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राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति 27 अक्टूबर, 2022 को राष्ट्रपति के अंगरक्षक को सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर प्रदान करेंगी
आम लोग www.presidentofindia.gov.in पर खुद को पंजीकृत करके 27 अक्टूबर को होने वाले समारोह के साथ-साथ 26 अक्टूबर को विशेष शो में शामिल हो सकेंगे
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु 27 अक्टूबर, 2022 को राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में आयोजित होने वाले एक समारोह में राष्ट्रपति के अंगरक्षक को सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर प्रदान करेंगी।
जो लोग विशेष शो और समारोह को देखने के इच्छुक हैं, वे वेबसाइट www.presidentofindia.gov.in पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं, क्योंकि प्रथम आगत प्रथम स्वागत के आधार पर सीमित संख्या में सीटें उपलब्ध हैं।
डेढ़ घंटे तक चलने वाले इस समारोह में राष्ट्रपति के अंगरक्षक, राष्ट्रपति के सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर को प्राप्त करेंगे। इसके बाद प्रेजेंटेशन परेड के बाद एक ऑडियो विजुअल प्रस्तुति होगी, जिसमें सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर के इतिहास और महत्व के साथ-साथ राष्ट्रपति के अंगरक्षक की आधुनिक भूमिका पर प्रकाश डाला जाएगा।
सटीकता के साथ पेशेवर रूप से सम्मानित, पूर्णता के लिए प्रशिक्षित, घुड़सवार विभिन्न प्रकार के पारंपरिक भारतीय घुड़सवारी के कौशल को प्रदर्शित करेंगे, जिसके बाद घोड़े सैन्य बैंड के संगीत के धुन के अनुरूप कदमताल करेंगे। इस आयोजन में घोड़े और सवार दोनों के संपूर्ण प्रशिक्षण, संतुलन और औपचारिक तौर पर क्रियाकलाप के समन्वित रूप को देखा जा सकेगा।
राष्ट्रपति की अपनी सैन्य टुकड़ी होने के नाते, राष्ट्रपति के अंगरक्षक को भारतीय सेना की एकमात्र सैन्य इकाई होने का अनूठा गौरव प्राप्त है, जिसे राष्ट्रपति के सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर को लेकर चलने का विशेषाधिकार प्राप्त है।
नीति आयोग
नीति आयोग ने लंबित मामलों के समाधान और स्वच्छता हेतु विशेष अभियान 2.0 का संचालन किया
राष्ट्रपति महात्मा गांधी को "स्वच्छ भारत" रुपी भावभीनी श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग  ने 2 से 31 अक्टूबर 2021 तक लंबित मामलों के समाधान के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया था। अभियान की सफलता को देखते हुए डीएआरपीजी ने अभियान को वर्ष 2022 और वर्ष 2023 में भी जारी रखने का निर्णय लिया। इसके अनुरुप, नवंबर 2022 से अगस्त 2023 तक विशेष अभियान 2.0 संचालित किया गया। इसका उद्देश्य सार्वजनिक शिकायतों, संसद सदस्यों के संदर्भों, राज्य सरकारों, अंतर-मंत्रालयों/विभागों द्वारा मंत्रिस्तरीय परामर्श और संसदीय आश्वासन का समय पर और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना था।
लंबित मामलों के समाधान और स्वच्छता के लिए विशेष अभियान 2.0 नीति आयोग और इसके संबद्ध कार्यालयों में चलाया गया, जिसमें विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय , नीति भवन में स्थित अटल नवचार मिशन  और स्वायत्त संस्थान, राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान , नरेला, नई दिल्ली सम्मिलित हैं। अभियान का केंद्र संसद सदस्यों, राज्य सरकारों, अंतर-मंत्रालयी परामर्श और मंत्रालयों/विभागों द्वारा संसदीय आश्वासनों के लोक शिकायत संदर्भों का समय पर और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना था। स्वच्छ भारत अभियान "विशेष अभियान 2.0" का लक्ष्य रिकॉर्ड प्रबंधन, स्वच्छता  और कार्यालय स्क्रैप का निपटान है, और नीति आयोग में स्थान खाली करने के लिए भी किया जा रहा है।
इस अभियान के तहत लोक शिकायतों, संसदीय आश्वासनों, पीएमओ संदर्भों के निस्तारण में तेजी आई है। रिकॉर्ड प्रबंधन के तहत, काफी संख्या में फाइलों की समीक्षा की गई/हटाई गई, जगह खाली की गई और कार्यालय स्क्रैप निपटान के माध्यम से राजस्व उत्पन्न किया गया। समीक्षा के लिए निर्धारित कुल भौतिक फाइलों में से 75 प्रतिशत से अधिक फाइलों की समीक्षा की जा चुकी है। उपरोक्त के अलावा, इस अवधि के दौरान लगभग 95 प्रतिशत सार्वजनिक शिकायतों और अपीलों का समाधान किया गया है। निपटान के लिए अनावश्यक स्क्रैप सामग्री और अप्रचलित वस्तुओं की भी पहचान की गई है।
