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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने टोक्यो 2020 में शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय दल को बधाई दी
जमीनी स्तर पर खेलों को और लोकप्रिय बनाने के लिए काम जारी रखने का किया आह्वान, जिससे नई प्रतिभाएं सामने आ सकें
व्यवस्थित तरीके से खेलों के आयोजन के लिए जापान सरकार और लोगों का आभार
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ओलंपिक खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय दल को बधाई दी है। टोक्यो 2020 के समाप्त होने के करीब पहुंचने के साथ, प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला हर एथलीट एक चैंपियन है।
उन्होंने कहा कि भारत ने जो पदक जीते हैं, उन्होंने हमारे राष्ट्र को गौरवान्वित और प्रफुल्लित किया है।
साथ ही, यह खेलों को जमीनी स्तर पर और लोकप्रिय बनाने के लिए काम जारी रखने का समय है, जिससे नई प्रतिभाएं सामने आएं और आने वाले समय में उन्हें भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिले।
उन्होंने व्यवस्थित तरीके से खेलों के आयोजन के लिए जापान सरकार और वहां के लोगों के प्रति आभार प्रकट किया। प्रधानमंत्री ने कहा, “इस दौर में ऐसे सफल आयोजन ने लचीलेपन का मजबूत संदेश दिया है। इससे यह भी साबित हुआ है कि खेल किस तरह से एकता के सूत्रधार हैं।”
प्रधानमंत्री ने ट्वीट संदेशों के माध्यम से कहा :
“#Tokyo2020 समाप्त होने के करीब है, मैं खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय दल को बधाई देता हूं। उन्होंने बेहतरीन कौशल, टीमवर्क और समर्पण का परिचय दिया। भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला हर एथलीट चैंपियन है।
भारत ने जो पदक जीते हैं, उन्होंने हमारे राष्ट्र को गौरवान्वित और प्रफुल्लित किया है।
साथ ही, यह खेलों को जमीनी स्तर पर और लोकप्रिय बनाने के लिए काम जारी रखने का समय है, जिससे नई प्रतिभाएं सामने आएं और आने वाले समय में उन्हें भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिले। #Tokyo2020
व्यवस्थित तरीके से खेलों के आयोजन के लिए जापान सरकार और वहां के लोगों, विशेष रूप से टोक्यो का आभार।
ऐसे दौर में इतने सफल आयोजन ने लचीलेपन का मजबूत संदेश दिया है। इससे यह भी साबित हुआ है कि खेल किस तरह से एकता के महान सूत्रधार हैं। #Tokyo2020”
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने वित्त वर्ष 2022-23 में 5 लाख से अधिक रेल संचालन की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वित्त वर्ष 2022-23 में 5 लाख से अधिक रेल संचालन की सराहना की है।
रेल मंत्रालय के वर्ष दर वर्ष परिचालन में मालगाड़ियों की संख्या में वृद्धि के संदर्भ में एक ट्वीट को साझा करते हुए, प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
"यह उत्साहजनक संख्या, रसद और आर्थिक गति में हमारी उन्नति का संकेत है।"
रेल मंत्रालय
श्री पीयूष गोयल ने कहा, ‘वाई-फाई की सुविधा वाले 5400 से अधिक स्टेशन आने वाले समय में रेलवे स्टेशनों को डिजिटल बदलाव का केन्द्र बनाने में मदद करेंगे’
रेलटेल को आने वाले वर्षों में नई ऊंचाइयों को छूने और 10000 करोड़ रुपये की कंपनी बनने का लक्ष्य तय करने की जरूरत है : रेल मंत्री
भारतीय रेलवे के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम  रेलटेल ने 25 नवम्बर, 2019 को नई दिल्ली में अपना 20वां स्थापना दिवस मनाया। रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे। रेल राज्य मंत्री श्री सुरेश सी. अंगड़ी भी इस अवसर पर सम्मानित अतिथि के रूप में उपस्थित थे। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन श्री विनोद कुमार यादव, रेलवे बोर्ड के सदस्य  श्री प्रदीप कुमार, रेलवे बोर्ड के अन्य सदस्य तथा रेलवे, दूरसंचार विभाग  एवं रेलवे के पीएसयू के वरिष्ठ अधिकारी और दूरसंचार क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल ने इस अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रेलटेल की अभूतपूर्व यात्रा के लिए उसे बधाई दी। श्री गोयल ने कहा कि रेलटेल सही मायनों में नई सदी का पीएसयू है जिसका इतिहास तो संक्षिप्त है लेकिन उज्ज्वल भविष्य काफी लंबा है। उन्होंने कहा कि रेलटेल ने 5400 से भी अधिक रेलवे स्टेशनों पर वाई-फाई सेवा के जरिए देश के हर कोने में वाई-फाई उपलब्ध कराकर उल्लेखनीय काम किया है। उन्होंने कहा कि रेलटेल अब विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर है, इसलिए उसे आने वाले वर्षों में नई ऊंचाइयों को छूने और 10000 करोड़ रुपये की कंपनी बनने का लक्ष्य तय करने की जरूरत है।
