कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के सचिव ने इंडियन एक्स- सर्विसेज लीग के सदस्यों को संबोधित किया
सचिव ने पेंशनभोगियों के 'जीवन जीने में सुगमता' और उनकी शिकायतों के त्वरित और प्रभावी समाधान को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता का उल्लेख किया
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग  ने पेंशनभोगियों के कल्याण में सुधार के लिए विभिन्न पेंशन से संबंधित गतिविधियों के डिजिटलीकरण सहित कई अन्य उपाय किए हैं। इसके अलावा विभाग ने विभिन्न माध्यमों से सभी पेंशनभोगियों तक पहुंचने और अपनी पहल के बारे में जागरूकता के प्रसार के लिए भी कदम उठाया है। इस तरह सभी पेंशनभोगियों को विशेष रूप से उनके लिए तैयार की गई सुविधाओं का उपयोग करने में सक्षम बनाया गया है।
डीओपीपीडब्ल्यू पेंशनभोगियों के लिए ऑनलाइन माध्यम के साथ-साथ फिजिकल बैठकों के जरिए जानकारी देने सहित उनके सामने आने वाले मुद्दों और उनके भेजे गए सुझावों पर ध्यान देने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। विभाग ने पेंशनभोगी पोर्टल के तहत पूरे देश में 50 पेंशनभोगी संघों को पंजीकृत किया है।
वहीं, विभाग ने आउटरीच कार्यक्रम के एक हिस्से के तहत पंजीकृत पेंशनभोगी संघों के साथ नियमित अंतराल पर ऑनलाइन और फिजीकल बैठकों की एक श्रृंखला शुरू की है। ऐसी ही एक बैठक 14 जुलाई, 2023 को एक पंजीकृत पेंशनर्स एसोसिएशन- इंडियन एक्स-सर्विसेज लीग के साथ दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित उनके कार्यालय में आयोजित की गई। इसमें डीओपीपीडब्ल्यू के सचिव श्री वी श्रीनिवास और अपर सचिव श्री संजीव नारायण माथुर सहित विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
इस बैठक में डीओपीपीडब्ल्यू के सचिव ने विभाग की विभिन्न पहलों के बारे में एसोसिएशन के सदस्यों को अवगत कराया। इनमें राष्ट्रव्यापी डीएलसी  अभियान संचालित करना, शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए राष्ट्रव्यापी पेंशन अदालतें और अनुभव पुरस्कार शामिल हैं। उन्होंने सदस्यों को केंद्रीकृत पेंशनभोगी शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली के बारे में जानकारी दी। यह विभाग का एक ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण पोर्टल है। सचिव ने सहानुभूति के साथ हर एक पेंशनभोगियों की शिकायतों पर ध्यान केंद्रित करके उनका समयबद्ध और पूर्ण समाधान के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने इस संबंध में पेंशनरों के संघों की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया। सचिव ने आगे एक संस्था के रूप में पेंशनरों के संघ को गतिशील होने, पर्याप्त रूप से मजबूत होने और भारत सरकार के साथ नियमित रूप से संवाद स्थापित करने की सलाह दी। उन्होंने संघ से उनके कार्य के बारे में प्रतिक्रिया प्राप्त की। साथ ही, संघ के व्यवस्थित कार्यप्रणाली की सराहना भी की। इस संघ के पास पूरे देश से 4 लाख से अधिक पेंशनरभोगियों/पारिवारिक पेंशनरभोगियों और 27 संबद्ध इकाइयों की सदस्यता है। सचिव ने प्रतिभागियों को विभाग के अनुभव पुरस्कार और अनुभव अवार्डीज स्पीक कार्यक्रमों के बारे में के बारे में जानकारी दी। उन्होंने रक्षा सेवाओं के शहीदों व उनके परिजनों की बहादुरी का उल्लेख किया। इसके साथ ही सचिव ने प्रतिभागियों को अनुभव अवार्डीज स्पीक मंच पर एक परिपक्व सैनिक के रूप में अपने अनुभवों को साझा करने के लिए आमंत्रित किया।
विभाग के अतिरिक्त सचिव श्री संजीव नारायण माथुर ने एक राष्ट्रव्यापी डीएलसी अभियान से संबंधित विभाग की पहल को साझा किया। यह पहल अस्पताल में भर्ती और असक्षम पेंशनभोगियों पर विशेष ध्यान देने के साथ सुदूर क्षेत्रों के पेंशनभोगियों तक पहुंचने में सक्षम बनाने के लिए है। उन्होंने बताया कि नवंबर, 2022 में पूरे देश के 37 स्थानों पर आयोजित राष्ट्रव्यापी डीएलसी अभियान के तहत केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के 35 लाख से अधिक डीएलसी बनाए गए। अपर सचिव ने आगे बताया कि नवंबर, 2023 में 100 स्थानों पर इसी तरह का एक अभियान संचालित करने का प्रस्ताव है और इसमें विभाग के सहायक के तौर पर पेंशनभोगियों के संघ भी सक्रिय रूप से शामिल होंगे।
इंडियन एक्स-सर्विस लीग के महासचिव कर्नल रणबीर सिंह  ने संघ की संरचना और उनकी गतिविधियों के बारे में एक विस्तृत प्रस्तुति दी। इन गतिविधियों में पेंशन आदेश का प्रसार, सदस्यों के साथ नियमित बैठक, पूर्व सेवाकर्मी का व्यावसायिक प्रशिक्षण/पुनर्वास/पुनर्वास पाठ्यक्रम और संबंधित कार्यालयों के साथ समान रूप से उनकी शिकायतों का समाधान शामिल है। उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप, न्यूजलेटर, एसोसिएशन की वेबसाइट व विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के जरिए सूचना के प्रसार और सदस्यों के साथ संवाद करने के विभिन्न माध्यमों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी डीएलसी अभियान सहित विभाग की अन्य सभी पहलों में पूरा समर्थन और भागीदारी का आश्वासन दिया।