ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी दिल्ली में भीड़-भाड़ कम करने के लिए 26 जनवरी को एक और परियोजना की आधारशिला रखेंगे
प्रस्तावित छह-लेन का पहुंच नियंत्रित राजमार्ग बागपत रोड पर अक्षरधाम को ईपीई जंक्शन से जोड़ेगा
(केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग,पोत परिवहन तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री नितिन गडकरी 26 जनवरी को बागपत रोड पर पूर्वी दिल्ली में अक्षरधाम से पूर्वी पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जंक्शन तक छह-लेन का पहुंच नियंत्रित गलियारा विकसित करने की आधारशिला रखेंगे। यह कार्यक्रम दिल्ली के खजूरी खास स्थित मार्जिनल बंद रोड पर होगा।
अक्षरधाम से सहारनपुर बाईपास तक का 31.3 किलोमीटर लंबा यह सड़क खंड़ एनएच -709 बी का हिस्सा है। सड़क का संरेखण  अक्षरधाम से गीता कॉलोनी - शास्त्री पार्क - खजूरी खास-दिल्ली / उत्तर प्रदेश सीमा-मंडोला-ईपीई इंटरसेक्शन तक होगा। इसे दो पैकेजों में विकसित किया जाएगा - पहला अक्षरधाम से दिल्ली / उत्तर प्रदेश सीमा तक 14.75 किमी का खंड और दूसरा दिल्ली / उत्तर प्रदेश सीमा से ईपीई इंटरसेक्शन तक 16.57 किलोमीटर लंबा खंड़ होगा। 19 किमी का एलिवेटेड सेक्शन भी होगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत 2820 करोड़ रुपये है। इस परियोजना में राजमार्ग के दोनों ओर 3 + 3 लेन सर्विस रोड़, आठ नए अंडरपास, प्रमुख सड़कों को जोड़ने वाले सात रैंप, 15 प्रमुख जंक्शन, 34 छोटे जंक्शन और दिल्ली-शाहदरा, नई दिल्ली-आनंद विहार रेलवे लाइन और दिलशाद गार्डन-आईएसबीटी मेट्रो लाइन में ओवर ब्रिज का निर्माण शामिल हैं। यह हाई-स्पीड सिग्नल-फ्री कॉरिडोर दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र  में भीड़-भाड़ कम करने में सहायक होगा और इससे प्रदूषण के स्तर में भी काफी कमी आएगी।
कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी के साथ राज्यमंत्री श्री मनसुख मंडाविया, डॉ. सत्य पाल सिंह और केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री जनरल वी के सिंह भी उपस्थित रहेंगे।
वित्त मंत्रालय
जन समर्थ पोर्टल 24/7 आधार पर उपलब्ध है
जन समर्थ पोर्टल वर्तमान में ऋण से जुड़ी 13 सरकारी योजनाओं के तहत ऋण की सुविधा देता है
सरकार ने 6 जून, 2022 को "जन समर्थ" पोर्टल लॉन्च किया था। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉ. भागवत किसानराव कराड ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह बात कही।
मंत्री ने कहा कि "जन समर्थ" पोर्टल की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:
i) यह सभी हितधारकों जैसे लाभार्थियों, वित्तीय संस्थानों, केंद्र/राज्य सरकार की एजेंसियों और नोडल एजेंसियों को एक साझा मंच प्रदान करता है।
ii) आवेदक वर्तमान में इस पोर्टल के माध्यम से 13 योजनाओं तक पहुँच सकता है।
iii) सब्सिडी पात्रता की जांच के लिए आवेदकों का सहज मार्गदर्शन।
iv) लाभार्थी के लिए सबसे उपयुक्त योजना की सिफारिश की सुविधा।
vi) डिजिटल सत्यापन के आधार पर ऋण आवेदन की डिजिटल स्वीकृति।
vii) लाभार्थी अपने ऋण आवेदन की स्थिति की जानकारी वास्तविक समय पर प्राप्त कर सकते हैं।
मंत्री ने कहा कि आवेदकों द्वारा "जन समर्थ" पोर्टल के उपयोग से ऋण आवेदन और धनराशि वितरण प्रक्रिया आसान हो जायेगी, क्योंकि आवेदन के अपलोड होने के बाद आगे की प्रक्रिया के लिए इसमें लगे नियम इंजन स्वतः काम करना शुरू कर देते हैं। इससे समय और मेहनत की बचत होगी, क्योंकि आवेदक पोर्टल पर ऋण के लिए आवेदन कर सकता है, जो 24/7 आधार पर उपलब्ध है।
पोर्टल वर्तमान में ऋण से जुड़ी 13 सरकारी योजनाओं के तहत युवाओं, छात्रों, उद्यमियों और किसानों के लिए ऋण की सुविधा देता है, जिनमें शिक्षा ऋण, कृषि ऋण, व्यावसायिक गतिविधि ऋण और आजीविका ऋण आदि शामिल हैं।
मंत्री ने कहा कि कोई भी आवेदक/लाभार्थी पंजीकरण कर सकता है, विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत पात्रता की जांच कर सकता है और जन समर्थ पोर्टल के माध्यम से डिजिटल ऋण अनुमोदन के लिए आवेदन कर सकता है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण: 101वां दिन
रात 8 बजे तक कोरोना के 31 लाख से अधिक टीके लगाए गए
अब तक कोरोना के 14.50 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए
भारत में अब तक 14.50 करोड़ से अधिक लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया है। इसके साथ ही देश में आज रात 8 बजे तक 31 लाख से अधिक लोगों को टीके की खुराक दी गई।
आज रात 8 बजे तक पूरे देश से प्राप्त प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक, देशभर में टीका लगवाने वालों की कुल संख्या 14,50,85,911 पहुंच गई।
इनमें 93,23,439 स्वास्थ्य कर्मी  शामिल हैं जिन्होंने पहली खुराक ली है जबकि 60,59,065 स्वास्थ्य कर्मियों ने दूसरी खुराक ली है। वहीं 1,21,00,254 फ्रंट लाइन वर्कर्स को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है जबकि 64,11,024 फ्रंट लाइन वर्कर्स को टीके की दूसरी खुराक दी गई है, 45 वर्ष से लेकर 60 वर्ष की आयुवर्ग के 4,92,77,949 लोगों को पहली खुराक लगाई गई है जबकि इसी आयु वर्ग के 26,78,151 लोगों को दूसरी खुराक दी गई है, 60 वर्ष से अधिक आयु के 5,05,37,922 लोगों को पहली खुराक दी गई जबकि इसी आयु वर्ग के 86,98,107 लोगों को टीके की दूसरी खुराक लगाई जा चुकी है।
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स्वास्थ्यकर्मी
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फ्रंटलाइन वर्कर्स
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45-60 वर्ष के आयु वर्ग के लाभार्थी
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लाभार्थी
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कुल उपलब्धि
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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93,23,439
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60,59,065
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1,21,00,254
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64,11,024
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4,92,77,949
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26,78,151
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5,05,37,922
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86,98,107
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12,12,39,564
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2,38,46,347
राष्ट्रव्यापी कोविड-19 टीकाकरण के 101वें दिन आज रात 8 बजे तक कुल 31,74,688 लोगों को टीके की खुराक दी गई। प्राप्त प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक, इनमें से 19,73,788 लाभार्थियों को पहली खुराक लगाई गई जबकि 12,00,910 लाभार्थियों को दूसरी खुराक दी गई है। आज की अंतिम रिपोर्ट रात देर तक पूरी होगी।
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26 अप्रैल 2021 
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स्वास्थ्यकर्मी
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फ्रंटलाइन वर्कर्स
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45-60 वर्ष के आयु वर्ग के लाभार्थी
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लाभार्थी
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कुल उपलब्धि
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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25,347
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50,829
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1,13,062
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1,00,751
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11,69,656
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2,74,518
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6,65,713
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7,74,812
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19,73,778
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12,00,910
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 220.66 करोड़  टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 9,981 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 16,354 है
सक्रिय मामलों की दर 0.04 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.77 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 1,840 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,41,71,551 है
पिछले 24 घंटों में 2,994 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 2.09 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 2.03 प्रतिशत है
अब तक 92.16 करोड़ जांच की जा चुकी हैं, बीते चौबीस घंटों में 1,43,364 जांच की गई
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य  का क्रियान्वयन
वर्तमान खरीफ विपणन सीजन  2020-21 के दौरान, सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य  योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है, जैसा कि पिछले सत्रों में किया गया था।
खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, असम, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों/ केंद्र-शासित प्रदेशों में सुचारु रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 414.23 लाख मीट्रिक टन की तुलना में इस वर्ष 7 जनवरी 2021 तक 526.53 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है और इस प्रकार पिछले वर्ष के मुकाबले धान की खरीद में 27.11 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। कुल 526.53 लाख मीट्रिक टन की खरीद में से अकेले पंजाब ने 202.77 लाख मीट्रिक टन का योगदान दिया है जो कि कुल खरीद का 33.51 प्रतिशत है।
कुल 99410.56 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य के साथ वर्तमान में जारी केएमएस खरीद प्रक्रिया से लगभग 69.14 लाख किसान अभी तक लाभान्वित हो चुके हैं।
इसके अलावा, राज्यों से प्रस्ताव के आधार पर खरीफ विपणन सीजन 2020 के लिए तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों से मूल्य समर्थन योजना  के तहत 51.66 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए कोपरा  की 1.23 लाख मीट्रिक टन की खरीद को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा, गुजरात और तमिलनाडु राज्यों के लिए रबी विपणन सीजन 2020-2021 के लिये दलहन और तिलहन के 2.50 लाख मीट्रिक टन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। पीएसएस के तहत अन्य राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों से खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति पर दलहन, तिलहन और कोपरा के लिए भी मंजूरी दी जाएगी ताकि अधिसूचित फसल अवधि के दौरान बाजार दर एमएसपी से कम होने की स्थिति में वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित एमएसपी के आधार पर इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद, राज्य की ओर से नामित खरीद एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे पंजीकृत किसानों से की जा सके।
7 जनवरी 2021 तक सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 1505.25 करोड़ रुपये की एमएसपी मूल्य वाली मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की 281347.70 मीट्रिक टन की खरीद की है जिससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 150135 किसान लाभान्वित हुए।
