक्षण और क्षमता-निर्माण कार्यक्रम भी आयोजित कर सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र में कार्यबल को मजबूत बनाता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
बसव जयंती पर प्रधानमंत्री ने आज एक वीडियो संदेश में भगवान बसवेश्वर जयंती की शुभकामनाएं दी
 के मौके पर एक वीडियो संदेश में लोगों को शुभकामनाएं दी और भगवान बसवेश्वर को श्रद्धा-सुमन अर्पित किया।
बसव जयंती 12वीं शताब्दी के दार्शनिक और समाज सुधारक विश्वगुरु बसवेश्वर के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है।
वैश्विक बसव जयंती-2020 आज भारत और विदेश में अनुयायियों के साथ मिलकर डिजिटल रूप से मनाई जा रही है।
अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कोरोना महामारी को परास्त करने के लिए भगवान बसवेश्वर से देश को ताकत देने का आशीर्वाद मांगा।
प्रधानमंत्री ने याद किया कि कई अवसरों पर उन्हें भगवान बसवेश्वर की शिक्षाओं से लगातार कुछ न कुछ सीखने का सौभाग्य मिला है, चाहे उनके वचनों का देश की 23 भाषाओं में अनुवाद हो या फिर लंदन में बसवेश्वर की मूर्ति के अनावरण का मौका।
भगवान बसवेश्वर को एक महान सुधारक और एक महान प्रशासक बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवान बसवेश्वर ने न केवल सुधारों को लेकर उपदेश दिया बल्कि जो वह व्यक्तियों या समाज में चाहते थे, उसे अपनाया और अपने जीवन में उसे शामिल भी किया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवान बसवेश्वर की शिक्षाएं आध्यात्मिक ज्ञान का स्रोत हैं, साथ ही हमारे जीवन की व्यावहारिक मार्गदर्शक हैं। उनकी शिक्षाएं हमें एक बेहतर इंसान बनने और हमारे समाज को उदार, दयालु और मानवीय बनना सिखाती हैं। उन्होंने कई शताब्दियों पहले सामाजिक और लैंगिक समानता के मुद्दों पर हमारे समाज का मार्गदर्शन किया था।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवान बसवेश्वर ने लोकतंत्र की नींव रखी, जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के अधिकारों को प्राथमिकता और बढ़ावा देता है। उन्होंने कहा कि बसवन्ना ने मानव जीवन के प्रत्येक पहलू को छुआ है और इसे सुधारने के उपाय भी सुझाए हैं।
प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता जताई कि 2017 में बसवन्ना के पवित्र वचनों के डिजिटाइजेशन का जो उन्होंने सुझाव रखा था, उस पर व्यापक काम किया गया है।
आज के कार्यक्रम को पूरी दुनिया में डिजिटल रूप से आयोजित करने के लिए बसव समिति की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए यह कार्यक्रम आयोजन करने का एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करता है।
प्रधानमंत्री ने कहा, 'आज, भारतीयों को लगता है कि परिवर्तन उनसे शुरू होता है। यह धारणा देश को चुनौतियों से उबरने में मदद कर रही है।' उन्होंने आशा और विश्वास के इस संदेश को आगे बढ़ाने और मजबूत करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यह हमें कड़ी मेहनत के लिए प्रेरित करेगा और हमारे देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। दुनिया को बेहतर जगह बनाने के लिए उन्होंने भगवान बसवन्ना के कार्यों और उनके आदर्शों का दुनियाभर में प्रसार करते रहने का आग्रह किया।
बसव जयंती पर लोगों को शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री ने सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए 'दो गज दूरी' के नियम का पालन करने पर भी जोर दिया।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
कोविड महामारी के बावजूद, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण  ने वित्त वर्ष 2020-21 की पहली छमाही के दौरान पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 60 प्रतिशत अधिक लंबी सड़क परियोजनाएं आवंटित की
अप्रैल से सितंबर 2020 के दौरान 47,289 करोड़ रुपये की लागत वाली 1330 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजनाएं आवंटित की गईं
वित्त वर्ष 2020-21 में पिछले तीन वर्षों की समान अवधि में आवंटित की गई सड़क परियोजनाओं की लंबाई की तुलना में यह सबसे अधिक है
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण  ने चालू वित्त वर्ष में कुल 1330 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजनाएं आवंटित की। प्राधिकरण द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में अब तक आवंटित की गई सड़क परियोजनाएं वित्त वर्ष 2019-20 में आवंटित 828 किलोमीटर से 1.6 गुना और इसी अवधि के दौरान वित्त वर्ष 2018-19 में आवंटित की गई सड़क परियोजना 373 किलोमीटर से 3.5 गुना अधिक हैं। आवंटित सड़क परियोजनाओं के लिए, एनएचएआई ने पहले ही 80 से 90 प्रतिशत भूमि अधिग्रहण, स्थानांतरण योग्य जनोपयोगी सेवाओं का काम पूरा कर लिया है साथ ही विभिन्न वन और पर्यावरण अधिकारियों से भी आवश्यक मंजूरी प्राप्त कर ली है।
एनएचएआई के एक बयान के अनुसार, अप्रैल से सितंबर 2020 के दौरान, इसने कुल 40 आवंटित परियोजनाओं में 1330 किलोमीटर लंबाई को कवर किया। इन 40 परियोजनाओं की पूंजी लागत 47,289 करोड़ रुपये हैं, जिसमें सिविल कार्य, भूमि अधिग्रहण और अन्य पूर्व-निर्माण गतिविधियों की लागत शामिल हैं। एनएचएआई ने चालू वित्त वर्ष के दौरान आवंटित 4500 किमी की परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य रखा है और इसके अपने निर्धारित लक्ष्य से भी आगे बढ़ने की संभावना है।
एनएचएआई व्यापार करने की आसानी में सुधार लाने और अपने सभी हितधारकों के साथ बेहतर कार्य संबंधों को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हाल ही में, एनएचएआई ने राष्ट्रीय राजमार्गों को और ज़्यादा बेहतर बनाने की दिशा में विभिन्न उद्योग निकायों द्वारा दिए गए विभिन्न सुझावों को लागू करने पर सहमति व्यक्त की है। एनएचएआई ने समय-समय पर सड़क निर्माण क्षेत्र में निविदा डाल कार काम करने वालों का भरोसा बनाए रखने के लिए कई पहलें की हैं।
मार्च 2020 में, एनएचएआई ने ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया और यह सुनिश्चित किया कि लॉकडाउन के दौरान कार्यालय बंद होने के कारण कोई भुगतान लंबित न रहे। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में, एनएचएआई ने ठेकेदारों को 15,000 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया। इसके अतिरिक्त, ठेकेदारों को मासिक भुगतान जैसे कदम ठेकेदारों को नकद प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए थे। इस तरह के कार्यों से न केवल सड़क क्षेत्र के विकास पर एक उत्साही प्रभाव पड़ेगा, बल्कि यह राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा तथा भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को आगे बढ़ाएगा।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
एसीसी मंजूरी
मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति  ने निम्नलिखित की मंजूरी दी हैः
- एसीसी ने श्री राजीव जैन का कार्यकाल 30.06.2019 को समाप्त होने पर उनके स्थान पर श्री अरविन्द कुमार, आईपीएस  विशेष निदेशक, गुप्तचर ब्यूरो की गुप्तचर ब्यूरो के निदेशक के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दी है। उनकी नियुक्ति पदभार संभालने की तारीख से अथवा अगले आदेश की तारीख से दो वर्ष के लिए होगी।
- एसीसी ने श्री ए.के. धस्माना का कार्यकाल 29.06.2019 को समाप्त होने पर उनके स्थान पर मंत्रिमंडल सचिवालय में विशेष सचिव श्री सामंत कुमार गोयल, आईपीएस  की रिसर्च एंड अनैलिसिस विंग  के सचिव के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दी हे। उनकी नियुक्ति पदभार संभालने की तारीख से अथवा अगले आदेश की तारीख से दो वर्ष के लिए होगी।
- एसीसी ने इन्हीं नियमों और शर्तों पर नीति आयोग के सीईओ श्री अमिताभ कांत का कार्यकाल 30.06.2019 से दो वर्ष के लिए यानी 30.06.2021 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 139 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 20.13 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,39,06,60,790
