सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
मध्यप्रदेश के झबुआ में भारत सरकार की एडीआईपी योजना के तहत दिव्यांगजनों को सहायता और सहायक उपकरणों के वितरण के लिए 65 'सामाजिक अधिकारिता शिविर'
भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय केदिव्यांगजन अधिकारिता विभाग ने 'आजादी का अमृत महोत्सव' मनाने के लिए एडीआईपी स्कीम के तहत देश भर में 65 वितरण शिविरों का आयोजन किया, जिसमें 21 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करते हुए देश भर में 50,000 से अधिक दिव्यांगजनों को विभिन्न प्रकार कीसहायता और सहायक उपकरण वितरित किए गए। विभिन्न स्थानों पर सभी वितरण शिविर ऑनलाइन तरीके से कार्यक्रम के मुख्य स्थल, जो इस मेगा आयोजन के केंद्रीय बिंदु, मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के पॉलिटेक्निक कॉलेज में था, से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए थे।
केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने आज मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में वितरण शिविर के मुख्य कार्यक्रम का उद्घाटन संसद सदस्य श्री गुमान सिंह डामोरऔर रतलाम-झाबुआ जिलों के स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया। इस अवसर परभारत सरकार केदिव्यांगजन अधिकारिता विभाग के सचिवश्री राजेश अग्रवालने इस विशाल कार्यक्रम की रूपरेखा की जानकारी दी और देश के दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने अपने भाषण में कहा कि प्रधानमंत्री के मंत्र "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास"का अनुपालन करते हुए और भारत @75 "स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव" को ध्यान में रखते हुए, हमारे मंत्रालय का दिव्यांगजन अधिकारिता विभाग दिव्यांगजनों के सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए और उनके समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक समावेशी तथासुगम्य वातावरण सृजित के लिए विभिन्न केंद्रीकृत योजनाओं को लागू कर रहा है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ने दिव्यांगजनों को सहायता और सहायक उपकरणों के वितरण पर बहुत बल दिया है। केंद्रीय मंत्री ने सूचित किया कि 8 वर्षों के दौरान और चालू वित्त वर्ष में विभाग की विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों ने 23 लाख से अधिक लाभार्थियों को कवर करते हुए 1526 करोड़ रुपये की लागत से देश भर में 13,000 से अधिक शिविरों का आयोजन किया है, एडीआईपी स्कीम के तहत 'अर्जुन पोर्टल' के माध्यम से अब दिव्यांगजन सुगमता से ऑनलाइन तरीके से सहायक उपकरणों के लिए आवेदन कर सकते हैं और किसी भी उपकरण की मरम्मत के लिए शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। शैक्षणिक अधिकारिता के दिशा-निर्देश में हमारी सरकार ने छात्रवृत्ति स्कीम के तहत 2.07 लाख दिव्यांग छात्रों को 633.47 करोड़ रुपये मूल्य की छात्रवृत्ति उपलब्ध करायी है। छात्रवृति की राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे भेजी जाती है। मध्य प्रदेश में 38,254 दिव्यांगजनों को 53.67 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति दी गई है। इसके अतिरिक्त, मध्य प्रदेश में सुगम्य भारत अभियान के तहत 89 भवनों के लिए 30 करोड़ 47 लाख रुपए जारी किए गए हैं।
देश में भारतीय सांकेतिक भाषा में अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए दिल्ली में एक अलग संस्थान स्थापित किया गया है। कुल 10000 शब्दों की आईएसएल डिक्शनरी विकसित की गई है, जिससेमूक और बधिरलाभान्वित हो रहे हैं। 21 मार्च, 2015 से कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना आरंभ की गई। अब तक 1.30 लाख दिव्यांग छात्रों के प्रशिक्षण के लिए 132.02 करोड़ रुपये का उपयोग किया जा चुका है। मध्यप्रदेश में 4160 दिव्यांगजनों को 3 करोड़ 83 लाख रुपये की लागत से प्रशिक्षित किया गया है।
इन शिविरों के आयोजन का उद्देश्य समावेशी समाज बनाने के लिए एक विजन का निर्माण करना है जिसमें दिव्यांगजनों की वृद्धि और विकास के लिए समान अवसर प्रदान किए जाते हैं ताकि वे समाज में उत्पादक, सुरक्षित और मर्यादित जीवन जी सकें। ये शिविर देश भर के राष्ट्रीय संस्थानों / सीआरसी के साथ-साथ कानपुर स्थित आर्टिफिसियल लिम्ब्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के समन्वय में आयोजित किए जाएंगे।
दिव्यांगजनों के लिए सहायक उपकरणों के वितरण के लिए आयोजित किया जा रहा शिविर झबुआ जिले में विभाग द्वारा आयोजित किया जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा शिविर है।झाबुआ में आयोजित मुख्य कार्यक्रम के अतिरिक्त केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री कुमारी प्रतिमा भौमिक ने उत्तरी त्रिपुरा के धर्मपुरा में आयोजित वितरण शिविर को संबोधित किया, जबकि श्री ए.नारायणस्वामी ने भी कर्नाटक के विजयनगर में वितरण शिविर में भाग लिया, जिसमें 1200 से अधिक दिव्यांगजन लाभार्थियों को 102 लाख रुपये के मूल्य की सहायता एवं सहायक उपकरण वितरित किए जाएंगे।
उपरोक्त स्थानों के अतिरिक्त जिन विभिन्न स्थानों पर वितरण शिविर आयोजित किए गए उनमें पुडुचेरी, कर्नाटक में चामराजनगर, झारखंड में चतरा, सरायकेला-खरसावां और रांची, जम्मू और कश्मीर में पुंछ, बारामुला और बांदीपोरा, पंजाब में हर्षसीना, अमृतसर, महाराष्ट्र में शोलापुर, उत्तर प्रदेश में लखनऊ, अयोध्या, बलिया,इटावा,कानपुर,फिरोजाबाद और मुजफ्फरनगर,आंध्र प्रदेश में पार्वतीपुरम और बोब्बिली तथा चित्तूर, असम में कोकराझार और उदलगिरी, बिहार में बरौनी, शिवहर, जमुई, वैशाली और पटना, छत्तीसगढ़ में कोरबा, दिल्ली , गुजरात में वड़ोदरा, हरियाणा में हिसार, करनाल और कुरुक्षेत्र, मध्य प्रदेश में सीधी, मुरैना, भिंड, शिवपुरी, कंदवा और धार, नागालैंड में लॉन्गलेग, राजस्थान में उदयपुर, जालौर, डूंगरपुर राजसमंद, बीकानेर,पश्चिम बंगाल में दक्षिण दिनाजपुर, बांकुरा, पुरुलिया, जलपाईगुड़ी, ओडिशा में बोलनगीर, केंद्रपाड़ा और खुर्दा,उत्तराखंड में चंपावत और उधमसिंह नगर शामिल हैं।
झाबुआ में मुख्य शिविर में 279 लाख रुपये मूल्य की सहायता एवं सहायक उपकरणों के 5231 विभिन्न श्रेणियों का वितरण 14 जनवरी को मध्य प्रदेश पॉलिटेक्निक कॉलेज झाबुआ के कार्यक्रम के मुख्य आयोजन स्थल पर 2692 पूर्व चिन्हित दिव्यांगजनों के बीच किया जाएगा। भारत सरकार की एडीआईपीस्कीम के तहत जिन सहायता और सहायक उपकरणों का वितरण किया जाना है वे इस प्रकार हैं:- मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल 87, ट्राइसाइकिल 959, फोल्डिंग व्हील चेयर 569,सीपी चेयर 13, क्रचेज 1388, वॉकिंग स्टिक 514, ब्रेल किट 04, रोलर 16, बीटीई  356, एमएसआईडी किट  214,स्मार्टकेन 101, स्मार्टफोन 8, सेलफोन 23, ब्रेल केन 12, आदिल किट 269 कृत्रिम अंग और कैलीपर्स 687।
उपरोक्त वितरणों के अतिरिक्त,भारत सरकार के सीपीएसई पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सीएसआर पहल के तहत समारोह में झाबुआ जिले के चिन्हित अस्थि रोग से संबंधित दिव्यांगजनों को 63 लाख रुपये मूल्य की 150 मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल भी वितरित की जाएंगी।
इस अवसर पर भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय,एलिम्को/एनआई/सीआरसी और झाबुआ जिला प्रशासनके वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे।