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नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने निवेशकों के लिए सुविधा केन्द्र खोला
केन्द्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय  ने आज अपने यहां एक उद्योग एवं निवेशक सुविधा केन्द्र खोला। यह सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों के बारे में समय पर सही सूचनाएं मुहैया कराने वाले एक केन्द्र बिंदु के रूप में काम करेगा और इसके साथ ही देश भर में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के निवेशकों एवं उद्योग जगत की समस्याओं को सुलझाएगा।
विद्युत व नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री  और कौशल विकास व उद्यमिता राज्य मंत्री श्री आर. के. सिंह ने इस केन्द्र के विशेष महत्व को रेखांकित करते हुए कहा, ‘‘हम वर्ष 2030 तक अपनी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 40 प्रतिशत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, ताकि जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियों से निपटने में भारत की ओर से उल्लेखनीय योगदान संभव हो सके। यह केन्द्र इस लक्ष्य की प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह सुविधा केन्द्र निवेशकों की समस्याओं को सुलझाने के साथ-साथ ‘कारोबार में सुगमता’ के स्तर को और ऊपर ले जाने में एक त्वरित व्यवस्था के रूप में काम करेगा।’’
नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता बढ़ाने के प्रयासों का उल्लेख करते हुए मंत्री ने कहा कि 86 गीगावाट की क्षमता पहले ही स्थापित हो चुकी है और 34 गीगावाट की क्षमता से जुड़ी परियोजनाओं का कार्यान्वयन जारी है, जबकि 30 गीगावाट वाली परियोजनाएं निविदा के विभिन्न चरणों में हैं। उन्होंने कहा कि मंत्रालय भूमि के साथ-साथ ट्रांसमिशन सुविधा को ‘प्लग एंड प्ले ’ के आधार पर मुहैया कराने के लिए अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित कर रहा है।
उन्होंने यह भी कहा कि उनका मंत्रालय कारोबार में और अधिक सुगमता सुनिश्चित करने के लिए निरंतर काम कर रहा है। मंत्रालय ने भुगतान सुरक्षा व्यवस्था के लिए विद्युत खरीद समझौतों  और साख-पत्र  से जुड़े उपायों को मजबूत कर दिया है।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्री अमितेश कुमार सिन्हा की अध्यक्षता वाला यह सुविधा केन्द्र उत्प्रेरक की भूमिका निभाने के साथ-साथ निवेशकों का भरोसा बढ़ाएगा और इस सेक्टर में परियोजनाओं का समय पर पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा। शीघ्र ही इस प्रयोजन के लिए एक समर्पित या विशेष पोर्टल विकसित किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में भारत की अब तक की यात्रा में निजी निवेश से व्यापक सहयोग मिला है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अब तक लगभग 100 अरब डॉलर का निवेश आकर्षित हो चुका है और 14 अरब डॉलर का निवेश आकर्षित करने की प्रक्रिया जारी है। भारत को इसके अलावा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में लगभग 65 अरब डॉलर के और निवेश की आवश्यकता है।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्रालय ने स्पर्श पहल की पहुंच बढ़ाने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा एवं एचडीएफसी बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
रक्षा लेखा विभाग ने आज बैंक ऑफ बड़ौदा और एचडीएफसी बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए, जिससे उन्हें पूरे भारत में 14,000 से अधिक शाखाओं में पेंशन प्रशासन प्रणाली   पहल के तहत सेवा केंद्रों के रूप में जोड़ा जा सके। रक्षा सचिव डॉ. अजय कुमार, वित्तीय सलाहकार  श्रीमती रसिका चौबे और रक्षा लेखा महानियंत्रक  श्री अविनाश दीक्षित की उपस्थिति में रक्षा लेखा नियंत्रक  पेंशन, पीसीडीए  प्रयागराज और बैंक ऑफ बड़ौदा तथा एचडीएफसी बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
