ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रक्षा मंत्रालय
भारत-जापान समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास 2023  का समापन
भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित भारत-जापान समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास 2023  के 7वें संस्करण का आयोजन बंगाल की खाड़ी में संपन्न हुआ, जिसमें दोनों देशों ने एक पारंपरिक रूप से एक-दूसरे को विदाई दी। पूर्वी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग, रियर एडमिरल गुरचरण सिंह की कमान में भारतीय नौसेना के जहाज, कमोर्टा एवं शक्ति और जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स  के जहाज समिदारे ने छह दिवसीय अभ्यास में शामिल हुए।
जिमेक्स23 में दोनों नौ सेनाओं द्वारा संयुक्त रूप जटिल अभ्यासों का आयोजन किया गया। दोनों पक्ष समुद्री युद्ध के सभी तीन स्तरों- सतह, उप-सतह और हवा में उन्नत स्तर के अभ्यास में शामिल हुए। जहाजों और उनके एकीकृत हेलीकॉप्टरों के अलावा, इस अभ्यास में लड़ाकू विमान, समुद्री गश्ती विमान और एक पनडुब्बी की भागीदारी भी देखी गई। जिमेक्स 2023 सामान्य प्रक्रियाओं को फिर से मान्य करने और भारत एवं जापान के बीच अंतःक्रियाशीलता को बढ़ावा देने वाले एक उच्च नोट के साथ समाप्त हुआ।
अणु ऊर्जा विभाग
आम बजट 2019-20 में परमाणु ऊर्जा विभाग के लिए 16,925 करोड़ रुपये का बजट अनुमान
आम बजट 2019-20 में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए कुछ कच्ची सामग्रियों और पूंजीगत सामान के सीमा शुल्क में कटौती का प्रावधान किया गया है। वित्त एवं कारपोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि इन उपायों से घरेलू निर्माण को और प्रोत्साहन मिलेगा।
सीमा शुल्क की कटौती निम्नलिखित परमाणु ऊर्जा संयंत्रों पर लागू होगी-
- माहीबांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना- 1 से 4
- कायगा परमाणु ऊर्जा परियोजना – 5 और 6
- गोरखपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना- 3 और 4
- छुटका परमाणु ऊर्जा परियोजना - 1 और 2
परमाणु ऊर्जा विभाग के लिए बजट अनुमान के संबंध में वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 16,925 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। प्रमुख परियोजनाओं के लिए परिव्यय इस प्रकार हैं-

- 2018-19  2019-20 
न्यूक्लियर फ्यूल इंवेंटरी 417 749
अनुसंधान एवं विकास आधारित विज्ञान और इंजीनियरिंग 1000 1320
फास्ट रिएक्टर एस एंड टी के लिए आर एंड डी 210 271
बेक्ड फ्यूल साइकिल परियोजना 240 440
विकिरण और आइसोटोप्स परियोजना 30 110
ऊर्जा परियोजना 64 110
परमाणु ईंधन परियोजना 164 170
एईआरबी विस्तार परियोजना 15 40
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों ने पर्यावरण पर नई दिल्ली वक्तव्य को अपनाया
भारत ब्रिक्स को बहुत महत्व देता है; 2021 न केवल ब्रिक्स बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष: श्री भूपेंद्र यादव
ब्रिक्स की 2021 की पर्यावरण मंत्री स्तर की 7वीं बैठक मेंभारत ने वैश्विक पर्यावरण और जलवायु चुनौती के खिलाफ ठोस सामूहिक वैश्विक कार्रवाई करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। यह समानता, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं एवं परिस्थितियों और ‘एक समान लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियों एवं संबंधित क्षमताओं’के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है।
यह बैठक सुषमा स्वराज भवन, नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में वर्चुअली आयोजित की गई थी और इसमें ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों ने हिस्सा लिया। इस बैठक से पहले 26 अगस्त, 2021 को पर्यावरण पर ब्रिक्स संयुक्त कार्य समूह की बैठक हुई थी।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत ब्रिक्स को बहुत महत्व देता है और 2021 न केवल ब्रिक्स बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष है, क्योंकि अक्टूबर में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सीओपी 15 और नवंबर में यूएनएफसीसीसी सीओपी 26 होना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ब्रिक्स देश जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता हानि, वायु प्रदूषण, समुद्र में प्लास्टिक कचरे जैसी समकालीन वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल  कार्य समूह 1 के योगदान वाली ‘जलवायु परिवर्तन 2021: भौतिक विज्ञान’ की छठी आकलन रिपोर्ट के हालिया निष्कर्षों का उल्लेख करते हुए श्री यादव ने कहा कि वैश्विक पर्यावरण और जलवायु चुनौतियों के खिलाफ ठोस सामूहिक वैश्विक कार्रवाई के लिए इस रिपोर्ट ने पर्याप्त या कहें कि अंतिम संकेत दे दिया है।
पर्यावरण मंत्री ने ब्रिक्स देशों के मंत्रियों को बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में कैसे भारत ने आज अक्षय ऊर्जा, स्थायी आवास, अतिरिक्त वन और वृक्षों के आवरण के माध्यम से कार्बन सिंक के निर्माण,टिकाऊ परिवहन के लिए परिवर्तन, ई-गतिशीलता यानी मोबिलिटी, जलवायु प्रतिबद्धताओं के लिए निजी क्षेत्र को लामबंद करने जैसे कई मजबूत कदम उठाकर एक उदाहरण पेश किया है।
श्री यादव ने संसाधन दक्षता, चलायमान अर्थव्यवस्था, वन्यजीवों एवं समुद्री प्रजातियों या जैव विविधता के संरक्षण को महत्व देने और भारत द्वारा जलवायु परिवर्तन तथा जैव विविधता पर की गई ठोस कार्रवाइयों का भी उल्लेख किया।पर्यावरण मंत्री ने कहा, ‘जैव विविधता के लिए आकर्षण का केंद्र रहे ब्रिक्स देश दुनिया को बता सकते हैं कि हम अनादि काल से इतनी बड़ी विविधता का संरक्षण कैसे कर रहे हैं और कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।’
इस बैठक में पर्यावरण मंत्रियों ने पर्यावरण पर नई दिल्ली वक्तव्य को अपनाया, जिसका उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच पर्यावरण में निरंतरता, समेकन और सहमति के लिए सहयोग की भावना को आगे भी बढ़ाना है। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों के वक्तव्य, 2021 में प्रस्तावित प्रमुख क्षेत्रों को उन मुद्दों द्वारा निर्देशित किया जाता है, जिनकी सीओपी 15 और सीओपी 26 में प्रमुखता हो सकती है।
नई दिल्ली वक्तव्य का मूल पाठ
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने वित्त विधेयक, 2021 में संशोधन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त विधेयक, 2021 में सरकार के संशोधनों के लिए पूर्वव्यापी-स्वीकृति दे दी है ।
इन प्रस्तावों को स्पष्ट और तर्कसंगत बनाने के साथ-साथ वित्त विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों के बारे में हितधारकों की चिंताओं को दूर करने के लिए यह संशोधन आवश्यक थे।
उद्देश्य:
वित्त विधेयक, 2021 में सरकार के संशोधनों से विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों के बारे में हितधारकों की चिंताओं को दूर करके सभी करदाताओं को समान और समावेशी वातावरण प्रदान किया जाएगा।
वित्त विधेयक, 2021 में सरकार के संशोधन कर प्रस्ताव हैं जो सरकार के लिए समय पर राजस्व उत्पन्न करेंगे और करदाताओं की शिकायतों को दूर करके मौजूदा प्रावधानों को कारगर बनाएंगे।
एमजी/एएम/एसएस/डीवी
(
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
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राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 191.48 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 3.19 करोड़ से अधिक खुराकें लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 16,400 हैं
पिछले 24 घंटों में 1,569 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.75 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.59 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 191.48 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 2,39,87,395 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च, 2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 3.19 करोड़  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है। समान रुप से 18-59 आयु वर्ग के लिये प्रीकॉशन खुराक भी 10 अप्रैल,2022 को प्रारंभ की गई थी।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
|
|
पहली खुराक
|
|
1,04,06,192
|
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दूसरी खुराक
|
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1,00,30,311
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
50,38,561
|
|
अग्रिम पंक्ति के कर्मी
|
|
पहली खुराक
|
|
1,84,17,715
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1,75,66,304
|
||
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
82,09,929
|
|
12-14 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
3,19,02,564
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1,23,55,548
|
|
15-18 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
5,90,04,371
|
|
दूसरी खुराक
|
|
4,41,24,835
|
|
18-44 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
55,66,27,525
|
|
दूसरी खुराक
|
|
48,51,29,159
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
4,41,938
|
|
45-59 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
20,31,49,960
|
|
दूसरी खुराक
|
|
18,97,21,219
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
10,31,610
|
|
60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
12,70,19,279
|
|
दूसरी खुराक
|
|
11,82,61,637
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
1,64,56,201
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
||
|
3,11,78,239
|
|
कुल
|
|
|
|
1,91,48,94,858
भारत में सक्रिय मामले आज 16,400 हैं। सक्रिय मामले, कुल पॉजिटिव मामलों के 0.04 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.75 प्रतिशत है।पिछले 24 घंटों में 2,467 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,25,84,710 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,569 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 3,57,484 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 84.44 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं। देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 0.59 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 0.44 प्रतिशत है।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
उत्तर पूर्व नारी शक्ति सतत विकास को प्रोत्साहित करती है - डोनर मंत्रालय के तत्वावधान में उत्तर-पूर्वी परिषद
बोर्डुमसा अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में एक छोटा सा गांव है, जहां ज्यादातर लोग कृषि और कृषि कार्य में श्रम करके जीवन यापन करते हैं। इस गांव में 2015 में ‘आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता’ के आदर्श वाक्य के साथ हिमालय स्वयं सहायता समूह की स्थापना की गई थी। समूह में 11 सदस्य थे, और उनमें से अधिकांश कृषि में काम करते थे। समूह 10,710 रुपये की कुल बचत के साथ ऋण, बचत, समूह गतिविधियों आदि जैसे विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए नियमित रूप से मिलते थे।