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शेष टीके
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20,13,38,526
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की 139 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 20.13 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
लू चलने के हालात की संभावना नहीं
भारत मौसम विज्ञान विभाग के राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र के अनुसारः
अगले 24 घंटे के लिये तापमान की मौजूदा स्थिति और चेतावनी 
लू और अधिकतम तापमान का आकलन :
- लू की स्थितिः नगण्य
- अधिकतम तापमानः-
13 मई, 2021 को 40.0o सेल्सियस विदर्भ के ज्यादातर स्थानों पर; तेलंगाना के कई स्थानों पर; मध्यप्रदेश के कुछ स्थानों पर और राजस्थान, गुजरात, पूर्वी मध्यप्रदेश और मध्य महाराष्ट्र के छिटपुट स्थानों पर दर्ज किया गया।
- 13 मई, 2021 को अधिकतम तापमान, जो सामान्य से ऊपर रहाः अधिकतम तापमान, जो सामान्य तापमान से 1.6o से 30.0o सेल्सियस ऊपर रहा। यह तापमान अंडमान एवं नीकोबार द्वीपसमूह के कुछ स्थानों पर, सौराष्ट्र, कच्छ, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और कराईकल के छिटपुट स्थानों पर दर्ज किया गया। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और झारखंड के बहुधा स्थानों पर तापमान सामान्य से 5.1o सेल्सियस कम रहा। बिहार और उत्तर ओडिशा में कई स्थानों पर; पश्चिमी बंगाल में गंगा नदी के आसपास के कई इलाकों में तथा जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद तथा उत्तरी मध्यप्रदेश के छिटपुट स्थानों पर, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के कई स्थानों पर तापमान सामान्य से 3.1o से 5.0o सेल्सियस कम रहा। पश्चिम बंगाल के हिमालयी क्षेत्र, सिक्किम और रायलसीमा के कुछ स्थानों पर; अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश के बीच के इलाके, शेष ओडिशा, दक्षिण मध्यप्रदेश और अंदरूनी कर्नाटक में भी उपरोक्त तापमान दर्ज किया गया। केरल और माहे के ज्यादातर इलाकों; मध्यप्रदेश के कई इलाकों; तटीय आंध्रप्रदेश और यनम के कुछ इलाकों; गुजरात क्षेत्र और दक्षिण-पश्चिम मध्यप्रदेश के छिटपुट इलाकों में तापमान सामान्य से 1.6o से 3.0o सेल्सियस कम दर्ज किया गया। देश के बाकी हिस्सों में तापमान लगभग सामान्य रहा। अधिकतम तापमान 42.8o सेल्सियस चंद्रपुर  में दर्ज किया गया 
- कल अधिकतम तापमान 42.8o सेल्सियस चंद्रपुर  में दर्ज किया गया था।
अगले 24 घंटे में लू चलने की चेतावनी 
- अगले 24 घंटों के दौरान लू चलने के आसार नहीं हैं।

कृपया स्थान-विशेष, पूर्वानुमान और चेतावनी के बारे में जानने के लिये मौसम  ऐप, कृषि सम्बंधी जानकारी के लिये मेघदूत  ऐप और बिजली गिरने की चेतावनी के लिये दामिनी  ऐप डाउनलोड करें। जिलावार चेतावनी के लिये एमसी/आरएमसी वेबसाइट देखें।
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह मंत्री ने केरल, नगालैंड तथा आन्ध्र प्रदेश को केंद्रीय सहायता के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की
(केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में बाढ़, भूस्खलन तथा चक्रवाती तूफान तीतली से प्रभावित केरल, नगालैंड और आन्ध्र प्रदेश को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता पर विचार के लिए उच्च स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता की।
बैठक में वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली, कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह, गृह सचिव श्री राजीव गाबा तथा गृह और कृषि मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
उच्च स्तरीय समिति ने राष्ट्रीय आपदा निधि से केरल को 3048.39 करोड़ रुपये, नगालैंड को 131.16 करोड़ रुपये तथा आन्ध्र प्रदेश को 539.52 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता को मंजूरी दी।