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कोयला मंत्रालय
समस्त कोयला भंडार की स्थिति 13 जून, 2023 को 44.22 प्रतिशत की वृद्धि के साथ, 110.58 मिलियन टन तक पहुंच गई
विद्युत क्षेत्र को 5.11 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 164.84 मीट्रिक टन कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित की
कोयला मंत्रालय का 'आत्मनिर्भर भारत' की परिकल्पना के अनुरूप, राष्ट्र की विद्युत सुरक्षा सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित है। कोयला मंत्रालय सक्रिय रूप से कोयला उत्पादन बढ़ाने और सभी हितधारकों को कुशल परिवहन के माध्यम से कोयले के आपूर्ति करने की दिशा में काम कर रहा है।
13 जून, 2023 को खानों, टेरा पावर प्लांट सिस्टम्स  और ट्रांजिट में कुल कोयला भंडार की स्थिति 110.58 मिलियन टन  तक पहुंच गई, जो पिछले साल के 76.67 मिलियन टन  के भंडार की तुलना में 44.22 प्रतिशत की पर्याप्त वृद्धि प्रदर्शित करता है। यह उच्च कोयला भंडार की स्थिति कोयला मंत्रालय द्वारा कोयले की पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखने की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है।
इसके अतिरिक्त, इस महीने की 13 तारीख को कोल इंडिया लिमिटेड  में पिथेड कोयले का भंडार 59.73 मीट्रिक टन  है, जो 13.06.2022 को 47.49 मीट्रिक टन  के भंडार की तुलना में 25.77 प्रतिशत की वृद्धि दर प्रदर्शित करता है। यह ऊपर की प्रवृत्ति प्रभावी भंडार प्रबंधन रणनीतियों और परिचालन दक्षता को रेखांकित करती है।
साथ ही, बिजली क्षेत्र को कोयले की आपूर्ति के संदर्भ में, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 13.06.2023 की स्थिति के अनुसार संचयी उपलब्धि 164.84 मीट्रिक टन है, जो कि पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 5.11 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर दर्ज करती है, जो 13.06.2022 को 156.83 मीट्रिक टन था, इससे बिजली क्षेत्र की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोयले की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित होती है।
घरेलू कोयला आधारित  ताप विद्युत संयंत्र  में कोयले का भंडार 01.04.2022 को 24.04 मीट्रिक टन  और 13.06.2022 को 22.57 मीट्रिक टन  था, जिसके परिणामस्वरूप 6.1 प्रतिशत की गिरावट आई। हालांकि, 1 अप्रैल, 2023 को घरेलू कोयला आधारित  ताप विद्युत संयंत्र  में कोयले का भंडार 34.5 मीट्रिक टन  और 13.06.2023 को 34.5 मीट्रिक टन  था, जिसका मतलब है कि गर्मी के मौसम के पिछले ढाई महीनों में कोयले के स्टॉक में कोई कमी नहीं आई है। यह इस अवधि के दौरान कोयला उत्पादन और आपूर्ति की उच्च वृद्धि दर सुनिश्चित करने से संभव हुआ है। घरेलू कोयला आधारित  ताप विद्युत संयंत्र  में 13.06.2023 को कोयले का भंडार पिछले साल की तुलना में 34.55 मीट्रिक टन  है जो 22.57 मीट्रिक टन  था, जो लगभग 53.1 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि प्रदर्शित करता है।
कुल मिलाकर, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए संचयी कोयला उत्पादन में 13.06.2023 को 182.06 मीट्रिक टन के उत्पादन के साथ उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के 168.17 मीट्रिक टन के उत्पादन की तुलना में 8.26 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि दर का प्रतिनिधित्व करती है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 13.06.2023 को कुल कोयला आपूर्ति में पर्याप्त वृद्धि देखी गई है, जो 196.87 मीट्रिक टन तक पहुंच गया है। यह पिछले वर्ष के 182.78 मीट्रिक टन की आपूर्ति की तुलना में 7.71 प्रतिशत की सराहनीय वृद्धि दर को प्रदर्शित करता है।
कोयला मंत्रालय रणनीतिक योजना और प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से कोयला क्षेत्र में सतत विकास को प्रोत्साहन देने और बढ़ती ऊर्जा मांगों को पूरा करने में बिजली क्षेत्रों का समर्थन करने के लिए घरेलू कोयला उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
वित्त मंत्रालय
फ्रांस में भारतीय संपत्तियों को जब्त करने से संबंधित रिपोर्टों पर वित्त मंत्रालय की प्रतिक्रिया
ऐसी खबरें आई हैं कि केयर्न एनर्जी ने पेरिस में भारत सरकार की स्वामित्व वाली संपत्ति को जब्त कर लिया है। हालांकि, भारत सरकार को किसी भी फ्रांसीसी न्यायालय से इस संबंध में कोई नोटिस, आदेश या सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
भारत सरकार सही तथ्यों का पता लगाने की कोशिश कर रही है और जब भी ऐसा कोई आदेश प्राप्त होगा, भारत के हितों की रक्षा के लिए अपने वकीलों से राय-मशविरा करके भारत के हितों को ध्यान में रखकर उचित कानूनी कदम उठाए जाएंगे।
भारत सरकार दिसंबर 2020 के अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता पुरस्कार को रद्द करने के लिए पहले ही 22 मार्च, 2021 को एक आवेदन हेग स्थित स्थायी मध्यस्थता अदालत में दायर कर चुकी है।
यह भी कहा गया है कि केयर्न के सीईओ और प्रतिनिधियों ने चर्चा के जरिये मामले को सुलझाने के लिए भारत सरकार से संपर्क किया था। इस पर रचनात्मक बातचीत हुई है और सरकार देश के कानून के तहत इस विवाद के शांतिपूर्ण समाधान के लिए खुलकर बातचीत करने को तैयार है।
एमजी/एएम/एके/डीसी
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक 68.46 करोड़ टीके लगाये जा चुके हैं
पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में 42,766 नए मामले सामने आए
सक्रिय मामले कुल मामलों के 1.24 प्रतिशत हैं
भारत में वर्तमान में 4,10,048 सक्रिय मामले हैं
वर्तमान में रिकवरी दर 97.42 प्रतिशत है
पिछले 24 घंटों के दौरान 38,091 रोगी स्वस्थ हुए, देश भर में अभी तक कुल 3,21,38,092 मरीज स्वस्थ हुए
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर वर्तमान में 2.62 प्रतिशत है; पिछले 72 दिनों से 3 प्रतिशत से कम है
दैनिक पॉजिटिविटी दर 2.45 प्रतिशत है
अभी तक कुल 53.00 करोड़ जांचें की जा चुकी हैं
वित्त मंत्रालय
वर्ष 2017-18 के लिए जीएसटी संबंधी वार्षिक रिटर्न भरने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 जून, 2019 कर दी गई है
जीएसटी  कानून में फॉर्म ‘जीएसटीआर-9’ और फॉर्म ‘जीएसटीआर-9ए’ में वार्षिक रिटर्न भरना अनिवार्य किया गया है। इसके लिए दिनांक 31 दिसंबर, 2018 को जारी ऑर्डर संख्या 3/2018- केंद्रीय कर देखें। वित्त वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक रिटर्न भरने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 जून, 2019 कर दी गई है।
व्यापार एवं उद्योग जगत को यह सूचित किया जाता है कि रिटर्न भरने के लिए संबंधित फॉर्म अब सार्वजनिक अथवा कॉमन पोर्टल पर उपलब्ध है और करदाताओं से यह अनुरोध किया जाता है कि वे जल्द-से-जल्द अपने-अपने रिटर्न भर दें।
करदाता कृपया यह रिटर्न भरते वक्त पूरी सावधानी बरतें क्योंकि फॉर्म ‘जीएसटीआर-9’ और फॉर्म ‘जीएसटीआर-9ए’ को संशोधित करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
उत्तर पूर्व की महिलाओं को मशरूम की खेती में कौशल विकास प्रशिक्षण देकर उन्हें अपनी आजीविका प्राप्त करने में सहायता प्रदान की जाती है
उत्तर पूर्व विकास मंत्रालय के तत्वावधान में उत्तर पूर्व क्षेत्र सामुदायिक संसाधन प्रबंधन सोसायटी  कौशल विकास प्रशिक्षण के माध्यम से नारी शक्ति को सशक्त बनाने की दिशा में उत्तर पूर्व क्षेत्र की ग्रामीण महिलाओं को मशरूम की खेती में प्रशिक्षण प्रादान कर उन्हें अपनी आजीविका कमाने में सहायता प्रदान करता है।
इसकी शुरुआत, एनईआरसीआरएमएस द्वारा मशरूम की खेती के लिए एक महिला स्वयं सहायता समूह- बांचुंग को प्रशिक्षण देने के साथ हुई थी। यह समूह अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में स्थित है। इस समूह का गठन जनवरी 2016 में 20 महिला सदस्यों के साथ हुआ था और यह समूह सिंगफो जनजाति से संबंधित है।
इस क्षेत्र में मशरूम की खेती में तीव्र गति से बढ़ोत्तरी हो रही है और उत्पाद को बाजार में अच्छा मुनाफा प्राप्त हो रहा है। कस्तूरी मशरूम बिना खाद के प्रोटीन युक्त भोजन का उत्पादन करने के लिए सबसे उपयुक्त कवकों में से एक है।
शुरुआत में, यह समुह दिशाहीन था और उसे अपनी गतिविधि के बारे में भी पता नहीं था कि इसकी स्थिरता कैसे सुनिश्चित की जाए। वर्ष 2016 में, इस परियोजना का कार्यान्वयन होने के बाद, इस समूह ने इसकी प्रक्रिया और गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त की और बाद में इसमें शामिल हुए। इन्हें रिवॉल्विंग फंड के माध्यम से वर्ष 2016 से 2020 तक कुल 1,22,000 रुपये प्राप्त हुए और समूह ने अचार तैयार करने, बुनाई करने और मशरूम की खेती करने के साथ अपनी शुरुआत की।
सितंबर 2019 के पहले सप्ताह में, इस समूह को खेरेम बीसा के मोहोंग गांव के बड एम भेजागा ने मशरूम की खेती में प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण के दौरान समूह के सदस्यों इसमें सक्रिय रूप से शामिल हुए। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद, जनवरी 2020 में, प्रशिक्षण के माध्यम से और रिवॉल्विंग फंड के समर्थन से, इस समूह ने 7,000 रुपये की राशि के साथ मशरूम की खेती शुरू की, जो कि मशरूम के बीज, पैकेजिंग प्लास्टिक, रबर और पाइप स्प्रे पर खर्च हुए।
दो महीने बाद, मशरूम बिक्री के लिए तैयार हो गया और इसका थोक बाज़ार मुल्य 150-160 रुपये प्रति किलोग्राम और खुदरा बाजार मूल्य कभी-कभी 200 रुपये तक रहा। डेढ़ महीने में उन्होंने 17 किलोग्राम थोक बाज़ार मुल्य पर 2,870 रुपये में और 60 किलोग्राम खुदरा बाजार मूल्य पर 12,000 रुपये में बेचा। कुल मिलाकर बिक्री 14,870 रुपये की हुई, जिसमें उन्हें अच्छा मुनाफा हुआ।
इस समूह ने एनईआरसीआरएमएस के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की, जिसने उन्हें आय सृजन करने के लिए मशरूम की खेती के बारे में जानकारी प्रदान की और ग्रामीण महिलाओं का कौशल विकास करने और उसे बढ़ावा देने के लिए सैद्धांतिक और वित्तीय सहायता प्रदान की।
रक्षा मंत्रालय
स्वर्णिम विजय वर्ष समारोहों के लिए भारतीय सेना की ऑनलाइन पेंटिंग प्रतियोगिता हेतु प्रविष्टियां आमंत्रित की जाती हैं
वर्ष 1971 में हुए भारत-पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की विजय के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे स्वर्णिम विजय वर्ष समारोहों के एक हिस्से के रूप में भारतीय सेना 1 जुलाई से 31 अगस्त,2021 तक एक ऑनलाइन पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन कर रही है। इस प्रतियोगिता में भारत के सभी नागरिक भाग ले सकते हैं और अपनी प्रविष्टियाँ swarnimvijayvarsh.adgpi[at]gmail[dot]comपर भेजसकते हैं। प्रतियोगिता का विवरण भारतीय सेना के फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स पर उपलब्ध है।
चयन की गई पेंटिंग्स का इस्तेमाल भारतीय सेना के आधिकारिक मीडिया हैंडल्स द्वारा किया जाएगा और विजेता प्रविष्टियों को नकद पुरस्कारों के साथ-साथउचित श्रेय भी दिया जाएगा। इस पेंटिंग प्रतियोगिता के बाद अनेक कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी, जिनका विवरण बाद में प्रिंट और सोशल मीडिया के माध्यम सेदिया जाएगा। यह प्रतियोगिता अपने नागरिकों के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करने और 1971 के मुक्ति संग्राम में भारतीय सशस्त्र बलों के योगदान पर प्रकाश डालने के बारे में सेना के प्रयास का एक हिस्सा है।
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
देश में एवियन इन्फ्लूएंजा की स्थिति
दस राज्यों में 13 जनवरी, 2021 तक एवियन इन्फ्लूएंजा के मामलों की पुष्टि की गई है। जम्मू और कश्मीर के गंदरबल जिले और झारखंड के 4 जिलों में पक्षियों की अस्वाभाविक मृत्यु के मामले सामने आए हैं।
पशुपालन एवं डेयरी विभाग के सचिव की अध्यक्षता में 12 जनवरी, 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठक हुई जिसमें 17 राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में राज्यों को सलाह दी गई कि वे कार्ययोजना 2021 के अनुसार अपने-अपने राज्यों में एवियन इन्फ्लूएंजा फैलने से रोकने का कारगर प्रबंध करें। स्थिति से निपटने के लिए राज्यों से स्वास्थ्य तथा वन विभाग के साथ ताल-मेल करने और उन्हें इस मामले में संवेदी बनाने को कहा गया है। राज्यों से यह भी कहा गया है किवे सुरक्षा उपकरण की पर्याप्त सप्लाई बनाए रखें तथा पोल्ट्री फार्मों में जैव सुरक्षा उपायों को जारी रखें। राज्यों को संक्रमण की पहचान करने और समय से नियंत्रण व्यवस्था करने में तेजी के लिए राज्यस्तरीय बीएसएल-II प्रयोगशालाओं को चिन्हित करने का निर्देश दिया गया है। राज्यों को यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है कि वे पोल्ट्री में संक्रमण पर नियंत्रण रखें क्योंकि इससे कुक्कुट पालन करने वाले किसानों को अधिक आर्थिक कीमत चुकानी होगी। यह पाया गया कि अनेक राज्य दूसरे राज्यों से पोल्ट्री उत्पादों की सप्लाई पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। पोल्ट्री उद्योग पर इसके नकारात्मक प्रभाव को देखते हुए राज्यों से ऐसे निर्णय पर फिर से विचार करने का अनुरोध किया गया है।
अनेक राज्यों द्वारा समाचार पत्रों में विज्ञापनों, सेमिनार आदि के माध्यम से जागरूकता गतिविधियां चलाई जा रही हैं। राज्यों को ऐसे जागरूकता कार्यक्रम अपने सूचना और जनसंपर्क निदेशालय के सहयोग से चलाने की लिए प्रोत्साहित किया गया। उन्हेंऐसी गतिविधियों के लिए धन की उपलब्धता का आश्वासन भी दिया गया। पोल्ट्री तथा अंडों की खपत के बारे में क्या करें और क्या न करें विषय पर राज्यों को परामर्श जारी करना चाहिए ताकि अफवाहों और गलत सूचना के प्रसार और कुक्कुट पालकों के नुकसान को टाला जा सके।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
पूर्वोत्तर क्षेत्र कोविड के बाद भारत में पर्यटन सेक्टर के लिए प्रचुर अवसर उपलब्ध करा रहा हैः डॉ. जितेंद्र सिंह
केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास  राज्यमंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, जन शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि भारत में विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन सेक्टर में कोविड के बाद उत्पन्न अवसरों का लाभ उठाने की तत्काल आवश्यकता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र खुद को कुछ यूरोपीय गंतव्यों, जिसे नियमित रूप से छुट्टी मनाने वाले कई लोग वहां फैले कोरोना के बड़े प्रकोप के तत्काल बाद जाने से परहेज कर सकते हैं, के विकल्प के रूप में पेश कर सकता है।
विभिन्न पर्यटन तथा परिवहन निकायों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक के दौरान डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि अवसर हमारा दरवाजा खटखटा रहा है और अब यह हम पर है कि कैसे सर्वश्रेष्ठ तरीके से हम इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने कहा अगर इस सीजन में हम अपने पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी सुनिश्चित कर लेते हैं तो आगे आने वाले वर्षों में यह एक ट्रेंड बन जाएगा।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा मेघालय, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में अपने कुछ सर्वश्रेष्ठ गंतव्यों के बावजूद पूर्वोत्तर क्षेत्र केंद्र से समर्थन की कमी तथा उसके बाद आने वाली सरकारों की निम्न प्राथमिकता के कारण पर्याप्त रूप से अवसरों का लाभ नहीं उठा सका। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के शासनकाल में कनेक्टिविटी और परिवहन के माध्यमों में क्रांतिकारी तथा फास्ट ट्रैक सुधार आया है, जिससे पर्यटन की सुगमता को बढ़ावा मिलना चाहिए। एक उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा था, जब दो राज्यों को जोड़ने वाली सड़कों पर कोई ध्यान नहीं देता था, क्योंकि कोई भी राज्य जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था, लेकिन अब केंद्र सरकार की पूर्वोत्तर सड़क विकास स्कीम के तहत इस मुद्दे का भी समाधान कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि आज गुवाहाटी हवाई अड्डे पर उतरने वाले पर्यटक हेलीकाप्टर या किसी अन्य माध्यम की तुलना में सड़क द्वारा शिलौंग तथा मेघालय के अन्य गंतव्यों की यात्रा करना चाहते हैं, क्योंकि वे इस मनमोहक यात्रा का आनंद उठाना चाहते हैं।
पर्यटन के तीन घटकों अर्थात् होलीडे मेकर्स, मेडिकल टूरिस्ट तथा फिल्मकारों पर विशेष जोर देते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने सिक्किम में एक फिल्म स्टूडियो का निर्माण करने तथा अरुणाचल प्रदेश में फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान की स्थापना के निर्णय का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पिछले 6 वर्षों में गुवाहाटी एक सर्वश्रेष्ठ सुपर स्पेशयलिटी हेल्थकेयर गंतव्य के रूप में विकसित हुआ है और इस पहलू को न केवल पड़ोसी राज्य़ों में म्यामांर, भूटान और नेपाल जैसे पूर्वी सीमा के देशों में भी प्रचारित किए जाने की आवश्यकता है जो किफायती चिकित्सा सुविधा के साथ आसान इलाज के विकल्प का लाभ उठा सकेंगे।
बैठक के दौरान विभिन्न प्रतिनिधियों ने भी कुछ रचनात्मक सुझाव दिए जिसके बारे में डोनर मंत्री ने कहा कि उन्हें एक प्रस्ताव तैयार करना चाहिए, जिसे चुनावों के बाद जब आदर्श आचार संहिता खत्म हो जाएगी, आगे बढ़ाया जा सकता है। पूर्वी सीमाओं से जुड़े देशों से आने वाले रोगियों के लिए सरल वीजा सुविधाओं तथा हवाई किराए के मुद्दे पर भी चर्चा की गई। उठाए गए सभी मुद्दों पर बाद में ध्यान देने और कदम उठाने तथा सरकारी सहायता के साथ निजी क्षेत्र से परस्पर समन्वय करने का भी निर्णय किया गया।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार ने केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। नवम्बर, 2021 में, माननीय राज्यमंत्री  डॉ. जितेंद्र सिंह ने किसी भी एंड्रॉइड मोबाइल फोन के माध्यम से जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक का शुभारंभ किया था। सभी पंजीकृत पेंशनभोगी संघों, पेंशन संवितरण बैंकों, भारत सरकार के मंत्रालयों और सीजीएचएस वेलनेस केंद्रों को निर्देश दिया गया है कि वे पेंशनभोगियों के 'सुविधापूर्ण जीवन' सुनिश्चित करने के लिए, जीवन प्रमाणपत्र जमा करने हेतु डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र/फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए विशेष शिविरों का आयोजन करें। इसी कड़ी में अवर सचिव के नेतृत्व में केंद्र सरकार की एक टीम प्रयागराज में थी। केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए प्रत्यक्ष कर भवन, एस. बी. आई, बमरौली शाखा, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में 11 नवम्बर, 2022 को एक दिवसीय शिविर आयोजित किया गया।
दिनांक 1.10.2022 से अब तक कुल 36,38,937 डीएलसी जनरेट किए गए, फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से कुल 1,93,768 डीएलसी जनरेट किए गए। केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए कुल 14,40,395 डीएलसी जनरेट किए गए तथा फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से कुल 1,20,145 डीएलसी जनरेट किए गए।
इस अभियान में पेंशनभोगियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक 92 वर्षीय पेंशनभोगी, श्री के.सी. गुप्ता भी फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से अपना जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के लिए आए। उन्होंने इस नई तकनीक की शुरूआत पर अपनी प्रसन्नता और संतोष व्यक्त किया। अपने मोबाइल फोन में फेस ऑथेंटिकेशन जीवन प्रमाण ऐप डाउनलोड करने और अपने फोन से जीवन प्रमाणपत्र देने के संबंध में विभाग के अधिकारियों द्वारा इन पेंशनभोगियों का मार्गदर्शन किया गयाI जीवन प्रमाणपत्र 60 सेकंड के भीतर जेनरेट होता है और मोबाइल फोन पर एक लिंक भेजा जाता है जहां से इसे डाउनलोड किया जा सकता है। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, भारत सरकार द्वारा डिजिटल दुनिया में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। अवर सचिव, श्री दीपक गुप्ता ने बताया कि पहले जीवन प्रमाणपत्र व्यक्तिगत रूप से देने के लिए वृद्ध पेंशनभोगियों को बैंकों के बाहर कतारों में घंटों खड़ा होना पड़ता था। अब, यह उनके घर से ही आसानी से एक बटन के क्लिक पर संभव हो गया है।
मोबाइल द्वारा फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से जीवन प्रमाणपत्र जमा करने की प्रक्रिया में, आधार संख्या, ओटीपी के लिए मोबाइल नंबर, पीपीओ नंबर, बैंक/डाकघर के साथ खाता संख्या के बारे में ब्यौरे पहली बार आवश्यक हैं। यह सुविधा राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए भी उपलब्ध है।
इस कार्यक्रम में बैंकों, पेंशनभोगी संघों, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय/एनआईसी और युआईडीएआई के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। इस अभियान की सफलता के लिए इन हितधारकों की भागीदारी अमूल्य थी। अवर सचिव ने आयोजन के दौरान सभी प्रतिनिधियों को उनके प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया।
विभाग फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के लिए पूरे नवंबर माह में अभियान चला रहा है।
वित्त मंत्रालय
डीजीजीआई गुरुग्राम के अधिकारियों ने 690 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने वाले दो लोगों को गिरफ्तार किया
जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय की गुरुग्राम इकाई ने फर्जी इन्वॉइस गिरोह चलाने के आरोप में गिरोह के दो सदस्यों श्री विकास और श्री मनीष को गिरफ्तार किया है। इन दोनों ने 4,800 करोड़ रुपये के फर्जी जीएसटी इन्वॉइस जारी कर राजकोष में 690 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की।
दोनों आरोपी हरियाणा के सिरसा के रहने वाले हैं और वे इस मामले में पकड़े जाने से बचने के लिए और अपने धोखाधड़ी के काम को जारी रखने के लिए नेपाल भाग गए थे। सुराग मिलने पर उन्हें पकड़ लिया गया और उनके पास से बहुत से फर्जी दस्तावेज और बहुत से लैपटॉप, स्मार्ट फोन, डेबिट कार्ड, बहुत से लोगों के पैन और आधार कार्डों की जानकारी तथा बहुत सारे नोटरी स्टैंप आदि बरामद किए गए। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उनके पास से बरामद ढेर सारे आंकड़ों का विश्लेषण किया जा रहा है और इस मामले में अन्य लोगों और कंपनियों की संलिप्तता से इंकार नहीं किया जा सकता। इस पूरे घोटाले को ऐसे बहुत से अत्याधुनिक एप्स और मैसेजिंग सेवाओं के जरिए अंजाम दिया गया जिनमें सीधे कॉल करने की जरूरत नहीं रहती। ऐसा लगता है कि उन्हें देश के अलग-अलग हिस्सों में रहने वाले अन्य अपराधियों का भी सक्रिय साथ प्राप्त था।
मौजूदा गिरफ्तारी उस मामले के तहत हुई है जिसमें डीजीजीआई, जीजेडयू पहले भी एक व्यक्ति श्री कबीर कुमार को हवाई अड्डे से उस समय गिरफ्तार कर चुकी है जब वह शहर छोड़कर भागने की तैयारी में था। उसे 527 करोड़ रुपये की आईटीसी धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया गया था।
उपलब्ध प्रमाणों और रिकॉर्ड किए गए बयानों के आधार पर पता चला है कि देश में बहुत से अज्ञात लोगों के पैन और आधार कार्डों के आधार पर सैकड़ों फर्जी कंपनियां बनाई गई हैं। इन लोगों के आंकड़े एक अलग सिंडिकेट के पास रखे हुए हैं। पता चला है कि इन फर्जी कंपनियों ने 4814 करोड़ रुपये के फर्जी इन्वॉइस तैयार किए थे। अत: इन आरोपियों को 08.03.2021 को गिरफ्तार कर ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। जिन्होंने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में दे दिया।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक से पहले चीन के स्टेट काउन्सलर और राष्ट्रीय रक्षा मंत्री से भेंट की
भारत और चीन के बीच संबंधों का विकास सीमाओं पर शांति तथा स्थिरता को बढ़ावा दिए जाने पर निर्भर करता है: श्री राजनाथ सिंह
वास्तविक नियंत्रण रेखा से संबंधित सभी मुद्दों को मौजूदा द्विपक्षीय समझौतों और प्रतिबद्धताओं के अनुसार हल किए जाने की आवश्यकता है: रक्षा मंत्री
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 27 अप्रैल, 2023 को नई दिल्ली में चीन के स्टेट काउन्सलर और राष्ट्रीय रक्षा मंत्री जनरल ली शांगफू से मुलाकात की। दोनों रक्षा मंत्रियों ने भारत-चीन सीमा क्षेत्र से संबंधित गतिविधियों तथा द्विपक्षीय संबंधों के विकास के बारे में खुले भाव से चर्चा की।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत और चीन के बीच संबंधों का विकास सीमाओं पर शांति तथा स्थिरता को बढ़ावा दिए जाने पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा से संबंधित सभी मुद्दों को मौजूदा द्विपक्षीय समझौतों एवं प्रतिबद्धताओं के अनुसार हल किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने फिर कहा कि मौजूदा समझौतों के उल्लंघन होने से द्विपक्षीय संबंधों का पूरा आधार खत्म हो गया है और सीमा से सैनिकों के पीछे हटने से ही माहौल में नरमी आएगी तथा शांति स्थापित हो पाएगी।
चीन के रक्षा मंत्री 28 अप्रैल, 2023 को आयोजित होने वाली शंघाई सहयोग संगठन  के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली में उपस्थित हैं।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
सरकार आंधी-तूफान का सटीक पूर्वानुमान वाली प्रणाली अप्रैल 2019 तक शुरू करेगी
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग अपने अवलोकन नेटवर्क को बना रहा है मजबूत
पिछले साल प्री मानसून सीज़न के दौरान उत्तरी राज्यों में आंधी और धूल भरे तूफान को प्रभावित किया और लगभग 200 लोगों की जान ले ली। इस स्थिति को देखते हुए भारतीय मौसम विभाग आंधी-तूफान का सटीक पूर्वानुमान लगाने वाली प्रणाली अप्रैल 2019 तक शुरू करेगा। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान और पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने नई दिल्ली में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटिरोलॉजी  और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग  गरज के साथ शुरू होने वाले आंधी तूफान और बिजली गिरने का पूर्वानुमान लगाने वाला उपकरण विकसित कर रहे हैं। आईआईटीएम पुणे ने पहले से ही देश भर में 48 लाइटनिंग सेंसर यानी बिजली गिरने का पता लगाने वाले सेंसर लगाए हैं जो वास्तविक समय पर आंधी तूफान का पता लगा सकते हैं। आईआईटीएम पुणे ने “DAMINI” नाम से एक ऐप भी विकसित किया है जो किसी इलाके में बिजली गिरने की स्थिति के बारे में अलर्ट देता है। यह ऐप गूगल स्टोर में उपलब्ध है जहां से इसे डाउनलोड किया जा सकता है। डॉ. हर्षवर्धन ने यह भी बताया कि वर्तमान में आईआईटीएम पुणे और मौसम विभाग किसानों और शहर के लिए पूर्वानुमानों को लेकर मोबाइल ऐप के साथ एक नई वेबसाइट विकसित कर रहे हैं। ये नए उपकरण भारतीय मौसम विभाग को समय पर पूर्वानुमान और चेतावनियों को प्रसारित करने में मदद करेंगे। साथ ही मोबाइल यूजर्स के लिए और अधिक प्रभावी ढंग से और नई वेबसाइट और मोबाइल ऐप जून 2019 तक लॉन्च के लिए तैयार होंगे।
आईएमडी के अवलोकन नेटवर्क पर ध्यान केंद्रित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने आज कहा कि आईएमडी अपने अवलोकन नेटवर्क को मजबूत कर रहा है और इस साल के अंत तक, एनडब्ल्यू हिमालय  में 10 नए एक्स-बैंड मौसम रडार स्थापित किए जाएंगे। डॉ. हर्षवर्धन ने आगे कहा कि भारत के मैदानी इलाके में 2020 तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित लक्षद्वीप द्वीप समूह पर आईएमडी द्वारा 11 और सी-बैंड राडार लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया, ‘भारतीय मौसम विभाग किसानों को मौसम संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए जिला एग्रोमेट इकाइयों में 200 स्वचालित मौसम केंद्र स्थापित कर रहा है और शहर के मौसम की जानकारी और पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए प्रमुख शहरों और कस्बों में 200 एडब्ल्यूएस स्थापित किए जाएंगे।’
इन सभी वेधशालाओं के 2020 के अंत तक स्थापित होने की उम्मीद है। केरल सरकार के विशिष्ट अनुरोध पर, आईएमडी राज्य में मौसम की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए वर्षा-गेज सहित 100 नए स्वचालित मौसम स्टेशन स्थापित करेगा।
मंत्री ने मीडिया को बताया कि आईआईटीएम पुणे और मुंबई नगर निगम की मदद से आईएमडी 200 रेन-गेज के साथ मुंबई शहर में एक नया डेंस रेन-गेज नेटवर्क स्थापित कर रहा है। इसके अलावा 4 एक्स-बैंड राडार भी लगाए जाएंगे, ताकि 2 किमी रिज़ॉल्यूशन पर बारिश संबंधी डेटा को तैयार किया जा सके और वास्तविक समय पर इसे जनता के लिए उपलब्ध कराया जा सके। डॉ. वर्धन ने कहा, ‘यह सुविधा शहर के प्रशासन और आम जनता को वास्तविक समय के आधार पर शहर में मौजूदा वर्षा की स्थिति जानने में मदद करेगी। इस उद्देश्य से पहले से ही एक मोबाइल ऐप विकसित किया गया है।’
एक अन्य पहल में मौजूदा 130 कृषि मौसम क्षेत्र इकाइयों, 8 नए जिला कृषि मौसम क्षेत्र इकाइयों  जो स्थापित किए गए हैं और 200 ब्लॉकों में कृषि मौसम पूर्वानुमान भी शुरू किए गए हैं।