गृह मंत्रालय
उप राष्ट्रपति ने एनएचआरसी के अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार सम्मेलन का उद्घाटन किया
भारत मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध - उप राष्ट्रपति
भारत के उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि भारत विश्व स्तर पर और साथ ही देश के भीतर मानवाधिकारों के संरक्षण के प्रति अपनी वचनबद्धता को लेकर स्पष्ट राय रखता है। वह यहां राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के रजत जयंती समारोह के एक हिस्से के रूप में आयोजित राष्ट्रीय मानवाधिकार सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे।
उप राष्ट्रपति ने कहा कि इस बात की पुष्टि की कि मानवाधिकार सबसे स्वाभाविक अधिकार है और बिना किसी भेदभाव के यह सभी व्यक्तियों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इन अधिकारों को कायम रखने,सम्मान करने, संरक्षित करने और इसे पूरा करने की सरकार की प्राथमिक ज़िम्मेदारी बताते हुए उन्होंने भारत के मजबूत मानवाधिकार संरक्षण ढांचे की सराहना की जिसमें एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, मीडिया, नागरिक समाज तथा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जैसे कई सक्रिय व स्वतंत्र मानव अधिकार निकाय शामिल हैं। उन्होंने इसका भी उल्लेख किया कि भारत संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठनों के कई सम्मेलनों का हिस्सा रहा है।
उपराष्ट्रपति ने मानव अधिकार संरक्षण की निगरानी के रूप में एनएचआरसी द्वारा किए गए अच्छे काम की सराहना की और कहा कि मानवाधिकरों को लेकर जिस तरीके से शिकयतें दर्ज कराने की तादाद बढ़ी वह बताता है कि लोगों का एनएचआरसी पर भरोसा बढ़ा है। एनएचआरसी में 1993 में 496 मामले दर्ज किए गए थे लेकिन 2018 में यह संख्या बढ़कर 79,612 हो गई। उन्होंने बंधुआ श्रम, बाल श्रम और मैला ढोने जैसे घृणित प्रथाओं के उन्मूलन की दिशा में एनएचआरसी के प्रयासों की सराहना की।
उपराष्ट्रपति ने जोर देकर कहा कि समाज के कमजोर वर्गों, खासकर महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने सकारात्मक कार्यवाही  के भारत के मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड, विशेष रूप से स्थानीय स्व-शासी निकाय में महिला आरक्षण के बारे में बात करते हुए गौरवान्वित महसूस किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं का योगदान, जो'शक्तिस्वरूपणी' हैं, राष्ट्र निर्माण के लिए अनिवार्य है और कहा कि संविधान में लिंग समानता का सिद्धांत स्थापित है। उन्होंने कहा की कि कोई भी सभ्य समाज महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा या भेदभाव के किसी भी प्रकार को सहन या स्वीकार नहीं करेगा।
उपराष्ट्रपति ने मानवाधिकारों को सुरक्षित रखने की दिशा में आने वाली कई चुनौतियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भारतीय लोकतंत्र हर किसी के लिए अपनी राय व्यक्त करने की जगह देता है। उन्होंने 'असहमति की आवाज' का स्वागत किया, लेकिन चेतावनी दी कि 'विघटन' को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
