ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
संघ लोक सेवा आयोग
सम्मिलित भूवैज्ञानिक  परीक्षा, 2020 के परिणाम
संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 19 जनवरी, 2020 को आयोजित सम्मिलित भूवैज्ञानिक  परीक्षा, 2020 के आधार पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक वाले उम्मीदवारों ने सम्मिलित भूवैज्ञानिक  परीक्षा, 2020 के लिए अर्हता प्राप्त कर ली है। यह परिणाम, संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट https://upsc.gov.in पर भी उपलब्ध है।
परीक्षा के प्रत्येक चरण में इन सभी उम्मीदवारों की उम्मीदवारी इनके द्वारा, निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा किए जाने के अध्यधीन पूर्णतया अनंतिम है। अर्हक घोषित किए गए उम्मीदवारों को 27 तथा 28 जून, 2020 को आयोजित की जाने वाली सम्मिलित भूवैज्ञानिक  परीक्षा, 2020 में भाग लेना होगा। अर्हक उम्मीदवारों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे खान मंत्रालय द्वारा जारी सम्मिलित भूवैज्ञानिक परीक्षा, 2020 की नियमावली तथा आयोग द्वारा जारी परीक्षा नोटिस सं. 02/ 2020-जियो., दिनांक 25.09.2019 का अवलोकन करें, जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
उम्मीदवार अपने ई-प्रवेश पत्र, सम्मिलित भूवैज्ञानिक  परीक्षा, 2020 के प्रारंभ होने से लगभग 3 सप्ताह पूर्व आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। उम्मीदवारों को यह भी सूचित किया जाता है कि सम्मिलित भूवैज्ञानिक  परीक्षा, 2020 से संबंधित अंक तथा कट ऑफ अंक, सम्मिलित भूवैज्ञानिक परीक्षा, 2020 की संपूर्ण प्रक्रिया के पूरा होने अर्थात् सम्मिलित भूवैज्ञानिक परीक्षा, 2020 के अंतिम परिणाम की घोषणा के उपरांत ही आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। किसी भी परिस्थिति में, सम्मिलित भूवैज्ञानिक  परीक्षा, 2020 के लिए केंद्र/विषय में परिवर्तन के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
संघ लोक सेवा आयोग के परिसर में एक सुविधा काउंटर स्थित है। उम्मीदवार अपनी परीक्षा/परिणाम से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी/स्पष्टीकरण इस काउंटर से व्यक्तिगत रूप से अथवा टेलीफोन नं.  23388088/ 23385271/ 23381125/ 23098543 पर कार्य दिवसों में प्रात: 10.00 से सायं 5.00 बजे के बीच प्राप्त कर सकते हैं।
परिणाम
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने बिजली के झटके से घायल हाथी को बचाने के लिए बांदीपुर टाइगर रिजर्व के कर्मचारियों की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बिजली के झटके से घायल हाथी को बचाने के लिए बांदीपुर टाइगर रिजर्व के कर्मचारियों की सराहना की और कहा कि हमारे लोगों के बीच इस तरह की करुणा सराहनीय है।
केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन तथा श्रम और रोजगार मंत्री श्री भूपेंद्र यादव के एक ट्वीट के जवाब में, प्रधानमंत्री ने कहा;
“यह देखकर खुशी हुई।
बांदीपुर टाइगर रिजर्व के कर्मचारियों को बधाई। हमारे लोगों के बीच इस तरह की करुणा सराहनीय है।”
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रॉनिक घटकों और सेमीकंडक्टरों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रॉनिक घटकों और सेमीकंडक्टरों के विनिर्माण के संवर्धन की योजना  के तहत इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद की आपूर्ति श्रृंखला का गठन करने वाली वस्तुओं के विनिर्माण के लिए पूंजीगत व्यय का 25 प्रतिशत वित्तीय प्रोत्साहन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
