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शिक्षा मंत्रालय
केन्द्रीय मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने 13वीं फिक्की ग्लोबल स्किल समिट 2022 का उद्घाटन किया
इस वर्ष शिखर सम्मेलन का विषय था "शिक्षा से रोजगार तक - इसे संभव बनाना"
केन्द्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में 13वीं फिक्की ग्लोबल स्किल्स समिट 2022 का उद्घाटन किया और उसे संबोधित किया। इसका विषय था "शिक्षा से रोजगार तक-इसे संभव बनाना"।
श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि हमारी कुल जनसंख्या में काम करने वालों का अनुपात अधिक है। उन्होंने भारत के कौशल इकोसिस्टम को और अधिक जीवंत बनाने के लिए कौशल का लाभ उठाने पर अपने विचार साझा किए।
उन्होंने कहा कि हमारा देश सौभाग्यशाली है कि उसकी कुल जनसंख्या में काम करने वालों का अनुपात अधिक है। शिक्षा और कौशल को हमारी कुल जनसंख्या में काम करने वाले इस अनुपात को ऊर्जावान और मजबूत ताकत में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है।
श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने यह भी कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था को अधिक उत्पादक और मजबूत बनाने के लिए, हमें अपने कार्यबल को अधिक उत्पादक बनाना होगा। श्रम कानूनों का सरलीकरण और एप्रेंटिसशिप जैसी पहल हमारे कार्यबल को और अधिक जोशपूर्ण बनाने में एक लंबा सफर तय करेगी।
इसके अलावा, उन्होंने कहा कि अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से आगामी डिजिटल विश्वविद्यालय तक, हम अपनी शिक्षा और कौशल इकोसिस्टम को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए अनेक पहल और नीतिगत सुधार कर रहे हैं।
श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने शिक्षा और कौशल क्षेत्र में और परिवर्तन लाने के लिए एक मजबूत शिक्षा-उद्योग-नीति निर्माता संपर्क बनाने और सामूहिक दृष्टिकोण के साथ काम करने का भी आह्वान किया।
रेल मंत्रालय
रेल मंत्रालय ने आईआरसीटीसी को ट्रेनों में परोसे जाने वाले खाद्य पदार्थों के मेन्यू में बदलाव करने की छूट दी
• बेहतर मेन्यू क्षेत्रीय आकांक्षाओं का ध्यान रखेंगे
• उन प्रीपेड ट्रेनों के लिए जिनमें खानपान शुल्क यात्री किराए में शामिल है, आईआरसीटीसी द्वारा पहले से अधिसूचित टैरिफ के भीतर मेन्यू तय किया जाएगा
• अन्य मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए, मानक भोजन जैसे बजट श्रेणी के खाद्य पदार्थों का मेन्यू पहले से अधिसूचित टैरिफ के भीतर आईआरसीटीसी द्वारा तय किया जाएगा
• जनता भोजन के मेन्यू और टैरिफ में कोई बदलाव नहीं होगा
• भोजन के अलग-अलग व्यंजनों का मेन्यू और टैरिफ आईआरसीटीसी द्वारा निर्धारित किया जाएगा
ट्रेनों में खानपान सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए, रेल मंत्रालय ने आईआरसीटीसी को मेन्यू में जरूरी बदलाव करने की छूट देने का निर्णय लिया है, ताकि क्षेत्रीय व्यंजनों/प्राथमिकताओं, मौसमी व्यंजनों, त्योहारों के दौरान आवश्यकता, यात्रियों के विभिन्न समूहों की पसंद के अनुसार जैसे मधुमेह भोजन, शिशु आहार, बाजरा आधारित स्थानीय उत्पादों सहित स्वास्थ्य भोजन विकल्प आदि खाद्य पदार्थों को शामिल किया जा सके। तदनुसार, सक्षम प्राधिकारी ने निम्नलिखित का अनुमोदन किया है:
1) जिन प्रीपेड ट्रेनों में केटरिंग शुल्क यात्री किराए में शामिल है, उनके लिए मेन्यू का निर्धारण आईआरसीटीसी द्वारा पहले से अधिसूचित टैरिफ के भीतर किया जाएगा। इसके अलावा, इन प्रीपेड ट्रेनों में भोजन के अलग-अलग व्यंजनों और एमआरपी पर ब्रांडेड खाद्य पदार्थों की बिक्री की भी अनुमति होगी। भोजन के ऐसे अलग-अलग व्यंजनों का मेन्यू और टैरिफ आईआरसीटीसी द्वारा तय किया जाएगा।
2)  अन्य मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए, मानक भोजन जैसे बजट श्रेणी के खाद्य पदार्थों का मेन्यू पहले से अधिसूचित टैरिफ के भीतर आईआरसीटीसी द्वारा तय किया जाएगा। जनता भोजन के मेन्यू और टैरिफ में कोई बदलाव नहीं होगा।
 मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों में भोजन के अलग-अलग व्यंजनों और एमआरपी पर ब्रांडेड खाद्य पदार्थों की बिक्री की अनुमति होगी। भोजन के ऐसे अलग-अलग व्यंजनों का मेन्यू और टैरिफ आईआरसीटीसी द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
3) मेन्यू तय करते समय, आईआरसीटीसी यह सुनिश्चित करेगा कि:
क) भोजन और सेवा की गुणवत्ता और मानकों में उन्नयन को बनाए रखा गया है और यात्रियों की शिकायतों से बचने के लिए मात्रा और गुणवत्ता में कटौती, स्तरहीन ब्रांडों के उपयोग आदि से सम्बंधित बार-बार और अनुचित बदलाव नहीं होने के लिए जरूरी सुरक्षा उपाय किये गए हैं।
ख) मेन्यू को टैरिफ के अनुरूप होना चाहिए और मेन्यू को यात्रियों की जानकारी के लिए पूर्व-अधिसूचित किया जाना चाहिए तथा इसे पेश किये जाने से पहले इसके बारे में रेलवे को परामर्श दी जानी चाहिए।
रक्षा मंत्रालय
स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर पुरस्कृत मानद रैंकों की सूची
स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर प्रदान की गई मानद पदवी  की सूची नीचे दी गई है
अ) सक्रिय मानद रैंकों की सूची
ब) सेवानिवृत्ति के बाद मानद रैंक
स) सेवानिवृत्ति के बाद मानद नायब सूबेदार रैंक
संक्षिप्त विवरण
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क्रम सं.
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रैंक/पुरस्कार
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सक्रिय मानद रैंक की सूची
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सेवानिवृत्ति के बाद मानद रैंक
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1
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मानद कप्तान
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434
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1338
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2
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मानद लेफ्टिनेंट
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1758
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405
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3
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मानद सूबेदार मेजर
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-
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3705
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4
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मानद सूबेदार
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|
-
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1023
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5
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मानद नायब सूबेदार
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|
-
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4233
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एमजी/एएम/एसके
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पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
दीनदयाल बंदरगाह ने 100 मिलियन कार्गो हैंडलिंग के आंकड़े को पार किया
कोविड-19 महामारी के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और शिपिंग में कार्गो हैंडलिंग में खड़ी हुई बाधाओं के बावजूद, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तहत दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट ने 10 जनवरी 2022 को 100 एमएमटी के अहम पड़ाव को पार कर लिया है और ऐसा करने वाला पहला सरकारी क्षेत्र का प्रमुख बंदरगाह बन गया है। इस क्षेत्र के बड़े बंदरगाह ने यह उपलब्धि वित्त वर्ष 2021-22 में हासिल की है। संयोग की बात है कि मौजूदा वित्त वर्ष में डीपीटी ने यह मील का पत्थर पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 4 हफ्ते पहले ही हासिल कर लिया है। वित्त वर्ष 2020-21 में डीपीटी ने यह उपलब्धि 9 फरवरी 2021 को हासिल की थी।
इस दौरान पीओएल, खाद्य तेल, तरल उर्वरक के कच्चे माल जैसे फॉस्फोरिक एसिड और अमोनिया, रसायन, रॉक फॉस्फेट, स्टील पाइप, लौह अयस्क, कोयला, लकड़ी के लॉग और कच्चे तेल जैसे उत्पादों के कार्गो के आयात में बढ़ोतरी देखी गई। खाद्य तेल, रसायन, खाद्यान्न जैसे गेहूं और सोयाबीन मिल, बेंटोनाइट और वडिनार में पीओएल जैसे उत्पादों के कार्गो निर्यात में भी वित्त वर्ष 2020-21 की तुलना में वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान बढ़ोतरी हुई है।
चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में डीपीटी की कार्गो बढ़ोतरी सभी सरकारी पोर्ट में सबसे अधिक थी। 2021 की तीसरी तिमाही, अक्टूबर-दिसंबर के दौरान बंदरगाह से 33.52 एमएमटी यातायात दर्ज किया गया है। केवल दिसंबर 2021 के दौरान, डीपीटी ने 11.32 एमएमटी कार्गो परिचालन किया था। जो सभी प्रमुख बंदरगाहों द्वारा संचालित कुल कार्गो का लगभग 18 फीसदी रहा है।
डीपीटी के चेयरमैन श्री एस.के. मेहता और डिप्टी चेयरमैन श्री नंदीश शुक्ला ने डीपीटी के इस अहम पड़ाव पर पहुंचने के लिए, ट्रस्टियों, अधिकारियों, श्रमिकों, ट्रेड यूनियनों, बंदरगाह का उपयोग करने वाले और दूसरे संबंधित पक्षों को उनके प्रयासों, पहलों और उनके लगातार समर्थन के लिए बधाई दी। चालू वित्त वर्ष के अंत तक बंदरगाह की कार्गो हैंडलिंग 127 एमएमटी पार करने की उम्मीद है।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
सरकार ने वन अधिनियम 1927 में संशोधन के मसौदे को वापस लेने का फैसला किया
जनजातियों और वनवासियों के अधिकार पूरी तरह सुरक्षित रखे जाएंगे: प्रकाश जावड़ेकर
(भारत सरकार ने भारतीय वन अधिनियम1927 में संशोधन के लिए तैयार मसौदे में कुछ खामियां रहने के कारण उसे वापस लेने का फैसला किया है। केन्द्रीय पर्यावरण,वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज नयी दिल्ली में संवाददाताओं को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि पिछले पांच वर्षों से केन्द्र सरकार जनजातियों और वनवासियों के हित के लिए काम करती रही है और ऐसे में उनसे जुड़े किसी भी कानून में कोई खामी नहीं रहने देगी। उन्होंने कहा “ हम भारतीय वन अधिनियम, 1927 में संशोधन के लिए तैयार मसौदे को पूरी तरह से वापस ले रहे हैं ताकि इसकी त्रुटियों को दूर किया जा सके। जनजातियों के अधिकारों को पूरी तरह सुरिक्षत रखा जाएगा और वन क्षेत्रों के विकास में वे हमेशा की तरह एक अहम पक्ष होंगे”। उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि यह अधिकारियों की ओर से शुरु की गई एक तकनीकी और कानूनी प्रक्रिया थी जिसके तहत विभिन्न राज्यों से मसौदे के प्रारूप पर सुझाव मांगे गए थे और मसौदे के प्रारुप की प्रतियां प्रत्येक राज्य के मुख्य वन संरक्षक अधिकारी को दी गई थी।
केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री ने जनजातियों और वनवासियों की आजीविका के साधन समृद्ध बनाने की केन्द्र सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा “हमने इन लोगों के लिए न केवल वित्तीय मदद और अधिक कल्याणकारी योजनाओं का समर्थन किया है, बल्कि उनके लिए वनोपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी सुनिश्चित किया है और साथ ही पिछले 5 साल के दौरान उन्हें कई हेक्टेयर जमीन का मालिकाना हक भी दिलाया है।
जनजातीय मामलों के मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने मसौदे को वापस लिए जाने के फैसले का स्वागत करते हुए कहा “मसौदे का वापस लेने का फैसला लेकर भारत सरकार ने जल,जंगल और जमीन तथा जनजातियों को समान महत्व देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहरायी है और यह साबित किया है कि उनकी हितों की अनदेखी नहीं की जाएगी।”
संवाददाता सम्मेलन का पूरा वीडियो देखने के लिए यहां क्लिक करें।
केंद्र सरकार ने वापस लेने का फैसला किया है ताकि जनजातीय लोगों और वनवासियों के अधिकार छीने जाने के बारे में किसी भी तरह की आशंका को दूर किया जा सके।
आज नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, सरकार जनजातीय लोगों और वनवासियों को और अधिक अधिकार देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, सरकार ने वन अधिनियम में संशोधन के मसौदे को वापस ले लिया है और उसका जनजातीय लोगों और वनवासियों के अधिकार छीनने का कोई इरादा नहीं है।
इस अवसर पर आदिवासी मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर वन अधिनियम से संबंधित संशोधन के मसौदा वापस लिया है। उन्होंने कहा, इस कदम से जनजातीय लोगों और वनवासियों को काफी फायदा होगा।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा विशेष अभियान 2.0 का आयोजन
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय विभिन्न मंत्रालयों और संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के अलावा क्षेत्रीय/बाहरी कार्यालयों पर विशेष ध्यान देने के साथ मामलों में देरी को कम करने और स्थल के प्रभावी प्रबंधन के लिए विशेष अभियान 2.0 का आयोजन कर रहा है।
डीएआरपीजी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को सभी संबंधितों को भेज दिया गया है और विशेष अभियान 2.0 के दौरान निपटान के लिए चिन्हित लंबित संदर्भों के लक्ष्य का विवरण दिया गया है। प्रारंभिक चरण  के दौरान, मंत्रालय ने अपने विभागों और स्वायत्त निकायों/संबद्ध कार्यालयों को संवेदनशील बनाया, अभियान के लिए जमीनी कार्यकर्ताओं को संगठित किया, लंबित संदर्भों की पहचान की और अभियान स्थलों को अंतिम रूप दिया।
मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने स्वच्छता, स्थल प्रबंधन आदि की स्थिति का निरीक्षण करने के लिए 13.09.2022 और 15.09.2022 को तीन भवनों में मंत्रालय के परिसरों/कमरों/अनुभागों का दौरा किया, जिसके बाद निपटान की स्थिति की समीक्षा के लिए ब्यूरो प्रमुखों/मंडल प्रमुखों के साथ कई बैठकें कीं।
सेप्टिक टैंक में और उसके आसपास सफाई और वृक्षारोपण
विशेष अभियान 2.0 के तहत स्वच्छता गतिविधियों को शुरू करने के लिए 2758 स्वच्छता अभियान स्थलों की पहचान की गई है, जिनमें से देश के विभिन्न जिलों में स्थित 2000 बाल देखभाल संस्थान, 708 वन स्टॉप सेंटर और मंत्रालय के संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय अर्थात सीएआरए, एनसीडब्ल्यू, एनआईपीसीसीडी, एनसीपीसीआर और सीएसडब्ल्यूबी शामिल हैं। इसके अलावा, 04 स्थानों यानी एनआईपीसीसीडी क्षेत्रीय केंद्र, गुवाहाटी, एनआईपीसीसीडी क्षेत्रीय केंद्र, मोहाली, वन स्टॉप सेंटर, कोहिमा, नगालैंड और कृष्णा कुटीर, मथुरा को डीडी न्यूज कवरेज के लिए पहचान की गई है। अभियान के दौरान समीक्षा के लिए पहचानी गई लगभग 1,70,000 भौतिक/ई-फाइलों में से, 17.10.2022 तक 8,595 फाइलों को हटा दिया गया/बंद कर दिया गया।
डब्ल्यूसीडी के सचिव ने दूरदर्शन स्टूडियो, नई दिल्ली में 20.09.2022 को आयोजित विशेष अभियान 2.0 के संबंध में एक पैनल चर्चा में भाग लिया।
एनसीपीसीआर कार्य परिसर में विशेष सफाई अभियान
अभियान के दौरान आयोजित की जा रही स्वच्छता गतिविधियों के वीडियो/तस्वीरें सोशल मीडिया के माध्यम से क्षेत्रीय/बाहरी कार्यालयों के साथ-साथ मंत्रालय के मीडिया हैंडल के माध्यम से साझा की जा रही हैं। मंत्रालय के एक स्वायत्त निकाय, एनआईपीसीसीडी, गुवाहाटी की डीएआरपीजी सचिव की यात्रा पर एक लघु फिल्म दूरदर्शन पर प्रसारित की गई है और उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया के माध्यम से साझा की गई हैं।
अभियान के दौरान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत क्षेत्रीय कार्यालयों/संस्थानों द्वारा निम्नलिखित सर्वोत्तम पहलों को अपनाया जा रहा है –
बेकार सामग्री से उपयोगी उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण
संस्था से सटी सड़क का स्वच्छता अभियान
सीएआरए द्वारा गोद लिए गए बच्चों पर डेटा फीड करना
बंद पाइपलाइनों की सफाई
संस्था में सेप्टिक टैंक में और उसके आसपास सफाई और वृक्षारोपण
संस्था में अपशिष्ट निपटान और जल भराव की समस्या का समाधान करना
लम्बित संदर्भो के निस्तारण की प्रगति की समीक्षा साप्ताहिक आधार पर सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा तथा दैनिक आधार पर संयुक्त सचिव/उप सचिव द्वारा की जा रही है। निपटान की स्थिति को डीएआरपीजी पोर्टल पर नियमित आधार पर अद्यतन किया जा रहा है।
मंत्रालय और उसके स्वायत्त निकायों/संबद्ध कार्यालयों में चिन्हित कबाड़ का निपटान प्रक्रियाधीन है।
रक्षा मंत्रालय
आईएनएस वालसुरा में 09-11 अगस्त 2023 तक एआई कार्यशाला के पांचवें संस्करण का आयोजन
‘भविष्य के बेड़े के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस’ पर तीन दिवसीय एआई कार्यशाला के पांचवें संस्करण का आईएनएस वलसुरा, जामनगर में 09-11 अगस्त 2023 तक आयोजन हुआ। दक्षिणी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ वीएडीएम एमए हंपीहोली ने मुख्य भाषण दिया। अपने भाषण में, उन्होंने भारतीय नौसेना द्वारा विशेष क्षेत्र में की गई पहलों पर प्रकाश डाला और भविष्य के बेड़े के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसके अनुप्रयोगों के महत्व पर जोर दिया।
तीन दिन तक चली कार्यशाला के दौरान आईएएस  श्री अभिषेक सिंह, प्रोफेसर के सुब्बाराव , डॉ अंशुमान घोष , डॉ. अमित सिघे , डॉ. स्वानंद देवधर , डॉ. अपूर्वा जोशी , श्री महेश क्षीरसागर , डॉ. प्रणीत नेत्रपल्ली , प्रोफेसर पुष्पक भट्टाचार्य  और माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च  के डॉ. मनोजित चौधरी, ने उल्लेखनीय विचार साझा किए। इंडियन नेवी इनक्यूबेशन सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस  ने भारतीय नौसेना द्वारा संचालित विभिन्न एआई पहलों को प्रस्तुत किया। डब्ल्यूईएसईई, भारतीय नौसेना अकादमी और आईएनएस शक्ति के सेवा अधिकारियों द्वारा एआई के नवीनतम रुझानों और अनुप्रयोग पर चयनित तकनीकी पत्र भी प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर आईएचक्यू रक्षा मंत्रालय  में विभिन्न कमानों और निदेशालयों से प्राप्त तकनीकी पत्रों का एक संग्रह भी जारी किया गया।
कार्यशाला में देश भर के तीनों सेवा संस्थानों, शिक्षाविदों और इंजीनियरिंग कॉलेजों के छात्रों के 100 से अधिक ऑनसाइट और 200 ऑनलाइन प्रतिभागियों ने भाग लिया। आईएनएस वालसुरा के कमांडिंग ऑफिसर ने समापन भाषण दिया। साथ ही, उन्होंने एआई कार्यशाला के पांचवें संस्करण के सफल समापन पर विभिन्न यूनिट्स के प्रस्तुतकर्ताओं और उपस्थित लोगों को बधाई दी और नौसेना क्षेत्र में इस विशिष्ट तकनीक को अपनाने के महत्व पर जोर दिया।
रक्षा मंत्रालय
नौसैन्य अड्डे पर अधिकारी प्रशिक्षुओं के पासिंग आउट समारोह का आयोजन
नेवी के अधिकारी प्रशिक्षुओं ने अपने पहले ट्रेनिंग स्क्वॉड्रन के जहाज पर प्रशिक्षण पूरा होने के बाद 5 दिसंबर, 2020 को एक संक्षिप्त मगर प्रेरक समारोह में 98वां एकीकृत अधिकारी प्रशिक्षु कोर्स पास कर लिया। कोविड-19 के कारण लगे प्रतिबंधों की वजह से इसका समय कम कर दिया गया था। जहाज पर आयोजित पासिंग आउट डिविजन्स के दौरान वीएसएम, एनएम, दक्षिणी नौसेना कमान के चीफ स्टाफ ऑफिसर  रियर एडमिरल एंटनी जॉर्ज ने मेधावी अधिकारी प्रशिक्षुओं को ट्रॉफी प्रदान की। इस कोर्स में 132 अधिकारी प्रशिक्षु थे जिनमें से 114 नौसेना, 13 तटरक्षक और 05 विदेशी प्रशिक्षु  थे। कोची में हो रहे पहले ट्रेनिंग स्क्वॉड्रन में भारतीय नौसेना के जहाज तिर, मगर, शर्दुल, सुजाता, भारतीय तटरक्षक जहाज सारथी और सेल प्रशिक्षण जहाज तारंगिणी और सुदर्शिनी शामिल रहे।
प्रतिष्ठित चीफ ऑफ नवल स्टाफ ट्रॉफी और बेस्ट ऑल राउंड सी ट्रेनी के लिए टेलिस्कोप का सम्मान सब लेफ्टिनेंट सुशील सिंह को दिया गया। चीफ ऑफ नवल स्टाफ ट्रॉफी और मेरिट के ओवरऑल ऑर्डर में प्रथम स्थान के लिए बाइनोक्युलर्स का सम्मान सब लेफ्टिनेंट अभिषेक इंगल को दिया गया। असिस्टेंट कमांडेंट सोनमेल सूरज कृषंत ने सर्वश्रेष्ठ समुद्र तटरक्ष के लिए डीजी आईसीजी ट्रॉफी प्राप्त की और सब लेफ्टिनेंट केशव सत्यम कट्टी को कोर्स के दौरान प्रफेशनल विषयों में अधिकतम उन्नति के लिए एफओसी-आईएन-सी ईस्ट रोलिंग ट्रॉफी प्रदान की गई। सब लेफ्टिनेंट देबसाशीष सिंह देव को प्रफेशनल विषयों में सर्वश्रेष्ट प्रदर्शन के साथ खेल और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में अच्छे प्रदर्शन के लिए फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ साउथ रोलिंग ट्रॉफी प्रदान की गई।
