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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 12 अक्टूबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 28वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 12 अक्टूबर, 2021 को 28वें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग  के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वे प्रात: 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस अवसर पर वे सम्बोधन भी करेंगे।
कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष भी उपस्थित रहेंगे।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विषय में:
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत 12 अक्टूबर, 1993 को हुआ था। इसका उद्देश्य मानवाधिकारों को प्रोत्साहन देना और उनका संरक्षण करना है। आयोग किसी भी प्रकार के मानवाधिकार हनन का स्वतः संज्ञान लेता है, मानवाधिकारों के हनन के मामलों में पड़ताल करता है, पीड़ितों को मुआवजा देने के लिये लोकाधिकारियों को अनुमोदन करता है, मानवाधिकारों का हनन करने वाले जनसेवकों के खिलाफ कानूनी और अन्य दण्डनीय कार्रवाई करता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने एसडब्ल्यूएएमआईएच निधि के तहत बेंगलुरु की पहली परियोजना के नए मकान मालिकों को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एसडब्ल्यूएएमआईएच  निधि के तहत बेंगलुरु की पहली परियोजना के नए मकान मालिकों को बधाई दी है। इस परियोजना ने अपने सपनों का घर खरीदने में 3000 से अधिक परिवारों की मदद की है।
बेंगलुरु दक्षिण से सांसद श्री तेजस्वी सूर्या के एक ट्वीट के उत्तर में प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
"जिन लोगों को घर मिला, उन्हें बधाई।"
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के निर्देशानुसर दिल्ली के सभी कोविड अस्पतालों ने कोविड संक्रमण से अपनी जान गंवाने वाले लोगों के अंतिम संस्कार को गति दी
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के निर्देशानुसर दिल्ली के सभी  अस्पतालों ने 14 जून को केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार कोविड संक्रमण से अपनी जान गंवाने वाले लोगों के अंतिम संस्कार को गति देने का काम किया और इस क्रम में सभी अस्पतालों ने कोविड की वजह से जान गँवाने वाले अधिकतम लोगों का उनके परिजनों और रिश्तेदारों की सहमति/उपस्थिति में अंतिम संस्कार कर दिया। मात्र 36 मृतकों का अंतिम संस्कार उनके निकटतम संबंधी के दिल्ली में न होने की वजह से शेष है जो की कल तक कर दिया जाएगा ।इसके बाद अंतिम संस्कार में कोई विलंब न हो इसके लिए भी गृह मंत्रालय ने सभी अस्पतालों को सख्त निर्देश दिए हैं ।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 97 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 8.22 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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97,00,24,165
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शेष टीके
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8,22,69,545
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की 97 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 8.22 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री ने इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग के मुख्यालय का दौरा किया और हरित परिवहन को इस तरह से विकसित करने का आग्रह किया जिससे पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे
केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग और आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज मुंबई में इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग  के मुख्यालय का दौरा किया और इस संस्था की समीक्षा की।
इस अवसर पर उन्होंने संस्था में विभिन्न स्तरों पर कार्यरत अधिकारियों से बातचीत की। आईआरएस नियामक और अनुसंधान एवं विकास टीम के साथ अपनी बातचीत के दौरान उन्होंने अनुसंधान परियोजनाओं के विभिन्न पहलुओं को समझने की कोशिश की। श्री सोनोवाल ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में आईआरएस द्वारा की गई हरित पहल की सराहना की। श्री सोनोवाल ने शिपिंग के पर्यावरणीय प्रभाव को समझने में भी गहरी रुचि दिखाई और आईआरएस कैसे उन्नत तकनीकों का उपयोग करके डिजाइन और परिचालन प्रक्रियाओं में योगदान दे रहा है इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त की। आईआरएस अधिकारियों को अपने संबोधन के दौरान उन्होंने प्रौद्योगिकी को अपनाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी विकास पर्यावरण और पारिस्थितिकी की कीमत पर नहीं होना चाहिए।
श्री सोनोवाल ने इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग की टीम को वैश्विक दर्जा हासिल करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि पिछले 48 वर्षों में आईआरएस की सेवाएं सराहनीय हैं। उन्होंने आईआरएस से देश में समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने में बड़ी भूमिका निभाने की भी अपील की।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण पर अपडेट- 181वां दिन
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज 39.49 करोड़ के पार
आज शाम 7 बजे तक टीके की 35.15 लाख से ज्यादा खुराकें दी गयीं
अब तक 18-44 आयुवर्ग में टीके की 12.41 करोड़ से ज्यादा खुराकें दी गयीं हैं।
प्रविष्टि तिथि: : 15 जुलाई 2021 8:06 PM पीआईबी दिल्ली के द्वारा
भारत में कोविड टीकाकरण का कुल कवरेज आज शाम 7 बजे तक की प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार 39.49 करोड़ को पार कर गया। कोविड-19 टीकाकरण को सबके लिये सुलभ बनाने के नये चरण की शुरुआत 21 जून से हुई है। आज शाम 7 बजे तक की प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार, आज टीके की 35.15लाख से ज्यादा खुराकें दी गयीं।
आज 18 से 44 आयु वर्ग में पहली खुराक के रूप में टीके की 16,59,977खुराकें और दूसरी खुराक के रूप में टीके की 1,61,950खुराकें दी गयीं। टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत से अब तक 37 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 18-44 वर्ष आयुवर्ग के कुल मिलाकर 11,97,36,449लोगों को टीके की पहली खुराक और 43,72,202को दूसरी खुराक प्राप्त हुई। 8 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, बिहार, गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्रने 18 से 44 आयुवर्ग में कोविड-19 वैक्सीन की 50 लाख से ज्यादा पहली खुराक दे दी है। साथ ही आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, केरल, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल ने 18से 44साल के 10लाख से ज्यादा लाभार्थियों को कोविड टीके की पहली खुराक दे दी है।
नीचे दी गयी सूची में 18-44वर्ष आयुवर्ग को अब तक दी गयीं वैक्सीन की कुल खुराकों को दर्शाया गया है।
|
|
क्रम संख्या
|
|
राज्य
|
|
पहली खुराक
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1
|
|
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
|
|
68612
|
|
75
|
|
2
|
|
आंध्र प्रदेश
|
|
2583196
|
|
54732
|
|
3
|
|
अरुणाचल प्रदेश
|
|
316755
|
|
366
|
|
4
|
|
असम
|
|
3262378
|
|
152545
|
|
5
|
|
बिहार
|
|
7442445
|
|
153981
|
|
6
|
|
चंडीगढ़
|
|
250051
|
|
1156
|
|
7
|
|
छत्तीसगढ़
|
|
3114861
|
|
86689
|
|
8
|
|
दादरा और नगर हवेली
|
|
210464
|
|
160
|
|
9
|
|
दमन और दीव
|
|
158840
|
|
687
|
|
10
|
|
दिल्ली
|
|
3364607
|
|
208373
|
|
11
|
|
गोवा
|
|
449173
|
|
10299
|
|
12
|
|
गुजरात
|
|
8791419
|
|
280285
|
|
13
|
|
हरियाणा
|
|
3806402
|
|
179971
|
|
14
|
|
हिमाचल प्रदेश
|
|
1198001
|
|
2450
|
|
15
|
|
जम्मू और कश्मीर
|
|
1186020
|
|
44647
|
|
16
|
|
झारखंड
|
|
2803541
|
|
109615
|
|
17
|
|
कर्नाटक
|
|
8472353
|
|
253787
|
|
18
|
|
केरल
|
|
2421428
|
|
182528
|
|
19
|
|
लद्दाख
|
|
86656
|
|
7
|
|
20
|
|
लक्षद्वीप
|
|
23899
|
|
70
|
|
21
|
|
मध्य प्रदेश
|
|
10859391
|
|
480925
|
|
22
|
|
महाराष्ट्र
|
|
9066180
|
|
389458
|
|
23
|
|
मणिपुर
|
|
390773
|
|
772
|
|
24
|
|
मेघालय
|
|
353500
|
|
245
|
|
25
|
|
मिजोरम
|
|
329537
|
|
627
|
|
26
|
|
नगालैंड
|
|
290732
|
|
422
|
|
27
|
|
ओडिशा
|
|
3861976
|
|
210991
|
|
28
|
|
पुडुचेरी
|
|
224170
|
|
1391
|
|
29
|
|
पंजाब
|
|
2098755
|
|
57052
|
|
30
|
|
राजस्थान
|
|
8560335
|
|
163350
|
|
31
|
|
सिक्किम
|
|
271915
|
|
115
|
|
32
|
|
तमिलनाडु
|
|
6830087
|
|
274269
|
|
33
|
|
तेलंगाना
|
|
4866132
|
|
260796
|
|
34
|
|
त्रिपुरा
|
|
957875
|
|
14837
|
|
35
|
|
उत्तर प्रदेश
|
|
13890577
|
|
446724
|
|
36
|
|
उत्तराखंड
|
|
1685648
|
|
41746
|
|
37
|
|
पश्चिम बंगाल
|
|
5187765
|
|
306059
|
|
|
|
कुल
|
|
119736449
|
|
4372202
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य  का क्रियान्वयन
पिछले वर्ष की तुलना में धान की खरीद में 22.41 प्रतिशत की वृद्धि हुई
केएमएस खरीद प्रक्रिया के तहत 73781.36 करोड़ के एमएसपी मूल्य की धान की खरीद की गई है जिससे लगभग 44.32 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं
वर्तमान खरीफ विपणन सीजन  2020-21 के दौरान, सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य  योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है, जैसा कि पिछले सीजन में किया गया था।
खरीफ 2020-21 के लिए खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश,तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू एवं कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार जैसे राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों में सुचारु रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 319.23 एलएमटी की तुलना में इस वर्ष 15 दिसंबर 2020 तक 390.79 एलएमटी से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है और इस प्रकार पिछले वर्ष के मुकाबले धान खरीद में 22.41 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है। 390.79 एलएमटी की कुल खरीद में से अकेले पंजाब ने 202.77 एलएमटी का योगदान दिया है, जो कि कुल खरीद का 51.88 प्रतिशत है।
वर्तमान में जारी केएमएस खरीद प्रक्रिया के तहत 73,781.36 करोड़ रुपये मूल्य की खरीद की गयी है और इससे लगभग 44.32 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसके अलावा, राज्यों के प्रस्ताव के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों के लिए मूल्य समर्थन योजना  के तहत खरीफ विपणन सीजन 2020 के दौरान 48.11 एलएमटी दालों और तिलहनों की खरीद के लिए भी मंजूरी दी गई थी। इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए 1.23 एलएमटी कोपरा  की खरीद के लिए भी मंजूरी दी गई थी। अन्य राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों के लिए, पीएसएस के तहत दलहन, तिलहन और कोपरा की खरीद-प्रस्तावों की प्राप्ति पर मंजूरी दी जाएगी ताकि वर्ष 2020-21 के लिए राज्य की ओर से नामित खरीद एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद, अधिसूचित एमएसपी पर सीधे पंजीकृत किसानों से कर सकें, यदि संबंधित राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों में अधिसूचित फसल अवधि के दौरान फसलों की बाजार दर एमएसपी से कम हो जाती है।
सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 15 दिसंबर 2020 तक 1,72,132.00 एमटी मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की खरीद की है, जिसका एमएसपी मूल्य 924.06 करोड़ रुपये है और इससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 96,028 किसानों को लाभ मिला है।
इसी तरह, 15 दिसंबर 2020 तक 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 5089एमटी कोपरा  की खरीद की गयी है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3,961 किसान लाभान्वित हुए हैं जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 293.34 एमटी कोपरा की खरीद की गई थी। कोपरा और उड़द के संदर्भ में, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में खरीद दर एमएसपी से अधिक है। खरीफ दलहन और तिलहन के संबंध में राज्य/संघ शासित प्रदेश की सरकारें आवक के आधार पर अपनी तय की गयी तिथि से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक तैयारी कर रही हैं।
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और कर्नाटक राज्यों में एमएसपी के तहत बीज कपास  की खरीद का कार्य सुचारु रूप से चल रहा है। 15 दिसंबर 2020 तक 14,894.29 करोड़ रुपये मूल्य की 5179479 कपास गांठों की खरीद की गई है, जिससे 10,01,236 किसान लाभान्वित हुए हैं।
रक्षा मंत्रालय
फ्रांसीसी विमान इंजन निर्माता साफ्रान समूह के सीईओ ने नई दिल्ली में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की
कंपनी ने भारत में रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल सुविधा स्थापित करने की योजना की घोषणा की
रक्षा मंत्री ने 'मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड' के अनुरूप इस तरह की अधिक सह-विकास और सह-उत्पादन परियोजनाओं के लिए साफ्रान को आमंत्रित किया
फ्रांस की कंपनी साफ्रान समूह के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने इसके सीईओ श्री ओलिवियर एंड्रीज के नेतृत्व में 5 जुलाई, 2022 को नई दिल्ली में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। साफ्रान समूह नागरिक एवं लड़ाकू विमानों के लिए उन्नत विमान इंजन के प्रमुख मूल उपकरण निर्माताओं में से एक है।
इस बैठक के दौरान साफ्रान के सीईओ ने रक्षा मंत्री को भारतीय और विदेशी वाणिज्यिक एयरलाइनों द्वारा उपयोग किए जाने वाले LEAP-1A और LEAP-1B इंजनों के ओवरहाल के लिए भारत में रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल  सुविधा स्थापित करने की अपनी कंपनी की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। हैदराबाद में 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के माध्यम से एमआरओ सुविधा स्थापित होने से 500 – 600 अत्यधिक कुशल रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। यह सुविधा शुरुआत में प्रति वर्ष 250 से अधिक इंजनों को ओवरहाल करने में सक्षम होगी ।
सीईओ ने श्री राजनाथ सिंह को इस सप्ताह साफ्रान एयरक्राफ्ट इंजन और साफ्रान इलेक्ट्रिकल एंड पावर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड दोनों को हैदराबाद में और साफ्रान-एचएएल एयरक्राफ्ट इंजन को बेंगलुरु में एक संयुक्त उद्यम के रूप में खोलने की अपनी योजना के बारे में बताया। 36 मिलियन यूरो के निवेश के साथ और हैदराबाद एसईजेड में 10 एकड़ भूमि पर स्थित साफ्रान एयरक्राफ्ट इंजन, हैदराबाद रोटेटिंग सील सहित उन्नत विमान इंजन के लिए पुर्ज़ों व घटकों का उत्पादन करेगा।
साफ्रान इलेक्ट्रिकल एंड पावर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सिविल और फाइटर जेट्स के लिए बाहरी कवर का निर्माण करेगा। साफ्रान और एचएएल के बीच संयुक्त उद्यम हेलीकॉप्टर इंजन समेत विमान के इंजन के लिए कठोर पाइपिंग के उत्पादन के लिए है। इस संयुक्त उद्यम द्वारा 160 नए अत्यधिक कुशल कर्मियों को नियुक्त करने की उम्मीद है ।
साफ्रान के सीईओ ने भारत सरकार की मौजूदा नीति के अनुसार उन्नत जेट इंजनों के सह-विकास और सह-उत्पादन और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में अपनी कंपनी की दीर्घकालिक योजना को पेश किया । उन्होंने श्री राजनाथ सिंह को विमान के इंजन से परे प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में कंपनी की क्षमताओं के बारे में जानकारी दी ।
रक्षा मंत्री ने इस बात को व्यक्त किया कि भारत फ्रांस के साथ सामरिक साझेदारी को बहुत महत्व देता है। उन्होंने हैदराबाद में नई सुविधाओं और बेंगलुरु में संयुक्त उद्यम का स्वागत किया। उन्होंने भारत सरकार के 'मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड' और 'आत्मनिर्भर भारत' के अनुरूप भारत में अधिक सह-विकास और सह-उत्पादन परियोजनाओं के लिए साफ्रान को आमंत्रित किया। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि "हम एक बड़ा बाजार हैं। हालांकि, हम प्रतिस्पर्धी तरीके से जरूरतों को पूरा करने और मित्र देशों को आपूर्ति करने के लिए मेक इन इंडिया पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। आप लागत संबंधी लाभ और प्रशिक्षित जनशक्ति की उपलब्धता समेत भारत द्वारा प्रदान किए जाने वाले सभी प्रतिस्पर्धी लाभों का फायदा उठा सकते हैं।" रक्षा मंत्री ने जोर देकर कहा कि दोनों देश एक-दूसरे की क्षमता के निर्माण में योगदान दे सकते हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 84.50 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 4.74 करोड़ से अधिक शेष व अप्रयुक्त टीके उपलब्ध, लगभग 21 लाख टीके भेजे जाने के लिए तैयार
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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84,50,28,655
|
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भेजे जाने के लिए तैयार टीके
|
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20,95,870
|
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शेष टीके
|
|
4,74,80,540
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और अन्य माध्यमों से टीके की 84.50 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। इसके साथ ही लगभग 21 लाख  टीके भेजे जाने के लिए तैयार हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 4.74 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
निर्वाचन आयोग
विधान सभा के सदस्यों  द्वारा उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लिए उपचुनाव
चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद की दो खाली सीटों के लिए उपचुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। रिक्तियों का विवरण इस प्रकार है:
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सदस्य का नाम
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चुनाव का प्रकार
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रिक्ति का कारण
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कार्यकाल की अवधि
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श्री लक्ष्मण प्रसाद “आचार्य”
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विधायकों द्वारा
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15 फरवरी, 2023 को इस्तीफा
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30 जनवरी, 2027
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श्री बनवारी लाल
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विधायकों द्वारा
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15 फरवरी, 2023 को मृत्यु
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06 जुलाई, 2028
2. आयोग ने विधान सभा के सदस्यों द्वारा उपरोक्त रिक्तियों को भरने के लिए उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लिए दो अलग-अलग उपचुनाव निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार कराने का निर्णय लिया है:-
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क्रम संख्या
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आयोजन
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तिथियां
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1.
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अधिसूचना जारी किया जाना
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11 मई, 2023 
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2.
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नामांकन करने की अंतिम तिथि
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18 मई, 2023 
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3.
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नामांकन पत्रों की जांच
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19 मई, 2023 
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4.
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उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि
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22 मई, 2023 
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5.
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मतदान की तिथि
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29 मई, 2023 
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6.
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मतदान का समय
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09:00 पूर्वाह्न - 04:00 अपराह्न
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7.
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वोटों की गिनती
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29 मई, 2023  शाम 05:00 बजे
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8.
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वह तारीख जिससे पहले चुनाव पूरा हो जाएगा
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31 मई, 2023 
3. चुनाव आयोग द्वारा जारी कोविड-19 के व्यापक दिशानिर्देश, जो दिनांक 29 मार्च, 2023 के प्रेस नोट के पैरा 32 में निहित हैं, उसका लिंक https://eci.gov.in/files/file/14863-general-election-to-legislative-assembly-of-karnataka-2023/ पर उपलब्ध है। संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया के दौरान सभी व्यक्तियों द्वारा, जहां भी लागू हो, इस दिशानिर्देश का पालन किया जाना चाहिए।
4. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश को निर्देश दिया जाता है कि वह राज्य से एक वरिष्ठ अधिकारी को प्रतिनियुक्त करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चुनाव कराने की व्यवस्था करते समय कोविड-19 रोकथाम उपायों के संबंध में मौजूदा निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा।
गृह मंत्रालय
केंद्र ने कर्नाटक और बिहार को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष  से 1813.75 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता को स्वीकृत दी
 के खाते में निधि की स्थिति और बाढ़ की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, गृह मंत्री ने 'खाते के आधार पर' राष्ट्रीय आपदा राहत कोष  से बिहार राज्य के लिए 400 करोड़ रुपये और कर्नाटक के लिए 1200 करोड़ रुपये की अग्रिम राहत निधि को जारी करने की स्वीकृति दे दी है। उन्होंने बिहार के लिए वर्ष 2019-20 हेतु एसडीआरएफ में केन्द्र की अंशभागिता की दूसरी किस्त के रूप में 213.75 करोड़ रुपये जारी करने को भी मंजूरी दे दी है।
कर्नाटक और बिहार ने एसडीआरएफ खाते में धन की कमी की जानकारी देते हुए बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को राहत सहायता प्रदान करने में विलम्ब हो रहा है। उन्होंने एनडीआरएफ से अग्रिम अतिरिक्त वित्तीय सहायता जारी करने का अनुरोध किया। बिहार ने 2019-20 के लिए एसडीआरएफ में केन्द्र की अंशभागिता की दूसरी किस्त को जारी करने का भी अनुरोध किया है।
दक्षिण पश्चिम मानसून, 2019 के दौरान, 13 राज्य अप्रत्याशित बाढ़/ भूस्खलन से प्रभावित हुए हैं। 19 अगस्त, 2019 को आयोजित उच्च स्तरीय समिति  की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा लिए गए एक महत्वपूर्ण निर्णय के अनुपालन में, एनडीआरएफ से अतिरिक्त वित्तीय सहायता लेने के लिए संबंधित राज्यों से ज्ञापन प्राप्त होने से पूर्व, गृह मंत्रालय ने 13 राज्यों के लिए अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीमों  का गठन कर दिया था। आईएमसीटी ने अब तक 12 राज्यों का दौरा किया है और राज्यों द्वारा प्रस्तुत अंतरिम ज्ञापन के आधार पर, बिहार और कर्नाटक के संबंध में आईएमसीटी ने अंतरिम रिपोर्ट सौंप दी है।
केंद्र सरकार बाढ़/भूस्खलन की स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए राज्य सरकारों को पूर्ण सहायता प्रदान करते हुए समय पर रसद और वित्तीय संसाधन प्रदान कर रही है। प्रदान किए जाने वाले संसाधनों में, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, भारतीय वायु सेना और तटरक्षक हेलीकॉप्टर, सेना के दस्ते, नौसेना और तटरक्षक कर्मियों के पर्याप्त दल एवं आवश्यक बचाव उपकरण शामिल हैं।
भारत सरकार, एसडीआरएफ और पूर्व-स्थापित कार्य प्रणाली के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों में अपनी तत्काल सहायता प्रदान करके राहत कार्यों में मदद करती है। प्रत्येक राज्य के लिए एक एसडीआरएफ का गठन किया गया है। केंद्र सरकार सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए 75 प्रतिशत और पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों के लिए 90 प्रतिशत प्रत्येक वर्ष एसडीआरएफ आवंटन का योगदान देती है। राहत व्यय का प्रथम भार एसडीआरएफ संभालता है और गंभीर प्राकृतिक आपदाओं के मामलों में, स्थापित कार्य प्रणालियों के अनुरूप इसे एनडीआरएफ से पूरक के रूप में लिया जाता है।
रक्षा मंत्रालय
भारत- अफ्रीका संयुक्त सैन्य अभ्यास ‘ऐफइंडेक्स -23’ पुणे स्थित औंध के विदेशी प्रशिक्षण नोड में संपन्न
अफ्रीका- भारत का संयुक्त सैन्य अभ्यास प्रक्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास  का दूसरा संस्करण आज पुणे स्थित औंध के विदेशी प्रशिक्षण नोड में संपन्न हुआ। ऐफइंडेक्स-23 का आयोजन 16 मार्च से 29 मार्च 2023 तक किया गया था। 124 प्रतिभागियों के साथ अफ्रीकी महाद्वीप के कुल 25 देशों तथा भारत की सिख, मराठा और महार रेजीमेंटों के सैनिकों ने बहुराष्ट्रीय अभ्यास में सहभागिता की। अभ्यास के सत्यापन चरण का अवलोकन थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने सभी अफ्रीकी प्रमुखों तथा प्रतिनिधियों, जिन्होंने चीफ्स कांनक्लेव में भाग लिया था, के साथ किया।
अभ्यास का उद्देश्य सकारात्मक सैन्य संबंधों का निर्माण करना, एक-दूसरे की सर्वश्रेष्ठ कार्य योजनाओं को आत्मसात करना और संयक्त राष्ट्रसंघ के अधिदेश के तहत मानवतावादी माइन कार्रवाई और शांति वाहिनी प्रचालनों का निष्पादन करना था। यह संयुक्त सैन्य अभ्यास ,सेनाओं के इस प्रकार के अभियानों का संचालन करते समय कार्यप्रणाली और रणनीति सीखने तथा उन्हें अपनाने में सेनाओं को सक्षम बनाएगा। इसके अतिरिक्त, यह सैन्य अभ्यास शांति वाहिनी अभियानों को आरंभ करते समय सहयोग के नियमों की सही व्याख्या करने में सैन्य बलों की सहायता करेगा।
अभ्यास के दौरान सृजित सौजन्यता, भावना और सद्भावना एक दूसरे के संगठन और विभिन्न अभियानों को संचालन की कार्यप्रणाली को समझने में सक्षम बनाने के द्वारा सेनाओं के बीच के संबंध को और सुदृढ़ बनाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाएगी। यह अभ्यास भविष्य में भारतीय और अफ्रीकी सेनाओं के बीच और अधिक सहयोग बढ़ाने के लिए एक अग्रदूत है।
अभ्यास के दौरान एक ‘इक्विपमेंट डिस्प्ले’ का आयोजन किया गया जिसमें ‘मेक इन इंडिया’ के तहत 32 उद्योगों के विनिर्मित्त 75 स्वदेशी उत्पादों को प्रदर्शित किया गया। अफ्रीकी सेनाओं के प्रमुखों, प्रमुखों के प्रतिनिधियों तथा अफ्रीकी देशों के सहभागियों ने भी कार्यक्रम का अवलोकन किया।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आगामी 12वें इंडिया केम-2022 की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की
'विजन 2030 - केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स बिल्ड इंडिया' की थीम के साथ 12वें इंडिया केम-2022 के लिए ब्रोशर लॉन्च किया
यह आयोजन घरेलू और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों तथा अन्य हितधारकों को बातचीत करने और गठबंधन बनाने के लिए एक मंच प्रदान करेगा: केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री
यह प्रधानमंत्री के 'मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड' मिशन को और मजबूत करेगा" : डॉ. मांडविया
केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आगामी 12वें इंडिया केम -2022 के आयोजन की योजना के लिए बैठक की अध्यक्षता की। इस वर्ष के आयोजन का विषय "विजन 2030-केम एंड पेट्रोकेमिकल्स बिल्ड इंडिया" है। बैठक में रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री श्री भगवंत खुबा, रसायन और पेट्रोरसायन मंत्रालय में सचिव सुश्री आरती आहूजा भी फिक्की के सदस्यों और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उपस्थित थे।
इस अवसर पर अपने संबोधन में डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा, "यह आयोजन क्षेत्र में सतत विकास के लिए जबरदस्त क्षमता और सहायक सरकारी नीति का प्रदर्शन करेगा। यह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के 'मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड' मिशन को और मजबूत करने के लिए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों तथा अन्य हितधारकों के लिए बातचीत करने और गठबंधन बनाने में एक मंच प्रदान करेगा।" डॉ. मांडविया ने 'विजन 2030 - केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स बिल्ड इंडिया' की थीम के साथ 12वें इंडिया केम-2022 के लिए ब्रोशर भी लॉन्च किया।
डॉ. मांडविया ने कहा, "यह आयोजन निवेशकों और अवसरों की पहचान करने का अवसर प्रदान करेगा। जबकि भारत सरकार अपनी "कारोबारी सुगमता" संबंधी नीतियों और प्रोत्साहनों के साथ वैश्विक निवेशकों के लिए एक अनुकूल इको-सिस्टम प्रदान कर रही है। आगामी वैश्विक कार्यक्रम भारत को रसायन क्षेत्र में निवेशकों और हितधारकों के लिए एक अनुकूल गंतव्य के रूप में प्रदर्शित करेगा।"
12वें इंडिया केम-2022 का आयोजन एशिया-प्रशांत क्षेत्र में रासायनिक और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र के सबसे बड़े आयोजनों में से एक है। रसायन और पेट्रोकेमिकल विभाग द्वारा फिक्की के सहयोग से 6- 8 अक्टूबर, 2022 के बीच इसे आयोजित किया जाएगा।
इंडिया केम प्रदर्शनी का उद्देश्य भारतीय रासायनिक उद्योग और विभिन्न उद्योग क्षेत्रों  की विशाल क्षमता को प्रदर्शित करना है, जो कि सरकार की सहायक नीति, निवेशकों के लिए प्रमुख निवेश के अवसरों के माध्यम से प्रदान किए गए अनुकूल इको-सिस्टम के संदर्भ में है। भारतीय रसायन और पेट्रोरसायन क्षेत्र के बाजार का आकार वर्तमान में 178 बिलियन अमरीकी डालर है। यह क्षेत्र प्रधानमंत्री की मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड की पहल का समर्थन करता है। रसायन और पेट्रोरसायन क्षेत्र भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र में बदल सकता है। भारत न केवल विश्व का छठा सबसे बड़ा रसायन उत्पादक देश है, बल्कि 175 से अधिक देशों को रसायनों का निर्यात भी करता है। यह भारत के कुल निर्यात का 13 प्रतिशत हिस्सा है।
विवरण के लिए ब्रोशर देखने के लिए यहां क्लिक करें-