ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
विद्युत मंत्रालय
एनटीपीसी ने महिला समानता दिवस पर एक अखिल महिला इंजीनियर्स बैच की भर्ती की घोषणा की
महिला समानता दिवस परएनटीपीसी लिमिटेड ने विविधता व समावेश पर अपनी स्थिति को दृढ़ करने के लिए अपने पहले अखिल महिला इंजीनियरिंग कार्यकारी प्रशिक्षुओं  बैच की भर्ती की है।
एनटीपीसी को अप्रैल, 2021 में प्रकाशित भर्ती विज्ञापन की जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली थी। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन विषयों में गेट2021 में प्रदर्शन के आधार पर इंजीनियरिंग स्नातकों का चयन किया गया था।
कंपनी ने आने वाले दिनों में संगठन में महिलाओं के उज्जवल भविष्य की दिशा में एनटीपीसी में एक अखिल महिला परिचालन नियंत्रण कक्ष की परिकल्पना की है।
एनटीपीसी के भेजे गए 50 नियुक्ति प्रस्तावों में से 30 महिला कार्यकारी प्रशिक्षु  पहले ही 31 जुलाई से 6 अगस्त 2021 के बीच कंपनी में शामिल हो चुकी हैं।
वर्तमान में यह विशेष अखिल महिला ईईटी बैच एनटीपीसी के अत्याधुनिक क्षेत्रीय शिक्षण संस्थानों  में एक अनुकूलित प्रेरण-सह-प्रशिक्षण कार्यक्रम से गुजर रहा है। ये आरएलआई मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन  विषयों में एनटीपीसी सीपत, एनटीपीसी विंध्याचल और एनटीपीसी सिम्हाद्री में स्थित हैं।
यह सुनिश्चित करने के लिए कि येयुवा,संगठन की भावना व संस्कृतिकोआत्मसात करसकें, एनटीपीसी अपने वरिष्ठ प्रबंधन और अन्य कर्मचारियों के साथ इनसे नियमित संवाद स्थापित कर रहा है।
जहां भी संभव होएनटीपीसी वहां अपने लिंगानुपात में सुधार लाने पर काम कर रही है। इसने हमेशा समाज के सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान करने में विश्वास किया है और अपनी भर्ती अभ्यासों के जरिए विविधता को सतर्कता से बढ़ावा दिया है।
एक जिम्मेदार कारपोरेट नागरिक के रूप में, एनटीपीसी ने मानवाधिकारों और समान अवसर के अधिकार जैसी नीतियों को संस्थागत रूप दिया है। एनटीपीसी अपने कर्मचारियों के बीच समानता और विविधता को बढ़ावा देतीहै। वहीं महिला कार्यबल की सहायता करने के लिएकंपनी भुगतान के साथ बच्चों की देखभाल के लिए अवकाश, मातृत्व अवकाश, अध्ययन प्रोत्साहन अवकाश और सरोगेसी के माध्यम से बच्चे को गोद लेने/बच्चे को जन्म देने पर एनटीपीसी विशेष बाल देखभाल अवकाश जैसी नीतियों का पालन करती है।इसके अलावा बिना किसी भेदभाव के वैधानिक आवश्यकताओं और नीति दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है।
रक्षा मंत्रालय
अटल टनल को आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा '10,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग' के रूप में मान्यता दी गई
नई दिल्ली में 9 फरवरी 2022 को आयोजित एक ऐतिहासिक समारोह के दौरान, अटल टनल को आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा '10,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग' के रूप में मान्यता दी गई है। सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक  लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने मनाली को लाहौल-स्पीति घाटी से जोड़ने वाली इस उत्कृष्ट इंजीनियरिंग के निर्माण में सीमा सड़क संगठन  की शानदार उपलब्धि के लिए पुरस्कार प्राप्त किया। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स यूके, एक ऐसा संगठन है जो मान्यता प्राप्त प्रमाणीकरण के साथ दुनिया भर में असाधारण रिकार्ड्स को सूचीबद्ध तथा सत्यापित करता है।
