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मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य और दवा के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और कम्बोडिया के बीच हुए समझौता ज्ञापन को स्वीकृति दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाले केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य एवं दवा के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और कम्बोडिया के बीच हुए समझौता ज्ञापन  को स्वीकृति दे दी है।
द्विपक्षीय समझौते से स्वास्थ्य क्षेत्र में संयुक्त पहलों और प्रौद्योगिकी विकास के माध्यम से दोनों देशों के बीच सहयोग को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे भारत और कम्बोडिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती मिलेगी। एमओयू उसी दिन से प्रभावी होगा, जिस दिन उस पर हस्ताक्षर हुए थे और यह पांच साल की अवधि के लिए लागू रहेगा।
दोनों देशों के बीच भागीदारी वाले क्षेत्रों में मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्र शामिल हैं :
- मातृ और बाल स्वास्थ्य;
- परिवार नियोजन;
- एचआईवी/एड्स और टीबी;
- दवा और औषधियां;
- तकनीक हस्तांतरण;
- सार्वजनिक स्वास्थ्य और महामारी विज्ञान;
- रोग नियंत्रण ;
- चिकित्सा अनुसंधान एवं विकास, यह कम्बोडिया की नेशनल इथिक्स कमेटी की स्वीकृति और भारत में संबंधित विभाग/मंत्रालय की मंजूरी पर निर्भर है;
- चिकित्सा शिक्षा;
- सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्वास्थ्य कार्यबल का विकास;
- क्लीनिकल, पैरा-क्लीनिकल और प्रबंधन कौशल; तथा
- सहयोग का ऐसा कोई भी अन्य क्षेत्र, जिस पर मिलकर फैसला किया जा सकता है।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की नई वेबसाइट पर परियोजना विकास प्रकोष्ठ के तहत निवेशक कॉर्नर का शुभारंभ
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की नई वेबसाइट पर परियोजना विकास प्रकोष्ठ  के तहत निवेशक कॉर्नर का शुभारंभ किया।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने मंत्रालय की पीडीसी टीम के लिए निवेशकों के हित को प्रबंधित करने के साधन के रूप में, निवेश योग्य क्षेत्रों और अवसरों में निवेश के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के नवनिर्मित वेबपेज पर इस खण्ड को समर्पित करने की पहल की है। पीडीसी के साथ पंजीकरण करने पर, निवेशक नए निवेश के मामले में वरीयता क्षेत्र में निवेश करने की अपनी योजनाओं को इंगित कर सकते हैं; और किसी भी मुद्दे/चुनौती के समाधान की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। इससे निवेशक समुदाय की पहुँच मंत्रालय तक हो सकेगी।
निवेशक कॉर्नर मंत्रालय को निवेशानुकूल पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के परियोजना विकास प्रकोष्ठों  को प्रभावी ढंग से लागू करने में सक्षम बनाएगा, जो निवेश योग्य परियोजनाओं के आधार के लिए निवेशकों का समर्थन करता है और भारत सरकार और राज्य सरकारों की हितधारक एजेंसियों के साथ मुद्दों के समन्वय में सहायता करता है।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा सचिव ने एयरो इंडिया 2023 के अवसर पर सऊदी अरब, अमरीका और ओमान के प्रतिनिधिमंडलों से अलग से भेंट की
भारतीय रक्षा सचिव श्री गिरिधर अरमाने ने 12 फरवरी 2023 को बेंगलुरु में एयरो इंडिया 2023 के अवसर पर तीन देशों के रक्षा प्रतिनिधिमंडलों के साथ अलग से द्विपक्षीय बैठकें कीं।
रक्षा सचिव ने सऊदी अरब के औद्योगिक कार्यक्रम महाप्रबंधक श्री इंगर तुर्की साद के साथ वार्ता की और उनसे कई द्विपक्षीय रक्षा सहयोग मुद्दों पर चर्चा की।
इसके बाद हिन्द-प्रशांत सुरक्षा मामलों के लिए अमरीका के प्रधान उप सहायक रक्षा सचिव श्री जेडीजिया पी रॉयल के नेतृत्व में एक अमरीकी प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा सचिव से मुलाकात की। इस अवसर पर उनके साथ अमरीकी दूतावास में चार्ज दी'अफेयर्स राजदूत एलिजाबेथ जोन्स और अमेरिकी वायु सेना के मेजर जनरल जूलियन चिटर भी उपस्थित थे।
बातचीत के दौरान दोनों देशों के बीच मौजूदा चल रहे तथा भविष्य के आगामी रक्षा सहयोग के मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला पर विचारों का आदान-प्रदान किया गया। अमरीका अपने कई अधिकारियों, कंपनियों एवं विमानों के साथ इस वर्ष एयरो इंडिया में भाग ले रहा है।
अंत में, रक्षा सचिव ने ओमान के रक्षा मंत्रालय में महासचिव महामहिम डॉ. मोहम्मद नासिर अल जाबी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल से भेंट की। विचार-विमर्श के दौरान आपसी रक्षा सहयोग की समीक्षा की गई और दोनों देशों के संबंधों की गहराई एवं दायरे को बढ़ाने के संभावित अवसरों पर चर्चा की गई।
वित्त मंत्रालय
‘डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना: वित्तीय समावेशन और उत्पादकता बढ़ाने में मददगार’ विषय पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी नई दिल्ली में आयोजित की गई
डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना  के क्षेत्र में भारत के नेतृत्व और समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में इसकी प्रतिबद्धता संगोष्ठी में प्रदर्शित की गई
भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष  के एशिया और प्रशांत विभाग  के सहयोग और आईएमएफ के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता केंद्र  के समर्थन से आज नई दिल्ली में ‘डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना: वित्तीय समावेशन और उत्पादकता बढ़ाने में मददगार’ विषय पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की मेजबानी की। इस हाइब्रिड कार्यक्रम में सचिव , वित्त मंत्रालय, भारत सरकार; मुख्य आर्थिक सलाहकार, भारत सरकार; आईएमएफ और विश्व बैंक के वरिष्ठ विशेषज्ञ व्यक्तिगत रूप से, आईएमएफ और विश्व बैंक के वरिष्ठ विशेषज्ञ व्यक्तिगत रूप से और एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व के 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि वर्चुअल रूप से शामिल हुए। इस सेमिनार ने समकक्ष शिक्षण को बढ़ावा देने, वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और वित्तीय समावेशन और उत्पादकता बढ़ाने में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की क्षमता का दोहन करने के लिए सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य किया।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष  ने ‘इंडिया स्टैक’ को विश्वस्तरीय डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के रूप में विकसित करने में भारत की उल्लेखनीय यात्रा का व्यापक अवलोकन प्रस्तुत किया, जिसने न केवल भारत में डिजिटल परिदृश्य को बदल दिया है, बल्कि दुनिया भर में डिजिटल बदलाव लाने के लिए शक्तिशाली सबक भी प्रदान किया है। आईएमएफ के पेपर "लाभों का संचय: भारत की डिजिटल यात्रा से सबक" ने विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान 87% से अधिक गरीब परिवारों तक प्रभावकारी ढंग से पहुंचने के लिए भारत के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की व्यवस्था की सराहना की, जिसमें डिजिटल माध्यम से आवश्यक सेवाएं प्रदान करने की भारत की क्षमता पर प्रकाश डाला गया है।
विश्व बैंक ने इस सेमिनार में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के माध्यम से वित्तीय समावेशन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए जी20 नीतिगत सिफारिशें प्रस्तुत कीं। इन सिफ़ारिशों को हाल ही में नई दिल्ली में G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में अनुमोदित किया गया था। इन सिफारिशों में वित्तीय समावेशन प्राप्त करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में आईपीआर की क्षमता को अनुकूलित करने के लिए समस्त देशों के लिए कार्रवाई योग्य अंतर्दृष्टि और अनुकूलन योग्य रणनीतियां प्रदान की गई हैं।
सचिव  ने भारत की डिजिटल यात्रा से जुड़ी अंतर्दृष्टि साझा की और डिजिटल और वित्तीय समावेशन खाई को सरल, बड़े पैमाने पर और टिकाऊ समाधानों के रूप में पाटने में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला, जो प्रभावकारी ढंग से अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सकती है, और जो यह सुनिश्चित करती है कि डिजिटल युग में कोई भी इससे वंचित न रहे। मुख्य आर्थिक सलाहकार ने ज्ञान साझाकरण, क्षमता निर्माण और डीपीआई के सीमा पार लिंकेज के माध्यम से डीपीआई विकसित करने के लिए आगे की राह पर चर्चा की।
सेमिनार में उद्योग विशेषज्ञों, ज़ेरोधा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री नितिन कामथ और एकस्टेप फाउंडेशन के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी डॉ. प्रमोद वर्मा के बीच भी चर्चा हुई।
डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना  के क्षेत्र में भारत के नेतृत्व और समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में इसकी प्रतिबद्धता इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में प्रदर्शित की गई।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय और यूएनडीपी के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
प्रधानमंत्री का मुख्य उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में सामाजिक और बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी का विकास करना है: श्री बी एल वर्मा
22 अगस्त, 2023 को पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय  और यूएनडीपी ने पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री और सहकारिता राज्य मंत्री श्री बी.एल. वर्मा तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम  के बाह्य संबंध एवं एडवोकेसी ब्यूरो  की निदेशक, सुश्री उल्रिका मोडेर की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, जिसमें यूएनडीपी एमडीओएनईआर को एसडीजी पर तेजी से प्रगति के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करेगा जिसमें निगरानी, मूल्यांकन और दक्षता उन्नयन; आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों का समर्थन; प्रशासन, एवं स्वस्थ प्रथाओं को बढ़ाने में उभरती प्रौद्योगिकियों की तैनाती शामिल है।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री श्री बी एल वर्मा ने प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का मुख्य उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में सामाजिक और बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी के विकास पर है और उन्हें विश्वास है कि यूएनडीपी इस लक्ष्य को हासिल करने में मंत्रालय की मदद करेगा। उन्होंने यह भी कहा, "पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने क्षेत्र में लोगों के जीवन को बदलने के लिए बुनियादी ढांचा, कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य, शिक्षा, जलवायु परिवर्तन और आर्थिक विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उल्लेखनीय कदम उठाए हैं। इस यात्रा में, यूएनडीपी विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला एसडीजी सूचकांक के माध्यम से डेटा-आधारित निर्णय को बढ़ावा देने में हमारा मुख्य साझेदार रहा है।
राज्य मंत्री ने कहा कि एनईआर जिला एसडीजी इंडेक्स ने प्रमुख ‘पीएम-डिवाइन’ योजना बनाने में मदद की है, जो विशेष रूप से महिलाओं और युवाओं को इस क्षेत्र में आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचा और सामाजिक विकास का वित्त पोषण करता है।
सुश्री उलरिका मोडेर ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास में तेजी लाने के लिए भारत सरकार के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा, “यूएनडीपी को पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के साथ इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम एसडीजी स्थानीयकरण पर तकनीकी सहायता प्रदान करके लक्ष्य को पाने की दिशा में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय प्रयासों का सहयोग एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन तथा निगरानी के लिए बेहतर क्षमता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं”।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पीएसएलवी सी53 द्वारा अंतरिक्ष में भारतीय स्टार्ट-अप्स के दो पे-लोडों की सफल लॉन्चिंग के लिये इन-स्पेसई और इसरो को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पीएसएलवी सी53 मिशन द्वारा अंतरिक्ष में भारतीय स्टार्ट-अप्स के दो पे-लोडों की सफल लॉन्चिंग के लिये इन-स्पेसई और इसरो को बधाई दी है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः
“अंतरिक्ष में भारतीय स्टार्ट-अप्स के दो पे-लोडों को लॉन्च करके पीएसएलवी सी53 मिशन ने एक नया पड़ाव अर्जित कर लिया है। यह कारनामा कर दिखाने के लिये @INSPACeIND और @isro को बधाई। विश्वास है कि निकट भविष्य में और अधिक भारतीय कंपनियां अंतरिक्ष में पहुंचेंगी।”
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन कान की यात्रा पर जायेंगे
केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन फ्रांस की यात्रा पर जायेंगे। डॉ मुरुगन 22 से 24 मई, 2022 तक कान फिल्म समारोह में भाग लेने के लिए शनिवार, 21 मई, 2022 को फ्रांस के लिए रवाना होंगे।
डॉ. एल. मुरुगन 22 मई, 2022 को फ्रांस पहुंचेंगे और उसके बाद कान फिल्म समारोह के विभिन्न कार्यक्रमों और बैठकों में भाग लेंगे।
डॉ. मुरुगन, 25 मई 2022 की सुबह नई दिल्ली वापस आयेंगे।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने कैनारी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड और लिंक इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट II द्वारा इंटस फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड में 5 प्रतिशत से कम हिस्सेदारी के अधिग्रहण को दी स्वीकृति
भारतीय प्रतिस्पर्ध आयोग  ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31 के अंतर्गत कैनारी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड और लिंक इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट II द्वारा इंटस फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड में 5 प्रतिशत से कम हिस्सेदारी के अधिग्रहण को स्वीकृति दे दी है।
प्रस्तावित संयोजन कैनारी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड  और लिंक इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट II  द्वारा इंटस फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड  में 5 प्रतिशत से कम हिस्सेदारी के अधिग्रहण से संबंधित है।
कैनारी मॉरिशस में पंजीकृत एक निवेश कंपनी है। लिंक II भारत के कानूनों के तहत गठित और पंजीकृत एक निजी ट्रस्ट है। इंटस भारतीय कानूनों के तहत निर्मित और पंजीकृत एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। इंटस एक एकीकृत वैश्विक फार्मास्युटिकल फॉर्मूलेशन विकास, विनिर्माण और विपणन कंपनी है।
आयोग ने कैनारी और लिंक II के द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को पूरा किए जाने को स्वीकृति दी है। सीसीआई द्वारा इससे संबंधित विस्तृत आदेश जारी किया जाएगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने ओडिशा में चक्रवाती तूफान फानी से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया; हालात की समीक्षा की
प्रधानमंत्री ने एक हजार करोड़ रुपये की तत्काल मदद की घोषणा की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज ओडिशा में 3 मई, 2019 को आये चक्रवाती तूफान फानी से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए प्रदेश का हवाई दौरा किया। प्रधानमंत्री ने पिपिली, पुरी, कोणार्क, निमपाड़ा और भुबनेश्वर का हवाई सर्वेक्षण किया। हवाई सर्वेक्षण में प्रधानमंत्री के साथ प्रदेश के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशीलाल, मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान भी मौजूद थे।
प्रदेश के हवाई सर्वेक्षण के बाद प्रधानमंत्री ने चक्रवाती तूफान फानी से हुए नुकसान और राहत एवं पूनर्वास के लिए उठाये जा रहे कदमों की समीक्षा के लिए केन्द्र और राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री ने ओडिशा को सभी संभव मदद देने का आश्वासन दिया। उन्होंने 1000 करोड़ रूपये की तत्काल मदद की घोषणा की। यह राशि 29 अप्रैल, 2019 को राज्य सरकार को जारी 341 करोड़ रुपये के अतिरिक्त है। उन्होंने अंतर-मंत्रालीय केन्द्रीय टीम के आंकलन के बाद और मदद करने का वायदा किया।
प्रधानमंत्री ने ओडिशा के लोगों के साथ एकजुटता का भी प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार न सिर्फ तत्काल राहत उपलब्ध कराने बल्कि राज्य का पुनर्निर्माण सुनिश्चित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने तूफान से मरने वालों की संख्या न्यूनतम होने में सेटेलाइट इमेजरी और उन्नत मौसम पूर्वानुमान तकनीक जैसी प्रोद्योगिकी की भूमिका की सराहना की। प्रधानमंत्री ने तूफान आने से पहले 10 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए राज्य सरकार की कोशिशों और सटीक पूर्वानुमान के लिए मौसम विभाग की खासतौर पर सराहना की। उन्होंने तटीय क्षेत्रों में रहने वालों लोगों और मछुआरों के सहयोग की भी सराहना की। प्रधानमंत्री ने केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर तालमेल पर संतोष जताया, जिससे जनहानि को न्यूनतम करने में मदद मिली। प्रधानमंत्री ने बताया कि वह अच्छी तरह जानते हैं कि ऐसे तूफान कितनी बर्बादी और तबाही लाते हैं क्योंकि वह भी एक तटीय राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं।
प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर, आवास, मछुआरों और कृषि को हुए नुकसान एवं राज्य के लिए आवश्यक राहत का आकलन करने के लिए शीघ्र ही एक केंद्रीय दल ओडिशा आएगा। उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारियों को निर्देश दिया कि जितना जल्द हो सके ऊर्जा, दूरसंचार और रेलवे सेवाएं बहाल करें। उन्होंने सड़क और भू-तल मंत्रालय को भी सड़कों की तत्काल मरम्मत करने के लिए प्रभावी कदम उठाने और इस दिशा में राज्य को हर संभव मदद उपलब्ध कराने को कहा। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में किसानों के दावों का आंकलन करने के लिए बीमा कंपनियां तुरन्त अपनी टीम भेजे और जल्द से जल्द किसानों को राहत पहुंचाये।
प्रधानमंत्री ने तूफान में मारे गये लोगों के नजदीकी रिश्तेदार को दो लाख रुपये और गंभीर रूप से घायल को 50,000 रुपये की आर्थिक मदद देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने ओडिशा के लोगों को आश्वस्त किया कि दु:ख की इस घड़ी में केन्द्र सरकार उनके साथ खड़ी है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने दांडी में राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया
प्रधानमंत्री ने कहा दांडी स्मारक महात्मा गांधी के आग्रह, स्वच्छाग्रह और सत्याग्रह के आदर्शों को संपुटित करता है
ग्रामोदय से भारत उदय तक का मिशन और विचार : प्रधानमंत्री
(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर आज गुजरात के नवसारी जिले में दांडी स्थित राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया।
स्मारक स्थल पर उन्होंने महात्मा गांधी और ब्रिटिश कानून के खिलाफ समुद्र के पानी से नमक बनाने के लिए 1930 में ऐतिहासिक दांडी नमक यात्रा के दौरान उनके साथ चलने वाले 80 सत्याग्रहियों की प्रतिमाओं का अनावरण किया। इस स्मारक में 1930 के ऐतिहासिक नमक मार्च से जुड़ी विभिन्न घटनाओं और कथाओं को दर्शाने वाले 24 बोलते भित्ति चित्र हैं। स्मारक परिसर की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए इसमें सौर वृक्ष लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री ने स्मारक का पूरा दौरा किया।
एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने इस स्मारक के लिए कार्य करने वाले सभी लोगों को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा ‘’यह स्मारक हमें आजादी के लिए हमारे देश के लोगों के महान बलिदान की याद दिलाता है’’। प्रधानमंत्री ने कहा कि दांडी स्मारक महात्मा गांधी के आग्रह, स्वच्छाग्रह और सत्याग्रह के आदर्शों को संपुटित करता है और यह आने वाले दिनों में पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र होगा।
प्रधानमंत्री ने कहा, ‘’गांधी जी की विरासत को आगे ले जाने के एक प्रयास में, हमारी सरकार ने खादी से जुड़े करीब 2000 संस्थानों का आधुनिकीकरण किया है। इससे लाखों शिल्पियों और कर्मियों को लाभ पहुंचा है। खादी अब न केवल फेशन का बल्कि महिला अधिकारिता का भी प्रतीक बन गई है’’। स्वदेशी ने आजादी के आंदोलन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसी प्रकार, हथकरघा गरीबी को दूर करने में मददगार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने हथकरघा को बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष 7 अगस्त को हथकरघा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है।
स्वच्छता को गांधी जी द्वारा दिए गए महत्व की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने स्वच्छ भारत के लिए उन मूल्यों को आत्मसात किया है। स्वच्छ भारत अभियान का प्रभाव यह है कि ग्रामीण इलाकों में स्वच्छता एनडीए सरकार के आने के बाद 2014 के 38 प्रतिशत से बढ़कर 98 प्रतिशत हो गई है।
गांवों को खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन से लेकर बिजली और स्वास्थ्य सेवा से लेकर वित्तीय सेवा जैसी मूलभूत सुविधाएं देने के अपने प्रयास को दोहराते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि यह हमारे मिशन और ग्रामोदय से भारत उदय तक के विचार की तर्ज पर है।
प्रधानमंत्री गुजरात की एक दिन की यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री ने सूरत हवाई अड्डे की टर्मिनल बिल्डिंग के विस्तार के लिए आधारशिला रखी और सूरत में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने सूरत में अत्याधुनिक रसीलाबेन सेवंतीलाल शाह वीनस अस्पताल भी राज्य को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने सूरत में न्यू इंडिया युवा सम्मेलन को भी संबोधित किया।
रक्षा मंत्रालय
भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू हुआ
भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास का पहला संस्करण ओमान की खाड़ी में 07 जून, 23 को शुरू हुआ। अभ्यास में आईएनएस तरकश और फ्रांसीसी जहाज सरकौफ, इंटीग्रल हेलीकॉप्टर, फ्रांस का राफेल विमान और संयुक्त अरब अमीरात के नौसेना समुद्री गश्ती विमान भाग ले रहे हैं।
दो दिनों के लिए निर्धारित अभ्यास में नौसेना के संचालन का एक विस्तृत समूह को देखा जाएगा जैसे कि भूतल युद्ध, सतह के लक्ष्यों पर मिसाइल से सामरिक गोलीबारी और अभ्यास, हेलीकाप्टर क्रॉस डेक लैंडिंग संचालन, उन्नत वायु रक्षा अभ्यास और बोर्डिंग संचालन शामिल हैं। इस अभ्यास में सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान के लिए कर्मियों का आपसी आरोहण भी शामिल होगा।
तीनों देशों के बीच पहले अभ्यास का उद्देश्य तीनों नौसेनाओं के बीच त्रिपक्षीय सहयोग को बढ़ाना और समुद्री वातावरण में पारंपरिक और गैर-पारंपरिक खतरों को दूर करने के उपायों को अपनाने का मार्ग प्रशस्त करना है। यह अभ्यास वाणिज्यिक व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करने और क्षेत्र में गहरे समुद्र में नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने में सहयोग को भी बढ़ाएगा।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पेट्रोल और डीजल के थोक और खुदरा विपणन का अधिकार देने के नियमों को सरल बनाया
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 8 नवंबर 2019 को पारित किए गएप्रस्ताव के तहत मोटर वाहन स्पिरिट एमएस और हाई स्पीड एचएसडी के थोक और खुदरा विपणन का अधिकार दिए जाने के नियमों को सरल बना दिया है। इसका उद्देश्य एमएस और एचएसडी के विपणन में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाना है। इसमें यह शर्त रखी गई है कि खुदरा अथवा थोक विपणन का अधिकार प्राप्त करने की इच्छुक इकाई के पास आवेदन करते समय 250 करोड़ रुपए और खुदरा तथा थोक विपणन दोनों का अधिकार पाने के लिए 500 करोड़ रुपए की न्यूनतम राशि का होना जरूरी है। इसके लिए आवेदन मंत्रालय द्वारा जारी आवेदन पत्र में सीधे भेजे जा सकते हैं। खुदरा विपणन के अधिकार के लिए आवेदन करने वाली इकाई को विपणन का अधिकार मिलने के बाद कम से कम 100 खुदरा दुकानें खोलनी होंगी। इसके साथ ही मंत्रालय ने पेट्रोलियम उत्पादों के विपणन के लिए पहले बनाई गई सख्त नीति के कई प्रावधान सरल बना दिए हैं और ऐसे उत्पादों के लिए विपणन का बड़ा क्षेत्र खोल दिया है।इस नीति में देश में परिवहन ईंधन के विपणन के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने की क्षमता है। उक्त दिशानिर्देश मंत्रालय की वेबसाइट along with the prescribed Application Form .पर उपलब्ध हैं।
इस विषय पर किसी भी तरह की जानकारी के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के लैंडलाइन नंबर: + 91-11-2338 6119/6071 कॉल कर सकते हैं।
पेट्रोल और डीजल के थोक और खुदरा विपणन का अधिकार पाना सरल हो जाने से इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र के साथ ही विदेशी कारोबारियों की भागीदारी भी बढ़ाई जा सकेगी। यह वैकल्पिक ईंधन के वितरण और दूरदराज के क्षेत्रों में खुदरा नेटवर्क के विस्तार को प्रोत्साहित करेगा और ग्राहक सेवा को बेहतर बनाएगा।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा बच्चों की देखभाल से संबंधित अवकाश में सुधार
मोदी सरकार के तहत कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग  द्वारा लाए गए कुछ प्रमुख सुधारों के बारे में जानकारी देते हुए, केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि सरकार के पुरुष कर्मचारी भी अब बच्चों की देखभाल से संबंधित अवकाश के हकदार होंगे।
हालांकि, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि बच्चों की देखभाल से संबंधित अवकाश  का प्रावधान और विशेषाधिकार केवल उन पुरुष कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगा जो "एकल पुरुष अभिभावक" हैं। इस श्रेणी में वैसे पुरुष कर्मचारी शामिल हो सकते हैं जो विधुर या तलाकशुदा या अविवाहित हैं और इस कारण एकल अभिभावक के रूप में उन पर बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी है।
इस कदम को सरकारी कर्मचारियों के जीवन यापन को आसान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और प्रगतिशील सुधार बताते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस संबंध में आदेश कुछ समय पहले जारी कर दिए गए थे, लेकिन किन्ही वजहों से जनता में इसका पर्याप्त प्रचार नहीं हो पाया।
इस प्रावधान में थोड़ी और ढील दिये जाने की जानकारी देते डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि बच्चों की देखभाल से संबंधित अवकाश पर जाने वाला कोई कर्मचारी अब सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति से मुख्यालय छोड़ सकता है। इसके अलावा, उस कर्मचारी द्वारा छुट्टी यात्रा रियायत  का लाभ उठाया जा सकता है, भले ही वह बच्चों की देखभाल से संबंधित अवकाश पर हो। इस बारे में और अधिक जानकारी देते हुए, उन्होंने बताया कि बच्चों की देखभाल से संबंधित अवकाश की मंजूरी पहले 365 दिनों के लिए 100% सवेतन अवकाश और अगले 365 दिनों के लिए 80% सवेतन अवकाश के साथ दी जा सकती है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि कुछ समय से प्राप्त जानकारी के आधार पर, इस संबंध में उठाया एक अन्य कल्याणकारी कदम यह है कि एक दिव्यांग बच्चे के मामले में, चाइल्ड केयर लीव को बच्चे की 22 वर्ष की आयु तक ही दिए जाने के प्रावधान को हटा दिया गया है और अब किसी भी उम्र के दिव्यांग बच्चे के लिए सरकारी कर्मचारी द्वारा चाइल्ड केयर लीव का लाभ उठाया जा सकता है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के व्यक्तिगत हस्तक्षेप एवं संलग्नता और शासन सुधारों पर उनके विशेष जोर की वजह से पिछले छह वर्षों में डीओपीटी में कई उल्लेखनीय निर्णय लेना संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि इन सभी फैसलों का मूल उद्देश्य हमेशा एक सरकारी कर्मचारी को अपनी अधिकतम क्षमता के साथ योगदान करने में सक्षम बनाना रहा है। वहीं, भ्रष्टाचार या काम में खराब प्रदर्शन के प्रति कोई ढिलाई या उदारता नहीं बरती जायेगी।
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 पर ताज़ा जानकारी
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक वैक्सीन की 38.14 करोड़ डोज लगाई गई हैं।
पिछले 24 घंटों में भारत में 31,443 नये मामले दर्ज हुये,जो 118 दिनों में सबसे कम हैं।
अब तक पूरे देश में कुल 3,00,63,720 मरीज स्वस्थ हुये।
रिकवरी दर बढ़कर 97.28% हुई।
पिछले 24 घंटों के दौरान 49,007 मरीज ठीक हुए।
भारत में सक्रिय मामले वर्तमान में 4,31,315 है; 109 दिनों में सबसे कम।
सक्रिय मामले कुल मामलों का 1.40% हैं।
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 5% से नीचे बनी हुई है, वर्तमान में 2.28% है
दैनिक पॉजिटिविटी दर 1.81%, लगातार 22वें दिन भी 3% से कम
जांच क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई - कुल 43.40 करोड़ नमूनों की जांच की गई है।
एमजी /एएम/ केजे
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