ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट – 351वां दिन
भारत का कुल टीकाकरण कवरेज 145.40 करोड़ के पार
आज शाम 7 बजे तक 22 लाख से अधिक टीके लगाए गए
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज 145.40 करोड़  से अधिक हो गया है। आज शाम 7 बजे तक 22 लाख  से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। आज देर रात तक अंतिम रिपोर्ट के संकलन के साथ दैनिक टीकाकरण संख्या में वृद्धि होने की उम्मीद है।
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर पृथक किए गए टीके की खुराक का कुल कवरेज इस प्रकार है:
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कुल टीका कवरेज
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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10388022
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दूसरी खुराक
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9716160
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
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18385829
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दूसरी खुराक
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16904949
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आयु समूह 18-44 वर्ष
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पहली खुराक
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500454035
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दूसरी खुराक
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335059168
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आयु समूह 45-59 वर्ष
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पहली खुराक
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194736018
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दूसरी खुराक
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151305634
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60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
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121525445
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दूसरी खुराक
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95576568
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दी गई कुल पहली खुराक
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845489349
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दी गई कुल दूसरी खुराक
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608562479
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कुल
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1454051828
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों द्वारा पृथक की गई टीकाकरण प्रक्रिया में आज की उपलब्धि इस प्रकार है:
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तिथिः 01 जनवरी, 2022 
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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82
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दूसरी खुराक
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1768
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
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61
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दूसरी खुराक
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4146
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आयु समूह 18-44 वर्ष
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पहली खुराक
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434119
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दूसरी खुराक
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1189726
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आयु समूह 45-59 वर्ष
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पहली खुराक
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91367
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दूसरी खुराक
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316983
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60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
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51079
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दूसरी खुराक
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167031
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दी गई कुल पहली खुराक
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576708
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दी गई कुल दूसरी खुराक
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1679654
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कुल
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2256362
देश में सबसे निर्बल जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से सुरक्षित करने के लिए एक माध्यम के रूप में टीकाकरण प्रक्रिया की उच्चतम स्तर पर नियमित रूप से समीक्षा और निगरानी की जाती है।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य  संचालन
खरीफ मार्केटिंग सीज़न  2020-21 के जारी सत्र में, सरकार मौजूदा एमएसपी योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ फसलों  की खरीद कर रही है, जैसा पिछले कई सीजन में किया गया था।
खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों/ केंद्र-शासित प्रदेशों में सुचारु रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 233.89 एलएमटी की तुलना में इस वर्ष 15.11.2020 तक 281.28 एलएमटी से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है और इस प्रकार पिछले वर्ष के मुकाबले धान खरीद में 20.25 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है। 281.28 एलएमटी की कुल खरीद में से अकेले पंजाब ने 196.13 एलएमटी का योगदान दिया है।
वर्तमान में जारी केएमएस खरीद संचालन के तहत एमएसपी पर 53105.70 करोड़ रुपये मूल्य की खरीद से लगभग 24.14 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसके अलावा, राज्यों के प्रस्ताव के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों के लिए मूल्य समर्थन योजना  के तहत खरीफ विपणन सीजन 2020 के दौरान 45.10 एलएमटी दालों और तिलहनों की खरीद के लिए भी मंजूरी दी गई थी। इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए 1.23 एलएमटी कोपरा  की खरीद के लिए भी मंजूरी दी गई थी। अन्य राज्यों / केंद्र-शासित प्रदेशों के लिए, पीएसएस के तहत दलहन, तिलहन और कोपरा की खरीद-प्रस्तावों की प्राप्ति पर मंजूरी दी जाएगी ताकि वर्ष 2020-21 के लिए राज्य नोडल एजेंसियों के माध्यम से केन्द्रीय नोडल एजेंसियां इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद, अधिसूचित एमएसपी पर सीधे पंजीकृत किसानों से कर सकें, यदि संबंधित राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों में अधिसूचित फसल अवधि के दौरान फसलों की बाजार दर एमएसपी से कम हो जाती है।
सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 15 नवम्बर, 2020 तक 58623.22 एमटी मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की खरीद की है, जिसका एमएसपी मूल्य 315.78 करोड़ रुपये है और इससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 34149 किसानों को लाभ मिला है। पिछले वर्ष दाल और तिलहन के लिए 33976.48 एमटी की खरीद में 72.54 फीसदी की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई।
इसी तरह, 15 नवंबर, 2020 तक 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 5089 एमटी कोपरा  की खरीद की गयी है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3,961 किसान लाभान्वित हुए हैं जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 293.34 एमटी कोपरा की खरीद की गई थी। कोपरा और उड़द के संदर्भ में, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में खरीद दर एमएसपी से अधिक है। खरीफ दलहन और तिलहन के संबंध में राज्य/संघ शासित प्रदेश की सरकारें आवक के आधार पर अपनी तय की गयी तिथि से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक तैयारी कर रही हैं।
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में एमएसपी के तहत बीज कपास  की खरीद का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। 15 नवम्बर, 2020 तक 4187.05 करोड़ रुपये मूल्य की 1465847 कपास गांठों की खरीद की गई है, जिससे 286547 किसान लाभान्वित हुए हैं।
आयुष
श्री सर्बानंद सोनोवाल ने मिजोरम में प्रमुख स्वास्थ्य क्षेत्र को प्रोत्साहन देने की घोषणा की, छह आयुष अस्पतालों का शिलान्यास किया
आयुष मंत्री ने मिजोरम में 24 स्वास्थ्य और वेलनेस केंद्रों का उद्घाटन किया
केंद्रीय आयुष एवं पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने मिजोरम में आयुष क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए कई कदम उठाने की घोषणा की। केंद्रीय मंत्री ने मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथंगा के साथ मिजोरम में छह आयुष अस्पतालों का शिलान्यास किया। पूर्वोत्तर के पहाड़ी राज्य में स्वास्थ्य इन्फ्रास्ट्रक्चर को प्रोत्साहन देते हुए आज यहां हुए एक कार्यक्रम के दौरान 24 आयुष स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्रों  का शुभारम्भ किया गया।
राज्य में आइजोल, चंपाई और हनाथियाल में 50 बिस्तरों वाले तीन अस्पताल विकसित किए जाएंगे। इसके अलावा राज्य में खावजाल, सैतुल और होरतोकी में 10 बिस्तर वाले तीन अस्पताल विकसित किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आधुनिक चिकित्सा के साथ-साथ मरीज की पीड़ाहारी, निवारक और उपचारात्मक देखभाल में पूर्वोत्तर की लोक चिकित्सा एक अहम भूमिका निभा सकती है।
केंद्रीय मंत्री ने मिजोरम और पूर्वोत्तर की लोक औषधियों सहित भारत की समृद्ध परम्परागत चिकित्सा पद्धति का लाभ जन-जन तक पहुंचाने के महत्व को रेखांकित किया। मरीज देखभाल प्रबंधन में आयुष की भूमिका के बारे में बोलते हुए, श्री सोनोवाल ने कहा कि आयुष द्वारा परिकल्पित परम्परागत औषधियों की समृद्ध विरासत मरीज की देखभाल में खासी प्रभावी साबित हुई है। मरीज देखभाल और स्वस्थ जीवनशैली के समग्र दृष्टिकोण में निवारक तथा उपचारात्मक दोनों पहलू शामिल होते हैं। उन्होंने कहा कि लोक औषधियों की शिक्षा और उनके दोहन के क्रम में आयुष मंत्रालय पूर्वोत्तर के जातीय समुदायों के बीच स्थानीय स्वास्थ्य परम्पराओं , ओरल स्वास्थ्य परम्पराओं  और एथनो चिकित्सा पद्धतियों  का आलोचनात्मक मूल्यांकन तथा मंजूरी के लिए एक बहु केंद्रित अनुसंधान परियोजना चला रहा है।
भारत के नए दौर के आर्थिक विकास में मिजोरम और पूर्वोत्तर की भूमिका के बारे में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा, “एक्ट ईस्ट पॉलिसी के माध्यम से प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर को भारत का सबसे अहम क्षेत्र बनाने की कल्पना की है, जो विकास के नए इंजन को ताकत देगा। पूर्वोत्तर की अष्ट लक्ष्मी को तभी साकार किया जा सकता है, जब पूर्वोत्तर के सभी राज्यों के साथ मिजोरम भी हमारे ज्ञान को बढ़ाकर, सहयोग और भागीदारी में काम करके, क्षमताओं को विकसित कर वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बन जाएगा।”
पर्यटन मंत्रालय
“एमआईसीई रोड शो - मीट इन इण्डिया” और छत्रसाल सम्मेलन केंद्र का खजुराहो में कल लोकार्पण होगा
केन्द्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री  श्री पहलाद सिंह पटेल और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान कल खजुराहो में पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत तैयार छत्रसाल सम्मेलन केंद्र का उद्घाटन करेंगेI इसके साथ ही वे मध्य प्रदेश के खजुराहो में एमआईसीई गंतव्य के रूप में भारत ब्रांड के लिए बैठक, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनियां -एमआईसीई रोड शो - ‘मीट इन इण्डिया’ की शुरुआत भी करेंगेI इस दौरान मध्य प्रदेश की संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्रीमती उषा ठाकुर और मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी इस समारोह में उपस्थित रहेंगे I इस समारोह में उत्तरदायी पर्यटन, प्रमुख गन्तव्य, एमआईसीई गंतव्य के रूप में भारत विषयों पर मध्य प्रदेश शासन के वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों द्वारा प्रमुख सत्रों और समिति बैठकों का आयोजन किया जाएगा I
भारत को बैठक, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनियां - एमआईसीई गंतव्य के रूप में भारत को आगे लाने के लिए भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय मध्य प्रदेश सरकार और भारत सम्मेलन संवर्धन ब्यूरो के साथ संयुक्त रूप से अतुल्य भारत के केंद्र छत्रसाल सम्मेलन केंद्र में 25 से 27 मार्च की अवधि में एमआईसीई रोड शो - ‘मीट इन इण्डिया’ का आयोजन कर रहे हैं I यह आयोजन भारत की एमआईसीई सम्भावनाओं को आत्म निर्भर भारत के अंतर्गत साकार करने का एक प्रयास है I यह रोडशो विकासोन्मुख भारत में आवश्यक आधारभूत अवसंरचनाओं के साथ अखिल भारतीय स्तर पर अनुकूल परिवेश की उपलब्धता के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को उजागर करने का एक ऐसा अवसर है जिससे वैश्विक प्रतिस्पर्धियों के बीच भारत की स्थिति और बेहतर हो जाएगी I
पर्यटन मंत्रालय ने अपने ‘मीट इन इण्डिया’ अभियान को इस अवसर पर खजुराहो से शुरू करने की योजना बनाई है जो अपने आप में ही भारत का एक चिरपरिचित प्रमुख पर्यटन केंद्र हैI एमआईसीई गंतव्य के रूप में भारत की अपार सम्भावनाओं को देखते हुए उसे अतुल्य भारत के अंतर्गत एक ब्रांड के रूप में आगे बढाने के लिए ‘मीट इन इण्डिया’ की भी विशिष्ट भूमिका होगीI
इस आयोजन के दौरान खजुराहो को एक विशिष्ट पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा बनाए गए मसौदा मास्टर प्लान पर भी विचार विमर्श होगाI इसके लिए कई प्रस्ताव बनाए गए हैंI इस आयोजन से खजुराहो को एक विशिष्ट एमआईसीई गंतव्य के रूप में आगे बढाने में बहुत सहायता मिलेगी और अन्य पर्यटन स्थलों के विकास का मार्ग भी प्रशस्त होगाI एक समग्र विचार के रूप में पर्यटन मंत्रालय ने देश के 19 चिन्हित विशिष्ट पर्यटन केन्द्रों के विकास हेतु केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना ‘विशिष्ट पर्यटन गंतव्य विकास योजना‘ योजना बनाई है I इस योजना के अंतर्गत ताज महल और फतेहपुर सीकरी , अजन्ता और एलोरा गुफाएं , हुमायूं का मकबरा, लाल किला और क़ुतुब मीनार , कोल्वा बीच , आमेर किला , सोमनाथ, धौलावीरा और स्टेच्यु ऑफ़ यूनिटी, खजुराहो , हम्पी , महाबलीपुरम, काजीरंगा, कुमाराकोम , कोणार्क  और महाबोधि मन्दिर  शामिल हैं I
खजुराहो में हो रहे इस आयोजन के दौरान योग, साईकिल यात्रा, विरासत पदयात्रा, वृक्षारोपण जैसे फिटनेस कार्यक्रमों के अतिरिक्त विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे I
खान मंत्रालय
केंद्र द्वारा 7 अलौह परिष्कृत धातु मदों के लिए 3 गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों की अधिसूचना घोषित
खान मंत्रालय का फोकस एल्यूमीनियम, तांबा और निकल धातुओं के लिए क्यूसीओ को अधिसूचित करके बीआईएस अनिवार्य प्रमाणन पर है - जिसका उद्देश्य गुणवत्ता नियंत्रण इकोसिस्टम के माध्यम से उपयोगकर्ता लाभ और उद्योग स्पर्धा सुनिश्चित करना है
यह कदम घटिया उत्पादों के आयात पर अंकुश लगाएगा, अनुचित व्यापार व्यवहार रोकेगा और उपभोक्ताओं को गुणवत्ता सम्पन्न उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित करने में सहायक होगा
