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उप राष्ट्रपति सचिवालय
‘सबके साथ बांटना और सबकी देखभाल करना’ भारतीय दर्शन की बुनियाद है : उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति ने कहा कि श्री सत्य साईं बाबा ने सत्य, प्रेम और शांति का संदेश दिया
पारंपरिक कलाओं और धरोहर की सुरक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया
उपराष्ट्रपति ने केरल स्थित श्री सत्य साईं ऑरफनेज ट्रस्ट के रजत जयंती समारोह में हिस्सा लिया
समाज के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विकास में न्यास के योगदान की सराहना की
उपराष्ट्रपति ने भारत में गांवों के विकास के लिए साईं ग्रामम् को आदर्श बताया
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने आज कहा कि ‘सबका कल्याण’ तथा ‘सबके साथ बांटना और सबकी देखभाल करना’ भारतीय दर्शन की बुनियाद है। यह दर्शन युगों-युगों से चला आ रहा है और भारतीय मूल्यों में समाहित है।
केरल स्थित श्री सत्य साईं ऑरफनेज ट्रस्ट के रजत जयंती समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि श्री सत्य साईं बाबा भारत के अत्यंत सम्मानित, आध्यात्मिक गुरुओं में माने जाते हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन आध्यात्मिकता को समर्पित किया तथा मानवता को एकता के सूत्र में बांधने के लिए सत्य, प्रेम और शांति का संदेश दिया है।
श्री सत्य साईं के संदेश ‘मानवता की सेवा ही ईश्वर की सेवा है’ का उल्लेख करते हुए श्री नायडू ने विभिन्न परियोजनाओं के जरिये समाज के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विकास में न्यास के योगदान की सराहना की।
तिरुवनन्तपुरम में श्री सत्य साईं न्यास की मुख्य परियोजना साईं ग्रामम् का उल्लेख करते हुए श्री नायडू ने इस अवधारणा को महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज्य से जोड़ते हुए कहा कि गांधी जी का कहना था कि ग्रामराज्य के बिना रामराज्य अधूरा है। उन्होंने वर्षाजल संरक्षण, बायोगैस संयंत्र, सोलर स्ट्रीट लाइट, गोकुलम डेयरी फार्म और कृषि सहित अन्य क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए साईं ग्रामम् की प्रंशसा की। उन्होंने कहा कि साईं ग्रामम् भारत में गांवों के विकास के लिए आदर्श है।
श्री नायडू ने केरल को मेलपाथुर नारायण भट्टाथिरी, श्री नारायण गुरु और चित्रा तिरुनल जैसे महान दृष्टाओं की भूमि बताते हुए कहा कि राज्य में पर्यटन की अपार क्षमताएं मौजूद हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए पर्यटन को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘इस कदम से प्रकृति के संरक्षण तथा हमारी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और परंपराओं को कायम रखने में बहुत सहायता मिलेगी।’
श्री नायडू ने इस बात पर प्रशंसा की कि श्री सत्य साईं ऑरफनेज ट्रस्ट सामाजिक पर्यटन को प्रोत्साहन देकर लुप्तप्राय शिल्पों और पारंपरिक दस्तकारी को दोबारा जीवित करने और उन्हें प्रोत्साहन देने की योजना बना रहा है। उन्होंने कहा, ‘श्री सत्य साईं ऑरफनेज ट्रस्ट दुर्लभ कलारूपों से सम्बंधित कलाकारों और शिल्पकारों को प्रोत्साहन देने, उन्हें अपनाने, अपनी कला का अभ्यास करने के लिए स्थान देने, इन कलाओं में युवाओं को प्रशिक्षण देने और समय-समय पर कलाओं के लिए मंच प्रदान करने का शानदार काम कर रहा है।’
उपराष्ट्रपति ने ओखी तूफान और केरल में आई बाढ़ जैसी आपदाओं के दौरान बेहतरीन काम करने के लिए न्यास की प्रशंसा की। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि न्यास समाज की बेहतरी के लिए बढ़िया काम करता रहेगा।
इस अवसर पर केरल राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और विधायक श्री ओमन चांडी, केरल के सहकारिता, पर्यटन और देवस्वोम मंत्री श्री कडकमपल्ली सुरेंद्रन, श्री सत्य साईं ऑरफनेज ट्रस्ट की अध्यक्ष न्यायमूर्ति  ए. लक्ष्मीकुट्टी, सांसद श्री अदूर प्रकाश, विधायक श्री ओ. राज गोपाल, संस्थापक व कार्यकारी निदेशक श्री के. एन. आनंद कुमार तथा अन्य विशिष्टजन उपस्थित थे।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
