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राष्ट्रपति सचिवालय
केन्या के सर्वोच्च न्यायालय के प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति से मुलाकात की
केन्या के सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति माननीया मार्था के. कूमे, ईजीएच के नेतृत्व में केन्या के सर्वोच्च न्यायालय के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज  राष्ट्रपति भवन में भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात की।
राष्ट्रपति भवन में प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए, राष्ट्रपति ने कहा कि केन्या एक ऐसा देश है, जिसके साथ भारत के सदियों पुराने मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। भारत को केन्या का विकास भागीदार होने पर गर्व है। भारत केन्या की नई सरकार के साथ उच्च स्तरीय राजनीतिक संवाद की परंपरा को बनाए रखने के लिए उत्सुक है। दोनों देशों को द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए।
राष्ट्रपति ने कहा कि न्यायमूर्ति कूमे, केन्याई सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं। राष्ट्रपति ने केन्या में सभी के लिए न्याय को सुलभ बनाने और महिलाओं को सशक्त बनाने के प्रति उनके प्रयासों की सराहना की।
एमजी / एमएस / एआर / जेके /वाईबी
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संस्कृति मंत्रालय
संस्कृति मंत्रालय की संगीत नाटक अकादमी 19 और 20 नवंबर को इंडिया गेट पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करेगी
प्रमुख बिंदु :
- भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की संगीत नाटक अकादमी की ओर से 19 और 20 नवंबर को इंडिया गेट लॉन में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा
- 19 नवंबर को चेंदा मेलम, कथक नृत्य, कठपुतली प्रदर्शन, मणिपुरी नृत्य का आयोजन होगा
- 20 नवंबर को ओडिसी नृत्य और कथक नृत्य के साथ चेंदा मेलम, कठपुतली प्रदर्शनी, मणिपुरी नृत्य का आयोजन किया जाएगा
- ये प्रस्तुतियां शाम छह बजे शुरू होंगी
भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की संगीत नाटक अकादमी 19 और 20 नवंबर, 2022 को नई दिल्ली स्थित इंडिया गेट लॉन  में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करेगी।
इन कार्यक्रमों में 19 नवंबर को चेंदा मेलम, कथक नृत्य, कठपुतली प्रदर्शन, मणिपुरी नृत्य और 20 नवंबर को ओडिसी नृत्य व कथक नृत्य का आयोजन शामिल हैं। ये सांस्कृतिक कार्यक्रम शाम छह बजे से शुरू होंगे।
19 और 20 नवंबर को दिल्ली पंचवाद्य ट्रस्ट की ओर से चेंदा मेलम का आयोजन किया जाएगा। पंचारी मेलम आघात वाद्ययंत्र  का एक प्रदर्शन है। यह केरल में मंदिर उत्सवों के दौरान किया जाता है। पंचारी मेलम , चेंदा मेलम  के प्रमुख रूपों में से एक है। यह क्षेत्रवाद्यम  शैली में सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय है। पंचारी मेलम में चेंदा, इल्लाथालम और आधार चेंदा  जैसे वाद्य यंत्र शामिल हैं। इसका प्रदर्शन बिना किसी संदेह के सबसे शास्त्रीय विधि से मध्य केरल के कई मंदिर उत्सवों के दौरान किया जाता है। इसके अलावा उत्तर केरल  और दक्षिण- मध्य केरल  में जटिल क्षेत्रीय अंतर होने के बावजूद भी पंचारी का प्रदर्शन पारंपरिक रूप से किया जाता है।
कलाशीष के छात्र- छात्राएं कत्थक नृत्य का प्रदर्शन करेंगे। वे रागभोपाली, तीनताल में ओम नमः शिवाय प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद पंडित विजय शंकर द्वारा एक तराना को मूल रूप से द्रुत तीन ताल, राग जन सम्मोहिनी पर नृत्य संयोजन  किया जाएगा। असावरी पवार ने मौजूदा प्रस्तुति की कोरियोग्राफी की है।
