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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने शहीदी दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश की खातिर अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले शहीदों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरू को आज शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि दी।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा, "आजादी के क्रांतिदूत अमर शहीद वीर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को शहीदी दिवस पर शत-शत नमन। मां भारती के इन महान सपूतों का बलिदान देश की हर पीढ़ी के लिए प्रेरणास्रोत बना रहेगा। जय हिंद!"
एमजी/एएम/जेके/एसके
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राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने श्री के.आर. नारायणन की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज  राष्ट्रपति भवन में भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री के.आर. नारायणन की जयंती पर उन्हें नमन किया। राष्ट्रपति और राष्ट्रपति भवन के अधिकारियों ने श्री के.आर. नारायणन के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की।
विद्युत मंत्रालय
शहरी गैस वितरण के लिये प्राकृतिक गैस में हाइड्रोजन मिश्रण की प्रायोगिक परियोजना स्थापित करने के सम्बंध में एनटीपीसी द्वारा वैश्विक ईओआई आमंत्रित
विद्युत मंत्रालय के अधीन भारत की सबसे बड़ी एकीकृत बिजली कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड ने भारत में शहरी गैस वितरण नेटवर्क के लिये प्राकृतिक गैस में हाइड्रोजन मिश्रण की प्रायोगिक परियोजना स्थापित करने के सम्बंध में वैश्विकप्रस्ताव-प्रपत्र  आमंत्रित किये हैं।
उल्लेखनीय है कि एनटीपीसी-आरईएल नेलेह में ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन लगाने के लिये औरएनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड  ने फ्यूल सेल बसों की खरीद के लिये हाल ही में टेंडर जारी किये थे। ईओआई इसके बाद आया है। एनटीपीसी-आरईएल लेह में 1.25 मेगावॉट का सौर ऊर्जा संयंत्र लगा रहा है, जिससे हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन को बिजली मिलेगी।
हाइड्रोजन को प्राकृतिक गैस में मिलाने वाली प्रायोगिक परियोजना भारत में अपने तरह की पहली परियोजना होगी। इससे भारत की प्राकृतिक गैस ग्रिड को कार्बन से मुक्त करने की व्यवहार्यता का आकलन होगा। हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था में भारत के प्रवेश करने की प्रक्रिया में एनटीपीसी बड़ी भूमिका निभाना चाहता है। इसे बाद में वह पूरे भारत में वाणिज्यिक स्तर तक बढ़ाने का इरादा रखता है। प्रायोगिक परियोजना का सफल कार्यान्वयन होने से कार्बन से मुक्ति का उद्देश्य पूरा होगा। इसके साथ ही सरकार के ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ के तहत आयात पर निर्भरता भी कम होगी।
एनटीपीसी लिमिटेड ग्रीन अमोनिया के उत्पादन की संभावना की भी पड़ताल कर रही है, ताकि उर्वरक उद्योग को कार्बन से मुक्त किया जा सके। उल्लेखनीय है कि सरकार चाहती है कि उर्वरक और तेल शोधन संयंत्रों में भी ग्रीन हाइड्रोजन का थोड़ा-बहुत इस्तेमाल शुरू किया जाये। एनटीपीसी के इस कदम से शायद सरकार के इस उद्देश्य को पूरा करने में मदद मिलेगी।
इसके अलावा रामगुंदम में ग्रीन मेथेनॉल उत्पादन का अध्ययन पूरा कर लिया गया है और उम्मीद की जाती है कि कंपनी निकट भविष्य में निवेश का अंतिम निर्णय ले लेगी।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय वायु सेना ने शीतकालीन भंडार के लिए भारी सामानों को एयरलिफ्ट करने का पुनर्मूल्यांकन किया
