कोयला मंत्रालय
कोयले की बिक्री के लिए कोयला खदानों की नीलामी की दूसरी किश्त पर द्वितीय हितधारकों का परामर्श
देश में कोयला खदानों की नीलामी की सबसे बड़ी किश्त: सरकार लगभग 36 अरब टन के कुल संसाधनों के साथ 67 खदानों की पेशकश कर रही है
पूरी तरह से खोजी गई खदानों से कोयला खदानों की दूसरी किश्त नीलामी में लगभग 15 करोड़ टन प्रति वर्ष की उच्चतम क्षमता
कोयला मंत्रालय ने भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ–  द्वारा आयोजित कोयले  की बिक्री के लिए कोयला खदानों की नीलामी की चल रही दूसरी किश्त पर हितधारकों से परामर्श किया।
कोयला मंत्रालय, भारत सरकार में अतिरिक्त सचिव श्री एम. नागराजू और नामित प्राधिकारी, ने आज कहा, “हम दूसरी किश्त नीलामी के दौरान लगभग 36 अरब टन के कुल संसाधनों के साथ कोयला खदानों से वाणिज्यिक खनन के लिए खदानें और ~15 करोड़ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष क्षमता की खोजी गई खदानों की पीआरसी की पेशकश कर रहे हैं। यह देश में कोयला खदानों की अब तक की सबसे बड़ी पेशकश है और इसमें 6 कोकिंग कोल खदानें भी शामिल हैं। साथ ही 37 पूरी तरह से खोजी गई खदानें और 30 आंशिक रूप से खोजी गई कोयला खदानें हैं।
श्री नागराजू ने कहा कि इन खदानों की नीलामी से कोयला उत्पादक राज्यों में आर्थिक विकास और समृद्धि आएगी और संभावित निवेशकों से इन खदानों की नीलामी में भाग लेने का आग्रह किया, जो कि आने वाले समय में ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों पर बढ़ते दबाव को देखते हुए सही समय पर पेश की जा रही हैं।
सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट  और वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड  के प्रबंध निदेशक श्री मनोज कुमार ने बोलीदाताओं को सूचित किया कि इस किश्त में 67 कोयला खदानें हैं जिनमें से 23 कोयला खान  अधिनियम  खदानें हैं और 44 खान एवं खनिज  अधिनियम  खदानें हैं; इसके बाद इन खानों की पहचान के लिए विचार किए गए तकनीकी मानदंडों सहित सभी खदानों पर सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट  टीम की ओर से विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया गयाI
एसबीआई कैपिटल मार्केट्स के उपाध्यक्ष और, लेनदेन सलाहकार श्री शुभम गोयल, ने नीलामी प्रक्रिया के नियमों और शर्तों पर एक प्रस्तुति दी और भारतीय कोयला क्षेत्र से आर्थिक लाभों को मुक्त करने के लिए कोयला मंत्रालय द्वारा उठाए गए उदार कदमों पर प्रकाश डाला।
कोयला मंत्रालय में उप महानिदेशक सुश्री संतोष ने राष्ट्रीय कोयला सूचकांक और बाजार आधारित तंत्र के आधार पर मूल्य निर्धारण और भुगतान में उन बदलावों पर एक प्रस्तुति दी, जिनसे इस क्षेत्र में पारदर्शिता के युग की शुरुआत हुई है।
फिक्की के महासचिव श्री दिलीप चेनॉय ने टिप्पणी की कि वाणिज्यिक कोयला खदानों की दूसरी किश्त नीलामी उद्योगों के विभिन्न क्षेत्रों में कोयले की उपलब्धता बढ़ाने और कोयले के आयात पर बोझ को कम करने की प्रतिबद्धता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने प्रतिभागियों और संभावित बोलीदाताओं को चल रही नीलामी में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया।
बैठक के अंत में श्री विनोद कुमार तिवारी, अपर सचिव, कोयला मंत्रालय ने सभी संभावित निवेशकों और प्रतिभागियों की सक्रिय भागीदारी के लिए आभार व्यक्त किया और मंत्रालय द्वारा नीलामी के लिए उन खदानों के चयन पर जोर दिया, जिनका पर्यावरण और वन्य जीवन से न्यूनतम निकासी करने पर कम से कम प्रभाव पड़ेगा और जिन्हें जल्द से जल्द चालू किया जा सकता है।
श्री तिवारी ने प्रतिभागियों को जनवरी 2021 में कोयला मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक ही स्थान से स्वीकृति  प्रक्रिया के बारे में सूचित किया, जो खान योजना के पूरी तरह से ऑनलाइन अनुमोदन की सुविधा प्रदान करता हैऔर जो खान मालिकों द्वारा भरी गई जानकारी को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  के परिवेश पोर्टल सहित अन्य एजेंसियों को भेजता है ताकि मंजूरी और अनुमोदन की प्रक्रिया को साथ तेजी पूरा किया जा सके। उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया कि कोयले की लघु से मध्यम अवधि में मजबूत मांग है और उन्होंने संभावित बोलीदाताओं से अपनी बोली जमा करने और नीलामी की चल रही किश्त में सफलतापूर्वक खदानों को अपने लिए सुरक्षित करने का आग्रह भी किया।
वाणिज्यिक कोयला खनन नीलामी प्रक्रिया पिछले साल 18 जून 2020 को प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा कोयला मंत्रालय द्वारा फिक्की के साथ आयोजित एक शुरुआत कार्यक्रम में शुरू की गई थी। बोलीदाताओं की उत्साहभरी भागीदारी के साथ पहली किश्त में 19 कोयला खदानों की सफलतापूर्वक नीलामी की गई है।
दूसरी किश्त नीलामी प्रक्रिया को औपचारिक रूप से केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय मामलों के मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी और श्री अमिताभ कांत, सीईओ, नीति आयोग द्वारा एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड द्वारा 25 मार्च 2021 को वरिष्ठ कोयला मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों, प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों और खनन क्षेत्र के प्रोत्साह्नकर्ता, उद्योग संघों की उपस्थिति में आयोजित एक अन्य बड़े हितधारक सभा में शुरू किया गया था।
कोयले का वाणिज्यिक खनन वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ एक आत्मनिर्भर भारत की आकांक्षाओं को पूरा करेगा, जिससे एक जीवंत कोयला बाजार का विकास होगा, जो अपनी वास्तविक क्षमता को साकार करेगा, घरेलू आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देगा।
26 अप्रैल, 2021 को आयोजित बोली-पूर्व बैठक के बाद, कोयला मंत्रालय ने 10 जून, 2021 और 15 जून, 2021 को संभावित बोलीदाताओं तक व्यापक पहुंच के लिए दो हितधारक परामर्शों की एक श्रृंखला आयोजित की है।
15 जून, 2021 को आज आयोजित दूसरे हितधारक परामर्श में कोयला, खनन और धातु व्यवसाय, खनन उपकरण निर्माताओं, खदान डेवलपर्स और ऑपरेटरों , बैंकों और वित्तीय संस्थानों के प्रमुख खिलाड़ियों की भागीदारी देखी गई।
नीलामी पारदर्शी 2 चरण की प्रक्रिया के माध्यम से ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। इस नीलामी प्रक्रिया की मुख्य विशेषताएं हैं- बाजार से जुड़ा तंत्र जिसमें बोली प्रतिशत राजस्व हिस्सेदारी, राष्ट्रीय कोयला सूचकांक से जुड़े भुगतान, पूर्व कोयला खनन अनुभव के लिए बिना किसी प्रतिबंध के भागीदारी में आसानी, अनुकूलित भुगतान संरचना, प्रारंभिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहन के माध्यम से दक्षता संवर्धन पर आधारित होगी और स्वच्छ प्रौद्योगिकी का उपयोग, लचीली परिचालन शर्तें आदि।
इस किश्त से, कोयला मंत्रालय भारत राष्ट्र की ऊर्जा सुरक्षा के लिए नई कोयला खदानों के तेजी से संचालन के लिए रोलिंग नीलामी तंत्र को लागू कर रहा है जो सरकार के उद्देश्यों के अनूरूप होने के साथ ही कोयला खदानों की आवंटन प्रक्रिया में तेजी एवं अधिक पारदर्शिता लाएगाI साथ ही यह संभावित निवेशकों के लिए खदानों की बेहतर उपलब्धता भी सुनिश्चित करेगाI
निविदा दस्तावेज की बिक्री 25 मार्च 2021 से शुरू हुई और बोली की देय तिथि 24 जून 2021 है। खानों, नीलामी की शर्तों, समयसीमा आदि का विवरण निम्नलिखित लिंक के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है: https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/coalblock/index.jsp
कोविड-19 के कारण लगाए गए लॉकडाउन को वापस लिए जाने के बाद कोयला मंत्रालय, कोयला नियंत्रक संगठन के साथ संभावित बोलीदाताओं द्वारा साइट के दौरे का समन्वयन कर रहा है, जिसके इस सप्ताह में पूरा होने की उम्मीद है। मंत्रालय नीलामी में उनकी सफल भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भारतीय कोयला क्षेत्र में संभावित बोलीदाताओं / निवेशकों को हर संभव सहायता सुनिश्चित कर रहा है, बोली की नियत तारीख 24 जून, 2021 है। कोयला मंत्रालय सभी हितधारकों को इस वैश्विक महामारी के समय में भी अपनी और से पूरे उत्साहजनक रूप में उत्तर देने के लिए आभार व्यक्त करता है और आने वाले समय में और अधिक कंपनियों से इस प्रक्रिया में भागीदारी की अपेक्षा रखता है।