इसके अलावा 19 नवंबर को कठपुतली का प्रदर्शन मोहम्मद शमीम व समूह और 20 नवंबर को कलाबाज समूह की ओर से किया जाएगा।
मणिपुरी नृत्य पांथोइबी जागोई मारुप और ओडिसी नृत्य संचारी फाउंडेशन द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा 20 नवंबर को रुद्राक्ष की ओर से कत्थक नृत्य का प्रदर्शन किया जाएगा।
यह उल्लेखनीय है कि 8 सितंबर, 2022 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन किए जाने के बाद आम तौर पर संस्कृति मंत्रालय ने महात्मा गांधी, गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर और राजा राम मोहन राय की स्मृति में कार्यक्रम आयोजित किए हैं। ये कार्यक्रम नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों से लेकर महिला सशक्तीकरण व साइबर अपराध तक कई सामाजिक मुद्दों और विषयों से जुड़े हुए हैं। इन कार्यक्रमों में सभी आगंतुक नि:शुल्क शामिल हो सकते हैं और उनका नए भारत की उभरती तस्वीर देखने के लिए स्वागत है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 के संक्रमण से उपचार के बाद 7 लाख से अधिक मरीज स्वस्थ हुए
2.46%की दर के साथ भारत विश्व में सबसे कम मृत्यु दर वाले देशों में से एक है
देश में कोविड मृत्यु दर में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। यह आज घटकर 2.46% रह गई है। भारत दुनिया में सबसे कम मृत्यु दर वाले देशों में से एक है।
देखभाल प्रोटोकॉल के मानक को अच्छी तरह लागू करते हुए कोविड संक्रमण के मध्यम और गंभीर मरीजों के प्रभावी नैदानिक उपाचर से कोविड मरीजों को बड़ी संख्या में स्वस्थ होना सुनिश्चित किया जा सका है। केंद्र सरकार सामूहिक रूप से कोविड-19 का मुकाबला करने में राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों की मदद कर रही है। ऐसी ही एक पहल एम्स, नई दिल्ली का ई-आईसीयू कार्यक्रम है। एम्स ने मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से11 राज्यों के 43 बड़े अस्पतालों को आईसीयू रोगियों के नैदानिक प्रबंधन में विशेषज्ञों के अनुभवों को साझा करने और तकनीकी सलाह के माध्यम से मदद की है। इससे गंभीर मरीजों की देखभाल और उपचार में उनकी क्षमता में काफी वृद्धि हुई है।
अब तक 7 लाख से अधिक मरीजों को कोविड-19 के संक्रमण से ठीक कर दिया गया है और उन्हें अस्पताल से छुट्टी देकर घर भेज दिया गया है। इसके साथ ही कोविड-19 के सक्रिय रोगियोंकी संख्या और इस बीमारी से ठीक होने वाले लोगों की संख्या के बीच का अंतर बढ़कर 3,09,627 हो गया है। पिछले 24 घंटों में कोविड-19के संक्रमण से 22,664मरीज स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही इस बीमारी से ठीक हने की दर बढ़कर अब 62.62% है।
अस्पतालों और घरोंमें आईसोलेशन में रहकर इलाज करा रहे सभी 3,90,459मरीजों पर चिकित्सकीय ध्यान दिया जा रहा है।
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी मुद्दों, दिशा-निर्देशों एवं परामर्शों पर सभी प्रामाणिक और अद्यतन जानकारी के लिए कृपया नियमित रूप सेhttps://www.mohfw.gov.in/और@MoHFW_INDIA देखें।
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी सवाल technicalquery.covid19[at]gov[dot]in और अन्य सवाल ncov2019[at]gov[dot]in एवं @CovidIndiaSevaपर भेजे जा सकते हैं।
कोविड-19 को लेकर यदि कोई सवाल हो तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबर: + 91-11-23978046या 1075  पर कॉल करें। राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के हेल्पलाइन नंबरों की सूची भी https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf पर उपलब्ध है।
गृह मंत्रालय
साइबर खतरों पर नियंत्रण
 की स्थापना करने पर कार्य कर रही है। आई 4 सी योजना का मुख्य उद्देश्य है – राज्यों व केन्द्रशासित प्रदेशों में कानून लागू करने वाली एजेंसियों के लिए एक राष्ट्रीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र स्थापित करना, ताकि एक प्रभावी उपकरण के रूप में यह देश में साइबर अपराध से जुड़े मामलों को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान कर सके।
साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध से जुड़े मामलों से निपटने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और भारतीय दंड संहिता, 1860 के रूप में पर्याप्त कानूनी ढांचा मौजूद है। इसके अलावा, उभरती जरूरतों के अनुसार कानून में संशोधन का विकल्प मौजूद है। कानून में संशोधन एक सतत प्रक्रिया है।
उक्त जानाकारी केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री श्री हंसराज गंगाराम अहिर ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
खान मंत्रालय
दिसम्बर 2020 के दौरान खनिज उत्पादन 
 हेतु खनन एवं उत्खनन क्षेत्र के खनिज उत्पादन का सूचकांक 115.1 था, जो दिसम्बर, 2019 के स्तर की तुलना में 4.8% कम था । अप्रैल- दिसम्बर, 2020-21 की अवधि के लिए संचयी वृद्धि पिछले वर्ष की तत्समान अवधि की तुलना में  11.3 प्रतिशत रही।
दिसम्बर, 2020 में महत्वपूर्ण खनिजों के उत्पादनस्तर थे : कोयला 711 लाख टन, लिग्नाइट 32 लाख टन, प्राकृतिक गैस  2355 मिलियन क्यू.मी., पेट्रोलियम  26 लाख टन, बाक्साइट 1963 हजार टन, क्रोमाइट 236 हजार टन, ताम्र सान्द्र 7 हजार टन, स्वर्ण 61 कि.ग्राम, लोह अयस्क 209 लाख टन, सीसा सान्द्र 34 हजार टन, मैंगनीज अयस्क 275 हजार टन, जस्त सान्द्र 131 हजार टन, चूनापत्थर 333 लाख टन, फॉस्फोराइट 133 हजार टन, मैग्नेसाइट 6 हजार टन एवं हीरा 2901 कैरेट ।
दिसम्बर, 2019 की तुलना में दिसम्बर, 2020 के दौरान सकारात्मक वृद्धि दर्शाने वाले महत्वपूर्ण खनिज उत्पादन में शामिल हैं:- ‘चूनापत्थर’ , ‘जस्त सान्द्र’ , ‘सीसा सान्द्र’  एवं ‘कोयला’ । नकारात्मक वृद्धि दर्शाने वाले अन्य महत्वपूर्ण खनिज उत्पादन हैं:- ‘स्वर्ण’ [ 55.5%], ‘क्रोमाइट’ [ 37.8%], ‘ताम्र सान्द्र’ [ 37.6%], ‘लिग्नाइट’ [ 18.9%], ‘फास्फोराइट’ [ 16.3%], ‘मैंगनीज अयस्क’ [ 13.8%], ‘लोह अयस्क’ [ 12.0%], ‘प्राकृतिक गैस ’ [ 7.2%], ‘बाक्साइट’ [ 7.0%] एवं ‘पेट्रोलियम ’ [ 3.6%]।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 23 अक्टूबर को आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा कार्यक्रम के लाभार्थियों एवं हितधारकों के साथ बातचीत करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 23 अक्टूबर, 2021 को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा कार्यक्रम के लाभार्थियों एवं हितधारकों के साथ बातचीत करेंगे। बातचीत के बाद, प्रधानमंत्री इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करेंगे।
1 अक्टूबर 2020 को शुरू की गई स्वयंपूर्ण गोवा की पहल प्रधानमंत्री के 'आत्मनिर्भर भारत' के आह्वान से प्रेरित थी। इस कार्यक्रम के तहत, राज्य सरकार के एक अधिकारी को 'स्वयंपूर्ण मित्र' के रूप में नियुक्त किया जाता है। यह मित्र एक नामित पंचायत या नगरपालिका का दौरा करता है, लोगों के साथ संवाद करता है, विभिन्न सरकारी विभागों के साथ समन्वय करता है और यह सुनिश्चित करता है कि विभिन्न सरकारी योजनाएं एवं लाभ पात्र लाभार्थियों के लिए उपलब्ध हों।
इस अवसर पर, गोवा के मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत भी मौजूद रहेंगे।
संस्कृति मंत्रालय
केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत शुरू किए अपने पॉडकास्ट "भारत की कहानी, मीनाक्षी लेखी की जुबानी" के 50 एपिसोड पूरे किए
संस्कृति और विदेश राज्यमंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने आज "भारत की कहानी, मीनाक्षी लेखी की जुबानी" नामक पॉडकास्ट सीरीज़ का 50वां एपिसोड पूरा कर लिया है।
श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत "भारत की कहानी, मीनाक्षी लेखी की जुबानी" नामक पॉडकास्ट सीरीज़ की शुरुआत की थी, जिसमें भारत के गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित कहानियां 75 दिनों की अवधि में सुनाई जा रही हैं, जो 75वें स्वतंत्रता दिवस पर पूरी होंगी।
ये पॉडकास्ट 01 जून, 2022 को शुरू किया गया था और केंद्रीय मंत्री इसमें रोज़ भारत के अलग अलग कोने के अलग-अलग गुमनाम नायकों की एक नई कहानी सुनाती हैं।
इन 75 कहानियों को अमृत महोत्सव की आधिकारिक वेबसाइट के साथ-साथ स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, साउंडक्लाउड और खबरी जैसे प्लेटफॉर्म पर उनके आधिकारिक हैंडल पर उपलब्ध करवाया जा रहा है।
अब तक जो कड़ियां आई हैं उनमें नीरा आर्य जैसे गुमनाम नायकों की कहानियां हैं जो भारत की पहली महिला जासूस थीं। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस की रक्षा के लिए पूरा दम लगा दिया था। उनके अलावा झलकारी बाई, रानी अब्बक्का, अहिल्या बाई होल्कर और खुदीराम बोस जैसे नायकों की कहानियां शामिल हैं।
ये पहल बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इतने दशकों से ये माना जाता रहा है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सिर्फ कुछ ही लोगों का योगदान रहा है।
ये पॉडकास्ट सीरीज़ इन्हीं गुमनाम नायकों के जीवन और योगदान पर प्रकाश डालने की एक पहल है जो भारत के लिए जिए और मर गए।
जैसा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने कहा था कि 21वीं सदी का भारत आजादी का अमृत महोत्सव के माध्यम से 20वीं सदी में की गई भूलों को सुधार रहा है। ये पहल इस आजादी का अमृत महोत्सव में उन अनसुने और अज्ञात नायकों के जीवन को सेलिब्रेट करने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप ही है।
इस सीरीज़ के माध्यम से केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी इन गुमनाम नायकों के योगदान और कहानियों को सामने लाना चाहती हैं ताकि आने वाली पीढ़ी उनके नाम और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उनके महत्वपूर्ण योगदान को न भूलें।
ये पॉडकास्ट सीरीज़ ऐसी अनूठी कहानियों का एक डिजिटल भंडार निर्मित करती है जो हमेशा हमारे तमाम नागरिकों के लिए एक मार्गदर्शन करने वाला प्रकाश साबित होगी, खासकर उन छात्रों के लिए जो इन बहादुरों के जीवन से प्रेरणा ले सकते हैं।
साल 2022 का अत्यधिक महत्व है क्योंकि इस साल भारत अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। ये देश आजादी का अमृत महोत्सव को राष्ट्र और उसके लोगों की उपलब्धियों के उत्सव के रूप में मना रहा है।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
गुजरात राज्य, कोंकण और गोवा तथा मध्य महाराष्ट्र  में अगले 24 घंटों के दौरान भारी वर्षा के साथ व्यापक तौर पर वर्षा होने की संभावना है और उसके बाद इसमें कमी आ सकती है
आज, 06 अगस्त को गुजरात राज्य में भारी बारिश होने की संभावना है
ओडिशा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, गंगा तटीय पश्चिम बंगाल, झारखंड में 5 से 2020 को भारी से भारी वर्षा होने की संभावना
अगले 4-5 दिनों के दौरान तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के दक्षिण आतंरिक तथा तटीय इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है
आज यानि 6 अगस्त को कर्नाटक के तटीय इलाकों में, 6 से 8 अगस्त के बीच तमिलनाडु के घाट वाले इलाकों में और 6 अगस्त से 09 अगस्त को केरल एवं महे. में भारी बारिश होने की संभावना है
भारतीय मौसम विभाग  के राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केन्द्र/ क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केन्द्र, नई दिल्ली के अनुसार :
- मानसून गर्त सक्रिय है और दक्षिण में अपनी सामान्य स्थिति में है। इसके पश्चिमी छोर के जल्द ही 8 अगस्त, 2020 से धीरे-धीरे उत्तर से हिमालय की तलहटी की ओर खिसकने की संभावना है।
- निम्न दबाव का क्षेत्र अब दक्षिण-पश्चिम मध्य प्रदेश के साथ-साथ निम्न चक्रवाती स्तरों तक फैले चक्रवाती परिसंचरण से जुड़ रहा है। कल, 7 अगस्त, 2020 तक इसके कमजोर होने की संभावना है।
- मध्य और क्षोभमंडलीय स्तरों पर उत्तरी कोंकण और उनसे सटे इलाकों में एक चक्रवाती वायु का दबाव बना हुआ है और इसका झुकाव दक्षिण-पश्चिम वार्डों को तरफ है।
- 50-60 किमी प्रति घंटे तक हवाओं की गति के साथ और क्षोभमंडल स्तरों पर पश्चिमी तट के साथ अरब सागर के ऊपर तेज दक्षिण-पश्चिम / पश्चिमी मानसूनी हवाएं चलने की संभावना है, जिनके 8 अगस्त 2020 तक जारी रहने की संभावना है।
- अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में तेज हवाओं के चलने की संभावना है।
उपरोक्त मौसम संबंधी परिस्थितियों के प्रभाव में,
- गुजरात राज्य, कोंकण और गोवा तथा मध्य महाराष्ट्र  में अगले 24 घंटों के दौरान भारी वर्षा के साथ व्यापक तौर पर वर्षा होने की संभावना है और उसके बाद इसमें कमी आ सकती है; आज, 06 अगस्त को गुजरात राज्य में भारी बारिश होने की संभावना है।
- अगले 4-5 दिनों के दौरान तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के दक्षिण आतंरिक तथा तटीय इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। आज यानि 6 अगस्त को कर्नाटक के तटीय इलाकों में, 6 से 8 अगस्त के बीच तमिलनाडु के घाट वाले इलाकों में और 6 अगस्त से 09 अगस्त को केरल एवं महे. में भारी बारिश होने की संभावना है।
♦ 9 अगस्त, 2020 के आसपास पश्चिम बंगाल और इससे सटे उत्तरी खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र विकसित होने की संभावना है। इसके प्रभाव से 9 अगस्त से पूर्व और मध्य भारत में बारिश के बढ़ने की संभावना है। ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और विदर्भ में 9 से 12 अगस्त, 2020 तक बड़े पैमाने पर भारी व्यापक रूप से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है।
पूर्वानुमान और चेतावनी
- भारीवर्षा: 64.5-115.5 एमएम/दिन; छिटपुट वर्षा, भारी वर्षा: 115.6-204.4 एमएम/दिन, अत्यधिक भारी बारिश: उससे अधिक या 204.5 मिमी / दिन के बराबर
• ज्यादा जानकारी और अनुमान के लिए आईएमडी, नई दिल्ली की वेबसाइट पर जाएं www.rsmcnewdelhi.imd.gov.in औरwww.mausam.imd.gov.in
एमजी/एएम/केजे
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युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
युवा कार्यक्रम विभाग 2 से 31 अक्टूबर तक स्वच्छता और लंबित मामलों के निपटान के लिए विशेष अभियान 2.0 का आयोजन कर रहा है
2021 में आयोजित विशेष अभियान के अनुरूप, युवा कार्यक्रम विभाग स्वच्छता और लंबित मामलों के निपटान के लिए 2 अक्टूबर, 2022 से 31 अक्टूबर, 2022 तक विशेष अभियान 2.0 का आयोजन कर रहा है। ये अभियान मुख्य सचिवालय और उसके अधीनस्थ कार्यालयों, जैसे राष्ट्रीय सेवा योजना  और दो स्वायत्त संगठनों - नेहरू युवा केंद्र संगठन  और राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान , श्रीपेरंबदूर, तमिलनाडु - में आयोजित किये जा रहे हैं।
प्रारंभिक चरण  के दौरान, युवा कार्यक्रम विभाग और इसके अधीनस्थ कार्यालय/स्वायत्त संगठनों, यानि एनएसएस, एनवाईकेएस और आरजीएनआईवाईडी ने अधिकारियों को जागरूक किया, अभियान के लिए क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को जुटाया; लंबित मामलों की पहचान की; अभियान स्थलों को अंतिम रूप दिया; स्क्रैप और अनावश्यक सामग्री की पहचान की और उनके निपटान के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं को पूरा किया।
अभियान चरण  के दौरान, विभाग और इसके अधीनस्थ कार्यालय/स्वायत्त संगठनों द्वारा तैयारी चरण के दौरान पहचान किये गए सभी संदर्भों के निपटान के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। प्रगति को समय-समय पर एससीपीडीएम पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है।
इसके अलावा, अमृत काल के लिए प्रधानमंत्री के 5 संकल्प  के संदेश को आगे बढ़ाते हुए, युवा कार्यक्रम विभाग; नेहरू युवा केंद्र संगठन और राष्ट्रीय सेवा योजना के नेटवर्क के माध्यम से देश भर में "स्वच्छ भारत 2.0" अभियान का आयोजन कर रहा है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 199.01 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 7.06 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड 19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी,2021 को प्रांरभ हुआ था। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,99,01,83,135
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शेष टीके
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7,06,40,310
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 199.01 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 7.06 करोड़  से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली हेरिटेज ने पीआईबी के साथ मिल कर दोबारा इस्तेमाल में आने वाले 50,000 फेस मास्कों की आपूर्ति की
लॉकडाउन अवधि के दौरान घर से काम करने वाली महिला दर्जियों ने तैयार किए फेस मास्क
पीआईबी के प्रधान महानिदेशक द्वारा मास्क वितरित
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के वर्तमान कोविड संकट के दौरान राहत सामग्री से देशवासियों की मदद करने के आह्वान पर रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली हेरिटेज ने पत्र सूचना कार्यालय के साथ मिल कर बड़े पैमाने पर वितरण के लिए दोबारा इस्तेमाल में आने वाले 50,000 फेस मास्कों की आपूर्ति की।
रोटरी इंटरनेशनल एक अंतरराष्ट्रीय सेवा संगठन है जिसका उद्देश्य मानव सेवा और दुनिया भर में सद्भाव और शांति को आगे बढ़ाने में कारोबारियों और व्यावसायिक मार्गदर्शकों को एक साथ लाना है। वितरित किए गए फेस मास्क लॉकडाउन अवधि के दौरान अपने घरों में काम करते समय महिला दर्जियों द्वारा बनाए गए हैं।
वितरण का कार्य पीआईबी के प्रधान महानिदेशक श्री कुलदीप सिंह धतवालिया, रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली हेरिटेज की ओर से वितरण पीआईबी के अपर महानिदेशक श्री राजीव जैन और रोटरी हेरिटेज के अध्यक्ष श्री राकेश जैन द्वारा मिलकर किया गया। मास्क आज दिल्ली पुलिस के उपायुक्त श्री ईश सिंघल और केन्द्रीय भंडार के सीएमडी श्री मुकेश कुमार को नेशनल मीडिया सेंटर में सौंपे गए। इससे पहले प्रधान महानिदेशक ने प्रेस कर्मियों को भी मास्क वितरित किए।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
एचआईएल  ईरान को टिड्डी नियंत्रण कीटनाशक उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह से तैयार
इस केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की क्रेडिट रेटिंग ‘बीबी’ से बढ़ाकर ‘बीबीबी- ’ कर दी गई है
कोविड-19 के कारण किए गए लॉकडाउन से उत्पन्न लॉजिस्टिक्स एवं अन्य चुनौतियों के बावजूद रसायन और उर्वरक मंत्रालय के रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग के अधीनस्थ सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम  ‘एचआईएल  लिमिटेड’ ने कृषक समुदाय के लिए बिल्कुल ठीक समय पर कीटनाशकों का उत्पादन और आपूर्ति सुनिश्चित की है।
एचआईएल अब भारत और ईरान के बीच सरकारी स्तर पर हुई व्यवस्था के तहत ईरान को टिड्डी नियंत्रण कार्यक्रम के लिए 25 एमटी मैलाथियान टेक्निकल का उत्पादन और आपूर्ति करने की प्रक्रिया में है। केंद्रीय विदेश मंत्रालय  ने इस वस्तु यानी कीटनाशक का उत्पादन कर इसकी आपूर्ति ईरान को करने के लिए एचआईएल से संपर्क किया है।
यही नहीं, इस केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की क्रेडिट रेटिंग ‘बीबी’ से बढ़ाकर ‘बीबीबी- ’ कर दी गई है, जो एक ‘स्थिर निवेश ग्रेड’ को दर्शाती है।
इस कंपनी ने लैटिन अमेरिकी देश पेरु को 10 मीट्रिक टन फफूंद नाशक ‘मैंकोजेब’ का निर्यात किया है। इतना ही नहीं, 12 और मीट्रिक टन मैंकोजेब का निर्यात अगले एक सप्ताह में किया जाएगा।
इसके अलावा, एचआईएल ने टिड्डी नियंत्रण कार्यक्रम के लिए राजस्थान और गुजरात को मैलाथियान टेक्निकल की आपूर्ति करने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। एचआईएल ने पिछले सप्ताह तक 67 मीट्रिक टन मैलाथियान टेक्निकल का उत्पादन और आपूर्ति की थी।
इतना ही नहीं, एचआईएल ने डेंगू और चिकनगुनिया नियंत्रण कार्यक्रम के लिए नगर निगमों को मैलाथियान टेक्निकल की आपूर्ति की।
परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एनवीबीडीसीपी कार्यक्रमों के तहत दिए गए आपूर्ति संबंधी ऑर्डर के अनुसार राजस्थान, पंजाब, ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश जैसे विभिन्न राज्यों को 314 मीट्रिक टन डीडीटी 50% डब्ल्यूडीपी की आपूर्ति की गई। कंपनी 252 मीट्रिक टन की शेष मात्रा को अन्य राज्य को आपूर्ति करने की प्रक्रिया में है।
एचआईएल ने लॉकडाउन की अवधि के दौरान 15 मई 2020 तक 120 मीट्रिक टन मैलाथियान टेक्निकल, 120.40 मीट्रिक टन डीडीटी टेक्निकल, 288 मीट्रिक टन डीडीटी 50% डब्ल्यूडीपी, 21 मीट्रिक टन एचआईएलगोल्ड , 12 मीट्रिक टन ‘मैंकोजेब’ फफूंद नाशक  और 35 मीट्रिक टन कृषि रसायन फॉर्मूलेशनों का उत्पादन किया, ताकि कृषक समुदाय यानी किसानों और स्वास्थ्य विभाग को लॉकडाउन की वजह से परेशानी का सामना न करना पड़े।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 164.44 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 21,05,611 है
सक्रिय मामलों की दर 5.18 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 93.60 प्रतिशत
बीते चौबीस घंटों में 3,47,443 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 3,80,24,771 है
पिछले 24 घंटों में 2,51,209 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 15.88 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 17.47 प्रतिशत है
अब तक 72.37 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 15,82,307 जांच की गई
वित्त मंत्रालय
वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए भारत सरकार के  खाते
 खातों को समेकित किया गया है और रिपोर्ट प्रकाशित की गई हैं। इनकी मुख्य बातें निम्लिखित हैं :-
भारत सरकार को वर्ष 2018-19 के दौरान 16,66,055 करोड़ रुपये  की कुल प्राप्तियां हुईं, जिसमें 13,16,951 करोड़ रुपये गैर कर राजस्व , 2,46,219 करोड़ रुपये का गैर कर राजस्व और 1,02,885 करोड़ रुपये की गैर कर्ज पूंजी प्राप्तियां शामिल हैं। गैर ऋण पूंजी प्राप्तियों में ऋणों की वसूली  और पीएसयू कंपनियों का विनिवेश  शामिल है।
इस अवधि में भारत सरकार ने कर हिस्सेदारी के विचलन के रूप में राज्य सरकारों को 7,61,454 करोड़ रुपये का हस्तांतरण किया, जो पिछले साल की तुलना में 88,449 करोड़ रुपये ज्यादा है।
