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जनजातीय कार्य मंत्रालय
गुजरात के नर्मदा जिले में केवडिया, स्टैच्यु ऑफ यूनिटी में आदि बाजार- आदिवासी संस्कृति और व्यंजन की भावना का एक उत्सव, का शुभारम्भ हुआ
11 दिवसीय महोत्सव में देश के 10 राज्यों के जनजातीय हस्तशिल्प, कला, चित्रकलाओं, कपड़े, आभूषणों का प्रदर्शन किया जाएगा
आदि बाजारों- आदिवासी संस्कृति और व्यंजन की भावना के एक उत्सव की श्रृंखलाओं के क्रम में 26 मार्च, 2022 को गुजरात के नर्मदा जिले में एकता नगर, केवडिया, स्टैच्यु ऑफ यूनिटी में एक अन्य बाजार का उद्घाटन किया गया है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के ट्राइफेड द्वारा आयोजित 11 दिवसीय प्रदर्शनी की शुरुआत 26 मार्च को हुई और यह 5 अप्रैल तक चलेगी। इसका उद्घाटन गुजरात सरकार में जनजातीय विकास, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्रीमती निमिषाबेन सुथार ने की। इस अवसर पर गुजरात सरकार में उच्च और प्रौद्योगिकी शिक्षा, विधायी एवं संसदीय कार्य मंत्री डॉ. कुबेरभाई मनसुखभाई दिंडोर, ट्राइफेड के चेयरमैन श्री रामसिंह रथवा और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।
प्रतिष्ठित स्मारक स्टैच्यु ऑफ यूनिटी में हो रही 11 दिवसीय जीवंत प्रदर्शनी में 100 से ज्यादा स्टॉलों के माध्यम से जैविक आदिवासी उत्पाद और दस्तकारी के सामानों का प्रदर्शन किया जाएगा और ये देश के 10 से ज्यादा राज्यों का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस अवसर पर बोलते हुए, श्रीमती निमिषाबेन सुधार ने कहा, “यह मुख्य रूप से भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भारत रत्न सरदार वल्लभभाई पटेल के प्रयास ही थी, जो भारत एक रूप में अस्तित्व में है। देश को समावेशी और एकजुट बनाना उनकी मुख्य महत्वाकांक्षाओं में से एक थी। दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचा यह महान स्मारक उनके मूल्यों- राष्ट्रीयता, आध्यात्मिकता और संस्कृति का एक प्रमाण है, जिनका सरदार पटेल ने समर्थन किया और जिनके लिए वे हमेशा खड़े रहे। साथ ही यह जिला मुख्य रूप से एक आदिवासी क्षेत्र है। मुझे यह देखकर खासी खुशी है कि एक आदि बाजार- आदिवासी जीवन, संस्कृति और परम्पराओं का उत्सव- इस आदिवासी बहुल बाजार में होगा और चहुंमुखी विकास को बढ़ावा देगा। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देती हूं।”
ट्राइफेड के चेयरमैन श्री रामसिंह रथवा ने उद्घाटन के दौरान कहा, “मैं खुश हूं कि ट्राइफेड भारत के आदिवासियों की आजीविका बढ़ाने की दिशा में लगातार प्रयास कर रहा है। आदि बाजार से देश भर में बड़ी संख्या में लोगों तक आदिवासी संस्कृति के प्रसार में सहायता मिलेगी। यह खासी भीड़भाड़ वाला और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल होने के कारण इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहायता मिलेगी।”
11 दिन चलने वाले इस महोत्सव में देश के 10 राज्यों के जनजातीय हस्तशिल्प, कला, चित्रकलाओं, कपड़े, आभूषणों का प्रदर्शन किया जाएगा।
30 मार्च और 8 अप्रैल, 2022 के बीच एक अन्य आदि बाजार ओडिशा के राउरकेला में सेल प्रदर्शनी मैदान में आयोजित किया जाएगा। आदिवासी जीवन के मूलभूत स्वभाव का प्रतिनिधित्व करने वाले ये आदि बाजार ट्राइफेड द्वारा वंचित आदिवासियों की आजीविका में सुधार के लिए किए जा रहे प्रयासों का हिस्सा हैं, जो पिछले दो साल में खासी प्रभावित हुई है। आदि बाजार एक ऐसी पहल है, जिससे इन समुदायों के आर्थिक कल्याण और उन्हें मुख्यधारा के विकास के नजदीक लाने में सहायता मिलती है।
रक्षा मंत्रालय
डीआरडीओ ने कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य पेशेवरों को सुरक्षित रखने के लिए सीम सीलिंग ग्लू के साथ जैविक सूट विकसित किया
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन  द्वारा कोविड-19 से मुकाबला करने वाले मेडिकल, पैरामेडिकल और अन्य कर्मियों को जानलेवा वायरस से सुरक्षित रखने के लिए जैविक सूट तैयार किया गया है। डीआरडीओ के विभिन्न प्रयोगशालाओं के वैज्ञानिकों ने अपने इसके लिए अपने तकनीकी ज्ञान का इस्तेमाल किया है- कि कैसे व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण  को विकसित करने के लिए टेक्सटाइल, कोटिंग और नैनोटेक्नालजी की दक्षता का उपयोग किया जाए, जिसमें कोटिंग के साथ विशिष्ट प्रकार के कपड़े शामिल हों।
इस सूट को उद्योग की मदद से तैयार किया गया है और यह टेक्सटाइल मापदंडों के साथ-साथ कृत्रिम रक्त से सुरक्षा के लिए कठोर परीक्षण के अधीन है। इसमें कृत्रिम रक्त से सुरक्षा का मानदंड, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा बॉडी सूट के लिए निर्धारित मानदंडों से कहीं ज्यादा है।
डीआरडीओ द्वारा यह सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है कि इन सूटों का उत्पादन बड़ी संख्या में किया जाए और यह कोविड-19 का मुकाबला करने वाले फ्रंटलाइन मेडिकल, पैरामेडिकल और अन्य कर्मियों के लिए सुरक्षा की मजबूत प्रणाली के रूप में काम करे।
यह उद्योग बड़ी मात्रा में सूट उत्पादन के लिए तैयार है। मेसर्स कुसुमगढ़ इंडस्ट्रीज कच्चे माल और कोटिंग सामग्री का उत्पादन कर रही है, और पूरे सूट का निर्माण दूसरे विक्रेता की मदद से किया जा रहा है। वर्तमान समय में उत्पादन क्षमता प्रतिदिन 7,000 सूट है।
परिधान प्रौद्योगिकी में अनुभव रखने वाले एक अन्य विक्रेता को भी साथ लाया जा रहा है और उत्पादन क्षमता को प्रति दिन 15,000 सूट तक बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।
सीम सीलिंग टेप नहीं मिलने के कारण, डीआरडीओ के उद्योग साझेदारों और अन्य उद्योगों द्वारा देश में जैविक सूट का उत्पादन बाधित हो रहा है।
डीआरडीओ द्वारा पनडुब्बी अनुप्रयोगों में इस्तेमाल की जाने वाली सीलेंट के आधार पर सीम सीलिंग टेप के विकल्प के रूप में एक विशेष सीलेंट तैयार किया गया है। वर्तमान समय में, एक उद्योग साझेदार द्वारा सीम सीलिंग के लिए इस ग्लू का उपयोग करके तैयार किए गए जैविक सूट को दक्षिण भारत वस्त्र अनुसंधान संघ, कोयंबटूर में परीक्षण में पास कर दिया गया है। यह कपड़ा उद्योग के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। डीआरडीओ, उद्योग के माध्यम से सूट निर्माताओं द्वारा सीम सीलिंग गतिविधि का समर्थन करने के लिए इस ग्लू का बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सकता है।
डीआरडीओ ने केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर  एजेंटों के खिलाफ सुरक्षा के लिए कई उत्पादों और तकनीकों को विकसित किया है। रक्षा अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान  ग्वालियर, डीआरडीओ की एक प्रयोगशाला, ने केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर  पारगम्य सूट एमके वी को विकसित किया है। 53,000 सूटों की आपूर्ति सेना और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल  को की जा चुकी है।
पहले उत्तरदाताओं के रूप में रेडियोलॉजिकल आपात स्थितियों में हिस्सा लेने वालों के लिए, दुबारा इस्तेमाल में आने वाले सूट को न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज , दिल्ली द्वारा विकसित किया गया है।
एरियल डिलिवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट , आगरा द्वारा सुरक्षात्मक तकनीकी वस्त्रों के समान कपड़ों के द्वारा विभिन्न प्रकार के पैराशूटों को विकसित किया गया है।
एम/एके-
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने स्कीट पुरुष निशानेबाजी स्पर्धा में ऐतिहासिक रजत पदक जीतने के लिए अनंत जीत सिंह नरूका को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एशियाई खेलों में स्कीट पुरुष निशानेबाजी स्पर्धा में ऐतिहासिक रजत पदक जीतने के लिए अनंत जीत सिंह नरूका को बधाई दी।
प्रधानमंत्री ने एक्स पर की एक पोस्ट में कहा;
“हमारे एथलीट एशियाई खेलों में निरंतर इतिहास रच रहे हैं!
स्कीट पुरुष निशानेबाजी स्पर्धा में ऐतिहासिक रजत पदक जीतने के लिए अनंत जीत सिंह नरूका को बधाई। यह एशियाई खेलों में अभी तक इस स्पर्धा में भारत द्वारा जीता गया पहला पदक है।
यह सफलता आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी।”
रक्षा मंत्रालय
सर्विसेज़ ई-हेल्थ असिस्टेंस एंड टेलीकंसल्टेशन  के अंतर्गत कल से दवाओं की होम डिलीवरी शुरू होगी
सर्विसेज ई-हेल्थ असिस्टेंस एंड टेलीकंसल्टेशन  रक्षा मंत्रालय की सेना के तीनों अंगों की एक टेलीकंसल्टेशन सेवा है जिसे सभी हकदार कर्मियों और उनके परिवारों के लिए बनाया गया है। डिजिटल इंडिया और ई-गवर्नेंस के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के अंतर्गत रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने दिनांक 27 मई 2021 को सेहत का शुभारंभ किया। यह नवाचार का एक बड़ा उदाहरण रहा है, खासकर ऐसे समय में जब देश कोविड-19 से संघर्षरत है।
सेहत स्टे होम ओपीडी एक मरीज से डॉक्टर तक की प्रणाली है जहां रोगी अपने स्मार्टफोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप या टैबलेट का उपयोग करके इंटरनेट के माध्यम से दूर से डॉक्टर से परामर्श कर सकता है। परामर्श एक ही समय में वीडियो, ऑडियो और चैट के माध्यम से होता है। इसका उद्देश्य मरीजों को उनके घरों के आराम से गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। एक अस्पताल में एक डॉक्टर और देश में कहीं भी अपने घर की सीमा के भीतर एक मरीज के बीच सुरक्षित और संरचित वीडियो-आधारित नैदानिक परामर्श की सुविधा प्रदान की गई है।
यह अत्यंत सरल और उपयोग में आसान होने के लिहाज से तैयार किया गया है, जिसके लिए उपयोगकर्ताओं के न्यूनतम प्रयास की आवश्यकता होती है। उपयोगकर्ता को टेलीकंसल्टेशन लेने के लिए कुछ भी भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है और केवल https://sehatopd.gov.in पर जाकर, या प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर उपलब्ध सेहत ऐप का उपयोग करके सेवाओं तक पहुंच सकते हैं। इसकी शुरुआत के बाद से सेहत सुविधा पर 10,000 से अधिक सफल टेलीकंसल्टेशन हुए हैं जिसमें 2000 से अधिक डॉक्टरों की एक मजबूत टीम शामिल है। संपूर्ण वातावरण से मिली प्रतिक्रिया अत्यंत हृदयस्पर्शी रही है।
इसके अलावा स्वास्थ्य देखभाल वितरण को रोगी के घर तक ले जाते हुए, माननीय रक्षा सचिव श्री अजय कुमार ने सेहत पर परामर्श चाहने वाले रोगियों को होम डिलीवरी या दवाओं की सेल्फ पिकअप प्रदान करने की अनूठी पहल की। सेल्फ-पिक-अप की होम डिलीवरी के इच्छुक व्यक्ति लॉग इन करते समय अपनी वरीयता का संकेत दे सकते हैं। शुरुआत में होम डिलीवरी की यह परियोजना बेस अस्पताल दिल्ली कैंट के साथ दिनांक 01 फरवरी 2022 से शुरू की जाएगी, और इसे आने वाले समय में अधिक से अधिक स्टेशनों तक बढ़ाया जाएगा।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम  और अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड , झज्जर के बीच समझौता
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीनस्थ भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम  और झज्जर स्थित अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड , ने कल हरियाणा के झज्जर में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। एपीसीपीएल की सीएसआर पहल के तहत हरियाणा के चरखी दादरी जिले में एल्मिको के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री डी.आर.सरीन और एपीसीपीएल के सीईओ श्री एन.एन.मिश्रा की मौजूदगी में दिव्यांगों को सहायक उपकरणों और सहायक यंत्रों के वितरण हेतु 2 करोड़ रुपये की राशि दी।
एल्मिको और एपीसीपीएल के बीच हुए समझौता ज्ञापन के अनुसार चरखी दादरी जिले में दो करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के वितरण शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन वितरण शिविरों में कृत्रिम अंग, सहायक उपकरण जैसे मोटरयुक्त ट्राई साइकिल, व्हील चेयर, बीटीई श्रवण सहायता, दिव्यांग लोगों के लिए क्रच एक्सिला समायोज्य, ब्रेल केन, एमएसआईईडी किट, ब्रेल किट, स्मार्ट केन, स्मार्ट फोन आदि वितरित किए जाएंगे।
एल्मिको एक गैर लाभकारी संस्था है जो कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत काम करने वाला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है। पिछले 40 वर्षों से, एल्मिको निरंतर रूप से पीडब्ल्यूडी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर विभिन्न प्रकार के सहायक उपकरणों और सहायक यंत्रों का निर्माण कर रहा है, जिसमें हड्डी समस्यों, दृष्टि तथा श्रवण समस्याओं को दूर करने के सहायक यंत्र शामिल हैं। यह हर साल औसतन दो लाख दिव्यांग आबादी की सेवा कर रहा है और लगभग 42 लाख सहायक उपकरणों और सहायक यंत्रों की आपूर्ति करता है।
अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड  एक संयुक्त उद्यम कंपनी है जिसमें 50 प्रतिशत हिस्सेदारी एनटीपीसी लिमिटेड, हरियाणा पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड  की 25 प्रतिशत हिस्सेदारी और इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड  की 25 प्रतिशत हिस्सेदारी है। इसने पिछले वर्ष एल्मिको के सहयोग से हरियाणा के झज्जर और रेवाड़ी जिले में दिव्यांगजन को सहायक उपकरण और सहायक यंत्र के लिए 3 करोड़ की सहायता दी और अब निकटवर्ती चरखी दादरी जिले के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
संस्कृति मंत्रालय
केंद्रीय संस्कृति मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने केंद्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड  की 37वीं बैठक की अध्यक्षता की
इस बैठक में 25 सदस्यों ने भाग लिया
केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने आज नई दिल्ली में आयोजित केंद्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड  की 37वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में केंद्रीय संस्कृति और संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल और संस्कृति एवं विदेश राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने भी भाग लिया।
इस बैठक में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 15 प्रतिनिधि, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण  के 4 पूर्व महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के साथ-साथ संस्कृति मंत्रालय तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।
इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने सदन को सूचित किया कि केंद्र सरकार ने बजट भाषण 2020 और 2021 में सांस्कृतिक महत्व के 5 प्रतिष्ठित स्थलों की घोषणा की थी। इन स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार विकसित किया जा रहा है। ये स्थल हैं- राखीगढ़ी , हस्तिनापुर , धोलावीरा , सिबसागर  और आदिचनल्लूर । उन्होंने इस बारे में भी प्रकाश डाला कि भारत को हाल ही में चार वर्षों  के कार्यकाल के लिए यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है। इसके अलावा 9 नए स्थलों  को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया है। इन्हें मिलाकर भारत के 40 स्थल यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल हो गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि 241 प्राचीन कलाकृतियों को भारत वापस लाया गया है, जिनमें से 228 कलाकृतियां 2014 के बाद अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, सिंगापुर, फ्रांस और अन्य देशों से वापस लाई गई हैं। सिनौली, वडनगर, कोडुमानल, गोटीपोरुलु जैसे स्थलों पर भी खुदाई की गई है। एपिग्राफी विंग ने भी बहुत अच्छा काम किया है और देश भर में 3500 से अधिक शिलालेखों की खोज की गई है और वे पढ़े गये हैं।
श्री रेड्डी ने कहा कि सरकार प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थलों और अवशेष  अधिनियम, 1958 में संशोधन करने के बारे में काम कर रही है ताकि इसे अधिक लचीला और मैत्रीपूर्ण बनाया जा सके। उन्होंने 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए 'हर घर झंडा' अभियान में एएसआई को सक्रिय भूमिका निभाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि भारत के लिए एक अच्छा अवसर आ रहा है क्योंकि वह जी-20 देशों की मेजबानी कर रहा है। यह बैठक महत्वपूर्ण स्थानों पर आयोजित की जाएगी, जिसमें एएसआई स्थलों को भी शामिल किया जाएगा।
बैठक के दौरान संस्कृति राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि 'एएसआई सूची में स्थलों और स्मारकों को शामिल करने का एक मानकीकरण किया जाना चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर कुछ स्मारकों को इस सूची से हटाया भी जा सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में 2014 से अब तक 228 प्राचीन कलाकृतियों को भारत वापस लाया जा सका, जबकि इससे पहले केवल 13 प्राचीन कलाकृतियां को ही वापस लाया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे विरासत स्थलों को विश्व समुदाय के सामने एक समग्र दृष्टिकोण के साथ पेश करने का समाधान खोजने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि एएसआई को हाल ही में घोषित की गई 10 लाख रोजगार की रिक्तियों में से एक अच्छा हिस्सा मिलेगा और उसे आगामी जी-20 बैठक के कारण मिलने वाले अवसर का पूरी तरह से उपयोग करने की आवश्यकता है।
इस बैठक के दौरान सदस्यों के 42 प्रस्तावों के बारे में विचार किया गया। उत्खनन, जनशक्ति, प्रशिक्षण, संरक्षण, विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग से संबंधित मामलों पर विचार-विमर्श किया गया।
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग ने हरियाणा और दिल्ली-एनसीआर स्थित दवा निर्माताओं और वितरकों के खिलाफ छापामारी अभियान चलाया
आयकर विभाग ने 29.06.2022 को दवाओं के निर्माण व वितरण और रियल एस्टेट विकास के कारोबार में शामिल एक समूह के खिलाफ छापामारी और जब्ती अभियान चलाया। इसके तहत दिल्ली-एनसीआर और हरियाणा स्थित 25 परिसरों छापामारी की कार्रवाई की गई।
अव्यवस्थित  दस्तावेज और डिजिटल डेटा के रूप में बड़ी संख्या में दोषी ठहराने योग्य दस्तावेज पाए गए हैं और जब्त किए गए। इन दस्तावेजों से पता चलता है कि यह समूह दवाओं की भारी मात्रा में बेहिसाब नकदी बिक्री में शामिल था। इसके अलावा बड़ी मात्रा में खरीद, वेतन का भुगतान और अन्य व्यय भी नकदी में किए गए।
इन लेन-देनों में शामिल एक प्रमुख व्यक्ति ने अफगानिस्तान को दवाओं की बिक्री कर हवाला के माध्यम से नकद प्राप्तियों सहित दवाओं की बेहिसाब नकदी बिक्री के इस कार्यप्रणाली को स्वीकार किया है। इन जब्त किए गए दस्तावेजों के आंकड़ों के प्रारंभिक विश्लेषण से संकेत मिलता है कि इस तरह की हवाला नकद प्राप्तियों की धनराशि लगभग 25 करोड़ रुपये है। वहीं, सक्रिय औषध सामग्री  के क्षेत्र में काम करने वाली एक दवा कंपनी के मामले में 94 करोड़ रुपये मूल्य का अधिशेष स्टॉक पाया गया है।
यह भी पाया गया है कि बेहिसाब नकदी बिक्री के माध्यम से प्राप्त धनराशि को अचल संपत्तियों की खरीद में और दवाओं की निर्माण सुविधाओं के विस्तार में निवेश किया गया। वहीं, इस समूह की रियल एस्टेट कंपनियों को लेखा-बही से बाहर नकदी में खरीद व बिक्री करने में शामिल पाया गया है। समूह इस तरह के संपत्ति लेनदेन पर अर्जित पूंजीगत लाभ की भरपाई के लिए प्रतिभूति बाजार में फर्जी दीर्घावधि/अल्पावधि पूंजी हानि की बुकिंग भी कर रहा है। इस तरह के फर्जी हानि की धनराशि लगभग 20 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। छापामारी की इस कार्रवाई से पता चला है कि समूह ने हिमाचल प्रदेश में अचल संपत्ति खरीदने के लिए बेनामी संस्थाएं भी बनाई हैं।
अब तक 4.2 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी और 4 करोड़ रुपये के आभूषण/सर्राफा जब्त किए गए हैं।
आगे की जांच जारी है।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
स्वच्छता की ट्रेन: अहमदाबाद स्वच्छता की दिशा में नव परिवर्तनकारी यात्रा पर निकला
स्वच्छता पखवाड़ा 2023 के तहत अहमदाबाद नगर निगम  ने अपने जीवंत शहर में अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक नव परिवर्तनकारी यात्रा शुरू की। उन्होंने इसके लिए जो शानदार रास्ता अपनाया, वह 'स्वच्छता ट्रेन' पहल थी, जो अहमदाबाद में स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया एक रचनात्मक प्रयास था।
'स्वच्छता ट्रेन' पहल का उद्देश्य कई लक्ष्यों को प्राप्त करना है। सबसे पहले, इसने शहर में अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना चाहा। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अहमदाबाद नगर निगम ने एक गहन और आनंददायक अनुभव के माध्यम से निवासियों और आगंतुकों को शामिल करने और शिक्षित करने का निर्णय लिया।
'स्वच्छता ट्रेन' एक आनंददायक और सूचनात्मक सवारी थी जो यात्रियों को कांकरिया लेक फ्रंट की एक मनोरम यात्रा पर ले गई। ट्रेन यात्रा के दौरान, यात्रियों को आकर्षक प्रदर्शनों और प्रस्तुतियों के माध्यम से अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में सीखने का अनूठा अवसर मिला। ये शैक्षिक तत्व सीखने के अनुभव को आनंददायक और यादगार बनाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।
'स्वच्छता ट्रेन' पहल के सबसे नवीन पहलुओं में से एक विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए संदेश थे। यात्रियों को अपशिष्ट प्रबंधन के महत्व के बारे में प्रभावशाली संदेश वाली प्लेटें और हैंड-बोल्ट भेंट किए गए। इन अनूठे और ठोस अनुस्मारक ने निवासियों और आगंतुकों दोनों के बीच जागरूकता बढ़ाने और जिम्मेदारी की भावना को प्रेरित करने का काम किया।
यह 'स्वच्छता ट्रेन' पहल स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देने में नवाचार के प्रति अहमदाबाद नगर निगम की अटूट प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करती है। इसने अहमदाबाद में स्वच्छता के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए उनके रचनात्मक और कल्पनाशील दृष्टिकोण को प्रदर्शित किया। नागरिकों ने इस पहल को पूरे दिल से अपनाया और इसमें भाग लिया।
इस 'स्वच्छता ट्रेन' पहल का प्रभाव उल्लेखनीय रहा है। इसमें निवासियों और आगंतुकों में अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाई है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के समग्र मिशन में योगदान करते हुए, यात्री शैक्षिक सामग्रियों के साथ सक्रिय रूप से जुड़े रहे। इस पहल ने शहर के निवासियों और आगंतुकों में जिम्मेदारी की भावना को भी बढ़ावा दिया, जिससे उन्हें अपशिष्ट प्रबंधन में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरणा मिली। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह नवप्रवर्तन का एक शानदार उदाहरण बनकर सामने आया, जिसने स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए रचनात्मक तरीकों की तलाश करने वाले अन्य शहरों के लिए एक मॉडल के रूप में काम किया।
अहमदाबाद नगर निगम द्वारा आईएसएल 2.0 के तहत 'स्वच्छता ट्रेन' पहल दर्शाती है कि स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए कल्पना, नवप्रवर्तन और रचनात्मकता का उपयोग कैसे किया जा सकता है। यह परिवर्तनकारी परियोजना न केवल जागरूकता बढ़ाती है, बल्कि यह स्वच्छ और पर्यावरण के प्रति अधिक जिम्मेदार अहमदाबाद के निवासियों और आगंतुकों को भी सक्रिय रूप से जोड़ती है। यह हमारे समुदायों में सार्थक और स्थायी परिवर्तन लाने में नवीन तरीकों की प्रभावशीलता के प्रमाण के रूप में खड़ा है।
शिक्षा मंत्रालय
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने महिलाओं के मुद्दों पर काम कर रहे एक महिला प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की
केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज समाज में महिलाओं की स्थिति से संबंधित बड़े और महत्वपूर्ण मुद्दों के अध्ययन व समझने पर काम कर रहे महिलाओं के एक अध्ययन केंद्र दृष्टि स्त्री अध्ययन प्रबोधन केंद्र के एक महिला प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री को “भारत में महिलाओं की स्थिति” शीर्षक वाली एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई।
प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा, एनसीसी/एनएसएस/ स्काउट और गाइड में छात्राओं की भागीदारी बढ़ाकर लैंगिक संवेदनशीलता बढ़ाने, कौशल विकास एवं खेलों को प्रोत्साहन देने से संबंधित सुझाव और छात्राओं के लिए प्रासंगिक अन्य मुद्दे सामने रखे।
वित्त मंत्रालय
दिल्ली सीमा शुल्क के अधिकारियों ने आईजीआई हवाईअड्डे पर 7.5 लाख रुपये से अधिक के तस्करी के सोने के साथ 10 लाख रुपये के नकली भारतीय मुद्रा नोटों की बरामदगी की, 2 को गिरफ्तार किया
12 जनवरी, 2022 को यूएई के रास अल खैमाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट से विमान संख्या एसजी753 से नई दिल्ली स्थित आईजीआई के टर्मिनल-3 पहुंचे एक भारतीय यात्री को हवाईअड्डे के सीमा शुल्क अधिकारियों ने रोक दिया था।
सीमा शुल्क के अधिकारियों ने चांदी की परत वाले बेलनाकार सोने के 24 टुकड़े बरामद किए। इनका कुल वजन 175 ग्राम और टैरिफ मूल्य 7,65,089 रुपये  था। साथ ही, यात्री से 10,00,000 रुपये नकली भारतीय मुद्रा नोट   की भी प्राप्ति हुई। इसके बाद की कार्रवाई में एक अन्य भारतीय नागरिक को भी रोका गया, जो नई दिल्ली स्थित आईजीआई हवाईअड्डे के आगमन द्वार पर संबंधित यात्री को लेने के लिए पहुंचा था।
बरामद किए गए इन बेलनाकार सोने के 24 टुकड़ें, जिनका कुल भार 175 ग्राम है और 10,00,000 रुपये के नकली भारतीय मुद्रा नोटों को यात्री ने अपनी ट्रॉली के बैग में छिपाकर रखा था और इन सब को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 110 के तहत 12 जनवरी, 2022 को जब्त कर लिया गया। विमान यात्री और उसे लेने के लिए हवाईअड्डे पर पहुंचे हुए व्यक्ति के खिलाफ सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 104 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस मामले की आगे की जांच जारी है। इसकी जानकारी एनआईए  को भी दी गई है और वह इस जांच में शामिल हो चुकी है।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
13वें अंतर्राष्ट्रीय तेल और गैस सम्मेलन एवं प्रदर्शनी पेट्रोटेक-2019 का आयोजन 10 से 12 फरवरी, 2019 को किया जाएगा
13वें अंतर्राष्ट्रीय तेल और गैस सम्मेलन एवं प्रदर्शनी पेट्रोटेक-2019 का आयोजन पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में 10 से 12 फरवरी, 2019 को किया जाएगा।
भारत के प्रमुख हाइड्रोकार्बन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किये जाने की संभावना है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री द्वारा साझेदार देशों के 95 से ज्यादा ऊर्जा मंत्रियों को इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। भारत के तेल और गैस क्षेत्र में हाल ही में हुई बाजार और निवेश के अनुकूल घटनाओं को इस विशाल तीन दिवसीय आयोजन के दौरान प्रदर्शित किया जाएगा। इस सम्मेलन के दौरान लगभग 70 देशों के 86 से ज्यादा प्रमुख वक्ताओं और 7000 प्रतिनिधियों के भाग लेने की संभावना है, जिनमें प्रौद्योगिकीविद्, वैज्ञानिक, योजनाकार, नीति निर्माता, प्रबंधन विशेषज्ञ, उद्यमी, सेवा प्रदाता और वेंडर्स शामिल होंगे।
इस सम्मेलन के साथ-साथ इस दौरान इंडिया एक्स्पो मार्ट, ग्रेटर नोएडा में 20,000 वर्ग फुट क्षेत्र में एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। पेट्रोटेक-2019 प्रदर्शनी में उत्खनन और उत्पादन, प्रक्रिया नियंत्रण, रिफाइनिंग और पाइपलाइन सेवाओं, प्रणालियों, उत्पादों, ऑयल फील्ड, हार्डवेअर, सॉफ्टवेअर, विश्लेषणात्मक उपकरण, नवीकरणीय, अनुसंधान एवं विकास, एचएसई, प्रशिक्षण और तकनीकी साहित्य के प्रकाशन के क्षेत्र में हुए विकास पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। यह प्रदर्शनी 10 और 11 फरवरी को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक और 12 फरवरी, 2019 को अपराह्न दो बजे तक आगंतुकों के लिए खुली रहेगी
सम्मेलन के दौरान दो मंत्रिस्तरीय सत्र और एक सीईओ कॉन्क्लेव का आयोजन होगा, जिसमें विदेशों से आये मंत्रिस्तरीय प्रतिनिधिमंडल, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख तथा तेल और गैस कंपनियों के वरिष्ठ मुख्य कार्यकारी अधिकारी भाग लेंगे। सम्मेलन के अलावा इस दौरान तीन पूर्ण सत्रों तथा पांच थीम सत्रों का भी आयोजन किया जाएगा, जिन्हें प्रमुख वक्ता और तकनीकी विशेषज्ञ संबोधित करेंगे और इस दौरान वैश्विक तेल और गैस उद्योग जगत के प्रमुख लोगों के भाग लेने की संभावना है।
समानांतर रूप से आयोजित किये जा रहे तकनीकी सत्रों के दौरान 300 से ज्यादा वक्ताओं द्वारा पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी, उत्खनन, खुदाई, उत्पादन और संसाधन, शोधन और अन्य मामलों से संबंधित विषयों पर पेपर प्रस्तुत किये जाएंगे, जो मौखिक और पोस्टर सत्र  दोनों में होंगे।
पेट्रोटेक-2019 प्रदर्शनी में 13 से ज्यादा देशों के मंडप होंगे और 40 से ज्यादा देशों के 750 प्रदर्शक भाग लेंगे। इसमें मेक इन इंडिया और नवीकरणीय ऊर्जा थीम के लिए विशिष्ट स्थान होंगे। पेट्रोटेक के दौरान अनेक स्टार्टअप कंपनियां भी अपनी प्रौद्योगिकी और विकास का प्रदर्शन करेंगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 30 मई को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत दी जाने वाली सुविधाओं को जारी करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 30 मई 2022 को सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत दी जाने वाली सुविधाओं को जारी करेंगे। प्रधानमंत्री स्कूल जाने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति हस्तांतरित करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन की पासबुक और आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड सौंपा जाएगा।
प्रधानमंत्री द्वारा 29 मई 2021 को कोविड-19 महामारी की वजह से 11 मार्च 2020 से 28 फरवरी 2022 की अवधि के दौरान अपने माता-पिता दोनों या कानूनी अभिभावक या दत्तक माता-पिता या जीवित माता-पिता को खोने वाले बच्चों की सहायता करने के उद्देश्य से पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य बच्चों के रहने एवं खाने की व्यवस्था करना, शिक्षा एवं छात्रवृत्ति के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाना, उनके आत्मनिर्भर अस्तित्व के लिए 23 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उन्हें 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता से लैस करके और स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से उनका कल्याण सुनिश्चित करते हुए उनकी व्यापक देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। बच्चों के पंजीकरण के लिए pmcaresforchildren.in नाम के एक पोर्टल का शुभारंभ किया गया। यह पोर्टल एक एकल खिड़की प्रणाली है जो बच्चों के लिए अनुमोदन की प्रक्रिया तथा अन्य सभी सहायता की सुविधा प्रदान करती है।