ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने तेल और गैस के क्षेत्र में घरेलू अन्वेषण और उत्पादन बढ़ाने के लिए अन्वेषण और लाइसेंसिग नीति में सुधार करने की मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने तेल और गैस के क्षेत्र में घरेलू अन्वेषण और उत्पादन बढ़ाने के लिए अन्वेषण और लाइसेंसिग नीति में सुधार पर नीतिगत रूपरेखा को मंजूरी दी। इस नीति का उद्देश्य अन्वेषण और उत्पादन  के क्षेत्र में नये निवेश को आकर्षित करना, नये क्षेत्रों में अन्वेषण गतिविधियां बढ़ाना, तथा उत्पादन बेसिन में नीतियों को उदार बनाना है। तेल व गैस के घरेलू उत्पादन में कमी आने, आयात पर निर्भरता बढ़ने तथा ईएण्डपी गतिविधियों में निवेश में गिरावट को देखते हुए नीतियों में सुधार करना आवश्यक हो गया था।
नीतिगत सुधार मुख्यरूप से 4 बिन्दुओं पर केन्द्रित है। पहला, नये क्षेत्रों में अन्वेषण गतिविधियों को बढ़ाना। उन बेसिनों में जहां कोई वाणिज्यक उत्पादन नहीं होता है, अन्वेषण ब्लॉक निविदा के माध्यम से दिये जाएंगे और इसके लिए सरकार को राजस्व या उत्पादन का हिस्सा नहीं देना होगा। हालांकि रायल्टी और वैधानिक लेवी का भुगतान ब्लॉक प्राप्त करने वाले व्यक्ति को करना होगा। उत्पादन बेसिन के ऐसे क्षेत्र जिनका आवंटन नहीं हुआ है/जहां अन्वेषण नहीं हुआ है, उनकी निविदाएं राजस्व साझा करने के आधार पर दी जाएंगी। परंतु अन्वेषण कार्ययोजना को विशेष महत्व दिया जाएगा। असंगत/असामान्य निविदाओं को रोकने के लिए निविदा राजस्व हिस्से पर ऊपरी सीमा निर्धारित करने का भी प्रस्ताव दिया गया है। नीति में अल्पअवधि के अन्वेषण कार्य की भी सुविधा प्रदान की गयी है और निर्धारित समय सीमा से पहले उत्पादन शुरू करने पर वित्तीय प्रोत्साहन की भी व्यवस्था है। निविदा प्राप्त करने वाले व्यक्ति को कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का विपणन करने तथा मूल्य निर्धारित करने की स्वतंत्रता होगी।
दूसरा, गैस उत्पादन में वृद्धि के लिए प्रोत्साहन देने के तहत मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता उन नये गैस क्षेत्रों के लिए दी गयी है जहां क्षेत्र विकास नीति  को मंजूरी मिलने की प्रतीक्षा है। घरेलू गैस क्षेत्रों से सामान्य उत्पादन से अधिक उत्पादन करने पर वित्तीय प्रोत्साहन की भी व्यवस्था है। तीसरा, ओएनजीसी और ओआईएल के नामित क्षेत्रों से उत्पादन में वृद्धि करने से संबंधित विवरण दोनों सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों द्वारा ही तैयार किये जाएंगे। चौथा, ‘व्यापार करने में आसानी’ पहल के तहत एक समन्व्य व्यवस्था तैयार की जाएगी, डीजीएच द्वारा दी जाने वाली मंजूरी प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा और विवाद हल करने की वैकल्पिक व्यवस्था तैयार की जाएगी।
इस नीति के माध्यम से एक पारदर्शी, निवेश अनुकुल और प्रतिस्पर्धात्मक नीति रूप रेखा की परिकल्पना की गयी है। इससे अन्वेषण गतिविधियों में तेजी आएगी और तेल व गैस के उत्पादन में बढ़ोत्तरी होगी। उत्पादन वृद्धि योजना के तहत एनओसी के नामित क्षेत्रों के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी से नई प्रौद्योगिकी, पूंजी और प्रबंधन अभ्यास आएंगे। इससे उत्पादन में बढ़ोत्तरी होगी। अनवेषण और उत्पादन की गतिविधियों में तेजी आने से सहायक सेवाओं, रोजगार सृजन, आधुनिक तकनीक के उपयोग आदि का भी विकास होगा। उत्पादन बढ़ने से आयात पर निर्भरता कम होगी, देश की ऊर्जा सुरक्षा बेहतर होगी और आयात के लिए खर्च की जाने वाली कीमती विदेशी मुद्रा की बचत होगी।
-----
अतुल कुमार तिवारी/एएम/जेके/एमएम