इसी तरह, 7 जनवरी 2021 तक 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 5089 मीट्रिक टन कोपरा  की खरीद की गई है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3,961 किसान लाभान्वित हुए हैं जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 293.34 मीट्रिक टन कोपरा खरीदा गया था। कोपरा और उड़द के संदर्भ में, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में दरें एमएसपी से अधिक हैं। संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें खरीफ की फसल दलहन और तिलहन के संबंध में आवक के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा तय की गई तारीख से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर रही है।
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और कर्नाटक राज्यों में एमएसपी के तहत बीज कपास  की खरीद प्रक्रिया सुचारु रूप से चल रही है। 7 जनवरी 2021 तक 8122048 कपास की गांठें खरीदी गईं जिनका मूल्य 23765.40 करोड़ रुपये हैं जिससे 1580382 किसान लाभान्वित हुए हैं।
रक्षा मंत्रालय
मिग-29के ने आईएनएस विक्रांत पर रात में लैंडिंग की
देश में निर्मित पहले स्वदेशी विमानवाहक और अब तक का सबसे अत्याधुनिक युद्धपोत आईएनएस विक्रांत ने 4 अगस्त, 2021 को अपनी पहली यात्रा के बाद व्यापक समुद्री परीक्षणों को पूरा किया है। इसका निर्माण मैसर्स कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने किया था। माननीय प्रधानमंत्री की उपस्थिति में 2 सितंबर, 2022 को भारतीय नौसेना में इसे शामिल किया गया था। यह विमानवाहक पोत भारत सरकार के 'आत्मनिर्भर भारत' की सोच को प्राप्त करने को लेकर एक बड़ा प्रोत्साहन है।
वर्तमान में आईएनएस विक्रांत जल्द से जल्द 'युद्ध के लिए तैयार' स्थिति प्राप्त करने के लिए रोटरी विंग और फिक्स्ड विंग विमान के साथ हवाई प्रमाणन व उड़ान एकीकरण परीक्षण कर रहा है। इन परीक्षणों के हिस्से के तहत मिग-29के और स्वदेशी एलसीए  की पहली लैंडिंग 6 फरवरी, 2023 को हुई थी और इसके बाद से नौसेना सूची में सभी हेलीकाप्टरों के दिन और रात में लैंडिंग परीक्षणों में प्रगति हुई है। उड्डयन परीक्षणों की गति को जारी रखते हुए नौसेना ने 24 मई, 2023 को मिग-29के की पहली बार रात में लैंडिंग करके एक और ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त की है। पहली लैंडिंग के तीन महीने के भीतर यह चुनौतीपूर्ण उपलब्धि भारतीय नौसेना, विक्रांत चालक दल और नौसेना पायलटों के संकल्प, कौशल और पेशेवर क्षमता को प्रदर्शित करती है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अपर सचिव डॉ. अभिलक्ष लिखी ने वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान, पुणे का दौरा किया
डॉ. लिखी ने वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान  में "शहद की निर्यात क्षमता को मजबूत बनाने" पर कार्यशाला का उद्घाटन किया
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण विभाग में अपर सचिव डॉ. अभिलक्ष लिखी ने आज महाराष्ट्र में पुणे स्थित वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान , में "शहद की निर्यात क्षमता को मजबूत बनाने" पर आयोजित कार्यशाला की अध्यक्षता की। इसका आयोजन राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड  ने किया।
कार्यशाला में डॉ. लिखी ने कार्यशाला के दौरान एफपीओ द्वारा निर्मित मधुमक्खी मोम उत्पादों का शुभारंभ किया। वैमनीकॉम, पुणे में एक सहकारी शहद परियोजना स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया। कार्यशाला में शहद के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भविष्य की रणनीतियों के बारे में शहद प्रसंस्करणकर्ताओं/ निर्यातकों और एफपीओ/कृषि स्टार्ट अप्स ने अपने अनुभव साझा किए।
