ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
चक्रवात यास: दूरसंचार पर न्यूनतम रहा प्रभाव
चक्रवात की चेतावनी के लिए दूरसंचार नेटवर्क का व्यापक उपयोग
पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों  द्वारा 24 मई और 25 मई 2021 को चक्रवात संबंधी चेतावनी संदेशों को मुफ्त में प्रसारित करने के लिए दूरसंचार विभाग / सीडीओटी के कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल  का व्यापक रूप से उपयोग किया गया। स्थानीय निवासियों को सचेत करते हुए स्थानीय भाषाओं में कुल 6 करोड़ से अधिक बल्क एसएमएस/ संदेश भेजे गए, इनमें से 3.87 करोड़ एसएमएस/ संदेश पश्चिम बंगाल में, 2.43 करोड़ ओडिशा में और 36.4 लाख आंध्र प्रदेश में भेजे गए।
इसके अलावा पहली बार वॉयस अलर्ट संदेश भी भेजे गए। यह सुविधा दूरसंचार विभाग द्वारा आउटबाउंड डायलर  इन्फ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करके दूरसंचार सेवा प्रदाताओं  की मदद से प्रदान की गई। स्थानीय भाषाओं में ओबीडी के माध्यम से 60 लाख से अधिक ग्राहकों  तक पहुंच बनाई गई। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ने यह सेवा नि:शुल्क प्रदान की।
चक्रवात प्रभावित जिलों में पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर, बांकुरा, दक्षिण 24 परगना एवं झारग्राम और ओडिशा के बालासोर, भद्रक, जगतसिंहपुर, केंद्रपाड़ा, जाजपुर, क्योंझर एवं मयूरभंज शामिल हैं।
चक्रवात से पहले और आज भी सुबह एवं शाम 6 बजे दूरसंचार विभाग के सचिव स्तर पर समीक्षा एवं पुन:स्थापन कार्यों के लिए बैठकें आयोजित की गईं। इस बैठक में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं , बुनियादी ढांचा प्रदाताओं  और उनके एसोसिएशन टीएआईपीए ने भाग लिया। राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों से भी नियमित तौर पर फीडबैक लिया गया। दूरसंचार सचिव द्वारा निम्नलिखित जिलों में इंट्रा सर्कल रोमिंग  के लिए आदेश दिए गए हैं।
पश्चिम बंगाल- पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर, बांकुरा, झारग्राम और दक्षिण 24 परगना।
ओडिशा- बालासोर, भद्रक, जगतसिंहपुर, केंद्रपाड़ा, जाजपुर, क्योंझर और मयूरभंज।
यह ग्राहकों/ सब्सक्राइबर को बिना किसी अतिरिक्त लागत के अपने क्षेत्र में जो भी दूरसंचार नेटवर्क उपलब्ध है उससे सेवाएं हासिल करने में समर्थ करेगा। चक्रवात के तट से टकराने से पहले प्रभावित होने की आशंका वाले जिलों में 1,000 से अधिक ऑप्टिकल फाइबर पुन:स्थापन टीमों को तैनात किया गया था।
बीएसएनएल के वरिष्ठ अधिकारियों को जिला स्तर पर नामित किया गया था ताकि वे जिला कलेक्टरों के साथ समन्वय स्थापित कर सकें। दूरसंचार विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और टीएसपी के पदाधिकारियों ने राज्यों की राजधानियों में राज्य नोडल अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित किया। दूरसंचार विभाग द्वारा समन्वित टीएसपी और इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रदाताओं के संयुक्त प्रयासों से क्षतिग्रस्त नेटवर्क की बहाली सुनिश्चित की गई है और यहां तक कि दूरसंचार नेटवर्क में न्यूनतम आउटेज भी जल्द बहाल हो जाएगा।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
हम निश्चित रूप से स्वर्ण पदक हासिल करेंगे: चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के कबड्डी कप्तान
कबड्डी के प्रशंसकों को मंगलवार को केआईयूजी 2021 का फाइनल देखने को मिलेगा
पिछले कुछ सालों में भारतीय प्रशंसकों को शानदार कबड्डी देखने को मिली है और बेंगलुरु के जैन विश्वविद्यालय परिसर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 में भी दर्शकों को अब तक यही रोमांच देखने को मिला है।
