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वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
पीयूष गोयल विश्व आर्थिक मंच 2020 के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे
वाणिज्य और उद्योग मंत्री दावोस में डब्ल्यूटीओ की अनौपचारिक मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लेंगे
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग एवं रेल मंत्री, पीयूष गोयल 20 से 24 जनवरी 2020 तक दावोस में आयोजित होने वाले 50वें विश्व आर्थिक मंच  में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री के साथ डब्ल्यूईएफ में नौवहन और रसायन एवं उर्वरक राज्यमंत्री मनसुख लाल मंडाविया, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, पंजाब के वित्त मंत्री और तेलंगाना के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भी भाग लेंगे। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के सचिव, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय एवं निवेश भारत के वरिष्ठ अधिकारी भी इस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा हैं।
वाणिज्य और उद्योग मंत्री ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, रूस, सऊदी अरब, स्विट्जरलैंड, कोरिया और सिंगापुर के मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वह विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन  के महासचिव से भी भेंट करेंगे।
इसके अलावा, वाणिज्य और उद्योग मंत्री कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ डब्ल्यूईएफ सत्रों के दौरान भारतीय रेलवे में त्वरित निवेश बढ़ाने पर गोल मेज सम्मेलन और भारत में वैश्विक संस्थागत निवेशकों को आकर्षित करने के लिए द्विपक्षीय वार्तालाप करेंगे।
वाणिज्य और उद्योग मंत्री इस दौरान दावोस में होने वाली एक अनौपचारिक डब्ल्यूटीओ मंत्रिस्तरीय बैठक में भी भाग लेंगे।
वर्ष के शुभारंभ के साथ दावोस में आयोजित होने वाली डब्ल्यूईएफ की इस वार्षिक बैठक में विश्व के शीर्ष नेता वैश्विक, क्षेत्रीय और उद्योग से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श के साथ एक एजेंडा तय करने के लिए शामिल होते हैं। 2020 की बैठक का विषय एक सामंजस्यपूर्ण और दीर्घकालीक विश्व के लिए हितधारक है।
(आरकेमीणा/आरएनएम/एसएस/डीसी-5347
वित्त मंत्रालय
डीआरआई ने 198 किलोग्राम क्रिस्टल मेथामफेटामाइन  और 9 किग्रा कोकीन जब्त की
देश में ऐम्फिटेमिन और कोकीन की एक बड़ी खेप जब्त की गई, ड्रग्स की कीमत 1,476 करोड़ रुपये आंकी गई
बेहद योजनाबद्ध तरीके से किए गए ऑपरेशन में राजस्व खुफिया निदेशालय  ने 198 किग्रा उच्च शुद्धता वाला क्रिस्टल मेथामफेटामाइन  और 9 किग्रा उच्च शुद्धता वाली कोकीन जब्त की है। नवी मुंबई में 1 अक्टूबर, 2022 को पकड़ी गई इस खेप की कीमत 1,476 करोड़ रुपये आंकी गई है। यह देश में ऐम्फिटेमिन और कोकीन की सबसे बड़ी बरामदगी में से एक है।
खुफिया सूचनाओं के आधार पर 10-12 दिनों से लगातार निगरानी की जा रही थी। डीआरआई की नजर कोल्ड स्टोरेज से फलों को निकाले जाने वाले खेप पर थी, जिसमें ड्रग्स हो सकता था। 30 सितंबर की शाम को डीआरआई मुंबई के अधिकारियों की टीम ने वाशी में आयातित संतरे को ले जा रहे एक ट्रक को रोका। गहन जांच-पड़ताल के बाद वालेंसिया संतरे वाले कार्टन में छिपाकर रखा गया नशीला पदार्थ पाया गया। यह ट्रक वाशी में प्रभु हीरा आइस एंड कोल्ड स्टोरेज से सामान लादकर निकला था।
नशीली दवाओं का काला कारोबार करने वालों ने नया तरीका निकाला था। दक्षिण अफ्रीका से आयातित 'वालेंतिया संतरे' के बक्से में ड्रग्स छिपाई गई थी। कस्टम क्षेत्र से इन संतरों को क्लियरेंस मिलने के बाद वाशी में इस माल को कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता था।
इस संबंध में माल के आयातक को पकड़ लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। नशीली दवाओं की तस्करी करने वाले इस रैकेट में शामिल लोगों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए आगे सर्च ऑपरेशन जारी है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
केन्द्र सरकार ने सड़क सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्गों पर संकेतकों से संबंधित दिशा-निर्देश जारी किए
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय  ने एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्गों पर संकेतकों के प्रावधान से संबंधित नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी द्वारा अनुमोदित ये नए दिशा-निर्देश चालकों को बेहतर दृश्यता व सहज मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु उत्कृष्ट कार्यप्रणालियों एवं विश्वस्तरीय मानकों को अपनाकर सड़क सुरक्षा को और बेहतर बनाने पर केन्द्रित हैं।
