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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पूरे देश के उज्जवला योजना लाभार्थियों के साथ संवाद किया
(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से पूरे देश के उज्जवला योजना लाभार्थियों के साथ संवाद किया।
प्रधानमंत्री के साथ संवाद के लिए देशभर में 600 से अधिक केंदों में प्रत्येक केंद्र पर तीन उज्जवला योजना लाभार्थी उपस्थित थे।
नरेन्द्र मोदी ऐप तथा विभिन्न समाचार चैनल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सहित विभिन्न प्लेटफॉर्मों के माध्यम से 10 लाख लोगों ने इस संवाद कार्यक्रम को देखा। योजना के लाभार्थियों के साथ संवाद करने और टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनके अनुभवों को साझा करने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उज्जवला योजना प्रगति का प्रतीक बन गई है। उन्होंने कहा कि योजना उत्कृष्ट सामाजिक परिवर्तन ला रही है और इस परिवर्तन से देश का समग्र विकास प्रभावित हो रहा है।
उज्जवला योजना के माध्यम से अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 4 करोड़ महिलाएं एलपीजी कनेक्शन प्राप्त कर चुकी हैं। 2014 से चार वर्षों में कुल मिलाकर लगभग 10 करोड़ नए एलपीजी कनेक्शन जारी किए गए हैं जबकि वर्ष 1955 से 2014 के बीच लगभग 6 दशकों में केवल 13 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी किए गए थे।
अपने प्रारंभिक संबोधन में प्रधानमंत्री ने 1933 में लिखित मुंशी प्रेमचंद की कहानी का उदाहरण देते हुए गृहिणियों की जिंदगी को सहज बनाने के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि उज्जवला से अनेक लाभ प्राप्त हुए हैं। स्वास्थ्य बेहतर हुआ है, जहरीले धुंए से मुक्ति मिली है और स्वच्छ ईंधन प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के पास अब अतिरिक्त आय अर्जित करने का बड़ा अवसर है क्योंकि रसोई में लगने वाले समय में कमी हुई है।
प्रधानमंत्री ने बल देते हुए कहा कि केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करने पर ध्यान दे रही है कि इस योजना में कोई बिचौलिया शामिल न हो और पारदर्शिता के साथ लाभार्थियों का चयन हो। उन्होंने कहा कि भारत में अब 69 प्रतिशत गांव में एलपीजी पहुंच गई है जबकि 81 प्रतिशत गांवों में एलपीजी की पहुंच 75 प्रतिशत से अधिक है।
प्रधानमंत्री के साथ संवाद में लाभार्थियों ने बताया कि कैसे एलपीजी कनेक्शन ने खाना पकाने में लगने वाले समय को घटा दिया है और कैसे पूरे परिवार के लिए जीवन की गुणवत्ता बढ़ा दी है।
रक्षा मंत्रालय
श्री हरि मोहन ने ऑर्डनेंस फैक्टरी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला
श्री हरि मोहन ने, सेवानिवृत हो चुके श्री सौरभ कुमार, की जगह 01 दिसंबर, 2019 से ऑर्डनेंस फैक्टरी बोर्ड  के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल लिया है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ 1982 बैच के ऑर्डनेंस फैक्टरी बोर्ड सेवा  के अधिकारी श्री हरि मोहन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक और मास्टर्स की डिग्री प्राप्त करने के दौरान इलाहाबाद विश्वविद्यालय और पुणे विश्वविद्यालय के टॉपर रहे रहे हैं। उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एम. फिल की है।
श्री हरि मोहन ने 39 साल के अपने लंबे करियर में, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड  हरिद्वार, व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर, इंजन फैक्ट्री अवाडी, हेवी व्हीकल फैक्ट्री अवाडी, एम्मुनिशन फैक्ट्री खड़की, ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोलनगीर, ऑर्डनेंस फैक्ट्री चंदा, ऑर्डनेंस फैक्ट्री देहु रोड, ओएफबी नई दिल्ली कार्यालय और इस्पात और खान मंत्रालय में विभिन्न पदों पर अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
इस आई.ओ.एफ.एस अधिकारी को अन्य क्षेत्रों के अतिरिक्त बख्तरबंद वाहनों, आर्टिलरी, टैंक और गोला बारूद, लघु हथियार गोला बारूद, परियोजना प्रबंधन और कॉर्पोरेट प्रशासन के निर्माण के क्षेत्र में विविध अनुभव प्राप्त है। उन्होंने अजमेरा टैंक, एमबीटी अर्जुन, ब्रिज लेयर और ट्रैवल्स टैंक जैसे आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स के उत्पादन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने इस्पात और खान मंत्रालय में अपने कार्यकाल के दौरान भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड  के इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
श्री हरि मोहन ने डीह रोड , वरिष्ठ महाप्रबंधनक, हैवी व्हीकल फैक्ट्री, अवडी  के महाप्रबंधक के रूप में कई वरिष्ठ पदों पर कार्य किया है। उन्हें एचवीएफ में उनकी सेवाओं के लिए 2018 में 'आयुध रत्न' पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डीजीओएफ और अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने से पहले, वह ओएफबी के सदस्य के रूप में कार्यभार संभाल रहे थे और ओएफबी के हथियार, वाहन और उपकरण  प्रभाग के प्रभारी थे।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
राज भवन समानांतर शक्ति के केंद्र नहीं हैं: उपराष्ट्रपति
राज्यपालों को विकास प्रक्रिया में मार्गदर्शक की भूमिका निभानी चाहिए: उपराष्ट्रपति
राज्यपालों के 49वें सत्र को संबोधित किया
उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि राजभवन समानांतर सत्ता के केंद्र नहीं हैं। उन्होंने राज्यपालों को विकास प्रक्रिया में मार्गदर्शक की भूमिका का निर्वहन करने की सलाह दी । वे आज राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों के 49वें सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। श्री नायडू ने कहा कि भारत ने पिछले सात दशकों में विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से प्रगति की है। लेकिन पिछले चार वर्षों में देश ने विकास के स्तर पर शानदार प्रदर्शन किया।
उपराष्ट्रपति ने राज्यपालों को विकास के वाहक बनने और सादगी का उदाहरण पेश करने तथा हथकरघा और स्थानीय रूप से बने सामानों को बढ़ावा देने की सलाह दी। उन्होंने राज्यपालों से कहा "आप बुद्धिमान मार्गदर्शक, एक सलाहकार, एक दोस्त, दार्शनिक और प्रेरक हैं"।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि नवीन विकास की धार को एक नई गति और दिशा देना है। उन्होंने कहा कि मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति से कई कार्यक्रमों को स्पष्ट रूप से लागू किया जा रहा है। सकारात्मक परिणामों के लिए हमारे विशाल, सक्षम कर्मचारियों के प्रशासनिक कौशल का उपयोग किया जा रहा है।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि विकास अब अधिक से अधिक जन केंद्रित और जनता की भागीदारी हो रहा है। उपराष्ट्रपति ने कहा विकास एक सामाजिक मिशन बन गया है।
वित्त मंत्रालय
कच्चा पाम तेल, आरबीडी पाम तेल, अन्य – पाम तेल, कच्चा पामोलिन, आरबीडी पामोलिन, अन्य-पामोलिन, कच्चा सोयाबीन तेल, पीतल कतरन , पोस्ता दाना, सुपारी, सोने और चांदी के टैरिफ मूल्यों में परिवर्तन अधिसूचित
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962  की धारा 14 की उपधारा  के तहत मिले अधिकारों का उपयोग करते हुए केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड  ने आवश्यक समझते हुए वित्त मंत्रालय  में भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 36/2001-सीमा शुल्क ,दिनांक 3 अगस्त 2001, जिसे भारत के गजट में विशेष रूप से संख्या एस.ओ. 748  के नाम से भाग-।।, अनुभाग-3, उप-अनुभाग  में दिनांक 3 अगस्त, 2001 को प्रकाशित किया गया है, में निम्नलिखित संशोधन किये हैं।
उपर्युक्त अधिसूचना में, तालिका-1, तालिका-2 और तालिका-3 के लिए निम्नलिखित तालिकाओं को प्रतिस्थापित किया जाएगा : -
तालिका – 1
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क्र.सं.
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अध्याय/शीर्षक/उप-शीर्षक/टैरिफ आइटम
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वस्तुओं का विवरण
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टैरिफ मूल्य

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1
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1511 10 00
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कच्चा पाम तेल
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527
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2
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1511 90 10
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आरबीडी पाम तेल
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557
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3
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1511 90 90
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अन्य - पाम तेल
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542
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4
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1511 10 00
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कच्चा पामोलिन
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567
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5
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1511 90 20
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आरबीडी पामोलिन
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570
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6
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1511 90 90
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अन्य - पामोलिन
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569
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7
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1507 10 00
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कच्चा सोयाबीन तेल
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737
|
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8
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7404 00 22
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पीतल कतरन

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3471
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9
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1207 91 00
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पोस्ता दाना
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3395
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तालिका-2
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क्र.सं.
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अध्याय / शीर्षक / उप-शीर्षक / टैरिफ आइटम
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वस्तुओं का विवरण
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टैरिफ मूल्य

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1
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71 या 98
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किसी भी रूप में सोना, जिसके संदर्भ में अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क दिनांक 30.06.2017 की क्रम संख्या 356 में दर्ज प्रविष्टियों का लाभ उठाया जाता है
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482 प्रति 10 ग्राम
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2
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71 या 98
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किसी भी रूप में चांदी, जिसके संदर्भ में अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क दिनांक 30.06.2017 की क्रम संख्या 357 में दर्ज प्रविष्टियों का लाभ उठाया जाता है
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563 प्रति किलोग्राम
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3
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71
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 पदकों एवं चांदी के सिक्कों को छोड़ किसी भी रूप में चांदी, जिसमें चांदी सामग्री 99.9 प्रतिशत से कम न हो, अथवा चांदी के ऐसे अर्द्ध-निर्मित स्वरूप जो उप-शीर्षक 7106 92 के अंतर्गत आते हों
 पदक एवं चांदी के सिक्के, जिनमें चांदी सामग्री 99.9 प्रतिशत से कम न हो, अथवा चांदी के ऐसे अर्द्ध-निर्मित स्वरूप जो 7106 92के अंतर्गत आते हों, डाक या कुरियर अथवा यात्री सामान के जरिए इस तरह की वस्तुओं के आयात के अतिरिक्त
व्याख्या – इस प्रविष्टि के प्रयोजन के लिए किसी भी रूप में चांदी में विदेशी मुद्रा वाले सिक्के, चांदी के बने जेवरात अथवा चांदी की बनी सामग्री शामिल नहीं होगी।
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563 प्रति किलोग्राम
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4
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71
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 तोला बार को छोड़ सोने की छड़  जिनमें निर्माता अथवा परिष्कृत करने वाले की अंकित क्रम संख्या और मीट्रिक यूनिट में दर्शाया गया वजन दर्ज हो
 सोने के सिक्के जिनमें स्वर्ण सामग्री 99.5 प्रतिशत से कम न हो और गोल्ड फाइंडिंग्स, डाक या कुरियर अथवा यात्री सामान के जरिए इस तरह की वस्तुओं के आयात के अतिरिक्त
व्याख्या – इस प्रविष्टि के प्रयोजन के लिए ‘गोल्ड फाइंडिंग्स’ से आशय एक ऐसे छोटे उपकरण जैसे हुक, बकलस, क्लैंप, पिन, कैच,स्क्रू बैक से है जिसका उपयोग पूरे गहने अथवा उसके एक हिस्से को आपस में जोड़े रखने के लिए किया जाता है।
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482 प्रति 10 ग्राम
तालिका-3
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क्र.सं.
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अध्याय / शीर्षक / उप-शीर्षक / टैरिफ आइटम
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वस्तुओं का विवरण
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टैरिफ मूल्य

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1
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080280
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सुपारी
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3915
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
फरीदाबाद में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग का दो दिवसीय चिंतन शिविर आरंभ
सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार पर विचार-विमर्श होगा
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग  ने आज से हरियाणा के फरीदाबाद में दो दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, वस्त्र, वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल शिविर के समापन दिवस में भाग लेंगे।
विभाग ने दो दिवसीय कार्यक्रम के दौरान चर्चा के लिए चार व्यापक विषय रखे हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पोषण सुरक्षा और जलवायु अनुकूलनता को सुगम बनाने के लिए विभिन्न उद्देश्यों  को कैसे सुगम बना सकते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली किस प्रकार अधिक उपभोक्ता केंद्रित हो सकती है। विविधीकरण, उपभोक्ता केंद्रित व खाद्य आपूर्ति के उद्देश्य को पूरा करने वाली और विजन@2047 के अनुरूप लचीली, सुदृढ़ तथा पारदर्शी आपूर्ति श्रृंखला कैसे बनाएं?