रेलटेल की स्टेशन वाई-फाई परियोजना की सराहना करते हुए श्री गोयल ने कहा, ‘वाई-फाई की सुविधा वाले 5400 से अधिक स्टेशन आने वाले समय में रेलवे स्टेशनों को डिजिटल बदलाव का केन्द्र बनाने में मदद करेंगे।’
रेल राज्य मंत्री श्री सुरेश सी. अंगड़ी ने इस अवसर पर कहा कि रेलटेल ने अपनी शुरुआत 15 करोड़ रुपये की कंपनी के रूप में की थी और अब यह 1000 करोड़ रुपये से भी ज्यादा की कंपनी है। श्री अंगड़ी ने छोटी सी अवधि में ही 5400 से भी अधिक स्टेशनों को वाई-फाई से कनेक्ट करने के लिए रेलटेल को बधाई दी। श्री अंगड़ी ने रेलटेल के सीएमडी को ‘भारतनेट’ के तहत ग्राम पंचायतों को आपस में तेजी से कनेक्ट करने की सलाह दी, ताकि गांवों में रहने वाले लोगों को भी वाई-फाई सेवा मिल सके।
रेलटेल के सीएमडी श्री पुनीत चावला ने अपने स्वागत भाषण में रेलटेल द्वारा विगत वर्षों में हासिल की गई उपलब्धियों के बारे में विस्तार से बताया। श्री चावला ने इस तथ्य पर विशेष जोर दिया कि रेलटेल भी बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद दूरसंचार क्षेत्र के उन चुनिंदा पीएसयू में शामिल है जो लगातार मुनाफा कमा रहे हैं, लाभांश का भुगतान कर रहे हैं और कर्ज मुक्त हैं। उन्होंने बताया कि पिछले वित्त वर्ष में रेलटेल का कारोबार 1017 करोड़ रुपये का रहा और उसका परिचालन मार्जिन 184 करोड़ रुपये आंका गया।
रक्षा मंत्रालय
आईएएफ पर्वतारोहण अभियान
 पर पहुंचने के पर्वतारोहण अभियान का शुभारंभ 24 जून 2018 को किया गया था। इस अभियान में वायु सेना के कुल 17 योद्धाओं ने भाग लिया था। उच्च ऊंचाई पर जाने के प्रशिक्षण के बाद, अभियान को 27 जून 2018 को डीटीई ऑफ एडवेंचर के निदेशक के द्वारा पहलगांव में हरी झंडी दिखाई गई थी।
भारतीय वायुसेना महिला एयर योद्धाओं को बढ़ावा देने के मामले सबसे आगे रही है। कुल 17 सदस्यों में से चार महिला एयर-योद्धाओं की टीम का नेतृत्व स्क्वाड्रन लीडर ललिता मिश्रा द्वारा सफलतापूर्वक किया किया। स्क्वाड्रन लीडर ललिता मिश्रा 2011 में माउंट एवरेस्ट के महिला अभियान में भी शामिल थीं। आठ वायु योद्धाओं ने 15 जुलाई 2018 को पर्वत के शिखर पर पहुचंने में सफलता हासिल की। इन पर्वतारोहियों में स्क्वाड्रन लीडर अतुल शोरन, फ्लाइट लेफ्टिनेंट अशक, सार्जेंट रविंदर, सार्जेंट एम भिस्ट, सार्जेंट एस. जाखड़, कॉरपोरल आरएस चंदेल, कॉरपोरल जेए वानी और एनसी  गुलसाद अली शामिल थे।
यह साहसिक कार्य निदेशालय के लिए एक उल्लेखनीय उपलब्धि है, क्योंकि माउंट कुन के पिछले पर्वतारोहण अभियान को  में खराब मौसम और भारी बर्फबारी के कारण स्थगित करना पड़ा था। भारतीय वायु सेना के योद्धा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चुनौतियों का सामने करते हैं और सच्ची टीम भावना एवं दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने अर्थशास्त्री निकोलस स्टर्न से मुलाकात की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर लॉर्ड निकोलस स्टर्न से मुलाकात की। दोनों गणमान्य व्यक्तियों ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।
लॉर्ड निकोलस स्टर्न के एक ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
"लॉर्ड निकोलस स्टर्न से मिलकर और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करके खुश हूं। पर्यावरण के प्रति उनका जुनून और नीति संबंधी मुद्दों की बारीक समझ सराहनीय है। वे भारत के प्रति आशावादी भी हैं और 130 करोड़ भारतीयों के कौशल पर भरोसा करते हैं।"
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कहा राफेल लड़ाकू विमानों ने वायुसेना की क्षमताओं को समय पर बढ़ाया है
जैसे ही पांच मीडियम मल्टीरोल कॉम्बैट एरक्राफ्ट  राफेल जेट अम्बाला एयरबेस पर पहुंचे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने अनेक ट्वीट्स के माध्यम से यह कह कर उनका स्वागत किया कि, “भारतीय वायुसीमा में उन परिंदों का प्रवेश हो चुका है.... अम्बाला में ख़ुशनुमा लैंडिंग की शुभकामनाएं!”
श्री राजनाथ सिंह ने इस पेशेवराना ढंग से संचालित यात्रा के लिये भारतीय वायुसेना को बधाई दी एवं कहा, “मैं आश्वस्त हूं कि 17वीं स्क्वैड्रन, द गोल्डन एरोज़ अपने सूत्रवाक्य ‘उदयम अजस्रम’ को चरितार्थ करेगी। मैं बहुत प्रसन्न हूं कि भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता में समय पर इज़ाफा हुआ है।”
एक और ट्वीट में उन्होंने कहा, “भारत में राफेल लड़ाकू विमानों का पहुंचना भारत के सैन्य इतिहास में एक नयी शुरुआत है। यह मल्टीरोल एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना की क्षमताओं में क्रांतिकारी परिवर्तन करेंगे।”
श्री राजनाथ सिंह ने लड़ाकू विमान की क्षमताओं को रेखांकित करते हुए कहा कि, “उड़ान के दौरान विमान का प्रदर्शन बहुत अच्छा है एवं इसका राडार, हथियार एवं अन्य संवेदक एवं इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियां विश्व की सर्वोत्कृष्ट प्रणालियों में से एक हैं। भारत में राफेल का आना हमारे देश पर आने वाले किसी भी ख़तरे पर रोक लगाने में भारतीय वायुसेना को और सशक्त करेगा।”
रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को उनके सही निर्णय के लिये बधाई दी। “राफेल लड़ाकू विमान सिर्फ इसलिये खरीदे जा सके क्योंकि काफी समय से लम्बित पड़े अधिग्रहण में प्रगति न होने पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने फ्रांस के साथ इन विमानों की खरीद के लिये एक अंतर-सरकारी करार का सही निर्णय लिया।”
उन्होंने कोविड महामारी के कारण पैदा हुए गंभीर प्रतिबंधों के बावजूद विमान एवं इसके हथियारों की समयबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये फ्रांस की सरकार, दसां एविएशन एवं अन्य फ्रांसीसी कंपनियों का धन्यवाद किया।
श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि, “भारतीय वायुसेना की सामरिक आवश्यकताओं को पूर्णतया पूरा करने वाला होने के कारण ही राफेल विमान खरीदे गए। इसकी खरीददारी के बारे में लगाए गए आधारहीन आरोपों का पहले ही संतुष्टिदायक जवाब दे दिया गया है।” उन्होंने आगे कहा कि, “भारतीय वायुसेना की नयी क्षमता के बारे में यदि किसी को चिंतित या आलोचनात्मक होने की दरकार है तो वो वह लोग होने चाहिये जो हमारी क्षेत्रीय अखंडता के समक्ष ख़तरा पैदा करना चाहते हैं।”
श्री राजनाथ सिंह ने लड़ाकू विमान के भारतीय वायुसीमा में प्रवेश की तस्वीरें एवं वीडियो साझा किये।
इससे पूर्व जैसे ही पांच राफेल लड़ाकू विमानों ने दो सुखोई-30 एमकेआई लड़ाकू विमानों के साथ भारतीय वायुसीमा में प्रवेश किया भारतीय नौसैनिक पोत आईएनएस कोलकाता ने हिंद महासागर में राफेल एरो लीडर का यह कह कर स्वागत किया- “आप आकाश को शान से छुएं।”
विद्युत मंत्रालय
एनटीपीसी लिमिटेड ने ग्रीन पहल के तहत 50 अरब जापानी येन के लिए जापान सरकार के वित्तीय संस्थान के साथ विदेशी मुद्रा ऋण समझौता किया
ऋण आय का इस्तेमाल राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम  अपने फ्लु गैस डिसल्फराइजेशन  और अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के पूंजीगत व्यय के वित्तपोषण के लिए करेगा।
जापान बैंक फोर इंटरनेशनल को-ओपरेशन  के ग्रीन या ग्लोबल एक्शन फोर रिकन्साइलिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एन्वॉयरनमेंट संरक्षण पहल के तहत अपना पहला वित्तीय सहयोग हासिल करने के लिए एनटीपीसी लिमिटेड ने आज जापानी सरकार केवित्तीय संस्थान के साथ विदेशी मुद्रा ऋण समझौता किया।समझौते के तहत भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी को 50 अरब जापानी येन  मिलेंगे। समझौते के तहत जेबीआईसी सुविधा राशि का 60% हिस्सा प्रदान करेगा और बाकी हिस्सा वाणिज्यिक बैंको  उपलब्ध कराएंगे। ये बैंक यह राशि जेबीआईसी की गारंटी के तहत प्रदान करेंगे।
यह सुविधा, परियोजनाओं के लिए जेबीआईसी के आउटरीच के तहत दी जा रही है, जिससे वैश्विक पर्यावरण का संरक्षण सुनिश्चित होता है। एनटीपीसी लिमिटेडऋण आय का इस्तेमाल अपने फ्लु गैस डिसल्फराइजेशन  और अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के पूंजीगत व्यय के वित्तपोषण के लिए करेगा। एनटीपीसी लिमिटेड विद्युत मंत्रालय के अधीनस्थ एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है। एफजीडी ताप विद्युत संयंत्रों के फ्लु गैसों में सल्फर ऑक्साइड के उत्सर्जन को काफी हद तक कम करता है और यह पर्यावरणीय स्थिरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
एनटीपीसी के निदेशक  श्री अनिल कुमार गौतम और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एन्वायरमेंट फाइनेंस ग्रुप, जेबीआईसी के वैश्विक प्रमुख, प्रबंध कार्यकारी अधिकारी श्री तनीमोतो मासायुकी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिएऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
एसएआई ने टोक्यो ओलंपिक के लिए पैरा-एथलीटों एवं एथलीटों के लिए एनसीओई में 5 अक्टूबर से व्यापक प्रशिक्षण योजना तैयार की - कोविड से सुरक्षा के लिए इंटेग्रिटी ऑफ जोनिंग को बरकरार रखा जाएगा
भारतीय खेल प्राधिकरण  ने 'खेलो इंडिया फिर से' के अगले चरण के लिए कदम बढ़ाते हुए देश भर में एसएआई के नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस  में टोक्यो ओलंपिक के लिए तैयारी करने वाले पैरा-एथलीटों एवं एथलीटों के लिए खेल गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से सुचारु करने का निर्णय लिया है।
जून के आरंभ में पहले चरण के तहत एसएआई ने विभिन्न एसएआई केंद्रों पर केवल ओलंपिक की तैयारी करने वाले एथलीटों के लिए प्रशिक्षण शुरू किया था क्योंकि एसएआई के पास निजी बुनियादी ढांचा है जहां हमारे राष्ट्रीय एथलीटों की कोविड-19 से सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। अगले चरण के तहत एनसीओई में टोक्यो ओलंपिक के लिए पैरा-एथलीटों एवं एथलीटों के लिए खेल गतिविधियों को  सुचारु बनाने की योजना बनाई गई हैं। इसमें नौ प्रतिस्पर्धाओं को शामिल किया जाएगा जिनमें पैरा-एथलेटिक्स, पैरा-पावरलिफ्टिंग, पैरा-शूटिंग, पैरा-तीरंदाजी, साइकिलिंग, हॉकी, भारोत्तोलन, तीरंदाजी, कुश्ती, जूडो, एथलेटिक्स, मुक्केबाजी और तलवारबाजी शामिल हैं। इसका आयोजन केवल एसएआई के क्षेत्रीय केंद्रों पर आवासीय सुविधाओं के साथ किया जा रहा है ताकि एथलीटों के लिए कोविड संक्रमण का कोई खतरा न रहे। यह निर्णय विस्तृत विचार-विमर्श के बाद लिया गया है। इस बात पर विशेष ध्यान दिया गया है कि टोक्यो 2020 के आयोजन में एक साल से भी कम समय रह गया है और ऐसे में हमारे एथलीटों को कोविड के जोखिम में नहीं डाला जा सकता है।
एथलीटों की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्वारंटीन प्रोटोकॉल, एसएआई एसओपी और राज्य कोविड एसओपी सहित तमाम सुरक्षा मानदंडों का सख्ती से अनुपालन करने निर्णय लिया गया है। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है कि समान प्रतिस्पर्धा वाले एथलीटों को भी बैचों में खेल गतिविधियों में शामिल किया जाएगा। खेल गतिविधियों को सुचारु करने के लिए पहले चरण की शुरुआत 5 अक्टूबर, 2020 से होने की संभावना है।
एसएआई ने एनसीओई में प्रशिक्षुओं के बीच वायरस के संक्रमण के किसी भी जोखिम को दूर करने के लिए क्षेत्रीय केंद्रों को बायो-बबल  बनाए रखने का भी निर्देश दिया है। इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि एथलीटों के प्रशिक्षण में शामिल होने वाले कोच, सपोर्ट स्टाफ को भी एनसीओई में ही रखा जाएगा ताकि सभी एथलीटों की सुरक्षा के लिए बायो-बबल की अखंडता को बनाए रखा जा सके।
एसएआई ने स्पोर्ट्स से भी एथलीटों का समर्थन करने का भी फैसला किया है जहां एसएआई के पास निजी आवासीय बुनियादी ढांचा उपलब्ध नहीं है। यदि वे 'प्ले एंड स्टे' के तहत प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं और यदि वहां का प्रशासन, कोच एवं एथलीट कोविड-19 के खिलाफ सभी उपयुक्त एहतियात बरतने की जिम्मेदारी लेते हैं तो ऐसा किया जा सकता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने देश के नागरिकों से मन की बात @100 क्विज में भाग लेने का आग्रह किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश के नागरिकों से मन की बात @100 क्विज में भाग लेने के लिए आग्रह किया है।
प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा है:
#MannKiBaat क्विज के अंतिम कुछ ही दिन शेष रह गए हैं... यदि आपने अब तक इसमें भाग नहीं लिया है तो अब जरूर हिस्सा लें और पिछले 99 एपिसोड्स के शानदार सफर को फिर से जिएं, जिसमें प्रेरणादायक सामूहिक प्रयासों पर प्रकाश डाला गया है।
https://quiz.mygov.in/quiz/mann-ki-baat/
एमजी/एमएस/एनके/वाईबी
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रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना  के लिए दवाओं और उपभोग्य वस्तुओं की खरीद हेतु बढ़ी हुई मौद्रिक सीमा को मंजूरी दी
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आज प्राधिकृत स्थानीय औषधि विक्रेताओं  से पॉलीक्लिनिक की सभी श्रेणियों में अप्राप्य , आकस्मिक, जीवन रक्षक और आवश्यक दवाओं की खरीद के लिए मौद्रिक सीमा को 100% तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी। इस पहल से ईसीएचएस लाभार्थियों के लिए दवाओं की आसानी से और समय पर उपलब्धता सुनिश्चित होगी। ।
दवाइयों की आपूर्ति को लेकर पूर्व सैनिकों की ओर से तरह-तरह के अभ्यावेदन पत्र आए हैं। सरकार पहले ही ईसीएचएस लाभार्थियों के लिए दवाओं की खरीद की प्रक्रियाओं में कई संशोधन कर चुकी है। ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक वाले सभी केंद्रों में, स्थानीय मेडिकल स्टोर/औषधि विक्रेता आवश्यक आधार पर अप्राप्य , आकस्मिक, जीवन रक्षक और आवश्यक दवाओं की आपूर्ति के लिए सूचीबद्ध हैं। पैनल में शामिल स्थानीय मेडिकल स्टोर/औषधि विक्रेता को स्टेशन कमांडर द्वारा गठित अधिकारियों के एक बोर्ड द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। इस सीमा से अधिक के किसी भी व्यय को एमडी, ईसीएचएस द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। यदि आवश्यक हो तो सीओ, ईसीएचएस द्वारा अन्य ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक से आवश्यक धनराशि का पुन: नियोजन कर सकते हैं।
यह देखा जा सकता है कि सरकार ने 25.03.2022 को खुदरा बाजार से खरीदी गई उन दवाओं और उपभोग्य सामग्रियों की लागत की प्रतिपूर्ति के लिए पहले ही 15 दिनों से 30 दिनों की अधिकतम अवधि के लिए मंजूरी दे दी थी, जो ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक / अधिकृत स्थानीय औषधि विक्रेता के पास उपलब्ध न हों। दवाओं और उपभोग्य सामग्रियों के अधिकतम मूल्य के अधीन, सामान्य परिस्थितियों में हर बार 25,000/- रुपये से अधिक नहीं और विशेष परिस्थितियों में हर बार 75,000/- रुपये से ज्यादा नहीं, कैंसर की दवाओं के मामले को छोड़कर जहां दवाओं और उपभोग्य वस्तुओं का अधिकतम मूल्य हर बार के 5 लाख रुपये होंगे जो पहले हर बार के 2 लाख रुपये था। यह पहल पूर्व सैनिकों को आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से की बात
रूस के राष्ट्रपति श्री व्लादिमीर पुतिन ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से फोन पर बात की।
श्री पुतिन ने पुलवामा आतंकवादी हमले पर गहरा शोक जताया और आंतकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारतवासियों के प्रति रूस की एकजुटता व्यक्त की।
