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विधि एवं न्याय मंत्रालय
प्रेस विज्ञप्ति
भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड  द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए दिनांक 05.10.2021 की अधिसूचनाओं के जरिये भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद निम्नलिखित उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को स्थानांतरित करने और उन्हें उन उच्च न्यायालयों में अपना कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश दिया है जहां उन्हें स्थानांतरित किया गया है:-
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क्रम संख्या
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न्यायाधीश का नाम

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उच्च न्यायालय से स्थानांतरित
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उच्च न्यायालय में स्थानांतरित
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I
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जसवंत सिंह
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पंजाब एवं हरियाणा
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ओडिशा
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2
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श्रीमती सबीना
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राजस्थान
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हिमाचल प्रदेश
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3
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संजय कुमार मिश्रा
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ओडिशा
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उत्तराखंड
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4
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मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव
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छत्तीसगढ़
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राजस्थान
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5
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अहसानुद्दीन अमानुल्लाह
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पटना
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आंध्र प्रदेश
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6
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उज्ज्वल भुइयां
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बंबई
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तेलंगाना
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7
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परेश आर. उपाध्याय
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गुजरात
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मद्रास
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8
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एम.एस.एस. रामचंद्र राव
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तेलंगाना
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पंजाब एवं हरियाणा
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9
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अरिंदम सिन्हा
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कलकत्ता
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ओडिशा
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10
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ए. एम. बादर
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केरल
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पटना
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11
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यशवंत वर्मा
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इलाहाबाद
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दिल्ली
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12
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विवेक अग्रवाल
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इलाहाबाद
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मध्य प्रदेश
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13
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चंद्रधारी सिंह
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इलाहाबाद
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दिल्ली
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14
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अनूप चितकारा
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हिमाचल प्रदेश
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पंजाब एवं हरियाणा
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15
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रवि नाथ तिलहरी
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इलाहाबाद
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आंध्र प्रदेश
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने कंपाउंड तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीतने पर ओजस प्रवीण देवताले की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एशियाई खेलों में कंपाउंड तीरंदाजी की पुरुषों की व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम करने पर ओजस प्रवीण देवताले को बधाई दी है।
श्री नरेन्द्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया हैः
“एशियाई खेलों में कंपाउंड तीरंदाजी की व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने पर ओजस प्रवीण देवताले को बधाई। उनके सूक्ष्म लक्ष्य-भेदन, संकल्प और दृढ़निश्चय ने एक बार फिर कमाल कर दिखाया है तथा हमारे देश को गौरवान्वित किया है।”
रक्षा मंत्रालय
भारतीय सेना ने अग्निवीर वेतन पैकेज के लिए देश के ग्यारह बैंकों के साथ ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
भारतीय सेना ने अग्निवीरों को नामांकन कराने पर बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए 11 बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईडीबीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट और बंधन बैंक शामिल हैं। एडजुटेंट जनरल लेफ्टिनेंट जनरल सी बंसी पोनप्पा की अध्यक्षता में 14 अक्टूबर 2022 को भारतीय सेना एक समारोह के दौरान महानिदेशक  लेफ्टिनेंट जनरल वी. श्रीहरी और बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।
अग्निवीर वेतन पैकेज के तहत दी जाने वाली सुविधाएं एवं लाभ रक्षा वेतन पैकेज के ही समान हैं। इसके अलावा, बैंकों ने अपनी सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों को उनके उद्यमशीलता कौशल को बढ़ावा देने और इसे बेहतर बनाने के लिए बेहद कम ब्याज अथवा बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध कराने की पेशकश की है। "अग्निपथ योजना" के तहत अग्निवीरों के पहले बैच को जनवरी 2023 तक प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षण देना प्रारंभ कर दिया जाएगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 174.24 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं।
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 3,32,918 है।
सक्रिय मामलों की दर 0.78 प्रतिशत है।
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.03 प्रतिशत।
बीते चौबीस घंटों में 67,538 लोग स्वस्थ हुए। अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,19,10,984 है।
पिछले 24 घंटों में 30,757 नए मामले सामने आये।
दैनिक पॉजिटिविटी दर 2.61 प्रतिशत है।
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 3.04 प्रतिशत है।
अब तक 75.55 करोड़ जांच की जा चुकी हैं। बीते चौबीस घंटों में 11,79,705 जांच की गईं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
मेरी माटी मेरा देश गीत हर भारतीय के दिल में गहराई से गूंजता है : प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मेरी माटी मेरा देश गीत की सराहना की है।
उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया:
"#MeriMaatiMeraDesh गीत हर भारतीय के दिल में गहराई से गूंजता है, जो हमें हमारे प्यारे राष्ट्र के लिए किए गए बलिदानों की याद दिलाता है। आइए हम सब इस आंदोलन को सफल बनाएं, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा।”
रक्षा मंत्रालय
कोरिया गणराज्य के माननीय राष्ट्रीय रक्षा मंत्री श्री सुह वूक ने भारत-कोरियाई मैत्री पार्क का उद्घाटन किया
भारत के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और कोरिया गणराज्य के माननीय राष्ट्रीय रक्षा मंत्री श्री सुह वूक ने 26 मार्च 2021 को दिल्ली छावनी में भारत के पहले भारत-कोरियाई मैत्री पार्क का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। दिल्ली छावनी में स्थित इस पार्क की महत्ता केवल भारत-दक्षिण कोरिया के मजबूत मित्रता संबंधों के प्रतीक के रूप में ही नहीं है बल्कि संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में 1950-53 के बीच हुए कोरियाई युद्ध में हिस्सा लेने वाले 21 देशों में से एक भारत के योगदान के स्मारक के रूप में भी है।
इस पार्क का विकास भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय, भारतीय सेना, दिल्ली छावनी बोर्ड, कोरियाई दूतावास और भारत के कोरियन वॉर वेटेरन्स एसोसिएशन के संयुक्त परामर्श से किया गया है।
छह एकड़ के हरित क्षेत्र में फैले इस पार्क में आकर्षक संस्कृति को दर्शाता कोरियन शैली का एक प्रवेश द्वार, एक जॉगिंग ट्रैक, प्राकृतिक उद्यान और एक एम्फीथिएटर है। पार्क के प्रवेशद्वार पर हाथ मिलाती हुई एक बड़ी कलाकृति है जिस पर भारत और दक्षिण कोरिया के ध्वज बने हैं। इसका अनावरण कोरिया गणराज्य के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री श्री सुह वूक और भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने किया। पार्क में प्रतिष्ठित सैनिक जनरल केएस थिमैया की भी एक विशाल प्रतिमा लगी है, जिन्होंने कोरिया में भारत की अध्यक्षता वाले तटस्थ राष्ट्र प्रत्यावर्तन आयोग  के चेयरमैन के रूप में भारतीय सैन्यदल का नेतृत्व किया था। भारतीय अभिरक्षक बल के माध्यम से, इस आयोगकी जिम्मेदारी उन सैनिकों की शिविर में देखभाल की थी जिनका प्रत्यर्पण नहीं किया जा सका। स्वतंत्रता के बाद संयुक्त राष्ट्र द्वारा भारत को दी गई पहले जिम्मेदारी के प्रति यह भारत की प्रतिबद्धता थी। जनरल थिमैया की प्रतिमा के पीछे खड़े किए पांच स्तंभों पर कोरियाई युद्ध के दौरान 60 पैराशूट फील्ड एंबुलेंस द्वारा चलाए गए उन अभियानों का विवरण है जिसमें उन्होंने 1,95,000 मामलों में इलाज किया था और 2,300 फील्ड सर्जरी की थीं। एक स्तंभ पर कोरिया के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर का कथन “पूर्व का चिराग” भी लिखा गया है जिसे कोरियाई दैनिक “डोंग-ए-लबो” ने 1929 में प्रकाशित किया था।
इस समारोह में भारत में कोरिया गणराज्य के राजदूत सहित कोरिया गणराज्य से प्रतिनिधिमंडल ने हिस्सा लिया। उपस्थित लोगों में भारत के कोरियन वॉर वेटेरंस एसोसिएशन के साथ डिफेंस स्टाफ के प्रमुख और अन्य तीनों सेवाओं के प्रमुख भी शामिल थे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने ट्यूनिशिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने पर श्री कैस सईद को बधाई दी
(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ट्यूनिशिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने पर श्री कैस सईद को बधाई दी।
प्रधानमंत्री ने कहा, ‘ट्यूनिशिया के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने पर श्री कैस सईद को बधाई। मैं भारत-ट्यूनिशिया के बीच संबंधों के और प्रगाढ़ होने के प्रति आशान्वित हूं।’
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ग्वालियर में 'हर घर तिरंगा' अभियान का नेतृत्व करेंगे
श्री सिंधिया स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे
कार्यक्रम महारानी लक्ष्मीबाई की छतरी एवं सेंट्रल जेल, ग्वालियर में होंगे
नागर विमानन और इस्पात मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया आजादी का अमृत महोत्सव और विभाजन की भयावह स्मृति दिवस के रूप में महारानी लक्ष्मी बाई की छतरी और सेंट्रल जेल, ग्वालियर में एक फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे तथा विभिन्न कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे।
आजादी का अमृत महोत्सव  केन्द्र सरकार और भारत की जनता को 'हर घर तिरंगा' अभियान का हिस्सा बनाने के उत्साह के साथ देश की आजादी की 75 वीं वर्षगांठ के अवसर पर मनाया जा रहा है। ‘हर घर तिरंगा' लोगों को तिरंगा घर लाने और भारत की आजादी के 75 वें वर्ष पर इसे फहराने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आजादी का अमृत महोत्सव के तत्वावधान में एक अभियान है।
इस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर नागर विमानन मंत्रालय 14 अगस्त को महारानी लक्ष्मी बाई की छतरी, ग्वालियर में एक फोटो प्रदर्शनी का आयोजन कर रहा है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन और नेतृत्व नागर विमानन और इस्पात मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया करेंगे। कार्यक्रम के दौरान, वह महारानी लक्ष्मी बाई स्मारक पर राष्ट्रीय ध्वज  फहराएंगे, हमारे स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों/स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और उनके परिवार के सदस्यों से मिलकर उनका अभिनंदन करेंगे।
अपनी यात्रा के दौरान श्री सिंधिया रेलवे हॉकी स्टेडियम, फूलबाग में मीडिया सेंटर तथा मुरार के जिला अस्पताल में विभिन्न उन्नयन कार्यों का भी उद्घाटन करेंगे।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एक-दो स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश का अनुमान; पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों और कोंकण व गोवा में एक-दो स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग  के राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र अनुसार:

समग्र भारत का मौसम पूर्वानुमान बुलेटिन :
⦁ 25 जून : पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एक-दो स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश का अनुमान; पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों और कोंकण व गोवा में एक-दो स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान
⦁ पश्चिम राजस्थान और अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह में एक-दो स्थानों पर बिजली कड़कने और 40 से 50 किमी प्रति घंटे की गति से तेज़ हवाएं चलने का अनुमान है। इन भागों में गरज के साथ बौछारें गिरने की भी संभावना है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और तेलंगाना में भी एक-दो स्थानों पर बिजली गिरने और 30-40 किमी प्रति घंटे की गति से तेज़ हवाएं चलने के आसार हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ओडिशा, असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा और तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में भी एक-दो स्थानों पर बिजली कड़कने की आशंका है।
⦁ अरब सागर के दक्षिण पश्चिम, पश्चिम मध्य और गुजरात के तटों से स्टे उत्तरी-पूर्वी भागों पर 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएँ चल सकती हैं। गति कुछ समय के लिए 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार तक जा सकती है। दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर भी 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। हवाओं की गति 60 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। मछुआरों को इन क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी गई है।
फेसबुक लिंक : https://www.facebook.com/India.Meteorological.Department/videos/187214956566356
और अधिक जानकारी तथा ग्राफिक्स के लिए यहां क्लिक यहां क्लिक करें:
स्थान आधारित विशिष्ट मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी के लिए मौसम ऐप, कृषि-मौसम सलाह के लिए मेघदूत ऐप, और बिजली गिरने संबंधी चेतावनी जानने के लिए दामिनी ऐप डाउनलोड करें। जिलेवार मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी के लिए राज्यों के मौसम कार्यालय/क्षेत्रीय मौसम कार्यालय की वेबसाइट पर लोग ऑन करें।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने 34वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज 34वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। आज की बैठक में विभिन्न परियोजनाओं, कार्यक्रमों और शिकायतों की समीक्षा की गई। इस दौरान रेल मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की परियोजनाओं पर चर्चा की गई। लगभग 1 लाख करोड़ रुपये की लागत वाली ये परियोजनाएं दस राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात और दादरा एवं नागर हवेली शामिल हैं।
बातचीत के दौरान आयुष्मान भारत और जल जीवन मिशन जैसे कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। साथ ही, उपभोक्ता कार्य मंत्रालय से संबंधित शिकायतों पर भी विचार किया गया।
प्रधानमंत्री ने शिकायतों के शीघ्र व्यापक समाधान सुनिश्चित करने के लिए सभी अधिकारियों को निर्देश दिया। प्रधानमंत्री ने समीक्षा की जा रही परियोजनाओं के लिए मुख्य सचिवों से कहा कि वे लंबित मुद्दों का जल्द समाधान सुनिश्चित करें और निर्धारित तिथि तक लक्ष्य को पूरा करें। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों को जल्द से जल्द आयुष्मान भारत में 100 प्रतिशत नामांकन के लिए प्रयास करना चाहिए। उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत मिशन मोड में लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक रूपरेखा तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया।
पिछली 33 प्रगति बैठकों में 280 परियोजनाओं के साथ-साथ 50 कार्यक्रमों/ योजनाओं और 18 क्षेत्रों की शिकायतों को उठाया गया है।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
बीटीएस इनवेस्टमेंट 1 पीटीई. लि. और रिलायंस प्रोजेक्ट्स एंड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड द्वारा निवेश के बाद, सीसीआई ने वायाकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ जियो सिनेमा ओटीटी प्लेटफॉर्म के विलय को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने बीटीएस इनवेस्टमेंट 1 पीटीई. लि.  और रिलायंस प्रोजेक्ट्स एंड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड  के निवेश के बाद, वायाकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड  के साथ जियो सिनेमा ओटीटी प्लेटफॉर्म के विलय को मंजूरी दी है।
इस प्रस्तावित संयोजन में बीटीएस1 और आरपीपीएमएसएल के निवेश के बाद वायाकॉम 18 के साथ जियो सिनेमा ओटीटी प्लेटफॉर्म का एकीकरण शामिल है।
बीटीएस1 सिंगापुर के कानूनों के तहत निगमित कंपनी है। ये वर्तमान में सॉवरिन फंड, बहुराष्ट्रीय कंपनियों और वैश्विक संस्थागत निवेशकों सहित विभिन्न निवेशकों से पूंजी जुटाने की प्रक्रिया में है।
आरपीपीएमएसएल, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है जो आईटी सहायता सेवाओं, कारोबार और बुनियादी ढांचा सहायता सेवाओं, श्रमशक्ति सहायता सेवाओं और दूरसंचार सुविधाओं के निर्माण और कमीशन के प्रबंध में लगी हुई है। आरपीपीएमएसएल वर्तमान में जियो सिनेमा ओटीटी प्लेटफॉर्म के स्वामित्व और संचालन के व्यवसाय में भी लगी हुई है।
आरएसएल वर्तमान में किसी भी व्यावसायिक गतिविधियों में संलग्न नहीं है।
वायाकॉम 18 भारत में मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करने में लगी हुई है:  सभी जॉनर के चैनलों का प्रसारण,  वूट और वूट किड्स के माध्यम से ओटीटी वीडियो स्ट्रीमिंग,  फीचर फिल्मों का निर्माण और वितरण,  डिजिटल सामग्री का निर्माण और लाइसेंसिंग, और  अन्य संबद्ध कारोबार।
इस सिलसिले में सीसीआई का विस्तृत आदेश आएगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लगभग 173 करोड़ टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 10.79 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,72,98,29,370
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शेष टीके
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10,79,75,272
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 173 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 10.79 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
फाइनेंस कमीशन
15वां वित्त आयोग ने पंजाब के व्यापार और उद्योग संस्थाओं के प्रतिनिधियों से मुलाकात की
श्री एन.के. सिंह की अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग ने आज अमृतसर में पंजाब के व्यापार और उद्योग संस्थाओं के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। आयोग पंजाब की तीन दिन की यात्रा पर है। आयोग के प्रतिनिधियों तथा राज्य सरकार के अधिकारियों से विस्तृत विचार-विमर्श किया।
- पंजाब के जीएसवीए में द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का योगदान अन्य चयनित सामान्य श्रेणी राज्यों  की तुलना में कम है। यह राज्य के सीमित कराधान क्षमता का संकेतक है।
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क्षेत्र
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तमिलनाडु
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केरल
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महाराष्ट्र
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हरियाणा
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पंजाब
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प्राथमिक
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12.02
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13.06
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15.33
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19.46
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29.20
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द्वितीयक
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34.11
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24.35
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28.63
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30.74
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24.57
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तृतीयक
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53.87
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62.59
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56.04
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49.80
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46.23
- पंजाब में वर्तमान में सेवा क्षेत्र में बड़े उद्यमी नहीं हैं और सेवा क्षेत्र के बहुसंख्यक करदाता सूक्ष्म, लघु तथा मझौले उद्योग  श्रेणी के अंतर्गत कवर किए गए हैं।
- पंजाब देश का सबसे बड़ा साइकिल और इसके कल-पुर्जे बनाने वाला राज्य है। होजरी/ऊन के सामान के अग्रणी उत्पादकों का योगदान देश में इसी तरह की मैन्युफेक्चरिंग में 65 प्रतिशत है।
- राज्य 54.36 प्रतिशत अंक के साथ व्यावसायिक सुगमता में 20वें स्थान पर है। दूसरी ओर पड़ोसी हरियाणा 98.06 प्रतिशत अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है।
राज्य की चुनौतियां: राज्य के ज्ञापन के अनुसार
- पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ के केन्द्र शासित क्षेत्र होने का नुकसान है, क्योंकि अन्य राज्य अपनी राजधानियों में बड़ी खपत का लाभ उठाते हैं।
- सीमावर्ती राज्य होने और पड़ोस में शत्रु देश होने के कारण राज्य में निवेश में बाधा आती है।
- जम्मू और कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश  को विशेष औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज दिए जाने से राज्य में बड़े पैमान पर औद्योगिक विकास पर प्रभाव पड़ा है।
जीएसटीः
- महानगरों और बड़े शहरों वाले राज्य गैर अनुपातिक रूप से सेवाओं पर जीएसटी के मद में लाभांवित हुए हैं, जबकि प्रमुख रूप से कृषि और ग्रामीण पंजाब जैसे राज्यों को इस मद में भारी नुकसान हुआ है।
- वैट व्यवस्था के अंतर्गत खपत की मात्रा के आधार पर विभिन्न राज्यों में कराधान की दरें अलग-अलग हैं। पंजाब में करों की दरें अधिक हैं।
- पंजाब राज्य द्वारा पहले बड़ी संख्या में समानों पर 14.3 प्रतिशत तथा 15.95 प्रतिशत की दर से कर लगाए जाते थे। अब राज्य जीएसटी के अंतर्गत शीतल पेय, भवन निर्माण सामग्री, मारबल तथा ग्रेनाइड, प्लाइवुड, फर्नीचर जैसे सामानों पर 6 प्रतिशत या 9 प्रतिशत के टैक्स स्लैब में हैं।
राज्य सरकार की हाल की पहलें:
- विकास और समृद्धि के ऊंचे पायदान पर राज्य को लाने के लिए औद्योगिक तथा व्यावसायिक विकास नीति 2017 अधिसूचित की गई। यह नीति इंफ्रास्ट्रक्चर, विद्युत, सूक्ष्म लघु और मझौले उद्योग , व्यावसायिक सूगमता, स्टार्टअप तथा उद्यमशीलता, कौशल विकास, वित्तीय तथा गैर-वित्तीय प्रोत्साहनों और हितधारक, भागीदारी जैसे बिन्दुओं पर आधारित है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री की नवरात्रि में मां कूष्मांडा और मां स्कंदमाता से प्रार्थना
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नवरात्रि में भक्तों के लिए मां कूष्मांडा और मां स्कंदमाता के आशीर्वाद की अर्चना की है और देवियों की स्तुति को साझा किया है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
“हम माँ कूष्मांडा से प्रार्थना करते हैं और अपने विभिन्न प्रयासों के लिए उनका आशीर्वाद चाहते हैं। उन्हें समर्पित एक स्तुति यहाँ प्रस्तुत है।"
“नवरात्रि में देवी स्कंदमाता की उपासना की जाती है। मेरी प्रार्थना है कि मां स्कंदमाता अपने भक्तों को सभी कठिनाइयों से पार पाने की शक्ति प्रदान करें।“
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित योग समारोहों में भाग लेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित योग समारोह में भाग लेंगे।
संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष श्री कसाबा कोरोसी के एक ट्वीट का उत्तर देते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
''यूएनएचक्यू में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस समारोह में आपसे मिलने के लिए उत्सुक हूं। आपकी सहभागिता कार्यक्रम को और भी विशिष्ट बनाती है।
योग विश्व को अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण की दिशा में एकजुट करता है। यह विश्व स्तर पर और लोकप्रिय होता जा रहा है।
जनजातीय कार्य मंत्रालय
ट्राइब्स इंडिया ने कुछ और नए उत्पाद शामिल कर अपने दायरे का विस्तार किया
ट्राइब्स इंडिया ने फारेस्ट फ्रैश और ऑर्गेनिक क्षेत्र से कुछ और नए उत्पाद शामिल कर अपनी उत्पाद पेशकश को अधिक आकर्षक बनाया है और लाखों जनजातीय उद्यमों की बड़े बाजारों तक पहुंच मुहैया कराई है। इस सप्ताह ट्राइब्स इंडिया की ओर से 20 और प्रभावी और रोग प्रतिरोधक उत्पादों को अपनी पेशकश में शामिल किया गया है। पिछले दो महीनों में ट्राइब्स इंडिया बड़े पैमाने पर नए उत्पादों  को अपनी पेशकश में शामिल कर चुकी है। पिछले कुछ सप्ताह में शामिल किए सभी नए उत्पाद ट्राइब्स इंडिया के 125 बिक्री केन्द्रों, ट्राइब्स इंडिया मोबाइल वैन्स और ट्राइब्स इंडिया ई-मार्केटप्लेस  और ई टेलर्स जैसे ऑनलाइन मंचों पर उपलब्ध हैं।
कल जिन उत्पादों को शामिल किया गया उनमें तमिलनाडु की इरुलास और कुरुमबास जनजातियों के दस उत्पाद शामिल हैं इनमें तीन ऑर्गेनिक उत्पाद – शिकाकाई पाउडर, लाल चावल और मसाले जैसे जायफल, जायफल का अचार और दो तरह का अवल  शामिल हैं। मध्य प्रदेश की गोंड और कोर्कू जनजातियों द्वारा तैयार दस धातु निर्मित आकर्षक डोकरा सजावटी वस्तुएं भी ट्राइब्स इंडिया के कैटलॉग में शामिल की गई हैं। यह बेहद खूबसूरत धातु निर्मित वस्तुएं उचित कीमत पर उपलब्ध हैं और यह सजावटी के साथ-साथ काम आने वाले उत्पाद हैं। इनमें नंदी और हिरन की मूर्तियां, कार्डकेस, नेपकिन होल्डर और पेन स्टैंड शामिल हैं।
इस अवसर पर अपने संबोधन में टीआरआईएफईडी के प्रबंध निदेशक श्री प्रवीर कृष्ण ने कहा, ‘‘भारत भर की जनजातियों द्वारा तैयार इन उत्पादों को अपनी पेशकश में शामिल करने से बहुत सी जनजातियों के कलाकारों की बड़े बाजारों तक पहुंच बनी है। हमारी कोशिश है कि इन जनजातियों के लोगों के जीवन में बदलाव लाकर उनकी आजीविका के स्तर में सुधार किया जाए। टीआरआईएफईडी जनजातियों के सशक्तिकरण के लिए कार्य करते समय ‘गो वोकल फॉर लोकल गो ट्राइबल’ के मंत्र में विश्वास रखता है।’’
हाल में शुरू किया गया ट्राइब्स इंडिया का ई-मार्केटप्लेस, भारत का सबसे बड़ा हस्तशिल्प एवं ऑर्गेनिक उत्पादों का बाजार है जिसका उद्देश्य पांच लाख जनजातीय उद्यमों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ना, जनजातीय उत्पादों और हस्तशिल्प वस्तुओं का प्रदर्शन करना तथा देश भर के उपभोक्ताओं की उन तक पहुंच कायम करना है।
विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक और दीर्घकालिक उत्पादों के साथ-साथ ट्राइब्स इंडिया ई-मार्केटप्लेस हमारे जनजातीय भाइयों की सदियों से चली आ रही परंपराओं की झलक भी पेश करता है। कृपया हमारे market.tribesindia.com पर जाएं। ‘बाइ लोकल बाइ ट्राइबल’
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
डॉ. जितेंद्र सिंह ने दिशा की बैठक में जम्मू और कश्मीर के रामबन जिले में विकास कार्यों की समीक्षा की
रामबन जिले में लैवेंडर की खेती शुरू की जाएगी
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में रामबन जिला की जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति  बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने बताया कि जल्द ही रामबन जिले में भी अरोमा मिशन के तहत लैवेंडर की खेती शुरू की जाएगी। प्रायोगिक तौर पर यह नजदीकी डोडा जिले में पूरा किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि रामबन पहले के डोडा जिले का एक हिस्सा है। ये दोनों एकसमान भौगोलिक और स्थलाकृतिक स्थितियों को साझा करता है और यहां डोडा की लैवेंडर सफलता की कहानी को दोहराना मुश्किल नहीं होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि इससे युवाओं को आजीविका का एक वैकल्पिक और आकर्षक विकल्प उपलब्ध होगा।
इस बैठक के दौरान विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत जिले में प्राप्त की गई उपलब्धियों व प्रगति पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी गई। साथ ही, विभिन्न विभाग और एजेंसियों की ओर से कार्यान्वित की जा रही कई प्रमुख परियोजनाओं का अवलोकन किया गया। इसके अलावा जिले के वरिष्ठ अधिकारियों ने विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं  के तहत कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं की योजनावार भौतिक और वित्तीय प्रगति की स्थिति की जानकारी दी।
केंद्रीय मंत्री ने परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच समन्वय पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इनके बीच बेहतर समन्वय योजनाओं को जमीन पर लागू करने की कुंजी है। मंत्री ने जिले में विभिन्न विभागों की ओर से संचालित सभी योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने हर एक योजना की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की।
इस अवसर पर मंत्री के सामने जनप्रतिनिधियों ने विभिन्न मुद्दों को उठाया। इस पर डॉ. जितेंद्र सिंह ने संबंधित प्राधिकारों को इनके शीघ्र निवारण के लिए निर्देश जारी किए।
इसके अलावा डॉ. जितेंद्र सिंह ने संबंधित विभागों को सभी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और सभी योजनाओं के तहत सौ फीसदी पात्र लाभार्थियों के कवरेज के लिए नए उत्साह और समर्पण के साथ काम करने का निर्देश दिया।
जमीनी स्तर पर बेहतर परिणाम के लिए सभी संबंधितों से बेहतर समन्वय में काम करने का अनुरोध करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का प्रयास है कि सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं का लाभ पात्र लोगों और हाशिए पर रहने वाले व्यक्ति तक पहुंचे।
इसके अलावा डॉ. जितेंद्र सिंह ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जब भी अपने क्षेत्र का दौरान करें, उस समय जनप्रतिनिधियों के संपर्क में रहें और लोगों को इन योजनाओं के लाभों के बारे में जागरूक करें।
इस अवसर पर डॉ. सिंह ने जिले में विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए जिला प्रशासन की सराहना की।
वहीं, रामबन की जिला विकास परिषद  के अध्यक्ष डॉ. शमशाद, रामबन के उप आयुक्त मुसर्रत इस्लाम और डीडीसी के सदस्यों ने अपने विचारों को साझा किया।