ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पीएमईएसी
भारत और नॉर्वे ने समुद्री प्रदूषण से निपटने की शुरूआत की
पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने आज नॉर्वे के विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर भारत - नॉर्वे समुद्री प्रदूषण पहल स्थापित करने के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किये।
जनवरी 2019 में भारत और नॉर्वे की सरकारों ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके महासागरों के बारे में अधिक घनिष्ठता के साथ कार्य करने की सहमति व्यक्त की। जनवरी में नॉर्वे के प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान भारत – नॉर्वे महासागर संवाद की स्थापना की गई। ब्लयू अर्थव्यवस्था के बारे में सरकारी अधिकारियों अनुसंधानकर्ताओं और विशेषज्ञों के अलावा निजी क्षेत्र को शामिल करके एक संयुक्त कार्यबल की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य समुद्रीय और समुद्र क्षेत्र के अलावा ऊर्जा क्षेत्र में ब्लयू अर्थव्यवस्था के रणनीतिक क्षेत्रों में स्थायी समाधान विकसित करना है।
इस भागीदारी में भारत और नॉर्वे अपने अनुभव और क्षमता साझा करेंगे। इसके अलावा स्वच्छ और स्वस्थ महासागरों के विकास, समुद्रीय संसाधनों का सतत उपयोग और ब्ल्यू अर्थव्यवस्था के विकास के प्रयासों में सहयोग करेंगे। दोनों सरकारों ने नये नेतृत्व के तहत पहली संयुक्त पहल की शुरूआत की है। भारत - नॉर्वे समुद्री प्रदूषण पहल समुद्री प्रदूषण की समस्या से निपटेगी। यह समस्या तेजी से बढ़ती हुई पर्यावरणीय चिंता बन गयी है। संयुक्त पहल पर औपचारिक रूप से भारत में नार्वे के राजदूत श्री निल्स राग्नमरस्वाग और भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर सचिव श्री अनिल कुमार जैन ने हस्ताक्षर किये।
इस पहल को लागू करने वाले भागीदारों की श्रृंखला के माध्यम से यह पहल स्थायी अपशिष्ट प्रबंधन प्रक्रियाओं को लागू करने, समुद्री प्रदूषण के स्रोतों और संभावनाओं के बारे में जानकारी को एकत्र करने और विश्लेषण करने के लिए प्रणाली विकसित करने तथा निजी क्षेत्र निवेश में सुधार लाने में स्थानीय सरकारों को सहायता देने की मांग करेगी। इससे समुद्र तट की सफाई के प्रयासों, जागरूकता बढ़ाने वाले अभियानों, सीमेंट उद्योग में कोयले की जगह प्लास्टिक अपशिष्ट को ईंधन के विकल्प के रूप में उपयोग करने और जमा योजनाओं के लिए ढांचा विकसित करने में भी मदद मिलेगी।
आर.के.मीणा/एएम/आईपीएस/एस – 331
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गृह मंत्रालय
केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने भारत रत्न बाबासाहेब डॉक्टर बी आर अंबेडकर को उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की
“एक भविष्योन्मुखी व सर्वसमावेशी संविधान देकर देश में प्रगति, समृद्धि और समानता का मार्ग प्रशस्त करने वाले बाबासाहेब के महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें कोटि-कोटि नमन”
“बाबासाहेब के पदचिन्हों पर चलकर मोदी सरकार दशकों से विकास से वंचित वर्ग के कल्याण के प्रति समर्पित भाव से कार्यरत है”
केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने भारत रत्न बाबासाहेब डॉक्टर बी आर अंबेडकर को उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। अपने ट्वीट में श्री अमित शाह ने कहा कि “एक भविष्योन्मुखी व सर्वसमावेशी संविधान देकर देश में प्रगति, समृद्धि और समानता का मार्ग प्रशस्त करने वाले बाबासाहेब के महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें कोटि-कोटि नमन। बाबासाहेब के पदचिन्हों पर चलकर मोदी सरकार दशकों से विकास से वंचित वर्ग के कल्याण के प्रति समर्पित भाव से कार्यरत है”।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
संयुक्त निष्कर्ष वक्तव्य: ब्रिटेन-भारत ग्यारहवें दौर की एफटीए वार्ता
ब्रिटेन और भारत के बीच मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता का ग्यारहवां दौर
ब्रिटेन और भारत के बीच 18 जुलाई 2023 को ब्रिटेन-भारत मुक्त व्यापार समझौते  के लिए ग्यारहवें दौर की वार्ता संपन्न हुई।
पिछले दौर की तरह यह दौर मिश्रित तरीके से आयोजित किया गया था - कई भारतीय अधिकारियों ने बातचीत के लिए लंदन का दौरा किया और अन्य लोगों ने इसमें वर्चुअल तरीके से भाग लिया।
भारत सरकार के केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और वस्त्र मंत्री श्री पीयूष गोयल ने 10-11 जुलाई 2023 को ब्रिटेन-भारत एफटीए वार्ता के ग्यारहवें दौर के हिस्से के रूप में ब्रिटेन का दौरा किया। उन्होंने व्यवसाय एवं व्यापार राज्य सचिव आरटी केमी बडेनोच एमपी, व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार राज्य मंत्री निगेल हडलस्टन एमपी से मुलाकात की, जहां उन्होंने एफटीए वार्ता पर प्रगति करने और ब्रिटेन तथा भारत के लिए व्यापक व्यापार और निवेश के अवसरों पर चर्चा की।
भारत सरकार के वाणिज्य सचिव श्री सुनील बर्थवाल ने भी इस दौर में ब्रिटेन की यात्रा की। उन्होंने ब्रिटेन के वरिष्ठ व्यापार अधिकारियों से मुलाकात की और ग्यारहवें दौर की वार्ता में हुई प्रगति का जायजा लिया।
42 अलग-अलग सत्रों में 9 नीतिगत क्षेत्रों में तकनीकी चर्चाएँ आयोजित की गईं। इन नीतिगत क्षेत्रों में विस्तृत प्रारूप संधि विषय वस्तुओं पर चर्चाएं शामिल थीं।
आने वाले महीनों में बारहवें दौर की बातचीत नियत है।
रेल मंत्रालय
रेल मंत्रालय ने माल ढुलाई के ग्राहकों की सुविधा के लिए प्रीमियम इंडेंट की नीति पेश की
 की नीति पेश की है।
इस नीति के तहत, अगर कोई ग्राहक प्रीमियम इंडेंट के लिए अनुरोध करता है, तो रेलवे बोर्ड के यातायात परिवहन निदेशालय की ओर से समय-समय पर जारी किए गए प्रिफ्रेंशियल ट्रैफिक ऑर्डर  के तहत रैक आवंटन में दो दिन प्राथमिकता मिलेगी, अभी सोमवार और शुक्रवार को मिल रही है। हालांकि, अन्य दिनों में इंडेंट की प्राथमिकता के सामान्य आदेश का पालन होगा।
नीति की प्रमुख विशेषताएं नीचे दी गई हैं-
ए. साइडिंग्स में, ग्राहक रैक उपलब्ध कराने की तिथि की जानकारी दे सकते हैं, और यह भी बता सकते हैं कि अगर तय तिथि के बाद सामान्य भाड़े पर रैक की आपूर्ति होती है तो माल की लदाई करेंगे या नहीं।
बी. ग्राहक को सामान्य भाड़े पर 5 प्रतिशत प्रीमियम का भुगतान करना होगा, जो पहले जमा किया जाएगा। अगर तय तिथि की जगह रैक को बाद में दिया गया तो पहले से जमा प्रीमियम को सामान्य भाड़े में से घटा दिया जाएगा।
सी. माल गोदामों  में भी, ग्राहकों को प्रीमियम इंडेंट लगाने की छूट होगी। ग्राहक को रेलवे बोर्ड के यातायात परिवहन निदेशालय की ओर से समय-समय पर जारी किए गए प्रिफ्रेंशियल ट्रैफिक ऑर्डर के तहत रैक आवंटन में दो दिन प्राथमिकता मिलेगी, अभी सोमवार और शुक्रवार मिल रही है। हालांकि, अन्य दिनों में इंडेंट की प्राथमिकता के सामान्य आदेश का पालन होगा।
डी. एक बार प्रीमियम इंडेंट लगाने के बाद उसे वापस नहीं लिया जा सकता है; इंडेंट वापस लेने पर पहले से जमा प्रीमियम जब्त हो जाएगा।
ई. यह प्रीमियम इंडेंट नीति प्रतिबंधित स्थलों और कोटा द्वारा विनियमित स्थलों पर लागू नहीं होगी।
एफ. यह एक वैकल्पिक योजना है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बीजू पटनायक को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बीजू पटनायक को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा, "बीजू बाबू को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। भारत के लिए उनकी भविष्य की दृष्टि, मानव सशक्तीकरण पर जोर देने के साथ-साथ सामाजिक न्याय हम सभी को प्रेरित करता है। राष्ट्र ओडिशा की प्रगति के लिए उनके प्रयासों पर गर्व करता है।"
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 17 फरवरी को नास्कॉम टेक्नॉलॉजी एंड लीडरशिप फोरम को संबोधित करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 17 फरवरी, 2021 को 12:30 बजे वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से नास्कॉम टेक्नॉलॉजी एंड लीडरशिप फोरम  को संबोधित करेंगे।
एनटीएलएफ के बारे में
एनटीएलएफ के 29वें सम्मेलन का आयोजन 17 से 19 फरवरी 2021 तक किया जा रहा है। यह सम्मेलन नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज़  का अग्रणी आयोजन है। इस वर्ष के आयोजन का विषय है, ‘शेपिंग द फ्यूचर टूवर्डस ए बेटर नॉर्मल’। इसमें 30 से अधिक देशों के 1600 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे और तीन दिन के आयोजन के दौरान 30 उत्पाद दिखाए जाएंगे।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित "अकादमिक परिसर विवि सीमा सुरक्षा" पर एक सेमिनार को संबोधित किया
2014 में जब से इस सरकार ने सत्ता संभाली है, सीमा मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विशेष जोर दिया गया है: डॉ. जितेंद्र सिंह
केंद्रीय राज्य मंत्री  उत्तर पूर्वी क्षेत्र का विकास , एमओएस पीएमओ, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष, डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि सीमा मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विशेष जोर दिया गया है और 2014 में जब से इस सरकार ने सत्ता संभाली है, तब से सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात दोनों सुरक्षा बलों और साथ ही साथ रहने वाले लोगों से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए ठोस प्रयास किया गया है।
दिल्ली विश्वविद्यालय के फेकल्टी द्वारा आयोजित "शैक्षणिक परिसर विवि सीमा सुरक्षा" पर आयोजित एक सेमिनार को संबोधित करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, यह एक विडंबना है कि विश्वविद्यालय परिसर के भीतर सीमाओं या सीमा से जुड़े लोगों को बहुत अधिक जगह नहीं मिलती है। साथ ही अकादमिक पाठ्यक्रम में भी बहुत चर्चा नहीं होती है।
उन्होंने कहा, कुछ पश्चिमी देशों के विश्वविद्यालयों में यहां के विपरीत न केवल सीमा और युद्ध से संबंधित मुद्दों को पाठ्यक्रम में एक महत्वपूर्ण स्थान मिला है, बल्कि छात्र अपने शैक्षणिक कैरियर से कुछ समय सेना के साथ या तो प्रशिक्षुओं या शोधकर्ताओं के रूप में बिताने की परंपरा का भी पालन करते हैं।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय और शिक्षा संस्थान को छात्रों के लिए आयोजित नियमित शैक्षिक यात्राओं के कार्यक्रम में सीमावर्ती क्षेत्र को शामिल करना चाहिए। उन्होंने कहा, इससे न केवल छात्रों को राजनीतिक और देशभक्ति की भावना का एहसास होगा, बल्कि उन्हें सीमा पर सैनिकों द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों का भी एहसास होगा जो भूखे रहते हैं और हमें बचाने के लिए जागते हैं ताकि हम अपनी गतिविधियों को आसानी से अंजाम दे सकें।
