ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना ने पोर्ट ब्लेयर में कोविड-19 से मुकाबले को समर्थन दिया
कोविड-19 के दौरान जरूरतमंदो को सहायता प्रदान करने के लिए नौसेना एअर स्टेशन  उत्क्रोश और सामग्री संगठन  ने पोर्ट ब्लेयर में खाद्य सामग्री वितरित किये।
एनएएस उत्क्रोश ने 155 श्रमिकों के लिये खाद्य सामग्री वितरण कैम्प का आयोजन किया। ये श्रमिक एअर स्टेशन के अवसंरचना विकास के लिये काम करते हैं। वर्तमान में ये श्रमिक स्टेशन के आस-पास के क्षेत्रों में रह रहे हैं।
एमओ  की एक टीम ने वनवासी कल्याण आश्रम का दौरा किया तथा कर्मचारियों और बच्चों को पका हुआ भोजन तथा खाद्य सामग्री वितरित किये। वनवासी कल्याण आश्रम एक गैर-लाभकारी संस्था है जो जनजातीय बच्चों को आश्रय और भोजन प्रदान करती है। संस्था की पोर्ट ब्लेयर इकाई में 38 बच्चे रह रहे हैं। संस्था उन गरीब जनजातीय परिवारों को ठहरने का स्थान उपलब्ध कराती है जो ईलाज के लिए पोर्ट ब्लेयर आते हैं। टीम ने बच्चों और कर्मचारियों को कोविड-19 तथा लॉकडाउन के दौरान बरती जानेवाली सावधानियों के बारे में भी जानकारी दी।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं
केन्द्रीय सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने अपने अनेक ट्वीट में कहा है कि बुधनी से बारी तथा नसरुल्लागंज से संदलपुर तक राष्ट्रीय राजमार्ग-146  के विस्तार के स्वीकृति मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज चौहान के अनुरोध पर दी गई हैं। श्री गडकरी ने कहा कि उपरोक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के विस्तार के साथ बारी-बुधनी-रेहती-नसरुल्लागंज-संदलपुर गलियारा पूरा हो जाएगा। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग से इंदौर और जबलपुर को एक-दूसरे से जोड़ा जाएगा। श्री गडकरी ने कहा कि उपरोक्त मार्ग की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट  प्रक्रिया पूरी करने और इस वर्ष के अंत तक इसकी स्वीकृति लेने का लक्ष्य तय किया गया है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री गडकरी ने कहा कि केन्द्रीय मंत्री श्री प्रहलाद एस. पटेल के अनुरोध पर 110 किलोमीटर लम्बा जबलपुर-दमोह सेक्शन सड़क परिवहन तथा राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि ओरछा-टीकमगढ़-हीरापुर  राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 539 तथा हीरापुर-दमोह  राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट दिसंबर 2022 तक पूरी हो जाएगी और लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि मार्च 2023 तक कार्य की स्वीकृति मिल जाए। इन मार्गों के निर्माण से जबलपुर-दमोह-टीकमगढ़-ओरछा की कनेक्टिविटी राष्ट्रीय राजमार्ग से पूरी हो जाएगी।
गृह मंत्रालय
मोदी सरकार ने “प्रवासियों और स्वदेश वापस लौटने वाले लोगों के लिए राहत और पुनर्वास" की समग्र योजना के तहत सात मौजूदा उप-योजनाओं को वर्ष 2021-22 से लेकर 2025-26 तक की अवधि के लिए जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी
इस समग्र योजना का कुल परिव्यय 1,452 करोड़ रुपये है
इस मंजूरी से केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में गृह मंत्रालय के माध्यम से इस समग्र योजना के तहत मिलने वाली सहायता का लाभार्थियों तक पहुंचते रहना सुनिश्चित होगा
मोदी सरकार ने “प्रवासियों और स्वदेश वापस लौटने वाले लोगों के लिए राहत और पुनर्वास" की समग्र योजना के तहत सात मौजूदा उप - योजनाओं को वर्ष 2021-22 से लेकर 2025-26 तक की अवधि के लिए 1,452 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी से केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में गृह मंत्रालय के माध्यम से इस समग्र योजना के तहत मिलने वाली सहायता का लाभार्थियों तक पहुंचते रहना सुनिश्चित होगा।
यह योजना उन प्रवासियों और स्वदेश वापस लौटने वाले लोगों, जिन्हें विस्थापन के कारण नुकसान उठाना पड़ा है, को उचित आय अर्जित कर सकने में सक्षम बनाती है और उन्हें मुख्यधारा की आर्थिक गतिविधियों में शामिल होने में आसानी प्रदान करती है।
सरकार ने अलग-अलग समय पर अलग-अलग योजनाएं शुरू की थीं। ये सात योजनाएं निम्नलिखित बातों के लिए सहायता प्रदान करती हैं -
- पाकिस्तान अधिकृत जम्मू एवं कश्मीर और छंब इलाकों के विस्थापित परिवारों को राहत और पुनर्वास,
