ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
टू व्हीलर हेलमेट के लिए बीआईएस मानकों में संशोधन
सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय ने एसओ 4252  तिथि 26 नवम्बर, 2020 के माध्यम से टू व्हीलर मोटर वाहनों  के सवारियों के लिए हेलमेट आदेश 2020 जारी किया है। टू व्हीलर सवारियों के लिए सुरक्षा हेलमेट को अनिवार्य बीआईएस प्रमाणीकरण तथा गुणवत्ता नियंत्रण प्रकाशन के अंतर्गत शामिल किया गया है।
उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार देश की जलवायु स्थिति के अनुकूल हल्के भार के हेलमेट के बारे में विचार करने तथा हेलमेट का परिचालन सुनिश्चित करने के लिए सड़क सुरक्षा समिति बनाई गई थी। इस समिति में एम्स के विशेषज्ञ डॉक्टरों तथा बीआईएस के विशेषज्ञों सहित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल किए गए। समिति ने मार्च 2018 में अपनी रिपोर्ट के विस्तृत विश्लेषण के बाद देश में हल्के भार के हेलमेट की सिफारिश की। मंत्रालय ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया।
समिति की सिफारिशों के अनुसार बीआईएस ने विशेष विवरणों में संशोधन किया है जिससे हल्के भार के हेलमेट बनेंगे। भारतीय बाजार में अच्छी स्पर्धा और विभिन्न हेलमेट निर्माताओं को देखते हुए आशा की जाती है कि इस स्पर्धा से अच्छी गुणवत्ता के कम भार वाले हेलमेट की मांग बढ़ेगी। भारत में प्रतिवर्ष लगभग 1.7 करोड़ टू व्हीलर बनाये जाते हैं।
क्यूसीओ का अर्थ होगा कि केवल बीआईएस प्रमाणित टू व्हीलर हेलमेट ही बनाए जाएंगे और टू व्हीलर बाजार में बेचे जाएंगे। इससे कम गुणवत्ता वाले हेलमेट की बिक्री कम होगी और परिणामस्वरूप टू व्हीलर चालक घातक दुर्घटना से बचेंगे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 155.39 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 73 लाख से अधिक टीके लगाए गए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 95.20 प्रतिशत
पिछले 24 घंटों में 2,64,202 नए मामले सामने आए
अब तक 5,753 ओमिक्रॉन के मामले सामने आए,कल के मुकाबले 4.83 प्रतिशत की वृद्धि
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 12,72,073 है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 11.83 प्रतिशत है
पिछले 24 घंटों में 73 लाख से अधिक  वैक्सीन की खुराक देने के साथ ही भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 155.39 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 1,66,59,387 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,03,89,851
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दूसरी खुराक
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97,68,352
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प्रीकॉशन खुराक
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14,72,348
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,83,88,501
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दूसरी खुराक
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1,70,28,660
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प्रीकॉशन खुराक
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10,80,733
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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3,14,83,560
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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52,15,18,598
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दूसरी खुराक
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36,31,10,223
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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19,70,42,104
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दूसरी खुराक
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15,92,79,748
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
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पहली खुराक
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12,27,95,849
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दूसरी खुराक
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9,98,12,738
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प्रीकॉशन खुराक
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8,10,554
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प्रीकॉशन खुराक
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33,63,635
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कुल
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1,55,39,81,819
पिछले 24 घंटों में 1,09,345 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 3,48,24,706 हो गई है।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 95.20 प्रतिशत है।
पिछले 24 घंटे में 2,64,202 नए मरीज सामने आए हैं।
वर्तमान में 12,72,073 सक्रिय रोगी हैं। वर्तमान में ये सक्रिय मामले देश के कुल पुष्टि वाले मरीजों का 3.48 प्रतिशत हैं।
देश भर में जांच क्षमता का विस्तार लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में कुल 17,87,457 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 69.90 करोड़  जांच की गई हैं।
देश भर में जांच क्षमता को बढ़ाया गया है, साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 11.83 प्रतिशत है, दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 14.78 प्रतिशत है।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना ने कोविड राहत अभियान शुरू किया, नौ युद्धपोत ऑक्सीजन और चिकित्सा उपकरणों को विदेश से भारत पंहुचा रहे हैं
भारतीय नौसेना ने मुंबई, विशाखापट्टनम और कोच्चि में तीनों नौसेना कमांडों के जलपोतों के साथ अपने कोविड राहत अभियान समुद्र सेतु II को आगे बढ़ाया है। इन पोतों को फारस की खाड़ी और दक्षिण पूर्व एशिया में मैत्री राष्ट्रों से तरल चिकित्सा ऑक्सीजन तथा संबंधित चिकित्सा उपकरणों की शिपमेंट के लिए तैनात किया गया है।
भारतीय नौसेना का जहाज तलवार 5 मई को पश्चिमी समुद्री तट पर, कर्नाटक के न्यू मैंगलोर बंदरगाह पंहुचा, जो बहरीन से दो 27 टन तरल ऑक्सीजन टैंक को लेकर आया है। फ़ारस की खाड़ी में तैनात आईएनएस कोलकाता भी 5 मई को कुवैत से रवाना हुआ, जो अपने साथ 27 टन के दो ऑक्सीजन टैंक, 400 ऑक्सीजन सिलेंडर और 47 कॉन्सेंट्रेटर लेकर आ रहा है। इसके अलावा भी, चार युद्धपोत कतर और कुवैत में हैं, जो इन देशों से लगभग 27 टन क्षमता वाले नौ ऑक्सीजन टैंक तथा 1500 से अधिक ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर स्वदेश पहुंचेंगे।
पूर्वी समुद्री तट पर, भारतीय नौसेना के जहाज ऐरावत ने आज सिंगापुर से 3600 से अधिक ऑक्सीजन सिलेंडर, 27 टन  के आठ ऑक्सीजन टैंक, 10000 रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट किट और 7 कॉन्सेंट्रेटर के साथ प्रस्थान किया। जबकि आईएनएस जलाश्व भी किसी भी सूचना पर तुरंत चिकित्सा केंद्र शुरू करने के लिए इस क्षेत्र में तैनात है।
आईएनएस शार्दुल, कोच्चि में दक्षिणी नौसेना कमान का लैंडिंग शिप टैंक, तीन तरल ऑक्सीजन भरे क्रायोजेनिक कंटेनर लाने के लिए फारस की खाड़ी के रास्ते पर है। यहां पर यह ध्यान देने वाली बात है कि आईएनएस जलाश्व और आईएनएस शार्दुल ने विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए पिछले साल ऑपरेशन समुंद्र सेतु में भी भाग लिया था।
