ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रक्षा मंत्रालय
ऑपरेशन समुद्र सेतु–आईएनएस ऐरावत मालदीव से 198 भारतीय नागरिकों को वापस लाया
भारतीय नौसेना द्वारा "ऑपरेशन समुद्र सेतु" के लिए तैनात किया गया आईएनएस ऐरावत आज 23 जून,2020 को तड़के तूतीकोरिन बंदरगाह पर 198 भारतीय नागरिकों के साथ पहुंचा जिन्हें मालदीव की राजधानी माले से वापस लाया गया है। इस प्रकार भारतीय नौसेना अब तक मालदीव से 2386 भारतीय नागरिकों को वापस भारत ले आई है।
मालदीव में इन भारतीय नागरिकों को जहाज पर चढ़ाने संबंधी काम में भारतीय मिशन ने काफी मदद की। जरूरी चिकित्सा जांच के बाद इन लोगों को जहाज पर चढ़ाया गया। समुद्र में यात्रा के दौरान कोविड-19 से संबंधित सुरक्षा शिष्टाचार  का सख्ती से पालन किया गया।
मालदीव से लाए गए इन भारतीय नागरिकों की तूतीकोरिन में स्थानीय अधिकारियों ने अगवानी की। यहां नागरिकों को जहाज से शीघ्रता से उतारने, स्वास्थ्य जांच कराने, आव्रजन और उनको ले जाने के लिए परिवहन की समुचित व्यवस्था की गई थी।
इसके साथ ही भारतीय नौसेना दुनिया भर में जारी कोविड महामारी के दौरान मालदीव, श्रीलंका और ईरान से 3305 भारतीय नागरिकों को वापस भारत ला चुकी है।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
घरेलू कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए खाद्य तेल आयात पर रियायती सीमा शुल्क को मार्च 2023 तक बढ़ाया गया
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड  ने अपनी एक अधिसूचना संख्या 46/2022-सीमा शुल्क दिनांक 31 अगस्त, 2022 के अनुसार निर्दिष्ट खाद्य तेलों पर मौजूदा रियायती आयात शुल्क को 31 मार्च, 2023 तक बढ़ा दिया है। इस निर्णय का उद्देश्य घरेलू आपूर्ति बढ़ाना और कीमतों को नियंत्रण में रखना है।
अधिसूचना के मुताबिक खाद्य तेल आयात पर रियायती सीमा शुल्क को और 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप अब नई समय सीमा अब मार्च 2023 होगी। खाद्य तेल की कीमतें वैश्विक कीमतों में गिरावट के कारण कम होते स्तर पर रही हैं। कम होती वैश्विक दरों और आयात शुल्क में कमी के साथ, भारत में खाद्य तेलों की खुदरा कीमतों में काफी गिरावट आई है।
कच्चे पाम तेल, आरबीडी पामोलिन, आरबीडी पाम तेल, कच्चे सोयाबीन तेल, परिष्कृत सोयाबीन तेल, कच्चे सूरजमुखी तेल और परिष्कृत सूरजमुखी तेल पर वर्तमान शुल्क व्यवस्थामें 31 मार्च, 2023 तक कोई बदलाव नहीं होगा। पाम तेल, सोयाबीन तेल और सूरजमुखी तेल की कच्ची किस्मों पर आयात शुल्क फिलहाल शून्य है। हालांकि, 5 प्रतिशत कृषि और 10 प्रतिशत सामाजिक कल्याण उपकर को ध्यान में रखते हुए, इन तीन खाद्य तेलों की कच्ची किस्मों पर प्रभावी शुल्क 5.5 प्रतिशत तक पहुँच जाता है।
पामोलिन और रिफाइंड पाम तेल की परिष्कृत किस्मों पर मूल सीमा शुल्क 12.5 प्रतिशत है, जबकि सामाजिक कल्याण उपकर 10 प्रतिशत है। इसलिए, प्रभावी शुल्क 13.75 प्रतिशत है। परिष्कृत सोयाबीन और सूरजमुखी तेल के लिए, मूल सीमा शुल्क 17.5 प्रतिशत है और 10 प्रतिशत सामाजिक कल्याण उपकर को ध्यान में रखते हुए, प्रभावी शुल्क 19.25 प्रतिशत होता है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 193.53 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 14.93 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड 19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी,2021 को प्रांरभ हुआ था। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,93,53,58,865
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शेष टीके
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14,93,35,105
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 193.53 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 14.93 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
नए वाहनों के पंजीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस और पुराने वाहनों को वापस लिए जाने के संबंध में मोटर वाहन नियमों में संशोधन करने के लिए सार्वजनिक सुझावों को आमंत्रित किया गया
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा नए वाहनों के पंजीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस और पुराने वाहनों को वापस लिए जाने के संबंध में मोटर वाहन नियमों में प्रस्तावित संशोधन करने के लिए सभी हितधारकों और आम जनता से सुझावों और टिप्पणियों को आमंत्रित किया गया हैं। इस संदर्भ में दिनांक 18 को दो नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, जिन्हें www.morth.gov.in पर देखा जा सकता है।
ड्राफ़्ट अधिसूचना सं. 184  में एमवीएए की धारा 4-28 शामिल है। इसमें निम्नलिखित पहलू शामिल हैं:
• इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्रों और दस्तावेजों का उपयोग 
• ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस
• नेशनल रजिस्टर
• डीलर प्वाइंट पंजीकरण।
• 60 दिन पहले पंजीकरण का नवीनीकरण
• 06 महीने के लिए अस्थायी पंजीकरण, 30 दिनों के एक्सटेंशन  के साथ।
• व्यापार प्रमाणपत्र - इलेक्ट्रॉनिक
• वाहनों और अनुकूलित वाहनों के लिए ऑल्टरेशन, रेट्रो फिटमेंट।
• ऑल्टर्ड वाहनों के लिए बीमा।
अन्य ड्राफ़्ट अधिसूचना सं. 185  में एमवीएए की धारा 39-40 शामिल है। इसमें निम्नलिखित पहलू शामिल हैं:
• दोषपूर्ण वाहनों को वापस लिए जाने की नीति।
i. वापस लिए जाने के लिए प्रक्रिया
ii. जांच अधिकारी की विस्तृत प्रक्रिया
iii. समयबद्ध तरीके से जांच प्रक्रिया 
iv. परीक्षण एजेंसियों की भूमिका
• निर्माताओं, आयातकों और रेट्रोफिटर्स के दायित्व।
• परीक्षण एजेंसियों की आधिकारिक मान्यता।
सुझावों या टिप्पणियों को संयुक्त सचिव , सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली -110001  पर 17 अप्रैल, 2020 तक भेजा जा सकता है।
एम/एके/एसके-
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संस्कृति मंत्रालय
शंघाई सहयोग संगठन  देशों के साथ भारत के सभ्यतागत जुड़ाव पर ध्यान केन्द्रित करते हुए "साझा बौद्ध विरासत" पर 14-15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन
शंघाई सहयोग संगठन  देशों के साथ भारत के सभ्यतागत जुड़ाव पर ध्यान केन्द्रित करते हुए "साझा बौद्ध विरासत" पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 14-15 मार्च, 2023 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया जाएगा।
एससीओ में भारत के नेतृत्व  के तहत अपनी तरह का यह पहला आयोजन मध्य एशियाई, पूर्वी एशियाई, दक्षिण एशियाई और अरब देशों को "साझा बौद्ध विरासत" पर चर्चा करने के लिए एक साझा मंच पर लाएगा। एससीओ देशों में चीन, रूस और मंगोलिया समेत सदस्य देश, पर्यवेक्षक देश और बातचीत के भागीदार शामिल हैं। 15 से अधिक विद्वान - प्रतिनिधि विषय पर शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे। इन विशेषज्ञों में दुनहुआंग रिसर्च एकेडेमी, चीन; इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री, आर्कलॉजी एंड एथनोलॉजी, किर्गिस्तान; स्टेट म्यूजियम ऑफ द हिस्ट्री ऑफ रिलीजन, रूस; नेशनल म्यूजियम ऑफ एंटीक्वीटीज ऑफ ताजिकिस्तान; बेलारशियन स्टेट यूनीवर्सिटी एंड इंटरनेशनल थेरवाद बुद्धिस्ट मिशनरी यूनीवर्सिटी, म्यांमार के विशेषज्ञ शामिल हैं।
दो दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन संस्कृति मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ  द्वारा किया जा रहा है। बौद्ध धर्म के कई भारतीय विद्वान भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। प्रतिभागियों को दिल्ली के कुछ ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करने का अवसर भी मिलेगा।
इस सम्मेलन का उद्देश्य आपसी सांस्कृतिक सम्पर्कों को फिर से स्थापित करना और एससीओ देशों के विभिन्न संग्रहालयों की प्राचीन कालीन वस्तुओं में मध्य एशिया की बौद्ध कला, कला शैलियों, पुरातात्विक स्थलों के बीच समानता का पता लगाना है।
इस दुनिया के प्राकृतिक चमत्कारों में से एक अनादि काल से विचारों का विकास और प्रसार है। सहजता से, दुर्जेय पहाड़ों, विशाल महासागरों और राष्ट्रीय सीमाओं को पार करना; दूर देशों में घर ढूंढ लेना; वर्तमान संस्कृति के साथ समृद्ध होना, यही बुद्ध के आकर्षण की विशिष्टता है।
इसकी सार्वभौमिकता ने समय और स्थान दोनों को पार कर लिया। इसके मानवतावादी दृष्टिकोण ने कला, वास्तुकला, मूर्तिकला और मानव व्यक्तित्व के सूक्ष्म गुणों में प्रवेश किया; करुणा, सह-अस्तित्व, स्थायी जीवन और व्यक्तिगत विकास में अभिव्यक्ति की खोज की।
यह सम्मेलन विचारों का एक अनोखा मिलन है, जहां बौद्ध मिशनरियों द्वारा मजबूत किए गए, शिष्ट समाज की साझा विरासत के आधार पर उन्हें जोड़ने वाले एक सामान्य सूत्र के साथ, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के देशों ने, भारतीय उपमहाद्वीप और एशिया में विभिन्न संस्कृतियों, समुदायों और क्षेत्रों को समग्र रूप से एकीकृत करने में एक प्रमुख भूमिका निभाई है, दो दिन विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे, भविष्य में सदियों पुराने बंधनों को जारी रखने के तरीकों की रूपरेखा तैयार करेंगे।
राष्ट्रपति सचिवालय
प्रेस विज्ञप्ति
भारत के राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 75 के खंड  के अंतर्गत, प्रधानमंत्री की सलाह पर, श्री उपेन्द्र कुशवाहा का केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा स्वीकार कर लिया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री नरेंद्र गिरि के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री नरेन्द्र गिरि के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा:
"अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री नरेंद्र गिरि जी का देहावसान अत्यंत दुखद है। आध्यात्मिक परंपराओं के प्रति समर्पित रहते हुए उन्होंने संत समाज की अनेक धाराओं को एक साथ जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई। प्रभु उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें। ॐ शांति!"
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने नेपाल के प्रधानमंत्री के. पी. शर्मा ओली के साथ मोतिहारी-अमलेखगंज  पाइपलाइन का उद्घाटन किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री श्री के. पी. शर्मा ओली ने आज दक्षिण एशिया की पहली सीमा पार जाने वाली पेट्रोलियम उत्पादों की पाइपलाइन का वीडियो कांफ्रेंसिग के जरिये संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। यह पाइपलाइन बिहार के मोतिहारी से नेपाल के अमलेखगंज को जोड़ती है।
इस अवसर पर नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने महत्वपूर्ण संपर्क परियोजना के शीघ्र कार्यान्वयन पर प्रशंसा व्यक्त की। यह परियोजना निर्धारित समयसीमा से काफी पहले पूरी हो गई है।
इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 69 किलोमीटर लंबी मोतिहारी-अमलेखगंज पाइपलाइन नेपाल के लोगों को किफायती लागत पर स्वच्छ पेट्रोलियम उत्पाद उपलब्ध कराएगी। इस पाइपलाइन की क्षमता दो मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष है। उन्होंने प्रधानमंत्री ओली की उस घोषणा का स्वागत किया, जिसमें नेपाल में पेट्रोलियम उत्पादों के दाम में दो रुपये प्रति लीटर की कटौती करने की बात कही गई है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उच्चतम राजनीतिक स्तर पर नियमित मेल-मिलाप ने भारत-नेपाल साझेदारी के विस्तार के लिए एक अग्रगामी एजेंडा निर्धारित किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय संबंधों का प्रगाढ़ होना जारी रहेगा तथा इनका अलग-अलग क्षेत्रों तक विस्तार होगा।
प्रधानमंत्री ओली ने प्रधानमंत्री मोदी को नेपाल का दौरा करने का आमंत्रण दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया।
जल शक्ति मंत्रालय
राष्ट्रीय जल मिशन ने जल उपयोग दक्षता में सुधार के लिए इंडियन प्लंबिंग एसोसिएशन के साथ समझौता किया
एमओयू जल उपयोग दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य को बढ़ावा देने में मदद करेगा: सुश्री अर्चना वर्मा, अतिरिक्त सचिव और मिशन निदेशक, राष्ट्रीय जल मिशन
इंडियन प्लंबिंग एसोसिएशन घरेलू क्षेत्र में जल उपयोग दक्षता को 50-60 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए पूर्ण सहयोग देगा और पानी के उपयोग को 135 एलपीसीडी से घटाकर 60 एलपीसीडी तक लाएगा: अध्यक्ष, इंडियन प्लंबिंग एसोसिएशन
जल संचयन संरचनाओं, कम प्रवाह वाले फिक्स्चर और सेनेटरी वेयर, ग्रे एवं ब्लैक वॉटर ट्रीटमेंट तथा निर्मित संरचानाओं के जल ऑडिट के प्रति जागरूकता बढ़ाने और बारिश को बढ़ावा देकर वॉटर पॉजिटिव इंडिया के लिए जल उपयोग दक्षता ब्यूरो , राष्ट्रीय जल मिशन , जल शक्ति मंत्रालय और भारतीय पाइपलाइन एसोसिएशन  के बीच आज एक समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए गए। समझौता ज्ञापन पर राष्ट्रीय जल मिशन, जल शक्ति मंत्रालय की ओर से अतिरिक्त सचिव और मिशन निदेशक सुश्री अर्चना वर्मा और ओखला, नई दिल्ली स्थित भारतीय पाइपलाइन एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गुरमीत सिंह अरोड़ा ने हस्ताक्षर किए।
इस अवसर पर बोलते हुए, अतिरिक्त सचिव और मिशन निदेशक, राष्ट्रीय जल मिशन, सुश्री अर्चना वर्मा ने कहा कि आज जल उपयोग दक्षता ब्यूरो के लिए ऐतिहासिक दिन है क्योंकि आईपीए सक्रिय रूप से ऐसे फिक्स्चर को बढ़ावा दे रहा है जो पानी के प्रति संवेदनशील हैं और कम पानी की खपत करते हैं और समझौता ज्ञापन जल उपयोग दक्षता बढ़ाने के अपने उद्देश्य को बढ़ावा देने में मदद करेगा।
इंडियन प्लंबिंग एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गुरमीत अरोड़ा ने कहा कि उनका संगठन घरेलू क्षेत्र में जल उपयोग दक्षता को 50-60 प्रतिशत तक बढ़ाने  करने के लिए पूरा सहयोग देगा। उन्होंने नेट ज़ीरो वॉटर बिल्डिंग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निर्मित वातावरण  के लिए जल ऑडिट पर भी जोर दिया।
राष्ट्रीय जल मिशन के लक्ष्य-4 में जल उपयोग दक्षता को 20 प्रतिशत तक बढ़ाने की परिकल्पना की गई है। जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय जल मिशन के लक्ष्य-4 को पूरा करने की दिशा में एमओयू पर हस्ताक्षर एक महत्वपूर्ण कदम है। एमओयू के प्रावधान 24 अध्यायों  और देश भर में फैले भारतीय प्लंबिंग एसोसिएशन के 6500 से अधिक सदस्यों के माध्यम से जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय जल मिशन के उद्देश्य के कार्यान्वयन और प्रचार की ओर उन्मुख हैं। एमओयू के अनुसार, एनडब्ल्यूएम और आईपीए सार्वजनिक शिक्षा, जागरूकता और आउटरीच कार्यक्रम और जल प्रबंधन प्रदान करने और बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करेंगे।
निर्मित संरचनाओं में ग्रे-वॉटर इस्तेमाल  समेत सर्कुलर इकॉनमी पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। एमओयू में आगे परिकल्पना की गई है कि एनडब्ल्यूएम और आईपीए वर्षा जल संचयन और पानी के स्त्रोतों के पुनर्भरण के प्रति जागरूकता पैदा करने और बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करेंगे। इसके अलावा, एनडब्ल्यूएम और आईपीए मुख्य रूप से शहरी परिदृश्य में उपयोग किए गए पानी के पुनरुद्धार को बढ़ावा देने के लिए भी मिलकर काम करेंगे।
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नीति आयोग
3,000 और अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा
नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन के तहत जल्द ही देश के प्रत्येक जिले में अटल टिंकरिंग लैब  स्थापित की जाएगी
नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन  ने अटल टिंकरिंग लैब  की स्थापना के लिए 3,000 और स्कूलों का चयन किया है। इसके साथ ही एटीएल स्कूलों की कुल संख्या बढ़कर 5,441 हो जाएगी। चयनित स्कूलों को देश भर में माध्यमिक विद्यालयों के बच्चों के बीच नवाचार एवं उद्यमिता भावना बढ़ाने हेतु अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना करने के लिए अगले पांच वर्षों में बतौर अनुदान 20 लाख रुपये दिए जाएंगे। जल्द ही भारत के प्रत्येक जिले में एटीएल की स्थापना की जाएगी जिसका उद्देश्य नवाचार परितंत्र को स्थापित करना है। इससे प्रौद्योगिकी नवाचार और शिक्षण व्यवस्था में व्यापक बदलाव आएगा।
अटल नवाचार मिशन के प्रबंध निदेशक श्री रामनाथन रमणन ने कहा, ‘ये 3,000 अतिरिक्त स्कूल एटीएल कार्यक्रम की पहुंच को काफी हद तक बढ़ा देंगे जिससे और ज्यादा संख्या में बच्चे टिंकरिंग एवं नवाचार से अवगत हो सकेंगे। इसके साथ ही भारत के युवा अन्वेषकों की पहुंच अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों जैसे कि 3डी प्रिटिंग, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स  और माइक्रोप्रोसेसर तक सुनिश्चित हो जाएगी।’
इन अतिरिक्त एटीएल स्कूलों से वर्ष 2020 तक 10 लाख से भी ज्यादा आधुनिक बाल अन्वेषकों को तैयार करने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। ये एटीएल इन विद्यार्थी अन्वेषकों के लिए नवाचार हब  के रूप में कार्य करेंगी जिससे उन्हें उन अनूठी स्थानीय समस्याओं का समाधान ढूंढ़ने में आसानी होगी जिनका सामना उन्हें अपने दैनिक जीवन में करना पड़ता है। इन नए अतिरिक्त एटीएल स्कूलों की स्थापना के साथ ही एटीएल स्कूलों की कुल संख्या बढ़कर 5,441 हो जाएगी जो सभी राज्यों और सात केन्द्र शासित प्रदेशों में से पांच केन्द्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करेंगे।
इन नए स्कूलों के साथ ही नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन  के तहत एटीएल पहल द्वारा सृजित उस सहयोगात्मक परितंत्र में उल्लेखनीय वृद्धि की परिकल्पना की गई है जिसमें विद्यार्थी, शिक्षक, मार्गदर्शक और औद्योगिक भागीदार नवाचार को बढ़ावा देंगे और आज के उन बच्चों में वैज्ञानिक समझ एवं उद्यमिता की भावना विकसित करने के लिए कार्य करेंगे जो आने वाले समय में राष्ट्र निर्माण में सफलतापूर्वक उल्लेखनीय योगदान करेंगे।
इन नव चयनित स्कूलों से उन सभी औपचारिकताओं के संबंध में शीघ्र ही संपर्क स्थापित किया जाएगा जो उन्हें अनुदान प्राप्त करने और अपने-अपने परिसरों में अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना करने के लिए पूरी करनी हैं।
नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन के बारे में
अटल नवाचार मिशन  देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई एक प्रमुख पहल है। एआईएम का उद्देश्य देश में नवाचार परितंत्र पर नजर रखना और नवाचार परितंत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए एक छत्र या बृहद संरचना को सृजित करना है, ताकि विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए समूचे नवाचार चक्र पर विशिष्ट छाप छोड़ी जा सके। अटल टिंकरिंग लैबोरेटरीज  अन्वेषकों और अटल इन्क्यूबेशन केन्द्रों का सृजन करने के साथ-साथ पहले से ही स्थापित इन्क्यूबेशन केन्द्रों को आवश्यक सहायता मुहैया कराती है, ताकि नवाचारों को बाजार में उपलब्ध कराना और इन नवाचारों से जुड़े उद्यमों की स्थापना करना सुनिश्चित हो सके।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने हरियाणा में सोनीपत, करनाल और अम्बाला में 3,835 करोड़ रुपये की लागत वाली 4 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने हरियाणा में सोनीपत, करनाल और अम्बाला में 3,835 करोड़ रुपये की 4 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर, उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला और अन्य सांसद, विधायक और अधिकारी भी उपस्थित रहे।
सोनीपत में दिल्ली से पानीपत के बीच 8 लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर 890 करोड़ रुपये की लागत से कुल 24 किमी लंबाई वाले 11 फ्लाईओवरों के निर्माण से हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर के आर्थिक क्षेत्रों के लिए संपर्क में सुधार होगा। दिल्ली से पानीपत तक का यह राजमार्ग कृषि क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्रों से जोड़ेगा जिससे माल और तैयार उत्पादों की ढुलाई में आसानी होगी। इसके साथ ही, दिल्ली-पानीपत कॉरिडोर से हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर जाने वाले पर्यटकों की आवाजाही आसान होगी।
1,690 करोड़ रुपये की लागत से राष्ट्रीय राजमार्गों,करनाल ग्रीनफील्ड पर 35 किमी 6-लेन रिंग रोड का निर्माण सिर्फ एक सड़क नहीं है, बल्कि यह आने वाले समय में क्षेत्र के विकास और समृद्धि की जीवन रेखा बन जाएगा। यह करनाल शहर के यातायात को बाईपास करेगा और जम्मू, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दक्षिणी हरियाणा की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक आसान और सुविधाजनक विकल्प प्रदान करेगा, जिससे क्षेत्र में प्रदूषण और दुर्घटनाओं में कमी आएगी।
इस अवसर पर, श्री गडकरी ने अम्बाला, हरियाणा में 1,255 करोड़ रुपये की लागत वाली दो एनएच परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास किया।
वित्त मंत्रालय
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना 2021-22  - निर्गम मूल्य
भारत सरकार की दिनांक 21 अक्टूबर, 2021 की अधिसूचना संख्या 4-बी  /2021 के अनुसार, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 2021-22  28 फरवरी- 3 मार्च, 2022 की अवधि के दौरान सब्सक्रिप्शन  के लिए खोले जाएंगे। निपटान तारीख 8 मार्च 2022 होगी। सब्सक्रिप्शन अवधि के दौरान बॉन्ड का निर्गम मूल्य 5,109  प्रति ग्राम होगा, जैसा कि आरबीआई की ओर से 25 फरवरी 2022 की प्रेस विज्ञप्ति में भी प्रकाशित किया गया है।
भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से उन निवेशकों को निर्गम मूल्य से 50 रुपये  प्रति ग्राम की छूट देने का निर्णय लिया है, जो ऑनलाइन आवेदन करते हैं और भुगतान डिजिटल मोड के माध्यम से करते हैं। ऐसे निवेशकों के लिए गोल्ड बॉन्ड का निर्गम मूल्य 5,059 रुपये  प्रति ग्राम सोना होगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
मेघालय के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की
मेघालय के मुख्यमंत्री श्री कोनराड के. संगमा ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया:
“मेघालय के मुख्यमंत्री श्री @SangmaConrad ने पीएम@narendramodi से मुलाकात की।”
रक्षा मंत्रालय
रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना
प्रमुख बातें:
- घरेलू रक्षा और एयरोस्पेस विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए योजना
- उद्योग के साथ साझेदारी में अत्याधुनिक परीक्षण बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए 400 करोड़ रुपये का परिव्यय
- मई 2020 में रक्षा मंत्री द्वारा योजना शुरू की गई थी
- परियोजना सलाहकार/अधिकारी से स्पष्टीकरण के लिए संपर्क किया जा सकता है
घरेलू रक्षा और एयरोस्पेस निर्माण को बढ़ावा देने के लिए, रक्षा मंत्रालय ने निजी उद्योग के साथ साझेदारी में अत्याधुनिक परीक्षण बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए 400 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना  शुरू की है। यह योजना दिनांक 8 मई, 2020 को रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा शुरू की गई थी। यह योजना पांच साल की अवधि के लिए चलेगी और इसमें 6-8 ग्रीनफील्ड रक्षा परीक्षण अवसंरचना सुविधाओं की स्थापना की सोच रखी गई है जो रक्षा और एयरोस्पेस से संबंधित उत्पादन करने के लिए आवश्यक हैं।
योजना के तहत परियोजनाओं को 'अनुदान-सहायता' के रूप में 75 प्रतिशत तक सरकारी वित्त पोषण प्रदान किया जाएगा। परियोजना लागत का शेष 25 प्रतिशत स्पेशल प्रोपज़ल व्हीकल  घटकों द्वारा वहन किया जाएगा, जिनमें भारतीय निजी संस्थाएं और राज्य सरकारें होंगी। इस संबंध में रक्षा उत्पादन विभाग/ गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय  ने चयनित डोमेन में रक्षा परीक्षण सुविधाओं की स्थापना के लिए आठ एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रेस्ट  प्रकाशित की हैं। इसे https://eprocure.gov.in और https://ddpmod.gov.in पर अपलोड किया गया है। चयनित सहायता डोमेन के लिए रक्षा परीक्षण सुविधा के लिए प्रस्ताव के लिए अनुरोध  शीघ्र ही जारी किया जाएगा और उपरोक्त वेबसाइटों पर प्रकाशित किया जाएगा।
योजना के लिए एक परियोजना सलाहकार को काम पर रखा गया है, जिससे ईमेल आईडी vishal.kanwar@pwc.com, shruti.arora@pwc.com पर संपर्क किया जा सकता है और डीडीपी/ डीजीक्यूए के परियोजना अधिकारी से योजना, ईओआई या आरएफपी नियम और शर्तों पर किसी भी स्पष्टीकरण के लिए ईमेल: dtis-dqawp@navy.gov.in और ks.nehra@navy.gov.in पर संपर्क किया जा सकता है।
विद्युत मंत्रालय
कोरोना वायरस की दूसरी लहर में हालिया उछाल के बीच एनटीपीसी विंध्याचल ने कोविड-19 महामारी के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए रूपरेखा तैयार की
भारत में कोविड-19 मामलों में भारी उछाल को देखते हुए, विद्युत मंत्रालय के तहत आने वाला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम एनटीपीसी विंध्याचल, कोरोना वायरस के प्रसार से लड़ने के लिए कई कदम उठा रहा है। एनटीपीसी का विंध्य अस्पताल का उपयोग कोविड-19 संक्रमित कर्मचारियों के इलाज के लिए किया जा रहा है।
एनटीपीसी विंध्याचल के कार्यकारी निदेशक, मुनीश जौहरी ने कहा कि हमने कोरोना वायरस की दूसरी लहर का मुकाबला करने के लिए अपने बुनियादी ढांचे को बेहतर किया है। इसके साथ ही हमने सिर्फ कोरोना मरीजों के इलाज के लिए कोविड स्वास्थ्य केंद्र, कोविड आइसोलेशन सेंटर और क्वारंटाइन सेंटर बनए हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन लगे बेड की संख्या में वृद्धि भी की है और आइसोलेशन वार्ड और क्वारंटाइन सेंटर में भी बेड की संख्या में बढ़ोतरी की है।
उन्होंने आगे कहा कि हमने अपने कर्मचारियों को टेलीमेडिसिन के लिए ई-परामर्श एप्लिकेशन का उपयोग करने के लिए भी कहा है ताकि वे अस्पतालों में जाने से बच सकें और खुद को कोविड संक्रमित लोगों के संपर्क में आने से बचा सकें। सीएसआर पहल के तहत आस-पास के ग्रामीणों को मुफ्त दवाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। मध्य प्रदेश सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार सभी कर्मचारियों, उनके परिवार के सदस्यों के साथ-साथ सभी संविदा कर्मियों के लिए टीकाकरण अभियान पूरे जोश के साथ चलाया जा रहा है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 107.92 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटे के दौरान 10,929 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की दर वर्तमान में 98.23 प्रतिशत। मार्च 2020 के बाद से सबसे अधिक
पिछले 24 घंटों के दौरान 12,509 रोगी स्वस्थ हुए, देश भर में अभी तक कुल 3,37,37,468 मरीज स्वस्थ हुए
सक्रिय मामले कुल मामलों के 1 प्रतिशत से कम हैं,वर्तमान में 0.43 प्रतिशत,मार्च 2020 के बाद से सबसे कम
भारत में वर्तमान में 1,46,950 सक्रिय मामले हैं,बीते 255 दिनों में सबसे कम
दैनिक पॉजिटिविटी दर 1.35 प्रतिशत है,पिछले 33 दिनों से 2 प्रतिशत से कम
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर वर्तमान में 1.27 प्रतिशत है; पिछले 43 दिनों से 2 प्रतिशत से कम है
अभी तक कुल 61.39 करोड़ जांचें की जा चुकी हैं
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
भारतीय उद्योगों की उत्पादकता तथा गुणवत्ता बढ़ाने के लिए केंद्रीकृत विशेष वेबिनार मेराथॉन- 'उद्योग मंथन' की शुरुआत की गई
भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, भारतीय उद्योगों में उत्पादकता तथा गुणवत्ता बढ़ाने के लिए भारतीय गुणवत्ता परिषद,राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद और अन्य उद्योग निकायों के साथ मिलकर विशेष वेबिनार मेराथॉन- 'उद्योग मंथन' का आयोजन कर रहा है। यह 4 जनवरी 2021 को शुरू हुआ और 2 मार्च 2021 तक चलेगा।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल कल 6 जनवरी 2021 के सत्र की अध्यक्षता करेंगे।
45 सत्रों वाली इस वेबिनार श्रृंखला में विनिर्माण और सेवाओं के विभिन्न प्रमुख भागों को शामिल किया जा रहा है। प्रत्येक वेबिनार में दो घंटे का सत्र होगा, जिसमें एक विशेष कार्यक्षेत्र में क्षेत्रीय तथा उद्योग विशेष के विशेषज्ञों के नेतृत्व में चर्चा होने का कार्यक्रम है। इस आयोजन में हिस्सा लेने वालों में उद्योग, परीक्षण और मानक निकायों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इसमें रुचि रखने वाले सभी लोगों के लिए इन सभी सत्रों को यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा।
'उद्योग मंथन' चुनौतियों तथा अवसरों की पहचान करेगा; समाधान और सर्वोत्तम प्रथाओं पर ध्यान आकर्षित कराएगा। यह वार्तालाप गुणवत्ता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए उद्योगों तथा क्षेत्रों में सीखने के लिए सक्षम बनाएगा, साथ ही इसका उद्देश्य 'वोकल फॉर लोकल' को बढ़ावा देने के लिए 'आत्मनिर्भर भारत' के दृष्टिकोण को साकार करना है।
श्री पीयूष गोयल ने भारतीय उद्योग से गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित करने तथा इन पहलुओं पर मंथन सत्र शुरू करने का आह्वान किया है, जिससे देश को उच्च गुणवत्ता, कुशल निर्माता, व्यापारी और सेवा-प्रदाता के रूप में मान्यता मिल सके।
एमजी/एएम/एनके/डीसी
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