- श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों को राहत सहायता,
- त्रिपुरा में राहत शिविरों में रह रहे ब्रू लोगों को राहत सहायता,
- 1984 के सिख - विरोधी दंगा के पीड़ितों को बढ़ी हुई राहत,
- आतंकवाद, उग्रवाद, सांप्रदायिक/वामपंथी उग्रवाद की हिंसा और सीमा पार से भारतीय क्षेत्र में गोलीबारी एवं बारूदी सुरंग/आईईडी विस्फोटों के पीड़ितों सहित आतंकवादी हिंसा से प्रभावित असैनिक पीड़ितों के परिवारों को वित्तीय सहायता और अन्य सुविधाएं,
- केन्द्रीय तिब्बती राहत समिति  को सहायता अनुदान,
- सरकार भारत के कूचबिहार जिले में स्थित 51 पूर्ववर्ती बांग्लादेशी एन्क्लेव में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए और बांग्लादेश में पूर्ववर्ती भारतीय एन्क्लेव से वापस लौटे 922 लोगों के पुनर्वास के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को सहायता अनुदान भी प्रदान कर रही है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट- 224वां दिन
भारत ने आज एक दिन में कोविड-19 टीके की सबसे अधिक खुराक लगाने का रिकॉर्ड बनाया, 93 लाख से अधिक खुराकें दी गईं
भारत के कोविड-19 टीकाकरण का कुल आंकड़ा 62 करोड़ के ऐतिहासिक स्तर के पार पहुंचा
भारत ने अपने राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत आज एक दिन में सबसे ज्यादा 93 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। देश में टीकाकरण अभियान की शुरुआत के बाद से एक दिन में हासिल किया गया अब तक का सबसे बड़ा लक्ष्य है। आज शाम 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार, भारत का कुल कोविड-19 टीकाकरण कवरेज 62 करोड़  के ऐतिहासिक स्तर को पार कर गया है। दिन की अंतिम रिपोर्ट आज देर रात तक पूरी कर ली जाएगी।
जनसंख्या के प्राथमिकता वाले समूहों के आधार पर टीके की खुराक कवरेज को निम्नानुसार अलग किया गया है।
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संचयी कोविड टीकाकरण का आंकड़ा
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स्वास्थ्यकर्मी
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अंग्रिम पंक्ति के कर्मचारी
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18-44 आयु वर्ग के लाभार्थी
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45 से 59 आयु वर्ग के लाभार्थी
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60 वर्ष व अधिक आयु के लाभार्थी
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कुल
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पहली खुराक
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10356756
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18316023
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237215353
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127725060
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85535801
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479148993
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दूसरी खुराक
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8320406
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12948955
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24560807
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52189432
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43774987
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141794587
जनसंख्या के प्राथमिकता वाले समूहों के आधार पर आज लगाई गई टीके की खुराक का ब्योरा निम्नानुसार है:
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दिनांक: 27 अगस्त, 2021 
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स्वास्थ्यकर्मी
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अंग्रिम पंक्ति के कर्मचारी
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18-44 आयु वर्ग के लाभार्थी
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45 से 59 आयु वर्ग के लाभार्थी
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60 वर्ष व अधिक आयु के लाभार्थी
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कुल
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पहली खुराक
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355
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1484
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4441298
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1086667
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477850
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6007654
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दूसरी खुराक
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23846
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84499
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1067732
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760696
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399386
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2336159
देश में सबसे ज्यादा जोखिम वाले जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के एक उपकरण के रूप में टीकाकरण अभियान की उच्चतम स्तर पर नियमित समीक्षा और निगरानी की जाती है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कैबिनेट ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि  स्कीम के तहत 1 अप्रैल, 2020 से असम एवं मेघालय राज्यों तथा जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के लाभार्थियों के संबंध में डेटा की आधार सीडिंग की अनिवार्य आवश्यकता में ढील के विस्तार को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम-किसान स्कीम के तहत असम एवं मेघालय राज्यों तथा जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के लाभार्थियों को उन्हें लाभ जारी किए जाने के लिए डेटा की आधार सीडिंग की अनिवार्य आवश्यकता में 31 मार्च, 2021 तक ढील देने को अपनी मंजूरी दे दी है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि  स्कीम माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 24 फरवरी, 2019 को लांच की गई थी। इस स्कीम का उद्वेश्य कुछ विशेष अपवर्जनों के अधीन, खेती भूमि के साथ देश भर में सभी भूस्वामी कृषक परिवारों को आय सहायता उपलब्ध कराना है। इस स्कीम के तहत, 6000 रुपये प्रति वर्ष की राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में चार-चार महीने पर2000 रुपये प्रत्येक की तीन किस्तों में जारी की जाती है। यह योजना 1 दिसंबर, 2018 से प्रभावी है। 1 दिसंबर, 2019 से असम एवं मेघालय राज्यों तथा जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के मामलों को छोड़कर, जिन्हें बेहद मामूली आधार पैठ के कारण इस आवश्यकता से 31 मार्च, 2020 तक रियायत दी गई है, लाभ की राशि केवल पीएम-किसान पोर्टल पर राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा अपलोड किए गए लाभार्थियों के आधार सीडेड डेटा के जरिये ही जारी की जाती है।
ऐसा आकलन किया गया है कि असम एवं मेघालय राज्यों तथा जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के लाभार्थियों के डेटा की आधार सीडिंग के कार्य को पूरा करने में अभी बहुत अधिक समय लगेगा और अगर डेटा की आधार सीडिंग की अनिवार्य आवश्यकता में ढील को और विस्तार न दिया गया तो इन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लाभार्थी 1 अप्रैल, 2020 के बाद से इस स्कीम का लाभ उठाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे।
इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में लाभार्थी किसानों की कुल संख्या, जिन्हें 8.4.2020 तक कम से कम एक किस्त का भुगतान किया गया है, असम में 27,09,586 लाभार्थी हैं, मेघालय में 98,915 लाभार्थी हैं और लद्दाख सहित जम्मू एवं कश्मीर में 10,01,668 लाभार्थी हैं।
एएम/एसकेजे
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भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने भारत में सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली उत्पादन में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और टोटल एस.ए.के बीच संयुक्त उद्यम को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने भारत में सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली उत्पादन के कारोबार में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और टोटल एस.ए.के बीच संयुक्त उद्यम के गठन को मंजूरी दे दी है।
