कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
मई, 2023 माह के लिए डीएआरपीजी द्वारा जारी सीपीजीआरएएमएस पर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन पर 10वीं रिपोर्ट
मई, 2023 में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कुल 65,983 शिकायतों का निवारण किया गया; राज्य सरकारों में लंबित शिकायतों की संख्या घटकर 1,94,713 हुई; सभी राज्यों में मई, 2023 के दौरान अब तक का सर्वाधिक 65983 शिकायतों का मासिक निवारण किया गया
15,000 से अधिक शिकायतों वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश सरकार 62.07 स्कोर के साथ शीर्ष पर है, इसके बाद झारखंड 46.14 और मध्य प्रदेश 43.05 पर है
15,000 से कम शिकायतों वाले राज्यों में तेलंगाना सरकार 72.49 स्कोर के साथ रैंकिंग में शीर्ष पर है, इसके बाद छत्तीसगढ़ 55.75 स्कोर और उत्तराखंड 49.69 स्कोर पर है
सिक्किम सरकार 64.90 स्कोर के साथ उत्तर पूर्व राज्यों की रैंकिंग में सबसे ऊपर; इसके बाद असम 54.89 और अरुणाचल प्रदेश 51.72 पर है
लक्षद्वीप सरकार 70.56 स्कोर के साथ केंद्र शासित प्रदेशों में रैंकिंग में सबसे ऊपर, इसके बाद अंडमान और निकोबार 63.09 और लद्दाख 55.20 पर है
मई, 2023 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को सबसे अधिक 18,404 शिकायतें प्राप्त हुई हैं और सबसे अधिक 16,780 शिकायतों का निपटान भी किया गया
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग  ने मई, 2023 के लिए राज्यों हेतु केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली  मासिक रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट सार्वजनिक शिकायतों के प्रकारों और श्रेणियों एवं उनके निपटान की स्थिति का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करती है। राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेशों पर डीएआरपीजी द्वारा प्रकाशित यह 10वीं रिपोर्ट है।
मई, 2023 में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कुल 65,983 शिकायतों का निवारण किया गया। इसका अभिप्राय है कि राज्य सरकारों में लंबित शिकायतों की संख्या घटकर 1,94,713 हो गई है। डीएआरपीजी द्वारा मासिक रिपोर्ट प्रकाशित किए जाने के बाद से यह सभी राज्यों में शिकायतों का अब तक का सर्वाधिक मासिक निवारण है।
इस रिपोर्ट में, डीएआरपीजी ने सीपीजीआरएएमएस निवारण में उनके प्रदर्शन के आधार पर राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेशों की रैंकिंग की प्रक्रिया का भी शुभारंभ किया है। वर्तमान में डीएआरपीजी राज्यों को 4 श्रेणियों में बांटता है अर्थात केंद्र शासित प्रदेश, पूर्वोत्तर राज्य तथा दो अन्य श्रेणियों को शिकायतों की प्राप्ति के आधार पर विभाजित किया जाता है। यह रैंकिंग राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी शिकायत निवारण प्रणाली की समीक्षा करने और उसे कारगर बनाने एवं अन्य राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ तुलनात्मक मूल्यांकन करने में सहायता करने के लिए भारत सरकार के प्रयास का अंग है। जीआरआई में 2 आयाम और 4 संकेतक शामिल हैं। रैंकिंग की शुरुआत राज्यों के बीच शिकायत निवारण और वितरण में सुधार के डीएआरपीजी के प्रयास का हिस्सा है और 127वीं संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों के अनुरूप है, जिसमें डीएआरपीजी पूर्वोत्तर राज्यों में शिकायतों के प्रभावी निवारण की निगरानी की जाती है।
यह श्रेणियां 1.1.2023 से 31.5.2023 की अवधि के लिए इन दो आयामों में राज्यों के प्रदर्शन पर आधारित हैं। 4 श्रेणियों में शीर्ष 3 प्रदर्शन करने वाले राज्यों को उनकी संख्या के साथ नीचे दिखाया गया हैं:
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क्र.सं.
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श्रेणी का नाम
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श्रेणी 1
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श्रेणी 2
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श्रेणी 3
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1
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पूर्वोत्तर
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सिक्किम
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असम
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अरूणाचल प्रदेश
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2
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केंद्र शासित प्रदेश
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लक्षद्वीप
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अंडमान और निकोबार
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लद्दाख
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3
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15,000 से अधिक शिकायतों वाले राज्य
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उत्तर प्रदेश
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झारखंड
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मध्य प्रदेश
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4
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15,000 से अधिक शिकायतों वाले राज्य
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तेलंगाना
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छत्तीसगढ़
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उत्तराखंड
उत्तर प्रदेश सरकार 62.07 स्कोर के साथ 15,000 से अधिक शिकायतों वाले राज्यों में शीर्ष पर है, इसके बाद झारखंड सरकार 46.14 और मध्य प्रदेश सरकार 43.05 पर है। उत्तर प्रदेश ने 24 दिनों के औसत समापन समय के साथ 1,01,465 शिकायतों का निपटान किया है, वह इस समूह में शीर्ष पर है इस समूह में 15,000 से अधिक शिकायत प्राप्त करने वाले राज्य शामिल हैं।
तेलंगाना सरकार 72.49 स्कोर के साथ 15,000 से कम शिकायतों वाले राज्यों में शीर्ष पर है, इसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार 55.75 स्कोर और उत्तराखंड सरकार 49.69 की संख्या पर है।
सिक्किम सरकार 64.90 स्कोर के साथ पूर्वोत्तर राज्यों की रैंकिंग में सबसे ऊपर है। इसके बाद असम सरकार 54.89 पर और अरुणाचल प्रदेश सरकार 51.72 पर है।
लक्षद्वीप सरकार ने 70.56 स्कोर के साथ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ग्रुप बी श्रेणी में रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है, इसके बाद अंडमान और निकोबार सरकार 63.09 पर और लद्दाख सरकार 55.20 पर है।
मई, 2023 माह में, उत्तर प्रदेश सरकार को सबसे अधिक 18,404 शिकायतें प्राप्त हुई हैं और सबसे अधिक 16,780 शिकायतों का निपटारा किया गया है।
यह रिपोर्ट 23.5.2023 को यशवंत राव चव्हाण एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन , पुणे में हाल ही में आयोजित "सेवोत्तम पर राष्ट्रीय संगोष्ठी" के विचार-विमर्श का भी उल्लेख करती है। उक्त सम्मेलन के दौरान, 22 राज्यों के प्रतिभागियों ने तकनीकी उन्नयन, प्रभावी शिकायत निवारण और सेवा आयुक्तों के अधिकार जैसे मुद्दों पर विचार-विमर्श किया।
डीएआरपीजी द्वारा जारी रिपोर्ट के कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:
- पीजी मामले
- मई, 2023 में, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 56981 पीजी मामले प्राप्त हुए और 65983 पीजी मामलों का निवारण किया गया
- 31 मई, 2023 तक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 194713 पीजी मामले लंबित हैं
- अप्रैल, 2023 के अंत में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में लंबित पीजी मामले 203715 से घटकर मई, 2023 के अंत में 194713 पीजी मामले तक रह गए हैं
- निरंतर नौवें महीने, राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में मासिक निपटान की दर 50 हजार से अधिक हो गई है, जिसमें मई, 2023 के लिए अब तक की सर्वाधिक 65983 शिकायतों का मासिक निवारण किया गया।
- उत्तर प्रदेश सरकार ने मई, 2023 में 18,404 शिकायतों की संख्या के साथ सबसे अधिक शिकायतें प्राप्त की हैं और 16,780 शिकायतों की संख्या के साथ सबसे अधिक शिकायतों का निपटान किया है।
- 32 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में शिकायतों का औसत समापन समय 30 दिनों के मानक निवारण समय से अधिक है
- लम्बित मामले
- 31 मई, 2023 तक 21 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 1000 से अधिक शिकायतें लंबित हैं
- पीजी अधिकारी
- राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 34841 पीजी अधिकारियों को सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर शामिल किया गया है
- हरियाणा सरकार ने 7568 पीजी अधिकारियों को शामिल करने के साथ सीपीजीआरएएमएस पर सबसे अधिक पीजी अधिकारियों को जोड़ा है
यह रिपोर्ट डीएआरपीजी की वेबसाइट www.darpg.gov.in पर उपलब्ध है