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होरिजन 2047 : भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ, भारत-फ्रांस संबंध एक सदी की ओर
भारत और फ्रांस हिंद-प्रशांत क्षेत्र में लंबे समय से रणनीतिक साझेदार हैं। 1947 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना और 1998 में साझेदारी को रणनीतिक स्तर तक उन्नत करने के बाद से, हमारे दोनों देशों ने आपसी विश्वास के उच्च स्तर, संयुक्त राष्ट्र चार्टर में निहित सिद्धांतों के प्रति साझा प्रतिबद्धता और अंतरराष्ट्रीय कानून में निहित सामान्य मूल्यों के आधार पर लगातार एक साथ काम किया है।
भारत-फ्रांस साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ मनाने के हिस्से के रूप में, दोनों देश 2047 तक द्विपक्षीय संबंधों की दिशा तय करने के लिए एक रोडमैप अपनाने पर सहमत हुए हैं। वर्ष 2047 भारत की स्वतंत्रता की शताब्दी, दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की शताब्दी और रणनीतिक साझेदारी के 50 वर्षों का जश्न मनाने के लिए एक विशेष वर्ष है।
भारत और फ्रांस अंतरराष्ट्रीय शांति और स्थिरता के हित में मिलकर काम करने का इरादा रखते हैं। भारत-प्रशांत और उससे आगे नियम-आधारित कामकाज के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। दोनों देश अपने संप्रभु और रणनीतिक हितों के अनुरूप, बराबरी के बीच साझेदारी के ढांचे के भीतर काम करने पर सहमत हुए हैं, जैसा कि वे 1998 से करते आ रहे हैं। इस रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के लिए और स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र और कानून के शासन के सार्वभौमिक मूल्यों के अनुरूप, भारत और फ्रांस ने भविष्य के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने का निर्णय लिया है। उन्होंने अपनी संप्रभुता और निर्णय लेने की स्वायत्तता को मजबूत करने और सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों का सामूहिक रूप से जवाब देने का निर्णय लिया है। इसमें भारत और यूरोपीय संघ के बीच सहयोग बढ़ाना शामिल है।
I - सुरक्षा और संप्रभुता के लिए साझेदारी
1) मिलकर संप्रभु रक्षा क्षमताओं का निर्माण करना
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- आत्मनिर्भर रक्षा उद्योग और तकनीकी आधार विकसित करने में फ्रांस भारत के प्रमुख भागीदारों में से एक है। भारत और फ्रांस अन्य  देशों को लाभ पहुंचाने सहित उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकियों के सह-विकास और सह-उत्पादन में सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
- पांच दशकों से अधिक समय से चले आ रहे सैन्य उड्डयन में अपने उत्कृष्ट सहयोग के अनुरूप, भारत और फ्रांस भारत द्वारा ऑर्डर किए गए 36 राफेल लड़ाकू विमानों की समय पर डिलीवरी का स्वागत करते हैं। भविष्य में, भारत और फ्रांस संयुक्त रूप से लड़ाकू जेट इंजनों के विकास का समर्थन करके उन्नत वैमानिक प्रौद्योगिकियों में अपने समृद्ध रक्षा सहयोग का विस्तार करेंगे। दोनों देश फ्रांस के ''सफ्रॉन हेलीकॉप्टर इंजन'' के माध्यम से ''भारतीय मल्टी-रोल हेलीकॉप्टर  परियोजना'' के तहत हेवी-लिफ्ट हेलीकॉप्टरों के मोटरीकरण के लिए औद्योगिक सहयोग का भी परस्पर समर्थन करेंगे। आईएमआरएच कार्यक्रम को सक्रिय करने के लिए, इंजन विकास के लिए भारत के हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड  और फ्रांस के सफ्रॉन हेलीकॉप्टर इंजन के बीच एक शेयरधारक समझौते को अंतिम रूप दिया गया है। भारत-फ्रांस के पास प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का सफल अनुभव है। इसके आधार पर, भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त विकास और महत्वपूर्ण घटकों और प्रौद्योगिकी निर्माण ब्लॉकों को साझा करने में विश्वास की भावना पहले से ही मौजूद है। नई व्यावसायिक योजनाएँ भी इनके अनुरूप हैं।
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- भारत और फ्रांस ने मेक इन इंडिया मॉडल में पहले स्कॉर्पीन पनडुब्बी निर्माण कार्यक्रम  की सफलता और दोनों देशों की कंपनियों के बीच नौसैनिक विशेषज्ञता को साझा करने की सराहना की। भारत और फ्रांस ने भारतीय पनडुब्बी बेड़े और इसकी क्षमताओं को विकसित करने के लिए और अधिक महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का पता लगाने की तत्परता व्यक्त की है।
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- आपसी विश्वास पर आधारित इस रक्षा औद्योगिक साझेदारी के अन्य उदाहरणों में शक्ति इंजन के लिए फोर्जिंग और कास्टिंग तकनीक के हस्तांतरण के लिए सफ्रान हेलीकॉप्टर इंजन और एचएएल के बीच समझौता शामिल है। यह प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और मेक इन इंडिया को समर्थन देने की फ्रांसीसी प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।
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- एक अन्य उदाहरण भारतीय और अंतरराष्ट्रीय नौसेनाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए सतही जहाजों के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड  और यूरोपीय नौसेना रक्षा उद्योग में अग्रणी नेवल ग्रुप फ्रांस के बीच समझौता ज्ञापन है।
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- इस उद्देश्य से, दोनों देश रक्षा औद्योगिक सहयोग पर एक रोडमैप अपनाने की दिशा में भी काम कर रहे हैं।
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- दोनों देशों के बीच रक्षा औद्योगिक सहयोग में वृद्धि को देखते हुए, भारत पेरिस में अपने दूतावास में डीआरडीओ का एक तकनीकी कार्यालय स्थापित कर रहा है।
- हिंद-प्रशांत को स्थिरता और सतत विकास का क्षेत्र बनाने के लिए मजबूत समाधान प्रदान करना
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- भारत और फ्रांस दो हिंद-प्रशांत देश इस महत्वपूर्ण क्षेत्र पर एक साझा सपने को साकार करने की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत और फ्रांस ने 2018 में अपनाए गए ''हिंद महासागर क्षेत्र में भारत-फ्रांस सहयोग के लिए संयुक्त रणनीतिक दृष्टिकोण'' के तहत शुरू किए गए सहयोग को मजबूत करने का निर्णय लिया है। इसलिए उन्होंने नए इंडो-पैसिफिक रोडमैप को मंजूरी दी। दोनों देश अपने स्वयं के आर्थिक सुरक्षा हितों की रक्षा के लिए संयुक्त विकास गतिविधियों के साथ काम करने, समुद्री जल, अंतरिक्ष, जलवायु जैसे वैश्विक आम क्षेत्रों में समान स्वतंत्रता प्रदान करने, धन सृजन जारी रखने वाली साझेदारियां स्थापित करने, अंतरराष्ट्रीय कानून के शासन में नेतृत्व करने, भारत-प्रशांत क्षेत्र के बाहर के लोगों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करते हुए सभी क्षेत्रों में एक संतुलित टिकाऊ प्रणाली बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। दोनों देशों ने प्रशांत क्षेत्र पर अधिक ध्यान देने और न्यू कैलेडोनिया और फ्रेंच पोलिनेशिया के फ्रांसीसी क्षेत्रों की करीबी भागीदारी के साथ अपने सहयोग का विस्तार करने का निर्णय लिया है। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में फ्रांसीसी विदेशी क्षेत्र दोनों देशों के बीच इंडो-पैसिफिक साझेदारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
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- क्षेत्र में समान विचारधारा वाले भागीदारों के साथ त्रिपक्षीय सहयोग भारत-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ होगा। इस संबंध में, 4 फरवरी, 2023 को विशेष रूप से दोनों देशों के रणनीतिक साझेदार संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मंत्री स्तर की चर्चा हुई। इसके अलावा, सितंबर 2020 में ऑस्ट्रेलिया के साथ भी इस संबंध में परामर्श किया गया था।
भारत और फ्रांस त्रिकोणीय विकास सहयोग के एक अनूठे मॉडल के माध्यम से 'इंडो-पैसिफिक त्रिकोणीय सहयोग  फंड' स्थापित करने के लिए काम करेंगे। यह इंडो-पैसिफिक में विकासशील देशों में जलवायु सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नवीन नवाचारों का समर्थन करता है। आईपीटीडीसी का लक्ष्य क्षेत्र में विकसित की जा रही हरित प्रौद्योगिकियों के विस्तार को सुविधाजनक बनाना भी है। दोनों देश संयुक्त रूप से आईपीटीडीसी फंड द्वारा समर्थित परियोजनाओं की पहचान करेंगे। यह हिंद-प्रशांत क्षेत्र में नवप्रवर्तकों को पारदर्शी वैकल्पिक वित्त पोषण प्रदान करने की एक महत्वपूर्ण पहल हो सकती है। इसके अलावा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत 2021 में शुरू की गई यूरोपीय सामुदायिक साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ होगा।
- द्विपक्षीय रणनीतिक संबंधों को केंद्र में रखना
3.1 अंतरिक्ष, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों और अंतरिक्ष डेटा, क्षमताओं का उपयोग करके सेवाओं और अनुप्रयोगों का विकास हमारे समाज के नवाचार, वैज्ञानिक विकास और आर्थिक विकास के लिए केंद्रीय है। भारत और फ्रांस ने आपसी हित के कार्यक्रमों को मजबूत करके अंतरिक्ष से संबंधित सभी क्षेत्रों में अपने सहयोग को और बढ़ाने का फैसला किया है।
3.2.1 वैज्ञानिक और वाणिज्यिक साझेदारी: फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी सीएनईएस, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो दो मुख्य संरचनात्मक मुद्दों के आधार पर अपनी साझेदारी को मजबूत करेंगे: जलवायु और पर्यावरण, तृष्णा मिशन विकास और अंतरिक्ष मौसम वेधशाला  में गतिविधियों के साथ जल संसाधन प्रबंधन, महासागर संसाधन, वायु गुणवत्ता निगरानी; सार्वजनिक क्षेत्र की न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और फ्रांसीसी फर्म एरियन स्पेस भी भारत के गगनयान कार्यक्रम के लिए मानवयुक्त अंतरिक्ष अन्वेषण , महासागर निगरानी और संबंधित वाणिज्यिक लॉन्च सेवाओं पर सहयोग करने की योजना बना रही हैं।
3.2.2 अंतरिक्ष पहुंच क्षमता: भारत और फ्रांस, अपने अंतरिक्ष उद्योगों की पारस्परिक भागीदारी के माध्यम से, अंतरिक्ष तक संप्रभु पहुंच और अंतरिक्ष पहुंच क्षमता को बढ़ाने के अलावा, दूरदर्शी प्रौद्योगिकियों के विकास में अपने सहयोग को मजबूत करने के लिए काम करेंगे।
3.2.3 भारत और फ्रांस हाल ही में आयोजित द्विपक्षीय रणनीतिक अंतरिक्ष वार्ता जारी रखेंगे।
4) नागरिकों को आतंकवादियों से उभरते खतरों से बेहतर ढंग से बचाने के लिए आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को नए खतरों के अनुरूप ढालना।
4.1 भारत और फ्रांस ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हमेशा एक-दूसरे के साथ मिलकर काम किया है। दोनों देश उभरते खतरों का मुकाबला करने के लिए सभी पहलुओं में सहयोग मजबूत करेंगे। इसमें परिचालन सहयोग, बहुपक्षीय कार्रवाई, ऑनलाइन उग्रवाद का मुकाबला करना, आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करना, विशेष रूप से 'नो मनी फॉर टेरर'  पहल और 'क्राइस्टचर्च कॉल टू एक्शन' के माध्यम से आतंकवादी और हिंसक चरमपंथी साहित्य को ऑनलाइन खत्म करना शामिल है।
4.2 भारत और फ्रांस आंतरिक सुरक्षा, मानव तस्करी, वित्तीय अपराध और पर्यावरणीय अपराधों सहित अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई में अपना सहयोग बढ़ा रहे हैं। उन्होंने आतंकवाद-प्रतिरोध के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और फ्रांस के बीच एक आशय पत्र के माध्यम से भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड  और फ्रांस के ग्रुप डी इंटरवेंशन डी ला जेंडरमेरी नेशनेल  के बीच सहयोग को नियमित करने का स्वागत किया।
4.3 आंतरिक सुरक्षा पर सहयोग का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र दोनों देशों की आंतरिक सुरक्षा एजेंसियों द्वारा प्रौद्योगिकी का प्रभावी उपयोग है।
5) नवीकृत और प्रभावी बहुपक्षवाद को बढ़ावा देना
5.1 भारत और फ्रांस अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के बुनियादी सिद्धांतों, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र चार्टर में निहित सिद्धांतों को कमजोर करने के प्रयासों को अस्वीकार करते हैं। इसके अलावा, दोनों देश नई समकालीन वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए वैश्विक शासन में सुधार के लिए प्रतिबद्ध हैं।
5.2 भारत और फ्रांस सुरक्षा परिषद के दोनों वर्गों की सदस्यता बढ़ाने के लिए सुधार को बढ़ावा दे रहे हैं। दोनों देश नए स्थायी सदस्यों के रूप में सुरक्षा परिषद में शामिल होने के लिए जी4 देशों की पात्रता की पुष्टि करेंगे। इस तरह भारत को भी समर्थन मिलेगा। स्थायी सदस्यों सहित अफ्रीका से बेहतर प्रतिनिधित्व का समर्थन करने और बड़े पैमाने पर अत्याचार के मामले में वीटो के उपयोग को रोकने पर बातचीत के प्रयास जारी रहेंगे।
5.3 भारत और फ्रांस विकास और पर्यावरण के पक्ष में मजबूत कार्रवाई करने के लिए एक नए वैश्विक आर्थिक समझौते के लिए शिखर सम्मेलन के बाद पहचाने गए पेरिस एजेंडे का समर्थन करते हैं।
6) हमारे दोनों देशों के विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ-साथ शैक्षिक मामलों में नए विचार और नवाचार
6.1 भारत और फ्रांस अपने संबंधित पारिस्थितिकी तंत्र में नए विचारों के लिए इनक्यूबेटर के रूप में कार्य करते हैं। 21वीं सदी की चुनौतियों के समाधान में प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए दोनों देश विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए मौजूदा साझेदारी को मजबूत करने और अपनी आत्मनिर्भरता को मजबूत करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे।
6.1.1 वैज्ञानिक सहयोग: भारत और फ्रांस ने विज्ञान के क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की आवश्यकता को पहचाना है। इसके एक भाग के रूप में, उन्होंने एक संयुक्त समिति बनाने का निर्णय लिया। यह समय-समय पर सामान्य और प्राथमिकता वाले विषयों की परियोजनाओं पर फ्रेंच नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट  की तत्परता बढ़ाने का आह्वान करता है।  साथ ही, वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्रों को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत करके, विशेष रूप से इंडो-फ्रेंच सेंटर फॉर द प्रमोशन ऑफ एडवांस रिसर्च  पर, यह आपसी चर्चा और परामर्श के माध्यम से दोनों देशों द्वारा आवंटित संसाधनों पर भी एक मजबूत प्रभाव डालेगा।
6.1.2 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियां: 2019 में अपनाए गए साइबर सुरक्षा और डिजिटल प्रौद्योगिकी पर भारत-फ्रांसीसी ब्लूप्रिंट के आधार पर, भारत और फ्रांस उन्नत डिजिटल प्रौद्योगिकियों में महत्वाकांक्षी द्विपक्षीय सहयोग कर रहे हैं। इनमें विशेष रूप से, सुपर कंप्यूटर, क्लाउड कंप्यूटिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और क्वांटम प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र, साथ ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक भागीदारी नीति  शामिल हैं। दोनों देश महत्वपूर्ण डिजिटल प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास, नवाचार और औद्योगिक अनुप्रयोगों में अपने सहयोग को मजबूत करेंगे। इसके अलावा, जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए इन प्रौद्योगिकियों की तैनाती पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
6.1.3 स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग: दोनों देश स्वास्थ्य, शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में मौजूदा सहयोग को और बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। इसका एक हिस्सा डिजिटल स्वास्थ्य और स्वास्थ्य देखभाल है। दोनों देशों ने आशय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए पहला कदम उठाया है। इससे अस्पतालों और अन्य चिकित्सा स्वास्थ्य संस्थानों में नियमित रूप से निकलने वाले कचरे के प्रबंधन के लिए जैव-प्रौद्योगिकी पर निरंतर प्रयासों के अवसर खुलेंगे। आशय पत्र पर हस्ताक्षर करने से डॉक्टरों के आदान-प्रदान और प्रशिक्षण का मार्ग प्रशस्त होता है। दोनों देश चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र में आपात स्थिति की रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया पर सहयोग करेंगे। दोनों देश डिजिटल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों में कौशल में सुधार के साथ-साथ चिकित्सा, मानव संसाधन और विशेषज्ञता के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भी काम करेंगे।
6.1.4 भारत-फ्रांस स्वास्थ्य परिसर: दोनों देशों ने 2022 तक भारत-प्रशांत क्षेत्र के लिए भारत-फ्रांस स्वास्थ्य परिसर की प्रगति का स्वागत किया। क्षेत्र के देशों के लिए एक अभिनव रूप में उनकी मुख्य भूमि पर कई विश्वविद्यालय हैं। फ्रांस और ला रीयूनियन द्वीप ने इस साझेदारी में भारतीय कंपनियों के साथ भागीदारी की। युवा, अनुसंधान और डिज़ाइन महत्वाकांक्षी इंडो-पैसिफिक परियोजना के केंद्र में हैं। यह प्रतिष्ठित परियोजना स्वास्थ्य के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने और क्षेत्रीय स्तर पर अनुसंधान के लिए विश्वविद्यालयों को आकर्षित करने के लिए एक माध्यम के रूप में काम करेगी। इस कार्यक्रम के तहत, स्वास्थ्य के क्षेत्र में दोहरे मास्टर डिग्री कार्यक्रम बनाने में चार परियोजनाओं का समर्थन किया जा रहा है। इनमें से, सोरबोर विश्वविद्यालय और आईआईटी दिल्ली शिक्षा कार्यक्रमों में पहले से ही सहयोगी अनुसंधान परियोजनाएं हैं। खासकर कैंसर अध्ययन, न्यूरो साइंस, बायो टेक्नोलॉजी और बायो मेडिकल इंजीनियरिंग पहले ही इस अनुसरण कर चुके हैं।
जनवरी 2022 में इंस्टीट्यूट पाश्चर और भारतीय वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद  के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन में भी अच्छी प्रगति देखी गई है। इस समझौते के मुताबिक दोनों देश हैदराबाद में पाश्चर सेंटर स्थापित करने पर काम कर रहे हैं।
6.1.5 साइबर सहयोग: भारत फ्रांस द्विपक्षीय संबंधों में साइबर स्पेस एक प्रमुख प्राथमिकता बन गया है। दोनों देशों ने सामरिक महत्व की प्राथमिकता दोहराई। इसमें साइबर सहयोग बढ़ाने में द्विपक्षीय साइबर वार्ता की भूमिका पर भी जोर दिया गया। दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र साइबर प्रक्रियाओं पर पहली और तीसरी समितियों में प्रगति की है। साथ ही साझा हित के मुद्दों पर साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्धता जताई गई है। आईसीटी के उपयोग में दोनों देश वर्तमान प्रथम समिति  अध्ययन समूह चर्चाओं का समर्थन करने के लिए संयुक्त रूप से काम करने पर सहमत हुए और इसके उपयोग में जिम्मेदारी भरे व्यवहार को आगे बढ़ाने के लिए भविष्य की कार्रवाई भी शामिल है। दोनों देश आपराधिक उद्देश्यों के लिए आईसीटी के उपयोग को रोकने, इसे कम करने, जांच करने, मुकदमा चलाने और अंकुश लगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में एक व्यापक अंतरराष्ट्रीय समझौते को विस्तृत करने के लिए एक-दूसरे के साथ मिलकर काम करने पर सहमत हुए। भारत ने पीड़ितों को त्वरित न्याय सुनिश्चित करने, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा और साइबर स्पेस में उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए साइबर तैयारियों में सुधार के लिए साइबर बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए क्षमता निर्माण के महत्व को दोहराया। दोनों देश साइबर खतरों को खत्म करने और राष्ट्रीय साइबर रक्षा रणनीतियों के विकास के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं पर जानकारी का आदान-प्रदान करने पर सहमत हुए।
6.1.6 डिजिटल नियामक कानून: भारत और फ्रांस सूचना/डेटा संरक्षण एजेंसी  और प्रासंगिक भारतीय हितधारकों सहित फ्रांसीसी ऑपरेटरों के बीच बातचीत को प्रोत्साहित करेंगे। यूरोपीय स्तर पर वे डिजिटल विनियमन और सूचना गोपनीयता पर यूरोपीय समुदाय के साथ घनिष्ठ चर्चा का समर्थन करते हैं। दोनों देश सूचना और लोकतंत्र पर साझा लक्ष्यों का समर्थन करते हैं।
6.1.7 डिजिटल प्रौद्योगिकी पर सहयोग: भारत-फ्रांस डिजिटल प्रौद्योगिकी के साथ तीव्र प्रगति और परिवर्तन की आवश्यकता को पहचानते हैं। डिजिटलीकरण के दृष्टिकोण में अपनी शक्तियों के दार्शनिक संयोजन का उपयोग करने पर सहमत हैं। दोनों देश डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, साइबर सुरक्षा, स्टार्ट अप, एआई, सुपरकंप्यूटिंग और 5जी/6जी दूरसंचार डिजिटल कौशल विकास के क्षेत्रों में अपने सहयोग को और बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
दोनों देशों ने साइबर सुरक्षा और डिजिटल प्रौद्योगिकी पर भारत-फ्रांस दिशानिर्देशों के अनुरूप शांतिपूर्ण और सुरक्षित खुले साइबर स्पेस को बढ़ावा देने में भागीदार के रूप में अपनी साइबर सुरक्षा एजेंसियों को संबंधित पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।
नवाचार, रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट-अप कंपनियों की क्षमता को पहचानते हुए, दोनों देशों ने अपने संबंधित स्टार्ट-अप उद्यम नेटवर्क के बीच बढ़ी हुई कनेक्टिविटी के माध्यम से द्विपक्षीय सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। 2022 में विवाटेक में पहले देश के रूप में भारत की भागीदारी और इस वर्ष महत्वपूर्ण भागीदारी डिजिटल युग में भारत की अनूठी भूमिका और डिजिटल क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व के लिए एक भागीदार के रूप में भारत के गहरे मूल्य को दर्शाती है।
भारत और फ्रांस सहयोग को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल सदी में अपनी पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो उनके नागरिकों को एक संपन्न पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए सशक्त बनाता है। इस भावना में, पिछले सप्ताह एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड  ने फ्रांस और यूरोप में लाइरा कलेक्ट यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस  को लागू करने के लिए फ्रांस के साथ एक समझौता किया। भुगतान प्रणाली फलीभूत होने की दिशा में अपने अंतिम चरण में है। इसके साथ ही सितंबर 2023 में पेरिस का एफिल टावर यूपीआई के जरिए भुगतान प्राप्त करने वाला फ्रांस का पहला मर्चेंट बन जाएगा।
खुली, स्वतंत्र, लोकतांत्रिक, समावेशी डिजिटल अर्थव्यवस्थाएं और डिजिटल समाजों के विकास के लिए सरकार की बुनियादी सुविधाएं डीपीआई दृष्टिकोण की शक्ति में विश्वास करते हुए, भारत और फ्रांस ने सुविधाओं के निर्माण के माध्यम से परिष्कृत बहु-निवेशक एक्सचेंज स्थापित किए हैं। इनफिनिटी  प्लेटफॉर्म पर, हम अपने दोनों देशों के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के एक साथ आने से हुई प्रगति का जश्न मनाते हैं। हम डीपीआई में संयुक्त परियोजनाओं के कई मोर्चों पर पड़ने वाले प्रभाव को पहचानते हैं। डीपीआई दृष्टिकोण संप्रभु स्थायी डिजिटल समाधानों के लिए बाजार प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देता है ताकि नागरिकों, शासन और प्रौद्योगिकी बाजारों को सशक्त बनाने के लिए आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन को प्रोत्साहित किया जा सके ताकि संप्रभु स्थायी डिजिटल समाधानों के लिए बाजार प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा दिया जा सके जो सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में भी योगदान देता है। संयुक्त डीपीआई सहयोग प्रयासों के हिस्से के रूप में, भारत और फ्रांस ने पारदर्शी तरीकों के उपयोग के माध्यम से व्यापार, संस्कृति आदि के क्षेत्रों में उच्च प्रभाव वाले कार्यक्रमों को पारस्परिक रूप से मान्यता दी है। दोनों देशों के बीच इस तरह के सहयोग का परस्पर स्वागत है। दोनों देश इस दृष्टिकोण को हिंद-प्रशांत, अफ्रीका और उससे आगे के अन्य देशों में ले जाने के लिए एक-दूसरे के साथ संयुक्त रूप से सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
II - ग्लोब के लिए साझेदारी
1) हमारे जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना
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- भारत और फ्रांस भारत के शहरीकरण और औद्योगीकरण के माध्यम से बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करने, ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने, सतत विकास लक्ष्यों 7, पेरिस जलवायु समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने के तीन साल के लक्ष्य के साथ कम कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर परिवर्तन पर निकट सहयोग कर रहे हैं। भारत और फ्रांस पेरिस समझौते के दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ऊर्जा मिश्रण में गैर-प्रदूषणकारी स्रोतों की हिस्सेदारी बढ़ाने की आवश्यकता को पहचानते हैं। ऊर्जा सुरक्षा मुद्दों को एक साथ संबोधित करने के महत्व पर जोर देते हुए दोनों देशों ने इस दिशा में संयुक्त रूप से काम करने की प्रतिबद्धता जताई। भारत और फ्रांस का मानना है कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में स्थायी समाधानों में परमाणु ऊर्जा का उपयोग शामिल है।
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- इंडो-पैसिफिक में जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के लिए : इंडो-पैसिफिक पार्क पार्टनरशिप, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित बहुपक्षीय और तीसरे देश की पहल के माध्यम से, भारत और फ्रांस क्षेत्र के देशों को सतत विकास समाधान प्रदान करते हैं। समुद्री और स्थलीय जैव विविधता की रक्षा के लिए इंडो-पैसिफिक महासागर पहल  पर भारत और फ्रांस ने अपने विकास बैंकों के बीच परामर्श का स्वागत किया। इसका उद्देश्य सतत विकास  के लिए इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में भागीदारों को संगठित करना है। भारत-फ्रांस ब्लू इकोनॉमी, क्षेत्रीय लचीलेपन और जलवायु वित्त से संबंधित मुद्दों पर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बातचीत कर रहे हैं। भारत और फ्रांस अपने ज्ञान, विशेषज्ञता और वित्तपोषण को साझा करके, अपनी नागरिक सुरक्षा एजेंसियों, विशेष रूप से आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन के बीच संबंधों को मजबूत करके प्राकृतिक खतरों और जलवायु परिवर्तन से संबंधित आपदाओं की भविष्यवाणी और प्रतिक्रिया में अपना सहयोग विकसित करेंगे।
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- इलेक्ट्रोन्यूक्लियर: दोनों पक्षों ने जैतापुर परमाणु ऊर्जा परियोजना  पर बातचीत के दौरान हुई प्रगति का स्वागत किया। उन्होंने ईपीआर रिएक्टरों से जुड़ी परियोजनाओं में तैनाती के लिए भारत से सिविल परमाणु इंजीनियरों और तकनीशियनों को प्रशिक्षित करने के ईडीएफ के प्रस्ताव का स्वागत किया। इस संबंध में एक समझौते के शीघ्र निष्कर्ष की प्रतीक्षा की जा रही है। स्किल्स इंडिया पहल के अनुरूप, प्रासंगिक फ्रांसीसी संस्थान परमाणु क्षेत्र में प्रशिक्षण को मजबूत करने, भारतीय छात्रों के लिए इंटर्नशिप को बढ़ावा देने/सुविधा देने के लिए भारतीय समकक्षों के साथ काम करेंगे। दोनों देश निम्न और मध्यम शक्ति वाले मॉड्यूलर रिएक्टरों या छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों  और उन्नत मॉड्यूलर रिएक्टरों  पर साझेदारी स्थापित करने पर सहमत हुए। दोनों देश परमाणु प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए जूल्स होरोविट्ज़ रिसर्च रिएक्टर  पर अपना सहयोग जारी रखेंगे और अपने आदान-प्रदान को बढ़ाएंगे।
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- डीकार्बोनेटेड हाइड्रोजन: ग्रीन हाइड्रोजन योजना पर सहमति के बाद, भारत और फ्रांस डीकार्बोनेटेड हाइड्रोजन उत्पादन क्षमताओं, नियामक मानकों में नवाचार में घनिष्ठ सहयोग विकसित कर रहे हैं। वे परिचालन समाधान लागू करने के लिए दोनों देशों की कंपनियों के बीच औद्योगिक साझेदारी को भी प्रोत्साहित करते हैं।
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- भारत और फ्रांस नवीकरणीय ऊर्जा के बढ़ते विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। सौर ऊर्जा के संदर्भ में, भारत और फ्रांस अपने सौर कार्यक्रमों में तीसरे देशों का समर्थन करने के लिए, विशेष रूप से स्टार-सी कार्यक्रम और संयुक्त अनुसंधान और विकास के माध्यम से सेनेगल में एक सौर अकादमी के निर्माण के लिए अपने करीबी सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में भागीदारी पर भरोसा करते हैं।
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- जल विद्युत पर, भारत और फ्रांस अपना सहयोग मजबूत कर रहे हैं। दोनों देश व्यावसायिक योजनाओं, विशेष रूप से मौजूदा प्रणालियों के पुनर्वास, रन-ऑफ-रिवर समाधान और पंप-स्टोरेज समाधानों को बढ़ावा देने का समर्थन करना जारी रखते हैं।
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- ऊर्जा दक्षता: फ्रांस भारत में चल रहे स्मार्ट शहरों की पहल की सफलता को आगे बढ़ाने, इसकी इमारतों, शहरी, औद्योगिक और परिवहन सुविधाओं के ऊर्जा प्रदर्शन में सुधार करने, स्मार्ट बिजली नेटवर्क विकसित करने, अपनी अर्थव्यवस्था की ऊर्जा तीव्रता को कम करने और ऊर्जा प्रदर्शन में सुधार करने के भारत के प्रयासों का समर्थन करता है। दोनों पक्ष ऊर्जा डेटा संग्रह और विश्लेषण में विशेषज्ञता साझा करने पर सहमत हुए।
- जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता हानि और प्रदूषण की तीन चुनौतियों का संयुक्त रूप से समाधान करना
2.1 जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण प्रदूषण और जैव विविधता हानि की तीन चुनौतियों से अवगत भारत और फ्रांस अपने सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। चूंकि जलवायु परिवर्तन के परिणाम सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक वास्तविक खतरा दर्शाते हैं, भारत और फ्रांस एक समझौते की वार्ता में भाग लेकर और प्रीज़ोड पहल में सहयोग की खोज करके स्वास्थ्य दृष्टिकोण की भावना से सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग कर रहे हैं। संक्रामक रोग और द्विपक्षीय, अस्पताल और फार्मास्युटिकल सहयोग। फरवरी 2022 में स्वीकृत ब्लू इकोनॉमी और महासागर गवर्नेंस रोडमैप के हिस्से के रूप में, मत्स्य संसाधनों के सतत प्रबंधन पर सहयोग और समुद्री अनुसंधान और प्रौद्योगिकियों पर आईएफआरईएमईआर और एनआईओटी/एमओईएस के बीच एक समझौते से सहयोग के नए क्षेत्र खुलेंगे। 2025 में यूएनओसी से पहले जी20 के भीतर महासागरों पर बातचीत शुरू करने का समर्थन करते हैं।
2.2 जलवायु परिवर्तन : भारत और फ्रांस ने यथाशीघ्र, क्रमशः 2050 और 2070 तक, कार्बन तटस्थता प्राप्त करने के लिए अपनी जलवायु महत्वाकांक्षाओं को लगातार बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता जताई है।
2.3 टिकाऊ इमारतें: भारत और फ्रांस जलवायु और जैव विविधता नीतियों की सफलता के साथ-साथ जनसंख्या कल्याण और सुरक्षा में योगदान के लिए इमारतों के डीकार्बोनाइजेशन और लचीलेपन के महत्व को पहचानते हैं। इस उद्देश्य से, भारत और फ्रांस महत्वाकांक्षी नीतियों और नवीन दृष्टिकोणों की परिभाषा और कार्यान्वयन पर सहयोग कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य नई इमारतों के निर्माण और मौजूदा इमारतों के नवीकरण को लगभग शून्य उत्सर्जन प्रदर्शन के साथ भविष्य के माहौल में अनुकूलित करना है। इस संदर्भ में, भारत और फ्रांस मुख्य रूप से विनिर्माण अर्थव्यवस्था और संसाधन दक्षता पर आधारित दृष्टिकोण को बढ़ावा दे रहे हैं। यह दृष्टिकोण भारत द्वारा अपनाए गए और अक्टूबर 2022 में फ्रांस द्वारा समर्थित पर्यावरण के लिए मिशन लाइफ या लाइफस्टाइल के अनुरूप है।
2.4 सर्कुलर इकोनॉमी, प्लास्टिक प्रदूषण: भारत और फ्रांस प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए एक नए कानूनी अंतरराष्ट्रीय साधन पर चल रही बातचीत में सक्रिय रूप से शामिल हैं। भारत और फ्रांस मिलकर एकल-उपयोग प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने के लिए भारत-फ्रांस प्रतिबद्धता में नए देशों को शामिल करने के लिए काम कर रहे हैं।
2.5 जैव विविधता को नुकसान: भारत और फ्रांस कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क  के वैश्विक प्रकृति के लक्ष्यों और लक्ष्यों के महत्व और राष्ट्रीय परिस्थितियों, प्राथमिकताओं और क्षमताओं के अनुसार उनके प्रभावी कार्यान्वयन को पहचानते हैं। भारत और फ्रांस ने इंडो-पैसिफिक पार्क पार्टनरशिप  को लागू करना जारी रखा है। भारत और फ्रांस ने जैव विविधता के नुकसान और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के क्षरण को संबोधित करने के लिए सुसंगत और सहकारी तरीके से राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों में समुद्री जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग पर कन्वेंशन के कार्यान्वयन का स्वागत किया।
- भारत में शहरी और पर्यावरणीय परिवर्तनों के साथ-साथ सामाजिक समावेशन का समर्थन करना
3.1 भारत को उम्मीद है कि अपनी विशेषज्ञता, अपनी कंपनियों और फ्रांसीसी विकास एजेंसी  के माध्यम से भारत में सफल शहरी परिवर्तन हासिल करने के लिए फ्रांस मुख्य भागीदार होगा।
3.2 एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन: भारत और फ्रांस एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन पर ध्यान देने के साथ एक सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देकर शहरों का समर्थन करने के समाधान पर अपने सहयोग को मजबूत कर रहे हैं जिसमें अपशिष्ट संग्रह और परिवहन, अपशिष्ट संग्रह और धन समाधान को मजबूत करना; शहरों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार शामिल है। सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन  कार्यक्रम का दूसरा चरण इस क्षेत्र में नवीन समाधानों को बढ़ावा देगा। सीआईटीआईआईएस 2.0 का उद्देश्य राज्य स्तर पर जलवायु प्रशासन को बढ़ावा देना और नगरपालिका कर्मचारियों की क्षमताओं का निर्माण करना भी है।
3.3 परिवहन और शहरी गतिशीलता: भारत और फ्रांस परिवहन के क्षेत्र में अपने सहयोग को मजबूत करके, गतिशीलता के मुद्दों पर नए समाधान तलाशकर, विशेष रूप से अहमदाबाद और सूरत जैसे शहरी क्षेत्रों में योजनाएं स्थापित करके परिवहन पर अपनी बातचीत को गहरा कर रहे हैं।
3.4 सामाजिक समावेशन: भारत और फ्रांस अधिक समावेशी और पर्यावरण-अनुकूल विकास को बढ़ावा देने और उन पहलों को प्रोत्साहित करने के इच्छुक हैं जो महिलाओं और कमजोर आबादी के वित्तीय समावेशन में योगदान करते हैं और प्राथमिकता वाले विकास क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देते हैं, जैसा कि भारतीय फंड  द्वारा समर्थित और प्रॉपरको द्वारा समर्थित परियोजनाओं के मामले में है।
- सतत विकास, कम कार्बन ऊर्जा में परिवर्तन की दृष्टि से दोनों देशों के बीच व्यापार को मजबूत करना और निवेश को सुविधाजनक बनाना।
4.1 अधिक लचीली मूल्य श्रृंखलाओं का विकास भारत और फ्रांस के बीच एक सामान्य लक्ष्य है, जिसके लिए वे इस मुद्दे पर उचित परिस्थितियों और नीति आदान-प्रदान का निर्माण और सुविधा प्रदान करेंगे।
4.2 व्यापार: भारत और फ्रांस अपने संबंधित बाजारों में भारतीय और फ्रांसीसी निर्यातकों और निवेशकों के सामने आने वाली कठिनाइयों को जल्द से जल्द हल करने के लिए अपनी द्विपक्षीय बातचीत को तेज कर रहे हैं, खासकर द्विपक्षीय फास्ट ट्रैक प्रक्रिया के संदर्भ में।
4.3 क्रॉस-निवेश: भारत और फ्रांस अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए भारतीय और फ्रांसीसी कंपनियों को दोनों देशों में अपनी गतिविधियां विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, विशेष रूप से भारत में फ्रांसीसी निवेशकों की उपस्थिति और फ्रांस में भारतीय निवेशकों की उपस्थिति बढ़ाने के उद्देश्य से। इस उद्देश्य से, इन्वेस्ट इंडिया और बिजनेस फ्रांस ने आपसी अर्थव्यवस्थाओं में फ्रांस और भारत से निवेश को सुविधाजनक बनाने में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
III - लोगों के लिए भागीदारी
- विशेषकर युवाओं के लाभ के लिए आदान-प्रदान को बढ़ावा देना
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- प्रवासन और गतिशीलता पर साझेदारी समझौता, जो 2021 में लागू हुआ, छात्रों, स्नातकों, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं, पेशेवरों और पेशेवर श्रमिकों की गतिशीलता को बढ़ाने के लिए हमारी साझेदारी की प्रतिबद्धता को साकार करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह भारत और फ्रांस के बीच पर्यटक यातायात को बढ़ावा देने और निजी क्षेत्र और व्यापारिक समुदाय को वीजा जारी करने की सुविधा प्रदान करके लोगों से लोगों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में मदद करेगा। भारत और फ्रांस पारस्परिक रूप से आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए अल्प प्रवास पर वीज़ा छूट देते हैं। इस छूट के असर का आकलन 2026 में किया जाएगा। इसके अलावा, दोनों देशों के बीच पेशेवरों की गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए डिप्लोमा और पेशेवर योग्यता की पारस्परिक मान्यता को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रमों पर संयुक्त रूप से काम करेंगे।
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- दोनों देश व्यावसायिक और भाषा प्रशिक्षण में सहयोग को मजबूत करने के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों, अनुसंधान केंद्रों और निजी कंपनियों के बीच साझेदारी के विकास को प्रोत्साहित करेंगे। वे भाषाई सहयोग के प्रयासों को पुनर्जीवित करते हैं। भारत स्कूलों में फ्रेंच भाषा शिक्षण के विकास को बढ़ावा देता है, भाषा शिक्षकों के आदान-प्रदान और प्रशिक्षण को बढ़ावा देता है, विनिमय कार्यक्रमों के लिए वीजा देने का समर्थन करता है। ऐसे प्रयास इस बात को रेखांकित करते हैं कि वे एक-दूसरे की भाषाएँ सिखाने को कितना महत्व देते हैं। दोनों देशों के बीच संचार को बढ़ावा देने में भाषाएँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
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- छात्रों का आदान-प्रदान: भारत और फ्रांस अपने शैक्षिक संबंधों को मजबूत करने और छात्र आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत और फ्रांस इंडो-फ़्रेंच स्वास्थ्य परिसर के मॉडल पर इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के लिए संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विकास को बढ़ावा देंगे, साथ ही शोधकर्ताओं के आदान प्रदान, विशेष रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में। भारतीय पूर्व छात्र  सोसायटी के गठन के लिए, फ्रांस उन भारतीयों को पांच साल के लिए वैध शेंगेन वीजा जारी करता है, जिन्होंने फ्रांस में कम से कम एक सेमेस्टर की पढ़ाई की है और फ्रांसीसी विश्वविद्यालय प्रणाली द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में मास्टर डिग्री स्तर तक पहुंच गए हैं और शेंगेन आवश्यकताओं के अनुरूप पूरी तरह से स्वीकार्य फ़ाइल रखते हैं।
फ्रांस ने अगले दो वर्षों में यानी 2025 तक 20,000 भारतीय छात्रों की मेजबानी करने की अपनी इच्छा दोहराई है। वह 2030 तक इस संख्या को बढ़ाकर 30,000 करना चाहता है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति को सुविधाजनक बनाने के लिए, फ्रांस अपने यहां अध्ययन के प्रचार को मजबूत करेगा और भारत में इस प्रचार के लिए समर्पित कर्मचारियों को बढ़ाएगा। फ्रांस, अपने विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा के अन्य संस्थानों में "अंतर्राष्ट्रीय कक्षाएं" भी बनाएगा, जहां भारतीय छात्रों को फ्रेंच भाषा और शैक्षणिक विषयों में प्रशिक्षित किया जाएगा। इससे उन्हें फ़्रेंच में स्नातक कार्यक्रमों में दाखिला लेने की अनुमति मिलती है। फ्रांसीसी सरकार ऐसी कक्षाएं बनाने का प्रयोग करेगी, जबकि भारत सरकार इसे भारत की माध्यमिक शिक्षा प्रणाली में प्रोत्साहित करेगी।
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- हमारे नागरिक समाजों के बीच सतत आदान-प्रदान: भारत और फ्रांस उन संरचनाओं और तंत्रों को मजबूत करना जारी रखेंगे जो भविष्य की पहलों में उनके नागरिक समाजों, विशेष रूप से फ्रांस-भारत फाउंडेशन, भारत में एलायंस फ्रांसेज़ नेटवर्क के बीच आदान-प्रदान को सक्षम बनाते हैं। भारत और फ्रांस 2025 तक भारत में फ्रांसीसी स्वयंसेवकों की संख्या को दोगुना करेंगे और फ्रांस में भारतीय स्वयंसेवकों की संख्या को बढ़ाकर पांच करेंगे, जैसे कि दोनों देशों के बीच युवा आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए "अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता स्वयंसेवी और नागरिक सेवा" योजना।
- हमारी संस्कृतियों के बीच नियमित संचार को प्रोत्साहित करना
2.1 हमारे दोनों देश अब सांस्कृतिक आदान-प्रदान के लिए जमीनी स्तर के कार्यक्रम स्थापित करना चाहते हैं और जुड़ने के लिए हमारे रचनात्मक उद्योगों की क्षमता का पूरी तरह से दोहन करना चाहते हैं:
2.2 संग्रहालयों और विरासत के क्षेत्र में सहयोग: समृद्ध संस्कृति और इतिहास वाले देशों के रूप में, भारत और फ्रांस अपनी विरासत को प्रदर्शित करने और इसे भावी पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए अपने संयुक्त प्रयासों को तेज करेंगे। भारत और फ्रांस भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय परियोजना के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर करने का स्वागत करते हैं। फ्रांस भारत को प्रमुख सांस्कृतिक परियोजनाओं, विशेषकर ग्रैंड लौवर के अनुभव का लाभ प्रदान करता है। भारत का ग्रैंड लौवर राष्ट्रीय संग्रहालय इस परियोजना के लिए एक योग्य विचार है क्योंकि यह पुरातात्विक पुरावशेषों, चित्रों, मुद्राशास्त्र, सजावटी कलाओं आदि की प्रदर्शनी, भंडारण और प्रदर्शन का एक प्रमाण है। यह भारत के राष्ट्रीय संग्रहालय परियोजना के लिए एक उपयुक्त केस अध्ययन होगा।
2.4 सिनेमा: फ्रांस, यूरोप का सबसे बड़ा सिनेमा बाजार और भारत, दुनिया का सबसे बड़ा सिनेमा निर्माता, एक-दूसरे को अपनी फिल्में निर्यात करने में मदद करते हैं। दृश्य-श्रव्य सह-उत्पादन समझौते के माध्यम से संयुक्त निर्माण करना आसान होता है। ताकि वे फिल्म निर्माण के लिए अपने देश के आकर्षणों को बढ़ावा दे सकें।
2.5 कलात्मक और साहित्यिक सहयोग: भारत और फ्रांस हमारे दोनों देशों के बीच पेशेवरों और कलाकारों की आवाजाही के स्तर को बढ़ाने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करते हैं। इस साल 3 मार्च को लॉन्च किए गए विला वेलकम मॉडल में, फ्रांसीसी कलाकारों को रेजिडेंसी में दीर्घकालिक प्रवास को प्राथमिकता देकर सतत विकास के पक्ष में रेजिडेंसी में स्वागत किए जाने की उम्मीद है। विला वागामी निवासों का एक नेटवर्क है। पूरे भारत में 16 निवास हैं। फ्रांस फ्रांसीसी कलाकारों और लेखकों का एक समुदाय बनाना चाहता है जो भारत के इतिहास से सीखेंगे। भारत और फ्रांस ने संयुक्त रूप से 2035 तक 300 विला वेलकमर्स  रखने की प्रतिबद्धता जताई है। भारत ललिता कला अकादमी  भारतीय कलाकारों को फ्रांस में त्योहारों में भाग लेने में मदद करती है। फ्रांस अपने नागरिकों के बीच भारतीय कलात्मक परंपराओं में व्यापक रुचि को बढ़ावा देने के लिए यह समर्थन जारी रखेगा।
2.6 भाषाई सहयोग: भारत और फ्रांस भारत में अलायंस फ़्रैन्काइज़ का एक नेटवर्क विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो विशेष रूप से भारतीय निजी और सार्वजनिक स्कूलों में पाठ्यक्रम और शिक्षण सामग्री के साथ-साथ आयु-उपयुक्त पाठ्यपुस्तकें प्रदान करके फ्रेंच भाषा शिक्षण कार्यक्रमों के विकास को बढ़ावा देगा। वे भारत में अलायंस के फ़्रैन्काइज़ नेटवर्क में छात्रों की संख्या 50,000 तक बढ़ाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। फ्रांस में भी स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों में भारतीय भाषाओं और प्राचीन भारतीय लिपियों को प्रोत्साहित किया जाता है। इसके लिए भारत के विशेष शैक्षणिक एवं भाषाई संस्थानों की मदद ली जा सकती है।
2.7 फ्रांस ने भारत को ऑर्गनाइजेशन इंटरनेशनेल डी ला फ्रैंकोफोनी में शामिल होने पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया, जो फ्रैंकोफोन देशों और क्षेत्रों और फ्रांसीसी संस्कृति के साथ मजबूत संबंध रखने वाले देशों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक अंतरराष्ट्रीय निकाय है। भारत ने फ्रांस के निमंत्रण का स्वागत किया।
2.8 भारत और फ्रांस पेरिस में 2024 ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के केंद्र में खेल और स्वस्थ जीवन के मूल्यों का समर्थन करते हैं। इस दिशा में दोनों देशों ने खेल के क्षेत्र में सहयोग के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर करने का स्वागत किया। इससे भारतीय एथलीटों को भविष्य के प्रमुख खेल आयोजनों के लिए प्रशिक्षण और तैयारी में काफी मदद मिलेगी।
2.9 भारत और फ्रांस के बीच लोगों से लोगों के बीच संबंधों को बढ़ाने के लिए, मुख्य रूप से राजनयिक जरूरतों को पूरा करने और दक्षिणी फ्रांस में व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए, भारत मार्सिले, फ्रांस में अपना महावाणिज्य दूतावास खोलेगा। इसी प्रकार, फ्रांस ने हैदराबाद में अपना राजनयिक कार्यालय "ब्यूरो डी फ्रांस" खोला।
इस रोडमैप के माध्यम से भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी सहयोग के नए और विविध क्षेत्रों में आगे बढ़ेगी, जिसे उच्च स्थिति की उम्मीद के साथ डिजाइन किया गया है। साथ ही यह आपसी लाभ के कार्यक्रमों को और बढ़ाएगा।