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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 पर अपडेट- 1
भारत में अब दो लाख से अधिक लोग कोविड-19 से ठीक हो गए हैं
मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर 53.79 प्रतिशत हो गई हैं
पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 10,386 रोगियों के ठीक होने की पुष्टि के साथ अब तक कोविड-19 से ठीक होने वाले मरीजों की कुल संख्या 2,04,710 हो गई है। इसकी वजह से रोगियों के ठीक होने  की दर बढ़कर 53.79 प्रतिशत हो गई है। वर्तमान में 1,63,248 सक्रिय मामले चिकित्सीय देख-रेख में हैं।
दैनिक आंकड़ों का रुझान बढ़ती रिकवरी दर और सक्रिय एवं ठीक हुए मामलों के बीच बढ़ते अंतर को बताता है। ठीक होने के मामलों के अनुपात में वृद्धि, भारत की कोविड-19 के लिए समयबद्ध प्रबंधन की रणनीति को दर्शाता है।
राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के साथ तालमेल कर भारत सरकार द्वारा कोविड-19 को लेकर उचित व्यवहार के बारे में लोगों को जागरूक करने, लॉकडाउन के कार्यान्वयन जैसे सक्रिय उपायों ने इस वायरस के प्रसार को काफी सीमित कर दिया। लॉकडाउन ने सरकार को परीक्षण सुविधाओं और स्वास्थ्य के ढांचे को बेहतर बनने के लिए समय दिया जिससे समय पर रोगियों का पता लगाने और कोविड-19 के मामलों के चिकित्सीय प्रबंधन के जरिए रिकवरी दर को सुधारना सुनिश्चित हुआ। इस प्रकार यह बढ़ता हुआ अंतर कोविड-19 को नियंत्रित करने की दिशा में सरकार के समयबद्ध, वर्गीकृत एवं अग्र-सक्रिय दृष्टिकोण और इस पर अनगिनत फ्रंटलाइन वर्कर्स के जरिए अमल का ही परिणाम है।
सरकारी प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाकर 703 और निजी प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाकर 257  कर दी गई है। इनका विवरण इस प्रकार हैः
रियल-टाइम आरटी पीसीआर आधारित परीक्षण प्रयोगशालाएं या टेस्टिंग लैब्स : 541 
ट्रू एनएटी आधारित परीक्षण प्रयोगशालाएं या टेस्टिंग लैब्स : 345 
सीबीएनएएटी आधारित परीक्षण प्रयोगशालाएं या टेस्टिंग लैब्स :74 
पिछले 24 घंटों में 1,76,959 नमूनों की जांच की गई। इस प्रकार अब तक जांचे गए नमूनों की कुल संख्या 64,26,627 हो गई है।
मंत्रालय ने अस्पताल के कोविड और गैर-कोविड क्षेत्रों में काम करने वाले स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारियों के प्रबंधन के लिए एक परामर्श जारी किया है जिसे इस लिंक पर देखा जा सकता है-Page 1 of 4 Dated 18th June, 2020 Ministry of Health & Family Welfare Directorate General of Health Services 
मंत्रालय ने कोविड को लेकर उचित व्यवहार करने के लिए एक सचित्र मार्गदर्शिका जारी की है जिसे इस लिंक पर जाकर देखा जा सकता है-https://www.mohfw.gov.in/pdf/Illustrativeguidelineupdate.pdf
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी मुद्दों, दिशा-निर्देशों एवं परामर्श के संबंध में समस्त प्रामाणिक और अद्यतन  जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया नियमित रूप से https://www.mohfw.gov.in/ and @MoHFW_INDIA को देखें।
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी प्रश्न technicalquery.covid19[at]gov[dot]in पर और अन्य प्रश्न ncov2019[at]gov[dot]in तथा @CovidIndiaSeva पर भेजे जा सकते हैं।
कोविड-19 से संबंधित किसी भी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए कृपया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबर +91-11-23978046 अथवा 1075  पर कॉल करें। कोविड-19 पर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के हेल्पलाइन नंबरों की सूची
https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf . पर भी उपलब्ध है।
एसजी/एएम/एसके
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सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
मोटर दुर्घटना पीड़ितोंका कैशलेस उपचार आरंभ करने की योजना
संकल्पना नोट पर राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के विचार मांगे गए
भुगतान क्षमता चाहे जो हो, सभी को गुणवत्तापूर्ण देखभाल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई योजना की रूपरेखा
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर दुर्घटना पीड़ितों का कैशलेस उपचार आरंभ करने की योजना को कार्यान्वित करने के लिए एक खाका तैयार किया है, जैसाकि मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत सुविचारित है। इसमें बेहद महत्वपूर्ण समय  के दौरान पीड़ितों का उपचार शामिल है।
मंत्रालय ने सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में प्रधान सचिवों तथा परिवहन के प्रभारी सचिवों से इस महीने की 10 तारीख तक स्कीम के संकल्पना नोट पर उनके विचार मांगते हुए एक पत्र लिखा है। इस स्कीम में मोटर वाहन दुर्घटना फंड का सृजन भी शामिल है।
पीएम-जेएवाई की नोडल एजेंसी होने तथा 21,000 अस्पतालों के साथ देश भर में इसकी उपस्थिति होने के कारण राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण को इस स्कीम को कार्यान्वित करने का जिम्मा सौंपा गया है।
इस स्कीम में देश में सभी उपयोगकर्ताओं को अनिवार्य बीमा कवर उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है। फंड का उपयोग सड़क दुर्घटना के पीड़ितों के उपचार के लिए एवं दुर्घटना में जान गवां चुके व्यक्तियों के परिवारजनों या घायलों की क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए किया जाएगा। स्कीम के प्रस्तावित तौरतरीकों की रूपरेखा इस प्रकार बनाई गई है कि उनकी भुगतान क्षमता चाहे जो हो, सभी व्यक्तियों को सही समय पर गुणवत्तापूर्ण देखभाल सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
एक अधिक सशक्त, संवेदनशील और सामंजस्यपूर्ण समाज के निर्माण की आवश्यकता: उपराष्ट्रपति
दायित्व और सहभागिता के भारतीय दर्शन का अनुसरण करें
मानवता और परोपकार के प्राचीन मूल्यों को पुनर्जिवित करें
स्वास्थ्य और शिक्षा पर पर्याप्त ध्यान दिए जाने की आवश्यकता
ब्रदीविशाल पन्नालाल पिट्टी स्मृति व्याख्यान दिया
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने कहा है कि प्रत्येक नागरिक को बदलाव का माध्यम बनना चाहिए और एक अधिक सशक्त, संवेदशील और समांजस्यपूर्ण समाज के निर्माण में योगदान करना चाहिए।
हैदराबाद में आज बद्रीविशाल पन्नालाल पिट्टी स्मृति व्याख्यान के अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि स्वर्गीय श्री बद्रीविशाल जैसे लोगों ने सामाजिक रूप से सजग नागरिक की भूमिका निभाई और दायित्व और सहभागिता के प्राचीन भारतीय दर्शन का अनुसरण किया।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज के भौतिकतावादी युग में लोगों की सोच बदलने के लिए श्री बद्रीविशाल पिट्टी जैसे लोगों के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक को बदलाव का माध्यम बनना चाहिए और एक अधिक सशक्त, संवेदशील और समांजस्यपूर्ण समाज के निर्माण में योगदान करना चाहिए।
श्री नायडू ने कहा कि पारम्परिक भारतीय संयुक्त परिवार अपने सदस्यों के बीच दायित्व और सहभागिता के मूल्यों को प्रभावी तरीके से संरक्षित करने में हमेशा से सफल रहे है वहीं दूसरी ओर एकल परिवारों की आज के समय की भागदौड़ भरी जिदंगी, काम के बोझ से उत्पन्न होने वाला तनाव ऐसी परिवारों की कमियां बन चुका है।
