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राष्ट्रपति सचिवालय
पांच राष्ट्रों के राजदूतों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रपति को अपने परिचय पत्र पेश किए
भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने आज  एक आभासी समारोह में अल सल्वाडोरगणराज्य, पनामा, ट्यूनीशिया, यूनाइटेड किंगडम और अर्जेंटीना गणराज्य के राजदूतों / उच्चायुक्तोंके परिचय पत्रों को स्वीकार किया।जिन लोगों ने अपने परिचय पत्र पेश किए, वे इस प्रकार हैं : -
- अल सल्वाडोरगणराज्य के राजदूत माननीय श्री गुइलेर्मो रूबियो फनेस
- पनामा की राजदूत माननीया श्रीमती यासिल एलिंस बुरिलो रिवेरा
- ट्यूनीशिया की राजदूत माननीया श्रीमती हायेत तालबी
- यूनाइटेड किंगडम के उच्चायुक्त माननीय श्री एलेक्स एलिस
- अर्जेंटीना गणराज्य के राजदूत श्री ह्यूगो जेवियर गोब्बी
इस अवसर पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने इन राजदूतों को उनकी नियुक्ति पर शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि भारत के इन पांच देशों के साथ गर्मजोशी भरे मैत्रीपूर्ण संबंध हैं और हमारे रिश्ते शांति एवं समृद्धि के समान दृष्टिकोण पर गहराई से आधारित हैं। उन्होंने इन राजनयिकों के संबंधित देशों की सरकारों का वर्ष 2021-22 के कार्यकाल के लिएसंयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी का समर्थनकरने के लिए शुक्रिया अदा किया।
राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि हमारे सामूहिक स्वास्थ्य एवं आर्थिक कल्याण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य सेकोविड -19 के खिलाफ निर्णायक और समन्वित प्रतिक्रिया देने के वैश्विक प्रयासों में भारत सबसे आगे रहा है। उन्होंने आगे कहा कि भारत सरकार की टीका मैत्री पहल के तहत, भारत में निर्मित अत्यधिक किफायती टीके कई देशों में पहले ही पहुंच चुके हैं, जो "विश्व के औषधालय" के रूप में हमारी प्रतिष्ठा को फिर से मजबूत कर रहे हैं।
अपने संबोधनों में, इन राजनयिकों ने उन मजबूत साझेदारियों को रेखांकित किया जिसे उनके देशों ने भारत के साथ निभायी हैं। उन्होंने भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने के अपने नेतृत्व की प्रतिबद्धता को व्यक्त किया। इन राजदूतों ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय को कोविड -19 के टीके उपलब्ध कराने के भारत के प्रयासों की भी सराहना की।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
खादी और ग्रामोद्योग आयोग जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ कल दो समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करेगा, इनका उद्देश्य स्थानीय लोगों के लिए रोजगार का सृजन करना तथा खादी कारीगरों और जनजातीय लोगों की स्थिति मजबूत बनाना है
 और जनजातीय कार्य मंत्रालय कल मंगलवार  को दो समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करेंगे। पहला समझौता ज्ञापन  जनजातीय छात्रों के लिए खादी का कपड़ा खरीदने के बारे में तथा दूसरा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम  के लिए एक कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में केवीआईसी के साथ जनजातीय कार्य मंत्रालय की भागीदारी के संबंध में है।
इन समझौता ज्ञापनों पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री नितिन गडकरी और जनजातीय मामलों के मंत्री श्री अर्जुन मुंडा की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए जाएंगे। ये समझौता ज्ञापन प्रधानमंत्री के "आत्मनिर्भर भारत" के आह्वान के अनुरूप है। इनका उद्देश्य पूरे देश में खादी कारीगरों और जनजातीय आबादी के एक बड़े भाग को मजबूत करते हुए स्थानीय रोजगारों का सृजन करना है।
पहले समझौता ज्ञापन के एक भाग के रूप में जनजातीय कार्य मंत्रालय वर्ष 2020-21 में 14.77 करोड़ रुपये मूल्य का 6 लाख मीटर से अधिक खादी का कपड़ा खरीदेगा। यह कपड़ा मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे एकलव्य आवासीय विद्यालयों के छात्रों के लिए खरीदा जाएगा। जैसे-जैसे सरकार हर साल एकलव्य विद्यालयों की संख्या में बढ़ोतरी करती है उसी अनुपात में खादी के कपड़े की खरीदारी भी बढ़ती है।
दूसरे समझौता ज्ञापन के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम  को पीएमईजीपी योजना लागू करने के लिए एक भागीदार के रूप में तैयार किया जाएगा। यह निगम जनजातीय कार्य मंत्रालय की एक एजेंसी है, जो देश में जनजातीय लोगों के आर्थिक विकास के लिए जिम्मेदार है। यह निगम अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में इच्छुक अनुसूचित जनजातियों के लोगों के उद्यमशीलता उपक्रमों के वित्तपोषण के लिए रियायती ऋण योजनाएं उपलब्ध कराता है। इस समझौता ज्ञापन से जनजातीय लोगों को विभिन्न उत्पादन गतिविधियों में शामिल करते हुए स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करके लाभान्वित किया जा सकेगा। एनएसटीएफडीसी और केवीआईसी के इस सहयोग से पीएमईजीपी योजना में जनजातीय लोगों की संख्या में बढ़ोतरी होगी।
निर्वाचन आयोग
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने डिजिटल परिवर्तन की सरकारी प्रक्रिया में उत्कृष्टता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को ‘सिल्वर’ पुरस्कार प्रदान किया
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने वर्ष 2019-20 के संबंध में डिजिटल परिवर्तन की सरकारी प्रक्रिया में उत्कृष्टता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को ‘सिल्वर’ पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार 80 फरवरी, 2020 को प्रदान किया गया।
वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त डॉ. संदीप सक्सेना भारत के निर्वाचन आयुक्त श्री सुनील अरोड़ा को पुरस्कार सौंपते हुए
यह पुरस्कार उन परियोजनाओं के लिए दिया जाता है, जिनमें कार्य प्रणाली का मूल्यांकन और उनकी पुनर्रचना शामिल होती है तथा जिनके तहत कुशलता, प्रक्रिया, गुणवत्ता और सेवा के क्षेत्र में सुधार किया जाता है।
यह पुरस्कार 7-8 फरवरी, 2020 को मुंबई में आयोजित ई-प्रशासन पर 23वें राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान दिया गया। सम्मेलन का आयोजन प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने किया था। यह पुरस्कार वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त डॉ. संदीप सक्सेना तथा भारत निर्वाचन आयोग संबंधी एरोनेट के परियोजना प्रमुख तथा आईसीटी एवं सीआईएसओ निदेशक डॉ. कुशाल पाठक को दिया गया।
उल्लेखनीय है कि एरोनेट डेटाबेस, फार्मों की प्रक्रिया और मतदाता सूची के लिए टेम्पलेट बनाने की गतिविधियों का मानकीकरण करता है। मतदाता के पंजीकरण, मतदाताओं की जांच सहित मतदाता सूची की समस्त प्रक्रियाओं का प्रबंध एरोनेट के जरिए किया जाता है। यह सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों का साझा डेटाबेस है, जिसमें 91 करोड़ मतदाताओं का डेटा उपलब्ध है। भारत निर्वाचन आयोग की गतिविधियों के संबंध में विभिन्न वेब आधारित सेवाओं के मद्देनजर मतदाता सूची तैयार करने में इसका उपयोग किया जाता है।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने महान गायिका लता मंगेशकर के निधन पर शोक व्यक्त किया
श्री नायडू ने कहा, "भारत ने अपनी आवाज खो दी "
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने प्रख्यात गायिका लता मंगेशकर के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। श्री नायडू ने 'भारतीय सिनेमा की स्वर कोकिला' के देहावसान पर शोक प्रकट करते हुए कहा कि "लता जी के निधन से भारत ने अपनी आवाज को खो दिया है।"
उपराष्ट्रपति श्री वेंकेया नायडू ने एक टवीट में कहा-
उपराष्ट्रपति का पूर्ण शोक संदेश निम्नलिखित है-
"भारतीय सिनेमा की सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर जी का निधन देश की और संगीत जगत की अपूरणीय क्षति है। लता जी के निधन से आज भारत ने अपना वह स्वर खो दिया है जिसने हर अवसर पर राष्ट्र की भावना को भावुक अभिव्यक्ति दी। उनके गीतों में देश की आशा और अभिलाषा झलकती थी।
1940 के दशक में पार्श्व गायन की शुरुआत करने वाली लता जी को पहचान दिलाने वाली पहली प्रमुख फिल्म "महल" थी जिसका यादगार गीत "आयेगा आनेवाला" आज भी श्रोताओं द्वारा गाया और याद किया जाता है। इसके बाद लता जी का मधुर स्वर दशकों तक देश में फिल्म संगीत की पहचान रहा जिसने असंख्य संगीतप्रेमियों को अपने गीतों में बांधे रखा।
लता जी को उनकी संगीत विद्या के लिए देश ने भारत रत्न तथा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जैसे प्रतिष्ठित सम्मानों से विभूषित किया था। उन्हें देश विदेश में उनके असंख्य प्रशंसकों का स्नेह आजीवन प्राप्त रहा।