नीति आयोग द्वारा लक्ष्य और उपलब्धियां तथा गतिविधियों की तस्वीरें भी डीएआरपीजी के एससीडीपीएम पोर्टल पर निम्नानुसार अपलोड की गईं:-
पहले बाद में
रक्षा मंत्रालय
कर्टन रेजर : भारत-यूके संयुक्त कंपनी स्तरीय सैन्य प्रशिक्षण का छठा संस्करण, अभ्यास अजेय वारियर चौबटिया  में शुरू
भारत - यूके संयुक्त कंपनी स्तर का सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास अजेय वारियर का छठा संस्करण उत्तराखंड के चौबटिया में शुरू हुआ है और दिनांक 20 अक्टूबर 2021 को समाप्त होगा। यह अभ्यास मित्र विदेशी राष्ट्रों के साथ अंतर-संचालनीयता और विशेषज्ञता साझा करने की पहल का हिस्सा है। इस अभ्यास के दौरान भारतीय सेना की एक इन्फैंट्री कंपनी और युनाइटेड किंगडम सेना की भी इतनी ही संख्या में सैन्य ताक़त अपने-अपने देशों में विभिन्न सैन्य अभियानों के संचालन के दौरान और विदेशी गतिविधियों के दौरान प्राप्त अपने अनुभवों को साझा करेगी। साथ में दोनों सेनाएं अपने विविध अनुभवों से लाभान्वित होने के लिए तैयार हैं।
प्रशिक्षण के अंतर्गत दोनों देशों की सेना संयुक्त सैन्य अभियानों को अंजाम देने के लिए एक-दूसरे के हथियारों, उपकरणों, रणनीति, तकनीकों और प्रक्रियाओं से परिचित होंगी। इसके अलावा आपसी हित के विभिन्न विषयों जैसे कि संयुक्त शस्त्र अवधारणा, संयुक्त बल में अनुभवों को साझा करना, ऑपरेशन लॉजिस्टिक्स आदि पर विशेषज्ञ अकादमिक चर्चाओं की एक श्रृंखला भी आयोजित होगी। संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण का समापन 48 घंटे के कठिन अभ्यास के साथ अर्द्ध-शहरी वातावरण में संयुक्त सैन्य अभियान चलाने में दोनों सेनाओं के प्रदर्शन को मान्यता प्रदान करने के लिए किया जाएगा।
यह संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने में एक लंबा रास्ता तय करेगा और दोनों देशों के बीच दोस्ती के पारंपरिक बंधन को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
पीएम ने उत्कल दिवस पर ओडिशा के लोगों को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उत्कल दिवस पर ओडिशा के लोगों को बधाई दी।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा, "उत्कल दिवस के विशेष अवसर पर शुभकामनाएं। मैं ओडिशा की अनूठी संस्कृति को नमन करता हूं। ओडिशा के लोगों ने भारत की प्रगति में बहुत योगदान दिया है। राज्य के लोगों की खुशी और अच्छी सेहत की कामना करता हूं। “
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने देश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की
डॉ. मनसुख मांडविया ने अधिकारियों को निगरानी और जीनोम सीक्वेंसिंग पर ध्यान केंद्रित करने और अस्पताल में भर्ती होने वाले रोगियों की निगरानी करने का निर्देश दिया
श्री मांडविया ने पात्र लोगों के परीक्षण और कोविड-19 टीकाकरण में तेजी लाने का आह्वान किया
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कुछ राज्यों में कोविड-19 मामलों की बढ़ोतरी को देखते हुए आज प्रमुख विशेषज्ञों और अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक के दौरान मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉ. भारती प्रविण पवार और नीति आयोग के सदस्य डॉ. वी के पॉल भी उपस्थित थे।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री लव अग्रवाल ने देश में कोविड मामलों की बढ़ोतरी के वैश्विक परिदृश्य और देश में कोविड की स्थिति पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी। इनमें कोविड-19 मामलों की प्रवृत्ति की प्रस्तुति व विश्लेषण, दैनिक व सक्रिय मामले, संक्रमण और मृत्यु, प्रति 10 लाख राज्यवार साप्ताहिक जांच के साथ परीक्षण की स्थिति, साप्ताहिक परीक्षणों में आरटी-पीसीआर की हिस्सेदारी, जीनोम सीक्वेंसिंग  और टीकाकरण की स्थिति शामिल हैं।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने अधिक संक्रमण दर वाले जिलों पर ध्यान केंद्रित करने और समयबद्ध तरीके से संक्रमण के प्रसार का आकलन व नियंत्रण करने के लिए पर्याप्त परीक्षण  और प्रभावी कोविड-19 निगरानी करने की जरूरत पर जोर दिया। इसके अलावा डॉ. मांडविया ने अधिकारियों को किसी भी संभावित वायरस म्यूटेशन का पता लगाने के लिए निगरानी और संपूर्ण जीनोम सीक्वेंसिंग  पर ध्यान केंद्रित करने को जारी रखने का निर्देश दिया। उन्होंने कोविड-19 और एसएआरआई/आईएलआई मामलों के कारण अस्पताल में भर्ती होने वाले रोगियों की निगरानी करने के लिए भी निर्देश दिए।
