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गृह मंत्रालय
पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की 11वीं बैठक 23 अक्टूबर, 2019 को पटना में हुई
बिहार सरकार के मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार की अध्यक्षता में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की 11वीं बैठक 23 अक्टूबर, 2019 को पटना में हुई।
समिति ने परिषद की पिछली बैठक की अनुशंसाओं कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की। इन अनुशंसाओं में उपरी महानंदा जल योजना के तहत फुलवारी डैम के पानी के बंटवारे पर बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच के हुई सहमति, तारकेश्वर-विष्णुपुर और भादूटोला झारग्राम के बीच नई रेलवे लाइन परियोजना तथा बागडोगरा हवाईअड्डे के लिए भूमि अधिग्रहण आदि योजनाएं शामिल हैं।
बैठक में जिन मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ उनमें प्रमुख हैं - कालाहांडी में विद्युत लोकोमोटिव कार्यशाला की स्थापना, भुवनेश्वर और नयागढ़ के बीच रेल सेवा, बिहार में शराबबंदी नीति लागू करना, बिहार और झारखंड के बीच पेंशन दायित्व का निर्धारण, कोयला ब्लॉक से जुड़े मुद्दे, वॉश्ड कोल पर रॉयल्टी, खनन पट्टे देने के संबंध में एमएमडीआर अधिनियम, कृषि उपज और पशुधन के विपणन और अनुबंध खेती से संबंधित मॉडल कानूनों को अपनाना, केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं की समीक्षा, राज्यों द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को शक्तियों का हस्तांतरण, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों/ दुष्कर्म के मामलों की त्वरित जांच, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण  मिशन का कार्यान्वयन, कोयला खानों के विकास में बाधाएं, उच्च समुद्र में मछुआरों के सत्यापन के लिए यूआईडीएआई डेटाबेस का उपयोग, पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में रेलवे की नई रेल लाइन, दोहरीकरण व विस्तार संबंधी परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण और वन विभाग की मंजूरी। 43 विषयों पर विचार-विमर्श हुआ। इनमें से 36 विषयों  पर बैठक में ही अंतिम रूप दे दिया गया। आपसी सहमति से समयसीमा निर्धारित की गई।
गृह मंत्रालय के अंतर-राज्य परिषद सचिवालय  के सचिव श्री संजीव गुप्ता ने विचार-विमर्श के लिए रखे गए 43 विषयों को प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री ने क्षेत्रीय परिषदों की बैठकों में निम्न मुद्दों पर विशेष जोर दिया है -  प्रत्येक गांव के 5 किलोमीटर के अंदर बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना;  डीबीटी पोर्टल में लाभार्थियों की योजना से संबंधित जानकारी वास्तविक समय पर प्रदान करना ताकि ग्राम स्तर पर डीबीटी कोश तथा लाभों का अंतरण किया जा सके; और  मुख्य सचिव और महानिदेशक पुलिस द्वारा पोस्को अधिनियम, एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत अपराध तथा हत्या जैसे जघन्य अपराधों की जांच की निगरानी करना।
बैठक में ओडिशा के विकास आयुक्त और अवर मुख्य सचिव श्री एस. सी. महापात्रा, झारखंड के अवर मुख्य सचिव  श्री सुखदेव सिंह, पश्चिम बंगाल के अवर मुख्य सचिव  श्री नवीन प्रकाश तथा केंद्र सरकार और पूर्वी क्षेत्र के राज्यों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। ओडिशा मुख्य सचिव डॉ. असित कुमार त्रिपाठी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बैठक में शामिल हुए।
राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत 5 क्षेत्रीय परिषदों  का गठन किया गया है।क्षेत्रीय परिषदें आर्थिक व सामाजिक विकास के विषयों पर विचार-विमर्श कर सकती हैं और अनुशंसाएं प्रदान कर सकती हैं।
वित्त मंत्रालय
 5.74 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2026',  भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2034', ‘नई सरकारी प्रतिभूति 2036' और  6.99 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2051’ की बिक्री  के लिए नीलामी
भारत सरकार ने समान मूल्य पद्धति का उपयोग करके  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 9000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '5.74 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति, 2026’, समान मूल्य पद्धति का उपयोग करके मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 4000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बांड, 2034''  समान मूल्य पद्धति का उपयोग करके मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 10,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए 'नई सरकारी प्रतिभूति, 2036’और  एकाधिक मूल्य विधि का उपयोग करके मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 9000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '6.99 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति, 2051’ की बिक्री  करने की घोषणा की है। भारत सरकार के पास उपर्युक्त प्रतिभूतियों में से किसी एक या उससे अधिक प्रतिभूतियों के सापेक्ष 2000 करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त सदस्यता को बनाए रखने का विकल्प होगा। ये नीलामियां विविध मूल्य विधि का उपयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुम्बई द्वारा 20 मई, 2022  को संचालित की जाएंगी।
स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी हेतु प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सोल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 20 मई, 2022  को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियों के परिणाम की घोषणा 20 मई, 2022, को की जाएगी और सफल बोलीदाताओें द्वारा भुगतान 23 मई, 2022 ,  को किया जाएगा।
ये स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित परिपत्र संख्या आरबीआई /2018-19/25, दिनांक 24 जुलाई, 2018, के तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब निर्गमित लेन-देन” संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार “कब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत
(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने दुनिया में जारी कोविड-19 महामारी और वैश्विक स्वास्थ्य व अर्थव्यवस्था पर इसके असर पर विचारों का आदान-प्रदान किया।
प्रधानमंत्री ने अमेरिका में हुई जन हानि पर गहरी संवेदना प्रकट की और इस बीमारी से जूझ रहे लोगों के जल्द से जल्द सुधार की कामना की।
दोनों देशों के बीच विशेष संबंधों पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने इस वैश्विक संकट से मिलकर पार पाने में अमेरिका के साथ भारत की एकजुटता जाहिर की है। दोनों नेताओं ने कोविड-19 के खिलाफ पूरी क्षमताओं के साथ और प्रभावी लड़ाई में भारत व अमेरिका के मिलकर काम करने पर सहमति जाहिर की है।
प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक-दूसरे को महामारी के स्वास्थ्य और आर्थिक असर को कम करने के लिए अपने-अपने देश में उठाए गए जरूरी कदमों के बारे में बताया।
दोनों नेताओं ने इस मुश्किल दौर में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए योग और आयुर्वेद  जैसे उपचार के महत्व पर भी बात की।
उन्होंने सहमति जाहिर की कि उनके अधिकारी वैश्विक कोविड-19 संकट को लेकर एक-दूसरे के संपर्क में रहेंगे।
निर्वाचन आयोग
निर्वाचन आयोग ने सिक्किम और तेलंगाना में उपचुनाव के लिए दो विशेष व्यय पर्यवेक्षक नियुक्त किए
निर्वाचन आयोग ने संविधान के अनुच्छेद - 324 तथा जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 20बी के तहत प्रदत्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए तेलंगाना और सिक्किम में विधानसभा की दो सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए आज दो विशेष व्यय पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। ये पर्यवेक्षक -भारतीय राजस्व सेवा  के सेवा निवृत्त अधिकारी बी आर बालकृष्णन और भारतीय राजस्व सेवा के  बैच के अधिकारी श्री सुरेश कुमार हैं।
विशेष पर्यवेक्षक चुनाव मशीनरी के कामकाज की निगरानी करेंगे और ई-विजिल के जरिये मिली शिकायतों और खुफिया जानकारियों पर सख्त और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। मतदान प्रक्रिया को प्रभावित करने और मतदाताओं को लुभाने के लिए नकदी, शराब और उपहार आदि देने की कोशिश करने वालों के खिलाफ शिकायत के लिए मतदाता हैल्पलाइन नं. 1950 शुरू किया गया है।
श्री बी आर बालकृष्णन इससे पहले बेंगलूरू में डीजीआईटी  के पद पर कार्यरत थे। पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए दूसरे अधिकारी श्री सुरेश कुमार वर्तमान में अहमदाबाद में मुख्य आयकर आयुक्त हैं।
शिक्षा मंत्रालय
श्री धर्मेंद्र प्रधान राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा  के आधिकारिक निर्देश पत्र का शुभारंभ करेंगे
केन्द्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान 29 अप्रैल, 2022 को राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा  के आधिकारिक निर्देश पत्र का शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति , 2020 चार क्षेत्रों– स्कूल शिक्षा, बचपन में आरंभिक देखभाल और शिक्षा , अध्यापक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा  की रूपरेखा विकसित करने की सिफारिश करती है।
इस अवसर पर कर्नाटक के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. अश्वत्नारायण सी.एन.; कर्नाटक के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री डॉ. बी.सी. नागेश; राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा की राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष डॉ. के. कस्तूरीरंगन; स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय में सचिव श्रीमती अनीता करवाल और राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद  के निदेशक प्रोफेसर डी.पी. सकलानी उपस्थित रहेंगे।
इनके विकास के लिए जानकारी प्रदान करने के लिए, तीन श्रेणियों अर्थात् 1. पाठ्यक्रम और अध्यापन 2. महत्वपूर्ण मुद्दों 3. प्रणालीगत परिवर्तनों और सुधारों पर ध्यान केन्द्रित कर एनईपी, 2020 के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों के अंतर्गत एनईपी, 2020 के परिप्रेक्ष्य पर आधारित 25 विषयों की पहचान की गई है।
आधिकारिक निर्देश पत्र एनसीएफ की विकास प्रक्रिया, इसकी अपेक्षित संरचना और उद्देश्यों और एनईपी 2020 के कुछ बुनियादी सिद्धांतों का वर्णन करता है जो चार एनसीएफ के विकास की जानकारी देंगे। एनसीएफ को एक सहयोगी और परामर्शी प्रक्रिया के माध्यम से तैयार किया जा रहा है, जो जिले से शुरू होकर राज्य स्तर और फिर राष्ट्रीय स्तर तक है। ‘राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा के विकास के लिए स्थिति पत्रों के दिशा-निर्देश’ इस आधिकारिक निर्देश पत्र का एक अभिन्न अंग है।
टेक प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप की मदद से स्कूल/जिला/राज्य स्तर पर बेहद व्यापक परामर्श के साथ पाठ्यक्रम ढांचे की पूरी प्रक्रिया पेपरलेस तरीके से की जा रही है।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
शहरी वातावरण में नवाचार को प्रोत्साहन देने के लिए शहरी नवाचार सूचकांक  लॉन्च
नागरिक संगठनों-शिक्षाविदों-उद्यमों-सरकार को एक साथ लाएगा यह प्लेटफॉर्म
शहरों को नवाचारकर्ताओं से जोड़ेगा सीआईएक्स
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय में सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्रा ने आज यहां एक ऑनलाइन कार्यक्रम में शहरी नवाचार सूचकांक  लॉन्च किया। इस कार्यक्रम में उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग , वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्री अनिल अग्रवाल, संयुक्त सचिव और स्मार्ट सिटी मिशन के मिशन निदेशक श्री कुणाल कुमार, स्मार्ट सिटी के सीईओ और केन्द्र व राज्य सरकारों के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
भारत के नवाचार इकोसिस्टम को मजबूती देने के लिए यह प्लेटफॉर्म खासा अहम होगा और इसमें शहरों में नवाचार प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। सीआईएक्स, एक ‘मुक्त नवाचार’ प्रक्रिया के माध्यम से नवाचारकर्ताओं को बढ़ती शहरी चुनौतियों से जुड़े समाधानों पर डिजाइन-परीक्षण-डिलीवर से जोड़ती है। यह पहल शहरों को ज्यादा आत्म निर्भर बनाकर और उनके नागरिकों की जरूरतों को पूरा करके व उन्हें सेवाएं उपलब्ध कराकर प्रधानमंत्री के नए और आत्मनिर्भर भारत के विजन को हासिल करने की दिशा में जारी प्रयासों में शामिल है।
‘हर कोई नवाचारकर्ता है’ के सिद्धांत पर तैयार किए गए प्लेटफॉर्म से नागरिक संगठन, शिक्षाविद्, उद्यम और सरकार भविष्य में एक पारदर्शी और टिकाऊ शहरी भारत के निर्माण के लिए एक साथ आएंगे। स्मार्ट सिटी मिशन, भारती नवाचार इकोसिस्टम में स्टार्टअप इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन, अग्नि और अन्य पहलों के लिए भागीदारी और प्रभावी रूप से सहयोग करेंगे।
शहरी नवाचार सूचकांक 
शहरी नवाचार सूचकांक  शहरों में बढ़ती चुनौतियों के लिए नवीन समाधान तैयार करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर पर शहरों के साथ नवाचारकर्ताओं को जोड़ेगा। यह प्लेटफॉर्म एक मजबूत, पारदर्शी और यूजर केन्द्रित प्रक्रिया के माध्यम से समाधानों की खोज, डिजाइन और सत्यापन को आसान बनाएगा।
‘मुक्त नवाचार’ की अवधारणा पर बना यह प्लेटफॉर्म ‘बाहर से भीतर और भीतर से बाहर’ विचारों के प्रवाह में सहायक होगा, स्मार्ट शहरी शासन के लिए जरूरी कौशल और क्षमता में बढ़ोतरी करेगा। शिक्षाविदों और उद्यमों/ स्टार्टअप्स के साथ परामर्श के माध्यम से, यह प्लेटफॉर्म ‘प्रयोगशालाओं’ से वास्तविक माहौल में विचारों के हस्तांतरण में शहरों को लाभान्वित करेगा। इसी प्रकार, नागरिकों के साथ संवाद से शहरी सरकारों को सहायता के द्वारा यह प्लेटफॉर्म जांचे परखे समाधानों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगा। इसके तहत प्रभावी और टिकाऊ समाधान लागू किए जाएंगे।
आने वाले समय में यह प्लेटफॉर्म हमारे शहरों में समाधानों को लागू कराने में मददगार होगा। इससे वहां के नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता बेहतर होगी और कारोबारी सुगमता में भी खासा सुधार होगा।
शुभारम्भ के समय इस प्लेटफॉर्म पर 400 से ज्यादा स्टार्टअप्स, 100 से स्मार्ट सिटी, 150 से ज्यादा चुनौतियां और 215 से ज्यादा समाधान हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
अरुणाचल प्रदेश के जनजातीय नेताओं ने प्रधानमंत्री से भेंट की
अरुणाचल प्रदेश के जनजातीय नेताओं ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की है। प्रधानमंत्री ने बातचीत का एक वीडियो भी साझा किया।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया-
"अरुणाचल प्रदेश के आदिवासी नेताओं के साथ एक उत्कृष्ट बैठक हुई। हमने राज्य के विकास और लोगों की इच्छाओं को पूरा करने से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की।
रेल मंत्रालय
ऑक्सीजन लाने के लिए पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस मुंबई क्षेत्र से विशाखापट्टनम के लिए रवाना हुई
रो-रो सेवा के तहत कलंबोली से 7 खाली टैंकरों को विशाखापट्टनम ले जाया गया, जहां से तरल मेडिकल ऑक्सीजन लोड किया जाएगा
कोविड-19 से निपटने के लिए रेलवे ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाने की तैयारी की है
कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के तहत भारतीय रेलवे ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाने की तैयारी की है।
मुंबई डिवीजन ने रातोंरात 24 घंटे के भीतर कलंबोली माल यार्ड पर फ्लैट वैगनों से/में टैंकरों की लोडिंग/अनलोडिंग की सुविधा के लिए एक रैंप तैयार किया है। 7 खाली टैंकरों के साथ रो-रो सेवा विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र के लिए कलंबोली माल यार्ड से रात 8.05 बजे रवाना हुई। यह ट्रेन वसई रोड, जलगांव, नागपुर, रायपुर जंक्शन से होकर पूर्व तट रेलवे क्षेत्र में विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र जाएगी, जहां तरल मेडिकल ऑक्सीजन लोड किया जाएगा।
पिछले साल लॉकडाउन के दौरान भी रेलवे ने आवश्यक वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया था और आपूर्ति श्रृंखला को बरकरार रखा था और आपात स्थिति में भी देश सेवा करना जारी रखा।
यह गौर करने वाली बात है कि ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए विभिन्न राज्यों के अनुरोध पर रेल मंत्रालय ने तरल ऑक्सीजन के परिवहन की संभावनाएं तलाशीं और ट्रायल रन शुरू किया।
कोयला मंत्रालय
कोयला मंत्रालय ने कोयला खदानों की नीलामी शुरू की
कोयला मंत्रालय ने केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों और राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों के लिए 27 कोयला खदानों की नीलामी और 15 कोयला खदानों के आवंटन की प्रक्रिया शुरू की है। कोयला ब्लॉकों की नीलामी के निर्धारित उद्देश्य के अनुसार, सरकार ‘गैर विनियमित क्षेत्र के इस्तेमाल’ के लिए 21 कोयला खदानों और ‘लोहा एवं इस्पात उद्योग के इस्तेमाल’ के लिए 6 कोकिंग कोल खदानों की नीलामी कर रही है। बिजली क्षेत्र के लिए 5 कोयला खदानों, कोयला विक्रय के लिए 9 कोयला खदानों और लोहा एवं इस्पात उद्योग के लिए 1 कोयला खदान का आवंटन किया जा रहा है।
इन 42 कोयला खदानों से प्रतिवर्ष अधिकतम 70 मिलियन टन कोयले का उत्पादन होगा। निविदा आमंत्रण सूचना और आवेदन आमंत्रण सूचना 3-4 अगस्त, 2019 के समाचारपत्र में प्रकाशित की गई हैं। मेटल स्क्रैप ट्रेडिंग कॉरपोरेशन  के प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रोनिक निविदा प्रक्रिया संचालित होगी। निविदा दाता के पंजीकरण और निविदा प्रपत्र के विक्रय की अंतिम तिथि 13 सितंबर, 2019 है और निविदा के लिए निर्धारित तिथि 19 सितंबर, 2019 है। एमएसटीसी प्लेटफॉर्म पर 10 अक्टूबर, 2019 से 8 नवंबर, 2019 तक इलेक्ट्रोनिक निविदा प्रक्रिया संचालित की जाएगी। कोयला मंत्रालय की वेबसाइट https://www.coal.nic.in/ पर अन्य सभी विवरण उपलब्ध हैं।
इस्पात मंत्रालय
श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने इस्पात उद्योग के कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक की
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में इस्पात उद्योग के कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में इस्पात उद्योग संबंधी मुद्दों और अड़चनों तथा उनके संभावित समाधानों पर चर्चा की गई।
श्री प्रधान ने इस्पात उद्योग को सरकार की तरफ से पूरे समर्थन और सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि इस्पात उद्योग परिपक्व हो चुका है तथा क्षमता निर्माण, गुणवत्ता और प्रौद्योगिकी उन्नयन के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ा है। उन्होंने कहा कि इस उद्योग ने विश्व में अपनी जगह बना ली है तथा वह पहले से अधिक प्रतिस्पर्धी बना है। इस्पात उद्योग ने गुणवत्ता में सुधार किया है और पहले से अधिक निर्यात कर रहा है। श्री प्रधान ने उद्योग का आह्वान किया कि वह अधिक मूल संवर्धन करे और प्रमुख उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा करे। उन्होंने कहा कि इस्पात उद्योग को कच्चे माल की खरीद के अपने संसाधनों में विविधता लानी चाहिए, ताकि लागत में कमी आए और वह सीमित न रहे। श्री प्रधान ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय उत्पादों की मांग और उनकी संभावनाएं अपार हैं। उन्होंने कहा कि इस्पात उद्योग की जायज मांगों पर विचार किया जाएगा और उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान खोजा जाएगा।
इस्पात उद्योग के दिग्गजों ने वित्त पोषण, कच्चे माल की आसान उपलब्धता, मुक्त व्यापार समझौतों, कराधान, खनन ठेकों इत्यादि सहित विभिन्न विषय उठाए।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 1 सितंबर को ‘इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक’ का शुभारंभ करेंगे
 का शुभारंभ करेंगे।
आईपीपीबी को आम आदमी के लिए एक सुगम, किफायती और भरोसेमंद बैंक के रूप में स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, ताकि केन्द्र सरकार के वित्तीय समावेश उद्देश्यों को तेजी से पूरा करने में मदद मिल सके। देश के हर कोने में फैले डाक विभाग के 3,00,000 से अधिक डाकियों और ग्रामीण डाक सेवकों के विशाल नेटवर्क से इसे काफी लाभ मिलेगा। इसलिए आईपीपीबी भारत में लोगों तक बैंकों की पहुंच बढ़ाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाएगा।
आईपीपीबी का शुभारंभ तेजी से विकास की ओर बढ़ते भारत का लाभ देश के दूरस्थ कोनों में सुलभ कराने संबंधी केन्द्र सरकार के प्रयासों को मजबूती देने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
शुभारंभ के दिन, आईपीपीबी की देश भर में 650 शाखाएं और 3250 एक्सेस प्वाइंट  होंगे, जहां समानांतर रूप से शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
देश भर में सभी 1.55 लाख डाकघर 31 दिसंबर, 2018 तक आईपीपीबी प्रणाली से जुड़ जाएंगे। .
आईपीपीबी बचत और चालू खातों, धन हस्तांतरण, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, बिल और उपयोगिता भुगतान और उद्यम एवं वाणिज्यिक भुगतान जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। इन सुविधाओं एवं इससे जुड़ी अन्य संबंधित सेवाओं को बैंक के अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए बहु-विकल्प माध्यमों  के जरिए उपलब्ध कराया जाएगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने नागालैंड विधानसभा के अध्यक्ष विखो-ओ यहोशु के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नागालैंड विधानसभा के अध्यक्ष विखो- ओ यहोशु के निधन पर शोक व्यक्त किया है।
एक ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा “नागालैंड विधानसभा के अध्यक्ष विखो –ओ यहोशु के निधन से दुखी हूं। वह एक मेहनती नेता थे जिन्होंने अपना सारा जीवन नागालैंड की प्रगति के लिए समर्पित कर दिया। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और चाहने वालों के साथ हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। ”
विद्युत मंत्रालय
विद्युत मंत्रालय ने उत्पादक और पारेषण कंपनियों को विलंब शुल्क अधिभार 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से अधिक नहीं लेने की सलाह दी
इसका उद्देश्य कोविड-19 प्रसार के संदर्भ में डिस्कॉम कंपनियों पर वित्तीय बोझ को कम करना है
उपभोक्ताओं को शुल्क में कमी से लाभ होगा
विद्युत प्रणाली में वित्तीय बोझ को कम करने के लिए, सभी उत्पादक कंपनियों और पारेषण कंपनियों को विद्युत मंत्रालय द्वारा यह सलाह दी गई है कि आत्मनिर्भर भारत के तहत पीएफसी और आरईसी के तरलता आसव योजना के तहत सभी भुगतानों के लिए प्रति वर्ष 12%  से अधिक दर से विलंब शुल्क अधिभार न लिया जाए। इस तरीके से डिस्कॉम कंपनियों का वित्तीय बोझ कम हो जाएगा।
सामान्य तौर पर, विलंब शुल्क अधिभार की लागू दर इस तथ्य के बावजूद काफी अधिक है कि पिछले कुछ वर्षों में देश में ब्याज दरें कम हुई हैं। कई मामलों में एलपीएस की दर प्रति वर्ष 18% के आस-पास तक है और कोविड-19 महामारी के कारण लगाए गए लॉकडाउन के इस कठिन दौर में डिस्कॉम कंपनियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
कोविड-19 महामारी ने विद्युत क्षेत्र के सभी हितधारकों विशेषकर वितरण कंपनियों की तरलता स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। सरकार द्वारा प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए कई उपाय किए गए हैं, जिनमें क्षमता शुल्क पर छूट, शक्ति निर्धारण के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट का प्रावधान, तरलता आसव योजना आदि शामिल हैं। इनमें से एक उपाय विलंब शुल्क अधिभार से भी संबंधित है, जो वितरण कंपनियों द्वारा विलंबित भुगतान के मामले में उत्पादक कंपनियों तथा प्रसारण कंपनियों पर विद्युत की खरीद/प्रसारण के लिए 30 जून 2020 तक लगाया गया है। इससे इस मुश्किल समय के बावजूद विद्युत कंपनियों को सुचारु रूप से बिजली की आपूर्ति और शुल्क को बनाए रखने में उपभोक्ताओं की मदद करेगा।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
भारत के संदेश को विश्व तक पहुंचाने का अभियान जारी रखें : उपराष्ट्रपति का मलावी में भारतीय समुदाय का आह्वान
भारत में परिवर्तन हो रहा है, इस अवसर का लाभ उठाएं ; भारतीय समुदाय के स्वागत समारोह में संबोधन
उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए भारत के संदेश को पूरे विश्व में पहुंचाने के अभियान को जारी रखने का आह्वान किया है। कल 4 नवंबर, 2018 कसे मलावी में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए उन्होंने उनसे कहा कि वे भारतीय मूल्यों और जीवन पद्धति का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय सांस्कृतिक दूत बनें।
साझेदारी और सेवाभाव को भारतीय दर्शन की आत्मा बताते हुए उपराष्ट्रपति ने भारतीय समुदाय से कहा कि वे समझदारी और हमदर्दी के सेतुओं का निर्माण करना जारी रखें, क्योंकि कई दशकों से आप इस काम में लगे हैं। उन्होंने कहा कि आप अपनी समृद्धि को मलावी के भाइयों और बहनों के साथ बांटिए और उन्हें प्रगति में साझेदार बनाइये।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सांस्कृतिक विरासत ने संपूर्ण समुदाय के पूरे धार्मिक उत्साह और उनकी भागीदारी के बल पर विभिन्न भारतीय त्यौहारों को खुशी के अवसर के रूप में कायम रखा है। उन्होंने कहा कि मलावी की आर्थिक गतिविधियों में आपकी मजबूत और व्यापक भागीदारी उल्लेखनीय है।
उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार द्वारा जारी विकास कार्यक्रमों की चर्चा करते हुए कहा कि भारत विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। व्यापारिक वातावरण को बेहतरी की दिशा में परिवर्तन की संज्ञा देते हुए उन्होंने भारतीय समुदाय से कहा कि सुधार कार्यक्रमों पर नजर रखें और इस अवसर का लाभ उठाएं।
इस अवसर पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर, मलावी में भारतीय उच्चायुक्त श्री सुरेश कुमार मेनन और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
उपराष्ट्रपति आज मलावी के राष्ट्रपति प्रो.आर्थर पीटर मुतारिका और मलावी सरकार के अन्य गणमान्य व्यक्तियों से मिलेंगे।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने महाराष्ट्र के बुलढाणा में बस दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया
उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने महाराष्ट्र के बुलढाणा में हुई बस दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है।
उपराष्ट्रपति ने एक ट्वीट में कहा:
‘‘महाराष्ट्र के बुलढाणा में बस में आग लगने की दुखद घटना में लोगों की मौत से बहुत दुखी हूं। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। ईश्वर इस कठिन समय में उन्हें शक्ति और सांत्वना प्रदान करें। घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं।‘‘
जनजातीय कार्य मंत्रालय
एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के शिक्षक डॉ. यशपाल सिंह को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार-2023 से सम्मानित किया गया
ईएमआरएस के एक स्कूल शिक्षक को एक राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता के रूप में देखना जनजातीय कार्य मंत्रालय के लिए गर्व का क्षण है: श्री अर्जुन मुंडा
केन्द्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने आज एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय  के शिक्षक डॉ. यशपाल सिंह को सम्मानित किया, जिन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार - 2023 से सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित ईएमआरएस के प्रधानाचार्य डॉ. यशपाल सिंह शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाने वाले राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए देशभर से एक कठोर एवं पारदर्शी ऑनलाइन तीन- चरणों वाली प्रक्रिया के माध्यम से चुने जाने वाले 75 सबसे प्रतिभाशाली शिक्षकों में से एक हैं।
इस अवसर पर, श्री मुंडा ने कहा, “ईएमआरएस के एक शिक्षक को चौथी बार राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता के रूप में देखना जनजातीय कार्य मंत्रालय के लिए गर्व का क्षण है। उनके द्वारा किए गए अनुकरणीय कार्य अन्य स्कूल शिक्षकों और विद्यार्थियों को उत्कृष्टता की राह पर चलने के लिए प्रेरित करेगा।”
डॉ. यशपाल सिंह ने ईएमआरएस भोपाल का दर्जा बढ़ाने और विद्यालय का नाम नई ऊंचाइयों पर ले जाने में उल्लेखनीय योगदान देकर शिक्षण के पेशे के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और परिश्रम का प्रदर्शन किया है। उनके विशिष्ट योगदानों में विद्यालय के बुनियादी ढांचे की उन्नति, ईएमआरएस छात्रों के लिए स्मार्ट कक्षाओं की स्थापना, वृक्षारोपण एवं टिकाऊ पर्यावरण संबंधी कार्यप्रणालियों की शुरुआत, शून्य ड्रॉप-आउट दर और ईएमआरएस में कौशल सक्षमता सुनिश्चित करना शामिल है।
यह पुरस्कार वास्तव में जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा जनजातीय स्कूलों को सुविधाजनक बनाने और विद्यार्थियों को मुख्यधारा में शामिल करने के समर्पित प्रयासों को दर्शाता है, जिससे एक उज्जवल एवं सफल भविष्य सुनिश्चित होता है। यह जनजातीय विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक मानकों को बढ़ाने के लिए सहयोगात्मक रूप से काम करने वाले सभी ईएमआरएस शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों के प्रयासों को भी मान्यता देता है। ईएमआरएस की स्थापना की अवधारणा की शुरुआत वर्ष 1997-98 में दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी ताकि उन्हें उच्च एवं व्यावसायिक शैक्षिक पाठ्यक्रमों में अवसरों का लाभ उठाने और विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने श्री सिद्धेश्वर स्वामी के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्री सिद्धेश्वर स्वामी जी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि परमपूज्य श्री सिद्धेश्वर स्वामी जी को समाज के लिए उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए याद किया जाएगा।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
"परमपूज्य श्री सिद्धेश्वर स्वामी जी को समाज के लिए उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए याद किया जाएगा। उन्होंने दूसरों की भलाई के लिए अथक रूप से काम किया और उनके विद्वतापूर्ण उत्साह के लिए उन्हें बहुत सम्मान दिया जाता था। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदना उनके अनगिनत भक्तों के साथ हैं। ओम शांति।"