(Visitor Counter : 109
रक्षा मंत्रालय
एयरफोर्स स्टेशन, फरीदाबाद में कमान का बदलाव
ग्रुप कैप्टन चन्द्रशेखर भट्ट ने ग्रुप कैप्टन कौशिक दास से एयरफोर्स स्टेशन, फरीदाबाद की कमान ली। कमान में यह बदलाव स्टेशन परेड ग्राउंड में आयोजित एक भव्य परेड के दौरान हुआ।
ग्रुप कैप्टन भट्ट को 1990 में वायुसेना के लॉजिस्टिक शाखा में कमीशन प्राप्त हुआ था। अपने कार्यकाल के दौरान ग्रुप कैप्टन भट्ट ऑपरेशन बेस और डिपो के विभिन्न पदों पर रहे। इनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ और वायुसेना प्रमुख ने ग्रुप कैप्टन भट्ट की सराहना की है।
रक्षा मंत्रालय
वायु सेना उप प्रमुख ने लद्दाख क्षेत्र की अग्रिम चौकियों का दौरा किया
वायु सेना उप प्रमुख  एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा पीवीएसएम, एवीएसएम, एडीसी ने 07 अगस्त 2020 को पश्चिमी वायु कमान  के लद्दाख सेक्टर स्थित अग्रिम हवाई ठिकानों का दौरा किया।
इन ठिकानों पर परिचालन संबंधी तैयारियों की समीक्षा करने के अलावा, वायु सेना उप प्रमुख ने इन इलाकों में तैनात उन हवाई योद्धाओं से बातचीत की जो यहां वर्तमान में यहां लड़ाकू इकाइयों का संचालन कर रहे हैं। उप वायु सेना प्रमुख को भारतीय वायुसेना परिसंपत्तियों की परिचालन के संबंध में भी अवगत कराया गया। उन्होंने सभी हवाई योद्धाओं, एनसी , डीएससी कर्मियों और सिविल कर्मचारियों से आग्रह किया कि वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी ईमानदारी के साथ करते रहें और हर समय किसी भी हालात के लिए तैयार रहें।
यात्रा के दौरान उन्होंने चिनूक और लाइट कॉम्बैट हेलीकाप्टर भी उड़ाया।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 147.48 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 18.12 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
|
|
टीके की खुराकें
|
|

|
|
अब तक हुई आपूर्ति
|
|
1,47,48,80,635
|
|
शेष टीके
|
|
18,12,70,076
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की 147.48 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 18.12 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने नई दिल्ली में भारत के पहले सीडीएस स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत की पहली पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी आवक्ष प्रतिमा का अनावरण किया
भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ  जनरल बिपिन रावत की पहली पुण्यतिथि मनाने के लिए दिनांक 10 दिसंबर, 2022 को नई दिल्ली में यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया  में रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट द्वारा उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया । इस समारोह में रक्षा राज्य मंत्री, वर्तमान सीडीएस जनरल अनिल चौहान, वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार, थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे और सैन्य बिरादरी के अन्य सेवारत और सेवानिवृत्त सदस्यों द्वारा जनरल रावत को श्रद्धांजलि दी गई ।
सशस्त्र बलों एवं यूएसआई ने जनरल बिपिन रावत की स्मृति में एक चेयर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने और एक मेमोरियल व्याख्यान देने की पहल की है । उनकी शानदार सेवा के दौरान, भारत के पहले सीडीएस को पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम, एसएम, वीएसएम और पद्म विभूषण  से सम्मानित किया गया । वह एक दूरदर्शी नेता और एक विद्वान सैनिक थे जो अपने पेशेवराना गुणों, सिद्धांतों, दृढ़ विश्वास और निर्णायकता के लिए जाने जाते थे ।
सेवा में अपने चार दशकों के कार्यकाल के दौरान जनरल रावत ने युद्ध के सम्पूर्ण आयामों में काफी बड़ा सैन्य अभियानगत अनुभव प्राप्त किया । एक ब्रिगेडियर के रूप में उन्होंने सोपोर में सफल आतंकवाद विरोधी अभियानों का नेतृत्व किया और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र के तहत एक बहुराष्ट्रीय ब्रिगेड की सफलतापूर्वक कमान संभाली । एक मेजर जनरल के रूप में उन्होंने उत्तरी कश्मीर में नियंत्रण रेखा के साथ एक इन्फैंट्री डिवीजन की कमान संभाली थी । एक कोर कमांडर के रूप में उन्होंने म्यांमार में भारतीय सेना के स्पेशल फोर्सेज़ द्वारा आतंकी समूहों के विरुद्ध कार्रवाई का कामकाज देखा । यह भारत की सामरिक संस्कृति के संयम से मुखरता में परिवर्तन की शुरुआत थी । बाद में थल सेना प्रमुख के रूप में उन्होंने पीओके में पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की देखरेख करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी ।
सेना प्रमुख के रूप में जनरल रावत की उपलब्धियाँ सैन्य और राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय थीं । उन्होंने अपने पूरे सेना करियर के दौरान एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में भारतीय सेना के 'सर्विस बिफोर सेल्फ' के आदर्श वाक्य का पालन किया । पहले सीडीएस के रूप में उन्होंने सशस्त्र बलों को एकीकृत करने के लिए संगठनात्मक और संरचनात्मक सुधारों के लिए पहल की । परिवर्तनकारी पहल और नागरिक-सैन्य तालमेल उनकी विरासत बनी रहेगी ।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता मामलों के विभाग ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में सदस्यों के तीन पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए
आवेदन सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से मांगे गए हैं
आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 30 नवंबर, 2021 है
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत आने वाले उपभोक्ता मामलों के विभाग ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में सदस्यों के पद पर तीन वर्तमान रिक्तियों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं, जो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम के तहत विभिन्न अपीलों की सुनवाई के लिए उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, 2019 के तहत स्थित एक अपीलीय प्राधिकरण है। आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है।
उपभोक्ता मामलों के विभाग ने सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए हैं।
एक आवेदक की नियुक्ति की पात्रता, वेतन और अन्य नियम व शर्तें न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम और न्यायाधिकरण  नियम, 2021 के प्रावधानों के तहत लागू होंगे।
उक्त पद पर नियुक्ति के लिए नामों की सिफारिश करने को न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम 2021 के तहत गठित खोज-सह-अनुभाग समिति आवेदकों की योग्यता और अनुभव को उचित अंक देकर पदों के लिए आवेदन की उपयुक्तता के संबंध में आवेदनों की जांच करेगी और व्यक्तिगत बातचीत के लिए उम्मीदवारों का चयन करेगी। समिति द्वारा पात्रता, अनुभव और व्यक्तिगत संवाद के आधार पर आवेदकों के समग्र मूल्यांकन के आधार पर अंतिम चयन किया जाएगा।
आसान संदर्भ के लिए मंत्रालय की सुझाए गए आवेदन पत्र की वेबसाइट www.consumeraffairs.nic.in में सुझाया गया आवेदन प्रपत्र, न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 और न्यायाधिकरण  नियम, 2021 को डाल दिया गया है।
