ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
विधि एवं न्याय मंत्रालय
प्रेस विज्ञप्ति
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड  द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए अधिसूचना दिनांक 01.11.2022 के द्वारा, राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद, निम्नलिखित अधिवक्ताओं / न्यायिक अधिकारियों को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है:-
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क्रमांक
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नाम 
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नियुक्ति का विवरण
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1
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श्री कुलदीप तिवारी, अधिवक्ता
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पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में
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2
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श्री गुरबीर सिंह, न्यायिक अधिकारी
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3
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श्री दीपक गुप्ता, न्यायिक अधिकारी
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4
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श्रीमती अमरजोत भट्टी, न्यायिक अधिकारी
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5
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श्रीमती रितु टैगोर, न्यायिक अधिकारी
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6
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श्रीमती मनीषा बत्रा, न्यायिक अधिकारी
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7
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सुश्री हरप्रीत कौर जीवन, न्यायिक अधिकारी
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8
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श्रीमती सुखविंदर कौर, न्यायिक अधिकारी
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9
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श्री संजीव बेरी, न्यायिक अधिकारी
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10
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श्री विक्रम अग्रवाल, न्यायिक अधिकारी
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना ने ‘आईएल38’ विमान से स्वास्थ्य कर्मियों के लिए दिल्ली से गोवा फेस मास्क पहुंचाया
गोवा स्थित इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने गोवा में भारी कमी हो जाने पर 60,000 फेस मास्क का ऑर्डर दिया था, लेकिन इनकी ढुलाई दिल्ली में अटक कई क्योंकि वर्तमान लॉकडाउन के कारण ट्रक आगे नहीं बढ़ पाए।
ऐसे में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष ने गोवा में भारतीय नौसेना से इन फेस मास्क को दिल्ली से गोवा लाने की व्यवस्था करने का अनुरोध किया।
तदनुसार, भारतीय नौसेना के एक लॉन्ग रेंज मैरीटाइम रिकोनिसेंस एयरक्राफ्ट ‘इल्यूशिन 38एसडी ’ को आज 27 मार्च 2020 को तुरंत नई दिल्ली स्थित पालम हवाई अड्डे के लिए आईएनएस हंसा से रवाना करने के लिए तैयार किया गया। दिल्ली में इन फेस मास्क के संग्रह में एयर फोर्स स्टेशन पालम ने सहयोग किया और यह विमान आज ही 27 मार्च 2020 को फेस मास्क के साथ गोवा लौट आया।
संघ लोक सेवा आयोग
सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा , 2020 - अंतिम परिणाम की घोषणा
निम्नलिखित सूचियां योग्यताक्रम में उन 129  उम्मीदवारों की है, जिन्होंने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नवंम्बर, 2020 में आयोजित सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा , 2020 और रक्षा मंत्रालय के सेवा चयन बोर्ड द्वारा लिए गए एसएसबी साक्षात्कारों के परिणाम के आधार पर भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून के 151  पाठ्यक्रम; भारतीय नौसेना अकादमी, इजीमला, केरल तथा वायु सेना अकादमी, हैदराबाद  प्रशिक्षण पाठयक्रम अर्थात् 210/एफ पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अर्हता प्राप्त कर ली है।
विभिन्न पाठ्यक्रमों की तीन सूचियों में कुछ समान उम्मीदवार भी हैं।
भारतीय सैन्य अकादमी के लिए सरकार द्वारा यथासूचित रिक्तियों की संख्या 100 [जिनमें एन.सी.सी. 'सी' प्रमाण-पत्र धारकों  के लिए आरक्षित 13 रिक्तियां सम्मिलित हैं], भारतीय नौसेना अकादमी, इजीमला, केरल कार्यकारी [सामान्य सेवा] के लिए 26 [जिनमें एन.सी.सी. 'सी' प्रमाण-पत्र धारकों  के लिए आरक्षित 06 रिक्तियां सम्मिलित हैं] और वायु सेना अकादमी, हैदराबाद के लिए 32 [जिनमें एनसीसी विशेष प्रवेश के माध्यम से एन.सी.सी. 'सी' प्रमाण-पत्र धारकों  के लिए आरक्षित 03 रिक्तियां सम्मिलित हैं] हैं।
आयोग ने भारतीय सैन्य अकादमी, भारतीय नौसेना अकादमी तथा वायु सेना अकादमी में प्रवेश के लिए क्रमश: 2702, 1246 और 0607 उम्मीदवारों को लिखित परीक्षण में अर्हक के रूप में अनुशंसित किया था। अंतिम रूप से अर्हक उम्मीदवार वे हैं, जो सेना मुख्यालय द्वारा आयोजित एसएसबी परीक्षण के आधार पर अर्हक हुए हैं। इन सूचियों को तैयार करते समय स्वास्थ्य परीक्षा के परिणामों को ध्यान में नहीं रखा गया है।
सेना मुख्यालय द्वारा इन उम्मीदवारों की जन्मतिथि तथा शैक्षिक योग्यताओं की अभी जांच की जा रही है। अत:, इस कारण से इन सभी उम्मीदवारों की उम्मीदवारी अनंतिम है। उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे अपनी जन्मतिथि/शैक्षिक योग्यता आदि के संबंध में अपने दावे के समर्थन में अपने प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ इनकी अनुप्रमाणित छायाप्रतियां, अपने प्रथम विकल्प के अनुसार सेना मुख्यालय/नौसेना मुख्यालय/वायु सेना मुख्यालय को भेज दें।
पते में किसी परिवर्तन की स्थिति में, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे इसकी सूचना तत्काल सेना मुख्यालय/नौसेना मुख्यालय/वायु सेना मुख्यालय को भेज दें।
ये परिणाम, संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट http://www.upsc.gov.in पर भी उपलब्ध होंगे। तथापि, उम्मीदवारों के अंक, अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी  हेतु सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा , 2020 के अंतिम परिणाम घोषित होने के पश्चात् आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे।
किसी अतिरिक्त सूचना के लिए उम्मीदवार, संघ लोक सेवा आयोग कार्यालय के गेट ‘सी’ के निकट स्थित सुविधा काउंटर पर किसी भी कार्यदिवस में 10:00 बजे से 17:00 बजे के बीच व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष संख्या 011-23385271/011-23381125/011-23098543 पर संपर्क कर सकते हैं।
परिणाम के लिए यहाँ क्लिक करें:
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SNC
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युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
श्री धर्मेंद्र प्रधान और श्री अनुराग ठाकुर कल युवा संवाद ‘इंडिया@2047’ को संबोधित करेंगे
केंद्रीय शिक्षा मंत्री एवं कौशल विकास व उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय युवा मामले व खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर 12 अगस्त को आकाशवाणी रंग भवन, नई दिल्ली में आयोजित होने वाले युवा संवाद ‘इंडिया@2047’ को संबोधित करेंगे। राज्य मंत्री श्री निसिथ प्रमाणिक भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेताओं और युवा प्रतिनिधियों, जिन्हें युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय युवा प्रतिनिधिमंडलों के एक हिस्से के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए विभिन्न देशों में भेजा गया है, सहित लगभग 400 युवा इस कार्यक्रम में भाग लेंगे।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा और मार्गदर्शन में भारत अपनी आजादी और अपनी जनता एवं उनकी उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास के 75वें वर्ष में ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ मना रहा है। ‘आजादी का अमृत महोत्सव ’ के तहत आइकॉनिक वीक, जिसे युवा मामले और खेल मंत्रालय को आवंटित किया गया है, 8-14 अगस्त, 2022 है।
इस आयोजन से इसमें भाग लेने वाले युवाओं को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व के विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिलेगा। इसके अलावा, इस आयोजन से उन्हें एक-दूसरे से जुड़ने और अपने विचार साझा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। प्रेरक वक्ता/यूथ आइकॉन भी ‘युवा संवाद’ के समारोह में शामिल होंगे और ‘रिसर्जेंट इंडिया’ के लिए युवाओं के साथ अपने विजन को साझा करेंगे जो युवाओं के मनोबल को काफी हद तक बढ़ाएगा और उन्हें राष्ट्र निर्माण के लिए स्वेच्छा से अपनी सेवाएं देने के कार्य में शामिल होने के लिए प्रेरित करेगा।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्रालय ने रक्षा पेंशन की मंजूरी और वितरण के लिए वेब आधारित एकीकृत प्रणाली लागू की
रक्षा मंत्रालय ने रक्षा पेंशन की मंजूरी और वितरण के स्वचालन के लिए एक एकीकृत प्रणाली, स्पर्श [सिस्टम फ़ॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन ] लागू की है। यह वेब आधारित प्रणाली पेंशन दावों को आगे बढ़ाती है और किसी बाहरी मध्यस्थ पर निर्भर हुए बिना सीधे रक्षा पेंशनभोगियों के बैंक खातों में जमा करती है। पेंशनभोगियों के लिए एक पेंशनभोगी पोर्टल उपलब्ध है जो पेंशनभोगियों के लिए उनकी पेंशन संबंधी जानकारी, पहुंच सेवाएं देखने और पेंशन मामलों से संबंधित, शिकायतों के निवारण के लिए उपलब्ध है।
स्पर्श [सिस्टम फ़ॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन ] ने उन पेंशनभोगियों को अंतिम छोर से कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए सेवा केंद्रों की स्थापना की परिकल्पना की है जो किसी भी कारण से सीधे स्पर्श पोर्टल तक पहुंचने में असमर्थ हों। रक्षा लेखा विभाग के कई कार्यालयों के अलावा, जो पहले से ही पेंशनभोगियों के लिए सेवा केंद्र के रूप में काम कर रहे हैं, रक्षा पेंशनभोगियों से संबंधित दो सबसे बड़े बैंकों-भारतीय स्टेट बैंक  और पंजाब नेशनल बैंक  को सेवा केंद्र के रूप में साझा तौर पर चुना गया है।
रक्षा लेखा नियंत्रक  श्री रजनीश कुमार और एसबीआई और पीएनबी के अधिकारियों के बीच 08 जुलाई, 2021 को नई दिल्ली में रक्षा सचिव डॉ. अजय कुमार और वित्तीय सलाहकार  श्री संजीव मित्तल की उपस्थिति में इस आशय के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते के तहत पेंशनभोगी अपने पेंशन मुद्दों से संबंधित किसी भी सेवा को प्राप्त करने के लिए इन दोनों बैंकों की विभिन्न शाखाओं से संपर्क कर सकते हैं।
इस प्रक्रिया में शामिल सभी लोगों के प्रयासों की सराहना करते हुए रक्षा सचिव ने कहा कि स्पर्श के कार्यान्वयन ने लंबे समय से लंबित आवश्यकता को पूरा किया। उन्होंने कहा कि यह फैसला रक्षा पेंशनभोगियों के लिए वरदान साबित होगा और उन्होंने एसबीआई और पीएनबी के अधिकारियों का भी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने आग्रह किया कि मैनुअल डाटा के माइग्रेशन को सुगम बनाया जाए और इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जाए ।
प्रधानमंत्री कार्यालय
लद्दाख के उपराज्यपाल ब्रिगेडियर बी.डी.मिश्रा  ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की
लद्दाख के उपराज्यपाल ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा  ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया;
“लद्दाख के उपराज्यपाल ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा  ने पीएम@narendramodi से मुलाकात की।”
रक्षा मंत्रालय
डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली वर्टिकल लॉन्च मिसाइल का ओडिशा तट से सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन  और भारतीय नौसेना ने कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली वर्टिकल लॉन्च मिसाइल का आज ओडिशा तट स्थित चांदीपुर समेकित परीक्षण रेंज से सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया। यह परीक्षण भारतीय नौसैनिक पोत से 24 जून, 2022 को किया गया। वीएल-एसआरएसएएम पोत पर तैनात की जाने वाली हथियार प्रणाली है, जो समुद्र-स्किमिंग लक्ष्यों सहित सीमित दूरी के विभिन्न हवाई खतरों को बेअसर कर सकती है।
प्रणाली का प्रक्षेपण एक उच्च गति वाले हवाई लक्ष्य के प्रतिरूपी विमान के खिलाफ सफलतापूर्वक किया गया। आईटीआर, चांदीपुर द्वारा तैनात कई ट्रैकिंग उपकरणों का उपयोग करते हुए और हेल्थ पैरामीटर का ध्यान रखते हुए वाहन के उड़ान पथ की निगरानी की गई। परीक्षण प्रक्षेपण की निगरानी डीआरडीओ और भारतीय नौसेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने की।
रक्षामंत्री श्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ, भारतीय नौसेना और उद्योग को सफल उड़ान परीक्षण के लिए बधाई दी और कहा कि इस प्रणाली के रूप में एक ऐसे हथियार को शामिल किया गया है, जो हवाई खतरों के खिलाफ भारतीय नौसेना के जहाजों की रक्षा क्षमता को और बढ़ाएगा।
नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने वीएल-एसआरएसएएम के सफल उड़ान परीक्षण के लिए भारतीय नौसेना और डीआरडीओ की सराहना की और कहा कि इस स्वदेशी मिसाइल प्रणाली के विकास से भारतीय नौसेना की रक्षात्मक क्षमताओं को और मजबूती मिलेगी।
रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ. जी सतीश रेड्डी ने सफल उड़ान परीक्षण में शामिल टीमों की सराहना की। उन्होंने कहा, परीक्षण ने भारतीय नौसेना के पोतों पर स्वदेशी हथियार प्रणाली के एकीकरण को साबित कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह भारतीय नौसेना के बल को बढ़ाने वाला साबित होगा और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'आत्मनिर्भर भारत' के दृष्टिकोण की दिशा में एक और मील का पत्थर है।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
‘’भारत को जानो कार्यक्रम’’ के 53वें संस्करण के अंतर्गत 8 देशों के भारतीय मूल के 40 युवा डॉ. जितेन्द्र सिंह से मिले
‘’भारत को जानो कार्यक्रम’’ के 53वें संस्करण के अंतर्गत 8 देशों के भारतीय मूल के युवाओं का एक समूह आज नई दिल्ली में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री , प्रधानंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन, परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह से मिला। युवा प्रवासी भारतीयों के लिए भारत को जानो कार्यक्रम के 53वें संस्करण में 40 युवा  फिजी, गुयाना, मॉरीशस, पुर्तगाल, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, सूरीनाम तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के हैं। इस संस्करण के सहयोगी राज्य हैं महाराष्ट्र तथा दमन और दीव।
‘’भारत को जानो’’ कार्यक्रम विदेश मंत्रालय आयोजित करता है इसका उद्देश्य 18-30 वर्ष की आयु समूह के प्रवासी युवा भारतीयों को देश के विकास और उपलब्धियों से अवगत कराना और उन्हें अपने पूर्वजों की धरती के निकट लाना है। यह कार्यक्रम भारतीय मूल के विद्यार्थियों तथा पेशेवर युवाओं को भारत भ्रमण, विचार, आकांक्षाओं और अनुभवों को साझा करने तथा समकालीन भारत के साथ निकटता के लिए विशिष्ट मंच प्रदान करता है।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने युवाओं से बातचीत की और भारत भ्रमण के उनके अनुभवों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम उन युवाओं को अवसर प्रदान करता है जो अपनी जड़ों को जानने तथा अनुभव साझा करने के इच्छुक हैं। उन्होंने दोनों देशों के बीच जन-जन के संपर्क की भूमिका की चर्चा की। उन्होंने कहा कि विश्व बेहतर कनेक्टिविटी के कारण छोटा हो गया है और बाधाएं कम हो गई हैं। संचार के नए तौर-तरीकों से राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर लोगों से सीधे जुड़ाव होता है।
भारत भ्रमण पर आए युवाओं ने कहा कि ‘’भारत को जानो कार्यक्रम’’ से उन्हें भारतीय परंपराओं, विरासत तथा पारिवारिक संपर्क को जानने में मदद मिली। उन्होंने अतीत में अपने परिवारों के भारत भ्रमण के बारे में भी जानकारी दी। युवाओं ने कहा कि आईटी उद्योग, बॉलीवुड, भारतीय व्यंजनों तथा खेल से काफी प्रभावित हुए हैं। डॉ. जितेन्द्र सिंह ने युवाओं के साथ उनकी शैक्षिक और पेशेवर पृष्ठभूमि और उनके पूर्वजों के राज्य सहित अन्य पहलुओं पर बातचीत की।
पिछले पांच वर्षों में भारत की प्रगति की चर्चा करते हुए डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा वैश्विक स्तर पर भारत को प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने कहा कि भारत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्र में किसी देश से कम नहीं है। उनहोंने स्वच्छ भारत अभियान,अंतरराष्ट्रीय योग दिवस जैसे सरकारी कायक्रमों का उल्लेख किया। युवाओं से बातचीत करते हुए उन्होंने भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में हुई प्रगति की चर्चा की।
8 देशों के प्रवासी युवा 23 जनवरी से 16 फरवरी तक भारत भ्रमण पर हैं युवा महाराष्ट्र, दमन और दीव तथा आगरा गये। युवा अभी दिल्ली में हैं और ऐतिहासिक स्मारकों तथा सांस्कृतिक स्थलों को देखेंगे। े
रक्षा मंत्रालय
भारतीय तटरक्षक पोत सी-441 का जलावतरण
केरल के मुख्य सचिव श्री टॉम होजे ने महानिरीक्षक विजय डी. चाफेकर, क्षेत्रीय कमांडर, पश्चिमी क्षेत्र के तत्वाधान में आज विहिंगम हार्बर में भारतीय तटरक्षक के नये पोत का जलावतरण किया। इस समारोह के दौरान सेना, नौसेना, वायु सेना, बीएसएफ, पुलिस, विमानपत्तन प्राधिकरण, केन्द्रीय और राज्य प्राधिकरण और एनसीसी के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
इस समारोह के दौरान बैण्ड और तटरक्षकों की रस्मी परेड का आयोजन किया गया। भारतीय तटरक्षक पोत सी-441 तटीय निगरानी, रोक, समुद्र में तलाश और बचाव तथा संकट में घिरी नौकाओं और पोतों की सहायता करने जैसे विविध कार्यों को करने में सक्षम है और यह केरल में तलाश और बचाव कार्य की क्षमता में वृद्धि करेगा। इस पोत की कमान सहायक कमांडेंट अमित के. चौधरी कर रहे हैं और इसके चालक दल में 13 सदस्य शामिल हैं, जिन्हें विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त है।
PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
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- पिछले 24 घंटे में भारत में 28,204 नए मामले सामने आए; 147 दिन में सबसे कम
- भारत में सक्रिय मामलों की संख्या 3,88,508; 139 दिन में सबसे कम
- सक्रिय मामले कुल मामलों का 1.21% हैं; मार्च 2020 के बाद सबसे कम
- अब तक का सबसे ऊंचा रिकवरी रेट; वर्तमान में 97.45%
- देश में अब तक कुल 3,11,80,968 लोग स्वस्थ हुए
- पिछले 24 घंटे में 41,511 मरीज स्वस्थ हुए
- राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक टीके की 51.45 करोड़ खुराकें लगाई जा चुकी हैं
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 5% के नीचे बना हुआ है, वर्तमान में 2.36% है
- दैनिक पॉजिटिविटी रेट 1.87% है; बीते 15 दिनों से 3% से कम है
- जांच की क्षमता में पर्याप्त बढ़ोतरी हुई है-  48.32 करोड़ जांच की गई है
#Unite2FightCorona
#IndiaFightsCorona
पत्र सूचना कार्यालय
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट
राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को 52.56 करोड़ से अधिक टीके उपलब्ध कराए गए
राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों तथा निजी अस्पतालों के पास अभी भी 2.07 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं, जो लगाई जानी हैं
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में, भारत सरकार राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क टीका उपलब्ध कराते हुए उनकी सहायता करती आ रही है। कोविड-19 टीकाकरण अभियान के सार्वभौमिकरण के नए चरण में, केन्द्र सरकार देश में टीका विनिर्माताओं द्वारा उत्पादित टीकों के 75 प्रतिशत की खरीद करेगी और राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों को आपूर्ति  करेगी।
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टीकों की खुराकें
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आपूर्ति की गई
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52,56,35,710
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प्रक्रियारत
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48,43,100
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खपत
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51,09,58,562
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शेष उपलब्ध
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2,07,55,852
अभी तक राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को, सभी स्रोतों से, 52.56 करोड़ से अधिक  टीके उपलब्ध कराए गए हैं और 48,43,100 टीके उपलब्ध कराए जाने की प्रक्रिया प्रगति में है।
इनमें से अपव्यय सहित कुल 51,09,58,562 टीकों की  खपत हुई है।
राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों तथा निजी अस्पतालों के पास अभी भी 2.07 करोड़  से अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल की हुई खुराकें उपलब्ध हैं।
ज्यादा जानकारी के लिए: https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1744307
महत्वपूर्ण ट्वीट्स
मंत्रिमण्डल
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद  और ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के बीच नवंबर, 2021 में हस्ताक्षरित और भारत सरकार  नियम, 1961 की दूसरी अनुसूची के नियम 7   के अनुरूप समझौता ज्ञापन  के बारे में अवगत कराया गया।
समझौता ज्ञापन  के उद्देश्य:
इस एमओयू के तहत भारतीय वैज्ञानिकों व शोधकर्ताओं के लिए क्षमता निर्माण, अंतरराष्ट्रीय मानकों व नियामक की जरूरतों के अनुरूप डेटा का संग्रह, अपनी निधि के उपयोग और न्यायसंगत व संप्रभुता के सिद्धांतों का अनुपालन करते हुए क्षमता विकास के लिए एक क्षेत्रीय केंद्र बनने की दिशा में भारत का विकास, आईसीएमआर में परिणाम प्राप्त करने के लिए आईडीडीओ  सचिवालय की समयबद्ध मेजबानी के साथ संयुक्त रूप से निधि जुटाना व इसे साझा करना, डेटा में व उससे परे साझेदारी का निर्माण और न्याय संगतता व पारदर्शिता के साथ कौशल को साझा करना हैं।
दोनों पक्षों ने उन्मूलन के चरण में तीन वेक्टर जनित रोगों  व उभरते संक्रमणों पर विचारों के आदान-प्रदान व साझा करने, डेटा प्रबंधन के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं की सहायता व विकास करने, डेटा डॉक्यूमेंटेशन , डेटा को साझा करने व न्यायसंगत शासन ढांचे का विकास, अनुसंधान कार्यक्रमों पर सहयोग के अवसरों का पता लगाने व क्षमता सुदृढ़ीकरण पर तीन वर्षीय कार्य योजना विकसित करने, शोधकर्ताओं का आदान-प्रदान और डेटा प्रबंधन व सांख्यिकीय विश्लेषण पर प्रशिक्षण के बारे में अपनी सहमति व्यक्त की है।
वित्तीय प्रभाव:
इस समझौता ज्ञापन के तहत परिकल्पित सहयोग के संबंध में हर एक पक्ष अपनी लागत खुद वहन करेगा। अगर कोई पक्ष बाद में इस समझौता ज्ञापन के तहत परिकल्पित गतिविधियों के एक हिस्से के लिए निधि प्राप्त करते हैं और उस निधि का एक हिस्सा दूसरे पक्ष को देने की मंशा है, तो इस स्थिति में विचाराधीन गतिविधि को शासित करने के लिए एक अन्य समझौते को क्रियान्वित किया जाएगा।
भारी उद्योग मंत्रालय
भारी उद्योग मंत्रालय की फेम इंडिया फेज II स्कीम के तहत सहायता के साथ दिल्ली में 50 इलेक्ट्रिक बसें लांच की गईं
केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉ. महेंद्र नाथ पांडेय ने कहा कि भारी उद्योग मंत्रालय  की फेम इंडिया फेज II स्कीम के तहत, शहर/एसटीयू/राज्य सरकारों ने 3,538 इलेक्ट्रिक बसों के लिए आपूर्ति के ऑर्डर दिए हैं। इन 3,538 इलेक्ट्रिक बसों में से, कुल 1,716 इलेक्ट्रिक बसों को 02 जनवरी, 2023 तक तैनात किया जा चुका है।
उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के लिए 400 इलेक्ट्रिक बसों, दिल्ली परिवहन निगम  को इंट्रा सिटी परिचालनों के लिए 300 इलेक्ट्रिक बसों और अंतिम मील कनेक्टिविटी के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन  को 100 इलेक्ट्रिक बसों को अगस्त 2019 में मंजूरी दी गई थी।
आपूर्ति ऑर्डर 15 जनवरी 2020 तक दिए जाने वाले थे। डीएमआरसी ने सफल बोलीकर्ताओं को दिसंबर 2019 में आपूर्ति ऑर्डर जारी किए थे जबकि दिल्ली परिवहन निगम  मार्च 2019 में जाकर आपूर्ति ऑर्डर जारी कर पाया था। डीटीसी की सुविधा के लिए भारी उद्योग मंत्रालय ने दिल्ली को प्रदूषण मुक्त विश्व स्तरीय पारगमन प्रणाली उपलब्ध कराने के लिए एक विशेष मामले के रूप में डीटीसी द्वारा आपूर्ति ऑर्डर की अंतिम तिथि बढ़ा कर 31 मार्च 2021 कर दी थी।
डीटीसी द्वारा कुल 250 बसें पहले ही तैनात की जा चुकी हैं और अब डीटीसी को 300 इलेक्ट्रिक बसों को उपलब्ध कराने की भारी उद्योग मंत्रालय की प्रतिबद्धता पूरी करते हुए शेष 50 इलेक्ट्रिक बसों को उपलब्ध कराया जा रहा है। केंद्र सरकार इन 300 इलेक्ट्रिक बसों के लिए डीटीसी को 165 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन देगी।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
ग्रामीण, शहरी और संयुक्त रूप से सितंबर 2020 महीने के लिए आधार 2012 = 100 पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के चयनित उप-समूहों/ समूहों के मूल्य में उतार- चढ़ाव
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय  इस प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सितंबर 2020  महीने के लिए ग्रामीण, शहरी और संयुक्त रूप से आधार 2012 = 100 पर चयनित उप-समूहों/ समूहों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक  में उतार-चढ़ाव को जारी कर रहा है। अखिल भारतीय और सभी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उप-समूह और समूह के लिए भी सीपीआई जारी किए जा रहे हैं।
मूल्य डेटा आमतौर पर चयनित 1,114 शहरी बाजारों और चयनित 1,181 गांवों से सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के एक साप्ताहिक रोस्टर पर एनएसओ के फील्ड ऑपरेशन डिवीजन के फील्ड कर्मचारियों द्वारा व्यक्तिगत दौरे जरिये एकत्रित किया जाता है। सितंबर 2020, माह के दौरान एनएसओ ने 98.0 फीसदी गांवों और 97.8 फीसदी शहरी से उन वस्तुओं के मूल्य एकत्रित किए जबकि बाजार के लिहाज से कीमतों की संख्या 83.0 फीसदी ग्रामीण और 87.9 फीसदी शहरी दर्ज की गई थी।
सामान्य सूचकांक और सीएफपीआई पर आधारित अखिल भारतीय मुद्रास्फीति की दर  इस प्रकार है:
सीपीआई  और सीएफपीआई पर आधारित अखिल भारतीय मुद्रास्फीति दरें 
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सूचकांक
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सितंबर. 2020 
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अगस्त. 2020 
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ग्रामीण
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शहरी
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संयुक्त
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ग्रामीण
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शहरी
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संयुक्त
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सीपीआई 
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7.43
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7.26
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7.34
|
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6.66
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6.80
|
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6.69
|
|
सीएफपीआई
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10.60
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10.94
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10.68
|
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9.11
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8.82
|
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9.05
नोट: प्रोविजनल यानी अनंतिम, फाइनल यानि अंतिम
सामान्य सूचकांक और सीएफपीआई में मासिक बदलाव की जानकारी नीचे दी जा रही हैं:
अगस्त 2020 की तुलना में सितंबर 2020 के दौरान अखिल भारतीय सीपीआई  और सीएफपीआई में मासिक बदलाव :
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सूचकांक
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ग्रामीण
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शहरी
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संयुक्त
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सूचकांक मूल्य
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% बदलाव
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सूचकांक मूल्य
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% बदलाव
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सूचकांक मूल्य
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% बदलाव
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सितंबर.20
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अगस्त.20
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सितंबर.20
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अगस्त.20
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|
सितंबर.20
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|
अगस्त.20
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सीपीआई 
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157.6
|
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155.4
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|
1.42
|
|
155.2
|
|
154.0
|
|
0.78
|
|
156.5
|
|
154.7
|
|
1.16
|
|
सीएफपीआई
|
|
159.7
|
|
155.7
|
|
2.57
|
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165.3
|
|
161.6
|
|
2.29
|
|
161.6
|
|
157.8
|
|
2.41
नोट: सितंबर 2020 के आंकड़े अनंतिम हैं।
मूल्य डेटा वेब पोर्टल के माध्यम से प्राप्त होते हैं, जिसकी निगरानी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा की जाती है।
अक्टूबर 2020 के लिए सूचकांक जारी करने की अगली तारीख 12 नवंबर, 2020  निर्धारित की गई है।
कीमतों में उतार-चढ़ाव से संबंधित विस्तृत विवरण जानने के लिए अंग्रेजी का अनुलग्नक यहां क्लिक करें
एमजी/एएम/केजे
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने चक्रवात ‘बिपरजॉय’ से निपटने की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की
प्रधानमंत्री को चक्रवात के प्रभाव को कम करने के लिए किए गए प्रयासों से अवगत कराया गया
संवेदनशील स्थानों पर रहने वाले लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए हर संभव उपाय करें: प्रधानमंत्री
नुकसान की स्थिति में सभी आवश्यक सेवाओं को तत्काल बहाल करने की तैयारी के साथ उनका रखरखाव भी सुनिश्चित करें: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से पशुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने चक्रवात 'बिपरजॉय' से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए केन्द्र और गुजरात के मंत्रालयों/एजेंसियों की तैयारियों की समीक्षा के लिए आज एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की।
प्रधानमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया कि संवेदनशील स्थानों पर रहने वाले लोगों को गुजरात सरकार द्वारा सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए और बिजली, दूरसंचार, स्वास्थ्य, पेयजल आदि सभी आवश्यक सेवाओं का रखरखाव सुनिश्चित किया जाए। नुकसान की स्थिति में ये सेवाएं तुरंत बहाल की जाएं। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि पशुओं की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने नियंत्रण कक्षों को 24 घंटे कार्य करने का निर्देश भी दिया।
बैठक के दौरान, मौसम विज्ञान विभाग  ने बताया कि चक्रवात 'बिपरजॉय' के 15 जून की दोपहर तक गुजरात के जखाऊ बंदरगाह के पास मांडवी और पाकिस्तान में कराची के बीच सौराष्ट्र और कच्छ को पार करने की संभावना है। इससे गुजरात के तटीय जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। इसके प्रभाव से कच्छ, देवभूमि द्वारका और जामनगर में अत्यधिक वर्षा और गुजरात के पोरबंदर, राजकोट, मोरबी और जूनागढ़ जिलों के कुछ स्थानों में 14-15 जून को बहुत भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने यह भी बताया कि 6 जून को चक्रवाती तूफान की शुरुआत के बाद से सभी राज्यों और संबंधित एजेंसियों को नवीनतम पूर्वानुमान के साथ नियमित बुलेटिन जारी किये जा रहे हैं।
बैठक में यह भी सूचित किया गया कि गृह मंत्रालय 24 घंटें स्थिति की समीक्षा कर रहा है और गुजरात सरकार और संबंधित केंद्रीय एजेंसियों के साथ संपर्क में है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल  ने 12 दलों को पहले से तैनात किया है, जो नावों, पेड़ काटने वाले और दूरसंचार के उपकरणों से लैस हैं। इसके अलावा 15 टीमों को अतिरिक्त तैनाती पर रखा गया है।
भारतीय तटरक्षक बल और नौसेना ने राहत, खोज और बचाव कार्यों के लिए जहाजों और हेलीकॉप्टरों को तैनात किया है। नौकाओं और बचाव उपकरणों से लैस वायुसेना और इंजीनियर कार्य बल की इकाइयां आवश्यकता पड़ने पर तैनाती के लिए तैयार हैं। निगरानी विमान और हेलीकॉप्टर तट पर लगातार निगरानी कर रहे हैं। सेना, नौसेना और तटरक्षक बल के आपदा राहत  और चिकित्सक दलों को तैयार रहने को कहा गया है।
प्रधानमंत्री को चक्रवात से निपटने के लिए गुजरात सरकार द्वारा किए गए उपायों के बारे में भी जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन के साथ समीक्षा बैठकें की हैं और बताया गया कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए राज्य प्रशासन तंत्र तैयार है। इसके अतिरिक्त कैबिनेट सचिव और गृह सचिव गुजरात के मुख्य सचिव और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/एजेंसियों के साथ लगातार संपर्क में हैं।
बैठक में गृहमंत्री, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, कैबिनेट सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय सेना और पीएलए ने संयुक्तं रूप से चीनी राष्ट्रीय दिवस मनाया
चीनी राष्ट्रीय दिवस मनाने के लिए नाथू ला, बुम ला और किबिथू में 1 अक्टूबर, 2019 को आलंकारिक सीमा जवान बैठक  का आयोजन किया गया। बीपीएम तंत्र एक महत्वपूर्ण अंत:संयोजन साबित हुआ है, जहां स्थानीय मुद्दों पर चर्चा की जाती है और उनका समाधान किया जाता है और इस प्रकार सीमा की रक्षा करने वाली टुकडि़यों के बीच भरोसे में वृद्धि होती है। यह एलएसी पर शांति और सद्भावना भी सुनिश्चित करती है।
यह समारोह राष्ट्रीय ध्वजों को फहराने और दोनों देशों के राष्ट्रगानों के गायन के साथ आरंभ हुआ, जिसके बाद संबंधित प्रतिनिधि नेताओं द्वारा पारम्परिक स्वागत भाषण दिया गया।
दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने सद्भावना और मित्रता के माहौल में परस्पर बातचीत की।