ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
प्रख्यात अभिनेता रजनीकांत को 'भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की स्वर्ण जयंती' के विशेष आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा
भारत सरकार ने प्रथम बार 'भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की स्वर्ण जयंती के प्रतीक' के रूप में एक विशेष पुरस्कार का गठन किया है, इस पुरस्कार को प्रख्यात फिल्म अभिनेता श्री एस. रजनीकांत को प्रदान किया जाएगा।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज नई दिल्ली में इसकी घोषणा की। श्री जावड़ेकर ने कहा, “पिछले कई दशकों के दौरान भारतीय सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देते हुए मुझे यह घोषणा करने में अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2019 की स्वर्ण जयंती के आइकन का पुरस्कार फिल्म अभिनेता श्री श्री एस. रजनीकांत को प्रदान किया जा रहा है।”
कारपेंटर से कुली और कुली से बस कंडक्टर तथा बस कंडक्टर से सुपरस्टार बने रजनीकांत की कहानी किसी फिल्म की पटकथा से कम नहीं है।
उनका जन्म 12 दिसंबर 1950 को कर्नाटक के एक मराठी भाषी परिवार में हुआ था। उनका मूल नाम शिवाजी राव गायकवाड़ है। फिल्मों में शुरुआत करने से पूर्व उन्होंने जीवन-यापन के लिए अत्यंत संघर्ष किया। उन्होंने बैंगलोर में कर्नाटक राज्य परिवहन निगम के लिए एक बस कंडक्टर के रूप में कार्य किया। इस अवधि के दौरान, नाटकों में अभिनय के बाद एक्टिंग के प्रति उनका रुझान जगा।
रजनीकांत नाम से लोकप्रिय अभिनेता को फिल्मों में पहला ब्रेक पुत्तन कन्नागल द्वारा निर्देशित कन्नड़ फिल्म कथा संगम में एक छोटी सी भूमिका निभाने के साथ मिला। इसके पश्चात उन्होंने के. बालाचंदर द्वारा निर्देशित तमिल फिल्म अपूर्व रवांगल  में एक कैंसर रोगी की भूमिका निभाई। फिल्म के मुख्य अभिनेता कमल हसन थे, जो उनके सबसे करीबी दोस्तों में से एक हैं। इसके पश्चात फिल्म जगत और लोगों में उनकी जबरदस्त पहचान बनी और फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।
अपने लंबे और महत्वपूर्ण कैरियर में, रजनीकांत ने तमिल, तेलगु, कन्नड़, मलयालम, हिंदी और बंगाली सहित कई भाषाओं में 170 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। उन्होंने हॉलीवुड प्रोडक्शन, ब्लड स्टोन  में भी अभिनय किया।
भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण  और पद्म विभूषण  से सम्मानित किया है। 45वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह  में, उन्हें "भारतीय फिल्म अभिनेता के तौर पर शताब्दी पुरस्कार" से सम्मानित किया गया।
वर्ष 2019, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव  के 50वें वर्ष को दर्शाता है, जिसे एशियाई महाद्वीप के प्रारम्भिक फिल्म समारोहों में से एक माना जाता है। 50वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2019, में 76 देशों की 200 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों, 26 फीचर फिल्मों और 15 गैर-फीचर फिल्मों का भारतीय पैनोरमा खंड में प्रदर्शन किया जाएगा और 10,000 से अधिक लोग एवं फिल्म प्रेमियों के इस स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लेने की आशा है।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
भारत ने तय समय से 5 महीने पहले 10 फीसदी इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लिया है
भारत सरकार देश की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने, ईंधन पर आयात निर्भरता को कम करने, विदेशी मुद्रा बचाने, पर्यावरण संबंधी मुद्दों से निपटने, और घरेलू कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल  कार्यक्रम को बढ़ावा दे रही है। वर्ष 2018 में सरकार द्वारा अधिसूचित 'जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति' में वर्ष 2030 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण के एक सांकेतिक लक्ष्य की परिकल्पना की गई थी। हालांकि, उत्साहजनक प्रदर्शन को देखते हुए, 2014 से सरकार के किए गए विभिन्न उपायों के कारण, पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य 2030 से पहले 2025-26 तक ही प्राप्त कर लेने का रखा गया था।
जून, 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने "भारत में इथेनॉल मिश्रण 2020-25" नाम से एक रोडमैप भी जारी किया था जिसमें 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक विस्तृत खाका तैयार किया गया है। इस रोडमैप में नवंबर, 2022 तक 10% मिश्रण के मध्यवर्ती लक्ष्य का भी उल्लेख किया गया है।
हालांकि, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों  के समन्वित प्रयासों के कारण, कार्यक्रम के तहत 10% मिश्रण का लक्ष्य नवंबर, 2022 की लक्षित समय-सीमा से बहुत पहले प्राप्त कर लिया गया है। देश भर में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल में औसतन 10% इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है।
पिछले 8 वर्षों के दौरान हासिल इस उपलब्धि ने न केवल भारत की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाया है बल्कि 41,500 करोड़ रुपये से अधिक के विदेशी मुद्रा का बचाव किया है, 27 लाख एमटी के जीएचजी उत्सर्जन को कम किया है और किसानों को 40,600 करोड़ रुपये से अधिक का शीघ्र भुगतान भी किया है।
सरकार की तरफ से किए गए सभी उपायों के साथ, ईबीपी कार्यक्रम 2025-26 तक 20% मिश्रण के लक्ष्य को प्राप्त करने की राह पर है।
निर्वाचन आयोग
धुले और नंबूरदार स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्र से महाराष्ट्र विधान परिषद के लिए उपचुनाव
(धुले और नंबूरदार स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्र से महाराष्ट्र विधान परिषद में एक आकस्मिक रिक्ति है। रिक्ति का विवरण नीचे दिया गया है:
|
|
क्र.सं.
|
|
सदस्य का नाम
|
|
रिक्ति का कारण
|
|
रिक्ति की तिथि
|
|
सेवानिवृत्ति की तिथि
|
|
1.
|
|
अमरीश भाई रसिक लाल पटेल
|
|
त्यागपत्र
|
|
1 अक्टूबर, 2019 
|
|
01.01.2022
निर्वाचन आयोग ने उपर्युक्त रिक्ति को भरने के लिए महाराष्ट्र विधान परिषद के लिए उपचुनाव कराने का निर्णय लिया है, जो निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार होगा :-
|
|
क्र.संख्या
|
|
विषय
|
|
तिथियां एवं दिवस
|
|
-
|
|
अधिसूचनाएं जारी करना
|
|
05 मार्च, 2020 
|
|
-
|
|
नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि
|
|
12 मार्च, 2020 
|
|
-
|
|
नामांकनों की जांच
|
|
13 मार्च, 2020 
|
|
-
|
|
नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि
|
|
16 मार्च, 2020 
|
|
-
|
|
मतदान की तिथि
|
|
30 मार्च, 2020 
|
|
-
|
|
मतदान का समय
|
|
प्रात: 8.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक
|
|
-
|
|
मतगणना
|
|
31 मार्च, 2020 
|
|
-
|
|
जिस तिथि से पहले चुनाव कार्य पूरा हो जाएगा
|
|
01 अप्रैल, 2020 
इन चुनावों से संबंधित आदर्श आचार संहिता संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में तात्कालिक प्रभाव से लागू हो जाएगी। विवरण निर्वाचन आयोग की वेबसाइट https://eci.gov.in/files/file/4070-biennial-bye-elections-to-the-legislative-councils-from-council-constituencies-by-graduates%E2%80%99-and-teachers%E2%80%99-and-local-authorities%E2%80%99-constituencies-%E2%80%93-mcc-instructions-%E2%80%93-regarding/ पर उपलब्ध है।
खान मंत्रालय
श्री प्रल्हाद जोशी ने राज्य सरकारों से खनन अवसंरचना को और सुदृढ़ करने का आग्रह किया; केंद्र से हर प्रकार की सहायता का प्रस्ताव
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की 52 खनन ब्लॉक रिपोर्ट 15 राज्य सरकारों को सौंपी गई
दीर्घकालीन सतत खनन के लिए पांच स्टार रेटेड पुरस्कार प्रदान किए गए
केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि खान मंत्रालय देश के खनन क्षेत्र में और अधिक विकास बढाने के लिए नीतिगत सुधारों पर विचार करने के लिए तैयार है। खान और खनिज पर पांचवें राष्ट्रीय सम्मेलन को आज यहां संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि केंद्र राज्य सरकारों को देश भर में खनन प्रक्रिया को प्रोत्साहन देने के लिए और अधिक प्रोत्साहन पर विचार कर सकती है। उन्होंने राज्य सरकारों से इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उपलब्ध खनिज बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने का आग्रह किया। मंत्री महोदय ने कहा कि इस वित्तीय वर्ष के पहले सात महीनों के दौरान, ओडिशा सरकार ने खदानों की सक्रिय नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपये अर्जित किए हैं। उन्होंने कहा कि खनिजों के आयात को कम से कम करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
दिन भर चले इस सम्मेलन के दौरान, श्री जोशी ने टिकाऊ खनन प्रथाओं और सर्वांगीण प्रदर्शन के लिए 5-स्टार रेटेड खदानों को पुरस्कार प्रदान किए। पिछले तीन वर्षों में कुल 149 पुरस्कार देश भर की विभिन्न सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कम्पनियों को दिए गए हैं । भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण  द्वारा अनुमोदित की गई 52 खदानों को 15 राज्य सरकारों को सौंपना राष्ट्रीय सम्मेलन की प्रमुख विशेषताओं में से एक थी। मंत्री महोदय ने खनिज अन्वेषण के लिए प्रत्यायन योजना के ई-पोर्टल का भी उद्घाटन किया।
इससे पहले खनिज अधिनियम में हाल के संशोधनों पर पैनल चर्चा और राज्य सरकार के खनन विभाग के अधिकारियों द्वारा नियमों और प्रस्तुतिकरण इस सम्मेलन के एक हिस्से के रूप में आयोजित किए गए हैं। इस दौरान भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण  ने उन्नत अन्वेषण प्रौद्योगिकी एवं और अधिक खनिज ब्लॉकों की पहचान के लिए चल रही रणनीति पर एक तकनीकी सत्र भी प्रस्तुत किया।
खान मंत्रालय के सचिव श्री आलोक टंडन, मंत्रालय के वरिष्ठ पदाधिकारियों, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण , राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास , विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों एवं राज्य सरकारों तथा औद्योगिक क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने सम्मेलन के मंथन सत्रों में भाग लिया।
खान और खनिज पर पहली बार राष्ट्रीय सम्मेलन 2016 में रायपुर में आयोजित किया गया था। इसके बाद दिल्ली और इंदौर में वार्षिक रूप से इसी तरह के सम्मेलन आयोजित किए गए हैं। खान और खनिज  संशोधन अधिनियम, 2015 के लागू होने के बाद, खनिज रियायतों के अनुदान के लिए नीलामी की व्यवस्था ने पारदर्शिता लाई गई और विवेकानुसार आबंटन को काफी हद तक हटा दिया गयाहै। इससे न केवल राज्य सरकारों के राजस्व में पर्याप्त वृद्धि हुई है, बल्कि खनन क्षेत्र में व्यवसाय करने में सुगमता का प्रतिमान भी सामने आया है ।
वस्त्र मंत्रालय
एकीकृत कपड़ा मूल्य श्रृंखला की सुविधा के लिए लगभग 4,500 करोड़ रुपये के निवेश के साथ सात मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान पार्क स्वीकृत: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद
1 लाख 97 हजार करोड़ रुपये से अधिक के परिव्यय के साथ 14 प्रमुख पीएलआई योजनाएं विनिर्माण क्षेत्र की क्षमता को पूरी तरह से साकार करने में मददगार होंगी: राष्ट्रपति
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने आज यहां संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में एकीकृत कपड़ा मूल्य श्रृंखला को बढ़ावा देने के लिए पीएम मित्र पार्क और केंद्र द्वारा की गई विभिन्न पहलों पर प्रकाश डाला।
अपने भाषण में, राष्ट्रपति ने कहा, "नए क्षेत्रों को विकसित करने के साथ-साथ, मेरी सरकार उन क्षेत्रों में हमारी पारंपरिक ताकत को बहाल कर रही है जिनमें हमारे पास सदियों का अनुभव है। इस दिशा में, मेरी सरकार ने लगभग 4,500 करोड़ रुपये के निवेश से सात मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन और अपैरल पार्क को मंजूरी दी है। इससे इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल वैल्यू चेन को बढ़ावा मिलेगा। ये मेगा टेक्सटाइल पार्क भारतीय और विदेशी निवेशकों को आकर्षित करेंगे और लाखों नए रोजगार के अवसर पैदा करेंगे।
राष्ट्रपति ने विनिर्माण क्षेत्र की क्षमता को पूरी तरह से साकार करने और युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई 1 लाख 97 हजार करोड़ रुपये से अधिक के परिव्यय के साथ 14 प्रमुख पीएलआई योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि ये पीएलआई योजनाएं न केवल भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में बदलने में मदद करेंगी बल्कि 60 लाख से अधिक नौकरियां भी पैदा होंगी।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
दिल्ली-एनसीआर में समग्र वायु गुणवत्ता में सुधार जारी है
दिल्ली में पिछले 8 वर्षों के दौरान जनवरी से अगस्त 2023 के बीच  अब तक की सबसे अच्छी औसत वायु गुणवत्ता दर्ज की है
2023 में जनवरी से अगस्त में दैनिक औसत पीएम2.5 कंसंट्रेशन लगभग 77 µgm/m3 दर्ज की गई है, जबकि 2017 से 2022 की इसी अवधि के दौरान  यह 85-97 µgm/m3 के बीच थी
दिल्ली-एनसीआर में समग्र वायु गुणवत्ता में सुधार का रुझान जारी है और वर्ष के दौरान जनवरी से अगस्त के बीच की अवधि के लिए, दिल्ली ने पिछले 8 वर्षों के दौरान यानी 2016 से 2023 तक  अपनी सबसे अच्छी औसत वायु गुणवत्ता दर्ज की है।
चालू वर्ष की उपर्युक्त अवधि के दौरान दिल्ली का दैनिक औसत एक्यूआई 174 दर्ज किया गया है, जबकि इसी अवधि में यह 2022 में 194, 2021 में 192, 2020 में 147, 2019 में 199, 2018 में 203, 2017 में 203 और 2016 में 236 मापा गया था।
जनवरी-अगस्त की अवधि के लिए 200 से नीचे का समग्र दैनिक औसत एक्यूआई स्तर केवल 2021 के बाद से देखा गया है, जिसमें 2023 में सबसे कम  174 मापा गया था।
एक्यूआई वर्षा/वर्षा के स्तर और हवा की गति से बहुत प्रभावित होता है। अगस्त 2023 का महीना सबसे शुष्क महीनों में से एक रहा है, जिसमें पूरे देश में सामान्य से लगभग 30 प्रतिशत की कमी हुई है और दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में भी सामान्य से 50 प्रतिशत से अधिक की कमी हुई है। 26 और 28 अगस्त के दौरान तेज़ धूल भरी आँधी की गतिविधियों के कारण भी पीएम10 कंसंट्रेशन में हल्की वृद्धि दर्ज की गई। इस परिदृश्य के बावजूद, अगस्त महीने में सभी 31 दिनों के लिए दैनिक औसत एक्यूआई "संतोषजनक से मध्यम" वायु गुणवत्ता श्रेणी में रहा।
दिल्ली में जनवरी से अगस्त 2023 के दौरान “अच्छा” से “मध्यम” वायु गुणवत्ता  के साथ पिछले 5 वर्षों की इसी अवधि  की तुलना में सबसे अधिक दिन  देखे गए।
पिछले वर्षों में इस अवधि के दौरान “अच्छा” से “मध्यम” वायु गुणवत्ता वाले दिन क्रमशः 2022 में केवल 116, 2021 में 144, 2019 में 135 और 2018 में 123 थे।
पिछले 6 वर्षों के दौरान, 2023 की इसी अवधि में दैनिक औसत पीएम2.5 और पीएम10 कंसंट्रेशन में भी उल्लेखनीय कमी देखी गई है।
2023 में जनवरी-अगस्त की अवधि में दैनिक औसत पीएम2.5 सांद्रता लगभग 77 µgm/m3 दर्ज की गई है, जबकि 2017 से 2022  की इसी अवधि के दौरान यह 85-97 µgm/m3 के बीच थी।
इसी तरह, दिल्ली में दैनिक औसत पीएम10 कंसंट्रेशन लगभग 176 µgm/m3 रही है, जो 2017 से 2022  की इसी अवधि के दौरान 201-226 µgm/m3 की सीमा से उल्लेखनीय रूप से कम है।
अनुकूल मौसम संबंधी स्थितियां, निरंतर जमीनी स्तर के प्रयास, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए विभिन्न हितधारक एजेंसियों द्वारा की गई कार्रवाइयां और चल रही निगरानी और प्रवर्तन कार्रवाइयों ने 2023 के दौरान वायु गुणवत्ता को बेहतर बनाने में मदद की है।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
जम्मू–कश्मीर और लद्दाख संघशासित प्रदेशों के लिए डीएआरपीजी की पहल
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने संघशासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए भविष्य की योजना के बारे में विभाग की पहल पर चर्चा करने के लिए कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग  के एक आधिकारिक शिष्टमंडल द्वारा श्रीनगर का दौरा किए जाने की इच्छा व्यक्त की थी। तदनुसार, डीएआरपीजी के अपर सचिव श्री वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में डीएआरपीजी, पेंशनभोगी कल्याण विभाग, राष्ट्रीय सुशासन केंद्र तथा नेशनल इंफोमेटिक्स का एक शिष्टमंडल 4-5 सितंबर, 2019 को जम्मू-कश्मीर के दौरे पर गया था। इसमें संयुक्त सचिव श्री वी. शंशाक शेखर और डीएपीआरजी के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।
संघशासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए डीएआरपीजी की पहल के तहत विभिन्न मामलों की पहचान की गई और उन पर विचार-विमर्श किया गया। इस दौरान फाइलों के डिजिटीकरण, सचिवालय में कागज का इस्तेमाल कम करने के लिए ई-ऑफिस के कार्यान्वयन, जम्मू-कश्मीर के लोकप्रशासन संस्थान एवं राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के बीच सहयोग, e-gov पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी, अधिकारियों और फील्ड में काम करने वालों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और डीएआरपीजी के कार्यक्रमों के तहत राज्य के सहयोग से शुरू की जाने वाली परियोजनाओं के बारे में चर्चा की गई।
डीएआरपीजी के शिष्टमंडल ने जम्मू–कश्मीर के प्रधान सचिव और कार्मिक, प्रशिक्षण, सूचना प्रौद्योगिकी, योजना, स्वास्थ्य और शिक्षा सचिवों सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकें कीं।
इसके बाद, फॉलोअप उपाय के तौर पर 20-21 सितंबर, 2019 को डीएआरपीजी में संयुक्त सचिव श्री वी.शशांक शेखर की अगुवाई में एक दल दूसरी बार जम्मू-कश्मीर के दौरे पर गया। इस दौरान उपरोक्त उल्लेखित जम्मू-कश्मीर के मामलों को कारगर रूप से कार्यान्वित करने के लिए जम्मू-कश्मीर के अधिकारियों के साथ निर्णय/चर्चा की गई। इस बारे में चर्चा की गई कि जम्मू-कश्मीर सरकार के पास एक मजबूत लोकशिकायत निवारण प्रणाली है, जिसे केंद्रीय लोकशिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली  के साथ एकीकृत किया जा सकता है।
श्रीनगर के दूसरे दौरे में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज सचिव के साथ स्व-सहायता समूहों को प्रशिक्षण देने के बारे में चर्चा की गई। कला एवं संस्कृति विभाग के सचिव के साथ ऐसी परियोजनाओं के बारे में विचार-विमर्श किया गया, जिन्हें जम्मू-कश्मीर की समृद्ध संस्कृति और धरोहर के बारे में राज्य के भीतर और बाहर जागरुकता फैलाने के लिए कार्यान्वित किया जा सकता है। डिजिटीकरण की परियोजना के बारे में प्रधान सचिव, आईटी के साथ भी चर्चा की गई।
इस दल ने राज्यपाल के सलाहकार श्री विजय कुमार के साथ भी मुलाकात की और आपदा राहत संबंधी उपायों को मजबूत बनाने सहित विभिन्न मामलों पर चर्चा की गर्ई।
डीएआरपीजी जम्मू-कश्मीर सरकार के साथ तालमेल बैठाते हुए इन मामलों पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
राष्ट्रीय महिला आयोग ने मानव-तस्करी रोधी प्रकोष्ठ का शुभारंभ किया
यह प्रकोष्ठ मानव-तस्करी के मामलों से प्रभावी तरीके से निपटने में सुधार और मानव-तस्करी रोधी इकाइयों के क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण में वृद्धि करेगा
यह प्रकोष्ठ मानव-तस्करी से बचाए गए लोगों के जीवन के पुनर्निर्माण में मदद करेगा और महिलाओं एवं लड़कियों के बीच जागरूकता भी बढ़ाएगा
राष्ट्रीय महिला आयोग ने मानव-तस्करी के मामलों से प्रभावी तरीके से निपटने में सुधार करने, महिलाओं एवं लड़कियों के बीच जागरूकता बढ़ाने, मानव-तस्करी रोधी इकाइयों के क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण में वृद्धि करने और कानून का प्रवर्तन कराने वाली एजेंसियों की जवाबदेही बढ़ाने के लिए आज एक मानव-तस्करी रोधी प्रकोष्ठ का शुभारंभ किया।
इस प्रकोष्ठ की स्थापना कानून का प्रवर्तन कराने वाले अधिकारियों के बीच जागरूकता बढ़ाने और उनकी क्षमता निर्माण में वृद्धि करने के उद्देश्य से की गई है। यह प्रकोष्ठ क्षेत्रीय, राज्य और जिला स्तर पर पुलिस अधिकारियों और अभियोजकों को लैंगिक समानता के प्रति संवेदनशील बनाने और मानव-तस्करी से निपटने में सक्षम करने के लिए प्रशिक्षण एवं कार्यशालाओं का आयोजन करेगा। आयोग को मिलने वाली मानव-तस्करी से संबंधित शिकायतों का समाधान इस प्रकोष्ठ द्वारा किया जाएगा।
राष्ट्रीय महिला आयोग ने यह पाया है कि मानव-तस्करी से निपटने के रास्ते में आने वाली प्रमुख समस्याओं में पीड़ितों के लिए पुनर्वास का अभाव और इस अवैध व्यापार से बचाए गए लोगों एवं उनके परिवारों के प्रति असंवेदनशील रवैया शामिल है। इसलिए, यह प्रकोष्ठ निगरानी तंत्र में सुधार करेगा और मानव-तस्करी की रोकथाम तथा पीड़ितों के पुनर्वास के लिए अपनाए जा रहे उपायों के संबंध में सरकारी एजेंसियों को प्रोत्साहित करेगा।
यह प्रकोष्ठ मानव-तस्करी से बचाए गए लोगों को आवश्यकता-आधारित प्रशिक्षण प्रदान करके और उनके घावों को फिर से हरा होने से रोकने के उद्देश्य से उनके लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करके उनके जीवन के पुनर्निर्माण में मदद करेगा।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
पीएम गतिशक्ति के तहत 54वीं नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप की बैठक में चार बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की सिफारिश
7600 करोड़ रुपये से अधिक लागत की दो रोडवेज और दो रेलवे परियोजनाओं का आकलन किया गया
54वें नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप  की बैठक की अध्यक्षता उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग  की विशेष सचिव  श्रीमती सुमिता डावरा ने कल नई दिल्ली में की। इस बैठक में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, रेल मंत्रालय, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय के विभागों व मंत्रालयों के सदस्यों ने सक्रिय रूप से भागीदारी की। इस बैठक के दौरान 7,693.17 करोड़ रुपये की कुल लागत वाली सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की दो और रेल मंत्रालय की दो परियोजनाओं का आकलन किया गया।
श्रीमती डावरा ने गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान पोर्टल का उपयोग करने और बुनियादी ढांचे की योजना और कार्यान्वयन के लिए 'संपूर्ण सरकार' के दृष्टिकोण को अपनाने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक संपर्क के संदर्भ में परियोजनाओं के महत्व पर जोर दिया और क्षेत्र विकास दृष्टिकोण का अनुसरण करने पर जोर दिया।
एनपीजी ने केरल में भारतमाला परियोजना के तहत 4,767.20 करोड़ रुपये की चार-लेन तिरुवनंतपुरम आउटर रिंग रोड  की जांच की। यह परियोजना कॉरिडोर मुंबई-कन्याकुमारी आर्थिक कॉरिडोर का एक हिस्सा है। ये परियोजनाएं उत्तरी क्षेत्र से पूर्वी क्षेत्र को सुचारु और त्वरित कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए जरूरी है। साथ ही आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देंगी। यह परियोजना यात्रा के समय को कम करेगी, वाहन संचालन लागत की बचत करेंगी और विझिंजम में नए अंतरराष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह के अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी प्रदान करेगी।
एनपीजी ने 1,179.33 करोड़ रुपये के परियोजना परिव्यय के साथ एक अन्य सड़क परियोजना, दाहोद-बोडेली-वापी कॉरिडोर का आकलन किया था। इस सड़क परियोजना की शुरुआत नए वडोदरा-दिल्ली एक्सप्रेसवे के जंक्शन से होती है और मुंबई-वडोदरा एक्सप्रेसवे के बाद समाप्त होती है। यह कार्यान्वयन बोडेली, देवलिया, राजपीपला, नेत्रंग, व्यारा, धरमपुर, वापी और आगे दक्षिण की ओर वडोदरा-मुंबई एक्सप्रेसवे के माध्यम से मुंबई के साथ एक महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी प्रदान करता है। यह परियोजना सड़क नेटवर्क में सुधार करेगी, जिससे यात्रा का समय और दूरी कम होगी साथ ही परिवहन लागत के कम होने से स्थानीय लोग लाभान्वित होंगे। इससे परियोजना मार्ग पर सामाजिक-आर्थिक विकास और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।
एनपीजी ने 799.64 करोड़ रुपये की परियोजना लागत के साथ राजस्थान में पुष्कर- मेड़ता के बीच एक नई ब्रॉड गेज रेलवे लाइन पर भी विचार-विमर्श किया। यह प्रस्तावित नई लाइन मध्य भारत से उत्तरी भारत के साथ-साथ पश्चिमी सीमा तक सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। इसके अलावा, इससे भीड़ कम होगी और राजमार्गों पर दबाव कम होगा।
राजस्थान में एक और रेल परियोजना, मेड़ता सिटी-रास रेलवे स्टेशनों के बीच 947 करोड़ रुपये की एक नई ब्रॉड-गेज लाइन का आकलन एनपीजी द्वारा किया गया। यह परियोजना राजस्थान के पाली और नागौर जिलों को शामिल करने वाले क्षेत्र में माल की त्वरित आवाजाही को सुविधाजनक बनाने और औद्योगिक व समग्र विकास को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाती है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
पिछले 24 घंटों में कोविड के 913 नए मामले सामने आए हैं जो 715 दिनों के बाद 1,000 से कम हैं
कोविड से आज 10 से कम मरीजों की मृत्यु हुई है
12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को 1.86 करोड़ से अधिक वैक्सीन के टीके लगाए जा चुके हैं
एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में लगातार गिरावट का रुख दर्शाते हुए भारत में आज 714 दिनों के बाद सक्रिय मामलों की संख्या 13,000  से कम हो गई है। सक्रिय मामले अब देश के कुल संक्रमित मामलों के 0.03 प्रतिशत ही रह गए हैं। 18 अप्रैल 2020 को सक्रिय मामलों की संख्या 12,974 थी।
एक अन्य महत्वपूर्ण प्रगति में, भारत में दैनिक नए मामले की संख्या आज 913 दर्ज हुई हैं, जो 715 दिनों के बाद घटकर 1,000 के आंकड़े से कम रही है। 18 अप्रैल 2020 को कोविड के दैनिक 991 नए मामलें दर्ज किए गए थे।
इसके परिणाम स्वरूप, देश की रिकवरी दर 98.76 प्रतिशत हो गई है। पिछले 24 घंटों में 1,316 मरीज ठीक हुए हैं। ठीक होने वाले रोगियों की कुल संख्या  अब 4,24,95,089 हो गई है। दर्ज की गई दैनिक मौतें आज 10 से कम रही हैं।
पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के कुल 3,14,823 परीक्षण किए गए। भारत में अब तक कुल मिलाकर 79.10 करोड़  परीक्षण किए जा चुके हैं।
साप्ताहिक और दैनिक संक्रमण दर में भी लगातार गिरावट आई है। देश में वर्तमान में साप्ताहिक संक्रमण दर 0.22 प्रतिशत और दैनिक संक्रमण दर 0.29 प्रतिशत बताई गई है।
अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार आज सुबह 7 बजे तक देश में कोविड-19 टीकाकरण की कवरेज 184.70 करोड़  से अधिक हो गई है। यह उपलब्धि 2,21,87,532 सत्रों के माध्यम से हासिल की गई है।
12-14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च, 2022 को शुरू किया गया था। अब तक, 1.86 करोड़  से अधिक बच्चों को कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक दी जा चुकी है।
आज प्रातः 7 बजे तक प्राप्त अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार संचयी आंकड़ों का विवरण इस प्रकार हैं :
|
|
वैक्सीन खुराकों की संचयी कवरेज
|
|
स्वास्थ्य कर्मी
|
|
पहली खुराक
|
|
10403809
|
|
दूसरी खुराक
|
|
10001647
|
|
एहतियाती खुराक
|
|
4483046
|
|
अग्रिम पंक्ति के कर्मी
|
|
पहली खुराक
|
|
18413439
|
|
दूसरी खुराक
|
|
17513757
|
|
एहतियाती खुराक
|
|
6915586
|
|
12-14 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
18639260
|
|
15-18 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
57333277
|
|
दूसरी खुराक
|
|
38548306
|
|
18-44 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
554759695
|
|
दूसरी खुराक
|
|
467231694
|
|
45-59 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
202775699
|
|
दूसरी खुराक
|
|
185636455
|
|
60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
126757912
|
|
दूसरी खुराक
|
|
115626977
|
|
एहतियाती खुराक
|
|
12042720
|
|
एहतियाती खुराक
|
|
2,34,41,352
|
|
कुल
|
|
1,84,70,83,279
राष्ट्रपति सचिवालय
प्रेस विज्ञप्ति
आज  प्रात: 10 बजकर 30 मिनट पर राष्ट्रपति भवन के अशोका सभागार में आयोजित समारोह में श्री गिरीश चंद्र मुर्मू को देश के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के रूप में शपथ दिलाई गई। उन्होंने राष्ट्रपति के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ ली।
श्री गिरीश चंद्र मुर्मू का कार्यकाल 20 नवंबर 2024 तक होगा।