ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों में महिला एथलीटों के उम्दा प्रदर्शन से हार्दिक प्रसन्नता होती है - केंद्रीय खेल मंत्री श्री किरेन रिजिजू
फिट इंडिया मूवमेंट ने एनवाईकेएस के सहयोग से सभी महिलाओं के लिए फिट इंडिया वॉकथॉन का आयोजन किया
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में फिट इंडिया मूवमेंट ने नेहरू युवा केंद्र संगठन  के सहयोग से दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में सभी महिलाओं के लिए फिट इंडिया वॉकथॉन का आयोजन किया।
2 किलोमीटर के इस आयोजन को केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों में भारतीय महिलाओं के उम्दा प्रदर्शन को देखकर उन्हें हार्दिक प्रसन्नता होती है। उन्होंने कहा कि ओलंपिक और अन्य अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों में भारतीय महिलाएं बेहतरीन प्रदर्शन कर रही हैं। यद्यपि हम सभी को बराबर सुविधाएं और एक समान मंच उपलब्ध करा रहे हैं लेकिन जब हमारी महिला एथलीट उम्दा प्रदर्शन करती हैं तो मुझे बेहद प्रसन्नता होती है। उन्होंने कहा कि हमारा यह सपना है कि देश की बेटियां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और अच्छा प्रदर्शन करें और देश का नाम रोशन करें।
इस वॉकथॉन का नेतृत्व युवा मामले सचिव श्रीमती उषा शर्मा और फिट इंडिया मिशन की निदेशक श्रीमती एकता विश्नोई द्वारा किया गया। इसी तरह के वॉकथॉन संपूर्ण भारत के 1000 स्थानों पर आयोजित किये जा रहे हैं।
दिल्ली में आयोजित इस कार्यक्रम में नेहरू युवा केंद्र संगठन के 500 स्वयं सेवकों ने हिस्सा लिया और संगठन ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125 वीं जयंती भी मनाई।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
ईपीएफओ कर्मचारियों को उच्च वेतन पर पेंशन प्राप्त करने के लिए पंद्रह दिनों के भीतर आवेदन जमा करने का अंतिम अवसर देता है और नियोक्ताओं को वेतन विवरण ऑनलाइन अपलोड करने के लिए तीन महीने का समय दिया जाता है।
उच्च वेतन पर पेंशन के लिए विकल्प/संयुक्त विकल्प के सत्यापन के लिए आवेदन जमा करने के लिए ईपीएफओ द्वारा ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यह सुविधा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 04.11.2022 के आदेश के अनुपालन में पात्र पेंशन भोगियों/सदस्यों के लिए है। यह सुविधा 26.02.2023 को शुरू की गई थी और इसे केवल 03.05.2023 तक उपलब्ध रहना था। हालांकि, कर्मचारियों के अभ्यावेदन पर विचार करते हुए, पात्र पेंशन भोगियों/सदस्यों को आवेदन दाखिल करने के लिए पूरे चार महीने का समय प्रदान करने के लिए समय सीमा 26.06.2023 तक बढ़ा दी गई थी। 26.06.2023 तक विकल्प/संयुक्त विकल्प के सत्यापन के लिए 16.06 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं।
पात्र पेंशन भोगियों/सदस्यों को आने वाली किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए 15 दिन का अंतिम अवसर दिया जा रहा है। इसके मुताबिक कर्मचारियों द्वारा विकल्प/संयुक्त विकल्प के सत्यापन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 11.07.2023 तक बढ़ा दी गई है।
कोई भी पात्र पेंशनभोगी/सदस्य, जिसे केवाईसी के अपडेशन में किसी समस्या के कारण विकल्प/संयुक्त विकल्प के सत्यापन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, वह समाधान के लिए तुरंत ईपीएफआईजीएमएस पर ऐसी शिकायत दर्ज करा सकता है। कृपया 'उच्च वेतन पर उच्च पेंशन लाभ' की शिकायत का चयन करके शिकायत कर सकते हैं। इससे आगे की कार्रवाई के लिए ऐसी शिकायत का उचित रिकॉर्ड सुनिश्चित हो सकेगा।
