ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रक्षा मंत्रालय
सिम्बेक्स- 23 का समापन
भारतीय नौसेना के पोतों- रणविजय , कावारत्ती , पनडुब्बी सिंधुकेसरी और लंबी दूरी के एक समुद्री गश्ती विमान पी8आई ने सिंगापुर में सिंगापुर- भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास  के 30 वें संस्करण में हिस्सा लिया।
सिम्बेक्स की शुरुआत साल 1994 में हुई थी। तीन दशक पुराने इस वार्षिक अभ्यास की शुरुआत 21 सितंबर, 2023 को एक उद्घाटन समारोह के साथ किया गया, जिसमें दोनों देशों की नौसैनिकों ने हिस्सा लिया। इस समारोह में सिम्बेक्स के 30वें संस्करण के लोगो का अनावरण किया गया। वहीं, पत्तन  चरण में पेशेवर चर्चा व क्षेत्र के विशेषज्ञों के बीच संवाद, संयुक्त विमानन व अग्निशमन/ क्षति नियंत्रण अभ्यासों के परिचालन सहित भारत व सिंगापुर के बीच पनडुब्बी बचाव पर एक संयुक्त मानक संचालन प्रक्रिया  पर हस्ताक्षर किए गए। इस दौरान सिंगापुर में भारत के उच्चायुक्त और सिंगापुर नेवी फ्लीट कमांडर उपस्थित थे। इसके अलावा भारतीय नौसेना दस्ते के कमांडिंग अधिकारियों ने भी एक भव्य पुष्पांजलि समारोह में क्रांजी युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की।
इस अभ्यास के तहत पत्तन में रहने के दौरान की गई अन्य गतिविधियों में खेल-कूद का आयोजन, क्रॉस-डेक दौरे और स्कूली बच्चों व भारतीय उच्चायोग के कर्मियों के साथ बातचीत शामिल थी।
वहीं, सिम्बेक्स- 23 के समुद्री चरण का आयोजन 25 से 28 सितंबर 2023 तक किया गया था। इसके तहत आरएसएस स्टालवार्ट, वेलोर, टेनियस, एक पनडुब्बी, समुद्री गश्ती विमान फोकर एफ-50 और लड़ाकू विमानों के साथ भारतीय नौसेना की इकाइयों जटिल समुद्री सुरक्षा अभ्यासों में हिस्सा लिया। इन अभ्यासों में उन्नत पनडुब्बी-रोधी युद्ध, सतह व वायु रक्षा अभ्यास सहित सामरिक युद्धाभ्यास और हथियार फायरिंग शामिल थे।
सिम्बेक्स- 23 एक उच्च स्तरीय नोट पर समाप्त हुआ, जो दो समुद्री देशों के बीच दोस्ती और अंतर के घनिष्ठ बंधनों की पुष्टि करता है।
दोनों समुद्री राष्ट्रों के बीच गहरी मित्रता और अंतर-परिचालनीयता के घनिष्ठ संबंधों की पुष्टि के साथ सिम्बेक्स- 23 का सफल समापन हुआ।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को उनके जन्मदिन पर बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु को बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने अपने एक ट्वीट में कहा;
“राष्ट्रपति जी को जन्मदिन की बधाई। सभी नागरिकों के कल्याण के लिए ज्ञान, गरिमा और प्रतिबद्धता की एक किरण के रूप में देश की प्रगति को आगे बढ़ाने के प्रयासों के लिए उनकी सराहना की जाती है। उनका समर्पण हम सभी को प्रेरणा देता रहेगा। उनके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की कामना करते हैं।
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
आईआईसीए और आईआईएम जम्मू ने व्यवसाय प्रबंधन तथा कॉरपोरेट कार्य क्षेत्र में शैक्षणिक, अनुसंधान एवं कार्यकारी शिक्षा कार्यक्रमों में समन्वय के लिए समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स  और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट  जम्मू के बीच आज यहां आईआईसीए कैंपस, मानेसर में एक समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौता ज्ञापन पर श्री प्रवीण कुमार, डीजी एवं सीईओ, आईआईसीए और प्रोफेसर बी.एस. सहाय, निदेशक, आईआईएम जम्मू ने अपने-अपने संस्थानों की ओर से हस्ताक्षर किए।
श्री प्रवीण कुमार ने जानकारी दी कि दोनों संस्थानों की अपनी-अपनी विशेषताएं हैं, जिन्हें समान रूप से अकादमिक, अनुसंधान और कार्यकारी शिक्षा कार्यक्रम के निर्माण में समन्वित किया जा सकता है। सहयोग के सांकेतिक क्षेत्रों में व्यवसाय प्रबंधन और कॉरपोरेट मामलों से जुड़े समकालीन मुद्दों पर दीर्घकालिक संयुक्त पाठ्यक्रम तथा डिग्री, डिप्लोमा एवं प्रमाण-पत्र प्रदान करना शामिल है। प्रोफेसर सहाय ने आईआईएम जम्मू की विशेषताओं और इस सहयोग से दोनों संस्थान के लाभान्वित होने के बारे में विस्तार से बताया।