प्रस्तावित संयुक्त उद्यममें अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को अपनी सहायक कंपनियों में से कुछ को एक नई निगमित कंपनी  में स्थानांतरित करने की परिकल्पना की गई है। इसके बाद, टोटल एस.ए.प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जेवीकी इक्विटी शेयर पूंजी का 50% प्राप्त कर लेगा।
टोटल एस.ए.टोटल ग्रुप की बुनियादी उत्पादक कम्पनी है। टोटल ग्रुप एक अंतरराष्ट्रीय एकीकृत ऊर्जा उत्पादक है जिसका तेल और गैस उद्योग के हर क्षेत्र में परिचालन है। टोटल ग्रुप भारत में अक्षय ऊर्जा और बिजली उत्पादन क्षेत्रों में भी शामिल है।
लक्षित कंपनियाँ भारत में सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली उत्पादन के व्यवसाय में सक्रिय हैं।
सीसीआईके विस्तृत आदेश का पालन होगा।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
सरकार ने दलहन के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2023-24 की मूल्य समर्थन योजना  के तहत अरहर, उड़द और मसूर की खरीद की सीमा हटाई; किसान इस वर्ष पीएसएस के तहत अरहर, उड़द और मसूर की अपनी उपज का कितना भी हिस्सा बेच सकते हैं
इस फैसले से आगामी खरीफ और रबी बुवाई के मौसम में इन दालों का बुवाई क्षेत्र बढ़ने की उम्मीद है
उपभोक्ता मामलों के विभाग ने राज्य सरकारों को निर्देश भी दिया कि वे अरहर और उड़द पर लगी स्टॉक सीमा का सख्ती से पालन करना सुनिश्चित करें और उनकी कीमतों पर निगरानी रखें
दालों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सरकार ने 2023-24 की मूल्य समर्थन योजना  के तहत अरहर , उड़द और मसूर पर लगी 40 प्रतिशत की खरीद सीमा को हटा दिया है। सरकार के इस फैसले से बिना किसी सीमा के किसानों से एमएसपी पर इन दालों की खरीद की जा सकती है। सरकार द्वारा लाभकारी कीमतों पर इन दालों की सुनिश्चित खरीद से किसानों को उत्पादन बढ़ाने के लिए आगामी खरीफ और रबी बुवाई के मौसम में अरहर, उड़द और मसूर के बुवाई क्षेत्र को बढ़ाने के लिए प्रेरित करने में मदद मिलेगी।
सरकार ने 2 जून, 2023 को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 को लागू करते हुए अरहर और उड़द पर स्टॉक सीमा लगा दी थी ताकि जमाखोरी और अनैतिक व्यापार गतिविधियों को रोका जा सके तथा इस तरह उपभोक्ताओं को राहत दी जा सके। स्टॉक सीमा थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, बड़ी श्रृंखला के खुदरा विक्रेताओं, मिल मालिकों  और आयातकों के लिए लागू की गई है। इन सबके के लिए उपभोक्ता मामले विभाग के पोर्टल  पर अपने स्टॉक की स्थिति घोषित करना भी अनिवार्य कर दिया गया है।
उपभोक्ता मामलों के विभाग ने अरहर और उड़द पर लगाई गई स्टॉक सीमा पर अगली कार्रवाई के तहत राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने राज्यों में इस सीमा का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। इसके लिए राज्यों को विभिन्न गोदाम संचालकों के साथ सत्यापन करके कीमतों और स्टॉक की स्थिति की निगरानी करने के लिए भी कहा गया है। इसके साथ-साथ विभाग ने सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन  और स्टेट वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन  को भी उनके गोदामों में रखी अरहर और उड़द से संबंधित विवरण उपलब्ध कराने को कहा है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
एनएफएआई संग्रह में डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पर1968 की एक दुलर्भ शॉर्ट फिल्म
डॉ बाबासाहेब आंबेडकर पर 1968 में बनी एक दुर्लभ शॉर्ट फिल्म को राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालयद्वारा अधिग्रहित किया गया है। यह फिल्म मराठी भाषा में है, जिसका शीर्षक ‘महापुरुष डॉ. आंबेडकर’ है।इसका निर्माण जुलाई, 1968 में महाराष्ट्र सरकार के प्रचार निदेशक ने किया था। वहीं इसका निर्देशन नामदेव वटकार ने वाथकर प्रोडक्शन के बैनरतले किया था। 18 मिनट की इस शॉर्ट फिल्म के लिए संगीत प्रतिष्ठित संगीतकार दत्ता डावजेकर ने तैयार किया था। वहींदिग्गज फिल्म कलाकार डेविड अब्राहम इस फिल्म केनैरेटरथे।नामदेव वटकार मराठी फिल्म उद्योग में एक कुशल अभिनेता एवं निर्देशक थे, जिन्होंने 1957 में सुलोचना अभिनीत फिल्म आहेर और 1956 में हंसा वाडकरअभिनित मुलगा जैसी फिल्मों का लेखन एवं निर्देशन किया था। इसके अलावा उन्होंने 1952 में पी. एल. देशपांडे के साथ राम गबाले की फिल्म गारधानी की कहानी भी लिखी थी।
