ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वित्त मंत्रालय
प्रिंटेड गतिविधियों से संबंधित आर्थिक निर्देश
सभी कैलेंडर, डायरी, शेड्यूलर और इसी तरह की अन्य सामग्री, जो पहले भौतिक प्रारूप में छापी जाती थी, अब मंत्रालयों / विभागों / सार्वजनिक उपक्रमों / सार्वजनिक बैंकों द्वारा डिजिटल रूप में किया जाएगा।
मंत्रालयों / विभागों / सार्वजनिक उपक्रमों / सार्वजनिक बैंकों और सरकार के सभी अन्य अंग डिजिटल या ऑनलाइन तरीकों का उपयोग करने के लिए अभिनव साधन अपनाएंगे
मौजूदा परिस्थितियों, जिसमें दुनिया उत्पादकता के लिए बड़ी तेजी से डिजिटल साधनों को अपनाने की ओर बढ़ रही है, को देखते हुए भारत सरकार ने इस सर्वोत्तम कार्य प्रणाली को व्यवहार में लाने का फैसला लिया है।
किसी भी मंत्रालय / विभाग / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और सरकार के अन्य सभी अंगों द्वारा आने वाले वर्ष में उपयोग के लिए दीवार कैलेंडर, डेस्कटॉप कैलेंडर, डायरी और ऐसी अन्य सामग्री की प्रिंटिंग की दिशा में कोई गतिविधि नहीं की जाएगी।
ऐसी सभी गतिविधियां डिजिटल और ऑनलाइन होंगी।
ऐसे मामलों में नवीन तरीकों को शामिल करने की दिशा में ठोस प्रयास किया जाना है। योजना, समय-निर्धारण और पूर्वानुमान के लिए तकनीकी नवाचारों का उपयोग करना किफायती, कुशल और प्रभावी होने के लिए जाना जाता है।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और उनके शासन मॉडल ने हमेशा प्रौद्योगिकी को एक सहायक के रूप में देखा है। हमारे काम काज में प्रौद्योगिकी को शामिल करना उनकी दूरदर्शिता के अनुरूप है।
इसलिए सभी कैलेंडर, डायरी, अनुसूचक  और इसी तरह की अन्य सामग्री, जो पहले भौतिक प्रारूप में छापी जाती थी, को अब डिजिटल रूप में तैयार किया जाएगा। कॉफी टेबल पुस्तकों के प्रकाशन को भी रोक दिया जाएगा और ई-पुस्तकों के उचित उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा। सभी मंत्रालयों / विभागों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और सरकार के अन्य सभी अंगों को इसके लिए डिजिटल या ऑनलाइन तरीकों का उपयोग करने के लिए अभिनव साधनों को अपनाना है। अभिनव डिजिटल और ऑनलाइन समाधान जो भौतिक कैलेंडर या डायरी के जैसे ही परिणाम देंगे, को प्राथमिकता दी जानी है और इन्हें व्यवहार में लाना है।
सभी संबंधितों पक्षों को इस संबंध में आवश्यक आदेश जारी किया गया है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
प्रारूप कॉपीराइट  नियम, 2019
डिजिटल युग में टेक्नोलॉजी की प्रगति को देखते हुए कॉपीराइट अधिनियम का सहज और दोषरहित परिपालन सुनिश्चित करने और कानून को प्रासंगिक विधानों के समकक्ष लाने के लिए भारत सरकार के उद्योग तथा आतंरिक व्यापार विभाग ने कॉपीराइट संशोधन नियम, 2019 लागू करने का प्रस्ताव किया है।
संभावित रूप से प्रभावित होने वाले सभी लोगों की टिप्पणियों और सुझाव के लिए प्रारूप नियम http://egazette.nic.in/WriteReadData/2019/204924.pdf पर 29 जून, 2019 तक उपलब्ध है।
कॉपीराइट व्यवस्था कॉपीराइट अधिनियम, 1957 तथा कॉपीराइट नियम 2013 से अधिशासित होती है। कॉपीराइट नियम, 2013 में पिछली बार 2016 में कॉपीराइट संशोधन नियम, 2016 के माध्यम से संशोधन किया गया था।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
50वां आईएफएफआई : सुभाष घई, शाजी एन. करुण और डेरेक मैल्कम के साथ संवाद
50वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान आज पणजी, गोवा में पिछले 50 वर्षों में भारतीय फिल्म के विकास पर एक संवाद सत्र का आयोजन किया गया। विख्यात फिल्म निर्माताओं सुभाष घई व शाजी एन. करुण और फिल्म समीक्षक डेरेक मैल्कम ने सत्र के दौरान भारतीय सिनेमा, महोत्सव की फिल्मों, बजट और ओटीटी प्लेटफार्म के बारे में बातचीत की।
सिनेमा की ताकत के बारे में सुभाष घई ने कहा कि सिनेमा सबसे प्रभावशाली माध्यम है और हमारी पौराणिक कथाओं और विरासत का महत्वपूर्ण आयाम है। महत्वपूर्ण यह कि हम सिनेमा प्रेमियों के लिए कैसे प्रासंगिक हो सकते है। मणि रत्नम की फिल्मों से मैंने तमिल लोगों और इसकी संस्कृति को जाना। बंगाली और मलयालम सिनेमा बहुत सुन्दर है।
