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विधि एवं न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग में टेली लॉ का 1.5 लाख पंजीकरण हुआ
ग्रामीण स्तर के 3 शीर्ष उद्यमियों को सम्मानित किया गया
भारत सरकार के न्याय विभाग द्वारा टेली लॉ पर सलाह के लिए आज नई दिल्ली में 1,50,000 पंजीकरण किया गया, जो जरूरतमंद लोगों को प्री-लिटिगेशन सलाह देने की पहल है। यह कार्यक्रम सीएससी कॉर्पोरेशन द्वारा न्याय विभाग के सहयोग से आयोजित किया गया था।
कार्यशाला में कॉमन सर्विस सेंटर्स  के बड़ी संख्या में पैरा लीगल वालंटियर्स और ग्रामीण स्तर के उद्यमियों ने भाग लिया। कार्यशाला में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि टेली लॉ ने एक मंच प्रदान किया है, जो समाज के जरूरतमंदों और पहुंच से वंचित वर्गों को मुकदमा-पूर्व सलाह देता है। बेहतर कार्यप्रणाली के लिए कानून का ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों के साथ डिजिटल प्रौद्योगिकी को संयोजित करने के लिए इस कार्यक्रम को मजबूत करने की आवश्यकता महसूस की गई।
प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में कानून एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग के सचिव डॉ. आलोक श्रीवास्तव ने कहा कि टेली-लॉ टीम ने 930 मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षित किया है, जो पूरे देश में 56,000 पैरा लीगल वालंटियर्स  और ग्रामीण स्तर के उद्यमियों  को प्रशिक्षण देंगे। उन्होंने कहा कि लोगों को बेहतर सलाह देने के लिए पीएलवी और वीएलई के लिए बेहतर और नियमित प्रशिक्षण की जरूरत है।
प्रतिभागियों को नागरिक कर्तव्यों के बारे में भी बताया गया। इस बात पर जोर दिया गया कि व्यक्ति को हमेशा यह याद रखना चाहिए कि हमारे पास कर्तव्यों के साथ-साथ अधिकार भी हैं और हमें अपने कर्तव्यों का पालन उच्चतम ईमानदारी के साथ करना है।
सीएससी के माध्यम से गांवों में कानूनी सलाह प्रदान करने के उद्देश्य से 20 अप्रैल, 2017 को टेली-लॉ पहल शुरू की गई थी। एक शीर्ष परियोजना यूपी, बिहार, पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू-कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश सहित 11 राज्यों के 1800 सीएससी में शुरू हुआ। भारत सरकार के 100 दिनों के कार्यक्रम में 115 एस्पिरेशनल जिलों में इस योजना का विस्तार किया गया है।
टेली लॉ पर एक समर्पित वेबसाइट न्याय विभाग द्वारा स्थापित की गई है, जिसे सीएससी ई-गवर्नेंस के समर्थन से डिजाइन किया गया है और 22 भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है। टेली-लॉ मामलों को पूर्व-पंजीकृत करने के लिए पीएलवी के लिए एक टेली-लॉ मोबाइल एप्लिकेशन उपलब्ध है। एक टेली-लॉज़ डैशबोर्ड भी लॉगिन और मामलों के पंजीकरण के लिए विकेंद्रीकृत सुविधाओं के साथ विकसित किया गया है और पैनल वकीलों, पैरा लीगल वालंटियरों आदि के लिए मामलों को देखता है।
इस अवसर पर टेली लॉ के तहत 3 शीर्ष लेनदेन करने वाले वीएलई को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सीएससी अकादमी और कैपजेमिनी के बीच एक समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान किया गया। संविधान दिवस पर एक प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम आयोजित किया गया ।
इस अवसर पर कानून और न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग के सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव, सीएससी निगम के प्रबंध निदेशक, कानून और आईटी मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के आलेख को साझा किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का एक आलेख साझा किया। यह आलेख ‘हर महिला की कहानी मेरी कहानी - मैं महिला-पुरुष समानता को लेकर आशान्वित क्यों हूं’ दरअसल भारतीय महिलाओं की अदम्य या अजेय भावना और स्वयं उनके अपने जीवन वृतांत के बारे में है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
‘त्रिपुरा से लौटते समय मैंने इस आलेख को पढ़ा और इसे अत्यंत प्रेरणादायक पाया। मैं अन्य लोगों से भी इसे पढ़ने का अनुरोध करूंगा। महिला दिवस पर यह एक अत्यंत प्रेरणादायक व्यक्तित्व का जीवन वृतांत है, जिन्होंने जन सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया और आगे चलकर भारत की राष्ट्रपति बनीं।’
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार का मुकाबला करने के लिए आईसीटी का लाभ उठाने पर लघु कार्यक्रम
भारत की जी20 की अध्यक्षता के तहत पहली जी20 भ्रष्टाचार निरोधक कार्य समूह  की बैठक आज गुरुग्राम, हरियाणा में शुरू हुई। बैठक के तहत, 'सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार का मुकाबला करने के लिए आईसीटी का लाभ उठाने' विषय पर एक संक्षिप्त कार्यक्रम आयोजित किया गया। विभिन्न क्षेत्रों के प्रख्यात विशेषज्ञों ने इस कार्यक्रम में अपनी बात रखी, जिसमें विभिन्न सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
हाल के वर्षों में, भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए आईसीटी की भूमिका को विश्व स्तर पर मान्यता दी गई है। अनेक देश दक्षता बढ़ाने, पारदर्शिता के माध्यम से भ्रष्टाचार को कम करने, सार्वजनिक समीक्षा/विश्लेषण के लिए सरकारी डेटा को उजागर करने, सरकारी प्रक्रियाओं को स्वचालित करने, अधिकारियों के निर्णय को रोकने और प्रमुख सेवाओं तक पहुँचने के लिए द्वारपालों/अधिकारियों के साथ बातचीत प्रतिबंधित करने के लिए आईसीटी का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। आईसीटी न केवल सूचना तक पहुंच के माध्यम से नागरिकों के सशक्तिकरण को सक्षम बनाता है बल्कि सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणालियों में पदक्रम को भी बराबर करता है।
माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी समाज में सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए पारदर्शिता, सूचना के प्रवाह और संचार को बढ़ावा देने के लिए डिजिटलीकरण की शक्ति और डिजिटल विभाजन को पाटने पर जोर दे रहे हैं। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, एसीडब्ल्यूजी बैठक के संक्षिप्त कार्यक्रम में सरकारी एजेंसियों जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और सरकारी ई-मार्केटप्लेस की सक्रिय भागीदारी देखी गई ताकि सरकारी प्रक्रियाओं के स्वचालन के एकीकरण ने कैसे सार्वजनिक वितरण को कुशल और गैर-विवेकाधीन बना दिया है, इस पर चर्चा की जा सके।
भारत में डिजिटल इकोसिस्टम ने कई प्रक्रियाओं को कम कर दिया है और सरकारी अधिकारियों के साथ सीधे बातचीत की है तथा प्रामाणिक जानकारी को सुलभ और कागज-रहित बना दिया है। उदाहरण के लिए, डिजिलॉकर के 144.6 मिलियन से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं और उमंग ने डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से 3.36 अरब से अधिक का लेनदेन किया है। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के तहत भारत ने अपने यहां के निवासियों के लिए 1.35 अरब से अधिक डिजिटल पहचान बनाई है और नागरिकों के सीधे सभी सामाजिक कल्याण योजनाओं तक पहुंचने के लिए 470 मिलियन से अधिक मूल खाते खोले गए हैं। लगभग 2.8 मिलियन सूचीबद्ध उत्पादों के साथ 11,000 से अधिक उत्पाद श्रेणियां, 260 से अधिक सेवा श्रेणियां और सरकारी ई मार्केटप्लेस पर 2.5 लाख से अधिक सेवा पेशकश उपलब्ध हैं।
संक्षिप्त कार्यक्रम के पैनलिस्ट में क्षमता निर्माण आयोग के अध्यक्ष श्री आदिल जैनुलभाई, यूएनडीपी की मुख्य डिजिटल अधिकारी सुश्री कीजोम न्गोडुप मासली, नेशनल एंटी करप्शन ऑथरिटी, इटली के अध्यक्ष श्री ग्यूसेप बुसिया, यूआईडीएआई के सीईओ डॉ. सौरभ गर्ग, बेटर दैन कैश एलायंस के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर टिधर वाल्ड, वरिष्ठ सामाजिक सुरक्षा विशेषज्ञ, विश्व बैंक श्री अंबरीश शाही, एशियाई विकास बैंक के वरिष्ठ खरीद विशेषज्ञ श्री स्टीफन बेसादी और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी श्री शामिल थे।
आईसीटी के माध्यम से पारदर्शिता और दक्षता के माध्यम से समावेशिता "न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन" मंत्र को बढ़ावा दे रही है और संक्षिप्त कार्यक्रम के दौरान विचार-विमर्श ने इस मंत्र को मजबूत किया।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
पूर्वोत्तर राज्यों को पूर्वोत्तर राज्य सड़क निवेश कार्यक्रम  के तहत कनेक्टिविटी मिली
वर्ष 2011 में अनुमोदित पूर्वोत्तर राज्य सड़क निवेश कार्यक्रम  में 6 पूर्वोत्तर राज्यों-असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम तथा त्रिपुरा में कुल 433.42 किमी लंबी सड़कों के निर्माण/उन्नयन की परिकल्पना की गई थी। सीसीए ने इस परियोजना को अगस्त, 2022 तक पूरा करने की मंजूरी दी है जिसमें एक साल की दोष दायित्व अवधि भी शामिल है। त्रिपुरा की एक सड़क को छ़ोडकर जो फरवरी, 2022 तक पूरी होगी, एनईएसआरआईपी के तहत सभी सड़क परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। एनईएसआरआईपी सड़क परियोजनाओं के आस-पास के गांवों के लगभग 36 लाख लोगों को इन सड़कों से प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हो रहा है।
एनईएसआरआईपी परियोजना  के तहत कालिटाकुची से बारपेटा  एवं बिलासीपारा  से फाकिराग्राम   सड़क खंड में सुधार तथा उन्नयन।
एनईएसआरआईपी के तहत तमुलपुर से पनेरी , पनेरी से उदलगुड़ी  तथा असम राज्य में किश्त -2 सड़कों में पांच प्रमुख पुलों के सड़क खंडों में सुधार तथा उन्नयन
मेल्ली-नया बाजार  तथा नया बाजार से नामची   सड़क खंड में सुधार तथा उन्नयन
मिजोरम  में सरछिप से बुआरपुई सड़क का सुधार तथा उन्नयन
मणिपुर में टुपुल  से बिष्णुपुर तथा थोउबाल से कासोम खुल्लेन  सड़क का सुधार तथा उन्नयन
त्रिपुरा में उदयपुर  से मेलाघार  सड़क का सुधार तथा उन्नयन
वस्त्र मंत्रालय
भारत के कपड़ा उद्योग को विश्व में प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए सरकार ने मेगा निवेश टेक्सटाइल्स पार्क  योजना की घोषणा की
सरकार ने कपड़ा उद्योग को विश्व में प्रतिस्पर्धी बनाने, बड़े निवेश को आकर्षित करने, रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मेगा निवेश टेक्सटाइल्स पार्क  योजना प्रस्तावित की है। 2021-22 का केन्द्रीय बजट प्रस्तुत करते हुए केन्द्रीय वित्त और कार्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह निर्यात में विश्व चैम्पियन बनाने के लिए प्लग और प्ले सुविधा के साथ विश्व स्तरीय अवसंरचना सृजित करेगी। मित्रा योजना उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना  के अतिरिक्त आरंभ की जाएगी।
मेगा निवेश टेक्सटाइल्स पार्क्स के संबंध में केन्द्रीय कपड़ा और महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने एक ट्वीट में कहा, “ भारतीय कपड़ा मंत्रालय में महत्वपूर्ण बदलाव लाने की दिशा में गेम चेंजर होगा। उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन  योजना के साथ मित्रा अधिक निवेश और रोजगार के अवसरों में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा।”
एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा, “मित्रा के माध्यम से आधुनिकतम अवसंरचना पर जोर देने से हमारे घरेलू निर्माताओं को अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में समान मौके मिलेंगे और इससे भारत कपड़ा निर्यात में सभी क्षेत्रों में विश्व चैम्पियन बनने के मार्ग पर बढ़ेगा।”
मानव निर्मित वस्त्रों में लगने वाले कच्चे माल की निविष्टियों पर शुल्कों को युक्तिसंगत करने की जरूरत का उल्लेख करते हुए वित्त मंत्री ने नायलन चैन को पोली-एस्टर और अन्य मानव निर्मित रेशों के बराबरी पर लाने की घोषणा की। कैप्रोलेक्टम, नायलन चिप्स, नायलन फाइबर और धागे पर बीसीडी दर एक समान रूप से पांच प्रतिशत घटाने की घोषणा करते हुए मंत्री ने कहा कि इस कदम से कपड़ा उद्योग, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा निर्यात को भी मदद मिलेगी।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
एनएडीए  इंडिया ने निर्धारित समय में अपना पता नहीं भरने पर एथलीटों को नोटिस जारी किया
एनएडीए इंडिया ने निर्धारित समय में अपना पता नहीं भरने पर एथलीटों को नोटिस जारी किया। एनएडीए डोपिंग रोधी नियम - अनुच्छेद 5.5 के अनुसार, कुछ एथलीट, जो एक पंजीकृत परीक्षण पूल  का हिस्सा हैं, को ऑनलाइन पोर्टल / ऐप में अनिवार्य रूप से अपने स्थान की जानकारी प्रदान करना आवश्यक है। इस जानकारी का उपयोग एथलीटों को प्रभावी रूप से प्रतिस्पर्धा डोपिंग नियंत्रण के लिए पता खोजने के लिए किया जाता है।
आरटीपी एथलीटों को त्रैमासिक आधार पर ठिकाने की जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता होती है जिसमें शामिल हैं: घर का पता, ईमेल पता और फोन नंबर, रात भर रहने के लिए एक पता, प्रतियोगिता कार्यक्रम और स्थान तथा प्रत्येक दिन के लिए 60 मिनट का समय स्लॉट, जहां वे परीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे और सुलभ तथा संभावित ‘मिस्ड टेस्ट’ के लिए उत्तरदायी होंगे।
12 महीने की अवधि के भीतर तीन पता विफलताओं  का कोई भी संयोजन एनएडीए डोपिंग रोधी नियम - अनुच्छेद 2.4 के तहत एक डोपिंग रोधी नियम का उल्लंघन है, जिससे 4 साल तक का प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
एनएडीए ने सभी एथलीटों को 14 दिनों के भीतर अपना पता दर्ज करने की सलाह दी है ताकि ‘पता की विफलता’ से बचा जा सके। अपने पते को दाखिल न करने की स्थिति में यह फाइलिंग विफलता मानी जाएगी।
राष्ट्रीय खेल संघों को भी सलाह दी गई है कि वे अपने एथलीटों द्वारा ‘पता की विफलता’ से बचने के लिए उनके सटीक ठिकाने को समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
हाल ही में, एक एथलीट को डोपिंग रोधी अनुशासनात्मक पैनल द्वारा ‘पता की विफलता’ की रिपोर्टिंग के कारण एक वर्ष के लिए खेल गतिविधियों में भाग लेने से निलंबित कर दिया गया था।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यपाल ने लोगों से टीके की झिझक दूर करने और जल्द से जल्द टीका लगवाने के लिए प्रोत्साहित किया
कोविड टीकाकरण और कोविड उपयुक्त व्यवहार संबंधी जागरूकता के लिए मोबाइल वीडियो प्रचार वैन को झंडी दिखाकर रवाना किया गया
तेलंगाना की राज्यपाल श्रीमती तमिलिसाई सुंदरराजन ने कोरोना वायरस से सफलतापूर्वक लड़ने के लिए टीका लगवाने की अपील की है। उन्होंने आज राजभवन में 10 डिजिटल मोबाइल वीडियो प्रचार वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें कोविड उपयुक्त व्यवहार और कोविड टीकाकरण को लेकर जागरूकता सामग्री थी। क्षेत्रीय आउटरीच ब्यूरो , सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित, ये वैन तेलंगाना राज्य के 29 जिलों में जाएंगी और ग्रामीण इलाकों में लोगों तक पहुंचेंगी। राज्यपाल ने कहा कि पहले लोगों में वैक्सीन को लेकर हिचकिचाहट थी लेकिन अब लोग तेजी से टीका लगवा रहे हैं और अपना देश दुनिया में सबसे अधिक टीकाकरण वाले देश के रूप में उभरा है। अब तक 42 करोड़ से ज्यादा लोग टीका लगवा चुके हैं।
टीका लगवाने और 'बाहुबली' या कोरोना से लड़ने के लिए ताकतवर शख्स बनने के प्रधानमंत्री के आह्वान का जिक्र करते हुए, राज्यपाल ने कहा कि यह संदेश ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों तक पहुंचाना है, जहां अब भी टीकाकरण को लेकर कुछ हिचकिचाहट है। राज्यपाल ने बताया कि उन्होंने खुद हाल ही में आदिवासी क्षेत्र में टीके की दूसरी खुराक ली। राज्यपाल ने कहा कि टीकाकरण के महत्व पर जोर देते वाले प्रधानमंत्री के लगातार संदेशों और 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को मुफ्त टीका उपलब्ध कराने के सरकार के निर्णय की जानकारी हर शख्स तक पहुंचनी चाहिए।
कोविड टीकाकरण पर जागरूकता अभियान चलाने के लिए क्षेत्रीय आउटरीच ब्यूरो  के समय से किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए, श्रीमती तमिलिसाई सुंदरराजन ने उम्मीद जताई कि आरओबी के छोटे वीडियो और क्रिएटिव ग्रामीण जनता के बीच जागरूकता पैदा करेंगे। राज्यपाल द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई कुल 10 मोबाइल डिजिटल वीडियो प्रचार वैन इस महीने की 24 से 30 तारीख तक एक हफ्ते राज्य के 29 जिलों में चलेंगी, जो हैं- अदिलाबाद, भद्राद्री कोठागुडेम, जगितियाल, जनगांव, जयशंकर भूपलपल्ली जोगुलंबा गडवाल, कामारेड्डी, करीमनगर, खम्मम, कोमाराम भीम आसिफाबाद, महबूबाबाद, महबूबनगर, मंचेरियल, मेडक, मुलुगु, नागरकुरनूल, नलगोंडा, निर्मल, निजामाबाद, पेद्दपल्ली, राजन्ना सिरसिला, संगारेड्डी, सिद्धीपेट, सूर्यपेट, विकाराबाद, वानापर्थी, वारंगल , वारंगल  और यादाद्री भुवनगिरी। वीडियो वैन इन जिलों में मुख्य रूप से रेलवे स्टेशनों, बस स्टेशनों, बाजारों, व्यापारिक इलाकों और ट्रैफिक जंक्शनों पर ध्यान केंद्रित करेगी, जहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद होते हैं।
इस अभियान की जरूरत महसूस की गई क्योंकि ऐसा देखा गया कि समाज के कुछ वर्गों में टीके को लेकर हिचकिचाहट मौजूद है और कुछ क्षेत्रों में टीकाकरण की दर कम है। आरओबी के महानिदेशक  श्री एस वेंकटेश्वर, निदेशक श्रुति पाटिल, उप निदेशक डॉ. मानस के साथ-साथ राजभवन के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया।
जल शक्ति मंत्रालय
गोवा प्रत्येक ग्रामीण घर में नल कनेक्शन उपलब्ध करवा कर देश भर में पहला ‘हर घर जल‘ राज्य बना, अन्य राज्यों के समक्ष अनुकरणीय उदाहरण पेश किया
केंद्र सरकार के लिए शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना एक राष्ट्रीय प्राथमिकता है: श्री शेखावत
गोवा ने देश में पहला ‘हर घर जल‘ राज्य बनने का अनूठा गौरव हासिल किया है क्योंकि इसने सफलतापूर्वक 2.30 लाख ग्रामीण परिवारों को कवर करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में 100 प्रतिशत चालू घरेलू नल कनेक्शन  उपलब्ध कराया है। यह प्रभावी तरीके से जल जीवन मिशन , जिसका लक्ष्य ग्रामीण समुदायों के जीवन स्तर में सुधार लाना तथा जीवन की सुगमता बढ़ाना है, के विपुल लाभों का दोहन करता है। गोवा के मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत ने घोषणा की कि राज्य के सभी ग्रामीण परिवारों के पास अब नल जल आपूर्ति है। राज्य की प्रतिबद्धता एवं त्वरित प्रयासों ने लक्ष्य को समय से काफी पहले ही पूरा करना सुनिश्चित किया है।
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जून, 2020 में गोवा के मुख्यमंत्री को 2021 तक ग्रामीण क्षेत्रों में 100 प्रतिशत चालू घरेलू नल कनेक्शन  उपलब्ध कराने की राज्य की वार्षिक कार्य योजना  पर प्रसन्नता जताते हुए एक पत्र लिखा था और यह दोहराते हुए कि केंद्र सरकार के लिए शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना एक राष्ट्रीय प्राथमिकता है, इसने मिशन के कार्यान्वयन के लिए पूरी सहायता दी। इसी के अनुरूप, 2020-21 में गोवा को फंड आवंटन बढ़ाकर 12.40 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, राज्य पीने के पानी के स्रोतों, जलापूर्ति, धूसर जल के शोधन एवं पुर्नउपयोग तथा प्रचालन एवं रख-रखाव के सुदृढ़ीकरण के लिए मनरेगा, एसबीएम  पीआरआई को 15वां वित्त आयोग अनुदान, जिला खनिज विकास निधि, कैम्पा, सीएसआर फंड, स्थानीय क्षेत्र विकास फंड, आदि जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के समन्वय का अन्वेषण भी कर सकता है।
गोवा के दो जिलों अर्थात 191 ग्राम पंचायतों में 1.65 लाख ग्रामीण घरों के साथ उत्तरी गोवा एवं 98,000 ग्रामीण घरों के साथ दक्षिणी गोवा नल कनेक्शनों के जरिये आश्वस्त पाइपयुक्त पानी के साथ पूर्ण रूप से संतृप्त है। जल परीक्षण सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए, राज्य एनएबीएल प्रत्यायित 14 जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला प्राप्त करने की प्रक्रिया में है। जल जीवन मिशन प्रत्येक गांव में 5 व्यक्तियों को, विशेष रूप से महिलाओं को फील्ड टेस्ट किट के उपयोग में प्रशिक्षित किया जाना अधिदेशित करता है जिससे कि गांव में ही पानी का परीक्षण किया जा सके।
गोवा की उपलब्धि अन्य राज्यों के समक्ष अनुकरण करने तथा यह सुनिश्चित करने कि प्रत्येक ग्रामीण घर को, विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के इस दौर में नल कनेक्शन उपलब्ध हो, के लिए एक उदाहरण है। यह और भी अधिक आवश्यक है कि घरों के भीतर ही आश्वस्त सुरक्षित पीने का पानी उपलब्ध हो। घरों में नल कनेक्शन के लिहाज से ग्रामीण भारत में होने वाली यह मौन क्रांति ‘नवीन भारत‘ के लिए ‘कार्य प्रगति पर‘ है, का सूचक है।
सार्वभौमिक पहुंच अर्जित कर लेने के बाद, राज्य की योजना अब सेंसर आधारित सेवा प्रदायगी निगरानी प्रणाली हासिल करने की है जिससे कि नियमित एवं दीर्घकालिक आधार पर प्रत्येक ग्रामीण घर को उपलब्ध कराये जाने वाले जल आपूर्ति की कार्यशीलता अर्थात पर्याप्त मात्रा एवं अनुशंसित गुणवत्ता में पीने के पानी की निगरानी की जा सके।
एमजी/एएम/एसकेजे/एसके
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कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने आधिकारिक रूप से किसान कल्याण मंत्रालय का पदभार संभाला
राज्यमंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला और श्री कैलाश चौधरी ने कार्यभार संभाला
केंद्रीय मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने आज आधिकारिक रूप से किसान कल्याण मंत्रालय का पदभार संभाला। राज्यमंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला और श्री कैलाश चौधरी ने भी इस मंत्रालय में राज्य मंत्रियों के रूप में कार्यभार संभाला। मंत्रालय के सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्रियों का स्वागत किया।
केंद्रीय मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कार्यभार संभालने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के गतिशील नेतृत्व और किसानों की भलाई के लिए उनकी फिक्र की सराहना की। उन्होंने कहा कि अपनी पहली ही मंत्रिमंडल बैठक में मोदी सरकार ने चुनावी वादों पर कार्यवाही करते हुए प्रधानमंत्री-किसान आय सहायता योजना को सभी किसानों के लिए लागू करने की मंजूरी दी। इसके लिए 2 हेक्टेयर जमीन सीमा को हटा दिया गया है। इसके अलावा किसानों के लिए पेंशन योजना को भी मंजूरी दी गई है। पशु पालन करने वाले किसानों की मदद के लिए पशुओं में फैलने वाले रोगों की रोकथाम के लिए एक नई पहल शुरू की गई है।
श्री तोमर ने कहा कि नई पेंशन योजना हमारे देश का भरण-पोषण करने के लिए दिन-रात मेहनत करने वाले किसानों को पेंशन सुरक्षा उपलब्ध कराएगी। स्वतंत्रता के बाद यह पहली बार हो रहा है कि किसानों को पेंशन कवर देने की कल्पना की गई है। इस योजना से पहले तीन वर्षों में ही लगभग 5 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को लाभ पहुंचने का अनुमान है। पीएम-किसान के बारे में उन्होंने कहा कि संशोधित योजना के तहत लगभग 2 करोड़ अन्य किसानों के इसके दायरे में आने की उम्मीद है। इससे पीएम-किसान योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या बढ़ कर लगभग 14.5 करोड़ हो जाएगी।
कार्यभार संभालने के बाद मंत्रालय के अधिकारियों को संबोधित करते हुए श्री तोमर ने कहा कि मेहनती किसानों को सशक्त बनाने के लिए अनेक उपाय किये जा रहे हैं। उन्होंने कृषि मंत्रालय के अधिकारियों से कृषि उत्पादन बढ़ाने और किसानों के कल्याण के लिए अपने-अपने क्षेत्रों में स्थायी योगदान करने का अनुरोध किया।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने घर की छत पर सौर संयंत्र  की योजना पर आम जनता के लिए परामर्श  जारी किया
स्पष्ट किया कि रूफटॉप सोलर के लिए मंत्रालय द्वारा किसी भी विक्रेता को अधिकृत नहीं किया गया है
उपभोक्ताओं को केवल विद्युत वितरण कम्पनियों  द्वारा निर्धारित की गई दरों का भुगतान करने की सलाह दी गई है
घरेलू उपभोक्ता डिस्कॉम पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं
अपने घरों की छतों पर सौर  पैनल लगाकर सौर ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार ग्रिड से जुड़ी घर की छत पर सौर संयंत्र  योजना  लागू कर रही है। इस योजना के अंतर्गत मंत्रालय पहले 3 किलोवाट के लिए 40% अनुदान  और 3 किलोवाट से अधिक और 10 किलोवाट तक 20% अनुदान  प्रदान कर रहा है। यह योजना राज्यों में स्थानीय विद्युत वितरण कंपनियों  द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।
इस मंत्रालय के संज्ञान में लाया गया है कि कुछ रूफटॉप सोलर कंपनियां/विक्रेता यह दावा करके घर की छत पर सौर संयंत्र  स्थापित कर रहे हैं कि वे मंत्रालय द्वारा अधिकृत विक्रेता हैं। अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि मंत्रालय द्वारा किसी भी विक्रेता को अधिकृत नहीं किया गया है। यह योजना राज्य में केवल विद्युत वितरण कंपनियों  द्वारा लागू की जा रही है। डिसकॉम्स ने निविदा प्रक्रिया के माध्यम से विक्रेताओं को सूचीबद्ध किया है और घर की छत पर सौर संयंत्र  स्थापित करने के लिए दरें भी निर्धारित की हैं।
लगभग सभी विद्युत वितरण कंपनियों  ने इस उद्देश्य के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया जारी की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय  योजना के अंतर्गत रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित करने के इच्छुक आवासीय उपभोक्ता ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और सूचीबद्ध विक्रेताओं द्वारा घर की छत पर सौर संयंत्र  लगवा सकते हैं। इसके लिए उन्हें विक्रेता  को निर्धारित दर के अनुसार मंत्रालय द्वारा दी जाने वाली अनुदान  राशि को कम करके रूफटॉप सोलर प्लांट की लागत का भुगतान करना होगा और इस बारे में प्रक्रिया विद्युत वितरण कंपनियों  के ऑनलाइन पोर्टल पर दी गई है। मंत्रालय द्वारा डिसकॉम्स के माध्यम से विक्रेताओं को अनुदान  राशि प्रदान की जाएगी। घरेलू उपभोक्ताओं को सूचित किया जाता है कि मंत्रालय की योजना के तहत सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के लिए उन्हें डिसकॉम्स द्वारा अनुमोदन की उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए उनके के पैनल में शामिल विक्रेताओं से ही रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित करवाना चाहिए।
पैनल में शामिल विक्रेताओं द्वारा स्थापित किए जाने वाले सौर पैनल और अन्य उपकरण मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानकों और विनिर्देशों के अनुसार होंगे और इसमें विक्रेता द्वारा घर की छत पर सौर संयंत्र  का 5 साल का रखरखाव करना भी शामिल होगा।
मंत्रालय के संज्ञान में यह भी लाया गया है कि कुछ विक्रेता घरेलू उपभोक्ताओं से डिस्कॉम द्वारा निर्धारित दरों से कहीं अधिक मूल्य ले रहे हैं जो गलत है। अतः उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे केवल विद्युत वितरण कंपनियों  द्वारा निर्धारित की गई दरों के अनुसार ही भुगतान करें। डिसकॉम्स को ऐसे विक्रेताओं की पहचान करने और उन्हें दंडित करने का निर्देश दिया गया है।
अधिक जानकारी के लिए संबंधित विद्युत वितरण कम्पनी  से संपर्क करें या नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय  के टोल फ्री नंबर 1800- 180-3333 पर डायल करें । डिस्कॉम के ऑनलाइन पोर्टल के बारे में जानकारी के लिए https://solarrooftop.gov.in/grid_others/discomPortalLink पर क्लिक करें ।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग ने यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड  के तहत पायलट परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण के आईटीआई लिमिटेड और बीएसएनएल के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए
संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग  ने सी-डॉट कोर के साथ 4जी/5जी प्रोटोटाइप के एकीकरण सहित ई-बैंड, एलटीई स्वदेशी प्रौद्योगिकियों की पायलट परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए भारतीय टेलीफोन उद्योग  लिमिटेड और भारत संचार निगम लिमिटेड  के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड , ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में दूरसंचार क्षेत्र में नए तकनीकी विकास को शामिल करने के अपने कार्यक्रम के तहत, इन प्रौद्योगिकियों के विकास और मजबूती के लिए लगभग 10-10 करोड़ रुपये लागत की 4 पायलट परियोजनाओं को वित्तपोषित कर रहा है। स्वदेशी कंपनियां एस्ट्रोम टेक्नोलॉजीज, लेखा वायरलेस सॉल्यूशंस, रेजोनस टेक्नोलॉजीज, सिग्नलट्रॉन इन परियोजनाओं को सी-डॉट और डीओटी की सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम बीएसएनएल और आईटीआई के साथ साझेदारी में निष्पादन करेंगी।
रक्षा मंत्रालय
वर्गीकरण विनियमों और उन्नत नौसेना प्रौद्योगिकियों पर सम्मेलन का आयोजन
नौसेना आर्किटेक्चर निदेशालय, एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय  द्वारा 04 से 05 अगस्त 2022 को मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान, नई दिल्ली में नौसेना के जहाजों और सहायक पोतों के लिए वर्गीकरण विनियम और उन्नत प्रौद्योगिकियों पर दो दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य स्वदेशी युद्धपोत निर्माण को बढ़ावा देना है। इस सम्मेलन का विषय ‘भविष्य के नौसेना जहाज- तकनीकी रूप से परिवर्तनकारी, आर्थिक रूप से व्यवहार्य और पर्यावरण की दृष्टि से सतत’ था। इस सम्मेलन का उद्देश्य भारतीय नौसेना द्वारा अनुसंधान और विकास के साथ-साथ गुणवत्ता आश्वासन और सर्वेक्षण के क्षेत्र में वर्गीकरण समितियों, भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल की विभिन्न शाखाओं, भारतीय शिपयार्ड, डीआरडीओ प्रयोगशालाओं, शिक्षाविदों आदि में समग्रता हासिल करना और नौसेना के जहाजों और सहायक पोतों के सर्वेक्षण/प्रमाणीकरण के लिए एक मंच प्रदान करना था।
सात प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण समितियों, यानी एबीएस, बीवी, क्लास-एनके, डीएनवी-जीएल, आईआरएस, एलआर और आरआईएनए के वरिष्ठ प्रतिनिधियों/विषय विशेषज्ञों ने इस सम्मेलन में भाग लिया, जिसमें क्लास सोसायटी द्वारा वर्गीकरण प्रक्रिया से लेकर 16 अनुसंधान पत्र प्रस्तुत किए गए जो नौसेना के जहाजों, सैन्य वर्ग के नोटेशन, समुद्री साइबर सुरक्षा, उन्नत डिजिटल प्रौद्योगिकी, नौसेना जहाज सिग्नेचर्स, स्वायत्त जहाजों के लिए नियम, नौसेना के जहाजों पर जैव सुरक्षा, प्रौद्योगिकी योग्यता, हाइब्रिड पावरिंग और नौसेना के जहाजों के डीकार्बोनाइजेशन आदि के बारे में थे। इसके अलावा, प्रश्नोत्तर सत्र में और इस सम्मेलन से हटकर भी प्रतिनिधियों ने नौसेना और अन्य सरकारी जहाजों के डिजाइन, निर्माण और रखरखाव से संबंधित विभिन्न अन्य तकनीकी पहलुओं पर चर्चा की।
सम्मेलन का उद्घाटन वाइस एडमिरल संदीप नैथानी, चीफ ऑफ मैटेरियल, भारतीय नौसेना ने 04 अगस्त 22 को किया था और इस सम्मेलन के विभिन्न सत्रों में 120 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें नौसेना मुख्यालय, नौसेना कमान, फील्ड यूनिट, तटरक्षक मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इस सम्मेलन में छह डीपीएसयू शिपयार्ड, डीआरडीओ के वैज्ञानिक और शिक्षाविद भी उपस्थित हुए। समापन सत्र की अध्यक्षता 05 अगस्त 22 को भारतीय नौसेना के युद्धपोत उत्पादन और अधिग्रहण नियंत्रक वीएडीएम किरण देशमुख ने की।....
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