खान मंत्रालय ने तकनीकी विनियमों की अधिसूचना की उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए 31 अगस्त, 2023 को सात मदों के लिए तीन गुणवत्ता नियंत्रण आदेश  अधिसूचित किए हैं। ये क्यूसीओ अधिसूचना की तिथि से तीन महीने से प्रभावी होंगे। ये क्यूसीओ बीआईएस अधिनियम के अंतर्गत खान मंत्रालय के पहले तकनीकी नियमों का संकेत देते हैं।
एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम मिश्र धातुओं के लिए क्यूसीओ उपयुक्त भारतीय मानकों के अंतर्गत एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम मिश्र धातु  के घरेलू उत्पादन और आयात; उच्च शुद्धता प्राथमिक एल्यूमीनियम पिंड; बियरिंग के लिए एल्यूमीनियम मिश्र धातु सिल्लियां; गलाने के लिए प्राथमिक एल्यूमीनियम सिल्लियां; और एल्यूमीनियम सिल्लियों, बिलेट्स तथा वायर बार  के लिए प्रमाणन को अनिवार्य बनाता है। शेष दो क्यूसीओ तांबे और निकल पाउडर के लिए उपयुक्त आईएस मानक प्रदान करते हैं।
तीन क्यूसीओ को एक विस्तृत प्रक्रिया के बाद अधिसूचित किया गया है, जिसमें भारतीय मानक ब्यूरो  और संबंधित उद्योग संघों तथा हितधारकों के साथ परामर्श, सदस्य देशों से टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिए 60 दिनों की अवधि के लिए विश्व व्यापार संगठन  की वेबसाइट पर क्यूसीओ के प्रारूप को होस्ट करना तथा 60 दिनों की अवधि के भीतर हितधारकों से टिप्पणियों के लिए मंत्रालय की वेबसाइट पर होस्ट करना शामिल है। केंद्रीय खान मंत्री की स्वीकृति और विधायी विभाग के पुनरीक्षण के बाद क्यूसीओ को अंतिम रूप दिया जाता है।
खान मंत्रालय देश में अलौह धातु क्षेत्र के लिए गुणवत्ता नियंत्रण इकोसिस्टम को मजबूत करने पर बल दे रहा है। इसके लिए, मंत्रालय अलौह धातु मूल्य श्रृंखला में अपस्ट्रीम उत्पादों  पर और अधिक क्यूसीओ तैयार करने के लिए बीआईएस के साथ निरंतर परामर्श कर रहा है।
अनिवार्य क्यूसीओ के विकास से घटिया उत्पादों के आयात पर अंकुश लगाने, अनुचित व्यापार व्यवहारों को रोकने तथा औद्योगिक उपयोगकर्ताओं सहित घरेलू उपभोक्ताओं को गुणवत्ता सम्पन्न उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित करने में सहायता मिलती है। अधिसूचित क्यूसीओ उपयोगकर्ता उद्योग के लाभ के लिए एल्यूमीनियम धातु और मिश्र धातुओं, तांबा और निकल के मानक और गुणवत्ता को सुनिश्चित करेंगे। साथ ही क्यूसीओ वैश्विक मानकों के समान इन मदों में भारतीय उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 'मेक इन इंडिया' के ब्रांड वैल्यू को बढ़ाएंगे।
क्यूसीओ अधिसूचनाएं खान मंत्रालय की अनेक पहलों में से एक हैं, जिनका उद्देश्य प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के विज़न को साकार करना है।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा “हरियाली महोत्सव” का आयोजन किया जाएगा
देशभर के 75 नगर वनों में वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय “आजादी का अमृत महोत्सव” की भावना के तहत 8 जुलाई, 2022 को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में "हरियाली महोत्सव" का आयोजन करेगा।
हरियाली महोत्सव- “वृक्ष महोत्सव” का आयोजन न सिर्फ वर्तमान पीढ़ी के जीवन को बनाए रखने बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित करने में पेड़ों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए किया जा रहा है। जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने में पेड़ अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस महोत्सव को वन संरक्षण एवं वृक्षारोपण के प्रति जनता में उत्साह पैदा करने के एक प्रभावी उपकरण के तौर पर देखा जाता है। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों से संबंधित पहल के पूरक के रूप में इस महोत्सव का बेहद महत्व है। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने और इस धरती को इकोसिस्टम से जुड़ी विभिन्न सेवाएं प्रदान करने में वन/हरियाली की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करने के उद्देश्य से देशभर में हरियाली महोत्सव मनाया जाता है।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हरियाली महोत्सव 2022 का आयोजन इस अवसर पर वृक्षारोपण अभियान चलाने के लिए राज्य सरकारों, पुलिस संस्थानों और दिल्ली के स्कूलों के सहयोग से किया जा रहा है। इस महोत्सव के हिस्से के रूप में देशभर के 75 नगर वनों, दिल्ली/एनसीआर के 75 पुलिस स्टेशनों एवं 75 स्कूलों की भागीदारी के साथ और विभिन्न राज्यों के 75 अवक्रमित वृक्षारोपण स्थलों पर समारोहपूर्वक वृक्षारोपण अभियान आयोजित किए जा रहे हैं।
इस आयोजन में केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन तथा श्रम और रोजगार मंत्री श्री भूपेंद्र यादव, केन्द्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा आवास एवं शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी, केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन तथा उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे और जीएनसीटीडी के उपराज्यपाल श्री विनय कुमार सक्सेना शामिल होंगे।
इस आयोजन के मुख्य आकर्षण में रिकी केज का संगीत कार्यक्रम शामिल है।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
मनसुख मंडाविया ने कोविड देखभाल प्रबंधन के लिए प्रमुख बंदरगाहों के अस्पतालों की तैयारियों की समीक्षा की
बंदरगाहों के अस्पतालों में 422 आइसोलेशन बेड और 305 ऑक्सीजन की सुविधा वाले बेड उपलब्ध हैं
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री  श्री मनसुख लाल मंडाविया ने कोविड-19 की दूसरी लहर के मद्देनजर प्रमुख बंदरगाहो के अस्पतालों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। सभी प्रमुख बंदरगाहों के अध्यक्षों ने बैठक में कोविड देखभाल समर्पित प्रबंधन के लिए अस्पतालों की स्थिति से अवगत कराया।
वर्तमान में, देश भर में 12 प्रमुख बंदरगाह कोविड देखभाल के लिए समर्पित 9 अस्पताल संचालित कर रहे हैं। विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, मोरमुगाओ पोर्ट ट्रस्ट, चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, जेएन पोर्ट ट्रस्ट, दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट  इन अस्पतालों का संचालन कर रहे हैं। यह अस्पताल कुल 422 आइसोलेशन बेड, 305 ऑक्सीजन सुविधा वाले बेड, 28 आईसीयू बेड और वेंटिलेटर की कुल क्षमता के साथ कोविड-19 रोगियों को देखभाल की सुविधा प्रदान करते हैं।
केंद्रीय मंत्री ने प्रमुख बंदरगाहों के सभी अध्यक्षों को निर्देश दिया कि वे सीएसआर कोष का उपयोग करके अपनी क्षमता और सुविधाओं में वृद्धि करे और आने वाले दिनों में उन्हें हर संभव प्रयास के साथ शीघ्र क्रियाशील बनाने का काम तेज़ी से करें। श्री मंडाविया ने सभी अध्यक्षों को सभी प्रमुख बंदरगाहों पर व्यक्तिगत रूप से चिकित्सा ऑक्सीजन से संबंधित मालवाहक वाहनों की निगरानी और कुशल संचालन करने के निर्देश दिए।
श्री मंडाविया ने अपने समापन भाषण में कहा, “भारत इस समय अभूतपूर्व स्थिति का सामना कर रहा है और हमें हर संभव प्रयास के साथ अपने बंदरगाहों के अस्पतालों की क्षमता का उपयोग करके संकट के इस समय में देश के लिए योगदान देना चाहिए। हम सभी प्रमुख बंदरगाहों के निरंतर और एकजुट प्रयासों के साथ इस महामारी से लड़ने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।”
प्रधानमंत्री कार्यालय
जी-7 शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री ने यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के साथ बैठक की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जी-7 शिखर सम्मेलन से इतर यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष सुश्री उर्सुला वॉन डेर लेयेन के साथ 27 जून 2022 को जर्मनी के श्लॉस एल्मौ में भेंट की।
बैठक के दौरान, प्रधानमंत्री ने रायसीना वार्ता के दौरान अप्रैल 2022 में राष्ट्रपति वॉन डेर लेयेन की सृजनात्मक दिल्ली यात्रा का स्मरण किया। दोनों नेताओं ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार, निवेश और जीआई समझौतों पर वार्तालाप फिर से प्रारंभ होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने डिजिटल सहयोग, जलवायु कार्रवाई और प्रौद्योगिकी एवं नवाचार सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत-यूरोपीय संघ की गतिविधियों की समीक्षा भी की।
दोनों नेताओं ने समकालीन वैश्विक और क्षेत्रीय विकास पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
सीआईसी कल से संघ शासित प्रदेशजम्मू-कश्मीर और लद्दाख के आरटीआई मामलों की सुनवाई शुरू करेगा
मामलों की ऑनलाइन सुनवाई से "घर पर न्याय" की अवधारणा को बढ़ावा मिलेगा: डॉ. जितेंद्र सिंह
केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री ,प्रधाममंत्री कार्यालय,कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि केंद्रीय सूचना आयोग  कल  से संघ शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के आवेदकों के सूचना का अधिकार  अधिनियम के तहत आवेदनों की सुनवाई शुरू करेगा।यह जानकारी डॉ. सिंह ने मुख्य सूचना आयुक्त श्री बिमल जुल्का से मुलाकात के बाद दी।श्री जुल्का ने केंद्रीय मंत्री से भेंट की थी। मंत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के आवेदक घर से आरटीआई आवेदन दाखिल कर सकते हैं और किसी को सीआईसी की अपील के लिए भी बाहर की यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, इससे "घर पर न्याय" की एक नई संस्कृति की शुरूआत होगी।
दोनों संघ शासित प्रदेशों के आवेदक प्रदेश द्वारा नामित अधिकारियों के समक्ष पहली अपील दायर कर सकते हैं और सीआईसी के समक्ष दूसरी अपील के लिए घर से सुनवाई की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा, आवेदक ऑनलाइन तरीके से कभी भी आरटीआई दाखिल कर सकते हैं।
मंत्री ने यह भी बताया कि भारत का कोई भी नागरिक जम्मू-कश्मीर और लद्दाख से संबंधित मामलों के लिए आरटीआई दायर कर सकता है, जो पुनर्गठन अधिनियम, 2019 से पहले केवल जम्मू और कश्मीर के नागरिकों के लिए आरक्षित था।
यहाँ यह उल्लेख करना उचित है किजम्मू-कश्मीरपुनर्गठन अधिनियम 2019 के पारित होने के परिणामस्वरूप, जम्मू-कश्मीरसूचना का अधिकार अधिनियम 2009 और इसके नियम निरस्त कर दिए गए थे तथा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 और इसके अधीन नियम 31.10.2019 से लागू किए गए थे। डॉ. सिंह ने कहा कि जम्मू और कश्मीर आरटीआई अधिनियम 2009 से केंद्रीय आरटीआई अधिनियम के लिए सुचारू परिवर्तन के लिए गृह मंत्रालय, डीओपीटी और केंद्रीय सूचना आयोग के कार्यालयों द्वारा ठोस प्रयास किए गए थे। मंत्री ने बताया कि पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के बाद से10 मई, 2020 तक, संघ शासित प्रदेशजम्मू-कश्मीर से सीआईसी में 111 दूसरी अपीलें / शिकायतें  दर्ज की गई हैं।
सीपीआईओ और एफएए के लिए प्रशिक्षण की योजना बनाई जा रही है और केंद्र शासित प्रदेशों जे एंड केऔर लद्दाख के सार्वजनिक प्राधिकरणों का डीओपीटी के आरटीआईऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण / संरेखण भी डीओपीटीके द्वाराकिया जा रहा है।
वर्तमान में, सभी सूचना आयुक्त मामलों की सुनवाई कर रहे हैं और सीआईसी मुख्यालय 33 प्रतिशत आधिकारिक कर्मचारियों के साथ काम कर रहे हैं। वरिष्ठ सूचना आयुक्त कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामलों की सुनवाई कर रहे हैं।
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग ने ओडिशा में तलाशी अभियान चलाया
आयकर विभाग ने 3 दिसंबर 2020 को ओडिशा के राउरकेला में तलाशी और जब्ती की कार्रवाई की। यह कार्रवाई एक स्टील उत्पाद और उनकी ट्रेडिंग करने वाली कंपनी पर की गई।
यह समूह पिछले दो वित्तीय वर्ष से 17 फर्जी कंपनियां बनाकर पैसों का हेर-फेर कर रहा था। इस अवधि में उसने लगभग 170 करोड़ रुपये की हेराफेरी की है। कार्रवाई के दौरान जिन लोगों के नाम पर 17 फर्जी कंपनियां बनाकर हेरा-फेरी की जा रही थी, उन लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है कि उन्हें, इस बात की जानकारी नहीं थी, कि उनके नाम पर इस तरह का कोई बिजनेस किया जा रहा है। यह भी देखा गया है कि इन कंपनियों के नाम पर बैंक खातों से नकदी भी निकाली गई है। खास बात यह है कि यह फर्जी कंपनियां दिहाड़ी मजदूरों और दूसरे आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के नाम पर बनाई गई थी।
इस मामले में आगे की जांच भी जारी है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने सेंट्रल विस्टा पर साप्ताहिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए अनोखे सांस्कृतिक प्रदर्शन कालांजलि की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने संस्कृति मंत्रालय के अधीन कालांजलि नामक अनोखे सांस्कृतिक प्रदर्शन की सराहना की है, जिसके तहत हर सप्ताहांत दिल्ली के इंडिया गेट के समीप सेंट्रल विस्टा पर विभिन्न प्रकार के साप्ताहिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा।
अमृत महोत्सव के एक ट्वीट को साझा करते हुये प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया हैः
“सेंट्रल विस्टा क्षेत्र का भ्रमण करने का एक और कारण.....भारत की सांस्कृतिक विविधता और जीवंतता का उत्सव।”
प्रधानमंत्री कार्यालय
सरकार ने उन परिवारों की मदद के लिए कई और उपायों की घोषणा की है, जिन्होंने कोविड के कारण कमाई करने वाले सदस्य को खो दिया है
कोविड के कारण अपनी जान गंवाने वालों के आश्रितों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत पारिवारिक पेंशन दी जाएगी
‘ईडीएलआई’ योजना के तहत मिलने वाले बीमा लाभों को बढ़ाने के साथ-साथ उदार बना दिया गया है
इन योजनाओं से इन परिवारों को हो रही वित्तीय कठिनाइयों को कम करने में मदद मिलेगी: प्रधानमंत्री
‘बच्चों के लिए पीएम केयर्स - कोविड प्रभावित बच्चों का सशक्तिकरण’ के तहत घोषित उपायों के अलावा भारत सरकार ने उन परिवारों की मदद करने के लिए कई और उपायों की घोषणा की है, जिन्होंने कोविड के कारण कमाई करने वाले सदस्य को खो दिया है। इन उपायों के तहत कोविड के कारण अपनी जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को पेंशन दी जाएगी और इसके साथ ही बढ़ा हुआ एवं उदार बीमा मुआवजा प्रदान किया जाएगा।
प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार इन सभी परिवारों के साथ एकजुटता से खड़ी है। उन्होंने यह भी कहा कि इन योजनाओं के जरिए इन परिवारों के सामने आने वाली वित्तीय कठिनाइयों को कम करने का प्रयास किया जा रहा है।
- कर्मचारी राज्य बीमा निगम  के तहत पारिवारिक पेंशन
- इन परिवारों को सम्मान के साथ जीवन जीने और अपने जीवन स्तर को अच्छा बनाए रखने में मदद करने हेतु रोजगार से संबंधित मृत्यु के मामलों के लिए ईएसआईसी पेंशन योजना का लाभ अब उन लोगों तक भी पहुंचाया जा रहा है जिनकी मृत्यु कोविड के कारण हो गई है। इन व्यक्तियों के आश्रित परिवारिक सदस्य मौजूदा मानदंडों के अनुसार संबंधित कर्मचारी या कामगार के औसत दैनिक वेतन या पारिश्रमिक के 90% के बराबर पेंशन का लाभ पाने के हकदार होंगे। यह लाभ पूर्वव्यापी प्रभाव से 24.03.2020 से और इस तरह के सभी मामलों के लिए 24.03.2022 तक उपलब्ध होगा।
- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन- कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा योजना 
ईडीएलआई योजना के तहत मिलने वाले बीमा लाभों को बढ़ाने के साथ-साथ उदार बना दिया गया है। अन्य सभी लाभार्थियों के अलावा यह योजना विशेषकर उन कर्मचारियों के परिवारों की मदद करेगी जिन्होंने कोविड के कारण अपनी जान गंवा दी है।
- अधिकतम बीमा लाभ की राशि 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दी गई है।
- 2.5 लाख रुपये के न्यूनतम बीमा लाभ के प्रावधान को बहाल कर दिया गया है और यह पूर्वव्यापी प्रभाव से 15 फरवरी 2020 से अगले तीन वर्षों के लिए लागू होगा।
- ठेके पर काम करने वाले/आकस्मिक कामगारों के परिवारों को लाभान्वित करने के लिए केवल एक ही प्रतिष्ठान में निरंतर रोजगार करने की शर्त को उदार बना दिया गया है, अब इसका लाभ यहां तक कि उन कर्मचारियों के परिवारों को भी उपलब्ध कराया जा रहा है जिन्होंने अपनी मृत्यु से पहले पिछले 12 महीनों में अपनी नौकरी संभवत: बदल दी थी।
इन योजनाओं के विस्तृत दिशा-निर्देश श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी किए जा रहे हैं।