ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क  ने कोविड महामारी के दौरान आवश्यक प्रतिरक्षण सेवाएं सुनिश्चित की है
इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क  एक नवीन तकनीकी समाधान है जिसका उद्देश्य देश भर में टीकाकरण आपूर्ति श्रृंखला प्रणालियों को मजबूत करना है। इसका कार्यान्वयन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  के तहत किया जा रहा है। ईवीआईएन का लक्ष्य देश के सभी कोल्ड चेन पॉइंट्स पर वैक्सीन के भंडार तथा बाजार में उपलब्धता और भंडारण तापमान पर वास्तविक समय की जानकारी देना है। कोविड महामारी के दौरान जरूरी अनुकूलन के साथ आवश्यक प्रतिरक्षण सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करने और हमारे बच्चों तथा गर्भवती माताओं को टीके से बचाव योग्य बीमारियों से बचाने के लिए इस मजबूत प्रणाली का उपयोग किया गया है।
ईवीआईएन देश भर में कई स्थानों पर रखे गए टीकों के स्टॉक और भंडारण तापमान की वास्तविक समय निगरानी करने में सक्षम करने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी, एक मजबूत आईटी अवसंरचना और प्रशिक्षित मानव संसाधन को जोड़ती है।
फिलहाल ईवीआईएन 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों  तक पहुंच चुका है और जल्द ही शेष राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, लद्दाख और सिक्किम में पहुंच जाएगा। वर्तमान में 22 राज्यों और 5 केन्द्र शासित प्रदेशों के 585 जिलों में 23,507 कोल्ड चेन पॉइंट्स नियमित रूप से कुशल वैक्सीन लॉजिस्टिक्स प्रबंधन के लिए ईवीआईएन तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। ईवीआईएन का प्रशिक्षण देकर 41,420 से अधिक वैक्सीन कोल्ड चेन संचालकों को डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग से रू-ब-रू कराया गया है। भंडार में रखे गए टीकों की सटीक तापमान समीक्षा के लिए वैक्सीन कोल्ड चेन उपकरणों पर लगभग 23,900 इलेक्ट्रॉनिक टेम्पेरेचर लॉगर लगाए गए हैं।
इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क से एक बड़ा डेटा आर्किटेक्चर बनाने में मदद मिली है, जो आंकड़ों के आधार पर निर्णय लेने और खपत आधारित योजना बनाने को प्रोत्साहित करने वाले क्रियात्मक विश्लेषण सृजित करता है जिससे कम लागत पर अधिक टीकों के भंडारण में मदद मिलती है। अधिकांश स्वास्थ्य केंद्रों पर हर वक्त टीके की उपलब्धता बढ़कर 99 प्रतिशत हो गई है। 99 प्रतिशत से अधिक की गतिविधि दर उन सभी स्वास्थ्य केंद्रों में प्रौद्योगिकी अपनाने पर उसकी उच्च क्षमता को दर्शाती है जहां वर्तमान में ईवीआईएन लागू हैं। जबकि स्टॉक में कमी को 80 प्रतिशत तक घटाई गई है, स्टॉक को फिर से भरने का समय भी औसतन आधे से अधिक घट गया है। इससे यह सुनिश्चित हो गया है कि टीकाकरण सत्र स्थल पर पहुंचने वाले प्रत्येक बच्चे का टीकाकरण किया जाता है, और टीकों की अनुपलब्धता के कारण उन्हें वापस नहीं भेजा जाता है।
कोविड-19 का मुकाबला करने में भारत सरकार के प्रयासों को मदद मुहैया कराने के लिए ईवीआईएन भारत राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश सरकारों को कोविड प्रतिक्रिया सामग्री की आपूर्ति श्रृंखला की निगरानी करने में मदद कर रहा है। अप्रैल 2020 से आठ राज्य  खास राज्य को कोविड-19 सामग्री की आपूर्ति पर निगरानी रखने, उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने और 81 आवश्यक दवाओं तथा उपकरणों की कमी होने पर अलर्ट जारी करने के लिए 100 प्रतिशत पालन दर के साथ ईवीआईएन एप्लिकेशन का उपयोग कर रहे हैं।
इस मजबूत प्लेटफॉर्म में हर स्थिति में कोविड-19 वैक्सीन सहित किसी भी नए वैक्सीन के लिए फायदा उठाने की संभावना है।
आईएफएससी प्राधिकरण
सतत धन प्रवाह पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन।
भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों  में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों को विकसित तथा विनियमित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण  को एक एकीकृत नियामक के रूप में स्थापित किया गया है।
भारत, जलवायु परिवर्तन से निपटने की कार्रवाई में अग्रणी रहने की आकांक्षा रखता है, जो पेरिस समझौते के तहत इच्छित राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के प्रति उसकी प्रतिबद्धता में स्पष्ट है। इतने बड़े पैमाने पर जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और शमन कार्यों के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने के लिएअतंर्राष्ट्रीय निवेशकों की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता है। आईएफएससीए, जीआईएफटी-आईएफएससी को टिकाऊ अर्थव्यवस्था के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में देखता है, जो भारत में विदेशी पूंजी को चैनलाइज करने के लिए प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है।
आईएफएससीए ने आवश्यक पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के अपने प्रयास में सतत वित्त हब के निर्माण के प्रस्ताव की सिफारिश करने और उसके लिए रोड मैप तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में पूर्व सचिव श्री सी.के. मिश्रा ने की। इस समिति में स्थायी वित्त स्पेक्ट्रम के नेता शामिल हैं, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां, मानक सेटिंग निकाय, फंड, शिक्षा और परामर्श भी शामिल हैं।
समिति के गठन को निम्नलिखित वेबलिंक के माध्यम से देखा जा सकता है:
https://ifsca.gov.in/IFSCACommittees
एमजी/एएम/एनके/वाईबी
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संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
ट्राई ने अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक की परिभाषा पर परामर्श पत्र जारी किया
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण  ने आज अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक की परिभाषा पर एक परामर्श पत्र जारी किया है।
दूरसंचार विभाग  ने दिनांक 30.08.2022 के एक संदर्भ के माध्यम से प्राधिकरण से अंतर्राष्ट्रीय एसएमएस और घरेलू एसएमएस की परिभाषा पर ट्राई अधिनियम, 1997  की धारा 11 के तहत अपनी सिफारिशें प्रदान करने का अनुरोध किया।
दूरसंचार नेटवर्क पर पड़ने वाले भार को ट्रैफिक या विशेष रूप से 'दूरसंचार ट्रैफिक' कहा जाता है। दूरसंचार ट्रैफिक में कई प्रकार के ट्रैफिक शामिल होते हैं जैसे वॉयस कॉल, एसएमएस इत्यादि। इसके अतिरिक्त, दूरसंचार ट्रैफिक में घरेलू ट्रैफिक  और अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक शामिल है। भारतीय संदर्भ में, घरेलू ट्रैफिक में इंट्रा-सर्कल ट्रैफ़िक और इंटर-सर्कल ट्रैफ़िक शामिल होते हैं, जिन्हें एकीकृत लाइसेंस में विशेष रूप से परिभाषित किया गया है। इंट्रा-सर्कल ट्रैफ़िक और इंटर-सर्कल ट्रैफ़िक घरेलू ट्रैफ़िक के केवल दो घटक हैं, इसलिए 'घरेलू ट्रैफ़िक' शब्द को एकीकृत लाइसेंस में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है।
प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि 'अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक' शब्द को एकीकृत लाइसेंस में परिभाषित नहीं किया गया है और 'अंतर्राष्ट्रीय एसएमएस' एक प्रकार का 'अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक' है। इसलिए, प्राधिकरण का विचार है कि एकीकृत लाइसेंस समझौते में अंतर्राष्ट्रीय एसएमएस को परिभाषित करने के बजाय, 'अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक' शब्द को परिभाषित करना उचित होगा।
इस संबंध में, हितधारकों से इनपुट जानने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक की परिभाषा पर एक परामर्श पत्र ट्राई की वेबसाइट  पर डाला गया है। परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर हितधारकों से लिखित टिप्पणियां 30 मई, 2023 तक और काउंटर टिप्पणियां 13 जून, 2023 तक आमंत्रित की जाती हैं। टिप्पणियां/काउंटर टिप्पणियां advmn@trai.gov पर भेजी जा सकती हैं।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
डीबीटी – बीआईआरएसी के द्वारा कोविड - 19 रिसर्च कंसोर्टियम का प्रस्ताव
निदान, टीके, चिकित्सा विज्ञान और अन्य हस्तक्षेपों के विकास पर प्रस्ताव आमंत्रित किये गए
वित्त-पोषण के लिए 16 प्रस्तावों की सिफारिश की गई
जैव प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद विभाग ने कोविड -19 रिसर्च कंसोर्टियम के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। आमंत्रण का पहला चरण 30 मार्च 2020 को समाप्त हुआ और शिक्षा जगत तथा उद्योग जगत से लगभग 500 आवेदन प्राप्त हुए। बहु-स्तरीय समीक्षा प्रक्रिया जारी है और उपकरणों, नैदानिक, वैक्सीन बनानेवालों, चिकित्सीय और अन्य हस्तक्षेपोंसे जुड़े 16 प्रस्तावों की सिफारिश वित्त-पोषण के लिए की गई है।
वैक्सीन तैयार करने के लिए विभिन्न प्लेटफ़ॉर्मों का उपयोग करने वाले प्रस्तावों तथा ऐसे प्रस्ताव जो वैक्सीन विकास के विभिन्न चरणों में हैं, पर त्वरित निर्णय सुनिश्चित के लिए रिसर्च कंसोर्टियम के माद्यम से एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। इन प्रस्तावों को राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन के तहत वित्त पोषित किया जायेगा। दोनों श्रेणियों - उच्च जोखिम वाले समूहों की तत्काल सुरक्षा के लिए मौजूदा वैक्सीन के उद्देश्य का फिर से निर्धारण और नए वैक्सीन के विकास प्रस्तावों पर विचार किया गया था। नोवल कोरोनावायरस सार्स सीओवी – 2 के खिलाफ डीएनए वैक्सीन के विकास को आगे बढ़ाने के लिए कैडिला हेल्थकेयर लिमिटेड को वित्त पोषण के समर्थन की सिफारिश की गई है। कोविड – 19 वैक्सीन के लिए भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड की अनुशंसा की गई है जो निष्क्रिय रेबीज वेक्टर प्लेटफॉर्म का उपयोग करेगा। इसके अलावा, तीसरे चरण के लिए उच्च जोखिम वाले लोगों में पुनर्संयोजित बीसीजी वैक्सीन  के मानव नैदानिक परीक्षणों के अध्ययन के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड  की सिफारिश की गई है। नए वैक्सीन के विकास के मूल्यांकन की जिम्मेदारी निभानेवाली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, सार्स सीओवी – 2 के खिलाफ वैक्सीन विकास को समर्थन प्रदान करेगी। इस संस्थान को भी वित्तीय सहायता प्रदान करने की सिफारिश की गई है।
