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विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
कोविड-19 के परीक्षण के लिए एनबीआरआई में वायरोलॉजी प्रयोगशाला
कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को नियंत्रित करने का एक प्रभावी तरीका इसके परीक्षण को बढ़ाकर कोविड-19 के शिकार लोगों की पहचान करना है। इस दिशा में एक नई पहल के अंतर्गत कार्य करते हुए वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अऩुसंधान परिषद  की लखनऊ स्थित प्रयोगशाला राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान  में कोविड-19 के परीक्षण के लिए अत्याधुनिक वायरोलॉजी प्रयोगशाला की शुरुआत की गई है।
कोविड-19 परीक्षण केंद्र के बारे में बताते हुए एनबीआरआई के वैज्ञानिक
इस वायरोलॉजी प्रयोगशाला का उद्घाटन उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव आर.के. तिवारी और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर एम.एल.बी. भट्ट ने किया है। एनबीआरआई के निदेशक प्रोफेसर एस.के. बारिक ने बताया कि यह परीक्षण सुविधा भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद , विश्व स्वास्थ्य संगठन  तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार स्थापित की गई है।
कोरोना वायरस से लड़ने के लिए किए जा रहे प्रयासों के तहत कोविड-19 के परीक्षण के लिए लखनऊ में शुरू की गई यह सीएसआईआर से संबंधित तीसरी प्रयोगशाला है। इससे पहले सीएसआईआर-सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट  एवं सीएसआईआर-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी  में भी कोविड-19 के परीक्षण केंद्र बनाए गए हैं।
एनबीआरआई को कोविड-19 के नमूने लखनऊ की ही किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रदान किए जाएंगे। प्रोफेसर बारीक ने बताया कि कोरोना वायरस महामारी को ध्यान में रखते हुए एनबीआरआई ने पादप विज्ञान के क्षेत्र में एक प्रमुख शोध संस्थान होने के नाते उच्च अधिकारियों के निर्देशन में परीक्षण सुविधा विकसित करने की पहल की है।
एनबीआरआई में स्थापित परीक्षण सुविधा के समन्वयक डॉ. एस.वी. सावंत ने कहा कि शुरू में 100 नमूनों के साथ यह परीक्षण सुविधा आरंभ होगी, जिसे बाद में आवश्यकता के अनुसार बढ़ाया जा सकता है। एनबीआरआई मुख्य रूप पादप आधारित शोध के लिए जाना जाता है। इसीलिए, संस्थान की टीम को इस परीक्षण सुविधा के संचालन के लिए विशेषज्ञों द्वारा किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी और सीएसआईआर-आईआईटीआर में प्रशिक्षण दिया गया है। इस परियोजना में एनबीआरआई के साथ-साथ सीएसआईआर-सीमैप की टीम भी साथ मे काम करेगी।
मुख्य सचिव आर.के. तिवारी ने संस्थान के वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए कहा है कि पादप विज्ञान का अग्रणी संस्थान होने के बावजूद एनबीआरआई ने पहल करते हुए कोरोना परीक्षण केंद्र बनाकर एक मिसाल कायम की है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने ‘रामनवमी’ के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने रामनवमी के पावन अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं और सभी के लिए सुख, शांति एवं समृद्धि की मंगल कामना की है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा;
"देशवासियों को रामनवमी की ढेरों शुभकामनाएं। भगवान श्रीराम की कृपा से हर किसी को जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त हो। जय श्रीराम!"
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत की एक और ऐतिहासिक उपलब्धि, 2 करोड़ से भी अधिक ‘कोविड टेस्ट’ का नया रिकॉर्ड बना
प्रति मिलियन आबादी पर कोविड टेस्ट की संख्या बढ़कर 14640 के आंकड़े को छू गई है
भारत ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर अब तक 2,02,02,858 कोविड-19 सैंपल का परीक्षण  सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। यह कोविड-19 से निपटने के लिए केंद्र के मार्गदर्शन में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा इस अत्यंत कारगर रणनीति को अपनाने से ही संभव हो पाया है - ‘आक्रामक तरीके से परीक्षण करें, मरीज के संपर्क में आए लोगों का कुशलतापूर्वक पता लगाएं और तुरंत आइसोलेट एवं उपचार करें’। इस दृष्टिकोण पर प्रभावकारी ढंग से अमल करने से देश भर में टेस्टिंग क्षमता काफी बढ़ गई है और इसकी बदौलत लोगों के व्यापक कोविड परीक्षण में भी काफी आसानी हो रही है।
पिछले 24 घंटों में 3,81,027 सैंपल का परीक्षण होने के साथ ही टेस्ट प्रति मिलियन  की संख्या बढ़कर 14640 के आंकड़े को छू गई है। मौजूदा समय में, भारत में प्रति मिलियन कोविड टेस्टिंग की संख्या 14640 है। देश भर में टीपीएम में निरंतर वृद्धि का रुख देखा जा रहा है जो तेजी से विस्तृत होते टेस्टिंग नेटवर्क को दर्शाता है। एक और विशेष बात यह है कि 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रति मिलियन आबादी पर कोविड टेस्ट की संख्या राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक आंकी गई है।
देश में टेस्टिंग लैब नेटवर्क निरंतर विस्तृत एवं मजबूत हो रहा है। देश भर में 1348 लैब हैं जिनमें से 914 लैब सरकारी क्षेत्र में और 434 लैब निजी क्षेत्र में हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल है:
• वास्तविक समय में आरटी पीसीआर आधारित टेस्टिंग लैब: 686 
• ट्रूनैट आधारित टेस्टिंग लैब : 556 
• सीबीनैट आधारित टेस्टिंग लैब: 106 
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी मुद्दों पर समस्त प्रामाणिक एवं अद्यतन जानकारियों, दिशा-निर्देशों और एडवाइजरी के लिए कृपया नियमित रूप से यहां जाएं: https://www.mohfw.gov.in/ and @MoHFW_INDIA
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी प्रश्न technicalquery.covid19[at]gov[dot]in पर और अन्य प्रश्न ncov2019[at]gov[dot]in तथा @CovidIndiaSeva पर भेजे जा सकते हैं।
कोविड-19 से संबंधित किसी भी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए कृपया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबर: +91-11-23978046 अथवा 1075  पर कॉल करें। कोविड-19 पर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के हेल्पलाइन नंबरों की सूची https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf पर भी उपलब्ध है।
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने कर कानून  विधेयक, 2019 को मंजूरी दी
 विधेयक, 2019 को मंजूरी दे दी है।
वित्त  अधिनियम, 2019  के लागू होने के बाद आर्थिक विकास तथा विश्व भर में कॉरपोरेट आयकर में कटौती के मद्देनजर अतिरिक्त वित्तीय प्रोत्साहन का प्रावधान किया जाना आवश्यक हो गया था, ताकि निवेश को आकर्षित किया जा सके, रोजगार का सृजन हो और अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी हो। चूंकि संसद का सत्र नहीं चल रहा था, इसलिए आयकर अधिनियम, 1961 या वित्त अधिनियम में संशोधन के जरिए इस उद्देश्य की प्राप्ति की जा सकती थी, इसलिए सितंबर, 2019 में कर कानून  अध्यादेश 2019 को लागू करके यह कार्य किया गया। अध्यादेश द्वारा किए जाने वाले संशोधनों की मुख्य विशेषताएं नीचे दी जा रही हैं।
वृद्धि और निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए आयकर अधिनियम में एक नया प्रावधान जोड़ा गया, जिसके तहत वर्तमान वित्त वर्ष 2019-20 से कारगर होकर मौजूदा घरेलू कंपनी 10 प्रतिशत सरचार्ज सहित 22 प्रतिशत तथा 4 प्रतिशत उपकर के आधार पर कर देने का विकल्प ले सकती हैं, बशर्ते वह कोई कटौती या प्रोत्साहन का दावा नहीं करतीं। इन कंपनियों के लिए कारगर टैक्स दर 25.17 प्रतिशत हो गया है। ये कंपनियां न्यूनतम वैकल्पिक टैक्स के अधीन नहीं होंगी।
निर्माण क्षेत्र में ताजा निवेश को आकर्षित करने और सरकार की ‘मेक इन इंडिया’ पहल को बढ़ावा देने के लिए आयकर अधिनियम में एक अन्य प्रावधान जोड़ा गया है। इसके तहत एक अक्टूबर, 2019 को या उसके बाद स्थापित होने वाली घरेलू निर्माण कंपनी, जो 31 मार्च, 2023 तक निर्माण कार्य शुरू करेगी, ऐसी कंपनियां 10 प्रतिशत सरचार्ज सहित 15 प्रतिशत तथा 4 प्रतिशत उपकर के आधार पर कर देने का विकल्प ले सकती हैं, बशर्ते वह कोई कटौती या प्रोत्साहन का दावा नहीं करतीं। इन कंपनियों के लिए कारगर टैक्स दर 17.16 प्रतिशत हो गई है। ये कंपनियां न्यूनतम वैकल्पिक टैक्स के अधीन नहीं होंगी।
जो कंपनी रियायती कर कानून और कर छूट/प्रोत्साहन का विकल्प नहीं लेतीं, वे संशोधन पूर्व दर पर कर का भुगतान जारी रखेंगी। बहरहाल, कर छूट अवधि के समाप्त हो जाने के बाद वे रियायती कर कानून का विकल्प ले सकती हैं। विकल्प लेने के बाद उन्हें 22 प्रतिशत की दर से कर भुगतान करना होगा। इसके अलावा आदेश के तहत उन कंपनियों को राहत दी जा रही है, जो छूट/प्रोत्साहन लेना जारी रखेंगी। इसके मद्देनजर न्यूनतम वैकल्पिक कर मौजूदा 18.5 प्रतिशत से घटकर 15 प्रतिशत किया गया।
वित्त अधिनियम के जरिए जिन सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों पर बाई-बैक टैक्स की राहत मिल रही है, वह राहत 5 जुलाई, 2019 के पहले बाजार में शेयर उतारने वाली सूचीबद्ध कंपनियों को नहीं मिलेगी।
पूंजी बाजार में निधियों के प्रवाह को स्थिर बनाने के लिए यह प्रावधान किया गया है कि वित्त अधिनियम के जरिए सूचीबद्ध शेयर के अंतरण या इकाईयों के अंतरण के मद्देनजर पूंजी लाभ की प्राप्ति पर लगने वाला बढ़ा हुआ सरचार्ज यहां लागू नहीं होगा। इसके अलावा यह भी प्रावधान किया गया है कि बढ़ा हुआ सरचार्ज किसी प्रतिभूति के अंतरण से पैदा होने वाले एफपीआई के पूंजी लाभ पर लागू नहीं होगा।
इस्पात मंत्रालय
श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने भारत की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए शिक्षा जगत, उद्योग जगत और नीति निर्माण के बीच बेहतर समन्वय का आह्वान किया
केंद्रीय पेट्रोलियम और इस्पात मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली में आयोजित भारतीय रसायन इंजीनियर संस्थान के 72वें वार्षिक सत्र- केमकॉन 2019 में शामिल हुए।
इस अवसर पर श्री प्रधान ने कहा कि असफलता के साहस के बिना नवोन्मेष हासिल नही किया जा सकता। हमें यथास्थिति की संस्कृति से आगे जाना होगा। कोई भी अर्थव्यवस्था वैज्ञानिक समुदाय द्वारा किये गये नवोन्मेष के बिना तेजी से विकास नही कर सकती। हम लोग ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की और बढ़ रहे है। भारत वैश्विक नवोन्मेष का केंद्र बनेगा। चुनौतियों से निपटने के लिए हमारे पास पर्याप्त बौद्धिक क्षमता है। आईआईटी हमारे देश के गौरव हैं। ये संस्थान शैक्षिक उत्कृष्टता के केंद्र हैं और अपार अवसर प्रदान करते है।
उद्योग 4.0 के बारे में श्री प्रधान ने कहा कि औद्योगिक क्रांति 4.0 भारत के लिए अपार अवसर प्रस्तुत करती है। हमे अपनी असफलताओं को स्वीकार करना चाहिए और उत्साही नवोन्मेषी बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप कंपनियों को सहायता प्रदान करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल और गैस कंपनियों ने 300 करोड़ रूपये का कोष बनाया है। मैंने इन कंपनियों को सलाह दी है कि उन्हें अपने कर्मचारियों के नवोन्मेष और उद्यमिता को सहायता प्रदान करनी चाहिए।
वैज्ञानिक समुदाय से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि हम आकांक्षाओं के राष्ट्र है। हमारे वैज्ञानिक समुदाय को युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए योगदान देना चाहिए।
छात्रों से बातचीत करने हुए श्री प्रधान ने उन्हें सफलता के पारंपरिक मानकों को छोड़कर उद्यमी बनने की प्रेरणा दी ताकि उनका भविष्य और देश का भविष्य बेहतर हो सके। छात्रों से मुलाकात पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि ये युवा कई मामलों में हमे शिक्षा दे सकते है। युवा विपरित परिस्थितियों में ऊर्जा तथा इच्छा शक्ति से सफल होने का उदाहरण पेश करते है। देश के प्रखर और मेधावी युवाओं से मिलकर में खुश हूं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 पर ताज़ा जानकारी
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक टीके की 49.53 करोड़ खुराकें लगाई गईं।
अब तक पूरे देश में कुल 3,10,15,844 मरीज स्वस्थ हुये।
रिकवरी दर इस समय 97.36 है।
पिछले 24 घंटों के दौरान 41,096 मरीज स्वस्थ हुये।
पिछले 24 घंटों में भारत में 44,643 नये मामले दर्ज।
भारत के सक्रिय केसलोड इस समय 4,14,159 है।
कुल मामलों में सक्रिय मामले 1.30 प्रतिशत हैं।
साप्ताहिक पॉजीटिविटी दर पांच प्रतिशत से कम पर कायम। वर्तमान में यह 2.41 प्रतिशत है।
दैनिक पॉजीटिविटी दर 2.72 प्रतिशत है, जो लगातार 11 दिन से तीन प्रतिशत से कम पर कायम है।
जांच क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ, अभी तक कुल 47.65 करोड़ से अधिक जांचें की जा चुकी हैं।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव  गोवा में 20-28 नवंबर 2021 के दौरान आयोजित किया जाएगा
श्री प्रकाश जावड़ेकर ने 52वें आईएफएफआई के लिए पोस्टर का विमोचन किया
माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव  के 52वें संस्करण के लिए नियमों के साथ-साथ पोस्टर का विमोचन किया। यह फिल्म महोत्सव 20 से 28 नवंबर 2021 तक गोवा में आयोजित किया जाएगा।
भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव  को एशिया के सबसे पुराने और भारत के सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों में से एक माना जाता है। जनवरी 2021 में आयोजित आईएफएफआई के 51वें संस्करण की शानदार सफलता को देखते हुए आईएफएफआई का 52वां संस्करण एक हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित किया जाएगा। इस महोत्सव का आयोजन भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फिल्म महोत्सव निदेशालय  द्वारा गोवा की राज्य सरकार और भारतीय फिल्म उद्योग के सहयोग से किया जाएगा।
आईएफएफआई को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन  से मान्यता प्राप्त है। हर साल फिल्म महोत्सव के दौरान चलचित्र संबंधी कुछ बेहतरीन कार्यों को सराहा जाता है और भारत एवं दुनिया भर की सर्वश्रेष्ठ फिल्में दिखाई जाती हैं।
भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 52वें संस्करण के प्रतिस्पर्धी खंड में भाग लेने के लिए प्रविष्टियां 31 अगस्त, 2021 तक जमा करवाई जा सकेंगी।
भारतीय सिनेमा के दिग्गज श्री सत्यजीत रे की जन्मशती के अवसर पर इस बार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का फिल्म महोत्सव निदेशालय आईएफएफआई में एक विशेष पूर्वावलोकन के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। इसके अलावा, इस महान शख्सियत की विरासत को सराहते हुए ‘सिनेमा में उत्कृष्टता के लिए सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड’ को इसी वर्ष से प्रदान करना शुरू किया गया है, जिसे हर साल आईएफएफआई में प्रदान किया जाएगा।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजनों के समावेशन के लिए उनकी क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करना अहम है- डॉ. वीरेंद्र कुमार
मध्य प्रदेश के इन्दौर में आज दो दिवसीय संवेदीकरण  कार्यक्रम का आयोजन किया गया
मध्य प्रदेश के इन्दौर स्थित ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आज  एक दो दिवसीय संवेदीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के कार्यान्वयन में राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों को उनकी भूमिका व उत्तरदायित्वों को लेकर संवेदनशील बनाने और सरकार के कार्यक्रम के प्रचार को आगे बढ़ाना है।
इस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री रामदास अठावले और सुश्री प्रतिमा भौमिक की उपस्थिति में किया। इस कार्यक्रम में 4 राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों यानी दिल्ली, गोवा, ओडिशा एवं पंजाब के मंत्रियों और 18 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
इस कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दिव्यांगजनों के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार की विभिन्न पहलों और कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला। उन्होंने शिक्षा, खेल, ललित कला, संगीत आदि जैसे जीवन के सभी पहुलओं में दिव्यांगजनों की क्षमताओं को रेखांकित किया और उनके लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए कहा। उन्होंने राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों को दिव्यांगजनों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए मिलकर काम करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दिव्यांग खेल केंद्र की स्थापना की जा रही है जिसकी अनुमानित लागत 171 करोड़ रुपये है। इस केंद्र के मौजूदा वित्तीय वर्ष में चालू होने की संभावना है। इस केंद्र में दिव्यांग खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी ताकि वे राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रतिस्पर्धा कर सकें।
केंद्रीय राज्य मंत्री श्री रामदास अठावले और सुश्री प्रतिमा भौमिक ने भी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ अपने विचार साझा किए और दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण व उनके समावेशन के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करने का आग्रह किया।
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के तहत काम कर रहे विभिन्न राष्ट्रीय संस्थान, स्वायत्त निकाय और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भी अपने कार्यक्रमों/सेवाओं को साझा करेंगे ताकि दिव्यांगजनों के लाभ के लिए उनकी गतिविधियों के विस्तार के बारे में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को अवगत कराया जा सके।
यह विभाग द्वारा आयोजित इस तरह की दूसरी संवेदीकरण कार्यशाला है। पहली कार्यशाला मार्च 2022 में गुजरात के केवड़िया में आयोजित की गई थी।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण-एनएचएआई स्थानीय विशेषज्ञता का लाभ उठाने के लिए 200 प्रमुख संस्थानों के साथ मिलकर काम करेगा
विश्व स्तरीय राष्ट्रीय राजमार्ग  नेटवर्क प्रदान करने और तकनीकी संस्थानों तथा उद्योग के बीच एक पुल बनाने के लिए अपनी दृष्टि के अनुरूप, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण  को स्थानीय विशेषज्ञता का लाभ उठाने के लिए मिलकर काम करने की पहल के लिए कई प्रतिष्ठित संस्थानों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। एनएचएआई के अनुसार,  सहित 18 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-आईआईटी , 26 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान-एनआईटी और 190 अन्य प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेजों ने एनएचएआई के साथ सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की है। इनमें से, लगभग 200 संस्थान पहले ही समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर कर चुके हैं।
एनएचएआई ने कहा है कि उसने प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों और इंजीनियरिंग कॉलेजों को संस्थान सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत स्वैच्छिक आधार पर राष्ट्रीय राजमार्गों के निकटवर्ती हिस्सों को अपनाने के लिए एक अनोखी पहल शुरू की थी। 300 से अधिक संस्थानों के राष्ट्रीय राजमार्गों के निकटवर्ती हिस्सों को अपनाने के लिए सहयोग करने की उम्मीद है।
अपनाए गए हिस्सों को संकाय और शोधकर्ताओं के लिए अध्ययन के क्षेत्र के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है और उद्योग में नवीनतम रुझानों के साथ संस्थान के छात्रों को परिचित कराने और प्रासंगिक प्रदर्शन मापदंडों तथा नवाचारों का सुझाव देते हैं।
इस पहल के तहत, साझेदार संस्थान सड़क सुरक्षा, रखरखाव, परिवहन की सुविधा, अवरोधकों और ब्लैक स्पॉट को हटाने और नई तकनीकों को अपनाने के लिए एनएचएआई को उपयुक्त सुझाव देंगे।
एनएचएआई और संस्थानों ने कहा कि नई परियोजनाओं की अवधारणा, डिजाइन और परियोजना की तैयारी के दौरान परामर्शदाता/ एनएचएआई के साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित हैं और बेहतर सामाजिक आर्थिक परिणामों के लिए स्थानीय जलवायु, स्थलाकृति और संसाधन क्षमता के अनुभव के आधार पर प्रासंगिक प्रदर्शन मानदंडों और नवाचारों का सुझाव देते हैं।
मौजूदा राजमार्गों की दक्षता में सुधार के लिए सहयोग के क्षेत्र हैं:
 मौजूदा कमियों को दूर करके और स्थानीय अनुभव के आधार पर पुरानी आवर्ती समस्याओं के संभावित समाधानों की पेशकश करके सुरक्षा प्रावधानों में सुधार।
 राजमार्गों के निकट के हिस्से के लगातार रखरखाव में सुधार और नवीन तकनीकों के आधार पर प्रभावी लागत उपायों के माध्यम से आरामदायक परिवहन में सुधार।
 भीड़भाड़ वाले इलाकों को समाप्त करने के लिए स्थानीय समाधान करके यातायात की औसत गति में वृद्धि करना है।
 मौजूदा यातायात प्रणाली और उपयोगकर्ता की अपेक्षाओं के आधार पर सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए नए तरीके की सुविधाओं की व्यवहार्यता।
एनएचएआई 20 स्नातक और 20 स्नातकोत्तर छात्रों को छात्रवृत्ति के साथ इंटर्नशिप भी प्रदान करेगा। यह पहल एनएचएआई और संस्थान दोनों के लिए सफल परिणाम प्रदान करेगी और छात्रों के बीच बुनियादी ढांचे के निर्माण में योगदान की भावना भी पैदा करेगी।
एनएचएआई ने देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक विश्व स्तरीय राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क प्रदान करने के लिए लागत-प्रभावी तरीके से बड़ी संख्या में मेगा हाइवे परियोजनाओं का निर्माण करने की कल्पना की है। एक संस्थान द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग के पास के हिस्सों को अपनाने से हितधारक जुड़ाव को सुगम बनाया जा सकेगा और यातायात की बाधा, भीड़भाड़ जैसी नियमित स्थानीय समस्याओं को कम करने में मदद मिलेगी और दुर्घटना-ग्रस्त स्थलों और इसके कारणों की तत्काल पहचान हो सकेगी।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
एनबीएम ने नई दिल्ली में बांस क्षेत्र के विकास पर राष्ट्रीय कार्यशाला और बांस प्रदर्शनी का आयोजन किया
बांस से संबंधित जानकारियों के लिए एक अलग से वेबसाइट शुरू की गई
राष्ट्रीय बांस मिशन  ने 10 मार्च 2023 को नई दिल्ली में 'बांस क्षेत्र के विकास पर राष्ट्रीय कार्यशाला' का आयोजन किया। इस कार्यशाला का उद्घाटन कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में अपर सचिव डॉ. अभिलक्ष लिखी ने किया। उन्होंने मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय बांस मिशन को सक्षम बनाने, प्रोत्साहन के जरिए उत्पादकों को सशक्त करने और आखिरी छोर तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए मंत्रालय के प्रयासों की चर्चा की। उन्होंने कार्यक्रम के आयोजन में प्रयासों के लिए 'इन्वेस्ट इंडिया' को धन्यवाद दिया।
उद्घाटन सत्र में म्यांमार के राजदूत श्री मो क्याव आंग, सर्बिया के राजदूत श्री सिनिसा पविक, नेपाल की आर्थिक मामलों की मंत्री नीता पोखरेल आर्यल और डॉ. प्रभात कुमार, बागवानी आयुक्त, कृषि और किसान कल्याण विभाग शामिल हुए। उद्घाटन सत्र में बांस तकनीकी सहायता समूह दक्षिण क्षेत्र, केरल वन अनुसंधान संस्थान  की ओर से बांस संबंधित जानकारियों के लिए विशेष वेबसाइट https://www.bambooinfo.in/default.asp का शुभारंभ किया गया। बांस की प्रजातियों, खेती, बीटीएसजी-केएफआरआई की गतिविधियों और बीटीएसजी-केएफआरआई द्वारा कारीगरों, शोधकर्ताओं, किसानों, वृक्षारोपण तथा नर्सरी के डेटाबेस आदि की बांस से संबंधित जानकारियां इस वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इसके बाद फाउंडेशन फॉर एमएसएमई क्लस्टर्स की किताब 'बांस के इको-फ्रेंडली अलग-अलग उत्पाद और बिजनेस की संभावनाएं' किताब का विमोचन किया गया। इस अवसर पर भारतीय बांस क्षेत्र के दायरे को समझाने वाली एनबीएम की एक लघु फिल्म भी दिखाई गई। श्री नवीन कुमार पाटले, अपर आयुक्त  ने इन्वेस्ट इंडिया, पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मीडिया समूहों और कार्यशाला के प्रतिनिधियों को धन्यवाद देते हुए 'बांस के लिए भारत का विजन' सत्र के लिए धन्यवाद प्रस्ताव भाषण दिया।
कार्यशाला की रूपरेखा के बारे में उद्यान आयुक्त डॉ. प्रभात कुमार ने जानकारी दी। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि सतत एवं पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों के उपयोग के बारे में बढ़ती जागरूकता, बुनियादी ढांचे के विकास में निवेश में वृद्धि और टिकाऊ निर्माण सामग्री का उपयोग बांस के प्रमुख विकास चालक हैं। चर्चा को विस्तार देते हुए 5 तकनीकी सत्र भी आयोजित किए गए, जिनमें बांस उद्योग के विशेषज्ञों की प्रस्तुतियां और प्रतिनिधियों के साथ पारस्परिक संवाद शामिल था।
कृषि मंत्री  श्री अब्दुल सत्तार भी इस मौके पर उपस्थित रहे और उन्होंने इस क्षेत्र की क्षमता एवं व्यापकता पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने प्रदर्शनी का भी दौरा किया और कारीगरों व उद्यमियों के साथ बातचीत की।
बांस के क्षेत्र में काम करने वाले प्रगतिशील किसान श्री पाशा पटेल और बागवानी आयुक्त, डीएएंडएफडब्ल्यू डॉ. प्रभात कुमार की टिप्पणियों के साथ कार्यशाला का समापन हुआ।
रक्षा मंत्रालय
नेशनल डिफेंस कॉलेज अपना हीरक जयंती मना रहा है
‘भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा- एक दशक आगे’ विषय पर दो दिवसीय वेबिनार आयोजित करेगा
एनडीसी मित्र देशों के लिए अधिक सीटें आवंटित करेगी
अपने हीरक जयंती समारोह के तहत नेशनल डिफेंस कॉलेज  ‘भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा- एक दशक आगे’ विषय पर 05-06 नवंबर 20 को दो दिवसीय वेबिनार का आयोजन करेगा। रक्षा सचिव डॉ. अजय कुमार और एनडीसी के कमांडेंट एयर मार्शल डी चौधरी ने आज नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में इसकी घोषणा की।
डॉ. अजय कुमार ने कहा कि एनडीसी दुनिया के उन अग्रणी संस्थानों में से एक है जो भारत और अन्य देशों के सशस्त्र बलों और सिविल सेवा के चुनिंदा वरिष्ठ अधिकारियों के बौद्धिक विकास और रणनीतिक प्रशिक्षण के लिए समर्पित है। पहला एनडीसी कोर्स 1960 में 21 प्रतिभागियों के साथ आयोजित किया गया था। हीरक जयंती वर्ष में एनडीसी के 100 प्रतिभागी, भारत से 75 और मित्र देशों से 25 हैं। उन्होंने कहा कि यह सशस्त्र बलों और सिविल सेवा दोनों में उच्च प्रबंधन के लिए सबसे प्रतिष्ठित कार्यक्रम है। एनडीसी कार्यक्रम में बहुत ही शानदार पूर्व छात्र रहे हैं। वर्तमान में सीडीएस, दो राज्यपाल, वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, दो चुनाव आयुक्त, 30 सेवा प्रमुख और 74 विदेशी सेवा अधिकारी, 20 से अधिक राजदूत, 4 रक्षा सचिव, 5 विदेशी सचिव एनडीसी के पूर्व छात्र हैं।
कुछ विदेशी पूर्व छात्रों ने भी अपने देशों में महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया है। विदेशी सशस्त्र बलों के 74 चीफ ऑफ स्टाफ हैं। उनमें से कुछ प्रमुख हैं:
1. महामहिम जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, द किंग ऑफ भूटान
2. लेफ्टिनेंट जनरल हुसैन मुहम्मद इरशाद, पूर्व राष्ट्रपति, बांग्लादेश
3. लेफ्टिनेंट जनरल फ्रेडरिक विलियम क्वासी अकफू, पूर्व प्रमुख, घाना
दो दिवसीय वेबिनार का विषय "भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा- एक दशक आगे" है। माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के मुख्य भाषण के साथ कल इसकी शुरुआत होगी। कुछ प्रमुख वक्ताओं में शामिल हैं:
श्री पीटर वर्गीस, चांसलर क्वींसलैंड विश्वविद्यालय
श्री सी राजमोहन, निदेशक, दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय
चीफ ऑफ डिफेंस स्टॉफ
विदेश सचिव
द चीफ ऑफ आर्म्ड फोर्स
श्री रुद्र चौधरी, निदेशक, कार्नेगी इंडिया
डॉ. शामिका रवि, ब्रुकिंग्स इंडिया
रक्षा सचिव डॉ. अजय कुमार ने कहा कि एनडीसी अपनी तरह का दुनिया के सबसे अधिक मांग वाले नामों में से एक है। अन्य देशों से अधिक सीटों की निरंतर मांग को पूरा करने के लिए, रक्षा मंत्रालय ने 2021 में एनडीसी की क्षमता 100 से 110 और 2022 में 120 तक बढ़ाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा “हम मित्र देशों से अधिक सीटों की पेशकश करने में सक्षम होंगे जहां मांग बहुत बड़ी है। इस संबंध में आवश्यक बुनियादी ढाँचा बनाया जा रहा है। हम नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश के अलावा उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान फिलीपिंस, इंडोनेशिया और मालदीव को अतिरिक्त सीटें देने जा रहे हैं।”
हीरक जयंती वर्ष मनाने के लिए भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने एनडीसी में राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीति पर प्रेसिडेंट चेयर ऑफ एक्सीलेंस गठित करने की सहमति प्रदान की है। यह एनडीसी 2021 से चालू होगा। इस अवसर पर माननीय रक्षा मंत्री द्वारा "एनडीसी- एबोडे ऑफ स्ट्रैजिक एक्सीलेंस" नामक एनडीसी की एक ई-पुस्तक जारी की जाएगी।
एनडीसी के कमांडेंट एयर मार्शल डी चौधरी ने कहा कि कोविड-19 बाधाओं के बावजूद, एनडीसी ने अपना कार्यक्रम ऑनलाइन मार्च 2020 प्रभाव से जारी रखा है। यह उल्लेखनीय है कि पूरा पाठ्यक्रम, बिना पाठ्यक्रम को कम किए पूरा किया गया है।
एमजी/एएम/सीसीएच/डीसी
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री श्री मोरारजीभाई देसाई को श्रद्धांजलि अर्पित की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री श्री मोरारजीभाई देसाई को श्रद्धांजलि अर्पित की है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः
“मैं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री मोरारजीभाई देसाई को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। राष्ट्र निर्माण में अपने स्मरणीय योगदान के लिये उनका व्यापक रूप से सम्मान किया जाता है। उन्होंने भारत को और समृद्ध बनाने के लिये विस्तृत प्रयास किये। उन्होंने सार्वजनिक जीवन में शुचिता पर सदैव बल दिया।”