ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा जिला मुरैना, मध्य प्रदेश में स्थापित मेसर्स सहारा फ्रोज़न फूड्स का शुभारंभ
‘आज़ादी का अमृत महोत्सव’ में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा फूड प्रोसेसिंग सप्ताह का आयोजन
महाराष्ट्र में स्वयं सहायता समूहों के 1498 सदस्यों के लिए 5.41 करोड़ रुपये सीड कैपिटल के रूप में समुदाय आधारित संगठनों को हस्तांतरित किए गए
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय एवं उद्योग विभाग, चंडीगढ़, पंजाब द्वारा ‘एक जिला-एक उत्पाद’ पर बेकरी और कन्फेक्शनरी में व्यापार के अवसर पर आधारित वेबीनार का आयोजन
'आत्मनिर्भर उद्यम की कहानी' श्रृंखला में पीएमएफएमई योजना के लाभार्थी ‘मोहित किशोर खेदीकर’ की सफलता की कहानी को मंत्रालय के सोशल मीडिया मंचों पर प्रकाशित किया गया
देश की आज़ादी के 75 वर्षों के उपलक्ष्य में भारत सरकार द्वारा मनाए जा रहे ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ की एक कड़ी के रूप में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा 6 सिंतबर 2021 से 12 सिंतबर 2021 तक फूड प्रोसेसिंग सप्ताह मनाया जा रहा है। जिसके तहत मंत्रालय द्वारा कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।
फूड प्रोसेसिंग सप्ताह के अंतिम दिन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थापित मेसर्स सहारा फ्रोज़न फूड्स परियोजना का आज शुभारंभ किया।
इस अवसर पर राज्यमंत्री ने अपने संबोधन में सर्वप्रथम परियोजना के प्रमोटर का अभिनंदन करते हुए कहा कि इस परियोजना द्वारा स्थानीय स्तर पर प्रोसेसिंग से सभी को लाभ मिलेगा और साथ ही यह भी कहा कि मंत्रालय द्वारा स्थानीय किसानों व क्षेत्रीय फसलों को हमेशा प्राथमिकता दी जाती है।
मेसर्स सहारा फ्रोज़न फूड्स परियोजना की कुल लागत 21.09 करोड़ रुपये है और मंत्रालय द्वारा 10.00 करोड़ रुपये अनुदान स्वरूप दिये गये हैं।
इस परियोजना में फलों व सब्जियों के लिए आईक्यूएफ प्री-प्रोसेसिंग लाइन - 4 मीट्रिक टन/घंटा, डीप फ्रीजर/फ्रोजन स्टोर - 4000 मीट्रिक टन, आधुनिक रैकिंग सिस्टम  - 4000 मीट्रिक टन, हाई रीच मैटेरियल हैंडलिंग- 2 यूनिट्स, पैकिंग मशीन, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर स्टोरेज टैंक आदि इस परियोजना को और उत्कृष्ट व अत्याधुनिक रूप प्रदान करते है। इस प्रसंस्कऱण इकाई द्वारा फ्रोज़न सब्जियां जैसे मटर, गोभी आदि को मुख्य रूप से तैयार किया जाता है।
इस परियोजना द्वारा 700 लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा साथ इस परियोजना के माध्यम से इस इलाके के 1000 किसानों को लाभ मिलेगा।। देश की आज़ादी के 75 वर्षों के उपलक्ष्य में भारत सरकार द्वारा मनाए जा रहे ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ की एक कड़ी के रूप में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा 6 सिंतबर 2021 से 12 सिंतबर 2021 तक फूड प्रोसेसिंग सप्ताह मनाया जा रहा है। जिसके तहत मंत्रालय द्वारा कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।
मंत्रालय द्वारा इसी क्रम में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र में उद्यमियों के सशक्तिकरण के लिए पीएमएफएमई योजना के तहत महाराष्ट्र में स्वयं सहायता समूहों के 1498 सदस्यों के लिए 5.41 करोड़ रुपये सीड कैपिटल के रूप में समुदाय आधारित संगठनों को आज हस्तांतरित किए गए। इसके अतिरिक्त 'आत्मनिर्भर उद्यम की कहानी' श्रृंखला में पीएमएफएमई योजना के लाभार्थी व मधुर बेकरी के उद्यमी ‘‘मोहित किशोर खेदीकर’’ की सफलता की कहानी को मंत्रालय के सोशल मीडिया मंचों पर प्रकाशित किया गया। साथ ही खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय एवं उद्योग विभाग,चंडीगढ़,पंजाब द्वारा एक जिला-एक उत्पाद पर बेकरी और कन्फेक्शनरी में व्यापार के अवसरों पर आधारित वेबीनार का आयोजन।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना को पहली बार निजी तौर पर निर्मित एएसडब्ल्यू रॉकेट का स्वदेशी फ्यूज सौंपा गया
भारतीय नौसेना को आज एक निजी भारतीय उद्योग द्वारा पहली बार निर्मित अंडरवाटर रॉकेट आरजीबी 60 के लिए पूरी तरह से स्वदेशी फ्यूज वाईडीबी-60 प्राप्त हुआ।
आयुध और गोला-बारूद में आत्मनिर्भरता को प्रमुखता से बढ़ावा देने के लिए, भारतीय नौसेना ने पहली बार एक निजी निर्माता मैसर्स इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड , नागपुर से प्रमुख युद्धपोतों में उपयोग किए जाने वाले अंडरवाटर एंटी सबमरीन वारफेयर  रॉकेट आरजीबी-60 के लिए पूरी तरह से स्वदेशी फ़्यूज़ वाईडीबी-60 प्राप्त किया। यह पहली बार होगा, जब भारतीय नौसेना ने किसी भारतीय निजी उद्योग को अंडरवाटर एम्यूनिशन फ्यूज़ के लिए आपूर्ति का ऑर्डर दिया है।
मेसर्स ईईएल, नागपुर के सीएमडी श्री सत्यनारायण नुवाल ने वाइस एडमिरल एसएन घोरमाडे, वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ  को फ्यूज की पहली खेप सौंपी।
इस अवसर पर, वीएडीएम घोरमाडे ने कहा कि "हथियार और गोला-बारूद के निर्माण में निजी उद्योगों की बढ़ती भागीदारी सराहनीय है और यह सशस्त्र बलों की आत्मनिर्भरता में एक प्रमुख प्रोत्साहन है। निजी उद्योग द्वारा इस तरह के फ़्यूज़ के विकास और निर्माण के लिए पहली बार कृत्रिम गतिशील परीक्षण सुविधाओं का उपयोग करना देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है।"
भारत में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य में गोला-बारूद और फ़्यूज़ के निर्माण के लिए एक जीवंत इकोसिस्टम बनाने की दिशा में निर्माता को सभी तकनीकी सहायता नौसेना आयुध महानिदेशालय  और नौसेना आयुध निरीक्षण महानिदेशालय , भारतीय नौसेना द्वारा प्रदान की गई है।
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विद्युत मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने छह राज्यों में बिजली के अंतरराज्यीय पारेषण एवं वितरण की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए तैयार उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत व्यवस्था सुधार परियोजना की लागत के संशोधित अनुमान को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत व्यवस्था सुधार परियोजना  की लागत के संशोधित अनुमान  को मंजूरी दे दी। इसकी अनुमानित लागत 6,700 करोड़ रुपये है। अंतरराज्यीय पारेषण एवं वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ बनाकर पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने की दिशा में यह एक प्रमुख कदम है।
यह योजना विद्युत मंत्रालय के तहत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम  पावर ग्रिड के जरिए लागू की जाएगी। यह योजना पूर्वोत्तर के छह राज्यों – असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड और त्रिपुरा – के सहयोग से और उनके लाभ के लिए लागू की जाएगी जिसे दिसम्बर, 2021 में शुरू किए जाने का लक्ष्य है। योजना की शुरुआत के बाद इसे उत्तर-पूर्वी राज्य यूटिलिटीस द्वारा अपनाया जाएगा और वही इसका रखरखाव करेगा।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के समूचे आर्थिक विकास और इस क्षेत्र में अंतरराज्यीय पारेषण एवं वितरण संरचना को मजबूत बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा करना है।
इस योजना के लागू होने के बाद एक भरोसेमंद पावर ग्रिड बनाई जा सकेगी और पूर्वोत्तर राज्यों की भावी विद्युत भार केन्द्रों  तक संपर्क और पहुंच में सुधार होगा। इस तरह पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी वर्ग के उपभोक्ताओं तक ग्रिड के संपर्क से बिजली की पहुंच का लाभ सुनिश्चित किया जा सकेगा।
इस योजना से इन राज्यों में प्रति व्यक्ति बिजली उपभोग में वृद्धि की जा सकेगी और इस तरह पूर्वोत्तर क्षेत्र के समूचे आर्थिक विकास में योगदान दिया जा सकेगा।
