ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रक्षा मंत्रालय
“सहयोगात्मक साझेदारी के लिए भारतीय रक्षा उद्योग की वैश्विक पहुंच” पर ब्राजील के साथ वेबिनार और एक्सपो का हुआ आयोजन
(भारत और ब्राजील के बीच आज एक वेबिनार संपन्न हुई। वेबिनार की विषय वस्तु “सहयोगात्मक साझेदारी के लिए भारतीय रक्षा उद्योग की वैश्विक पहुंच : वेबिनार और एक्सपो” थी। रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के संरक्षण में एसआईडीएम के माध्यम से इसका आयोजन किया गया था।
वेबिनारों की एक श्रृंखला के तहत दक्षिण अमेरिकी देश के साथ पहली बार इस बेबिनार का आयोजन किया जा रहा है। रक्षा निर्यात को प्रोत्साहन देने और अगले पांच साल में 5 अरब डॉलर के रक्षा निर्यात के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मित्र विदेशी राष्ट्रों के साथ इन वेबिनारों का आयोजन किया जा रहा है।
वेबिनार में दोनों देशों के उच्चायुक्त, एसईपीआरओडी ब्राजील के सचिव और दोनों देशों के वरिष्ठ एमओडी अधिकारियों ने भाग लिया तथा दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंध और सामरिक भागीदारी के बारे में बात की। रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार में संयुक्त सचिव डीआईपी/  श्री बाजपेयी ने कहा कि सामरिक भागीदारी को बढ़ाने में व्यापक द्विपक्षीय रक्षा सहयोग अहम है। उन्होंने कहा कि संयुक्त उपक्रम, सह-विकास और उन्नत तकनीकों की साझेदारी में सहयोग के माध्यम से दोनों देशों के उद्योगों के बीच भागीदारी रक्षा में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को हासिल करना दोनों देशों के लिए ही फायदेमंद है। नव वर्ष 2021 भारत- ब्राजील रक्षा सहयोग के लिए बेहद आशाजनक प्रतीत होता है, क्योंकि कई एमओयू और जेवी के परिणाम सामने आने का अनुमान है।
टाटा एयरोस्पेस एंड डिफेंस, एसएसएस स्प्रिंग्स, एसएमपीपी, एमकेयू लिमिटेड, एमडीएल, महिंद्रा डिफेंस सिस्टम्स, एलएंडटी, जिंदल स्टील, एचएएल, जीएसएल, बीईएल और अशोक लीलैंड जैसी भारतीय कंपनियों ने कई कंपनी और उत्पाद प्रस्तुतीकरण दिए हैं। ब्राजील के उद्योग जगत से एटीईसीएच, सीबीसी, डीजीएस डिफेंस और पाइनट्री ने कंपनी प्रस्तुतीकरण दिए।
वेबिनार में 150 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने भाग लिया और एक्सपो में भारतीय कंपनियों द्वारा 100 से ज्यादा वर्चुअल प्रदर्शनी स्टॉल लगाए गए थे।
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह को रेप्को बैंक के प्रतिनिधियों ने लाभांश चेक सौंपा
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह से रेप्को बैंक अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक ने आज यहाँ मुलाकात कर उन्हें वित्त वर्ष 2018-19 के लिये 15.26 करोड़ रुपये का लाभांश चेक सौंपा।
वर्ष 1969 में स्थापित रेप्को बैंक एक बहु राज्य सहकारी समिति है तथा इसे बर्मा और श्रीलंका से प्रत्यावर्तन के पुनर्वास के लिये स्थापित किया गया। रेप्को बैंक का प्रशासनिक नियंत्रण गृह मंत्रालय के पास है।
31.03.2019 के डेटा के अनुसार भारत सरकार के पास रेप्को बैंक की 49.15% शेयर पूंजी थी, चार दक्षिणी राज्य सरकारों के पास 6.24% और शेष 45% शेयर पूंजी व्यक्तिगत शेयर धारकों के पास थी।
वित्त वर्ष 2018-19 के लिए बैंक का कुल व्यापार 15,230 करोड़ रु का रहा। बैंक ने 107 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया और अपने हितधारकों के लिए 20% का लाभांश घोषित किया। रेप्को बैंक के अध्यक्ष डॉ पी सेंथिलकुमार और एमडी श्रीमती आर एस इसाबेला ने 2018-19 का लाभांश चेक केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह को सौंपा। इस मौके पर श्री कृष्ण बहादुर, संयुक्त सचिव  गृह मंत्रालय भी उपस्थिति थे।
रक्षा मंत्रालय
तट रक्षक बल ने हुतबे के बोमिल्ला खाड़ी से 5 मछुआरों को बचाया
भारतीय तटरक्षक बल  ने मछली पकड़ने वाली नाव एमएफवी कलम्मा से पांच मछुआरों को बचाया है, जो 9 मई, 2021 को हुतबे के पास बोमिल्ला खाड़ी में फंस गए थे। पोर्ट ब्लेयर के आईसीजी क्षेत्रीय मुख्यालय को डीएटी आईडी- 85068 से गैर-पंजीकृत संकट चेतावनी ट्रांसमीटर के जरिए एक चेतावनी दिन में 11 बजे मिली थी। चेतावनी मिलते ही आईसीजी ने तुरंत खोज और बचाव अभियान शुरू किया और जांच और सहायता के लिए हुतबे से तटरक्षक जहाज सी-412 को भेजा। चूंकि चेतावनी अपंजीकृत डीएटी से आई थी, इसलिए नाव और उसके मालिक का विवरण आईसीजी के पास उपलब्ध नहीं था। सूचना को तुरंत मत्स्य अधिकारियों के साथ साझा किया गया और उनसे व्यक्ति / नाव की जानकारी को डीएटी के साथ साझा करने का अनुरोध किया गया।
लगभग 14:30 बजे अशांत समुद्र और तेज लहरों को पार करते हुए, तटरक्षक जहाज ने संकटग्रस्त नाव की स्थिति का सफलतापूर्वक पहचान किया और नाव के चालक दल को जरूरी सामना और प्राथमिक चिकित्सा प्रदान की। मछली पकड़ने के लिए नाव 3 मई, 2021 को जंगलीघाट से रवाना हुई थी। बोमिल्ला खाड़ी में मछली पकड़ने के दौरान, 8 मई, 2021 की रात को, खराब मौसम के कारण नाव पलट गई और नाव में खारा पानी घुस के कारण उसका इंजन क्षतिग्रस्त हो गया। तटरक्षक पोत सी-412 द्वारा नाव को खींच कर वापस लाया गया और 9 मई, 2021 को लगभग 19:45 बजे हुतबे पहुंचाया गया। नाव के सभी पांच चालक दल के सदस्यों के सुरक्षित और स्वस्थ होने की सूचना है। इसके अलावा चालक दल को नाव के साथ नाव आगे की औपचारिकताओं के लिए हुतबे में स्थानीय पुलिस को सौंप दिया गया।
ताजा मामला मछली पकड़ने वाली नौकाओं द्वारा डीएटी के इस्तेमाल के महत्व और समुद्र में जीवन को बचाने में इसकी सार्थकता को सामने लाता है। विभिन्न मंचों पर आईसीजी मछुआरों को न केवल एसएआर का महत्व बता रहा है बल्कि उन्हें डीएटी पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित भी कर रहा है। इस तरह की सफल खोज और बचाव कार्य  मिशन एक प्रमुख एसएआर एजेंसी के रूप में आईसीजी पर मछुआरों के विश्वास को मजबूत करता है।
रेल मंत्रालय
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नीमच-रतलाम रेल लाइन के दोहरीकरण की मंजूरी दी
इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 1,095.88 करोड़ रुपये और बढ़ी हुई/कार्य समापन लागत 1,184.67 करोड़ रुपये होगी
पहले वर्ष से 5.67 मिलियन टन प्रतिवर्ष की अतिरिक्त माल ढुलाई की उम्मीद है, जो 11वें वर्ष में बढ़कर 9.45 मिलियन टन प्रति वर्ष हो जाएगी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय़ समिति ने नीमच-रतलाम रेल लाइन के दोहरीकरण की मंजूरी दी है। इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 1,095.88 करोड़ रुपये और बढ़ी हुई/कार्य समापन लागत 1,184.67 करोड़ रुपये होगी। इस लाइन के दोहरीकरण की कुल लंबाई 132.92 किमी है। यह परियोजना चार साल में पूरी होगी।
नीमच-रतलाम खंड की लाइन क्षमता उपयोग रख-रखाव ब्लॉकों के साथ 145.6 प्रतिशत तक है। इस परियोजना मार्ग खंड पर बिना रख-रखाव ब्लॉक के भी अधिकतम क्षमता से भी कहीं अधिक माल ढुलाई यातायात हो गया है। सीमेंट कंपनियों के कैप्टिव पॉवर प्लांट के लिए मुख्य आवक माल यातायात के रूप में कोयले की ढुलाई की जाती है। नीमच-चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में सीमेंट ग्रेड, चूना पत्थर के विशाल भंडारों की उपलब्धता होने से नए सीमेंट उद्योगों की स्थापना के कारण इस खंड पर यातायात में और बढ़ोतरी होगी।
नीमच-रतलाम खंड के दोहरीकरण से इस खंड की क्षमता में बढ़ोतरी होगी। इस प्रकार सिस्टम में अधिक माल और यात्री ट्रेन शामिल की जा सकेंगी। सीमेंट उद्योगों की निकटता के कारण पहले वर्ष से 5.67 मिलियन टन प्रति वर्ष की अतिरिक्त माल ढुलाई की उम्मीद है, जो 11वें वर्ष में बढ़कर 9.45 मिलियन टन प्रति वर्ष हो जाएगी। इससे आसान कनेक्टिवटी उपलब्ध होने के साथ-साथ इस क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। इस परियोजना से इस क्षेत्र में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि ऊंचागढ़ के किले सहित कई ऐतिहासिक स्थल इस परियोजना क्षेत्र में स्थित हैं।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत निर्मित तीव्रगति की 12 रक्षक नौकाएं वियतनाम को सौंपीं
यह 'मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड' दृष्टिकोण और भारतीय रक्षा निर्माण क्षेत्र की पेशेवर उत्कृष्टता का एक शानदार और सुनहरा उदाहरण है
रक्षामंत्री ने वियतनाम को बढे हुए सहयोग के माध्यम से भारत के रक्षा औद्योगिक परिवर्तन का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 09 जून, 2022 को हाई फोंग में हांग हा शिपयार्ड की अपनी यात्रा के दौरान तीव्रगति की 12 रक्षक नौकाएं वियतनाम को सौंपीं। इन नौकाओं का निर्माण वियतनाम को भारत सरकार की 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत किया गया है। शुरुआत की पांच नौकाएं भारत में लार्सन एंड टुब्रो  शिपयार्ड में और सात अन्य नौकाएं हांग हा शिपयार्ड में बनाई गई थीं। इस समारोह के दौरान भारत और वियतनाम के वरिष्ठ सैन्य तथा असैन्य अधिकारी भी मौजूद थे।
रक्षा मंत्री ने अपने संबोधन में इस परियोजना को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा परिकल्पित 'मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड' का एक ज्वलंत उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि कोविड -19 महामारी के कारण उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद इस परियोजना का सफल समापन होना भारतीय रक्षा विनिर्माण क्षेत्र के साथ-साथ हांग हा शिपयार्ड की प्रतिबद्धता एवं पेशेवर उत्कृष्टता का प्रमाण है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह परियोजना भविष्य में भारत तथा वियतनाम के बीच कई और सहकारी रक्षा परियोजनाओं के लिए अग्रदूत साबित होगी।
श्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम को बढ़ते हुए सहयोग के माध्यम से भारत के रक्षा औद्योगिक परिवर्तन का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारतीय रक्षा उद्योग ने प्रधानमंत्री के 'आत्मनिर्भर भारत' दृष्टिकोण के तहत अपनी क्षमताओं में काफी वृद्धि की है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इसका उद्देश्य भारत को एक रक्षा विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए एक घरेलू रक्षा उद्योग का निर्माण करना है, जो न केवल हमारी जरूरतों को पूरा करता है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय आवश्यकताओं पर भी खरा उतरता है।
रक्षा मंत्री वियतनाम की तीन दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। श्री राजनाथ सिंह ने 08 जून, 2022 को हनोई में अपनी यात्रा के पहले दिन वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान गियांग के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों रक्षा मंत्रियों द्वारा आपसी रक्षा सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से 2030 तक के लिए भारत और वियतनाम रक्षा सहयोग हेतु संयुक्त दृष्टिकोण पत्र पर हस्ताक्षर किये गए। दोनों देशों के बीच पारस्परिक रूप से लाभकारी लॉजिस्टिक सहयोग में प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए भी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। रक्षा मंत्री ने वियतनाम के राष्ट्रपति श्री गुयेन जुआन फुक और प्रधानमंत्री श्री फाम मिन्ह चिन से भी मुलाकात की।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट - 547वां दिन
भारत का समग्र टीकाकरण कवरेज 199.96 करोड़ से अधिक हुआ
आज शाम 7 बजे तक 23 लाख से अधिक टीके की खुराक दी गई
भारत का कोविड -19 टीकाकरण कवरेज आज 199.96 करोड़ से अधिक हो गया है। आज शाम 7 बजे तक 23 लाख  से अधिक टीके की खुराक दी जा चुकी है। आज देर रात तक दिन के लिए अंतिम रिपोर्ट के संकलन के साथ दैनिक टीकाकरण संख्या वृद्धि होने की संभावना है|
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर अलग किए गए टीके की खुराक का संचयी कवरेज इस प्रकार है:
|
|
टीके की खुराक का समग्र कवरेज
|
|
एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
10410314
|
|
दूसरी खुराक
|
|
10079599
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
6019996
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
18427474
|
|
दूसरी खुराक
|
|
17651929
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
11456488
|
|
आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
दूसरी खुराक
|
|
37975062
26187813
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
60840904
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
50105879
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
558882024
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशनडोज
|
|
505831743
6161215
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
203567245
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
|
194551234
4472273
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
127359179
|
|
दूसरी खुराक
|
|
121565787
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
28127164
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
|
1017462202
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
925973984
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
56236136
|
|
कुल
|
|
1999672322
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि कुछ इस प्रकार है:
|
|
दिनांक: 16 जुलाई, 2022 
|
|
एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
71
|
|
दूसरी खुराक
|
|
620
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
19801
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
196
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1025
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
49636
|
|
आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
दूसरी खुराक
|
|
60520
124100
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
19344
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
57994
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
31462
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
|
171113
874462
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
5506
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
|
41331
620199
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
3946
|
|
दूसरी खुराक
|
|
25817
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
252994
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
|
121045
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
422000
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
1817092
|
|
कुल
|
|
2360137
देश में सबसे कमजोर जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के लिए एक उपाय के रूप में टीकाकरण अभ्यास की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
महिलाओं की आजीविका को बेहतर बनाने और कौशल विकास के माध्यम से उनके सशिक्तकरण के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के बीच करार
महिला और बाल विकास मंत्रालय तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने महिलाओं की आजीविका में सुधार लाने और कौशल विकास के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक करार किया है। इस समझौता ज्ञापन पर आज महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती मेनका संजय गांधी और कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए गए।
इस करार का क्रियान्वयन महिला और बाल विकास मंत्रालय तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय महिला कोष  और राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद  के माध्यम से किया जाएगा।
इस अवसर श्रीमती मेनका गांधी ने कहा कि यह पहल महिलाओं में ऐसे कौशल विकास में मदद करेगी, जो उन्हें तुरंत रोजगार पाने/पैसा कमाने में मदद करेगा, जिससे आगे चलकर उनका समग्र विकास सुनिश्चित हो सकेगा। उन्होंने महिला सशक्तीकरण में योगदान के लिए उनके मंत्रालय के साथ हाथ मिलाने के लिए कौशल विकास मंत्रालय को धन्यवाद दिया। श्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसे एक अनूठी पहल बताते हुए कहा कि कौशल विकास मंत्रालय महिलाओं को कौशल प्रदान करने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय के साथ मिलकर काम करने के लिए पूरी तरह समर्पित है इससे महिलाओं के जीवन में बड़े बदलाव के साथ ही देश के विकास में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि दोनों मंत्रालय महिलाओं को तत्काल लाभ पहुंचाने के लिए उपयुक्त मॉड्यूल तैयार करने के लिए मिलकर काम करेंगे।
राष्ट्रीय महिला कोष के माध्यम से महिला और बाल विकास मंत्रालय कौशल प्रशिक्षण वाले उन क्षेत्रों और उनकी भौगोलिक प्रासंगिकता की पहचान करेगा, जो स्व-रोजगार या नौकरियों के माध्यम से महिलाओं की आजीविका बढ़ाने के लिए उपयुक्त होंगे। राष्ट्रीय महिला कोष महिलाओं के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के साथ गठबंधन करके आवश्यक मॉड्यूल भी विकसित करेगा।
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के दायरे में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा चिह्नित कौशल विकास कार्यक्रमों को मदद देगा। मंत्रालय महिला और बाल विकास मंत्रालय को उन महिलाओं का ब्यौरा भी देगा, जिन्होंने कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त किया है और अपने प्रशिक्षण के बाद वस्तुओं का उत्पादन कर रही हैं या अन्य प्रकार की सेवाएं दे रही हैं। महिला और बाल विकास मंत्रालय, आरएमके के माध्यम से, ऐसी महिलाओं को महिला ई-हाट से जुड़ने में मदद करेगा। महिला ई-हाट और एनएसडीसी संयुक्त रूप से स्व-रोजगार/उद्यमियों आदि में रुचि रखने वाली एनएसक्यूएफ प्रमाणित महिलाओं के लिए क्षमता विकास कार्यशालाओं का आयोजन भी करेंगे।
इस कार्यक्रम के लिए प्रशिक्षण भागीदार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत अनुमोदित भागीदारों में से ही होंगे। इसके लिए उनकी स्थानीय उपस्थिति और अनुभवों को ध्यान में रखा जाएगा। महिला और बाल विकास मंत्रालय तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन तीन साल की अवधि के लिए किया गया है।
विद्युत मंत्रालय
तथ्य : दिल्ली को बिजली आपूर्ति की स्थिति
10 अक्टूबर 21 को दिल्ली की अधिकतम मांग 4,536 मेगावॉट  और 96.2 एमयू  थी। दिल्ली डिस्कॉम्स से प्राप्त जानकारी के अनुसार, बिजली की कमी के कारण कोई कटौती नहीं की गई क्योंकि उन्हें आवश्यक मात्रा में बिजली की आपूर्ति की गई थी। पिछले दो सप्ताह के दौरान दिल्ली को बिजली आपूर्ति की स्थिति इस प्रकार है:
पिछले दो सप्ताह के दौरान दिल्ली को बिजली आपूर्ति की स्थिति
|
|
दिनांक
|
|
ऊर्जा की आवश्यकता/ उपलब्धता
|
|
अधिकतम मांग/ अधिकतम आपूर्ति
|
|
ऊर्जा की आवश्यकता
|
|
ऊर्जा की उपलब्धता
|
|
अधिशेष/ किल्लत 
|
|
अधिकतम मांग
|
|
अधिकतम आपूर्ति
|
|
अधिशेष/ किल्लत 
|
|
एमयू
|
|
एमयू
|
|
एमयू
|
|
%
|
|
मेगावॉट
|
|
मेगावॉट
|
|
मेगावॉट
|
|
%
|
|
25-Sep-2021
|
|
94.5
|
|
94.5
|
|
0.0
|
|
0.0
|
|
4,376
|
|
4,376
|
|
0
|
|
0.0
|
|
26-Sep-2021
|
|
90.2
|
|
90.2
|
|
0.0
|
|
0.0
|
|
4,270
|
|
4,270
|
|
0
|
|
0.0
|
|
27-Sep-2021
|
|
102.6
|
|
102.6
|
|
0.0
|
|
0.0
|
|
4,877
|
|
4,877
|
|
0
|
|
0.0
|
|
28-Sep-2021
|
|
107.5
|
|
107.5
|
|
0.0
|
|
0.0
|
|
5,063
|
|
5,063
|
|
0
|
|
0.0
|
|
29-Sep-2021
|
|
109.7
|
|
109.7
|
|
0.0
|
|
0.0
|
|
5,118
|
|
5,118
|
|
0
|
|
0.0
|
|
30-Sep-2021
|
|
110.6
|
|
110.6
|
|
0.0
|
|
0.0
|
|
5,174
|
|
5,174
|
|
0
|
|
0.0
|
|
01-Oct-2021
|
|
111.5
|
|
111.5
|
|
0.0
|
|
0.0
|
|
5,150
|
|
5,150
|
|
0
|
|
0.0
|
|
02-Oct-2021
|
|
97.9
|
|
97.9
|
|
0.0
|
|
0.0
|
|
4,993
|
|
4,993
|
|
0
|
|
0.0
|
|
03-Oct-2021
|
|
101.6
|
|
101.6
|
|
0.0
|
|
0.0
|
|
5,053
|
|
5,053
|
|
0
|
|
0.0
|
|
04-Oct-2021
|
|
111.0
|
|
111.0
|
|
0.0
|
|
0.0
|
|
5,328
|
|
5,328
|
|
0
|
|
0.0
|
|
05-Oct-2021
|
|
112.4
|
|
112.4
|
|
0.0
|
|
0.0
|
|
5,349
|
|
5,349
|
|
0
|
|
0.0
|
|
06-Oct-2021
|
|
111.0
|
|
111.0
|
|
0.0
|
|
0.0
|
|
5,189
|
|
5,189
|
|
0
|
|
0.0
|
|
07-Oct-2021
|
|
107.0
|
|
107.0
|
|
0.0
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शिक्षा मंत्रालय
शिक्षा राज्य मंत्री ने ई9 देशों के शिक्षा मंत्रियों की विचार-विमर्श बैठक को संबोधित किया
केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री श्री संजय धोत्रे ने ई9 देशों के शिक्षा मंत्रियों की एक विचार-विमर्श बैठक को संबोधित किया। बैठक सतत विकास लक्ष्य  4 की तरफ प्रगति में तेजी लाने के लिए डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने की पहल पर आयोजित की गयी थी। बांग्लादेश की शिक्षा मंत्री सुश्री दीप्ति मोनी, संयुक्त राष्ट्र की उप महासचिव सुश्री अमीना मोहम्मद, ई9 देशों के शिक्षा मंत्रियों और संयुक्त राष्ट्र, यूनिसेफ एवं यूनेस्को के अधिकारियों ने बैठक में हिस्सा लिया। ई9 देशों में बांग्लादेश, ब्राजील, चीन, मिस्र, भारत, इंडोनेशिया, मैक्सिको, नाइजीरिया और पाकिस्तान शामिल हैं।
इस अवसर पर श्री धोत्रे ने कहा कि कोविड-19 महामारी ने दुनिया भर में शिक्षा को बाधित किया है। भारत में इतनी बड़ी संख्या में छात्रों को शिक्षा प्रदान करना वास्तव में एक चुनौती थी। श्री धोत्रे ने यह बताते हुए खुशी जताई कि डिजिटल, टेलीविजन और रेडियो जैसे विविध माध्यमों का इस्तेमाल करके भारत सरकार ने न केवल सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की बल्कि यह भी सुनिश्चित किया है कि हमारे बच्चों का एक अकादमिक वर्ष व्यर्थ न जाए। उन्होंने यह भी बताया कि इस महामारी के दौरान शिक्षा मंत्रालय ने लगभग 23 लाख छात्रों के लिए हमारे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग और मेडिकल पाठ्यक्रमों की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षा का सफलतापूर्वक आयोजन किया, जिसने अन्य देशों के सामने परीक्षा के सुरक्षित आयोजन के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया।
मंत्री महोदय ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप हमने बड़े पैमाने पर डिजिटल उपकरणों का इस्तेमाल किया है। देश के दूरदराज के हिस्सों में शिक्षा पहुंचाने के लिए वन नेशन-वन डिजिटल प्लेटफॉर्म – दीक्षा , वन नेशन-वन चैनल प्रोग्राम – स्वयं प्रभा , स्वयं मूक्स  और रेडियो प्रसारण का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा कि अलग तरीके से दिव्यांग बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दी गई। श्री धोत्रे ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के साथ, हमारी सरकार ने शिक्षा की बहु माध्यम सुगम्यता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री ई-विद्या कार्यक्रम की शुरुआत की जिसने पूरे भारत में स्कूल जाने वाले लगभग 25 करोड़ बच्चों को लाभान्वित किया।
श्री धोत्रे ने कहा कि महामारी ने यह साफ-साफ प्रदर्शित किया है कि सबके लिए सस्ती शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल और बहु-माध्यम वाली शिक्षा जरूरी है। इसके लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, टूल्स और डिजिटल स्किल्स को विकसित करने की जरूरत है। इसके लिए शिक्षक प्रशिक्षण, डेटा सुरक्षा एवं गोपनीयता, धन, और मूल्यांकन उपकरण भी आवश्यक हैं। उन्होंने बताया कि भारत सरकार शिक्षण और पढ़ाई में सहायता के लिए ’डिजिटल फर्स्ट’ दृष्टिकोण देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा वास्तुकला की स्थापना कर रही है।
श्री धोत्रे ने कहा कि यह डिजिटल शिक्षा के लिए एक कुशल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए सामूहिक रूप से और एकजुटता से काम करने का समय है। मंत्री ने सामूहिक विचार-विमर्श की खातिर यह मंच प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र, यूनेस्को, यूनिसेफ और बांग्लादेश सरकार का आभार जताया और कहा कि वह इस पहल को बढ़ावा देने के लिए ई9 के अपने सहयोगियों के साथ काम करने के लिए उत्साहित हैं।
इस पहल का लक्ष्य 2020 वैश्विक शिक्षा बैठक की तीन प्राथमिकताओं -  शिक्षकों को सहायता;  कौशल में निवेश; और  डिजिटल विभाजन को कम करना, में शिक्षा प्रणालियों में तेज बदलाव लाकर सतत विकास लक्ष्य 4 के एजेंडा को आगे बढ़ाना है।
एमजी/एएम/पीके
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रक्षा मंत्रालय
वीसीओएएस प्रशस्ति पत्र पुरस्कार विजेताओं की सूची
स्वतंत्रता दिवस 2023 के अवसर पर वीसीओएएस प्रशस्ति पत्र पुरस्कार विजेताओं की सूची नीचे उल्लिखित के अनुसार संलग्न है : -
संलग्न फाइल : अगस्त, 2023 वीसीओएएस प्रशस्ति पत्र पुरस्कार विजेताओं की सूची -
रक्षा मंत्रालय
भारतीय तटरक्षक ने 30 नवंबर, 2022 को चेन्नई में 24वीं राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिक योजना और तैयारी की समीक्षा मीटिंग का आयोजन किया
भारतीय तट रक्षक  ने 30 नवंबर, 2022 को चेन्नई, तमिलनाडु में 24वीं राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिक योजना  और तैयारी बैठक का आयोजन किया। महानिदेशक, आईसीजी श्री वीएस पठानिया, जो एनओएस-डीसीपी के अध्यक्ष हैं , ने बैठक की अध्यक्षता की। विभिन्न मंत्रालयों, केंद्र और राज्य सरकार के विभागों और एजेंसियों, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बंदरगाहों और तेल प्रबंधन कंपनियों के प्रतिनिधियों सहित लगभग 100 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारतीय जल क्षेत्र में किसी भी तेल और रासायनिक रिसाव की आकस्मिकता का जवाब देने के लिए सामूहिक तैयारी सुनिश्चित करने के सामान्य उद्देश्य के साथ राष्ट्रीय क्षमताओं की समीक्षा की गई।
अपने संबोधन में, श्री वीएस पठानिया ने कहा कि आईसीजी समुद्री तेल और समुद्र में रासायनिक रिसाव सहित क्षेत्र और इसके संसाधनों के खतरों से निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जैसे-जैसे नई कमजोरियां उभरती जा रही हैं, हितधारकों को मजबूत साझेदारी, प्रभावी समन्वय और विकासशील प्रौद्योगिकी की सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाकर सहयोग बढ़ाने के अवसर को पहचानना चाहिए।
वर्तमान में, कच्चे तेल के तीसरे सबसे बड़े आयातक के रूप में, भारत जहाजों के माध्यम से बड़ी मात्रा में तेल प्राप्त करता है। इसी तरह, यह प्रमुख रासायनिक आयातक देश के रूप में दुनिया में छठे स्थान पर है। तेल और रसायन दोनों के छलकने से भारत के समुद्री क्षेत्रों और उससे जुड़ी तटरेखाओं में बड़ी तटीय आबादी, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, उद्योगों और सहायक पर्यटन उद्योग के साथ-साथ विभिन्न प्रतिष्ठानों के लिए अंतर्निहित जोखिम पैदा होते हैं। इसलिए, किसी भी संभावित समुद्री रिसाव की तैयारी के लिए केंद्रीय समन्वय एजेंसी, बंदरगाहों, जहाज मालिकों, तेल प्रबंधन सुविधाओं, तटीय राज्यों और अन्य संबंधित हितधारकों द्वारा निवारक उपाय किए जाने की आवश्यकता है।
जनजातीय कार्य मंत्रालय
श्री अर्जुन मुंडा 17अगस्त, 2020को जनजातीय स्वास्थ्य एवं पोषण पोर्टल "स्वास्थ्य" का ई-शुभारंभ करेंगे
केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री, श्री अर्जुन मुंडा 17 अगस्त, 2020  को यहां पर भारत की जनजातीय आबादी के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति के लिए वन-स्टॉप समाधान, अपनी तरह का पहला जनजातीय स्वास्थ्य एवं पोषण पोर्टल, "स्वास्थ्य" का ई-शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर राज्यमंत्री, श्रीमती रेणुका सिंह सरूता भी उपस्थित रहेंगी। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने पीरामल स्वास्थ्य के सहयोग से स्थापित किए गएउत्कृष्टता केंद्र के माध्यम से इस जनजातीय स्वास्थ्य और पोषण पोर्टल 'स्वास्थ्य' को विकसित किया है, जो अनुसूचित जनजाति के लोगों के स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियों को प्रदान करने वाला वन-स्टॉप समाधान है।
'स्वस्थ्य', भारत की जनजातीय आबादी के स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित जानकारी प्रदान करने वाला अपनी तरह का पहला व्यापक मंच है। इसमें डैशबोर्ड, ज्ञान संग्रह, पार्टनर सेगमेंट, सिकल सेल रोग  समर्थन कॉर्नर भी प्रदान किया गया है। डैशबोर्ड में पहचान किए गए उच्च प्राथमिकता वाले 177 जनजातीय जिलों के लिए कई माध्यमों से क्यूरेट किए गए डेटा को प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा, पोर्टल में जनजातीय स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित कई स्रोतों से क्यूरेट किए गए जनजातीय समुदाय पर शोध अध्ययन, नवाचार और सर्वोत्तम अभ्यास भी शामिल किए गए हैं। इसके अलावा, पोर्टल में उपलब्ध एससीडी समर्थन कॉर्नर, सिकल सेल रोग या लक्षण वाले लोगों को खुद से पंजीकृत करवाने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह आशा व्यक्त की गई है कि यह पोर्टल मौजूदा ज्ञान को पाटने और साक्ष्य आधारित नीति निर्माण का संचालनकरने का काम करेगा और उन कार्यों की एक विस्तृत श्रृंखला को उत्प्रेरित करेगा, जो कि भारत की जनजातीय आबादी के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में अंततः समग्र रूप से सुधार करेंगें।
इस पोर्टल को पीरामल स्वास्थ प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान के सहयोग से जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा स्थापित किए गए स्वास्थ्य एवं पोषण में ज्ञान प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र  द्वारा प्रबंधित किया जाएगा। यह सीओई, जनजातीय स्वास्थ्य और पोषण के लिए डेटा को मजबूती प्रदान करने, साक्ष्य आधारित नीति निर्माण को सुगम बनाने, सफल मॉडलों, सर्वोत्तम प्रथाओं और अभिनव समाधानों का दस्तावेजीकरण करने, ज्ञान के आदान-प्रदान का प्रसार करने, सुविधा प्रदान करने, नेटवर्क बनाने और जनजातीय स्वास्थ्य और पोषण परिणामों में सुधार लाने के लिए हितधारकों के साथ सहयोग करने की दिशा में काम करता है।
एमजी/एएम/एके/डीसी-
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के स्थापना दिवस पर वहां के लोगों को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के स्थापना दिवस पर वहां के लोगों को बधाई दी।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट किया, “अरुणाचल प्रदेश के प्रशंसनीय लोगों को उनके राज्य स्थापना दिवस के विशेष अवसर पर बधाई। इस राज्य के लोग अपनी संस्कृति, साहस और भारत के विकास के लिए मजबूत प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं। कामना है कि अरुणाचल प्रदेश प्रगति की नई ऊंचाइयों को हासिल करे।”
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 180.60 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 32,811 है
सक्रिय मामलों की दर 0.08 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.72 प्रतिशत
बीते चौबीस घंटों में 3,884 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,24,50,055 है
पिछले 24 घंटों में 2,876 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 0.38 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.44 प्रतिशत है
अब तक 78.05 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 7,52,818 जांच की गई