ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
विधि एवं न्याय मंत्रालय
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी के राष्ट्रीय ई-प्रशासन प्रभाग  ने नेशनल लॉ इन्स्ट्रीट्यूट यूनिवर्सिटी , भोपाल के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए
एनईजीडी ज्ञान प्रबंधन प्रणाली  के जरिये साइबर कानून, अपराध जांच प्रक्रिया तथा डिजिटल फारेंसिक पर ऑनलाइन क्षमता निर्माण कार्यक्रम को लागू करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी के राष्ट्रीय ई-प्रशासन प्रभाग  और नेशनल लॉ इन्स्ट्रीट्यूट यूनिवर्सिटी , भोपाल के बीच आज नई दिल्ली में सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए। इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव, एनएलयू, दिल्ली के कुलपति तथा राजीव गांधी राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय  कुलपति उपस्थित थे।
आज के डिजिटल युग में मोबाइल और कम्प्यूटर का उपयोग बढ़ता जा रहा है पिछले कुछ वर्षों में साइबर अपराधों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, जो कानून लागू करने वाली एजेंसियों के लिए एक गंभीर चुनौती है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पुलिस अधिकारियों, राज्य साइबर प्रकोष्ठों, कानून लागू करने वाली एजेंसियों तथा न्यायिक अधिकारियों को साइबर फोरेंसिक मामलों को निपटाने के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करना है। एनएलआईयू, भोपाल के सहयोग से एनईजीडी साइबर कानून, अपराध जांच व डिजिटल फोरेंसिक में 9 महीने का ऑनलाइन पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम का विकल्प दे रहा है। इसके तहत ज्ञान प्रबंधन प्रणाली  के जरिये 1000 अधिकारियों को यह सुविधा दी जाएगी।
नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी , दिल्ली के परिसर में एक साइबर फारेंसिक लैब की स्थापना की जाएगी। भविष्य में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बैंगलुरू, राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, पटियाला आदि संस्थानों को इस कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा। एनएलआईयू, भोपाल सफल उम्मीदवारों को पीजी डिप्लोमा प्रमाण पत्र प्रदान करेगा।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग ने वायरलैस जैमर और बूस्टर के उचित उपयोग के बारे में जनता के लिए एडवाइज़री जारी की
वायरलेस जैमर की अवैध सुविधा और बिक्री के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को चेतावनी दी गई है
संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग ने वायरलैस जैमर और बूस्टर/रिपीटर्स के उचित उपयोग के बारे में आम जनता के लिए 1 जुलाई, 2022 को एक एडवाइज़री  जारी की है।
यह बताया गया है कि भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से दी गई अनुमति के अलावा सेलुलर सिग्नल जैमर, जीपीएस ब्लॉकर या अन्य सिग्नल जैमिंग उपकरण का उपयोग आम तौर पर अवैध है। इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश https://cabsec.gov.in/others/jammerpolicy/ पर उपलब्ध हैं। निजी क्षेत्र के संगठन और/या व्यक्ति निजी तौर पर देश में जैमर्स की खरीदारी/उपयोग नहीं कर सकते हैं।
यह भी कहा गया है कि ऊपर उल्लिखित दिशा-निर्देशों के तहत प्राप्त अनुमति को छोड़कर देश में सिग्नल जैमिंग उपकरणों का प्रचार, बिक्री, वितरण, आयात या अन्य प्रकार से विपणन करना गैर कानूनी है।
सिग्नल बूस्टर/रिपीटर के संबंध में यह बताया गया है कि लाइसेंस प्राप्त दूरसंचार सेवा प्रदाता के अलावा किसी भी व्यक्ति/संस्था द्वारा मोबाइल सिग्नल रिपीटर/बूस्टर को रखना, बिक्री और/या उपयोग करना गैर कानूनी है।
इससे पूर्व, दिनांक 21 जनवरी, 2022  के नोटिस के माध्यम से, दूरसंचार विभाग ने सभी ई-कॉमर्स कंपनियों को अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वायरलेस जैमर्स की बिक्री या सुविधा प्रदान करने के बारे में चेतावनी दी है। उपरोक्त नोटिस की एक प्रति उचित कार्रवाई के लिए वाणिज्य मंत्रालय, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग , इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सीबीआईसी/सीमा-शुल्क को परिपत्रित की गई थी।..एमजी/एएम/आईपीएस/एसएस
(Visitor Counter : 402
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
भारत-यूरोपीय संघ एफटीए बातचीत प्रगति पर: श्री गोयल
भारत-यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद एफटीए बातचीत की पूरक: श्री गोयल
भारत कार्बन सीमा समायोजन तंत्र पर यूरोपीय संघ के साथ संलग्न, सही समाधान खोजने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं: श्री गोयल
भारत के शुल्क को गलत अर्थ लगाकर बहुत अधिक समझा जाता है लेकिन वास्तव में शुल्क बहुत कम हैं: श्री गोयल
केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग, वस्त्र, उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कल ब्रसेल्स, बेल्जियम में पहली भारत-यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद  के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि भारत-यूरोपीय संघ एफटीए बातचीत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। श्री गोयल ने कहा कि टीटीसी मददगार है क्योंकि यह एफटीए बातचीत का पूरक है और एफटीए भारत-यूरोपीय संघ के संबंधों को सदी की निश्चित साझेदारी बना देगा।
श्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म  पर यूरोपीय संघ के साथ जुड़ रहा है क्योंकि यूरोपीय संघ का उद्देश्य व्यापार में बाधा उत्पन्न करना नहीं है बल्कि सामूहिक प्रयासों के हिस्से के रूप में स्थिरता की दिशा में आगे बढ़ने का रास्ता खोजना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत और यूरोपीय संघ सीबीएएम मुद्दे का सही समाधान खोजने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।
श्री गोयल ने कहा कि भारत के शुल्क का अक्सर अधिकांश वस्तुओं, कच्चे माल, मध्यवर्ती वस्तुओं पर बहुत अधिक होने के बारे में गलत अर्थ लगा लिया जाता है, लेकिन वास्तव में शुल्क बहुत कम हैं। वाणिज्य मंत्री ने कहा कि तकनीकी वस्तुओं पर शुल्क जो भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ने में मदद कर रहे हैं, बहुत कम हैं। उन्होंने कहा कि शुल्क की वास्तविक लागू दरें डब्ल्यूटीओ में सहमत सीमित दरों से कम हैं।
श्री गोयल ने उल्लेख किया कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष, महामहिम सुश्री उर्सुला वॉन डेर लेयेन से प्राप्त राजनीतिक मार्गदर्शन वास्तव में उत्कृष्ट जुड़ाव के का रास्ता तय करने में उत्साहजनक रहा है। वाणिज्य मंत्री ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार, विश्वसनीय प्रौद्योगिकी और सुरक्षा से संबंधित प्रमुख मुद्दों के समाधान के लिए समन्वय के एक मंच के रूप में टीटीसी के गठन की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ दोनों खुले बाजार वाली अर्थव्यवस्थाएं, जीवंत लोकतंत्र और सुरक्षा, समृद्धि के साझा हित और दीर्घकालिक विकास से संचालित बहुलवादी समाज हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए श्री पिनाराई विजयन को शुभकामनाएं दीं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए श्री पिनाराई विजयन को शुभकामनाएं दी हैं।
एक ट्वीट के माध्यम से प्रधानमंत्री ने कहा, “मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने और दूसरा कार्यकाल शुरू करने पर श्री पिनाराई विजयन को शुभकामनाएं।”
उप राष्ट्रपति सचिवालय
विधवाओं की देखरेख करना सभी की पावन जिम्मेवारी: उपराष्ट्रपति
उनके बच्चों के लिए आजीविका कौशलों एवं शिक्षा उपलब्ध कराना सर्वाधिक महत्वपूर्ण ;
अंतरराष्ट्रीय विधवा दिवस को संबोधित किया