औद्योगिक आंत्रेप्रेन्योर मेमोरेंडम देने की प्रक्रिया उच्चीकृत होकर कागज रहित हुई
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए डीपीआईआईटी ने औद्योगिक आंत्रेप्रेन्योर मेमोरेंडम  पोर्टल को नए सिरे से तैयार किया है। उच्चीकृत पोर्टल किसी कंपनी को अपनी सभी सेक्टर और मौजूदगी को एक ही आईईएम पर प्राप्त करने की सुविधा देता है।
सिंगल फॉर्म के जरिए कंपनियों के लिए अपने निवेश संबंधी योजनाओं  और रिपोर्टिंग-उत्पादन संबंधी जानकारी  की आसान तरीके से भरने की सुविधा मिलती है। इसके अलावा पूर्व में भरे गए किसी भी आईईएम में आसानी से संशोधन भी किया जा सकता है। इस पूरी प्रक्रिया से सूचना देने में भी किसी तरह की गलती की संभावना खत्म हो जाती है।
आवेदकों को सभी जरूरी मंजूरी ई-मेल और एसएमएस के जरिए दी जाएगी। पूरी प्रक्रिया कागज रहित  होगी । इसके अलावा जानकारी भरने के साथ ही संबंधित जानकारियां राज्य सरकारों को भी भेज दी जाएंगी। आवेदन को जमा करने और आईईएम प्रमाणपत्र लेने के लिए जी 2बी पोर्टल इस लिंक http://services.dipp.gov.in पर उपलब्ध है। औद्योगिक  कानून 1951 के तहत औद्योगिक आंत्रेप्रेन्योर आवेदन करने के लिए औद्योगिक आंत्रेप्रेन्योर मेमोरेंडम  भरने की सुविधा जी2बी पोर्टल देता है। जिसे डीपीआईआईटी संचालित करता है।
एमजी/एएम/पीएस
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने अपने मासिक संबोधन ‘मन की बात’में चंडीगढ़ स्थित फूड स्टॉल के मालिक की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने मासिक रेडियो संबोधन 'मन की बात' में आजदूसरे लोगों को कोविड-19 का टीका लगवाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से अपनी ओर से पहल करने वाले चंडीगढ़ के एक फूड स्टॉल के मालिक की सराहना की। अपने संबोधन के दौरान, प्रधानमंत्री ने बताया कि एक फूड स्टॉल के मालिक संजय राणा ने अपनी बेटी और भतीजी के सुझाव परकोविड का टीका लगवाने वाले लोगों को मुफ्त में छोले भटूरे खिलाना शुरू किया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि उक्त फूड स्टॉल मालिक चंडीगढ़ के सेक्टर-29 में एक साइकिल पर छोले भटूरे बेचते हैं और इसमुफ्त भोजन को पानेवाले व्यक्ति को यह दिखाना होता है कि उसने उसी दिन टीका लगवाया है। उन्होंने इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि यह पहल इस बात को साबित करती है कि समाज के कल्याण के लिए पैसे से ज्यादा सेवा और कर्तव्य की भावना की जरूरतहोती है।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
भीड़-भाड़ और यातायात जाम भारतीय शहरों की बड़ी चुनौती-उपराष्ट्रपति
सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने के लिए शहरी लोगों के व्यवहार में बदलाव लाने की जरूरत पर जोर दिया
शहरी अवसंरचनाओं को पर्यावरण के अनुकूल बनाए जाने पर बल दिया
इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया
विशेषकर युवाओं को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरुक बनाए जाने का आह्वान किया
हुबली-धारवाड़ रैपिड बस ट्रांजिट परियोजना का उद्धाटन किया
उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने पर्यावरण तथा आर्थिक और व्यावहारिक रूप से अनुकूल सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को समय की आवश्यकता बताया है।
आज कर्नाटक में हुबली-धारवाड़ बस रैपिड ट्रांजिट  परियोजना का उद्घाटन करने के बाद उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इसके पहले की पर्यावरण को बड़ा नुकसान हो जाए ग्रीन हाउस गैसों और वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को नियंत्रित करने की तत्काल आवश्यकता है।
उन्होंने निजी वाहनों का उपयोग करने के बजाय बड़े पैमाने पर सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने के लिए शहरी लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के कदम उठाए जाने का आह्वान किया। उन्होंने शहरी निकायों के अधिकारियों से कहा कि वे परिवर्तन की इस प्रक्रिया में लोगों को सक्रिय भागीदार बनने के लिए प्रोत्साहित करें।
भीड़-भाड़ तथा यातायात जाम को देश के शहरों की बड़ी चुनौती बताते हुए कहा कि हर साल सड़कों पर वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है जिससे वायु गुणवत्ता खराब हो रही और लोगों के स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण दोनों पर एक साथ समान ध्यान नहीं दिया गया लेकिन आज समय आ गया है कि विकास से जुड़ी सभी तरह की गतिविधियों में आगे से इस का ध्यान रखा जाए।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक ऊर्जा मांग में शहरों का दो-तिहाई और कार्बन उत्सर्जन में 70 प्रतिशत हिस्सा है। उपराष्ट्रपति ने कम कार्बन उत्सर्जन तथा पर्यावरण के अनुकूल शहरी बुनियादी ढ़ांचे के निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया।
गुणवत्ता की कीमत पर विकास नहीं किए जाने पर जोर देते हुए श्री नायडू ने कहा कि वायु की खराब गुणवत्ता, पीने योग्य पानी की अपर्याप्त आपूर्ति, स्वच्छता का अभाव, अपर्याप्त ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा सीमित सार्वजनिक परिवहन अवसंरचना भारत के लगभग सभी शहरों की मुख्य समस्या है। इनका तत्काल समाधान होना चाहिए।
इस संदर्भ में, उपराष्ट्रपति ने सरकार से गैर-प्रदूषणकारी इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की नीति को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ई-वाहनों के लिए जरूरी अवसंरचनाएं विकसित की जानी चाहिए। श्री नायडू ने सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देने पर बल देते हुए कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश में सड़क दुर्घटनाओं में 1.5 लाख लोगों को अपनी जान गवानी पड़ी है। उन्होंने सड़क सुरक्षा के बारे में विशेष रूप से युवाओं को जागरुक बनाने पर जोर दिया और सतत शहरी विकास के लिए निजी क्षेत्र और राज्यों तथा केंद्र के बीच सहयोग को जरूरी बताया।
हुबली-धारवाड़ बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम  पहले से ही अपने ट्रायल रन में दोनों शहरों के बीच एक लाख यात्रियों को परिवहन सुविधा दे रही है।
परियोजना के उद्घाटन अवसर पर केन्द्रीय संसदीय मामलों, कोयल और खान मंत्री प्रहलाद जोशी, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री, श्री लक्ष्मण सावदी, उप मुख्यमंत्री और पीडब्ल्यूडी मंत्री, श्री गोविंद एम. करजोल, कर्नाटक के गृह मंत्री, श्री बसवराजबोम्मई सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा सचिव ने पेंशन प्रशासन रक्षा  के लिए उपयोगकर्ता अनुकूल प्रणाली का आग्रह किया
सिस्टम फ़ॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा  पर रक्षा पेंशनभोगियों के लिए आउटरीच कार्यक्रम
रक्षा सचिव श्री गिरिधर अरमने ने सिस्टम फ़ॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा , जो रक्षा लेखा विभाग द्वारा संचालित रक्षा पेंशनभोगियों की सभी पेंशन संबंधी गतिविधियों के लिए एकमात्र समाधान है, के हितधारकों से आग्रह किया है कि इसे और अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल बनाया जाए । उन्होंने स्पर्श प्लेटफॉर्म पर आने में कुछ समस्याओं और तकनीकी खामियों को रेखांकित किया जिन्हें दूर करने की जरूरत है । वह दिनांक 14 दिसंबर, 2022 को नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग द्वारा आयोजित पेंशन प्रशासन रक्षा प्रणाली  पर रक्षा पेंशनरों के लिए आउटरीच कार्यक्रम में बोल रहे थे ।
संपूर्ण पेंशन प्रणाली को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से महत्वाकांक्षी परियोजना स्पर्श को क्रियान्वित करने के लिए रक्षा लेखा विभाग की सराहना करते हुए रक्षा सचिव ने सिस्टम को सहज रूप से उपयोगकर्ता के लिए अनुकूल बनाने और ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया में रक्षा पेंशनरों को हैंडहोल्डिंग सेवाएं प्रदान करने का सुझाव दिया । इसके अलावा उन्होंने सेवा प्रदाता को परियोजना के लिए अपने सर्वोत्तम संसाधनों को तैनात करने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि उच्च गुणवत्ता वाले सॉफ्टवेयर और पूर्व सैनिकों को पेंशन तथा अन्य लाभों का बाधारहित हस्तांतरण सुनिश्चित किया जा सके ।
रक्षा सचिव ने दिल्ली छावनी में एक स्पर्श सेवा केंद्र का उद्घाटन किया, जो सेवा अनुरोध एवं शिकायत निवारण, वार्षिक जीवन प्रमाणन, पेंशनभोगी डेटा सत्यापन  जैसी विभिन्न सेवाओं की पेशकश करता है, आधार संख्या, पैन नंबर, डाक पता, बैंक विवरण सहित प्रोफ़ाइल परिवर्तन आदि प्रबंधित करता है तथा जिस पर पेंशन भुगतान आदेश , शुद्धिपत्र पीपीओ, पेंशन पर्ची फॉर्म जैसे विभिन्न दस्तावेजों को देखा और एक्सेस किया जा सकता है ।
विभाग ने छह बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन  पर भी हस्ताक्षर किए, यह हैं- इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, बंधन बैंक और इक्विटास स्मॉल फाइनेंशियल बैंक लिमिटेड ।
रक्षा लेखा विभाग ने 176वीं रक्षा पेंशन समाधान योजना का आयोजन किया, जो स्पर्श [पेंशन प्रशासन रक्षा के लिए प्रणाली] पर पेंशनभोगियों के लिए एक आउटरीच कार्यक्रम है । समारोह के मुख्य अतिथि रक्षा सचिव श्री गिरिधर अरमने थे । इस अवसर पर सशस्त्र बलों के उप प्रमुख, सचिव एवं रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे ।
रक्षा लेखा विभाग स्पर्श परियोजना के लिए नोडल कार्यान्वयन एजेंसी है, जो 'होल ऑफ द गवर्नमेंट एप्रोच' दृष्टिकोण रखती है और 3000 से अधिक पेंशन आरंभ करने वाली, मंजूरी देने वाली और संवितरण एजेंसियों को एकीकृत करती है । यह एकीकृत प्रणाली पेंशनभोगी सत्यापन की डिजिटल प्रक्रिया से लेकर पूर्व सैनिकों के दरवाजे पर शिकायत निवारण पर रीयल टाइम नज़र रखने के लिए पेंशन सेवाएं प्रदान करती है ।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
उच्चतम न्यायालय की ई-समिति के प्रशिक्षण कार्यक्रम ने कोरोना महामारी की अवधि  के दौरान 1.67 लाख से अधिक लोगों तक पहुंच बनाई
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और ई-समिति के अध्यक्ष डॉ. न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ के दिशा-निर्देशों और मार्गदर्शन के तहत, ई-समिति ने कोरोना महामारी की अवधि  के दौरान 19 ऑनलाइन ई-समिति प्रशिक्षण /जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। ई-कोर्ट प्रोजेक्ट द्वितीय चरण भारत सरकार के न्याय विभाग के तहत शुरू किया गया मिशन मोड प्रोजेक्ट है। इसके प्रशिक्षण और कार्यक्रम ई-कोर्ट प्रोजेक्ट द्वितीय चरण के बदलते प्रबंधन घटक के तहत आयोजित किए जाते हैं। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 1,67,735 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया जिनमें अधिवक्ता, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जिला न्यायपालिका के न्यायाधीश, कोर्ट स्टाफ, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश/डीएसए का तकनीकी स्टाफ शामिल हैं।
प्रशिक्षण कार्यक्रम के मुख्य अंशों में शामिल हैं
- राष्ट्रव्यापी अदालत स्टाफ प्रशिक्षण कार्यक्रम
देश भर में प्रत्येक अदालत से एक कर्मचारी को शामिल करने वाले इस राष्ट्रव्यापी कोर्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम में तकनीकी स्टाफ प्रशिक्षण में ईसीटी 11-2020, 12-2020,132020,14-2020, 15-2020 शामिल है, जिसमें 69862 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया हैं। ई-कमेटी प्रशिक्षण टीओटी मॉड्यूल के तहत पूरे कोर्ट स्टाफ को प्रशिक्षण दिया गया था।
- अधिवक्ताओं के लिए वेबिनार:
महामारी के दौरान ई-कमेटी ने विभिन्न राज्यों जैसे महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु के बार संघों के साथ समन्वय कर अधिवक्ताओं के लिए चार वेबिनार आयोजित किए जिसमें 96775 प्रतिभागियों ने शिरकत की। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और ई-कमेटी के अध्यक्ष डॉ. न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ ने एक जिलावार जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जिसे ई-कमेटी ने देश के प्रत्येक जिला केन्द्र में अधिवक्ताओं के लिए न्यायिक अधिकारी मास्टर प्रशिक्षकों के माध्यम से आयोजित किया और इसे 40 हजार से अधिक बार देखा गया।
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तक पहुंच बनाना
इसके अलावा ई-कमेटी प्रशिक्षण कार्यक्रम की पहुंच उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तक एनजेडीजी पर कार्यशाला के माध्यम से बनाई गई और इसमें मध्य प्रदेश और पटना उच्च न्यायालय समन्वय से उच्च न्यायालय के जजों के केस प्रबंधन पर ध्यान दिया गया।
- अधिवक्ता मास्टर ट्रेनर कार्यक्रम 2021 में 5 चरणों में
ई-कमेटी की सदस्य  सुश्री आर. अरूलमोझीसेल्वी ने कहा कि वर्ष 2021 के लिए ई-कमेटी के अध्यक्ष के निर्देशानुसार लगभग 5,000 अधिवक्ता मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। ई-अदालतों से संबंधित प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम का उद्देश्य मई 2021 से पहले हाईकोर्ट बार एसोसिएशन से लेकर जिला एवं तालुक बार एसोसिएशन से संबद्ध अधिवक्ताओं तक पहुंच बनाना है। यह अपने आप में अनूठा कार्यक्रम होगा जिसमें ई-कमेटी अपने महत्वपूर्ण हितधारक अधिवक्ताओं को शामिल करेगी।
उन्होंने कहा कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य अधिवक्ताओं को ई-अदालतों की सेवाओं की बुनियादी बातों से अवगत कराना है, इसके कुछ दिलचस्प विषय भी हैं जिनमें अधिवक्ताओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक केस प्रबंधन टूल, वीडियो क्रॉफ्रेंसिंग के दौरान किस प्रकार उपस्थित हो, किसी दस्तावेज़ को कैसे स्कैन किया जाए और किस प्रकार उसकी पीडीएफ फाइल बनाई जाए। इस प्रकार से बार और बेंच को डिजिटल तरीके से समर्थ व सशक्त बनाने से भारतीय न्यायपालिका के लिए डिजिटल उन्नयन का मार्ग प्रशस्त होगा।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
श्री सर्बानंद सोनोवाल ने दीनदयाल पोर्ट, कांडला, गुजरात में ऑयल जेटी के विकास के लिए 123.40 करोड़ रुपये की मंजूरी दी
केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग और आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज पीपीपी  मोड के तहत बीओटी  आधार पर कांडला में सभी प्रकार के लिक्वेड कार्गो के संचालन के लिए दीनदयाल पोर्ट, कांडला में ऑयल जेटी नंबर 09 के विकास की परियोजना को मंजूरी दी है।
इस ऑयल जेट्टी को विकसित करने की अनुमानित परियोजना लागत 123.40 करोड़ रुपये है जहां परियोजना को पीपीपी मोड के माध्यम से कार्यान्वित किया जाना है और रियायतग्राही परियोजना की फायनेंसिंग की व्यवस्था करेगा। इसकी निर्माण अवधि 24 महीने होने का अनुमान है, वहीं रियायत अवधि 30 साल के लिए होगी। परियोजना रॉयल्टी प्रति टन के राजस्व शेयर मॉडल का पालन करेगी।
श्री सर्बानंद सोनोवाल ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, "हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदीजी ने एक बार कहा था कि कांडला पोर्ट में देश की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा देने की क्षमता है और इस तरह यह परियोजना इस यात्रा में एक और मील का पत्थर साबित होगी क्योंकि यह जेटी पोर्ट क्षमता को और बढ़ाने के साथ-साथ इसके पूरे भीतरी इलाकों के लिए समग्र आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी।"
प्रस्तावित परियोजना को बंदरगाह की कार्गो हैंडलिंग क्षमता को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे लिक्वेड वैसेल्स के टर्न-अराउंड समय में कमी आएगी। यह परियोजना रियायतग्राही से रॉयल्टी के संग्रह के माध्यम से दीनदयाल पोर्ट की आय में वृद्धि करेगी। समुद्री व्यापार के लिए दीनदयाल बंदरगाह पर निर्भर विशाल भीतरी इलाके और वर्तमान में दीनदयाल बंदरगाह की मौजूदा लिक्वेड हैंडलिंग सुविधाओं पर यातायात की भीड़ को ध्यान में रखते हुए, क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए बंदरगाह पर क्षमता वृद्धि अत्यंत महत्वपूर्ण है और बदले में सर्वोत्तम संभव तरीके से पूरे देश की अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ावा मिलेगा।
ऑयल जेटी-1
ऑयल जेटी-2
बंदरगाह देश में व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देश में पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार, आधुनिकीकरण, विकास और उन्नयन एक सतत प्रक्रिया है जिसमें नए जेटी, बर्थ और टर्मिनल का निर्माण, मौजूदा बर्थ और टर्मिनल आदि का मशीनीकरण और बंदरगाहों पर मानव संसाधन के कौशल का उन्नयन शामिल है। पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय का ध्यान बंदरगाहों की दक्षता में सुधार लाने और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर अपग्रेड करने पर है।
वित्त वर्ष 2023 में, दीनदयाल पोर्ट, कांडला ने 137.56 मीट्रिक टन कार्गो का संचालन किया, जो पिछले वर्ष के 127.10 मीट्रिक टन की तुलना में 8.23 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है, कांडला में संचालित कार्गो का 70 प्रतिशत सड़क मार्ग से, जबकि 10 प्रतिशत रेल द्वारा और 20 प्रतिशत पाइपलाइन के माध्यम से किया जाता है। 2030 तक, बंदरगाह के 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर की रिपोर्ट करने की उम्मीद है, जो 267 मीट्रिक टन पर अपने कार्गो को दोगुना कर देगा।
उल्लेखनीय है कि भारत में बंदरगाह क्षेत्र के विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता के तहत पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने गुजरात राज्य में सागरमाला कार्यक्रम के तहत 57,000 करोड़ रुपये की 74 परियोजनाओं को चिन्हित किया है। जिनमें से 9,000 करोड़ रुपये की 15 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं; 25,000 करोड़ रुपये से अधिक की 33 परियोजनाएं कार्यान्वयन के अधीन हैं और 22,700 करोड़ रुपये की 26 परियोजनाएं विकास के अधीन हैं। सेंट्रल लाइन मिनिस्ट्रीज, प्रमुख बंदरगाह, राज्य समुद्री बोर्ड और अन्य राज्य एजेंसियां इन परियोजनाओं को लागू कर रही हैं।
वस्त्र मंत्रालय
वैश्विक बाजार में देश के कपड़ा क्षेत्र को लोकप्रिय बनाने के लिए भारतीय कपड़ों और कारीगरों के पारंपरिक तरीकों पर अकादमिक शोध किया जा सकता है: श्रीमती लेखी
राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय और हस्तकला अकादमी में तीन माह तक चलने वाली प्रदर्शनी- 'परंपरा समकालीन है: कला और डिजाइन में डेनिश वस्त्र शिल्प' का शुभारंभ हुआ
विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने आज राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय और हस्तकला अकादमी में भारत में डेनमार्क के राजदूत फ्रेडी स्वेन की उपस्थिति में 'परंपरा समकालीन है- कला और डिजाइन में डेनिश वस्त्र शिल्प' विषय पर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।
भारत की समृद्ध परंपरा और रीति-रिवाजों के बारे में विचार व्यक्त करते हुए, उन्होंने कहा कि वैश्विक बाजार में देश के कपड़ा क्षेत्र को लोकप्रिय बनाने के लिए भारतीय कपड़ों और कारीगरों के पारंपरिक तरीकों पर अकादमिक शोध किया जा सकता है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बेहतर व्यापार के लिए स्थायी तरीकों का उपयोग करके भारतीय कपड़ों को फिर से नया रूप देने का सुझाव दिया।
