ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
विद्युत मंत्रालय
एनएचपीसी ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में बिजली परियोजनाओं की संभावनाओं का पता लगाया
केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में जल विद्युत और सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के उद्देश्य से विद्युत मंत्रालय के तहत केंद्रीय पीएसयू, एनएचपीसी के सीएमडी श्री ए.के. सिंह ने आज नई दिल्ली स्थित जम्मू-कश्मीर भवन में यूटी लद्दाख के उपराज्यपाल श्री आर.के. माथुर से मुलाकात की। बैठक में एनएचपीसी के प्रस्तावों और लेह-लद्दाख क्षेत्र में विभिन्न जल विद्युत और सौर ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यान्वयन के तरीके पर चर्चा हुई।
चर्चा के दौरान एनएचपीसी के सीएमडी ने उपराज्यपाल को लेह में 45 मेगावाट की निम्मो बाजगो और कारगिल में 44 मेगावाट की चुतक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की शुरुआत करने के बारे में जानकारी दी। एनएचपीसी के सीएमडी ने लद्दाख क्षेत्र में जल विद्युत क्षमता के विकास से सम्बंधित एनएचपीसी की उपलब्धियों के बारे में भी बताया । उन्होंने एनएचपीसी की भविष्य की योजना भी प्रस्तुत की जिसमें 3 जल विद्युत् परियोजनाओं - लद्दाख में खलसी , कनयुनचे  और टकमाचिंग  तथा फयांग में 50 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना को विकसित करना शामिल है। परियोजनाओं की तकनीकी-व्यावसायिक व्यवहार्यता की व्याख्या करते हुए, एनएचपीसी के सीएमडी ने प्रस्ताव दिया कि इस क्षेत्र के उच्च सौर विकिरण का लाभ उठाते हुए, सौर ऊर्जा के साथ जल विद्युत् के तालमेल का भी पता लगाया जाना चाहिए।
उपराज्यपाल ने एनएचपीसी द्वारा दो जल विद्युत् परियोजनाओं की शुरुआत करने और कठिन परिस्थितियों के बावजूद इन परियोजनाओं के सुचारू संचालन और रखरखाव के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने एनएचपीसी को भविष्य की परियोजनाओं की तकनीकी-व्यावसायिक व्यवहार्यता का गहन विश्लेषण करने के लिए प्रोत्साहित किया और एनएचपीसी द्वारा इन बिजली परियोजनाओं के त्वरित विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए लद्दाख यूटी से हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया।
वित्त मंत्रालय
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्र को गोवा के पणजी में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय- 'धरोहर' समर्पित करेंगी
केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण शनिवार को वित्त मंत्रालय के आजादी का अमृत महोत्सव प्रतिष्ठित सप्ताह समारोह के तहत राष्ट्र को गोवा के पणजी में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय- 'धरोहर' समर्पित करेंगी।
मांडवी नदी के तट पर पणजी की प्रसिद्ध ब्लू बिल्डिंग में धरोहर स्थित है। यह दो मंजिला इमारत 400 साल पुरानी है। इसे गोवा में पुर्तगाली शासन की अवधि के दौरान अल्फांडेगा के नाम से जाना जाता था।
धरोहर, देश में अपनी तरह का एक संग्रहालय है, जो न केवल पूरे देश में भारतीय सीमा शुल्क की जब्त कलाकृतियों को प्रदर्शित करता है, बल्कि आम जनता के ज्ञान के लिए बुनियादी सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को भी दर्शाता है। इसकी प्रदर्शनी में आइन-ए-अकबरी की हस्तलिखित पांडुलिपि, अमीन स्तंभों की प्रतिकृति, जब्त धातु व पत्थर की कलाकृतियां, हाथीदांत की वस्तुएं और वन्यजीव वस्तुएं उल्लेखनीय हैं।
हाल ही में इसमें जीएसटी गैलरी को शामिल गया है, जो नए भारत के सबसे ऐतिहासिक अप्रत्यक्ष कर सुधार यानी वस्तु और सेवा कर के बनने की यात्रा को प्रदर्शित करता है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण  ने राजमार्ग परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए एनआईआईएफ के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
श्री गडकरी ने कहा, सड़क क्षेत्र प्रधानमंत्री के भारत को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के सपने को साकार करने में मदद कर सकता है
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण  ने आज केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी और सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल  वी. के. सिंह की उपस्थिति में राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष  के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। एनआईआईएफ एक कोष है जिसका प्रयोग भारत सरकार द्वारा देश में बुनियादी ढांचा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। समझौता ज्ञापन एसपीवी के गठन में सहयोग से संबंधित है, ताकि भविष्य में एनएचएआई द्वारा पूरी की जाने वाली बड़े आकार की सड़क परियोजनाओं के लिए फंड व्यवस्था को क्रियान्वित किया जा सके।
इस अवसर पर संबोधित करते हुए, श्री गडकरी ने कहा, एनएचएआई केवल बजटीय सहायता पर निर्भर नहीं है और अपनी मेगा परियोजनाओं के लिए पैसा जुटा रहा है। इस दिशा में पूर्व में कई फंडिंग मॉडल अपनाए गए थे, जिनके अच्छे परिणाम मिले हैं। उन्होंने एमओयू की सराहना की और उम्मीद जताई कि यह 24,000 किमी की 7.5 लाख करोड़ भारतमाला पारियोजना के लिए नए वित्तीय मॉडल प्रदान करेगा। श्री गडकरी ने विश्वास जताते हुए कहा कि सड़क क्षेत्र प्रधानमंत्री के भारत को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।
जनरल  वी. के. सिंह ने दो बड़ी संस्थाओं - एनएचएआई और एनआईआईएफ के एक साथ आने का स्वागत किया और देश में बुनियादी ढाँचे के क्षेत्र की विकास गति पर संतोष व्यक्त किया।
फंडिंग की यह नई वैकल्पिक स्रोत की व्यवस्था की देखरेख एनएचएआई द्वारा की जा रही है तांकि उन अंतरराष्ट्रीय निवेशकों और फंड हाउसों को आकर्षित किया जा सके जो भारत में सड़क परियोजनाओं में निवेश करने के इच्छुक हैं, लेकिन परियोजना के निष्पादन से संबंधित जोखिम लेने के लिए उत्सुक नहीं हैं। इस व्यवस्था से भारत में राजमार्ग विकास के लिए किफायती दर पर भारी मात्रा में निवेश आने की उम्मीद है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने राजस्थान के बाड़मेर में 235.15 करोड़ रुपए की लागत से एनएच-25 के उन्नयन और पुनरुद्धार कार्य की स्वीकृति दी
केन्द्रीय सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर बताया है कि
राजस्थान में बाड़मेर जिले के घागरिया-मुनाबाव सेक्शन के पेव्ड शोल्डर के साथ एनएच-25
के दो लेन विस्तार के उन्नयन और पुनरुद्धार कार्य की स्वीकृति ईपीसी मोड के तहत दे दी
गई है। इसकी लागत 235.15 करोड़ रुपए आएगी।
उन्होंने कहा कि यह परियोजना राजस्थान के पिछड़े जिलों से होकर गुजरती है। परियोजना मार्ग में सुधार से क्षेत्र का आर्थिक विकास होगा तथा भीड़ मुक्त यातायात की आवाजाही होगी। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से राष्ट्रीय राजमार्ग-68  राष्ट्रीय राजमार्ग-25  तथा एनएच-925  के संपर्क में सुधार होगा।
श्री गडकरी ने कहा कि एनएच-25  मुनाबाव-धनाना-तनोट  को जोड़ने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समानान्तर चलने वाले भारतमाला सड़क नेटवर्क को लिंक देता है। यह मुनाबाव को बाड़मेर जिला मुख्यालय से भी जोड़ता है, जहां कई सैन्य अड्डे हैं। उन्होंने कहा कि यह राष्ट्रीय राजमार्ग मुनाबाव  को लॉजिस्टिक्स प्रदान करने के लिए रणनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, जो अभी सिंगल लेन है।
वित्त मंत्रालय
वोडाफोन मध्यस्थता अपील के बारे में वित्त मंत्रालय का स्पष्टीकरण