पात्र और इच्छुक अधिकारियों से 30 नवंबर, 2021 तक URL: jagograhakjago.gov.in/ncdrc के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने का अनुरोध किया गया है। जहां भी लागू हो, ऑनलाइन जमा किए गए आवेदन की एक प्रति निर्धारित दस्तावेजों के साथ उचित माध्यम से 30 नवंबर 2021 तक निदेशक , उपभोक्ता मामले विभाग, कमरा संख्या 456-ए, कृषि भवन, नई दिल्ली में जमा की जा सकती है।
वित्त मंत्रालय
सीबीआईसी और सीमा शुल्क विभाग ने निवेश आकर्षित करने एवं ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम में आवश्यक सहयोग देने के लिए विशेष योजना शुरू की
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड  ने भारत में निवेश आकर्षित करने के साथ-साथ सीमा शुल्क  अधिनियम, 1962 के तहत बॉन्ड स्कीम के अंतर्गत विनिर्माण एवं अन्य परिचालनों के जरिए ‘मेक इन इंडिया’ में मजबूती लाने के लिए एक संशोधित एवं सुव्यवस्थित कार्यक्रम शुरू किया है। सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 65 से किसी भी कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस में विनिर्माण और अन्य परिचालन संभव हो पाते हैं।
इस योजना को स्पष्ट एवं पारदर्शी प्रक्रियाओं, परिचालन संबंधी आवश्यकताओं और आईसीटी आधारित प्रलेखन तथा लेखा-जोखा रखने के जरिए आधुनिक बना दिया गया है। इसे वेयरहाउस  में विनिर्माण व अन्य परिचालन नियमन, 2019 और सर्कुलर 34/2019 के जरिए संभव किया गया है जिन्हें दिनांक 1 अक्टूबर, 2019 को जारी किया गया। इस योजना की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं:
- तौर-तरीकों या परिचालन में एकरूपता के लिए एकल आवेदन-सह-मंजूरी फॉर्म निर्दिष्ट किया गया है। सीमा शुल्क के क्षेत्राधिकार आयुक्त इस तरह की इकाइयों की स्थापना तथा उनके परिचालन पर करीबी नजर रखने के लिए मंजूरी के एकल बिन्दु के रूप में काम करेंगे।
- ऐसी कोई भौगोलिक सीमा नहीं है जहां इस तरह की इकाइयां स्थापित की जा सकती हैं।
- सीमा शुल्क स्थगन कार्यक्रम के तहत संबंधित यूनिट विभिन्न वस्तुओं  का आयात कर सकती है। यदि प्रसंस्कृत वस्तुओं का निर्यात किया जाता है तो संबंधित शुल्क को पूरी तरह से माफ कर दिया जाता है।
- इसके तहत कोई भी ब्याज देनदारी नहीं होगी और बेहतर तरलता  से संबंधित इकाइयां  लाभान्वित होंगी।
- धारा 65 के अंतर्गत आने वाली यूनिट में विनिर्माण एवं अन्य परिचालनों में उपयोग के लिए घरेलू बाजार से जीएसटी अनुरूप वस्तुओं की खरीदारी की जा सकती है।
- कारोबार में सुगमता के साथ-साथ आसान अनुपालन के लिए एकल डिजिटल खाते को निर्दिष्ट किया गया है।
सीबीआईसी ने इस योजना के बारे में आवश्यक जानकारी देने तथा इसे प्रोत्साहित करने के साथ-साथ निवेशकों की सुविधा के लिए ‘इन्वेस्ट इंडिया’ के साथ मिलकर एक विशेष माइक्रोसाइट लॉन्च की है। यह https://www.investindia.gov.in/bonded-manufacturing पर उपलब्ध है।
भारत में निवेश को बढ़ावा देने तथा कारोबार में और ज्यादा सुगमता सुनिश्चित करने में इस योजना के अत्यंत मददगार साबित होने की आशा है। इससे ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम को नई गति देना, निर्यात को प्रोत्साहन देना, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की एसेम्बलिंग एवं मरम्मत और नवीनीकरण कार्यों के लिए विशेष केन्द्रों , वैश्विक ई-कॉमर्स हब का निर्माण इत्यादि संभव हो सकता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जोसेफ आर बाइडेन के बीच वर्चुअल वार्तालाप
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 11 अप्रैल 2022 को अमेरिका के राष्ट्रपति जोसेफ आर. बाइडेन के साथ एक वर्चुअल बैठक करेंगे। दोनों नेता दक्षिण एशिया, हिंद-प्रशांत क्षेत्र और वैश्विक मुद्दों पर वर्तमान में जारी द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करेंगे साथ ही आपसी हित के मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करेंगे। बैठक मे दोनों पक्ष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से अपने नियमित और उच्च स्तरीय संबंधों को जारी रखने पर भी बल देंगे।
दोनों नेताओं के बीच इस वर्चुअल वार्तालाप का आयोजन चौथी भारत-अमेरिका 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता से पहले होगा, जिसका नेतृत्व भारत की ओर से रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर और उनके समकक्ष अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन करेंगे।
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने एमएचईपी के संबंध में ऋण पुनर्भुगतान की अवधि दो वर्ष बढ़ाने के लिए भारत और भूटान के बीच अनुबंध के अनुच्छेद 3 में संशोधन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मांग्डेछू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट  के संबंध में ऋण पुनर्भुगतान की अवधि दो वर्ष बढ़ाने के लिए भारत और भूटान के बीच अनुबंध के अनुच्छेद 3 में संशोधन करने की मंजूरी दी है। ऐसा भूटान में इस परियोजना का कार्यान्वयन 15 वर्ष से बढ़ाकर 17 वर्ष करने के लिए किया जा रहा है।
लाभ :
इस प्रस्ताव का उद्देश्य निम्नलिखित को सुनिश्चित करना है -
- भूटान में 720 मेगावाट एमएचईपी से विद्युत आयात के लिए पहले साल की दर सूची 4.12 भारतीय रुपया प्रति यूनिट।
- एमएचईपी से भूटान द्वारा भारत को अधिशेष विद्युत की निश्चित रूप से आपूर्ति।
- भारत-भूटान आर्थिक संबंधों और विशेष रूप से पन-विद्युत सहयोग के क्षेत्र में परस्पर संबंधों और समग्र रूप से भारत-भूटान संबंधों को अधिक मजबूत बनाना।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री की सीओपी 28 के मनोनीत अध्यक्ष डॉ. सुल्तान अल जाबेर के साथ बैठक
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 15 जुलाई 2023 को अबू धाबी में सीओपी 28 के मनोनीत अध्यक्ष और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के ग्रुप सीईओ डॉ. सुल्तान अल जाबेर से मुलाकात की।
यूएई की अध्यक्षता में यूएनएफसीसीसी के आगामी सीओपी 28 पर विचार-विमर्श किया गया। डॉ. जाबेर ने प्रधानमंत्री को इस महत्वपूर्ण बैठक के लिए यूएई के दृष्टिकोण से अवगत कराया। प्रधानमंत्री ने संयुक्त अरब अमीरात को सीओपी-28 की अध्यक्षता के लिए भारत के पूर्ण समर्थन की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन, अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष और पर्यावरण के लिए मिशन जीवन शैली  सहित जलवायु परिवर्तन पर ध्यान देने के लिए भारत के प्रयासों और पहलों को भी रेखांकित किया।
भारत और यूएई के बीच ऊर्जा सहयोग पर भी चर्चा हुई।
शिक्षा मंत्रालय
27 जनवरी 2023 को परीक्षा पे चर्चा 2023 आयोजित होगी - श्री धर्मेंद्र प्रधान
परीक्षा पे चर्चा - 2023 के लिए 38.80 लाख प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया है, जबकि परीक्षा पे चर्चा - 2022 के लिए लगभग 15.7 लाख प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया था
परीक्षा पे चर्चा - 2023 के लिए 150 से अधिक देशों के छात्रों, 51 देशों के शिक्षकों और 50 देशों के अभिभावकों ने पंजीकरण कराया है
केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज घोषणा करते हुए कहा कि 27 जनवरी, 2023 को नई दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में स्कूली छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ प्रधानमंत्री के संवाद कार्यक्रम का छठा संस्करण "परीक्षा पे चर्चा 2023" आयोजित किया जाएगा।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस अनूठे संवाद कार्यक्रम - परीक्षा पे चर्चा की अवधारणा की, जिसमें देश भर के छात्र, माता-पिता, शिक्षक और विदेशों से भी उनके साथ परीक्षाओं और स्कूल के बाद के जीवन से संबंधित चिंताओं पर चर्चा करने के लिए बातचीत करते हैं। यह कार्यक्रम जीवन को उत्सव के रूप में मनाने के लिए तनाव पर काबू पाने में मदद करना चाहता है। यह कार्यक्रम पिछले पांच वर्षों से शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था।
परीक्षा पे चर्चा - 2023 के लिए, राज्य बोर्डों, सीबीएसई, केवीएस, एनवीएस और अन्य बोर्डों से बड़ी संख्या में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। वर्ष 2022 की तुलना में इस वर्ष पंजीकरण दोगुने से अधिक हो गए हैं। परीक्षा पे चर्चा - 2023 के लिए लगभग 38.80 लाख प्रतिभागियों  ने पंजीकरण कराया है, जबकि परीक्षा पे चर्चा - 2022 में लगभग 15.7 लाख प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया था। 150 से अधिक देशों के छात्रों, 51 देशों के शिक्षकों और 50 देशों के अभिभावकों ने भी परीक्षा पे चर्चा - 2023 के लिए पंजीकरण कराया है।
भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए वर्ष 2022 की तरह इस कार्यक्रम को टाउनहॉल टाइप प्रारूप में प्रस्तावित किया गया है। प्रतिभागियों  का चयन करने के लिए 25 नवंबर और 30 दिसंबर, 2022 के बीच निम्नलिखित विभिन्न विषयों पर https://innovateindia.mygov.in/ppc-2023/ पर एक ऑनलाइन रचनात्मक लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई थी:
छात्रों के लिए थीम
1. हमारी आजादी के नायकों को जानें
2. हमारी संस्कृति हमारा गर्व
3. मेरी प्रिय किताब
4. आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण सुरक्षा
5. अच्छा स्वास्थ्य क्यों जरूरी है?
6. मेरा स्टार्टअप का सपना
7. सीमाओं के बिना शिक्षा
8. विद्यालय में सीखने के लिए खिलौने और खेल
II. शिक्षकों के लिए थीम
1. हमारी धरोहर
2. सीखने के लिए समर्थवातावरण
3. कौशल के लिए शिक्षा
4. पाठक्रम का कम भार और परीक्षा का कोई भय नहीं
5. भविष्य में शिक्षा की चुनौतियां
III. माता-पिता के लिए थीम
1. मेरा बच्चा, मेरा शिक्षक
2. प्रौढ़ शिक्षा- सभी को साक्षर बनायें
3. सीखना और एक साथ बढ़ना
MyGov पर रचनात्मक लेखन प्रतियोगिताओं के माध्यम से चुने गए लगभग 2050 प्रतिभागियों को एक विशेष परीक्षा पे चर्चा किट दी जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री द्वारा लिखी गई हिंदी और अंग्रेजी में परीक्षा योद्धाओं की पुस्तक और एक प्रमाणपत्र शामिल है। एनसीईआरटी द्वारा चुने जाने वाले प्रतिभागियों के कुछ प्रश्न परीक्षा पे चर्चा - 2023 में शामिल हो सकते हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने गीता प्रेस, गोरखपुर को गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गीता प्रेस, गोरखपुर को गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
“मैं गीता प्रेस, गोरखपुर को गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किए जाने पर बधाई देता हूं। लोगों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन को आगे बढ़ाने की दिशा में उन्होंने पिछले 100 वर्षों में सराहनीय कार्य किये हैं।
@GitaPress
विस्तृत जानकारी के लिए यह लिंक देखें :
https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1933252
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
“टीडीबी-डीएसटी ने मेसर्स नॉक्कार्क रोबोटिक्स प्राइवेट लिमिटेड, महाराष्ट्र को समर्थन की मंजूरी दी; कंपनी डिजिटल रूप से सक्षम उन्नत यूनिवर्सल आईसीयू वेंटीलेटर का व्यावसायीकरण करेगी”
"आईआईटी कानपुर-इनक्यूबेटेड स्टार्टअप को डिजिटल रूप से सक्षम उन्नत यूनिवर्सल आईसीयू वेंटिलेटर के व्यावसायीकरण के लिए टीडीबी-डीएसटी फंडिंग में 3.94 करोड़ रुपये मिले"
ऐसे देश में जहां 85 प्रतिशत से अधिक चिकित्सा उपकरण आयात किए जाते हैं, वहां स्वदेशी रूप से विकसित चिकित्सा उत्पादों को बढ़ावा देना इतना महत्वपूर्ण कभी नहीं रहा। भारत सरकार अपनी "मेक इन इंडिया" पहल और स्वास्थ्य सेवा सहित सभी क्षेत्रों में डिजिटलीकरण पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करते हुए घरेलू नवाचारों के लिए एक मजबूत परितंत्र पर काम कर रही है।
इन राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को दर्शाते हुए, प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड  ने महाराष्ट्र के मेसर्स नॉक्कार्क रोबोटिक्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है। यह डिजिटल रूप से सक्षम उन्नत यूनिवर्सल आईसीयू वेंटिलेटर के व्यावसायीकरण के लिए समर्पित कंपनी है। बोर्ड ने 7.89 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत में से 3.94 करोड़ रुपये की मदद देने का वादा किया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के स्टार्टअप इनक्यूबेशन और इनोवेशन सेंटर में स्थापित मेसर्स नॉक्कार्क अपनी स्वदेशी रूप से विकसित तकनीक के साथ नवाचार की भावना का प्रतीक है।
इस वेंटिलेटर की पूरी तकनीक को नॉक्कार्क ने स्वदेशी रूप से विकसित की है। इसमें वेंटिलेटर के प्रत्येक घटक के लिए पेटेंट के कई आवेदन किए गए हैं। कंपनी के एंट्री-लेवल वेंटिलेटर वी310 ने कोविड-19 महामारी के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसे पूरे भारत के विभिन्न अस्पतालों में इस्तेमाल किया गया, जहां यह लोगों की जान बचाने में काफी मददगार रहा। इसकी सफलता को देखते हुए नॉक्कार्क अब नॉक्कार्क वी730आई लॉन्च कर रहा है, जो एक स्मार्ट वेंटिलेटर है। वी730आई से जीएसएम, वाई-फाई और एलएएन के माध्यम से क्लाउड से निर्बाध कनेक्टिविटी की सुविधा मिलती है। इससे डॉक्टरों और गहन देखभाल विशेषज्ञों को नॉक्कार्क के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रोगी डेटा की दूर से निगरानी करने में मदद मिलती है। इससे अस्पतालों को अपने आईसीयू डेटा और वर्कफ़्लो को डिजिटल बनाने में भी सक्षम बनाया जाएगा। यह पहल चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में सरकार के प्रयास के अनुरूप है।
इस अवसर पर नॉक्कार्क के प्रमोटर श्री निखिल कुरेले और श्री हर्षित राठौड़ ने कहा कि टीडीबी का समर्थन और सहायता कंपनी को भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में तकनीकी स्वदेशीकरण की दिशा में आगे बढ़ाएगी। उन्होंने इस बात पर जोर देते हिए कहा कि नॉक्कार्क के प्रयास सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल में महत्वपूर्ण योगदान देंगे, जो चिकित्सा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवाचार और आत्म-निर्भरता के लिए एक मिसाल कायम करेगा।
टीडीबी के सचिव श्री राजेश कुमार पाठक ने कहा कि उन्नत चिकित्सा प्रौद्योगिकी में नॉक्कार्क के नवाचार उन्नत समाधान विकसित करने में भारत की क्षमताओं का प्रमाण हैं जो घरेलू स्वास्थ्य सुविधाओं की जरूरतों को पूरा करते हैं। नॉक्कार्क कंपनी डिजिटल रूप से सक्षम उन्नत यूनिवर्सल आईसीयू वेंटिलेटर के व्यावसायीकरण पर ध्यान केंद्रित करेगी जिससे रोगियों के गंभीर देखभाल स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांति आने की उम्मीद है। श्री पाठक ने बताया कि पुणे में कंपनी की विनिर्माण साइट भारत में निर्मित डिजिटल रूप से सक्षम स्वास्थ्य देखभाल उपकरणों की प्रतीक बन चुकी है। इन उपकरणों की निर्यात बाजारों में भी अपार संभावनाएं हैं।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
मराठी नॉन-फीचर फिल्म 'रेखा' सड़क पर रहने वालों की स्वच्छता संबंधी दिक्कतों पर प्रकाश डालती है और उनके प्रति समाज के रवैये पर सवाल उठाती है
53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव  में गुरुवार को भारतीय पैनोरमा के नॉन-फीचर वर्ग में सड़क पर रहने वाले लोगों के रोज़मर्रा के संघर्ष, उनकी स्वच्छता और स्वच्छता के मुद्दों और उनके प्रति समाज के रवैये पर एक फिल्म दिखाई गई। 'रेखा' नाम की इस मराठी, नॉन-फीचर फिल्म के निर्देशक शेखर बापू रणखंबे ने कहा, “हम सड़क पर रहने वालों के लिए अपने दरवाजे बंद कर देते हैं। लेकिन हम ऐसा क्यों करते हैं? सड़क पर रहने वालों की इस बदकिस्मती और समाज की ऐसी उपेक्षा के कारण का पता लगाने की खोज ने मुझे इस प्रोजेक्ट पर डेढ़ साल तक शोध करने के लिए प्रेरित किया। सड़कों पर रहने वाली महिलाओं के जीवन में कठिनाइयों को पेश करते हुए फिल्म उनके मासिक धर्म की स्वच्छता की खराब हालत पर भी ध्यान केंद्रित करती है। उन्होंने कहा, “इस विषय पर शोध करते हुए मैं उनकी हकीकत के बारे में जानकर चौंक गया। वे महीनों तक नहा नहीं पाती हैं।”
फिल्म की सूत्रधार रेखा सड़क किनारे रहती है। त्वचा के एक फंगल संक्रमण से पीड़ित रेखा को डॉक्टर नहाने और दवा लगाने की सलाह देते हैं। लेकिन उसका पति उसे रोकता है और उसके साथ बुरा व्यवहार करता है। रेखा नहाने की कोशिश करती है लेकिन तब चौंक जाती है जब उसके समुदाय की महिलाएं उसे ऐसा न करने का कारण बताती हैं। जानकर वो दुविधा में पड़ जाती है। वो अपने पति को छोड़ने का फैसला करती है ताकि संक्रमण से निपटने के लिए नहा सके। फिल्म स्वच्छ रहने को लेकर उसकी कठिनाइयों को दर्शाती है।
फिल्म के कलाकारों में महाराष्ट्र के वागा  कलाकार शामिल हैं जिन्होंने पहले कभी कैमरे का सामना नहीं किया था। इसलिए, कैमरों के सामने अभिनय करने के लिए उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए दो महीने की एक कार्यशाला आयोजित की गई थी। पटकथा लेखन और शूटिंग लॉकडाउन के दूसरे चरण के दौरान की गई थी। सांगली निवासी शेखर बापू रणखंबे ने आज पीआईबी द्वारा आयोजित इफ्फी "टेबल-टॉक" सत्र में बोलते हुए इस परियोजना में सहायता के लिए प्रसिद्ध मराठी निर्देशक रवि जाधव के प्रति आभार व्यक्त किया।
फिल्म स्वच्छता की अवधारणा की विभिन्न परतों पर केंद्रित है, साथ ही यह भी बताती है कि समाज को सड़क किनारे रहने वालों के प्रति स्वच्छ दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। हमारे समाज में महिलाओं को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा, "उच्च समाज और मलिन बस्तियों में महिलाओं को समान मानसिकता का सामना करना पड़ता है।"
फिल्म में महत्वपूर्ण किरदार निभाने वाली माया पवार और तमिना पवार ने फिल्म में अभिनय करने का मौका मिलने और इस फिल्म को इफ्फी में प्रदर्शित किए जाने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हालांकि वे तमाशा कलाकार हैं, लेकिन सिनेमा के माध्यम से उन्हें और पहचान मिली है।