राष्ट्रपति सचिवालय
संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविन्द के संबोधन की मुख्य बातें
वर्ष 2019 हमारे लोकतंत्र के इतिहास का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस वर्ष भारत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मना रहा है।
इसी वर्ष 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में हुए दुखद नरसंहार के 100 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं। उन शहीदों को श्रद्धांजलि,जिन्होंने हमारे उज्ज्वल भविष्य के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिये।
देश इस वर्ष संविधान दिवस की 70वीं वर्षगांठ भी मना रहा है।
गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती भी हम इसी वर्ष मना रहे हैं। उन्होंने हमें सेवा भाव और सद्भाव के साथ जीवन जीने की सीख दी।
देश गांधी जी के सपनों के अनुरूप, नैतिकता पर आधारित समावेशी समाज का निर्माण कर रहा है।
देश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर द्वारा संविधान में दिए गए सामाजिक और आर्थिक न्याय के आदर्शों के साथ आगे बढ़ रहा है।
चुनाव के बाद सरकार नेकार्यभार संभालने के साथ ही एक नया भारत बनाने का संकल्प लिया। एक ऐसा नया भारत जहां अपूर्णता , भ्रष्टाचार और जड़ता के लिए कोई स्थान न हो।
दीन दयाल उपाध्याय के अंत्योदय का आदर्श सरकार के कामकाज की सार्थकता की कसौटी बना है।
स्वास्थ्य और स्वच्छता
स्वच्छ भारत अभियान के तहत 9 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण हुआ है। ग्रामीण स्वच्छता का दायरा बढ़कर 98 प्रतिशत हो गया है, जो कि वर्ष 2014 में 40 प्रतिशत से भी कम था।
एक आकलन के अनुसार, इन शौचालयों के बनने से गरीबों की अनेक बीमारियों से सुरक्षाहो पा रही है और 3 लाख से ज्यादा देशवासियों के जीवन की रक्षा संभव हुई है।
उज्जवला योजना
हमारी बहुत सी माताएं, बहनें और बेटियां, चूल्हे के धुएं के कारण बीमार रहती थीं, पूरे परिवार का स्वास्थ्य प्रभावित होता था और उनका अधिकांश परिश्रम और समय, ईंधन जुटाने में लग जाता था। ऐसी बहनों-बेटियों के लिए सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत अब तक 6 करोड़ से ज्यादा गैस कनेक्शन दिए हैं।
प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान
विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना- ‘प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान’ के तहत देश के 50 करोड़ गरीबों के लिए गंभीर बीमारी की स्थिति में, हर परिवार पर प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक के इलाज खर्च की व्यवस्था की गई है। 4 महीने की अल्प अवधिमें ही इस योजना के तहत 10 लाख से ज्यादा गरीब, अस्पताल में अपना इलाज करा चुके हैं।
बीमा योजना
सिर्फ 1 रुपया महीना के प्रीमियम पर ‘प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना’ और 90 पैसे प्रतिदिन के प्रीमियम पर ‘प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना’ के रूप में लगभग 21 करोड़ गरीब भाई-बहनों को बीमा सुरक्षा कवच प्रदान किया गया है।
राष्ट्रीय पोषाहार मिशन
सरकार ने कुपोषण से पीड़ित लोगों के लिए तथा कुपोषण के लिए जिम्मेदार परिस्थितियों को दूर करने के लिए राष्ट्रीय पोषण मिशन शुरू किया है।
मिशन इंद्रधनुष
देश के दूर-दराज और आदिवासी इलाकों में रहने वाले बच्चों और गर्भवती महिलाओं तक टीकाकरण की सुविधा पहुंचाने के लिए सरकार ने ‘मिशन इंद्रधनुष’ योजना की शुरुआत की, जिसके फलस्वरूप अब देश बहुत तेजी के साथ ‘पूर्ण टीकाकरण’ के लक्ष्य के करीब पहुंच गया है।
नये एम्स
तमिलनाडु के मदुरै से लेकर जम्मू - कश्मीर के पुलवामा तक और गुजरात के राजकोट से लेकर असम के कामरूप तक, नए ‘एम्स’ बनाए जा रहे हैं।
योग
सरकार, नए आयुर्वेद विज्ञान संस्थान भी खोल रही है और साथ ही शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग को भी बढ़ावा दे रही है।
आवास
ग्रामीण आवास
पिछले साढ़े चार वर्षों में सरकार की ग्रामीण आवास योजनाओं के तहत 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा घरों का निर्माण किया जा चुका है। जबकि वर्ष 2014 के पहले, पाँच साल में, सिर्फ 25 लाख घरों का ही निर्माण हुआ था।
रेरा
सरकार ने रेरा कानून लागू करके यह सुनिश्चित किया है कि घरों का निर्माण समय से पूरा हो और समय से आवेदक को सौंपा जाए, जिससे कि उसकी जीवन भर की कमाई फंसे नहीं। इस कानून के बाद देश भर में करीब 35 हजार ‘रियल एस्टेट प्रोजेक्ट’ रजिस्टर किए जा चुके हैं जिनमें लाखों घरों का निर्माण करके परिवारों को सौंपा जाना है।
प्रधानमंत्री आवास योजना
सरकार ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ के तहत निम्न आय वर्ग के लोगों को साढ़े 6 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी भी दे रही है।
प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना
‘प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना’ के तहत अब तक 2 करोड़ 47 लाख घरों में बिजली का कनेक्शन दिया जा चुका है।
दिव्यांगता अनुकूल पहलें
अटल जी द्वारा स्थापित सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने दिव्यांग-जनों के लिए सहायता शिविरों की परंपरा शुरू की थी।बीते साढ़े चार वर्षों में सरकार ने औसतन हर महीने 140 सहायता शिविरों का आयोजन किया है, जहां पहुंचकर दिव्यांग-जन खुद सहायता उपकरण प्राप्त कर रहे हैं। इस दौरान पूरी पारदर्शिता के साथ करीब 12 लाख दिव्यांग-जनों को 700 करोड़ रुपये के सहायता उपकरण दिए गए हैं।
सरकार ने सुगम्य भारत अभियान चलाकर लगभग एक हजार सरकारी इमारतों और 650 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों को दिव्यांग-जनों के लिए सुगम्य बनाया है।
सरकार ने पूरे देश में दिव्यांग-जनों के लिए एक ही सांकेतिक भाषा पर काम शुरू किया।
सरकार ने ‘दिव्यांग-जन अधिकार अधिनियम’ लागू करके उन्हें शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और नौकरी में समानता का अवसर भी प्रदान किया है।
गरीबों को आरक्षण
बीते शीतकालीन सत्र में संसद द्वारा संविधान का 103वां संशोधन पारित करके, गरीबों को आरक्षण का लाभ पहुंचाने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया है।
21वीं शताब्दी के युवा भारतीय की आकांक्षा और सपनों के लिए
कौशल विकास अभियान
अपने पैरों पर खड़ा होने की ललक रखने वाले युवाओं को ध्यान में रखते हुए कौशल विकास अभियान शुरू किया गया। इस अभियान के तहत पिछले चार वर्षों में प्रतिवर्ष औसतन 1 करोड़ युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया गया है।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
नौजवानों को अपने व्यवसाय के लिए आसानी से ऋण प्राप्त हो, इसके लिए ‘प्रधानमंत्री मुद्रा योजना’ के तहत, बिना किसी गारंटी के 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के ऋण दिए गए हैं। इसका लाभ, ऋण प्राप्त करने वाले 15 करोड़ से ज्यादा लोगों ने उठाया है। इस योजना के तहत, 4 करोड़ 26 लाख से ज्यादा लोगों ने, पहली बार ऋण लेकर अपना व्यवसाय प्रारंभ किया है।
