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सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
श्री विनीत कुमार  ने मुम्बई में केवीआईसी के सीईओ का कार्यभार संभाला
इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स अधिकारी श्री विनीत कुमार ने 21 नवंबर, 2022 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग  के मुम्बई स्थित केंद्रीय कार्यालय में मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदभार संभाल लिया। उन्हें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम मंत्रालय के अधीन खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई का सीईओ नियुक्त किया गया है। केवीआईसी के मुम्बई स्थित केंद्रीय कार्यालय में केवीआईसी के अध्यक्ष श्री मनोज कुमार ने उनका स्वागत किया।
श्री विनीत कुमार 1993 बैच के आईआरएसईई अधिकारी हैं। वे खादी और ग्रामोद्योग आयोग का सीईओ नियुक्त होने के पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता के अध्यक्ष थे। उन्होंने मुम्बई रेल विकास निगम, लिमिटेड में चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के रूप में भी सेवायें दी हैं। वे कीवीआईसी के सीईओ का पदभार संभालने के पहले विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित एमयूटीपी परियोजना की देखरेख करते थे। श्री कुमार ने मध्य रेलवे के सचिव के प्रशासनिक पद पर काम करते हुये सामान्य प्रशासनिक कामकाज का भी अनुभव प्राप्त किया है। वे मुम्बई में मध्य रेलवे की उपनगरीय रेल व्यवस्था में भी काम कर चुके हैं। यह उपनगरीय रेल रखरखाव, गाड़ियों के परिचालन और ट्रैक्शन इंस्टालेशन में दुनिया की सबसे सघन उपनगरीय प्रणाली है। पुणे और नागपुर में श्री कुमार के पास ट्रैक्शन और लोकोमोटिव वर्कशॉप का स्वतंत्र प्रभार भी था।
श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता के अध्यक्ष के रूप में श्री कुमार के नेतृत्व में वर्ष 2018-19 और 2019-20 में, यानी लगातार दो वर्षों तक बंदरगाह ने सबसे अधिक सामान की संभाल की। इस कार्य में श्री कुमार ने केंद्रीय और सक्रिय भूमिका निभाई थी। इस तरह उनके समय में जो रिकॉर्ड बना, उसने बंदरगाह की 150 वर्षीय इतिहास को पीछे छोड़ दिया था। माल-सामान की संभाल के अलावा, बंदरगाह ने श्री कुमार की दूरगामी सोच और उनके ऊर्जावान नेतृत्व में 150 वर्षों में पहली बार 60 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया था। उनके शानदार कार्यकाल में ही माननीय प्रधानमंत्री ने 11 जनवरी, 2020 को कोलकाता बंदरगाह की 150वीं वर्षगांठ के भव्य समारोह का उद्घाटन किया था। बंदरगाह सेक्टर में शामिल होने के समय से ही श्री कुमार अवसंरचना विकास और क्षमता बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाते रहे हैं। उनके नेतृत्व में एसएमपी कोलकाता ने गहरे पानी स्थित गोदियों में माल-लदाई के जरिये केप-साइज जहाजों को संभाला। श्री कुमार ने पड़ोसी देशों और पूर्वोत्तर क्षेत्र के बीच क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के विकास में केंद्रीय भूमिका निभाई है। उन्होंने विभिन्न रणनीतिक पहलों के जरिये बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार और थाईलैंड के साथ व्यापारिक रिश्ते बढ़ाने पर पूरा ध्यान दिया था।
राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण
राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण ने अपने हितधारकों के साथ एनएफआरए की भागीदारी बढ़ाने के परामर्श पत्र पर जनता और हितधारकों से टिप्पणियां/सुझाव मांगे हैं
राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण  ने विभिन्न प्रमुख हितधारकों के दृष्टिकोण से एनएफआरए को सुझाव देने करने के लिए एक तकनीकी सलाहकार समिति  की स्थापना की है। टीएसी ने अपने हितधारकों के साथ एनएफआरए के साथ भागीदारी बढ़ाने की समीक्षा करने के लिए एक परामर्शी कवायद भी शुरू की है और अपनी मार्च, 2021 की रिपोर्ट में इसे बढ़ाने के तरीकों की सिफारिश की है। टीएसी ने इसके तहत सलाहकार/परामर्श समूहों के गठन, फेलोशिप कार्यक्रमों की संस्था, एनएफआरए की निरीक्षण नीति के प्रकाशन और एनएफआरए की नियामक क्षमता के निर्माण से संबंधित प्रमुख सिफारिशें की हैं।
एनएफआरए इस संबंध में टीएसी के बहुमूल्य योगदान को स्वीकार करता है। एनएफआरए ने अब एक परामर्श पत्र  तैयार और प्रकाशित किया है। जिसमें टीएसी की सिफारिशों के आधार पर प्रारंभिक विचारों और प्रस्तावित कार्य योजना को शामिल किया गया है । इन सिफारिशों/विचारों/प्रस्तावों पर व्यापक हितधारक समूह और बड़े पैमाने पर जनता की टिप्पणियां/सुझाव प्राप्त करना का जरूरी समझा गया है । टिप्पणियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि 10 जुलाई, 2021 है। टिप्पणियाँ ईमेल द्वारा Comments-tac.paper @nfra.gov.in पर भेजी जा सकती हैं।
एनएफआरए के बारे में
राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण  की स्थापना अक्टूबर 2018 में केंद्र सरकार द्वारा जनहित पब्लिक इंटरेस्ट एंटटी  के लिए भारतीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली में प्रणालीगत परिवर्तन लाने के मूल उद्देश्य के साथ की गई थी। एनएफआरए ने अपने जनहित के जनादेश को पूरा करने के लिए अपनी रणनीति में विभिन्न श्रेणियों के हितधारकों के साथ भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया है।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उज्जवला लाभार्थियों की संख्या 6 करोड़ होने के अवसर पर उप राष्ट्रपति ने एलपीजी कनेक्शन वितरित किये
उपराष्ट्रपति ने कहा कि यह एक क्रांतिकारी योजना है और इससे महिलाओं के जीवन में बदलाव आया है
उज्जवला योजना अंत्योदय की मूल भावना को दर्शाती है : उपराष्ट्रपति
(प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अंतर्गत महिला लाभार्थी को 6 करोड़वां कनेक्शन प्रदान करते हुए उप राष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने इसे एक क्रांतिकारी योजना की संज्ञा दी और कहा कि इसके द्वारा गरीब परिवारों की महिलाओं के जीवन में बदलाव आया है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि यह किसी भी सरकार के लिए इतनी अल्पावधि में हासिल की गई शानदार उपलब्धि है।
महिलाओं को कनेक्शन प्रदान करने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में उप राष्ट्रपति ने इसे अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर कहा। इस योजना के माध्यम से स्वच्छ ईंधन 6 करोड़ घरों तक पहुंचा है। इस बात से और भी प्रसन्नता होती है कि यह उपलब्धि ऐसे समय में आई है जब देश महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मना रहा है। महात्मा गांधी ने एक आत्म निर्भर भारत का सपना देखा था, एक ऐसा देश जिसकी पूरे विश्व में गौरव और प्रतिष्ठा हो।
महिलाओं, किसानों और कमजोर तबको के जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों की सराहना करते हुए उप राष्ट्रपति ने कहा कि गरीब महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन मिलना परिवर्तन को दर्शाता है। यह योजना अंत्योदय – गरीबों में सबसे गरीब के कल्याण - की मूल भावना को दिखलाती है। यह योजना लाभार्थियों को गरीबी से बाहर आने में मदद करती है और उन्हें गर्व के साथ जीवन जीने के लिए सशक्त बनाती है।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि पूरे विश्व में पर्यावरण से मृत्यु होने का सबसे बड़ा कारण वायु प्रदूषण है। उज्जवला योजना से महिलाओं को धुएं से भरे रसोई से मुक्ति मिली है और वायु प्रदूषण से स्वास्थ्य पर होने वाले कुप्रभावों से भी बचाव हुआ है।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत का फिर से उदय हो रहा है और मुझे विश्वास है कि हम अपने जीवन काल में ही भारत को विश्व के नेतृत्व करने वाले देश के रूप में देखेंगे।
श्री नायडू ने योजना की सफलता के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय, तेल विपणन कंपनियों और अधिकारियों को धन्यवाद दिया।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने एनसीएपी  की शुरुआत की
सुरक्षित वाहन खरीदने के बेहतर विकल्प वाला यह कार्यक्रम उपभोक्ताओं को सुविधा देने वाली शानदार पहल हैः श्री गडकरी
भारत एनसीएपी और एआईएस-197 के तहत नई सुरक्षा-व्यवस्था निर्माताओं व उपभोक्ताओं, दोनों के लिए लाभदायक हैः श्री गडकरी
यह कार्यक्रम 01 अक्टूबर, 2023 से शुरू होगा
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में भारत न्यू कार असेसमेंट कार्यक्रम  की शुरुआत की। इसका उद्देश्य भारत में 3.5 टन वाले वाहनों के लिये सुरक्षा मानकों को बढ़ाकर सड़क सुरक्षा में इजाफा करना है।
उपस्थितजनों को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सुरक्षित वाहन खरीदने के बेहतर विकल्प वाला यह कार्यक्रम उपभोक्ताओं को सुविधा देने वाली शानदार पहल है।
श्री गडकरी ने कहा कि भारत-एनसीएपी से भारत में वाहनों की सुरक्षा और उनकी गुणवत्ता में बहुत बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही सुरक्षित वाहनों के निर्माण के लिए ओईएम के बीच स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा को भी प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा कि भारत एनसीएपी और एआईएस-197 के तहत नई सुरक्षा-व्यवस्था निर्माताओं और उपभोक्ताओं, दोनों के लिए लाभदायक है। यह हमारे नागरिकों के जीवन की रक्षा करने तथा हमारे मोटर-वाहन उद्योग को दुनिया में पहले नंबर पर लाने के लिए सहायक होगा।
यह कार्यक्रम 3.5टी जीवीडब्लू के नीचे वाली एम-1 श्रेणी के स्वीकृत वाहनों पर लागू होगा। यह ऐच्छिक कार्यक्रम है, जिसमें निर्धारित मॉडल वाले वाहनों की विभिन्न किस्मों की जांच की जायेगी।
यह कार्यक्रम एक अक्टूबर, 2023 से शुरू होगा और मोटर-वाहन उद्योग मानक  197 पर आधारित होगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिस्पर्धी सुरक्षा वृद्धि की इको-प्रणाली को विकसित करना है, जिससे उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता पैदा होगी। उपभोक्ता ‘क्रैश-टेस्ट’ द्वारा वाहन का तुलनात्मक मूल्यांकन करके उसके बारे में फैसला कर सकते हैं।
एनसीएपी सभी ओईएम को यह अवसर देगा कि वे वैश्विक सुरक्षा मानकों का पालन करते हुये वाहनों का निर्माण करें। यह कार्यक्रम केंद्रीय सड़क परिवहन संस्थान  के तत्वावधान में चलाया जायेगा। यह कार्यक्रम समस्त हितधारकों से सलाह-मशिवरा करने के बाद तैयार किया गया है।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
पेंशनभोगियों के जीवन में सुगमता  को बढ़ाने हेतु एकीकृत पेंशनभोगियों के पोर्टल के निर्माण के लिए बैंकों के साथ सहयोग
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा देश के उत्तरी क्षेत्र को कवर करने वाले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों के लिए दिनाक 20 और 21 जून, 2022 को उदयपुर में पेंशन संबंधी कार्यों को संभालने के लिए दो दिवसीय बैंकर्स जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग  के अधिकारियों की एक टीम ने भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय अधिकारियों को केंद्र सरकार जानकारी के पेंशनभोगियों को पेंशन के वितरण के संबंध में पेंशन नीति सुधार और डिजिटलीकरण के बारे में नवीनतम देने  के उद्देश्य से सत्र आयोजित किए। पेंशनभोगियों से संबंधित आयकर मामलों के साथ-साथ वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के डिजिटल साधनों पर विशेष सत्र आयोजित किए गए। मुख्य नियंत्रक , केन्द्रीय पेंशन संगणन कार्यालय  ने पेंशनभोगियों की शिकायतों के कारणों को साझा किया और सुझाव दिया कि बैंक द्वारा समस्या समाधान के लिए कार्रवाई की जा सकती है। यह निर्णय लिया गया कि पेंशनभोगियों को निर्बाध सेवाएं प्रदान करने के लिए पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग  और भारतीय स्टेट बैंक  के मौजूदा पोर्टलों को जोड़कर एकीकृत पेंशन पोर्टल बनाने के लिए तत्काल प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। भारत सरकार के कल्याणकारी उपायों के लाभों को सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय अधिकारियों और पेंशनभोगियों की जागरूकता अत्यंत महत्वपूर्ण है। डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र  के लिए फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी का बैंकों द्वारा व्यापक रूप से विज्ञापन किया जा सकता है। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग क्षेत्र के अधिकारियों और पेंशनभोगियों के सामने आने वाले मुद्दों के समाधान के लिए नीतिगत पहल करेगा। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट और फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी पेंशनभोगियों और बैंकों के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने में बड़ा परिवर्तन लाने वाली  साबित होगी। ये जागरूकता कार्यक्रम बैंक अधिकारियों के लिए विशाल क्षमता निर्माण अभ्यास के रूप में कार्य करेंगे। केंद्रीय पेंशन प्रसंस्करण केंद्रों और विभिन्न बैंकों में पेंशन संबंधी कार्यों को संभालने वाले क्षेत्रीय कर्मियों के लिए जागरूकता कार्यक्रमों की श्रृंखला में यह पहला कार्यक्रम था। उम्मीद है कि इन कार्यक्रमों के माध्यम से पेंशनभोगियों के जीवन में सुगमता  को बढ़ाने के उद्देश्य को काफी हद तक प्राप्त किया जा सकेगा। भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से पूरे देश को कवर करने के लिए ऐसे चार जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसी प्रकार अन्य पेंशन वितरण बैंकों के सहयोग से वर्ष 2022-23 में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उदयपुर, में 20 और 21 जून, 2022 आयोजित इस बैंकर्स जागरूकता कार्यक्रम का समापन श्री संजीव एन माथुर, संयुक्त सचिव, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में संयुक्त सचिव, भाषण के साथ हुआ। पेंशनभोगियों के लिए जीवन में सुगमता- "ईज ऑफ लिविंग" सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सक्रिय परिवर्तन करने के लिए विभिन्न नीतिगत मुद्दों पर बैंक अधिकारियों से विस्तृत फीडबैक भी लिया गया। केंद्रीकृत पेंशन भुगतान केन्द्रों  और पेंशन से संबंधित शाखाओं के उत्तरी क्षेत्र के 50 अधिकारियों को समापन समारोह के दौरान भागीदारी प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
खादी इंडिया ने निफ्ट गांधीनगर में एक प्रदर्शनी और फैशन शो 'अहेली खादी' का आयोजन किया
खादी को एक फैशन फैब्रिक के रूप में स्थापित करने के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान को पूरा करना खादी और ग्रामोद्योग आयोग  का मुख्य उद्देश्य रहा है। सभी के लिए और खासकर हमारे समाज के युवाओं के लिए खादी को बढ़ावा देने का प्रधानमंत्री का निरंतर प्रयास रहा है।
युवा दर्शकों और वैश्विक बाजार तक पहुंचने के इरादे से, एक प्रदर्शनी और खादी को एक कपड़े के रूप में लोकप्रिय बनाने तथा पारंपरिक एवं समकालीन फैशन में इसके उपयोग को प्रदर्शित करने के लिए 'अहेली खादी' फैशन शो का आयोजन खादी इंडिया द्वारा रविवार को निफ्ट गांधीनगर के टाना रीरी ऑडिटोरियम में किया गया।
इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में केवीआईसी के अध्यक्ष श्री मनोज गोयल भी उपस्थित रहे। साथ ही प्रतिष्ठित डिजाइनरों, फैशन उद्योग के सदस्यों, छात्रों और खादी संस्थानों ने भी फैशन शो की शोभा बढ़ाई।
खादी स्वदेशी आंदोलन का प्रतीक है और इसकी मजबूती को एक ऐसे कपड़े के रूप में स्थापित करने में अग्रणी रहा है जो सही मायनों में सशक्त और आधुनिक दोनों है। यही कारण है कि खादी को युवा पीढ़ी का भरपूरी समर्थन मिला है, क्योंकि यह सिर्फ कपड़ा नहीं है, बल्कि पारंपरिक और समकालीन फैशन के रूप में इसके कई उपयोग हैं। "अहेली" खादी का मतलब है शुद्ध खादी और फैशन शो के दौरान यही दिखाया गया।
योग के लिए परिधान "स्वाधा", जिसे अब संचार के एक प्रभावी माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाता है और जिसे निफ्ट डिजाइनर द्वारा डिजाइन किया गया है, इस फैशन शो का प्रमुख आकर्षण था।
फैशन शो का एक अन्य आकर्षण "अहेली" था; रैंप पर प्रदर्शित कपड़े खादी संस्थानों से सभी पीढ़ियों के उपभोक्ता के लिए लाए गए थे। निफ्ट डिजाइनरों ने एथनिक, फ्यूजन, वेस्टर्न और कैजुअल लुक से लेकर परिधान और साड़ियों के छह अलग-अलग कलेक्शन तैयार किए थे। उत्तम खादी में हाथ की कढ़ाई, सिलाई की डिटेलिंग तथा हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग का उपयोग करके इसे और ज्यादा आकर्षक बनाया गया है। होम लिनन कलेक्शन को विभिन्न वज़न और धागों के खादी कपड़ों के साथ डिज़ाइन किया गया था, जिसमें भारतीय शिल्प को एक अंतर्राष्ट्रीय रूप के साथ जोड़कर खादी को वैश्विक स्थान दिया गया था।
शो को निफ्ट के छात्रों द्वारा डिजाइन और प्रस्तुत किया गया था, जो मॉडल के रूप में रैंपवॉक करते नजर आए।
केवीआईसी अध्यक्ष श्री मनोज गोयल ने अपने मुख्य भाषण में कहा, "हमारा प्रयास "खादी को ग्लोबल" बनाना होगा। केवीआईसी का उद्देश्य खादी को एक उच्च डिजाइन स्तर पर बढ़ावा देना और पिच करना है। साथ ही हमारा उद्देश्य घरेलू और परिधान के क्षेत्र में नॉन-बायोडिग्रेडेबल और निम्न गुणवत्ता वाले फैब्रिक के स्थान पर पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ कपड़े के रूप में खादी के उपयोग को प्रोत्साहित करना भी है।
एमजी/एएम/पीके/वाईबी
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रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने भारतीय वायुसेना के प्रमुख रडार स्टेशन का दौरा किया
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आज भारतीय वायुसेना के एक प्रमुख रडार स्टेशन का दौरा किया, जहां उन्होंने एकीकृत एयर कमान और नियंत्रण प्रणाली  की कार्यपद्धति की जानकारी ली। यह प्रणाली नेटवर्क केंद्रीयता की दिशा में भारतीय वायुसेना के मार्च की रीढ है और संचालन की एक प्रमुख प्रवर्तक है। इस प्रणाली की क्षमताएं अपने उपयोगकर्ताओं को एक बढ़ी हुई स्थितिजन्य जागरूकता प्रदान करती हैं जो भारतीय वायु सेना के सेंसर-टू-शूटर लूप को कम करती है। इस मजबूत प्रणाली के कामकाज में विशेषताएं निर्मित हैं जो देश में इसके सहज संचालन को सक्षम बनाती है।
अपनी यात्रा के दौरान श्री राजनाथ सिंह के सामने देश के विभिन्न स्थानों पर आयोजित कई नेटवर्क संचालनों का प्रदर्शन किया गया जिसमें लड़ाकू, परिवहन और रिमोटली पाईलेटिट विमानों के नेटवर्क और समग्र संचालन शामिल थे। उन्हें शांतिकालीन कमान और नियंत्रण कार्यों के बारे में गहराई से जानकारी दी गई। जिनमें दिन प्रतिदिन आधार के साथ-साथ बड़े आयोजनों के दौरान पर महत्वपूर्ण क्षेत्रों की वायु सुरक्षा सुनिश्चित करना शामिल है। अपने संबोधन में, श्री राजनाथ सिंह ने सालभर देश को सुरक्षित रखने के लिए वायु सेना के वीरों की सराहना की।...
एमजी/एएम/आईपीएस/एसएस
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प्रधानमंत्री कार्यालय
अनुच्छेद-370 का समापन जम्मू-कश्मीर के लोगों में सरकार के विश्वास एवं भरोसे पर आधारित है : प्रधानमंत्री
लोकसभा में राष्ट्रपति के सम्बोधन पर धन्यवाद प्रस्ताव में बयान दिया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज लोकसभा में राष्ट्रपति के सम्बोधन पर धन्यवाद प्रस्ताव में कहा कि संविधान के अनुच्छेद-370 के समापन से देश के शेष हिस्से के साथ जम्मू-कश्मीर को पूरी तरह जोड़ना सम्भव हुआ है।
प्रधानमंत्री ने जम्मू-कश्मीर को भारत का मुकुट-मणि बताते हुए कहा कि सभी मतों तथा सूफी परम्परा के प्रति सर्व-धर्म समभाव ही जम्मू-कश्मीर की असली पहचान है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र को अनदेखा नहीं किया जा सकता, जो बंदूकों, बमों, आतंक तथा अलगाववाद से छलनी है।
प्रधानमंत्री ने 19 जनवरी, 1990 की चर्चा करते हुए कहा कि बहुत-से लोगों को अपनी पहचान गंवानी पड़ी, क्योंकि उन्हें जम्मू-कश्मीर से निकाल दिया गया।
अपने बयान में, प्रधानमंत्री ने क्षेत्र की स्थिति के बारे में विस्तारपूर्वक बताया कि जम्मू-कश्मीर के लोगों में पूर्ण विश्वास के साथ संविधान के अनुच्छेद-370 का समापन किया गया है तथा इस क्षेत्र का विकास काफी तेजी से हो रहा है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र पर लगाये गए प्रतिबंधों को हटाया जा रहा है और केन्द्रीय मंत्री इस केन्द्रशासित प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में जाकर लोगों से प्रत्यक्ष रूप से विचार ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार निश्चित तौर पर उन विचारों के आधार पर काम करेगी।
प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार जम्मू-कश्मीर के लोगों के कल्याण तथा इसके चहुमुखी विकास के लिए काम करने के प्रति समर्पित है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख को एक कार्बन-मुक्त केन्द्रशासित प्रदेश के रूप में विकसित किया जाएगा।
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग ने लुधियाना के दो प्रमुख रियल एस्टेट डेवलपर्स के विरुद्ध तलाशी कार्रवाई की
आयकर विभाग ने 16.11.2021 को लुधियाना के दो प्रमुख रियल एस्टेट डेवलपर्स के विरुद्ध तलाशी और जब्ती की कार्रवाई शुरू की। तलाशी कार्रवाई में लुधियाना के लगभग 40 परिसरों को शामिल किया गया।
दोनों समूहों के विरुद्ध इन तलाशी और जब्ती की कार्रवाई से समूहों द्वारा पैसे के रूप में संपत्ति के लेन-देन से संबंधित बेहिसाब नकदी का पता चला है। तलाशी की कार्यवाही के दौरान कुछ संपत्तियों के लिए 'बिक्री समझौते',  की प्रकृति के दस्तावेजी साक्ष्य मिले हैं और जब्त किए गए हैं। इन दस्तावेजों से संकेत मिलता है कि भूखंडों के लिए 'बिक्री समझौते' को भूखंड के पंजीकृत बिक्री विलेख में बताए गए प्रतिफल की तुलना में बहुत अधिक राशि/दर पर निष्पादित किया गया है। इसके अलावा, कुछ संपत्ति के लेनदेन, सॉफ्ट डेटा, संबंधित व्यक्तियों के मोबाइल फोन से चैट आदि की ऑन-मनी की गणना दिखाने वाली खुली शीट, एक्सेल शीट जैसे आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। इन साक्ष्यों का प्रारंभिक विश्लेषण स्पष्ट रूप से संपत्ति के लेनदेन पर ऑन-मनी के माध्यम से बेहिसाब नकदी की प्राप्ति को इंगित करता है। इसके अलावा, ऑन-मनी की प्राप्ति की पुष्टि करने वाले कुछ अन्य ठोस साक्ष्य भी एकत्र किए गए हैं।
जांच में यह भी सामने आया है कि एक प्रमुख व्यक्ति के आवासीय मकान के निर्माण पर बेहिसाब नकद खर्च किया गया है।
एक समूह में, भूमि के विक्रेताओं को किए गए भुगतान आदि के संबंध में स्रोत पर कर कटौती के प्रावधानों के अनुपालन में चूक का पता चला है।
तलाशी अभियान में विदेशी मुद्रा के अलावा लगभग 2.00 करोड़ रुपये की बेहिसाबी नकदी और लगभग 2.30 करोड़ रुपए के अस्पष्टीकृत आभूषण की बरामदगी हुई है।
आगे की जांच जारी है।
वित्त मंत्रालय
वित्तीय समावेशन पर चौथी जी-20 वैश्विक साझेदारी बैठक 14-16 सितंबर 2023 के दौरान मुंबई में होगी
वित्तीय समावेशन पर चौथी जी-20 वैश्विक साझेदारी  बैठक 14-16 सितंबर, 2023 तक मुंबई में आयोजित होने वाली है। इस बैठक में जी-20 सदस्य देशों, विशेष आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 50 से अधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे। बैठक में डिजिटल वित्तीय समावेशन और एसएमई वित्त के क्षेत्रों में जी-20 भारत अध्यक्षता के तहत वित्तीय समावेशन एजेंडा के चल रहे काम पर चर्चा होगी।
इस बैठक से पहले, एमएसएमई को सक्रिय करने के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे पर एक परिचर्चा 14 सितंबर, 2023 को आयोजित की जाएगी। परिचर्चा में दो प्रमुख विषयों "डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के माध्यम से उच्च आर्थिक विकास के लिए एमएसएमई को सक्रिय करना" और "क्रेडिट गारंटी और एसएमई परितंत्र" पर वैश्विक विशेषज्ञों के बीच पैनल चर्चा होगी। इस परिचर्चा में एमएसएमई के तेजी से बढ़ते वित्तीय समावेशन में डीपीआई की भूमिका पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा।
अगले दो दिनों के दौरान, जीपीएफआई सदस्य डिजिटल वित्तीय समावेशन के लिए जी20 जीपीएफआई उच्च स्तरीय सिद्धांतों के कार्यान्वयन, राष्ट्रीय प्रेषण योजनाओं के अद्यतन और एसएमई वित्तपोषण में आम बाधाओं को दूर करने के लिए एसएमई सर्वोत्तम प्रथाओं और नए उपकरणों के संबंध में जीपीएफआई कार्य पर चर्चा करेंगे।
जीपीएफआई बैठक के हिस्से के रूप में 16 सितंबर, 2023 को "डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के माध्यम से वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाना: डिजिटल और वित्तीय साक्षरता एवं उपभोक्ता संरक्षण के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना" विषय पर एक परिचर्चा भी आयोजित की जाएगी।
चौथी जीपीएफआई डब्ल्यूजी बैठक में भाग लेने वाले प्रतिनिधि मुंबई में कन्हेरी गुफाओं का भी दौरा करेंगे।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम 28 फरवरी, 2022 तक बढ़ाई गई
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम को 28 फरवरी, 2022 तक बढ़ा दिया है। पहले यह योजना 31 दिसम्बर, 2021 तक वैध थी। इस संबंध में सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रमुख सचिवों, महिला एवं बाल विकास, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभागों को इस संबंध में एक पत्र लिखा गया है। जिसकी एक प्रति सभी जिलाधिकारियों/जिला कलेक्टरों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है। 
सभी पात्र बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम का लाभ उठाने के लिए अब 28 फरवरी, 2022 तक नामांकित किया जा सकता है। इस योजना में उन सभी बच्चों को शामिल किया गया है जिन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोविड-19 को एक महामारी के रूप में घोषित और चित्रित करने की तारीख 11.03.2020 से लेकर 28.02.2022 तक अपने i) माता-पिता दोनों को या ii) माता-पिता में से एक के जीवित रहने या iii) कानूनी अभिभावक/ दत्तक माता-पिता/ एकल दत्तक माता-पिता को खो दिया है। इस योजना के तहत लाभ का हकदार होने के लिए बच्चे की आयु माता-पिता की मृत्यु की तिथि पर 18 वर्ष से कम होनी चाहिए।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 29 मई, 2021 को उन बच्चों के लिए व्यापक समर्थन देने की घोषणा की थी, जिन्होंने कोविड-19 महामारी के कारण अपने माता-पिता दोनों को ही खो दिया है। इस योजना का उद्देश्य कोविड महामारी के दौरान अपने माता-पिता को खोने वाले बच्चों की लगातार रूप से स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से देखभाल सक्षम बनाने, शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाने और 23 वर्ष की आयु होने पर वित्तीय सहायता के साथ आत्मनिर्भर अस्तित्व के लिए तैयार करने के लिए ऐसे बच्चों की व्यापक देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करना है, जिन्होंने कोविड-19 महामारी में अपने माता-पिता को खो दिया है। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम अन्य बातों के साथ-साथ इन बच्चों को समग्र दृष्टिकोण, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए अंतर वित्तपोषण, 18 वर्ष की आयु से मासिक वजीफा और 23 वर्ष की आयु होने पर 10 लाख रुपये की एकमुश्त राशि उपलब्ध कराती है।
यह योजना ऑनलाइन पोर्टल https://pmcaresforchildren.in के माध्यम से उपलब्ध है। सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को अब 28 फरवरी, 2022 तक इस पोर्टल पर पात्र बच्चों की पहचान करने और उनका पंजीकरण कराने के लिए कहा गया है। कोई भी नागरिक इस पोर्टल के माध्यम से इस योजना के तहत पात्र बच्चे के बारे में प्रशासन को सूचित कर सकता है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
केन्द्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि चंद्रयान-3 का प्रक्षेपण जुलाई में किया जाएगा
भारत का प्रतिष्ठित चंद्रमा मिशन चंद्रयान-3 का प्रक्षेपण जुलाई में किया जाएगा। इस प्रक्षेपण को जुलाई महीने के उत्तरार्ध में कार्यान्वित किए जाने की संभावना है।
इस बात की जानकारी केन्द्रीय राज्यमंत्री  विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी; राज्यमंत्री प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, अणु ऊर्जा और अंतरिक्ष, डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज यहां उनके द्वारा संबोधित एक विशाल जनसभा के मौके पर मीडियाकर्मियों द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में दी।
केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि यदि चीजें योजना के अनुसार चलती रहीं, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन  अपने महत्वाकांक्षी चंद्रयान-3 मिशन का प्रक्षेपण करेगा। इस मिशन का उद्देश्य अंतरिक्ष यान को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारने से संबंधित महत्वपूर्ण तकनीक का प्रदर्शन करना है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष की शुरुआत में चंद्रयान-3 अंतरिक्ष यान ने आवश्यक परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा किया। इन परीक्षणों ने उस कठोर वातावरण का सामना करने की इस अंतरिक्ष यान की क्षमता को मान्यता दी, जिससे उसे अपने प्रक्षेपण और बाद की यात्रा के दौरान गुजरना पड़ेगा।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत के पूर्व के चंद्र अभियान चंद्रयान-2 ने पहली बार चांद की सतह पर पानी की मौजूदगी की पहचान करके भारत को वैश्विक पटल पर एक गौरवशाली एवं अग्रणी स्थान दिलाया था। उन्होंने कहा कि अमेरिका की नासा जैसी दुनिया की प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा भी इस जानकारी को बहुत महत्व दिया गया था।
उल्लेखनीय है कि चंद्रयान-3, चंद्रयान-2 के बाद का मिशन है। “चंद्रमा का विज्ञान” के विषय के अनुरूप, चंद्रयान में लैंडर और रोवर पर लगे वैज्ञानिक उपकरण चंद्रमा के पर्यावरण और थर्मो-फिजियो गुणों सहित चंद्रमा के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने में सक्षम होंगे। साथ ही, चंद्रयान-3 मिशन में शामिल एक अन्य प्रायोगिक उपकरण पृथ्वी के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने में भी सक्षम हो सकेगा। इस प्रकार, यह एक ही साथ “चंद्रमा से विज्ञान” के विषय को भी प्रेरित करेगा।
इससे पूर्व, एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले नौ वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू की गई विभिन्न जन-केंद्रित योजनाएं न केवल समाज के उन वर्गों की स्थिति को बदलेंगी जिनपर पूर्व के शासन में उचित ध्यान नहीं दिया गया था, बल्कि दीर्घकालिक अवधि में ये सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन के साथ-साथ हमारी सामाजिक संस्कृति एवं व्यवहार को भी बदलेंगी।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू की गई रोजगार मेला, स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा योजना आदि जैसी जन-केंद्रित पहलों की परिकल्पना बहुत ही संवेदनशीलता एवं करुणा के साथ तैयार की गईं हैं। इन पहलों को युवाओं को इस बात के लिए आश्वस्त करने के उद्देश्य से डिज़ाइन किया गया है कि उन्हें उनकी क्षमता एवं कड़ी मेहनत के लिए उपयुक्त एवं समान अवसर प्रदान किया जा रहा है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि महिलाओं के मामले में उज्ज्वला और स्वच्छता  जैसी योजनाओं का उद्देश्य भारतीय महिलाओं को सम्मान एवं गरिमा के साथ सुविधा और सुरक्षा प्रदान करना है।
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