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वित्त मंत्रालय
जुलाई-सितंबर 2021 के लिए सार्वजनिक ऋण प्रबंधन पर तिमाही रिपोर्ट 
वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग के अंतर्गत बजट प्रभाग में लोक ऋण प्रबंधन प्रकोष्ठ  अप्रैल-जून , 2010-11 से नियमित रूप से ऋण प्रबंधन पर एक त्रैमासिक रिपोर्ट जारी कर रहा है। वर्तमान रिपोर्ट जुलाई- सितंबर, 2021  से संबंधित है।
वित्त वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही के दौरान, केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 21 की पहली तिमाही में 3,18,493 करोड़ रुपये के मुकाबले 3,83,863 करोड़ रुपये की दिनांकित प्रतिभूतियां जारी कीं, जबकि पुनर्भुगतान 34,070 करोड़ रुपये का हुआ। वित्त वर्ष 2022 की दूसरी तिमाही में प्राथमिक निर्गमों की भारित औसत प्राप्ति बढ़कर 6.26 प्रतिशत हो गई, जो वित्त वर्ष 2022 की पहली तिमाही में 6.11 प्रतिशत रही थी। वित्त वर्ष 2022 की दूसरी तिमाही में दिनांकित प्रतिभूतियों के नए निर्गमों की भारित औसत परिपक्वता 16.51 वर्ष कम थी, जबकि वित्त वर्ष 2022 की पहली तिमाही में यह 16.92 वर्ष रही थी।
सरकार की कुल देनदारियां  अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, सितंबर 2021 के अंत में 1,25,71,747 करोड़ रुपये है, जबकि जून 2021 के अंत में यह 1,20,91,193 करोड़ रुपये थी। यह वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में तिमाही-दर-तिमाही 3.97 प्रतिशत की वृद्धि का संकेत देता है। सितंबर 2021 के अंत में सार्वजनिक ऋण कुल बकाया देनदारियों का 91.48 प्रतिशत था, जो जून 2021 के अंत में 91.60 था। लगभग 30.56 प्रतिशत बकाया दिनांकित प्रतिभूतियों की परिपक्वता अवधि 5 वर्ष से कम थी। स्वामित्व पैटर्न सितंबर 2021 के अंत में वाणिज्यिक बैंकों की हिस्सेदारी 37.82 प्रतिशत और बीमा कंपनियों की 24.18 प्रतिशत दर्शाता है।
वित्त वर्ष 22 की पहली तिमाही के दौरान सरकारी प्रतिभूतियों की आपूर्ति में वृद्धि के कारण द्वितीयक बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रतिफल में कमी आई। तिमाही के दौरान द्वितीयक बाजार में कारोबारी गतिविधियां 3-7 साल की परिपक्वता अवधि वाली बकेट मेंपर केंद्रित हो थी, क्योंकि कम निर्गम के कारण 10 साल के बेंचमार्क वाली प्रतिभूतियों में कम कारोबार देखने को मिला। हालांकि, उदार रुख के साथ एमपीसी के प्रमुख नीतिगत दर को 4 प्रतिशत के स्तर पर अपरिवर्तित रखने और वित्त वर्ष, 2022 की दूसरी तिमाही में जी एसएपी 2.0 के तहत मुक्त बाजार खरीद के आयोजन के फैसले से प्राप्तियों को समर्थन मिला।
रिपोर्ट देखने के लिए यहां क्लिक करें
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण का प्रेस वक्तव्य
(केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के प्रधान खंडपीठ तथा पूरे देश में स्थित खंडपीठों का यह हमेशा से प्रयास रहा है कि यथासंभव ज्यादा से ज्यादा मामलों को निपटाया जाए और कार्य इस प्रकार किये जाएं कि शिकायतों के समाधान के लिए न्यायाधिकरण पहुंचे व्यक्ति संतुष्ट हो सकें। तथ्य यह है कि फरवरी, 2020 तक मामलों को निपटाने की दर असाधारण रही है।
कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण बैठकों की वैकल्पिक व्यवस्था की गई ताकि एक-दूसरे से आवश्यक दूरी बनाये रखने का पालन किया जा सकें। हालांकि सरकार द्वारा उठाए गये कदमों के कारण 22 मार्च से यह भी असंभव हो गया। लॉकडाउन के कारण खंडपीठों का काम करना मुश्किल हो गया क्योंकि अधिवक्ता और न्यायाधिकरण के कर्मचारी कार्य करने की स्थिति में नहीं रह गए। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई जारी रखने का विकल्प मौजूद नहीं था क्योंकि आवश्यक उपकरण अवसंरचना उपलब्ध नहीं है तथा लॉकडाउन को देखते हुए उपकरणों की खरीद भी नहीं की जा सकती है। प्रधान खंडपीठ वास्तव में 2 अप्रैल से 12 अप्रैल, 2020 तक के अल्प अवकाश पर जानेवाली थी।
आगे की क्रिया विधि का निर्णय 15 अप्रैल, 2020 के बाद की अवधि के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर निर्भर करेगा। यदि न्यायालयों के संचालन की थोड़ी भी संभावना बनती है तो इसका उपयोग किया जाएगा।
एएम/जेके/सीएल
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण से जुड़ी नवीनतम जानकारी
राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को टीके की 31.17 करोड़ से अधिक खुराक प्रदान की गयी
राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के पास अब भी टीके की 1.45 करोड़ से अधिक खुराक उपलब्ध हैं
केंद्र सरकार पूरे देश में कोविड-19 टीकाकरण की रफ्तार तेज करने और दायरा बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। कोविड-19 टीके की व्यापक उपलब्धता से जुड़ा नया चरण 21 जून, 2021 से शुरू हुआ। टीकाकरण अभियान और टीकों की उपलब्धता के साथ, राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को टीकाकरण उपलब्धता की अग्रिम जानकारी देकर तेज किया गया ताकि टीकों को लेकर राज्य और केंद्रशासित प्रदेश बेहतर योजना बना सकें और टीकों की आपूर्ति श्रृंखला सुव्यवस्थित की जा सके।
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत भारत सरकार राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके उपलब्ध कराकर उनकी मदद कर रही है। सबको टीका उपलब्ध कराने से जुड़े कोविड-19 टीकाकरण अभियान के नये चरण के तहत केंद्र सरकार देश में टीका विनिर्माताओं द्वारा उत्पादित 75 प्रतिशत टीके खरीदेगी और उनकी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशें को  आपूर्ति करेगी।
भारत सरकार ने अब तक राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को कोविड टीके की 31.17करोड़ से अधिक खुराक  मुफ्त श्रेणी और राज्यों द्वारा सीधी खरीद की श्रेणी के माध्यम से प्रदान की है। इसमें से कुल खपत  29,71,80,733 खुराक  है।
राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के पास अब भी टीके की 1.45 करोड़ से ज्यादा  खुराक उपलब्ध हैं जिन्हें दिया जाना बाकी है।
इसके अलावा टीके की 19,10,650 से ज्यादा खुराक प्रक्रियारत हैं और अगले तीन दिनों में राज्यों/केंद्रशासित क्षेत्रों को प्रदान कर दी जाएंगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने श्री अमृतभाई कड़ीवाला के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्री अमृतभाई कड़ीवाला के निधन पर शोक व्यक्त किया।
एक ट्वीट के माध्यम से प्रधानमंत्री ने कहा, “आरएसएस गुजरात प्रांत के नेता श्री अमृतभाई कड़ीवाला के निधन पर दुख हुआ। उनके सामाजिक योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। दिवंगत आत्मा की शांति के लिए हृदय से प्रार्थना.... ओम शांति।”
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
केंद्र सरकार द्वारा बच्चों की बेहतर सुरक्षा के लिए किये गए प्रयासों के परिणामस्वरूप अब बच्चों और सशस्त्र संघर्ष पर जारी संयुक्त राष्ट्र महासचिव की रिपोर्ट में भारत का नाम हटा दिया गया है
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में बाल संरक्षण के मुद्दों पर सहयोग तथा सहभागिता के लिए रोड मैप विकसित किया गया
जम्मू-कश्मीर में सशस्त्र गुटों द्वारा नवयुवकों की कथित भर्ती और अपने फायदे के लिए उनका इस्तेमाल; सशस्त्र संगठनों के साथ कथित संबंध रखने हेतु या राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर जम्मू-कश्मीर में भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा नवयुवकों को हिरासत में लेने; भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा पैलेट्स के इस्तेमाल से कथित तौर पर मारे गए और अपंग हुए बच्चों की खबरों; अज्ञात अपराधियों, सशस्त्र समूहों व अज्ञात अपराधियों के बीच गोलीबारी तथा नियंत्रण रेखा के पार से होने वाली गोलीबारी एवं गोलाबारी के कारण बच्चों और सशस्त्र संघर्ष पर साल 2010 से संयुक्त राष्ट्र महासचिव की रिपोर्ट में भारत का उल्लेख बुर्किना फासो, कैमरून, लेक चाड बेसिन, नाइजीरिया, पाकिस्तान और फिलीपींस तथा अन्य देशों के साथ किया जा रहा था।
भारत सरकार लगातार अपने देश का नाम इस सूची से बाहर करने के प्रयासों में लगी हुई थी। नवंबर 2021 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव श्री इंदीवर पांडे की विदेश मंत्रालय, न्यूयॉर्क में भारत के स्थायी मिशन व भारत सरकार के गृह मंत्रालय तथा बच्चों के लिए महासचिव की विशेष प्रतिनिधि सुश्री वर्जीनिया गैम्बा और नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों के साथ एक अंतर-मंत्रालयी बैठक हुई। जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासचिव के विशेष प्रतिनिधि  के साथ जारी भारत सरकार की गतिविधियों में और तेजी आई थी। इसके तहत बच्चों की सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से प्राथमिकता वाले राष्ट्रीय कार्रवाईयों की पहचान करने के लिए एक राष्ट्रीय केंद्र इकाई नियुक्त करने, बाल संरक्षण हेतु बढ़े हुए सहयोग के क्षेत्रों की पहचान करने के वास्ते संयुक्त राष्ट्र के साथ अंतर-मंत्रालयी और तकनीकी स्तर की बैठकें आयोजित करने के लक्ष्य के साथ संयुक्त तकनीकी मिशन पर एक समझौता किया गया। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में उनके मंत्रालय द्वारा बाल संरक्षण के मुद्दों पर सहयोग के लिए एक रोड मैप विकसित किया गया था।
महासचिव के विशेष प्रतिनिधि के कार्यालय की तकनीकी टीम ने 27-29 जुलाई 2022 को भारत का दौरा किया। इसके बाद नवंबर, 2022 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने गृह मंत्रालय और जम्मू-कश्मीर सरकार के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र की भागीदारी के साथ जम्मू-कश्मीर में बाल संरक्षण को सशक्त करने के उद्देश्य से एक कार्यशाला आयोजित की। किशोर न्याय  अधिनियम 2015 के तहत बाल कल्याण समिति तथा किशोर न्याय बोर्ड जैसी सभी वैधानिक सेवा वितरण संरचनाएं स्थापित की गई हैं।
बच्चों की बेहतर सुरक्षा के लिए किये गए प्रयासों के परिणामस्वरूप भारत का नाम वर्ष 2023 की रिपोर्ट से हटा दिया गया है।
एमजी/एमएस/एनके/एजे
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने ओमान के सुल्तान कबूस बिन सैद अल सैद के निधन पर शोक प्रकट किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ओमान के सुल्तान कबूस बिन सैद अल सैद के निधन पर गहरा दुख प्रकट किया है।
प्रधानमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा, “मुझे महामहिम सुल्तान कबूस बिन सैद अल सैद के निधन के बारे में जानकर गहरा दुख पहुंचा है। वह दूरदर्शी नेता और राजनेता थे जिन्होंने ओमान को आधुनिक और समृद्ध राष्ट्र में परिवर्तित करने में अहम भूमिका निभाई। वह हमारे क्षेत्र और विश्व के लिए शान्ति के अग्रदूत थे।
सुल्तान कबूस भारत के सच्चे मित्र थे और उन्होंने भारत और ओमान के बीच जीवन्त सामरिक साझेदारी विकसित करने की दिशा में सशक्त नेतृत्व प्रदान किया। मैं उनकी ओर से मिले सौहार्द और प्रेम की स्मृतियों को सदैव संजोकर रखूंगा। ईश्वर उनकी आत्मा को शान्ति प्रदान करें।”
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
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राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 197.11 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 3.63 करोड़ से अधिक टीके की पहली खुराक लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 94,420 हैं
पिछले 24 घंटों में 17,073 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.57 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 3.39 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 197.11 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 2,56,08,118 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च, 2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 3.63 करोड़  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है। समान रुप से 18-59 आयु वर्ग के लिये प्रीकॉशन खुराक भी 10 अप्रैल, 2022 को प्रारंभ की गई थी।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण sका विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,04,08,715
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दूसरी खुराक
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1,00,61,938
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प्रीकॉशन खुराक
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56,33,153
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,84,23,127
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दूसरी खुराक
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1,76,21,255
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प्रीकॉशन खुराक
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1,00,17,163
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12-14 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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3,63,25,473
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दूसरी खुराक
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2,26,05,533
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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6,03,10,898
|
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दूसरी खुराक
|
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4,83,94,953
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
|
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पहली खुराक
|
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55,81,18,357
|
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दूसरी खुराक
|
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50,02,44,468
|
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प्रीकॉशन खुराक
|
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25,77,906
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
|
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20,34,25,151
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दूसरी खुराक
|
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19,32,03,498
|
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प्रीकॉशन खुराक
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23,70,927
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
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पहली खुराक
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12,72,35,709
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दूसरी खुराक
|
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12,06,58,820
|
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प्रीकॉशन खुराक
|
|
2,35,54,285
|
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प्रीकॉशन खुराक
|
||
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4,41,53,434
|
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कुल
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1,97,11,91,329
भारत में सक्रिय मामले आज 94,420 हैं। सक्रिय मामले, कुल पॉजिटिव मामलों के 0.22 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.57 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटों में 15,208 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,27,87,606 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 17,073 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 3,03,604 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 86.10 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं। देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 3.39 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 5.62 प्रतिशत है।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय वायुसेना ने 'नि-क्षय मित्र' के तहत 765 टीबी रोगियों को सहायता देने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की
राष्ट्र निर्माण को बढ़ावा देने वाले सामाजिक कार्यों में योगदान देने के भारतीय वायु सेना के प्रयास के भाग के रूप में, वायु सेना ने "नि-क्षय मित्र" योजना में अपनी भागीदारी की प्रतिबद्धता जताई है। यह "प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान  के तहत एक पहल है, जिसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया गया है। इसका उद्देश्य 2030 के वैश्विक लक्ष्य से पांच साल पहले वर्ष 2025 तक टीबी को समाप्त करना है। पहली बार 2018 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा व्यक्त किया "नि-क्षय मित्र" एक पहल है जो टीबी के इलाज करा रहे लोगों को निर्वाचित प्रतिनिधियों, कॉर्पोरेट्स, संस्थानों, गैर सरकारी संगठनों और व्यक्तियों द्वारा अतिरिक्त नैदानिक, पोषण और व्यावसायिक सहायता प्रदान करती है। इससे सफलता से पुनः स्वस्थ होने की दिशा में उनकी यात्रा में मदद मिलेगी।
इस दिशा में, 23 अगस्त 2023 को केंद्रीय टीबी डिवीजन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय , भारत सरकार, ने दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां एयर मार्शल आरके आनंद वीएसएम, प्रशासन के प्रभारी वायु सेना अधिकारी, के नेतृत्व में भारतीय वायु सेना टीम ने स्वैच्छिक योगदान के माध्यम से एकत्र किए गए 46 लाख रुपये के योगदान को सुश्री एल.एस. चांगसन, अपर सचिव और मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को सौंप दिया। इस योगदान के माध्यम से, भारतीय वायु सेना ने छह महीने की अवधि के लिए दिल्ली राज्य में इलाज करा रहे 765 रोगियों का सहयोग करने की प्रतिबद्धता जताई है। भारत सरकार के निर्धारित मानदंडों के अनुसार, सहायता फूड बॉस्केट रूप में होगी और सरकार द्वारा अनुमोदित एनजीओ के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा।
इस अवसर पर बोलते हुए, चिकित्सा सेवा  के महानिदेशक, एयर मार्शल राजेश वैद्य, वीएसएम ने भारतीय वायुसेना के लोकाचार के बारे में बात की जो इसे सामुदायिक पहल का समर्थन करने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने 2025 तक टीबी उन्मूलन की दिशा में प्रयासों के लिए राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन  द्वारा निभाई गई शानदार भूमिका को भी स्वीकार किया।
वायुसेना कर्मी एक राष्ट्र द्वारा अपने नागरिको से आशा किए जाने वाले सामाजिक दायित्वो को पहचानने की प्रतिबद्ता व्यक्त करता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने महिलाओं की व्यक्तिगत गोल्फ प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीतने पर अदिति अशोक की प्रशंसा की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एशियाई खेलों में अदिति अशोक द्वारा महिलाओं की व्यक्तिगत गोल्फ प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीतने पर प्रसन्नता व्यक्त की है।
प्रधानमंत्री ने एक्स पर की एक पोस्ट में कहा;
“एशियाई खेलों में महिलाओं की व्यक्तिगत गोल्फ प्रतिस्पर्धा में प्रतिष्ठित रजत पदक लाने वाली @aditigolf के प्रदर्शन से उत्साहित हूं। उनका खेल के प्रति समर्पण प्रशंसनीय है। उनके भविष्य के प्रयासों के लिए उन्हें शुभकामनाएं।”
रक्षा मंत्रालय
भारत-थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास ‘मैत्री – 2019’ का शुभारंभ
, उमरोई, मेघालय में शुभारंभ हुआ। इस अभ्यास का उद्देश्य जंगली इलाकों और शहरी परिदृश्य, दोनों में आतंक विरोधी अभियान में सैनिकों को संयुक्त प्रशिक्षण देना है। सैन्य अभ्यास मैत्री - 2019 भारत और थाईलैंड के बीच 2006 से चल रहे लंबे द्विपक्षीय संबंधों के मद्देनज़र आयोजित किया जा रहा है।
14 दिनों का यह सैन्य अभ्यास संयुक्त राष्ट्र के शासनादेश के तहत किया जा रहा है। दोनों देशों के सैनिक दस्ते आकस्मिक रणनीति, तकनीक और प्रक्रियाओं को परिष्कृत करने के उद्देश्य से व्याख्यान, अभ्यास, प्रदर्शन और हथियार-कौशल के रूप में आतंकवाद से निपटने के लिए अपने बहुमूल्य अनुभवों को साझा करेंगे।
इस अभ्यास का समापन 48 घंटे के संयुक्त अभ्यास के साथ होगा, जिसमें आतंकवाद रोधी अभियान का संचालन करते समय सैनिकों के संयुक्त कौशल की योजना और निष्पादन का प्रदर्शन किया जायेगा।
पर्यटन मंत्रालय
श्री प्रह्लाद सिंह पटेल आज किसामा में हॉर्नबिल त्योहार में शामिल हुए
केन्द्रीय पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री  श्री प्रह्लाद सिंह पटेल आज नगालैंड की राजधानी कोहिमा के निकट किसामा में हॉर्नबिल त्योहार में अपने संबोधन में कहा कि त्योहारों से किसी की सांस्कृतिक पहचान और विरासत का पता चलता है। नगाओं की समृद्ध एवं बेजोड़ सांस्कृतिक पहचान की चर्चा करते हुए, श्री पटेल ने कहा कि भारत सरकार नगाओं की समृद्ध सांस्कृतिक परम्पराओं एवं विरासत को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के उद्देश्य से सभी संभव सहायता देगी। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न जनजातियों द्वारा अनेक सांस्कृतिक गीत एवं नृत्य प्रस्तुत किए गए।
श्री प्रह्लाद पटेल आज किसामा में चल रहे हॉर्नबिल त्योहार में शामिल हुए।
इससे पहले श्री पटेल किसामा के निकट मीमा गांव में पारंपरिक तौर पर महत्वपूर्ण स्टोन पुलिंग समारोह में उपस्थित हुए। श्री पटेल के साथ नगालैंड के मुख्यमंत्री श्री निफियू रियो मौजूद थे।
वित्त मंत्रालय
श्री एस.एस. दुबे ने महालेखा नियंत्रक  के रूप में कार्यभार संभाला
श्री एस.एस. दुबे ने आज यहां महालेखा नियंत्रक  के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। श्री दुबे वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के 28वें महालेखा नियंत्रक  हैं।
भारत सरकार के द्वारा महालेखा नियंत्रक के पद पर नियुक्त 1989-बैच के भारतीय सिविल लेखा सेवा  अधिकारी श्री दुबे की नियुक्ति 6 मार्च 2023 से प्रभावी है। सीजीए के रूप में कार्यभार संभालने से पहले, श्री दुबे अतिरिक्त महालेखा नियंत्रक, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली  के पद पर थे।
श्री दुबे ने आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग आदि में मुख्य लेखा नियंत्रक के रूप में तथा पर्यावरण और वन मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, राजस्व विभाग, आपूर्ति विभाग आदि में लेखा नियंत्रक/उप-नियंत्रक और बजट, लेखा, भुगतान, आंतरिक लेखा परीक्षा आदि के प्रभारी के रूप में कार्य किया है। उन्होंने बैंक नोट प्रेस, देवास में वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी के रूप में भी कार्य किया।
अपनी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर, श्री दुबे ने आवास और शहरी कार्य मंत्रालय तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्य किया। वह खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के उप-सचिव/निदेशक भी थे और उन्होने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली  और सीडब्ल्यूसी  का पर्यवेक्षण भी किया।
श्री दुबे इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड, एनबीसीसी, हुडको और कई राज्यों के मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बोर्ड में भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक रहे हैं।
भारत सरकार की सेवा के अलावा, श्री दुबे के पास संयुक्त राष्ट्र में पाँच वर्षों का अंतर्राष्ट्रीय अनुभव भी है, जहाँ उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम, नई दिल्ली में प्रोक्योरमेंट एंड लॉजिस्टिक्स प्रमुख के रूप में काम किया।
महालेखा नियंत्रक  केंद्र सरकार के लेखा से जुड़े मामलों पर 'मुख्य सलाहकार' है। सीजीए तकनीकी रूप से मजबूत एक प्रबंधन लेखा प्रणाली की स्थापना एवं उसे प्रबंधित करने और सरकार के खातों की तैयारी तथा उन्हें प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार है। सीजीए केंद्र सरकार के लिए राजकोष नियंत्रण और आंतरिक लेखापरीक्षा के संचालन के लिए भी जिम्मेदार है।
रक्षा मंत्रालय
भारत-अमरीका डीटीटीआई विचार-विमर्श ठोस परिणाम प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर
भारत-अमरीका द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के तहत रक्षा प्रौद्येागिकी एवं व्यापार पहल  की 9वीं बैठक आज यहां संपन्न हुई। बैठक की सह अध्यक्षता सचिव  श्री सुभाष चंद्रा और अमरीका की अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस फॉर ऐक्विज़िशन एंड सस्टेनमेंट सुश्री एलेन एम लॉर्ड ने की। इन बैठकों का आयोजन द्विपक्षीय रक्षा व्यापार संबंधों की ओर नेतृत्व का ध्यान आकृष्ट करने तथा रक्षा उपकरणों के सह-निर्माण और विकास के अवसरों का सृजन करने के लिए किया जाता है।
सशस्त्र बलों के लिए परस्पर स्वीकृत परियोजनाओं की प्रगति के लिए डीटीटीआई के अंतर्गत स्थापित संयुक्त कार्यसमूहों ने बैठक के दौरान ताजा स्थिति की जानकारी दी। दोनों पक्षों के लिए उद्योग के साथ संबंध डीटीटीआई का प्रमुख फोकस रहा है तथा इस बैठक में इस लक्ष्य को प्राप्त करने के उपायों पर भी चर्चा की गई। इस बैठक की महत्वपूर्ण उपलब्धि निकटवर्ती, मध्यम और दीर्घकाल में उपलब्ध कराई जा सकने वाली मदों के बारे में आशय के वक्तव्य पर हस्ताक्षर किया जाना रही। इससे कुछ परियोजनाओं पर नियमित रूप से ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी और परस्पर लाभकारी मामलों पर दोनों पक्षों के निरंतर सहयोग के लिए प्रतिबद्धता का संकेत मिलेगा।
इस अवसर पर श्री सुभाष चंद्रा ने कहा कि हालांकि डीटीटीआई एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया रही है, लेकिन दोनों पक्ष अब वास्तव में ठोस परिणाम प्राप्त करने के लिए तत्पर हैं। दोनों पक्षों के बीच स्थिर संबंधों का आधार बनने वाले साझा मूल्यों ने रक्षा संबंधों को और प्रगाढ़ बनाया है। भारत सरकार, अमरीका सरकार के साथ लगातार संबंध बनाए रखने और दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध रही है।
सुश्री एलेन लॉर्ड ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रीय रक्षा रणनीति में रक्षा गठबंधनों और साझेदारियों को मजबूती प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। डीटीटीआई अब इतनी परिपक्व हो चुकी है कि उसकी विभिन्न गतिविधियां उपलब्धियों में परिणत हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि डीटीटीआई के साथ उद्योग का तालमेल विविध विचाराधीन परियोजनाओं को आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करेगा।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
आईएनएई ने आईएनएई युवा उद्यमी पुरस्कार 2020 के लिए नामांकन आमंत्रित किए
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की स्वायत्त संस्थान भारतीय राष्ट्रीय इंजीनियरिंग अकादमी , गुड़गांव ने आईएनएई युवा उद्यमी पुरस्कार 2020 के लिए उम्मीदवारों से नामांकन आमंत्रित किए हैं। पुरस्कार के लिए चयनित व्यक्तिगत उम्मीदवार को एक प्रशस्ति-पत्र और ₹2 लाख की नकद राशि दी जाएगी। यह पुरस्कार राशि उम्मीदवारों में सम्मिलित रुप में भी साझा की जा सकती है जिसमें 3 से अधिक उम्मीदवार नहीं हो सकते हैं।
साल में दो व्यक्ति को दिए जाने वाले इस पुरस्कार की शुरुआत युवा इंजीनियरों को नवाचार और उद्यमशीलता के लिए प्रोत्साहित करने और उन्हें पहचान दिलाने के उद्देश्य से की गई है। इसके लिए इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उन नवाचारों और अवधारणाओं को वरीयता दी जाती है जो वास्तव में सिद्ध हुई हों और जो उद्योग की या तो नई प्रक्रियाओं या नए उत्पादों में क्रियान्वित की गई हों। इस पुरस्कार के विचारार्थ वही भारतीय नागरिक योग्य हैं जिनकी उम्र 1 जनवरी, 2020 को 45 वर्ष से अधिक न हो।
पुरस्कार के लिए नवाचार और उद्यमशीलता दोनों को एक साथ महत्वपूर्ण माना जाएगा। शैक्षणिक / अनुसंधान संगठन या उद्योग के उन्हीं युवा अन्वेषकों को वरीयता दी जाएगी जिनके नवीन इंजीनियरिंग / प्रौद्योगिकी सिद्धांत सफल स्टार्टअप उद्यम का रूप ले चुके हो।
संस्थान ने आईएनएई से जुड़े लोगों को एक पत्र भेजा है जिसमें आईएनएई युवा उद्यमी पुरस्कार 2020 के लिए नामांकन भेजने को कहा गया है। इसके साथ ही 29 आईआईटी अनुसंधान केंद्रों के अलावा विभिन्न सरकारी एजेंसियों की मदद से चलाए जा रहे 372 इनक्यूबेशन केंद्रों और स्टार्ट अप्स से भी नामांकन मंगाए गए हैं। इनमें डीएसटी की मदद से चलाए जा रहे इनक्यूबेटर, डीएसटी सहायता प्राप्त राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता विकास बोर्ड  के तहत आने वाले इनक्यूबेटर, डीएसटी की मदद से चल रहे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता केंद्र , जैव प्रौद्योगिकी विभाग  की मदद से चल रहे इनक्यूबेटर, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग  समर्थित इनक्यूबेटर, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम  के अधीनस्थ इनक्यूबेटर और मानव संसाधन विकास मंत्रालय  की मदद से चलाए जा रहे इनक्यूबेटर शामिल हैं। नामांकन मंगाने के अलावा सीआईआई के मई, 2020 के विज्ञप्ति अंक में इस संबंध में एक विज्ञापन भी प्रकाशित कराया गया है।
इस नामांकन के संबंध में आइएनएई की वेबसाइट पर भी जानकारी दी गई है। नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तारीख 30 जून 2020 है। इस बारे में विस्तृत जानकारी के लिए इच्छुक उम्मीदवार www.inae.in पर भी संपर्क कर सकते हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड–19 पर अपडेट
कोविड–19 की रोकथाम, नियंत्रण और प्रबंधन के लिए भारत सरकार और राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं। उच्चतम स्तर पर इनकी नियमित रूप से समीक्षा और निगरानी की जा रही है।
गृह मंत्रालय द्वारा 20 अप्रैल, 2020 को सरकारी कार्यालयों के कामकाज के लिए जारी किए गए दिशा-निर्देशों के साथ, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए एहतियाती उपाय करने की सलाह दी है।
- चेहरे को कवर करने के लिए फिर से उपयोग करने लायक वस्तु / कपड़े का अवश्य उपयोग करें
- कीटाणुशोधन प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करें
- साबुन और पानी से बार-बार हाथ धोएं या अल्कोहल आधारित हैंड रब / सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें
- एक दूसरे के बीच पर्याप्त दूरी बनाए रखें
- 5 या अधिक लोगों के साथ इकट्ठा होने से बचें
पिछले सात दिनों में मामलों की संख्या में वृद्धि का उपयोग करके की गई गणना मेंकोविड-19 मामलों के दोगुनी होने की दर बताती है कि लॉकडाउन के पहले सप्ताह के लिए भारत की दोगुनी होने की दर 3.4 थी और 19 अप्रैल, 2020  को इसमें 7.5 तक सुधार हुआहै। 19 अप्रैल को 18 राज्यों ने राष्ट्रीय औसत की तुलना में दोगुनी होने की दर में सुधार दिखाया है:
- दोगुनी होने की दर:20दिनों से कम-
- दिल्ली  - 8.5 दिन
- कर्नाटक- 9.2 दिन
- तेलंगाना- 9.4 दिन
- आंध्र प्रदेश- 10.6 दिन
- जे एंड के  11.5दिन
- पंजाब - 13.1दिन
- छत्तीसगढ़ - 13.3 दिन
- तमिलनाडु- 14 दिन
- बिहार- 16.4 दिन
- दोगुनी होने की दर: 20से 30 दिनों के बीच -
- अं और नि  - 20.1दिन
- हरियाणा - 21 दिन
- हिमाचल प्रदेश - 24.5 दिन
- चंडीगढ़  - 25.4 दिन
- असम - 25.8 दिन
- उत्तराखंड - 26.6 दिन
- लद्दाख  - 26.6 दिन
- दोगुनी होने की दर: 30दिनों से ज्यादा –
- ओडिशा - 39.8 दिन
- केरल - 72.2 दिन
गोवा में सभी कोविड-19 मरीजों को ठीक होने के बाद  अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थीऔर अब गोवा में कोई सक्रिय मामला नहीं है। तीन जिलों - माहे , कोडागु  और पौड़ी गढ़वाल  में भी पिछले 28 दिनों के दौरान किसी ताजा मामले की रिपोर्ट नहीं आयी है। 23 राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में 59 अतिरिक्त जिले हैं जिनमें पिछले 14 दिनों के दौरान कोई भी ताजा मामला दर्ज नहीं किया गया है। इस सूची में छह नए जिलों को शामिल किया गया है:
राजस्थान में डूंगरपुर और पाली
गुजरात में जामनगर और मोरबी
गोवा में उत्तर गोवा
त्रिपुरा में गोमती
देश में कोविड -19 के लिए कुल 17,265 पुष्ट मामले दर्ज किए गए हैं। 2547 व्यक्तियों यानि कुल मामलों के14.75 प्रतिशत लोगोंको ठीक होने के बाद छुट्टी दे दी गई है। कोविड -19 के कारण अब तक कुल 543 लोगों की मौत हुई है।
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी मामलों, दिशा-निर्देशों और परामर्श  पर सभी प्रामाणिक और अद्यतन जानकारी के लिए कृपया नियमित रूप से देखें: https://www.mohfw.gov.in/.
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी पूछताछ ईमेल -technicalquery.covid19[at]gov[dot]in पर की जा सकती है। अन्य पूछताछईमेल-ncov2019[at]gov[dot]in पर की जा सकती है।
कोविड-19 पर किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के हेल्पलाइन नं : + 91-11-23978046 या 1075  पर फ़ोन किये जा सकते हैं। कोविड -19 के लिए राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के हेल्पलाइन नंबरों की सूची निम्न पर उपलब्ध है https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf .