ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वित्त मंत्रालय
5.22 प्रतिशत जीएस 2025' की बिक्री  के लिए नीलामी, ‘6.19 प्रतिशत जीएस 2034' की बिक्री  के लिए नीलामी और 7.16 प्रतिशत जीएस 2050’ की बिक्री  के लिए नीलामी
भारत सरकार ने  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 12,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए 5.22 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2025’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 11,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '6.19 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2034’ और  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 7,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '7.16 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2050’ की बिक्री  करने की घोषणा की है। भारत सरकार के पास उपर्युक्त प्रतिभूतियों में से किसी एक या उससे अधिक प्रतिभूतियों के सापेक्ष 2000 करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त अभिदान को बनाए रखने का विकल्प होगा। ये नीलामियां विविध मूल्य विधि का उपयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुम्बई द्वारा 7 अगस्त, 2020  को संचालित की जाएंगी।
स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी हेतु प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सोल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 7 अगस्त, 2020 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियों के परिणाम की घोषणा 7 अगस्त, 2020  को की जाएगी और सफल बोलीदाताओें द्वारा भुगतान 10 अगस्त, 2020  को किया जाएगा।
ये स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित परिपत्र संख्या आरबीआई /2018-19/25, दिनांक 24 जुलाई, 2018, के तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब निर्गमित लेन-देन” संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार “कब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगे।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
सरकार ने श्रम संहिताओं में कर्मचारियों और नियोक्ताओं के अधिकारों और दायित्वों में संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया है : श्री गंगवार
श्री संतोष गंगवार ने 3 श्रम संहिताओं को परिवर्तनकारी मील का पत्थर बताते हुए लोकसभा में इन पर चर्चा की शुरुआत की
श्रम एवं रोजगार मंत्री  आज लोकसभा में 3 श्रम संहिताओं पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि देश में कर्मचारियों और नियोक्ताओं के हितों, अधिकारों और दायित्वों के बीच संतुलन कायम करने के उद्देश्य से इन श्रम संहिताओं को लाया गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये श्रम संहिताएं श्रमिकों का कल्याण सुनिश्चित करने में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होंगी। तीन श्रम संहिताओं में;  ओएसएच संहिता,  आईआर संहिता और  सामाजिक सुरक्षा संहिता शामिल हैं।
73 साल में पहली बार हुए कई प्रावधानों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इनमें नियुक्ति पत्र का अधिकार शामिल है, जिससे औपचारिक रोजगार को प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रवासी कामगारों की परिभाषा का विस्तार किया गया है, जिसमें ऐसे लोगों को शामिल किया गया है जो बिना ठेकेदार के काम के लिए दूसरे राज्यों का रुख करते हैं। इससे उन्हें देश में कल्याणकारी योजनाओं के लिए सुरक्षित पात्रता और बेहतर लक्ष्य हासिल करने में सहायता मिलेगी।
इसी तरह श्री गंगवार ने बताया कि जिन श्रमिकों को काम से हटा दिया गया था उनको फिर से कौशल प्रदान करने के लिए एक तंत्र प्रस्तावित किया गया है। उन्होंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण प्रावधानों में से एक में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों, जीआईजी और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना शामिल है। श्री गंगवार ने कहा कि ट्रेड यूनियनों के महत्व को समझते हुए निपटारे के लिए तीन स्तरीय प्रक्रिया - एंटरप्राइज़ स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तावित की गई है ताकि श्रम संबंधी मुद्दों का त्वरित समाधान किया जा सके।
मंत्री महोदय ने ज़ोर देकर कहा कि तकनीक, कार्य पद्धतियों, कार्य-क्षेत्र की सुविधाओं और कार्यों की प्रकृति के संदर्भ में बीते 73 वर्षों के दौरान भारत जिस अभूतपूर्व परिवर्तन से गुजरा है उसे ध्यान में रखते हुए श्रम संहिता में परिवर्तन किए गए हैं। 70 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि हम घर से भी काम कर सकते हैं। इसलिए वैश्विक परिदृश्य में बदलावों को स्वीकार करते हुए और भविष्य की कार्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए श्रम कानूनों में बदलाव की परिकल्पना की गई है। क्योंकि इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए ही 4 ऐतिहासिक श्रम संहिताओं पर इस तरह का काम शुरू किया गया था।
श्री गंगवार ने आगे बताया कि कैसे 4 उप समितियों, 10 अंतर-मंत्रिस्तरीय चर्चाओं, व्यापार संघों, नियोक्ता संघों, राज्य सरकारों, विशेषज्ञों, अंतर्राष्ट्रीय निकायों समेत कई दायरों में इन श्रम संहिताओं पर व्यापक रूप से चर्चा की गई और उन्होंने इन्हें 3-4 महीनों के लिए सार्वजनिक दायरे में रखकर जनता के सुझावों/टिप्पणियों को भी आमंत्रित किया।
उन्होंने लोकसभा के सदस्यों से इन संहिताओं पर चर्चा करने और उन्हें सर्वसम्मति से पारित करने की अपील की।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने कहा जल शक्ति अभियान लोगों की भागीदारी से गति पकड़ रहा है
प्रधानमंत्री ने कुछ सफल और नवोन्मेषी जल संरक्षण प्रयासों को साझा किया
(जल शक्ति अभियान
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में कहा कि जल शक्ति अभियान लोगों की भागीदारी से गति पकड़ रहा है। उन्होंने देश के प्रत्येक कोने में जल संरक्षण के लिए कुछ विस्तृत और नवोन्मेषी प्रयासों को साझा किया।
राजस्थान में जालौर जिले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वहां दो ऐतिहासिक कुओं को कूड़ा फेंकने और गंदे पानी का स्थान बना दिया गया था, लेकिन एक दिन भद्रायन और थानावाला पंचायतों के सैकड़ों लोगों ने जल शक्ति अभियान के अंतर्गत उसमें नई जान डालने का संकल्प लिया। वर्षा से पहले लोग उसकी सफाई में जुट गए और उस कुएं से कूड़ा और काई निकाली। इस अभियान में कुछ दान की गई राशि; अन्य प्रकार के श्रम का इस्तेमाल किया गया। इसके परिणामस्वरूप ये कुएं इस समय लोगों की जीवन रेखा हैं।
इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में गांव वालों के सामूहिक प्रयास से सराही झील जीवंत हो गई। एक अन्य उदाहरण अलमोड़ा-हल्द्वानी राजमार्ग पर स्यूनराकोट गांव में जन भागीदारी का है। यहां गांव वालों ने खुद सुनिश्चित किया कि पानी उनके गांव तक पहुंचे। लोगों ने धनराशि जमा की और श्रम दान किया। गांव में एक पाइप बिछाई गई और पम्पिंग स्टेशन लगाया गया। इससे दशकों पुरानी जल संकट की समस्या का समाधान हो गया।
प्रधानमंत्री ने सभी से आग्रह किया कि वे #Jalshakti4India का इस्तेमाल करते हुए जल संरक्षण और जल सिंचाई के ऐसे प्रयासों की अपनी कहानियां साझा करें।
जल संरक्षण और जल सुरक्षा के लिए जल शक्ति अभियान की शुरुआत जुलाई 2019 में पिछले मानसून में की गई थी। इस अभियान में पानी की कमी वाले जिलों और ब्लॉकों पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया है।
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने सभी सरकारी विभागों व मंत्रालयों में 1.5 साल में मिशन मोड में 10 लाख भर्ती करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा दिए गए निर्देश के लिए उनका धन्यवाद किया
नए भारत का आधार उसकी युवा शक्ति है जिसको सशक्त बनाने के लिए मोदी जी निरंतर कार्यरत हैं और मोदी जी द्वारा सभी सरकारी विभागों व मंत्रालयों में 1.5 साल में मिशन मोड में 10 लाख भर्ती करने का निर्देश युवाओं में नयी आशा और विश्वास लायेगा
1.5 साल में सभी सरकारी विभागों और मंत्रालयों में 10 लाख भर्तियां करने के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के निर्देशानुसार केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने मिशन मोड में रिक्तियों को भरने के लिए कदम उठाए हैं
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने सभी सरकारी विभागों व मंत्रालयों में 1.5 साल में मिशन मोड में 10 लाख भर्तियां करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिए गए निर्देश के लिए उनका धन्यवाद किया। I
एक ट्वीट के ज़रिए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि “नए भारत का आधार उसकी युवा शक्ति है, जिसको सशक्त बनाने के लिए मोदी जी निरंतर कार्यरत है। मोदी जी द्वारा सभी सरकारी विभागों व मंत्रालयों में 1.5 साल में मिशन मोड में 10 लाख भर्ती करने का निर्देश युवाओं में नयी आशा और विश्वास लायेगा।”
1.5 साल में सभी सरकारी विभागों और मंत्रालयों में 10 लाख भर्तियां करने के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के निर्देशानुसार केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने मिशन मोड में रिक्तियों को भरने के लिए कदम उठाए हैं।
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
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राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 190.67 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 3.09 करोड़ से अधिक खुराकें लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 19,494 हैं
पिछले 24 घंटों में 2,897 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.74 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.74 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 190.67 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 2,37,57,172 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च,2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 3.09 करोड़  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है। समान रुप से 18-59 आयु वर्ग के लिये प्रीकॉशन खुराक भी 10 अप्रैल,2022 को प्रारंभ की गई थी।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,04,05,920
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दूसरी खुराक
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1,00,26,181
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प्रीकॉशन खुराक
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49,64,462
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,84,17,174
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दूसरी खुराक
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1,75,58,847
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प्रीकॉशन खुराक
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80,27,733
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12-14 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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3,09,04,928
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दूसरी खुराक
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1,06,53,576
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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5,88,10,802
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दूसरी खुराक
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4,34,40,645
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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55,63,61,897
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दूसरी खुराक
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48,29,41,079
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प्रीकॉशन खुराक
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3,17,942
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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20,30,83,250
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दूसरी खुराक
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18,92,00,668
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प्रीकॉशन खुराक
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8,62,326
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
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पहली खुराक
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12,69,81,581
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दूसरी खुराक
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11,79,12,126
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प्रीकॉशन खुराक
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1,58,79,494
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प्रीकॉशन खुराक
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3,00,51,957
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कुल
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1,90,67,50,631
भारत में सक्रिय मामले आज 19,494 हैं। सक्रिय मामले, कुल पॉजिटिव मामलों के 0.05 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.74 प्रतिशत है।पिछले 24 घंटों में 2,986 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,25,66,935 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,897 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 4,72,190 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 84.19 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं।
देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 0.74 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर भी 0.61 प्रतिशत है।
राष्ट्रपति सचिवालय
भारतीय वन सेवा के प्रोबेशनरों और भारतीय रक्षा संपदा सेवा के अधिकारियों/प्रशिक्षु अधिकारियों ने राष्ट्रपति से मुलाकात की
भारतीय वन सेवा के प्रोबेशनरों  और भारतीय रक्षा संपदा सेवा  के अधिकारियों/ प्रशिक्षु अधिकारियों ने आज  राष्ट्रपति भवन में भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात की।
अधिकारियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि प्रशासनिक सेवा के रूप में उनकी यात्रा ऐसे समय में शुरू हुई है जब भारत ने वैश्विक स्तर पर नेतृत्व हासिल किया है। भारत ने अपनी सांस्कृतिक समृद्धि के साथ-साथ अपनी तकनीकी प्रगति के लिए विश्व का ध्यान आकर्षित किया है। भारत ने दुनिया को दिखाया है कि प्रोद्यौगिकी और परंपराएं साथ-साथ चल सकती हैं।
राष्ट्रपति ने कहा कि यह भारतीय रक्षा संपदा सेवा के अधिकारियों का कर्तव्य है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं और सुविधाएं पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ हों। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी सुशासन को सक्षम बनाती है और उन्हें डोमेन विशेषज्ञता के साथ-साथ अपने तकनीकी कौशल में सुधार करते रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि छावनियों में प्रभावी प्रशासन और रक्षा भूमि के प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी का अधिकतम संभव उपयोग किया जाना चाहिए।
भारतीय वन सेवा के प्रोबेशनरों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारत की जलवायु और भौगोलिक स्थिति वनों के फैलाव से निकटता से जुड़ी हुई है। वन और वन्य जीव जिन्हें वन सहारा देते हैं, हमारे देश के अमूल्य संसाधन और विरासत हैं। उन्होंने कहा कि पर्यावरण में गिरावट, वन क्षेत्र में कमी, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के खतरे वैश्विक बातचीत और भागीदारी के केन्द्र में हैं। इसीलिए पर्यावरण संरक्षण 21वीं सदी के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय बन गया है। भारत ने दुनिया को "लाइफ-लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट" का मंत्र दिया है। वन समाधान का एक अभिन्न अंग हैं और भारतीय वन सेवा के अधिकारी समाधान प्रदाताओं में से हैं। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे इस मंत्र के व्यावहारिक क्रियान्वयन के लिए अथक प्रयास करें।
राष्ट्रपति का भाषण देखने के लिए यहां क्लिक करें
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
श्री भूपेन्द्र यादव और श्री जॉन केरी ने टेलीफोन पर बातचीत की
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव और जलवायु पर अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत श्री जॉन केरी ने 10 जनवरी, 2022 को भारतीय समयानुसार सायं सात बजे  टेलीफोन पर बातचीत की।
श्री यादव और श्री केरी ने कॉप 26 के दौरान घोषित भारत के महत्त्वाकांक्षी जलवायु कार्यवाही लक्ष्यों सहित विस्तृत मुद्दों पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने चार मान्य स्तंभों: जलवायु महत्त्वाकांक्षा, वित्त जुटाने के प्रयास, संयोजन और अनुकूलन तथा वानिकी के जरिये इंडिया-यूएस क्लाइमेट ऐक्शन एंड फाइनेन्स मोबिलाइजेशन डायलॉग  को आगे बढ़ाने पर चर्चा की।
श्री यादव ने एल.आई.एफ.ई  पर ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया। उल्लेखनीय है कि ग्लासगो में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस अभियान का मंत्र दिया था।
दोनों नेताओं ने मेजर इकोनॉमीज फोरम  की आगामी बैठक के बारे में भी चर्चा की।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने कोरिया में भारतीय समुदाय को संबोधित किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज कोरिया में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने सोल में भारतीय समुदाय द्वारा गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि भारत और कोरिया के बीच संबंध सिर्फ व्यापारिक अनुबंधों पर आधारित नहीं है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंधों का मुख्य आधार लोगों से लोगों का संपर्क है।
प्रधानमंत्री ने भारत और कोरिया के बीच सदियों पुराने संबंधों का उल्लेख किया। साथ ही उन्होंने रानी सूर्यरत्न को याद किया जिन्होंने अयोध्या से हजारों किलोमीटर की यात्रा कर कोरिया के एक राजा से शादी की थी। उन्होंने यह भी याद किया कि हाल ही में दीवाली पर कोरिया की प्रथम महिला किम जंग-सूक ने अयोध्या का दौरा किया था।
प्रधानमंत्री ने कहा कि बौद्ध धर्म ने दोनों देशों के बीच दोस्ती के इस बंधन को और मजबूत किया है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि वह इस बात से खुश हैं कि भारतीय समुदाय कोरिया में विकास, अनुसंधान और नवाचार में योगदान दे रहा है। उन्होंने कोरिया में योग और भारतीय त्योहारों की लोकप्रियता का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारतीय व्यंजन कोरिया में भी तेजी से लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं। उन्होंने एशियाई खेलों में भारतीय खेल - कबड्डी - में कोरिया के शानदार प्रदर्शन के बारे में भी बताया।
प्रधानमंत्री ने दुनिया भर में मौजूद भारतीय समुदाय को भारत का राजदूत कहा। उन्होंने कहा कि इनके परिश्रम और अनुशासन ने दुनिया भर में भारत का कद बढ़ा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इस वर्ष महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ मना रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया को बापू के बारे में अधिक जानकारी होनी चाहिए और यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस उद्देश्य को आगे बढ़ाएं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरिया के साथ भारत के संबंध मजबूत हो रहे हैं और दोनों देश इस क्षेत्र में शांति, स्थिरता एवं समृद्धि के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय ब्रांड अब कोरिया में मौजूद हैं और कोरियाई ब्रांड भारत में घरेलू नाम बन चुके हैं।
प्रधानमंत्री ने हाल ही में भारत में हुए आर्थिक विकास के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि भारत जल्द ही 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उन्होंने कारोबारी सुगमता और जीवन यापन की सुगमता में हुए अभूतपूर्व प्रगति का उल्लेख किया। उन्होंने जीएसटी और नकदी रहित अर्थव्यवस्था जैसे सुधारों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत में वित्तीय समावेशन की क्रांति देख रही है। इस संदर्भ में उन्होंने बैंक खातों, बीमा और मुद्रा ऋण के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि कई उपलब्धियों के कारण भारत की प्रतिष्ठा बढ़ रही है। उन्होंने गरीबों के लिए मुफ्त इलाज, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा - स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और डिजिटल इंडिया का भी उल्लेख किया।
प्रधानमंत्री ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भारत के विकास और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के गठन के बारे में भी बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत में एक नई ऊर्जा है। उन्होंने यह भी कहा कि कल वह भारत के लोगों और प्रवासी भारतीयों की ओर से सोल शांति पुरस्कार प्राप्त करेंगे।
प्रधानमंत्री ने प्रयागराज में चल रहे कुंभ मेले का उल्लेख किया और कहा कि दुनिया इस समय कुंभ में स्वच्छता पर गौर कर रही है। उन्होंने कोरिया में रह रहे भारतीय समुदाय को अपने व्यक्तिगत प्रयासों से भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया।
आयुष
राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड ने औषधीय पौधों के लिए सहायता संघ की शुरुआत की
आयुष मंत्रालय के राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड  ने औषधीय पौधों की आपूर्ति श्रृंखला तथा मूल्य श्रृंखला के लिए हितधारकों के बीच संपर्क बनाने की आवश्यकता जताई है।
एनएमपीबी सहायता संघ गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री, अनुसंधान और विकास, खेती, औषधीय पौधों के व्यापार / बाजार से संबंधित कार्य करने आदि पर बातचीत / विचार-विमर्श  करेगा।
किसानों और निर्माताओं के बीच उत्कृष्ट संबंध स्थापित करने के लिए 'बीज से गोदाम' दृष्टिकोण की शुरुआत की जा रही है, जिसके अंतर्गत गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री , बेहतर कृषि पद्धतियों , फ़सल कटाई के बाद की उन्नत कार्यप्रणालियों  से संबंधित पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
एनएमपीबी सहायता संघ के पहले चरण में औषधीय पौधों की प्रस्तावित प्रजातियां इस प्रकार से हैं - अश्वगंधा , पिप्पली , आंवला , गुग्गुलु  और शतावरी ।
एनएमपीबी सहायता संघ के लिए पंजीकरण करने का लिंक एनएमपीबी की वेबसाइट पर उपलब्ध है, पात्र संगठन, किसान / एफपीओ / एफपीसी / क्यूपीएम केंद्र / बीज बैंक / नर्सरी / एसएचजी / एनजीओ / व्यापारी / निर्माता / निर्यातक / फार्मास्युटिकल / अनुसंधान संस्थान / कृषि विश्वविद्यालय स्वयं को पंजीकृत कर इसमें शामिल हो सकते हैं।.एमजी/एएम/एनके/एसएस
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नागरिक उड्डयन मंत्रालय
कोविड-19 टीके का ड्रोन के इस्तेमाल से प्रायोगिक वितरण के लिए तेलंगाना सरकार को अनुमति
आईसीएमआर को ड्रोन का उपयोग करके टीका वितरण के अध्ययन की अनुमति दी गई ह
स्वास्थ्य सेवा में बेहतर पहुंच को प्राप्त करने के उद्देश्य से अनुमतियां दी गई हैं
नागर विमानन मंत्रालय और नागर विमानन महानिदेशालय  ने तेलंगाना सरकार को ड्रोन की तैनाती के लिए सशर्त छूट दी है।इसके तहत ड्रोनों का उपयोग करके विजुअल लाइन ऑफ साइट दायरे के भीतरकोविड-19 टीकों का प्रायोगिक वितरण करने के लिए ड्रोन के इस्तेमाल की अनुमति दी गई है। इस अनुमति में छूट एक साल या अगले आदेश तक मान्य है।वहीं ये छूटें तभी मान्य होंगी, जब संबंधित संस्थाओं के लिए निर्धारित सभी शर्तों एवं सीमाओं का सख्ती से पालन किया जाएगा।
ये परीक्षणऐसे क्षेत्रों की पहचान करने के लिए आबादी, आइसोलेशन की स्थिति और भूगोल आदि जैसी परिस्थितियों का आकलन करने में सहायता करेंगे, जहां विशेष रूप से ड्रोन वितरण की जरूरत है।
इस महीने की शुरुआत में, आईआईटी कानपुर की सहभागिता में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद  को ड्रोन का इस्तेमाल कर कोविड-19 टीका वितरण की व्यवहार्यता अध्ययन के लिए इसी तरह की अनुमति दी गई।
इन अनुमतियों को देने का उद्देश्य तेजी से टीका वितरण और बेहतर स्वास्थ्य सेवा पहुंच के दोहरे उद्देश्यों को प्राप्त करना है :
- नागरिक के दरवाजे पर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा की पहुंच को सुनिश्चित करना
- हवाई वितरण के माध्यम से कोविड भीड़भाड़ वाले या कोविड संभावित क्षेत्रों के लिए मानवीय जोखिम को सीमित करना
- अंतिम स्थानों विशेषकर दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा की पहुंच सुनिश्चित करना
- लंबी दूरी के ड्रोन के लिएचिकित्सा संबंधी साजो-सामान केबीच के स्थानों में संभावित एकीकरण
- चिकित्सा आपूर्ति श्रृंखला में सुधार, विशेषकर जबतीसरे टीके को लगाए जाने की संभावना है और पूरे भारत में लाखों खुराक ले जाए जाएंगे
ड्रोन उपयोग अनुमतिदेने की सार्वजनिक सूचना यहां पर प्राप्त की जा सकती है :
https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2021/apr/doc202143031.pdf
प्रधानमंत्री कार्यालय
ब्लूमबर्ग ग्लोबल बिजनेस मंच पर प्रधानमंत्री का मुख्य व्याख्यान
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज न्यूयॉर्क में ब्लूमबर्ग ग्लोबल बिजनेस मंच पर प्रमुख व्याख्यान दिया।
प्रतिष्ठित लोगों की सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वह इस अवसर का उपयोग भारत की विकास गाथा की भविष्य की दिशा के बारे में बात करने के लिए करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की विकास गाथा चार स्तंभों डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी, डिमांड एवं डिसाइवनेस अर्थात् लोकतंत्र, जनसांख्यिकी, मांग और निर्णायकता पर आधारित है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था को देश में राजनीतिक स्थिरता के माहौल से लाभ हुआ है।
प्रधानमंत्री ने सरकार द्वारा लागू किए गए सफल सुधारों की वैश्विक मान्यता पर भी प्रकाश डाला। इस संबंध में उन्होंने लॉजिस्टिक्स परफॉरमेंस इंडेक्स यानी लॉजिस्टिक्स कुशलता सूचकांक में दस पायदान की छलांग, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में तेरह अंकों की छलांग, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में चौबीस पायदान की वृद्धि के साथ ही विश्व बैंक की गणना के अनुसार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स यानी कारोबारी सुगमता सूचकांक में 65 पायदान के सुधार का उल्लेख किया।
प्रधानमंत्री ने ब्लूमबर्ग नेशनल ब्रांड ट्रैकर 2018 सर्वेक्षण का भी जिक्र किया, जिसने हाल ही में वैश्विक निवेश को आकर्षित करने वाली एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में भारत को शीर्ष स्थान दिया है। इस रिपोर्ट के 10 में से 7 संकेतकों – राजनीतिक स्थिरता, मुद्रा स्थिरता, उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद, भ्रष्टाचार विरोधी रुख, कम उत्पादन लागत, रणनीतिक स्थान और आईपीआर को सम्मान देने के लिए भारत को शीर्ष स्थान पर रखा गया है।
प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के मोर्चे पर भी प्रधानमंत्री ने वैश्विक व्यापार समुदाय को भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया और कहा कि उनकी तकनीक तथा भारत की प्रतिभा मिलकर दुनिया बदल सकती है; भारत के कौशल के साथ उनकी स्केल यानी व्यापकता वैश्विक आर्थिक विकास को गति दे सकती है।
प्रधानमंत्री के मुख्य भाषण के बाद उनका ब्लूमबर्ग के संस्थापक श्री माइकल ब्लूमबर्ग के साथ एक संवाद सत्र भी हुआ।