कोविड -19 कान्वलेसन्ट सेरा से व्यावसायिक पैमाने पर शुद्ध इम्यूनोग्लोबुलिन जी, आईजीजी का उत्पादन और बड़े पैमाने पर कोविड -19 संक्रमित रोगियों के इलाज के लिए इक्वाइन हाइपर इम्यून ग्लोब्युलिन के उच्च टाइटर्स के उत्पादन के लिए वीरछो बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड को समर्थन दिया जाएगा। इन विट्रो लंग ऑर्गनाइड मॉडल बनाने के लिए ओंकोसीक बायो प्राइवेट लिमिटेड को समर्थन प्रदान किया जाएगा।
स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने और आणविक और रैपिड डायग्नोस्टिक परीक्षणों के किटों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए निम्न कंपनियों को वित्तीय सहायता प्राप्त होगी: माईलैब डिस्कवरी सलूशन प्राइवेट लिमिटेड, ह्यूवेल लाइफसाइंसेज, यूबायो बायो टेक्नोलॉजी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, डीहिती लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड, मैगजीनोम टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, बिगटेक प्राइवेट लिमिटेड और याथुम बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड।
विभिन्न निर्माताओं को उत्पादन क्षमता प्रदान करने के लिए डीबीटी के राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन के तहत आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन  में डायग्नोस्टिक किट और वेंटिलेटर के निर्माण के लिए साझा सुविधा स्थापित की जाएगी।
कोविड -19 संदिग्धों की स्क्रीनिंग के लिए संपर्क रहित, किफायती व थर्मोपाइल आधारित अल्ट्रासोनिक सेंसर का विकास करने और स्वास्थ्यकर्मियों के लिए नए पीपीई के स्वदेशी उत्पादन को भी समर्थन प्रदान किया जाएगा।
एएम/जेके
(
रक्षा मंत्रालय
डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन -2020 में प्रथम पुरस्कार जीता
रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग, डीआरडीओ के तहत स्वायत्त संगठन, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी , पुणे ने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन  -2020 में प्रथम पुरस्कार जीता है। कार्यक्रम के लाइव इवेंट में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रतिभागियों के साथ बातचीत की थी।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद  ने संयुक्त रूप से 1- 3 अगस्त 2020 के दौरान नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी , उत्तर प्रदेश में एसआईएच -2020 का आयोजन किया था। एसआईएच -2020 36 घंटे की नॉन-स्टॉप डिजिटल उत्पाद निर्माण पर आधारित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता थी।
डॉ सुनीता धवले के मार्गदर्शन में डीआईएटी की छह सदस्यों की छात्र टीम "एज ऑफ अल्ट्रॉन" ने सॉफ्टवेयर की श्रेणी में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत समस्या कथन एमएस 331 को हल करने के लिए 1 लाख रुपये का प्रथम पुरस्कार जीता। टीम ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके चेहरे, अभिव्यक्ति और हावभाव पहचान के लिए "दृष्टि" शीर्षक से समाधान प्रस्तुत किया।
रक्षा अनुसंधान विभाग के सचिव और डीआरडीओ के चेयरमैन डॉ जी सतीश रेड्डी ने लगातार दूसरी बार पुरस्कार जीतने पर डीआईएटी टीम को बधाई दी है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट - 496वां दिन
भारत का समग्र टीकाकरण कवरेज 192.95 करोड़ से अधिक हुआ
आज शाम 7 बजे तक 12 लाख टीके से अधिक की खुराक दी गई
भारत का कोविड -19 टीकाकरण कवरेज आज 192 . 95 करोड़  से अधिक हो गया है। आज शाम 7 बजे तक 12 लाख  टीके की खुराक दी जा चुकी है। आज देर रात तक दिन के लिए अंतिम रिपोर्ट के संकलन के साथ दैनिक टीकाकरण संख्या वृद्धि होने की संभावना है|
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर अलग किए गए टीके की खुराक का संचयी कवरेज इस प्रकार है:
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टीके की खुराक का समग्र कवरेज
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एचसीडब्ल्यू
|
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पहली खुराक
|
|
10406766
|
|
दूसरी खुराक
|
|
10037666
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
5176206
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
18418688
|
|
दूसरी खुराक
|
|
17579933
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
8569365
|
|
आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
दूसरी खुराक
|
|
33450264
15403624
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
59342715
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
45321233
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
557021402
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशनडोज
|
|
488861162
718707
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
203225983
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
|
190587075
1294941
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
127074028
|
|
दूसरी खुराक
|
|
118856913
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
18241316
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
|
1008939846
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
886647606
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
34000535
|
|
कुल
|
|
1929587987
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि कुछ इस प्रकार है:
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दिनांक: 26 मई , 2022 
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|
एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
39
|
|
दूसरी खुराक
|
|
632
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
10817
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
64
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1129
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
32616
|
|
आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
दूसरी खुराक
|
|
136489
257467
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
36506
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
105128
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
31901
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
|
309737
28643
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
5460
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
|
69501
24980
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
3747
|
|
दूसरी खुराक
|
|
48369
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
159546
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
|
214206
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
791963
|
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प्रीकॉशन डोज
|
|
256602
|
|
कुल
|
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1262771
|
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देश में सबसे कमजोर जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के लिए एक उपकरण के रूप में टीकाकरण अभ्यास की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत भुगतान के संबंध में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का स्पष्टीकरण
कुछ समाचार लेखों ने उल्लेख किया है कि कोविड-19 महामारी के कारण छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत भुगतान में अधिक विलम्ब हो रहा है और इस कारण छात्रों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
इस खबर पर तथ्यों के बारे में स्थिति को स्पष्ट करने के लिए, यह सूचित किया जाता है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग अनुसूचित जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों, अधिसूचित जनजातियों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों जैसे लक्षित समूहों के लिए राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सहयोग से विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं को प्रत्यक्ष रूप से लागू करता है।
विभाग ने कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत भुगतान के दिशा-निर्देशो का कठोरता से पालन किया है ताकि लाभार्थियों को विशेष रूप से कोविड-19 के इस संकट के दौरान किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। विभाग ने अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए मैट्रिक के बाद की छात्रवृत्ति की प्रमुख योजना के तहत, जून, 2020 तक सभी संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को पूर्वानुमानित मांग के आधार पर 75 प्रतिशत की केंद्रीय हिस्सेदारी पहले ही जारी कर दी है। भिन्न-भिन्न मामलों के आधार पर केंद्रीय हिस्से की 25 प्रतिशत की शेष राशि को जारी करने की भी मंजूरी दे दी गई है।
सभी कार्यान्वयन एजेंसियों को छात्रवृत्ति आवेदनों की निस्तारण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कहा गया है ताकि छात्रों को किसी भी कठिनाई का सामना न करना पड़े। विभाग की अन्य सभी योजनाओं में, कार्यान्वयन एजेंसियों को नियमित आधार पर धनराशि जारी की जा रही है| संबंधित अधिकारियों के साथ इस प्रक्रिया की दिन-प्रतिदिन के आधार पर निगरानी भी की जा रही है।
अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप की योजना के तहत अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को फैलोशिप के वितरण की निगरानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग  और अन्य हितधारकों के साथ मासिक आधार पर की जाती है। सामाजिक न्याय विभाग द्वारा कार्यान्वयन एजेंसियों को योजना के तहत छात्रों को फैलोशिप के समय पर वितरण को सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
