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वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
प्रारंभिक सहायता और वित्तीय मदद के लिए 550 से ज्यादा नव उद्यमों का मार्गदर्शन
 को परामर्श सेवा प्रदान की गयी, 220000 लाख का पंजीकरण किया गया और एक लाख से ज्यादा सवालों के जवाब दिए गए।
मई 2018 में घोषित स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के दूसरे चरण के तहत वित्तीय मदद के लिए नीति आयोग द्वारा अटल इन्क्यूबेशन केन्द्रों और स्थापित इन्क्यूबेशन केन्द्रों सहित कुल अस्सी केन्द्रों का चयन किया गया। वर्ष 2017-18 के दौरान पहले चरण में 19 इन्क्यूबेशन केन्द्रों का चयन किया गया था।
इन्क्यूबेशन केन्द्रों की निगरानी और मूल्याकंन के लिए अटल इनोवेशन मिशन के तहत जुलाई 2018 में एक प्लैटफार्म शुरु किया गया था जिसके तहत इन्क्यूबेशन केन्द्रों के प्रदर्शन से जुडे आंकडे इन्क्यूबेटरों द्वारा हर महीने उपलब्ध कराए जाते हैं। प्रति महीने प्राप्त होने वाली ऐसी रिपोर्ट से पर्याप्त मात्रा में आंकडे प्राप्त हो जाने पर उनके आधार पर इन्क्यूबेशन केन्द्रों के प्रदर्शन का विश्लेषण किया जाता है।
वर्तमान में अटल नवोन्मेषण मिशन के तहत 360 से ज्यादा स्टार्टअप्स को अटल इनक्यूबेशन केन्द्रों और स्थापित इनक्यूबेशन केन्द्रों में शुरुआती मदद दी गयी है।
जैव प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत 31 इनक्यूबेटर स्थापित किए गए हैं। राष्ट्रीय विशेषज्ञों द्वारा सालाना स्तर पर इन केन्द्रों के प्रदर्शन की समीक्षा की जाती है। स्टार्टअप कार्य योजना के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने प्रौद्योगिकी कारोबार से जुडे 11 इन्क्यूबेटर बनाए हैं। राष्ट्रीय विशेषज्ञ सलाहकार समिति द्वारा नवाचार तथा इन्क्यूबेशन और प्रौद्योगिकी उद्यमिता के आधार पर इन केन्द्रों के प्रदर्शन की सावधिक समीक्षा की जाती है। अटल नवोन्मेषण मिशन के तहत टिंकरिंग प्रयोगशालाएं खोलने के लिए 2441 स्कूलों का चयन किया गया है। ऐसी 1657 प्रयोगशलाओं में से प्रत्येक को 12 लाख रूपए आवंटित किए गए हैं। राष्ट्रीय संस्थानों में नवाचार केन्द्र स्थापित करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से 15 स्टार्टअप केन्द्र खोले जाने को मंजूरी दी गयी है।
स्टार्टअप इंडिया से जुड़ी सभी जानकारी और समाधान एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए ही स्टार्टअप इंडिया पोर्टल विकसित किया गया है। इसके साथ ही यूजर्स के लिए स्टार्टअप मोबाइल ऐप भी बनाया गया है। इस वर्ष 15 जुलाई तक लर्निंग और डेवलेपमेंट मॉड्यूल के तहत कुल 11,129 स्टार्टअप्स को मान्यता दी गयी और 215000 से ज्यादा ऐसे स्टार्टअप पंजीकृत किए गए।
स्टार्टस-अप के लिए पेटेंट और ट्रेडमार्क हासिल करने में मदद के लिए 1029 सहायता केन्द्रों का पैनल बनाया गया है। कुल 743 आवेदकों को पेटेंट शुल्क में 80 प्रतिशत की छूट दी गई है साथ ही उन्हें कानूनी सहायता भी प्रदान की की गई है। जून 2018 तक कुल 1095 स्टार्ट-अप को ट्रेडमार्क हासिल करने में मदद दी गई।
स्टार्ट-अप के लिए कुल आवंटित 10000 करोड़ रुपये में से सिडबी की ओर से वित्त वर्ष 2016 में 500 करोड़ रुपये तथा वित्त वर्ष 2017 में 100 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। 2025 तक पूरे 10 हजार करोड़ रुपयेजारी कर दिए जाएंगे।
यह जानकारी वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री श्री सी.आर.चौधरी ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
वित्त मंत्रालय
लगभग 685 करोड़ रुपये के फर्जी चालान का लाभ उठाने वाली कंपनी का भंडाफोड़
गोपनीय सूचना के साथ ही जीएसटीएन और ई वे बिल पोर्टल्स पर आंकड़े खंगालने/विश्लेषण के आधार पर सीजीएसटी दिल्ली दक्षिणी आयुक्त कार्यालय के अधिकारियों ने जीएसटीआईएन पर फर्जी/डमी कंपनियों के लिए जारी चालान/ई-वे बिलों का फायदा उठाने और इन फर्जी चालानों पर आईजीएसटी रिफंड हासिल करने में लिप्त कंपनियों के सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है।
इस मामले में एम/एस बान गंगा इम्पेक्स के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसका मुख्य व्यावसायिक कार्यालय एल-10ए, गंगा टावर, महिपालपुर, नई दिल्ली-110037  है।
जब्त किए गए दस्तावेजों, ई-वे पोर्टल/जीएसटीएन पोर्टल पर उपलब्ध डाटा/सूचनाओं की शुरुआत से सामने आया कि एम/एस बान गंगा इम्पेक्स, नई दिल्ली ऐसी 48 इकाइयों से चालान लेकर उनके बीच आपूर्तिकर्ताओं का एक नेटवर्क तैयार कर रही है, जिनका अस्तित्व ही नहीं है और एक-दूसरे को आईटीसी दे रही हैं। आखिर में, सभी आपूर्तिकर्ताओं से मिला आईटीसी एम/एस बान गंगा इम्पेक्स को मिल जाता है, जिसके बदले में गैर पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं से खरीदे गए सामानों के निर्यात पर रिफंड लिया जाता है। ई-वे बिल जारी करने के लिए सांठगांठ के साथ वाहन संख्याओं का उपयोग किया जाता है, जो बाद में दोपहिया, बसों, जेसीबी, निजी कारों और एम्बुलेंस आदि के पाए गए थे।
एम/एस बान गंगा इम्पेक्स ने फर्जी इकाइयों से 50 करोड़ रुपये  के जीएसटी से संबंधित कुल 685 करोड़ रुपये  के चालान हासिल किए और उन पर 35 करोड़ रुपये  का रिफंड हासिल किया गया।
एम/एस बान गंगा इम्पेक्स के साझीदार श्री राकेश शर्मा इस गठजोड़ और कंपनी की सभी परिचालनगत गतिविधियों के मुख्य लाभार्थी रहे, इसलिए उन्हें स्वास्थ्य जांच और कोविड परीक्षण के बाद 09.11.2020 को गिरफ्तार कर लिया गया। श्री राकेश शर्मा को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस मामले में आगे की जांच जारी है।
नीति आयोग
नीति आयोग ने जी-20 की ऊर्जा स्त्रोतों में बदलाव से संबंधित कार्यसमूह की चौथी बैठक के अवसर पर ई-मोबिलिटी पर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया
गोवा के मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत ने राज्य के लिए इलेक्ट्रिक वाहन की अनिवार्यता की घोषणा की: 2024 से सभी नए पर्यटक वाहन इलेक्ट्रिक होंगे
इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग का विस्तार टिकाऊ शहरीकरण और बेरोजगारी की चुनौती से निपटने का एक अनूठा अवसर हैः नीति आयोग के उपाध्यक्ष
भारत की जी-20 की अध्यक्षता के तहत ऊर्जा स्त्रोतों में बदलाव से संबंधित कार्यसमूह की चौथी बैठक के अवसर पर आज “पॉलिसी सपोर्ट एंड एनेबलर्स टू एक्सलेरेट इंडियाज इलेक्ट्रिक मोबिलिटी” शीर्षक से एक दिवसीय कॉन्फ्रेंस का नीति आयोग द्वारा आयोजन किया गया। इस कॉन्फ्रेंस को डब्ल्यूआरआई इंडिया और एशिया डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से आयोजित किया गया। कॉन्फ्रेंस ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हितधारकों को एकत्रित होने, सार्थक चर्चा में भागीदारी करने और भारत के कार्बन उत्सर्जन में कमी की दिशा में उत्प्रेरित करने और देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के विकास को आगे बढ़ाने के लिए व्यवहार्य वित्तपोषण, नियामक और नीतिगत रास्ते तलाशने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य किया। इस अवसर पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री सुमन बेरी, गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, भारत के जी-20 शेरपा श्री अमिताभ कांत और अन्य प्रमुख गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे।
कॉन्फ्रेंस में ‘राज्यों में सक्रिय ईवी इकोसिस्टम विकसित करें’ और ‘राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक बस कार्यक्रम’ जैसे प्रमुख विषय पर गहन चर्चा हुई। इसके अलावा, इलेक्ट्रिक वाहन वित्त नवाचारों और भविष्य में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी परिदृश्य पर केंद्रित उच्चस्तरीय संवाद और जी-20 वार्ता ने हितधारकों को उभरते इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इकोसिस्टम को नेविगेट करने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की।
गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने इस कार्यक्रम के दौरान पर्यावरण-अनुकूल परिवहन के प्रति गोवा की वचनबद्धता को प्रकट करते हुए एक महत्वपूर्ण घोषणा की। 2024 से राज्य में सभी नए पर्यटक वाहनों का इलेक्ट्रिक होना आवश्यक होगा, जो सस्टेनेबल मोबिलिटी की दिशा में गोवा की यात्रा में एक महत्वपूर्ण बड़ी छलांग का प्रतीक है। इसके अलावा, गोवा में किराये की कारों और बाइक सहित विभिन्न वाहनों की देख-रेख करने वाले लाइसेंस धारकों ने जून 2024 तक रिट्रोफिटिंग के जरिये अपने बेड़े के 30 प्रतिशत को विद्युतीकृत करने का संकल्प लिया, जो राज्य के विद्युतीकरण प्रयासों में योगदान देगा।
अपने उद्घाटन भाषण में, नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री सुमन बेरी ने भारतीय इलेक्ट्रिक वाहनों की परिवर्तनकारी क्षमता के अर्थव्यवस्था व पर्यावरण दोनों पर सकारात्मक प्रभाव के बारे बताया। उन्होंने कम-कार्बन उत्सर्जन के साथ भारत की आर्थिक वृद्धि को तेज करने और 2070 तक देश के नेट-शून्य विजन को आगे बढ़ाने में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की भूमिका पर जोर दिया।
भारत के जी-20 शेरपा श्री अमिताभ कांत ने इस कार्यक्रम में एक विशेष भाषण दिया, जिसमें भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की गति को बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहन के लिए प्रधानमंत्री द्वारा परिकल्पित सात सी फ्रेमवर्क पर जोर दिया-कॉमन, कनेक्टेड, कन्वीन्यन्ट, कंजेशन-फ्री, चार्ज्ड, क्लीन और कंटिग-एज। श्री अमिताभ कांत ने 2030 तक 100 प्रतिशत दो-पहिया व तीन-पहिया वाहनों और 65-70 प्रतिशत बसों के विद्युतीकरण का आग्रह किया। इस विजन को हासिल करने के लिए, उन्होंने कम लागत वाले वित्तपोषण ढांचे, एक मजबूत चार्जिंग बुनियादी ढांचे के महत्व पर जोर दिया और केंद्र, राज्य व शहर के अधिकारियों के बीच सहयोगात्मक प्रयास, सभी एक सुसंगत नीति ढांचे पर आधारित हैं।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अवसंरचना निवेश न्यास -एनएचएआई आईएनवीआईटी ने अपने पहले वितरण की घोषणा की
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अवसंरचना निवेश न्यास  ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अपने वित्तीय परिणाम घोषित किए हैं। एसपीवी परियोजना, राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना परियोजना प्राइवेट लिमिटेड  ने 16 दिसंबर, 2021 को नियत तिथि प्राप्त की थी। एनएचएआई-आईएनवीआईटी ने इस अवधि के लिए अपने यूनिटधारकों को 0.79 पैसे प्रति यूनिट के वितरण की घोषणा की। एनएचएआई-आईएनवीआईटी ने 59.52 करोड़ यूनिट जारी किए थे, इसके अनुसार निवेशकों को 47.02 करोड़ रुपये बांटे जा चुके हैं। यह पहला वितरण उस विश्वास को सुदृढ़ करेगा जो निवेशकों ने एनएचएआई-आईएनवीआईटी में दिखाया है, क्योंकि यह एनएचएआई ने मुद्रीकरण प्रयासों का समर्थन करने के लिए एक प्रमुख वाहक के रूप में उभरने की अपनी यात्रा में एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है।
एनएचएआई-आईएनवीआईटी की इकाइयों को नवंबर 2021 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बंबई शेयर बाज़ार लिमिटेड में 101 रुपये प्रति यूनिट पर सूचीबद्ध किया गया था, जिसका उद्यम मूल्यांकन 8,012 करोड़ रुपये था। इसकी लिस्टिंग के बाद से, विशिष्ट निवेशकों की संख्या वर्तमान में 27 से बढ़कर लगभग 80 हो गई है। साथ ही, घरेलू पीएफ ट्रस्टों की संख्या 5 से बढ़कर 27 हो गई है, जिसमें कुल इकाइयों की 5.1 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। व्यक्तियों  निवेशकों की हिस्सेदारी वर्तमान में लिस्टिंग के समय की लगभग शून्य से बढ़कर वर्तमान में 2.7 प्रतिशत पर आ गई है।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने परिचालन सड़कों के मुद्रीकरण के लिए एक मोड के रूप में अपना के अवसंरचना निवेश न्यास का शुभारंभ किया था, क्योंकि राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के तहत इसका सबसे बड़ा हिस्सा है। अपनी पहली पेशकश में, एनएचएआई-आईएनवीआईटी ने प्रमुख निवेशकों के रूप में दो अंतरराष्ट्रीय पेंशन फंड, अर्थात् कनाडा पेंशन योजना निवेश बोर्ड और ओंटारियो शिक्षक पेंशन योजना बोर्ड को आकर्षित किया था। शेष इकाइयों को घरेलू संस्थागत निवेशकों के एक विविध समूह द्वारा सब्सक्राइब किया गया था, जिसमें पेंशन फंड, बीमा कंपनियां, म्यूचुअल फंड, बैंक और वित्तीय संस्थान शामिल थे। अपनी निरंतर मुद्रीकरण रणनीति के हिस्से के रूप में, एनएचएआई ने एनएचएआई-आईएनवीआईटी को कुल 247 किलोमीटर दूरी की अतिरिक्त तीन सड़कों की पेशकश की है।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की अध्यक्ष श्रीमती अलका उपाध्याय ने एनएचएआई-आईएनवीआईटी की सफलता की सराहना की है। श्रीमती अलका ने कहा, “एनएचएआई-आईएनवीआईटी की सफलता के साथ, एनएचएआई ने राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के अंतर्गत अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का काम जारी रखा है और विशाल संस्थागत निवेशकों की अपेक्षाओं को पूरा करने की अपनी मजबूत क्षमता का प्रदर्शन किया है। जिन निवेशकों ने एनएचएआई-आईएनवीआईटी में विश्वास जताया है, हम उन सभी निवेशकों और हितधारकों को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने एनएचएआई-आईएनवीआईटी की सफलता में योगदान दिया है। यह देश में विश्व स्तरीय और टिकाऊ राष्ट्रीय राजमार्ग बुनियादी ढांचे के विकास के दृष्टिकोण को साकार करने में एक लंबा सफर तय करेगा।''
श्रम और रोजगार मंत्रालय
ब्रिक्स देशों के बीच पहली ब्रिक्स रोजगार कार्यसमूह  की बैठक
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सचिव श्री अपूर्व चंद्रा ने पहली ब्रिक्स रोजगार कार्यसमूह की बैठक की अध्यक्षता की। यह बैठक 11-12 मई, 2021 को वर्चुअल रूप में सुषमा स्वराज भवन में आयोजित हुई। भारत ने इसी साल ब्रिक्स का अध्यक्ष पद संभाला है। चर्चा में ब्रिक्स देशों के बीच सामाजिक सुरक्षा समझौतों को प्रोत्साहन देने, श्रम बाजारों को आकार देने, श्रमशक्ति के रूप में महिलाओं की भागीदारी और श्रम बाजार मेंघंटे या पार्ट-टाइम के हिसाब से काम करने वालों  तथा किसी संगठन से जुड़कर काम करने वालों  केरोजगार के मुद्देशामिल थे।
ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका जैसे ब्रिक्स सदस्य देशों के अलावा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन  तथा अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा एजेंसी  के प्रतिनिधियों ने भी अपनी बात रखी और एजेंडा पर सुझाव दिये। भारतीय प्रतिनिधिमंडल में विशेष सचिव श्रीमती अनुराधा प्रसाद, संयुक्त सचिव श्री आरके गुप्ता, संयुक्त सचिव एवं श्रमिक कल्याण महानिदेशक श्री अजय तिवारी, संयुक्त सचिव सुश्री कल्पना राजसिंहोट और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के निदेशक श्री रूपेश कुमार ठाकुर शामिल थे।
सामाजिक सुरक्षा समझौते पर सदस्य देशों ने प्रतिबद्धता व्यक्त की कि आपस में संवाद और चर्चा की जायेगी और समझौतों पर हस्ताक्षर करने की दिशा में कदम बढ़ायेंगे। आईएसएसए और आईएलओ ने अपनी तरफ से इन समझौतों को अमली जामा पहनाने के लिये हर तरह का तकनीकी सहयोग देने की रजामंदी व्यक्त की। सदस्य देशों ने इस बात पर भी जोर दिया कि आगे चलकर इस विषय पर एक बहुस्तरीय प्रणाली बनाई जाये। सामाजिक सुरक्षा समझौते से अंतर्राष्ट्रीय मजदूरों को बाहरी देशों में मिलने वाले लाभ को अपने देश में स्थानांतरित करने में सुविधा होगी। इस तरह उनकी मेहनत की कमाई में कोई नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा, मजदूरों को अपने वतन और काम करने वाले देश, दोनों जगह टैक्स आदि देने से छूट मिल जायेगी।
श्रम बाजार को आकार देने के हवाले से सदस्य देशों ने रोजगार और कोविड-19 महामारी के दौरान जोखिम के मद्देनजर विभिन्न उपायों पर गौर किया।
श्रमशक्ति के रूप में महिलाओं की भागीदारी के हवाले से सदस्य देशों ने प्रतिबद्धता जाहिर की कि महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहन दिया जाये और उन्हें सम्मान के साथ काम करने की सुविधा मिले। इसके साथ अनौपचारिक क्षेत्र की महिला मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा कवच भी दिया जाये। महिलाओं की भागीदारी पर कोविड-19 के प्रभाव पर भी चर्चा की गई।
गिग और प्लेटफार्म कामगरों और श्रम बाजार में उनकी भूमिका के मुद्दे पर सदस्य देशों ने गौर किया कि डिजिटल लेबर प्लेटफार्म किस तरह आगे बढ़ रहा है और उसने दुनिया में श्रम प्रक्रिया को पूरी तरह बदल डाला है। इन कामगारों के सामने आने वाली चुनौतियों और विभिन्न उपायों पर भी सदस्य देशों ने चर्चा की, जिसमें सामाजिक सुरक्षा प्रणाली को विस्तार देने का मुद्दा भी शामिल था।
चर्चा अत्यंत खुले और अनौपचारिक माहौल में हुई। सदस्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने न सिर्फ अपने द्वारा उठाये गये कदमों और उत्कृष्ट व्यवहारों को साझा किया, बल्कि अपनी चिंताओं और चुनौतियों पर भी चर्चा की।
वित्त मंत्रालय
