ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रक्षा मंत्रालय
भारत-बांग्लादेश संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति-2019: समापन समारोह
भारत और बांग्लादेश का संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति VIII, 14 मार्च, 2019 को तंगेल, बांग्लादेश में संपन्न हुआ। भारत-बांग्लादेश सयुक्त सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना की ओर से राजपूताना राइफल्स की 9वीं बटालियन का कंपनी ग्रुप तथा 36 ईस्ट बंगाल बटालियन बांग्लादेश की कंपनी ने भाग लिया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि भारतीय उच्चायुक्त महामहिम श्रीमती रीवा गांगुली दास ने दोनों देशों के बीच विशेष संबंधों पर प्रकाश डाला।
संयुक्त अभ्यास की संप्रीति श्रृंखला, 2009 में प्रारंभ हुई थी और यह 8वां अभ्यास था। संप्रीति अभ्यास भारत तथा बांग्लादेश की सेनाओं के बीच अंतरसंचालन और सहयोग को मजबूत और व्यापक बनाता है। तंगेल, बांग्लादेश में यह चौथा भारत-बांग्लादेश अभ्यास था। दोनों देशों के कमांडरों और स्टाफ अफसरों ने गुप्तचर सूचना प्राप्ति और सूचना साझा करने और संयुक्त फिल्ड प्रशिक्षण घटकों को उचित संचालन आदेश जारी करने में आपसी सहयोग के साथ कार्य किया। संयुक्त प्रशिक्षण में तंगेल के बंगबंधु सेनानिबास छाबनी में वैलिडेशन अभ्यास किया गया जिसमें दोनों देशों की सेनाओं की उप इकाइयों ने योजनाओं को अंजाम दिया। इस अभ्यास की समीक्षा दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की गई। प्रशिक्षण के अतिरिक्त दोनों दस्तों ने मैत्री बॉलीवॉल एवं बास्केटबॉल मैच सहित अनेक गतिविधियों में भागीदारी की। भारत-बांग्लादेश के संयुक्त अभ्यास के सफल समापन के अवसर पर शानदार परेड का आयोजन किया गया और रस्मी स्मृति चिन्हों का आदान-प्रदान किया गया।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
वूमेन ऑफ इंडिया ऑर्गेनिक फेस्टिवल 2018 रिकॉर्ड 2.75 करोड़ रूपये की बिक्री तथा रिकॉर्ड 12 लाख आगंतुकों के साथ समाप्त हुआ
महिलाओं के लिए अच्छा, भारत के लिए अच्छा, आपके लिए अच्छा
 की रात्रि में समाप्त हुआ। इसे जनपथ स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में आयोजित किया गया था। इन 10 दिनों में पूरे देश से आई महिला किसानों और उद्यमियों ने विभिन्न किस्मों के जैविक उत्पादों का प्रदर्शन किया। इसमें खाद्य पदार्थ से लेकर वस्त्र, स्वास्थ्य व सौन्दर्य प्रसाधन शामिल आदि थे।
26 राज्यों से आए महिला किसानों एवं उद्यमियों ने इस वर्ष 2.75 करोड़ रूपये की रिकॉर्ड बिक्री की। पिछले वर्ष यह फेस्टिवल दिल्ली हाट, आईएनए, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था जहां उत्पादों की बिक्री 1.84 करोड़ रूपये की रही थी। रिकॉर्ड 12 लाख लोग इस प्रदर्शनी को देखने आए। इस आयोजन की सफलता ने मजूली, कांगड़ा, लेह, पलक्कड़, चिकमंगलूर, यवतमाल, दीमापुर, अलमोड़ा आदि जगहों से आए महिला किसानों को उत्साहित किया है। कार्यक्रम के दौरान महिला किसानों व उद्यमियों को यात्रा करने तथा दिल्ली में ठहरने की नि:शुल्क व्यवस्था की गई थी। इस वर्ष वेजन फूड का स्टॉल लगाया गया था जिसे आगंतुकों ने बहुत पसंद किया।
वूमेन ऑफ इंडिया ऑर्गेनिक फेस्टिवल 2018 का उदघाटन 26 अक्टूबर, 2018 को केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्री श्रीमती मेनका संजय गांधी द्वारा किया गया था।
मुंबई की महिला उद्यमी सुश्री अनामिका ने बांस के टूथब्रश और स्टील के स्ट्रा का प्रदर्शन किया था। उन्होंने कहा कि लोगों की प्रतिक्रियाएं उत्साहवर्धक है। पंजाब की महिला किसान सुश्री सरबजीत कौर ने कहा कि वे पहली बार यहां आई हैं और विभिन्न किस्मों के जैविक अनाजों के प्रति लोगों के रूझान को देखकर प्रसन्न है। उन्होंने ऐसा अवसर प्रदान करने के लिए महिला व बाल विकास मंत्रालय को धन्यवाद दिया। तमिलनाडु से आई सुश्री अपर्णा के स्टॉल में चावल की 30 से ज्यादा किस्में थी जिसे तमिलनाडु, केरल, मणिपुर, ओडिशा, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल राज्यों से संग्रह किया गया था। मणिपुर के चखाओ पोईरीटन तथा पश्चिम बंगाल के गोविंद भोग चावल को लोगों ने बहुत पसंद किया।
वूमेन ऑफ इंडिया ऑर्गेनिक फेस्टिवल 2018 के प्रतिनिधियों को महिला ई-हाट में पंजीकरण का अवसर दिया गया है। इस पोर्टल का निर्माण महिला व बाल विकास मंत्रालय ने किया है। यह पोर्टल, फेस्टिवल, 2018 के बाद भी महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण में सहायता प्रदान करेगा।
www.wcd.nic.in; https://twitter.com/MinistryWCD; https://www.facebook.com/Women-of-India-Festival-2017-Organic-Products-170237486643358/
महिला ई-हाट का लिंक :- http://mahilaehaat-rmk.gov.in/en/
विद्युत मंत्रालय
पावरग्रिड ने स्मार्ट सिटी अवसंरचना के निर्माण के लिए शिमला के नगर निगम को सहायता उपलब्ध कराई
बिजली मंत्रालय के तहत केंद्रीय पीएसयू पावरग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड  ने स्मार्ट सिटी अवसंरचना के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश के शिमला के नगर निगम को अपनी कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व  पहल के एक हिस्से के रूप में सहायता उपलब्ध कराई है। पावरग्रिड ने हिमाचल प्रदेश में चार विशेष प्रयोजन वाहन  उपलब्ध कराने के लिए 1.98 करोड़ रुपये की राशि को मंजूरी दी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जय राम ठाकुर ने पावरग्रिड कॉरपोरेशन ऑॅफ इंडिया लिमिटेड  द्वारा हिमाचल प्रदेश के शिमला के नगर निगम को उपलब्ध कराये गए ट्रक माउंटेड सीवर जेटिंग तथा लिटर पिकिंग मशीनों को झंडी दिखा कर रवाना किया।
हिमाचल प्रदेश के शहरी विकास मंत्री श्री सुरेश भारद्वाज, पावरग्रिड के निदेशक , पावरग्रिड के उत्तरी क्षेत्र-2 के कार्यकारी निदेशक श्री कैलाश राठौड़, पावरग्रिड तथा हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
वैक्यूम क्लीनर के साथ एक ट्रक माउंटेड स्वीपिंग मशीन तथा एक ट्रक माउंटेड कैंपैक्टर दिसंबर, 2020 में शिमला के नगर निगम को सुपुर्द किया जा चुका है।
पावरग्रिड की यह पहल शिमला के नगर निगम की स्मार्ट सिटी अवसंरचना के निर्माण तथा नगर की सफाई और स्वच्छता को बनाये रखने में मदद करेगी। इसके अतिरिक्त, टेक्नोलॉजी के लिहाज से उन्नत इन मशीनों के उपयोग से इस पहाड़ी क्षेत्र की खासकर दुर्गम तराईयों में सफाई की प्रक्रिया अधिक आसान तथा तेज हो जाएगी।
इससे पूर्व, 1.31 करोड़ रुपये की एक एसपीवी माउंटेड वैक्यूम समर्थित रोड स्वीपर, दो सीवर क्लींनग जेटिंग वेहीकल मशीन हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के मनाली के सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट  को सुपुर्द की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त, 11.49 करोड़ रुपये के आर्थिक मूल्य के बराबर की 3250 सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइट तथा 13000 ट्विन डस्टबिन की हिमाचल प्रदेश के विभिन्न भागों में आपूर्ति की जा चुकी है तथा लगाये जा चुके हैं।
इसके अतिरिक्त, पावरग्रिड ने 32 लाख रुपये की लागत से पर्वतारोहण तथा संबद्ध कार्यकलापों के क्षेत्र में अवसंरचना में वृद्धि और क्षमता निर्माण के जरिये लाहौल और स्पीति जिले में स्थानीय युवकों के लिए कौशल विकास का प्रयास आरंभ किया है। राज्य में, सीएसआर प्रयासों के हिस्से के रूप में, 1.06 करोड़ रुपये की लागत से 4 मेडिकल मोबाइल यूनिट बिलासपुर जिला प्राधिकारियों को, दो एम्बुलेंस शिमला के आईजीएमसी तथा चंबा के जिला अस्पताल को उपलब्ध कराये गए हैं।
पावरग्रिड भारत सरकार के बिजली मंत्रालय के तहत एक ‘महारत्न‘ सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम  है। आज की तारीख में, हिमाचल प्रदेश में पावरग्रिड की वास्तविक परिसंपत्तियों में 1590 सीकेएम की ट्रांसमिशन लाइनें, चंबा, महीरपुर, बनाला में 400/220 केवी के चार सब-स्टेशन  हैं) तथा नालागढ़ में 3130 एमवीए से अधिक की ट्रांसफार्मेशन क्षमता शामिल है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
राष्ट्रीय राजमार्ग-05  परवाणू-सोलन खंड का हिमाचल प्रदेश की समृद्धि में योगदान
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने ट्वीट्स की एक श्रृंखला में कहा कि हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग-05  के परवाणू-सोलन खंड को परवाणू बाईपास के अंत से सोलन तक एनएचडीपी चरण- III के तहत विकसित किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में न्यू इंडिया की अवसंरचना तेजी से विकसित हो रही है।
श्री गडकरी ने कहा कि वर्तमान में यह राष्ट्रीय राजमार्ग, हिन्दुस्तान-तिब्बत मार्ग के नाम से जाने जाने वाले प्राचीन और ऐतिहासिक मार्ग का हिस्सा है। 70 के दशक में इसे एनएच में उन्नत किया गया था। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के निर्माण में हाइड्रोलिक पुश लॉन्चिंग ऑफ सुपरस्ट्रक्चर  की विधि का उपयोग करके 160 मीटर लंबे पुल का निर्माण किया गया है, जो एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।
उन्होंने कहा कि यह राष्ट्रीय राजमार्ग सोलन, सिरमौर, शिमला, किन्नौर, लाहौल और स्पीति तथा इसके अनुमंडलों, कुल्लू जिले के सिराज क्षेत्र और करसोग अनुमंडल को जोड़ता है, जो राज्य का 30 प्रतिशत से अधिक भूभाग है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से राज्य के शिमला खंड, परवाणू शहर, सोलन और सिरमौर जिलों में बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक और गैर-प्रदूषणकारी उद्योग आये हैं।
श्री गडकरी ने कहा कि सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश के किन्नौर/लाहौल और स्पीति आदिवासी जिलों के सीमावर्ती क्षेत्रों को देशी और विदेशी पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। इन पर्यटकों के आगमन ने इन जिलों में सड़क यातायात के विकास और राज्य के चहुंमुखी आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
उन्होंने कहा कि इस परियोजना क्षेत्र में सड़क की ऊंचाई; एमएसएल  से 874 से 1659 मीटर ऊपर है। गर्मियों में अधिकतम औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है और सर्दियों में न्यूनतम तापमान कभी-कभी 0 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है।
एमजी / एएम / जेके/वाईबी
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राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति मुर्मु ने 2020 बैच के आईएएस अधिकारियों से कहा: पूरे जोश और गर्व से काम करके यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि 2047 का भारत अधिक समृद्ध, मजबूत और खुशहाल हो
2020 बैच के आईएएस अधिकारियों ने राष्ट्रपति से भेंट की
वर्तमान में विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिवों के रूप में पदस्थ 2020 बैच के 175 आईएएस अधिकारियों के एक समूह ने आज  राष्ट्रपति भवन में भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात की।
अधिकारियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारत को ज्ञान, आपूर्ति-श्रृंखला, नवाचार, प्रौद्योगिकी-विकास और विभिन्न अन्य क्षेत्रों के वैश्विक केंद्र के रूप में उभारने में सिविल सेवकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि भारत को सामाजिक रूप से समावेशी और पर्यावरणीय रूप से सतत विकास के क्षेत्रों में नेतृत्व की अपनी स्थिति को मजबूत करना होगा।
