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निर्वाचन आयोग
राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में काम कर रहे चुनाव अधिकारियों की सुरक्षा के संबंध में ईसीआई के दिशानिर्देश
भारतीय चुनाव आयोग के संज्ञान में ऐसे कई मामले आए हैं, जिनमें मुख्य निर्वाचन अधिकारियों और मुख्य चुनाव अधिकारियों के कार्यालय में काम कर रहे अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारियों व संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारियों आदि को चुनाव खत्म होने के बाद परेशान किया जाता है। यह विडंबना ही है कि ऐसे ज्यादातर मामलों में संबंधित अधिकारियों ने स्वतंत्र, ईमानदारी, पूरी मुस्तैदी और नियमों के तहत चुनाव सुनिश्चित करने के क्रम में निष्पक्ष रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया था। इस मामले की व्यापक समीक्षा के बाद और ऐसे मामलों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने दिनांक 15-01-2021 को जारी अपने पत्र संख्या 154/2020 के माध्यम से निर्देश जारी करते हुए कहा :-
- यदि मुख्य निर्वाचन अधिकारियों और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी तक के अन्य अधिकारियों के खिलाफ कार्यकाल के दौरान और उनके द्वारा अंतिम चुनाव संपन्न कराने के एक साल तक कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है, तो राज्य/ संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों को पहले से आयोग से मंजूरी लेनी होगी।
- आयोग ने यह निर्देश भी दिया है कि राज्य/ संघ शासित क्षेत्रों की सरकार दायित्वों के उचित निर्वहन के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय को उपलब्ध कराए गए वाहन, सुरक्षा और अन्य साधनों में कमी नहीं कर सकेगी।
आयोग उम्मीद करता है कि सभी संबंधित पक्षों द्वारा इन निर्देशों का सख्ती से शब्दशः पालन किया जाएगा।
उक्त निर्देश की एक प्रति ईसीआई की वेबसाइट https://eci.gov.in पर उपलब्ध है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण पर नवीनतम जानकारी
राज्यों/केंद्रशासित क्षेत्रों को टीके की 24 करोड़ से अधिक खुराक प्रदान की गयी
राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के पास अब भी टीके की 1.93 करोड़ से अधिक खुराक उपलब्ध हैं
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत भारत सरकार राज्यों और केंद्रशासित क्षेत्रों को निशुल्क कोविड टीके उपलब्ध कराकर उनकी मदद कर रही है। भारत सरकार राज्यों/केंद्रशासित क्षेत्रों को टीकों की सीधी खरीद की सुविधा भी प्रदान कर रही है। जांच, बीमारी का पता लगाने, उपचार और कोविड उपयुक्त व्यवहार के साथ-साथ महामारी की रोकथाम और प्रबंधन के लिए टीकाकरण भारत सरकार की व्यापक रणनीति का एक अभिन्न स्तंभ है।
कोविड-19 टीकाकरण की तीसरे चरण की उदारीकृत और त्वरित रणनीति का कार्यान्वयन एक मई 2021 से शुरू हो गया है।
रणनीति के तहत, हर महीने केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला  द्वारा मंजूरी प्राप्त किसी भी निर्माता के टीकों की 50% खुराक भारत सरकार द्वारा खरीदी जाएगी। भारत सरकार ये खुराक राज्य सरकारों को पूरी तरह से निशुल्क उपलब्ध कराना जारी रखेगी जैसा कि पहले किया जा रहा था।
भारत सरकार ने अब तक राज्यों/केंद्रशासित क्षेत्रों को कोविड टीके की 24 करोड़ से अधिक खुराक  मुफ्त श्रेणी और राज्यों द्वारा सीधी खरीद की श्रेणी के माध्यम से प्रदान की है। इसमें से कुल खपत  22,27,33,963 खुराक  है।
राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के पास अब भी टीके की 1.93 करोड़ से ज्यादा  खुराक उपलब्ध हैं जिन्हें दिया जाना बाकी है।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि धारा 370 को निष्प्रभावी करना एवं जम्मूकश्मीर और लद्दाख केंद्रशासित प्रदेशों का निर्माण 70 साल के भेदभाव को समाप्त किया है
हमारी सशस्त्र सेना किसी भी सुरक्षा चुनौती का सामना करने में सक्षम है - रक्षा मंत्री
 की वार्षिक आम सभा की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान इस मुद्दे का स्थायी समाधान निकालने की आरंभिक तैयारी की गई। इस फैसले के कुछ प्रभाव होंगे।उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश खुश नहीं है और वह शांति को भंग करने का प्रयास करेगा। हमारी सेना ने सुरक्षा चुनौती को स्वीकार कर लिया है और यह किसी भी खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है।
श्री राजनाथ सिंह ने आईडीएसए से सावधानीपूर्वक, सार्थक और पांच आयामी विश्लेषण करने का आग्रह किया, क्योंकि भूमि, वायु और समुद्र से पारंपरिक खतरों के अलावा साइबर और अंतरिक्ष क्षेत्र में नए खतरे सामने आए हैं। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि आईडीएसए रक्षा सौदे के आयात की प्रक्रियाओं का अध्ययन और शीघ्रता से कर सकता है।
रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार ने पड़ोसी पहले की नीति अपनाई जो हमारे पड़ोसी देशों के साथ भारत की साझी जमीन के साथ-साथ समुद्री सीमा का प्रतिपादन करती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की दूसरी अवधि में मालदीव की पहलीयात्रा और रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की मोजांबिक यात्रा के दौरान इसका विशेष प्रभाव पड़ा।
इससे पहले, आईडीएसए की कार्यकारी परिषद् ने श्री राजनाथ सिंह को सर्वसम्मति से आईडीएसए का अध्यक्ष बनाया। आईडीएसए के महानिदेशक श्री सुजान आर. चिनॉय ने रक्षा मंत्री का स्वागत किया और उन्हें आईडीएसए की भूमिका और कार्यों के बारे में जानकारी दी। श्री राजनाथ सिंह ने आईडीएसए के सदस्यों और विद्वानों की मौजूदगी में आईडीएसए की परिसर में एक पौधा लगाया।
भाभू/नमपी/डीके/डीएस/सेव्वी
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
यूएनसीसीडी कॉप-14 सम्मेलन शुरु हुआ
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 09 सिंतबर को उच्चस्तरीय बैठक का उद्घाटन करेंगे
दिल्ली घोषणा पत्र भूमि निम्नीकरण की समस्या के लिए भविष्य की कार्य योजना तैयार करेगा : केंद्रीय पर्यावरण मंत्री
मरुस्थलीकरण का सामना करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के तहत 12 दिवसीय 14वां कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़  आज इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट, ग्रेटर नोएडा में शुरु हुआ। यूएनसीसीडी के कार्यकारी सचिव श्री इब्राहिम थियाव तथा राज्यमंत्री श्री बाबुल सुप्रियो तथा अन्य गणमान्यों व्यक्तियों की उपस्थिति में मीडियाकर्मियों को जानकारी देते हुए केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि व्यापक स्तर पर जागरूकता तथा लोगों की भागीदारी समय की आवश्यकता है। चाहे जलवायु परिवर्तन हो या मरुस्थलीकरण हो, मानव के कार्यों ने प्रकृति के संतुलन को नुकसान पहुंचाया है। अब लोगों ऐसा अनुभव करते हैं कि यदि मानव के कार्यों से कुछ नुकसान पहुंचा है तो सकारात्मक मानवीय कार्यों से उस नुकसान को कम किया जा सकता है और आने वाली पीढ़ियों को हम एक बेहतर दुनिया दे सकते हैं।
कृषि योग्य भूमि को संरक्षित करने के लिए विश्व स्तर पर चलाए जाने वाले अभियान के बारे में श्री जावड़ेकर ने कहा कि 122 देश भूमि निम्नीकरण की समस्या को राष्ट्रीय लक्ष्य बनाने और समावेशी विकास लक्ष्य हासिल करने के लिए सहमत हुए हैं। इन देशों में ब्राजील, चीन, भारत, नाइजीरिया, रूस और दक्षिण अफ्रीका जैसे सर्वाधिक आबादी वाले देश शामिल हैं। श्री जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 09 सितंबर, 2019 को उच्चस्तरीय बैठक का उद्घाटन करेंगे।
इतने बड़े स्तर के सम्मेलन के महत्व के बारे में श्री जावड़ेकर ने कहा कि ऐसे विश्व मंच पर अपने अनुभवों और सफलता की कहानियों को साझा करने से विश्व को सहायता प्राप्त होगी। हम लोग प्रत्येक देश में तेजी से कार्य कर सकते हैं। इसलिए यह यूएनसीसीडी बहुत महत्वपूर्ण है और हम आशा करते हैं कि कुछ अच्छे परिणामों को दिल्ली घोषणा पत्र में अधिसूचित किया जाएगा। दिल्ली घोषणा पत्र भविष्य की कार्य योजना की रूपरेखा होगी।
श्री इब्राहिम ने हाल के वैज्ञानिक आकलनों की चेतावनियों पर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि मौसम से संबंधित आपदाएं जैसे सूखा, जंगल की आग, अचानक से आई बाढ़ और भूमि का क्षरण हमें चेतावनी देती हैं। उन्होंने सदस्य देशों से आग्रह किया कि उन्हें बदलाव के अवसरों को ध्यान में रखना चाहिए और इससे संबंधित कार्य करने चाहिए।
श्री इब्राहिम ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करने के लिए भारत सरकार को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि हम भारत में आकर बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। यूएनसीसीडी द्वारा आयोजित यह कॉप निसन्देह सबसे बड़ा कॉप है।
आशा है कि 197 देशों के लगभग 7200 प्रतिनिधि इस सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रतिनिधियों में मंत्री, सरकार के प्रतिनिधि, गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि, वैज्ञानिक, महिलाएं और युवा शामिल हैं। सम्मेलन में लगभग 30 निर्णय लिए जाएंगे। इन निर्णयों से पूरी दुनिया में भूमि के उपयोग की नीतियों को मजबूत बनाया जाएगा और साथ ही सूखे, धूल की आंधी, रेत से होने वाले खतरों से भी निपटने में मदद मिलेगी।
यूएनसीसीडी भूमि के अच्छे रखरखाव पर एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। यह समावेशी भूमि प्रबंधन के जरिए पर्याप्त खाद्यान, जल और ऊर्जा सुनिश्चित करने में लोगों, समुदायों और देशों की मदद करता है।
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विद्युत मंत्रालय
एनटीपीसी ने असम राइफल्स के साथ ‘‘आजादी का अमृत महोत्सव’’ समारोह में भाग लिया, साइकिल रैली के सदस्यों को उनकी दिल्ली की यात्रा पर समर्थन और सम्मान किया
एनटीपीसी आज भारतीय सेना के सबसे पुराने अर्धसैनिक बल– असम राइफल्स के साथ ‘‘आजादी का अमृत महोत्सव’’ समारोहों के हिस्से के रूप में उनकी 3000 किलोमीटर लंबी ‘‘फ्रीडम साइक्लिंग रैली’’ में शामिल हुआ, जो 5 सितम्बर, 2021 को शिलांग से नई दिल्ली के लिए शुरू की गई थी। यह रैली प्रगतिशील भारत के 75 साल और इसके लोगों के गौरवशाली इतिहास, संस्कृति, उपलब्धियों को यादगार बनाने के साथ-साथ ‘‘फिट इंडिया मूवमेंट’’ को भी बढ़ावा देता है।
एनटीपीसी बोंगाईगांव के ईडी श्री सुब्रत मंडल के नेतृत्व में 20 से अधिक साइकिल सवारों के एनटीपीसी बोंगाईगांव दस्ते में पावर स्टेशन के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की भागीदारी हुई, जिन्होंने असम राइफल्स टीम के साथ 18 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक साइकिल यात्रा की। साइकिल चालक राष्ट्रीय राजमार्ग-27 पर काशीकोत्रा से खरेगांव तक एनटीपीसी और ‘‘आजादी का अमृत महोत्सव’’ के झंडे साथ लेकर गए, जहां स्टेशन के वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा साइकिल चालकों को सम्मानित किया गया।
कोकराझार और बोंगाईगांव को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर एनटीपीसी बोंगाईगांव के ईडी श्री सुब्रत मंडल, महाप्रबंधक  श्री उमेश सिंह, सीआईएसएफ के कमांडेंट श्री एच.के. ब्रह्मा और वरिष्ठ अधिकारियों ने कर्नल अजीत खत्री के नेतृत्व में जवानों और इस नेक कार्य के लिए दिल्ली की ओर अग्रसर उनकी टीम के 40 साइकिल चालकों को सम्मानित किया।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
दिल्ली का समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक 'खराब' श्रेणी में रहने की संभावना, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान  का चरण-I लागू रहेगा
आईआईटीएम/आईएमडी द्वारा उपलब्ध कराए गए वायु गुणवत्ता पूर्वानुमानों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वर्तमान वायु गुणवत्ता परिदृश्य की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आस-पास के इलाकों  में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान  के तहत कार्रवाई शुरू करने के लिए उप-समिति की आज बैठक हुई।
दिल्ली के समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक में कल तक बढ़ोतरी की भविष्यवाणी की गई थी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  द्वारा उपलब्ध कराए गए 4 पीएम एक्यूआई बुलेटिन के अनुसार, आज दिल्ली का औसत एक्यूआई 265 दर्ज किया गया। इसके अलावा, आईआईटीएम/आईएमडी द्वारा साझा किए गए वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान डेटा के अनुसार आने वाले दिनों में वायु गुणवत्ता सूचकांक के 'खराब' श्रेणी में बने रहने की संभावना है।
इसे ध्यान में रखते हुए, समग्र वायु गुणवत्ता परिदृश्य एवं अन्य प्रासंगिक पहलुओं की समीक्षा करने के बाद ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान  के तहत कार्रवाई शुरू करने के लिए उप-समिति ने निर्णय लिया है कि जीआरएपी के चरण-I के तहत लागू की जा रही कार्रवाई जारी रहेगी और इस स्तर पर जीआरएपी के दूसरे चरण को लागू करने की आवश्यकता नहीं है।
इसके अलावा, उप-समिति स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और यह नियमित आधार पर वायु गुणवत्ता परिदृश्य की समीक्षा करेगी।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने आईएलएस, भुवनेश्वर के स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया
ओडिशा में जीवन और आजीविका के लिए अधिक से अधिक योगदान का आह्वान किया
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. हर्षवर्धन के साथ आज भुवनेश्वर स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज  के 32वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर एक मुख्य भाषण दिया। इंस्टीट्यूट की शानदार यात्रा में उसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए आईएलएस भुवनेश्वर को बधाई देते हुए श्री प्रधान ने कहा कि समाज को लाभान्वित करने और अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए उनका समर्पण और प्रयास जारी रहेगा।
श्री प्रधान ने कहा कि ओडिशा का समुद्र तट माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की ब्लू इकोनॉमी की परिकल्पना के केंद्र में रहा है। उन्होंने डॉ. हर्षवर्धन से अनुरोध किया कि आईएलएस में समुद्री जैव प्रौद्योगिकी पर एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाए, जो ओडिशा में समुद्र आधारित सतत आर्थिक विकास की वास्तविक क्षमता बढ़ाने में मदद करेगा।
श्री प्रधान ने ओडिशा के लोगों के जीवन और आजीविका को बेहतर बनाने के लिए आईएलएस के कामकाज पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने विशेष रूप से ओडिशा के महत्वाकांक्षी जिले नबरंगपुर में आईएलएस के काम की सराहना की। उन्होंने पूर्वी और उत्तर-पूर्वी भारत के अन्य हिस्सों में आईएलएस की गतिविधियों का विस्तार करने पर भी खुशी जताई। उन्होंने यह भी कहा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी इस बात को लेकर बहुत स्पष्ट हैं कि जब तक भारत का पूर्वी हिस्सा देश के अन्य हिस्सों की तुलना में बराबरी पर नहीं आता, तब तक देश की समृद्धि प्राप्त नहीं की जा सकती।
श्री प्रधान ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में कोविड-19 महामारी से उपजे हालात को प्रभावी ढंग से संभालने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन की तारीफ की। उन्होंने महामारी के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए आईएलएस की भी सराहना की।
गृह मंत्रालय
डेटा यूजर्स कॉन्फ्रेंस ने जनगणना-2021 के लिए रणनीति और प्रश्नावली पर विचार-विमर्श किया
भारत के महापंजीयक कार्यालय के अधिकारियों ने आज डेटा यूजर्स कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत की जनगणना के 140 वर्ष के लम्बे इतिहास में पहली बार मोबाइल ऐप के जरिए डेटा का संग्रह किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस में जनगणना-2021 के लिए रणनीति और प्रश्नावली को अंतिम रूप दिया जाएगा। जनगणनाकर्मियों को अपना मोबाइल उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और इसके लिए उन्हें प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। आंकड़ों का संग्रह दस्तावेज पर भी किया जा सकता है लेकिन इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से ही भेजा जा सकेगा।
केन्द्रीय गृह सचिव श्री राजीव गाबा ने कहा कि जनगणना-2021 विश्व की सबसे बड़ी प्रक्रिया है। आंकड़ों के संग्रह के लिए 33 लाख जनगणनाकर्मी कार्य करेंगे। इसके लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है। जम्मू और कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड के हिम प्रभावित क्षेत्रों के लिए संदर्भ तिथि 1 अक्टूबर, 2020 है, जबकि शेष भारत के लिए संदर्भ तिथि 1 मार्च, 2021 है। श्री गाबा ने कहा कि जनगणना में केवल व्यक्तियों की ही गिनती नहीं होती, बल्कि इससे सामाजिक-आर्थिक आंकड़ों का भी संग्रह होता है। इसके आधार पर नीतियों का निर्माण होता है और संसाधनों का आवंटन किया जाता है।
इसके अलावा जनगणना के आंकड़ों के आधार पर चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण और एससी व एसटी के लिए सीटों को आरक्षण किया जाता है।
उन्होंने कहा कि आंकड़ों के संग्रह में सावधानी बरती जानी चाहिए और गोपनीयता बनाए रखी जानी चाहिए। उन्होंने सम्मेलन के प्रतिभागियों से कहा कि उन्हें जनगणना के लिए रणनीति व प्रश्नावली बनाने पर विचार-विमर्श करना चाहिए, ताकि जनगणना से अधिकतम लाभ की प्राप्ति हो सके।
भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त श्री विवेक जोशी ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि जनगणना-2021 का संचालन दो चरणों में किया जाएगा। पहले चरण के अंतर्गत अप्रैल-सितंबर, 2020 के दौरान आवासों की सूची बनाने का कार्य पूरा किया जाएगा। दूसरे चरण में 9-28 फरवरी, 2021 के दौरान जनगणना का कार्य होगा। 1-5 मार्च, 2021 के बीच पुनर्निरीक्षण का कार्य किया जाएगा। श्री जोशी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में जनगणना का कार्य 11-30 सितंबर, 2020 के दौरान पूरा किया जाएगा। पुनर्निरीक्षण का कार्य 1-5 अक्टूबर, 2020 के दौरान किया जाएगा।
डेटा यूजर्स कॉन्फ्रेंस, जनगणना संगठन तथा विभिन्न हितधारकों के बीच पहला औपाचारिक विचार-विमर्श है। डीओपीटी के सचिव डॉ. सी. चन्द्रमौली तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के सचिव श्री शैलेश ने भी कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और अपने अमूल्य सुझाव दिए। ये दोनों अधिकारी पूर्व में भारत के महापंजीयक रह चुके हैं।
कॉन्फ्रेंस में शिक्षाविदों, विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधियों तथा राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों के जनगणना निदेशालयों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 पर ताज़ा जानकारी
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक वैक्सीन की 47.02 करोड़ डोज लगाई गई हैं।
अब तक पूरे देश में कुल 3,08,20,521 मरीज स्वस्थ हुये।
रिकवरी दर बढ़कर 97.36 प्रतिशत हुआ।
पिछले 24 घंटों के दौरान 39,258 मरीज ठीक हुए।
भारत में पिछले 24 घंटों में 41,831 मामले सामने आए हैं।
भारत में सक्रिय मामले वर्तमान में 4,10,952 हैं।
सक्रिय मामले कुल मामलों का 1.30 % हैं।
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 5% से नीचे बनी हुई है, वर्तमान में 2.42 % है।
दैनिक पॉजिटिविटी दर 2.34 %, लगातार 5 % से कम बना हुआ है।
जांच क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई - कुल 46.82 करोड़ नमूनों की जांच की गई है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कैबिनेट सचिव ने सीओवीआईडी19 पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की
नागरिकों को सिंगापुर की सभी गैर-आवश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी
कैबिनेट सचिव ने आज नई दिल्ली में नोवेल कोरोना वायरस  के प्रबंधन के संबंध में राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की स्थिति, तैयारियों और उठाए गए कदमों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, नागरिक उड्डयन, रक्षा, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिवों, एएफएमएस के महानिदेशक, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, आव्रजन ब्यूरो, आईटीबीपी और सेना के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।
एक विस्तृत समीक्षा के बाद, सर्व व्यापक जांच की पूर्व सलाह के अतिरिक्त अब काठमांडू, इंडोनेशिया, वियतनाम और मलेशिया से आने वाली उड़ानों के लिए भी हवाई अड्डों पर व्यापक जांच की योजना बनाई जा रही है।
पहले जारी की गई यात्रा सलाह के अलावा अब नागरिकों को सिंगापुर की गैर-आवश्यक यात्रा से बचने की भी सलाह दी गई है।
अब तक, 21,805 यात्रियों को सामुदायिक निगरानी के अंतर्गत लाया गया है। इसके अलावा, 3,97,152 हवाई यात्रियों और समुद्री बंदरगाहों पर 9,695 यात्रियों की जांच की गई है।
वित्त मंत्रालय
सीबीडीटी ने रणनीतिक विनिवेश के कारण शेयरधारिता में बदलाव के मामले में नुकसान को आगे ले जाने के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया
वित्त अधिनियम, 2021 ने आयकर अधिनियम, 1961  की धारा 72ए में संशोधन किया है, ताकि अन्य बातों के अतिरिक्त,रणनीतिक विनिवेश के हिस्से के रूप में, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी  के एक कंपनियां एक से अधिक कंपनियों के साथ या उल्लिखित शर्तों के अधीन,विलय के मामले में, जोपीएसयू नहीं रह जाती है,कुल हानि और विलय होने वाली कंपनी के अनवशोषित मूल्यह्रास को नुकसान माना जाएगा या मामले में जैसा कहा गया हो, पिछले वर्ष जिसमें विलय हुआ था, के लिए विलय हो चुकी कंपनी के अनवशोषित मूल्यह्रास के लिए भत्ता माना जाएगा।
रणनीतिक विनिवेश की सुविधा के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 79, एक पूर्ववर्ती सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी पर लागू नहीं होगी, जो रणनीतिक विनिवेश के परिणामस्वरूप पूर्ववर्ती पीएसयू हो गई है। तदनुसार, रणनीतिक विनिवेश के पिछले वर्ष से पहले और इसमें शामिल किसी भी पिछले वर्ष में हुई हानि को पूर्ववर्ती सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी द्वारा आगे बढ़ाया और समायोजित किया जाएगा। उपरोक्त छूट पिछले वर्ष से लागू नहीं होगी जिसमें कंपनी, जो कि ऐसी पूर्ववर्ती सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी की अंतिम होल्डिंग कंपनी थी, के पास रणनीतिक विनिवेश के पूरा होने के तुरंत बाद, सीधे या अपनी सहायक या सहायक कंपनियों के माध्यम से, पूर्ववर्ती सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी की मतदान शक्ति का इक्यावन प्रतिशत नहीं रह गया हो।
शब्द "पूर्ववर्ती सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी" और "रणनीतिक विनिवेश" का अर्थ आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 72ए की उप-धारा  के खंड  के स्पष्टीकरण में दिए गए अर्थ के अनुरूप होगा।
उपरोक्त निर्णय के लिए आवश्यक विधायी संशोधन नियत समय में प्रस्तावित किए जाएंगे।
एमजी/एएम/जेके
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उप राष्ट्रपति सचिवालय
पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति के भाषणों का एक संकलन 15 फरवरी को जारी करेंगे
अनेक गणमान्य व्यक्ति इस अवसर की शोभा बढ़ायेंगे
पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति श्री एम वैंकेया नायडू के भाषणों का एक संकलन ‘’सलेक्टेड स्पीचिस: वोलयूम-1’’ 15 फरवरी को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में शाम 5 बजे जारी करेंगे।
इस पुस्तक में श्री वैंकेया नायडू के 11 अगस्त, 2017 को कार्यभार संभालने के बाद 400 से अधिक कार्यक्रमों दिए गए चुनिंदा भाषणों को शामिल किया गया है। इनमें उनकी दूरदर्शिता और देश के सामने मौजूद अनेक मुद्दों के बारे में उनके दृष्टिकोण की झलक मिलती है। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने कृषि, युवा और शिक्षा, विज्ञान और प्रोद्योगिकी और संस्कृति पर ध्यान केन्द्रित किया है।
इस पुस्तक में उनके 92 भाषण हैं और उन्हें 6 विस्तृत वर्गों – ‘विधायिका के कामकाज’, ‘राष्ट्र और राष्ट्रवाद’, ‘राज्य व्यवस्था और शासन’, ‘आर्थिक विकास’, ‘मीडिया’ तथा ‘भारत और विश्व‘।
इस अवसर पर राज्यसभा में विपक्ष के नेता श्री गुलाम नबी आजाद, युवा और खेल तथा सूचना और प्रसारण  राज्यमंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर, राज्यसभा के उप सभापति श्री हरिवंश तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहेंगे।
इस पुस्तक का प्रकाशन सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किया है।
आर.के.मीणा/एएम/केपी/आरएन
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड वैक्सीन आवंटन पर अपडेट
जून 2021 के लिए राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण के लिए लगभग 12 करोड़ खुराक उपलब्ध होंगी
मई 2021 में राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के लिए 7,94,05,200 खुराक उपलब्ध थीं
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को पूरे जून माह के लिए टीकों की अग्रिम जानकारी प्रदान की गई
जाँच, निगरानी, उपचार और कोविड उपयुक्त व्यवहार के साथ-साथ महामारी की रोकथाम और प्रबंधन के लिए, टीकाकरण भारत सरकार की व्यापक रणनीति का एक अभिन्न अंग है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में, भारत सरकार राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क रूप से कोविड वैक्सीन प्रदान करते हुए उनका समर्थन कर रही है। 1 मई 2021 से 'उदारीकृत मूल्य निर्धारण और त्वरित राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण रणनीति' लागू की जा रही है, जिसमें उपलब्ध खुराक का 50 प्रतिशत भारत सरकार के माध्यम से निःशुल्क आपूर्ति के रूप में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को आपूर्ति के लिए निर्धारित किया गया है, जबकि शेष 50 प्रतिशत राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों और निजी अस्पतालों द्वारा वैक्सीन निर्माताओं से सीधे खरीद के लिए उपलब्ध है।
राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को सरकार का आवंटन भारत सरकार की आपूर्ति खपत पैटर्न, जनसंख्या और टीके की बर्बादी के अनुरूप तय की जाती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के दिनांक 17 मई 2021, 27 मई, 2021 और 29 मई, 2021 के पत्रों के माध्यम से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जून 2021 के पूरे महीने के लिए टीकों की उपलब्धता की जानकारी केंद्र सरकार द्वारा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को काफी पहले ही प्रदान कर दी गई है।
जून 2021 के महीने के लिए स्वास्थ्य देखभाल कार्मिकों , फ्रंट-लाइन वर्कर्स  और 45 वर्ष+ और उससे अधिक आयु वर्ग के व्यक्तियों के प्राथमिकता समूह के टीकाकरण के लिए भारत सरकार से निःशुल्क आपूर्ति के रूप में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड टीके की 6.09 करोड़  खुराक की आपूर्ति की जाएगी। इसके अलावा, राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों और निजी अस्पतालों द्वारा प्रत्यक्ष खरीद के लिए 5.86 करोड़  से अधिक खुराक उपलब्ध होंगी। इसलिए, जून 2021 में राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के लिए करीब 12 करोड़  खुराक उपलब्ध होंगी।
इस आवंटन के लिए वितरण कार्यक्रम अग्रिम रूप से साझा किया जाएगा। राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे संबंधित अधिकारियों को आवंटित खुराक का तर्कसंगत और विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने और टीके की बर्बादी को कम करने का निर्देश दें।
भारत सरकार द्वारा राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को 15/30 दिनों पहले ही निःशुल्क रूप से टीके की खुराक की उपलब्धता के बारे में अग्रिम रूप से सूचित करना और राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को सीधी खरीद के लिए उपलब्ध कुल टीके की खुराक को देने के लिए बेहतर योजना और वैक्सीन का वितरण सुनिश्चित करना ही इसका उद्देश्य है।
मई, 2021 के महीने के लिए, केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को कुल 4.03 करोड़  वैक्सीन की खुराक निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा, मई 2021 में राज्यों के साथ-साथ निजी अस्पतालों द्वारा प्रत्यक्ष खरीद के लिए कुल 3.90 करोड़  से अधिक खुराक भी उपलब्ध थीं। इसलिए, मई 2021 में राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के लिए कुल 7,94,05,200 खुराक उपलब्ध थीं।
नीति आयोग
नीति आयोग ने आईएफपीआरआई, आईआईपीएस, यूनिसेफ और आईईजी के साथ संयुक्त प्रयास में 19 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए ‘द स्टेट न्यूट्रिशन प्रोफाइल’ लॉन्च किया
नीति आयोग ने अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान , भारतीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान , यूनिसेफ और आर्थिक विकास संस्थान  के साथ संयुक्त प्रयास में 30 सितम्बर, 2021 को 19 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए ‘द स्टेट न्यूट्रिशन प्रोफाइल’ लॉन्च किया। ये राज्य पोषण प्रोफाइल नीति आयोग के अपर सचिव डॉ. राकेश सरवाल ने आईएफपीआरआई द्वारा आयोजित ‘भारत में पोषण की दिशा में प्रगति : राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण  से परिज्ञान’ नामक वेबिनार में जारी की।
द स्टेट न्यूट्रिशन प्रोफाइल , एनएफएचएस राउंड 3, 4 और 5 पर आधारित पोषण परिणामों, तुरंत और अंतर्निहित निर्धारकों एवं उपायों के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। एसएनपी में महत्वपूर्ण डेटा का व्यापक संकलन शामिल है जो नीतिगत निर्णयों पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है और क्षेत्र में अनुसंधान की सुविधा भी प्रदान कर सकता है। वेस्टिंग, स्टंटिंग, एनीमिया, कम वजन और अधिक वजन तथा एनसीडी  और उच्च रक्तचाप जैसे प्रमुख संकेतकों का रुझान विश्लेषण जिलों में प्रदर्शन की परिवर्तनशीलता को दर्शाता है। इन रिपोर्ट में सबसे अच्छा और सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों सबसे अधिक भार वाले जिलों और सबसे अच्छे कवरेज वाले जिलों के बारे में उल्लेख किया गया है। एसएनपी पूर्ण गणना के आधार पर किए गए विश्लेषण पर आधारित हैं और इनमें साक्ष्य उपलब्ध कराने के लिए एनएफएचएस-5 से डेटा का उपयोग किया गया है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन  के दिशा-निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक स्वास्थ्य के चिंता वाले राज्य में प्राथमिकता वाले जिलों और अन्य जिलों की संख्या की पहचान करने में मदद करता है। प्रत्येक एसएनपी में बच्चों, महिलाओं और पुरुषों के लिए महत्वपूर्ण बातों को शामिल किया गया है और इनमें ऐसे क्षेत्रों की पहचान की है जहां राज्य में और सुधार करने की क्षमता है।
स्वास्थ्य और पोषण परिणामों और निर्धारकों के बारे में एनएफएचएस-5 के विश्लेषण पर दी गई प्रस्तुतियां प्रख्यात वक्ताओं  और भागीदार संगठनों ने तैयार की हैं। इस वेबिनार में विभिन्न संगठनों के 200 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। एसएनपी http://poshan.ifpri.info/category/publications/data-notes/ पर उपलब्ध हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री श्री प्रकाश सिंह बादल को श्रद्धांजलि अर्पित की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री श्री प्रकाश सिंह बादल को श्रद्धांजलि अर्पित की है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“श्री प्रकाश सिंह बादल जी को श्रद्धांजलि अर्पित की।”