ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
श्री हरदीप सिंह पुरी ने जिज्ञासा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया
इस प्रतियोगिता में दुनिया भर के लगभग 2 करोड़ प्रतिभागियों के भाग लेने की संभावना है
केन्द्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने आज यहां आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए जिज्ञासा, ज्ञान की खोज प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस अवसर पर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष श्री श्रीकांत माधव वैद्य भी उपस्थित थे।
श्री पुरी ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव की भावना के अनुरूप जिज्ञासा ऐसी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता है जिसका उद्देश्य भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, सभ्यता, साहित्य, वास्तुकला और विरासत में मिले ज्ञान के बारे में जागरूकता पैदा करना है जिसकी जड़ें प्राचीन भारत में हैं। यह अपनी तरह की ऐसी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता है जो विश्व स्तर पर सभी लोगों के लिए है और इसमें लगभग 2 करोड़ लोगों के भाग लेने की संभावना है। यह प्रतियोगिता इसमें भाग लेने वालों की प्रतिभा को निखारने का एक शानदार अवसर है। उन्होंने आगे कहा कि यह प्रतियोगिता न केवल एक भारतीय होने का प्रतिबिंब है बल्कि आजादी का अमृत महोत्सव के साथ यह आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देगी।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के व्यापक दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए, "जिज्ञासा" जागरूकता पैदा करने और प्रौद्योगिकी, नवाचार एवं समावेशी शिक्षा के माध्यम से 'ज्ञान की परंपरा' को आगे बढ़ाने की दिशा में एक कदम है। जिज्ञासा की मुख्य प्रेरणा प्रधानमंत्री की अंत्योदय के प्रति वचनबद्धता से ली गई है। जिज्ञासा वास्तव में समावेशी प्रकृति की है। इस प्रतियोगिता के शुभारंभ में राजकोट, भोपाल, शिलांग और नई दिल्ली सहित कई स्थानों के स्कूलों ने भाग लिया। इसमें वर्चुअल तरीके से 1,000 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए।
जिज्ञासा को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की मदद से अत्याधुनिक तकनीक पर होस्ट किया है। जिज्ञासा: आजादी का अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में दुनिया के किसी भी हिस्से से कोई भी भाग ले सकता है। दिव्यांगों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। जो लोग 13-18 वर्ष की आयु के हैं और औपचारिक शिक्षा प्रणाली का हिस्सा नहीं हैं, वे भी इस जिज्ञासा प्रतियोगिता में भाग लेने के पात्र हैं। यह प्रतियोगिता 17 भाषाओं में है। जिज्ञासा भारत के 742 जिलों यानी पूरे भारत में भारतीयता के विचार और आदर्शों पर बातचीत शुरू करने का वादा करती है।
जिज्ञासा का प्रत्येक विजेता 10 लाख रुपये की छात्रवृत्ति का पात्र होगा। जिज्ञासा सभी के लिए वेबसाइट www.akamquiz.com पर उपलब्ध होगी। जिज्ञासा एक समर्पित एप्लिकेशन पर भी उपलब्ध होगी, जैसे गूगल प्ले स्टोर पर जिज्ञासा प्रश्नोत्तरी; आईओएस एप्लीकेशन को वेबसाइट से ही डाउनलोड किया जा सकता है।
संस्कृति मंत्रालय
साहित्य अकादमी जनजातीय कला और संस्कृति की रक्षा के लिए सेमिनार, संगोष्ठी और विशेष कार्यक्रम आयोजित करती है : श्री जी. किशन रेड्डी
पूरे देश में प्राचीन संस्कृति, लोक कला और लोक संगीत की रक्षा, प्रचार और संरक्षण के लिए, भारत सरकार ने सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र  स्थापित किए हैं। साहित्य अकादमी संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन है जो लोक साहित्य के संरक्षण के लिए कई महत्वपूर्ण प्रकाशनों को निकालने के अलावा क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर पूरे देश में आदिवासी साहित्य पर संगोष्ठी और परिचर्चाओं का आयोजन करती है। इसके अलावा अकादमी "लोक: द मैनी वॉयस" नामक कार्यक्रम भी आयोजित करती है, जिसमें व्याख्यान और प्रदर्शन दोनों होते हैं। देश में जनजातीय कला और संस्कृति की रक्षा और संरक्षण के लिए इस कार्यक्रम की विशेष रूप से कल्पना की गई है। संगीत नाटक अकादमी पूरे देश में लोक और जनजातीय प्रदर्शन कलाओं पर केंद्रित 'देशज' सहित विभिन्न उत्सवों का भी आयोजन करती है।
प्राचीन संस्कृति, लोक कला, लोक संगीत और लोक साहित्य के संरक्षण के लिए जेडसीसी को 2020-21 के लिए 4210 लाख रूपये और 2021-22 के लिए 5310 लाख रुपये आवंटित किए गए।
9 दिसंबर 2021 को राज्यसभा में केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने यह जानकारी दी।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्रालय ने कोविड -19 की स्थिति के कारण घरेलू विनिर्माण के सैन्य सामग्री के अधिग्रहण अनुबंधों के लिए प्रदायगी  की अवधि में चार महीने का विस्तार दिया
रक्षा मंत्रालय  ने कोविड -19 महामारी की वजह से आपूर्ति श्रृंखला में हुए व्यवधानों के कारण भारतीय विक्रेताओं के साथ मौजूदा सभी सैन्य सामग्री अधिग्रहण अनुबंधों के लिए प्रदायगी  की अवधि चार महीने बढ़ा दी है।
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित, मंत्रालय की अधिग्रहण इकाई  द्वारा आज इस आशय का एक आदेश जारी किया गया है। इसमें कहा गया है, " अप्रत्याशित घटना के कारण यह चार महीने की अवधि के लिए लागू होगा, यानी 25 मार्च 2020 से 24 जुलाई 2020 तक।"
आदेश में कहा गया है, "अनुबंधित उपकरण / सेवा की प्रदायगी  में देरी और परिसमापन  क्षतिपूर्ति शुल्क लगाने की गणना करते समय इन्हें अप्रत्याशित घटना की अवधि से बाहर रखा जाएगा।"
इस उपाय से घरेलू रक्षा उद्योग को राहत मिलेगी, जिसके उत्पादन की समय-सीमा कोविड-19 स्थिति के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है।
हालांकि, एमओडी के आदेश में उल्लेख किया गया है कि भारतीय विक्रेता विस्तारित प्रदायगी  अवधि के भीतर अनुबंधित वस्तुओं की प्रदायगी करने के लिए स्वतंत्र है।
आदेश के अनुसार, इस निर्णय को प्रभावी बनाने के लिए अनुबंध से सम्बंधित कोई पृथक संशोधन किए जाने की आवश्यकता नहीं है।
विदेशी विक्रेता इस संबंध में रक्षा मंत्रालय से संपर्क कर सकते हैं। मंत्रालय सम्बंधित देशों की स्थिति के आधार पर मामलों पर विचार कर सकता है।
एसजी/एएम/जेके
(Visitor Counter : 369
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 220.66 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 2,180 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 44,175 है
सक्रिय मामलों की दर 0.10 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.72 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 6,379 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,43,77,257 है
पिछले 24 घंटों में 3,325 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 2.29 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 3.87 प्रतिशत है
अब तक 92.69 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 1,45,309 जांच की गई
रक्षा मंत्रालय
अंडमान और निकोबार कमान के कमांडर-इन चीफ ने भारतीय तटरक्षक बल के 46वें स्थापना दिवस के अवसर पर तटरक्षक टुकड़ी  को बधाई दी
अंडमान और निकोबार कमान के कमांडर-इन चीफ  ने 01 फरवरी, 2022 को भारतीय तटरक्षक बल के 46वें स्थापना दिवस के अवसर पर तटरक्षक टुकड़ी को बधाई दी। 1978 में केवल 7 जमीनी प्लेटफार्मों के साथ एक मामूली शुरुआत से तटरक्षक बल कई जहाजों व बड़ी संख्या में विमानों के साथ अपनी श्रेणी में एक अजेय बल के रूप में विकसित हो चुकी है।
अंडमान और निकोबार कमान के तहत तटरक्षक बल ने परिचालन उत्कृष्टता और गुणवत्ता पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। इसका प्रदर्शन 836 द्वीपों में 1962 किलोमीटर के समुद्र तट पर नौसेना के साथ सतर्कता बनाए रखने में बेहतर रहा है। इसने नौ लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में प्रभावशाली खोज व बचाव के अलावा छह लाख वर्ग किलोमीटर के अंडमान और निकोबार द्वीप विशेष आर्थिक क्षेत्र  में सुरक्षा प्रदान करके राष्ट्रीय हितों की रक्षा की है।
पिछले एक साल में एएनसी में तटरक्षक बल ने समुद्र में 109 लोगों की जिंदगी बचाई है। इसके अलावा समुद्र और वायु, दोनों में चौबीसों घंटे गश्ती का संचालन करते हुए हॉक आई विजिल ने द्वीपों में अवैध रूप से परिचालित 22 से अधिक शिकारियों और 4 विदेशी मछली पकड़ने वाली नौकाओं को कब्जे में लेने के लिए अंडमान और निकोबार कमान की सहायता की है। वहीं, अन्य उल्लेखनीय उपलब्धियों में, प्रतिकूल समुद्री परिस्थिति और खराब मौसम के बीच तटरक्षक बल ने एमवी एक्स-प्रेस यमुना को खींचने के काम को सफलतापूर्वक पूरा किया, अगर पोत को इस तरह नहीं खींचा जाता तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की संवेदनशील इकोलॉजी को अपूरणीय क्षति हो सकती थी। वहीं एक अन्य अवसर पर तटरक्षक पोत ने टग गंगा-I को बाढ़ में डूबने से बचाने में सफलतापूर्वक सहायता प्रदान की। इस तलाशी और राहत अभियान में नौ लोगों को बचाया गया। बीते साल अंडमान और निकोबार कमान के तहत तटरक्षक बल ने राष्ट्र की सेवा में ऐसे कई वीरतापूर्ण प्रयास किए गए हैं, जिसके चलते समुद्र में लोगों और सामग्री को बचाया गया।
विद्युत मंत्रालय
एनटीपीसी ने देश की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना शुरू की
नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन  लिमिटेड ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में अपने सिम्हाद्री थर्मल स्टेशन के जलाशय पर 25 मेगावाट की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना की शुरूआत की है। यह भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018 में अधिसूचित फ्लेक्सिबिलाइजेशन योजना के तहत स्थापित की जाने वाली पहली सौर परियोजना भी है।
सौर पीवी परियोजना का उद्घाटन आज एनटीपीसी के आरईडी  श्री संजय मदान के द्वारा किया गया।
जलाशय में स्थापित किये गए इस तैरते हुए सोलर इंस्टॉलेशन को अद्वितीय एंकरिंग डिज़ाइन में बनाया गया है और यह एक आरडब्ल्यू जलाशय में करीब 75 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस फ्लोटिंग सोलर परियोजना के जरिये 1 लाख से अधिक सोलर पीवी मॉड्यूल से बिजली पैदा करने की क्षमता है। इससे न केवल लगभग 7,000 घरों को रोशन करने में सहायता प्राप्त होगी, बल्कि इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि इस परियोजना की पूरी समयावधि के दौरान हर वर्ष कम से कम 46,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड को कम किया जाए। इस परियोजना से प्रति वर्ष 1,3640 लाख लीटर पानी की बचत होने की भी उम्मीद है। इतना पानी 6,700 घरों की वार्षिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा।
2000 मेगावाट का कोयला आधारित सिम्हाद्री स्टेशन परियोजना बंगाल की खाड़ी से सीडब्ल्यू सिस्टम के लिए समुद्री जल प्राप्त करने वाली पहली बिजली परियोजना है, जो 20 वर्षों से भी अधिक समय से कार्य कर रही है।
एनटीपीसी ने सिम्हाद्री में पायलट आधार पर हाइड्रोजन आधारित माइक्रो-ग्रिड प्रणाली स्थापित करने की भी योजना बनाई है।
66900 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता के साथ, एनटीपीसी समूह के पास 29 नवीकरणीय परियोजनाओं सहित 71 पावर स्टेशन हैं। एनटीपीसी ने वर्ष 2032 तक 60 गीगावाट  अक्षय ऊर्जा  क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। एनटीपीसी भारत की ऐसी पहली ऊर्जा कंपनी भी है जिसने ऊर्जा पर संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय वार्ता  के हिस्से के रूप में अपने ऊर्जा समझौता लक्ष्यों को घोषित किया हुआ है।
एनटीपीसी समूह के पास 17 गीगावाट से अधिक ऊर्जा क्षमता निर्माणाधीन है, जिसमें 5 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं भी शामिल हैं। पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से सस्ती कीमतों पर बिजली की निर्बाध आपूर्ति एनटीपीसी की पहचान रही है।
वित्त मंत्रालय
वित्तीय वर्ष 2019-20 के जून महीने तक के लिए भारत सरकार की मासिक समीक्षा
भारत सरकार के जून 2019 तक के लिए मासिक खाते को समेकित किया गया है और रिपोर्ट प्रकाशित कर दी गई हैं। इसकी मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :-
भारत सरकार को जून 2019 के लिए कुल 2,89,650 करोड़ रुपये  की प्राप्तियां हुईं, जिनमें 2,51,411 करोड़ रुपये का कर राजस्व , 33,475 करोड़ रुपए का गैर कर राजस्व और 4,764 करोड़ रुपये की गैर कर्ज पूंजी प्राप्तियां शामिल हैं। गैर कर्ज पूंजी प्राप्तियों में कर्ज की वसूली  और विनिवेश  शामिल है।
भारत सरकार ने राज्य सरकार को इस अवधि तक करों में हिस्सेदारी के एवज में 1,48,631 करोड़ रुपये की धनराशि का हस्तांतरण किया, जो पिछले साल की तुलना में 8,896 करोड़ रुपये कम है।
भारत सरकार ने इस दौरान कुल 7,21,705 करोड़ रुपये  व्यय किए, जिसमें से 6,58,705 करोड़ रुपये राजस्व खाते और 63,000 करोड़ रुपये पूंजी खाते में से आए थे। कुल राजस्व व्यय में से 1041,755 करोड़ रुपये ब्याज भुगतान के मद में और 1,51,824 करोड़ रुपये सब्सिडी के मद में व्यय हुए।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत में कोविड-19 का कुल टीकाकरण कवरेज 84.89 करोड़ से अधिक हुआ
बीते चौबीस घंटे में 71 लाख से अधिक खुराकें लगाई गईं
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 97.78 प्रतिशत
पिछले 24 घंटों में 29,616 नए रोगी सामने आए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या  कुल मामलों का 0.90% है
पिछले 92 दिनों के लिए साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर  3% से कम
पिछले 24 घंटों में 71,04,051 वैक्सीन की खुराक देने के साथ ही भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 84.89 करोड़  के पार पहुंच गया है। इस उपलब्धि को 82,99,312 टीकाकरण सत्रों के जरिये हासिल किया गया है।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,03,70,844
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दूसरी खुराक
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88,15,174
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,83,48,481
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दूसरी खुराक
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1,47,62,466
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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34,40,24,505
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दूसरी खुराक
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7,10,15,322
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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15,53,09,749
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दूसरी खुराक
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7,28,88,465
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60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
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9,91,21,295
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दूसरी खुराक
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5,42,72,859
