ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रक्षा मंत्रालय
डीआरडीओ लैब नेइलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, कागजों और करेंसी नोटों को कीटाणुमुक्तकरने के लिए स्वचालित यूवी सिस्टम विकसित किया
रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन  की प्रमुख प्रयोगशाला, रिसर्च सेंटर इमारत , हैदराबाद ने एक स्वचालित व संपर्करहित यूवीसी सेनेटाइजेशन कैबिनेट विकसित किया है, जिसे डिफेन्स रिसर्च अल्ट्रावायोलेट सेनेटाइज़र  नाम दिया गया है। इसे मोबाइल फोन, आईपैड, लैपटॉप, करेंसी नोट, चेक, चालान, पासबुक, कागज, लिफाफे आदि को कीटाणुमुक्त करने के लिए डिजाइन किया गया है।
डीआरयूवीएसकैबिनेट का संपर्करहित संचालन किया जा रहा है जो वायरस के प्रसार को रोकने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सेंसर स्विच तथा दराज को खोलने और बंद करने की सुविधा-इसके संचालन को स्वचालित और संपर्क रहित बनाती है। कैबिनेट के अंदर रखी गई वस्तुओं परयूवीसीका सभी तरफ से असर  होताहै। कीटाणुमुक्तकरने की प्रक्रिया समाप्त हो जाने के बाद सिस्टम स्लीप मोड में चला जाता है इसलिए संचालन करनेवाले को उपकरण के पास इंतजार करने या खड़े होने की आवश्यकता नहीं होती है।
डीआरयूवीएसकैबिनेट
आरसीआई ने एक स्वचालित यूवीसीकरेंसी नोट सैनिटाइजिंग उपकरण भी विकसित किया है, जिसे नोट्सक्लीन नाम दिया गया है। डीआरयूवीएस का उपयोग करके नोटों के बंडलों को कीटाणुमुक्त किया जा सकता है, हालांकि इसका उपयोग करते हुए प्रत्येक करेंसी नोट को कीटाणुमुक्त करने की इस प्रक्रिया में काफी समय लगेगा। इसके समाधान के लिए, एक सैनिटाइजिंग तकनीक विकसित की गई है, जिसके तहतउपकरण के इनपुट स्लॉट मेंनोटों के बंडल को खुले रखनाहै। उपकरणएक-एक करके नोटों को लेता है और उन्हें पूर्ण रूप से कीटाणुमुक्त करने के लिए यूवीसीलैंप की एक श्रृंखला से होकर ले जाता है।
नोट्सक्लीन- स्वचालित यूवीसीकरेंसी नोट सैनिटाइजिंग उपकरण
एएम / जेके/डीसी
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शिक्षा मंत्रालय
श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने "डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एण्ड इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन" विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया
श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने भारतीय और वैश्विक संस्थानों के बीच तालमेल बनाकर एक नए ज्ञान नेटवर्क का आह्वान किया
केन्द्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने आज "डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एण्ड इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन" विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में भाग लिया और उसे संबोधित किया। इसका आयोजन दिल्ली में टीसीएस के सहयोग से डीकिन यूनीवर्सिटी ने किया।
श्री प्रधान "डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन" विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में डीकिन यूनीवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रो. इयान मार्टिन, ओपी जिंदल विश्वविद्यालय के श्री सुब्रमण्यम रामादुरई, संस्थापक कुलपति प्रो. सी राजकुमार, श्री मैथ्यू जॉनसन और भारत और ऑस्ट्रेलिया के अन्य विचारशील नेताओं के साथ शामिल हुए।
श्री प्रधान ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया साझा मूल्यों के आधार पर लंबे सम्बन्धों को साझा करते हैं। शिक्षा और कौशल क्षेत्रों में हमारी साझेदारी मजबूत होती जा रही है। भारत औद्योगिक क्रांति 4.0 का नेतृत्व करने की इच्छा रखता है। इस यात्रा में भारत-ऑस्ट्रेलिया साझेदारी एक प्रमुख भूमिका निभा सकती है।
श्री प्रधान ने कहा कि ज्ञान किसी भी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। भारतीय सभ्यता हमेशा से ज्ञान आधारित और ज्ञान पर चलने वाली रही है। इसे आगे बढ़ाते हुए, भारत एनईपी 2020 को लागू कर रहा है। आज की चुनौती 15 से 25 आयु वर्ग की विशाल आबादी को शिक्षित और कुशल बनाना है।
उन्होंने यह भी कहा कि भारत में एक नया "डिजिटल लाइफस्टाइल" आकार ले रहा है। 2023 के अंत तक डिजिटल भुगतान में स्वदेशी 5जी से विश्व नेतृत्व तक, आगामी डिजिटल विश्वविद्यालय और हाई-स्पीड इंटरनेट के साथ सभी गांवों की नेटवर्किंग, भारत का डिजिटलीकरण नए अवसर पैदा कर रहा है।
श्री प्रधान ने नए ज्ञान नेटवर्क का भी आह्वान किया जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संस्थान भारत में कैंपस स्थापित कर रहे हैं और भारतीय संस्थान भी वैश्विक हो रहे हैं। बाद में, उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा विवेक के साथ समाज को समृद्ध किया है। हमेशा विकसित दुनिया में, भारतीय ज्ञान नेटवर्क मानवता के लाभ के लिए होगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने जापान-भारत संघ  के साथ बैठक की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 24 मई, 2022 को जापान के टोक्यो में जापान के पूर्व प्रधानमंत्रियों - श्री योशिरो मोरी और श्री शिंजो आबे से मुलाकात की। श्री योशिरो मोरी जापान-भारत संघ  के वर्तमान अध्यक्ष हैं, जबकि श्री शिंजो आबे शीघ्र ही इस भूमिका को संभालेंगे। 1903 में स्थापित जेआईए, जापान के सबसे पुराने मैत्री संघों में से एक है।
प्रधानमंत्री ने राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में भारत और जापान के बीच आदान-प्रदान को बढ़ावा देने में श्री योशिरो मोरी के नेतृत्व में जेआईए द्वारा किए गए महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। प्रधानमंत्री ने श्री शिंजो आबे को उनकी नई जिम्मेदारियों के लिए शुभकामनाएं दीं और जेआईए द्वारा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जारी रखने की आशा की।
नेताओं ने भारत-जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के व्यापक कैनवास के साथ-साथ शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद-प्रशांत के लिए भारत और जापान के साझा दृष्टिकोण पर भी चर्चा की। सांस्कृतिक और जन-जन के बीच संबंधों को और बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा की गई।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
राष्ट्रीय राजमार्ग क्षेत्र में कारोबार को सुगम बनाने में सुधार के लिए एनएचएआई ने उद्योग निकाय सीईएआईके सुझाव स्वीकार किए
कारोबार को सुगम बनाने में और सुधार के लिए, एनएचएआई ने उद्योग निकाय, कन्सल्टिंग इंजीनियर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया  द्वारा दिए गए अधिकांश सुझावों पर सहमति व्यक्त की है।
एनएचएआई ने जानकारी दी है कि सीईएआई ने उन क्षेत्रों से संबंधित सुझाव प्रस्तुत किए हैं जिनमें बहुप्रयोजन बैंक गारंटी, कंसल्टेंट्स के कार्य मानदंड, डीपीआर की स्वीकृति, मूल्य इंजीनियरिंग, तकनीकी क्षमता प्रावधान, बोलियों का मूल्यांकन आदि शामिल हैं। उद्योग निकाय के साथ विस्तृत विचार-विमर्श करने के बाद, एनएचएआई अधिकांश सुझावों पर सहमत हुआ। जो सुझाव एनएचएआईके दायरे से बाहर थे, उन्हें संबंधित अधिकारियों को विचारार्थ भेज दिया गया है। इसके अलावा, एनएचएआई ने निकाय को आश्वासन दिया कि कंसल्टेंट्स के साथ निर्विघ्न कार्य करने की सुविधा देने वाले सभी अच्छे सुझावों पर भविष्य में भी सकारात्मक रूप से विचार किया जाएगा।
एनएचएआई द्वारा स्वीकार किए गए कुछ प्रमुख सुझाव नीचे दिए गए हैं:
- बहुप्रयोजन बैंक गारंटी प्रणाली के बारे में सुझाव एनएचएआई द्वारा स्वीकार कर लिए गए हैं और मामले पर दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
- नवीन प्रौद्योगिकी /सामग्री का इस्तेमाल करने के सुझाव को स्वीकार कर लिया गया है। एनएचएआई ने कंसल्टेंट्स से कहा है कि डीपीआर तैयार करते समय नई तकनीकों का प्रस्ताव रखें और फिजूल खर्ची से बचें। एनएचएआई ने यह भी आश्वासन दिया कि डीपीआर के विभिन्न चरणों की मंजूरी प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी।
- एनएचएआई ने कंसल्टेंट्स को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।
- तकनीकी क्षमता उपबंधों के तहत, एक परामर्शदाता को प्रदान की जाने वाली परियोजनाओं की संख्या को कंसलटेंट के प्रदर्शन और विक्रेता प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली पर उसकी रेटिंग से जोड़ा जाएगा।
एनएचएआई ने आगे कहा है कि वह व्यापार को सुगम बनाने में सुधार करने और अपने सभी हितधारकों के साथ बेहतर कार्य संबंधों को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग ने गुजरात में छापामारी अभियान चलाया
आयकर विभाग ने 20.07.2022 को वस्त्र, रसायन, पैकेजिंग, रियल एस्टेट और शिक्षा के विविध क्षेत्रों में शामिल एक प्रमुख व्यापारिक समूह के खिलाफ एक छापामारी और जब्ती अभियान चलाया गया। इसके तहत खेड़ा, अहमदाबाद, मुंबई, हैदराबाद और कोलकाता स्थित कुल 58 परिसरों पर छापामारी की कार्रवाई की गई।
इस छापामारी अभियान के परिणामस्वरूप दस्तावेजों और डिजिटल डेटा के रूप में दोषी ठहराने योग्य कई साक्ष्य मिले हैं और उन्हें जब्त किया गया। इन साक्ष्यों से पता चलता है कि यह समूह विभिन्न तरीकों से बड़े पैमाने पर कर चोरी में शामिल है। इनमें खाता-बही के बाहर बेहिसाब नकद बिक्री, फर्जी खरीद की बुकिंग और रियल एस्टेट लेनदेन से धन प्राप्ति शामिल है। इस कार्रवाई में समूह को कोलकाता स्थित फर्जी कंपनियों से शेयर प्रीमियम के जरिए बेहिसाब धनराशि जमा करने में भी शामिल पाया गया है। नकद आधारित 'सराफी'  अग्रिमों के माध्यम से प्राप्त बेहिसाबी आय के कुछ मामले भी पाए गए हैं।
इसके अलावा यह भी पाया गया कि समूह संचालकों के माध्यम से अपनी सूचीबद्ध कंपनियों के शेयर की कीमतों में हेरफेर करके मुनाफाखोरी में शामिल रहा है। जब्त किए गए इन साक्ष्यों से यह भी पता चलता है कि समूह फर्जी संस्थाओं के माध्यम से प्रमोटरों के निजी इस्तेमाल के लिए धनराशि की हेराफेरी कर रहा है। इसके अलावा, साक्ष्यों के विश्लेषण से पता चलता है कि समूह अपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के खाता-बही में हेरफेर करने में भी शामिल है।
इस छापामारी की कार्रवाई में 1000 करोड़ रुपये से अधिक के बेहिसाब लेनदेन का पता चला है। इस छापामारी अभियान के दौरान अब तक 24 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी और 20 करोड़ रुपये मूल्य के अस्पष्टीकृत आभूषण व सर्राफा आदि जब्त किए गए हैं।
आगे की जांच जारी है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
केंद्र सरकार की मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के मिले बेहतर परिणाम
दूसरे चरण में 2 साल में किसानों को 11.69 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित
रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल में आई 10 प्रतिशत तक की कमी
(नई दिल्ली: उर्वरकों के उपयोग से मृदा में मौजूद पोषक तत्वों में होने वाली कमी दूर करने के उद्देश्य से वर्ष 2014-15 में मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई 'मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना' के बेहतर परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। योजना के दूसरे चरण में बीते दो साल में कृषि मंत्रालय द्वारा किसानों को 11.69 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए हैं।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर के निर्देशन में मंत्रालय द्वारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा रहे हैं। इन कार्डों की सहायता से देश के किसान अपने खेत की मिट्टी के बेहतर स्वास्थ्य और उर्वरता में सुधार के लिए पोषक तत्वों को उचित मात्रा में उपयोग करने के साथ ही मिट्टी की पोषक स्थिति की जानकारी हासिल कर रहे हैं।
राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद  द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार, मृदा स्वास्थ्य कार्ड पर सिफारिशों के तहत रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में 8 से 10 प्रतिशत तक की कमी आई है,साथ ही उपज में 5-6 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है।
केंद्र सरकार द्वारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण चक्र- I  में 10.74 करोड़ कार्ड, चक्र- II  में 11.69 करोड़ कार्ड दिए गए हैं।
चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आदर्श गांवों का विकास नामक पायलेट प्रोजेक्ट के अंतर्गत किसानों की सहभागिता से कृषि जोत आधारित मिट्टी के नमूनों के संग्रहण और परीक्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन हेतु प्रत्येक कृषि जोत पर मिट्टी के नमूनों के एकत्रीकरण एवं विश्लेषण हेतु हरेक ब्लॉक में एक-एक आदर्श गांव का चयन किया गया है। इसके अंतर्गत किसानों को 2019-20 में अब तक 13.53 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए जा चुके हैं।
मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना हेतु, योजना के तहत राज्यों को अब तक 429 नई स्टेटिक लेब, 102 नई मोबाइल लेब, 8752 मिनी लेब, 1562 ग्रामस्तरीय प्रयोगशाला की स्थापना और 800 मौजूदा लेब के सुदृढ़ीकरण की मंजूरी दी गई हैं।
योजना के तहत मृदा की स्थिति का आकलन नियमित रूप से राज्य सरकारों द्वारा हर 2 साल में किया जाता है, ताकि पोषक तत्वों की कमी की पहचान के साथ ही सुधार लागू हो सकें। योजना की वेबसाइट www.soilhealth.dac.gov.in पर farmer's corner में दिए लिंक द्वारा किसान अपने खेत की मिट्टी के नमूने को ट्रेक करने के साथ-साथ अपने सॉयल हेल्थ कार्ड की प्रति भी प्राप्त कर सकते हैं।
मृदा स्वास्थ्य प्रबन्धन योजना जहां एक ओर किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है, वहीँ ग्रामीण युवाओं के लिए यह रोजगार का माध्यम भी बनी है। योजना के अंतर्गत ग्रामीण युवा एवं किसान जिनकी उम्र 40 वर्ष तक है, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना एवं नमूना परीक्षण कर सकते हैं। प्रयोगशाला स्थापित करने में 5 लाख रूपए तक का खर्च आता हैं, जिसका 75 प्रतिशत केंद्र एवं राज्य सरकार वहन करती है। स्वयं सहायता समूह, कृषक सहकारी समितियां, कृषक समूह या कृषक उत्पादक संगठनों के लिए भी यहीं प्रावधान है।
इच्छुक युवा किसान या संगठन अपने जिले के उपनिदेशक, , संयुक्त निदेशक कृषि को अथवा उनके कार्यालय में प्रस्ताव दे सकते हैं। वेबसाइट agricoop.nic.in या soilhealth.dac.gov.in पर या किसान कॉल सेंटर  पर सम्पर्क कर भी अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती हैं।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय तटरक्षक बल ने समुद्री सहयोग बढ़ाने पर फिलीपींस तटरक्षक बल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए; पहली द्विपक्षीय बैठक का आयोजन
भारत और फिलीपींस के बीच द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, भारतीय तटरक्षक बल ने समुद्री सहयोग बढ़ाने पर फिलीपीन तटरक्षक  के साथ एक समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन पर 22 अगस्त 2023 को तटरक्षक मुख्यालय, नई दिल्ली में राकेश पाल, महानिदेशक भारतीय तटरक्षक और पीसीजी एडमिरल आर्टेमियो एम अबू, कमांडेंट, द्वारा हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने समुद्री क्षेत्र में विभिन्न मुद्दों पर पहली द्विपक्षीय बैठक भी की।
हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन का उद्देश्य समुद्री कानून प्रवर्तन , समुद्री खोज और बचाव  और समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया  के क्षेत्र में दोनों तटरक्षक संगठनों के बीच पेशेवर भागीदारी को बढ़ाना है। इस समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन से क्षेत्र में सुरक्षित, संरक्षित और स्वच्छ समुद्र सुनिश्चित करने के लिए दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय समुद्री सहयोग बढ़ेगा। दोनों समुद्री एजेंसियों के बीच पहली द्विपक्षीय बैठक सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करके और संयुक्त अभ्यास और प्रशिक्षण सहयोग बढ़ा कर पेशेवर संबंधों को मजबूत करने में समर्पण का प्रतीक है।
पीसीजी का पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल 20-24 अगस्त 2023 तक भारत के आधिकारिक दौरे पर है। इससे पहले, प्रतिनिधिमंडल ने 21 अगस्त को गोवा का दौरा किया था, जहां उन्होंने 'आत्मनिर्भर भारत' के तहत भारतीय तटरक्षक जहाजों और विमानों की परिचालन क्षमताओं को देखा था। यात्रा के दौरान, प्रतिनिधिमंडल को भारतीय तटरक्षक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर एमके-III पर एक ग्राहक प्रदर्शन उड़ान भी प्रदान की गई। प्रतिनिधियों ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित भारतीय तटरक्षक जहाज सुजीत का भी दौरा किया।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 202.5 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 30,42,476 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 1,47,512 है
सक्रिय मामलों की दर 0.34 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.47 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 18,159 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,32,46,829 है
पिछले 24 घंटों में 14,830 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 3.48 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 4.53 प्रतिशत है
अब तक 87.31 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 4,26,102 जांच की गई
आयुष
ब्रिक्स देशों के पारंपरिक औषधीय उत्पादों के मानकीकरण के विनियमन संबंधी सामंजस्य पर वेबिनार का आयोजन
आयुष मंत्रालय ने हाल ही में ब्रिक्स देशों के पारंपरिक औषधीय उत्पादों के मानकीकरण के नियमन संबंधी सामंजस्य पर एक वेबिनार का आयोजन किया। भारत 2021 में ब्रिक्स का अध्यक्ष है और इस कार्यक्रम का आयोजन भारत की अध्यक्षता में किया गया। इस कार्यक्रम में भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, रूस और ब्राजील के पारंपरिक चिकित्सा क्षेत्र के प्रसिद्ध विशेषज्ञों और हितधारकों ने भाग लिया। आयुष मंत्रालय ने ब्रिक्स 2021 की भारत की अध्यक्षता के एक हिस्से के रूप में 24-26 फरवरी 2021 को हुई "ब्रिक्स शेरपाओं की पहली बैठक" के दौरान यह वेबिनार आयोजित करने का प्रस्ताव रखा था, जिस पर सदस्य देशों ने सहमति जतायी थी। आयुष मंत्रालय ने 25 मार्च, 2021 को "ब्रिक्स देशों के पारंपरिक दवा विशेषज्ञों" की आभासी बैठक की भी मेजबानी की थी।
भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के सलाहकार डॉ. मनोज नेसारी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की और उद्घाटन संबोधन दिया। उन्होंने वेबिनार के बारे में जानकारी देते हुए, ब्रिक्स सहयोग को बढ़ाने और मजबूत करने के उद्देश्य से पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में भारत की ब्रिक्स 2021 प्राथमिकताओं और प्रदेयों पर जोर दिया। भारत के प्रस्ताव में पारंपरिक दवाओं में ब्रिक्स सहयोग पर समझौता ज्ञापन और पारंपरिक चिकित्सा संबंधी ब्रिक्स फोरम  का गठन शामिल था। उन्होंने ब्रिक्स देशों के बीच पारंपरिक औषधीय उत्पादों के मानकीकरण के विनियमन संबंधी सामंजस्य की आवश्यकता को रेखांकित किया। आयुष चिकित्सा प्रणाली के माध्यम से कोविड-19 से निपटने के लिए भारत द्वारा की गई पहल पर भी प्रकाश डाला गया।
वेबिनार के पहले सत्र के दौरान, ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों ने औषधि विनियमों; सेवा मानक एवं विनियमों; अपने-अपने देशों में पारंपरिक चिकित्सा के औषधकोश परअपने देश से जुड़ी प्रस्तुतियां दीं। भारत ने तीन विषयों पर प्रस्तुतियों दीं जिनमें "आयुष विनियम और औषधकोश मानक"; "भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का औषधकोश- एक सिंहावलोकन और "आयुष स्वास्थ्य सेवाओं का मानकीकरण एवं विनियमन"शामिल थे। वेबिनार के दूसरे सत्र के दौरान ब्रिक्स देशों के पारंपरिक चिकित्सा क्षेत्र के उद्योग हितधारकों के बीच चर्चा हुई। भारत और चीन के पारंपरिक चिकित्सा उद्योग के प्रतिनिधियों ने व्यापक प्रस्तुतियां दीं।
ब्रिक्स देशों के पारंपरिक चिकित्सा के विशेषज्ञों और हितधारकों ने ब्रिक्स देशों सहित विश्व स्तर पर पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देने से जुड़े भारत के प्रयासों एवं पहलों कीसराहना की और उनके लिए विस्तारित सहयोग एवं समर्थन की प्रतिबद्धता जतायी।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
कंबोडिया में 7वीं क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी  अंतर्सत्रीय मंत्रिस्तरीय बैठक का समापन
साझा बयान जारी
कंबोडिया के सियाम रीप में दिनांक 2 मार्च 2019 को आयोजित सातवीं क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी  बैठक में 16 क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी  भागीदार देशों के मंत्रियों ने भाग लिया । थाईलैण्ड के वाणिज्य मंत्री चूतिमा बुन्यप्रफासरा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सिंगापुर में 14 नवम्बर 2018 को द्वितीय आरसीइपी सम्मेलन में हुए घटनाक्रमों की समीक्षा की गई, विशेषकर इण्डोनेशिया के जकार्ता में दिनांक 25-26 जनवरी 2019 को आयोजित द्वितीय विशेष उद्योग वार्ता समिति  बैठक तथा 25वीं आरसीइपी उद्योग वार्ता समिति  बैठक व बाली, इण्डोनेशिया में दिनांक 19-28 फरवरी को हुई संबंधित बैठकों में हुए घटनाक्रमों की समीक्षा की गई ।
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग तथा नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु भी कंबोडिया में 7वीं क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी  बैठक में उपस्थित थे । बैठक के समापन पर निम्न संयुक्त बयान जारी किया गयाः
वर्ष 2019 में एक आधुनिक, व्यापक, उच्च स्तरीय, एवं साझा रूप से लाभकारी क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी  के लिये मंत्रियों ने नेतागणों के संकल्प का स्मरण किया एवं इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु उच्च स्तरीय प्रयास करने के प्रति अपनी वचनबद्धता दर्शायी । उन्होंने बाज़ार-पहुंच तथा टेक्स्ट-आधारित वार्ताओं की दिशा में हुई अच्छी प्रगति के लिये क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी उद्योग वार्ता समिति  की प्रशंसा की किंतु साथ ही यह भी माना कि वार्ता के दोनों आयामों को आगे बढ़ाने के लिये अधिक कार्य करने की आवश्यकता है । मंत्रियों ने वाणिज्यिक रूप से अर्थपूर्ण परिणामों की प्राप्ति के लिये कार्य करते समय सभी आरपीसी से विशिष्ट संवेदनशील बिंदुओं का समाधान करने का अनुरोध किया । मंत्रियों को विश्वास था कि सामूहिक समर्पण एवं व्यवहारवाद की मदद से क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी  समझौते का अंग बनने वाले अध्याय एवं संबंधित चीज़ों का शीघ्र ही समापन किया जा सकता है । मंत्रियों ने दोहराया कि यह सभी आरपीसी का सामूहिक उत्तरदायित्व है कि वार्ता संबंधी चुनौतियों का निपटारा कर प्रगति सुनिश्चित करें एवं रचनात्मक वार्तालाप के माध्यम से शेष विषयों का समाधान खोजें ।
वर्ष 2019 में नेताओं द्वारा निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में प्रगति सुनिश्चित करने के लिये मंत्री अधिक अंतर्सत्रीय बैठकों के आयोजन समेत वर्ष के शेष भाग में क्रियाकलापों में तेज़ी लाने पर सहमत हुए । मंत्रियों ने जुलाई/ अगस्त 2019 में 27वीं क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी व्यापार वार्ता समिति  बैठक तथा संबंधित बैठकों के बाद होने वाली 8वीं क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी  बैठक में मिलने पर सहमति जताई ।
आर.के.मीणा/एएम/एबी-
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इस्पात मंत्रालय
इस्पात मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक
(इस्पात मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इस्पात और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने ‘स्टील क्लस्टर डेवलपमेंट’ विषय पर बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में इस्पात राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते और सासंद श्री विजय बघेल, चंद्रप्रकाश चौधरी, जनार्दन सिंह सिगरीवाल, बिद्युत बरन महतो, सप्तगिरी संकर उलाका, अखिलेश प्रताप सिंह, सतीश चन्द्र दूबे और नरेन्द्र सिंह स्वैन ने भी हिस्सा लिया।
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सदस्यों का स्वागत करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि इस्पात भारत के औद्योगिकी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, क्योंकि यह महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे बुनियादी ढांचा, विनिर्माण और मोटर वाहन के लिए एक प्रमुख निविष्टि है। भारतीय इस्पात की क्षमता धीरे-धीरे बढ़कर 142 एमटीपीए हो गई है और देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक बन गया है। वर्ष 2024-25 तक इस्पात का कुल उपभोग करीब 160 एमटीपीए तक पहुंचने की उम्मीद है और सरकार इस्पात के घरेलू उत्पादन और उपभोग को बढ़ावा दे रही है। इस्पात के कुल उत्पादन में करीब 55 प्रतिशत योगदान गौण इस्पात उत्पादकों का है और यह मूल्य श्रृंखला में रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। श्री प्रधान ने कहा कि वैश्विक दृष्टि से इस्पात उद्योग क्लस्टर मॉडल में फल-फूल रहा है, क्योंकि ये इकाईयां प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देती हैं। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार वैश्विक बैंच मार्क की तर्ज पर नए इस्पात समूहों के सृजन को बढ़ावा देने की इच्छुक है और वर्तमान समूहों को व्यवस्थित करके सही संस्थागत तंत्र स्थापित करना चाहती है। श्री प्रधान ने कहा कि इस्पात मंत्रालय ने भारत में इस्पात समूहों के विकास के लिए एक मसौदा नीति तैयार की है और यह इस्पात इकाईयों के सामने मौजूद वर्तमान चुनौतियों के समाधान में मदद करने और उनके विकास की संभावनाओं को आगे बढ़ाने का एक प्रयास है। इस नीति में विभिन्न हितधारकों, विशेषकर राज्य सरकारों, उद्योग और जनता की भूमिका और जिम्मेदारियों को ध्यान में रखा जाएगा।
बैठक में माननीय सांसदों ने इस्पात क्षेत्र विशेषकर समूह नीति के संबंध में अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिए।
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण मानदंडों पर कंपनी अधिनियम की अनुसूची III में संशोधन किया
वित्तीय विवरणों की सूचना दिए जाने में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय  ने दिनांक 24.03.2021 की अधिसूचना के माध्यम से कंपनियों द्वारा उनके वित्तीय विवरणों में विभिन्न प्रकटीकरणों को अनिवार्य करने के लिए 01 अप्रैल, 2021 से लागू कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में संशोधन किया है। केंद्रीय कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री श्री राव इंद्रजीत सिंह ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह बात कही है।
मंत्री महोदय ने कहा कि किसी भी वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनियों द्वारा किए गए आभासी मुद्रा/क्रिप्टो मुद्रा लेनदेन और सीएसआर खर्च के संबंध में किए गए नए प्रकटीकरण इस प्रकार हैं: -
- क्रिप्टो मुद्रा  या आभासी मुद्रा  का विवरण
जहां भी कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में व्यापार या निवेश किया है, वहां निम्नलिखित बातों की जानकारी दी जाएगी:-
 क्रिप्टो मुद्रा या आभासी मुद्रा से जुड़े लेनदेन पर लाभ या हानि
 जानकारी दी जाने की तिथि तक धारित मुद्रा की राशि,
 क्रिप्टो करेंसी/वर्चुअल करेंसी में ट्रेडिंग या निवेश के उद्देश्य से किसी व्यक्ति से प्राप्त जमा या अग्रिम।
2. कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व  का विवरण
जब कोई कम्पनी कंपनी अधिनियम की धारा 135 के तहत आती हो, तब सीएसआर गतिविधियों के संबंध में निम्नलिखित जानकारी का खुलासा किया जाएगा: -
 वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली आवश्यक राशि,
 खर्च की गई राशि,
 वर्ष के अंत में कमी,
 पिछले वर्षों की कुल कमी का योग,
 कमी का कारण,
 सीएसआर गतिविधियों की प्रकृति,
 संबंधित पार्टी लेनदेन का विवरण, अर्थात प्रासंगिक लेखा मानक के अनुसार सीएसआर व्यय के संबंध में कंपनी द्वारा नियंत्रित न्यास  में अंशदान,
 जहां किसी कार्य को शुरू करने की संविदात्मक उत्तरदायिता से जुड़े दायित्व के संबंध में प्रावधान किया गया है, तब उस वर्ष के दौरान इस हेतु किए गए वित्तीय प्रावधानों को अलग से दिखाना होगा।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने न्याय विभाग की नई वेबसाइट का शुभारंभ किया
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास और सबको न्याय के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए न्याय विभाग ने एक नई वेबसाइट का शुभारंभ किया है, ताकि विभाग की सभी डिजिटल पहल के लिए नागरिकों को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जा सके। केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने आज जैसलमेर भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में नई वेबसाइट का शुभारंभ किया।
नई वेबसाइट को एस3डब्ल्यूएएएस प्लेटफॉर्म  पर लॉन्च किया गया है। जीआईजीडब्ल्यू  अनुपालन वाले टेम्प्लेट का उपयोग करके सुरक्षित वेबसाइट बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया गया है। इसे काफी कस्टमाइज किया जा सकता है और इसे एक स्केलेबल सॉफ्टवेयर डिफाइंड इन्फ्रास्ट्रक्चर पर निर्बाध तरीके से तैनात किया जा सकता है। इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए वेबसाइट को अब उपयोगकर्ताओं के लिए कहीं अधिक अनुकूल बना दिया गया है। इसे आसानी से संपादित किया जा सकता है और यह एकरूपता लाने की ओर उठाया गया एक कदम है। इस प्रकार, पारदर्शिता, पहुंच और जनता के लिए सूचना का निर्बाध प्रसार सुनिश्चित करना और दरवाजे पर सेवाओं की डिलिवरी की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है।
नई वेबसाइट इंटरैक्टिव है और नागरिक केंद्रित सेवाओं तक बेहतर पहुंच प्रदान करती है। अब गुजरात, ओडिशा, कर्नाटक, झारखंड, पटना एवं मध्य प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालयों की अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग यहां देखी जा सकती है, माननीय उच्च न्यायालयों के निर्णय और आदेश आसानी से देखे जा सकते हैं, सीएनआर नंबर का उपयोग करके मामले की स्थिति देखी जा सकती है, यातायात उल्लंघनों का निपटारा किया जा सकता है और एनजेडीजी के जरिये देश के सभी कम्प्यूटरीकृत जिला एवं अधीनस्थ अदालतों की न्यायिक कार्यवाही/ निर्णय से संबंधित रियल-टाइम डेटा तक पहुंचा जा सकता है।
ई-कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट, न्यायाधीशों की नियुक्ति, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, न्याय बंधु, ग्राम न्यायालय, दिशा योजना, टेली लॉ आदि से संबंधित सभी जानकारी यहां उपलब्ध कराई गई है क्योंकि मंत्रालय इस पोर्टल को न्याय विभाग के सभी प्रयासों से सभी संबंधित सूचनाओं के लिए एकल स्रोत के रूप में स्थापित करना चाहता है। उपयोगकर्ता के दृष्टिकोण से डिजाइन की गई यह वेबसाइट दिव्यांगों के अनुकूल है और यह समाज के सभी वर्गों को समायोजित करने के लिए एक समावेशी मंच प्रदान करती है।
भविष्य में मंत्रालय की योजना वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक डिजिटल टाउन हॉल स्थापित करने, एफएक्यू का जवाब देने के लिए लाइव चैट बोट, देश के मिजाज का आकलन करने के लिए सर्वेक्षण एवं विभिन्न विषयों पर पूछे जाने वाले प्रश्न, सुझाव, फीडबैक, शिकायतों के लिए संवाद मंच आदि स्थापित करने का है।