ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पीएमईएसी
प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद  के अध्यक्ष ने पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार के जीडीपी अनुमान संबंधी दावे का खंडन किया
जीडीपी के आकलन के लिए ‘क्रॉस-कंट्री रिग्रेशन’ का उपयोग करना एक सबसे असामान्य प्रक्रिया है : अध्यक्ष
आर्थिक सलाहकार परिषद डॉ. सुब्रमण्यन के शोध पत्र में व्यक्त किए गए अनुमानों पर गौर करेगी
पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार  डॉ. अरविंद सुब्रमण्यन ने जून, 2019 में ‘भारत में जीडीपी का गलत आकलन: संभावना, आकार, व्यवस्थाएं और निहितार्थ’ शीर्षक से एक प्रपत्र  प्रकाशित किया है। इसके आधार पर उन्होंने भारत के मीडिया में एक लेख भी प्रकाशित किया है जिसमें वर्ष 2011-12 से लेकर वर्ष 2016-17 तक की अवधि में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर के बारे में मजबूत दावे किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि भारत में आय गणना के आधार वर्ष को ऐसी कई समितियों की सिफारिशों के आधार पर संशोधित कर 2011-12 कर दिया गया है जिनमें राष्ट्रीय आय लेखांकन के विशेषज्ञ शामिल हैं। इन सिफारिशों, जिनकी शुरुआत वर्ष 2008 में हुई थी, के आधार पर सरकार ने जनवरी 2015 से संबंधित बदलाव को अमल में लाया। अत: यह कहना गलत है कि आधार वर्ष अथवा भारांक  को बदलते समय या उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण  के बजाय कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय  21 को अपनाते समय विशेषज्ञों के विचारों को ध्यान में नहीं रखा गया। डॉ. सुब्रमण्यन ने अपने प्रपत्र में भारत की जीडीपी के आकलन के लिए ‘क्रॉस-कंट्री रिग्रेशन’ का उपयोग किया है। जीडीपी के आकलन के लिए क्रॉस-कंट्री रिग्रेशन का उपयोग करना एक सबसे असामान्य प्रक्रिया है क्योंकि जैसा कि सुझाव है कि रिग्रेशन लाइन से इतर किसी भी देश की जीडीपी पर अवश्य ही सवालिया निशान लगाया जाना चाहिए। उन्होंने जिन परोक्षी  संकेतकों का उपयोग किया है उन पर भी सवाल उठाए जा सकते हैं। यही नहीं, इस प्रक्रिया में उत्पादकता में बढ़ोतरी के आधार पर जीडीपी में वृद्धि करने की व्यवस्था नहीं है। किसी भी देश की जीडीपी सांकेतिक रूप में होती है और कोई भी प्रक्रिया सांकेतिक आंकड़ों के आधार पर ही होनी चाहिए न ही वास्तविक वृद्धि दरों के आधार पर। आर्थिक सलाहकार परिषद डॉ. अरविंद सुब्रमण्यन के प्रपत्र  में व्यक्त किए गए अनुमानों का विस्तार से आकलन करेगी और समय आने पर इसका बिंदुवार खंडन पेश करेगी। फिलहाल यही महसूस किया जाता है कि ऐसा कोई भी विषय जिस पर उचित अकादमिक बहस होनी चाहिए उसे सनसनीखेज बनाने का प्रयास भारत की सांख्यिकीय प्रणालियों की स्वतंत्रता और गुणवत्ता के संरक्षण के दृष्टिकोण से अपेक्षित नहीं है। इन सभी से पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार वाकिफ हैं। ये निश्चित तौर पर ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें डॉ. सुब्रमण्यन ने मुख्य आर्थिक सलाहकार के पद पर काम करते हुए अवश्य ही उठाए होंगे। हालांकि, डॉ. सुब्रमण्यन ने स्वयं यह स्वीकार किया था कि उन्होंने भारत के विकास आंकड़ों को समझने में काफी समय लिया है और वह अब भी इसको लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 220.66 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 358 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 37,093 है
सक्रिय मामलों की दर 0.08 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.73 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 3,761 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,42,00,079 है
पिछले 24 घंटों में 5,676 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 2.88 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 3.81 प्रतिशत है
अब तक 92.30 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 1,96,796 जांच की गई
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने भारतीय विज्ञान कांग्रेस, 2019 के दौरान बाल विकास कांग्रेस का उद्घाटन किया
जलंधर में चलने वाली पांच दिवसीय भारतीय विज्ञान कांग्रेस के दौरान इस्राइल के नोबेल पुरस्कार विजेता एवराम हर्शको और अमेरिका के नोबेल पुरस्कार विजेता एफ.डंकन एम.हॉल्डेन ने राष्ट्रीय किशोर वैज्ञानिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। बाल विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन करते हुए एवराम हर्शको ने कहा कि भारत के बच्चे भविष्य के वैज्ञानिक हैं। उन्होंने कहा कि मुझे भरोसा है कि इनमें से कुछ बच्चे ऐसी महत्वपूर्ण खोजें करेंगे, जो मानव जाति की भलाई के लिए होंगी तथा उन्हें भविष्य में नोबेल पुरस्कार भी मिल सकता है। हाल के वर्षों में भारत द्वारा की जाने वाली प्रगति की सराहना करते हुए प्रो. डंकन हॉल्डेन ने कहा कि भावी प्रौद्योगिकीय विकास में भारत की अहम भूमिका है। उन्होंने युवा छात्रों को सुझाव दिया कि वे आगे चलकर चाहे जो रोजगार करें, लेकिन उन्हें गणित का अध्ययन जरूर करना चाहिए।
अपने अध्यक्षीय भाषण में भारतीय विज्ञान संघ के अध्यक्ष श्री मनोज कुमार चक्रवर्ती ने एनसीएसटी  को धन्यवाद दिया कि वह पिछले कुछ वर्षों से छात्रों की प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन कर रहा है। उन्होंने कहा कि अब यह माना जाने लगा है कि अधिक से अधिक छात्रों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अध्ययन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे देश में अपार मानव संसाधन मौजूद है। आने वाले 25 सालों में हमारी आबादी में 17-18 वर्ष के आयु वर्ग की बहुतायत हो जाएगी। इस आयु वर्ग को विज्ञान और प्रौद्योगिकी की तरफ आकर्षित करने की जरूरत है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड -19 टीकाकरण अपडेट 504वां दिन
भारत का संचयी टीकाकरण कवरेज 193.94 करोड़ के पार हुआ
आज शाम 7 बजे तक 9 लाख से ज्यादा वैक्सीन की खुराक दी गई
भारत का कोविड -19 टीकाकरण कवरेज आज 193.94 करोड़  को पार कर गया है। आज शाम 7 बजे तक 9 लाख  से अधिक वैक्सीन डोज दिए जा चुके हैं। आज देर रात तक दिन के लिए अंतिम रिपोर्ट के संकलन के साथ दैनिक टीकाकरण संख्या बढ़ने की उम्मीद है।
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर अलग किए गए टीके की खुराक का संचयी कवरेज इस प्रकार है
|
|
आज की संचयी डोज
|
|
एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
10407218
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
10042653
|
|
|
|
सतर्कता खुराक
|
|
5281660
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
18419645
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
17588568
|
|
|
|
सतर्कता खुराक
|
|
8877672
|
|
आयु वर्ग 12 -14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
34309484
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
17371357
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
59574255
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
46096959
|
|
आयु वर्ग 18 - 44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
557290422
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
491361118
|
|
|
|
सतर्कता खुराक
|
|
1017264
|
|
आयु वर्ग 45 – 59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
203274757
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
191146293
|
|
|
|
सतर्कता खुराक
|
|
1498951
|
|
60 वर्ष से अधिक आयु
|
|
पहली खुराक
|
|
127108923
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
119236578
|
|
|
|
सतर्कता खुराक
|
|
19569680
|
|
पहली संचयी खुराक दी गई
|
|
1010384704
|
|
दूसरी संचयी खुराक दी गई
|
|
892843526
|
|
सतर्कता खुराक
|
|
36245227
|
|
कुल
|
|
1939473457
|
|
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों द्वारा अलग किए गए टीकाकरण अभ्यास में आज की उपलब्धि इस प्रकार है:
|
|
दिनांक: 3 जून, 2022 
|
|
एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
34
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
591
|
|
|
|
सतर्कता खुराक
|
|
12306
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
86
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
845
|
|
|
|
सतर्कता खुराक
|
|
33800
|
|
आयु वर्ग 12- 14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
73609
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
195866
|
|
आयु वर्ग 15- 18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
20091
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
70655
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
24973
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
262076
|
|
|
|
सतर्कता खुराक
|
|
40330
|
|
आयु वर्ग 45- 59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
3376
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
56305
|
|
|
|
सतर्कता खुराक
|
|
26620
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
3144
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
38246
|
|
|
|
सतर्कता खुराक
|
|
131890
|
|
संचयी पहली खुराक दी गई
|
|
125313
|
|
संचयी दूसरी खुराक दी गई
|
|
624584
|
|
सतर्कता खुराक
|
|
244946
|
|
कुल
|
|
994843
|
||
||
||
|
देश में सबसे कमजोर जनसंख्या समूहों को कोविड -19 से बचाने के लिए एक उपकरण के रूप में टीकाकरण अभ्यास की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और इसकी उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।
शिक्षा मंत्रालय
आईआईटी, रोपड़ ने अपनी तरह की पहली ऑक्सीजन राशनिंग डिवाइस-एमलेक्स विकसित की
मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडरों के जीवनकाल में तीन गुना बढ़ोत्तरी करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रोपड़ नेअपनी तरह की पहली ऑक्सीजन राशनिंग डिवाइस-एमलेक्स विकसित की है जो सांस लेने तथा रोगी द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के दौरान रोगी को ऑक्सीजन की आवश्यक मात्रा की आपूर्ति करती है। यह प्रक्रिया ऑक्सीजन की बचत करती है जो वैसे अनावश्यक रूप से बर्बाद हो जाती है।
अभी तक, सांस छोड़ने के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर/पाइप में रहा ऑक्सीजन भी उपयोगकर्ता द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े जाते समय बाहर निकल जाती है। इससे दीर्घ अवधि में बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन का अपव्यय होता है।इसके अतिरिक्त,मास्क में जीवन रक्षक गैस के निरंतर प्रवाह के कारण रेस्टिंग पीरियड  में मास्क की ओपनिंग्स से बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन वातावरण में चली जाती है। जैसा कि हमने देखा है कि कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान मेडिकल ऑक्सीजन की मांग में कई गुना बढ़ोत्तरी हुई है, यह डिवाइस ऑक्सीजन की अवांछित बर्बादी को रोकने में सहायता करेगी।
आईआईटी, रोपड़ के निदेशक प्रोफेसर राजीव आहुजा ने कहा“यह डिवाइस पोर्टेबल पावर सप्लाई  तथा लाइन सप्लाई  दोनों पर ऑपरेट कर सकती है।”इसे संस्थान के बायोमेडिकल इंजीनियरिंग विभाग के पीएचडी छात्रों- मोहित कुमार, रविंदर कुमार और अमनप्रीत चंद्र ने बायोमेडिकल इंजीनियरिंग विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर आशीष साहनी के दिशानिर्देश में विकसित किया है।
डॉ. साहनी ने कहा“विशेष रूप से ऑक्सीजन सिलेंडरों के लिए बनाए जा रहे एमलेक्स को ऑक्सीजन सप्लाई लाइन तथा रोगी द्वारा पहने गए मास्क के बीच आसानी से कनेक्ट किया जा सकता है। यह एक सेंसर का उपयोग करता है जो किसी भी पर्यावरणगत स्थिति में उपयोगकर्ता द्वारा सांस लेने और छोड़ने को महसूस करता है और सफलतापूर्वक उसका पता लगाता है।”उपयोग के लिए तैयार यह डिवाइस किसी भी वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध ऑक्सीजन थिरेपी मास्क के साथ काम करती है जिसमें वायु प्रवाह के लिए मल्टीपल ओपनिंग्स हों।
इस इनोवेशन की सराहना करते हुए लुधियाना के दयानन्द चिकित्सा महाविद्यालय के अनुसंधान एवं विकास, के निदेशक डॉ. जी.एस. वांडर ने कहा कि महामारी के वर्तमान समय में हम सभी ने जीवन रक्षक ऑक्सीजन के प्रभावी और व्यावहारिक उपयोग का महत्व सीख लिया है, इस प्रकार का एक डिवाइस वास्तव में छोटे ग्रामीण तथा अर्द्धशहरी स्वास्थ्य केन्द्रों में ऑक्सीजन के उपयोग को सीमित करने में सहायता कर सकती है।
प्रो. राजीव अरोड़ा ने कहा कि कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए देश को अब त्वरित लेकिन सुरक्षित समाधानों की आवश्यकता है। चूंकि यह वायरस फेफड़ों और बाद में मरीज की श्वसन प्रणाली को प्रभावित कर रहा है, संस्थान की मंशा इस डिवाइस को पेटेंट कराने की नहीं है। उन्होंने कहा कि इसके बजाय आईआईटी, रोपड़ को राष्ट्र के हित में, वैसे लोगों के लिए जो डिवाइस का व्यापक उत्पादन करने के इच्छुक हैं, इस प्रौद्योगिकी को निशुल्क हस्तांतरित करने में खुशी होगी।
रक्षा मंत्रालय
ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का इसकी बढ़ी हुई क्षमताओं के साथ ओडिशा तट से सफल परीक्षण किया गया
स्वदेश में निर्मित और बेहतर क्षमता प्रदर्शन के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का एक परीक्षण 20 जनवरी 2022 को सुबह साढ़े दस बजे ओडिशा के चांदीपुर तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज से सफलतापूर्वक पूरा किया गया। यह परीक्षण ब्रह्मोस एयरोस्पेस द्वारा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन  की टीमों के साथ मिलकर किया गया था। इस मिसाइल परीक्षण के दौरान ब्रह्मोस ने मिशन के सभी उद्देश्यों को पूरा करते हुए अनुमानित प्रक्षेपपथ का अनुसरण किया।
परीक्षण की सफलता ने ब्रह्मोस मिसाइल कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में एक प्रमुख मील का पत्थर स्थापित किया है। अपनी उच्चतम सीमा तक पहुंचने के लिए अत्यधिक कुशल इस मिसाइल ने सुपरसोनिक गति से उड़ान भरी और परीक्षण के लिए निर्धारित सभी मिशन उद्देश्यों को पूरा किया। यह मिसाइल उन्नत स्वदेशी तकनीकों से लैस है और बढ़ी हुई दक्षता तथा बेहतर प्रदर्शन के लिए इसने एक संशोधित इष्टतम प्रक्षेपपथ का ही अनुसरण किया। संशोधित नियंत्रण प्रणाली वाली ब्रह्मोस मिसाइल को बेहतर क्षमता हासिल करने के लिए और ज्यादा उन्नत बनाया गया है। इस परीक्षण की निगरानी पूर्वी तट पर और डाउन रेंज जहाजों पर तैनात टेलीमेट्री, रडार तथा इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम सहित रेंज इंस्ट्रूमेंटेशन के सभी सेंसरों द्वारा की गई थी।
डीआरडीओ और रूस की एनपीओएम संस्था की टीमों ने परीक्षण में हिस्सा लिया। डीआरडीओ तथा रूस की एनपीओएम के बीच संयुक्त उद्यम ब्रह्मोस एयरोस्पेस समुद्र में और जमीन के ऊपर निर्धारित लक्ष्यों पर इसकी प्रभावशीलता तथा घातक क्षमता को बढ़ाने के लिए शक्तिशाली एवं अनेक दक्षताओं से युक्त ब्रह्मोस को लगातार उन्नत बना रहा है। ब्रह्मोस एक शक्तिशाली मिसाइल हथियार प्रणाली है, जिसे पहले ही सशस्त्र बलों में शामिल किया जा चुका है।
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने सफल परीक्षण के लिए ब्रह्मोस, डीआरडीओ की टीमों और रक्षा उद्योग जगत को बधाई दी है।
रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव तथा डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ. जी. सतीश रेड्डी ने हथियार प्रणालियों की दक्षता को अधिकतम करने और स्वदेशी सामग्री पर अधिक ध्यान देने के लिए लगातार प्रयास करने के लिए वैज्ञानिकों एवं इंजीनियरों की सराहना की। ब्रह्मोस के महानिदेशक श्री अतुल डी. राणे ने परीक्षण में शामिल रूस की एनपीओएम और डीआरडीओ की संयुक्त टीमों को बधाई दी है।
रक्षा मंत्रालय
एल एंड टी, कट्टुपल्ली में 26 नवंबर 2022 को सर्वेक्षण पोत  परियोजना के तीसरे जहाज 'इक्षक' का शुभारंभ
भारतीय नौसेना के लिए गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स /एल एंड टी द्वारा बनाए जा रहे चार सर्वे वेसल्स   प्रोजेक्ट में से तीसरा 'इक्षक' दिनांक 26 नवंबर 2022 को कट्टुपल्ली, चेन्नई में लॉन्च किया गया। दक्षिणी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल एम.ए. हम्पीहोली की उपस्थिति में लॉन्च समारोह में इस जहाज ने 1040 बजे बंगाल की खाड़ी में जलावतरण किया। नौसेना की समुद्री परंपरा को ध्यान में रखते हुए वाइस एडमिरल एम.ए. हम्पिहोली की पत्नी श्रीमती मधुमती हम्पिहोली ने अथर्ववेद के मंत्रोच्चारण के साथ इस जहाज का शुभारंभ किया। जहाज का नाम 'इक्षक' रखा गया है जिसका अर्थ है 'गाइड'। समुद्र में मेरिनर्स के लिए सुरक्षित मार्ग मुहैया कराने में सर्वेक्षण जहाजों के योगदान को दर्शाने के लिए इस जहाज का नाम रखा गया है।
रक्षा मंत्रालय और गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स , कोलकाता के बीच दिनांक 30 अक्टूबर 2018 को कुल 2435 करोड़ रुपये की लागत से चार एसवीएल जहाजों के निर्माण के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे। जीआरएसई द्वारा अपनाई गई निर्माण रणनीति के अनुसार पहला जहाज जीआरएसई, कोलकाता में बनाया जा रहा है और शेष तीन जहाजों का निर्माण  मैसर्स एलएंडटी शिपबिल्डिंग, कट्टुपल्ली को उप-अनुबंधित किया गया है। प्रथम श्रेणी के जहाज 'संधायक' को दिनांक 05 दिसंबर 2021 को मैसर्स जीआरएसई, कोलकाता में रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट की पत्नी श्रीमती पुष्पा भट्ट द्वारा लॉन्च किया गया था, जो उस लॉन्चिंग समारोह की मुख्य अतिथि थीं।
एसवीएल जहाज समुद्र संबंधी डेटा एकत्र करने के लिए मौजूदा संधायक क्लास के सर्वेक्षण जहाजों को नई पीढ़ी के हाइड्रोग्राफिक उपकरणों से परिवर्तित कर देंगे। सर्वेक्षण पोत  जहाज 3400 टन की क्षमता के साथ 110 मीटर लंबा, 16 मीटर चौड़ा और 231 कर्मियों की सुविधाओं वाला जहाज है। इस जहाज की प्रणोदन प्रणाली में ट्विन शाफ़्ट कॉन्फ़िगुरेशन में दो मुख्य इंजन होते हैं और इसे 14 समुद्री मील की क्रूज गति और 18 समुद्री मील की अधिकतम गति के साथ डिजाइन किया गया है। उथले जल में कम गति में बेहतर संचालन के लिए बो एंड स्टर्न थ्रस्टर्स की मदद ली गई है। इन जहाजों का हल स्वदेशी रूप से विकसित डीएमआर 249-ए स्टील से बना है जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा निर्मित है।
चार सर्वे मोटर बोट और एक हेलीकॉप्टर ले जाने की क्षमता के साथ जहाजों की प्राथमिक भूमिका बंदरगाहों और नौवहन चैनलों के पूर्ण पैमाने पर तटीय और गहरे पानी के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने की होगी। जहाजों को रक्षा के साथ-साथ नागरिक उपयोग के लिए समुद्र विज्ञान और भूभौतिकीय डेटा एकत्र करने के लिए भी काम मे लिया जाएगा। आपात स्थिति के दौरान हॉस्पिटल जहाजों के रूप में सेवा देने के अलावा अन्य भूमिका में यह जहाज सीमित रक्षा प्रदान करने में सक्षम हैं।
कोविड-19 महामारी के कारण चुनौतियों के बावजूद, एल एंड टी और गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स  ने पर्याप्त प्रगति की है और अक्टूबर 2023 तक 'इक्षक' देने का लक्ष्य रखा है। तीसरे सर्वेक्षण पोत का शुभारंभ हमारे प्रधानमंत्री के 'मेक इन इंडिया' के दृष्टिकोण के अंतर्गत स्वदेशी जहाज निर्माण के लिए हमारे संकल्प को मजबूत कर 'आत्मनिर्भर भारत' के दृष्टिकोण पर जोर देता है। सर्वेक्षण पोत  में लागत के हिसाब से 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री होगी। इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि भारतीय विनिर्माण इकाइयों द्वारा बड़े पैमाने पर रक्षा उत्पादन निष्पादित किया जाता है जिससे देश के भीतर रोजगार एवं क्षमता का निर्माण होता है।
रेल मंत्रालय
पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस मुंबई पहुंची
3 ऑक्सीजन टैंकर के साथ रो-रो सर्विस आज महाराष्ट्र के कलंबोली पहुंची
तरल  मेडिकल ऑक्सीजन  से भरे तीन टैंकरों के साथ रो-रो सेवा 25 अप्रैल, 2021 को 18.03 बजे गुजरात के हापा से रवाना हुई और 26 अप्रैल, 2021 को सुबह 11.25 बजे महाराष्ट्र के कलंबोली पहुंची। ऑक्सीजन एक्सप्रेस की अबाध और तेज आवाजाही के लिए उसे ग्रीन कॉरीडोर मुहैया कराया गया। रेल मंत्रालय द्वारा संचालित ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनों के माध्यम से देश भर में कोविड-19 रोगियों के उपचार के लिए मेडिकल ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जा रही है।
ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए 860 किलोमीटर की दूरी तय की है। ये टैंकर लगभग 44 टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन लेकर पहुंचे है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस की सुचारू आवाजाही के लिए कलंबोली गुड्स शेड में आवश्यक व्यवस्था की गई है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस सभी सुरक्षा मापदंडों को ध्यान में रखते हुए हापा से वीरमगाम, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, वसई रोड और भिवंडी रोड से कलंबोली पहुंची है। इन ऑक्सीजन टैंकरों की आपूर्ति मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज, जामनगर द्वारा की गई है।
रेलवे ने अब तक मुंबई नागपुर-नासिक होते हुए विजाग तक और लखनऊ से बोकारो और उसकी वापसी के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई है। और लगभग 150 टन लिक्विड ऑक्सीजन 25.4.2021 तक पहुंचाई गई है। देश के दूसरे हिस्सों के लिए 'ऑक्सीजन एक्सप्रेस' भी चलाई जा रही रही हैं और आगे के लिए विभिन्न योजनाएं बनाई जा रही हैं।
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग ने तमिलनाडु में छापेमारी की
आयकर विभाग ने 20.07.2022 को दो व्यापारिक समूहों पर तलाशी एवं जब्ती अभियान चलाया; इसमें से एक रियल एस्टेट में है, और दूसरा सड़क और रेलवे निर्माण से संबंधित कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा हुआ है। तलाशी अभियान में मदुरै और चेन्नई और उसके आसपास स्थित 30 से अधिक परिसरों को शामिल किया गया।
इन समूहों पर हुई तलाशी कार्रवाई के परिणामस्वरूप, दस्तावेजों और डिजिटल आंकड़ों सहित बड़ी संख्या में आपत्तिजनक साक्ष्य मिले हैं और जब्त किए गए हैं। रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े समूह के मामले में, इन सबूतों से पता चला है कि समूह बड़े पैमाने पर बेहिसाब नकदी को स्वीकार करके बड़े पैमाने पर कर चोरी में शामिल है। समूह एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर ऐसी बेहिसाब नकदी का एक समानांतर बहीखाता रख रहा था ।
निर्माण से जुड़े अनुबंधों के व्यवसाय में शामिल दूसरे समूह के मामले में, यह पाया गया कि समूह खुद से तैयार वाउचर के माध्यम से विभिन्न कच्चे माल की खरीद में सब कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े फर्जी खर्चों और मूल्यवृद्धि को दिखा कर बड़े पैमाने पर कर चोरी में शामिल था। समूह द्वारा अपनाए गए तरीके में, पहले बैंकिंग चैनलों के माध्यम से फर्जी सब कॉन्ट्रैक्टर्स को अनुबंध राशि का भुगतान किया गया था, और बाद में इस रकम को नकद के रूप में समूह को वापस कर दिया गया था
इन समूहों पर हुई तलाशी अभियान में 150 करोड़ रुपये से अधिक की बिना हिसाब की आय का खुलासा हुआ है।
14 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी और 10 करोड़ रुपये कीमत के सोने और आभूषण तलाशी अभियान के दौरान जब्त किए गए हैं, जिनका कोई हिसाब नहीं मिला है।
आगे की जांच जारी है।
कोयला मंत्रालय
एनएलसी इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान में 810 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड सौर फोटोवोल्टिक विद्युत परियोजना हासिल की है
एनएलसी इंडिया लिमिटेड , कोयला मंत्रालय के तहत एक नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है। इसने राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड  से 810 मेगावाट सौर पीवी परियोजना क्षमता हासिल की है
एनएलसीआईएल ने राजस्थान के बीकानेर जिले की पुगल तहसील में आरआरवीयूएनएल के 2000 मेगावाट अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क परियोजना को विकसित करने के लिए दिसम्बर 2022 में आरआरवीयूएनएल द्वारा निकाले गए 810 मेगावाट निविदा की पूरी क्षमता को सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है। इस परियोजना का आशय-पत्र आरआरवीयूएनएल द्वारा जारी कर दिया गया है। यह उपलब्धि स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा समाधानों के लिए एनएलसीआईएल की प्रतिबद्धता को दर्शाने वाला एक महत्वपूर्ण कदम है।
इस परियोजना के लिए भूमि और एसटीयू से जुड़ी बिजली निकासी प्रणाली आरवीयूएनएल द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे इस परियोजना को कम अवधि में पूरा करने का मार्ग प्रशस्त होगा। इस कंपनी द्वारा विकसित की जाने वाली यह सबसे बड़ी नवीकरणीय परियोजना है। इस परियोजना से राजस्थान में विद्युत परियोजना की क्षमता 1.36 गीगावॉट हो जाएगी, जिसमें 1.1 गीगावॉट ग्रीन पावर शामिल है, जिससे पैमाने और अनुकूलित निर्धारित लागत की अर्थव्यवस्थाएं उपलब्ध होंगी।
राजस्थान में अच्छे सौर विकिरण को ध्यान में रखते हुए इस परियोजना के लिए उच्च सीयूएफ संभव है, जिससे 50 बिलियन यूनिट से अधिक हरित ऊर्जा पैदा होगी और इस परियोजना के जीवन काल के दौरान 50,000 टन से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का कम उत्सर्जन होगा।
वर्तमान में यह कंपनी खनन भूमि पर 50 मेगावाट सौर परियोजना, अखिल भारतीय आधार पर सीपीएसयू योजना के तहत 200 मेगावाट सौर परियोजना, बीकानेर जिले के बारसिंगसर में सीपीएसयू योजना के तहत 300 मेगावाट सौर परियोजना और गुजरात के भुज जिले में खावड़ा सौर परियोजना में 600 मेगावाट सौर परियोजना स्थापित कर रही है।
इस कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री प्रसन्न कुमार मोटूपल्ली ने बताया कि यह कंपनी एक गीगावॉट आरई क्षमता को स्थापित करने वाला पहला केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है। एनएलसीआईएल वर्तमान में इस परियोजना सहित देश में 2 गीगावॉट आरई क्षमता विकसित कर रही है और इसका लक्ष्य भारत सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप 2030 तक 6 गीगावॉट आरई क्षमता से अधिक अर्जित करना है, ताकि इसकी आरई क्षमता में अभिवृद्धि हो सके।
एनएलसीआईएल के बारे में कुछ जानकारी:
छह दशकों से अधिक समय से, एनएलसी इंडिया लिमिटेड ऊर्जा क्षेत्र में देश के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में एक अग्रदूत कपंनी रही है। इसकी लिग्नाइट उत्पादन में भारी हिस्सेदारी है और यह थर्मल और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में भी महत्वपूर्ण हिस्सेदारी निभा रही है। अधिक जानकारी के https://www.nlcindia.in पर जाएं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 178.02 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 77,152 है
सक्रिय मामलों की दर 0.18 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.62 प्रतिशत
बीते चौबीस घंटों में 14,947 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,23,53,620 है
पिछले 24 घंटों में 6,561 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 0.74 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.99 प्रतिशत है
अब तक 77 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 8,82,953 जांच की गई
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने पीएमयूवाई के अंतर्गत 7 करोड़ वां एलपीजी कनेक्शन प्रदान किया; इस महत्वपूर्ण उपलब्धि को मात्र 34 महीनों में प्राप्त कर लिया गया
केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना  के अंतर्गत आज सात करोड़ वां एलपीजी कनेक्शन प्रदान किया। इस योजना के अंतर्गत, एक गरीब परिवार से बिना जमा राशि लिए हुए एलपीजी कनेक्शन प्रदान किया जाता है और इस को कनेक्शन किसी वयस्क महिला के नाम पर जारी किया जाता है। इस योजना की शुरूआत माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 1 मई, 2016 को पांच करोड़ कनेक्शन के प्रारंभिक लक्ष्य के साथ शुरू की गई थी, जिसको बाद में संशोधित करके आठ करोड़ कर दिया गया।
सात करोड़ वां कनेक्शन को इस योजना के लागू होने के महज 34 महीनों के अंदर ही जारी कर दिया गया है, जो कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की एक शानदार उपलब्धि है। प्रत्येक दिन लगभग 69,000 कनेक्शन जारी किए जा रहे हैं। देश में एलपीजी के विस्तार में भारी उछाल आया है और यह 2014 में 55 प्रतिशत के मुकाबले बढ़कर 93 प्रतिशत हो गया है। कुल लाभार्थियों में से 42 प्रतिशत एससी/ एसटी वर्ग के हैं। हाल के आंकड़ों के अनुसार, 82 प्रतिशत पीएमयूवाई लाभार्थी अपने सिलेंडर को रिफिलिंग करवाने जा रहे हैं और प्रति लाभार्थी औसत रिफिलिंग लगभग 6.5 सिलेंडर है।
7 करोड़ वें कनेक्शन की यात्रा में विभिन्न महत्वपूर्ण पड़ाव  निम्न प्रकार हैं:
|
|
महत्वपूर्ण पड़ाव 
|
|
दिनांक
|
|
पीएमयूवाई का शुभारंभ
|
|
1.5.16
|
|
1 करोड़ कनेक्शन
|
|
8.11.16
|
|
2 करोड़ कनेक्शन
|
|
31.3.17
|
|
3 करोड़ कनेक्शन
|
|
12.10.17
|
|
4 करोड़ कनेक्शन
|
|
25.5.18
|
|
5 करोड़ कनेक्शन
|
|
3.8.18
|
|
6 करोड़ कनेक्शन
|
|
2.1.19
|
|
7 करोड़ कनेक्शन
|
|
8.3.19
पीएमयूवाई योजना का लाभ उठाने वाले शीर्ष पांच लाभार्थी राज्य इस प्रकार हैं:
|
|
राज्य
|
|
पीएमयूवाई योजना के अंतर्गत कनेक्शन
|
|
उत्तर प्रदेश
|
|
1,26,40,088
|
|
पश्चिम बंगाल
|
|
78,47,110
|
|
बिहार
|
|
77,51,825
|
|
मध्य प्रदेश
|
|
63,31,815
|
|
राजस्थान
|
|
55,34,808
महिला लाभार्थियों को बधाई देते हुए, श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि वे इस उपलब्धि को प्राप्त करने के पीछे मुख्य प्रेरणा शक्ति रहीं हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने गरीबों को न केवल कनेक्शन दिया है, बल्कि उन्हें खुशियां भी प्रदान की है। इस योजना को एसईसीसी सूची द्वारा पहचान के साथ शुरू किया गया था, लेकिन बाद में इसका विस्तार देश के सभी गरीबों को कवर करने के लिए कर दिया गया। तेल विपणन कंपनियों, वितरकों, फील्ड स्तर के अधिकारियों और सभी भागीदारों के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि इनके योगदान के कारण ही सरकार इतने कम समय में 7 करोड़ संख्या की महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त कर सकी है। मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत का पालन किया गया है और देश के सभी गरीब अब पीएमयूवाई कनेक्शन प्राप्त करने के पात्र हैं।
श्री प्रधान ने कहा कि ग्रामीण एलपीजी आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए 6,800 नए डिस्ट्रीब्युटरशिप प्रदान किए जा रहे हैं। एलपीजी बुकिंग और वितरण में सहायता करने के लिए सामान्य सेवा केंद्रों को भी इससे जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ और सस्ता ईंधन- गैस उपलब्ध कराने के लिए, सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए भी कदम उठाया गया है। उन्होंने उल्लेख किया कि हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा शिलान्यास किया गया 9,000 करोड़ रुपये की लागत वाला गोरखपुर-कांडला एलपीजी पाइपलाइन इस दिशा में एक बढ़ता हुआ कदम है।
आर.के.मीणा/एएम/एके-
(Visitor Counter : 183