ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
डॉ. हर्षवर्धन ने 14वीं राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल, 2019 जारी की
डेटा से हमें स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों एवं मुद्दों को सही ढंग से समझने और क्षेत्र विशिष्ट कार्यक्रमों की रणनीतियां विकसित करने में मदद मिलती है : डॉ. हर्षवर्धन
केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने आज नई दिल्ली में 14वीं राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल  2019 जारी की और अपनी ई-बुक  का विमोचन किया। एनएचपी दरअसल केन्द्रीय स्वास्थ्य जांच ब्यूरो  द्वारा तैयार की जाती है जो पूरे देश में जनसांख्यिकी, सामाजिक-आर्थिक स्वास्थ्य संबंधी स्थिति, स्वास्थ्य वित्त के संकेतकों, स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचागत सुविधाओं और मानव संसाधनों के स्वास्थ्य से संबंधित व्यापक जानकारियों को कवर करती है। एनएचपी का संस्करण वर्ष 2005 से ही निरंतर प्रकाशित हो रहा है और इस क्रम में यह 14वां संस्करण है।
इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि डेटा आबादी की जरूरतों और लोगों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को समझने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। उन्होंने कहा कि इससे लक्ष्यों, हमारी ताकतों एवं कमजोरियों को समझने में मदद मिलती है और यह क्षेत्र विशिष्ट आवश्यक कदमों की रणनीति तैयार करने का एक महत्वपूर्ण साधन भी है। डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि अच्छी गुणवत्ता वाले डेटा से नीति निर्माताओं को साक्ष्य आधारित नीतियां बनाने और विभिन्न योजनाओं के कारगर कार्यान्वयन में मदद मिलती है। उन्होंने यह सुझाव भी दिया कि इस दस्तावेज का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए, ताकि बड़ी संख्या में ऐसे लोग इस डेटा का उपयोग करते हुए अनूठे समाधान एवं नीतिगत सुझाव पेश कर सकें, जो स्वास्थ्य संबंधी विशिष्ट उपाय या कार्यक्रम विकसित करना चाहते हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने कहा कि एनएचपी-2019 की ई-बुक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के डिजिटल इंडिया विजन को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि डिजिटल दस्तावेज हमें आवश्यक सूचनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करने का अवसर प्रदान करते हैं।
इस अवसर पर सचिव  सुश्री प्रीति सूदन ने कहा कि डेटा न केवल देश के स्वास्थ्य संकेतकों को समझने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह स्थिति पर करीबी नजर रखने का अवसर भी प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति-2019 देश में विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी परिणामों की दिशा में हुई उल्लेखनीय प्रगति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां देती है, जो एक उत्साहवर्धक संकेत है।
एनएचपी में प्रमुख संकेतकों के तहत स्वास्थ्य संबंधी व्यापक जानकारियों पर प्रकाश डाला जाता है। जनसांख्यिकी संकेतक , सामाजिक-आर्थिक संकेतक  और स्वास्थ्य स्थिति संबंधी संकेतक  इत्यादि एनएचपी के प्रमुख संकेतकों में शामिल हैं। स्वास्थ्य वित्त संबंधी खंड या अनुभाग में स्वास्थ्य बीमा के साथ-साथ स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च का अवलोकन भी प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें सरकारी खर्च एवं मरीज द्वारा अपनी जेब से किये जाने वाला खर्च  दोनों ही शामिल हैं। मानव संसाधनों से जुड़े खंड में स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत श्रमबल की उपलब्धता का अवलोकन प्रस्तुत किया जाता है, जबकि स्वास्थ्य संबंधी अवसंरचना के खंड में मेडिकल एवं डेंटल कॉलेजों, आयुष संस्थानों, नर्सिंग पाठ्यक्रमों और पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों, इत्यादि से जुड़ी विस्तृत जानकारियां दी जाती हैं।
रक्षा मंत्रालय
एएऩ-32 दुर्घटनाः पार्थिव अवशेषों को जोरहाट ले जाया गया
भारतीय वायु सेना का एएन-32 विमान जिसने जोरहाट, असम के वायु सेना स्टेशन से 03 जून 2019 को उड़ान भरी थी, वायु सेना के 13 जवानों के साथ लापता हो गया था। 11 जून को इस लापता विमान का मलबा अरूणाचल प्रदेश में एक पहाड़ी पर मिला और उसमें सवार सभी जवान दुर्घटना में मारे गये। इन बहादुर 13 वायु सैनिकों के पार्थिव अवशेष बरामद कर लिए गये और उऩ्हें वायु सेना स्टेशन, जोरहाट भेज दिया गया। बाद में इन अवशेषों को उनके पैतृक स्थानों पर भेजा जाएगा, जहां सेना की परंपरा के अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। भारतीय वायु सेना उन सभी वायु सैनिकों के परिवारों के साथ खड़ी है, जिन्होंने इस दुर्घटना में अपनी जान गंवाई। भारतीय वायु सेना भारतीय सेना, भारतीय नौ सेना, एनटीआरओ, राज्य प्रशासनों, नागरिक आबादी को तलाशी और बचाव कार्य में उनकी मदद के लिए धन्यवाद देती है।
जल शक्ति मंत्रालय
जल जीवन मिशन : स्कूलों तथा आंगनबाड़ी केन्द्रों में पीने के लिए पाइपयुक्त जल आपूर्ति उपलब्ध कराने की विशेष मुहिम को 31 मार्च, 2021 तक बढ़ाया गया
जल जीवन मिशन के तहत विद्यालयों, आंगनबाड़ी केन्द्रों  तथा आश्रमशालाओं में नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए जल शक्ति मंत्रालय के 100 दिवसीय विशेष अभियान को राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों से बहुत अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है, जिसमें से कई राज्यों ने सभी विद्यालय तथा एडब्ल्यूसी में 100 प्रतिशत परिपूर्णता दर्ज कराई है। कुछ राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों ने संकेत दिया है कि उन्हें इस कार्य को पूरा करने तथा इस नेक प्रयोजन के लिए आरंभ किए जा रहे प्रयासों को बनाए रखने के लिए कुछ और अधिक समय की आवश्यकता है। अच्छी प्रतिक्रिया तथा प्रयासों को बनाए रखने की आवश्यकता पर विचार करते हुए जल शक्ति मंत्रालय ने अभियान को 31 मार्च, 2021 तक बढ़ा दिया है।
100 दिनों की अवधि के दौरान, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गोवा, हरियाणा, तमिलनाडु एवं तेलंगाना जैसे राज्यों ने सभी विद्यालयों तथा एडब्ल्यूसी में नल जल के प्रावधान की रिपोर्ट की है और पंजाब ने सभी स्कूलों में पाइपयुक्त जलापूर्ति के प्रावधान की रिपोर्ट की है। अभियान के तहत आंगनबाड़ी केन्द्रों , स्कूलों तथा आश्रमशालाओं को पीने के पाइपयुक्त जल की आपूर्ति का प्रावधान करने के सतत प्रयास किए जा रहे हैं। अभी तक 1.82 लाख धूसर जल प्रबंधन संरचना, 1.42 लाख वर्षा जल संचयन संरचनाओं का विद्यालयों तथा आंगनबाड़ी केन्द्रों में निर्माण किया गया है। अभी तक कुल मिलाकर 5.21 लाख विद्यालयों तथा 4.71 लाख आंगनबाड़ी केन्द्रों को पाइपयुक्त जलापूर्ति उपलब्ध कराई गई है। इसके अतिरिक्त, इन स्कूलों तथा आंगनबाड़ी केन्द्रों में लगभग 8.24 लाख परिसंपत्तियों की जियो टैगिंग भी की गई है।
बच्चों को ‘पीने का पाइपयुक्त जल की आवश्यकता, क्योंकि वे जल जनित बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील हैं और कोविड-19 महामारी से बचने के लिए बार-बार हाथ धोने की आवश्यकता को महसूस करते हुए, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर, 2020 को ‘100 दिनों के अभियान’ की शुरुआत की प्रेरणा दी थी जिससे कि देश भर में विद्यालयों, आश्रमशालाओं तथा आंगनबाड़ी केन्द्रों में पाइपयुक्त सुरक्षित जलापूर्ति सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने राज्यों से पीने के लिए तथा मिड-डे-मील पकाने, हाथ धोने तथा शौचालयों में उपयोग करने के लिए इन सार्वजनिक संस्थानों में पीने के पाइपयुक्त जल आपूर्ति का प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए इस अभियान का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करने की भी अपील की थी।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दिशा-निर्देश एवं दूरदर्शी नेतृत्व के तहत, देश भर में बच्चों को स्वच्छ एवं सुरक्षित पीने का पानी उपलब्ध कराने के नेक प्रयास के साथ केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने देश भर में सभी विद्यालयों, आंगनबाड़ी केन्द्रों तथा आश्रमशालाओं में पीने के लिए पाइपयुक्त जलापूर्ति उपलब्ध कराने के लिए 2 अक्टूबर, 2020 को विशेष मिशन मोड अभियान आरंभ किया था जिसे अब 31 मार्च, 2021 तक बढ़ा दिया गया है जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी स्कूल, एडब्ल्यूसी या आश्रमशाला नल कनेक्शन की सुविधा से वंचित न रह सके।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
देश भर के सभी एनसीसी राज्य निदेशालयों के साथ एनसीसी कैडेट और युवा लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल हुए
केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने संयुक्त रूप से पारस्परिक संवाद के कार्यक्रम की अध्यक्षता की
नशीले पदार्थों के खतरनाक प्रभावों को ध्यान में रखते हुए, आज डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर  नई दिल्ली में एनसीसी कैडेटों के साथ पारस्परिक संवाद और नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ एक सामूहिक प्रतिज्ञा कार्यक्रम का आयोजन किया गया
युवाओं को नशीली दवाओं के खतरे के हानिकारक प्रभावों से अवगत कराने की तत्काल आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए और युवाओं में एनसीसी के व्यापक प्रभाव को पहचानते हुए आज डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर  में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा एनसीसी कैडेटों के साथ बातचीत और नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ सामूहिक प्रतिज्ञा का आयोजन किया गया।
पारस्परिक संवाद के कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने संयुक्त रूप से की। देश में एनसीसी के कई राज्य निदेशालयों ने लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में भाग लिया।
केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि एनसीसी कैडेटों की सक्रिय भागीदारी से उम्मीद है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इस अभियान को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा और नशा मुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त करेगा।
केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि नशे की लत समाज और परिवार के लिए एक बड़ी समस्या है। सामाजिक संगठनों, एनसीसी कैडेटों के साथ-साथ शिक्षण संस्थानों को इसके परिणामों के बारे में लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है।
राज्यों के समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव, डॉ. अंबेडकर चेयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और शैक्षणिक संस्थानों के छात्रों ने इस कार्यक्रम में ऑनलाइन माध्यम से भाग लिया। सभी जिला कलेक्टरों को अपने-अपने जिलों में एनसीसी कैडेटों और युवाओं को इस बातचीत और शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने और देखने की सुविधा प्रदान करने के लिए कहा गया था। इस कार्यक्रम में देश भर के हजारों एनसीसी कैडेटों और युवाओं ने भाग लिया।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग नशीली दवाओं की मांग को घटाने के लिए भारत सरकार का मुख्य विभाग है। युवाओं, बच्चों और समाज के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए, भारत सरकार के द्वारा 15 अगस्त, 2020 को पहचाने गए 272 जिलों में नशा मुक्त भारत अभियान  शुरू किया गया। अब तक 3 करोड़ युवाओं, 2 करोड़ महिलाओं सहित 8 करोड़ से अधिक लोग और 1.59 लाख शिक्षण संस्थान एनएमबीए का हिस्सा बन चुके हैं।
मंत्री के भाषण के लिए यहां देखें
रक्षा मंत्रालय
दक्षिणी नौसेना कमान द्वारा चिकित्सा संबंधी निकासी
दक्षिणी नौसेना कमान  ने 05 अगस्त को हेलीकॉप्टर का उपयोग करते हुए कोच्चि के एक व्यापारी जहाज से चिकित्सा निकासी शुरू की थी।
05 अगस्त 2020 को लगभग 10:30 बजे दक्षिणी नौसेना कमान  को व्यापारी पोत एमवी विश्व प्रेरणा के कप्तान अमृतसर के राजपाल सिंह संधू को चोट के संबंध में एक सूचना मिली। कैप्टन के पैर में गंभीर चोट लगने की सूचना मिली थी जिन्हें कोच्चि से तत्काल मदद की जरूरत थी। आईएनएस गरुड़ से सी-किंग हेलीकॉप्टर को संक्षिप्त सूचना पर आकस्मिक निकासी के लिए तैनात किया गया। समुद्र की विषमपरिस्थिति के कारण जहाज बहुत अधिक अस्थिर हो रहा थालेकिन जबरदस्त कौशल और पेशेवराना अंदाज़ का प्रदर्शन करने वाले हेलीकॉप्टर के पायलटों ने प्रतिकूल परिस्थितियों से उत्पन्न चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया और रोगी की सुरक्षित निकासी सुनिश्चित की।
व्यापारी पोत के पीड़ित कैप्टन को हेलीकॉप्टर से निकासी के बाद आईएनएस गरुड़ पर लाया गया जहां से उन्हें कोविड-19 के सभी प्रोटोकॉल का पालन करने वाली चिकित्सा सहायता के लिए मेडिकल ट्रस्ट अस्पताल, कोच्चि में स्थानांतरित कर दिया गया।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
श्री शांतनु ठाकुर ने म्यांमार के रखिने राज्य में सितवे बंदरगाह की शुरुआत करने के लिए उद्घाटन शिपमेंट के रूप में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता से एमवी-आईटीटी लायन  को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री शांतनु ठाकुर ने म्यांमार के रखिने राज्य में सितवे बंदरगाह को चालू करने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता से एमवी-आईटीटी लायन  को आज आयोजित एक समारोह में झंडी दिखाकर रवाना किया।
यह पोर्ट कलादान मल्टीमॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट  के भाग के रूप में भारत सरकार की अनुदान सहायता से बनाया गया है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण  ने एक परियोजना विकास सलाहकार के रूप में पोर्ट और इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट घटकों के कार्य के कार्यान्वयन के कार्य को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।
एमवी-आईटीटी लायन  1,000 मीट्रिक टन सीमेंट वाले 20,000 बैग लेकर 9 मई, 2023 को सितवे बंदरगाह पहुंचेगा।
इस अवसर पर बोलते हुए श्री शांतनु ठाकुर ने कहा, “कलादान परियोजना भारत और म्यांमार के बीच सहयोग और प्रतिबद्धताओं का एक जीता जागता उदाहरण है। सितवे बंदरगाह के संचालन की शुरुआत सितवे और म्यांमार को एक समुद्री केंद्र बनने के लिए और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ाने के लिए नये अवसर प्रदान करेगी; सामरिक रूप से महत्वपूर्ण म्यांमार का यह मार्ग हमारे उत्तर-पूर्वी राज्यों और दक्षिण एशियाई देशों के साथ व्यापार, वाणिज्य और आर्थिक संबंधों को और बढ़ाएगा।’’
भारत में मिजोरम राज्य के साथ म्यांमार में सितवे बंदरगाह को जोड़ने वाली कलादान नदी पर मल्टीमॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट निर्माण और उसके संचालन के लिए भारत और म्यांमार के बीच हुए एक समझौते के तहत सितवे पोर्ट को विकसित किया गया है। बंदरगाह एक अंतर्देशीय जलमार्ग के माध्यम से म्यांमार में पलेटवा से और सड़क के माध्यम से मिजोरम में पलेटवा से ज़ोरिनपुई से जुड़ता है। एक बार पूरी तरह से चालू हो जाने के बाद केएमटीटीपी सितवे बंदरगाह के माध्यम से भारत के पूर्वी तट से उत्तर-पूर्वी राज्यों तक ये एक वैकल्पिक कनेक्टिविटी प्रदान करेगा।
ये पोर्ट पूरे म्यांमार, विशेष रूप से रखिने राज्य से व्यापार और आने-जाने के लिए नए अवसरों को खोलेगा और दोनों देशों के बीच एक बडे़ क्षेत्र में व्यापार और वाणिज्य को और बढ़ाएगा।
इस समारोह के दौरान म्यांमार संघ गणराज्य के महावाणिज्य दूतावास के महा वाणिज्य दूत श्री टिन मोए, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री. संजय बंधोपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता के अध्यक्ष श्री पीएल हरनाध, विदेश मंत्रालय की संयुक्त सचिव  सुश्री स्मिता पंत, विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव  श्री सतीश सिवन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता के उपाअध्यक्ष  श्री. सम्राट राही, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता, के उपाअध्यक्ष  श्री. एके मिश्रा और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 141 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 66 लाख से अधिक टीके लगाए गए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.40 प्रतिशत,मार्च 2020 के बाद से सबसे अधिक
पिछले 24 घंटों में 7,189 नए रोगी सामने आए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 77,032 है,579 दिनों में सबसे कम मामले
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर , बीते 41 दिनों से 1 प्रतिशत से कम
पिछले 24 घंटों में 66,09,113 वैक्सीन की खुराक देने के साथ ही भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 141 करोड़  के अहम पड़ाव से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 1,49,64,300 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,03,86,851
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दूसरी खुराक
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96,75,320
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,83,84,748
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दूसरी खुराक
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1,68,24,869
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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49,24,32,222
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दूसरी खुराक
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31,18,78,657
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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19,28,71,451
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दूसरी खुराक
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14,50,15,710
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60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
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12,04,64,476
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दूसरी खुराक
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9,21,92,100
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कुल
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1,41,01,26,404
पिछले 24 घंटों में 7,286 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 3,42,23,263 हो गई है।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.40 % है। मार्च 2020 के बाद से ये अधिकतम है।
केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा निरंतर और सहयोगात्मक रूप से किए जा रहे प्रयासों के फलस्वरूप पिछले 58 दिनों से लगातार 15,000 से कम दैनिक नए कोविड मामले दर्ज किए जा रहे हैं।
पिछले 24 घंटे में 7,189 नए मरीज सामने आए हैं।
वर्तमान में 77,032 सक्रिय रोगी हैं। यह 579 दिनों में सबसे कम मामले हैं। वर्तमान में ये सक्रिय मामले देश के कुल पुष्टि वाले मरीजों का 0.22 प्रतिशत हैं। यह मार्च 2020 के बाद से सबसे कम है।
देश भर में जांच क्षमता का विस्तार लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में कुल 11,12,195 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 67.10 करोड़  जांच की गई हैं।
देश भर में जांच क्षमता को बढ़ाया गया है, साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 0.60 प्रतिशत है जो पिछले 41 दिनों से लगातार 1% से कम बनी हुई है। दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 0.65 प्रतिशत है। दैनिक सकारात्मकता दर पिछले 82 दिनों से 2 प्रतिशत से कम और लगातार 117 दिनों से दैनिक 3 प्रतिशत से नीचे बनी हुई है।
संसदीय कार्य मंत्रालय
भारत में पहली बार एक वर्कशॉप में 1 लाख से ज्यादा छात्रों ने ली करियर काउंसलिंग; श्री अर्जुन राम मेघवाल ने कैरियर परामर्श कार्यशाला 'परामर्श 2022' का शुभारंभ किया
संस्कृति एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने कल बीकानेर जिला क्षेत्र के छात्रों के लिए कैरियर परामर्श कार्यशाला ' परामर्श 2022' का शुभारंभ किया। इस कार्यशाला में मुख्य रूप से बीकानेर जिले के ग्रामीण क्षेत्र के हजारों स्कूलों के एक लाख से अधिक छात्रों ने भाग लिया।
श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत आने वाले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ करियर सर्विसेज  और शैक्षिक स्टार्ट-अप एडुमाइलस्टोन्स के सहयोग से कार्यशाला आयोजित की गई। राजस्थान के शिक्षा निदेशालय ने भी इस कार्यशाला के लिए सहायता और सुविधा प्रदान की।
कार्यक्रम में मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के एक लाख से अधिक छात्रों ने भाग लिया। संस्कृति एवं संसदीय कार्य राज्यमंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सशक्त नेतृत्व में केंद्र सरकार ने राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में युवाओं की पूरी क्षमता को सामने लाने के लिए विभिन्न पहल की हैं।
देश आजादी के 75वें वर्ष के अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। वर्ष 2047 तक आगामी अमृत काल के लिए हमारी प्रगति और संकल्प को प्रतिबिंबित करने के लिए यह एक उपयुक्त समय है जब हम अपनी स्वतंत्रता के शताब्दी समारोह का जश्न मनाएंगे।
श्री मेघवाल ने कहा, "नए भारत के निर्माण के लिए युवाओं की भूमिका, चल रहे तकनीकी परिवर्तन, डिजिटल परिवर्तन ने छात्रों के लिए अध्यापन और सीखने की पद्धति को बदलने का नेतृत्व किया है। वर्तमान चौथी औद्योगिक क्रांति युग ने पूरे क्षेत्र में करियर के अवसरों को नए आयाम दिए हैं। यूनिकॉर्न की संख्या में वृद्धि स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र की उभरती प्रवृत्ति एक सकारात्मक संकेत है और युवा पीढ़ी की प्रतिभा का प्रमाण है। आयोजकों के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि "परामर्श" जैसी करियर परामर्श कार्यशाला छात्रों को अधिक सूचित निर्णय लेने में मदद करेगी।”
दूरस्थ क्षेत्र के निजी तथा सरकारी स्कूल के छात्रों ने व्यवसाय, नीति नियोजन, उद्योग संघों, कला, संस्कृति, मीडिया, चिकित्सा, वास्तुकला, जैव-प्रौद्योगिकी और वित्त एवं विपणन क्षेत्रों के विशेषज्ञों से मार्गदर्शन प्राप्त किए। बेल्जियम से जेमिनी कॉरपोरेशन के अध्यक्ष श्री सुरेंद्र पटवारी, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक श्री बिंदेश्वर पाठक, हस्टन से स्टार प्रमोशन के सीईओ श्री राजेंद्र सिंह पहल, संयुक्त सचिव श्री राजेंद्र रतनू, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के संयुक्त सचिव श्री श्रेयस बोथरा, नारी शक्ति पुरस्कार विजेता सुश्री रूमा देवी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति इस कार्यशाला में विशेष अतिथि के रुप में शामिल हुए और छात्रों को अपने प्रेरक विचारों से प्रोत्साहित किया।
इस मेगा करियर काउंसलिंग वर्कशॉप से पहले, पूरे प्रोजेक्ट के सुचारू और उद्देश्यपूर्ण निष्पादन के लिए बीकानेर के सभी स्कूलों में लगभग 1000 शिक्षकों को करियर एंबेसडर के रूप में प्रशिक्षित किया गया था। "परामर्श 2022" कार्यशाला उद्योग जगत और शिक्षा जगत के बीच के अंतर को पाटने और छात्र को उपलब्ध विभिन्न विकल्पों के बारे में ज्ञान प्रदान करने के प्रयासों का एक विस्तार था। चल रही कार्यशाला केवल शिक्षकों के प्रशिक्षण और छात्रों के लिए कैरियर कार्यशाला तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह भी प्रस्तावित है कि सभी छात्रों के लिए एक ऑफलाइन और ऑनलाइन कैरियर मूल्यांकन की सुविधा और एडुमाइलस्टोन्स डिजिटल कैरियर लाइब्रेरी की सेवा प्रदान की जाएगी।
वित्त मंत्रालय
उच्च स्तरीय जांच मूल्यांकन के कारण करदाताओं की शिकायतों से निपटने के लिए स्थानीय समितियों के गठन और कामकाज के लिए संशोधित निर्देश
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड-सीबीडीटी की नीति और करदाताओं को बढ़ी हुई सेवाएं प्रदान करने और करदाताओं की शिकायतों को कम करने की प्रतिबद्धता के अनुरूप, एफ.सं. 225/101/2021-आईटीए-II, दिनांक 23 अप्रैल, 2022 के द्वारा उच्च स्तरीय जांच मूल्यांकन से उत्पन्न करदाताओं की शिकायतों से निपटने के लिए स्थानीय समितियों के गठन और कामकाज के लिए सीबीडीटी ने संशोधित निर्देश जारी किया है।
यह निर्देश उन मामलों में संबंधित अधिकारी के खिलाफ उपयुक्त प्रशासनिक कार्रवाई शुरू करने का भी प्रावधान करता है, जहां स्थानीय समिति द्वारा मामलों का मूल्यांकन उच्च स्तर का पाया जाता है या जहां प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया जाता है, दिमाग का उपयोग नहीं किया जाता है या सकल निर्धारण अधिकारी/निर्धारण इकाई द्वारा लापरवाही की जाती है।
संशोधित निर्देश दिनांक 23 अप्रैल F.No.225/101/2021-ITA-II www.incometaxindia.gov.in पर https://incometaxindia.gov.in/Lists/Latest%20News/Attachments/518/Instruction-225-101-2021.pdf पर उपलब्ध है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने विषु के अवसर पर आरोग्य और सौभाग्य की कामना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विषु के अवसर पर देशवासियों को, विशेषकर दुनिया भर में फैले मलयाली लोगों को, आरोग्य और सौभाग्य की शुभकामना दी।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः
“विषु के पावन अवसर पर शुभकामनायें, विशेषकर दुनिया भर में बसे मलयाली लोगों को। मैं प्रार्थना करता हूं कि यह वर्ष सबके जीवन को आरोग्य और सौभाग्य से परिपूर्ण कर दे।”
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 25 दिसंबर को पीएम-किसान के तहत अगली किस्त जारी करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 25 दिसंबर, 2020 को दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि  के तहत वित्तीय लाभ की अगली किस्त जारी करेंगे। एक बटन दबाकर, प्रधानमंत्री 9 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों को 18,000 करोड़रुपये से अधिक की राशिहस्तांतरित करेंगे।
आयोजन के दौरान,प्रधानमंत्री छह अलग-अलग राज्यों के किसानों के साथ बातचीत भी करेंगे। किसान पीएम-किसान और किसानों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न अन्य कदमोंके बारे में अपने अनुभवोंको साझा करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे।
पीएम-किसान के बारे में
पीएम-किसानयोजना के तहत, पात्र लाभार्थी किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष का वित्तीय लाभ प्रदान किया जाता है, जो कि 2,000 रुपयेकी प्रत्येक चार माह में तीन समान किस्तों में देय है। धन को सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में अंतरित किया जाता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में मोदी  के अंतर्गत विकास कार्यक्रमों की प्रशंसा की
प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में मोदी  के अंतर्गत विकास कार्यक्रमों की सराहना की है।
मोदी  मिशन के अंतर्गत पक्के आवासों जैसे विकास कार्यक्रमों के बारे में बस्ती के सांसद श्री हरीश द्विवेदी के एक ट्वीट का उत्तर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा-
“पक्के मकानों ने कैसे हमारे गरीब भाई-बहनों के जीवन को रोशन किया है, उत्तर प्रदेश में बस्ती का यह विकास कार्य इसका एक बेहतरीन उदाहरण है।”
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 178.29 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 69,897 है
सक्रिय मामलों की दर 0.16 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.64 प्रतिशत
बीते चौबीस घंटों में 13,450 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,23,67,070 है
पिछले 24 घंटों में 6,396 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 0.69 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.90 प्रतिशत है
अब तक 77.09 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 9,23,351 जांच की गई
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने एशियाई खेल 2022 में पुरुषों की मुक्केबाजी + 92 किग्रा स्पर्धा में नरेन्द्र बेरवाल के कांस्य पदक का जश्न मनाया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हांगझोऊ में एशियाई खेल 2022 में पुरुष मुक्केबाजी + 92 किग्रा स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर नरेन्द्र बेरवाल को बधाई दी।
प्रधान मंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया:
“मुक्केबाजी+92 किग्रा स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने के लिए नरेन्द्र बेरवाल को हार्दिक बधाई। उनके भावी प्रयासों के लिए मेरी शुभकामनाएं। वह भारत को गौरवान्वित करते रहें!”
वित्त मंत्रालय
जुलाई 2020 का ‘जीएसटीआर-2बी’ अब पोर्टल पर उपलब्ध
जीएसटी परिषद ने 14 मार्च 2020 को आयोजित अपनी 39वीं बैठक में जीएसटीआर-3बी एवं जीएसटीआर-1 दाखिल करने की वर्तमान प्रणाली को जोड़ने और अन्य महत्वपूर्ण बदलावों जैसे कि जीएसटीआर-2ए में संवर्धन एवं इसे जीएसटीआर-3बी से जोड़ने की वृद्धिशील अवधारणा को अपनाने और लागू करने की सिफारिश की थी। परिषद ने यह सिफारिश की थी कि एक स्वत:-तैयार इनपुट टैक्स क्रेडिट  विवरण उपलब्ध कराया जाए, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा देने/निर्धारण में मदद करेगा। यह हर करदाता के लिए उपलब्ध होगा।
जीएसटीआर-2बी ही इस तरह का एक स्वत:-तैयार आईटीसी विवरण होने जा रहा है, जिसे हर पंजीकृत व्यक्ति के लिए सृजित किया जाएगा जो उसके आपूर्तिकर्ताओं द्वारा अपने संबंधित जीएसटीआर-1, 5  और 6  में दी गई जानकारियों पर आधारित होगा। यह एक अपरिवर्ती विवरण है और इसे प्रत्येक माह के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इसे ठीक अगले महीने के 12वें दिन उपलब्ध कराया जाएगा। यह उम्मीद की जाती है कि जीएसटीआर-2बी रिटर्न तैयार करने में लगने वाले समय को कम करने, त्रुटियों को कम करने, सुलह में सहायता करने और रिटर्न दाखिल करने से संबंधित अनुपालन को सरल बनाने में मदद करेगा।
जीएसटीआर-2बी में ऐसी मुख्य विशेषताएं जो रिटर्न दाखिल करने में करदाताओं की सहायता करेंगी, वे निम्नानुसार हैं:
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- इसमें विशेष आर्थिक जोन की इकाइयों/डेवलपरों से प्राप्त वस्तुओं की आंतरिक आपूर्ति सहित ‘आइसगेट’ सिस्टम से वस्तुओं के आयात की जानकारी उपलब्ध होती है। यह जुलाई माह के लिए जारी जीएसटीआर-2बी में उपलब्ध नहीं है और इसे जल्द ही उपलब्ध कराया जाएगा।
- इसमें एक संक्षिप्त विवरण होता है जो प्रत्येक अनुभाग के तहत उपलब्ध और गैर-उपलब्ध आईटीसी को दर्शाता है। प्रत्येक अनुभाग के सापेक्ष दी गई सलाह जीएसटीआर-3बी के अपने संबंधित अनुभाग में करदाताओं द्वारा दी जाने वाली जानकारी को स्पष्ट करती है;
- सभी इन्वॉयस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट इत्यादि के दस्तावेज स्तर का विवरण भी इसमें प्रदान किया जाता है, ताकि इन्हें देखने के साथ-साथ डाउनलोड भी किया जा सके।
- जुलाई 2020 के जीएसटीआर-2बी को प्रायोगिक आधार पर आम या सामान्य पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया है।
- चूंकि पहली बार विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है, इसलिए करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे केवल फीडबैक के उद्देश्य से जुलाई, 2020 के जीएसटीआर-2बी का संदर्भ लें।
- सभी करदाताओं से अनुरोध है कि वे जुलाई 2020 के अपने जीएसटीआर-2बी को गौर से पढ़ें और जुलाई 2020 में अपने द्वारा लिए गए क्रेडिट के साथ इसकी तुलना करने के बाद स्वयं-सेवा पोर्टल  पर स्वयं ही पहल करके जीएसटीआर-2बी के किसी भी पहलू पर फीडबैक  प्रदान करें।
- सभी करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे विवरण का उपयोग करने से पहले आम या सामान्य पोर्टल पर जीएसटीआर-2बी से संबंधित विस्तृत सलाह  को ध्यान से पढ़ें।
करदाता अपने जीएसटीआर-2बी को इस माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं: जीएसटी पोर्टल पर लॉग-इन करें > रिटर्न्स डैशबोर्ड > रिटर्न अवधि को चुनें > जीएसटीआर-2बी