ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने बैंकॉक में एडीएमएम-प्लस के दौरान अमरीकी रक्षा मंत्री डॉ. मार्क टी. एस्पर से मुलाकात की
दोनों मंत्रियों ने स्थानीय सुरक्षा तथा रक्षा सहयोग बढ़ाने के उपायों के बारे में चर्चा की
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आज बैंकाक में आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक – प्लस  के दौरान अमरीकी रक्षा मंत्री डॉ. मार्क टी. एस्पर से मुलाकात की। भारत और अमरीका के बीच बढ़ते संबंधों पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए, रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा एवं सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, आतंकवाद से निपटने और जन-जन के बीच संबंधों सहित अनेक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ रहे हैं।
श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत-प्रशांत क्षेत्र में भारत और अमरीका के बीच संबंध मजबूत हो रहे हैं और भारत की दृष्टि में भारत-प्रशांत एक ऐसा क्षेत्र होना चाहिए, जो कानून-सम्मत व्यवस्था द्वारा समर्थित तथा सार्वभौमिकता एवं प्रादेशिक एकता के प्रति सम्मान सहित एक स्वतंत्र एवं मुक्त, शांतिपूर्ण, समृद्ध और समावेशी हो। भारत-प्रशांत के बारे में भारत के दृष्टिकोण पर दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्र एसोसिएशन केन्द्रित है। दोनों देश संयुक्त युद्धाभ्यास जैसे समुद्री सुरक्षा सहित, मानवीय सहायता और आपदा राहत  संचालन और समुद्री डोमेन जागरूकता जैसे क्षेत्रों में एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं।
दोनों मंत्रियों ने क्षेत्रीय सुरक्षा और द्विपक्षीय रक्षा सहयोग से संबंधित कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की। बैठक एक सकारात्मक माहौल में सम्पन्न हुई। अगले महीने दोनों मंत्री वाशिंगटन डीसी में आगामी 2 + 2 वार्ता के दौरान महत्वपूर्ण विचार-विमर्श के प्रति आशान्वित हैं।
एक ट्वीट में श्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी रक्षा मंत्री के साथ अपनी बैठक को उत्कृष्ट बताया। उन्होंने कहा, "हमने भारत और अमरीका के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने के उपायों के बारे में चर्चा की।"
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
गेहूं की खरीद अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंची, पिछली उच्च धान खरीद की तुलना में 11.13% अधिक गेहूं की खरीद
वर्तमान रबी विपणन सत्र 2021-22 के समापन के बाद अधिकांश गेहूं की खरीद वाले राज्यों से 433.32 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई है और यह अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। खरीद ने आरएमएस 2020-21 के पिछले उच्च स्तर 389.92 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद के आंकड़े को पार कर लिया है। पिछले साल की इसी समान अवधि में 387.67 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया था।
लगभग 49.15 लाख किसान मौजूदा रबी विपणन सत्र में एमएसपी मूल्यों पर हुए खरीद कार्यों से लाभान्वित हो चुके हैं और उन्हें 85,581.39 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।
वर्तमान खरीफ 2020-21 में धान की खरीद इसकी बिक्री वाले राज्यों में सुचारू रूप से जारी है। 25.07.2021 तक 869.80 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान का क्रय किया जा चुका है , जबकि पिछले वर्ष की इसी समान अवधि में 759.24 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया था।
मौजूदा खरीफ विपणन सत्र में लगभग 128.38 लाख किसानों को पहले ही एमएसपी मूल्य पर 1,64,217.43 करोड़ रुपये का भुगतान करके खरीद कार्य से लाभान्वित किया जा चुका है। धान की खरीद भी सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई है और इसने खरीफ विपणन सत्र 2019-20 के पिछले उच्च स्तर 773.45 लाख मीट्रिक टन के आंकड़े को पार कर लिया है।
इसके अलावा, प्रदेशों से मिले प्रस्ताव के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों से खरीफ विपणन सत्र 2020-21 एवं रबी विपणन सत्र 2021 तथा ग्रीष्म सत्र 2021 के लिए मूल्य समर्थन योजना  के तहत 108.42 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद को भी मंजूरी प्रदान की गई थी।
आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों से 1.74 लाख मीट्रिक टन खोपरा  को क्रय करने के लिए भी स्वीकृति दी गई थी। यदि अधिसूचित फ़सल अवधि के दौरान संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बाजार की दरें एमएसपी से नीचे चली जाती हैं, तो राज्य की नामित ख़रीद एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को मूल्य समर्थन योजना  के अंतर्गत दलहन, तिलहन और खोपरा फसल की खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति पर भी मंजूरी दी जाएगी, ताकि पंजीकृत किसानों से वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित किये गए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सीधे इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद की जा सके।
खरीफ 2020-21 और रबी 2021 तथा ग्रीष्म सत्र 2021 के तहत सरकार द्वारा अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 25.07.2021 तक 10,49,575.80 मीट्रिक टनमूंग, उड़द, अरहर, चना, मसूर, मूंगफली की फली, सूरजमुखी के बीज, सरसों के बीज और सोयाबीन की खरीद एमएसपी मूल्यों पर की गई है। इस खरीद से तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, ओडिशा और राजस्थान के 6,38,366 किसानों को 5,662.82 करोड़ रुपये की आय हुई है। ।
इसी तरह से, फसल सत्र 2020-21 के दौरान 5,089 मीट्रिक टन खोपरा  की खरीद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से की गई है। इसके लिए 3,961 किसानों को लाभान्वित करते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 52 करोड़ 40 लाख रुपये की अदायगी की गई है। विपणन सत्र 2021-22 के लिए तमिलनाडु से 51000 मीट्रिक टन खोपरा खरीदने की मंजूरी दी जा चुकी है और इसके लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तिथि से खरीद कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा।
रक्षा मंत्रालय
एनसीसी युवाओं को एक जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए प्रतिबद्ध : एनसीसी महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा
राष्ट्रीय कैडेट कोर  के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा ने कहा है कि एनसीसी राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान देने वाले युवाओं को जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है । आज यहां एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर  के आयोजन के मौके पर वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, डीजी एनसीसी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं को सशक्त बनाने, सामाजिक जागरूकता, सामुदायिक विकास, पर्यावरण संरक्षण, खेल और साहसिक कार्य में एनसीसी की प्रमुख भूमिका पर प्रकाश डाला।
लेफ्टिनेंट जनरल चोपड़ा ने कहा कि एनसीसी के प्रशिक्षण के तौर तरीके बदलते समय के साथ बदल रही युवाओं की आकांक्षाओं और समाज की उम्मीदों के अनुरूप हैं। उन्होंने कहा “अब ज्यादा ध्यान युवाओं के व्यक्तित्व के विकास, उनमें नेतृत्व क्षमता विकसित करने और कौशल विकास के जरिए उन्हें भविष्य के लिए तैयार करने पर दिया जा रहा है।
एनसीसी महानिदेशक ने इस अवसर पर युवाओं के लिए दस देशों के साथ साझा आदान प्रदान के लिए दस आम सहमति पत्र पर हस्ताक्षर का जिक्र किया उनकी विशेषताएं गिनाईं।
गणतंत्र दिवस परेड के पूर्व एनसीसी शिविरों के आयोजन का मुख्य उद्देश्य गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजधानी में आयोजित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को देश की समृद्ध पंरपरा और इतिहास से अवगत कराना है।
एक महीने तक आयोजित होने वाले इन शिविरों में कुल 2155 एनसीसी कैडेट भाग ले रहे हैं। इनमें 710 लड़कियां भी हैं। ये सभी कैडेट 28 राज्यों और संघ शासिल प्रदेशों के हैं। इनमें जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों से आए कैडेट भी शामिल हैं।
लघु भारत की तस्वीर पेश करने वाले इन शिविरों का आने वाले दिनों में रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री,चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तथा थल,नौसेना और वायुसेना प्रमुख भी दौरा करेंगे।शिविर का समापन 28 जनवरी को प्रधानमंत्री के दौरे के साथ होगा
शिविर के दौरान कई तरह के कार्यक्रम आयोजित होंगे। इन शिविरों में रहने वाले कैडेटों को 26 जनवरी को राजपथ में आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति को चार राष्ट्रों के राजदूतों ने परिचय पत्र प्रस्तुत किये
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने आज  राष्ट्रपति भवन में संयुक्त गणराज्य तंजानिया की उच्चायुक्त तथा जिबूती गणराज्य, सर्बिया गणराज्य और उत्तर मैसेडोनिया गणराज्य के राजदूतों के परिचय पत्र स्वीकार किए। जिन राजदूतों ने परिचय पत्र प्रस्तुत किये, वे हैं:
1. महामहिम सुश्री अनीसा के. मबेगा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया की उच्चायुक्त
2. महामहिम श्री इस्से अब्दिल्लाही असोवे, जिबूती गणराज्य के राजदूत
3. महामहिम श्री सिनिसा पाविक, सर्बिया गणराज्य के राजदूत
4. महामहिम श्री स्लोबोदन उज़ुनोव, उत्तर मैसेडोनिया गणराज्य के राजदूत
परिचय पत्र स्वीकार करने के बाद, राष्ट्रपति ने सभी चार राजदूतों के साथ अलग-अलग बातचीत की। उन्होंने राजदूतों को उनकी नियुक्तियों पर बधाई दी और उनके देशों के साथ भारत के गर्मजोशी-भरे मैत्रीपूर्ण संबंधों और उनमें से प्रत्येक के साथ भारत के बहुआयामी संबंधों पर प्रकाश डाला। राष्ट्रपति ने उन्हें द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और उनके कल्याण तथा मैत्रीपूर्ण लोगों की प्रगति और समृद्धि के लिए भी शुभकामनाएं दीं।
राष्ट्रपति ने उच्चायुक्त और राजदूतों के माध्यम से उनके राष्ट्राध्यक्षों को अपने व्यक्तिगत सम्मान से अवगत कराया। कार्यक्रम में मौजूद राजदूतों ने भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 में एमएसपी के तहत खरीद
चालू सीजन में धान की खरीद पिछले सीजन की तुलना में 22.43 प्रतिशत अधिक रही
राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश खरीफ सीजन में तय तारीख के अनुसार दलहन और तिलहन की खरीद शुरू करने की व्यवस्था कर रहे हैं
सरकार अपनी मौजूदा एमएसपी योजनाओं के अनुसार किसानों से खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद कर रही है, जैसा कि सरकार ने पिछले सीजन में किया था।
खरीफ सीजन 2020-21 के लिए धान की खरीद तेजी से हो रही है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, चंडीगढ़, जम्मू-कश्मीर और केरल में 19 अक्टूबर 2020 तक 8.54 लाख किसानों से 18,880 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से 18,539.86 करोड़ रुपये मूल्य के 98.19 लाख टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है। पिछले 2019-20 के खरीफ सीजन में 80.20 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई थी। इस हिसाब से इस साल धान की खरीद 22.43 प्रतिशत अधिक की गई है।
इसके अतिरिक्त राज्यों से मिले प्रस्ताव के आधार पर, मूल्य समर्थन योजना  के तहत तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश के लिए खरीफ विपणन सीजन 2020 के दौरान 42.46 एलएमटी दलहन और तिलहनों की खरीद की मंजूरी दी गई। इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों के लिए 1.23 लाख मीट्रिक टन खोपरा  की खरीद को भी मंजूरी दी गई। अन्य राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों के लिए, पीएसएस के तहत दलहन, तिलहन और खोपरा की खरीद के प्रस्ताव मिलने पर उन्हें भी मंजूरी दी जाएगी, ताकि यदि अधिसूचित फसल कटाई सीजन के दौरान इन राज्यों में इन फसलों की एफएक्यू किस्म की बाजार कीमत एमएसपी से कम हो जाती है तो इन्हें पंजीकृत किसानों से अधिसूचित एमएसपी के तहत वर्ष 2020-21 के लिए केन्द्र की नोडल एजेंसियों द्वारा राज्यों की नामित एजेंसियों के माध्यम से सीधे खरीदा जा सके।
19 अक्टूबर 2020 तक सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 806.11 मीट्रिक टन मूंग और उड़द की एमएसपी पर खरीद की है। इनकी कुल एमएसपी कीमत 5.80 करोड़ रुपये है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र और हरियाणा के कुल 779 किसान इससे लाभान्वित हुए हैं। इसी तरह, 52.40 करोड़ रुपये मूल्य का 5089 मीट्रिक टन खोपरे की खरीद भी एमएसपी के तहत की गई है जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु में 3,961 किसान लाभान्वित हुए हैं। खोपरा और उड़द के अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में इनकी दरें एमएसपी से ऊपर हैं। संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें दलहन और तिलहन की खरीफ सीजन की फसल के संबंध में आवक के आधार पर तय की गई तारीख से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर रहे हैं।
एमएसपी के तहत कपास की खरीद का काम भी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे उत्तरी राज्यों में सुचारु रूप से चल रहा है। 19 अक्टूबर 2020 तक इन राज्यों में 40196 किसानों से कुल 56,590.51 लाख रुपये की 2,00,512 कपास की गांठें खरीदी गई हैं।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
जलवायु परिवर्तन का सामना करने के मद्देनजर गरीबों को गरीबी के फंदे से बाहर निकालना हमारे लिए महत्वपूर्ण : डॉ. हर्षवर्धन
पर्यावरण मंत्री ने ‘बेसिक’ मंत्रिस्तरीय बैठक को संबोधित किया
 देश भले तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाएं हों, लेकिन वहां अब भी दुनिया के सबसे गरीब लोगों की तादाद सबसे ज्यादा है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन का सामना करने के मद्देनजर गरीबों को गरीबी के फंदे से बाहर निकालना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वे आज नई दिल्ली में आयोजित ‘बेसिक’ देशों की 27वीं मंत्रिस्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे। इसका आयोजन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किया।
डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि यह बैठक दिल्ली के ऐतिहासिक शहर में हो रही है। पेरिस समझौता भी ऐतिहासिक है और हम जानते हैं कि देशों को एकजुट करने में इस समझौते की अहम भूमिका है। इस समझौते के तहत जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध सभी विकसित और विकासशील देश एक हैं।
डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि विकासशील देशों की जलवायु संबंधी गतिविधियां बहुत महत्वाकांक्षी हैं, लेकिन यह भी असलियत है कि जलवायु परिवर्तन की समस्या बढ़ने में हमारा योगदान सबसे कम है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन से निपटने की ऐतिहासिक जिम्मेदारी विकसित देशों पर है। इसलिए जरूरी है कि विकसित देश अपनी इस जिम्मेदारी को जल्द से जल्द पूरा करें। उन्होंने कहा कि 2020- पूर्व अवधि में विकसित देश अपनी जिम्मेदारियों से बचते हुए नजर आते हैं तथा वे जलवायु के प्रति अपनी कार्रवाई में विलम्ब कर रहे हैं। इसके कारण 2020-उपरांत अवधि में विकासशील देशों के ऊपर अतिरिक्त बोझ आएगा। इस तरह विकासशील देशों के लिए मौजूदा आर्थिक चुनौतियों तथा लागत में बढ़ोतरी हो जाएगी।
डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि विकसित देशों को 2020 तक प्रति वर्ष 100 अरब अमेरिकी डॉलर की जलवायु वित्तीय प्रतिबद्धता पूरी करनी है, लेकिन ये देश अभी इस लक्ष्य तक नहीं पहुंच रहे हैं। उन्हें अपनी प्रतिबद्धता पूरी करने के लिए यथाशीघ्र प्रयास करने होंगे और 2020-उपरांत अवधि में अपना वित्तीय समर्थन बढ़ाना होगा। उन्होंने कहा कि भारत सीओपी-24 के प्रति आशावान है और उम्मीद करता है कि पेरिस समझौते के कार्यान्वयन के लिए 2020 में बेहतर शुरूआत होगी।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य  का क्रियान्वयन
2623528 करोड़ रूपए की कीमत की 8970424 कपास गांठों की खरीद से 1847662 किसान लाभान्वित हुए
वर्तमान खरीफ विपणन सीजन  2020-21 के दौरान, सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य  योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है, जैसा कि पिछले सत्रों में किया गया था।
खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों/ केंद्र-शासित प्रदेशों में सुचारु रूप से चल रही है। 29 जनवरी 2021 तक 596.98 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है। इसमें पिछले वर्ष की 501.97 लाख मीट्रिक टन की तुलना में 18.92 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। 596.98 लाख मीट्रिक टन की कुल खरीद में से अकेले पंजाब ने 202.77 लाख मीट्रिक टन का योगदान दिया है, जो कुल खरीद का 33.96 प्रतिशत है।
वर्तमान में जारी केएमएस खरीद संचालन के तहत 1,12,709.84 करोड़ रुपये मूल्य के धान की खरीद की गयी है और इससे लगभग 86.79 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसके अलावा, राज्यों से प्रस्ताव के आधार पर खरीफ विपणन सीजन 2020 के लिए तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों से मूल्य समर्थन योजना  के तहत 51.92 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए कोपरा  की 1.23 लाख मीट्रिक टन की खरीद को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा, गुजरात और तमिलनाडु राज्यों के लिए रबी विपणन सीजन 2020-2021 के दाल और तिलहन के 2.50 लाख मीट्रिक टन की खरीद को मंजूरी दी गई। पीएसएस के तहत अन्य राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों से खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति पर दलहन, तिलहन और कोपरा के लिए भी मंजूरी दी जाएगी ताकि अधिसूचित फसल अवधि के दौरान बाजार दर एमएसपी से कम होने की स्थिति में वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित एमएसपी के आधार पर इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद, राज्य की ओर से नामित खरीद एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे पंजीकृत किसानों से की जा सके।
29. 01. 2021 तक सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 1,632.89 करोड़ रुपये की एमएसपी मूल्य वाली मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की 3,03,939.58 मीट्रिक टन की खरीद की है जिससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 1,64,083 किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसी तरह, 29. 01. 2021 तक 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 5089 मीट्रिक टन कोपरा  की खरीद की गई है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3961 किसान लाभान्वित हुए हैं। कोपरा और उड़द के संदर्भ में, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में दरें एमएसपी से अधिक हैं। संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें खरीफ की फसल दलहन और तिलहन के संबंध में आवक के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा तय की गई तारीख से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर रही है।
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और कर्नाटक राज्यों में एमएसपी के तहत बीज कपास  की खरीद प्रक्रिया सुचारु रूप से चल रही है। 29 जनवरी, 2021 तक 8970424 कपास की गांठें खरीदी गईं जिनका मूल्य 2623528 करोड़ रुपये हैं जिससे 1847662 किसान लाभान्वित हुए हैं।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 'आजादी का अमृत महोत्सव' के अंतर्गत आयोजित क्लाइंब-ए-थॉन को हरी झंडी दिखाई
प्रमुख बातें:
- हिमालय पर्वतारोहण संस्थान, दार्जिलिंग की एक टीम द्वारा सिक्किम के हिमालय की चार छोटी चोटियों पर क्लाइंब-ए-थॉन का आयोजन
- माउंट रेनॉक में 7,500 वर्ग फुट राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया
- एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में एक पहाड़ के ऊपर सबसे बड़े भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में दर्ज
- देश भर में विभिन्न स्थानों पर झंडा प्रदर्शन की योजना
- टीम ने संस्थान में 2.51 लाख बार 75 घंटे नॉनस्टॉप सूर्य नमस्कार कर विश्व रिकॉर्ड बनाया
- रक्षा मंत्री ने युवाओं में साहसिक कार्य के माध्यम से देशभक्ति को बढ़ावा देने के लिए संस्थान की सराहना की
दिनांक 17 अगस्त, 2021 को नई दिल्ली में 'आजादी का अमृत महोत्सव' मनाने के लिए रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने हिमालय पर्वतारोहण संस्थान , दार्जिलिंग द्वारा आयोजित क्लाइंब-ए-थॉन को झंडी दिखाकर रवाना किया। दिनांक 20-25 अप्रैल, 2021 तक सिक्किम में हिमालय की चार छोटी चोटियों पर क्लाइंब-ए-थॉन का आयोजन किया गया था। ग्रुप कैप्टन जय किशन के नेतृत्व में माउंट रेनॉक, माउंट फ्रे, माउंट बीसी रॉय और माउंट पालुंग में 125 पर्वतारोहियों की एक टीम द्वारा क्लाइंब-ए-थॉन आयोजित की गई थी।
समुद्र तल से 16,500 फीट की ऊंचाई पर माउंट रेनॉक के ऊपर 7,500 वर्ग फुट और 75 किलोग्राम वजन का राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। जिस स्थान पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था उसका नाम सिक्किम के पहले स्वतंत्रता सेनानी त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर रखा गया है, जिसे गांधी पोखरेल के नाम से याद किया जाता है। यह उपलब्धि एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में एक पहाड़ के ऊपर फहराए गए सबसे बड़े भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में दर्ज की गई थी। टीम ने एचएमआई, दार्जिलिंग में 75 घंटे नॉनस्टॉप 2.51 लाख बार सूर्य नमस्कार कर विश्व रिकॉर्ड भी बनाया।
इस अनूठी पहल के लिए एचएमआई की सराहना करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से युवाओं में एडवेंचर के माध्यम से देशभक्ति को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने टीम को शुभकामनाएं दीं और टीम के लिए भागीदारी का प्रमाण पत्र जारी किया।
ग्रुप कैप्टन जय किशन ने रक्षा मंत्री को भारतीय ध्वज की प्रतिकृति भेंट की। इस अवसर पर रक्षा सचिव डॉ अजय कुमार और रक्षा मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
दिनांक 31 अक्टूबर, 2021 को गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सहित देश भर में विभिन्न स्थानों- स्वर्णिम विजय दिवस के अवसर पर 16 दिसंबर, 2021 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक/साउथ ब्लॉक पर; 15 अगस्त 2022 को श्रीनगर में लाल चौक पर; अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और कन्याकुमारी में 23 मार्च, 2022 को राष्ट्रीय ध्वज को प्रदर्शित करने की योजना है। इसके अतिरिक्त टीम की योजना जनवरी 2022 में दक्षिणी ध्रुव की सबसे ऊंची चोटी पर भारतीय ध्वज फहराने की है।
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में चलाया तलाशी अभियान
आयकर विभाग ने 10 नवंबर, 2021 को विशाखापत्तनम, हैदराबाद, विजयनगरम और श्रीकाकुलम में तीन अलग-अलग समूहों के खिलाफ 30 अलग-अलग परिसरों में तलाशी और जब्ती अभियान चलाया। ये समूह मुख्य रूप से आवासीय भूखंडों के विकास और अपार्टमेंट के निर्माण के रियल एस्टेट व्यवसाय से जुड़े हैं।
छापेमारी के दौरान अपराध साबित करने वाले कई साक्ष्य जैसे डिजिटल साक्ष्य, हाथ से लिखी किताबें, अघोषित नकद लेनदेन के बारे में जानकारी देने वाले पन्ने मिले और उन्हें जब्त कर लिया गया। इन साक्ष्यों के विश्लेषण से पता चलता है कि कर योग्य आय को छिपाने के लिए फर्जी दावों के माध्यम से खर्चों को बढ़ाया गया है। यह भी पता चला है कि इन समूहों ने नकदी में लेनदेन किया था, जो लेखा पुस्तकों में दर्शाया नहीं गया है।
अबतक 1.20 करोड़ रुपये अघोषित नकदी और 90 लाख रुपये की कीमत के आभूषण जब्त किए गए हैं। 9 बैंक लॉकरों पर पाबंदी लगा दी गई है। कुल मिलाकर, तलाशी अभियान में लगभग 75 करोड़ रुपये की अघोषित आय का पता चला है।
आगे की जांच जारी है।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
राव इंद्रजीत सिंह ने केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन राज्यमंत्री  का कार्यभार संभाला
गरीबों और आम लोगों के हित में सरकार की नीतियों को लागू करना हमारी प्राथमिकता - राव इंद्रजीत सिंह
लाभार्थियों का दायरा बढ़ाने के लिए आंकड़ों का प्रभावी इस्तेमाल करना आज की जरूरत - राव इंद्रजीत सिंह
 का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने कहा कि गरीबों और आम लोगों के हित में सरकार की नीतियों को लागू करना हमारी प्राथमिकता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लाभार्थियों का दायरा बढ़ाने के लिए आंकड़ों का प्रभावी इस्तेमाल करना आज की जरूरत है।
उन्होंने कार्यों की प्रगति की समीक्षा के लिए केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वायन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक भी की।
श्री राव इंद्रजीत सिंह का जन्म हरियाणा के रेवाड़ी में 11 फरवरी, 1950 को हुआ था। वे 17वीं लोकसभा 2019 में हरियाणा के गुरूग्राम संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय से एल.एल.बी और हिन्दू कॉलेज से कला स्नातक  किया है।
श्री राव इंद्रजीत सिंह ने 5 जुलाई, 2016 से 3 सितंबर, 2017 तक योजना राज्यमंत्री , शहरी विकास राज्यमंत्री और आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन राज्यमंत्री के रूप में काम किया है। उन्होंने 9 नवंबर, 2014 से 5 जुलाई, 2016 तक योजना राज्यमंत्री , रक्षा राज्यमंत्री के रूप में भी काम किया है। श्री सिंह ने 27 मई, 2014 से 9 नवंबर, 2014 तक योजना राज्यमंत्री , सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन और रक्षा राज्यमंत्री के रूप में काम किया है।
लोकसभा सांसद के रूप में यह श्री राव इंद्रजीत सिंह का पांचवां कार्यकाल है। इससे पहले उन्होंने 2014 में 16वीं लोकसभा एवं 2009 में 15वीं लोकसभा में गुरुग्राम संसदीय क्षेत्र का और 2004 में 14वीं लोकसभा एवं 1998 में 12वीं लोकसभा में महेन्द्रगढ़ संसदीय क्षेत्र का तिनिधित्व किया था। वे हरियाणा में जाटुसाना  विधान सभा क्षेत्र से 4 बार 1977-1982, 1982-1987, 1991-1996, और 2000-2004 तक विधायक भी रहे। वे हरियाणा सरकार में 1991-1996 तक कैबिनेट मंत्री रहे। उन्होंने पर्यावरण एवं वन और चिकित्सा और तकनीकी शिक्षा मंत्री के रूप में काम किया। उन्होंने 1986-1987 तक योजना खाद्य और नागरिक आपूर्ति राज्यमंत्री  के रूप में भी काम किया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 3 नवंबर को सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करेंगे
प्रधानमंत्री सीवीसी के नए शिकायत प्रबंधन प्रणाली पोर्टल का शुभारंभ करेंगे
यह पोर्टल नागरिकों को उनकी शिकायतों की स्थिति के बारे में नियमित अपडेट के माध्यम से शुरू से अंत तक जानकारी प्रदान करेगा
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 3 नवंबर को प्रातः 11 बजे विज्ञान भवन, नई दिल्ली में केंद्रीय सतर्कता आयोग  के सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करेंगे।
इस अवसर पर प्रधानमंत्री सीवीसी के नए शिकायत प्रबंधन प्रणाली पोर्टल का भी शुभारंभ करेंगे। पोर्टल की परिकल्पना नागरिकों को उनकी शिकायतों की स्थिति के बारे में नियमित अपडेट के माध्यम से शुरू से अंत तक जानकारी प्रदान करने के लिए की गई है। प्रधानमंत्री "नैतिकता और अच्छे व्यवहार" पर सचित्र पुस्तिकाओं की एक श्रृंखला का लोकार्पण करेंगे जो "निवारक सतर्कता" के बारे में श्रेष्ठ प्रथाओं का संकलन है इसके अलावा वे सार्वजनिक खरीददारी पर "विजय-वाणी" का विशेष अंक भी जारी करेंगे।
जीवन के सभी क्षेत्रों में एकता के संदेश को फैलाने के लिए सभी हितधारकों को एक साथ लाने के लिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग हर साल सतर्कता जागरूकता सप्ताह आयोजित करता है। इस वर्ष, यह 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक "एक विकसित राष्ट्र के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत" विषय के साथ मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री सतर्कता जागरूकता सप्ताह के उपरोक्त विषय पर सीवीसी द्वारा आयोजित एक राष्ट्रव्यापी निबंध प्रतियोगिता के दौरान सर्वश्रेष्ठ निबंध लिखने वाले पांच छात्रों को भी पुरस्कार प्रदान करेंगे।