ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग  द्वारा उपभोक्ता शिकायत के ऑनलाइन समाधान के लिए 7 सितंबर, 2020 को शुरू किया गये ई-दाखिल पोर्टल का 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुभारंभ
एनसीडीआरसी, राज्यों के आयोग और ज़िला आयोगों को मिलकर कुल 444 स्थानों को इसके अंतर्गत लाया गया
ई-दाखिल पोर्टल के माध्यम से उपभोक्ता शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया को आसान बनाया गया
उपभोक्ता शिकायत समाधान की व्यवस्था को इस डिजिटल पोर्टल की मदद से व्यवस्थित किया जा सकेगा
ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए सामान्य सेवा केंद्रों को ई-दाखिल के साथ एकीकृत किया जाएगा
उपभोक्ता मामले विभाग बाकी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में ई-पोर्टल शुरू करने के लिए सक्रियता से प्रयासरत
उपभोक्ता शिकायत के ऑनलाइन समाधान के लिए शुरू किया गया ई-दाखिल पोर्टल अब 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरु हो चुका है। उपभोक्ता मामले विभाग शेष राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में भी ई-पोर्टल शुरू करने के लिए सक्रियता से प्रयासरत है।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, जो 20 जुलाई, 2020 से लागू हो गया है, में उपभोक्ता आयोगों में ई-फाइलिंग और शिकायत दर्ज करने के लिए ऑनलाइन भुगतान का प्रावधान है। उपभोक्ता शिकायतों को ऑनलाइन माध्यम से दर्ज कराने के लिए एनआईसी द्वारा edaakhil.nic.in पोर्टल विकसित किया गया है। डिजिटल माध्यम से उपलब्ध इस मंच पर कई सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं जिसमें ई-नोटिस, मामले से जुड़े दस्तावेजों को डाउनलोड करने के लिए लिंक, वीडियो कोन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई के लिए वीसी लिंक, विपरीत पक्ष द्वारा लिखित जवाब दाखिल करने की सुविधा और एसएमएस/ई-मेल अलर्ट की सुविधा इत्यादि शामिल हैं।
ई-दाखिल पोर्टल उपभोक्ता शिकायत दर्ज करने से लेकर शिकायत समाधान के लिए निर्धारित शुल्क कहीं से भी अदा करने की सुविधा उपलब्ध कराकर उपभोक्ताओं और उनके अधिवक्ताओं को सशक्त बनाता है। यह उपभोक्ता आयोगों के लिए भी सहायक है। इसकी मदद से उपभोक्ता आयोग आसानी से ऑनलाइन शिकायतों को स्वीकार करने या अस्वीकार करने संबंधी निर्णय कर सकते हैं और संबन्धित आयोग के पास आगे की कार्रवाई के लिए अग्रेषित कर सकते हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को भी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए यह निर्णय किया गया कि सामान्य सेवा केंद्रों  को ई-दाखिल के साथ एकीकृत किया जाए। ग्राम पंचायत स्तर पर कई उपभोक्ता ऐसे हो सकते हैं जिनके पास इलेक्ट्रोनिक संसाधन उपलब्ध ना हों या उन्हें पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने में असुविधा हो, ऐसे में ग्रामीण उपभोक्ता अपनी शिकायत उपभोक्ता आयोग तक पहुंचाने के लिए सीएससी की सेवाएँ ले सकते हैं। इस पोर्टल के साथ सीएससी को एकीकृत करने के लिए कार्य प्रगति पर है।
शिकायतों की ई-फाइलिंग की सुविधा राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग  द्वारा 7 सितंबर, 2020 को शुरू की गई थी। दिल्ली इसको क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बना था जहां 8 सितंबर, 2020 से इसे शुरू किया गया। बाद में महाराष्ट्र, अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, चंडीगढ़, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक और हरियाणा ने भी अपने-अपने राज्यों में शिकायतों की ई-फाइलिंग की सुविधा की शुरुआत की।
उपभोक्ता मामले विभाग बाकी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में भी शिकायत की ई-फाइलिंग शुरू करने के लिए सक्रियता से प्रयासरत है। एनसीडीआरसी, राज्यों के आयोग और ज़िला आयोगों को मिलकर कुल 444 स्थानों को इसके अंतर्गत लाया गया है।
रेल मंत्रालय
देश भर में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए चौबीसों घंटे कार्यरत है भारतीय रेलवे
मालगाड़ियों का परिचालन निरंतर जारी है, जबकि कोरोना वायरस के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए यात्री ट्रेन सेवाएं अभी बंद हैं
खाद्यान्न, नमक, चीनी, दूध, खाद्य तेल, प्याज, फल-सब्जियां, पेट्रोलियम उत्पाद, कोयला और उर्वरक जैसे सामान रेलवे टर्मिनलों पर लोड किए जा रहे हैं
कोरोना वायरस की महामारी को फैलने से रोकने के लिए भारतीय रेलवे ने 31 मार्च 2020 तक देश भर में यात्री ट्रेन सेवाओं का परिचालन बंद कर दिया है।
वर्तमान में भारतीय रेलवे देश भर में केवल मालगाड़ियों का ही परिचालन कर रही है। यही नहीं, भारतीय रेलवे अपनी निर्बाध माल ढुलाई सेवाओं के जरिए आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है।
अनेक राज्यों में ‘लॉकडाउन’ के दौरान विभिन्न गुड-शेड, स्टेशनों और नियंत्रण कार्यालयों में तैनात भारतीय रेलवे के कर्मचारी चौबीसों घंटे अपनी सेवाएं देकर यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि पूरे देश में कहीं भी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित न हो।
खाद्यान्न, नमक, खाद्य तेल, चीनी, दूध, फल-सब्जियों, प्याज, कोयला और पेट्रोलियम उत्पादों जैसी आवश्यक वस्तुओं के लिए 23 मार्च 2020 को कुल 474 रेक लोड किए गए थे। उस दौरान भारतीय रेलवे द्वारा कुल मिलाकर 891 रेक लोड किए गए, जिनमें अन्य महत्वपूर्ण वस्तुएं भी शामिल हैं, जैसे कि लौह अयस्क के 121 रेक, स्टील के 48 रेक, सीमेंट के 25 रेक, उर्वरक के 28 रेक, कंटेनर के 106 रेक, इत्यादि।
राज्य सरकारों के साथ उचित तालमेल बनाए रखा जा रहा है, ताकि कोविड-19 के मद्देनजर लगाई गई विभिन्न पाबंदियों के कारण आवश्यक वस्तुओं के रेकों का संचालन बिना किसी देरी के सुविधाजनक ढंग से हो सके।
भारतीय रेलवे ने माल एवं पार्सल के लिए विलंब-शुल्क और गोदी-शुल्क की दरों को 31.03.2020 तक घटाकर निर्दिष्ट दरों का आधा कर दिया है।
माल/कंटेनर यातायात से संबंधित रेट पॉलिसियों की वैधता को भी एक माह यानी 30.04.2020 तक बढ़ा दिया गया है।
खाली कंटेनरों/खाली फ्लैट वैगनों की आवाजाही के लिए 24.03.2020 से 30.04.2020 तक कोई ढुलाई शुल्क नहीं लगाया जाएगा।
वैगनों की लोडिंग/अनलोडिंग के लिए नि:शुल्क समय. और रेलवे परिसरों से खेप को हटाने के लिए नि:शुल्क समय को बढ़ाकर 31.03.2020 तक निर्दिष्ट नि:शुल्क समय का दोगुना कर दिया गया है।
भारतीय रेल प्रणाली पर आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आवाजाही पर पैनी नजर रखने के लिए रेल मंत्रालय में एक आपातकालीन माल नियंत्रण कक्ष काम कर रहा है। अत्यंत वरिष्ठ स्तर पर अधिकारियों द्वारा माल ढुलाई पर पैनी नजर रखी जा रही है।
मालगाड़ियों के परिचालन के लिए नियंत्रण कक्षों में तैनात भारतीय रेलवे के कर्मचारी, संबंधित विभागों के स्टाफ, रखरखाव स्टाफ, सुरक्षा कर्मी और रेलवे अस्पतालों के चिकित्सा कर्मचारी निरंतर चौबीसों घंटे काम कर रहे हैं।
भारतीय रेलवे इस कठिन हालात में अपनी अहम भूमिका को अच्छी तरह से समझती है और वह सभी हितधारकों से अनुरोध करती है कि वे आवश्यक आपूर्ति की तेजी से लोडिंग और अनलोडिंग  सुनिश्चित करने में पूर्ण सहयोग दें।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