एनएफएआई के निदेशकश्रीप्रकाश मगदूम ने कहा, “डॉ. बी. आर. आंबेडकर पर बनी इस फिल्म की खोजबहुत ही उचित समय पर की गई है, जब हम 14 अप्रैल को भारतीय संविधान के प्रमुख वास्तुकार की 130वीं जयंती मना रहे हैं। यह शार्ट फिल्म डॉ. आंबेडकर के जीवन की प्रमुख घटनाओं का काल्पनिक वर्णन करती है और इसमें उनके बाद के वर्षों के लाइव फुटेज भी हैं।”इस फिल्म में डॉ. आंबेडकर के बौद्ध धर्म अपनाने और उनकी नेपाल यात्रा के दृश्यों के साथ मुंबई के दादर चौपाटी में उनके अंतिम संस्कार के क्लोज-अप शॉट्स भी हैं। इस फिल्म की सिनेमैटोग्राफी मधुकर खामकर ने की। वहीं जी. जी. पाटिल ने इसका संपादन किया।
प्रकाश मगदूम ने आगे कहा, “यह फिल्म मूल रूप से 35 एमएमप्रारूप में बनाई गई थी, लेकिन हमने जिस रूप में इसे पाया है वह एक 16 एमएम की कॉपी है, जो संभवत: ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण के लिए होगी। इस फिल्म की स्थिति मध्यम श्रेणी की है और हम इसे जल्द ही डिजिटल रूप देने की योजना बना रहे हैं, जिससे इस तक लोगों की पहुंच हो सके।”उन्होंने आगे कहा, “हम व्यक्तिगत संग्रहकर्ताओं एवंवितरकों सहित अन्य से अपील करते हैं कि वे आगे आकर एनएफएआई में फिल्मों या फुटेज को जमा करें, जिससे इन्हें संरक्षित किया जा सके।”
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
पारादीप पोर्ट ट्रस्ट द्वारा नया कंटेनर स्कैनर लगाकर निर्यात-आयात व्यापार को बढ़ाने का लक्ष्य
व्यापार सुगमता पहल के तहत, एक मोबाइल एक्स-रे कंटेनर स्कैनिंग प्रणाली  को पारादीप पोर्ट ट्रस्ट ने लगाया है। यह स्कैनर पीआईसीटी टर्मिनल के निकट लगाया गया है, जिसकी लागत 30 करोड़ रुपये है। स्कैनर लगाने से अब कंटेनरों को व्यक्ति द्वारा खुद जाकर जांचने की प्रक्रिया में कमी आयेगी। साथ ही कंटेनरों को जमा रखने का समय भी कम होगा। एमएक्ससीएस के कामयाब परीक्षण के बाद परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद  ने 27 अगस्त, 2021 को इसके नियमित उपयोग के लिये पारादीप कस्टम्स को लाइसेंस जारी कर दिया। स्कैनर द्वारा एक घंटे में 25 कंटेनरों की जांच की जा सकती है, जिससे व्यापारिक गतिविधियों के तहत अधिक सुरक्षा और बिना किसी अड़चन के कंटेनरों को रवाना किया जा सकता है।
इस सुविधा से बिना कटाई किये हुये धातु के स्क्रैप वाले कंटेनरों का आवागमन भी बंदरगाह के जरिये सुविधापूर्वक होने लगेगा, ताकि दूर-दराज के उद्योगों की जरूरतों को पूरा किया जा सके, जो लंबे समय तक स्क्रैप के आने का इंतजार करते रहते हैं। स्कैनर के इस्तेमाल से उम्मीद की जाती है कि पारादीप बंदरगाह पर ज्यादा से ज्यादा कंटेनर आने लगेंगे। उल्लेखनीय है पारादीप पोर्ट ट्रस्ट निर्यात-आयात व्यापार के लिये साजो-सामान की लागत में कमी लाने का लगातार प्रयास करता रहा है। उसकी यह पहल सरकार की व्यापार सुगमता के ध्येय के अनुरूप भी है। आरसीएल, जिम इंटरनेशनल शिपिंग लाइन और श्रेयस शिपिंग जैसी जहाजरानी कंपनियां बंदरगाह से नियमित रूप से संपर्क में हैं। अन्य जहाजरानी कंपनियां भी पोर्ट द्वारा छूट की पेशकश और उन्नत सुविधाओं को ध्यान में रखते हुये यहां आने के लिये तैयार होंगी।
जनजातीय कार्य मंत्रालय और ट्राइफेड जनजातीय कला, संस्कृति, व्यंजन और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जनजातीय पर्व ‘आदि महोत्सव’ का आयोजन करेंगे। केन्द्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री जुएल ओराम ने पत्रकारों को बताया कि आदि महोत्सव का आयोजन दिल्ली हाट, आईएनए में 16 से 30 नवम्बर तक, नेहरू पार्क में 21 से 30 नवम्बर तक और नई दिल्ली के सेन्ट्रल पार्क में 16 से 19 नवम्बर, 2018 तक किया जाएगा। इस महोत्सव में जनजातीय कला एवं शिल्प, औषधियों, विभिन्न प्रकार के व्यंजनों की प्रदर्शनी एवं बिक्री और जनजातीय लोककला का प्रदर्शन होगा। इस आयोजन में देश के 23 राज्यों से जनजातीय कलाकार, शेफ, नर्तक/संगीतकार भाग लेंगे और अपनी समृद्ध पारंपरिक संस्कृति की झलक दिखाएंगे।
केन्द्रीय मंत्री श्री जुएल ओराम ने कहा कि इस महोत्सव का विषय 'आदिवासी संस्कृति, कला, व्यंजन और व्यापार की भावना का उत्सव' है। इस उत्सव में 100 स्टॉल लगाए जाएंगे, जिन पर जनजातीय हस्तशिल्प, कला, चित्रकारी, कपड़े, गहने सहित कई और वस्तुओं की प्रदर्शनी और बिक्री होगी। इस उत्सव में अलग-अलग राज्यों से 200 से अधिक जनजातीय कलाकार भाग लेते हुए एक छोटे भारत की झलक दिखलाएंगे।