इस तथ्य की ओर इशारा करते हुए कि 2047 तक, 2020 बैच के अधिकारी सबसे वरिष्ठ निर्णय लेने वाले अधिकारी होंगे, राष्ट्रपति ने कहा कि जोश और गर्व के साथ काम करके, वे यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि 2047 का भारत अधिक समृद्ध, मजबूत और खुशहाल हो। उन्होंने कहा कि 2047 के भारत को आकार देने के लिए उन्हें आधुनिक दृष्टिकोण और सेवा भावना के साथ काम करना होगा। उन्होंने कहा कि मिशन कर्मयोगी सिविल सेवकों को उनके दृष्टिकोण में अधिक आधुनिक, गतिशील और संवेदनशील बनाने की एक प्रमुख पहल है।
राष्ट्रपति ने कहा कि बुनियादी ढांचे में जबरदस्त वृद्धि के साथ, देश के दूरदराज के हिस्सों तक पहुंचना आसान हो गया है। उन्होंने कहा कि सिविल सेवकों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने क्षेत्र के अंतिम व्यक्ति या सबसे वंचित व्यक्ति तक पहुंचें और उनके जीवन स्तर में सुधार करें। वे उन लोगों के लिए अवसरों के द्वार खोल सकते हैं जिन्हें कल्याणकारी योजनाओं या विकास कार्यक्रमों की जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी भी कल्याणकारी पहल को वास्तव में तभी सफल माना जा सकता है, जब उसका लाभ हमारे समाज के सबसे निचले तबके के गरीबों, दलितों और अन्य लोगों तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि सिविल सेवकों को ऐसे वंचित लोगों तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। वंचित लोगों की मदद के लिए उन तक पहुंचने में उन्हें परेशानी नहीं होनी चाहिए।
राष्ट्रपति ने कहा कि लोक सेवकों को जन सेवा के प्रति समर्पण, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति और करुणा, सत्यनिष्ठा और आचरण के उच्चतम मानकों को बनाए रखने और निष्पक्षता और वस्तुनिष्ठता के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। उनसे उम्मीद की जाती है कि वे पंचायती राज संस्थाओं, प्रशासन, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को लेकर खासतौर से सजग और सक्रिय रहें और इसके अलावा छठी अनुसूची में उल्लिखित पूर्वोत्तर के जनजातिय इलाकों में प्रशासन के प्रावधानों के प्रति भी जागरूक रहें।
राष्ट्रपति ने कहा कि लोक सेवकों में मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से अपने क्षेत्र को 'अव्वल' बनाने का जोश होना चाहिए और उन्हें वंचितों के जीवन को पूरी तरह से बदलने में गर्व महसूस करना चाहिए। उन्हें उन लोगों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए जिनकी सेवा करने के लिए वे कर्तव्यबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि "वसुधैव कुटुम्बकम" महान भारतीय लोकाचार का हिस्सा है जिसका तात्पर्य है संपूर्ण विश्व एक बड़ा परिवार है। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित सिविल सेवकों के लोकाचार का अभिन्न अंग होना चाहिए- "भारतमेव कुटुम्बकम"- पूरा भारत मेरा परिवार है।
राष्ट्रपति का भाषण पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
भारतीय डाक और यूनाइटेड स्टेट्स पोस्टल सर्विस  ने भारत और अमेरिका के बीच आदान-प्रदान किए जाने वाले डाक नौवहन से संबंधित सीमा शुल्क डेटा के इलेक्ट्रॉनिक विनिमय के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए
इस समझौते का लक्ष्य डाक माध्यमों के जरिए छोटे और बड़े निर्यातकों के लिए ‘निर्यात की आसानी’ में मदद करना है
डाक विभाग, भारत सरकार  और यूनाइटेड स्टेट्स पोस्टल सर्विस  ने भारत और अमेरिका के बीच आदान-प्रदान किए जाने वाले डाक नौवहन से संबंधित सीमा शुल्क डेटा के इलेक्ट्रॉनिक विनिमय के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
समझौते से अंतरराष्ट्रीय डाक सामानों के गंतव्य पर पहुंचने से पहले उनका इलेक्ट्रॉनिक डेटा संचारित और हासिल करना संभव हो जाएगा और बदलते वैश्विक डाक ढांचे के अनुरूप डाक सामानों को सीमा शुल्क संबंधी अग्रिम मंजूरी मिलने की व्यवस्था बनाने में मिलेगी। इससे विश्वसनीयता, दृश्यता और सुरक्षा के लिहाज से डाक सेवाओं के प्रदर्शन में भी सुधार होगा।
अमेरिका भारत के लिए शीर्ष निर्यात स्थल है  जो डाक माध्यम के जरिए माल के आदान-प्रदान में भी दिखता है। 2019 में आउटबाउंड ईएमएस का लगभग 20% हिस्सा और भारतीय डाक द्वारा संचारित 30% पत्र और छोटे पैकेट अमेरिका भेजे गए थे, जबकि भारतीय डाक को मिले पार्सल का 60% हिस्सा अमेरिका से आया था। समझौते के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक एडवांस डेटा  का आदान-प्रदान, डाक माध्यम के जरिए भारत के अलग-अलग हिस्सों से अमेरिका को किए जाने वाले निर्यातों पर जोर देते हुए आपसी व्यापार को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम चालक होगा, गौरतलब है कि अमेरिका भारत के एमएसएमई उत्पादों, रत्न एवं आभूषणों, दवाओं और दूसरे स्थानीय उत्पादों के लिए एक प्रमुख निर्यात स्थल है। इससे निर्यात वस्तुओं की सीमा शुल्क संबंधी मंजूरी की प्रक्रिया में तेजी लाने से जुड़ी निर्यात उद्योग की एक प्रमुख मांग पूरी होगी।
इस समझौते से पूरा होने वाला सबसे अहम उद्देश्य देश के अलग-अलग हिस्सों से डाक माध्यमों के जरिए छोटे और बड़े निर्यातकों के लिए ‘निर्यात की आसानी’ में मदद करना होगा। यह भारत को दुनिया के लिए निर्यात का गढ़ बनाने में योगदान देगा।
समझौते पर डाक विभाग, भारत सरकार के उप महानिदेशक  श्री प्रणय शर्मा, ग्लोबल बिजनेस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स पोस्टल सर्विस  के प्रबंध निदेशक, श्री रॉबर्ट एच. रेंस जूनियर ने हस्ताक्षर किए।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
एयरोस्पेस इंजीनियरिंग क्षेत्र में इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित करने के लिए नई साझेदारी
पिछले कुछ समय से स्टार्टअप कंपनियों को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन दिया जा रहा है। एयरोस्पेस इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इस सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग  के तहत कार्यरत नेशनल रिसर्च डिवेलपमेंट कारपोरेशन  ने सीएसआईआर-नेशनल एयरोस्पेस लैबोरेटरी  के साथ हाथ मिलाया है।
इस नई साझेदारी के तहत दोनों संस्थान मिलकर एयरोस्पेस इंजीनियरिंग के उभरते क्षेत्रों से जुड़ी स्टार्टअप कंपनियों को प्रोत्साहित करने का काम करेंगे। इस पहल के अंतर्गत एयरोस्पेस क्षेत्र से संबंधित इनोवेशन/इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे। यह जानकारी एनआरडीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ एच. पुरुषोत्तम द्वारा दी गई है।
इस संबंध में सीएसआईआर-एनएएल और एनआरडीसी के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नई दिल्ली स्थित सीएसआईआर मुख्यालय में इस समझौते का आदान-प्रदान करते समय डीएसआईआर के सचिव एवं सीएसआईआर के महानिदेशक डॉ शेखर सी. मांडे, डीएसआईआर के संयुक्त सचिव डॉ आर. वैधीश्वरन और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
इस पहल के तहत एयरोस्पेस इंजीनियरिंग के क्षेत्र में स्टार्टअप कंपनियों को इन्क्यूबेशन के साथ-साथ उत्पाद एवं प्रोटोटाइप विकसित करने तथा उसे वैधता दिलाने के लिए जरूरी सलाह और समर्थन मिल सकेगा। एनआरडीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ पुरुषोत्तम ने कहा है कि दोनों संस्थानों के बीच इस साझेदारी के बाद सीएसआईआर की अन्य घटक प्रयोगशालाओं में भी इनोवेशन/इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित करने के रास्ते खुल सकते हैं।
डॉ शेखर सी. मांडे , डॉ एच. पुरुषोत्तम  और अन्य अधिकारी
वित्त मंत्रालय
सरकारी स्टॉक ‘4.48%, 2023' की बिक्री  के लिए नीलामी, 'भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2033', ‘सरकारी स्टॉक 6.22%, 2035' और सरकारी स्टॉक ‘6.67%, 2050'
भारत सरकार ने  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 6,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए सरकारी स्टॉक, ‘4.48% 2023’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 2,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बांड,  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 9,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए सरकारी स्टॉक, ‘6.22% 2035’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 5,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए सरकारी स्टॉक, ‘6.67% 2050’ की बिक्री  करने की घोषणा की है। भारत सरकार के पास उपर्युक्त प्रतिभूतियों में से प्रत्येक के सापेक्ष 2000 करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त अभिदान को बनाए रखने का विकल्प होगा। ये नीलामियां विविध मूल्य विधि का उपयोग करते हुए संचालित की जाएंगी। ये नीलामियां भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुम्बई द्वारा 18 दिसंबर, 2020  को संचालित की जाएंगी।
स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सोल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 18 दिसंबर, 2020 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियों के परिणाम की घोषणा 18 दिसंबर, 2020  को की जाएगी और सफल बोलीदाताओें द्वारा भुगतान 21 दिसंबर, 2020  को किया जाएगा।
ये स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित परिपत्र संख्या “आरबीआई/2018-19/25”, दिनांक 24 जुलाई, 2018, के तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब निर्गमित लेन-देन” संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार “कब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि 21 जून, 2021 से पहले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य द्वारा सीधी खरीद के तहत टीकों की आपूर्ति पूरी हो जाए
राज्य द्वारा सीधी खरीद की कोई शेष डोज, वैक्सीन निर्माताओं के पास लंबित नहीं है
इसके अलावा, भारत सरकार द्वारा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को पूर्व-निश्चित कार्यक्रम के तहत पर्याप्त मुफ्त डोज की आपूर्ति की गयी
कुछ मीडिया रिपोर्ट में दिल्ली सरकार द्वारा चलाये जा रहे मुफ्त कोविड 19 टीकाकरण अभियान के दौरान 18-44 प्राथमिकता आयु वर्ग के लिए किसी भी मुफ्त टीके की आपूर्ति न करने का आरोप लगाया गया है।
यह स्पष्ट किया जाता है कि भारत सरकार ने यह सुनिश्चित किया था कि 21 जून, 2021 से पहले संबंधित राज्यों को; राज्य द्वारा सीधी खरीद के तहत प्राप्त होने वाली कोविड 19 टीकों की पूरी आपूर्ति संपन्न हो जाए।
राज्य खरीद के आंकड़ों के अनुसार, वैक्सीन निर्माताओं द्वारा 21 जून से पहले राज्य द्वारा सीधी खरीद की आवंटित 5.6 लाख डोज, दिल्ली को आपूर्ति की जा चुकी है। इसके अलावा, भारत सरकार की खरीद के तहत दिल्ली को अतिरिक्त 8.8 लाख मुफ्त डोज प्रदान की गई है और शेष आपूर्ति जून, 2021 के अंत तक पूरी की जायेगी। इसके साथ ही 22 जून, 2021तक, दिल्ली के पासकोविड 19 वैक्सीन की 9.9 लाख से अधिकशेष व अप्रयुक्त डोज उपलब्ध है।
21 जून, 2021 से राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों की आपूर्ति, चाहे किसी भी प्रकार की आपूर्ति हो, का उपयोग 18 वर्ष से अधिक की आबादी के लिए किया जाना है, क्योंकि प्राथमिकता समूहों की सभी श्रेणियां अब एकीकृत हैं और उनका राज्य नामित सरकारी सीवीसी पर मुफ्त टीकाकरण किया जाना है।
जनजातीय कार्य मंत्रालय
ट्राइफेड का विलेज और डिजिटल कनेक्ट - आदिवासी लोगों के साथ संपर्क की स्थापना
जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तत्वावधान में पिछले एक वर्षमें ट्राइफेड ने महामारी के कारण गंभीर रूप से प्रभावित होकर परेशानी मेंघिरे आदिवासियों की आजीविका में सुधार करने में मदद करने के लिए अनेकशुरुआतें लागू की हैं । यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह पहल आदिवासियों तकपहुंचे और उन्हें मौजूदा योजनाओं और पहलों से लाभान्वित किया जा सके, देशभर में ट्राइफेड के क्षेत्रीय अधिकारी पूरे देश में महत्वपूर्ण जनजातीयआबादी वाले गांवों की पहचान करेंगे और दिनांक 31 मार्च, 2021 तक वहां अपनाआधार स्थापित करेंगे । ज़मीनी स्तर पर मौजूद होने से ट्राइफेड के अधिकारियोंको इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी करने और आदिवासी भाइयों कासशक्तिकरण सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
'गो वोकल फ़ॉर लोकल' के आधार पर 'गो वोकल फ़ॉर लोकल गो ट्राइबल-मेरा वन मेरा धन मेरा उद्यम' का सिद्धांत अपनाते हुए मौजूदा कार्यक्रमोंके अतिरिक्त अनेक पथप्रदर्शक शुरुआतें आदिवासियों के लिए संजीवनी बन करउभरी हैं ।
इन पहलों में वन धन जनजातीय स्टार्ट-अप और न्यूनतम समर्थनमूल्य  के माध्यम से एमएफपी के विपणन की प्रणाली तथा लघु वनोपज  के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास जैसी योजनाएं शामिल हैं जो वनउत्पादों के संग्रहकर्ताओं को एमएसपी की सुविधा प्रदान करती हैं, साथ हीजनजातीय समूहों के माध्यम से मूल्य संवर्धन एवं विपणन जिसको समूचे देश मेंव्यापक स्वीकृति प्राप्त हुई है।
न सिर्फ जनजातीय वाणिज्य को बढ़ाने के लिए बल्कि गांव आधारितजनजातीय उत्पादकों और कारीगरों को अंतरराष्ट्रीय मानकों वाले अत्याधुनिकई-प्लेटफॉर्म्स की स्थापना के माध्यम से राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीयबाजारों से मैप एवं लिंक करने के लिए सभी कुछ समेटे एक डिजिटलीकरण अभियानभी शुरू किया गया था।
ट्राइफेड ने वनधन योजना, ग्रामीण हाट, वनवासियों के गोदामोंसे संबंधित सभी सूचना को वन धन एमआईएस पोर्टल में डिजिटलीकृत कर दिया है ।डिजिटलीकरण के इस प्रयास का, जिसमें जीआईएस तकनीक के माध्यम से सभी जनजातीयक्लस्टर्स की पहचान एवं मैपिंग की गई है, उनका ग्राम कनेक्ट के इस चरण केदौरान लाभ उठाया जाएगा । ट्राईफेड के अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि सभीजनजातीय उत्पादकों और समूहों को इन डिजिटल प्रणालियों में मैप किया गया हैऔर अन्य मंत्रालयों और एजेंसियों के साथ समन्वय से उपलब्ध सभी लाभ प्राप्तकरेंगे । गांवों को इस पोर्टल से जोड़ा जाएगा।
इसके अलावा, ट्राईफेड ने एमएफपी, हस्तशिल्प और हथकरघा कीऑनलाइन खरीद की सुविधा के लिए जनजातीय उत्पादकों-वनवासियों और कारीगरों केलिए एक बाजार भी शुरू किया है । धीरे-धीरे देश भर में 5 लाख आदिवासीउत्पादकों को उनकी प्राकृतिक उपज तथा उनके दस्तकारी के सामानों को बाज़ार सेजोड़ा जा रहा है । जमीनी स्तर पर ट्राइफेड अधिकारियों की उपस्थिति से यहअपेक्षा की जाती है कि जनजातीय कारीगरों को पर्याप्त रूप से सूचित कियाजाएगा और उनकी मदद की जाएगी ताकि वे बड़े बाजारों तक अधिक पहुंच प्राप्त करसकें और इस प्रकार उनकी आय में सुधार हो सके।
उम्मीद है कि ट्राइफेड के गांव और डिजिटल कनेक्ट के इस चरण सेअगले वर्ष में सभी नियोजित पहलों के सफल कार्यान्वयन में काफी सहायतामिलेगी और देश भर में जनजातीय पारितंत्र में पूर्ण परिवर्तन होगा।
विद्युत मंत्रालय
एनटीपीसी को 'विद्युत उत्पादन में उत्कृष्ट योगदान' के लिए सीबीआईपी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया
एनटीपीसी अर्थात राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को बिजली उत्पादन में उत्कृष्ट योगदान के लिए केन्द्रीय सिंचाई एवं बिजली बोर्ड पुरस्कार  2022 से सम्मानित किया गया है और जिसका श्रेय इसके विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन को दिया जाता है, जो देश में अपनी दक्षता और उच्च स्तर के उत्पादन के लिए सबसे बड़ा बिजलीघर है।
यह पुरस्कार श्री आर.के. सिंह, माननीय केंद्रीय विद्युत, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह द्वारा आज यहां नई दिल्ली स्थित स्कोप कन्वेंशन सेंटर में सीबीआईपी दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में प्रदान किया गया और इसे श्री रमेश बाबू वी, निदेशक  और श्री प्रवीण सक्सेना, क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक  ने ग्रहण किया। इस अवसर पर श्री सुवाश चंद्र नाइक, कार्यकारी निदेशक  भी उपस्थित थे ।
एनटीपीसी पूरी जिम्मेदारी के साथ सतत रूप से बिजली उत्पादन करने के लिए प्रतिबद्ध है और आकार एवं दक्षता की दृष्टि से भारतीय ऊर्जा क्षेत्र में इसका प्रमुख स्थान है ।
सीबीआईपी पुरस्कार जल, बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों के विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए संस्थानों/व्यक्तियों को प्रदान किए जाते हैं।
यह पुरस्कार देश में बिजली उत्पादन में एनटीपीसी के निरंतर योगदान के एक प्रमाण के रूप में है।
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने खुफिया ब्यूरो के निवर्तमान निदेशक श्री राजीव जैन और रॉ के सचिव श्री अनिल धस्माना को सम्मानित किया
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने 8 जुलाई, 2019 को नई दिल्ली में खुफिया ब्यूरो  के सेवानिवृत्त निदेशक श्री राजीव जैन एवं रॉ  के निवर्तमान सचिव श्री अनिल धस्माना के सम्मान में एक भोज की मेजबानी की।
इस अवसर पर श्री अमित शाह ने उनकी 40 वर्षों की शानदार सेवा के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा की मजबूती में योगदान की सराहना की। श्री जैन और श्री धस्माना ने अपने सम्मान में भोज के आयोजन को लेकर गृह मंत्री का धन्यवाद किया।
इस अवसर पर गृह राज्यमंत्री श्री नित्यानंद राय और श्री जी. किशन रेड्डी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजित डोभाल, केंद्रीय गृह सचिव श्री राजीव गाबा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह 8 जुलाई, 2019 को नई दिल्ली में रॉ  के निवर्तमान सचिव श्री अनिल कुमार धस्माना को सम्मानित करते हुए।
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह 8 जुलाई, 2019 को नई दिल्ली में खुफिया ब्यूरो  के निवर्तमान निदेशक श्री राजीव जैन को सम्मानित करते हुए।
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह 8 जुलाई, 2019 को नई दिल्ली में खुफिया ब्यूरो  के निवर्तमान निदेशक श्री राजीव जैन को सम्मानित करते हुए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजित डोभाल, रॉ  के निवर्तमान सचिव श्री अनिल कुमार धस्माना, गृह राज्य मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी, गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय और गृह सचिव श्री राजीव गाबा भी इस अवसर पर उपस्थित हैं।
PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
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- राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान में अब तक टीके की 191.79 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं
- वर्तमान में 15,419 सक्रिय मामले
- वर्तमान सक्रिय मामले 0.04 प्रतिशत
- संक्रमण से मुक्त होने की दर 98.75 प्रतिशत
- बीते 24 घंटे में 2,582 मरीज संक्रमण से मुक्त हुए, देश में संक्रमण से मुक्त होने वालों की संख्या बढ़ कर 4,25,89,841 हुई
- बीते 24 घंटे में देश में 2,364 नये मामले दर्ज किये गए
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 0.50 प्रतिशत
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 0.55 प्रतिशत
- अब तक कुल 84.54 करोड़ जांच की गयी, बीते 24 घंटे में 4,77,570 जांच की गई
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