उपराष्ट्रपति ने विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में की गई समाज सेवा के लिए बद्रीविशाल पन्नालाल पिट्टी न्यास के प्रयासों की सराहना की।
उन्होंने पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा की उपलब्धता के अभाव में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बढ़ती खाई, लैंगिक भेदभाव, जातिगत बाधा, साम्प्रदायिकता, धार्मिक कट्टरवाद, क्षेत्रीयतावाद, वृद्धजनों की उपेक्षा और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार को बड़ी सामाजिक चुनौतियां बताते हुए कहा कि इन कुरुतियों से निपटने के लिए प्रत्येक नागरिक को सामूहिक प्रयास करने होंगे।
श्री नायडू ने कहा कि किसी भी चुनौती से प्रभावी तरीके से तभी निपटा जा सकता है जब सरकार और नागरिक समाज इस दिशा में मिलकर काम करे। उन्होंने बद्रीविशाल पिट्टी ट्रस्ट जैसे गैर सरकारी संगठनों से विभिन्न सामाजिक बुराइयों को दूर कर एक ऐसे नए और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए हर संभव प्रयास करने का आह्वान किया, जो संकीर्ण पूर्वाग्रहों, भ्रष्टाचार, अशिक्षा और गरीबी से मुक्त हो।
मानवता और परोपकार के प्राचीन भारतीय मूल्यों को पुनर्जीवित करने पर जोर देते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि सबको मिलकर एक ऐसे राष्ट्र के निर्माण का प्रयास करना चाहिए, जिसमें दूसरों के हितों का ध्यान रखा जाए, दूसरों के दृष्टिकोण को पर्याप्त सम्मान मिले, वृद्धजनों की बेहतर देख-भाल हो, महिलाओं का सम्मान और उनके अधिकारों की रक्षा हो तथा लोकतांत्रिक मूल्य संरक्षित रह सकें।
सरकार तथा निजी क्षेत्र द्वारा स्वास्थ्य और शिक्षा पर पर्याप्त ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर देते हुए श्री नायडू ने कहा कि किफायती स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और कृषि को ज्यादा टिकाऊ बनाने के प्रयास सिर्फ सरकार पर नहीं छोड़े जाने चाहिए, बल्कि इच्छित परिणामों के लिए इसे जन-आंदोलन का रूप दिया जाना चाहिए।
जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों तथा खान-पान की बदलती आदतों का जिक्र करते हुए उपराष्ट्रपति ने इन समस्याओं से निपटने के लिए समय पर खरी उतरीं प्राचीन पद्धतियों का अनुसरण करने पर जोर दिया। उन्होंने युवाओं से कहा कि वे स्वस्थ जीवनशैली अपनाएं क्योंकि एक स्वस्थ राष्ट्र ही समृद्ध राष्ट्र बन सकता है।
ग्रामीण विकास मंत्रालय
मिशन अमृत सरोवर- ग्रामीण विकास सचिवकी अध्यक्षता में मिशन की प्रगति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक आयोजित
प्रधानमंत्री ने भविष्य के लिए जल संरक्षण की दृष्टि से24 अप्रैल 2022 को अमृत सरोवर पर एक नया मिशन आरंभ किया। मिशन का उद्देश्य आजादी का अमृत महोत्सव उत्सव के एक हिस्से के रूप में देश के प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों का विकास और कायाकल्प करना है। कुल मिलाकर, इससे लगभग एक एकड़ या उससे अधिक आकार के 50,000 जलाशयों का निर्माण होगा।
यह मिशन समग्र सरकारी दृष्टिकोण के साथ आरंभ किया गया है जिसमें 6 मंत्रालय/विभाग नामत: ग्रामीण विकास विभाग, भूमि संसाधन विभाग, पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल संसाधन विभाग, पंचायती राज मंत्रालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू-सूचना विज्ञान संस्थान  का मिशन के लिए तकनीकी भागीदार के रूप में चयन किया गया है। यह मिशनराज्यों की अपनी योजनाओं के अतिरिक्त राज्यों और जिलों के माध्यम से महात्मा गांधी नरेगा, 15वांवित्त आयोग अनुदान, पीएमकेएसवाई की उप योजनाओं जैसे जलसंभर विकास घटक, हर खेत को पानी जैसी विभिन्न योजनाओं पर फिर से ध्यान केंद्रित करके काम करता है। यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि मिशन इन प्रयासों में सहयोग देने के लिए नागरिकों और गैर-सरकारी संसाधनों को जुटाने को प्रोत्साहित करता है।
ग्रामीण विकास सचिवश्री नागेन्द्र नाथ सिन्हा ने आज मिशन अमृत सरोवर की प्रगति की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें अपर मुख्य सचिव, सभी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों केप्रमुख सचिव, ग्रामीण विकास सचिव, मिशन अमृत सरोवर के लिए राज्य नोडल अधिकारी, मिशन के जिला नोडल अधिकारियों के साथ-साथ 700 से अधिक जिलों केडीएम/डीसी/सीईओ ने हिस्सा लिया।
मिशन अमृत सरोवर को 15 अगस्त 2023 तक पूरा किया जाना है। देश में लगभग 50,000 ऐसे अमृत सरोवर का निर्माण किया जा सकता है। इनमें से प्रत्येक अमृत सरोवर के पास10,000 घन मीटर की जल धारण क्षमता के साथ लगभग 1 एकड़ का क्षेत्र होगा।
लोगों की भागीदारी इस मिशन का केंद्र बिंदु है। स्थानीय स्वतंत्रता सेनानी, उनके परिवार के सदस्य, शहीदों के परिवार के सदस्य, पद्म पुरस्कार विजेता और स्थानीय क्षेत्र के नागरिक, जहां अमृत सरोवर का निर्माण किया जाना है, सभी प्रत्येक चरणों में शामिल रहेंगे। प्रत्येक 15 अगस्त को हरेक अमृत सरोवर स्थल पर राष्ट्रीय ध्वजारोहण का आयोजन किया जाएगा।
सचिव ने सभी राज्यों से अनुरोध किया कि वेसभी अमृत सरोवर को योजनाबद्ध तरीके से पूरा करना सुनिश्चित करें। उन्होंने निष्पादन के प्रत्येक चरण में प्रौद्योगिकी के उपयोग पर और अधिक बल दिया। राज्यों से जल संरचना उपयोगकर्ता संघ बनाने तथाअमृत सरोवरों केबेहतर विकास के लिए आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करने का अनुरोध किया गया। राज्यों की तकनीकी और अन्य चिंताओं पर ध्यान दिया गया। कुल मिलाकर, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने मिशन के प्रति बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया जताई।
अब तक राज्यों/जिलों द्वारा अमृत सरोवरों के निर्माण के लिए 12,241 स्थलों को अंतिम रूप दिया गया है, जिनमें से 4,856 अमृत सरोवरों पर काम आरंभ हो गया है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
विशेष अभियान 2.0 के अंतर्गत डीएसटी परिसर में वृक्षारोपण, जिसका उद्देश्य वायु प्रदूषण, मृदा अपरदन और भू-जल की कमी जैसे स्वच्छता लक्ष्यों की प्राप्ति
सार्वजनिक कानून के अंतर्गत यूएसएआईडी द्वारा आयातित खाद्यान्नों का भंडारण करने के लिए एक पुराना गोदाम - पीएल-480 अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग  का एक हरा भरा परिसर बन चुका है, जिसमें विभिन्न प्रकार के पेड़ लगे हुए हैं जो पक्षियों के झुंड को आकर्षित करने के लिए सालों भर फूलों और फलों के साथ माहौल को खुशनुमा और प्रकाशमान बना सकते हैं।
विशेष स्वच्छता अभियान 2.0 में परिसर में पहले से मौजूद 100 पेड़ों के अलावा 160 फूलों और 150 फलों के पेड़ों को लगाया गया है, इसके आसपास के पारिस्थितिकी तंत्र को समृद्ध किया गया है और स्वच्छता के दीर्घकालिक लक्ष्यों को लक्षित किया गया है, जैसे वायु शुद्धिकरण, मिट्टी अपरदन की रोकथाम और भू-जल स्तर में वृद्धि आदि।
कर्मचारियों के रहने के लिए निर्मित नए भवनों के परिसर में नीम, पीपल, गुल मोहर, बोतल ब्रश के 100 पेड़ पहले से लगे हुए थे। इनमें से 50 से ज्यादा पेड़ निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे थे। ग्रीन बिल्डिंग बनाने के उद्देश्य से इन पेड़ों को हटाया नहीं गया बल्कि परिसर के भीतर ही स्थानांतरित किया गया। इसके अलावा, परिसर की हरियाली बढ़ाने के लिए, गुलमोहर, पलाश, अमलतास, बसंत रानी और इंडिया कॉर्क ट्री जैसे फूलों के लगभग 160 पेड़ों को लगाया गया, जिनमें से अधिकांश देखभाल और रखरखाव के कारण फल-फूल रहे हैं।
ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सहयोग से पक्षियों को आकर्षित करने के लिए आम, अनार और आंवला जैसे फलों के पेड़ भी लगाए गए हैं। आने वाले वर्षों में लगाए गए 150 पेड़ फल देंगे और न केवल परिसर के माहौल को खुशनुमा बनाएंगे बल्कि अपने आसपास के पारिस्थितिकी तंत्र को भी समृद्ध करेंगे, जिससे चिरस्थायी शहरी प्रबंधन होगा।
रक्षा मंत्रालय
प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन  की मेडागास्कर यात्रा
भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस शार्दुल ने दिनांक 21-24 मार्च 21 से प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन  विदेशी तैनाती के अंतर्गत मेडागास्कर के एंटसिरानाना में एक पोर्ट कॉल किया । जहाज की यात्रा के दौरान 99 वें एकीकृत अधिकारी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अधिकारी प्रशिक्षुओं को जहाज पर शुरू किया जाता है।
कोविड 19 से जुड़े प्रोटोकॉल का पालन करते हुए यह पोर्ट कॉल संपर्क रहित प्रारूप में आयोजित किया गया था और दिनांक 23 मार्च 2021 को मेडागास्कर सशस्त्र बलों के अधिकारियों के साथ एक आभासी सम्मेलन भी आयोजित किया गया था । सम्मेलन में जनरल मॉन्ट्रोग फिट्ज़गेराल्ड , कैप्टन सैम हिंगट्वियन , कैप्टन आफताब अहमद खान  एवं कमांडर अक्षय खन्ना  ने हिस्सा लिया । अंकाराना रक्षा क्षेत्र के प्रमुख ने जहाज का स्वागत किया और दो राष्ट्रों के रक्षा बलों के बीच बढ़ते संबंधों की सराहना की। सम्मेलन के बाद एंटसिरानाना के नेवल बेस कमांडर कैप्टन सैम हिंगट्वियन ने आईएनएस शार्दुल का दौरा किया।
आईएनएस शार्दुल और मलागासी नेवी शिप एमएनएस ट्रोजोना ने दिनांक 24 मार्च 21 को एक पैसेज युद्धाभ्यास  भी किया । यह संयुक्त अभ्यास दोनों राष्ट्रों की समुद्री ताकतों के बीच बढ़ते संबंधों का प्रमाण है तथा इसका उद्देश्य भारत और मेडागास्कर द्वारा समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने एवं दोनों नौसेनाओं के बीच अंतरसंचालनीयता के साझा उद्देश्यों के तौर पर है।
प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन  दक्षिणी नौसेना कमान  का एक हिस्सा है, जो भारतीय नौसेना की प्रशिक्षण कमान है, जिसका नेतृत्व वाइस एडमिरल एके चावला, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, दक्षिणी नौसेना कमान करते हैं । भारत और मेडागास्कर मज़बूत समुद्री संबंध साझा करते हैं और प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन द्वारा एंटसिरानाना की यात्रा दोनों राष्ट्रों के बीच मित्रतापूर्ण संबंधों को और मज़बूत करने की दिशा में एक कदम है।
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एमजी /एएम/एबी
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वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
भारत और बांग्लादेश ने नई दिल्ली में वाणिज्य सचिव स्तर की बैठक आयोजित की
भारत और बांग्लादेश के बीच 15-16 जनवरी, 2020 को नई दिल्ली में वाणिज्य सचिव स्तर की वार्ता संपन्न हुई। भारत सरकार के वाणिज्य सचिव श्री अनूप वधावन ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया और बांग्लादेश सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के सचिव डॉ. मोहम्मद जफर उद्दीन ने बांग्लादेश के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।
दोनों पक्षों ने बोर्डर हाटों, प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए संयुक्त अध्ययन, भारत-बांग्लादेश सीईओ फोरम, व्यापारिक आंकड़े की साझेदारी, क्षेत्रीय संपर्कता पहल, भाईचारा बढ़ाने, सीमापार व्यापार सुविधा बढ़ाने तथा कारोबारी वीजा की सुविधा जैसे परस्पर हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तारपूर्वक बातचीत की।
भारत और बांग्लादेश के वाणिज्य मंत्रालय के अपर सचिवों के स्तर पर 13-14 जनवरी, 2020 को नई दिल्ली में, व्यापार के मुद्दे पर गठित संयुक्त कार्य समूह  की 12वीं बैठक के बाद यह बैठक आयोजित की गई। व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में परस्पर हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों के बारे में विस्तारपूर्वक तकनीकी विचार-विमर्श किया गया।
इस बारे में सहमति व्यक्त की गई कि दोनों पक्षों के लिए सुविधाजनक तिथियों पर बांग्लादेश में वाणिज्य सचिवों तथा जेडब्ल्यूजी की अगली बैठकें आयोजित होंगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पैरालंपिक खेल की बैडमिंटन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने पर प्रमोद भगत को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने टोक्यो में आयोजित पैरालंपिक खेल की बैडमिंटन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने पर प्रमोद भगत को बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा;
“प्रमोद भगत ने पूरे देश का दिल जीता है। वे एक चैंपियन हैं, जिनकी सफलता लाखों लोगों को प्रेरित करेगी। उन्होंने उल्लेखनीय सहनशीलता और दृढ़ संकल्प का परिचय दिया। बैडमिंटन में स्वर्ण जीतने के लिए उन्हें बधाई। भविष्य के उनके प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। @PramodBhagat83”
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
केरल में बतख में एवियन इन्फ्लूएंजा पर स्थिति रिपोर्ट और देश में कौवे/ जंगली/ प्रवासी पक्षियों में एवियन इन्फ्लूएंजा की रिपोर्ट
(यह रिपोर्ट केरल के अलाप्पुझा जिले के थालावाडी दक्षिण, थाकाझी, पल्लीपड एवं करुवट्टेन और कोट्टायम जिले के नीन्दूर गांवों में एवियन इन्फ्लूएंजा के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए चलाए गए अभियानों की अद्यतन स्थिति के बारे में है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, पक्षियों को मारने के लिए अलाप्पुझा जिले के उपरोक्त 4 एपिसेंटरों में कुल 5 आरआरटी और कोट्टायम जिले के नीन्दूर एपिसेंटर में 8 आरआरटी तैनात किए गए हैं।
अलाप्पुझा जिले के एपिसेंटरों में कुल 17,326 पक्षियों  को मारा जा चुका है और कुल मिलाकर 1,570 किलोग्राम चारे को नष्ट किया गया है। कोट्टायम जिले में एपिसेंटर में 4,229 पक्षियों को मार दिया गया है और 6.01.2021 को कुल 8 किलोग्राम चारे और 42 अंडों को नष्ट कर दिया गया।
इसके अलावा, राजस्थान में जयपुर के काले हनुमानजी फॉरेस्ट नाका से कौवों के कुछ नमूनों में एच5एन8 एवियन इन्फ्लूएंजा वायरस के संक्रमण पाए गए हैं। तदनुसार, राज्यों को सलाह जारी की गई है ताकि पोल्ट्री तक इस बीमारी के प्रसार को रोका जा सके। आज हरियाणा में 7,111 घरेलू पक्षियों, मध्य प्रदेश में 150 जंगली पक्षियों, गुजरात में 10 कौवों और हिमाचल प्रदेश में 336 प्रवासी पक्षियों में असामान्य मृत्यु पाई गई।
हरियाणा से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पिछले 25 दिनों में बरवाला, पंचकूला में कुल 4,30,267 पक्षियों की मौत हुई है। जांच के लिए इनके नमूनों को निर्धारित प्रयोगशाला में भेजा गया है जिनके परिणाम आना अभी बाकी है। राज्य ने इस बीमारी की रोकथाम और नियंत्रण के लिए 59 आरआरटी का गठन किया है।
मंत्रिमण्डल
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने होल्डिंग/मूल सार्वजनिक उपक्रमों के निदेशक मंडल को विनिवेश/अपनी सहायक कंपनियों/इकाइयों को बंद करने/संयुक्त उद्यमों में हिस्सेदारी की सिफारिश करने और वैकल्पिक तंत्र को अतिरिक्त अधिकार सौंपने के लिए प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार प्रदान किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने होल्डिंग/मूल सार्वजनिक उपक्रमों के निदेशक मंडल को विनिवेश  अथवा अपनी सहायक कंपनियों/इकाइयों को बंद करने/संयुक्त उद्यमों में हिस्सेदारी की सिफारिश करने और वैकल्पिक तंत्र को अतिरिक्त अधिकार सौंपने के लिए प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार प्रदान किए जाने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने वैकल्पिक तंत्र को विनिवेश /सहायक कंपनियों/इकाइयों को बंद करने/होल्डिंग/मूल सार्वजनिक उपक्रमों के संयुक्त उद्यमों में हिस्सेदारी की बिक्री के लिए 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान करने का भी अधिकार प्रदान किया है, जिसमें महारत्न सार्वजनिक उपक्रमों का विनिवेश  शामिल नहीं है, जो उन्हें मूल/ होल्डिंग सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा विनिवेश की प्रक्रिया की समीक्षा के लिए प्रदान किए गए थे।
सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा अपनाए जाने वाले रणनीतिक विनिवेश लेन-देन/बंद करने की प्रक्रिया खुली होनी चाहिए, जो प्रतिस्पर्धी बोली के सिद्धांतों पर आधारित हो और निर्धारित किए जाने वाले मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप हो। रणनीतिक विनिवेश के लिए ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांत निवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग  द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। सार्वजनिक उद्यम विभाग  की ओर से बंद करने के बारे में मार्गदर्शक सिद्धांत जारी किया जाएगा।
फिलहाल, होल्डिंग/मूल सार्वजनिक उपक्रमों के निदेशक मंडल को महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न श्रेणियों के तहत वित्तीय संयुक्त उद्यम और पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों की स्थापना के लिए इक्विटी निवेश करने एवं निवल संपत्ति की एक खास सीमा के आधार पर विलय/ अधिग्रहण करने से संबंधित कुछ खास अधिकार सौंपे गए हैं। हालांकि, महारत्न सार्वजनिक उपक्रमों को उनकी सहायक कंपनियों में शेयरधारिता के अल्पांश हिस्सेदारी के विनिवेश के लिए दिए गए कुछ सीमित अधिकारों को छोड़कर, बोर्ड के पास अपनी सहायक कंपनियों/इकाइयों/संयुक्त उद्यमों में हिस्सेदारी के विनिवेश/बंद करने का अधिकार नहीं है। इसलिए, होल्डिंग/मूल केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा विनिवेश /उनकी सहायक कंपनियों/ इकाइयों को बंद करने या संचालन संबंधी आकार से भिन्न किसी संयुक्त उद्यम में उनके हिस्से की बिक्री/इस तरह की सहायक कंपनियों, आदि में लगाई गई पूंजी के संदर्भ में कैबिनेट /आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति  की मंजूरी की आवश्यकता थी। नई सार्वजनिक उपक्रम नीति, 2021 की भावना के अनुरूप, सरकारी सार्वजनिक उपक्रमों की उपस्थिति को कम करने और कार्यात्मक आवश्यकता के लिए, इस निर्णय के माध्यम से इस मामले में अतिरिक्त अधिकार प्रदान किए गए हैं।
इस प्रस्ताव का उद्देश्य होल्डिंग सार्वजनिक उपक्रमों के निदेशक मंडल को निर्णय लेने के लिए अधिक स्वायत्तता प्रदान करके और सहायक कंपनियों/इकाइयों या संयुक्त उद्यमों में अपने निवेश से समय पर सिफारिश करके सार्वजनिक उपक्रमों के कामकाज में सुधार करना है, जिससे वे ऐसी सहायक कंपनियों/इकाइयों/संयुक्त उपक्रमों को उचित समय पर या अपनी घाटे में चल रही और अक्षम सहायक कंपनियों/इकाई/संयुक्त उद्यम को सही समय पर बंद कर अपने निवेश का मौद्रीकरण करने में सक्षम होंगे। इसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा शीघ्र निर्णय लेने और बेकार के परिचालन/वित्तीय व्यय की बचत होगी।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किये
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविन्द ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में वर्ष 2015, 2016, 2017 और 2018 के लिए गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किये। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
गांधी शांति पुरस्कार वर्ष 2015 के लिए विवेकानंद केन्द्र, कन्याकुमारी, 2016 के लिए संयुक्त रूप से अक्षय पात्र फाउंडेशन व सुलभ इंटरनेशनल, 2017 के लिए एकल अभियान ट्रस्ट तथा 2018 के लिए श्री योहेई ससाकावा को प्रदान किया गया।
इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि गांधीवादी विचार, संघर्ष के गांधीवादी तरीकों और मानवीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए गांधीवादी आदर्शों ने हमारे युग के महान व्यक्तियों को प्रभावित किया है। अमेरिका के मार्टिन लूथर किंग जूनियर से लेकर दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला और पोलैंड के लेक वेलेसा जैसे राजनयिक गांधी जी के विचारों से अत्यधिक प्रभावित रहे हैं। समकालीन इतिहास को समझने तथा शोषण व असमानता को समाप्त करने के लिए गांधी जी के विचार अमूल्य है।
राष्ट्रपति श्री कोविन्द ने कहा कि महात्मा गांधी 21वीं सदी में भी प्रासंगिक है। गांधी जी दीर्घावधि की जरूरत पर बल देते थे, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील थे तथा प्रकृति-अनुकूल जीवन जीते थे। उन्हें वर्तमान समय की कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियों का अंदाजा था। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित किये गये सतत विकास लक्ष्य गांधीवादी दर्शन पर आधारित है। अन्तर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में भारत की भूमिका तथा स्वच्छ भारत मिशन जैसे कार्यक्रमों में भी गांधीवादी विचार दिखाई पड़ते है।
पुरस्कार विजेताओं के योगदान के बारे में राष्ट्रपति ने कहा कि विवेकानंद केन्द्र ने पूरे देश में विशेषकर जनजाति बहुल इलाकों में स्वयं सहायता, सततता और विकास को प्रोत्साहन दिया है। संगठन ने शिक्षा तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्षमता निर्माण किया है। अक्षय पात्र फाउंडेशन ने शिक्षा का प्रसार करने, भूख को मिटाने तथा पोषण को बेहतर बनाने का कार्य किया है। फाउंडेशन स्कूली बच्चों को संतुलित और पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराने के लिए आधुनिकतम तकनीक का उपयोग करता है। सुलभ इंटरनेशनल और इसके संस्थापक डॉ. विंदेश्वर पाठक ने स्वच्छता के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाई है। एकल अभियान ट्रस्ट 22 लाख बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में सहायता प्रदान कर रहा है। इन बच्चों में 52 प्रतिशत लड़कियां हैं। ट्रस्ट के कई कार्यक्रमों से जनजातीय समुदायों को लाभ मिला है। श्री योहेई ससाकावा ने कुष्ठ रोग के खिलाफ हमारी लड़ाई  में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
राष्ट्रपति के संबोधन का मूल पाठ-अंग्रेजी
राष्ट्रपति के संबोधन का मूल पाठ-हिन्दी