सीमा सुरक्षा बलों और सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उठाए गए कदमों की प्रशंसा करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि आज के समय में सीमा पर तैनात सेना बल पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास और आजादी के साथ परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेने के लिए अधिक स्वतंत्र हैं। इसी प्रकार, सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोग अब महसूस कर रहे हैं कि एक सरकार है जो उनकी देखभाल करती है क्योंकि यह केवल पिछले कुछ वर्षों में हुआ है कि लोगों घरों में सुरक्षा बंकर बनाए गए हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर शौचालय निर्माणाधीन हैं, मानव के साथ-साथ पशुधन के लिए बीमा कवर बढ़ाया गया है और सबसे ऊपर, अंतरराष्ट्रीय सीमा  के पास रहने वाले युवाओं के लिए नौकरियों और शिक्षा संस्थानों में 4% आरक्षण दिया गया है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, विश्वविद्यालय के विद्वान और सीमावर्ती क्षेत्रों में काम करने वाले विभिन्न संगठन कुछ ठोस प्रस्तावों के साथ आ सकते हैं, जिन्हें शिक्षा मंत्रालय के समक्ष रखा जा सकता है, जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति  को लागू करने की प्रक्रिया में है। उन्होंने सुरक्षा बलों में नौकरियों के लिए कैंपस प्लेसमेंट की व्यवहार्यता को उसी तर्ज पर काम करने का आह्वान किया, जैसा कि इंजीनियरिंग, आईटी सेक्टर आदि में नौकरियों के लिए किया जाता है।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लैन लॉन्च हुआ
समुद्री जैव विविधता भारत की सुंदरता है और इसका सरंक्षण जरूरी: श्री प्रकाश जावड़ेकर
(विशाल समुद्री जीवों और कछुओं के लिए एक संरक्षण प्रतिमान रखने की आवश्यकता को देखते हुए पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में 'मरीन मेगा फॉना स्ट्रैंडिंग गाइडलाइन्स' और 'नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लैन' जारी किया।
इन बुकलेट्स के वर्चुअल लॉन्च कार्यक्रम में बोलते हुए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि समुद्री जैव विविधता सहित पुष्प और जीव विविधता दोनों भारत की सुंदरता हैं और हमें अपने अतिरिक्त प्रयासों से इन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता है।
भारत में 7,500 किमी से अधिक की विशाल समुद्र तट के साथ समृद्ध समुद्री जैव विविधता है। व्हेल शार्क, कछुओं और बड़े स्तनधारियों जैसे व्हेल, डॉल्फ़िन और डोंगोंग से लेकर चमकदार समुद्री चट्टानों सहित रंगीन मछलियों और शार्क से न केवल समुद्री जीवन की विविधता बढ़ती है बल्कि इनसे मानव हित के कई ससांधन भी पैदा होते हैं।
समुद्री व्यापार और परिवहन, भोजन, खनिज संसाधनों, सांस्कृतिक परंपराओं और आध्यात्मिक मूल्यों के इन संसाधनों पर लाखों लोग निर्भर हैं और इसी सेप्रेरणा लेकर दुनिया भर से पर्यटक भी इनकी ओर आकर्षित होते हैं।
भारत में समुद्री जीवन के विशाल आर्थिक, पारिस्थितिक और सांस्कृतिक मूल्यों के बावजूद, यहां की समुद्री जीव प्रजातियों और समुद्री कछुओं को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और इनमें इनका अवैध शिकार शामिल है। ऐसी चुनौतीपूर्ण स्थितियों के प्रबंधन के लिए समन्वय, कार्रवाई और लोगों की भागीदारी की आवश्यकता होती है जो समुद्री प्रजातियों और उनके आवासों के दीर्घकालिक संरक्षण में मदद करेगा।
आज लॉन्च किए गए इन दस्तावेज़ों में संरक्षण के लिए अंतर-क्षेत्रीय कार्रवाई को न केवल बढ़ावा देने के तरीके और साधन बताए गए हैं, बल्कि इनमें समुद्री स्तनधारियों को फंसाने, चोट या मृत्यु दर के मामलों पर सरकार की तरफ से कार्रवाई, नागरिक समाज और सभी संबंधित हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय को भी निर्देशित किया गया है। समुद्री कछुओं के संरक्षण पर भी कई निर्देश इनमें दिए गए हैं।
ये दोनों दस्तावेज समुद्र में, समुद्री किनारों या नाव में फंसे हुए समुद्री जीवों के बचाव प्रबंधन संबंधी कार्यों पर प्रकाश डालते हैं। बेहतर समन्वय के साथ की गई कार्रवाई से समुद्री प्रजातियों और उनके आवासों को होने वाले खतरे को कम किया जा सकता है, समुद्री जीवों के बर्बाद हो चुके आवासों को पुर्नस्थापित किया जा सकता है, लोगों की भागीदारी बढ़ाई जा सकती है, वैज्ञानिक अनुसंधान में आगे बढ़ा जा सकता है, समुद्री स्तनधारियों, समुद्री कछुओं और उनके आवासों के बारे में जानकारियों के आदान-प्रदान को और बढ़ाया जा सकता है।
नीति आयोग
अटल नवाचार मिशन ने अपने एएनआईसी कार्यक्रम के तहत महिला केंद्रित चुनौतियों की शुरुआत की
अटल नवाचार मिशन , नीति आयोग ने आज अटल न्यू इंडिया चैलेंज  के दूसरे संस्करण के दूसरे चरण के तहत महिला केंद्रित चुनौतियों का शुभारंभ किया। एएनआईसी; एआईएम, नीति आयोग की पहल है, जिसका लक्ष्य 1 करोड़ रुपये तक की अनुदान-आधारित व्यवस्था के माध्यम से राष्ट्रीय महत्व और सामाजिक प्रासंगिकता की क्षेत्रीय चुनौतियों को हल करने वाले प्रौद्योगिकी-आधारित नवाचारों की तलाश करना, उनका चयन करना, उन्हें समर्थन देना और उनका पोषण करना है।
"एक महिला, समाज के लिए एक वास्तुकार की भूमिका निभाती है"- इस बात को ध्यान में रखते हुए कि एएनआईसी की महिला केंद्रित चुनौतियां, जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं के सामने आने वाले प्रमुख मुद्दों के समाधान का प्रयास करती हैं। इनमें नवाचार के माध्यम से महिलाओं की स्वच्छता को बढ़ावा देना, महिलाओं की सुरक्षा में सुधार के लिए नवाचार, महिलाओं के लिए पेशेवर नेटवर्किंग के अवसर, कामकाजी माताओं के जीवन को बेहतर बनाने वाले नवाचार, ग्रामीण महिलाओं के जीवन को आसान बनाना आदि शामिल हैं।
सभा को संबोधित करते हुए, नीति आयोग के सीईओ परमेश्वरन अय्यर ने कहा, "नीति आयोग और एआईएम में, हमारा ध्यान महिला सशक्तिकरण पर है और आज का कार्यक्रम विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम महिला केंद्रित चुनौतियों का शुभारंभ कर रहे हैं। मैं एआईएम टीम को बधाई देता हूं और मुझे खुशी है कि मैं अपने युवा नवोन्मेषियों के लिए ऐसी चुनौतियां पेश कर रहा हूं। ये चुनौतियाँ विचारोत्तेजक हैं और इनसे प्रमुख नवाचार और समाधान सामने आ सकते हैं।
चुनौतियों का शुभारंभ करते हुए, एआईएम, नीति आयोग के मिशन निदेशक ने कहा, "हम एआईएम में महिला केंद्रित चुनौतियां शुरू कर रहे हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री के उस विज़न के अनुरूप है, जिसमें उन्होंने महिलाओं और बालिकाओं को अपनी अधिकतम क्षमता हासिल करने के लिए उन्हें सक्षम बनाने की बात कही थी। जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं के सामने आने वाले प्रमुख मुद्दों के समाधान से जुड़ी इन चुनौतियों ने एएनआईसी को अंतिम स्वरूप प्रदान किया। मैं नवोन्मेषियों को हमारी वेबसाइट पर जाने और इस नेक पहल के लिए जल्द से जल्द आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं।
आवेदन करने के लिए - https://www.aim-challenges.in/ पर जाएं।
बदलाव के अनुकरणीय मार्गदर्शकों को सम्मानित करने के लिए एआईएम, नीति आयोग द्वारा आयोजित वार्षिक मार्गदर्शक  गोलमेज बैठक के दौरान इस चुनौती की शुरुआत की गई थी।
रक्षा मंत्रालय
लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार आइच ने एनसीसी के महानिदेशक पद का कार्यभार संभाला
लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार आइच ने दिनांक 1 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय कैडेट कोर के महानिदेशक का पदभार संभाला है। उन्होंने देश के प्रमुख युवा संगठन एनसीसी के 33 वें डीजी के रूप में कार्यभार संभाला।
लेफ्टिनेंट जनरल तरूण कुमार आइच ने जून 1986 में मद्रास रेजिमेंट की 16वीं बटालियन में कमीशन प्राप्त किया था। ये राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड़कवासला तथा भारतीय सेना अकादमी, देहरादून के छात्र रहे हैं। वह स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त हैं एवं उन्होंने रक्षा एवं रणनीतिक अध्ययन में एमफिल की डिग्री भी हासिल की है।
जनरल ऑफिसर के पास विभिन्न क्षेत्रों में सेवा का एक समृद्ध और विविध अनुभव है। उन्होंने सियाचिन ग्लेशियर में और कश्मीर में घाटी क्षेत्र के तीव्र आतंकवाद विरोधी माहौल में अपनी बटालियन की कमान संभाली है। उन्होंने वेस्टर्न थिएटर में एक ब्रिगेड की कमान संभाली है, जो स्ट्राइक कोर का हिस्सा है। उन्होंने रेगिस्तानी क्षेत्र में पुनर्गठित आर्मी प्लेन्स इन्फैंट्री डिवीजन  की कमान भी संभाली है। मरुस्थल में उनके कार्यकाल के बाद जनरल ऑफिसर ने गुलमर्ग स्थित प्रतिष्ठित हाई एल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल की कमान संभाली है।
रक्षा मंत्रालय
भारत और रूस की तीनों सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास इन्द्र - 2019 का उद्घाटन समारोह
भारत और रूस की तीनों सेनाओं के द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास इन्द्र - 2019 का उद्घाटन समारोह उत्तर प्रदेश के बबीना में 11 दिसंबर को आयोजित हुआ। दक्षिणी कमान के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल डी एस आहुजा ने फिफ्थ आर्मी ऑफ ईस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के कमांडर इन चीफ टीसेकोव ओलेग के साथ परेड का निरीक्षण किया।
सैन्य अभ्यास बबीना , गोवा तथा पुणे में एक साथ किया जाएगा। कंपनी आकार के मेकेनाइज्ड दस्ते, लड़ाकू तथा परिवहन विमान और दोनों देशों की सेनाओं के जहाज अभ्यास में भाग लेंगे। अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र की व्यवस्था के अंतर्गत आतंकवाद विरोधी कार्रवाइयों में टुकड़ियों का संयुक्त प्रशिक्षण है। इन्द्र - 2019 से भारत और रूस के बीच पुराने रणनीतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे।
अभ्यास के एक हिस्से के रूप में आतंकवादी विरोधी कार्रवाई से संबंधित व्याख्यान, डिमोस्ट्रेशन तथा ड्रिल आयोजित की जाएगी। दोनों देश ऐसी स्थितियों से निपटने में अपने मूल्यवान अनुभवों को साझा करेंगे और संयुक्त कार्रवाई के लिए ड्रिल तथा प्रक्रियाओं में सुधार लायेंगे।
संयुक्त अभ्यास 72 घंटे के वैधता चरण के साथ समाप्त होगा जिसमें आतंकवाद विरोधी कार्रवाई में संयुक्त रूप से कार्रवाई करने में सैनिकों, नाविकों और वायु सेना कर्मियों के कौशल की परीक्षा होगी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट - 538वां दिन
भारत का समग्र टीकाकरण कवरेज 198.49 करोड़ से अधिक हुआ
आज शाम 7 बजे तक 15 लाख से अधिक टीके की खुराक दी गई
भारत का कोविड -19 टीकाकरण कवरेज आज 198.49करोड़ से अधिक हो गया है। आज शाम 7 बजे तक 15 लाख  से अधिक टीके की खुराक दी जा चुकी है। आज देर रात तक दिन के लिए अंतिम रिपोर्ट के संकलन के साथ दैनिक टीकाकरण संख्या वृद्धि होने की संभावना है|
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर अलग किए गए टीके की खुराक का संचयी कवरेज इस प्रकार है:
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|
टीके की खुराक का समग्र कवरेज
|
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एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
10409406
|
|
दूसरी खुराक
|
|
10070101
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
5815533
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
18425173
|
|
दूसरी खुराक
|
|
17634486
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
10710679
|
|
आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
दूसरी खुराक
|
|
37278318
24751074
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
60632624
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
49407574
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
558492794
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशनडोज
|
|
503354081
3661962
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
203486773
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
|
193899846
2907963
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
127298204
|
|
दूसरी खुराक
|
|
121136131
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
25560919
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
|
1016023292
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
920253293
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
48657056
|
|
कुल
|
|
1984933641
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि कुछ इस प्रकार है:
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|
दिनांक: 7जुलाई, 2022 
|
|
एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
57
|
|
दूसरी खुराक
|
|
589
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
19243
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
162
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1003
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
69755
|
|
आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
दूसरी खुराक
|
|
107811
223300
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
32429
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
119015
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
37419
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
|
269444
200720
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
5714
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
|
58043
100937
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
4991
|
|
दूसरी खुराक
|
|
40814
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
228166
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
|
188583
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
712208
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
618821
|
|
कुल
|
|
1519612
देश में सबसे कमजोर जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के लिए एक उपकरण के रूप में टीकाकरण अभ्यास की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।
एमजी/एएम/एएस
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संस्कृति मंत्रालय
संगीत नाटक अकादमी ने आजादी का अमृत महोत्सव  के तहत वन-टाइम संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार की घोषणा की
इस पुरस्कार के लिए प्रदर्शन कला क्षेत्र से देश के 86 कलाकारों को चुना गया है
मुख्य बातें:
संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार में एक ताम्रपत्र और अंगवस्त्रम के अलावा 1,00,000/-  रुपये की नकद राशि दी जाती है।
संगीत नाटक अकादमी ने भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव  के तहत 86 कलाकारों के लिए वन-टाइम संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार की घोषणा की है।
राष्ट्रीय संगीत, नृत्य और नाटक अकादमी- संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली की महापरिषद ने नई दिल्ली में 6-8 नवंबर 2022 को आयोजित अपनी बैठक में सर्वसम्मति से इस वन-टाइम पुरस्कार के लिए 86 कलाकारों का चयन किया है। इनमें ऐसे कलाकार शामिल हैं जिनकी उम्र 75 वर्ष से अधिक है और जिन्हें भारत के प्रदर्शन कला के क्षेत्र में अब तक अपने करियर में कोई राष्ट्रीय सम्मान नहीं मिला है।
इस प्रकार चुने गए पुरस्कार विजेता पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, और विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े होते हैं। इसके अलावा, ये कलाकार भारत की प्रदर्शन कलाओं की विभिन्न शैलियों को जिंदा रखे हुए हैं।
संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार में एक ताम्रपत्र और अंगवस्त्रम के अलावा 1,00,000/-  रुपये की नकद राशि दी जाती है।
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विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
अनुसंधान राष्ट्रीय शोध संस्थान, अनुसंधान और नवाचार के लिए उच्च स्तर की प्राथमिकता और प्रतिबद्धता का प्रतीक है: एसईआरबी सचिव
विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान परिषद  के सचिव तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग  के सलाहकार डॉ. अखिलेश गुप्ता ने अनुसंधान राष्ट्रीय शोध संस्थान के लिए राष्ट्रीय जैविक विज्ञान केंद्र द्वारा आयोजित एक वार्ता को संबोधित किया। डॉ. अखिलेश गुप्ता ने कहा कि अनुसंधान राष्ट्रीय शोध संस्थान  सरकार में उच्चतम स्तर पर अनुसंधान और नवाचार के लिए उच्च स्तर की प्राथमिकता और प्रतिबद्धता का प्रतीक है।
डॉ. गुप्ता ने भारत में रिसर्च फंडिंग का बदलता परिदृश्य: अनुसंधान राष्ट्रीय शोध संस्थान : वैश्विक नेतृत्व हासिल करने का भारत का दृष्टिकोण नामक ऑनलाइन वार्ता कार्यक्रम में कहा, "अनुसंधान राष्ट्रीय शोध संस्थान की चुनौती बदलाव लाना है ताकि शोध समाज पर एक ठोस प्रभाव डाल सके और अनुसंधान के परिणाम प्राप्त करने पर वर्तमान ध्यान देने के बजाय मात्रा पर गुणवत्ता और प्रासंगिकता को प्राथमिकता दी जा सके।"
उन्होंने कहा कि यह संस्थान प्रौद्योगिकी तैयारी स्तर  3 से अलग सभी विश्वविद्यालयों में अनुवाद अनुसंधान को प्रोत्साहित करेगा, जो अनुसंधान परिणामों को प्रयोगशाला से व्यावहारिक अनुप्रयोगों तक ले जाने की प्रतिबद्धता का संकेत देता है।
डॉ. गुप्ता ने बताया कि जबकि अनुसंधान राष्ट्रीय शोध संस्थान के लिए धन उद्योग, परोपकारी संस्थानों, अंतरराष्ट्रीय संगठनों और अन्य हितधारकों के योगदान सहित विभिन्न तरीकों से प्राप्त किया जाएगा, संस्थान के लिए एक नया मॉडल प्रस्तावित किया गया है जो सरकारी समर्थन के साथ उद्योग के नेतृत्व वाली पहल पर जोर देता है। उन्होंने जोर देकर कहा, "यह सुनिश्चित करने में उद्योग की भागीदारी महत्वपूर्ण है कि शोध के नतीजे वास्तविक दुनिया की आवश्यकताओं के अनुरूप हों और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके।"
उन्होंने रेखांकित किया कि जबकि विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान परिषद  का अनुसंधान राष्ट्रीय शोध संस्थान में परिवर्तन भारत में अनुसंधान वित्त पोषण की प्राथमिकता में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है, निजी क्षेत्र के अनुसंधान एवं विकास निवेश को दोगुना करना, पूर्णकालिक शोधकर्ताओं की संख्या में वृद्धि, महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहन देना जैसी कई महत्वपूर्ण पहल शामिल हैं। देश में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार  डेटा के राष्ट्रीय भंडार पर विचार किया जा रहा है।
राष्ट्रीय जैविक विज्ञान केंद्र  के निदेशक प्रोफेसर एलएस शशिधर के साथ-साथ देश भर के राष्ट्रीय जैविक विज्ञान केंद्र और अन्य वैज्ञानिक संस्थानों के कई वैज्ञानिकों ने बातचीत के सत्र में भाग लिया।
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