चिंतन शिविर का लक्ष्य प्रशासनिक मुद्दों पर गहन चिंतन करना है और जन आकांक्षाओं से जुड़े रहने के साथ-साथ सरकार के लिए नए लक्ष्य निर्धारित करना है। प्रबंधन प्रक्रिया के साथ-साथ लक्ष्य निर्धारण, अनुभव साझा करने और शासन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक सार्थक और संवादातात्मक मंच प्रदान करना है।
चिंतन शिविर के लिए निर्धारित लक्ष्यों का उद्देश्य रचनात्मक और नवाचार को प्रोत्साहित करना, एकाधिकार पर नियंत्रण, बंधुत्व/भाईचारे को बढ़ावा देना, प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना, लीक से हटकर समाधान खोजना, शासन में अधिक पारदर्शिता, निष्पक्षता लाना, नागरिक सेवाओं को सक्रिय और व्यावसायिक बनाना, श्रेष्ठ प्रक्रियाओं को साझा करना, सीखना एवं ज्ञान और विकास नेतृत्व क्षमता को बढावा देना शामिल है।
शिक्षा मंत्रालय
मणिपुर के छात्रों को 5 दिवसीय भ्रमण के लिए महाराष्ट्र रवाना किया गया
‘एक भारत, एकजुट भारत और मजबूत भारत’ के लिए, हमें एक दूसरे को जानने की आवश्यकता है: मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन
मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने सोमवार को एक भारत श्रेष्ठ भारत- युवा संगम कार्यक्रम के तहत तीन शिक्षकों के साथ 30 छात्रों के एक दल को महाराष्ट्र के पांच दिवसीय भ्रमण के लिए रवाना किया।
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय शिक्षा और विदेश राज्य मंत्री डॉ. आरके रंजन और मणिपुर के शिक्षा मंत्री टीएच बसंतकुमार सिंह, आईआईटी, मणिपुर के निदेशक प्रो. कृष्णन बस्कर आदि की उपस्थिति में 20 फरवरी से 26 फरवरी 2023 तक चलने वाले “मणिपुर के युवाओं के महाराष्ट्र भ्रमण” झंडी दिखाकर रवाना किया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा, “हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘एक भारत, एकजुट भारत और मजबूत भारत’ के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें एक-दूसरे को जानने की जरूरत है। एक्सपोजर भ्रमण का यही मुख्य उद्देश्य है।”
मुख्यमंत्री ने इसमें भाग ले रहे छात्रों से स्थानों का दौरा करते समय शालीनता बरतने को कहा, क्यों उनकी यही शालीनता मणिपुरी समाज को दर्शाएगी।
इस कार्यक्रम को भारत सरकार की अनूठी पहल बताते हुए मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि यह जीवन के विभिन्न पहलुओं, विकास के चिह्नों, हाल की उपलब्धियों का एक व्यापक अनुभव प्रदान करेगा। साथ ही, पूर्वोत्तर राज्यों और अन्य राज्यों के युवाओं को एक दूसरे से जोड़ेगा।
केंद्रीय मंत्री डॉ. आरके रंजन ने भ्रमण कार्यक्रम में भाग ले रहे छात्रों से कहा, “अपना सर्वश्रेष्ठ दिखाएं और उनसे सर्वश्रेष्ठ सीखते हुए अपने गंतव्य राज्य में मणिपुर के सर्वश्रेष्ठ को प्रदर्शित करें।”
उन्होंने कहा, “पूरा भारत एक भारत है। हमारे पूरे देश में व्यापक विविधता है, कई भाषाएं, कई संस्कृतियां और कई नस्लें हैं। प्रधानमंत्री इस विविधता का उपयोग एक मजबूत भारत बनाने के लिए एक बड़ी ताकत के रूप में कर रहे हैं।”
प्रधानमंत्री जी को युवाओं पर, खासकर छात्रों पर, भारत की एकता को आत्मसात करने का पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि यह पहल भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाने का एक प्रयास होगी।
आईआईआईटी मणिपुर के निदेशक प्रो. कृष्णन बस्कर ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के कार्यक्रम ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ के तहत युवा संगम के हिस्से के रूप में आयोजित किए जा रहे भ्रमण का विस्तृत विवरण दिया।
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने देश में जन जन के बीच संपर्क को मजबूत बनाने और पूर्वोत्तर के राज्यों और हमारे देश के अन्य राज्यों के युवाओं के बीच सहानुभूति विकसित करने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत  के तहत ‘युवा संगम’ की एक पहल की अवधारणा तैयार की थी। यह कार्यक्रम विभिन्न मंत्रालयों और विभागों जैसे संस्कृति, पर्यटन, रेलवे, सूचना और प्रसारण, युवा मामलों और खेल, गृह मामलों, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास विभाग  और आईआरसीटीसी के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। युवा संगम में करीब 1000 युवा हिस्सा लेंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में इस तरह की परियोजना को पूर्वोत्तर राज्यों और देश के बाकी हिस्सों के युवाओं के बीच गहरा संबंध विकसित करने और उसे मजबूत करने के लिए किसी भी सरकार के सर्वश्रेष्ठ प्रयासों में से एक माना जा सकता है।
इस भ्रमण के दौरान, छात्रों को पांच बड़े क्षेत्रों- पर्यटन, परम्परा, प्रगति, प्रौद्योगिकी और परस्पर संपर्क के तहत बहुआयामी जानकारियां हासिल होंगी।
यह एक युवाओं का आदान-प्रदान यानी एक से दूसरे राज्यों में भेजने का कार्यक्रम है जहां 5 शिक्षकों के साथ 70 छात्र 27 फरवरी 2023 को इम्फाल का भ्रमण करेंगे और 27 फरवरी से 3 मार्च 2023 तक मणिपुर का भ्रमण करेंगे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 197.61 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 1,04,555 है
सक्रिय मामलों की दर 0.24 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.55 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 13,827 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,28,22,493 है
पिछले 24 घंटों में 18,819 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 4.16 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 3.72 प्रतिशत है
अब तक 86.23 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 4,52,430 जांच की गई
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष 13 प्रतिशत ज्यादा गेहूं की खरीद की गई
पिछले वर्ष की 360.28 लाख मीट्रिक टन खरीद के मुकाबले इस वर्ष 406.76 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हो चुकी है
मौजूदा रबी विपणन सत्र में गेहूं खरीद का लगभग 43.55 लाख किसानों को लाभ पहुंचा
मौजूदा खरीफ विपणन सत्र 2020-21 और रबी विपणन सत्र के दौरान एमएसपी पर धान की 787.87 लाख मीट्रिक टन खरीद हो चुकी है
सरकारी एजेंसियों ने एमएसपी पर 7,14,695.80 मीट्रिक टन दालों और तिलहनो की खरीद की
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रबी विपणन सत्र  2021-22 के दौरान उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, दिल्ली और जम्मू-कश्मीर से न्यूनतम समर्थन मूल्य  पर गेहूं की खरीद लगातार जारी है। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी अभी तक  406.76 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदी जा चुकी है जोकि अभी तक की अधिकतम रिकॉर्ड खरीद है। पिछले वर्ष 360.28 लाख मीट्रिक टन गेंहू की खरीद हुई थी। जबकि अगर पिछले अधिकतम रिकॉर्ड खरीद की बात करें तो यह 389.92 लाख मीट्रिक टन था। इस वर्ष 43.55 लाख किसानों को अभी तक इस गेहूं खरीद का फायदा पहुंचा है। अभी तक कुल 80,334.56 करोड़ रुपए की एमएसपी कीमत पर गेहूं की खरीद हुई है।
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खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद सुचारु रूप से चल रही है। कई राज्यों से 30 मई 2021 तक 787.87 लाख मीट्रिक टन धान  की खरीद हो चुकी है। पिछले वर्ष यह खरीद 721.25 लाख मीट्रिक टन थी। खरीफ फसल खरीद की इस प्रक्रिया में अभी तक 117.04 लाख किसानों को फायदा पहुंच चुका है जहां 1,48,750.89 करोड़ रुपए की एमएसपी कीमत की खरीद हो चुकी है। खरीफ फसल खरीद में धान की खरीद भी अपने अधिकतम स्तर को पार कर चुकी है जिसने अपने पिछले अधिकतम रिकॉर्ड  को तोड़ा है। यह रिकॉर्ड 2019-20 सीजन का है।
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इसके अलावा राज्यों द्वारा दिए गए प्रस्तावों के आधार पर 107.81 लाख मीट्रिक टन दालों और तिलहनों की खरीद की मंजूरी भी खरीफ मार्केटिंग सीजन 2020-21, रबी विपरण सत्र 2021 और ग्रीष्म सत्र 2021 के लिए मूल्य समर्थन योजना के तहत तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, औऱ आंध्र प्रदेश को दी जा चुकी है। अन्य राज्यों के लिए दालों, तिलहनों और कोपरा की मूल्य समर्थन योजना के तहत खरीद के लिए प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद मंजूरी दी जाएगी ताकि इन फसलों की उचित औसत गुणवत्ता ग्रेड पर खरीद अधिसूचित एमएसपी पर हो सके जिसे 2020-21 के लिए सीधे पंजीकृत किसानों से किया जा सकता है यदि संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बाजार मूल्य एमएसपी से नीचे जाते हैं। यह खरीद केंद्र की नोडल एजेंसियों द्वारा राज्यों की नामित खरीद एजेंसियों के माध्यम से की जा सकती है।
30 मई 2021 तक सरकार ने नोडल एजेंसियों के माध्यम से खरीफ 2020-21 और रबी 2021 के दौरान 7,14,695.80 लाख मीट्रिक टन मूंग, उड़द, तूड़, चना, मसूर, मूंगफली, सरसों और सोयाबीन की 3,741.39 करोड़ रुपए की एमएसपी मूल्य की खरीद की है जिससे तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा और राजस्थान के 4,25,586 किसानों को लाभ पहुंचा है।
इसी तरह 52.40 करोड़ रुपए की एमएसपी कीमत वाली 5089 मीट्रिक टन कोपरा  फसल की खरीद की जा चुकी है जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3961 किसानों को 2020-21 के सीजन में फायदा हुआ है। 2021-22 के सीजन के लिए तमिलनाडु से 51000 मीट्रिक टन की कोपरा फसल की खरीद की मंजूरी दी जा चुकी है जो राज्य सरकार द्वारा तय तारीख से शुरू हो जाएगी।
दालों और तिलहनों की उपलब्धता के आधार पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तय तारीख पर खरीद की प्रक्रिया शुरू करने के लिए जरूरी इंतजाम कर रहे हैं।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
हर गांव को अगले 1000 दिनों में ऑप्टिकल फाइबर केबल  कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा: प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी
लक्षद्वीप को भी अगले 1,000 दिनों में समुद्र तल में ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ा जाना है
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि आने वाले 1000 दिनों में देश के हर गांव को ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ा जाएगा। श्री मोदी ने बताया कि 2014 से पहले देश में केवल 5 दर्जन पंचायतें ऑप्टिकल फाइबर केबल से जुड़ी थीं। पिछले पांच वर्षों में देश में लगभग 1.5 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ा गया है। उन्होंने आगे कहा कि डिजिटल इंडिया में ग्रामीण भारत और गांवों की भागीदारी भारत के संतुलित विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गांवों को सक्षम करने के लिए हम तेजी से अपने ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का विस्तार करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क अगले 1,000 दिनों के भीतर सभी 6 लाख गांवों तक पहुंच जाएगा।
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने इस महत्वपूर्ण घोषणा के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा- ”आज आपने दूरसंचार विभाग को भारत के सभी गांवों को अगले 1000 दिनों में ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट से जोड़ने की जिम्मेदारी सौंपी है। यह डिजिटल इंडिया के लिए गेम चेंजर है। आपकी प्रेरणा से हम इसे पूरा करेंगे।”
74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री ने यह भी घोषणा की कि अगले 1000 दिनों में लक्षद्वीप को पानी के नीचे से ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे पास लगभग 1,300 द्वीप हैं। राष्ट्र के विकास में उनकी भौगोलिक स्थिति और उनके महत्व को ध्यान में रखते हुए,इनमें से कुछ द्वीपों में नई परियोजनाएं शुरू करने पर काम चल रहा है। हमने कुछ द्वीपों को तेजी से विकास के लिए चुना है। उन्होंने बताया कि हाल ही में अंडमान और निकोबार द्वीप को बेहतर इंटरनेट सेवा के लिए समुद्र तल केबल के साथ जोड़ा गया है और अब लक्षद्वीप को केबल से जोड़ेंगे। उन्होंने ये बातें आज दिल्ली में प्रतिष्ठित लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान कही। इस हफ्ते की शुरुआत में पीएम मोदी ने दिल्ली और चेन्नई जैसे शहरों में मिल रही इंटरनेट सेवाओं की तर्ज पर केंद्र शासित प्रदेश  अंडमान और निकोबार द्वीप के लिए हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए चेन्नई और अंडमान एवं निकोबार के बीच अब तक के पहले समुद्र तल ऑप्टिक फाइबर लिंक का उद्घाटन किया।
लक्षद्वीप प्रायद्वीप में उच्च गति की इंटरनेट सेवाओं के लिए की गई घोषणा पर टिप्पणी करते हुए श्री रविशंकर प्रसाद ने एक ट्वीट में कहा कि आज प्रधानमंत्री ने इन द्वीपों को पानी के नीचे से  ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए 1000 दिनों का लक्ष्य निर्धारित किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की तरह ही दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय लक्षद्वीप को भी केबल से जोड़ने के काम को तेजी से पूरा करेगा।
गांवों को ओएफसी कनेक्टिविटी और लक्षद्वीप प्रायद्वीप को समुद्र तल ओएफसी से जोड़ने से ग्रामीण इलाकों / गांवों और लक्षद्वीप द्वीपों में रहने वाले लोगों को सस्ती और बेहतर कनेक्टिविटी मिलने में मदद मिलेगी। इससे डिजिटल इंडिया के सभी लाभों विशेष रूप से ऑनलाइन शिक्षा, दुरस्थ-चिकित्सा, बैंकिंग प्रणाली, ऑनलाइन व्यापार में सुधार और पर्यटन तथा कौशल विकास को बढ़ावा देने आदि में भी मदद मिलेगी।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
सीबीआईसी ने 90 प्रतिशत से अधिक रिफंड दावों का निपटारा किया
केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि दूसरे रिफंड पखवाड़े के दौरान सीबीआईसी के द्वारा आईजीएसटी रिफंड के तौर पर 6,087 करोड़ रुपए और आईटीसी रिफंड के रूप में 1, 548 करोड़ रुपए को मंजूरी दी गई है। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केंद्रीय बजट 2019-20 पेश करते हुए कहा कि भारत से निर्यात होने वाले सामानों के लिए आईजीएसटी रिफंड के मामले में सीबीआईसी द्वारा निपटाए गए रिफंड दावों का प्रतिशत भी 90% से अधिक है।
वित्त मंत्री ने कहा कि व्यापारी निर्यातकों को निर्यात के लिए घरेलू आपूर्तिकर्ताओं से माल खरीदने के लिए 0.1 प्रतिशत का मामूली जीएसटी चुकाना पड़ता है। यह निर्यात क्षेत्र के विकास को महत्वपूर्ण रूप से गति देने और उनकी कार्यशील पूंजी मुद्दों के समाधान हेतु किया गया था। नकदी रुकावट का स्थायी समाधान ई-वॉलेट योजना है जिसका शुभारंभ 01 अप्रैल 2020 से किया जाना प्रस्तावित है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वस्तुओं के अंतर-राज्यीय आवागमन के लिए ई-वे बिल प्रणाली 01 अप्रैल 2018 से लागू कर दी गई है। राज्यान्तरिक आवागमन के लिए, इस प्रणाली को 16 जून 2018 में व्यवस्थित तरीके से लागू किया गया। 31 मई 2019 तक लगभग 66.45 करोड़ ई-वे बिल तैयार किए गए हैं, जिसमें राज्यान्तरिक आवागमन के 37.11 करोड़ रुपए के ई-वे बिल भी शामिल हैं।
दिल्ली विकास प्राधिकरण  ने दिल्ली में निजी स्वामित्व वाली भूमि के नियोजित विकास को सक्षम करने के लिए अधिसूचना जारी की है। दिल्ली में निजी स्वामित्व वाली भूमि के नियोजित विकास को सक्षम करने की नीति को 21.12.2017 को आयोजित बैठक में प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया था और इसे सभी यूएलबी और अन्य सरकारी एजेंसियों को भी प्रसारित किया गया था। इसके साथ ही, उपर्युक्त नीति को कार्यान्वित करने के लिए, "निजी स्वामित्व वाली भूमि के नियोजित विकास को सक्षम करने हेतु विनियमन" का गठन दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 57 के अंतर्गत किया गया था। नियमों को प्राधिकरण द्वारा आयोजित बैठक में अनुमोदित किया गया था। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अंतिम अधिसूचना जारी करने के लिए 19.06.2018 और उसके बाद डीडी अधिनियम, 1957 की धारा 57 के अंतर्गत इसे केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई है।
निजी स्वामित्व वाली भूमि के नियोजित विकास को सक्षम करने के लिए नीति और विनियमों की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:
a. यह नीति निजी भूमि क्षेत्र पर लागू होगी जिसे योजनाबद्ध विकास से दूर रखा गया है, जिसे हासिल नहीं किया जा सकता है, भूमि क्षेत्र जिसके लिए अधिग्रहण कार्यवाही अदालतों द्वारा रद्द कर दी गई है, नए एलएएआर कानून, 2013 के उपधारा 2, धारा 24 के अनुसार समय-सीमा समाप्त हो गयी है।
b. यह नीति ज़ोन ओ में आने वाले क्षेत्रों पर लागू नहीं होगी, जो जल निकायों के अंतर्गत आती है, रिज के अंतर्गत आने वाले भूमि क्षेत्र, क्षेत्रीय पार्क, संरक्षित वन क्षेत्र, स्मारक विनियमित जोन, लालडोरा/विस्तारित लालडोरा, विवादित भूमि और भूखंड जो भूमि संग्रहीकरण के लिए पहले से ही योग्य है।
c. निजी स्वामित्व वाली भूमि पर विकास मौजूदा एमपीडी/जेडडीपी या पहले से अनुमोदित योजनाओं/योजनाओं में उल्लिखित भूमि उपयोग/परिसर के उपयोग में अधिसूचित भूमिगत उपयोग के अनुरूप होगा जैसा कि इन नियमों में निर्दिष्ट किया गया है।
d. प्री-एमपीडी 1962 की गतिविधियों/उपयोग के साथ निजी स्वामित्व वाली भूमि, उसी गतिविधि/उपयोग के साथ जारी रखने का चयन कर सकती है बशर्ते कि विनियमों में निर्दिष्ट सभी प्रावधानों को पूरा किया जाए।
e. पूर्व-एमपीडी-1962 गतिविधियों के साथ उपरोक्त भूमि पर, भूमि मालिक आवश्यक शुल्क के भुगतान के अधीन मौजूदा एमपीडी/जेडडीपी/ अनुमोदित लेआउट योजना में निर्दिष्ट उपयोग के अनुसार विकसित करने का विकल्प भी चुन सकते हैं।
f. नीति के अनुसार, पॉलिसी के कार्यान्वयन के दौरान उत्पन्न होने वाली सभी शिकायतों/विवादों को हल करने के लिए शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया जाएगा।
इससे पहले एमपीडी-1962 के अनुसार, योजनाबद्ध विकास की प्रक्रिया बड़े पैमाने पर अधिग्रहण और भूमि विकास पर आधारित थी। इसकी उल्लेख सार्वजनिक क्षेत्र की अगुवाई वाली प्रक्रिया के रूप में किया गया था, जिसमें आश्रय और आधारभूत संरचना सेवाओं दोनों के विकास के मामले में बहुत कम निजी भागीदारी थी। दिल्ली योजना के लिए मास्टर प्लान  में एक ही योजना की प्रक्रिया को काफी हद तक दोहराया गया था।
बाद में एमपीडी-2021 में, सार्वजनिक-निजी साझेदारी को सुविधाजनक बनाए जाने के लिए मौजूदा भूमि नीति में एक महत्वपूर्ण सुधार को उल्लिखित किया गया है। इस प्रकार यह विधानसभा और विकास प्रक्रिया में निजी भागीदारी की आवश्यकता के लिए भूमि अधिग्रहण से प्रतिमान परिवर्तन है। इस सुधार को आगे बढ़ाने के लिए, डीडीए ने निजी स्वामित्व वाली भूमि के नियोजित विकास को सक्षम करने के लिए एक नीति तैयार की है, जैसे कि निजी क्षेत्र वाली भूमि जिसे नियोजित विकास से दूर रखा गया है, जिन्हें अधिग्रहित नहीं किया जा सकता है, भूमि क्षेत्र जिसके लिए अदालतों, आदि द्वारा अधिग्रहण कार्यवाही रद्द कर दी गई है।