ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
अणु ऊर्जा विभाग
भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र ने नेत्र संबंधी ट्यूमर के इलाज के लिए पहली देशज रूथीनियम 106प्लैक के रूप में आंखों के कैंसर के उपचार की पद्धति विकसित की
केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्यमंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा एवं अन्तरिक्ष राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने नेत्र संबंधी ट्यूमर के इलाज के लिए पहली देशज रूथीनियम 106 प्लैक के रूप में आंखों के कैंसर के उपचार की पद्धति विकसित करने के लिए भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र की सराहना की। सर्जन के लिए इस प्लैक को संभालना आसान और सुविधाजनक है। ख़ास बात यह है कि इस प्लैक को अन्तरराष्ट्रीय मानकों के समकक्ष माना गया है।
यह उल्लेखनीय है कि परमाणु अनुसंधान विभाग  के अध्यक्ष सह सचिव डॉ. केएन व्यास ने आँखों से जुड़ी इस बीमारी के उपचार की संभावनाओं पर पिछले वर्ष अक्टूबर में परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री  डॉ. जितेन्द्र सिंह से आँखों से विस्तार से चर्चा की थी और मंत्री को यह बताया था कि परमाणु अनुसंधान विभाग इसमें क्या भूमिका निभा सकता है। इसी क्रम में डॉ. जितेन्द्र सिंह के सुझाव पर परमाणु ऊर्जा विभाग ने इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान  के डॉ. राजेन्द्र प्रसाद नेत्र विज्ञान केन्द्र का सहयोग लेना शुरू किया। कुछ समय बाद एम्स नई दिल्ली इस बात पर सहमत हुआ कि वे भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र द्वारा आँखों के कैंसर के उपचार के लिए विकसित किए गए प्लैक का इस्तेमाल मरीज़ों के ईलाज के दौरान करेगा। सितंबर 2020 में एम्स ने पहली बार इस प्लैक का उपयोग एक ऐसे मरीज की आँखों पर किया जिसे कोरोओडल हीमैन्जिओमा  था। इस इलाज के नतीजे काफी संतोषजनक रहे हैं।
नई दिल्ली के एम्स स्थित डॉ. राजेन्द्र प्रसाद नेत्र चिकित्सा केन्द्रके अध्यक्ष डॉ.  अतुल कुमार ने बताया कि अब तक परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा भारत में ही विकसित किए गए बार्क  के प्लैक का आँखों के कैंसर से पीड़ित सात मरीजों पर इस्तेमाल किया गया, इनमें दो रेटिनोब्लास्टोमा , दो कोरोइडल मेलानोमा , दो ऑक्युलर सर्फेस स्क्वैमस निओप्लाज़ा ) और एक कोरोइडल हीमैन्जिओमा  के मरीज़ शामिल हैं। उनके अनुसार, सर्जन के लिए इस प्लैक को संभालना और इसकी देखरेख करना काफी सुविधाजनक और आसान है। इसके शुरुआती नतीज़े भी काफी संतोषजनक हैं।
इस सफलता पर अपने विचार रखते हुए डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में परमाणु ऊर्जा विभाग ने आम नागरिकों को फायदा पहुँचाने के उद्देश्य से अपनी गतिविधियों और उद्द्श्यों में विविधता और व्यापकता लाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि आँखों के कैंसर से पीड़ित मरीज़ों के लि देशज प्लैक उपचार पद्धति का विकास चिकित्सा प्रबंधन के क्षेत्र में ऐसी ही एक सराहनीय और सफल शुरुआत है। उन्होंने कहा कि इस उपचार पद्धति ने मरीजों को एक सरल और कम लागत वाला विकल्प दिया है।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने बताया कि परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत काम करने के लिए मुंबई स्थित टाटा मेमोरियल कैंसल अस्पताल के साथ-साथ असम के गुवाहाटी स्थित बरुआ कैंसर अस्पताल को भी एक सहायक अस्पताल के रूप में चुना गया है। उन्होंने कहा कि संपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र में पहली बार इस संस्थान में कैंसर के DM और Mchअति विशिष्ट पाठ्यक्रमों को भी शुरू किया गया है।
परमाणु ऊर्जा विभाग कई अन्य क्षेत्रों में भी अपना अतुलनीय योगदान दे रहा है। उदाहरण के तौर पर, भाभा परमाणु ऊर्जा केन्द्र  सुरक्षा बलों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में सहयोग देने के अलावा, कृषि क्षेत्र में सब्ज़ियों और खाद्य पदार्थों की भंडारण अवधि को बढ़ाने के लिए विकिरण प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहा है।
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एमजी/ एएम/ पीजी
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 214.77 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 21,63,811 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 48,850 है
सक्रिय मामलों की दर 0.11 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.7 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 6,322 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,39,13,294 है
पिछले 24 घंटों में 5,554 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 1.47 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 1.80 प्रतिशत है
अब तक 88.90 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 3,76,855 जांच की गई
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण सचिव ने पीडीएस सुधारों के लिए योजनाओं पर विभाग की अधिकार प्राप्त समिति की बैठक की अध्यक्षता की
एफपीएस स्वचालन और ओएनओआरसी योजना की प्रगति की समीक्षा की गई
खाद्य और सार्वजनिक वितरण सचिव ने आज मुख्य कार्यकारी अधिकारी , महानिदेशक , सदस्य के रूप में 4 राज्यों के खाद्य सचिव तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय व एफसीआई के प्रतिनिधियों के साथ पीडीएस सुधारों के लिए योजनाओं पर विभाग की अधिकार प्राप्त समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक का उद्देश्य सार्वजनिक वितरण योजना का एकीकृत प्रबंधन  की समीक्षा करना तथा इसके विस्तार को मंजूरी देना था। आईएम – पीडीएस के तहत 'वन नेशन वन राशन कार्ड'  योजना पूरे देश में लागू की जा रही है। आईएम – पीडीएस के तहत किए जाने वाले कार्यों को जारी रखने तथा इन्हें और मजबूत बनाने के लिए इसे मार्च 2021 से आगे विस्तार देने पर विचार किया जा रहा है।
अधिकार प्राप्त समिति ने एफपीएस ऑटोमेशन की प्रगति, ओएनओआरसी योजना, आधार / सीडिंग और मोबाइल एप्लिकेशन के विकास की समीक्षा की। मोबाइल एप्लिकेशन का उद्देश्य प्रवासी एनएफएसए लाभार्थियों को पंजीकृत करने और ओएनओआरसी का पूरा लाभ लेने में मदद करना है। विभाग विभिन्न राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में ओएनओआरसी के तहत पोर्टेबिलिटी का लाभ प्राप्त करने वाले प्रवासी एनएफएसए लाभार्थियों की सहायता के लिए राष्ट्रीय हेल्प लाइन नंबर लागू करने की भी योजना बना रहा है।
आईएम – पीडीएस की प्रस्तावित विस्तारित अवधि के दौरान, राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों की वित्तपोषण आवश्यकताओं को भी पूरा किया जाएगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने विरुदुनगर में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क के लिए तमिलनाडु को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क, विरुदुनगर के आकांक्षी जिले की स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा।
केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल द्वारा इस मेगा टेक्सटाइल पार्क के शुभारंभ की घोषणा के ट्वीट का जवाब प्रधानमंत्री दे रहे थे।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
"आज तमिलनाडु की मेरी बहनों और भाइयों के लिए एक बहुत ही खास दिन है! विरुदुनगर का आकांक्षी जिला पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क का घर होगा। यह स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा और राज्य के युवाओं के लिए फायदेमंद साबित होगा।"
#PragatiKaPMMitra"
उप राष्ट्रपति सचिवालय
अंग दान एक राष्ट्रीय आंदोलन होना चाहिए: उपराष्ट्रपति
श्री एम. वेंकैया नायडू ने "तमिलनाडु में 1,000 लीवर प्रत्यारोपण" समारोह का चेन्नई में उद्घाटन किया
भारत के उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैय्या नायडू ने देश के लोगों से अंग दान को राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन बनाने का आग्रह किया। अच्छे अवसरों की तलाश में देश छोड़कर जाने वाले लोगों से उन्होंने मातृभूमि की सेवा करने का अनुरोध किया। इस संदर्भ में तमिलनाडु में 1,000 सफल लीवर प्रत्यारोपण समारोह को चेन्नई में आयोजित किया गया, जिसमें इस अवसर पर तमिलनाडु के राज्यपाल श्री बनवारी लाल पुरोहित, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. सी. विजय भास्कर और स्वास्थ्य सचिव डॉ. जे. राधाकृष्णन भी उपस्थित थे।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि अंग दान मृत्यु के बाद भी जीवित रहने का एक अच्छा तरीका है। हमें अंग दान के महत्व और ऐसे कल्याणकारी कार्य के लिए भागीदारी करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मृत्यु के बाद जीवित रहने का यह सर्वोत्तम तरीका है। गैर-अल्कोलिक फैटी लीवर रोग  विशेषतर युवाओं में यह रोग बढ़ने पर उन्होंने चिंता व्यक्त की। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आधुनिक जीवन शैली इस रोग को और अधिक बढ़ावा दे रही है। जंक फूड और मद्यपान से बचना, संतुलित आहार लेना, निष्क्रिय जीवन शैली छोड़ना और नियमित व्यायाम या योग-आसन करना लोगों के लिए विशेषतः युवाओं के लिए बहुत जरूरी है ताकि वे स्वस्थ रहें और विभिन्न बीमारियों से बचे रहें।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि लीवर प्रत्यारोपण जैसी जटिल प्रक्रियाएं आम आदमी की पहुंच में होनी चाहिए। इसे और अधिक किफायती बनाने के लिए तमिलनाडु की तरह सरकारी चिकित्सालयों में आवश्यक विशेषज्ञता और सुविधाएं जुटाना इसका एक तरीका है।
उन्होंने आगे कहा कि स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में अधिकतम जनसंख्या को शामिल करना चाहिए और इनमें लीवर तथा हृदय प्रत्यारोपण जैसी प्रक्रियाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए ताकि अधिक खर्चीला होने के कारण अपेक्षित उपचार के लिए किसी भी व्यक्ति को मना न किया जा सके। आम आदमी को श्रेष्ठ और किफायती उपचार सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य संस्थाओं के बीच भागीदारी किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी कहा कि आवश्यकता होने पर सरकार द्वारा सब्सिडी भी दी जानी चाहिए।
रेल मंत्रालय
रेलवे को छोटे व्यापारियों और कारोबारियों के लिए महत्वपूर्ण पार्सल व्यवसाय की वृद्धि पर ध्यान देने की जरूरत है : केंद्रीय रेलवे, वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री पीयूष गोयल
रेलवे नवाचार के साथ पार्सल व्यवसाय में तीव्र वृद्धि की योजना बना रहा है
एलएचबी पार्सल वैनों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की जरूरत है और ई-भुगतान एवं डिजिटल भुगतान सुविधाओं को शुरू करने की जरूरत है
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और पहाड़ी राज्यों से आवागमन की सुविधा और बंदरगाहों की ओर जाने वाले निर्यात संबंधी यातायात को आकर्षित करने पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है
माननीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने रेलवे के पार्सल व्यवसाय की समीक्षा की। इसमें बोर्ड के सदस्यों के अलावा रेलवे बोर्ड और सेंटर फॉर रेलवे इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स  के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
पिछले कुछ महीनों के दौरान भारतीय रेलवे ने अपने पार्सल सेवाओं की ओर अधिक व्यापार आकर्षित करने के लिए कई पहल की हैं। उनमें से कुछ शामिल हैं :
i.) खेत और कृषि-उत्पाद की आवागमन को सुविधाजनक बनाने के लिए किसान रेल ट्रेनों का संचालन
ii.) उन क्षेत्रों में जहां पार्सल वैन और पार्सल ट्रेनें खाली लौटती हैं, उसके लिए छूट प्रदान करना
iii.) एक ट्रेन में 24 पार्सल वैनों में लोडिंग पर छूट
iv.) सभी गुड्स-शेडों को खोलना
v.) पार्सल यातायात के लिए निजी माल भाड़ा टर्मिनल और बगल की निजी रेल लाइन
vi.) बांग्लादेश को निर्यात करने के लिए पार्सल ट्रेन की शुरूआत करना
इन पहलों के अतिरिक्त, भारतीय रेलवे विभिन्न पक्षों के लिए आसानी से पार्सल खेपों को संभालने के लिए डेडिकेटेड पार्सल टर्मिनल्स को विकसित करने की योजना बना रहा है और संगोला , कचेगुडा , कोयम्बटूर  और कांकरिया  की पहचान पहले ही पायलट परियोजना के लिए किया जा चुका है।
माननीय मंत्री ने किसान ट्रेनों को चलाने के लिए रेलवे के विशेष प्रयासों की सराहना की और कहा कि पार्सल व्यवसाय का विकास बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन सेवाओं का उपयोग छोटे व्यापारियों और कारोबारियों द्वारा किया जाता है। इसके अलावा पार्सल सेवाओं को ग्राहकों के लिए अधिक सहज बनाने से इन वर्गों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि रेलवे पार्सल व्यवसाय में तीव्र वृद्धि के लिए लक्ष्य निर्धारित करेगा और इस वांछित वृद्धि को प्राप्त करने के लिए अधिक प्रयासों और नवाचार विचारों की जरूरत है।
माननीय मंत्री ने इसका निर्देश दिया कि एलएचबी पार्सल वैनों के उत्पादन में वृद्धि के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं और ई-भुगतान एवं डिजिटल भुगतान सुविधाओं की शुरूआत की जाए। इसके अलावा उन्होंने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और पहाड़ी राज्यों से आवागमन की सुविधा और बंदरगाहों की ओर जाने वाले निर्यात संबंधी यातायात को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाने के निर्देश दिए। माननीय मंत्री ने कहा कि पार्सल स्पेशल ट्रेनों को तय समय पर जरूर चलाया जाना चाहिए, जिससे इन सेवाओं के उपयोग को लेकर ग्राहकों के भीतर विश्वास पैदा हो सके।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
मॉनसून की उत्तरी सीमा  अभी भी बाड़मेर, भीलवाड़ा, धौलपुर, अलीगढ़, मेरठ, अंबाला और अमृतसर पर बनी हुई है
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग  के राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र अनुसार:

समग्र भारत का मौसम पूर्वानुमान बुलेटिन :
- मॉनसून की उत्तरी सीमा  अभी भी समय 26° उत्तरी अक्षांश/ 70° पूर्वी देशांतर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, धौलपुर, अलीगढ़, मेरठ, अंबाला और अमृतसर से होकर गुज़र रही है।
- पूर्वानुमान अवधि के दौरान दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के बाकी हिस्सों तथा दिल्ली में आगे बढ़ने के लिए स्थितियाँ अनुकूल नहीं हैं।
- झारखण्ड और इससे सटे भागों पर मध्य क्षोभमण्डल  में एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। यह सिस्टम अगले 3 दिनों तक इसी जगह के आसपास बना रहेगा। इसके प्रभाव से पूर्वी और इससे सटे मध्य भारत विशेष रूप से बिहार, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में अगले 3 दिनों के दौरान अधिकांश स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। इन भागों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश, बादलों की तेज़ गर्जना होने और बिजली गिरने की आशंका भी है। 3 दिन बाद बारिश की गतिविधियों में कमी आ जाएगी। छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है।
- पूर्वोत्तर भारत में दक्षिणी-पश्चिमी हवाओं के साथ नमी पर्याप्त मात्रा में पहुंच रही है जिसके कारण पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 5 दिनों के दौरान अधिकांश स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। असम और मेघालय में अगले 5 दिनों के दौरान जबकि अरूणाचल प्रदेश में अगले 3 दिनों के दौरान कुछ स्थानों पर भारी बारिश का भी अनुमान है।
- निचले स्तर पर हवाओं के प्रभावी होने कारण केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में बारिश बढ़ने का अनुमान है। इन राज्यों में 27 से 29 जून, 2021 के बीच अधिकांश स्थानों पर बारिश के साथ कुछ जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है।
- छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान बादलों की तेज गर्जना के साथ बिजली गिरने की घटनाएं हो सकती हैं। इसके चलते बाहर काम करने वाले लोगों और मवेशियों के लिए खतरा हो सकता है।

स्थान आधारित विशिष्ट मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी के लिए मौसम ऐप, कृषि-मौसम सलाह के लिए मेघदूत ऐप, और बिजली गिरने संबंधी चेतावनी जानने के लिए दामिनी ऐप डाउनलोड करें। जिलेवार मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी के लिए राज्यों के मौसम कार्यालय/क्षेत्रीय मौसम कार्यालय की वेबसाइट पर लोग ऑन करें।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
श्री ट्रान वान टयू ने श्री के वी एपन से मुलाकात की, ई-गवर्नेंस में भारत-वियतनाम के सहयोग पर चर्चा हुई
(श्री ट्रान वान टयू, सदस्य, सेंट्रल पार्टी कमिटी और संगठन के लिए पार्टी की केंद्रीय संगठन के उप प्रमुख ने, के. वी. इयपन, प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के सचिव से मुलाकात की और ई-गवर्नेंस के मुद्दे पर भारत-वियतनाम के सहयोग पर विस्तारपूर्वक चर्चा की।
वियतनाम के 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे श्री ट्रान वान टयू ने भारत में प्रशासनिक सुधार की नीतियों पर चर्चा की। उन्होंने सार्वजनिक शिकायत निवारण तंत्रों को अपनाने पर भी चर्चा किया। श्री के. वी. इयपन ने श्री ट्रान वान टयू को सरकार की "न्यूनतम सरकार-अधिकतम शासन" वाली नीति के बारे में जानकारी प्रदान की, जिसमें डिजिटलाइजेशन पद्धतियों को अपनाकर, सरकार के साथ नागरिकों के जुड़ाव को आसान बनाया दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष ई-गवर्नेंस नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है, जिसमें सामान्य लोग को प्रदान किए जाने वाली सेवाओं के मापदंड में सुधार के आधार पर ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ नवाचारों को सम्मानित किया जाता है। इस वर्ष, पुरस्कार पाने वालों में "उमंग" नामक एक मोबाइल एप्लिकेशन भी शामिल था, जिसमें कई प्रकार के डिजिटल सेवाओं की मेजबानी की गई थी। डीएआरपीजी सचिव ने कहा कि भारत के ई-गवर्नेंस मॉडल के द्वारा यहां पर भ्रष्टाचार में कमी किया गया है और शासन प्रणालियों में पारदर्शिता लाने में कामयाबी की प्राप्ति हुई है। दोनों अधिकारियों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि भारत और वियतनाम के लिए ई-गवर्नेंस व्यवस्थाओं को अपनाना आवश्यक है।
श्री ट्रान वान टयू ने कहा कि आज की चर्चाओं के निरंतरता को एकरूपता प्रदान करते हुए, ई-गवर्नेंस के नए दृष्टिकोणों का अध्ययन करने और उसके लिए आगे सहयोग को विकसित करने के लिए वियतनामी अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल को भारत भेजा जाएगा।
इस बैठक में, डीएआरपीजी में अतरिक्त सचिव, श्री वी. श्रीनिवास, विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण और भारत में वियतनाम के राजदूत उपस्थित भी थे।
आर.के.मीणा/आरएनएम/एएम/एबी/एसके-
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
आईएफएफआई, 2018 में अपनी फिल्मों के प्रदर्शन के दौरान चित्रांगदा सिंह, रीमा कागती और राकेश ओमप्रकाश मेहरा जैसे अन्य फिल्म निर्माता रहेंगे मौजूद
49वें आईएफएफआई में ‘खेलो इंडिया’ पहल को आगे बढ़ाते हुए दिखाई जाएंगी छह खेल बायोपिक गोल्ड, मैरी कॉम, भाग मिल्खा भाग, 1983, एमएसडी- द अन्टोल्ड स्टोरी और सूरमा फिल्में
खेल बायोपिक फिल्मों की अल्टिन्हो, पणजी में जॉगर्स पार्क में जनता के लिए होगी ओपन एयर स्क्रीनिंग
49वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव  का उद्देश्य ‘खेलो इंडिया’ पहल को आगे बढ़ाते हुए खेलों का आयोजन और भारतीय खिलाड़ियों के योगदान को मान्यता देना है।
अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान एक ओपन एयर स्क्रीनिंग का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत एक खुले क्षेत्र में खेलों से जुड़ी फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा।
इस अनुभाग में पुराने खिलाड़ियों पर बनीं गोल्ड, मैरी कॉम, भाग मिल्खा भाग, 1983, एमएसडी-द अन्टोल्ड स्टोरी और सूरमा फिल्मों को शामिल किया गया हैं।
एयर स्क्रीनिंग में उपस्थित रहेंगे सितारे
इस अवसर पर दिखाई जाने वाली फिल्मों के कलाकार और उनसे जुड़े लोग भी उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा उद्घाटन समारोह के दौरान अक्षय कुमार के अलावा चित्रांगदा सिंह जैसे सितारे और सूरमा के निर्माता और निर्देशक शाद अली, गोल्ड की निर्देशक रीमा कागती, भाग मिल्खा भाग के निर्देशक राकेश ओमप्रकाश मेहरा, 1983 के निर्देशक अबरीद शाइन भी स्क्रीनिंग के लिए मौजूद रहेंगे।
इसके लिए अल्टिन्हो, पणजी में जॉगर्स पार्क को चुना गया है। यह हर उम्र के सिनेमा प्रेमियों और आम जनता के लिए खुला रहेगा। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कोई टिकट भी नहीं लेनी होगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
सीनेट में बहुमत के नेता चार्ल्स शूमर के नेतृत्व में नौ सीनेटरों के अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से भेंट की
प्रधानमंत्री ने भारत-अमेरिका संबंधों को और मज़बूत बनाने के लिए अमेरिकी कांग्रेस के निरंतर और द्विदलीय समर्थन की सराहना की
प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति बाइडेन के साथ अपने हाल की दूरभाष वार्ता और भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और आगे बढ़ाने के लिए दोनों नेताओं के साझा दृष्टिकोण को याद किया
प्रधानमंत्री और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, मजबूत द्विपक्षीय सहयोग, लोगों से लोगों के बीच दृढ़ संबंधों और अमेरिका में उत्साही भारतीय समुदाय को द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी के मजबूत स्तंभ के रूप में मान्यता दी
प्रधानमंत्री ने अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत-अमेरिका संबंधों को मजबूत बनाने के नए अवसरों पर चर्चा की
सीनेट में बहुमत के नेता चार्ल्स शूमर के नेतृत्व में नौ सीनेटरों के एक अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में सीनेटर रॉन विडेन, सीनेटर जैक रीड, सीनेटर मारिया कैंटवेल, सीनेटर एमी क्लोबुचर, सीनेटर मार्क वार्नर, सीनेटर गैरी पीटर्स, सीनेटर कैथरीन कॉर्टेज़ मस्तो और सीनेटर पीटर वेल्च शामिल थे।
प्रधानमंत्री ने भारत में कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया और भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों को और मज़बूत बनाने के लिए अमेरिकी कांग्रेस के निरंतर और द्विदलीय समर्थन की सराहना की। प्रधानमंत्री ने समकालीन वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति जोसेफ बाइडेन के साथ अपनी हाल ही में हुई दूरभाष वार्ता और दोनों नेताओं के साझा दृष्टिकोण का उल्लेख किया।
प्रधानमंत्री और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, मजबूत द्विपक्षीय सहयोग, लोगों से लोगों के बीच दृढ़ संबंधों और अमेरिका में उत्साही भारतीय समुदाय को द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी के मजबूत स्तंभों के रूप में मान्यता दी।
प्रधानमंत्री ने अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के साथ महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों, स्वच्छ ऊर्जा पारेषण, संयुक्त विकास और उत्पादन एवं विश्वसनीय और उदारपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत-अमेरिका संबंधों को मजबूत बनाने के नए अवसरों पर चर्चा की।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
डीपीआईआईटी और गुजरात सरकार ने आज गरवी गुजरात भवन में 'एक जिला एक उत्पाद' वॉल का संयुक्त रूप से शुभारंभ किया
गुजरात के स्वदेशी शिल्प और कारीगरों को बढ़ावा देने के लिए सहयोग
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग  के तहत एक पहल, एक जिला एक उत्पाद  कार्यक्रम ने नई दिल्ली में गुजरात सरकार के साथ अपने पहले सहयोग का शुभारंभ किया। इस सहयोग का उद्देश्य राज्य के स्वदेशी शिल्प और कारीगरों को बढ़ावा देना है। डीपीआईआईटी की संयुक्त सचिव श्रीमती मनमीत नंदा और रेजिडेंट कमिश्नर तथा गुजरात सरकार के वित्त विभाग की सचिव  श्रीमती आरती कंवर ने आज गरवी गुजरात भवन में संयुक्त रूप से ओडीओपी वॉल का उद्घाटन किया।
गुजरात अपने 33 जिलों के साथ, राज्य के विविध उत्पादों के लिए विशाल भौगोलिक क्षेत्र और क्षमता का उदाहरण प्रस्तुत करता है। ओडीओपी-गुजरात में 68 विशिष्ट उत्पादों का एक समृद्ध संग्रह है, जिसमें गमथी ब्लॉक प्रिंट और माता-नी-पछेड़ी जैसे पारंपरिक शिल्प से लेकर मूंगफली और जीरा जैसे कृषि उत्पाद तक शामिल हैं।
एक महत्वपूर्ण सहयोग के तहत, ओडीओपी ने गुजरात के विशिष्ट उत्पादों में उत्पाद टैगिंग और स्टोरी कार्ड को लागू करने तथा प्रचार और पहचान को बढ़ाने के लिए गुजरात सरकार के साथ साझेदारी की है। इस सहयोग का उद्देश्य उपभोक्ताओं को एम्पोरिया आने के लिए प्रोत्साहित करना, बिक्री बढ़ाना और राष्ट्रीय स्तर पर गुजरात के उत्पादों की दृश्यता बढ़ाना है। गरवी गुजरात भवन ने गुजरात हस्तशिल्प को बेहतर ढंग से प्रदर्शित करने के लिए ओडीओपी उत्पादों को अपने आंतरिक हिस्से में एकीकृत किया है।
गुजरात में ओडीओपी कार्यक्रम, बाजार में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने के लिए विशेष रूप से कुछ उत्पादों पर केंद्रित रहा है। उदाहरण के लिए, सुजानी हैंडलूम, जामनगरी बंधिनी और पाटन पटोला को सरकार के ई-मार्केटप्लेस  शामिल करने का अभियान चलाया गया है। इसके अतिरिक्त, खंबात जिले में एगेट स्टोन और भरूच जिले से सुजानी के लिए राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान  कार्यशाला से समर्थन प्रदान किया गया है।
ओडीओपी पहल का उद्देश्य देश और इसके लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में देश के सभी जिलों में संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देकर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन को साकार करना है। यह कार्यक्रम, प्रत्येक जिले के एक विशिष्ट उत्पाद का चयन, ब्रांडिंग और प्रचार करता है तथा देश भर में उत्पादों की विविध श्रृंखला को प्रदर्शित करता है, जिसमें हथकरघा और हस्तशिल्प सहित विभिन्न क्षेत्रों के उत्पाद शामिल होते हैं। इस उद्देश्य को बेहतर ढंग से साकार करने के लिए, ओडीओपी टीम बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंचने के लिए इस क्षेत्र में कार्यरत अन्य सरकारी और निजी संस्थाओं के साथ सहयोग स्थापित कर रही है।
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग ने पश्चिम बंगाल में तलाशी कार्रवाई की
आयकर विभाग ने 16 नवंबर, 2021 को कोलकाता स्थित सीमेंट और रियल इस्टेट के एक बड़े समूह के यहां तलाशी और जब्ती की कार्रवाई की। उल्लेखनीय है कि कोलकाता, दिल्ली सहित असम और मेघालय राज्यों में समूह के 24 परिसरों को खंगाला गया।
दस्तावेजों और डिजिटल आंकड़ों के रूप में बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री मिली, जिनसे पता चला कि उक्त समूह ने बिना किसी हिसाब-किताब के भारी रकम जमा कर रखी थी। इस नकदी को जब्त कर लिया गया। इन सबूतों से पता चलता है इस रकम पर कर की चोरी की गई और इसके लिये विभिन्न तिकड़में लगाई गईं, जैसे उत्पादन कम दिखाना, बिक्री के बिल को कम दिखाना और उनका हिसाब न रखना, खरीद की रकम को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाना और इसके लिये बोगस पार्टियों का हवाला देना तथा नकदी के रूप में खर्च का हिसाब-किताब न रखना। फ्लैटों की नकदी बिक्री की रसीद भी पकड़ी गई, जो इसी समूह की थी। सारे सबूतों की आगे जांच में पता चला कि समूह की कई कागजी कंपनियां चलाई जा रही हैं, ताकि उसके मुख्य व्यापार की कमाई को सही दिखाया जा सके।
तलाशी के दौरान बिना हिसाब-किताब के कर्ज देने की बात सामने आई और ऐसे लेन-देन के आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद किये गये। इसिके अलावा बोगस कमीशन के भुगतान, शेयर पूंजी और शेयर प्रीमियम का भी कोई हिसाब-किताब नहीं था। ये सब शेल कंपनियों के जरिये किया गया था। इन सब दस्तावेजों को जब्त कर लिया गया।
समूह की फर्मों के बारे में भी पता चला, जिन्हें कुछ व्यक्तियों/कर्मचारियों के नाम से चलाया जा रहा था, जबकि ये सभी साधारण लोग हैं। इन कर्मचारियों का वेतन बहुत मामूली है, लेकिन इन फर्मों को इनके नाम पर करोड़ों रुपयों का भुगतान किया गया है। ये सभी फर्में समूह की फैक्ट्री के परिसर से ही चलाई जाती हैं।
तलाशी अभियान के दौरान 1.30 करोड़ रुपये की बिना हिसाब की नकदी को जब्त किया गया तथा छह बैंक लॉकरों को सील कर दिया गया। अब तक की तलाशी कार्रवाई में लगभग 200 करोड़ रुपये के कुल आय का पता चला है, जिसका कोई हिसाब-किताब नहीं है।
इस संबंध में जांच अभी जारी है।