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संस्कृति मंत्रालय
केंद्रीय संस्कृ्ति मंत्री  श्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने आज नई दिल्ली में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत  की राष्ट्रीय सूची जारी की
इस सूची का लक्ष्य भारत के विविध राज्यों की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत परम्पराओं के बारे में जागरूकता फैलाना है : श्री प्रह्लाद सिंह पटेल
केंद्रीय संस्कृति मंत्री  श्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने आज नई दिल्ली में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत  की राष्ट्रीय सूची जारी की। इस अवसर पर अपने सम्बोधन में श्री पटेल ने कहा कि भारत में विलक्षण अमूर्त सांस्कृतिक विरासत  परम्पराओं का खजाना विद्यमान है, जिनमें से 13 को यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। राष्ट्रीय आईसीएच सूची अपनी अमूर्त विरासत में अंत:स्थापित भारतीय संस्कृति की विविधता को मान्यता देने का एक प्रयास है। उन्होंने कहा कि इसका लक्ष्य भारत के विविध राज्यों की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत परम्पराओं के बारे में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता फैलाना और उनका संरक्षण सुनिश्चित करना है। यह पहल संस्कृति मंत्रालय के विज़न 2024 का भी एक भाग है।
अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करने संबंधी यूनेस्को के 2003 अभिसमय का अनुसरण करते हुए इस सूची को मोटे तौर पर पांच क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है, जिनमें अमूर्त सांस्कृतिक विरासत अभिव्यक्त होती है:
■अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के वाहक के तौर पर भाषा सहित मौखिक परंपराएं और अभिव्यक्तियां;
■प्रदर्शन कलाएं;
■सामाजिक प्रथाएं, रीति-रिवाज और उत्सव घटनाक्रम;
■प्रकृति और विश्व से संबंधित ज्ञान तथा प्रथाएं;
■पारंपरिक शिल्पकारिता
इस सूची में वर्तमान परम्पराओं को संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2013 में निरूपित ''भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विविध सांस्कृंतिक परंपराओं का संरक्षण'' योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं में से एकत्र किया गया है। अब तक इस सूची में 100 से ज्यादा परम्पराओं को शामिल किया जा चुका है। इस सूची में वे 13 परम्पराएं भी शामिल हैं, जो यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में पहले ही अंकित हो चुकी हैं।
इस राष्ट्रीय सूची के संबंध में कार्य अभी जारी है और इसे संस्करण का मसौदा समझा जा सकता है। संस्कृति मंत्रालय नियमित रूप से इसे अद्यतन करने की दिशा में प्रयासरत है। इसलिए वह विविध अमूर्त सांस्कृतिक विरासत परम्पराओं से जुड़े विशेषज्ञों और हितधारकों से प्राप्त वर्तमान सामग्री के बारे में सुझाव/योगदान/संशोधन आमंत्रित करता है। संस्कृति मंत्रालय से कैसे संपर्क करना है इस बारे में अधिक जानकारी इसकी वेबसाइट https://www.indiaculture.nic.in/national-list-intangible-cultural-heritage-ich पर देखी जा सकती है।
यह भी आशा की जाती है कि विशेषज्ञों और यूनेस्को जैसे अन्य हितधारकों के परामर्श से यह सूची भारत की आईसीएच इनवेंटरी को मजबूत करने में भी मदद कर सकती है, जो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में किसी भी संभावित अभिलेख के लिए एक ‘अस्थायी सूची’ के रूप में कार्य करती है।
संस्कृति मंत्रालय,संगीत नाटक अकादमी  और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र  द्वारा इस सूची को तैयार करने में प्रदान की गई सहायता के लिए उनका आभार प्रकट करता है। वह ''भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विविध सांस्कृंतिक परंपराओं का संरक्षण'' योजना के शोधकर्ताओं को भी धन्यवाद देना चाहता है, जिनके कार्य ने इस सूची को तैयार करने में अपार योगदान दिया है।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने अमेज़न एशिया-पैसिफिक रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रियन बिजनेस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के अधिग्रहण को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने अमेज़न एशिया-पैसिफिक रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रियन बिजनेस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के अधिग्रहण को मंजूरी दी है।
प्रस्तावित संयोजन, अमेज़न एशिया-पैसिफिक रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड  द्वारा प्रियन बिजनेस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड  के 76 प्रतिशत इक्विटी शेयरों के प्रस्तावित अधिग्रहण से संबंधित है।
अधिग्रहणकर्ता कंपनी, अमेज़न.कॉम, इंक  की एक अप्रत्यक्ष पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। एसीआई, अमेज़न समूह की मूल कंपनी है। अधिग्रहणकर्ता कंपनी भारत में कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं करती है। हालांकि, अधिग्रहणकर्ता की मूल कंपनी एसीआई की कुछ अप्रत्यक्ष सहायक कंपनियां हैं, जो या तो भारत में पंजीकृत हैं या भारत में व्यवसाय कर रही हैं।
लक्ष्य कंपनी, एक भारतीय के स्वामित्व और नियंत्रण वाली कंपनी है और होबर मल्लो ट्रस्ट  द्वारा नियंत्रित है। लक्ष्य की 76 प्रतिशत शेयर पूंजी, होबर मल्लो के पास है। अधिग्रहणकर्ता कंपनी के पास पहले से ही लक्ष्य कंपनी की शेयर पूंजी का 23 प्रतिशत हिस्सा है, और अमेज़ॅन यूरेशिया होल्डिंग्स एस.ए.आर.एल. के पास लक्ष्य कंपनी की शेयर पूंजी का 1 प्रतिशत हिस्सा है। लक्ष्य कंपनी, छोटे और मध्यम व्यवसायों  द्वारा अपने ऑनलाइन कारोबार को कुशलतापूर्वक चलाने में मदद करने के लिए विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करती है, जिनमें अन्य बातों के साथ शामिल हैं, डिजिटल सूची तैयार करना, विज्ञापन, प्रशिक्षण और परामर्श, सलाहकार और मूल्य वर्धित सेवाएं, डिजिटल भुगतान को अपनाना और अन्य क्षमता प्रदान करने वाली सेवाएं।
क्लाउडटेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड , लक्ष्य कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। सीटी, भारत में बी2सी खुदरा व्यापार करती है और वर्तमान में अमेज़न सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड  द्वारा संचालित ऑनलाइन मार्केटप्लेस www.amazon.in पर ग्राहकों को बिक्री के लिए उत्पादों की पेशकश करती है। सीटी ऑनलाइन और ऑफलाइन चैनलों के माध्यम से उत्पादों का थोक  व्यापार भी करती है।
सीसीआई का विस्तृत आदेश जल्द ही जारी किया जायेगा।
इस्पात मंत्रालय
एनएमडीसी ने दिसंबर में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया; नौ महीने का प्रदर्शन भी उत्कृष्ट
इस्पात मंत्रालय के अधीन नेशनल मिनरल डेवलप्मेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड  लगातार उन्नति के मार्ग पर अग्रसर है। उसने दिसंबर, 2021 में 3.95 मीट्रिक टन लौह अयस्क का उत्पादन किया और 3.40 मीट्रिक टन लौह अयस्क की बिक्री की। भारत की सबसे बड़ी लौह अयस्क उत्पादक कंपनी ने पिछले वर्ष की इसी अवधि में उत्पादन में सीमांत वृद्धि दर्ज की थी और अपनी शुरुआत के बाद किसी भी दिसंबर माह में अब तक सबसे अधिक उत्पादन किया था।
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2020
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2021
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प्रतिशत तक वृद्धि
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दिसंबर में उत्पादन
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3.86
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3.95
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2.33%
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दिसंबर तक उत्पादन 
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21.83
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28.32
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30%
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दिसंबर तक बिक्री 
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22.27
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28.36
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27%
वित्त वर्ष-22 के पहले नौ महीने के लिये समग्र उत्पादन और बिक्री के आंकड़े दिसंबर, 2021 तक क्रमशः 28.32 एमटी और 28.36 एमटी रहे। इस तरह एनएमडीसी का यह नौ महीने का अब तक सबसे शानदार प्रदर्शन है। कंपनी ने पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में उत्पादन में 30 प्रतिशत की और बिक्री में 27 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की।
एनएमडीसी टीम को उसके शानदार प्रदर्शन पर बधाई देते हुये एनएमडीसी के अध्यक्ष एवं महाप्रबंधक श्री सुमित देब ने कहा, “वर्ष की शुरुआत में ही ऐसे ठोस नतीजे निरंतरता में देने के लिये मैं पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं। वर्ष 2022 में हमारी कई परियोजनायें पूरी होने के साथ आप एनएमडीसी बिलकुल नई कंपनी के रूप में देखेंगे, जिसकी बुनियाद मजबूत है और जो खनन प्रौद्योगिकियों से लैस है।”
प्रधानमंत्री कार्यालय
2 जनवरी को प्रधानमंत्री आईआईएम संबलपुर के स्थायी परिसर की आधारशिला रखेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 2 जनवरी, 2021 को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ओडिशा के संबलपुर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान  के स्थायी परिसर की आधारशिला रखेंगे। ओडिशा के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के अलावा केंद्रीय मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक, श्री धर्मेन्द्र प्रधान और श्री प्रताप चंद्र सारंगी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इस समारोह में अधिकारियों, उद्योग जगत के अग्रणी लीडर्स, शिक्षाविदों, छात्रों, पूर्व छात्रों और आईआईएम संबलपुर के शिक्षकों सहित 5000 से अधिक आगंतुक डिजिटल माध्यम से जुड़ेंगे।
आईआईएम संबलपुर के बारे में
आईआईएम संबलपुर फ्लिप्ड क्लासरूम के आइडिया को लागू करने वाला पहला आईआईएम है, जहां मूलभूत अवधारणाओं को डिजिटिल तरीके से सिखाया जाता है और उद्योग से लाइव प्रोजेक्ट्स के माध्यम से कक्षा में प्रायोगिक शिक्षा दी जाती है। इस संस्थान ने उच्चतम लिंग विविधता के मामले में दूसरे आईआईएम को पीछे छोड़ दिया, यहां एमबीए  बैच में 49 प्रतिशत और एमबीए  बैच में 43 प्रतिशत छात्राएं हैं।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेन्द्र कुमार टेंट सिटी, केवडि़या, गुजरात में दो दिवसीय  जागरूकता कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे
दिव्यांग व्यक्ति अधिकारिता विभाग द्वारा आयोजित कार्यशाला का उद्देश्य सरकार द्वारा दिव्यांगों के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता पैदा करना है
कार्यशाला के दौरान, नेशनल ट्रस्ट के स्वयं सहायता समूहों द्वारा एएलआईएमसीओ के सहायक उपकरणों की एक प्रदर्शनी लगाई जाएगी
कार्यशाला के दौरान सीसीपीडी की आधिकारिक वेबसाइट की भी शुरुआत होगी
केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, डॉ वीरेन्द्र कुमार, टेंट सिटी, केवडि़या, गुजरात में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग द्वारा आयोजित दो दिवसीय  जागरूकता कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे।
कार्यशाला का उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों के लिए भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता पैदा करना है, जैसे कि आरपीडब्ल्यूडी कानून, 2016 को लागू करना, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त की कार्य पद्धति और उपलब्धता होने पर बेहतरीन कार्यप्रणाली।
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दौरा भी कार्यशाला का एक हिस्सा है क्योंकि यह दिव्यांगजनों की पहुंच दिखाने के लिए आदर्श स्थानों में से एक है।
एक प्रदर्शनी भी इस आयोजन का हिस्सा होगी जहां नेशनल ट्रस्ट के स्वयं सहायता समूहों द्वारा एएलआईएमसीओ के सहायक उपकरणों को प्रदर्शित किया जाएगा।
सुगम्यता और बुनियादी ढांचे पर विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय संस्थान द्वारा तैयार एक फिल्म भी प्रस्तुत की जाएगी और कार्यक्रम के दौरान सीसीपीडी की आधिकारिक वेबसाइट भी शुरू की जाएगी।
समारोह के दौरान दिव्यांग अधिकारिता विभाग में सचिव श्रीमती अंजलि भवरा, उप महानिदेशक श्री किशोर बी. सुरवड़े और विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड –एनएफएल, कोविड-19से लड़ने के प्रयासों में सरकार की मदद करने के लिए खाद्य और दवाओं जैसी आवश्यक वस्तुओं के वितरण में सक्रिय भाग ले रही है
रसायन और उर्वरक मंत्रालय के उर्वरक विभाग के अधीन एक अग्रणी उर्वरक कंपनी नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड  कोविड-19 महामारी से निबटने के प्रयासों में सरकार की मदद करने के लिए खाद्य पदार्थों,दवाओं और मास्क जैसी आवश्यक वस्तुओं का बड़े पैमान पर वितरण कर रही है।
केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री श्री डी.वी. सदानंद गौड़ा ने एनएफएल की इस पहल की सराहना की है।
देश भर में एनएफएल की इकाइयाँ राष्ट्र के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए इन गतिविधियों में अलग-अलग तरीकों से लगी हुई हैं।
एनएफएल की बठिंडा इकाई ने कोरोना महामारी से लड़ने के लिए जिला प्रशासन, बठिंडा को 3,000 मास्क मुहैया कराए हैं। एनएफएल, बठिंडा के मुख्य महाप्रबंधक श्री ए. के. जैन ने अन्य अधिकारियों के साथ बठिंडा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री नानक सिंह की मौजूदगी में बठिंडा के उपायुक्त श्री बी. श्रीनिवासन को ये मास्क सौंपे।
एनएफएल की पानीपत इकाई ने जिला राहत कोष में एक लाख रुपये का योगदान दिया है। यह कंपनी के कर्मचारियों द्वारा अपने एक दिन के वेतन के रूप में दिए गए 88लाख रूपए के अतिरिक्त है जो पहले ही दिए जा चुके हैं।
एनएफएल की नंगल इकाई के महिला क्लब ने नंगल में और उसके आसपास #लॉकडाउन में फंसे जरूरतमंद लोगों को 50,000रुपये की किराने की चीजें भेजी हैं।क्लब की अध्यक्ष श्रीमती सुनीता मरकन ने क्लब के अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर पंजाब में कर्फ्यू के दौरान लोगों के बीच ये सामग्रियां बांटे जाने के लिए स्थानीय प्रशासन से मदद मांगी है।
एनएफएल के कर्नाटक स्थित कार्यालय ने बेंगलूरु में लोक सेवा अधिकारियों के लिए एन95 मास्क और सैनिटाइजर वितरित किए।
एनएफएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री मनोज मिश्रा ने दिन-रात अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे एनएफएल के अस्पतालों के डॉक्टरों, नर्सों और सभी स्वास्थ्य कर्मियों की सराहना करते हुए कहा है कि यह मानवता की एक बड़ी सेवा है।
एएम /एमएस
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वित्त मंत्रालय
कुछ संस्थाओं के पंजीकरण एवं अनुमोदन के लिए नई प्रक्रिया पर अमल 1 अक्टूबर, 2020 तक टला
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड  ने अप्रत्याशित मानवीय और आर्थिक संकट को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है कि कुछ संस्थाओं के अनुमोदन/पंजीकरण/अधिसूचना के लिए नई प्रक्रिया पर अमल को 1 अक्टूबर, 2020 तक स्थगित कर दिया जाएगा। तदनुसार, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 , 12एए, 35 और 80जी के तहत अनुमोदित/पंजीकृत/अधिसूचित की गई संस्थाओं को 1 अक्टूबर, 2020 से लेकर तीन माह के भीतर यानी 31 दिसंबर, 2020 तक संबंधित सूचना दर्ज करने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा, नई संस्थाओं या निकायों के अनुमोदन/पंजीकरण/अधिसूचना के लिए संशोधित प्रक्रिया भी 1 अक्टूबर, 2020 से लागू होगी।
इस संबंध में आवश्यक विधायी संशोधन उचित समय पर प्रस्तावित किए जाएंगे।
नोवल कोरोना वायरस  के बढ़ते प्रकोप और इसके परिणामस्वरूप किए गए लॉकडाउन के कारण 1 जून, 2020 से नई प्रक्रिया के कार्यान्वयन पर चिंता व्यक्त करते हुए वित्त मंत्रालय में विभिन्न ज्ञापन प्राप्त हुए थे। नई प्रक्रिया पर अमल को रोकने के लिए बड़ी संख्या में अनुरोध प्राप्त हुए हैं।
उल्लेखनीय है कि वित्त अधिनियम, 2020 ने आयकर अधिनियम की धारा 10, 12एए, 35 और 80जी में निर्दिष्ट कुछ संस्थाओं के अनुमोदन/पंजीकरण/अधिसूचना से संबंधित प्रक्रिया को तर्कसंगत बना दिया है, जो 1 जून, 2020 से प्रभावी होना था। नई प्रक्रिया के अनुसार, इन धाराओं के तहत पहले से ही अनुमोदित/पंजीकृत/अधिसूचित संस्थाओं को तीन माह के भीतर यानी 31 अगस्त, 2020 तक सूचना दर्ज करने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा, नई संस्थाओं के अनुमोदन/पंजीकरण/अधिसूचना के लिए प्रक्रिया को भी 1 जून, 2020 से तर्कसंगत बनाया गया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय पुरुष हॉकी टीम की जीत पर प्रसन्नता व्यक्त की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय पुरुष हॉकी टीम को चौथी बार एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीतने पर बधाई दी है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा;
''एशियाई चैम्पियनशिप में शानदार जीत के लिए हमारी पुरुष हॉकी टीम को बधाई! यह भारत की चौथी जीत है और यह हमारे खिलाड़ियों के अथक समर्पण, कठोर प्रशिक्षण और दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। उनके असाधारण प्रदर्शन ने पूरे देश में अपार गौरव को प्रज्ज्वलित किया है। हमारे खिलाड़ियों को उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं।''
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्व रक्षा मंत्री एवं चार बार गोवा के मुख्यमंत्री रहे दिवंगत श्री मनोहर पर्रिकर को श्रद्धांजलि के रूप में ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोपा, गोवा का नामकरण ‘मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट- मोपा, गोवा’ के रूप में करने को कार्योत्तर मंजूरी दी
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्व रक्षा मंत्री एवं चार बार गोवा के मुख्यमंत्री रहे दिवंगत श्री मनोहर पर्रिकर को श्रद्धांजलि के रूप में ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोपा, गोवा का नामकरण 'मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट- मोपा, गोवा' के रूप में करने को कार्योत्तर मंजूरी दे दी है।
गोवा राज्य के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने हेतु गोवा के माननीय मुख्यमंत्री ने ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मोपा, गोवा का नामकरण ‘मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट – मोपा, गोवा’ के रूप में करने के गोवा के राज्य सरकार के मंत्रिमंडल के सर्वसम्मत निर्णय से अवगत कराया था।
गोवा के मोपा में स्थित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिसंबर, 2022 में किया गया था। आधुनिक गोवा के निर्माण में पूर्व मुख्यमंत्री और भारत सरकार के पूर्व रक्षा मंत्री दिवंगत डॉ. मनोहर पर्रिकर के योगदान के सम्मान में इस हवाई अड्डे का नाम रखा गया है।
रेल मंत्रालय
भारतीय रेलवे ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए अतिरिक्त उपायों की घोषणा की
भारतीय रेलवे ने कोरोना वायरस  को फैलने से रोकने के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त उपायों की घोषणा की है :
1. अनावश्यक यात्रा को हतोत्साहित करने और वरिष्ठ नागरिकों की असुरक्षित श्रेणी को अनावश्यक यात्रा करने से रोकने के लिए, मरीजों, छात्रों और दिव्यांगजन श्रेणी के लिए अनारक्षित और आरक्षित खंड को छोड़कर सभी टिकटों की रियायती बुकिंग को आगामी परामर्श तक 20 मार्च को 00:00 बजे तक निलंबित किया जा रहा है।
2. एहतियाती उपाय के रूप में और गैर-यात्री यात्रा और रेलगाड़ियों की अधिक भीड़ को हतोत्साहित करने के लिए, अब तक कुल 155 जोड़ी कम बुकिंग वाली रेलगाड़ियों को 31.03.20 तक रद्द कर दिया गया है। यात्रियों के लिए वैकल्पिक रेलगाड़ियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए इन्हें रद्द किया गया है और यह सुनिश्चित किया गया है कि कोई यात्री फंसे नहीं। उन सभी यात्रियों को किराए की पूरी धनराशि की वापसी की जा रही है, जिनकी रेलगाड़ी रद्द कर दी गई है।
3. भारतीय रेलवे ने भारत के दक्षिणी, उत्तरी-पूर्वी और पूर्वी क्षेत्रों में शैक्षिक संस्थानों को अचानक बंद करने के कारण देश के उत्तरी भाग में फंसे छात्रों के लिए अपने घरों में वापसी की सुविधा दी है।
4. यात्रियों को गैर-जरूरी रेल यात्रा से बचने और यह सुनिश्चित करने के लिए सलाह जारी की जा रही है कि यात्रा शुरू करते समय उन्हें बुखार न हो। यात्रा के किसी भी बिंदु पर यदि यात्री को लगता है कि उसे बुखार हो रहा है, तो वह रेलवे स्टाफ से चिकित्सा देखभाल और आगे की सहायता के लिए संपर्क कर सकता है।
5. कोविड-19 के प्रसार के मद्देनजर रेलवे स्टेशनों पर अनावश्यक भीड़ से बचने के लिए, मंडल रेल प्रबंधकों  को निर्देश दिया गया है कि वे रेलवे स्टेशनों पर स्थिति की समीक्षा करें तथा जहाँ भी आवश्यक हो, प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत को बढ़ाकर 50 रुपये कर दें।
6. विभिन्न “क्या करें” तथा “क्या न करें” के बारे में जनता को जागरूक करने के लिए रेलवे स्टेशनों और रेलगाड़ियों की सार्वजनिक घोषणा प्रणाली  पर नियमित घोषणा की जा रही है:
· बार-बार हाथ धोने से हाथ साफ रहते हैं;
· छींकते और खांसते समय मुंह से सामाजिक दूरी बनाए रखें;
· यदि किसी को बुखार हो रहा हो, तो सावधानी बरतें- ;
· सार्वजनिक स्थान और रेलवे परिसर में कहीं भी नहीं थूकें।
· भीड़भाड़ से बचें और उपनगरीय रेलगाड़ियों सहित अन्य रेलगाड़ियों में यात्रियों के बीच दूरियां सुनिश्चित रखें।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
केंद्र सरकार द्वारा व्यापार मार्जिन को सीमित करने के बाद 5 चिकित्सा उपकरणों के 91 प्रतिशत ब्रांड्स ने अपने मूल्यों में 88 प्रतिशत तक की गिरावट दर्शाई
आयातकों द्वारा मंगवाए गए पल्स ऑक्सीमीटर, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग मशीन और नेबुलाइजर की कीमतों में सबसे ज्यादा कमी दर्ज की गई है
संशोधित अधिकतम खुदरा मूल्य 20 जुलाई 2021 से लागू हुए हैं
केंद्र सरकार के एक महत्वपूर्ण निर्णय के बाद राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण  ने जनहित में असाधारण शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित पांच चिकित्सा उपकरणों के लिए 13 जुलाई 2021 की अधिसूचना के माध्यम से व्यापार मार्जिन को सीमित कर दिया है:
- पल्स ऑक्सीमीटर,
- ब्लड प्रेशर मॉनिटिरिंग मशीन,
- नेबुलाइजर
- डिजिटल थर्मामीटर, और
- ग्लूकोमीटर।
वितरक के लिए मूल्य  के स्तर पर व्यापार के लाभ मार्जिन को 70 प्रतिशत तक सीमित कर दिया गया था। इसके बाद 23 जुलाई 2021 तक इन चिकित्सा उपकरणों के कुल 684 उत्पादों/ब्रांडों के बारे में जानकारी दी गई है और 620 उत्पादों/ब्रांडों  ने अपने अधितम खुदरा मूल्यों  में गिरावट की सूचना दी है।
मूल्यों में सबसे अधिक कमी पल्स ऑक्सीमीटर के आयातित ब्रांड द्वारा बताई गई है, जिसके अनुसार यह कमी प्रति यूनिट 2,95,375 रूपये है। कीमतों में कमी का विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:
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|
क्रम
सं.
|
|
चिकित्सा उपकरण
|
|
अधिसूचना के
बाद रिपोर्ट किए
गए ब्रांडों की संख्या
|
|
ब्रांड्स की संख्या ने अधिकतम खुदरा मूल्य
में कमी करने
के संशोधन की सूचना दी
|
|
अधिकतम खुदरा मूल्य
 में सूचित की
गई अधिकतम कटौती
|
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रूपये
|
|
प्रतिशत
|
|
1क
|
|
पल्स ऑक्सीमीटर- फिंगर टिप
|
|
136
|
|
127 
|
|
5,150
|
|
88%
|
|
1ख
|
|
पल्स ऑक्सीमीटर- अन्य
|
|
73
|
|
62 
|
|
2.95,375
|
|
47%
|
|
2
|
|
ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग मशीन
|
|
216
|
|
195 
|
|
6,495
|
|
83%
|
|
3
|
|
नेबुलाइजर
|
|
137
|
|
124 
|
|
15,175
|
|
77%
|
|
4
|
|
डिजिटल थर्मामीटर
|
|
88
|
|
80 
|
|
5,360
|
|
77%
|
|
5
|
|
ग्लूकोमीटर
|
|
34
|
|
32 
|
|
1,500
|
|
80%
|
|
कुल
|
|
|
|
684
|
|
620 
|
|
|
|
सभी श्रेणियों में आयातित और घरेलू ब्रांडों द्वारा अधिकतम खुदरा मूल्य में कमी की सूचना दी गई है। आयातकों द्वारा मंगवाए गए पल्स ऑक्सीमीटर, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग मशीन और नेबुलाइजर की कीमतों में सबसे ज्यादा कमी दर्ज की गई है।
सभी ब्रांडों और विशिष्टताओं पर 20 जुलाई 2021 से लागू संशोधित अधिकतम खुदरा मूल्य को सख्त निगरानी और प्रवर्तन के लिए राज्य औषधि नियंत्रकों के साथ साझा किया गया है। संबंधित निर्देश राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण की वेबसाइट  पर उपलब्ध हैं। उपलब्धता की निगरानी के लिए, इन चिकित्सा उपकरणों के निर्माताओं / आयातकों को तिमाही स्टॉक विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया गया हैI
सरकार के इस महत्वपूर्ण कदम को एफआईसीसीआई , ऐड्वामेड  और एएमसीएचईएम जैसे उद्योग संघों का समर्थन मिला है।
राष्ट्रपति सचिवालय
भारत के राष्ट्रपति कल नीदरलैंड पहुंचे; क्यूकेनहौफ़ ट्यूलिप पार्क में एक ट्यूलिप नस्ल 'मैत्री' के नामकरण समारोह में भाग लिया
आज राष्ट्रपति कोविंद का औपचारिक स्वागत किया गया; महामहिम राजा विलेम-अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा द्वारा आयोजित दोपहर के भोजन में भाग लिया
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद अपनी दो देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल  एम्स्टर्डम, नीदरलैंड पहुंचे।
4 अप्रैल, 2022 की शाम को, राष्ट्रपति ने ट्यूलिप नस्ल के नामकरण समारोह में भाग लेने के लिए एम्स्टर्डम के क्यूकेनहौफ़ ट्यूलिप पार्क का दौरा किया, जहां नीदरलैंड के उप प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री, श्री वोपके होकेस्ट्रा ने उनका स्वागत किया। भारत और नीदरलैंड के बीच विशेष और स्थायी मित्रता के प्रतीक के तौर पर ट्यूलिप नस्ल को 'मैत्री' नाम दिया गया था।
इस अवसर पर अपनी संक्षिप्त टिप्पणी में राष्ट्रपति ने कहा कि आज भारत-नीदरलैंड संबंधों के लिए एक नया फूल खिलेगा। उन्होंने उस विशिष्ट भाव के लिए नीदरलैंड सरकार को धन्यवाद दिया और खूबसूरत नए ट्यूलिप संस्करण के प्रजनकों के प्रयासों की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि यह हमें भारत और नीदरलैंड के लोगों के बीच दोस्ती और रिश्तों के बंधन को मजबूत करने की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करेगा।
आज सुबह , राष्ट्रपति की महामहिम राजा विलेम-अलेक्जेंडर और महामहिम रानी मैक्सिमा ने एम्स्टर्डम के रॉयल पैलेस में अगवानी की और डैम स्क्वायर में औपचारिक स्वागत किया। स्वागत और पुष्पांजलि समारोह के बाद, राजा और रानी ने राष्ट्रपति के सम्मान में मध्याह्न भोजन का आयोजन किया।
शाम को राजा विलेम और रानी मैक्सिमा राष्ट्रपति के सम्मान में एक भोज का आयोजन भी करेंगे।
विद्युत मंत्रालय
विद्युत मंत्रालय ने विश्व पर्यावरण दिवस पर ‘आईकोमिट’ पहल का शुभारम्भ किया
केन्द्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री  श्री आर. के. सिंह ने आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ‘आईकोमिट’‘#iCommit’ अभियान की शुरुआत की। यह पहल एक प्रकार से सभी हितधारकों और लोगों से ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में प्रयास जारी रखने तथा भविष्य में एक मजबूत और लचीली ऊर्जा प्रणाली कायम करने के लिए स्थायित्व कायम करने का स्पष्ट आह्वानहै।
विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन आने वाली एनर्जी इफिशिएंसी सर्विसेस लिमिटेड द्वारा शुरू की गई ‘आईकोमिट’ पहल से सरकारों, कंपनियों और बहुपक्षीय और द्विपक्षीय संगठनों, थिंक टैंक और व्यक्तियों आदि को एकजुट किया जा रहा है।
इस पहल पर बात करते हुए श्री सिंह ने कहा, “हमने देश में समग्र ऊर्जा श्रृंखला में बदलाव की कल्पना की है और अपने हर नागरिक को 24X7बिजली की उपलब्धता तथा सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में काम हो रहा है। विशेष रूप से विश्व पर्यावरण दिवस की पृष्ठभूमि में की गई ‘आईकोमिट’पहल से भारत में ऊर्जा क्षेत्र में एक नए भविष्य के निर्माण की दिशा में सरकारी और निजी क्षेत्र को एकजुट किया जा सकता है।”
‘आईकोमिट’पहल ऊर्जा क्षेत्र के लिहाज से बेहतर भविष्य के निर्माण के विचार पर केन्द्रित है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक लचीली और मजबूत विद्युत प्रणाली की स्थापना पूर्व अपेक्षित है। एक मजबूत विद्युत क्षेत्र से राष्ट्र को ऊर्जा उपयोग और सभी के लिए सुरक्षा के उद्देश्य को पूरा करने में सहायता मिल सकती है। विद्युत प्रणाली में विकेन्द्रीयकृत सौर और बिजली चालित वाहनों जैसे नवाचारों के द्वारा जरूरी बदलावों के साथ ही सभी हितधारकों के बीच भागीदारी से आगे बढ़ने का रास्ता साफ होगा और ‘आईकोमिट’ अभियान का मूल उद्देश्य भी यही है।
इस पहल से भारत सरकार के नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन 2020, फेम 1 और 2, दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, सौभाग्य योजना, उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरैंस योजना , अटल वितरण प्रणाली सुधार योजना , स्मार्ट मीटर राष्ट्रीय कार्यक्रम, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महा अभियान , सौर पार्क, ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप, सभी को सस्ती एलईडी के द्वारा उन्नत ज्योति , अटल ज्योति योजना  आदि अन्य प्रमुख उपक्रम भी जोड़े जाएंगे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
चिकित्सा उपचार के लिए वित्तीय सहायता
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय आरोग्य निधि  एवं स्वास्थ्य मंत्री के विवेकाधीन अनुदान की व्यापक योजना के तहत चिन्हित जानलेवा रोगों से ग्रसित एवं सरकारी अस्पतालों में उपचार करवा रहे निर्धन मरीजों के इलाज के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित राष्ट्रीय आरोग्य निधि की व्यापक योजना के तहत राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार सीमान्त गरीबी रेखाओं से नीचे रहने वाले परिवारों से संबंधित रोगियों एवं प्रमुख जानवेला रोगों/कैंसर/दुर्लभ बीमारियों से ग्रसित लोगों को सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकीय उपचार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 15 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता सरकारी अस्पताल के मेडिकल सु्परिटेंडेंट को ‘एकमुश्त अनुदान’ के रूप में योग्य मरीजों को उपलब्ध कराए जाते हैं, जहां वे उपचार प्राप्त कर रहे हैं। इस योजना के तीन घटक हैं अर्थात 1. राष्ट्रीय आरोग्य निधि  – कैंसर के अतिरिक्त जानलेवा बीमारियों से ग्रसित मरीजों को सहायता प्रदान करने के लिए, 2. स्वास्थ्य मंत्री की कैंसर मरीज निधि  – कैंसर से ग्रसित मरीजों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, एवं 3. विशिष्ट दुर्लभ रोगों से ग्रस्ति मरीजों के लिए वित्तीय सहायता हेतु स्कीम।
स्वास्थ्य मंत्री के विवेकाधीन अनुदान  के तहत उन मरीजों को अधिकतम 1 लाख 25 हजार रुपए का राशि प्रदान की जाती है, जिनकी वार्षिक आय 1 लाख 25 हजार से अधिक नहीं है, जिससे कि सरकारी अस्पतालों में भर्ती होने/उपचार कराने पर होने वाले व्यय के एक हिस्से को चुकाया जा सके।
इन योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को जारी नहीं की जाती, बल्कि उन अस्पतालों को दी जाती है, जहां पात्र रोगी उपचार प्राप्त करते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय आरोग्य निधि एवं एचएमडीजी के तहत जारी की गई निधियों के विवरण निम्नलिखित हैं:
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वर्ष
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योजना
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जारी निधियां

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2016-17
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एचएमसीपीएफ
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20.27
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आरएएन
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25.57
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एचएमडीजी
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2.85
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2017-18
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एचएमसीपीएफ
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8.66
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आरएएन
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44.27
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एचएमडीजी
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2.88
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2018-19
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एचएमसीपीएफ
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10.35
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आरएएन
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48.57
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एचएमडीजी
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5.00