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युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
भारतीय खेल प्राधिकरण-साई ने टेबल टेनिस के लिये राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर को मंजूरी दी, भारतीय टेबल टेनिस महासंघ-टीटीएफआई सोनीपत में शिविर का आयोजन करेगा
भारतीय खेल प्राधिकरण ने टेबल टेनिस के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर को मंजूरी दे दी है। यह शिविर 28 अक्टूबर से 8 दिसंबर तक आयोजित होगा। इस शिविर में 11 खिलाड़ी  और चार सहायक कर्मचारी शामिल होंगे। भारतीय टेबल टेनिस महासंघ, सोनीपत के दिल्ली पब्लिक स्कूल-डीपीएस में इस शिविर का आयोजन करेगा। शिविर के लिये लगभग 18 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं। इसमें हवाई यात्रा और चिकित्सा व्यय भी शामिल है।
शिविर में शामिल होने वाले खिलाड़ी डीपीएस, सोनीपत में मौजूद आवासीय परिसर में रहेंगे। खेल गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा स्थापित मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन किया जायेगा। इस वर्ष मार्च में कोरोना वायरस के कारण देशव्यापी पूर्ण बंदी की घोषणा के बाद टेबल टेनिस के लिए यह पहला राष्ट्रीय शिविर आयोजित किया जाएगा।
राष्ट्रमंडल खेलों के चार बार के स्वर्ण पदक विजेता अचंता शरत कमल पुरुषों के प्रशिक्षण समूह का हिस्सा होंगे। उनके साथ मानुष शाह, मानव ठक्कर, सुधांशु ग्रोवर और जुबिन कुमार भी प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे। महिला प्रशिक्षण समूह में अनुषा कुटुम्बले, दीया चितले, सुतीर्थ मुखर्जी, अर्चना कामत, तकमी सरकार और कौशानी नाथ भाग लेंगी।
अर्चना कामत टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम विकास समूह का एक हिस्सा हैं और 2018 यूथ ओलंपिक की सेमीफाइनलिस्ट हैं। शिविर के माहौल में वापस आकर और लंबे समय के बाद अपने साथी खिलाड़ियों से मिलने पर खुशी व्यक्त करते हुए अर्चना ने कहा, “मैं बेंगलुरू में घर पर ही ट्रेनिंग कर रही थी लेकिन एक ऐसे शिविर के माहौल में वापसी की उम्मीद कर रही थी, जहां मैं लंबे समय के बाद भारतीय टीम के अपने साथी खिलाड़ियों से मिलकर उनके साथ खेल सकूं।” कामत ने कहा कि उनका अंतिम लक्ष्य ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करना और उनमें खेलना है। फिलहाल वर्तमान में वह सिर्फ एक समय में एक मैच की सोच पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं।
भारत ने हाल ही में टेबल टेनिस में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने 8 पदक जीतने के साथ-साथ उसी वर्ष एशियाई खेलों में भी पहली बार पदक जीतने में सफलता हासिल की थी।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
मुख्य खरीफ फसलों के उत्पादन के प्रथम अग्रिम अनुमान जारी
खरीफ सीजन में 150.50 मिलियन टन रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान
किसानों- वैज्ञानिकों की मेहनत व सरकार की किसान हितैषी नीतियों से बंपर पैदावार- श्री तोमर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 2021-22 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के उत्पादन के प्रथम अग्रिम अनुमान जारी कर दिये गये हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि खरीफ सीजन में 150.50 मिलियन टन रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान है। उन्होंने कहा कि किसानों की अथक मेहनत,वैज्ञानिकों की कुशलता व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार की किसान हितैषी नीतियों से बंपर पैदावार हो रही है।
प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार,2021-22 के दौरान मुख्य खरीफ फसलों के अनुमानित उत्पादन इस प्रकार है:
- खाद्यान्न -150.50 मिलियन टन 
- चावल– 107.04मिलियन टन 
- पोषक/मोटे अनाज– 34मिलियन टन
- मक्का – 21.24 मिलियन टन
- दलहन – 9.45मिलियन टन
- तूर – 4.43 मिलियन टन
- मूंगफली – 8.25 मिलियन टन
- सोयाबीन –12.72मिलियन टन
- कपास – 36.22 मिलियन गांठें 
- पटसन एवं मेस्टा – 9.61 मिलियन गांठें 
- गन्ना –419.25 मिलियन टन
2021-22 के लिए प्रथम अग्रिम अनुमान  के अनुसार, देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 150.50 मिलियन टन अनुमानित है, जो विगत पांच वर्षों  के औसत खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 12.71 मिलियन टन अधिक है।
2021-22 के दौरान चावल का कुल उत्पादन 107.04 मिलियन टन अनुमानित है। यह विगत पांच वर्षों के औसत उत्पादन 97.83 मिलियन टन की तुलना में 9.21 मिलियन टन अधिक है।
पोषक/मोटे अनाजों का उत्पादन 34 मिलियन टन अनुमानित है, जो कि 31.89 मिलियन टन औसत उत्पादन की तुलना में 2.11 मिलियन टन अधिक है।
2021-22 के दौरान कुल दलहन उत्पादन 9.45 मिलियन टन अनुमानित है। यह 8.06 मिलियन टन औसत खरीफ दलहन उत्पादन की तुलना में 1.39 मिलियन टन अधिक है।
2021-22 के दौरान देश में कुल तिलहन उत्पादन 23.39 मिलियन टन अनुमानित है जो कि 20.42 मिलियन टन औसत तिलहन उत्पादन की तुलना में 2.96 मिलियन टन अधिक है।
2021-22 के दौरान देश में गन्ने का उत्पादन 419.25 मिलियन टन अनुमानित है।2021-22 के दौरान गन्ने का उत्पादन,362.07 मिलियन टन औसत गन्ना उत्पादन की तुलना में 57.18 मिलियन टन अधिक है।
कपास का उत्पादन 36.22 मिलियन गांठें  एवं पटसन एवं मेस्ताका उत्पादन 9.61 मिलियन गांठें  अनुमानित हैं।
वर्ष 2005-06 से आगे के वर्षों के तुलनात्मक अनुमानों के साथ वर्ष 2021-22 के लिए प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार विभिन्न फसलों के अनुमानित उत्पादन का ब्यौरा संलग्न है।
2021-22 के लिए खाद्यान्नों के उत्पादन का प्रथम अग्रिम अनुमान
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री माननीय स्टीफन लॉफवेन के बीच आज टेलीफोन पर बातचीत हुई।
दोनों राजनेताओं ने कोविड-19 महामारी के बढ़ते प्रकोप के साथ-साथ अपने यहां इसके स्वास्थ्य और आर्थिक प्रभावों को नियंत्रण में रखने के लिए उठाए जा रहे विभिन्न कदमों पर भी चर्चा की।
दोनों राजनेताओं ने भारत एवं स्वीडन के शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों के बीच सहयोग बढ़ाने तथा डेटा साझा करने की क्षमता पर सहमति व्यक्त की, जिससे ‘कोविड-19’ के खिलाफ वैश्विक प्रयासों में भी आवश्यक योगदान करना संभव हो पाएगा।
दोनों राजनेताओं ने एक-दूसरे के ऐसे नागरिकों को आवश्यक सुविधाएं और सहायता प्रदान करने का वादा किया, जो यात्रा संबंधी मौजूदा पाबंदियों के कारण फिलहाल विभिन्न स्थानों पर फंसे हो सकते हैं।
दोनों राजनेताओं ने इस बात पर भी सहमति व्यक्त की कि उनके अधिकारी ‘कोविड-19’ से लड़ने के लिए आवश्यक चिकित्सीय सामग्री की आपूर्ति की इष्टतम उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आपस में निरंतर संपर्क में रहेंगे।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना ने पलासा कोविड केयर सेंटर को 'ऑक्सीजन ऑन व्हील्स' प्रदान किए
श्रीकाकुलम के जिलाधिकारी श्री जे. निवास के अनुरोध के आधार पर भारतीय नौसेना ने दिनांक 25 मई 2021 को पलासा कोविड केयर सेंटर को ऑक्सीजन ऑन व्हील्स संयंत्र उपलब्ध कराया। नौसेना डॉकयार्ड द्वारा डिजाइन किए गए ऑक्सीजन ऑन व्हील्स का औपचारिक उद्घाटन सब कलेक्टर श्री सूरज गनौर और नौसेना दल की उपस्थिति में पशुपालन, डेयरी विकास एवं मत्स्य पालन मंत्री श्री सीदिरी अप्पलाराजू द्वारा पलासा, कोविड केयर सेंटर में किया गया।
नौसेना डॉकयार्ड विशाखापत्तनम के विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा पलासा के कोविड हेल्थ केयर सेंटर में ऑक्सीजन ऑन व्हील्स को ऑक्सीजन पाइपलाइन से जोड़ा गया है और यह अस्पताल में भर्ती 12 तक मरीजों के लिए चौबीस घंटे ऑक्सीजन प्रदान करती है। टीम ने प्लांट के संचालन में अस्पताल स्टाफ को प्रशिक्षित भी किया है।
'ऑक्सीजन ऑन व्हील्स' नौसेना डॉकयार्ड द्वारा शुरू की गई एक अनूठी पहल है जिसमें एक पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र को एक मोबाइल प्लेटफॉर्म से दूरदराज के अस्पतालों की सेवा के लिए एकीकृत किया गया था और दिनांक 20 मई 2021 को पूर्वी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ वाइस एडीएम एबी सिंह द्वारा विशाखापत्तनम में औपचारिक रूप से शुरू किया गया था।
रक्षा मंत्रालय
भारत और श्रीलंका के रक्षा सचिवों ने नई दिल्ली में आयोजित सातवीं वार्षिक रक्षा वार्ता के दौरान द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की, अधिक जटिल द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास पर समझौता
भारत और श्रीलंका के बीच सातवीं वार्षिक रक्षा वार्ता बैठक आज यानी 23 फरवरी 2023 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। भारत के रक्षा सचिव गिरिधर अरमने और श्रीलंका के रक्षा सचिव जनरल कमल गुणरत्ने ने संयुक्त रूप से बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच चल रहे रक्षा सहयोग की समीक्षा की गई और दोनों देशों में हो रहे द्विपक्षीय सैन्य अभ्यासों की जटिलता को बढ़ाने पर सहमति बनी। दोनों पक्षों ने प्रशिक्षण के मामले में एक दूसरे के अनुभव और क्षमताओं को अधिकतम करने की अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।
रक्षा सचिव गिरिधर अरमने ने इस उपयोगी बातचीत के लिए जनरल कमल गुणरत्ने और उनके प्रतिनिधिमंडल को धन्यवाद दिया। अरमने ने कहा कि भारत इस वार्ता में बनी आपसी समझ के आधार पर भविष्य में भी श्रीलंका के साथ मिलकर काम करने का इच्छुक है।
भारतीय प्रतिनिधिमंडल में रक्षा मंत्रालय, एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय, सेवा मुख्यालय और विदेश मंत्रालय के अधिकारी शामिल थे। श्रीलंकाई प्रतिनिधिमंडल में श्रीलंका वायु सेना के कमांडर एयर मार्शल एसके पथिराना और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।
यह वार्षिक रक्षा संवाद दोनों देशों के बीच सर्वोच्च संस्थागत संवाद है। भारत और श्रीलंका के सशस्त्र बलों के बीच भविष्य के संबंधों के दौरान इस बातचीत का विशेष महत्व है। दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बनाए रखने का प्रयास किया जा रहा है और दोनों देशों के बीच बढ़ता जुड़ाव द्विपक्षीय संबंधों के भविष्य के लिए एक सकारात्मक पहलू है।
रक्षा मंत्रालय
राष्ट्रपति ने आईएनएस शिवाजी को कलर प्रदान किया
राष्ट्रपति और भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर, श्री राम नाथ कोविंद ने 13 फरवरी, 2020 को कमोडोर रवनीश सेठ की कमान में आईएनएस शिवाजी, लोनावाला को राष्ट्रपति का कलर प्रदान किया। प्रेसीडेंट कलर सर्वोच्च सम्मान है जो किसी भी सैन्य इकाई को दिया जाता है। आईएनएस शिवाजी की ओर से निशान अधिकारी द्वारा 150 पुरुष गार्ड ऑफ ऑनर के साथ 130 अधिकारियों और भारतीय नौसेना के 630 नाविकों की जोरदार समारोहपूर्वक परेड के दौरान यह सम्मान ग्रहण किया गया।
इस अवसर पर महाराष्ट्र के राज्यपाल, श्री भगत सिंह कोश्यारी, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह, वाइस एडमिरल ए.के. चावला, दक्षिणी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ के साथ वरिष्ठ रक्षा और नागरिक अधिकारी उपस्थित थे और उन्होंने परेड देखी।
राष्ट्रपति ने आईएनएस शिवाजी के अधिकारियों और नाविकों को बड़ी संख्या में उपस्थित होने, स्मार्ट ड्रिल के लिए बधाई दी। उन्होंने अपने कर्तव्यों के पालन में पिछले 75 वर्षों से राष्ट्र की महान सेवा के लिए आईएनएस शिवाजी के पिछले और वर्तमान दोनों कर्मियों को बधाई दी। राष्ट्रपति ने आधुनिक मरीन इंजीनियरों के प्रशिक्षण में आईएनएस शिवाजी के योगदान का विशेष रूप से जिक्र किया। राष्ट्रपति ने अपने भाषण के समापन से पूर्व आईएनएस शिवाजी के सभी कर्मियों को उनके तकनीकी युग में हासिल ऊंचाइयों और उपलब्धियों के लिए शुभकामनाएं दी।
आईएनएस शिवाजी की स्थापना 1945 में हुई थी और यह भारतीय नौसेना के प्रमुख प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों में से एक है। इस प्रतिष्ठान को भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल के अधिकारियों और नाविकों को प्रशिक्षण देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है और मरीन इंजीनियरिंग के दायरे में मित्रवत विदेशी नौसेनाएं हैं। परमाणु, जैविक और रासायनिक रक्षा जिसमें क्षति नियंत्रण और अग्निशमन, मुख्य और सहायक नियंत्रण जैसे कार्य शामिल हैं। कुल मिलाकर, प्रतिष्ठान अधिकारियों और नाविकों के लिए 500 से अधिक पाठ्यक्रमों का संचालन करता है और इसमें 2800 से अधिक अधिकारियों और 7800 नाविकों को वार्षिक प्रशिक्षण दिया जाता है। शिवाजी को औसतन 250 से अधिक अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षुओं के साथ दुनिया भर के 20 देशों के कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करने का गौरव प्राप्त है।
राष्ट्रपति ने आईएनएस शिवाजी की प्लेटिनम जुबली पर एक विशेष आवरण भी जारी किया गया। प्रेसिडेंट्स कलर का पुरस्कार आईएनएस शिवाजी के इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। नौसेना के सभी भावी मरीन इंजीनियरों को प्रेरित करने के लिए, आईएनएस शिवाजी सभी औपचारिक समारोहों में राष्ट्रपति का कलर गर्व से प्रदर्शित कर सकता है।
रक्षा मंत्रालय
सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए 3 त्रि-सेवा इकाइयों को यूनिट प्रशस्ति पत्र प्रदान किए
सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने नई दिल्ली में 11 मई, 2023 को आयोजित एक समारोह में स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड, कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट, सिकंदराबाद और 2 पैरा  को वर्ष 2021-22 के लिए उनके अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए सीडीएस यूनिट साइटेशन अवार्ड से सम्मानित किया।
सशस्त्र बलों में संयुक्तता और एकीकरण को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए वर्ष 2019 में रक्षा कर्मचारियों के प्रमुख के कार्यालय की स्थापना के बाद सीडीएस इकाई उद्धरण पुरस्कार का गठन किया गया था। संयुक्त और एकीकृत संस्थाओं के रूप में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में, चयनित त्रि-सेवा इकाइयों / प्रतिष्ठानों को पुरस्कृत करने का निर्णय लिया गया, जो सीधे चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अंतर्गत काम करते हैं।
सीडीएस ने प्रशस्ति पत्र प्राप्त करने वाले तीन लोगों की प्रशंसा की और उनसे अन्य एकीकृत त्रि-सेवा इकाइयों और प्रतिष्ठानों के लिए अग्रणी वाहक के रूप में कार्य करने का आग्रह किया।
शिक्षा मंत्रालय
केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कल नई दिल्ली में स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2017-18 प्रदान करेंगे
(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 15 सितंबर, 2018 को लॉन्च किए गए ‘स्वच्छता ही सेवा’ अभियान के तहत कल नई दिल्ली के डॉ. अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2017-18 प्रदान करेंगे। इस अवसर पर मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री डॉ. सत्यपाल सिंह भी उपस्थित रहेंगे।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्कूली शिक्षा तथा सारक्षरता विभाग ने 2016-17 में जल स्वच्छता के क्षेत्र में उदाहरणीय कार्य करने वाले विद्यालयों को सम्मानित करने के लिए स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार लॉन्च किया था। यह पुरस्कार स्वच्छता के प्रति लम्बी अवधि की निरंतरता सुनिश्चित करने और व्यवहार परिवर्तन के लिए दिए जाते हैं। यह पुरस्कार स्वच्छता के बारे में और अधिक सुधार करने के उद्देश्य से स्कूलों के लिए मानक और रोडमैप प्रदान करता है। इस वर्ष पहली बार सरकारी और सरकारी सहायता से चलने वाले विद्यालयों के अतिरिक्त प्राइवेट स्कूलों को भी शामिल किया गया है।
यह पुरस्कार 2014 में लॉन्च किए गए स्वच्छ विद्यालय कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के रूप में प्रारंभ किया गया था। 15 अगस्त, 2014 को स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि एक वर्ष के अवधि के भीतर देश के सभी विद्यालयों में शौचालय होंगे और लड़कियों के लिए अलग शौचालय बनाए जाएंगे। ऐसा होने से हमारी बेटियां बीच में स्कूल छोड़ने के लिए बाध्य नहीं होंगी।
स्वच्छ विद्यालय कार्यक्रम के अंतर्गत एक वर्ष में यानी 15 अगस्त, 2015 तक 2,61,400 विद्यालयों में 4,17,796 की रिकॉर्ड संख्या में शौचालय बनाए गए। इनमें लड़कियों के लिए 9,90,887 शौचालय शामिल हैं। यह उपलब्धि राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों, कॉरपोरेट तथा सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के सहयोग से हासिल की गई।
स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2017-18 की प्रमुख विशेषताएं
- पुरस्कारों के लिए प्रक्रिया पुरस्कार के क्रियान्वयन और तकनीकी सहयोगियों यूनिसेफ तथा भारतीय प्रशासनिक स्टॉफ कॉलेज  की सलाह से विकसित की गई है।
- पुरस्कार के लिए स्कूलों ने वेबसाइट और मोबाइल एप के माध्यम से स्वेच्छा से लॉन लाईन आवेदन किए हैं।
- स्कूलों की रेटिंग पांच व्यापक मानकों पर पारदर्शी व्यवस्था के माध्यम से की जाती है। यह मानक हैं  जल  शौचालय  साबुन से हाथ धोना  संचालन और रख-रखाव  व्यवहार परिवर्तन तथा क्षमता सृजन।
- पुरस्कृत किए जाने वाले 52 स्कूलों में से 37 स्कूल ग्रामीण क्षेत्र के और 15 स्कूल शहरी क्षेत्र के हैं। 45 विद्यालय सरकारी/सरकारी सहायता प्रदत्त और 7 प्राइवेट स्कूल हैं। इनमें से 24 प्राथमिक विद्यालय और 28 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं। पुरस्कृत किए जाने वाले स्कूलों में 5 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और 2 नवोदय विद्यालय हैं।
- चार राज्यों  तथा नौ जिलों  को राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार से अधिक संख्या में पुरस्कृत स्कूलों के लिए मान्यता प्रमाण पत्र दिए जाएंगे।
- पुरस्कृत विद्यालयों को मान्यता प्रमाण पत्र के साथ 50,000 रुपये का अतिरिक्त विद्यालय अनुदान दिया जाएगा।
वस्त्र मंत्रालय
‘विशेष अभियान 2.0’ के अंतर्गत कपड़ा मंत्रालय में स्वच्छता अभियान
कपड़ा मंत्रालय ने लंबित मामलों में कमी लाने और रिकॉर्ड प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 02 अक्टूबर, 2022 से 31 अक्टूबर, 2022 तक ‘स्वच्छता अभियान 2.0’ का आयोजन किया। इस अभियान का आयोजन दो चरणों में किया गया, जिसमें प्रारंभिक चरण 14 सितंबर, 2022 से 30 सितंबर, 2022 तक था जबकि दूसरा चरण 02 अक्टूबर, 2022 से 31 अक्टूबर, 2022 तक था, जो कि कार्यान्वयन करने वाला चरण था और इसमें स्वच्छता अभियान का सफल निष्पादन करने के लिए विभिन्न मापदंडों को कवर किया गया। इसमें फील्ड/बाहरी कार्यालयों पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों का दौरा किया गया।
वस्त्र मंत्रालय ने इस अभियान में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया, जिसमें 333 स्थलों पर विशेष अभियान 2.0 का आयोजन, नोडल अधिकारियों को संवेदनशील बनाना, चयनित श्रेणियों में लंबित मामलों की पहचान करना, कबाड़ का निपटारा करना और रिकॉर्ड प्रबंधन शामिल है। कपड़ा मंत्रालय ने उत्साहजनक भागीदारी, लगातार मॉनिटरिंग और क्षेत्रीय कार्यालयों की सक्रिय भागीदारी के साथ इस अभियान को सफलतापूर्वक पूरा किया। इसके अलावा, अधीनस्थ और संबद्ध कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सांविधिक निकायों के सामूहिक प्रयासों के माध्यम से इस अभियान को सफल बनाया गया।
अभियान की प्रगति को नियमित रूप से प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग  के एससीपीडीएम पोर्टल पर अपलोड किया गया। मंत्रालय ने इस अभियान के लिए चिन्हित किए गए लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हरसंभव प्रयास किया।
वस्त्र मंत्रालय के सोशल मीडिया हैंडल पर अभियान की प्रगति को नियमित रूप से पोस्ट किया गया।
कपड़ा मंत्रालय की उपलब्धियां निम्नलिखित हैं-
|
|
क्रम सं
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संदर्भ श्रेणी
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लक्ष्य
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31.10.2022 तक की उपलब्धि
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|
1
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सांसदों के संदर्भ
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46
|
|
37
|
|
2
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|
संसदीय आश्वासन
|
|
32
|
|
2
|
|
3
|
|
जन शिकायतें
|
|
24
|
|
22
|
|
4
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|
पीएमओ का संदर्भ
|
|
1
|
|
1
|
|
5
|
|
फ़ाइलों की समीक्षा
|
|
30,542
|
|
14,424
|
|
6
|
|
फाइलों का निपटारा
|
|
12,242
|
|
12,242
|
|
7
|
|
ई-फ़ाइलें बंद
|
|
697
|
|
697
|
|
8
|
|
अभियान स्थल
|
|
333
|
|
333
|
|
9
|
|
कबाड़ निपटान 
|
|
--
|
|
44,46,467 रुपये
|
|
10
|
|
लोक शिकायत अपील
|
|
21
|
|
19
|
|
11
|
|
जगह खाली
|
|
--
|
|
48798 वर्ग फुट
विद्युत मंत्रालय
विद्युत मंत्री ने लेह में 10 गीगावाट अक्षय ऊर्जा परियोजना के कार्यान्वयन पर कार्य योजना बैठक की अध्यक्षता की
केंद्रीय विद्युत मंत्री और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय , श्री आर के सिंह ने कल यहां 10 गीगावाट अक्षय ऊर्जा परियोजना के कार्यान्वयन के साथ-साथ इसकी निकासी योजना की समीक्षा की। बैठक में श्री आरके माथुर, माननीय उपराज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, श्री कृष्ण पाल गुर्जर, विद्युत राज्य मंत्री, सचिव , सचिव  और सीईए, पावरग्रिड, एसईसीआई, सीमा सड़क संगठनों के प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित थे।
माननीय प्रधानमंत्री द्वारा लद्दाख में 7.5 गीगावाट सौर पार्क  की स्थापना की घोषणा को याद करते हुए, विद्युत मंत्री ने लद्दाख के पांग में चिन्हित क्षेत्रों में अक्षय ऊर्जा परियोजना की 10 गीगावाट की स्थापना में भूमि के मुद्दों को सुलझाने के लिए माननीय उपराज्यपाल, लद्दाख से समर्थन मांगा। लद्दाख के माननीय उपराज्यपाल ने आरई परियोजना के 10 गीगावाट की स्थापना के लिए भूमि उपलब्ध कराने के लिए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के समर्थन का विस्तार करने का आश्वासन दिया। चौबीसों घंटे बिजली प्रदान करने के लिए बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ आवश्यक संचरण प्रणाली की भी समीक्षा की गई।
बैठक के प्रमुख परिणाम इस प्रकार हैं:
- पांग में 20,000 एकड़ भूमि अक्षय ऊर्जा पार्क की स्थापना के लिए लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश द्वारा तुरंत प्रदान की जाएगी, जबकि सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया  द्वारा प्रदान किए गए इनपुट के आधार पर पांग में अन्य 20,000 एकड़ भूमि की उपलब्धता का पता लगाया जाएगा।
- एमएनआरई, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के समर्थन से मुद्दों को सुलझाने के लिए एक सप्ताह के भीतर लद्दाख में एक टीम भेजेगा।
- अक्षय ऊर्जा परियोजना की स्थापना के लिए आवंटित भूमि को पट्टे पर देने के कारण केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को प्रति वर्ष राजस्व प्राप्त होगा।
-विद्युत मंत्रालय के भीतर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा क्षेत्र में विकास के लिए सीएसआर गतिविधियाँ करेंगे।
- पांग -कैथल  से 5 गीगावाट ट्रांसमिशन लिंक के साथ 12 गीगावॉट बैटरी एनर्जी स्टोरेज ट्रांसमिशन क्षमता का 76 प्रतिशत उपयोग प्रदान करेगा और 13 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन  को खाली कर देगा।
-12 गीगावाट घंटे बैटरी ऊर्जा भंडारण में से, लगभग 1-2 गीगावाट घंटे को ट्रांसमिशन तत्व के हिस्से के रूप में विकसित किया जाएगा, ताकि बिना उत्पादन की अवधि के दौरान लाइन को चार्ज रखा जा सके, जबकि शेष बैटरी ऊर्जा भंडारण को उत्पादन तत्व के हिस्से के रूप में विकसित किया जा सकता है।
-पावरग्रिड लद्दाख और जम्मू-कश्मीर में आरई पावर प्रदान करने के लिए लद्दाख और जम्मू-कश्मीर में 2 गीगावॉट बैटरी एनर्जी स्टोरेज और एसी सिस्टम को मजबूत करने सहित 5 गीगावॉट ट्रांसमिशन लिंक स्थापित करने के लिए अपने डीपीआर को संशोधित करेगा।
-एमएनआरई ग्रीन एनर्जी कोरिडोर के हिस्से के रूप में उपरोक्त ट्रांसमिशन लिंक के विकास के लिए केंद्रीय अनुदान प्रदान करने के लिए एक प्रस्ताव पेश करेगा।
- ट्रांसमिशन लिंक 5 साल के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।
बैठक का समापन करते हुए श्री आर के सिंह ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा किए जा रहे समर्थन को दोहराया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने गुरु पूर्णिमा पर देशवासियों को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बधाई देते हुए कहा कि "देशवासियों को गुरु पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। जीवन को सार्थक बनाने वाले गुरुओं के प्रति सम्मान प्रकट करने का आज विशेष दिन है। इस अवसर पर सभी गुरुजनों को मेरा सादर नमन।"
रक्षा मंत्रालय
भारत और मलेशिया के बीच सैन्य सहयोग पर उप समिति की 10वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई
भारत और मलेशिया के बीच सैन्य सहयोग पर उप समिति की 10वीं बैठक का 27 जुलाई, 2023 को नई दिल्ली में आयोजन हुआ। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव  श्री अमिताभ प्रसाद ने किया, जबकि मलेशियाई पक्ष का नेतृत्व वहां के असिस्टेंट चीफ ऑफ स्टाफ, रक्षा संचालन एवं प्रशिक्षण विभाग के मेजर जनरल दातो खैरुल अनुआर बिन अब्द अजीज ने किया।
बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच वर्तमान रक्षा सहयोग की समीक्षा की गई और पारस्परिक हितों के मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को और विस्तार देने के लिए प्रभावी और व्यावहारिक अवसरों का पता लगाया। भारतीय पक्ष ने पोत निर्माण और रखरखाव योजनाओं में मलेशियाई सशस्त्र बलों के साथ सहयोग करने की क्षमता और योग्यता के साथ भारतीय रक्षा उद्योग की संभावना पर रोशनी डाली। दोनों सह-अध्यक्षों ने 12वीं मलेशिया-भारत रक्षा सहयोग समिति  बैठक के संभावित परिणामों पर भी चर्चा की, जो इस साल सितंबर में भारत में रक्षा सचिव के स्तर पर आयोजित की जाएगी।
दोनों पक्षों ने आपसी विश्वास और समझ, सामान्य हितों तथा लोकतंत्र और कानून एवं शासन के साझा मूल्यों के आधार पर उन्नत सामरिक साझेदारी को पूरी तरह से लागू करने की अपनी प्रतिबद्धता की एक बार फिर से पुष्टि की। भारत ने मलेशिया के साथ उन्नत रणनीतिक साझेदारी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की 2015 में मलेशिया यात्रा के दौरान स्थापित की थी।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह
राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद  वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार विभाग के तहत एक स्वायत्तशासी पंजीकृत सोसायटी है। एनपीसी 12 फरवरी को अपना 61वां स्थापना दिवस मना रही है। इस वर्ष का विषय है – उत्पादकता और स्थिरता के लिए सर्कुलर अर्थव्यवस्था। एनपीसी अपने स्थापना दिवस को उत्पादकता दिवस के रूप में मनाती है और यह 12 से 18 फरवरी 2019 तक राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह का भी आयोजन कर रही है। इस वर्ष का विषय उपयोग को आवृत्ति बनाने के लिए सर्कुलर व्यापार मॉडल के लिए एक विशिष्ट अवसर का प्रतिनिधित्व करता है। एक कुशल सर्कुलर अर्थव्यवस्था की शुरूआत से उद्योग और हितधारक वर्तमान में भी और भविष्य में भी लाभान्वित होंगे। उद्घाटन सत्र में सरकार के स्थायी आर्थिक प्रगति के लक्ष्य में सर्कुलर अर्थव्यवस्था के योगदान के बारे में विचार-विमर्श किया जाएगा।
12 से 18 फरवरी के बीच आयोजित किए जाने वाले राष्ट्रीय स्तर के समारोह में सर्कुलर अर्थव्यवस्था के लागू होने से चुनौतियों, लाभों और परिणामों के बारे में विशेषज्ञों द्वारा पैनल चर्चा आयोजित की जाएगी। परिकल्पना की गई है कि सर्कुलर अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण के बारे में जागरूकता और जानकारी सत्र के परिणामों में शामिल होंगे। नई दिल्ली में किये जाने वाले आयोजन के अलावा कोलकाता, चेन्नई, गुवाहाटी, भुवनेश्वर और चंडीगढ़ में स्थित 13 क्षेत्रीय निदेशालयों में भी राज्य सरकारों, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और व्यवसायों के समन्वय में सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। पूरे देश में फैली 23 स्थानीय उत्पादकता परिषदें भी कार्यशालाओं का आयोजन कर रही हैं।
उत्पादन, व्यापार, स्वायत्तशासी निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और फिक्की जैसे शीर्ष संस्थानों और उद्योग संघों से उत्पादकता सप्ताह मनाने का अनुरोध किया गया है। सर्कुलर अर्थव्यवस्था परिमित्त स्टॉक को नियंत्रित तथा नवीकरणीय संसाधन प्रवाह को संतुलित करके प्राकृतिक पूंजी के संरक्षण और वृद्धि के सिद्धांतों का पालन करती है। अन्य सिद्धांत तकनीकी तथा जैविक उपक्रमों में सर्वकालीन उच्च उपयोगिता में उत्पादों, घटकों की आवृत्ति करके संसाधनों के अधिक से अधिक उपयोगिता का सुझाव देते हैं। सर्कुलर व्यवस्था में उत्पादकता बढ़ाने और नौकरियों का सृजन करने की क्षमता है। यह कार्बन उत्सर्जन कम करने और बहुमूल्य कच्चे माल का संरक्षण भी करती है। यह बेहतर डिजाइन और सर्विसिंग के माध्यम से उत्पाद जीवन अवधि का विस्तार करती है। इसके अलावा संसाधनों का उपयोग अधिक निपुणता से करते हुए सप्लाई श्रृंखलाओं के अंत से शुरूआत तक कचरे को स्थानांतरण करती है। वास्तव में यह संसाधनों का अधिक कुशलता से ज्यादा उपयोग करती है। रणनीति और प्रक्रिया में सर्कुलर अर्थव्यवस्था के सिद्धातों को एकीकृत करने के लिए एनपीसी उत्पादकता बढ़ाने में ऐसे प्रयासों को आगे बढ़ाने में अग्रणीय है। इस सप्ताह के अवलोकनों के माध्यम से इसका उद्देश्य व्यापार जगत और नीति निर्माताओं के साथ सहयोग करना है, ताकि सर्कुलर अर्थव्यवस्था के अवसरों को उजागर किया जा सके।