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प्रधानमंत्री कार्यालय
दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस की यात्रा पर रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री का वक्तव्य
मैं दक्षिण अफ़्रीका के राष्ट्रपति महामहिम श्री सिरिल रामफोसा के निमंत्रण पर 22 से 24 अगस्त 2023 तक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दक्षिण अफ़्रीका गणराज्य का दौरा कर रहा हूं। दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में जोहान्सबर्ग में आयोजित होने वाला यह 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है।
ब्रिक्स विभिन्न क्षेत्रों के लिए एक मजबूत सहयोग एजेंडा अपना रहा है। हम इस बात को महत्व देते हैं कि ब्रिक्स विकास की अनिवार्यताओं और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार सहित संपूर्ण ग्लोबल साउथ की चिंता के मुद्दों पर चर्चा और विचार-विमर्श करने का एक मंच बन गया है। यह शिखर सम्मेलन ब्रिक्स को भविष्य के सहयोग वाले क्षेत्रों की पहचान करने और संस्थागत विकास की समीक्षा करने का एक उपयोगी अवसर प्रदान करेगा।
जोहान्सबर्ग में अपने प्रवास के दौरान, मैं ब्रिक्स-अफ्रीका आउटरीच और ब्रिक्स प्लस डायलॉग कार्यक्रम में भी भाग लूंगा जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की गतिविधियों के हिस्से के रूप में आयोजित किया जाएगा। मैं उन अनेक अतिथि देशों के साथ बातचीत करने की प्रतीक्षा कर रहा हूं, जिन्हें इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है।
मैं जोहान्सबर्ग में मौजूद कुछ नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करने के लिए भी उत्सुक हूं।
ग्रीस के प्रधानमंत्री महामहिम श्री किरियाकोस मित्सोटाकिस के निमंत्रण पर, मैं 25 अगस्त 2023 को दक्षिण अफ्रीका से एथेंस, ग्रीस की यात्रा करूंगा। इस प्राचीन भूमि की यह मेरी पहली यात्रा होगी। मुझे 40 वर्षों के बाद ग्रीस की यात्रा करने वाला पहला भारतीय प्रधानमंत्री होने का सम्मान प्राप्त होगा।
हमारी दोनों सभ्यताओं के बीच संपर्क दो सहस्राब्दियों से पुराना है। आधुनिक समय में, लोकतंत्र, कानून के शासन और बहुलवाद के साझा मूल्यों से हमारे संबंध मजबूत हुए हैं। व्यापार और निवेश, रक्षा और सांस्कृतिक तथा लोगों के बीच संपर्क जैसे विविध क्षेत्रों में सहयोग दोनों देशों को करीब ला रहा है।
मैं ग्रीस की यात्रा से अपने बहुआयामी संबंधों में एक नया अध्याय खुलने की आशा करता हूं।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
गुजरात के किसान द्वारा साझा की गई स्वदेशी जानकारी डेयरी मवेशियों की बीमारी मास्टिटिस का मुकाबला कर सकती है
गुजरात के किसान द्वारा साझा की गई स्वदेशी ज्ञान प्रणाली का उपयोग करते हुए, डेयरी मवेशियों की एक संक्रामक बीमारी, मास्टिटिस का इलाज करने के लिए एक पॉली-हर्बल और सस्ती दवा विकसित की गई है।
नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन  द्वारा विकसित मस्तिरक जेल नामकी दवा का उद्योग भागीदार राकेश फार्मास्युटिकल्स के माध्यम से व्यवसायीकरण किया गया है। इसे देश के विभिन्न भागों में पशुओं की दवाओं की आपूर्ति करने वाले मेडिकल स्टोर से खरीदा जा सकता है।
मास्टिटिस एक आम संक्रामक बीमारी है, जो दूध की गुणवत्ता में गिरावट लाने के कारण कृषि उत्पादकता को प्रभावित करती है और इस प्रकार आय-सृजन गतिविधियों को भी प्रभावित करती है। संक्रमित पशुओं का एंटीबायोटिक दवाओं से उपचार जन स्वास्थ्य के लिए खतरा बन गया है। स्वदेशी ज्ञान प्रणाली एक अधिक स्थायी विकल्प उपलब्ध करा सकती है। इन दवाओं को स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में एकीकृत करने के लिए उनका वैज्ञानिक मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है। एंटीबायोटिक चिकित्सा के न्यूनतम उपयोग के साथ मास्टिटिस के प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकियों और उत्पादों के विकास में निरंतर विस्तार किए जाने की आवश्यकता है।
इसके लिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग , भारत सरकार का एक स्वायत्त संस्थान-एनआईएफ, किसानों के ज्ञान के आधार पर स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को दोबारा जीवंत करता है। इस संस्थान ने गुजरात के किसान द्वारा साझा की गई इस अनूठी हर्बल संरचना की मवेशियों की इस बीमारी के नियंत्रण के लिए पहचान की है। दुधारु पशुओं के थन की प्रभावित सतह पर सामयिक अनुप्रयोग के लिए एक जेल विकसित की गई है।श्री बेचारभाई समतभाई देवगनिया द्वारा साझा किए गए इस कम्पोजिशन के लिए एक पेटेंट भी दायर किया गया है।
यह पाया गया कि सोमैटिक सेल काउंट  को यह दवा कम कर सकती है और दुधारू पशुओं के स्वास्थ्य में सुधार कर सकती है। सोमैटिक सेल काउंट विश्व स्तर पर एक पैरामीटर है, और इसके मानक सीमा पर दूध में एससीसी कम करने के प्रयास ठीक हैं। पॉलीहर्बल दवा थन के लिए हानिकारक सूजन को कम करती है। स्वदेशी ज्ञान प्रणाली के इस महत्वपूर्ण विश्लेषण ने उद्योग भागीदार राकेश फार्मास्युटिकल्स की सहायता से मूल्य वर्धित वाणिज्यिक उत्पाद मस्तिरक को विकसित किया है। यह कंपनी देश के विभिन्न हिस्सों में इस दवा का निर्माण और वितरण कर रही है।
देश के आठ राज्यों- गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में डेयरी मालिकों को मस्तिरक-एंटीमास्टाइटिस हर्बल दवा का उपयोग करने से लाभ हुआ है। इसने एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग कम कर दिया है और इस बीमारी काकम खर्च में इलाज करने में मदद की है। अधिक जानकारी के लिए तुषार गर्ग  से संपर्क करें।
अंतरिक्ष विभाग
जीसैट-11 लांच पुनर्निर्धारित
मई, 2018 में फ्रेंच गुएना के कौरू से लांच किये जाने वाले जीसैट-11 के लांच कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। नई तिथि की जानकारी बाद में दी जाएगी।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायुसेना कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ एयर मार्शल सी हरि कुमार  सेवानिवृत्त हुए
एयर मार्शल चंद्रशेखरन हरि कुमार, पीवीएसएम एवीएसएम वीएम वीएसएम एडीसी ने भारतीय वायुसेना की फ्लाइंग ब्रांच में वर्ष 1979 में कमीशन प्राप्त किया था । वह एक सुशिक्षित फ्लाइंग प्रशिक्षक एवं 3300 घंटों की उड़ान के अनुभव वाले फाइटर कॉम्बैट लीडर हैं । उन्होंने रक्षा सेवा स्टाफ महाविद्यालय तथा राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय से स्नातक किया है । देश के लिये अपनी उत्कृष्ट सेवा के दौरान उन्होंने टैक्टिक्स एंड एयर कॉम्बैट डेवेलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट  की फाइटर ट्रेनिंग विंग तथा कॉलेज ऑफ एयर वॉरफेयर में प्रशिक्षण संबंधी पदावधि भी पूरी की है । उन्होंने एक मिग-21 स्क्वैड्रन, टैक्टिक्स एंड एयर कॉम्बैट डेवेलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट  एवं एक अग्रिम वायुसेना अड्डे की कमान संभाली है । उनकी स्टाफ नियुक्तियों में ऑपरेशन 1 ए, पश्चिमी वायुसेना कमान मुख्यालय में एयर-1, डिप्टी डायरेक्टर एयर स्टाफ इंस्पेक्शन, डायरेक्टर ऑपरेशन्स , वायुसेना मुख्यालय में एयर स्टाफ ऑपरेशन्स  के असिस्टेंट चीफ एवं दक्षिण-पश्चिम वायुसेना कमान मुख्यालय में सीनियर एयर स्टाफ अधिकारी शामिल हैं ।