भारत में अपने शुरुआती दिनों को याद करते हुए फिल्म समीक्षक डेरेक मैल्कम ने कहा कि बॉलीवुड ने एक लंबा सफर तय किया है और तकनीकी रूप से बेहतर हुआ है। 70 के दशक में एक क्रिकेटर के रूप में जब मैं पहली बार भारत आया, तो मैंने मुम्बई के फिल्म महोत्सव में भाग लिया, लेकिन महोत्सव में भारतीय फ़िल्में प्रदर्शित नहीं की गई। अमेरिकी समीक्षकों के साथ जब मैंने महोत्सव के निदेशक से इस संबंध में बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि हम भारतीय फिल्में प्रदर्शित नहीं करते हैं, यदि भारतीय फिल्में देखनी है, तो आपको सिनेमाघरों में जाना होगा, लेकिन परिदृश्य अब बदल गया है।
फिल्म निर्माता शाजी एन. करुण ने कहा कि सिनेमा भारत का इतिहास भी है। सिनेमा के कई पहलू हैं। यह आपको मनोरंजन देता है और यह आपको आध्यात्मिक रूप से भी प्रभावित करता है। सत्यजीत रे जैसे फिल्म निर्माताओं ने पैसे के अभाव में भी फिल्में बनाईं, लेकिन बौद्धिक स्तर पर ये फिल्में उत्कृष्ट थीं।
फिल्म समीक्षक तरण आदर्श ने सत्र का संचालन किया। सत्र की शुरूआत में ऑल इंडिया रेडियो की महानिदेशक ईरा जोशी ने सुभाष घई, शाजी एन. करुण, डेरेक मैल्कम और तरण आदर्श को सम्मानित किया।
शिक्षा मंत्रालय
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कल सीमैट और जीपैट की परीक्षाएं संचालित करेगी
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी  20 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के 84 शहरों के 183 केंद्रों पर 64,582 पंजीकृत आवेदकों के लिए 28 जनवरी 2019  को सामान्य प्रबंधन प्रवेश परीक्षा  का संचालन करने जा रही है। इस परीक्षा के लिए 403 आवेदकों का पंजीकरण पूर्वोत्तर राज्यों के 2 शहरों के 2 केंद्रों में और 1197 आवेदकों का पंजीकरण जम्मू एवं कश्मीर में 3 शहरों के 14 केंद्रों में किया हुआ है।
सीमैट-2019 के लिए पंजीकृत आवेदकों का लिंग/वर्ग के आधार पर वितरण
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सामान्य
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ओबीसी
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एससी
|
|
एसटी
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कुल
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पुरुष
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24768
|
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7434
|
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1846
|
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537
|
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34585
|
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स्त्री
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|
22736
|
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5474
|
|
1312
|
|
475
|
|
29997
|
|
कुल
|
|
47504
|
|
12908
|
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3158
|
|
1012
|
|
64582
खराब मौसम के संबंध में स्थानीय प्रशासन से प्राप्त हुए अनुरोध को देखते हुए कश्मीर क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले 187 आवेदकों के लिए सीमैट-2019 परीक्षा श्रीनगर  में करवाई जा रही है।
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 24 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के 84 शहरों में 128 केंद्रों पर 42827 पंजीकृत आवेदकों के लिए 28 जनवरी 2019  को स्नातक फार्मेसी योग्यता परीक्षा  का संचालन करेगी। इस परीक्षा के लिए 377 आवेदकों का पंजीकरण पूर्वोत्तर राज्यों के 2 शहरों के 2 केंद्रों में और 139 आवेदकों का पंजीकरण जम्मू एवं कश्मीर में 2 शहरों के 2 केंद्रों में किया हुआ है।
जीपैट-2019 के लिए पंजीकृत आवेदकों का लिंग/वर्ग के आधार पर वितरण
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|
|
सामान्य
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ओबीसी
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|
एससी
|
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एसटी
|
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कुल
|
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पुरुष
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|
8371
|
|
7455
|
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2448
|
|
597
|
|
18871
|
|
स्त्री
|
|
11360
|
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9248
|
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2689
|
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658
|
|
23955
|
|
ट्रांसजेंडर
|
|
---
|
|
1
|
|
---
|
|
--
|
|
1
|
|
कुल
|
|
19731
|
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16704
|
|
5137
|
|
1255
|
|
42827
इन दोनों ही परीक्षाओं का संचालन पूरी तरह से कंप्यूटर आधारित परीक्षा  प्रारूप पर करवाया जा रहा है।
इन परीक्षाओं के लिए सारी तैयारियों पूरी कर ली गई हैं:
1. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय में एक नियंत्रण कक्ष खोला गया है और 24 राज्य समन्वयकों, 99 शहर समन्वयकों और 265 पर्यवेक्षकों को तैनात किया गया है।
2. इन परीक्षा केंद्रों का एक तृतीय पक्ष द्वारा परीक्षण पूरा कर लिया गया है।
3. लाइव सीसीटीवी का उपयोग, जैसा यूजीसी-नेट की दिसंबर 2018 परीक्षा और जेईई  की जनवरी 2019 परीक्षा में किया गया था। सीसीटीवी निगरानी परीक्षा केंद्रों में इसलिए रखी जा रही है ताकि इन परीक्षाओं में होने वाले कदाचार पर काबू पाया जा सके। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी दूरस्थ इलाकों को लाइव देख पाने और एनटीए मुख्यालय में स्थित नियंत्रण कक्ष में सभी परीक्षाओं की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग करने की व्यवस्था भी कर रही है।
4. इन सभी केंद्रों में जैमर लगाए गए हैं ताकि मोबाइल नेटवर्कों के इस्तेमाल से होने वाली नकल रोकी जा सके। कुल 3580 जैमर  लगाए गए हैं।
आवेदकों को इस परीक्षा का उच्चतम पेशेवर तरीके से संचालन करने का आश्वासन देते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने इन परीक्षाओं के सुव्यवस्थित संचालन के लिए सभी हितधारकों से सहयोग का अनुरोध किया है।
PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
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- देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक टीके की कुल 204.34 करोड़ खुराक  दी गई
- पिछले 24 घंटों में 8,34,167 खुराक दी गई
- भारत में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 1,43,989
- सक्रिय मामले 0.33 प्रतिशत
- मरीजों के स्वस्थ होने की दर इस समय 98.48 प्रतिशत
- पिछले 24 घंटों में 16,112 मरीज स्वस्थ हुए, जिससे कुल स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,33,65,890 हुई
- पिछले 24 घंटों में 16,464 नये मामले दर्ज
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 6.01 प्रतिशत
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 4.80 प्रतिशत
- अब तक कुल 87.54 करोड़ जांच की जा चुकी हैं; पिछले 24 घंटों में 2,73,888 जांच की गईं
#Unite2FightCorona #IndiaFightsCorona
पत्र सूचना कार्यालय
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय
जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा 4 मार्च 2023 को झारखंड के सरायकेला में ऑटोमोटिव कौशल विकास परिषद द्वारा आयोजित विशाल रोजगार मेले का उद्घाटन करेंगे
मुख्य बिंदु:
- जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा 4 मार्च 2023 को झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले में आयोजित विशाल रोजगार मेला  का अपने कर कमलों से शुभारंभ करेंगे।
- इस मेगा जॉब फेयर के माध्यम से जनजातीय युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर प्राप्त होंगे।
- झारखंड राज्य में ऑटोमोटिव क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है।
केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अर्जुन मुंडा 4 मार्च, 2023 को झारखंड में सरायकेला जिले के काशी साहू कॉलेज में ऑटोमोटिव कौशल विकास परिषद  द्वारा आयोजित अप्रेंटिसशिप रोजगार मेला  में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में इसका शुभारंभ करेंगे।
विशाल रोजगार मेला का आयोजन सार्वजनिक निजी भागीदारी का एक उत्कृष्ट उदाहरण होगा। इस मेगा जॉब फेयर में अग्रणी ऑटोमोटिव कंपनियों के भाग लेने की संभावना है, जो जनजातीय युवाओं को दोपहिया एवं चार पहिया वाहनों के लिए प्रशिक्षित तकनीशियन बनाने के उद्देश्य से नौकरी के अवसर प्रदान करेंगी। रोजगार मेले में आसपास के इलाकों से हजारों जनजातीय उम्मीदवारों के शामिल होने की उम्मीद है।
बड़ी संख्या में नौकरी प्रदान करने का यह कार्यक्रम झारखंड में छात्रों और ऑटोमोटिव क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण आयोजन सिद्ध होगा। रोजगार मेला जनजातीय विद्यार्थियों को अपने कौशल का प्रदर्शन करने तथा कंपनियों को अपनी इकाइयों के लिए सही उम्मीदवार खोजने का एक मंच प्रदान करेगा, जिससे जनजातीय युवाओं को कुशल और प्रतिष्ठित संगठनों के साथ काम करते हुए अपनी तरक्की के लिए बेहतर अवसर मिलेंगे।
टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सितंबर 2022 में भी इसी तरह के उम्मीदवार भर्ती अभियान का आयोजन किया गया था। इस दो दिवसीय भर्ती अभियान का आयोजन खूंटी, सरायकेला, चाईबासा और सिमदेगा में हुआ था। खूंटी की 488 लड़कियों में से कुल 387, सरायकेला की 331 लड़कियों में से 152, सिमदेगा की 1071 लड़कियों में से 846 और चाईबासा की 715 लड़कियों में से 513 ने भर्ती अभियान में अर्हता प्राप्त की और उन्हें तमिलनाडु में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के होसुर प्लांट में नियुक्त किया गया था।
माननीय प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित किये गए सेवा पखवाड़ा के दौरान जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा के अथक प्रयासों से यह अभियान शुरू किया गया था। इस पहल को बहुत सराहनीय प्रतिक्रिया मिली थी और जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों से 2600 से अधिक लड़कियों एवं युवतियों ने भर्ती अभियान में भाग लिया, जिनमें से 1898 लड़कियों को 2 दिन में ही चुन लिया गया।
आशा व्यक्त की जा रही है कि भविष्य में झारखंड और देश के अन्य जनजातीय क्षेत्रों में ऑटोमोटिव क्षेत्र के विकास का सहयोग करने के लिए इसी तरह के आयोजन किए जाएंगे।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इंडोनेशिया के बाली में प्रवासी भारतीयों से मुलाकात की
कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में व्यापार और कल्याण के लिए इकोसिस्टम में एक बड़ा बदलाव आया है
पीएम किसान, फसल बीमा, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, मूल्य श्रृंखला एकीकरण, किसानों के उत्पादक संगठनों जैसे कृषि कार्यक्रमों ने ग्रामीण भारत में किसानों के जीवन के साथ-साथ आम लोगों के जीवन को बदल दिया है: श्री तोमर
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज बाली और भारतीय मैत्री संघ  के बैनर तले इंडोनेशिया के बाली में भारतीय प्रवासियों के साथ बातचीत की। बिफा की सुश्री नीता मल्होत्रा ने कृषि मंत्री को बधाई दी और बहुत व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद उनसे मिलने के लिए आभार व्यक्त किया। श्री तोमर ने इंडोनेशिया के बाली में 28-29 को आयोजित जी-20 देशों के कृषि मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।
श्री तोमर ने भारतीय समुदाय के लोगों को अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में व्यापार और कल्याण के लिए इको-सिस्टम में एक बड़ा बदलाव आया है। गरीब से गरीब व्यक्ति के कल्याण के लिए अंतिम व्यक्ति तक वितरण और कनेक्टिविटी और किफायती आवास, बिजली कनेक्शन, पानी और स्वच्छता तथा एलपीजी के साथ समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण आम भारतीयों के लिए गर्व की बात है। प्रौद्योगिकी के उपयोग ने पारदर्शिता और जरूरतमंदों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण में मदद की है। साथ ही, लीकेज और बिचौलियों को समाप्त किया है।
श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि क्षेत्र में सफलताओं और पीएम किसान, फसल बीमा, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, मूल्य श्रृंखला एकीकरण, किसानों के उत्पादक संगठन, आयुष्मान भारत, आदि जैसे कार्यक्रमों के बारे में बताया, जिसने भारत के किसानों के जीवन साथ-साथ ग्रामीण लोगों के जीवन को बदल दिया है। उन्होंने कहा कि कृषि ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए तारणहार के रूप में अपनी भूमिका साबित की और पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत कोविड-19 और उसके बाद के समय के दौरान 800 मिलियन से अधिक लोगों को मुफ्त भोजन उपलब्ध कराने में मदद की।
श्री तोमर ने कहा कि सरकार बेहतर कनेक्टिविटी और बेहतर व्यवसाय के लिए रेल, सड़क, जलमार्ग, हवाईअड्डों और बंदरगाहों के सर्वांगीण आधुनिकीकरण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि विश्व के स्तर पर, प्रधानमंत्री श्री मोदी के साहसिक और निर्णायक नेतृत्व के कारण भारत अपने सभी महत्वपूर्ण मंचों पर एजेंडा स्थापित कर रहा है। उन्होंने इंडोनेशिया के विकास में भारतीय समुदाय के लोगों के योगदान की सराहना की, जिनकी भागीदारी से भारत का महत्व बढ़ा। उन्होंने कार्य में भारत सरकार की ओर से हर संभव समर्थन का आश्वासन दिया।
इस अवसर पर बीफा के प्रतिनिधियों ने श्री तोमर को उनकी यात्रा और बैठक के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने भारत में किए जा रहे विकास की तीव्रता और व्यापकता की सराहना की, जिसने बाली और इंडोनेशिया में स्थित भारतीयों के लिए गौरव का स्थान अर्जित किया है और वैश्विक स्तर पर भारतीय नेतृत्व की बदली हुई छवि के कारण उन्हें इंडोनेशिया में हर तरफ से सराहना मिल रही है। उन्होंने दिल्ली से बाली के लिए सीधी उड़ान शुरू करने और विशेष रूप से खेत से खाने की मेज तक ताजा भोजन की अवधारणा पर कृषि के लिए तकनीकी सहायता शुरू करने की सुविधा की भी मांग की। इस अवसर पर बाली में भारत के महावाणिज्य दूत श्री प्रकाश चंद और उनके सहयोगी श्री लालेश कुमार और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।
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एमजी/एएम/एसकेएस/डीवी
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युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय खिलाड़ी कल्याण कोष  के अंतर्गत एथलीटों को सम्मानित किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एथलीटों को हर संभव समर्थन दिया है और खिलाड़ियों को निरंतर समर्थन देते रहेंगे: श्री अनुराग सिंह ठाकुर
केन्द्रीय खेल और युवा कार्यक्रम मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नयी दिल्ली में 19 सितंबर 2023 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय खिलाड़ी कल्याण कोष के तहत एथलीटों को सम्मानित किया।
श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इस अवसर पर कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय खिलाड़ी कल्याण कोष  ऐसे खिलाड़ियों की सहायता के लिये बनाया गया है जो कि अच्छा खेलते हैं लेकिन निर्धन और जरूरतमंद परिवारों से हैं। उन्होंने कहा कि योजना के तहत खेलकूद का सामान खरीदने और प्रशिक्षण में मदद की जाती है। इसमें अब तक 270 खिलाड़ियों को करीब 8.15 करोड़ रूपये की सहायता दी जा चुकी है। उन्होंने यह भी कहा कि जिन खिलाड़ियों को आज सहायता उपलब्ध कराई गई वह भी अच्छा खेलते हैं और उन्हें कुछ निश्चित सुविधाओं की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सरकार एथलीटों को सहायता उपलब्ध करा रही है, चाहे यह टीओपीएस के जरिये हो अथवा पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय खिलाड़ी कल्याण कोष  के जरिये दी जा रही हो। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एथलीटों को हरसंभव समर्थन दिया है और वह खिलाड़ियों को निरंतर समर्थन देते रहेंगे।
एशियाई खेलों के बारे में उन्होंने कहा कि हमारी उम्मीद है कि इस साल भारत अब तक के सर्वाधिक पदक जीतेगा।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय खिलाड़ी कल्याण कोष को ऐसे बेहतरीन खिलाड़ियों, कोचों और उनके पारिवारिक सदस्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से क्रियान्वित किया गया है जो कि चिकित्सीय इलाज, चोट, अथवा शर्तों में सुधार, खेलकूद का सामान खरीदने और राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय खेल कार्यक्रमों आदि में भाग लेने के कारण कठिन स्थिति में रह रहे हैं।
खिलाड़ियों को उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का विवरण निम्नलिखित है-
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क्रम संख्या
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खिलाड़ी का नाम और उपलब्धियां
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प्रायोजन
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राशि 
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1
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श्री विकास नरवाल,
पैरा लॉन बाउल्स के खिलाड़ी हैं। उन्होंने जोहर, मलेशिया में 2022 में एशियाई चैंपियनशिप में रजत पदक जीता, वहीं नासिक, महाराष्ट्र में हुई राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2021- 22 में मिक्स जोड़ी, पुरूष युगल और पुरूष एकल श्रेणी में तीन रजत पदक जीते
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खेल किट खरीदने और प्रशिक्षण के लिये
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2,50,000
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2.
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श्री अनिल कुमार
एथलेटिक्स के खिलाड़ी हैं। उन्होंने मारीशस मैराथन 2017 और गोवा रिवर मैराथन 2010 में भाग लिया
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प्रशिक्षण, उपकरणों की खरीद और राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिये।
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2,25,000
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3.
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श्रीमती संजना सुनील जोशी
एथलेटिक्स  की खिलाड़ी हैं। नेपाल में हुई साऊथ एशियन चैंपियनशिप- 2022 में तीसरा स्थान हासिल किया
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राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिये।
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2,00,000
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4.
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श्री दिनेश राजशेखरन
पॉवर लिफ्टिंग के खिलाड़ी हैं। हैदराबाद में हुई पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप-2022 में तीसरा स्थान हासिल किया और अल्पुज्झा में पुरूषों की इक्विप्ड पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप- 2023 में पहला स्थान हासिल किया
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खेलकूद सामान की खरीद और अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के लिये।
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2,00,000
आयुष
7वां आयुर्वेद दिवस 23 अक्टूबर, 2022 को बड़े पैमाने पर मनाया जाएगा
जन संदेश, जन भागीदारी और जन आंदोलन के उद्देश्य से 6 सप्ताह तक चलने वाले कार्यक्रम आयोजित किए गए
7वां आयुर्वेद दिवस 23 अक्टूबर 2022 को दुनिया भर में बड़े पैमाने पर मनाया जाने वाला है। हमारी सबसे प्राचीन और अच्छी तरह से प्रलेखित चिकित्सा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए 2016 से धनवंतरी जयंती आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाई जाती रही है। इसका मुख्य कार्यक्रम विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा और समग्र सरकारी दृष्टिकोण के रूप में अन्य मंत्रालयों के समर्थन से देश भर में इसे लेकर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस वर्ष भारतीय मिशन/दूतावास भी अपने-अपने देशों में कार्यक्रम आयोजित करेंगे।
मुख्य कार्यक्रम में जनजातीय मामलों के मंत्री श्री अर्जुन मुंडा मुख्य अतिथि होंगे। इसकी अध्यक्षता आयुष, बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल करेंगे और संस्कृति एवं विदेश राज्यमंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी, आयुष और महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री, आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित होंगे।
इस वर्ष का आयुर्वेद दिवस "हर दिन हर घर आयुर्वेद" की थीम के साथ मनाया जा रहा है ताकि आयुर्वेद के लाभों को बड़े और जमीनी समुदाय तक पहुंचाया जा सके। इस थीम को ध्यान में रखते ही जन संदेश, जन भागीदारी और जन आंदोलन के '3-जे' के तले गतिविधियों का संचालन किया गया और 12 सितंबर 2022 से 23 अक्टूबर 2022 तक छह सप्ताह कार्यक्रम आयोजित किए गए।
आयुर्वेद दिवस 2022 के सेलिब्रेशन के कार्य को समग्र सरकारी दृष्टिकोण के रूप में क्रियान्वित किया गया। गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों के सक्रिय सहयोग से ऐसा किया गया। विदेश मंत्रालय ने अपने मिशनों/दूतावासों के सहयोग से आयुर्वेद दिवस 2022 को वैश्विक स्तर पर ले जाने का काम किया है।
सभी आयुष संस्थानों/परिषदों ने पिछले छह हफ्तों में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन में सक्रिय रूप से भाग लिया है। उन्होंने अपने-अपने क्षेत्रीय मीडिया के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की और आयुर्वेद दिवस मनाने की तैयारी की योजना साझा की।
विद्युत मंत्रालय
केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का अनुपालन करने के बाद कोविड-19 प्रकोप के लिए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान नगर पालिका की सीमाओं के बाहर विद्युत परियोजनाओं में निर्माण गतिविधियों की अनुमति देने का सुझाव दिया
केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनों को सुझाव दिया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 15.04.2020 को जारी दिशानिर्देशों के अनुसार कोविड-19 प्रकोप के लिए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान वे नगर पालिका की सीमाओं के बाहर विद्युत परियोजनाओं में निर्माण गतिविधियों की अनुमति दें।
मंत्रालय ने 20.04.2020 को राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, डीएम, पुलिस अधिकारियों, नगर पालिका निकायों को जारी एक पत्र व्यवहार में कहा है कि गृह मंत्रालय द्वारा दिनांक 15.04.2020 को आदेश संख्या 40-3/2020 -डीएम-1 द्वारा जारी दिशानिर्देशों के पैरा 16 के अनुसार, 20 अप्रैल, 2020 से ग्रामीण क्षेत्रों अर्थात नगर निगमों एवं नगर पालिकाओं की सीमाओं के बाहर सभी प्रकार की औद्योगिक परियोजनाओं के निर्माण कार्य की अनुमति दे दी गई है। यह आदेश शहरी स्थानीय निकायों  की सीमाओं के बाहर की थर्मल/हाइड्रो पावर जेनरेशन परियोजनाओं में वर्तमान में चल रही गतिविधियों पर भी लागू है।
मंत्रालय ने दिनांक 15.042020 के गृह मंत्रालय के आदेश संख्या 40-3/2020-डीएम-1 द्वारा जारी दिशानिर्देशों के पैरा 12 के अनुसार,इन निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं के लिए निर्माण सामग्रियों, उपकरणों, स्पेयर्स एवं उपभोग योग्य वस्तुओं आदि की राज्य के भीतर एवं अंतःराज्यीय आवाजाही की अनुमति देने का भी आग्रह किया है।
इस पर जोर देकर कहा गया है कि कोविड-19 के संबंध में गृह मंत्रालय एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा समय समय पर जारी परामर्शियों एवं सभी आवश्यक सावधानियों एवं सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का अनुपालन करते हुए स्थलों पर परियोजना कार्यों की फिर से शुरुआत की जाए।
विद्युत मंत्रालय ने सभी विद्युत सीपीएसयू एवं आईआईपी एवं यूएमपीपी के सीएमडी को निर्माण स्थलों के लिए तैनात उनके कर्मचारियों एवं श्रमबल को कोविड-19 से सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक बचाव संबंधी उपाय/उपकरण/सुविधाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
पत्र व्यवहार में मुख्य सचिव  को राज्य उत्पादक कंपनियों/स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों  के संबंध में ऐसी ही कार्रवाई करने का परामर्श दिया गया है।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के बीच समझौता ज्ञापन
तकनीकी सहयोग और संयुक्त अनुसंधान एवं विकास के लिए भारतीय नौसेना और भारतीय विज्ञान संस्थान , बेंगलुरु के बीच नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य इंजीनियरिंग के विभिन्न क्षेत्रों में अकादमिक सहयोग को बढ़ावा देना, रक्षा क्षेत्र से संबंधित प्रौद्योगिकियों की वैज्ञानिक समझ को बढ़ाना और नए विकास करना है।
भारतीय नौसेना और आईआईएससी रक्षा प्रौद्योगिकियों से संबंधित इंजीनियरिंग के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों के अकादमिक आदान-प्रदान में साझा रुचि रखते हैं। यह समझौता ज्ञापन एक व्यापक रूपरेखा उपलब्ध कराने और दोनों पक्षों को क्षमता निर्माण, क्षेत्र स्तर के मुद्दों के समाधान, उपकरण विक्रेता आधार के विस्तार और संकाय/अतिथि व्याख्यान के आदान-प्रदान के माध्यम से प्रभावी प्रशिक्षण को सक्षम बनाएगा। आईआईएससी के सहयोग से भारतीय नौसेना ने प्राकृतिक रेफ्रिजरेंट पर काम करने वाले भविष्य के लिए तैयार ट्रांसक्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड  आधारित एसी संयंत्र का विकास किया है। यह तकनीक हेलोन सिंथेटिक रेफ्रिजरेंट्स को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए एक बड़ी सफलता है और इसे स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। यह समझौता ज्ञापन निकट भविष्य में ऐसी प्रौद्योगिकी के विकास के लिए लगातार सहयोग का औपचारिक आधार है।
इस समझौता ज्ञापन पर नौसेना की ओर से मटेरियल  के सहायक प्रमुख रियर एडमिरल के. श्रीनिवास और आईआईएससी के रजिस्ट्रार कैप्टन श्रीधर वारियर  और एफएसआईडी बेंगलुरु के निदेशक प्रोफेसर बी. गुरुमूर्ति ने हस्ताक्षर किए।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
2020-21 के लिए खरीफ बिक्री मौसम में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद जारी
सभी राज्यों में धान की खरीद सुचारु रूप से जारी; कुछ राज्यों में दलहन और तिलहन की खरीद के लिए मंजूरी
एमएसपी पर मूंग और गरी के खरीद की भी शुरुआत
केएमएस 2020-21 का आगमन पहले ही शुरू हो चुका है और सरकार द्वारा पिछले सत्रों में जारी एमएसपी योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर 2020-21 के खरीफ फसलों की खरीद को जारी रखा गया है।
राज्यों में 2020-21 के लिए धान की खरीद सुचारु रूप से चल रही है। 04 अक्टूबर 2020 तक, 2020-21 के केएमएस में धान की कुल खरीद 8,00,389 मीट्रिक टन हुई है। इसमें लाभान्वित किसानों की कुल संख्या 62,518 है और अब तक प्राप्त कुल न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,511.135 करोड़ रुपये है।
इसके आगे राज्यों के प्रस्ताव के आधार पर, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात और हरियाणा राज्यों के लिए खरीफ बिक्री मौसम 2020 के लिए 28.40 एलएमटी दलहन और तिलहन की खरीद और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्य के लिए 1.23 एलएमटी गरी  की खरीद के लिए मंजूरी प्रदान की गई है। अन्य राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, मूल्य समर्थन योजना  के अंतर्गत दलहन, तिलहन और गरी की खरीद के प्रस्ताव प्राप्त होने पर अनुमोदन प्रदान किया जाएगा जिससे इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सीधे पंजीकृत किसानों से की जा सके, अगर राज्य के नामांकित एजेंसियों के माध्यम से संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में अधिसूचित संचयन अवधि के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य बाजार दर से नीचे चला जाता है।
दिनांक 04 अक्टूबर 2020 तक, सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 103.40 मीट्रिक टन मूंग की खरीद की है जिसका एमएसपी मूल्य 74 लाख रुपये है, जिससे द्वारा तमिलनाडु और हरियाणा के 85 किसानों को लाभ प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार गरी की 52.40 करोड़ रुपये मूल्य वाली 5,089 मीट्रिक टन की खरीद की गई है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु में 3,961 किसानों को लाभ मिला, जबकि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के लिए इसकी स्वीकृत मात्रा 1.23 एलएमटी है। मिलिंग और बॉल गरी के संदर्भ में, दरें एमएसपी से ऊपर जा रही हैं। संबंधित राज्य सरकारें मूंग के संबंध में खरीद के शुरूआत की व्यवस्था कर रही हैं। उड़द और गरी के संबंध में बाजार की कीमतें एमएसपी या उससे ऊपर जा रही है।
खरीफ बिक्री मौसम 2020-21 के दौरान, कपास बीजों की खरीद भी 1 अक्टूबर 2020 से चालू हो चुकी है और 4 अक्टूबर 2020 तक, भारतीय कपास निगम ने हरियाणा के 29 किसानों को लाभान्वित करते हुए 40.80 लाख रुपये के एमएसपी मूल्य के लिए एमएसपी के अंतर्गत 147 गांठें प्राप्त की है।