संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
ट्राई ने "भारत में डेटा केंद्रों, सामग्री वितरण नेटवर्क और इंटरकनेक्ट एक्सचेंजों की स्थापना के माध्यम से डेटा अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए नियामक ढांचे" पर सिफारिशें जारी कीं
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण  ने आज 'भारत में डेटा केंद्रों , सामग्री वितरण नेटवर्क , और इंटरकनेक्ट एक्सचेंज  की स्थापना के माध्यम से डेटा अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए नियामक ढांचे' पर अपनी सिफारिशें जारी की हैं।
रणनीति के तहत राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति  2018, प्रावधान संख्या 2.2  "भारत में अंतर्राष्ट्रीय डेटा केंद्रों, सामग्री वितरण नेटवर्क और स्वतंत्र इंटरकनेक्ट एक्सचेंजों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए नियामक ढांचे और प्रोत्साहन को सक्षम करने" की परिकल्पना करता है।“
तदनुसार, प्राधिकरण ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस विषय पर विस्तृत परामर्श पत्र  जारी किया और परामर्श प्रक्रिया के दौरान हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों/इनपुट और मुद्दों के आगे के विश्लेषण पर विचार करने के बाद, प्राधिकरण ने डीसी, सीडीएन और आईएक्सपी सहित देश में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पारितंत्र को बढ़ावा देने के लिए इन सिफारिशों को अंतिम रूप दिया है। सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:
ए - डेटा केंद्र
डेटा केंद्रों  और डीसी पार्कों की स्थापना को सुगम बनाना और प्रोत्साहन देनाप्राधिकरण ने डेटा केंद्र  और डेटा केंद्र पार्क  स्थापित करने के लिए डेटा केंद्र प्रोत्साहन योजना  लाने की सिफारिश की है। डीसीआईएस के पास प्रोत्साहनों की दो सूची होगी -
ए - कुछ केंद्र विशिष्ट वित्तीय और गैर-वित्तीय प्रोत्साहन और केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए जा सकते हैं।
बी - दूसरा राज्यों के लिए एक दिशानिर्देश के रूप में; अपनी नीतियों के माध्यम से राजकोषीय प्रोत्साहनों की घोषणा करने के लिए राज्यों को स्वतंत्र छोड़ना।निम्न के लिए राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली  पर एक डेटा केंद्र विशिष्ट पोर्टल का संचालन करना-
ए - गैर-महत्वपूर्ण श्रेणी अनुमतियों के लिए निर्धारित समय-सीमा समाप्त होने के बाद डीम्ड अनुमोदन के प्रावधान के साथ समयबद्ध एकल खिड़की मंजूरी
बी - बिना किसी दायित्व या पंजीकरण शुल्क के नए डीसी/डीसी पार्क संचालकों का अनिवार्य ऑनलाइन पंजीकरण। यह विशुद्ध रूप से सांख्यिकीय और रिकॉर्ड उद्देश्यों के लिए होगा।
सी - सूचनाएं जारी करना, योजनाओं और लाभों की घोषणा, संभावित निवेशकों के प्रश्नों का जवाब देने और बातचीत करने की सुविधा, और मौजूदा और संभावित डीसी/डीसी पार्क ऑपरेटरों की शिकायत निवारण।डीसी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारतीय राज्यों को उनकी उपयुक्तता के अनुसार रैंक देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर के डीसी रेडीनेस इंडेक्स  ढांचे को लागू किया जाएगा। राज्यों की रैंकिंग के लिए मापदंडों और उनके महत्व की एक सांकेतिक सूची का सुझाव दिया गया है।केंद्र सरकार को उन राज्यों के लिए डेटा केंद्रों और डीसी पार्कों के प्रोत्साहनों को सूचीबद्ध करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने चाहिए, जिनके पास अन्य उन्नत राज्यों के अनुरूप कम डीसी फुटप्रिंट हैं। योजना को अन्य बातों के साथ-साथ भूमि, पूंजी सब्सिडी और ब्याज सब्सिडी के रूप में प्रोत्साहन देना चाहिए। ऐसी योजना में, जबकि भूमि संबंधित राज्यों द्वारा दी जा सकती है, पूंजी और ब्याज सहित अन्य प्रस्तावित प्रोत्साहनों पर खर्च में केंद्र सरकार का कम से कम 75 प्रतिशतयोगदान होना चाहिए।डीसी आर्थिक क्षेत्र  की स्थापना - 33 एसईजेड की सुझाई गई सूची में से, जो बिजली और पानी के परित्यक्त क्षेत्रों में स्थित हैं, डीसी/डीसी पार्कों की स्थापना के लिए या तो उन्हें डीसीईजेड में परिवर्तित करने के लिए या इन एसईजेड से जोन बनाने के लिए आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और ओडिशा, प्रत्येक राज्य में एक एसईजेड की पहचान की जा सकती है।
भारत के विशिष्ट भवन निर्माण मानदंडों, मानकों और सुरक्षा प्रमाणन ढांचे का विकास करनाडीसी के निर्माण के लिए विभिन्न भारत-विशिष्ट भवन मानक विकसित करने और डीसी के लिए भारत विशिष्ट मानक-आधारित प्रमाणन ढांचा विकसित करने के लिए बीआईएस को कार्य सौंपा जाना चाहिए।डीसी के सुरक्षा पहलुओं को संबोधित करने के लिए, टीईसी और एसटीक्यूसी को संयुक्त रूप से तीसरे पक्ष के ऑडिट के आधार पर डीसी सुरक्षा प्रमाणन ढांचे को विकसित करने के लिए काम करना चाहिए।
केबल लैंडिंग स्टेशन  से कनेक्टिविटीनए सीएलएस की स्थापना को बढ़ावा देने के इच्छुक तटीय राज्यों के लिए, यह सिफारिश की गई है कि वे सीएलएस के प्रोत्साहन और सुविधाओं पर विचार कर सकते हैं, जैसा कि गुजरात राज्य ने अपनी आईटी/आईटीईएस नीति 2022-27 में किया है।सीएलएस के लिए ओएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने और उसके रखरखाव के लिए, आरओडब्ल्यू शुल्क माफ किया जा सकता है।
बिजली संबंधित पहलदूरसंचार विभाग, अन्य बातों के साथ-साथ, सिफारिशों में जिन मुद्दों को चिन्हित किया गया है, उन्हें संबोधित करने के लिए बिजली के लिए डीसी अनुकूल लेकिन सरलीकृत रूपरेखा तैयार करने के लिए हितधारकों द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरणों पर विचार करने के लिए विद्युत मंत्रालय के साथ विचार करेगा:
ए - डीसी/डीसी पार्क संचालकों के लिए ऊर्जा बैंकिंग प्रावधान जो डीसी/डीसी पार्कों के लिए खपत के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करने का विकल्प चुनते हैं, उन्हें वार्षिक आधार पर बढ़ाया जाना चाहिए।
बी - सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए डीसी/डीसी पार्क संचालकों को प्राथमिकता एवं रियायती दरों पर भूमिउपलब्ध कराना चाहिए।डीसी और डीसी पार्क साइटों को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  से बिना किसी बाधा के बैकअप पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में संचालित करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
ग्रीन डीसी को बढ़ावा देनाटेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर  के साथ इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल  को भारत में ग्रीन डीसी के प्रमाणन मानकों को तैयार करने का काम सौंपा जाना चाहिए।सरकार को ग्रीन डीसी को बढ़ावा देने के लिए अपनाई जा सकने वाली नई तकनीक/पद्धतियों/प्रक्रियाओं के लिए प्रायोगिक आधार पर प्रस्ताव के लिए अनुरोध  आमंत्रित करने के लिए एक योजना बनानी चाहिए।
क्षमता निर्माणदूरसंचार विभाग , इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय दूरसंचार नीति अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान , अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद  और दूरसंचार क्षेत्र कौशल परिषद  को आवश्यकतानुसार लघु और दीर्घकालिक पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए डीसी उद्योग के साथ घनिष्ठ सहयोग करना चाहिए। डिप्लोमा, स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर डीसी से संबंधित पाठ्यक्रमों की एक सुझावात्मक सूची की भी सिफारिश की गई है।
डिजिटल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर के मांग पक्ष के मुद्दों को संबोधित करना -डेटा डिजिटलीकरण, साझाकरण और मुद्रीकरण - केंद्र में डेटा डिजिटलीकरण अभियान को चलाने के लिए एक वैधानिक निकाय डेटा डिजिटलीकरण और मुद्रीकरण परिषद  बनाया जाना चाहिए।डेटा स्वामित्व - सरकार को डीईपीए ढांचे की तर्ज पर एक डेटा साझाकरण और सहमति प्रबंधन ढांचा स्थापित करना चाहिए ताकि टेलीकॉम सब्सक्राइबर को प्राप्तकर्ता टीएसपी के साथ अपना केवाईसी डेटा साझा करने के लिए सहमति आधारित विकल्प प्रदान किया जा सके जब वे अपना नंबर पोर्ट करते हैं।डेटा नैतिकता - डीडीएमसी को सरकार के साथ-साथ भारत में कॉर्पोरेट द्वारा डेटा के नैतिक उपयोग के लिए एक व्यापक रूपरेखा तैयार करने की जिम्मेदारी भी सौंपी जानी चाहिए। ढांचे को सामान्य के साथ-साथ कार्यक्षेत्र क्षेत्र विशिष्ट आवश्यकताओं को संबोधित करना चाहिए।
सामग्री वितरण नेटवर्कसीडीएन सामग्री वितरण पारितंत्र की मूल्य श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इंटरनेट ट्रैफिक, जो पहले अकेले आईएसपी द्वारा वितरित किया जा रहा था, अब आईएसपी और सीडीएन द्वारा संयुक्त रूप से वितरित किया जा रहा है। आईएसपी लोड संतुलन, ट्रैफिक इंजीनियरिंग का प्रदर्शन करते हैं और अंतिम उपयोगकर्ताओं को सेवा की गारंटीकृत गुणवत्ता प्रदान करते हैं। सीडीएन प्लेयर टीएसपी के सहयोग से अंतिम उपयोगकर्ताओं को सामग्री की बेहतर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए लोड संतुलन, कैशिंग, अनुकूलन, सुरक्षा प्रोटोकॉल का उपयोग आदि जैसी विभिन्न तकनीकों का भी लाभ उठाते हैं। सीडीएन प्लेयर्स नेटवर्क ट्रैफ़िक में प्रमुख योगदानकर्ता हैं और सेवा की समग्र गुणवत्ता को प्रभावित कर सकते हैं। तदनुसार, ट्राई ने अपनी परामर्श प्रक्रिया में, विभिन्न सीडीएन-आईएसपी इंटरकनेक्शन और सहयोग संबंधी नीति और नियामक चिंताओं पर चर्चा की थी। देश में सीडीएन की स्थापना के लिए चुनौतियों से संबंधित मुद्दों और सीडीएन उद्योग को कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है, इस पर भी चर्चा की गई।इन मुद्दों को हल करने के लिए, ट्राई ने सिफारिश की है कि सीडीएन प्लेयर्स को सरल ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया के माध्यम से डीओटी के साथ पंजीकृत होना चाहिए। 10,000 रुपये के एक बार के पंजीकरण शुल्क के साथ पंजीकरण फॉर्म और पंजीकरण प्रमाण पत्र के साथ सीडीएन प्लेयर्स के पंजीकरण के लिए दिशानिर्देशों के सुझाव के मसौदे की सिफारिश की गई है।डीसी के लिए अनुशंसित प्रोत्साहनों को देश में सीडीएन के प्रसार में भी मदद करनी चाहिए और इससे सीडीएन और आईएक्सपी सहित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पारितंत्र को बढ़ावा मिलेगा।
इंटरकनेक्ट एक्सचेंज प्रदाता 
वर्तमान में, आईएक्सपी को इंटरनेट सेवा प्रदाता  लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, जिसमें ग्राहक सत्यापन, सुरक्षा आदि से संबंधित लाइसेंसिंग की कई कठिन शर्तें हैं जो उनके लिए प्रासंगिक नहीं हैं। यह कृत्रिम प्रवेश अवरोध पैदा करता है। इस मुद्दे को हल करने और विशेष रूप से टीयर- II और टीयर- III शहरों में अधिक आईएक्सपी की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए, ट्राई ने सिफारिश की है कि एकीकृत लाइसेंस में एक अलग प्राधिकरण आईएक्सपी के लिए नियमों और शर्तों के साथ बनाया जा सकता है जो आईएसपी लाइसेंस प्राधिकरण की तुलना में बहुत कम कठिन हैं।
अनुशंसित नियमों और शर्तों में निम्नलिखित बिंदु शामिल हैं:
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लाइसेंसशुल्क
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न्यूनतम इक्विटी
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न्यूनतम नेट वर्थ
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प्रवेश शुल्क 
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पीबीजी 
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एफबीजी 
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आवेदन प्रक्रिया शुल्क 
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शून्य
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शून्य
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शून्य
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20,000
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10,000
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2,000
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10,000निक्सी सहित सभी मौजूदा कंपनियों को निर्धारित समय में इस लाइसेंसिंग ढांचे के भीतर लाया जाना चाहिए जो
छह महीने से अधिक नहीं होना चाहिए।सरकार को सीडीएन और आईएक्सपी से संबंधित उपकरणों के वर्गीकरण को स्पष्ट रूप से शामिल करने के लिए पीएलआई और पीपीपी-पीएमआई योजनाओं के तहत उत्पादों की मौजूदा सूची का विस्तार करना चाहिए।
सिफारिशों को ट्राई की वेबसाइट www.trai.gov.in पर डाला गया है। किसी भी स्पष्टीकरण/सूचना के लिए, श्री संजीव कुमार शर्मा, सलाहकार , ट्राई को दूरभाष संख्या +91-11-23236119 पर संपर्क किया जा सकता है।