रक्षा मंत्रालय
एनसीसी कल अपनी 72वीं वर्षगांठ मनाएगी
विश्व के सबसे बड़े वर्दीधारी युवा संगठन, राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स , 22 नवंबर, 2020 को अपना 72वां स्थापना दिवस मनाएगा। स्थापना दिवस से पूर्व, राष्ट्र के लिए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदानदेने वाले शहीदों को आज राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलिअर्पित की गई। रक्षा सचिव डॉ. अजय कुमार और एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा ने पूरे एनसीसी समुदाय की ओर से शहीद नायकों को पुष्पचक्र अर्पित किया।
रक्षा सचिव ने कहा कि वर्तमान वर्ष के दौरान, एनसीसी कैडेट्स ने कोविड-19 महामारी के दौरान निःस्वार्थ रूप से सेवा के रूप में, इस महामारी से लड़ने के उपायों के बारे जागरुकता फैलाते हुए कोरोना योद्धाओं के रूप में एनएनसी की ओर से अपना अप्रतिम योगदान दिया। कैडेट और एसोसिएट एनसीसी अधिकारीएक उदाहरण के रूप में 'एक भारत श्रेष्ठ भारत', 'आत्मनिर्भर भारत' और 'फिट इंडिया' जैसी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। कैडेटों ने स्वच्छ अभियान, ‘मेगा प्रदूषण पखवाड़ा’ में पूरे मनोयोग से भाग लिया और‘डिजिटल साक्षरता’,‘अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस’,‘वृक्षारोपण’और टीकाकरण कार्यक्रमों आदि जैसी विभिन्न सरकारी पहलों के बारे में जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त 2020 को देश के सीमा और तटीय क्षेत्रों में राष्ट्रीय कैडेट कोर कवरेज के विस्तार के लिए एक योजना की घोषणा की थी। सीमावर्ती जिलों, तटीय तालुकों और तालुका आवास वायु सेना स्टेशनों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सेना, नौसेना और वायु तीनोंमें एक लाख अतिरिक्त कैडेटों के विस्तार की योजना बनाई गई है। रक्षा सचिव डॉ. अजय कुमार ने पुष्पचक्र अर्पित करने के बाद कहा कि हमारी सीमा और तटीय जिलों में एनसीसी का विस्तार इन क्षेत्रों के युवाओं को सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए प्रेरित करेगा। राष्ट्र हमारे युवाओं में भ्रातृत्व, अनुशासन, राष्ट्रीय एकता और निस्वार्थ सेवा के मूल्यों को विकसित करने के लिए एनसीसी से आशान्वितहै।
एनसीसी कीबहुमुखी गतिविधियां और विविध पाठ्यक्रम, युवाओं को आत्म-विकास के लिए अद्वितीय अवसर प्रदान करते हैं। कई कैडेटों ने खेल और रोमांच के क्षेत्र में अपनी उल्लेखनीय उपलब्धियों से राष्ट्र और संगठन को गौरवान्वित किया है। एनसीसी वर्तमान युवाओं को कल के जिम्मेदार नागरिक के रूप में ढालने की दिशा में अपने अथक प्रयास जारी रखे हुए है।
एनसीसी स्थापना दिवस के अवसर पर पूरे भारत में कैडेटों ने रक्तदान शिविर और सामाजिक विकास कार्यक्रमों में भाग लिया।
रक्षा मंत्रालय
भारत-बांग्लादेश द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास "युद्धाभ्यास संप्रति-X" बांग्लादेश के जशोर में संपन्न हुआ
भारत-बांग्लादेश द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास "युद्धाभ्यास संप्रति-X" आज बांग्लादेश के जशोर सैन्य स्टेशन में संपन्न हुआ। "युद्धाभ्यास संप्रति" के 10वें संस्करण के समापन समारोह में बांग्लादेश सेना के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अताउल हकीम सरवर हसन के साथ भारतीय सेना में 20वीं माउंटेन डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल प्रवीण छाबड़ा और बांग्लादेश आर्मी के जनरल ऑफिसर कमांडिंग 55वीं डिवीजन मेजर जनरल मोहम्मद नूरुल अनवर ने भाग लिया।
इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के बीच सैन्य संबंधों को मजबूत करना था। इस युद्धाभ्यास के दौरान दोनों सैन्य टुकड़ियों को एक-दूसरे की कार्यनीतिक अभ्यास नीति और संचालन तकनीकों को समझने के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र के आदेश के तहत जवाबी कार्रवाई / आतंकवाद का मुकाबला, शांति स्थापना तथा आपदा राहत अभियानों पर अपने अनुभव को साझा करने का अवसर प्राप्त हुआ। दोनों सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारियों ने अभ्यास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इसमें भाग लेने वाली टुकड़ियों की सराहना की।
युद्धाभ्यास के दौरान प्रशिक्षण के अलावा, दोनों सैन्य टुकड़ियों ने मैत्री फुटबॉल और क्रिकेट मैच खेले तथा कई अन्य गतिविधियों में भी भाग लिया। संयुक्त अभ्यास, दोनों सेनाओं के बीच आपसी समझ और अंतर-संचालन गतिविधियों को बढ़ावा देने के अलावा, भारत एवं बांग्लादेश के बीच संबंधों को मजबूत करने में मदद करता है।
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