ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
कोयला मंत्रालय
कोयला मंत्रालय द्वारा आयोजित कोयला गैसीकरण वेबिनार में 100 से अधिक विशेषज्ञों ने भाग लिया
वर्ष 2030 तक 10 करोड़ टन घरेलू कोयला गैसीकरण का लक्ष्य
विशेषज्ञों ने स्वदेशी गैसीकरण प्रौद्योगिकी के विस्तार का आग्रह किया
कोयला गैसीकरण - कोयला क्षेत्र का स्वच्छ विकल्प
'चार गैसीकरण परियोजनाओं से कोयला गैसीकरण की तकनीकी एवं वित्तीय व्यवहार्यता तैयार करने में मदद मिलेगी।' यह बात प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज यहां एनर्जी फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ यानी सतत विकास के लिए ऊर्जा पर आयोजित वेबिनार का उद्घाटन करते हुए कही। कोयला गैसीकरण उन छह विषयों में शामिल था जिन पर विभिन्न सत्रों के दौरान विचार-विमर्श किया गया। यह केंद्रीय बजट के बाद आयोजित वेबिनार श्रृंखला के तहत नौवां वेबिनार है जिसे प्रधानमंत्री ने संबोधित किया।
कोयला सचिव डॉ. अनिल कुमार जैन ने कोयला मंत्रालय द्वारा कोयला गैसीकरण पर आयोजित वेबिनार को संबोधित किया। उन्होंने उपयुक्त कारोबारी मॉडल पर जोर दिया ताकि न केवल सार्वजनिक क्षेत्र बल्कि निजी क्षेत्र भी कोयला गैसीकरण संयंत्र की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। इस वेबिनार में नीति आयोग के सदस्य डॉ. वी. के. सारस्वत सहित छह जानेमाने वक्ताओं ने भाग लिया। डॉ. सारस्वत ने स्वदेशी प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए मॉडल संयंत्र स्थापित करने और कोयला गैसीकरण संयंत्रों की स्थापना के लिए पीएलआई योजना शुरू करने पर जोर दिया। उन्होंने कराधान, राज्य उपकर, परिवहन एवं हैंडलिंग शुल्क जैसे मानकों पर गैसीकरण के लिए कोयले के मूल्य निर्धारण को युक्तिसंगत बनाने का सुझाव दिया। साथ ही उन्होंने कोल इंडिया लिमिटेड एवं सहायक कंपनियों द्वारा नियोजित परियोजनाओं में रसायन एवं ईंधन के उत्पादन के लिए ईपीसी दृष्टिकोण के जरिये तेजी लाने का भी सुझाव दिया।
सत्र के दौरान जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री वी. आर. शर्मा और तलचर फर्टिलाइजर लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री एस. एन. यादव ने जेएसपीएल के मौजूदा संयंत्र और टीएफएल के निर्माणाधीन संयंत्र, दोनों की मुख्य बातों को साझा किया। इसके अलावा श्री यादव ने कोयला गैसीकरण के प्रमुख मुद्दों जैसे स्वदेशी प्रौद्योगिकी का विकास, कोयले की गुणवत्ता एवं निर्बाध आपूर्ति के लिए नीति तैयार करना और टीएफएल के सामने आने वाली चुनौतियों की ओर इशारा किया।
सत्र में 100 से अधिक विशेषज्ञों ने भाग लिया और प्रश्नोत्तर सत्र के दौरान विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की गई। इसके अलावा थर्मेक्स संयंत्र और बीएचईएल संयंत्र के अनुसंधान एवं विकास के बारे में जानकारी साझा की गई। कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन ने अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करने के लिए स्वदेशी कोयला गैसीकरण संयंत्र के विकास में बीएचईएल के साथ साझेदारी करने की इच्छा भी जताई।
दूसरे सत्र में अपर सचिव  श्री वीके तिवारी ने छह प्रमुख बातों पर प्रकाश डाला जिनमें गैसीकरण परियोजनाओं के लिए कोयले की उपलब्धता, स्वदेशी गैसीकरण प्रौद्योगिकी का वाणिज्यिक तौर पर विकास, सिनगैस से मेथनॉल के उत्पादन के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकी का विकास, कोयला गैसीकरण से प्राप्त स्वदेशी उत्पाद के विपणन के लिए उपयुक्त नीतिगत प्रावधान, प्रारंभिक चरण में गैसीकरण परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता और परियोजनाओं की स्थापना के लिए सभी कारोबारी मॉडलों को अपनाना शामिल थीं।
अपर सचिव  ने यह कहते हुए अपनी बातों को समाप्त किया कि इन सभी कदमों से वर्ष 2030 तक 100 एमटी घरेलू कोयले के गैसीकरण लक्ष्य को हासिल किया जाएगा जिससे कोयले की सतत उपयोगिकता का एक नया मार्ग प्रशस्त होगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्य सरकारों द्वारा कोविड-अस्पतालों के रूप में अधिसूचित सभी सीजीएचएस पैनलबद्ध अस्पतालों में सीजीएचएस के लाभार्थियों को मिलेगी उपचार की सुविधा
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सीजीएचएस के तहत पैनलबद्ध निजी अस्पतालों/नैदानिक केंद्रों में उपचार की सुविधा पाने में हो रही कठिनाइयों के बारे में सीजीएचएस के लाभार्थियों से प्राप्त ज्ञापनों की समीक्षा करने के बाद सीजीएचएस के तहत पैनलबद्ध सभी स्वास्थ्य सेवा संगठनों  को एक आदेश जारी किया है।
मंत्रालय के आदेश के अनुसार, सभी सीजीएचएस पैनलबद्ध अस्पताल, जिन्हें राज्य सरकारों द्वारा कोविड-अस्पतालों के रूप में अधिसूचित किया गया है, कोविड से संबंधित समस्त उपचारों के लिए सीजीएचएस के मानकों के अनुसार सीजीएचएस के लाभार्थियों को उपचार की सुविधा प्रदान करेंगे। इसी प्रकार यह भी निर्देश दिया गया है कि सभी सीजीएचएस पैनलबद्ध अस्पताल, जिन्हें कोविड अस्पतालों के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है, वे सीजीएचएस के लाभार्थियों को उपचार की सुविधा देने/भर्ती करने से इनकार नहीं करेंगे और अन्य सभी उपचारों के लिए सीजीएचएस के मानकों के अनुसार ही शुल्क लेंगे। इन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में कार्रवाई की जाएगी।
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी मुद्दों, दिशा-निर्देशों एवं एडवाइजरी पर सभी प्रामाणिक और अद्यतन जानकारी के लिए कृपया नियमित रूप से इस साइट पर जाएं: https://www.mohfw.gov.in/ और @MoHFW_INDIA
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी प्रश्न technicalquery.covid19[at]gov[dot]in पर और अन्य प्रश्न ncov2019[at]gov[dot]in तथा @CovidIndiaSeva पर भेजे जा सकते हैं।
कोविड-19 से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए कृपया स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबर +91-11-23978046 अथवा 1075  पर कॉल करें। कोविड-19 पर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के हेल्पलाइन नंबरों की सूची भी इस पर उपलब्ध है: https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
भारत के जहाजरानी मंत्रालय और पुर्तगाल गणराज्य के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय, बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
लोथल, गुजरात में एक विश्व स्तरीय राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिसर विकसित किया जाएगा
पुर्तगाल गणराज्य के सहयोग से गुजरात के लोथल में एक विश्व स्तरीय राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिसर विकसित करने के लिए आज एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिसर, लोथल पर समझौता ज्ञापन समुद्री धरोहर को प्रदर्शित करने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग का मार्ग प्रशस्त करेगा। एनएमएचसी प्राचीन से आधुनिक समय तक सभी विविध और समृद्ध कलाकृतियों को समेकित करेगा। यह जनता तक पहुंच प्रदान करेगा और उन्हें भारत की समृद्ध समुद्री विरासत के बारे में जागरूक करेगा।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
मिष्ठी योजना से 11 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 540 वर्ग किलोमीटर मैंग्रोव के विकास को बढ़ावा
केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे ने बताया कि अमृत धरोहर और मिष्टी योजना को लागू करने के लिए संसाधन केंद्र और राज्य सरकारों की अन्य चल रही योजनाओं/कार्यक्रमों के संयोजन के माध्यम से हैं।
अमृत धरोहर योजना की विशेषताओं में जैव विविधता, कार्बन स्टॉक, इकोटूरिज्म के अवसरों और स्थानीय समुदायों के लिए आय सृजन को बढ़ाने के लिए उनके अधिकतम उपयोग सहित आर्द्रभूमि के अद्वितीय संरक्षण मूल्यों को बढ़ावा देना शामिल है। इसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ हरित विकास के लिए ऐसी आर्द्रभूमियों का एकीकृत प्रबंधन, स्थलों पर प्रकृति और संस्कृति-आधारित पर्यटन का विकास, आर्द्रभूमि आधारित आजीविका, विरासत और संस्कृति के लिए सामुदायिक प्रबंधन, विभिन्न मंत्रालयों और विभागों, राज्य सरकारों, अनुसंधान के साथ देश भर में अगले तीन वर्षों में शैक्षणिक संस्थान और औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण और संयोजन करना है।
तटीय आवास और नियमित आय के लिए मैंग्रोव पहल  वित्त वर्ष 2023-24 से शुरू होने वाली पांच वर्षों की अवधि में 11 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में फैली हुई है, जिसमें लगभग 540 वर्ग किमी के क्षेत्र को कवर करने वाले मैंग्रोव विकास की संभावना का पता लगाने की परिकल्पना की गई है। सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से वृक्षारोपण तकनीकों, संरक्षण उपायों, प्रबंधन प्रथाओं और संसाधन जुटाने में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना मिष्टी योजना का उद्देश्य है।
यह जानकारी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
जनजातीय कार्य मंत्रालय
जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अनुसूचित जनजाति और पारंपरिक वन निवासी  अधिनियम, 2006 से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए राज्य सरकारों के अधिकारियों के साथ बैठक किया
जनजातीय कार्य मंत्रालय ने कल अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों  अधिनियम, 2006 से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए राज्य सरकारों के अधिकारियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक की अध्यक्षता जनजातीय कार्य मंत्रालय के सचिव ने की और इसमें 20 राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारियों ने भाग लिया जो कि वाइल्डलाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा दायर रिट याचिका ,  में प्रतिवादी भी हैं। बैठक का उद्देश्य अधिनियम के प्रावधानों पर चर्चा करना और 28.02.2019 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मामले की सुनवाई के दौरान दिए गए निर्देशों को प्रभावी रूप से पालन करना था।
हालांकि बैठक के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सही दिशा-निर्देश उपलब्ध नहीं हो सका क्योंकि तबतक लिखित में आदेश प्राप्त नहीं हुआ था, लेकिन राज्यों को यह अवगत करा दिया गया कि उन्हें व्यक्तिगत अधिकारों के दावों से संबंधित सभी अस्वीकृति मामलों का स्वतः संज्ञान समीक्षा करने के लिए एक समयबद्ध कार्य योजना तैयार करना चाहिए और इन्हें जिला स्तरीय समिति  के समक्ष लाया जाना चाहिए, जो कि अधिनियम के अंतर्गत अंतिम अपीलीय प्राधिकार है। यह भी अवगत कराया गया कि अधिनियम के अनुसार उचित प्रक्रिया और नियम को अपनाया जाना चाहिए और सभी स्तरों पर अर्थात् ग्राम सभा, उप-मंडल स्तरीय समिति और जिला स्तरीय समिति के स्तरों पर दावों की जांच का अनुपालन राज्यों द्वारा पूर्ण रूप से किया जाना चाहिए। सभी राज्यों को डि-डुप्लीकेशन की आवश्यकता वाले डुप्लिकेट आवेदनों की संभावना को ध्यान में रखते हुए जिला स्तरीय समिति में अंतिम रूप से अस्वीकार किए गए मामलों का सटीक आकलन करना चाहिए। एसडीएलसी/ डीएलसी द्वारा गलत आधारों पर खारिज किए गए मामलों का पता लगाए गए मामलों को खारिज मामलों की सूची से बाहर रखा जाना चाहिए। इस बात को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि कोई भी पात्र व्यक्ति को अस्वीकृत न किया जाए। प्रत्येक मामले में लिए गए निर्णय को लिखित रूप से दावेदार को भी सूचित किया जाना चाहिए। इसके अलावा, यह भी बताया गया कि एसटी और ओटीएफडी के लिए अलग से जानकारी संगृहित किया जाना चाहिए। राज्य सरकारों को इन समीक्षा प्रक्रियाओं को पूरा करना चाहिए और 10.07.2019 तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपने हलफनामों को दर्ज करवाना चाहिए।
इस बात पर भी जोर दिया गया कि राज्य स्तरीय निगरानी समिति  की बैठकों का आयोजन जल्द होना चाहिए और राज्यों में इन समितियों के सदस्यों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की जानकारी होनी चाहिए जिससे कि समिति द्वारा मामलों पर निर्णय लेने के साथ-साथ आवेदक/ दावेदार को निर्णय से अवगत कराते समय विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रियाओं की समीक्षा और निगरानी के कर्तव्यों को प्रभावी रूप से पूरा किया जा सके।
इस बात पर भी जोर दिया गया कि संबंधित लाइन अधिकारियों के साथ-साथ वन अधिकारियों को नियमित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से अधिनियम के प्रावधानों और नियमों के बारे में पूर्ण रूप से अवगत कराया जाना चाहिए।
आर.के.मीणा/एएम/एके/डीए-713
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विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
सेमीकंडक्टर व सेंसर सेक्टर में देसी प्रौद्योगिकी वाली भारतीय कंपनियों को वित्तीय सहायता और व्यावसायीकरण के लिए आवेदन आमंत्रित
सेमीकंडक्टर और सेंसर के क्षेत्र में व्यावसायीकरण के चरण में नई प्रौद्योगिकी वाली भारतीय कंपनियों के पास अब व्यावसायीकरण के लिए ऋण, इक्विटी और अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्राप्त करने का अवसर है।
देश की जरूरत और फोकस इलेक्ट्रॉनिक/सेमीकंडक्टर के क्षेत्र पर ध्यान देने को लेकर सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन, डिस्प्ले फैब्रिकेशन, इंटीग्रेटेड सर्किट , चिपसेट, चिप्स ऑन सिस्टम  आदि के लिए डिजाइनिंग पर ध्यान केंद्रित करते हुए सेमीकंडक्टर और सेंसर डोमेन में व्यावसायीकरण चरण में स्वदेशी प्रौद्योगिकी वाली भारतीय कंपनियों से प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं।
भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का वैधानिक निकाय, प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड द्वारा आमंत्रित प्रस्तावों में भारतीय कंपनियों को व्यावसायीकरण, वैज्ञानिक, तकनीकी, वित्तीय और वाणिज्यिक योग्यता तथा वित्तीय सहायता के आधार पर मूल्यांकन के लिए ऋण, इक्विटी और अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने जैसी प्रमुख विशेषताएं हैं। आवेदन करने वाली कंपनियां भारतीय कंपनियां  या डीपीआईआईटी से मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त स्टार्ट-अप होनी चाहिए।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की परिकल्पना का उद्देश्य भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। सरकार ने चिपसेट सहित प्रमुख कंपोनेंट के विकास के लिए कई पहलें शुरू की हैं और उद्योग के लिए विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक सक्षम वातावरण का निर्माण किया है।
सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स के आधार हैं जो उद्योग 4.0 के तहत डिजिटल बदलाव के अगले चरण का संचालन कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग बहुत जटिल और प्रौद्योगिकी-प्रभावी क्षेत्र हैं जिनमें भारी पूंजी निवेश, उच्च जोखिम, लंबी उत्पादन पूर्व तथा फायदा प्राप्त करने की अवधि और प्रौद्योगिकी में तेजी से बदलाव शामिल हैं, जिनके लिए अहम और टिकाउ निवेश की आवश्यकता होती है। इस आमंत्रण से पूंजी-सहायता और तकनीकी सहयोग की सुविधा के जरिये सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा।
टीडीबी के सचिव, आईपी एंड टीएएफएस श्री राजेश कुमार पाठक ने कहा,''टीडीबी ने प्रौद्योगिकी कंपनियों के विकास के लिए अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस आमंत्रण से सेमीकंडक्टर और सेंसर इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहन मिलेगा, जोकि आत्मनिर्भर भारत की पहल के लिए आवश्यक होगा।’’
वित्त पोषण के विस्तृत दिशा-निर्देशों और प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए आवेदक टीडीबी की वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं। प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 26 मार्च, 2022 है।
निर्वाचन आयोग
कर्नाटक विधान परिषद के 02 स्नातक और 02 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक चुनाव
मौजूदा सदस्यों की सेवानिवृत्ति के कारण कर्नाटक विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में 04 सदस्यों का कार्यकाल 30 जून, 2020 से रिक्त हो गया है। इन सीटों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण नीचे दिया गया है: -
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बिहार
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क्र.संख्या
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निर्वाचन क्षेत्र का नाम
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सदस्य का नाम
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सेवानिवृत्ति की तिथि
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1.
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कर्नाटक दक्षिण-पूर्व स्नातक’
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आर. चौवड़ा रेड्डी, थूपल्ली
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30.06.2020
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कर्नाटक पश्चिम स्नातक’
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एस. वी. संकानुर
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कर्नाटक उत्तर-पूर्व अध्यापक’
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शरणअप्पा मत्तूर
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बैंगलोर अध्यापक’
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पुत्तन्ना
2. कोविड-19 के कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की अप्रत्याशित स्थिति और सक्षम प्राधिकारी, द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत पारित किए गए दिशा-निर्देशों और आदेशों को ध्यान में रखते हुए, निर्वाचन आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 और इसके साथ पठित जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 16 के तहत 08.06.2020 को एक आदेश पारित किया और निर्देश दिया कि मौजूदा स्थिति की समीक्षा करने के बाद ऊपर उल्लिखित सीटों के चुनाव की प्रक्रिया किसी बाद की तारीख में शुरू की जाए।
3. आयोग ने सीईओ से प्राप्त जानकारी पर विचार लिया, अब यह निर्णय लिया है कि कर्नाटक राज्य विधान परिषद के इन स्नातक और अध्यापक निर्वाचन क्षेत्रों से द्विवार्षिक चुनाव निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार करा लिए जाएं:-
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अधिसूचना जारी करने की तिथि
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01 अक्टूबर, 2020 
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नामांकन भरने की अंतिम तिथि
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08 अक्टूबर, 2020 
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नामांकन की छंटनी
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09 अक्टूबर, 2020 
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उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि
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12 अक्टूबर, 2020 
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मतदान की तिथि
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28 अक्टूबर, 2020 
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मतदान का समय
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प्रात: 08:00 से शाम 05:00 बजे तक
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मतों की गिनती
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02 नवम्बर, 2020 
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तिथि जिससे पहले चुनाव प्रक्रिया पूरी होगी
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05 नवम्बर, 2020 
4. इन चुनावों से संबंधित आदर्श आचार संहिता संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगी। कृपया इस बारे में पूरा विवरण आयोग की वेबसाइट https://eci.gov.in/files/file/4070-biennial-bye-elections-to-the-legislative-councils-from-council-constituencies-by-graduates%E2%80%99-and-teachers%E2%80%99-and-local-authorities%E2%80%99-constituencies-%E2%80%93-mcc-instructions-%E2%80%93-regarding पर देखें:
5. सभी व्यक्तियों द्वारा संपूर्ण चुनाव प्रक्रियाओं के दौरान इन व्यापक दिशा-निर्देशों का पालन किया जाए:
I. प्रत्येक व्यक्ति चुनाव संबंधी गतिविधियों के दौरान फेस मास्क पहने
II. चुनाव के उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त हॉल/कक्ष/परिसर में प्रवेश के दौरान :-
 सभी व्यक्तियों की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी।
 सभी स्थानों पर सैनिटाइजर उपलब्ध कराया जाएगा।
III. राज्य सरकार और गृह मंत्रालय के मौजूदा कोविड-19 दिशा-निर्देशों के अनुसार सामाजिक दूरी कायम रखी जाएगी।
IV. जहां तक व्यावहारिक हो, सामाजिक दूरी मानदंड सुनिश्चित करने के लिए बड़े हॉल की पहचान और उपयोग किया जाए।
V. कोविड-19 दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मतदान कर्मियों, सुरक्षा कर्मियों की आवाजाही के लिए पर्याप्त संख्या में वाहन जुटाए जाएं।
6. कोविड-19 के दौरान चुनाव के संचालन में सख्ती से अनुपालन किए जाने वाले व्यापक दिशा-निर्देश https://eci.gov.in/files/file/12167-broad-guidelines-for-conduct-of-general-electionbye-election-during-covid-19 लिंक के तहत आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।.एमजी/एएम/आईपीएस/वीके
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत ने कोविड-19 टीकाकरण में एक और मील का पत्थर हासिल किया; कोविड वैक्सीन लगाने की तादात में अमेरिका को पीछे छोड़ा
देशभर में कोविड-19 की 32.36 करोड़ खुराकें लगाई गईं
पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में 46,148 नये मामले
भारत के सक्रिय मामले कम होकर 5,72,994 हुये
कोविड-19 टीकाकरण अभियान में भारत ने एक और मील का पत्थर पूरा कर लिया। इस सिलसिले में भारत ने ज्यादा से ज्यादा टीके लगाने में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। भारत का कोविड टीकाकरण अभियान 16 जनवरी, 2021 को शुरू हुआ था, जबकि अमेरिका ने अपने यहां यह अभियान 14 दिसंबर, 2020 को ही शुरू कर दिया था।
भारत में आमूल टीकाकरण दायरा कल 32.36 करोड़ के पार हो गया। आज सुबह सात बजे तक मिली अस्थाई रिपोर्ट के अनुसार43,21,898 सत्रों के जरिये टीके की कुल 32,36,63,297 खुराकें लगाई गईं। पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 17,21,268 खुराकें दी गईं।
विवरण इस प्रकार हैः
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स्वास्थ्य कर्मी
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1st खुराक
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1,01,98,257
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2nd खुराक
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72,07,617
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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1st खुराक
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1,74,42,767
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2nd खुराक
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93,99,319
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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1st खुराक
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8,46,51,696
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2nd खुराक
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19,01,190
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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1st खुराक
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8,71,11,445
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2nd खुराक
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1,48,12,349
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60 वर्ष से अधिक
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1st खुराक
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6,75,29,713
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2nd खुराक
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2,34,08,944
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योग
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32,36,63,297
कोविड-19 टीकाकरण की सर्व-सुलभता का नया अध्याय 21 जून, 2021 को शुरू हुआ था। केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा बढ़ाने और इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिये कटिबद्ध है।
पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में 46,148 नये मामले दर्ज किये गये
इक्कीसवें दिन लगातार रोजाना के हिसाब से एक लाख से कम मामले आ रहे हैं। यह केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की मिली-जुली कोशिशों का नतीजा है।
भारत में सक्रिय मामलों में लगातार गिरवाट भी देखी जा रही है। आज देश में सक्रिय मामलों की तादाद 5,72,994 रही।
पिछले 24 घंटों के दौरान 13,409 की कुल गिरावट देखी गई और देश के कुल पॉजिटिव मामलों में सक्रिय मामले केवल 1.89 प्रतिशत रह गये हैं।
भारत में ज्यादा से ज्यादा लोग कोविड-19 से उबर रहे हैं, जिसे मद्देनजर रखते हुए अब 46वें दिन लगातार नये मामलों की तुलना में रोजाना स्वस्थ होने वालों की संख्या अधिक बनी हुई है।
रोजाना आने वाले नये मामलों की तुलना में पिछले 24 घंटों के दौरान लगभग बारह हजार  लोग स्वस्थ हुये हैं।
महामारी की शुरुआत से जितने लोग संक्रमित हुये हैं, उनमें से2,94,09,607 लोग कोविड-19 से पहले ही उबर चुके हैं, और पिछले 24 घंटों में 58,578 मरीज स्वस्थ हुये हैं। इस हवाले से रिकवरी दर 96.80 प्रतिशत है, जिसमें लगातार बढ़ने का रुझान कायम है।
देश में जांच क्षमता को लगातार बढ़ाया जा रहा है, जिसके सिलसिले में देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 15,70,515 जांचें की गईं। आमूल रूप से भारत ने अब तक 40.63करोड़ से अधिक  जांचें की गईं हैं।
एक तरफ देशभर में जांच क्षमता बढ़ाई गई, तो दूसरी तरफ साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर में भी लगातार गिरवाट दर्ज की गई। इस समय साप्ताहिक पॉजिटिविटीदर 2.81 प्रतिशत है, जबकिआज दैनिक पॉजिटिविटीदर 2.94 प्रतिशत रही। यह पिछले 21 दिन से लगातार पांच प्रतिशत से कम पर कायम है।
रक्षा मंत्रालय
ओडिशा में भारतीय नौसेना द्वारा बचाव और राहत अभियान
ओडिशा में पुरी के दक्षिणी तटीय क्षेत्र से अत्यधिक तीव्र चक्रवाती समुद्री ‘फानी’ तूफान के गुजरने के बाद आज सुबह से ईएनसी ने 03 मई 19 को चिल्का और पुरी के बीच के क्षेत्रों में बचाव अभियान तेज कर दिया है। आईएनएस नौसेना पोत रणविजय और एरावत को हेलीकॉप्टरों, अतिरिक्त राहत सामग्री और चिकित्सा दलों के साथ विशाखापत्तनम से रवाना कर दिया गया है और ये युद्धपोत आईएन सह्याद्री, रणविजय और कदमत्त के साथ ओडिशा में चलाये जा रहे रक्षा और बचाव अभियान में शामिल होगें हैं। डोर्नियर मैरीटाइम टोही विमान ने चक्रवाती समुद्री तूफान के प्रभाव और नुकसान की सीमा का आकलन करने के लिए आज दोपहर हवाई सर्वेक्षण शुरू किया गया। ओडिशा के लिए जुटाई गई राहत सामग्री में अब तक लगभग 1000 कर्मियों के लिए 10 एचएडीआर पैलेट और 5 चिकित्सा पैलेट शामिल हैं।
रक्षा मंत्रालय
एनसीसी कैडेट्स  का पर्वतारोहण दल गढ़वाल क्षेत्र में 6,002 मीटर ऊंची माउंट थेलू चोटी के अभियान के लिए नई दिल्ली से रवाना
माउंट थेलू चोटी के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर  के लड़कों और लड़कियों के पर्वतारोहण अभियान दल को 21 अगस्त, 2023 को नई दिल्ली से एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीरपाल सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दल में विभिन्न निदेशालयों के पांच अधिकारी, 17 स्थायी प्रशिक्षक और 26 एनसीसी कैडेट  शामिल हैं। टीम सितंबर 2023 के तीसरे सप्ताह तक माउंट थेलू चोटी पर पहुंचने का प्रयास करेगी।
यह 1970 के बाद से 86वां एनसीसी कैडेट पर्वतारोहण अभियान है। 6,002 मीटर  ऊंची माउंट थेलू चोटी, उत्तराखंड राज्य में गढ़वाल हिमालय की गंगोत्री श्रृंखला में स्थित है।
एनसीसी के महानिदेशक ने कैडेट्स की सफलता की कामना करते हुए उन्हें आत्मविश्वास और साहस के साथ चुनौतियों का सामना करने की सलाह दी। एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल श्री गुरबीरपाल सिंह ने कहा कि एनसीसी युवाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और उन्हें साहसिक गतिविधियों में शामिल होने के पर्याप्त अवसर प्रदान करती है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने एनएसजी के स्थापना दिवस पर उनके कार्मिकों को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एनएसजी के स्थापना दिवस पर एनएसजी ब्लैक कैट कार्मिकों और उनके परिजनों को बधाई दी है।
अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा, " एनएसजी के स्थापना दिवस पर एनएसजी ब्लैक कैट कार्मिकों और उनके परिजनों को बधाईयां। भारत के सुरक्षा तंत्र में एनएसजी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह अत्यंत साहस और व्यावसायिकता के साथ जुड़ा हुआ है। भारत को सुरक्षित और संरक्षित रखने में एनएसजी के प्रयासों पर देश को गर्व है।"
निर्वाचन आयोग
मतदान होने वाले सभी क्षेत्रों में मतदान की तारीख से 72 घंटे पहले और मतदान के दिन बाइक रैली पर प्रतिबंध
आयोग के ध्यान में यह बात लाई गई है कि कुछ स्थानों पर मतदान के दिन के पहले और मतदान के दिन मतदाताओं को धमकाने के लिए कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा बाइक का उपयोग किया जाता है।
आयोग ने उपरोक्त मुद्दे पर विचार किया है और यह फैसला किया है कि मतदान होने वाले सभी क्षेत्रों में मतदान की तारीख से 72 घंटे पहले और मतदान के दिन किसी भी स्थान पर बाइक रैलियों कोअनुमति नहीं दी जाएगी।
इस संबंध में आवश्यक निर्देश मतदान होने वाले राज्यों / केंद्र - शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को जारी किए गए हैं, जोकिनिर्वाचन आयोग की वेबसाइट: https://eci.gov.inपर उपलब्ध है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
सीएसआईआर के समर रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए 16,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए
वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद  को समर रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम  के लिए देश भर से 16,000 से अधिक आवेदनों के साथ अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। सीएसआईआर- उत्तर-पूर्व विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान , जोरहाट, असम के निदेशक डॉ नरहरि शास्त्री ने यह सूचना दी।
डॉ. शास्त्री सीएसआईआर-एसआरटीपी  के पूर्वावलोकन कार्यक्रम के अवसर पर बोल रहे थे। सीएसआईआर-एनईआईएसटी इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का समन्वय कर रहा है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन सीएसआईआर के महानिदेशक  और भारत सरकार के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग  के सचिव डॉ शेखर सी मांडे ने किया।
डॉ. जी. नरहरि शास्त्री ने कहा, “कोविड -19 महामारी के कारण लागू किये गए लॉकडाउन के दौरान इस ऑनलाइन समर रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम की अवधारणा की रूपरेखा बनी। लॉकडाउन के दौरान पूरे देश में शैक्षिक परिदृश्य अस्त-व्यस्त हो गया था। महामारी के कारण शिक्षा क्षेत्र की शून्यता को समाप्त करने और छात्रों में रचनात्मक भावना को उभारने के लिए डॉ शेखर सी मांडे ने इस कार्यक्रम की अवधारणा को अंतिम रूप देने के लिए सीएसआईआर-एनईआईएसटी से अनुरोध किया। भारत के शैक्षणिक इतिहास में पहली बार ऐसा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।”
आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 5 जून से बढ़ाकर 8 जून, 2020 कर दिया गया था। डॉ. शास्त्री ने दो दिनों में युद्धस्तर पर आवेदनों को प्रोसेस करने के लिए सीएसआईआर-एनईआईएसटी के समर्पित टीम की सराहना की। 10 जून, 2020 को चयनित उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गयी।
डॉ. शास्त्री ने निष्कर्ष के तौर पर कहा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सबसे अच्छा नवाचार युद्ध, महामारी और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सामने आता है। इस महामारी ने एक चुनौती पेश की है लेकिन विज्ञान और प्रौद्योगिकी को अपना सर्वश्रेष्ठ देने का अवसर दिया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने छठ पर्व के अवसर पर राष्ट्र को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने छठ पर्व के अवसर पर राष्ट्र को बधाई दी है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा;
"सूर्यदेव और प्रकृति की उपासना को समर्पित महापर्व छठ की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भास्कर की आभा और छठी मइया के आशीर्वाद से हर किसी का जीवन सदैव आलोकित रहे, यही कामना है।"
सूर्यदेव और प्रकृति की उपासना को समर्पित महापर्व छठ की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भास्कर की आभा और छठी मइया के आशीर्वाद से हर किसी का जीवन सदैव आलोकित रहे, यही कामना है।