सड़क पर लगाए जाने वाले संकेतक सड़क से संबंधित बुनियादी ढांचे के आवश्यक घटक हैं क्योंकि वे चालकों को महत्वपूर्ण जानकारियां एवं निर्देश प्रदान करते हैं। तदनुसार, एमओआरटीएच ने यातायात नियमों का बेहतर अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु प्रासंगिक आईआरसी कोड व दिशा-निर्देशों, विभिन्न अंतरराष्ट्रीय कोडों में निर्धारित मौजूदा कार्यप्रणालियों के साथ-साथ सूचना एवं कार्यक्षमता से संबंधित परिप्रेक्ष्य के अनुरूप संकेतकों के प्रावधानों की समीक्षा की है। ये दिशा-निर्देश चालकों को स्पष्ट एवं संक्षिप्त मार्गदर्शन, चेतावनियां, नोटिस और नियामक जानकारियां प्रदान करने की दृष्टि से डिज़ाइन किए गए हैं, ताकि सड़कों पर निर्बाध एवं सुरक्षित यात्रा की सुविधा संभव हो सके।
इन दिशा-निर्देशों की कुछ मुख्य विशेषताओं में शामिल हैं:
- बेहतर दृश्यता और सुपाठ्यता: ड्राइवरों को जल्दी से समझ में आने के लिए उचित ऊंचाई/दूरी पर रखकर, बड़े अक्षरों, प्रतीकों और छोटी कहावतों के जरिए सड़क पर लगने वाले संकेतकों की बेहतर दृश्यता को प्राथमिकता दें और यह सुनिश्चित करें कि महत्वपूर्ण जानकारियां प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आसानी से दिखाई देने व समझने योग्य हों।
- सहज संप्रेषण के लिए सचित्र चित्रण: आवश्यक संदेशों को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने हेतु लिखित पाठ के साथ सचित्र निरूपण, जो सीमित साक्षरता वाले लोगों सहित सड़क उपयोगकर्ताओं के विविध समूहों की जरूरतों को पूरा करे।
- क्षेत्रीय भाषाएं: सड़कों पर लगाए जाने वाले संकेतकों के लिए बहुभाषी दृष्टिकोण, जिसमें अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाएं शामिल हों, को अपनाना ताकि विविध सड़क उपयोगकर्ताओं के साथ प्रभावी तरीके से संप्रेषण सुनिश्चित हो और यातायात नियमों की बेहतर समझ एवं अनुपालन को बढ़ावा मिले।
- केन्द्रित लेन संबंधी अनुशासन: चालकों को स्पष्ट एवं सहज मार्गदर्शन के साथ रणनीतिक रवैये के जरिए लेन संबंधी बेहतर अनुशासन को बढ़ावा देने, निर्दिष्ट लेन के पालन को प्रोत्साहित करने और यातायात की भीड़भाड़ को कम करने पर विशेष ध्यान दिया गया है।
- चरणबद्ध कार्यान्वयन: प्रारंभिक चरण में, इन दिशा-निर्देशों को सभी नए राजमार्गों, एक्सप्रेसवे और ग्रीनफील्ड कॉरिडोर पर लागू किया जाएगा। इसके अलावा, 20,000 से अधिक यात्री कार इकाइयों  के साथ अत्यधिक यातायात वाले राजमार्गों पर भी इन दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन को प्राथमिकता दी जाएगी।
ये दिशा-निर्देश, देश भर में सड़क सुरक्षा मानकों को बेहतर बनाने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं। उत्कृष्ट कार्यप्रणालियों एवं विश्वस्तरीय मानकों को अपनाने के साथ, एमओआरटीएच का लक्ष्य सभी सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए एक सुरक्षित एवं कुशल यात्रा का अनुभव प्रदान करते हुए दुर्घटना-मुक्त सड़कों की दिशा में आगे बढ़ना है।
https://morth.gov.in/sites/default/files/circulars_document/Guidelines%20for%20provision%20of%20signages%20on%20Expressway%20and%20NHs%2020%20Jul%202023.pdf
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
कैबिनेट ने म्यांमार के ब्लाक ए-1 तथा ब्लाक ए-3 के विकास के लिए ओएनजीसी विदेश लिमिटेड द्वारा अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडल समिति ने म्यांमार में श्वे तेल एवं गैस परियोजना में ब्लाक ए-1 तथा ब्लाक ए-3 के और विकास की दिशा में ओएनजीसी विदेश लिमिटेड  द्वारा 121.27 मिलियन डॉलर  के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दे दी है।
ओएनजीसी विदेश लिमिटेड  दक्षिण कोरिया, भारत तथा म्यांमार की कंपनियों के एक संकाय के हिस्से के रूप में 2002 से ही म्यांमार में श्वे परियोजना के उत्खनन एवं विकास से जुड़ी हुई है। भारतीय पीएसयू गेल भी इस परियोजना में एक निवेशक है। ओवीएल ने 31 मार्च, 2019 तक इस परियोजना में 722 मिलियन डॉलर का निवेश किया है।
श्वे परियोजना से गैस की पहली प्राप्ति जुलाई 2013 में हुई तथा स्थिरांक उत्पादन दिसंबर 2014 में पहुंचा। परियोजना वित्त वर्ष 2014-15 से ही सकारात्मक नकदी प्रवाह सृजित कर रही है।
पड़ोसी देशों में तेल एवं गैस उत्खनन तथा विकास परियोजनाओं में भारतीय पीएसयू की भागीदारी भारत की पूर्व की ओर देखो नीति के साथ जुड़ने तथा निकटतम पड़ोसी देशों के साथ ऊर्जा सेतुओं का विकास करने की भारत की कोशिशों का एक हिस्सा है।
