ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वित्त मंत्रालय
‘8.19% जीएस 2020’ का पुनर्भुगतान - प्रेस विज्ञप्ति जारी करना
नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार निम्नलिखित प्रतिभूतियों की अदायगी देय है:
|
|
सारणी: जनवरी माह 2020 में परिपक्व होने वाली भारत सरकार की प्रतिभूतियों का ब्यौरा
|
|
क्र.सं.
|
|
प्रतिभूति का नाम
|
|
पुनर्भुगतान की निर्धारित तारीख
|
|
पुनर्भुगतान की प्रभावी तारीख
|
|
पुनर्भुगतान की निर्धारित तारीख से कोई ब्याज संग्रहण नहीं
|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|
-
|
|
8.19% जीएस 2020 का पुनर्भुगतान
|
|
16 जनवरी, 2020 
|
|
16 जनवरी, 2020 
|
|
16 जनवरी, 2020

‘8.19% जीएस 2020’ के अंतर्गत बकाया शेष उपर्युक्त सारणी के कॉलम 4 में दर्शाए गए पुनर्भुगतान की प्रभावी तारीख को देय होगा। प्रभावी तारीख को परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के तहत किसी राज्य सरकार द्वारा अवकाश घोषित किए जाने पर उस राज्य में अदाकर्ता कार्यालय द्वारा ऋण का पुनर्भुगतान पूर्व कार्य दिवस को किया जाएगा।
2. सरकारी प्रतिभूति विनियम, 2007 के उप-विनियम 24  और 24  के अनुसार सहायक सामान्य खाताबही अथवा संघटक सहायक सामान्य खाताबही लेखा अथवा स्टॉक प्रमाणपत्र के रूप में धारित सरकारी प्रतिभूति के पंजीकृत धारक को परिपक्वता आय का भुगतान उसके बैंक खाते के संबंधित विवरणों को समाविष्ट करते हुए भुगतान आदेश द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा निधियों की प्राप्ति की सुविधा वाले किसी बैंक में धारक के खाते में जमा करके किया जाएगा । प्रतिभूतियों के संबंध में भुगतान के लिए मूल अभिदाता या ऐसी सरकारी प्रतिभूतियों के अनुवर्ती धारक अपने बैंक खाते से संबंधित विवरण काफी पहले ही भेज देंगे ।
तथापि, बैंक खाते के संबंधित विवरण/इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से निधियों की प्राप्ति हेतु अधिदेश के अभाव में,देय तिथि को ऋण की अदायगी को सरल बनाने के लिए, धारक लोक ऋण कार्यालयों, राजकोषों/उप-राजकोषों और भारतीय स्टेट बैंक  में विधिवत विमुक्त प्रतिभूतियों को, भुगतान हेतु देय तिथि से 20 दिन पूर्व प्रस्तुत कर दें ।
3. उन्मोचन मूल्य प्राप्ति की प्रक्रिया का संपूर्ण विवरण पूर्वोक्त अदाकर्ता कार्यालयों में से किसी से प्राप्त किया जा सकता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री श्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने वडराड स्थित सब्जी उत्कृष्टता केन्द्र का दौरा किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री श्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने आज गुजरात के साबरकंथा जिले में वडराड स्थित सब्जी उत्कृष्टता केन्द्र का दौरा किया।
इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री श्री बेन्यामिन नेतन्याहू को इस केन्द्र की विभिन्न उपलब्धियों से अवगत कराया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री श्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने वीडियो लिंक के जरिए कच्छ जिले के कुकामा स्थित खजूर उत्कृष्टता केन्द्र का भी उद्घाटन किया। उन्होंने कच्छ जिले के किसानों के साथ संवाद किया।
इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि इजराइल ने पूरी दुनिया को वह मार्ग दिखाया है कि आखिरकार कृषि क्षेत्र की प्रधानता वाले किसी देश में आमूलचूल बदलाव कैसे लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने यह बात भी रेखांकित की कि भारत वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने की दिशा में किस तरह से अभिनव कदम उठा रहा है। उन्होंने कहा कि सिंचाई के साथ-साथ खेती-बाड़ी के अभिनव तौर-तरीकों पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
पोर्ट कर्मचारियों / श्रमिकों की कोविड – 19 के कारण मृत्यु होने पर मुआवजे के रूप में 50 लाख रुपये देने की घोषणा की गई
पोर्ट के द्वारा सीधे काम पर रखे गए संविदा श्रमिकों और अन्य संविदा कर्मचारियों समेत पोर्ट के सभी कर्मचारियों को इसमें शामिल किया गया है
पोत परिवहन मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि सभी बड़े बंदरगाह, कोविड – 19 के कारण मृत्यु होने पर पोर्ट कर्मचारियों के आश्रित सदस्यों / कानूनी वारिसों को निम्नानुसार मुआवजा / अनुग्रह प्रदान करेंगे:
|
|
श्रेणी
|
|
मुआवजा/अनुग्रह की राशि 
|
|
पोर्ट के द्वारा सीधे काम पर रखे गए संविदा श्रमिकों समेत पोर्ट के सभी कर्मचारी
|
|
50.00 लाख
|
|
अन्य संविदा श्रमिक
|
|
50.00 लाख
पोर्ट संबंधित ड्यूटी का निर्वहन करते हुए कोविड - 19 संक्रमण के कारण जीवन के जोखिम को कवर करने के लिए मौद्रिक मुआवजे की घोषणा की गई है। पोर्ट के चेयरमैन मुआवजे/अनुग्रह के दावों / भुगतान के सम्बन्ध में निर्णय लेने और कोविड - 19 से मृत्यु होने का सत्यापन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे। यह क्षतिपूर्ति केवल कोविड - 19 महामारी के लिए मान्य है और यह 30.09.2020 तक लागू रहेगी। इसके बाद समीक्षा के आधार पर निर्णय लिया जायेगा।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
श्री पीयूष गोयल ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 250 मिलीमीटर सीर जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किया
परियोजना से लगभग 10,000 लोगों को लाभ होगा
श्री पीयूष गोयल का दो दिवसीय जम्मू-कश्मीर दौरा संपन्न
यात्रा के दौरान ऐतिहासिक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर विकास और समृद्धि के पथ पर अग्रसर- श्री पीयूष गोयल
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता कार्य और खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण और वस्त्र मंत्री, श्री पीयूष गोयल की केंद्र सरकार के सार्वजनिक जनसम्पर्क कार्यक्रम के हिस्से के रूप में पहलगाम की दो दिवसीय यात्रा आज सम्पन्न हो गई।
केंद्रीय मंत्री ने गोल्फ कोर्स, पहलगाम में पहलगाम विकास प्राधिकरण की पर्यटक कुटिया का भी उद्घाटन किया। श्री गोयल ने हरित जम्मू-कश्मीर अभियान के बैनर तले चलाए जा रहे वन विभाग के देवदार पौधारोपण अभियान का उद्घाटन भी किया। अभियान के तहत कुल एक लाख पौधे लगाए जाएंगे। पौधरोपण के बाद की देखभाल के बारे में पूछताछ करते हुए श्री गोयल को अवगत कराया गया कि बाड़ लगाने और अन्य उचित निगरानी और देखभाल के उपाय किए गए हैं।
पहलगाम में एक सभा को संबोधित करते हुए, श्री पीयूष गोयल ने कश्मीर के लोगों को विकास प्रक्रिया में उनकी भागीदारी के लिए धन्यवाद दिया और पर्यटन गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए उनके समर्पण की सराहना की। उन्होंने कहा कि विकास की दिशा में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर प्रशासन के ठोस प्रयासों का फल मिलना शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि देश और विदेश के निवेशक केंद्र शासित प्रदेश में निवेश करने के लिए उत्सुक हैं।
श्री गोयल ने पर्यटन परिदृश्य में विकास पर चर्चा की और यह देखकर प्रसन्नता व्यक्त की कि पहलगाम में पर्यटक गतिविधि तेज है। उन्होंने अधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पर्यटन बुनियादी ढांचे को बढ़ाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।
केंद्रीय मंत्री श्री गोयल ने आज 250 मिलीमीटर सीर जलापूर्ति योजना का उद्घाटन किया। इस परियोजना से लगभग 10,000 लोगों को लाभ होगा और यह जल जीवन मिशन के तहत तीन महीने के भीतर पूरी हो जाएगी। उन्होंने विकास कार्यों की तीव्र गति की सराहना की और सभी घरों के लिए नल के पानी के प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने की दिशा में काम करने के लिए अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं की सराहना की।
श्री गोयल ने अकड़ पार्क स्थित राही शॉल इकाई का भी दौरा किया। उन्होंने स्थानीय कारीगरों के साथ बातचीत की और विभिन्न हस्तशिल्प जैसे जरी, सोजनी, टेपेस्ट्री आदि का भी निरीक्षण किया। श्री गोयल ने कारीगरों द्वारा किए जा रहे जटिल कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि कश्मीर के हस्तशिल्प प्रतीकात्मक कहानी बताते हैं और सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि यह कहानी दुनिया के सभी हिस्सों तक पहुंचे।
केंद्रीय मंत्री श्री गोयल ने मार्तंड में सूर्य मंदिर का भी दौरा किया। एक पहाड़ी के ऊपर स्थित, मंदिर कोणार्क और मोढेरा की तुलना में सबसे पुराने ज्ञात सूर्य मंदिरों में से एक है।
मंत्री महोदय ने जगह के ऐतिहासिक महत्व की सराहना करते हुए जिला प्रशासन को मंदिर का व्यापक प्रचार-प्रसार करने और इसे पर्यटन मानचित्र पर लाने के निर्देश दिए। उन्होंने ऐसे अन्य कम ज्ञात ऐतिहासिक स्थलों को पर्यटन मानचित्र पर लाने की आवश्यकता पर भी बल दिया।
इस अवसर पर वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव, अनंतनाग के मंडल आयुक्त सहित जिला प्रशासन के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
नए पहचाने गए गुणसूत्र  अपनी प्रतिरक्षा समझौता स्थितियों में अक्षम  रोगियों में कवकीय  संक्रमण के उपचार के लिए संकेतक हो सकते हैं
हाल ही में पहचाना गया एक नया गुणसूत्र  ऐसे कवकीय  संक्रमण कैंडिडिआसिस को रोकने की कुंजी बन सकता है जो अक्सर गहन देखभाल इकाई  के रोगियों, कैंसर रोगियों और प्रतिरक्षा - समझौता प्रणाली की कम सक्रियता वाले  रोगियों का उपचार प्राप्त करने वाले रोगियों को प्रभावित करता है।
सीएसए 6 नामक आनुवंशिक गुणसूत्र  की पहचान कैंडीडा अल्बिकन्स की एक कवक  प्रजाति में की गई है, जो कुछ प्रतिरक्षा-समझौता स्थितियों जैसे एड्स या कैंसर के उपचार के दौरान रुग्णता और मृत्यु दर की उच्च दर पैदा करने के लिए कुख्यात है। स्वस्थ व्यक्तियों के जठरांत्र  और मूत्रजननांगी  नलिकाओं के श्लेष्मिक  सतह में रहने वाली कवक प्रजातियां प्रतिरक्षा-समझौता स्थितियों के तहत एक रोगज़नक़  अवयव में बदल जाती हैं, जिससे इन्हें आश्रय देने वाली  रक्षा सतह को क्षति के साथ ही रोगी के जीवन के लिए प्रणालीजन्य खतरे वाला संक्रमण भी उत्पन्न हो जाता है ।
भारत में बैंगलुरू  स्थित जवाहर लाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र , के प्रोफेसर कौस्तव सान्याल के समूह और इंस्टिट्यूट पाश्चर, पेरिस, फ्रांस  में क्रिस्टोफ डी'एनफर्ट के समूह के बीच हाल ही में हुए एक सहयोगी अध्ययन में इन लेखकों ने एक चिकित्सकीय रूप से प्रासंगिक कवक मॉडल प्रणाली सी. एल्बिकैंस में गुणसूत्र स्थिरता के नियामकों की पहचान करने के लिए बड़े पैमाने पर एक स्क्रीन अध्ययन किया ।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग  के एक स्वायत्त संस्थान, जवाहर लाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र  के लेखकों ने व्यक्तिगत रूप से जीनोम स्थिरता पर सी. अल्बिकन्स के एक हजार से अधिक अनुवांशिकीय गुणसूत्रों  के प्रभाव की जांच की और छह गुणसूत्र स्थिरता  के एक ऐसे सेट की पहचान करने में सफल रहे) जिसके गुणसूत्र  जीनोम अखंडता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं। जबकि अध्ययन में पहचाने गए सीएसए गुणसूत्रों में से पांच को अन्य प्रजातियों में कोशिका विभाजन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, वहीं सीएसए6 नाम का छठा सीएसए जीन एक प्रोटीन के लिए अनुकूटित  जो सी.अल्बिकन्स में व्यवहार्यता के लिए आवश्यक है। उन्होंने पाया कि सीएसए6 कोशिका चक्र की प्रगति का एक महत्वपूर्ण नियामक था जिसमें सीएसए6 की अति-अभिव्यक्ति और विलोपन दोनों से ही सी.अल्बिकन्स कोशिकाओं की वृद्धि कम हो जाती है।
नेचर कम्युनिकेशंस पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन मानव कवक रोगज़नक़ सी.अल्बिकन्स में इतनी व्यापक स्क्रीन की पहली रिपोर्ट का प्रतिनिधित्व करता है। यह गुणसूत्र स्थिरता के एक अनूठे नियामक के कार्यों की पहचान करता है और उसे स्पष्ट करता है जो विशेष रूप से चिकित्सकीय रूप से प्रासंगिक मानव कवक रोगजनकों के समूह में मौजूद है। इसके अलावा, यह उन गुणसूत्रों की पहचान करने के लिए एक व्यवस्थित योजना भी प्रदान करता है जिनके उत्पाद मनुष्यों पर कम प्रतिकूल प्रभाव डालकर कवकीय  के लिए संभावित चिकित्सीय हस्तक्षेप के रूप में काम कर सकते हैं। इसलिए वे छोटे अणु मॉड्यूलेटर जो सीएसए 6 नामक गुणसूत्र  की अभिव्यक्ति स्तर को बदलते हैं, मनुष्यों में बिना किसी दुष्प्रभाव के उपचार के संभावित रास्ते प्रदान करते हैं।
अधिक जानकारी के लिए प्रो. कौस्तुव सान्याल से संपर्क करें; ईमेल आईडी: sanyal@jncasr.ac.in.
कैंडीडा अल्बिकन्स की लम्बी विस्तारित कलिका  कोशिकाओं में विषम  माइटोटिक स्पिंडल संरचनाओं के विपरीत  सीएसए6 की अतिअभिव्यक्ति  और  ह्रास
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 पर ताज़ा जानकारी
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक वैक्सीन की 34 करोड़ डोज  लगाई गई है।
पिछले 24 घंटों में भारत में 46,617 नये मामले दर्ज हुये।
भारत में सक्रिय मामले कम होकर 5,09,637 तक पहुंचे।
कुल मामलों में सक्रिय मामले 1.67 प्रतिशत हैं।
अब तक पूरे देश में कुल 2,95,48,302 मरीज स्वस्थ हुये।
पिछले 24 घंटों के दौरान 59,384 मरीज स्वस्थ हुये।
पिछले लगातार 50वें दिन दैनिक नये मामलों की तुलना में दैनिक रिकवरी अधिक रही।
रिकवरी दर में इजाफा, वह 97.01 प्रतिशत पहुंची।
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर पांच प्रतिशत से नीचे कायम। वर्तमान में यह 2.57 प्रतिशत है।
दैनिक पॉजिटिविटी दर 2.48 प्रतिशत है, जो लगातार 25वें दिन पांच प्रतिशत से कम पर कायम है।
जांच क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ, अभी तक कुल 41.42 करोड़ से अधिक जांचें की जा चुकी हैं।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खरीफ विपणन सत्र 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य संचालन
खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद ने गति पकड़ी, राज्यों की खरीद मात्रा में वृद्धि और कुछ नए राज्यों में धान की खरीद शुरू होने से बढ़ोत्तरी दर्ज हुई
10 अक्टूबर तक खरीदी गई मूंग का एमएसपी मूल्य 3.33 करोड़ रुपये, कोपरा का एमएसपी मूल्य 52.40 करोड़ रुपये और कपास का एमएसपी मूल्य 75.45 करोड़ रुपये है
खरीफ विपणन सत्र  2020-21 के शुरू होने के साथ ही, सरकार द्वारा अपनी मौजूदा एमएसपी योजनाओं के अनुसार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी है जैसा कि पिछले वर्षों में किया गया था।
खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद ने गति पकड़ ली है, राज्यों की खरीद मात्रा में वृद्धि और कुछ नए राज्यों में धान की खरीद शुरू होने से बढ़ोत्तरी दर्ज हुई। भारतीय खाद्य निगम ने अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर 10.10.2020 तक 37.92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की है। इस दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 7159.39 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया, जिससे 3.22 लाख से अधिक किसान लाभांवित हुए हैं।
इसके अलावा राज्यों से मिले प्रस्ताव के आधार पर, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और आंध्र प्रदेश राज्यों से खरीफ विपणन सत्र 2020 के लिए दलहन और तिलहन की 30.70 लाख मीट्रिक टन की खरीद की मंजूरी दी गई थी। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों से 1.23 लाख मीट्रिक टन कोपरा  की खरीद के लिए भी मंजूरी दी गई। यदि राज्य नोडल एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा संबंधित राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में अधिसूचित फसल अवधि के दौरान बाजार दर एमएसपी से नीचे जाती है, तो राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों को मूल्य समर्थन योजना  के तहत दलहन, तिलहन और कोपरा की खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति पर भी मंजूरी दी जाएगी, ताकि वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित एमएसपी पर पंजीकृत किसानों से सीधे इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद की जा सके।
10.10.2020 तक सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 459.60 मीट्रिक टन मूंग की एमएसपी मूल्य पर खरीद की है। इससे तमिलनाडु और हरियाणा में 326 किसानों को 3.33 करोड़ रुपये का लाभ हुआ है। इसी तरह, 5089 मीट्रिक टन कोपरा फसल की खरीद कर्नाटक और तमिलनाडु में 3961 किसानों को लाभान्वित करते हुए 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर की गई है। कोपरा और उड़द की फसल के लिए, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में एमएसपी पर या उससे ऊपर की दर पर भुगतान किया जा रहा है। संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें मूंग तथा अन्य खरीफ दलहन और तिलहन के संबंध में आवक के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा तय तिथि से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर रही हैं।
खरीफ विपणन सत्र 2020-21 के दौरान बीज कपास की खरीद 1 अक्टूबर 2020 से शुरू हो गई है और कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 10 अक्टूबर 2020 तक 24863 गाठों के लिए 5252 किसानों को 7545 लाख के एमएसपी मूल्य पर भुगतान किया गया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पोषण जागरूकता को जन आंदोलन बनाने में पोषण माह के महत्व पर प्रकाश डाला
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ‘मान की बात’कार्यक्रम मेंअपने नए संबोधन में कहा कि सितंबर के महीने को पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्र और पोषण बहुत निकटता से जुड़े हुए हैं। उन्होंने"यथा अन्नं तथा मनम्" कहावत का जिक्र किया जिसका अर्थ है कि मानसिक और बौद्धिक विकास सीधे हमारे भोजन की गुणवत्ता से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि भोजन और उचित पोषण बच्चों और छात्रों को उनकी अधिकतम क्षमता हासिल करने और उनकी ताकत का प्रदर्शन करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि बच्चों को अच्छी तरह से पोषण देने के लिए मां को उचित पोषण प्राप्त करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पोषण का मतलब केवल आहार लेने भर से नहीं है, बल्कि शरीर को लवण,विटामिन आदि जैसे आवश्यक पोषक तत्व भीउपलब्ध कराना है।
प्रधानमंत्रीने देश में पिछले कुछ वर्षों के दौरान विशेष रूप से उन गांवों में किए गए के प्रयासों पर ध्यान दिया जहां पोषण सप्ताह और पोषण माह में जनता की भागीदारी पोषण जागरूकता को एक जन आंदोलन में परिवर्तित कर रही है। उन्होंने कहा कि बच्चों में पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रतियोगिताएं आयोजित कराने के लिए स्कूलों को इस जन आंदोलन से जोड़ा गया है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि एक कक्षा मेंजैसे क्लास मॉनिटर होता है, वैसे ही न्यूट्रिशन मॉनिटर भी होना चाहिए। इसी तरह,रिपोर्ट कार्ड की तरहएक पोषण कार्ड भी जारी किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि पोषण माह के दौरान,एक भोजन और पोषण प्रश्नोत्तरी के साथ-साथ मेम प्रतियोगिता का आयोजन मायगॉव पोर्टल पर किया जाएगा। उन्होंने श्रोताओं को इसमें भाग लेने के लिए कहा है।
प्रधानमंत्री ने बताया कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मेंएक विशेष प्रकार का पोषण पार्क भी बनाया गया है, जहांमौज मस्ती के साथ पोषण संबंधी जानकारी ली जा सकती है।
प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत खाद्य और पेय पदार्थों के मामले में विविधता से भरपूर है। उन्होंने कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि किसी विशेष क्षेत्र के मौसम के अनुसार,अच्छी तरह से संतुलित और पोषक तत्वों से भरपूरआहार योजना का मसौदा तैयार किया जाना चाहिए। इस आहार योजना में वहां पैदा होने वाले खाद्यान्नों, फलों और सब्जियों को शामिल करना चाहिए। उन्होंने बताया कि एक 'भारतीय कृषि फंड'बनाया जा रहा है,जिसमें प्रत्येक जिले में पैदा होने वाली फसलों और उनके पोषण मूल्यों के बारे में पूरी जानकारी होगी। प्रधानमंत्री ने श्रोताओं को पौष्टिक भोजन खाने और पोषण महीने के दौरान स्वस्थ रहने के लिए कहा है।
गृह मंत्रालय
राष्ट्रिय सुरक्षा को सुदृढ़ करने की कटिबद्धता और आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार की ज़ीरो टॉलरेंस नीति के अंतर्गत केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में गृह मंत्रालय ने आज नौ व्यक्तियों को गैरकानूनी गतिविधियां  अधिनियम 1967 के तहत आतंकवादी घोषित किया
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मजबूत और सुदृद नेतृत्व में केंद्र सरकार ने किसी व्यक्ति को आतंकवादी नामज़द करने के प्रावधान को शामिल करने के लिए अगस्त 2019 में गैरकानूनी गतिविधियां  अधिनियम 1967 में संशोधन किया था। इस संशोधन से पहले केवल संगठनों को ही आतंकवादी संगठन नामज़द किया जा सकता था।
केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने पिछले साल संसद में गैरकानूनी गतिविधियां  अधिनियम 1967 में संशोधन पर बहस के दौरान आतंकवाद की बुराई से मज़बूती से लड़ने की मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को जोरदार ढंग से व्यक्त करते हुए इससे निपटने के राष्ट्र के संकल्प को दोहराया था। उक्त संशोधन के बाद केंद्र सरकार ने सितंबर 2019 में चार व्यक्तियों: मौलाना मसूद अजहर, हाफिज़ सईद, जाकि-उर-रहमान लखवी और दाऊद इब्राहिम को आतंकवादी नामज़द किया था।
राष्ट्रिय सुरक्षा को सुदृढ़ करने की कटिबद्धता पर बल देते हुए और आतंकवाद के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस नीति के अंतर्गत केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने आज निम्नलिखित नौ व्यक्तियों को गैरकानूनी गतिविधियां  अधिनियम 1967  के तहत आतंकवादी घोषित कर उनका नाम उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में शामिल करने का फैसला किया है। इन व्यक्तियों का ब्यौरा इस प्रकार है:
- वाधवा सिंह बब्बर: पाकिस्तान में डेरा डाले आतंकवादी संगठन “बब्बर खालसा इंटरनेशनल” का प्रमुख
- लखबीर सिंह: पाकिस्तान में डेरा डाले आतंकवादी संगठन “इंटरनेशनल सिख यूथ फ़ैडरेशन” का प्रमुख
- रणजीत सिंह: पाकिस्तान में डेरा डाले आतंकवादी संगठन “खालिस्तान ज़िंदाबाद फोर्स” का प्रमुख
- परमजीत सिंह: पाकिस्तान में डेरा डाले आतंकवादी संगठन “खालिस्तान कमांडो फोर्स” का प्रमुख
- भूपिंदर सिंह भिंडा: जर्मनी में रहने वाला आतंकवादी संगठन “खालिस्तान ज़िंदाबाद फोर्स” का प्रमुख सदस्य
- गुरमीत सिंह बग्गा: जर्मनी में रहने वाला आतंकवादी संगठन “खालिस्तान ज़िंदाबाद फोर्स” का प्रमुख सदस्य
- गुरपतवंत सिंह पन्नुन: अमरीका में रहने वाला गैरकानूनी संस्था “सिख फॉर जस्टिस” का प्रमुख सदस्य
- हरदीप सिंह निज्जर: कनाडा में रहने वाला “खालिस्तान टाइगर फोर्स” का प्रमुख
- परमजीत सिंह: यूनाइटेड किंगडम में रहने वाला आतंकवादी संगठन “बब्बर खालसा इंटरनेशनल” का प्रमुख
ये सभी व्यक्ति सीमा पार और विदेशी धरती से आतंकवाद की विभिन्न घटनाओं में शामिल हैं। ये अपनी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों और खालिस्तान मूवमेंट में शामिल हो तथा उसके समर्थन के जरिये पंजाब में आतंकवाद को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर अपने घृणित कृत्यों से लगातार देश को अस्थिर करने का प्रयास कर चुके हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड में हुए बस हादसे पर दुख व्यक्त किया
पीएमएनआरएफ से अनुग्रह राशि की घोषणा की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तराखंड में एक दुखद बस दुर्घटना में हुई मौतों पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष  से मृतकों के परिजन को 2 लाख रुपये और बस दुर्घटना में घायल हुए लोगों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि की भी घोषणा की है।
इस दुर्घटना पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया;
“उत्तराखंड में हुआ बस हादसा अत्यंत पीड़ादायक है। इसमें जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है, उनके प्रति मैं अपनी शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन मौके पर हर संभव सहायता में जुटा है
"प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड में दुर्घटना में जान गंवाने वालों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष  से प्रत्येक को 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। हादसे में घायल प्रत्येक व्यक्ति को 50,000 रुपये दिए जाएंगे।"
रक्षा मंत्रालय
सेना दिवस पर परेड
- सेना दिवस पर परेड 15 जनवरी, 2020 को करियप्पा ग्राउंड पर आयोजित की जाएगी। इसके अलावा, गणतंत्र दिवस पर परेड एवं बीटिंग द रिट्रीट के लिए एक संवाददाता सम्मेलन 23 जनवरी, 2020 को आयोजित किया जाएगा। संवाददाता सम्मेलन के स्थान के बारे में बाद में जानकारी दी जाएगी।
- सभी इच्छुक मीडिया कर्मियों से अनुरोध किया जाता है कि वे आवश्यक सुरक्षा मंजूरी के लिए निम्नलिखित ब्यौरा 1 जनवरी, 2020 तक armydayparade2020[at]gmail[dot]com पर अग्रेषित कर दें:
ए. पूरा नाम
बी. पीआईबी/आईडी कार्ड नम्बर
सी. आईडी कार्ड की स्कैन की हुई फोटो
डी. मीडिया एजेंसी का नाम
ई. आवेदक की फोटो
एफ. आवेदन करें: एडीपी/संवाददाता सम्मेलन/दोनों
- किसी भी तरह के स्पष्टीकरण के लिए कृपया 011-23019659 टेलीफोन नम्बर पर कॉल करें। 1 जनवरी, 2020 के बाद प्राप्त होने वाली मेल पर विचार नहीं किया जाएगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 215.98 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 4.07 करोड़ से अधिक टीके की पहली खुराक लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 46,389 हैं
पिछले 24 घंटों में 6,422 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.71 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 1.71 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 215.98 करोड़  से अधिक हो गया।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च, 2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 4.07 करोड़  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है। समान रुप से 18-59 आयु वर्ग के लिये प्रीकॉशन खुराक भी 10 अप्रैल, 2022 को प्रारंभ की गई थी।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
|
|
स्वास्थ्य कर्मी
|
|
पहली खुराक
|
|
10414724
|
|
दूसरी खुराक
|
|
10112587
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
6906878
|
|
अग्रिम पंक्ति के कर्मी
|
|
पहली खुराक
|
|
18435862
|
|
दूसरी खुराक
|
|
17708630
|
||
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
13441086
|
|
12-14 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
40727863
|
|
दूसरी खुराक
|
|
31069455
|
|
15-18 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
61830995
|
|
दूसरी खुराक
|
|
52749084
|
|
18-44 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
560997467
|
|
दूसरी खुराक
|
|
514679713
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
81649999
|
|
45-59 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
203978989
|
|
दूसरी खुराक
|
|
196700030
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
43166582
|
|
60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
127633347
|
|
दूसरी खुराक
|
|
122964430
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
44648403
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
||
|
18,98,12,948
|
|
कुल
|
|
|
|
2,15,98,16,124
भारत में सक्रिय मामले आज 46,389 हैं। सक्रिय मामले, कुल पॉजिटिव मामलों के 0.1 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.71 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटों में 5,748 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,39,41,840 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 6,422 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 3,14,692 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 89.06 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं। देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 1.71 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 2.04 प्रतिशत है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री की बाली में जी-20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज बाली में जी-20 शिखर सम्मेलन से आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री महामहिम श्री एंथोनी अल्बानीज से मुलाकात की।
दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत दोनों देशों के बीच संबंधों की उत्कृष्ट स्थिति तथा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच नियमित आधार पर होने वाली उच्चस्तरीय बातचीत पर संतोष व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने रक्षा, व्यापार, शिक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और दोनों देशों के लोगों के बीच पारस्परिक संबंध सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को प्रगाढ़ करने में हुई प्रगति की समीक्षा की। शिक्षा, विशेषकर उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में संस्थागत भागीदारी पर विस्तार से चर्चा की गई।
दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया। इन मुद्दों में एक स्थिर एवं शांतिपूर्ण हिन्द-प्रशांत क्षेत्र, जलवायु संबंधी मामलों और भारत की जी20 की अध्यक्षता से संबंधित उनका साझा दृष्टिकोण शामिल था।
प्रधानमंत्री जल्द से जल्द प्रधानमंत्री अल्बनीज का भारत में स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं।