ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
लेह-लद्दाख में केवीआईसी का प्रोजेक्ट बोल्ड शुरू; भूमि क्षरण की रक्षा और स्थानीय अर्थव्यवस्था में मदद देगा
एक ऐतिहासिक कदम में, खादी और ग्रामोद्योग आयोग  ने बुधवार को लेह-लद्दाख के हिमालयी इलाकों में बंजर भूमि पर बांस के पौधे लगाकर हरित क्षेत्र विकसित करने की पहली पहल शुरू की। केवीआईसी और लेह-लद्दाख के वन विभाग ने आईटीबीपी  के सहयोग से एक संयुक्त अभ्यास में लेह के चुचोट गांव में 2.50 लाख वर्ग फुट से अधिक बंजर वन भूमि में बांस के 1,000 पौधे लगाए। यह भूमि अब तक बेकार पड़ी थी। केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने स्थानीय पार्षदों, ग्राम सरपंच और आईटीबीपी अधिकारियों की उपस्थिति में इस बांस वृक्षारोपण अभ्यास का शुभारंभ किया।
भारतीय सेना द्वारा लेह में स्थित अपने परिसर में बांस के 20 विशेष पौधे लगाए जाने के तीन दिन बाद यह घटनाक्रम सामने आया है। भारतीय सेना को ये पौधे केवीआईसी ने उपहार में दिए थे। केवीआईसी के प्रोजेक्ट बोल्ड  के तहत बांस के पौधे लगाए गए हैं, जो कि मरुस्थलीकरण को रोकने, भूमि और पर्यावरण की रक्षा करने तथा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रधानमंत्री के आह्वान के अनुरूप है। प्रोजेक्ट बोल्ड "खादी बांस महोत्सव" का एक हिस्सा है जिसे "आजादी का अमृत महोत्सव" मनाने के लिए शुरू किया गया है।
लेह में बांस के पौधों का यह खंड स्थानीय ग्रामीण और बांस आधारित उद्योगों की मदद करके विकास का एक स्थायी मॉडल तैयार करेगा। मठों में बड़ी मात्रा में अगरबत्ती का इस्तेमाल किया जाता है जो बड़े पैमाने पर अन्य राज्यों से लाए जाते हैं। इन बांस के पेड़ों का उपयोग लेह में स्थानीय अगरबत्ती उद्योग के विकास के लिए किया जा सकता है। यह अन्य बांस आधारित उद्योगों जैसे फर्नीचर, हस्तशिल्प, संगीत वाद्ययंत्र और पेपर पल्प की मदद करेगा और इससे स्थानीय लोगों के लिए स्थायी रोजगार पैदा होगा। बांस के अपशिष्ट का उपयोग चारकोल और ईंधन ब्रिकेट बनाने में किया जा सकता है जिससे लेह में कठोर सर्दियों के दौरान ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। इसके अलावा, बांस अन्य पौधों की तुलना में 30% अधिक ऑक्सीजन का उत्सर्जन करता है जो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में एक अतिरिक्त लाभ है जहां हमेशा ऑक्सीजन की कमी होती है।
केवीआईसी के अध्यक्ष श्री सक्सेना ने कहा कि लेह में बांस के रोपण का यह प्रयोग क्षेत्र की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। “लेह में, भूमि का एक विशाल क्षेत्र सैकड़ों वर्षों से अनुपयोगी पड़ा है। नतीजतन, इस क्षेत्र की काली मिट्टी भी इनमें से अधिकांश स्थानों पर चट्टानों में बदल गई। इसकी वजह से बांस के रोपण के लिए गड्ढों की खुदाई केवीआईसी के लिए एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्य थी। गड्ढों को खोदते समय, इन कठोर गांठों को तोड़ा गया और गड्ढों में भर दिया गया ताकि बांस की जड़ों को बढ़ने के लिए एक नरम भूमि मिल सके।”
सक्सेना ने कहा, "इसके अलावा, केवीआईसी ने लेह में बांस के रोपण के लिए मानसून का मौसम चुना ताकि पौधों को जड़ प्रणाली विकसित करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके और वे इतने मजबूत हो जाएं कि आने वाले महीनों में बर्फबारी तथा सर्द हवा से बच सकें।" उन्होंने कहा कि इनमें से अगर 50 से 60 प्रतिशत बांस के पौधे भी बच गए तो केवीआईसी अगले साल लेह-लद्दाख क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बांस का रोपण करेगा।