मीडिया के कुछ वर्गों में एक काल्पनिक कहानी प्रसारित की जा रही है जिसमें यह दावा किया गया है कि अटॉर्नी जनरल ने वोडाफोन मध्यस्थता अवार्ड में अपील नकरने के पक्ष में राय दी है ऐसा दावा पूरी तरह से गलत है और तथ्यों पर आधारित नहीं है।
यह अवार्ड सभी विकल्पों के साथ मंत्रालय के विचाराधीन है और इस मामले में आगे की कार्रवाई इस तरह की जांच के आधार पर तय की जाएगी।
रक्षा मंत्रालय
14वीं भारत-सिंगापुर रक्षा नीति वार्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित
14वीं भारत-सिंगापुर रक्षा नीति वार्ता  आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता संयुक्त रूप से रक्षा सचिव डॉ. अजय कुमार और सिंगापुर के स्थायी सचिव  श्री चैन हेंग की द्वारा की गयी।
दोनों पक्षों ने भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय रक्षा संबंधों से सम्बंधित कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों पक्ष, दोनों देशों के बीच सुरक्षा साझेदारी को और बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
डीपीडी के अंत में, भारत और सिंगापुर के बीच मानवीय सहायता और आपदा राहत  पर कार्यान्वयन व्यवस्था पर भी हस्ताक्षर किए गए।
रक्षा मंत्रालय
पिछले वर्ष त्रिशूल पर्वत पर पर्वतारोहण अभियान के दौरान शिखर पर पहुंचने के प्रयास के समय लापता हुए दो पर्वतारोहियों को खोजने के लिए पश्चिमी नौसेना कमान द्वारा अभियान शुरू किया गया
पश्चिमी नौसेना कमान ने स्वर्णिम विजय वर्ष समारोह के एक हिस्से के रूप में सितंबर 2021 में त्रिशूल पर्वत पर पर्वतरोहण का एक अभियान शुरू किया था। पर्वत के शिखर पर पहुंचने के प्रयास के दौरान ही अचानक तथा अप्रत्याशित हिमस्खलन होने से पांच नौसेना कर्मियों लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीकांत यादव एनएम, लेफ्टिनेंट कमांडर योगेश तिवारी, लेफ्टिनेंट कमांडर अनंत कुकरेती, लेफ्टिनेंट कमांडर शशांक तिवारी एनएम, हरिओम एमसीपीओ II  एनएम और शेरपा दुपका शेरिंग एनएम की टीम को एक दुर्घटना का सामना करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप उनका दुर्भाग्यपूर्ण निधन हो गया।
राहत और बचाव अभियान के दौरान चार पर्वतारोहियों के पार्थिव शरीर बरामद किए गए, जबकि दो पर्वतारोही एक नौसेना अधिकारी तथा शेरपा के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। खराब मौसम और सर्दी की शुरुआत होने के कारण खोज कार्य भी जोखिम से भरा हो गया, जिसके कारण 13 दिन के गहन प्रयास के बाद उनका पता लगाने के लिए अभियान को रोकना पड़ा।
पर्वतारोहण के दौरान लापता हुए दोनों पर्वतारोहियों को तलाश करने के लिए सेवायुक्त लोकाचार के सच्चे प्रमाण के रूप में 10 अगस्त 2022 को एक अभियान शुरू किया गया है। इसके पीछे मूल भावना निहित है कि भारतीय नौसेना अपने किसी भी कर्मी को पीछे नहीं छोड़ती है।
गंभीरता के इस महत्वपूर्ण अवसर पर शहीदों की याद में एक त्रिशूल स्मारक स्थापित किया गया और यह भारतीय नौसेना में साहसी लोगों की भावी पीढ़ियों को प्रेरणा देने का काम करेगा। फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, वाइस एडमिरल अजेंद्र बहादुर सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने स्मारक पर मोमबत्तियां जलाकर लापता हुए कर्मियों को श्रद्धांजलि दी तथा उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की।
इस कार्यक्रम के दौरान बहादुर सैनिकों के परिवार के सदस्यों को सम्मानित भी किया गया। इसके अलावा, लापता शेरपा के परिवार को कुछ राहत के तौर पर एक वित्तीय सहायता पैकेज दिया गया।
इन वीर जवानों को हमेशा याद किया जाएगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने देशवासियों को गुरु पूर्णिमा की बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट कर कहा; 'गुरु पूर्णिमा के पावन पर देशवासियों को हार्दिक बधाई।'
रक्षा मंत्रालय
राहत सामग्री के साथ आईएनएस शार्दुल मेडागास्कर पहुंचा
भारतीय नौसेना का जहाज शार्दुल 10 मार्च, 2020 को पोर्ट एंटसिरानाना, मेडागास्कर पहुंचा। भारत सरकार के निर्देशानुसार जहाज में 600 टन चावल है। भारत सरकार द्वारा मेडागास्कर सरकार को औपचारिक रूप से चावल देने का समारोह आईएनएस शार्दुल पर 12 मार्च, 2020 को प्रातः 9 बजे आयोजित किया गया। समारोह में मेडागास्कर के विदेश मंत्री डॉ. तेहिनद्राजनारिवेलो डीजकोबा, मेडागास्कर सैन्य बल के उच्च अधिकारी व अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। भारतीय पक्ष का नेतृत्व मेडागास्कर में भारत के राजदूत श्री अभय कुमार और जहाज के कमांडिंग ऑफिसर कोमोडोर अभिषेक पाठक ने किया।
मेडागास्कर के विदेश मंत्री ने भारत एवं भारतीय नौसेना द्वारा उपलब्ध कराई गई सहायता की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत एक सच्च मित्र है जो जरूरत के समय हमेशा साथ देता है। उन्होंने आने वाले समय में दोनों देशों के संबंध और प्रगाढ़ होने की कामना की।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने असम में नाव दुर्घटना पर दुख जताया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने असम में हुई नाव दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यात्रियों को बचाने की हर संभव कोशिश की जा रही है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा -
"असम में हुई नाव दुर्घटना से दुखी हूं। यात्रियों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। मैं सभी की सुरक्षा और कल्याण की प्रार्थना करता हूं।"
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री अश्विनी चौबे एवं न्यूजीलैंड के मंत्री के बीच बैठक संपन्न
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री अश्विनी चौबे एवं न्यूजीलैंड के कृषि, जैव-सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा एवं ग्रामीण समुदाय मंत्री श्री डेमियन ओ'कॉनर के बीच आज निर्माण भवन में बैठक संपन्न हुई।
बैठक के दौरान, श्री चौबे ने भारत सरकार द्वारा ‘आयुष्यमान भारत’ नामक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के माध्यम से व्यापक स्वास्थ्य सुविधा के लक्ष्य तक पहुंचने की दिशा में किए जा रहे नए उपायों के बारे में चर्चा की। उन्होंने यह भी बताया कि भारत के पास स्वास्थ्य क्षेत्र में तेजी से बढ़ते अनुसंधान और विकास उद्योग मौजूद है। साथ ही, गुणवत्तापूर्ण जेनरिक औषधियों के एक उत्पादक के रूप में इसकी भूमिका निरंतर बढ़ रही है, जो किफायती हैं। श्री चौबे ने कहा कि भारत से 180 से अधिक देशों में औषधियों का निर्यात किया जाता है। ऐसे निर्यातों का बड़ा हिस्सा जेनरिक औषधियां हैं। भारत किफायती दरों पर इन्हें उपलब्ध कराता है, जबकि इनकी गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाता है।
दोनों देशों के मंत्रियों ने भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण और न्यूजीलैंड के प्राथमिक उद्योग मंत्रालय के बीच खाद्य सुरक्षा पर किए गए समझौते की प्रगति की सराहना की। भारतीय औषधि उद्योग एवं स्वास्थ्य सेवा में प्रगति को महत्व देते हुए, दोनों मंत्रियों ने इन क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के बारे में सहमति व्यक्त की।
बैठक में मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने संगीत नाटक अकादमी की फैलोशिप और अकादमी पुरस्कार प्रदान किए
कला, भाषाई विविधता और क्षेत्रीय विशेषताओं को एक सूत्र में बांधती है: राष्ट्रपति मुर्मु
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज  नई दिल्ली में साल 2019, 2020 और 2021 के लिए संगीत नाटक अकादमी की फैलोशिप  और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार  प्रदान किए।
इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि सभ्यता किसी राष्ट्र की भौतिक उपलब्धियों को प्रदर्शित करती है, लेकिन अमूर्त विरासत उसकी संस्कृति के माध्यम से सामने आती हैं। संस्कृति ही देश की वास्तविक पहचान होती है। भारत की अद्वितीय प्रदर्शन कलाओं ने सदियों से हमारी अतुल्य संस्कृति को जीवंत बनाए रखा है। हमारी कलाएं और कलाकार हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संवाहक हैं। 'विविधता में एकता' हमारी सांस्कृतिक परम्पराओं की सबसे बड़ी विशेषता है।
राष्ट्रपति ने कहा कि हमारी परंपरा में कला एक साधना है, सत्य की खोज का माध्यम है, प्रार्थना व पूजा का माध्यम है, लोक कल्याण का माध्यम है। सामूहिक उल्लास और एकता भी नृत्य व संगीत के माध्यम से अभिव्यक्त होती है। कला भाषाई विविधता और क्षेत्रीय विशेषताओं को एक सूत्र में बांधती है।
राष्ट्रपति ने कहा कि हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हमारे देश में कला की सबसे प्राचीन और सबसे श्रेष्ठ परिभाषाएं व परंपराएं विकसित हुई हैं। आधुनिक युग में हमारे सांस्कृतिक मूल्य और अधिक उपयोगी हो गए हैं। आज के तनाव और संघर्ष से भरे युग में, भारतीय कलाओं द्वारा शांति और सौहार्द का प्रसार किया जा सकता है। इसके अलावा भारतीय कलाएं भी भारत की सॉफ्ट पावर का बेहतरीन उदाहरण हैं।
राष्ट्रपति ने कहा कि जिस तरह हवा और पानी जैसे प्राकृतिक उपहार मानवीय सीमाओं को नहीं मानते, उसी तरह कला की विधाएं भी भाषा और भौगोलिक सीमाओं से ऊपर होती हैं। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, पंडित रविशंकर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, लता मंगेशकर, पंडित भीमसेन जोशी और भूपेन हजारिका का संगीत भाषा या भूगोल से बाधित नहीं होते थे। उन्होंने अपने अमर संगीत से केवल भारत ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में संगीत प्रेमियों के लिए एक अमूल्य विरासत छोड़ी है।
राष्ट्रपति का अभिभाषण देखने के लिए कृपया यहां क्लिक करें-
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 150.66 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 16.94 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,50,66,89,775
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शेष टीके
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16,94,15,866
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की 150.66 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 16.94 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
गृह मंत्रालय
केंद्रीय रेल राज्य मंत्री श्री सुरेश सी. अंगड़ी के निधन पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए 24 सितंबर को दिल्ली में भवनों पर फहराया जाने वाला राष्ट्र ध्वज आधा झुका रहेगा
, नई दिल्ली में केंद्रीय रेल राज्य मंत्री, श्री सुरेश सी. अंगड़ी के निधन की घोषणा करते हुए गहरा दुख व्यक्त किया है।
दिवंगत गणमान्य के सम्मान में, 24 सितंबर को दिल्ली में भवनों पर फहराया जाने वाला राष्ट्र ध्वज और उनके अंतिम संस्कार वाले स्थल के दिन भी राष्ट्र ध्वज आधा झुका रहेगा।
अंतिम संस्कार की तिथि, समय और स्थल की जानकारी बाद में दी जाएगी।
विद्युत मंत्रालय
8वें भारत जर्मन ऊर्जा मंच 2019 की दिल्ली में बैठक: ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा
भारत जर्मन ऊर्जा मंच की 8वीं बैठक 1 नवंबर, 2019 को नई दिल्ली में संपन्न हुई। मंच की सह-अध्यक्षता भारत की ओर से विद्युत सचिव श्री संजीव नंदन सहाय और जर्मनी के विदेश मंत्री, आर्थिक कार्य एवं ऊर्जा मंत्री श्री क्रिश्चिन हिरात ने की।
मंच ने निम्नलिखित चार उप-समूहों के तहत जारी सहयोग का संज्ञान लिया:-
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- उप समूह-I : तापीय विद्युत संयंत्रों में लचीलापन.
- उप समूह -II : नवीकरणीय ऊर्जा
- उप समूह -III : मांग पक्ष की ऊर्जा दक्षता और कार्बन की वृद्धि में कमी लाने की कार्य नीतियां
- उप समूह -IV : हरित ऊर्जा गलियारे
मंच ने दोनों देशों के बीच भावी सहयोग से संबंधित योजना को अंतिम रूप दिया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ मौजूदा कोयला आधारित बिजली संयंत्रों का लचीलापन, सौर ऊर्जा के लिए बाजारों को बढ़ावा देना, ईसीबीसी के माध्यम से इमारतों में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना, निर्माण सामग्री और तदनुसार उपायों के वित्त पोषण के लिए ऋण और राज्य के भीतर तथा अंतर-राज्यीय अत्याधुनिक ट्रांसमिशन ग्रिड अवसंरचना के माध्यम से आरई इवैक्यूएशन शामिल है।
विद्युत मंत्रालय और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने जर्मनी के समकक्ष मंत्रालयों के साथ 8 कार्यान्वयन समझौतों/समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए।
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
श्री धर्मेन्द्र प्रधान कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के तहत प्रशिक्षण संस्थानों की पुनर्कल्पना पर आयोजित गहन विचार-सत्र में सम्मिलित हुये
केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने आज कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय  के तहत ‘री-इमेजिनेशन ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स’  पर आयोजित गहन विचार-सत्र में हिस्सा लिया। इस अवसर पर एमएसडीई के राज्यमंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर, एमएसडीई के सचिव श्री राजेश अग्रवाल तथा कपैसिटी बल्डिंग कमीशन, प्रशिक्षण महानिदेशालय , राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान , राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान  तथा कौशल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
श्री प्रधान ने अपने सम्बोधन में कहा कि प्रौद्योगिकी तेजी से हमारी दुनिया को बदल रही है। शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक, कृषि से वित्त तक, हर सेक्टर प्रौद्योगिकी द्वारा प्रेरित अभूतपूर्व विकास का गवाह बन रहा है। उन्होंने कहा कि इससे नये अवसर और नये कौशल परिदृश्य की आवश्वयकता पैदा हो रही है।
श्री प्रधान ने जोर देकर कहा कि 21वीं सदी में एक जीवन्त श्रमशक्ति के विकास के लिये प्रशिक्षकों की क्षमतायें बढ़ाना बहुत महत्त्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण संस्थानों को कौशल इको-सिस्टम को मजबूत बनाने के उद्देश्य से समग्र और भावी रणनीति के लिये खुद को दोबारा चाक-चौबंद तथा दुरुस्त करने पर ध्यान देना होगा।
श्री प्रधान ने कहा कि हमें अगले तीन वर्षों में 25 लाख प्रशिक्षकों को तैयार करने की जरूरत है। कुशल प्रशिक्षकों को तैयार करने के हमारे समस्त प्रयास एमएसडीई के तहत प्रशिक्षण संस्थानों में केंद्रित होंगे। उन्होंने कहा कि ये प्रशिक्षक अगली पीढ़ी की श्रमशक्ति के विकास में अहम भूमिका निभायेंगे।
श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत को कौशल-केंद्र के रूप में विकसित करने की परिकल्पना की है। श्री प्रधान ने भारत को दुनिया की कौशल राजधानी बनाने तथा हमारे कौशल इको-सिस्टम को चाक-चौबंद करने की दिशा में नई सोच के साथ अधिक नवोन्मेष, संस्थागत सुधारों, नये विचारों, अंतर्राष्ट्रीय सहयोगों और प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल का आह्वान किया।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 156.02 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 14,17,820 है
सक्रिय मामलों की दर 3.85 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 94.83 प्रतिशत
बीते चौबीस घंटों में 1,22,684 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 3,49,47,390 है
पिछले 24 घंटों में 2,68,833 नए मामले सामने आए
अब तक 6,041 ओमिक्रॉन के मामले सामने आए,कल के मुकाबले 5.01 प्रतिशत की वृद्धि
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 16.66 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 12.84 प्रतिशत है
अब तक 70.07 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 16,13,740 जांच की गई
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के नासिक के इगतपुरी में 1800 करोड़ रुपये की लागत से आठ राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया
केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने आज केन्द्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार, सांसद डॉ. सुभाष भामरे, श्री हेमंत गोडसे, विधायकों एवं अधिकारियों की उपस्थिति में महाराष्ट्र के नासिक के इगतपुरी में 1800 करोड़ रुपये की लागत से 226 किलोमीटर लंबी आठ राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।
इन राजमार्ग परियोजनाओं से इस जिले में परिवहन सुलभ एवं सुरक्षित होगा, ईंधन एवं समय की बचत होगी और इसके साथ - साथ प्रदूषण भी कम होगा। ये परियोजनाएं कृषि और हस्तशिल्प व्यवसाय को स्थानीय बाजारों तक आसानी से पहुंचने और ग्रामीण क्षेत्रों को शहरों से जोड़ने में मदद करेंगी। साथ ही, इनके माध्यम से नए उद्योग और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
खेल मंत्रालय ने चार एफआईई विश्व कपों में भाग लेने के लिए तलवारबाज़ भवानी देवी को 8.16 लाख रुपये स्वीकृत किए
टोक्यो ओलंपियन और इस ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज़ भवानी देवी 2022 में चार अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में हिस्सा लेने वाली हैं। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने प्रशिक्षण और प्रतियोगिता के लिए वार्षिक कैलेंडर  के जरिए कुल 8.16 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की है ताकि इन मुकाबलों में भवानी देवी की हिस्सेदारी सुगम की जा सके।
इस साल की शुरुआत में टोक्यो खेलों में राउंड ऑफ 32 में अंततः हारने से पहले उन्होंने अपनी व्यक्तिगत सेबर स्पर्धा मैच का पहला राउंड जीता था। भवानी 4 जनवरी से जॉर्जिया के तिब्लिसी में एक प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लेंगी, उसके बाद इसी शहर में 14 से 16 जनवरी, 2022 को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय तलवारबाजी महासंघ  के विश्व कप में हिस्सा लेंगी। इसके बाद वे 28 से 29 जनवरी तक बुल्गारिया के प्लोवदीव में होने वाले विश्व कप में भाग लेंगी। वर्तमान में व्यक्तिगत महिला सेबर श्रेणी में दुनिया में 55वें स्थान पर बरकरार भवानी इसके बाद क्रमशः 4 से 5 मार्च और 18 से 19 मार्च को ग्रीस और बेल्जियम में होने वाले एफआईई विश्व कप में भाग लेंगी।
केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय ने इस साल की शुरुआत में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए मार्च 2022 तक भारतीय तलवारबाज़ी संघ  को 3 करोड़ रुपये की एसीटीसी राशि मंजूर की।