जीआई प्रमाणित जलगांव केला दुबई को निर्यात किया गया
भारत ने 2020-21 में 619 करोड़ रुपये के 1.91 लाख टन केले का निर्यात किया
भौगोलिक संकेत  प्रमाणित कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देते हुए, फाइबर और मिनरल से समृद्ध'जलगांव केला' की एक खेप दुबई को निर्यात की गई है।
महाराष्ट्र के जलगांव जिले के तंदलवाड़ी गांव के प्रगतिशील किसानों से 22 मीट्रिक टन जीआई प्रमाणित जलगांव केले प्राप्त किए गए थे। यह इलाका कृषि निर्यात नीति के तहत पहचाने गए केले केउत्पादन का प्रमुख कृषि क्षेत्र है।
वर्ष 2016 में, जलगांव केले को जीआई प्रमाणीकरण मिला जो निसारगर्जा कृषि विज्ञान केंद्र  जलगांव में पंजीकृत था। वैश्विक मानकों के अनुरूप कृषि पद्धतियों को अपनाने के कारण भारत का केला निर्यात तेजी से बढ़ रहा है।
भारत का केले का निर्यात मात्रा और मूल्य दोनों के लिहाज से बढ़ा है। 2018-19 में 1.34 लाख मीट्रिक टन केले का निर्यात हुआ था जिसकी कीमत 413 करोड़ रुपये थी। 2019-20 में निर्यात बढ़कर 1.95 लाख मीट्रिक टन हो गया जिसकी कीमत 660 करोड़ रुपए थी। 2020-21  में,भारत ने 619 करोड़ रुपये मूल्य के 1.91 लाख टन मूल्य के केले का निर्यात किया।
भारत कुल उत्पादन में लगभग 25% की हिस्सेदारी के साथ दुनिया में केले का सबसे बड़ा उत्पादक है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश देश के केले के उत्पादन में 70% से अधिक का योगदान करते हैं।
कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण  अपनी योजना के विभिन्न घटकों जैसे बुनियादी ढांचा विकास, गुणवत्ता विकास और बाजार विकास के तहत निर्यातकों को सहायता प्रदान करके कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देता है। इसके अलावा, एपीईडीए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए आयात करने वाले देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय क्रेता-विक्रेता बैठकें, आभासी व्यापार मेले भी आयोजित करता है।
इसके अलावा वाणिज्य विभाग भी विभिन्न योजनाओं जैसे निर्यात के लिए व्यापार अवसंरचना योजना, बाजार पहुंच पहल आदि के माध्यम सेनिर्यात में मदद करता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने श्रद्धेय डॉ. श्री श्री श्री शिवकुमार स्वामीगालु को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्रद्धेय डॉ. श्री श्री श्री शिवकुमार स्वामीगालु को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है।
श्रृंखलाबद्ध ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः
“मैं श्रद्धेय डॉ. श्री श्री श्री शिवकुमार स्वामीगालु को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वे असंख्य लोगों के हृदय में वास करते हैं। हम उनकी अद्वितीय सामुदायिक सेवा तथा स्वास्थ्य-सुविधा और शिक्षा पर उनके आग्रह को सदैव स्मरण करेंगे। हम उनके स्वप्न को पूरा करने के लिये निरंतर कार्य करते रहेंगे।”
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना का पोत त्रिकंद ऑपेरशन समुद्र सेतु-II के सिलसिले में मुम्बई पहुंचा
ऑपरेशन समुद्र सेतु-II के सिलसिले में भारतीय नौसेना के जहाज त्रिकंद को कतर के हमद बंदरगाह से मुंबई तक तरल चिकित्सा ऑक्सीजन  क्रायोजेनिक कंटेनरों का शिपमेंट बढ़ाने के लिए तैनात किया गया था। यह जहाज दिनांक 05 मई 2021 को कतर पहुंचा और 40 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन के साथ दिनांक 10 मई 2021 को मुंबई पहुंच गया।