सोमवार को सेमीफाइनल मुकाबलों के बाद, अब स्थानीय दर्शकों को चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय और कोटा विश्वविद्यालय के बीच रोमांचक फाइनल देखने को मिलेगा। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय  ने सेमीफाइनल में गुरु नानक देव विश्वविद्यालय को 41-35 से हराया था। जबकि कोटा विश्वविद्यालय ने डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय को 39-34 से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी।
जब सीबीएलयू के कप्तान योगेश कुमार से कोटा विश्वविद्यालय के खिलाफ होने वाले फाइनल के बारे में सवाल पूछा गया तो बिना देर किए उन्होंने कहा, "गोल्ड तो हमारा ही है। हमें खुद पर बहुत भरोसा है। हमने बहुत मेहनत की है, इसलिए हम निश्चित गोल्ड जीतेंगे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जैसी उच्च स्तरीय प्रतियोगिताओं में खेलना बहुत अच्छा लगता है। हममें कुछ पाने का जज्बा है और हम गोल्ड जीतेंगे।
23 साल के खिलाड़ी ने अपनी जिंदगी पर अपनी मां के प्रभाव के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा, "जब मैं दो साल का ही था, तभी मेरे पिताजी का निधन हो गया था, इसलिए मेरी मां ने मेरी जिंदगी में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। मुझे प्रतियोगिताओं से भी कुछ आय हो जाती थी, फिर हमें कुछ आय खेती किसानी से भी हो जाती थी, इस तरह हम अपनी जरूरतें पूरी करते रहे हैं। मेरे दो बड़े भाई भी हैं, जो परिवार का ख्याल रखते हैं। जब मैं फाइनल के लिए मैदान पर जा रहा होऊंगा, तब मेरी मां और मेरे कोच मेरे दिमाग में रहेंगे।"
इस बीच कोटा विश्वविद्यालय की टीम के कप्तान आशीष बडेरसा भी अपनी टीम की जीत को लेकर आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। उन्होंने कहा, "फाइनल में पहुंचकर बहुत अच्छा लग रहा है। फाइनल के पहले हम अपनी क्षमताओं को लेकर बहुत आश्वस्त हैं। हमारी टीम ने काफी अच्छा खेल दिखाया है। टीम ने प्रतियोगिता में अच्छी प्रतिस्पर्धा दिखाई और फाइनल में पहुंचना कठिन था। एक कप्तान के तौर पर मैं अपनी टीम के प्रदर्शन से बहुत खुश हूं।"
कोटा विश्वविद्यालय के कप्तान के लिए यह आसान साल रहा है। मैदान पर उतरने से पहले निश्चित तौर पर बडेरसा के दिमाग में उनके पिता होंगे। उन्होंने बताया, "दिल से संबंधित दिक्कतों के चलते मेरे पिताजी का पिछले साल निधन हो गया था। वे एक स्कूल में चपरासी के पद पर नियुक्त थे। लेकिन हमें अब भी पिताजी का वेतन मिलता है, जिससे हमारा घर चल रहा है। पिताजी के जाने के बाद मेरे लिए समय मुश्किल भरा रहा है। लेकिन हमारे परिजनों से हमें पूरा सहयोग रहा है।
मंगलवार को खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 में कबड्डी के पुरुष वर्ग के फाइनल में चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय, कोटा विश्वविद्यालय से प्रतिस्पर्धा करेगी।
एमजी/एएम/केसीवी/डीवी
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इस्पात मंत्रालय
भारतीय इस्पात अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी मिशन एक पंजीकृत संस्था है: केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते
केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा है कि भारतीय इस्पात अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी मिशन  एक उद्योग संचालित पहल है, जो औद्योगिक, राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं तथा शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोगी अनुसंधान करने के लिए 1860 के सोसायटी पंजीकरण अधिनियम XXI के तहत पंजीकृत है।
