रक्षा मंत्रालय
एयरो इंडिया 2021 में 201 एमओयू, उत्पाद लॉन्च और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण संपन्न
रक्षा मंत्री: भारत का रक्षा और एयरोस्पेस नज़रिया तीन स्तंभों- अनुसंधान और विकास, सार्वजनिक-निजी रक्षा उत्पादन और निर्यात पर टिका हुआ है
एयरो इंडिया 2021 के अंतिम दिन दिनांक 5 फरवरी, 2021 को बेंगलुरु के येहलंका में आयोजित बंधन समारोह में कुल 201 एमओयू, प्रोडक्ट लॉन्च और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का समापन किया गया । इनमें भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक  को उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर एमके-3 को औपचारिक रूप से सौंपना, आईसीजी बेड़े के प्रदर्शन आधारित रसद की शुरुआत करना, लाइट युटिलिटी हेलीकॉप्टर के सेना संस्करण की प्रारंभिक परिचालन मंजूरी आदि शामिल थे ।
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि बंधन रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्रों में सार्वजनिक-निजी क्षेत्र की भागीदारी की भावना का उदाहरण है और इससे रणनीतिक संबंध बने हैं जो रक्षा और एयरोस्पेस विनिर्माण को रूपांतरित करने के लिए तैयार हैं । उन्होंने कहा कि इस वर्ष एयरो इंडिया में 128 एमओयू, 19 टीओटी, 4 हैंडिंग ओवर, 18 उत्पाद लॉन्च और 32 प्रमुख घोषणाएं की गईं । उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान के आह्वान से देश में नवाचार और सहयोग की भावना प्रज्ज्वलित हुई ।
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत के दृष्टिकोण की बुनियाद तीन स्तंभों- अनुसंधान एवं विकास, सार्वजनिक और निजी रक्षा उत्पादन तथा रक्षा निर्यात पर टिकी हुई है । अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र को समर्थन और प्रोत्साहित करके राष्ट्र के अनुसंधान आधार को व्यापक बनाने का प्रयास किया गया । इस संदर्भ में उन्होंने उल्लेख किया कि रक्षा उत्पादन उद्यमों में सहायता के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन  के कुछ पेटेंट निजी क्षेत्र के साथ साझा किए गए हैं ।
श्री राजनाथ सिंह ने निजी क्षेत्र की अनुसंधान और विकास पहलों जैसे iDEX और डिफेंस इंडिया स्टार्ट-अप चैलेंज  को प्रोत्साहित और सुगम बनाने के लिए उठाए कदमों का उल्लेख किया । उन्होंने नई दिल्ली में 15 जनवरी 2021 को सेना दिवस समारोह के दौरान प्रदर्शित कॉम्बैट ड्रोन डिस्प्ले- स्वार्म प्रौद्योगिकी पहल के एक हिस्से- जैसे नवाचारों को याद किया ।
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने स्थानीय रक्षा विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए 2022 तक रक्षा आयात में कम से कम 2 अरब डॉलर की कमी लाने की भारत की मंशा दोहराई । उन्होंने बताया कि 2016 से 2019 के बीच घरेलू विनिर्माण के लिए 37 अरब डॉलर से अधिक के 138 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई । रक्षा उद्योग के विकास के लिए अपेक्षित पारिस्थितिकी प्रणाली के महत्व पर प्रकाश डालते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के रक्षा गलियारों में सार्वजनिक और निजी दोनों उद्योगों द्वारा 6,800 करोड़ रुपये के निवेश का वादा किया गया था ।
श्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा निर्यात क्षमता के लिए एक मजबूत घरेलू विनिर्माण आधार की आवश्यकता के बारे में भी बताया । उन्होंने 5 अरब डॉलर के निर्यात घटक सहित 2025 तक देश के रक्षा आधार को 11 अरब डॉलर से बढ़ाकर 25 अरब डॉलर करने का लक्ष्य दोहराया । रक्षा निर्यात 2000 करोड़ रुपये से बढ़कर 2015-2020 तक 9000 करोड़ रुपये हो गया। भारतीय एयरोस्पेस उद्योग के संदर्भ में उन्होंने कहा कि एयरो कंपोनेंट्स सेक्टर आज 30,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 2024 तक 60,000 करोड़ रुपये हो जाएगा। उन्होंने वैश्विक और क्षेत्रीय रखरखाव एवं मरम्मत संचालन हब के रूप में उभरने के कारणों के रूप में भारत के जनशक्ति संसाधनों की लागत प्रतिस्पर्धात्मकता, प्रचुर मात्रा में, विशेषज्ञ क्षमताओं और भौगोलिक लाभों की गणना की। एयरो इंडिया 2021 में संपन्न समझौतों की सराहना करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि वे 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' को बढ़ावा देंगे तथा उन्होंने आश्वासन दिया कि उनका मंत्रालय समझौतों को लागू करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा ।
रक्षा उत्पादन सचिव श्री राज कुमार ने स्वागत भाषण दिया । इस अवसर पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह, सेनाध्यक्ष जनरल एम एम नरवणे, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव डॉ सतीश रेड्डी, कोस्ट गार्ड के महानिदेशक श्री के नटराजन और एयर ऑफिसर  एयर मार्शल विभास पांडे भी मौजूद थे । कर्नाटक के मुख्य सचिव श्री पी रवि कुमार ने धन्यवाद प्रस्ताव दिया ।