ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
कागज के आयात को 1 अक्टूबर से अनिवार्य पंजीकरण के तहत लाया गया
इस पहल से घरेलू कागज उद्योग की डंपिंग संबंधी चिंताएं दूर होंगी और इससे व्यापार समझौतों के मद्देनजर अन्य देशों के जरिये वस्तुओं के आयात पर भी लगाम लगेगी
प्रमुख कागज उत्पादों की आयात नीति को संशोधित कर 'मुक्त' से 'कागज आयात निगरानी प्रणाली के तहत अनिवार्य पंजीकरण के अधीन मुक्त' कर दिया गया है। डीजीएफटी की ओर से कल इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई।
यह आदेश विभिन्न कागज उत्पादों पर लागू होगा जिनमें समाचार पत्र छपाई वाले कागज, हैंडमेड पेपर, वॉलपेपर बेस, डुप्लीकेटिंग पेपर, कोटेड पेपर, अनकोटेड पेपर, लिथो एवं ऑफसेट पेपर, टिशू पेपर, पार्चमेंट पेपर, कार्बन पेपर, वॉल पेपर, लिफाफा, टॉयलेट पेपर, कार्टन, बहीखाते, लेबल, बॉबिन आदि शामिल हैं। 1.10.2022 को या उसके बाद आने वाले सभी आयात पर यह नीति लागू होगी।
करेंसी पेपर, बैंक बॉन्ड एवं चेक पेपर, सिक्योरिटी प्रिंटिंग पेपर आदि कागज उत्पादों को इस नीतिगत बदलाव से बाहर रखा गया है।
घरेलू कागज उद्योग अंडर-इनवॉइसिंग, गलत-घोषणा के जरिये निषिद्ध माल के प्रवेश, व्यापार समझौतों के मद्देनजर अन्य देशों से री-रूटिंग के जरिये वस्तुओं के आयात के कारण घरेलू बाजार में कागज उत्पादों के डंपिंग के मुद्दों को उठाता रहा है। कागज उत्पादों के एक बड़े हिस्से का आयात शुल्क दरों की 'अन्य' श्रेणी के तहत किया जाता है। इस पहल से मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने में भी काफी सहायक होगी।
कागज आयात निगरानी प्रणाली  के कार्यान्वयन के लिए उपयोगकर्ता के अनुकूल एक इंटरफेस तैयार किया गया है। कोई भी आयातक 500 रुपये के पंजीकरण शुल्क के भुगतान के साथ स्वचालित तरीके से ऑनलाइन पंजीकरण संख्या प्राप्त कर सकता है। आयातक पंजीकरण के लिए आयात की खेप आने की संभावित तारीख से 5वें दिन और 75वें दिन के बीच आवेदन कर सकता है। इस प्रकार दी गई स्वचालित पंजीकरण संख्या 75 दिनों की अवधि के लिए वैध रहेगी। अनुमति दी गई मात्रा के लिए पंजीकरण की वैधता अवधि के भीतर एक ही पंजीकरण संख्या के तहत विभिन्न बिल प्रविष्टियों की अनुमति होगी। पंजीकरण की ऑनलाइन सुविधा 15.07.2022 से उपलब्ध होगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने संपूर्ण ब्रॉड गेज नेटवर्क का शत-प्रतिशत विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल करने के लिए मध्य रेल की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने संपूर्ण ब्रॉड गेज नेटवर्क का शत-प्रतिशत विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल करने के लिए मध्य रेल की पूरी टीम को बधाई दी है।
मध्य रेल के ट्वीट का जवाब देते हुए, प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“उत्कृष्ट उपलब्धि। पूरी टीम को बधाई।”
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
आजादी का अमृत महोत्सव: ओएनजीसी त्रिपुरा एसेट ने आने वाले दिनों में हरियाली बढ़ाने के लिए संगोष्ठी व साइक्लोथॉन का आयोजन किया
ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड  के त्रिपुरा एसेट ने आने वाले दिनों में हरियाली बढ़ाने के लिए अन्वेषण एवं उत्पादन और साइक्लोथॉन पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया। अगरतला में त्रिपुरा एसेट ने ’त्रिपुरा के भविष्य की अर्थव्यवस्था में हाइड्रोकार्बन उद्योग की भूमिका’पर अन्वेषण एवं उत्पादन संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता उद्योग और वाणिज्य सचिव, श्री पी के गोयल और ईडी-एसेट मैनेजर श्री तरुण मलिक ने की। संगोष्ठी, त्रिपुरा राज्य के भविष्य की अर्थव्यवस्था में हाइड्रोकार्बन उद्योग की भूमिका के प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित थी और संगोष्ठी का उद्देश्य त्रिपुरा में अन्वेषण एवं उत्पादन व्यवसाय में विभिन्न व्यापारिक भागीदारों के बीच सहयोग बढ़ाना है।
ईडी-एसेट मैनेजर ने एमपीडी अभियान की सफलता के बारे में बताया, जो अपर भुबन और रेन्जी रचना को लक्षित करता है तथा भविष्य में त्रिपुरा में तेल का आकर्षक क्षेत्र हो सकता है। उन्होंने त्रिपुरा को पारंपरिक कोयला और तेल आधारित अर्थव्यवस्था से गैस आधारित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए एक व्यापक बदलाव पर जोर दिया। श्री पी के गोयल ने गैस उद्योग में आने वाली बाधाओं के बारे में बताया। साथ ही, बेहतर ढंग से और सहयोग बढ़ाकर उनके उन्मूलन का मूल्यांकन किया गया।
हमारी स्वतंत्रता के 75 वें वर्ष का जश्न मनाने के साथ-साथ लोगों को साइकलिंग यानी चक्रण के महत्व के संबंध में जागरूक करने के लिए, त्रिपुरा एसेट ने एक साइक्लोथॉन का आयोजन किया। इस आयोजन से कम कार्बन वाली मॉबिलिटी को मुख्यधारा में लाने और सड़कों को सुरक्षित बनाने के सभी महत्वपूर्ण संदेश व्यापक ढंग से आम जनता तक पहुंचाना सुनिश्चित हुआ।
बदरघाट से विधायक मिमी मजूमदार ने कार्यक्रम में शिरकत की और आयोजन में ओएनजीसी की भूमिका की सराहना की। उन्होंने जरूरतमंदों को राहत सामग्री प्रदान करके महामारी के कठिन समय में ओएनजीसी द्वारा निभाई गई सक्रिय भूमिका की सराहना की।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत के लिए जनभागीदारी का आह्वान किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत देश के सभी नागरिकों की सामूहिक जिम्मेदारी है और इस दिशा में जनभागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश को स्वच्छ रखने और देश के उज्ज्वल भविष्य के निर्माण के लिए सभी से कल सुबह 10 बजे एक घंटे का समय निकालने को कहा है।
प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया:
“स्वच्छ भारत देश के सभी परिवारजनों की सामूहिक जिम्मेदारी है। इस दिशा में जनभागीदारी का हर एक प्रयास बहुत अहम है। आइए, कल सुबह 10 बजे एकजुट होकर एक घंटा स्वच्छता को समर्पित करें और देश के उज्ज्वल भविष्य के निर्माण में अपना हाथ बटाएं।”
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण, बैकलॉग रिक्तियां और कल्याण संबंधित मुद्दों की समीक्षा करने के लिए ओएनजीसी के साथ बैठक की
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग  ने विभिन्न स्तरों पर अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के लिए आरक्षण, बैकलॉग रिक्तियां, कल्याण एवं शिकायत निवारण तंत्र के कामकाज तथा अन्य कर्मचारी संबंधी मुद्दों की समीक्षा करने के लिए आज मुंबई में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड  के प्रबंधन के साथ एक बैठक की।
एनसीएससी अध्यक्ष श्री विजय सांपला के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने ओएनजीसी के चेयरमैन और सीईओ अरुण कुमार सिंह के नेतृत्व में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में श्री सांपला ने ओएनजीसी प्रबंधन से कहा कि वह अनुसूचित जाति के कर्मचारियों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर ध्यान दें और आयोग को कार्रवाई रिपोर्ट सौंपे। श्री सांपला ने ओएनजीसी प्रबंधन को अनुसूचित जाति कर्मचारी संघ का एक ज्ञापन भी सौंपा।
अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करने के साथ-साथ संगठन में उनके कल्याण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, श्री सांपला ने विशेष रूप से ओएनजीसी प्रबंधन को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि मृतक एससी/एसटी कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी प्रदान की जाए और साथ ही ओएनजीसी समूह की कंपनियों की सभी भर्तियों में आरक्षण के नियम को लागू किया जाए।
ओएनजीसी प्रबंधन के साथ श्री सांपला की आधिकारिक बैठक से पहले, एनसीएससी प्रतिनिधिमंडल ने अखिल भारतीय ओएनजीसी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ के साथ उनकी मांगों और मुद्दों पर ध्यान देने के लिए एक बैठक भी की।
बैठक में एसोसिएशन द्वारा उठाए गए अन्य मुद्दों में एचपीसीएल, बीपीसीएल और कोल इंडिया जैसे अन्य केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की तर्ज पर ग्रुप-ए पदों की भर्ती में एससी/एसटी के लिए शैक्षिक योग्यता मानदंड में 5 प्रतिशत अंकों की छूट प्रदान करना भी शामिल है।