प्रधानमंत्री ने सीमापार आतंकी हमलों के खिलाफ अपने हितों की रक्षा के भारत के प्रयासों में रूस की ओर से दिए जा रहे समर्थन के लिए श्री पुतिन को धन्यवाद दिया और एक विशेष रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद के खिलाफ द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं ने इस बात पर भी सहमति जताई कि आतंकवाद को समर्थन मिलना बंद होना चाहिए।
दोनों नेता इस बात पर भी सहमत हुए कि बढ़ता द्विपक्षीय सहयोग उनकी विशेष रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाएगा।
राष्ट्रपति पुतिन ने इस साल के आखिर में व्लादिवोस्तक में आयोजित होने वाले पूर्वी आर्थिक मंच की बैठक में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री को एक बार फिर आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री ने बढ़ते द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग के महत्व को स्वीकार करते हुए निमंत्रण के लिए श्री पुतिन का आभार जताया।
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सूची में अन्य पिछड़े वर्गों के तहत उप-वर्गीकरण के मामले की जांच के लिए संविधान की धारा 340 के अंतर्गत गठित आयोग के कार्यकाल-विस्तार को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सूची में अन्य पिछड़े वर्गों के तहत उप-वर्गीकरण के मामले की जांच के लिए संविधान की धारा 340 के अंतर्गत गठित आयोग को 31 जुलाई, 2020 तक छह महीने के कार्यकाल-विस्तांर की मंजूरी दी।
मंत्रिमंडल ने आयोग की वर्तमान संदर्भ-शर्तों में निम्न संदर्भ-शर्तों को जोड़ने की भी मंजूरी दी है-
“iv ओबीसी की केंद्रीय सूची की विभिन्न प्रविष्टियों का अध्ययन करेगा और अक्षर विन्यास या प्रतिलेखन में किसी पुनरावृत्ति, अस्पष्टता, असंगतता तथा गलतियों के संदर्भ में सुधार की अनुशंसा करेगा।’’
प्रभाव:
अन्य पिछड़ा वर्ग की वर्तमान सूची में जिन समुदायों को केंद्र सरकार की नौकरियों में व केंद्र सरकार के शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में अन्य पिछड़ा वर्ग  के तहत आरक्षण की सुविधा का विशेष लाभ प्राप्त नहीं हुआ है, आशा है कि आयोग की अनुशंसाओं के कार्यान्वयन से उन्हें लाभ मिलेगा। आयोग संभवत: ओबीसी की केंद्रीय सूची में ऐसे हाशिए के समुदायों के लाभ के लिए अनुशंसाएं प्रदान करेगा।
वित्तीय प्रभाव:
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, आयोग के प्रशासनिक व स्थापना संबंधी परिव्यय का वहन करेगा।
लाभ:
ऐसे सभी व्यक्ति, जो एसईबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल जातियों/समुदायों से ताल्लुक रखते हैं और जिन्हें केंद्र सरकार की नौकरियों में व केंद्र सरकार के शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में अन्य पिछड़ा वर्ग के तहत आरक्षण की सुविधा का विशेष लाभ प्राप्त नहीं हुआ है, उक्त अनुशंसाओं से उन्हें लाभ मिलेगा।
कार्यान्वयन रणनीति और लक्ष्य:
महामहिम राष्ट्रपति से स्वीकृति मिलने के पश्चात आयोग के कार्यकाल विस्तार एवं संदर्भ-शर्तों में कुछ तथ्यों को जोड़ने से संबंधित आदेश को गजट में अधिसूचित किया जाएगा।
पृष्ठभूमि:
राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद संविधान की धारा 340 के अंतर्गत आयोग का गठन 2 अक्टूबर, 2017 को किया गया था। न्यायमूर्ति  श्रीमती जी.रोहिणी की अध्यक्षता में आयोग ने 11 अक्टूबर, 2017 को कार्य करना प्रारंभ किया और अब तक आयोग उन सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के साथ विचार-विमर्श कर चुका है जिन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग में उप-वर्गीकरण किया है। आयोग ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोगों के साथ भी विचार-विमर्श किया है। आयोग अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए अतिरिक्त समय चाहता है क्योंकि अन्य पिछड़ा वर्ग की वर्तमान केंद्रीय सूची में अक्षर विन्यास या प्रतिलेखन में पुनरावृत्ति, अस्पष्टता, असंगतता तथा गलतियां विद्यमान हैं और इनमें सुधार करने की जरूरत है। इसलिए आयोग ने अपने कार्यकाल में छह महीने  के विस्तार और वर्तमान संदर्भ-शर्तों में कुछ अन्य शर्तों को जोड़ने का अनुरोध किया है।
आरकेमीणा/आरएनएम/जेके/एसके-5411
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री के उपहारों एवं स्मृति चिन्हों की नीलामी संपन्न ; नीलामी में लोगों ने अत्यधिक उत्साह दिखाया ; नीलामी से प्राप्त हुई आय का उपयोग नमामि गंगे कार्यमक्रम के लिए किया जाएगा
(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को प्राप्त हुए उपहारों व स्मृति चिन्हों को नीलाम करने की 15 दिन लंबी प्रक्रिया शनिवार शाम को संपन्न हुई।
नीलामी प्रक्रिया में लोगों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। प्रक्रिया के दो हिस्से थे- राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में दो दिवसीय नीलामी तथा वेबसाइट pmmementos.gov.in के माध्यम से ई-नीलामी।
इस दौरान 1800 स्मृति चिन्हों की सफलतापूर्वक नीलामी की गई।
इस नीलामी से प्राप्ता हुई आय का उपयोग नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए किया जाएगा।
नीलामी की कुछ मुख्य बातें
राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में एक हस्तनिर्मित लकड़ी की बाइक 5 लाख रूपये में बिकी। एक पेंटिंग भी 5 लाख रूपये में बिकी। इस पेंटिंग में प्रधानमंत्री श्री मोदी को रेलवे स्टेशन पर दिखाया गया है।
ई-नीलामी
· भगवान शिव की एक छोटी मूर्ति का आधार मूल्य 5000 रूपये था। यह 10 लाख रूपये में बिकी।
· लकड़ी से निर्मित अशोक स्तंभ का आधार मूल्य 4000 रूपये था जो 13 लाख रूपये में बिकी।
· एक पारंपरिक ‘होराई’  का आधार मूल्य 2000 रूपये था। यह 12 लाख रूपये में बिकी।
· एसजीपीसी, अमृतसर द्वारा भेंट में दी गई स्मृति चिन्ह ‘डिविनिटी’ का आधार मूल्य 10000 रूपये था जो 10.1 लाख रूपये में बिकी।
· गौतम बुद्ध की एक छोटी मूर्ति का आधार मूल्य 4000 रूपये मूल्य था जो 7 लाख रूपये में बिकी।
· पीतल से बनी एक पारंपरिक शेर की मूर्ति की नीलामी 5.20 लाख रूपये में हुई। इसे नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री सुशील कोइराला ने भेंट में दिया था।
· चांदी के एक कलश का आधार मूल्य 10000 रूपये मूल्य था। इसकी नीलामी 6 लाख रूपये में हुई।
अन्य स्मृति चिन्हों की नीलामी भी अपने आधार मूल्य से कई गुना ऊंची कीमतों में हुई।
प्रधानमंत्री श्री मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उनके कार्यकाल में प्राप्त स्मृति चिन्हों की नीलामी हुई थी। इस नीलामी से प्राप्त आय को बालिका शिक्षा कार्यक्रम के लिए प्रदान किया गया था। वर्तमान नीलामी से प्राप्त आय को नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए दिया जाएगा।
आर.के.मीणा/एएम/जेके/एसके – 301
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
श्री सर्बानंद सोनोवाल ने नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल मरीन के ‘सागर सेतु’ मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया
यह ऐप सभी संबद्ध हितधारकों के लिए बेहतर पहुंच को संभव बनाने में मदद करेगा क्योंकि इसमें पहुंच को आसान बनाने की सुविधा है: श्री सोनोवाल
सागर सेतु ऐप वास्तविक समय में निगरानी, स्वीकृति और लेनदेन को संभव बनाएगा
केन्द्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज केन्द्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग राज्यमंत्री श्री श्रीपद वाई. नाइक, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय  में सचिव श्री सुधांशु पंत तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल  के ऐप संस्करण 'सागर-सेतु' का शुभारंभ किया।
इस ऐप में लॉग इन मॉड्यूल, सर्विस कैटलॉग, कॉमन एप्लिकेशन फॉर्मेट, लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी, सर्टिफिकेशन और ट्रैक एंड ट्रेस आदि जैसी सुविधाओं का समावेश किया गया है। यह ऐप आयातक, निर्यातक और सीमा शुल्क ब्रोकर को पोत से संबंधित जानकारी, गेट, कंटेनर फ्रेट स्टेशनों और लेनदेन सहित उन गतिविधियों की वास्तविक समय में जानकारी प्रदान करेगा जो आमतौर पर उनकी पहुंच के दायरे में नहीं होती हैं। यह आयात और निर्यात के दौरान निकासी प्रक्रिया में कंटेनर फ्रेट स्टेशन शुल्क, शिपिंग लाइन शुल्क, परिवहन शुल्क आदि जैसे आवश्यक भुगतान के लिए डिजिटल लेनदेन को भी संभव बनाता है।
इस ऐप का शुभारंभ करते समय श्री सोनोवाल ने कहा, “नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल  का सागर-सेतु ऐप सभी संबद्ध हितधारकों के लिए हाथ में रखे जाने वाले उपकरण पर सभी सुविधाओं की आसान पहुंच में मदद करेगा। यह मोबाइल ऐप डेटा संबंधी आदान-प्रदान को इस तरह सुनिश्चित करेगा कि स्वीकृति एवं निगरानी संबंधी सूचनाएं बंदरगाह एवं मंत्रालय के अधिकारियों और हितधारकों को भी तत्काल उपलब्ध होंगी।
व्यापारियों को मिलने वाले लाभ
• स्वीकृति और अनुपालन में लगने वाले टर्नअराउंड समय में कमी के साथ उन्नत सुविधाएं।
• कामकाज और ट्रैकिंग संबंधी पारदर्शिता में वृद्धि।
सेवा प्रदाताओं को मिलने वाले लाभ
• रिकॉर्ड और पेश किए गए लेन-देन पर निगरानी रखने में मदद
• सेवा संबंधी अनुरोधों से जुड़ी सूचना की प्राप्ति।
यहां यह बताना उचित होगा कि इस वन-स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल  की परिकल्पना पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जनवरी 2023 में की गई थी। इसके दो महीने के भीतर ही ‘सागर-सेतु’ ऐप का शुभारंभ किया गया है, जो समुद्री व्यापार को बढ़ावा देगा और इससे देश की अर्थव्यवस्था में उन्नति होगी।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
एक तारीख एक घंटा एक साथ
केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली के कॉपरनिकस मार्ग पर स्वच्छता अभियान का नेतृत्व किया
1 अक्टूबर को देशव्यापी स्वच्छता अभियान के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अपील के बाद, केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान के हिस्से के रूप में आज यहां 'स्वच्छता के लिए श्रमदान' कार्यक्रम में भाग लिया। मंत्री ने नई दिल्ली के कॉपरनिकस मार्ग पर प्रिंसेस पार्क में स्वच्छता अभियान का नेतृत्व किया। स्वच्छता कार्यकर्ता, छात्र, क्षेत्र के निवासी और आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी इस अभियान में शामिल हुए।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में, मंत्री ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के स्वच्छता ही सेवा के आह्वान से प्रेरित होकर, कॉपरनिकस मार्ग पर प्रिंसेस पार्क में अस्थायी बस्ती के निवासियों ने कचरा मुक्त भारत के लिए एक घंटे के श्रमदान में भाग लिया”
इस महीने की शुरुआत में, मन की बात के 105वें एपिसोड के दौरान, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आग्रह किया था कि सभी नागरिक 1 अक्टूबर को "स्वच्छता के लिए एक घंटे के श्रमदान" में भाग लें और उनकी जयंती की पूर्व संध्या पर इसे महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि  के रूप में संदर्भित किया गया था।
कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली में स्वच्छता अभियान की झलकियाँ: