ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
विद्युत मंत्रालय
एनटीपीसी बरौनी, बेगुसराय जिला प्रशासन और एकलव्य इनिशिएटिव के साथ छात्रों के लिए अंग्रेजी बोलने के कार्यक्रम को लेकर त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हुआ हस्ताक्षर
एनटीपीसी बरौनी टाउनशिप स्थित गंगा अतिथि गृह में मंगलवार  अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह कार्यक्रम आने वाले 9 महीने तक चलेगी, जिसका लाभ 06 सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लगभग 1075 छात्रों द्वारा उठाया जाएगा।
बेगुसराय के जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा, राजीव खन्ना, परियोजना प्रमुख, एनटीपीसी बरौनी, अनुराधा सहगल, सीईओ, एकलव्य पहल, अनिंद्य मुखर्जी, संस्थापक, एकलव्य पहल, मनोज दुबे,जीएम, प्रोजेक्ट, राजेश कुमार सिंह, एडीएम, बेगुसराय, सुनंदा कुमारी,सीनियर डिप्टी कलेक्टर, अनीश कुमार,ओएसडी, रवीन्द्र कुमार, डीपीओ स्थापना और अन्य प्रशासनिक एवं एनटीपीसी अधिकारियों की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
इस अवसर पर बोलते हुए, बेगुसराय के जिलाधिकारी रौशन कुशवाहा ने बेगुसराय के सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए एक शैक्षिक मंच प्रदान करने की दिशा में एनटीपीसी बरौनी और एकलव्य इनिशिएटिव के संयुक्त प्रयास को बधाई दी। उन्होंने स्कूली शिक्षा के प्रारंभिक वर्षों में बच्चों के उत्थान और समग्र व्यक्तित्व विकास के लिए अंग्रेजी बोलने के एकीकरण पर भी जोर दिया।
इस शुभ अवसर पर राजीव खन्ना, एचओपी, बरौनी ने अपनी खुशी करते हुये बताया कि, ' बिंदास बोल पहल, न केवल स्कूली बच्चों के बीच अंग्रेजी को बढ़ावा देने के लिए शुरू कराई जा रही है, बल्कि इसका मूल उद्देश्य, स्कूली बच्चों के संपूर्ण विकास कि प्रति केंद्रित है।
यह छात्रों के लिए लाइव ऑनलाइन सत्र प्रदान करके डिजिटल इंडिया पहल का भी प्रतिपादन करता है जिसमें सामूहिक शिक्षण सत्र, असाइनमेंट, कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं शामिल होंगी जो बच्चों के बीच व्यक्तित्व विकास और सार्वजनिक बोलने जैसे कौशल बढ़ाने की सुविधा प्रदान करेंगी।
एमओयू के अनुसार- बिंदास बोल कार्यक्रम 9 महीने की अवधि में प्रति बैच 75 ऑनलाइन शिक्षण घंटे की होगी , जिसमें सुविधाकर्ता के नेतृत्व वाले सत्र के 60 घंटे और असाइनमेंट-आधारित सत्र के 15 घंटे में बाँटे गए है। कार्यक्रम बेगुसराय जिले के 06 सरकारी विद्यालयों, राजकीय उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय, सिमरिया बरौनी, उत्क्रमित मध्य विद्यालय, बरियाही, बरौनी, उत्क्रमित माध्यमिक  विद्यालय,बथौली, कन्या मध्य विद्यालय, महना, उच्च माध्यमिक विद्यालय, सिमरिया 02, कसहा, उत्क्रमित मध्य विद्यालय, वासुदेवपुर, बेगुसराय के नोडल शिक्षकों के परामर्श से विशिष्ट स्लॉट प्रदान किए गए हैं।
एनटीपीसी बरौनी 15 दिसंबर 2018 को अपनी स्थापना के बाद से ही, अपने सामुदायिक विकास गतिविधियों के अंतर्गत, शिक्षा, शैक्षणिक संस्थानों के क्षेत्र में बेहतर सुविधाएं प्रदान करना, आसपास के क्षेत्र में स्थित ग्रामीण क्षेत्र के उत्थान, एवं कई अन्य कल्याणकारी विकास के लिए प्रतिबद्ध है।
बिंदास बोल' कार्यक्रम स्कूली बच्चों के भाषायी क्षमता को बेहतर बनाने को लेकर केंद्रित है ताकि उनकी झिझक ख़त्मकर उनके व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास किया जा सके।
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वित्त मंत्रालय
वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने वाशिंगटन डी.सी. में विश्व बैंक के अध्यक्ष श्री डेविड मालपास से मुलाकात की
केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन और विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष श्री डेविड मालपास ने विभिन्न मुद्दों कोविड-19 महामारी से भारत की निरंतर रिकवरी; विश्व अर्थव्यवस्था और विशेष रूप से भारत पर रूस-यूक्रेन संघर्ष का प्रभाव; अर्थव्यवस्था और डब्ल्यूबीजी की भूमिका; एकल उधारकर्ता सीमा और अन्य देशों से गारंटी की संभावना की तलाश, भारत की जी 20 अध्यक्षता और सीडी के जाने के बाद भारत में विश्व बैंक का नेतृत्व, आदि पर विचार-विमर्श के लिए आज वाशिंगटन डीसी में मुलाकात की।
वित्त मंत्री ने कहा कि भारत द्वारा महामारी के मुकाबले में जीवन और आजीविका को बचाने के दोहरे लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम सफलतापूर्वक चला रहा है, जिसमें 1.85 बिलियन से अधिक वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी हैं।
श्रीमती सीतारमन ने उल्लेख किया कि भारत भू-राजनीतिक तनाव के बीच बढ़ती अनिश्चितता के कारण वैश्विक रिकवरी के जोखिमों के बारे में चिंतित है।
वित्त मंत्री ने सुझाव दिया कि बहुपक्षवाद अधिक महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि दुनिया असाधारण अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है। महामारी और हाल के भू-राजनीतिक घटनाक्रमों के कारण, विश्व बैंक को ऋण-संकट का सामना कर रहे देशों के बचाव में आने की आवश्यकता है। विशेष रूप से, विश्व बैंक को श्रीलंका पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, जो एक अभूतपूर्व आर्थिक स्थिति का सामना कर रहा है।
श्रीमती सीतारमन ने अवसंरचना के विकास के लिए भारत के रोडमैप को रेखांकित करते हुए हुए कहा कि भारत राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन एवं गति शक्ति कार्यक्रम के निवेश में वित्तपोषण के लिए विश्व बैंक के निरंतर समर्थन के प्रति आशान्वित है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने गुजरात के वडोदरा में सड़क दुर्घटना में हुई लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया
उन्होंने पीएमएनआरएफ से अनुग्रह राशि की घोषणा की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में सड़क दुर्घटना में हुई लोगों की मौत पर गहरा दुःख और शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के परिजन को दो लाख रुपये रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा भी की। घायलों को 50 हजार रुपये दिए जायेंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया;
“वडोदरा जिले में एक सड़क दुर्घटना में हुई लोगों की मौत से दुःखी हूं। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। प्रत्येक मृतक के परिजन को पीएमएनआरएफ से दो लाख रुपये दिए जायेंगे। घायलों को 50,000 रुपये दिए जायेंगे।”
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने कच्छी नववर्ष आषाढ़ी बीज की जनता को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कच्छी नववर्ष आषाढ़ी बीज के पावन अवसर पर जनता को बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने कहा है, ‘कच्छी नववर्ष आषाढ़ी बीज के पावन अवसर पर बधाई। यह नववर्ष हर्ष और समृद्धि लाए। मैं सबकी आकांक्षाएं पूर्ण होने की कामना करता हूं।’
राष्ट्रपति सचिवालय
भारतीय रेल के परिवीक्षाधीन अधिकारियों ने राष्ट्रपति से मुलाकात की
लोक-केन्द्रित और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन प्रणाली के लिए नए अनुप्रयोग और प्रणाली तैयार करके देश की प्रौद्योगिकीय उन्नति में एक नया रास्ता बनाएं: राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु की रेलवे परिवीक्षार्थियों से अपील
भारतीय रेल  के 255 परिवीक्षाधीन अधिकारियों के एक समूह ने आज  राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात की।
राष्ट्रपति ने परिवीक्षाधीन अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय रेल न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था बल्कि भारत की एकता और सामाजिक-सांस्कृतिक विविधता की भी रीढ़ है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि यह उन जैसे युवा अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वे रेलवे इको-सिस्टम की समृद्ध विरासत को आगे बढ़ाएं और भारतीय रेल को विश्व में सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली सेवा प्रदाता बनाने का प्रयास करें।
राष्ट्रपति ने कहा कि प्रौद्योगिकी आज सभी क्षेत्रों में प्रेरक शक्ति है। उन्होंने रेखांकित किया कि भारतीय रेल, जो हर दिन लाखों लोगों की आवश्यकताओं और मांगों को पूरा करती है और हर महीने लाखों टन माल का परिवहन करती है, के लिए प्रौद्योगिकी का यथासंभव सर्वोत्तम उपयोग करना आवश्यक है। उन्होंने युवा अधिकारियों से लोक-केन्द्रित और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन प्रणाली के लिए नए अनुप्रयोगों और प्रणालियों को तैयार करके देश की प्रौद्योगिकीय उन्नति में एक नया रास्ता तय करने में योगदान देने का आग्रह किया।
राष्ट्रपति ने कहा कि जो लोग रेलगाड़ियों में यात्रा करते हैं वे अपनी यात्रा की यादें अपने साथ संजो कर रखते हैं। उन्होंने अधिकारियों से यात्रियों के साथ अपने अतिथियों के रूप में व्यवहार करने और सर्वोत्तम सेवा तथा सर्वोत्तम अनुभव प्रदान करने का आग्रह किया, जिसे वे संजोकर रख सकें। उन्होंने हर तरह से यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि उन्नत प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-आधारित-अनुप्रयोगों के साथ, रेल सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कुशल और फुलप्रूफ सिस्टम डिजाइन किए जाने चाहिए।
राष्ट्रपति का अभिभाषण पढ़ने के लिए कृपया यहां क्लिक करें-
रक्षा मंत्रालय
सीएएस का फ्रांस दौरा
(फ्रांसीसी वायु एवं अंतरिक्ष बल के साथ लगातार बढ़ते द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के मद्देनजर, एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया पीवीएसएम एवीएसएम वीएम एडीसी, आज आधिकारिक यात्रा पर फ्रांस के लिए रवाना हो गए। सीएएस की 19-23 अप्रैल की यात्रा के दौरान दोनों वायु सेनाओं के बीच सहयोग को विस्तार देने के अवसरों में वृद्धि होगी।
सीएएस फ्रांस के वरिष्ठ सैन्य नेतृत्व के साथ बैठकें और चर्चा करेंगे, साथ ही वह एयरबेसों और परिचालन केंद्रों का दौरा करेंगे। उनकी इस यात्रा से पहले फरवरी 2020 में फ्रांसीसी वायु एवं अंतरिक्ष बल  के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल फिलिप लेविने भारत के दौरे पर आए थे।
हाल के समय में दोनों वायु सेनाओं में महत्वपूर्ण परिचालन सहभागिता बढ़ी है। आईएएफ और एफएएसएफ द्विपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास श्रृंखला 'गरुड़' में हिस्सा लेते हैं, साथ ही होप एक्सरसाइजेज में जो आखिरी बार एक्स डेजर्ट नाइट-21 अभ्यास जनवरी 2021 में एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर में हुआ था। आईएएफ और एफएएसएफ ने मार्च 2021 में अन्य मित्र देशों के साथ संयुक्त अरब अमीरात वायु सेना द्वारा आयोजित एक्स डेजर्ट फ्लैग युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया था।
सीएएस की यह यात्रा आपसी सहयोग को और आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण साबित होगी।
रक्षा मंत्रालय
अग्निपथ- रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने अग्निवीरों के लिए भारतीय तटरक्षक, रक्षा असैन्य पदों और 16 डीपीएसयू की नौकरियों में 10% आरक्षण को स्वीकृति दी
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आवश्यक पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले अग्निवीरों के लिए रक्षा मंत्रालय में नौकरी की रिक्तियों के 10% को आरक्षित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह 10% आरक्षण भारतीय तटरक्षक बल, रक्षा असैन्य पदों और सभी 16 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में लागू किया जाएगा। इनमें शामिल हैं- हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड , भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड , भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड , भारत डायनेमिक्स लिमिटेड , गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स  लिमिटेड, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड , हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड , मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स , मिश्रा धातु निगम  लिमिटेड, बख्तरबंद वाहन निगम लिमिटेड , एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड , मुनिशन्स इंडिया लिमिटेड , यंत्र इंडिया लिमिटेड , ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड , इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड  और ट्रूप कम्फर्ट्स लिमिटेड । यह आरक्षण भूतपूर्व सैनिकों के लिए वर्तमान आरक्षण के अतिरिक्त उपलब्ध कराया जायेगा।
इन प्रावधानों को लागू करने के लिए प्रासंगिक भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन लागू किए जाएंगे। डीपीएसयू को सलाह दी जाएगी कि वे अपने संबंधित भर्ती नियमों में समान संशोधन करें। उपरोक्त नौकरियों में अग्निवीरों की भर्ती के लिए आवश्यक आयु सीमा में छूट का प्रावधान भी किया जाएगा।
आयुष
मंत्रिमंडल ने लेह में राष्ट्रीय सोवा-रिगपा संस्थान  की स्थापना को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लेह में आयुष मंत्रालय के अधीन स्वायत्तशासी संस्थान के रूप में राष्ट्रीय सोवा-रिगपा संस्थान की स्थापना को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने निर्माण स्तर से परियोजना के कार्यान्वयन तक की निगरानी करने के लिए स्तर-14 में निदेशक  के पद सृजन को भी मंजूरी दी है।
केन्द्रशासित प्रदेश के रूप में लद्दाख के गठन और लद्दाख की स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देने के मद्देनजर भारत सरकार ने फैसला किया है कि सोवा-रिगपा औषधि प्रणाली के प्रोत्साहन के सम्बंध में केन्द्रशासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी लेह में 47.25 करोड़ रुपये की लागत से राष्ट्रीय सोवा-रिगपा संस्थान की स्थापना की जाए।
सोवा-रिगपा भारत की हिमालय पट्टी की एक पारम्परिक औषधि प्रणाली है। यह प्रणाली सिक्किम, अरूणाचल प्रदेश, दार्जिलिंग , हिमाचल प्रदेश, केन्द्रशासित प्रदेश लद्दाख और अब पूरे भारत में लोकप्रिय है।
राष्ट्रीय सोवा-रिगपा संस्थान की स्थापना से भारतीय उप-महाद्वीप में सोवा-रिगपा को पुनः जीवित करने में मदद मिलेगी। यह संस्थान न सिर्फ भारत बल्कि अन्य देशों के सोवा-रिगपा के छात्रों को अवसर प्रदान करेगा।
यह संस्थान आयुष मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्तशासी राष्ट्रीय संस्थान होगा, जो सिवा-रिगपा से सम्बंधित विभिन्न विषयों की शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में काम करेगा। इसके लिए वह प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से सहयोग करने का अधिकारी होगा तथा औषधि की विभिन्न प्रणालियों के एकीकरण की दिशा में काम करेगा।
इस संस्थान की स्थापना से संस्कृति मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत वर्तमान केन्द्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय, सारनाथ, वाराणसी और केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, लेह, केन्द्रशासित प्रदेश लद्दाख जैसे सोवा-रिगपा संस्थानों के साथ सहभागिता होगी।
इसके गठन से सोवा-रिगपा उत्पादों से सम्बंधित बेहतर शिक्षा, वैज्ञानिक प्रमाणिकरण, गुणवत्ता नियंत्रण, मानकीकरण और सुरक्षा मूल्यांकन की सुविधा होगी। इसके अलावा सोवा-रिगपा आधारित तीसरे स्तर की स्वास्थ्य सुविधा के मानकीकरण तथा स्नातक, स्नातकोत्तर और अनुसंधान स्तरों पर विभिन्न विषयों में शोध और शिक्षा को प्रोत्साहन मिलेगा।
राष्ट्रीय सोवा-रिगपा संस्थान उत्कृष्ट सोवा-रिगपा उपचार की पहचान करेगा, जिनमें मानक प्रक्रियाएं शामिल हैं। यह गतिविधि पारम्परिक सोवा-रिगपा सिद्धांतों के दायरे में होगी और आम जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए इसे पश्चिमी चिकित्सा पद्धति के साथ जोड़ा जाएगा।
उद्देश्यः
राष्ट्रीय सोवा-रिगपा संस्थान की स्थापना का उद्देश्य यह है कि इसे सोवा-रिगपा के प्रमुख संस्थान के रूप में विकसित किया जाए और सोवा-रिगपा के पारम्परिक ज्ञान को आधुनिक विज्ञान, उपकरणों और प्रौद्योगिकी के साथ जोड़ा जाए। इससे सोवा-रिगपा सम्बंधी विभिन्न विषयों की शिक्षा और अनुसंधान को प्रोत्साहन देने में मदद मिलेगी।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा सचिव और सऊदी अरब के रणनीतिक मामलों के उप रक्षा मंत्री ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को बढ़ाने के तरीकों के बारे में विचार-विमर्श किया
5वीं भारत-सऊदी अरब रक्षा सहयोग संयुक्त समिति की बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई
सऊदी अरब के रणनीतिक मामलों के उप रक्षा मंत्री श्री अहमद ए. असीरी ने आज नई दिल्ली में रक्षा सचिव डॉ. अजय कुमार से मुलाकात की। उन्होंने दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने के तरीकों के बारे में विचार-विमर्श किया। श्री अहमद ए. असीरी ने रक्षा सचिव को 29 जून, 2022 को आयोजित 5वीं भारत-सऊदी अरब रक्षा सहयोग संयुक्त समिति  की बैठक के बारे में जानकारी दी।
जेसीडीसी बैठक की सह-अध्यक्षता संयुक्त सचिव  श्री दिनेश कुमार और श्री अहमद ए. असीरी ने की थी। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने दोनों सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास, विशेषज्ञों के आदान-प्रदान और उद्योग सहयोग सहित संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। रक्षा उद्योग सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त उद्यम हेतु नए रास्तों की पहचान करने और पारस्परिक हित के क्षेत्रों की जांच करने का निर्णय लिया गया। मौजूदा संयुक्त नौसैनिक अभ्यासों का दायरा और जटिलताओं को बढ़ाने तथा अन्य क्षेत्रों में द्विपक्षीय अभ्यासों के विस्तार के बारे में भी विचार-विमर्श किया गया।
यह भी सहमति व्यक्त की गई है कि जेसीडीसी की अगली बैठक का आयोजन वर्ष 2023 में पारस्परिक रूप से सुविधाजनक तिथियों पर सऊदी अरब में किया जाए। जेसीडीसी भारत और सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालयों के बीच एक शीर्ष निकाय है जो द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के सभी पहलुओं की व्यापक समीक्षा और मार्गदर्शन करता है।
उप मंत्री ने चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी  के चीफ ऑफ इंटरग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के साथ भी बातचीत की। प्रतिनिधिमंडल के लिए एक रक्षा उद्योग बातचीत भी आयोजित की गई जिसमें कई भारतीय रक्षा उद्योगों ने भाग लिया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
‘राष्ट्रीय हथकरघा दिवस’ पर प्रधानमंत्री का संदेश
‘राष्ट्रीय हथकरघा दिवस’ पर प्रधानमंत्री के संदेश का मूल पाठ निम्नलिखित है:
‘‘राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर हम अपने जीवंत एवं उर्जावान हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को नमन करते हैं। इन अनुकरणीय लोगों ने हमारे राष्ट्र के स्वदेशी शिल्प को संरक्षित करने के लिए निरंतर सराहनीय प्रयास किए हैं। आइए, हम सभी #Vocal4Handmade हो जाएं और ‘आत्मनिर्भर भारत’ बनाने की दिशा में अपने प्रयासों को सतत रूप से मजबूत करें।’’
कोयला मंत्रालय
कोयला मंत्रालय के आजादी का अमृत महोत्सव "प्रतीकात्मक सप्ताह" समारोहों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम और चित्रकला प्रतियोगिता पर लघु फिल्म की स्क्रीनिंग
स्वतंत्रता के 75 वर्ष का जश्न मनाने और भारत के अमृत काल में प्रवेश करने पर, कोयला मंत्रालय ने 'आजादी का अमृत महोत्सव' प्रतीकात्मक सप्ताह समारोह के अंतर्गत 7 से 11 मार्च, 2022 तक पूरे देश में विशेष प्रतियोगिताओं और कार्यक्रमों का आयोजन किया है।
प्रतीकात्मक सप्ताह के समारोहों का आज तीसरा दिन था, कोयला मंत्रालय के अधिकारियों के लिए आज "भारतीय स्वतंत्रता संग्राम" पर एक लघु फिल्म प्रदर्शित की गई।
मंत्रालय के अधिकारियों / कर्मचारियों के स्कूली बच्चों के लिए "स्वतंत्रता संग्राम या भारत का भविष्य @ 75 वर्ष" विषय पर पेंटिंग प्रतियोगिता भी मंत्रालय में आयोजित की गई थी।
दिन के दूसरे चरण के दौरान, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सलाहकार डॉ. जे.आर. भट्ट ने मंत्रालय में सचिव  और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों तथा सीपीएसयू की उपस्थिति में वर्चुअल मोड के माध्यम से "शुद्ध शून्य उत्सर्जन" पर एक व्याख्यान दिया।
मंत्रालय का एकेएएम प्रतीकात्मक सप्ताह समारोह 11 मार्च 2022 तक जारी रहेगा, जिसमें सप्ताह के लिए कई कार्यक्रमों और क्रिया कलापों की योजना बनाई गई है।
भारत सरकार स्वतंत्रता के 75 वर्ष "आजादी का अमृत महोत्सव" मना रही है, जो प्रगतिशील भारत के 75 वर्ष और इसके शानदार इतिहास कोचिह्नित करता है। एकेएएम की आधिकारिक यात्रा 12 मार्च 2021 को शुरू हुई थी जिसके साथ स्वतंत्रता की 75 वीं वर्षगांठ की 75 सप्ताह की उल्टी गिनती शुरू हुई और 15 अगस्त 2023 को समाप्त होगी।
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क्रमांक
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समझौता
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हस्ताक्षरकर्ता
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भारतीय पक्ष
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जर्मन पक्ष
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राजनेता के स्तर पर
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हरित और सतत विकास साझेदारी पर जेडीआई
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श्री नरेन्द्र मोदी,प्रधानमंत्री
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श्री ओलाफ स्कोल्ज़, चांसलर
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अन्य समझौते
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2
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तीसरे देशों में त्रिकोणीय विकास सहयोग परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर जेडीआई
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डॉ. एस जयशंकर, विदेश मंत्री
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सुश्री स्वेंजा शुल्ज़, आर्थिक सहयोग और विकास की संघीय मंत्री
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3
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विदेश मंत्रालय और जर्मन विदेश कार्यालय के बीच वर्गीकृत सूचनाओं के आदान-प्रदान और पारस्परिक संरक्षण पर समझौते की स्थापना तथा एक सीधा कूटभाषा आधारित संपर्क स्थापित करने के लिए समझौते की स्थापना पर जेडीआई
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डॉ. एस जयशंकर, विदेश मंत्री
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सुश्री अन्नालीना बेरबॉक, विदेश मंत्री
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4
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नवीकरणीय ऊर्जा भागीदारी के सम्बन्ध में भारत-जर्मन विकास सहयोग
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डॉ. एस. जयशंकर, विदेश मंत्री
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सुश्री स्वेंजा शुल्ज़, आर्थिक सहयोग और विकास की संघीय मंत्री
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5
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व्यापक प्रवास और आवागमन साझेदारी पर समझौते की शुरुआत पर संयुक्त घोषणा
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श्री विनय क्वात्रा, विदेश सचिव
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श्री महमुत ओजदेमिर,
संसदीय राज्य सचिव, आंतरिक मंत्रालय
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6
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भारत के कॉर्पोरेट अधिकारियों और कनिष्ठ अधिकारियों के उच्च श्रेणी प्रशिक्षण के क्षेत्र में सहयोग जारी रखने पर जेडीआई
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श्री अनुराग जैन, सचिव, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग
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राज्य सचिव श्री उडो फिलिप, आर्थिक मामले और जलवायु कार्य मंत्रालय
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वर्चुअल रूप में हस्ताक्षर
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भारत-जर्मन ग्रीन हाइड्रोजन कार्यबल
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श्री आर.के. सिंह, विद्युत्
तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
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श्री रॉबर्ट हेबेक, आर्थिक मामले और जलवायु कार्य मंत्रालय के संघीय मंत्री
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8
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कृषि पारिस्थितिकी पर जेडीआई
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श्री नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि और किसान कल्याण मंत्री
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सुश्री स्वेंजा शुल्ज़, आर्थिक सहयोग और विकास की संघीय मंत्री
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9
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वन परिदृश्य के लिए पूर्वावस्था की प्रप्ति पर जेडीआई
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श्री भूपेंद्र यादव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री
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सुश्री स्टेफी लेमके, पर्यावरण, प्रकृति संरक्षण, परमाणु सुरक्षा और उपभोक्ता संरक्षण की संघीय मंत्री
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
विशेष अभियान 2.0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अपने सभी कार्यालयों के साथ समन्वय कर निर्धारित लक्ष्यों को पूरा किया
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने "विशेष अभियान 2.0" के एक हिस्से के तहत पूरे देश में विभिन्न गतिविधियां आयोजित कीं। इसमें कई टोल प्लाजा पर "स्वच्छता अभियान", लंबित फाइलों का निपटान, कबाड़ की छंटाई और सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाना शामिल हैं।
2 अक्टूबर को इस अभियान की शुरुआत की गई थी। यह अभियान लोगों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए कार्यस्थलों को स्वच्छ बनाने और लंबित फाइलों के निपटान के संबंध में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आह्वाहन से प्रेरित है। यह गतिविधियां मंत्रालय, एनएचएआई, एनएचआईडीसीएल, आईआरसी और आईएएचई के मुख्यालय व इसके क्षेत्रीय कार्यालयों में आयोजित की गईं।
इस अभियान के एक हिस्से के रूप में 694 सांसद  मामलों में से 667, 1,049 लोक शिकायतों में से 1042, 16 प्रधानमंत्री कार्यालय मामलों में से 15, 59 संसदीय आश्वासनों में से 35, राज्य सरकार के 28 संदर्भों में से 28 का निपटारा कर दिया गया। इसके अलावा 12,612 हार्डकॉपी फाइलों की छंटाई की गई। विशेष अभियान की स्थिति को मंत्रालय के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और कू पर लगातार प्रसारित किया गया।
2,466 स्थानों पर स्वच्छता अभियान संचालित किए गए। इसमें टोल प्लाजा, क्षेत्रीय कार्यालय और मंत्रालय/एनएचएआई/एनएचआईडीसीएल के पीआईयू/पीएमयू शामिल हैं। इस अभियान के दौरान मंत्रालय ने कबाड़ का निपटान कर 7.09 लाख रुपये की राजस्व प्राप्ति की। फाइलों की छंटाई और कबाड़ के निपटान के बाद 1,936 वर्ग फुट की जगह खाली हुई है।
पूरे अभियान की अवधि के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों से इससे जुड़ी खबरें आ रही थीं। इसमें इसका उल्लेख था कि विभिन्न टोल प्लाजा और सड़कों के किनारे स्थित सुविधाओं में स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए अधिकारी और कर्मचारी एक साथ काम करते हुए देखे गए।
इस अभियान के एक हिस्से के तहत एक समर्पित पोर्टल के माध्यम से दैनिक आधार पर मंत्रालय की ओर से लंबित सांसद मामलों, लोक शिकायतों और फाइलों के रिकॉर्ड प्रबंधन आदि के निपटान की निगरानी की जा रही थी। विभिन्न कार्यालयों में समन्वय स्थापित कर इनके गुणवत्तापूर्ण निपटान के प्रयास किए गए।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने खुद मंत्रालय परिसर का निरीक्षण कर जरूरी निर्देश दिए। इसके अलावा मंत्रालय में राज्य मंत्री जनरल  वी. के. सिंह और सचिव श्रीमती अलका उपाध्याय ने भी अभियान की प्रगति की समीक्षा के लिए बैठकें कीं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 197.84 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 1,09,568 है
सक्रिय मामलों की दर 0.25 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.54 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 14,684 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,28,51,590 है
पिछले 24 घंटों में 17,092 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 4.14 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 3.56 प्रतिशत है
अब तक 86.32करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 4,12,570 जांच की गई
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर देशभर के वैज्ञानिकों को शुभकामनायें दी
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर भारत को परमाणु शक्ति बनाने के लिए दूरदर्शी और प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों और उनके अथक प्रयासों के प्रति सम्मान व्यक्त करता हूँ
पोखरण परीक्षण भारत की वैज्ञानिक क्षमता और स्वर्गीय अटल जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार की दूरदृष्टि का एक देदीप्यमान उदाहरण है
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तीव्र गति से प्रगति कर रहे हैं, उनकी डिजिटल इंडिया और आत्मानिर्भर भारत अभियान जैसी नीतियों ने इसके लिए जमीन तैयार की है
प्रौद्योगिकी और डिजिटलीकरण के क्षेत्र में भारत की प्रगति वास्तव में उल्लेखनीय है
COVID-19 महामारी के दौरान हमारे टेक्नोक्रेट्स ने रिकॉर्ड समय में पीपीई किट और मास्क जैसे आवश्यक उपकरण व COVID के अनेक टीके विकसित कर यह दिखा दिया है कि वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर देशभर के वैज्ञानिकों को शुभकामनायें दी हैं। अपने ट्वीट्स में श्री अमित शाह ने कहा कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर भारत को परमाणु शक्ति बनाने के लिए दूरदर्शी और प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों और उनके अथक प्रयासों के प्रति सम्मान व्यक्त करता हूँ। पोखरण परीक्षण भारत की वैज्ञानिक क्षमता और स्वर्गीय अटल जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार की दूरदृष्टि का एक देदीप्यमान उदाहरण है।
श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तीव्र गति से प्रगति कर रहे हैं और उनकी डिजिटल इंडिया और आत्मानिर्भर भारत अभियान जैसी नीतियों ने इसके लिए जमीन तैयार की है।
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी और डिजिटलीकरण के क्षेत्र में भारत की प्रगति वास्तव में उल्लेखनीय है। COVID-19 महामारी के दौरान हमारे टेक्नोक्रेट्स ने रिकॉर्ड समय में पीपीई किट और मास्क जैसे आवश्यक उपकरण व COVID के अनेक टीके विकसित कर यह दिखा दिया है कि वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं।
रक्षा मंत्रालय
लंबी अवधि के पुलों की योजना, डिजाइन और निर्माण पर सेमिनार
सीमा सड़क संगठन  द्वारा समर्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिज इंजीनियर्स  द्वारा 'लंबी अवधि के पुलों की योजना, डिजाइन और निर्माण' पर आज दो दिवसीय सेमिनार आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास, प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग राज्य मंत्री  श्री जितेंद्र सिंह ने किया।
डॉ. सिंह ने अपने उद्घाटन संबोधन कहा कि राष्ट्र के समग्र विकास में कनेक्टिविटी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने इस तरह के महत्वपूर्ण एवं अहम विषय पर सेमिनार आयोजित करने के लिए आईआईबीई और बीआरको की सराहना की। सीमा सड़क महानिदेशक  लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ने कहा कि देश में बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए आज के परिप्रेक्ष्य में सेमिनार का विषय काफी महत्वपूर्ण है।
वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल देवराज अंबू ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में सामरिक संसाधनों की कुशल एवं तेजी से आवाजाही के लिए देश के उत्तरी एवं पूर्वोत्तर क्षेत्रों में सड़क बुनियादी ढांचे के विकास की आवश्यकता है। इसलिए लंबी अवधि के पुलों पर सेमिनार, पुल इंजीनियरों के साथ विचार-विमर्श करने के लिए एक उपयुक्त विषय है।
जलाशयों पर पुलों के निर्माण में जल भराव का विस्तार, प्रवाह की प्रबलता, धारा की तेज गति और पथरीली नदी घाटी हमेशा इंजीनियर बिरादरी के लिए चुनौतीपूर्ण रहे हैं। ऐसे दुर्गम इलाकों में पर्यावरण और पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचाए बिना सुरक्षित एवं स्थायी कनेक्टिविटी सुविधा उपलब्ध कराने में लंबी अवधि के पुलों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है।
इंजीनियर-इन-चीफ लेफ्टिनेंट जनरल एसके श्रीवास्तव, एनएचआईडीसीएल के एमडी श्री एनएन सिन्हा, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन के एमडी श्री अचल खरे और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिज इंजीनियर्स की तकनीकी समिति के चेयरमैन श्री महेश टंडन ने मंत्री के साथ मंच साझा किए। इस सेमिनार में 400 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया जो सभी विशेष विषय से संबद्ध हैं।
आर.के.मीणा/अर्चना/संजित-11067
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