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संस्कृति मंत्रालय
एनएमए अध्यक्ष श्री तरुण विजय ने राजस्थान में मानगढ़ पहाड़ी को 1500 भील आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि के रूप में राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने पर श्री अर्जुन राम मेघवाल को रिपोर्ट सौंपी
हमारी युवा पीढ़ी मानगढ़ पहाड़ी और भील आदिवासियों के बलिदान से अनजान है, मानगढ़ पहाड़ी के बारे में जानकारी प्रदान करना और इसके महत्व को उजागर करना हमारा दायित्व है: श्री अर्जुन राम मेघवाल
राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री तरुण विजय के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण की एक टीम ने राजस्थान में मानगढ़ पहाड़ी को आजादी का अमृत महोत्सव के वर्ष में राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने पर एक रिपोर्ट आज इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र , नई दिल्ली में संस्कृति राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल को सौंपी। इस रिपोर्ट में मानगढ़ पहाड़ी के बारे में प्रासंगिक विवरण और राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण की सिफारिशें हैं।
मीडिया से बातचीत करते हुए संस्कृति राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि गुमनाम नायकों और मानगढ़ पहाड़ी को इतिहास में वह स्थान नहीं मिला जिसके वे हकदार थे। उन्होंने यह भी बताया कि 17 नवंबर 1913 को ब्रिटिश सेना ने 1500 भील आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को बेरहमी से मार डाला था। उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए, आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर हम एनएमए अध्यक्ष श्री तरुण विजय की दी गई रिपोर्ट को सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि हमारी युवा पीढ़ी उनके बलिदान और मानगढ़ पहाड़ी से अनजान है, यह हमारी जिम्मेदारी होगी कि हम मानगढ़ पहाड़ी के महत्व को उजागर करें और इसके बारे में जानकारी उपलब्ध कराएं।
राजस्थान के बांसवाड़ा जिले की पहाड़ी मानगढ़ का दौरा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उस वक्त किया था जब वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उस समय स्थानीय भील आदिवासियों ने मानगढ़ पहाड़ियों को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग की थी।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
भारत-ब्रिटेन ने मुक्त व्यापार समझौता एवं चरणबद्ध तरीके से अर्ली हार्वेस्ट करारों की दिशा में साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की
भारत और ब्रिटेन ने 24 जुलाई, 2020 को वर्चुअल तरीके से 14वीं संयुक्त आर्थिक एवं व्यापार समिति की बैठक आयोजित की। इसकी सह-अध्यक्षता वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल एवं ब्रिटेन की अंतरराष्ट्रीय व्यापार मंत्री सुश्री एलिजाबेथ ट्रस्स द्वारा की गई। उनकी सहायता वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी एवं ब्रिटेन के अंतरराष्ट्रीय व्यापार राज्य मंत्री श्री रानिल जयावर्देना द्वारा की गई।
मंत्री श्री गोयल एवं मंत्री सुश्री एलिजाबेथ ट्रस्स ने मुक्त व्यापार समझौता एवं चरणबद्ध तरीके से अर्ली हार्वेस्ट करारों की दिशा में अपनी साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी एवं ब्रिटेन के अंतरराष्ट्रीय व्यापार राज्य मंत्री श्री रानिल जयावर्देना इस संवाद में तेजी लाने के लिए मासिक बैठकें करेंगे। फैसला किया गया कि मंत्री श्री गोयल एवं मंत्री सुश्री एलिजाबेथ ट्रस्स के नेतृत्व में एक बैठक इस संवाद को और आगे ले जाने के लिए नई दिल्ली में वर्ष 2020 में शरद काल में आयोजित की जाएगी। पिछले जेटको के दौरान गठित व्यवसाय प्रेरित जीवन विज्ञान एवं स्वास्थ्य, आईसीटी तथा फूड एवं ड्रिंक पर संयुक्त कार्य समूहों के सह अध्यक्षों ने मंत्रियों के समक्ष अपनी अनुशंसाएं प्रस्तुत कीं।
औपचारिक वार्ताओं के बाद वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी एवं ब्रिटेन के अंतरराष्ट्रीय व्यापार राज्य मंत्री श्री रानिल जयावर्देना तथा ब्रिटेन के निवेश राज्य मंत्री श्री गेरी ग्रिमस्टोन के नेतृत्व में व्यवसाय जगत की हस्तियों के साथ परस्पर संवाद के साथ एक पूर्ण सत्र का आयोजन किया गया जिसमें सीआईआई के महानिदेशक श्री चंद्रजीत बनर्जी एवं भारत ब्रिटेन सीईओ फोरम के सह अध्यक्ष श्री अजय पीरामल शामिल थे।
दोनों पक्षों ने खुले दिमाग के साथ वार्ता में भाग लिया एवं भारत तथा ब्रिटेन के बीच दीर्घकालिक व्यापार तथा आर्थिक संबंधों के पुनरोत्थान एवं पुनःसुदृढ़ीकरण के प्रति साझा प्रतिबद्धता प्रदर्शित की। दोनों पक्षों ने कोविड-19 की वर्तमान महामारी को देखते हुए विशेष रूप से स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग करने के प्रति भी संकल्प किया।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय अपनी योजनाओं के माध्यम से देश भर में कुशल आपूर्ति श्रृंखला के साथ खाद्य प्रसंस्करण/संरक्षण बुनियादी संरचना को सुदृढ़ करने में मदद कर रहा है, जिससे उत्पादन और प्रसंस्करण क्षमता तथा फसल उपरांत हानि के बीच अंतराल कम हो रहा है
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय  अपनी योजनाओं के माध्यम से देश भर में कुशल आपूर्ति श्रृंखला के साथ खाद्य प्रसंस्करण/संरक्षण अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने में सहायता कर रहा है और इस तरह उत्पादन एवं प्रसंस्करण क्षमता और फसल उपरांत हानि के बीच अंतराल को कम कर रहा है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 2016-17 से केंद्रीय क्षेत्र की व्यापक योजना- प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना  कार्यान्वित कर रहा है। पीएमकेएसवाई की घटक योजनाओं के तहत पूरी की गई परियोजनाओं के परिणामस्वरूप लगभग 194 लाख मीट्रिक टन संरक्षण और प्रसंस्करण क्षमता का सृजन हुआ है।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री श्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में लोकसभा को सूचित किया कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय वर्ष 2020-21 से सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को वित्तीय, तकनीकी एवं व्यवसायिक सहायता प्रदान करने के लिए सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों  के केंद्र प्रायोजित पीएम फॉर्मलाइजेशन को कार्यान्वित कर रहा है और इस स्कीम के अन्तर्गत अब तक 18,472 लाभार्थियों के आवेदन स्वीकृत किये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए केंद्रीय क्षेत्र उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना , का लक्ष्य 6 वर्ष  की अवधि के लिए 10,900 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में चैंपियन ब्रांड बनाने के जरिए खाद्य प्रसंस्करण क्षमता के विस्तार को सुगम बनाना है। पीएलआईएसएफपीआई की विभिन्न श्रेणियों के तहत सहायता के लिए कुल 180 प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया है।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी ने भारतीय उद्योग परिसंघ के वार्षिक सत्र 2023 में सामुदायिक सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया
वे परिवर्तनकर्ता और धरातल से जुड़ी नेता हैं जिन्होंने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और उद्यमिता के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान दिया है
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी ने कल भारतीय उद्योग परिसंघ के वार्षिक सत्र 2023 में भाग लिया। उन्होंने सामुदायिक सेवा में विशिष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया।
श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी ने ट्वीट किया कि वे परिवर्तनकर्ता और धरातल से जुड़ी नेता हैं जिन्होंने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और उद्यमिता के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान दिया है।
रक्षा मंत्रालय
आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वदेशीकरण के प्रयासों में तेजी लाने को लेकर भारतीय वायु सेना ने आईआईटी- मद्रास के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
भारतीय वायु सेना और आईआईटी- मद्रास ने आईएएफ की जरूरतों को पूरा करने में सहायता करने के लिए विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए 13 अप्रैल, 2022 को एक समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन पर दिल्ली के तुगलकाबाद स्थित वायु सेना स्टेशन में आईएएफ के रखरखाव कमान मुख्यालय के कमान इंजीनियरिंग ऑफिसर  एयर कमोडोर एस बहुजा और आईआईटी- मद्रास के एयरोस्पेस इंजीनियरिंग विभाग के प्रमुख प्रोफेसर एच एस एन मूर्ति ने हस्ताक्षर किए।
आईएएफ और आईआईटी- मद्रास के बीच इस संयुक्त साझेदारी का उद्देश्य 'आत्मनिर्भर भारत' को प्राप्त करने के लिए आईएएफ के स्वदेशीकरण के प्रयासों में तेजी लाना है। इस समझौता ज्ञापन के तहत भारतीय वायुसेना ने प्रौद्योगिकी विकास और विभिन्न हथियार प्रणालियों के निर्वाह के लिए स्वदेशी समाधान खोजने से जुड़े प्रमुख फोकस क्षेत्रों की पहचान की है। आईआईटी मद्रास व्यवहार्यता अध्ययन और प्रोटोटाइप विकास के लिए अनुसंधान के माध्यम से विधिवत समर्थित परामर्श प्रदान करेगा।
आईआईटी- मद्रास, भारतीय वायु सेना के साथ साझेदारी में रखरखाव कमान आईएएफ के बेस रिपेयर डिपो  द्वारा निर्वाह क्षमता, अप्रचलन प्रबंधन और 'आत्मनिर्भरता' प्राप्त करने की दिशा में स्वदेशीकरण के प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान देगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने राजस्थान के जालौर में बस दुर्घटना में हुई जनहानि पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राजस्थान के जालौर में बस दुर्घटना में हुई जनहानि पर शोक व्यक्त किया है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा, ‘’राजस्थान के जालौर में हुए बस हादसे की खबर से अत्यंत दुख पहुंचा है। इस दुर्घटना में कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। मैं उनके परिवार वालों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।"
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
गोदाम विकास विनियामक प्राधिकरण  के पंजीकृत गोदामों में भंडारित उपज अपंजीकृत गोदामों की तुलना में अधिक सुरक्षित होती है: केन्द्र
डब्लूडीआरए इकोसिस्टम का सीधा लाभ किसानों, गोदाम मालिकों और व्यापारियों को होता है: डब्लूडीआरए
डब्लूडीआरए ने जम्मू में एक दिवसीय पहुंच कार्यक्रम आयोजित किया
भारत सरकार के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के तहत गोदाम विकास विनियामक प्राधिकरण  ने डब्ल्यूडीआरए के साथ गोदामों के पंजीकरण को बढ़ावा देने के लिए 28.08.2023 को “डब्ल्यूडीआरए के साथ गोदामों का पंजीकरण” विषय पर बाबा जित्तो किसान केन्द्र, कृषि निदेशालय, गोले पुली, तालाब तिल्लो, जम्मू में एक पहुंच कार्यक्रम आयोजित किया।
डब्लूडीआरए के सदस्य श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव ने इस बात पर प्रकाश डाला कि डब्लूडीआरए पंजीकृत गोदामों में भंडारित उपज अपंजीकृत गोदामों की तुलना में अधिक सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेयरहाउस रसीद कागजी रसीदों की तुलना में अधिक सुरक्षित है, खासकर कागजी रसीदों की धोखाधड़ी की संभावना बहुत अधिक है। ई-एनडब्ल्यूआर डब्ल्यूडीआरए कानून 2007 द्वारा समर्थित एक निगोशिएबल उपकरण है। उन्होंने जमाकर्ताओं और बैंकरों के हितों की रक्षा के लिए विभिन्न बीमा, आवधिक निरीक्षण, एसओपी के साथ वैज्ञानिक भंडारण आदि सहित डब्ल्यूडीआरए पंजीकृत गोदामों के लाभों को भी रेखांकित किया।
उन्होंने आगे कहा कि एफसीआई, एनएएफईडी और राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड जैसे सरकारी निकायों ने पहले ही दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं कि केंद्रीय पूल स्टॉक को डब्ल्यूडीआरए पंजीकृत गोदामों में रखा जाना चाहिए। डब्लूडीआरए पंजीकृत गोदाम इको-सिस्टम की मूल्य श्रृंखला के बारे में विस्तार से बताते हुए, उन्होंने कहा कि डब्लूडीआरए इकोसिस्टम के प्रत्यक्ष लाभार्थी किसान/वेयर हाउसमैन/व्यापारी हैं और प्रतिभागियों से विशेष रूप से गोदामों के मालिकों से अपने गोदामों को डब्लूडीआरए के साथ पंजीकृत करने का अनुरोध किया।
ओपन हाउस के दौरान डब्ल्यूडीआरए की पंजीकरण प्रक्रिया और निश्चित आय सुरक्षा प्रणाली को और बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए।
श्री विकास शर्मा, निदेशक, बागवानी योजना और विपणन, जम्मू और कश्मीर ने अपने स्वागत भाषण में ई-एनडब्ल्यूआर इकोसिस्टम के माध्यम से किसानों को खाद्यान्न के वैज्ञानिक भंडारण और निश्चित आय सुरक्षा प्रणाली सुनिश्चित करने में डब्ल्यूडीआरए की अनूठी भूमिका की सराहना की। श्री एच के डबास, अवर सचिव, डब्ल्यूडीआरए ने वेयरहाउसिंग कानून और नियमों के बारे में जानकारी दी। श्री बृजेंद्र प्रताप यादव, सहायक निदेशक, डब्ल्यूडीआरए ने वेयरहाउसमैन और वेयरहाउस के लिए डब्ल्यूडीआरए की पंजीकरण प्रक्रिया के बारे में बताया।
नाबार्ड, एफसीआई, खाद्य विभाग, नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता कार्य, उद्योग और वाणिज्य, सिडको, एसआईसीओपी, विभिन्न बैंकों, कृषि और बागवानी विभाग, जम्मू, जे एंड के एग्रो कॉर्पोरेशन, सीए स्टोर्स एसोसिएशन कश्मीर के अध्यक्ष माजिद वफ़ाई और विभिन्न सीए स्टोर्स के मालिकों, गोदामों के मालिकों, किसानों, एफपीओ आदि के प्रतिनिधियों ने सम्मेलन में भाग लिया।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
उत्तर पूर्व भारत का फार्मप्रेन्योर आइकन- एनईआरसीआरएमएस, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक पंजीकृत सोसायटी की पहल से प्राप्त सफलता की कहानी
मणिपुर के उखरूल जिले में जलवायु की स्थिति सेब की खेती के लिए अनुकूल हैं। वर्ष 2019 में, इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जैवसंपदा प्रौद्योगिकी संस्थान , पालमपुर, हिमाचल प्रदेश के सहयोग से उत्तर पूर्वी क्षेत्र सामुदायिक संसाधन प्रबंधन सोसायटी , एनईसी, भारत सरकार ने उखरूल जिले में सेब की कम शीतलन वाली प्रजाति पेश की। इस पहल को कृषक समुदाय सहित विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों से बहुत अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त हुई।
इस पहल के अंतर्गत, मणिपुर के उखरूल जिले के पोई गांव में रहने वाली श्रीमती ऑगस्टिना औंग्शी शिमरे का चयन सेब की खेती करने वाले लाभार्थी के रूप में किया गया। उन्होंने अन्य किसानों के साथ हिमालय जैवसंपदा प्रौद्योगिकी संस्थान , पालमपुर, हिमाचल प्रदेश में प्रशिक्षण प्राप्त की। क्षमता-निर्माण समर्थन प्राप्त होने बाद, श्रीमती शिमरे ने अपने बाग में सेब की खेती सफलतापूर्वक की। अपनी पहली उपज के रूप में उन्होंने लगभग 160 किलो सेब उगाया, जिसे उन्होंने 200 रुपये प्रति किलो की अच्छी कीमत पर बेचा।
उनकी सफलता से प्रेरित होकर, कुछ अन्य किसानों ने भी सेब की खेती शुरू की। उनके अनुकरणीय कोशिशों के लिए, मणिपुर के मुख्यमंत्री श्री एन. बीरेन सिंह ने उन्हें सम्मानित किया। बाद में, उन्हें सेब की खेती और फसल के बाद उसका प्रबंधन में प्रशिक्षण देने के लिए राज्य सरकार से वित्तीय सहायता भी प्राप्त हुई।
श्रीमती शिमरे ने उनके जीवन को रूपांतरित करने और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए एनईआरसीआरएमएस, एनईसी, भारत सरकार के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। आज, उन्होंने आत्मनिर्भरता के एक नए अर्थ को महसूस किया है और उनकी कहानी उत्तर पूर्व भारत के कृषक समुदाय के लिए प्रेरणादायक है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
परियोजना प्रबंधन इकाई की स्थापना के लिए जीईएम और सेल के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
इस्पात मंत्रालय में सचिव बिनॉय कुमार और वाणिज्य मंत्रालय में सचिव अनूप वधावन परियोजना प्रबंधन इकाई की स्थापना के लिए जीईएम और सेल के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये जाने के दौरान उपस्थित
भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत वाणिज्य विभाग के ई-मार्केटप्लेस  और भारतीय इस्पात प्राधिकरण  के बीच आज नई दिल्ली में जीईएम संगठनात्मक रूपान्तरण दल  परियोजना प्रबंधन इकाई  की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये। इस अवसर पर इस्पात मंत्रालय में सचिव बिनॉय कुमार और वाणिज्य मंत्रालय में सचिव अनूप वधावन और सेल के सीएमडी अनिल चौधरी भी उपस्थित थे। समझौता ज्ञापन पर जीईएम के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री एस.सुरेश कुमार और सेल के निदेशक  श्री हरिनंद राय ने हस्ताक्षर किये।
सार्वजनिक खरीद प्रणाली सरकार के प्रभावी और कुशल कामकाज के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सरकार के विभिन्न स्तरों पर सभी क्षेत्रों के प्रदर्शन को मजबूती देता है। जीईएम - राष्ट्रीय खरीद मंच, की शुरुआत अगस्त, 2016 में योजनाएं ठीक से नहीं बनने, अपर्याप्त प्रतिस्पर्धा, खरीद प्रक्रिया में देरी, उच्च निविदा प्रीमियम/बुनियादी ढांचे की उच्च लागत, भ्रष्टाचार के आरोपों और शिकायतों को दर्ज करने की खराब व्यवस्था जैसी कमियों को दूर करने के लिए की गई थी। जीईएम सार्वजनिक खरीद की सभी जरूरतों के लिए प्रौद्योगिकी और डोमेन डेटाबेस का लाभ उठाते हुए एक खुला, समावेशी और प्रभावी समाधान प्रदान करता है।
सरकारी कार्यालयों को बाजार आधारित सरकारी खरीद से जोड़ने के लिए वित्त मंत्रालय के परिव्यय विभाग ने केंद्र पिछले महीने केंद्र और राज्य सरकारों के मंत्रालयों तथा विभागों को जीओटीटी की सेवाएं लेने पर विचार करने का आग्रह किया था। जीओटीटी क्रेता एजेंसी की व्यापार गतिविधियों,प्रक्रियाओं, क्षमताओं आदि में मदद करेगी ताकि एजेंसी, खुले बाजार आधारित खरीद के लिए जरूरी बदलाव ला सके।
इस समझौते पत्र से सेल जीओटीटी स्थापित करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की पहली कंपनी बन गई है।
अनुमान है कि जीओटीटी पीएमयू की पहल से सेल पहले वर्ष में 1700 करोड़ रुपये तक का लेन-देन  करने में सफल होगी। आने वाले वर्षों में कुल लेन-देन 9,000 करोड़ रुपये तक होने की उम्मीद है। इस प्रकार कंपनी अपनी सार्वजनिक खरीद का कुशलतापूर्वक मुद्रीकरण कर पाएगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने कन्याकुमारी में विकास परियोजनाओं को लांच किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज मदुरै और चेन्नई के बीच तेजस एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कन्याकुमारी में एक विशाल सार्वजनिक समारोह में रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच रेल संपर्क की बहाली तथा पम्बम सेतु को पुन:स्थापित करने के लिए आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने कुछ सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन किया।
समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रत्येक भारतीय को इस बात का गर्व है कि बहादुर विंग कमांडर अभिनंदन तमिलनाडु के रहने वाले हैं।
उन्होंने कुछ दिन पहले गांधी शांति पुरस्कार प्राप्त करने के लिए विवेकानंद केन्द्र को बधाई दी।
प्रधानमंत्री ने कहा कि तेजस एक्सपेस अत्याधुनिक ट्रेन है और यह ‘मेक इन इंडिया’ का बड़ा उदाहरण है।
उन्होंने कहा कि रामेश्वरम-घनुषकोडी रेल लाइन 1964 की आपदा के बाद क्षतिग्रस्त हुई, लेकिन 50 से अधिक वर्षों में भी इस लाइन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि कभी नहीं से देर भली।
प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि के हिस्से के रूप में 1.1 करोड़ किसानों को उनके बैंक खातों में पहली किस्त मिल गई है। उन्होंने कहा कि पहली फरवरी को घोषित योजना फरवरी महीने में ही वास्तविकता बन गई। उन्होंने कहा कि हमने 24 दिनों में योजना को प्रस्तुत करने के लिए बिना रूके 24 घंटे काम किया। उन्होंने कहा कि 10 वर्षों में परिश्रमी किसानों को लगभग 7.5 लाख करोड़ रूपये मिले होते।
प्रधानमंत्री ने कहा कि लोग सरकार से ईमानदारी, विकास, प्रगति, अवसर तथा सुरक्षा चाहते हैं।
प्रधानमंत्री ने रक्षा और सुरक्षा के बारे में कहा कि भारत वर्षों से आतंकवाद के खतरे को झेल रहा है। उन्होंने कहा कि अब बड़ा परिवर्तन यह आया है कि भारत आतंक की स्थित में असहाय नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि यह नया भारत है और आतंकवादियों द्वारा किये गये नुकसान का जवाब पूरी ताकत के साथ दिया जायेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में हम भारतीय पहले हैं और केवल भारतीय हैं।
प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार के विरूद्ध केन्द्र सरकार द्वारा उठाये गये कदमों की भी चर्चा की।
आरकेमीणा/एएम/एजी/एसएस-
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राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति 8 से 9 अक्टूबर तक चंडीगढ़ की यात्रा पर रहेंगी
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 8 से 9 अक्टूबर, 2022 तक चंडीगढ़ की यात्रा पर रहेंगी।
8 अक्टूबर, 2022 को, राष्ट्रपति चंडीगढ़ की सुखना झील पर भारतीय वायु सेना की 90वीं वर्षगांठ में भाग लेंगी। इसी शाम, वे चंडीगढ़ में पंजाब राजभवन में अपने सम्मान में आयोजित होने वाले नागरिक स्वागत समारोह में भी शामिल होंगी।
9 अक्टूबर 2022 को, राष्ट्रपति केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ के सचिवालय के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन करेंगी। दिल्ली वापस आने के पहले, वे पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, चंडीगढ़ के शताब्दी वर्ष समारोह के 52वें दीक्षांत समारोह और समापन समारोह में भी भाग लेंगी।
एमजी/एएम/जेके
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रक्षा मंत्रालय
डीआरडीओ ने ओडिशा तट पर सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन  द्वारा 08 अप्रैल, 2022 को ओडिशा तट पर चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज  में सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट  बूस्टर तकनीक का सफल परीक्षण किया गया। इस दौरान परीक्षण के लिए इस्तेमाल की गई जटिल मिसाइल प्रणाली में शामिल सभी महत्वपूर्ण घटकों के विश्वसनीय कामकाज का सफलतापूर्वक प्रदर्शन हुआ और मिशन के सभी उद्देश्यों को पूरा किया गया।
एसएफडीआर-आधारित प्रपल्शन मिसाइलों को सुपरसोनिक गति से बहुत लंबी दूरी पर हवाई खतरों को रोकने में सक्षम बनाता है। आईटीआर द्वारा तैनात टेलीमेट्री, रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम जैसे कई रेंज इंस्ट्रूमेंट्स द्वारा प्राप्त किए गए डेटा से इस प्रणाली के सफल प्रदर्शन की पुष्टि हुई है। एसएफडीआर को हैदराबाद की रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला द्वारा अन्य डीआरडीओ प्रयोगशालाओं जैसे हैदराबाद की अनुसंधान केंद्र इमरत और पुणे की उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला के सहयोग से विकसित किया गया है।
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने एसएफडीआर के सफल परीक्षण के लिए डीआरडीओ को बधाई दी है। उन्होंने इसे देश में विशेष मिसाइल प्रौद्योगिकियों के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव तथा डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ जी सतीश रेड्डी ने डिजाइन, विकास और परीक्षण में शामिल टीमों की सराहना करते हुए कहा कि एसएफडीआर के सफल परीक्षण के साथ अब हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की सीमा को बढ़ाया जा सकता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री किसान योजना के 6 करोड़ लाभार्थियों को 2000 रूपए की तीसरी किस्त जारी करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी गुरुवार, 2.1.2020 को कर्नाटक के तुमकुर में एक सार्वजनिक समारोह में राज्यों को कृषि कर्मण पुरस्कार और प्रशंसा पुरस्कार वितरित करेंगे। वह कृषि में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करने वाले किसानों को कृषि मंत्री के कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित करेंगे।
इस अवसर पर प्रधानमंत्री दिसंबर 2019-मार्च 2020 की अवधि के लिए 2000 रुपये की  की तीसरी किस्त जारी करेंगे। लगभग 6 करोड़ लाभार्थियों को इसका फायदा मिलेगा। श्री मोदी 8 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के प्रधानमंत्री किसान योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी सौंपेंगे।
इसी कार्यक्रम में, प्रधानमंत्री तमिलनाडु के चुने हुए किसानों को गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के जहाजों की चाबी तथा कई मछली पकड़ने वाले उपकरण सौंपेंगे। इसके साथ ही वह कर्नाटक के चुने हुए किसानों को किसान केड्रिट कार्ड वितरित करेंगे।
बाद में प्रधानमंत्री वहां एक प्रदर्शनी देखने जाएंगे और उपस्थित लोगों को संबोधित करेंगे।
रक्षा मंत्रालय
‘अभ्यास’ का सफल उड़ान परीक्षण
रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन  हाई-स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट  का सफल उड़ान परीक्षण आज ओडिशा के अंतरिम परीक्षण रेंज, बालासोर से किया गया। परीक्षणों के दौरान, दो प्रदर्शनकारी वाहनों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। वाहन का उपयोग विभिन्न मिसाइल प्रणालियों के मूल्यांकन के लिए लक्ष्य के रूप में किया जा सकता है।
अभ्यास को वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान , डीआरडीओ द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। एयर वाहन को ट्विन अंडरस्लैंग बूस्टर का उपयोग करके लॉन्च किया गया है। यह एक छोटे गैस टरबाइन इंजन द्वारा संचालित है और इसमें मार्गदर्शन और नियंत्रण के लिए उड़ान नियंत्रण कंप्यूटर  के साथ नेविगेशन के लिए एमईएमएस आधारित इनरट्रियल नेविगेशन सिस्टम  है। वाहन को पूरी तरह से स्वायत्त उड़ान के लिए क्रमादेशित किया गया है। एयर व्हीकल की जांच लैपटॉप आधारित ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन  का उपयोग करके की जाती है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान  के वैज्ञानिकों ने टमाटर के पौधे की पत्तियों के मुड़ जाने  के कारक नई दिल्ली विषाणु के विरुद्ध रोग प्रतिरोधी टमाटर की प्रजाति द्वारा अपनाई गई प्रतिरक्षा रणनीति की जानकारी दी
टमाटर के पत्तों के मुड़ जाने वाले  नई दिल्ली विषाणु   के संक्रमण से दुनिया भर में टमाटर की उपज में भारी नुकसान होता है। टीओएलसीएनडीवी के खिलाफ प्रतिरोध  गुणसूत्र  के बारे में जानकारी के अभाव ने तेजी से फैलने वाले इस रोग ज़नक़ विषाणु के कारण फसल सुधार की गति को काफी धीमा कर दिया है। टीओएलसीएनडीवी और संबंधित विषाणु वायरस के विरुद्ध विषाणु रोधी गुणसूत्रों  की पहचान करने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। जैव प्रौद्योगिकी विभाग  के स्वायत्त संस्थान, राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान  के वैज्ञानिकों ने टीओएलसीएनडीवी के खिलाफ प्रतिरोधी टमाटर की खेती द्वारा अपनाई गई एक प्रभावी रक्षा रणनीति के बारे में जानकारी दी है। यह उस एसडब्ल्यू5ए  का उपयोग करता करता है जो इस वायरस के प्रसार को प्रतिबंधित करने के लिए टीओएलसीएनडीवी के एसी4 प्रोटीन  को पहचानता है। लिप्यान्तरण  स्तर पर एसएलवाई-एमआईआर-159-एसआईएमवाईबी33 मॉड्यूल को एसडब्ल्यू5ए की नियंत्रक गुणसूत्र  अभिव्यक्ति के रूप में पहचाना गया है। इस प्रकार जांचकर्ताओं ने टीओएलसीएनडीवी के खिलाफ टमाटर में एसएलवाई- एमआईआर-159-एसआईएमवाईबी33-नियंत्रित एसडब्ल्यू5ए–मध्यस्थता वाली रक्षा प्रतिक्रिया में एक यंत्रवत अंतर्दृष्टि प्रदान की है। इन निष्कर्षों का आधुनिक प्रजनन या आणविक परिकल्पना के माध्यम से टमाटर की अतिसंवेदनशील प्रजातियों में प्रतिरोध के गुणों के विकास में अनुप्रयोग किया जा सकता है। यह शोध कार्य प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज  ई2101833118;ttps://doi.org/10.1073/pnas.2101833118) में प्रकाशित हुआ था ।
आरेखीय प्रतिदर्शन : टीओएलसीएनडीवी के विरुद्ध प्रतिरोध प्रदान करने में एसएलवाई- एमआईआर -159-एसआईएमवाईबी33 परिक्षेत्र का योजनाबद्ध प्रतिनिधित्व। प्रतिरोधी उत्पादक  एच -88-78-1 में, एसएलवाई- एमआईआर -159 वायरस के संक्रमण  पर कमी की ओर विनियमित  हो जाता है, इसलिए एसआईएमवाईबी33 एमआरएनए के क्षरण को रोकता है और एसआईएमवाईबी33  की बढ़ी हुई अभिव्यक्ति का कारण बनता है। एसआईएमवाईबी33 आगे एसआईएसडब्ल्यू5ए के वर्धक  क्षेत्र से जुड़ता है और अभिव्यक्ति  को प्रेरित करता है। इसके अलावा, एसआईएसडब्ल्यू5ए वायरस प्रोटीन एसी4  के साथ परस्पर क्रिया करता है और टीओएलसीएनडीवी की घुसपैठ वाले क्षेत्रों में अति संवेदी  प्रतिक्रिया को आगे बढ़ा देता करता और विषाणु वायरस के प्रसार को सीमित कर देता है । इसके विपरीत संवेदनशील प्रजाति पंजाब छुहारा में एसएलवाई- एमआईआर -159  का बढ़त की ओर- विनियमन  में एसआईएमवाईबी33 की अभिव्यक्ति को रोकता है  यह एसआईएसडब्ल्यू5ए के उन्नयनकर्ता एसआईएमवाईबी33 के बंधन को भी प्रतिबंधित करता है, इसलिए  एसआईएसडब्ल्यू5ए एसआईएसडब्ल्यू5ए और एचआर की अभिव्यक्ति को भी कम कर देता है और  इससे पौधे में विषाणु का संक्रमण होता है I
जैव प्रौद्योगिकी विभाग  की सचिव डॉ. रेणु स्वरूप ने डॉ. मनोज प्रसाद और उनकी टीम को इस महत्वपूर्ण कार्य, जिसे अब टमाटर की फसल की उपज में सुधार के लिए अपनाया जा सकता है, के लिए बधाई दी । डॉ. स्वरूप ने यह भी कहा कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के माननीय प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप कृषि जैव प्रौद्योगिकी में कई नई पहलें की हैं।