एसीटीसी तंत्र के अनुसार भारत सरकार सब मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल संघों  को हर वित्त वर्ष में अनुदान जारी करती है जिसके लिए वो एनएसएफ के दीर्घकालिक अनुमानों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं / शिविरों और एथलीट प्रशिक्षण कार्यक्रमों से गुजरती है।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र की औषधि कंपनियों केसम्बन्ध में 28 दिसम्बर 2016 के मंत्रिमंडल के फैसले को लागू करने की मंजूरी दी-इनमें सुधार की मांग की
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित फैसलों को मंजूरी दी है :
- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की भूमि सरकारी एजेंसियों को बेचने के 28 दिसम्बर 2018 के फैसले में परिवर्तन और उसके स्थान पर डीपीई के 14 जून 2018 के संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार भूमि की बिक्री की इजाजत;और
- कर्मचारियों की देनदारियों  का भुगतान करने के लिए निम्नलिखित तरीके से 330.35 करोड़ रुपये के ऋण में बजटीय सहायता प्रदान करना।
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- आईडीपीएल – 6.50 करोड़ रुपये
- आरडीपीएल – 43.70 करोड़ रुपये
- एचएएल – 280.15 करोड़ रुपये
- परिसम्पत्तियों की बिक्री और बकाया देनदारियों के भुगतान सहित सार्वजनिक क्षेत्र के चार उपक्रमों के बंद होने/रणनीतिक बिक्री से जुड़े सभी फैसले लेने के लिए मंत्रियों की एक समिति का गठन।
प्रमुख प्रभाव :
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- भुगतान नहीं किया गया वेतन देने और आईडीपीएल, आरडीपीएल और एचएएलके कर्मचारियों के वीआरएस के लिए सहायता प्रदान करने में 330.35 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता से मदद मिलेगी। इस फैसले से सार्वजनिक क्षेत्र के इन उपक्रमों के 1,000 से भी ज्यादा कर्मचारियों की परेशानियां कम होगी।
- मंत्रियों की समिति के गठन से आईडीपीएल 85 आरडीपीएल बंद करने और एचएएल 85 बीसीपीएल की रणनीतिक बिक्री के लिए 28 दिसम्बर, 2016 को किये गये मंत्रिमंडल के फैसले को लागू करने की प्रक्रिया में तेजी आएगी।
पृष्ठभूमि :
मंत्रिमंडल ने 28 दिसम्बर, 2016 को खुली प्रतिस्पर्धात्मक बोली के जरिये सरकारी एजेंसियों को हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड , इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स , राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स और बंगाल कैमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड  की अतिरिक्त भूमि बेचने और बेचने की प्रक्रिया से बकाया देनदारियों से मुक्ति पाने का फैसला किया था। ये फैसला किया गया कि देनदारियां पूरी करने के बाद आईडीपीएल और आरडीपीएल को बंद कर दिया जाएगा और एचएएल 85 बीसीपीएल को रणनीतिक बिक्री के लिए रखा जाएगा। विभाग ने अतिरिक्त भूमि की बिक्री के लिए गंभीर प्रयास किये, लेकिन एक से अधिक बार टेंडर जारी करने के बावजूद उसे कोई खरीददार नहीं मिला। इस बीच, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विभाग  में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की भूमि के निपटारे के संबंध में 14 जून, 2018 को संशोधित दिशा-निर्देश जारी किये। चूकि अतिरिक्त भूमि की बिक्री से धनराशि की उगाही नहीं की जा सकी, कुछ उपक्रमों के कर्मचारियों को वेतन का भुगतान नहीं किया जा सका और वीआरएस योजना शुरू की गई। यह फैसला किया गया कि डीपीई के संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार भूमि का निपटान किया जाएगा। कर्मचारियों की देनदारियों को पूरा करने के लिए बजटीय सहायता की व्यवस्था की जाए।