· भारत ने लगातार छठें दिन भी नए मामलों की तुलना में अधिक रोगी स्वस्थ हुए
· राष्ट्रीय स्तर पर, 13 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों ने भी नए मामलों की तुलना में अधिक संख्या में नई रिकवरी दर्ज की
· नए पुष्ट मामलों का 75 फीसदी योगदान 10 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों का
· प्रधानमंत्री ने कोविड-19 से सबसे व्यापक रूप में प्रभावित सात राज्यों में वर्तमान स्थितियों और तैयारियां को लेकर मुख्यमंत्रियों से चर्चा की,राज्यों से वायरस के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए स्थानीय स्तर पर एक दो दिनों का लॉकडाउन लगाने और उसके प्रभावों का आकलन करने का सुझाव दिया
· स्वास्थ्य मंत्रालय की ई-संजीवानी ओपीडी ने अपनी शुरूआती छह महीने में 3 लाख टेली-परामर्श सेवा को पूरा किया
भारत ने लगातार छठें दिन भी नए मामलों की तुलना में अधिक रोगी स्वस्थ हुए,10 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में रिकवरी दर 74% हुई
अपनी केंद्रित रणनीतियों और प्रभावी लोक-केंद्रित उपायों के साथ, भारत में रोगियों के स्वस्थ होने की दर में तेजी से वृद्धि हो रही है। पिछले छह दिनों में भारत में रोगियों के स्वस्थ होने की दर नए मामलों से अधिक हो गई है। देश में पिछले 24 घंटों में 87,374 रोगी स्वस्थ हुए हैं, जबकि 86,508 नए मामलों की पुष्टि की गई है। इसके साथ, रिकवरी की कुल संख्या 46.7 लाख  है। रिकवरी दर 81.55% के पार पहुँच गया है।ठीक हुए मामलों और पुष्टि वाले मामलों के बीच का अंतर लगातार बढ़ रहा है। ठीक हुए रोगियों के मामले  पुष्टि हुए मामलों  से 37 लाख से अधिक हैं। इसने यह भी सुनिश्चित किया है कि पुष्टि वाले मामलों की संख्या कुल मामलों का मात्र 16.86% है। मामलों में निरंतर कमी होना जारी है। राष्ट्रीय स्तर पर, 13 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों ने भी नए मामलों की तुलना में अधिक संख्या में नई रिकवरी दर्ज की हैं।10 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में लगभग 74% नई रिकवरी हुई हैं। महाराष्ट्र लगातार छठे दिन 19,476 मामलों  के साथ सबसे अग्रणी है।
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10 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में 75 फीसदी नए पुष्ट मामले पाए गए
लगातार छठे दिन भी ठीक होने वाले रोगियों की तुलना में नए पुष्ट मामलों की संख्या कम रही है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 86,508 नए मामले सामने आए हैं। नए पुष्ट मामलों का 75 फीसदी योगदान 10 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों का है। महाराष्ट्र इस सूची में शीर्ष पर बना हुआ है जिसका इस सूची में में 21000 का योगदान है। महाराष्ट्र के बादअकेले आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में क्रमश: 7,000 और 6,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 1,129 मौतें दर्ज की गई हैं। कोविड -19 के कारण पिछले 24 घंटों में हुई मौतों में से 83 फीसदी मौतें 10 राज्यों / केन्द्र शासित प्रदेशों में हुई हैं। महाराष्ट्र में 479 मौतें हुई हैं और उसके बाद उत्तर प्रदेश और पंजाब में क्रमशः 87 और 64 मौतें हुईं हैं।भारत ने पूरे देश में अपने परीक्षण संबंधी बुनियादी ढांचे में काफी वृद्धि की है। अभी तक, 1082 सरकारी और 728 निजी प्रयोगशालाओं सहित देश में 1810 प्रयोगशालाएं काम कर रही हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 11,56,569 परीक्षण किए गए। परीक्षणों की कुल संख्या आज 6.74 करोड़ को पार कर गई है।
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प्रधानमंत्री ने कोविड-19 से सबसे व्यापक रूप में प्रभावित सात राज्यों में वर्तमान स्थितियों और तैयारियां को लेकर मुख्यमंत्रियों से चर्चा की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कल आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से कोविड-19 की स्थिति और तैयारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की दूसरी वर्षगांठ का उल्लेख करते हुए कहा कि इन 2 वर्षों में 1.25 करोड़ गरीब मरीजों को मुफ्त में इलाज की सुविधा मिली है। उन्होंने चिकित्सकों और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े कर्मियों द्वारा गरीबों को दी जा रही अनवरत सेवाओं के लिए प्रशंसा की।प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि मामलों की संख्या बढ़ रही है क्योंकि देश में प्रतिदिन 10 लाख से अधिक कोविड-19के परीक्षण किए जा रहे हैं।साथ ही मरीजों के ठीक होने की दर भी बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि वाइरस का मुकाबला करने के लिए स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को और प्रभावी बनाए जाने की आवश्यकता है। मामलों का पता लगाने यानी ट्रैकिंग और ट्रेसिंग के लिए तंत्र बेहतर करने तथा और अच्छी प्रशिक्षण व्यवस्था सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।उन्होंने घोषणा की कि कोविड-19संबंधी स्वस्थ्य ढांचा मजबूत करने के लिए राज्य आपदा राहत कोष का उपयोग 35% से बढ़ाकर 50% किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से राज्यों को वायरस से मुकाबले में मदद मिलेगी।प्रधानमंत्री ने राज्यों से वायरस के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए स्थानीय स्तर पर एक दो दिनों का लॉकडाउन लगाने और उसके प्रभावों का आकलन करने का सुझाव दिया,बशर्ते राज्य में आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने पर इसका नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। उन्होंने कहा कि हमें न वायरस से लगातार लड़ाई जारी रखनी है बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी मजबूती से आगे बढ़ना है।
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कोविड के अधिक मामलों वाले सात राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ आभासी बैठक में प्रधानमंत्री के संबोधन का मूल पाठ
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प्रधानमंत्री ने उम्र के अनुसार फिटनेस प्रोटोकॉल का शुभारम्भ किया,फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ पर फिटनेस को बढ़ावा देने वाले विभिन्न लोगों के साथ बातचीत की
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ के अवसर पर हर आयु के लिए उपयुक्त फिटनेस प्रोटोकॉल का शुभारंभ किया। श्री मोदी ने इस अवसर पर आयोजित फिट इंडिया संवाद कार्यक्रम के दौरान विभिन्न खेल से जुडी हस्तियों, फिटनेस विशेषज्ञों और अन्य लोगों के साथ बातचीत की। वर्चुअल संवाद अनौपचारिक और आकस्मिक तरीके से आयोजित किया गया जिसमें प्रतिभागियों ने प्रधानमंत्री के साथ उनके जीवन के अनुभवों और उनके फिटनेस मंत्र को साझा किया।प्रधानमंत्री ने कहा कि फिट रहना उतना मुश्किल काम नहीं है जितना कि कुछ लोग सोचते हैं। थोड़े अनुशासन और थोड़ी मेहनत से आप हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। उन्होंने सभी के स्वास्थ्य के लिए 'फिटनेस की डोज़, आधा घंटा रोज' का मंत्र दिया। उन्होंने सभी से प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट तक योग, या बैडमिंटन, टेनिस या फुटबॉल, कराटे या कबड्डी का अभ्यास करने का आग्रह किया।उन्होंने कहा कि आज युवा मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय ने मिलकर फिटनेस प्रोटोकॉल जारी किया।
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फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री के संबोधन का मूल पाठ
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डॉ. हर्ष वर्धन ने संयुक्त राष्ट्र एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्यों को संबोधित किया
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन ने आज आभासी संवाद के माध्यम से विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य देशों के मंत्रियों तथा संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों एवं सहयोगी संस्थानों के प्रमुखों एवं प्रतिनिधियों को संबोधित किया। उन्होंने, खासकर कोविड-19 संकट के संदर्भ में, बहुपक्षीय कार्रवाई को मजबूत करने और टीबी को समाप्त करने की दिशा में भारत की भूमिका एवं योगदान पर बात की।केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड-19 महामारी, जिसने "हमारे जीवन में कई तरीकों से नाटकीय बदलाव लाया है" के बारे में भी बात की। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य पर सार्वजनिक चर्चा अब किस तरह से विमर्श के केंद्र में आ गई है। आज जनता के बीच स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ी है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 और इसकी अत्यधिक संक्रामक प्रकृति ने दुनिया भर में स्वास्थ्य संबंधी जोखिम के बारे में एक व्यापक धारणा बनाई है।
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स्वास्थ्य मंत्रालय की ई-संजीवानी ओपीडी ने अपनी शुरूआती छह महीने में 3 लाख टेली-परामर्श सेवा को पूरा किया
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के ई-संजीवानी ओपीडी प्लेटफॉर्म ने 3 लाख टेली-परामर्श सेवा को पूरा कर लिया है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि को अपनी शुरूआत के बाद के छह महीने की एक छोटी सी अवधि के भीतर ही प्राप्त कर लिया गया है।ई-संजीवनी ओपीडी सेवाओं ने कोविड-19 महामारी के दौरान, रोगी-से-डॉक्टर के बीच टेली-मेडिसिन को सक्षम बनाया है। इससे शारीरिक दूरी कायम रखने के माध्यम से कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने में सहायता मिली है और साथ ही इसने गैर-कोविड आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल के प्रावधानों को भी सक्षम बनाया है। टेली-परामर्शों की उच्च संख्या नागरिकों के बीच इसकी लोकप्रियता का प्रमाण है।1,29,801 डिजिटल बातचीत के साथ, तमिलनाडु द्वारा अब तक सबसे बड़ी संख्या में टेली-परामर्श सेवा प्राप्त की गई है।ई-संजीवानी मंच ने दो प्रकार की टेली-मेडिसिन सेवाओं को सक्षम बनाया है। डॉक्टर-से-डॉक्टर  और रोगी-से-डॉक्टर  टेली-परामर्श सेवा। पहले को आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर  के माध्यम से लागू किया जा रहा है।
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संसद का मानसून सत्र 2020 खत्म, लोकसभा में करीब 167 प्रतिशत और राज्यसभा में करीब 100.47 प्रतिशत कामकाज हुआ : प्रहलाद जोशी
केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने मानसून सत्र 2020 को लेकर जारी एक वक्तव्य में बताया कि मानसून सत्र 2020 के दौरान लोकसभा में लगभग 167 प्रतिशत और राज्यसभा में लगभग 100.47 प्रतिशत कामकाज हुआ। श्री जोशी ने कहा कि 14 सितंबर 2020 को शुरू हुए 2020 संसद का मानसून सत्र का समापन 1 अक्टूबर 2020 को होना था लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में आवश्यक कामकाज के बाद कोविड-19 महामारी के जोखिम के कारण सदन की कार्यवाही 23 सितंबर यानि बुधवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इस दौरान 10 दिनों में कुल 10 बैठकें हुईं।उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान 22 विधेयक  पेश किए गए। लोक सभा और राज्य सभा दोनों के द्वारा 25-25 विधेयक पारित किए गए। संसद के दोनों सदनों द्वारा 27 विधेयक पारित किए गए जो विधेयकों के पारण की अभी तक की सर्वोत्तम दर अर्थात 2.7 विधेयक प्रतिदिन है।कोविड-19 महामारी के बीच आयोजित सत्र के लिए की गई व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए, मंत्री ने कहा कि संसद के दो सदनों में काम करने वाली सभी एजेंसियों और व्यक्तियों के अथक प्रयासों के कारण इस सत्र में असाधारण कामकाज संभव हो पाया है।
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भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव-आईएफएफआई के 51वें संस्करण पर सूचना और प्रसारण मंत्री का प्रेस वक्तव्य
20 नवंबर से 28 नवंबर 2020 तक गोवा में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 51वें संस्करण को 16 से 24 जनवरी, 2021 तक स्थगित कर दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर की गोवा के मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत के साथ इस मुद्दे पर हुई चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दिशा-निर्देशों और प्रोटोकॉल के अनुसार ही गोवा में 16 से 24 जनवरी 2021 तक यह महोत्सव आयोजित करने का भी संयुक्त रूप से निर्णय लिया गया है। यह महोत्सव इस बार हाइब्रिड प्रारूप में यानी कि वर्चुअल माध्यम के साथ-साथ प्रत्यक्ष रूप में भी आयोजित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव सर्किट में हाल ही में आयोजित फ़िल्म महोत्सवों के अनुरूप ही सभी कोविड संबंधित प्रोटोकॉल सख्ती से लागू किए जाएंगे।
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पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत 15 लाख से ज्यादा ऋण आवेदन प्राप्त हुए
पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि  योजना के अंतर्गत अब तक 15 लाख से ज्यादा ऋण आवेदन प्राप्त किए जा चुके हैं। इनमें से साढ़े पांच लाख से ज्यादा ऋणों को स्वीकृति प्रदान की गई है और लगभग दो लाख ऋण वितरित किए गए हैं। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि  योजना को लागू किया जा रहा है, जिससे कोविड-19 लॉकडाउन के बाद अपने व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को गारंटी मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। ऋण स्वीकृति प्रक्रिया को सुगम बनाने और ऋणदाताओं के संचालन में तेजी लाने के लिए, आवेदनों को सीधे बैंक की शाखाओं में भेजने का निर्णय लिया गया है, जिनकी पहचान वेंडरों द्वारा पसंदीदा ऋणदाताओं के रूप में की गई है या जिस बैंक में उनका बचत खाता है, 'पसंदीदा ऋणदाता' का संकेत नहीं दिए जाने की स्थिति में। इस प्रक्रिया से स्वीकृत ऋणों की संख्या को बढ़ावा मिलने और ऋण वितरण के समय में बहुत कटौती होने की उम्मीद है।
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केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपना 46वां स्थापना दिवस मनाया, विज्ञान-आधारित पर्यावरण प्रबंधन को और बढ़ाने के लिए तकनीकी नेतृत्व देने का संकल्प लिया
केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री बाबुल सुप्रियो ने कहा है, हवा को साफ रखने के लिए जनता और सरकारों को जिम्मेदारियों को साझा करने और एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  की स्थापना के 46वें वर्ष के अवसर पर आयोजित एक वेबिनार को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, सीपीसीबी प्रदूषण संबंधी आंकड़ों को जुटाने और उनका विश्लेषण करने में उल्लेखनीय काम कर रहा है, जो हवा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए सरकार और संबंधित एजेंसियों के लिए महत्वपूर्ण नीतिगत आसूचना  का काम करता है। उन्होंने कहा, सीपीसीबी रियल टाइम डेटा उपलब्ध कराता है, जो प्रशंसनीय है। श्री सुप्रियो ने कहा कि कोविड-19 महामारी ने हमें पर्यावरण को बचाने के लिए रिबूट का बटन दबाने  का अवसर दिया है। मंत्री ने आगे कहा, यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि जल प्रदूषित न हो, क्योंकि इसका फसलों पर विपरीत असर पड़ सकता है। उन्होंने कोविड-19 के दौरान बायो-मेडिकल कचरे के निस्तारण करने के लिए सीपीसीबी की सराहना की।
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आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कोविड-19 का उपचार
आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 21 सितंबर तक योजना के प्रारंभ होने से अब तक 1.26 करोड़ हास्पिटल दाखिले को अधिकृत किया गया। इनमें से 5.13 लाख से अधिक हास्पिटल दाखिले कोविड-19 की जांच और उपचार के लिए अधिकृत किए गए। एबी-पीएमजेएवाई के अंतर्गत धन अखिल भारतीय स्तर पर आवंटित किया जाता है और संबंधित जानकारी देने और निर्धारित प्रक्रिया के पालन द्वारा प्रस्ताव के पारित होने पर राज्यो और केंद्र शासित को जारी की जाती है। एबी-पीएमजेएवाई के क्रियान्यवन के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19,2019-20 और 2020-21 में क्रमश: 2400 करोड़, 6400 करोड़ और 6400 करोड़ का बजट आवंटित किए गए। एबी-पीएमजेएवाई के शुभारंभ से 21 सितंबर,2020 तक योजना के क्रियान्यवन के लिए राज्यो और केंद्र शासित प्रदेशो में 5474 करोड़ रूपए व्यय किए गए। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए राज्यो और केंद्र शासित प्रदेशों को 1849.5 करोड़ रूपए, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 2992.9 करोड़ रूपए और वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 631.0 करोड़ रूपए की कुल राशि स्वीकृत की गई है। पीएम-जेएवाई के अंतर्गत बजट आवंटित किया जाता है। इसे संबंंधित राज्यो और केंद्र शासित प्रदेशों में लाभार्थियो के उपचार में हुए व्यय के आधार पर वितरित किया जाता है। यह जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे ने कल लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
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राष्ट्रीय आरोग्य निधि और आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ओपीडी सेवा
केंद्र सरकार सरकारी अस्पतालों में घातक बीमारियों का उपचार करा रहे निर्धन रोगियो के उपचार के लिए राष्ट्रीय आयोग्य निधि के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करती है। आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना के आकंड़ो पर निर्धन और अतिसंवेदनशील परिवारों के सदस्यों को अस्पताल में प्रथम और दूसरी श्रेणी के उपचार के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रूपए का स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत यह कवर ओपीडी सेवाओं के लिए बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। एबी-पीएमजेएवाई और आरएएन योजना के अंतर्गत लाभार्थियो को अस्पताल में भर्ती और उपचार कराने के लिए पर्याप्त बजट आवंटित किया जाता है। एबी-पीएमजेएवाई और आरएएन योजना के अंतर्गत बजट अनुमान 2020-21 के लिए क्रमश: 6400 और 177.32 करोड़ रूपए आंवटित किए गए। आएएन योजना के अंतर्गत बजट अनुमान 2020-21 में दुर्लभ बीमारियो के लिए 77.32 करोड़ रूपए शामिल हैं। सरकार ने दुर्लभ बीमारी के लिए राष्ट्रीय नीति 2020 के मसौदे को तैयार किया है और इस पर लोगो की राय जानने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रस्तुत किया है। यह जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे ने कल लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
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आशा कार्यकर्ता को प्रोत्साहन
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने भारत कोविड 19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी योजना के अंतर्गत आशा कार्यकर्ता को कोविड 19 संबंधी कार्य में शामिल होने की अवधि के लिए अतिरिक्त 1 हजार रूपए प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि देने की व्यवस्था की है। इसके अतिरिक्त कोविड 19 से प्रभावित होने वाले आशा सहित जन स्वास्थ्य कर्मियो को “प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना : कोविड 19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियो के लिए बीमा योजना” अंतर्गत 50 लाख रूपए का बीमा कवर देने की शुरूआत की गई है। यह जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे ने कल लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
अधिक जानकारी के लिए यहां पढ़े- https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1658284
फेस मास्क के प्रयोग और निस्तारण के लिए दिशा-निर्देश
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने पीपीई के उचित प्रयोग पर अपने दिशा निर्देश में स्वास्थ्य कार्यकर्ता और अन्य फ्रंटलाइन कार्यकर्ता के लिए मास्क सहित पीपीई पर पालन करने के लिए विनिर्देश और मानक जारी किए हैं।ये विनिर्देश स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर सभी के लिए उपलब्ध हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने जनसाधारण द्वारा घर में बने चेहरे और मुंह के कवर पर भी सलाह और नियमावली जारी की है। देश में पीपीई किट के एक भी निर्माता न होने से आज की तिथि तक सरकार ने पीपीई किट के 1100 स्वदेशी निर्माता विकसित किए हैं। इनमें से अधिकतर एमएसएमई क्षेत्र से हैं। पीपीई किट के वर्तमान आंकलन के अनुसार प्रतिदिन 5 लाख किट के निर्माण की क्षमता है और मांग को पूरा करने के लिए अतिरिक्त सृजन वृद्धि की क्षमता है। यह जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे ने कल लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
अधिक जानकारी के लिए यहां पढ़े- https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1658276
कोरोना वायरस से निपटने के लिए वैक्सीन का विकास
केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कोविड 19 वैक्सीन के पूर्वनैदानिक जांच,परीक्षण और विश्लेषण के लिए सीरम इंस्टीट्यूट आफ इंडिया लिमिटेड,केडिला हेल्थकेयर लिमिटेड,भारत बॉयोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड, बॉयोलॉजिकल ई लिमिटेड,रिलायंस लाइफ साइंस प्राईवेट लिमिटेड,अरविंदो फार्मा लिमिटेड और जिनोवा बॉयोफार्मास्युटिकल लिमिटेड परीक्षण लाइसेंस दिया है। सरकार को कोविड 19 वैक्सीन पर राय देने के लिए राष्ट्रीय विशेषज्ञ दल गठित किया गया है। यह दल सरकार को वैक्सीन के लिए जनसंख्या समूह की प्राथमिकता,कोविड 19 वैक्सीन उम्मीदवार का चयन, वैक्सीन प्रक्रिया के निर्माण सहित वैक्सीन के वस्तुसूची प्रबंधन और वितरण प्रक्रिया,कोविड-19 के वैक्सीन आदि के लिए वितरण प्लेटफार्म और शीतगृह तथा संबंधित बुनियादी ढ़ांचे का चयन आदि पर सलाह देगा। दूसरे चरण के नैदानिक परीक्षण जारी है।यह जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे ने कल लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
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पांच राज्यों को सुधार लक्ष्यों को पूरा करने पर 9,913 करोड़ रुपये के अतिरिक्त उधार की अनुमति
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने पांच राज्यों को ओपन मार्केट बोर्रोविंग  के माध्यम से 9,913 करोड़ रुपये के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने की अनुमति दी है। ये राज्य हैं- आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, कर्नाटक और त्रिपुरा। इन राज्यों द्वारा एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड प्रणाली के कार्यान्वयन से सम्बंधित सुधार को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद यह अनुमति दी गई है।कोविड-19 महामारी को देखते हुए केंद्र सरकार ने मई, 2020 में राज्यों को वर्ष 2020-21 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद  के 2 प्रतिशत तक के अतिरिक्त उधार की अनुमति दी थी।
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पत्र सूचना कार्यालय के क्षेत्रीय कार्यालयों से मिली जानकारियां
· केरल : स्वास्थ्य विभाग के अनुसार तिरुवनंतपुरम,अलापुझा,पथानामथिट्टा,कोझिकोड और कोसरगोड सहित 5 जिलो में कोविड-19 का तेजी से प्रसार देखा जा रहा है। विभाग ने कोविड-19 के लक्षण वाले लोगो की पहचान करने और उन्हें तुरंत पृथकवास में रखने का निर्देश दिया है। स्वास्थ्य विभाग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार इन जिलो में हर दिन मिलने वाले मामलो में बढ़ोत्तरी होगी। कोझिकोड़ जिले में जांच पॉजिटिविटी दर बढ़कर 9.1 प्रतिशत हो गई है। कोझिकोड़ में पलायम बाजार एक सप्ताह के लिए बंद रहेगा। जिले में आज दोपहर तक 143 और पॉजिटिव मामले सामने आए। पांच हजार की सीमा पार करते हुए केरल में कल कोरोना के 5,376 मामले सामने आए। राज्य में 42,786 रोगी उपचार प्राप्त कर रहे हैं और 2,12,629 लोग निगरानी में हैं।
· तमिलनाडु : पुडुचेरी में कोरोना के एक दिन में अब तक के सबसे अधिक 668 मामले सामने आए और बीते 24 घंटे में 6 लोगो की मृत्यु हुई। राज्य में अब कोरोना के कुल 24,895 मामले, 5097 सक्रिय मामले और 487 लोगो की मृत्यु हुई है। पुडुचेरी में अब तक 19,311 कोरोना संक्रमित लोग स्वस्थ हो चुके हैं। डीएमडीके के संस्थापक अध्यक्ष ए विजयकांत कोरोना संक्रमित हो गए हैं। तमिलनाडु में बुधवार को कोरोना से मृतको की संख्या 9 हजार से अधिक हो गई। उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दी गई लोगो की संख्या 5 लाख से अधिक हो गई है और 5,363 लोगो को छुट्टी दी गई। राज्य में कल कोरोना के 5,325 ताजा मामले सामने आने के बाद कुल मामले 5,57,999 हो गए हैं।
· कर्नाटक : कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने पीएम मोदी को बताया कि राज्य में कोरोना मृत्यु दर कम हो रही है। प्रधानमंत्री को वीडियो कांफ्रेसिंग में येदियुरप्पा ने सूचित किया कि कर्नाटक में 136 जांच प्रयोगशाला स्थापित की गई है और जांच बढ़ाकर प्रतिदिन 70 हजार नमूने की जांच हो रही है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अनुसार कोरोना के कारण राज्य में मार्च से 43 डॉक्टर की मृत्यु हो चुकी है। इनसें सबसे अधिक 7-7 डॉक्टरो की मृत्यु बेंगलुरू और मैसूर में हुई है। कर्नाटक में 1.5 लाख बच्चो ने निजी स्कूल से सरकारी स्कूल में प्रवेश लिया है। यह मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रो में हुआ जहां माता-पिता महामारी के दौरान वित्तीय मुद्दे के कारण शहरो से गांवो में लौटे हैं।
· आंध्रप्रदेश : राज्य में शहरी क्षेत्र जैसे विजयवाड़ा,कुर्नूल और गुंटुर में तेजी से फैला कोविड-19 अब ग्रामीण क्षेत्र की ओर फैल रहा है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि ये आशा के अनुरूप है और बीमारी के प्रसार को रोकना मुश्किल नहीं है। राज्य के स्वास्थ्य आयुक्त ने कहा है कि प्रत्येक जिले में 40 दिन का उच्चतम चरण रहता है। राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार सभी 13 जिलो में उच्चतम स्तर आ चुका है और पॉजिटिविटी दर और प्रति दस लाख व्यक्तियों में दैनिक मृत्यु दर में कमी आई है। इस बीच राज्य में कोविड के नए मामलो से अधिक लोग स्वस्थ हो रहे हैं और 8,291 लोगो को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दी गई।
· तेलंगाना : बीते चौबीस घंटे मेंकोरोना के 2176 नए मामले सामने आए, 2004 लोग स्वस्थ हुए और 8 लोगो की मृत्यु हुई। 2176 मामलो में से 308 मामले जीएचएमसी से मिले। राज्य में कोरोना के कुल 1,79,246 मामले, 30,037 सक्रिय मामले, 1070 लोगो की मृत्यु और 1,48,139 लोगो को अस्पताल से छुट्टी दी गई है। अपनी यात्रा आवश्यकता के लिए बस सेवा पर निर्भर यात्रियो को राहत देते हुए टीएसआरटीस ने हैदराबाद के बाहरी इलाको में मोफ्यूसिल सेवा की फिर से शुरूआत की है।
· अरूणाचल प्रदेश : राज्य में कोरोना के 289 नए मामले सामने आए हैं। इनमें ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 173 मामले सामने आए।
· असम : बीते चौबीस घंटे में स्वस्थ होने के बाद 1762 कोविड-19 रोगियो को अस्पताल से छुट्टी दी गई।असम में अब 30182 सक्रिय मामले हैं जबकि 132709 रोगियो को उपचार के बाद छुट्टी दी गई है।
· मणिपुर : राज्य में कोरोना के 96 नए मामले सामने आए हैं और अब कुल 9376 मामले हो गए हैं। कोरोना से स्वस्थ होने की दर 75 प्रतिशत है और 2206 सक्रिय मामले हैं। मणिपुर में दो रोगियो की कोरोना से जुटी जटिलता के कारण मृत्यु होने के बाद अब तक 62 लोगो की मृत्यु हो चुकी है।
· सिक्किम : राज्य में अभी तक 1974 कोविड रोगियो को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दी गई है। सिक्किम में 607 सक्रिय मामले हैं।
· महाराष्ट्र : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विश्वास व्यक्त किया है कि उनकी सरकार द्वारा प्रत्यक्ष संपर्क के लिए जारी “मेरा परिवार-मेरी ज़िम्मेदारी” से कोरोना से लड़ाई में मजबूती मिलेगी। राज्य में अब 2.73 लाख सक्रिय मामले हैं। महाराष्ट्र में 2.25 करोड़ घरो तक पहुचने के लिए 59 हजार स्वास्थ्य दल गठित किए गए हैं। कोविड-19 के बारे में जागरुकता फैलाने के साथ-साथ अभियान में लक्षण की पहचान के लिए स्वास्थ्य की जांच भी की जाएगी। इससे रोगियो का उचित उपचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बुधवार शाम आयोजित कोविड समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री मोदी को राज्य की पहल के बारे में जानकारी दी।
· गुजरात : मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने स्वास्थ्य विभाग को निजी प्रयोगशालाओ के विरूद्द राज्य भर में जांच के निर्देश दिए हैं। यह निर्देश एक गुजराती दैनिक समाचार पत्र में कई निजी प्रयोगशालाओ के नमूने एकत्र करे बिना या जांच का विवरण दिए बना “फर्जी नकारात्मक प्रमाणपत्र” देने की रिपोर्ट सामने आने के बाद दिया गया। ये प्रमाणपत्र कथित रूप से प्रवासी मजदूरो को 14 दिन के पृथकवास से बचने में मदद देने के लिए जारी किए गए थे।
· राजस्थान : राज्य में कोरोना रोगियो के स्वस्थ होने की दर 83.12 प्रतिशत हो गई है। इसके साथ ही कोरोना को परास्त करने वाले लोगो की संख्या भी 1 लाख से अधिक हो गई है। बाडमेर में स्वस्थ होने की दर सबसे अधिक है और 95 प्रतिशत से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं। बूंदी और सिरोही जिलो में भी स्वस्थ होने की दर अधिक है। हनुमानगढ़, बूंदी, झुंझनु, प्रतापगढ़ और दौसा में कोराना से मरने वाले लोगो की संख्या दस से कम है।
· मध्यप्रदेश : सितंबर माह के 23 दिनो में कोविड-19 के मामले 21 जिलों में दोगुना से अधिक हो गए हैं। कम से कम तीन जिलों में मामले तीन गुना से ज्यादा बड़े हैं और नरसिंहपुर में 400 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। मध्यप्रदेश में कोविड-19 से सबसे ज्यादा प्रभावित इंदौर,भोपाल,जबलपुर और ग्वालियर इन 21 जिलों में शामिल नहीं हैं। यह कोरोना के छोटे जिलो में प्रसार को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।
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