ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
विद्युत मंत्रालय
पॉवरग्रिड ने प्रतिष्ठित वैश्विक एटीडी अवार्ड जीता
पावरग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड  भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के तहत एक महारत्न सीपीएसयू है। इस कंपनी को प्रतिष्ठित "एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट  2021 बेस्ट अवार्ड" से सम्मानित किया गया है। इसने दुनिया भर के 71 संगठनों में 8वां स्थान हासिल किया है। इस प्रकार यह पुरस्कार जीतने वाला एकमात्र सार्वजनिक उपक्रम बन गया है और यह शीर्ष 20 कंपनियों में भारत की केवल दो कंपनियों में से एक है।
एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट  दुनिया की सबसे बड़ी एसोसिएशन है जो संगठनों में प्रतिभा विकसित करने के लिए समर्पित है। एटीडी के बेस्ट अवार्ड को कौशल विकास उद्योग में सबसे प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है। वैश्विक कार्यक्रम उन संगठनों पर केंद्रित है जो प्रतिभा विकास के माध्यम से प्रतिष्ठान की सफलता को प्रदर्शित करते हैं।
पावरग्रिड को यह अंतरराष्ट्रीय सम्मान प्रतिभा विकास विधियों और कार्यक्रमों के पोषण में अपने अथक प्रयासों के लिए मिला है। पावरग्रिड में प्रतिभा विकास पहल पावरग्रिड एकेडमी ऑफ लीडरशिप  द्वारा संचालित है।
पीएएल पावरग्रिड का प्रबंधन और प्रौद्योगिकी में अत्याधुनिक शिक्षण संस्थान है, जो घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों ग्राहकों की जरूरतों की पूर्ति करता है। पीएएल में कर्मचारियों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने, कर्मचारी उत्पादकता को बढ़ावा देने, कंपनी की संस्कृति को बेहतर एवं मजबूत बनाने के प्रशिक्षण और पहलों का आयोजन किया जाता है।
निर्वाचन आयोग
ईसीआई ने 22 जनवरी, 2022 तक रैलियों और रोड शो पर प्रतिबंध लगाया
ईसीआई ने राजनीतिक दलों को 300 लोगों या भवन की 50 प्रतिशत क्षमता या एसडीएमए द्वारा सुझाई गई सीमा के तहत इंडोर बैठकों के लिए छूट दी
ईसीआई ने राजनीतिक दलों को एमसीसी के प्रावधानों और कोविड के समग्र दिशानिर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया
ईसीआई ने राज्य/ जिला प्रशासन को एमसीसी और कोविड से संबंधित सभी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है
भारतीय निर्वाचन आयोग ने आज केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय; गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों व स्वास्थ्य सचिवों के साथ-साथ चुनाव वाले इन राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ अलग-अलग वर्चुअल बैठकें कीं।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुशील चंद्रा ने चुनाव आयुक्तों श्री राजीव कुमार और श्री अनूप चंद्र पांडे के अलावा महासचिव और संबंधित उप चुनाव आयुक्तों के साथ चुनाव वाले पांच राज्यों में कोविड महामारी की मौजूदा स्थिति और अनुमानित रुझान की व्यापक समीक्षा की। इस अवसर पर फ्रंटलाइन कर्मचारियों एवं मतदान कर्मचारियों के बीच पात्र लोगों के लिए पहली, दूसरी और बूस्टर डोज के लिए टीकाकरण तेजी से पूरा करने के लिए टीकाकरण की स्थिति और कार्ययोजना की भी समीक्षा की गई।
आयोग ने एसडीएमए प्रतिबंधों और महामारी के दौरान जनसभाओं के मानदंडों को विनियमित करने वाले राज्य केंद्रित मौजूदा विनिर्देशों पर भी विचार विमर्श किया।
अब, वर्तमान स्थिति, तथ्यों और परिस्थितियों के साथ ही इन बैठकों पर मिली जानकारियों पर विचार करने के बाद, आयोग ने निम्नलिखित निर्देश दिए हैं :
- 22 जनवरी, 2022 तक किसी रोड शो, पद यात्रा, साइकिल/बाइक/वाहन रैली और जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी। आयोग उसके बाद स्थिति की समीक्षा करेगा और इस क्रम में आगे दिशानिर्देश जारी करेगा।
- राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों  या चुनाव से जुड़े किसी अन्य समूह की किसी रैली  के लिए 22 जनवरी, 2022 तक अनुमति नहीं होगी।
- हालांकि, आयोग ने 300 लोगों या भवन की 50 प्रतिशत क्षमता या एसडीएमए द्वारा सुझाई गई सीमा के तहत इंडोर बैठकों के लिए राजनीतिक दलों को छूट दे दी गई है।
- राजनीतिक दलों को चुनाव से जुड़ी गतिविधियों के दौरान सभी अवसरों पर कोविड व्यवहार और दिशानिर्देश तथा आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
- 8 जनवरी, 2022 को जारी चुनाव संचालन के लिए संशोधित बोर्ड दिशानिर्देश, 2022 में शामिल सभी बंदिशें लागू रहेंगी।
सभी संबंधित राज्य/ जिला प्राधिकरणों को इन निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
‘सार्वजनिक सेवाएं मुहैया कराने में सुधार – सरकारों की भूमिका’ पर दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन कल नागपुर में शुरू होगा
केन्द्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी और डॉ. जितेन्द्र सिंह सम्मेलन के समापन सत्र को सम्बोधित करेंगे
केन्द्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री नितिन गडकरी और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास  मंत्रालय में राज्य मंत्री  तथा प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह 22 दिसम्बर, 2019 को ‘सार्वजनिक सेवाएं मुहैया कराने में सुधार – सरकारों की भूमिका’ विषय पर क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को सम्बोधित करेंगे। इस दो दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन कल नागपुर में किया जाएगा। इसका आयोजन प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग  द्वारा महाराष्ट्र सरकार तथा सार्वजनिक सेवाओं के अधिकार के लिए महाराष्ट्र राज्य आयोग के सहयोग से किया जा रहा है।
इस क्षेत्रीय सम्मेलन में 22 राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले लगभग 300 अधिकारी शिरकत करेंगे। इनके अलावा राज्य प्रशासन के अधिकारीगण भी क्षेत्रीय सम्मेलन में भाग लेंगे। इस दौरान 6 तकनीकी सत्रों में विभिन्न परिचर्चाएं आयोजित की जाएंगी। क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान तकनीकी सत्र निम्नलिखित विषयों पर आयोजित किए जायेंगे:
1. सेवा का अधिकार कानून के लागू हो जाने से सार्वजनिक सेवाएं मुहैया कराने में सुधार करने में किस तरह से मदद मिली है
2. सार्वजनिक सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक ढंग से मुहैया कराना
3. सार्वजनिक सेवाओं के अधिकार के संबंध में समाज में जागरूकता लाना
4. केन्द्रीकृत सार्वजनिक सेवा – निवारण एवं निगरानी प्रणाली 
5. सार्वजनिक सेवाएं मुहैया कराने से जुड़े अभिनव तौर-तरीके
6. एक भारत – श्रेष्ठ भारत, जिसके तहत महाराष्ट्र एवं ओडि़शा के विभिन्न जिलों में सार्वजनिक सेवाएं मुहैया कराने में बेहतरी लाने पर फोकस किया गया है
इस सम्मेलन में भारत सरकार के साथ-साथ प्रतिभागी राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। भारत के राष्ट्रपति के सचिव श्री संजय कोठारी; डीएआरपीजी में अपर सचिव श्री वी. श्रीनिवास; महाराष्ट्र, पंजाब एवं हरियाणा के सेवा अधिकार आयुक्त यथा श्री एस. एस. क्षत्रीय, श्री मनदीप सिंह संधू एवं श्री हरदीप कुमार; महाराष्ट्र सरकार के प्रधान सचिव  श्री एस.वी.आर. श्रीनिवास; महाराष्ट्र के कोंकण स्थित आरटीएस आयुक्त श्रीमती मेधा गाडगिल; तमिलनाडु के सूचना प्रौद्योगिकी आयुक्त श्री संतोष मिश्रा, केरल के प्रशासनिक सुधार आयोग की सदस्य श्रीमती शीला थॉमस, जीएडी, महाराष्ट्र की सचिव श्रीमती अंशु सिन्हा और रेलवे के कार्यकारी निदेशक श्री विवेक श्रीवास्तव इस क्षेत्रीय सम्मेलन में भाग लेने वाले वरिष्ठ अधिकारियों में शामिल हैं। तकनीकी सत्रों के दौरान अनेक जिलाधीश अपने सफल जिला स्तरीय अभिनव उपायों या कदमों को प्रस्तुत करेंगे।
22 दिसम्बर, 2019 को समापन सत्र के दौरान क्षेत्रीय सम्मेलन में ‘नागपुर संकल्प: नागरिकों के सशक्तिकरण के लिए एक समग्र अवधारणा’ का अनुमोदन किया जाएगा, जिसमें सार्वजनिक सेवाएं मुहैया कराने में उल्लेखनीय सुधार सुनिश्चित करने तथा नागरिकों को पारदर्शी ढंग से समय पर सेवाएं मुहैया कराना सुनिश्चित करते हुए नागरिकों का और अधिक सशक्तिकरण करने पर विशेष बल दिया जाएगा। दरअसल ये ऐसी सेवाएं होंगी, जो नागरिकों के लिए लाभप्रद होंगी।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने बीसीपी एशिया II टॉपको II प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आर सिस्टम्स इंटरनेशनल लिमिटेड में 100% तक शेयरधारिता के अधिग्रहण वाले संयोजन को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने बीसीपी एशिया II टॉपको II प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आर सिस्टम्स इंटरनेशनल लिमिटेड में 100% तक की हिस्सेदारी के अधिग्रहण से जुड़े प्रस्तावित संयोजन को मंजूरी दे दी है।
प्रस्तावित संयोजन बीसीपी एशिया II टॉपको II प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आर सिस्टम्स इंटरनेशनल लिमिटेड  में 100% तक की हिस्सेदारी के अधिग्रहण से संबंधित है। लिमिटेड  के माध्यम से -  16 नवंबर 2022 की शेयर खरीद समझौते के अनुसार टारगेट के प्रमोटर शेयरधारकों से 51.67% तक शेयरधारिता का अधिग्रहण; और  टारगेट के सार्वजनिक शेयरधारकों से 48.33% तक शेयरधारिता का अधिग्रहण एक समग्र प्रस्ताव के माध्यम से  अधिग्रहणकर्ता द्वारा किया जाना है  भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड  विनियम, 2011 और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड  विनियम, 2021  के लागू प्रावधान और शर्तों के अनुसार शर्तें 23 नवंबर 2022 को प्रकाशित प्रस्ताव के विस्तृत सार्वजनिक वक्तव्य में निर्धारित की गई हैं।
अधिग्रहणकर्ता अपनी स्थापना के बाद से भारत में या दुनिया भर में किसी भी उत्पाद/सेवाओं को प्रदान करने और/या निवेश होल्डिंग के व्यवसाय को करने में संलग्न नहीं रहा है। अधिग्रहणकर्ता को ब्लैकस्टोन इंक के सहयोगियों द्वारा सलाह दी गई और / या प्रबंधित निधियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
टारगेट भारत में निगमित एक सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी है। टारगेट और इसकी सहायक कंपनियां भारत और दुनिया भर में सूचना प्रौद्योगिकी  और आईटी सक्षम सेवाओं  के प्रावधान में लगी हुई हैं।
सीसीआई का विस्तृत आदेश शीघ्र जारी होगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का 23 सितंबर को वाराणसी दौरा
प्रधानमंत्री वाराणसी में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखेंगे
किक्रेट स्टेडियम का डिज़ाइन भगवान शिव से प्रेरित होकर निर्मित किया गया है
प्रधानमंत्री लगभग 1115 करोड़ रुपये की लागत से उत्तरप्रदेश में बने 16 अटल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन भी करेंगे
प्रधानमंत्री काशी संसद सांस्कृतिक महोत्सव 2023 के समापन समारोह में भी भाग लेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 23 सितंबर, 2023 को वाराणसी का दौरा करेंगे। दोपहर लगभग 1:30 बजे प्रधानमंत्री वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखेंगे। अपराह्न लगभग 3:15 बजे, प्रधानमंत्री रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय कोऑपरेशन और कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे और काशी संसद सांस्कृतिक महोत्सव 2023 के समापन समारोह में भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान वह उत्तरप्रदेश में बने 16 अटल आवासीय विद्यालय का उद्घाटन भी करेंगे।
वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण आधुनिक विश्व स्तरीय खेल बुनियादी ढांचे को विकसित करने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक कदम होगा। वाराणसी के गांजरी, राजातालाब में बनने वाला आधुनिक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम लगभग 450 करोड़ रुपये की लागत से 30 एकड़ से अधिक क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। इस स्टेडियम की विषयगत वास्तुकला की प्रेरणा भगवान शिव से ली गई है, जिसमें अर्धचंद्राकार छत के कवर, त्रिशूल के आकार की फ्लड-लाइट, घाट की सीढ़ियों पर आधारित बैठने की व्यवस्था, बिल्विपत्र के आकार की धातु की चादरों के डिजाइन विकसित किए गए हैं। इस स्टेडियम की क्षमता 30 हजार दर्शकों की होगी।
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से, उत्तर प्रदेश में लगभग 1115 करोड़ रुपये की लागत से बनाए गए 16 अटल आवासीय विद्यालय, विशेष रूप से मजदूरों, निर्माण श्रमिकों और कोविड-19 महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए शुरू किए गए हैं। इन विद्यालयों का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना और बच्चों के समग्र विकास में सहायता करना है। प्रत्येक स्कूल 10-15 एकड़ के क्षेत्र में बनाया गया है जिसमें कक्षाएँ, खेल मैदान, मनोरंजक क्षेत्र, एक मिनी सभागार, छात्रावास परिसर, मेस और कर्मचारियों के लिए आवासीय फ्लैट हैं। इन आवासीय विद्यालयों में प्रत्येक में लगभग 1000 छात्रों को समायोजित किया जाएगा।
काशी की सांस्कृतिक जीवंतता को सशक्त करने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण ने काशी संसद सांस्कृतिक महोत्सव की संकल्पना को जन्म दिया है। महोत्सव में 17 विधाओं में 37,000 से अधिक लोगों ने भागीदारी की, जिन्होंने गायन, वाद्ययंत्र वादन, नुक्कड़ नाटक, नृत्य आदि में अपने कौशल का प्रदर्शन किया। कर्यक्रम के दौरान मेधावी प्रतिभागियों को रुद्राक्ष इंटरनेशनल कॉपरेशन एवं कन्वेंशन सेंटर में अपने सांस्कृतिक कौशल का प्रदर्शन करने का अवसर प्राप्त होगा।
मंत्रिमण्डल
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने कोविड-19 के प्रबंधन के लिए सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना  के संचालन को दो वर्षों  के लिए रोकने की स्वीकृति दी
कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए सरकार के निरंतर प्रयासों के तहत, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना  को दो वर्षों  के लिए संचालित न करने का निर्णय लिया। इस योजना की निधि का उपयोग देश में कोविड-19 की चुनौतियों एवं इसके प्रतिकूल प्रभावों के प्रबंधन में सरकार के प्रयासों को मजबूत करने के लिए किया जायेगा।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने पूर्वोत्तर में जारी परियोजनाओंऔर भावी योजनाओं की समीक्षा की
केन्द्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री  डॉ. जितेन्द्र सिंह ने आज नई दिल्ली में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय तथा पूर्वोत्तर परिषद के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। इस बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के सचिव, एनईसी के सचिव और अन्य अधिकारी मौजूद थे।
अधिकारियों ने डॉ. सिंह को पूर्वोत्तर क्षेत्र में जारी परियोजनाओं में हुई प्रगति की जानकारी दी। बैठक के दौरान डॉ. सिंह को बताया गया कि सभी पूर्वोत्तर राज्यों ने शिक्षा एवंअनुसंधान नेटवर्क  के आंकड़े उपलब्ध कराये हैं, जिससे एनईआर को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत लाने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। डॉ. सिंह ने इस दिशा में मंत्रालय की उपलब्धियों की सराहना की।
डॉ. सिंह को जानकारी दी गई कि दिल्ली-एनसीआर में पूर्वोत्तर राज्यों के छात्रों के लिए दिल्ली के जेएनयू परिसर में एक छात्रावास का निर्माण कराया जा रहा है।छात्रावास की इमारत के निर्माण के लिए निविदा की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और सितम्बर 2019 के प्रथम सप्ताह में इस पर काम शुरू हो जाने की संभावना है। छात्रावास में 408 छात्र रह सकेंगे। इसके अलावा 24 कमरे एनईआर के दिव्यांग छात्रों के लिए निर्धारित किए गए हैं।
बैठक में द्वारका में बनने वाले नॉर्थ ईस्टर्न कल्चरल एंड कन्वेंशन सेंटर की स्थिति के बारे में भी चर्चा की गई। इस परियोजना पर लगभग 94.00 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है।
बैठक के दौरान डॉ. सिंह ने प्रदर्शनियां और पूर्वोत्तर के उत्पादों तथा जम्मू कश्मीर के हस्तशिल्पों के मंडप लगाने का इंतजाम करने का सुझाव दिया ताकि पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू कश्मीर के बीच सम्पर्क बढ़ाया जा सके।
क्षेत्र में की जा रही पहलों और कार्यान्वित की जाने वाली परियोजनाओं का जायजा लेते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि एनईआर का विकास प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार की प्राथमिकता रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्त्र क्षेत्रमेंजारी विकास परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए सरकार हरसंभव कदम उठायेगी तथा पूर्वोत्तर की जनता के लाभ के लिए नई परियोजनाएं शुरू करने के उपाय करेगी।
डॉ. सिंह को 8-9 सितम्बर 2019 को गुवाहाटी में होने वाले पूर्वोत्तर परिषद के 68वें पूर्ण सम्मेलन की तैयारियों के बारे में जानकारी दी गई। सरकार के 100 दिनों की रिपोर्ट की रिपोर्ट के बारे में भी बैठक में चर्चा की गई।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के तीसरे वर्ष का वृत्तांत देने वाली पुस्तक का विमोचन केन्द्रीय रक्षा मंत्री करेंगे
केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर इस पुस्तक के ई-वर्जन का विमोचन करेंगे
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू के कार्यकाल के तीसरे वर्ष का वृत्तांत प्रस्तुत करने वाली पुस्तक ‘कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, चेंजिंग’ का विमोचन कल 11 अगस्त, 2020 को केन्द्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह दिल्ली स्थित उपराष्ट्रपति निवास में करेंगे।
श्री नायडू के कार्यकाल का तीसरा वर्ष 11 अगस्त को पूरा हो रहा है।
इस पुस्तक के इलेक्ट्रॉनिक वर्जन  का विमोचन केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर करेंगे। 250 से भी अधिक पृष्ठों वाली इस पुस्तक को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग ने प्रस्तुत किया है।
इस पुस्तक में उत्कृष्ट शब्दों और चित्रों के जरिए उपराष्ट्रपति के विभिन्न कार्यकलापों के बारे में बताया गया है जिनमें उनकी देश-विदेश की यात्राओं का वृत्तांत भी शामिल है। इस पुस्तक में किसानों, वैज्ञानिकों, डॉक्टरों, युवाओं, प्रशासकों, उद्योग जगत की हस्तियों एवं कलाकारों, इत्यादि के साथ उनके संवाद की झलक भी प्रस्तुत की गई है।
इस पुस्तक में उपराष्ट्रपति की विदेश यात्राओं, विश्व भर के राजनेताओं के साथ उनके वार्तालापों और विभिन्न देशों में भारतीय समुदाय को उनके संबोधन से जुड़े कार्यक्रमों को भी कवर किया गया है।
श्री नायडू ने राज्यसभा के कामकाज को और भी अधिक प्रभावकारी बनाने के लिए जो बदलाव किए हैं और इसके फलस्वरूप उच्च सदन के कामकाज में जो उल्लेखनीय सुधार हुआ है उसका भी जिक्र इस पुस्तक में किया गया है। इस पुस्तक के अंतिम अध्याय में यह बताया गया है कि किस तरह से उपराष्ट्रपति ने महामारी के दौरान समय का प्रभावकारी ढंग से सदुपयोग किया और अपने मित्रों, शिक्षकों, लंबे समय तक साथ में काम करने वाले सहयोगियों, पुराने एवं नए परिचितों, रिश्तेदारों, सांसदों, आध्यात्मिक गुरुओं एवं पत्रकारों इत्यादि का हालचाल जानने के लिए ‘मिशन कनेक्ट’ शुरू किया।
उन्होंने मुख्यमंत्रियों, राज्यपालों, संसद के दोनों सदनों में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और राज्यसभा के सभी सांसदों के साथ टेलीफोन पर भी बातचीत की।
प्रधानमंत्री कार्यालय
यूरोपीय संसद के सदस्यों ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से भेंट की
(यूरोपीय संसद के सदस्यों ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से 7, लोक कल्याण मार्ग, नई दिल्ली स्थित उनके निवास पर भेंट की। प्रधानमंत्री ने सराहना करते हुए कहा कि यूरोपीय संसद के सदस्य जिस तरह से अपने कार्यकाल के शुरू में ही भारत के दौरे पर आए हैं उससे यह पता चलता है कि वे भारत के साथ अपने संबंधों को कितना महत्व देते हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि यूरोपीय संघ के साथ भारत के संबंध साझा हितों के साथ-साथ लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति समान प्रतिबद्धता पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि तटस्थ और संतुलित ‘बीटीआईए’ का शीघ्र समापन सरकार के लिए एक प्राथमिकता है। क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर यूरोपीय संघ के साथ जुड़ाव को मजबूत करने की आवश्यकता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ जंग के लिए घनिष्ठ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की विशेष अहमियत पर प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के विकास का उल्लेख एक वैश्विक साझेदारी के रूप में किया।
प्रधानमंत्री ने इस शिष्टमंडल की भारत यात्रा का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई कि जम्मू-कश्मीर सहित देश के विभिन्न हिस्सों का उनका दौरा सार्थक साबित होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के दौरे से शिष्टमंडल को जम्मू, कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र की सांस्कृतिक एवं धार्मिक विविधता को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी और इसके साथ ही वे इस क्षेत्र के विकास एवं शासन  से संबंधित प्राथमिकताओं की सही स्थिति से अवगत होंगे।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ‘कारोबार में सुगमता’ सूचकांक में भारत के वर्ष 2014 के 142वें पायदान से ऊंची छलांग लगाकर अब 63वें पायदान पर पहुंच जाने पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि यह भारत के विराट आकार, युवाओं की विशाल तादाद और विविधता की भांति ही इस देश के लिए एक विराट उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि भारत में शासन  की सुव्यवस्थित प्रणालियां आज लोगों को आकांक्षापूर्ण दिशा में आगे बढ़ने में सक्षम कर रही हैं।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सभी भारतीयों के लिए ‘आसान जिंदगी’ सुनिश्चित करने पर सरकार के फोकस को भी रेखांकित किया। उन्होंने स्वच्छ भारत और आयुष्मान भारत सहित सरकार के विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को मिली उल्लेखनीय सफलता के बारे में भी चर्चा की। प्रधानमंत्री ने वैश्विक लक्ष्य से 5 साल पहले ही वर्ष 2025 तक तपेदिक  का उन्मूलन करने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण के लिए उठाए गए विभिन्न ठोस कदमों का भी उल्लेख किया जिनमें नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्यों में वृद्धि और एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के खिलाफ शुरू किया गया व्यापक अभियान भी शामिल हैं।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
केन्द्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने सिरमौर  के माजरा में हॉकी एस्ट्रोटर्फ का शिलान्यास किया
हिमाचल प्रदेश के लोगों में खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की नैसर्गिक प्रतिभा है और भारत सरकार इस प्रतिभा का सदुपयोग करने के उद्देश्य से हर सुविधा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।केन्द्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल और सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने यह बात आजसिरमौर  केमाजरा में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में हॉकी एस्ट्रोटर्फ का शिलान्यास करने के बाद कही।
श्री ठाकुर ने कहा कि इस हॉकी मैदान पर 6 करोड़ रुपये खर्च किए जायेंगे, जिसमें खिलाड़ियों के लिए विभिन्न सुविधाएं जैसेकि लड़कियों के लिए छात्रावास, चेंज रूम, शौचालय, कोचिंग संबंधीसुविधाएं आदि उपलब्ध होंगी। उन्होंने सुझाव दिया किराज्य में खेल की विभिन्न स्पर्धाओं में नवोदित खिलाड़ियों की पहचान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रतिभा खोज कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि गतका, कलारीपयट्टू, थांग-ता, मल्लखंब और योगासन नाम के पांच पारंपरिक खेल आगामी खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का हिस्सा होंगे और भारत सरकार इन पारंपरिक खेलों को वैश्विक मंच पर लोकप्रिय बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। केन्द्रीय मंत्री ने कहा किराज्य मेंभी पारंपरिक खेलों को मान्यता दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि पांवटा साहिब में इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा।
केन्द्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री ने कहा कि इस साल बेंगलुरु में हाल ही में संपन्न हुए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में दो राष्ट्रीय रिकॉर्ड और यूनिवर्सिटी गेम्स के 76 पिछले रिकॉर्ड टूटे। यहहमारे युवाओं में प्रचुर प्रतिभा को दर्शाता है।
केन्द्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री ने जिला रेडक्रास सोसायटी की ओर से शिलाई तहसील के ग्राम कोटा केदिव्यांग कुलदीप सिंह को एक स्कूटी भेंट की।
केन्द्रीय मंत्री का हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश का दो दिवसीय व्यस्त दौरा आज संपन्न हुआ। श्री ठाकुर ने शनिवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ पंचकूला  के इन्द्रधनुष सभागार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021के प्रतीक चिन्ह, गीत, शुभंकर और जर्सी को लॉन्च किया। उसके बाद उन्होंने भारतीय खेल प्राधिकरण  के नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला में विभिन्न परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
सीएक्यूएम ने दिल्ली एनसीआर में जीआरएपी के तृतीय चरण के कार्यान्वयन का जायजा लेने के लिए समीक्षा बैठक आयोजित की
सीएक्यूएम ने संपूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान  के प्रथम और द्वितीय चरण के कदमों के साथ तृतीय चरण के कार्यान्वयन की स्थिति का जायजा लेने के लिए दिल्ली के साथ हुई कल की समीक्षा बैठक को आगे बढ़ाते हुए आज हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के एनसीआर जिलों की कार्यान्वयन एजेंसियों / निकायों के साथ एक बैठक की। इन एनसीआर जिलों को एक बार फिर से जीआरएपी के तहत प्रथम , द्वितीय और तृतीय चरण के कार्यान्वयन को तेज करने के लिए कहा गया और साथ ही कमीशन के वैधानिक निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारी जुर्माने की बात दोहराई गई।
समीक्षा बैठक में मुख्य रूप से फायर टेंडर के उपयोग के साथ पानी के छिड़काव को बढ़ावा देने, सड़कों की चौबीसों घंटे यांत्रिक तरीके से सफाई, निर्माण और विध्वंस  साइटों पर स्मॉग गन के बेहतर और पहले से ज्यादा उपयोग, प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन, कूड़ा जलाने की बेहतर निगरानी और सख्त दंडात्मक कार्रवाई, उद्योगों में केवल स्वीकृत स्वच्छ ईंधन का उपयोग सुनिश्चित करना, खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाना, बिना पीयूसीसी के साथ चलने वाले वाहनों के खिलाफ चालान जारी करना, धूल पैदा करने वाली गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, तंदूर में कोयले के उपयोग के खिलाफ अभियान आदि पर ध्यान केंद्रित किया गया।
जीआरएपी उप-समिति के सदस्य डॉ वी के सोनी ने कहा, "आने वाले दिनों में प्रभावी कदमों और जीआरएपी के तहत उठाए गए कड़े कदमों के कारण एनसीआर की वायु गुणवत्ता में सुधार और सकारात्मक प्रभाव दिखने की संभावना है।"
विद्युत मंत्रालय
एनटीपीसी ने संयुक्त राष्ट्र के सीईओ वाटर मैंडेट पर किए हस्ताक्षर, पानी की खपत को कम करने, उसका फिर से इस्तेमाल करने और उसे रीसाइकिल करने की दिशा में एक खास पहल
देश की सबसे बड़ी विद्युत कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड ने प्रतिष्ठित यूएन ग्लोबल कॉम्पेक्ट के सीईओ वाटर मैंडेट पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इस तरह एनटीपीसी कुशल जल प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने वाली कंपनियों की प्रतिष्ठित लीग में शामिल हो गया है। साथ ही, इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर श्री गुरदीप सिंह बिजनेस लीडर्स के एक ऐसे समूह में शामिल हो गए हैं जो जल प्रबंधन के बढ़ते महत्व को पहचानते हैं और इस बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। एनटीपीसी ने जल प्रबंधन पर प्रभावी तौर पर ध्यान देते हुए अपने संयंत्रों में पहले ही कई उपाय किए हैं। अब वाटर मैंडेट पर हस्ताक्षर करने के बाद एनटीपीसी विद्युत उत्पादन की अपनी मुख्य व्यावसायिक गतिविधि को अंजाम देते हुए जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए 3 आर  को और अधिक बढ़ावा देगा।
सीईओ वाटर मैंडेट एक संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल है जो पानी, स्वच्छता और सतत विकास लक्ष्यों पर बिजनेस लीडर्स को एकजुट करती है और पानी और स्वच्छता एजेंडा को बेहतर बनाने के लिए कंपनियों की प्रतिबद्धता और प्रयासों को प्रदर्शित करती है। सीईओ वाटर मैंडेट को जल संबंधी व्यापक रणनीतियों और नीतियों के विकास, कार्यान्वयन और प्रकटीकरण में कंपनियों की सहायता के लिए डिजाइन किया गया है। यह कंपनियों को समान विचारधारा वाले व्यवसायों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, सार्वजनिक प्राधिकरणों, नागरिक समाज संगठनों और अन्य प्रमुख हितधारकों के साथ साझेदारी करने के लिए एक प्लेटफाॅर्म भी प्रदान करता है।
दुनिया के कई हिस्सों में पानी और स्वच्छता दोनों क्षेत्रों में बढ़ते संकट के कारण सभी उद्योगों में कंपनियों के लिए अनेक नए जोखिम सामने आए हैं और कुछ मामलों में अनेक नए अवसर भी उपलब्ध हुए हैं। एनटीपीसी जल नीति को लागू करने के माध्यम से जल स्थिरता के मुद्दों को सक्रिय रूप से संबोधित करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो जल प्रबंधन रणनीतियों, प्रणालियों, प्रक्रियाओं, प्रथाओं और अनुसंधान पहलों की स्थापना के लिए एक निर्देश के रूप में काम करेगा।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के हितधारकों के साथ ‘चिंतन बैठक’ की
बैठक के दौरान अक्षय ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के हितधारकों के साथ एक ‘चिंतन बैठक’ आयोजित की। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में सचिव श्री आनंद कुमार ने इस बैठक की अध्यक्षता की। इसमें अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के प्रमुख डेवलपरों, उपकरण निर्माताओं, फाइनेंसरों, नियामकों, थिंक-टैंकों, उद्योग निकायों और कौशल डेवलपरों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
बैठक में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया। सौर, पवन, जैव-ऊर्जा, लघु-पनबिजली, नियामक मुद्दे, निविदा प्रक्रिया और मूल्य निर्धारण, मांग पूर्वानुमान, अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तपोषण, ऊर्जा भंडारण, मेक इन इंडिया, भारत की अक्षय ऊर्जा कामगारों को प्रशिक्षित करना इनमें शामिल हैं। 'चिंतन बैठक' में इस क्षेत्र के लिए विभिन्न नीतिगत हस्तक्षेपों का सुझाव दिया गया था और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय इन सुझावों पर विचार करेगा।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में अपर सचिव श्री प्रवीण कुमार और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।