ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
एपीईडीए ने मणिपुर में क्रेता-विक्रता बैठक का आयोजन किया
कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण  ने पूर्वोत्तर क्षेत्र कृषि विपणन निगम  के सहयोग से 19 जून, 2019 को इम्फाल, मणिपुर में दूसरा सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय क्रेता-विक्रता बैठक और सम्मेलन का आयोजन किया।
इस सम्मेलन और बैठक का उद्घाटन वाणिज्य सचिव अनूप वधावन ने किया। इस अवसर पर एपीईडीए के अध्यक्ष पवन कुमार बड़ा ठाकुर, मणिपुर के बागवानी और मृदा संरक्षण विभाग में प्रधान सचिव जे.सी. रामथंगा और भारत और विदेश से आए अन्य वरिष्ठ अधिकारी और प्रतिनिधि मौजूद थे।
एपीईडीए के अध्यक्ष ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि वित्त वर्ष 2017-18 में भारत का कुल कृषि उत्पाद निर्यात 38 बिलियन अमरीकी डॉलर था, जिसमें से 50 प्रतिशत योगदान एपीईडीए उत्पादों ने दिया। उन्होंने बताया कि एपीईडीए देश के विभिन्न भागों में विभिन्न उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय क्रेता-विक्रेता बैठक आयोजित कर रहा है।
अपने उद्घाटन भाषण में वाणिज्य सचिव ने इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करने के लिए आयोजकों को बधाई दी। उन्होंने बताया कि पूर्वोत्तर क्षेत्र विविधताओं से भरा और यहां भारी संभावनाएं हैं, जिनका उसके कृषि और बागवानी उत्पादों, रणनीतिक स्थानों, दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों का पड़ोसी होने को ध्यान में रखकर लाभ उठाया जा सकता है और क्षेत्रा के किसानों को व्यापार तथा आर्थिक क्रिया-कलापों के लिए बड़े अवसरों की पेशकश कर सकते हैं और उनकी आमदनी दोगुनी करने में मदद कर सकते हैं। इम्फाल में इस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय क्रेताओं, निर्यातकों और प्रगतिशील किसानों/उत्पादकों के साथ बी2बी और बी2जी के लिए एक मंच प्रदान किया, ताकि वे पूर्वोत्तर क्षेत्र खासतौर से मणिपुर के अवसरों और संभावनाओं का पता लगा सकें।
इस बैठक में दक्षिण-पूर्व एशिया, खाड़ी देशों और पड़ोसी देशों के 20 अंतर्राष्ट्रीय क्रेताओं ने भाग लिया और भारतीय निर्यातकों के साथ बातचीत की। निर्यातकों और उत्पादकों ने पूर्वोत्तर के उत्पादों जैसे अन्नास, काला चावल, ऑर्गेनिक उत्पादों, ताजे फलों, सब्जियों, फूलों और मसालों का प्रदर्शन किया।
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत एपीईडीए भारत के कृषि और प्रसंस्कृत उतपादों के निर्यात को बढ़ावा देता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने के प्रयास में एपीईडीए क्रेता-विक्रेताओं की विभिन्न बैठकें आयोजित करता है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के साथ निर्यातकों का बाजार संपर्क कारगर बनाया जा सके। पूर्वोत्तर क्षेत्र के क्रेता-विक्रेताओं की पहली अंतर्राष्ट्रीय बैठक का आयोजन एपीईडीए ने इस वर्ष मार्च में गुवाहाटी में किया।
एपीईडीए कृषि निर्यात के क्षेत्र में नियमित रूप से उन्नति संबंधी क्रियाकलापों का आयोजन करता है। यह निर्यातकों को पैक हाउसेज और शीत गृहों जैसे बुनियादी ढांचे स्थापित करने में सहयोग प्रदान करता है। एपीईडीए निर्यातकों को अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो तथा प्रदर्शनियों में अपने उत्पाद प्रदर्शित करने में मदद करता है। इम्फाल में आयोजित बैठक एपीईडीए की पूर्वोत्तर राज्यों को भारत के निर्यात नक्शे में लाने की पहल है।
रेल मंत्रालय
भारतीय रेल ने वाणिज्यिक आय और गैर-किराया राजस्व अनुबंधों की ई-नीलामी के लिए ‘पायलट परियोजना’ शुरू की
भारतीय रेल ने नौ जोनल रेलवे के ग्यारह मंडलों में वाणिज्यिक आय और गैर-किराया राजस्व अनुबंधों की ई-नीलामी की एक ‘पायलट परियोजना’ शुरू की है।
ई-नीलामी पायलट परियोजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:
- पार्सल स्थान, पार्किंग स्थल और वाणिज्यिक प्रचार के पट्टे के अनुबंधों के लिए
- अनुबंध को शीघ्र अंतिम रूप देना और किसी अनुबंध के विफल होने की स्थिति में त्वरित रूप से उसे फिर से जारी करना
- भारतीय रेल के तहत किसी भी ई-नीलामी में पंजीकरण और भागीदारी के लिए बोलीदाताओं/आवेदकों पर कोई भौगोलिक प्रतिबंध नहीं
- सरल पात्रता संबंधी मानदंड
- केवल आईआरईपीएस के माध्यम से ई-नीलामी 
- नीलामी के दिन से कम से कम 12 दिन पहले नीलामी सूची प्रकाशित
- व्यवसाय करने में आसानी सुनिश्चित करना
इस पायलट परियोजना में भाग लेने के लिए निम्नलिखित मंडलों को सूचीबद्ध किया गया है:
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क्र.सं..