देश के वीर सैनिकों के सम्मान में उनके द्वारा गाए गये "ऐ मेरे वतन के लोगों" जैसे मर्मस्पर्शी राष्ट्रप्रेम के गीत ने देश को भारतीय सेनाओं के त्याग और शौर्य से परिचित कराया, जो आज भी हमें भावुक कर देता है।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रिय भजन "वैष्णव जन..." को स्वर दे कर उन्होंने भजन में निहित भक्ति भावना को अद्भुत अभिव्यक्ति दी।
वेदना की इस घड़ी में लता जी के परिजनों और देश-विदेश में उनके असंख्य प्रशंसकों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं, उनके शोक में सम्मिलित हूं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के आवास पर आयोजित बिहू समारोह में शामिल हुए
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल के आवास पर आयोजित बिहू समारोह में शामिल हुए।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
"मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी @sarbanandsonwal जी के आवास पर जीवंत बिहू समारोह में शामिल हुआ। भारत को असम की जीवंत संस्कृति पर गर्व है।"
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट
राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को 55.73 करोड़ से अधिक टीके उपलब्ध कराए गए
राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों तथा निजी अस्पतालों के पास अभी भी 2.85 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल की हुई खुराकें मौजूद, जिन्हें लगाया जाना है
केन्द्र सरकार देश भर में कोविड-19 टीकाकरण की गति में तेजी लाने तथा इसके दायरे को विस्तारित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सभी लोगों को कोविड-19 टीकाकरण उपलब्ध कराने का नया चरण 21 जून, 2021 से आरंभ हुआ। अधिक टीकों की उपलब्धता, बेहतर ढंग से योजना बनाने में राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को सक्षम बनाने के लिए उन्हें अग्रिम रूप से टीका उपलब्ध कराने तथा टीका आपूर्ति को विवेकपूर्ण बनाने के जरिये टीकाकरण अभियान में तेजी लाई गई है।
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में, भारत सरकार राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क टीका उपलब्ध कराने के माध्यम से उनकी सहायता करती रही है। कोविड-19 टीकाकरण अभियान के सार्वभौमिकरण के नये चरण में, केन्द्र सरकार देश में टीका विनिर्माताओं द्वारा उत्पादित टीकों के 75 प्रतिशत की खरीद करेगी और राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों को आपूर्ति  करेगी।
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टीकों की खुराकें
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आपूर्ति की गई
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55,73,55,480
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प्रक्रिया प्रगति में
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1,00,37,990
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खपत
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53,26,03,653
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शेष उपलब्ध
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2,85,43,781
अभी तक राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को सभी स्रोतों से 55.73 करोड़ से अधिक  टीके उपलब्ध कराए गए हैं और 1,00,37,990 टीके उपलब्ध कराए जाने की प्रक्रिया प्रगति में है।
इनमें से अपव्यय सहित कुल 53,26,03,653 टीकों की  खपत हुई है।
राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों तथा निजी अस्पतालों के पास अभी भी 2.85 करोड़  से अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल की हुई खुराकें उपलब्ध हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री जयपुर में पत्रिका गेट का उद्घाटन करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 8 सितंबर 2020 को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जयपुर में पत्रिका गेट का उद्घाटन करेंगे।
इस प्रतिष्ठित गेट का निर्माण जयपुर में जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर समाचारपत्र समूह ‘पत्रिका’ ने कराया है।
प्रधानमंत्री श्री मोदी इस अवसर पर समूह के अध्यक्ष द्वारा लिखित दो पुस्तकों का विमोचन भी करेंगे।
कार्यक्रम का सीधा प्रसारण डीडी न्यूज पर किया जाएगा।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
आजादी का अमृत महोत्सव: क्षेत्रीय आउटरीच ब्यूरो ने एनवाईके और एनएसएस इकाइयों के सहयोग से ‘फ्रीडम वॉक’ का आयोजन किया
देश की आजादी के 75 साल के अवसर पर, आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में,सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा सप्ताह भर तक चलने वाले समारोहका आयोजन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत क्षेत्रीय आउटरीच ब्यूरो, हैदराबाद ने आज शहर में 2के ‘फ्रीडम वॉक’ का आयोजन किया। नेकलेस रोड पर पैदल चलने के कार्यक्रम में उस्मानिया विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों के छात्रों तथा नेहरू युवा केंद्र और एनएसएस इकाइयों के स्वयंसेवकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।
महानिदेशक  श्री एस वेंकटेश्वर और निदेशक  श्रीमती श्रुति पाटिल तथा उप निदेशक श्री  मानस कृष्णकांत ने हैदराबाद और रंगारेड्डी जिलों के एनएसएस एवं एनवाईके के समन्वयकों की उपस्थिति में तीन रंगों वाले गुब्बारों को हवा में उड़ाने के साथ ‘फ्रीडम वॉक’ को झंडी दिखाकर रवाना किया।
इस अवसर पर महानिदेशक  श्री एस. वेंकटेश्वर ने कहा कि ‘फ्रीडम वॉक’का उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर देश भर में मनाए जा रहे 'आजादी का अमृत महोत्सव' के महत्व के बारे में नागरिकों को जागरूक करना है।श्री वेंकटेश्वर ने कहा, 'आइकोनिक वीक' के अंतर्गत 23 से 29 अगस्त तक सूचना और प्रसारण मंत्रालय की विभिन्न मीडिया इकाइयां जैसे पीआईबी, आरओबी, प्रकाशन विभाग, दूरदर्शन और आकाशवाणी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रही हैं, जिनमें क्षेत्रीय स्तर पर स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को उजागर किया जा रहा है।श्रीमती श्रुति पाटिल, निदेशक, आरओबी और पीआईबी, हैदराबाद ने कहा कि गतिविधियों का उद्देश्य हमारे युवाओं में देश को लेकर गर्व की भावना पैदा करना और राष्ट्र की सेवा के लिए खुद को फिर से समर्पित करना है।
बड़ी संख्या में एनवाईके और एनएसएस के स्वयंसेवकों तथा नागरिकों ने ‘फ्रीडम वॉक’ में भाग लिया। वे हाथ में तख्तियां लिए हुए थे, जिनपर प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों के वक्तव्यों को लिखा गया था।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के सोलापुर में 8,181 करोड़ रुपये की लागत वाली 292 किलोमीटर की 10 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के सोलापुर में 8,181 करोड़ रुपये की लागत वाली 292 किलोमीटर की 10 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया।
मंत्री ने कहा कि इन सड़क परियोजनाओं में सोलापुर जिले और इसके आसपास के क्षेत्र को देश की मुख्य धारा में लाने की क्षमता है। उन्होंने आगे कहा कि ये परियोजनाएं सोलापुर के लोगों के कल्याण और विकास के लिए महत्वपूर्ण होंगी। श्री गडकरी ने बताया कि इन परियोजनाओं से शहर में यातायात को सुचारू करने और दुर्घटनाओं व पर्यावरण प्रदूषण की घटनाओं को कम करने में सहायता मिलेगी। उन्होंने आगे कहा कि इनके माध्यम से जिले के ग्रामीण क्षेत्रों को शहर से जोड़ना आसान होगा।
श्री गडकरी ने कहा कि सिद्धेश्वर मंदिर, अक्कलकोट, पंढरपुर जैसे महत्वपूर्ण मंदिरों के सोलापुर जिले में स्थित होने के कारण यहां सड़क नेटवर्क को मजबूत करना बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने आगे कहा कि इन कारकों को ध्यान में रखते हुए इन राजमार्ग परियोजनाओं से शहर और जिले में आध्यात्मिक स्थलों तक पहुंच की सुविधा होगी व कृषि उत्पादों के परिवहन को सुगम बनाने में भी सहायता मिलेगी।
मंत्री ने बताया कि सोलापुर जिले में लगातार उत्पन्न होने वाली जल संकट की स्थिति को दूर करने के लिए 2016-17 से एनएचएआई ने बुलढ़ाणा प्रारूप के अनुरूप सोलापुर जिले में कई तालाबों का निर्माण किया है। उन्होंने आगे बताया कि कई उपलब्ध जलाशयों को और गहरा किया गया है व उनसे प्राप्त मिट्टी और पत्थरों का उपयोग सड़क निर्माण के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि इससे सोलापुर जिले के करीब 73 गांवों में जल उपलब्ध हो गया है। इसके अलावा क्षेत्र में भूजल स्तर 6,478 टीएमसी बढ़ गया है और 561 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो गई है। मंत्री ने कहा कि इस परियोजना से 2 जलापूर्ति योजनाओं को लाभ हुआ है और क्षेत्र के 747 कुओं को रिचार्ज  किया जा चुका है।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने अनुरोध करने वाली संस्थाओं से कहा : आधार सत्यापित करने से पहले नागरिकों की सूचित सहमति प्राप्त करें
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण  ने अनुरोध करने वाली संस्थाओं  के लिए अपने नए दिशानिर्देशों में रेखांकित किया है कि संस्थाओं को आधार प्रमाणीकरण करने से पहले या तो कागज़ी रूप में या इलेक्ट्रॉनिक रूप से नागरिकों से सूचित सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने ऑनलाइन प्रमाणीकरण करने का अनुरोध करने वाली संस्थाओं से यह सुनिश्चित करने के लिए आग्रह किया है कि नागरिक एकत्र किए जा रहे डेटा के प्रकार और आधार प्रमाणीकरण के उद्देश्य को समझें।
प्राधिकरण ने रेखांकित किया है कि सहमति लेने सहित प्रमाणीकरण लेनदेन के रिकॉर्ड केवल आधार विनियमों में निर्धारित अवधि के लिए रखे जाते हैं और उक्त समय अवधि की समाप्ति के बाद ऐसे रिकॉर्ड की शुद्धि भी आधार अधिनियम और उसके विनियमों के अनुसार की जाएगी।
अनुरोध करने वाली संस्थाएं निवासियों को आधार प्रमाणीकरण सेवाएं प्रदान करने में लगी हुई हैं। अनुरोध करने वाली संस्थाएं प्रमाणीकरण के उद्देश्य से केंद्रीय पहचान डेटा कोष को आधार संख्या और जनसांख्यिकीय/बायोमेट्रिक ओटीपी जानकारी जमा करने के लिए जिम्मेदार हैं।
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि अनुरोध करने वाली संस्थाओं को नागरिकों के प्रति विनम्र होना चाहिए और उन्हें प्रमाणीकरण लेनदेन के लिए उपयोग किए जा रहे आधार नंबरों की सुरक्षा और गोपनीयता के बारे में आश्वस्त करना चाहिए।
प्राधिकरण ने अनुरोध करने वाली संस्थाओं से यह भी आग्रह किया है कि वे प्रमाणीकरण के आसपास किसी भी संदिग्ध गतिविधि जैसे नागरिकों द्वारा संदिग्ध प्रतिरूपण, या किसी प्रमाणीकरण ऑपरेटर द्वारा किसी भी समझौता या धोखाधड़ी के बारे में तुरंत भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को रिपोर्ट करें।
अनुरोध करने वाली संस्थाओं को आम तौर पर आधार संख्या के पहले 8 अंकों को छिपाए या संपादित किए बिना आधार को भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्टोर नहीं करना चाहिए। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने अनुरोध करने वाली संस्थाओं को केवल आधार संख्या को स्टोर करने के लिए निर्देशित किया है, यदि वह ऐसा करने के लिए और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा निर्धारित तरीके से करने के लिए अधिकृत है।
इसने अनुरोध करने वाली संस्थाओं को नागरिकों के लिए प्रभावी शिकायत प्रबंधन व्यवस्था प्रदान करने और कानून और विनियमों के अंतर्गत आवश्यक किसी भी सुरक्षा लेखा परीक्षण के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण और उसके द्वारा प्रतिनियुक्त अन्य एजेंसियों के साथ सहयोग करने के लिए कहा है।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के लिए अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक – सितंबर, 2021
कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के लिए अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक  माह सितंबर, 2021 में 1 अंक तथा 24 अंक बढ़ कर क्रमशः 1067 अंकों  तथा 1076 अंकों  के स्तर पर रहे। कृषि मजदूरों और ग्रामीण मजदूरों के सामान्य सूचकांक में वृद्धि की दिशा में प्रमुख योगदान ईंधन और प्रकाश समूहों और वस्त्र, बिस्तर और जूते समूहों का रहा जिसमें क्रमश: 1.93 और 1.86 अंकों और 0.75 तथा 1.45अंकों की वृद्धि हुई और इसकी मुख्य वजह जलाऊ लकड़ी, मिट्टी का तेल, कमीज़ बनाने का कपड़ा कपास , चमड़े के जूते / चप्पल, प्लास्टिक के जूते / चप्पल आदि की कीमतों में वृद्धि रही है।
सूचकांक में वृद्धि/गिरावट अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग रही। कृषि मजदूरों के मामले में, इसने 16 राज्यों में 1 से 17 अंक की वृद्धि दर्ज की और 4 राज्यों में 1 से 10 अंकों की कमी दर्ज की। कर्नाटक 1244 अंकों के साथ सूचकांक तालिका में सबसे ऊपर है जबकि हिमाचल प्रदेश 856 अंकों के साथ सबसे नीचे है।
ग्रामीण मजदूरों के मामले में, इसने 16 राज्यों में 1 से 12 अंक की वृद्धि दर्ज की और 4 राज्यों में 1 से 8 अंकों की कमी दर्ज की। कर्नाटक 1239 अंकों के साथ सूचकांक तालिका में शीर्ष पर रहा जबकि बिहार 881 अंकों के साथ सबसे नीचे रहा।
प्रधान श्रम एवं रोजगार सलाहकार श्री डीपीएस नेगी ने कहा कि राज्यों में, कृषि और ग्रामीण श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में अधिकतम वृद्धि हिमाचल प्रदेश राज्य  द्वारा दर्ज की गई जिसकी मुख्य वजह दालों, सरसों की कीमतों, दूध, सब्जियां और फल, मिट्टी का तेल, शर्टिंग कपड़ा कपास , प्लास्टिक चप्पल, बस किराया इत्यादि की कीमतों में वृद्धि रही। इसके विपरीत, कृषि मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या में अधिकतम कमी तमिलनाडु राज्य द्वारा  दर्ज की गई।
सीपीआई-एएल और सीपीआई-आरएल पर आधारित मुद्रास्फीति की बिंदु दर सितंबर, 2021 में 2.89% और 3.16 रही, जो अगस्त, 2021 में क्रमशः 3.90 % &3.97 % थी और इसी तरह यह पिछले वर्ष के इसी महीने के दौरान क्रमशः 6.25% और 6.10% थी। इसी तरह, सितंबर, 2021 में खाद्य मुद्रास्फीति 0.50% और 0.70% रही, जो अगस्त, 2021 में क्रमशः 2.13% और 2.32% और पिछले वर्ष के इसी महीने के दौरान क्रमशः 7.65% और 7.61% थी।
अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या :
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वर्ग
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कृषि श्रमिक
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ग्रामीण श्रमिक
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अगस्त 2021
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सितंबर 2021
|
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अगस्त 2021
|
|
सितंबर 2021
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सामान्य सूचकांक
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1066
|
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1067
|
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1074
|
|
1076
|
|
खाद्य
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1007
|
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1004
|
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1014
|
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1011
|
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पान,सुपारी आदि
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1818
|
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1826
|
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1830
|
|
1838
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|
ईंधन एवं प्रकाश
|
|
1150
|
|
1173
|
|
1145
|
|
1169
|
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कपड़े,बिस्तरे व जूते
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|
1079
|
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1090
|
|
1097
|
|
1112
|
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विविध
|
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1120
|
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1128
|
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1123
|
|
1130
अक्टूबर, 2021 के लिए सीपीआई-एएल और आरएल 18 नवंबर, 2021 को जारी किए जाएंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 16 फरवरी को बुनियादी ढांचागत क्षेत्र में बजट को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए रोडमैप पर परामर्श के लिए वेबिनार को संबोधित करेंगे
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 16 फरवरी 2021 को शाम 4 बजे केंद्रीय बजट 2021-22 को बुनियादी ढांचागत क्षेत्र में प्रभावी रूप से लागू करने के लिए रोडमैप पर परामर्श के लिए वेबिनार को संबोधित करेंगे।
वेबिनार के बारे में
वेबिनार प्रमुख वित्तीय संस्थानों और कोषों के प्रतिनिधियों, कंसेशनेर्स व कॉन्ट्रेक्टर्स, परामर्शदाताओं और विषय विशेषज्ञों समेत 200 से ज्यादा लोगों की हिस्सेदारी का गवाह बनेगा। पैनलिस्ट उन्नत तकनीक पर ध्यान देने के साथ, ढांचागत विकास की रफ्तार व गुणवत्ता सुधारने, और क्षेत्र में ज्यादा निवेश आकर्षित करने के बारे में अपने विचार साझा करेंगे।
इसके बाद बजट के दृष्टिकोण के त्वरित कार्यान्वयन के लिए लागू करने योग्य परियोजनाओं की सूची और लागू करने योग्य एक रोडमैप का प्रारूप तैयार करने के लिए मंत्री समूह के वरिष्ठ अधिकारियों और सभी क्षेत्रों के विशेषज्ञों के बीच विचार-विमर्श को शामिल करते हुए दो समानांतर छोटे सत्र भी होंगे।
अंतिम रूप से तैयार रणनीति को लागू करने के लिए साझेदारों के साथ भी मौजूदा परामर्श किए जाने की योजना बनाई गई है.
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने भारत के विकास एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ निरंतर वार्तालाप का आह्वान किया
भारत विदेशी निवेशों का एक पसंदीदा स्थल है: उपराष्ट्रपति
आईसीडब्ल्यूए से पड़ोस प्रथम दृष्टिकोण को अपनाने का आग्रह किया
आईसीडब्ल्यूए की 18वीं शासी निकाय बैठक और 17वीं शासी परिषद बैठक की अध्यक्षता की
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से निरंतर और लाभकारी वार्तालाप से जुड़े रहने की आवश्यकता पर जोर दिया है, इससे देश के विकास एजेंडे को आगे बढ़ाने और एक सामंजस्यपूर्ण और समृद्ध विश्व के निर्माण में मदद मिलेगी।
आज नई दिल्ली के सप्रू हाउस में विश्व मामलों की भारतीय परिषद  के शासी निकाय की 18वीं बैठक को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज देश तेजी से परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है।
उन्होंने कहा कि भारत आर्थिक रूप से सुदृढ़ है और विदेशी निवेशों के लिए एक पसंदीदा स्थल रहा है। उन्होंने कहा कि देश में “सर्वांगीण विकास पर गहन जोर और वर्तमान में कार्यान्वित किए जा रहे परिवर्तनकारी सुधारों” की दुनिया भर के पर्यवेक्षकों ने सराहना की है।"
श्री नायडू ने कहा कि भारत की विश्व के देशों के साथ मजबूत कूटनीतिक पहुँच और संबंधों ने ही इसे राष्ट्रों के बीच गरिमापूर्ण संबंधों में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया है। उन्होंने कहा कि हमें अब अपनी सफलताओं के माध्यम से आगे बढ़ना चाहिए।
इसके पश्चात, आईसीडब्ल्यूए के अध्यक्ष के तौर पर भी उपराष्ट्रपति ने शासी परिषद की 17वीं बैठक की भी अध्यक्षता करते हुए, श्री नायडू ने कहा कि विश्व मामलों में भारत की बढ़ती भूमिका और इस जटिल एवं बदलते वैश्विक परिदृश्य में हम जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, वे ऐसे मुद्दे हैं जो प्रत्येक नागरिक के जीवन से जुड़े हैं।
अनुसंधान में अच्छे कार्यों और अपनी गतिविधियों के माध्यम से विशेषज्ञों और आम जनता दोनों के बीच जागरूकता बढ़ाने की दिशा में किये गये परिषद के प्रयासों की सराहना करते हुए उपराष्ट्रपति ने परिषद को सलाह दी कि वह भारतीय विदेश नीति के संदर्भ में अधिक शोध कार्यों और संबंधों के साथ पड़ोस प्रथम दृष्टिकोण को अपनाए।
उन्होंने शोधकर्ताओं से अधिक मूल सोच रखने और अपने कार्यों की गुणवत्ता बढ़ाने का भी आग्रह किया।
इस अवसर पर विदेश मंत्री, डॉ. एस. जयशंकर, राज्य सभा सदस्य, श्री विनय सहस्रबुद्धे और श्री आनंद शर्मा, लोकसभा सदस्य श्री जम्यांग त्सेरिंग नामग्याल और सुश्री अनुप्रिया पटेल के अलावा आईसीडब्ल्यूए के निदेशक डॉ. टी.सी.ए राघवन एवं शासी निकाय और शासी परिषद के प्रमुख विशेषज्ञ और सदस्य उपस्थित थे।
वित्त मंत्रालय
झारखंड में आयकर विभाग ने छापेमारी की
आयकर विभाग ने 28.07.2021 को झारखंड में भवन निर्माण और रियल एस्टेट का कारोबार करने वाले एक प्रमुख समूह के खिलाफ तलाशी अभियान चलाया। तलाशी 28.07.2021 को रांची और कोलकाता में शुरू हुई। अभियान के तहत समूह के 20 से अधिक परिसरों में छापेमारी की गयी।
तलाशी के दौरान पाया गया कि समूह के बही खाते में गड़बड़ी थी। इसे देखते हुए, समूह द्वारा आयकर विभाग को दिए गए ऑडिट प्रमाण पत्र और बयानों की सत्यता की जांच की जा रही है। तलाशी अभियान के दौरान मिले विवरण के अनुसार, यह देखा गया कि समूह भवन निर्माण व्यवसाय में बही-खातों के बाहर भारी लेन-देन कर रहा है और बिक्री आय का एक बड़ा हिस्सा नकद में ले रहा था जो कि बेहिसाब था। इस तरह से जमा की गयी नकदी का एक हिस्सा फर्जी शेयर पूंजी और मुखौटा कंपनियों से असुरक्षित ऋण के माध्यम से कारोबार में लाया गया। जांच में पता चला कि कम से कम आठ मुखौटा कंपनियां शामिल थीं। केवल कागजों पर मौजूद इन 'कंपनियों' के निदेशकों के रूप में रिश्तेदारों और निम्न साधनों वाले लोगों को नियुक्त किया गया था। इन 'निदेशकों' ने स्वीकार किया है कि वे केवल 'दिखावे के निर्देशक' थे और जहां भी समूह उन्हें हस्ताक्षर करने के लिए कहता था, वे हस्ताक्षर करते थे। 25 करोड़ रुपये के असुरक्षित ऋण और फर्जी शेयर पूंजी के लेनदेन का पता चला है। समूह में पैसा लगाने वाली मुखौटा कंपनियों का कोलकाता में कोई अस्तित्व नहीं पाया गया। मुखौटा कंपनियों से शेयर पूंजी और असुरक्षित ऋण प्राप्त करने वाली प्रमुख कंपनियों में कर्मचारियों को निदेशक बनाए जाने के संबंध में अपराध सिद्ध करने वाले दस्तावेज जब्त किए गए हैं।
समूह ने रांची के बाहरी इलाके में 1458 एकड़ जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा खरीदा था और वहां आवासीय अपार्टमेंट का निर्माण एवं बिक्री कर रियल एस्टेट संबंधी कारोबार कर रहा था। यह देखा गया था कि भूमि को स्टाम्प शुल्क उद्देश्यों के लिए मूल्य के दसवें हिस्से के प्रतिफल पर पंजीकृत किया गया। दलालों को करोड़ों रुपये की नकदी में शुल्क का भुगतान किया गया। जमीन की खरीद के संबंध में अन्य खर्च भी करोड़ों में किए गए। जमीन के विक्रेताओं की भी तलाशी ली गई है और उन्होंने स्वीकार किया है कि पंजीकृत दस्तावेज में शामिल 25% से अधिक भूमि वन भूमि है, जो उनके स्वामित्व में नहीं है और जिसके लिए उन्हें कोई प्रतिफल नहीं मिला है। तलाशी के दौरान जुटाए गए सबूतों से पता चला कि ग्रुप ने फर्जी तरीके से 300 एकड़ से ज्यादा वन भूमि अपने नाम दर्ज करा ली थी।
समूह के परिसरों से 50 लाख रुपए की अवैध नकदी जब्त की गयी और तीन लॉकर बरामद किए गए और उन्हें नियंत्रण में ले लिया गया है। प्रारंभिक सबूतों से 50 करोड़ रुपये से ज्यादा की कर चोरी का पता चलता है।
तलाशी के बाद जांच चल रही है और कर चोरी के आंकड़े काफी ज्यादा बढ़ सकते हैं।