एसजी/एएम/एसकेजे/एसके
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आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
1000 शहरों को 3-स्टार कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य
एमओएचयूए ने अंतर्राष्ट्रीय शून्य कचरा दिवस 2023 के अवसर पर अक्टूबर 2024 तक 1000 शहरों को 3-स्टार कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। स्वच्छ भारत मिशन  2.0 की 1 अक्टूबर, 2021 को पांच साल की अवधि के लिए शुरूआत की गई। इसमें कचरे को स्रोत से अलग करने, घर-घर से कचरा एकत्र करने और वैज्ञानिक लैंडफिल में सुरक्षित निपटान सहित कचरे के सभी अंशों के वैज्ञानिक प्रबंधन के माध्यम से सभी शहरों के लिए 100 प्रतिशत कचरा मुक्त स्थिति हासिल करना शामिल है। यूएलबी के बीच एक प्रतिस्पर्धी, मिशन-मोड भावना को प्रोत्साहित करने के लिए, इस मंत्रालय ने तीसरे पक्ष के सत्यापन द्वारा शहर के नगरपालिका ठोस कचरा प्रबंधन का आकलन करने के लिए "कचरा मुक्त शहर"  – स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल शुरू किया।
संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत स्वच्छता राज्य का विषय है। देश के शहरी क्षेत्रों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट  सहित स्वच्छता परियोजनाओं की योजना, डिजाइन, निष्पादन, संचालन और रखरखाव करना राज्य/यूएलबी की जिम्मेदारी है। हालाँकि, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय  अतिरिक्त वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके सुविधा प्रदान कर रहा है।
राज्यों/यूएलबी को तकनीकी सहायता के लिए, एमओएचयूए ने ठोस कचरा प्रबंधन  और प्रयुक्त जल प्रबंधन  के सभी पहलुओं को कवर करने वाली सलाह दी है, जिसमें नियमित क्षमता निर्माण परस्पर प्रभाव के साथ योजना, डिजाइन और संचालन और रखरखाव शामिल है।
एसबीएम-यू के तहत राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा कचरा प्रबंधन और स्वच्छता में की गई प्रगति का नियमित रूप से मूल्यांकन किया जाता है, जिसके लिए कचरा मुक्त शहर  और 'स्वच्छ सर्वेक्षण' के माध्यम से भी यूएलबी को खुले में शौच मुक्त , ओडीएफ+, ओडीएफ++ और स्टार रेटिंग के रूप में प्रमाणित करने के लिए मानक संचालन प्रोटोकॉल  विकसित किए गए हैं। राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में एसबीएम-यू की प्रगति की निगरानी समय-समय पर समीक्षा और बैठकों, वेबिनार, कार्यशालाओं आदि के माध्यम से और समर्पित एसबीएम-यू पोर्टल के माध्यम से की जाती है।
आवास और शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री कौशल किशोर ने आज लोक सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किए
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज  नई दिल्ली में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किए और राष्ट्रीय पंचायत प्रोत्साहन सम्मेलन का उद्घाटन किया।
इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले कुछ दशकों में तेजी से हुए शहरीकरण के बावजूद, अधिकांश आबादी अभी भी गांवों में रहती है। शहरों में रहने वाले लोग भी किसी न किसी रूप में गांवों से जुड़े हुए हैं। गांवों के विकास से देश की समग्र प्रगति हो सकती है।
राष्ट्रपति ने कहा कि ग्रामीणों को यह तय करने में सक्षम होना चाहिए कि गांव के विकास के लिए कौन-सा मॉडल उपयुक्त है और इसे कैसे लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पंचायतें न केवल सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने का माध्यम हैं, बल्कि नेतृत्व प्रदान करने वाले नए लोगों, योजनाकारों, नीति-निर्माताओं और नवोन्मेषकों को प्रोत्साहित करने के स्थान भी हैं। एक पंचायत के सर्वोत्तम तौर-तरीकों को दूसरी पंचायतों में अपनाकर हम तेजी से विकास कर सकते हैं और अपने गांवों को समृद्ध बना सकते हैं।
राष्ट्रपति ने कहा कि समाज के प्रत्येक समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हर पांच साल में पंचायत प्रतिनिधियों के चुनाव का प्रावधान है। हालांकि, देखा जाता है कि ये चुनाव कई बार लोगों के बीच कड़वाहट भी पैदा कर देते हैं। चुनाव को लेकर ग्रामीणों में आपसी कलह न हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए पंचायत चुनाव को राजनीतिक दलों से अलग रखा गया है। उन्होंने कहा कि जिस समाज में लोगों के बीच आपसी सहयोग और विश्वास होता है, वह अधिक फलता-फूलता है। उन्होंने कहा कि गांव, परिवार का विस्तार होता है। जहां तक संभव हो, सभी सामुदायिक कार्य आपसी सहमति के आधार पर किए जाने चाहिए।
