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विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
भारत और डेनमार्क हरित हाइड्रोजन सहित हरित ईंधनों पर एक साथ काम करने को लेकर सहमत हुए
14 जनवरी, 2022 को संयुक्त विज्ञान और प्रौद्योगिकी समिति की बैठक के दौरान भारत और डेनमार्क हरित हाइड्रोजन सहित हरित ईंधनों पर संयुक्त अनुसंधान व विकास का काम शुरू करने पर सहमत हुए।
इस संयुक्त समिति ने वर्चुअल बैठक में भविष्य के हरित समाधानों- हरित अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में निवेश की रणनीति पर विशेष ध्यान देने के साथ दोनों देशों के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय रणनीतिक प्राथमिकताओं और विकास पर चर्चा की।
दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने हरित सामरिक भागीदारी - कार्य योजना 2020-2025 को अंगीकार करते हुए जिस तरह की सहमति व्यक्त की थी, उसके अनुरूप ही समिति ने जलवायु व हरित परिवर्तन, ऊर्जा, जल, अपशिष्ट, भोजन सहित मिशन संचालित अनुसंधान, नवाचार और तकनीकी विकास पर द्विपक्षीय सहभागिता के विकास पर जोर दिया। दोनों देश साझेदारी के विकास के लिए 3-4 वेबीनार आयोजित करने पर सहमत हुए और हरित हाइड्रोजन सहित हरित ईंधनों से संबंधित प्रस्तावों की बोली को बढ़ावा देने पर बल दिया। इसके अलावा संयुक्त समिति ने ऊर्जा अनुसंधान, जल, साइबर-फिजिकल प्रणाली और जैव संसाधन व माध्यमिक कृषि के क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही पिछली दो संयुक्त बोली की चल रही परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी की।
इस बैठक की सह-अध्यक्षता भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग  में अंतरराष्ट्रीय सहयोग मामलों के सलाहकार व प्रमुख श्री एस. के. वार्ष्णेय और डेनमार्क सरकार की डेनिश एजेंसी फॉर हायर एजुकेशन एंड साइंस की उप निदेशक डॉ. स्टीन जोर्जेंसन ने की। इसके अलावा डेनमार्क में भारत की राजदूत श्रीमती पूजा कपूर और नई दिल्ली में डेनमार्क के राजदूत श्री फ्रेडी स्वान ने भी इस संयुक्त समिति को संबोधित किया। वहीं, भारत की ओर से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय व वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के प्रतिनिधियों ने बैठक की चर्चाओं में हिस्सा लिया।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
प्रतिभावान खिलाड़ियों की पेंशन के लिए खेल निधि योजना के तहत 821 खिलाड़ियों को आजीवन पेंशन प्राप्त हो रही है: श्री अनुराग ठाकुर
"प्रतिभावान खिलाड़ियों की पेंशन के लिए खेल निधि" योजना के तहत युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय खिलाड़ियों को सेवानिवृत्ति के बाद आजीविका चलाने हेतु मासिक पेंशन के रूप में उन्हें सहायता उपलब्ध करा रहा है। इस योजना के तहत, ऐसे खिलाड़ी जो भारतीय नागरिक हैं और जिन्होंने ओलंपिक खेलों, पैरालंपिक खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों, एशियाई खेलों तथा विश्व कप / विश्व चैम्पियनशिप में  पदक जीते हैं, तो उन्हें 12,000 से लेकर 20,000 रुपये तक आजीवन मासिक पेंशन 30 वर्ष की आयु प्राप्त करने या फिर सक्रिय खेलों से सेवानिवृत्त होने के पश्चात, जो भी बाद में हो उस हिसाब से दी जाती है। पेंशन का भुगतान भारतीय जीवन बीमा निगम  के माध्यम से किया जाता है, जिसके लिए मंत्रालय एलआईसी को एकमुश्त रकम अदा करके व्यक्तिगत पेंशनभोगियों के लिए वार्षिक पेंशन प्लान खरीदता है।
योजना के तहत वर्तमान में 821 खिलाड़ियों को आजीवन पेंशन मिल रही है।
यह जानकारी युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
जल शक्ति मंत्रालय
श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने ऋषिकेश और हरिद्वार में चल रही नमामि गंगे परियोजना का निरीक्षण किया
 के काम के तरीकों की जानकारी दी गई। बाद में, उन्होंने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक श्री राजीव रंजन मिश्रा और कार्यकारी निदेशक श्री अशोक कुमार के साथ एसटीपी संयंत्र के नियंत्रण कक्ष का निरीक्षण किया।
श्री शेखावत ने जगजीतपुर में निर्माणाधीन एसटीपी का भी निरीक्षण किया। इस साल के अंत तक यह एसटीपी बनकर तैयार हो जाएगा। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने चार परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसमें दो परियोजनाएं गंदे नालों को रोकने और उनका मार्ग बदलने से संबंधित है, जबकि दो अन्य परियोजनाएं 82 मिलियन लीटर एमएलडी क्षमता वाले संयंत्र लगाये जाने से संबंधित है। ये एसटीपी संयंत्र हाईब्रिड एन्यूटी मोड  के तहत बनाये जा रहे है। इनका काम तेजी से चल रहा है। इनमें से 14 एमएलडी क्षमता वाले एसटीपी का काम हाल ही में पूरा हुआ है, जबकि 68 एमएलडी क्षमता वाले संयंत्र का काम अगस्त, 2019 तक पूरा हो जाने की संभावना है।
जगजीतपुर में मौजूदा 27 एमएलडी क्षमता वाले एसटीपी संयंत्र तथा सराई में 18 एमएलडी क्षमता वाले संयंत्र के उन्न्यन का काम भी नमामि गंगा परियोजना के तहत चल रहा है। यह काम अगस्त, 2019 तक पूरा हो जाने की संभावना है। इन परियोजनाओं के लिए कुल 426.97 करोड़ रुपये आबंटित किये गये है।
केन्द्रीय मंत्री हरिद्वार में चंडी घाट परियोजना भी देखने गये। इस परियोजना का उद्घाटन फरवरी में किया गया था। चंडी घाट में और गंगा किनारे के क्षेत्र को विकसित करने, नदी के संरक्षण तथा वहां नहाने के घाट और शव दाह केन्द्र बनाने पर 69.18 करोड़ रुपये खर्च किये गये है।
श्री शेखावत ने ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन में स्थानीय लोगों को भी संबोधित किया। उन्होंने लोगों से पानी बचाने के सभी उपाय करने का अनुरोध करते हुए गंगा नदी के संरक्षण पर जोर दिया। उन्होंने इस अभियान में सभी से शामिल होने और इसे एक जन आंदोलन का रूप देने की अपील की।
केन्द्रीय मंत्री ने ऋषिकेश में एसटीपी परियोजनाओं का भी जायजा लिया। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने मौजूदा 6 एमएलडी क्षमता वाले एसटीपी के स्थान पर 26 एमएलडी क्षमता वाले एसटीपी के निर्माण को मंजूरी दी है। इसके साथ ही 7 गंदे नालों का निरीक्षण और उनका मार्ग बदलने की परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं के पूरा हो जाने पर ऋषिकेश में जलशोधन संयंत्रों की क्षमता 43 एमएलडी हो जाएगी। ऋषिकेश की इन परियोजनाओं के लिए 163.2 करोड़ रुपये मंजूर किये गये है।
लक्करघाट में 6 एमएलडी क्षमता वाली एसटीपी परियोजना का दौरा करने के अवसर पर श्री शेखावत ने अधिकारियों को परियोजना समय पर पूरा किया जाना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत मुनी की रेती-डलवाला में
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 193.28 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 19.18 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,93,28,90,965
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शेष टीके
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19,18,32,775
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 193.28 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 19.18 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री कार्यालय ने केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया द्वारा भारत में हवाई यात्रा के लोकतंत्रीकरण पर लिखा एक लेख साझा किया
प्रधानमंत्री कार्यालय ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया द्वारा भारत में हवाई यात्रा के लोकतंत्रीकरण पर लिखे एक लेख को साझा किया है।
पीएमओ ने ट्वीट किया:
“केंद्रीय मंत्री @JM_Scindia‘भारत में, हवाई यात्रा का लोकतंत्रीकरण’ पर लिखते हैं।”
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने दशहरे की पूर्व संध्या पर देशवासियों को बधाई दी
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने दशहरे की पूर्वसंध्या पर देशवासियों को बधाई दी है। उनका संदेश इस प्रकार है –
“दशहरे के पावन अवसर पर मैं अपने सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
देश भर में पारंपरिक उल्लास और उत्साह के साथ मनाया जाने वाला दशहरे का पर्व ‘बुराई’ पर ‘अच्छाई’ की जीत का प्रतीक है। यह पर्व हमें भगवान श्रीराम के पवित्र, सदाचारी और नेक जीवन की याद दिलाता है और उनके द्वारा दिखाए गए नेकी के मार्ग को अपनाने हेतु हमारा मार्गदर्शन करता है।
दशहरा हमें यह याद दिलाने का अवसर है कि हमें लगातार आसुरी शक्तियों का दमन करने और अच्छाई तथा सद्भाव को बढ़ावा देने की जरूरत है। मेरी यह कामना है कि यह पर्व देश में शांति, समरसता और समृद्धि लेकर आए।”
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने 56 प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर सहित आईआईपीए के 181 नए सदस्यों को मंजूरी दी
डॉ. जितेंद्र सिंह ने आईआईपीए की कार्यकारी परिषद की 322वीं बैठक की अध्यक्षता की
डॉ. जितेंद्र सिंह ने आईआईपीए परिसर में रेडी टू ईट फूड के साथ केंद्रीय भंडार की 101वीं शाखा का भी उद्घाटन किया
केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान राज्यमंत्री  और पीएमओ, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्यमंत्री, डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज आज 56 प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर सहित आईआईपीए के 181 नए सदस्यों को मंजूरी प्रदान की। गौरतलब है कि वह भारतीय लोक प्रशासन संस्थान  के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं।
आईआईपीए की कार्यकारी परिषद की 322वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि उन्होंने नवंबर, 2021 में सेवारत अधिकारियों के लिए आईआईपीए की सदस्यता खोलने का निर्णय लिया था, जो पहले केवल सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए आरक्षित था, उसके बाद वर्तमान समय में इसमें 700 से ज्यादा सदस्य नामांकित हैं।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि विभिन्न आयु वर्गों के अलावा, इसमें नए सदस्य के रूप में संबद्ध, रक्षा सेवा, शैक्षणिक एवं व्यावसायिक सेवाओं से भी लोग आ रहे हैं। उन्होंने आईआईपीए की क्षेत्रीय शाखाओं से आग्रह किया कि वे आईआईपीए में गुणवत्तापूर्ण जनशक्ति को शामिल करने के लिए सदस्यता अभियान को गति प्रदान करें।
इससे पहले, डॉ. जितेंद्र सिंह ने आईआईपीए परिसर में केंद्रीय भंडार की 101वीं शाखा का उद्घाटन किया, जिसमें विभिन्न प्रकार के रेडी टू ईट फूड और एक 'कर्मयोगी द्वार' भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय भंडार जो 2014 में घाटे में चल रहा था और इसे बंद करने के लिए एक दस्तावेज भी लाया गया था लेकिन मोदी सरकार ने उसे पूरी तरह से नया रूप प्रदान किया।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने जानकारी दिया कि सहकारिता का कारोबार जो केवल 750 करोड़ रुपये का था उसमें 500 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि हुई और अब यह 4,000 करोड़ रुपये का व्यवसाय कर रहा है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कार्यकारी परिषद के सदस्यों से इस विचार पर गौर करने का आग्रह किया कि प्रत्येक राज्य शाखा की गतिविधियों के लिए एक कैलेंडर तैयार किया जाना चाहिए क्योंकि आईआईपीए का जनादेश मुख्य रूप से अकादमिक है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने इस बात पर भी संतोष व्यक्त किया कि संस्थान दिन-प्रतिदिन की सार्वजनिक वितरण चुनौतियों का सामना करने वाले क्षेत्रों में कार्यरत अधिकारियों के लिए जल्द ही सुशासन की नियमावली जारी करेगा। उन्होंने कहा कि इसे सुशासन का पूर्ण रूप से एक नया प्रतिमान बताया।
डॉ. जितेंद्र सिंह को 12 अक्टूबर, 2022 को आयोजित हुई कार्यकारी परिषद की 321वीं बैठक की कार्रवाईयों से अवगत कराया गया। आईआईपीए की कार्यकारी परिषद में, उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ इसके प्रेसिडेंट और केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह चेयरमैन हैं।
बैठक में आईआईपीए की कार्यकारी परिषद के सदस्य भी शामिल हुए जिनमें छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्यपाल श्री शेखर दत्त, एलबीएसएनएए के निदेशक श्रीनिवास आर. कटिकिथला, श्री टी. एम. विजय भास्कर, श्री टी. कालीबन, श्री के. के. सेठी, आईआईपीए के महानिदेशक एवं सदस्य सचिव, कार्यकारी परिषद और श्री अमिताभ रंजन, रजिस्ट्रार, आईआईपीए भी शामिल हुए। इस बैठक में कई क्षेत्रीय शाखाओं ने भी वर्चुअल रूप से हिस्सा लिया।
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एमजी/एमएस/आरपी/एबी
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण पर अपडेट- 335वां दिन
भारत का कुल टीकाकरण कवरेज 135.91 करोड़ से अधिक हुआ
आज शाम 7 बजे तक टीके की 62 लाख से ज्यादा खुराक दी गईं
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज 135.91 करोड़  से अधिक हो गया है। आज शाम 7 बजे तक टीके की 62 लाख  से ज्यादा खुराक दी जा चुकी हैं। दिन की अंतिम रिपोर्ट के देर रात तक आने के साथ दैनिक टीकाकरण के आंकड़े में वृद्धि होने की उम्मीद है।
अलग अलग जन प्राथमिकता समूहों के आधार पर टीके की खुराक का कुल कवरेज इस प्रकार है:
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टीके की कुल खुराक का कवरेज
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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10385947
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दूसरी खुराक
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9628277
|
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
|
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18383625
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दूसरी खुराक
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16740631
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18-44 वर्ष आयुवर्ग समूह
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पहली खुराक
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483688375
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दूसरी खुराक
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284620359
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|
45-59 वर्ष आयुवर्ग समूह
|
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पहली खुराक
|
|
190824801
|
|
दूसरी खुराक
|
|
137468574
|
|
60 वर्ष से ज्यादा
|
|
पहली खुराक
|
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119258336
|
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दूसरी खुराक
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88103047
|
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दी गईं कुल पहली खुराक
|
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822541084
|
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दी गईं कुल दूसरी खुराक
|
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536560888
|
|
कुल
|
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1359101972
आज के टीकाकरण अभियान में अलग-अलग जन प्राथमिकता समूहों को टीके लगाए जाने का विवरण इस प्रकार है:
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तिथि: 16 दिसंबर, 2021 
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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65
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दूसरी खुराक
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5734
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एफएलडब्ल्यू
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|
पहली खुराक
|
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94
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दूसरी खुराक
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11521
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18-44 वर्ष आयुवर्ग समूह
|
|
पहली खुराक
|
|
982332
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दूसरी खुराक
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3498540
|
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45-59 वर्ष आयुवर्ग समूह
|
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पहली खुराक
|
|
223956
|
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दूसरी खुराक
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938222
|
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60 वर्ष से ज्यादा
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पहली खुराक
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134216
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दूसरी खुराक
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495592
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दी गईं कुल पहली खुराक
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1340663
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दी गईं कुल दूसरी खुराक
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4949609
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कुल
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6290272
देश में सबसे असुरक्षित जनसमूहों की कोविड-19 से सुरक्षा के एक साधन के रूप में टीकाकरण अभियान की उच्चतम स्तर पर निरंतर समीक्षा और निगरानी की जाती है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
एनएचएआई इनविट ने प्रमुख संस्थागत निवेशकों को आकर्षित किया
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण  का नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के तहत सबसे बड़ा हिस्सा है। इस संदर्भ में एनएचएआई को सड़क परियोजनाओं के मुद्रीकरण के तौर पर अपने इनविट के लॉन्च की घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है। शुरुआत में इस इनविट के तहत 390 किलोमीटर की कुल लंबाई के साथ परिचालन वाली पांच टोल सड़कों का एक पोर्टफोलियो होगा और बाद में अन्य सड़कों को उसमें शामिल करने की योजना है। ये सड़कें गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान और तेलंगाना राज्यों में स्थित हैं। एनएचएआई ने इन सड़कों के लिए 30 साल की नई रियायतें दी हैं। इन परिसंपत्तियों की दीर्घावधि प्रकृति को देखते हुए इनविट की इकाइयों को विदेशी एवं घरेलू संस्थागत निवेशकों के साथ रखा गया था। इन इकाइयों को सेबी इनविट विनियम, 2014 के तहत निजी प्लेसमेंट मार्ग के तहत 101 रुपये प्रति यूनिट के ऊपरी मूल्यांकन सीमा के साथ जारी किया गया है। यूनिट को एनएसई और बीएसई पर सूचीबद्ध किया जाएगा।
एनएचएआई इनविट ने प्रमुख निवेशकों के तौर पर दो अंतरराष्ट्रीय पेंशन फंडों- कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड एवं ओंटारियो टीचर्स पेंशन प्लान बोर्ड- को आकर्षित किया है जिनके पास प्रत्येक यूनिट का 25 प्रतिशत हिस्सा होगा। शेष इकाइयों को घरेलू संस्थागत निवेशकों के एक विविध समूह के लिए रखा गया है जिसमें पेंशन फंड, बीमा कंपनियां, म्युचुअल फंड, बैंक एवं वित्तीय संस्थान शामिल हैं। एनएचएआई ने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के लिए विभिन्न प्रकार के प्रमुख निवेशकों को आकर्षित करने की अपनी मजबूत क्षमता का प्रदर्शन किया है।
इन पांच सड़कों के शुरुआती पोर्टफोलियो का कुल एंटरप्राइज मूल्य 8011.52 करोड़ रुपये आंका गया था। एनएचएआई इनविट भारतीय स्टेट बैंक, ऐक्सिस बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र से 2,000 करोड़ रुपये के ऋण के जरिये उसका वित्त पोषण कर रहा है। शेष वित्त पोषण के लिए विदेशी एवं घरेलू संस्थागत निवेशकों को 6,011.52 करोड़ रुपये के यूनिट जारी किए जाएंगे और एनएचएआई उसका प्रयोजक होगी।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में सचिव एवं एनएचएआई के चेयरमैन श्री गिरिधर अरमाने ने कहा, 'हमें खुशी है कि एनएचएआई इनविट भारत सरकार की नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में मदद के लिए प्रमुख विदेशी एवं घरेलू संस्थागत निवेशकों से रकम जुटाने में सक्षम है। हम दो प्रमुख निवेशकों - कैनेडियन पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड एवं ओंटारियो टीचर्स पेंशन प्लान बोर्ड और अन्य प्रतिष्ठित घरेलू निवेशकों का एनएचएआई इनविट में स्वागत करते हैं। इस इनविट की सफलता देश में विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे के विकास के लिए माननीय प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने में काफी मददगार साबित होगी।'
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने राजगीर में विश्व शांति स्तूप के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित किया
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज  को बिहार के राजगीर में विश्व शांति स्तूप के स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह को संबोधित किया।
राष्ट्रपति ने इस अवसर पर कहा कि विश्व शांति स्तूप एकता, शांति और अहिंसा का प्रतीक है। इसके संदेश में ऐसी सार्वभौमिकता है जो संस्कृतियों,धर्मों और भौगोलिक सीमाओं के दायरे में सिमटी हुई नहीं है। यह जापान और भारत जैसी शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बीच साझेदारी और व्यापक सहयोग को भी दर्शाता है।
श्री कोविंद ने कहा कि महात्मा बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का दर्शन न केवल दुनिया के आध्यात्मिक परिदृश्य में बड़े परिवर्तन का कारण बना बल्कि इसके साथ ही इसने सामाजिक राजनीतिक और कारोबारी नैतिक मूल्यों को स्थापित करने में भी बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि महात्मा बुद्ध के संदेश दुनियाभर में मौजूद उनके 50 करोड़ से ज्यादा अनुयायियों से भी अधिक लोगों तक पहुंचे हैं। बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थानों को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करना उनके संदेशों की मूल भावना के प्रति लोगों और विशेषकर युवाओं को आकर्षित करने का एक प्रभावी तरीका है।
राष्ट्रपति ने कहा कि विकास के लिए शांति जरूरी है। उन्होंने कहा कि बुद्ध के शांति के संदेश का सार बाह्य शांति के लिए आंतरिक शांति को जरूरी बताता है। आध्यात्मिकता , शांति और विकास एक दूसरे के संबल हैं जबकि संघर्ष,अशांति और विकास की कमी एक दूसरे की वजह बनते हैं। उन्होंने लोगों से गरीबी और संघर्ष को कम करने के लिए एक शक्तिशाली साधन के रूप में शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने की अपील की।
आर.के.मीणा/आरएनएम/एमएस/3801
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महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
राष्ट्रीय महिला आयोग ने 'एनआरआई विवाहों में परित्यक्त महिलाओं को न्याय के लिए अंतरराष्ट्रीय पहुंच: नीति एवं प्रक्रिया संबंधी अंतर' विषय पर परामर्श का आयोजन किया
राष्ट्रीय महिला आयोग  ने 'एनआरआई विवाहों में परित्यक्त महिलाओं को न्याय के लिए अंतरराष्ट्रीय पहुंच: नीति एवं प्रक्रिया संबंधी अंतर' विषय पर एक परामर्श कार्यक्रम का आयोजन किया ताकि एनआरआई पतियों द्वारा परित्यक्त भारतीय महिलाओं को राहत प्रदान करने के लिए सभी संबंधित हितधारकों को एक प्लेटफॉर्म पर साथ लाया जा सके और एनआरआई वैवाहिक मामलों से निपटने में आने वाली चुनौतियों एवं तकनीकी मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जा सके।
एनआरआई वैवाहिक मामलों में आने वाली वास्तविक चुनौतियों एवं तकनीकी मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए आयोग ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, गैर सरकारी संगठनों और संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों जैसे पुलिस, भारतीय दूतावासों/ विदेश में मिशनों, क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों, राष्ट्रीय/ राज्य / जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण आदि से विशेषज्ञों को आमंत्रित किया।
परामर्श को तीन तकनीकी सत्रों में विभाजित किया गया था: 'एनआरआई/ पीआईओ से विवाहित भारतीय महिलाओं के सामने आने वाली समस्याओं की पहचान', 'न्याय तक पहुंच: भारतीय न्याय प्रणाली में चुनौतियों का सामना' और 'विदेश में न्याय तक पहुंच: विदेशी न्याय प्रणाली में चुनौतियां'।
सत्र का संचालन महिला संसाधन एवं वकालत केंद्र, चंडीगढ़ के कार्यकारी निदेशक डॉ. पाम राजपूत, हरियाणा के डीआईजी  आईपीएस सुश्री नाजनीन भसीन और एनआरआई के लिए पंजाब राज्य आयोग के पूर्व चेयरमैन न्यायमूर्ति  राकेश कुमार गर्ग ने किया। एक खुली परिचर्चा के तहत विभिन्न संगठनों के विशेषज्ञों ने अपने विचार साझा किए। परिचर्चा के दौरान विभिन्न राज्यों के शिकायतकर्ताओं ने भी अपने अनुभव साझा किए।
पैनलिस्टों द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण सुझावों में एनआरआई मामलों से निपटने वाली एजेंसियों/ पुलिस अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, दूतावासों द्वारा संकटग्रस्त महिलाओं के मामले को प्राथमिकता के आधार पर उठाना, पीड़ितों के लिए एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन स्थापित करना और उन्हें विदेश कार्य मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के बारे में सूचित करना शामिल था।
विशेषज्ञों ने तलाक, भरण-पोषण, बच्चों की परवरिश, उत्तराधिकार आदि के मामलों से संबंधित विदेशी अदालत द्वारा पारित आदेशों के पीड़ित महिलाओं पर प्रभाव के बारे में भी चर्चा की। साथ ही इस बात पर भी गौर किया गया कि भारतीय कानूनी व्यवस्था के मौजूदा प्रावधानों के तहत किस प्रकार ऐसी महिलाओं को राहत प्रदान की जा सकती है।
राष्ट्रीय महिला आयोग का उद्देश्य इस विचार-विमर्श के जरिये पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने की दिशा में प्रभावी कानूनी उपाय करने के लिए विभिन्न हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
ग्लासगो, यूके में सीओपी26 की पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री की इजरायल के प्रधानमंत्री के साथ बैठक
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2 नवंबर 2021 को ग्लासगो में सीओपी26 की पृष्ठभूमि में इजरायल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट से मुलाकात की। यह दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच पहली मुलाकात थी।
दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सामरिक साझेदारी की समीक्षा की और विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। वे विशेष रूप से उच्च-प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्रों में सहयोग और बढ़ाने पर सहमत हुए।
अगले साल भारत और इजरायल के बीच पूर्ण राजनयिक संबंधों की स्थापना के 30 साल होंगे, इस बात का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने पीएम बेनेट को भारत आने का निमंत्रण भी दिया।
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विद्युत मंत्रालय
विद्युत क्षेत्र में सतत विकास को आगे बढ़ाने के लिए पावर फाउंडेशन और क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
समझौता ज्ञापन का उद्देश्य वितरित नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहन देना, क्षमता निर्माण और ऊर्जा उपयोग में परिवर्तन संबंधी जोखिमों का प्रबंधन करना है
द पावर फाउंडेशन और क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड  ने एक स्वच्छ ऊर्जा भविष्य की दिशा में भारत के ऊर्जा उपयोग में परिवर्तन का समर्थन करने के लिए एक साथ काम करने के लिए एक समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए हैं। पावर फाउंडेशन की ओर से निदेशक  और मुख्य ऊर्जा अर्थशास्त्री डॉ. संबित बसु, और क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से निदेशक श्री ध्रुब पुरकायस्थ ने पॉवर फाउंडेशन के महानिदेशक श्री संजीव नंदन सहाय की उपस्थिति में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए।
समझौता ज्ञापन के अंतर्गत पावर फाउंडेशन और क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वितरित नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहन देने, प्रासंगिक हितधारकों की क्षमता निर्माण, भारत के ऊर्जा उपयोग में परिवर्तन का समर्थन करने और ऊर्जा उपयोग में परिवर्तन संबंधी जोखिमों के प्रबंधन के लिए मिलकर काम करेंगे। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य एक व्यापक ढांचा प्रदान करना है जिसके तहत बिजली क्षेत्र के सतत विकास के क्षेत्रों में दोनों संगठनों के बीच सहयोग और साझेदारी विकसित की जा सकती है।
इस अवसर पर अपने संबोधन में पावर फाउंडेशन के निदेशक डॉ. बसु ने कहा, "जैसा कि भारत अपनी वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए काम कर रहा है, सीपीआई और पावर फाउंडेशन के बीच इस तरह का सहयोग महत्वपूर्ण है। बिजली क्षेत्र में सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करके, हम एक स्वच्छ, भविष्य के लिए अधिक आसान ऊर्जा प्रणाली का निर्माण कर सकते हैं।"
क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक श्री ध्रुब पुरकायस्थ ने कहा, "हम भारत के बिजली क्षेत्र में सतत विकास में वृद्धि करने के लिए पावर फाउंडेशन के साथ साझेदारी करने के लिए उत्साहित हैं। हमारे सहयोग के माध्यम से, हम वितरित नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने को बढ़ावा देने और भारत के ऊर्जा उपयोग में परिवर्तन का समर्थन करने के लिए स्थायी वित्तपोषण तंत्र विकसित करने की आशा करते हैं।"
पावर फाउंडेशन, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत एक समिति है, जो एक थिंक टैंक और ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत एक नीति और अनुसंधान वकालत निकाय है, जो बदलते ऊर्जा परिदृश्य को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने के लिए काम कर रहा है।
क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत पंजीकृत एक संगठन है, और अंतरराष्ट्रीय गैर-लाभकारी संगठन क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव की सहायक कंपनी है। क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड स्वच्छ ऊर्जा बाजार उत्प्रेरक पहल, क्षमता निर्माण पहल, और ऊर्जा उपयोग में परिवर्तन की दिशा में अनुसंधान और विश्लेषण के माध्यम से अपनी वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में भारत का समर्थन करने के लिए काम कर रहा है और वितरित नवीकरणीय ऊर्जा  की स्थापना को प्रोत्साहन देने और भारत में ऊर्जा उपयोग में परिवर्तन के लिए स्थायी वित्तपोषण व्यवस्था विकसित करने में पावर फाउंडेशन के साथ सहयोग करेगा।