इस योजना से इलेक्ट्रॉनिक घटकों और सेमीकंडक्टरों की घरेलू विनिर्माण के लिए अक्षमता को दूर करने के अलावा देश में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत बनाने में भी मदद मिलेगी।
वित्तीय अनुमानः
इस योजना की कुल लागत लगभग 3,285 करोड़ रुपये है। जिसमें लगभग 3,252 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन परिव्यय तथा 32 करोड़ रुपये का प्रशासनिक व्यय शामिल है।
लाभः
- यह प्रस्ताव लागू होने पर देश में इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण पारिस्थितिकी विकास को बढ़ावा देगा। इस योजना के गौर करने लायक सूचकों के रूप में अनुमानित उत्पाद एवं परिणाम इस प्रकार हैं-
- देश में इलेक्ट्रॉनिक घटकों की विनिर्माण पारिस्थितिकी का विकास और इलेक्ट्रॉनिक मूल्य श्रृंखला की मजबूती।
- इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में कम से कम 20,000 करोड़ रुपये का नया निवेश।
- इस योजना के तहत सहायता प्रदान की गई विनिर्माण इकाइयों में उद्योग अनुमानों के अनुसार प्रत्यक्ष रोजगार के लगभग तीन गुणा अप्रत्यक्ष रोजगार सहित लगभग 1,50,000 प्रत्यक्ष रोजगार जुटाए जाने की उम्मीद है। इस प्रकार इस योजना की कुल रोजगार संभावना लगभग 6,00,000 है।
- बड़े स्तर पर घरेलू विनिर्माण से घटकों के निर्यात पर निर्भरता घटने से राष्ट्र की डिजिटल सुरक्षा में भी बढ़ोतरी होगी।
पृष्ठभूमिः
25 फरवरी, 2019 को अधिसूचित राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति, 2019  का दृष्टिकोण चिप्ससेट और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धा के लिए उद्योग हेतु योग्य माहौल के सृजन सहित मुख्य घटकों के विकास के लिए देश में प्रोत्साहन और क्षमताओं द्वारा भारत को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एवं विनिर्माण  के वैश्विक केन्द्र के रूप में स्थापित करना है।
देश में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण की समग्र दीर्घकालिक और सतत प्रगति तथा भुगतान के निवल सकारात्मक संतुलन  को अर्जित करने की अनिवार्यता के लिए एक जीवंत इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण पारिस्थितिकी बहुत महत्वपूर्ण है।
इसलिए संयंत्र मशीनरी उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक घटक, उपकरण विनिर्माण के लिए निवेश करने वाली औद्योगिक इकाइयों के अनुसंधान विकास सहित सहायक उपयोगिताएं और प्रौद्योगिकी, एटीएमपी निर्दिष्ट श्रेणियों में इन मदों के लिए विशेषीकृत उप-एसेम्बलियां और पूंजीगत वस्तुओं के पूंजीगत व्यय पर 25 प्रतिशत प्रोत्साहन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया गया है। इससे मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक, चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिक्स, रणनीतिक इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम उपकरण और कम्प्यूटर हार्डवेयर जैसे इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के सभी खंडों की जरूरत पूरी होगी।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
फ्रांस के राजकीय दौरे पर जाएंगे उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति प्रथम विश्वयुद्ध के अंत की शताब्दी वर्ष को मनाने के लिए आयोजित पेरिस पीस फोरम में भाग लेंगे
श्री नायडू इंडियन आर्म्ड फोर्सेज मेमोरियल का अनावरण भी करेंगे
भारत के उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू फ्रांस गणराज्य की सरकार के निमंत्रण पर 9 से 11 नवंबर 2018 तक पेरिस दौरे पर जाएंगे। वह प्रथम विश्वयुद्ध की समाप्ति के शताब्दी वर्ष पर आयोजित कार्यक्रमों में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे।
प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान सबसे अधिक सैनिकों का योगदान करने वालों में भारत भी शामिल था। आर्मिस्टिस सेंटेनेरी समारोह में भारत की भागीदारी वैश्विक शांति एवं सुरक्षा में भारत के ऐतिहासिक योगदान को रेखांकित करते हुए उन सैनिकों द्वारा किए गए बलिदानों के लिए उचित श्रद्धांजलि होगी।
इस शताब्दी समारोह पर आयोजित कार्यक्रमों में 50 से अधिक देशों के राज्य प्रमुखों/ सरकार प्रमुखों और उनके प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है। उपराष्ट्रपति 11 नवंबर को आर्क डि ट्रायम्फे पर फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमानुअल मैक्रॉन की अध्यक्षता में आयोजित प्रथम विश्वयुद्ध की समाप्ति के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे।
आर्मिस्टिस सेंटेनेरी के हिस्से के तौर पर फ्रांस सरकार पेरिस पीस फोरम की मेजबानी भी करेगी जिसका आयोजन पेरिस में 11-13 नवंबर 2018 के दौरान होगा।
पेरिस पीस फोरम का उद्देश्य बहुपक्षवाद, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और वैश्विक शासन संस्थानों में सुधार के महत्व की पुष्टि करने के लिए एक वैश्विक मंच स्थापित करना है।
नागरिक समाज की पहल पर विशेष जोर देते हुए चर्चा एवं परिचर्चा करने, अनुभव साझा करने और शासन में शामिल सभी हितधारकों के लिए नवोन्मेषी समाधान तलाशने के लिए एक मंच प्रदान करता है।
इस फोरम की परिकल्पना पांच प्रमुख क्षेत्रों- शांति एवं सुरक्षा, पर्यावरण, विकास, नई प्रौद्योगिकी एवं समावेशी अर्थव्यवस्था- में शासन संबंधी समाधान को बढ़ावा देने के लिए हर साल आयोजित होने वाले वार्षिक कार्यक्रम के तौर पर की गई है। उपराष्ट्रपति 'डायलॉग ऑफ द कंटीनेंट्स ऑन ग्लोबल गवर्नेंस' विषय पर आयोजित उच्चस्तरीय पैनल परिचर्चा को संबोधित करेंगे।
उपराष्ट्रपति 9 नवंबर 2018 को भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे और 10 नवंबर 2018 को विलेर्स गुइस्लेन में इंडियन वार मेमोरियल का उद्घाटन करेंगे। भारत ने प्रथम विश्वयुद्ध में फ्रांस की स्वतंत्रता के लिए अविभाजित भारत के सैनिकों के योगदान को उजागर करने के लिए पेरिस से करीब 200 किलोमीटर दूर विलेर्स गुइस्लेन शहर में इस युद्ध स्मारक का निर्माण किया है।
बाद में, उपराष्ट्रपति महापौर कार्यालय के पीछे 'द मैरी हॉल' में एक स्वागत समारोह में भाग लेंगे। श्री नायडू प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों की भूमिका को प्रदर्शित करने के लिए इंडियन वार मेमोरियल में आयोजित एक प्रदर्शनी को भी देखेंगे।
पेरिस पीस फोरम के दौरान वह कई द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। अपनी फ्रांस यात्रा पूरी करने के बाद उपराष्ट्रपति 12 नवंबर की सुबह नई दिल्ली लौट आएंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने श्री नारायण गुरु को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्री नारायण गुरु को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की।
प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी अपने एक पोस्ट में कहा:
“प्रबोधन और सामाजिक सुधार के प्रतीक श्री नारायण गुरु को उनकी जयंती पर याद
करता हूं। उन्होंने वंचितों के हितों के लिए आवाज उठाई और अपने ज्ञान से सामाजिक
परिदृश्य को बदल दिया। हम सामाजिक न्याय और एकता के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता
से प्रेरित हैं। मैं शिवगिरि मठ की अपनी पिछली यात्रा से कुछ तस्वीरें साझा कर रहा हूं।“
“;പ്രബുദ്ധതയുടെയും സാമൂഹിക പരിഷ്കരണത്തിന്റെയും ദീപസ്തംഭമായ
ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജയന്തി ദിനത്തിൽ
അനുസ്മരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം അധഃസ്ഥിതർക്കായി പ്രവർത്തിക്കുകയും
തന്റെ ജ്ഞാനത്താൽ സാമൂഹിക ഭൂപ്രകൃതിയെ മാറ്റിമറിക്കുകയും ചെയ്തു.
സാമൂഹിക നീതിയോടും ഐക്യത്തോടും ഉള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അചഞ്ചലമായ
പ്രതിബദ്ധതയിൽ നിന്ന് നാം പ്രചോദിതരാണ്. ഞാൻ മുമ്പ് ശിവഗിരി മഠം
സന്ദർശിച്ചതിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നു.”;
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने वीडियो कॉंफ्रेंसिंग के माध्यम से गांधीनगर ज़िले एवं नगर में 15.01 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं का आगाज़ कर यह योजनाएं लोगों को समर्पित की ।
श्री अमित शाह ने 119.63 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी
“मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हम सभी गांधीनगर को एक आदर्श लोकसभा क्षेत्र बनाने का प्रयास करेंगे”
“कोरोना के विरुद्ध युद्ध में जनता की जागरूकता ही एक समाधान है”
केंद्रीय गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ज़रूरतमंदों को राशन, मास्क, सैनिटाइज़र एवं दवाएं वितरित कर मानवता की सेवा कर रहे गांधीनगर के स्वयंसेवकों का आभार व्यक्त किया
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने आज वीडियो कॉंफ्रेंसिंग के माध्यम से गांधीनगर ज़िले एवं नगर में 15.01 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं का आगाज़ कर यह योजनाएं लोगों को समर्पित की । उन्होंने 119.63 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी । इनमें स्मार्ट सिटी परियोजनाएं, उद्यानों को उन्नत बनाने की योजना, सड़कों का चौड़ीकरण एवं लड़कियों के स्कूलों में नये कक्षा कक्षों का निर्माण शामिल है । यह विकासात्मक परियोजनाएं गांधीनगर के विकास को गति प्रदान करेंगी। गुजरात के उप मुख्यमंत्री श्री नितिन पटेल भी रूपल गांव से वीडियो कॉंफ्रेंसिंग के माध्मय से इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए।
इस अवसर पर श्री अमित शाह ने कहा कि “मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सभी गांधीनगर को एक आदर्श लोकसभा क्षेत्र बनाने का प्रयास करेंगे ।”केंद्रीय गृह मंत्री ने यह भी कहा कि “प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी के नेतृत्व में राष्ट्र कोरोना महामारी के विरुद्ध एक युद्ध लड़ रहा है ।” इसके अतिरिक्त गुजरात में मुख्यमंत्री श्री विजय रुपाणी के नेतृत्व में कोरोना के विरुद्ध लड़ाई छेड़ी गई है । निरंतर किये गए इन प्रयासों के परिणामस्वरूप मृत्यु दर में एक गिरावट आई है एवं ठीक होने की दर में वृद्धि हुई है ।
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि “कोरोना के विरुद्ध युद्ध में जनता की जागरूकता ही एक समाधान है ।”उन्होंने लोगों से सामाजिक दूरी का कड़ाई से पालन करने की अपील भी की । केंद्रीय गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ज़रूरतमंदों को राशन, मास्क, सैनिटाइज़र एवं दवाएं वितरित कर मानवता की सेवा कर रहे गांधीनगर के स्वयंसेवकों का आभार व्यक्त किया ।
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
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कोविड-19 टीकाकरण अपडेट- 230वां दिन
भारत का कुल कोविड-19 टीकाकरण विस्तार 66.98 करोड़ के पार पहुंचा
आज 7 बजे तक टीके की 64.70 लाख से ज्यादा खुराकें लगाई गईं
भारत का टीकाकरण कवरेज आज 66.98 करोड़  के ऐतिहासिक पड़ाव को पार कर गया। आज टीके की 64.70 लाख से ज्यादा  खुराकें लगाई गईं।
यह शाम 7 बजे की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार है। आज देर रात तक दिन की अंतिम रिपोर्ट तैयार होने के साथ दैनिक टीकाकरण के आंकड़े और बढ़ने की उम्मीद है।
जनसंख्या के प्राथमिकता वाले समूहों के आधार पर टीके की खुराक कवरेज को निम्नलिखित तरीके से पृथक किया गया है:
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कुल टीकाकरण खुराकों का विस्तार
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स्वास्थ्यकर्मी
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पहली खुराक
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1,03,59,871
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दूसरी खुराक
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84,29,717
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अग्रिम पंक्ति के कर्मचारी
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पहली खुराक
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1,83,27,131
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दूसरी खुराक
|
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1,33,85,387
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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26,32,16,729
|
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दूसरी खुराक
|
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3,09,57,208
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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|
पहली खुराक
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13,42,07,339
|
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दूसरी खुराक
|
|
5,64,66,445
|
|
60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
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8,84,91,261
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दूसरी खुराक
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4,59,94,620
|
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लगाई जा चुकी कुल पहली खुराक
|
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51,46,02,331
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लगाई जा चुकी कुल दूसरी खुराक
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15,52,33,377
|
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कुल
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66,98,35,708
टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि, जनसंख्या के प्राथमिकता वाले समूहों के आधार पर वर्गीकरण, इस प्रकार है:
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दिनांक: 2 सितंबर, 2021
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स्वास्थ्यकर्मी
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पहली खुराक
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439
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दूसरी खुराक
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14,024
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अग्रिम पंक्ति के कर्मचारी
|
|
पहली खुराक
|
|
1,130
|
|
दूसरी खुराक
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62,232
|
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
33,22,853
|
|
दूसरी खुराक
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10,42,764
|
|
45-59 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
8,36,415
|
|
दूसरी खुराक
|
|
5,33,512
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
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3,87,210
|
|
दूसरी खुराक
|
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2,70,322
|
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लगाई जा चुकी कुल पहली खुराक
|
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45,48,047
|
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लगाई जा चुकी कुल दूसरी खुराक
|
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19,22,854
|
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कुल
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64,70,901
देश में सबसे ज्यादा जोखिम वाले जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के एक उपकरण के रूप में टीकाकरण अभियान की उच्चतम स्तर पर नियमित समीक्षा और निगरानी की जाती है।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
श्री नारायण राणे ने सभी से स्वतंत्रता संग्राम में शामिल लोगों के बलिदानों को याद करने का आह्वान किया
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में तिरंगा यात्रा और हर घर तिरंगा अभियान मनाया। इस अभियान का नेतृत्व केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री नारायण राणे ने किया। इस यात्रा में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, विकास आयुक्त  कार्यालय, इसके क्षेत्रीय कार्यालयों, एनएसआईसी और केवीआईसी के अधिकारियों ने भाग लिया।
इस अवसर पर बोलते हुए, श्री राणे ने सभी से स्वतंत्रता संग्राम में शामिल लोगों के बलिदानों और उन लोगों को याद करने का आह्वान किया जिनके हम अपने वर्तमान के लिए ऋणी हैं। उन्होंने कहा कि इस देश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का सफल भविष्य सुनिश्चित करने के लिए हमें समेकित और समन्वित तरीके से काम करने की जरूरत है।
संघ लोक सेवा आयोग
सिविल सेवा परीक्षा, 2019- आरक्षित सूची का परिणाम
सिविल सेवा  परीक्षा, 2019 के परिणामों की घोषणा प्रेस नोट दिनांक 04. 08. 2020 के जरिए की गई है। इसमें आईएएस, आईएफएस, आईपीएस और केंद्रीय सेवा के समूह 'ए' और समूह 'बी' के लिए 927 रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए मेरिट के क्रम में 829 उम्मीदवारों की सिफारिश की गई है।
आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा के नियम 16  और  के अनुसार संबंधित श्रेणियों के तहत अंतिम अनुशंसित उम्मीदवारों को मेरिट क्रमों में समेकित आरक्षित सूची भी जारी की है।
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की मांग के अनुरूप आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा, 2019 के आधार पर शेष पदों को भरने के लिए अब 89 उम्मीदवारों की सिफारिश की है जिसमें 73 सामान्य, 14 ओबीसी, 01 इडब्ल्यूएस और 01 एससी वर्ग के उम्मीदवार शामिल हैं। इन उम्मीदवारों की जानकारी भी इसमें शामिल है। अनुशंसित उम्मीदवारों को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा सीधे तौर पर सूचित किया जाएगा।
रोल नंबर 0404736, 0835241, 2100323 और 6603686 वाले 04  उम्मीदवारों की उम्मीदवारी अनंतिम है।
एक उम्मीदवार के परिणाम को रोक दिया गया है।
इन 89 उम्मीदवारों की सूची यूपीएससी की वेबसाइट यानी https://www.upsc.gov.inपर भी उपलब्ध है।
रोल नंबर्स: पूरी जानने के लिए यहां क्लिक करें।
एमजी/ एएम/ केजे
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विद्युत मंत्रालय
विद्युत मंत्रालय ने 15,893 करोड़ रुपये की लागत वाली नई आईएसटीएस परियोजनाओं को मंजूरी दी
बिजली की अधिकता वाले क्षेत्रों से बिजली की कमी वाले क्षेत्रों में बिजली के निर्बाध पारेषण को बढ़ावा देने के लिए ट्रांसमिशन नेटवर्क का विस्तार
केंद्रीय विद्युत तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने 15,893 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली 23 नई अंतर राज्य पारेषण प्रणाली परियोजनाओं  को मंजूरी दी है। नई आईएसटीएस परियोजनाओं में टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली  के तहत विकसित की जाने वाली 14,766 रुपये की अनुमानित लागत वाली 13 परियोजनाएं और रेग्युलेटेड टैरिफ मैकेनिज्म  के तहत विकसित करने हेतु 1127 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली 10 परियोजनाएं शामिल हैं।
नई पारेषण परियोजनाएं अन्य बातों के साथ-साथ राजस्थान में 14 गीगावाट अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं, गुजरात में 4.5 गीगावाट अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं, नीमच सौर पार्क, मध्य प्रदेश में 1 गीगावाट और जम्मू में सियोट सबस्टेशन की स्थापना करके अखनून तथा जम्मू क्षेत्र के निकट वाले क्षेत्रों के लिए पारेषण प्रणाली की सुविधा प्रदान करेंगी। .
इन परियोजनाओं को पारेषण पर गठित राष्ट्रीय समिति की सिफारिशों की जांच के बाद और केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय टैरिफ नीति 2016 के अनुसार अनुमोदित किया गया था, जिसमें प्रावधान है कि आईएसटीएस परियोजना टीबीसीबी के माध्यम से विकसित की जाए। इनमें कुछ विशेष श्रेणी की परियोजनाएं शामिल नहीं हैं, जो स्वाभाविक रूप से रणनीतिक, तकनीकी-उन्नयन अथवा समयबद्ध हैं।
