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वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
भारत और बांग्लादेश के बीच वाणिज्य सचिव स्तर की बैठक का नई दिल्ली में आयोजन
भारत और बांग्लादेश के बीच मल्टीमॉडल संपर्क पर उल्लेखनीय प्रगति
भारत-बांग्लादेश सीईपीए पर संयुक्त अध्ययन को जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा
भारत और बांग्लादेश के बीच 4 मार्च, 2022 को नई दिल्ली में वाणिज्य सचिव स्तर की बैठक हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वाणिज्य सचिव, श्री बी. वी. आर. सुब्रहमण्यम ने और बांग्लादेश के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वरिष्ठ सचिव, वाणिज्य मंत्रालय, श्री तपन कांति घोष ने किया।
दोनों पक्षों ने रेलवे इन्फ्रास्ट्रक्चर, बंदरगाह इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास, समग्र आर्थिक भागीदारी समझौता  पर संयुक्त अध्ययन, बॉर्डर हाट, मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से क्षेत्रीय संपर्क, मानकों का अनुकूलीकरण, परस्पर मान्य समझौता सहित आपसी हित के विभिन्न मुद्दों पर व्यापक विचार-विमर्श हुआ।
कई मुद्दों पर चर्चा के साथ, दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल ने एजेंडे में शामिल निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रगति की सराहना की गई: -
· हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है- बांग्लादेश, भारत का छठा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।
· रेलवे के माध्यम से भारत-बांग्लादेश के बीच व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए
- ) सिराजगंज बाजार में एक कंटेनर हैंडलिंग फैसिलिटी के विकास के लिए एक विस्तृत परियोजना प्रस्ताव  को स्वीकृति दी गई।
- ) भारत-बांग्लादेश के बीच मालगाड़ियों के संचालन के लिए, बेनापोल में 900 मीटर की नई साइडिंग लाइन का निर्माण किया गया है।
- ) दर्साना होते हुए रेल के द्वारा भारत को सभी कमोडिटीज के आयात को अनुमति देने के लिए, दर्साना में लोडिंग और अनलोडिंग प्लेटफॉर्म के निर्माण को पूरा किया गया है।
- ) ईश्वरदी में आईसीडी आधारित रेल और सड़क के विकास के लिए, डीपीपी को स्वीकृति दी गई है।
· बांग्लादेश द्वारा खाली वापस आने वाले रेलवे वैगन/ कंटेनरों के उपयोग पर सहमति दी गई- इससे भारत से बांग्लादेश को होने वाले निर्यात की कुल ढुलाई लागत कम हो जाएगी।
· बॉर्डर हाट्स – ये कोविड प्रतिबंधों के चलते बंद हो गए हैं, जिन्हें अब जल्द ही फिर से शुरू कर दिया जाएगा।
· पेत्रपोल-बेनापोल इंटिग्रेटेड चेक पोस्ट  के 24x7 परिचालन को जल्द ही लागू किया जाएगा।
· आईसीपी/ लैंड कस्टम्स स्टेशनों पर खासी प्रगति हुई है।
· दोनों देशों के बीच मल्टी-मॉडल परिवहन के माध्यम से क्षेत्रीय संपर्क को मजबूत किया गया है।
· सीईपीए अध्ययन को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाएगा।
· सीईओ फोरम की पहली बैठक जल्द।
इस बैठक से पहले नई दिल्ली में 2-3 मार्च को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार और वाणिज्य मंत्रालय, बांग्लादेश सरकार के संयुक्त/ अपर सचिवों के स्तर की व्यापार पर संयुक्त कार्यकारी समूह  की 14वीं बैठक हुई थी। इस दौरान परस्पर हित के विभिन्न क्षेत्रों पर व्यापक विचार-विमर्श हुआ।
इसमें जेडब्ल्यूजी और वाणिज्य सचिवों की अगली बैठक तय तारीखों पर बांग्लादेश में करने पर आपसी सहमति बनी।
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
कैबिनेट ने पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड के गठन को मंजूरी दी
विभिन्न क्षेत्रों में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए हाल में घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रोत्साहन पैकेज के अनुकूल प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने 15,000 करोड़ रुपये के पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड  की स्थापना के लिए अपनी मंज़ूरी दे दी है।
डेयरी क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए डेयरी सहकारी समितियों द्वारा निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार विभिन्न योजनाएं चलाती रही है। हालांकि, सरकार यह महसूस करती है कि प्रसंस्करण और बेहतरीन बुनियादी ढांचे के विकास क्षेत्र में एमएसएमई और निजी कंपनियों को भी बढ़ावा देने और इसमें उनकी सहभागिता को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड  निजी क्षेत्र में डेयरी एवं मीट प्रसंस्करण के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतरीन बुनियादी ढांचे के विकास और पशु आहार संयंत्र की स्थापना में निवेश के अति आवश्यक प्रोत्साहन को बढ़ावा देने के लिए उचित सुविधा उपलब्ध कराएगा। एएचआईडीएफ योजना के तहत योग्य लाभार्थी किसान उत्पादक संगठन , एमएसएमई, सेक्शन 8 कंपनियां, निजी कंपनियां और निजी उद्यमी होंगे जिन्हें 10 प्रतिशत की मार्जिन राशि का योगदान करना होगा। शेष 90 प्रतिशत की राशि अनुसूचित बैंक द्वारा कर्ज के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी।
सरकार योग्य लाभार्थी को ब्याज पर 3 प्रतिशत की आर्थिक सहायता मुहैया कराएगी। योग्य लाभार्थियों को मूल कर्ज के लिए दो वर्ष की अधिस्थगन अवधि के साथ कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा और कर्ज की पुनर्भुगतान अवधि 6 साल होगी।
भारत सरकार 750 करोड़ रुपये के क्रेडिट गारंटी फंड की स्थापना भी करेगी जिसका प्रबंधन नाबार्ड करेगा। क्रेडिट गारंटी उन स्वीकृत परियोजनाओं के लिए दी जाएगी जो एमएसएमई के तहत परिभाषित होंगी। कर्जदार की क्रेडिट सुविधा की 25 प्रतिशत तक गारंटी कवरेज दी जाएगी।
निजी क्षेत्र के जरिए निवेश से संभावनाओं के कई रास्ते खुलेंगे। एएचआईडीएफ के 15,000 करोड़ रुपये और निजी निवेशकों के लिए ब्याज में आर्थिक सहायता की योजना से इन परियोजनाओं के लिए जरूरी निवेश को पूरा करने में पूंजी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी और इससे निवेशकों को अपना रिटर्न बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। योग्य लाभार्थियों द्वारा प्रसंस्करण और मूल्य वर्धन इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश से इन प्रसंस्कृत और मूल्य वर्धित सामानों का निर्यात बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।
भारत में डेयरी उत्पादों के अंतिम मूल्य की लगभग 50-60 प्रतिशत राशि किसानों के पास ही आती है। इसका मतलब इस क्षेत्र में वृद्धि का किसानों की आय पर अहम और सीधा असर पड़ सकता है। डेयरी बाजार का आकार और दूध की बिक्री से किसानों को होने वाली आय का इसमें निजी व सहकारी क्षेत्र के विकास से सीधा और नजदीकी संबंध है। इसलिए, एएचआईडीएफ में निवेश प्रोत्साहन से न सिर्फ सात गुना निजी निवेश का लाभ होगा बल्कि यह किसानों को भी इसमें निवेश बढ़ाने को प्रोत्साहित करेगा ताकि उनका उत्पादन बढ़ सके जिससे उनकी कमाई में भी बढ़ोतरी होगी। आज एएचआईडीएफ के रूप में कैबिनेट द्वारा मंजूर की गई इस योजना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर लगभग 35 लाख लोगों को आजीविका का साधन मिल सकेगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 181.56 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 34 लाख से अधिक खुराकें लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले आज कम होकर 23,913 रह गए,कुल पॉजिटिव मामलों के सिर्फ 0.06 प्रतिशत
पिछले 24 घंटों में 1,581 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.74 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.39 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 181.56 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 2,14,38,677 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च,2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 34 लाख  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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10403113
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दूसरी खुराक
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9991704
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प्रीकॉशन खुराक
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4369373
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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18412260
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दूसरी खुराक
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17490858
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प्रीकॉशन खुराक
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6684262
|
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12-18 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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3419633
|
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पहली खुराक
|
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56294499
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
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दूसरी खुराक
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35814910
|
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
|
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पहली खुराक
|
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553873437
|
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दूसरी खुराक
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460202340
|
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
|
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पहली खुराक
|
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202626402
|
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दूसरी खुराक
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183959784
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
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पहली खुराक
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126652374
|
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दूसरी खुराक
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114583223
|
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प्रीकॉशन खुराक
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10823772
|
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प्रीकॉशन खुराक
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2,18,77,407
|
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कुल
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1,81,56,01,944
लगातार गिरावट दर्ज करते हुए भारत में सक्रिय मामले आज कम होकर 23,913 रह गए। सक्रिय मामले कुल मामलों के 0.06 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.74 प्रतिशत है।पिछले 24 घंटों में 2,741 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,24,70,515 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,581 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 5,68,471 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 78.36 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं।
साप्ताहिक और दैनिक पुष्टि वाले मामलों की दर में भी लगातार गिरावट दर्ज की गई हैर। देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 0.39 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर भी 0.28 प्रतिशत है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
नेचर इंडिया के साथ सीएसआईआर ‘नेचर इंडिया’ निबंध प्रतियोगिता 2020 का आयोजन करेगा
वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद  और नेचर इंडिया मिलकर ‘नेचर इंडिया’ निबंध प्रतियोगिता 2020 का आयोजन करेंगे। इस आयोजन के तहत भारत के युवा और अनुभवी वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और लेखकों को मंच प्रदान किया जाएगा, जिसमें वे सामाजिक रूप से प्रभावी विज्ञान संबंधी विचारों का आदान-प्रदान करेंगे।
‘नेचर इंडिया’ निबंध प्रतियोगिता 25 से 50 वर्षीय पाठकों के लिए खुली है। निबंधकार विज्ञान संबंधी वृतांतों पर लेखन करेंगे, ताकि भारत के वैज्ञानिक भविष्य का रोडमैप तैयार करने में मदद मिले। निबंध एक हजार शब्दों तक के होने चाहिए और विषय के तौर पर भारत में विज्ञान के सामाजिक प्रभावों पर विचार व्यक्त किए जाएं। निबंधों को प्रेरक और कहानी के रूप में लिखा जाना है।
निबंध प्रतियोगिता को शुरू करते हुए सीएसआईआर के महानिदेशक डॉ. शेखर सी. मांडे ने कहा कि विज्ञान को समाज के लिए उपयोगी होना चाहिए। इस दिशा में नेचर इंडिया निबंध प्रतियोगिता भारतीय वैज्ञानिकों को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान करेगी।
निबंधों का मूल्यांकन सम्पादकों, वैज्ञानिकों और विज्ञान से जुड़े व्यक्तियों का एक पैनल करेगा। निबंध जमा करने की अंतिम तिथि 9 मार्च, 2020 की मध्यरात्रि होगी। विजेताओं के निबंध नेचर इंडिया के वार्षिक अंक और नेचर इंडिया के ब्लॉग ‘इंडीजेनस’ में प्रकाशित किया जाएगा। सर्वोच्च तीन निबंधों के लिए 40 हजार रुपये, 30 हजार रुपये और 20 हजार रुपये या उसके समकक्ष का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा तीन वर्षों के लिए ‘नेचर’ अंक का सब-क्रिप्शन, ट्रॉफी और प्रमाणपत्र भी दिए जाएंगे।
विद्युत मंत्रालय
पावरग्रिड ने जैसलमेर के जिला अस्पताल में ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित किया
पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड , ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत अधीन एक महारत्न सीपीएसयू, द्वारा जैसलमेर के जिला अस्पताल में ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित की गई है, जिसका उद्घाटन राजस्थान के मुख्यमंत्री, श्री अशोक गहलोत ने किया। सीएसआर पहल के अंतर्गत, इस संयंत्र का निर्माण 1.11 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से किया गया है। इस वर्चुअल समारोह की अध्यक्षता डॉ. रघु शर्मा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, आयुर्वेद एवं डीआईपीआर मंत्री, राजस्थान सरकार ने राज्य के मंत्रियों, पदाधिकारियों और पावरग्रिड के पदाधिकारियों की उपस्थिति में की।
जैसलमेर में स्थापित किए गए ऑक्सीजन प्लांट की क्षमता 850 लीटर/मिनट है, जिससे राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना को बढ़ावा मिलेगा। अबतक जिला अस्पताल लगभग 30 ऑक्सीजन बेड के साथ काम कर रहा था और पावरग्रिड द्वारा ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने के बाद सभी 200 बेड ऑक्सीजन स्पोर्ट से युक्त हो चुके हैं, जिससे जैसलमेर जिले और उसके आसपास रहने वाले लगभग 10 लाख लोगों को फायदा पहुंचेगा।
रक्षा मंत्रालय
एयरो इंडिया 2021 के लिए मीडिया पंजीकरण की आज से शुरूआत
‘एयरो इंडिया 2021’ का 13वां सत्र बेंगलुरु  स्थित येलहंका के वायु सेना स्टेशन पर 03 से 07 फरवरी 2021 तक आयोजित किया जाएगा।
प्रदर्शनी देखने के लिए मीडिया कर्मियों के लिए आज 02 नवंबर 2020 से पंजीकरण की शुरूआत की गई है। पंजीकरण 06 दिसंबर 2020 को बंद हो जाएगा और यह एयरो इंडिया 2021 वेबसाइट पर ऑनलाइन किया जाना है। मीडिया पंजीकरण के लिए कोई शुल्क नहीं है। हालांकि जो विदेशी पत्रकार इस प्रदशर्नी को कवर करना चाहते हैं, उनके पास वैध ‘जे वीजा’ होना चाहिए।
वेबसाइटhttps://aeroindia.gov.in/media/mediaregcontentपर जाकर मीडियाकर्मी पंजीकरण कर सकते हैं। इसके लिए एक वैध मीडिया पहचान पत्र संख्या, पीआईबी / राज्य मान्यता कार्ड नंबर , सरकार द्वारा जारी फोटो आईडी कार्ड नंबर और 512 केबी से कम वाली एक तस्वीर की आवश्यकता होगी।
पांच दिवसीय कार्यक्रम में एयरोस्पेस और रक्षा उद्योगों की एक प्रमुख व्यापार प्रदर्शनी का संयोजन होगा। एयरोस्पेस उद्योग में वैश्विक नेताओं और बड़े निवेशकों के अलावा, इस प्रदर्शनी में दुनिया भर के थिंक-टैंकों की भागीदारी भी देखने को मिलेगी। एयरो इंडिया उड्डयन उद्योग में सूचना, विचारों और नए विकास के आदान-प्रदान के लिए एक अनूठा अवसर प्रदान करेगा। घरेलू विमानन उद्योग को प्रोत्साहन देने के अलावा यह मेक इन इंडिया को बढ़ावा देगा।
एयरो इंडिया में, भारतीय और विदेशी दोनों के करीब 500 कंपनियों के भाग लेने की उम्मीद है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
डॉ. हर्षवर्धन ने औषधि उत्पादों तक पहुंच पर आधारित विश्व सम्मेलन का उद्घाटन किया
हमें जन कल्याण के लिए ज्ञान को साझा करने तथा चर्चाओं के व्यावहारिक अमल की प्रणाली विकसित करनी चाहिए : डॉ. हर्षवर्धन
 डॉ. वी.के. पॉल आदि भी उपस्थित थे।
डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के सशक्त नेतृत्व में सभी नीतिगत निर्णयों एवं कार्यक्रमों में स्वास्थ्य के मुद्दे को प्रमुखता दी गई है। उन्होंने कहा कि समतामूलक, किफायती स्वास्थ्य सुविधाओं तक आसान पहुंच कायम करना हमारे सभी प्रयासों के केन्द्र में है।
व्यापक स्वास्थ्य कवरेज के तहत विश्व भर में चिकित्सा उत्पादों के बारे में अनुभवों को साझा करने तथा पहुंच बढ़ाने में इस सम्मेलन को एक बहुमूल्य मंच बताते हुए, डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि इस सम्मेलन से किफायती एवं गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उत्पादों के बारे में अभिनव चिंतन का मार्ग प्रशस्त होगा।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉ. टैड्रोस ऐडरेनॉम ग़ैबरेयेसस ने वीडियो संदेश के माध्यम से सम्मेलन में हिस्सा लिया। उन्होंने विश्व भर के लोगों के लिए चिकित्सा उत्पादों की किफायती उपलब्धता के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन की वचनबद्धता दोहराई।
उद्घाटन सत्र में ‘पोजिशन पेपर-2019 वर्ल्ड कांफ्रेंस ऑन एक्सेस टू मेडिकल प्रोडेक्ट्स- एचिविंग द एसडीजी 2030’, ‘व्हाइट पेपर ऑन सेफटी ऑफ रोटावायरस वेक्सीन इन इंडिया: स्मार्ट सेफटी सर्वेलेंस अप्रोच’ और ‘नेशनल गाइडलाइन्स फॉर जीन थेरेपी प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड क्लीनिकल ट्रायर्ल्स’ का विमोचन किया गया।
इस कार्यक्रम में सचिव  डॉ. अरुण पांडा, जैव प्रौद्योगिकी विभाग में सचिव डॉ. रेणू स्वरूप, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में विशेष सचिव श्री अरुण सिंघल, विश्व स्वास्थ्य संगठन की कार्यकारी निदेशक सुश्री नाटा मिनाबडे, भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधि डॉ. हेंक बेकेडम, राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रबंध निदेशक, विकास साझेदार, नागरिक समाज के प्रतिनिधि, अन्य स्वास्थ्य संगठनों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों तथा लगभग 40 देशों से आए अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ उपस्थित थे।
दुनिया भर में छह क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र  और पांच क्षेत्रीय उष्णकटिबंधीय चक्रवात चेतावनी केंद्र  हैं जो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिए परामर्श जारी करने और नामकरण करने के लिए स्थापित किए गए हैं।
भारत मौसम विज्ञान उन छह आरएसएमसी में से एक है जो बांग्लादेश, भारत, ईरान, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सउदी अरब, श्रीलंका, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और यमन सहित डब्ल्यूएमओ/ईएससीएपी पैनल में शामिल 13 सदस्य देशों को उष्णकटिबंधीय चक्रवात और तूफान के बारे में परामर्श जारी करता है।
आरएसएमसी, नई दिल्ली को बंगाल की खाड़ी  और अरब सागर  सहित उत्तर हिंद महासागर  में विकसित होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नामकरण के लिए भी अधिकृत किया गया है।
उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का नामकरण वैज्ञानिक समुदाय, आपदा प्रबंधकों, मीडिया और आम जनता की निम्नलिखित कार्यों में मदद करता है:
- प्रत्येक चक्रवात की अलग-अलग पहचान करने में।
- इसके विकास के बारे में जागरूकता पैदा करने में।
- किसी क्षेत्र पर टीसी की एक साथ आने की स्थिति में भ्रम को दूर करने में।
- टीसी को आसानी से याद रखने में।
- त्वरित और प्रभावी तौर पर व्यापक आबादी के बीच चेतावनी प्रसारित करने में।
इसलिए विभिन्न महासागर में पैदा होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का नामकरण संबंधित आरएसएमसी और टीसीडब्ल्यूसी द्वारा नामित किया जाता है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर सहित उत्तर हिंद महासागर के लिए आरएसएमसी, नई दिल्ली को एक मानक प्रक्रिया के जरिये उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नामकरण के लिए अधिकृत किया गया है।
वर्ष 2000 में मस्कट में आयोजित उष्णकटिबंधीय चक्रवात  पर डब्ल्यूएमओ/ ईएससीएपी पैनल के सत्रहवें सत्र में ओमान के सल्तनत ने बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को नाम देने के लिए सैद्धांतिक तौर पर सहमति जताई थी। सदस्य देशों के बीच लंबे विचार-विमर्श के बाद सितंबर 2004 से उत्तर हिंद महासागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का नामकरण शुरू हुआ। इस सूची में डब्ल्यूएमओ/ ईएससीएपी पीटीसी के तत्कालीन आठ सदस्य देशों: बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड द्वारा नाम प्रस्तावित किए गए थे। इस सूची से अंतिम नाम  को छोड़कर लगभग सभी नामों का उपयोग अब तक किया जाता रहा है।
सितंबर 2018 में ओमान में आयोजित डब्ल्यूएमओ/ ईएससीएपी पीटीसी के 45वें सत्र के दौरान निर्णय लिया गया था कि पांच नए सदस्य देशों यानी ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन  के प्रतिनिधित्व के साथ उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नामों की एक नई सूची तैयार की जाए। इस सत्र में डब्ल्यूएमओ/ ईएससीएपी पीटीसी ने भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ओर से डॉ. मृत्युंजय महापात्र को पैनल सदस्य देशों के बीच तालमेल बनाने और मानक प्रक्रिया का पालन करने वाले नामों की सूची को अंतिम रूप देने और कार्यान्वयन योजना का सुझाव देने के लिए नामित किया।
उनकी की रिपोर्ट को शुरू में भारत द्वारा म्यांमार की ने पई में 9 से 13 सितंबर 2019 को आयोजित डब्ल्यूएमओ/ ईएससीएपी पीटीसी के 46 वें सत्र के दौरान प्रस्तुत किया गया था।
काफी विचार-विमर्श के बाद अंत में अप्रैल, 2020 में आम सहमति के साथ डब्ल्यूएमओ/ ईएससीएपी पीटीसी द्वारा रिपोर्ट को अपना लिया गया।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा, मानव शक्ति और अन्य संसाधनों को युक्तिसंगत बनाकर पांच फिल्म मीडिया इकाइयों के विलय को मंजूरी दी
एक वर्ष में 3,000 से अधिक फिल्में बनाने के साथ भारत दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म निर्माता है जहां उद्योग का नेतृत्व निजी क्षेत्र करता है। फिल्म क्षेत्र को सहयोग देने की प्रतिबद्धता को पूरा करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ एनएफडीसी का विस्तार करके अपनी चार मीडिया इकाइयों– फिल्म डिवीजन, फिल्म समारोह निदेशालय, भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, और बाल फिल्म सोसायटी के विलय को मंजूरी दे दी।इनके द्वारा अब तक किए जा रहे सभी कार्यों को मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ एनएफडीसी करेगा। फिल्म मीडिया इकाइयों के एक निगम के अंतर्गत विलय से कार्यों और साधनों में एकरूपता आएगीतथा बेहतर समन्वय स्थापित होगा जिससे प्रत्येक मीडिया इकाई द्वाराआदेश पत्र हासिल करने में एकरूपता औरकुशलता सुनिश्चित हो सकेगी।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय के एक अधीनस्थ कार्यालय, फिल्म डिवीजन की स्थापना 1948 में मुख्य रूप से सरकारी कार्यक्रमों और भारतीय इतिहास के चलचित्र संबंधी रिकॉर्ड के प्रचार के लिए वृत्तचित्र और न्यूज मैगजीन बनाने के लिए की गई थी।
एक स्वायत्तशासी संगठन, भारतीय बाल फिल्म सोसायटी की स्थापना सोसायटी कानून के अंतर्गत 1955 में की गई थी। इसका विशेष उद्देश्य फिल्मों के माध्यम से बच्चों और युवाओं को मूल्य आधारित मनोरंजन प्रदान करना है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार की स्थापना 1964 में मीडिया इकाई के रूप में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय सिनेमा से जुड़ीधरोहर को प्राप्त करना और उसे संरक्षित करना है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संबद्ध कार्यालय फिल्म समारोह निदेशालयकी स्थापनाभारतीय फिल्मों और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए 1973 में की गई थी।
एनएफडीसी एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इसे मुख्य रूप से भारतीय फिल्म उद्योग के संगठित, दक्ष और समन्वित विकास की योजना बनाने और उसे बढ़ावा देने के लिए 1975 में शामिल किया गया था।
केन्द्रीय मंत्रिमंडल जिसने अपनी बैठक में इन मीडिया इकाइयों के विलय को मंजूरी दी, उसने परिसम्पत्तियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण के बारे में सलाह देने और विलय की प्रक्रिया के पहलुओं को देखने के लिए एक लेन-देन सलाहकार और कानूनी सलाहकार की नियुक्ति की भी मंजूरी दे दी।
एकरूपता का कार्य करते समय सभी संबद्ध मीडिया इकाइयों के कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जाएगी और किसी भी कर्मचारी को हटाया नहीं जाएगा।
प्रमुख संगठन फिल्म मीडिया इकाइयों के विलय के परिणामस्वरूप एनएफडीसी को एक प्रबंधन के अंतर्गत फिल्म की विषयवस्तु के प्रचार निर्माण और उसे सुरक्षित रखने के संबंध में अलग ढंग से रखा जाएगा। नई संस्था की परिकल्पना फिल्मों/ओटीटी मंचों की विषयवस्तु, बच्चों से संबंधित विषयवस्तु, एनीमेशन, लघु फिल्मों और वृत्तचित्रों सहित अपनी सभी शैलियों की फीचर फिल्मों में भारतीय सिनेमा का संतुलित और केन्द्रित विकास सुनिश्चित करना है।
एक निगम के अंतर्गत फिल्म मीडिया इकाइयों के विलय से विभिन्न कार्यों के बीच एकरूपता आएगी, साथ ही बुनियादी ढांचे और मानव शक्ति का बेहतर और प्रभावी उपयोग हो सकेगा। इससे कार्यों का दोहराव कम करने में मदद मिलेगी और खजाने की प्रत्यक्ष बचत होगी।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
श्री रामेश्वर तेली ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री का प्रभार ग्रहण किया
श्री रामेश्वर तेली ने आज केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री का पदभार संभाल लिया। मंत्रालय में सचिव श्रीमती पुष्पा सुब्रमण्यम और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने राज्य मंत्री का स्वागत किया।
अपने कार्यालय में मीडियाकर्मियों से बातचीत में श्री तेली ने कहा कि इस अवसर को प्रदान करने के लिए वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट करते हैं। श्री तेली ने कहा, "साथ ही, वह स्वयं को सौंपे गए दायित्व से अनुगृहीत महसूस कर रहे हैं।"
वरिष्ठ अधिकारियों ने उनको मंत्रालय की प्रमुख पहलों और नीतिगत मुद्दों से अवगत कराया। मंत्री को भविष्य में भारतीय खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समक्ष आने वाली चुनौतियों से भी अवगत कराया गया।
उन्होंने कहा, “यह मंत्रालय गतिशील प्रकृति का है, हर दिन अपने साथ नई चुनौतियां लाता है। मैं इन चुनौतियों का सामना करने के लिए सचिव श्रीमती पुष्पा सुब्रह्मण्यम और उनकी टीम के साथ काम करने को लेकर उत्साहित हूं।‘’
व्यक्तिगत विवरण:
48 वर्षीय श्री रामेश्वर तेली असम की डिब्रूगढ़ संसदीय सीट से सांसद हैं। वह भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। इससे पहले, 2014 में भी वह इसी निर्वाचन क्षेत्र से सांसद चुने गए थे। इससे पहले श्री तेली 2001 और 2006 में असम के डिब्रूगढ़ की दुलियाजान विधानसभा सीट से चुने गए थे।
वित्त मंत्रालय
कच्चे पाम तेल, आरबीडी पाम तेल, अन्य-पाम तेल, कच्चे पामोलीन, आरबीडी पामोलीन, अन्य-पामोलीन, कच्चे सोयाबीन तेल, पीतल कतरन , पोस्ता दाना, सुपारी, सोने और चांदी के टैरिफ मूल्यों में परिवर्तन अधिसूचित
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962  की धारा 14 की उपधारा  के तहत मिले अधिकारों का उपयोग करते हुए केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड  ने आवश्यक समझते हुए वित्त मंत्रालय  में भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 36/2001-सीमा शुल्क , दिनांक 3 अगस्त 2001, जिसे भारत के गजट में विशेष रूप से संख्या एस.ओ. 748  द्वारा भाग-।।, अनुभाग-3, उप-अनुभाग  में दिनांक 3 अगस्त, 2001 को प्रकाशित किया गया है, में निम्नलिखित संशोधन किया है।
उपर्युक्त अधिसूचना में, तालिका-1, तालिका-2 और तालिका-3 के लिए निम्नलिखित तालिकाओं को प्रतिस्थापित किया जाएगा : -
“तालिका - 1
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क्र.सं.
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अध्याय / शीर्षक / उप-शीर्षक / टैरिफ आइटम
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माल का विवरण
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टैरिफ मूल्य

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1
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1511 10 00
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कच्चा पाम तेल
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618
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2
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1511 90 10
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आरबीडी पाम तेल
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634
|
|
3
|
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1511 90 90
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अन्य - पाम तेल
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626
|
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4
|
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1511 10 00
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क्रूड पामोलिन
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643
|
|
5
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1511 90 20
|
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आरबीडी पामोलिन
|
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646
|
|
6
|
|
1511 90 90
|
|
अन्य - पामोलिन
|
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645
|
|
7
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1507 10 00
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क्रूड सोया बीन ऑयल
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750
|
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8
|
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7404 00 22
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पीतल स्क्रैप 
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3670
|
|
9
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1207 91 00
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पोस्ता दाना
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2531
तालिका - 2
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क्र.सं.
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अध्याय / शीर्षक / उप-शीर्षक / टैरिफ आइटम
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माल का विवरण
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टैरिफ मूल्य

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1
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71 या 98
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किसी भी रूप में सोना, जिसके संदर्भ में अधिसूचना संख्या 50/2017- सीमा शुल्क दिनांक 30.06.2017 की क्रम संख्या 356 और 358 में दर्ज प्रविष्टियों का लाभ उठाया जाता है
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403 प्रति 10 ग्राम
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2
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71 या 98
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किसी भी रूप में चांदी, जिसके संदर्भ में अधिसूचना संख्या 50/2017- सीमा शुल्क दिनांक 30.06.2017 की क्रम संख्या 357 और 359 में दर्ज प्रविष्टियों का लाभ उठाया जाता है
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519 प्रति किलोग्राम
तालिका - 3
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क्र.सं.
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अध्याय / शीर्षक / उप-शीर्षक / टैरिफ आइटम
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माल का विवरण
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टैरिफ मूल्य

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1
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080280
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सुपारी
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3947”
PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
- राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत टीके की अब तक 164.44 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं
- भारत में फिलहाल 21,05,611 सक्रिय मामले
- सक्रिय मामले वर्तमान में 5.18 प्रतिशत
- संक्रमण से मुक्त होने की दर 93.60 प्रतिशत
- बीते 24 घंटे में 3,47,443 मरीज संक्रमण से मुक्त हुए, देश में संक्रमण से मुक्त होने वालों की संख्या बढ़ कर 3,80,24,771 हुई
- बीते 24 घंटे में देश में 2,51,209 नये मामले दर्ज किये गए
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 15.88 प्रतिशत
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 17.47 प्रतिशत
- अब तक कुल 72.37 करोड़ जांच की गयी; बीते 24 घंटे में 15,82,307 जांच की गई
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