उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक, वित्तीय और व्यापारिक संस्थानों में सुधार का आह्वान किया
भारत जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए नियम आधारित बहुपक्षीय आदेश का समर्थकः उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को लोकतांत्रिक बनाने पर जोर दिया
भारत युद्ध का पक्षधर नहीं है लेकिन कोई इसके आतंरिक मामलों में दखल देगा तो उसे करारा जवाब दिया जायेगा
भारत समुद्र को सबके हित में खुला, सुरक्षित और मुक्त रखने की सभी कोशिशों का समर्थन करता है
उपराष्ट्रपति ने हैदराबाद में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में आयोजित “डेक्कन वार्ता 2- अवरोधों के बीच आर्थिक डिप्लोमेसी” को संबोधित किया
भारत के उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक, वित्तीय और व्यापारिक संस्थानों में अधिक संशोधन करने का आह्वान किया ताकि उन्हें जमीनी हकीकतों का और अधिक प्रतिनिधि बनाया जा सके।
हैदराबाद में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में आयोजित“डेक्कन वार्ता 2- अवरोधों के बीच आर्थिक डिप्लोमेसी” कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने कहा कि भारत जलवायु परिवर्तन, प्रौद्योगिकी विभाजन, व्यापारिक विवाद, आतंकवाद और समुद्री खतरों जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए नियम आधारित बहुपक्षीय आदेश का समर्थन करता है।
भारत और अन्य विकासशील देशों के सामने एकपक्षीय और संरक्षणवाद जैसे मुद्दों के समाधान के लिए उपराष्ट्रपति ने बहुपक्षीय व्यवस्था में सुधार की मांग की है ताकि वैश्विक व्यवस्था में विकासशील देशों को उचित स्थान मिल सके। उन्होंने कहा कि संरक्षणवाद की विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के लिए बहुपक्षीय व्यवस्था में संशोधन की आवश्यकता है।
भारत में पूरी दुनिया की जनसंख्या के छठवें भाग के रहने का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को विस्तार देने और उसे लोकतांत्रिक बनाने की मांग की। उन्होंने 21वीं सदी को एशियाई सदी और इस दौरान एशिया में शांति, सुरक्षा और विकास को बढ़ावा देने में भारत की अहम भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि भौतिक और डिजिटल क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ाकर क्षेत्र में व्यापार को बढ़ाया जा सकता है जिससे समृद्धि एवं विकास होगा।
उपराष्ट्रपति श्री नायडू ने कहा कि भारत शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व में विश्वास करता है और वह जंगबाज नहीं है। उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि हमारे आंतरिक मामलों में कोई दखल दे और यदि कोई ऐसा करता है तो भारत उचित कार्रवाई करेगा।
उपराष्ट्रपति ने जोर देते हुए कहा कि भारत आईसीटी और डिजिटल प्रौद्योगिकी के लिए एक खुले, सुरक्षित, स्थायी और भेदभाव रहित वातावरण चाहता है। उन्होंने कहा कि वैश्वीकरण के इस जमाने में पूरी दुनिया पहले से ज्यादा जुड़ी हुई हैऔर ऐसे में सभी देशों को ठोस रणनीतिक और गतिशील प्रतिक्रिया के साथ सामने आना होगा। व्यापार और वाणिज्य के पुराने तरीकों में तेजी से आ रहे बदलाव और नियम आधारित, भेदभाव रहित और समेकित बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के अनिश्चित भविष्य की और इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि इससे किसी भी देश को कोई फायदा नहीं होने वाला है लेकिन विकासशील देश आर्थिक सहयोग की प्रक्रिया से खुद को अलग महसूस करते हैं और आर्थिक गिरावट से उन्हें अधिकतम नुकसान झेलना पड़ेगा।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत क्षेत्रीय व्यापार को विस्तार देने के लिए अपने पड़ोसी देशों के साथ द्विपक्षीय स्तर और बिम्स्टेक एवं भारतीय समुद्री क्षेत्र  जैसे क्षेत्रीय मंचों के सहारे संपर्क इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पर जोर दे रहा है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि भारत सबके हित में समुद्र को खुला, सुरक्षित और बंधनों से मुक्त रखने की सभी कोशिशों का समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की दृष्टि एसएजीएआर-क्षेत्र में सबकी सुरक्षा और वृद्धि पर आधारित है।
इस मौके पर विदेश राज्यमंत्री श्री वी मुरलीधरन, तेलंगाना के कृषि, विपणन, नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री निरंजन रेड्डी, आंध्र प्रदेश के उद्योग, वाणिज्य एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री एम गौतम रेड्डी, विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव श्री पी हरीश और कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।