ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रेल मंत्रालय
आरपीएफ का लंबित वारंटों के निष्पादन के लिए 01.10.2022 से 31.10.2022 तक, महीने भर का पूरे देश में अभियान
अभियान के दौरान 289 मामलों के 319 अपराधियों को, जो कानूनी प्रक्रिया से बच रहे थे, गिरफ्तार कर संबंधित अदालतों में पेश किया गया
इसमें 52 ऐसे अपराधी शामिल हैं, जो पिछले 10 से 15 साल से फरार थे
रेलवे सुरक्षा बल  को रेलवे संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है और इसे सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। रेलवे संपत्ति की चोरी के मामले आरपीएफ द्वारा आरपी  अधिनियम के प्रावधानों के तहत दर्ज किए जाते हैं और पूछताछ की जाती है। इसके बाद चोरी की गई रेलवे संपत्ति की खोज और रिकवरी की जाती है तथा अपराधियों की गिरफ्तारी की जाती है / मुकदमा चलाया जाता है। बल ने रेलवे अधिनियम, 1989 के तहत अभियोजन भी शुरू किया है। जांच और परीक्षण के दौरान, अपराधियों / अभियुक्तों के खिलाफ, जो गिरफ्तारी से बचते रहे हैं, गिरफ्तारी के वारंट निचली अदालतों द्वारा जारी किए जाते हैं और उन्हें अदालत के समक्ष पेश किया जाता है। वारंट के निष्पादन में या अभियुक्तों की गिरफ्तारी में देरी से, मामलों के निष्पादन में विलम्ब होता है, जिससे न्यायपालिका और कानून प्रवर्तन एजेंसी पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है और न्याय प्रशासन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वारंट का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने और अदालत के समक्ष भगोड़े/आरोपी व्यक्तियों को पेश करने के लिए, वारंट के निष्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय रेलवे में 01.10.2022 से 31.10.2022 तक, एक महीने का अखिल भारतीय अभियान चलाया गया।
अभियान के दौरान, 289 मामलों के 319 अपराधियों को, जो कानून की प्रक्रिया से बच रहे थे, गिरफ्तार किया गया और संबंधित अदालतों के समक्ष पेश किया गया। इनमें 52 ऐसे अपराधी शामिल थे, जो पिछले 10 से 15 साल से फरार थे।
आरपीएफ की क्षेत्रीय व्यवस्था, भविष्य में भी इसी भावना के साथ वारंट का निष्पादन जारी रखेगी।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
श्री हरदीप पुरी ने युवाओं से स्वच्छ भारत अभियान को ‘जन आंदोलन’ बनाने की अपील की
स्वच्छ भारत अभियान के चार साल के सफल कार्यान्वयन के जश्न की शुरुआत करते हुए आवास और शहरी मामलों और अन्य संगठनों ने मिलकर दो दिवसीय स्वच्छता ही सेवा अभियान का आयोजन किया। महात्मा गांधी की जयंती पर हिन्दुस्तान प्रिफैब लिमिटेड ने बच्चों में अपने आसपास और देश में साफ सफाई को लेकर जागरूकता पैदा करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया।
इस अवसर पर बच्चों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री  श्री हरदीप पुरी ने कहा कि स्वच्छता ही सेवा अभियान इस मिशन में लोगों को शामिल करने का प्रयास है ताकि इसे जन आंदोलन बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि इस अभियान को सफल बनाने में बच्चों और युवाओं की बड़ी हिस्सेदारी है। इस अभियान से समाज को ओडीएफ यानि खुले में शौचालय मुक्त बनाने में मदद मिलेगी।
श्री पुरी ने प्रतिभागियों से कहा कि आज विश्व आवास दिवस है, जिसे उनका मंत्रालय आधिकारिक तौर पर 5 अक्टूबर 2018 को मनाएगा। उन्होंने कहा कि इस साल इसका विषय ‘म्यूनिसिपल सॉलिड वास्ट मैनेजमेंट’ होगा, जो स्वच्छता ही सेवा अभियान से काफी करीब से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि विश्व आवास दिवस दिलाता है कि अपने गांवों, कस्बों और शहरों को स्वच्छ रखना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है।
हिन्दुस्तान प्रिफैब लिमिटेड ने भी इस अवसर पर पेंटिंग और लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया। श्री पुरी ने बाद में प्रतिभागियों और विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए और उनकी गतिविधियों की सराहना की।
आवास और शहरी मामलों के सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्रा ने भी प्रतिभागियों को संबोधित किया और उम्मीद जताई की कि बच्चे और युवा अच्छे काम को आगे ले जाएंगे जो देश को स्वच्छ बनाने में मददगार साबित होगा।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
श्री गंगवार कल पांच अखिल भारतीय सर्वेक्षणों से संबंधित सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन लॉन्च करेंगे और प्रश्नावली से युक्त निर्देश पुस्तिकाएं भी जारी करेंगे
केन्द्रीय श्रम और रोजगार राज्यमंत्री  श्री संतोष कुमार गंगवार कल चंडीगढ़ में लेबर ब्यूरो द्वारा किए जा रहे पांच अखिल भारतीय सर्वेक्षणों से संबंधित सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन का शुभारंभ और प्रश्नावली से युक्त निर्देश पुस्तिकाएं जारी करेंगे। इस अवसर पर श्रम और रोजगार सचिव श्री अपूर्वा चंद्रा और वरिष्ठ श्रम एवं रोजगार सलाहकार तथा लेबर ब्यूरो के महानिदेशक श्री डीपीएस नेगी उपस्थित रहेंगे।
लेबर ब्यूरो द्वारा किए जा रहे पांच सर्वेक्षण हैं:
· प्रवासी श्रमिकों के बारे में अखिल भारतीय सर्वेक्षण,
· घरेलू कामगारों के बारे में अखिल भारतीय सर्वेक्षण,
· पेशेवरों द्वारा सृजित रोजगार के बारे में अखिल भारतीय सर्वेक्षण,
· परिवहन क्षेत्र में सृजित रोजगार के बारे में अखिल भारतीय सर्वेक्षण और
· स्थापना आधारित रोजगार के बारे में अखिल भारतीय त्रैमासिक सर्वेक्षण
घरेलू कामगारों के बारे में अखिल भारतीय सर्वेक्षण का उद्देश्य प्रमुख राज्यों और अखिल भारतीय स्तर पर श्रमशक्ति में घरेलू कामगारों के अनुपात और इन घरेलू कामगारों / घरों, जो उन्हें सामाजिक-जनसांख्यिकीय दृष्टि से महत्वपूर्णएवं अहम विशेषताओं के आधार पर नियोजित करते हैं, के प्रतिशत वार वितरण का अनुमान लगाना होगा।
प्रवासी श्रमिकों के बारे मेंकिये जाने वाले सर्वेक्षण का उद्देश्य भारत में प्रवासी श्रमिकों की संख्या का अनुमान लगाना और उनके रहन - सहन, काम करने की स्थितितथा अन्य सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के बारे में जानकारी एकत्र करना है।
पेशेवरों द्वारा सृजित रोजगार के बारे में अखिल भारतीय सर्वेक्षण का अनिवार्य रूप से दोहरा उद्देश्य है-  देश में सक्रिय पेशेवरों की कुल संख्या का अनुमान लगाना और  इन पेशेवरों द्वारा सृजित रोजगारोंको संकलित करना।
परिवहन क्षेत्र में सृजित रोजगार के बारे में सर्वेक्षण का उद्देश्य भारत में परिवहन क्षेत्र में सृजित रोजगार का आकलन करना है।
स्थापना आधारित रोजगार के बारे में अखिल भारतीय त्रैमासिक सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था के 8 महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कवर करने वाले गैर-कृषि अर्थव्यवस्था के व्यापक क्षेत्र में क्रमिक तिमाहियों में रोजगार की स्थिति में सापेक्षिक परिवर्तन को मापना है।
रिपोर्ट तैयार करने के लिए आंकड़ों के संग्रहण की पूरी श्रृंखला में सूचना प्रौद्योगिकी  के उपयोग के संदर्भ में ब्यूरो द्वारा की जा रही अग्रणी पहल की दृष्टि से ये सर्वेक्षण बेहद महत्वपूर्ण हैं। इन सर्वेक्षणों के परिणाम 7-8 महीनों के भीतर घोषित किये जायेंगे, जिसमें 6 महीने के फील्ड वर्क भी शामिल हैं।
लेबर ब्यूरो, जोकि श्रम और रोजगार मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है, 1920 से श्रम और रोजगार के क्षेत्र में विभिन्न हितधारकों की आंकड़ों से संबंधित जरूरतों को पूरा करने में सबसे आगे रहा है। श्रम से जुड़े आंकड़ों का भंडार होने के अलावा, लेबर ब्यूरो महत्वपूर्ण आंकड़ों के संकलन एवंसृजन, मूल्य सूचकांक और श्रम के विभिन्न पहलुओं पर कई सर्वेक्षण और अध्ययन करने के लिए भी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए बजट में अभूतपूर्व प्रावधान: कृषि मंत्री श्री तोमर
यह बजट गांवों, निर्धन लोगों, किसानों, महिलाओं तथा युवाओं के लिए है: कृषि मंत्री ने प्रधानमंत्री और वित्तमंत्री को धन्यवाद दिया
आज प्रस्तुत आम बजट का स्वागत करते हुए, केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि यह बजट गांवों, निर्धन लोगों, किसानों, महिलाओं तथा युवाओं के लिए है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए बजट में अभूतपूर्व प्रावधान किए गए हैं।
श्री तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री ने बजट में दूरदर्शिता प्रदर्शित की है। आने वाले 25 वर्षों में हमारा देश कैसा होगा, उसकी झलक इस बजट में प्रतिबिम्बित की गई है। उन्होंने प्रसन्नता जताते हुए कहा कि सरकार के दोनों कार्यकालों में कृषि एवं कल्याण मंत्रालय का बजट निरंतर बढ़ता रहा है, इस बार भी इसे पिछले वर्ष के 1.23 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1.32 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। श्री तोमर ने कृषि बजट में वृद्धि करने के लिए प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को धन्यवाद दिया है।
श्री तोमर ने कहा कि बजट में कृषि उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने पर जोर दिया गया है, साथ ही साथ तिलहन मिशन, कृषि को प्रौद्योगिकी के साथ जोड़ने, किसानों को उपज के लिए उचित कीमत प्राप्त करने आदि के लिए भी पर्याप्त प्रावधान किया गया है। एमएसपी के लिए लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जो किसानों के लिए प्रसन्नता की बात है। कृषि विविधीकरण, जैविक तथा प्राकृतिक खेती का संवर्धन, किसानों की क्षमता दक्षता में वृद्धि, फसल मूल्यांकन, किसान ड्रोन, सिंचाई कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि अनुसंधान में पाठ्यक्रमों को जोड़ना, ये सभी अभूतपूर्व प्रावधान हैं जो कृषि क्षेत्र में रूपांतरकारी बदलाव लाएंगे।
उन्होंने कहा कि केन-बेतवा लिंक परियोजना को भी सरकार द्वारा आकार दिया जा रहा है जिसकी परिकल्पना श्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान की गई थी। इससे न केवल लगभग एक मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई होगी बल्कि यह पीने का पानी और बिजली भी उपलब्ध कराएगी तथा नए रोजगारों का सृजन करेगी। इसी प्रकार हर घर जल, प्रधानमंत्री आवास जैसे कई महत्वपूर्ण बजट प्रावधान भी समाज के विभिन्न वर्गों के लिए बहुत मददगार होंगे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 116 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 15.6 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,16,59,92,955
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शेष टीके
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15,60,08,496
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की 116 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 15.6 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जबलपुर-इंदौर-जबलपुर और इंदौर-ग्वालियर-इंदौर फ्लाइट रूट का उद्घाटन किया
एलायंस एयर द्वारा इस रूट पर सप्ताह में तीन बार फ्लाइट का संचालन किया जाएगा
नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्य मंत्री जनरल विजय कुमार सिंह  और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में जबलपुर-इंदौर-जबलपुर और इंदौर-ग्वालियर-इंदौर फ्लाइट रूट का उद्घाटन किया।
उड़ानें निम्नलिखित शेड्यूल के तहत संचालित होंगी:
राज्य में अधिक हवाई मार्गों की कनेक्टिविटी से पर्यटन, व्यापार और अन्य आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इससे क्षेत्र के लोगों के जीवन को आसान बनाने में भी मदद मिलेगी।
नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि यह बहुत खुशी की बात है कि मध्य प्रदेश के तीन प्रमुख शहरों को एक ही दिन में हवाई मार्ग से जोड़ा जा रहा है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय इन शहरों को अपनी विकास क्षमता का पूरा उपयोग करने में मदद करने के लिए काम कर रहा है। मंत्री ने आश्वासन दिया कि इन शहरों में चल रही बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं को समय-सीमा में पूरा कर लिया जाएगा।
जनरल विजय कुमार सिंह  ने इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर के लोगों को बधाई दी और कहा कि उड़ानों की बढ़ती संख्या ने लोगों की आकांक्षाओं को पंख दिए हैं।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय की सराहना की और विकास कार्यों में राज्य सरकार द्वारा सहयोग का आश्वासन दिया।
उद्घाटन समारोह में श्री विवेक नारायण शेजवलकर, लोकसभा सांसद, श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, ऊर्जा मंत्री, भारत सरकार, मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री श्री तुलसी सिलावट, लोकसभा सांसद श्री शंकर लालवानी, लोकसभा सांसद श्री राकेश सिंह, राज्यसभा सांसद श्री विवेक तन्खा उपस्थित थे। इसके अलावा श्रीमती उषा पाधी, अपर सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, श्री विक्रम देव दत्त, सीएमडी, एआईएएच, श्री विनीत सूद, सीईओ, एलायंस एयर और एमओसीए के अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने ईद-उल-फितर के अवसर पर बधाई और शुभकामनाएं दीं
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने ईद-उल-फितर के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को बधाई दी है।
अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ईद-उल-फितर के मुबारक अवसर पर मैं सभी देशवासियों और भारत तथा विदेशों में रहने वाले मुस्लिम भाइयों और बहनों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
रमजान के पवित्र महीने के समापन पर आयोजित होने वाला यह त्यौहार परोपकार, भाईचारे और करुणा की भावना में हमारे विश्वास को मजबूत बनाता है। आइये इस दिन हम सब अपनी सभ्यता के अनुरूप इन शाश्वत मूल्यों के प्रति अपने आप को फिर समर्पित करें।
वित्त मंत्रालय
'5.09% जीएस 2022' की बिक्री  के लिए नीलामी, '5.79% जीएस 2030' की बिक्री  के लिए नीलामी, ‘भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2031’ की बिक्री  के लिए नीलामी, और '7.19% जीएस 2060' की बिक्री  के लिए नीलामी
भारत सरकार ने  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 3,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ' 5.09 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2022’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 18,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ' 5.79 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2030’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 4,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ' भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड, 2031’, और  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 5,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '7.19 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2060’ की बिक्री  करने की घोषणा की है। भारत सरकार के पास उपर्युक्त प्रतिभूतियों में से किसी एक या उससे अधिक प्रतिभूतियों के सापेक्ष 2000-2000 करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त अभिदान को बनाए रखने का विकल्प होगा। ये नीलामियां विविध मूल्य विधि का उपयोग करते हुए संचालित की जाएंगी। ये नीलामियां भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुम्बई द्वारा 22 मई, 2020  को संचालित की जाएंगी।
स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी हेतु प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सोल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 22 मई, 2020 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियों के परिणाम की घोषणा 22 मई, 2020  को की जाएगी और सफल बोलीदाताओें द्वारा भुगतान 26 मई, 2020  को किया जाएगा।
ये स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित परिपत्र संख्या आरबीआई /2018-19/25, दिनांक 24 जुलाई 2018, के तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब निर्गमित लेन-देन” संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार “कब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 110.23 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं
पिछले 24 घंटे में 13,091 नए मामले सामने आये
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.25% है; जो मार्च 2020 के बाद सबसे उच्च स्तर पर है
पिछले 24 घंटों में 13,878 कोविड रोगी ठीक हुए; स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 3,38,00,925 हो चुकी है
सक्रिय मामलों की संख्या कुल मरीजों का 1% से भी कम हिस्सा है, वर्तमान में यह 0.40% है; जो मार्च 2020 के बाद से सबसे कम है
फिलहाल देश में कोविड रोगियों की संख्या 1,38,556 है; जो पिछले 266 दिनों में सबसे न्यूनतम है
दैनिक पॉजिटिविटी दर पिछले 38 दिनों से  2% से नीचे बनी हुई है
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर पिछले 48 दिनों से  2% से कम बनी हुई है
अब तक 61.99 करोड़ कोविड नमूनों की जांच हो चुकी है
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार द्वारा इथेनॉल आसवन क्षमता को बढ़ावा देने के लिए ब्याज अनुदान योजना का विस्तार करने का फैसला हमारे अन्नदाता को उर्जादाता में परिवर्तित करेगा, उन्होंने इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक कदम बताया
केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री, श्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज कहा कि माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शीरा आधारित भट्टी के साथ-साथ अनाज आधारित भट्टी से इथेनॉल आसवन क्षमता को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ब्याज अनुदान योजना के विस्तार को मंजूरी प्रदान की गई है। ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत कुल परिव्यय राशि 8,460 करोड़ रुपये अनुमानित की गई है। उन्होंने कहा कि ब्याज अनुदान योजना में विस्तार होने से इथेनॉल मूल्य श्रृंखला में लगभग 40,120 करोड़ रुपये का निवेश मिलेगा, जिससे 'ऊर्जा-खेती' को बढ़ावा मिलेगा और किसानों की आय बढ़ेगी, इससे हमारे 'अन्नदाता' को 'उर्जादाता' में परिवर्तित हो जाएंगे और इससे आत्मनिर्भर भारत के समग्र दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलेगा।
इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम  की शुरूआत 2003 में हुई जिसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नए सिरे से बल प्राप्त हुआ। विगत 6 वर्षों में प्रगतिशील, सुधारोन्मुखी दृष्टिकोण और उठाए गए कदमों की श्रृंखला के परिणामस्वरूप, जहां चीनी वर्ष 2013-14 में इथेनॉल खरीद 38 करोड़ लीटर थी और जिसका मूल्य लगभग 1500 करोड़ रुपये था वह चीनी वर्ष 2020-21 में बढ़कर 325 करोड़ लीटर हो गई है, जिसकी अनुमानित मूल्य 19,000 करोड़ रूपये है। इथेनॉल खरीद की कीमत भी चीनी वर्ष 2013-14 में लगभग 39 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर चीनी वर्ष 2020-21 में औसतन 58 रुपये प्रति लीटर हो गई है। कीमतों में हुई इस प्रगतिशील वृद्धि के द्वारा किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिली है।
पेट्रोल में इथेनॉल का सम्मिश्रण प्रतिशत 2013-14 में 1.53 प्रतिशत था जो कि 2019-20 में बढ़कर 5 प्रतिशत हो गया है और 2020-21 में इसे 8.5 प्रतिशत होने का अनुमान है। सरकार द्वारा इथेनॉल सम्मिश्रण 2022 तक 10 प्रतिशत करने और 2030 तक 20 प्रतिशत करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए अतिरिक्त क्षमता जोड़ने की आवश्यकता होगी। आज के इस निर्णय से क्षमता वृद्धि में सुगमता आएगी और अधिक इथेनॉल सम्मिश्रण के माध्यम से आयात प्रतिस्थापन, विदेशी मुद्रा में बचत और पर्यावरण स्थिरता में बहुत हद तक मदद मिलेगी।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
ज्ञान के लोकतंत्रीकरण के लिए प्रौद्योगिकियों का अभिसरण और एकीकरण: डीएसटी सचिव
महामारी ने हमें दिखाया है कि कैसे प्रौद्योगिकी हमारी मदद कर सकती है और हमें भविष्य के लिए सोचने पर मजबूर किया है: डॉ. वी के सारस्वत
फ्रंटियर्स इन इंटरकनेक्टेड इंटेलिजेंट सिस्टम्स एंड डिवाइसेस  पर आयोजित एक प्रारंभिक वेबिनार में शामिल गणमान्य लोगों ने इस बात को रेखांकित किया कि कैसे भौतिक, डिजिटल और साइबर प्रौद्योगिकियों का अभिसरण  और एकीकरण ज्ञान तक पहुंच और उसका लोकतंत्रीकरण कर रहा है और सामाजिक व तकनीकी क्रांति के रूप में सामने आ रहा है।
प्रो. आशुतोष शर्मा, सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, ने कहा कि सभी का परस्पर जुड़ा होना, मानव मस्तिष्क से परे बुद्धिमान होना ही भविष्य है और भौतिक, डिजिटल और साइबर प्रौद्योगिकियों का अभिसरण और एकीकरण ही इसकी कुंजी है। उन्होंने आगे कहा, "सुपरकंप्यूटिंग, क्वांटम तकनीकी और साइबर-फिजिकल सुरक्षा ने ज्ञान और सूचना के लोकतंत्रीकरण के लिए अभिसरण में एक साथ काम करने का रास्ता दिखाया है।"
डीएसटी की ओर से कल शाम  को आयोजित वेबिनार में डीएसटी द्वारा देश भर में विभिन्न विषयों पर केंद्रित 25 हब बनाने के लिए शुरू किए गए मिशन और यह कैसे देश को प्रौद्योगिकी और नवाचार में आगे ले जाएगा, पर विस्तार से चर्चा की गई।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों, विशेष तौर पर साइबर-फिजिकल सिस्टम, आईओटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस  और साइबर सुरक्षा जैसी अग्रिम मोर्चे की प्रौद्योगिकियों को लेकर कई महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। द फ्रंटियर्स इन इंटरकनेक्टेड इंटेलिजेंट सिस्टम्स एंड डिवाइसेज कॉन्फ्रेंस की योजना राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के साथ ज्ञान के आदान-प्रदान के जरिए इन प्रयासों को समृद्ध करने के लिए बनाई गई है और यह ऐसी कई प्रौद्योगिकियों के विभिन्न पक्षों पर चर्चा करने के लिए आयोजित किया गया एक शुरुआती कार्यक्रम था।
नीति आयोग के सदस्य डॉ. वी के सारस्वत ने कहा कि मोबाइल इंटरनेट, स्मार्टफोन तक सबकी पहुंच , तकनीकी की लागत में आ रही गिरावट, अभिसरण, मशीन से मशीन के बीच संचार और प्रौद्योगिकियों के विलय  के चलते सभी उद्योगों में तकनीकी और सामाजिक क्रांति चल रही है। इस महामारी ने हमें दिखाया है कि तकनीक कैसे हमारी मदद कर सकती है और हमें भविष्य के लिए भी सोचने के लिए भी मजबूर किया है।
वेबिनार के अन्य वक्ताओं में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया की राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी अधिकारी डॉ. रोहिणी श्रीवत्स, ओक्लाहोमा स्टेट यूनिवर्सिटी, यूएसए के प्रो. सुभाष कर, एलेक्स यूएसए के सीईओ रवि तिलक, नोकिया इंडिया के सीटीओ रणदीप रैना, टीसीएस के एसवीपी व आईओटी और एग एंड इंडस्ट्रीज सर्विसेज के ग्लोबल हेड रेग अय्यास्वामी, इंडिया फाउंडेशन के निदेशक शौर्य डोभाल, टीआईई-यूएसए के संस्थापक अध्यक्ष कंवल रेखी, एरिक्शन के सीटीओ मलिक तातपामला, आईनुक इंक के सीईओ कौशल सोलंकी और सेल्स एंड मार्केटिंग- एलएंडटी-एनएक्सटी के ग्लोबल सेल्स एंड मार्केटिंग के प्रमुख आलोक श्रीवास्तव शामिल थे।
अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2021 में आयोजित होने की उम्मीद है और जिसमें नीतिगत ढांचे, प्रौद्योगिकी की स्थिति, उपयोग के उदाहरणों और विभिन्न साइबर-फिजिकल सिस्टम  के कार्यान्वयन और इससे जुड़े अन्य मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जाएगा। इसमें नए स्वदेशी समाधानों की पहचान करने और उन्हें बढ़ावा देने व सीपीएस की साइबर सुरक्षा के लिए एक जीवंत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र  बनाने पर भी चर्चा की जाएगी।
INT NT SYSTEMS AND D
वित्त मंत्रालय
दिल्ली दक्षिण सीजीएसटी ने 611 करोड़ रुपए के नकली चालान रैकेट का खुलासा किया, जिसमें 38.5 करोड़ की कर चोरी शामिल थी
दिल्ली दक्षिण सीजीएसटी आयुक्तालय के अधिकारियों को कुछ फर्जी फर्मों के संबंध में एक विशिष्ट खुफिया जानकारी प्राप्त हुई थी, जो पूरी तरह से नकली चालान के माध्यम से अपात्र इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने के उद्देश्य से बनाई गई थी।
दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में पंजीकृत 54 फर्जी फर्मों को चलाने वाले एक कार्टेल का पता लगने पर, दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर तलाशी और निरीक्षण किया गया, जो नकली चालान और सर्कुलर ट्रेडिंग में लिप्त थे। तलाशी के दौरान विभिन्न फर्मों की रबर स्टैंप और लेटर हेड, मोबाइल फोन, लैपटॉप आदि जैसे आपत्तिजनक दस्तावेज परिसर से जब्त कर लिए गए हैं।
अब तक इन लेन-देन की प्रारंभिक जांच में करीब 611 करोड़ रुपये के फर्जी चालान और 38.5 करोड़ रुपए से अधिक की कर चोरी का खुलासा हुआ है। कार्टेल के सदस्यों ने अपने इकबालिया बयानों में इन फर्जी फर्मों के प्रबंधन में अपनी भूमिका स्वीकार की है।
इन फर्जी फर्मों को चलाने वाले लोगों ने सरकार को धोखा देने की साजिश रची और सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 132   और 132   के तहत निर्दिष्ट अपराध किए, जो संज्ञेय और गैर-जमानती हैं। गिरोह के तीन प्रमुख व्यक्ति इन फर्जी फर्मों के मास्टरमाइंड अंकित गुप्ता, और उनके दो सहयोगी रबीन्द्र सिंह और राजेंद्र सिंह को कल 23 फरवरी को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, जिसके बाद उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
6 लाइट हाऊस परियोजनाओं के लिए 43 प्रस्ताव प्राप्त हुए
तकनीकी प्रस्तावों का मूल्यांकन हो रहा है
जीएचटीसी-इंडिया के तहत 6 स्थलों पर लाइट हाऊस परियोजनाओं  के लिए 19 एजेंसियों से 43 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इंदौर लाइटहाऊस परियोजना के लिए 6 प्रस्ताव, राजकोट के लिए 6 प्रस्ताव, चेन्नई के लिए 11 प्रस्ताव, रांची के के लिए 6 प्रस्ताव, त्रिपुरा के लिए 5 प्रस्ताव और लखनऊ के लिए 6 प्रस्ताव मिले हैं।
निविदा मूल्यांकन समिति की उपस्थिति में ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल से तकनीकी प्रस्ताव खोले गए। इस समिति में इन 6 राज्यों से एक-एक सदस्य शामिल हैं। यह समिति तकनीकी प्रस्तावों का मूल्यांकन करेगी और अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय वित्तीय प्रस्तावों को खोलने की तारीख के बारे में भाग लेने वाली एजेंसियों को सूचित करेगा।
आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने भारत में आवास निर्माण में मुख्यधारा बनाने के लिए नवाचारी प्रौद्योगिकियों का पता लगाने के लिए वैश्विक चुनौती का आयोजन किया है। इस संबंध में, मंत्रालय द्वारा ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज-इंडिया की शुरूआत की गई थी। इसके बाद, मंत्रालय ने 05 जुलाई, 2019 को www.eprocure.gov.inपर जीएचटीसी – इंडिया के तहत 6 चयनित स्थलों पर लाइट हाउस परियोजनाओंके निर्माण के लिए अनुरोध प्रकाशित किए थे। इन लाइट हाउस परियोजनाओं में जीएचटीसी – इंडियाके तहत संक्षिप्त सूची प्रमाणित प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके प्रत्येक स्थान पर लगभग 1000 घरों के निर्माण की पायलट परियोजनाओं को लागू किया जाना है।
इस संबंध में एक पूर्व-बोली बैठक 29 जुलाई 2019 को निर्माण भवन,नई दिल्ली के आयोजित की गई थी। तकनीकी और वित्तीय बोलियों को ऑनलाइन अपलोड करने की अंतिम तिथि 02 सितंबर, 2019 अपराह्न, 3.00 बजे तक थी।
आर.के.मीणा/आरएनएम/एएम/एकेपी/एमएस– 2801
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