श्री कुलस्ते ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड , राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड , टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसपीएल, एनएमडीसी और मेकॉन एसआरटीएमआई गवर्निंग बोर्ड के सदस्य हैं। गवर्निंग बोर्ड की अध्यक्षता उद्योग के सदस्यों में से किसी एक के द्वारा रोटेशनल आधार पर की जाती है। इस्पात मंत्रालय के संयुक्त सचिव भी भारतीय इस्पात अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी मिशन के गवर्निंग बोर्ड के सदस्य हैं। सभी आवश्यक निर्णय गवर्निंग बोर्ड द्वारा ही लिए जाते हैं। अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं पर गवर्निंग बोर्ड द्वारा चर्चा और अनुमोदन किया जाता है।
एसआरटीएमआई एक पंजीकृत संस्थान है। यह सरकार की स्वायत्त संस्था नहीं है। इसलिए, सरकार न तो इसकी अनुसंधान परियोजनाओं, न ही उनके प्रभावों, मानव संसाधन परिनियोजन, या किसी अन्य उपाय का आकलन नहीं करती है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा, ‘प्रकृति के नव हर्ष और नव उत्कर्ष से जुड़े पर्व बसंत पंचमी की सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई।’
उन्होंने कहा, ‘मैं विद्यादायिनी मां सरस्वती से यह भी प्रार्थना करता हूं कि हम सब के जीवन को बुद्धि और ज्ञान के प्रकाश से आलोकित करें।’
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री रामनवमी के अवसर पर जूनागढ़ के गथिला स्थित उमिया माता मंदिर के 14वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, रामनवमी के अवसर पर 10 अप्रैल, 2022 को दोपहर 1 बजे गुजरात के जूनागढ़ के गठिला स्थित उमिया माता मंदिर के 14 वें स्थापना दिवस समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे।
मंदिर का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2008 में किया था, जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे। प्रधानमंत्री द्वारा 2008 में दिए गए सुझावों के आधार पर, मंदिर ट्रस्ट ने विभिन्न सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों से संबंधित अपने दायरे का विस्तार किया है, जैसे निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन और आर्थिक रूप से कमजोर रोगियों के लिए निःशुल्क आयुर्वेदिक दवाओं का वितरण आदि।
उमिया मां को कदवा पाटीदारों की कुलदेवी माना जाता है।
गृह मंत्रालय
विदेशियों को जारी किए गए सभी मौजूदा वीजा और इमिग्रेशन चेक पोस्ट के जरिए भारत आने वाले सभी यात्रियों का ट्रैफिक, कुछ श्रेणियों को छोड़कर 3 मई 2020 तक निलंबित रहेगा
 ने विदेशियों को जारी किए सभी मौजूदा वीजा  के निलंबन को 3 मई 2020 तक बढ़ाने का फैसला किया है।
एमएचए ने आगे निर्देश दिया है कि 107 इमिग्रेशन चेक पोस्टों में से किसी के भी जरिए भारत आने वाले सभी यात्रियों का ट्रैफिक 3 मई 2020 तक निलंबित रहेगा। हालांकि इस तरह का कोई भी प्रतिबंध किसी सामान और जरूरी या गैर-जरूरी आपूर्ति ले जाने वाले गाड़ियों, विमानों, जहाजों, वाहनों, ट्रेनों आदि पर लागू नहीं होगा। उनके चालक दल, नाविक, ड्राइवर, सहायक, क्लीनर आदि को कोविड-19 के लिए पूर्ण मेडिकल स्क्रीनिंग से गुजरना होगा।
आधिकारिक सूचना के लिए यहां देखें
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
आईएनएसपीआईआरई  फेलोशिप के संबंध में डीएसटी का बयान
विज्ञान एवं तकनीकि विभाग  ने डीएसटी की आईएनएसपीआईआरई-इनोवेशन इन साइन्स परसुइट फॉर इंस्पायर्ड रीसर्च के अंतर्गत उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति  की एक लाभार्थी लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन, नई दिल्ली की छात्रा जी ऐश्वर्या रेड्डी के आकस्मिक निधन पर दुख व्यक्त किया है। वह देश के सबसे प्रतिभाशाली छात्रों में से एक थीं। उनकी प्रतिभा के चलते ही उन्हें एसएचई छात्रवृत्ति के लिए चुना गया था। अन्य वर्षों की तरह ही इस बार अगस्त में पात्र 9762 आवेदकों को छात्रवृत्ति का आरंभिक फ़ेलोशिप पत्र भेजा गया था। छात्रों से तीन सामान्य दस्तावेज़- बैंक खाता विवरण, अंकपत्र और शिक्षण संस्थान से प्रदर्शन प्रमाणपत्र अपलोड करने के लिए कहा गया था ताकि पूरे वर्ष के लिए छात्रवृत्ति जारी की जा सके। दुर्भाग्य से सुश्री ऐश्वर्या से यह दस्तावेज़ प्राप्त नहीं हो सके थे। आईएनएसपीआईआरई  विज्ञान प्रतिभा के आकर्षण के लिए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रायोजित और प्रबंधित अभिनव कार्यक्रम है।
डीएसटी ने सभी चयनित अभ्यर्थियों से इन आवश्यक औपचारिकताओं को शीघ्र पूरा करने का आग्रह किया है ताकि जल्द से जल्द छात्रवृत्ति जारी की जा सके। विज्ञान विभाग ने इस संबंध में संस्थानों से भी समयबद्ध ढंग से चयनित छात्रों की सहायता करने का आग्रह किया है।
निर्वाचन आयोग
औरंगाबाद-जालना स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र से महाराष्ट्र विधान परिषद के लिए द्विवार्षिक चुनाव के संबंध में
(महाराष्ट्र विधान परिषद के वर्तमान सदस्य का कार्यकाल नीचे दिए गए विवरण के अनुसार समाप्त हो रहा हैः
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क्र.सं.
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सदस्य का नाम
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स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र का नाम
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कार्यकाल समाप्ति की तिथि
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1.
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श्री जमबाद सुभाष मानकचंद
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औरंगाबाद-जालना स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र
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29-08-2019
2. निर्वाचन आयोग ने निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार औरंगाबाद-जालना स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र से महाराष्ट्र विधान परिषद के उपर्युक्त द्विवार्षिक चुनाव कराने का निर्णय लिया हैः
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कार्यक्रम
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तिथि एवं दिन
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1
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अधिसूचना जारी होने की तिथि
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25 जुलाई, 2019 
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2
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नामांकन भरने की अंतिम तिथि
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01 अगस्त, 2019 
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3
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नामांकनों पत्रों की जांच
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02 अगस्त, 2019 
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4
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उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि
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05 अगस्त, 2019 
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5
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मतदान की तिथि
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19 अगस्त, 2019 
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6
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मतदान की अवधि
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8.00 बजे सुबह से 4.00 बजे शाम
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7
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मतगणना
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22 अगस्त, 2019 
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8
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तिथि, जिससे पहले निर्वाचन पूरा होगा
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26 अगस्त, 2019 
3. उपर्युक्त स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र से महाराष्ट्र विधान परिषद के लिए निर्वाचित होने वाले सदस्य का कार्यकाल माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय एसएलपी सं. 17123/2015  पर आधारित होगा।
4. संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में इस चुनाव से जुड़ी आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू होगी। कृपया आयोग की वेबसाइट पर विवरण देखें- https://eci.gov.in/files/file/4070-biennial-bye-elections-to-the-legislative-councils-from-council-constituencies-by-graduates%E2%80%99-and-teachers%E2%80%99-and-local-authorities%E2%80%99-constituencies-%E2%80%93-mcc-instructions-%E2%80%93-regarding/
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम  और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम  ने प्रमुख और सार्वजनिक क्षेत्र के शीर्ष बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की आर्थिक रूप से सीमांत ओबीसी/अनुसूचित जाति स्वयं सहायता समूहों और व्यक्तियों के वित्तीय सशक्तिकरण की ब्याज अनुदान योजना– वंचित इकाई समूह और वर्गों की आर्थिक सहायता  योजना को काफी बढ़ावा मिला है।
इस योजना से चार लाख रुपये तक के ऋण/उधार वाले ओबीसी/अनुसूचित जाति स्वयं सहायता समूहों और दो लाख तक के ऋण/उधार वाले ओबीसी/अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को उधार लेने वाले स्वयं सहायता समूहों/लाभार्थियों के मानक खातों में प्रत्यक्ष रूप से पांच प्रतिशत तक त्वरित ब्याज अनुदान लाभ मिलने से फायदा होगा।
सहमति पत्र पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ओर से फील्ड महाप्रबंधक श्री वी. के. महेन्द्रू तथा एनबीसीएफडीसी की ओर से श्रीमती अनुपमा सूद, महाप्रबंधक  और एनबीसीएफडीसी की ओर से मुख्य महाप्रबंधक श्री देवानंद ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर एनबीसीएफडीसी के मुख्य महाप्रबंधक/एनएसएफडीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री के. नारायण भी उपस्थित थे। इस योजना से अखिल भारतीय स्तर पर अनेक उद्यमियों के लाभान्वित होने की उम्मीद है।
रेल मंत्रालय
रेलवे 'रेलवायर' वाई-फाई 5500 रेलवे स्टेशनों में लाइव हुआ
पूर्व मध्य रेलवे का महुआ मिलन रेलवे स्टेशन 5500वां स्टेशन बना
रेलवे ने देश भर के 5500 स्टेशनों पर मुफ्त सार्वजनिक वाई-फाई उपलब्ध कराने का काम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। पूर्व मध्य रेलवे जोन का महुआ मिलन रेलवे स्टेशन देश का 5500 वां स्टेशन बन गया है, जिसमें मुफ्त सार्वजनिक वाई-फाई है। यह एक अनोखी पहल है क्योंकि यह वाई-फाई नेटवर्क दुनिया के सबसे बड़े वाई-फाई नेटवर्क में से एक है।
रेलवे स्टेशनों को डिजिटल समावेश के केंद्र में बदलने के लिए, भारतीय रेल ने रेलवे स्टेशनों पर मुफ्त हाई-स्पीड वाई-फाई उपलब्ध कराने के लिए, रेल मंत्रालय के तहत एक मिनीरत्न पीएसयू, रेलटेल को अधिदेशित किया। भारत की आर्थिक राजधानी - मुंबई सेंट्रल स्टेशन से जनवरी 2016 में इसकी शुरूआत हुई थी और 46 महीनों के अंतराल में रेलवे ने देश भर के 5500 स्टेशनों पर वाई-फाई सफलतापूर्वक उपलब्ध करा दिया है। सभी रेलवे स्टेशनों  में वाई-फाई उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। इस हेतु रेलटेल ने परियोजना के कुछ हिस्सों के लिए गूगल, टाटा ट्रस्ट, पीजीसीआईएल जैसे भागीदारों की सेवाएं लीं और 200 स्टेशनों के लिए दूरसंचार विभाग यूएसओएफ से वित्त पोषण भी प्राप्त किया। वाई-फाई रेलवायर के ब्रांड नाम के तहत उपलब्ध कराया जा रहा है।
अक्टूबर 2019 के महीने में सभी स्टेशनों पर ‘रेलवायर’ वाई-फाई सेवाओं में कुल 1.5 करोड़ उपयोगकर्ता लॉगिन हुए जिन्होंने 10242 टीबी डेटा का उपभोग किया। हाई-स्पीड वाई-फाई तक फ्री एक्सेस से ग्रामीण और शहरी भारत के बीच डिजिटल विभाजन को पाटने में मदद मिलेगी। अध्ययन सामग्री डाउनलोड करने के लिए अपने प्रतीक्षा समय का उपयोग करने वाले छात्र, डिजिटल भुगतान लेनदेन के लिए सेवा का उपयोग करने के लिए वाले वेन्डर, नए कौशल सीखने या नेट सर्फिंग करने के द्वारा स्टेशनों पर अपने समय का उपयोग करने वाले दैनिक यात्रियों के लिए मुफ्त वाई-फाई एक वरदान रहा है जो अन्यथा निम्न कनेक्टिविटी मुद्दों से जूझते रहते हैं।
उपयोगकर्ताओं को सर्वश्रेष्ठ इंटरनेट अनुभव प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया रेलवे स्टेशनों पर स्थित रेलवायर वाई-फाई ऐसे किसी भी उपयोगकर्ता के लिए उपलब्ध होगा, जिसके पास काम-काजी मोबाइल कनेक्शन के साथ स्मार्टफोन होगा। वाई-फाई का उपयोग करने के लिए उपयोगकर्ता को स्मार्टफोन पर वाई-फाई मोड पर स्विच ऑन करना होगा और रेलवायर वाई-फाई नेटवर्क का चयन करना होगा। रेलवायर होमपेज स्वचालित रूप से स्मार्टफोन पर दिखाई देता है। उपयोगकर्ता को इस होमपेज पर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। उपयोगकर्ता को संदेश बॉक्स में एसएमएस के रूप में वन-टाइम पासवर्ड  मिलेगा जो रेलवायर के होम पेज में दर्ज किया जाना है। ओटीपी दर्ज करने के बाद उपयोगकर्ता हाई स्पीड इंटरनेट का उपयोग कर पाएंगे और इंटरनेट ब्राउज़िंग शुरू कर सकते हैं।
आर.के.मीणा/आरएनएम/एसकेजे/सीएल– 4641
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 पर अपडेट
केंद्रीय टीम गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना का दौरा करेगी
कुल परीक्षण 75 लाख के पार
मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर 57.43 प्रतिशत हो गई हैं
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव, श्री लव अग्रवाल के नेतृत्व में एक केंद्रीय टीम 26 से 29 जून, 2020 तक गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना का दौरा करेगी। यह टीम राज्य के अधिकारियों के साथ बातचीत करेगी और कोविड-19 के प्रबंधन में उनके प्रयासों को मजबूती प्रदान करने के लिए उनके साथ समन्वय करेगी।
कोविड-19 का परीक्षण करने के लिए नैदानिक प्रयोगशालाओं के बढ़ते नेटवर्क के साथ, भारत में अब प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़कर 1,007 हो गई हैं। इसमें सरकारी क्षेत्र के 734 और 273 निजी प्रयोगशालाएं शामिल हैं।
अलग-अलग आंकड़े इस प्रकार हैं:
- रियल-टाइम आरटी पीसीआर आधारित परीक्षण प्रयोगशालाएं: 559 
- ट्रुनेट आधारित परीक्षण प्रयोगशालाएं: 364 
- सीबी नाट आधारित परीक्षण प्रयोगशालाएं: 84 
जनवरी, 2020 में कोविड-19 के सीमित परीक्षणों के साथ, पिछले 24 घंटों में 2,07,871 परीक्षणों को किया गया है जिससे कुल परीक्षणों की संख्या 75 लाख के पार होकर 75,60,782 हो गई है।
पिछले 24 घंटों में, कुल 13,012 कोविड-19 मरीज ठीक हो चुके हैं। इस प्रकार से अब तक कोविड-19 के कुल 2,71,696 मरीज ठीक हो चुके हैं। कोविड-19 के रोगियों के ठीक होने की दर बढ़कर 57.43% हो गई है।
वर्तमान में, कोविड-19 के 1,86,514 सक्रिय मामले हैं और सभी सक्रिय मामले चिकित्सा देखभाल के अधीन हैं।
वर्तमान में भारत में प्रति लाख मामलों की संख्या 33.39 है जबकि दुनिया में प्रति लाख मामलों की संख्या 120.21 है। इसके अलावा, भारत में मृत्यु/लाख इस समय विश्व में सबसे कम 1.06 मृत्यु/लाख है जबकि विश्व में मृत्यु/लाख का औसत 6.24 है।
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी मुद्दों, दिशा-निर्देशों और सलाहों के बारे में सभी प्रामाणिक और अद्यतन जानकारी के लिए, नियमित रूप से देखें: https://www.mohfw.gov.in/ और @MoHFW_INDIA
COVID-19 से संबंधित तकनीकी प्रश्नों को technicalquery.covid19[at]gov[dot]in पर और अन्य प्रश्नों को ncov2019[at]gov[dot]in पर ईमेल और @CovidIndiaSeva पर ट्वीट किया जा सकता है।
कोविड-19 से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबर- : +91-11-23978046 or 1075  पर कॉल करें।
कोविड-19 पर राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के हेल्पलाइन नंबरों की सूची https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf पर उपलब्ध है।
एसजी/एएम/एके-
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 193.53 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 11.05 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड 19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी,2021 को प्रांरभ हुआ था। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 193.53 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 11.05 करोड़  से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
सरकारी कर्मचारियों की 31 मार्च 2020 को सेवानिवृत्ति
कोविड 19 के फैलने के परिणामस्वरूप सरकार द्वारा घोषित देशव्यापी लॉकडाउन के कारण उत्पन्न अभूतपूर्व स्थिति को देखते हुए, यह स्पष्ट किया जाता है कि केन्द्र सरकार के जो कर्मचारी 31 मार्च 2020 को उम्र के आधार पर सेवानिवृत्त होने वाले हैं, वह केन्द्र सरकार की सेवा से 31 मार्च 2020 को सेवानिवृत्त हो जाएंगे, भले ही वे घर से काम कर रहे हों या कार्यालय से काम कर रहे हों।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 220.66 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 1,930 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 33,232 है
सक्रिय मामलों की दर 0.07 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.74 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 6,587 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,43,99,415 है
पिछले 24 घंटों में 3,611 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 2.08 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 2.88 प्रतिशत है
अब तक 92.74 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 1,73,263 जांच की गई
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 220.66 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 2,055 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 21,406 है
सक्रिय मामलों की दर 0.05 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.77 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 3,430 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,44,21,781 है
पिछले 24 घंटों में 2,109 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 1.32 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 1.80 प्रतिशत है
अब तक 92.80 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 1,59,454 जांच की गई
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
ओएनडीसी नेटवर्क ने बैंगलुरु में उपभोक्ताओं के साथ बीटा टेस्टिंग आरंभ की
ग्राहकों का अनुभव और फीडबैक सरकार की ओएनडीसी की नई ई-कॉमर्स पहल को आकार देगा
एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में, भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय का उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग  की एक पहल डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपेन नेटवर्क  ने पूरे बैंगलुरु शहर में 16 स्थानों पर उपभोक्ताओं के लिए अपना नेटवर्क खोल दिया है।
सबसे पहले, उपभोक्ता ओएनडीसी नेटवर्क पर भाग लेने वाले खरीदार ऐप के माध्यम से दो डोमेन - ग्रौसरी तथा रेस्तरां में अपने ऑर्डर दे सकते हैं।
बैंगलुरु शहर में ओएनडीसी का बीटा टेस्ट प्लेटफॉर्म आधारित दृष्टिकोण के विकल्प के रूप में ई-कॉमर्स के लिए एक नेटवर्क एप्रोच को प्रचालनगत बनाने की दिशा में पहला प्रमुख कदम है। यह सभी उपभोक्ताओं और विक्रेताओं के लिए ई-कॉमर्स परिदृश्य को अधिक समावेशी, सुलभ और अनुभव से प्रेरित बना देगा।
उपभोक्ता अब अपनी पसंद के एक सिंगल बायर एप्लीकेशन से उत्पादों और सेवाओं की विभिन्न श्रेणियों से खरीदारी कर सकते हैं। वे स्टोर से ग्रौसरी उत्पाद खरीद सकते हैं या रेस्तरां से खाना मंगवा सकते हैं। आने वाले हफ्तों में कई और ऐप्लीकेशन नेटवर्क में शामिल होंगे जो इस लेनदेन में भाग लेने वाले खरीदार तथा विक्रेताओं दोनों का विस्तार करेंगे।
ओएनडीसी ने अप्रैल 2022 में बैंगलुरु में खरीदारों के एक सीमित उपभोक्ता समूह के साथ अपने अल्फा टेस्ट चरण की शुरुआत की और सितंबर 2022 तक इसे 80 शहरों तक विस्तारित कर दिया। इसने ऐप्स को मान्य किया तथा व्यवसाय एवं प्रचालनगत प्रवाह की पुष्टि की। अब बीटा टेस्टिंग चरण में, आम जनता ओएनडीसी के माध्यम से खरीदारी का अनुभव प्राप्त कर सकती है और आगे विस्तार करने से पहले अगर आवश्यक हुआ तो आवश्यक कदम उठाने के लिए आरंभिक फीडबैक उपलब्ध करा सकती है।
ओपेन नेटवर्क में उपभोक्ताओं, विक्रेताओं तथा नेटवर्क प्रतिभागियों  के बीच विश्वास पैदा करने के लिए, ओएनडीसी ने वर्तमान परितंत्र, विशेषज्ञों से परामर्श किया है तथा एक विकेंद्रीकृत नेटवर्क में विश्वास बनाने के लिए सर्वोत्तम दृष्टिकोण को अपनाने और विकसित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं का परीक्षण किया है। यह एक परामर्श पत्र में समझाया गया है जिसे डीपीआईआईटी, ओएनडीसी तथा वेबसाइट के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल्स से सार्वजनिक परामर्श के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है।
31 दिसंबर, 2021 को निगमित, डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपेन नेटवर्क  एक धारा 8 कंपनी है जो भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग  की एक पहल है जिसकी परिकल्पना भारत में रिटेल ई-कॉमर्स की पैठ को अधिक बल देते हुए डिजिटल कॉमर्स में क्रांति लाने के लिए एक सुविधाजनक मॉडल का सृजन करने के लिए की गई है। ओएनडीसी कोई ऐप्लीकेशन, प्लेटफॉर्म, इंटरमीडियरी या सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि खुले, असमूहीकृत, अंतःपारस्परिक ओपेन नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन की गई निर्दिष्टताओं का एक समूह है जिससे किएक सिंगल प्लेटफॉर्म पर निर्भरता खत्म हो सके।
ओएनडीसी के प्रमुख उद्देश्य हैं:
- ई कॉमर्स का लोकतंत्रीकरण और विकेंद्रीकरण
- विक्रेताओं, विशेष रूप से छोटे और मझोले उद्यमियों तथा स्थानीय व्यवसायों के लिए समावेशिता और पहुंच
- उपभोक्ताओं के लिए बढ़े हुए विकल्प और स्वतंत्रता