ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खरीफ विपणन सत्र 2021-22 में 741.62 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद  हुई
105.14 लाख किसान 1,45,358.13 करोड़ रुपये के न्यूनतम समर्थन मूल्य भुगतान से लाभान्वित हुए हैं
खरीफ विपणन सत्र  2021-22 में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीद सुचारू रूप से की जा रही है, जिस प्रकार से पिछले वर्षों में होती रही है।
खरीफ विपणन सत्र 2021-22 में दिनांक 27.03.2022 तक चंडीगढ़, गुजरात, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना, राजस्थान, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, एनईएफ , बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र, पुद्दुचेरी, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में 741.62 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की गई है।
अब तक लगभग 105.14 लाख किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 1,45,358.13 करोड़ रुपये के भुगतान से लाभान्वित हो चुके हैं।
राज्यवार धान की खरीद केएमएस 2021-22 में  / 28.03.2022 के अनुसार
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राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
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धान खरीद की मात्रा 
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लाभान्वित किसानों की संख्या
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न्यूनतम समर्थन मूल्य 
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आंध्र प्रदेश
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3938505
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597138
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7719.47
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तेलंगाना
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7022000
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1062428
|
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13763.12
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असम
|
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123297
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16685
|
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241.66
|
|
बिहार
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4490319
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642225
|
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8801.03
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चंडीगढ़
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27286
|
|
1956
|
|
53.48
|
|
छत्तीसगढ़
|
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9201000
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2105972
|
|
18033.96
|
|
गुजरात
|
|
121865
|
|
25081
|
|
238.86
|
|
हरियाणा
|
|
5530596
|
|
310083
|
|
10839.97
|
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हिमाचल प्रदेश
|
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27628
|
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5851
|
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54.15
|
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झारखंड
|
|
586401
|
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112021
|
|
1149.35
|
|
जम्मू और कश्मीर
|
|
40520
|
|
8724
|
|
79.42
|
|
कर्नाटक
|
|
200890
|
|
67400
|
|
393.74
|
|
केरल
|
|
323454
|
|
126501
|
|
633.97
|
|
मध्य प्रदेश
|
|
4582610
|
|
661756
|
|
8981.92
|
|
महाराष्ट्र
|
|
1335973
|
|
474855
|
|
2618.51
|
|
ओड़िशा
|
|
5716134
|
|
1290846
|
|
11203.62
|
|
पुद्दुचेरी
|
|
271
|
|
67
|
|
0.53
|
|
पंजाब
|
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18728335
|
|
933263
|
|
36707.54
|
|
एनईएफ त्रिपुरा
|
|
31250
|
|
14575
|
|
61.25
|
|
तमिलनाडु
|
|
2814138
|
|
409088
|
|
5515.71
|
|
उत्तर प्रदेश
|
|
6553029
|
|
947326
|
|
12843.94
|
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उत्तराखंड
|
|
1156066
|
|
56034
|
|
2265.89
|
|
पश्चिम बंगाल
|
|
1603387
|
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643401
|
|
3142.64
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राजस्थान
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7357
|
|
563
|
|
14.42
|
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कुल
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74162312
|
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10513839
|
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145358.13
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
एनसीपीसीआर 11 अप्रैल से लेकर 31 मई, 2022 तक परीक्षा पर्व 4.0 मनाएगा
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के “परीक्षा पे चर्चा” कार्यक्रम से प्रेरणा लेते हुए और परीक्षाओं को एक आनंददायक गतिविधि बनाने की दिशा में अपने प्रयास को जारी रखते हुए, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग  11 अप्रैल, 2022 से लेकर 31 मई, 2022 तक परीक्षा पर्व- 4.0 मनाएगा। एनसीपीसीआर 2019 से अपने अभियान ‘परीक्षा पर्व’ के साथ परीक्षा का जश्न मना रहा है, जिसका उद्देश्य एक मंच पर परीक्षा के कारण होने वाले तनाव के प्रति बच्चों के दृष्टिकोण में बदलाव लाना और परीक्षा परिणाम से पहले उनकी चिंता को दूर करना है।
परीक्षा पर्व 4.0 छात्रों, अभिभावकों एवं शिक्षकों को अपने विचार साझा करने और विशेषज्ञों से मार्गदर्शन एवं महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त करने के लिए मंच प्रदान करने का एक प्रयास है। तनावपूर्ण समय में, असहज एवं भ्रमित करने वाले विचारों के बारे में बात करने और उन्हें साझा करने से छात्रों के तनाव एवं चिंता को काफी हद तक कम करने में मदद मिलेगी।
इस वर्ष बच्चों के अलावा शिक्षकों और अभिभावकों तक पहुंचने के उद्देश्य से एक बहुआयामी दृष्टिकोण को अपनाया जाएगा। परीक्षा पर्व4.0 में निम्नलिखित गतिविधियां शामिल होंगी:
i) परीक्षा परिणाम से पहले छात्रों को परीक्षा के कारण होने वाले तनाव और चिंता को कम करने के लिए विशेषज्ञों के साथ बातचीत करने में समर्थ बनाने के लिए 11 अप्रैल, 2022 से लेकर 31 मई, 2022 तक एनसीपीसीआर के फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और दूरदर्शन नेशनल एवं न्यू इंडिया जंक्शन के यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग सत्र।
ii) संवेदना- कोविड से संबंधित तनाव से निपटने के लिए प्रशिक्षित परामर्शदाताओं द्वारा चलाई जाने वाली एनसीपीसीआर की एक टोल-फ्री टेली परामर्श सेवा है। इस परामर्श सेवा का विस्तार अब छात्रों के लिए परीक्षा तथा परिणाम संबंधी प्रश्नों, तनाव और चिंता से निपटने के उद्देश्य से किया जाएगा।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
एससीओ सदस्य देशों ने लागत प्रभावी नैदानिकी तथा चिकित्सा पर भारत में आरंभ किए गए कार्यों का लाभ उठाने के बारे में विचार विमर्श किया
फार्मास्यूटिकल्स विभाग ने ‘गठबंधन’ विषय पर वर्चुअल एससीओ कार्यक्रम का आयोजन किया
भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल्स विभाग ने 2 मई, 2023 को ‘गठबंधन’ विषय पर सदस्य देशों, पर्यवेक्षकों तथा शंघाई सहयोग संगठन  के संवाद साझीदारों के साथ एक वर्चुअल सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का आयोजन भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा विदेश मंत्रालय के सहयोग से किया गया था।
सम्मेलन की अध्यक्षता फार्मास्यूटिकल्स विभाग के वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार श्री अवधेश कुमार चौधरी द्वारा की गई। सम्मेलन के दौरान निम्नलिखित विशेषज्ञों द्वारा बहुत विस्तृत एवं समृद्ध प्रस्तुतियां दी गईं :
- कोलकाता के राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान के निदेशक प्रो. वी रविचंद्रन और भारतीय फार्मास्यूटिकल एलायंस के वरिष्ठ तकनीकी सलाहकार डॉ. श्रीधर नारायण ने ‘‘उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों और दुर्लभ रोगों के संदर्भ में चिकित्सकीय पहुंच में सुधार तथा संवर्द्धित विनिर्माण और विरासत में मिले दुर्लभ रोगों के लिए नए उपचारों पर शोध” विषय पर प्रस्तुति।
- वैज्ञानिक-एफ एवं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महामारी विज्ञान एवं संचारी रोग  प्रभाग की प्रमुख डॉ. निवेदिता गुप्ता द्वारा ‘‘संक्रामक रोगों के लिए नई नैदानिकी का विकास एवं सत्यापन” विषय पर प्रस्तुति।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन की डॉ. मनीषा श्रीधर तथा डॉ. मधुर गुप्ता और जैवप्रौद्योगिकी विभाग की डॉ. कलाइवाणी गणेशन द्वारा ‘‘नैदानिकी एवं चिकित्सा के लिए नए प्लेटफॉर्म प्रौद्योगिकीयों का विकास एवं सत्यापन” विषय पर प्रस्तुति।
- फाउंडेशन फॉर इनोवेटिव न्यू डायग्नोटिक्स  के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी सुश्री मार्टा फर्नांडीज सुवारेज और एसोसिएशन ऑफ डायग्नोस्टिक मैन्यूफैक्चरर्स के श्री भास्कर मल्लाडी द्वारा ‘‘प्रसव पूर्व एवं प्रसवोत्तर चरणों में दुर्लभ रोगों सहित बीमारियों के आणविक परीक्षण के लिए लागत प्रभावी नैदानिकी पैनल/ किट का विकास” विषय पर प्रस्तुति।
- इंडिया स्ट्रेटजी डेवलपमेंट ग्लोबल एंटीबायोटिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट पार्टनरशिप  के प्रधान सलाहकार डॉ. वाई के गुप्ता एवं श्री यान फेरिस द्वारा ‘‘एपीआई के लिए हरित प्रौद्योगिकी एवं प्रक्रिया दक्षता” विषय पर प्रस्तुति।
- डॉ. पी के एस सरमा, महाप्रबंधक  एवं प्रमुख - तकनीकी, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टैंस काउंसिल रिप्रजेनटेटिव द्वारा ‘‘प्रयोगशाल से बाजार तक प्रौद्योगिकीयों को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक-निजी साझीदारियां” विषय पर प्रस्तुति।
इन प्रस्तुतियों की अत्यधिक सराहना की गई और एससीओ के कुछ सदस्यों ने उनके संबंधित देशों में हो रहे कार्यों तथा भारत के साथ सहयोग की संभावना पर अपडेट दिया। कोविड-19 और स्वास्थ्य आपात स्थितियों से उभरते खतरों ने देशों को टीकों, चिकित्सा एवं नैदानिकी के क्षेत्र में विभिन्न अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों में गठबंधन के मूल्य का अहसास कराया है। भारत इस क्षेत्र में एक मजबूत विनिर्माण आधार बन गया है। सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों के समय विभिन्न देशों की सहायता करने में भारत हमेशा सबसे आगे रहा है तथा आगे भी ऐसा करता रहेगा।
इस सम्मेलन ने भारत सरकार के विभिन्न विभागों में आरंभ किए जा रहे अत्याधुनिक कार्यों तथा किस प्रकार एससीओ के सदस्यों और अन्य साझीदार देशों के साथ गठबंधन करने के लिए इसका लाभ उठाया जा सकता है, में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान की।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
डॉ. जितेन्द्र सिंह लोक नायक भवन स्थित कार्मिक, प्रशिक्षण विभाग, पेंशन तथा अंतरिक्ष विभाग के कार्यालय का दौरा किया
डॉ. सिंह ने कर्मचारियों के साथ संवाद किया और कामकाजी पहलुओं को समझा
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने आज लोक नायक भवन स्थित कार्यालयों का दौरा किया। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग और अंतरिक्ष विभाग के कार्यालय लोक नायक भवन में है और इन कार्यालयों में लगभग 300 कर्मचारी कार्यरत हैं। डॉ. सिंह ने यह दौरा अचानक किया ताकि इन विभागों के कामकाज के विभिन्न पहलुओं को व्यक्तिगत रूप से समझ सके।
डॉ. जितेन्द्र सिंह अधिकारियों से मिले और उनकी कार्य स्थिति पर बातचीत की और कामकाज में आने वाली कठिनाइयों का समझना। उन्होंने कार्यालय का निरीक्षण किया और इन विभागों में स्वच्छता की स्थिति का भी निरीक्षण किया। उन्होंने एक सीट से दूसरे सीट पर जाकर इन तीनों विभागों के सभी कर्मचारियों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि ऐसे दौरे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने और उन्हें प्रेरित करने में मदद करते हैं। इसके बाद डॉ. जितेन्द्र सिंह ने सभी अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक की। इस बैठक में कर्मचारियों की कल्याण गतिविधियों, सीएसएस, एसएससीएस तथा सीएसएसएस के 19,000 अधिकारियों के कैडर प्रबंधन गतिविधियों तथा केन्द्र सरकार की पेंशनभोगियों से संबंधित कल्याणकारी गतिविधियों पर विचार-विमर्श किया।
डॉ. सिंह पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग एनआईसी सेंटर भी गए जो पेंशनभोगियों के पोर्टल का प्रबंधन करता है और सीपीईएनजीआरएएमएस, संकल्प, अनुभव, भविष्य जैसी ऑनलाईन गतिविधियों तथा मोबाइल एप का प्रबंधन करता है। उन्होंने भविष्य पर पेंशन समाधान की ऑनलाईन प्रक्रिया की सराहना की। उन्होंने विभाग की पहल पेंशन अदालत की सराहना की विशेषकर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अब पेंशनभोगियों की संख्या काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या से अधिक है।
पेंशन विभाग के संयुक्त सचिव ने मंत्री महोदय को बताया कि भवन के बाहर भू-तल पर एक परित्यक्त स्टोर हाउस है जो वर्षों से जर्जर अवस्था में है। इसका पुर्नद्धार किया जा रहा है और शीघ्र ही इस जगह का इस्तेमाल पेंशनभोगियों के लिए सहायता केन्द्र के रूप में और पेंशन विभाग की गतिविधियों के लिए कन्वेंशन सेंटर के रूप में किया जा सकेगा।
इन विभागों का दौरा करने के बाद डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि उनके दौरे का उद्देश्य लोक नायक भवन स्थित विभिन्न विभागों में कार्य कर रहे लोगों की कार्य स्थिति को समझना का है। उन्होंने कहा कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण विभाग है और यह कैडर प्रबंधन और प्रशिक्षण आवश्यकताओं सहित महत्वपूर्ण कार्य करता है। पेंशन विभाग की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि विभाग ने पेंशन अदालतों, एससीओवीए बैठकों का आयोजन जैसे अनेक कदम उठाए है। इनमें पेंशन पोर्टल, अनुभव योजना, संकल्प तथा भविष्य शामिल हैं। पेंशन विभाग द्वारा बनाए जा रहे कन्वेंशन सेंटर से नियमति आवश्यकताएं पूरी की जा सकेगी।
डॉ. जितेन्द्र सिंह लोक नायक भवन स्थित अंतरिक्ष शाखा सचिवालय विभाग भी गए। इसमें इसरो की लायजन इकाई भी है जो बैंगलुरु स्थित इसरो मुख्यालय का प्रतिनिधित्व करती है।
अंतरिक्ष विभाग
पीएसएलवी-सी44 ने माइक्रोसैट–आर और कलामसैट-वी2 को सफलतापूर्वक लांच किया
भारत के प्रक्षेपण यान, पोलर सैटेलाइट लांच व्यिकल  ने माइक्रोसैट–आर और कलामसैट-वी2 को उनकी निर्धारित कक्षाओं में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। पीएसएलवी-सी44 ने 24 जनवरी, 2019 को 23 : 37 बजे  सतीश धवन स्पेस सेंटर एसएचएआर, श्री हरिकोटा के फर्स्ट लांच पैड से उड़ान भरी जो इसकी 46वीं उड़ान थी।
उड़ान भरने के लगभग 13 मिनट 26 सेकंड के बाद माइक्रोसैट-आर को 274 किमी की निर्धारित कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। प्रक्षेपण के बाद सैटेलाइट की दो सौर श्रृंखलाएं स्वतः स्थापित हो गई और बेंगलुरू स्थित इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क  ने सैटेलाइट की नियंत्रण में ले लिया।
इसके बाद प्रक्षेपण यान के चौथे चरण  को परीक्षण के उद्देश्य से 453 किमी की अधिक की वृत्ताकार ऊँचाई पर कक्षा-स्थापना के लिए भेजा गया। उड़ान भरने के 1 घंटा 40 मिनट के बाद कलामसैट-वी2 जो एक छात्र पेलोड है, को पूर्व निर्धारित कक्षा में स्थापित किया गया। इसमें कक्षीय-प्लेटफार्म के रूप में पीएस4 का पहली बार उपयोग किया गया।
यह उड़ान पीएसएलवी-डीएल का पहला मिशन था जो पीएसएलवी का नवीन संस्करण है। इसमें मोटर से दो पट्टियां जुड़ी हुई हैं।
पीएसएलवी का पिछला लांच 29 नवंबर को हुआ था जिसमें भारत के एचवाईएस आईएस तथा अन्य देशों के 30 सैटेलाइट्स को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था।
लांच के बाद चेयरमैन डॉ. के.सिवन ने अपने संबोधन में कहा कि पीएसएलवी-सी-44 मिशन अपने आप में अनूठा है क्योंकि इसरो ने पहली बार रॉकेट के अंतिम चरण का उपयोग अंतरिक्ष में परीक्षण के लिए किया है।
डॉ. सिवन ने कहा, “मैं आशा करता हूँ कि छात्र समुदाय इसरो द्वारा उपलब्ध कराये गए इस अवसर का बेहतर उपयोग करेंगे। यह नवीन व किफायती प्रौद्योगिकी छात्रों को अंतरिक्ष में परीक्षण करने की सुविधा प्रदान करेगी। इसमें उपकरणों को रॉकेट के अंतिम चरण के लिए जोड़ा जा सकता है।”
डॉ. सिवन ने निपुणता के साथ सैटेलाइट-निर्माण के लिए कलाम सैट-वी2 टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा, “हमें विज्ञान-प्रेरित भारत के लिए प्रयास करना है। इसरो में पूरे भारत के सभी छात्रों का स्वागत है। हम चाहते हैं कि छात्र अपने सैटेलाइट हमारे पास लाएं और हम उन्हें लांच करेंगे। युवा वैज्ञानिक भारत के भविष्य का निर्माण करेंगे।”
उन्होंने कलामसैट-वी2 टीम का परिचय दिया। मिशन-निदेशक श्री आर. हटन ने लांच को सफल बनाने के लिए पीएसएलवी-सी-44 टीम को उनके अथक प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया।
इसके पहले 24 जनवरी, 2019 को डॉ. सिवन ने श्रीहरिकोटा में “छात्रों के साथ संवाद”  कार्यक्रम के तीसरे संस्करण की अध्यक्षता की थी। निकटवर्ती क्षेत्रों के लगभग 300 स्कूली छात्रों को डॉ. सिवन से बातचीत करने का अवसर प्राप्त हुआ था।
एसडब्ल्यूएस इसरो का एक नया कार्यक्रम है जिसके तहत युवाओं में विज्ञान के प्रति रूचि जगाने का प्रयास किया जाता है। कार्यक्रम का पहला व दूसरा संस्करण क्रमशः 1 जनवरी, 2019 को बेंगलुरू में और 20 जनवरी, 2019 को कोच्चि में आयोजित किया गया था।
डॉ. सिवन ने एसडब्ल्यूएस प्रतिभागियों से कहा, “पूरी तन्मयता के साथ वर्तमान पर ध्यान केन्द्रित करें। दुविधाएं समाप्त हो जाएंगी। एक अच्छा छात्र असफलता से भयभीत नहीं होता। ज्ञान प्राप्ति के लिए असफलताएं आवश्यक हैं क्योंकि ये नये अवसर प्रदान करती हैं।”
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में सुधार के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ 300 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर
भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक  ने कल 13 राज्यों के शहरी क्षेत्रों में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच को मजबूत करने और इसे बेहतर बनाने के लिए 300 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे 256 मिलियन से अधिक शहरी निवासियों को लाभ होगा, जिनमें से 51 मिलियन झुग्गी क्षेत्रों से हैं।
वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलें विभाग के अपर सचिव श्री रजत कुमार मिश्रा ने भारत सरकार की ओर से जबकि एडीबी के भारत रेजिडेंट मिशन के राष्ट्र निदेशक श्री ताकेओ कोनिशी ने शहरी क्षेत्रीय कार्यक्रम में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और महामारी की तैयारी को मजबूत करने के लिए इस समझौते पर हस्ताक्षर किए।
ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद, अपने संबोधन में श्री मिश्रा ने कहा कि यह कार्यक्रम भारत सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य पहलों- आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र  और प्रधानमंत्री आत्मानिर्भर स्वस्थ भारत योजना  का समर्थन करता है और अब विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में कमजोर आबादी के लिए गुणवत्ता प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की उपलब्धता और पहुंच में विस्तार करते हुए इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन  कर दिया गया है।
2018 में शुभांरभ किए गए आयुष्मान भारत कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने के लिए एक प्रमुख रणनीति के रूप में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच में सुधार करना है। देश की स्वास्थ्य प्रणाली पर अतिरिक्त दबाव डालने वाले कोरोनावायरस रोग  महामारी के प्रसार के साथ, सरकार ने भविष्य की महामारियों और अन्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए तैयार रहने हेतु व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए अक्टूबर 2021 में पीएम-एएसबीवाई को बाद में पीएम-एबीएचआईएमके रूप में बदल दिया।
श्री कोनिशी ने कहा कि भारत की स्वास्थ्य प्रणाली के लिए कोरोना वायरस महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के बीच गैर-कोविड-19 प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए समान पहुंच सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम केंद, राज्य और नगरपालिका स्तरों पर शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों की संस्थागत क्षमता, संचालन और प्रबंधन को मजबूत करके स्वास्थ्य देखभाल अंतराल को पाटने के सरकार के प्रयासों का पूरक है।
इस कार्यक्रम 13 राज्यों आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के शहरी क्षेत्रों में लागू किया जाएगा। महामारी की प्रतिक्रिया के अलावा, कार्यक्रम के माध्यम से हस्तक्षेप गैर-संचारी रोगों और सामुदायिक पहुँच सेवाओं जैसे स्वास्थ्य देखभाल विकल्पों पर जागरूकता बढ़ाने वाली गतिविधियों, विशेष रूप से महिलाओं के लिए व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पैकेज के प्रावधान के साथ शहरी एचडब्ल्यूसी के उपयोग में वृद्धि को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए वितरण और स्वास्थ्य सूचना प्रणाली को डिजिटल उपकरणों, गुणवत्ता आश्वासन तंत्र और निजी क्षेत्र के साथ जुड़ाव और साझेदारी के माध्यम से उन्नत किया जाएगा।
कार्यान्वयन और समन्वय, क्षमता निर्माण, नवाचार, ज्ञान साझा करने और स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में महत्वपूर्ण सर्वोत्तम कार्यप्रणालियोंमें सहायता प्रदान करने और गरीबी को कम करने के लिए यह कार्यक्रम एडीबी के जापान कोष से 2 मिलियन डॉलर की तकनीकी सहायता अनुदान द्वारा समर्थित भी है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने श्री अय्या वैकुंड स्वामीकल को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज श्री अय्या वैकुंड स्वामीकल को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा:
"श्री अय्या वैकुंड स्वामीकल को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन्होंने दूसरों की सेवा करने और समावेशी तथा न्यायपूर्ण समाज के पोषण के लिए खुद को समर्पित कर दिया। उन्होंने दलितों को भी सशक्त बनाने के लिए कई प्रयास किए। उनके विचार पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को प्रेरित करते रहेंगे।"
एमजी/ एमएस/ एआर/ एसकेएस
(
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
श्री भूपेन्द्र यादव ने रसायनों और कचरे के ठोस प्रबंधन और मनुष्य के स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव को कम करने की प्रतिबद्धता दोहराई
श्री यादव ने रसायन और स्थिरता पर दूसरे बर्लिन फोरम-प्रदूषण मुक्त पृथ्वी की दिशा में हरित अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के लाभ के अंतर्गत बुलाए गए 'मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर उच्चस्तरीय संवाद' में भाग लिया
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव ने 04 सितंबर 2023 को रसायन और स्थिरता पर दूसरे बर्लिन फोरम - प्रदूषण मुक्त पृथ्वी की दिशा में हरित अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के लाभ के अंतर्गत बुलाए गए 'मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर उच्चस्तरीय संवाद' में भाग लिया।
यह कार्यक्रम इस मुद्दे पर एक आम समझ बनाने और रसायनों और कचरे के ठोस प्रबंधन के संबंध में प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मुद्दों और प्राथमिकताओं पर उच्च स्तरीय राजनीतिक मार्गदर्शन और गति प्रदान करने के लिए आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य रसायन प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन  की आगामी 5वीं बैठक के दौरान 'एसएआईसीएम बियॉन्ड 2020' के लिए समर्थन जुटाना और उच्च स्तर की महत्वाकांक्षा सुनिश्चित करना भी है।
कार्यक्रम में श्री यादव ने विशेष रूप से भारत में रासायनिक विनिर्माण क्षेत्र के महत्व और अनेक देशों के सामने आने वाली विस्तार बाधाओं के प्रतिकूल प्रभावों के संभावित परिणामों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बहुपक्षीय पर्यावरण समझौतों के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किए गए योगदान पर प्रकाश डाला। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत अपने घरेलू नियमों को इस तरह से जोड़ने में आगे रहा है कि विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व ढांचे को कचरा प्रबंधन साधन के रूप में लागू किया गया है।
श्री यादव ने उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में, 'मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा' को मूल में रखते हुए स्थायी और संतुलित विकास प्राप्त करने के लिए उपाय किए गए हैं।
केंद्रीय मंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि रासायनिक क्षेत्र की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यावसायिक उपयोग से पहले नियामक और नवोन्मेष की चुनौतियों का समाधान करने और रसायनों के पंजीकरण, प्राधिकरण, खतरों के वर्गीकरण और लेबलिंग के लिए एक तंत्र स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है।
रक्षा मंत्रालय
मुख्यालय एकीकृत रक्षा कर्मचारी संयुक्त सिद्धांत समीक्षा सम्मेलन-2023
पहले 'संयुक्त सिद्धांत समीक्षा सम्मेलन-2023 '  का आयोजन 22 सितंबर, 2023 को मानेकशॉ केन्द्र में आयोजित किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता एकीकृत रक्षा स्टॉफ  के उप-प्रमुख एयर मार्शल जीतेन्द्र मिश्रा ने की।
इस तरह के पहले ऐतिहासिक सम्मेलन का उद्देश्य सिद्धांतों के निर्माण में मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टॉफ  और तीनों सेवाओं के बीच आपसी समझ में तालमेल बिठाना और कमियों को दूर करने के साथ संयुक्त सिद्धांतों की प्रगति की समीक्षा करना था। इससे सैद्धांतिक मुद्दों पर सर्वोत्तम प्रथाओं और जारी पहलों को साझा करने में भी मदद मिली।
सम्मेलन दो सत्रों में आयोजित किया गया, जिनमें संयुक्त सिद्धांत निर्माण प्रक्रिया पर विचार-मंथन किया गया। इस दौरान साइबरस्पेस, उभयचर और अंतरिक्ष जैसे विविध विषयों पर जारी सेवा सिद्धांतों की समीक्षा की गई। सम्मेलन का आयोजन सफल रहा।
सम्मेलन में मुख्यालय आईडीएस और तीनों सेनाओं की सिद्धांत विकास एजेंसियों के विषय विशेषज्ञों के साथ-साथ प्रतिष्ठित विचार मंच के सदस्यों ने भी भाग लिया।
गृह मंत्रालय
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने केंद्र सरकार द्वारा राज्य आपदा राहत कोष  के केन्द्रीय हिस्से की दूसरी किस्त जारी करने की मंजूरी दी
मोदी सरकार के इस कदम से राज्य सरकारों को अपने एसडीआरएफ में कोविड-19 के कारण मृत लोगों के निकट संबंधी को अनुग्रह राशि प्रदान करने हेतु व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध होगी
भारत सरकार ने कोविड-19 के कारण मृत लोगों के निकट संबंधी को अनुग्रह राशि के भुगतान हेतु प्रावधान कायम करने के उद्देश्य से एसडीआरएफ के तहत सहायता के मदों एवं मानकों में संशोधन करते हुए, 25.09.2021 को एक आदेश जारी किया था
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण  द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में दिशानिर्देशों को लागू करने हेतु सशक्त प्रावधान कायम किया गया
भारत सरकार ने 25.09.2021 को एक आदेश जारी किया था, जिसमें राज्य आपदा राहत कोष  के तहत सहायता की मदों और मानदंडों को संशोधित किया गया था और इसके साथ कोविड-19 की वजह से मरने वाले लोगों के परिजनों के लिए अनुग्रह राशि के भुगतान का प्रावधान किया गया था। एसडीआरएफ मानदंडों में इस संबंध में प्रावधान किया गया है ताकि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण  द्वारा 11.09.2021 को जारी दिशा-निर्देशों को रिट याचिकाओं  पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 30.06.2021 को पारित आदेश का अनुपालन करते हुए लागू किया जा सके।
मोदी सरकार के इस कदम से राज्य सरकारों को अपने एसडीआरएफ में पर्याप्त धनराशि रखने में सुविधा होगी। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 23 राज्यों को एसडीआरएफ के केंद्रीय हिस्से की 7,274.40 करोड़ रुपये की दूसरी किश्त अग्रिम रूप से जारी करने को मंजूरी दी है। पांच राज्यों को पहले ही 1,599.20 करोड़ रुपये की दूसरी किश्त अग्रिम रूप से जारी की जा चुकी है।
राज्य सरकारों के पास वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान उनके एसडीआरएफ में राज्य के हिस्से सहित 23,186.40 करोड़ रुपये की राशि होगी। यह राशि उनके एसडीआरएफ में उपलब्ध ओपनिंग बैलेंस  के अलावा होगी। इससे उन्हें कोविड-19 के कारण मरने वाले लोगों के परिजनों को अनुग्रह राशि प्रदान करने और अन्य अधिसूचित आपदाओं के लिए राहत प्रदान करने का खर्च पूरा करने में मदद मिलेगी।
एमजी/एएम/एस/पीके
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खान मंत्रालय
मार्च 2021 के दौरान खनिज उत्पादन 
मार्च, 2021 माह  हेतु खनन एवं उत्खनन क्षेत्र के खनिज उत्पादन का सूचकांक 139.0 था, जो मार्च, 2020 के स्तर की तुलना में 6.1% अधिक था । अप्रैल- मार्च, 2020-21 की अवधि के लिए संचयी वृद्धि पिछले वर्ष की तत्समान अवधि की तुलना में  7.8 प्रतिशत रही।
मार्च, 2021 में महत्वपूर्ण खनिजों के उत्पादनस्तर थे : कोयला 960 लाख टन, लिग्नाइट 52 लाख टन, प्राकृतिक गैस  2612 मिलियन क्यू.मी., पेट्रोलियम  26 लाख टन, बाक्साइट 2103 हजार टन, क्रोमाइट 601 हजार टन, ताम्र सान्द्र 11 हजार टन, स्वर्ण 148 कि.ग्राम, लोह अयस्क 227 लाख टन, सीसा सान्द्र 41 हजार टन, मैंगनीज अयस्क 331 हजार टन, जस्त सान्द्र 164 हजार टन, चूनापत्थर 391 लाख टन, फॉस्फोराइट 124 हजार टन, मैग्नेसाइट 12 हजार टन एवं हीरा 34 कैरेट ।
मार्च, 2020 की तुलना में मार्च, 2021 के दौरान सकारात्मक वृद्धि दर्शाने वाले महत्वपूर्ण खनिज उत्पादन में शामिल हैं:- मैंगनीज अयस्क , सीसा सान्द्र , फास्फोराइट , ताम्र सान्द्र , क्रोमाइट , चूनापत्थर , मैग्नेसाइट , जस्त सान्द्र , बाक्साइट , लिग्नाइट , लोह अयस्क , प्राकृतिक गैस  ,एवं कोयला । नकारात्मक वृद्धि दर्शाने वाले अन्य महत्वपूर्ण खनिज उत्पादन हैं:- स्वर्ण [ 2.6%], पेट्रोलियम  [ 3.1%], एवं हीरा [ 98.9%]।