पश्चिमी वायुसेना कमान में बतौर एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नियुक्त होने से पहले एयर मार्शल पूर्वी वायुसेना कमान में एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ थे ।
देश के लिये उनकी विशिष्ट सेवा के लिये उनको परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायुसेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त हुए एवं वह दिनांक 1 जनवरी 2017 को भारत के राष्ट्रपति के मानद वायुसेना एडीसी नियुक्त किये गए ।
एयर मार्शल ने 26 फरवरी को अपना साठवां जन्मदिवस मनाया एवं अपनी सेवा के अंतिम दिन तक एक सैनिक बने रहे । उन्होंने बालाकोट सेक्टर में हुए वायुसेना हमले की निजी रूप से योजना बनाने एवं इसको सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने का कामकाज देखा । अपनी सेवानिवृत्ति से एक दिन पहले उन्होंने व्यक्तिगत रूप से फाइटर पायलटों को निर्देश दिए थे जिससे भारतीय सेना की अग्रिम चौकियों पर पाकिस्तानी वायुसेना के हमले को रोका जा सका । इन दोनों कार्रवाइयों को देशव्यापी तथा उच्चतम स्तर के नेतृत्व द्वारा प्रशंसा प्राप्त हुई ।
आर.के.मीणा/एएम/एबी-
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जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय
विश्व बैंक ने 6,000 करोड़ की अटल भूजल योजना को अनुमति प्रदान की
विश्व बैंक ने 6000 करोड़ की लागत से जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय की केंद्रीय क्षेत्र योजना को अनुमति प्रदान की है । योजना को विश्व बैंक की सहायता से 2018-10 से 2022-23 की पांच वर्षीय कालावधि में कार्यान्वित किया जाना है । मंत्रालय की वित्त व्यय समिति पहले ही योजना के प्रस्ताव की अनुशंसा कर चुकी है एवं परियोजना के लिये मंत्रालय जल्द ही मंत्रिमण्डल की मंजूरी लेगा ।
देश के बड़े भाग में भूजल संसाधनों की गंभीर कमी दूर करने के लिये मंत्रालय ने अटल भूजल योजना का निर्माण किया है ।योजना का उद्देश्य देश के प्राथमिक क्षेत्रों में सामुदायिक भागीदारी से भूजल प्रबंधन की स्थिति में सुधार करना है । योजना के अंतर्गत पहचान किये गये प्राथमिक क्षेत्र गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश राज्यों में पड़ते हैं ।यह राज्य भारत में भूजल के मामले मेंअत्यधिक शोषित, संकटमय एवं अर्द्ध संकटमय खंडोंका लगभग 25% निरूपित करते हैं । यह राज्य भारत में पाये जाने वाले दो बड़े प्रकार के भूजल निकायों- जलोढ़ एवं हार्ड रॉक जलभृत को कवर करते हैं एवं भूजल प्रबंधन में सांस्थानिक तैयारी एवं अनुभव के मामले में यह आत्मनिर्भरहैं ।
योजना के अंतर्गत भूजल संचालन हेतु ज़िम्मेदार संस्थानों को बेहतर बनानेएवं भूजल प्रबंधन में पानी के प्रभावी उपयोग एवं संरक्षण को बढ़ावा देने वाला व्यवहारगत परिवर्तन लाने के लिये सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहन देने के लिये धनराशि प्रदान की जाएगी ।यह योजना पहचान किये गए प्राथमिक क्षेत्रों में योजनाओं के कार्यान्वयन को प्रोत्साहन देकर प्रदेशों में जारी मौजूदा सरकारी योजनाओं के सम्मिलन की सुविधा भी प्रदान करेगी ।योजना के क्रियान्वयन से इन प्रदेशों के 78 ज़िलों में लगभग 8350 ग्राम पंचायतों के लाभान्वित होने की आशा है । योजना के अंतर्गत धनराशि अनुदान के रूप में भागीदारी करने वाले प्रदेशों को उपलब्ध करा दी जाएगी ।
भूजल प्रबंधन में सक्रिय सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करना योजना के बड़े उद्देश्यों में शामिल है ।योजना के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों जैसे वॉटर यूज़र एसोसिएशन, भूजल के आंकड़ों की निगरानी एवं वितरण, जलसंबंधी आय-व्ययक, ग्राम पंचायतों के अनुरूप जल सुरक्षा योजनाओं की तैयारी व कार्यान्वयन एवं चिरस्थायी जल प्रबंधन से संबंधित आईईसी गतिविधियों में समुदायों की सक्रिय भागीदारी प्रस्तावित की गई है । सार्वजनिक वित्तपोषण की प्रभावोत्पादकता में सुधारके लिये एवं भागीदार राज्यों में भूजल पर विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों को व्यवस्थित करने के लिये नीचे से ऊपर भूजल योजना की प्रक्रिया में सामुदायिक भागीदारी से भी मदद मिलने की आशा है ।
योजना के कार्यान्वयन से अनेक सकारात्मक परिणाम मिलने की आशा है जैसे भूजल के बारे में बेहतर समझ, भूजल में गिरावट से संबंधित विषयों पर ठोस एवं समेकित समुदाय-आधारित रुख, नयी एवं पुरानी योजनाओं के सम्मिलन से संधारणीय भूजल प्रबंधन, पानी के उपयोग से जुड़ी प्रभावी प्रक्रियाओं को अपनाने से सिंचाई में लगने वाले भूजल के इस्तेमाल में कमी एवं लक्षित क्षेत्रों में भूजल संसाधनों में बढ़ोतरी ।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने श्री शिव कुमार पारीक के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी के लंबे समय तक सहयोगी रहे श्री शिव कुमार पारीक के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा; श्री शिव कुमार पारीक जी के निधन से दुखी हूं। वह हमारी पार्टी की विचारधारा से मजबूती से जुड़े थे, उन्होंने स्वयं को सेवा, राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित कर दिया और अटल जी के साथ मिलकर कार्य किया। वर्षों से उनके साथ हुई मेरी बातचीत हमेशा स्मरणीय रहेगी। उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदना। ओम शांति।"
रक्षा मंत्रालय
रक्षामंत्री श्री राजनाथ सिंह ने स्वदेशी रक्षा प्रणाली विकास की सराहना की
रक्षामंत्री श्री राजनाथ सिंह अपनी एक दिवसीय बंगलूरू यात्रा के दौरान डीआरडीओ के एयरबॉर्न प्रणाली केन्द्र देखने गए। रक्षामंत्री को डीआरडीओ प्रयोगशालाओं के अनेक स्वदेशी उत्पाद दिखाए गए। इन उत्पादों में एईडब्ल्यूएंडसी, राडार प्रणाली, ईडब्ल्यू प्रणाली, यूएवी, निर्भय मिसाइल, रोबोटिक वाहन, स्वेदशी एयरक्राफ्ट इंजन, लघु टर्बोफैन इंजन, बायोमेडिकल प्रणाली, मिसाइलों के लिए माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, सेमी कंडक्टर उपकरण आदि शामिल हैं।
इससे पहले रक्षामंत्री श्री राजनाथ सिंह हल्के लड़ाकू विमान तेजस की उड़ान भरने वाले देश के पहले रक्षामंत्री के रूप में इतिहास रचा।उन्होंने हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हवाई अड्डे पर एयर वाइस मार्शल नर्मेदश्वर तिवारी के साथ देश में निर्मित बहुद्देशीय लड़ाकू विमान में 30 मिनट की उड़ान भरी।
एयरबॉर्न प्रणाली केन्द्र में डीआरडीओ अधिकारियों को सम्बोधित करते हुए रक्षामंत्री ने कहा कि उनके लिए देश में विकसित लड़ाकू विमान में उड़ान भरने का गौरवशालीऔर यादगार पल रहा। उन्होंने स्वदेशी रक्षा प्रणालियों के विकास में वैज्ञानिकों तथा तकनीशियनों के निरंतर प्रयास की सराहना की। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अस्त्र प्रक्षेपास्त्र, हल्के लड़ाकू विमान तेजस और बालाकोट में सफलतापूर्वक उपयोग किए गए नेत्र से डीआरडीओ में देश का फिर से विश्वास बढ़ा है। उन्होंने कहा कि देश को स्वदेशी प्रयासों के माध्यम से रक्षा सेनाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए।