केन्द्र ने राज्य सरकारों को अपने बफर स्टॉक से औसत बाजार दरों पर 8.5 लाख मेट्रिक टन दालें जारी करने की पेशकश की
(उपभोक्ता मामलों के विभाग ने मूल्य-स्थिरीकरण व्यवस्था के तहत केन्द्र के बफर स्टॉक से राज्य सरकारों को औसत बाजार दरों पर करीब 8.5 लाख मेट्रिक टन दालें जारी करने की पेशकश की है।
देशभर में दालों की उपलब्धता और उनकी कीमतों की समीक्षा के लिए उपभोक्ता मामलों के सचिव श्री अविनाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में यह जानकारी दी गई। राज्यों को दालें जारी करने की केन्द्र सरकार की इस पेशकश का उद्देश्य देशभर के बाजारों में दालों की ज्यादा उपलब्धता सुनिश्चित करना है। केन्द्र के बफर स्टॉक से जारी की जाने वाली 8.5 लाख मेट्रिक टन दालों का विवरण इस प्रकार हैः-
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दालें
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दालों की मात्रा
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तूर 
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3.2 लाख मेट्रिक टन
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उड़द
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2 लाख मेट्रिक टन
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चना
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1.2 लाख मेट्रिक टन
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मूंग
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1.5 लाख मेट्रिक टन
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मसूर
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57,000 मेट्रिक टन
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कुल
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8.47 लाख मेट्रिक टन
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने फसल बीमा योजना पर किसान को पत्र लिखा
बीज से लेकर बाजार तक किसान की हर दिक़्क़त को दूर करने के लिए निरंतर प्रयास : प्रधानमंत्री
यूं तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दिनचर्या काफी व्यस्त रहती है, मगर कम ही लोगों को यह पता होगा कि उन्हें जब भी मौका मिलता है वह अपनी व्यस्त दिनचर्या से समय निकालकर लोगों की चिट्ठियों और उनके संदेशों का जवाब देने से चूकते नहीं हैं। ऐसा ही एक पत्र मिला है नैनीताल, उत्तराखण्ड के खीमानंद को जिन्होंने नरेन्द्र मोदी ऐप के जरिए पीएम को संदेश भेजकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 5 सफल वर्ष पूरे होने और सरकार के अन्य प्रयासों के लिए बधाई दी थी। अब प्रधानमंत्री ने खीमानंद को पत्र लिखकर उन्हें उनके बहुमूल्य विचार साझा करने के लिए धन्यवाद दिया है।
प्रधानमंत्री मोदी ने पत्र में लिखा है, ‘कृषि समेत विभिन्न क्षेत्रों में सुधार और देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे सतत प्रयासों पर अपने बहुमूल्य विचार साझा करने के लिए आपका आभार। ऐसे आत्मीय सन्देश मुझे देश की सेवा में जी-जान से जुटे रहने की नई ऊर्जा देते हैं। ’
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की सफलता का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने बताया, ‘प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मौसम की अनिश्चितता से जुड़े जोखिम को कम कर मेहनती किसान भाई बहनों के आर्थिक हितों की रक्षा करने में लगातार अहम् भूमिका निभा रही है। किसान हितैषी बीमा योजना का लाभ आज करोड़ों किसान ले रहे हैं। ’
कृषि और किसान कल्याण के प्रति संकल्पित सरकार के प्रयासों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने आगे पत्र में लिखा है, ‘पिछले पांच वर्षों में व्यापक कवरेज और पारदर्शी दावा निस्तारण प्रक्रिया के माध्यम से यह योजना किसान कल्याण को समर्पित हमारे संकल्पित प्रयासों और पक्के इरादों की एक महत्वपूर्ण मिसाल बन कर उभरी है। आज बीज से लेकर बाजार तक किसान भाई-बहनों की हर छोटी-बड़ी दिक्कतों को दूर करने और अन्नदाता की समृद्धि और कृषि की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। ’
इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने देश की प्रगति में देशवासियों के योगदान और उनकी भूमिका की सरहाना करते हुए लिखा, ‘सर्वांगीण और सर्वस्पर्शी विकास के दृष्टिकोण के साथ आज देश एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की ओर तेजी से अग्रसर है। समस्त देशवासियों के विश्वास से ऊर्जित देश राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एकनिष्ठ है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि देश को विश्व पटल पर नई ऊंचाइयों पर ले जाने के हमारे प्रयास आगे और तेज होंगे। ’
इससे पहले खीमानंद ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने संदेश में फसल बीमा योजना के 5 सफल वर्ष पूरे होने पर बधाई दी थी। साथ ही खीमानंद ने कहा था सरकार प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के जरिए नागरिकों की उन्नति और राष्ट्र की प्रगति के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।
वित्त मंत्रालय
श्री दीपक दास ने लेखा महानियंत्रक  का कार्यभार संभाला
श्री दीपक दास ने आज लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। श्री दीपक दास लेखा महानियंत्रक  का पदभार संभालने वाले 25वें अधिकारी हैं।
श्री दीपक दास 1986 बैच के भारतीय सिविल लेखा सेवा  अधिकारी हैं। उन्हें भारत सरकार द्वारा 1 अगस्त, 2021 से वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में लेखा महानियंत्रक  के रूप में नियुक्त किया गया है।
श्री दास ने अपने 35 वर्षों के लंबे करियर के दौरान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं वन, उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग और भारी उद्योग, वाणिज्य एवं कपड़ा, कृषि एवं किसान कल्याण, सड़क परिवहन, राजमार्ग, नौवहन, गृह जैसे मंत्रालयों और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड में विभिन्न स्तरों पर महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। श्री दास भारतीय सिविल लेखा सेवा की प्रशिक्षण अकादमी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट्स एंड फाइनैंस  के निदेशक भी रहे हैं।
श्री दास ने भारत सरकार में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर रहते हुए महत्वपूर्ण विभागों को संभाला है। वहां उन्होंने रक्षा मंत्रालय में उप सचिव के साथ-साथ निदेशक के पद पर कार्य किया है। इसके अलावा उनहोंने पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण में सदस्य  के तौर पर भी कार्य किया है।
सीजीए का कार्यभार संभालने से पहले श्री दास ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक के रूप में कार्य किया है। वहां प्रत्यक्ष कर संग्रह, रिपोर्टिंग और रसीद लेखांकन से संबंधित तकनीकी से संचालित कई महत्वपूर्ण पहले में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी।
श्री दास दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कॉलेज के पूर्व छात्र हैं।
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
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राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 192.38 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 3.28 करोड़ से अधिक खुराकें लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 14,832 हैं
पिछले 24 घंटों में 2,022 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.75 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.49 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 192.38 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 2,42,38,619 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च, 2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 3.28 करोड़  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है। समान रुप से 18-59 आयु वर्ग के लिये प्रीकॉशन खुराक भी 10 अप्रैल, 2022 को प्रारंभ की गई थी।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,04,06,543
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दूसरी खुराक
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1,00,34,725
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प्रीकॉशन खुराक
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51,20,932
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,84,18,286
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दूसरी खुराक
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1,75,74,512
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प्रीकॉशन खुराक
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84,21,873
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12-14 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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3,28,98,570
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दूसरी खुराक
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1,42,09,586
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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5,91,96,768
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दूसरी खुराक
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4,48,68,847
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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55,68,61,124
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दूसरी खुराक
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48,74,05,133
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प्रीकॉशन खुराक
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5,99,690
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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20,31,97,206
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दूसरी खुराक
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19,02,51,150
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प्रीकॉशन खुराक
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11,84,982
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
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पहली खुराक
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12,70,54,233
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दूसरी खुराक
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11,86,19,321
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प्रीकॉशन खुराक
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1,75,22,134
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प्रीकॉशन खुराक
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3,28,49,611
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कुल
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1,92,38,45,615
भारत में सक्रिय मामले आज 14,832 हैं। सक्रिय मामले, कुल पॉजिटिव मामलों के 0.03 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.75 प्रतिशत है।पिछले 24 घंटों में 2,099 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,25,99,102 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,022 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 2,94,812 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 84.70 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं। देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 0.49 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 0.69 प्रतिशत है।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया, डीओपीटी ने अनुबंध/प्रतिनियुक्ति के आधार पर सरकार में शामिल करने के लिए यूपीएससी द्वारा उपयुक्त रूप से अनुशंसित 10 संयुक्त सचिवों सहित 38 उम्मीदवारों की नियुक्ति को मंजूरी दी है
डॉ. सिंह ने कहा, लेटरल एंट्री प्रक्रिया के तहत केंद्र सरकार में कुछ स्तरों पर नई प्रतिभाओं को लाने और जनशक्ति को बढ़ाने का दोहरा उद्देश्य
केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ;पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री ; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री,कार्मिक,लोक शिकायत एवं पेंशन,परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज बताया कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग  ने अनुबंध/ प्रतिनियुक्ति के आधार पर सरकार में शामिल करने के लिए यूपीएससी द्वारा उपयुक्त रूप से अनुशंसित 10 संयुक्त सचिवों सहित 38 उम्मीदवारों की नियुक्ति को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि लेटरल एंट्री प्रक्रिया के तहत केंद्र सरकार में कुछ स्तरों पर नई प्रतिभाओं को लाने और जनशक्ति को बढ़ाने के दोहरे उद्देश्य हैं।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस बात का श्रेय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को जाता है कि चयन प्रक्रिया को संस्थागत बनाने और इसे और अधिक उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया कि संपूर्ण लेटरल एंट्री भर्ती प्रक्रिया यूपीएससी द्वारा आयोजित की जाएगी।
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने संघ लोक सेवा आयोग से 14.12.2020 और 12.02.2021 कोअनुबंध/प्रतिनियुक्ति के आधार पर संयुक्त सचिव/निदेशक/उप सचिव के स्तर पर सरकार के विभिन्न मंत्रालय/विभाग में शामिल करने के लिए उपयुक्त व्यक्तियों का चयन करने का अनुरोध किया था।
संघ लोक सेवा आयोग ने उम्मीदवारों के जमा किए गए ऑनलाइन आवेदन पत्र के आधार पर साक्षात्कार के लिए 231 उम्मीदवारों को चुना गया। साक्षात्कार 27 सितंबर से 8 अक्टूबर 2021 तक आयोजित किए गए और संयुक्त सचिव,निदेशक और उप सचिव के पद के लिए 31 उम्मीदवारों की सिफारिश की गई है। इससे पहले ही 7 संयुक्त सचिवों का चयन कर लिया गया था,इस प्रकार उपयुक्त उम्मीदवारों की कुल संख्या 38 हो गई।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि इन उम्मीदवारों की हाल ही में सिफारिश करते हुए इनके लिए नियुक्ति पूर्व औपचारिकताओं को भी पूरा कर लिया गया है जिसमें हुए पुलिस सत्यापन और आईबी की मंजूरी शामिल है। डॉ. सिंह ने कहा कि इस तरह की नियुक्तियां सरकार में नई प्रतिभाओं को लाने के साथ-साथ जनशक्ति की उपलब्धता को बढ़ाने के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करती हैं।
भरा जा रहा प्रत्येक पद एक विशिष्ट डोमेन क्षेत्र में एकल पद है,और उम्मीदवारों को या तो अनुबंध के आधार पर या राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों,स्वायत्त निकायों,वैधानिक निकायों,विश्वविद्यालयों आदि से प्रतिनियुक्ति के आधारपर नियुक्त किया जाना है,जो अपने मूल विभागों में बने रहेंगे।