एसोसिएशन ने श्री सांपला से अनुरोध किया कि ओएनजीसी प्रबंधन से कॉरपोरेट स्तर पर पदोन्नति में एससी/एसटी के लिए आरक्षण के नियम का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के साथ-साथ ओएनजीसी के सभी अनुबंधों में एससी/एसटी जनशक्ति के लिए निर्धारित प्रतिशत का सख्ती से पालन करने के लिए कहा जाए। एसोसिएशन ने श्री सांपला से अनुरोध किया कि ओएनजीसी किसी भी स्तर पर गेट परीक्षा से भर्ती/कैंपस भर्ती/सीधी भर्ती के बदले खुली भर्ती द्वारा सभी ग्रुप-ए पदों पर भर्ती करे और सभी कार्य केंद्रों पर सीएसआर फंड की स्क्रीनिंग कमेटी में एससी/एसटी कर्मचारियों का नियोजन किया जाए।
प्रधानमंत्री कार्यालय
जाम्बिया के राष्ट्रपति की भारत की राजकीय यात्रा के दौरान आदान-प्रदान किए गए समझौता ज्ञापनों / समझौतों की सूची
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क्रम. सं.
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समझौता ज्ञापन/समझौता/संधि का नाम
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जाम्बिया की ओर से इसका आदान-प्रदान
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भारत की ओर से इसका आदान-प्रदान
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1
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भूगर्भशास्त्र और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन
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माननीय रिचर्ड मुसुक्वा, खान एवं खनिज संसाधन मंत्री
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श्री प्रहलाद जोशी, संसदीय कार्य कोयला एवं खान मंत्री
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2
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रक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन
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माननीय जोसेफ मलांजी, विदेश मंत्री
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श्री वी. मुरलीधरन,
विदेश राज्य मंत्री
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3
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कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन
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माननीय जोसेफ मलांजी, विदेश मंत्री
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श्री वी. मुरलीधरन,
विदेश राज्य मंत्री
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4
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भारतीय विदेश सेवा संस्थान और जाम्बिया के इंस्टीट्यूट ऑफ डिप्लोमैसी एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ के बीच समझौता ज्ञापन
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माननीय जोसेफ मलांजी, विदेश मंत्री
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श्री वी. मुरलीधरन,
विदेश राज्य मंत्री
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5
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ईवीबीएबी नेटवर्क परियोजना पर समझौता ज्ञापन
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माननीय जोसेफ मलांजी, विदेश मंत्री
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श्री वी. मुरलीधरन,
विदेश राज्य मंत्री
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6
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भारत का निर्वाचन आयोग और इलेक्टोरल कमीशन ऑफ जाम्बिया के बीच समझौता ज्ञापन
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माननीय न्यायमूर्ति इसाउ चुलु, अध्क्ष, इलेक्टोरल कमीशन ऑफ जाम्बिया
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श्री वी. मुरलीधरन,
विदेश राज्य मंत्री
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
भारत में नैनोफार्मास्युटिकल्स के मूल्यांकन के लिए दिशानिर्देश जारी
केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने आज नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में "भारत में नैनोफार्मास्युटिकल्स के मूल्यांकन के लिए दिशानिर्देश" जारी किए।
डॉ. हर्षवर्धन ने बताया कि "भारत में नैनोफार्मास्युटिकल्स के मूल्यांकन के लिए दिशानिर्देश" नवीन नैनो फॉर्म्यूलैशन्स की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावकारिता के आकलन को निरुपित करने के सबसे महत्वपूर्ण चरणों में से एक है। उन्होंने कहा कि इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य भारत में नैनोफार्मास्युटिकल्स के लिए पारदर्शी, सुसंगत और अनुमानित विनियामक मार्ग उपलब्ध कराना है।
बाजार में नैनोफार्मास्युटिकल्स की शुरुआत के साथ ही नैनोकैरियर आधारित ड्रग डिलीवरी एक उभरता क्षेत्र है। इन नैनो फॉर्म्यूलैशन्स में प्रभावकारिता अधिक और विषाक्तता कम है तथा ये परंपरागत औषधियों की तुलना में ज्यादा सुरक्षित है। भारतीय शोधकर्ताओं को इन नियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप अनुसंधान करने से सुविधा होगी और ऐसी अपेक्षा है कि उद्योग उत्पादों के विकास और व्यावसायीकरण से पहले उसके अनुसंधान की अवस्था से ही भागीदार बनने के इच्छुक होंगे। इसके अलावा इन दिशानिर्देशों से नियामक प्रणाली के मजबूत बनने के कारण निजी निवेश भी इस दिशा में आकर्षित होंगे।
ये दिशानिर्देश नियामक आवश्यकताओं के अनुरूप बदलावकारी अनुसंधान की सुविधा प्रदान करेंगे। दिशानिर्देश नैनो टैक्नोलॉजी पर आधारित नए उत्पादों की मंजूरी के दौरान नियामक द्वारा निर्णय लेने और इसी तरह शोधकर्ताओं द्वारा अपने उत्पादों को बाजार में उतारने की मंजूरी लेने को भी सुगम बनाएंगे। दिशानिर्देशों की बदौलत अंतिम उपयोगकर्ता भी बाजार में गुणवत्तापूर्ण उत्पादों से लाभान्वित होंगे।
इस दस्तावेज़ से नैनो- टैक्नोलॉजी के हस्तक्षेप के माध्यम से कृषि-इनपुट्स और कृषि-उत्पादों, सौंदर्य प्रसाधनों, प्रत्यारोपण उपकरणों जैसे अन्य क्षेत्रों के लिए सुरक्षा दिशानिर्देश विकसित करने की गतिविधियों को आरंभ करने पर बल मिलेगा।
इन दिशा’-निर्देशों से अत्याधुनिक प्रौद्येागिकी के माध्यम से महत्वपूर्ण लाभ का मार्ग प्रशस्त होगा और ‘सबके लिए किफायती स्वास्थ्य सेवा’ के मिशन में योगदान प्राप्त होगा।
ये दिशानिर्देश जैव प्रौद्योगिकी विभाग , विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद  और केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन , स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विकसित किए गए हैं और डीबीटी द्वारा सभी संबद्ध मंत्रालयों के प्रयासों के समन्वय का निष्कर्ष हैं।
‘ भारत में नैनोफार्मास्युटिकल्स के मूल्यांकन के लिए दिशानिर्देश’ यहां देखे जा सकते हैं।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और कृषि हमारी शीर्ष प्राथमिकता है- कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर
न्यूनतम समर्थन मूल्य  पर कृषि उत्पादों की खरीद जारी रहेगी
केंद्रीय कृषि मंत्री और केंद्रीय रेल, उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री ने नई दिल्ली में पंजाब के किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से बातचीत की
माननीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर, माननीय रेलवे मंत्री श्री पीयूष गोयल और वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री श्री सोम प्रकाश ने 13 नवंबर, 2020 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में पंजाब के किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से बातचीत की।
शुरुआत में, माननीय कृषि मंत्री ने पंजाब के किसान संगठनों के प्रतिनिधियों का हृदय से स्वागत किया और किसानों को सशक्त, बनाने के लिए कृषि क्षेत्र में किए गए सुधारों की जानकारी दी। इस बात पर जोर दिया गया कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता हमेशा कृषि ही रही है। उन्होंने आगे यह उल्लेख किया कि ‘आत्मनिर्भर भारत’ पर विशेष ध्यान के साथ सरकार किसानों का कल्यांण करने के लिए कई उपाय कर रही है। नए कृषि अधिनियम न केवल किसानों को लाभकारी मूल्य पर अपनी उपज बेचने की स्वतंत्रता प्रदान करेंगे बल्कि किसानों के हितों की भी रक्षा करेंगे।
बातचीत के दौरान, माननीय मंत्री जी ने किसान संगठनों के प्रतिनिधियों को यह भी बताया कि एमएसपी पर कृषि उपज की खरीद तथा मंडी प्रणाली पहले जैसे ही जारी रहेगी। नए कृषि अधिनियम किसानों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए मंडियों को प्रोत्साहित करेंगे।
किसान संघों के प्रतिनिधियों ने नए कृषि अधिनियमों पर अपने विचार व्यक्त किये।
किसान प्रतिनिधियों को सरकार द्वारा किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं के लिए रोजगार अवसरों का सृजन करने के लिए कृषि अवसंरचना कोष तथा 10,000 किसान उत्पादक संगठनों का गठन करने जैसी कई अन्य पहलों से भी अवगत कराया गया।
बातचीत के दौरान किसान कल्याण से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। यह भी आश्वासन दिया गया कि भारत सरकार किसानों के हित की रक्षा करने के लिए सदैव प्रतिबद्ध है तथा किसानों के कल्याण के लिए चर्चा करने हेतु भारत सरकार के द्वार हमेशा खुले हैं। वार्ता सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और दोनों पक्षों ने आगे की चर्चा जारी रखने पर सहमति व्यक्त की।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा - सड़क दुर्घटना से होने वाली मौतों के कारण खतरनाक स्थिति बन रही है; 2025 तक सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों को 50 प्रतिशत तक कम करने के प्रयासों में सहयोग मांगा
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री, श्री नितिन गडकरी ने सभी हितधारकों से सडक दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों को कम करने के लिए चौतरफा प्रयास करने का आह्वान किया है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि 2025 तक सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों में 50 प्रतिशत तक की कमी हो सके। उन्होने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों के कारण खतरनाक स्थिति बन रही है और भारत सड़क दुर्घटना के मामले में पहले स्थान पर, अमेरिका और चीन से आगे है। श्री गडकरी ने भारत में सड़क सुरक्षा चुनौतियों और एक कार्य योजना की तैयारियों पर सड़क सुरक्षा संस्था आईआरएफ के इंडिया चैप्टर द्वारा आयोजित एक वेबिनार श्रृंखला के उद्घाटन के मौके पर यह बात कही। उन्होंने कहा कि देश में हर साल सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 1.5 लाख लोग मारे जाते हैं, और 4.5 लाख से अधिक लोग इन दुर्घटनाओं में घायल होते हैं। श्री गडकरी ने कहा कि भारत में सड़क दुर्घटनाओं में प्रति दिन 415 लोग मारे जाते हैं। उन्होंने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं के चलते सकल घरेलू उत्पाद  के 3.14 प्रतिशत के बराबर सामाजिक-आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है और 70 प्रतिशत मौतें 18 से 45 वर्ष की आयु वर्ग में होती हैं।
अपने मंत्रालय द्वारा किए गए प्रयासों को रेखांकित करते हुए, श्री गडकरी ने कहा कि इंजीनियरिंग, शिक्षा, प्रवर्तन और बेहतर आपातकालीन देखभाल सेवाएं इस समस्या से निपटने के लिए उठाए गए कुछ कदम हैं। उन्होंने कहा कि मंत्रालय राजमार्ग नेटवर्क पर पहचाने गए 5,000 से अधिक दुर्घटना वाले स्थानों को सही करने पर काम कर रहा है, और सुरक्षा के लिए 40,000 किलोमीटर से अधिक सड़क मार्ग का परीक्षण किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सहायता कार्यक्रम का प्रस्ताव किया है, जिसके लिये केंद्र सरकार राज्यों को सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए 14,000 करोड़ रुपये की धनराशि प्रदान कर रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने सड़क सुरक्षा को आम तौर पर एक व्यवहारिक मुद्दा बताते हुए कहा कि इसे ब्लॉक से तालुका स्तर तक समन्वय को बढ़ावा देने के लिए सहकारी संघवाद की आवश्यकता है।
वर्तमान में भारत में सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है, ताकि सड़क सुरक्षा के मुद्दों पर जागरूकता पैदा की जा सके। इस वर्ष 12 वेबिनार श्रृंखलाओ के माध्यम से देश भर में सड़क सुरक्षा के सभी पहलुओं को शामिल किया जायेगा।
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एमजी/एएम/एमकेएस/डीवी
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सूचना और प्रसारण मंत्रालय
डीडी इंडिया यप्प टीवी पर- ग्लोबल ओटीटी प्लेटफॉर्म ने पहुंच का विस्तार किया
डीडी इंडिया चैनल की वैश्विक पहुंच का विस्तार करने के अपने दृष्टिकोण के अनुपालन, वैश्विक प्लेटफार्मों पर विभिन्न अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों के बारे में भारत के दृष्टिकोण को सामने रखने और विश्व के समक्ष भारत की संस्कृति और मूल्यों का प्रदर्शन करने के लिए, भारत के सार्वजनिक प्रसारणकर्ता प्रसार भारती ने यप्प टीवी- एक ओवर-द-टॉप  प्लेटफॉर्म के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह प्लेटफॉर्म पूरे विश्व के टेलीविजन दर्शकों के लिए एक प्रवेश द्वार है।
इससे डीडी इंडिया अब अमरीका, इंग्लैंड, यूरोप, मध्य-पूर्व, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में यप्प टीवी के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है।
डीडी इंडिया, प्रसार भारती का अंतरराष्ट्रीय चैनल है, जो दुनिया के लिए भारत का एक झरोखा है। यह चैनल अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय दर्शकों के लिए सभी घरेलू और वैश्विक गतिविधियों के बारे में भारत के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है। 190 से अधिक देशों में उपलब्ध, डीडी इंडिया दुनिया भर में मौजूद प्रवासी भारतीयों और भारत के बीच एक सेतु के रूप में भी काम करता है।
डीडी इंडिया ने अपने तीखे विश्लेषण और कमेंट्री, विचारोत्तेजक दृष्टिकोण और विचारों तथा अत्याधुनिक विज़ुअल प्रस्तुतिकरण के माध्यम से संबंधित मुद्दों पर अपने आप को एक वैश्विक प्रभावकर्ता के रूप में स्थापित किया है। गहन विश्लेषण और शोध पर आधारित इसका एक लोकप्रिय शो ‘बायो-क्वेस्ट’ है। यह श्रृंखला कोविड-19 की उत्पत्ति, वैक्सीन के विकास और कोविड से संबंधित अन्य वैज्ञानिक खोज से संबंधित है। इसके सबसे अधिक दर्शकों वाले शो हैं- इंडिया आइडियाज, वर्ल्ड टुडे, इंडियन डिप्लोमेसी, डीडी डायलॉग और न्यूज नाइट आदि।
यप्प टीवी के माध्यम से कोई भी व्यक्ति दुनिया में कहीं भी, कभी भी लाइव टीवी देख सकता है। यप्प टीवी ने भारतीय टीवी चैनलों को दुनिया भर में सहज और लागत प्रभावी रूप से उपलब्ध कराया है।
विषय वस्तु समझौते पर प्रसार भारती के सीईओ श्री शशि शेखर वेम्पति और यप्प टीवी के संस्थापक और सीईओ श्री उदय रेड्डी ने हस्ताक्षर किए हैं।
रेल मंत्रालय
रेलवे भर्ती बोर्ड के लेवल-1 परीक्षा परिणामों के बारे में गलत सूचना फैलाई जा रही है
लेवल-1 परीक्षा परिणामों के लिए परीक्षा परिणाम तैयार करने की कोई नई प्रणाली लागू नहीं की गई
केन्द्रीकृत रोजगार अधिसूचना के अनुसार उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किए गए अंक सामान्यीकरण के अधीन हैं
सामान्यीकरण पर उम्मीदवार के प्राप्तांक परीक्षा पत्र के कुल अंकों से अधिक हो सकते हैं
सामान्यीकरण प्रणाली का परिपालन लगभग 19 वर्षों से यानी वर्ष 2000 से किया जा रहा है
रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा 10/02/2018 को प्रकाशित केन्द्रीकृत रोजगार अधिसूचना  संख्या 02/2018 के माध्यम से कुल 62,907 रिक्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। रिकॉर्ड संख्या में यानी 1,89,78,913 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए। विश्व की सबसे बड़ी कम्प्यूटर आधारित परीक्षा 51 दिनों में 152 पालियों में 17/09/2018 से 17/12/2018 तक आयोजित की गई। इस कम्प्यूटर आधारित परीक्षा के परिणाम 04/03/2019 को घोषित किए गए।
केन्द्रीकृत रोजगार अधिसूचना  02/2018 के पैरा 7 के अंतर्गत ‘महत्वपूर्ण निर्देश’ शीर्षक में यह कहा गया है कि उम्मीदवारा द्वारा प्राप्त किए गए अंक सामान्यीकरण के अधीन होंगे।
रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा घोषित परीक्षा परिणाम तथा इसके लिए अपनाई गई प्रणाली के संबंध में बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने प्रतिवेदन दिए। उपरोक्त कम्प्यूटर आधारित परीक्षा के लिए परिणाम तैयार करने की कोई नई प्रणाली नहीं अपनाई गई। उम्मीदवारों की संक्षिप्त सूची पूरी तरह उम्मीदवार की मेधा  के आधार पर तथा समय की कसौटी पर खरी साबित सामान्यीकरण प्रणाली के आधार पर तैयार की गई।
उम्मीदवार  के लिए सामान्यीकृत अंक
एक्सएन=+वाईएवी, जहां
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एस2
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उच्चतम औसत अंक के साथ शिफ्ट का मानक अंतर  सामान्यीकरण के लिए आधार माना गया है
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एस1
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सामान्यीकरण किए जाने वाले शिफ्ट के लिए मानक अंतर 
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एक्स
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उम्मीदवार का असम्पूर्ण अंक 
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एक्सएवी
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शिफ्ट का साधारण औसत
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वाईएवी
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उच्चतम औसत के साथ शिफ्ट से संबंधित औसत 
वर्ष 2000 से आयोजित रेलवे भर्ती बोर्ड की सभी परीक्षाओं/कम्प्यूटर आधारित परीक्षा में यह सामान्यीकरण प्रणाली अपनाई गई है।
यह कोई असामान्य बात नहीं कि सामान्यीकरण पर उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंक परीक्षा पत्र के कुल अंकों से अधिक हो सकते हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड की पूर्व परीक्षाओं में ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं, जहां उम्मीदवारों के सामान्यीकृत अंक कुल अंकों से अधिक थे। सीईएन-02/2018 परिणामों में कोई असामान्यता नहीं है क्योंकि उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त असम्पूर्ण अंक  उनकी सामान्यीकृत अंकों के निर्धारण में महत्वपूर्ण निर्धारक होते हैं।
लेवल-1  कम्प्यूटर आधारित परीक्षा  में किसी उम्मीदवार का अधिकतम सामान्यीकृत अंक 126.13 है। इससे अधिक कोई भी अंक पूरी तरह मनगढ़ंत है।
परिणामों के प्रकाशन से पहले सभी उम्मीदवारों को प्रश्न पत्र, मास्टर उत्तर कुंजी  तथा उनके द्वारा मूल्यांकित उत्तर पत्रक  दिखाए गए थे। 14 जनवरी, 2019 से 20 जनवरी, 2019 तक उम्मीदवारों के लिए ‘ऑब्जेक्शन ट्रैकर’ उपलब्ध था। इस दौरान 1.58 लाख उम्मीदवारों ने अपनी आपत्तियां दर्ज कीं, जिनपर विचार किया गया और उनकी समीक्षा की गई।
यह ध्यान देने योग्य है कि 1.5 लाख नौकरियों के अतिरिक्त रेलवे अगले दो वर्षों में 2.3 लाख और लोगों की भर्ती करेगा। जारी प्रक्रिया के साथ कुल मिलाकर भारतीय रेलवे द्वारा 4 लाख नौकरियां दी जाएंगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने बुद्ध पर पीआईबी पुस्तिका साझा की, जो वर्षों से बुद्ध पर दिए गए उनके भाषणों का संकलन है
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कल सुबह 10 बजे दिल्ली में वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे।
प्रधानमंत्री ने पत्र सूचना कार्यालय द्वारा तैयार की गई एक पुस्तिका साझा की है, जो प्रधानमंत्री के भाषणों और भगवान बुद्ध तथा बौद्ध विचारों पर उनके प्रमुख उद्धरणों का संकलन है।
पत्र सूचना कार्यालय के एक ट्वीट का उद्धरण देते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
"कल, 20 अप्रैल को सुबह 10 बजे दिल्ली में वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन को संबोधित करूंगा। यह शिखर सम्मेलन विभिन्न व्यक्तियों को एक साथ लाता है, जिन्होंने भगवान बुद्ध के आदर्शों को और लोकप्रिय बनाने के लिए काम किया है।"
पुस्तिकाओं को देखा जा सकता है:
अंग्रेजी पुस्तिका
https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2023/apr/doc2023419182601.pdf
हिंदी पुस्तिका
https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2023/apr/doc2023419182701.pdf
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं की छठी ई-नीलामी आयोजित की गई
23 क्षेत्रों के 611 डिपो से 10.69 लाख मीट्रिक टन  गेहूं बिक्री के लिए प्रस्तुत किया गया
छठी ई-नीलामी में 970 बोलीदाताओं को 4.91 लाख मीट्रिक टन गेहूं बेचा गया
गेहूं और आटे के मूल्यों को नियंत्रित करने के उपाय के रूप में भारत सरकार की एक पहल के तहत गेहूं की साप्ताहिक ई-नीलामी की अगली कड़ी में भारतीय खाद्य निगम  द्वारा दिनांक 15 मार्च, 2023 को छठी ई-नीलामी आयोजित की गई। एफसीआई के 23 क्षेत्रों के 611 डिपो से कुल 10.69 लाख मीट्रिक टन गेहूं बिक्री के लिए प्रस्तुत किया गया और 970 बोलीदाताओं को 4.91 लाख मीट्रिक टन गेहूं बेचा गया।
छठी ई-नीलामी में अखिल भारतीय भारित औसत आरक्षित मूल्य 2140.46 रुपये प्रति क्विंटल की तुलना में भारित औसत बिक्री मूल्य 2214.32 रुपये प्रति क्विंटल प्राप्त हुआ। छठी नीलामी में सबसे अधिक मांग 100 से 499 मीट्रिक टन तक की रही, जिसके बाद 500 से 999 मीट्रिक टन की और उसके बाद 50 से 100 मीट्रिक टन मात्रा की रही।
पहली नीलामी 1 और 2 फरवरी 2023 को आयोजित की गई थी जिसमें 9.13 लाख मीट्रिक टन गेहूं 1016 बोलीदाताओं को 2474 रुपये प्रति क्विंटल के भारित औसत मूल्य पर बेचा गया। 15 फरवरी 2023 को दूसरी नीलामी में 3.85 लाख मीट्रिक टन गेहूं 1060 बोलीदाताओं को 2338 रुपये प्रति क्विंटल के भारित औसत मूल्य पर बेचा गया। तीसरी ई-नीलामी के दौरान 875 सफल बोलीदाताओं को 5.07 लाख मीट्रिक टन गेहूं 2173 रुपये प्रति क्विंटल के भारित औसत मूल्य पर बेचा गया। चौथी ई-नीलामी के दौरान 5.40 लाख मीट्रिक टन गेहूं 1049 सफल बोलीदाताओं को 2193.82 रुपये प्रति क्विंटल के भारित औसत मूल्य पर बेचा गया। 5वीं ई-नीलामी में 5.39 लाख मीट्रिक टन गेहूं 1248 बोलीदाताओं को 2197.91 रुपये प्रति क्विंटल के भारित औसत मूल्य पर बेचा गया।
5वीं ई-नीलामी तक 28.86 लाख मीट्रिक टन गेहूं का स्टॉक बेचा जा चुका है, जिसमें से 14 मार्च, 2023 के अनुसार 23.30 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उठान हो गया है।
छठी ई-नीलामी के बाद, ओएमएसएस  के तहत गेहूं की संचयी बिक्री 45 लाख मीट्रिक टन गेहूं के कुल आवंटन के मुकाबले 33.77 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गई है। गेहूं की इस बिक्री का पूरे देश में गेहूं और आटे के मूल्यों को कम करने में काफी प्रभाव पड़ा है। ओएमएसएस  के तहत गेहूं की खुली बिक्री के लिए भविष्य की निविदाओं के कारण मूल्यों के स्थिर बने रहने की संभावना है।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
आज जन औषधि दिवस सप्ताह का तीसरा दिन मनाया गया
'टीच देम यंग’ विषय पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया
जन औषधि दिवस सप्ताह के तीसरे दिन आज बीपीपीआई के अंतर्गत जन औषधि मित्र और जन औषधि केंद्र के मालिकों की टीम ने देशभर में "टीच देम यंग" विषय पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम के तहत बीपीपीआई के अधिकारियों ने स्कूलों, कॉलेजों, संस्थानों का दौरा कर प्रतिभागियों के साथ बातचीत की और उन्हें प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना द्वारा दिए जाने वाले जन औषधि और उद्यमशीलता के अवसरों से अवगत कराया।
इस गतिविधि के एक भाग के रूप में छात्रों को जन औषधि केंद्रों में बहुत कम कीमतों पर उपलब्ध उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों के बारे में जागरूक करने के लिए स्वास्थ्य और स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम आयोजित किया गया। छात्राओं को भारत सरकार द्वारा नई दरों  के साथ सुविधा सैनिटरी नैपकिन  को फिर से लॉन्च करने के बारे में जानकारी दी गई। सरकार का यह महत्वपूर्ण कदम भारत में महिलाओं के स्वास्थ्य और स्वच्छता को सुनिश्चित करेगा, जो अब भी मासिक धर्म के दौरान किफायती सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध न होने के कारण गंदे कपड़ों का इस्तेमाल करती हैं। जन औषधि सुविधा देशभर में 7400 से अधिक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना  केंद्रों में बिक्री के लिए उपलब्ध कराई जा रही है। 28 फरवरी, 2021 तक इन केंद्रों के माध्यम से 11.18 करोड़ से अधिक पैड बेचे गए।
7 मार्च, 2021 को 'सेवा भी, रोजगार भी’ विषय पर तीसरा जन औषधि दिवस मनाया जाएगा। 1 मार्च से शुरू हुए जन औषधि दिवस सप्ताह में देशभर में स्वास्थ्य जांच शिविर, जन औषधि परिचर्चा, टीच देम यंग, सुविधा से सम्मान आदि विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है।