उन्होंने संक्रमितों की अधिक संख्या वाले जिलों में बूस्टर खुराक सहित टीकाकरण की गति बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने आगे निर्देश दिया, “चूंकि टीकों की पर्याप्त खुराक उपलब्ध है, इसलिए पात्र और कमजोर समूहों के बीच टीकाकरण में तेजी लाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए इसकी बर्बादी नहीं होने दें।”
इस बैठक में सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार डॉ. अजय के सूद, डीबीटी के सचिव डॉ. राजेश गोखले, आईसीएमआर के महानिदेशक डॉ. बलराम भार्गव, आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा, एएस व एमडी डॉ. मनोहर अगनानी, एम्स के निदेशक डॉ. रणदीप गुलेरिया, एनटीएजीआई के कोविड कार्य समूह के प्रमुख डॉ. एन के अरोड़ा, एनसीडीसी के निदेशक डॉ. सुजीत सिंह और स्वास्थ्य मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वस्थ होने वाले मरीजों की बढ़ती संख्या के साथ भारत की कुल रिकवरी लगभग 21 लाख तक पहुंची
रिकवरी दर और सुधर कर आज लगभग 74 प्रतिशत तक पहुंच गई
सक्रिय मामलों की तुलना में स्वस्थ हो चुके मरीजों की संख्या तीन गुनी
अधिक से अधिक रोगियों के रिकवर होने एवं अस्पतालों तथा होम आइसोलेशन  से डिस्चार्ज होने वालों की संख्या में बढोतरी के साथ, कोविड-19 से भारत की कुल रिकवरी आज लगभग 21 लाख तक पहुंच गई है। 20,96,664 रोगियों की रिकवरी आक्रामक रूप से टेस्टिंग करने, व्यापक रूप से ट्रैकिंग करने एवं दक्ष तरीके से उपचार करने की नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के कारण संभव हो पाई है। नॉन-इंवैसिव ऑक्सीजन के उपयोग, आईसीयू एवं अस्पतालों में बेहतर कुशल चिकित्सक एवं बेहतर एंबुलेंस सेवाओं सहित देखभाल प्रोटोकॉल के मानक पर फोकस का नतीजा वांछित परिणामों के रूप में आया है।
पिछले 24 घंटों में 58,794 रिकवरी के साथ, कोविड-19 रोगियों के बीच भारत की रिकवरी दर लगभग 74 प्रतिशत तक पहुंच गई है जो पिछले कई महीनों की तुलना में स्वस्थ होने वाले रोगियों की संख्या में निरंतर बढोतरी को परिलक्षित करती है।
भारत ने सक्रिय मामलों  की तुलना में 14 लाख  रिकवरी दर्ज की है। रिकॉर्ड उच्च रिकवरी ने सुनिश्चित किया है कि वास्तविक मामलों की तुलना में देश के वास्तविक केसलोड में कमी आई और वर्तमान में कुल पॉजिटिव मामलों के ये केवल 24.19 प्रतिशत हैं।
कोविड 19 रोगियों के समयबद्ध एवं उपयुक्त नैदानिक उपचार के साथ साथ टेस्टिंग, निगरानी एवं कॉंटैक्ट ट्रेसिंग के जरिये आरंभिक पहचान ने सुनिश्चित किया है कि न केवल केस मृत्यु दर वैश्विक औसत से कम रहे और लगातार इसमें गिरावट  आ रही है , बल्कि सक्रिय मामलों का एक छोटा अनुपात भी वेंटिलेटर सपोर्ट पर है।
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी मुद्वों, दिशानिर्देशों एवं परामर्शियों पर प्रमाणित और अद्यतन जानकरी के लिए कृपया नियमित रूप से https://www.mohfw.gov.in/ और @MoHFW_INDIA . का अवलोकन करें।
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी प्रश्नों को technicalquery.covid19[at]gov[dot]in पर तथा अन्य प्रश्नों को ncov2019[at]gov[dot]in और @CovidIndiaSeva पर भेजा जा सकता है।
कोविड-19 से संबंधित किसी भी प्रश्न के मामले में कृपया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय हेल्पलाइन नंबर +91-11-23978046 या 1075; टौल फ्री पर काल करें। कोविड-19 पर राज्यों/यूटी के हेल्पलाइन नंबरों की सूची भी https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf . पर उपलब्ध है।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