24 हफ्तों का यह समुद्री प्रशिक्षण 29 जून, 2020 को शुरू हुआ था। ट्रेनिंग के इस चरण में प्रशिक्षुओं को व्यावहारिक प्रशिक्षण के साथ नाविक कला, नौवहन, जहाज चलाना, निगरानी अधिकारी/दिन की ड्यूटी का अधिकारी और तकनीकी पहलुओं के बारे में बताया गया। प्रशिक्षुओं के ऑनबोर्ड जहाज पर संतुलन बनाए रखने और बीमार ना महसूस करने  के लिए, यह गहन समुद्री प्रशिक्षण उन्हें प्रशिक्षण के लिए सहायक वातावरण में समुद्री में कठिन जीवन से रूबरू करवाता है, जिससे यह युवा अधिकारी युद्ध और युद्ध जैसे हालात में प्रभावी रूप से काम करने के लिए तैयार होते हैं। इन समुद्री प्रशिक्षुओं ने 61 दिन समुद्र में बिताए और मलक्का तथा सिंगापुर के जलडमरूमध्य समेत भारत के विभिन्न पूर्वी व पश्चिमी बंदरगाहों पर गए। प्रशिक्षुओं को सेल प्रशिक्षण जहाज आईएनएस तरंगिणी और सुदर्शिनी पर सेल ट्रेनिंग का अनुभव भी दिलाया गया।
ये अधिकारी अब अगले चरण की ट्रेनिंग के लिए पूर्वी और पश्चिमी समुद्री बोर्ड पर विभिन्न भारतीय नौसेनिक युद्धपोतों और तटरक्षक गश्ती जहाजों पर नियुक्त किए जाएंगे।
सहकारिता मंत्रालय
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सहकारिता नीति दस्तावेज का प्रारूप तैयार करने के लिए एक राष्ट्रीय समिति के गठन की घोषणा की
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में ‘सहकार से समृद्धि’ की परिकल्पना को साकार करने के लिए नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति बनाई जा रही है
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने हाल ही में घोषणा की थी कि पैक्स  से ऊपर की सहकारी संस्थाओं के लिए एक समग्र दृष्टिकोण बनाने के लिए जल्द ही एक राष्ट्रीय सहकारिता नीति तैयार की जाएगी
नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति का प्रमुख उद्देश्य देश में सहकारी आंदोलन को सशक्त बनाना, जमीनी स्तर पर इसकी पहुंच को मजबूत करना और सहकारिता आधारित आर्थिक विकास मॉडल का संवर्धन करना है
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सहकारिता नीति दस्तावेज का प्रारूप तैयार करने के लिए आज एक राष्ट्रीय समिति के गठन की घोषणा की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में ‘सहकार से समृद्धि’ की परिकल्पना को साकार करने के लिए नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति बनाई जा रही है। पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु की अध्यक्षता में गठित इस समिति में देश के सभी हिस्सों से 47 सदस्यों को शामिल किया गया है। समिति में सहकारी क्षेत्र के विशेषज्ञ; राष्ट्रीय/राज्य/जिला व प्राथमिक सहकारी समितियों के प्रतिनिधि; राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सचिव  और सहकारी समितियों के पंजीयक तथा केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के अधिकारी शामिल हैं।
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने हाल ही में घोषणा की थी कि पैक्स  से ऊपर की सहकारी संस्थाओं के लिए एक समग्र दृष्टिकोण बनाने के लिए जल्द ही एक राष्ट्रीय सहकारिता नीति तैयार की जाएगी।
मौजूदा राष्ट्रीय सहकारिता नीति, सहकारी समितियों के चहुँमुखी विकास और उन्हे आवश्यक सहयोग देने, प्रोत्साहित करने और सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2002 में लागू की गई थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सहकारी समितियां एक स्वायत्त, आत्मनिर्भर और लोकतांत्रिक रूप से प्रबंधित संस्थाओं के तौर पर कार्य कर सकें जो अपने सदस्यों के प्रति उत्तरदायी हों और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान कर सकें। आज भारत में लगभग 8.5 लाख सहकारी समितियां हैं जो करीब 29 करोड़ सदस्यों के साथ पूरे देशभर में फैली हैं। ये सहकारी समितियां कृषि प्रसंस्करण, डेयरी, मत्स्यपालन, आवासन, बुनाई, ऋण और विपणन समेत विविध कार्यकलापों में सक्रिय हैं।
नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति दस्तावेज का निर्माण नए सहकारिता मंत्रालय को दिये गए अधिदेश  को पूरा करने की दृष्टि से किया जा रहा है। जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, ‘सहकार से समृद्धि’ की परिकल्पना को साकार करना; देश में सहकारी आंदोलन को सशक्तश बनाना और जमीनी स्तर पर इसकी पहुंच को मजबूत करना; सहकारिता आधारित आर्थिक विकास मॉडल का संवर्धन करना और सहकारिता क्षेत्र को उसकी क्षमता हासिल करने में सहायक नीतिगत, कानूनी व संस्थागत अवसंरचना का निर्माण करना है। नई नीति देश में सहकारिता आंदोलन को और सशक्त बनाने में काफी मददगार साबित होगी।
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्री श्री रामविलास पासवान के निधन पर शोक जताया
सदैव गरीब और वंचित वर्ग के कल्याण व अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले हम सबके प्रिय राम विलास पासवान जी के निधन से मन अत्यंत व्यथित है।
श्री राम विलास पासवान ने अपने राजनीतिक जीवन में हमेशा राष्ट्रहित और जनकल्याण को सर्वोपरि रखा, उनके स्वर्गवास से भारतीय राजनीति में एक शून्य उत्पन्न हो गया है
चाहे 1975 के आपातकाल के विरुद्ध संघर्ष करना हो या मोदी सरकार में कोरोना महामारी में गरीब कल्याण के मंत्र को सार्थक करना, राम विलास पासवान जी ने इन सभी में अद्वितीय भूमिका निभाई
कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत रहते हुए, पासवान जी अपने सरल व सौम्य व्यक्तित्व से सबके प्रिय रहे
भारतीय राजनीति व केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनकी कमी सदैव बनी रहेगी और मोदी सरकार उनके गरीब कल्याण व बिहार के विकास के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए कटिबद्ध रहेगी
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्री श्री रामविलास पासवान के निधन पर शोक जताते हुए कहा कि सदैव गरीब और वंचित वर्ग के कल्याण व अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले हम सबके प्रिय राम विलास पासवान जी के निधन से मन अत्यंत व्यथित है। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में हमेशा राष्ट्रहित और जनकल्याण को सर्वोपरि रखा। उनके स्वर्गवास से भारतीय राजनीति में एक शून्य उत्पन्न हो गया है।
श्री अमित शाह ने कहा कि चाहे 1975 के आपातकाल के विरुद्ध संघर्ष करना हो या मोदी सरकार में कोरोना महामारी में गरीब कल्याण के मंत्र को सार्थक करना हो, राम विलास पासवान जी ने इन सभी में अद्वितीय भूमिका निभाई है। कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत रहते हुए, पासवान जी अपने सरल व सौम्य व्यक्तित्व से सबके प्रिय रहे।
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि भारतीय राजनीति व केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनकी कमी सदैव बनी रहेगी और मोदी सरकार उनके गरीब कल्याण व बिहार के विकास के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए कटिबद्ध रहेगी।
श्री अमित शाह ने कहा कि मैं उनके परिजनों और समर्थकों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ और दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना करता हूँ।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
“सिपेट” भागलपुर और वाराणसी में अपने दो “सीएसटीएस” केन्द्र खोलेगा
भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय के रसायन और पेट्रोरसायन विभाग के अधीन केन्द्रीय पेट्रोरसायन इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान “सिपेट” कौशल विकास और तकनीकि प्रशिक्षण की सुविधा के लिए भागलपुर  और वाराणसी  में जल्दी ही अपने दो “सीएसटीएस” केन्द्र खोलने जा रहा है।
रसायन और पेट्रोरसायन सचिव श्री आर. के. चतुर्वेदी ने कहा कि इन केन्द्रों में पेट्रोरसायन और उससे जुड़े अन्य उद्योगों में रोजगार के लिए हर साल 1000 युवाओं को डिप्लोमा पाठ्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन केंद्रों द्वारा दी जाने वाली तकनीकी सहायता सेवाएं क्षेत्र में नए और मौजूदा उद्योगों के विकास के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में काम करेंगी।
पॉलिमर और संबद्ध उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वर्तमान में “सिपेट” के 43 केन्द्र काम कर रहे हैं और 9 और खुलने की प्रक्रिया में हैं। संस्थान राष्ट्र के प्रति अपनी समर्पित सेवाओं के 50 वर्ष पूरे कर चुका है। वर्तमान में इसके पॉलिमर साइंस, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कौशल विकास और तकनीकि सहयोग का प्रशिक्षण देने वाले 31 सीएसटीएस केन्द्र हैं जहां डिप्लोमा, स्नातकोत्तर डिप्लोमा स्तर के कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
“सिपेट” सरकार की ओर से चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों जैसे स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया और डिजिटल इंडिया आदि में सक्रिय रूप से योगदान दे रहा है।
“सिपेट” से अबतक एक लाख से अधिक छात्र प्रशिक्षण लेकर निकल चुके हैं। इनमें से कई अपने कौशल और उद्मशीलता के बूते दुनिया के विभिन्न हिस्सों में ऊंचे पदों पर कार्यरत हैं जो कि “सिपेट” की एक बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कोविड - 19 के खिलाफ देश की लड़ाई में एनसीसी के योगदान की समीक्षा की
 के योगदान की समीक्षा की। यह इस तरह का पहला कॉन्फ्रेंस है जिसमें रक्षा मंत्री ने देश भर में स्थित 17 एनसीसी निदेशालयों के साथ सीधी बातचीत की है। कॉन्फ्रेंस में एनसीसी के डीजी लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा और रक्षा सचिव डॉ अजय कुमार ने भी भाग लिया।
रक्षा मंत्री ने कहा कि देश चुनौतीपूर्ण समय से गुजर रहा है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने कोविड - 19 की रोकथाम के लिए कई प्रभावी कदम उठाए हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि राष्ट्र इस संकट से विजयी होकर उभरेगा।
श्री राजनाथ सिंह ने एनसीसी निदेशालयों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि 60 हजार से अधिक एनसीसी कैडेट, जिनमें 25 प्रतिशत कैडेट लड़कियां है, कोविड – 19 की रोकथाम करने में स्थानीय प्रशासन की सहायता कर रहे हैं।
एनसीसी कैडेट लोजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन जैसे कार्यों में लगे हुए हैं। वे आवश्यक खाद्य सामग्री तथा दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित कर रहे हैं और ट्रैफिक ड्यूटी में भी सहायता कर रहे हैं। कुछ कैडेटों ने सोशल मीडिया के लिए शैक्षिक वीडियो भी बनाए हैं, जबकि कुछ अन्य कैडेटों ने मास्क बनाए हैं और उन्हें स्थानीय लोगों में वितरित किए हैं।
कैडेटों की प्रशंसनीय भूमिका की सराहना करते हुए रक्षा मंत्री ने आगाह किया कि एनसीसी कैडेटों को केवल ऐसे कार्यों के लिए तैनात किया जाना चाहिए, जिनके लिए उन्हें प्रशिक्षित किया गया है।
श्री राजनाथ सिंह ने समीक्षा बैठक के दौरान घोषणा करते हुए कहा कि सरकार एनसीसी के विस्तार के लिए कृतसंकल्प है। सरकार ने तटीय और सीमावर्ती क्षेत्रों में भी इसके विस्तार का फैसला लिया है।
रक्षा मंत्रालय ने एनसीसी के आधुनिकीकरण पर भी जोर दिया ताकि इसे नए और बदले हुए समय के लिए अधिक प्रासंगिक बनाया जा सके। उन्होंने एनसीसी गतिविधियों को कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की अर्ध वार्षिक  प्रणाली के अनुकूल बनाने पर भी बल दिया।
एनसीसी निदेशालयों के एडीजी और डीडीजी ने सर्वसम्मति से सीधे संवाद के अवसर के लिए रक्षा मंत्री को धन्यवाद दिया और उन्हें अपने निदेशालयों में कोविड – 19 के खिलाफ लडाई में एनसीसी कैडेटों के योगदान से अवगत कराया।
उन्होंने बताया कि कैडेटों का मनोबल बहुत ऊंचा है और उनके योगदान को नागरिकों और प्रशासन, दोनों से ही प्रशंसा मिली है।