यह सब नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कम्युनिटी रिसोर्स मैनेजमेंट सोसाइटी  के तहत नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कम्युनिटी रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोजेक्ट  के साथ शुरू हुआ, जिसमें ग्रामीणों को 46,186 रुपये की वित्तीय सहायता मिली और उन्होंने सभी स्रोतों से कुल 79,099 रुपये इकट्ठा किए। समूह के सदस्यों ने आत्मनिर्भरता के लिए समूह गतिविधि के रूप में ‘मत्स्य पालन’ को चुना।
प्रारंभ में उन्होंने मत्स्य पौधे की खरीद और अन्य विकास लागत के लिए 8,800 रुपये का निवेश किया। एक समूह गतिविधि के रूप में, मछली पकड़ने से हर दो साल में कुल लाभ 20,000 रुपये होता है और वे तालाब मछली निकालते हैं। इस गतिविधि के परिणामस्वरूप संगठन में कई बदलाव हुए, जिनमें एकता, नेतृत्व, आत्मनिर्भरता, और अन्य विकासशील सामाजिक सेवाएं जैसे सफाई अभियान आदि शामिल हैं।
परियोजना ने स्थानीय लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार किया, जिससे उनके जीवन में बदलाव आया। इसके अलावा, एसएचजी एनईआरसीओआरएमपी के समर्थन और निष्पादन के माध्यम से अपने परिवार में अन्य घरेलू मुद्दों को दूर करने में सक्षम बनाने के लिए एनईआरसीओआरएमपी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरण में निरंतर समुद्री जल गुणवत्ता निगरानी स्टेशन का उद्घाटन
निरंतरता में अग्रणी भूमिका निभाने में सहायक विद्युत चालित पर्यावरण निगरानी वाहन की शुरूआत की गई
भारत में सर्वश्रेष्ठ कामकाज करने वाले जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरण  में आईआईटी मद्रास के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के सहयोग से निरंतर समुद्री जल गुणवत्ता निगरानी स्टेशन  का विकास किया गया है। इसके साथ ही विद्युत चालित पर्यावरण निगरानी वाहन  की शुरूआत 21 नवंबर, 2022 को की गई। निगरानी स्टेशन और वाहन का उद्घाटन जेएनपीए के अध्यक्ष श्री संजय सेठी, आईएएस ने जेएनपीए के उपाध्यक्ष श्री उन्मेष शरद वाघ तथा जेएनपीए के सभी विभागाध्यक्ष की उपस्थिति में किया।
इस अवसर पर श्री संजय सेठी ने कहा, “जेएनपीए निरतंरता प्राप्त करने और व्यापार के लिये मूल्य रचना के लिये प्रतिबद्ध है, जो आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावरण मानकों में परिलक्षित होता है। जेएनपीए सदैव पर्यावरण के मद्देनजर जिम्मेदार बंदरगाह बने रहने के लिये प्रयास करता रहता है। निरंतर समुद्री जल गुणवत्ता निगरानी स्टेशन और ई-वाहनों की शुरूआत सतत विकास के प्रति संकल्प की एक पहल है।”
निरंतर जल गुणवत्ता प्रणाली और विद्युत चालित निगरानी वाहन के जरिये बंदरगाह क्षेत्र में समुद्री जल और वायु की गुणवत्ता प्रबंधन में सहायता मिलेगी तथा बंदरगाह क्षेत्र के भीतर पर्यावरण की गुणवत्ता को दुरुस्त रखा जायेगा। इस तरह जेएनपीए वाहनों से निकलने वाली ग्रीन-हाउस गैस को कम करने में सक्षम होगा। इसके अलावा बंदरगाह सम्पदा के आसपास पर्यावरण गुणवत्ता के पालन की निगरानी भी संभव होगी। यह कार्य जल गुणवत्ता स्टेशन के आंकड़ों, पानी के तापमान, पीएच, घुली हुई ऑक्सीजन, अमोनिया, कंडक्टीविटी, नाइट्रेट, खारेपन, पानी का गदलापन, समुद्री जल का टीडीएस आदि के जरिये पूरा किया जायेगा। समुद्री जल का टीडीएस समुद्री जल की गुणवत्ता सम्बंधी डेटाबेस पर आधारित होता है। यह समुद्री पर्यावरण में स्वच्छता मानकों को बनाये रखने के लिये जरूरी है। ई-वाहनो से भी जेएनपीए में मौजूदा वायु और कोलाहल के स्तर की निगरानी की जायेगी।
जेएनपीए ने पर्यावरण को उन्नत बनाने और ग्रीन पोर्ट पहलों के लिये कई काम शुरू किये हैं। इन कामों में सीवर उपचार संयंत्र, निरंतर वातावरणीय वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन, समग्र ठोस कचरा प्रबंधन सुविधा, एलईडी बल्बों को बंदरगाह क्षेत्र तथा टाउनशिप में लगाना, ई-आरटीजीसीएस, तटीय बिजली आपूर्ति, शेवा मंदिर और जेएनपीए शेवा पहाड़ की तलहटी के निकट जलस्रोतों को दोबारा जीवित करना, केंद्रीयकृत पार्किंग प्लाजा में सुगम यातायात की पहल, मैनग्रोव प्रबंधन, तेल बहने की स्थिति को रोकना, आदि सहित बंदरगाह में हरित आवरण शामिल हैं। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ने लगभग 4.10 एमडब्लूपी के सौर पैनल लगाये हैं। औसतन 38 प्रतिशत बिजली की जरूरत नवीकरणीय ऊर्जा से पूरी की जा रही है। बंदरगाह क्षेत्र में एलईडी बल्ब लगाकर बिजली की खपत कम करके कार्बन उत्सर्जन में कटौती लाई जा रही है।
एमजी/एएम/एकेपी/एजे
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श्रम और रोजगार मंत्रालय
औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक - जून, 2023
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के संबद्ध कार्यालय श्रम ब्यूरो देश के 88 औद्योगिक रूप से महत्वपूर्ण केंद्रों में फैले 317 बाजारों से एकत्रित खुदरा कीमतों के आधार पर हर महीने औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संकलित कर रहा है। सूचकांक 88 केंद्रों और अखिल भारतीय के लिए संकलित किया गया है और अगले महीने के अंतिम कार्य दिवस पर जारी किया जाता है। इस प्रेस विज्ञप्ति में जून, 2023 माह का सूचकांक जारी किया जा रहा है।
जून, 2023 के लिए अखिल भारतीय सीपीआई-आईडब्ल्यू में 1.7 अंक की वृद्धि हुई और यह 136.4  पर रहा। 1 महीने के प्रतिशत परिवर्तन पर पिछले महीने की तुलना में इसमें 1.26 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि एक साल पहले इसी महीने के बीच 0.16 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी।
वर्तमान सूचकांक में अधिकतम वृद्धि का दबाव खाद्य और पेय पदार्थ समूह से आया, जिसने कुल परिवर्तन में 1.62 प्रतिशत अंक का योगदान दिया। आइटम स्तर पर चावल, गेहूं, गेहूं आटा, अरहर दाल, मूंग दाल, ताजा मछली, पोल्ट्री चिकन, अंडा-मुर्गी, सेब, केला, बैंगन, गाजर, अदरक, फूलगोभी, हरी मिर्च, आलू, प्याज, टमाटर, जीरा, सुपारी, कैजुअल वियर, कैनवास जूते, बर्तन, दवा आयुर्वेदिक आदि सूचकांक में वृद्धि के लिए जिम्मेदार हैं। हालांकि इस वृद्धि को बड़े पैमाने पर सरसों तेल, पाम तेल, सूरजमुखी तेल, नारियल तेल, नींबू, आम, मिट्टी के तेल आदि द्वारा सूचकांक पर दबाव डालकर रोका गया।
केंद्र स्तर पर, अंगुल-तालचर में अधिकतम 8.5 अंक की वृद्धि दर्ज की गई। इसके बाद रायपुर और लाबाक-सिलचर में क्रमशः 6.8 और 6.3 अंक की वृद्धि दर्ज की गई। अन्य में 3 केंद्रों में 5 से 5.9 अंक के बीच, 2 केंद्रों में 4 से 4.9 अंक के बीच, 10 केंद्रों में 3 से 3.9 अंक के बीच, 11 केंद्रों में 2 से 2.9 अंक के बीच, 28 केंद्रों में 1 से 1.9 अंक के बीच और 26 केंद्रों में 0.1 से 0.1 के बीच वृद्धि दर्ज की गई। इसके विपरीत मुंगेल-जमालपुर में सर्वाधिक 1.1 अंक की कमी दर्ज की गयी। अन्य के अलावा, 4 केंद्रों में 0.1 से 0.9 अंक के बीच कमी दर्ज की गई।
महीने के लिए साल-दर-साल मुद्रास्फीति 5.57 प्रतिशत रही, जबकि पिछले महीने यह 4.42 प्रतिशत थी और एक साल पहले इसी महीने में यह 6.16 प्रतिशत थी। इसी तरह, खाद्य मुद्रास्फीति पिछले महीने के 3.24 प्रतिशत और एक साल पहले इसी महीने के 6.73 प्रतिशत के मुकाबले 6.00 प्रतिशत रही।
सीपीआई-आईडब्ल्यू  पर आधारित वर्ष-दर-वर्ष मुद्रास्फीति
मई, 2023 और जून, 2023 के लिए अखिल भारतीय समूह-वार सीपीआई-आईडब्ल्यू
|
|
क्रम संख्या
|
|
समूह
|
|
मई, 2023
|
|
जून, 2023
|
|
I
|
|
फूड एंड बेवरेज
|
|
133.7
|
|
137.8
|
|
II
|
|
पान, सुपारी, तंबाकू और नशीले पदार्थ
|
|
155.5
|
|
156.0
|
|
III
|
|
कपड़े और जूते
|
|
136.9
|
|
137.0
|
|
IV
|
|
हाउसिंग
|
|
123.4
|
|
123.4
|
|
V
|
|
ईंधन और ऊर्जा
|
|
181.7
|
|
181.5
|
|
VI
|
|
विविध
|
|
132.3
|
|
132.6
|
|
|
|
जनरल इंडेक्स
|
|
134.7
|
|
136.4
सीपीआई-आईडब्ल्यू: समूह सूचकांक
जुलाई, 2023 महीने के लिए सीपीआई-आईडब्ल्यू का अगला अंक गुरुवार, 31 अगस्त, 2023 को जारी किया जाएगा। यह कार्यालय की वेबसाइट www.labourbureau.gov.in. पर भी उपलब्ध होगा।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने श्री ला गणेशन को मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त किया
राष्ट्रपति ने श्री ला गणेशन को मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त किया है। यह नियुक्ति उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।
एमजी/एएम/जेके
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने भारत के स्वाधीनता संघर्ष में भाग लेने वाली महान विभूतियों को श्रद्धासुमन अर्पित किए
ये संघर्ष उसी चेतना और शौर्य का परिचायक है जो राम,महाभारत, हल्दीघाटी और शिवाजी के काल में विद्यमान था : प्रधानमंत्री
देश के हर कोने में हमारे संतों,महंतों और आचार्यों ने स्वाधीनता की मशाल की लौ हमेशा प्रज्ज्वलित रखी : प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज सभी स्वतंत्रता सेनानियों, इसके लिए चले आंदोलनों, और उनके संघर्ष के दौरान आए उतार-चढ़ावों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने विशेष रूप से उन विभूतियों, संघर्षों और आंदोलनों को श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्हें भारत की स्वतंत्रता के लिए चले संग्राम की वैभवशाली गाथा में उचित और पूर्ण पहचान नहीं मिल पाई। प्रधानमंत्री आज साबरमती आश्रम, अहमदाबाद में आजादी का अमृत महोत्सव  के उद्घाटन के बाद अपने उदगार व्यक्त कर रहे थे।
अपेक्षाकृत कम ज्ञात आंदोलनों और संघर्षों के योगदान की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हर -एक संघर्ष और प्रतिरोध असत्य की शक्तियों के विरुद्ध भारत के सत्य की सशक्त घोषणा थी और और यह भारत के स्वत्रन्त्र स्वभाव का साक्षी है। उन्होंने कहा कि ये संघर्ष उसी चेतना और शौर्य का प्रतिनिधित्व करते हैं जो कभी राम के समय, महाभारत के कुरुक्षेत्र, हल्दीघाटी और शिवाजी की गर्जना में विद्यमान था।
प्रधानमंत्री ने कोल, संथाल, नगा, भील, मुंडा, सन्यासी, रामोशी, कित्तूर आन्दोलन,त्रावणकोर आन्दोलन, बारडोली सत्याग्रह, चम्पारण सत्याग्रह, संभलपुर ,चौर ,बुन्देल और कूका विद्रोह और आदोलन का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि ऐसे कई संघर्षों ने हर काल और देश के हर भाग में स्वत्न्त्रता की मशाल को हमेशा प्रज्ज्वलित रखा। उन्होंने कहा कि सिख गुरुओं की परम्परा ने संस्कृति और परम्पराओं की रक्षा के लिए देश में ऊर्जा का संचार किया।
प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि हमें सदा यह याद रखना होगा कि देश के हर कोने में हमारे संतों,महंतों और आचार्यों ने स्वाधीनता की मशाल की अग्नि हमेशा प्रज्ज्वलित रखी। उन्होंने ही देशव्यापी स्वतंत्रता संग्राम के लिए आधार तैयार किया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्व में चैतन्य महाप्रभु और श्रीमंत शंकर देव ने समाज को दिशा दी और लोगों को अपने लक्ष्य के प्रति केन्द्रित किया। पश्चिम में मीराबाई, एकनाथ, तुकाराम, रामदास और नरसी मेहता, उत्तर में संत रामानन्द, कबीरदास, गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, गुरु नानक देव, संत रैदास ने यह बीड़ा उठाया। इसी प्रकार से दक्षिण में माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य और रामानुजाचार्य ने किया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भक्तिकाल में मलिक मोहम्मद जायसी, रस खान, सूरदास, केशवदास और विद्यापति जैसी विभूतियों ने समाज को अपनी कमियाँ सुधारने के लिए प्रेरित किया। इन विभूतियों के कारण ही स्वतंत्रता के इस संघर्ष को अखिल भारतीय रूप मिल पाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन महान नायकों और नायिकाओं की जीवन गाथा को आम लोगों तक पहुंचाए जाने की आवश्यकता है। अंत में प्रधानमंत्री ने कहा कि इन प्रेरणास्पद गाथाओं से हमारे देश की नई पीढ़ियों को एकता और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्प लेने की अमूल्य शिक्षा मिलेगी।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
उड़ान योजना के तहत तीन दिन में 22 मार्गों पर परिचालन शुरू
पूर्वोत्तर में 6 मार्गों पर परिचालन शुरू
देश के दूर-दराज के क्षेत्रों को जोड़ने के क्रम में उड़ान योजना के तहत पिछले तीन दिन में 22 नए मार्गों पर परिचालन शुरू किया गया जिनमें से 6 मार्ग पूर्वोत्त भारत में हैं। उड़ान योजना के तहत शिलॉन्ग  से अगरतला  तक की पहली सीधी उड़ान को आज शुरू किया गया। इससे पहले, कल शिलॉन्ग  – सिलचर  मार्ग पर उड़ानों का परिचालन सफलतापूर्वक शुरू किया गया। इस अवसर पर नागर विमानन मंत्रालय और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इिंडया के वरिष्ठ अधिकारी और अन्य महत्वपूर्ण हितधारक उपस्थित थे। इन मार्गों पर परिचालन शुरू होने के साथ ही देश के सभी इलाकों में हवाई सेवाओं का नेटवर्क मजबूत करने के लक्ष्यको हासिल करने के साथ हीवहनीय हवाई यात्रा उपलब्ध कराने तथा क्षेत्रीय मार्गों पर आर्थिक दृष्टि से व्यवहारिक और लाभदायक हवाई यात्रा मुहैया कराना संभव होगा। अब तक उड़ान योजना के तहत भारत भर में ऐसे 57 हवाई अड्डों जहां विमान परिचालन बहुत कम या बेहद कम था , वहां 347 मार्गों पर उड़ानों का परिचालन शुरू किया गया है।
28 मार्च, 2021 को उड़ान योजना के तहत 18 नए मार्गों पर परिचालन शुरू किया गया था। इनमें गोरखपुर  से लखनऊ , जो कि एक राज्य समर्थित उड़ान मार्ग है, कर्नूल  से बैंगलुरू , विशाखापट्टनम  और चेन्नई , आगरा  से बैंगलुरू  तथा भोपाल, , प्रयागराज  से भुवनेश्वर  और भोपाल  शामिल हैं। इन मार्गों के अलावा डिब्रूगढ़  से दीमापुर  के बीच भी हवाई सम्पर्क कायम किया गया।
उड़ान-4 निविदा प्रक्रिया के तहत पिछले साल इंडिगो एयरलाइन्स को शिलॉन्ग - अगरतला, शिलॉन्ग –सिलचर, कर्नूल – बैंगलुरू, विशाखापट्टनम और चेन्नई मार्गों पर परिचालन की जिम्मेदारी सौपी गई। इसके अलावा उड़ान-3 के तहत आगरा से बैंगलुरू और आगरा से भोपाल मार्ग, उड़ान-2 के तहत प्रयागराज से भुवनेश्वर और प्रयागराज से भोपाल मार्ग, और उड़ान-3 निविदा प्रक्रिया के तहत डिब्रूगढ़ से दीमापुर का मार्ग परिचालन के लिए सौंपा गया। एलायन्स एयर को उड़ान-3 निविदा प्रक्रिया के तहत लखनऊ-गोरखपुर मार्ग पर परिचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
रक्षा मंत्रालय
'भारतीय नौसेना के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता  के लाभ प्राप्त करना'
आईएनएस वलसुरा में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया
भारतीय नौसेना के प्रमुख तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान आईएनएस वलसुरा ने 19 से 21 जनवरी, 2022 तक समकालीन विषय 'भारतीय नौसेना के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस  के लाभ प्राप्त करना' पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला का आयोजन दक्षिणी नौसेना कमान के तहत किया गया था। इस तीन दिवसीय आयोजन के दौरान गूगल, आईबीएम, इन्फोसिस और टीसीएस जैसी प्रसिद्ध आईटी कंपनियों के वक्ताओं ने उद्योग जगत के विचारों को साझा किया। वहीं, आईआईटी दिल्ली, न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय, अमृता विश्वविद्यालय और डीए-आईआईसीटी  के प्रख्यात शिक्षाविदों ने भी एआई के नवीनतम रुझानों और उपयोगों के बारे में बताया।
इस कार्यशाला में दक्षिणी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल एमए हम्पीहोली ने अपने प्रमुख संबोधन में एआई तकनीक के सामरिक महत्व और भारतीय नौसेना में इसके उपयोग पर जोर दिया। इस वेबीनार में पूरे देश के 500 से अधिक प्रतिभागियों ने ऑनलाइन माध्यम से हिस्सा लिया।
भारतीय नौसेना महत्वपूर्ण मिशन क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस  और मशीन लर्निंग  को शामिल करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। जामनगर स्थित आईएनएस वलसुरा को पहले ही बिग डेटा के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र  के रूप में नामित किया जा चुका है। इसके अलावा यहां जनवरी, 2020 में एआई और बिग डेटा एनालिसिस  पर एक अत्याधुनिक प्रयोगशाला स्थापित की गई है। वर्तमान में नौसेना आईएनएस वलसुरा में एआई के क्षेत्र में एक उत्कृष्टता केंद्र  का निर्माण करने की प्रक्रिया में है, जो अकादमिक और उद्योग की सहभागिता में रखरखाव, मानव संसाधन व धारणा मूल्यांकन के क्षेत्र में एआई और बीडीए को अपनाने से संबंधित प्रायोगिक परियोजनाओं की प्रगति में सहायक रहा है। इसके अलावा नौसेना अपने उद्यम डेटा को एकीकृत व पुनर्गठित करने में गंभीरतापूर्वक लगा हुआ है, क्योंकि डेटा सभी एआई इंजनों के लिए ईंधन है।
संगठनात्मक तौर पर नौसेना ने एआई कोर ग्रुप का गठन किया है, जो सभी एआई/एमएल पहलों का आकलन करने के लिए हर साल दो बार बैठक करता है। नौसेना की संचालित एआई पहलों की परिकल्पना सामरिक और रणनीतिक, दोनों स्तरों पर प्रभाव डालने के लिए की गई है। एआई परियोजनाओं की आवधिक समीक्षा की जा रही है, जिससे तय की गई समय-सीमा का पालन सुनिश्चित किया जा सके। वहीं, नौसेना अपने अधिकारियों और नाविकों के लिए विशेषता के सभी स्तरों पर एआई/एमएल में प्रशिक्षण भी आयोजित करती है। यह प्रशिक्षण नौसेना के अपने प्रशिक्षण केंद्रों के साथ-साथ प्रसिद्ध आईआईटी में भी आयोजित किया जाता है। पिछले तीन वर्षों में कई कर्मियों ने बड़े और छोटे एआई संबद्ध पाठ्यक्रमों को किया है।
भारतीय नौसेना की ये पहल “सभी के लिए जिम्मेदार और परिवर्तनकारी एआई सुनिश्चित करते हुए भारत को एआई में वैश्विक नेता बनाने के देश की सोच” के अनुरूप है।
रक्षा मंत्रालय
सेना वीर नारियों तथा निकटतम परिजनों तक पहुंची और संवाद कायम किया
बैटल एक्स डिविजन के तत्वाधान में सैनिकों की एक टीम ने साइकिल अभियान  के माध्यम से वीर नारियों और निकटतम परिजनों तक पहुंचने तथा संवाद कायम करने का कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया। 927 किलोमीटर लंबे इस अभियान में मारवाड़ क्षेत्र के अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, जोधपुर और जैसलमेर जिलों के सुदूर क्षेत्रों की यात्रा की गई। अभियान दल ने वीर नारियों और युद्ध में शहीद व शारीरिक रूप से अक्षम सैनिकों के निकटतम परिजनों को उनकी पात्रता तथा सुविधाओं की जानकारी दी।
साइकिल अभियान टीम ने कई अक्षम सैनिकों से बातचीत की और उनके परिवारों को विभिन्न वित्तीय लाभों और योजनाओं के बारे में जानकारी दी। अभियान दल ने शाहपुरा, भीलवाड़ा में 65 पूर्व सैनिकों तथा 12 वीर नारियों; धोसाला, बीवर में 22 पूर्व सैनिकों तथा 14 शहीदों के निकटतम परिजनों; सोजात में 5 शहीदों के निकटतम परिजनों तथा 12 पूर्व सैनिकों; पाली में 12 शहीदों के निकटतम परिजनों तथा 32 पूर्व सैनिकों; सजारा में 18 शहीदों के निकटतम परिजनों तथा 56 पूर्व सैनिकों; दाईजर में 8 शहीदों के निकटतम परिजनों तथा 38 पूर्व सैनिकों तथा कलाऊ, जैसलमेर में 52 पूर्व सैनिकों की समस्याओं का समाधान किया। अभियान दल ने भीलवाड़ा, पाली, सोजात, डांगीयावास तथा चेराई में स्कूली बच्चों और स्थानीय युवाओं से भी बातचीत की।
इस अभियान को मेजर जनरल टी.के. अईच ने 16 सितम्बर, 2019 को जैसलमेर में झण्डी दिखाकर रवाना किया था।