भारत में पेरोल रिपोर्ट – औपचारिक रोजगार परिदृश्य
 ने देश में रोजगार परिदृश्य पर प्रेस नोट जारी किया है जिसमें सितम्बर, 2017 से लेकर अक्टूबर, 2018 तक अवधि को कवर किया गया है। यह परिदृश्य चुनिंदा सरकारी एजेंसियों के पास उपलब्ध प्रशासनिक रिकॉर्डों पर आधारित है। इसका उद्देश्य कुछ विशेष आयामों में हुई प्रगति का आकलन करना है। इससे संबंधित एक विस्तृत नोट यहां संलग्न किया गया है।
रोजगार परिदृश्य से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी का अनुलग्नक यहां क्लिक करें
विधि एवं न्याय मंत्रालय
राष्ट्रपति ने श्री मोहम्मद गौस शुकुरे कमलको कर्नाटक उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया
राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड  द्वारा प्रदत्तशक्ति के प्रयोग में श्री मोहम्मद गौस शुकुरे कमल को कर्नाटक उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया है। कानून एवं विधि मंत्रालय के विधि विभाग द्वारा आज इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई है।
श्री मोहम्मद गौस शुकुरे कमल ने 23 वर्षों से अधिक समय से कर्नाटक उच्च न्यायालय तथा बेंगलुरु के अधीनस्थ न्यायालयों में प्रैक्टिस किया है। वह दीवानी, आपराधिक, संवैधानिक, श्रम, आर्बिट्रेशन, राजस्व तथा वक्फ मामलों में प्रैक्टिस करते हैं।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
सीआईआई बिग पिक्चर समिट के समापन सत्र में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव द्वारा उठाए गए प्रमुख बिंदु
- मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र को सामान्य रूप से अर्थव्यवस्था की तुलना में बहुत तेजी से बढ़ना चाहिए क्योंकि मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख क्षेत्र है और यह क्षेत्र अर्थव्यवस्था का अनुसरण करने वाला नहीं होता है।
- मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र को 100 अरब डॉलर का बाजार बनने का लक्ष्य रखना चाहिए। इस क्षेत्र का भविष्य उज्ज्वल है।
- जब तक कोई विषय-वस्तु कानून के दायरे में है, सरकार किसी भी विषय-वस्तु का समर्थन करने के लिए तैयार है और कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। मंत्रालय इस प्रतिबद्धता को पूरा करने का प्रयास करता है।
- एवीजीसी उत्कृष्टता केंद्र पर, मंत्रालय एक पीपीपी मॉडल के भीतर सरकार की भागीदारी को सीमित करते हुए, उद्योग की भागीदारी को बढ़ावा दे रहा है।
- सिनेमाघरों की स्थापना के कानून बहुत पुराने हैं और सिनेमैटोग्राफ अधिनियम के समय के आसपास बनाए गए हैं। सरकार राज्यों से पुराने कानूनों पर पुनर्विचार करने को कहेगी।
- सरकार पाइरेसी विरोधी आंदोलन का समर्थन करती है, पाइरेसी एक अपराध है जिसके लिए सभी स्तरों पर कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है। मसौदा सिनेमैटोग्राफ विधेयक में पायरेसी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की सिफारिश की गई है। सरकार अब डिजिटल माध्यम में पायरेसी को लेकर कार्रवाई पर उनके प्रस्तावों पर सीआईआई के साथ काम करने को तैयार है।
संघ लोक सेवा आयोग
भारतीय आर्थिक सेवा / भारतीय सांख्यिकीय सेवा परीक्षा, 2019
संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 28 से 30 जून, 2019 तक आयोजित भारतीय आर्थिक सेवा / भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, 2019 की लिखित परीक्षा के परिणामों के आधार पर, दिसंबर, 2019 और जनवरी, 2020 में व्यक्तित्व परीक्षण के लिए साक्षात्कार सूची, योग्यता के क्रम में, भारतीय आर्थिक सेवा और भारतीय सांख्यिकी सेवा में पदों पर नियुक्ति के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों को संलग्न किया गया है।
सरकार द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए रिक्तियों की संख्या निम्नानुसार है: -
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सेवा
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जनरल
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ईडब्ल्यूएस
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ओबीसी
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एससी
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एसटी
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कुल
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भारतीय आर्थिक सेवा
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14
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03
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08
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05
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02
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32

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भारतीय सांख्यिकी सेवा
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14
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03
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09
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05
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02
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33
01 पीडब्ल्यूबीडी—1, 01 पीडब्ल्यूबीडी-3, 01 पीडब्ल्यूबीडी-4 एवं 5 सहित)
भारतीय आर्थिक सेवा और भारतीय सांख्यिकी सेवा में पदों पर नियुक्ति के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या इस प्रकार है:
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सेवा
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जनरल
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ईडब्ल्यूएस
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ओबीसी
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एससी
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एसटी
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कुल
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भारतीय आर्थिक सेवा
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14

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03
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08
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05
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02
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32

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भारतीय सांख्यिकी सेवा
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10
01 पीडब्ल्यूबीडी-3 सहित)
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05
|
|
10

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05
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02
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32
[01 पीडब्ल्यूबीडी—1 एवं 01 पीडब्ल्यूबीडी-3 सहित)
नियुक्ति वर्तमान नियमों और उपलब्ध रिक्तियों की संख्या के अनुसार सख्ती से की जाएगी।
अनुशंसित उम्मीदवारों के निम्नलिखित रोल नंबर के परिणाम अनंतिम हैं:
भारतीय आर्थिक सेवा 
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0470285
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0870008
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0870471
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0870579
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0870998
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0871425
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|
|
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भारतीय सांख्यिकी सेवा 
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0880344
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0880973
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0881551
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0881725
|
|
0881762
|
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0882260
|
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1080073
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1080493
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1180510
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2680088
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2680798
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उन उम्मीदवारों, जिनका परिणाम अनंतिम रखा गया है, को नियुक्ति का प्रस्ताव तब तक जारी नहीं किया जाएगा, जब तक आयोग ऐसे उम्मीदवारों से प्रतीक्षित किए गए मूल दस्तावेजों की पुष्टि नहीं करता है और इन उम्मीदवारों की अनंतिम स्थिति को स्पष्ट नहीं करता है। इन उम्मीदवारों की अनंतिम स्थिति अंतिम परिणाम घोषित होने की तिथि से केवल तीन महीने की अवधि के लिए वैध रहेगी। यदि उम्मीदवार इस अवधि के भीतर आयोग द्वारा आवश्यक दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और इस संबंध में आगे कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।
यूपीएससी के परिसर में परीक्षा हॉल के पास एक 'सुविधा काउंटर' है। उम्मीदवार अपनी परीक्षा / भर्ती के संबंध में कोई भी जानकारी / स्पष्टीकरण कार्यदिवस में 10.00 बजे के बीच 17.00 बजे तक व्यक्ति या टेलीफोन नंबर 011-23385271 / 23381125. पर प्राप्त कर सकते हैं। परिणाम यूपीएससी की वेब साइट www.upsc.gov.in पर भी उपलब्ध होंगे। उम्मीदवारों के अंक पत्र परिणाम के प्रकाशन की तिथि से पंद्रह दिनों के भीतर वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे।
इसके परिणाम के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
Results – IES
Results – ISS
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
सीएसआईआर – सीएमईआरआई द्वारा हाई फ्लो रेट फ्लोराइड एंड आयरन रिमूवल के जरिए जल - शोधन की सामुदायिक स्तर की प्रणाली की प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण
सामुदायिक स्तर की इस प्रणाली की रणनीतिक तैनाती से देशभर में आयरन और फ्लोरोसिस के खतरे के खिलाफ हवा का रुख मोड़ने में मदद मिल सकती है
सीएसआईआर-सीएमईआरआई ने आज दुर्गापुर  में अपनी हाई फ्लो रेट फ्लोराइड एंड आयरन रिमूवल तकनीक को मैसर्स कैप्रिकैन्सएक्वा प्राइवेट लिमिटेड, हावड़ा, पश्चिम बंगाल को हस्तांतरित कर दिया। यह प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सीएसआईआर-सीएमईआरआई, दुर्गापुर के निदेशक प्रोफ़ेसर  हरीश हिरानी की उपस्थिति में एक आभासी मंच पर हुआ।
कार्यक्रम के दौरान प्रोफेसर हिरानी ने बताया, “सामुदायिक स्तर की इस जल शोधन प्रणाली की प्रवाह - दर क्षमता 10,000 लीटर प्रति घंटा की है और इसमें सामान्य रूप से उपलब्ध रेत, बजरी और सोखने वाली सामग्रियों जैसे कच्चे माल का उपयोग होता है। इसमें एक तीन-चरण वाली शुद्धि की प्रक्रिया शामिल होती है, जो अनुमेय सीमा  के भीतर पानी को शुद्ध करती है। यह तकनीक एक किफायती पैकेज में ऑक्सीकरण, गुरुत्वीय स्थायीकरण और रसोवशोषण प्रक्रिया का संयुक्त रूप से उपयोग करती है। इस प्रौद्योगिकी का एकीकृत बैकवाशिंग प्रोफाइल शुद्धिकरण करने वाली मीडिया के उपयोग की अवधि को संसाधन युक्त तरीके से बढ़ाने में मदद करेगा।”
प्रोफेसर हिरानी ने कहा, “उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार पिछले 50 वर्षों में फ्लोराइड प्रभावित व्यक्तियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। यह जल स्तर में असंगत गिरावट के अनुरूप है, जिसके कारण क्षेत्र विशेष में फ्लोराइड की सांद्रता के स्तर में बढ़ोतरी हुई है। देश के बड़े पैमाने पर प्रभावित वर्गों के लिए फ्लोराइड की समस्या को दूर करने के सस्ते उपाय की दुर्लभता के कारण फ्लोरोसिस से प्रभावित होने के आंकड़ों में भी उछाल देखी गई है। इसके अलावा, इस प्रौद्योगिकी का भी एक प्रमुख जोर आत्मनिर्भर भारत अभियान की तरफ है। इस तकनीक का प्रसार देश के युवाओं के लिए रोजगार सृजन के अवसरों को बढ़ाने में भी मदद करेगा। प्रभावित स्थानों पर सामुदायिक स्तर की इस प्रणाली की रणनीतिक तैनाती से देशभर में आयरन और फ्लोरोसिस के खतरे के खिलाफ हवा का रुख मोड़ने में मदद मिल सकती है।”
कैप्रिकैन्स एक्वा प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक श्री संजय दत्ता ने कहा कि सीएसआईआर-सीएमईआरआई वाटर टेक्नोलॉजीज ने देश के सबसे कमजोर वर्गों की सेवा के लिए एक किफायती और लागत प्रभावी समाधान प्रदान किया है। उन्होंने कहा, “इस जल प्रौद्योगिकी की तैनाती का बहुत ही व्यापक असर होगा।” उन्होंने आगे कहा कि कैप्रिकैन्स अब झारखंड, उत्तर प्रदेश और असम के फ्लोराइड एवंआयरन की समस्या से प्रभावित क्षेत्रों में सीएमईआरआई की जल प्रौद्योगिकी को तैनात करने का इरादा रखता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और भारत के लिए ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री के विशेष व्यापार दूत श्री टोनी एबट की बैठक
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी एबट से मुलाकात की, जो भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के विशेष व्यापार दूत के रूप में 2 से 6 अगस्त तक की भारत की यात्रा पर आए हैं।
दोनों नेताओं ने भारत-ऑस्ट्रेलिया समग्र रणनीतिक भागीदारी की क्षमताओं के पूर्ण दोहन के लिए द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के तरीकों पर विचार विमर्श किया।
उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ने से दोनों देशों को कोविड-19 महामारी से पैदा आर्थिक चुनौतियों का अच्छी तरह से सामना करने में मदद मिलेगी। साथ ही, इससे उन्हें एक स्थायी, सुरक्षित और संपन्न भारत-प्रशांत क्षेत्र के अपने साझा विजन को साकार करने में भी सहायता मिलेगी।
प्रधानमंत्री मोदी ने हाल के समय में भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधों में उल्लेखनीय विकास पर संतोष प्रकट किया और इस सफर में प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन व पूर्व प्रधानमंत्री टोनी एबट के महत्वपूर्ण योगदान की प्रशंसा की।
प्रधानमंत्री ने बीते साल प्रधानमंत्री मॉरिसन के साथ हुए अपने शिखर सम्मेलन को भी याद किया और स्थितियों को देखते हुए जल्द से जल्द भारत में प्रधानमंत्री मॉरिसन की मेजबानी की अपनी इच्छा दोहराई।
4 जून, 2020 को प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय संबंधों को एक समग्र रणनीतिक भागीदारी तक बढ़ाया गया, जिसके तहत भारत और ऑस्ट्रेलिया ने परस्पर लाभ के लिए व्यापार व निवेश के प्रवाह को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता प्रकट की और एक द्विपक्षीय समग्र आर्थिक सहयोग समझौते  पर फिर से जुड़ने का फैसला किया। टोनी एबट की वर्तमान यात्रा इस साझा महत्वाकांक्षा को प्रदर्शित करती है।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की गरिमामयी उपस्थिति में डिजिटल मेले के साथ डिजिटल इंडिया सप्ताह की हरी झंडी दिखाकर शुरूआत की गई
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 4 जुलाई, 2022 को गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर और कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में डिजिटल इंडिया सप्ताह के समारोह की शुरुआत की।
डिजिटल मेले में डिजिटल समाधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के बारे में 200 से अधिक स्टालों को प्रदर्शित किया गया है जिसका प्रधानमंत्री ने दौरा किया गया। इस कार्यक्रम में पूरे देश से डिजिटल इंडिया पहल के लगभग 1500 लाभार्थियों ने भाग लिया। कुछ लाभार्थियों को प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करने और उनके साथ अपने अनुभव साझा करने का भी अवसर प्राप्त हुआ।
इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी, कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने मंच पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया और श्रोताओं को संबोधित किया। उन्होंने स्थापना से लेकर डिजिटल इंडिया के विकास के बारे में जानकारी देते हुए इस बारे में प्रकाश डाला कि कैसे डिजिटल इंडिया ने भारत को ‘तकनीकी उपभोक्ता से एक तकनीकी निर्माता’ में परिवर्तित करने में सक्षम बनाया है।
श्री अश्विनी वैष्णव इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी, संचार एवं रेलवे मंत्री ने श्रोताओं को संबोधित करते हुए यह बताया कि किस प्रकार डिजिटल इंडिया के तीन स्तंभों - स्टार्टअप इंडिया, ई-गवर्नेंस और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग से लाखों रोजगारों का सृजन करके राष्ट्र को सशक्त बनाया है।
उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि किस प्रकार योजना, कार्यान्वयन और फीडबैक के एक स्वचालित चक्र के सृजन द्वारा डिजिटल इंडिया ने बदलते समय के साथ सरकार को एक दिशा प्रदान की है। उन्होंने विभिन्न शासन पहलों के बारे में भी जानकारी दी जिन्हें गुजरात की सरकार ने पिछले 25 वर्षों में सफलतापूर्वक लागू किया है।
उपस्थित जनों को डिजिटल इंडिया की उपलब्धियों और डिजिटल परिवर्तन के लिए आगे की राह पर प्रकाश डालते हुए एक वीडियो भी दिखाया गया। प्रधानमंत्री ने अनेक डिजिटल इंडिया पहलों का भी शुभारंभ किया जिनमें - इंडिया स्टैक, इंडिया स्टैक.ग्लोबल, माईस्कीम: सर्विस डिस्कवरी प्लेटफॉर्म, मेरी पहचान: नेशनल सिंगल साइन ऑन , डिजिटल इंडिया भाषिणी: भाषा दान, डिजिटल इंडिया जेनेसिस न्यू इंडियाज टेकेड नामक एक ई-बुक का अनावरण करना शामिल है। इसके अलावा ‘द चिप्स टू स्टार्टअप  कार्यक्रम’ के तहत 30 संस्थानों के पहले समूह की भी घोषणा की गई।
डिजिटल इंडिया सप्ताह के पहले दिन का समारोह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के समापन संबोधन के साथ संपन्न हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि उद्योग 4.0 में भारत दुनिया के लिए अग्रणी बना हुआ है। प्रधानमंत्री ने इस बारे में भी प्रकाश डाला कि यूपीआई ने आर्थिक बाधाओं को पार करते हुए प्रत्येक नागरिक को समान रूप से सशक्त बनाया है। इसके अलावा यह प्रदर्शन भी किया है कि डिजिटल इंडिया द्वारा तैयार किए गए डिजिटल समाधान मापनीय, सुरक्षित और लोकतांत्रिक हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से डिजिटल मेला देखने और संकल्प, लचीलापन और आशा से भरे नए भारत का अनुभव प्राप्त करने का भी अनुरोध किया।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
श्री नारायण राणे ने रोजगार सृजन और विनिर्माण आधार के विस्तार में एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया
केंद्रीय एमएसएमई मंत्री श्री नारायण राणे ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र रोजगार सृजन और विनिर्माण आधार के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट एमएसएमई कॉन्क्लेव में आज अपने विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान में इस क्षेत्र में 11 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार देने वाली 6 करोड़ से अधिक इकाइयाँ हैं और यह सकल घरेलू उत्पाद में 30% से अधिक योगदान के साथ आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता है और भारत से होने वाले कुल निर्यात के49% से अधिक है।
श्री राणे ने कहा कि भारत तभी विकसित हो सकता है जब हम पूर्वोत्तर का विकास करें और यह एमएसएमई मंत्रालय की सर्वोच्च प्राथमिकता भी है। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था और एमएसएमई क्षेत्र के प्रदर्शन के बीच संबंधों को कभी भी अधिक संरेखित नहीं किया गया हैं। आने वाले वर्षों में इनके बीच सामजस्य में और वृद्धि होती रहेगी। मंत्री महोदयने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था पर एमएसएमई के प्रभाव को देखते हुए, यह आवश्यक है कि युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने पर बल दिया जाए और उन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में एक अभिन्न भूमिका निभाने के अवसर प्रदान किए जाएंताकि5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का सपना साकार हो सके।
कॉन्क्लेव में भाग लेने वाले पूर्वोत्तर राज्यों की राज्य सरकारों के मंत्रियों ने भी इस बात पर बल दिया कि इस तरह के कॉन्क्लेव से क्षेत्र में उद्यमिता को प्रोत्साहित करने और बदले हुए आर्थिक परिदृश्य में क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के प्रयासों में सहायता मिलेगी। यह एमएसएमई मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित योजनाओं के संदर्भ में समझ विकसित करने में सहायता करेगा साथ ही राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के साथ संवाद का शुभारंभ करेगा जो इस क्षेत्र के लिए नीतियों के बेहतर नियोजन और निष्पादन में सहायक होगा।