ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य  का क्रियान्वयन
धान की खरीद में पिछले वर्ष की तुलना में 24.98 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई
95596.84करोड़ के एमएसपी मूल्य के साथ केएमएस खरीद प्रक्रिया से लगभग 65.32लाख धान के किसान लाभान्वित हुए हैं
वर्तमान खरीफ विपणन सीजन  2020-21 के दौरान, सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य  योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है, जैसा कि पिछले सत्रों में किया गया था।
|
|
खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, असम, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों/ केंद्र-शासित प्रदेशों में सुचारु रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 405.10 लाख मीट्रिक टन की तुलना में इस वर्ष  506.33 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है जिसमें पिछले वर्ष की अवधि की तुलना में 24.98 % की वृद्धि दर्ज की गई। 506.33 लाख मीट्रिक टन की कुल खरीद में से अकेले पंजाब ने 202.77 लाख मीट्रिक टन का योगदान दिया है, जो कुल खरीद का 40.04 % है।
|
|
वर्तमान में जारी केएमएस खरीद संचालन के तहत 95596.84 करोड़ रुपये मूल्य के धान की खरीद की गयी है और इससे लगभग 65.32 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसके अलावा, राज्यों से प्रस्ताव के आधार पर खरीफ विपणन सीजन 2020 के लिए तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों से मूल्य समर्थन योजना  के तहत 51.66 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए कोपरा  की 1.23 लाख मीट्रिक टन की खरीद को भी मंजूरी दी गई। पीएसएस के तहत अन्य राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों से खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति पर दलहन, तिलहन और कोपरा के लिए भी मंजूरी दी जाएगी ताकि अधिसूचित फसल अवधि के दौरान बाजार दर एमएसपी से कम होने की स्थिति में वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित एमएसपी के आधार पर इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद, राज्य की ओर से नामित खरीद एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे पंजीकृत किसानों से की जा सके।
4 जनवरी, 2021तक सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 1447.54करोड़ रुपये की एमएसपी मूल्य वाली मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की 270579.82मीट्रिक टन की खरीद की है जिससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 144969किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसी तरह, 4 जनवरी, 2021तक 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 5089 मीट्रिक टन कोपरा  की खरीद की गई है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3961किसान लाभान्वित हुए हैं जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 293.34 मीट्रिक टन कोपरा खरीदा गया था। कोपरा और उड़द के संदर्भ में, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में दरें एमएसपी से अधिक हैं। संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें खरीफ की फसल दलहन और तिलहन के संबंध में आवक के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा तय की गई तारीख से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर रही है।
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और कर्नाटक राज्यों में एमएसपी के तहत बीज कपास  की खरीद प्रक्रिया सुचारु रूप से चल रही है। 4 जनवरी, 2021 तक 7797758 कपास की गांठें खरीदी गईं जिनका मूल्य 22818.54करोड़ रुपये हैं जिससे 15,11,519किसान लाभान्वित हुए हैं।
शिक्षा मंत्रालय
एनसीईआरटी द्वारा आयोजित स्कूली बच्चों के राष्ट्रीय योग ओलंपियाड के चौथा संस्करण की नई दिल्ली में शुरूआत
 द्वारा आयोजित स्कूली बच्चों का तीन दिवसीय राष्ट्रीय योग ओलंपियाड नई दिल्ली के चाचा नेहरू भवन में आयोजित किया जा रहा है। इस ओलंपियाड का कल यूनेस्को के निदेशक और भारत में प्रतिनिधि श्री एरिक फाल्ट ने एनसीईआरटी के निदेशक, प्रोफेसर हृषिकेश सेनापति की उपस्थिति में उद्घाटन किया। यह राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का चौथा संस्करण है। वर्ष 2016 में इसकी शुरूआत हुई थी।
प्रोफेसर हृषिकेश सेनापति ने अपने संबोधन में कहा कि इस ओलंपियाड ने जीवन जीने के वैज्ञानिक और समग्र तरीकों के बारे में जागरूकता पैदा की है। इसका उद्देश्य सभी लोगों के बीच सकारात्मक दृष्टिकोण बनाना और समाज में शांतिपूर्ण तरीके से मिलकर रहने को बढ़ावा देना है। योग स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा के एक हिस्से के रूप में स्कूल के पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। इससे केवल शारीरिक विकास ही नहीं बल्कि मानसिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक विकास भी होता है जो तनाव को कम करता है। इसी कारण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्कूली बच्चों में योग को बढ़ावा देने के बारे में जोर दिया है। यह ओलंपियाड उन बच्चों के बारे में एकता और समझदारी की भावना को पैदा करेगा, जिन्होंने देश के ग्रामीण और शहरी, दोनों ही क्षेत्रों के विभिन्न हिस्सों की यात्रा की है।
एनसीईआरटी की डीन  प्रोफेसर सरोज यादव ने कहा कि योग समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने का एक बहुत बड़ा साधन है। उन्होंने बताया कि इस साल सीबीएसई, केन्द्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय तथा एनसीईआरटी के आरआईई के 4 डीएमएस सहित 33 राज्यों / केन्द्रशासित प्रदेशों के 567 छात्र इस ओलंपियाड में भाग ले रहे हैं। पिछले साल इस ओलंपियाड में 28 राज्यों / केन्द्रशासित प्रदेशों के 431 छात्रों ने भाग लिया था। उन्होंने कहा कि योग स्वस्थ आदतों और जीवन शैली के विकास द्वारा छात्रों की शारीरिक फिटनेस, मानसिक सतर्कता और भावनात्मक स्थिरता को बढ़ाने में मदद करता है। पहली बार, इस प्रतियोगिता में सीबीएसई, केवीएस और एनवीएस के स्कूली छात्र भाग ले रहे हैं।
आरआईई अजमेर और भुवनेश्वर के डेमन्स्ट्रेशन मल्टीपर्पज स्कूलों  के युवा छात्रों के मंत्रमुग्ध योग प्रदर्शन को देखने के बाद मुख्य अतिथि श्री एरिक फाल्ट ने कहा कि यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के साथ जुड़कर गर्व महसूस कर रहा है। उन्होंने कहा कि योग को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। आज प्रतिस्पर्धा के बढ़ने से शिक्षा बहुत तनावपूर्ण हो गई है, लेकिन योग के अभ्यास से शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक कल्याण को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि योग लिंग, संस्कृति, भाषा, उम्र और क्षमता की सीमा से परे है। इस अवसर पर ‘हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन - ए टीचर्स गाइड क्लास VIII’ का विमोचन किया गया है। एनसीईआरटी के सचिव मेजर हर्ष कुमार ने कार्यक्रम में उपस्थिति सभी गणमान्य व्यक्तियों, छात्र-प्रतिभागियों को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद दिया।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
गंगा नदी के निचले हिस्सों में पानी की गुणवत्ता चिंताजनक पाई गई: अध्ययन
वैज्ञानिकों के एक दल ने गंगा नदी के निचले हिस्सों में पानी की गुणवत्ता को खतरनाक स्थिति में पाया है, जिन्होंने उस जगह के जल गुणवत्ता सूचकांक  की जरूरी आधार रेखा विकसित की। वैज्ञानिकों के दल ने पानी की गुणवत्ता में लगातार गिरावट की सूचना दी।
मनुष्य के तेजी से बढ़ते दबाव और मानवजनित गतिविधियों के परिणामस्वरूप गंगा नदी में अन्य प्रकार के प्रदूषकों के साथ-साथ नगरपालिका और औद्योगिक सीवेज के अशोधित कचरे को छोड़ दिया जाता है। कोलकाता जैसे महानगर के करीब,विशेष रूप से, गंगा नदी के निचले हिस्से, मानवजनित कारकों, मुख्यतः नदी के दोनों किनारों पर तीव्र जनसंख्या दबाव के कारण बहुत अधिक प्रभावित हैं। नतीजतन, गंगा नदी के निचले हिस्से में नगरपालिका और औद्योगिक सीवेज के अशोधित कचरे के बहने में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप अनेक अद्वितीय और जैव विविधता पारिस्थितिक तंत्र जैसे सुंदरबन मैनग्रोव और गंगा में रहने वाली लुप्तप्राय करिश्माई प्रजातियों जैसे डॉल्फिन के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है।
आईआईएसईआर कोलकाता में इंटीग्रेटिव टैक्सोनॉमी एंड माइक्रोबियल इकोलॉजी रिसर्च ग्रुप  के प्रोफेसर पुण्यश्लोक भादुड़ी के नेतृत्व में टीम ने गंगा के स्वास्थ्य की स्थिति का आकलन करने के लिए जैविक प्रॉक्सी के साथ घुलित नाइट्रोजन के रूपों सहित पर्यावरण के प्रमुख परिवर्ती कारकों की गतिशीलता को समझने के लिए दो वर्षों में गंगा नदी के निचले हिस्सों के 50 किलोमीटर के हिस्से के साथ 59 स्टेशनों को शामिल करते हुए नौ स्थानों की निगरानी की। वैज्ञानिक भार की एक प्रमुख इकाई मीट्रिक से उस जगह का डब्ल्यूक्यूआई लेकर आए हैं, जो गंगा नदी के निचले हिस्से के स्वास्थ्य और पारिस्थितिक परिणामों को समझने में मदद करता है।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग  - जल प्रौद्योगिकी पहल ने इस प्रमुख अध्ययन को करने के लिए समूह का समर्थन किया है जो हाल ही में 'एनवायरनमेंट रिसर्च कम्युनिकेशन्स ' पत्रिका में प्रकाशित हुआ है।
उनके अध्ययन से पता चला है कि नदी के इस खंड का डब्ल्यूक्यूआई मूल्य 14-52 के बीच था और नमूने लेने का मौसम होने के बावजूद लगातार बिगड़ रहा था। उन्होंने प्रदूषकों के प्रकार के साथ बिंदु स्रोत की भी पहचान की है, विशेष रूप से नाइट्रोजन के 50 किमी खंड के साथ बायोटा पर प्रभाव के साथ प्रभावी नदी बेसिन प्रबंधन के लिए तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता है।
इस अध्ययन के निष्कर्ष सेंसर और स्वचालन के एकीकरण के साथ-साथ गंगा नदी के निचले हिस्से की दीर्घकालिक पारिस्थितिक स्वास्थ्य निगरानी के लिए महत्वपूर्ण होंगे।
प्रकाशन सम्पर्क: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/2515-7620/ac10fd
गंगा नदी के निचले हिस्से में प्रमुख पर्यावरणीय मापदंडों की मौसमी भिन्नता दिखाने वाले बॉक्स प्लॉट जिन्हें डब्ल्यूक्यूआई को प्रभावित करने के लिए भी जाना जाता है
विधि एवं न्याय मंत्रालय
प्रेस विज्ञप्ति
संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड  द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 16.07.2022 की समसंख्यक अधिसूचना के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति सर्वश्री  किशोर चंद्रकांत संत  वाल्मीकि एसए मेनेजेस  कमल रश्मि खाता  श्रीमती शर्मिला उत्तमराव देशमुख  अरुण रामनाथ पेडणेकर  संदीप विष्णुपंत मार्ने  श्रीमती गौरी विनोद गोडसे  राजेश शांताराम पाटिल और  आरिफ सालेह डॉक्टर को बंबई उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करते हैं।
न्याय विभाग , विधि एवं न्याय मंत्रालय
वित्त मंत्रालय
वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग में सचिव श्री सुभाष चन्द्र गर्ग; वृद्धि और मुद्रास्फीति दृष्टिकोण के लिए एमपीसी का आकलन सरकार के मुद्रास्फीति और वृद्धि के आकलन के अनुरूप है; सरकार एमपीसीके आकलन और पोलिसी रेट घटाने तथा मौद्रिक नीति रूख में परिवर्तन के उसके निर्णय का स्वागत करती है
मौद्रिक नीति समिति  ने आज जारी किए अपने छठे द्विमासिक वक्तव्य में वर्तमान और वृहद आर्थिक स्थिति के आकलन के आधार पर लिक्विडिटी समायोजन सुविधा  के तहत तुरंत प्रभाव से पोलिसी रेपो दर 6.5 प्रतिशत से 6.25 प्रतिशत तक 25 आधार अंक घटाने का निर्णय लिया है। इसके परिणामस्वरूप एलएएफ के तहत रिवर्स रेपो दर 6.0 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा  और बैंक दर 6.5 प्रतिशत पर समायोजित है। एमपीसी ने मौद्रिक नीति रुख को कैलिब्रेटेड दबाव से न्यूट्रल में बदलने का निर्णय भी लिया है।
2018-19 में 5वें द्विमासिक संकल्प में दिसंबर, 2018 में सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान 7.4 प्रतिशत की तुलना में सीएसओ ने सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि 7.2 रहने का अनुमान लगाया था। तथापि 2019-20 के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 7.4 प्रतिशत लगाया गया है। वर्ष 2018-19 की तीसरी तिमाही में वास्तविक स्थिति की दर 2.6 प्रतिशत थी जो अनुमान से थोड़ी कम रही। 2018-19 के लिए मुद्रास्फीति के अनुमान और एच1:2019-20 को दिसंबर संकल्प से कम संशोधित किया गया है।
वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग में सचिव श्री सुभाष चन्द्र गर्ग ने बताया कि वृद्धि और मुद्रास्फीति दृष्टिकोण के लिए एमपीसी का आकलन मुद्रास्फीति और वृद्धि के सरकारी आकलन के अनुरूप हैं। उन्होंने कहा कि सरकार एमपीसी के आकलन और उसके पोलिसी रेट कम करने तथा मौद्रिक नीति रुख में परिवर्तन के निर्णय का स्वागत करती है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को बधाई दी है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा;
"सभी हिमाचलवासियों को पूर्ण राज्यत्व दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नैसर्गिक सौंदर्य से समृद्ध इस प्रदेश के परिश्रमी लोग हमेशा देशसेवा में समर्पित रहे हैं। आने वाले समय में वे सफलताओं की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें, यही कामना है।"
संस्कृति मंत्रालय
केंद्रीय संस्कृति मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने आज भारतीय संस्कृति पोर्टल लॉन्च किया
भारतीय संस्कृति पोर्टल भारत की समृद्ध मूर्त और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की जानकारी देता है : श्री प्रह्लाद सिंह पटेल
केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री  श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने आज नई दिल्ली में भारतीय संस्कृति वेब पोर्टल का शुभारंभ किया। भारतीय संस्कृति पोर्टल की परिकल्पना संस्कृति मंत्रालय द्वारा की गई थी और इसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान , बॉम्बे की एक टीम द्वारा विकसित किया गया था, जबकि डेटा का क्यूरेशन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय  द्वारा किया गया है। इस अवसर पर संस्कृति सचिव श्री अरुण गोयल, एएसआई की महानिदेशक उषा शर्मा और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
भारतीय संस्कृति पोर्टल पहला सरकारी अधिकृत पोर्टल है जहाँ संस्कृति मंत्रालय के विभिन्न संगठनों के ज्ञान और सांस्कृतिक संसाधन अब एक ही मंच पर सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध हैं।
इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह परियोजना प्रधानमंत्री की डिजिटल इंडिया पहल का हिस्सा है, जो देश और विदेश दोनों में भारत की समृद्ध मूर्त और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की जानकारी देता है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व के सबसे विविध देशों में से एक है। हमारे पास एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है लेकिन दुर्भाग्यवश हम इस विरासत का केवल 10 प्रतिशत ही विश्व को दिखा पाए हैं। यह पोर्टल देश भर में अभिलेखागार, संग्रहालयों, अकादमियों और पुस्तकालयों से दस्तावेजों, छवियों, ऑडियो-वीडियो फ़ाइलों और अन्य डेटा को होस्ट करता है। इस पोर्टल पर वर्तमान में 90 लाख से अधिक वस्तुओं के बारे में जानकारी उपलब्ध है।
श्री पटेल ने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता की खिलौना गाड़ियों से लेकर महात्मा गांधी के चरखे तक, भारतीय संस्कृति शास्त्रों और डेक्कन कोर्ट के चित्रकारों की चालाकी को शब्दों में पिरोती है। उन्होंने कहा कि पोर्टल पर सामग्री एकत्र करने और दिखाने की प्रक्रिया जारी है और समय के साथ प्रस्तुत जानकारी की गुणवत्ता और मात्रा बढ़ायी जाएगी। उन्होंने कहा कि पोर्टल एक रिपॉजिटरी से अधिक है। यह भारतीय संस्कृतियों के मिलन के गर्व की परिणति है, जो पांच हजार से अधिक वर्षों से सह-अस्तित्व में है और समृद्ध है।
पोर्टल पर उपलब्ध सामग्री में मुख्य रूप से दुर्लभ पुस्तकें, ई-पुस्तकें, पांडुलिपियां, संग्रहालय की कलाकृतियों, आभासी दीर्घाओं, अभिलेखागार, फोटो अभिलेखागार, गजेटियर, भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची, वीडियो, चित्र, व्यंजन, यूनेस्को, भारत के संगीत उपकरण शामिल हैं।
संस्कृति मंत्रालय विभिन्न संगठनों से डेटा संग्रह की सुविधा के लिए सक्रिय रूप से शामिल है। पोर्टल की अनूठी विशेषताओं में कहानियां है, जो मूल अभिलेखीय दस्तावेजों के आधार पर दिलचस्प, पढ़ने और समझने में आसान प्रारूप में वर्णित हैं। पोर्टल में भारत के विभिन्न राज्यों के व्यंजनों, त्योहारों, चित्रों, लोक कला और शास्त्रीय कला पर लेखन और सुंदर चित्र भी हैं। हमारी सांस्कृतिक विरासत पर दुर्लभ पुस्तकों, पांडुलिपियों और शोध पत्रों के बारे में समृद्ध जानकारी भी इस पोर्टल पर उपलब्ध है।
पोर्टल पर सामग्री अंग्रेजी और हिंदी भाषा में एक इंटरैक्टिव, उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस में उपलब्ध है। यह पोर्टल भविष्य में अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध होगा। भारतीय संस्कृति पोर्टल का बड़ा उद्देश्य नागरिकों में हमारे देश की विविध विरासत के बारे में जागरूकता पैदा करना है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत ने पिछले 24 घंटों में 65,081 रिकवरी  दर्ज की जबकि 69,921 नए मामले दर्ज किए गए
पिछले 24 घंटों में, 819 मौतें रिपोर्ट की गईं
पिछले पांच दिनों से प्रत्येक दिन 60,000 से अधिक रिकवरी दर्ज कराने का क्रम बरकरार रखते हुए, भारत नें पिछले 24 घंटों में 65,081 रिकवरी दर्ज की है। रिकवर हो चुके रोगियों की संचयी संख्या बढ़कर 28,39,882 हो गई है जिससे कोविड-19 रोगियो के बीच रिकवरी दर और अधिक बढ़कर 77 प्रतिशत पर पहुंच गई है। स्वस्थ हो चुके रोगियों की संख्या सक्रिय मामलों की तुलना में 3.61 गुनी अधिक हो गई है। भारत में सक्रिय मामलों, जो आज की तारीख में 7,85,996 है, की तुलना में स्वस्थ हो चुके लोगों की संख्या 20.53 लाख से अधिक है। स्वस्थ हो चुके रोगियों की संख्या में जुलाई के पहले सप्ताह की तुलना में अगस्त 2020 के अंतिम सप्ताह में चार गुनी बढोतरी हुई है।
पिछले 24 घंटों में, पांच राज्यों ने देश में नए मामलों में सर्वाधिक इजाफा किया है। ये राज्य हैं-महाराष्ट्र , आंध्र प्रदेश , कर्नाटक , तमिलनाडु  तथा उत्तर प्रदेश । कुल मिलाकर इन राज्यों का योगदान पिछले 24 घंटों में बढ़े पुष्ट मामलों में 56 प्रतिशत रहा है।
इन राज्यों ने पिछले 24 घंटों में, स्वस्थ होने तथा अस्पताल से डिस्चार्ज होने के मामले में भी सर्वाधिक संख्या रिपोर्ट की है जो संचयी रूप से 65,081 लोगों की राष्ट्रीय संख्या की 58.04 प्रतिशत है। जहां महाराष्ट्र ने 11,158 रोगियों की रिकवरी दर्ज की है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक ने क्रमशः 8772 और 7238 रोगियों की रिकवरी दर्ज की है। इसके बाद 6,008 संख्या के साथ तमिलनाडु का स्थान आता है जबकि उत्तर प्रदेश ने 4,597 कोविड रोगियों की रिकवरी दर्ज कराई।
पिछले 24 घंटों में 536 मौतों की संचयी संख्या के साथ, उपरोक्त उल्लिखित पांचों राज्यों की भागीदारी एक साथ मिला कर कुल राष्ट्रीय संख्या  में 65.4 प्रतिशत है। महाराष्ट्र ने 184 मौतें दर्ज कराईं, जबकि कर्नाटक ने 113, तमिलनाडु ने 91, आंध्र प्रदेश ने 85 एवं उत्तर प्रदेश ने 63 मौतें दर्ज कराई हैं।
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी मुद्वों, दिशानिर्देशों एवं परामर्शियों पर प्रमाणित और अद्यतन जानकरी के लिए कृपया नियमित रूप से https://www.mohfw.gov.in/ और @MoHFW_INDIA . का अवलोकन करें।
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी प्रश्नों को technicalquery.covid19[at]gov[dot]in पर तथा अन्य प्रश्नों को ncov2019[at]gov[dot]inऔर @CovidIndiaSeva . पर भेजा जा सकता है।
कोविड-19 से संबंधित किसी भी प्रश्न के मामले में कृपया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय हेल्पलाइन नंबर +91-11-23978046 या 1075 ;टौल फ्री पर काल करें। कोविड-19 पर राज्यों/यूटी के हेल्पलाइन नंबरों की सूची भी https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf . पर उपलब्ध है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र मिशन में भारतीय सेना द्वारा महिला शांति सैनिकों की अपनी सबसे बड़ी टुकड़ी को अबेई, यूएनआईएसएफए में तैनात किए जाने की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र मिशन में भारतीय सेना द्वारा महिला शांति सैनिकों की अपनी सबसे बड़ी टुकड़ी को अबेई, यूएनआईएसएफए में तैनात किए जाने पर गर्व व्यक्त किया है। श्री मोदी ने यह भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में भारत की सक्रिय भागीदारी की परंपरा रही है।
एडीजी पीआई - भारतीय सेना के एक ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“यह देखकर गर्व हुआ।
संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में भारत की सक्रिय भागीदारी की परंपरा रही है। हमारी नारी शक्ति की भागीदारी और भी सुखद है।”
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
बायोमेडिकल एप्लीकेशंस के लिए सीएसआईआर ने 1000 से अधिक लोगों की होल जीनोम सीक्वेंसिंग की
डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि इस कार्यक्रम से निवारक और रोकथाम करने वाली दवाओं के विकास में सहायता होगी
वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद  ने 1000 से अधिक लोगों की होल जीनोम सीक्वेंसिंग की है। इंडीजेन जीनोम परियोजना का खुलासा करते हुए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि होल जीनोम डाटा से उपचार और रोकथाम के लिये सटीक दवायें विकसित करने के मद्देनजर क्षमता बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि इंडीजेन के तहत निवारक और रोकथाम करने वाली दवाओं के जरिये दुर्लभ आनुवांशिक रोगों का जल्दी और कारगर निदान संभव होगा।
इंडीजेन की शुरूआत सीएसआईआर ने अप्रैल, 2019 में की है। इसे सीएसआईआर-जीनॉमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी इंस्टिट्यूट, दिल्ली और सेल्यूलर एंड मोलेक्यूलर बायोलॉजी, हैदराबाद ने लागू किया है।
डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि इस पहल से आनुवांशिक रोगों का मुकाबला करने में सहायता होगी तथा इस संबंध में आनुवांशिक परीक्षण कारगर और सस्ता होगा। इसके तहत कैंसर जैसे रोगों का कारगर निदान किया जा सकेगा।
इस अवसर पर डॉ हर्षवर्धन ने इंडीजिनोम कार्ड और इंडि जेन मोबाइल एप जारी किया जो प्रतिभागियों और चिकित्सकों को उनके जीनोम क्षेत्र में नैदानिक रूप से कार्रवाई योग्य जानकारी का उपयोग करने में सक्षम बनाता है। उन्होंने कहा कि ये दोनों ही निजी जिनोमिक्स की निजता और डेटा सुरक्षा के लिए बेहद आवश्यक हैं। डॉ हर्षवर्धन ने बताया कि इसका देश में व्यक्तिगत स्तर पर परीक्षण किया जा रहा है और कई वाणिज्यिक संगठनों ने इसमें रुचि दिखाई है।
इंडिजेन के परिणामों का उपयोग जनसंख्या के पैमाने पर आनुवांशिक विविधता को समझने के लिए तथा नैदानिक अनुप्रयोगों के लिए आनुवांशिक रूपांतर उपलब्ध कराने के लिए किया जाएगा ताकि आनुवांशिक रोगों की महामारी को समझने में मदद मिल सके। पूरे जीनोम डेटा और बड़े स्तर पर जीनोमिक डेटा के विश्लेषण के तौर तरीकों से भारत में नैदानिक और जैव चिकित्सा अनुप्रयोगों के लिए प्रौद्योगिकियों के विकास में मदद मिलने की उम्मीद है।
सीएसआईआर के महानिदेशक और तथा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के सचिव डॉ शेखर सी मांडे ने कहा कि यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि भारत को अपनी अद्वितीय जनसंख्या विविधता के साथ जीनोमिक डेटा के संदर्भ में सही प्रतिनिधित्व मिला है और वह बड़े पैमाने पर जीनोम डेटा को बनाए रखने उसका विश्लेषण करने और उसे उपयोग में लाने के लिए स्वदेशी क्षमता विकसित करता है।
सीएसआईआर ने भारत में मानव जीनोमिक विज्ञान का नेतृत्व किया है और "भारतीय जीनोम विविधता" को समझने में अहम योगदान दिया है। सीएसआईआर द्वारा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जीनोमिक्स में अग्रणी सहयोग को बढ़ावा दिया गया है। इसके अलावा, सीएसआईआर ने भारत में पहला व्यक्तिगत मानव जीनोम बनाने तथा देश के लोगो के मूल पूर्वजों का पता लगाने और उनके शुरुआती स्तर पर विस्थापन और अलग अलग जातीय समूहों में गठन को को समझने में योगदान दिया है। सीएसआईआर ने डीएनए / जीनोम आधारित डायग्नोस्टिक्स और बड़ी संख्या में नैदानिक माध्यमोंसे देश में दुर्लभ आनुवंशिक रोगों का पता लगाने तथा उन्हें प्रयोगशालाओं के साथ साझा करने का काम भी किया है।
सीएसआईआर के इंडीजेन कार्यक्रम के बारे में यहां से जानकारी ली जा सकती है :
निदेशक सीएसआईआर ,दिल्ली
dg@csir.res.in; dgcsir@csir.res.in
निदेशक , सीएसआईआर इंस्टीच्यूट ऑफ जिनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बॉयोलॉजी ,दिल्ली
director@igib.res.in
निदेशक,सीएसआईआर सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मोल्यूक्यूलर बॉयोलॉजी ,हैदराबाद
director@ccmb.res.in
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 166.03 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 18,31,268 है
सक्रिय मामलों की दर 4.43 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 94.37 प्रतिशत
बीते चौबीस घंटों में 2,62,628 लोग स्वस्थ हुए, अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 3,89,76,122 है
पिछले 24 घंटों में 2,09,918 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 15.77 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 15.75 प्रतिशत है
अब तक 72.89 करोड़ जांच की जा चुकी हैं, बीते चौबीस घंटों में 13,31,198 जांच की गई
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 60.25 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 4.20 करोड़ से अधिक शेष व अप्रयुक्त टीके उपलब्ध हैं, जबकि 1.51 करोड़ वैक्सीन अभी भेजे जाने के लिए पाइपलाइन में हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीकों को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड वैक्सीन प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीकों की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार वैक्सीन निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
|
|
वैक्सीन की खुराकें
|
|

|
|
अब तक हुई आपूर्ति
|
|
60,25,95,250
|
|
भेजे जाने को तैयार टीके
|
|
1,51,58,650
|
|
शेष वैक्सीन
|
|
4,20,58,316
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और अन्य माध्यमों से वैक्सीन की 60.25 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। इसके अलावा 1.51 करोड़  टीके भेजे जाने की तैयारी है।
अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 4.20 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।