राष्ट्रपति ने कहा कि किसी भी समाज के सर्वांगीण विकास के लिए, महिलाओं की भागीदारी बहुत जरूरी है। महिलाओं को अपने लिए, अपने परिवार के लिए और समाज के कल्याण के लिए निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। परिवार और ग्राम स्तर पर उनके सशक्तिकरण के माध्यम से, इस अधिकार को प्राप्त किया जा सकता है। उन्हें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि स्थानीय ग्रामीण निकायों के 31.5 लाख से अधिक निर्वाचित प्रतिनिधियों में से 46 प्रतिशत महिलाएँ हैं। उन्होंने महिलाओं से ग्राम पंचायतों के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया। उन्होंने उनके परिवारों से भी इन प्रयासों में उनका साथ देने की अपील की।
राष्ट्रपति का भाषण देखने के लिए यहां क्लिक करें:
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर के विकास सम्बंधी विवरण को साझा किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले नौ वर्षों में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास सम्बंधी विवरण के ट्वीट को आज साझा किया।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट कियाः
“पूर्वोत्तर में होने वाले परिवर्तन पर एक दिलचस्प विवरणात्मक ट्वीट, जिससे इस क्षेत्र को अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने में भी सहायता मिल रही है।”
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने लियो वराडकर को ताओसीच के रूप में दूसरी बार पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लियो वराडकर को दूसरी बार ताओसीच  का पद ग्रहण पर बधाई दी है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा;
"दूसरी बार ताओसीच के रूप में पदभार ग्रहण करने पर @LeoVaradkar को बधाई। हम आयरलैंड के साथ अपने ऐतिहासिक संबंधों, साझा संवैधानिक मूल्यों और बहुआयामी सहयोग को बहुत महत्व देते हैं। हमारी जीवंत अर्थव्यवस्थाओं की पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए मैं मिलकर काम करने के प्रति आशान्वित हूँ।"
विधि एवं न्याय मंत्रालय
प्रेस विज्ञप्ति
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड  द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने दिनांक 12.04.2023 की अधिसूचना के द्वारा, श्री मृदुल कुमार कलिता को गौहाटी उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। ये नियुक्ति उनके द्वारा कार्यालय का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगी।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
बेंगलुरु-मैसूरु एक्सेस कंट्रोल्ड राजमार्ग के साथ टोल फ्री सर्विस रोड 2/3 पहिया वाहनों के लिए उपलब्ध
बेंगलुरु-मैसूरु एक्सेस कंट्रोल्ड राजमार्ग पर यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण  ने एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे पर 01.08.2023 से 2/3-पहिया वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालाँकि, ये 2/3 पहिया वाहन टोल फ्री सात-मीटर चौड़ी, दो-लेन सर्विस रोड का उपयोग कर सकते हैं, जो एक्सेस कंट्रोल्ड राजमार्ग के दोनों ओर उपलब्ध होती है।
वर्तमान में, बिदीदी, रामानगर एवं चन्नपटना और मांड्या में रेलवे ओवर ब्रिज के कारण सर्विस रोड पर तीन गैप हैं, लेकिन वाहन इन गैप्स पर पुराने मैसूरु रोड का उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार 2/3 पहिया वाहन, एक छोर से दूसरे छोर तक जाने के लिए सर्विस रोड पर 79.6 किमी और पुराने मैसूरु रोड पर 35.4 किमी तक की यात्रा कर सकते हैं। हालाँकि, यदि वे एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे से इन तीन शहरों में जाना चाहते हैं, तो सर्विस रोड उपलब्ध है। 118 किमी लंबे एक्सेस नियंत्रित राजमार्ग पर सर्विस रोड को निर्बाध बनाने के लिए, सर्विस रोड पर तीन आरओबी का निर्माण शीघ्र ही शुरू किया जाएगा। एनएचएआई पुराने मैसूरु बेंगलुरु रोड के बाईपास के हिस्से को भी सुधार करेगा।
बेंगलुरु-मैसूरू एक्सेस कंट्रोल्ड राजमार्ग को एक हाई-स्पीड कॉरिडोर के रूप में विकसित किया गया है, जिसमें विभिन्न प्रकार के मोटर वाहनों के लिए गति सीमा 80-100 किमी/घंटा है। तेज़ गति वाले वाहनों की आवाजाही तुलनात्मक रूप से धीमी गति से चलने वाले वाहनों की सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा कर सकती है। इसलिए, धीमी गति से चलने वाले वाहनों जैसे दो और तीन पहिया वाहनों को गलियारे का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग-275 के एक हिस्से को कवर करता है।
बेंगलुरु-मैसूरु एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे पर पिछले छह महीनों के दुर्घटना आंकड़ों से पता चलता है कि लगभग 30 प्रतिशत दुर्घटनाओं में दोपहिया वाहन शामिल थे, जिनके चालकों में से अधिकांश को घातक या गंभीर चोटें लगी थीं। 65-75 प्रतिशत दुर्घटनाओं में 160 किमी प्रति घंटे तक की तेज गति से चलने वाले कार/बाइक जैसे वाहन शामिल थे। 25 प्रतिशत दुर्घटनाओं के मामलों में पीछे की ओर से वाहन की टक्कर शामिल है, जिसका मुख्य कारण धीमी गति से चलने वाले वाहनों द्वारा सबसे दाहिनी लेन पर कब्जा करना और लेन अनुशासन का पालन न करना है।
राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षा बनाए रखना एनएचएआई के लिए उच्च प्राथमिकता पर है और यह यात्रियों के लिए सुरक्षित और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है।
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय में लंबित मामलों के निपटारे  और स्वच्छता अभियान के लिए विशेष अभियान 2.0 का संचालन
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के अग्रणी ऑक्सीजन निर्माताओं के साथ बातचीत की
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के प्रमुख ऑक्सीजन निर्माताओं के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह समय केवल चुनौतियों से निपटने के लिए नहीं है बल्कि बहुत कम समय में समाधान प्रदान करने के लिए भी है। प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार और ऑक्सीजन उत्पादकों के बीच अच्छा समन्वय बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया।
प्रधानमंत्री ने पिछले कुछ हफ्तों में उत्पादन को बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन उत्पादकों की सराहना की। उन्होंने लिक्विड ऑक्सीजन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए उठाए गए कई कदमों को भी सराहना की । प्रधानमंत्री मोदी ने देश में चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए औद्योगिक ऑक्सीजन को परिवर्तित के लिए उद्योग जगत को धन्यवाद दिया। स्थिति को और बेहतर बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने आने वाले दिनों में ऑक्सीजन की मांग को पूरा करने के लिए उद्योग जगत से पूरी क्षमता का उपयोग करने का भी आह्वाहन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धता बढ़ाने के साथ-साथ ऑक्सीजन के परिवहन के लिए लॉजिस्टिक सुविधाओं को भी बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने उद्योग जगत से आग्रह किया कि वह अन्य गैसों के परिवहन में इस्तेमाल होने वाले टैंकरों का उपयोग ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए करें।
प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑक्सीजन से संबंधित राज्यों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, सरकार रेलवे और वायु सेना के प्रभावी उपयोग पर काम कर रही है ताकि टैंकर जल्द से जल्द उत्पादन केंद्र तक पहुंच सकें।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार, राज्य, उद्योग जगत, ट्रांसपोर्टर और सभी अस्पतालों को एकजुट होकर काम करने की जरूरत है। तालमेल और समन्वय जितना बेहतर होगा, इस चुनौती से निपटने में उतनी ही आसानी होगी।
ऑक्सीजन उत्पादकों की सराहना करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें सरकार का पूरा समर्थन देने की बात कही और उम्मीद जताई कि देश जल्द ही संकट से निपटने में सफल होगा।
बैठक में आरआईएल के सीएमडी श्री मुकेश अंबानी, सेल की चेयरपर्सन श्रीमती सोमा मोंडल, जेएसडब्ल्यू के श्री सज्जन जिंदल, टाटा स्टील के श्री नरेंद्रन, जेएसपीएल के श्री नवीन जिंदल, एएमएनएस के श्री दिलीप ओमेन, एलआईएनडीई के श्री एम. बनर्जी, आईनॉक्स के श्री सिद्धार्थ जैन, एयर वॉटर जमशेदपुर के एमडी श्री नोरियो शिबुया, नेशनल ऑक्सीजन लिमिटेड के श्री राजेश कुमार सर्राफ और ऑल इंडिया इंडस्ट्रीयल गैसेज मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री साकेत टिकू उपस्थित थे।
रक्षा मंत्रालय
रॉयल मलेशियाई नौसेना के प्रमुख का भारत दौरा
भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार के निमंत्रण पर रॉयल मलेशियाई नौसेना के प्रमुख एडमिरल टैन श्री मोहम्मद रेजा बिन मोहम्मद सानी दिनांक 16 से 19 अगस्त 2022 तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं।
इस यात्रा की शुरुआत राष्ट्रीय समर स्मारक पर एक पुष्पांजलि समारोह के साथ हुई, जहां मलेशियाई नौसेना प्रमुख ने भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। आधिकारिक कार्यक्रम शुरू होने से पहले साउथ ब्लॉक के भव्य लॉन में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।
एडमिरल मोहम्मद रेजा ने नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार से मुलाकात की और समुद्री क्षेत्र में चल रहे द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति पर चर्चा की । उन्हें भारतीय नौसेना द्वारा अपनाई जा रही विदेशी सहयोग गतिविधियों की विस्तृत श्रृंखला के बारे में भी जानकारी दी गई । दोनों सैन्य नेताओं ने द्विपक्षीय नौसैनिक सहयोग को और मजबूत करने के लिए अनेक नए रास्तों की पहचान की और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा के लिए सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए अपने समर्थन के प्रति प्रतिबद्धता भी व्यक्त की।
इस यात्रा के दौरान एडमिरल मोहम्मद रेजा विदेश मंत्रालय और एनएससीएस के अन्य उच्च रैंकिंग वाले भारत सरकार के अधिकारियों के साथ भी बातचीत करेंगे। वह आई-डीईएक्स द्वारा सुगम अनेक भारतीय रक्षा उद्योग प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने के अवसर का लाभ भी उठाएंगे।
एडमिरल मोहम्मद रेजा कोच्चि में भारतीय नौसेना के प्रमुख गनरी ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट आईएनएस द्रोणाचार्य के गौरवशाली पूर्व छात्र हैं, जहां से उन्होंने 1990 में तोपखाना विशेषज्ञ के रूप में स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। एडमिरल मोहम्मद रेजा ने कोच्चि की अपनी यात्रा के दूसरे चरण के दौरान अपने अल्मा मेटर का दौरा करने के लिए समय निकाला है, जहां दक्षिणी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ वाइस एडमिरल एमए हम्पीहोली द्वारा उनकी मेजबानी की जाएगी।
भारतीय नौसेना और रॉयल मलेशियाई नौसेना के बीच द्विपक्षीय सहयोग प्रशिक्षण से लेकर संचालन तक व्यापक स्तर पर फैला हुआ है । दोनों नौसेनाओं ने हाल ही में 22 मई में द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र लक्ष्मण और जून 22 में नौसेना से नौसेना स्टाफ वार्ता का समापन किया है । मलेशियाई नौसेना के जहाज केडी लेकिउ और एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने इससे पहले दिनांक 22 फरवरी को विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित 'मिलन' में भाग लिया था।
मलेशियाई नौसेना प्रमुख की आधिकारिक यात्रा दोनों नौसेनाओं के बीच बढ़ते सहयोग और द्विपक्षीय संबंधों के सकारात्मक प्रवाह को बनाए रखने की प्रतिबद्धता की एक और अभिव्यक्ति की प्रतीक है।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत-अमेरिका सम्मेलन बैठक को द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर बताया
पिछले तीन वर्षों में हुआ सकारात्मक विकास द्विपक्षीय अनुबंध में ऊर्जा घटक से जुड़े महत्व को दर्शाता है : प्रधान
(पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रम्प के बीच शिखर सम्मेलन स्तर की बैठक को भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर बताया है। उन्होंने आज यहां एक कार्यक्रम में कहा कि दोनों नेताओं ने एक बार फिर द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी के ऊर्जा स्तंभ को और अधिक मजबूत करने के महत्व पर जोर दिया है। भारत और अमेरिका के बीच ऊर्जा सहयोग पर फोकस करते हुए सीआईआई, यूएसआईबीसी, अनंत केंद्र और इंडिस्पोरा ने संयुक्त रूप से "भारत-अमरीका व्यापार यात्रा : अवसर, नवाचार, उद्यमिता" कार्यक्रम का आयोजन किया था।
श्री प्रधान ने कहा कि द्विपक्षीय अनुबंध के ऊर्जा घटक से जुड़ा उच्च महत्व भारत-अमेरिका रणनीतिक ऊर्जा साझेदारी के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान हुए सकारात्मक विकास से स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि कच्चे तेल के आयात के लिए छठे सबसे बड़े स्रोत के रूप में अमेरिका का उभरना महत्वपूर्ण प्रगति है। भारत भी अब अमेरिकी कच्चे तेल के लिए चौथा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। मार्च 2018 में आयात शुरू होने से अमेरिका से हमारा एलएनजी आयात भी लगातार बढ़ रहा है। अमेरिका से एलएनजी निर्यात के लिए भारत अब 5वां सबसे बड़ा देश है।
श्री प्रधान ने बताया कि भारत का द्विपक्षीय हाइड्रोकार्बन व्यापार पिछले तीन वर्षों के दौरान तेजी से बढ़ा है और पिछले साल यह 7.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर को छू गया, जो द्विपक्षीय व्यापार का कुल 11 प्रतिशत है। उन्होंने बताया कि सरकार और उद्योगों के बीच गहरी भागीदारी के लिए इस साल अप्रैल में रणनीतिक ऊर्जा साझेदारी पर अगली मंत्रिस्तरीय बैठक की की योजना बनाई जा रही है।
श्री प्रधान ने कहा कि गैस आधारित अर्थव्यवस्था बनने की हमारी दृष्टि भारत और अमेरिका के बीच निकट सहयोग का एक और क्षेत्र है। उन्होंने कहा कि रणनीतिक ऊर्जा साझेदारी के तहत 2018 में गठित भारत-अमेरिका गैस कार्य बल अग्रणी कार्य कर रहा है। यह कार्य बल भारत में गैस आधारित अर्थव्यवस्था के विकास में तेजी लाने के लिए नवीन नीतिगत सिफारिशें कर रहा है।
भारतीय गैस बाजार में एलएनजी की पहुंच बढ़ाने के लिए आईओसीएल और एक्सॉनमोबिल के बीच सहयोग पत्र  पर हस्ताक्षर करने के मुद्दे पर श्री प्रधान ने कहा कि यह भारत-अमेरिका गैस कार्य बल के तहत शुरू की गई एक पहल है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को 2024 तक 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की कल्पना की हैं और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ऊर्जा क्षेत्र एक प्रमुख उत्प्रेरक होगा। श्री प्रधान ने कहा कि भारत तेजी से बढ़ते ऊर्जा बाजारों में से एक के रूप में उभर रहा है, ऐसे में हम अमेरिकी प्रौद्योगिकी, नवाचार और भारत के औद्योगिक क्षेत्रों में पूंजी के बीच सम्मिश्रण को तत्पर है।
वित्त मंत्रालय
विनिमय दर अधिसूचना संख्या 91/2019 - सीमा शुल्क 
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962  की धारा 14 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड की अधिसूचना संख्या 88/2019 – सीमा शुल्क  दिनांक 05 दिसंबर, 2019 नवम्बर का अधिक्रमण करते हुए ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा किए जाने से हटाई गई बातों को छोड़कर, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद् द्वारा यह निर्धारित करता है कि संलग्न अनुसूची-I और अनुसूची-II में प्रत्येक के कॉलम  में विनिर्दिष्ट विदेशी मुद्रा के भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्रा की विनिमय दर 20 दिसम्बर, 2019 से वही होगी जो आयातित माल और निर्यातित माल के संबंध में उक्त धारा के उद्देश्य के लिए उसके कॉलम  में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में उल्लिखित है: -
अनुसूची-I
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क्रम संख्या
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विदेशी मुद्रा
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भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रत्येक इकाई की विनिमय दर
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1.
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ऑस्ट्रेलियाई डॉलर
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50.05
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47.80
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2.
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बहरीन दीनार
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194.65
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182.55
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3.
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कैनेडियन डॉलर
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55.15
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53.20
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4.
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चाइनीज युआन
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10.30
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10.00
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5.
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डेनिश क्रोनर
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10.75
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10.40
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6.
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यूरो
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80.60
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77.60
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7.
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हांगकांग डॉलर
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9.30
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8.95
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8.
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कुवैती दीनार
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241.80
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226.75
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9.
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न्यूजीलैंड डॉलर
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48.20
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45.95
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10.
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नॉर्वेजियन क्रोनर
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8.05
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7.75
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11.
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पौंड स्टर्लिंग
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94.65
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91.40
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12.
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कतरी रियाल
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20.15
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18.90
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13.
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सऊदी अरब रियाल
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19.55
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18.35
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14.
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सिंगापुर डॉलर
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53.35
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51.50
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15.
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दक्षिण अफ्रीकी रैंड
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5.15
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4.80
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16.
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स्वीडिश क्रोनर
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7.70
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7.40
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17.
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स्विस फ्रैंक
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74.00
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71.10
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18.
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तुर्की लीरा
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12.35
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11.60
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19.
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यूएई दिरहम
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20.00
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18.75
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20.
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अमेरिकी डॉलर
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71.90
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70.20
अनुसूची-II
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क्रम संख्या
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विदेशी मुद्रा
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भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की
प्रति 100 इकाइयों की विनिमय दर
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(निर्यात वस्तुओं के
लिए)
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1.
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जापानी येन
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66.10
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63.65
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2.
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कोरियाई वॉन
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6.30
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5.90