असम में कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए भारत और एडीबी ने 11.2 करोड़ डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए
भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक  ने असम में एक कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिए 17 दिसंबर 2021 को 11.2 करोड़ डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। कौशल विश्वविद्यालय राज्य में उद्योग के अनुरूप और लचीली कौशल शिक्षण एवं प्रशिक्षण व्यवस्था को मजबूत करेगा।
असम स्किल यूनिवर्सिटी  परियोजना के समझौते पर भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग में अतिरिक्त सचिव श्री रजत कुमार मिश्रा और एडीबी की ओर से एडीबी के इंडिया रेजिडेंट मिशन के कंट्री डायरेक्टर ताकेओ कोनिशी ने हस्ताक्षर किए।
श्री मिश्रा ने ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद कहा कि यह परियोजना भारत की कौशल विकास एवं उद्यमिता के लिए राष्ट्रीय नीति के अनुरूप है। इस नीति के तहत उद्योग के अनुरूप कौशल शिक्षण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए कौशल विश्वविद्यालयों की स्थापना की परिकल्पना की गई है जो प्रगति एवं गतिशीलता का मार्ग प्रशस्त करने के लिए उच्च शिक्षा के साथ एकीकृत हैं।
कोनिशी ने कहा, 'पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक आर्थिक कोरिडोर विकसित करने के लिए अध्ययन के साथ-साथ एडीबी की भागीदारी कौशल विकास और तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा को बुनियादी ढांचे एवं औद्योगिक विकास के अनुरूप करने के महत्व पर जोर देती है।' उन्होंने कहा, 'यह परियोजना असम की अर्थव्यवस्था और उद्योग की उत्पादकता एवं प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए युवाओं और वयस्कों के कौशल एवं रोजगार क्षमता में सुधार करते हुए इस रणनीतिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है।'
यह परियोजना पर्यावरण के लिहाज से टिकाऊ एवं जलवायु के अनुकूल एएसयू परिसर और अत्याधुनिक तकनीकों से लैस सुविधाओं के डिजाइन एवं निर्माण का समर्थन करेगी। यह एएसयू के प्रबंधन एवं संचालन व्यवस्था, कारोबारी मॉडल को भी विकसित करेगा और संकाय सदस्यों के व्यावसायिक विकास को बढ़ावा देगा। प्रमुख संस्थागत और उद्योग भागीदारों के साथ साझेदारी उद्योग के अनुरूप और लचीली कौशल शिक्षण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों की डिजाइनिंग सुनिश्चित करेगी। इनमें अत्याधुनिक डिजिटल कौशल कार्यक्रम, करियर विकास कार्यक्रम एवं सेवाएं और स्थायी शिक्षा कार्यक्रम शामिल होंगे।
यह परियोजना न केवल देश के भीतर बल्कि पड़ोसी देशों में भी साझा रणनीतिक उद्योगों के लिए कार्यक्रम तैयार करने में एएसयू, तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा व प्रशिक्षण  संस्थानों और उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करेगी। प्रस्तावित पाठ्यक्रमों में कृषि एवं खाद्य प्रौद्योगिकी, विनिर्माण एवं निर्माण, मोबिलिटी, प्रबंधन एवं वित्त, पर्यटन, आतिथ्य सेवा और स्वास्थ्य सेवा शामिल होंगे।
यह ऋण स्मार्ट कैंपस प्रबंधन और एकीकृत शिक्षण, अधिगम एवं करियर विकास प्रबंधन में प्रौद्योगिकी की तैनाती में मदद के लिए जापान फंड फॉर पोवर्टी रिडक्शन से मिले 10 लाख डॉलर के अनुदान से पोषित है।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
आरोहण 4.0: डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक  के वरिष्ठ पदाधिकारियों की दो दिवसीय बैठक आज से शुरू
डाक विभाग की वित्तीय समावेशन अभियान को तेज करने और भारत के प्रत्येक नागरिक को बैंकिंग समाधान प्रदान करने के तरीकों पर चर्चा
डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक  के वरिष्ठ पदाधिकारियों की दो दिवसीय बैठक आरोहण 4.0 आज शिमला में शुरू हुई। बैठक का एजेंडा देश में वित्तीय समावेशन अभियान को तेज करने और भारत के प्रत्येक नागरिक को बैंकिंग समाधान प्रदान करने के तरीकों पर चर्चा और विचार-विमर्श करना है। डाक विभाग आईपीपीबी के साथ मिलकर डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और देश के कोने-कोने में डिजिटल बैंकिंग सेवाओं को ग्राहक के लिए अनुकूल तरीके के साथ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री की डिजिटल इंडिया पहल की सोच पर काम कर रहा है। आईपीपीबी डाक विभाग के दुनिया के सबसे बड़े डाक नेटवर्क का लाभ उठाता है ताकि वरिष्ठ नागरिकों, किसानों, प्रवासी मजदूरों और महिलाओं सहित अन्य लोगों को घर-घर जाकर अंतर-संचालित बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जा सकें। बैठक का उद्घाटन श्री. आलोक शर्मा, महानिदेशक डाक सेवाएं ने आईपीपीबी के एमडी और सीईओ श्री जे वेंकटरामू, 23 पोस्टल सर्किलों के मुख्य पीएमजी और डाक विभाग एवं आईपीपीबी के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में किया। आज डाकघर और आईपीपीबी के कामकाज के बीच तालमेल को और मजबूत करने के लिए चर्चा हुई।
इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के बारे में
इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक  की स्थापना डाक विभाग, संचार मंत्रालय के तहत भारत सरकार के स्वामित्व वाली 100 प्रतिशत इक्विटी के साथ की गई है। आईपीपीबी का शुभारंभ 1 सितंबर, 2018 को माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किया गया था। बैंक की स्थापना भारत में आम आदमी के लिए सबसे सुलभ, किफायती और भरोसेमंद बैंक बनाने की दृष्टि से की गई है। आईपीपीबी का मूल उद्देश्य बिना बैंक वाले और कम बैंकिंग सुविधा पाने वाले लोगों के लिए सभी बाधाओं को दूर करना है और 160,000 डाकघरों  और 400,000 डाक कर्मचारियों के संगठन का लाभ उठाकर हर एक तक पहुंचना है। आईपीपीबी की पहुंच और इसका ऑपरेटिंग मॉडल इंडिया स्टैक के प्रमुख स्तंभों पर बनाया गया है - जिसमें सीबीएस एकीकृत स्मार्टफोन और बायोमेट्रिक डिवाइस के माध्यम से ग्राहकों के घरों तक पेपरलेस, कैशलेस और प्रेजेंस लेस बैंकिंग को सरल और सुरक्षित तरीके से सक्षम करना है। किफायती इनोवेशन का लाभ उठाते हुए और जनता के लिए बैंकिंग की सरलता पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने के साथ, आईपीपीबी 13 भाषाओं में उपलब्ध सहज ज्ञान युक्त इंटरफेस के माध्यम से सरल और किफायती बैंकिंग समाधान प्रदान करता है। आईपीपीबी कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण में योगदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत तब समृद्ध होगा जब प्रत्येक नागरिक को आर्थिक रूप से सुरक्षित और सशक्त बनने का समान अवसर मिलेगा। हमारा आदर्श वाक्य है - प्रत्येक ग्राहक महत्वपूर्ण; प्रत्येक लेन-देन महत्वपूर्ण, और प्रत्येक जमा मूल्यवान।
आईपीपीबी के बारे में अधिक जानकारी के लिए देखें www.ippbonline.com
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट - 551वां दिन
भारत का समग्र टीकाकरण कवरेज 200.89 करोड़ से अधिक हुआ
आज शाम 7 बजे तक 26 लाख से अधिक टीके की खुराक दी गई
भारत का कोविड -19 टीकाकरण कवरेज आज 200.89  करोड़ से अधिक हो गया है। आज शाम 7 बजे तक 26 लाख  से अधिक टीके की खुराक दी जा चुकी है। आज देर रात तक दिन के लिए अंतिम रिपोर्ट के संकलन के साथ दैनिक टीकाकरण संख्या वृद्धि होने की संभावना है|
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर अलग किए गए टीके की खुराक का संचयी कवरेज इस प्रकार है:
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टीके की खुराक का समग्र कवरेज
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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10410635
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दूसरी खुराक
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10082101
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प्रीकॉशन डोज
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6088576
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
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18428310
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दूसरी खुराक
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17656425
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प्रीकॉशन डोज
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11630025
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आयु वर्ग 12-14 वर्ष
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पहली खुराक
दूसरी खुराक
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38212094
26584546
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आयु वर्ग 15-18 वर्ष
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पहली खुराक
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60921955
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दूसरी खुराक
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50327706
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आयु वर्ग 18-44 वर्ष
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पहली खुराक
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559032623
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दूसरी खुराक
प्रीकॉशनडोज
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506571849
9488604
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आयु वर्ग 45-59 वर्ष
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पहली खुराक
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203593240
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दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
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194727800
6973339
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60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
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127378227
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दूसरी खुराक
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121676428
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प्रीकॉशन डोज
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29133625
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कुल दी गई पहली खुराक
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1017977084
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कुल दी गई दूसरी खुराक
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927626855
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प्रीकॉशन डोज
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63314169
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कुल
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2008918108
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि कुछ इस प्रकार है:
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दिनांक: 20 जुलाई, 2022 
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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86
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दूसरी खुराक
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842
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प्रीकॉशन डोज
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20522
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
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206
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दूसरी खुराक
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1303
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प्रीकॉशन डोज
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50359
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आयु वर्ग 12-14 वर्ष
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पहली खुराक
दूसरी खुराक
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58756
97239
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आयु वर्ग 15-18 वर्ष
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पहली खुराक
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21923
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दूसरी खुराक
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53141
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आयु वर्ग 18-44 वर्ष
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पहली खुराक
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39733
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दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
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177570
1016020
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आयु वर्ग 45-59 वर्ष
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पहली खुराक
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6965
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दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
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41576
749658
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60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
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4960
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दूसरी खुराक
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26781
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प्रीकॉशन डोज
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292581
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कुल दी गई पहली खुराक
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132359
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कुल दी गई दूसरी खुराक
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398452
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प्रीकॉशन डोज
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2129140
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कुल
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2659951
देश में सबसे कमजोर जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के लिए एक उपाय के रूप में टीकाकरण अभ्यास की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।
वित्त मंत्रालय
भारत सरकार और यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए कर्ज की 25 करोड़ यूरो की पहली किस्त के लिए वित्त अनुबंध पर हस्ताक्षर किए
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बीते साल आगरा मेट्रो परियोजना के निर्माण कार्य का उद्घाटन किया था
भारत सरकार और यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक  ने कल आगरा मेट्रोल रेल परियोजना के लिए 25 करोड़ यूरो के कर्ज की पहली किस्त के लिए एक वित्तीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। भारत सरकार की तरफ से आर्थिक मामलों के विभाग, वित्त मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव श्री र कुमार मिश्रा और यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक  की तरफ से हेड ऑफ डिवीजंस श्री एडवर्डास बुम्सटेनास व श्री रोजर स्टुअर्ट ने संयुक्त रूप से क्रमशः नई दिल्ली और ब्रशेल्स में कर्ज दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बीते साल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आगरा, उत्तर प्रदेश में आगरा मेट्रो परियोजना के निर्माण कार्य का शुभारम्भ किया था।
ईआईबी ने आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए कुल 45 करोड़ यूरो के कर्ज को मंजूरी दी है। परियोजना का उद्देश्य आगरा शहर के लिए एक सुरक्षित, विश्वसनीय, किफायती और पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम उपलब्ध कराना है, जिससे आगरा में यातायात व्यवस्था में सुधार होगा और नियोजित शहरी विकास के प्रयासों को समर्थन मिलेगा। ईआईबी की तरफ से वित्तपोषण से आगरा शहर में 29.4 किमी लंबे मेट्रो कॉरिडोर के निर्माण में मदद मिलेगी, जिसमें सिकंदरा से ताज ईस्ट गेट तक कॉरिडोर-1  और आगरा कैंट से कालिंदी विहार कॉरिडोर-2  शामिल है। इसके अलावा, परियोजना से शहर की आर्थिक उत्पादकता में सुधार होगा और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा।
परियोजना के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार का प्रमुख मंत्रालय है और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि.  कार्यान्वयन एजेंसी है।