वित्त मंत्रालय
दो और राज्यों ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली और कारोबार को सुगम बनाने के सुधारों को सफलतापूर्वक लागू किया और उन्हें 7,106 करोड रुपये की अतिरिक्त राशि उधार लेने की अनुमति मिली
वित्त मंत्रालय से दो अन्य राज्यों उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश को सार्वजनिक वितरण प्रणाली  और कारोबार को सुगम बनाने में सफलतापूर्वक सुधार लागू करने के लिए अतिरिक्त राशि उधार लेने की अनुमति मिली है। इससे इन दोनों राज्यों के पास 7,106 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि उपलब्ध हो जाएगी।
उत्तर प्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली में एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड प्रणाली लागू करने की सुधार प्रक्रिया को पूरा करने वाला छठा राज्य बन गया है। इससे यह राज्य खुली बाजार उधारी  के माध्यम से 4,851 करोड़ रुपये की राशि जुटाने का हकदार हो गया है। इस राशि से राज्य को कोविड-19 से लड़ने के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने में मदद मिलेगी।
एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड प्रणाली राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम  और अन्य कल्याण योजनाओं के तहत लाभार्थियों विशेष रूप से प्रवासी कामगारों और उनके परिवारों के लिए देश की किसी भी उचित दर की दुकान  से राशन की उपलब्धता सुनिश्चित होती है। इससे लाभार्थियों के बेहतर लक्ष्य निर्धारित करने, बोगस/डुप्लीकेट/अयोग्य कार्डधारकों की छंटनी करने में भी मदद मिलेगी। इस प्रकार एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड से कल्याण को बढ़ावा मिलेगा और भ्रष्टाचार कम होगा।
राशन कार्ड की सहज अंतरराज्यीय सुवाह्यता सुनिश्चित करने के लिए सभी राशन कार्डों को आधार से जोड़ने के साथ-साथ सभी उचित मूल्य की दुकानों के स्वचालन के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल  उपकरणों की स्थापना के माध्यम से लाभार्थियों का बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण आवश्यक है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय राज्यों के सुधार दावों का आकलन करने वाला एक नोडल मंत्रालय है जो राज्यों के सुधार दावों का आकलन करके जीएसडीपी की 0.25 प्रतिशत अतिरिक्त उधार सीमा जारी करने की सिफारिश करता है।
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने यह पुष्टि की है कि उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, कर्नाटक और त्रिपुरा ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में उपरोक्त सुधार सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं और एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड प्रणाली लागू की है। आंध्र प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है, जिसने कारोबार को सुगम बनाने के सुधार सफलतापूर्वक लागू किए हैं और इस प्रकार यह राज्य खुले बाजार की उधारी से 2,525 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि जुटाने का हकदार हो गया है। इससे पहले, आंध्र प्रदेश ने एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड प्रणाली को सक्षम बनाने के लिए पीडीएस सुधारों को भी पूरा कर लिया था।
कारोबार को सुगम बनाना देश में निवेश के अनुकूल कारोबारी माहौल के लिए एक महत्वपूर्ण संकेतक है। कारोबार को सुगम बनाने में उचित सुधार होने से राज्य की अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास होगा। इसलिए कारोबार को सुगम बनाने के लिए जिला स्तर पर कार्यान्वयन और लाइसेंसिंग सुधारों को प्रोत्साहित करने के लिए उद्योग संवर्धन और आन्तरिक व्यापार विभाग  की सिफारिश पर राज्यों को जीएसडीपी की 0.25 प्रतिशत अतिरिक्त उधार सुविधा की अनुमति दी गई है।
सुधार में राज्य सरकारों द्वारा निम्नलिखित कार्यों का अनुपालन करने की परिकल्पना की गई है-
- राज्य, डीपीआईआईटी द्वारा यथासूचित जिला स्तर व्यापार सुधार कार्य योजना का पहला आकलन पूरा करेगा।
- राज्य, डीपीआईआईटी द्वारा परिपत्रित सूची के अनुसार राज्य के अधिकारियों से विभिन्न गतिविधियों के लिए कारोबारियों द्वारा प्राप्त प्रमाण पत्रों, अनुमोदनों और लाइसेंसों के नवीनीकरण की आवश्यकताओं को समाप्त करेगा। स्वत: गैर-विवेकाधीन के समतुल्य नवीनीकरण के साथ उचित शुल्क की वसूली सुधार के अनुसार ही लेने की अनुमति होगी। लेकिन यह शुल्क संग्रह भी एक पारदर्शी ऑनलाइन, गैर-विवेकाधीन और स्वचालित तरीके से ही किया जाएगा।
- राज्य, डीपीआईआईटी द्वारा परिपत्रित सूची के अनुसार अधिनियमों के तहत कम्प्यूटरीकृत केन्द्रीय रेंडम निरीक्षण प्रणाली लागू करेगा, जिसमें निरीक्षकों का आवंटन केन्द्रीय रूप से किया जाएगा। ऐसे निरीक्षक को बाद के वर्षों में उसी इकाई में कार्य नहीं सौंपा जाएगा। कारोबारी को निरीक्षण का पूर्व नोटिस उपलब्ध कराया जाएगा और निरीक्षण रिपोर्ट ऐसे निरीक्षण के 48 घंटों के अंदर अपलोड की जाएगी।
अप्रत्याशित कोविड-19 महामारी को देखते हुए केन्द्र सरकार ने मई, 2020 में राज्यों को वर्ष 2020-21 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद  की दो प्रतिशत तक की अतिरिक्त उधार सीमा की अनुमति दी थी। इससे राज्यों को 4,27,302 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध हुई। इस राशि का एक प्रतिशत राज्य के निम्नलिखित चार विशिष्ट सुधारों के कार्यान्वयन के अधीन है। जहां प्रत्येक सुधार का भार जीएसडीपी का 0.25 प्रतिशत है।
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- एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड प्रणाली को लागू करना।
- कारोबार को सुगम बनाने में सुधार।
- शहरी-स्थानीय निकाय/उपयोगिता सुधार तथा
- विद्युत क्षेत्र में सुधार।