रक्षामंत्री ने देश की निर्माण प्रणाली का हिस्सा बनने के लिए भारतीय उद्योगों की सराहना की। उन्होंने बताया कि 2030 तक स्वेदशी उत्पादन 75 प्रतिशत हो जाएगा। उन्होंने डीआरडीओ की विभिन्न सफलताओं और स्वदेशी उत्पादों की शानदार प्रदर्शनी के लिए वैज्ञानिकों और कर्मियों को बधाई दी।
रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के सचिव तथा डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ. जी सतीश रेड्डी ने कहा कि रक्षामंत्री द्वारा हल्के लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरना और डीआरडीओ की प्रदर्शनी देखना डीआरडीओ के वैज्ञानिकों और कर्मियों के लिए प्रोत्साहन है।
इस अवसर पर एचएएल के अध्यक्ष, महानिदेशक, महानिदेश, महानिदेशक, महानिदेशक, वित्तीय सलाहकार, डीआरडीओ के वैज्ञानिक, सशस्त्र बल के अधिकारी, एचएएल तथा अन्य एजेंसियों के अधिकारी मौजूद थे।
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने लेह में राष्ट्रीय सोवा-रिगपा संस्थान  की स्थापना को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लेह में आयुष मंत्रालय के अधीन स्वायत्तशासी संस्थान के रूप में राष्ट्रीय सोवा-रिगपा संस्थान की स्थापना को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने निर्माण स्तर से परियोजना के कार्यान्वयन तक की निगरानी करने के लिए स्तर-14 में निदेशक  के पद सृजन को भी मंजूरी दी है।
केन्द्रशासित प्रदेश के रूप में लद्दाख के गठन और लद्दाख की स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देने के मद्देनजर भारत सरकार ने फैसला किया है कि सोवा-रिगपा औषधि प्रणाली के प्रोत्साहन के सम्बंध में केन्द्रशासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी लेह में 47.25 करोड़ रुपये की लागत से राष्ट्रीय सोवा-रिगपा संस्थान की स्थापना की जाए।
सोवा-रिगपा भारत की हिमालय पट्टी की एक पारम्परिक औषधि प्रणाली है। यह प्रणाली सिक्किम, अरूणाचल प्रदेश, दार्जिलिंग , हिमाचल प्रदेश, केन्द्रशासित प्रदेश लद्दाख और अब पूरे भारत में लोकप्रिय है।
राष्ट्रीय सोवा-रिगपा संस्थान की स्थापना से भारतीय उप-महाद्वीप में सोवा-रिगपा को पुनः जीवित करने में मदद मिलेगी। यह संस्थान न सिर्फ भारत बल्कि अन्य देशों के सोवा-रिगपा के छात्रों को अवसर प्रदान करेगा।
यह संस्थान आयुष मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्तशासी राष्ट्रीय संस्थान होगा, जो सिवा-रिगपा से सम्बंधित विभिन्न विषयों की शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में काम करेगा। इसके लिए वह प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से सहयोग करने का अधिकारी होगा तथा औषधि की विभिन्न प्रणालियों के एकीकरण की दिशा में काम करेगा।
इस संस्थान की स्थापना से संस्कृति मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत वर्तमान केन्द्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय, सारनाथ, वाराणसी और केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, लेह, केन्द्रशासित प्रदेश लद्दाख जैसे सोवा-रिगपा संस्थानों के साथ सहभागिता होगी।
इसके गठन से सोवा-रिगपा उत्पादों से सम्बंधित बेहतर शिक्षा, वैज्ञानिक प्रमाणिकरण, गुणवत्ता नियंत्रण, मानकीकरण और सुरक्षा मूल्यांकन की सुविधा होगी। इसके अलावा सोवा-रिगपा आधारित तीसरे स्तर की स्वास्थ्य सुविधा के मानकीकरण तथा स्नातक, स्नातकोत्तर और अनुसंधान स्तरों पर विभिन्न विषयों में शोध और शिक्षा को प्रोत्साहन मिलेगा।
राष्ट्रीय सोवा-रिगपा संस्थान उत्कृष्ट सोवा-रिगपा उपचार की पहचान करेगा, जिनमें मानक प्रक्रियाएं शामिल हैं। यह गतिविधि पारम्परिक सोवा-रिगपा सिद्धांतों के दायरे में होगी और आम जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए इसे पश्चिमी चिकित्सा पद्धति के साथ जोड़ा जाएगा।
उद्देश्यः
राष्ट्रीय सोवा-रिगपा संस्थान की स्थापना का उद्देश्य यह है कि इसे सोवा-रिगपा के प्रमुख संस्थान के रूप में विकसित किया जाए और सोवा-रिगपा के पारम्परिक ज्ञान को आधुनिक विज्ञान, उपकरणों और प्रौद्योगिकी के साथ जोड़ा जाए। इससे सोवा-रिगपा सम्बंधी विभिन्न विषयों की शिक्षा और अनुसंधान को प्रोत्साहन देने में मदद मिलेगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने वायुसेना दिवस के अवसर पर अपनी शुभकामनाएं दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी वायुसेना दिवस के अवसर पर वायुसेना के वीर जवानों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, 'वायुसेना दिवस के अवसर पर वायुसेना के वीर जवानों और उनके परिजनों को देशवासियों का सलाम। वायुसेना के जवान हमारे आसमान को सुरक्षित रखने और आपदाओं के समय मानवता की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहे हैं। हमें अपनी वायुसेना पर गर्व है।'
इस्पात मंत्रालय
इस्पात मंत्री श्री राम चंद्र प्रसाद सिंह ने सेल, एनएमडीसी और मेकॉन के प्रदर्शन की समीक्षा बैठक की
केंद्रीय इस्पात मंत्री श्री राम चंद्र प्रसाद सिंह ने आज इन सीपीएसई की गतिविधियों और प्रदर्शन की समीक्षा के लिए सेल के अध्यक्ष, एनएमडीसी और मेकॉन के मुख्य महाप्रबंधक-सीएमडी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की।
अध्यक्ष/सीएमडी ने संगठन, चल रही गतिविधियों, परियोजनाओं, वित्तीय प्रदर्शन और भविष्य की योजना के बारे में जानकारी प्रदान करने के बारे में प्रस्तुतियां दीं। प्रदर्शन की समीक्षा करते हुए, इस्पात मंत्री ने भारतीय इस्पात क्षेत्र में सीपीएसई की भूमिका और योगदान की सराहना की और सीपीएसई के लिए भविष्य की योजना पर अपने विचार साझा किए।
विशिष्ट मुद्दों पर विचार-विमर्श करते हुए, इस्पात मंत्री ने सेल से डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार वेतन संशोधन में तेजी लाने, भूमि अतिक्रमण/ सुलह के मुद्दों को हल करने और भारतीय रेलवे को प्रतिस्पर्धी दरों पर वैश्विक मानकों और विशिष्टताओं की पटरियां प्रदान करने की दिशा में काम करने का अनुरोध किया। एनएमडीसी ने इस्पात मंत्री को भविष्य में अपनी उत्खनन योजनाओं के बारे में जानकारी प्रस्तुत की। इस्पात मंत्री ने विविध विभागों में मेकॉन के कार्य के बारे में प्रसन्नता व्यक्त की।
इस्पात मंत्री ने सीपीएसई को बाजार में प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए अपनी व्यावसायिक गतिविधियों के साथ तालमेल बनाए रखने का निर्देश दिया।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
भारतीय खाद्य निगम ने दूसरी ई-नीलामी में 901 करोड़ रुपये में 3.85 एलएमटी गेहूं की बिक्री की
गेहूं और आटे की बढ़ती कीमतों को काबू में रखने के लिये यह ई-नीलामी मार्च 2023 के दूसरे सप्ताह तक हर बुधवार को की जायेगी
भारतीय खाद्य निगम ने 15 फरवरी, 2023 को जो दूसरी ई-नीलामी की थी, उसमें 1060 से अधिक बोलीकर्ताओं ने हिस्सा लिया और 3.85 एलएमटी गेहूं की बिक्री की गई। निगम ने 15.25 एलएमटी गेहूं के भंडारण की नीलामी में पेशकश की थी।
दूसरी ई-नीलामी में 100 से 499 एमटी की मात्रा की अधिकतम मांग थी। इसके बाद 500-1000 एमटी मात्रा की मांग दूसरे नंबर पर रही। तीसरे नंबर पर 50-100 एमटी गेहूं की मांग रही। इससे पता चलता है कि नीलामी में छोटे और मंझोले आटा मिल वालों तथा कारोबारियों ने सक्रिय हिस्सा लिया। एकमुश्त 3000 एमटी की अधिकतम मात्रा के लिये केवल पांच बोलियां ही प्राप्त हुई थीं।
नीलामी में एफसीआई ने भार-आधारित औसत दर 2338.01 रुपये/कुंतल जारी की थी। दूसरी ई-नीलामी में एफसीआई ने 901 करोड़ रुपये अर्जित किये।
देश में गेहूं और आटे की बढ़ती कीमतों को काबू में रखने के लिये मंत्रियों के समूह द्वारा की जाने वाली सिफारिशों के अनुपालन में एफसीआई ई-नीलामी के लिये गेहूं की पेशकश कर रहा है। ई-नीलामी के जरिये गेहूं की बिक्री देशभर में मार्च 2023 के दूसरे सप्ताह तक हर बुधवार को की जायेगी।
भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, सहकारिताओं तथा केंद्रीय भंडार, एनसीसीएफ और नाफेड जैसे संघों के लिये बिना ई-नीलामी के 03 एलएमटी गेहूं का आवंटन किया है। पहले रियायतों दरों पर गेहूं 23.50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उठाया जा सकता था। इसी तरह इस योजना के तहत आटा भी जनता को एमएसपी की दर के मद्देनजर उपलब्ध कराया जाता रहा है, जो 29.50 रुपये प्रति किलोग्राम से अधिक नहीं था। भारत सरकार ने इन दोनों दरों में संशोधन कर दिया है, जिसके अनुसार गेहूं 21.50 रुपये प्रति किलोग्राम और आटा एमएसपी की दर से ऐसे भंडारण से उठाया जा सकता है, जिसकी कीमत 27.50 रुपये प्रति किलोग्राम से अधिक नहीं होगी।
भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ लिमिटेड  को उपरोक्त योजना के तहत आठ राज्यों में 68,000 एमटी गेहूं उठाने की अनुमति दी गई है। इस योजना के तहत नाफेड को 01 एलएमटी गेहूं का आवंटन और केंद्रीय भंडार को 1.32 एलएमटी गेहूं का आवंटन किया गया है, ताकि देशभर में आटे की कीमत को नीचे लाया जाये। एफसीआई से भंडारण उठाने के बाद आटे की बिक्री इन्हीं सहकारिताओं द्वारा संचालित की जा रही है।
उल्लेखनीय है कि ओएमएसएस  योजना के जरिये दो महीनों की अवधि में बाजार में ओएमएसएसडी  के तहत बिक्री के लिये 30 एलएमटी गेहूं रखा गया था, जिसमें से 25 एलएमटी से अधिक गेहूं उठा लिया गया है। यह गतिविधि अनेक चैनलों के माध्यम से चलाई जा रही है। इसका भी गेहूं और आटे की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने में भूमिका रहेगी तथा खाद्य अर्थव्यवस्था में कीमतों को स्थिर करके आम आदमी को राहत मिलेगी।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने चन्द्रयान-2 के सफल लॉन्च के लिये इसरो को बधाई दी
यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की तेज प्रगति का जीवंत प्रमाण है : उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति ने इसे बाहरी अंतरिक्ष की खोज में लंबी छलांग बताया
उपराष्ट्रपति श्री एम. वैंकेया नायडू ने चन्द्रयान-2 के सफल लॉन्च के लिये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन  और अंतरिक्ष विभाग के वैज्ञानिकों और कर्मियों को बधाई दी।
उपराष्ट्रपति ने इस बात की बहुत सराहना की कि चन्द्रयान-2 और प्रक्षेपण वाहन पूरी तरह भारत में ही निर्मित है। उन्होंने कहा, “यह निश्चित रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की प्रगति का सुनहरा अध्याय और मील का पत्थर है।”
उपराष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि चन्द्रमा की उस सतह पर उतर कर चन्द्रयान-2 परियोजना सफलतापूर्वक पूरी हो जाएगी, जहां अब तक कोई भी मानव निर्मित वस्तु नहीं पहुंच सकी है।
श्री नायडू ने कहा, “यह पहल बाहरी अंतरिक्ष की खोज में भारत के योगदान के मद्देनजर एक बड़ी छलांग है तथा भारत उन तीन देशों में शामिल हो गया है, जिन्होंने इसी तरह के चुनौतिपूर्ण अभियानों का आयोजन किया है। यह निश्चित रूप से पिछले तीन वर्षों के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी में देश की तेज प्रगति का जीवंत प्रमाण है।”
श्री नायडू ने ट्वीटर और फेसबुक पर भी भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की उपलब्धि का स्वागत किया।
आर.के.मीणा/आरएनएम/एएम/एकेपी/सीएस-2130
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कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए एनएसडीसी और इंडसइंड बैंक के सहयोग से 'स्किल्स ऑन व्हील्स' पहल शुरू की
यह पहल ग्रामीण युवाओं, विशेषकर महिलाओं को प्रमुख डिजिटल कौशल से लैस करेगी और उन्हें रोजगार और भविष्य के लिए तैयार करेगी: श्री धर्मेंद्र प्रधान
एक समर्पित बस पांच वर्षों की अवधि में 60,000 युवाओं को सशक्त बनाने के लिए 'कौशल भारत मिशन' को बढ़ावा देगी
केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान और लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने आज एनएसडीसी और इंडसइंड बैंक के साथ एक समारोह में 'स्किल्स ऑन व्हील्स' अभियान को हरी झंडी दिखाई। इस साझेदारी के तहत, अपनी युवा आबादी को प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके ग्रामीण परिवारों की आजीविका में सुधार लाने के उद्देश्य से 60,000 युवाओं को पांच साल की अवधि में सशक्त बनाया जाएगा।
इस अवसर पर बोलते हुए, श्री प्रधान ने कहा कि सभी उपकरणों से सुसज्जित और स्किल्स ऑन व्हील्स नामक एक समर्पित बस स्किल इंडिया मिशन को भारत के दूरदराज के इलाकों में ले जाएगी। उन्होंने कहा कि यह पहल ग्रामीण युवाओं, विशेषकर महिलाओं को प्रमुख डिजिटल कौशल से लैस करेगी और उन्हें रोजगार और भविष्य के लिए तैयार करेगी।
इस साझेदारी के तहत, सभी उपकरणों से सुसज्जित एक समर्पित बस 'स्किल्स ऑन व्हील्स' के माध्यम से 'स्किल इंडिया मिशन' पहल को बढ़ावा देगी और महत्वाकांक्षी और पिछड़े जिलों में यात्रा करेगी। इस पहल का उद्देश्य जमीनी स्तर पर नि:शुल्क कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता फैलाना है ताकि युवाओं को मजबूत कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से अपने जीवन की दिशा को गहराई से बदलने में सक्षम बनाया जा सके। इस मिशन के अनुरूप, इंडसइंड बैंक के साथ इस साझेदारी का उद्देश्य 'स्किल्स ऑन व्हील्स' परियोजना के माध्यम से देश के युवाओं को सशक्त बनाना है।
स्किल्स ऑन व्हील्स का उद्देश्य बड़ी संख्या में युवाओं को उद्योग-प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने में सक्षम बनाना है जो उनके सैद्धांतिक और व्यावहारिक ज्ञान को बढ़ाएगा और आवश्यक समन्वय, पर्यवेक्षण और कुशल समन्वय लाकर बेहतर आजीविका प्रदान करने में मदद करेगा। इसका उद्देश्य उद्योग में आवश्यक कुशल लोगों और बेरोजगार युवाओं के बीच अंतर को खत्म करना और यह सुनिश्चित करना है कि किसी विशेष नौकरी के लिए उत्साह रखने वाला सही उम्मीदवार अपनी शैक्षिक पृष्ठभूमि, योग्यता और कौशल सेट के अनुसार सही पाठ्यक्रम चुनने में सक्षम हो।