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निर्वाचन आयोग
भारत निर्वाचन आयोग प्रथम सुकुमार सेन स्मृति व्याख्यानमाला आयोजित करेगा
श्री प्रणव मुखर्जी 23 जनवरी, 2020 को व्याख्यान देंगे
भारत निर्वाचन आयोग की शुरुआत के 70 वर्ष पूरे होने पर, आयोग ने भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुकुमार सेन के प्रति श्रद्धांजलि के रूप में एक वार्षिक व्याख्यानमाला आयोजित करने का निर्णय लिया है। श्री सुकुमार सेन  ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए प्रथम दो आम चुनावों को सराहनीय तरीके से संचालित किया था। इसके परिणामस्वरूप भारत को लोकतंत्र के नक्शे पर समुचित स्थान मिला। भारत निर्वाचन आयोग के संवैधानिक शासनादेश के भीतर राष्ट्र के लोकतांत्रिक विमर्श को सकारात्मक बनाना इस व्याख्यानमाला का लक्ष्य है।
पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने 23 जनवरी, 2020 को पहला व्याख्यान देने के लिए अपनी सहमति व्यक्त की है। सार्वजनिक जीवन में उनकी उपलब्धियों को लेकर वर्ष 2019 में उन्हें गणतंत्र के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अपने 50 वर्ष से अधिक के करियर में, श्री मुखर्जी ने अलग-अलग समय में वित्त, वाणिज्य, विदेश एवं रक्षा मंत्री के पदों को सुशोभित किया। श्री मुखर्जी के पास व्यापक राजनयिक अनुभव है और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष , विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक एवं अफ्रीकी विकास बैंक जैसे बहुपक्षीय संस्थाओं के बोर्ड ऑफ गवर्नर के रूप में कार्य किया है। आर्थिक, संवैधानिक तथा ऐतिहासिक मामलों के अत्यधिक ज्ञान के कारण श्री मुखर्जी को अत्यधिक सम्मान प्राप्त है। श्री मुखर्जी ने भारतीय अर्थव्यवस्था तथा राष्ट्र निर्माण पर अनेक पुस्तकें लिखी हैं।
निर्वाचन आयोग की ओर से 7 फरवरी, 2019 को नई दिल्ली में एक पुस्तक विमोचन समारोह में, सुकुमार सेन स्मृति व्याख्यानमाला की शुरुआत की घोषणा करते समय, मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुनील अरोड़ा ने कहा कि निर्वाचन आयोग की ओर से राजनीतिक दलों, समाचार माध्यमों, संविधान विशेषज्ञों, कानून विशेषज्ञों, शिक्षाविदों आदि सहित नागरिक समाज के विभिन्न हिस्सों को शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। लोकतांत्रिक दुनिया के एक प्रख्यात व्यक्ति द्वारा यह व्याख्यान दिया जाएगा, जिन्हें लोकतांत्रिक मूल्यों एवं अवधारणाओं को फैलाने तथा आगे बढ़ाने में योगदान को लेकर व्यापक तौर पर जाना जाता है।
श्री सुकुमार सेन का जन्म 2 जनवरी, 1898 को हुआ था। उन्होंने प्रेसीडेंसी कॉलेज, कोलकाता तथा यूनिवर्सिटी कॉलेज, लंदन में शिक्षा प्राप्त की थी। श्री सेन 1922 में भारतीय सिविल सेवा में शामिल हुए थे। सेवाकाल के दौरान, उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव  सहित अनेक महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित किया। उन्होंने 21 मार्च, 1950 से लेकर अपनी सेवानिवृत्ति 19 दिसंबर, 1958 तक भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में सेवा की। उन्होंने 1952 तथा 1957 में देश में प्रथम दो लोकसभा चुनाव के साथ-साथ विधानसभाओं के चुनाव भी संचालित किए थे।
अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में नवम्बर-दिसंबर, 1953 में तत्कालीन सूडान में प्रथम आम चुनाव को संचालित करने का श्रेय भी श्री सेन को मिलता है। सार्वजनिक जीवन के प्रति उनके विशिष्ट योगदान के लिए उन्हें पद्मभूषण से सम्मानित किया गया था।
इस अवसर पर, श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा भारत के प्रथम चुनाव पर रिपोर्ट का एक री-प्रिंट जारी किया जाएगा। साथ ही, श्री सुकुमार सेन की स्मृति में एक डाक टिकट भी जारी किया जाएगा।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
परिवर्तनकारी भारत - संयुक्त अरब अमीरात व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता  केवल 88 दिनों की वार्ता में संपन्न हुआ: डीपीआईआईटी सचिव
सीईपीए के लागू होने के बाद से भारत- संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय व्यापार में 20 प्रतिशत की जबरदस्त वृद्धि हुई है
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग  के सचिव श्री राजेश कुमार सिंह और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश व्यापार राज्य मत्री महामहिम थानी बिन अहमद अल जौदी ने संयुक्त रूप से भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता  के लागू होने की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में बोलते हुए, श्री राजेश कुमार सिंह ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे भारत- संयुक्त अरब अमीरात व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता , जिसे मात्र 88 दिनों की वार्ता के बाद संपन्न किया गया था, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया है।
भारत के लिए, संयुक्त अरब अमीरात के साथ यह सीईपीए इस क्षेत्र में पहला समझौता है और संयुक्त अरब अमीरात के लिए, यह उनका अब तक का सबसे पहला सीईपीए है। इस सीईपीए के लागू होने के बाद से, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच द्विपक्षीय व्यापार में पिछले वर्ष की तुलना में 20 प्रतिशत की जबरदस्त वृद्धि देखी गई है। भारत द्वारा संयुक्त अरब अमीरात को किए जाने वाले निर्यात में भी 12 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई, जो 2022-2023 में 31.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हो गया।
सीईपीए समारोह के हिस्से के रूप में, श्री राजेश कुमार सिंह ने आज अबू धाबी में वार्षिक निवेश बैठक में केरल पवेलियन का उद्घाटन किया। उन्होंने अबू धाबी निवेश प्राधिकरण और भारत में संयुक्त अरब अमीरात के शीर्ष निवेशक मुबाडाला के शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठकें कीं। संयुक्त अरब अमीरात की ओर से भारत में निवेश में वृद्धि का स्वागत करते हुए, श्री राजेश कुमार सिंह ने दोनों कंपनियों को भारत में नए क्षेत्रों, विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटल क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं का पता लगाने के लिए आमंत्रित किया। संयुक्त अरब अमीरात वर्तमान में 18 बिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुमानित निवेश के साथ भारत में सातवां सबसे बड़ा निवेशक है।
डीपीआईआईटी के सचिव कल दुबई में अंतरराष्ट्रीय आभूषण प्रदर्शनी केन्द्र का उद्घाटन करेंगे। वह कल दुबई में रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद  द्वारा आयोजित एक बहु-क्षेत्रीय बी-2-बी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भी होंगे, जिसमें विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन परिषदों  के प्रतिनिधियों सहित भारत और संयुक्त अरब अमीरात की लगभग 100 कंपनियों के भाग लेने की उम्मीद है।
"सीईपीए - बियॉन्ड ट्रेड" स्मारक कार्यक्रम में भोजन एवं फैशन से संबंधित मंडप, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऐतिहासिक व्यापार संबंधों की सफलता की कहानियों को साझा करने और सहयोग के भावी क्षेत्रों के बारे में पैनल चर्चा जैसी गतिविधियां शामिल थीं।
अप्रैल 2023 में पदभार ग्रहण करने के बाद से डीपीआईआईटी के सचिव की संयुक्त अरब अमीरात की यह यात्रा उनकी पहली विदेश यात्रा है, जो संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत के घनिष्ठ संबंधों के महत्व को दर्शाता है।
रक्षा मंत्रालय
भारत और फिनलैंड ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
रक्षा सचिव डॉ. अजय कुमार और फिनलैंड के रक्षा मंत्रालय में स्थायी सचिव श्री जुका जुस्ती ने भारत और फिनलैंड के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। रायसीना डायलॉग- 2020 के दौरान उत्पादन, खरीद, अनुसंधान और रक्षा संबंधी उपकरणों के विकास के क्षेत्र में सहयोग तथा औद्योगिक सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत फिनलैंड की कम्पनियों और भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों के बीच सहयोग का पता लगाया जाएगा।
दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन के एक मसौदे पर डिफेंएक्सपो- 2018 से बातचीत चल रही थी और डिफेंएक्सपो- 2020 से पहले इसे अंतिम रूप दे दिया गया। डिफेंएक्सपो- 2020 उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 5 से 9 फरवरी, 2020 तक आयोजित किया जाएगा।
वर्ष 2019 में श्री जुस्ती ने बैंगलुरु में एयरो इंडिया में भाग लेने गए एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था और उनकी यात्रा के बाद उन्होंने मेक इन इंडिया की संकल्पना में भागीदार बनने में दिलचस्पी दिखाई तथा समझौता ज्ञापन के जरिए रक्षा औद्योगिक सहयोग के लिए एक व्यवस्था को अंतिम रूप दिया।
फिनलैंड के प्रधानमंत्री श्री जुहा सिपिला ने मेक इन इंडिया सप्ताह के उद्घाटन के लिए अपनी भारत यात्रा के दौरान 13 फरवरी, 2016 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के साथ विचार-विमर्श किया था। 17 अप्रैल, 2018 को प्रधानमंत्री मोदी ने स्टॉकहोम, स्वीडन में पहले भारत-नोर्डिक शिखर सम्मेलन के दौरान श्री सिपिला के साथ बातचीत की। साथ ही फिनलैंड के एक प्रतिनिधिमंडल ने वहां की कम्पनियों के लिए व्यवसाय के नए अवसरों का पता लगाने के लिए 29 नवंबर से 2 दिसंबर, 2018 के बीच भारत की यात्रा की।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
प्रेस विज्ञप्ति
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड  द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने दिनांक 23.02.2023 की समसंख्यक अधिसूचना के द्वारा, श्री वेंकटचारी लक्ष्मीनारायणन, अधिवक्ता को मद्रास उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। यह नियुक्ति उनके द्वारा कार्यालय का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगी।
ग्रामीण विकास मंत्रालय
आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देश भर में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों ने 87 मोबिलाइजेशन कैंप आयोजित किए
आरएसईटीआई के तहत 37.81 लाख उम्मीदवारों को 64 पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित किया गया और 26.65 लाख उम्मीदवारों को स्वरोजगार मिला
'अमृत महोत्सव' समारोह के हिस्से के रूप में, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों  ने 30 जुलाई और 5 अगस्त, 2021 के बीच देश भर में लगभग 87 'मोबिलाइजेशन कैंप' का आयोजन किया। ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारत सरकार द्वारा आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों की एक श्रृंखला है। यह महोत्सव जन-भागीदारी की भावना के साथ पूरे देश में एक जन-उत्सव के रूप में मनाया जाएगा।
देश के 19 राज्यों और दो केंद्र शासित क्षेत्रों के 87 जिलों में कुल 87 मोबिलाइजेशन कैंप आयोजित किए गए। इस अभियान के दौरान, प्रतिभागियों को न केवल विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों के बारे में जागरूक किया गया, बल्कि बड़ी संख्या में आकर्षित करने के लिए वृक्षारोपण अभियान, मास्क और राशन वितरण आदि जैसी गतिविधियोंका भी आयोजन किया गया था।
आरएसईटीआई के तहत कुल 37.81 लाख उम्मीदवारों को 64 पाठ्यक्रमों  संबद्ध और पांच ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा स्वीकृत) में प्रशिक्षित किया गया है और 26.65 लाख उम्मीदवारों को स्वरोजगार मिला है। यह कार्यक्रम इस समय देश के 18 राज्यों और सात केंद्र शासित क्षत्रों में लागू किया जा रहा है और 23 शीर्ष बैंकों  ने 585 चालू आरएसईटीआई को प्रायोजित किया है।
ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान  कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय, राज्य सरकारों और प्रायोजक बैंकों के बीच एक त्रिपक्षीय साझेदारी है। ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार/उद्यमिता उद्यम शुरू करने की खातिर शिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से बैंकों के लिए अपने शीर्ष जिले में कम से कम एक आरएसईटीआई खोलना अनिवार्य है। आरएसईटीआई कार्यक्रम उद्यमियों के अल्पकालीन प्रशिक्षण और दीर्घकालीन मार्गदर्शन के दृष्टिकोण के साथ चलता है। 18-45 वर्ष के आयु वर्ग के ग्रामीण गरीब युवा प्रशिक्षण में शामिल होने की पात्रता रखते हैं। ग्रामीण गरीब युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने और उन्हें क्षेत्र और उद्यमिता कौशल में प्रशिक्षण देकर लाभदायक उद्यमियों में बदलने में आरएसईटीआई अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं।
मोबिलाइजेशन कैंप कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग हैं क्योंकि उनसे संभावित उम्मीदवारों तक पहुंचने और उन्हें योजना एवं इसके प्रावधानों के बारे में सूचित करने के पर्याप्त अवसर मिलते हैं। इस तरह के अभियानमें शामिल अन्य गतिविधियों के बीच, उपस्थित लोगों के लिए कई तरह के वित्तीय खेलभी आयोजित किए जाते हैं।
आरएसईटीआई, चंपावत
आरएसईटीआई, हाजीपुर
आरएसईटीआई, दुर्ग
आरएसईटीआई, हरिद्वार
एमजी/एएम/पीके/सीएस
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 219.53 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 4.12 करोड़ से अधिक टीके की पहली खुराक लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 24,043 हैं
पिछले 24 घंटों में 2,112 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.76 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.97 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 219.53 करोड़  से अधिक हो गया।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च, 2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 4.12 करोड़  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है। समान रुप से 18-59 आयु वर्ग के लिये प्रीकॉशन खुराक भी 10 अप्रैल, 2022 को प्रारंभ की गई थी।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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10415373
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दूसरी खुराक
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10120383
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प्रीकॉशन खुराक
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7067793
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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18437114
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दूसरी खुराक
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17720134
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प्रीकॉशन खुराक
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13742922
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12-14 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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41227878
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दूसरी खुराक
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32326914
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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62003360
|
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दूसरी खुराक
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53309378
|
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
|
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पहली खुराक
|
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561404190
|
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दूसरी खुराक
|
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516276208
|
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प्रीकॉशन खुराक
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100383526
|
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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204047129
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दूसरी खुराक
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197066915
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प्रीकॉशन खुराक
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50645217
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
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पहली खुराक
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127680506
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दूसरी खुराक
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123213459
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प्रीकॉशन खुराक
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48299927
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प्रीकॉशन खुराक
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22,01,39,385
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कुल
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2,19,53,88,326
भारत में सक्रिय मामले आज 24,043 हैं। सक्रिय मामले, कुल पॉजिटिव मामलों के 0.05 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.76 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटों में 3,102 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,40,87,748 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,112 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 2,09,088 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 89.98 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं। देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 0.97 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 1.01 प्रतिशत है।
मंत्रिमण्डल
केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने पैलेस डेस नेशन्स, जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में उपयोग किए जाने वाले 'वे फाइंडिंग एप्लीकेशन' के संबंध में भारत और संयुक्त राष्ट्र के बीच एक समझौते को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने पैलेस डेस नेशन्स, जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र कार्यालय  में उपयोग किए जाने वाले 'वे फाइंडिंग एप्लीकेशन' के संबंध में भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
संयुक्त राष्ट्र  1945 में स्थापित एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। यह वर्तमान में 193 सदस्य देशों से बना है। भारत संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य है।
जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र कार्यालय , पांच इमारतों और 21 मंजिलों से मिलकर बने, ऐतिहासिक पैलेस डेस नेशन्स में स्थित है। विभिन्न बैठकों एवं सम्मेलनों में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में प्रतिनिधि, नागरिक समाज के सदस्य और आम जन यूएनओजी में आते हैं।
इन इमारतों की जटिल संरचना और लोगों की भारी भागीदारी को ध्यान में रखते हुए, एक ऐसे दिशा सूचक एप्लीकेशन की जरूरत महसूस की गई जो आगंतुकों और अन्य प्रतिनिधियों को सभी सुरक्षा दृष्टिकोणों का पालन करते हुए परिसर के अंदर अपना रास्ता खोजने में मदद कर सके।
ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम  पर आधारित ऐप जहां खुली जगहों में कार्य करते हैं, वहीं इमारत के भीतर काम करने वाला अपेक्षाकृत अधिक सटीक एक दिशा सूचक ऐप आगंतुकों को कमरों एवं कार्यालयों का पता लगाने में सहायता करेगा।
'वे फाइंडिंग एप्लीकेशन' के विकास की परियोजना की परिकल्पना 2020 में भारत सरकार द्वारा अपनी 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र को दान के रूप में की गई थी। इस ऐप के विकास, इसकी तैनाती और इसके रखरखाव की अनुमानित वित्तीय लागत दो मिलियन अमेरिकी डॉलर है।
इस परियोजना में यूएनएलजी के पैलेस डेस नेशन्स परिसर में दिशा सूचक सुविधा के लिए एक सॉफ्टवेयर-आधारित ‘वे फाइंडिंग एप्लीकेशन’ का विकास, उसकी तैनाती और उसका रखरखाव शामिल है। यह एप्लिकेशन यूएनओजी की पांच इमारतों में फैली 21 मंजिलों के भीतर उपयोगकर्ताओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपना रास्ता खोजने में समर्थ बनाएगा। यह ऐप इंटरनेट कनेक्शन से लैस एंड्रॉइड और आईओएस उपकरण में काम करेगा। इस ऐप के विकास का काम भारत सरकार के दूरसंचार विभाग  के एक स्वायत्त दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास केंद्र, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ़ टेलीमैटिक्स  को सौंपा गया है।
यह परियोजना भारत सरकार की ओर से संयुक्त राष्ट्र को महत्वपूर्ण देन होगी। यह परियोजना न केवल भारत की तकनीकी क्षमताओं को रेखांकित करेगी, बल्कि संयुक्त राष्ट्र स्तर के मंच पर देश की प्रतिष्ठा को भी बढ़ाएगी। यह ऐप संयुक्त राष्ट्र में भारत की उपस्थिति को महसूस कराएगा और सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी से संबंधित एक मजबूत विशेषज्ञता - दुनिया भर से यहां आने वाले लोगों के मोबाइल में एक ‘मेड इन इंडिया’ ऐप - के रूप में भारत के सॉफ्ट पावर को भी प्रदर्शित करेगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने सिविल सेवा दिवस के अवसर पर लोक सेवकों को शुभकामनाएं दी
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सिविल सेवा दिवस के अवसर पर सभी लोक सेवकों को शुभकामनाएं दी हैं।
एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि:
“सिविल सेवा दिवस के अवसर पर सभी लोक सेवकों को शुभकानाएं। आप सभी देश के विभिन्न क्षेत्रों एवं विभिन्न भौगोलिक स्थितियों में हमारे नागरिकों की सहायता करने और राष्ट्र की प्रगति के लिए अनथक प्रयास कर रहे हैं। सभी लोग इसी उत्साह से देश सेवा करते रहें।“
गृह मंत्रालय
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत तथा इटली गणराज्य के बीच समझौता-ज्ञापन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण  और इटली गणराज्य के डिपार्टमेंट ऑफ सिविल प्रोटेक्शन ऑफ दी प्रेसीडेंसी ऑफ दी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच हुए आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग सम्बन्धी समझौता-ज्ञापन से अवगत कराया गया।
लाभः
आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग सम्बन्धी समझौता-ज्ञापन पर भारत की तरफ से एनडीएमए और इटली गणराज्य के डिपार्टमेंट ऑफ सिविल प्रोटेक्शन ऑफ दी प्रेसीडेंसी ऑफ दी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने हस्ताक्षर किए थे।
इस समझौता-ज्ञापन के तहत एक ऐसी प्रणाली बनाई जायेगी, जिससे भारत और इटली, दोनों को फायदा होगा। इसके तहत दोनों देशों को एक-दूसरे की आपदा प्रबंधन प्रणालियों से लाभ होगा और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में तैयारी, प्रतिक्रिया और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण  और इटली गणराज्य के डिपार्टमेंट ऑफ सिविल प्रोटेक्शन ऑफ दी प्रेसीडेंसी ऑफ दी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग सम्बन्धी समझौता-ज्ञापन पर जून, 2021 को हस्ताक्षर किये गये थे।
रक्षा मंत्रालय
बीईएमएल ने 5.625 करोड़ रुपये का लाभांश रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह को सौंपा
रक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम  भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड  ने आज नई दिल्ली में 5.625 करोड़ रुपये का लाभांश रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह को सौंपा। बीईएमएल के अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक डॉक्टर दीपक कुमार होता ने इसके लिये चेक का भुगतान किया।
कंपनी ने प्रति शेयर छह रुपये का लाभांश घोषित किया है, अर्थात इक्विटी शेयर पूंजी का 60 प्रतिशत जो वित्त वर्ष 2019-20 के लिये 24.99 करोड़ रुपये है।
रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत 1964 में सम्मिलित बीईएमएल अनुसूची 'क' की डीपीएसयू है जो अर्थव्यवस्था के अनेक प्रमुख क्षेत्रों जैसे कोयला, खनन, स्टील, सीमेंट, बिजली, सिंचाई, निर्माण, सड़क निर्माण, रक्षा, रेलवे एवं मेट्रो परिवहन प्रणाली एवं एयरोस्पेस से जुड़े उत्पादों की डिज़ाइन तैयार करने, निर्माण करने तथा उत्पादों की बिक्री के बाद सर्विस करने के कामकाज से जुड़ी है।
बीईएमएल एक सूचीबद्ध कंपनी है एवं सरकार के पास कंपनी की 54.03 प्रतिशत पूंजी है। रक्षा क्षेत्र के अंतर्गत बीईएमएल में उच्चस्तर के गतिमान एवं रिकवरी वाहन, पुल प्रणालियां, मिसाइल परियोजनाओं के लिये वाहन, टैंक परिवहन ट्रेलर, सैन्य उद्देश्यों वाली रेलवे गाड़ियां, माइन प्लाऊ, क्रैश फायर टेंडर्स, एयरक्राफ्ट खींचने वाले ट्रैक्टर, एयरक्राफ्ट के हथियार ढोने वाली ट्रॉलियां इत्यादि बनाए जाते हैं।
आज कंपनी के पास 11500 करोड़ रुपये के ऑर्डर मौजूद हैं जिनको अमलीजामा पहनाया जा रहा है। इनमें सीआईएल को भारत में डिज़ाइन किये गए तथा विकास किये गए सबसे बड़े 190 टी डम्प ट्रकों, एमएमआरडीए को चालक रहित मेट्रो कारों तथा रक्षा सेवाओं को पुल प्रणालियों हेतु उच्च स्तरीय गति वाले ट्रकों तथा मिसाइल प्रणालियों की आपूर्ति भी शामिल है।
सचिव  श्री राज कुमार, रक्षा मंत्रालय तथा डीपीएसयू के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे ।
अंतरिक्ष विभाग
न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, अंतरिक्ष विभाग की एक नई वाणिज्यिक शाखा के रूप में कार्य करेगा: वित्त मंत्री
कंपनी विभिन्न अंतरिक्ष उत्पादों के व्यावसायीकरण का प्रसार करेगी
 को अंतरिक्ष विभाग की एक नई वाणिज्यिक शाखा के रूप में शामिल किया गया है। इसके माध्यम से इसरो द्वारा किए जा रहे अनुसंधान एवं विकास के लाभों में और वृद्धि की जा सकेगी।
यह कंपनी विभिन्न अंतरिक्ष उत्पादों जैसे लॉन्च वाहनों के उत्पादन, प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण और अंतरिक्ष उत्पादों के विपणन के व्यावसायीकरण को बढ़ावा देगी। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक स्तर पर कम कीमत के साथ उपग्रहों को प्रक्षेपित करने और अन्य अंतरिक्ष उत्पादों से जुड़ी तकनीक और क्षमता को हासिल करने में एक प्रमुख अंतरिक्ष शक्ति के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि व्यावसायिक रूप से इस क्षमता का उपयोग करने का समय आ गया है।
वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजटीय अनुमानों 11,200 करोड़ रुपए की तुलना में वित्तीय वर्ष 2019-20 में अंतरिक्ष विभाग के लिए 12,473.26 करोड़ रुपए के अनुमानित बजट का प्रावधान किया गया है।
प्रमुख योजनाओं का परिव्यय:
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योजनाएं
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2018-19 
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2019-20 
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अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी 
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6993 करोड़ रुपए
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8408 करोड़ रुपए
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अंतरिक्ष अनुप्रयोग
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1595 करोड़ रुपए
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1885 करोड़ रुपए
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INSAT सैटेलाइट सिस्टम
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1330 करोड़ रुपए
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884 करोड़ रुपए
जल शक्ति मंत्रालय
जल शक्ति राज्य मंत्री ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत परियोजनाओं के घटकों की जियो टैगिंग के लिए मोबाइल ऐप्लीकेशन लांच किया
केंद्रीय जल शक्ति एवं सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता राज्य मंत्री श्री रतन लाल कटारिया ने जल शक्ति मंत्रालय के तहत डब्ल्यूआर, आरएंडडी एवं जीआर विभाग के प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम  के तहत परियोजनाओं के घटकों की जियो टैगिंग के लिए एक मोबाइल ऐप्लीकेशन लांच किया।
पंचकूला से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये ऐप को लांच किए जाने के अवसर पर, मंत्री ने कहा कि 2016-17 में केंद्रीय सरकार ने राज्यों के साथ परामर्श से पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के तहत चरणों में पूरी किए जाने के लिए देश में जारी निन्नायवे  बड़ी/मझोली सिंचाई  परियोजनाओं को प्राथमिकता दी थी। इन परियोजनाओं की पूर्णता पूरे देश भर में 34.64 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त क्षमता का सृजन सुनिश्चित करेगी जिसका परिणाम संरक्षित सिंचाई के रूप में आएगा और यह वांछित ग्रामीण समृद्धि लाएगी। अभी तक, 99 परियोजनाओं में से 44 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और 21.33 लाख हेक्टेयर लक्षित सिंचाई क्षमता अर्जित कर ली गई है। शेष परियोजनाएं पूर्णता के विभिन्न चरणों में हैं।
मंत्री ने कहा कि कार्य की गति तथा परियोजनाओं की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीच्यूट आफ स्पेस ऐप्लीकेशंस एंड जियो-इंफार्मेटिक्स  की सहायता से मंत्रालय ने मोबाइल ऐप्लीकेशन का विकास एवं लांच किया।
श्री कटारिया ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय सरकार के डिजिटल इंडिया अभियान के एक हिस्से के रूप में, जहां भी संभव है, उन्नत प्रौद्योगिकी एवं नवीनतम तकनीकों का अनुपालन इन परियोजनाओं की निगरानी के लिए किया गया है जिससे कि उनकी प्रगति तथा निष्पादन से संबंधित बाधाओं का पता लगाया जा सके। इस संबंध में, परियोजनाओं में कार्यों की प्रगति की समय समय पर समीक्षा करने के लिए एक आनलाइन मैनेजमेंट इंफार्मेशन सिस्टम  विकसित की गई है। प्राथमिकता वाली परियोजनाओं के कमांड एरिया के फसलीकृत क्षेत्र का आकलन करने के लिए रिमोट सेंसिंग तकनीकों का भी उपयोग किया जा रहा है।
उन्होंने यह भी कहा कि मोबाइल ऐप्लीकेशन का उपयोग स्थान, नहर के प्रकार/संरचना, पूर्णता स्थिति आदि जैसे अन्य विवरणों के साथ परियोजना घटक की छवि लेने के लिए निगरानी टीम/परियोजना प्राधिकारियों द्वारा किया जा सकता है और इस ली गई सूचना को इस उद्देश्य के लिए विकसित जीआईएस पोर्टल पर जियो-टैगिंग के लिए यूजर द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। मोबाइल ऐप्लीकेशन को क्षेत्र में उपलब्ध नेटवर्क को देखते हुए आनलाइन एवं आफलाइन दोनों ही तरीके से आपरेट किया जा सकता है।
मंत्री ने कहा कि ऐप का लांच माननीय प्रधानमंत्री के ‘किसानों की आय को दोगुना करने‘ के विजन को अर्जित करने के जल शक्ति मंत्रालय के प्रयासों में आगे की ओर बढ़ाया गया एक कदम है।
जल शक्ति मंत्रालय, इलेक्ट्रोनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, केंद्रीय जल आयोग, भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीच्यूट आफ स्पेस ऐप्लीकेशंस एंड जियो-इंफार्मेटिक्स  के अधिकारियों ने देश भर से वीसी के जरिये इस कार्यक्रम में भाग लिया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है।
प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा :
“आज आदरणीय अटल जी की पुण्य तिथि पर सदैव अटल जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। हम अटल जी के द्वारा भारत की सेवा में किए गए प्रयासों से प्रेरित रहे हैं। उन्होंने भारत में बदलाव लाने और हमारे देश को 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए तैयार करने की दिशा में अनुकरणीय प्रयास किए।”