ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 193.53 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 11.20 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड 19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी,2021 को प्रांरभ हुआ था। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,93,53,58,865
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शेष टीके
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11,20,86,590
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 193.53 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 11.20 करोड़  से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पीवी नरसिम्हा राव की जयंती पर उनके योगदान को याद किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
“हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। राष्ट्रीय प्रगति में उनके समृद्ध योगदान के लिए भारत उनका आभारी है। उन्होंने एक विद्वान और बुद्धिजीवी के रूप में भी अपनी पहचान बनाई।”
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने गुजरात के गांधीनगर स्टेशन पर गांधीनगर और मुंबई के बीच नई वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया
प्रधानमंत्री वंदे भारत एक्सप्रेस में सवार हुए
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गांधीनगर-मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस को गांधीनगर स्टेशन पर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और वहां से कालूपुर रेलवे स्टेशन तक उस ट्रेन से यात्रा की।
जब वे गांधीनगर स्टेशन पहुंचे, तो प्रधानमंत्री के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल, गुजरात के राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत, केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री ने वंदे भारत एक्सप्रेस 2.0 के ट्रेन के डिब्बों का निरीक्षण किया और ऑनबोर्ड सुविधाओं का जायजा लिया। श्री मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस 2.0 के लोकोमोटिव इंजन के कंट्रोल सेंटर का भी निरीक्षण किया।
इसके बाद प्रधानमंत्री ने गांधीनगर और मुंबई के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस के नए और उन्नत वर्जन को हरी झंडी दिखाई और वहां से कालूपुर रेलवे स्टेशन तक ट्रेन से यात्रा की। प्रधानमंत्री ने रेल कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों, महिला उद्यमियों और अनुसंधानकर्ताओं और युवाओं सहित अपने सह-यात्रियों के साथ भी बातचीत की। उन्होंने वंदे भारत ट्रेनों को सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत करने वाले श्रमिकों, इंजीनियरों और अन्य कर्मचारियों के साथ भी बातचीत की।
गांधीनगर और मुंबई के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस 2.0 गेम चेंजर साबित होगी और भारत के दो व्यापारिक केंद्रों के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगी। इससे गुजरात के कारोबारियों को अहमदाबाद से गांधीनगर आने जाने के दौरान हवाई यात्रा जैसी सुविधाएं प्राप्त होगी और उन्हें हवाई जहाज के महंगे किराए का वह भी नहीं उठाना होगा। गांधीनगर से मुंबई तक वंदे भारत एक्सप्रेस 2.0 से एक तरफ की यात्रा में लगभग 6-7 घंटे का समय लगने का अनुमान है।
वंदे भारत एक्सप्रेस 2.0 कई बेहतरीन और विमान यात्रा जैसा अनुभव प्रदान करता है। यह उन्नत अत्याधुनिक सुरक्षा सुविधाओं से लैस है, जिसमें स्वदेशी रूप से विकसित ट्रेन टक्कर-रोधी प्रणाली-कवच शामिल है।
वंदे भारत 2.0 अधिक उन्नत और बेहतर सुविधाओं से लैस है। केवल 52 सेकंड में इसकी गति 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी और इसकी अधिकतम गति 180 किलोमीटर प्रति घंटे तक होगी। 430 टन के पिछले वर्जन की तुलना में इस उन्नत वंदे भारत एक्सप्रेस का वजन 392 टन होगा। इसमें वाई-फाई कंटेंट ऑन डिमांड की सुविधा भी होगी। यात्रियों के लिए सूचना एवं मनोरंजन के लिए प्रत्येक कोच में 32 इंच की स्क्रीन लगी होगी, जबकि इसके पिछले वर्जन में 24 इंच की स्क्रीन लगी थी। वंदे भारत एक्सप्रेस भी पर्यावरण के अनुकूल होने जा रही है, क्योंकि इसमें लगी वातानुकूलित प्रणाली में बिजली की 15 प्रतिशत कम खपत होगी। ट्रैक्शन मोटर की धूल रहित स्वच्छ वायु कूलिंग के साथ, यात्रा अधिक आरामदायक हो जाएगी। साइड रिक्लाइनर सीट की सुविधा जो पहले केवल एक्जीक्यूटिव क्लास के यात्रियों को प्रदान की जाती थी, अब सभी वर्गों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। एक्जीक्यूटिव कोच में 180 डिग्री घूमने वाली सीटों की अतिरिक्त सुविधा है।
वंदे भारत एक्सप्रेस के नए डिजाइन में, हवा को शुद्ध करने के लिए, रूफ-माउंटेड पैकेज यूनिट  में एक फोटो-कैटेलिटिक अल्ट्रावायलेट वायु शुद्धीकरण प्रणाली स्थापित की गई है। सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑर्गनाइजेशन , चंडीगढ़ की सिफारिश के अनुसार, इस सिस्टम को आरएमपीयू के दोनों सिरों पर डिजाइन और स्थापित किया गया है, ताकि बाहर की ताजी हवा और वापसी हवा को छानकर साफ किया जा सके और उसके साथ आने वाले कीटाणुओं, बैक्टीरिया, वायरस आदि से मुक्त किया जा सके।
गृह मंत्रालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने जांच आयोग अधिनियम, 1952 के तहत मणिपुर में 03.05.2023 और उसके बाद हुई हिंसा की घटनाओं की जांच के लिए एक जांच आयोग को अधिसूचित किया है
गौहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति अजय लांबा आयोग की अध्यक्षता करेंगे, श्री हिमांशु शेखर दास, आईएएस  और श्री आलोक प्रभाकर, आईपीएस  आयोग के सदस्य होंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने जांच आयोग अधिनियम, 1952 के तहत एक जांच आयोग को अधिसूचित किया है जिसकी अध्यक्षता गौहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति अजय लांबा करेंगे और श्री हिमांशु शेखर दास, आईएएस  और श्री आलोक प्रभाकर, आईपीएस  आयोग के सदस्य होंगे। ये आयोग मणिपुर में 03.05.2023 और उसके बाद हुई हिंसा की घटनाओं की जांच करेगा।
आयोग मणिपुर में हुई हिंसा के कारणों और उसके प्रसार की जाँच और क्या किसी जिम्मेदार प्राधिकारियों या व्यक्तियों की ओर से कोई संभावित चूक हुई है की जांच करेगा।
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 29 मई, 2023 से 01 जून, 2023 तक मणिपुर का दौरा किया था और स्थिति का जायजा लेने के बाद जांच आयोग के गठन की घोषणा की थी।
आयोग जल्द से जल्द केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट देगा, जो इसकी पहली बैठक की तारीख से छह महीने पूरे होने से पहले देनी होगी। आयोग का मुख्यालय इम्फाल में होगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने वाराणसी में 3.85 किलोमीटर लंबे सार्वजनिक परिवहन रोपवे के निर्माण की सराहना की
प्रधानमंत्री ने वाराणसी में 644 करोड़ रुपये की लागत से 3.85 किलोमीटर लंबे सार्वजनिक परिवहन रोपवे के निर्माण की सराहना की है।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने एक ट्वीट में कहा है कि वाराणसी में 644 करोड़ रुपये की लागत से 3.85 किलोमीटर लंबे सार्वजनिक परिवहन रोपवे का निर्माण किया जा रहा है। इस ट्वीट को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
“आस्था और टेक्नोलॉजी का अद्भुत संगम! वाराणसी में तैयार हो रहे इस रोप-वे से श्रद्धालुओं के लिए यात्रा का अनुभव बहुत रोचक और यादगार तो होगा ही, इससे बाबा विश्वनाथ के दर्शन में भी उन्हें बहुत सुविधा होगी।”
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने विभिन्न क्षेत्रों में मातृभाषा के व्यापक उपयोग की अपील की
भाषा और संस्कृति एक सभ्यता के विकास की नींव डालती है
तेलुगु भाषा दिवस के अवसर पर एक बेवीनार को संबोधित किया
उपराष्ट्रपति ने तेलुगु भाषा को संरक्षित करने एवं बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया
उपराष्ट्रपति ने तेलुगु भाषा में सरल वैज्ञानिक शब्दावली के विकास की अपील की
तेलुगु भाषा के सरलीकरण एवं संवर्धन क्षेत्र के प्रवर्तक गिडुगु वेंकट राम मूर्ति को भाव भीनी श्रद्धांजलि अर्पित की
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडु ने आज कहा कि प्रशासन सहित विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय भाषाओं या मातृभाषाओं का व्यापक रूप से उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने से शिशु किसी भी अन्य भाषा की तुलना में विषयों को बेहतर तरीके से समझने में सक्षम होगा।
वह तेलुगु भाषा दिवस के अवसर पर ‘हमारी भाषा, हमारा समाज और हमारी संस्कृति‘ विषय पर एक बेवीनार को संबोधित कर रहे थे। इस समारोह का आयोजन दक्षिण अफ्रीकी तेलुगु समुदाय  ने किया था। लंदन, सिडनी, कैनबरा, आबु धाबी, स्काटलैंड, हांगकांग, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड एवं जर्मनी सहित दुनिया भर के तेलुगु भाषा के विशेषज्ञों एवं तेलुगू एसोसिएशन के सदस्यों ने वीडियो कांफ्रेस में भाग लिया। समारोह का आयोजन एक तेलुगु भाषाविद् और भाषा के प्रवर्तक श्री गिडुगु वेंकट राम मूर्ति की जयंती के अवसर पर किया गया था।
श्री नायडु ने जोर देकर कहा कि भाषा और संस्कृति एक सभ्यता के विकास की नींव डालती है।
तेलुगु भाषा को संरक्षित एवं सुरक्षित करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि सभी तेलुगुवासियों चाहे वे भारत में रहते हों या विदेशों में, को उनकी भाषा एवं संस्कृति के संवर्धन के लिए अवश्य प्रयास करना चाहिए।
उपराष्ट्रपति ने तेलुगु भाषा में सरल वैज्ञानिक शब्दावली के विकास की भी अपील की और कहा कि यह सामान्य लोगों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बेहतर समझ में सहायता करेगी।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि रोजमर्रा के जीवन में तेलुगु एवं अन्य भारतीय भाषाओं के उपयोग में की गई प्रगति की एक संपूर्ण समीक्षा और अंतःनिरीक्षण की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि भाषा किसी भी सभ्यता की समृद्धि का प्रतीक होती है। भाषा व्यापक रूप से समाज में खेलों, भाषाओं, उत्सवों और कलाओं के महत्व का भी द्योतक होती है।
श्री नायडु ने कहा कि किसी भाषा की गौरवशाली विरासत और समृद्धि की सुरक्षा एवं संरक्षा इसे केवल आने वाली पीढ़ियों को आगे बढ़ाने के जरिये की जा सकती है।
यह देखते हुए कि दुनिया भर में कई स्वदेशी भाषाएं भूमंडलीकरण के युग में हाशिये पर चले जाने के संकट का सामना कर रही हैं, उन्होंने सावधान किया कि अगर यही रुझान जारी रहा तो वे विलुप्त हो जाएंगी।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि फ्रांस, जर्मनी, रूस, जापान एवं चीन जैसे देश प्रभावी रूप विकसित देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम रहे हालांकि उन्होंने सभी क्षेत्रों में अपनी मूल भाषाओं का वर्चस्व बनाये रखा।
श्री गिडुगु वेंकट राम मूर्ति को भाव भीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, उन्होंने उन्हें बहुभाषाविद, इतिहासकार और एक सामाजिक दूरदृष्टा बताया जिन्होंने तेलुगु भाषा को सरल बनाने तथा इसे साधारण लोगों के लिए अधिक समझ योग्य बनाने के लिए कोशिश की। उनके अनथक प्रयासों के कारण ही यह भाषा धीरे-धीरे आम लोगों में घर कर पाई।
इस वर्चुअल समारोह में भाग लेने वालों में तेलंगाना विधान सभा के विधायक डॉ. सी. एच. रमेश, तेलंगाना जागृति की अध्यक्ष श्रीमती कविता कालवकुंतला, एसएटीसी के अध्यक्ष श्री विक्रम पेटलुरू और जर्मनी आधारित वैज्ञानिक श्री गणेश टोटेमपुडी शामिल थे।
वित्त मंत्रालय
‘5.09% सरकारी स्टॉक 2022’ की ब्रिकी  के लिए नीलामी, ‘5.77% सरकारी स्टॉक 2030’ की ब्रिकी  के लिए नीलामी, ‘भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2033’ की ब्रिकी  के लिए नीलामी, और ‘6.80% सरकारी स्टॉक 2060’ की ब्रिकी  के लिए नीलामी
भारत सरकार ने  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 3,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘5.09 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2022’,  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 13,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘5.77 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2030’,  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 3,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2033’ और  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 9,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘6.80% सरकारी स्टॉक 2060’ की ब्रिकी  करने की घोषणा की है। भारत सरकार के पास उपर्युक्त प्रतिभूतियों में से प्रत्येक के लिए 2,000 करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त सब्सक्रिप्शन बनाए रखने का विकल्प होगा। ये नीलामियां भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुम्बई द्वारा 9 अक्टूबर 2020  को विविध मूल्य विधि का उपयोग करते हुए संचालित की जाएगी।
स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी हेतु प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सोल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 9 अक्टूबर 2020 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियों के परिणाम की घोषणा 9 अक्टूबर 2020  को की जाएगी और सफल बोलीदाताओं द्वारा भुगतान 12 अक्टूबर 2020  को किया जाएगा।
ये स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित परिपत्र संख्या आरबीआई/2018-19/25, दिनांक 24 जुलाई 2018 के तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब निर्गमित लेन-देन” संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार “कब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 219.63 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 4.12 करोड़ से अधिक टीके की पहली खुराक लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 18,317 हैं
पिछले 24 घंटों में 1,604 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.77 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 1.08 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 219.63 करोड़  से अधिक हो गया।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च, 2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 4.12 करोड़  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है। समान रुप से 18-59 आयु वर्ग के लिये प्रीकॉशन खुराक भी 10 अप्रैल, 2022 को प्रारंभ की गई थी।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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10415419
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दूसरी खुराक
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10120694
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प्रीकॉशन खुराक
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7075090
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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18437171
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दूसरी खुराक
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17720688
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प्रीकॉशन खुराक
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13752688
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12-14 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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41247850
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दूसरी खुराक
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32388672
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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62015305
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दूसरी खुराक
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53346540
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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561421543
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दूसरी खुराक
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516350969
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प्रीकॉशन खुराक
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100834630
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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204049381
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दूसरी खुराक
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197081046
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प्रीकॉशन खुराक
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50811442
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
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पहली खुराक
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127681777
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दूसरी खुराक
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123222992
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प्रीकॉशन खुराक
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48383552
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प्रीकॉशन खुराक
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22,08,57,402
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कुल
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2,19,63,57,449
भारत में सक्रिय मामले आज 18,317 हैं। सक्रिय मामले, कुल पॉजिटिव मामलों के 0.04 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.77 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटों में 2,081 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,41,04,933 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,604 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 1,57,218 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 90.08 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं। देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 1.08 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 1.02 प्रतिशत है।
मंत्रिमण्डल
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और जर्मनी के डॉयशे फोर्सचुंग्सजेमइंशाफ्ट ई.वी.  के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद  और जर्मनी के डॉयशे फोर्सचुंग्सजेमइंशाफ्ट ई.वी  के बीच दिसम्बर 2021 में हस्ताक्षरित और भारत सरकार  नियम 1961 की दूसरी अनुसूची के नियम 7   के अनुरूप समझौता ज्ञापन से अवगत कराया गया।
समझौता ज्ञापन के उद्देश्य:
इसके अंतर्गत विष विज्ञान, उपेक्षित  रोग, असाधारण रोग और आपसी हित के अन्य क्षेत्रों सहित चिकित्सा विज्ञान/स्वास्थ्य अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग शामिल है। वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी विकास के क्षेत्र में सहयोग में वैज्ञानिक अनुसंधान परियोजनाओं के संयुक्त वित्त पोषण के साथ-साथ शोधकर्ताओं का आदान-प्रदान, संयुक्त संगोष्ठियों, संगोष्ठियों और कार्यशालाओं का वित्त पोषण शामिल है जो उच्च वैज्ञानिक मानक होंगे और वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण विज्ञान की प्रगति के लिए फायदेमंद होंगे।
वित्तीय प्रभाव:
वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी विकास सहयोग में वैज्ञानिक अनुसंधान परियोजनाओं के संयुक्त वित्त पोषण के साथ-साथ शोधकर्ताओं का आदान-प्रदान, संयुक्त संगोष्ठियों, संगोष्ठियों और कार्यशालाओं का वित्त पोषण शामिल है जो उच्च वैज्ञानिक मानक होंगे और वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण विज्ञान की प्रगति के लिए फायदेमंद होंगे।
रक्षा मंत्रालय
ईएनसी में स्वर्णिम विजय वर्ष 'विजय मशाल' को स्थापित किया गया
1971 के युद्ध में भारत की जीत की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर पूर्वी नौसेना कमान  में स्वर्णिम विजय वर्ष की 'विजय ज्वाला' को औपचारिक रूप से स्थापित किया गया। इसे आंध्र प्रदेश की माननीय गृह मंत्री श्रीमती मेकाथोती सुचरिता और ईएनसी के एवीएसएम व वीएसएम फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल अजेंद्र बहादुर सिंह ने 03 सितंबर 21 को विशाखापत्तनम के ‘विक्टरी एट सी’ युद्ध स्मारक आर के समुद्री तट पर आयोजित एक शानदार समारोह में स्थापित किया। 1971 के युद्ध में हिस्सा लेने वाले कुशल नौसैनिकों की उपस्थिति में इस समारोह को आयोजित किया गया। इस स्मारक कार्यक्रम में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारियों और आंध्र प्रदेश सरकार के अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया।
कमांडर-इन-चीफ और माननीय गृह मंत्री ने इस स्थापना समारोह का शुभारंभ पुष्पांजलि अर्पित करके किया। वहीं राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वालों के सम्मान में दो मिनट का मौन रखा गया। भारतीय नौसेना दल द्वारा एक प्रभावशाली समारोह के बीच औपचारिक ढंग से इस विजय मशाल को लाया गया। इसके बाद माननीय गृह मंत्री और कमांडर-इन-चीफ ने अनुभवी नौसैनिकों के साथ बातचीत की, जिन्होंने 1971 के युद्ध के दौरान अपने अनुभव साझा किए।
साल 2021, 1971 के युद्ध में भारतीय सशस्त्र बलों की जीत की 50वीं वर्षगांठ है और इस वर्ष को उन भारतीय सैनिकों के सम्मान में 'स्वर्णिम विजय वर्ष' के रूप में मनाया जा रहा है, जिन्होंने कर्तव्य पालन में अपना जीवन दांव पर लगा दिया। इस समारोह को मनाने के लिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 16 दिसंबर 2020 को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में चार विजय मशालें जलाई थीं। इन चार विजय मशालों ने चार प्रमुख दिशाओं के माध्यम से देशभर में अपनी यात्रा शुरू की। ये मशालें 1971 के युद्ध का हिस्सा रहे सैनिकों के गांवों से होकर गुजर रही हैं। आईएनएस सुमित्रा पर पोर्ट ब्लेयर से विशाखापत्तनम पहुंचने से पहले दक्षिण कार्डिनल के लिए बेंगलुरु, कोयंबटूर, कोच्चि व मदुरै और चेन्नई के रास्ते विजय मशाल परेड की गई थी।
यह विजय मशाल शहर के विभिन्न विद्यालयों की यात्रा करेगी और उसके बाद राजमुंदरी, विजयवाड़ा और नलगोंडा से होते हुए हैदराबाद की अपनी आगे की यात्रा शुरू करेगी। देश के विभिन्न हिस्सों से विजय मशाल 16 दिसंबर 2021 को नई दिल्ली में मिलेगी, जहां मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
सूचना और प्रसारण सचिव ने केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना भवन, दिल्ली में स्वच्छता के लिए विशेष अभियान 2.0 के तहत हुई प्रगति की समीक्षा की
केंद्रीय संचार ब्यूरो  मुख्यालय में स्वच्छता के लिए विशेष अभियान 2.0 के तहत हुई प्रगति की समीक्षा श्री अपूर्व चन्द्रा, सचिव  ने 27 अक्टूबर 2022 को सूचना भवन में की। इस अवसर पर श्री जयंत सिन्हा, एएसएंडएफए, श्री आर.के. जेना, वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, श्री सतीश नंबूदरीपाद, एडीजी  और श्रीमती रंजना देव सरमा, एडीजी  और सीबीसी के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
श्री चन्द्रा ने कार्यालय के विभिन्न तलों का जायजा लिया, जिसमें लेखा अनुभाग के विभिन्न अभिलेख कक्ष भी शामिल हैं, जिन्हें इस विशेष अभियान के दौरान उन पुराने भुगतान किए गए बिलों, जो दस साल से अधिक समय से पड़े हुए हैं, को हटाने के लिए चिन्हित किया गया है। अधिकारियों ने सचिव  को पुराने रिकॉर्ड को नष्ट करने और जगह खाली करने के कार्य में हुई प्रगति के बारे में बताया। वर्ष 2017-18 से पहले के रिकॉर्ड को सूचीबद्ध किया गया है और उन्हें नष्ट करने के लिए चुना गया है। 50 प्रतिशत से अधिक काम पहले ही पूरा किया जा चुका है। टीम को छंटाई किए गए बिल को रखने और बिल को नष्ट करने के लिए निर्धारित कमरे भी दिखाए गए। सचिव  ने किए गए कार्य के पैमाने और खाली की गई जगह पर संतोष व्यक्त किया। उम्मीद है कि इस विशेष अभियान के हिस्से के रूप में बिल, आईटी कचरे और अखबार की पुरानी नमूना प्रतियों की सफाई के बाद 2500 वर्ग फुट की जगह खाली हो जाएगी।
सचिव  ने लेखा अनुभागों का भी जायजा लिया, जहां उन्हें बिलिंग प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने सीबीसी अधिकारियों की टीम द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की और कहा कि बचे हुए कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने की जरूरत है।
वित्त मंत्रालय
केंद्रीय मंत्रिमण्डल ने सीमा शुल्क मामलों में सहयोग और पारस्परिक सहायता से संबंधित भारत और स्पेन के बीच समझौते को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सीमा शुल्क मामलों में सहयोग और पारस्परिक सहायता से संबंधित भारत और स्पेन के बीच समझौते पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है।
लाभ:
यह समझौता सीमा शुल्क संबंधी अपराधों की रोकथाम एवं जांच और सीमा शुल्क अपराधियों को पकड़ने के लिए उपलब्ध विश्वसनीय, त्वरित और लागत प्रभावी जानकारी एवं खुफिया जानकारी उपलब्ध कराने में मदद करेगा।
यह समझौता दोनों देशों के सीमा शुल्क अधिकारियों के बीच सूचना साझा करने के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करेगा और सीमा शुल्क कानूनों के उचित प्रशासन एवं सीमा शुल्क अपराधों की पहचान और जांच एवं वैध व्यापार की सुविधा प्रदान करने में सहायता करेगा।
समझौते में निम्नलिखित प्रावधान हैं:
- सीमा शुल्क का सही मूल्यांकन, विशेष रूप से सीमा शुल्क मूल्य, टैरिफ वर्गीकरण और दोनों देशों के बीच व्यापार की जाने वाली वस्तुओं के मूल देश के बारे में जानकारी;
- अनुरोधकर्ता प्राधिकारी को की गई घोषणा  के समर्थन में प्रस्तुत किए गए किसी भी दस्तावेज़ की प्रामाणिकता;
- निम्नलिखित के अवैध आवागमन से संबंधित सीमा शुल्क अपराध:
- हथियार, गोला-बारूद, विस्फोटक और विस्फोटक उपकरण;
- कला और प्राचीन वस्तुएं, जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक, पुरातात्विक सांस्कृतिक महत्व की हैं;
- पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरनाक विषाक्त पदार्थ और अन्य पदार्थ;
- पर्याप्त सीमा शुल्क या करों के अधीन माल;
- सीमा शुल्क कानून के खिलाफ सीमा शुल्क अपराध करने के लिए नियोजित नए साधन और तरीके।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे से मुलाकात की
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 4 नवंबर 2019 को भारत-आसियान शिखर बैठक के अवसर पर आज जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे से अलग से मुलाकात की । दोनों नेताओं के बीच पिछले चार महीनों में तीन बार भेंट हो चुकी है। इनकी पिछली मुलाकात सितंबर 2019 में व्लादिवोस्तोक में हुयी थी।
आज की मुलाकात के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने श्री आबे को जापान के सम्राट की हाल में हुई ताजपोशी के लिए बधाई दी और इस समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के शरीक होने को गर्मजोशी के साथ याद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वह भारत-
जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए अगले महीने भारत में प्रधानमंत्री आबे का स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं।उन्होंने यह भी कहा कि भारत-जापान की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और गहरा बननो में आगामी वार्षिक शिखर सम्मेलन की सफलता को लेकर आश्वस्त है।
दोनों नेताओं ने भारत और जापान के बीच उच्च स्तरीय बैठकों के माध्यम से आर्थिक साझेदारी को प्रोत्साहित किए जाने का स्वागत किया। दोनों ने मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना में हुयी प्रगति की समीक्षा की और परियोजना के सुचारु कार्यान्वयन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
श्री मोदी और श्री आबे ने इस महीने के आखिर में भारत में दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच होने वाली बैठक को लेकर खुशी जाहिर की और कहा कि इससे दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। दोनों नेताओं ने नियम आधारित मुक्त, खुले और समावेशी भारत -प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों भारत प्रशांत क्षेत्र के साथ ही विकासशील देशों की शांति, समृद्धि और प्रगति के साझा उद्देश्यों के लिए द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत बनाने पर सहमत हुए।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण पर ताज़ा जानकारी
राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को 43.87 करोड़ से अधिक टीके की खुराक प्रदान की गई
राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों और निजी अस्पतालों के पास 2.75 करोड़ से अधिक शेष और अप्रयुक्त खुराक अभी भी उपलब्ध हैं, जिन्हें दिया जाना है
केंद्र सरकार पूरे देश में कोविड-19 टीकाकरण की गति को तेज करने और इसके दायरे का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है। कोविड-19 टीकाकरण के सार्वभौमिकरण का नया चरण 21 जून 2021 से शुरू हुआ। टीकाकरण अभियान को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिक टीकों की उपलब्धता और वैक्सीन उपलब्धता की अग्रिम स्थिति के माध्यम से बेहतर योजना बनाने और वैक्सीन आपूर्ति श्रृंखला को सुव्यवस्थित करने के माध्यम से तेज किया गया है।
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंग के रूप में, भारत सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क में कोविड टीके उपलब्ध कराकर उनकी सहायता कर रही है। कोविड-19 टीकाकरण अभियान के सार्वभौमिकरण के नए चरण में, केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए देश में वैक्सीन निर्माताओं द्वारा उत्पादित किए जा रहे टीकों की 75 प्रतिशत खरीद और आपूर्ति  करेगी।
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वैक्सीन की खुराक
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आपूर्ति की गई
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43,87,50,190
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प्रक्रिया प्रगति में
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71,40,000
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खपत
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41,12,30,353
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शेष खुराक उपलब्ध
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2,75,19,837
सभी स्रोतों के माध्यम से अब तक राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को 43.87 करोड़  से अधिक वैक्सीन की खुराक प्रदान की जा चुकी हैं और 71,40,000 और खुराक की आपूर्ति का जानी हैं।
इसमें से अपव्यय सहित कुल खपत 41,12,30,353 खुराक  है।
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और निजी अस्पतालों के पास अभी भी 2.75 करोड़  से अधिक शेष और अप्रयुक्त कोविड वैक्सीन खुराक उपलब्ध हैं जिन्हें दिया जाना है।