वित्त मंत्रालय
मई 2022 के लिए 1,40,885 ₹ करोड़ सकल जीएसटी राजस्व संग्रह ; साल-दर-साल 44% की वृद्धि
जीएसटी लागू होने के बाद से चौथी बार जीएसटी संग्रह 1.40 लाख करोड़ ₹ के पार हुआ; मार्च 2022 से लगातार तीसरा महीना है
मई 2022 के महीने में एकत्र किया गया सकल जीएसटी राजस्व 1,40,885 करोड़ ₹ है, जिसमें सीजीएसटी ₹25,036 करोड़ ₹ , एसजीएसटी 32,001 करोड़ ₹ , आईजीएसटी 73,345 करोड़ ₹  और 10,502 करोड़ ₹  उपकर है ।
सरकार ने आईजीएसटी से 27,924 करोड़ ₹ सीजीएसटी और ₹ 23,123 करोड़ ₹ एसजीएसटी के लिए तय किया है। नियमित निपटान के बाद मई 2022 के महीने में केंद्र और राज्यों का कुल राजस्व सीजीएसटी के लिए 52,960 करोड़ ₹ और एसजीएसटी के लिए 55,124 करोड़ ₹ है। इसके अलावा, केंद्र ने 31.05.2022 को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 86912 करोड़ ₹ का जीएसटी मुआवजा भी जारी किया है।
मई 2022 के महीने के लिए राजस्व पिछले वर्ष के इसी महीने में 97,821 करोड़ रुपये के जीएसटी राजस्व से 44% अधिक है। महीने के दौरान, माल के आयात से राजस्व 43% अधिक था और घरेलू लेनदेन  से राजस्व पिछले वर्ष के इसी महीने के दौरान इन स्रोतों से राजस्व की तुलना में 44% अधिक है।
यह केवल चौथी बार है जब मासिक जीएसटी संग्रह जीएसटी की स्थापना के बाद से 1.40 लाख करोड़ ₹ का आंकड़ा पार कर गया है और मार्च 2022 के बाद से तीसरा महीना है। मई के महीने में संग्रह वित्त वर्ष के पहले महीने अप्रैल के पहले महीने के रिटर्न से संबंधित है और अप्रैल की तुलना में हमेशा कम रहा है तथा अप्रैल का संग्रह जो मार्च महीने में वित्त वर्ष की समाप्ति से संबंधित होता है । हालांकि, यह देखना उत्साहजनक है कि मई 2022 के महीने में भी, सकल जीएसटी राजस्व 1.40 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया है। अप्रैल 2022 के महीने में कुल 7.4 करोड़ ई-वे बिल सृजित हुए, जो मार्च 2022 के महीने में उत्पन्न 7.7 करोड़ ई-वे बिल से 4% कम है।
नीचे दी गई तालिका चालू वित्त वर्ष के दौरान मासिक सकल जीएसटी राजस्व में रुझान दिखाती है। तालिका मई 2021 की तुलना में मई 2022 के महीने के दौरान प्रत्येक राज्य में एकत्र किए गए जीएसटी के राज्य-वार आंकड़े दिखाती है।
मई 2022 के दौरान जीएसटी राजस्व की राज्यवार वृद्धि
|
|
राज्य
|
|
मई 21
|
|
मई
|
|
वृद्धि
|
|
जम्मू –कश्मीर
|
|
232
|
|
372
|
|
60%
|
|
हिमाचल प्रदेश
|
|
540
|
|
741
|
|
37%
|
|
पंजाब
|
|
1,266
|
|
1,833
|
|
45%
|
|
चंडीगढ़
|
|
130
|
|
167
|
|
29%
|
|
उत्तराखंड
|
|
893
|
|
1,309
|
|
46%
|
|
हरियाणा
|
|
4,663
|
|
6,663
|
|
43%
|
|
दिल्ली
|
|
2,771
|
|
4,113
|
|
48 %
|
|
राजस्थान
|
|
2,464
|
|
3,789
|
|
54%
|
|
उत्तर प्रदेश
|
|
4,710
|
|
6,670
|
|
42%
|
|
बिहार
|
|
849
|
|
1,178
|
|
39%
|
|
सिक्किम
|
|
250
|
|
279
|
|
12%
|
|
अरुणाचल प्रदेश
|
|
36
|
|
82
|
|
124%
|
|
नगालैंड
|
|
29
|
|
49
|
|
67%
|
|
मणिपुर
|
|
22
|
|
47
|
|
120%
|
|
मिज़ोरम
|
|
15
|
|
25
|
|
70%
|
|
त्रिपुरा
|
|
39
|
|
65
|
|
67%
|
|
मेघालय
|
|
124
|
|
174
|
|
40%
|
|
असम
|
|
770
|
|
1,062
|
|
38%
|
|
पश्चिम बंगाल
|
|
3,590
|
|
4,896
|
|
36%
|
|
झारखंड
|
|
2,013
|
|
2,468
|
|
23%
|
|
ओडिशा
|
|
3,197
|
|
3,956
|
|
24%
|
|
छत्तीसगढ़
|
|
2,026
|
|
2,627
|
|
30%
|
|
मध्य प्रदेश
|
|
1,928
|
|
2,746
|
|
42%
|
|
गुजरात
|
|
6,382
|
|
9,321
|
|
46%
|
|
दमण और दीव
|
|
0
|
|
0
|
|
153%
|
|
दादरा और नगर हवेली
|
|
228
|
|
300
|
|
31%
|
|
महाराष्ट्र
|
|
13,565
|
|
20,313
|
|
50%
|
|
कर्नाटक
|
|
5,754
|
|
9,232
|
|
60%
|
|
गोवा
|
|
229
|
|
461
|
|
101%
|
|
लक्षद्वीप
|
|
0
|
|
1
|
|
148%
|
|
केरल
|
|
1,147
|
|
2,064
|
|
80%
|
|
तमिलनाडु
|
|
5,592
|
|
7,910
|
|
41%
|
|
पुदुचेरी
|
|
123
|
|
181
|
|
47%
|
|
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
|
|
48
|
|
24
|
|
-50%
|
|
तेलंगाना
|
|
2,984
|
|
3,982
|
|
33%
|
|
आंध्रप्रदेश
|
|
2,074
|
|
3,047
|
|
47%
|
|
लद्दाख
|
|
5
|
|
12
|
|
134%
|
|
अन्य क्षेत्र
|
|
121
|
|
185
|
|
52%
|
|
केन्द्र का क्षेत्राधिकार
|
|
141
|
|
140
|
|
0%
|
|
कुल योग
|
|
70,951
|
|
1,02,485
|
|
44%
[1] में माल के आयात पर जीएसटी शामिल नहीं है I