ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
‘फास्टैग’ को राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क प्लाजा पर समस्त छूट प्राप्त करने के लिए अनिवार्य कर दिया गया है
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने टोल शुल्क प्लाजा पर वापसी यात्रा डिस्काउंट या कोई भी अन्य छूट प्राप्त करने के लिए ‘फास्टैग’ का उपयोग अनिवार्य कर दिया है। जो भी उपयोगकर्ता  24 घंटे के भीतर वापसी या रिटर्न यात्रा करने के लिए डिस्काउंट अथवा किसी अन्य स्थानीय छूट का दावा करना चाहते हैं उसके लिए वाहन पर एक वैध कार्यात्मक ‘फास्टैग’ लगाना आवश्यक होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क  नियम, 2008 में संशोधन करने के लिए एक राजपत्र अधिसूचना संख्या 534 ई, दिनांक 24 अगस्त 2020, को इस संबंध में अधिसूचित किया गया है।
यह राष्ट्रीय राजमार्गों के शुल्क प्लाजा पर डिजिटल भुगतान के उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक और अहम कदम है। इस तरह की छूट  प्राप्त करने के लिए देय शुल्क का भुगतान केवल प्री-पेड इंस्ट्रूमेंट्स, स्मार्ट कार्ड या ‘फास्टैग’ अथवा ऑनबोर्ड यूनिट  या इसी तरह के किसी अन्य उपकरण के जरिए किया जाएगा।
नियमों में संशोधन से निम्नलिखित संभव होंगे-
i. 24 घंटे के भीतर वापसी या रिटर्न यात्रा पर डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए, यह ‘फास्टैग’ या इसी तरह के अन्य उपकरण के माध्यम से संभव होगा और स्वत: होगा तथा किसी पास की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
ii. अन्य सभी मामलों में छूट या डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए, एक वैध ‘फास्टैग’ होना अब अनिवार्य कर दिया गया है।
उपर्युक्त संशोधन से यह भी संभव होगा कि जिन मामलों में 24 घंटे के भीतर वापसी या रिटर्न यात्रा के लिए डिस्काउंट उपलब्ध है, उनमें पूर्व रसीद या सूचना की कोई आवश्यकता नहीं होगी और संबंधित नागरिक को छूट अपने-आप मिल जाएगी, बशर्ते कि वापसी यात्रा 24 घंटे के भीतर निश्चित रूप से हो जाए एवं संबंधित वाहन पर एक वैध व कार्यात्मक ‘फास्टैग’ अवश्य लगा हो।
विद्युत मंत्रालय
नेपाल में फुकोट करनाली जलविद्युत परियोजना  के विकास के लिए एनएचपीसी और वीयूसीएल, नेपाल ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
एनएचपीसी लिमिटेड  और विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड , नेपाल ने आज दिल्ली में फुकोट करनाली जलविद्युत परियोजना के विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए। नेपाल की यह परियोजना 480 मेगावाट की है। नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री श्री पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' की उपस्थिति में इस एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए।

एनएचपीसी लिमिटेड भारत का सबसे बड़ा जल विद्युत विकास संगठन है। 'मिनी रत्न' दर्जा प्राप्त यह भारत सरकार का अनुसूची-ए उद्यम है। विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड  नेपाल में सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल में बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं के विकास, निर्माण, स्वामित्व और संचालन के लिए जिम्मेदार है।
एनएचपीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री आर. के. विश्नोई और वीयूसीएल के प्रबंध निदेशक श्री सूर्य प्रसाद रिजल ने आपस में एमओयू का आदान प्रदान किया। इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होना वास्तव में विद्युत क्षेत्र में सहयोग को लेकर भारत और नेपाल के संयुक्त दृष्टिकोण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।
यह परियोजना बिजली उत्पादन करने के लिए करनाली नदी की धारा का इस्तेमाल करेगी और पैदा की गई बिजली नेपाल की एकीकृत बिजली प्रणाली में भेजी जाएगी। लगभग 2448 जीडब्ल्यूएच के औसत वार्षिक उत्पादन के साथ परियोजना की स्थापित क्षमता करीब 480 मेगावाट होगी। इस परियोजना की प्रमुख विशेषताओं में 109 मीटर ऊंचा आरसीसी बांध और एक भूमिगत बिजलीघर है, जहां 79 मेगावाट की 6 टर्बाइन रखी जाएगी। इसके अलावा न्यूनतम पर्यावरणीय रिलीज का इस्तेमाल करने के लिए एक पावर हाउस 6 मेगावाट क्षमता का होगा, जिसमें 3 मेगावाट की दो मशीनों की योजना है। इस परियोजना की कल्पना पीकिंग रन-ऑफ-रिवर  की तरह की योजना के रूप में की गई है यानी यह नदी का प्रवाह कम होने पर भी बेहतर तरीके से काम करेगा।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
निर्माण उपकरण वाहनों, ट्रैक्टरों और हार्वेस्टरों के लिए बीएस-IV उत्सर्जन मानदंडों को टालने के लिए मोटर वाहन नियमों में संशोधन के लिए सुझाव आमंत्रित
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने निर्माण उपकरण वाहनों, ट्रैक्टरों और हार्वेस्टरों के लिए बीएस-IV उत्सर्जन मानदंडों को टालने के लिए मोटर वाहन मसौदा नियमों में प्रस्तावित संशोधन पर आम जनता सहित सभी हितधारकों से सुझाव और टिप्पणियां आमंत्रित की हैं। इस आशय की एक अधिसूचना 19 जून को जारी की गई है, जिसे www.morth.gov.in पर देखा जा सकता है।
कृषि मंत्रालय और निर्माण उपकरण निर्माताओं की ओर से उत्सर्जन मानदंडों के अगले चरण को लागू करने के लिए कुछ समय दिए जाने के लिए किए गए अनुरोध पर एक मसौदा अधिसूचना जीएसआर 393  दिनांक 19 जून, 2020 को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। उत्सर्जन मानदंडों के अगले चरण को कोविड-19 महामारी के स्थिति को देखते हुए पहली अक्टूबर से लागू किया जा रहा है।
इस अनुरोध को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने निर्माण उपकरण वाहनों, ट्रैक्टरों और हार्वेस्टरों से संबंधित बीएस  -IV उत्सर्जन मानदंड को स्थगित करने के बारे में मसौदा अधिसूचना जारी की है, जिसमें हितधारकों से इस बारे में सुझाव आमंत्रित करते 1 अक्टूबर 2020 से 1 अक्टूबर, 2021 तक इन्हें छूट दी गई है।
इस संबंध में सुझाव या टिप्पणियां संयुक्त सचिव , सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001  पर 18 जुलाई, 2020 तक भेजी जा सकती हैं।
एसजी/एएम/एके
(Visitor Counter : 648
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने सिक्किम के स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य के लोगों को शुभकामनायें दीं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सिक्किम के स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य के लोगों को शुभकामनायें दी हैं।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा “राज्य की स्थापना दिवस के अवसर पर सिक्किम के लोगों को मेरी शुभकामनायें। यह राज्य समृद्ध नैसर्गिक सौन्दर्य से परिपूर्ण है और यहाँ के लोग नेक दिल वाले हैं। सिक्किम ने जैविक खेती जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। मैं राज्य के निरंतर विकास और राज्य के नागरिकों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूँ।”
इस्पात मंत्रालय
इस्पात मंत्री ने भिलाई इस्पात संयंत्र दुर्घटना के मृतकों के परिवारों को 30-30 लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा की
मृतकों की संख्या 11 हुई
केन्द्रीय इस्पात मंत्री चौधरी बीरेन्दर सिंह ने आज भिलाई इस्पात संयंत्र दुर्घटना में घायल लोगों की स्थिति और उनके इलाज के बारे में अस्पताल जाकर पूछताछ की। श्री चौधरी ने घायलों के परिवार के सदस्यों से बातचीत की। उन्होंने दुर्घटना में मारे गए प्रत्येक मृतक के परिवारजनों को 30-30 लाख रुपये, गंभीर रूप से घायलों को 15-15 लाख रुपये तथा मामूली रूप से घायल लोगों को दो-दो लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा की।
इस्पात मंत्री ने घोषणा की कि मृतकों के परिवारों को मुआवजे के अलावा कंपनी द्वारा 33 लाख रुपये से लेकर 90 लाख रुपये तक समस्त वेतन और अन्य भत्ते मिलेंगे। श्री चौधरी ने भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड  को निर्देश दिया कि दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिवारों के लिए रोजगार और बच्चों के लिए स्नातक स्तर तक मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था करे।
जलने से घायल दो और कर्मचारियों के दम तोड़ देने के साथ ही मृतकों की संख्या 11 हो गई है। 10 घायलों का भिलाई इस्पात संयंत्र अस्पताल में इलाज चल रहा है और दो व्यक्तियों को गंभीर अवस्था में आईसीयू में भर्ती कराया गया है।
एम्स, दिल्ली के बर्न्स विभाग के प्रमुख डॉ. मनीष सिंघल ने भिलाई इस्पात संयंत्र अस्पताल जाकर घायलों के इलाज पर संतोष व्यक्त किया।
इस्पात मंत्रालय विशेषज्ञों की एक बाहरी समिति स्थापित करने की प्रक्रिया में है और इस बारे में जल्दी ही आदेश जारी कर दिया जाएगा।
इस्पात मंत्री ने अस्पताल का दौरा करने के बाद सेल के अधिकारियों के साथ बैठक की और निर्देश दिया कि इस दुर्घटना में मारे गए कर्मचारियों और घायलों के परिवारों के पुनर्वास तथा सभी भुगतान तेजी से सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संयंत्र के एक वरिष्ठ अधिकारी को सौंप दी जाए।
संयंत्र के दो वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है और संयंत्र के सीईओ को इस दुर्घटना के बाद ड्यूटी से वंचित कर दिया गया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
सभी पात्र लोगों को कोविड टीके की दूसरी खुराक देने वाला पहला राज्य बनने पर प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में सभी पात्र लोगों को कोविड टीके की दूसरी खुराक देने में देश का पहला राज्य बनने पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को बधाई दी है।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर के ट्वीट के उत्तर में प्रधानमंत्री ने कहा:
"बहुत-बहुत बधाई @jairamthakurbjp जी। कोविड के खिलाफ लड़ाई में हिमाचलवासियों ने पूरे देश के सामने एक अनुकरणीय उदाहरण पेश किया है। लोगों का यही जज्बा इस लड़ाई में न्यू इंडिया को नई ताकत देगा।"
वित्त मंत्रालय
शासन को आसान और सुलभ बनाने में पीएफएमएस की अहम भूमिका : सीजीए दीपक दास
वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले महालेखा नियंत्रक कार्यालय ने पीएफएमएस पर कार्यशाला का आयोजन किया
आरओबी भुवनेश्वर ने आजादी का अमृत महोत्सव पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के तहत आने वाले महालेखा नियंत्रक  कार्यालय की पीएफएमएस इकाई ने गुरुवार को भुवनेश्वर में जयदेव भवन में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली  पर एक कार्यशाला का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य अधिकारियों को प्रणाली के कामकाज और उपलब्धियों के प्रति जागरूक करना था।
कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए महालेखा नियंत्रक  श्री दीपक दास ने कहा कि भारत सरकार ने शासन में विश्वसनीयता और पारदर्शिता लाने के लिए पीएफएमएस की शुरुआत की थी। उन्होंने कहा, “पीएफएमएस ने सार्वजनिक वित्तीय प्रणाली को पूरी तरह बदल दिया है। इससे सेवाओं की दूरदराज तक आपूर्ति सुनिश्चित हुई है।”
श्री दास ने विभिन्न योजनाओं के लिए प्रत्यक्ष नकदी हस्तांतरण  में पीएफएमएस को गेमचेंजर बताते हुए कहा कि डीबीटी ने बिचौलियों की व्यवस्था को खत्म कर दिया है और लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण सुनिश्चित किया है एवं पीएफएमएस ने वित्तीय सेवाओं की आपूर्ति में सबसे अहम साधन के रूप में काम किया है।
श्री दास ने पीएफएमएस का 100 फीसदी इस्तेमाल पूरा करने के लिए ओडिशा को बधाई भी दी और कहा कि ओडिशा उन छह राज्यों में शामिल है जिन्होंने पूरे देश में पीएफएमएस को सफलतापूर्वक लागू किया है। उन्होंने कहा, “पीएफएमएस एक अहम भूमिका निभा रहा है और यह शासन को आसान व सभी के लिए सुगम बना रहा है।”
वित्त विभाग, ओडिशा सरकार के प्रमुख सचिव श्री विशाल कुमार देव भी इस कार्यशाला में शामिल हुए और उन्होंने कहा कि पीएफएमएस ने कई वर्षों के दौरान सार्वजनिक वित्त के प्रबंधन में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। श्री देव ने कहा, “पीएफएमएस ने शासन प्रणाली में ज्यादा विश्वसनीयता और पारदर्शिता सुनिश्चित की है।”
कार्यक्रम के दौरान, सिंगल नोडल अकाउंट  और रिसीट एक्सपेंडिचर एडवांस ट्रांसफर  मॉड्यूल पर तकनीक कार्यशाला का आयोजन किया गया। भारतीय स्टेट बैंक, कैनरा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक ने भी एसएनए मॉडल में अपने मूल्य वर्धन पर प्रस्तुतीकरण दिया।
इससे पहले, सीजीए ने भारत की स्वतंत्रता के 75वें साल को मनाने के लिए रीजनल आउटरीच ब्यूरो , भुवनेश्वर द्वारा आयोजित आजादी का अमृत महोत्सव पर एक प्रदर्शनी का शुभारम्भ किया। कार्यक्रम के दौरान ओडिशा की समृद्ध कला एवं संस्कृति और भारत के स्वाधीनता संग्राम में उसके स्वतंत्रता सेनानियों की भूमिका के प्रदर्शन के लिए एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया।
श्री दास ने आरओबी भुवनेश्वर के प्रयासों की सराहना की और इस अच्छी पहल के लिए टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा, “प्रदर्शनी अपने आप में अनूठी है। यह हमें हमारे स्वाधीनता सेनानियों की कहानियों के बारे में बताती है। इस प्रदर्शनी के माध्यम से मुझे अपने स्वाधीनता सेनानियों के बारे में जानकर गर्व हो रहा है।”
आज के कार्यक्रम में अतिरिक्त महालेखा नियंत्रक सुश्री धारित्री पांडा, संयुक्त महालेखा नियंत्रक श्री अमिताभ त्रिपाठी, संयुक्त महालेखा नियंत्रक सुश्री संचिता शुक्ला, सहायक महालेखा नियंत्रक श्री मनीष राउत, सहायक महालेखा नियंत्रक श्री नवनीत कुमार आदि शामिल रहे।
पत्र सूचना कार्यालय के अतिरिक्त महानिदेशक श्री राजिंदर चौधरी और रीजनल आउटरीच ब्यूरो, भुवनेश्वर में अतिरिक्त महानिदेशक श्री अखिल कुमार मिश्रा ने क्रमशः उद्घाटन और समापन कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीमों का प्रशिक्षण जारी; कप्तान और कोच जल्दी ही पूरी लय में आने के बारे में आश्वस्त
भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीमों का प्रशिक्षण बेंगलुरु के नेताजी सुभाष दक्षिणी केंद्र में फिर से शुरू हो चुका है, क्योंकि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण लगाए गए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के चलते अभ्यास सत्र रोक दिया गया था। खिलाड़ी अपनी सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में जल्द ही वापस लौटने की उम्मीद कर रहे हैं और प्रशिक्षण केंद्र में अपनाए गए सुरक्षा उपायों से संतुष्ट हैं।
पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सहित टीम के छह खिलाड़ी नेशनल कैंप के लिए यहां पहुंचने के बाद कोरोना वायरस जांच में पॉजिटिव पाए गए थे। उन्हें भारतीय खेल प्राधिकरण-साई केंद्र और कोविड अस्पताल में हर प्रकार की सहायता और उचित देखभाल प्रदान की गई तथा स्वस्थ होने के बाद सभी ने अभ्यास सत्र में हिस्सा लेना शुरू कर दिया है। मनप्रीत ने कहा कि, वह कोरोना जांच में वायरस से संक्रमित पाये गए थे और जब वह प्रशिक्षण पर वापस लौटे, तो उन्होंने धीरे-धीरे फिर से खेलने की प्रक्रिया शुरू की। उन्होंने कहा कि, कोचों ने इस संबंध में योजना बनाई है ताकि सभी खिलाड़ी धीरे-धीरे अपनी लय में पूरी तरह से वापस लौट आएं और वे फिर से अभ्यास करके खुश हैं। कोरोना वायरस प्रकोप को रोकने के लिए साई केंद्र में सक्रिय कदम उठाए गए हैं, यहां खिलाड़ियों के क्वारन्टीन होने के दौरान उनके आगमन पर ज़रूरी परीक्षण किये जाते हैं।
भारतीय पुरुष टीम के मुख्य कोच ग्राहम रीड ने कहा कि, कौशल प्रशिक्षण खासकर बुनियादी व्यक्तिगत जरूरी चीजों पर ध्यान रख कर दिया जा रहा है। इससे खिलाड़ियों को छोटे समूहों में अभ्यास करने की सहूलियत होती है, जिसमें पर्याप्त सामाजिक दूरी होती है। उन्होंने कहा कि, विभिन्न विषयों के लिए जारी साई मानक संचालन प्रक्रिया का उपयोग करते हुए हम अगले कैंप के आखिर तक दल के अधिकांश खिलाड़ियों के अभ्यास के दौरान कार्यभार और तीव्रता को चरणबद्ध तरीके से उस स्तर तक बढ़ा सकते हैं जो कि, कोविड-19 के कारण आई रूकावट से पहले था। उन्होंने कहा कि, यह एक धीमी और सुविचारित प्रक्रिया है जो चोट के जोखिम को कम करते हुए अधिकतम आउटपुट के लिए तैयार की गई है।
महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल ने कहा कि, साई के बैंगलोर केंद्र में खिलाड़ियों के लिए सुनिश्चित किए गए सुरक्षा प्रोटोकॉल से वे सभी प्रसन्न हैं। उन्होंने कहा कि, अच्छा लगता है कि हमने इतने लंबे समय के बाद अभ्यास शुरू किया है और हम धीरे-धीरे अपने शरीर को उसी स्तर पर वापस ला रहे हैं जो हमें पहले की तरह ट्रेनिंग करने की अनुमति देता है। इसके साथ ही जो भी सुरक्षा प्रोटोकॉल हैं, हम उनका पालन कर रहे हैं और उम्मीद है कि अगले कुछ महीने में हम पहले की तरह लय हासिल कर लेंगे। फिलहाल, यह अहम है कि हम सभी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अपने आप को सुरक्षित रखें और उसके तहत ही अभ्यास करें।
पुरुष और महिला दोनों हॉकी टीमों ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालीफाई कर लिया है।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी में शामिल हुईं, स्वास्थ्य, सड़क परिवहन तथा शिक्षा से संबंधित हरियाणा सरकार की विभिन्न परियोजनाओं को लांच किया/आधारशिला रखी
गीता मानवता के लिए एक जीवन संहिता तथा आध्यात्मिक प्रकाश स्तंभ है, गीता के उपदेशों को व्यवहार में लाना महत्वपूर्ण है : राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु आज  को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी में शामिल हुईं। उन्होंने ‘ मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सर्वेक्षण योजना ‘ तथा सभी सार्वजनिक सड़क परिवहन सुविधाओं के लिए हरियाणा ई- टिकटिंग परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया और वर्चुअल तरीके से सिरसा में एक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का भी शिलान्यास किया।
इस अवसर पर संबोधित करते हुए, राष्ट्रपति ने कहा कि श्रीमद भागवत गीता सही अर्थों में एक वैश्विक ग्रंथ है। इसका कई भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। यह भारत की सबसे अधिक लोकप्रिय पुस्तक है। गीता पर जितनी टीकायें लिखी गई हैं, उतनी शायद ही किसी अन्य पुस्तक पर लिखी गई होंगी। जिस प्रकार योग संपूर्ण विश्व समुदाय के लिए भारत का उपहार है, गीता समस्त मानवता के लिए भारत का अध्यात्मिक उपहार है।
राष्ट्रपति ने कहा कि गीता हमें कड़ी मेहनत करना और परिणाम की चिंता न करने का पाठ पढ़ाती है। निःस्वार्थ भाव से कड़ा परिश्रम करना ही जीवन का सही मार्ग है। कर्म करने से जीवन सार्थक हो जाता है, अकर्म तथा इच्छा दोनों का ही त्याग हो जाता है। सुख एवं दुख में समान बने रहना, लाभ एवं हानि को समान भाव से स्वीकार करना, मान या अपमान से प्रभावित न होना और सभी परिस्थितियों में संतुलन बनाये रखना - गीता का बहुत उपयोगी संदेश है।
राष्ट्रपति ने कहा कि श्रीमद भागवत गीता एक ऐसी पुस्तक है जो विपरीत परिस्थतियों में उत्साह का संचार करने वाली है तथा अवसाद में आशा का संचार करती है। यह जीवनदायिनी ग्रंथ है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के आयोजकों से गीता के संदेश के प्रचार प्रसार के लिए सतत प्रयास करते रहने का आग्रह किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि गीता के उपदेशों को व्यवहार में लाना अधिक महत्वपूर्ण है।
राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें स्वास्थ्य सर्वेक्षण योजना तथा ओपेन लूप टिकटिंग सिस्टम को लांच करने और सिरसा में एक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का भी शिलान्यास करके बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा कि ये पहल हमें गीता के कथन ‘ सर्व-भूता -हिते राताः ‘ का स्मरण कराती हैं जिसका अर्थ है कि जो लोग सभी प्राणियों के कल्याण में लगे हुए हैं, वे ईश्वर की कृपा के पात्र हैं। उन्होंने इन लोक कल्याणकारी पहलों के लिए हरियाणा सरकार की सराहना की।
राष्ट्रपति का अभिभाषण देखने के लिए कृपया यहां क्लिक करें –
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
श्री नरेन्द्र सिंह तोमर कल कृषि अवसंरचना कोष पुरस्कार प्रदान करेंगे
एआईएफ योजना में विभिन्न बैंकों, राज्यों और विभिन्न क्षेत्र के अधिकारियों के योगदान को सम्मानित करने के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे
विभिन्न ऋण देने वाले संस्थानों की ओर से 13,700 आवेदकों को लगभग 17,500 करोड़ रुपये के संयुक्त निवेश के साथ 10,000 करोड़ रुपये से अधिक के एआईएफ ऋण की मंजूरी दी गई
केंद्र सरकार की एक समर्पित योजना के रूप में महत्वाकांक्षी आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत दो साल पहले यानी 2020 में कृषि अवसंरचना कोष  को शुरू किया गया था। इसके तहत फसल के बाद के प्रबंधन के बुनियादी ढांचे और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण में निवेश के लिए मध्यम अवधि की ऋण सुविधा प्रदान की जाती है। इस सुविधा के रूप में सरकार की ओर से तीन फीसदी ब्याज के रूप में आर्थिक सहायता और दो करोड़ रुपये तक के शुल्क पर क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज  की ओर से प्रदान की जाती है। इस योजना को मौजूदा केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं के साथ जोड़ा जा सकता है। इससे कृषि इकोसिस्टम में हितधारकों - किसान, कृषि-उद्यमी, एफपीओ, एसएचजी, जेएलजी, पैक्स, एपीएमसी, स्टार्टअप, केंद्रीय, विपणन सहकारी समिति, राज्य एजेंसियों आदि में अत्यधिक लाभ हुआ है।
अब तक कृषि अवसंचरना कोष के एकीकृत पोर्टल www.agriinfra.dac.gov.in पर 23,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें 13,700 आवेदकों के लिए विभिन्न ऋण देने वाली संस्थाओं की ओर से लगभग 17,500 करोड़ रुपये के संयुक्त निवेश के साथ 10,131 करोड़ रुपये के एआईएफ ऋण स्वीकृत किए गए हैं। इन स्वीकृत बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में भंडार गृह, परख इकाइयां, प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयां, सीमा-शुल्क हायरिंग केंद्र, छंटाई व ग्रेड निर्धारण इकाइयां, शीत भंडार और कोल्ड चेन परियोजनाएं, जैव-उत्तेजक विनिर्माण सुविधाएं और बीज प्रसंस्करण इकाइयां आदि शामिल हैं। इसका देश में कृषि परिदृश्य को रूपांतरित करने पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा।
इस योजना को कार्यान्वित करने में अच्छा प्रदर्शन करने वाले बैंकों और राज्य सरकारों को सम्मानित करने के लिए कल यानी 30 जुलाई, 2022 को नई दिल्ली में एक पुरस्कार समारोह का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्र तोमर व मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी इस समारोह की गरिमा बढ़ाएंगे। वहीं, इस कार्यक्रम में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में सचिव श्री मनोज आहूजा, अपर सचिव श्री अभिलक्ष लिखी, मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी व विभिन्न राज्यों के सरकारी अधिकारी, बैंकों, नाबार्ड, नैबकॉन्स  के शीर्ष कार्यपालक व वरिष्ठ अधिकारी, योजना के लाभार्थी और विभिन्न संगठनों के कई अन्य गणमान्य व्यक्ति हिस्सा लेंगे।
मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री सैमुअल प्रवीण कुमार ने बताया कि यह समारोह विभिन्न बैंकों, राज्यों और विभिन्न क्षेत्र के अधिकारियों के सराहनीय प्रयासों व योगदान को सम्मान देने और उन्हें इस योजना को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
निर्माणाधीन द्वारका एक्सप्रेसवे पैकेज-1 परियोजना में हुई दुर्घटना
द्वारका एक्सप्रेसवे पर शिव मूर्ति इंटरचेंज का हिस्सा पी8-पी9 के अंतर्गत फ्लाईओवर के निर्माण के दौरान 14.06.2023 को सवेरे लगभग 9.30 बजे गिर गया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण  के अधिकारी, प्राधिकरण अभियंता और सेतु विशेषज्ञों की टीम तुरंत घटना स्थल के लिए रवाना हो गई है।
प्रारंभिक खबरों के अनुसार, फ्लाईओवर के हिस्से का निर्माण किया जा रहा था और यह कथित तौर पर अस्थायी स्टूल और हाइड्रोलिक जैक पर टिका हुआ था।
यह खंड 2 जून, 2023 को प्री-स्ट्रेस्ड था। इस फ्लाईओवर पर काम 90 दिनों की अवधि के लिए 18.03.2023 को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 के यातायात मार्ग डायवर्जन के साथ शुरू हुआ। इस अवधि में, 13 नंबर स्पैन बनाए गए थे।
कार्य स्थल की खबर के अनुसार, प्रथम दृष्टया यह यांत्रिक विफलता का मामला प्रतीत होता है क्योंकि सुपरस्ट्रक्चर और सबस्ट्रक्चर के संरचनात्मक तत्व अच्छी स्थिति में हैं।
घटना के कारणों का पता लगाने के लिए सेतु विशेषज्ञों की तीन सदस्यीय टीम गठित की गई है। टीम के दो सदस्य पहले से ही कार्य स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं और तीसरा सदस्य कल सवेरे कार्य स्थल पर पहुंचेगा। समिति सभी मुद्दों की विस्तार से जांच करेगी और चार सप्ताह में रिपोर्ट सौंप देगी।
---------
एमजी/एमएस/आरपी/एमकेएस/डीए
(Visitor Counter : 181
रेल मंत्रालय
भारतीय रेलवे द्वारा पुरी-गंगासागर दिव्य काशी यात्रा भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन का शुभारंभ 28 अप्रैल 2023 से
भारतीय रेलवे 28 अप्रैल, 2023 को “देखो अपना देश” और “एक भारत श्रेष्ठ भारत” योजना के तहत पुणे से पुरी-गंगासागर दिव्य काशी यात्रा शुरू करने के लिए तैयार है।
9 रातों/10 दिनों के दौरे में पुरी, कोलकाता, गया, वाराणसी और प्रयागराज के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल शामिल होंगे।
यात्रियों को विभिन्न महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों जैसे जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क मंदिर, लिंगराज मंदिर, काली बाड़ी, विष्णु पद मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर आदि के दर्शन करने का भी अवसर मिलेगा।
आईआरसीटीसी इस सर्व समावेशी यात्रा की पेशकश कर रहा है जिसमें भारत गौरव ट्रेन के विशेष एलएचबी रेक में आरामदायक रेल यात्रा, ऑन-बोर्ड और ऑफ-बोर्ड भोजन, सड़क परिवहन, दर्शनीय स्थलों का भ्रमण और आवास की व्यवस्था आदि शामिल हैं।
7 स्लीपर क्लास कोच, 3 एसी-3 टियर और 1 एसी-2 टियर कोच की संरचना के साथ, आईआरसीटीसी 750 यात्रियों के लिए 3 श्रेणियों  में टूर पैकेज की पेशकश कर रहा है।
रेल मंत्रालय ने देश के विभिन्न भागों से भारत सरकार द्वारा परिकल्पित “देखो अपना देश” और “एक भारत श्रेष्ठ भारत” की पर्यटन अवधारणाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत गौरव पर्यटक ट्रेनों का संचालन शुरू किया है। भारतीय रेलवे भारत को अंतरराष्ट्रीय और घरेलू क्षेत्र में एक आकर्षक गंतव्य के रूप में प्रदर्शित करने के हमेशा प्रतिबद्ध रहा है। भारतीय रेल की इन थीम-आधारित ट्रेनों की परिकल्पना घरेलू पर्यटकों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत से अवगत कराने हेतु की गई है।
