ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी ने प्रधानमंत्री गति शक्ति परियोजनाओं में हो रही प्रगति की जानकारी दी
जेएनपीए के अध्यक्ष ने कहा, “जेएनपीए-एसईजेड, चौथा कंटेनर टर्मिनल, अतिरिक्त लिक्विड कार्गो जेट्टी भारत में बंदरगाह आधारित औद्योगिकीकरण को के विकास के लिए सहायक होंगे”
जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी  ने आज मुंबई में एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान बताया कि उसने प्रधानमंत्री की 'गति शक्ति' की पहल के अनुरूप कई परियोजनाएं शुरू की हैं। मीडिया ब्रीफिंग में प्रधानमंत्री गति शक्ति-मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप इन विकास संबंधी परियोजनाओं की प्रगति और नतीजों के बारे में जानकारी दी गई।
गति शक्ति के उद्देश्य में योगदान देने वाली जेएनपीए की परियोजनाओं और इसकी विशेषताओं पर जोर देते हुए, जेएनपीए के अध्यक्ष, संजय सेठी ने कहा, “जेएनपीए-एसईजेड, चौथा कंटेनर टर्मिनल, अतिरिक्त लिक्विड कार्गो जेट्टी, आदि जैसी परियोजनाएं भारत में बंदरगाह आधारित औद्योगिकीकरण और एक्जिम व्यापार को संचालन में आसानी के साथ और भी अधिक कुशल बनाना के लिए सहायक होंगी।” जेएनपीए देश का अग्रणी बंदरगाह है जो अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान करता है। गति शक्ति के तहत ये परियोजनाएं राष्ट्र की सर्व-समावेशी प्रगति और विकास में योगदान देंगी।”
प्रधानमंत्री गति शक्ति-राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप, जेएनपीए ने कोस्टल बर्थ, जेएनपीए एसईजेड, केंद्रीकृत पार्किंग प्लाजा, चौथा कंटेनर टर्मिनल, रोड चौड़ीकरण, वर्धा और जालना में ड्राई पोर्ट, रोपैक्स/आरओआरओ के लिए बर्थिंग सुविधा, कॉमन रेलयार्ड, अतिरिक्त तरल कार्गो जेट्टी आदि जैसी विभिन्न परियोजनाएं शुरू की हैं। इन परियोजनाओं से एक्जिम व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
कॉन्फ्रेंस के दौरान, जेएनपीए ने परियोजनाओं की जानकारी देने के लिए एक वीडियो के जरिये प्रस्तुति दी, जिसके बाद जेएनपीए के अध्यक्ष के साथ एक सवाल-जवाब का सत्र आयोजित किया गया।
इस अवसर पर रेलवे, सीमा शुल्क, पीएसए मुंबई, आईपीआरसीएल, एनएचएआई कुंजी और जेएनपीटी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
प्रधानमंत्री गति शक्ति परियोजना का उद्देश्य लॉजिस्टिक लागत को कम करना, एक्जिम व्यापार को बेहतर बनाने के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे का विकास करना जिससे लागत और समय की बचत हो और देश में विकास की गति हो। इस पूरे पहल से देश के नागरिकों को फायदा मिले। यह देश के एकीकृत आर्थिक विकास में प्रमुख भूमिका निभाएगा। यह विकास के सात इंजनों-सड़क, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जलमार्ग और लॉजिस्टिक पर आधारित है।
नवी मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी  भारत में प्रमुख कंटेनर हैंडलिंग बंदरगाहों में से एक है। इस पोर्ट की नींव 26 मई 1989 को डाली गई थी। अपने संचालन के तीन दशकों से भी कम समय में जेएनपीए बल्क-कार्गो टर्मिनल से देश में प्रमुख कंटेनर पोर्ट बन गया है। वर्तमान में जेएनपीए पांच कंटेनर टर्मिनल संचालित करता है: जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कंटेनर टर्मिनल , न्हावा शेवा इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल , गेटवे टर्मिनल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड , न्हावा शेवा इंटरनेशनल गेटवे टर्मिनल  और हाल ही में शुरू किया गया भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड । पोर्ट में सामान्य कार्गो के लिए एक शैडो वाटर बर्थ और एक अन्य लिक्विड कार्गो टर्मिनल भी है जिसका प्रबंधन बीपीसीएल-आईओसीएल कंसोर्टियम और नवनिर्मित तटीय बर्थ द्वारा किया जाता है।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
प्रेस विज्ञप्ति
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड  द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद, दिनांक 12.02.2023 की अधिसूचना द्वारा, निम्नलिखित न्यायाधीशों को निम्नलिखित उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है:-
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क्र.सं.
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नाम 
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नियुक्ति का विवरण
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1.
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न्यायमूर्ति सुश्री सोनिया गिरिधर गोकानी, न्यायाधीश, गुजरात उच्च न्यायालय
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मुख्य न्यायाधीश, गुजरात उच्च न्यायालय
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2.
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न्यायमूर्ति श्री संदीप मेहता, न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय
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मुख्य न्यायाधीश, गौहाटी उच्च न्यायालय
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3.
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न्यायमूर्ति श्री जसवंत सिंह, न्यायाधीश, उड़ीसा उच्च न्यायालय
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मुख्य न्यायाधीश, त्रिपुरा उच्च न्यायालय
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4.
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न्यायमूर्ति श्री एन कोटीश्वर सिंह, न्यायाधीश, गौहाटी उच्च न्यायालय
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मुख्य न्यायाधीश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय
वित्त मंत्रालय
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड एवं वित्तीय नियामक आयोग, मंगोलिया के बीच द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड  तथा वित्तीय नियामक आयोग, मंगोलिया  के बीच द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
प्रमुख प्रभाव:
एफआरसी, सेबी की तरह, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन बहुपक्षीय एमओयू  का सह-हस्ताक्षरकर्ता है। हालांकि, आईओएससीओ एमएमओयू के दायरे में तकनीकी सहायता का प्रावधान नहीं है। प्रस्तावित द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन, प्रतिभूति कानूनों के प्रभावी प्रवर्तन के लिए सूचना साझाकरण ढांचे को मजबूत करने में योगदान देने के अलावा, एक तकनीकी सहायता कार्यक्रम के निर्माण में भी सहायता प्रदान करेगा। तकनीकी सहायता कार्यक्रम से अधिकारियों को पूंजी बाजार, क्षमता निर्माण गतिविधियों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जुड़े मामलों पर परामर्श के माध्यम से लाभ होगा।
पृष्ठभूमि:
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड  की स्थापना भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के तहत भारत में प्रतिभूति बाजारों को विनियमित करने के लिए की गई थी। सेबी का उद्देश्य निवेशकों के हितों की रक्षा करना और भारत में प्रतिभूति बाजारों के विकास को विनियमित और बढ़ावा देना है। सेबी अधिनियम, 2002 की धारा 11 की उप-धारा  के तहत खंड ; सेबी को बोर्ड के समान कार्य करने वाले अन्य प्राधिकरणों, चाहे वे भारत में हों या विदेश में, से प्रतिभूति कानूनों के संबंध में उल्लंघनों की रोकथाम करने या जांच करने से संबंधित मामलों में जानकारी मांगने या जानकारी देने का अधिकार देता है, जो अन्य कानूनों के प्रावधानों के अधीन है। भारत के बाहर किसी भी प्राधिकरण को कोई भी जानकारी प्रस्तुत करने के लिए, सेबी केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से ऐसे प्राधिकरण के साथ एक व्यवस्था या समझौता या समझ विकसित कर सकता है। इस पृष्ठभूमि में, एफआरसी ने सेबी से आपसी सहयोग और तकनीकी सहायता के लिए एक द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का अनुरोध किया है। अब तक, सेबी ने अन्य देशों के पूंजी बाजार नियामकों के साथ 27 द्विपक्षीय समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।
2006 में स्थापित, वित्तीय नियामक आयोग  एक संसदीय प्राधिकरण है, जिस पर बीमा और प्रतिभूति बाजार एवं सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के प्रतिभागियों समेत गैर-बैंक क्षेत्र की निगरानी और विनियमन की ज़िम्मेदारी है। एफआरसी स्थिर और सुदृढ़ वित्तीय बाजार प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। आयोग गैर-बैंक वित्तीय संस्थानों, बीमा कंपनियों और मध्यवर्ती संस्थाओं, प्रतिभूति फर्मों तथा बचत और ऋण सहकारी समितियों का विनियमन करता है। साथ ही, यह व्यक्तिगत वित्तीय बाजार ग्राहकों  के अधिकारों को सुनिश्चित करता है और वित्तीय कदाचार से सुरक्षा प्रदान करता है।
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय आवास बैंक  में आरबीआई की शेयर पूंजी के लिए 1450 करोड़ रुपये की मंजूरी दी
मंत्रिमंडल नें राष्ट्रीय आवास बैंक  अधिनियम 1987 में 2018 में किए गए संशोधनों के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय आवास बैंक से भारतीय रिजर्व बैंक  को 1450 करोड़ रुपये की निर्धारित शेयर पूंजी के अंकित मूल्य के भुगतान की मंजूरी दी है।
प्रभावः
एनएचबी एक शीर्ष एजेंसी है जिसकी स्थापना देश में आवासीय वित्त संस्थानों को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए की गई थी। भारत सरकार को स्वामित्व के हस्तांतरण से एनएचबी की मुख्य वित्तीय भूमिका मजबूत होगी। इससे आवासीय वित्तीय कंपनियों को पोषण मदद में बढ़ोतरी करना संभव होगा। आरबीआई से भारत सरकार के लिए स्वामित्व परिवर्तन से बैंकिंग नियामक और एनएचबी के के स्वामित्व के रूप में आरबीआई की भूमिका अलग होगी।
वित्तीय आशयः
सकल बजटीय सहायता 2018-19 में से 1450 करोड़ रुपये का व्यय किया जाएगा। इसके लाभार्थी भारतीय रिजर्व बैंक और आवास क्षेत्र हैं।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
मॉनसून की उत्तरी सीमा  अभी भी बाड़मेर, भीलवाड़ा, धौलपुर, अलीगढ़, मेरठ, अंबाला और अमृतसर पर बनी हुई है
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग  के राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र अनुसार:

भारतीय समयानुसार 1430 बजे तक के मौसमी स्थितियों पर आधारित
समग्र भारत का मौसम पूर्वानुमान बुलेटिन :
· मॉनसून की उत्तरी सीमा  अभी भी समय 26° उत्तरी अक्षांश/ 70° पूर्वी देशांतर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, धौलपुर, अलीगढ़, मेरठ, अंबाला और अमृतसर से होकर गुज़र रही है।
· वर्तमान मौसमी स्थितियाँ राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के बाकी हिस्सों तथा दिल्ली में अगले 7 दिनों तक दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के आगे बढ़ने के अनुकूल नहीं हैं।
· पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर गंगीय पश्चिम बंगाल और झारखंड होते हुए बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पूर्वी भागों तक एक ट्रफ रेखा बनी हुई है।
· एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र झारखंड और इससे सटे भागों पर बना हुआ है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 3.1 किलोमीटर है।
· एक अन्य चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र ओडिशा और आसपास के भागों पर भी बना हुआ है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 0.9 किमी से 2.1 किलोमीटर के बीच है।
· उत्तर-पश्चिमी राजस्थान और आसपास के भागों पर भी एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। यह सिस्टम समुद्र तल से लगभग 2.1 किलोमीटर ऊपर बना है।
· राजस्थान के उत्तर-पूर्वी हिस्सों पर एक चक्रवाती सिस्टम बना हुआ है, जो समुद्र तल से लगभग 0.9 किलोमीटर ऊपर है।
· राजस्थान के दक्षिण-पश्चिमी भागों और आसपास के क्षेत्रों के ऊपर भी एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है, जो समुद्र तल से लगभग 5.8 किलोमीटर ऊपर है।
· गुजरात के पूर्वी भागों और इससे सटे हिस्सों के ऊपर भी एक चक्रवाती सिस्टम बना हुआ है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 2.1 किलोमीटर और 3.1 किलोमीटर के बीच है।
· अरब सागर के पश्चिमी मध्य भागों और इससे सटे ओमान के तटों पर भी समुद्र तल से 3.1 किमी और 5.8 किमी के बीच एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है।
· एक पश्चिमी विक्षोभ 71 डिग्री पूर्वी देशांतर और 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच क्षोभमण्डल के मध्य और ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 5.8 किमी है।
और अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.imd.gov.in या निम्नलिखित दूरभाष नंबरों पर संपर्क करें :+91 1124631913, 24643965, 24629798 
स्थान आधारित विशिष्ट मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी के लिए मौसम ऐप, कृषि-मौसम सलाह के लिए मेघदूत ऐप, और बिजली गिरने संबंधी चेतावनी जानने के लिए दामिनी ऐप डाउनलोड करें। जिलेवार मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी के लिए राज्यों के मौसम कार्यालय/क्षेत्रीय मौसम कार्यालय की वेबसाइट पर लोग ऑन करें।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत में कोविड-19 का कुल टीकाकरण कवरेज 83 करोड़ के ऐतिहासिक आंकड़े के पार पहुंचा
बीते चौबीस घंटे में 71 लाख से अधिक खुराकें लगाई गईं
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 97.77 प्रतिशत
पिछले 24 घंटों में 31,923 नए रोगी सामने आए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या  कुल मामलों का 0.90% है
पिछले 90 दिनों के लिए साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर  3% से कम
पिछले 24 घंटों में 71,38,205 वैक्सीन की खुराक देने के साथ ही भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 83 करोड़  के ऐतिहासिक आंकड़े के पार पहुंच गया है। इस उपलब्धि को 81,69,260 टीकाकरण सत्रों के जरिये हासिल किया गया है।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,03,70,205
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दूसरी खुराक
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87,85,834
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,83,47,309
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दूसरी खुराक
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1,46,71,244
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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33,77,76,289
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दूसरी खुराक
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6,69,10,347
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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15,37,13,610
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दूसरी खुराक
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7,15,16,250
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60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
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9,83,05,587
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दूसरी खुराक
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5,35,93,374
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कुल
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83,39,90,049
पिछले 24 घंटों में 31,990 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 3,28,15,731 हो गई है।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 97.77% है। स्वस्थ होने की दर मार्च,2020 के बाद से उच्चतम स्तर पर है।
केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा निरंतर और सहयोगात्मक रूप से किए जा रहे प्रयासों के फलस्वरूप पिछले 88 दिनों से लगातार 50,000 से कम दैनिक नए कोविड मामले दर्ज किए जा रहे हैं।
पिछले 24 घंटे में 31,923 नए मरीज सामने आए हैं।
वर्तमान में 3,01,640 सक्रिय रोगी हैं। वर्तमान में ये सक्रिय मामले देश के कुल पुष्टि वाले मरीजों का 0.90% हैं।मार्च,2020 के बाद से सक्रिय मामलों की सबसे कम संख्या है।
देश भर में जांच क्षमता का विस्तार लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में कुल 15,27,443 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 55.83 करोड़  जांच की गई हैं।
देश भर में जांच क्षमता को बढ़ाया गया है, साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 2.11 प्रतिशत है जो पिछले 90 दिनों से लगातार 3% से कम बनी हुई है। दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 2.09 प्रतिशत है। दैनिक सकारात्मकता दर पिछले 24 दिनों से 3 प्रतिशत से कम और लगातार 107 दिनों से दैनिक 5 प्रतिशत से नीचे बनी हुई है।
एमजी/एएम/एजे
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने 2023 हॉकी विश्व कप के शुभारंभ पर इसमें भाग लेने वाली सभी टीमों को शुभकामनाएं दीं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ओडिशा में 2023 हॉकी विश्व कप के शुभारंभ पर इसमें भाग लेने वाली सभी टीमों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं।
अपने एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा,
"जैसा कि 2023 हॉकी विश्व कप का शुभारंभ ओडिशा में हो रहा है, इसमें भाग लेने वाली सभी टीमों को मेरी शुभकामनाएं। इस टूर्नामेंट से खेल भावना और मजबूत हो और यह हॉकी के सुन्दर खेल को और लोकप्रिय बनाए, ऐसी कामना है। भारत को इस टूर्नामेंट की मेजबानी करने पर गर्व है।"
वित्त मंत्रालय
भारत और एडीबी ने महाराष्ट्र में ग्रामीण कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए 200 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए
एशियाई विकास बैंक  और भारत सरकार ने आज 200 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते का उद्देश्य महाराष्ट्र के 34 जिलों की ग्रामीण सड़कों को पक्की सड़कों में परिवर्तित करना है,ताकि सड़क सुरक्षा तथा बाजारों और सेवाओं से ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी बेहतर हो सके।
महाराष्ट्र ग्रामीण कनेक्टिविटी उन्नयन परियोजना के लिए ऋण समझौते पर भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के अपर सचिव श्री समीर कुमार खरे तथा एडीबी की ओर से एडीबी इंडिया रेजिडेंट मिशन के डिप्टी कंट्री डायरेक्टर श्री सव्यसाची मित्रा ने हस्ताक्षर किए। परियोजना समझौते पर वित्त विभाग के अवर सचिव श्री वॉल्टर डिमेलो तथा महाराष्ट्र ग्रामीण सड़क विकास संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के सचिव श्री प्रवीन किडे ने हस्ताक्षर किए।
इस अवसर पर श्री समीर कुमार खरे ने कहा कि ग्रामीण कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना सरकार की प्राथमिकता है। इससे ग्रामीण आजीविका के लिए अवसरों के सृजन तथा गरीबी को समाप्त करने में मदद मिलेगी। बाजारों से बेहतर संपर्क होने के कारण किसानों को अपनी आय बढ़ाने में सहायता मिलेगी।
एडीबी के श्री सव्यसाची मित्रा ने कहा किइस परियोजना से 2100 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का उन्नयन होगा। इससे ग्रामीण समुदायों का कृषि उत्पादन के बड़े क्षेत्रों और सामाजिक- आर्थिक केन्द्रों के साथ संपर्क बेहतर होगा।परियोजना के तहत पांच वर्षों का रख-रखाव भी शामिल है। ऋण में एक मिलियन डॉलर का अनुदान एमआरआरडीए को संस्थागत मजबूती प्रदान करने के लिए है।
विद्युत मंत्रालय
एनएचपीसी और एलिम्को ने दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
एनएचपीसी लिमिटेड और भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम  ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत उत्तर और उत्तर-पूर्वी राज्यों में स्थित एनएचपीसी परियोजनाओं के आसपास के क्षेत्रों में लगभग 1,000 दिव्यांगजनों को सहायता और सहायक उपकरणों के वितरण के लिए, एनएचपीसी, सीएसआर सहायता प्रदान करेगा।
एनएचपीसी की सीएसआर पहल के तहत आज 1 अगस्त, 2023 को एनएचपीसी कॉर्पोरेट कार्यालय, फरीदाबाद में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। समझौता ज्ञापन पर एनएचपीसी समूह के उप-महाप्रबंधक , सीएसआर तथा एसडी, और एलिम्को के महाप्रबंधक – विपणन द्वारा एनएचपीसी के निदेशक  श्री उत्तम लाल, एनएचपीसी के कार्यकारी निदेशक  और एनएचपीसी, सीएसआर एवं एसडी प्रभाग तथा एलिम्को के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए।
शिक्षा मंत्रालय
पेरिस पुस्तक महोत्सव 2022 में मुख्य अतिथि देश के रूप में भारत की भागीदारी, हमारी साहित्यिक और भाषाई विविधता का उत्सव मनाने के लिए एक मंच प्रदान करेगी - श्री धर्मेंद्र प्रधान
फ्रांस के राष्ट्रपति की नई दिल्ली यात्रा के दौरान 2018 में जारी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी-राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के संयुक्त वक्तव्य के तहत 21 से 24 अप्रैल, 2022 तक आयोजित किये जा रहे पेरिस पुस्तक महोत्सव 2022 में भारत को मुख्य अतिथि देश के रूप में नामित किया गया है।
21 अप्रैल, 2022 को शाम 6 बजे पेरिस पुस्तक महोत्सव का उद्घाटन किया गया और उसी दिन शाम 7 बजे पेरिस पुस्तक महोत्सव के इंडिया पवेलियन का उद्घाटन हुआ। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि पेरिस पुस्तक महोत्सव 2022 में मुख्य अतिथि के रूप में भारत की भागीदारी हमारी साहित्यिक और भाषाई विविधता का उत्सव मनाने के लिए एक मंच प्रदान करेगी।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन  द्वारा डिजाइन किए गए इंडिया पवेलियन में 15 से अधिक डिजिटल और भौतिक प्रदर्शनियां हैं, जो विभिन्न भारतीय भाषाओं में प्रकाशित 400 से अधिक पुस्तकों को प्रदर्शित कर रही हैं और 65 भारतीय प्रकाशकों का प्रतिनिधित्व करती हैं।
भारतीय प्रस्तुति के मुख्य आकर्षण में नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया  द्वारा फ्रेंच अनुवाद में प्रकाशित बच्चों की 10 सचित्र पुस्तकों का शुभारंभ और इनकी बिक्री / प्रदर्शनी है। इन पुस्तकों में से एक रवींद्रनाथ टैगोर की कहानी है और दूसरी पुस्तक महात्मा गांधी के बारे में है, जो बच्चों के लिए है। भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित चंद्रनगर पर एक विशेष संस्करण पुस्तक भी लॉन्च की जाएगी, जिसमें भारत में फ्रांसीसी विरासत की वर्णन किया गया है।
अपनी बहुभाषी भाषाई परंपराओं एवं कार्यक्रमों व प्रदर्शनियों के माध्यम से भारत@75 राष्ट्रीय परियोजना पेश कर रहे इस कार्यक्रम में 35 से अधिक वक्ता भाग लेंगे, जिनमें से 20 से अधिक वक्ता भारत से होंगे तथा शेष इंडिया पवेलियन के 25 से अधिक साहित्यिक सत्रों में भाग लेंगे। इनमें भारतीय और फ्रांसीसी लेखक शामिल हैं। ' साहित्यिक सत्रों के लिए समृद्ध, विविधतापूर्ण व रोचक विषयों का चयन किया गया है, जैसे यूरोप की कला और वास्तुकला पर भारतीय प्रभाव', 'महिला लेखक और उनके रचनात्मक क्षेत्र', 'महात्मा गांधी और रोमां रोलां: 21 वीं सदी का परिप्रेक्ष्य' ‘विज्ञान और आयुर्वेद', 'कई भाषाएं, एक साहित्य', 'समकालीन लेखन में जलवायु परिवर्तन संबंधी चिंताएं' आदि। आमंत्रित कुछ प्रमुख हस्तियों में सुश्री सुधा मूर्ति, श्री विक्रम संपत, आचार्य बालकृष्ण, श्री राकेश कुमार व्यास, सुश्री वैलेरीस गौडार्ट, श्री सुधासत्व बसु व अन्य शामिल हैं।
भारतीय संस्कृति की बहुलता और विविधता को प्रदर्शित करने के लिए सुश्री अपर्णा श्रीधर, सुश्री मल्लिका थलक, सुश्री ब्रिगिट चटिगिनर, सुश्री महिना खानम समेत 50 से अधिक कलाकारों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आयोजन किया जाएगा।
बृहस्पतिवार, 21 अप्रैल से रविवार, 24 अप्रैल, 2022 तक सुबह 10:00 बजे से रात 8:00 बजे तक ग्रैंड पैलेस एफेमेरे, पेरिस, फ्रांस में इंडिया पवेलियन देखने जाएँ।
एमजी / एएम / जेके/वाईबी
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कोयला मंत्रालय
नवंबर के दौरान कोयले का उत्पादन 10.35% बढ़कर 67. 84 मिलियन टन हुआ
कैप्टिव खान कोयला उत्पादन में 39. 68% वृद्धि दर्ज की गई
भारत का कोयला उत्पादन नवंबर 2019 की तुलना में नवंबर, 2021 के दौरान 61.47 मीट्रिक टन से 10.35% बढ़कर 67.84 मीट्रिक टन हो गया। इसके अतिरिक्त नवंबर के दौरान देश का कुल कोयला प्रेषण 21.38% बढ़कर 71.13 मीट्रिक टन हो गया। नवंबर 2021 के दौरान कुल उत्पादन में से, कोल इंडिया लिमिटेड  ने 53.80 मीट्रिक टन उत्पादन करके 7.60% की वृद्धि हासिल की, सिंगरेनी कोलियरीज़ लिमिटेड  ने 5.61 मीट्रिक टन उत्पादन करके 3.09% की वृद्धि हासिल की और कैप्टिव ब्लॉकों ने नवंबर के दौरान 8.43 मीट्रिक टन कोयले का उत्पादन करके 39.68% की वृद्धि दर्ज की।
इस वित्त वर्ष में नवंबर तक कुल कोयला उत्पादन 353.40 मिलियन टन रहा, जो पिछले वर्ष के दौरान 334.47 मीट्रिक टन और वित्तीय वर्ष 2020 के दौरान 330.23 मीट्रिक टन था। वहीं बिजली क्षेत्र के प्रेषण 25.60% की वृद्धि के साथ 60.29 मीट्रिक टन रहा। इस वर्ष नवंबर के दौरान कोयला आधारित बिजली उत्पादन 75620 एमयू रहा है, जो नवंबर, 2019 की तुलना में 8.56% की वृद्धि दर्शाता है।
कोयला मंत्रालय के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार इस साल नवंबर के दौरान कोयला उत्पादन के लिए शीर्ष 35 खानों में से 9 खानों ने 100% से अधिक उत्पादन किया और अन्य 10 खानों ने 80% से अधिक लेकिन 100% से कम उत्पादन किया।
एमजी /एएम/ केजे
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उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
भारतीय मानक ब्यूरो ने देश के मानकों को पाठ्यक्रम के एक हिस्से के रूप में शामिल करने के लिए शीर्ष छह भारतीय इंजीनियरिंग संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये
संस्थानों में 'बीआईएस मानकीकरण चेयर प्रोफेसर' की शुरुआत
भारतीय मानक ब्यूरो  ने भारतीय मानकों को पाठ्यक्रम के अभिन्न अंग के रूप में शामिल करने के लिए देश के शीर्ष छह इंजीनियरिंग संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए हैं। यह पहल शिक्षाविदों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ बीआईएस के संस्थागत जुड़ाव को ध्यान में रखते हुए की गई है।
संस्थानों में 'बीआईएस मानकीकरण चेयर प्रोफेसर' की उपस्थिति में 28 नवंबर 2022 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बीएचयू, मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान त्रिची के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
यह पहल संबंधित संस्थानों में विज्ञान एवं विभिन्न विषयों के क्षेत्र में शिक्षण व अनुसंधान और विकास में उत्कृष्टता तथा कुशल नेतृत्व को बढ़ावा देगी।
समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के दौरान बीआईएस के महानिदेशक श्री प्रमोद कुमार तिवारी ने कहा कि देश के इन जाने-माने प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों और बीआईएस के बीच हुआ समझौता ज्ञापन अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को सुविधाजनक बनाने, मानकीकरण प्रक्रिया के क्षेत्र में युवा आबादी की भागीदारी को प्रोत्साहित करने तथा संयुक्त रूप से सेमिनार, सम्मेलन, कार्यशाला संगोष्ठी या व्याख्यान, प्रशिक्षण तथा संक्षिप्त शिक्षा कार्यक्रमों का आयोजन करके मानक निर्माण गतिविधियों को मजबूत करेगा और इसे आगे बढ़ाएगा। उन्होंने नए मानकों के निर्माण तथा मौजूदा के अनुपालन में शैक्षणिक संस्थानों में स्टार्ट-अप और इंक्यूबेशन केंद्रों के साथ जुड़ने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। यह भी अनुमान लगाया गया है कि प्रौद्योगिकी उन्मुख उत्पादों एवं सेवाओं के विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी नवाचार और मानकों के विकास को एक साथ जोड़ा जाएगा।
आईआईटी बीएचयू के डीन  प्रो. विकास दुबे; एमएनआईटी के निदेशक डॉ. नारायण प्रसाद पाढ़ी; आईआईटी इंदौर में निदेशक डॉ. सुहास एस. जोशी; आईआईटी पटना के निदेशक प्रोफेसर टी.एन सिंह; आईआईटी मद्रास में पूर्व छात्र और कॉर्पोरेट संबंध के डीन प्रोफेसर महेश पंचाग्नुला और एनआईटी त्रिची में डीन आरएंडसी डॉ. एस मुथुकुमारन ने इस पहल के प्रति अपनी वचनबद्धता का आश्वासन दिया और सभी प्रकार से आवश्यक सहयोग देने पर सहमति व्यक्त की।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
गोवा स्टार्ट-अप और इनोवेशन हब बन सकता है: राज्यमंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर
राज्य मंत्री ने जिला अस्पताल, दक्षिण गोवा में हेल्थकेयर में मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में स्टार्ट-अप के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए सहायता की पेशकश की
गोवा की अर्थव्यवस्था में विविधता लाने के साथ-साथ स्थिरता और विकास के बीच संतुलन बनाना श्री नरेन्द्र मोदी सरकार के लिए विश्वास का विषय है: श्री राजीव चंद्रशेखर
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी तथा कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने आज कहा कि केंद्र सरकार गोवा में आर्थिक अवसरों का विस्तार करने के लिए वे सभी उपाय करेगी जो इसकी अर्थव्यवस्था में विविधता लाने के लिए जरूरी हैं। इनसे गोवा की अर्थव्यवस्था को स्टार्ट-अप और इनोवेशन हब के रूप में विकसित करने, खासकर स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, और इसके सतत विकास को भी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
उन्होंने आज मडगांव, गोवा में एक संवाददाता सम्मेलन में ये टिप्पणियां कीं।
श्री राजीव चंद्रशेखर दक्षिण गोवा के जिला अस्पताल में
श्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय गोवा सरकार के साथ जिला अस्पताल दक्षिण गोवा में स्टार्ट-अप के लिए केंद्र स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। साथ ही उन्होंने गोवा के स्वास्थ्य मंत्री श्री विश्वजीत प्रताप सिंह राणे से मुलाकात की।
श्री राजीव चंद्रशेखर दक्षिण गोवा के जिला अस्पताल में
श्री चन्द्रशेखर ने गोवा की अपनी दो दिवसीय यात्रा के दौरान राज्य के आईटी मंत्री श्री रोहन खुंटे से भी मुलाकात की और आईटी अवसरों के विकास के बारे में चर्चा की।
उन्होंने स्किल हब और अटल टिंकरिंग लैब के माध्यम से युवाओं के लिए स्किलिंग अवसरों के विस्तार की भी बात कही।
उन्होंने निर्वाचित नेताओं के साथ कई बैठकें कीं और जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा, "नेताओं, जिला परिषद सदस्यों और पंचायतों को दक्षिण गोवा में प्रत्येक लाभार्थी के लिए केंद्रीय योजनाओं के लाभों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए।"
श्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा, "हमें केंद्र सरकार की सभी योजनाओं को जमीन पर उतारने की दिशा में काम करना है और प्रत्येक भारतीय को "सबका साथ, सबका विकास" का संदेश देना है।"
इससे पहले उन्होंने मडगांव के जिला अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने कहा, "केंद्रीय मंत्री बनने के बाद मैंने कई सरकारी अस्पतालों का दौरा किया है, लेकिन दक्षिण गोवा जिला अस्पताल स्वच्छता और आधुनिक सुविधाओं के मामले में सबसे अच्छा है।"
श्री राजीव चन्द्रशेखर ने एक आर्ट गैलरी के उद्घाटन में भी भाग लिया, जिसमें फिलैटली के माध्यम से जैन धर्म से संबंधित वस्तुओं का संग्रह प्रदर्शित किया गया था। उन्होंने एक कार्यक्रम में अयप्पा सेवासंघम द्वारा प्रकाशित 2023 कैलेंडर भी जारी किया।
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