ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
मुंबई में पैकमैक एशिया 2022 में पैकेजिंग पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी और क्रेता-विक्रेता सम्मेलन का आयोजन
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय  पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ साझेदारी में 7-9 दिसंबर, 2022 को मुंबई में पैकमैक एशिया और क्रेता-विक्रेता सम्मेलन में पैकेजिंग पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशाल संगोष्ठी का आयोजन कर रहा है।
उद्घाटन समारोह में आज मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों, पीएचडीसीसीआई, आईपीएमएमआई, आईआईपी व डीजीएफटी के कर्मियों, श्रीलंका, ब्रिटेन, जर्मनी, बांग्लादेश, इटली, घाना, नेपाल, भूटान, केन्या, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया और म्यांमार तथा उद्योग जगत के विदेशी प्रतिनिधियों/प्रवक्ताओं ने मुख्य वक्ता के रूप में विभिन्न तकनीकी सत्रों में भाग लिया। इस कार्यक्रम में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम- एमएसएमई भाग ले रहे हैं।
विशाल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और क्रेता-विक्रेता बैठक के दौरान ईपीआर, पैकेजिंग प्रौद्योगिकी, बायो-डिग्रेडेबल पैकेजिंग सामग्री, नवीनतम तकनीक एवं पैकेजिंग उद्योग के लिए व्यावसायिक अवसर आदि में पैकेजिंग उद्योग के साथ एमएसएमई के विकास को आगे बढ़ाने के लिए सरकारी योजनाओं पर विचार-विमर्श करने के उद्देश्य से विभिन्न तकनीकी सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा, भारतीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के साथ तकनीकी सहयोग हेतु बी2बी सत्र, क्रेता-विक्रेता बैठकें भी आयोजित की जा रही हैं, ताकि निर्यात के लिए व्यावसायिक संपर्क स्थापित किए जा सकें।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
डीपीआईआईटी ने माल, विनिर्माण और आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई और उन्हें पहुंचाने की स्थिति पर नज़र रखने के लिए एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया
 ने लॉकडाउन की अवधि 25.03.2020 से 14.04.2020 के दौरान माल, विनिर्माण और आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई और उन्हें वास्तविक समय में आम आदमी तक पहुंचाने की स्थिति पर नज़र रखने के लिए एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। उत्पादक, ट्रांसपोर्टर, वितरक, थोक व्यापारी या ई-कॉमर्स कंपनियों को माल की ढुलाई और वितरण या संसाधनों को जुटाने में किसी भी प्रकार की जमीनी स्तर की कठिनाइयों का सामना करने की स्थिति में, वे विभाग को निम्नलिखित टेलीफोन नंबर / ईमेल पर सूचित कर सकते हैं :-
टेलीफोन : + 91 11 23062487
ईमेल : controlroom-dpiit[at]gov[dot]in
टेलीफोन नम्बर सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक काम करेगा। विभिन्न हितधारकों द्वारा दी गई जानकारियों अथवा मुद्दों को विभाग द्वारा सम्बद्ध राज्य सरकारों, जिला और पुलिस अधिकारियों और अन्य सम्बद्ध एजेंसियों के समक्ष रखा जाएगा।
संस्कृति मंत्रालय
संस्कृति मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए तीन अनूठी प्रतियोगिताएं शुरू कीं
"अमृत महोत्सव कला, संस्कृति, गीत और संगीत के रंगों से भरा हो" : प्रधानमंत्री
मुख्य विशेषताएं :
- संस्कृति मंत्रालय देश भर में देशभक्ति गीत लेखन, रंगोली बनाने और लोरी लेखन के लिए तहसील/तालुका स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रहा है।
- इस पहल की घोषणा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 24 अक्टूबर, 2021 को मन की बात कार्यक्रम में की थी और 31 अक्टूबर, 2021 से राष्ट्रीय एकता दिवस पर सोशल मीडिया पर प्रतिष्ठित हस्तियों द्वारा शुरू की गई सार्वजनिक भागीदारी के लिए प्रविष्टियां खोली गई हैं।
- यह आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आता है जो भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाने की एक अनूठी पहल है।
'आज़ादी का अमृत महोत्सव' प्रगतिशील भारत के 75 वर्ष और इसके लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को का जश्न मनाने के लिए भारत सरकार की एक पहल है। यह महोत्सव भारत के उन लोगों को समर्पित है, जिन्होंने न केवल भारत को उसकी यात्रा में, बल्कि भारत को सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
इस पहल की घोषणा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 24 अक्टूबर, 2021 को मन की बात कार्यक्रम में आजादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में की थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अमृत महोत्सव कला, संस्कृति, गीत और संगीत के रंगों से भरा होना चाहिए। निम्नलिखित तीन गतिविधियां शुरू की गई हैं जिनमें व्यापक जनभागीदारी होगी:
- देशभक्ति गीत लेखन
- लोरी लेखन
- रंगोली बनाना
संस्कृति मंत्रालय तहसील/तालुक स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक उपरोक्त तीनों गतिविधियों के लिए सभी के लिए #यूनिटी क्रिएटिविटी के रूप में एक राष्ट्रव्यापी प्रतियोगिता आयोजित कर रहा है। भागीदारी के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश 'आजादी का अमृत महोत्सव'  की वेबसाइट amritmahotsav.nic.in पर उपलब्ध हैं। इस पहल का उद्देश्य भागीदारी को प्रोत्साहित करना है ताकि वास्तविक 'जन भागीदारी' सुनिश्चित की जा सके।
इन प्रतियोगिताओं को भारत रत्न लता मंगेशकरजी ने देशभक्ति गीत प्रतियोगिता के लिए, ऑस्कर विजेता ए. आर. रहमान ने लोरी लेखन प्रतियोगिता के लिए और पद्म श्री सुदर्शन पटनायक ने रंगोली बनाने की प्रतियोगिता के लिए डिजिटल रूप से जनता के लिए पेश किया। गृह मंत्रालय, संस्कृति मंत्री, पीआईबी, एआईआर, डीडी, बीओसी सहित सूचना और प्रसारण मंत्रालय की विभिन्न मीडिया इकाइयां; माइ गव, विभिन्न माननीय मंत्रियों और मंत्रालयों के साथ-साथ नागरिकों ने इसके बारे में जानकारी दी है।
यह प्रतियोगिता कुछ महीनों तक चलेगी और विजेताओं को शानदार इनाम दिए जाएंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र के संस्कृति, पर्यटन और विकास मंत्री , श्री जी किशन रेड्डी ने लोगों को बड़ी संख्या में भाग लेने का आह्वान करते हुए इसके बारे में पोस्ट किया।
मंत्री का कहना है कि प्रधानमंत्री ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि आजादी का अमृत महोत्सव के माध्यम से हमारी आजादी का 75वां वर्ष जन आंदोलन बने। संस्कृति मंत्रालय इस तरह के कार्यक्रमों की पहचान के लिए विभिन्न मंत्रालयों के साथ काम कर रहा है और इस अवसर पर इसे एक उत्सव बनाने के लिए जमीनी स्तर पर समुदायों के साथ काम कर रहा है।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
केन्द्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने मौसम भवन का दौरा किया, आईएमडी मुख्यालय पर मॉनसून के रुझान की समीक्षा की
आगामी वर्षों में आईएमडी और रडार खरीदेगा
- जून में सामान्य से 10% अधिक मॉनसून वर्षा हुई थी जबकि जुलाई में अब तक मॉनसून वर्षा में 26% की कमी
- आईएमडी कृषि मंत्रालय के एम-किसान पोर्टल के माध्यम से 4 करोड़ 20 लाख एसएमएस सप्ताह में दो बार भेजता है
केन्द्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ; पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री ; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अन्तरिक्ष मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज मौसम भवन का दौरा किया और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन भारत मौसम विज्ञान विभाग  के मुख्यालय में मॉनसून के रुझान की समीक्षा की।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने मौसम भवन पर लगभग 1 घंटे का समय व्यतीत किया और मॉनसून के वर्तमान रुझान के बारे में व्यक्तिगत तौर पर जारी ली। वह विशिष्ट उपग्रह एवं रडार अनुभागों में भी गए और वास्तविक समय में आंकड़ों की प्रक्रिया के बारे में चर्चा की।
विभाग के अधिकारियों ने डॉ. जितेंद्र सिंह को बताया कि वर्तमान समय में विभिन्न विश्व स्तरीय उपकरणों के उपयोग के अलावा आईएमडी के पास देशभर में 27 रडार उपलब्ध हैं। उन्हें बताया गया कि आगामी वर्षों में रडार की संख्या देश में बढ़ाकर 50 तक किए जाने की योजना है।
विभिन्न उपकरणों का अवलोकन करते हुए डॉ जितेंद्र सिंह ने यह भी जानना चाहा कि इसरो के उपग्रहों से प्राप्त होने वाले उपग्रह चित्रों का विश्लेषण किस प्रकार से किया जाता है। उन्हें दिल्ली में वायु गुणवत्ता में आने वाले उतार-चढ़ाव के बारे में भी जानकारी दी गई।
मौसम पूर्वानुमान की प्रक्रिया को एक जटिल प्रक्रिया बताते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने आईएमडी के वैज्ञानिकों से आग्रह किया कि और सटीक मौसम पूर्वानुमान देने के लिए प्रयास करें। उन्होंने अधिकारियों से जनोन्मुखी होने के प्रयास करने को कहा, विशेषरूप से कृषि और अचानक आने वाली बाढ़, चक्रवाती तूफान, मूसलाधार बारिश जैसी प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में मोबाइल एप्लिकेशन और इस तरह के अन्य हाई-टेक विकल्पों का उपयोग कर सूचनाओं का प्रसार बढ़ाने को कहा।
एक संक्षिप्त प्रस्तुति में आईएमडी के महानिदेशक डॉ मृत्युंजय मोहापात्रा ने डॉ सिंह को बताया कि इस वर्ष मॉनसून की बारिश जून में सामान्य से 10% अधिक हुई जबकि जुलाई में अब तक सामान्य से 26 प्रतिशत कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है।
केंद्रीय मंत्री को बताया गया कि आईएमडी द्वारा कृषि मंत्रालय के एम-किसान पोर्टल का उपयोग करते हुए देश भर में 4 करोड़ 20 लाख से अधिक किसानों को उनके लाभ के लिए सप्ताह में दो बार एसएमएस भेजा जाता है। डॉ मोहापात्रा ने बताया कि भारत दुनिया के उन 5 देशों में एक है जिनके पास बिजली गिरने की चेतावनी जारी करने के लिए आधुनिकतम लाइटनिंग प्रणाली है।
आईएमडी की हाइड्रोमेट सेवा रडार प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से नदियों के आसपास वाले क्षेत्रों में बाढ़ संबंधी पूर्वानुमान करने में सक्षम है। इस सेवा के माध्यम से शहर आधारित पूर्वानुमान के साथ-साथ दक्षिण एशिया के अन्य भागों में भी अचानक बाढ़ की सूचनाएं प्रसारित की जाती हैं।
अंतरिक्ष विभाग
मंत्रिमंडल ने भारत और बहरीन के बीच शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाह्य अंतरिक्ष में अन्वेषण और उपयोग में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी
(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाह्य अंतरिक्ष में अन्वेषण और उपयोग में सहयोग के लिए भारत और बहरीन के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बारे में अवगत कराया गया।
इस समझौता ज्ञापन पर भारत द्वारा 11 मार्च, 2019 को बैंगलुरु में और 28 मार्च, 2019 को बहरीन द्वारा मनामा में हस्ताक्षर किए गए।
विवरण:
- यह समझौता ज्ञापन, पृथ्वी की रिमोर्ट सेंसिंग, उपग्रह संचार, उपग्रह आधारित नेविगेशन, अंतरिक्ष विज्ञान और ग्रह-संबंधी अन्वेषण, अंतरिक्षयान, अंतरिक्ष प्रणालियों और भूतल प्रणाली के उपयोग तथा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग सहित अंतरिक्ष विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा अनुप्रयोगों जैसे सहयोग के संभावित हित क्षेत्रों को समर्थ बनाएगा।
- यह समझौता ज्ञापन डीओएस/आईएसआरओ और बहरीन सरकार की बहरीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष विज्ञान एजेंसी  से सदस्यों को शामिल करके एक संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने में मदद करेगा, जो समय-सीमा और समझौता ज्ञापन कार्यान्वयन के तरीकों सहित कार्य-योजना भी तैयार करेगा।
कार्यान्वयन नीति और लक्ष्य :
इस हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन से विशेष कार्यान्वयन प्रबंध पूरा करने तथा समय-सीमा और इस समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन तरीकों सहित कार्य-योजना तैयार करने के लिए एक संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने में मदद मिलेगी।
प्रभाव:
यह समझौता ज्ञापन पृथ्वी के रिमोर्ट सेंसिंग, उपग्रह संचार, उपग्रह नेविगेषण, अंतरिक्ष विज्ञान, बाह्य अंतरिक्ष के अन्वेषण के क्षेत्र में नई अनुसंधान गतिविधियों और अनुप्रयोग संभावनाओं का पता लगाने में मदद करेगा।
आने वाला व्यय:
प्रत्येक निर्दिष्ट गतिविधि के संबंध में वित्तीय योगदान संयुक्त गतिविधि के स्वरूप पर निर्भर करेगा, जिसका ब्यौरा संबंधित कार्यान्वयन समझौतों /अनुबंधों में दिया जाएगा।
लाभ:
इस समझौता ज्ञापन के माध्यम से बहरीन सरकार के साथ सहयोग से मानवता की भलाई के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोगों के क्षेत्र में संयुक्त गतिविधि विकसित करने में बढ़ावा मिला। इस प्रकार देश के सभी हिस्से और क्षेत्र लाभान्वित होंगे।
पृष्ठभूमि:
- बहरीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष विज्ञान एजेंसी  के प्रमुख और बहरीन के परिवहन एवं दूरसंचार मंत्री ने अप्रैल, 2018 में भारत के राजदूत से इसरो के साथ अंतरिक्ष सहयोग करने की इच्छा जाहिर की थी।
- जुलाई, 2018 में विदेश मंत्रालय के अनुरोध पर एक अनुवर्ती कार्यवाही के रूप में भारत-बहरीन अंतरिक्ष सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन का मसौदा तैयार करके विदेश मंत्रालय के साथ साझा किया गया। तदनुसार बहरीन के पक्ष ने अपनी सहमति दी और दोनों पक्ष हस्ताक्षर के लिए प्रारूप पर परस्पर सहमत हुए।
रेल मंत्रालय
केन्द्रीय रेल तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड  के कार्यो की प्रगति की समीक्षा की
डीएफसीसीआईएल निर्धारित अवधि के भीतर या उससे पहले अपना काम पूरा करने के इच्छुक ठेकेदारों को प्रोत्साहन के रूप में कुछ तरह की रियायतें देने की संभावना का पता लगाएगा
डीएफसीसीआईएल के पास जल्दी ही एक ऐसा डैशबोर्ड होगा जिसके माध्यम से 'किलोमीटर दर किलोमीटर' के हिसाब से परियोजना की निगरानी और उसके आधार पर रेलवे के अधिकारियों द्वारा जरुरी कार्रवाई की जा सकेगी ताकि सभी तरह के मुद्दों का तत्काल समाधान किया जा सके
डैशबोर्ड के माध्यम से शिकायत निवारण के लिए संस्थागत प्रणाली उपलब्ध कराना
राज्यों के साथ समन्वय सहित सभी मुद्दों का समाधान मिशन मोड पर किया जाना, मंत्रालय ने इस बारे में पहले से ही सभी संबंधित राज्यों को पत्र लिख कर कहा है कि वे परियोजना को तेजी से ट्रैक करें और समन्वय सें संबधित मामलों को हल करें
परियोजना की साप्ताहिक प्रगति की निरंतर निगरानी करना
केन्द्रीय रेल तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रीश्री पीयूष गोयल ने आज एक बैठक में देश में समर्पित रेल गलियारे के लिए गठित डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड  केकार्यों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में रेलवे बोर्ड, डीएफसीसीआईल और सीआरबी के सभी शीर्ष अधिकारियों तथा अनुबंध पर काम करने वाली एजेंसियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
बैठक के दौरान, वरिष्ठ अधिकारियों ने श्री गोयल को परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा उपलब्ध कराया।
श्री गोयल ने डीएफसीसीआईएल की प्रबंधन टीम और ठेकेदारों को पश्चिमी समर्पित माल गलियारे . डीएफसी  और पूर्वी समर्पित माल गलियारे  के सभी वर्गों पर तेजी से काम करने के लिए हर संभव कदम उठाने का निर्देश दिया। समीक्षा बैठक में, प्रत्येक सेक्शन में हुई कार्य प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई और सभी व्यवधानों का हल निकालते हुए सुचारू प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
परियोजनाओं पर तेजी से काम करने के लिए केन्द्रीय मंत्री की ओर से निम्निलिखित उपाय सुझाए गए:-
- सभी ठेकेदारों,वेंडरों और आपूर्तिकर्ताओं के साथ नियमित साप्ताहिक बैठक करना
- निर्धारित अवधि के भीतर या उससे पहले अपना काम पूरा करने के इच्छुक ठेकेदारों को प्रोत्साहन के रूप में कुछ तरह की रियायतें देने की संभावना का पता लगाना
c) डीएफसीसीआईएल द्वारा वास्तविक समय के आधार पर 'किलोमीटर दर
किलोमीटर' परियोजना की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए एक डैशबोर्ड बनाना । यह रेलवे बोर्ड के अधिकारियों के लिए भी सुलभ होगा। डैशबोर्ड का प्रावधान तत्काल आधार पर अनुबंध से संबधित कार्यों के निष्पादन से जुड़े सभी मामलों का समाधान निकालने में भी मदद करेगा।
बैठक के में यह तय किया गया कि सभी ठेकेदारों के काम की कड़ी निगरानी की जाएगी। राज्यों के साथ समन्वय सहित सभी मुद्दों का समाधान मिशन मोड पर किए जाएगा। मंत्रालय की ओर से पहले ही सभी संबंधित राज्यों को अंतर्देशीय, आरओबी तथा कानून और व्यवस्था से संबधित लंबित मुद्दों को जल्दी हल करने के लिए पत्र लिखा जा चुका है।
समर्पित माल गलियारा भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सबसे बड़ी रेल अवसंरचना परियोजनाओं  में से एक है। इसकी कुल लागत 81,459 करोड़ रुपये आंकी गई है। डीएफसीसीआईएल की स्थापना समर्पित माल गलियारे के निर्माण, रखरखाव और संचालन के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने के विशेष उद्देश्य के साथ की गई है।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
डाक विभाग अपने 1.5 लाख डाकघरों के सर्वव्यापी नेटवर्क के साथ देश के हर एक नागरिक के लिए "हर घर तिरंगा" कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रहा है
डाक विभाग ने 10 दिनों की छोटी अवधि में 1 करोड़ से अधिक राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री की
4.2 लाख डाक कर्मचारियों ने देश के कोने-कोने में "हर घर तिरंगा" के संदेश का उत्साहपूर्वक प्रचार किया
डाक विभाग अपने 1.5 लाख डाकघरों के सर्वव्यापी नेटवर्क के साथ देश के हर एक नागरिक के लिए "हर घर तिरंगा" कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रहा है। भारतीय डाक ने 10 दिनों की छोटी अवधि के भीतर डाकघरों के साथ-साथ ऑनलाइन के माध्यम से नागरिकों को 1 करोड़ से अधिक राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री की है। विभाग ने 25 रुपये की बेहद कम कीमत पर इसकी बिक्री की है। वहीं, विभाग ने ऑनलाइन बिक्री के लिए पूरे देश में किसी भी पते पर राष्ट्रीय ध्वज को नि:शुल्क पहुंचाने की सुविधा प्रदान की है। अब तक नागरिकों ने ई-पोस्ट ऑफिस सुविधा के माध्यम से 1.75 लाख से अधिक राष्ट्रीय ध्वज की ऑनलाइन खरीदारी की है।
पूरे देश के 4.2 लाख डाक कर्मचारियों ने शहरों, कस्बों व गांवों में, सीमावर्ती क्षेत्रों में, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों  और पहाड़ी व जनजातीय क्षेत्रों में “हर घर तिरंगा” के संदेश का उत्साहपूर्वक प्रचार किया है। भारतीय डाक ने प्रभात फेरी जैसे कि बाइक रैली व चौपाल सभाओं के माध्यम से समाज के हर वर्ग में "हर घर तिरंगा" का संदेश पहुंचाया है। इसके अलावा डिजिटल रूप से जुड़े नागरिकों के बीच कार्यक्रम के संदेश को प्रचारित करने के लिए ट्विटर और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया मंच का भी व्यापक रूप से उपयोग किया गया है।
डाकघरों के जरिए राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री 15 अगस्त 2022 तक खुली है। नागरिक अपने नजदीकी डाकघरों में जा सकते हैं या ई-डाकघर  के जरिए अपना राष्ट्रीय ध्वज प्राप्त कर सकते हैं और "हर घर तिरंगा" अभियान का हिस्सा बन सकते हैं। वहीं, नागरिक ध्वज के साथ एक सेल्फी भी ले सकते हैं और इसे www.harghartirang.com पर अपलोड कर सकते हैं और नए भारत के सबसे बड़े उत्सव में अपनी भागीदारी दर्ज करा सकते हैं।
रक्षा मंत्रालय
डीआरडीओ ने सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट का सफल उड़ान परीक्षण किया
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन  ने दिनांक 05 मार्च, 2021 को सुबह करीब 1030 बजे ओडिशा के तट से दूर एकीकृत परीक्षण रेंजचांदीपुर से सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट  प्रौद्योगिकी पर आधारितफ्लाइट टेस्ट को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। बूस्टर मोटर और नोजल रहित मोटरसमेत सभी उप प्रणालियों ने अपेक्षा के अनुसार प्रदर्शन किया। परीक्षण केदौरान, ठोस ईंधन आधारित डक्टेड रैमजेट प्रौद्योगिकी सहित अनेक नईप्रौद्योगिकियों का परीक्षण साबित हुआ।
ठोस ईंधन आधारित डक्टेड रैमजेट तकनीक के सफल प्रदर्शन नेरक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान  को तकनीकी लाभ प्रदान किया हैजिससे वह लंबी दूरी की हवा से हवा में मिसाइलें विकसित कर पाएगा। वर्तमानमें ऐसी तकनीक सिर्फ दुनिया के गिने-चुने देशों के पास ही उपलब्ध है।परीक्षण के दौरान, एयर लॉन्च परिदृश्य को बूस्टर मोटर का उपयोग करकेसिम्युलेट किया गया था। बाद में नोजल रहित बूस्टर ने इसको रैमजेट ऑपरेशनके लिए आवश्यक मैक नंबर पर त्वरित किया।
मिसाइल के प्रदर्शन की निगरानी आईटीआर द्वारा तैनात इलेक्ट्रोऑप्टिकल, रडार और टेलीमेट्री उपकरणों द्वारा कैप्चर किए गए आंकड़ों काउपयोग करके की गई थी और मिशन के उद्देश्यों के सफल प्रदर्शन की पुष्टि हुई।इस प्रक्षेपण की निगरानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला , अनुसंधान केंद्र इमरत  और हाई एनर्जी मैटेरियल रिसर्च लेबोरेट्री  सहित विभिन्न रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन प्रयोगशालाओं के वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने की।
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट  के सफल उड़ान परीक्षण पर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन , भारतीय वायु सेना और उद्योग के वैज्ञानिकों को बधाई दी।
रक्षा आनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और रक्षा अनुसंधानएवं विकास संगठन  के अध्यक्ष डॉ जी सतीश रेड्डी ने भी सफल उड़ानपरीक्षण में शामिल टीम को बधाई दी।
एमजी/एएम/एबी-
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शिक्षा मंत्रालय
मानव संसाधन विकास सचिव श्री अमित खरे ने जेएनयू प्रशासन तथा जेएनयू के विद्यार्थियों से बातचीत की
विद्यार्थियों को सेवा और उपयोगिता शुल्क का भुगतान नहीं करना पड़ेगा, मंत्रालय ने यूजीसी से इन शुल्कों को वहन करने के लिए कहा
मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सचिव श्री अमित खरे ने आज नई दिल्ली के शास्त्री भवन में सवेरे साढ़े 11 बजे जवाहलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. एम. जगदीश कुमार और विश्वविद्यालय के रेक्टरों तथा रजिस्ट्रार के साथ बैठक की। बाद में उन्होंने अपराह्न साढ़े तीन बजे जवाहलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष सुश्री आइशी घोष के नेतृत्व में जेएनयू के विद्यार्थियों के शिष्टमंडल से भी बातचीत की।
विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सचिव को बताया कि मंत्रालय के 10 और 11 दिसंबर, 2019 के चर्चा रिकॉर्ड के अनुसार लिए गए निर्णयों को लागू करने के लिए प्रशासन सभी कदम उठा रहा है।
प्रो. जगदीश कुमार ने यह भी बताया कि 9 जनवरी, 2020 को जेएनयू द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि विद्यार्थियों से छात्रावास के निवासियों के लिए सेवा और उपयोगिता शुल्क नहीं लिए जा रहे हैं। यूजीसी से इन शुल्कों को वहन करने का अनुरोध किया गया है। विद्यार्थियों को यह बात मंत्रालय के सचिव के साथ हुई बातचीत में भी बताई गई है।
मानव संसाधन विकास सचिव ने यूजीसी के अध्यक्ष डॉ. डी.पी. सिंह से भी बातचीत की। मंत्रालय ने यूजीसी से इस संबंध में आवश्यक धन उपलब्ध कराने को कहा है।
इन घटनाओं के मद्देनजर श्री अमित खरे ने विद्यार्थियों से आंदोलन वापस लेने की अपील की।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक, 2019 में संशोधनों/परिवर्तनों को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक, 2019 में संशोधनों/परिवर्तनों को मंजूरी प्रदान की है। विधेयक केमूल स्वरूपको 17 जुलाई, 2019 को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी और संसद के दोनों सदनों ने क्रमशः 29 जुलाई, 2019 और 01 अगस्त, 2019 को आधिकारिक संशोधनों के साथ इसे पारित कर दिया।
मंत्रिमंडल द्वारा 17 जुलाई, 2019 को स्वीकृत किए गए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक, 2019 के मूल स्वरूप कोसंसद में निम्नलिखित परिवर्तनों के साथ पारित किया गया और मंत्रिमंडल को इन परिवर्तनों से अवगत कराया गया हैः
i. धारा 4 –14 सदस्यों के स्थान पर 22 अंशकालिक सदस्य
ii. धारा 4- 6 सदस्यों के स्थान पर 10 सदस्य
iii. धारा 4- 5 सदस्यों के स्थान पर 9 सदस्य
iv. धारा 37- ‘शिक्षण के उद्देश्यों के लिए भी’ अंत में जोड़ी गई
वित्त मंत्रालय
इनलैंड कंटेनर डिपो/कंटेनर फ्रेट स्टेशनों/एयर फ्रेट स्टेशनों की अधिसूचना वापस लेने के संबंध में
देश में जमीनी माल डिपो वाले इनलैंड कंटेनर डिपो  और आयात-निर्यात संबंधी गोदाम वाले कंटेनर फ्रेट स्टेशनों  के कस्टोडियनों  को राहत पहुंचाने के लिये केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड  ने आज तय कर दिया कि अधिकतम चार महीनों में इन सुविधाओं को बंद करने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाये। इसके पहले कोई समय-सीमा तय नहीं थी।
आईसीडी और सीएफएस, आयात-निर्यात व्यापारिक गतिविधियों में अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वे आयात और निर्यात किये जाने वाले माल का भंडारण करते हैं तथा उन्हें क्लियरेंस देते हैं। इन सुविधाओं को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत अधिसूचित किया गया है और इसका प्रशासन सीमा शुल्क अधिकारियों के हाथों में है। बहरहाल, कभी-कभार ऐसा भी होता है कि कस्टोडियन इन सुविधाओं को बंद  करना चाहता है। अधिसूचना वापस लेने के लिये यह शर्त है कि सुविधा के बंद होने से पहले आयात/निर्यात संबंधी बिना क्लियरेंस वाले, जब्त किये गये और कुर्क किये गये माल का निपटारा हो जाये। सीबीआईसी के ध्यान में आया है कि इस प्रक्रिया में बहुत समय लगता है, जिसके कारण कस्टोडियनों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है।
हाल में जारी सर्कुलर संख्या 20/2021-कस्टम्स, तिथि 16.08.2021 के तहत जो कस्टोडियन परिचालन बंद करना चाहता है, उसे आईसीडी/सीएफएस की अधिसूचना वापस लेने के लिये प्रार्थना-पत्र देना होगा। यह प्रार्थना-पत्र प्रमुख सीमा शुल्क आयुक्त/आयुक्त को दिया जायेगा। उसके बाद उप/सहायक सीमा शुल्क आयुक्त के स्तर का एक नोडल अधिकारी अधिसूचना वापस लेने की प्रक्रिया शुरू करेगा तथा उपरोक्त सुविधा में पड़े माल का निपटारा तय समय-सीमा में पूरा करेगा।
नई प्रक्रिया से बेवजह के खर्चे और समय की बचत होगी। सबसे अहम बात यह है कि अधिसूचना वापस लेने की प्रक्रिया आवेदन के प्राप्त होने की तारीख से चार महीने में पूरी कर लेनी है। यह सीबीआईसी द्वारा उठाया गया व्यापार सुविधा का एक और कदम है।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
अप्रैल में 1.96 बिलियन आधार प्रमाणीकरण किया गया, जो पिछले वित्त वर्ष इस महीने की तुलना में 19 प्रतिशत अधिक है
अप्रैल 2023 में 250 मिलियन से अधिक ई-केवाईसी हुए
आधार धारकों ने अप्रैल 2023 में 1.96 बिलियन प्रमाणीकरण किया, जो अप्रैल 2022 की तुलना में 19.3 प्रतिशत से अधिक की छलांग है, यह भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था की वृद्धि और आधार के उपयोग का संकेत देता है।
इनमें अधिकांश प्रमाणीकरण लेन-देन अंगुलियों के निशान  का उपयोग करके किए गए थे। इसके बाद जनसांख्यिकीय और ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण किए गए। आसान सेवा वितरण के लिए चेहरे से प्रमाणीकरण का भी सभी क्षेत्रों में अच्छा उपयोग देखा जा रहा है।
वयस्को के बीच आधार का प्रयोग लगभग सभी के द्वारा किया जाता है वही अन्य आयु समूहों में यह स्तर अब बढ़कर 94.8 प्रतिशत हो गया है, जो निवासियों के बीच आधार की पहुंच और अपनाने का संकेत है। अप्रैल के महीने के दौरान लोगों के अनुरोध पर 15.44 मिलियन से अधिक आधार अपडेट किए गए थे।
आधार सक्षम भुगतान प्रणाली  उन लोगों के लिए वित्तीय समावेश कर रही है जो आय के पिरामिड के निचले भाग में हैं। अप्रैल 2023 में, एईपीएस और माइक्रो एटीएम के नेटवर्क के माध्यम से 200.6 मिलियन से अधिक अंतिम मील बैंकिंग लेनदेन संभव हुआ।
आधार ई-केवाईसी सेवा बैंकिंग और गैर-बैंकिंग वित्तीय सेवा क्षेत्रों में पारदर्शी और बेहतर ग्राहक अनुभव प्रदान करके और व्यापार करने में आसानी में मदद करके महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अकेले अप्रैल में 250.5 मिलियन से अधिक ईकेवाईसी लेनदेन किए गए थे।
अप्रैल 2023 के अंत तक, आधार ई-केवाईसी लेनदेन की संचयी संख्या 14.95 बिलियन हो गई है। ई-केवाईसी को जारी रखने से वित्तीय संस्थानों, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं जैसी संस्थाओं की ग्राहक अधिग्रहण लागत में काफी कमी आ रही है।
चाहे वह पहचान सत्यापन के लिए ई-केवाईसी हो, अंतिम मील बैंकिंग के लिए एईपीएस, प्रमाणीकरण या सीधे फंड ट्रांसफर के लिए आधार सक्षम डीबीटी, आधार, भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की नींव और सुशासन का एक साधन क्यों न हो, वह लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने की प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की कल्पना में सहयोग देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।