प्रदर्शनी में डेनिश एसोसिएशन के विषय जानकारी देते हुए हुए श्रीमती लेखी ने कहा कि यही वक्त है जब हमें अपनी सभ्यताओं में समानताओं का अध्ययन करना शुरू करना चाहिए।
तीन माह लंबी प्रदर्शनी का समापन 16 फरवरी, 2023 को होगा। प्रदर्शनी का आयोजन डेनमार्क की डेनिश एजेंसी ऑफ कल्चर के सहयोग से किया जा रहा है।
भारत में डेनमार्क के राजदूत श्री फ्रीडी सेवने ने कहा कि भारत में कई संस्कृतियां हैं और यह सबसे उत्कृष्ट जीवंत सभ्यता है। उन्होंने इस बात की भी सराहना की कि कैसे भारत ने अपनी संस्कृति और परंपराओं को बरकरार रखा है और यह शिल्पियों के कार्य में परिलक्षित होता है। उन्होंने कहा कि भारतीय परिधानों और वस्त्रों ने मानवता को आकार दिया है।
हस्तशिल्प के डीसी श्री शांतमनु ने कहा कि देश में एक सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम है, हालांकि, जल्द ही कपड़ा मंत्रालय इस क्षेत्र में शामिल कारीगरों के व्यापक प्रदर्शन के लिए शिल्प विनिमय कार्यक्रम का शुभारंभ करेगा।
पिछले 200 से अधिक वर्षों के दौरान डेनिश डिजाइनरों और कलाकारों पर भारतीय परंपरा का गहरा प्रभाव परिलक्षित होता है, इस प्रदर्शनी के संग्रह में 9 पुरातन वस्त्र और भारतीय बुनाई के नमूने भी शामिल हैं जिन्हें 1820 के दशक में व्यापारियों के जहाजों के माध्यम से डेनमार्क ले जाया गया था। कोपेनहेगन में द नेशनल आर्काइव्स  में संग्रहीत वस्त्रों के अंशों से प्रेरणा लेने के अलावा, शिल्पियों ने प्रदर्शनी के लिए कुछ वस्त्रों को नए सिरे से तैयार करके प्रस्तुत किया है। इस प्रदर्शनी में डेनिश वस्त्र कलाकारों और डिजाइनरों के 13 नमूने प्रदर्शित हैं, जो 1930 के दशक से लेकर वर्तमान परिदृश्य में सबसे प्राचीन हैं। इनसे स्थानीय डेनिश परंपराओं की जानकारी मिलती है जो अक्सर भारतीय शिल्प और तकनीकों से प्रत्यक्ष प्रेरणा लेते हैं। सीधे डेनिश उदाहरणों के अलावा, यहां सबसे प्राचीन भारतीय कपड़े के 9 नमूने हैं जो 1800 के दशक की शुरुआत में थे, जिन्हें डेनिश एशिया कंपनी द्वारा डेनमार्क में बिक्री के लिए व्यापारियों के जहाजों पर भेजा गया था।
नई दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित वस्त्र मंत्रालय का राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय हमारे देश की विरासत के बारे में जागरूकता को हस्तशिल्प और हथकरघा दीर्घाओं में वस्तुओं के प्रदर्शन और शिल्प प्रदर्शन कार्यक्रमों में प्रधान शिल्पकार के कौशल एवं तकनीक के सीधे प्रदर्शन के माध्यम से बढ़ावा देता है। इसके अलावा, संग्रहालय में आंगन के साथ ग्राम परिसर, एक ही स्थल पर विभिन्न राज्यों की झोपड़ियां और सुंदर वातावरण जैसे अन्य कई मनभावन दृश्यावली है।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
कानून एवं न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग में स्वच्छता पखवाड़ा, 2023 मनाया जा रहा है
कानून एवं न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग में विभिन्न स्वच्छता कार्यकलापों एवं जागरूकता कार्यक्रमों के साथ 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक स्वच्छता पखवाड़ा, 2023 मनाया जा रहा है। विधायी विभाग 2014 में प्रधानमंत्री द्वारा आरंभ स्वच्छ भारत मिशन के तहत कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक वर्ष स्वच्छता पखवाड़ा मनाता रहा है।
पांच अप्रैल, 2023 को एक शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया था जिसमें विधायी विभाग की सचिव ने स्वच्छता को लेकर शपथ दिलाई थी। सभी कर्मचारियों द्वारा यह शपथ ली गई थी। लोगों को उनके दायित्वों के प्रति जागरूक करने के लिए शास्त्री भवन के कार्यालय परिसरों में प्रमुख स्थानों पर बैनर लगाए गए थे। हाउसकीपिंग से जुड़े कर्मी विभाग के कमरों की साफ-सफाई और सैनिटाइजेशन कार्य में लगे थे।
पखवाड़े के दौरान आरंभ की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों को सूचीबद्ध करते हुए पखवाड़ा मनाने के लिए विभाग में कार्ययोजना तैयार की गई थी। पखवाडे़़ के एक हिस्से के रूप में, आज शास्त्री भवन के गेट संख्या 6 के परिसरों में विधायी विभाग द्वारा पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम के लिए विधायी विभाग की सचिव और विधायी विभाग तथा इसके प्रशासनिक नियंत्रण अर्थात् राजभाषा विंग और विधि साहित्य प्रकाशन के सभी अधिकारी/पदाधिकारी एकत्रित हुए।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
उत्तर पश्चिम भारत की पहाडि़यों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में ओलावृष्टि होने की संभावना
मौसम की स्थिति का विश्लेषण :
ऊपरी वायु चक्रवाती संचालन के रूप में पश्चिमी विक्षोभ ईरान और उसके आस-पास के क्षेत्र में केंद्रित है। यह समुद्र स्तर से 5.8 किमी अपने केन्द्र पर समुद्र तल से 4.5 किमी ऊपर तक फैला है। यह मोटेतौर पर 28° डिग्री अक्षांश उत्तर में 50° पूर्व देशांतर में चल रहा है। इस प्रभाव के कारण पश्चिमी राजस्थान और उसके आस-पास के क्षेत्र में 14 फरवरी तक एक चक्रवाती परिसंचरण बनने की संभावना है। 13 फरवरी की रात के बाद से उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ बनने और पुरवाई लहर चलने की संभावना है।
मौसम का पूर्वानुमान
- 13 से 15 फरवरी के दौरान जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश तथा 14 से 15 फरवरी के दौरान उत्तराखंड में दूर-दूर तक भारी वर्षा / बर्फबारी होगी।
- 13 फरवरी की शाम से 15 फरवरी तक पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में दूर-दूर तक हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है।
- 14 फरवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश और 15 फरवरी को पूरे उत्तर प्रदेश में व्यापक रूप से दूर-दूर तक भारी वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है।
- 14 फरवरी को राजस्थान में छिट-पुट तथा कहीं कहीं बारिश होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है।
मौसम की चेतावनी
- 14 फरवरी को जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के दूर दराज के स्थानों में भारी बारिश होने या बर्फबारी होने की संभावना है। 13-14 फरवरी को इन राज्यों में गरज के साथ छींटे पड़ने के साथ - साथ कहीं – कहीं ओले पड़ने की भी संभावना है।
- 14 फरवरी को पंजाब, उत्तरी हरियाणा के दूर दराज के स्थानों में भारी बारिश होने की संभावना है। 13 – 14 फरवरी को पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान में और 14-15 फरवरी को उत्तर प्रदेश में छिट-पुट ओलावृष्टि के साथ गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है।
- 14 फरवरी को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली / एनसीआर, उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है।
तापमान का पूर्वानुमान
अगले 3 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में रात का तापमान 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने और 15 फरवरी के बाद 2 से 3 डिग्री घटने की संभावना है।
प्रयागराज  के लिए पूर्वानुमान
14 – 15 फरवरी को हल्की से साधारण बारिश होने तथा गरज के साथ छींटे पड़ने और 30 से 40 किमी प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने और छिट – पुट ओले पड़ने की संभावना है।
दिल्ली / राजधारी क्षेत्र के लिए पूर्वानुमान
13 फरवरी की रात से 15 फरवरी तक आमतौर पर बादल छाये रहने और हल्की बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। 14 फरवरी को दिल्ली और एनसीआर में हल्की बारिश / गरज के साथ छींटे पड़ने के साथ-साथ 30 से 40 किमी गति की तेज हवाएं चलने और कहीं – कहीं ओले पड़ने की संभावना है।