केवीआईसी ने प्रोजेक्ट बोल्ड के तहत अब तक चार जगहों पर 17.37 लाख वर्ग फुट शुष्क भूमि में 12,000 बांस के पौधे  लगाए हैं। इन जगहों में - उदयपुर का निचला मंडवा गांव, अहमदाबाद का धोलेरा गांव, जैसलमेर जिले का तनोट गांव और लेह का चुचोट गांव शामिल हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने श्री जगदीप धनखड़ को भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने पर बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्री जगदीप धनखड़ को भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने पर बधाई दी है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा;
"श्री जगदीप धनखड़ जी के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया। मैं उन्हें भारत का उपराष्ट्रपति बनने पर बधाई देता हूं और उनके सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं देता हूं। @jdhankhar1 @VPSecretariat"
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
खादी ने राजस्थान में बड़े स्तर पर रोजगारों का सृजन किया; जैसलमेर, बाड़मेर और नागौर के 1,100 कारीगरों को सशक्त बनाया
राजस्थान में स्वरोजगार को प्रोत्साहन देते हुए, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग  ने शनिवार को जोधपुर में कुम्हारों को 200 बिजली चालित पॉटर व्हील्स, कारपेंटर्स को 240 वेस्ट वुड टूलकिट्स और 450 स्थानीय कारीगरों को 10 डोना पेपर प्लेट बनाने वाली मशीनें वितरित कीं। केवीआईसी चेयरमैन श्री विनय कुमार सक्सेना ने जैसलमेर, बाड़मेर, और नागौर जिलों के इन खादी कारीगरों को मशीनें वितरित कीं। इन्हें केवीआईसी द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है। मशीनों के वितरण से 1,100 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होंगे। इन लाभार्थियों में 170 बीपीएल परिवार भी शामिल हैं।
जैसलमेर के 200 कुम्हार परिवारों को बिजली चालित पॉटर व्हील्स वितरित किए गए। जैसलमेर को अपने उत्कृष्ट मिट्टी के बर्तनों के लिए जाना जाता है। इन कुम्हारों को केवीआईसी की मुख्य योजना “कुम्हार सशक्तिकरण योजना” के तहत सशक्त बनाया गया है, जिसका उद्देश्य मिट्टी के बर्तनों की लुप्त होती कला को पुनर्जीवित करना और हाशिए पर मौजूद कुम्हार समुदाय को सशक्त बनाना है। इसी प्रकार, कारीगरों को केवीआईसी द्वारा कागज की डोना प्लेट और लकड़ी के शिल्प बनाने का प्रशिक्षण दिया गया है, ताकि उन्हें स्वरोजगार प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाया जा सके।
केवीआईसी चेयरमैन श्री सक्सेना ने कहा कि इन पहलों को केवीआईसी की “ग्रामोद्योग विकास योजना” के तहत पेश किया गया है, जिसका उद्देश्य स्वरोजगार के माध्यम से ग्रामीण जनता को सशक्त बनाना और देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देना है। सक्सेना ने यह भी कहा, “केवीआईसी की ये पहल माननीय प्रधानमंत्री के “आत्मनिर्भर भारत” के सपने को पूरा करने की दिशा में उल्लेखनीय कदम है। इन योजनाओं के माध्यम से केवीआईसी ने न सिर्फ राजस्थान, बल्कि देश के दूसरे हिस्सों में लाखों रोजगार सृजित किए हैं।” उन्होंने कहा कि केवीआईसी पहली बार राजस्थान के कुम्हारों को ऑनलाइन विपणन प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रहा है, जिससे वे देश भर में अपने मिट्टी के उत्पादों की बिक्री कर सकते हैं।
उल्लेखनीय है कि केवीआईसी का राजस्थान पर प्रमुख रूप से जोर है, जहां खादी गतिविधियों के माध्यम से रोजगार सृजन की खासी संभावनाएं हैं। इसके अलावा राजस्थान में मिट्टी के बर्तनों सहित कला के कई रूपों को केवीआईसी द्वारा पुनर्जीवित किया जा रहा है। अभी तक केवीआईसी राज्य में 5,000 से ज्यादा बिजली चालित पॉटर व्हील्स वितरित कर चुका है, जिससे लगभग 14,000 रोजगार सृजित हुए हैं। वेस्ट वुड टूलकिट्स के वितरण से 240 कारपेंटर परिवारों को, जबकि 10 पेपर प्लेट बनाने वाली मशीनों से 50 लोगों को रोजगार मिलेंगे।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर राज्यों के समग्र दूरसंचार विकास संबंधी योजना के तहत अरुणाचल प्रदेश और असम के दो जिलों में मोबाइल कवरेज उपलब्ध कराने के लिए सार्वभौमिक सेवा बाध्यता कोष योजना को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर राज्यों  के समग्र दूरसंचार विकास संबंधी योजना  के तहत अरुणाचल प्रदेश और असम के दो जिलों कार्बी आंगलोंग और दीमा हासाओ में मोबाइल कवरेज उपलब्ध कराने के लिए सार्वभौमिक सेवा बाध्यता कोष योजना  को मंजूरी दी।
इस परियोजना में पांच वर्षों की अवधि में संचालन लागत सहित 2,029 करोड़ रुपये की क्रियान्वयन लागत से 2,374 मोबाइल सुविधा बगैर ग्रामों  में मोबाइल कवरेज उपलब्ध कराए जाने की परिकल्पना की गई है।
इस परियोजना को सार्वभौमिक सेवा बाध्यता कोष  से वित्त पोषित किया जाएगा और इसे दिसम्बर, 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
मोबाइल सुविधा के दायरे में नहीं आने वाले चिन्हित ग्रामों में 4जी मोबाइल सेवाएं प्रदान करने संबंधी कार्य वर्तमान यूएसओएफ प्रक्रिया के तहत खुली प्रतिस्पर्धी निविदा के जरिए दिया जाएगा।
अरुणाचल प्रदेश और असम के दूरस्थ तथा दुर्गम अनकवर क्षेत्रों में मोबाइल सेवाएं उपलब्ध कराने से इन क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा जो आत्मनिर्भर बनने, सीखने की प्रक्रिया में मदद करने, ज्ञान एवं जानकारी को साझा करने, कौशल उन्नयन और विकास, आपदा प्रबंधन, ई-सुशासन प्रयासों, उपक्रमों की स्थापना और ई-कॉमर्स सुविधाओं, शैक्षिक संस्थानों के लिए ज्ञान साझा करने के लिए पर्याप्त समर्थन देने, रोजगार के अवसरों की उपलब्धता और डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण को पूरा करने में मदद करेगा। इससे घरेलू स्तर पर विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा तथा आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्य पूरे होंगे।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
श्रम और रोजगार सचिव ने बजट में घोषित श्रम संबंधी प्रयासों के बारे में मीडिया को जानकारी दी
श्रम एवं रोजगार सचिव श्री अपूर्व चंद्र ने प्रवासी मजदूरों व कामगारों और रोजगार सृजन करने वाले लोगों के लिए प्रमुख बजट घोषणाओं को रेखांकित किया। आज यहां बजट घोषणा 2021 पर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, उन्होंने श्रम से जुड़े विभिन्न प्रयासों व विषयों का ब्यौरा दिया। इसके अलावा, उन्होंने भविष्य निधि पर कर-मुक्त आय को तार्किक बनाने पर भी जानकारी दी. उन्होंने निम्नलिखित बातों को रेखांकित किया:-
एक देश एक राशन कार्ड
• यह प्रवासी मजदूरों, भवन व अन्य निर्माण मजदूरों, वस्त्र उद्योग के श्रमिकों और अन्य कामगारों को लाभ पहुंचाएगा।
• लाभार्थी देश में कहीं भी अपने राशन का दावा कर सकते हैं। इस योजना को खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा लागू किया जा रहा है।
• इस योजना से प्रवासी मजदूरों को, विशेष तौर पर, फायदा होगा।
• जो लोग अपने परिवार से दूर रहते हैं, वे अपने हिस्से का वहां पर आंशिक राशन ले सकेंगे, जबकि उनके मूल स्थान पर उनका परिवार बाकी राशन ले पाएगा।
असंगठित मजदूरों के लिए पोर्टल का शुभारंभ:
• इस मंत्रालय को ओर से पोर्टल को बनाने का काम तय समय के अनुसार आगे बढ़ रहा है।
• पोर्टल गिग, भवन और निर्माण श्रमिकों पर जरूरी जानकारियों को जुटाएगा।
• यह प्रवासी श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य, आवास, कौशल, बीमा, ऋण और खाद्य योजनाएं बनाने में मददगार होगा।
• इस पोर्टल को गिग एवं प्लेटफॉर्म श्रमिकों व प्रवासी मजदूरों सहित असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के रजिस्ट्रेशन और अन्य सुविधाओं के लिए मई/जून 2021 तक खोला जाएगा।
• नामांकन कराने वाले सभी श्रमिकों को प्रोत्साहन के रूप में एक वर्ष के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना  के तहत नि:शुल्क आकस्मिक और विकलांगता सुरक्षा दी जाएगी।
• लेबर ब्यूरो, इस मंत्रालय से संबद्ध एक कार्यालय, ने प्रवासी श्रमिकों, घरेलू सहायकों, पेशेवरों और परिवहन क्षेत्र द्वारा सृजित रोजगार के लिए चार नए सर्वेक्षणों पर पूरी ताकत से काम करना शुरू कर दिया है। यह “अखिल भारतीय स्थापना आधारित रोजगार सर्वेक्षण ” भी करेगा। इन सभी सर्वेक्षणों के नतीजे वास्तविक क्षेत्र सर्वेक्षणों के शुरू होने से 8-9 महीनों के भीतर आने की संभावना है।
चार  श्रम संहिताओं के लिए नियम:
• नियम बनाने की प्रक्रिया पहले से जारी है और आने वाले सप्ताह में पूरी होने की संभावना है। नियमों को बनाने में सभी हितधारकों से सलाह ली गई है।
• यह मंत्रालय बहुत जल्द चारों संहिताओं, जैसे श्रम संहिता, औद्योगिक संबंध, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य की स्थिति व सामाजिक सुरक्षा संहिता को लागू करने की स्थिति में आ जाएगा।
भविष्य निधि आदि के लिए अंशदान समय पर जमा होना
• बजट में यह एक बहुत अच्छी घोषणा हुई है क्योंकि यह नियोक्ता की ओर से कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी बीमा योजना के लिए कर्मचारी से काटे गए अंशदान का भुगतान करने के लिए कटौती की गई राशि को सुरक्षा प्रदान करेगा।
भविष्य निधि पर कर-मुक्त आय को तार्किक बनाना
• यह फैसला उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों को कल्याणकारी सुविधा का दुरुपयोग करने और सुनिश्चित ब्याज वापसी के रूप में गलत तरीके से कर-मुक्त आय हासिल करने से रोकेगा।
• बैंक के ब्याज की तरह ब्याज के हिस्से की साल-दर-साल के आधार पर गणना की जा सकती है ।
• करदाताओं को अपने पीएफ खातों में 2.5 लाख रुपये से ज्यादा के अंशदान से होने वाली वार्षिक आय को अपना रिटर्न भरने में शामिल करने की जरूरत होगी।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
एपीडा द्वारा बागवानी उत्पादों पर केंद्रित दूसरा वर्चुअल व्यापार मेला शुरू;
वैश्विक प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करेगा
कोविड-19 महामारी के दौरान भारत के कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों की निर्यात क्षमता को बढ़ावा देने के लिए, एपीडा द्वारा आयोजित बागवानी उत्पादों के लिए दूसरे वर्चुअल व्यापार मेले  का आज उद्घाटन किया गया।
तीन दिवसीय  वर्चुअल व्यापार मेले में विश्व के प्रमुख आयातकों के लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों में उगाए गए अनूठे फल, सब्जियां और फूलों को प्रदर्शित किया गया है। वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर 471 से अधिक प्रदर्शनी में भाग लेने वाले या निर्यातकों ने अपने उत्पादों को प्रदर्शित किया है। 543 आगंतुक/आयातकों ने वीटीएफ में अपनी भागीदारी दर्ज कराई है।
ताजी सब्जियों, ताजे आम, अनार और अंगूर और अन्य ताजे फलों के उत्पादक या निर्यातकों ने अपने उत्पादों को विश्व भर के मौजूद आयातकों के लिए प्रदर्शित किया है। वीटीएफ में भारत, सिंगापुर, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, नाइजीरिया, बहरीन, इज़राइल, सूरीनाम, अफगानिस्तान, जापान, आइसलैंड, मालदीव और ब्रुनेई के आयातक भाग ले चुके हैं।
इससे पहले, एपीडा ने 10-12 मार्च, 2021 के दौरान पहला वीटीएफ आयोजित किया था, जिसमें 404 से अधिक विदेशी कारोबारी/आयातक आए थे। मेगा वर्चुअल इवेंट के लिए 313 घरेलू उत्पादकों/ निर्यातकों को पंजीकृत किया गया था, जहां 128 स्टालों को विभिन्न श्रेणियों के उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए स्थापित किया गया था। जिसमें बासमती चावल, गैर-बासमती चावल, बाजरा, गेहूं, मक्का, मूंगफली और मोटे अनाज आदि शामिल थे।
दुनिया भर के खरीददारों ने वीटीएफ के दौरान प्रदर्शित विभिन्न उत्पाद श्रेणियों में गहरी दिलचस्पी दिखाई है।
कोविड-19 की वजह से यात्रा और व्यापार सीमित होने के कारण, एपीडा ने भारत के कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को बनाए रखने और निर्यात के विस्तार के लिए नए बाजारों की खोज के लिए वीटीएफ की अवधारणा शुरू की है।
कोविड-19 से पहले के दौर में, एपीडा द्वारा कृषि खाद्य पदार्थों के निर्यात को बढ़ावा देने में व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वीटीएफ में, इंटरैक्टिव तकनीक का उपयोग करके व्यापार सुविधाएं होती हैं।
वीटीएफ में निर्यातकों और आयातकों की बैठकें ऑडियो और वीडियो सत्रों के माध्यम से बिना किसी बाधा के आयोजित की गईं। मेले में सुविधा कार्यशालाएं, उत्पाद लॉन्च, लाइव स्ट्रीम और वेबिनार भी आयोजित किए गए। वर्चुअल बैठक में निजी बैठकों के साथ-साथ व्यक्तिगत स्तर बैठकों की सुविधा दी गई।
निर्यातकों और आयातकों के बीच ऑनलाइन बातचीत और इस तरह की बातचीत के दौरान डेटा का आदान-प्रदान पूरी तरह से सुरक्षित था और केवल संबंधित पक्षों द्वारा ही मेले के आयोजनों में भाग लिया जा सकता था।
इस तरह के वर्चुअल आयोजन न केवल लागत प्रभावी होते हैं बल्कि उत्पादकों को ऐसा मंच प्रदान करते हैं। जहां खरीदार और विक्रेता रियलटाइम में प्रदर्शनियों या मेलों का अनुभव लेते हुए आमने-सामने बातचीत कर सकते हैं। और व्यापार पर चर्चा कर सकते हैं।
एपीडा अपनी कार्यप्रणाली को ऑनलाइन करने, क्षमता को विकसित करने और उन्नत प्रौद्योगिकी को अपनाने के मामले में शुरू से ही आईटी की दिशा में पहल करने में अग्रणी रहा है।
इस्पात मंत्रालय
भारतीय इस्पात क्षेत्र ‘एक्सपो 2020 दुबई’ में निवेश के अवसरों को प्रदर्शित करने के लिए तैयार
इस्पात मंत्री राम चंद्र प्रसाद सिंह ने भारतीय इस्पात उद्योग की उपस्थिति में “इस्पात सप्ताह” का उद्घाटन किया
केन्द्रीय इस्पात मंत्री श्री राम चंद्र प्रसाद सिंह ने आज दुबई में इंडिया पवेलियन में ‘एक्सपो 2020 में इस्पात सप्ताह’ का उद्घाटन किया। यह इस्पात सप्ताह इस्पात के क्षेत्र में भारत की क्षमताओं को प्रदर्शित करेगा और संयुक्त अरब अमीरात  के निवेशकों को आमंत्रित करेगा। इस अवसर पर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड और एएम/एनएस इंडिया सहित प्रमुख भारतीय इस्पात उत्पादक कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
भारत के इस्पात क्षेत्र की चर्चा करते हुए, इस्पात मंत्री श्री राम चंद्र प्रसाद सिंह ने कहा, “हमारे माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए, सरकार मेक-इन-इंडिया को मेक-इन-स्टील के रूप में फलित करते हुए एक पसंदीदा सामग्री के तौर पर इस्पात के साथ नए भारत का निर्माण करने के साथ-साथ इस्पात के क्षेत्र में त्वरित विकास की सुविधा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।”
उन्होंने विशेष इस्पात क्षेत्र के लिए हाल ही में शुरू की गई उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना पर भी प्रकाश डाला, जोकि भारतीय इस्पात क्षेत्र को 2030 तक 300 एमटीपीए उत्पादन क्षमता के लक्ष्य, जिसमें मूल्य वर्धित स्टील पर विशेष जोर दिया जाएगा, की ओर ले जाने में एक आधारशिला का कार्य करेगी। यह स्टील विजन 2047 की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होने जा रहा है।
प्रतिनिधिमंडल ने दाना स्टील, शराफ ग्रुप और डीपी वर्ल्ड सहित संयुक्त अरब अमीरात  की विभिन्न इस्पात कंपनियों के साथ बैठक की। प्रतिनिधिमंडल ने संयुक्त अरब अमीरात की स्थानीय निर्माण कंपनियों, इस्पात के उपयोगकर्ताओं और आयातकों के साथ एक संवादात्मक सत्र की मेजबानी की ताकि दोनों देशों के बीच इस्पात के व्यापार को बढ़ाने के लिए सहयोग की संभावनाओं को समझा जा सके और भारत-यूएई सीईपीए द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का लाभ उठाया जा सके।
इंडिया पवेलियन, एक्सपो 2020 दुबई में इस्पात सप्ताह का समापन 17 मार्च 2022 को होगा।
एक्सपो 2020 दुबई में इंडिया पवेलियन के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए, कृपया देखें:
वेबसाइट - https://www.indiaexpo2020.com/
फेसबुक - https://www.facebook.com/indiaatexpo2020/
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कू - https://www.kooapp.com/profile/IndiaExpo2020
एक्सपो 2020 दुबई के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए कृपया देखें - https://www.expo2020dubai.com/en
प्रधानमंत्री कार्यालय
अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रधानमंत्री का नारी शक्ति को सलाम
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नारी शक्ति को सलाम किया है।
उन्होंने एक संदेश में कहा “अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम अपनी अदम्य नारी शक्ति को सलाम करते हैं। हमें हमने उन फैसलों पर गर्व है जिन्होंने महिला सशक्तिकरण को और मजबूत किया है। विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की शानदार उपलब्धियों पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है। ”
आर.के.मीणा/एएम/एमएस/डीके-397
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रक्षा मंत्रालय
एक परम वीर ने दूसरे परम वीर को श्रद्धांजलि अर्पित की
परम वीर चक्र विक्रेता कर्नल होशियार सिंह की 23वीं पुण्यतिथि के अवसर पर जयपुर के शहीद स्मारक स्थल पर उस समय ऐतिहासिक और पवित्र क्षण उपस्थित हुआ जब सेवारत परम वीर चक्र  विजेता सूबेदार मेजर  योगेन्द्र सिंह यादव ने श्रीमती होशियार सिंह और सैन्य सचिव तथा ग्रेनेडियर्स के कर्नल ले. जनरल राजीव सिरोही ने संयुक्त रूप से कर्नल होशियार सिंह को पुष्पांजलि अर्पित की।
प्रसिद्ध युद्ध नायक तथा सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार विजेता कर्नल होशियार सिंह, पीवीसी, 1971 के युद्ध में कंपनी कमांडर थे, जिन्होंने शत्रु की भारी गोलीबारी के बीच अनेक और निरंतर आक्रमणों को विफल करते हुए शकरगढ़ सेक्टर में बसंतर नदी के पार पाकिस्तान के जरपाल नामक सैनिक ठिकाने पर कब्जा करने के लिए बहादुर सैनिकों का नेतृत्व किया था।
गंभीर रूप से घायल होने पर भी अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना और भारतीय सेना की सर्वोच्च परम्परा का पालन करते हुए मेजर होशियार सिंह ने व्यक्तिगत बहादुरी, अदम्य साहस का परिचय दिया, जिसके लिए उन्हें सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार, परम वीर चक्र प्रदान किया गया।
इस अवसर पर सेवारत सैन्य अधिकारी और ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट के पूर्व सैनिक उपस्थित थे। 1971 के युद्ध के नायक कर्नल होशियार सिंह को चैन्नई, महोव, जबलपुर, पालमपुर और मुम्बई में ग्रेनेडियर्स के सेवारत जनरल ऑफिसरों ने पुष्पांजलि अर्पित की।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण फास्टैग उपयोगकर्ताओं को उनकी यात्रा में सुरक्षा प्रदान करता है : दोषियों से दोगुनी राशि वसूल की जाती है
दोषियों से 20 करोड़ रुपये वसूल किए गए
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण  द्वारा लागू की गई आरएफआईडी आधारित इलेक्ट्रॉनिक पथकर संग्रह प्रणाली अपने राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन के दो महीने के अंदर ही राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रियों के जीवन को सुगम बनाने में बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई है।
मल्टीपल प्वाइंट ऑफ सेल  के माध्यम से एक करोड़ पचपन लाख से अधिक फास्टैग जारी किए जा चुके हैं। एनएचएआई फास्टैग की बढ़ती बिक्री पर ध्यान दे रहा है, जो जनता द्वारा इस डिजिटल प्रणाली को अच्छी तरह अपनाने का एक स्पष्ट संकेत दे रही है। इसके परिणामस्वरूप फास्टैग लेन-देन ने प्रतिदिन 40 लाख की ऐतिहासिक संख्या को पार कर चुका है।
अपने मौजूदा फास्टैग उपयोगकर्ताओं को उचित महत्व देने, दोषियों को रोकने तथा राष्ट्रीय राजमार्ग के यात्रियों को फास्टैग अपनाने में प्रोत्साहन देने के लिए एनएचएआई द्वारा बिना फास्टैग वाले वाहनों के फास्टैग लेन में प्रवेश करने पर दोगुणा पथकर वसूल किया जा रहा है। अभी तक देश में फास्टैग लेन में अतिक्रमण करने के दोषी कुल 18 लाख वाहनों से दोहरे नकद पथकर के रूप में वसूल की जाने वाली राशि लगभग 20 करोड़ रुपये हो गई है।
एक उपाय के रूप में राजमार्गों पर फास्टैग उपयोगकर्ताओं के लिए एक सहज और परेशानीमुक्त आवाजाही उपलब्ध हुई है। पूरे देश में फास्टैग लागू होने से अभी तक इच्छित परिणाम प्राप्त हुए हैं। फास्टैग अपनाने का अर्थ यह भी है कि इससे टॉल बूथों पर कर संग्रह में बहुत जरूरी पारदर्शिता आई है।
राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क प्लाजाओं पर फास्टैग के माध्यम से उपयोगकर्ता शुल्क के डिजिटल संग्रह में बढ़ोतरी करने के लिए एनएचएआई ने 15 फरवरी, 2020 से 29 फरवरी,2020 तक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने फास्टैग के लिए 100 रुपये की फास्टैग लागत को माफ कर दिया है। कोई भी सड़क उपयोगकर्ता अपने वाहन के वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र  के साथ किसी भी अधिकृत प्वाइंट ऑफ सेल स्थल पर जाकर नि:शुल्क एनएचएआई फास्टैग प्राप्त कर सकता है।
रक्षा मंत्रालय
नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार का ऑस्ट्रेलिया दौरा
नौसेना प्रमुख  एडमिरल आर हरि कुमार ने 26 सितंबर से 28 सितंबर 2022 तक ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया । सीएनएस का पद संभालने के बाद यह ऑस्ट्रेलिया की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा थी।
यात्रा के दौरान उन्होंने वाइस एडमिरल मार्क हैमंड, नौसेना प्रमुख, रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना , वाइस एडमिरल डेविड जॉनस्टन, ऑस्ट्रेलियाई रक्षा बलों के उप प्रमुख, श्री ग्रेग मोरियार्टी, रक्षा सचिव, एयर मार्शल रॉबर्ट चिपमैन, रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फ़ोर्स प्रमुख और एयर वाइस मार्शल माइक किचर, डिप्टी चीफ ऑफ़ ज्वाइंट ऑपरेशंस के साथ बैठकें कीं। इन बैठकों के दौरान सैन्य नेताओं ने द्विपक्षीय तालमेल के अनेक क्षेत्रों में सहयोगात्मक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।
एडमिरल आर हरि कुमार ने एचएमएएस पेंगुइन और हाइड्रोग्राफिक स्कूल में आरएएन सुविधाओं का दौरा किया। नौसेना प्रमुख  ने ऑस्ट्रेलिया में भारत के राजदूत श्री मनप्रीत वोहरा और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना  प्रमुख के साथ समुद्री सहयोग के नये अवसरों को समझने और विकसित करने के लिए ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक के प्रमुख सदस्यों के साथ बातचीत की। चर्चाओं के दौरान समुद्री पर्यावरण की चुनौतियों पर काबू पाने के लिए तालमेल के स्तर और केंद्रित प्रयासों को बढ़ाने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला गया।
भारत और ऑस्ट्रेलिया हिंद-प्रशांत में कई समकालीन समुद्री सुरक्षा मुद्दों पर दृष्टिकोण की समानता साझा करते हैं और हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी , हिंद महासागर रिम एसोसिएशन  और वेस्टर्न पेसिफिक नेवल सिम्पोज़ियम जैसे अनेक द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों पर मिलकर काम कर रहे हैं।
डार्विन में आरएएन द्वारा आयोजित हाल ही में संपन्न बहुपक्षीय अभ्यास काकाडू में भारतीय नौसेना के जहाज सतपुड़ा और भारतीय नौसेना के एक पी8आई समुद्री गश्ती विमान की सफल भागीदारी के बाद सीएनएस की यात्रा ने दोनों देशों के बीच मजबूत और लंबे समय से चले आ रहे द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत किया।
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
सरदार इकबाल सिंह लालपुरा ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला
सभी वर्गों के सशक्तिकरण के लिए सरकार के प्रयासों ने जमीनी स्तर पर परिणाम दिखाए हैं: मुख्तार अब्बास नकवी
सरदार इकबाल सिंह लालपुरा ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी की उपस्थिति में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला।
इस अवसर पर श्री नकवी ने सरदार इकबाल सिंह लालपुरा को उनकी नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि प्रशासन, सामाजिक और साहित्यिक क्षेत्रों में उनका विशाल अनुभव प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास” की प्रतिबद्धता को मजबूत करने में सहायक होगा।
उन्होंने कहा कि सभी वर्गों के सशक्तिकरण के लिए सरकार के प्रयासों ने जमीनी स्तर पर परिणाम दिखाए हैं।
श्री नकवी ने कहा कि सरकार ने एसआईटी का गठन कर 1984 के दंगों के पीड़ितों को न्याय सुनिश्चित किया है।
मंत्री ने आगे कहा कि करतारपुर गलियारे की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हो गई है और सरकार ने "गुरुद्वारा सर्किट ट्रेन" शुरू करने का भी फैसला किया है जो यात्रियों को देशभर में तीर्थयात्रा पर ले जाएगी।
श्री लालपुरा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उन्हें लोगों की सेवा करने का मौका दिया है और वे समाज की सेवा के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।