ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
क्रूज वैसल एमवी गंगा विलास की यात्रा
क्रूज वैसल अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 13 जनवरी 2023 को गाजीपुर में एनडब्ल्यू-1 में लंगर डालकर, 14 जनवरी 2023 को बक्सर और 15 जनवरी 2023 को मौजमपुर  रवाना हुआ। क्रूज वैसल 16 जनवरी 2023 को डोरीगंज में रुकने के बाद 16 जनवरी 2023 को शाम 4.45 बजे पटना पहुंचा। अपनी पूरी यात्रा के दौरान जलमार्ग का स्तर पूरी तरह से बनाए रखा गया और नेविगेशन सुविधाओं के साथ आवश्यक तलछट की निगरानी की गई।
नियोजित यात्रा कार्यक्रम के अनुसार पर्यटकों ने किले के खंडहरों को देखने के लिए डोरीगंज सहित मार्ग में पड़ने वाले स्थलों का भी दौरा किया। पर्यटकों की सुरक्षा और एकान्तता सुनिश्चित करने के लिए टग बोट का उपयोग करके जहाज से किनारे तक ले जाया गया। डोरीगंज में जलमार्ग का तलछट पोत ड्राफ्ट की आवश्यकता 1.4 मीटर से 3.5 मीटर ऊपर है।
इस खबर में कोई सच्चाई नहीं है कि जहाज छपरा में फंस गया है। जहाज के लंगर की जगह और पर्यटकों के किनारे पहुंचने के लिए परिवहन के बारे में फैसला क्रूज ऑपरेटर द्वारा अपने यात्रियों की सुरक्षा और एकान्तता के आधार पर तय किया जाता है।
रेल मंत्रालय
भारतीय रेलवे ने कॉमन सर्विस सेंटर  और एजेंटों के जरिये रिजर्वेशन काउंटर और बुकिंग दोबारा खोलने की इजाजत दी
जोनल रेलवे को निर्देश दिया गया है कि वे स्थानीय लोगों की जरूरतों और परिस्थितियों के मुताबिक रिजर्वेशन काउंटर की जगह और समय के बारे में जानकारी का प्रसार करने के साथ कल से इन्हें चरणबद्ध तरीके से खोले
बुकिंग केन्द्रों का खुलना यात्री रेल सेवा बहाल होने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम
भारतीय रेलवे रिजर्व टिकटों की बुकिंग के लिए रिजर्वेशन काउंटर चरणबद्ध तरीके से खोलने की तैयारी कर रही है।
जोनल रेलवे को निर्देश दिया गया है कि वे स्थानीय लोगों की जरूरतों और परिस्थितियों के मुताबिक रिजर्वेशन काउंटर खोलने का फैसला करे और उसे अधिसूचित करे। इन रिजर्वेशन काउंटरों को कल से चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा, साथ ही इनकी जगह और समय के बारे में स्थानीय लोगों की जरूरतों और परिस्थितियों के मुताबिक जानकारी का प्रसार किया जाएगा।
भारतीय रेलवे ने कल से रिजर्वेशन टिकटों की बुकिंग कॉमन सर्विस सेंटरों  और टिकटिंग एजेंटों के जरिये करने की भी इजाजत दे दी है।
इस बात पर गौर किया जा सकता है कि मौजूदा प्रोटोकॉल के अनुसारश्रमिक स्पेशल ट्रेनों को चलाना स्थानीय राज्य सरकारों द्वारा जारी रखा जाएगा।
इन सभी बुकिंग सुविधाओं को एक बार फिर से खोलना यात्री रेलवे सेवाओं की श्रेणीबद्ध बहाली में एक महत्वपूर्ण कदम होगा और आरक्षित ट्रेनों में भारत के सभी हिस्सों के सभी संभावित यात्रियों के लिए टिकट बुकिंग का काम आसान हो जाएगा।
जोनल रेलवे मानक सोशल डिस्टेंसिंग दिशा-निर्देशों का पालन कर सकते हैं और वर्तमान कोविड-19 महामारी को देखते हुए स्वच्छता प्रोटोकॉल का पालन कर सकते हैं।एएम/केपी/डीसी
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मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन विभाग ‘भारत में श्वेत क्रांति के जनक’ की 101वीं जयंती पर बेंगलुरु में ‘राष्ट्रीय दुग्ध दिवस’ मनाएगा
समारोह के दौरान राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, 2022 भी प्रदान किए जाएंगे
पशु संगरोध प्रमाणन सेवाओं का भी उद्घाटन
पशुपालन और डेयरी विभाग ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ के भाग के रूप में 26 नवंबर 2022 को बेंगलुरु में ‘भारत में श्वेत क्रांति के जनक’ डॉ. वर्गीज कुरियन की 101वीं जयंती के अवसर पर “राष्ट्रीय दुग्ध दिवस” मना रहा है। इस समारोह के दौरान प्रतिष्ठित राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, 2022 भी प्रदान किए जाएंगे।
कर्नाटक में इस यादगार राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए,पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार, पशुपालन और मत्स्यपालन विभाग, कर्नाटक सरकार, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और कर्नाटक दुग्ध महासंघ ने हाथ मिलाया है।
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री, भारत सरकार डॉ. संजीव कुमार बालियान वर्चुअल माध्यम से केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म, हेसरघट्टा, बेंगलुरु, कर्नाटक में बोवाइन आईवीएफ- गतिविधियों के लिए केंद्रीय हिमित वीर्य उत्पादन और प्रशिक्षण संस्थान, हेसरघट्टा, बेंगलुरु में उन्नत प्रशिक्षण सुविधा की आधारशिला रखेंगे।
समारोह के दौरान, गणमान्य व्यक्तियों द्वारा श्री वर्गीज कुरियन के जीवन पर एक पुस्तक और दूध में मिलावट पर एक पुस्तिका का विमोचन किया जाएगा।
इस अवसर पर मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री, भारत सरकार डॉ. संजीव कुमार बालियान के अलावा श्री प्रभु बी. चौहान, पशुपालन मंत्री, कर्नाटक सरकार, श्री बालचंद्र एल. जारकीहोली, अध्यक्ष, केएमएफ भी उपस्थित होकर आयोजन की शोभा बढ़ाएंगे। श्री राजेश कुमार सिंह, सचिव,केंद्रीय पशुपालन और डेयरी विभाग और सुश्री वर्षा जोशी,अतिरिक्त सचिव  भी इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे।
समारोह के भाग के रूप,मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री हेसरघट्टा, बेंगलुरु में पशु संगरोध प्रमाणन सेवाओं  का भी उद्घाटन करेंगे। एक्यूसीएस सही समय पर पशुधन उत्पादों और पशुधन आयात के लिए ऑनलाइन क्लीयरेंस पद्धति से युक्त होगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
सीएसआईआर-एनएएल द्वारा विकसित “स्वस्थ वायु” नॉन-इनवेसिव वेंटिलेटर को नियामक मंजूरी : 6 निजी कंपनियां वेंटीलेटर तकनीक का वाणिज्यिक इस्तेमाल कर सकेंगी
वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद  की नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेटरी  के वैज्ञानिकों ने कोविड महामारी की शुरुआत में वेंटिलेटरों की कमी से निबटने और कोरोना के मरीजों के उपचार के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनने के लिए चिकित्सा पेशेवरों के साथ मिलकर स्वदेशी तकनीक से डिजाइन किया गया नॉन-इनवेसिव वेंटिलेटर “स्वस्थ वायु” बनाया था। इस वेंटिलेटर में कुछ अतरिक्त विशेषताएं भी शामिल की गई हैं। उपयोगिता और प्रदर्शन के आधार पर इन वेंटिलेटरों का आंकलन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा विभाग निदेशालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा किया गया। मूल्यांकन के बाद विशेषज्ञ समिति इस नतीजे पर पहुंची की इन का वेंटिलेटरों का इस्तेमाल ऐसे कोविड मरीजों के उपचार के लिए किया जा सकता है जिन्हें 35 प्रतिशत तक बाहरी माध्यम से आक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है।
“स्वस्थ वायु”वेंटिलेटर सीएसआईआर और एनएएल की ओर से मिलकर तैयार की गई एक माइक्रोकंट्रोलर आधारित क्लोज लूप एडॉप्टिव कंट्रोल प्रणाली है। जिसमें एचईपीए फिल्टर के साथ एक बॉयोकंपैटिबल 3डी प्रिंटेड काप्लर पहले से ही लगा होता है। एचईपीए फिल्टर एक ऐसा फिल्टर है जिसमें वायु कणों को साफ करने की अद्भुद क्षमता होती है। इस वेंटिलेटर में सीपीएपी और बाई टाइम्ड और आटो मोड जैसी विशेषताएं हैं। इसे आसानी से बाहरी ऑक्सीजन कंसंटेटर से जोड़ा जा सकता है। इसमें इनवेसिव वेंटिलेशन की आवश्यकता नहीं होती है।
एनएबीएल की मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में इन वेंटिलेटरोंकेकड़े परीक्षण किए गए ताकि बिजली से सुरक्षा,बॉयोकंपैटिबिलिटी और प्रदर्शन के लिहाज से यह पूरी तरह से तय मानकों पर खरेउतर सकें। बेंगलुरू के कमान अस्पताल और मैसूर के मेडिकल कॉलेज और अनुसंधान संस्थान में 50 कोविड मरीजों पर “स्वस्थ वायु” का परीक्षण पूरी तरह से सफल रहा।वेंटिलेटर के क्लीनिकल परीक्षण के नतीजों ने यह प्रमाणित किया कि कोविड के मरीजों के उपचार में इनका इस्तेमाल संतोषजनक और प्रभावी है। स्वस्थ वायु सीएसआईआर और एनएएल के वैज्ञानिकों तथा सीएसआईआर-एनएएल स्वास्थ्य केन्द्र, बेंगलुरु के कमान अस्पताल और मैसूर के मेडिकल कॉलेज और अनुसंधान संस्थान के समर्पित प्रयासों का परिणाम है।
सीएसआईआर-एनएएल ने छह निजी कंपनियों को “स्वस्थ वायु” तकनीक के वाणिज्यिक इस्तेमाल की इजाजत दी है। ये सभी कंपनियां एमएसएमई श्रेणी की हैं। इनमें से एक कंपनी ने अपनी उत्पादन इकाई स्थापित भी कर ली है जहां सप्ताह में 300 स्वास्थ वायु वेंटिलेटरों का उत्पादन किया जासकेगा।सीएसआईआर-एनएएल को हाल ही में दिल्ली सरकार से 1200 “स्वस्थ वायु” वेंटिलेटरों की आपूर्ति का ठेका मिला है। इन वेंटिलेटरों को दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों में लगाने और चलाने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही देश अब नॉन इनवेसिटव वेंटिलेटरों की तकनीक के मामले में आत्मनिर्भर हो गया है। यह सरकार की आत्मनिर्भर भारत की सोच की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है।
मंत्रिमण्डल
भारत और जापान के बीच साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और जापान के बीच साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में एक सहयोग समझौते  पर हस्ताक्षर करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है।
एमओसी आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाएगा, जिसमें अन्य बातों के साथ—साथ, साइबरस्पेस के क्षेत्र में क्षमता निर्माण, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा, उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग, साइबर सुरक्षा खतरों/घटनाओं और दुर्भावनापूर्ण साइबर गतिविधियों के बारे में जानकारी साझा करने के साथ-साथ उनका मुकाबला करने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास, सूचना संचार प्रौद्योगिकी  बुनियादी ढांचे आदि की सुरक्षा के लिए साइबर खतरों को कम करने के वास्ते व्यावहारिक सहयोग के लिए संयुक्त तंत्र का विकास करना शामिल है।
भारत और जापान एक खुले, अंतर-संचालित, मुक्त, निष्पक्ष, सुरक्षित और विश्वसनीय साइबर स्पेस वातावरण और नवाचार, आर्थिक विकास और व्यापार और वाणिज्य के एक इंजन के रूप में इंटरनेट को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो उनके संबंधित घरेलू कानूनों और अंतरराष्ट्रीय दायित्वों और उनकी व्यापक रणनीतिक साझेदारी के अनुरूप होगा।
एमओसी के जरिए दोनों पक्ष संयुक्त राष्ट्र में अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में सहयोग, आईसीटी उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला की समग्रता के लिए सर्वोत्तम तरीकों को बढ़ावा देने और चर्चा एवं रणनीतियां साझा करने, सरकार से सरकार और व्यापार-से-व्यापार सहयोग के माध्यम से आईसीटी बुनियादी ढांचे की सुरक्षा को मजबूत करने, इंटरनेट गवर्नेंस मंचों में निरंतर संवाद और जुड़ाव और इन मंचों में दोनों देशों के सभी हितधारकों द्वारा सक्रिय भागीदारी का समर्थन की पुष्टि करता है।
गृह मंत्रालय
गृह मंत्रालय द्वारा प्रत्येक पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क की योजना अनुमोदित
गृह मंत्रालय ने पुलिस स्टेशनों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना/सुदृढ़ीकरण के लिए निर्भया फंड के अंतर्गत रु. 100 करोड़ लागत का प्रस्ताव अनुमोदित किया है।
महिला हेल्प डेस्क का उद्देश्य है पुलिस स्टेशन को महिलाओं के लिए अनुकूल और भरोसेमंद बनाना। महिला हेल्प डेस्क किसी भी महिला के लिए थाने में संपर्क का पहला और एकल बिंदु होगा। डेस्क में मूलतः महिला पुलिस अधिकारी को तैनात किया जाएगा।
अधिकारियों को पुलिस स्टेशन में महिलाओं के प्रति संवेदनशील व्यवहार हेतु प्रशिक्षित किया जाएगा। डेस्क में वकीलों, मनोवैज्ञानिकों, गैर-सरकारी संगठनों जैसे विशेषज्ञों के पैनल की जानकारी उपलब्ध होगी जो कानूनी सलाह, आश्रय, पुनर्वास इत्यादि से संबंधित सहायता प्रदान कर सकते हैं।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा यह योजना क्रियान्वित की जाएगी।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
अखिल भारतीय पर्यटक वाहन प्राधिकरण एवं परमिट नियमावली, 2020 पर टिप्पणियां आमंत्रित की गईं
देश भर में पर्यटन को बढ़ावा देने तथा राज्यों के राजस्व को बढ़ाने के लिए नए नियम प्रस्तावित
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने देश भर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत राष्ट्रीय परमिट व्यवस्था में संशोधन के लिए एक अधिसूचना जारी की है। मंत्रालय राष्ट्रीय परमिट व्यवस्था के तहत माल ढोने वाले वाहन की सफलता के बाद पर्यटक यात्री वाहनों को निर्बाधित आवाजाही उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहा है। इस प्रयोजन का परिणाम नियमों के एक नए समूह के रूप में आया है जिसे आज के बाद ‘अखिल भारतीय पर्यटक वाहन प्राधिकरण एवं परमिट नियमावली, 2020’ के नाम से जाना जाएगा जिसे आम जनता तथा हितधारक परामर्श के लिए 01 जुलाई, 2020 के जीएसआर 425  द्वारा प्रकाशित किया गया। यह एक तरफ हमारे देश में सभी राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा देने में दीर्घकालिक भूमिका निभाएगा, साथ ही राज्य सरकारों का राजस्व भी बढाएगा। इस पर 39वें परिवहन विभाग परिषद बैठक में चर्चा की गई तथा राज्य प्रतिभागियों द्वारा सराहना की गई तथा सहमति जताई गई।
इस नई योजना के तहत, कोई भी पर्यटक वाहन ऑपरेटर ऑनलाइन मोड के जरिये ‘अखिल भारतीय पर्यटक प्राधिकरण/परमिट’ के लिए आवेदन कर सकता है। ऐसी सभी अनुज्ञप्तियां/परमिट ऐसे आवेदनों, जो वन स्टॉप साल्यूशन के रूप में ऐसे आवेदक द्वारा पूरा किए गए सभी अनुपालनों के अध्याधीन है, के जमा करने के 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत किए गए सभी संगत दस्तावेजों, जैसा कि नियमों में निर्धारित है, तथा ऐसी सभी अनुज्ञप्तियां/परमिट की दिशा में जमा किए राष्ट्रव्यापी नियम शुल्कों के बाद जारी किए जाएंगे।
इसके अतिरिक्त, स्कीम में दिए जाने वाले प्राधिकरण/परमिट, जैसा भी मामला हो सकता है, के रूप में लचीलेपन को आवश्यक बनाया गया है, और यह तीन महीने की अवधि के लिए या इसके गुणाकारों में एक समय में, तीन वर्ष से अधिक नहीं, के लिए वैध होगा। इस प्रावधान को हमारे देश के उन क्षेत्रों, जहां पर्यटन का एक सीमित सीजन है और उन ऑपरेटरों, जिनके पास सीमित आर्थिक क्षमता है, को ध्यान में रखते हुए शामिल किया गया है।
यह स्कीम एक केंद्रीय डाटाबेस के समेकन तथा ऐसी सभी अनुज्ञप्तियों/परमिटों के शुल्कों को समेकन प्रदान करेगी जो पर्यटकों की आवाजाही, सुधार की गुंजाइश, पर्यटन के संवर्धन का बोध कराएगा तथा ऐसे पंजीकरणों के जरिये सृजित राजस्वों को बढ़ाने में सहायता करेगा।
वर्तमान में विद्यमान सभी परमिट अपनी वैधता के दौरान लागू बने रहेंगे।
हमारे देश में यात्रा एवं पर्यटन उद्योग पिछले 10-15 वर्षों में कई गुना बढ़ा है। इस वृद्धि में घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय दोनों ही पर्यटकों का योगदान रहा है और उच्च अपेक्षा तथा उपभोक्ता अनुभव का एक रुझान है।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
राष्ट्रीय महिला आयोग ने राज्यों के मुख्य सचिवों से अपील की है कि वे टीकाकरण में लैंगिंक अंतर को कम करने के लिए जरूरी कदम उठाएं
सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करने की जरूरत है ताकि प्राथमिकता के आधार परअधिक से अधिक महिलाओं का टीकाकरण किया जा सके: अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग
'केंद्र देश के कोने-कोने तक पहुंचने के लिए सघन टीकाकरण अभियान चला रहा है'
राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को पत्र लिख कर कहा है कि रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं में कोविड-19 का टीका कम लग रही है। ऐसे में आयोग ने आग्रह किया है कि वह ऐसे कदम उठाएं, जिससे इस लैंगिक अंतर को खत्म किया जा सके और महिलाएं भी टीकाकरण अभियान में पीछे नहीं रहे। दो लिंगों के बीच टीकाकरण कवरेज में अंतर आयोग के लिए बहुत चिंता का विषय है। और इसलिए अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा ने पत्र में उल्लेख किया है कि टीकाकरण बूथों पर टीके के लिए आने वाली महिलाओं के अनुपात को बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है। जिससे इस अंतर को ठीक किया जा सके।
पत्र में यह भी लिखा गया है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करने की जरूरत है ताकि प्राथमिकता के आधार पर अधिक से अधिक महिलाओं का टीकाकरण किया जा सके। पत्र की एक प्रति सभी राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों को भी भेजी गई है। मीडिया रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया था कि टीकाकरण में वर्तमान लिंग-अंतर युवा महिलाओं की तुलना में बुजुर्ग महिलाओं में काफी अधिक है। यह समाज में लिंग के आधार पर मौजूद रूढ़िवादिता को दर्शाता है जिसके कारण महिलाओं को पीछे छोड़ दिया जा रहा है। इसकी वजहों में एक, दोनों लिंगों के लिए संसाधन और प्रौद्योगिकी की असमान पहुंच भी शामिल है।
पत्र में, राष्ट्रीय महिला आयोग ने उल्लेख किया है कि कई घरों में, महिलाओं के स्वास्थ्य को पुरुषों की तुलना में कम तरजीह दी जाती है। यदि वे घर से बाहर काम नहीं करती हैं और तो उन्हें टीकाकरण में बेहद कम वरीयता दी जाती हैं। हालांकि, प्राथमिक स्तर पर परिवार के किसी भी बीमार सदस्य की देखभाल करते समय महिलाओं के संक्रमित होने की अधिक आशंका रहती है।
राष्ट्रीय महिला आयोग ने लिखा है कि केंद्र टीके के किसी भी दुष्प्रभाव के बारे में गलत सूचना और अफवाहों को दूर करने के लिए नियमित अभियान चला रहा है। साथ ही देश के हर कोने-कोने तक पहुंचने के लिए गहन टीकाकरण अभियान भी चला रहा है। राज्य सरकारों को भी इस तरह का अभियान जारी रखना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो कि सही जानकारी भारत के दूर-दराज के इलाकों तक पहुंच रही है।
भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तत्वावधान में महिलाओं के हितों की रक्षा और बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग राष्ट्रीय स्तर का सर्वोच्च संगठन है।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने वैशाखी, विशु, रोंगाली बिहू, नब बर्ष, वैशाखड़ी, पुतांदु पिरापु के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने 14 और 15 अप्रैल को मनाए जाने वाले वैशाखी, विशु, रोंगाली बिहू, नब बर्ष, वैशाखड़ी, पुतांदु पिरापु की पूर्व संध्या पर अपने संदेश में कहा है : -
“वैशाखी, विशु, रोंगाली बिहू, नब बर्ष, वैशाखड़ी, पुतांदु पिरापु के शुभ अवसर पर मैं सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। यह त्योहार हमारी परंपरा में कठोर परिश्रम को दिए गए महत्व और सम्मान का प्रतीक हैं।
देश के विभिन्न भागों में अलग-अलग तरीकों से मनाए जाने वाले ये त्योहार हमारी विविधता और बहुलतावादी परम्परा को दर्शाते हैं और हमारे सामाजिक स्वभाव में मौजूद एकता और सद्भावना को रेखांकित करते हैं।
खुशी के इस अवसर पर आइए हम शांति, समृद्धि और खुशहाली लाने और राष्ट्र की प्रगति के लिए एकता और भाईचारे का संदेश फैलाने का संकल्प लें। ”
भारी उद्योग मंत्रालय
बिजली उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने में विद्युत संयंत्र का अनुकूलन और उद्योग 4.0 का कार्यान्वयन महत्वपूर्ण है: श्री कृष्ण पाल गुर्जर
विद्युत एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री ने 'विद्युत संयंत्र अनुकूलन - ग्रिड स्थिरता की कुंजी' विषय पर वेबिनार का उद्घाटन किया
आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में विद्युत एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर ने आज भेल के इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन, बेंगलुरु में आयोजित 'विद्युत संयंत्र अनुकूलन - ग्रिड स्थिरता की कुंजी' और 'उद्योग 4.0 - स्मार्ट समाधान सहित सफलता' विषय पर एक वेबिनार का उद्घाटन किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन के दौरान वेबिनार में भेल के ग्राहक संगठनों के वरिष्ठ अधिकारियों, उद्योग संघों तथा प्रौद्योगिकी साझेदारों ने भाग लिया। वेबिनार में 800 से अधिक प्रतिभागियों ने लॉग-इन किया, जबकि कई अन्य लोगों ने वेबकास्ट मोड के माध्यम से इसमें हिस्सा लिया।
इस अवसर पर विद्युत एवं भारी उद्योग मंत्री ने कहा कि भेल उत्पादों तथा सेवाओं सहित बिजली एवं औद्योगिक क्षेत्रों में बेहतर इंजीनियरिंग सिस्टम प्रदान करके देश की प्रगति के लिए काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि बिजली उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने में बिजली संयंत्र का अनुकूलन तथा उद्योग 4.0 का कार्यान्वयन महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा कि उन्हें यह जानकर खुशी हुई कि बीएचईएल ने ग्राहकों के लिए बिजली संयंत्र के अनुकूलन और उद्योग 4.0 के क्षेत्रों में समाधान पेश करना शुरू कर दिया है।
इससे पहले, बीएचईएल के सीएमडी डॉ. नलिन सिंघल ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि भेल ने देश की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए उल्लेखनीय प्रयास किए हैं और इस दिशा में किए गए कई विकास कार्यों के बारे में चर्चा की। उन्होंने यह भी कहा कि बीएचईएल के इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन, बेंगलुरु ने बिजली संयंत्रों और ट्रैक्शन के लिए नियंत्रण प्रणाली तथा आईटी-आधारित समाधान प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
इस अवसर पर पीओएसओसीओ के सीएमडी श्री के.वी.एस. बाबा, वाल्मेट ऑटोमेशन, फिनलैंड के अध्यक्ष श्री सामी रिक्कोला और सीआईए के मुख्य अभियंता श्री बी.सी मलिक और एनटीपीसी, वाल्मेट ऑटोमेशन, स्टीग, आईईएसए, आईआईटी-चेन्नई और भेल के अन्य गणमान्य वक्ताओं ने भी अपने विचार व्यक्त किए।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
विकसित देशों की गैर टिकाऊ जीवनशैली आज भी पूरी दुनिया को खतरे में डाल रही है: श्री भूपेन्दर यादव
भारत विश्व में सबसे महत्वाकांक्षी स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तनों की अगुवाई कर रहा है
हमारे राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान महत्वाकांक्षी हैं जो पेरिस समझौते के तापमान लक्ष्यों अर्जित करने की दिशा में उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं
केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री श्री भूपेन्दर यादव ने 16 फरवरी 2022 को विश्व टिकाऊ विकास सम्मेलन 2022 के 21वें संस्करण के उद्घाटन सत्र में विशेष भाषण दिया। डब्ल्यूएसडीएस ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान  का वार्षिक प्रमुख कार्यक्रम है।
श्री यादव ने जोर देकर कहा कि जलवायु परिवर्तन सहित वैश्विक पर्यावरण चुनौतियों का समाधान करने के लिए, हमें अब अनिवार्य रूप से समानता तथा समान लेकिन विभिन्न जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए सहमति प्राप्त वैश्विक नियमों पर कार्य करना चाहिए। पेरिस समझौता के लक्ष्यों को तब तक अर्जित नहीं किया जा सकता है जब तक कि सभी देशों द्वारा वैश्विक कार्बन बजट के उचित हिस्से के भीतर रहते हुए इक्विटी को कार्यान्वित न किया जाए। हमारा लक्ष्य न्यायसंगत सतत विकास तथा जलवायु कार्रवाईयों में निष्पक्षता होनी चाहिए। केवल तभी ‘‘जलवायु न्याय‘ प्राप्त किया जा सकता है।
उन्होंने यह भी कहा कि संसाधनों के उपयोग के प्रति दृष्टिकोण अनिवार्य रूप से ‘सचेत और सुविचारित उपयोग' न कि ‘विचारहीन तथा विनाशकारी' होना चाहिए। एल. आई. एफ. आई.  जिसका भारत के प्रधानमंत्री ने ग्लासगो में सीओपी 26 में अनावरण किया था, के लक्ष्य को विश्व द्वारा अपनाया जाना चाहिए जिससे कि मानवता तथा ग्रह की रक्षा हो सके। श्री यादव ने कहा, ‘‘ जिन्होंने विश्व को गलत दिशा में ले जाने में सबसे अधिक योगदान दिया है, उन्हें ही अनिवार्य रूप से स्थिरता के मार्ग पर वापस लाने के लिए सर्वाधिक प्रयास करना चाहिए।''
पर्यावरण को बचाने की गहन आवश्यकता पर विचार करते हुए श्री यादव ने रेखांकित किया कि हालांकि औद्योगिक क्रांति से देशों में समृद्ध आई है, पर इसके कारण पर्यावरण को भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा ‘‘अर्थव्यवस्था पर महामारी के प्रतिकूल प्रभावों के बावजूद, भारत ने वास्तव में अपनी जलवायु महत्वाकांक्षा में वृद्धि की है। भारत विश्व में सबसे महत्वाकांक्षी स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तनों की अगुवाई कर रहा है।''
श्री यादव ने यह भी कहा कि भारत के समावेशी तथा टिकाऊ वृहद-आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है कि देश के अनुकूलन तथा शमन दोनों ही उद्देश्यों को, हमारे लोगों की आकांक्षाओं तथा आवश्यकताओं के बड़े लक्ष्य के भीतर समान तथा न्यायोचित तरीके से पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि हमारे नवीनतम आम बजट ने इस मार्ग का अनुसरण करने के हमारे दृढ़ संकल्प की पुष्टि की है।
अपने संबोधन का समापन समानता की आवश्यकता के साथ करते हुए, उन्होंने कहा कि ‘‘विकसित देशों को अनिवार्य रूप से अपनी ओर से समुचित महत्वाकांक्षा के साथ प्रत्युत्तर देना चाहिए तथा निश्चित रूप से अपने दोनों वादों- अपनी जीवनशैली में परिवर्तन लाने के जरिये उत्सर्जन में भारी कमी लाने तथा विकासशील देशों को अधिक वित्त तथा प्रौद्योगिकीय सहायता उपलब्ध कराने- को पूरा करना चाहिए।
एमजी/एएम/एसकेजे/वाईबी
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 220.60 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 1,27,274 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 1,785 है
सक्रिय मामलों की दर 0.01 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.81 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 81 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,41,51,108 है
पिछले 24 घंटों में 96 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 0.07 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.08 प्रतिशत है
अब तक 91.65 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 1,36,722 जांच की गई
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के वरिष्ठ सलाहकार श्री ओसामु सुजुकी के साथ मुलाकात की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज टोक्यो में सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के वरिष्ठ सलाहकार श्री ओसामु सुजुकी के साथ मुलाकात की। इस बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने भारत में श्री सुजुकी के सहयोग और योगदान का उल्लेख करते हुए भारत के मोटर वाहन उद्योग में सुजुकी मोटर्स की परिवर्तनकारी भूमिका की प्रशंसा की। उन्होंने इस बात की भी सराहना की कि सुजुकी मोटर गुजरात प्राइवेट लिमिटेड और मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ऑटोमोबाइल और ऑटो कम्पोनेंट क्षेत्र में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्ज  योजना के तहत स्वीकृत आवेदकों में शामिल थे।
उन्होंने सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए विद्युत वाहनों और बैटरी के साथ-साथ रीसाइक्लिंग केंद्रों के लिए उत्पादन सुविधाएं स्थापित करने सहित भारत में निवेश के और अवसरों के बारे में भी विचार-विमर्श किया। उन्होंने जापान-भारत विनिर्माण संस्थान  और जापानी एन्डाउड कोर्सेज  के माध्यम से कौशल विकास सहित भारत में स्थानीय नवाचार प्रणाली के निर्माण की रणनीतियों के बारे में भी चर्चा की।..एमजी/एएम/आईपीएस/एसएस
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने एशियाई खेलों में महिला वुशु-सांडा 60 किग्रा वर्ग में रजत पदक जीतने पर रोशिबिना देवी नाओरेम को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एशियाई खेलों में महिलाओं के सांडा 60 किग्रा वर्ग, वुशु में रजत पदक जीतने पर रोशिबिना देवी नाओरेम की सराहना की है।
प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया:
“हमारी समर्पित और प्रतिभाशाली रोशिबिना देवी नाओरेम ने महिलाओं के सांडा 60 किग्रा वर्ग, वुशु में रजत पदक जीता है। उन्होंने असाधारण प्रतिभा और उत्कृष्टता दिखाई है। उनका अनुशासन और दृढ़ संकल्प भी सराहनीय है। उन्हें बहुत-बहुत बधाई।”