यह खेप कोविड-19 महामारी के खिलाफ भारत के संघर्ष का साथ देने के लिए फ्रांसीसी मिशन "ऑक्सीजन सॉलिडेरिटी ब्रिज" का हिस्सा है। कतर से भारत के लिए फ्रांसीसी एयर लिक्विड कंटेनरों की ट्रांसशिपिंग की यह पहली यात्रा थी। कतर में भारत के राजदूत डॉ. दीपक मित्तल द्वारा भारत-फ्रांस की पहल के परिणामस्वरूप अगले दो महीनों में भारत में 600 मीट्रिक टन से अधिक तरल चिकित्सा ऑक्सीजन  की शिपिंग होने की संभावना है।
यह पहली खेप महाराष्ट्र सरकार के पर्यटन और पर्यावरण मंत्री श्री आदित्य ठाकरे और फ्रांसीसी महावाणिज्य दूतावास में फ्रांस की महावाणिज्य दूत सुश्री सोनिया बारब्री की उपस्थिति में महाराष्ट्र राज्य के अधिकारियों को सौंपी गई।
एमजी/एएम/एबी/डीसी
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रक्षा मंत्रालय
कमांडरों का सम्मेलन, दक्षिण पश्चिमी वायुसेना कमान गांधीनगर
एयर चीफ मार्शल आर के एस भदौरिया पीवीएसएम एवीएसएम वीएम एडीसी, वायुसेना प्रमुख  ने दिनांक 17 और 18 अगस्त 2021 को दक्षिण पश्चिमी वायु कमान  में कमांडरों के सम्मेलन के अवसर पर गांधीनगर का दौरा किया। सम्मेलन दक्षिण पश्चिमी वायुसेना कमान क्षेत्र की ज़िम्मेदारी वाले क्षेत्र  में स्थित वायुसेना स्टेशनों के कमांडरों को मिशन और किए जाने वाले कार्यों की अभियानगत समीक्षा के लिए एक मंच पर लाया।
आगमन पर एयर मार्शल संदीप सिंह एवीएसएम वीएम, एयर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ दक्षिण पश्चिमी वायु कमान द्वारा वायुसेना प्रमुख का स्वागत किया गया। वायुसेना प्रमुख ने कमांड वॉर मेमोरियल पर माल्यार्पण किया और उन्हें औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया।
कमांडरों को संबोधित करते हुए वायुसेना प्रमुख ने चौबीसों घंटे सैन्य अभियान संबंधी तैयारी बनाए रखने और क्षमता वृद्धि पर निरंतर ध्यान देने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने नए शामिल किए गए सेंसर और हथियार प्रणालियों के शीघ्र संचालन पर जोर दिया। वायुसेना प्रमुख नेनई पीढ़ी के वायु योद्धाओं की समझ और क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कमांडरों को प्रशिक्षण में आधुनिक तरीकों का लाभ उठाने का आह्वान किया। वायु योद्धाओं और असैन्य कर्मचारियों के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने कोविड संकट को कम करने की दिशा में अभियानगत तैनाती और अनुशासित दृष्टिकोण में उनके अपार योगदान की सराहना की।
निर्वाचन आयोग
उत्तर प्रदेश से राज्य सभा सीट के लिए उपचुनाव
उत्तर प्रदेश की एक राज्य सभा सीट खाली है, जिनका विवरण इस प्रकार है:-
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राज्य
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सदस्य का नाम
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कारण
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रिक्ति की तरीख
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कार्यकाल की अवधि
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उत्तर प्रदेश
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श्री अमर सिंह
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निधन
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01.08.2020
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04.07.2022
आयोग ने निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार उपर्युक्त रिक्त सीट को भरने के लिए उपचुनाव कराने का निर्णय लिया है: -
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क्रम सं.
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कार्यक्रम
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तिथि
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1
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अधिसूचना जारी होने की तिथि
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25 अगस्त, 2020 
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2
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नामांकन करने की अंतिम तिथि
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01 सितंबर, 2020 
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3
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नामांकन पत्रों की जांच
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2 सितंबर, 2020 
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4
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नाम वापस लेने की अंतिम तिथि
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4 सितंबर, 2020 
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5
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मतदान की तिथि
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11 सितंबर, 2020 
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6
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मतदान की अवधि
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सुबह 09:00 से शाम 04:00 बजे तक
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7
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मतगणना
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11 सितंबर, 2020 शाम 05:00 बजे तक
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8
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तिथि जिसके पहले चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जायेगी
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14 सितंबर, 2020 
आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव को राज्य के एक वरिष्ठ अधिकारी की प्रतिनियुक्ति करने का भी निर्देश दिया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चुनाव प्रक्रिया के संचालन के लिए व्यवस्था बनाते समय कोविड-19 से सम्बंधित रोकथाम के उपायों का पालन किया जायेगा।
वित्त मंत्रालय
भारत सरकार ने 'नई सरकारी प्रतिभूति 2027,'भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2034',  7.54% सरकारी प्रतिभूति 2036',  6.99% सरकारी प्रतिभूति 2051 की बिक्री  के लिए नीलामी की घोषणा
भारत सरकार ने निम्न सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री  की घोषणा की है-
'समान मूल्य पद्धति का उपयोग करते हुए उपज आधारित नीलामी के माध्यम से 9,000 करोड़ रुपए  की अधिसूचित राशि के लिए 'नई सरकारी प्रतिभूति, 2027';  समान मूल्य विधि का उपयोग करते हुए मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 4,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड, 2034;  एक समान मूल्य पद्धति का उपयोग करके मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए  की अधिसूचित राशि के लिए "7.54% सरकारी सुरक्षा 2036" और  9,000 करोड़ रुपए की अधिसूचित राशि के लिए "6.99% सरकारी सुरक्षा 2051"  विविध मूल्य पद्धति का उपयोग करते हुए मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से। भारत सरकार के पास उपरोक्त उल्लिखित प्रत्येक प्रतिभूति के लिए 2,000 करोड़ रुपए तक की अतिरिक्त सदस्यता को बनाए रखने का विकल्प होगा। नीलामी 17 जून, 2022  को भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई द्वारा आयोजित की जाएगी।
स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सोल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 17 जून, 2022 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां सुबह 10.30 बजे से 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां सुबह 10.30 बजे से 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियों के परिणाम की घोषणा 17 जून, 2022  को की जाएगी और सफल बोलीदाताओें द्वारा भुगतान 20 जून 2022  को किया जाएगा।
ये स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय संशोधित परिपत्र संख्या “आरबीआई/2018-19/25”, दिनांक 24 जुलाई, 2018, के तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में जब निर्गमित लेन-देन”संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार “जब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने जर्मनी की अपनी समकक्ष संघीय चांसलर डॉ. एंजेला मर्केल के साथ फोन पर बात की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज जर्मनी की अपनी समकक्ष संघीय चांसलर डॉ. एंजेला मर्केल के साथ फोन पर बात की।
दोनों नेताओं ने अफगानिस्तान में बदल रही सुरक्षा की स्थिति और इस क्षेत्र व बाकी दुनिया पर उसके असर को लेकर चर्चा की। उन्होंने शांति और सुरक्षा बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया, जिसमें सबसे जरूरी प्राथमिकता वहां फंसे हुए लोगों की स्वदेश वापसी की है।
दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय एजेंडे के मुद्दों पर भी चर्चा की। इनमें कोविड-19 टीकों में सहयोग करना, जलवायु व ऊर्जा पर ध्यान के साथ विकास पर सहयोग करना और व्यापारिक व आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देना शामिल है। उन्होंने बहुपक्षीय हितों वाले मुद्दों पर अपने विचार साझा किए जैसे कि आगामी सीओपी-26 बैठक पर और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में समुद्री सुरक्षा पर एक संवाद को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहल पर। उन्होंने भारत-प्रशांत क्षेत्र में समावेशी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए दोनों पक्षों के बीच दृष्टिकोण की समानता पर भी जोर दिया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने राष्ट्रमंडल खेल-2018 के भारतीय दल को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल-2018 के भारतीय दल को बधाई दी।
“राष्ट्रमंडल खेल-2018 में भारतीय दल ने प्रत्येक भारतीय को गौरवान्वित किया है। हमारे सभी खिलाड़ियों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया और बहुत अच्छी तरह खेले। मैं उन सभी एथलीटों को बधाई देता हूँ जो पदकों के साथ वापस आ रहे हैं।
राष्ट्रमंडल खेल-2018 में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रत्येक एथलीट हमें प्रेरित करता है। उनका जीवन, समर्पण की शक्ति और कभी ना हार मानने वाली भावना को दर्शाता है। इस भावना की वजह से इन खिलाड़ियों ने अनगिनत बाधाओं को पार करके राष्ट्रमंडल खेलों में सफलता की ऊंचाईयों को छूआ।
मैं आशा करता हूँ कि राष्ट्रमंडल खेल-2018 की सफलता युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करेगी तथा प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्वस्थ जीवन के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाएगी।
सरकार फिट इंडिया आंदोलन को मज़बूत करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।”
प्रधानमंत्री ने उक्त बातें ट्वीटों के माध्यम से कहीं।
जल शक्ति मंत्रालय
जल जीवन मिशन के तहत ग्रैंड आईटीसी चैलेंज को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली; कुशल ग्रामीण जल आपूर्ति व्यवस्था बनाने के लिए जीवंत ‘इंटरनेट ऑफ थिंग्स’ इको-सिस्टम का दोहन करने का लक्ष्य
राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय  के साथ साझेदारी में गांव स्तर पर लगाने के लिए 'स्मार्ट वाटर सप्लाई मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम' को विकसित करने के लिए नवाचार, सुव्यवस्थित और कम लागत वाले समाधान के लिए एक आईसीटी ग्रैंड चैलेंज शुरू किया था। इसकी अंतिम तिथि 12 अक्टूबर 2020 थी। विभिन्न भारतीय तकनीकी स्टार्ट-अप्स, एमएसएमई, भारतीय कंपनियों और भारतीय एलएलपी की ओर से कुल 213 प्रस्ताव मिले हैं, जिनकी अब एमईआईटीवाई द्वारा गठित निर्णायक समिति जांच करेगी और सही प्रस्तावों का चुनाव करेगी। यह महत्वाकांक्षी मिशन महज बुनियादी ढांचे को बनाने तक नहीं, बल्कि सेवाओं के वितरण पर भी केंद्रित है। ऐसी तकनीकी चुनौती ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति प्रणालियों के दीर्घकालिक टिकाऊपन को सुनिश्चित करने के लिए शानदार अवसर उपलब्ध कराती हैं।
यह ग्रैंड चैलेंज ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति की सेवाओं को मापने और उनकी निगरानी के लिए स्मार्ट ग्रामीण जल आपूर्ति इको-सिस्टम बनाने के लिए भारत के जीवंत सूचना और प्रौद्योगिकी  इको-सिस्टम का उपयोग करेगी। यह चुनौती जल जीवन मिशन के लिए काम करने और देश के सभी ग्रामीण परिवार तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने का अवसर प्रदान करेगी।
ग्रैंड चैलेंज, विचारों के चरण , प्रायोगिक विकास के चरण  और तैनाती के चरण  पर सहायता प्रदान करेगा। यह पायलट परियोजना 100 गांवों में लागू होगी। सर्वश्रेष्ठ समाधान देने वाले भागीदार को 50 लाख रुपये और प्रत्येक रनरअप को 20-20 लाख रुपये नगद पुरस्कार दिया जाएगा। इसमें सफल रहने वाले डेवलपर्स को अपने समाधान को परिपक्व बनाने के लिए एमईआईटीवाई समर्थित इनक्यूबेटर में भी शामिल होने का अवसर दिया जाएगा। इससे आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे विचारों और प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा।
केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम- जल जीवन मिशन  को 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक कार्यात्मक घरेलू नल जल कनेक्शन  देने करने के लिए राज्यों की साझेदारी के साथ लागू किया जा रहा है। यह कार्यक्रम का प्रमुख ध्यान दीर्घकालिक आधार पर घरेलू स्तर पर सेवाएं जैसे नियमित रूप से पर्याप्त मात्रा और निर्धारित गुणवत्ता की जल आपूर्ति पर है। इसने कार्यक्रम की व्यवस्थित निगरानी और सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए स्वचालित आधार पर आंकड़े जुटाने के लिए आधुनिक तकनीक के उपयोग को अनिवार्य बना दिया है। जल आपूर्ति के ढांचे के डिजिटलीकरण में देश की कुछ बड़ी सामाजिक समस्याओं को हल करने की क्षमता है। सबसे महत्वपूर्ण है कि यह भविष्य की चुनौतियों का पूर्वानुमान करने और उनका समाधान निकालने मदद करेगा।
गृह मंत्रालय
श्री जी. किशन रेड्डी ने उग्रवाद से निपटने और राज्य पुलिस बल के आधुनिकीकरण में मणिपुर को केंद्र का पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया
केंद्रीय गृह राज्यमंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने पूर्वोत्तर की अपनी यात्रा के अंतिम दिन आज इम्फाल के मंत्रीपुखरी में असम राइफल्स के दक्षिणी मुख्यालय का दौरा किया जहां उन्होंने सुरक्षा तैयारियों के साथ-साथ सुरक्षा बल कर्मियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं की भी समीक्षा की।
यहां सैनिकों और वरिष्ठ अधिकारियों से बात करते हुए श्री रेड्डी ने विद्रोही समूहों को नियंत्रित करने में असम राइफल्स की भूमिका, उनकी संचालन उपलब्धियों, खेल और एडवेंचर के क्षेत्र में सफलता और पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति व सद्भाव सुनिश्चित करने की दिशा में सेना द्वारा निभाई गई भूमिका की प्रशंसा की।
मंत्री महोदय ने कहा कि असम राइफल्स के कर्मियों को उनकी वीरता, प्रतिबद्धता और निस्वार्थ सेवा की वजह से पूर्वोत्तर के लोगों का मित्र माना जाता है। श्री रेड्डी ने उन वीर सैनिकों को सलाम किया जिन्होंने राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया और उन्हें आश्वासन दिया कि सैनिकों और उनके परिवारों का कल्याण हमेशा उनके दिल के करीब रहेगा।
श्री रेड्डी ने इम्फाल में मुख्यमंत्री सचिवालय में मणिपुर के मुख्यमंत्री के साथ एक सुरक्षा समीक्षा बैठक की सह-अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय और राज्य सशस्त्र पुलिस बलों के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया जिनमें मणिपुर के मुख्य सचिव और डीजीपी भी शामिल थे। यह पाया गया कि राज्य में सुरक्षा स्थिति में 2018 के बाद से काफी सुधार हुआ है क्योंकि यहां उग्रवाद संबंधी घटनाओं में 24 प्रतिशत तक की गिरावट देखी गई है।
श्री रेड्डी ने उग्रवाद से निपटने, राज्य पुलिस बल के आधुनिकीकरण, आधुनिकीकरण के लिए विभिन्न मदों के प्रावधान और जहां भी ज़रूरत हो वहां केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती के लिए मणिपुर को केंद्र सरकार का पूर्ण समर्थन देने का आश्वासन दिया।
पर्यटन मंत्रालय
केन्द्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री  श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने आज इटली में सम्पन्न जी20 देशों के पर्यटन मंत्रियों की आभासी रूप में  हुई बैठक में भाग लिया
 श्री पहलाद सिंह पटेल ने आज इटली में सम्पन्न जी20 देशों के पर्यटन मंत्रियों की आभासी रूप में  हुई बैठक में भाग लिया। मंत्री महोदय ने इस कठिन समय में जी20 देशों के पर्यटन मंत्रियों की बैठक आयोजित करने और पर्यटन व्यवसाय एवं रोजगार को संरक्षण देने, के साथ ही यात्रा और पर्यटन की दीर्घकालिक जोरदार वापसी को सहायता देने के लिए नीतियां बनाने हेतु पहल करने के उद्देश्य से सदस्य देशों को एक मंच पर लाने के लिए इटली सरकार के पर्यटन मंत्री श्री मास्सिमो गरावाग्लिया को को बधाई दी।
पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री पटेल ने कहा कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण पर्यटन सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ है, क्योंकि इसका रोजगार , कारोबार, विभिन्न समुदायों और एक बड़ी अर्थव्यवस्था अप्रत्याशित रूप से प्रभावित हुई है। उन्होंने उद्योग को फिर से पटरी पर लाने एवं आपस में जुड़े सात प्रमुख परस्पर नीति क्षेत्रों पर दिशानिर्देशों को लागू करके जनसामान्य, विश्व के लिए समृद्धि के नए अवसरों को सुनिश्चित करने: सुरक्षित आवागमन, संकट प्रबंधन, लचीलापन, समावेश, हरित परिवर्तन, डिजिटल बदलाव और निवेश और ओईसीडी के समर्थन से तैयार किए गए लचीले, टिकाऊ और समावेशी पर्यटन के बुनियादी ढाँचे के लिए व्यापक और प्रासंगिक मुद्दों को इटली की जी20 प्रेजिडेंसी द्वारा प्रमुखता दिए जाने की सराहना और समर्थन किया। उन्होंने पर्यटन में स्थिरता लाने के लिए नीति क्षेत्र "हरित परिवर्तन" में एक और योगदान के रूप में यूएनडब्ल्यूटीओ  द्वारा प्रस्तुत पर्यावरण अनुकूल यात्रा और पर्यटन अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हेतु बनाए गए नियमों को भारत के समर्थन से भी अवगत कराया।
पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री पटेल ने पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसरों और स्थायी और जिम्मेदार पर्यटन के माध्यम से आय सृजन गतिविधियों में शामिल करके समुदाय आधारित पर्यटन और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए की गई पहलों पर प्रकाश डाला। कोविड के बाद, मंत्रालय का ध्यान अभी तक कम ज्ञात  गंतव्यों और प्राकृतिक तथा पर्यावरण अनुकूल पर्यटन, वन्यजीवन, आयुर्वेद से जुड़े स्थान, पर्वतारोहण के अलावा पदयात्रा  को बढ़ावा देने पर केंद्रित होगा। इसके अलावा, भारत में पारंपरिक औषधियों की एक मजबूत और जीवंत प्रणाली है, जो समग्र उपचार प्रदान करती है। भारत दुनिया के सामने योग, आयुर्वेद और पारंपरिक उपचार और आध्यात्मिक परिवेश के अन्य रूपों के माध्यम से कोविड-19 के बाद सहजता,शांति और स्वास्थ्य प्रस्तुत करना चाहेगा। मंत्री ने आशा व्यक्त की कि पर्यटन क्षेत्र कोविड-19 व्यवधान के प्रभाव से पूरी तरह से उबर जाएगा और विभिन्न देशों में टीकाकरण कार्यक्रम सम्पन्न होने के बाद मजबूती से उभरेगा।
पर्यटन मंत्री ने इतालवी जी20 प्रेसीडेंसी को उनके नेतृत्व के लिए धन्यवाद के साथ अपनी बात समाप्त की और कहा कि भारत 2022 में इंडोनेशिया की जी20 प्रेसिडेंसी के तहत आगे की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए अपना समर्थन और सहयोग जारी रखेगा।