इस बीच, नियोक्ताओं और नियोक्ता संघों से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें आवेदक पेंशन भोगियों/सदस्यों के वेतन विवरण अपलोड करने के लिए समय अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया गया है। अनुरोध पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया गया है और नियोक्ताओं को 30.09.2023 तक वेतन विवरण आदि ऑनलाइन जमा करने के लिए तीन महीने का अतिरिक्त समय दिया जा रहा है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एमवी नियमों में संशोधन किया, वाहन सुरक्षा बढ़ाने के लिए ‘एआईएस-155’ का पालन अनिवार्य
केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने केन्द्रीय मोटर वाहन  नियम, 1989 के नियम 92 में संशोधन के जरिये माइक्रोडॉट आइडेन्टिफायर के संबंध में ऑटोमोटिव उद्योग मानकों -155 के बारे में जीएसआर935 दिनांक 18.12.2019 को अधिसूचित कर दिया है, यदि उन्हें मोटर वाहनों एवं उनके कलपुर्जों, एसेम्बलीज और सब-एसेम्बलीज में लगाया जाता है। माइक्रोडॉट दरअसल वाहनों की सुरक्षा बढ़ाने में मददगार साबित होंगे।
एक नई अधिसूचना के अनुसार ‘जो विनिर्माता मोटर वाहनों एवं उनके कलपुर्जों, उपकरणों, एसेम्बलीज और सब-एसेम्बलीज में माइक्रोडॉट आइडेन्टिफायर लगा रहे हैं, उन्हें ऑटोमोटिव उद्योग मानकों -155 का पालन करना होगा और जिनमें समय-समय पर संशोधन हो सकेंगे।’
केन्द्रीय मोटर वाहन  नियम, 2019 सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी हो गया है।
केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन के लिए मसौदा नियमों को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, जिसके लिए केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना, दिनांक 24 जुलाई 2019, को देखें। इसमें उन सभी लोगों से आपत्तियां एवं सुझाव देने को कहा गया था, जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है। केन्द्र सरकार ने संशोधनों को अधिसूचित करने से पहले इन मसौदा नियमों के संबंध में प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर गंभीरतापूर्वक विचार किया।
शिक्षा मंत्रालय
युवा संगम  में 23 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के 1000 युवाओं की भागीदारी के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू
युवा संगम का पहला दौर भारत के 29 दौरों के माध्यम से भारत के 22 राज्यों का दौरा करने वाले लगभग 1200 युवाओं की जबरदस्त भागीदारी के साथ संपन्न हुआ
युवा संगम  के लिए पंजीकरण आज एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से शुरू हुआ। इसमें भारत के 23 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के 1000 युवाओं की भागीदारी की परिकल्पना की गई है। इस पहल के तहत, अप्रैल और मई 2023 के महीनों में एक्सपोजर टूर आयोजित किए जाएंगे। वे 45 से 50 के समूह में एक साथ दो राज्यों की यात्रा करेंगे। यह पर्यटन, परम्परा, प्रगति, प्रौद्योगिकी और परस्पर सम्पर्क के पांच व्यापक क्षेत्रों के तहत विभिन्न पहलुओं का एक व्यापक, बहुआयामी अनुभव प्रदान करेगा। कार्यक्रम के माध्यम से छात्र भाषा, साहित्य, व्यंजन, त्योहारों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और पर्यटन के क्षेत्रों में एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे। संक्षेप में उन्हें पूरी तरह से अलग भौगोलिक और सांस्कृतिक परिदृश्य में रहने का प्रत्यक्ष अनुभव होगा।
इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से विकसित पोर्टल https://ebsb.aicte-india.org/ पर 18-30 वर्ष की आयु के इच्छुक युवा पंजीकरण करा सकते हैं।
युवा संगम का पहला दौर हाल ही में फरवरी-मार्च 2023 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र पर मुख्य ध्यान देने के साथ 29 दौरों के माध्यम से भारत के 22 राज्यों का दौरा करने वाले लगभग 1200 युवाओं की जबरदस्त भागीदारी के साथ संपन्न हुआ था। प्रतिभागियों के पास एक समृद्ध अनुभव रहा जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को सही मायनों में सामने लाई।
एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत 'युवा संगम' की पहल की अवधारणा विभिन्न मंत्रालयों के सहयोगात्मक प्रयास के रूप में की गई है, जिसका उद्देश्य लोगों के बीच आपसी सम्पर्क को मजबूत बनाना और देश भर के युवाओं के बीच हमदर्दी पैदा करना है। यह पहल कार्यक्रम में भाग लेने वाले हजारों युवाओं के बीच समझ की सामान्य भावना पैदा कर रही है, जो पूरे देश में गूंजेगी और वास्तव में श्रेष्ठ भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देगी।
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
डॉ एल मुरुगन कल कन्याकुमारी में डेयरी किसानों के साथ योग सत्र में भाग लेंगे
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए उलटी गिनती का कार्यक्रम
आज़ादी का अमृत महोत्सव और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 के लिए उलटी गिनती कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री डॉ. एल मुरुगन कल तमिलनाडु के कन्याकुमारी में डेयरी किसानों के साथ योग कार्यक्रम में भाग लेंगे।
भारत सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है और आयुष मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस  की उलटी गिनती कार्यक्रम के रूप में योग सत्र आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है।
विभाग का लक्ष्य महत्वपूर्ण आवश्यक पोषक तत्वों और लगभग संपूर्ण भोजन के अच्छे स्रोत के रूप में दूध एवं डेयरी उत्पादों को बढ़ावा देकर स्वास्थ्य तथा लोक कल्याण के लिए जन आंदोलन के रूप में आईडीवाई-2022 की गतिविधियों में अधिक से अधिक लोगों को शामिल करना है।
वित्त मंत्रालय
विनिमय दर अधिसूचना संख्या 96/2021-सीमा शुल्क 
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962  की धारा 14 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए,केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड की अधिसूचना संख्या 92/2021– सीमा शुल्क  दिनांक 18 नवंबर, 2021 का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा किए जाने से हटाई गई बातों को छोड़कर, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद् द्वारा यह निर्धारित करता है कि संलग्न प्रत्येक अनुसूची-I और अनुसूची-II के कॉलम  में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विदेशी मुद्रा के भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्रा की विनिमय दर 3 दिसंबर, 2021 से वह दर होगी, जिसका उल्लेख आयातित और निर्यातित माल के संबंध में उक्त धारा के उद्देश्य के लिए कॉलम  में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में किया गया है:-
अनुसूची-I
|
|
क्रम संख्या
|
|
विदेशी मुद्रा
|
|
भारतीय रूपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रत्येक इकाई की विनिमय दर
|
|

|
|

|
|

|
|
|
|
|
|

|
|

|
|
|
|
|
|

|
|

|
|
1.
|
|
ऑस्ट्रेलियाई डॉलर
|
|
54.60
|
|
52.25
|
|
2.
|
|
बहरीन दिनार
|
|
205.45
|
|
192.90
|
|
3.
|
|
कैनेडियन डॉलर
|
|
59.70
|
|
57.60
|
|
4.
|
|
चाइनीज युआन
|
|
11.95
|
|
11.60
|
|
5.
|
|
डेनिश क्रोनर
|
|
11.65
|
|
11.25
|
|
6.
|
|
यूरो
|
|
86.60
|
|
83.45
|
|
7.
|
|
हांगकांग डॉलर
|
|
9.80
|
|
9.45
|
|
8.
|
|
कुवैती दीनार
|
|
256.30
|
|
240.35
|
|
9.
|
|
न्यूज़ीलैंड डॉलर
|
|
52.55
|
|
50.25
|
|
10.
|
|
नार्वेजियन क्रोनर
|
|
8.40
|
|
8.10
|
|
11.
|
|
पौंड स्टर्लिंग
|
|
101.50
|
|
98.05
|
|
12.
|
|
कतरी रियाल
|
|
21.15
|
|
19.80
|
|
13.
|
|
सउदी अरब रियाल
|
|
20.65
|
|
19.40
|
|
14.
|
|
सिंगापुर डॉलर
|
|
55.90
|
|
54.05
|
|
15.
|
|
दक्षिण अफ्रीकी रैंड
|
|
4.85
|
|
4.55
|
|
16.
|
|
स्वीडिश क्रोनर
|
|
8.40
|
|
8.15
|
|
17.
|
|
स्विस फ्रैंक
|
|
83.30
|
|
80.00
|
|
18.
|
|
तुर्की लीरा
|
|
5.75
|
|
5.40
|
|
19.
|
|
यूएई दिरहम
|
|
21.10
|
|
19.80
|
|
20.
|
|
अमेरिकी डॉलर
|
|
75.90
|
|
74.20
अनुसूची-II
|
|
क्रम संख्या.
|
|
विदेशी मुद्रा
|
|
भारतीय रूपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रति 100 इकाइयों की विनिमय दर
|
|
-
|
|

|
|

|
|
|
|
|
|

|
|

|
|
|
|
|
|

|
|

|
|
1.
|
|
जापानी येन
|
|
67.55
|
|
65.15
|
|
2.
|
|
कोरियाई वॉन
|
|
6.60
|
|
6.20
राष्ट्रपति सचिवालय
तीन देशों के राजदूतों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्रपति को सौंपे परिचय पत्र
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने आज न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और उज्बेकिस्तान के मिशन प्रमुखों से परिचय पत्र हासिल किए। ऐसा दूसरी बार है कि कोविड-19 महामारी के चलते वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्रपति भवन में परिचय पत्र स्वीकार किए गए हैं। अपना परिचय प्रस्तुत करने वाले हेड ऑफ मिशन इस प्रकार हैं :
- माननीय श्री डेविड पाइन, न्यूजीलैंड के उच्चायुक्त
- माननीय सर फिलिप बार्टन, ब्रिटेन  के उच्चायुक्त
- माननीय श्री अखातोव दिलशोद खामीदोविच, उज्बेकिस्तान गणराज्य के राजदूत
इस अवसर पर राष्ट्रपति श्री कोविंद ने राजदूतों को उनकी नियुक्ति पर अनेकों शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि भारत के इन तीनों देशों के साथ गहरे संबंध रहे हैं और अहम वैश्विक मुद्दों पर उनके साथ एक साझा दृष्टिकोण इन संबंधों की विशेषता है। राष्ट्रपति ने कहा कि कोविड-19 महामारी से प्रभावी रूप से निबटने के लिए वैश्विक सहयोग को बढ़ाना वर्तमान समय में जरूरी है। इस संदर्भ में, उन्होंने कहा कि इस महामारी को हराने की दिशा में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो रहे प्रयासों में भारत आगे बढ़कर काम कर रहा है। तीनों देशों के साथ जीवंत संबंधों पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए राष्ट्रपति श्री कोविंद ने जोर देकर कहा कि वर्ष 2021-22 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य के रूप में भारत वैश्विक शांति और संपन्नता को मजबूती देने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर काम करने को प्रतिबद्ध है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने गिरीश कर्नाड के निधन पर शोक जताया
(प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गिरीश कर्नाड के निधन पर शोक व्यक्त किया है।
उन्होंने अपने शोक संदेश में कहा कि गिरीश कर्नाड सभी माध्यमों में अपने बहुमुखी अभिनय के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। वे अपनी पसंद के विषयों पर भावुकता से बोलते थे। भविष्य में भी उनका काम लोकप्रिय रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके निधन पर दुखी हूं, उनकी आत्मा को शांति मिले।
वित्त मंत्रालय
केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य एवं मोटर  बीमाधारकों को 15 मई तक प्रीमियम का भुगतान करने की अनुमति देने से संबंधित अधिसूचना जारी की जिनका नवीकरण कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान नियत है
जिससे कि अनुग्रह अवधि के दौरान निरंतर कवर और बाधारहित दावों का भुगतान सुनिश्चित हो सके
 बीमाधारकों की कठिनाई दूर करने के लिए, जिनकी पॉलिसियां का नवीकरण कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान नियत है, 15 मई तक प्रीमियम का भुगतान करने की अनुमति देने से संबंधित अधिसूचना जारी की। इससे अनुग्रह अवधि के दौरान निरंतर कवर और बाधारहित दावों का भुगतान सुनिश्चित हो सकेगा। अधिसूचना में कहा गया है कि वैसे बीमाधारक, जिनकी स्वास्थ्य या मोटर वाहन  बीमा पालिसियां 25 मार्च, 2020 से 03 मई, 2020 के दौरान नवीकरण के लिए नियत हैं और जो कोरोना वायरस रोग  के परिणामस्वरूप, देश में विद्यमान स्थितियों को देखते हुए भुगतान करने में असमर्थ हैं, उन्हें 15 मई, 2020 को या उससे पहले अपनी पॉलिसियों के नवीकरण के लिए प्रीमियम का भुगतान करने की अनुमति दी जाती है। इससे उस तिथि से, जो पॉलिसी के नवीकरण के लिए निर्धारित है, सांविधिक मोटर वाहन थर्ड पार्टी बीमा कवर की निरंतरता सुनिश्चित हो सकेगी जिससे कि अनुग्रह अवधि के दौरान उत्पन्न किसी वैध दावे का भुगतान किया जा सके।
संस्कृति मंत्रालय
केन्द्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्यमंत्री  श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने नेशनल गैलरी ऑफ मॉर्डन आर्ट में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को दिये गए उपहारों की प्रदर्शनी सह ई-नीलामी का उद्घाटन किया
सरकार शीर्ष 20 बोलीदाताओं को नमामि गंगे परियोजना में उनके योगदान के लिए सराहना पत्र भेजेगीः प्रहलाद सिंह पटेल
इस प्रदर्शनी सह ई-नीलामी का आयोजन 14 सितंबर 2019 से 3 अक्टूबर 2019 तक वेब पोर्टल www.pmmementos.gov.in पर होगाः संस्कृति मंत्री
केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री  श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने आज नई दिल्ली के नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को भेंट किये गए उपहारों की प्रदर्शनी सह ई-नीलामी का उद्घाटन किया।
इस अवसर पर बोलते हुए श्री पटेल ने कहा कि श्री नरेन्द्र मोदी भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने स्वयं को भेंट किये गए सभी उपहारों की नीलामी का उपयोग नमामि गंगे के जरिये देश की जीवन रेखा मानी जानी वाली नदी- गंगा नदी के संरक्षण जैसे अच्छे कार्य के लिए करने का निर्णय लिया है। संस्कृति मंत्री ने कहा कि इन स्मृति चिन्हों के मूल्य का आकलन मौद्रिक रूप में नहीं किया जा सकता है, लेकिन इन उपहारों से जुड़ी भावनाओं का मूल्य काफी अधिक है जिसका आकलन नही किया जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि शीर्ष 20 बोलीदाताओं को नमामि गंगे परियोजना में उनके योगदान के लिए भारत सरकार की ओर से बधाई पत्र भेजे जाएंगे।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह भारत के प्रधानमंत्री को भेंट किये गए प्रतिष्ठित एवं यादगार उपहारों की ई-नीलामी का दूसरा दौर है। उन्होंने आगे कहा कि इस प्रदर्शनी का आयोजन आज से लेकर 3 अक्टूबर 2019 तक वेब पोर्टल www.pmmementos.gov.in पर किया जाएगा। संस्कृति मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस दौर में 2700 से अधिक स्मृति चिन्हों की ई-नीलामी होगी। फिलहाल लगभग 500 स्मृति चिन्हों को नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट  में "स्मृति चिन्ह" शीर्षक के साथ सुबह 11 बजे से शाम 8 बजे तक आम जनता के लिए के प्रदर्शित किया गया हैं। प्रदर्शित किये गए स्मृति चिन्हों को हर हफ्ते बदल दिया जाएगा। एनजीएमए के प्रशासनिक विंग में कलात्मक रूप से प्रदर्शित किए गए उपहारों में पेंटिंग, स्मृति चिन्ह, मूर्तियां, शॉल, पगड़ी, जैकेट और पारंपरिक वाद्ययंत्र आदि शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन स्मृति चिन्हों का न्यूनतम आधार मूल्य 200 रुपये और अधिकतम आधार मूल्य 2.5 लाख रुपये है।
उन्होंने यह भी बताया कि स्मृति चिन्हों में 576 शॉल, 964 अंगवस्त्रम, 88 पगड़ियां और विभिन्न प्रकार के जैकेट शामिल हैं जो हमारे देश की विविध एवं रंगारंग संस्कृति को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि इस नीलामी से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल "नमामि गंगे" परियोजना के लिए किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान संस्कृति मंत्रालय के सचिव श्री अरुण गोयल भी उपस्थित थे।
प्रथम चरण- संस्कृति मंत्रालय के तत्वावधान में नई दिल्ली की नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने 27 और 28 जनवरी 2019 को विभिन्न अवसरों पर प्रधानमंत्री को भेंट किये गए 1800 स्मृति चिन्हों की भौतिक नीलामी का आयोजन नई दिल्ली की नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में किया गया। शेष वस्तुओं की ब्रिकी ई-नीलामी के माध्यम की गई।
नीलामी से जुटाई गई रकम का उपयोग "नमामि गंगे" परियोजना के लिए किया गया।
एनजीएमए में आयोजित भौतिक नीलामी की प्रमुख विशेषता यह थी कि विशेष दस्तकारी वाली लकड़ी की बाइक के लिए 5 लाख रुपये की बोली सफलतापूर्वक प्राप्त हुई। एक अनोखी पेंटिंग के लिए भी इसी तरह की बोली प्राप्त हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर दिखाया गया है- जो रेलवे के साथ नरेन्द्र मोदी के विशेष लगाव को कलात्मक रूप से प्रस्तुत करता है।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
सरकार ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स पर व्यापार मार्जिन की अधिकतम सीमा निर्धारित की
व्यापार मार्जिन पर 70 प्रतिशत की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई
एनपीपीए एक सप्ताह के भीतर संशोधित एमआरपी सूचित करेगा
कोविड महामारी के कारण उत्पन्न असाधारण परिस्थितियों, जिसके परिणामस्वरूप् ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की अधिकतम खुदरा कीमतों  में हाल में अस्थिरता आई है, को देखते हुए सरकार ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की कीमत को विनियमित करने के लिए कदम उठाने का फैसला किया है। सरकार द्वारा संग्रहित सूचना के अनुसार, वर्तमान में वितरक के स्तर पर मार्जिन 198 प्रतिशत तक चला गया है।
व्यापक सार्वजनिक हित में डीपीसीओ, 2013 के पैरा 19 के तहत असाधारण शक्तियों को लागू करते हुए एनपीपीए ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स पर वितरक के लिए मूल्य  स्तर पर व्यापार मार्जिन पर 70 प्रतिशत की अधिकतम सीमा निर्धारित की है। इससे पहले, फरवरी 2019 में एनपीपीए ने सफलतापूर्वक कैंसर-रोधी दवाओं पर व्यापार मार्जिन पर अधिकतम सीमा निर्धारित की थी। अधिसूचित व्यापार मार्जिन के आधार पर, एनपीपीए ने विनिर्माताओं/आयातकों को तीन दिनों के भीतर संशोधित एमआरपी रिपोर्ट करने का निर्देश दिया है। एनपीपीए द्वारा एक सप्ताह के भीतर सार्वजनिक रूप से संशोधित एमआरपी की सूचना दे दी जाएगी।
प्रत्येक रिटेलर, डीलर, अस्पताल और संस्थान विनिर्माता द्वारा प्रस्तुत मूल्य सूची को व्यवसाय परिसर के एक विशेष हिस्से में इस प्रकार से प्रदर्शित करेगा कि इसके लिए संपर्क करने की इच्छा रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए इसकी पहुंच सुगम हो। व्यापार मार्जिन पर अधिकतम सीमा निर्धारित करने के बाद इसका अनुपालन नहीं करने वाले विनिर्माता/आयातक अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 1955 के साथ पठित औषधि आदेश , 2013 के प्रावधानों के तहत 15 प्रतिशत ब्याज दर तथा 100 प्रतिशत तक आर्थिक दंड के साथ अधिक वसूली गई राशि जमा करने के उत्तरदायी होंगे। राज्य औषधि नियंत्रक  यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई विनिर्माता, वितरक, रिटेलर किसी ग्राहक को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की बिक्री संशोधित एमआरपी से अधिक मूल्य पर न करे तथा कालाबाजारी की घटनाओं को रोकने के लिए आदेश के अनुपालन की निगरानी करेंगे।
यह आदेश 30 नवंबर तक लागू रहेगा, फिर से इसकी समीक्षा की जाएगी।
देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर में बीमारी के मामलों में आई तेजी के साथ, मेडिकल ऑक्सीजन की मांग में भारी बढोतरी हो गई है। सरकार महामारी के दौरान देश में समुचित मात्रा में ऑक्सीजन तथा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की निर्बाधित आपूर्ति सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एक गैर-अधिसूचित औषधि है तथा वर्तमान में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन  की स्वैच्छिक लाइसेंसिंग ढांचे के तहत है। इसकी कीमत की निगरानी डीपीसीओ 2013 के प्रावधानों के तहत की जा रही है।
राष्ट्रपति सचिवालय
गार्ड अदला-बदली समारोह 9 अक्टूबर से शुरू होगा
गार्ड अदला-बदली समारोह 9 अक्टूबर, 2021 से फिर से शुरू हो जाएगा, जो कोविड-19 महामारी के चलते बंद कर दिया गया था। यह समारोह हर शनिवार  सुबह 8 बजे और सुबह 9 बजे के बीच होगा।
पहले से ऑनलाइन बुकिंग कराने पर इसे देखने के लिए प्रवेश मिलेगा, जो https://presidentofindia.nic.in या https://rashtrapatisachivalaya.gov.in/पर कराई जा सकती है।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
केंद्रीय उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान ने दलहन, तिलहन और प्याज के उत्पादन, उपलब्धता और उपभोग की स्थिति की बारीकी से समीक्षा की
(केंद्रीय उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान ने आज उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, कृषि, वाणिज्य और नाफेड के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सभी प्रकार के दालों, तिलहनों और प्याज के उत्पादन, उपलब्धता और उपभोग के तरीकों तथा आयात एवं निर्यात की स्थिति की बारीकी से समीक्षा की।
समीक्षा बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए श्री पासवान ने कहा कि दलहन, तिलहन और प्याजों की कीमतें स्थिर रहने की संभावना है और देश में इनकी पर्याप्त उपलब्धता है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2018-19 में दालों की उपलब्धता 317 लाख टन थी जिसमें से 280 लाख टन की खपत हो गई और 37 लाख टन दलहन अभी उपलब्ध है। इसके अलावा 260 लाख टन दलहन के उत्पादन का अऩुमान है और इस साल 10 लाख टन दलहन आयात किया जाना है। मौजूदा वर्ष में सरकार के पास 307 लाख टन दलहन उपलब्ध है जिसमें से 290 लाख टन की अनुमानित खपत है। इस तरह दाल की देश में कोई कमी नहीं है। श्री पासवान ने जोर देते हुए कहा कि यदि कहीं दाल का अवैध भंडारण पाया गया तो सरकार इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। श्री पासवान ने बताया कि खाद्य तेल की भी देश में कोई कमी नहीं है। देश में वर्ष 2016-17 में 103 लाख टन तेल का उत्पादन हुआ था जबकि 250 लाख टन की मांग थी। 146 लाख टन तेल आयात कराया गया था। इस वर्ष में भी 103 लाख टन दलहन के उत्पादन का अनुमान है और मांग भी 250 लाख टन है। खाद्य तेल की कमी को आयात करके पूरा किया जाएगा। श्री पासवान ने कहा कि खाद्य तेल की कीमत भी पिछले वर्ष की तुलना में इस साल भी लगभग स्थिर रहेगी।
श्री रामविलास पासवान ने कहा कि मूल्य की स्थिति की बारीकी से निगरानी की जा रही है और यदि जरूरत पड़ी तो उपभोक्ताओं को उचित दर पर जरूरी चीजें उपलब्ध कराने के लिए उचित कदम उठाये जाएंगे। उन्होंने कहा कि नाफेड के पास 50 हजार मीट्रिक टन प्याज का स्टॉक है और राज्य सरकार अपनी जरूरत के अनुसार प्याज की आपूर्ति बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से प्याज खरीद सकती है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 204.6 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 26,77,405 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 1,39,792 है
सक्रिय मामलों की दर 0.32 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.49 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 17,897 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,33,83,787 है
पिछले 24 घंटों में 13,734 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 3.34 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 4.79 प्रतिशत है
अब तक 87.58 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 4,11,102 जांच की गई
विद्युत मंत्रालय
थर्मल पावर संयंत्रों में कोयला स्टॉक की स्थिति पर विद्युत मंत्रालय का वक्तव्य
अगस्त 2021 से बिजली की मांग में बढ़ोतरी देखी जा रही है। अगस्त 2021 में बिजली की खपत 124 बिलियन यूनिट  थी जबकि अगस्त 2019 में  खपत 106 बीयू थी। यह लगभग 18-20 प्रतिशत की वृद्धि है। बिजली की मांग में तेजी का यह ट्रेंड जारी है और 4 अक्टूबर 2021 को बिजली की मांग 1,74,000 मेगावाट थी जो पिछले साल इसी दिन की तुलना में 15000 मेगावाट अधिक थी।
मांग में वृद्धि एक सकारात्मक संकेत है। यह इंगित करता है कि अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि 'सौभाग्य' कार्यक्रम के तहत 28 मिलियन से अधिक घरों को बिजली से जोड़ा गया था और ये सभी नए उपभोक्ता पंखे, कूलर, टीवी आदि जैसे उपकरण खरीद रहे हैं।
अगस्त और सितंबर 2021 के महीनों में कोयले वाले क्षेत्रों में लगातार बारिश हुई थी जिससे इस अवधि में कोयला खदानों से कम कोयला बाहर गया। हालांकि, डिस्पैच ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। 4 अक्टूबर 2021 को कुल 263 रेक्स डिस्पैच हुए जो 3 अक्टूबर 2021 की तुलना में 15 रेक्स ज्यादा है। यह उम्मीद जतायी जा रही है कि कोल लाइन से डिस्पैच में और इजाफा होगा।
बिजली संयंत्रों में कोयले का औसत स्टॉक 3 अक्टूबर 2021 को लगभग चार दिनों के लिए था। हालांकि, यह एक रोलिंग स्टॉक है, कोयला खदानों से थर्मल पावर संयंत्र तक हर दिन रेक के माध्यम से कोयला भेजा जाता है।
कोयले के स्टॉक का प्रबंधन करने और कोयले के समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए विद्युत मंत्रालय ने 27 अगस्त 2021 को एक कोर मैनेजमेंट टीम  का गठन किया था। इसमें एमओपी, सीईए, पोसोको, रेलवे और कोल इंडिया लिमिटेड  के प्रतिनिधि शामिल थे। सीएमटी दैनिक आधार पर कोयले के स्टॉक की बारीकी से निगरानी और प्रबंधन कर रहा है और बिजली संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति में सुधार के लिए कोल इंडिया और रेलवे के साथ फॉलोअप कार्रवाई सुनिश्चित कर रहा है।
एमजी/एएम/पीके
(Visitor Counter : 528
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
प्रधानमंत्री ने 77वें स्वतंत्रता दिवस पर देश का भाग्य बदलने के प्रयासों के लिए नर्सों, डॉक्टरों और अन्य लोगों की सराहना की
देश भर से 50 नर्सों को विशेष अतिथि के रूप में प्रतिष्ठित लाल किले से स्वतंत्रता दिवस समारोह देखने के लिए आमंत्रित किया गया था
"कोविड ने हमें सिखाया है कि मानव केंद्रित दृष्टिकोण के बिना दुनिया का विकास संभव नहीं है"
“जन औषधि केंद्रों ने 20,000 करोड़ रुपये की बचत करके देश के मध्यम वर्ग को नई ताकत दी है।”
"जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 25,000 केंद्र करने का लक्ष्य है"
नई दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के रूप में, देश भर से 50 नर्सों को उनके परिवार के सदस्यों के साथ लाल किले की प्राचीर से समारोह में भाग लेने और देखने के लिए विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। इन विशेष अतिथियों में सरपंचों, शिक्षकों, किसानों और मछुआरों से लेकर जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के 1800 विशेष अतिथि शामिल थे।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश का भाग्य बदलने के प्रयासों के लिए नर्सों, डॉक्टरों और अन्य लोगों की सराहना की। उन्होंने कहा कि कोविड ने हमें सिखाया है कि मानव केंद्रित दृष्टिकोण के बिना दुनिया का विकास संभव नहीं है।
देश के व्यापक स्वास्थ्य कवरेज में सुधार के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने आयुष्मान भारत में 70,000 करोड़ रुपये का निवेश किया है, जो बीपीएल परिवारों को 5 लाख रुपये की वार्षिक स्वास्थ्य गारंटी प्रदान करता है।
इस अवसर पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए, उन्होंने 200 करोड़ से अधिक कोविड टीकाकरण की उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त करने में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, विशेष रूप से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा कार्यकर्ताओं के समर्पण और लगातार प्रयासों के लिए उनके अनुकरणीय योगदान की सराहना की। उन्होंने यह भी कहा, "कोविड के दौरान और उसके बाद भारत ने जो दुनिया की मदद की, उसने भारत को दुनिया के लिए एक मित्र के रूप में स्थापित किया है।"
एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य और एक भविष्य के दृष्टिकोण पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा, “जन औषधि केंद्रों ने 20,000 करोड़ रुपये की बचत करके देश के मध्यम वर्ग को नई ताकत दी है। उन्होंने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि देश आने वाले दिनों में जन औषधि केंद्रों की मौजूदा संख्या 10000 से बढ़ाकर 25,000 केंद्र करने के लक्ष्य की दिशा में काम करने जा रहा है।