भारत सरकार द्वारा कुल 23,11,422 करोड़ रुपये  व्यय किए गए, जिसमें से 20,08,463 करोड़ रुपये राजस्व खाते और 3,02,959 करोड़ रुपये पूंजी खाते से आए। कुल राजस्व व्यय में से 5,82,675 करोड़ रुपये ब्याज भुगतान के रूप में और 1,97,066 करोड़ रुपये सब्सिडी के मद में गए।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
जैविक ईंधन आपूर्ति श्रृंखला के अध्ययन में शोधकर्ता कर रहें हैं मशीन लर्निंग का उपयोग
डॉ किसलय मित्रा: “भारत में, गैर-खाद्य स्रोतों से उत्पन्न जैविक ईंधन कार्बन-न्यूट्रल नवीकरणीय ऊर्जा का सबसे आशाजनक स्रोत है
---By:उमाशंकर मिश्र
जीवाश्म ईंधन के घटते भंडार और इसके उपयोग से होने वाले प्रदूषण से जुड़ी चिंताओं ने दुनिया को वैकल्पिक ईंधन की खोज तेज करने के लिए प्रेरित किया है। जीवाश्म ईंधन के स्थान पर जैविक ईंधन के उपयोग की इस बढ़ती आवश्यकता को देखते हुए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान  हैदराबाद के शोधकर्ता कृत्रिम बुद्धिमत्ता  आधारित ऐसी कम्प्यूटेशनल विधियों का उपयोग कर रहे हैं जो देश के ईंधन क्षेत्र में जैव ईंधन को शामिल करने से जुड़े कारकों और बाधाओं को समझने में मददगार हो सकती हैं।
आईआईटी हैदराबाद के शोधकर्ताओं द्वारा किए जा रहे इस कार्य की एक विशेषता यह है कि इसके ढाँचे में केवल जैविक ईंधन की बिक्री को राजस्व सृजन का आधार नहीं माना गया है, बल्कि इसके अंतर्गत पूरी परियोजना के चक्र में ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती के माध्यम से कार्बन क्रेडिट को भी शामिल किया गया है। यह अध्ययन शोध पत्रिका क्लीनर प्रोडक्शन में प्रकाशित किया गया है।
शोधकर्ताओं द्वारा विकसित मॉडल से पता चला है कि मुख्यधारा के ईंधन उपयोग में बायो-एथेनॉल क्षेत्र को शामिल करने पर उत्पादन पर सबसे अधिक 43 प्रतिशत खर्च का आकलन किया गया है। जबकि, आयात पर 25 प्रतिशत, परिवहन पर 17 प्रतिशत, ढाँचागत संसाधनों पर 15 प्रतिशत और इन्वेंटरी पर 0.43 प्रतिशत खर्च का आकलन किया गया है। इस मॉडल ने यह भी दिखाया है कि अनुमानित माँग को पूरा करने के लिए कुल क्षमता के कम से कम 40 प्रतिशत तक फीड उपलब्धता की आवश्यकता है।
कपिल गुमटे और डॉ किसलय मित्रा
आईआईटी हैदराबाद के केमिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रमुख शोधकर्ता डॉ किसलय मित्रा ने कहा है, “भारत में, गैर-खाद्य स्रोतों से उत्पन्न जैविक ईंधन कार्बन-न्यूट्रल नवीकरणीय ऊर्जा का सबसे आशाजनक स्रोत है। इन दूसरी पीढ़ी के स्रोतों में कृषि अपशिष्ट जैसे- पुआल, घास और लकड़ी जैसे अन्य उत्पाद शामिल हैं, जो खाद्य स्रोतों को प्रभावित नहीं करते हैं।”
शोधकर्ताओं की टीम ने देश के कई क्षेत्रों में जैविक ऊर्जा उत्पादन के लिए उपलब्ध विभिन्न तकनीकों पर विचार किया है। इसके साथ-साथ, शोधकर्ताओं ने आपूर्तिकर्ताओं, परिवहन, भंडारण और उत्पादन के आंकड़ों का उपयोग करके इसकी व्यवहार्यता का भी अध्ययन किया है।
इस शोध के बारे में विस्तार से बताते हुए आईआईटी हैदराबाद के रिसर्च स्कॉलर कपिल गुमटे ने कहा, “हम आपूर्ति श्रृंखला नेटवर्क को समझने के लिए मशीन लर्निंग की तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। मशीन लर्निंग कृत्रिम बुद्धिमत्ता की एक शाखा है, जिसमें कंप्यूटर उपलब्ध डेटा से पैटर्न को सीखता है और भविष्य के लिए सिस्टम और भविष्यवाणियों की समझ विकसित करने के लिए स्वचालित रूप से अपडेट होता है।”
डॉ मित्रा ने कहा है कि “देशव्यापी बहुस्तरीय आपूर्ति श्रृंखला नेटवर्क पर तकनीकी-आर्थिक-पर्यावरणीय विश्लेषण और मशीन लर्निंग तकनीकों का उपयोग मांग पूर्वानुमान, आपूर्ति श्रृंखला मापदंडों में
अनिश्चितता और उसके कारण परिचालन पर पड़ने वाले प्रभाव एवं दूरगामी निर्णय लेने में उपयोगी हो सकता है।”