ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रेल मंत्रालय
भारतीय रेल ने अपने कामकाज में ई-ऑफिस प्रणाली का विस्तार किया
रेलटेल ने भारतीय रेल के लिए एनआईसी ई-ऑफिस के पहले चरण का कार्यान्वयन पूरा किया
भारतीय रेल की 58 इकाइयां पेपरलेस कामकाज के लिए ई-ऑफिस का इस्तेमाल कर रही हैं
भारतीय रेल ने पेपरलेस, कारगर, पारदर्शी और तेज कामकाज के लिए ई-ऑफिस प्रणाली को अपना लिया है। उल्लेखनीय है कि रेलटेल ने भारतीय रेल के लिए एनआईसी ई-ऑफिस के पहले चरण का कार्यान्वयन समय से पहले पूरा कर लिया है। इस संबंध में रेलटेल ने मार्च, 2019 में भारतीय रेल के साथ समझौता किया था, जिसके तहत मार्च, 2020 तक यह काम पूरा कर लिया जाना था। रेलटेल ने भारतीय रेल के 58 प्रतिष्ठानों में 50,000 से अधिक उपयोगकर्ता बना लिये हैं। भारतीय रेल के इन प्रतिष्ठानों ने पेपरलेस कार्य-संस्कृति को अपना लिया है और इसके लिये अपने अधिकारियों को प्रशिक्षित भी किया है।
इस काम में पूरी पारदर्शिता कायम रहती है, क्योंकि फाइल में एक बार जो चीज दर्ज हो जाती है, तो उसके बाद वह फाइल आर्काइव्ज में चली जाती है। फाइलों की निगरानी की प्रणाली भी मौजूद है। इसके अलावा फाइलों को तेजी से निपटाया जा सकता है और लंबित फाइलों का पूरा हिसाब-किताब देखा जा सकता है। इस प्रणाली को अपनाकर भारतीय रेल जनता को बेहतर सुविधायें प्रदान करने में सक्षम हो जायेगी। इसके जरिये कामकाज का खर्च कम होने के साथ कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आती है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पुणे में संत तुकाराम जी की स्तुति की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पुणे में संत तुकाराम जी की स्तुति की। श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि संत तुकाराम के आदर्श लोगों को प्रोत्साहित करते हैं और हमें दूसरों की सेवा करने और एक करुणामयी समाज का विकास करने के लिए प्रेरित करते हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया;
"प्रधानमंत्री @नरेन्द्रमोदी ने पुणे में संत तुकाराम जी की स्तुति की। संत तुकाराम जी के आदर्श अनेक लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। वे हमें दूसरों की सेवा करने और एक करुणामयी समाज का विकास करने के लिए प्रेरित करते हैं।"
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण पर नवीनतम जानकारी- 306वां दिन
भारत का कुल टीकाकरण कवरेज 114 करोड़ के ऐतिहासिक स्तर के पार पहुंचा
आज शाम 7 बजे तक टीके की 65 लाख से ज्यादा खुराकें दी गयीं
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज 114 करोड़  के ऐतिहासिक स्तर को पार कर गया है। आज शाम 7 बजे तक टीके की 65 लाख से ज्यादा खुराकें दी जा चुकी हैं। दिन की अंतिम रिपोर्ट के देर रात तक पूरा होने के साथ दैनिक टीकाकरण संख्या में वृद्धि होने की उम्मीद है।
अलग अलग जन प्राथमिकता समूहों के आधार पर टीके की खुराकों का कुल कवरेज इस प्रकार है:
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टीके की कुल खुराकों का कवरेज
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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10381296
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दूसरी खुराक
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9365324
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अग्रिम पंक्ति के कर्मचारी
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पहली खुराक
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18374884
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दूसरी खुराक
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16240530
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18-44 वर्ष आयुवर्ग
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पहली खुराक
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437046470
|
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दूसरी खुराक
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180266368
|
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45-59 वर्ष आयुवर्ग
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पहली खुराक
|
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179372281
|
|
दूसरी खुराक
|
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107790008
|
|
60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
|
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112374695
|
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दूसरी खुराक
|
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72549842
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दी गयी कुल पहली खुराक
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757549626
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दी गयी कुल दूसरी खुराक
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386212072
|
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कुल
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1143761698
आज के टीकाकरण अभियान में अलग-अलग जन प्राथमिकता समूहों को वैक्सीन लगाए जाने का विवरण इस प्रकार है:
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तिथि: 17 नवंबर 2021 
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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187
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दूसरी खुराक
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10866
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अग्रिम पंक्ति के कर्मचारी
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पहली खुराक
|
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286
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दूसरी खुराक
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19674
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18-44 वर्ष आयुवर्ग
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पहली खुराक
|
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1228801
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दूसरी खुराक
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3380975
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45-59 वर्ष आयुवर्ग
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पहली खुराक
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296012
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दूसरी खुराक
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968403
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60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
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179938
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दूसरी खुराक
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488545
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दी गयी कुल पहली खुराक
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1705224
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दी गयी कुल दूसरी खुराक
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4868463
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कुल
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6573687
देश में सबसे असुरक्षित जनसमूहों की कोविड-19 से सुरक्षा के एक साधन के रूप में टीकाकरण अभियान की उच्चतम स्तर पर निरंतर समीक्षा और निगरानी की जाती है।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
पोल्ट्री – एनईआरसीआरएमएस द्वारा लागू दीर्घकालिक जीवन के लिए एक वरदान - एनईसी, डोनर मंत्रालय के तत्वावधान में एक पंजीकृत सोसायटी
मि. मिन्थांग, मणिपुर के चुराचांदपुर जिले के समुलामलन ब्लॉक में रहते हैं। एनईआरसीआरएमएस के हस्तक्षेप से पहले, नॉरकोरम चरण- III परियोजना के माध्यम से उन्होंने घंटे के आधार पर काम किया और मामूली आय अर्जित की। नियमित कार्य नहीं मिलने के कारण वे बहुत ही मुश्किल अपने परिवार की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा कर पा रहे थे और इस परिस्थितियों के कारण वे अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान नहीं कर सके।
वर्ष 2015-16 में जब एनईआरसीआरएमएस ने गांव में अपना हस्तक्षेप किया, श्री मिन्थांग ने आय उत्पन्न करने वाली गतिविधि के रूप में पोल्ट्री की प्राप्ति की। पोल्ट्री उद्यम ने उन्हें अपने परिवार की वार्षिक आय बढ़ाने का अवसर प्रदान किया।
शुरूआती दौर में जब उन्हें प्रोजेक्ट फंडिंग मिली तो उन्होंने 215 मुर्गियों के साथ अपने पोल्ट्री फार्म की शुरूआत की। फॉर्म परिपक्वता के 45 दिन बाद ही उन्होंने अपने फॉर्म उत्पादों को बेचा और 15 हजार रुपये  का मुनाफा कमाया।
बाद में उन्होंने अपने पोल्ट्री व्यापार का विस्तार करने के लिए अपनी आमदनी का एक हिस्सा निवेश किया और मुर्गियों की संख्या 1500 से बढ़ाकर 3000 कर दी। इन वर्षों में, उन्होंने दो घरों का निर्माण किया है, जिनमें से प्रत्येक घरमें 1500 मुर्गियों को रखा जा सकता है।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने आंध्र प्रदेश में रेल परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडु ने आज आंध्र प्रदेश में चल रहीं विभिन्न रेल परियोजनाओं की स्थिति का जायजा लिया। बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के लागू हो जाने के बाद राज्य को आबंटित परियोजनाओं की प्रगति के बारे में जानकारी दी।
आंध्र प्रदेश के शेष भाग की प्रगति के लिये रेल अवसंरचना के विकास पर जोर देते हुये, उपराष्ट्रपति ने परामर्श दिया कि चालू परियोजनाओं के साथ-साथ नई रेल परियोजनाओं के काम को भी तेज किया जाये।
श्री नायडु ने खासतौर पर प्रस्तावित दक्षिण तटीय रेलवे ज़ोन के बारे में पूछा, जिसका मुख्यालय विशाखापत्तनम है। इसके सम्बंध में लंबित मुद्दों और अड़चनों की जानकारी ली। उपराष्ट्रपति ने इच्छा व्यक्त की कि तकनीकी और प्रशासनिक मुद्दों को जल्द हल कर लिया जाये, ताकि रेलवे ज़ोन जल्द शुरू हो सके।
श्री नायडु को नाडिकुडि-श्रीकालहस्ती रेलवे लाइन, गूडूर-विजयवाड़ा लाइन और गुंटूर-अमरावती-विजयवाड़ा रेल लाइन के बारे में भी अवगत कराया गया। उन्होंने परामर्श दिया कि राज्य सरकार का सहयोग लेकर समयबद्ध तरीके से बाकी विषयों का भी समाधान कर लिया जाये।
उल्लेखनीय है कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के आलोक में, केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश राज्य के बचे हिस्से के लिये कई परियोजनायें चलाने का निर्णय किया था। उपराष्ट्रपति परियोजनाओं की स्थिति का जायजा लेते रहे हैं और इस सम्बंध में विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करते रहे हैं।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
आइए, आईएफएफआई-52 में 'एशिया की अन्तरात्मा' का अनुभव कीजिए
'एशिया की अन्तरात्मा' फिल्म खंड के तहत छह फिल्में दुनिया के सबसे बड़े महाद्वीप के सूक्ष्म जगत की झलक प्रस्तुत करेंगी
52वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कल, 20 नवंबर 2021 को शुरू हो रहा है। यह निश्चित रूप से सिने प्रेमियों के लिए उपहार होगा और दुनिया के सबसे बड़े महाद्वीप की जातीय विविधता के बहुरूपों की झलक परदे पर उकेरेगा। विभिन्न एशियाई देशों से चुनी गईं छह फिल्में आईएफएफआई 52 के 'सोल ऑफ एशिया' खंड के तहत दिखाई जाएंगी।
इस विशेष खंड में जगह पाने वाली फिल्में हैं- 'अहद'स नी', 'कोस्टा ब्रावा, लेबनान', 'ओनोडा: 10,000 नाइट्स इन द जंगल', 'व्हील ऑफ फॉर्चून एंड फैंटेसी', 'व्हेदर द वेदर इज फाइन' और 'यूनी'।
इनमें से दो फिल्में जापानी भाषा में और एक-एक क्रमश: हिब्रू, अरबी, वारे और इंडोनेशियाई भाषाओं में हैं।
अहद'स नी
नेदव लैपिड द्वारा निर्देशित हिब्रू फिल्म 'अहद'स नी' एक इजरायली फिल्म निर्माता और रेगिस्तान के सुदूर छोर पर दूरदराज के अपने गांव में अपनी एक फिल्म पेश करने के उसके संघर्षों की कहानी है।
कोस्टा ब्रावा, लेबनान
कोस्टा ब्रावा, लेबनान फिल्म स्वतंत्र सोच वाले बद्री परिवार की कहानी है, जिसे अपने अस्तित्व को खतरे में देख हालात के चंगुल से बचकर निकलना पड़ता है। मूनी अकल की अरबी फिल्म कोस्टा ब्रावा, लेबनान का सारांश यही है।
ओनोडा: 10,000 नाइट्स इन द जंगल
साल 1944 समाप्त होने को है और जापान युद्ध हार रहा है। लेकिन क्या वे वाकई हार मानने के लिए तैयार हैं? आर्थर हरारी द्वारा निर्देशित जापानी फिल्म ओनोडा: 10,000 नाइट्स इन द जंगल एक साहसी सैनिक हिरो ओनोडा की बहादुरी को दिखाती है। रहस्यमय मेजर तानिगुची के आदेश पर, ओनोडा हार के जबड़े से जीत हासिल करने का वीरतापूर्ण प्रयास करता है; वह एक गुप्त लड़ाई शुरू करने के लिए फिलिपींस के जंगलों में 10,000 दिन और रहता है।
व्हील ऑफ फॉर्चून एंड फैंटेसी
प्यार में महिलाएं हैं, जिनका जीवन संयोगों से भरा पड़ा है और यह उनके जटिल संबंधों को और भी मुश्किलों से भर देता है। भाग्य और कल्पना के समंदर में गोते लगाने के लिए जापानी निर्देशक रयूसुके हमागुची की फिल्म व्हील ऑफ फॉर्चून एंड फैंटेसी देखिए।
व्हेदर द वेदर इज फाइन
तूफान से तबाह लेकिन जीवित रहने के लिए दृढ़ संकल्प। यह फिल्म फिलिपिनो के तटीय शहर टैक्लोबन में एक लड़के और उसकी मां के अपने जीवन को बचाने की कहानी कहती है। नवंबर 2013 में चक्रवात हैयान के असर से, जिस शहर में वे रहते हैं, वह काफी हद तक मलबे में तब्दील हो गया है। वारे भाषा की इस फिल्म का निर्देशन कार्लो फ्रांसिस्को मनाटाड ने किया है। वारे एक ऑस्ट्रोनेशियाई भाषा है और फिलिपींस की पांचवीं सबसे ज्यादा बोली जाने वाली क्षेत्रीय भाषा है।
यूनी
कामिला एंडिनी की इंडोनेशियाई फिल्म यूनी एक स्मार्ट और महत्वाकांक्षी किशोर लड़की की कहानी सामने रखती है। यूनी विश्वविद्यालय में पढ़ने और जीवन में बड़ा बनने का सपना देखती है। हालांकि उसे सामाजिक दबाव से निपटने और अपने व सपनों के बीच आ रहे मिथकों को तोड़ने के लिए अंतहीन संघर्षों का सामना करना पड़ता है।
एक साथ, ये छह फिल्में आईएफएफआई-52 महोत्सव में आने वाले प्रतिनिधियों को एशिया की अंतरात्मा के सूक्ष्म जगत को दिखाना चाहती हैं, जो महाद्वीप के सामूहिक प्रकृति की एक विशेष झलक है।
सोशल मीडिया पर हमें फॉलो कीजिए: ट्विटर @PIBMumbai फेसबुक /PIBMumbai इंस्टाग्राम /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
एमजी/एएम/एएस
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भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय
प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय ने सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज के साथ भागीदारी में अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के विकास के लिए सरल मार्गदर्शक का किया विमोचन
“नौ सरल कदमों से बेहतर करें स्वास्थ्य: एक स्वस्थ जीवन के लिए प्रभावी आदतें”
भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय ने सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज के साथ मिलकर एक सरल मुक्त मार्गदर्शक  “नौ सरल कदमों से स्वास्थ्य को करें बेहतर: एक स्वस्थ जीवन के लिए प्रभावी आदतें” का विमोचन किया, जो लोगों को जीवन शैली की पसंदों और सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य के बीच संबंध को समझाने के लिए आसान संदर्भ मार्गदर्शक है। हिंदी और अंग्रेजी में जारी इस मार्गदर्शक  में प्रमुख रूप से शहरी श्रोताओं को लक्षित किया गया है।
मानसिक स्वास्थ्य ज्ञान संबंधी, भावनात्मक, सामाजिक और शारीरिक कामकाज को प्रभावित करता है। व्यक्तिगत रूप से लोग मानसिक रूप से स्वस्थ रहने और समग्र स्वास्थ्य हासिल करने के लिए आवश्यक लचीलापन विकसित करने के लिए ठोस कदम उठा सकते हैं। यह मार्गदर्शक मानसिक बीमारियों के लक्षणों की अनदेखी कभी नहीं करने के लिए प्रोत्साहित करता है और ऐसी समस्याएं बढ़ने पर भारी सहयोग भी देता है।
सामाजिक-सांस्कृतिक बदनामी ऐसी कुछ वजहों में से एक है, जिनके चलते मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित कई लोग औपचारिक रूप से इसे स्वीकार नहीं करते हैं या आवश्यकता पड़ने पर लोगों से मदद नहीं मांगते हैं। मार्गदर्शक में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होना सामान्य बात है। बदनामी जैसी बातें अनदेखी और पूर्वाग्रह के चलते होती हैं, जो मानसिक स्वास्थ्य से जूझ रहे लोगों के साथ होने वाले भेदभाव का परिणाम है।
इस मार्गदर्शक का उद्देश्य लोगों को जागरूक करना और सरल कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है, जो मानसिक स्वास्थ्य विकसित करने और बनाए रखने के लिए वैज्ञानिक प्रमाणों से समर्थित हैं।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
डॉ जितेंद्र सिंह ने सिविल सेवा परीक्षा, 2017 में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले अधिकारियों को सम्मानित किया
मंत्री महोदय ने युवा सिविल सेवा अधिकारियों को 'नए भारत' के लिए शिल्पकार होने का आग्रह किया
केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास  , प्रधान मंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायतें व पेंशन, परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज यहां कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के कार्मिक तथा प्रशिक्षण  द्वारा आयोजित एक समारोह में सिविल सेवा परीक्षा  में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले अधिकारियों को सम्मानित किया।
समारोह के दौरान डॉ जितेंद्र सिंह ने सभी सफल उम्मीदवारों का स्वागत किया तथा उन्हें बधाई दी। डॉ. सिंह ने उन्हें "नए भारत के शिल्पकार" के रूप में वर्णित किया। उन्होंने सिविल सेवा अधिकारियों से 'न्यू इंडिया' के निर्माण के लिए अपने लंबे करियर के दौरान उपलब्ध अवसरों का उपयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि भारत एक महाशक्ति बनने की प्रक्रिया में है। डॉ. सिंह ने इस तथ्य को रेखांकित किय कि 20 शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले अधिकारियों में से 14 की पृष्ठभूमि इंजीनियरिंग तथा 2 की पृष्ठभूमि चिकित्सा है। कई सफल उम्मीदवारों ने छोटे शहरों में सरकारी स्कूलों से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की है। इससे संकेत मिलता है कि उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए शैक्षिक अवसर केवल मेट्रो शहरों तक सीमित नहीं हैं। उन्होंने आगे कहा कि युवा अधिकारियों के साथ बातचीत करने से मुझे सीखने का अनुभव मिला है। यह सम्मान समारोह पिछले चार वर्षों से सरकार द्वारा आयोजित किया जा रहा है।
डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों से सरकार ने आईएएस अधिकारियों की प्रारंभिक नियुक्ति भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में 3 महीने की अवधि के लिए सहायक सचिव के रूप में की है। इससे अधिकारी केंद्रीय सरकार की कार्य प्रणाली के विभिन्न आयामों से परिचित होते हैं। उन्होंने सभी उम्मीदवारों के सफल भविष्य के लिए कामना की।
शीर्ष स्थान प्राप्त अधिकारियों को संबोधित करते हुए डीओपीटी के सचिव श्री सी. चंद्रामौली ने कहा कि सिविल सेवाओं में अपने लंबे कार्यकाल के दौरान युवा अधिकारियों को बहुत कुछ सीखना है, जहां वे निश्चित रूप से विभिन्न चुनौतियों का सामना करेंगे। उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि वे इन चुनौतियों का अभिनव समाधान पाने में सफल रहेंगे। उन्होंने भविष्य के कार्यकाल के लिए युवा अधिकारियों को शुभकामनाएं दीं।
इस अवसर पर कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधिकारी और शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले युवा अधिकारियों के माता-पिता व अभिभावक भी उपस्थित थे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
डॉ. हर्षवर्धन ने हाल ही में डॉक्टरों के साथ हुई हिंसा की कथित घटनाओं की निंदा करते हुए ‘मरीजों और डॉक्टरों के बीच संयम का अनुरोध’ किया
केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने डॉक्टरों के साथ हाल ही में हुई हिंसा की कथित घटनाओं की निंदा की है। हिंसा की कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हुए डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि कामकाज का सुरक्षित वातावरण डॉक्टरों के लिए बहुत आवश्यक और महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि वह यह मामला मुख्यमंत्रियों के समक्ष उठायेंगे ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं टाली जा सकें।
डॉ. हर्षवर्धन ने कहा, डॉक्टर समाज का अभिन्न अंग हैं और अक्सर तनावपूर्ण एवं कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं। उन्होंने मरीजों और उनकी देखरेख करने वालों से संयम बरतने का अनुरोध किया। उन्होंने डॉक्टरों से भी संयम बरतने का अनुरोध किया ताकि जनता की अनिवार्य सेवाएं बाधित न हों।
आर.के.मीणा/एमकेएम/एएम/आरके/आरएन-1578
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कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा - कृषि भारत की रीढ़ है तो सहकारिता आंदोलन देश की आत्मा
वाणिज्य और कृषि मंत्रालयों के बीच तालमेल से मूल्य संवर्धित निर्यात के लिए कई गुना अवसर जुट रहे हैं : श्री पीयूष गोयल
केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि यह सरदार पटेल का दृष्टिकोण था कि देश में सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को मजबूत बनाया जाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कृषि भारत की रीढ़ है तो सहकारिता आंदोलन देश की आत्मा है। श्री तोमर ने यह बात केन्द्रीय वाणिज्य, उद्योग और रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल के साथ एक पूर्वालोकन कार्यक्रम के दौरान कही। उन्होंने भारत अंतर्राष्ट्रीय सहकारी व्यापार मेले  की घोषणा की। यह मेला अक्टूबर, 2019 में नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया जाएगा। श्री तोमर ने कहा कि यह मेला सहकारी समितियों को अपने उत्पादों का भारी संख्या में दर्शकों के सामने प्रदर्शन करने का एक अच्छा अवसर उपलब्ध कराएगा। कृषि राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी, कृषि सचिव संजय अग्रवाल और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर मौजूद थे।
इस अवसर पर केन्द्रीय वाणिज्य, उद्योग और रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार देश के किसानों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। वाणिज्य और कृषि मंत्रालयों के बीच तालमेल से मूल्य संवर्धित निर्यातों के लिए कई गुना अवसर जुटेंगे। श्री गोयल ने यह भी बताया कि जनजातीय सहकारी समितियों को व्यापार मेले में विशेष छूट दी जाएगी। श्री गोयल ने किसानों और कृषि आधारित उद्योगों को आत्म निर्भर बनाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस सरकार के गठन के बाद कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर के साथ उनकी तीन विचार-विमर्श बैठक हुई हैं। इनमें दोनों मंत्रियों ने 2024-2025 तक कृषि निर्यात को 2.75 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर लगभग सात लाख करोड़ रुपये करने के ढांचे को स्थापित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। श्री पीयूष गोयल ने यह भी घोषणा की कि भारत में सहकारी समितियों के लिए आदान-प्रदान मंच के रूप में एक सहकारिता क्षेत्र निर्यात संवर्धन फोरम की स्थापना की जाएगी।
11 से 13 अक्टूबर 2019 तक आयोजित किए जाने वाले इस तीन दिवसीय कार्यक्रम में भारी संख्या में भारतीय सहकारी समितियों और अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संगठनों के भाग लेने की उम्मीद है। वर्ष 2022 तक कृषि निर्यात को मौजूदा 30 बिलियन डॉलर से 60 बिलियन अमरीकी डॉलर यानी दोगुना करने में सहकारी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह पहल कृषि निर्यात नीति 2018 का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य कृषि निर्यात को दोगुना करना और भारतीय किसानों और कृषि उत्पादों को वैश्विक मूल्य श्रृंखला के साथ एकीकृत करना है।
इस व्यापार मेले का उद्देश्य देश और विदेशों में सहकारी समिति से सहकारिता व्यापार तक प्रोत्साहन देना और ग्रामीण तथा कृषि खुशहाली को बढ़ाना है। यह मेला भारत और विदेश के उद्योग और व्यापार घरानों को आपस में गठजोड़ करने, उत्पादों के संसाधन तलाशने और अनेक प्रकार के उत्पादों और सेवा प्रदाताओं के प्राथमिक उत्पादकों के साथ बातचीत करने का बड़ा अवसर उपलब्ध कराएगा।
कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल और कृषि राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी के साथ ‘लोगो’ का अनावरण किया और 11 से 13 अक्टूबर, 2019 तक नई दिल्ली में आयोजित होने वाले आईआईसीटीएफ का ब्रोशर भी जारी किया।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
प्रधानमंत्री आवास योजना  के तहत अब कुल 88 लाख से अधिक मकानों की मंजूरी
46वें सीएसएमसी में प्रधानमंत्री आवास योजना  के तहत 3 लाख मकानों को मंजूरी
आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव श्री दुर्गाशंकर मिश्र की अध्यक्षता में 46वें सीएसएमसी ने 10 राज्यों से 865 प्रस्तावों को मंजूरी दी। ये प्रस्ताव 2.99 लाख मकान बनाने के संबंध में हैं, जिनमें कुल 15,109 करोड़ रुपये का निवेश होना है। सरकार की प्रतिबद्धता के अनुसार केन्द्रीय सहायता के रूप में 4,482 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। इसका विवरण इस प्रकार है-
उत्तर प्रदेश में 45,770 मकान के निर्माण के लिए 149 प्रस्ताव पेश किए हैं। इस तरह यह संख्या 13.96 लाख मकानों की हो गई है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना  के तहत सभी राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों में सबसे अधिक है। आंध्र प्रदेश में सीएसएमसी में हिस्सा नहीं लिया। प्रधानमंत्री आवास योजना  के तहत राज्य के लिए 12.48 लाख मकान मंजूर किये गए हैं।
महाराष्ट्र ने 1.23 लाख मकानों के निर्माण के लिए 62 प्रस्तावों में हिस्सा लिया, जो सीएसएमसी बैठक में हिस्सा लेने वाले 10 राज्यों में सबसे अधिक है। इन ताजा प्रस्तावों के अलावा राज्य के पास अब कुल 11.20 लाख मकानों की मंजूरी है, जो सभी राज्यों / केन्द्रशासित प्रदेशों में तीसरी सबसे बड़ी संख्या है। उपरोक्त ताजा प्रस्तावों की मंजूरी के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना  के तहत कुल स्वीकृत मकानों की संख्या अब 1.12 करोड़ मकानों की मांग के मद्देनजर 88.16 लाख हो गई है।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौ-सेना के जहाजों का सिहानोकविले, कंबोडिया का दौरा
समुद्री सहयोग के द्वारा दोनों देशों के बीच के दोस्ती के बंधन को और मजबूती देंगे
आसियान देशों में भारतीय नौ-सेना की तैनाती का एक भाग
आसियान देशों में भारतीय नौ-सेना की एक हिस्से के तैनाती के रूप में भारतीय नौ-सेना के जहाज दिल्ली और सतपुड़ा रियर एडमिरल गुरुचरण सिंह, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग ईस्टर्न फ्लीट की कमान के तहत 11 से 14 मई 2023 तक सियानोकविले कंबोडिया के दौरे पर हैं। यह दौरा कंबोडिया के साथ भारत के सौहार्दपूर्ण संबंधों को दर्शाता है।
इस दौरान दोनों तरफ के नौ-सेना अधिकारी पेशेवर बात-चीत डेक- विज़िट और खेलों के आदान-प्रदान की एक विस्तृत श्रृंखला में शामिल होंगे, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के मध्य अंतर-संचालनीयता और आपसी समझ को बढ़ाना है।
आईएनएस दिल्ली भारत का पहला स्वदेश निर्मित निर्देशित-मिसाइल विध्वंसक जहाज है और आईएनएस सतपुड़ा स्वदेश निर्मित बहूद्देशीय स्टील्थ-फ्रिगेट है। ये दोनों जहाज मल्टी-रोल हेलिकॉप्टर को ले जाने के साथ विभिन्न प्रकार के हथियारों और सेंसर से लैस हैं। ये दोनों जहाज भारत के उन्नत जहाज निर्माण क्षमता ओर डिज़ाइनों के प्रमाण है।
भारतीय नौ-सेना के जहाजों के इस दौरे का उद्देश्य दोनों देशों के मध्य दोस्ती के गहरे संबंध को, समुद्री सहयोग द्वारा और मजबूत करना है।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
सरकार ने म्यूकोरमिकोसिस से लड़ने की खातिर एम्फोटेरिसिन बी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कदम उठाए
कुछ राज्यों में अचानक से एम्फोटेरिसिन बीकी मांग में वृद्धि देखी गई है। चिकित्सक कोविड-19 बीमारी के बाद होने वाली तकलीफ म्यूकोरमिकोसिससे पीड़ित रोगियों के इलाज के लिए यह दवा लेने की सलाह देते हैं। इसलिए भारत सरकार दवा के उत्पादन को बढ़ाने के लिए निर्माताओं से बातचीत कर रही है। इस दवा के अतिरिक्त आयात और घरेलू स्तर पर इसके उत्पादन में वृद्धि के साथ आपूर्ति की स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है।
औषध विभाग ने निर्माताओं/आयातकों के साथ स्टॉक की स्थिति की समीक्षा करने के बाद, और एम्फोटेरिसिन बी की बढ़ती मांग को देखते हुए11 मई, 2021 को अपेक्षित आपूर्ति के आधार पर राज्यों/केंद्रशासित क्षेत्रों को यह दवा आवंटित की जो 10 मई से 31 मई, 2021 के बीच उपलब्ध करायी जाएगी। राज्यों से सरकारी और निजी अस्पतालों एवं स्वास्थ्य सेवा एजेंसियों के बीच आपूर्ति के समान वितरण के लिए एक व्यवस्था लागू करने का भी अनुरोध किया गया है। राज्यों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे इस आवंटन से दवा प्राप्त करने के लिए राज्य में निजी और सरकारी अस्पतालों के लिए 'संपर्क बिंदु' का प्रचार करें। इसके अलावा, राज्यों से अनुरोध किया गया है कि पहले से आपूर्ति किए जा चुके स्टॉक और साथ ही आवंटित किए गए स्टॉक का विवेकपूर्ण तरीके से इस्तेमाल किया जाए। राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण  आपूर्ति व्यवस्था की निगरानी करेगा।
देश महामारी की गंभीर लहर का सामना कर रहा है और इसने देश के विभिन्न हिस्सों को प्रभावित किया है। भारत सरकार आवश्यक कोविड दवाओं की आपूर्ति बढ़ाने और उन्हें एक समान एवं पारदर्शी तरीके से राज्य सरकारों तथा केंद्रशासित प्रदेशों के लिए उपलब्ध कराने की खातिर लगातार काम कर रही है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 216.17 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 19,61,896 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 46,748 है
सक्रिय मामलों की दर 0.1 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.71 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 5,916 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,39,47,756 है
पिछले 24 घंटों में 6,298 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 1.89 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 1.70 प्रतिशत है
अब तक 89.09 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 3,33,964 जांच की गई