ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
यूआईडीएआई - आईआईटी बॉम्बे ने टचलेस बायोमेट्रिक कैप्चर सिस्टम विकसित करने के लिए हाथ मिलाया
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण  ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे  के साथ हाथ मिलाया है, ताकि लोगों द्वारा कभी भी, कहीं भी आसान उपयोग के लिए एक मजबूत टचलेस बायोमेट्रिक कैप्चर सिस्टम विकसित किया जा सके।
समझौता ज्ञापन के हिस्से के रूप में, यूआईडीएआई और आईआईटी, बॉम्बे कैप्चर सिस्टम से जुड़े लाइवनेस मॉडल के साथ फिंगरप्रिंट के लिए एक मोबाइल कैप्चर सिस्टम बनाने के लिए संयुक्त रूप से अनुसंधान करेंगे।
टचलेस बायोमेट्रिक कैप्चर सिस्टम, एक बार विकसित और चालू होने के बाद, घर से चेहरे के प्रमाणीकरण की सुविधा के साथ साथ फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण की सुविधा भी उपलब्ध हो जाएगी। उम्मीद की जाती है कि नई प्रणाली एक बार में उंगलियों के कई निशान लेगी और प्रमाणीकरण की सफलता दर में और सहायता करेगी। एक बार नई प्रणाली लागू हो जाने के बाद आधार इकोसिस्टम में उपलब्ध मौजूदा सुविधाओं में वृद्धि होगी।
इस तरह की प्रणाली एक अच्छे उपयोगकर्ता के रूप में अनुभव वाले अधिकांश नागरिकों के लिए उपलब्ध एक सामान्य मोबाइल फोन के साथ सिग्नल / इमेज प्रोसेसिंग और मशीन लर्निंग / डीप लर्निंग के एक बुद्धिमान संयोजन का उपयोग करेगी। यूनिवर्सल ऑथेंटिकेटर को वास्तविकता बनाने की दिशा में यह एक अगला कदम होगा।
यूआईडीएआई और आईआईटी बॉम्बे के बीच अपने राष्ट्रीय आंतरिक सुरक्षा प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र  के सहयोग से यूआईडीएआई के लिए एक प्रणाली के विकास के लिए अनुसंधान और विकास  में संयुक्त जुड़ाव होगा। एनसीईटीआईएस अपने प्रमुख डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत आईआईटी बॉम्बे और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। एनसीईटीआईएस का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण के व्यापक क्षेत्रों में आंतरिक सुरक्षा बलों के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकी समाधान विकसित करना है।
विद्युत मंत्रालय
पर्यावरण के अनुकूल हरित ऊर्जा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता "कानून में बदलाव के कारण लागत की समय पर वसूली के लिए नियम" की अधिसूचना के माध्यम से और मजबूत होती है
"अनिवार्य रूप से चलने वाले एवं अन्य मामलों का समाधान करने के बाद ही ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से उत्पादन को बढ़ावा देने के नियम"
विद्युत मंत्रालय ने जलवायु परिवर्तन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए बिजली क्षेत्र की स्थिरता और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नियम अधिसूचित किए हैं ।
बिजली क्षेत्र में निवेशक और अन्य हितधारक कानूनों में बदलाव, नवीकरणीय ऊर्जा में कटौती एवं अन्य संबंधित मामलों के कारण लागत की समय पर वसूली के बारे में चिंतित थे। विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत विद्युत मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किए गए निम्नलिखित नियम बिजली उपभोक्ताओं और हितधारकों के हित में हैं:
i) बिजली  नियम, 2021
ii) बिजली  नियम, 2021
कानून में बदलाव के कारण लागत की समय पर वसूली बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बिजली क्षेत्र में निवेश बहुत सीमा तक समय पर भुगतान किए जाने पर ही निर्भर करता है। वर्तमान में कानून में बदलाव के तहत निकासी में समय लगता है और इससे इस क्षेत्र की व्यवहार्यता भी प्रभावित होती है, साथ ही परियोजनाओं में निवेश करने वाले डेवलपर्स भी आर्थिक रूप से तनावग्रस्त हो जाते हैं। नए नियम देश में निवेश का अनुकूल माहौल बनाने में मदद करेंगे।
ऊर्जा के क्षेत्र में विश्व भर में परिवर्तन आ रहे है। भारत ने भी ऊर्जा परिवर्तन लाने के लिए प्रतिबद्धताएं की हैं। भारत ने 2022 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा  क्षमता स्थापित करने और वर्ष 2030 तक इसे 450 गीगावाट तक कर देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता की भी घोषणा की है। ये नियम नवीकरणीय ऊर्जा  उत्पादन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करेंगे। इससे यह सुनिश्चित होगा कि उपभोक्ताओं को हरित और स्वच्छ बिजली मिले तथा आने वाली पीढ़ी के लिए एक स्वस्थ वातावरण सुरक्षित हो सके ।
कानून में बदलाव के प्रभाव के कारण मासिक शुल्क में समायोजन की गणना के लिए एक सिद्धांत भी दिया गया है।
नियमों में यह भी प्रावधान किया गया हैं कि एक अनिवार्य रूप से चलने वाले बिजली संयंत्र को योग्यता आदेश को पूरा करने अथवा किसी अन्य वाणिज्यिक विचार के कारण बिजली के उत्पादन या आपूर्ति में कटौती या विनियमन के अंतर्गत नहीं लाया जाएगा। बिजली ग्रिड में किसी भी तकनीकी बाधा की स्थिति में या बिजली ग्रिड की सुरक्षा के कारणों के चलते ही अनिवार्य रूप से चलने वाले किसी बिजली संयंत्र से उत्पन्न बिजली को कम या विनियमित किया जा सकता है। बिजली में कटौती या उसके विनियमन के लिए भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता के प्रावधानों का पालन किया जाएगा। अनिवार्य रूप से चलने वाले बिजली संयंत्र से आपूर्ति में कटौती की स्थिति में , बिजली की खरीद या आपूर्ति के लिए समझौते में निर्दिष्ट दरों पर खरीदार द्वारा बिजली संयंत्र को मुआवजा देय होगा। नवीकरणीय ऊर्जा  के उत्पादक को पावर एक्सचेंज में बिजली बेचने और उचित लागत वसूलने की भी अनुमति है। इससे उत्पादक द्वारा राजस्व की वसूली में मदद मिलती है तथा उपभोक्ताओं के उपयोग के लिए बिजली ग्रिड में बिजली भी उपलब्ध हो जाती है ।
इन नियमों में वितरण लाइसेंसधारियों के लिए बिजली की खरीद हेतु मध्यस्थ खरीदार की व्यवस्था का भी प्रावधान है। इस संबंध में अन्य बातों के साथ-साथ नियमो में कहा गया है कि "मध्यवर्ती खरीददार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा नामित एक एजेंसी होगी और जो केंद्र सरकार द्वारा एक या अधिक वितरण लाइसेंसधारियों को बिक्री के लिए अधिनियम की धारा 63 के अंतर्गत जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार बोली की एक पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से बिजली खरीद सकती है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
प्रसिद्ध रामायण धारावाहिक का एक बार फिर दूरदर्शन नेशनल पर प्रसारण
देश में वर्तमान कोरोना वायरस की स्थिति और 21 दिन के लॉकडाउन के दौरान घर में रहने वाले लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और प्रसार भारती ने शनिवार, 28 मार्च 2020 से रामानंद सागर के रामायण धारावाहिक का दूरदर्शन पर एक बार फिर प्रसारण करने का फैसला किया है।
केन्द्रीय मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह घोषणा करते हुए खुशी जाहिर की कि रामायण का एक बार फिर प्रसारण किया जा रहा है।
प्रसारण रोजाना 2 स्लॉट् में होगा, सुबह 9 बजे से सुबह 10 बजे तक और रात 9 बजे से रात 10 बजे तक। शाम के स्लॉट में श्रृंखला का अगला एपिसोड दिखाया जाएगा।
इस धारावाहिक में लोगों की भारी रुचि और इसके दोबारा प्रसारण की जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय किया गया है। प्रसार भारती के सीईओ श्री शशि शेखर वेम्पति ने दूरदर्शन की टीम को बधाई दी जिसने इसके लिए युद्ध स्तर पर काम किया। श्री वेम्पति ने सागर परिवार को दूरदर्शन के लिए सामग्री उपलब्ध कराने के लिए धन्यवाद दिया।
प्रसार भारती कोविड-19 के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विशेष प्रयास कर रहा है। समाचार सेवा प्रभाग हिंदी और अंग्रेजी में सुबह 8 से 9 बजे और शाम 8 बजे से 9 बजे तक विशेष बुलेटिन प्रसारित कर रहा है। डीडी न्यूज और डीडी इंडिया द्वारा अनेक विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं।
एएम/ केपी
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पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
पारादीप पोर्ट स्पोर्ट्स काउंसिल द्वारा खेल प्रशिक्षुओं का चयन किया गया
मेजर पोर्ट स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड की खेल प्रशिक्षु योजना के तहत पारादीप पोर्ट स्पोर्ट्स काउंसिल ने 9 सितंबर से 10 सितंबर 2021 तक पारादीप पोर्ट के गोपाबंधु स्टेडियम में वॉलीबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल और एथलेटिक जैसी विभिन्न श्रेणियों में खेल प्रशिक्षुओं का चयन किया। इस चयन परीक्षण में उपरोक्त श्रेणियों के 369 प्रतिभागियों ने भाग लिया। उपरोक्त श्रेणियों के चयनित खिलाड़ी पारादीप पोर्ट स्पोर्ट्स काउंसिल के तहत 3 साल के लिए प्रशिक्षण दौर से गुजरेंगे।
चयन प्रक्रिया वरिष्ठ अधिकारियों, खेल प्रशिक्षकों और ओडिशा क्रिकेट संघ के प्रतिनिधि की एक समिति द्वारा आयोजित की गई थी। पूरी चयन प्रक्रिया का संचालन सरकार द्वारा निर्धारित कोविड दिशानिर्देशों का पालन किया गया।
रक्षा मंत्रालय
समुद्री सूचना साझाकरण कार्यशाला 2019
भारतीय नौसेना द्वारा सूचना संलयन केन्द्र- हिंद महासागर क्षेत्र गुरुग्राम के तत्वावधान में समुद्री सूचना साझाकरण कार्यशाला का उद्घाटन आज सुबह नौसेना के उपप्रमुख वाइस एडमिरल एमएस पवार ने किया। इस दो दिवसीय आयोजन में आईओआर और उससे आगे के 29 देशों के 41 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। क्षेत्र में समुद्री रक्षा और सुरक्षा बढ़ाने के लिए, माननीय रक्षा मंत्री द्वारा 22 दिसंबर 18 को आईएफसी-आईओआर का उद्घाटन किया गया था।
उद्घाटन समारोह में नौसेना के उप प्रमुख ने क्षेत्र में साझेदार देशों के बीच अधिक से अधिक समुद्री सहयोग और विश्वास पर आधारित संबंधों की आवश्यकता पर बल दिया और प्रतिनिधियों से एमआईएसडब्ल्यू में सक्रिय रूप से भाग लेने का अनुरोध किया। मालागासी नौसेना के प्रमुख वावोहावी एंडासी ने भी प्रतिनिधियों को संबोधित किया। नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन के महानिदेशक, वाइस एडमिरल प्रदीप चौहान ने समुद्री क्षेत्र के महत्व और क्षेत्र के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए ‘हिन्द प्रशांत में समकालीन समुद्री चुनौतियां’ विषय पर विचार प्रकट किए।
दो दिवसीय कार्यशाला एमआईएसडब्ल्यू का उद्देश्य प्रतिभागियों को आईएफसी-आईओआर और इसके सूचना साझाकरण तंत्र से अवगत कराना और इस क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाओं के साझाकरण को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य आईओआर के समक्ष आने वाली रक्षा और सुरक्षा संबंधी चुनौतियों से बेहतर ढंग से निपटना है। इसके लिए, प्रतिभागियों को समुद्री आतंकवाद, समुद्री डकैती, मानव और मादक पदार्थों की तस्करी, मानवीय सहायता और आपदा राहत जैसे मुद्दों और इन चुनौतियों से निपटने के कानूनी परिप्रेक्ष्य से अवगत कराया जाएगा। प्रतिनिधि कार्यशाला में विकसित कुछ अवधारणाओं और प्रक्रियाओं का अभ्यास और पुष्टि करने के लिए 13 जून 19 को सूचना साझा करने वाले अभ्यास में भाग लेंगे।
रक्षा मंत्रालय
बीईएमएल को मिला टॉप चैलेंजर और सर्वश्रेष्ठ खनन उपकरण विक्रेता का पुरस्कार
रक्षा मंत्रालय के अधीन आने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की मिनी रत्न कंपनी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड  को वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित ‘टॉप चैलेंजर्स पुरस्कार,2018’ और खनन क्षेत्र के लिए क्रॉलर इक्विपमेंट- डोजर्स और रिजिड डम्प ट्रक श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ विक्रेता का पुरस्कार मिला है।
दिल्ल में हुए एक कार्यक्रम के दौरान बीईएमएल के सीएमडी दीपक कुमार होता ने निर्माण अर्थशास्त्री श्री ग्राम डी रॉबिन्सन के हाथों यह पुरस्कार ग्रहण किया।
यह पुरस्कार वैश्विक सूचना समूह एएसएएपी द्वारा दिया जाता है और प्रदर्शन “जिससे कुल राजस्व और लाभ बढ़ता है, लाभपरकता बनी रहती है और वर्णित सीमाओं के भीतर वित्तीय स्वास्थ्य बना रहता है।” के मूल्यांकन के आधार पर दिया जाता है।
शिक्षा मंत्रालय
शिक्षा मंत्रालय ने चार वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम को अधिसूचित किया
शिक्षा मंत्रालय ने चार वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम  को अधिसूचित किया है, जो एक दोहरी प्रमुख समग्र स्नातक डिग्री है जिसके तहत बी.ए. बी.एड./बी.एस.सी. बी.एड. और बी.कॉम. बी.एड. पाठ्यक्रम पेश किया गया है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत अध्यापक शिक्षा से संबंधित किए गए प्रमुख प्रावधानों में से एक है। एनईपी 2020 के अनुसार, वर्ष 2030 से शिक्षकों की भर्ती केवल आईटीईपी के माध्यम से होगी। इसे शुरू में देश भर के लगभग 50 चयनित बहु-विषयक संस्थानों में पायलट मोड में पेश किया जाएगा।
शिक्षा मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद  ने इस पाठ्यक्रम को इस तरह से तैयार किया है कि यह एक छात्र-शिक्षक को शिक्षा में डिग्री के साथ-साथ इतिहास, गणित, विज्ञान, कला, अर्थशास्त्र, या वाणिज्य जैसे विशेषीकृत विषयों में डिग्री प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। आईटीईपी न केवल अत्याधुनिक अध्यापन कला प्रदान करेगा, बल्कि प्रारंभिक बाल देखभाल और शिक्षा , मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान , समावेशी शिक्षा, और भारत तथा इसके मूल्यों/लोकाचार/कलाओं/परंपराओं व अन्य चीजों की समझ विकसित करने में आधार तैयार करने का काम करेगा। आईटीईपी उन सभी छात्रों के लिए उपलब्ध होगा जो माध्यमिक शिक्षा के बाद शिक्षण को एक पेशे के रूप में लेना चाहते हैं। इस एकीकृत पाठ्यक्रम से छात्रों को काफी लाभ होगा क्योंकि वे वर्तमान बी.एड पाठ्यक्रम के लिए आवश्यक पांच साल के बजाय चार साल में ही इसे पूरा कर लेंगे, जिससे उनके एक साल की बचत होगी। चार वर्षीय आईटीईपी की शुरुआत शैक्षणिक सत्र 2022-23 से होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी  द्वारा राष्ट्रीय सामान्य प्रवेश परीक्षा  के जरिए इस पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाएगा। यह पाठ्यक्रम बहु-विषयक संस्थानों द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा और यह स्कूली शिक्षकों के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता बन जाएगा।
चार वर्षीय आईटीईपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख उद्देश्यों में से एक को पूरा करने में एक मील का पत्थर साबित होगा। यह पाठ्यक्रम पूरे अध्यापक शिक्षा क्षेत्र के पुनरोद्धार में महत्वपूर्ण योगदान देगा। भारतीय मूल्यों और परंपराओं के आधार पर तैयार बहु-विषयक वातावरण के माध्यम से इस पाठ्यक्रम में पढ़ने वाले भावी शिक्षकों को वैश्विक मानकों पर 21वीं सदी की जरूरतों के अनुसार शिक्षा दी जाएगी और इस प्रकार यह नए भारत के भविष्य को आकार देने में काफी हद तक सहायक होगा।
निर्वाचन आयोग
06.07.2022 से 21.07.2022 के बीच सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों की सीटों को भरने के लिए विधान सभा के सदस्यों  द्वारा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार के विधान परिषदों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम
उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार विधान परिषदों के लिए संबंधित विधायकों  द्वारा चुने गए 30 सदस्यों का कार्यकाल 06.07.2022 से 21.07.2022 की अवधि के दौरान उनकी सेवानिवृत्ति की तिथियों को समाप्त होने जा रहा है। इसका विवरण इस प्रकार है:-
उत्तर प्रदेश
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क्रम संख्या
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सदस्य का नाम
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सेवानिवृत्ति की तिथि
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1.
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अतर सिंह राव
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06.07.2022
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डॉ. कमलेश कुमार पाठक
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जगजीवन प्रसाद
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दिनेश चंद्र
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दीपक सिंह
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बलराम यादव
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केशव प्रसाद मौर्य
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भूपेंद्र
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योगी आदित्यनाथ 
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रणविजय सिंह
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राम सुंदर
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शतरुद्र प्रसाद
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सुरेश कुमार कश्यप
महाराष्ट्र
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सदाशिव रामचंद्र खोत
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07.07.2022
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सुजीतसिंह मानसिंह ठाकुर
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प्रवीण यशवंत दारेकर
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सुभाष राजाराम देसाई
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नायक निंबालकर, रामराजे प्रतापसिंह
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संजय पंडितराव डौंड
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विनायक तुकाराम मेटे
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प्रसाद मिनेश लाड
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दिवाकर नारायण राउते
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रामनिवास सत्यनारायण सिंह 
बिहार
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अर्जुन साहनी
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21.07.2022
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मो. कमर आलम
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गुलाम रसूल
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रोजिना नाजिश
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रणविजय कुमार सिंह
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मुकेश साहनी
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सी. पी. सिन्हा उर्फ चंदेश्वर प्रसाद सिन्हा
2. अब आयोग ने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार के विधान परिषदों के लिए संबंधित विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार उपर्युक्त द्विवार्षिक चुनाव कराने का निर्णय लिया है: -
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क्रम संख्या
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कार्यक्रम
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तिथि
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अधिसूचना जारी
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2 जून, 2022 
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नामांकन भरने की अंतिम तिथि
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09 जून, 2022 
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नामांकन की जांच
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10 जून, 2022 
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उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि
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13 जून, 2022 
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मतदान की तिथि
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20 जून, 2022 
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मतदान का समय
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09:00 एएम- 04:00 पीएम
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मतगणना
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20 जून, 2022  05:00 पीएम बजे
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तिथि से पहले चुनाव संपन्न किया जाएगा
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22 जून, 2022 
3. ईसीआई द्वारा दिनांक 02.05.2022 को जारी प्रेस नोट के पैरा 06 में निहित कोविड-19 संबंधी व्यापक दिशानिर्देश लिंक https://eci.gov.in/files/file/14151-schedule-for-bye-election-in-3-assembly-constituencies-of-odisha-kerala-and-uttarakhand%E2%80%93-reg/ पर उपलब्ध हैं। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान सभी व्यक्तियों द्वारा इन दिशनिर्देशों का, जहां भी लागू हो, पालन किया जाएगा।
4. संबंधित मुख्य सचिवों को राज्य के एक वरिष्ठ अधिकारी की प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश दिया जा रहा है ताकि चुनाव व्यवस्था के दौरान कोविड-19 से संबंधित मौजूदा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।
प्रधानमंत्री कार्यालय
पीएम ने असम में तेल कूप से तीव्रता से हो रही गैस रिसाव और आग की स्थिति की समीक्षा की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज असम के तिनसुकिया जिले में ओआईएल इंडिया लिमिटेड तेल कूप से गैस रिसाव और तेल कूप संख्या बाग़जन-5 में आग से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की।
समीक्षा बैठक में गृह मंत्री श्री अमित शाह,पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान, असम के मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल, अन्य केंद्रीय मंत्रियों और भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
इस कुएं से अनियंत्रित गैस का रिसाव 27 मई, 2020 को शुरू हो गया था। इसके बाद रिसाव को नियंत्रित करने के लिए जब तैयारी चल रही थी तो 9 जून, 2020 को कुएं में आग लग गई। इसके आसपास के इलाकों में रहने वाले परिवारों को वहां से हटा दिया गया और ओआईएल इंडिया लिमिटेड के सहयोग से राज्य सरकार ने राहत शिविर स्थापित किए। इन राहत शिविरों में लगभग 9,000 लोग रह रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित 1610 परिवारों में से प्रत्येक के लिए तत्काल राहत के रूप में 30,000 रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
प्रधानमंत्री ने असम के लोगों को असम के मुख्यमंत्री के माध्यम से आश्वासन दिया है कि भारत सरकार पीड़ित परिवारों को सहायता और राहत एवं पुनर्वास प्रदान करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की वजह से उत्पन्न इस कठिन समय में राज्य सरकार के साथ खड़ी है। उन्होंने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को भी निर्देश दिया कि वह इस घटना का अध्ययन करे और इसका दस्तावेज भी तैयार रखे ताकि भविष्य में यह उपयोगी साबित हो सके। उन्होंने कहा कि भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाओं से बचने और ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए हमारे संगठनों के भीतर और अधिक क्षमता और विशेषज्ञता विकसित की जानी चाहिए।
समीक्षा बैठक के दौरान यह बताया गया कि कुएं से गैस के प्रवाह को नियंत्रित करने और इसे बंद करने के लिएभारतीय और विदेशी विशेषज्ञों की मदद से विस्तृत योजना तैयार की गई है। इस योजना को तय कार्यक्रम के अनुसार क्रियान्वित किया जा रहा है और सभी आवश्यक सुरक्षा सावधानियां बरतने के बाद 7 जुलाई, 2020 को इस कुएं को बंद कर दिया जाएगा।
आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति 
कैबिनेट ने 2023-24 सीजन के लिए कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य  को मंजूरी दी
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2023-24 सीजन के लिए कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य  को अपनी मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी, कृषि लागत और मूल्य आयोग  की सिफारिशों पर आधारित है।
2023-24 सीजन के लिए कच्चे जूट  का एमएसपी 5050 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। यह उत्पादन की अखिल भारतीय भारित औसत लागत पर 63.20 प्रतिशत की अतिरिक्त आय सुनिश्चित करेगा। 2023-24 सीज़न के लिए कच्चे जूट का घोषित एमएसपी, उत्पादन की अखिल भारतीय भारित औसत लागत के कम से कम 1.5 गुना के स्तर पर एमएसपी तय करने के सिद्धांत के अनुरूप है, जिसे सरकार द्वारा 2018-19 के बजट में घोषित किया गया था।
यह लाभ के रूप में न्यूनतम 50 प्रतिशत का आश्वासन देता है। यह जूट उत्पादकों को बेहतर पारिश्रमिक सुनिश्चित करने और गुणवत्ता वाले जूट फाइबर को प्रोत्साहित करने की दिशा में विभिन्न महत्वपूर्ण और प्रगतिशील कदमों में से एक है।
जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया  मूल्य समर्थन संचालन करने के लिए केंद्र सरकार की नोडल एजेंसी के रूप में काम करना जारी रखेगा और इस तरह के संचालन में होने वाली हानि, यदि कोई हो, तो केंद्र सरकार द्वारा इसकी पूर्ण प्रतिपूर्ति की जाएगी।
वित्त मंत्रालय
 6.10 प्रतिशतसरकारी प्रतिभूति,2031',  ‘'भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2034' की बिक्री के लिए नीलामी और 6.95 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2061'की बिक्री  के लिए नीलामी
भारत सरकार ने 'समान मूल्य पद्धति का उपयोग करके मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 13,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '6.10 प्रतिशत, नई सरकारी प्रतिभूति2031’  समान मूल्य विधि का उपयोग करते हुए मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 4,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बांड, 2034  विविध मूल्य पद्धति का उपयोग करके उपज आधारित नीलामी के माध्यम से 7,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए 6.95 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2061’ की बिक्री  करने की घोषणा की है। भारत सरकार के पास एक या एक से ज्यादा प्रतिभूति के सापेक्ष में 2,000 करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त अभिदान को बनाए रखने का विकल्प होगा। ये नीलामियां भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई द्वारा गुरुवार यानी 17 दिसंबर, 2021 को संचालित की जाएंगी।
स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सोल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 17 दिसंबर, 2021 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियों के परिणाम की घोषणा 17 दिसंबर 2021  को की जाएगी और सफल बोलीदाताओें द्वारा भुगतान 20 दिसंबर, 2021  को किया जाएगा।
ये स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय परयथा संशोधित परिपत्र संख्या “आरबीआई/2018-19/25”, दिनांक 24 जुलाई, 2018, के तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब निर्गमित लेन-देन”संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार “कब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगे।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने जम्मू में निर्यात प्रोत्साहन केंद्र 'जम्मू हाट' का उद्घाटन किया
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, जम्मू-कश्मीर के चौमुखी विकास के लिए 50 हजार करोड़ से अधिक निवेश आने की उम्मीद
केंद्रीय राज्य मंत्री  विज्ञान और प्रौद्योगिकी, राज्य मंत्री  पृथ्वी विज्ञान, एमओएस पीएमओ, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री, डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज प्रदर्शनी मैदान, जम्मू में निर्यात प्रोत्साहन केंद्र 'जम्मू हाट' का उद्घाटन किया। उद्यमियों, खरीदारों, विक्रेताओं और निर्यातकों के लिए एक मंच 'वाणिज्य सप्ताह' के अवसर पर आज 'जम्मू हाट' का उद्घाटन किया गया।
उद्घाटन के दौरान प्रर्दशनी में भाग ले रहे प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि जब भारत आजादी के 75 साल 'आजादी का अमृत महोत्सव' मना रहा है, तो अगले 25 साल देश के विकास और प्रगति के लिए महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण को दोहराते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि 2047 तक जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 100 साल पर 'विश्व गुरु' के रूप में उभरेगा, यह पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से मिलकर एक पूर्ण भारत होगा, जिसमें से जम्मू और कश्मीर भी एक हिस्सा है और इस प्रकार जम्मू के लोगों को मजबूत रहना चाहिए और उस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षण के लिए खुद को तैयार करना चाहिए।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने आगे कहा कि 26 मई, 2014 को प्रधान मंत्री के रूप में शपथ लेने के तुरंत बाद, प्रधान मंत्री द्वारा दिया गया एक मंत्र था "न्यूनतम सरकार-अधिकतम शासन" और यह सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पिछली सरकारों के दौर में विकास के मामले में छूटे हुए राज्य, केंद्र शासित प्रदेश आदि का ध्यान रखा जाएगा और उन्हें देश के अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के समान बनाने के लिए हर कदम उठाया जाएगा।
मंत्री ने कहा कि इसका सबसे अच्छा उदाहरण केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया 'मिशन नॉर्थईस्ट' है, जिसका 'पूर्वोत्तर विकास मॉडल' पूरे देश में एक उदाहरण बन गया है। इस सरकार द्वारा पूर्वोत्तर को भीतरी इलाकों को अब देश के केंदीय इलाके के रूप में बदल दिया गया है।
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में चल रहे जनसंपर्क कार्यक्रम पर डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि पीएम श्री नरेन्द्र मोदी के दूसरे कार्यकाल की शपथ लेने के बाद, 'मिशन जम्मू-कश्मीर' पर जोर दिया गया, जिनमें से एक महत्वपूर्ण कदम केंद्रीय मंत्रियों को जनसंपर्क कार्यक्रम में व्यापक रूप से शामिल करना था जो इन दिनों बड़े पैमाने पर उठाया गया है।
जम्मू-कश्मीर में पिछले 2 वर्षों की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि सभी केंद्रीय कानून अब जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश पर लागू होते हैं, चाहे वह भ्रष्टाचार विरोधी कानून हो या अन्य कानून जो जम्मू-कश्मीर को भारत की मुख्यधारा में लाने के लिए किए गए थे।
मंत्री ने कहा कि पहले राज्य का शिकायत पोर्टल कभी काम नहीं करता था, उसे अब सीजीआरएएमएस से जोड़ दिया गया है ताकि लोगों की शिकायतों का समय पर निवारण किया जा सके। मंत्री ने यह भी कहा कि अब जम्मू-कश्मीर में 50 हजार करोड़ से अधिक के निवेश आने की उम्मीद है जो आने वाले वर्षों में केंद्र शासित प्रदेश में विकास की रफ्तार को तेज करने काम करेगा।
एमजी/एमएम/एके
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