उपराष्ट्रपति का कहना था कि मानव अधिकारों ने राज्य या राष्ट्र के खिलाफ किसी से बात करने के लिए अनजान स्वतंत्रता प्रदान नहीं की है। कहा कि अगर वे देश और साथी नागरिकों के हितों के अनुरूप हैं तो मानवाधिकारों का सबसे अच्छा पालन किया जाता है। उन्होंने इस बात पर दुख जताया कि हाल के दिनों में मानवाधिकार के प्रावधानों का दुरुपयोग बढ़ा है। उन्होंने कहा कि मानवाधिकार सभी के लिए समान है और इसलिए एक व्यक्ति के अधिकार दूसरे के अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकते। इस संदर्भ में उन्होंने आतंकवाद के कृत्यों की निंदा की और कहा कि भारत ने श्रीमती इंदिरा गांधी और श्री राजीव गांधी जैसे नेताओं को खोया है। उप राष्ट्रपति ने दुनिया भर के प्रतिनिधियों का गर्मजोशी से स्वागत किया और कहा कि कॉन्क्लेव में उनकी उपस्थिति ने उनके देशों में मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए गहरी चिंताओं को दर्शाता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह सम्मेलन मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए तमाम चुनौतियों को निपटाने का मंच बनेगा। साथ ही कहा कि हम जल्द ही यह सुनिश्चित करने में सक्षम होंगे कि अपवाद के बिना सभी लोगों की गरिमा और अधिकार सुरक्षित रहे और मानव जीवन की स्वभाविकता के प्रति सम्मान को बढ़ावा दिया जाए।
अपने संबोधन में एनएचआरसी के अध्यक्ष जस्टिस एच.एल. दत्तू ने बताया कि व्यापक जागरूकता, जनता की संवेदनशीलता, संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों को मजबूत करने पर विचार-विमर्श किया गया ताकि संतुलन की स्थिति कायम रहे। शिविर बैठकों के माध्यम से मानवाधिकार स्थितियों की निगरानी, खुली सुनवाई, बंधुआ श्रमिक कक्ष की स्थापना, विशेष संबंधियों की नियुक्ति, कोर और विशेषज्ञ समूहों का गठन करके एनएचआरसी एक संरक्षक के तौर पर काम कर रहा है। जस्टिस दत्तू ने मानवाधिकार संरक्षण के लिए कुछ चुनौतियों के रूप में गरीबी, लिंग असमानता, बंधुआ श्रम, तस्करी,शरणार्थियों के विस्थापन की समस्या को चिहिन्त किया।
इस अवसर पर बोलते हुए केंद्रीय गृह सचिव श्री राजीव गौबा ने कहा कि आतंकवाद को कायम रखने के लिए कुछ समूह मानवाधिकारों संबंधी हमारी वचनबद्धताओं का लाभ उठाते रहते हैं। यह बताते हुए कि हमें वास्तविकताओं को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और सुरक्षा बलों की कार्रवाइयों की तारीफ करते हुए श्री गौबा ने कहा कि हमें सुरक्षा बलों के कानूनी अधिकारों की भी रक्षा करनी चाहिए।
श्री गौबा ने बताया कि गृह मंत्रालय ने मानवाधिकारों की रक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा संबंधी मामलों को निपटाने के लिए एक नया प्रभाग स्थापित किया गया है। यौन उत्पीड़कों पर राष्ट्रीय डाटाबेस  बनाया गया है। गृह मंत्रालय प्रभावित राज्यों में आतंकवाद और विद्रोह की स्थिति की भी समीक्षा कर रहा है, और या तो पूरे राज्य से सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम  वापस ले लिया है या राज्य के कुछ हिस्सों में उठाया है।
उन्होंने कहा कि एनएचआरसी देश की संस्थागत वास्तुकला का एक केंद्रीय नमूना है। भारत ने हमेशा कानून के शासन की स्थापना और लोगों के नागरिक, राजनीतिक और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक मजबूत कानूनी विनियामक ढांचे के माध्यम से समाज के पिछड़े समाज के सामाजिक आर्थिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए काम किया है। उन्होंने कहा कि महिला, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यकों के लिए बने राष्ट्रीय आयोगों के साथ एनएचआरसी 2030 तक सतत् विकास लक्ष्यों को हासिल करने में सरकार की मदद कर रही है।
उल्लेखनीय है कि इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का मकसद विभिन्न देशों के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों, एनएचआरआई के वैश्विक नेटवर्क, सरकार और गैर-सरकारी संगठनों तथा अन्य हितधारकों को उनके विचार साझा करने और महत्वपूर्ण मानवाधिकार चिंताओं पर आगे का रास्ता तय करने के लिए विचार-विमर्श करने के लिए मंच प्रदान करना है।