रक्षा सचिव डॉ. अजय कुमार ने कहा कि सितंबर, 2022 के अंत तक कुल 32 लाख रक्षा पेंशनरों में से 17 लाख पेंशनभोगियों को स्पर्श पर लाने का लक्ष्य है और शेष पेंशनभोगियों को जल्द से जल्द स्पर्श में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पेंशन निपटान में औसत समय काफी कम होकर करीब 16 दिन रह गया है।
एमओयू बैंक ऑफ बड़ौदा की 7900 से अधिक शाखाओं और एचडीएफसी बैंक की 6300 शाखाओं को सेवा केंद्रों के रूप में जोड़ देगा ताकि पेंशनभोगियों को लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रदान की जा सके, विशेष रूप से जो देश के दूरदराज के क्षेत्रों में रहते हैं और जिनके पास स्पर्श में लॉगऑन करने के लिए तकनीकी साधन नहीं हैं। इन पेंशनभोगियों के लिए, सेवा केंद्र स्पर्श हेतु एक इंटरफेस बन जाएंगे और पेंशनभोगियों को प्रोफाइल अपडेट अनुरोध करने, शिकायत दर्ज करने और निवारण, डिजिटल वार्षिक पहचान, पेंशनभोगी डेटा सत्यापन या उनकी मासिक पेंशन के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए एक प्रभावी माध्यम प्रदान करेंगे।
ये केंद्र 161 से अधिक डीएडी कार्यालयों और भारतीय स्टेट बैंक तथा पंजाब नेशनल बैंक की शाखाओं और कोटक महिंद्रा बैंक की 14 शाखाओं द्वारा प्रदान किए गए लगभग 800 सेवा केंद्रों के मौजूदा नेटवर्क को और बढ़ाएंगे। कॉमन सर्विस सेंटर्स  नेटवर्क के अंतर्गत 4.5 लाख से अधिक ग्राम स्तरीय उद्यमी  भी रक्षा पेंशनरों की सहायता करेंगे। पेंशनभोगियों को इन सेवा केंद्रों तक पहुंच नि:शुल्क प्रदान की जाएगी, जिसमें नाममात्र का सेवा शुल्क विभाग द्वारा वहन किया जाएगा।
डिजिटल इंडिया पहल को गति प्रदान करते हुए, स्पर्श ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में 11,600 करोड़ रुपये से अधिक का वितरण किया है, जो वित्त वर्ष 2020-21 में केवल 57 करोड़ रुपये था। स्पर्श पर पेंशनभोगियों की कुल संख्या 11 लाख लाभार्थियों के साथ एक मिलियन का आंकड़ा पार कर गई है, जो भारत में कुल रक्षा पेंशनभोगियों का लगभग 33% है।
स्पर्श पेंशन दावों को संसाधित करने और बिना किसी बाहरी मध्यस्थ के सीधे रक्षा पेंशनभोगियों के बैंक खातों में पेंशन जमा करने के लिए एक वेब-आधारित प्रणाली है। इसे एक ऑनलाइन पोर्टल  के माध्यम से रक्षा पेंशनरों को उनके पेंशन खाते का एक पारदर्शी मंच देने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो एक पेंशनभोगी से जुड़ी घटनाओं और अधिकारों के पूरे इतिहास को इकट्ठा कर बनाए रखता है - पेंशन शुरू होने से लेकर पेंशन की समाप्ति होने तक अंतिम लाभार्थी को मिलने वाली पेंशन की समाप्ति तक।
यह प्रणाली रक्षा लेखा विभाग द्वारा प्रधान रक्षा लेखा नियंत्रक , प्रयागराज के माध्यम से प्रशासित की जाती है और तीनों सेवाओं तथा संबद्ध संगठनों को पूरा करती है। रोल-आउट की प्रणाली शुरू में नए सेवानिवृत्त लोगों के लिए है और बाद में मौजूदा रक्षा पेंशनभोगियों को कवर करने के लिए विस्तारित की जा रही है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने श्री मनोहर पर्रिकर के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गोवा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर पर्रिकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री ने कहा, ‘श्री मनोहर पर्रिकर बेजोड़ नेता थे। एक सच्चे देशभक्त और असाधारण प्रशासक, सब उनकी प्रशंसा करते थे। उन्होंने राष्ट्र की निस्वार्थ सेवा की, जिसे पीढि़यां याद रखेंगी। मैं उनके निधन से बहुत दुखी हूं। उनके परिवार और समर्थकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। ओम् शांति।
श्री मनोहर पर्रिकर आधुनिक गोवा के निर्माता थे। अपने मिलनसार और सौम्य व्यक्तित्व के कारण वे वर्षों तक राज्य के लोकप्रिय नेता बने रहे। उनकी जन नीतियों के कारण गोवा ने विकास की ऊंचाईयां तय की।
