ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग ने तमिलनाडु में 700 करोड़ रुपये की अघोषित आय का पता लगाया
आयकर विभाग ने तमिलनाडु में बीयर और आईएमएफएल के एक प्रमुख उत्पादक कंपनी पर 6 अगस्त 2019 को जांच और तलाशी की कार्रवाई की। जांच कार्रवाई मंगलवार की सुबह तमिलनाडु के चेन्नई, कोयम्बटूर, तंजावुर तथा केरल, आंध्र प्रदेश और गोवा स्थित 55 स्थानों पर की गई। इन परिसरों में कंपनी के प्रमोटरों, प्रमुख कर्मचारियों और सामग्री आपूर्तिकर्ताओं के निवासस्थान शामिल हैं।
यह तलाशी अभियान खुफिया जानकारी पर आधारित थी, जिसमें कहा गया था कि यह व्यावसायिक समूह उत्पादन सामग्री की कीमत बढ़ाकर दिखाता है और इस प्रकार बड़े पैमाने पर कर चोरी करता है। तलाशी के दौरान समूह के काम करने के तरीके का पता चला। इसके तहत कच्चे माल और बोतलों की कीमत को अत्यधिक बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता था। आपूर्तिकर्ताओं को इस बढ़ी कीमत का भुगतान चेक या आरटीजीएस के द्वारा किया जाता था। बाद में आपूर्तिकर्ताओं से अतिरिक्त धनराशि नकद में वापस ले ली जाती थी। छह वर्षों की अवधि में लगभग 400 करोड़ रुपये की कर योग्य आय को छिपाने का पता चला है।
जांच के दौरान शराब उद्योग के एक अन्य प्रमुख व्यापार समूह के बारे में पता चला जो उक्त तरीके को अपनाकर कर चोरी में लिप्त था। विभाग ने 9 अगस्त 2019 को दूसरे समूह पर भी तलाशी अभियान शुरू किया। चेन्नई और कराईकल के सात परिसरों की तलाशी ली गई। इसमें लगभग 300 करोड़ रुपये की कर योग्य आय को छिपाने का पता चला है।
तलाशी की कार्रवाई के दौरान एक गुप्त सूचना के आधार पर, कर अधिकारियों ने नकदी ले जा रहे कुछ कर्मचारियों का पीछा किया और उन्हें रोककर कार से 4.5 करोड़ रुपये नकद बरामद किए। इस प्रकार तलाशी कार्रवाई से अब तक 700 करोड़ रुपये की अघोषित आय का पता चला है जिसके बारे में कर निर्धारण के संदर्भ में जानकारी नहीं दी गई थी।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
यूएनडीपी के वैश्विक प्रमुख श्री अचिम स्टेनर ने डोनर मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी से मुलाकात की
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम  के वैश्विक प्रमुख श्री अचिम स्टेनर ने आज केंद्रीय उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास, पर्यटन और संस्कृति मंत्री, श्री जी. किशन रेड्डी से मुलाकात की और यूएनडीपी के साथ साझेदारी को मजबूत और विस्तृत करने तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र का समग्र विकास सुनिश्चित करने पर विचार-विमर्श किया।
श्री रेड्डी ने श्री स्टेनर के नेतृत्व में यूएनडीपी प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया और डोनर मंत्रालय और यूएनडीपी के बीच निरंतर साझेदारी की सराहना की। मंत्री ने कहा कि “प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में डोनर मंत्रालय इस क्षेत्र में पहले कार्य करने और तेजी से कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे यह क्षेत्र देश के अन्य क्षेत्रों के साथ विकास में समानता प्राप्त कर सके। डेटा-संचालित निर्णय क्षमता को बढ़ावा देने में यूएनडीपी द्वारा प्रदान की गई सहायता बहुत मददगार रही है, जिसमें पहला उत्तर पूर्व क्षेत्र जिला एसडीजी सूचकांक भी शामिल है। हमारा मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि इस क्षेत्र के सभी जिलों में एसडीजी प्राप्त किया जाए।”
बैठक के दौरान, श्री स्टेनर ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास में तेजी लाने की दिशा में भारत सरकार के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि “यूएनडीपी एसडीजी के स्थानीयकरण को तकनीकी सहायता प्रदान करते हुए एसडीजी की प्राप्ति के राष्ट्रीय प्रयासों का समर्थन करने और विकास कार्यक्रमों का बेहतर कार्यान्वयन एवं निगरानी करने हेतु क्षमता विकास करने के लिए प्रतिबद्ध है।”
उन्होंने यह भी कहा कि डोनर मंत्रालय और यूएनडीपी को विकसित प्रौद्योगिकी और अभिनव समाधानों के माध्यम से रोजगार और चिरस्थायी आजीविका के अवसरों तक पहुंच प्रदान करते हुए समुदायिक जीवन और आजीविका को बेहतर बनाने की दिशा में मिलकर काम करना चाहिए।
श्री अचिम स्टेनर और श्री जी. किशन रेड्डी ने साझेदारी के क्षेत्र का विस्तार करने के लिए एक समझौता ज्ञापन की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त किया, जिससे उत्तर पूर्वी क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास में तेजी लाया जा सके और सतत विकास लक्ष्यों  में त्वरित प्रगति प्राप्त की जा सके।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने यूनेस्को क्रियेटिव सिटीज नेटवर्क  में श्रीनगर के शामिल होने पर खुशी व्यक्त की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने यूनेस्को क्रियेटिव सिटीज नेटवर्क  में अपने शिल्प तथा लोक कला के विशेष उल्लेख के साथ श्रीनगर के शामिल होने पर खुशी व्यक्त की है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः
“अपने शिल्प और लोक कला के विशेष उल्लेख के साथ खूबसूरत श्रीनगर के @UNESCO Creative Cities Network  में शामिल होने पर बेहद खुशी हुई। यह श्रीनगर के जीवन्त सांस्कृतिक ताने-बाने की बिलकुल उपयुक्त मान्यता है। जम्मू एवं कश्मीर के लोगों को बधाईयां।”
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
रबी विपणन सत्र 2022-23 में अब तक  34917 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई
3510 किसानों को रबी विपणन सत्र 2022-23 में 70.36 करोड़ रुपये के न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ हुआ
खरीफ विपणन सत्र 2021-22 में 750.29 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद  की गई
1,47,055.95 करोड़ रुपये के न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ 108.01 लाख किसान खरीफ विपणन सत्र 2021-22 में लाभान्वित हुए
रबी विपणन सत्र 2022-23 के लिए गेहूं की खरीद हाल ही में मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में शुरू हुई है। 03.04.2022 तक 34917 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है, जिससे 3510 किसानों को 70.36 करोड़ रुपये के न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ प्राप्त हुआ है।
खरीफ विपणन सत्र 2021-22 में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद सुचारू रूप से की जा रही है।
खरीफ विपणन सत्र 2021-22 में 03.04.2022 तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 750.29 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है।
अब तक लगभग 108.01 लाख किसान 1,47,055.95 करोड़ रुपये के न्यूनतम समर्थन मूल्य से लाभान्वित हो चुके हैं।
रबी विपणन सत्र 2022-23 में गेहूं की खरीद / 04.04.2022 को प्राप्त आंकड़ों के अनुसार
|
|
राज्य और केंद्र शासित प्रदेश
|
|
गेहूं खरीद की मात्रा 
|
|
लाभान्वित किसानों की संख्या
|
|
एमएसपी मूल्य 
)
|
|
पंजाब
|
|
63
|
|
22
|
|
0.13
|
|
हरियाणा
|
|
14914
|
|
968
|
|
30.05
|
|
उत्तर प्रदेश
|
|
6
|
|
4
|
|
0.01
|
|
मध्यप्रदेश
|
|
19934
|
|
2516
|
|
40.17
|
|
अखिल भारतीय कुल
|
|
34917
|
|
3510
|
|
70.36
खरीफ विपणन सत्र 2021-22 में राज्यवार धान की खरीद
 / 04.04.2022 को प्राप्त आंकड़ों के अनुसार
|
|
राज्य और केंद्र शासित प्रदेश
|
|
धान खरीद की मात्रा 
|
|
लाभान्वित किसानों की संख्या
|
|
एमएसपी मूल्य 
)
|
|
आंध्र प्रदेश
|
|
4050832
|
|
608830
|
|
7939.63
|
|
तेलंगाना
|
|
6866000
|
|
1062428
|
|
13457.36
|
|
असम
|
|
143342
|
|
19056
|
|
280.95
|
|
बिहार
|
|
4490319
|
|
642225
|
|
8801.03
|
|
चंडीगढ़
|
|
27286
|
|
1956
|
|
53.48
|
|
छत्तीसगढ़
|
|
9201000
|
|
2105972
|
|
18033.96
|
|
गुजरात
|
|
121865
|
|
25081
|
|
238.86
|
|
हरियाणा
|
|
5530596
|
|
310083
|
|
10839.97
|
|
हिमालच प्रदेश
|
|
27628
|
|
5851
|
|
54.15
|
|
झारखंड
|
|
684876
|
|
128768
|
|
1342.36
|
|
जम्मू और कश्मीर
|
|
40520
|
|
8724
|
|
79.42
|
|
कर्नाटक
|
|
217220
|
|
72714
|
|
425.75
|
|
केरल
|
|
334934
|
|
130774
|
|
656.47
|
|
मध्य प्रदेश
|
|
4582610
|
|
661756
|
|
8981.92
|
|
महाराष्ट्र
|
|
1337891
|
|
471438
|
|
2622.27
|
|
ओड़िशा
|
|
5724195
|
|
1293540
|
|
11219.42
|
|
पुद्दुचेरी
|
|
334
|
|
67
|
|
0.66
|
|
पंजाब
|
|
18728335
|
|
933263
|
|
36707.54
|
|
एनईएफ त्रिपुरा
|
|
31250
|
|
14575
|
|
61.25
|
|
तमिलनाडु
|
|
2970440
|
|
426641
|
|
5822.06
|
|
उत्तर प्रदेशा
|
|
6553029
|
|
947326
|
|
12843.94
|
|
उत्तराखंड
|
|
1156066
|
|
56034
|
|
2265.89
|
|
पश्चिम बंगाल
|
|
2200620
|
|
872889
|
|
4313.22
|
|
राजस्थान
|
|
7357
|
|
563
|
|
14.42
|
|
कुल
|
|
75028546
|
|
10800554
|
|
147055.95
एमजी/एएम/एनके/वाईबी
(Visitor Counter : 320
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने वलसाड़ के जुजवा गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभान्वितों का सामूहिक ई-गृह प्रवेश देखा; एस्तोल जल आपूर्ति योजना की आधारशिला रखी
 के लाभान्वितों का सामूहिक गृह प्रवेश देखा। राज्य के 26 जिलों में लाभान्वितों को एक लाख से अधिक घर सौंपे गए, अनेक जिलों के लाभार्थियों को वीडियो संपर्क के जरिए मुख्य कार्यक्रम से जोड़ा गया और प्रधानमंत्री ने उनमें से कुछ से बातचीत की।
इसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना, मुख्यमंत्री ग्रामोदय योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन सहित विभिन्न विकास योजनाओं के अंतर्गत कुछ चुने हुए लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और रोजगार संबंधी पत्र वितरित किए। उन्होंने महिला बैंक अभिकर्ताओँ को नियुक्ति पत्र और मिनी एटीएम भी दिए।
प्रधानमंत्री ने एस्तोल जल आपूर्ति योजना की आधारशिला रखी।
इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा बंधन का त्यौहार आने वाला है। उन्होंने कहा कि वह इस बात से संतुष्ट है कि एक लाख से अधिक महिलाओँ को रक्षा बंधन के उपहार के रूप में उनके नाम से घर मिला है। उन्होंने कहा कि एक नया घर अपने साथ नए सपने लेकर आता है और सपनों को पूरा करने के लिए परिवार में कड़ी मेहनत करने का उत्साह भर देता है।
घर प्रवेश वाले घरों को गुणवत्ता की दृष्टि से उत्कृष्ट बताते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए संभव हुआ क्योंकि इनमें कोई बिचौलिया शामिल नहीं था उन्होंने 2022 तक सभी के लिए आवास सुनिश्चित करने की सरकार की कल्पना को दोहराया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि लम्बे समय से राजनीतिज्ञों के लिए सुविधा संपन्न आवास बनने की चर्चाएं होती थी। उन्होंने कहा कि अब इस नजरिये में बदलाव आया है और गरीबों को उनके घर मिलने लगे हैं।
एस्तोल जल आपूर्ति योजना को इंजीनियरिंग का एक अचंभा बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छ पेय जल लोगों को बीमारियों से बचाता है।
प्रधानमंत्री ने बताया कि किस प्रकार सरकार गरीबों को उनका अपना मकान, बिजली, स्वच्छ पेय जल और स्वच्छ ईंधन प्रदान करके उनके जीवन में बदलाव ला रही है।
गृह मंत्रालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने पुलिस बलों के आधुनिकीकरण  की वृहद् योजना को जारी रखने की मंजूरी दी
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस बलों के आधुनिकीकरण और कामकाज में सुधार के लिए केंद्रीय गृह मंत्रीश्री अमित शाह की पहल को मंजूरी
2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए 26,275 करोड़ के कुल केंद्रीय वित्तीय परिव्यय का अनुमोदन
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने पुलिस बलों के आधुनिकीकरण  की वृहद्  योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है। इस अनुमोदन से,2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस बलों के आधुनिकीकरण और कामकाज में सुधार के लिए केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की पहल को जारी रखने की मंजूरी मिली है। 26,275 करोड़ रुपये के कुल केंद्रीय वित्तीय परिव्यय के साथ, इस योजना में सभी प्रासंगिक उप-योजनाएं शामिल हैं, जो आधुनिकीकरण और सुधार में योगदान करती हैं।
योजना की मुख्य विशेषताएं हैं:
1) योजना के तहत ; आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था, पुलिस द्वारा आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाने, मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता और देश में एक मजबूत फोरेंसिक व्यवस्था विकसित करके आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करने के प्रावधान किये गए हैं।
2) राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के लिए केंद्रीय परिव्यय के रूप में 4,846 करोड़ रुपये निर्धारित किये गए हैं।
3) संसाधनों के आधुनिकीकरण के माध्यम से विज्ञान-आधारित और समय पर जांच में सहायता के लिए उच्च गुणवत्तायुक्त फोरेंसिक विज्ञान सुविधाओं का विकास करना, जो राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा स्वतंत्र रूप से संचालित हों। फोरेंसिक क्षमताओं के आधुनिकीकरण के लिए 2,080.50 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ केंद्रीय योजना को मंजूरी दी गई है।
4) केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर, उग्रवाद प्रभावित पूर्वोत्तर राज्यों और वामपंथी उग्रवाद  प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधी व्यय के लिए 18,839 करोड़ रुपये का केंद्रीय परिव्यय निर्धारित किया गया है।
5) वामपंथी उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए 'राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना' के कार्यान्वयन से, एलडब्ल्यूई हिंसा की घटनाओं में भारी कमी आई है। इस उपलब्धि को आगे बढ़ाने के लिए, 8,689 करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ एलडब्ल्यूई से संबंधित छह योजनाओं को मंजूरी दी गई है। बेहतर स्थिति को और मजबूती देने के लिए इन योजनाओं में अधिकांश एलडब्ल्यूई प्रभावित जिलों और अन्य सम्बंधित जिलों की विशेष केंद्रीय सहायता  को शामिल किया गया है।
6) भारतीय रिजर्व बटालियनों/विशेष भारतीय रिजर्व बटालियनों की स्थापना के लिए 350 करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय को मंजूरी दी गई है।
7) 50 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ केंद्रीय क्षेत्र की योजना,'मादक पदार्थ नियंत्रण के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता' को जारी रखा गया है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 192.51 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 19.75 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
|
|
टीके की खुराकें
|
|

|
|
अब तक हुई आपूर्ति
|
|
1,92,51,46,165
|
|
शेष टीके
|
|
19,75,29,350
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 192.51 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 19.75 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
निर्वाचन आयोग
लोकसभा चुनाव का सातवां चरण 19 मई 2019 को पंजाब की सभी 13 संसदीय सीटों पर मतदान
पंजाब की सभी 13 संसदीय सीटों गुरदासपुर, अमृतसर, खडूर साहिब, जालंधर , होशियारपुर , आनंदपुर साहिब, लुधियाना, फतेहगढ़ साहिब , फरीदकोट , फिरोजपुर, बठिंडा, संगरूर और पटियाला में सातवें चरण में 19 मई को मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। इनमें 9 सामान्य श्रेणी और 4 सीटें- जालंधर, होशियारपुर, फतेहगढ़ साहिब और फरीदकोट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। 13 संसदीय सीटों के लिए कुल 278 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिनमें से 24 महिलाएं हैं। होशियारपुर  संसदीय सीट से सबसे कम 8 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। अमृतसर से सबसे ज्यादा उम्मीदवार 30 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। राज्य में कुल 23,213 मतदान केंद्र बनाए गए हैं।
पंजाब में कुल 2,08,92,674 मतदाता हैं, जिनमें से 1,10,59,828 पुरुष मतदाता; 98,32,286 महिला मतदाता और 560 मतदाता थर्ड जेंडर के हैं। निम्नलिखित तालिका और ग्राफ़ सभी संसदीय सीटों में  जेंडर के अनुसार मतदाताओं की संख्या दर्शाता है।
|
|
संसदीय क्षेत्र का नाम
|
|
पुरुष
|
|
महिला
|
|
थर्ड जेंडर
|
|
कुल मतदाता
|
|
गुरदासपुर
|
|
849761
|
|
745479
|
|
44
|
|
1595284
|
|
अमृतसर
|
|
801639
|
|
766178
|
|
58
|
|
1507875
|
|
खडूर साहिब
|
|
867895
|
|
770874
|
|
73
|
|
1638842
|
|
जालंधर
|
|
843598
|
|
773400
|
|
20
|
|
1617018
|
|
होशियारपुर
|
|
832025
|
|
765445
|
|
30
|
|
1597500
|
|
आनंदपुर साहिब
|
|
889506
|
|
809328
|
|
42
|
|
1698876
|
|
लुधियाना
|
|
903624
|
|
779630
|
|
71
|
|
1683325
|
|
फतेहगढ़ साहिब
|
|
799731
|
|
703099
|
|
31
|
|
1502861
|
|
फरीदकोट
|
|
818244
|
|
723690
|
|
37
|
|
1541971
|
|
फिरोजपुर
|
|
862955
|
|
755429
|
|
35
|
|
1618419
|
|
बठिंडा
|
|
861387
|
|
760264
|
|
20
|
|
1621671
|
|
संगरूर
|
|
814856
|
|
714551
|
|
25
|
|
1529432
|
|
पटियाला
|
|
914607
|
|
824919
|
|
74
|
|
1739600
जेंडर के आधार पर मतदाताओं की संख्या
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम को उनकी जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने आज  राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम को उनकी जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति और राष्ट्रपति भवन के अधिकारियों ने डॉ. कलाम के चित्र के सामने पुष्प अर्पित किए।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू-कश्मीर में कोविड-19 की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की
केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में बड़ी संख्या में लौट रहे लोगों और कोविड-19 मामलों में बढ़ोतरी के संदर्भ में मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। यह समीक्षा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई जिसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक, जम्मू एवं कश्मीर संभाग की स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक और सभी जिलों के प्रमुख चिकित्सा अधिकारियों  ने हिस्सा लिया ।
स्वास्थ्य अधिकारियों ने मंत्री को जमीनी हकीकत के बारे में जानकारी दी और कहा कि कोविड-19 का बढ़ना अब अपने अंतिम चरण में है क्योंकि यह प्रदेश में बड़ी संख्या में लौट रहे लोगों की आवश्यक रूप से कोविड-19 जांच कराने से जुड़ा है। उन्होंने बताया कि कोविड-19 मामलों की पहचान हो जाना एक सकारात्मक संकेत है क्योंकि ऐसे लोगों को क्वॉरेंटाइन में रखा जाता है और इस तरह कोविड-19 को फैलने से रोक दिया जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश की जांच क्षमता पहले से बढ़ गई है और अब प्रति दस लाख लोगों पर 10,000 जांच कराई जा रही है। स्वास्थ्य अधिकारी आईसीएमआर ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे जांच प्रक्रिया पूरी होने में लगने वाला समय घटकर 3 दिन हो गया है। डॉ. सिंह को बताया गया कि जांच में पॉजिटिव पाए गए सभी लोगों के संपर्क में आए अन्य लोगों का पता लगाने का काम भी बड़े स्तर पर हो रहा है ताकि न्यू मरीजों का पता चल सके।
डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस केंद्र शासित प्रदेश की कोशिशों की सराहना की और स्वास्थ्य कर्मियों को सलाह दी कि मामलों में बढ़ोतरी की वजह से घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि लोगों को भी आश्वस्त करने की जरूरत है कि प्रशासन कोविड मामले पर अच्छा काम कर रहा है और कोविड के सभी पॉज़िटिव मामलों का न सिर्फ पता लगाया जा रहा है बल्कि क्वॉरेंटाइन केंद्रों पर उनका प्रभावी इलाज भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों को बताया जाना चाहिए कि रेड जोन उनके हित में है क्योंकि यह उनकी सुरक्षा और वायरस की रोकथाम के लिए है। डॉ. सिंह ने कहा कि लोगों की बढ़ती आवाजाही से मामले बढ़ने की आशंका है । उन्होंने कहा कि लोगों को सभी तरह की सावधानियां बरतने और अपना सहज जीवन जीने एवं कोरोना वायरस से सफलतापूर्वक लड़ने के लिए इसे जीवन शैली में शामिल कर लेने की सलाह दी जानी चाहिए।
रेल मंत्रालय
भारतीय रेलवे के लिए अक्टूबर 2021 के दौरान माल ढुलाई के आंकड़े आय और लदान के मामले में उच्च गति को बरकरार रखे हुए हैं
अक्टूबर 2021 में, भारतीय रेलवे का लदान 117.34 मिलियन टन था जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के लिए लदान  की तुलना में 7.63% अधिक है
इस अवधि के दौरान,भारतीय रेलवे ने माल ढुलाई से 12311.46 करोड़ रुपये की कमाई की जो पिछले साल की कमाई  की तुलना में 18.19% अधिक है
भारतीय रेलवे के लिए अक्टूबर,2021 के दौरान माल ढुलाई के आंकड़े आय और लदान के मामले में उच्च गति को बरकरार रखे हुए हैं।
मिशन मोड पर, अक्टूबर 2021 के लिए भारतीय रेलवे की माल लदान पिछले वर्ष की लदान और इसी अवधि के लिए आय की सीमा को पार कर गया। भारतीय रेलवे का लदान 117.34 मिलियन टन रहा जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की लदान  की तुलना में 7.63% अधिक है। इस अवधि में,भारतीय रेलवे ने माल ढुलाई से 12311.46 करोड़ रुपये की कमाई की जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की आय  की तुलना में 18.19% अधिक है।
अक्टूबर, 2021 के दौरान,भारतीय रेलवे की लदान 117.34 मिलियन टन थी जिसमें 54.65 मिलियन टन कोयला,12.80 मिलियन टन लौह अयस्क,6.30 मिलियन टन खाद्यान्न,4.18 मिलियन टन उर्वरक,3.97 मिलियन टन खनिज तेल और 7.37 मिलियन टन सीमेंट  शामिल हैं।
यह बात गौर करने वाली है कि रेलवे माल ढुलाई को बेहद आकर्षक बनाने के लिए भारतीय रेलवे में कई तरह की रियायतें/छूट भी दी जा रही हैं।
रक्षा मंत्रालय
आसियान-भारत समुद्री अभ्यास- 2023 का समुद्री चरण
पहले आसियान-भारत समुद्री अभ्यास  का सफल समापन 8 मई, 2023 को दक्षिण चीन सागर में हुआ। इस बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास के समुद्री चरण में नौ पोतों के लगभग 1400 कर्मियों ने हिस्सा लिया। भारत में परिकल्पित और निर्मित स्वदेशी पोत- विध्वंसक आईएनएस दिल्ली व स्टेल्थ फ्रिगेट आईएनएस सतपुड़ा, समुद्री गश्ती विमान पी8आई और एकीकृत हेलीकॉप्टरों ने ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम के आसियान नौसैनिक पोतों के साथ अभ्यास किया।
इस दो दिवसीय समुद्री चरण में युद्धाभ्यास, हेलीकॉप्टरों द्वारा क्रॉस डेक लैंडिंग, नौ-कौशल का विकास और अन्य समुद्री परिचालन सहित समुद्री विकास के एक व्यापक स्पेक्ट्रम को प्रदर्शित किया गया। समुद्री क्षेत्र में कौशल को तराशने के अलावा इस अभ्यास ने अंतर-परिचालनीयता को संवर्द्धित किया और क्षेत्र में शांति, स्थिरता व सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक एकीकृत बल के रूप में काम करने को लेकर भारतीय और आसियान नौसेनाओं की क्षमता का प्रदर्शन किया।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने कंपनी संयोजन के नियमन के तहत गैर-प्रतिस्पर्धा पाबंदियों पर गौर करने के लिए आम जनता से मांगी है उनकी राय
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  कंपनी संयोजनों की समीक्षा करते समय विलय और अधिग्रहण में निर्दिष्ट गैर-प्रतिस्पर्धा पाबंदियों पर गौर करता रहा है। इस बारे में सूचित करने वाले पक्षों  के लिए गैर-प्रतिस्पर्धा पाबंदियों पर विभिन्न जानकारियां देना आवश्यक है, ताकि इस पर सही ढंग से गौर किया जा सके। सीसीआई ने एक मार्गदर्शक नोट जारी किया है जिसमें यह बताया गया है कि किन-किन परिस्थितियों में गैर-प्रतिस्पर्धा पाबंदी को ‘सहायक’ या ‘सहायक नहीं’ माना जाएगा। मार्गदर्शक नोट में यह प्रावधान है कि आम तौर पर सद्भावना या साख एवं आवश्यक जानकारियों का हस्तांतरण करने के मामले में 3 साल का गैर-प्रतिस्पर्धा दायित्व जायज है और केवल सद्भावना या साख का ही हस्तांतरण करने के मामले में दो साल का गैर-प्रतिस्पर्धा दायित्व उचित है। इसमें यह भी बताया गया है कि गैर-प्रतिस्पर्धा का दायरा केवल बेची गई कंपनी और उस क्षेत्र तक ही सीमित रहेगा जहां इसका संचालन किया जाता था। हालाँकि, यह पता लगना कि पाबंदी ‘सहायक नहीं’ है, उससे अधिनियम के प्रावधानों के तहत उल्लंघन का कोई भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
यह देखा गया है कि गैर-प्रतिस्पर्धा पाबंदियों के आकलन के लिए मानकों का एक सामान्य संग्रह निर्दिष्ट करना संभवत: आधुनिक कारोबारी माहौल में उचित नहीं है। वैसे तो किसी विशेष मामले पर विस्तार से गौर करना संभव हो सकता है, लेकिन यह संयोजन के मामलों में निर्धारित समयसीमा को ध्यान में रखते हुए शायद संभव नहीं है।
अत: इसे ध्यान में रखते हुए सीसीआई ने संयोजन नियमन [1] में फॉर्म I के पैरा 5.7 को हटाने का प्रस्ताव किया है, जिसके तहत किसी संयोजन के संबंधित पक्षों के बीच स्वीकृति प्राप्त गैर-प्रतिस्पर्धा पाबंदियों और उसके औचित्य के बारे में जानकारियां मांगी जाती हैं। इससे किसी संयोजन के संबंधित पक्षों को गैर-प्रतिस्पर्धा पाबंदियों का निर्धारण करने में लचीलापन प्राप्त होगा और इसके साथ ही उन पर सूचनाएं देने का बोझ भी कम हो जाएगा। हालांकि, संबंधित पक्ष यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे कि उनकी गैर-प्रतिस्पर्धा व्यवस्थाएं सही मायनों में प्रतिस्पर्धा के अनुरूप होंगी। गैर-प्रतिस्पर्धा पाबंदियों से उत्पन्न होने वाली प्रतिस्पर्धा संबंधी चिंता, यदि कोई हो, पर अधिनियम की धारा 3 और/या 4 के तहत गौर किया जा सकता है।
संयोजन नियमनों के प्रारूप संशोधन की एक प्रति सीसीआई की वेबसाइट  पर उपलब्ध है। आम जनता से उनकी राय मांगी गई है। लोग अपनी राय combination.cci[at]nic[dot]in पर 15 जून 2020 तक ईमेल कर सकते हैं।
[1] भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  नियमन, 2011
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण की ताज़ा जानकारी
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की 39.46 करोड़ से अधिक खुराकें दी गईं
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों तथा निजी अस्पतालों के पास अब भी टीके की 1.91 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल की हुई खुराकें मौजूद, जिन्हें लगाया जाना है
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा बढ़ाने और टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीकों की सर्व-उपलब्धता का नया दौर 21 जून, 2021 से शुरू किया गया है। टीकाकरण अभियान को अधिक से अधिक वैक्सीन की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की गई, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क कोविड वैक्सीन प्रदान करके उन्हें समर्थन दे रही है। टीकों की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार वैक्सीन निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर उन्हें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क प्रदान करेगी।
केंद्र सरकार द्वारा सभी प्रकार के स्रोतों से अब तक वैक्सीन की 39.46 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रदान की गई हैं। इसके अलावा 12,00,000 खुराकें भेजे जाने की तैयारी है।
आज आठ बजे सुबह तक उपलब्ध आंकड़ों के हिसाब से उपरोक्त खुराकों में से बेकार हो जाने वाली खुराकों को मिलाकर कुल 37,55,38,390 खुराकों की खपत हो चुकी है।
अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा निजी अस्पतालों के पास कोविड-19 टीके की 1.91 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल की हुई खुराकें बची हैं, जिन्हें लगाया जाना है।