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कुल
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84,89,29,160
पिछले 24 घंटों में 28,046 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 3,28,76,319 हो गई है।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 97.78% है।स्वस्थ होने की दर मार्च,2020 के बाद से उच्चतम स्तर पर है।
केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा निरंतर और सहयोगात्मक रूप से किए जा रहे प्रयासों के फलस्वरूप पिछले 90 दिनों से लगातार 50,000 से कम दैनिक नए कोविड मामले दर्ज किए जा रहे हैं।
पिछले 24 घंटे में 29,616 नए मरीज सामने आए हैं।
वर्तमान में 3,01,442 सक्रिय रोगी हैं। वर्तमान में ये सक्रिय मामले देश के कुल पुष्टि वाले मरीजों का 0.90% हैं।
देश भर में जांच क्षमता का विस्तार लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में कुल 15,92,421 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 56.16 करोड़  जांच की गई हैं।
देश भर में जांच क्षमता को बढ़ाया गया है, साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 1.99 प्रतिशत है जो पिछले 92 दिनों से लगातार 3% से कम बनी हुई है। दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 1.86 प्रतिशत है। दैनिक सकारात्मकता दर पिछले 26 दिनों से 3 प्रतिशत से कम और लगातार 109 दिनों से दैनिक 5 प्रतिशत से नीचे बनी हुई है।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
स्पष्टीकरणः सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग के दो सदस्यों द्वारा इस्तीफा दिए जाने के मद्देनजर, मीडिया के एक वर्ग की खबरों में कहा गया है कि सदस्यों ने श्रम बल सर्वेक्षण परिणामों और जीडीपी की बैक सीरीज को जारी करने सहित आयोग के कामकाज पर कुछ चिंताएं व्यक्त की है। पिछले कुछ महीनों में आयोग की किसी भी बैठक में सदस्यों द्वारा इस प्रकार की चिंताएं व्यक्त नहीं की गई थी। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का आयोग के प्रति न केवल अत्याधिक आदर का भाव है बल्कि वह उसकी सलाहों को भी महत्व देता है जिसपर उचित कार्रवाई की जाती है।
मीडिया में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय  के जरिए मंत्रालय द्वारा कराए गए श्रम बल सर्वेक्षण के संदर्भ में कुछ चिंताएं उठाई गई है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण  को रोजगार और बेरोजगारी के बारे में श्रम बल के वार्षिक अनुमान के साथ शहरी इलाकों के लिए तिमाही अनुमान प्राप्त करने के लिए तैयार किया गया है। एनएसएसओ जुलाई, 2017 से दिसंबर, 2018 की अवधि के लिए तिमाही आंकड़े तैयार कर रहा है और रिपोर्ट उसके बाद जारी की जाएगी। भारत के मजबूत जनसांख्यिकीय अंश और करीब 93 प्रतिशत अनौपचारिक कार्यबल को ध्यान में रखते हुए, यह महत्वपूर्ण है कि प्रशासनिक सांख्यिकी के जरिए रोजगार के उपायों में सुधार किया जाए और आवधिक सर्वेक्षणों द्वारा उसे पूर्ण किया गया। इस दिशा में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने बड़ी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे कर्मचारी भविष्य निधि , कर्मचारी राज्य बीमा  योजना और राष्ट्रीय पेंशन योजना  में शामिल कर नए ग्राहकों/सदस्यों के अनुमानों को लाना शुरू किया। इन योजनाओं में शामिल नए सदस्य औपचारिक रूप देने की दिशा में बढ़ रहे कार्यबल की संख्या में बारे में एक अच्छा पैमाना है।
जहां तक जीडीपी की बैक सीरीज का सवाल है, राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग ने स्वयं मंत्रालय से इसे अंतिम रूप देने और जारी करने का आग्रह किया। जीडीपी की बैक सीरीज के सरकारी अनुमानों को तदानुसार 2011-12 की आधार वर्ष श्रृंखला में अपनाई गई कार्य पद्धति का इस्तेमाल करते हुए परिकलित किया गया और इसे राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी पर सलाहकार समिति के विशेषज्ञों द्वारा मंजूरी दी गई, जो एक उपयुक्त संगठन है। बाद में इस पर राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग में विचार-विमर्श किया गया। यहीं नहीं बैक सीरीज के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा अपनाई गई कार्य पद्धति सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है।
राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग केन्द्र और राज्य सरकारों में सांख्यिकीय गतिविधियों के लिए बहुमूल्य दिशा-निर्देश और रणनीतिक दिशा प्रदान करता है। मंत्रालय नियमित रूप से अन्य मंत्रालयों और राज्य सरकारों के साथ बातचीत करता है ताकि आंकड़ों की उपलब्धता और कवरेज में सुधार लाया जा सके, जिसे उस संदर्भ में समझा जाना जरूरी है जिसके लिए उन्हें लिया गया।
रक्षा मंत्रालय
वायु सेना, नौसेना, तटरक्षक बल और अन्य सेवाओँ के एयरफील्ड्स के लिए आधारभूत ढांचे का आधुनिकीकरण
रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायु सेना , भारतीय नौसेना  और भारतीय तटरक्षक बल  के लिए लगभग 1,200 करोड़ रुपये की लागत से 37 हवाई अड्डों  के मॉडर्नाइजेशन ऑफ एयर फील्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर  के लिए आज यहां एम/एस टाटा पावर एसईडी  के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। केन्द्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा इस प्रस्ताव को विधिवत स्वीकृति दे दी गई है।
एमएएफआई चरण-2, एमएएफआई चरण-1 के बाद होने वाला एक कार्यक्रम है, जिसमें आईएएफ के 30 एयरफील्ड का सुधार शामिल है। एमएएफआई चरण-1 के अंतर्गत एयरफील्ड्स के आधुनिकीकरण से सैन्य और नागरिक उपयोग के लिहाज से व्यापक लाभ हुआ है।
यह परियोजना एक टर्नकी  परियोजना है, जिसमें सीएटी-2 इंस्ट्रुमेंट लैंडिंग सिस्टम  और सीएटी-2 एयरफील्ड लाइटनिंग सिस्टम  आदि आधुनिक एयरफील्ड उपकरणों की स्थापना और चालू करना शामिल है। एयरफील्ड के आसपास लगे उपकरण प्रत्यक्ष रूप से एयर ट्रैफिक कंट्रोल  से जुड़े रहेंगे, जिससे हवाई यातायात नियंत्रकों को एयरफील्ड सिस्टम्स पर अच्छा नियंत्रण हासिल होगा। परियोजना के अंतर्गत परिवहन सहायकों और बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण से कम दृश्यता और खराब मौसम में भी सैन्य और नागरिक विमानों का हवाई परिचालन आसान बनाकर परिचालन क्षमता में सुधार किया जाएगा, जिससे हवाई सुरक्षा में भी बढ़ोतरी होगी।
इस समझौते से वर्तमान परिस्थितियों में घरेलू उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा। परियोजना से 250 सूक्ष्म, लघु और मझोले उपक्रमों को बढ़ावा मिलेगा, जिन्हें इस परियोजना के कार्यान्वयन की विभिन्न गतिविधियों से जुड़ने से प्रत्यक्ष रूप से लाभ होगा। इस समझौते से बाजार में बहुप्रतीक्षित पूंजी का प्रवाह होगा और संचार, हवाई जहाज तकनीक, सूचना प्रौद्योगिकी के साथ सामान्य और विद्युत उपकरण व निर्माण जैसे क्षेत्रों में बड़ी संख्या में रोजगार पैदा होंगे।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
कानून एवं न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग द्वारा 31 अक्टूबर 2021 को 'राष्ट्रीय एकता दिवस'के अवसर पर 'रन फॉर यूनिटी' का आयोजन
भारत इस वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है और वर्ष भर चलने वाला 'आजादी का अमृत महोत्सव' मना रहा है जो अगले वर्ष 15 अगस्त तक चलेगा और इस अवसर पर भारत सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में विधायी विभाग, कानून एवं न्याय मंत्रालय द्वारा भारत माता के सच्चे सपूत और राष्ट्र की एकता और अखंडता के प्रतीक सरदार वल्लभभाई पटेल जो ‘भारत के लौह पुरूष’ नाम से भी जाने जाते हैं, की जयंती के अवसर पर 'राष्ट्रीय एकता दिवस' के उपलक्ष्य में 31 अक्टूबर 2021 को सुबह 7 बजे राजेंद्र प्रसाद रोड पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। 'रन फॉर यूनिटी' का उद्घाटन विधायी विभाग की सचिव डॉ. रीता वशिष्ठ ने किया, जो विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बड़े उत्साह के साथ दौड़ में शामिल हुईं। इस अवसर पर अपर सचिव श्री बिस्वाल भी उपस्थित थे। डॉ. रीता वशिष्ठ ने विधायी विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को एकता एवं सत्यनिष्ठा की शपथ भी दिलाई।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
अल्ट्रा-हाई मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन गैस क्वांटम उपकरणों में सूचना हस्तांतरण की गति और डेटा भंडारण के घनत्व को बढ़ा सकती है
पंजाब के मोहाली स्थित आईएनएसटी के वैज्ञानिकों ने एक अल्ट्रा-हाई मोबिलिटी 2डी-इलेक्ट्रॉन गैस  का उत्पादन किया
यह शोध उपकरण भौतिकी के एक नए क्षेत्र, खासकर अगली पीढ़ी के डेटा भंडारण मीडिया और क्वांटम कंप्यूटर के लिए उपयुक्त क्वांटम तकनीक के क्षेत्र में संभावनाओं के द्वार खोल सकता है
(वैज्ञानिकों ने अल्ट्रा-हाई मोबिलिटी के साथ इलेक्ट्रॉन गैस का उत्पादन किया है जोकिकिसी उपकरण के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक क्वांटम सूचना और सिग्नल के हस्तांतरण की गति और डेटा भंडारण व मेमोरी को बढ़ा सकती है।
आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में नई कार्यक्षमता प्राप्त करने की आवश्यकता के कारण एक इलेक्ट्रॉन के गुण में उसके आवेश के साथ फेर-बदल किया गया जिसे स्पिन डिग्री ऑफ फ्रीडम कहा जाता है। इसने स्पिन-इलेक्ट्रॉनिक्स या स्पिनट्रॉनिक्स के एक नए क्षेत्र को उभारा है। यह महसूस किया गया कि ‘रश्बा प्रभाव’नाम की एक घटना, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली में स्पिन-बैंड का विखंडन होता है, स्पिनट्रॉनिक उपकरणों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।
भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के एक स्वायत्त संस्थान नैनो साइंस एवं प्रौद्योगिकी संस्थान , मोहाली, पंजाब के वैज्ञानिकों ने दो इन्सुलेट ऑक्साइड परतों के इंटरफेस पर एक अल्ट्रा-हाई मोबिलिटी 2डी-इलेक्ट्रॉन गैस  का उत्पादन किया है।
इलेक्ट्रॉन गैस की हाई मोबिलिटी के कारण, इलेक्ट्रॉन लंबी दूरी के लिए माध्यम के अंदर टकराते नहीं है और इसलिए मेमोरी और सूचना को गंवाते नहीं है। इसलिए, इस तरह की प्रणाली लंबे समय और दूरी तक अपनी मेमोरी को आसानी से याद रख सकती है औरउनका हस्तांतरण कर सकती है। इसके अलावा,क्यूंकि वे अपने प्रवाह के दौरान कम टकराते हैं, इसलिए उनका प्रतिरोध बहुत कम होता है,इसलिए वे ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में नष्ट नहीं करते। अतः, ऐसे उपकरण आसानी से गर्म नहीं होते हैं और इनको संचालित करने के लिए कम इनपुट ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
डीएसटी-नैनो मिशन के अनुदान से सहायता प्राप्त एक परिष्कृत, विशेष रूप से निर्मित उपकरण जिसे कॉम्बीनेटरियल पल्स्ड लेजर डिपॉजिटेशन सेटअप कहा जाता है, नैनो साइंस एवं प्रौद्योगिकी संस्थान , मोहाली, पंजाबमें एसोसिएट प्रोफेसर डॉ, सुवंकर चक्रवर्ती ने रासायनिक ईयूओ और केटेएओ3 से बने नए इंटरफेस पर अल्ट्रा मोबिलिटी के साथ 2डीईजी काउत्पादन किया है। 2डीईजी में इलेक्ट्रॉनों की मजबूत स्पिन-ऑर्बिट युग्म और आपेक्षिकीय प्रकृति के परिणामस्वरूप ‘रश्बा क्षेत्र’ बना। इस शोध को एडवांस्ड क्वांटम टेक्नोलॉजीज नाम के जर्नल में प्रकाशित किया गया था।
आईएनएसटी की टीम के अनुसार, अत्यधिक मोबाइल इलेक्ट्रॉन गैस वाले ऐसे ऑक्साइड इंटरफेस पर बड़ा रश्बा- प्रभाव उपकरण भौतिकी के एक नए क्षेत्र, खासकर अगली पीढ़ी के डेटा भंडारण मीडिया और क्वांटम कंप्यूटर के लिए उपयुक्त क्वांटम तकनीक के क्षेत्र में संभावनाओं के द्वार खोल सकता है।
चित्र से डिवाइस कॉन्फिगरेशन, प्रतिरोध में क्वांटम दोलन और परिवहन माप के जरिये स्पिन मोमेंटम इलेक्ट्रॉनिक बैंड विखंडन का पता चलता है
[प्रकाशन विवरणःडीओआई: https://doi.org/10.1002/qute.202000081
अधिक जानकारी के लिए डॉ. सुवंकर चक्रवर्ती से संपर्क किया जा सकता है]
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में 172वीं रक्षा पेंशन अदालत का उद्घाटन किया
पूर्व सैनिकों को पेंशन की समयबद्ध स्वीकृति का आश्वासन दिया
श्री राजनाथ सिंह ने आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 172वीं रक्षा पेंशन अदालत का उद्घाटन किया। वह इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने वाले पहले रक्षा मंत्री हैं। दो दिन चलने वाली इस रक्षा पेंशन अदालत का लक्ष्य उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में रहने वाले सैन्य बलों के पूर्व कर्मियों और उनके आश्रितों की पेंशन से संबंधित शिकायतों को दूर करना है। रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक , प्रयागराज ने मध्य कमान मुख्यालय के समन्वय से इसका आयोजन किया है।
इस समारोह को संबोधित करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने रक्षा लेखा महानियंत्रक  के अच्छे काम की सराहना की। उन्होंने कहा, रक्षा पेंशन का भुगतान एक जटिल प्रक्रिया होती है, इसमें कई एजेंसियों शामिल होती हैं। रक्षा लेखा विभाग समयबद्ध ढंग से पेंशन उपलब्ध कराने के लिए अथक कार्य कर रहा है। पेंशन की समयबद्ध स्वीकृति के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए रक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया कि रक्षा लेखा विभाग रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती से निपटने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा।
श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार ने लंबे समय से चली आ रही ‘एक रैंक, एक पेंशन’ की मांग को पूरा किया, इसका लाभ देश भर में लाखों रक्षा पेंशनरों को मिला है। उन्होंने राष्ट्र निर्माण में पूर्व सैनिकों की भूमिका की सराहना करते हुए उन्हें आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बताया। उन्होंने लखनऊ के कैप्टन मनोज पांडेय और कंपनी क्वार्टरमास्टर हवलदार अब्दुल हमीद जैसे शहीदों का जन्मस्थान होने पर प्रकाश डालते हुए कहा कि राष्ट्र उनके सर्वोच्च बलिदान का हमेशा कर्जदार रहेगा। उन्होंने कहा कि रक्षा पेंशन अदालत इसे चुकाने की दिशा में एक छोटा सा कदम है।
अपने स्वागत भाषण में मध्य कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ  लेफ्टिनेंट जनरल आईएस घुम्मन ने कहा कि देश भर में 31 लाख पूर्व सैन्यकर्मी हैं, इनमें से चार लाख उत्तर प्रदेश में हैं। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के प्रयासों से लखनऊ में सात साल बाद इस रक्षा पेंशन अदालत का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि पेंशन के साथ-साथ पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना , नौकरियों और पुनर्वास को भी इस दो दिन के कार्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है।
रक्षा लेखा महानियंत्रक श्री संजीव मित्तल ने पेंशन भुगतान प्रणाली में हुए विकास पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि रक्षा लेखा विभाग डिजिटल हो रहा है और पेंशन से संबंधित सभी शिकायतों का एक मंच पर निपटान करने के लिए एक व्यापक पेंशन पोर्टल जल्द ही शुरू किया जाएगा।
उद्घाटन कार्यक्रम के बाद श्री राजनाथ सिंह ने पूर्व सैन्यकर्मियों मुलाकात और उनकी सहायता के लिए लगाए गए विभिन्न स्टॉलों के पदाधिकारियों, वीर नारियों एवं आश्रितों से बातचीत की। इस अवसर पर विभिन्न सेना एवं रक्षा लेखा अधिकारियों के साथ-साथ बड़ी संख्या में पूर्व सैन्यकर्मी उपस्थित थे।