ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने कोचीन बंदरगाह प्राधिकरण को तीन साल की अवधि के लिए भारत सरकार के ऋणों की अदायगी पर रोक की मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न वित्तीय संकट पर काबू पाने के लिए 446.83 करोड़ रुपये की भारत सरकार की बकाया राशि की अदायगी के लिए कोचीन बंदरगाह प्राधिकरण  को तीन वर्ष  की मोहलत देने को मंजूरी दे दी है।
राशि का भुगतान 10 किस्तों में किया जाना था जो 2018-19 से शुरू हो चुकी थी। हालांकि, कोचीन बंदरगाह प्राधिकरण केवल 2018-19 और 2019-20 की किस्तों का भुगतान कर सका था। 2020-21 से, कोविड-19 महामारी के कारण लेन-देन बुरी तरह प्रभावित हुआ था जिसके कारण नकदी आने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। परिणामस्वरूप, कोचीन बंदरगाह 2020-21 और 2021-22 की किस्तों का भुगतान नहीं कर सका।
कोचीन बंदरगाह को नवंबर 2021 से प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण कानून, 2021 के तहत लाया गया है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति  ने 24.08.2016 को कोचीन बंदरगाह द्वारा 1936-37 से 1994-95 के दौरान विभिन्न ढांचागत विकासात्मक गतिविधियों लिए गए भारत सरकार के ऋण पर दंडस्वरूप ब्याज में छूट के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।
डीएस/एमजी/एमए/केपी/एसएस
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अंतरिक्ष विभाग
चंद्रयान-III
आवश्यक प्रौद्योगिकी पर दक्षता के लिए इसरो ने चाँद अन्वेषण का एक रोडमैप तैयार किया है। इस रोडमैप को अंतरिक्ष आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। विशेषज्ञ समिति के अंतिम विश्लेषण और अनुशंसाओं के आधार पर, भविष्य के चाँद मिशन के लिए कार्य प्रगति पर है।
संघ लोक सेवा आयोग
सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा , 2021 के परिणाम
संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा , 2021 और रक्षा मंत्रालय के सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित साक्षात्कारों के परिणामों के आधार पर जिन 214  उम्मीदवारों ने अक्तूबर, 2022 से शुरू होने वाले116वें अल्पकालिक सेवा कमीशन पाठ्यक्रम   और  ^30वें अल्पकालिक सेवा कमीशन महिला  पाठ्यक्रम के लिए अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई में प्रवेश हेतु अंतिम रूप से अर्हता प्राप्त कर ली है, उनकी सूचियां योग्यताक्रम में नीचे दी गई हैं। 116वें अल्पकालिक सेवा कमीशन पाठ्यक्रम  की सूची में उन उम्मीदवारों के नाम भी शामिल हैं, जिन्हें पहले इसी परीक्षा के परिणाम के आधार पर भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून, नौसेना अकादमी, इझीमला, केरल तथा वायु सेना अकादमी, हैदराबाद  प्रशिक्षण पाठ्यक्रम  में प्रवेश हेतु अनुशंसित किया गया था।
2. सरकार द्वारा यथासूचित रिक्तियों की संख्या  116वें अल्पकालिक सेवा कमीशन पाठ्यक्रम  के लिए 169 और  30वें अल्पकालिक सेवा कमीशन महिला  पाठ्यक्रम के लिए 16 है।
3. इस योग्यता सूची को तैयार करते समय उम्मीदवारों के स्वास्थ्य परीक्षण के परिणाम को ध्यान में नहीं रखा गया है। सभी उम्मीदवारों की उम्मीदवारी अनंतिम है। इन उम्मीदवारों की जन्म-तिथि और शैक्षिक योग्यता की जांच सेना मुख्यालय द्वारा की जाएगी।
4. उम्मीदवार, परिणाम से संबंधित जानकारी संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट http://www.upsc.gov.in से भी प्राप्त कर सकते हैं। तथापि, उम्मीदवारों के अंक, अंतिम परिणाम घोषित होने के 15 दिनों के अंदर आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे और ये 30 दिनों की अवधि के लिए उपलब्ध रहेंगे।
5. उम्मीदवारों का ध्यान गैर-अनुशंसित उम्मीदवारों के संबंध में अंकों तथा अन्य विवरणों के सार्वजनिक प्रकटन की योजना की ओर भी आकर्षित किया जाता है, जिसका विवरण आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। ऐसे गैर-अनुशंसित उम्मीदवार, अपने अंक डाउनलोड करते समय अपने विकल्प का चयन कर सकते हैं।
6. संघ लोक सेवा आयोग का अपने परिसर में परीक्षा भवन के पास एक सुविधा काउंटर है। उम्मीदवार अपनी परीक्षा से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी/स्पष्टीकरण कार्यदिवसों में प्रात: 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे के बीच व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष संख्या 011-23385271, 011-23381125 और 011-23098543 से प्राप्त कर सकते हैं।
सूची देखने के लिए यहां पर क्लिक करें:
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SNC/RR
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री का यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पर यूएन में संबोधन
नमस्ते!
Mr. President,
विश्व कल्याण की शुरुआत जन कल्याण से होती है और स्वास्थ्य उसकी महत्वपूर्ण इकाई है। और इसलिए ये विषय भारत के लिए बहुत बड़ी प्राथमिकता है।
हमें इस विषय Holistic Approach के साथ चार pillars पर काम कर रहे हैं। पहला pillar है Preventive Health का। हमने योग, आयुर्वेद और फिटनेस पर विशेष बल दिया है। हम सवा लाख से अधिक wellness center बना रहे हैं।
इससे lifestyle disease जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन आदि को नियंत्रण में मदद मिल रही है। e-cigarette का बढ़ता हुआ क्रेज बहुत ही चिंता का विषय है। भारत ने युवा पीढ़ी को इस गंभीर संकट से बचाने के लिए e-cigarette को ban कर दिया है।
हमारे क्लीन इंडियन मिशन ने लाखों जिंदगियाँ बचाने में योगदान दिया है। इम्यूनाइजेशन पर भी हमारा विशेष जोर है। नई वैक्सीनों को जोड़ने के साथ हमने दूर दराज़ के इलाकों में access को भी सुधारा है।
दूसरा pillar है Affordable Healthcare. हमने विश्व की सबसे बड़ी health assurance योजना आयुष्मान भारत को लागू किया है। इसके तहत 500 million गरीबों को प्रतिवर्ष 500 thousand रूपए तक मुफ्त इलाज़ की सुविधा दी जा रही है। और पिछले सिर्फ़ एक वर्ष में 4.5 million लोगों ने इसका लाभ उठाया है।
हमने पाँच हज़ार से अधिक special pharmacy शुरू की हैं जहाँ 800 से अथिक अहम् दवाईयाँ affordable कीमत पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। Heart के stent की कीमत 80 प्रतिशत तक और knee-implant की कीमत 50 से 70 परसेंट तक कम की गई है। किडनी की समस्या से पीड़ित लाखों लोग भारत में निशुल्क dialysis सुविधा का लाभ उठा रहे हैं।
तीसरा pillar है Supply Side में सुधार का और इसके लिए हमने भारत में क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन के लिए, मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। दूसरे सेक्टर के लिए हमने आमूलचूल सुधार किये हैं। और चौथा pillar है Mission Mode Intervention का। यदि माएं और बच्चे स्वस्थ हों तो पूरे समाज को स्वस्थ करने की नींव बन सकती है और इसलिए हमने मिशन mode पर राष्ट्रीय पोषण अभियान जैसी पहल की हैं।
Sustainable Development Goals में TB को 2030 तक समाप्त करने का लक्ष्य है। भारत में हमने इसे mission mode में लक्ष्य में 2025 तक इसको पाने का इरादा रखा है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम ये लक्ष्य भी प्राप्त करेंगें। वायु प्रदुषण, जानवरों में होने वाली और फिर उनसे मनुष्यों में फ़ैलने वाली बीमारियों के खिलाफ भी हमने अभियान शुरू किया है।
Excellencies,
स्वास्थ्य का तात्पर्य मात्र रोग मुक्ति से नहीं है, स्वस्थ जीवन भी हर किसी का अधिकार है। इसके लिए हर संभव प्रयास करना हमारी सरकार का दायित्व है। और भारत के प्रयास भारत की सीमाओं के अन्दर तक ही सिमटे नहीं हैं। हमने कई देशों, विशेष रूप से अफ्रीका के देशों में tele-medicine के द्वारा affordable healthcare की access बढ़ाने में सहयोग किया है और आगे भी करते रहेंगें। हमारा अनुभव और हमारी क्षमताएँ सभी विकासशील देशों के लिए उपलब्ध हैं।
Excellencies,
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः की भावना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, यानी सभी सुखी हों, सभी रोगमुक्त हों।
बहुत-बहुत धन्यवाद!
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड  और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए
राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड  और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान  गुवाहाटी के बीच 25 मई, 2023 को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए गए।
इस सहयोग का उद्देश्य भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान  गुवाहाटी की विशेषज्ञता का लाभ उठाना है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान  एक प्रतिष्ठित संस्थान है जो इन क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास  को सुविधाजनक बनाने के लिए सिविल इंजीनियरिंग, सड़क निर्माण, योजना और डिजाइन में योगदान के लिए जाना जाता है। इस समझौता ज्ञापन पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान  गुवाहाटी के निदेशक प्रोफेसर परमेश्वर के. अय्यर और राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड  के प्रबंध निदेशक श्री चंचल कुमार ने हस्ताक्षर किए।
राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड , भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम , कठोर जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियों में राजमार्गों के निर्माण के क्षेत्र में चुनौतियों का समाधान करने और तकनीकी नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से नवीन तकनीकों की तलाश और प्रचार कर रहा है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को उजागर करने वाले गायन का वीडियो साझा किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एक प्रस्तुति साझा की है जिसमें एक संगीतकार को कई भाषाओं में गाना गाते हुए देखा जा सकता है। उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' की भावना की एक महान अभिव्यक्ति है।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट संदेश में लिखा है :
“प्रतिभाशाली स्नेहदीप सिंह कलसी द्वारा प्रस्तुत इस अद्भुत गायन को मैंने देखा है। माधुर्य के अलावा, यह 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' की भावना का एक महान अभिव्यक्ति है। अति उत्तम!''
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने श्रीमद् पंचखण्ड पीठाधीश्वर आचार्य धर्मेंद्र के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्रीमद् पंचखण्ड पीठाधीश्वर आचार्य धर्मेंद्र के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
‘‘समाज और राष्ट्रसेवा में समर्पित श्रीमद् पंचखण्ड पीठाधीश्वर आचार्य धर्मेंद्र जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। उनका जाना धार्मिक और आध्यात्मिक जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। ईश्वर उन्हें अपने श्रीचरणों में स्थान दे। ओम शांति! ’’
संघ लोक सेवा आयोग
कोविड-19 महामारी की पृष्ठभूमि में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2019 के लिए व्यक्तित्व परीक्षण  आयोजित करने की तैयारी में जुटा
संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सिविल सेवा परीक्षा 2019  के लिए 2,304 उम्मीदवारों के लिए व्यक्तित्व परीक्षण /साक्षात्कार का आयोजन कर रहा था, चूंकि भारत सरकार ने कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया। आयोग द्वारा स्थिति की समीक्षा की गई और सीएसई-2019 के लिए शेष बचे हुए 623 उम्मीदवारों के लिए गठित पीटी बोर्डों को 23 मार्च 2020 के बाद से स्थगित करने का फैसला किया गया।
धीरे-धीरे लॉकडाउन हटाने की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही, आयोग ने 20 से 30 जुलाई, 2020 तक शेष बचे हुए अभ्यर्थियों के लिए पीटी का आयोजन करने का निर्णय लिया है और सभी अभ्यर्थियों को इस संदर्भ में पहले से ही सही प्रकार से सूचित किया जा चुका है। उम्मीदवारों, विशेषज्ञ सलाहकारों और कर्मचारियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए, आयोग द्वारा उपयुक्त व्यवस्थाएं अपनाई गई है।
चूंकि रेल सेवाएं पूरी तरह से चालू नहीं हुई हैं, इसलिए आयोग ने एक बार के समाधान के रूप में पीटी में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को सबसे कम 'आने-जाने के हवाई किराए' के पुनर्भुगतान का निर्णय लिया है। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि पीटी में शामिल होने के लिए ई-बुलावा पत्र रखने वाले उम्मीदवारों को इसमें हिस्सा लेने के लिए प्रतिबंधित क्षेत्रों से बाहर आने/-जाने की अनुमति प्रदान करें। आयोग द्वारा उम्मीदवारों के ठहरने और परिवहन आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता भी प्रदान की जा रही है।
आयोग सभी उम्मीदवारों को पहुंचने पर एक 'सील की हुई किट' उपलब्ध करवायेगा जिसमें फेस मास्क, फेस शील्ड, सैनिटाइजर की बोतल और हाथ के दस्ताने शामिल होंगे। चूंकि साक्षात्कार बोर्ड में आम तौर पर वरिष्ठ सलाहकार शामिल होते हैं, इसलिए आयोग द्वारा संपर्क-रहित पीटी का आयोजन करने के लिए सभी प्रकार के एहतियाती और सुरक्षात्मक उपाय किए गए हैं, जिससे साक्षात्कार लेने वाले और साक्षात्कार देने वाले का बचाव उचित रूप से किया जा सके। पीटी के संचालन में शामिल होने वाले आयोग के कर्मचारियों को भी उपयुक्त सुरक्षात्मक उपकरणों से लैस किया जाएगा। सभी कमरों, हॉल, फर्नीचरों और उपकरणों को नियमित रूप से सैनिटाइज करने की व्यवस्था की गई है। सभी जगहों पर उम्मीदवारों के बैठने की व्यवस्था के रूप में, सुरक्षित शारीरिक दूरी को सुनिश्चित किया जाएगा। साक्षात्कार में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को अपनाए जाने वाले प्रोटोकॉल/ दिशा-निर्देशों के संदर्भ में सूचना प्रदान कर दी गई है।
आयोग स्वास्थ्य सुरक्षा के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि वह अपनी परीक्षाओं के माध्यम से सबसे उपयुक्त उम्मीदवारों का चयन करके अपने संवैधानिक आदेश का निर्वहन करता है।
एसजी/एएम/एके/एसके
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मंत्रिमण्डल
कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत की 01.01.2023 से देय अतिरिक्त किस्त जारी करने की मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत की एक अतिरिक्त किस्त 01.01.2023 से जारी करने को मंजूरी दे दी है।अतिरिक्त किस्त मूल वेतन/पेंशन के 38प्रतिशत की मौजूदा दर से 4 प्रतिशतअधिक होगी, ताकि मूल्यवृद्धि की भरपाई की जा सके।
महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दोनों की ही वजह से राजकोष पर संयुक्त रूप से प्रभाव प्रति वर्ष 12,815.60 करोड़ रुपये का होगा।
इससे केंद्र सरकार के लगभग 47.58 लाख कर्मचारी और 69.76 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे।
यह वृद्धि स्वीकृत फार्मूले के अनुरूप ही है जो कि सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है।
संघ लोक सेवा आयोग
राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एवं नौसेना अकादमी  - 2021 के परिणाम
संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 18 अप्रैल, 2021 को आयोजित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एवं नौसेना अकादमी परीक्षा , 2021 के लिखित भाग के परिणाम के आधार पर 2 जनवरी, 2022 से आरंभ होने वाले राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के सेना, नौसेना तथा वायु सेना स्कंधों के 147वें पाठ्यक्रम तथा भारतीय नौसेना अकादमी  के 109वें पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु निम्नलिखित अनुक्रमांक वाले उम्मीदवारों ने रक्षा मंत्रालय के सेवा चयन बोर्ड द्वारा साक्षात्कार के लिए अर्हता प्राप्त कर ली है। यह परिणाम आयोग की वेबसाइट www.upsc.gov.in पर भी उपलब्ध है।
इस सूची में जिन उम्मीदवारों के अनुक्रमांक दर्शाए गए हैं उन सभी उम्मीदवारों की उम्मीदवारी अनंतिम है। परीक्षा में उम्मीदवारों के प्रवेश की शर्तों के अनुसार, “उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे लिखित परिणाम की घोषणा के दो सप्ताह के भीतर भारतीय सेना की भर्ती संबंधी वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर स्वयं को ऑनलाइन पंजीकृत कर लें। इसके पश्चात् सफल उम्मीदवारों को सेवा चयन बोर्ड  के चयन केन्द्र और साक्षात्कार की तारीखें आबंटित की जाएंगी, जिसकी सूचना उन्हें उनके पंजीकृत ई-मेल आईडी के माध्यम से दी जाएगी। यदि किसी उम्मीदवार ने पहले ही स्वयं को वेबसाइट पर पंजीकृत कर लिया है तो उसे यह करना आवश्यक नहीं है। किसी कठिनाई/लॉग-इन समस्या के मामले में, dir-recruiting6-mod[at]nic[dot]in पर ई-मेल भेजा जा सकता है।”
“उम्मीदवारों से यह भी अनुरोध है कि वे अपनी आयु तथा शैक्षणिक योग्यता के संबंध में अपने मूल प्रमाण-पत्र सेवा चयन बोर्ड द्वारा साक्षात्कार के समय संबंधित सेवा चयन बोर्ड  के समक्ष प्रस्तुत करें।” उम्मीदवार अपने मूल प्रमाण-पत्र संघ लोक सेवा आयोग को कदापि न भेजें। किसी अन्य प्रकार की जानकारी के लिए उम्मीदवार किसी भी कार्य दिवस में पूर्वाह्न 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे के बीच आयोग के गेट ‘सी’ के पास सुविधा काउन्टर से स्वयं आकर या टेलीफोन नं. 011-23385271/011-23381125/011-23098543 पर संपर्क कर सकते हैं।
उम्मीदवारों के अंक-पत्रक, अंतिम परिणाम के प्रकाशित होने की तारीख से पंद्रह  दिनों के भीतर  आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दिए जाएंगे और तीस  दिनों की अवधि के लिए वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे।
परिणाम के लिए यहाँ क्लिक करें:
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SNC
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इस्पात मंत्रालय
इस्पात मंत्रालय राष्ट्रीय गतिशक्ति पोर्टल पर
पीएम-गतिशक्ति के तहत 38 उच्च प्रभाव वाली परियोजनाओं की पहचान की गई
पीएम-गतिशक्ति ने 2030-31 तक अपने निर्धारित लक्ष्यों तक पहुंचने के क्रम में इस्पात क्षेत्र के विस्तार के लिए रेल नेटवर्क, नए अंतर्देशीय जलमार्ग, सड़क, बंदरगाह, गैस पाइपलाइन और हवाई अड्डों/हवाई पट्टियों के विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया
इस्पात मंत्रालय ने भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू-सूचना विज्ञान संस्थान  की मदद से पीएम गतिशक्ति पोर्टल  पर खुद को शामिल किया है। इसने इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत सीपीएसई के सभी इस्पात संयंत्रों के जियो लोकेशन को अपलोड करके डेटा का पहला चरण तैयार किया है। इस्पात मंत्रालय अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन इन सीपीएसई की सभी खानों के जियो लोकेशन को भी अपलोड करने की प्रक्रिया में है।
बीआईएसएजी-एन ने एक एप्लिकेशन बनाया है जिसके माध्यम से इस्पात मंत्रालय देश में कार्यरत दो हजार से अधिक स्टील इकाइयों  के जियो लोकेशन को अपलोड करने की योजना बना रहा है।
भविष्य में, जियो लोकेशन के साथ, सभी इकाइयों/खानों की उत्पादन क्षमता, उत्पाद विवरण आदि जैसी अन्य प्रासंगिक विशेषताओं को अपलोड करने की भी योजना है।
इसके अलावा, इस्पात मंत्रालय ने पीएम गतिशक्ति के लक्ष्य के अनुरूप, मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी विकसित करने और बुनियादी ढांचे की कमी को दूर करने के लिए 38 उच्च प्रभाव वाली परियोजनाओं की पहचान की है। रेलवे लाइनों के नियोजित विस्तार, नए अंतर्देशीय जलमार्गों, सड़कों, बंदरगाहों, गैस पाइपलाइन कनेक्टिविटी और हवाई अड्डों/हवाई पट्टियों के निर्माण के परिणामस्वरूप अत्यावश्यक लॉजिस्टिक समाधान तैयार होंगे, जो इस्पात क्षेत्र को 2030-31 तक अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ाएंगे, जैसा कि एनएसपी  2017 में दर्शाया गया है।
माननीय प्रधानमंत्री द्वारा बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए अक्टूबर 2021 में गति शक्ति - राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत की गई थी। विभिन्न मंत्रालयों को एक साथ लाकर बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी परियोजनाओं के लिए एकीकृत योजना तैयार करने के साथ-साथ उनका समन्वित कार्यान्वयन करना इसका उद्देश्य था। यह विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों की बुनियादी ढांचा योजनाओं को शामिल करेगा और स्थानिक योजना संबंधी उपायों सहित व्यापक रूप से प्रौद्योगिकी का लाभ उठाएगा।
वित्त मंत्रालय
एसपीएमसीआईएल कर्मचारियों ने कोविड-19 से निपटने के लिए प्रधानमंत्री संरक्षण कोष में योगदान दिया
देश भर में नोवल कोरोनावायरस  के संकट को ध्यान में रखते हुए, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड  के करीब 8,500 कर्मचारियों ने इस महामारी से मुकाबला करने के लिए संकट की इस घड़ी में मार्च 2020 का एक दिन का वेतन प्रधान मंत्री संरक्षण कोष में दिया है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
कोविड-19 की चुनौतियों से निबटने के लिए आईयूएसएसटीएफ की ओर से भारत अमेरिका के बीच वर्चुअल नेटवर्क बनाने की पहल
भारत-अमेरिका विज्ञान और प्रौद्योगिकी फोरम ने कोविड-19 की चुनौतियों से निबटने के लिए एक ऐसा वर्चुअल नेटवर्क बनाने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए हैंजिनके माध्यम से दोनों देशों के वैज्ञानिक और इंजीनियर अपने देशों में उपलब्ध बुनियादी ढाँचे और वित्तपोषण सुविधा की मदद से कोविड-19 से संबधित अनुसंधान के लिए मिलकर काम कर सकेंगे।ये प्रस्ताव ऐसे होने चाहिए जो कोविड-19 से संबंधित महत्वपूर्ण चुनौतियों से निबटने के लिए किए जाने वाले अनुसंधान कार्यों में भारत-अमेरिका के बीच साझेदारी के लाभों और मूल्यों को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित कर सकें।
कोविड-19 जैसी वैश्विक चुनौतियां ऐसे वैश्विक सहयोग और साझेदारी की मांग करती हैं, जिनमें सबसे अच्छे और प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों, इंजीनियरोंऔर उद्यमियों को एक साथ लाया जा सके ताकि न केवल मौजूदा महामारी के संकट का समाधान तलाशा जा सके बल्कि भविष्य में आने वाली चुनौतियों से भी निबटने के तरीके खोजे जा सकें। आईयूएसएसटीएफ अपने मूल उद्देश्यों के तहत दोनों देशों के बीच सहयोग की इस पहल को बढ़ावा दे रहा है।
मार्च 2000 में भारत और अमेरिका के बीच एक समझौते के तहत स्थापित आईयूएसएसटीएफ दोनों देशों की सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित एक स्वायत्त द्विपक्षीय संगठन है, जो सरकारों, शिक्षाविदों और उद्योंगों के बीच गहन संपर्क के माध्यम से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और नवाचार को बढ़ावा देता है।भारत का विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा अमेरिका का विदेश विभाग इसकी नोडल एजेंसियां हैं।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव प्रोफेसर आशुतोष शर्मा का कहना है कि कोविड-19के प्रकोप के समय में विज्ञान, वैश्विक स्तर पर प्रभावी संचार, आवश्यक-मान्यताओं, सहयोग, गति परिवर्तन और तकनीकी पहलुओं, पारदर्शिता, जवाबदेही, सामाजिक लाभतथा समस्या को हल करने के लिए एक सामान्य उत्साह जैसे तत्वों को सामने ला रहा है। इससे जो प्रभावी समाधान निकल कर आएंगे वे पूरे विश्व के लिए लाभप्रद हो सकते हैं। उन्होंने कहा किआईयूएसएसटीएफ के पास मजबूत सहयोग के माध्यम से प्रासंगिक तकनीकों को विकसित करने का लंबा इतिहास रहा है और इस नजरिए से यह एक अच्छा मंच है।
ऐसे समय में जब सारी दुनिया कोविड-19 जैसी महामारी से जूझ रही है, यह जरूरी है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी समुदाय एक साथ मिलकर काम करे और इस वैश्विक चुनौती से निपटने के लिए संसाधनों को साझा करे। विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी नए टीकों, नए तरह के उपकरणों, नैदानिक उपकरणों और सूचना प्रणालियों के विकास के माध्यम से समाधान खोजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसके साथ ही वे इस महामारी से निपटने के लिए राष्ट्रों और समुदायों को अपने संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करने में भी मदद कर सकते हैं।राष्ट्रों और संगठनों के बीच परस्पर सहयोग से विज्ञान और प्रौद्योगिकी समुदाय एक दूसरे की विशेषज्ञता का लाभ उठा सकते हैं और विविध रूप से विश्व स्तर पर विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी-आधारित एक ऐसा कार्यबल विकसित करने में मदद कर सकते हैं जो कोविड-19 जैसी महामारी के समाधान के लिए अनवरत काम कर सकता है।
आवेदन 15 अप्रैल 2020 से15 मई 2020 तक ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे।
संपर्क विवरण: डॉ.  नंदिनी कन्नन, ईडी, आईयूएसएसटीएफ
ईमेल पता : nandini.kannan@indousstf.org
अधिक जानकारी के लिए, कृपया https://www.iusstf.org/ की वेबसाइट देखें
मोबाइल: +91-9717957003
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने डॉ. जाकिर हुसैन की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की
 राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ज़ाकिर हुसैन की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की।
रक्षा मंत्रालय
इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ इंडिया  12-15 नवंबर से फेडरेशन इक्वेस्ट्रे इंटरनेशनल  का आयोजन कर रहा है
एफईआईई वेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन 12—15 नवंबर 2020 को दिल्ली कैंट के आर्मी पोलो और राइडिंग सेंटर  में किया जाएगा।
आयोजन में तीन विषयों ड्रेसेज, क्रॉस-कंट्री और शो जंपिंग टेस्ट होगा। न्यूनतम पेनाल्टी वाला एथलीट अपने संबंधित वर्ग यानी वन स्टार इंट्रो और टू स्टार शॉर्ट का विजेता होता है।
यह टूर्नामेंट चार दिन आयोजित किया जाएगा। पहले दिन पशु चिकित्सा संबंधी निरीक्षण, दूसरे दिन ड्रेसेज टेस्ट, तीसरे दिन क्रॉस-कंट्री टेस्ट और आखिरी दिन शो जंपिंग टेस्ट आयोजित किया जाएगा।
ड्रेसेज टेस्ट 60 मीटर x 20 मीटर के एक क्षेत्र में अखाड़े के बाहर मार्कर से निर्धारित दूरी पर आयोजित किया जाता है। घुड़सवार संयोजन में टेस्ट में दिए गए अनुक्रम के अनुसार विभिन्न गतिविधियों जैसे हाल्ट, वॉक, ट्रॉट, कैंटर आदि में प्रदर्शन करना होता है। हरेक गतिविधियों के लिए 10 अंक रखा गया है और प्रत्येक जज के कुल औसत को अंतिम ड्रेसेज स्कोर में गिना जाता है जिसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है।
अगले दिन, घुड़ और सवार संयोजन के लिए क्रॉस-कंट्री आयोजित की जाती है जिसमें एक निश्चित समय सीमा के भीतर पूर्व निर्धारित बाधाओं के साथ एक निर्दिष्ट लंबाई को पूरा करना होता है। पहली बार किसी भी चूक पर 20 पेनल्टी और इसी तरह के दूसरी छलांग चूक पर 40 पेनल्टी लगता है। एक ही बाधा पर तीसरी चूक से बाहर हो जाता है। सवार या सवार / घोड़े के संयोजन के गिरने से बाहर हो जाता है।
कार्यक्रम का अंतिम और अंतिम चरण शो जंपिंग है जो 60 मीटर x 40 मीटर के शो जंपिंग क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। प्रत्येक ड्रॉप / चूक के लिए 4 प्वाइंट पेनल्टी लगाए जाते हैं और तीसरे चूक पर संयोजन बाहर हो जाता है।
सभी तीन टेस्टों का कुल स्कोर अंतिम नतीजे तय करते हैं। ईएफआई को युवा मामले और खेल मंत्रालय  द्वारा "प्राथमिकता" खेल के रूप में वर्गीकृत किया गया है क्योंकि भारतीय टीम ने 2018 एशियाई खेलों में व्यक्तिगत और टीम रजत जीता था। पारंपरिक रूप से ईवेंटिंग अनुशासन भारत की ताकत रही है जिसमें पिछले एशियाई खेलों में अधिकतम पदक जीते गए हैं।
भारत में इन एफईआई स्तर की घटनाओं की शुरुआत चीन में आयोजित होने वाले 2022 एशियाई खेलों की तैयारी का हिस्सा है। करीब 50 प्रमख सवार और 60 घोड़ों के जीत के लिए जबर्दस्त प्रतियोगिता में भाग लेने और प्रतिस्पर्धा करने की संभावना है।
एमजी/एएम/सीसीएच
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मंत्रिमण्डल
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग विधेयक, 2019 में आधिकारिक संशोधन के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग विधेयक, 2019  में आधिकारिक संशोधन के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी जो राज्यसभा में अभी लंबित है।
प्रस्तावित कानून से भारतीय चिकित्सा शिक्षा प्रणाली के क्षेत्र में आवश्यक नियामक सुधार सुनिश्चित किया जाएगा। प्रस्तावित नियामक संरचना से आम लोगों के हितों की सुरक्षा करने के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही तय होगी। यह आयोग देश के सभी हिस्सों में किफायती स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की उपलब्धता को बढ़ावा देगा।
भारतीय चिकित्सा प्रणाली से जुड़े शैक्षणिक संस्थानों के शैक्षिक मानकों, मूल्यांकन, आकलन और मान्यता से संबंधित कार्यों को सरल बनाने के लिए आयोग का गठन किया गया है। एनसीआईएम की स्थापना का मुख्य उद्देश्य पर्याप्त संख्या में दक्ष चिकित्सा पेशेवरों की आपूर्ति और भारतीय चिकित्सा प्रणाली में चिकित्सा सेवाओं के सभी पहलुओं में उच्च नैतिक मानकों को बढ़ावा देना है।