यह समझौता ज्ञापन आईआईएम जम्मू द्वारा आईआईसीए को डॉक्टरेट डिग्री  और पोस्ट-डॉक्टरल फेलोशिप आयोजित करने के उद्देश्य से एक शोध केंद्र के रूप में मान्यता देने का प्रावधान भी करता है। इसमें आपसी हित के क्षेत्रों में संयुक्त सेमिनार, सम्मेलन और कार्यशालाएं आयोजित करने का प्रस्ताव है। व्यवसाय प्रबंधन और कॉरपोरेट मामलों के समकालिक मुद्दों पर उत्कृष्टता केन्द्र भी स्थापित किए जा सकते हैं। यह समझौता ज्ञापन दोनों संस्थानों के पारस्परिक लाभ के लिए प्राध्यापकों के आदान-प्रदान और उत्कृष्टता केन्द्र/ केन्द्रों की अकादमिक सामग्री और प्रकाशनों के आदान-प्रदान का भी प्रावधान करता है।
इस आयोजन के उपलक्ष्य में, श्री प्रवीण कुमार और प्रोफेसर बी.एस. सहाय ने आईआईसीए परिसर में आम के पेड़ भी लगाए।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के लिए अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक – अक्टूबर, 2022
कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के लिए अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक  माह अक्टूबर, 2022 में 10 एवं 9 अंक बढ़ कर क्रमशः 1159  तथा 1170  अंकों के स्तर पर रहे । सूचकांक के इस बदलाव में मुख्य योगदान खाद्य समूह का क्रमशः 9.15 और 8.35 अंक रहा । यह वृद्धि मुख्यतः चावल, गेहूँ-आटा, ज्वार, रागी, दालें, दूध, घी, ताज़ा/सूखी मछली, ताज़ा मुर्गी, प्याज, सूखी मिर्च, गरम मसाला, सब्जियाँ एवं फल, गुड़, इत्यादि की कीमतों के कारण रही ।
विभिन्न राज्यों के सूचकांकों में वृद्धि भिन्न-भिन्न रही । कृषि श्रमिकों के लिए 20 राज्यों के सूचकांकों में 1 से 16 अंकों की वृद्धि रही । तमिलनाडु राज्य का सूचकांक 1337 अंकों के साथ सूचकांक तालिका में शिखर पर रहा जबकि हिमाचल प्रदेश राज्य का सूचकांक 913 अंकों के साथ सबसे नीचे रहा ।
ग्रामीण श्रमिकों के लिए 19 राज्यों के सूचकांकों में 1 से 15 अंकों की वृद्धि रही जबकि केरल राज्य का सूचकांक स्थिर रहा । तमिलनाडु राज्य का सूचकांक 1325 अंकों के साथ सूचकांक तालिका में शिखर पर रहा जबकि हिमाचल प्रदेश राज्य का सूचकांक 962 अंकों के साथ सबसे नीचे रहा ।
राज्य स्तर पर, कृषि श्रमिकों के लिए तमिलनाडु राज्य के उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों में 16 अंक व ग्रामीण श्रमिकों के लिए तमिलनाडु, त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल राज्य के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 15 अंक प्रत्येक की अधिकतम वृद्धि मुख्यत: चावल, गेहूँ-आटा, ताज़ा मछली, प्याज, सुखी मिर्च, सब्जियाँ एवं फल, इत्यादि की कीमतों में बढ़ोत्तरी के कारण रहीं ।
कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रा स्फीति की यथार्थ दर माह अक्टूबर, 2022 में 7.22% और 7.34% रही जो कि सितम्बर, 2022 में 7.69% और 7.90% तथा गत वर्ष के इसी माह के दौरान क्रमशः 2.76% और 3.12% थी । इसी तरह, खाद्य मुद्रास्फीति की यथार्थ दर माह अक्टूबर, 2022 में 7.05% और 7.00% रही जो कि सितम्बर, 2022 में 7.47% और 7.52% तथा गत वर्ष के इसी माह के दौरान क्रमशः 0.39% और 0.59% थी ।
अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 
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वर्ग
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कृषि श्रमिक
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ग्रामीण श्रमिक
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सितम्बर, 2022
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अक्टूबर, 2022
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सितम्बर, 2022
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अक्टूबर, 2022
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सामान्य सूचकांक
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1149
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1159
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1161
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1170
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खाद्य
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1079
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1093
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1087
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1100
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पान,सुपारी आदि
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1919
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1925
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1928
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1935
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ईंधन एवं प्रकाश
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1274
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1274
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1266
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1267
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कपड़े,बिस्तरे व जूते
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1206
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1213
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1243
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1250
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विविध
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1205
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1208
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1211
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1213
माह नवम्बर, 2022 के लिए कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 20 दिसम्बर 2022 को जारी किया जाएगा ।
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शिक्षा मंत्रालय
केन्द्रीय शिक्षा मंत्री ने आईआईएम रायपुर के स्नातकोत्तर कार्यक्रम के 11वें बैच और फैलो  के 9वें बैच के अधिष्ठापन कार्यक्रम में भाग लिया
शिक्षा मंत्री ने भव्य नई फैकल्टी बिल्डिंग और आईआईएम रायपुर के शैक्षणिक भवन का उद्घाटन किया
केन्द्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने आईआईएम रायपुर के स्नातकोत्तर कार्यक्रम के 11वें बैच और फैलो  के 9वें बैच के अधिष्ठापन कार्यक्रम में ऑनलाइन के जरिये भाग लिया। इस अवसर पर बीओजी, आईआईएम रायपुर के अध्यक्ष श्री श्यामल गोपीनाथ और आईआईएम, रायपुर के निदेशक प्रोफेसर भारत भास्कर उपस्थित थे।
इस मौके पर श्री पोखरियाल ने पीजीपी के 11वें बैच और एफपीएम के 9वें बैच का आईआईएम परिसर में स्वागत किया। उन्होंने भव्य नई फैकल्टी बिल्डिंग और साथ ही आईआईएम रायपुर के शैक्षणिक भवन का उद्घाटन किया। मंत्री ने संस्थान की इस बात के लिए सराहना की कि उसने आजीवन शिक्षा और विकास, लोगों के साथ सकारात्मक जुड़ाव और नेतृत्व कौशल विकसित करने पर जोर दिया है; ऐसे गुण जो हमारे समाज और देश पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं।
श्री पोखरियाल ने उल्लेख किया कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति  भी इस दिशा में एक कदम है। एनईपी 2020 का उद्देश्य हमारे देश को शिक्षा के पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संरचना में परिवर्तन करके वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। यह शिक्षा के सभी स्तरों पर प्रौद्योगिकी के एकीकरण पर भी जोर देता है। उन्होंने बताया कि कैसे सरकार 2035 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 50प्रतिशत तक बढ़ाने की इच्छा रखती है, जहां आईआईएम जैसी संस्थाएं भी बढ़ेंगी और सरकार द्वारा निर्धारित इन नीतिगत उद्देश्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान देंगी। उन्होंने अपने जीवन के नए चरण को शुरू करने के लिए छात्रों को बधाई देते हुए अपने भाषण का समापन किया और उल्लेख किया कि देश को उत्साह की भावना की आवश्यकता है, लेकिन इसके लिए सामाजिक जिम्मेदारी की भावना की भी आवश्यकता होती है, जिस दिशा में छात्र काम करेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस प्रकार के संगठन में काम करते हैं।
इसके बाद आईआईएम रायपुर के निदेशक, प्रो. भास्कर ने धन्यवाद भाषण दिया, जिसमें उन्होंने शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक', शिक्षा मंत्रालय, छत्तीसगढ़ सरकार, आईआईएम रायपुर के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और अंत में आईआईएम रायपुर को इन नई ऊंचाइयों तक ले जाने में उनके सहयोग के लिए आईआईएम रायपुर के के संकाय और कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त किया। प्रो.भास्कर ने भी पीजीपी बैच 2020-2022 के छात्रों का स्वागत किया और देश के भावी नेताओं को बाहर लाने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए उनके माता-पिता को धन्यवाद दिया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के धार में हुई बस दुर्घटना के पीड़ितों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष  से अनुग्रह राशि की घोषणा की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मध्य प्रदेश के धार में हुई बस दुर्घटना में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष  से दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। प्रत्येक घायल व्यक्ति को 50,000 रुपये दिए जायेंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया;
“मध्य प्रदेश के धार में हुई बस दुर्घटना में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को पीएमएनआरएफ से दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। प्रत्येक घायल व्यक्ति को 50,000 रुपये दिए जाएंगे: पीएम”
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती को समर्पित बापू को याद करते हुए: "आकाशवाणी समाचार भारती पत्रिका ऑल इंडिया रेडियो न्यूज द्वारा जारी की गयी
महात्मा गांधी की विचार-धारा मानवता के लिये एक प्रकाश स्तम्भ हैः इरा जोशी पीडीजी ऑल इंडिया रेडियो न्यूज
गांधी प्रश्नोत्तरी और गांधी फोटो प्रदर्शनी का आयोजन
देश महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती मना रहा है। ऑल इंडिया रेडियो का समाचार सेवा प्रभाग  राष्ट्रपिता के उच्च आर्दशों और मानवता के मौलिक मूल्यों को लगातार जनता को स्मरण करा रहा है।
ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा प्रभाग ने आज महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाई। इस अवसर पर एनएसडी की प्रमुख महानिदेशक सुश्री इरा जोशी ने आकाशवाणी समाचार भारती की गृह पत्रिका के आठवें संस्करण को जारी किया। यह पत्रिका महात्मा गांधी की 150वीं जयंती और उनके सेवा,समर्पण, स्वदेशी, स्वावलंबन, सहयोग और स्वच्छता के सिद्धातों को समर्पित है। उन्होंने महात्मा गांधी के सिद्धातों का और आज के दिन उनकी वैश्विक अपील का अनुसरण करने पर जोर दिया।
बापू के जीवन और उऩके काल के बारे में गांधी प्रश्नोत्तरी आयोजित की गयी जिसमें ऩई दिल्ली के एनएसडी मुख्यालय के सदस्यों नें बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। इस अवसर पर ही ब्यूरो ऑफ आउटरीच कम्यूनिकेशन, ओबीसी द्वारा नये ब्रॉडकास्टिंग हाउस में गांधी जी की फोटो की प्रदर्शन लगायी गयी। इसे लोगों ने बहुत सराहा। आकाशवाणी समाचार भारती के 8वें संस्करण में पूरे देश के एनएसडी की क्षेत्रीय समाचार इकाइयों द्वारा भेजे गये लेख और कविताएं प्रकाशित की गयी है। इस पत्रिका में उत्तर-पूर्व क्षेत्र पोर्ट ब्लेयर से भी लेख प्रेषित किये गये हैं पोर्ट ब्लेयर को वीर सावरकर और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के लिये जाना जाता है। इन सब प्रयासों से हिंदी की प्रगृति और प्रसार को मदद मिल रही है।
जाने-माने वृत्त चित्र निर्माता और पत्रकार बृजेन्द्र रेही ने इस आयोजन में भाग लेते हुए स्मरण कराया कि किस प्रकार महात्मा गांधी की शिक्षाओं ने उनके क्रोधी स्वभाव को पूरी तरह बदल कर उनके स्वभाव में ठोस परिवर्तन किया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया की गांधी जी हर व्यक्ति में निवास करते हैं। आवश्यकता उसे जगाने की है। यह संस्करण विशेष बन गया है क्योकि इसमें गांधी जी के स्वच्छ मिशन के बारे में प्रकाश डाला गया है। अन्य आकर्षण गांधी जिले की कहानी है। जो पिछले माह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की ह्यूसटन, अमेरिका की यात्रा के दौरान समाचारों में उछला रहा। इस पत्रिका में दुबई, काठमांडू और श्री लंका में तैनात प्रसार भारती के विशेष संवाददाताओं द्वारा गांधी जी के विचारों पर लिखे लेख भी प्रकाशित किये गये हैं। हालांकि यह संस्करण गांधी जी के मूल्यों और आदर्शों को समर्पित है। लेकिन यह पत्रिका जनता में मानवता की भावना का प्रसार कर रही है। यह पत्रिका 2006 में पहली बार प्रकाशित की गयी थी। जो अब देश की विविधता का प्रतिनिधित्व करते हुए पैन इंडिया स्वरूप को प्राप्त हो गयी है।
प्रमुख महानिदेशक इरा जोशी के पते के लिये : https://youtu.be/GGoodCF4W08 पर लॉग इन करें
आकाशवाणी समाचार भारती के पूरे संस्करण के लिए : http://www.newsonair.com/Others/SAMACHAR-BHARTI-2019.pdf पर क्लिक करें।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 पर ताज़ा जानकारी
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक वैक्सीन की 44.19 करोड़ डोज लगाई गई हैं।
अब तक पूरे देश में कुल 3,06,21,469 मरीज स्वस्थ हुये।
रिकवरी दर बढ़कर 97.39 प्रतिशत हुआ।
पिछले 24 घंटों के दौरान 42,363 मरीज ठीक हुए।
भारत में 132 दिनों के बाद 30,000 से कम दैनिक मामलों दर्ज किए गए; पिछले 24 घंटे के दौरान 29,689 नए मामले सामने आए हैं।
भारत में सक्रिय मामले 124 दिनों के बाद 4 लाख से कम दर्ज किए हैं। भारत में सक्रिय मामले वर्तमान में 3,98,100 हैं।
सक्रिय मामले कुल मामलों का 1.27 % हैं।
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 5% से नीचे बनी हुई है, वर्तमान में 2.33 % है
दैनिक पॉजिटिविटी दर 1.75 %, लगातार 5 % से कम बना हुआ है।
जांच क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई - कुल 45.91 करोड़ नमूनों की जांच की गई है।
कोयला मंत्रालय
कोयला खानों की नीलामी की समय-सीमा में संशोधन
बोली लगाने की निर्धारित तिथि 08 जुलाई, 2021 तक बढ़ाई गई
कोयला मंत्रालय ने आज नीलामी [कोयला खान  अधिनियम, 2015 के तहत नीलामी की 12वीं किश्त] [खान और खनिज  अधिनियम, 1957 के तहत नीलामी की दूसरी किश्त] की समय - सीमा में संशोधन के संबंध में एक नोटिस जारी किया।
इस नोटिस में कहा गया है कि दिनांक 25 मार्च, 2021 के निविदा आमंत्रण नोटिस के क्रम में, एमएसटीसी के वेबसाइट पर बोलीदाताओं के पंजीकरण और निविदा दस्तावेजों की बिक्री की अंतिम तिथि और बोली लगाने की निर्धारित तिथि में संशोधन किया गया है। बोली लगाने की निर्धारित तिथि गुरुवार, 08 जुलाई, 2021 तक बढ़ा दी गई है। संशोधित समय-सीमा को एमएसटीसी के वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा।
नोटिस को देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें :
http://www.coal.nic.in/sites/default/files/2021-06/22-06-2021.pdf
वित्त मंत्रालय
किसानों के लिए चलाए गए विशेष केसीसी अभियान के तहत 1.35 लाख करोड़ रुपये की खर्च सीमा के 1.5 करोड़ केसीसी जारी करने की उपलब्धि हासिल की गई
आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत सरकार ने विशेष अभियान चलाकर 2 लाख करोड़ रुपये की खर्च सीमा के 2.5 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाने की घोषणा की थी। बैंकों और अन्य संबधित पक्षों के सही दिशा में किए गए निरंतर प्रयास के चलते सस्ती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए मछली पालकों, पशु पालकों समेत 1.5 करोड़ किसानों को केसीसी जारी करने की उपलब्धि हासिल की गई है। जारी किए गए सभी किसान क्रेडिट कार्डों के लिए खर्च की कुल सीमा 1.35 लाख करोड़ रुपये है।
केसीसी योजना 1998 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि गतिविधियों के लिए बिना किसी बाधा के समय पर ऋण उपलब्ध कराना था। भारत सरकार किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को ब्याज़ पर 2प्रतिशत की आर्थिक सहायता देती है और समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 3प्रतिशत की प्रोत्साहन छूट देती है। इस तरह केसीसी पर सालाना ब्याज़ दर 4 प्रतिशत की आती है। सरकार ने किसानों के हित में बड़े कदम उठाते हुए 2019 में केसीसी में ब्याज़ दर में आर्थिक सहायता का प्रावधान शामिल करते हुए इसका लाभ डेयरी उद्योग समेत पशुपालकों और मछ्ली पालकों को भी देने की व्यवस्था सुनिश्चित की है। साथ ही बिना किसी गारंटी के दिये जाने वाले केसीसी ऋण की सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर 1.60 लाख कर दिया है।
सस्ती ब्याज़ दर पर लोन उपलब्ध कराने के इस अभियान से न सिर्फ किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी बल्कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और कृषि तथा इससे जुड़े क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ेगा। हमारे देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भी इस मुहिम की विशेष भूमिका होगी।
वित्त मंत्रालय
राजस्थान राजमार्ग विकास परियोजना के द्वितीय चरण के तहत राजस्थान की 766 किलोमीटर लंबी सड़कों और राजमार्गों को विकसित करने के लिए विश्व बैंक के साथ 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर
भारत सरकार, राजस्थान सरकार और विश्व बैंक ने आज राजस्थान राजमार्ग विकास कार्यक्रम II परियोजना के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य राजस्थान के राजमार्गों के बेहतर प्रबंधन के लिए राज्य की क्षमता को बढ़ाना और राजस्थान के चुनिंदा राजमार्गों पर यातायात के प्रवाह को बेहतर बनाना है।
विश्व बैंक से सहायता प्राप्त इस परियोजना से राज्य के 766 किलोमीटर लंबे राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों के निर्माण, उन्नयन, सुधार और रखरखाव में मदद मिलेगी। इससे ठेकों के प्रबंधन, डेटा रिपोर्टिंग, गुणवत्ता नियंत्रण इत्यादि के लिए एक ऑनलाइन परियोजना प्रबंधन प्रणाली का निर्माण करने और एक स्मार्ट फोन एप्लीकेशन को विकसित करने में भी मदद मिलेगी।
वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में अपर सचिव श्री समीर कुमार खरे ने कहा कि राजस्थान में राज्य राजमार्गों का विकास राष्ट्र स्तरीय कनेक्टिविटी कार्यक्रमों की सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। विश्व बैंक की परियोजना से इस राज्य को न केवल अपने सड़क नेटवर्क का विस्तार करने में मदद मिलेगी, बल्कि इसका राज्य व्यापी परिवहन पूंजीगत निवेश के स्वरूप एवं कार्यान्वयन पर भी टिकाऊ या स्थायी प्रभाव पड़ेगा।
उपर्युक्त ऋण समझौते पर भारत सरकार की ओर से श्री समीर कुमार खरे और विश्व बैंक की ओर से कार्यवाहक कंट्री डायरेक्टर  श्री शंकर लाल ने हस्ताक्षर किए। उधर, परियोजना संबंधी समझौते पर राजस्थान सरकार की ओर से लोक निर्माण विभाग में मुख्य अभियंता एवं अपर सचिव श्री एम.एल.वर्मा और विश्व बैंक की ओर से कार्यवाहक कंट्री डायरेक्टर  श्री शंकर लाल ने हस्ताक्षर किए।
इस परियोजना से लोक निर्माण विभाग  की क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी जो राज्य के लगभग 70 प्रतिशत सड़क नेटवर्क के साथ-साथ राजस्थान राज्य राजमार्ग प्राधिकरण के नेटवर्क के लिए भी जवाबदेह है।
राजस्थान सरकार ने ‘रिसर्जेंट राजस्थान’ के अपने विजन के तहत एक प्रमुख कार्यक्रम के रूप में वित्त वर्ष 2014-15 में ‘राजस्थान राजमार्ग विकास कार्यक्रम’ का शुभारंभ किया था। इस महत्वाकांक्षी योजना का लक्ष्य सार्वजनिक-निजी साझेदारियों के जरिये 20,000 किलोमीटर लंबे राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों को विकसित करना है।
विश्व बैंक से सहायता प्राप्त इस परियोजना से राजस्थान की प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी क्योंकि इससे राज्य की आम जनता विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों और विभिन्न गलियारों  के आसपास स्थित छोटे केंद्रों में रहने वाले लोगों की पहुंच बुनियादी सेवाओं तक बढ़ जाएगी।
अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक  से प्राप्त होने वाले 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण की परिपक्वता अवधि 25 साल है जिसमें 5 साल की मोहलत अवधि भी शामिल है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने सूरत में आधुनिक अस्पताल का उद्घाटन किया
प्रधानमंत्री ने कहा आयुष्मान भारत स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधाओं में सुधार करेगा
(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सूरत में आज आधुनिक सुपर स्पेशल्टी रसीलाबेन सेवंतीलाल शाह वीनस अस्पताल का उद्घाटन किया। उन्होंने खुशी जाहिर की कि यह अस्पताल आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लोगों की सेवा करेगा। उन्होंने सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधान मंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान और मिशन इंद्रधनुष जैसे कदमों ने मृत्युदर में कमी लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए जिन्होंने प्रधानमंत्री की लालकिले से स्वच्छता अभियान घोषणा का मखौल उठाया था, उन्होंने कहा कि आज स्वच्छता अभियान के विस्तृत रूप लेने के कारण, 97 प्रतिशत आबादी की अब स्वच्छ शौचालयों तक पहुंच हो गई है। प्रधानमंत्री ने रोग निरोधी स्वास्थ्य सेवाओं के महत्व पर जोर दिया और कहा कि दुनिया में तंदुरूस्ती के लिए योग की भूमिका को मान्यता दी है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना पूरी तरह से एक नई परस्पर संबद्ध व्यवस्था है जो स्वस्थ भारत बनाने में मदद करेगी। यह योजना दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में नए अस्पताल स्थापित करने को बढ़ावा देगी जिससे स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में नौकरियों के अवसर बढेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब अधिक संख्या में लोगों को जेनरिक दवाएं उपलब्ध हैं जिससे न केवल स्वास्थ्य सेवा का खर्च कम हुआ है बल्कि अनेक बहुमूल्य जीवन को बचाया जा सका है।
प्रधानमंत्री ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए दस प्रतिशत आरक्षण कोटा सबसे पहले लागू करने के लिए गुजरात को बधाई दी।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
देश में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सीएसआईआर और अटल इनोवेशन मिशन ने आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए
उद्योग जगत को नवाचार से समर्थ बनाने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर केंद्रित प्रमुख अनुसंधान एवं विकास संगठन सीएसआईआरने नवाचार पर केंद्रित भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रम अटल इनोवेशन मिशन के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग किया जा सके।एआईएम देश में नवाचार एवं उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने वाला भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए दोनों संगठनों के बीच आज एक आशय पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अमिताभ कांत, सीएसआईआर के महानिदेशक डॉ. शेखर सी मांडे और दोनों संगठनों के अन्य वरिष्ठअधिकारी उपस्थित थे।
आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रों में निम्नलिखत शामिल होंगे:
- अटल इनोवेशन मिशन पहल के तहत सीएसआईआर इनक्यूबेटर के माध्यम से विश्वस्तरीय स्टार्ट-अप को मदद करना और सीएसआईआर इनोवेशन पार्कों की स्थापना सहित नवाचार के नए मॉडलों पर संयुक्त रूप से काम करना। सीएसआईआर अपने मजबूत पेटेंट पोर्टफोलियो, ज्ञान एवं विश्वस्तरीय शोधकर्ताओं और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नीतियों पर काम करने वाले एआईएम के साथ मिलकर देश में नवाचार के माहौल को बढ़ावा और मजबूती देसकता है।
- सीएसआईआर एआरआईएसई के साथ मिलकर एमएसएमई उद्योग में नवाचार एवं अनुसंधान को बढ़ावा दे रहा है। इस संदर्भ में, एआईएम की एआरआईएसई पहलएमएसएमई उद्योग में नवाचार और अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए काम करती है जबकि सीएसआईआर एमएसएमई के साथ काफी करीबी से काम कर रहा है जहां उसकी कई प्रौद्योगिकी एवं जानकारी से एमएसएमई उद्योग को मदद मिल रही है। साथ मिलकर उनके पास देश के एमएसएमई क्षेत्र को प्रोत्साहित करने और उसमें बदलाव लाने की क्षमता है।
- अटल टिंकरिंग लैब्स और जिज्ञासा के बीच करीबी सहयोग के जरिये भारत के स्कूलों में समस्याओं को हल करने वाले दिमाग सृजित किए जा रहे हैं।युवा दिमागों में जिज्ञासा, रचनात्मकता और कल्पनाशीलता को बढ़ावा देने के लिए काम करने वालीअटल टिंकरिंग प्रयोगशालाओं और सीएसआईआर के छात्र- वैज्ञानिक संपर्क कार्यक्रम 'जिज्ञासा' के बीच स्वाभाविक तालमेल है। जिज्ञासा के तहत देश भर में करीब 3 लाख छात्र विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की बारीकियों को उजागर कर रहे हैं। दोनों के साथ आने से छात्रों के लिए अवसर बढ़ेंगे और उनके वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा मिलेगा।
- इस संयुक्त पहल एवं भागीदारी का कार्यान्वयन कार्य योजना तैयार करके किया जाएगाजो विशेष रूप से इस सहयोग के तहत की जाने वाली गतिविधियों के बारे में बताएगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 82.57 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 4.15 करोड़ से अधिक शेष व अप्रयुक्त टीके उपलब्ध,94 लाख से अधिक टीके भेजे जाने के लिए तैयार
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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82,57,88,115
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भेजे जाने के लिए तैयार टीके
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94,37,525
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शेष टीके
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4,15,40,690
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और अन्य माध्यमों से टीके की 82.57 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। इसके साथ ही 94 लाख  से अधिक टीके भेजे जाने के लिए तैयार हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 4.15 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।