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भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने इंडियाबुल्स रियल एस्टेट में एनएएम एस्टेट्स और एम्बेसी वन कमर्शियल प्रॉपर्टी डेवलपमेंटस के प्रस्तावित विलय को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने इंडियाबुल्स रियल एस्टेट में एनएएम एस्टेट्स और एम्बेसी वन कमर्शियल प्रॉपर्टी डेवलपमेंटस के प्रस्तावित विलय को मंजूरी दे दी है।
प्रस्तावित संयोजन में एनएएम एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड  और एम्बेसी वन कमर्शियल प्रॉपर्टी डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड  के इंडियाबुल्स रियल एस्टेट लिमिटेड  में विलय की परिकल्पना की गयी है। प्रस्तावित संयोजन अंतर-जुड़े चरणों की एक श्रृंखला के माध्यम से किया जाएगा:  एम्बेसी समूह की कुछ पहचानी गई संपत्ति, प्रतिभूति और/या निवेश को ईओसीपीडीपीएल इकाई में स्थानांतरित कर दिया जाएगा;  कुछ तीसरे पक्ष के निवेशक,एनएएम एस्टेट और ईओसीपीडीपीएलमें शेयरधारिता के लिए एम्बेसी समूह की इन पहचानी गई संपत्तियों, प्रतिभूतियों और/या निवेश में अपनी हिस्सेदारी की अदला-बदली करेंगे;  पुनर्गठित एनएएम एस्टेट और ईओसीपीडीपीएलका आईबीआरईएल में विलय होगा और आईबीआरईएल, एनएएम एस्टेट और ईओसीपीडीपीएलके सभी मौजूदा शेयरधारकों को शेयर जारी करेगी।
एनएएम एस्टेट वाणिज्यिक और आवासीय संपत्तियों और अन्य संबंधित कार्यों के साथ रियल एस्टेट विकास का व्यवसाय करती है। एनएएम एस्टेट समूह की कंपनियों के स्वामित्व में है।
ईओसीपीडीपीएलरियल एस्टेट परियोजनाओं  और अन्य संबंधी कार्यों से जुड़े निर्माण और विकास के लिए सामान्य क्षेत्र रख-रखाव सेवाएं प्रदान करने का व्यवसाय करती है। ईओसीपीडीपीएल एम्बेसी समूह की कंपनियों के स्वामित्व में है।
आईबीआरईएलभारत में सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध, रियल एस्टेट कंपनी है। भौगोलिक रूप से, कंपनी का रणनीतिक ध्यान मुंबई महानगर क्षेत्र और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रमुख बाजारों पर है।
सीसीआई का विस्तृत आदेश जल्द ही जारी किया जायेगा।
रक्षा मंत्रालय
राष्ट्रपति ने फ्लाइंग  विंग कमांडर श्रेय तोमर  को वायु सेना पदक से सम्मानित करने की मंजूरी दी
- फ्लाइंग  विंग कमांडर श्रेय तोमर  की तैनाती लड़ाकू स्क्वाड्रन में है।
- 27 जनवरी, 2023 को विंग कमांडर श्रेय तोमर को लंबी अवधि के वैली फ्लाइंग मिशन का नेतृत्व करने के लिए अधिकृत किया गया था। उनके उड़ान भरने के तुरंत बाद ही कॉकपिट में इंजन 1 और इंजन 2 की दोनों अग्नि चेतावनी लाइटें लगभग एक साथ जल उठीं। यह एक गंभीर स्थिति थी क्योंकि, लाइटें यह संकेत कर रही थीं कि दोनों इंजनों में आग लग गई है। इस स्थिति में पायलट ने अपना धैर्य और मानसिक संतुलन को बनाए रखकर स्थिति का तेजी से आकलन किया और एक ही इंजन पर भारी विमान की उड़ान को जारी रखते हुए अग्निशामक यंत्र चलाने से पहले अधिक महत्वपूर्ण इंजन  को बंद करने की उचित कार्रवाई की। कम ऊंचाई पर होने के बावजूद विमान का वजन कम करने के लिए उन्होंने विमान में थ्रस्ट लगाया और ईंधन बचाते हुए विमान को कम ऊंचाई पर उतारना जारी रखा। बेहतरीन उड़ान कौशल और इलाके के अच्छे ज्ञान को प्रदर्शित करते हुए उन्होंने विमान को बचा लिया और एक विनाशकारी हादसे को टालने में सफलता प्राप्त की। इस घटना के बाद विमान की जांच से पता चला कि विमान को काफी नुकसान पहुंचा था। इसके दोनों इंजनों में आग लगने के कारण इसके कुछ हिस्से जल गए थे और खराब हो गए।
- विंग कमांडर श्रेय तोमर ने दोनों इंजनों में आग लगने से उत्पन्न गंभीर स्थिति के बावजूद असाधारण उच्च स्तर की पेशेवरता और साहस का परिचय दिया। इसके अलावा उन्होंने त्वरित निर्णय लेने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। विंग कंमाडर ने एक अप्रत्याशित और काफी अधिक सक्रिय स्थिति का सामना करने के बावजूद विमान को सुरक्षित और त्वरित एकल इंजन पर उतारने में सफल रहे। इस विमान की उड़ान के महत्वपूर्ण चरण के दौरान कार्रवाई में किसी भी देरी या गलत कार्रवाई से स्थिति तेजी से बिगड़ सकती थी और जान-माल या दोनों को नुकसान पहुंच सकता था।
- असाधारण पेशेवरता और साहस के इस कार्य के लिए विंग कमांडर श्रेय तोमर को वायु सेना पदक से सम्मानित किया गया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री की रूस के राष्ट्रपति के साथ टेलीफोन पर बातचीत
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति श्री व्लादिमीर व्लादिमीरोविच पुतिन ने आज टेलीफोन पर बातचीत की।
रूस में पारंपरिक तौर पर हाल ही में मनाए गए क्रिसमस त्योहार को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन और वहां के लोगों को शुभकामनाएं दीं। राष्ट्रपति पुतिन ने भी गर्मजोशी के साथ बधाई दी और प्रधानमंत्री मोदी एवं भारत के लोगों की समृद्धि, प्रगति, शांति और खुशी की कामना की।
दोनों नेताओं ने हाल ही में खासकर वर्ष 2019 में दोनों देशों के बीच विशेष रूप से विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी जैसे अहम फैसले पर खुशी जाहिर की। वे भारत-रूस संबंधों को और मजबूत करने के लिए निकटता से परामर्श जारी रखने और वर्ष 2020 में सभी क्षेत्रों में काम करने के लिए सहमत हुए।
प्रधानमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि वर्ष 2020 रूस के लिए खास होगा और इस साल मई में मॉस्को में 75वें विजय दिवस समारोह में राष्ट्रपति पुतिन के निमंत्रण के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधान मंत्री ने कहा कि वह इस वर्ष रूस में शंघाई सहयोग संगठन और ब्रिक्स देशों के शिखर सम्मेलन में भाग लेने और 21वें द्विपक्षीय वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए भारत में राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत करने को उत्सुक हैं।
दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की और क्षेत्रीय एवं वैश्विक सुरक्षा, शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए भारत और रूस के दृष्टिकोण में समानता को रेखांकित किया।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
श्री हर्ष वर्धन श्रृंगला विदेश सचिव नियुक्त किए गए
कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने वॉशिंग्टन डी.सी. में राजदूत श्री हर्ष वर्धन श्रृंगला  को विदेश सचिव के पद पर नियुक्ति को मंजूरी दी है। श्री श्रृंगला की यह नियुक्ति 28.01.2020 को विदेश सचिव के रूप में श्री विजय केशव गोखले की 2 साल की अवधि के समाप्त होने पर 29.01.2020 से प्रभावी होगी।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
ट्राई ने टीसीसीसीपीआर-2018 के अंतर्गत मैसेज टेम्पलेट्स के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक्सेस प्रदाताओं को निर्देश जारी किए
अवांछित वाणिज्यिक संचार  जनता के लिए असुविधा का प्रमुख स्रोत है और व्यक्तियों की गोपनीयता पर अतिक्रमण करता है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण  इसे रोकने के लिए विभिन्न कदम उठा रहा है। ट्राई ने आज दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियम, 2018  के तहत मैसेज टेम्पलेट्स के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक निर्देश जारी किया है। यह हेडर और मैसेज टेम्पलेट्स के दुरुपयोग को रोकने के लिए 16 फरवरी, 2023 के पहले के निर्देश के क्रम में है।
ट्राई ने सभी एक्सेस प्रदाताओं को निर्देशित किया है कि विषय-वस्तु में तीन से अधिक परिवर्तनीय भागों के उपयोग की अनुमति केवल उचित औचित्य और अतिरिक्त जांच के साथ दी जाएगी। इसने अनिवार्य किया है कि एक्सेस प्रदाताओं को ऐसी सामग्री टेम्पलेट्स के लिए एक अलग अनुमोदन प्राधिकरण नामित करना होगा। प्रत्येक चर भाग को उस उद्देश्य के लिए पूर्व-टैग करने की आवश्यकता होती है जिसके उपयोग का प्रस्ताव है। मैसेज के न्यूनतम तीस प्रतिशत में निश्चित भाग शामिल होना चाहिए ताकि मूल संदेश का इरादा, जिसके लिए सामग्री टेम्पलेट अनुमोदित किया गया था, मध्यस्थों द्वारा ना बदला जा सके। यह भी निर्णय लिया गया है कि सामग्री टेम्पलेट में केवल श्वेत सूची वाले यूआरएल/एपीके/ओटीटी लिंक/कॉल बैक नंबर की अनुमति होगी।
सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को 45 दिनों के भीतर उपर्युक्त निर्देश की अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने 11वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के अवसर पर रूस के राष्ट्रपति श्री व्लादिमीर पुतिन से अलग से मुलाकात की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 11वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के अवसर पर ब्रासीलिया में 13 नवंबर, 2019 को रूस के राष्ट्रपति श्री व्लादिमीर पुतिन से अलग से मुलाकात की।
इस साल दोनों नेताओं की यह चौथी मुलाकात है।
बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी की व्लादिवोस्तोक यात्रा के बाद से द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री मोदी ने हमारे रक्षा मंत्री और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री की रूस की सफल यात्राओं का विशेष रूप से उल्लेख किया।
दोनों नेताओं ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि 2025 तक द्विपक्षीय व्यापार का 25 अरब डॉलर का लक्ष्य पहले ही हासिल किया जा चुका है। दोनों नेताओं ने फैसला किया कि क्षेत्रीय स्तर पर व्यापार की बाधाओं को दूर करने के लिए रूसी प्रांतों और भारतीय राज्यों के स्तर पर अगले साल एक द्विपक्षीय क्षेत्रीय मंच का आयोजन किया जाएगा।
दोनों नेताओं ने तेल और प्राकृतिक गैस के आयात में स्थिरता और प्रगति का उल्लेख किया। राष्ट्रपति पुतिन ने प्राकृतिक गैस में आर्कटिक क्षेत्र की क्षमता पर प्रकाश डाला और भारत को इस क्षेत्र में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया।
दोनों नेताओं ने बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में खासकर नागपुर-सिकंदराबाद रेल लाइन की गति बढ़ाने के संदर्भ में हुई प्रगति की समीक्षा की। नेताओं ने रक्षा क्षेत्र और असैन्य परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग पर भी संतोष व्यक्त किया। उन्होंने तीसरे देशों में असैन्य परमाणु ऊर्जा में सहयोग की संभावनाओं का स्वागत किया।
दोनों नेताओं ने कहा कि दोनों पक्ष अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर समान विचार रखते हैं और भविष्य में भी परामर्श जारी रखा जाएगा।
राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को अगले साल विजय दिवस समारोह में भाग लेने के लिए मास्को आने का निमंत्रण दिया, जिसे प्रधानमंत्री ने सहर्ष स्वीकार कर लिया।
आर.के.मीणा/आरएनएम/एएम/एके/एसके-4173
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अणु ऊर्जा विभाग
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए 300 मेगावाट क्षमता वाले छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों  के विकास के लिए कदम उठा रहा है
मंत्री ने निजी क्षेत्रों और स्टार्टअप से देश में इस महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी के विकास का पता लगाने का आग्रह किया
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि एसएमआर लागत और निर्माण समय में महत्वपूर्ण कमी लाता है और मोबाइल और दक्ष होने के साथ-साथ औद्योगिक डी-कार्बोनाइजेशन के लिए भरोसेमंद तकनीक है
केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान राज्यमंत्री  और पीएमओ, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्यमंत्री, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए 300 मेगावाट क्षमता वाले छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों  के विकास के लिए कदम उठा रहा है।
नीति आयोग और परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों  पर आयोजित एक कार्यशाला को संबोधित करते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत में इस महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी के विकास में निजी क्षेत्र और स्टार्टअप को भागीदारी करने की आवश्यकता है। उन्होंने बल देकर कहा कि एसएमआर प्रौद्योगिकी की वाणिज्यिक उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी साझाकरण और फंड की उपलब्धता दो महत्वपूर्ण लिंक हैं।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि जलवायु प्रतिबद्धताओं के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन के लिए नई स्वच्छ ऊर्जा विकल्पों की खोज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के रोडमैप के अनुरूप है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि जैसा कि हमने गैर-जीवाश्म आधारित ऊर्जा संसाधनों के लिए और 2070 तक पूर्ण रूप से शून्य प्राप्त करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन की दिशा में पहले ही कदम उठा चुके हैं, वह बेस लोड पावर के लिए परमाणु डी-कार्बोनाइजेशन रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
300 मेगावाट तक की क्षमता वाले छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर  प्राकृतिक रूप से डिजाइन में लचीले होते हैं और इसमें छोटे फुटप्रिंट की आवश्यकता होती है। मोबाइल और दक्ष तकनीक होने के कारण, एसएमआर पारंपरिक परमाणु रिएक्टरों के विपरीत संयंत्रों में भी तैयार हो सकते हैं। इस प्रकार, एसएमआर लागत और निर्माण समय में बहुत ही महत्वपूर्ण बचत करता है। एसएमआर औद्योगिक डी-कार्बोनाइजेशन के लिए भरोसेमंद तकनीक है, विशेष रूप से जहां बिजली की आवश्यक और निरंतर आपूर्ति जरूरी होती है। कहा जाता है कि बड़े परमाणु संयंत्रों की तुलना में एसएमआर सरल और सुरक्षित होता है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि देश में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं तथा भारत आज पूरे विश्व में नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता में चीन, यूरोप और अमरीका के बाद चौथे नंबर पर है। उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत वाले लक्ष्य के अनुरूप हैं, जहां भारत वैश्विक मूल्य श्रृंखला में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है।
गौरतलब है कि भारत, जहां पर विश्व की आबादी के 17 प्रतिशत लोग रहते है, ने पिछले दशक में अपनी प्राथमिक ऊर्जा में 4 प्रतिशत की दर से बढ़ोत्तरी की है, जो कि वैश्विक विकास दर 1.3 प्रतिशत से लगभग दोगुना है। हालांकि, ऐतिहासिक रूप से, वैश्विक उत्सर्जन में हमारी हिस्सेदारी 5 प्रतिशत से भी कम है।
शिक्षा मंत्रालय
एनटीए ने तथ्य जांच समिति का गठन किया, जो कोल्लम का दौरा करेगी
विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के माध्यम से शिक्षा मंत्रालय के संज्ञान में यह बात आयी है कि केरल में कोल्लम जिले के पास एनईईटी  - 2022 के एक केंद्र में कथित तौर पर एक घटना हुई थी। इस संबंध में एनटीए पहले ही स्पष्टीकरण जारी कर चुकी है।
इसके अलावा, विदेश और संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री वी. मुरलीधरन और केरल के अन्य जन प्रतिनिधियों ने आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। केरल सरकार के उच्च शिक्षा और सामाजिक न्याय मंत्री डॉ. आर. बिंदू ने भी केंद्रीय शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा है।
उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को केंद्र में उस समय मौजूद हितधारकों से घटना के बारे में सभी तथ्यों का पता लगाने के लिए कहा है।
तदनुसार, तथ्यों का विस्तार से पता लगाने के लिए एनटीए द्वारा एक तथ्य जांच समिति का गठन किया गया है। तथ्य जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
एमजी/एएम/जेके
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने युवाओं से युवा संगम के दूसरे चरण के लिए पंजीकरण कराने का आग्रह किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने युवाओं से युवा संगम के दूसरे चरण में पंजीकरण कराने का आग्रह किया है।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान के एक ट्वीट को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“मैं पहले चरण में आयोजित विभिन्न #युवासंगम एक्सचेंज कार्यक्रमों की अद्भुत तस्वीरें और वीडियो देख रहा हूं और ये 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की भावना को प्रगाढ़ करने के उत्कृष्ट तरीके रहे हैं। अब, मैं युवाओं से दूसरे चरण के लिए पंजीकरण करने का आग्रह करता हूँ।”
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के भीषण सड़क हादसे में हुई जन हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया
उन्होंने पीएमएनआरएफ से अनुग्रह राशि देने की घोषणा की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के भीषण सड़क हादसे में हुई जन-हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने दुर्घटना में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की। उन्होंने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष  से मृतकों के परिवार जनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया;
"उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई सड़क दुर्घटना से व्यथित हूं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। पीएमएनआरएफ से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे: पीएम @narendramodi"
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा ने केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से मुलाकात की; जम्मू-कश्मीर में रहने वाले कश्मीरी पंडितों सहित सभी हिंदुओं और सिखों के लिए सुरक्षा की स्थिति के साथ-साथ शिक्षा और रोजगार के अवसरों पर चर्चा की
केंद्र, जम्मू-कश्मीर के सभी लोगों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और वहां रहने वाले अल्पसंख्यकों की जरूरतों तथा आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देने के साथ आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है: डॉ. जितेंद्र सिंह
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा ने आज केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से मुलाकात की और जम्मू-कश्मीर में रहने वाले कश्मीरी पंडितों सहित सभी हिंदुओं और सिखों के लिए सुरक्षा की स्थिति के साथ-साथ शिक्षा तथा रोजगार के अवसरों पर चर्चा की।
श्री लालपुरा ने डॉ. जितेंद्र सिंह को छात्रवृत्ति, प्रशिक्षण और सस्ती दरों पर ऋण सुविधाएं प्रदान करने और हुनर हाट के आयोजन जैसी कुछ पहलों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि आयोग केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में अल्पसंख्यकों के प्रशिक्षण के लिए और धनराशि देगा।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र जम्मू-कश्मीर के सभी लोगों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और वहां रहने वाले अल्पसंख्यकों की जरूरतों और आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देने के साथ आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। उन्होंने आयोग से अल्पसंख्यकों की संस्कृति और भाषा के संरक्षण और संवर्धन के लिए अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा।
चिन्हित अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों के विकास की कमी को दूर करने के लिए तैयार की गई प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम  योजना का उल्लेख करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण में राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों का सहयोग करना जारी रखेगा और पहचान किए गए अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में असंतुलन को कम करेगा ताकि यह देश के बाकी हिस्सों के बराबर हो जाए। यह उल्लेखनीय है कि पीएमजेवीके के तहत, 80% संसाधनों का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास से संबंधित परियोजनाओं के लिए किया जाता है, जिनमें से कम से कम 33-40% महिलाओं/लड़कियों के लिए संपत्ति/सुविधाओं के निर्माण के लिए निर्धारित किया गया है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने संतोष व्यक्त करते कहा कि पीएमजेवीके के तहत, जम्मू-कश्मीर के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए 320 लाख करोड़ रुपए की लगभग 20 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि जम्मू-कश्मीर के छात्रों को प्री-मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति देने की योजना के तहत, लगभग 35 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं और अधिक धनराशि आने वाली है।
(एमजी/एएम/केसीवी/वाईबी
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
राष्ट्रपति ने केंद्रीय सूचना आयोग के 13वें वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया
(राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सूचना आयोग के 13वें वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया।
इस अवसर पर बोलते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सूचना का स्वतंत्र बहाव लोकतंत्र का मूल आधार है और एक स्वतंत्र व उन्मुक्त देश के लोगों के लिए सूचना ही शक्ति है। उन्हें ये जानने का अधिकार है कि उनके यहां शासन कैसे किया जा रहा है, सार्वजनिक धन को कैसे खर्च किया जा रहा है, सार्वजनिक और राष्ट्रीय संसाधनों को कहां लगाया जा रहा है, सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति कैसे की जा रही है और सार्वजनिक कार्य व लोककल्याणकारी कार्यक्रमों को कैसे क्रियान्वित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक लोकतंत्र में बहुत अधिक सूचना जैसी कोई चीज नहीं होती है। सूचना की कमी के बजाय सूचना की अधिकता को हमेशा तवज्जो दी जाती है।
राष्ट्रपति ने कहा कि सूचना का अधिकार  अपने आप को कोई अलग चीज नहीं है। ये दरअसल भारतीय लोकतंत्र को मज़बूत करने, सभी शासकीय व्यवस्थाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और आम नागरिकों के लिए क्षमताओं का निर्माण करने के व्यापक कथानक का एक हिस्सा है ताकि आम नागरिक जागरूक फैसले ले सकें और जागरूक चुनाव कर सकें। इन सबसे भी अधिक ये उस नागरिक और उस सरकार के बीच भरोसे के सामाजिक संबंध को पोषित करने के बारे में है जहां दोनों का एक दूसरे में यकीन होना चाहिए। इससे संबंधित और समानांतर निहितार्थ ये हैं कि भ्रष्टाचार और बर्बादी की घटनाओं पर नियंत्रण रखने के लिए सार्वजनिक संसाधनों का तार्किक इस्तेमाल सुनिश्चित किया जाए।
इस मौके पर बोलते हुए केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास , प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायतें और पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि मौजूदा सरकार सूचना के अधिकार कानून और संस्थानों को मजबूत बनाने को लेकर प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पिछले चार वर्षों में आरटीआई के दायरे में लाए गए सरकारी अधिकारियों की संख्या 1,600 से बढ़कर 2,092 हो गई है। आरटीआई आवेदनों का निपटारा करने की दर जहां मार्च 2014 में 20,147 थी, वहीं इस साल बढ़कर 29,005 हो गई है। जहां तक लंबित मामलों का सवाल है तो अभी इनकी संख्या 40,000 से अधिक है और अगस्त 2010 में ऐसे मामले 24,351 थे। आरटीआई के मामलों की ये बढ़ती हुई संख्या दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस सरकार द्वारा लाई गई शासकीय पारदर्शिता का परिणाम है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि मुख्य सूचना आयुक्त के अतिरिक्त अभी केंद्रीय सूचना आयोग के पास छह सूचना आयुक्त हैं और सरकार ने मुख्य सूचना आयुक्त व सूचना आयुक्तों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है क्योंकि रिक्तियां जल्दी ही शुरू हो जाएंगी। उन्होंने कहा - "हम  की नियुक्तियों को न तो रोककर रखेंगे, न ही उसमें देरी करेंगे।"
अपने स्वागत भाषण में मुख्य सूचना आयुक्त आर के माथुर ने दोहराया कि ये आयोग सूचना के अधिकार कानून के अंतर्गत सूचना की आपूर्ति को बेहतर करने के लिए लगातार काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि आरटीआई आवेदनों की मौजूदा स्थिति को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया गया है और उनकी हर वक्त की स्थिति को जाना जा सकता है।
इस अवसर पर सूचना आयुक्त यशोवर्धन आज़ाद और सूचना आयुक्त प्रोफेसर एम एस आचार्युलु भी उपस्थित थे।
संस्कृति मंत्रालय
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सभी एएसआई संरक्षित स्मारक मुफ्त घूम सकेंगी भारतीय और विदेशी महिला आगंतुक - श्री प्रहलाद सिंह पटेल
स्मारकों पर महिला आगंतुकों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण - श्री प्रहलाद सिंह पटेल
केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री  श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ताजमहल सहित सभी एएसआई संरक्षित टिकट स्मारकों को सभी भारतीय और विदेशी महिला आगंतुकों के लिए मुफ्त करने की घोषणा की है। श्री पटेल ने कहा कि भारत में महिलाओं को सम्मान देने की एक महान परंपरा रही है और हम मानते हैं कि जहां महिलाओं को उचित सम्मान दिया जाता है, वहीं पर देवता भी निवास करते हैं और जहां महिलाओं को सम्मान नहीं मिलता है, वहां सभी कार्य निष्फल रहते हैं।
उन्होंने कहा कि यह संस्कृति मंत्रालय की ओर से विश्व की नारी शक्ति के लिए एक छोटा सा उपहार है। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अपने स्मारकों पर आने वाली महिलाओं की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में 29 अगस्त 2019 को आगरा के ताजमहल परिसर में उनके द्वारा एक बेबी केयर एंड फीडिंग रूम का उद्घाटन किया गया था और इसके बाद पूरे भारत में विभिन्न स्मारकों में इसकी स्थापना की गई थी।
उन्होंने कहा कि इन स्मारकों पर महिला आगंतुकों को सुरक्षित और सुविधाजनक अनुभव प्रदान करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने निम्नलिखित प्रावधान किए हैं:-
- भारत भर के विभिन्न स्मारकों में बेबी फीडिंग रूम / चाइल्ड केयर सेंटर।
- स्मारकों पर आने वाली महिलाओं के लिए स्वच्छ शौचालय की सुविधा।
- महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला सुरक्षा गार्ड की तैनाती।
- लाल किला और ताजमहल जैसे कुछ प्रमुख स्मारकों में टिकट / टोकन खरीदने वाली महिलाओं के लिए अलग कतार।
- लाल किला और ताजमहल जैसे कुछ प्रमुख स्मारकों में महिलाओं के लिए अलग प्रवेश और निकासी द्वार।
- एएसआई और सीआईएसएफ के कर्मचारियों के लिए ‘लैंगिक संवेदनशीलता’ जैसे विषयों पर नियमित रूप से बातचीत सत्र जैसी विशेष पहल।
- महिला यात्रियों की तलाशी के लिए प्रवेश द्वार पर महिला सुरक्षा कर्मियों की तैनाती।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
महामारी ने मौजूदा वैश्विक व्यवस्था की कमियों को उजागर कर दिया है, इन कमियों को दूर करने के लिए एक बहुपक्षीय और सहयोगात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता है- उपराष्ट्रपति
महासागर समृद्धि के मार्ग हैं, यह महत्वपूर्ण है कि उनकी पहुंच मुक्त और सरल बनी रहे- उपराष्ट्रपति
जलवायु न्याय के माध्यम से ही जलवायु परिवर्तन से लड़ा जा सकता है- उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति ने 13वें एशिया-यूरोप शिखर सम्मेलन के रिट्रीट सत्र को संबोधित किया
उपराष्ट्रपति, श्री एम. वेंकैया नायडु ने आज दो दिवसीय एशिया-यूरोप शिखर सम्मेलन  के रिट्रीट सत्र को संबोधित किया, जो 25 नवंबर को वर्चुअल प्रारूप में शुरू हुआ, जिसका विषय "साझा विकास के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना" था। उपराष्ट्रपति ने कल शिखर सम्मेलन के पूर्ण सत्र में भी अपनी बात रखी थी।
रिट्रीट सत्र में, श्री नायडु ने कहा कि कोविड-19 महामारी ने वर्तमान वैश्विक प्रणाली, विशेष रूप से स्वास्थ्य प्रणाली और आपूर्ति श्रृंखला में कई कमियों को सामने लाया है और इन अंतरालों को दूर करने के लिए एक बहुपक्षीय और सहयोगात्मक दृष्टिकोण का आह्वान किया है। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में भारत के योगदान के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया की आबादी के छठे हिस्से में संक्रमण के फैलाव को नियंत्रित करके, भारत ने दुनिया को सुरक्षित बनाने में योगदान दिया है। एक अरब से अधिक टीकाकरण के मील के पत्थर का उल्लेख करते हुए, श्री नायडु ने कहा कि भारत जरूरतमंद देशों को टीकों के वैश्विक निर्यात को फिर से शुरू करने की प्रक्रिया में है।
तेजी से वैश्वीकृत दुनिया में समुद्री सुरक्षा के महत्व पर जोर देते हुए, उपराष्ट्रपति ने कहा कि महासागर समृद्धि के मार्ग हैं और यह महत्वपूर्ण है कि उनकी पहुंच पारंपरिक और गैर-पारंपरिक दोनों तरह के खतरों से मुक्त और सरल रहे। इस संबंध में, उन्होंने भारत के दृष्टिकोण को परिभाषित करने वाले पांच सिंद्धातों का उल्लेख किया जिसमें मुक्त, खुले और सुरक्षित समुद्री व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर समुद्री विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, प्राकृतिक आपदाओं और समुद्री खतरों के सामूहिक निपटान, समुद्री पर्यावरण और समुद्री संसाधनों के संरक्षण और प्रोत्साहन सहित देशों की स्थिरता और अवशोषण क्षमता पर आधारित जिम्मेदार समुद्री संपर्क शामिल है।
जलवायु के प्रति प्रयासों को साझा हित का एक अन्य क्षेत्र बताते हुए, उपराष्ट्रपति ने दोहराया कि जलवायु परिवर्तन से लड़ने का मार्ग जलवायु न्याय के माध्यम से है जिसके लिए देशों को एक बड़ी और दीर्घकालिक तस्वीर लेने की आवश्यकता है।
श्री नायडु ने कहा कि महामारी के बाद के दौर में एक अलग दुनिया हमारा इंतजार कर रही है। उन्होंने कहा, “यह वह है जो विश्वास और पारदर्शिता, लचीलापन और विश्वसनीयता के साथ-साथ विकल्पों और अतिरेक पर भी अधिक महत्व डालता है।“ उन्होंने कहा कि एशिया और यूरोप के देशों को एक साथ लाने वाली एएसईएम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका है। इस अवसर पर, उन्होंने इस क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास सुनिश्चित करने के लिए एकजुटता की भावना से अपने अनुभव और संसाधनों को दुनिया के साथ साझा करने की भारत की प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की।