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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 78.02 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 6.02 करोड़ से अधिक शेष व अप्रयुक्त टीके उपलब्ध,33 लाख से अधिक टीके भेजे जाने के लिए तैयार
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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78,02,17,775
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भेजे जाने के लिए तैयार टीके
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33,08,560
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शेष टीके
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6,02,70,245
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और अन्य माध्यमों से टीके की 78.02 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। इसके साथ ही 33 लाख से अधिक टीके भेजे जाने के लिए तैयार हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 6.02 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
शिक्षा मंत्रालय
आई आई टी  और आई आई आई टी जैसे संस्थान नए भारत के निर्माण के सशक्त माध्यम - डॉ. रमेश पोखरियाल ‘निशंक’
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने आज नई दिल्ली में आई आई टी  और आई आई आई टी  के निदेशकों के साथ समीक्षा बैठक की। मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री श्री संजय धोत्रे भी बैठक के दौरान उपस्थित रहे।
डॉ. निशंक ने संस्थान प्रमुखों को उनके बेहतरीन काम के लिए बधाई दी और अपेक्षा की कि इन महत्वपूर्ण संस्थाओं के अथक परिश्रम से हम दुनिया में शिक्षा के क्षेत्र में शीघ्र ही शीर्ष पर पंहुचेंगे।
मंत्री जी ने सभी निदेशकों को कहा कि आप लोग देश के सबसे महत्वपूर्ण पदों पर हैं इसलिए आपकी जिम्मेदारी भी बड़ी हैं। डॉ. निशंक ने कहा कि पुरे देश को आप पर गर्व है क्योंकि आपके संस्थान पूरे विश्व में गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए जाने जाते हैं । हमें इस परंपरा को आगे बढ़ाना है और अपने संस्थानों को नए शिखर तक तक लेकर जाना है । डॉ. निशंक ने संस्थानों की अगले 100 दिनों की कार्ययोजना की भी समीक्षा की तथा उन्हें अगले एक वर्ष एवं पांच वर्षों की कार्ययोजना बनाने का निर्देश दिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आई आई टी  और आई आई आई टी जैसे संस्थान नए भारत के निर्माण के सशक्त माध्यम हैं।
डॉ. निशंक ने नवीन आई आई आई टी  की अवस्थापना कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की तथा इन्हें जल्द से जल्द स्थाई भवनों से संचालित करवाने का लक्ष्य निर्धारित करने को कहा। मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि इस बाबत मंत्रालय की तरफ से जो भी सहयोग अपेक्षित है वो पूरा किया जाएगा।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
विशेष अभियान 2.0 से 25.63 करोड़ रुपये की आय
विशेष अभियान 2.0 के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के साथ-साथ उसके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों को बड़ी सफलता मिली है। इस अभियान से 4.73 लाख किलोग्राम स्क्रैप/डिस्पोजेबल वस्तुओं का निस्तारण कर 25.63 करोड़ रुपये का राजस्व मिला है। इससे नवंबर 2022 से अगस्त 2023 की अवधि के दौरान 11.43 वर्ग फुट जगह भी खाली हुई है। केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर और राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन के मार्गदर्शन में सचिव श्री अपूर्व चंद्रा द्वारा अभियान की निरंतर समीक्षा की गई।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि  ने वेबसाइट में सुधार किया, नया संस्करण लॉन्च किया
सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि  ने 01 अक्टूबर, 2022 को संशोधित वेबसाइट का अनावरण किया है। नई वेबसाइट को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी भारत सरकार की वेबसाइट के लिए दिशानिर्देश  के अनुसार डिजाइन किया गया है।
यूएसओएफ की नई वेबसाइट को सक्रिय होमपेज के साथ अत्याधुनिक तकनीकी डिजाइन का उपयोग करके एक समकालीन रूप दिया गया है। यह एक बुद्धिमत्तापूर्ण डैशबोर्ड के साथ वन-स्टॉप इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म है, जो वास्तविक समय पर यूएसओएफ-वित्त पोषित योजनाओं की नवीनतम सूचनाओं को दर्शाता है। वेबसाइट में एक सम्पूर्ण टाइम-लाइन भी है, जो यूएसओएफ के लॉन्च के बाद से लागू की गयी सभी योजनाओं के साथ अद्यतन जानकारी प्रदान करता है और इनका संकलन करता है। यह पारदर्शिता, पहुंच और जनता के लिए सूचना के निर्बाध प्रसार को सुनिश्चित करता है, जो सेवाओं के घर पर उपलब्धता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
नई विशेषताओं के साथ, वेबसाइट में एक अद्यतन मीडिया गैलरी, आपस में जुड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, परियोजना इन्फोग्राफिक्स प्रदर्शित करने वाले निर्दिष्ट क्षेत्र आदि शामिल किये गए हैं। इसमें यूएसओएफ के दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास कोष के लिए निर्दिष्ट पृष्ठ भी है, जहां आवेदक अपने प्रस्ताव जमा कर सकते हैं।
नई लॉन्च की गई वेबसाइट https://usof.gov.in/ ; उपयोगकर्ताओं को यूएसओएफ और उनकी नवीनतम परियोजनाओं तथा योजनाओं के बारे में अधिक जागरूक होने और उन्हें नागरिक केंद्रित सेवाओं तक बेहतर पहुंच प्रदान करने में मदद करेगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 17 फरवरी को इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट को संबोधित करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 17 फरवरी को शाम करीब 7:40 बजे दिल्ली के होटल ताज पैलेस में इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट को संबोधित करेंगे।
ग्लोबल बिजनेस समिट-2023 की थीम "मजबूती. प्रभाव. प्रभुत्व"  है। ये दो दिवसीय शिखर सम्मेलन 17-18 फरवरी को आयोजित किया जा रहा है।
इस वैश्विक व्यापारिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी हर साल द टाइम्स ग्रुप द्वारा की जाती है। ये सम्मेलन ऐसे विचारकों, नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और कॉर्पोरेट प्रमुखों को एक साझे मंच पर साथ लाएगा, जो प्रमुख आर्थिक चुनौतियों का समाधान प्रदान करना चाहते हैं। इस शिखर सम्मेलन में 40 सत्रों में 200 से अधिक बिज़नेस लीडर अपनी बात रखेंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और संयुक्त राज्य अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के बीच बैठक
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने संयुक्त राज्य अमेरिका की अपनी यात्रा के दौरान 23 सितंबर, 2021 को वाशिंगटन डीसी में संयुक्त राज्य अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से भेंट की।
उन्होंने अपनी इस पहली व्यक्तिगत मुलाकात पर प्रसन्नता व्यक्त भी की। इससे पूर्व जून 2021 में हुए अपने टेलीफोन वार्तालाप का भी उन्होंने गर्मजोशी को साथ स्मरण किया।दोनों नेताओं ने अफगानिस्तान सहित हाल के वैश्विक बदलावों पर विचारों का आदान-प्रदान किया और एक मुक्त, खुले और समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।
दोनों नेताओं ने अपने-अपने देशों में कोविड-19 की स्थिति पर चर्चा की, जिसमें तेजी से टीकाकरण प्रयासों के माध्यम से महामारी को रोकने के लिए वर्तमान में जारी प्रयास के साथ-साथमहत्वपूर्ण दवाओं, चिकित्सीय और स्वास्थ्य देखभाल उपकरणों की आपूर्ति सुनिश्चित करना शामिल है।
दोनों पक्षों ने जलवायु परिवर्तन पर सहयोगात्मक कार्यवाही के महत्व को भी स्वीकार किया। प्रधानमंत्री ने नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ाने के लिए भारत के अथक प्रयासों और हाल ही में शुभारंभ किए गए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के बारे में चर्चा की। उन्होंने पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए जीवनशैली में बदलाव के महत्व पर भी जोर दिया।
उन्होंने अंतरिक्ष सहयोग, सूचना प्रौद्योगिकी, विशेष रूप से उभरती और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के साथ-साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग सहित भविष्यगत सहयोग के क्षेत्रों पर भी विचार-विमर्श किया। दोनों नेताओं ने पारस्परिक रूप से लाभकारी शिक्षा संबंधों और दोनों देशों के बीच ज्ञान, नवाचार और प्रतिभा के आधार के रूप में लोगों से लोगों के बीच के जीवंतसंबंधों को और मज़बूत बनाने पर भी अपनी सहमति जताई।
प्रधानमंत्री मोदी ने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और सेकंड जेंटलमैन डगलस एम्हॉफ को शीघ्र ही भारत आने का निमंत्रण भी दिया।
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
स्वच्छ भारत ग्रामीण के स्वतंत्र सत्यापन से शौचालयों के 96 प्रतिशत से भी अधिक उपयोग की पुष्टि हुई
स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण  की विश्व बैंक सहायता परियोजना के तहत एक स्वतंत्र सत्यापन एजेंसी  द्वारा आयोजित राष्ट्रीय वार्षिक ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण  से पता चला है कि ग्रामीण भारत के जिन 96.5 प्रतिशत से भी अधिक परिवारों की शौचालय तक पहुंच है वे इसका उपयोग कर रहे हैं। एनएआरएसएस ने यह भी पुष्टि की कि गांवों की खुले में शौच से मुक्ति  की स्थिति 90.7 प्रतिशत है। इन गांवों की विभिन्न जिलों और राज्यों द्वारा खुले में शौच से मुक्त होने की पूर्व घोषणाओं का सत्यापन किया गया था। यह सर्वेक्षण नवम्बर 2018 और फरवरी 2019 के बीच आयोजित किया गया था। इसमें भारत के राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के 6136 गांवों के 92040 परिवारों को शामिल किया गया था।
एनएआरएसएस 2018-19 के मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं:-
· सर्वेक्षण अवधि के दौरान 93.1 परिवारों की शौचालयों तक पहुंच पाई गई ।
· जिन 96.5 प्रतिशत लोगों की शौचालय तक पहुंच है वे उसका उपयोग करते हैं।
· पहले ओडीएफ घोषित और सत्यापित 90.7 गांवों की ओडीएफ की पुष्टि हुई। शेष गांवों में भी स्वच्छता की कवरेज लगभग 93 प्रतिशत पाई गई।
· 95.4 प्रतिशत गांवों के सर्वेक्षण में भी न्यूनतम कचरा और न्यूनतम जल ठहराव पाया गया।
स्वतंत्र सत्यापन एजेंसी  ने एनएआरएसएस के निरीक्षण के लिए गठित विशेषज्ञ कार्यसमूह  को अपने निष्कर्ष प्रस्तुत किए थे। एनएआरएसएस में विश्व बैंक, यूनिसेफ, वाटर ऐड, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, इंडिया सैनिटेशन कोअलिशन, जैसे संगठनों और नीति आयोग और सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल हैं। ईडब्ल्यूजी ने सर्वेक्षण के दूसरे दौर के समापन को संतोषजनक बताया इसके बाद आईवीए ने अपनी अनंतिम संक्षिप्त परिणाम रिपोर्ट और रॉ डाटा पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय को प्रस्तुत किया। जिसे मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। सर्वेक्षण में पीपीएस  नमूना पद्धति का उपयोग किया। जिससे परिणाम 95 प्रतिशत के विश्वास अंतराल पर मिलते हैं। डॉटा कम्प्यूटर असिस्टेड पर्सनल इंटरव्यूइंग  प्लेटफॉर्म का उपयोग करके एकत्र किए गए हैं। इस सर्वेक्षण में इन गांवों के स्कूलों, आंगनवाडि़यों और सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों को शामिल किया गया।
अक्टूबर 2014 में शुरुआत होने के बाद से भी एसबीएम दुनिया का सबसे बड़ा स्वच्छता कार्यक्रम है। इसने शौचालय पहुंच और उसके उपयोग के बारे में करोड़ों लोगों के व्यवहार को बदल दिया है। इस कार्यक्रम के शुरू होने के बाद से 500 मिलियन लोगों ने खुले में शौच करना बंद कर दिया है।
इस मिशन के तहत ग्रामीण भारत में 9 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया है। 30 ओडीएफ राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के 615 जिलों के 5.5 लाख से अधिक गांवों को ओडीएफ घोषित किया गया है।
वस्त्र मंत्रालय
कपड़ा मंत्रालय ने संविधान दिवस मनाया
संविधान दिवस के अवसर पर, कपड़ा मंत्रालय के सचिव श्री रवि कपूर ने आज यहां भारत के माननीय राष्ट्रपति के साथ-साथ संविधान की प्रस्तावना पढ़ने में मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का नेतृत्व किया। डीसी  और सचिव  ने मंत्रालय के अधिकारियों को हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए हमारे संविधान के न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों का पालन करने की शपथ दिलाई। मंत्रालय में एक प्रमुख स्थान पर एक प्रस्तावना हस्ताक्षर बोर्ड भी लगाया गया था।
अधिकारियों ने "संवैधानिक मूल्यों और मौलिक सिद्धांतों" पर एक वेबिनार में भी भाग लिया। इस अवसर पर "भारत के संविधान" पर एक निबंध प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
‘विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित  में महिलाएं - भविष्य की परिकल्पना करना: नये क्षितिज’ पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन
जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने नई दिल्ली स्थित इंडिया हैबिटेट सेंटर में 23 एवं 24 जनवरी, 2019 को ‘विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित  में महिलाएं - भविष्य की परिकल्पना करना: नये क्षितिज’ पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। विज्ञान के क्षेत्र में अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए ‘स्टेम’ क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से यह सम्मेलन आयोजित किया गया।
इस शिखर सम्मेलन के दौरान अनेक सत्र आयोजित किए गए। ये सत्र नेतृत्व निर्माण की व्यवस्थाओं, नेटवर्किंग के जरिये महिलाओं का सशक्तिकरण, करियर के अवसरों और वैज्ञानिकों के साथ पारस्परिक संवाद जैसे विषयों पर आयोजित किए गए। इसका उद्देश्य सफल महिला वैज्ञानिकों, डॉक्टरों और इंजीनियरों के वास्तविक उदाहरण देकर ‘स्टेम’ क्षेत्र में महिलाओं को मिली उल्लेखनीय कामयाबी को दर्शाना था। इसके जरिये ‘स्टेम’ क्षेत्र से जुड़े रहने के उल्लेखनीय उत्साह के साथ-साथ इससे जुड़ी शानदार उन्नति को भी दर्शाया गया।
इस दौरान ‘स्टेम’ क्षेत्र के मध्य-करियर वाले वैज्ञानिकों एवं वरिष्ठ वैज्ञानिकों और आकांक्षी युवाओं के बीच परिचर्चाएं एवं संवादात्मक सत्र आयोजित किए गए, ताकि महिलाओं को रोजगार देने तथा करियर में उनकी प्रगति से जुड़ी भावी आवश्यकताओं को सही ढंग से समझने में मदद मिल सके। इस अवसर पर मुख्य वक्ताओं में विभिन्न देशों के ‘स्टेम’ क्षेत्र की प्रख्यात महिला वैज्ञानिक, भारत की युवा एवं वरिष्ठ महिला वैज्ञानिक, विज्ञान संचारक एवं उद्यमी शामिल थीं।
विश्व भर की ‘स्टेम’ क्षेत्र की लगभग 350 प्रतिभागियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया, जिनमें अनेक वैज्ञानिक, समाजवादी, उद्यमी, शोधकर्ता, शिक्षक एवं विद्यार्थी शामिल थीं। इस अवसर पर महिला वैज्ञानिकों और विद्यार्थियों ने पोस्टर प्रस्तुत किए।
इस सम्मेलन ने युवा विद्यार्थियों एवं शोधकर्ताओं को ‘स्टेम’ क्षेत्र की हस्तियों के साथ संवाद एवं नेटवर्किंग करने और ‘स्टेम’ क्षेत्र में करियर बनाने पर गंभीरतापूर्वक विचार करने के साथ-साथ भविष्य की कार्ययोजना तैयार करने के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म प्रदान किया।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
हैदराबाद के एमएसएमई टूल रूम सीआईटीडी ने "अनार"  बनाने की मशीन के लिए पेटेंट प्राप्त किया
आत्मनिर्भर भारत तथा औद्योगिक सुरक्षा की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम
हैदराबाद के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम टूल रूम सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टूल डिज़ाइन  ने 10 नवंबर 2015 से 20 वर्षों के लिए "शंक्वाकार आकार के पटाखे  के उत्पादन के लिए स्वचालित मशीन"नामक आविष्कार का एक पेटेंट प्राप्त किया है।
सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टूल डिजाइन ने शिवकाशी के मेसर्स स्टैंडर्ड फायरवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड  साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और विभिन्न आतिशबाजी परियोजनाओं की स्वचालन प्रक्रियाओं के लिए मशीनों के वास्ते 11.49 करोड़ रुपये के ऑर्डर को अंतिम रूप दिया है। एसएफपीएल ने शुरुआत में नीचे के हिस्से फ्लॉवर पॉट्स भरने और पैकिंग, चक्कर भरने तथा चक्कर वाइंडिंग के लिए 300 लाख रुपये का ऑर्डर दिया था। पहली परियोजना के रूप में, सीआईटीडी ने मॉड्यूल -1  के लिए काम किया है। पूरी परियोजना में 10 अलग-अलग हिस्से शामिल किये गए हैं, जिनमें पेपर कटिंग और पेस्टिंग, केमिकल फिलिंग, वॉशर इंसर्शन व रैमिंग, मड फिलिंग एवं सीलिंग आदि प्रमुख हैं। इस परियोजना का उद्देश्य मानवीय थकान को दूर करने और खतरनाक वातावरण से लोगों को बचाने के लिए उपरोक्त पूरी प्रक्रिया को स्वचालित करना है। इस पूरी प्रक्रिया में न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप है। इसलिए, पटाखा उद्योग में मशीन को संभालना लोगों के लिए पूर्णतया सुरक्षित है।
यह पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक के साथ अपनी तरह का पहला प्रयास है। सीआईटीडी और एसएफपीएल ने मिलकर इस नवाचार के लिए एक संयुक्त पेटेंट आवेदन दायर किया था। इस मशीन की विशिष्टता है कि निर्माण की पूरी प्रक्रिया के दौरान यह पूरी तरह से वायुचालित प्रणाली पर काम करती है। इस प्रक्रिया में उपयोग की जाने वाली कोई भी प्रणाली विद्युत या इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है। इसलिए, इस प्रणाली से आतिशबाजी उद्योगों के क्षेत्र में अक्सर होने वाली अग्नि दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। फ्लावर पॉट में मूल रसायन के साथ इसके ग्राहक द्वारा परीक्षण किए गए और 120 पीस प्रति मिनट के लक्ष्य उत्पादित पटाखे को प्राप्त किया गया।
फ्लावरपॉट बनाने की मैनुअल प्रक्रिया  नीचे दिखाई गई है:
फ्लावरपॉट ऑटोमेशन 
मशीन की तस्वीर नीचे दी गई है
सीआईटीडी भारत सरकार का एक संगठन है जो एमएसएमई मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है। यह वर्ष 1968 में स्थापित किया गया था और उपकरण डिजाइन, सीएडी/सीएएम, कम लागत स्वचालन आदि के क्षेत्र में तकनीकी कर्मियों को प्रशिक्षित करने का एक अग्रणी संस्थान है। यह संस्थान डिप्लोमा स्तर से लेकर स्नातकोत्तर तक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित कर रहा है।
एमजी/एएम/एनके/वाईबी
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प्रधानमंत्री कार्यालय
पीएम-किसान समृद्धि केंद्र, अर्थव्यवस्था और किसानों को सशक्त बनाने के लिए गेम-चेंजर हैं: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पीएम-किसान समृद्धि केंद्र  के महत्व के बारे में केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया का एक लेख साझा किया है।
केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया के एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया:
“केंद्रीय मंत्री श्री @mansukhmandviya लिखते हैं कि पीएम-किसान समृद्धि केंद्र, किसानों को सशक्त बनाने और देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ को मजबूत करने में गेमचेंजर साबित हो रहे हैं।”
वित्त मंत्रालय
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2021-22 - निर्गम मूल्य
भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 4-बी /2021 दिनांक 12 मई, 2021 के संदर्भ में, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 2021-22  को निपटान तिथि 01, जून 2021 के साथ 24 मई से 28 मई, 2021 के लिए खोला जाएगा। इस खरीद अवधि के दौरान बॉन्ड का निर्गम मूल्य 4,842 रुपये  प्रति ग्राम होगा, जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 21 मई, 2021 को जारी अपनी प्रेस विज्ञप्ति में भी प्रकाशित किया गया है।
भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श से उन निवेशकों को निर्गम मूल्य पर 50 रुपये  प्रति ग्राम छूट देने का फैसला लिया है, जो ऑनलाइन आवेदन करेंगे और डिजिटल मोड के माध्यम से भुगतान करेंगे। ऐसे निवेशकों के लिए गोल्ड बॉन्ड का निर्गम मूल्य 4,792 रुपये  प्रति ग्राम होगा।
वित्त मंत्रालय
दिसंबर 2022 को समाप्त तिमाही के लिए सार्वजनिक ऋण प्रबंधन पर त्रिमासिक रिपोर्ट
वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामले विभाग में बजट प्रभाग का सार्वजनिक ऋण प्रबंधन प्रकोष्ठ , अप्रैल-जून  2010-11 से नियमित आधार पर ऋण प्रबंधन पर एक त्रैमासिक रिपोर्ट प्रकाशित कर रहा है। वर्तमान रिपोर्ट अक्टूबर-दिसंबर  त्रिमासिक से संबंधित है।
वित्त वर्ष 23 की तीसरी तिमाही के दौरान, केंद्र सरकार ने दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से 3,51,000 करोड़ रुपये की राशि जुटाई, जबकि उधार कैलेंडर में 3,18,000 करोड़ रुपये की अधिसूचित राशि के मुकाबले  के तहत आरबीआई द्वारा शुद्ध दैनिक औसत तरलता समावेश इस तिमाही के दौरान 39,604 करोड़ रुपये रहा।
अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, सरकार की कुल सकल देनदारियां  सितंबर 2022 के अंत में 1,47,19,572.2 करोड़ रुपये से बढ़कर दिसंबर 2022 के अंत में 1,50,95,970.8 करोड़ रुपये हो गई। इसने वित्त वर्ष 2022-23 की तीसरी तिमाही में 2.6 प्रतिशत की तिमाही-दर-तिमाही वृद्धि का प्रतिनिधित्व किया। सार्वजनिक ऋण सितंबर 2022 के अंत में 89.1 प्रतिशत की तुलना में दिसंबर 2022 के अंत में कुल सकल देनदारियों का 89.0 प्रतिशत था। बकाया दिनांकित प्रतिभूतियों के लगभग 28.29 प्रतिशत में 5 वर्ष से कम की शेष परिपक्वता थी।
10-वर्षीय बेंचमार्क सुरक्षा पर प्रतिफल 30 सितंबर, 2022 को तिमाही के अंत में 7.40% से घटकर 30 दिसंबर, 2022 की समाप्ति पर 7.33% हो गया, इस प्रकार तिमाही के दौरान 7 बीपीएस की नरमी आई। एमपीसी ने 7 दिसंबर, 2022 को बड़े पैमाने पर मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के इरादे से पॉलिसी रेपो दर में 35 बीपीएस, यानी 5.90% से 6.25% तक बढ़ोतरी करने का फैसला किया।
द्वितीयक बाजार में, मुख्य रूप से 10 वर्ष की बेंचमार्क सुरक्षा में अधिक व्यापार के कारण तिमाही के दौरान 7-10 वर्ष की परिपक्वता बकेट में व्यापारिक गतिविधियां केंद्रित थीं। निजी क्षेत्र के बैंक समीक्षाधीन तिमाही के दौरान द्वितीयक बाजार में प्रमुख व्यापारिक खंड के रूप में उभरे, कुल एकमुश्त व्यापारिक गतिविधि में "खरीद" सौदों में 24.41 प्रतिशत और "बिक्री" सौदों में 24.08 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ विदेशी बैंकों, प्राथमिक डीलर, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और म्युचुअल फंड शामिल रहे। शुद्ध आधार पर, विदेशी बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और प्राथमिक डीलर शुद्ध विक्रेता थे जबकि सहकारी बैंक, वित्तीय संस्थाएं, बीमा कंपनियां, म्युचुअल फंड, निजी क्षेत्र के बैंक और 'अन्य' द्वितीयक बाजार में शुद्ध खरीदार थे। केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के स्वामित्व पैटर्न से संकेत मिलता है कि वाणिज्यिक बैंकों की हिस्सेदारी सितंबर 2022 के अंत में 38.3 प्रतिशत की तुलना में दिसंबर 2022 के अंत में 38.0 प्रतिशत पर आ गई।
पूरी रिपोर्ट यहां देखें: अक्टूबर-दिसंबर  के लिए सार्वजनिक ऋण प्रबंधन पर त्रैमासिक रिपोर्ट।
रेल मंत्रालय
भारतीय रेलवे रेल कौशल विकास योजना के अंतर्गत 15000 से अधिक उम्मीदवारों को प्रशिक्षण देता है
युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम रेल कौशल विकास योजना के अंतर्गत युवाओं की रोजगार क्षमता और उद्यमशीलता बढ़ाने के लिए विभिन्न ट्रेडों में तकनीकी प्रशिक्षण देता है
रेल प्रशिक्षण संस्थानों में युवाओं को प्रवेश स्तर का कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाने के लिए भारतीय रेलवे में "रेल कौशल विकास योजना"  अधिसूचित की गई है। आरकेवीवाई के अंतर्गत कौशल विकास कार्यक्रम के समन्वय/आयोजन के लिए बनारस लोको वर्क्स, वाराणसी को नोडल पीयू बनाया गया है। प्रशिक्षण सितंबर, 2021 में अखिल भारतीय स्तर पर शुरू हुआ है। आरकेवीवाई के अंतर्गत अब तक, 23,181 उम्मीदवारों को नामांकित किया गया है और 15,665 उम्मीदवारों ने सफलतापूर्वक अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया है।
इस योजना के अंतर्गत 94 प्रशिक्षण स्थानों पर 14 उद्योग से संबंधित तकनीकी ट्रेडों जैसे इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मशीनिस्ट, फिटर आदि में प्रशिक्षण दिया जाता है, जो सामान्यत: एक से अधिक राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में फैले हुए हैं। इनमें भारतीय रेलवे में फैले दूरदराज के स्थान भी शामिल हैं। देश के किसी भी भाग से उम्मीदवार इस प्रशिक्षण में शामिल हो सकते हैं। उम्मीदवारों को प्रशिक्षण नि:शुल्क दिया जाता है। आरकेवीवाई की निगरानी के लिए एक समर्पित वेबसाइट विकसित की गई है। इस योजना के अंतर्गत रोजगार देने का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन यह योजना भारत के बेरोजगार युवाओं के लिए एक कौशल विकास कार्यक्रम है, ताकि वे अपनी रोजगार क्षमता और उद्यमिता को बढ़ाने के लिए विभिन्न व्यवसायों में तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान कर सकें।
गृह मंत्रालय
एनडीएमए ने भूकंप पर पूर्वोत्तर में मॉक अभ्यास किया
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण  ने तीन पूर्वोत्तर राज्यों त्रिपुरा, नगालैंड और मिजोरम में आपदा की स्थिति में राज्य सरकारों की तैयारी और प्रतिक्रिया तंत्र का आकलन करने के लिए आज भूकंप पर मॉक अभ्यास किया। यह अभ्यास संबद्ध राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के सहयोग से किया गया।
अभ्यास के दौरान 1897 में शिलांग में आए भूकंप जैसा स्वांग रचा गया, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्कैल पर 8.7 थी। इस भूकंप में समूचे शिलांग में तबाही मचा दी थी और समूचा पूर्वोत्तर क्षेत्र प्रभावित हुआ था।
मॉक अभ्यास तीनों राज्यों के सभी जिलों में एक साथ अस्पतालों, शॅपिंग मॉल, स्कूलों और गगनचुंबी रिहायशी इमारतों सहित कुछ चुनिंदा स्थानों पर किया गया, ताकि संसाधन जुटाने की प्रशासन की क्षमता का आकलन करने और उसमें सुधार तथा प्रभावित समुदायों तक तेजी से पहुंचने का आकलन किया जा सके।
अभ्यास की शुरुआत सायरन बजने के साथ हुई, जो भूकंप आने का संकेत है। सभी लोग अपने सिर बचाते हुए मेजों के नीचे घुस गए। भूकंप रूकते ही उन्हें निकालने की प्रक्रिया शुरू हुई। इसके बाद राज्य आपात संचालन केन्द्र  सक्रिय हो गया।
साथ ही जिलों में ईओसी भी सक्रिय हो गया। नुकसान का जायजा लिया गया, घटना कमांडरों के तहत बचाव दलों का गठन किया गया और उन्हें सम्बद्ध स्थानों की ओर रवाना किया गया। विभिन्न एजेंसियों जैसे यातायात नियंत्रण, दमकल विभाग, एम्बुलेंस, पुलिस और नागरिक रक्षा के सहयोग से बचाव ड्रिल की गई। मलबे में दबे लोगों को निकाला गया और प्राथमिक चिकित्सा के बाद अस्पताल भेजा गया।
इसके बाद एनडीएमए के विशेषज्ञों ने अभ्यास के बाद विश्लेषण किया, जबकि सेना के स्वतंत्र पर्यवेक्षकों ने अपना फीडबैक दिया और प्रक्रिया तंत्र को और अधिक कारगर बनाने के सुझाव दिए।
एनडीएमए के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल एन.सी मारवाह  ने कहा, ‘मॉक अभ्यास सभी साझेदारों की क्षमता और प्रक्रिया तंत्र को मजबूत बनाती है। इससे विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय सुधारने में मदद मिलती है, जो आपदा के बाद सफल प्रतिक्रिया का संकेत है।’
समूचे पूर्वोत्तर क्षेत्र में यह अभ्यास महत्वपूर्ण है, क्योंकि समूचा क्षेत्र भूकंप वाले क्षेत्र में स्थित है और यहां भूकंप के कारण जान-माल का भारी नुकसान हो सकता है। इस मॉक ड्रिल से यह सुनिश्चित हो सकेगा कि आपदा की स्थिति में जान-माल का कम नुकसान हो। इससे स्थानीय लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने में भी मदद मिलेगी, जिन्हें किसी प्रकार की आपदा की स्थिति से सबसे पहले निपटना पड़ता है।
गृह मंत्रालय
कैबिनेट ने केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव में बिजली वितरण और खुदरा आपूर्ति कारोबार के निजीकरण को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव  में बिजली वितरण कारोबार के निजीकरण के लिए कंपनी  के गठन, उच्चतम बोली लगाने वाले को नवगठित कंपनी के इक्विटी शेयर की बिक्री एवं कर्मचारियों की देनदारियों को पूरा करने के लिए ट्रस्ट के गठन को मंजूरी दे दी है।
उक्त निजीकरण प्रक्रिया, डीएनएच एंड डीडी के 1.45 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाओं तथा वितरण में परिचालन सुधार और कार्य-कुशलता से सम्बंधित वांछित परिणामों को पूरा करेगी तथा देश भर में अन्य सेवा प्रदाता कंपनियों के अनुकरण के लिए एक मॉडल प्रदान करेगी। इससे प्रतिस्पर्धा में और वृद्धि होगी, बिजली उद्योग को मजबूती मिलेगी एवं बकाया धनराशि की वसूली में भी मदद मिलेगी।
मई 2020 में, भारत सरकार ने संरचनात्मक सुधारों के माध्यम से भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' की घोषणा की थी। सुधार के प्रमुख उपायों में एक थी- बिजली वितरण सेवा प्रदाता कंपनियों के निजीकरण के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली वितरण और खुदरा आपूर्ति में सुधार करना, ताकि बिजली वितरण में निजी क्षेत्र की दक्षता का लाभ उठाया जा सके।
एक एकल वितरण कंपनी यानी डीएनएच-डीडी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड को पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कंपनी के रूप में निगमित किया जाएगा और नवगठित कंपनी में स्थानांतरित कर्मियों के सेवा-लाभों के प्रबंधन के लिए ट्रस्ट  का गठन किया जाएगा। दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव विद्युत  स्थानान्तरण योजना, 2020 के अनुसार नवगठित कम्पनी में सम्पत्तियों, दायित्वों, कार्मिकों आदि का स्थानान्तरण किया जायेगा।