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने कहा है कि विधवाओं की देखरेख करना सभी की पावन जिम्मेवारी है। आज यहां अंतरराष्ट्रीय विधवा दिवस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ‘एक समाज के रूप में, हमें विधवाओं के प्रति सामाजिक बर्ताव और विधवापन से जुड़े कलंक, अपमान एवं अलगाव को किस प्रकार दूर किया जाए, इसे प्रतिबिंबित करने की आवश्यकता है। इस अवसर पर, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी और कानून एवं विधि मंत्री श्री रवि शंकर प्रसाद और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि यह चिंता की बात है कि विधवाओं को निम्न रूप से देखा जाता है और आज के डिजिटल युग में भी उनके साथ अन्यायपूर्ण बर्ताव किया जाता है। उन्होंने कहा कि विधवाओं के प्रति लोगों की मानसिकता बदलने के लिए एक मजबूत सामाजिक आंदोलन की आवश्यकता है।
उन्होंने कहा कि निर्धन विधवाओं को स्व रोजगार के लिए बढ़ावा देने ऋण उपलब्ध कराने के द्वारा आर्थिक रूप से सशक्त बनाये जाने की जरुरत है। उन्होंने कहा कि मुद्रा ऋण वितरण के दौरान विधवाओं को वरीयता दिया जाना चाहिए।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि टेलरिंग, परिधान निर्माण एवं पैकेजिंग सहित विभिन्न क्षेत्रों में स्वरोजगार के जरिये आजीविका अवसरों को सृजित किए जाने की जरुरत है।
विधवाओं को सशक्त बनाने की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि उनके बच्चों के लिए आजीविका कौशलों एवं शिक्षा उपलब्ध कराना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि नवीन भारत की संकल्पना में आर्थिक रूप से बंधनमुक्त महिलाएं शामिल हैं और जब यह विजन साकार होगा, तो महिलाओं पर अत्याचार एवं विधवाओं की उपेक्षा जैसी सामजिक बुराइयां खुद ही खत्म हो जाएंगी।
गृह मंत्रालय
गृह मंत्रालय ने जम्मू एवं कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी  को 'विधिविरुद्ध संगठन' घोषित किया
भारत सरकार ने जम्मू एवं कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी  को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप  अधिनियम  1967 की धारा 3 के अंतर्गत एक ‘विधिविरुद्ध संगठन’  घोषित कर दिया है। यह संगठन वर्ष 1998 से राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहा है तथा इसके सदस्यों ने सदैव भारत में अलगाववाद तथा आतंकवादी कृत्यों को बढ़ावा दिया है। इस संगठन के सदस्य लोगों को उकसा कर कश्मीर को एक अलग इस्लामिक राज्य बनाना चाहते हैं, जो कि भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता के लिए हानिकारक है। इस संगठन के विरुद्ध यूएपीए 1967, आईपीसी 1860, आर्म्स एक्ट 1959 एवं रणबीर दंड संहिता 1932 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कई आपराधिक मामले पंजीकृत किए गए हैं |
श्रम और रोजगार मंत्रालय
औद्योगिक श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक  – मई, 2022
श्रम ब्यूरो, श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय से संबंधित कार्यालय द्वारा हर महीने औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का संकलन सम्पूर्ण देश में फैले हुए 88 महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्रों के 317 बाजारों से एकत्रित खुदरा मूल्यों के आधार पर किया जाता है। सूचकांक का संकलन 88 औद्योगिक केंद्रों एवं अखिल भारत के लिए किया जाता है और आगामी महीने के अंतिम कार्यदिवस पर जारी किया जाता है। मई, 2022 के लिए सूचकांक इस प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जारी किया जा रहा है ।
मई, 2022 का अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक  1.3 अंक बढ़कर 129.0  अंकों के स्तर पर संकलित हुआ। सूचकांक में पिछले माह की तुलना में 1.02 प्रतिशत की वृद्धि रही जबकि एक वर्ष पूर्व इन्हीं दो महीनों के बीच 0.42 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी।
सूचकांक में दर्ज वृद्धि में अधिकतम योगदान खाद्य एवं पेय समूह का रहा जिसने कुल बदलाव को 0.79 बिन्दु प्रतिशतता से प्रभावित किया। मदों में टमाटर, आलू, सोयाबीन तेल, सूरजमुखी का तेल, भैंस का दूध, ताजा मछली, पोल्ट्री/चिकन, तैयार भोजन, कुकिंग गैस, केरोसीन तेल, बस किराया, आलोपथिक मेडिसन, टेलीफोन प्रभार इत्यादि सूचकांक को बढ़ाने में सहायक रहे। इसके विपरित मुख्यतः प्याज, करेला, भिंडी, हरी मिर्च, नींबू, आम, तरबूज, पान का पत्ता, पेट्रोल आदि ने सूचकांक में दर्ज वृद्धि को नियंत्रित करने का प्रयास किया।
केंद्र-स्तर पर कोयम्बटूर के सूचकांक में अधिकतम 5.2 अंक की वृद्धि रही जिसके पश्चात सेलम और जालंधर में क्रमश: 4.8 एवं 4.2 अंक की वृद्धि दर्ज की गई। अन्य 6 केंद्रों में 3 से 3.9 अंक, 19 केंद्रों में 2 से 2.9 अंक, 22 केंद्रों में 1 से 1.9 तथा 24 केंद्रों में 0.1 से 0.9 अंक के बीच वृद्धि रही। इसके विपरीत यमुनानगर में अधिकतम 1.5 अंक की कमी रही जिसके पश्चात दिल्ली में 1.2 अंक की कमी दर्ज की गई। अन्य 9 केंद्रों में 0.1 से 0.9 तक की कमी दर्ज की गई | शेष 3 केंद्रों के सूचकांक स्थिर रहे।
मई, 2022 के लिए मुद्रास्फीति दर पिछले महीने के 6.33 प्रतिशत तथा गत वर्ष के इसी माह के 5.25 प्रतिशत की तुलना में 6.97 प्रतिशत रहा। खाद्य-स्फीति दर पिछले माह के 7.05 प्रतिशत एवं एक वर्ष पूर्व इसी माह के 5.26 प्रतिशत की तुलना में 7.92 प्रतिशत रहा।
सी.पी.आई.- आई.डब्ल्यू. पर आधारित मुद्रास्फीति दर 
|
|
अखिल-भारत समूह-वार सूचकांक: अप्रैल, 2022 एवं मई, 2022
|
|
क्र. सं.
|
|
समूह
|
|
अप्रैल, 2022
|
|
मई, 2022
|
|
I
|
|
खाद्य एवं पेय
|
|
127.5
|
|
129.5
|
|
II
|
|
पान, सुपारी, तंबाकू एवं नशीले पदार्थ
|
|
144.4
|
|
144.7
|
|
III
|
|
कपड़े एवं जूते
|
|
125.6
|
|
126.5
|
|
IV
|
|
आवास
|
|
118.9
|
|
118.9
|
|
V
|
|
ईंधन एवं प्रकाश
|
|
164.9
|
|
169.7
|
|
VI
|
|
विविध
|
|
125.8
|
|
126.4
|
|
|
|
सामान्य सूचकांक
|
|
127.7
|
|
129.0
सूचकांक की आगामी कड़ी जून, 2022 माह के लिए दिन शुक्रवार 29 जुलाई, 2022 को जारी की जाएगी। यह कार्यालय की वेबसाईट www.labourbureaunew.gov.in पर भी उपलब्ध रहेगा।
निर्वाचन आयोग
महाराष्ट्र विधानसभा पर तथ्य पत्र
राज्य में मान्यता प्राप्त दलों की संख्या: 1) महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना
2) शिव सेना
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या : 288
सबसे छोटा एवं सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र :- क्षेत्रफल के अनुसार
|
|
क्षेत्रफल के अनुसार
|
|
निर्वाचन क्षेत्र का नाम
|
|
क्षेत्रफल 
|
|
सबसे छोटा
|
|
178 - धारावी
|
|
1
|
|
सबसे बड़ा
|
|
69- अहेरी
|
|
2282.7
सबसे छोटा एवं सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र:- मतदाताओं की संख्या के अनुसार
|
|
मतदाताओं की संख्या के अनुसार
|
|
निर्वाचन क्षेत्र का नाम
|
|
मतदाताओं की संख्या
|
|
सबसे छोटा
|
|
180 – वर्धा
|
|
277980
|
|
सबसे बड़ा
|
|
188 – पनवेल
|
|
554827
सबसे छोटा एवं सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र:- मतदाताओं की संख्या के अनुसार
|
|
मतदाताओं की संख्या के अनुसार
|
|
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या और नाम
|
|
1 लाख से कम
|
|
0
|
|
1 लाख – 1.50 लाख
|
|
0
|
|
1.50 लाख- 2 लाख
|
|
0
|
|
2 लाख से अधिक
|
|
288
मतदाता: महिला-पुरुष की संख्या के अनुसार
|
||
|
पुरुष
|
|
महिला
|
|
अन्य
|
|
कुल
|
|
आबादी
|
|
65133708
|
|
59192292
|
||
|
124326000
|
|
मतदाताओं की संख्या
|
|
46875750
|
|
42843635
|
|
2634
|
|
89722019
|
|
जिन्हें ईपीआईसी जारी किया गया
|
|
45427533
|
|
41444345
|
|
2633
|
|
86874511
प्रवासी भारतीय और सेवारत मतदाता
|
|
प्रवासी भारतीय मतदाताओं की संख्या
|
|
5560
|
|
सेवारत मतदाताओं की संख्या
|
|
117581
मतदाताओं की संख्या - उम्र एवं महिला-पुरुष के अनुसार
|
||
|
पुरुष
|
|
महिला
|
|
अन्य
|
|
कुल
|
|
18-25 वर्ष
|
|
6093518
|
|
4581884
|
|
611
|
|
10676013
|
|
25-40 वर्ष
|
|
16488739
|
|
14823279
|
|
894
|
|
31313396
|
|
40-60 वर्ष
|
|
16760038
|
|
157778463
|
|
349
|
|
32539026
|
|
>60 वर्ष
|
|
7533455
|
|
7660009
|
|
48
|
|
15193584
प्रत्याशियों  की कुल संख्या:
|
|
प्रत्याशी
|
|
प्रत्याशियों की कुल संख्या
|
|
पुरुष
|
|
3001
|
|
महिला
|
|
235
|
|
अन्य
|
|
1
|
|
कुल
|
|
3237
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम – प्रत्याशियों की अधिकतम एवं न्यूनतम संख्या के अनुसार:
|
|
1
|
|
प्रत्याशियों की अधिकतम संख्या वाले विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम
|
|
87- नांदेड उत्तर
|
|
3
|
|
2
|
|
प्रत्याशियों की न्यूनतम संख्या वाले विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम
|
|
265- चिपलुन
|
|
38
प्रत्याशियों की दल-वार सूची:
|
|
क्र.सं.
|
|
दल का नाम
|
|
प्रत्याशियों की संख्या
|
|
1
|
|
बहुजन समाज पार्टी
|
|
262
|
|
2
|
|
भारतीय जनता पार्टी
|
|
164
|
|
3
|
|
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी
|
|
16
|
|
4
|
|
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 
|
|
8
|
|
5
|
|
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
|
|
147
|
|
6
|
|
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना
|
|
101
|
|
7
|
|
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी
|
|
121
|
|
8
|
|
शिव सेना
|
|
126
|
|
9
|
|
अन्य पंजीकृत दल
|
|
892
|
|
10
|
|
निर्दलीय
|
|
1400
|
||
|
कुल
|
|
3237
चुनाव में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम और वीवीपैट की संख्या:
बीयू-179895, सीयू-126505, वीवीपैट-135021
मतदान केंद्रों की कुल संख्या: 96661
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि, सहयोग और किसान कल्याण विभाग ने विभिन्न बागवानी फसलों के रकबे एवं उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमान  जारी किए
 जारी किए हैं, जैसा कि विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों और स्रोत एजेंसियों से प्राप्त सूचनाओं से संकलित किया गया है।
मुख्य बातें
· देश में कुल बागवानी उत्पादन 314.87 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है, जो वर्ष 2017-18 में हुए बागवानी उत्पादन की तुलना में 1.01 प्रतिशत अधिक है।
|
|
कुल बागवानी
|
|
2017-18
|
|
2018-19

|
|
क्षेत्र या रकबा

|
|
25.43
|
|
25.61
|
|
उत्पादन

|
|
300.64
|
|
314.87
· फल उत्पादन लगभग 97.38 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है, जबकि पिछले वर्ष 97.36 मिलियन टन का उत्पादन हुआ था।
· सब्जी उत्पादन तकरीबन 187.36 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है, जो पिछले वर्ष हुए कुल उत्पादन की तुलना में 1.61 प्रतिशत ज्यादा है।
· प्याज उत्पादन लगभग 23.28 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है, जो पिछले वर्ष हुए कुल उत्पादन की तुलना में मामूली अधिक है।
· आलू उत्पादन तकरीबन 52.96 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है, जो पिछले वर्ष हुए कुल उत्पादन की तुलना में 3.2 प्रतिशत ज्यादा है।
· टमाटर उत्पादन लगभग 19.66 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है, जो पिछले वर्ष हुए कुल उत्पादन की तुलना में 0.5 प्रतिशत कम है।
· मसाला उत्पादन तकरीबन 8.61 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है, जो पिछले वर्ष हुए कुल उत्पादन की तुलना में 6.01 प्रतिशत ज्यादा है।
बागवानी फसलों के रकबे एवं उत्पादन से जुड़ी विस्तृत जानकारी पाने के लिए अंग्रेजी का अनुलग्नक यहां क्लिक करें
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स  का कल नई दिल्ली में शुभारंभ
केन्द्रीय वाणिज्य, उद्योग और रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल कल नई दिल्ली में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स  का शुभारंभ करेंगे। ऐसा पहली बार हो रहा है कि यह इंडेक्स उभरती हुई अर्थव्यवस्था में शुरू किया जा रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन  और भारतीय उद्योग परिसंघ  इस आयोजन की सह-मेजबानी कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों के दौरान नवाचार भारत सरकार की आर्थिक नीति का केन्द्र बन गया है। यह अब जीआईआई में भारत के बढ़ते हुए प्रदर्शन का मुख्य बिन्दु बन गया है। पिछले चार वर्षों में भारत ने जीआईआई में 24 पायदान की छलांग लगाई है। यह ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में वर्ष 2018 में 57वें पायदान पर है, जबकि 2015 में यह 81वें पायदान पर था। भारत के प्रयास इस बात को दर्शातें हैं कि नीतिगत प्रयास किस प्रकार नवाचार को बढ़ावा दे सकते हैं। भारत को मध्य और दक्षिणी एशिया क्षेत्र में 2011 से ही सबसे नवाचारी देश का दर्जा हासिल है। यह लगातार सकल घरेलू उत्पाद प्रति व्यक्ति में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है।
भारत अपने वैज्ञानिक प्रकाशनों, विश्वविद्यालयों और पेटेंट परिवारों में नवाचार की गुणवत्ता के आधार पर विश्व में दूसरी मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था में शामिल है। भारत विश्व में नवाचार मानदंडों के क्षेत्र में शीर्ष स्थान पर कायम है। यह विश्व के शीर्ष वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी क्लस्टरों में जीआईआई रैंकिंग में भी शीर्ष पर है। बैंगलुरु, मुंबई और नई दिल्ली विश्व के शीर्ष 100 क्लस्टरों में शामिल हैं। 2016 में औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग ने जीआईआई मैट्रिक्स के आधार पर भारत की नवाचार प्रणाली में सुधार लाने के लिए एक उच्चस्तरीय कार्यबल बनाया था। 2017 में पहला अंतर्राष्ट्रीय परामर्श अभ्यास आयोजित किया गया था। नीतिगत स्तर पर भारत का मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, नवाचार भारत और डिजिटल इंडिया पहल भारत के नवाचार प्रदर्शन को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में शुरू किए गए थे। डीपीआईआईटी ने व्यापक राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति  2016 में तैयार की थी, जो न केवल विभिन्न क्षेत्रो में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देती है, बल्कि आईपीआर मुद्दों के संबंध में भी एक स्पष्ट दृष्टिकोण उपलब्ध कराती है। डीपीआईआईटी ने उद्योग संघों की भागीदारी में विभिन्न राज्यों, स्कूलों, विश्वविद्यालयों और उद्योगोंमें आईपीआर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। डीपीआईआईटी ने फिक्की के साथ मिलकर पुलिस के लिए तैयार किए गए टूल किट से जालसाजी और पायरेसी में आईपी अपराधों से निपटने में मदद मिली है। आईपी परास्थितिकी तंत्र को मजबूत बनाने में और विवादों को सुलझाने में न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। डीपीआईआईटी ने जजों के लिए अनेक संवेदनशील कार्यक्रम आयोजित किए। डीपीआईआईटी ने मौजूदा 130 पेटेंट परीक्षकों के अलावा 458 नये तकनीकी रूप से सक्षम पेटेंट परीक्षकों की प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में भर्ती की है। ट्रेडमार्क कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई गई है। पेटेंट और ट्रेडमार्क नियमों में संशोधन किया गया है, इसे सरल बनाया गया है और सुव्यवस्थित किया गया है, ताकि प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके और बकाया पेटेंट आवेदनों की संख्या में कमी लाई जा सके।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने जनरल बिपिन रावत और अन्य की आज हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु पर गहरा दुःख व्यक्त किया
उपराष्ट्रपति श्री एम. वैंकेया नायडु ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टॉफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी श्रीमती मधुलिका रावत, वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों और अन्य कर्मियों की आज तमिलनाडु में कुन्नूर के निकट हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर गहरा दुःख व्यक्त किया है।
शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए उपराष्ट्रपति ने आज हैदराबाद में एक समारोह के दौरान श्रोताओं से दिवंगत आत्माओं के सम्मान में दो मिनट का मौन रखने का अनुरोध किया। जनरल रावत के शौर्य और बलिदान को सलाम करते हुए श्री नायडु ने उनके निधन को राष्ट्र की अपूर्णीय क्षति बताया तथा हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हुई असामायिक मौतों को बहुत बड़ी त्रासदी करार दिया है ।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि जनरल रावत के नेतृत्व और विज़न के लिए इस राष्ट्र की जनता सदैव उनकी आभारी रहेगी।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा अलंकरण समारोह 
राष्ट्रपति ने एक महावीर चक्र , एक कीर्ति चक्र , पांच वीर चक्र और छह शौर्य चक्र प्रदान किये
14 परम विशिष्ट सेवा पदक, दो उत्तम युद्ध सेवा मेडल तथा 23 अति विशिष्ट सेवा पदक भी दिए गए
सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने 23 नवंबर 2021 की सुबह नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह  के दौरान सशस्त्र बलों और भारतीय तटरक्षक बल के कर्मियों को एक महावीर चक्र , एक कीर्ति चक्र , पांच वीर चक्र  तथा छह शौर्य चक्र  प्रदान किए। विशिष्ट वीरता, अदम्य साहस और कर्तव्य के प्रति अत्यधिक समर्पण के लिए रक्षा कर्मियों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
राष्ट्रपति ने असाधारण स्तर की विशिष्ट सेवा के लिए 14 परम विशिष्ट सेवा पदक, दो उत्तम युद्ध सेवा मेडल और 23 अति विशिष्ट सेवा पदक भी प्रदान किए।
प्रस्तुति के क्रम में पुरस्कार विजेताओं की सूची निम्नलिखित है:
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों को कोविड-19 से लड़ने के लिए लॉकडाउन के उपायों के उल्लंघन के बारे में व्यापक प्रावधानों को सार्वजनिक करने के लिए लिखा
गृह मंत्रालय ने राज्यों से कहा, लॉकडाउन के उपायों का उल्लंघन करने वालों पर अधिकारियों द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाए
 ने भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों/प्रशासनों द्वारा किए जाने वाले लॉकडाउन उपायों पर समेकित दिशानिर्देश जारी किए थे।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूर्व में सभी राज्यों को लॉकडाउन उपायों को सख्ती से लागू करने का अनुरोध करते हुए लिखा था कि वे पत्र और उसकी भावना के अनुरूप कोविड-19 से लड़ने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करें।
इस संदेश को दोहराते हुए केंद्रीय गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला ने सभी राज्यों को कोविड-19 से लड़ने के लिए घोषित लॉकडाउन के उल्लंघन पर आपदा प्रबंधन अधिनियम और आईपीसी के तहत आने वाले दंडात्मक प्रावधानों का अधिकारियों और जनता के बीच व्यापक रूप से प्रचार करने को लिखा है। इस बात पर जोर दिया गया है कि लॉकडाउन उपायों का उल्लंघन करने वालों पर अधिकारियों द्वारा सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।
"दंड प्रावधान दखने के लिए यहाँ क्लिक करे"
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने यूनेस्को द्वारा धोलावीरा को विश्व धरोहर स्थल घोषित करने पर प्रसन्नता व्यक्त की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत में हड़प्पा युग के शहर, धोलावीरा को विश्व धरोहर स्थल घोषित करने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि यहां अवश्य जाना चाहिए, विशेषकर उन लोगों को जो इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व में दिलचस्पी रखते हैं।
यूनेस्को द्वारा किए गए ट्वीट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट की श्रृंखला में कहा;
"इस समाचार से बहुत प्रसन्नता हुई।
धोलावीरा एक महत्वपूर्ण शहरी केंद्र था और हमारे अतीत के साथ हमारे सबसे महत्वपूर्ण संपर्कों में एक है। यहां जरूर जाना चाहिए, विशेषकर उन लोगों को जो इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व में रुचि रखते हैं।
मैं अपने विद्य़ार्थी जीवन के दिनों में पहली बार धोलावीरा गया था और मैं उस स्थान से मंत्रमुग्ध हो गया था।
गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मुझे धोलावीरा में विरासत संरक्षण और जीर्णोद्धार से संबंधित पहलुओं पर काम करने का अवसर मिला। हमारी टीम ने वहां पर्यटन के अनुकूल बुनियादी ढांचा बनाने के लिए भी काम किया था।"