दूरदर्शी परियोजना और राष्ट्र का गौरव अटल टनल 03 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित की गई थी। रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण 9.02 किलोमीटर लंबी अटल टनल 'रोहतांग दर्रे' से गुजरती है, इसका निर्माण मनाली-लेह राजमार्ग पर अत्यंत कठिन इलाके में ठंड के तापमान की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में किया गया था। इस सुरंग के निर्माण से पहले तक, यह राजमार्ग लाहौल और स्पीति को मुख्य भूमि से अलग करते हुए सर्दियों के मौसम में छह महीने तक बंद रहा करता था। अटल टनल के निर्माण से मनाली-सरचू सड़क पर 46 किलोमीटर की दूरी और यात्रा के समय में चार से पांच घंटे तक की कमी आई है, जिससे मनाली-लेह राजमार्ग पर सभी मौसमों में कनेक्टिविटी उपलब्ध हो गई है।
हिमालय के पीर पंजाल पर्वतमाला में तैयार की गई इस सुरंग का निर्माण तकनीकी और इंजीनियरिंग कौशल की उतनी ही कठिन परीक्षा है, जितनी मानव सहनशक्ति और मशीनी प्रभावकारिता की। इसका निर्माण अत्यंत कठोर एवं चुनौतीपूर्ण इलाके में किया गया है, जहां सर्दियों में तापमान शून्य से 25 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है और अक्सर सुरंग के अंदर का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। इसको बनाते समय नाजुक भूविज्ञान और सेरी नाला के रिसाव जैसी समस्याएं सामने आई हैं, जो अटल सुरंग में बाढ़ का कारण बनती हैं। इसके साथ ही उच्च भार और अत्यधिक बर्फबारी के रूप में कुछ प्रमुख निर्माण दिक्कतें भी थीं, लेकिन बीआरओ के कर्मचारियों ने इन चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया।
सीमा सड़क संगठन ने अपने आदर्श वाक्य 'कनेक्टिंग प्लेस कनेक्टिंग पीपल' के अनुरूप अटल टनल, रोहतांग में आधुनिक इंजीनियरिंग का यह चमत्कारिक निर्माण किया है। यह सुरंग देश के महत्वपूर्ण लद्दाख क्षेत्र को एक वैकल्पिक लिंक मार्ग उपलब्ध करा कर सशस्त्र बलों को रणनीतिक लाभ देने के अलावा, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले के निवासियों के लिए भी एक वरदान बन रही है। अटल टनल के निर्माण से इस क्षेत्र में पर्यटकों के आगमन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। एक वर्ष से कुछ अधिक समय में ही घाटी और राज्य ने सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र में तेजी से विकास देखा है।
अटल टनल इस क्षेत्र के भविष्य के विकास में एक परिभाषित भूमिका निभाने के लिए नियत है।
आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति 
कैबिनेट ने प्रबंधन नियंत्रण को बरकरार रखते हुए चुनिंदा सीपीएसई में भारत सरकार की इक्विटी हिस्सेदारी को घटाकर 51 प्रतिशत से नीचे लाने को मंजूरी दी
 ने प्रत्येक मामले पर गौर करते हुए प्रबंधन नियंत्रण को बरकरार रखते हुए चुनिंदा सीपीएसई  में भारत सरकार की चुकता शेयर पूंजी को घटाकर 51 प्रतिशत से नीचे लाने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इसके तहत सरकारी हिस्सेदारी के साथ-साथ सरकार के नियंत्रण वाले संस्थान की अंशभागिता को भी ध्यान में रखा जाएगा।
लाभ :
इसका मुख्य उद्देश्य चुनिंदा सीपीएसई में विनिवेश विंडो के दायरे का विस्तार करना है। इससे बड़ी संख्या में लोगों के बीच राष्ट्र की संपदा का विस्तार करने, सीपीएसई में सरकारी निवेश के सक्षम प्रबंधन को बढ़ावा देने, ज्यादा पारदर्शिता सुनिश्चित करने और राष्ट्र के आर्थिक विकास की गति तेज करने में सीपीएसई के योगदान को बढ़ाना जैसे विनिवेश के उद्देश्यों की पूर्ति में भी मदद मिलेगी।
इससे बाजार में मुक्त रूप से उपलब्ध शेयरों की संख्या भी बढ़ेगी, जिससे भारतीय पूंजी बाजारों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश पर सकारात्मक असर हो सकता है। इसके अलावा छोटे  और संस्थागत निवेशकों के लिए निवेश की गुंजाइश बढ़ाने पर भी सकारात्मक असर हो सकता है। यही नहीं, इससे निवेशकों की संभावित सकारात्मक धारणा की बदौलत सीपीएसई का बाजार प्रीमियम भी बढ़ सकता है।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
भारत के कार्बन उत्सर्जन पर स्पष्टीकरण
कुछ मीडिया रिपोर्टों में वर्ष 2020 के लिए भारत के कार्बन उत्सर्जन में गिरावट के बारे में मंत्रालय के एक अधिकारी के बयान को गलत तरीके से बताया गया है। यह स्पष्ट किया जाता है कि वह बयान वैश्विक कार्बन डाइ-ऑक्साइड उत्सर्जन में अनुमानित गिरावट के संदर्भ में था, न कि देश के कार्बन उत्सर्जन के बारे में, जो कुछ महीने पहले अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की वैश्विक ऊर्जा समीक्षा 2020 रिपोर्ट पर आधारित था।
रक्षा मंत्रालय
सरकार सैन्य विमानन में गुणवत्ता आश्वासन के लिए प्रतिबद्ध है: रक्षा सचिव
स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सैन्य विमानन में क्यूए सुधारों पर कार्यशाला
रक्षा सचिव श्री गिरिधर अरामाने ने कहा कि सरकार सैन्य विमानन में गुणवत्ता आश्वासन  सुनिश्चित करने और रक्षा विनिर्माण उद्योग के स्वदेशीकरण से जुड़ी बाधाओं को दूर करने के क्रम में उचित उपाय करने के लिए प्रतिबद्ध है। वे 3 जुलाई, 2023 को नई दिल्ली में "स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सैन्य विमानन में क्यूए सुधार" विषय पर आयोजित कार्यशाला में मुख्य भाषण दे रहे थे। रक्षा सचिव; वैमानिकी गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय , रक्षा मंत्रालय और सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स  द्वारा आयोजित समारोह के मुख्य अतिथि थे।
रक्षा सचिव ने आगे कहा कि देश प्रधानमंत्री के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता से जुड़े विजन के अनुरूप प्रगति कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह एक चुनौती है, लेकिन प्रणालियां स्थापित की जा रही हैं और इसे हासिल करने के लिए विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं। उन्होंने निजी क्षेत्र से वैमानिकी गुणवत्ता आश्वासन अनुसंधान एवं परीक्षण में और अधिक निवेश करने का आग्रह किया।
विमानन क्षेत्र एक जटिल क्षेत्र है, जिसमें उन्नत प्रौद्योगिकी और सुरक्षा एवं मिशन की सफलता से संबंधित महत्वपूर्ण विचार शामिल होते हैं। इन जोखिमों को दूर करने के लिए, वैश्विक विमानन उद्योग राज्य या सरकारी एजेंसियों द्वारा शासित उड़ान योग्यता रूपरेखा के तहत काम करते हैं। भारत में, डीजीएक्यूए से युक्त तकनीकी उड़ान योग्यता प्राधिकरण  गुणवत्ता आश्वासन के माध्यम से उड़ान योग्यता सुनिश्चित करता है। सैन्य उड़ान योग्यता और प्रमाणन केंद्र  डिजाइनों की उड़ान योग्यता सुनिश्चित करता है तथा सभी भारतीय विमानन उद्योगों के लिए उड़ान योग्यता प्रमाणन और गुणवत्ता आश्वासन प्रदान करता है।
भारत सरकार के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में, डीजीएक्यूए भारतीय रक्षा आवश्यकताओं के लिए संभावित आपूर्तिकर्ता बनने और राष्ट्रीय रक्षा तैयारियों में योगदान देने के लिए विभिन्न पहल कर रहा है, ताकि अधिकतम संख्या में विमानन उत्पाद निर्माताओं को शामिल किया जा सके।
कार्यशाला का प्राथमिक उद्देश्य डीजीएक्यूए द्वारा वित्तीय सहायता व मार्गदर्शन पहलों को रेखांकित करना है, जो भारतीय निर्माताओं को रक्षा विमानन विनिर्माण व्यवसाय में प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करती हैं। इसके अतिरिक्त, कार्यशाला का उद्देश्य स्वदेशी विनिर्माण की क्षमता को बढ़ाने के लिए समर्थन और सहायता से संबंधित किसी भी अन्य आवश्यकता की पहचान करना है। कार्यशाला में रक्षा मंत्रालय, भारतीय वायु सेना, सेना विमानन, नौसेना विमानन, भारतीय तटरक्षक, डीआरडीओ लैब्स, सीईएमआईएलएसी के वरिष्ठ अधिकारियों तथा भारतीय विमानन उद्योग के अग्रणी व्यक्तियों ने भाग लिया।
इस्पात मंत्रालय
इस्पात संयंत्रों का आधुनिकीकरण
देश में सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों का विवरण नीचे दिया गया है:-
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क्र.सं.
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इस्पात संयंत्र/इकाई का नाम
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स्थान
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राज्य
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1
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भिलाई स्टील प्लांट, सेल
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भिलाई
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छत्तीसगढ
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2
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दुर्गापुर स्टील प्लांट, सेल
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दुर्गापुर
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पश्चिम बंगाल
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3
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राउरकेला स्टील प्लांट, सेल
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राउरकेला
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ओडिशा
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4
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बोकारो स्टील प्लांट, सेल
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बोकारो
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झारखंड
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5
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आईआईएससीओ स्टील प्लांट, सेल
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बर्नपुर
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पश्चिम बंगाल
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6
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एलोय स्टील्स प्लांट , सेल
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दुर्गापुर
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पश्चिम बंगाल
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7
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सेलम स्टील प्लांट, सेल
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सलेम
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तमिलनाडु
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8
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विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड, सेल
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भद्रावती
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कर्नाटक
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9
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विजाग स्टील प्लांट, आरआईएनएल
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विशाखापत्तनम
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आंध्र प्रदेश
इस्पात, एक विनियंत्रित क्षेत्र होने के कारण, देश में विभिन्न इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण और विस्तार के संबंध में निर्णय व्यक्तिगत रूप से सार्वजनिक इस्पात कंपनियों द्वारा वाणिज्यिक विचारों और बाजार की गतिशीलता के आधार पर लिए जाते हैं।
आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड  और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड  के लिए इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण और विस्तार का पिछला चरण 2006-07 से 2018-19 के दौरान शुरू किया गया था। इससे कच्चे इस्पात की उत्पादन क्षमता 15.8 मिलियन टन प्रति वर्ष  से बढ़कर 26.9 एमटीपीए हो गई। इसमें सेल के भिलाई , बोकारो , राउरकेला , दुर्गापुर , बर्नपुर  और विशाखापत्तनम  स्थित आरआईएनएल का इस्पात संयंत्र शामिल हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय इस्पात नीति  2017 के 300 एमटीपीए इस्पात उत्पादन क्षमता के लक्ष्य के अनुसार 2030 तक सेल के कच्चे इस्पात उत्पादन की क्षमता को मौजूदा 20.63 एमटीपीए से बढ़ाकर 35.8 एमटीपीए करने के लिए आधुनिकीकरण और विस्तार की योजना तैयार की गई है।
देश की मौजूदा वार्षिक कच्चे इस्पात उत्पादन की क्षमता 154.27 एमटी है। वर्ष 2030-31 तक एनएसपी के लक्ष्य के अनुसार इसे 300 एमटी तक पहुंचाने की परिकल्पना की गई है। इस दिशा में इस्पात मंत्रालय नीतिगत समर्थन और मार्गदर्शन के माध्यम से इस्पात उत्पादकों को सुविधा प्रदान करता है। इस उद्देश्य के लिए किए गए कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं :-
- ‘मेड इन इंडिया’ इस्पात की खरीदारी को बढ़ावा देने के लिए घरेलू रूप से निर्मित लौह और इस्पात उत्पाद  नीति की अधिसूचना।
- घरेलू रूप से सृजित स्क्रैप की उपलब्धता बढ़ाने के लिए स्टील स्क्रैप रि-साइकिलिंग नीति की अधिसूचना।
- गैर-मानकीकृत इस्पात के निर्माण और आयात को रोकने के लिए इस्पात गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी करना।
- इस्पात आयात के अग्रिम पंजीकरण के लिए इस्पात आयात निगरानी प्रणाली ।
- घरेलू उपयोग और निर्यात के लिए पूंजी निवेश आकर्षित करके देश में विशेष इस्पात के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 6,322 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ विशेष इस्पात के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन  योजना की अधिसूचना।
यह जानकारी इस्पात राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।..एमजी/एएम/आईपीएस/एसएस
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शिक्षा मंत्रालय
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने जवाहर नवोदय विद्यालय, वडनगर में एक नवनिर्मित बहुउद्देशीय हॉल का उद्घाटन किया
केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज मेहसाणा जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय, वडनगर में एक नवनिर्मित बहुउद्देशीय हॉल का उद्घाटन किया। हॉल के निर्माण पर 4,61,57,000 रुपये खर्च हुए हैं। केंद्रीय मंत्री ने परिसर में एक पौधा भी लगाया। इस अवसर पर मेहसाणा की सांसद श्रीमती शारदाबेन पटेल; श्री सोमभाई मोदी, जगुरीबेन व्यास, अध्यक्ष नगर पालिका वडनगर; श्री पंकज कुमार प्रधान सचिव, गुजरात सरकार और नवोदय विद्यालय समिति के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
इस अवसर पर श्री प्रधान ने कहा कि हमें अपने साहित्य, कला, दर्शन और शिक्षा पर गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति से नई पीढ़ी को भविष्य के लिए तैयार करने में मदद मिलेगी। उन्होंने वडनगर के समृद्ध और प्राचीन इतिहास के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि वडनगर ज्ञान, आध्यात्मिक वैभव, सभ्यता और संस्कृति का जीवंत केंद्र रहा है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में बोलते हुए उन्होंने आगे कहा कि एनईपी में नई पीढ़ी को वैश्विक नागरिक बनाने की क्षमता है।
नागरिकों की भूमिका पर बोलते हुए, उन्होंने कहा कि हर नागरिक को नए भारत- एक स्वच्छ, स्वस्थ और समृद्ध राष्ट्र, के निर्माण में अहम भूमिका निभानी होगी। उन्होंने आगे कहा कि प्रत्येक व्यक्ति अगर अपने कर्तव्यों का पालन करे तो एक बेहतर पड़ोस, बेहतर समाज और अंतत: बेहतर देश के लिए मार्ग प्रशस्त होगा।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और उनके वडनगर से संबंध के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह इस भूमि की विशेषता है कि जो इस धरती पर पला-बढ़ा, वह अब देश का नेता और एक वैश्विक लीडर है।
नवोदय विद्यालय समिति, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने जवाहर नवोदय विद्यालय, वडनगर, जिला मेहसाणा में एक बहुउद्देशीय भवन  के निर्माण के लिए दिसंबर 2017 में 4,61,57,000 रुपये आवंटित किए थे। हॉल में शैक्षणिक सह-पाठ्यचर्चा और इनडोर, कार्यक्रम आदि आयोजित किए जा सकते हैं। आधुनिक तरीके से इस भवन का निर्माण कार्य नवंबर 2021 में पूरा किया गया था।
खान मंत्रालय
खानों की सफल नीलामी के लिये राज्यों को प्रोत्साहन दिया जायेगा – श्री प्रह्लाद जोशी
खान मंत्रालय का आजादी का अमृत महोत्सव प्रतीक सप्ताह समारोह आरंभ
केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि खानों की सफल नीलामी के लिये राज्य सरकारों को और जिन्होंने संभावित खनिज ब्लॉकों को चिह्नित किया है, उन्हें प्रोत्साहन दिया जायेगा। श्री जोशी ने कहा कि सफल राज्यों को कल नई दिल्ली में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय खान तथा खनिज सम्मेलन के दौरान पुरस्कृत किया जायेगा।
श्री प्रह्लाद जोशी आज खान मंत्रालय के आजादी का अमृत महोत्सव प्रतीक सप्ताह का उद्घाटन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गृहमंत्री श्री अमित शाह इस एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के मुख्य अतिथि होंगे।
आजादी का अमृत महोत्सव प्रतीक सप्ताह समारोहों में हिस्सा लेते हुये खान मंत्रालय में सचिव, श्री आलोक टंडन ने कहा कि देशभर में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय 11 से 17 जुलाई, 2022 तक प्रतीक सप्ताह मनायेंगे।
गृह मंत्रालय
गणतंत्र दिवस, 2021 के अवसर पर वीरता पदक / सेवा पदक
गणतंत्र दिवस, 2021 के अवसर पर कुल 946 पुलिस कर्मियों को पदक से सम्मानित किया गया है। पूरी सूची निम्नानुसार है: -
वीरता पदक
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पदक का नाम
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प्रदान किए गए पदकों की संख्या
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वीरता  के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक
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02
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वीरता के लिए पुलिस पदक 
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205
सेवा पदक
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पदक का नाम
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प्रदान किए गए पदकों की संख्या
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विशिष्ट सेवा  के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक
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89
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सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक 
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650
207 वीरता पुरस्कार, झारखंड को एक पीपीएमजी  और एक पीपीएमजी सीआरपीएफ  को सम्मानित किया जा रहा है। 137 सुरक्षा कर्मियों को जम्मू-कश्मीर में उनकी वीरता के लिए सम्मानित किया जा रहा है। 24 सुरक्षा कर्मियों को नक्सली उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में उनकी वीरतापूर्ण कार्रवाई के लिए और 10 सुरक्षा कर्मचारियों को पूर्वोत्तर क्षेत्र में उनकी वीरतापूर्ण कार्रवाई के लिए सम्मानित किया जा रहा है। वीरता पुरस्कार पाने वाले सुरक्षा कर्मियों में 68 सीआरपीएफ के हैं, 52 जम्मू-कश्मीर पुलिस के हैं, 20 बीएसएफ के हैं और 17 दिल्ली पुलिस के हैं, 13 महाराष्ट्र के हैं और 08 छत्तीसगढ़, 08 उत्तर प्रदेश तथा शेष अन्य राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों और सीएपीएफ के हैं।
पदक प्राप्त करने वाले पुलिसकर्मियों की सूची देखने के लिए यहां क्लिक करें
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने भारत को उच्च शिक्षा का वैश्विक हब बनाने की जरूरत पर बल दिया
शिक्षण और शिक्षा प्राप्ति की गुणवत्ता को बेहतर बनाने का आह्वान किया
कुछ विश्वविद्यालयों में अशांति के प्रति चिंता व्यक्त की
उपराष्ट्रपति ने विश्वविद्यालय परिसरों में शांति बनाए रखने का आह्वान किया
एनएएसी के रजत जयंती समारोह को संबोधित किया
उपराष्ट्रपति श्री एम.वैंकेया नायडू ने लोगों से भारत को उच्च शिक्षा का वैश्विक हब बनाने का आह्वान किया और विश्वविद्यालयों, शिक्षाविदों तथा नीति निर्माताओं से शैक्षणिक मानकों को विश्व के अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के समान स्तर पर लाने का आग्रह किया।
किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय को 100 अग्रणी वैश्विक संस्थानों में स्थान प्राप्त नहीं हुआ है। इस तथ्य पर चिंता करते हुए श्री नायडू ने कहा कि एनएएएसी और यूजीसी को शिक्षा प्रणाली पर फिर से विचार करना चाहिए, इसकी कमियों को दूर करना चाहिए तथा 21वीं शताब्दी की आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रमों में बदलाव करना चाहिए।
बैंगलुरू में आज राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद  के रजत जयंती समारोह को संबोधित करते हुए श्री नायडू ने कुछ विश्वविद्यालयों के अशांत वातावरण के प्रति चिंता व्यक्त की और शांति बनाए रखने का आह्वान किया।
श्री नायडू ने कहा कि विश्वविद्यालय और शैक्षणिक संस्थान शिक्षा प्राप्ति के पवित्र संस्थान होते हैं। संस्थानों को अनुशासन और शालीनता के उच्च मानकों को अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक व पाठ्यक्रम संबंधी कार्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। शैक्षणिक संस्थानों को विभाजनकारी प्रवृत्तियों और गुटबाजी का स्थान नहीं बनना चाहिए।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा प्रणाली की यह जिम्मेदारी है कि वह मॉडल वैश्विक नागरिक तैयार करे जो एक बेहतर विश्व के निर्माण में योगदान कर सकें। जो छात्र पढ़ाई पूरी करके संस्थान छोड़ते हैं उनमें समाज के प्रति संवेदना और जिम्मेदारी होनी चाहिए।
श्री नायडू ने कहा कि महात्मा गांधी के विचार से ‘बिना चरित्र के ज्ञान’ एक पाप है। आज के समय में ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जो नैतिक मूल्यों और करुणा की भावना जगाने में सक्षम है। शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो छात्रों को भारत के स्वर्णित विरासत, संस्कृति और इतिहास के प्रति जागरूक बना सके। भारत के प्राचीन शिक्षा स्थल – नालंदा, विक्रमशिला और तक्षशिला की विश्व स्तर पर प्रतिष्ठा थी। विश्वविद्यालयों को प्राचीन वैभव प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए।
श्री नायडू ने सभी शैक्षणिक संस्थानों को ऐसे उत्कृष्टता केन्द्र में परिणत होने का आग्रह किया जहां छात्र एक सफल और सुखद जीवन के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और मनोवृत्ति प्राप्त करते हैं।
इस अवसर पर कर्नाटक के राज्यपाल श्री वजुभाई वाला, एनएएसी के निदेशक प्रोफेसर एस.सी. शर्मा, सलाहकार डॉ. अमीय कुमार रथ तथा विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति, शिक्षाविद और प्रोफेसर उपस्थित थे।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
दीक्षा डागर, यश घणघस को टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना में शामिल किया गया
हरियाणा की गोल्फर दीक्षा डागर और जुडोका यश घणघस को क्रमशः कोर एवं डेवलपमेंट ग्रुप में टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम  में शामिल किया गया है।
21 वर्षीया बायें हाथ की खिलाड़ी दीक्षा डागर हरियाणा के झज्जर की रहने वाली हैं। सुश्री डागर 2017 ग्रीष्मकालीन डिफ्लिम्पिक्स में रजत पदक विजेता हैं और पिछले साल ओलंपिक खेलों में 50वें स्थान पर रहीं। इस बीच, हरियाणा के पानीपत से आगे बढते हुए खुद को मैट पर साबित करने के लिए यश आगे आए।
केंद्रीय खेल मंत्रालय मुख्य रूप से प्रत्येक राष्ट्रीय खेल महासंघ के प्रशिक्षण तथा प्रतियोगिता के वार्षिक कैलेंडर  के तहत उत्कृष्ट एथलीटों का समर्थन करता है। टीओपीएस उन क्षेत्रों में एथलीटों को सहायता प्रदान करता है, जो एसीटीसी के अंतर्गत नहीं आते हैं तथा एथलीटों की अप्रत्याशित जरूरतों को पूरा करते हैं, क्योंकि वे ओलंपिक एवं पैरालंपिक खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त करने की तैयारी करते हैं।
बजरंग और सुनील के लिए वित्तीय सहायता
खेल मंत्रालय के मिशन ओलंपिक सेल  ने पहलवानों - बजरंग पुनिया तथा सुनील कुमार को विदेशी प्रदर्शन प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता को मंजूरी दे दी है।
टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता बजरंग को इससे पूर्व बिजी सेशन से पहले मास्को में 26 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के लिए 7.53 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी। अब उन्हें 27 दिसंबर से चल रहे शिविर के लिए अतिरिक्त 1.76 लाख रुपये की सहायता दी गई है। 26-दिवसीय शिविर का समापन जनवरी 2021 को होगा।
बजरंग के साथ क्रमशः अतिरिक्त साझेदार और फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में जितेंदर और आनंद कुमार गए हैं। बजरंग यूडब्ल्यूडब्ल्यू रैंकिंग स्पर्धाओं, बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेलों के साथ-साथ हांग्जो, चीन में एशियाई खेलों सहित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए तैयार हैं। बजरंग ने कहा, “मुझे इस फरवरी में इटली एवं तुर्की में रैंकिंग सीरीज और फिर अप्रैल में मंगोलिया में एशियाई चैंपियनशिप में भाग लेना है। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ देने जा रहा हूं क्योंकि मेरा लक्ष्य पेरिस 2024 में अपने पदक का रंग बदलना है।"
ग्रीको-रोमन पहलवान सुनील कुमार को इस बीच रोमानिया तथा हंगरी में अतिरिक्त साझेदार और कोच के साथ एक विशेष प्रशिक्षण शिविर के लिए 10.85 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। सुनील, जो टीओपीएस डेवलपमेंट ग्रुप का हिस्सा हैं, आगामी यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग रैंकिंग इवेंट्स की तैयारी के लिए फॉरेन एक्सपोजर ट्रिप का इस्तेमाल करेंगे।
सुनील ने सीनियर नेशनल चैंपियनशिप 2019 और 2020, एशियन चैंपियनशिप 2020 और सीनियर नेशनल में 2021 में गोल्ड मेडल जीते थे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री की नाइजीरिया संघीय गणराज्य के राष्ट्रपति के साथ बैठक
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली में जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान 10 सितंबर 2023 को नाइजीरिया संघीय गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम श्री बोला अहमद टीनुबू से मुलाकात की।
राष्ट्रपति श्री टीनुबू ने प्रधानमंत्री को भारत की जी-20 की अध्यक्षता की सफलता पर बधाई दी। उन्होंने जी-20 में अफ्रीकी संघ की स्थायी सदस्यता सुनिश्चित करने और ग्लोबल साउथ के हितों को बढ़ावा देने के लिए भी प्रधानमंत्री का आभार प्रकट किया।
दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, रक्षा, कृषि, मोटे अनाज, वित्तीय प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण सहित व्यापक द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों पर सार्थक बातचीत की।
इस्पात मंत्रालय
श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने उद्योग से नई प्रौद्योगिकी विकसित करने और स्वदेशी प्रौद्योगिकी के निर्यात की दिशा में काम करने का आग्रह किया
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने उद्योग से आग्रह किया है कि वह नई प्रौद्योगिकियों के विकास पर ध्यान केंद्रित करे और अधिक मूल्यवर्धन सुनिश्चित करने के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के निर्यात की दिशा में काम करे ताकि भारतीय इस्पात क्षेत्र को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके। गौण इस्पात क्षेत्र के बारे में ऑल इंडिया इंडक्शन फर्नेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया  के 33 वें राष्ट्रीय सम्मेलन में आज नई दिल्ली में भाग लेते हुए श्री प्रधान ने कहा कि देश का लगभग आधा इस्पात उत्पादन गौण इस्पात क्षेत्र द्वारा किया जाता है। हम अपने नीतिगत ढांचे को और समावेशी बना रहे हैं। हमारी सरकार ने कच्चे माल को गौण इस्पात क्षेत्र के लिए और अधिक सुलभ बना दिया है। उद्योगों को बदले में अधिक मूल्य वर्धित उत्पादों का उत्पादन करना चाहिए।
सम्मेलन का विषय था "इलेक्ट्रिक इंडक्शन फर्नेस  के जरिए पर्यावरण के अनुकूल इस्पात बनाने का सबसे लाभप्रद मार्ग और उसकी वैश्विक स्वीकृति"।
इस्पात क्षेत्र के लिए ऊर्जा उपलब्धता और उसे खरीदने की सामर्थ्य के महत्व के बारे में श्री प्रधान ने कहा कि इस्पात उद्योग को अधिक किफायती ऊर्जा की आवश्यकता है। हम ऊर्जा के नए स्रोतों की खोज कर रहे हैं। हम गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। ऊर्जा गंगा योजना के माध्यम से हम एक बड़ा नेटवर्क बिछा रहे हैं। हमारे पास देश में 600 मिलियन मीट्रिक टन बायोमास है। प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से हम उच्च ऊर्जा उत्पादन के लिए गारंटी देने का काम तेज कर रहे हैं। हम जैव ऊर्जा उत्पादन के लिए 5000 संयंत्र स्थापित करने के काम में तेजी ला रहे हैं।
एमएसएमई के महत्व का उल्लेख करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि हालाकि अर्थव्यवस्था में उत्पादन स्तर बढ़ने के अपने लाभ हैं, रोजगार सृजन के मामले में बड़े उद्योग अकेले बड़ी आबादी की जरूरत को पूरा नहीं कर सकते। हमारे एमएसएमई बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। धन सृजनकर्ताओं के बिना देश समृद्ध नहीं हो सकता। "न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन" के मंत्र द्वारा निर्देशित हम धन सृजनकर्ताओं की वृद्धि को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
शुद्ध इस्पात निर्यातक बनने की भारत की महत्वाकांक्षा के बारे में श्री प्रधान ने कहा कि भारत अभी भी उच्च गुणवत्ता वाले इस्पात का आयात करता है। हमारे पास कुशल कार्यबल का एक बड़ा बाजार है। हमें देश में अधिक उच्च गुणवत्ता वाले इस्पात को विकसित करने और शुद्ध निर्यातक बनने की दिशा में एक पारिस्थितिकी तंत्र बनना चाहिए।