पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
कार्बन बजट की खपत के लिए विकसित देशों की ऐतिहासिक जिम्मेदारी को लेकर जलवायु परिवर्तन के असर पर आईपीसीसी की रिपोर्ट वैज्ञानिक रूप से भारत के रुख को स्थापित करती है
रिपोर्ट गहन और तत्काल वैश्विक उत्सर्जन में कमी की आवश्यकता पर जोर देती है और जलवायु को लेकर कार्रवाई तथा सतत विकास में सभी स्तरों पर समानता के बारे में भारत के रुख को सही ठहराती है, हम इसका स्वागत करते हैं: श्री भूपेंद्र यादव
यह रिपोर्ट जलवायु वित्त में मात्रा, संभावना और गति की आवश्यकता पर भारत के रुख का समर्थन करती है
1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि के लिए कुल कार्बन बजट का चौथा-पांचवा हिस्सा और 2 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग के लिए कुल कार्बन बजट का दो-तिहाई की पहले ही खपत हो चुकी है
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज  की 4 अप्रैल, 2022 को जारी छठी आकलन रिपोर्ट  में नीति निर्माताओं के सारांश  और वर्किंग ग्रुप III  के योगदान का स्वागत करते हुए, अपने ट्वीट संदेश में कहा कि रिपोर्ट द्वारा कार्बन बजट की खपत करना वैज्ञानिक रूप से विकसित देशों की ऐतिहासिक जिम्मेदारी स्थापित की गई है और उन्होंने वैश्विक उत्सर्जन में गहन और तत्काल कमी की आवश्यकता का आह्वान किया।
जलवायु परिवर्तन के असर और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से संबंधित रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में आईपीसीसी का एक प्रमुख योगदान है।
इसके बाद श्री यादव ने कहा कि रिपोर्ट विकासशील देशों के लिए सार्वजनिक वित्त की आवश्यकता और जलवायु वित्त में पैमाने, दायरे और गति की आवश्यकता पर भारत के दृष्टिकोण का पूर्ण समर्थन करती है।
रिपोर्ट में विशेष रूप से यह उल्लेख किया गया है: "ट्रैक किए गए वित्तीय प्रवाह सभी क्षेत्रों और प्रदेशों में शमन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक स्तरों से कम हो जाते हैं। समग्र रूप से विकासशील देशों में इन अंतरों को समाप्त करने की चुनौती सबसे बड़ी है।" इसमें यह भी कहा गया है कि सार्वजनिक वित्त 2020 तक कोपेनहेगन  लक्ष्य प्रति वर्ष 100 बिलियन अमरीकी डालर से कम है।
जलवायु वित्त पर, रिपोर्ट में कहा गया है: "विकसित देशों और अन्य स्रोतों से विकासशील देशों के लिए त्वरित वित्तीय सहायता शमन कार्रवाई को बढ़ाने और वित्त तक पहुंच में असमानताओं को दूर करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवर्तक है, जिसमें विकासशील देशों के लिए जलवायु परिवर्तन को लेकर इसकी लागत, नियम तथा शर्तें एवं आर्थिक कमजोरी शामिल है।"
अन्य महत्वपूर्ण बातों के अलावा, रिपोर्ट में गहन और तत्काल वैश्विक उत्सर्जन में कमी की आवश्यकता पर जोर दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि के लिए कुल कार्बन बजट का चौथा-पांचवां हिस्सा और 2 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग के लिए कुल कार्बन बजट का दो-तिहाई पहले ही खपत किया जा चुका है।
2020 से पहले की अवधि के दौरान कुल मिलाकर और प्रति व्यक्ति वार्षिक उत्सर्जन दोनों में वृद्धि हुई। विकासशील देशों की सतत विकास की जरूरतों की तुलना में 2020 से पहले के उत्सर्जन में कमी विकसित देशों में अपर्याप्त रही है। ऐतिहासिक कुल उत्सर्जन और प्रति व्यक्ति वार्षिक उत्सर्जन दोनों दर्शाते हैं कि भारत की भूमिका  न्यूनतम है।
एसपीएम द्वारा कार्बन बजट की खपत के लिए विकसित देशों की ऐतिहासिक जिम्मेदारी वैज्ञानिक रूप से स्थापित की गई है जिसमें इस बिंदु पर जोर देने के लिए निम्नलिखित दो आंकड़े शामिल हैं।
रिपोर्ट जलवायु कार्रवाई और सतत विकास में सभी पैमानों पर समानता पर भारत के रुख को सही ठहराती है। इक्विटी के लिए जरूरी है:
• जलवायु शमन के लिए आवश्यक सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन,
• कमजोर आबादी पर जलवायु शमन के नकारात्मक परिणामों का प्रबंधन,
• कम उत्सर्जन वाले विकास की दिशा में उचित परिवर्तन को सक्षम करना,
• और सतत विकास सुनिश्चित करना।
भारत का रुख कि समानता जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए मौलिक है, रिपोर्ट द्वारा समर्थित है। रिपोर्ट कहती है: "समय के साथ विभिन्न देशों के बीच भेदभाव में बदलाव और समुचित हिस्सेदारी का आकलन करने में चुनौतियों के बावजूद, संयुक्त राष्ट्र के जलवायु शासन में इक्विटी एक केंद्रीय तत्व बना हुआ है"।
यह निष्कर्ष रिपोर्ट के आकलन पर आधारित है कि सिकुड़ते शेष कार्बन बजट के साथ, विकासशील देशों के लिए इस बजट के उचित हिस्से तक पहुंच होना एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन को कम करने में जीवनशैली और व्यवहार में बदलाव की महत्वपूर्ण भूमिका है। रिपोर्ट निरंतर खपत पर अंकुश लगाने की आवश्यकता पर भारत के दृष्टिकोण का समर्थन करती है।
यह ध्यान देने योग्य है कि भारत ने पेरिस समझौते की प्रस्तावना में "जलवायु न्याय" और "टिकाऊ जीवन शैली तथा खपत एवं उत्पादन के स्थायी पैटर्न" को शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
इसके अलावा, नवंबर 2021 में ग्लासगो, यूनाइटेड किंगडम में सीओपी26 में, पेरिस समझौते के कार्यान्वयन के रूप में, भारत ने 2070 तक शून्य के लक्ष्य सहित जलवायु से संबंधित कार्रवाई के प्रति अपना संकल्प दोहराया। सतत जीवन शैली हमारे ग्रह के अस्तित्व को रेखांकित करती है। भारत का मानना है कि संसाधनों का उपयोग 'माइंडफुल एंड डेलिब्रेट यूटिलाइजेशन' पर आधारित होना चाहिए न कि 'माइंडलेस एंड डिस्ट्रक्टिव कंजम्पशन' पर। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ग्लासगो में सीओपी-26 में पर्यावरण के लिए जीवन-शैली  का स्पष्ट आह्वान किया।
भारत का दृढ़ विश्वास है कि जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक सामूहिक कार्रवाई से जुड़ी एक समस्या है जिसे केवल अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बहुपक्षवाद के माध्यम से ही हल किया जा सकता है।
भारत ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में वैश्विक जलवायु परिवर्तन के खतरे को दूर करने के लिए कई पहल की हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना, आपदा निरोधक बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन, 'वन सन,' वन वर्ल्ड, वन ग्रिड 'और इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स, घरेलू नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य को 2030 तक 500 गीगावॉट तक बढ़ाना, एक महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन को लागू करना और आर्थिक विकास से इसके उत्सर्जन को कम करने के निरंतर प्रयास करना शामिल हैं।
भारत महत्वाकांक्षा की आवाज के साथ-साथ विकासशील देशों की ओर से समानता का चैंपियन बना रहेगा। भारत विशिष्ट, लक्षित कार्यों, विशिष्ट सुझावों और प्रस्तावों में और विज्ञान और मानवीय मूल्यों दोनों में दृढ़ विश्वास प्रदर्शित करता है।
भारत जलवायु परिवर्तन के विषय पर ताकत और जिम्मेदारी से बात पर चलता है। इसी अनुभव से भारत आशा और आशावाद का संदेश भेजता है कि मानवता और सभी राष्ट्र मिलकर प्रयास कर सकते हैं और जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना कर सकते हैं।