श्री ओराम ने कहा कि इस आयोजन के नाम ‘आदि महोत्सव’ से पता चलता है कि इसका ‘आदि’ हिस्सा काफी महत्वपूर्ण है। आदिवासी जनजीवन आदिम सच्चाई, शाश्वत मूल्यों और प्राकृतिक सहजता से निर्देशित होता है। जनजातीय लोगों की महानता इस बात में है कि उन्होंने जनजातीय कौशल और प्राकृतिक सहजता को बनाये रखा है। उनका यही गुण उनकी कला और शिल्प को शाश्वत पहचान देता है।
उन्होंने पत्रकारों को बताया कि इस महोत्सव में 23 राज्यों से 600 शिल्पकार, 20 से अधिक राज्यों से 80 शेफ और 200 से अधिक कलाकारों के 14 नृत्य दल भाग लेंगे।
इस महोत्सव की खासियत महुआ से शराब, ताड़ से ताड़ी और इमली की चटनी बनते दिखना, लाह से चुड़ियों का निर्माण, चार विभिन्न पेंटिंग स्कूलों वर्ली, पिथौरा, गोंड एवं सौरा की लाइव पेंटिंग, जनजातीय कपड़ों के फैशन शो, जनजातीय व्यंजनों को बनते दिखना और विभिन्न राज्यों से आए जनजातीय सामानों की बिक्री है।
इस आदि महोत्सव में बिक्री और प्रदर्शनी के लिए रखी गई वस्तुओं में भंडारा, महेश्वरी बाग, संभलपुरी, तासर, कांथा, सिल्क साड़ियों के संग्रह, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के सूती कपड़े, पुरुषों के लिए मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं झारखंड के सूती, ऊनी, और सिल्क के जैकेट, कुर्ता, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश से बेल मेटल, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा एवं मध्य प्रदेश की पेंटिंग्स, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एवं जम्मू-कश्मीर के ऊनी कपड़े, विभिन्न राज्यों के मधु, मसाले, मेवे इत्यादि, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, पूर्वोत्तर, मध्य प्रदेश, तेलंगाना से जनजातीय गहने, मणिपुर और राजस्थान के मिट्टी के बर्तन, राजस्थान, पूर्वोत्तर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के घर के सजावटी सामान, गुजरात, तेलंगाना, झारखंड के थैले और पश्चिम बंगाल, झारखंड एवं केरल से घास के बने कालानी-चटाई और नारियल की जटा से बने सामान शामिल हैं।
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आर.के.मीणा/अर्चना/एके/जीआरस-11230
रेल मंत्रालय
लॉकडाउन के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में इस बार निजी खाद्यान्न ढुलाई में बड़ी वृद्धि
25 मार्च से 28 अप्रैल, 2020 तक लॉकडाउन के दौरान भारतीय रेल द्वारा निजी खाद्यान्न के 7.75 लाख टन  से अधिक की ढुलाई की गई जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में लगभग 6.62 लाख टन  की ढुलाई की गई थी
भारतीय रेल खाद्यान्न जैसे कृषि उत्पादों के समय पर उठाव और उनकी निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास कर रही है
भारतीय रेल कोविड-19 के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान अपनी माल और पार्सल सेवाओं के माध्यम से देश भर में खाद्यान्न जैसी आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रयास जारी रखे हुए है।
सभी घरों तक जरुरी खाने पीने की चीजों की आपूर्ति जारी रखने के लिए 25 मार्च से 28 अप्रैल 2020 तक लॉकडाउन की अवधि के दौरान, भारतीय रेल ने देश भर में निजी खाद्यान्नों के 7.75 लाख टन  से अधिक माल की ढुलाई की जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में लगभग 6.62 लाख टन  माल की ढुलाई की गई थी। निजी खाद्यान्नों के लदान के मामले में आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु अग्रणी राज्य रहे।
भारतीय रेल देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान खाद्यान्न जैसे कृषि उत्पादों का समय पर उठाव और आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास कर रही है। लॉकडाउन अवधि के दौरान भारतीय रेल द्वारा इन आवश्यक वस्तुओं का लदान, परिवहन और उतारे जाने का काम पूरे जोर शोर से किया जा रहा है।
भारतीय रेल ने फलों, सब्जियों, दूध और डेयरी उत्पादों जैसी जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं तथा कृषि के लिए बीज भेजने के लिए पार्सल स्पेशल रेलगाड़ियों के लिए अलग मार्ग चिन्हित किए हैं। उन मार्गों पर भी ऐसी रेल गाड़िया चलाई जा रही हैं जहाँ माँग कम है, ताकि देश का कोई भी हिस्सा इनसे बिना जुड़े नहीं रह सके। सभी संभावित स्थानों पर ऐसी रेलगाड़ियों का ठहराव सुनिश्चित किया गया है ताकि पार्सल की अधिकतम संभव निकासी हो सके।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा है, “मैं डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का उनकी पुण्यतिथि पर स्मरण कर रहा हूं। उनके उच्च आदर्श, विराट विचार और लोगों की सेवा करने की उनकी प्रतिबद्धता हमें लगातार प्रेरित करती रहेगी। राष्ट्रीय एकता के लिये उनके प्रयासों को कभी भुलाया नहीं जा सकता।”
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 से निपटने में मदद के लिए राज्यों को भेजी जा रही केंद्रीय टीम
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने उन 10 राज्यों में केंद्रीय टीमों को तैनात करने का निर्णय लिया जहां कोविड-19 के मामले अधिक मामले मामले देखे गए हैं। ये टीम कोविड-19 के प्रकोप से निपटने में संबंधित राज्यों के स्वास्थ्य विभागों की सहायता करेंगी।
(इस टीम में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी, एक संयुक्त सचिव स्तर के नोडल अधिकारी और एक सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ शामिल हैं। यह टीम संबंधित राज्यों के जिलों/ शहरों के भीतर प्रभावित क्षेत्रों में रोकथाम के उपायों के कार्यान्वयन में राज्य के स्वास्थ्य विभाग की मददद करेगी। निम्नलिखित राज्यों में ये टीम भेजी जा रही है:
1. गुजरात
2. तमिलनाडु
3. उत्तर प्रदेश
4. दिल्ली
5. राजस्थान
6. मध्य प्रदेश
7. पंजाब
8. पश्चिम बंगाल
9. आंध्र प्रदेश
10. तेलंगाना
यह सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की उन 20 केंद्रीय टीमों के अतिरिक्त है, जिन्हें अधिक मामलों वाले जिलों में पहले भेजी गई थी। हाल में एक उच्चस्तरीय टीम को मुंबई में तैनात किया गया था ताकि कोविड-19 से निपटने के लिए तैयारी और प्रबंधन में राज्य के प्रयासों में मदद की जा सके।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट - 476वां दिन
भारत का समग्र टीकाकरण कवरेज 189.98 करोड़ से अधिक हुआ
आज शाम 7 बजे तक लगभग 15 लाख टीके की खुराक दी गई
भारत का कोविड -19 टीकाकरण कवरेज आज 189.98करोड़  से अधिक हो गया है। आज शाम 7 बजे तक लगभग 15 लाख  टीके की खुराक दी जा चुकी है। आज देर रात तक दिन के लिए अंतिम रिपोर्ट के संकलन के साथ दैनिक टीकाकरण संख्या वृद्धि होने की संभावना है|
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर अलग किए गए टीके की खुराक का संचयी कवरेज इस प्रकार है:
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टीके की खुराक का समग्र कवरेज
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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10405563
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दूसरी खुराक
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10021937
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प्रीकॉशन डोज
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4901161
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
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18416475
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दूसरी खुराक
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17549279
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प्रीकॉशन डोज
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7862021
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आयु वर्ग 12-14 वर्ष
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पहली खुराक
दूसरी खुराक
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30170367
9286031
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आयु वर्ग 15-18 वर्ष
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|
पहली खुराक
|
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58668750
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
43022332
|
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आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
556029385
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
|
480915785
247284
|
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आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