स्टार्टअप इंडिया
सरकार ने ‘स्टार्ट अप इंडिया’ तथा ‘स्टैंड अप इंडिया’ के माध्यम से नौजवानों को स्वावलंबी बनाने की दिशा में आर्थिक सहायता प्रदान की है। जिसके फलस्वरूप आज भारत का नाम ‘स्टार्ट अप’ की दुनिया में अग्रिम पंक्ति के देशों में लिया जा रहा है।
प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना
‘प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना’ के द्वारा सरकार ने नौकरियों को प्रोत्साहन के साथ जोड़ा है। इस योजना के तहत, किसी नौजवान को नई नौकरी मिलने पर, जो ईपीएस और ईपीएफ का 12 प्रतिशत, नियोक्ता की तरफ से दिया जाना होता है, वो पहले तीन वर्ष तक सरकार द्वारा दिया जा रहा है। इस योजना का लाभ देश के एक करोड़ से ज्यादा युवाओं को मिल चुका है।
नये संस्थान
7 आईआईटी, 7 आईआईएण, 14 आईआईआईटी, 1 एनआईटी और 4 एनआईडी की स्थापना की जा रही है। देश में अनुसंधान को प्रोत्साहन देने के लिए स्कॉलरशिप और फ़ेलोशिप की राशि में 25 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि का निर्णय लिया गया है।
103 केन्द्रीय विद्यालय, हर आदिवासी बहुल तालुके में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय और 62 नए नवोदय विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं।
सरकार, 5,000 से अधिक ‘अटल टिंकरिंग लैब्स’ की स्थापना कर रही है।
खेलो इंडिया
युवा केन्द्रित ‘खेलो इंडिया’ अभियान के तहत सरकार देश के कोने-कोने से प्रतिभावान खिलाड़ियों की पहचान कर, उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है।
महिला सशक्तिकरण
‘प्रधानमंत्री मुद्रा योजना’ का सबसे अधिक लाभ महिलाओं को ही मिला है। अब तक देशभर में दिए गए 15 करोड़ मुद्रा ऋण में से 73 प्रतिशत ऋणमहिला उद्यमियों ने प्राप्त किए हैं।
‘दीन दयाल अंत्योदय योजना’ के तहत लगभग 6 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं। ऐसे महिला स्वयं-सहायता समूहों को मेरी सरकार द्वारा 75 हजार करोड़ रुपए से अधिक का ऋण उपलब्ध कराया गया है। यह राशि, वर्ष 2014 के पहले के चार वर्षों में दिए गए ऋण से ढाई गुना ज्यादा है।
देश के छोटे और मझोले उद्योगों में महिला उद्मियों की भागीदारी सुनिश्चित हो, इसके लिए अब बड़ी सरकारी कंपनियों के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वे कम से कम 3 प्रतिशत खरीदारी महिला उद्यमियों के प्रतिष्ठानों से ही करें।
सशस्त्र सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन के माध्यम से नियुक्त महिला अधिकारियों को, पुरुष समकक्ष अधिकारियों की तरह ही, एक पारदर्शी चयन प्रक्रिया के माध्यम से स्थाई कमीशन दिया जाएगा।
मातृत्व अवकाश 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया गया।
किसान कल्याण
सरकार देश के किसानों की आय को दोगुना करने, कृषि उपकरण और बीज खरीदने से लेकर बाजार में कृषि उत्पाद पहुंचाने और बेचने तक की पूरी प्रक्रिया में किसानों को अधिक सुविधा और सहायता के लिए दिन-रात प्रयत्नशील है।
किसानों को फसल की उचित कीमत दिलाने, नये बाजार उपलब्ध कराने और कृषि क्षेत्र में आय के नये साधन जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं।
सरकार ने 22 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एम.एस.पी. को फसल की लागत का डेढ़ गुना से अधिक करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है।
वैज्ञानिक तरीकों से खेती में मदद मिले, इसके लिए देशभर में कृषि विज्ञान केन्द्रों की संख्या बढ़ाई जा रही है।
मिट्टी की सेहत के बारे में किसानों को जानकारी देने के लिए 17 करोड़ से ज्यादा सॉयल हेल्थ कार्ड बांटे गए हैं।
खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा यूरिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए यूरिया की 100 प्रतिशत नीम कोटिंग भी की गई है।
सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए सरकार पहले की 99 अधूरी परियोजनाओं को पूरा कर रही है। इनमें से 71 परियोजनाएं, अगले कुछ महीनों में पूरी होने जा रही हैं। जल की प्रत्येक बूंद का समुचित उपयोग हो, इसके लिए सरकार सूक्ष्म-कृषि को बढ़ावा दे रही है।
फसल खराब होने की स्थिति में किसानों पर आने वाले संकट में सहायता के लिए ‘प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना’ के तहत कम प्रीमियम पर फसलों का बीमा किया जा रहा है।
किसानों को फसल बेचने में आसानी हो, इसके लिए देश की 1,500 से ज्यादा कृषि मंडियों को ऑनलाइन जोड़ने का अभियान चलाया गया है। फसलें बाजार तक पहुंचने में खराब न हों, उनका सही भंडारण हो सके, इसके लिए देशभर में जगह-जगह नए कोल्ड स्टोरेज बनाने का काम तेजी से चल रहा है।
फसल के बाद खेतों से निकलने वाले अवशेष से भी किसानों की कमाई हो सके, इसके लिए ‘वेस्ट टु वेल्थ’ अभियान चलाया जा रहा है।
सरकार, ब्लू रिवोल्यूशन स्कीम के द्वारा, मछुवारों को गहरे समुद्र में जाकर मछली पकड़ने का प्रशिक्षण देने के साथ आधुनिक फिशिंग ट्रॉलर्स उपलब्ध करा रही है।
नमामि गंगे
- ‘नमामि गंगे मिशन’ के तहत अब तक 25 हजार 500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को स्वीकृति दी जा चुकी है।
- सरकार गंगा में गिरने वाले दर्जनों बड़े नालों को बंद करके, औद्योगिक कचरों को रोककर, शहरों के किनारे अनेक सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगाकरगंगा को स्वच्छ बनाने के अभियान में तत्परता के साथ जुटी है।
डिजिटल इंडिया
वर्ष 2014 में देश में मात्र 59 ग्राम पंचायतों तक डिजिटल कनेक्टिविटी पहुंच पाई थी। आज एक लाख 16 हजार ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फायबर से जोड़ दिया गया है तथा लगभग 40 हजार ग्राम पंचायतों में वाई-फाई हॉटस्पॉट लगा दिए गए हैं।
वर्ष 2014 में देश में सिर्फ 84 हजार ‘कॉमन सर्विस सेंटर’ थे। आज उनकी संख्या बढ़कर 3 लाख से अधिक हो गई है। इसमें से भी 2 लाख 12 हजार सर्विस सेंटर केवल ग्राम पंचायतों में स्थापित किए गए हैं।
सहकारी संघवाद
सरकार ने संविधान में दी गई सहकारी संघवाद की भावना को मजबूत बनाने के लिए निरंतर कार्य किया है। इस उद्देश्य के अनुरूप सरकार ने वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को करों में 10 प्रतिशत अतिरिक्त हिस्सा देने का निर्णय लिया।
वित्तीय समावेशन
34 करोड़ लोगों के बैंक खाते खुले हैं और देश का लगभग हर परिवार बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ गया है। एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के अनुसार वर्ष 2014 से लेकर 2017 के बीच पूरे विश्व में खोले गए कुल बैंक खातों के 55 प्रतिशत खाते, भारत में ही खुले हैं।आज जनधन खातों में जमा 88 हजार करोड़ रुपए इस बात के गवाह हैं कि कैसे इन खातों ने बचत करने का तरीका बदल दिया है। जनधन योजना की वजह से ही आज मनरेगा का पैसा, अलग-अलग बीमा योजनाओं की राशि, स्कॉलरशिप, पेंशन, ज्यादातर सरकारी लाभ, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए सीधे गरीबों के बैंक खातों में जाने लगा है।
भ्रष्टाचार और कालाधन के खिलाफ कार्रवाई
- कालेधन पर विशेष जांच टीम-एसआईटी के गठन को स्वीकृति
- टैक्स हेवेन समझे जाने वाले अनेक देशों के साथ नए सिरे से समझौते किए गए और कई देशों के साथ पुराने समझौतों की कमियों को दूर करते हुए, नए बदलाव लाए गए।
- कालेधन पर फल-फूल रहे क्षेत्रों के लिए नये कानून बनाए गए और उन्हें कर के दायरे में लाया गया।
- सरकार ने बिना हिसाब-किताब वाली आय और धन की स्वैच्छिक घोषणा करने का अवसर प्रदान किया।
- भ्रष्टाचार और कालेधन के खिलाफ लड़ाई में विमुद्रीकरण सरकार का बड़ा कदम था।
- कालेधन के प्रवाह के लिए जिम्मेदार 3,38,000 मुखौटा कंपनियों का पंजीकरण सरकार द्वारा रद्द।
- बेनामी संपत्ति कानून के अंतर्गत 50,000 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की जा रही है, मनी लांड्रिंग रोकथाम कानून और भगोड़े अपराधियों के विरूद्ध कानून।
- 2014 के पहले 3.8 करोड़ लोगों ने अपने रिटर्न भरे थे। इस संख्या में वृद्धि हुई है और 6.8 करोड़ से अधिक लोग रिटर्न भरने के लिए आगे आए । आज करदाता को विश्वास है कि उसके द्वारा दिए गए प्रत्येक पैसे ईमानदारी से राष्ट्र निर्माण पर खर्च किए जा रहे हैं।
- पिछले साढ़े चार वर्षों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के विस्तार के परिणाम के स्वरूप लाभार्थियों के खाते में छह लाख पांच हजार करोड़ रुपये सीधे भेजे गए । इस कारण लगभग एक लाख 10 हजार करोड़ रुपये की बचत हुई है।
- असल लाभार्थियों के लाभ को बिचौलियों द्वारा हड़प लिया जाता था, इसलिए सरकार ने आठ करोड़ फर्जी नामों को हटा दिया है।
जीएसटी
- अब जीएसटी जैसा व्यापक कर सुधार लागू होने से एक देश – एक कर – एक बाजार की अवधारणा साकार हुई है।
व्यावसायिक सुगमता
सुधारों के परिणामस्वरूप व्यावसायिक सुगमता की रैंकिंग में भारत जहां 2014 में 142वें स्थान पर था, वहीं अब 65 रैंक ऊपर आकर 77वें स्थान पर पहुंच गया है।
अर्थव्यवस्था
पिछले साढ़े चार वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था औसतन 7.3 प्रतिशत की रफ्तार से बढ़ी है। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वर्ष 2014 में विश्व के जीडीपी में भारत का योगदान 2.6 प्रतिशत था। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार अब यह बढ़कर 3.3 प्रतिशत हो गया है। आज भारत, विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है।
मेक इन इंडिया
- भारत अब विश्व में मोबाइल फोन बनाने वाला विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है।
- हाल में डीजल लोकोमोटिव को 10 हजार अश्वशक्ति इलेक्ट्रिक ईंजन में बदलने का ऐतिहासिक कीर्तिमान कायम किया गया है।
- मेक इन इंडिया पहल के हिस्से के रूप में आंध्र प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा मेडटेक जोन स्थापित किया जा रहा है।
- उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में रक्षा गलियारे बनाए जा रहे हैं, जो रक्षा उपकरणों के लिए उत्पादन सुविधाएं स्थापित करके और युवाओं को रोजगार प्रदान करके देश की सुरक्षा मजबूत बनाएंगे।
- अब रेल यात्री वंदे भारत एक्सप्रेस में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ सफर करेंगे।
नागर विमानन
पिछले 4 वर्ष से लगातार इस क्षेत्र की विकास दर दो अंकों में रही है। वर्ष 2017-18 में देश के 12 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोगों ने हवाई यात्रा की है। इस संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। यह बदलाव, बढ़ते हुए भारत की एक झलक पेश करता है। ‘उड़ान योजना’ के अंतर्गत लोगों को 12 लाख सीटें कम कीमत पर उपलब्ध हुई हैं। इसके कारण आज साधारण परिवार के व्यक्ति को भी हवाई जहाज में उड़ने का अवसर मिल रहा है।
पूर्वोत्तर में आधारभूत संरचना
- उड़ान योजना के अंतर्गत पूर्वी भारत में नौ नये हवाई अड्डे बनाए जा रहे हैं, इनमें से पांच पूर्वोत्तर में हैं।
- सिक्किम में पाकयोंग हवाई अड्डा तथा ओडिशा के झरसूगुड़ा में वीर सुरेन्द्र साई हवाईअड्डे का निर्माण पूरा हो गया है।
- उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, बिहार के बरौनी और झारखंड के सिंदरी में बरसों से बंद पड़े फर्टिलाइजर प्लांट्स के पुनर्निर्माण का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है।
- लगभग 13 हजार करोड़ रुपए की लागत से प्रारंभ की गई ‘ऊर्जा गंगा परियोजना’ पूर्वी भारत के अनेक शहरों में गैस पाइपलाइन पर आधारित उद्योगों का विस्तार करेगी।
- असम के लिए महत्वपूर्ण ‘गैस क्रेकर प्रोजेक्ट’ और ओडिशा में पारादीप तेल रिफाइनरी के कार्य में भी तेजी लाई गई है।
- असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला ढोला-सदिया पुल जिसे भूपेन हजारिका सेतु नाम दिया गया है, अब देश को समर्पित किया जा चुका है।
- सरकार ने जिन 18 हजार गांवों में बिजली पहुंचाई है उनमें से लगभग 13 हजार गांव पूर्वी भारत के ही हैं। इनमें से भी 5 हजार गांव पूर्वोत्तर राज्यों के दूर-दराज वाले इलाकों में स्थित हैं।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र की लगभग सभी रेललाइनें बड़ी लाइन में बदल दी गई हैं।
- सभी 8 राज्यों की राजधानियों को रेल से जोड़ने का प्रयास चल रहा है। इसके लिए लगभग 50 हज़ार करोड़ रुपए की लागत से 15 नई रेल लाइनों पर काम चल रहा है।
राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाना
- भारत ने सीमा पार आतंकियों के ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक करके अपनी ‘नई नीति और नई रीति’ का परिचय दिया है।
- पिछले वर्ष भारत उन चुनिंदा देशों की पंक्ति में शामिल हुआ है जिनके पास परमाणु त्रिकोण की क्षमता है।
- सरकार ने चार दशकों से लंबित वन रैंक वन पेंशन की मांग को न सिर्फ पूरा किया बल्कि 20 लाख पूर्व-सैनिकों को 10,700 करोड़ रुपए से ज्यादा बकाया का भुगतान भी किया है।
- दशकों के अंतराल के बाद भारतीय वायुसेना, आने वाले महीनों में, नई पीढ़ी के अति आधुनिक लड़ाकू विमान-राफेल को शामिल करके, अपनी शक्ति को और सुदृढ़ करने जा रही है।
- बीते वर्षों में माओवाद से प्रभावित क्षेत्रों में जितने युवक विकास की मुख्यधारा से जुड़ने के लिए आए हैं, वह एक रिकॉर्ड है।
- पिछले वर्ष पुलिस स्मारक का लोकार्पण करके देश के प्रति उनके बलिदान को सम्मानित किया गया है और उनकी स्मृति को भावी पीढ़ियों के लिए संजोया गया है।
जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख का विकास
- सरकार के प्रयासों के परिणाम स्वरूप राज्य में विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाया गया है।
- राज्य के शहरी स्थानीय निकायों में 13 वर्ष बाद और पंचायतों में 7 वर्ष के अंतराल के बाद शांतिपूर्वक चुनाव हुए जिनमें लोगों ने बहुत उत्साह दिखाया और 70 प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ।
- जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए प्रतिबद्ध सरकार द्वारा 80 हजार करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया गया। इस पैकेज में सेआधारभूत संरचना, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी अलग-अलग परियोजनाओं के लिए अब तक 66 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की स्वीकृति दी जा चुकी है।
आधुनिक भारत के निर्माताओं का सम्मान
- सरकार ने गांधी जी की पुण्यतिथि पर दांडी में निर्मित ‘राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक’ देश को समर्पित किया है।
- इसी महीने दिल्ली में क्रांति मंदिर का भी लोकार्पण किया गया है जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को समर्पित है।
- सरकार ने नेताजी के सम्मान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार शुरू किया है।
- सरकार ने बाबासाहब आंबेडकर से जुड़े पांच पवित्र स्थानों को पंच तीर्थ के तौर पर विकसित करने का कार्य किया है।
- देश ने लौहपुरुष सरदार पटेल की विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा ‘स्टैच्यू ऑफ यूनिटी’ बनाकर उन्हें नमन किया है।
- सरकार देश के आदिवासी स्वाधीनता सेनानियों की स्मृति में, अलग-अलग राज्यों में म्यूजियम का निर्माण करा रही है।
राष्ट्रीय पुरस्कार
- सरकार ने वर्ष 2015 में महामना मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न से अलंकृत किया। इस वर्ष नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से अलंकृत करने का निर्णय लिया गया है।
- जिन कर्मठ व्यक्तियों ने बिना किसी अपेक्षा के, निस्वार्थ भाव से जन-कल्याण के कार्य किए हैं, उन्हें बिना किसी भेद-भाव के उनकी योग्यता के आधार पर राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित करके मेरी सरकार ने त्याग और सेवा के आदर्शों के प्रति देश की प्रतिबद्धता जतायी है।
गुरू गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व
- हमारी परंपरा में संतों और गुरुओं का दर्जा सबसे ऊपर है।
- इसी महीने सरकार ने गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर एक विशेष सिक्का जारी किया है।
विश्व मंच पर भारत
- सरकार की कूटनीतिक सफलता के कारण आज भारत की आवाज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सम्मान के साथ सुनी जाती है।
- इस तथ्य को हाल में वाराणसी में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस में दोहराया गया।
- भारत की पहल पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया और अब योग दिवस पूरी दुनिया में उत्साह के साथ मनाया जाता है।
- पिछले साढ़े चार वर्षों में दो लाख 26 हजार से अधिक फंसे पड़े भारतीयों को बचाया गया है और देश लाया गया है।
- पर्यावरण के क्षेत्र में भारत के प्रयास के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार से प्रत्येक भारतीय गौरवांवित।
- हम सभी के लिए गौरव की बात है कि भारत वैश्विक सौर क्रांति को नेतृत्व दे रहा है और पिछले वर्ष दिल्ली में पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सम्मेलन सफलतापूर्वक आयोजित हुआ।
- भारत 2022 में जी-20 शिखर बैठक का मेजबानी करगा। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ वर्ष में इस आयोजन से भारत का वैश्विक प्रभाव बढ़ेगा।