इस योजना को लागू करने के काम में शामिल एजेंसियां निर्माण के कार्य में स्थानीय मानव बल का इस्तेमाल करेंगी और इस तरह पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुशल और अकुशल कामगारों को रोजगार उपलब्ध करेंगी।
योजना के पूरा हो जाने के बाद इन नव-सृजित केन्द्रों के, उचित मापदंडों के अनुरूप परिचालन और रखरखाव के लिए भी काफी संख्या में कर्मचारियों की जरूरत होगी, जिससे क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार अवसरों का विकास होगा।
पृष्ठभूमि:
यह परियोजना विद्युत मंत्रालय की केन्द्रीय क्षेत्र योजना के तहत दिसम्बर, 2014 में पहली बार मंजूर की गई थी और इसके लिए विश्व बैंक से सहायता प्राप्त हुई है। भारत सरकार ने योजना को विद्युत मंत्रालय के लिए बजट सहायता के तहत 50:50 प्रतिशत वहनीयता  के आधार पर शुरू किया है लेकिन इसमें क्षमता निर्माण पर होने वाला 89 करोड़ रुपये का खर्च पूरी तरह भारत सरकार उठाएगी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट- 369वां दिन
भारत का समग्र टीकाकरण कवरेज 159.54 करोड़ के पार
आज शाम 7 बजे तक 62 लाख से ज्यादा टीके की खुराक दी गई
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज 159.54 करोड़  के आंकड़ेको पार कर गया। आज शाम 7 बजे तक 62 लाख  से ज्यादा टीके की खुराक दी गई। कोविड टीकाकरण के लिए लाभार्थियों की निर्धारित श्रेणियों के लोगों को अब तक 61 लाख  से अधिक एहतियाती खुराक दी जा चुकी है। देर रात में दिनभर की अंतिम रिपोर्ट आने पर दैनिक टीकाकरण संख्या में वृद्धि होने की संभावना है।
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर टीके की खुराक का समग्र कवरेज इस प्रकार है:
|
|
टीके की खुराक का समग्र कवरेज
|
|
एचसीडब्लू
|
|
पहली खुराक
|
|
10390854
|
|
दूसरी खुराक
|
|
9795505
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
2283006
|
|
एफएलडब्लू
|
|
पहली खुराक
|
|
18389635
|
|
दूसरी खुराक
|
|
17089641
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
2009490
|
|
15-18 साल उम्र समूह
|
|
पहली खुराक
|
|
38293986
|
|
18-44 साल उम्र समूह
|
|
पहली खुराक
|
|
529751406
|
|
दूसरी खुराक
|
|
377969014
|
|
45-59 साल उम्र समूह
|
|
पहली खुराक
|
|
198316299
|
|
दूसरी खुराक
|
|
163538903
|
|
60 साल से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
123557654
|
|
दूसरी खुराक
|
|
102199655
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
1855817
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
|
918699834
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
670592718
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
6148313
|
|
कुल
|
|
1595440865
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि कुछ इस प्रकार है:
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|
दिनांक:19 जनवरी, 2022 
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एचसीडब्लू
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पहली खुराक
|
|
121
|
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दूसरी खुराक
|
|
4206
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
126930
|
|
एफएलडब्लू
|
|
पहली खुराक
|
|
164
|
|
दूसरी खुराक
|
|
9240
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
141185
|
|
15-18 साल उम्र समूह
|
|
पहली खुराक
|
|
941804
|
|
18-44 साल उम्र समूह
|
|
पहली खुराक
|
|
1094211
|
|
दूसरी खुराक
|
|
2381728
|
|
45-59 साल उम्र समूह
|
|
पहली खुराक
|
|
163428
|
|
दूसरी खुराक
|
|
679936
|
|
60 साल से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
105343
|
|
दूसरी खुराक
|
|
386645
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
204064
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
|
2305071
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
3461755
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
472179
|
|
कुल
|
|
6239005
देश के सबसे जोखिम वाले जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के एक उपाय के रूप में चल रहे टीकाकरण अभियान की नियमित रूप से समीक्षा और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।
गृह मंत्रालय
पद्म पुरस्कार-2024 के लिए नामांकन 15 सितंबर, 2023 तक खुले हैं
गणतंत्र दिवस, 2024 के अवसर पर घोषित किए जाने वाले पद्म पुरस्कार 2024 के लिए ऑनलाइन नामांकन/सिफारिश की प्रक्रिया 1 मई 2023 को शुरू हो चुकी है। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 15 सितंबर, 2023 है। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन/सिफारिशें राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल  पर ऑनलाइन प्राप्त की जायेंगी।
पद्म पुरस्कारों यानी पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में माना जाता है। वर्ष 1954 में स्थापित, इन पुरस्कारों की घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। ये पुरस्कार ‘विशिष्ट कार्य’ को मान्यता प्रदान करते हैं और इन्हें कला, साहित्य एवं शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, सार्वजनिक मामले, नागरिक सेवा, व्यापार और उद्योग आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों/विषयों में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों/सेवाओं के लिए दिया जाता है। जाति, व्यवसाय, पद या लैंगिक आधार पर भेदभाव के बिना सभी व्यक्ति इन पुरस्कारों के लिए पात्र होते हैं। डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को छोड़कर, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में काम करने वाले कर्मियों सहित सरकारी कर्मचारी पद्म पुरस्कारों के पात्र नहीं होते हैं।
सरकार पद्म पुरस्कारों को “आम लोगों का पद्म” में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए, सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वे स्वयं के लिए नामांकन सहित अन्य व्यक्तियों के लिए नामांकन/सिफारिशें करें। महिलाओं, समाज के कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग व्यक्तियों तथा समाज के लिए निस्वार्थ सेवा करने वाले लोगों में से वैसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों की पहचान करने के लिए ठोस प्रयास किए जा सकते हैं जिनकी उत्कृष्टता और उपलब्धियां वास्तव में मान्यता दिए जाने योग्य हैं।
अनुशंसा किए जाने वाले नामांकन/सिफारिशों के बारे में उपरोक्त पोर्टल पर उपलब्ध प्रारूप में निर्दिष्ट सभी प्रासंगिक विवरण शामिल होने चाहिए। इन विवरणों में वर्णनात्मक रूप में एक प्रशंसात्मक उल्लेख  शामिल होना चाहिए, जिसमें अनुशंसित व्यक्ति की संबंधित क्षेत्र/विषय में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों/सेवा को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया हो।
इस संबंध में विस्तृत विवरण गृह मंत्रालय की वेबसाइट  पर ‘पुरस्कार एवं पदक’ शीर्षक के तहत और पद्म पुरस्कार पोर्टल  पर भी उपलब्ध है। इन पुरस्कारों से संबंधित विधान और नियम वेबसाइट पर https://padmaawards.gov.in/AboutAwards.aspx लिंक के साथ उपलब्ध हैं।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहा भारत किसी भी मुक्त व्यापार समझौते पर जल्दबाजी में हस्ताक्षर नहीं करेगा
श्री पीयूष गोयल ने पूर्वोत्तर राज्यो के लिए “भारत में निवेश- विशेष डेस्क” की घोषणा की
वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने मेक इन इंडिया के लिए राज्यो की परामर्श कार्यशाला का उद्घाटन किया
 या आर्थिक भागीदारी में जल्दबाजी में शामिल नहीं होगा और मुक्त व्यापार समझौते से दोनों पक्षों को समान रूप से लाभ मिलना चाहिए। श्री पीयूष गोयल आज नई दिल्ली में मेक इन इंडिया के लिए राज्यों की परामर्श कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी और श्री सोमप्रकाश तथा 27 राज्यो के वाणिज्य और उद्योग मंत्रियो के साथ उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के सचिव भी कार्यशाला में मौजूद थे।
वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने बताया कि भारत यूरोपियन संघ और ब्रिटेन के साथ एफटीए के लिए बातचीत कर रहा है और कुछ महीने में इस संबंध में वार्तालाप शुरू होगीं। उन्होंने राज्यो के प्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र के उद्योग और निर्माताओ को ये आश्वस्त करने के लिए कहा कि भारत एफटीए में अपनी शर्तों में शामिल होगा और देश तथा उद्योगों के हितों की रक्षा करने तथा रोजगार सृजित करने के लिए हर कदम उठाएगा। भारत का नेतृत्व क्षेत्रीय समयसीमा को पूरा करने के लिए कमजोर नहीं है। श्री गोयल ने कहा कि आज के समय में भारत दुनिया से अलग-थलग नहीं रह सकता,लेकिन भारत अपने निर्माण और सेवा क्षेत्र सहित घरेलू उद्योगों के हितो की रक्षा के लिए सभी आवश्यक और पर्याप्त बचाव के कदम उठाएगा।
कार्यशाला को संबोधित करते हुए श्री पीयूष गोयल ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों के लिए इन्वेस्ट इंडिया एक निर्धारित डेस्क की स्थापना कर रहा है और यह डेस्क निवेश लक्ष्य,पूर्वोत्तर राज्यों के लिए निवेश को प्रोत्साहन,निवेश में सुविधा पर वेबसाइट बनाएगी। उन्होंने बताया कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत व्यापार उपाय निदेशालय एमसएमई उद्योगो को निःशुल्क कानूनी सहायता दे रहा है। उन्होंने एमएसएमई उद्योगो से इस सुविधा का लाभ उठाने का आव्हान किया।
श्री गोयल ने कहा कि निवेश को सुरक्षित बनाए रखने के लिए नियामक स्थिरता बेहद आवश्यक है। उन्होंने राज्यों से अपने श्रम कानूनो का अवलोकन करने के लिए कहा, जिससे निर्माण क्षेत्र में निवेश के लिए उपयोगी वातावरण बनाया जा सके। राज्यों और उद्योग जगत से मेक इन इंडिया कार्यक्रम को ओर अधिक मजबूत बनाने तथा आगामी पांच वर्षों के लिए व्यापार को सुगम बनाने को केंद्रबिंदु बनाते हुए सुझावों का स्वागत करते हुए श्री पीयूष गोयल ने कहा कि इससे ज्यादा निवेश को आकर्षित करने के साथ एमएसएमई क्षेत्र में अधिक रोजगारों का सृजन हो सकेगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत में कोविड-19 टीकाकरण का कुल आंकड़ा 58 करोड़ के पार पहुंचा
पिछले 24 घंटों में टीके की लगभग 52 लाख खुराकें दी गईं
देश में स्वस्थ होने की दर 97.57 हुई, जो मार्च 2020 के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर है
पिछले 24 घंटों में 30,948 दैनिक नये संक्रमित रोगी पाये गए
भारत में सक्रिय मामले इस समय 3,53,398 हैं, जो बीते 152 दिनों में सबसे कम है
वर्तमान में सक्रिय मामले, कुल मामलों का केवल 1.09 प्रतिशत हैं, यह मार्च 2020 के बाद से सबसे कम है
दैनिक पॉजिटिविटी दर  पिछले 27 दिनों से तीन प्रतिशत से कम
भारत में कोविड-19 टीकाकरण का कुल आंकड़ा कल 58 करोड़ के पार पहुंच गया है। आज सुबह सात बजे तक प्राप्त अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार बीते 24 घंटों में टीके की 52,23,612 डोज देने के साथ ही भारत में कोविड-19 टीकाकरण का कुल कवरेज 58.14  करोड़ के पार पहुंच गया है। टीकाकरण का यह लक्ष्य 64,39,411 सत्रों के माध्यम से प्राप्त किया गया है।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
|
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पहली खुराक
|
|
1,03,53,366
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दूसरी खुराक
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82,10,206
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
|
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पहली खुराक
|
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1,83,03,885
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दूसरी खुराक
|
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1,25,60,909
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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21,63,66,206
|
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दूसरी खुराक
|
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1,93,27,127
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
|
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पहली खुराक
|
|
12,24,63,403
|
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दूसरी खुराक
|
|
4,87,01,565
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
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पहली खुराक
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8,32,68,790
|
|
दूसरी खुराक
|
|
4,19,33,920
|
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कुल
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|
|
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58,14,89,377
केन्द्र सरकार देश भर में कोविड-19 टीकाकरण की गति में तेजी लाने तथा इसके दायरे को विस्तारित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
पिछले 24 घंटों में 38,487 कोरोना संक्रमित रोगियों के स्वस्थ होने के साथ ही कुल ठीक होने वाले मरीजों  की संख्या बढ़कर 3,16,36,469 हो गई है।
स्वस्थ होने की दर 97.57 प्रतिशत पर पहुंची गई है, जो मार्च 2020 के बाद से अपने उच्च्तम स्तर पर है।
केंद्र और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के निरंतर एवं सहयोगपूर्ण प्रयासों के परिणामस्वरुप पिछले 56 दिनों से लगातार 50,000 से कम नए दैनिक मामले दर्ज किए जा रहे हैं।
भारत में पिछले 24 घंटों में 30,948 दैनिक नए मामले दर्ज किए गए हैं।
कोरोना संक्रमित मरीजों के तेजी से स्वस्थ होने और नए रोगियों की संख्या में कमी ने सक्रिय मामलों को 3,53,398 तक कम कर दिया है जो कि 152 दिनों में सबसे न्यूनतम है। सक्रिय मामले वर्तमान में देश के कुल पॉजिटिव मामलों का केवल 1.09 प्रतिशत हैं, जो मार्च 2020 के बाद सबसे कम है।
देश भर में कोविड जांच क्षमता लगातार उल्लेखनीय रूप से बढ़ रही है। देश में पिछले 24 घंटों में 15,85,681 नमूनों की जांच की गई। कुल मिला कर भारत में अब तक 50.62 करोड़ से अधिक  जांच की जा चुकी हैं।
एक तरफ जहां, कोविड जांच क्षमता देश भर बढ़ा दी गई है, वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर वर्तमान में 2.00 प्रतिशत से नीचे, पिछले 58 दिनों से 3 प्रतिशत से कम बनी हुई है। दैनिक पॉजिटिविटी दर फिलहाल 1.95 प्रतिशत है। पिछले 27 दिनों से दैनिक पॉजिटिविटी दर 3 प्रतिशत से नीचे और लगातार 76 दिनों से 5 प्रतिशत से नीचे बनी हुई है।
एमजी/एएम/एनके
(
वस्त्र मंत्रालय
पशमिना उत्पादों को बीआईएस प्रमाणपत्र मिला
भारतीय मानक ब्यूरो ने पशमिना उत्पादों की शुद्धता प्रमाणित करने के लिए उसकी पहचान, निशानी और लेबल लाने की प्रक्रिया को भारतीय मानक के दायरे में रख दिया है। मानकों को आज लेह में जारी किया गया।
कपड़ा और महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन इरानी ने अपने संदेश में कहा कि इस प्रमाणिकरण से पशमिना उत्पादों में मिलावट में रोक लगेगी और पशमिना कच्चा माल तैयार करने वाले घुमंतू कारीगरों तथा स्थानीय दस्तकारों के हितों की रक्षा होगी। इससे उपभोगताओं के लिए पशमिना की शुद्धता भी सुनिश्चित होगी।
श्रीमती स्मृति जुबिन इरानी ने कहा कि पशमिना के बीआईएस प्रमाणीकरण से नकली या घटिया उत्पादों पर रोक लगेगी। उल्लेखनीय है कि ऐसे उत्पादों को बाजार में असली पशमिना के नाम पर बेचा जाता है।
कपड़ा मंत्री ने कहा कि यह कदम सही दिशा में है और लद्दाख के बकरी पालक समुदाय तथा असली पशमिना बनाने वाले स्थानीय हेंडलूम दस्तकारों को अपने माल की उचित कीमत मिलेगी।
उल्लेखनीय है कि घुमंतू पशमिना बकरी पालक समुदाय छांगथांग के दुर्गम स्थानों में रहते हैं और आजीविका के लिए पशमिना पर ही निर्भर हैं। इस समय 2400 परिवार ढाई लाख बकरियों का पालन कर रहे हैं। पशमिना के बीआईएस प्रमाणीकरण से इन परिवारों के हितों की रक्षा होगी और युवा पीढ़ी इस व्यवसाय की तरफ आकर्षित होंगे। इसके अलावा अन्य परिवार भी इस व्यवसाय को अपनाने के लिए प्रोत्साहित होंगे। लद्दाख विश्व में सबसे उन्नत किस्म के पशमिना का उत्पादन करता है। इस समय वहाँ 50 मीट्रिक टन पशमिना का उत्पादन होता है। कपड़ा मंत्रालय का लेह में बकरियों के बाल काटने के लिए 20 करोड़ रुपये की लागत से एक संयंत्र लगाने का प्रस्ताव है। उपरोक्त कदम से लद्दाख के पशमिना उत्पादन में बढ़ोत्तरी होगी।
छांगथांगी या पशमिना बकरी लद्दाख के ऊंचे क्षेत्रों में पाई जाती है। इन्हें बेहतरीन कश्मीरी ऊन के लिए पाला जाता है। इसे हाथ से बुना जाता है और कश्मीर में इसकी शुरुआत हुई थी। छांगथांगी बकरी के बाल बहुत मोटे होते हैं और इनसे विश्व का बेहतरीन पशमिना प्राप्त होता है जिसकी मोटाई 12-15 माइक्रोन के बीच होती है।
इन बकरियों को घर में पाला जाता है और ग्रेटर लद्दाख के छांगथांग क्षेत्र में छांगपा नामक घुमंतू समुदाय इन्हें पालता है। छांगथांगी बकरियों की बदौलत छांगथांग, लेह और लद्दाख क्षेत्र में अर्थव्यवस्था बहाल हुई है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री ने फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, सिनेमा प्रदर्शकों और फिल्म उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, सिनेमा प्रदर्शकों और फिल्म उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक की। श्री जावडे़कर द्वारा यह बैठक कोविड-19 के कारण इस उद्योग को हो रही समस्याओं पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई थी, जिनके बारे में इन पक्षों की ओर से उन्हें अभिवेदन भेजे गए थे।
श्री जावडे़कर ने प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए इस तथ्य की सराहना की कि भारत में 9,500 से अधिक स्क्रीन केवल सिनेमा हॉलों के टिकटों की बिक्री के माध्यम से प्रतिदिन लगभग 30 करोड़ रुपये की राशि का सृजन करती हैं। उद्योग की ओर से की गई विशिष्ट मांगों पर चर्चा करते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा कि इस उद्योग की ओर से जिस राहत की मांग की गई है, वह वेतन सब्सिडी, तीन साल के लिए ब्याज मुक्त ऋण, करों और शुल्कों पर छूट, बिजली पर न्यूनतम मांग शुल्क और औद्योगिक दरों पर बिजली से छूट आदि जैसी वित्तीय राहत किस्म की है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि आवश्यक कार्रवाई के लिए इन मुद्दों को संबंधित मंत्रालयों के समक्ष उठाया जाएगा।
निर्माण संबंधी गतिविधियों को फिर से शुरू करने के मामले पर श्री जावड़ेकर ने कहा कि सरकार द्वारा मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी की जा रही हैं। सिनेमा हॉल खोलने की मांग के संबंध में मंत्री ने प्रतिनिधियों को बताया कि जून में कोविड-19 महामारी की स्थिति को देखने के बाद इसकी पड़ताल की जाएगी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 192.52 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 14,841 है
सक्रिय मामलों की दर 0.03 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.75 प्रतिशत
बीते चौबीस घंटों में 1,635 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,26,00,737 है
पिछले 24 घंटों में 1,675 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 0.41 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.49 प्रतिशत है
अब तक 84.74 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 4,07,626 जांच की गई
श्रम और रोजगार मंत्रालय
केंद्रीय श्रम एवं रोज़गार मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने कहा- श्रमिकों को प्रशिक्षण देते समय 2 क्यू- गुणवत्ता और मात्रा पर ध्यान देना चाहिए
युवाओं और श्रमिकों के बीच राष्ट्रीय करियर सेवा  पोर्टल के बारे में जागरूकता बढ़ाने का आह्वान किया
चार श्रम संहिताओं का उद्देश्य श्रमिकों की सुरक्षा और कल्याण को बढ़ावा देना है: श्री भूपेन्द्र यादव
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने श्रमिक शिक्षा दिवस मनाया
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि प्रशिक्षण कर्मियों का प्रमुख ध्यान 2-क्यू यानी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की गुणवत्ता और मात्रा पर केंद्रित होना चाहिए।
श्रमिक शिक्षा दिवस मनाने के लिए आयोजित एक समारोह में अपने संदेश में श्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि देश भर में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का एक कैलेंडर होना चाहिए, जिसमें स्थानों, प्रक्रियाओं, लक्ष्य समूह, विषयों और समय को दर्शाया गया हो।
श्रमिक शिक्षा दिवस कार्यक्रम का आयोजन श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय, दत्तोपंत थेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा और विकास बोर्ड द्वारा किया गया था।
मंत्री महोदय ने बोर्ड से उसके द्वारा आयोजित सभी प्रशिक्षणों का विश्लेषण करने के लिए एक चार्टर विकसित करने के लिए भी कहा।
श्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने श्रमिकों के लाभ के लिए श्रम सुधार की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई 4 श्रम संहिताओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि ये श्रम संहिताएं देश में पूरे 50 करोड़ श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का कानूनी अधिकार प्रदान करती हैं।
उन्होंने कहा कि इसी तरह, श्रम को एक सुरक्षित और संरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करने के लिए व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य संहिता के तहत कई उपाय किए गए थे और सामाजिक सुरक्षा संहिता एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्रदान करती है। श्री यादव ने कहा कि औद्योगिक संबंध संहिता एक पारदर्शी विवाद समाधान तंत्र प्रदान करती है।
उन्होंने कहा कि श्रम कानून, नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच आपसी सहयोग और सद्भाव का माहौल तैयार करते हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि श्रम सुधार देश में सकारात्मक और विश्वास आधारित कार्य संस्कृति स्थापित करेंगे।
केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री ने मंत्रालय के राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल पर जागरूकता बढ़ाने का आह्वान किया क्योंकि यह रोजगार और प्रशिक्षण से संबंधित सूचनाओं का एक प्रमुख भंडार है।
उन्होंने बोर्ड को श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के बारे में विवरण शामिल करने के लिए भी कहा। पोर्टल का लक्ष्य देश में पहली बार 38 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों का डेटाबेस तैयार करना है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने लोकमान्य तिलक को उनकी जन्म-जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोकमान्य तिलक को उनकी जन्म-जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन में उनके साहस, संघर्ष और समर्पण की कहानी देशवासियों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा;
“पूर्ण स्वराज की मांग से विदेशी हुकूमत की नींव हिलाने वाले देश के अमर सेनानी लोकमान्य तिलक को उनकी जन्म-जयंती पर कोटि-कोटि नमन। आजादी के आंदोलन में उनके साहस, संघर्ष और समर्पण की कहानी देशवासियों को सदा प्रेरित करती रहेगी।”