रक्षा मंत्री के रूप में श्री मनोहर पर्रिकर के कार्यों के प्रति देश हमेशा कृतज्ञ रहेगा। जब वे रक्षा मंत्री थे तब देश ने ऐसे तमाम निर्णय किये थे, जिनसे भारत की क्षमताओं में इजाफा हुआ था, स्वदेशी रक्षा उत्पादन में बढ़ोत्तरी आई थी और पूर्व सैनिकों का जीवन बेहतर हुआ था।’
रक्षा मंत्रालय
रॉयल भूटान आर्मी के चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल बाटू शेरिंग का भारत दौरा
रॉयल भूटान आर्मी के चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल बातू शेरिंग, डीवाईजी, डीआरटी, डीडब्ल्यू, डीटी, डीके, दिनांक 28 अक्टूबर से 02 नवंबर 2022 तक भारत की यात्रा पर हैं।
रॉयल भूटान सेना के प्रमुख ने दिनांक 29 अक्टूबर 2022 को अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई में पासिंग आउट परेड की समीक्षा की। दिनांक 01 नवंबर 2022 को उन्होंने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर माल्यार्पण किया और नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में एक औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर प्राप्त किया । लेफ्टिनेंट जनरल बट्टू शेरिंग ने थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे से मुलाकात की और दोनों सेनाओं के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा के अलावा मौजूदा वैश्विक स्थिति, सुरक्षा दृष्टिकोण पर विचारों का आदान-प्रदान किया।
भारत की यात्रा पर आए जनरल ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वायुसेना प्रमुख, उप सेना प्रमुख, रक्षा सचिव और अन्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों से भी मुलाकात की। यह यात्रा भारतीय सशस्त्र बलों और रॉयल भूटान सेना के बीच पहले से मौजूद दोस्ती और सहयोग को और बढ़ाएगी व मजबूत करेगी।
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एमजी/एएम/एबी
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गृह मंत्रालय
सरकार ने कोविड19 से लड़ने के लिए घोषित लॉकडाउन से अतिरिक्त कृषि एवं वानिकी वस्तुओं, छात्रों की शैक्षिक पुस्तकों की दुकानों और बिजली के पंखे की दुकानों को छूट दी
केंद्रीय गृहमंत्रालय ने भारतीय बंदरगाहों पर भारतीय नाविकों के आने-जाने और उनकी गतिविधियों के लिए एसओपी जारी की
केंद्रीय गृह मंत्रालय  ने कोविड19 से लड़ने के लिए घोषित देशव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर समेकित संशोधित दिशानिर्देशों  के तहत कुछ गतिविधियों को छूट देने का आदेश जारी किया है।
उपरोक्त समेकित संशोधित दिशानिर्देशों के तहत सरकार ने कोविड19 से लड़ने के लिए घोषित लॉकडाउन से अतिरिक्त कृषि एवं वानिकी वस्तुओं, छात्रों की शैक्षिक पुस्तकों की दुकानों और बिजली के पंखे की दुकानों को छूट प्रदान की है। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारतीय बंदरगाहों पर भारतीय नाविकों के आने-जाने और उनकी गतिविधियों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी जारी की है।
उपोक्त मदों में दी गई छूट हॉटस्पॉट अथवा नियंत्रित यानी कंटेनमेंट जोनों पर लागू नहीं होगी। इन जोनों में उपरोक्त गतिविधियों की इजाजत नहीं होगी।
आधिकारिक दस्तावेज के लिए यहां क्लिक करें
एएम/एएस
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विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
‘लोकप्रिय विज्ञान लेखन’ विषय पर आयोजित वेबिनार में भारत समेत कई देशों के विद्वान शामिल हुए
राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद  तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग  के स्वायत्त संस्थान, विज्ञान प्रसार ने इस सप्ताह “लोकप्रिय विज्ञान लेखन" पर दो वेबिनार आयोजित किये। इसका उद्देश्य विज्ञान लेखन के लिए शोध विद्वानों में क्षमता का निर्माण करना है। इन्हें औग्मेंटिंग राइटिंग स्किल्स फॉर आर्टिकुलेटिंग रिसर्च  कार्यक्रम के तहत आयोजित किया गया।
देश भर के 28 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों और 12 अन्य देशों - अमेरिका, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, इजरायल, आदि के विद्वानों के समक्ष विज्ञान संचार के महत्व, शोध से लोकप्रिय लेख लिखने और लोकप्रिय विज्ञान लेखन की युक्तियों  और तकनीकों को पेश किया गया।
एनसीएसटीसी, डीएसटी के प्रमुख डॉ. मनोज पटैरिया तथा विज्ञान प्रसार के वैज्ञानिक-एफ डॉ. बी.के. त्यागी ने श्रोताओं को संबोधित किया और विज्ञान संचार पर टिप्स साझा किये। भारत और विदेश के कुल 1282 पंजीकृत प्रतिभागियों के साथ वेबिनार को भारी समर्थन मिला।
डीएसटी के सचिव प्रोफेसर आशुतोष शर्मा ने कहा, “किसी के शोध पर आधारित एक लोकप्रिय विज्ञान लेख हमारी समझ को बेहतर बनाता है कि मेरा ज्ञान विज्ञान के व्यापक सवालों और समाज की जरूरतों से कैसे संबंधित है। मैंने पाया है कि अगर मैं अपने शोध को विभिन्न उम्र और विभिन्न शैक्षिक पृष्ठभूमि के लोगों को इस तरीके से समझा सकता हूं जो उनकी समझ को बढाता है तथा बदले में मुझे सराहना मिलती है तो इसका अर्थ है कि मैंने समस्या के कई आयामों को बेहतर तरीके से समझा है’’
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
केंद्र ने राज्य सरकारों को पोषक तत्वों से भरपूर चावल के लाभों के बारे में जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित करने का निर्देश दिया
गुजरात सरकार ने सरकारी योजनाओं में पोषक तत्वों से भरपूर चावल के सकारात्मक प्रभाव और देश की पोषण सुरक्षा रणनीति में इसके महत्वपूर्ण योगदान पर कार्यशाला का आयोजन किया
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग  ने विभिन्न राज्यों जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना राजस्थान और केरल से पोषक तत्वों से भरपूर चावल के लाभों को बढ़ावा देने के लिए कार्यशाला/संगोष्ठी आयोजित करने का अनुरोध किया है। इन राज्यों से विशेष रूप से थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया से ग्रस्त जनजातीय क्षेत्रों और जिलों के संवेदनशील क्षेत्रों आने वाली आबादी के कुपोषण से निपटने के लिए पोषक तत्वों से भरपूर चावल के उपयोग को बढ़ावा देने का अनुरोध किया गया है।
गुजरात के वापी में मेरिल अकादमी में 9 सितंबर, 2022 को आयोजित एक कार्यक्रम में सरकार द्वारा कार्यशालाओं का आयोजन करने की यह पहल की गई। इस अवसर पर गुजरात के वित्त मंत्री, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री, गुजरात सरकार के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अन्य उच्च अधिकारी, भारत सरकार के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारी, तकनीकी विशेषज्ञ और मीडियाकर्मी उपस्थित थे।
गुजरात की न्यूट्रिशन इंटरनेशनल की राज्य कार्यक्रम अधिकारी सुश्री नेहा अरोड़ा ने सामाजिक सुरक्षा नेट कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदान किए जाने वाले फोर्टिफाइड स्टेपल पर एक प्रस्तुति दी। सरकार के सिकल सेल एनीमिया नियंत्रण कार्यक्रम और एक गो-एनजीओ भागीदारी के पूर्व मानद निदेशक डॉ. यज़्दी इटालिया ने हेमोग्लोबिनोपैथिस-सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया को समझने पर एक प्रस्तुति दी। इसी तरह, प्रो.  सिरीमावो नायर, नोडल अधिकारी, गुजरात  ने भी फोर्टिफाइड स्टेपल और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर इसके सकारात्मक प्रभाव पर एक प्रस्तुति दी। सामुदायिक चिकित्सा विभाग, नमो-मेरी-सिलवासा के सहायक प्रोफेसर डॉ. भावेश बरिया ने भी फोर्टिफाइड स्टेपल और हीमोग्लोबिनोपैथिस पर इसके प्रभाव पर एक प्रस्तुति दी।
प्रस्तुतियों के बाद तकनीकी विशेषज्ञों और एफसीआई और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों द्वारा पैनल चर्चा की गई। इस कार्यक्रम को गुजरात के कई प्रमुख स्थानीय समाचार पत्रों ने इसे अपनी प्रमुख खबरों में जगह दी।
कार्यशाला के समापन पर सरकार में पोषक तत्वों से भरपूर चावल के सकारात्मक प्रभाव और देश की योजनाओं तथा पोषण सुरक्षा रणनीति में इसके महत्वपूर्ण योगदान के बारे में आम सहमति जताई गई।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
वायु गुणवत्ता आयोग ने दिल्ली के उद्योगों को शत-प्रतिशत पीएनजी से चलाने का निर्देश दिया
दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने गैर-अनुमोदित ईंधनों का उपयोग करने वाले उद्योगों की पहचान करने और गैर-अनुपालन के मामले में कठोर दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र  और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड  और इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के साथ दिल्ली में परिचालित उद्योगों को पाइप्ड नेचुरल गैस से चलाने के कार्य में हुई प्रगति की समीक्षा की।
दिल्ली के 50 औद्योगिक क्षेत्रों में फैली ऐसी लगभग 1644 औद्योगिक इकाइयों की पहचान की गई जिन्हें अभी पाइप्ड नेचुरल गैस  का उपयोग शुरू करना है। अब उद्योग बड़ी संख्या में पीएनजी का उपयोग कर रहे हैं। आयोग ने दिल्ली में पहचान किए गए सभी उद्योगों द्वारा पीएनजी को अपनाने की जरूरत पर जोर दिया। ऐसा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है कि औद्योगिक क्षेत्र दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण को बढ़ाने में सबसे अधिक योगदान करता है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड  और भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड  पाइपलाइन नेटवर्क, पैमाइश और संबंधित बुनियादी ढांचा पूरा होने से बहुत प्रभावित हुए।
मेसर्स आईजीएल, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति  और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से औद्योगिक इकाइयों के साथ मिलकर काम करने के लिए कहा गया ताकि बुनियादी ढांचा कार्यों को पूरा करने का लक्ष्य पूरा किया जा सके जिससे दिल्ली में सभी पहचान की गई औद्योगिक इकाइयां 31 जनवरी, 2021 तक दूसरे ईंधन के बजाय पूरी तरह पीएनजी का उपयोग करने लगें। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को निरीक्षण करने और गैर-अनुमोदित ईंधनों का उपयोग करने वाले उद्योगों की पहचान करने तथा गैर-अनुपालन के मामले में कठोर दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया गया।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
सरकार ने वाहनों के निर्बाध स्थानांतरण को सुगम बनाने के लिए नए वाहनों ‘ भारत सीरिज ‘ के लिए एक नया पंजीकरण चिन्ह लागू किया
सरकार ने गतिशीलता को सुगम बनाने के लिए कई नागरिक केंद्रित कदम उठाये हैं। वाहन पंजीकरण के लिए आईटी आधारित समाधान ऐसा ही प्रयास है। हालांकि, वाहन पंजीकरण प्रक्रिया में एक कठिन बिन्दु दूसरे राज्य में जाते समय वाहन का पुनःपंजीकरण था, जिस पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता थी।
दूसरे केंद्र पर स्थानांतरण की समस्या सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों ही प्रकार के कर्मचारियों के साथ होती है। ऐसे स्थानांतरण से इस प्रकार के कर्मचारियों के मन में मूल राज्य से दूसरे राज्य में पंजीकरण के स्थानांतरण को लेकर बेचैनी की भावना पैदा हो जाती है क्योंकि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के खंड 47 के तहत किसी व्यक्ति को उस राज्य के अतिरिक्त, जहां वाहन का पंजीकरण हुआ है, किसी अन्य राज्य में वाहन को 12 महीनों से अधिक समय तक रखने की अनुमति नहीं है, लेकिन नया राज्य-पंजीकरण प्राधिकरण के साथ एक नया पंजीकरण 12 महीनों के निर्धारित समय के भीतर किया जाना होता है।
यात्री वाहन उपयोगकर्ता किसी वाहन के पुनःपंजीकरण के लिए निम्नलिखित कदम उठाता है:
 किसी अन्य राज्य में नए पंजीकरण चिन्ह के निर्धारण के लिए मूल राज्य से अनापत्ति प्रमाण पत्र
 नए राज्य में यथानुपात रोड टैक्स के बाद नए पंजीकरण चिन्ह का निर्धारण
 यथानुपात आधार पर मूल राज्य में रोड टैक्स के रिफंड के लिए आवेदन
यथानुपात आधार पर मूल राज्य से रिफंड पाने का यह प्रावधान बहुत जटिल प्रक्रिया है और अलग अलग राज्यों में यह अलग अलग होती है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने वाहनों के निर्बाध स्थानांतरण को सुगम बनाने के लिए नए वाहनों अर्थात ‘ भारत सीरिज  ‘ के लिए दिनांक 26 अगस्त, 2021 की अधिसूचना के जरिये एक नया पंजीकरण चिन्ह लागू किया है। इस पंजीकरण चिन्ह वाले वाहन के मालिक के लिए अपने वाहन को एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट करते समय नए पंजीकरण चिन्ह के निर्धारण की आवश्यकता नहीं होगी।
भारत सीरिज  पंजीकरण चिन्ह का प्रारूप -
पंजीकरण चिन्ह का प्रारूप:-
वाईवाई बीएच #### एक्स एक्स
वाईवाई -पहले पंजीकरण का वर्ष
बीएच - भारत सीरिज के लिए कोड
#### 0000 से 9999 
एक्स एक्स -वर्णमाला 
‘भारत सीरिज ‘ के तहत वाहन पंजीकरण की यह सुविधा स्वैच्छिक आधार पर रक्षा कर्मचारियों, केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/केंद्रीय/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम तथा निजी क्षेत्र की कंपनियों/संगठनों, जिनके चार या अधिक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यालय हैं, को उपलब्ध होगी।
मोटर वाहन कर दो वर्षों के लिए या दो के मल्टीपल में लगाया जाएगा। यह स्कीम किसी नए राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश में स्थानांतरण पर भारत के सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में व्यक्तिगत वाहनों की मुक्त आवाजाही को सुगम बनाएगी। 14वें वर्ष की समाप्ति पर मोटर वाहन कर वार्षिक रूप से लगाया जाएगा जो उस राशि का आधा होगा जो पहले उस वाहन के लिए वसूल की गई थी।
जीएसआर 594  26.08.2021 बीएव सीरिज पंजीकरण चिन्ह नियमावली
एमजी/एएम/एसकेजे
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने विश्वकर्मा जयंती पर लोगों को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि अमृत काल के दौरान कौशल और कर्तव्य की भावना राष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा;
"देशवासियों को भगवान विश्वकर्मा जयंती की अनंत शुभकामनाएं। इस अवसर पर नवनिर्माण और नवसृजन के साथ ही सभी प्रकार के रचनात्मक कार्यों से जुड़े कर्मयोगियों का मेरा हार्दिक अभिनंदन। आपका कौशल और कर्तव्यभाव अमृतकाल में देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला है।"
एमजी/एएम/जेके
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वित्त मंत्रालय
व्यापार को आसान बनाने के लिए जीएसटी कर प्रशासन कोसरल बनाने का प्रयास करेः वित्त मंत्री
पूरे भारतवर्ष में 01 जुलाई, 2020 को जीएसटी दिवस या जीएसटी की तीसरी वर्षगांठ को सीबीआईसी और उसके सभी क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा मनाया गया। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण और एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार के आदर्श को आगे बढ़ाने के प्रयोजन की दिशा में जीएसटी का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए, इस दिन को मनाने के लिए सभी हितधारकों के साथ अधिकांश वार्तालाप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वर्चुअल माध्यम से किये गए।
केंद्रीयमंत्री वित्त और कॉर्पोरेट मामले मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामण ने जीएसटी दिवस, 2020 पर अपने संदेश में कहा कि जीएसटी ने हितधारकों से मिली प्रतिक्रियाओं के आधार पर जीएसटी कर प्रशासन को सरल बनाने के लिए एक लंबा सफर तय किया है। हालांकि, कर अनुपालन को आसान बनाने के लिए अधिक प्रयासों की आवश्यकता है। वित्त मंत्री के संदेश के मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार हैं:
- आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर विशेष ध्यान।
- मूल रूप में व्यापार को आसान बनाने की प्रक्रिया को सुनिश्चित करते हुए करदाताओं के लिए कर प्रशासन को सरल बनाने के लिए प्रयास करना।
- व्यापारिक समुदाय के सामने आने वाले मुद्दों की पूर्ण जानकारी लेते हुए उनका त्वरित रूप से समाधान करना।
वित्त मंत्री ने कोविड-19 के इस कठिन समय के दौरान भी सीबीआईसी के अधिकारियों द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों के लिए उन्हें बधाई दी और इस समयावधि के दौरान, करदाताओं के नकद प्रवाह को आसान बनाने के लिए रिकॉर्ड मात्रा में रिफंड की गई धनराशि के लिए भी उनकी सराहना की।
केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामले राज्य मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने अपने संदेश में कहा कि रिटर्न फाइलिंग प्रक्रिया को आसान बनाने की जरूरत है और रिटर्न प्रक्रिया एवं इनपुट टैक्स क्रेडिट में भी शीघ्रता लाने की आवश्यकता है। श्री ठाकुर ने लॉकडाउन के दौरान सीबीआईसी अधिकारियों के परिश्रम और करदाताओं को अधिक तरलता प्रदान करने के साथ-साथ दूर-दराज के क्षेत्रों में पहुँच बनाते हुए जीएसटी रिफंड की प्रक्रिया के लिए आयकर प्लेटफॉर्मों के कुशल उपयोग के लिए भी उनकी सराहना की। कोविड-19 के दौरान सकंट से जूझ रहे लोगों की सहायता करने वाले सीबीआईसी के क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा कार्यान्वित की गई सामाजिक गतिविधियों के लिए उनकी प्रशंसा की गई।
सीबीआईसी के अध्यक्ष श्री एम अजीत कुमार ने वर्चुअल विभागीय जीएसटी दिवस कार्यक्रम के अवसर पर जोर देते हुए कहा कि व्यापार को आसान बनाने के वित्त मंत्री के संदेश के अनुरूप ही करदाताओं की सहायता करना और उनकी शिकायतों का समाधान करने हेतु उन तक पहुँच बनाना ही सही मायने में इसका पालन करना है।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
विदेशी जहाजों के जरिए उर्वरकों की ढुलाई
शिपिंग एवं वित्त राज्य मंत्री श्री पी. राधाकृष्णन ने आज लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में बताया कि शिपिंग मंत्रालय ने मर्चेंट शिपिंग एक्ट, 1958 की धारा 407 के तहत देश के अंदर एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह में उर्वरकों की ढुलाई हेतु विदेशी जहाजों के लिए ढील दी है। विदेशी जहाजों के लिए अब समुद्र मार्ग से उर्वरकों की ढुलाई हेतु तटीय व्यापार के लिए शिपिंग महानिदेशक से लाइसेंस लेना आवश्यक नहीं है।
यह ढील एक शर्त का पालन करने पर ही मिलेगी जिसके तहत ढील संबंधी आदेश में निर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार संबंधित सूचना भारत में किसी बंदरगाह से जहाज के रवाना होने के कम से कम 24 घंटे पहले ईमेल के जरिए शिपिंग महानिदेशक को देनी होगी।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
प्रतिस्पर्धा कानून समीक्षा समिति की रिपोर्ट केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री को सौंपी गई
विलय व अधिग्रहण के त्वरित नियामकीय अनुमोदन हेतु संयुक्त अधिसूचनाओं के लिए ‘ग्रीन चैनल’ का शुभारंभ करना भी मुख्य सिफारिशों में शामिल है
सचिव  श्री इंजेती श्रीनिवास ने आज प्रतिस्पर्धा कानून समीक्षा समिति की रिपोर्ट केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को पेश की।
समिति ने उद्योग चैंबरों, प्रोफेशनल संस्थानों, सरकारी विभागों/ मंत्रालयों, गैर-सरकारी संगठनों  और विशेषज्ञों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ सलाह-मशविरा किया। समिति ने कारोबार में और अधिक सुगमता सुनिश्चित करने, स्टार्ट-अप्स को प्रोत्साहित करने तथा नई अर्थव्यवस्था की चुनौतियों का सामना करने पर फोकस किया। प्रतिस्पर्धा कानून समीक्षा समिति की सिफारिशें निम्नलिखित हैं:
- बड़ी संख्या में ऐसे विलय व अधिग्रहण के त्वरित नियामकीय अनुमोदन हेतु संयुक्त अधिसूचनाओं के लिए ‘ग्रीन चैनल’ का शुभारंभ किया जाए जिनकी वजह से प्रतिस्पर्धा पर व्यापक प्रतिकूल प्रभाव न पड़ते हों। इसका उद्देश्य खुलासा  आधारित व्यवस्था की अग्रसर होना है जिसके तहत सटीक अथवा समस्त सूचनाएं न देने पर गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे।
- दिवाला एवं दिवालियापन संहिता के तहत दिवाला समाधान प्रक्रिया से उत्पन्न होने वाली संयुक्त अधिसूचनाओं को भी ‘ग्रीन चैनल’ मंजूरी दी जानी चाहिए।
- प्रतिस्पर्धा अधिनियम के तहत अपीलों की सुनवाई के लिए एनसीएलएटी में एक समर्पित बेंच बनाई जाए।
- सीसीआई जुर्माना लगाने पर दिशा-निर्देश जारी करे, ताकि और ज्यादा पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके तथा इसके साथ ही त्वरित निर्णय लेना भी संभव हो सके। इससे कंपनियों द्वारा अनुपालन किए जाने को बढ़ावा मिलेगा।
- क्षेत्रीय स्तर पर सीसीआई के कार्यालय खोले जाएं, ताकि गैर-अधिनिर्णयन कार्यों जैसे कि अनुसंधान कार्य शुरू किए जा सकें और राज्य सरकारों तथा राज्यों के नियामकों के साथ संवाद हो सके।
सरकार ने प्रतिस्पर्धा कानून की मौजूदा रूपरेखा  की समीक्षा करने तथा नई अर्थव्यवस्था से जुड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए संबंधित रूपरेखा को और ज्यादा मजबूत करने के बारे में सिफारिशें पेश करने के लिए 1 अक्टूबर, 2018 को प्रतिस्पर्धा कानून समीक्षा समिति का गठन किया था। इस समिति की अध्यक्षता कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय में सचिव श्री इंजेती श्रीनिवास को सौंपी गई थी।
पूरी रिपोर्ट को कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
सीएमवीआर, 1989 के नियम 50 में संशोधन के संबंध में अधिसूचना
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने जीएसआर 104  दिनांक 11.02.2020 के माध्यम से सीएमवीआर, 1989 के नियम 50  में संशोधन किया था जो निम्नानुसार निर्धारित है: -
" प्लेट को वाहन के पिछले हिस्से पर न-हटाए जा सकने योग्य/ दोबारा इस्तेमाल न किए जाने योग्य स्नैप लॉक फिटिंग सिस्टम के साथ बांधा जाएगा; उपरोक्त सभी विशिष्टताओं के साथ लाइसेंस प्लेटों को और किसी भी नए वाहन के लिए निर्दिष्ट पंजीकरण को पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा, या वाहन निर्माताओं और उनके डीलरों द्वारा जारी किया जाएगा और मौजूदा पुराने पंजीकृत वाहन के मामले में पंजीकरण प्राधिकारी या वाहन निर्माताओं और उनके डीलरों या अनुमोदित लाइसेंस प्लेट निर्माताओं या उनके डीलरों द्वारा जारी किया जाएगा। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली या नियम 126 के तहत अधिकृत कोई भी एजेंसी इस नियम के प्रावधानों के अनुसार सुरक्षा पंजीकरण को मंजूरी देगी।
हालांकि, नियम 50 में राज्य सरकार के बारे में कोई विशेष उल्लेख नहीं था। इसलिए, ये गलत व्याख्या की जा रही थी कि मौजूदा पुराने पंजीकृत वाहनों के लिए लाइसेंस प्लेटों को किन्हीं भी अनुमोदित लाइसेंस प्लेट निर्माताओं या उनके डीलरों द्वारा जारी किया जा सकता है।
इसे स्पष्ट करने के लिए, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने जीएसआर 640 दिनांक 18 अगस्त, 2022 के जरिए सीएमवीआर, 1989 के नियम 50 में संशोधन किया है और "अनुमोदित लाइसेंस प्लेट निर्माताओं या उनके डीलरों" इन शब्दों को "राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार प्रशासन द्वारा अनुमोदित लाइसेंस प्लेट निर्माताओं या उनके डीलरों द्वारा" से बदल दिया गया है।
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