202988332
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
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188639710
745992
|
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60 वर्ष से अधिक
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|
पहली खुराक
|
|
126916021
|
|
दूसरी खुराक
|
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117545172
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
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15548954
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
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1003594893
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
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866980246
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
29305412
|
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कुल
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1899880551
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि कुछ इस प्रकार है:
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दिनांक: 6 मई, 2022 
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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47
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दूसरी खुराक
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616
|
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प्रीकॉशन डोज
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16775
|
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
|
|
93
|
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दूसरी खुराक
|
|
1197
|
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प्रीकॉशन डोज
|
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49231
|
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आयु वर्ग 12-14 वर्ष
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पहली खुराक
दूसरी खुराक
|
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196773
405957
|
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आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
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37496
|
|
|
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दूसरी खुराक
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|
110164
|
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आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
46916
|
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दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
|
371972
12525
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
10555
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
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88375
28297
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
8343
|
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दूसरी खुराक
|
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58317
|
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प्रीकॉशन डोज
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|
101079
|
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कुल दी गई पहली खुराक
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300223
|
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कुल दी गई दूसरी खुराक
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1036598
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प्रीकॉशन डोज
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207907
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कुल
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1544728
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देश में सबसे कमजोर जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के लिए एक उपकरण के रूप में टीकाकरण अभ्यास की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।