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कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
'किसान भागीदारी, प्राथमिकता हमारी' का आयोजन आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में 25 अप्रैल से 30 अप्रैल 2022 तक किया जाएगा
केन्द्रीय कृषि मंत्री कॉमन सर्विस सेंटर  द्वारा आयोजित फसल बीमा पर राष्ट्रव्यापी कार्यशाला लॉन्च करेंगे
प्रत्येक कृषि विज्ञान केन्द्र में कृषि मेला एवं प्राकृतिक खेती पर प्रक्षेत्र प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा
75 चयनित किसानों और उद्यमियों का एक राष्ट्रीय आत्मनिर्भर भारत सम्मेलन आयोजित किया जाएगा
इस अभियान में 1 करोड़ से अधिक किसानों और हितधारकों के भाग लेने की उम्मीद
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के विभिन्न अन्य मंत्रालयों/विभागों के सहयोग से 'आजादी का अमृत महोत्सव' के हिस्से के रूप में 25 से 30 अप्रैल, 2022 तक 'किसान भागीदारी, प्राथमिकता हमारी' अभियान का आयोजन कर रहा है। इस अभियान के दौरान, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग किसानों के लिए क्षेत्रीय स्तर पर राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम आयोजित करेगा।
कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग प्रत्येक कृषि विज्ञान केंद्र में कृषि मेला और प्राकृतिक खेती पर प्रक्षेत्र प्रदर्शनी का आयोजन करेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री सामान्य सेवा केंद्र  द्वारा आयोजित फसल बीमा पर राष्ट्रव्यापी कार्यशाला का लॉन्च करेंगे।
ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ-साथ डीएवाई-एनआरएलएम के तहत कृषि परितंत्र और पशुधन प्रथाओं पर एक व्याख्यान आयोजित किया जाएगा। सप्ताह के दौरान वाणिज्य मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा एक जिला एक उत्पाद  पर एक वेबिनार आयोजित किया जाएगा। 75 चयनित किसानों और उद्यमियों का एक राष्ट्रीय आत्म निर्भर भारत सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा।
सप्ताह के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय विभागों की विभिन्न योजनाओं के बारे में एक जिला एक उत्पाद आधारित कार्यशाला, वेबिनार और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेंगे।
उक्त अभियान में देश भर में प्रत्यक्ष  और वर्चुअल  माध्यम से 1 करोड़ से अधिक किसानों और हितधारकों के भाग लेने की उम्मीद है।
उक्त अभियान के दौरान भारतीय स्वतंत्रता के 75 वर्षों में कृषि विकास की निम्नलिखित उपलब्धियों पर प्रकाश डाला जाएगा:
- हरित क्रांति: खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता;
- बागवानी फसलों- अदरक, केला, आम और पपीता का सबसे बड़ा उत्पादक;
- पीली क्रांति ;
- मीठी क्रांति: शहद उत्पादन;
- फसल सिंचाई में सुधार;
- कृषि में आईसीटी का उपयोग;
- कृषि में रिमोट सेंसिंग/जीआईएस/ड्रोन का अनुप्रयोग;
- कृषि में जैव-प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग;
- जल-संभर विकास कार्यक्रम की सफलता;
- बीज और उर्वरक में आत्मनिर्भरता;
- कृषि यंत्रीकरण में उन्नति;
- मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन 
- कीटों का प्रभावी प्रबंधन ;
किसान भागीदारी प्राथमिक हमारी अभियान भारत सरकार की विभिन्न प्रमुख योजनाओं के तहत गतिविधियों और उपलब्धियों को रेखांकित करेगा, अर्थात्:
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि;
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना;
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - प्रति बूंद अधिक फसल;
- प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना;
- किसान क्रेडिट कार्ड;
- कृषि ऋण;
- ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार ;
- किसान उत्पादक संगठन ;
- मृदा स्वास्थ्य कार्ड;
- जैविक और प्राकृतिक खेती;
- पौध संरक्षण और पौध संगरोध;
- मधुमक्खी पालन;
- फार्म मशीनीकरण;
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन;
- बीज और रोपण सामग्री;
- बागवानी के समेकित विकास पर मिशन;
- विस्तार सुधार ;
- आरकेवीवाई - रफ्तार - कृषि स्टार्ट-अप;
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
ट्राई ने "लो पावर स्मॉल रेंज एफएम रेडियो ब्रॉडकास्टिंग से संबंधित मुद्दे" पर जारी किया परामर्श पत्र
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण  ने आज नई दिल्ली में "लो पावर स्मॉल रेंज एफएम रेडियो ब्रॉडकास्टिंग से संबंधित मुद्दों" पर एक परामर्श पत्र  जारी किया है।
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय  ने दिनांक 07.03.2022 को जारी एक निर्देश के जरिये ट्राई अधिनियम, 1997 की धारा 11 के तहत ड्राइव-इन थिएटर एप्लिकेशन हेतु नई सेवा प्रदाता शुरू करने की आवश्यकता और उचित समय को लेकर प्राधिकरण की सिफारिशें मांगी थीं।
महत्वपूर्ण है कि लो-पॉवर शॉर्ट रेंज एफएम रेडियो प्रसारण, ध्वनि प्रसारण का एक प्रभावी तरीका है जो सीमित दायरे में ध्वनि को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने में सक्षम है। इस तरह का ध्वनि प्रसारण का इस्तेमाल ड्राइव-इन थिएटर, अस्पताल रेडियो से जुड़ी सेवाओं में, मनोरंजन पार्कों में, व्यापार परिसर में, करीबी सामुदायिक स्थलों जैसे आवासीय परिसर, छोटे आवास, स्थानीय कार्यक्रम जैसे एयर शो, खेल के आयोजन आदि में किया जाता है।
ज्ञात हो कि यह परामर्श पत्र लो पावर स्मॉल रेंज एफएम रेडियो प्रसारण से संबंधित मुद्दों पर हितधारकों की टिप्पणियों/विचारों को प्राप्त करने के लिए तैयार किया गया है। हितधारक 15 मई, 2023 तक परामर्श पत्र पर अपनी लिखित टिप्पणियां भेज सकते हैं। जवाबी-टिप्पणियां  को 29 मई 2023 तक प्रस्तुत की जा सकती हैं। टिप्पणियों और जवाबी-टिप्पणियों को ईमेल आईडी advbcs-2@trai.gov.in और jtadvbcs-1@trai.gov.in पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजा जा सकता है। परामर्श पत्र का पूरा हिस्सा ट्राई की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 194.76 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 36,267 है
सक्रिय मामलों की दर 0.08 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.70 प्रतिशत
बीते चौबीस घंटों में 3,791 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,26,44,092 है
पिछले 24 घंटों में 7,584 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 2.26 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 1.50 प्रतिशत है
अब तक 85.41 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 3,35,050 जांच की गई
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने श्री एन. विट्ठल के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्व प्रशासनिक अधिकारी श्री एन. विट्ठल के निधन पर शोक व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा है;
“श्री एन. विट्ठल जी को एक ऐसे उत्कृष्ट प्रशासनिक अधिकारी के रूप में याद रखा जाएगा, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में भारत के विकास पथ को समृद्ध किया। उन्होंने गुजरात में अपने कार्यकाल के दौरान राज्य के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके निधन से मुझे गहरा दु:ख पहुंचा है। उनके परिजनों और मित्रों के लिए शोक संवेदनाएं। ओम शांति।”..... .
एमजी/एमएस/आरपी/आरके/एसएस
(
वित्त मंत्रालय
सीबीआईसी द्वारा “तुरंतकस्टम्स”कार्यक्रमके तहत पेपरलेस एक्सपोर्ट्स की सुविधा दी गयी
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड  के चेयरमैन श्री अजीत कुमारने एक सुरक्षित क्यूआर कोड शिपिंग बिल का अनावरण किया, जिसे सीमा शुल्क विभाग द्वारा निर्यात की अनुमति देने के बाद निर्यातकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजा जाएगा। इससे निर्यात के प्रमाण के लिएनिर्यातकों को सीमा शुल्क अधिकारियों से संपर्क करने की आवश्यकता समाप्त हो गयी है। इसके माध्यम से शिपिंग बिल को जमा करने से लेकर निर्यात-अनुमति के अंतिम आदेश तक, सीमा शुल्क निर्यात प्रक्रिया पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक आधारित भी हो गयी है।
आज की पहल सीबीआईसी द्वारा अपने “तुरंतकस्टम्स”कार्यक्रम के तहत फेसलेस, पेपरलेस और कॉन्टैक्टलेस कस्टम्सकी ओर एक और कदम है। ये सुधार आयातकों, निर्यातकों और अन्य हितधारकों के लिए समय और लागत को कम करने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी के उन्नत उपयोग पर आधारित हैं, जिससे वर्ल्ड बैंक के डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के सीमा-पार व्यापार मानकों के सन्दर्भ में भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है।
निर्यात के लिए पेपरलेस दस्तावेज का शुभारंभ,15 अप्रैल 2020 को आयात के लिए शुरू की पहल की अगली कड़ी है। शिपिंग बिल को इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजने से इन दस्तावेजों को कागज में प्रस्तुत करने की वर्तमान आवश्यकता दूर हो जायेगी, जिससे ग्रीन कस्टम्स को बढ़ावा मिलेगा। निर्यातकों को इस उद्देश्य के लिए सीमा शुल्क कार्यालय जाने की जरूरत नहीं रह जायेगी और वे व्यवसाय को बढ़ावा देने में अपने समय का बेहतर उपयोग कर सकेंगे।
श्री अजीत कुमार ने कहा कि यह सीमाशुल्क क्लीयरेंस प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और त्वरित बनाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग करने का प्रयास है। “तुरंत कस्टम्स”, जिसका मुख्य घटक फेसलेस असेसमेंट है, को विभिन्न चरणों में 1 जनवरी 2021 तक पूरे देश में लागू किया जाएगा।
एसजी/एएम/जेके
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निर्वाचन आयोग
श्री अरुण गोयल ने नए चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाला
श्री अरुण गोयल ने आज भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है।
मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार ने श्री अरुण गोयल को उनकी नियुक्ति पर व्यक्तिगत रूप से फोन किया और बधाई दी। श्री राजीव कुमार, नेपाल में चल रहे राष्ट्रीय चुनावों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप आजकल नेपाल में हैं। चुनाव आयोग में उनका स्वागत करते हुए, श्री राजीव कुमार ने कहा कि श्री गोयल का विशाल और विविध प्रशासनिक अनुभव चुनावी प्रक्रिया को अधिक समावेशी, सुलभ और भागीदार बनाने में आयोग के प्रयासों को और अधिक मजबूत करेगा।
अरुण गोयल, आईएएस 
- चर्चिल कॉलेज, कैंब्रिज विश्वविद्यालय, इंग्लैंड से विशिष्ट योग्यता के साथ विकास अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर
- एमएससी गणित
भारत सरकार में पोस्टिंग अवधि
- सचिव, भारी उद्योग मंत्रालय 2020 - 2022

- सचिव, संस्कृति मंत्रालय 2018 - 2019
- एएस एंड एफए, श्रम और रोजगार मंत्रालय 2017
- उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण 2015 - 2016
- संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग 2012 - 2014
- संयुक्त सचिव, शहरी विकास मंत्रालय 2011
पंजाब सरकार में पोस्टिंग
- प्रधान सचिव  2010
- प्रधान सचिव  2007 - 2009
- सचिव, व्यय विभाग 2006
- प्रबंध निदेशक, पंजाब उद्योग और निर्यात 2003 - 2005
निगम
- प्रबंध निदेशक, पंजाब भण्डारण निगम 2001 - 2002
- जिला चुनाव अधिकारी/कलेक्टर, लुधियाना 1995 - 2000
- प्रबंध निदेशक, चंडीगढ़ औद्योगिक और पर्यटन 1994
विकास निगम
- जिला चुनाव अधिकारी/कलेक्टर, भटिंडा 1993
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाली हस्तियों को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उन सबको बधाई दी है, जिन्हें पद्म पुरस्कार प्रदान किये गये हैं।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः
“पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी लोगों को बधाई। पूरा देश उनकी उपलब्धियों का मान करता है और समाज के प्रति उनके योगदान पर हम सबको गर्व है।”
शिक्षा मंत्रालय
श्री सुभाष सरकार ने सहोदय विद्यालय परिसरों के 27वें राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन को संबोधित किया
सीबीएसई और सहोदय समिति ग्वालियर द्वारा आयोजित सहोदय स्कूल परिसरों का 27वां राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन 17 जनवरी, 2022 को वर्चुअल रूप में शुरू हुआ। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर शिक्षा राज्यमंत्री श्री सुभाष सरकार भी उपस्थित थे।
श्री शिवराज सिंह चौहान ने सम्मेलन को वर्चुअल रूप में आयोजित करने के लिए सहोदय समिति ग्वालियर के प्रयासों की सराहना की। अपने भाषण में, उन्होंने मध्य प्रदेश में शिक्षा क्षेत्र के योगदान के बारे में बताया और श्रोताओं को स्वामी विवेकानंद के कथन - शिक्षा ही हमें मानव बनाती है – से प्रेरित किया। अपने भाषण में, उन्होंने छात्रों को सत्य, ज्ञान और समग्र विकास के मार्ग को अपनाने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों से विकास हुआ है और शिक्षा संस्थानों की राज्य-व्यापी पहुंच संभव हुई है। वे इस सम्मेलन के परिणामों पर काम करने के लिए तत्पर हैं, ताकि राज्य को भविष्य के विकास की ओर ले जाने के लिए मार्गदर्शन मिल सके।
श्री सुभाष सरकार ने अपने भाषण की शुरुआत 'आओ कल के भारत की तस्वीर बनाएं' से की। उन्होंने ज्ञान, एकता, सामूहिक सोच और सांस्कृतिक साझेदारी की सर्वोच्च शक्ति पर जोर दिया। श्री सरकार ने रटने की विद्या के बदले कला और खेल-एकीकृत शिक्षा के माध्यम से समग्र, एकीकृत, मनोरंजक और आकर्षक तरीके से सीखने पर आधारित एनईपी-2020 के बारे में प्रकाश डाला।
उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए सूक्ष्म-शिक्षण कार्यक्रम को भी रेखांकित किया, जो एक योग्यता-आधारित शिक्षा प्रणाली पर केंद्रित है। मंत्री श्री सरकार ने सीबीएसई के सभी संबद्ध स्कूलों में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के प्रयासों की सराहना की, ताकि छात्र, शिक्षा के सभी नवीनतम रुझानों के साथ तालमेल बिठा सकें। उन्होंने यह भी कहा कि ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ पूरे देश में मनाया जा रहा है और स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सहोदय स्कूल परिसरों के 27वें सीबीएसई वार्षिक सम्मेलन का आयोजन हुआ है, उत्सव को मनाने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है।
श्री सुभाष सरकार ने देश भर के सीबीएसई स्कूलों के युवा छात्रों के असाधारण कलात्मक कौशल का प्रदर्शन करते हुए, डिजिटल आर्ट गैलरी, ‘नव-कला विथिका’ का उद्घाटन किया। उन्होंने स्वतंत्रता के 75 साल का उत्सव के एक भाग के रूप में ई-स्मारिका ‘अमियोत्सव’ भी जारी की, जो ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ विषय पर देश की विरासत के संरक्षण से सम्बंधित विभिन्न उदाहरणों  पर आधारित है।
सम्मलेन को सीबीएसई के अध्यक्ष श्री मनोज आहूजा ने भी संबोधित किया। उन्होंने सीबीएसई के विकास और सहोदय स्कूल परिसरों की प्रगति को रेखांकित करते हुए एक संक्षिप्त वर्णन प्रस्तुत किया और भविष्य के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्रणालियों के विकास पर प्रकाश डाला। श्री आहूजा ने कहा कि सीबीएसई प्रयोगात्मक, वैज्ञानिक और सामाजिक कौशल, योग्यता-आधारित शिक्षा और सार्थक व आनंदमय शिक्षण के संयोजन पर आधारित नवीन और बच्चों के अनुकूल शिक्षा का समर्थन करता है। उन्होंने शिक्षकों से आग्रह किया कि उन्हें छात्रों को 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' अभियानों में भाग लेने की सुविधा प्रदान करनी चाहिए।
सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में भारत और विदेशों के स्कूल समुदाय के लगभग 15,000 प्राचार्य शामिल हुए।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने 'आदि महोत्सव' के प्रति व्यापक रूझान पर प्रसन्नता व्यक्त की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 'आदि महोत्सव' में व्यापक रुचि पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने यह प्रतिक्रिया लोकसभा सांसद डॉ. भोला सिंह के द्वारा गई ट्वीट्स की एक श्रृंखला के उत्तर में व्यक्त की जिसमें श्री सिंह ने अपने आदि महोत्सव में आने की जानकारी दी थी और कहा था कि यह बहुत बेहतर तरीके से आयोजित किया गया है, जहां आपको पूरे भारत की आदिवासी संस्कृति की अद्भुत प्रस्तुति देखने को मिलेगी।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“यह देखकर अच्छा लगा कि आपने ‘आदि महोत्सव’ में इतनी रुचि ली। आदिवासी समाज की संस्कृति और उनके खानपान से जुड़ा आपका अनुभव उत्साह बढ़ाने वाला है।”
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
राष्ट्रीय महिला आयोग ने “परिवार परामर्श केंद्रों” पर मंत्रणा का आयोजन किया
राष्ट्रीय महिला आयोग  ने परिवार परामर्श केंद्रों  पर एक मंत्रणा का आयोजन किया ताकि एफसीसी के मौजूदा मॉडल पर चर्चा की जा सके और एनसीडब्ल्यू व एफसीसी के बीच बेहतर समन्वय के तरीकों पर विचार-विमर्श किया जा सके।
राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा, निमहंस के पूर्व निदेशक डॉ. शेखर शेषाद्री, सदस्य सचिव सुश्री मीता राजीवलोचन, एनसीडब्ल्यू के संयुक्त सचिव श्री ए. अशोली चलाई और एनसीडब्ल्यू के विशेष प्रतिवेदक श्री शाह आलम इस अवसर पर उपस्थित थे।
अपने संबोधन में एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा ने कहा कि वर्तमान में परिवार परामर्श केंद्रों के उद्देश्यों और कुशल कामकाज पर चर्चा करना तथा एफसीसी के बेहतर कामकाज के लिए जरूरी बदलावों पर विचार करना बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, “एनसीडब्ल्यू जमीनी स्तर पर काम कर रहा है और ये देखा जा सकता है कि आयोग ठोस बदलाव लाने के लिए कई कार्यक्रम शुरू कर रहा है। इस मंत्रणा के जरिए हमारा लक्ष्य इन केंद्रों के सफल कामकाज में जरूरी बदलावों की तलाश करना है।”
डॉ. शेखर शेषाद्री ने सुझाव दिया कि परामर्शदाताओं के संदर्भ के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया  विकसित करने की आवश्यकता है जो मामलों के प्रभावी समाधान में काफी दूरगामी साबित होगी।
आयोग ने डॉ. शालिनी माथुर, सुरक्षा दहेज मांग विरोध संस्थान, विनोद बख्शी मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट की श्रीमति वीणा खुराना, नारी चेतना संस्थान उदयपुर की सुश्री सुषमा कुमावत, सतारा महाराष्ट्र के घुमंतू विमुक्त जनजातियों के भारतीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान की डॉ. शैली जोसेफ और अखिल भारतीय महिला सम्मेलन  की रीता तुली को इस विषय पर अपने सुझाव/टिप्पणियां और अनुभव साझा करने के लिए आमंत्रित किया था।
इस मंत्रणा में एफसीसी की बेहतर निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली के लिए एक तंत्र विकसित करने और एफसीसी को मजबूत करने तथा उन्हें ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए आगे की राह तैयार करने पर विचार-विमर्श किया गया।
इस मंत्रणा का लक्ष्य स्थानीय प्रशासन, पुलिस, अदालतों, निःशुल्क कानूनी सहायता प्रकोष्ठों, चिकित्सा और मनोरोग संस्थानों, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों, अल्पावधि घरों आदि के साथ मिलकर काम करने में पेश आने वाले मुद्दों पर चर्चा करना भी था।
प्रतिभागियों ने परामर्शदाताओं को पहचान पत्र जारी करने, पुलिस अधिकारियों के साथ बेहतर समन्वय, परामर्शदाताओं के लिए क्षमता निर्माण और उनके कानूनी साक्षरता प्रशिक्षण, महिलाओं के कानूनी अधिकार प्रदान करने के लिए राज्य स्तरीय कानूनी सलाहकार की नियुक्ति, जिन महिलाओं को तत्काल सहायता की जरूरत है उन्हें बजटीय सहायता प्रदान करने और चिकित्सीय परामर्श पर प्रशिक्षण प्रदान करने की जरूरत पर जोर दिया।
इसके अलावा प्रतिभागियों ने एफसीसी की सृजनात्मक निगरानी,सरलीकृत रिकॉर्डिंग और डॉक्यूमेंटेशन प्रक्रिया, लिपिकीय सहायता प्रदान करना, उत्कृष्ट परामर्शदाताओं के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन एवं प्रोत्साहन प्रावधान और सफलता की कहानियों के प्रकाशन का भी सुझाव दिया।
आयोग एफसीसी के कुशल कामकाज के लिए परामर्शदाताओं के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण का काम करेगा। एनसीडब्ल्यू अन्य पहलों के साथ-साथ परामर्शदाताओं की कानूनी जागरूकता, एफसीसी के लिए एसओपी विकसित करने, इन केंद्रों के प्रारंभिक निरीक्षण, केंद्रों में स्वच्छता और अन्य सुविधाएं सुनिश्चित करने, शैक्षिक सामग्री प्रदान करने में भी समन्वय करेगा।
रक्षा मंत्रालय
करगिल विजय दिवस की स्मृति में भारतीय सेना का मोटरसाइकिल अभियान
कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस की विशिष्ट मोटरसाइकिल प्रदर्शन टीम 'श्वेत अश्व' के मोटरसाइकिल अभियान को 1999 में भारतीय सेना के ऑपरेशन विजय की स्मृति में 2 जुलाई, 2018 को झंडा दिखाकर रवाना किया गया। यह मोटरसाइकिल दल देश के आठ राज्य होते हुए बंगलुरू से द्रास, जम्मू-कश्मीर तक 3250 किलोमीटर की दूरी 24 दिनों में पूरी करेगा और 26 जुलाई, 2018 को करगिल युद्ध स्मारक, द्रास पहुंचेगा।
'श्वेत अश्व' का गठन 1952 में सीएमपी केन्द्र और स्कूल, फैजाबाद में किया गया था। अपने गठन के बाद से इस टीम ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में अपना प्रदर्शन दिखाया है और ‘श्वेत अश्व’ के नाम तीन गिनिस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं। इस मोटरसाइकिल अभियान का समापन करगिल विजय दिवस समारोह के हिस्से के रूप में करगिल युद्ध स्मृति द्रास में 26 जुलाई, 2018 को होगा। इस अभियान का उद्देश्य भाईचारे को मजबूत बनाना, करगिल युद्ध में शहीदों द्वारा दिए गए सर्वोच्च बलिदान के प्रति श्रद्धांजलि और युवकों को भारतीय सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करना है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 181.21 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 26,240 है
सक्रिय मामलों की दर 0.06 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.74 प्रतिशत
बीते चौबीस घंटों में 3,196 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,24,65,122 है
पिछले 24 घंटों में 1,761 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 0.41 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.41 प्रतिशत है
अब तक 78.26 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 4,31,973 जांच की गई
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
ओबीसी छात्रवृत्ति का लाभ उठाने के लिए आय सीमा में अंतर
ओबीसी/ईबीसी/डीएनटी की कल्याणकारी योजनाओं के लिए राशि सीमित है और राज्यों से इसके लिए भारी मांग है। सबसे जरूरतमंद छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए तदनुसार आय की सीमा तय की गई है।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लागू निम्नलिखित योजनाओं में ओबीसी और अन्य छात्रों के माता-पिता की आय सीमा का विवरण निम्नानुसार है:

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योजना का नाम
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एससी
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ओबीसी
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ईबीसी
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डीएनटी
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मैट्रिक से पूर्व छात्रवृत्ति
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2.50
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2.50
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-
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2.00
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मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति
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2.50
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1.00
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1.00
भारत में ओबीसी छात्रों के लिए मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत माता-पिता की आय सीमा 1.00 लाख से 1.50 लाख रुपये बढ़ाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।
यह जानकारी आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्यमंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर ने दी।
वीके/एके/जीआरएस–9723
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गृह मंत्रालय
केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने पांच राज्यों को 1,751.05 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता को स्वीकृति दी
2020 में आई बाढ़/भूस्खलन और 2019-20 में हुई ओलावृष्टि के लिए असम, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश को मिलेगी धनराशि
केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति  ने राष्ट्रीय आपदा राहत कोष  के अंतर्गत पांच राज्यों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता को स्वीकृति दे दी है, जो दक्षिण-पश्चिम मानसून 2020 के दौरान बाढ़/भूस्खलन और रबी 2019-20 के दौरान ओलावृष्टि से प्रभावित रहे हैं। अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता को स्वीकृति देते हुए केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने असम, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के हमारे भाइयों और बहिनों की सहायता का संकल्प लिया था, जिन्होंने इन प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया था।
एचएलसी ने राष्ट्रीय आपदा राहत कोष  से पांच राज्यों को 1,751.05 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता को स्वीकृति दी है।
- दक्षिण-पश्चिम मानसून-2020 के दौरान बाढ़/भूस्खलन के लिए, असम को 437.15 करोड़ रुपये, अरुणाचल प्रदेश को 75.86 करोड़ रुपये, ओडिशा को 320.94 करोड़ रुपये, तेलंगाना को 245.96 करोड़ रुपये और उत्तर प्रदेश को 386.06 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
- रबी 2019-20 के दौरान ओलावृष्टि के लिए, उत्तर प्रदेश को 285.08 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
सभी पांच राज्यों में, केन्द्र सरकार ने प्रभावित राज्य सरकारों से ज्ञापन मिलने का इंतजार किए बिना आपदाओं के तुरंत बाद अंतर-मंत्रालयी केन्द्रीय दल  तैनात कर दिए थे।
इसके अलावा, वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान अभी तक केन्द सरकार एसडीआरएफ से 28 राज्यों को 19,036.43 करोड़ रुपये और एनडीआरएफ से 11 राज्यों को 4,409.71 करोड़ रुपये जारी कर चुकी है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत का सक्रिय मामले घटकर 2.50 लाख तक पहुँचे; यह कुल मामलों का 2.43 प्रतिशत है
विश्व में सर्वाधिक 99 लाख से अधिक रोगी स्वस्थ हुए
देश में कुल सक्रिय मामलों की संख्या में लगातार गिरावट का रुख जारी है। भारत में आज कुल सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 2.50 लाख  पर पहुँच गई है।
भारत की मौजूदा सक्रिय मामलों की संख्या अब 2.5 प्रतिशत से कम होकर 2.43 प्रतिशत पर आ गई है।
भारत में 19,079 व्यक्तियों में कोविड की पुष्टि हुई है, जबकि इसी अवधि के दौरान 22,926 रोगी स्वस्थ हुए है। इसने पिछले 24 घंटों में कुल सक्रिय मामलों में 4,071 की गिरावट दर्ज की गई है।
पांच राज्यों अर्थात केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ से कुल 62 प्रतिशत सक्रिय मामले दर्ज किए गए हैं।
भारत ने पिछले 7 दिनों  में प्रति मिलियन आबादी में सबसे कम नए मामले दर्ज किए हैं। पिछले 7 दिनों में प्रति मिलियन जनसंख्या पर ब्राजील, रूस, फ्रांस, इटली, अमेरिका और ब्रिटेन में बहुत अधिक मामले दर्ज किए गए हैं।
भारत की कुल स्वस्थ होने वाले रोगियो की संख्या 1 करोड़ के करीब है। कुल स्वस्थ हुए रोगियों के मामले 99 लाख  से अधिक हो चुके हैं।
रिकवरी दर आज बढ़कर 96.12% हो गई है। स्वस्थ हुए मामलों और सक्रिय मामलों के बीच का अंतराल लगातार बढ़ रहा है और वर्तमान में यह 96,56,204 हैं।
नए स्वस्थ हुए रोगियो के मामलों में 78.64% का योगदान दस राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किया गया है।
केरल मॆ 5,111 रोगी कोविड से स्वस्थ हुए जबकि महाराष्ट्र में 4,279 रोगी स्वस्थ हुए हैं। पश्चिम बंगाल में दैनिक स्वस्थ दर 1,469 रोगी दर्ज की गई है।
दस राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों से 80.56% नए मामले सामने आए हैं।
केरल ने पिछले 24 घंटों में 4,991 मामले दर्ज किए गए हैं। महाराष्ट्र में कल 3,524 नए मामले दर्ज किए गए जबकि पश्चिम बंगाल में 1,153 नए मामले दर्ज किए गए।
पिछले 24 घंटों में 224 मृत्यु दर्ज की गई हैं। उनमें से 75.45 प्रतिशत दस राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से हैं।
26.33 प्रतिशत मृत्यु के नए मामले महाराष्ट्र से हैं, यहाँ 59 रोगियों की मृत्यु हुई है। पश्चिम बंगाल में भी 26 रोगियो की मृत्यु जबकि केरल में 23 रोगियो की मृत्यु हुई है।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
केन्द्र ने उचित दाम पर पर्याप्त घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये गैर-बासमती सफेद चावल की निर्यात नीति में बदलाव किया
केन्द्र ने गैर-बासमती सफेद चावल का निर्यात प्रतिबंधित किया
सरकार के कदम से कीमतें घटेंगी और आगामी त्यौहारों के दौरान उपलब्धता सुनिश्चित होगी
भारतीय बाजार में गैर- बासमती सफेद चावल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और घरेलू बाजार में मूल्य वृद्धि पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने उपरोक्त किस्म की निर्यात नीति में संशोधन कर उसे ‘20 प्रतिशत निर्यात शुल्क के साथ मुक्त’ से हटाकर तुरंत प्रभाव से ‘प्रतिबंधित’ श्रेणी में डाल दिया है।
घरेलू बाजार में चावल के दाम में वृद्धि का रूझान बना हुआ है। खुदरा बाजार में कीमतों में एक साल पहले के मुकाबले 11.5 प्रतिशत और पिछले माह के मुकाबले 3 प्रतिशत वृद्धि हुई है।
घरेलू बाजार में कीमतें कम करने और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये 08.09.2022 को गैर-बासमती सफेद चावल पर 20 प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाया गया था। बहरहाल, 20 प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाये जाने के बावजूद इस किस्म के चावल का निर्यात 33.66 लाख मीट्रिक टन  से बढ़कर 42.12 लाख मीट्रिक टन  तक पहुंच गया। चालू वित्त वर्ष 2023-24 में अप्रैल से जून की अवधि में इस किस्म के 15.54 लाख मीट्रिक टन चावल का निर्यात किया गया जबकि वित्त वर्ष 2022-23 की इसी अवधि  के दौरान केवल 11.55 लाख मीट्रिक टन चावल का निर्यात हुआ था, यानी 35 प्रतिशत वृद्धि। निर्यात में तीव्र वृद्धि के लिये भू-राजनीतिक परिदृश्य, अल-नीनो धारणा और दुनिया के चावल उत्पादक देशों में कठिन जलवायु परिस्थितियां आदि जिम्मेदार हैं।
देश के कुल चावल निर्यात में गैर- बासमती सफेद चावल का 25 प्रतिशत योगदान होता है। गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात को प्रतिबंधित करने से देश में उपभोक्ताओं के लिये इसके दाम कम होंगे।
बहरहाल, गैर-बासमती चावल  और बासमती चावल की निर्यात नीति में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कुल चावल निर्यात में इनका योगदान ही अधिक होता है। इससे किसानों को अंतरराष्ट्रीय बाजार के लाभकारी दाम का लगातार लाभ मिलता रहेगा।
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