ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा सेक्टर की प्रगति और आर्थिक रूप से उसे मजबूत बनाने के लिये अवसंरचना विकास का बहुत महत्त्व है
(सड़क यातायात और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा है कि देश के नवीकरणीय ऊर्जा सेक्टर की प्रगति और आर्थिक रूप से उसे मजबूत बनाने के लिये अवसंरचना विकास का बहुत महत्त्व है। नवीकरणीय ऊर्जा में आत्मनिर्भरता के विषय पर आयोजित सीआईआई के सम्मेलन में उन्होंने कहा कि सरकार ऊर्जा के स्वदेशी उत्पादन सम्बंधी इको-सिस्टम को बढ़ाने के सभी प्रयास कर रही है, ताकि देश आत्मनिर्भर बन सके। उन्होंने कहा कि पिछले दशक में भारत ने हरित ऊर्जा सुगमता में सुधार की दिशा में काफी प्रगति की है। साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण में भी बढ़ोत्तरी की है। श्री गडकरी ने कहा कि भारत मौजूदा नवीकरणीय क्षमता को 2022 तक 175 गीगावॉट के लक्ष्य तक पहुंचाने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस समय भारत कुल मौजूदा क्षमता के अनुसार पांचवें पायदान पर है, जो सरकार की मददगार नीतियों और पहलों की बदौलत संभव हुआ है। उन्होंने भरोसा जताया कि देश 2030 तक 450 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य भी पार कर जायेगा।
श्री गडकरी ने कहा कई राजमार्ग विकास और विस्तार परियोजनायें शुरू की गई हैं, जिनसे सफर का समय निश्चित रूप से कम होगा, सुरक्षा बढ़ेगी तथा माल और यात्री आवागमन में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि 22 ग्रीन-फील्ड एक्सप्रेस-वे विकसित किये जा रहे हैं। इसके अलावा 8500 किलोमीटर के अतिरिक्त एक्सप्रेस-वे की पहचान की गई है, ताकि माल गलियारों पर भीड़-भाड़ को कम किया जा सके और माल ढुलाई की सुगमता बढ़ाई जाये। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक मास्टरप्लान के आधार पर इस एक्सप्रेस-वे का निर्माण होगा। श्री गडकरी ने बताया कि लॉजिस्टिक लागत को कम करने के लिये बहुपयोगी लॉजिस्टिक पार्कों के विकास को ध्यान में रखते हुये 35 स्थानों को चिह्नित किया गया है। उन्होंने कहा कि निर्माण का खर्च कम करते हुये नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने को प्राथमिकता दी जायेगी, लेकिन इसमें गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं होगा।
पूरे कार्यक्रम का लिंक https://youtu.be/L91OjRmQ8M8
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 वैक्सीन की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की 58.76 करोड़ से अधिक खुराक दी गई
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी टीके की 3.77 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल की हुए खुराक हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा बढ़ाने और टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीकों की सर्व-उपलब्धता का नया दौर 21 जून, 2021 से शुरू किया गया है। टीकाकरण अभियान को अधिक से अधिक वैक्सीन की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की गई, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड वैक्सीन प्रदान करके उन्हें समर्थन दे रही है। टीकों की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार वैक्सीन निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर उन्हें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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वैक्सीन की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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58,76,56,410
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भेजे जाने को तैयार खुराकें
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1,03,39,970
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बची हुई वैक्सीन की खुराकें
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3,77,09,391
केंद्र सरकार द्वारा सभी प्रकार के स्रोतों से अब तक वैक्सीन की 58.76 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रदान की गई हैं। इसके अलावा 1.03 करोड़ खुराकें भेजे जाने की तैयारी है।
अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 3.77 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
श्री सुरेश प्रभु ने ई-कॉमर्स पर राष्ट्रीय नीति के लिए संरचना पर थिंक टैंक की पहली बैठक की अध्यक्षता की
केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग तथा नागरिक उड्डयन मंत्री श्री सुरेश प्रभु ई-कॉमर्स पर राष्ट्रीय नीति के लिए थिंक टैंक की पहली बैठक को संबोधित करते हुए
केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग तथा नागरिक उड्डयन मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने 24 अप्रैल, 2018 को आयोजित ई-कॉमर्स पर राष्ट्रीय नीति के लिए थिंक टैंक की पहली बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में ई-कॉमर्स के विभिन्न पहलुओं से जुड़े भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इनमें वाणिज्य विभाग, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, दूर संचार विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव; दो नियामकीय निकायों – भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग और ट्राई के अध्यक्ष; उद्योग जगत के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि, ई-कॉमर्स कंपनियां, दूर संचार कंपनियां एवं आईटी कंपनियां; तथा स्वतंत्र विशेषज्ञ शामिल थे।
ई-कॉमर्स पर राष्ट्रीय नीति के लिए संरचना पर थिंक टैंक की स्थापना हाल ही में वाणिज्य विभाग द्वारा की गई है। यह एक समावेशी तथा तथ्य आधारित संवाद के लिए विश्वसनीय मंच उपलब्ध कराएगा जिससे विस्तृत नीति निर्माण संभव हो सकेगा। इससे देश अवसरों का लाभ उठाने और उन चुनौतियों का सामना करने में, जो कि डिजिटल अर्थव्यवस्था में प्रगति की अगली धारा से उत्पन्न होंगी, का सामना करने के लिए समुचित रूप से तैयार हो सकेगा।
थिंक टैंक ने ई-कॉमर्स पर एक व्यापक एवं अति महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नीति विकसित करने के लिए डिजिटल अर्थव्यवस्था एवं ई-कॉमर्स के क्षेत्र में भारत के सामने खड़ी चुनौतियों पर सामूहिक रूप से विचार-विमर्श किया। थिंक टैंक द्वारा जिन मुद्दों पर विचार किया गया, उनमें भौतिक एवं डिजिटल बुनियादी ढांचे जैसी ई-कॉमर्स एवं डिजिटल अर्थव्यवस्था के पहलु, नियामकीय व्यवस्था, कराधान नीति, डाटा प्रवाह, सर्वर लोकेलाइजेशन, एफडीआई, प्रौद्योगिकी प्रवाह, कौशल विकास एवं व्यापार संबंधित पहलु शामिल हैं। ई-कॉमर्स पर वैश्विक प्रगति एवं अंतर्निहित मुद्दों पर उत्पन्न हो रही उपयुक्त राष्ट्रीय स्थिति थिंक टैंक के विचार-विमर्श का एक अन्य महत्वपूर्ण आयाम था।
थिंक टैंक की पहली बैठक के प्रमुख परिणामों में से एक परिणाम ई-कॉमर्स पर भारत की राष्ट्रीय नीति के लिए अनुसंशाए तैयार करने हेतु कार्यबल का गठन करने का फैसला था। इस कार्यबल को विभिन्न उप-समूहों में विभाजित किया जाएगा जिसमें भारत सरकार के प्रतिनिधि, ई-कॉमर्स उद्योग एवं डोमेन नॉलेज के विशेषज्ञ शामिल होंगे।
यह कार्यबल छह महीनों के भीतर अपनी अनुशंसाओं को अंतिम रूप दे देगा।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने युवाओं में पढ़ने की आदत में कमी पर चिंता व्यक्त की
बच्चे पुस्तकों पर भरोसा करने के बजाय सूचनाओं के लिए ऑनलाइन खोज करना पसंद करते हैं- उपराष्ट्रपति
युवावस्था से पढ़ने की आदत को विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया
स्कूलों से पठन शिविरों और कार्यशालाओं की व्यवस्था के लिए आग्रह किया
धारा 370 को निरस्त करना भारत का आंतरिक मामला है
गुवाहाटी में 21वें पूर्वोत्तर पुस्तक मेले का उद्घाटन किया
उपराष्ट्रपति श्री एम.वेंकैया नायडू ने आज पुस्तक पढ़ने की आदत में कमी पर चिंता व्यक्त की, खासकर युवाओं में और किशोरवस्था से पढ़ने की आदत को विकसित करने के लिए शिक्षण संस्थानों और शैक्षणिक समुदायों से आह्वान किया।
अखिल असम पब्लिशर्स एंड बुकसेलर्स एसोसिएशन  द्वारा गुवाहाटी में आयोजित 21 वें पूर्वोत्तर पुस्तक मेले का उद्घाटन करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि छात्रों को एक काम के बजाय एक आनंद की गतिविधि के रूप में पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि इंटरनेट के आगमन के साथ बच्चे पुस्तकों पर भरोसा करने के बजाय सूचनाओं के लिए ऑनलाइन खोज करना पसंद करते हैं। उन्होंने कहा “किताबें पढ़ना, खासकर कहानियां, अब आदर्श नहीं है। बच्चे ऑनलाइन वीडियो देखना पसंद करते हैं।”
माता-पिता से अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बनने का आग्रह किया और खुद किताबें पढ़ें ताकि बच्चे उनका अनुसरण करें। उपराष्ट्रपति ने सुझाव दिया कि स्कूलों को पठन शिविरों और कार्यशालाओं की व्यवस्था करनी चाहिए।
श्री नायडू ने कहा कि किताबों को पढ़ना समय के जरिये यात्रा करना और उत्कृष्ट लोगों के साथ बातचीत करने जैसा है। “इन वार्तालापों से आपको जो ज्ञान प्राप्त होता है वह अद्वितीय है।”
उपराष्ट्रपति ने कहा कि किताबों में उन लोगों की कहानियां जिन्होंने मुश्किलों से लड़कर सफलता हासिल की है, वह हमें प्रेरित और प्रोत्साहित करती हैं। उन्होंने कहा “पुस्तकों में हमारी रचनात्मकता और नवीन एवं मौलिक विचारों को प्रोत्साहित करने की शक्ति हैं।”
देश के विभिन्न हिस्सों में पुस्तकालय आंदोलन द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख करते हुए उन्होंने पुस्तकालय आंदोलन की विरासत को जीवित रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि समाज को पुस्तकों से लाभान्वित होने के लिए, हर गांव में एक पुस्तकालय की आवश्यकता है।”
उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि पढ़ने की आदत को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में नियमित अंतराल के बाद पुस्तक मेले भी आयोजित किए जाने चाहिए। साथ ही सामग्री के संदर्भ में गुणवत्तापूर्ण पुस्तकों को बढ़ावा देने की भी आवश्यकता है।
धारा 370 को निरस्त करने का उल्लेख करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि यह भारत का आंतरिक मामला था और इस मामले पर दुष्प्रचार अभियान से लड़ने के लिए आह्वान किया। उन्होंने लोगों से एकजुट रहने और विभाजनकारी ताकतों से दूर रहने का आग्रह किया।
उपराष्ट्रपति ने 31 अक्टूबर 2019 को पूर्व उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्हें भारत को एकता के सूत्र में पिरोने वाला नायक बताया।
इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रकाशकों, लेखकों, कवियों और छात्रों सहित गणमान्य व्यक्ति असम के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी, असम के मुख्यमंत्री श्री सर्बानंदा सोनोवाल और असम के शिक्षा मंत्री श्री सिद्धार्थ भट्टाचार्य शामिल थे। बांग्लादेश के स्टॉल सहित 217 बुकस्टॉल है, यह मेला 12 दिन तक आगंतुकों के लिए खुला रहेगा।
उपराष्ट्रपति के भाषण का मूलपाठ देखने के लिए यहां क्लिक करें
आर.के.मीणा/आरएनएम/एएम/एसके– 3953
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रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना ने गोवा लिबरेशन डायमंड जुबली सेमिनार आयोजित किया
गोवा नौसेना क्षेत्र ने गोवा मुक्ति की डायमंड जुबली मनाने के लिए 14 दिसंबर 2021 को दाबोलिम के राज हंस सभागार में एक सेमिनार का आयोजन किया। इस सेमिनार में सेना के साथ-साथ शिक्षा जगत के प्रख्यात वक्ताओं और वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
गोवा के राज्यपाल श्री पीएस श्रीधरन पिल्लई इस सेमिनार में मुख्य अतिथि थे। उन्होंने उद्घाटन सत्र में मुख्य भाषण दिया। गोवा क्षेत्र के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग रियर एडमिरल फिलिपोज जी पिनुमूटिल ने स्वागत भाषण दिया, जिसके बाद आगे का आयोजन शुरू हुआ।
राज्यपाल श्री पीएस श्रीधरन पिल्लई ने मुख्य भाषण देते हुए गोवा की मुक्ति के इतिहास की गहराई में लोगों को ले जाने की नौसेना की इस पहल की सराहना की और बताया कि इस तरह के विचार-विमर्श की आवश्यकता है ताकि जनता, विशेष रूप से युवाओं में राष्ट्र निर्माण के लिए सशस्त्र बलों सहित पिछली पीढ़ियों के बलिदानों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके।
सेमिनार को संबोधित करते हुए फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, पश्चिमी नौसेना कमान वाइस एडमिरल एबी सिंह ने बताया कि इस क्षेत्र में गोवा और भारतीय नौसेना का विकास एक-दूसरे का पर्यायवाची रहा है। उन्होंने बताया कि भारतीय नौसेना के पहले विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत के नौसेना में शामिल होने के साथ-साथ गोवा की मुक्ति हुई थी। इसी दौरान दाबोलिम हवाई क्षेत्र को पूर्ण विकसित हवाई स्टेशन के रूप में विकसित किया गया।
पहले सत्र में रियर एडमिरल एसवाई श्रीखंडे  ने गोवा की मुक्ति में समुद्री शक्ति का व्यापक विश्लेषण किया। इसके बाद 2 सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर, गोवा के ब्रिगेडियर ए एस साहनी और कर्नल मानवेंद्र नागाइच ने गोवा की मुक्ति में भारतीय सेना की भूमिका के बारे में बताया।
दूसरे सत्र में गोवा विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. सीमा एस रिसबड ने "गोवा की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष: आज़ाद गोमांतक दल और गनपाउडर प्रतिरोध" के साथ अपनी प्रस्तुति पेश की और फिर इसके बाद प्रस्तुतियों का एक दिलचस्प सिलसिला चल पड़ा। कमोडोर जॉनसन ओडक्कल  ने भू-राजनीतिक संदर्भ और गोवा मुक्ति के राष्ट्रीय मंथन पर बात की, जिससे मालाबार कनेक्शन सामने आया। सेमिनार का समापन गोवा विश्वविद्यालय में इतिहास के एसोसिएट प्रोफेसर पराग डी पारोबो द्वारा प्रस्तुत औपनिवेशिक काल के बाद के गोवा और बदलाव की इसकी राजनीतिक अर्थव्यवस्था के एक अवलोकन के साथ हुआ।
दोनों सत्रों में प्रस्तुत पत्रों में गोवा के इतिहास, मुक्ति और विकास पर चर्चा की गई। सभी चर्चाओं का संचालन मैरीटाइम वारफेयर सेंटर, मुंबई के निदेशक कमोडोर श्रीकांत केसनूर ने किया।
इस अवसर पर राज्यपाल श्री पीएस श्रीधरन पिल्लई ने गोवा मुक्ति प्रयास के दिग्गजों को भी सम्मानित किया।
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एमजी/एएम/एके/डीवी
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उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
चिंतन शिविर अनोखे विचारों के मुक्त प्रवाह को संभव बनाते हैं: श्री पीयूष गोयल
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने फरीदाबाद में दो दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया
सार्वजनिक वितरण प्रणाली और खाद्य सुरक्षा को मजबूती देना शीर्ष एजेंडा
केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, वस्त्र तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने चिंतन शिविर के दौरान खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए सुझाव दिया कि इस प्रक्रिया को एक सतत प्रक्रिया के रूप में चलाना चाहिए। इस तरह के अभ्यासों से पदानुक्रमों के बीच की अड़चनें दूर होती हैं तथा अभिनव विचारों का मुक्त प्रवाह संभव होता है। इन अभिनव विचारों को विभाग बड़े पैमाने पर जनता के लाभ के लिए आगे क्रियान्वित कर सकता है। इसके अलावा इस तरह के शिविर सभी के व्यक्तिगत विकास के लिए मंच भी प्रदान करते हैं।
दो दिवसीय चिंतन शिविर फरीदाबाद में 27 अप्रैल से शुरू हुआ और 28 अप्रैल, 2023 को समाप्त हो गया।
उद्घाटन सत्र के दौरान उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा ग्रामीण विकास राज्य मंत्री सुश्री साध्वी निरंजन ज्योति ने अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए प्रतिभागियों की सराहना की और इस काम को आगे बढ़ाने में विभाग का मार्ग-दर्शन किया। उन्होंने अधिकारियों को शिविर के दौरान सामने आए विचारों पर अमल करने के लिए प्रेरित किया और सुझाव दिया कि विभाग के खाद्य सुरक्षा के दृष्टिकोण को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें यथा-संभव व्यवहार में लाया जाये।
डीएफपीडी के सचिव श्री संजीव चोपड़ा ने विभाग के लगभग 100 अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ शिविर में भाग लिया। उपरोक्त चार विषयों को ध्यान में रखते हुए, अधिकारियों/कर्मचारियों के चार समूह बनाए गए थे। इसके अलावा, प्रख्यात विषय विशेषज्ञ श्री आर एस सोढी, श्री अशोक गुलाटी और श्री एस शिवकुमार ने खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग  की परिकल्पना को आकार देने के तरीके पर अपने विचार साझा किए।
श्री आरएस सोढी ने अमूल कंपनी के साथ अपने वर्षों के अनुभव को साझा किया और एक कुशल आपूर्ति श्रृंखला बनाने पर विचार व्यक्त किये। प्रोफेसर अशोक गुलाटी ने पोषण सुरक्षा और जलवायु अनुकूलन के लिए पीडीएस का लाभ उठाने पर विचार व्यक्त किया और श्री एस शिवकुमार ने कृषि व्यवसाय पर अपनी गहरी जानकारी के साथ पीडीएस को और अधिक ग्राहक-केंद्रीय बनाने पर मार्ग-दर्शन किया। प्रसिद्ध प्रेरक वक्ता श्री शिव खेड़ा ने जीवन को बदलने वाले दिलचस्प भाषण के साथ शिविर के प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 पर अपडेट
भारत सरकार कोविड-19 की रोकथाम, उसे फैलने से रोकने और प्रबंधन के लिए एक श्रेणीबद्ध, पूर्व-नियोजित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के माध्यम से, राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के साथ अनेक कदम उठा रही है। उच्चतम स्तर पर इनकी नियमित रूप से समीक्षा और निगरानी की जा रही है।
सक्रिय चिकित्सा निगरानी के अंतर्गत आने वाले मामलों की संख्या 86,110 है। अब तक कुल 67,691 लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 3266 मरीजों का इलाज हो चुका है। इसके साथ ही इलाज के बाद स्वस्थ होने वाले लोगों की कुल दर 42.75% हो गई है।
कोविड-19 संबंधित तकनीकी मुद्दों पर सभी प्रामाणिक और अद्यतन जानकारी, दिशा-निर्देश और सलाह के लिए नियमित रूप से देखें:https://www.mohfw.gov.in/और @MoHFW_INDIA
कोविड-19 संबंधी तकनीकी सवाल इस पर technicalquery.covid19[at]gov[dot]in और अन्य सवाल ncov2019[at]gov[dot]in और @CovidIndiaSeva पर भेजे जा सकते हैं।
कोविड-19 के बारे में किसी भी सवाल के लिए, कृपया स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के हेल्पलाइन नम्बर : +91-11-23978046 या 1075 पर सम्पर्क करें। कोविड-19 पर राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के हेल्पलाइन नम्बरों की सूची इस पर उपलब्ध है https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf .
वित्त मंत्रालय
सीजीएसटी दिल्ली 30 फर्जी कंपनियों से 12 करोड़ रुपये से अधिक के इनपुट टैक्स क्रेडिट धोखाधड़ी का पता लगाया, एक गिरफ्तार
सीजीएसटी दिल्ली नॉर्थ कमिश्नरेट ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिसने 71,22,95,370 / - रुपये के बराबर का नकली/ वस्तु-रहित चालान प्राप्त किया, जो 30 फर्जी/बोगस कंपनियों से 12,82,05,579 / - रुपये के धोखाधड़ीपूर्ण इनपुट टैक्स क्रेडिट से संबंधित थे।
इनकी कार्य-प्रणाली फर्जी कंपनियों के संचालक और अन्य व्यक्तियों के कर्मचारियों के नाम पर विभिन्न नकली कंपनियों का निर्माण करना था। कई वाहन नंबरों के लिए नकली ई-वे बिल जेनरेट किए गए थे। नकली कंपनियों के संचालक से आरोपी व्यक्ति द्वारा फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने के उद्देश्य से नकली कंपनियों के संचालक से फर्जी चालान प्राप्त किए गए। इन नकली / फर्जी कंपनियों के संचालक को बैंक के माध्यम से भुगतान किया गया था और कमीशन काटकर आरोपी द्वारा इन्हें  नकद वापस प्राप्त किया गया था।
इसके साथ ही, आरोपी बिना जीएसटी का भुगतान किए छोटे अपंजीकृत विनिर्माताओं / व्यापारियों से गैर-जीएसटी भुगतान किए गए सामानों की खरीद करता था और धोखाधड़ीपूर्ण तरीके से उठाये गये आईटीसी लाभ को  अपने खरीदार को हस्तांतरित कर देता था।
इस तरह, आरोपी ने सीजीएसटी के अधिनियम, 2017 की धारा 132   के तहत अपराध किया है जो धारा 132  के तहत संज्ञेय और गैर-जमानती है और अधिनियम की धारा 132 की उप-धारा  के खंड  के तहत दंडनीय है। तदनुसार, अभियुक्त को 07.03.2020 को सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 69  के तहत गिरफ्तार किया गया और मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, पटियाला हाउस न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां उसे 21.03.2020 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
इस मामले में आगे की जांच जारी है।
शिक्षा मंत्रालय
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय केन्द्रीय पुस्तकालय ने काशी तमिल संगम में दुर्लभ तमिल पुस्तकों और ताड़ के पत्तों की पांडुलिपियों को प्रदर्शित किया
भारतीय भाषा समिति के अध्यक्ष और काशी तमिल संगम के मुख्य संयोजक पद्म श्री चामु कृष्णशास्त्री ने वाराणसी स्थित बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय केन्द्रीय पुस्तकालय में दुर्लभ तमिल पुस्तकों और पांडुलिपियों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।
यह प्रदर्शनी विश्वविद्यालय परिसर में चल रहे काशी तमिल संगम के हिस्से के रूप में सयाजी राव गायकवाड़ केन्द्रीय पुस्तकालय द्वारा आयोजित की गई है। केन्द्रीय पुस्तकालय ने 1890 के बाद से विभिन्न तमिल ग्रंथों और 17वीं एवं 18वीं शताब्दी में तमिल ग्रंथ लिपि में लिखी गई 12 पांडुलिपियों को प्रदर्शित किया है। इनमें शुरुआती तमिल नाटकों की पहली प्रतियां और एनी बेसेंट को उपहार में दी गई किताबें, तमिल संगीत तकनीकों की व्याख्या करने वाली किताब, कुमारगुरुबारा की किताबें, शैव दर्शन से संबंधित किताबें, भारती किताबें, रामायण, महाभारत के अनुवाद आदि शामिल हैं।
इन बहुमूल्य संग्रहों की प्रदर्शनी 5 दिसम्बर से लेकर 16 दिसम्बर तक 12 दिनों के लिए प्रतिदिन प्रातः 11:00 बजे से सायं 07:00 बजे तक केन्द्रीय पुस्तकालय के केन्द्रीय कक्ष से सटे पाण्डुलिपि एवं दुर्लभ दस्तावेज अनुभाग में चलेगी।
इस प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए श्री कृष्णशास्त्री ने कहा कि यह अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि इन प्राचीन एवं दुर्लभ दस्तावेजों को विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में समुचित तरीके से संरक्षित किया गया है। इन दस्तावेजों को जहां उचित रूप से वर्गीकृत किया जाना चाहिए, वहीं इन्हें शोधकर्ताओं के उपयोग के लिए सुलभ होना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह आज की जरूरत है।
उप-पुस्तकालयाध्यक्ष डॉ. सुचिता सिंह ने शिक्षकों, छात्रों और काशी तमिल संगम में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रदर्शनी देखने के लिए आमंत्रित किया।
इस अवसर पर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल की निदेशक प्रोफेसर इरा चंद्रशेखरन और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के पुस्तकालयाध्यक्ष डॉ. देवेन्द्र कुमार सिंह उपस्थित थे। असिस्टेंट लाइब्रेरियन डॉ. आर. परमेश्वरन और तमिल विभाग के दो असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. टी. जगतीसन, डॉ. सु. विग्नेश आनंद, तमिल अध्ययन के छात्र एवं कार्यकर्ता भी उपस्थित थे।
राष्ट्रपति सचिवालय
दीपावली की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति की शुभकामनाएं
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने दीपावली की पूर्व संध्या पर अपने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं।
राष्ट्रपति ने एक संदेश में कहा है, "दिवाली के शुभ अवसर पर, मैं भारत और विदेशों में रह रहे देश के सभी नागरिकों को अपनी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं।
दिवाली खुशी और उल्लास का त्योहार है। दिवाली के दिन लोग अपने घरों में देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं और सभी की सुख-समृद्धि की कामना करते हैं।
दिवाली का त्योहार आपसी सहयोग तथा सद्भाव की भावना को और मजबूत करने का भी अवसर होता है। दिवाली का प्रकाश उस ज्ञान का प्रतीक है, जो हमारे आंतरिक और बाहरी अज्ञान के सभी अंधकार को दूर करता है।
हमारे जीवन में दीये की तरह ऊर्जा और प्रकाश फैले। लोगों के मन में वंचितों की मदद करने की भावना गहरी हो और हम सभी 'शुभ' और 'लाभ' की अपनी परंपरा को जारी रखें।
राष्ट्रपति का संदेश देखने के लिए यहां क्लिक करें:
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
बांग्लादेश और दक्षिण कोरिया के चैनल दूरदर्शन फ्री डिश पर
भारत-बांग्लादेश संबंधों को व्यापक प्रोत्साहन देते हुए भारत सरकार ने बांग्लादेश टीवी के स्वामित्व वाले चैनल बीटीवी वर्ल्ड को दूरदर्शन फ्री डिश पर दिखाने का फैसला किया है। इससे यह चैनल हमारे देश में दर्शकों को दूरदर्शन पर उपलब्ध हो सकेगा। साथ ही डी.डी.इंडिया बांग्लादेश को उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि वहां की जनता उसे देख सके। यह व्यवस्था प्रसार भारती और बांग्लादेश टीवी  के बीच 07 मई, 2019 को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का परिणाम है। बीटीवी चैनल में पूर्वी भारत के दर्शकों की विशेष दिलचस्पी होगी। यह निर्णय दोनों देशों के संबंधों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और दोनों देशों की सरकारों द्वारा पहले लिए गए बंग-बंधु शेख मुजीबुर्रहमान पर फिल्म के सह-निर्माण के निर्णय का अनुगमन है। इस फिल्म का निर्देशन विख्यात फिल्म निर्देशक/निर्माता श्री श्याम बेनेगल करेंगे।
सरकार ने दक्षिण कोरिया सरकार के अंग्रेजी भाषी 24x7 चैनल केबीएस वर्ल्ड को भारतीय दर्शकों के लिए डीडी फ्री डिश पर उपलब्ध कराने के प्रसार भारती के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। साथ ही कोरिया के लोग भी अपने देश में बैठे बैठे डी.डी.इंडिया के कार्यक्रम देख सकेंगे।
विद्युत मंत्रालय
भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना चालू हुई
एनटीपीसी-रामगुंडम में 100 मेगावाट की तैरती सौर ऊर्जा परियोजना पूरी तरह से संचालित
उन्नत प्रौद्योगिकी और पर्यावरण के अनुकूल विशेषताओं से संपन्न
दक्षिणी क्षेत्र में तैरती सौर क्षमता का कुल वाणिज्यिक संचालन बढ़कर 217 मेगावाट हो गया
भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना अब पूरी तरह से चालू हो गई है। एनटीपीसी ने 01 जुलाई, 2022 के 00:00 बजे  से रामागुंडम, तेलंगाना में 100 मेगावाट रामागुंडम तैरती सौर पीवी परियोजना में से 20 मेगावाट की अंतिम भाग क्षमता के वाणिज्यिक संचालन की घोषणा की।
रामागुंडम में 100 मेगावाट की सौर पीवी परियोजना के संचालन के साथ, दक्षिणी क्षेत्र में तैरती सौर क्षमता का कुल वाणिज्यिक संचालन बढ़कर 217 मेगावाट हो गया। श्री आनंद ने बताया कि इससे पहले, एनटीपीसी ने कायमकुलम  में 92 मेगावाट तैरती सौर ऊर्जा और सिम्हाद्री  में 25 मेगावाट तैरती सौर ऊर्जा के वाणिज्यिक संचालन की घोषणा की।
रामागुंडम में 100 मेगावाट की तैरती सौर परियोजना उन्नत तकनीक के साथ-साथ पर्यावरण के अनुकूल विशेषताओं से संपन्न है। मेसर्स भेल के माध्यम से ईपीसी  अनुबंध के रूप में 423 करोड़ रुपये की लागत से तैयार यह परियोजना जलाशय के 500 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है। यह परियोजना 40 खंडों में विभाजित हैं और इनमें से प्रत्येक की क्षमता 2.5 मेगावाट है। प्रत्येक खंड में एक तैरता प्लेटफॉर्म और 11,200 सौर मॉड्यूल की एक सरणी होती है। तैरते प्लेटफॉर्म में एक इन्वर्टर, ट्रांसफॉर्मर और एक एचटी ब्रेकर होता है। सौर मॉड्यूल एचडीपीई  सामग्री से निर्मित फ्लोटर्स पर रखे जाते हैं।
तैरते रहने वाली इस पूरी प्रणाली  को विशेष एचएमपीई  रस्सी के माध्यम से संतुलित जलाशय क्षेत्र  में रखे गए कुल भार तक लंगर डाला जा रहा है। 33 केवी भूमिगत केबल के माध्यम से मौजूदा स्विच यार्ड तक बिजली हटाई जा रही है। यह परियोजना इस मायने में अनूठी है कि इन्वर्टर, ट्रांसफॉर्मर, एचटी पैनल और एससीएडीए  सहित सभी विद्युत उपकरण भी तैरते फेरो सीमेंट प्लेटफॉर्म पर हैं। इस प्रणाली की एंकरिंग सभी खंडों के कुल भार के जरिए बॉटम एंकरिंग है।
पर्यावरण के दृष्टिकोण से, सबसे स्पष्ट लाभ न्यूनतम भूमि की आवश्यकता है जो ज्यादातर निकासी व्यवस्था से जुड़ा है। इसके अलावा, तैरते हुए सौर पैनलों की उपस्थिति के साथ, जल निकायों से वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है और इस प्रकार जल संरक्षण में मदद मिलती है। प्रति वर्ष लगभग 32.5 लाख क्यूबिक मीटर पानी के वाष्पीकरण से बचा जा सकता है। सौर मॉड्यूल के नीचे का जल निकाय उनके परिवेश के तापमान को बनाए रखने में मदद करता है, जिससे उनकी दक्षता और उत्पादन में सुधार होता है। इसी तरह, प्रति वर्ष 1,65,000 टन कोयले की खपत से बचा जा सकता है और प्रति वर्ष 2,10,000 टन के कार्बन डाय ऑक्साइड  उत्सर्जन से बचा जा सकता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने आश्वस्त किया है कि नागरिकता संशोधन कानून से कोई भी भारतीय नागरिक प्रभावित नहीं होगा
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आश्वस्त किया है कि नागरिकता संशोधन कानून से कोई भारतीय नागरिक प्रभावित नहीं होगा। उन्होंने आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए यह बात कही। नागरिकता संशोधन कानून पर विस्तार से बोलते हुए प्रधानमंत्री ने सदन को आश्वस्त किया कि इस कानून का देश के किसी भी नागरिक पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में इस कानून पर पूर्ववर्ती सरकार के रूख का भी जिक्र किया और कहा कि पिछली सरकार भी ऐसा ही कानून लाने के हक में थी। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का हवाला देते हुए कहा कि वह पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को भारत में शरण देने के लिए नागरिकता कानून में संशोधन के हक में थे।
प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल देश में विभाजन के पाकिस्तानी एजेंडो को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा “मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि नागरिकता संशोधन कानून के लागू होने से कोई भी भारतीय नागरिक चाहे वह किसी भी धर्म या सम्प्रदाय का हो, प्रभावित नहीं होगा।’’