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विद्युत मंत्रालय
आरईसी लिमिटेड और जे-पाल साउथ एशिया ने डाटा-शेयरिंग समझौता किया
इस करार का उद्देश्य उपभोक्ता सेवा प्रदान करने में सुधार लाना और उपभोक्ताओं को भरोसेमंद बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना है
बिजली मंत्रालय के तहत सार्वजनिक अवसंरचना वित्त कंपनी आरईसी लिमिटेड तथा अब्दुल जीमल पॉवर्टी एक्शन लैब  साउथ एशिया उपभोक्ता सेवा प्रदान करने में सुधार लाने और उपभोक्ताओं को भरोसेमंद बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए देश भर में 79 सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र की बिजली वितरण कंपनियों  के वार्षिक, डाटा आधारित आकलन का निर्माण करने के लिए साझीदारी कर रही हैं।
इस साझीदारी के तहत, आरईसी और जे-पाल साउथ एशिया रुझानों का पता लगाने तथा बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता में अंतरालों की पहचान करने के लिए डिस्कॉम सेवाओं पर वर्तमान डाटा का लाभ उठाने के लिए सहयोग करेंगी। इन डाटासेटों का उपयोग एक ‘ उपभोक्ता सेवा सूचकांक‘ का सृजन करने के लिए किया जाएगा जो सेवा वितरण के आयामों -आपूर्ति के घंटों, शिकायत समाधान प्रणालियों तथा बिलिंग विवरण और समय सीमा के आधार पर कंपनियों की रैंकिंग करेंगे।
आरईसी और जे-पाल साउथ एशिया डिस्कॉम के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करेंगी जो इस वार्षिक आकलन तथा पायलट से उत्पन्न होती हैं तथा औचक मूल्यंकनों का उपयोग करने के माध्यम से संभावित समाधानों की जांच करेंगी। जे-पाल साउथ एशिया अधिक सटीक तथा पारदर्शी बिलिंग प्रणालियों तथा आरईसी द्वारा आरंभ किए गए अन्य कार्यक्रमों के लिए स्मार्ट मीटरिंग जैसी नवोन्मेषी समाधानों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए कार्यक्षेत्र अध्ययन भी करेगी।
इस साझीदारी के जरिये, आरईसी और जे-पाल साउथ एशिया का उद्वेश्य डिस्कॉम को अपनी सेवाओं में अंतरालों की पहचान करने तथा 2020 की बिजली  नियमावली के अनुरूप घरों को अधिक भरोसेमंद बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक पारदर्शी तथा साक्ष्य आधारित माध्यम उपलब्ध कराना है। डिस्कॉम की वार्षिक रैंकिंग रिपोर्ट भी आम लोगों को सुलभ होगी जिससे सभी राज्यों में बिजली के प्रावधान में अधिक जवाबदेही का मार्ग प्रशस्त होगा।
इस समझौते पर हस्ताक्षर आरईसी के कार्यकारी निदेशक आर लक्ष्मणन  तथा जे-पाल साउथ एशिया की कार्यकारी निदेशक शोभिनी मुखर्जी के साथ एक समारोह के दौरान किया गया।
जे-पाल साउथ एशिया आईसी लिमिटेड को प्रोफेसर निकोलस रयान  के नेतृत्व में तकनीकी अनुसंधान सहायता तथा डाटा संग्रह और उपयोग पर क्षमता निर्माण भी उपलब्ध कराएगी।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
गांधी जयंती के उपलक्ष्य में जम्मू एवं कश्मीर में केवीआईसी का रोजगार उत्सव
महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग  ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर में रोजगार सृजन की कई गतिविधियों का शुभारंभ किया। कुम्हार सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने बारामूला के कुम्हार परिवारों को बिजली से चलने वाले चाक वितरित किए और शिल्पकारों के लिए दलिया कढ़ाई  और सोज़नी कढ़ाई  के प्रशिक्षण हेतु गांदरबल और पुलवामा जिलों में प्रशिक्षण का भी शुभारंभ किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में लोकप्रिय स्थानीय कला बांस से बनी वस्तुओं  हेतु कलाकारों के प्रशिक्षण का भी शुभारंभ किया।
यह गतिविधियां महात्मा गांधी की 151वीं जयंती मनाने के उपलक्ष्य में केवीआईसी द्वारा देशभर में शुरू किए जाने वाले 150 बड़े कार्यक्रमों का हिस्सा है। राज्य में शुरू किए गए इन कार्यक्रमों से एक अनुमान के मुताबिक लगभग 500 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा।
केवीआईसी अध्यक्ष ने स्थानीय केवीआईसी अधिकारियों को एंब्रॉयडरी और कागज के हाथ से बनाए जाने वाले उत्पादों के लिए जम्मू कश्मीर में दो एसएफयूआरटीआई क्लस्टर की स्थापना के निर्देश दिए। उन्होंने जम्मू-कश्मीर के कारीगरों की सराहना करते हुए कहा कि उनमें मिट्टी से बनने वाले बर्तनों सहित कई बेहद सुंदर और उपयोगी उत्पाद बनाने की क्षमता और कौशल है।
गांधी जी सदैव खादी के माध्यम से कश्मीरी लोगों को सशक्त बनाने पर सदैव जोर दिया करते थे। हमारे प्रधानमंत्री के ह्रदय में भी कश्मीर के लिए एक विशेष स्थान है और केवीआईसी राज्य में टिकाऊ रोजगार के अवसर सृजित करने के साथ प्रधानमंत्री के इस स्वप्न को साकार करने में लगातार काम कर रहा है। दलिया कढ़ाई , सोज़नी कढ़ाई , पश्मीना शॉल और मिट्टी के बर्तन समेत राज्य की कई कलाकारी विश्व प्रसिद्ध है। श्री सक्सेना ने कहा कि कारीगरों को उपयुक्त प्रशिक्षण, आधुनिक निर्माण सामग्री और विपणन का बेहतर मंच उपलब्ध कराकर इन उत्पादों के निर्माण से उन्हें निश्चित रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है।
इस अवसर पर कई कारीगर भी उपस्थित थे, जिन्होंने केवीआईसी अध्यक्ष से बातचीत की और बेहतर आजीविका कमाने के लिए उनकी आवश्यकताओं में केवीआईसी की मदद हेतु उन्हें धन्यवाद दिया। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले मुस्ताक को केवीआईसी से मिले इलेक्ट्रिक व्हील पर मुस्ताक ने कहा की इसकी मदद से उनका काम अब बहुत आसान हो जाएगा और मिट्टी के बर्तनों की उत्पादन क्षमता भी बढ़ेगी तथा उनकी आमदनी में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
बेंगलुरू से प्रसंस्कृत और प्रमाणित जैविक कटहल जर्मनी को निर्यात किया गया
जैविक उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, समुद्री मार्ग से आज बेंगलुरू से प्रमाणित ग्लूटेन मुक्त जैविक कटहल पाउडर और पैक्ड कटहल क्यूब्स के 10.20 मीट्रिक टन की मात्रा की एक खेप जर्मनी को निर्यात की गई। कटहल को एपीई जैकफ्रूट डीए के सहयोग से चलाए जा रहे पैक हाउस से प्रसंस्कृत किया गया है। एपीई जैकफ्रूट फलादा एग्रो रिसर्च फाउंडेशन , बेंगलुरु के स्वामित्व वाली कंपनी है।
एपीडा से पंजीकृत पीएआरफ 1500 किसानों के समूह का प्रतिनिधित्व करता है। जो कि करीब 12,000 एकड़ खेत का स्वामित्व रखते हैं। ये किसान औषधीय और सुगंधित जड़ी-बूटियां, नारियल, कटहल, आम की प्यूरी के उत्पाद, मसाले और कॉफी का उत्पादन करते हैं।
पीएआरएफ अपने छोटे किसान समूहों को राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम , यूरोपीय संघ, राष्ट्रीय जैविक कार्यक्रम  मानकों के अनुसार प्रमाणन प्रक्रिया की सुविधा प्रदान करता है। पीएआरएफ की प्रसंस्करण इकाई को एपीडा द्वारा इसके मान्यता प्राप्त जैविक प्रमाणन के तहत प्रमाणित किया गया है।
हाल ही में, त्रिपुरा से लंदन में 1.2 मीट्रिक टन  ताजे कटहल का निर्यात किया गया था। कटहल त्रिपुरा स्थित कृषि संयोग एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड से भेजे गए थे। खेप को साल्ट रेंज सप्लाई चेन सॉल्यूशन लिमिटेड की एपीडा सहायता प्राप्त पैक-हाउस सुविधा में पैक किया गया था और कीगा एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्यात किया गया था। यह यूरोपीय संघ को निर्यात के लिए पहला एपीडा सहायता प्राप्त पैक हाउस है। इसे मई 2021 में मंजूरी दी गई थी।
एनपीओपी के तहत, जैविक उत्पादों को पर्यावरण और सामाजिक रूप से जिम्मेदार दृष्टिकोण के साथ रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का इस्तेमाल किए बिना कृषि विधियों के तहत उगाया जाता है। खेती की यह विधि शुरूआती चरण से अपनाई जाती है। इसके तहत मिट्टी की उर्वरता और पुर्नउत्पादन क्षमता, फसल की पोषकता और मिट्टी के प्रबंधन को बनाए रखते हुए, जीवन शक्ति से भरपूर पौष्टिक भोजन का उत्पादन किया जाता है। जिसमें रोगों के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता भी होती है। एपीडा वर्तमान में एनपीओपी को लागू कर रहा है। जिसमें निकायों का प्रमाणन, जैविक उत्पादन के मानक, जैविक खेती और विपणन को बढ़ावा देना आदि शामिल है।
भारत ने 2020-21 में लगभग 3.49 मिलियन टन प्रमाणित जैविक उत्पादों का उत्पादन किया है। जिसमें सभी प्रकार के खाद्य उत्पाद जैसे तिलहन, गन्ना, अनाज, बाजरा, कपास, दालें, सुगंधित और औषधीय पौधे, चाय, कॉफी, फल, मसाले, सूखे मेवे, सब्जियां, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ आदि शामिल हैं।
मध्य प्रदेश में जैविक प्रमाणीकरण के तहत सबसे बड़े क्षेत्र में खेती की जाती है। इसके बाद राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, ओडिशा, सिक्किम और उत्तर प्रदेश का स्थान है। साल 2020-21 में जैविक उत्पादों के निर्यात की कुल मात्रा 8.88 लाख मीट्रिक टन थी और जिसके जरिए 7078 करोड़ रुपये  का निर्यात किया गया था।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की 100 वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की 100 वीं जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
एक ट्वीट में, प्रधानमंत्री ने कहा कि बांग्लादेश की प्रगति के लिए शेख मुजीबुर रहमान के साहस और अमिट योगदान को हमेशा याद किया जाएगा।
श्री मोदी आज शाम वीडियो लिंक के माध्यम से बांग्लादेश के 'जातिर पिता' की 100 वीं जयंती के समारोह को संबोधित करेंगे।
कोविड-19 के कारण, बांग्लादेश में आज होने वाले कार्यक्रम बिना किसी सार्वजनिक सभा के होंगे।
Tributes to Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman on his birth anniversary. He is remembered for his courage and indelible contribution to Bangladesh’s progress.
— Narendra Modi  March 17, 2020
This evening, via video link, will address Bangabandhu’s 100th Birth Anniversary celebrations being held in Bangladesh. pic.twitter.com/uqAxL0h4F6
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 पर ताज़ा जानकारी
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक वैक्सीन की 45.60 करोड़ डोज लगाई गई हैं
अब तक पूरे देश में कुल 3,07,43,972 मरीज स्वस्थ हुये।
रिकवरी दर बढ़कर 97.38 प्रतिशत हुआ।
पिछले 24 घंटों के दौरान 42,360 मरीज ठीक हुए।
भारत में पिछले 24 घंटों में 44,230 मामले सामने आए हैं।
भारत में सक्रिय मामले वर्तमान में 4,05,155 हैं।
सक्रिय मामले कुल मामलों का 1.28% हैं।
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 5% से नीचे बनी हुई है, वर्तमान में 2.43 % है।
दैनिक पॉजिटिविटी दर 2.44 %, लगातार 5 % से कम बनी हुई है।
जांच क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई-कुल 46.46 करोड़ नमूनों की जांच की गई है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने ईद-उल-अजहा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ईद-उल-अजहा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं।
अपने एक ट्वीट में, प्रधानमंत्री ने कहा;
“ईद-उल-अजहा की शुभकामनाएं। यह दिन सभी के लिए सुख और समृद्धि लाए। यह हमारे समाज में एकजुटता और सद्भाव की भावना को भी बनाए रखे। ईद मुबारक!”
श्रम और रोजगार मंत्रालय
देश भर का प्रत्येक जिला ईएसआईसी के दायरे में आएगा
ईएसआईसी अस्पताल में किसी बीमारी के इलाज की विशेषज्ञता नहीं होने पर पैनल में शामिल निजी अस्पतालों को ऑटो-रेफरल प्रदान किया जाएगा
ई-श्रम असंगठित क्षेत्र के लिए गेम-चेंजर साबित होगा : श्री भूपेंद्र यादव
केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री, श्री भूपेंद्र यादव ने श्री रामेश्वर तेली, श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री की उपस्थिति में आज हरिद्वार में प्रस्तावित 300 बिस्तर वाले ईएसआईसी अस्पताल का निरीक्षण किया।
इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि महामारी के दौरान ईएसआईसी ने अपनी सुविधाओं को आम जनता के लिए खोलकर लोगों को बड़ी राहत प्रदान की है और कोविड-19 राहत योजना की घोषणा करके ईएसआईसी बीमा धारक व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में उसके आश्रितों को उस कर्मचारी के औसत दैनिक वेतन के 90 प्रतिशत हिस्से के बराबर दिया जाता है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ऋषिकेश में ईएसआईसी की 185वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि जहां भी ईएसआईसी अस्पतालों में इन-हाउस बीमारी के इलाज की विशेषज्ञता उपलब्ध नहीं है, मरीजों को पैनल में शामिल निजी अस्पताल के सेवा प्रदाताओं के लिए ऑटो रेफर किया जाएगा और जहां कहीं भी ईएसआई सुविधा की दूरी आईपी  से 10 किमी से अधिक की दूरी पर, मरीज इलाज के लिए सीधे सूचीबद्ध अस्पतालों से संपर्क कर सकते हैं।
श्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि ईएसआईसी पहले ही हरिद्वार में प्रस्तावित 300 बिस्तरों के अस्पताल के लिए 297 करोड़ रुपये मंजूर कर चुका है। इसके अलावा देहरादून और काशीपुर में दो अस्पताल स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि देहरादून और काशीपुर के अस्पतालों के लिए जल्द ही जमीन उपलब्ध करा दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि कोटद्वार और खतीमा में ईएसआईसी अस्पतालों के प्रस्तावों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि रुद्रपुर में ईएसआईसी अस्पताल के सुचारू संचालन के लिए चिकित्सा पेशेवरों को नियुक्त करने के लिए उत्तराखंड सरकार को सभी सहायता प्रदान की जाएगी।
उन्होंने यह भी कहा कि श्रम कानूनों को चार संहिताओं में समेकित और सरल बनाने के अलावा, सरकार ने ई-श्रम पोर्टल के रूप में एक बड़े बदलाव लाने वाली पहल शुरू की है। यह केंद्रीकृत डेटाबेस 38 करोड़ से अधिक असंगठित कार्यबल की मदद करने वाला है। यह केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लागू की जा रही विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतिम छोर तक पहुंचाने में मदद मिलेगी।
श्रम एवं रोजगार और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली ने कहा कि 300 बिस्तरों वाला ईएसआईसी अस्पताल 5 एकड़ में फैला होगा, इसमें नेफ्रोलॉजी और कार्डियोलॉजी जैसी 50 विशिष्टताओं के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी। मंत्री ने कहा कि ईएसआईसी वर्तमान में 3 करोड़ से अधिक बीमित लोगों और उनके माध्यम से 13 करोड़ से अधिक आश्रितों की सेवा कर रहा है। ईएसआईसी की देश भर के 577 जिलों में मौजूदगी है। उन्होंने कहा कि अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत महामारी के दौरान नौकरी गंवाने वालों को मजदूरी का 50% मुआवजा दिया जा रहा है।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री. पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून और काशीपुर में ईएसआईसी अस्पतालों के लिए भूमि जल्द आवंटित करने का भरोसा दिया। श्री नरेश बंसल, सांसद, उत्तराखंड के श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री हरक सिंह रावत और उत्तराखंड के उच्च शिक्षा मंत्री श्री धन सिंह रावत इस अवसर पर उपस्थित थे।
एमजे/एमएम/एके
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सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
ग्लालियर में 26 सितंबर 2020 को ‘सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स’ का शिलान्यास किया जाएगा
(मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ‘सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स’ का 26 सितंबर 2020 को शिलान्यास किया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन करेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे जबकि केंद्रीय कृषि, ग्रामीण विकास, पंचायती राज और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर विशिष्ट अथिति होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को इस लिंक पर http://webcast.gov.in/msje लाइव देखा जा सकेगा।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दिव्यांग खेल के लिए एक केंद्र की स्थापना को केंद्रीय कैबिनेट ने 28 फरवरी, 2019 को अनुमोदित किया था। केंद्र की स्थापना की कुल अनुमानित लागत 170.99 करोड़ रुपये है। केंद्र को सोसाइटिज रिजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत पंजीकृत किया जाएगा। केंद्र की समग्र देखरेख और पर्यवेक्षण के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव की अध्यक्षता में शासी निकाय का गठन किया गया है। परियोजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक परियोजना निगरानी समिति बनाई गई है।
फिलहाल देश में विकलांग खिलाड़ियों के लिए कोई प्रशिक्षण केंद्र उपलब्ध नहीं है। प्रस्तावित केंद्र विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। इस केंद्र की स्थापना से समाज में उनके एकीकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए दिव्यांगजनों में एक भावना का विकास होगा।
केंद्र अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने और देश के लिए विकलांगों को अंतरराष्ट्रीय मानकों की सुविधाएं मुहैया कराएगा। इसमें एक आउटडोर एथलेटिक स्टेडियम, इनडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बेसमेंट पार्किंग सुविधा; जलीय केंद्र में 2 स्विमिंग पूल, एक कवर पूल और एक आउटडोर पूल; कक्षाओं के साथ हाई परफॉरमेंस सेंटर; चिकित्सा सुविधाएं; खेल विज्ञान केंद्र; खिलाड़ियों के लिए छात्रावास की सुविधा, सुलभ लॉकर्स, भोजन, मनोरंजक सुविधाएं और प्रशासनिक ब्लॉक सहित कई सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
केंद्र में प्रशिक्षण, चयन, खेल शिक्षाविदों और अनुसंधान, चिकित्सा सहायता, दर्शक दीर्घाओं और राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों के आयोजन के लिए उपयुक्त प्रावधान होंगे। इस केंद्र में बैडमिंटन, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, जूडो, ताइक्वांडो, तलवारबाजी और रग्बी बोस्किया, गोलबॉल, फुटबॉल 5 एक तरफ, पैरा डांस स्पोर्ट और पैरा पावर लिफ्टिंग, एथलेटिक्स, तीरंदाजी, फुटबॉल 7 एक पक्ष और टेनिस और तैराकी जैसे खेलों के लिए ट्रेनिंग मुहैया कराई जाएंगी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 163.71 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 13.60 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,63,71,18,725
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शेष टीके
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13,60,98,246
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की 163.71 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 13.60 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
वैभव फैलोशिप कार्यक्रम ने भारतीय डायस्पोरा को भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों से जोड़ने की घोषणा की
केंद्र सरकार ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अग्रणी क्षेत्रों में ज्ञान, बुद्धिमत्ता और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए सहयोगी अनुसंधान कार्य में भारतीय स्टीम डायस्पोरा को देश के शिक्षण और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों के साथ जोड़ने के लिए एक नया फैलोशिप कार्यक्रम की शुरूआत की है।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग  द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक  फैलोशिप कार्यक्रम में भारतीय मूल के उत्कृष्ट वैज्ञानिक/प्रौद्योगिकीविदों  को सम्मानित किया जाएगा, जो अपने संबंधित देशों में अनुसंधान कार्यों में लगे हुए हैं। चयनित 75 फेलो को क्वांटम प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषि, ऊर्जा, कंप्यूटर विज्ञान और सामग्री विज्ञान सहित 18 पहचाने गए ज्ञान कार्यक्षेत्र में काम करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
भारत सरकार द्वारा देश के स्टीम प्रवासियों को भारतीय संस्थानों से जोड़ने के लिए वैभव शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया था और इसमें 25,000 से ज्यादा लोगों लोगों ने हिस्सा लिया था और 70 से ज्यादा देशों के भारतीय स्टम प्रवासियों ने इसमें विचार-विमर्श किया था।
भारत सरकार ने विज्ञान, अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में अनेक उपाय किए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वैभव शिखर सम्मेलन में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि “सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन लाने की हमारी कोशिशों के मूल में विज्ञान है।”
यह फैलोशिप कार्यक्रम, वैभव कार्यक्रम को आकार देने एवं उसको लागू करके की कोशिशों को आगे बढ़ाने वाले एक कदम के रूप में शुरू किया गया है, जिसमें भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों , विश्वविद्यालयों और सार्वजनिक वित्तपोषित वैज्ञानिक संस्थानों के साथ भारतीय डायस्पोरा के वैज्ञानिकों के बीच सहयोग की परिकल्पना की गई है। पहले बुलावे के लिए 15 जून 2023 से 31 जुलाई 2023 तक ‘कॉल फॉर प्रपोजल’ के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं।
वैभव फेलो सहयोग के लिए एक भारतीय संस्थान की पहचान करेंगे और एक वर्ष में दो माह और अधिकतम तीन वर्षों तक उससे संबद्ध रह सकते हैं। इस फैलोशिप में फैलोशिप अनुदान , अंतरराष्ट्रीय और घरेलू यात्रा, आवास और आकस्मिक व्यय शामिल है। वैभव फेलो से उम्मीद की जाती है कि वे अपने भारतीय समकक्षों के साथ सहयोग करेंगे और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अत्याधुनिक क्षेत्रों में उस संस्थान में अनुसंधान गतिविधियां शुरू करने में मदद करेंगे, जिससे वह संबद्ध हैं।
आवेदक www.dst.gov.in / www.onlinedst.gov.in वेबसाइट पर जाकर प्रस्ताव प्रारूप को डाउनलोड कर सकते हैं और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के ई-पीएमएस पोर्टल के माध्यम से पूर्ण आवेदनपत्र और सभी प्रासंगिक जानकारी जमा कर सकते हैं।
शिक्षा मंत्रालय
केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने ऊर्जा स्वराज यात्रा बस की सवारी की
आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पाने के लिए ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बेहद जरूरी: श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'
केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने आज अपने निवास से अपने कार्यालय तक ऊर्जा स्वराज यात्रा बस की सवारी की। बस के भीतर सौर ऊर्जा से हर कार्य किया जाता है और इसमें दफ्तर और घर की हर सुविधा दी गई है। शिक्षा मंत्री इस मौके पर आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर डॉ. चेतन सिंह सोलंकी के साथ थे, जिन्होंने इस तरह की बस के बारे में सोचा और इसका निर्माण किया है।
इस अवसर पर बात करते हुए श्री पोखरियाल ने कहा कि नई शिक्षा नीति के अंतर्निहित ढांचे में स्कूलों और कॉलेजों में सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए जीवन कौशल दिया जा सकता है। श्री पोखरियाल ने कहा कि जीवन की स्थिरता के लिए जलवायु परिवर्तन जागरूकता आवश्यक है। उन्होंने आगे कहा कि ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने का अभिन्न है। उन्हें यह जानकर खुशी हुई कि गंभीर और भयावह जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर ऊर्जा स्वराज यात्रा को 100 प्रतिशत सौर ऊर्जा को अपनाने की दिशा में जन आंदोलन बनाने के उद्देश्य से बनाया गया है। मंत्री ने इस अनूठी पहल के लिए प्रोफेसर सोलंकी की सराहना की।
सौर ऊर्जा अपनाने को जन आंदोलन बनाने के मिशन के लिए प्रतिबद्ध डॉ. चेतन सिंह सोलंकी ने 2030 तक घर नहीं जाने और सौर बस में रहने और यात्रा करने का संकल्प लिया है। बस में सोने, काम करने, खाना पकाने, नहाने, बैठक और प्रशिक्षण सहित सभी दैनिक गतिविधियां करने की सुविधा है। बस में 3.2किलोवाटका सौर पैनल और 6 किलोवाट की बैटरी स्टोरेज स्थापित किया गया है।
ऊर्जा स्वराज यात्रा वर्ष 2020 में शुरू हुई और 2030 तक जारी रहेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रोफेसर सोलंकी को हाल ही में मध्य प्रदेश के सौर ऊर्जा के ब्रांड एम्बेसडर से सम्मानित किया है।
एमजी/एएम/पीके
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वित्त मंत्रालय
आईजीएसटी रिफंडों में दस्ती नियंत्रण की शुरूआत का उद्देश्य राजकोष को छल से लूट रहे निर्यातकों को रोकना
सीबीआईसी सुनिश्चित करेगी कि सभी ईमानदार निर्यातकों को स्वचालित प्रक्रिया से समय पर उनके आईजीएसटी रिफंड मिलते रहें
कुछ समाचारपत्रों ने आईजीएसटी में बड़े पैमाने पर हो रही धोखाधड़ी को रोकने के लिए दस्ती नियंत्रण की शुरूआत के कारण जीएसटी के अंतर्गत निर्यातकों को स्वचालित प्रकिया से रिफंड में कथित रूकावट की आज जानकारी दी है। यह खबर खेदजनक तरीके से भ्रामक धारणा पैदा करती है कि सत्यापन की नई प्रणाली के कारण ईमानदार निर्यातकों को परेशानी उठानी पड़ेगी।
सीबीआईसी ने हाल ही में सीमा शुल्क और जीएसटी विन्यासों को निर्देश दिया है कि वे ऐसे कुछ निर्यातकों द्वारा माल की खरीद पर चुकाए गए कर  के सही फायदे का सत्यापन करें जिन्हें पूर्व परिभाषित जोखिम मानदंडों के आधार पर कथित ‘खतरनाक’ माना गया है। अभी तक केवल 5,106 खतरनाक निर्यातकों की पहचान की गई है जबकि निर्यातकों की कुल संख्या 1.42 लाख है। अत: कुल निर्यातकों का केवल 3.5% खतरनाक हैं। पिछले दो दिनों यानी 17.06.2019 और 18.06.2019 को कुल 925 निर्यातकों द्वारा दायर किए गए लदान पत्रों पर रोक लगाई गई है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि करीब 9,000 निर्यातकों द्वारा अनुमानत: 20,000 लदान पत्र दायर किए गए हैं, हस्तक्षेप नगण्य है। यहां तक कि इन खतरनाक निर्यातकों को, निर्यात की तत्काल इजाजत दे दी गई है। तथापि आईटीसी के सत्यापन के बाद अधिकतम 30 दिन के भीतर रिफंड जारी किया जाएगा।
सत्यापन की नई प्रक्रिया का उद्देश्य राजकोष को छल से लूट रहे उन निर्यातकों को रोकना है जो निर्यातकों के एक बड़े समुदाय का नाम खराब कर रहे हैं। सीबीआईसी सभी ईमानदार निर्यातकों को आश्वासन देना चाहती है कि उन्हें पूर्ण स्वचालित प्रक्रिया के जरिये समय पर उनके आईजीएसटी रिफंड मिलते रहेंगे
संघ लोक सेवा आयोग
सिविल सेवा  परीक्षा, 2023 के परिणाम
दिनांक 28/05/2023 को आयोजित सिविल सेवा  परीक्षा, 2023 के परिणाम के आधार पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक वाले उम्मीदवारों ने सिविल सेवा  परीक्षा, 2023 में प्रवेश के लिए अर्हता प्राप्त कर ली है।
इन उम्मीदवारों की उम्मीदवारी अनंतिम है। परीक्षा की नियमावली के अनुसार, इन सभी उम्मीदवारों को सिविल सेवा  परीक्षा, 2023 के लिए विस्तृत आवेदन प्रपत्र – I  में पुनः आवेदन करना है। डीएएफ – I को भरने और जमा करने की तारीखों और इससे संबंधित महत्वपूर्ण अनुदेशों की घोषणा, आयोग की वेबसाइट के माध्यम से यथासमय की जाएगी।
उम्मीदवारों को यह भी सूचित किया जाता है कि सिविल सेवा  परीक्षा, 2023 के अंक, कटऑफ अंक और उत्तर कुंजी, सिविल सेवा परीक्षा, 2023 की संपूर्ण प्रक्रिया पूरी होने पर अर्थात् अंतिम परिणाम की घोषणा के बाद ही आयोग की वेबसाइट https://upsc.gov.in पर अपलोड किए जाएंगे।
संघ लोक सेवा आयोग का अपने परिसर, धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली में परीक्षा हॉल भवन के पास एक सुविधा केन्द्र है। उम्मीदवार, उपर्युक्त परीक्षा के संबंध में अपने परिणाम के बारे में कोई भी जानकारी/स्पष्टीकरण इस सुविधा केन्द्र से व्यक्तिगत रूप से या टेलीफोन नं. 011-23385271, 011-23098543 या 011-23381125 पर सभी कार्य दिवसों के दौरान प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे के बीच प्राप्त कर सकते हैं।
नतीजे के लिए क्लिक करें:
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