डॉ. लिखी ने आग्रह किया कि छोटे और सीमांत मधुमक्खी पालक किसानों को लाभकारी आमदनी के लिए सशक्त बनाने के उद्देश्य से सभी हितधारकों यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय  / खादी और ग्रामोद्योग आयोग , मधुमक्खी समितियों और एजेंसियों जैसे एनडीडीबी, नैफेड और ट्राइफैड को शामिल करते हुए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन  के तहत प्रयास किए जाने चाहिए।
पृष्ठभूमि
वर्तमान में, लगभग 12,699 मधुमक्खी पालक और 19.34 लाख मधुमक्खियाँ कालोनियां राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड के साथ पंजीकृत हैं और भारत लगभग 1,33,200 मीट्रिक टन शहद  का उत्पादन कर रहा है। भारत दुनिया के प्रमुख शहद निर्यातक देशों में से एक है और 2021-22 के दौरान उसने 1221.17 करोड़ रुपये मूल्य के 74,413 मीट्रिक टन शहद का निर्यात किया है। भारत में शहद उत्पादन का 50 प्रतिशत से अधिक अन्य देशों को निर्यात किया जा रहा है। भारत लगभग 83 देशों को शहद निर्यात करता है। भारतीय शहद के प्रमुख बाजार अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, कनाडा, आदि हैं। सरसों शहद, यूकेलिप्टस शहद, लीची शहद, सूरजमुखी शहद, पोंगामिया शहद, बहु-वनस्पति हिमालय शहद, बबूल शहद और जंगली वनस्पति शहद भारत से निर्यात किए जाने वाले शहद की कुछ प्रमुख किस्में हैं। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन  एनबीएचएम के तहत अब तक स्वीकृत 133.31 करोड़ रुपये की सहायता से कुल 102 परियोजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है।
भारत से निर्यात किए गए उत्पादों की गुणवत्ता की निगरानी सरकार द्वारा वाणिज्य विभाग और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के माध्यम से भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद  कानून के तहत की जाती है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत वाणिज्य विभाग ने खाद्य आयात और निर्यात के लिए व्यापार नीति तैयार की। एपीडा शहद सहित कृषि खाद्य उत्पादों के निर्यातकों को विभिन्न प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
एनबीएचएम के तहत गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए "10,000 किसान उत्पादक संगठनों के गठन की योजना के तहत, मधुमक्खी पालकों/शहद उत्पादकों के 100 एफपीओ ट्राइफेड , नेफेड  और एनडीडीबी  को आवंटित किए गए हैं। इस प्रकार एनबीबी को आवंटित कुल 105 एफपीओ में से, अब तक मधुमक्खी पालकों/शहद उत्पादकों के 77 एफपीओ पंजीकृत/गठित किए गए हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने शहद और अन्य बीहाइव उत्पादों का पता लगाने का रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए एक ऑनलाइन "मधुक्रांति पोर्टल" भी विकसित किया है।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
श्री भगवन्त खुबा ने एसईसीआई कार्यालय का दौरा किया
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा तथा रसायन एवं उर्वरक राज्यमंत्री श्री भगवन्त खुबा ने गत 24 जून को एसईसीआई कार्यालय का दौरा किया। श्री खुबा ने वहां एसईसीआई के वरिष्ठ अधिकारियों से भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा  क्षेत्र और भारत की सीओपी-26 संबंधी प्रतिबद्धताओं के बारे में विचार-विमर्श किया।
श्री खुबा को एसईसीआई की जारी मौजूदा गतिविधियों के साथ ही बैटरी स्टोरेज, आरई टेंडर्स, ई-मोबिलिटी, एग्रो पीवी, ग्रीन हाइड्रोजन और कचरे से ऊर्जा बनाने जैसी नई पहलों के बारे में बताया गया। इन पहलों से राष्ट्रीय लक्ष्यों को तेजी से हासिल करने में मदद मिलेगी।
एसईसीआई के दल को राज्यमंत्री श्री खुबा की उत्साहवर्धक टिप्पणियों से काफी प्रोत्साहन मिला और उन्होंने देश में नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया।
नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में की गई प्रगति की सराहना करते हुए मंत्री ने आश्वस्त किया कि इस मिशन को सरकार का पूर्ण समर्थन है।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
जैव ईंधन के क्षेत्र में पहलों और तकनीकी विकास पर प्रदर्शनी का आयोजन
एचपीसीएल ने, उद्योग की ओर से, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, नई दिल्ली में जैव ईंधन प्रदर्शनी का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन श्री श्याम बोरा,आईओसीएल के कार्यकारी निदेशक द्वाराश्री आलोक कुमार गुप्ता, कार्यकारी निदेशक-डीसीओ-एचपीसीएल,कार्यकारी निदेशक-गेल, स्टेट हेड-दिल्ली, बीपीसीएल, श्री पंकज मोतीरामानी और अन्य वरिष्ठ लोगों की उपस्थिति में किया गया।
इस प्रदर्शनी में 1जी इथेनॉल संयंत्र, बायोडीजल संयंत्र, 2जी इथेनॉल संयंत्र और सीबीजी संयंत्र के मॉडल का प्रदर्शन किया गया। इसमें जैव ईंधन के क्षेत्र में विभिन्न पहलों और तकनीकी विकास को प्रदर्शित करने वाले 15 पैनल लगाए गए थे। इस प्रदर्शनी में उद्योग स्टॉल के अलावा, मेसर्स स्टार्क प्रोजेक्ट्स एंड कंसल्टेंसी का एक स्टॉल और पोर्टेबल सीबीजी प्लांट से संबंधित मेसर्स ग्रीन होम बायोगैस द्वारा एक अन्य स्टॉल भी लगाया गया।
प्रदर्शनी के बादश्री श्याम बोरा,आईओसीएल के कार्यकारी निदेशकने उपस्थित लोगों को संबोधित किया।डॉ निवेदिता शर्मा ने जैव ईंधन और पाइन नीडल्स को इथेनॉल में बदलने वाले उनके शोध पर एक प्रस्तुति दी। कार्यक्रम से पहले स्कूलों में आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता में लगभग 800 छात्रों ने हिस्सा लिया।
इस प्रदर्शनी का दौरापेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधिकारियों, शिक्षाविदों, उद्यमियों, छात्रों, प्रौद्योगिकी प्रदाताओं, सीएचटी, डीजीएच और पीसीआरए के अधिकारियों, उद्योग के अधिकारियों और अन्य हितधारकों ने किया।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
जुलाई, 2019 के दौरान आम जनता को महंगाई से मिली बड़ी राहत
जुलाई, 2019 के लिए थोक मूल्य सूचकांक  की समीक्षा
जुलाई, 2019 में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई दर 1.08 प्रतिशत रही
जून, 2019 में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई दर 2.02 प्रतिशत थी
जुलाई, 2019 के दौरान ‘सभी जिंसों’ के लिए आधिकारिक थोक मूल्य सूचकांक  पिछले महीने के 121.5 अंक  से 0.2 प्रतिशत घटकर 121.2 अंक  रह गया।
मुद्रास्फीति
मासिक थोक मूल्य सूचकांक  पर आधारित मुद्रास्फीति की वार्षिक दर जुलाई, 2019 के दौरान  1.08 प्रतिशत  रही, जबकि इससे पिछले महीने यह 2.02 प्रतिशत  थी। इस तरह जुलाई, 2019 के दौरान महंगाई में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। वहीं, पिछले वर्ष के इसी महीने में यह 5.27 प्रतिशत रही थी। वित्त वर्ष में अब तक क्रमिक वृद्धि के साथ मुद्रास्फीति की दर 1.08 प्रतिशत आंकी गई है, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में क्रमिक वृद्धि के साथ मुद्रास्फीति या महंगाई दर 3.1 प्रतिशत थी।
विभिन्न जिंस समूहों के सूचकांक में उतार-चढ़ाव कुछ इस प्रकार रहे :-
प्राथमिक वस्तुएं 
इस प्रमुख समूह का सूचकांक पिछले महीने के 141.4 अंक  से 0.5 प्रतिशत बढ़कर 142.1 अंक  हो गया। महीने के दौरान जिन समूहों और वस्तुओं के सूचकांक में उतार-चढ़ाव देखे गए, वे इस प्रकार हैं :
‘खाद्य उत्पाद’ समूह का सूचकांक पिछले महीने के 151.7 अंक  से 1.3 प्रतिशत बढ़कर 153.7 अंक  हो गया। इस दौरान फल एवं सब्जियों ; अंडे, मक्का एवं ज्वार ; बाजरा, गेहूं एवं मसाले  और जौ, मूंग, धान, मटर/चावली, रागी एवं अरहर  के दाम बढ़ गए। वहीं, दूसरी ओर इस दौरान समुद्री मछली , चाय , पान के पत्ते , पोल्ट्री चिकन  और अंतर्देशीय मछली एवं उड़द  के दाम घट गए।
‘अखाद्य पदार्थों’ के समूह का सूचकांक पिछले महीने के 128.7 अंक  से 0.1 प्रतिशत बढ़कर जुलाई, 2019 में 128.8 अंक  हो गया। ऐसा मूंगफली बीज ; तिल के बीज एवं कपास बीज ; पुष्पकृषि  और पशुचारे, कच्चे रबर एवं अरंडी का बीज  के दाम बढ़ने के कारण हुआ। उधर, सोयाबीन, कच्चा जूट, मेस्ता और सूरजमुखी ,नाइजर सीड  और कच्ची कपास, ग्वार बीज, कुसुम  और अलसी  के दाम घट गए।
‘खनिज’ समूह का सूचकांक पिछले महीने के 158 अंक  से 2.9 प्रतिशत घटकर 153.4 अंक  रह गया।
ईंधन एवं बिजली 
इस प्रमुख समूह का सूचकांक पिछले महीने के 102.1 अंक  से 1.5 प्रतिशत घटकर जुलाई 2019 में 100.6 अंक  रह गया।
निर्मित उत्पाद 
इस प्रमुख समूह का सूचकांक पिछले महीने के 118.4 अंक  से 0.3 प्रतिशत घटकर 118.1 अंक  रह गया।
‘खाद्य उत्पादों के विनिर्माण’ समूह का सूचकांक पिछले महीने के 130.4 अंक  से 0.4 प्रतिशत बढ़कर 130.9 अंक  हो गया। ऐसा शीरे के दाम में वृद्धि होने के साथ-साथ प्रसंस्कृत तैयार खाद्य पदार्थ , मैदा  और गुड़, चावल की भूसी के तेल, सूजी एवं पाउडर मिल्क  और बेकरी उत्पादों, घी, गेहूं का आटा, शहद, सरसों तेल, सूरजमुखी तेल एवं नमक  के दाम बढ़ने के कारण हुआ।
‘पेय पदार्थों के विनिर्माण’ समूह का सूचकांक पिछले महीने के 123.3 अंक  से 0.1 प्रतिशत घटकर 123.2 अंक  रह गया।
जुलाई, 2019 में थोक मूल्य सूचकांक और महंगाई दर से जुड़ी विस्तृत जानकारी पाने के लिए अंग्रेजी का अनुलग्नक यहां क्लिक करें
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय खेल एवं साहसिक पुरस्कार प्रदान किए
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने आज  राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रीय खेल एवं साहसिक पुरस्कार प्रदान किए।
दस्तावेज देखने के लिए यहां क्लिक करें
वाणिज्य मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के अंतर्गत कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण  ने 14 नवम्बर, 2019 को अरूणाचल प्रदेश में कृषि और बागवानी उत्पाद पर पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रेता-विक्रेता बैठक का आयोजन किया।
बैठक में, सात देशों भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान और ग्रीस के दस अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों ने हिस्सा लिया और निर्यातकों के साथ बातचीत की। उत्पादकों और निर्यातकों ने अरूणाचल प्रदेश के उत्पादों जैसे मैन्डरिन संतरा, किवी, अनानास, किंग मिर्च, बड़ी इलायची, ऑर्गेनिक उत्पादों, अन्य ताजे फलों, सब्जियों, फूलों और मसालों को प्रदर्शित किया।
कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने और पूर्वोत्तर क्षेत्र खासतौर से अरूणाचल प्रदेश से कृषि-निर्यात के लिए बाजार से सम्पर्क बढ़ाने के उद्देश्य से एपीडा और अरूणाचल प्रदेश के कृषि और बागवानी विभाग ने ईटानगर में सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय क्रेता-विक्रेता बैठक का आयोजन किया। अरूणाचल प्रदेश सरकार ने एपीडा के अध्यक्ष और अरूणाचल प्रदेश सरकार के कृषि और बागवानी विभाग में सचिव बिदोल तायेंग के साथ दो दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया।
यह सम्मेलन आयातकों और निर्यातकों के साथ अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों की बी2बी और बी2जी बैठकें और कृषि और बागवानी उत्पादों के निर्यात के अवसरों और संभावनाओं का पता लगाने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेषकर अरूणाचल प्रदेश के प्रगतिशील किसानों और उत्पादकों को मंच प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया।
उद्घाटन सत्र के दौरान अरूणाचल प्रदेश के कृषि और बागवानी मंत्री तागे ताकी ने इस बैठक में आये प्रतिनिधियों का स्वागत किया और बताया कि क्रेता और विक्रेता बैठक खरीदारों और किसानों के बीच सम्पर्क स्थापित करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य की 75-80 प्रतिशत भूमि अनछुई है और इन इलाकों में अनेक कृषि फसलों को लगाया जा सकता है, क्योंकि अरूणाचल प्रदेश जलवायु के अनुसार वर्ष में पांच प्रकार की फसलें उगा सकता है।
एपीडा के अध्यक्ष पवन कुमार बड़ा ठाकुर ने बताया कि अन्य देशों की मांग के अनुसार फसलें चुने जाने की आवश्यकता है और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए निर्यातकों को रास्ता दिखाने की आवश्यकता है।
इस अवसर पर पूर्वोत्तर राज्यों विशेषकर अरूणाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए एक रंगारंग सांस्कृतिक संध्या आयोजित की गई। अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के लिए जीरो में किवी से शराब बनाने के स्थान और किवी के बगीचे का दौरा करने की आज व्यवस्था की गई।
एपीडा ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पूर्वोत्तर राज्यों के उत्पाद पेश करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रेता-विक्रेता बैठक का आयोजन किया। इस वर्ष मार्च में गुवाहाटी, असम में बीएसएम का आयोजन किया गया। इसके बाद मणिपुर, इम्फाल में जून, 2019 में अंतर्राष्ट्रीय क्रेता-विक्रेता सम्मेलन और बैठक आयोजित की गई। इसके बाद एक बैठक सितम्बर, 2019 में त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में हुई।
एपीडा कृषि निर्यात के क्षेत्रों में संवर्धन गतिविधियां कर रहा है। इनमें निर्यातकों को पैक हाउसेज और शीतगृहों जैसी बुनियादी ढांचा सुविधाएं स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करना शामिल है। एपीडा निर्यातकों की भी मदद करता है, ताकि वह अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में अपने उत्पाद प्रदर्शित कर सके। ईटानगर में आयोजित यह बैठक भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को निर्यात के नक्शे पर लाने के लिए एपीडा की पहल का हिस्सा थी।
संस्कृति मंत्रालय
“डेस्टीनेशन नॉर्थ-ईस्ट इंडिया” उत्सव के सिलसिले में आयोजित सांस्कृतिक प्रदर्शनों ने राष्ट्रीय संग्रहालय में आज दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया
राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय और पूर्वोत्तर परिषद के तहत आजादी का अमृत महोत्सव के सिलसिले में “डेस्टीनेशन नॉर्थ-ईस्ट इंडिया” का उत्सव मना रहा है। यह उत्सव प्रगतिशील भारत और भारतवासियों की संस्कृति तथा उनकी उपलब्धियों के गौरवशाली 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय संग्रहालय के उत्सव का उद्घाटन एक नवंबर, 2021 को किया गया था और वह 17 नवंबर, 2021 तक चलेगा।
असम, मणिपुर, मिजोरम, नगालैंड और सिक्किम जैसे पूर्वोतर राज्यों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों  का आयोजन उत्सव के पहले से तीसरे दिन  तक राष्ट्रीय संग्रहालय में हुये थे। इन रंगारंग कार्यक्रमों का दर्शकों ने खूब आनन्द उठाया और उनकी प्रशंसा की। त्योहारों के कारण चार और पांच नवंबर, 2021 को ऑनलाइन गतिविधियां चलाई गईं। ये भी राष्ट्रीय संग्रहालय उत्सव का हिस्सा थीं।
दो दिनों के अंतराल के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम आज फिर शुरू हुये। सुबह के सत्र की शुरूआत गोयालपारिया लोक गीत से हुआ, जिसे अग्रगामी डांस एंड सिने टीम ने प्रस्तुत किया। साथ ही पंथोईबी जागोई मारुप ने मणिपुर का पांग चोलम  का प्रदर्शन किया। भोजनावकाश के बाद वाले सत्र  में अग्रगामी डांस एंड सिने टीम ने बिहू नृत्य दिखाया और उसके बाद पंथोईबी जागोई मारुप ने डांडी नृत्य प्रस्तुत किया।
सांस्कृतिक कार्यक्रम सात नवंबर, 2021 को भी दो सत्रों में पेश किये जायेंगे, जिनका ब्योरा संलग्न है। राष्ट्रीय संग्रहालय के महानिदेशक श्री पार्थसारथी सेन शर्मा और राष्ट्रीय संग्रहालय के अतिरिक्त महानिदेशक श्री सुब्र नाथ सात नवंबर  को पांच बजे से छ बजे सांय तक कार्यक्रम की गरिमा बढ़ायेंगे। कार्यक्रम के कर्ता-धर्ता और कलाकारों/हुनरमंदों को स्मारिकायें तथा प्रमाणपत्र प्रदान किये जायेंगे।
राष्ट्रीय संग्रहालय के सोशल मीडिया हैंडलों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की सीधी स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहेगीः
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अग्रगामी डांस एंड सिने टीम द्वारा गोयालपारिया लोक गीत की प्रस्तुति
मणिपुर के पंथोईबी जागोई मारुप द्वारा स्टिक नृत्य की प्रस्तुति