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मंडल
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सीनियर डीसीएम का संपर्क नंबर
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1
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अहमदाबाद मंडल 
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9724093950
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2
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आसनसोल मंडल 
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9002023950
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3
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बेंगलुरु मंडल 
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9731666950
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4
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चक्रधरपुर मंडल 
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9771482950
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5
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चेन्नई मंडल 
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9003061951
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6
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दिल्ली मंडल 
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9717631950, 9717631951
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7
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लखनऊ मंडल 
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9794833950, 97948 33951
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8
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लखनऊ मंडल 
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9794842950
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9
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मुंबई मंडल 
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8828119950
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10
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सिकंदराबाद मंडल 
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9701371950
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11
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वाराणसी मंडल 
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9794843950
इच्छुक पार्टियां अधिक जानकारी और ई-नीलामी की मंडल-वार तिथियों के लिए आईआरईपीएस वेबसाइट  देख सकती हैं। ई-नीलामी में भाग लेने में किसी प्रकार की समस्या होने पर संबंधित मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक  से संपर्क किया जा सकता है।
ऑनलाइन पंजीकरण में किसी भी सहायता के लिए, www.ireps.gov.in पर 'आईआरईपीएस हेल्पडेस्क' से संपर्क किया जा सकता है।
वित्त मंत्रालय
ऊर्जा विकास कार्यक्रम, मध्य प्रदेश के लिए केएफडब्ल्यू, जर्मनी के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए
भारत सरकार और जर्मन डेवलपमेंट बैंक - केएफडब्ल्यू ने आज ऊर्जा विकास कार्यक्रम, मध्य प्रदेश के लिए कम ब्याज पर 140 मिलियन यूरो के ऋण और 2 मिलियन यूरो के अनुदान के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग के अपर सचिव श्री रजत कुमार मिश्र ने भारत सरकार की ओर से समझौतों पर हस्ताक्षर किए और केएफडब्ल्यू की ओर से दक्षिण एशिया के ऊर्जा विभाग प्रमुख डॉ. जुएरगेन वेलशॉफ ने हस्ताक्षर किए।
परियोजना में स्मार्ट मीटर और उन्नत मीटरिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर  का कार्यान्वयन और कृषि एवं गैर-कृषि फीडरों का पृथक्करण नामक 2 घटक शामिल हैं।
यह परियोजना मध्य प्रदेश में वितरण नेटवर्क को उन्नत तथा सशक्त करके भारत में अधिक स्थिर, सुरक्षित तथा जलवायु एवं पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा आपूर्ति में योगदान करेगी। यह एक प्रभावी, तकनीकी और आर्थिक रूप से सक्षम है और साथ ही सामाजिक तथा पारिस्थितिकी के अनुरूप स्थायी ऊर्जा आपूर्ति में योगदान करेगी।
वित्त मंत्रालय
केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण कल नई दिल्ली में आर्थिक कार्य विभाग के प्रतिष्ठित दिवस समारोह का शुभारंभ करेंगी
वित्त मंत्री भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना  के लिए 'नेत्रा ' पोर्टल और मोबाइल एप्लिकेशन का शुभारंभ करेंगी
बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं पर लघु फिल्म 'सहयोग से समृद्धि' का विमोचन किया जाएगा
नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड-एनएसडीएल की जनसंपर्क पहल 'मार्केट का एकलव्य - एक्सप्रेस' की स्क्रीनिंग होगी
केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण कल नई दिल्ली में विज्ञान भवन में आर्थिक कार्य विभाग के प्रतिष्ठित दिवस समारोह का शुभारंभ आजादी का अमृत महोत्सव  के भव्य उत्सव में एक प्रमुख उपलब्धि के रूप में करेंगी। इस अवसर पर प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों और वित्त जगत के प्रमुख नेताओं की उपस्थिती रहेगी।
प्रवचन और विचारों के आदान-प्रदान की समय-सम्मानित परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, सुबह के सत्र में आर्थिक कार्य विभाग के सहयोग से सेबी द्वारा आयोजित 'जागरूक निवेशक: समृद्ध भारत की नीव' पर संगोष्ठी के दौरान 'प्रतिभूति बाजार में महिला निवेशकों का उदय' और 'भारतीय खुदरा निवेशकों का विकास' विषयों पर चर्चा होगी। सूचित वित्तीय विकल्प बनाने के लिए सशक्त एक प्रबुद्ध निवेशक का विचार चर्चा का केंद्र बिन्दु होगा। संगोष्ठी वित्तीय बाजारों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी की उत्साहजनक प्रवृत्ति द्वारा प्रस्तुत रोमांचक संभावनाओं का भी पता लगाएगी।
इस कार्यक्रम के दौरान नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड-एनएसडीएल यानी राष्ट्रीय प्रतिभूति भंडार लिमिटेड की जनसंपर्क पहल 'मार्केट का एकलव्य - एक्सप्रेस', विशेष रूप से विद्यार्थियों को निवेश और वित्तीय बाजारों की बुनियादी बातों से परिचित कराने के लिए डिज़ाइन किया गया एक कार्यक्रम प्रदर्शित किया जाएगा। 'मार्केट का एकलव्य - एक्सप्रेस' जटिल अवधारणाओं को समझाने के लिए रोजमर्रा की जिंदगी से संबंधित उदाहरणों का उपयोग करते हुए वित्तीय स्वतंत्रता के जुड़वां स्तंभों अर्थात् सरल भाषा में वित्तीय जागरूकता और वित्तीय अनुशासन की नींव रखता है। आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के एक भाग के रूप में, एनएसडीएल ने हाल ही में 8 भाषाओं में कार्यक्रम शुरू किया है, जो स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 75 शहरों तक पहुंचेगा।
श्रीमती निर्मला सीतारमण आजादी का अमृत महोत्सव के प्रतिष्ठित सप्ताह समारोह के दौरान बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं पर एक लघु फिल्म 'सहयोग से समृद्धि' का भी विमोचन करेंगी। यह फिल्म वर्ष 1947 से भारत के विकास पथ में बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं की भूमिका को प्रदर्शित करेगी, जिसमें पिछले 8 वर्षों में बहुपक्षीय और द्विपक्षीय एजेंसियों के साथ भारत के जुड़ाव पर विशेष बल दिया जाएगा।
आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के दौरान, वित्त मंत्री भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना  के लिए 'नेत्रा ' पोर्टल और मोबाइल एप्लिकेशन का शुभारंभ करेंगी।
रेल मंत्रालय
रेलवे ने वर्ष 2019-20 के सामान्य वित्त वर्ष की तुलना में 2021-21 के दौरान 10 प्रतिशत अधिक रिकॉर्ड माल ढुलाई की
इससे पहले किसी भी अप्रैल महीने में सर्वश्रेष्ठ माल ढुलाई अप्रैल 2019 में 101.04 मीट्रिक टन रही है
कोविड से जुडी चुनौतियों के बावजूद लगातार आठवें महीने ढुलाई के पिछले रिकॉर्ड टूटे
अप्रैल 2021 में भारतीय रेलवे ने 111 .47 मिलियन टन माल की ढुलाई की है
इस वित्त वर्ष में भारतीय रेलवे को माल ढुलाई से 11163.93 करोड़ की आय हुई
भारतीय रेलवे के लिए अप्रैल 2021 में माल ढुलाई और उससे हुई आय के आंकड़े लगातार बढ़ते रहे हैं।
रेलवे ने वर्ष 2019-20 के सामान्य वित्त वर्ष की तुलना में 2021-21 के दौरान 10 प्रतिशत अधिक रिकॉर्ड माल ढुलाई की है। इससे पहले किसी भी अप्रैल महीने में सर्वश्रेष्ठ माल ढुलाई अप्रैल 2019 में 101.04 मीट्रिक टन रही है।
मिशन मोड में भारतीय रेलवे ने अप्रैल, 2021 में भारतीय रेलवे ने 111.47 मिलियन टन माल की ढुलाई की है जिसमें 51.87 मिलियन टन कोयला,14.83 मिलियन टन लौह अयस्क, 3.47 मिलियन टन खाद्यान्न,2.53 मिलियन टन उर्वरक,3.58 मिलियन टन खनिज तेल,7.1 मिलियन टन सीमेंट और 4.88 मिलियन टन क्लिंकर शामिल है।
अप्रैल 2021 में भारतीय रेलवे को माल ढुलाई से 11163.93 करोड़ रूपये की आय हुई।
माल ढुलाई को अत्यधिक आकर्षक बनाने के लिए भारतीय रेलवे की ओर से कई तरह की रियायतें भी दी जाती हैं।
माल ढुलाई में हुए इस सुधार को संस्थागत बनाया जाएगा और इसे आने वाली शून्य आधारित समय सारिणी में भी शामिल करके इसी नए स्तर पर रखा जाएगा।
भारतीय रेलवे ने कोविड 19 का उपयोग अपनी चहुंमुखी कार्यक्षमता और प्रदर्शन में सुधार के लिए एक अवसर के रूप में किया।
शिक्षा मंत्रालय
विशिष्ट संस्थान योजना को लागू करने के लिए कदम उठाए गए
मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विशिष्ट संस्थान योजना को लागू करने के लिए कई कदम उठाए हैं। मंत्रालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अधिकारप्राप्त विशेषज्ञ समिति की सलाह पर 4 सितंबर, 2019 को विशिष्ट संस्थानों के रूप में उनकी घोषणा से अवगत कराते हुए पांच सरकारी विश्वविद्यालयों के लिए आदेश जारी किए। आईआईटी मद्रास, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, आईआईटी खड़गपुर, दिल्ली विश्वविद्यालय और हैदराबाद विश्वविद्यालय इनमें शामिल हैं। इसके अलावा पांच निजी विश्वविद्यालयों के लिए इस आशय के पत्र जारी किए गए कि वे विशिष्ट संस्थानों के रूप में घोषित किए जाने के लिए अपनी तैयारी से अवगत कराएं। अमृता विश्वविद्यापीठम, तमिलनाडु, वेल्लौर प्रौद्योगिकी संस्थान, तमिलनाडु, जामिया हमदर्द, नई दिल्ली, कलिंगा औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान, ओडिशा और भारतीय संस्थान, सत्य भारती फाउंडेशन, मोहाली इनमें शामिल हैं। विशिष्ट संस्थानों के रूप में शैक्षिक क्रियाकलाप शुरू करने के बारे में अपनी तैयारियों से अवगत कराना इन संस्थानों के लिए जरूरी होगा।
इसके अलावा दो अन्य विश्वविद्यालयों- शिव नाडार विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश और ओ पी जिन्दल विश्वविद्यालय, हरियाणा के संदर्भ में राज्य सरकारों को पत्र लिखे गए हैं कि राज्य के तहत निजी विश्वविद्यालयों के रूप में इन विश्वविद्यालयों के दर्जे को समाप्त करने के लिए राज्य विधानसभा में कानून पारित करें, ताकि विख्यात संस्थान मान्य विश्वविद्यालयों के रूप में इनके बारे में विचार किया जा सके।
दो राज्य विश्वविद्यालयों – जादवपुर विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल और अन्ना विश्वविद्यालय, तमिलनाडु को भी अधिकारप्राप्त समिति द्वारा चयनित किया गया और राज्य सरकारों को विशिष्ट संस्थान योजना के तहत इनके योगदान के बारे में अवगत कराने के लिए कहा गया है।
इससे पहले, विशिष्ट संस्थान योजना के तहत पहले चरण में 6 संस्थानों को विशिष्ट संस्थानों के रूप में चयनित किया गया था :
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सरकारी संस्थान
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निजी संस्थान
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भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलोर
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मणिपाल उच्चतर शिक्षा अकादमी, मणिपाल
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भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली
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बिड़ला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, पिलानी
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भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बंबई
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ग्रीनफील्ड श्रेणी के तहत जीयो संस्थान
तीन सार्वजनिक संस्थानों को विशिष्ट संस्थान घोषित किया गया था, जबकि तीन निजी संस्थानों के लिए आशय पत्र जारी किए गए थे। अब तक विशिष्ट संस्थानों के रूप में 16 संस्थान हैं। इनमें ऐसे चार संस्थान शामिल नहीं हैं, जिनके लिए राज्य सरकारों की ओर से तत्संबंधी पुष्टि की प्रतीक्षा की जा रही है।
विशिष्ट संस्थानों के लाभ
- सरकारी संस्थानों को अधिकतम 1000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि मिलेगी।
- विशिष्ट संस्थान के तहत चयनित संस्थानों के पास संपूर्ण शैक्षिक एवं प्रशासनिक स्वायत्ता होगी।
- विशिष्ट संस्थानों के पास उपलब्ध और आवंटित संसाधनों को खर्च करने के लिए संपूर्ण वित्तीय स्वायत्तता होगी, जो विधानों और जीएफआर की सामान्य शर्तों एवं निषेधों पर आधारित होगी।
- विदेशी उच्चतर शैक्षिक संस्थानों  के साथ शैक्षिक तालमेल के मामले में सरकारी मंजूरियों की जरूरत नहीं होगी।
- संकाय के रूप में उद्योग जगत आदि के ऐसे कार्मिकों को काम सौंपने की स्वतंत्रता होगी, जो अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, किन्तु आवश्यक उच्चतर शैक्षिक योग्यताएं नहीं रखते हैं।
- देश के बाहर से शिक्षक को भर्ती करने की स्वतंत्रता
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान जनऔषधि केन्द्रों ने अप्रैल, 2020 में रिकॉर्ड 52 करोड़ रुपये काबिक्री टर्नओवर प्राप्त किया
कोविड-19 लॉकडाउन के कारण खरीद और लोजिस्टिक्स बाधाओं के बावजूद प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केन्द्र– पीएमबीजेकेए के द्वारा अप्रैल, 2020 में रिकॉर्ड 52 करोड़ रुपये का बिक्री टर्नओवर प्राप्त किया गया।मार्च 2020 में कुल विक्री 42 करोड़ रुपये और अप्रैल 2019 में 17 करोड़ रुपये थी।
कोविड-19 महामारी के कारण पूरा देश गंभीर चुनौती का सामना कर रहा है। दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की मांग बहुत अधिक है।इस मांग को पूरा करने के लिए जन औषधि केन्द्रों ने लोगों को अप्रैल 2020 के दौरान रिकॉर्ड 52करोड़ रुपये मूल्य की सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाओं की आपूर्ति की। इससे आम लोगों को लगभग 300 करोड़ रुपये की बचत हुई क्योंकि जन औषधि केन्द्र की दवाएं, औसत बाजार मूल्य की तुलना में 50 से 90 प्रतिशत तक सस्ती हैं।
केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रीश्री डीवी सदानंद गौड़ा और केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री श्री मनसुख मंडाविया ने रिकॉर्ड बिक्री टर्नओवर प्राप्त करने और देश की जरूरत के वक़्त विपरीत परिस्थितियों में भी बिना रुके व बिना थके काम करने के लिए जन औषधि केन्द्रके संचालकों को बधाई दी है।
श्री गौड़ा ने यह सुनिश्चित किया है कि प्रधान मंत्री भारतीय जनऔषधिपरियोजना  के माध्यम से, उनका मंत्रालयदेश के लोगों को किफायती दवाओं की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध रहे।
भारत सरकारकोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में, पीएमबीजेपीजैसी उल्लेखनीय योजनाओं के माध्यम से स्वास्थ्य प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव ला रही है, जो 900 से अधिक गुणवत्ता वाली जेनेरिक– दवाओंऔर 154 सर्जिकलउपकरणों का विकल्प दे रहा है। ये दवाएं और उपकरण देश के प्रत्येक नागरिक के लिए किफायती कीमतों पर उपलब्ध हैं।
ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयू ऑफ इंडिया  के सीईओ श्री सचिन कुमार सिंह ने कहा है कि बीपीपीएल ने‘जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप’ विकसित किया है ताकि लोगों को अपने नजदीकी जनऔषधि केंद्रों का पता लगाने में मदद मिल सके और उन्हें किफायती कीमत पर जेनेरिक दवाएं उपलब्धहों। लगभग 325000 लोग इस ऐप का उपयोग कर रहे हैं। इस ऐप के माध्यम से लोग उपयोगकर्ता - अनुकूल विभिन्न विकल्पों का लाभ उठा सकते हैं, जैसे जनऔषधि केंद्र तक पहुँचने का लिए गूगल मैप का उपयोग करना, जेनेरिक दवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना, एमआरपी और कुल बचत के आधार पर जेनेरिक और ब्रांडेड दवाओं की तुलना व विश्लेषण करना आदि। यह ऐप एंड्राइड और आई – फ़ोन, दोनों ही प्लेटफार्म पर उपलब्ध है।
वर्तमान में, देश के 726 जिलों को कवर करते हुए 6300 से अधिक पीएमजेकेएकार्य कर रहे हैं। लॉकडाउन अवधि में पीएमबीजेपी अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर सूचनात्मक पोस्ट के माध्यम से लोगों में जागरूकता पैदा कर रही है ताकि उन्हें कोरोना वायरस से बचाव में मदद मिल सके।
एएम / जेके/ डीसी
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विधि एवं न्याय मंत्रालय
श्री किरेन रिजिजू शंघाई सहयोग संगठन के न्याय मंत्रियों की आठवीं बैठक में भाग लेंगे
केन्द्रीय विधि एवं न्याय मंत्री श्री किरेन रिजिजू 6 अगस्त, 2021 को शंघाई सहयोग संगठन  के सदस्य देशों के न्याय मंत्रियों की आठवीं बैठक में भाग लेंगे। इस बैठक में उनके साथ विधि एवं न्याय राज्यमंत्री प्रोफेसर एस. पी. सिंह बघेल भी शामिल होंगे।
शंघाई सहयोग संगठन  के न्याय मंत्रियों की आठवीं बैठक में सदस्य देश सहयोग के क्षेत्रों; इस महामारी में कोरोनावायरस से जुड़े कानूनों की भूमिका; राष्ट्रीय कानून के अनुरूप नागरिकों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने; भ्रष्टाचार का मुकाबला करने में  न्याय मंत्रालयों की भूमिका और विधिक सेवाओं में सहयोग एवं सहायता के अन्य संबद्ध क्षेत्रों के बारे में आगे विचार-विमर्श करेंगे। एससीओ के सदस्य देशों के न्याय मंत्रियों के आठवें सत्र के बाद एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए जायेंगे।
इस बैठक में भारत, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिज़ गणराज्य, पाकिस्तान, रूसी संघ, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के विधि एवं न्याय मंत्री और विधि एवं न्याय मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी / विशेषज्ञ भाग लेंगे।
इस बैठक से पहले 4 और 5 अगस्त, 2021 को विशेषज्ञ कार्य समूह की दूसरी बैठक होगी, जिसमें विधिक मामलों एवं विधायी विभाग के सचिव श्री अनूप कुमार मेंदीरत्ता और विधि एवं न्याय मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। शंघाई सहयोग संगठन देशों के न्याय मंत्रियों की आठवीं बैठक से जुड़ी विशेषज्ञ समूह तैयारी समिति की पहली बैठक का आयोजन 10-11 जून, 2021 को ताजिकिस्तान द्वारा किया गया था।
यह विशेषज्ञ कार्य समूह न्याय मंत्रियों की बैठक का एजेंडा और संयुक्त वक्तव्य तैयार करने सहित भ्रष्टाचार का मुकाबला करने से संबंधित अपने अनुभवों, पद्धतियों और भूमिका,  न्याय मंत्रालयों द्वारा मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने एवं अन्य संबंधित गतिविधियों के बारे में चर्चा और विचारों का आदान - प्रदान करेगा।
दोनों बैठकें वर्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड के माध्यम से आयोजित की जायेंगी। ताजिकिस्तान इन बैठकों का मेजबान देश है और शंघाई सहयोग संगठन सचिवालय तीन दिनों के इस विचार-विमर्श के दौरान आवश्यक सहायता प्रदान करेगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत ने कोविड-19 टीकाकरण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की
पिछले 24 घंटों में 20 लाख से अधिक वैक्सीन की खुराक दी गई
अब तक 2.3 करोड़ से ज्यादा कोविड-19 वैक्सीन की खुराक दी गई
भारत ने 16 जनवरी 2021 को कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण अभियान शुरू होने के बाद एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश में पिछले 24 घंटों में 20 लाख से अधिक वैक्सीन की खुराक दी गई हैं।
टीकाकरण अभियान के 52वें दिन  को 20,19,723 वैक्सीन की खुराक दी गई। जिनमें 28,884 सत्रों में 17,15,380  लाभार्थियों को पहली खुराक के लिए टीका लगाया गया और 3,04,343 स्वास्थ्यकर्मीयों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की दूसरी खुराक प्राप्त हुई।
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8 मार्च 2021
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स्वास्थ्यकर्मी
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फ्रंटलाइन वर्कर्स
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45-60 साल से अधिक उम्र के गंभीर बीमारियों से पीड़ित लाभार्थी
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60 वर्ष से अधिक उम्र के लाभार्थी
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कुल लाभार्थी
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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पहली खुराक
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पहली खुराक
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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89,099
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1,91,930
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1,82,782
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1,12,413
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2,21,148
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12,22,351
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17,15,380
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3,04,343
अनंतिम रिपोर्ट के अनुसार आज सुबह 7 बजे तक 4,05,517 सत्रों के माध्यम से 2.3 करोड़  से अधिक वैक्सीन खुराक दी जा चुकी हैं।
अब तक 70,75,010 स्वास्थ्यकर्मियों  को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है जबकि 37,39,478 स्वास्थ्यकर्मी दूसरी खुराक ले चुके हैं। वहीं 67,92,319 फ्रंटलाइन वर्कर्स पहला और 3,25,972 फ्रंटलाइन वर्कर्स ने दूसरी खुराक ली है। 43,74,145 लाभार्थियों की उम्र 60 साल से अधिक हैं जबकि 7,01,809 लाभार्थी वे हैं जिनकी उम्र 45 साल से अधिक है और वे किसी न किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं।
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स्वास्थ्यकर्मी
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फ्रंटलाइन वर्कर्स
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45-60 साल से अधिक उम्र के गंभीर बीमारियों से पीड़ित लाभार्थी
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60 वर्ष से अधिक उम्र के लाभार्थी
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कुल
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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पहली खुराक
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पहली खुराक
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70,75,010
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37,39,478
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67,92,319
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3,25,972
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7,01,809
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43,74,145
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2,30,08,733
महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, तमिलनाडु, गुजरात और कर्नाटक में प्रतिदिन कोरोना मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटों में रिपोर्ट किए गए नए मामलों में इनका समग्र योगदान 84.04 प्रतिशत है।
पिछले 24 घंटों में 15,388 नये मामले दर्ज किये गए हैं। महाराष्ट्र में दैनिक आधार पर सबसे अधिक 8,744 नये मामले दर्ज किये गये हैं। इसके पश्चात केरल में 1,412 तथा पंजाब में 1,229 नये मामले दर्ज हुए।
8 राज्यों में दैनिक आधार पर कोरोना मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है।
भारत में आज कोरोना के कुल सक्रिय मामले  1,87,462 हैं। भारत में इस समय सक्रिय मामले देश के कुल पॉजिटिव मामलों का 1.67 प्रतिशत है।
नीचे दिये गये ग्राफ़ में पिछले 24 घंटों में नए मामलों का वितरण दिखता है। चार राज्यों- अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा में कोविड-19 का कोई नया मामला सामने नहीं आया है, जबकि 3 राज्यों- महाराष्ट्र, पंजाब और केरल में पिछले 24 घंटों में 1000 से अधिक नए कोविड-19 के मामले दर्ज किए गए हैं।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
दिल्ली और उसके आसपास भूकंप संबंधित गतिविधियों पर निगरानी के लिए अतिरिक्त उपकरण लगाए गए
जमीन के नीचे की भौगालिक संरचनाओं कीविशेषताओं का पता लगाने के लिए भूभौतिकीय तकनीकों के माध्यम से अध्ययन
दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र में अप्रैल से अगस्त 2020 के दौरान कम तीव्रता वाले और हल्के भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। इनका केंद्र पूर्वी दिल्ली, रोहतक, सोनीपत, बागपत, फरीदाबाद और अलवर के क्षेत्र में था। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केन्द्र  ने कुछ विशेषज्ञों के साथ इस बारे में विचार-विमर्श किया जिसके बाद इस बात की आवश्यकता महसूस की गई कि मैग्नेटो टेल्यूरिक्स जैसी भूभौतिकीय तकनीकों का उपयोग करके जमीन के नीचे की भौगालिक संरचनाओं की विशेषताओं का पता लगाने के लिए दिल्ली और उसके आसपास भूकंप से संबधित गतिविधियों की रिकॉर्डिंग के लिए अतिरिक्त उपकरण लगाए जाने चाहिएं। विचार विमर्श के आधार पर एनसीएस ने निम्नलिखित अध्ययन शुरु किए हैं:
1. मई और जून 2020 के दौरान भूकंप की निगरानी के लिए लगाए गए 11 अतिरिक्त अस्थायी स्टेशन भूकंप का सटीक पता लगाने और उसके पीछे के कारणों का अध्ययन करने के लिए अभी तक काम कर रहे हैं। ये सभी स्टेशन भूकंप का पता लगाने के लिए वास्तविक समय के आधार पर डेटा दे रहे हैं। पिछले तीन महीनों के दौरान, दिल्ली क्षेत्र में रिक्टर पैमाने पर 1.8 और 2.9 के बीच की तीव्रता वाले कुल 9 भूकंप के झटके आए और यह ज्यादातर पश्चिमी दिल्ली, दक्षिण पश्चिम दिल्ली, रोहतक, सोनीपत, बागपत, बहादुरगढ़ और गाजियाबाद क्षेत्रों में महसूस किए गए।
2. जमीन से नीचे विद्युत चालकता के वितरण का निर्धारण करने के लिए अलग-अलग समय में विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों का मापन करने के लिए मैग्नेटो-टेल्यूरिक  भूभौतिकीय सर्वेक्षण के वास्ते देहरादून स्थित वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के साथ सहयोग किया गया है। इस तरह का अध्ययन विशेष रूप से मुरादाबाद फॉल्ट  और ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट  किया जा रहा है।सर्वे का काम दिल्ली क्षेत्र के प्रमुख भूकंपीय फाल्टों जैसे महेंद्रगढ़ के देहरादून फॉल्ट, सोहना फॉल्ट, मथुरा फॉल्ट, मुरादाबाद फॉल्ट और ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट में पूरा हो चुका है। इससे प्राप्त डेटा के विश्लेषण का काम प्रगति पर है।
3. सक्रिय भूगर्भीय चट्टानों यानी कि एक्टिव फॉल्ट का मानचित्र तैयार करने के लिए भी एक अध्ययन शुरु किया गया है। यह काम कानपुर स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान  के सहयोग से किया जा रहा है। उपग्रह से प्राप्त चित्रों के विश्लेषण के आधार पर दिल्ली के वज़ीराबाद, तिमारपुर और कमला-नेहरू-रिज जैसे विभिन्न स्थानों, राजस्थान के झुंझुनू और अलवर जिले, हरियाणा में सोनीपत, सोहना, गुरुग्राम, रोहतक, रेवाड़ी और नूंह जिले तथा उत्तर प्रदेश में बागपत जिले में ऐसे सक्रिय फाल्ट देखे गए हैं।उपग्रह से प्राप्त डेटा की सच्चाई का पता लगाने के लिए इन सभी स्थलों पर भूगर्भीय क्षेत्र सर्वेक्षण किया गया है। सर्वेक्षण से प्राप्त साक्ष्यों को उपग्रह डेटा के साथ समायोजित कर उनका विश्लेषण कार्य प्रगति पर है। एमटी सर्वेक्षण  के माध्यम से उत्पन्न परिणामों के साथ इस जानकारी का उपयोग अस्पतालों, स्कूलों, औद्योगिक इकाइयों और भवनों के लिए भविष्य में भूकंपरोधी डिजाइन तैयार करने के लिए किया जा सकता है।