भारतीय वायु सेना और भारतीय सेना द्वारा 15 नवंबर, 2021 को एक संयुक्त एयरलिफ्ट अभ्यास, 'ऑप हरक्यूलिस' किया गया। इस उच्च तीव्रता वाले एयरलिफ्ट का उद्देश्य उत्तरी क्षेत्र में रसद आपूर्ति को मजबूत करना और परिचालन क्षेत्रों में शीतकालीन भंडार को बढ़ाना था।
एयरलिफ्ट में उपयोग के लिए सी-17, आईएल-76 और एएन-32 विमानों का इस्तेमाल किया गया, जिन्होंने पश्चिमी वायु कमान के एक अग्रिम बेस से उड़ान भरी थी। यह प्रयास भारतीय वायु सेना की भारी सामान उठाने की क्षमता का आकलन करने के साथ वास्तविक समय का प्रदर्शन करने को लेकर किया गया था, जिसने अतीत के दौरान किसी भी आकस्मिकता का शीघ्रता से जवाब देने की क्षमता सुनिश्चित करने में एक प्रमुख भूमिका निभाई है।
कोयला मंत्रालय
कोल इंडिया प्रस्तावित हड़ताल को वापस लेने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है
कोल इंडिया के केन्द्रीय मजदूर संगठनों ने कोयले के व्यावसायिक खनन के विरोध में 16 अप्रैल को एक दिन के हड़ताल पर जाने का नोटिस दिया है। कोल इंडिया एक महारत्न कंपनी है।
प्रस्तावित हड़ताल शुरू नहीं होने देने के उद्देश्य से केन्द्रीय रेल और कोयला मंत्री श्री पीयूष गोयल ने मुंबई में चार मजदूर संगठनों – बीएमएस, एचएमएस, एआईटीयूसी और सीआईटीयू को बैठक के लिए आमंत्रित किया। बैठक में मजदूर यूनियनों की शंकाओं को सही परिप्रेक्ष्य में दूर करने का प्रयास किया गया।
इसके बाद कोयला सचिव के साथ अगले दौर की बैठक हुई। बैठक के परिणामस्वरूप चारों ट्रेड यूनियनों ने सैद्धांतिक तौर पर हड़ताल वापस लेने पर सहमति जताई। वास्तव में बीएमएस और एचएमएस ने हड़ताल से अपने को अलग रखने के लिए लिखित तौर पर स्वीकृति दी। हालांकि एआईटीयूसी ने औपचारिक तौर पर हस्ताक्षर नहीं किया परन्तु उसने हड़ताल से अलग रहने पर सहमति जताई।
सीटू  अकेला मजदूर यूनियन है जिसने व्यवसायिक खनन के विरोध में हड़ताल पर जाने का फैसला कायम रखा है।
उत्पादन में कोई हानि न हो, इसके लिए कोल इंडिया प्रबंधन ने विस्तृत व्यवस्था की है और सभी कोयला खादानों में एक बहुस्तरीय कार्य योजना लागू की है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और समाजवादी गणराज्य वियतनाम के प्रधानमंत्री के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत
दोनों राजनेताओं ने ‘कोविड-19’ महामारी की चुनौती से निपटने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर चर्चा की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज समाजवादी गणराज्य वियतनाम के प्रधानमंत्री महामहिम श्री गुयेन जुआन फुक के साथ टेलीफोन पर बातचीत की।
दोनों राजनेताओं ने ‘कोविड-19’ महामारी से उत्पन्न स्थिति और इस चुनौती से निपटने के लिए उठाए जा रहे विभिन्न कदमों पर चर्चा की।
दोनों राजनेताओं ने कोविड-19 से लड़ने में द्विपक्षीय सहयोग की पारस्परिक क्षमता पर सहमति व्यक्त की, जिसमें आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति को सुविधाजनक बनाना भी शामिल है। दोनों राजनेताओं ने अपने-अपने देशों में मौजूद एक-दूसरे के नागरिकों को आवश्यक सहायता मुहैया करने की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की।
दोनों राजनेताओं ने भारत एवं वियतनाम के बीच रणनीतिक साझेदारी के महत्व पर विशेष बल दिया और हाल ही में विभिन्न मोर्चों पर हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की भी समीक्षा की।
दोनों राजनेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि उनकी टीम आने वाले दिनों में महामारी से निपटने के उपायों के साथ-साथ द्विपक्षीय संबंधों के अन्य पहलुओं पर भी समुचित समन्वय के लिए आपस में निरंतर संपर्क में रहेंगी।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वर्तमान संकट के दौरान वियतनाम की जनता के उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए शुभकामनाएं दीं।
शिक्षा मंत्रालय
शिक्षा मंत्रालय ने विद्यांजलि के लिए पीएचडीसीसीआई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग  ने 13 जुलाई को चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज के मुख्यालय में विद्यांजलि के लिए पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री  के साथ एक समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए।
विद्यांजलि शिक्षा मंत्रालय का एक स्कूल स्वयंसेवक प्रबंधन कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य देश भर में समुदाय और निजी क्षेत्र की भागीदारी के जरिए सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को बेहतर बनाना है। यह पहल उद्योग समेत जीवन के सभी क्षेत्रों के स्वयंसेवकों को जोड़ने को काम करती है।
पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की विशेषज्ञता और संसाधनों का लाभ उठाकर, यह साझेदारी एक सशक्त तालमेल बनाना चाहती है जो विद्यांजलि पोर्टल के माध्यम से स्कूलों के लिए सीएसआर के तहत उद्योगों के प्रयासों की मदद से शिक्षा की गुणवत्ता पर सकारात्मक प्रभाव डाले।
यह समझौता ज्ञापन विद्यांजलि कार्यक्रम के तहत विभिन्न गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मंत्रालय और पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बीच सहयोग की एक रूपरेखा को रेखांकित करता है। इसमें विद्यांजलि पोर्टल के माध्यम से स्कूलों के लिए सीएसआर के तहत उद्योग जगत के प्रयासों को बढ़ावा देना; सरकारी स्कूलों को सहायता देने के लिए उद्योग जगत के लिए संयुक्त रूप से संवेदीकरण सत्र आयोजित करना; सरकारी स्कूलों को कॉरपोरेट द्वारा दी जाने वाली सहायता को प्रेरणास्त्रोत के रूप में प्रदर्शित करना; विद्यांजलि के माध्यम से सरकारी स्कूलों को उल्लेखनीय कॉरपोरेट सहायता की स्वीकृति के लिए एक मंच बनाना और उद्यमिता को बढ़ावा देने व रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए संयुक्त रूप से क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करना, शामिल है।
इस अवसर पर स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की आर्थिक सलाहकार सुश्री ए श्रीजा ने कहा कि यह पहली बार है कि कोई उद्योग निकाय विद्यांजलि में सरकारी स्कूलों की मदद के लिए कॉरपोरेट्स द्वारा किए जा रहे कार्यों को समेकित करने का कार्य कर रहा है। हमें उम्मीद है कि यह समझौता ज्ञापन और शिक्षा जगत के बीच उल्लेखनीय साझेदारी के प्रेरणास्त्रोत को रेखांकित करेगा। उन्होंने कहा कि स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग विद्यांजलि के लिए पीएचडीसीसीआई के साथ काम करने के लिए उत्सुक है।
पीएचडीसीसीआई के सीईओ और महासचिव श्री सौरभ सान्याल ने चैम्बर की ओर से एमओयू पर हस्ताक्षर किए और इस साझेदारी के बारे में उत्साह व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि पीएचडीसीसीआई की 118 वर्षों की विरासत और इसका उद्योग का मजबूत नेटवर्क जो लंबे समय से शिक्षा क्षेत्र की सेवा कर रहा है, विद्यांजलि के उद्देश्य के लिए मदद करेगा। उन्होंने कहा कि हम सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा मंत्रालय के साथ काम करने को उत्सुक हैं।
शिक्षा मंत्रालय और पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स को विश्वास है कि विद्यांजलि के तहत यह सहयोगात्मक प्रयास परिवर्तनकारी परिणाम देगा, जिससे देश के शैक्षिक परिदृश्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अपनी शक्तियों और संसाधनों में सामंजस्य बिठाकर दोनों संस्थाओं का लक्ष्य छात्रों को सशक्त बनाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में आजीवन सीखने की संस्कृति को बढ़ावा देना है।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने साउथ एल्म इन्वेस्टमेंट्स बी.वी. द्वारा माइक्रो लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड के अधिग्रहण को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने साउथ एल्म इन्वेस्टमेंट्स बी.वी. द्वारा माइक्रो लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड के अधिग्रहण को मंजूरी दी है।
प्रस्तावित संयोजन, साउथ एल्म इन्वेस्टमेंट्स बीवी  द्वारा माइक्रो लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड  में छोटी हिस्सेदारी के प्रस्तावित अधिग्रहण से संबंधित है।
एसईआई, नीदरलैंड के कानून के तहत निगमित एक निवेश होल्डिंग कंपनी है। एसईआई के शेयरधारक कुछ निजी इक्विटी फंड हैं, जिन्हें वारबर्ग पिंकस एलएलसी द्वारा प्रबंधित किया जाता है।
लक्ष्य कंपनी, भारत में निगमित एक कंपनी है, जो सहायक कंपनियों के साथ भारत में मुख्य रूप से निम्नलिखित व्यवसाय करती है:  विभिन्न श्रेणियों जैसे स्टेंट, त्वचा से जुड़ी कोरोनरी एंजियोप्लास्टी कैथेटर्स, हार्ट वाल्व, ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट्स और एंडो-सर्जरी उत्पाद  के चिकित्सा उपकरण;  इन-विट्रो परीक्षण विश्लेषक और रिएजेंट; एवं  भारत में ओवर द काउंटर  उत्पाद जैसे उत्पाद कोविड स्व-परीक्षण किट और गर्भावस्था परीक्षण किट आदि का निर्माण तथा बिक्री। लक्ष्य  अस्पतालों को कुछ विशेष चिकित्सा उपकरणों  की बी2सी बिक्री करती है और कंपनी के पास इन-विट्रो डायग्नोस्टिक, ऑर्थोपेडिक, एंडो-सर्जरी और कार्डियोवैस्कुलर समाधान के लिए अनुसंधान और विकास  की सुविधाएं मौजूद हैं।
सीसीआई का विस्तृत आदेश जल्द ही जारी किया जायेगा।
फाइनेंस कमीशन
15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों ने कर्नाटक में व्यापार एवं उद्योग प्रतिनिधियों के साथ बैठक की
15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री एन. के. सिंह एवं इसके सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों ने आज कर्नाटक में व्यापार एवं उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। आयोग इस दौरान इन बातों से अवगत हुआ:
- भारत की जीडीपी  की तुलना में कर्नाटक की जीएसडीपी वृद्धि दर  में वर्ष 2012-13 से वर्ष 2018-19 तक व्यापक घट-बढ़ देखी गई।
- कर्नाटक की जीएसवीए  में तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी सभी दक्षिणी राज्यों में सर्वाधिक रही।
- राज्य में तृतीयक क्षेत्र को विकास की नई गति देने में मुख्य योगदान आईटी और इस पर आधारित सेवाओं का रहा। कर्नाटक में ही दुनिया का चौथा सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी क्लस्टर है।
- बेंगलुरू को भारत की स्टार्ट-अप राजधानी माना जाता है और यह जानकारी दी गई है कि देश में लगभग 30 प्रतिशत स्टार्ट-अप बेंगलुरू से ही हैं ।
- ‘कारोबार में सुगमता सूचकांक’ में कर्नाटक को वर्ष 2017 में सभी राज्यों में आठवीं रैंकिंग दी गई थी।
15वें वित्त आयोग को राज्य के ज्ञापन के अनुसार, निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा की गई पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं:
- कर्नाटक ही देश का वह पहला राज्य है जिसने 2015-2020 के लिए मल्टी-सेक्टर स्टार्ट-अप नीति पेश की है जिसका लक्ष्य विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी स्टार्ट-अप परिवेश सुनिश्चित करना है। इसका उद्देश्य वर्ष 2020 तक 20,000 प्रौद्योगिकी स्टार्ट-अप स्थापित करना है।
- कर्नाटक उद्योग मित्र  ऐसे सभी निवेशकों के लिए एकल संपर्क केन्द्र है जो राज्य में उद्यम/व्यवसाय स्थापित करना चाहते हैं।
15वें वित्त आयोग ने यह पाया:
- राज्य को विनिर्माण क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने की जरूरत है जिससे आईटी/संबद्ध सेवाओं के क्षेत्र पर इसकी निर्भरता घट जाएगी। इससे विकास के प्रति केन्द्रीकरण जोखिम घट जाएगा।
- आम तौर पर उत्तरी कर्नाटक के जिले दक्षिणी कर्नाटक की तुलना में अपेक्षाकृत रूप से पिछड़े हैं।
वित्त आयोग ने कर्नाटक व्यापार एवं उद्योग जगत के प्रतिनिधियों द्वारा व्यक्त की गई सभी चिंताओं को नोट किया और केन्द्र सरकार को पेश की जानी वाली अपनी सिफारिशों में इनका निराकरण करने का आश्वासन दिया।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
एनएचआईडीसीएल और एनआईटी सिलचर के बीच एमओयू हुआ
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के तहत आने वाले एक सीपीएसई राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड  ने मुश्किल वातावरण में राजमार्गों के निर्माण में आने वाली चुनौतियों के व्यावहारिक समाधान खोजने के लिए 26 अक्टूबर, 2022 को एनआईटी सिलचर के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इस एमओयू पर एनआईटी सिलचर के निदेशक प्रो. शिवाजी बंद्योपाध्याय और एनएचआईडीसीएल के प्रबंध निदेशक श्री चंचल कुमार ने हस्ताक्षर किए।
एनएचआईडीसीएल ने वर्तमान वर्ष 2022-23 में सीएसआईआर-सीआरआरआई, आईआईटी रुड़की, आईआईटी कानपुर, आईआईटी पटना, एनआईटी श्रीनगर, एनआईटी अगरतला और एनएसडीसी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे पहले एनएचआईडीसीएल ने आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी गुवाहाटी के साथ एमओयू किया था। फिलहाल ऐसे ही एमओयू के लिए एनएचआईडीसीएल की अन्य आईआईटी, एनआईटी के साथ बातचीत चल रही है।
रक्षा मंत्रालय
मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ ने अपना 20वां स्थापना दिवस मनाया
एकीकृत रक्षा स्टाफ ने आज 01 अक्तूबर, 2020 को अपना 20वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने ट्राई सर्विसेज बिरादरी के सभी सदस्यों और उनके परिवारों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दीं।
मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ, जिसे आम तौर पर एचक्यू आईडीएस के नाम से जाना जाता है, उसकी स्थापना 01 अक्टूबर, 2001 को हुई थी। इसे सशस्त्र बलों के बीच सामूहिकता को बढ़ावा देने और रक्षा मंत्रालय तथा अन्य विभागों और मंत्रालयों के साथ बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने का कामसौंपा गया है, एचक्यू आईडीएस ने पिछले 19 वर्षों में सुरक्षा, आधुनिकीकरण, सामूहिकता और सैन्य कूटनीति जैसे प्रमुख क्षेत्रों में राष्ट्रीय प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए सशस्त्र बलों के साथ समन्वय किया है। पिछले एक वर्ष में, सैन्य मामलों के विभाग  और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ  जैसी संस्थाओं का निर्माण प्रमुख मील के पत्थर हैं, जिन्होंने सशस्त्र बलों का रूपांतरण करने और राष्ट्र के उच्च रक्षा संगठन के रूप में उनको एकीकृत करने की दिशा में आवश्यक प्रेरणा प्रदान किया है। एचक्यू आईडीएस कई पहलों में हमेशा सबसे आगे रहता है जिसका उद्देश्य सेवाओं के बीच एकीकरण और सामूहिकता को बढ़ावा देनाऔर इस प्रकारसे अपने आदर्श वाक्य "सामूहिकता के माध्यम से विजय" के साथ जीना है।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
दक्षिण अफ्रीका से चीते को भारत में फिर से लाने के लिए अंतर-सरकारी समझौता संपन्न हुआ
दक्षिण अफ्रीका गणराज्य और भारत गणराज्य ने एशियाई देश में चीते को फिर से लाने में सहयोग करने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के अनुसार, फरवरी 2023 के दौरान 12 चीतों का एक प्रारंभिक जत्था दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया जाना है। ये चीते 2022 के दौरान नामीबिया से भारत लाए गए आठ चीतों के साथ शामिल हो जायेंगे।
चीतों की आबादी को बढ़ाना भारत की प्राथमिकता है और इसके संरक्षण के महत्वपूर्ण एवं दूरगामी परिणाम होंगे, जिसका लक्ष्य कई पारिस्थितिक उद्देश्यों को हासिल करना होगा, जिसमें भारत में उनकी ऐतिहासिक सीमा के भीतर चीते की भूमिका को फिर से स्थापित करना और स्थानीय समुदायों की आजीविका संबंधी विकल्पों को बेहतर करना तथा उनकी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ाना शामिल है। फरवरी में 12 चीतों के आयात के बाद, अगले आठ से 10 वर्षों के लिए सालाना 12 चीतों को स्थानांतरित करने की योजना है।
पिछली शताब्दी में अधिक शिकार और निवास स्थान के नुकसान के कारण इस प्रतिष्ठित प्रजाति के स्थानीय स्तर पर विलुप्त हो जाने के बाद चीता को एक पूर्व दायरे वाले देश में फिर से लाने की पहल भारत गणराज्य की सरकार से प्राप्त अनुरोध के बाद की जा रही है। इस बहु-विषयक अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम को दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रीय जैव विविधता संस्थान , दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रीय उद्यान , चीता रेंज विस्तार परियोजना, और दक्षिण अफ्रीका में लुप्तप्राय वन्यजीव ट्रस्ट  के सहयोग से राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण  और भारतीय वन्यजीव संस्थान  के साथ मिलकर वानिकी, मत्स्य पालन और पर्यावरण विभाग  द्वारा समन्वित किया जा रहा है।
भारत में चीता को फिर से लाने से संबंधित यह समझौता ज्ञापन  भारत में चीता की व्यवहार्य और सुरक्षित आबादी स्थापित करने हेतु दोनों पक्षों के बीच सहयोग की सुविधा प्रदान करता है; संरक्षण को बढ़ावा देता है और यह सुनिश्चित करता है कि चीता के संरक्षण को बढ़ावा देने संबंधी विशेषज्ञता को साझा व आदान-प्रदान हो और उसके लिए आवश्यक क्षमता का निर्माण किया जाए। इसमें मानव-वन्यजीव संघर्ष समाधान, वन्यजीवों का कब्जा एवं स्थानांतरण और दोनों देशों में संरक्षण के कार्यों में सामुदायिक भागीदारी शामिल है। समझौता ज्ञापन के अनुसार, दोनों देश बड़े मांसाहारी जीवों के संरक्षण में प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण, प्रबंधन, नीति और विज्ञान के क्षेत्र में पेशेवरों के प्रशिक्षण के माध्यम से सहयोग और उत्कृष्ट कार्यप्रणालियों का आदान-प्रदान करेंगे, और दोनों देशों के बीच स्थानांतरित चीतों के लिए एक द्विपक्षीय संरक्षकता की व्यवस्था बनायेंगे।
इस समझौता ज्ञापन की शर्तों की प्रासंगिकता सुनिश्चित करने हेतु इसकी हर पांच साल में समीक्षा की जाएगी।
मीडिया अनुरोधों के लिए संपर्क करें:
एल्बी मोडिसे, वानिकी, मत्स्य पालन और पर्यावरण विभाग, दक्षिण अफ्रीका, +27 83 490 2871 डॉ. एस.पी. यादव, अतिरिक्त निदेशक  और सदस्य सचिव, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ।
आयुष
‘आजादी का अमृत महोत्सव’ के तहत सात केंद्रीय मंत्री कल योगा-ब्रेक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करेंगे
भारत सरकार द्वारा स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए ‘ आजादी का अमृत महोत्सव’ समारोहों के भाग के रूप में, केंद्रीय आयुष और पत्तन, पोत परिवहन व जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल छह केंद्रीय मंत्रियों के साथ कल  को विज्ञान भवन में एक भव्य कार्यक्रम में वाई-ब्रेक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करेंगे। आयुष मंत्रालय ने 30 अगस्त से 5 सितंबर तक सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रम में कई आयोजन और अभियानों की एक श्रृंखला चलाने की योजना बनाई है।
लॉन्च कार्यक्रम में शामिल होने वाले अन्य गणमान्य लोगों में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और रसायन व उर्वरक मंत्री श्री मनसुख लक्ष्मणभाई मंडाविया, केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री श्री किरेन रिजिजू, सूचना एवं प्रसारण और युवा कार्यक्रम व खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान, डीओपीटी और पीएमओ राज्य मंत्री  श्री जितेंद्र सिंह, केंद्रीय पर्यटन व संस्कृति मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी और आयुष व महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री डॉ. मुंजापारा महेंद्रभाई कालूभाई होंगे।
5 मिनट के ‘योगा ब्रेक प्रोटोकॉल’ में कार्यस्थल पर लोगों की उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से तनाव को कम करने, तरोताजा करने और काम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बहुत उपयोगी योग अभ्यास शामिल होते हैं। “योगा ब्रेक”  की अवधारणा दुनिया भर के कामकाजी पेशवरों के लिए प्रासंगिक है। इसे एक परीक्षण प्रोटोकॉल के तहत प्रतिष्ठित विशेषज्ञों द्वारा सावधानी से विकसित किया गया है।
प्रोटोकॉल में कुछ सरल योग अभ्यास शामिल होती हैं, जो इस प्रकार हैं :
ताड़ासन- ऊर्ध्व- हस्तोत्तनासन- ताड़ासन
स्कंध चक्र- उत्तान मंडूकासन- कटि चक्रासन
अर्ध चक्रासन, प्रसारिता पदोत्तनासन- डीप ब्रीथिंग
नाड़ी शोधन प्राणायाम
भ्रामरी प्राणायाम- ध्यान
इस मॉड्यूल को विभिन्न हितधारकों के साथ समन्वय में पायलट परियोजना के रूप में छह प्रमुख मेट्रो शहरों में जनवरी, 2020 को लॉन्च किया गया था। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान द्वारा देश के छह अग्रणी योग संस्थानों के साथ मिलकर कुल 15 दिन का ट्रायल किया गया था, जिससे निजी और सरकारी संगठनों के कुल 717 प्रतिभागियों ने भाग लिया और ट्रायल खासा सफल रहा था।
लॉन्च समारोह के दौरान कल, एमडीएनआईवाई के निदेशक डॉ. ईश्वर वी. बासवरद्दी द्वारा पांच मिनट के योग प्रोटोकॉल/ सजीव प्रदर्शन पर एक प्रस्तुतीकरण दिया जाएगा और एप्लीकेशन पर तकनीक प्रस्तुतीकरण ओएसडी , एमओए डॉ. लीना छत्रे द्वारा दिया जाएगा। ऐप के लॉन्च कार्यक्रम में प्रतिष्ठित योग विशेषज्ञों, स्कॉलर, नीति निर्माता, नौकरशाह, योग प्रेमी और सहायक सेवाओं के विशेषज्ञों सहित लगभग 600 प्रतिभागी भाग लेने जा रहे हैं।
इस्पात मंत्रालय
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत के अनलॉक चरण में प्रवेश के बाद जीवन और आजीविका के बीच संतुलन की अपील की
इस्पात एवं पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज इस्पात मंत्रालय द्वारा ‘कोविड-19 की अवधि में काम-काज‘ पर आयोजित एक वेबीनार को संबोधित किया। इस अवसर पर श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि देश अब अनलॉक चरण में प्रवेश कर चुका है और लोग अपने कामकाज पर लौटने लगे हैं , हमें यह अवश्य समझना चाहिए कि वायरस यहां पूरी तरह मौजूद है और यह बहुत महत्वपूर्ण है कि सभी प्रकार की सावधानियां बरती जाएं और जीवन तथा आजीविका के बीच संतुलन स्थापित की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले कुछ महीनों के दौरान हमने कोविड 19 महामारी से लड़ने के लिए उल्लेखनीय सफलता के साथ नवाचार एवं प्रक्रियाएं स्थापित की हैं और संक्रमण का प्रसार रोकने के लिए विशेषज्ञों की सभी अनुशंसाओं का अनुपालन करने, सामाजिक डिस्टैंसिंग सुनिश्चित करने, मास्क पहनने, अपने हाथों को धोते रहने की आवश्यकता की चर्चा की है।
इस अवसर पर इस्पात राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने महामारी से लड़ने में इस्पात सीपीएसई की भूमिका, भारत में उच्च रिकवरी दर, सरकार द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज और एक अधिक स्वस्थ जीवन शैली का अनुसरण करने की आवश्यकता की चर्चा की। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों एवं जनजातीय प्रदेशों में रहने वाले लोग शहरी लोगों की तुलना में अपेक्षाकृत कम प्रभावित हुए हैं और इसकी बड़ी वजह उनकी जीवनशैली, भोजन की आदतें तथा प्रकृति के साथ उनकी निकटता हो सकती है।
दिल्ली के एम्स के निदेशक डॉ. रणदीप सिंह गुलेरिया ने उन कदमों की चर्चा की जिन्हें काम पर वापस जाते समय संक्रमण के जोखिम को न्यूनतम बनाने के लिए उठाये जाने की जरुरत है। इनमें संक्रमण के प्रसार के जोखिम को रोकने के लिए मास्क पहनने की नई सामान्य आदत, सामाजिक डिस्टैंसिंग सुनिश्चित करना, हाथों को धोते रहना, स्व निगरानी करना, कांटैक्ट ट्रेसिंग और कार्यस्थल अभ्यासों में तालमेल बिठाना शामिल है।
आयुष मंत्रालय के एमडीएनआईवाई के निदेशक डॉ. ईश्वर वीय बासवराड्डी ने कुछ मूलभूत योग मुद्रा एवं आसनों की व्याख्या की जो इम्युनिटी को बढ़ाने तथा स्वस्थ रहने में मददगार हो सकती हैं।
इस वेबीनार में इस्पात मंत्रालय तथा इसकी सीपीएसई के अधिकारियों ने भी भाग लिया।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
पारिवारिक पेंशन पाने के लिए तलाकशुदा बेटियों के लिए नियमों में ढील: डॉ.जितेंद्र सिंह
पारिवारिक पेंशन पाने के लिए तलाकशुदा बेटियों के लिए नियमों में ढील दे दी गई है और एक बेटी अब पारिवारिक पेंशन पाने की हकदार होगी, भले ही तलाक अंतिम रूप से हुआ न रहा हो लेकिन तलाक की याचिका उसके मृत माता पिता कर्मचारी /पेंशनभोगी के जीवन काल के दौरान ही उसके द्वारा दायर कर दी गई थी।
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा लाए गए कुछ महत्वपूर्ण सुधारों के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास  राज्य मंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा, एवं अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ.जितेंद्र सिंह ने कहा कि पहले के नियमों में किसी तलाकशुदा बेटी को पारिवारिक पेंशन के भुगतान का प्रावधान तभी था जब तलाक उसके मृत माता पिता कर्मचारी /पेंशनभोगी या उसकी पत्नी/पति के जीवन काल के दौरान ही हो गया रहा हो। नया परिपत्र न केवल पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के जीवन में सुगमता लाएगा बल्कि तलाकशुदा बेटियों के लिए समाज में सम्मानजनक एवं समान अधिकार भी सुनिश्चित करेगा।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि किसी दिव्यांग शिशु या उसके भाई बहन को पारिवारिक पेंशन की मंजूरी के लिए भी आदेश जारी कर दिए गए हैं भले ही दिव्यांग प्रमाणपत्र पेंशनभोगी माता पिता की मृत्यु के बाद प्रस्तुत किया गया हो लेकिन विकलांगता माता पिता की मृत्यु से पहले ही हो गई हो। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार, दिव्यांग पेंशनभोगियों के जीवन में सुगमता लाने के लिए सहायक के लिए परिचारक भत्ता भी 4,500 रुपये प्रति महीने से बढ़ा कर 6,700 रुपये कर दिया गया है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि पेंशन विभाग द्वारा डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र के संबंध में सर्वाधिक उल्लेखनीय पहल की गई है। ऐसे वरिष्ठ नागरिकों के सामने आने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, जो सेवानिवृत्ति के बाद अपने बच्चों के साथ विदेशों में चले गए हैं और वहीं बस गए हैं, उनके लिए जीवन प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने एवं पारिवारिक पेंशन आरंभ करने पर समेकित निर्देशों पर परिपत्र लाया गया है जिसके द्वारा संबंधित बैंक की विदेश स्थित शाखाओं तथा भारतीय दूतावास/वाणिज्य दूतावास/उच्चायोग को वहीं जीवन प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने एवं पारिवारिक पेंशन आरंभ करने के निर्देश दे दिए गए हैं।
डॉ.जितेंद्र सिंह ने कहा कि इसी के साथ-साथ सभी पेंशन संवितरण बैंकों को उन पेंशनभोगियों के लिए उनके दरवाजे पर ही जीवन प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं जो बैंक जा पाने में असमर्थ हैं।
एमजी/एएम/एसकेजे/डीके
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