उपरोक्त पारेषण नेटवर्क के विस्तार से बिजली की अधिकता वाले क्षेत्रों से बिजली की कमी वाले क्षेत्रों में बिजली के निर्बाध पारेषण में वृद्धि होगी और इस प्रकार उत्पादन संसाधनों के उपयोग के साथ-साथ बिना किसी पारेषण बाधाओं के अंतिम उपभोक्ताओं की मांगों को पूरा करने में मदद मिलेगी। यह अक्षय ऊर्जा आधारित क्षमता के विकास में सहायता करेगा।
निर्वाचन आयोग
उपचुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता पालन के संबंध में राजनीतिक दलों/उम्मीदवारों के लिए परामर्श
संसदीय/विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उप-चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू करने के संबंध में आयोग के मौजूदा निर्देशों में प्रावधान किया गया है कि आदर्श आचार संहिता ऐसे उप-चुनाव में जाने वाले एसी/पीसी वाले संबंधित जिलों पर लागू होगी। इन निर्देशों में छूट केवल आयोग के दिनांक 29 जून, 2017 के पत्र 437/6/आईएनएसटी/2016-सीएसएसद्वारा दी गई है और दिनांक 18 जनवरी 2018 की पत्र संख्या 437/6/1/ईसीआई/आईएनएसटी/एफयूएनसीटी/एमसीसी/2017 में इसे दोहराया गयाहैकि यदि निर्वाचन क्षेत्र राज्य की राजधानी / महानगरों / नगर निगमों में है। ऐसे मामलों में एमसीसी के निर्देश केवल संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में ही लागू होंगे। अन्य सभी मामलों में, उप-चुनाव के लिए जाने वाले निर्वाचन क्षेत्र को समाविष्ट करने वाले पूरे जिले में उपरोक्त निर्देश लागू किए जाएंगे। उपरोक्त छूट इस उद्देश्य से दी गई है कि एमसीसी के संचालन से राज्य और जिलों में सामान्य विकास और प्रशासनिक कामकाज में बाधा न आए।
आयोग के ध्यान में लाया गया है कि कुछ राजनीतिक दल/उम्मीदवार उस जिले/निर्वाचन क्षेत्र से सटे क्षेत्रों में, जहां उपचुनाव हो रहे हैं, चुनावी गतिविधियों का आयोजन कर रहे हैं। इस संबंध में सभी राजनीतिक दलों/उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे उप-चुनावों से सीधे तौर पर संबंधित कोई भी राजनीतिक गतिविधि आयोजित न करें, यहां तक कि उस जिले/निर्वाचन क्षेत्र से सटे इलाकों में भी जहां उपचुनाव हो रहे हैं। संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि मतदान वाले जिले/निर्वाचन क्षेत्र से सटे जिलों में एमसीसी के निर्देशों और सामाजिक दूरी बनाए रखने के नियमों से संबंधित कोविड दिशा-निर्देशों का पालन किया जाए।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने 'स्वस्थ भारत के आठ वर्ष' का विवरण साझा किया
"जन-जन का स्वस्थ जीवन न्यू इंडिया का दृढ़ संकल्प है"
"आने वाले वर्ष उन लोगों के होंगे जिन्होंने स्वास्थ्य सेवा में निवेश किया है"
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले 8 वर्षों के दौरान भारत में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए किए गए उपायों का विवरण साझा किया है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट में कहा:
“जन-जन का स्वस्थ जीवन न्यू इंडिया का दृढ़ संकल्प है। आयुष्मान भारत से लेकर जन औषधि केंद्र तक और मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर से लेकर मुफ्त टीकाकरण तक देश ने जो राह तय की है, वो आज पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बनी है। #स्वस्थ भारत के 8 वर्ष”
“आने वाले वर्ष उन लोगों के होंगे जिन्होंने स्वास्थ्य सेवा में निवेश किया है।
हमारी सरकार ने भारत में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए जो काम किया है, उस पर मुझे गर्व है। #स्वस्थ भारत के 8 वर्ष”
"स्वास्थ्य देखभाल हमारे प्रमुख फोकस क्षेत्रों में से एक है। पिछले 8 साल स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को बढ़ाने, हर भारतीय के लिए सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने और इस क्षेत्र के साथ प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने के बारे में रहे हैं। #स्वस्थ भारत के 8 वर्ष"
भारी उद्योग मंत्रालय
उद्योग 4.0 पर राष्ट्रीय सम्मेलन: गुजरात के केवड़िया में उद्योग क्षेत्र की भविष्य की चुनौतियों पर सार्थक चर्चा
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभर रहा है: डॉ. महेंद्र नाथ पांडेय
आज गुजरात के केवड़िया के एकता नगर में ‘उद्योग 4.0 भविष्य की चुनौतियां’ विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉ. महेंद्र नाथ पांडेय एवं विशिष्ट अतिथि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर उपस्थित रहे। इस सम्मेलन में भारी उद्योग विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, ऑटोमोबाइल क्षेत्र के उद्योग जगत के प्रमुखों और तकनीकी विशेषज्ञों ने भी भाग लिया।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उद्योग 4.0 पर राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए प्रशंसा पत्र भी भेजा।
डॉ. पांडे ने कहा कि आज भारत एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभर रहा है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सरकार सभी के लिए समावेशी विकास की दिशा में लगातार काम कर रही है।
केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉ. पांडेय ने कहा कि 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है और उनके नेतृत्व में देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने आगे कहा कि वर्ष 2014 तक, भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के शीर्ष 50 देशों में भी नहीं था, लेकिन आज प्रधानमंत्री के प्रेरणादायक नेतृत्व में, भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 40वें स्थान पर पहुंच गया है।
महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि मोदी सरकार ने भारत को तकनीकी रूप से सशक्त एवं दुनिया का विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए अहम सुधारों और प्रोत्साहनों पर काम किया है। उन्होंने आगे कहा कि भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी बनाने में उद्योग और उद्यमियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंन बताया कि उद्योग 4.0 पर राष्ट्रीय सम्मेलन के माध्यम से उन्हें उम्मीद है कि उद्योग, शैक्षणिक संस्थानों, युवा उद्यमियों और नीति निर्माताओं के बीच एक नया सामंजस्य स्थापित होगा।
केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री ने आगे कहा कि बेहतर गुणवत्ता और कम लागत पर बेहतर संसाधन उपयोग के कारण भारत एक प्रमुख विनिर्माण केंद्र बन सकता है। पूंजीगत वस्तु योजना में प्रौद्योगिकी विकास और विनिर्माण क्षमता को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कई पहल की गई हैं। पूंजीगत वस्तु योजना में दूसरे चरण के लिए 1207 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।
डॉ. पांडे ने यह भी बताया कि पूंजीगत वस्तु योजना के तहत भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए, जिसके अंतर्गत सामान्य इंजीनियरिंग सुविधा केंद्र भी स्थापित किए गए हैं।
उद्योग 4.0 पर राष्ट्रीय सम्मेलन के आयोजन का उद्देश्य भारत के विनिर्माण क्षेत्र में उद्योग 4.0 को बढ़ावा देने के लिए रणनीतियों को समझने और 2030 तक विकास एवं प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए सिस्टम, उत्पादों और प्रक्रियाओं को सक्षम करने के लिए उद्योग 4.0 प्रौद्योगिकियों को सक्षम करना है। भारत की शीर्ष विनिर्माण कंपनियों के वरिष्ठ प्रतिनिधि नई तकनीकों के बारे में बात करने के लिए भाग लेंगे, जो नवाचार प्रक्रिया, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण का समर्थन करती हैं, और बताती है कि कैसे अधिक दक्षता और उपयोग के लिए मशीनों के बीच निर्बाध संचार को सक्षम करने के लिए ऑटोमोबाइल निर्माता औद्योगिक इंटरनेट ऑफ थिंग्स प्रौद्योगिकियों और सॉफ्टवेयर को अपना सकते हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक 50.68 करोड़ से अधिक टीके लगाये जा चुके हैं
देश भर में अभी तक कुल 3,10,99,771 मरीज स्वस्थ हुये
रिकवरी दर वर्तमान में 97.39 प्रतिशत है
पिछले 24 घंटों के दौरान 43,910 रोगी रिकवर हुए
भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 39,070 नए मामले दर्ज किए गए
भारत में वर्तमान में 4,06,822 सक्रिय मामले हैं
सक्रिय मामले कुल मामलों के 1.27 प्रतिशत हैं
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 5 प्रतिशत से कम बनी हुई है, वर्तमान में यह 2.38 प्रतिशत है
दैनिक पॉजिटिविटी दर 2.27 प्रतिशत है, यह पिछले 13 दिनों से 3 प्रतिशत से कम है
टेस्टिंग क्षमता में उल्लेखनीय रूप से बढोतरी हुई है-अभी तक कुल 48.00 करोड़ जांचें की जा चुकी हैं