ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
जिनेवा में डब्ल्यूटीओ में भारत के स्थायी मिशन ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून एवं नीति में क्षमता निर्माण तथा अनुसंधान के लिए नई दिल्ली स्थित व्यापार एवं निवेश कानून केंद्र  तथा जिनेवा स्थित सेंटर फॉर ट्रेड एंड इकोनोमिक इंटीग्रेशन ऑफ द ग्रेजुएट इंस्टीच्यूट  के साथ त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
समझौता ज्ञापन में सीटीआईएल के पेशेवर कर्मचारियों तथा भारत सरकार के अधिकारियों को मूल्यवान शैक्षणिक तथा अनुसंधान अवसर प्रदान करने की बात की गई है
यह एमओयू विदेश व्यापार नीति तैयार करने में भारत की क्षमता को बढ़ाएगा
जिनेवा में डब्ल्यूटीओ में भारत के स्थायी मिशन ने 26 नवंबर, 2021 को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून एवं नीति में क्षमता निर्माण तथा अनुसंधान की दिशा में सहयोग आरंभ करने के लिए नई दिल्ली स्थित व्यापार एवं निवेश कानून केंद्र , भारतीय विदेश व्यापार संस्थान तथा जिनेवा स्थित सेंटर फॉर ट्रेड एंड इकोनोमिक इंटीग्रेशन ऑफ द ग्रेजुएट इंस्टीच्यूट  के साथ जिनेवा में त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस एमओयू पर भारत के राजदूत तथा स्थायी प्रतिनिधि श्री ब्रजेंद्र नवनीत, व्यापार एवं निवेश कानून केंद्र के प्रमुख प्रो. जेम्स जे नेदुमपारा तथा द ग्रेजुएट इंस्टीच्यूट में इंटरनेशनल लॉ के प्रोफेसर प्रो. जूस्ट पॉवेलिन ने हस्ताक्षर किए।
समझौता ज्ञापन में सीटीआईएल के पेशेवर कर्मचारियों तथा भारत सरकार के अधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं निवेश कानून के क्षेत्र में मूल्यवान शैक्षणिक तथा अनुसंधान अवसर प्रदान करने की बात की गई है। त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन सीटीआईएल तथा सीटीईआई के बीच सहयोग माध्यमों की स्थापना करता है जबकि पीएमआई एमओयू के तहत कार्यकलापों के लिए एक प्रमुख सुविधादाता की भूमिका निभाएगा।
अगले तीन वर्षों तक, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के समसामयिक मुद्वों पर सरकारी अधिकारियों तथा सीटीआईएल के अनुसंधान कर्मचारियों और शिक्षाविदों की समझ बढ़ाने तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं निवेश कानून पर भारत की स्थिति के लिए समर्थन निर्माण के लिए एमओयू के तहत विभिन्न क्षमता निर्माण कार्यक्रमों तथा कार्यकलापों का आयोजन किया जाएगा। सीटीआईएल एवं सीटीईआई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं निवेश कानून के क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं, सम्मेलनों तथा कार्यशालाओं का आयोजन करेंगे। इस एमओयू का उद्देश्य विदेश व्यापार नीति की रूपरेखा के निर्माण में भारत की क्षमता को बढ़ाना और पहला, अध्ययन, शोध या शिक्षण उद्देश्यों के लिए संकायों तथा कर्मचारियों के आदान प्रदान, दूसरा सीटीआईएल में सीटीईआई छात्रों के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम और तीसरा व्यापार एवं निवेशक कानून पर क्लिनिकल कानूनी शिक्षा परियोजना, सीटीआईएल/सीटीईआई ट्रेड लैब को भारत केंद्रित परियोजनाएं प्रस्तुत करने, के जरिये वैश्विक व्यापार व्यवस्था में स्थिरता सुनिश्चित करने की दिशा में योगदान देना है।
कुल मिलाकर, यह एमओयू भारत सरकार के अधिकारियों, सीटीआईएल के पेशेवर कर्मचारियों और इस विषय में केंद्रित भारतीय छात्रों को व्यापार एवं निवेश कानून के क्षेत्र में मूल्यवान वैश्विक शैक्षणिक और शोध अवसरों को उपलब्ध कराने में एक महत्वपूर्ण पहल है।
वित्त मंत्रालय
मूल्य आधारित नीलामी   "7.17% सरकारी प्रतिभूति 2030",  "7.18% सरकारी प्रतिभूति 2037" और  "7.25% सरकारी प्रतिभूति 2063"
भारत सरकार ने  मूल्य आधारित नीलामी, समान मूल्य विधि के माध्यम से 7,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए "7.17% सरकारी प्रतिभूति 2030",  मूल्य आधारित नीलामी, समान मूल्य विधि के माध्यम से 12,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए "7.18% सरकारी प्रतिभूति 2037" और  मूल्य आधारित नीलामी, विविध मूल्य विधि के माध्यम से 12,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए "7.25% सरकारी प्रतिभूति 2063" की बिक्री  करने की घोषणा की है। भारत सरकार के पास उपरोक्त प्रत्येक प्रतिभूति में 2,000 करोड़ रुपये की सीमा तक, अतिरिक्त अभिदान बनाए रखने का विकल्प होगा। ये नीलामियाँ, भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई द्वारा 18 अगस्त, 2023,  को संचालित की जाएगी।
प्रतिभूतियों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी हेतु प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक कोर बैंकिंग सोल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 18 अगस्त, 2023 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10:30 बजे से पूर्वाह्न 11:00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10:30 बजे से पूर्वाह्न 11:30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियों के परिणाम की घोषणा 18 अगस्त, 2023  को की जाएगी और सफल बोलीदाताओं द्वारा भुगतान 21 अगस्त, 2023  को किया जाएगा।
ये प्रतिभूतियां भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उनके समय समय पर यथा संशोधित परिपत्र
दिनांक 24 जुलाई, 2018 के सं. आरबीआई/2018-19/25, तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में जब निर्गमित लेन-देन” संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार “जब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगी।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट इंडिया ने प्रकृति-आधारित समाधानों के लिए इंडिया फोरम का शुभारंभ किया
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट इंडिया ने शहरी जलवायु लचीलापन बनाने के लिए ईको सिस्टम-आधारित सेवाओं और प्रकृति-आधारित समाधानों को मुख्यधारा में लाने के लिए राष्ट्रीय मंच लॉन्च किया
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स  क्लाइमेट सेंटर फॉर सिटीज , वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट इंडिया  और उनके सहयोगियों ने आज शहरी प्रकृति-आधारित समाधान  के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय गठबंधन मंच पोलैंड में 11वें विश्व शहरी मंच के दौरान लॉन्च किया।
जलवायु परिवर्तन के चलते उत्पन्न चुनौतियों जैसे गर्मी, शहरी बाढ़, वायु और जल प्रदूषण और तूफान की लहरों को दूर करने के लिए लागत प्रभावी और टिकाऊ तरीकों के रूप में ईको सिस्टम-आधारित सेवाएं और प्रकृति-आधारित समाधान तेजी से उभर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के साथ-साथ, एनबीएस विभिन्न सामाजिक चुनौतियों का समाधान करने और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न आपदाओं से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले कमजोर शहरी समुदायों को सशक्त करने सहित कई ईको सिस्टम से जुड़े लाभ प्रदान करने में भी मदद करता है।
प्रकृति-आधारित समाधानों के लिए इंडिया फोरम का उद्देश्य निम्नलिखित तरीकों से शहरी प्रकृति-आधारित समाधानों को बढ़ाने में मदद करने के लिए एनबीएस उद्यमियों, सरकारी संस्थाओं और समान विचारधारा वाले संगठनों का एक समूह बनाना है-
- एक साझा भाषा को परिभाषित करना और मौजूदा एनबीएस हस्तक्षेपों को बढ़ाने सहित स्थानीय स्तर पर कार्रवाई को सूचित करने वाले लाभों को संप्रेषित करना।
- बहु-हितधारक समन्वय के माध्यम से निवेश को बढ़ावा देना और वितरण तंत्र को मजबूत करना।
- सूचना नीति, योजनाओं और परियोजना हस्तक्षेपों के माध्यम से भारत में शहरी ईको सिस्टम-आधारित सेवाओं और प्रकृति-आधारित समाधानों को मुख्यधारा में लाना।
प्लेटफॉर्म लॉन्च इवेंट में श्री हितेश वैद्य, निदेशक, एनआईयूए ने कहा, "यह महत्वपूर्ण है कि जब हम जलवायु कार्रवाई पर काम करते हैं और अपने ग्रीन कवर को बढ़ाते हैं तो हमारी एप्रोच कम लागत आधारित और टिकाऊ होनी चाहिए। और यहां भारत की लचीलेपन और अनुकूलन रणनीति के हिस्से के रूप में प्रकृति आधारित समाधानों को वरीयता दी जानी चाहिए।
इस कार्यक्रम में जीआईजेड इंडिया, इंडिया क्लाइमेट कोलैबोरेटिव, द नेचर कंजरवेंसी, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ इंडिया और वेटलैंड्स इंटरनेशनल जैसे प्रमुख भागीदार संगठनों के प्रतिनिधियों ने फोरम के उद्देश्यों को सहयोगात्मक रूप से प्राप्त करने की दिशा में अपने प्रयासों की प्रतिबद्धता जताई।
फोरम के बारे में बोलते हुए, डब्ल्यूआरआई इंडिया के सीईओ, डॉ. ओ.पी. अग्रवाल ने कहा, "फोरम के मुख्य भागीदारों की ताकत और संसाधनों के संयोजन से पूरे ईको सिस्टम के सामने आने वाली प्रमुख क्षमता चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। यह शहरी एनबीएस को मुख्यधारा में लाने और बढ़ाने में अधिक केंद्रित दृष्टिकोण को सक्षम करेगा, जबकि व्यक्तिगत संगठनात्मक प्रयासों को बढ़ाने में भी मदद करेगा।"
'इंडिया फोरम फॉर नेचर-बेस्ड सॉल्यूशंस' का नेतृत्व नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के क्लाइमेट सेंटर फॉर सिटीज  करता है और सिटीज फॉरेस्ट्स पहल के तहत वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट इंडिया  द्वारा इसे संचालित किया जाता है। यह कैटरपिलर फाउंडेशन, पर्यावरण, खाद्य और ग्रामीण मामलों के विभाग , यूनाइटेड किंगडम सरकार और नॉर्वे की अंतर्राष्ट्रीय जलवायु और वन पहल  द्वारा समर्थित है।
राष्ट्रपति सचिवालय
62वें एनडीसी पाठ्यक्रम के शिक्षकों और सदस्यों ने राष्ट्रपति से मुलाकात की
नेशनल डिफेंस कॉलेज  के 62वें पाठ्यक्रम के शिक्षकों और सदस्यों ने आज  राष्ट्रपति भवन में महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात की।
इस अवसर पर अपने संबोधन में महामहिम राष्ट्रपति ने कहा कि सुरक्षा एक ऐसा शब्द है, जिसका हम अक्सर अपनी बातचीत में प्रयोग करते हैं, लेकिन इसके व्यापक प्रभाव हैं। बीते दशकों में इसकी व्याख्या में काफी विस्तार हुआ है। यह पहले केवल क्षेत्रीय अखंडता तक सीमित थी, लेकिन अब इसे राजनीतिक और आर्थिक संदर्भों में भी देखा जाने लगा है। इस प्रकार, "सामरिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, राजनीतिक और राष्ट्रीय रक्षा के औद्योगिक पहलुओं" का अध्ययन करने संबंधी एनडीसी पाठ्यक्रम का उद्देश्य आज और भी अधिक प्रासंगिक हो चुका है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता प्रकट की कि बीते वर्षों में एनडीसी पाठ्यक्रम अपने प्रतिभागियों में इन मुद्दों के प्रति गहन समझ उत्पन्न करने के अपने उद्देश्य पर खरा उतरा है।
इस बात पर गौर करते हुए कि 62वें एनडीसी पाठ्यक्रम में सशस्त्र बलों से 62, सिविल सेवाओं से 20, मित्र देशों से 35 और कॉरपोरेट क्षेत्र से एक प्रतिभागी शामिल हैं, उन्होंने कहा कि यह इस पाठ्यक्रम की अनूठी विशेषता है, जिसने अत्यधिक सराहना बटोरी है। उन्होंने कहा कि यह पाठ्यक्रम के सदस्यों को विभिन्न दृष्टिकोणों को जानने का अवसर देता है, जिससे उनके विचारों और समझ के क्षितिज का विस्तार होता है।
महामहिम राष्ट्रपति ने कहा कि हम एक गतिशील दुनिया में निवास करते हैं, जहां एक छोटे से बदलाव का भी व्यापक प्रभाव हो सकता है। उन्होंने कहा कि कभी-कभी, इसके सुरक्षा संबंधी निहितार्थ भी हो सकते हैं। कोविड महामारी की गति और वेग महज उस खतरे का एक उदाहरण है, जिसका सामना आज मानवता को करना पड़ रहा है। यह हमें मानवजाति के असहाय होने का एहसास कराता है। हर खतरा हमें उससे मुकाबला करने और उसकी पुनरावृत्ति को रोकने की आवश्यकता के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। हमें न केवल पारंपरिक खतरों, बल्कि प्रकृति की अनिश्चितताओं सहित अनदेखे खतरों का भी सामना करने के लिए खुद को तैयार करने की जरूरत है। जलवायु परिवर्तन और सतत विकास के मुद्दे आज सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। आज जरूरत इस बात की है कि सभी देश एक साथ आएं और उनके समाधान की दिशा में काम करें। यही वह बिंदु है, जिस पर रणनीतिक नीतियों को देशों की विदेश नीतियों के अनुरूप होना चाहिए। यह एक बहु-विषयक और बहु-आयामी दृष्टिकोण है, जिसके लिए हमें स्वयं को तैयार करने की जरूरत है।
महामहिम राष्ट्रपति ने कहा कि भारत एक राष्ट्र के रूप में, आत्मानिर्भर भारत बनने की दिशा में कदम उठा रहा है। इस विजन को साकार करने के लिए विभिन्न नीतिगत कदम उठाए जा रहे हैं। यही वह विजन है, जो भारत को विकास और प्रगति के पथ पर ले जाता है। उन्होंने कहा कि हाल ही में जब स्वदेशी तकनीक से निर्मित पहले विमानवाहक पोत विक्रांत को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, तो प्रत्येक भारतीय के लिए यह गर्व का क्षण था। इस तरह के कदम भारत के लोगों में नई उम्मीद और प्रेरणा का संचार करते हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि हम प्रगति के इस पथ पर निरंतर बढ़ते रहेंगे।
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पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
केन्द्रीय मंत्री डॉ जितेन्द्र सिंह ने नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत से मुलाकात की और उनसे जम्मू-कश्मीर के कठुआ क्षेत्र में उझ बहुउद्देशीय परियोजना की प्रगति पर बातचीत की
केन्द्रीय मंत्री डॉ जितेन्द्र सिंह के आग्रह पर जल शक्ति मंत्रालय में जम्मू-कश्मीर के कठुआ क्षेत्र में उझ बहुउद्देशीय  परियोजना के कार्य की प्रगति की समीक्षा करने के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की सह-अध्यक्षता जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत और केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने की और इसमें अन्य लोगों के साथ केंद्रीय सचिव, जल शक्ति मंत्रालय भी शामिल हुए।
पिछले कुछ वर्षों में कई दौर की बैठक होने के बाद, केंद्रीय जल आयोग ने इस परियोजना के लिए एक विस्तृत तकनीकी-आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत की और संशोधित प्रस्ताव को जनवरी, 2022 में आयोजित की गई टीएसी की 148वीं बैठक में 11,907.77 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ स्वीकार किया गया। इस परियोजना के पूरा होने की संभावित समय-सीमा लगभग 6 वर्ष है और एक बार इसके पूरा हो जाने के बाद, इस परियोजना के माध्यम से उझ नदी  के लगभग 781 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी को संग्रहीत किया जाएगा।
इस परियोजना के पूरा होने के बाद, उस प्रवाह के माध्यम से सिंधु जल संधि के अनुसार भारत को आबंटित किए गए पूर्वी नदियों के जल के उपयोग को बढ़ाया जाएगा, जो कि वर्तमान समय में सीमा पार पाकिस्तान चला जाता है।
डॉ. जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में 2020 में जम्मू में हुई एक बैठक में, यह निर्णय लिया गया था कि एक वैकल्पिक नहर प्रणाली या कमांड सिस्टम की योजना तैयार की जाएगी और डीपीआर में इसके अनुसार संशोधन किया जाएगा, जिससे कठुआ जिले के कुछ हिस्सों में उपयोग में नहीं आने वाले अधिशेष पानी को अनजाने में पाकिस्तान में प्रवाहित नहीं किया जा सके। उन्होंने कहा कि शाहपुर-कंडी परियोजना की शुरूआत पहले ही हो चुकी है और जब उझ-बहुउद्देशीय परियोजना भी चालू हो जाएगी, तब कठुआ जिला और सांबा जिला के आसपास के हिस्सों में फैली हुई कंडी बेल्ट पूरी तरह से सिंचित हो जाएगी और वास्तव में सिंचाई और बिजली सरप्लस हो जाएगा।
यह उल्लेखनीय है कि उझ-बहुउद्देशीय परियोजना कई दशकों से लंबित थी और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के हस्तक्षेप के बाद इसे पुनर्जीवित किया गया। तब से डॉ. जितेंद्र सिंह द्वारा इसका निरीक्षण किया जा रहा था और उनके आदेश पर, 2014 से लेकर अब तक कई उच्च स्तरीय बैठकें की गईं जिससे छोटी-मोटी बाधाओं को दूर किया जा सके।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने श्री शेखावत के साथ उधमपुर-कठुआ-डोडा लोकसभा क्षेत्र में हर घर नल से जल को भी हरी झंडी दिखाई। बैठक के दौरान, यह इच्छा व्यक्त की गई कि जल जीवन मिशन को मिशन मोड में लागू किया जाएगा जिससे कि निविदा प्रक्रिया में तेजी लाकर जनता को 100% पाइप से पानी का कनेक्शन प्रदान किया जा सके।
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी अधिनियम के तहत विशेष मतदान अधिकारों से संबंधित प्रावधानों में संशोधन किए
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी अधिनियम के तहत विशेष मतदान अधिकारों  से युक्त शेयरों को जारी करने से संबंधित प्रावधानों में संशोधन किए हैं। इसका उद्देश्य अपना कारोबार बढ़ाने और शेयरधारकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य सृजित करने की इच्छुक भारतीय कंपनियों के प्रमोटरों को अपनी-अपनी कंपनियों पर अपना नियंत्रण बनाए रखने में समर्थ बनाना है, भले ही वे विदेशी निवेशकों से इक्विटी पूंजी जुटाते हों।
कंपनी  नियमों में संशोधन के जरिये जो बड़ा बदलाव हुआ है उसके तहत निर्गम उपरांत चुकता इक्विटी शेयर पूंजी के 26 प्रतिशत की पिछली मौजूदा सीमा को बढ़ाकर किसी कंपनी के विशेष मतदान अधिकारों से युक्त शेयरों के संबंध में कुल वोटिंग पावर
के 74 प्रतिशत की संशोधित सीमा पर ला दिया गया है।
एक अन्य बदलाव के तहतविशेष वोटिंग अधिकारों से युक्त शेयरों को जारी करने के योग्य माने जाने हेतुकिसी कंपनी के लिए 3 साल के लिए वितरण योग्य मुनाफे की पूर्व आवश्यकता को हटा दिया गया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
ज्येष्ठ अष्टमी के अवसर पर प्रधानमंत्री की बधाई
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ज्येष्ठ अष्टमी के पावन अवसर पर सभी को, विशेषकर कश्मीरी पंडित समुदाय को बधाई दी है।
एक ट्वीट में,प्रधानमंत्री ने कहा:
“ज्येष्ठ अष्टमी के पावन अवसर पर सभी को, विशेष रूप से कश्मीरी पंडित समुदायको बधाई और शुभकामनाएं। हम माता खीर भवानी को नमन करते हैं और सभी के स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं।”
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में 31 जुलाई को आईपीएस प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 31 जुलाई, 2021 को सुबह 11 बजे वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में आईपीएस परीवीक्षार्थियों यानी प्रोबेशनर्स को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान वह प्रोबेशनर्स के साथ बातचीत भी करेंगे।
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह और गृहराज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे।
सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के बारे में
सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी  देश का प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण संस्थान है। यह भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को प्रवेश के स्तर पर प्रशिक्षित करता है और सेवारत आईपीएस अधिकारियों के लिए विभिन्न सेवाकालीन पाठ्यक्रम संचालित करता है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
विशेष अभियान 3.0 के तहत 15 से 30 सितंबर 2023 तक प्रारंभिक चरण के दौरान कृषि और किसान कल्याण विभाग  की गतिविधियां
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग  के राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह द्वारा सरकारी कार्यालयों में लंबित मामलों को कम करने के लिए 14.09.2023 को नेशनल मीडिया सेंटर, नई दिल्ली में विशेष अभियान 3.0 शुरू किया गया था। इस विशेष अभियान 3.0 को दो  चरणों में लागू किया जा रहा है, अर्थात् प्रारंभिक चरण 15 से 30 सितंबर, 2023 तक और मुख्य चरण 2 से 31 अक्टूबर, 2023 तक।
प्रारंभिक चरण के लिए, कृषि और किसान कल्याण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत सभी डिवीजन और अधीनस्थ / संलग्न कार्यालयों, पीएसयू, स्वायत्त निकायों और प्राधिकरणों के नोडल अधिकारियों को डीएआरपीजी के दिशानिर्देशों के मापदंडों के अनुसार लंबित मामलों की पहचान करने के लिए कहा गया है। इस विभाग और इसके संबद्ध/अधीनस्थ/फील्ड कार्यालयों आदि द्वारा तैयारी चरण पर एक पीआईबी नोट और 100 से अधिक ट्वीट पहले ही विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों, जैसे ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, कू, फेसबुक, थ्रेड्स, पब्लिक ऐप, आदि पर जारी किए जा चुके हैं। इस दौरान, सचिव  ने अतिरिक्त सचिव और संयुक्त सचिव के साथ भवन की सफाई की समीक्षा करने के लिए कृषि भवन में विभिन्न मंजिलों का दौरा किया।
नोडल अधिकारी और कृषि और किसान कल्याण विभाग के अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों की एक टीम ने विभाग के रिकॉर्ड रूम का भी दौरा किया और यह देखा गया कि रिकॉर्ड रूम में पड़ी 23343 फाइलों में से 8130 पुरानी फाइलों की समीक्षा की जानी है।
अब तक विभाग के नोडल अधिकारी के साथ-साथ संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में विभाग के विभिन्न प्रभागों और इसके संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों के सभी नोडल अधिकारियों के साथ तीन विडियो कांफ्रैसिंग बैठकें आयोजित की गईं और उनसे स्वच्छता स्थलों, स्थान के संबंध में दिए गए लक्ष्य प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया। तैयारी चरण के लिए प्रबंधन, स्क्रैप और अनावश्यक वस्तुओं का निपटान, सांसदों, राज्य सरकारों, अंतर-मंत्रालयी संदर्भों, संसद आश्वासनों, पीएमओ संदर्भों, सार्वजनिक शिकायतों और इसकी अपीलों और रिकॉर्ड प्रबंधन आदि से संदर्भों का निपटान किया जाएगा।
15 से 30 सितंबर, 2023 तक तैयारी चरण के दौरान, विशेष अभियान 3.0 के लिए कृषि और किसान कल्याण विभाग के प्रभागों और इसके अधीनस्थ/संलग्न कार्यालयों, पीएसयू, स्वायत्त निकायों और प्राधिकरणों के संबंध में निम्नलिखित मापदंडों/लक्ष्यों की पहचान की गई है:
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क्र.सं.
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पैरामीटर
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लक्ष्य
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1
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स्वच्छता अभियान स्थलों की संख्या
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1000
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2
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सांसदों से लंबित संदर्भों की संख्या
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26
|
|
3
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राज्य सरकारों से लंबित संदर्भों की संख्या
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06
|
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4
|
|
लंबित अंतर-मंत्रालयी संदर्भों की संख्या
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01
|
|
5
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लंबित संसदीय आश्वासन
|
|
14
|
|
6
|
|
लंबित पीएमओ संदर्भ
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01
|
|
7
|
|
सरलीकरण के लिए पहचाने जाने वाले नियमों/प्रक्रियाओं की संख्या
|
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01
|
|
8
|
|
लंबित लोक शिकायतें
|
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2273
|
|
9
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लंबित पीजी अपीलें
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|
27
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10
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समीक्षा की जाने वाली फ़ाइलों की संख्या
|
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21041
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11
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समीक्षा की जाने वाली ई-फ़ाइलों की संख्या
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500
मुख्य चरण 2 अक्टूबर, 2023 से शुरू होगा और कृषि और किसान कल्याण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत सभी डिवीजनों/फील्ड और बाहरी कार्यालयों के संबंध में विशेष अभियान 3.0 के लिए तैयारी चरण में पहचाने गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समर्पित प्रयास किए जाएंगे।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
हाइड्रोजन ईंधन सेल्स आधारित वाहनों के सुरक्षा मूल्यांकन के मानक अधिसूचित किए गए
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने दिनांक 23 सितंबर, 2020 को केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 में संशोधन करके हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स द्वारा चलने वाले मोटर वाहनों के सुरक्षा मूल्यांकन के मानकों को अधिसूचित कर दिया है। स्वच्छ ऊर्जा चलित वाहनों की वृद्धि के लिए नियमों को वृहद किया गया है।
यह देश में हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित वाहनों को बढ़ावा देने की सुविधा प्रदान करेगा जो कि ऊर्जा की कम खपत करने और पर्यावरण के अनुकूल हैं।
इस तरह के वाहनों के संभावित निर्माता और आपूर्तिकर्ताओं के पास ऐसे वाहनों के परीक्षण के लिए मानक उपलब्ध हैं। ये सभी मानक अंतरराष्ट्रीय स्तर के मानकों के अनुरूप भी हैं।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
श्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि साझा सेवा केंद्रों  की प्रगति की व्यापक संभावना है
केन्द्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी, कानून और न्याय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि अगले पांच वर्षों में साझा सेवा केंद्रों  द्वारा तीन लाख करोड़ रुपये के वित्तीय लेन-देन करने के लिए तेजी से प्रगति करने की व्यापक संभावना है। आज साझा सेवा केन्द्र महिला ग्राम स्तर उद्यमियों की कार्यशाला को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सीएससी मॉडल बहुत सफल हो गया है। स्थापना के 10 वर्षों में ही 3.65 लाख साझा सेवा केंद्रों में काम शुरू हो गया है और वे 70,000 करोड़ रुपये से अधिक के वित्तीय लेन-देन कर रहे हैं।
सीएससी ई-शासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, टेलीमेडिसन और मनोरंजन के साथ-साथ अन्य निजी सेवाओं के क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता, सस्ते वीडियो, वायस और डाटा सामग्री तथा अन्य सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। सीएससी की एक विशेषता यह है कि ये आवेदन पत्रों, प्रमाण पत्रों और बिजली, टेलीफोन तथा पानी के बिलों जैसे उपयोगिता भुगतानों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में वेब-सक्षम ई-शासन सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं।
श्री प्रसाद ने साझा सेवा केंद्रों के लिए महिला ग्राम स्तरीय उद्यमियों से देश में एक अभियान शुरू करने के लिए स्वयं सहायता समूहों को स्थापित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि देश स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन देना चाहता है, जो गांव में बड़े बदलावों की शुरूआत करके देश के विकास में मदद कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सीएससी विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं को लागू कराने में अभिन्न अंग बन गए हैं। उन्होंने कहा कि अच्छा काम करने वाले सीएससी को 10,000 रुपए का ईनाम दिया जाएगा और उनमें से कुछ केन्द्रों को विदेशों में अपनी उपलब्धियों का प्रदर्शन करने के लिए भेजा जाएगा।
इस अवसर पर पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि सीएससी एक महत्वपूर्ण सरकारी एजेंसी हो गए हैं और इन्हें भविष्य में अपना विस्तार तथा अपनी स्थिति मजबूत करनी है। उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय ने एलपीजी सिलेंडरों की बुकिंग और डिलीवरी में मदद करने के लिए सीएससी के साथ अनुबंध कर रखा है। इस सहयोग में सीएससी को बिक्री का बिंदु  बनाने के लिए एक नया आयाम दिए जाने की संभावना है। सीएससी के माध्यम से एलपीजी का 25 प्रतिशत वितरण किया जाना एक अच्छा कदम होगा। संचार, इलेक्टॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी और मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री धोत्रे संजय शामराव तथा इलेक्टॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी सचिव, श्री अजय प्रकाश साहनी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने सिलिकॉन वैली बैंक  के हाल के पतन पर 450 से अधिक भारतीय स्टार्टअप्स के साथ बातचीत की
भारतीय बैंकिंग प्रणाली सबसे मजबूत और स्थिर है, स्टार्टअप इसका उपयोग कर सकते हैं: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर
केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आज नई दिल्ली से सिलिकन वैली बैंक के पतन पर भारतीयों, वेंचर कैपिटलिस्ट्स , उद्योग जगत के नेताओं और अन्य हितधारकों के स्वामित्व वाले/सह-स्वामित्व वाले 450 से अधिक स्टार्टअप्स के साथ बातचीत की। उन्होंने आश्वासन दिया कि नरेन्द्र मोदी सरकार इस संकट से निपटने में उनकी मदद करने पर केंद्रित है।
राज्य मंत्री महोदय ने कहा कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली मजबूत है और सुझाव दिया कि वे इसका उपयोग करसकते हैं। श्री चंद्रशेख ने कहा, "भारतीय बैंकिंग प्रणाली सबसे स्थिर और मजबूत है और आपको अपने संगठनात्मक ढांचे के हिस्से के रूप में इसका पता लगाना चाहिए। जबकि स्टार्टअप्स के पास एसवीबी जैसे बैंकों का उपयोग करने के लिए एक स्वाभाविक प्रोत्साहन है, हमें अपने व्यवसाय मॉडल को बदले बिना भारतीय बैंकिंग प्रणाली का उपयोग करने का एक तरीका निकालना चाहिए।''
यह परामर्श स्थिति का समाधान करने और भारत के नवाचार और स्टार्टअप ईकोसिस्टम के सदस्यों को किसी भी सहायता की पेशकश करने के लिए सरकार के दृष्टिकोण का हिस्सा था, जिनकी सिलिकन वैली बैंक में वित्तीय हिस्सेदारी थी। ज़ॉथ.लो, हाटिका.लो और वेंचर कैपिटलिस्ट्स जैसे स्टार्टअप और ब्लूम वेंचर कैपिटलिस्ट्स और मिराए एसेट जैसे वित्तीय सेवा प्रदाता भी इस बैठक में शामिल हुए थे।
उपस्थित लोगों द्वारा साझा की गई कुछ चिंताओं में अन्य मुद्दों के साथ-साथ उनके अमेरिकी डॉलर के भंडार को भारत और भारतीय बैंकों की अमेरिका-आधारित शाखाओं में स्थानांतरित करना शामिल था।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने अपने सुझावों को साझा करने के लिए उन सभी को धन्यवाद दिया और उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार बैंक के पतन के कारण पैदा हुई उथल-पुथल की स्थिति से निपटने के लिए हर संभव प्रयास करेगी।
श्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा, “हम वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के साथ सुझावों की सूची साझा करेंगे और पता लगाएंगे कि आपकी चिंताओं को कैसे दूर किया जा सकता है। हम यह भी पता लगाएंगे कि हम आपके अमेरिकी डॉलर के जमा भंडार को भारतीय बैंकों, आईएफएससी केंद्रित विदेशी बैंकों या किसी अन्य भारतीय बैंक में स्थानांतरित करने की सुविधा कितनी आसानी से दे सकते हैं, जिसकी संयुक्त राज्य अमेरिका में उपस्थिति है।
श्री राजीव चंद्रशेखर ने यह भी कहा कि ''उन स्टार्टअप्स के लिए जिनकी जमा पूंजी की परिपक्वता अवधि पूरी होने वाली थी, लेकिन वर्तमान में उसका कोई नहीं है, हम इस विकल्प का पता लगाएंगे कि क्या अमेरिकी डॉलर या भारतीय रुपये में कोई क्रेडिट लाइन उपलब्ध कराई जा सकती है। हम यह भी देखने की कोशिश करेंगे कि क्या अमेरिका की तरह अधिक क्रेडिट उत्पाद आपको उपलब्ध कराए जा सकते हैं और उनके लिए सिलिकन वैली बैंक से अमेरिका में किसी अन्य भारतीय बैंक में स्थानांतरित करना आसान बना सकते हैं।''
श्री राजीव चंद्रशेखर ने स्टार्टअप्स को आश्वासन दिया कि वे किसी भी समस्या/मुद्दे के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय स्टार्टअप हब से संपर्क कर सकते हैं और सरकार मदद करने की पूरी कोशिश करेगी।