'ऑपरेशन ऑपरेशन समुद्र सेतु II' के हिस्से के रूप में नौ युद्धपोतों की तैनाती देश में ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारत सरकार और भारतीय नौसेना द्वारा प्रयास की कई कड़ियों का एक हिस्सा है।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
कल से लद्दाख के अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण पर दो दिवसीय कार्यशाला लद्दाख स्थित लेह में शुरू होगी
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह और लद्दाख के उपराज्यपाल श्री आर. के. माथुर इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे
इस कार्यशाला में लगभग लद्दाख के 150 अधिकारी हिस्सा लेंगे
क्षमता निर्माण कार्यशाला का उद्देश्य केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख के अधिकारियों को प्रशासनिक व संबंधित कौशल का लाभ देना और उनका उन्नयन करना है
भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के तहत सुशासन के लिए राष्ट्रीय केंद्र लद्दाख सरकार की सहभागिता में 9-10 सितंबर, 2021 को लेह में केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख में लद्दाख के अधिकारियों के लिए दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कर रही है। इस कार्यशाला में लद्दाख के लगभग 150 अधिकारी हिस्सा लेंगे।
इस दो दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री , अर्थ विज्ञान राज्यमंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालय , कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह के साथ केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल  श्री आर. के. माथुर करेंगे।
इसके अलावा प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग  के सचिव श्री संजय सिंह, डीएआरएंडपीजी के अतिरिक्त सचिव श्री वी. श्रीनिवास, लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद, लेह  के मुख्य कार्यकारी पार्षद श्री ताशी ग्यालसन, एलएएचडीसी, कारगिल के मुख्य कार्यकारी पार्षद फिरोज अहमद खान भी इस उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। वहीं लद्दाख के आयुक्त/सचिव श्री अजीत कुमार साहू धन्यवाद ज्ञापन करेंगे।
इस कार्यशाला में लद्दाख में शासन की चुनौतियां, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, जीएफआर 2017 व जीईएम, टेंडरिंग व पीएफएमएस, सीएसएमओपी 2019, ई-ऑफिस और केंद्रशासित प्रशासन में सफलता की कहानियों को संबोधित करने वाले सत्र शामिल होंगे। इस कार्यशाला की योजना सूचना विनिमय और ज्ञान के प्रसार के लिए एक मंच प्रदान करने की है।
इस कार्यशाला के पहले दिन, भारत सरकार और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिष्ठित वक्ता लद्दाख के अधिकारियों को लद्दाख में शासन की चुनौतियों, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम व जीएफआर 2017 व जीईएम, टेंडरिंग और पीएफएमएस पर संबोधित करेंगे।
वहीं दूसरे दिन समापन सत्र में भारत सरकार और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिष्ठित वक्ता सीएसएमओपी  2019, ई-ऑफिस और केंद्रशासित प्रशासन में सफलता की कहानियों को संबोधित करेंगे। डीएआरएंडपीजी के सचिव श्री संजय सिंह समापत्र सत्र को संबोधित करेंगे।
इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोक सेवा को खरीद व वित्तीय प्रबंधन पर केंद्रीय कानूनों, केंद्रीय सचिवालय कार्यालय पद्धति नियम पुस्तिक  और ई-ऑफिस से पूरी तरह परिचय कराना है। इसके अलावा सरकार की पारदर्शिता व व्यापार करने में आसानी को लेकर शासनादेश को ध्यान में रखते हुए, जीईएम व डिजिटल शासन को व्यापक रूप से अपनाकर डिजिटल खरीद अभ्यासों की शुरुआत करना भी है।
इस क्षमता निर्माण कार्यशाला का उद्देश्य केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख के अधिकारियों को प्रशासनिक और संबंधित कौशल का लाभ देना और उसे उन्नत बनाना है, जिससे सुशासन के लक्ष्यों की प्राप्ति व वितरण तंत्र में सुधार के लिए विविध क्षेत्रों में पहुंच और जागरूकता में बढ़ोतरी/सुधार हो सके.
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
श्री नारायण राणे ने आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में 'रन फॉर कॉयर' को झंडी दिखाकर रवाना किया
आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत 'एंटरप्राइज इंडिया' विषय-वस्तु के तहत आज कोयंबटूर के नेहरू स्टेडियम में प्राकृतिक, जैव-अपघट्य और पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद के रूप में जूट के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'रन फॉर कॉयर' का आयोजन किया गया।
इस दौड़ को केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री नारायण राणे ने एमएसएमई राज्यमंत्री श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, कॉयर बोर्ड के अध्यक्ष श्री कुप्पुरमू, एएस व डीसी एस के सिंह, जेएस  श्रीमती अलका अरोड़ा और एमएसएमई मंत्रालय तथा कॉयर बोर्ड के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में झंडी दिखाकर रवाना किया। दौड़ का आयोजन विभिन्न श्रेणियों के तहत किया गया, जिसमें 4 समूह - स्कूली बच्चे - लड़के और लड़कियां, कॉलेज के छात्र - लड़के और लड़कियां, विभिन्न पुरुष और महिलाएं शामिल हुए।
इस आयोजन में लगभग 2000 लोगों ने भाग लिया और यह एक बड़ी सफलता थी। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने प्रत्येक श्रेणी के तहत विजेताओं को नकद पुरस्कार, पदक और प्रमाण पत्र प्रदान किए।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने बैंकों और एनबीएफसी के हितधारकों के साथ बातचीत की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी आज बैंकों और एनबीएफसी के हितधारकों के साथ भविष्य के लिए दृष्टि और रोडमैप तैयार करने पर आयोजित चर्चा और विचार-विमर्श सत्र में शामिल हुए।
देश के विकास को सहायता प्रदान करने में वित्तीय और बैंकिंग प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा की गई। इस बात को रेखांकित किया गया कि छोटे उद्यमियों, एसएचजी, किसानों को अपनी ऋण जरूरतों को पूरा करने के लिए संस्थागत ऋण का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। प्रत्येक बैंक को स्थिर ऋण वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए आत्मनिरीक्षण करने और अपनी प्रथाओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। बैंकों को सभी प्रस्तावों के साथ एकसमान व्यवहार नहीं करना चाहिए। बैंक के अनुरूप प्रस्तावों को अलग करने और पहचानने की आवश्यकता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उन्हें अपनी योग्यता के आधार पर धन प्राप्त होगा और पिछले एनपीए के नाम उन्हें परेशानी नहीं उठनी पड़ेगी।
इस बात पर जोर दिया गया कि सरकार बैंकिंग प्रणाली के पीछे मजबूती से खड़ी है। सरकार इनके समर्थन और विकास को बढ़ावा देने के लिए कोई भी आवश्यक कदम उठाने के लिए तैयार है।
बैंकों को ग्राहकों के डिजिटल संकलन की ओर बढ़ने के लिए केंद्रीकृत डेटा प्लेटफ़ॉर्म, डिजिटल प्रलेखन और सूचना के सहयोगात्मक उपयोग जैसे फिनटेक अपनाने चाहिए। इससे क्रेडिट बढ़ाने, ग्राहकों के लिए आसानी बढ़ाने, बैंकों के लिए कम लागत और धोखाधड़ी को कम करने में मदद मिलेगी।
भारत ने एक मजबूत, कम लागत वाला बुनियादी ढांचा तैयार किया है जो प्रत्येक भारतीय को बड़े डिजिटल लेनदेन को भी आसानी से करने में सक्षम बनाता है। बैंकों और वित्तीय संस्थानों को अपने ग्राहकों के बीच रुपे और यूपीआई के उपयोग को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना चाहिए।
एमएसएमई के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन, अतिरिक्त केसीसी कार्ड, एनबीएफसी और एमएफआई के लिए धन उपलब्धता जैसी योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई। यह रेखांकित किया गया कि अधिकांश योजनाओं में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, बैंकों को संबंधित लाभार्थियों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संकट की इस अवधि में उन्हें ऋण समर्थन समय पर उपलब्ध हो।
एसजी / एएम / जेके
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 193.53 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 16.93 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड 19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी,2021 को प्रांरभ हुआ था। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,93,53,58,865
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शेष टीके
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16,93,99,310
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 193.53 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 16.93 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
जनजातीय कार्य मंत्रालय
जनजातीय कार्य मंत्रालय एफआरए 2006 के अंतर्गत एसटीएस तथा ओटीएफडीएस मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों को कारगर ढंग से लागू करने पर राज्यों के साथ बैठक करेगा
अनुसूचित जनजाति  तथा अन्य पारंपरिक वनवासी , जिनके वन भूमि के अधिकार के दावे एफआरए 2006 के अंतर्गत नामंजूर किये गये हैं, उनके मामले में 28 फरवरी, 2019 को उच्चतम न्यायालय में सुनवाई हुई। राज्यों के अनेक अधिवक्ताओं के अतिरिक्त जनजातीय कार्य मंत्रालय का प्रतिनिधित्व सोलिसिटर जरनल श्री तुषार मेहता ने किया।
सोलिसिटर जनरल ने न्यायालय को बताया कि 2014 से मंत्रालय राज्यों से कानून प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए कहता रहा है। उन्होंने राज्यों को जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा लिखे गये विभिन्न पत्रों के बारे में भी अपनी बात रखी। उन्होंने न्यायालय को बताया कि दाखिल दावों, नामंजूर दावों के संबंध में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया तथा नामंजूर किये गये मामलों का वास्तविक ब्यौरा पर विचार करने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों के साथ बैठक का प्रस्ताव किया है। न्यायालय को राज्य स्तरीय निगरानी समिति  की संरचना और क्रियाकलापों की जानकारी दी गई।
उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखिल महत्वपूर्ण निर्देश दिया :
- बेदखली कार्य से संबंधित 13 जनवरी, 2019 के आदेश पर रोक लगाई गई है, लेकिन भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट के अधिवक्ता के अनुरोध पर अतिक्रमण की स्थिति को दर्ज करने के लिए भारतीय वन सर्वेक्षण  के सेटेलाइट सर्वेक्षण से संबंधित आदेश बहाल रखा गया है।
- न्यायालय ने आदेश दिया कि राज्य सरकारें 10 जुलाई, 2019 तक विस्तृत हलफनामे दायर करें, जिसमें कार्यालय समीक्षा समितियों के गठन की सूचना, अधिनियम के अंतर्गत दावा आवेदनों पर अपनाई गई प्रक्रियाओं का विवरण और नामंजूर मामलों के विरुद्ध दायर अपीलों का ब्यौरा दिया गया हो।
- न्यायालय ने प्रत्येक राज्य में नामंजूरी के निर्णय पर पहुंचने के बाद की प्रक्रिया से संबंधित जानकारी देने को कहा।
जनजातीय कार्य मंत्रालय माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों को कारगर तरीके से लागू करने के लिए 6 मार्च, 2019 को राज्य सरकारों के साथ बैठक करने जा रहा है।
आरकेमीणा/एएम/एजी/एसएस-
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राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने पद्म पुरस्कार प्रदान किये
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने आज  राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में 3 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 48 पद्म श्री पुरस्कार प्रदान किये।
पुरस्कार विजेताओं की सूची देखने के लिए कृपया यहां क्लिक करेः
PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
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- राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान में अब तक टीके की 193.57 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं
- वर्तमान में 18,386 सक्रिय मामले
- वर्तमान सक्रिय मामले 0.04 प्रतिशत
- संक्रमण से मुक्त होने की दर 98.74 प्रतिशत
- बीते 24 घंटे में 2,236 मरीज संक्रमण से मुक्त हुए, देश में संक्रमण से मुक्त होने वालों की संख्या बढ़ कर 4,26,17,810 हुई
- बीते 24 घंटे में देश में 2,745 नये मामले दर्ज किये गए
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 0.60 प्रतिशत
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 0.63 प्रतिशत
- अब तक कुल 85.08 करोड़ जांच की गयी, बीते 24 घंटे में 4,55,314 जांच की गई
#Unite2FightCorona #IndiaFightsCorona
PRESS INFORMATION BUREAU
MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING
GOVERNMENT OF INDIA
आयुष
राष्ट्रीय आयुष ग्रिड
आयुष ग्रिड की परिकल्पना आयुष क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं को कवर करते हुए एक व्यापक आईटी आधार के रूप में की गई है। आयुष मंत्रालय ने विभिन्न हितधारकों के परामर्श से आयुष ग्रिड परियोजना के घटकों को अंतिम रूप दिया है। आयुष ग्रिड परियोजना के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श  की ऑन-बोर्डिंग हेतु अभिव्यक्ति पत्र  एवं प्रस्ताव के लिए अनुरोध  की प्रक्रिया पूरी हो गई है और प्रक्रिया के जरिए खोज की गई योग्य एजेंसी का चयन कर लिया गया है।
आयुष मंत्रालय ने आयुष अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली , योगा लोकेटर अप्लीकेशन, टेलिमेडिशन, योग पोर्टल, ए-एचएमआईएस प्रशिक्षण, आयुष प्रोफेशनल के लिए आईटी कोर्स इत्यादि जैसी विभिन्न पायलेट परियोजनाओं को आरम्भ किया है जिनका पायलेट अवधि की पूर्णता के बाद आयुष ग्रिड योजना में विलय कर दिया जाएगा।
आयुष मंत्रालय ने आयुष ग्रिड परियोजना में तकनीकी सहायता के लिए इलेक्ट्रोनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय  के साथ समझौता ज्ञापन  पर भी हस्ताक्षर किया है और इसके अनुरूप मंत्रालय ने राष्ट्रीय ई-शासन प्रभाग /भास्कराचार्य स्पेस एप्लीकेशन और जियो-इनफ़ॉरमेटिक्स  को डैशबोर्ड की परियोजनाओं, आयुष के विभिन्न कार्यकलापों के लिए जीआईएस सुविधा और आयुष सूचना हब सुपुर्द कर दिया है।
यह जानकारी आज लोकसभा में आयुष राज्य मंत्री  श्री श्रीपद येस्सो नाइक द्वारा एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी गई।
रेल मंत्रालय
भारतीय रेल ने मुक्त पहुंच के तहत मान्य लाइसेंसशुदा के रूप में उत्तर रेलवे के लिए पंजाब में बिजली की खरीद शुरू की
‘मिशन 41के’ दस्तावेज का लक्ष्य समन्वित रेल ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से 2025 तक 41,000 करोड़ रुपये की बचत करना है
भारतीय रेल अब 11 राज्यों में मान्य लाइसेंसशुदा के रूप में मुक्त पहुंच के तहत लगभग 1400 मेगावॉट  बिजली प्राप्त करती है
भारतीय रेल अपने परिचालन की लागत को घटाने के उद्देश्य से अनेक उपाय कर रही है। उपभोक्ता के स्थान पर मान्य लाइसेंसशुदा के रूप में बिजली की सीधी खरीद करना इन उपायों में प्रमुख है।
‘मिशन 41के’ दस्तावेज का लक्ष्य समन्वित रेल ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से 2025 तक 41,000 करोड़ रुपये की बचत करना है। रेल मंत्रालय की एक संयुक्त उपक्रम कंपनी रेलवे ऊर्जा प्रबंधन कंपनी लिमिटेड  और राइट्स लिमिटेड की ओर से धीरे-धीरे उपभोक्ता के स्थान पर मान्य लाइसेंसशुदा के रूप में इस लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। विद्युत अधिनियम 2003 के अनुसार, मान्य लाइसेंसशुदा दर्जे के कारण, भारतीय रेल मुक्त पहुंच के तहत केन्द्रीय एवं राज्य ट्रांसमिशन प्रणाली के लिए ह्वीलिंग शुल्कों का भुगतान करके किसी बिजली उत्पादक कंपनी से सीधे तौर पर बिजली खरीदने के लिए अधिकृत है।
इस क्रम में, भारतीय रेल ने 24 नवंबर, 2019 से 11 ट्रैक्शन उप-स्टेशनों के लिए पंजाब में 35 मेगावॉट बिजली की खरीद शुरू की है, जिसके परिणाम स्वरूप 56 करोड़ रुपये की सालाना अनुमानित बचत होगी। मुक्त पहुंच की श्रेणी में पंजाब के जुड़ने से, भारतीय रेल अब 11 राज्यों में मान्य लाइसेंसशुदा के रूप में मुक्त पहुंच के तहत लगभग 1400 मेगावॉट  बिजली प्राप्त कर रही है। इन प्रयासों से प्रतिवर्ष 3500 करोड़ रुपये की बचत हो रही है और नवंबर, 2015 में मुक्त पहुंच के तहत बिजली की आपूर्ति शुरू होने के बाद 12,000 करोड़ रुपये की बचत हुई है।
इन प्रयासों से भारतीय रेल का वित्तीय बोझ घटने का रास्ता साफ होगा। इन प्रयासों से भारतीय रेल के लिए 2015 से लगातार बिजली की सबसे सस्ती दर बनाए रखने में मदद मिली है।
रक्षा मंत्रालय
नौसेना प्रमुख सुनील लांबा कल 31 मई 2019 को सेवानिवृत्त होगें
(नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा पीवीएसएम, एवीएसएम, एडीसी 31 मई 2019 को चार दशक से अधिक की विशिष्ठ सेवा और अपने कार्यकाल के पूरा होने पर भारतीय नौसेना के 23वें प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हो जायेगें।
एडमिरल लांबा नेशनल डिफेंस अकादमी-खडगवासला,डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज- वेलिंगटन, कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट-सिकदंराबाद और रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज-लंदन में अध्ययनरत रहे है और एडमिरल लांबा को अपने कार्यकाल में समुद्र के साथ-साथ, संचालन, प्रशिक्षण और तीनों सेवाओं में नियुक्ति के क्षेत्र में विशाल अनुभव रहा है। फ्लैग रैंक पर प्रोन्नत होने से पहले एडमिरल लांबा भारतीय सैन्य बलों के अधिकारियों के लिये व्यवसायिक प्रशिक्षण, भविष्य में नेतृत्व क्षमता का विकास और कौशल विकास के क्षेत्र में गहराई से जुड़े रहे।
फ्लैग रैंक पर प्रोन्नत होने के बाद एडमिरल लांबा ने नौसेना में कई महत्वपूर्ण पदों का कार्यभार संभाला, इनमें चीफ ऑफ स्टाफ, दक्षिणी कमान, फ्लैग ऑफिसर सी ट्रैनिंग और महाराष्ट्र और गुजरात के लिये फ्लैग ऑफिसर कमाडिंग का पद सम्मिलित है। 31 मई, 2016 को नौसेना प्रमुख का पद संभालने से पहले एडमिरल लांबा नौसेना की दक्षिणी और पश्चिमी कमान के प्रमुख थे। उन्होंने 01 जनवरी, 2017 को चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी के चेयरमैन का पदभार ग्रहण किया था।
नौसेना प्रमुख एडमिरल लांबा के अपने कार्यकाल के दौरान भारतीय नौसेना के संचालन, प्रशिक्षण और संगठनात्मक ढांचे मे सुधार संबंधी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। इनमें जून, 2017 में भारतीय नौसेना की मिशन आधारित तैनाती सम्मिलित थी। इसके अंतर्गत नौसेना के जहाज किसी भी आपात घटनाक्रम में तैनाती के लिये सर्वप्रथम उपलब्ध रहते है।
एडमिरल लांबा ने अपने कार्यकाल के दौरान भारत की रक्षा कूटनीति को नई दिशा देते हुए भारतीय नौसेना द्वारा अन्य देशों की नौसेना के साथ सहयोग को बढाते हुए कई कदम उठाए।
एडमिरल लांबा के नेतृत्व में मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत कई कार्यक्रमों को लागू किया और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिये रक्षा खरीद मे स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिये कई सिफारिशें की। इस समय नौसेना के लिए 49 पोत और पनडुब्बियां निर्माणाधीन है। इनमें पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत “विक्रांत” भी सम्मिलित है।
श्रीमती रीना लांबा 31 मई, 2016 से नेवी वाईफ वेलफेयर एसोसिएशन की प्रमुख रही श्रीमती लांबा ने महिला सशक्तिकरण और कल्याणकारी योजनाओं का सफलता पूर्वक संचालन किया और इसके अंतर्गत नेवी वाईफ वेलफेयर एसोसिएशन ने प्रतिष्ठित संस्थानों टाटा इंस्टीटयूट ऑफ सोशल साइंस और इनलिंगवा के साथ सफलतापूर्वक सहयोग किया। उनके कुशल दिशा निर्देशों के तहत सभी नौसेना कर्मियों और उनके आश्रितों को शैक्षणिक सामग्री और परीक्षा तैयारियों के लिये ऑनलाइन प्लेटफार्म “प्रेपमंत्रा एप” का शुभांरभ हुआ। महिला स्वास्थ्य मुख्य ध्यान केंद्रित करते हुए श्रीमती लांबा ने नेवी वाईफ वेलफेयर एसोसिसियशन के सदस्यों के वार्षिक स्वास्थ्य जांच के लिये वेलवुमन क्लीनिक की शुरूआत की।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
डीडी फ्री-डिश, राष्ट्रीय स्तर पर पहुँच के लिए एक प्लेटफार्म के रूप में उभरा
टेलीविजन के माध्यम से पूरे भारत में आम लोगों तक सार्वजनिक और राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच बनाने में डीडी फ्री-डिश प्लेटफॉर्म से बहुत अधिक बढ़ावा मिला है। सार्वजनिक सेवा के कार्यादेश के अनुरूप, प्रसार भारती की डीडी फ्री-डिश, महामारी के दौरान लोगों की सेवा करने के लिए अपने प्लेटफार्म के माध्यम से बड़े पैमाने पर सार्वजनिक पहुंच और प्रसार को सक्षम बना रही थी। जब पारंपरिक शिक्षा प्रणाली महामारी के कारण कई तरह की समस्याओं का सामना कर रही थी, तो इसके समाधान के लिए डीडी फ्री-डिश ने कई शैक्षिक चैनलों के लिए एक प्लेटफार्म उपलब्ध कराया था। इस प्रकार, पूरे भारत में छात्रों के लिए शिक्षा की निरंतर सुविधा सुनिश्चित की गयी। हाल में जारी दर्शकों के आंकड़े भी डीडी फ्री-डिश द्वारा पूरे भारत में टेलीविजन के माध्यम से सार्वजनिक और राष्ट्रीय स्तर पर पहुँच बनाने के एक प्लेटफार्म के रूप में निभाई जा रही केंद्रीय भूमिका का समर्थन करते हैं।
परीक्षा पे चर्चा 2022 के कुल दर्शकों में से 33 प्रतिशत दर्शकों ने डीडी फ्री-डिश प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध विभिन्न टीवी चैनलों पर इस कार्यक्रम को देखा। उल्लेखनीय है कि कई उद्योग अनुमानों ने भारत के कुल टीवी घरों के लगभग 20 प्रतिशत घरों में डीडी फ्री-डिश के स्थापित आधार की बात कही है। राष्ट्रीय पहुंच के बारे में डीडी फ्री-डिश के महत्व को इस तथ्य द्वारा रेखांकित किया गया है कि गणतंत्र दिवस परेड 2022 के कुल दर्शकों में से 26 प्रतिशत ने इस कार्यक्रम को डीडी फ्री-डिश पर उपलब्ध विभिन्न चैनलों पर देखा।
2000 के दशक की शुरुआत में अटल बिहारी वाजपेयी की अगुआई वाली एनडीए सरकार द्वारा शुरू की गई, डीडी फ्री-डिश, जिसे तब डीडी डायरेक्ट प्लस के नाम से जाना जाता था, को बाद में 2004 में लॉन्च किया गया था। श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के कार्यकाल के दौरान पुनरुद्धार के बाद, डीडी फ्री-डिश प्लेटफार्म का हाल के वर्षों में तेजी से विकास हुआ है। 2015 के बाद से पिछले 7 वर्षों में, डीडी फ्री-डिश के सदस्यता आधार में 100 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। हाल में जारी फिक्की-ईवाई 2022 रिपोर्ट के अनुसार; डीडी फ्री-डिश, 43 मिलियन से अधिक घरों तक पहुंच के साथ टीवी वितरण उद्योग में सबसे बड़े प्लेटफार्म के रूप में उभरा है, जबकि कुछ विश्लेषकों का अनुमान है कि यह संख्या और भी बड़ी हो सकती है।
प्रसार भारती की डीटीएच सेवा, डीडी फ्री-डिश एकमात्र फ्री-टू-एयर  डायरेक्ट-टू-होम  सेवा है, जहां दर्शक को कोई मासिक सदस्यता शुल्क नहीं देना पड़ता है। इसके लिए केवल लगभग 2000 रुपये का एक छोटा सा एकमुश्त निवेश आवश्यक है, जो डीडी फ्री-डिश सेट-टॉप बॉक्स की खरीद के लिए किया जाता है।
https://prasarbharati.gov.in/free-dish/
डीडी फ्री-डिश पर वर्तमान चैनल सूची  में कुल 167 टीवी चैनल और 48 रेडियो चैनल हैं, जिनमें 91 दूरदर्शन चैनल  तथा 76 निजी टीवी चैनल शामिल हैं।
चैनलों की नवीनतम लाइन-अप के लिए डीडी फ्री-डिश सेट-टॉप बॉक्स को कैसे सेट करें, इसके लिए कृपया मार्गदर्शन करने वाला संक्षिप्त वीडियो नीचे देखें।