भारतीय रेलवे 28 अप्रैल, 2023 को पुणे से पुरी-गंगासागर दिव्य काशी यात्रा का शुभारंभ करने हेतु तत्पर है, जो सनातन धर्म के तीर्थयात्रियों हेतु पूर्ण रूप से बुक है। पर्यटकों को दी जा रही 9 रातों/10 दिनों की यात्रा में पुरी, कोलकाता,गया, वाराणसी और प्रयागराज के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों को शामिल किया जाएगा, जिसमें आगंतुकों को सबसे प्रसिद्ध मंदिरों और अन्य तीर्थ स्थानों जैसे जगन्नाथपुरी मंदिर, कोणार्क मंदिर, पुरी में लिंगराज मंदिर, कोलकाता में काली बाड़ी और गंगा सागर, गया में विष्णु पद मंदिर और बोधगया, वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर और गंगा घाट और प्रयागराज में त्रिवेणी संगम आदि देखने को मिलेगा।
आईआरसीटीसी, इस सर्व समावेशी टूर की पेशकश कर रहा है, जिसमें भारत गौरव ट्रेन के विशेष एलएचबी रेक में आरामदायक रेल यात्रा, ऑन-बोर्ड और ऑफ-बोर्ड भोजन, सड़क परिवहन और गुणवत्तायुक्त बसों में दर्शनीय स्थलों की यात्रा, यात्रा कार्यक्रम के अनुसार आवास की व्यवस्था, यात्रा में टूर एस्कॉर्ट्स, यात्रा बीमा, ऑन-बोर्ड सुरक्षा और हाउसकीपिंग के अलावा पर्यटकों के लिए विभिन्न ऑन-बोर्ड मनोरंजन गतिविधियों की सेवा शामिल है।
7 स्लीपर श्रेणी के कोच, थर्ड एसी, थ्री टियर और फर्स्ट एसी, टू टियर कोच से संयोजित, भारतीय रेलवे 3 श्रेणियों में इकोनॉमी, कम्फर्ट और डीलक्सटूर पैकेज की पेशकश कर रहा है और मुख्यत: इकॉनमी सेगमेंट श्रेणी में 750 यात्रियों के लिए बुकिंग की पेशकश कर रहा है।
ट्रेन की बुकिंग को अधिकतम करने के लिए पर्यटकों के लिए टूर की आकर्षक कीमत निर्धारित की है। भारतीय रेलवे सनातन धर्म के अनुयायियों का स्वागत करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है कि वे रमणीय आध्यात्मिक यात्रा पर जाएँ और धार्मिकता और पवित्रता के मार्ग का आनंद लें।
गृह मंत्रालय
ई-कॉमर्स कंपनियां आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति का संचालन करना जारी रखेंगी, जैसी पहले अनुमति दी गई थी
राज्यों को ई-कॉमर्स सहित आवश्यक वस्तुओं की संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला का सुचारू संचालन सुनिश्चित करना चाहिए
गृह मंत्रालय  ने कोविड -19 से लड़ने के लिए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान सभी मंत्रालयों / विभागों को समेकित संशोधित दिशानिर्देशों , के तहत कुछ गतिविधियों में छूट देने का आदेश जारी किया है।
आज एक आदेश में, ई-कॉमर्स कंपनियों से संबंधित समेकित संशोधित दिशानिर्देशों के खंड 14  को बाहर रखा गया है। इस संबंध में यह फिर से स्पष्ट किया जाता है कि ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा गैर-आवश्यक वस्तुओं के संचालन पर प्रतिबन्ध है, हालांकि वे आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति का काम करना जारी रखेंगी, जैसी पहले अनुमति दी गई थी और इन दिशा निर्देशों के खंड 13  के तहत अनुमति जारी रहेगी।
गृह मंत्रालय  ने यह सूचना सभी राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को भेज दी है और उनसे अनुरोध किया है कि वे इसे सभी फील्ड एजेंसियों को स्पष्ट करें और आम जनता के बीच पर्याप्त रूप से प्रचार-प्रसार करें ताकि ई-कॉमर्स सहित आवश्यक वस्तुओं की संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। यह भी सूचित किया गया है कि एमएचए आदेशों के अनुपालन में राज्य सरकारों / संघ शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों / आदेशों को सही स्थिति दर्शाने के लिए उपयुक्त रूप से संशोधित किया जा सकता है।
राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे गए आधिकारिक आदेश को देखने के लिए यहाँ क्लिक करें: