ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड – 19 पर अपडेट
कोविड – 19 की रोकथाम, नियंत्रण और प्रबंधन के लिए भारत सरकार और राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं। उच्चतम स्तर पर इनकी नियमित रूप से समीक्षा और निगरानी की जा रही है।
कार्ययोजना के कार्यान्वयन से 23 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के 47 जिलों में अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। कोडागु  एक नया जिला है जिसे माहे  के साथ इस सूची में जोड़ा गया है जहाँ पिछले 28 दिनों के दौरान किसी भी नए मामले की सूचना नहीं मिली है। 12 राज्यों में 22 नए जिलों में पिछले 14 दिनों के दौरान कोई भी ताजा मामला दर्ज नहीं किया है। इनमें शामिल हैं:
- बिहार में लखीसराय, गोपालगंज, भागलपुर
- राजस्थान में धौलपुर और उदयपुर
- जम्मू और कश्मीर में पुलवामा
- मणिपुर में थौबल
- कर्नाटक में चित्रदुर्ग
- पंजाब में होशियारपुर
- हरियाणा में रोहतक और चरखी दादरी
- अरुणाचल प्रदेश में लोहित
- ओडिशा में भद्रक और पुरी
- असम में करीमगंज, गोलाघाट, कामरूप ग्रामीण, नलबाड़ी और दक्षिण सलमारा
- पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी और कलिमपोंग
- आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम
अभी तक, कोविड - 19 के लिए मृत्यु दर 3.3 प्रतिशत है। डेटा के विश्लेषण से संकेत मिलता है कि मृतकों में :
- 14.4 प्रतिशत लोग 0-45 वर्ष आयु वर्ग के हैं
- 10.3 प्रतिशत लोग 45 -60 वर्ष आयु वर्ग
- 33.1 प्रतिशत लोग 60-75 वर्ष आयु वर्ग तथा
- 42.2 प्रतिशत लोग 75 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के हैं
डेटा से पता चलता है कि 75.3 प्रतिशत मामले 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के हैं। यह भी देखा गया कि 83 प्रतिशत मामलों में सह-रुग्णता थी। यह पहले रेखांकित किए गए तथ्यों के अनुसार है कि बुजुर्ग लोग और सह-रुग्णता वाले लोग अधिक जोखिम में हैं।
दुनिया भर में परीक्षण पद्धति की समीक्षा के बाद, आईसीएमआर के राष्ट्रीय टास्क फ़ोर्स ने सभी राज्यों को दिशानिर्देश जारी किये है। विस्तृत दिशानिर्देश यहां देखे जा सकते हैं:
https://www.mohfw.gov.in/pdf/ProtocolRapidAntibodytest.pdf
इसके अलावा, किसी भी रैपिड टेस्ट को शुरू करने से पहले, राज्यों को आईसीएमआर वेबसाइट  पर कोविड – 19 के परीक्षणों से संबंधित कोई भी डेटा पंजीकृत करना चाहिए।
देश में कोविड - 19 के लिए कुल 14,378 पुष्ट मामले दर्ज किए गए हैं। कुल 1992 लोगों यानी कुल मामलों के 13.82 प्रतिशत लोगों को ठीक हो जाने / रिकवरी के बाद छुट्टी दे दी गई।
कोविड - 19 से संबंधित तकनीकी मामलों, दिशा-निर्देशों और परामर्श  पर सभी प्रामाणिक और अद्यतन जानकारी के लिए कृपया नियमित रूप से देखें: https://www.mohfw.gov.in/.
कोविड - 19 से संबंधित तकनीकी पूछताछ ईमेल - novov2019[at]gov[dot]in पर की जा सकती है। अन्य पूछताछ novov2019[at]gov[dot]in पर की जा सकती है।
कोविड - 19 पर किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के हेल्पलाइन नं : + 91-11-23978046 या 1075  पर फ़ोन किये जा सकते हैं। कोविड - 19 के लिए राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के हेल्पलाइन नंबरों की सूची निम्न पर उपलब्ध है https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf
वित्त मंत्रालय
भारत के लिए जापान की आधिकारिक विकास सहायता 
श्री रजत कुमार मिश्रा, अपर सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, और श्री सुजुकी हिरोशी, भारत में जापान के राजदूत के बीच आज 30.755 अरब जापानी येन  के मुंबई ट्रांस-हार्बर लिंक प्रोजेक्ट  और 9.918 अरब जापानी येन  के मिजोरम राज्य सुपर-स्पेशियलिटी कैंसर एवं अनुसंधान केंद्र की स्थापना करने की परियोजना के लिए संबंधित नोट्स का आदान-प्रदान किया गया।
मुंबई ट्रांस-हार्बर लिंक प्रोजेक्ट का उद्देश्य मुंबई को नवी मुंबई से कनेक्ट करके मुंबई महानगर क्षेत्र में कनेक्टिविटी बेहतर करना है, ताकि यातायात की भीड़ को कम किया जा सके और इसके साथ ही क्षेत्रीय आर्थिक विकास को काफी बढ़ावा देना संभव हो सके। यह यह इस परियोजना के लिए ऋण की किस्त-III है।
मिजोरम राज्य सुपर-स्पेशियलिटी कैंसर और अनुसंधान केंद्र की स्थापना करने की परियोजना का उद्देश्य कैंसर की रोकथाम, पहचान एवं उपचार के साथ-साथ मानव संसाधन विकास और कैंसर नियंत्रण प्रणाली में आवश्यक सहयोग देने वाले अनुसंधान को बेहतर करना है, ताकि इस राज्य में कैंसर से संबंधित स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत करके ‘सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज’ सुनिश्चित करने में व्यापक योगदान दिया जा सके।
वर्ष 1958 से ही भारत एवं जापान के बीच द्विपक्षीय विकास सहयोग का एक लंबा और सार्थक इतिहास रहा है। पिछले कुछ वर्षों में भारत और जापान के बीच आर्थिक सहयोग निरंतर आगे बढ़ा है। इससे भारत और जापान के बीच रणनीतिक एवं वैश्विक साझेदारी और ज्यादा समेकित व सुदृढ़ हुई है।
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
सरकार हुनर हाट के जरिए लाखों शिल्पकारों, कारीगरों और पारंपरिक रसोइयों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगी : श्री मुख्तार अब्बास नकवी
2019 और 2020 में आयोजित होने वाले हुनर हाटों की थीम होगी – एक भारत श्रेष्ठ भारत
केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज नई दिल्ली में कहा कि सरकार अगले पांच वर्षों के दौरान हुनर हाट के जरिए लाखों शिल्पकारों, कारीगरों और पारंपरिक रसोइयों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगी।
श्री नकवी ने कहा कि अगला हुनर हाट 1 से 10 नवम्बर, 2019 तक प्रयागराज  के नॉर्थ सैंट्रल जोन कल्चरल सेंटर में आयोजित किया जायेगा। इस हाट में देश के सभी हिस्सों से 300 शिल्पकार और रसोइए भाग लेंगे। 2019 और 2020 में आयोजित होने वाले हुनर हाटों की थीम होगी – एक भारत श्रेष्ठ भारत।
श्री नकवी ने कहा हुनर हाट शिल्पकारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान 2.5 लाख शिल्पकारों, कारीगरों और पाक कल विशेषज्ञों को रोजगार मिला है।
श्री नकवी ने कहा कि अल्पसंख्यक मंत्रालय पिछले पांच वर्षों के दौरान पूरे देश में 100 हुनर हाटों का आयोजन करेगा। हुनर हाट दिल्ली, गुरूग्राम, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरू, लखनऊ, अहमदाबाद, देहरादून, पटना, इंदौर, भोपाल, नागपुर, रायपुर, हैदराबाद, पुडुचेरी, चंडीगढ़, अमृतसर, जम्मू, शिमला, गोवा, कोच्चि, गुवाहाटी, रांची, भुवनेश्वर, अजमेर और अन्य स्थानों पर आयोजित किए जाएंगे।
हुनर हाट मेक इन इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया आदि कार्यक्रमों के लिए प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने में सहायता प्रदान करेगा।
श्री नकवी ने कहा कि प्रयागराज में आयोजित होने वाले हुनर हाट में स्वदेशी हस्तनिर्मित उत्पाद जैसे असम के बांस व जूट उत्पाद, वाराणसी सिल्क, लखनऊ की चिकनकारी, सिरेमिक, कांच के बने सामान व चर्म उत्पाद, उत्तर प्रदेश के पारंपरिक हस्तशिल्प, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के पारंपरिक हस्तशिल्प, गुजरात से बंधेज, मिट्टी का काम व तांबा उत्पाद, आंध्र प्रदेश से कलमकारी और मंगलागिरी, राजस्थान से संगमरमर की कलाकृतियां और हस्तशिल्प, बिहार से मधुबनी पेंटिंग, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक से लकड़ी का काम, मध्य प्रदेश से ब्लॉक प्रिंट, पुदुचेरी से आभूषण और मोती, तमिलनाडु से चंदन के उत्पाद, पश्चिम बंगाल से हाथ की कढ़ाई वाले उत्पाद, कश्मीर-लद्दाख की दुर्लभ आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियां आदि प्रदर्शित किए जाएंगे।
आगंतुक देश के हर कोने के पारंपरिक व्यंजनों का भी आनंद लेंगे।
इसके अलावा, पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रम, कव्वाली, सूफी संगीत, कविता पाठ आदि प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे।
शिक्षा मंत्रालय
केंद्रीय शिक्षा मंत्री कल एनआईपीयूएन  भारत लांच करेंगे
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय कल यानी 5 जुलाई, 2021 को बेहतर समझ और संख्या के ज्ञान के साथ पढ़ाई में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल  निपुण भारत शुरू करेगा। इसे वर्चुअल माध्यम से केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' द्वारा लॉन्च किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान निपुण भारत पर एक छोटा वीडियो, गान और क्रियान्वन के दिशानिर्देश भी लॉन्च किए जाएंगे। इस कार्यक्रम में सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के स्कूल शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, और विभिन्न शिक्षा संस्थानों के प्रमुख, विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे।
29 जुलाई 2020 को जारी की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वन के लिए उठाए गए कदमों की श्रृंखला के तहत निपुण भारत का शुभारंभ स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम है।
निपुण भारत मिशन का विजन, शिक्षा का एक ऐसा वातावरण तैयार करना है जिसमें साक्षरता और संख्या ज्ञान की नींव तैयार हो सके। जिससे प्रत्येक बच्चा 2026-27 तक ग्रेड 3 की पढ़ाई पूरी करने पर पढ़ाई, लिखाई और अंकों के ज्ञान में जरूरी निपुणता हासिल कर सके। निपुण भारत को स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा लागू किया जाएगा। और केंद्र द्वारा प्रायोजित समग्र शिक्षा योजना के तहत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय-राज्य-जिला-ब्लॉक-स्कूल स्तर पर एक पांच स्तरीय क्रियान्वन तंत्र स्थापित किया जाएगा।
पर्यटन मंत्रालय
केन्द्रीय पर्यटन राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत मिजोरम में विश्व स्तरीय “थेनजोल गोल्फ रिसोर्ट” परियोजना का उद्घाटन किया
केन्द्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री  श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने आज नयी दिल्ली में मिजोरम के पर्यटन मंत्री श्री रॉबर्ट रोमाविया रॉयते की उपस्थिति में भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के तहत कार्यान्वित "थेनजोल गोल्फ रिसोर्ट" का वर्चुअल तरीके से उद्घाटन किया। इस अवसर पर मिजोरम सरकार के पर्यटन विभाग के आयुक्त और सचिव भी उपस्थित थे।
स्वदेश दर्शन के तहत इस परियोजना को पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए “न्यू इको टूरिज्म इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट” के तहत 92.25 करोड़ रुपये की स्वीकृत राशि के साथ मंजूरी दी है। इसमें से 64.48 रूपए की राशि थेनजोल और गोल्फ कोर्स के विभिन्न घटकों के लिए आवंटित की गई है।
भारत में गोल्फ पर्यटन की काफी संभावनाएं हैं क्योंकि अधिकांश देशों की तुलना में यहां जलवायु की स्थिति अधिक अनुकूल है। देश के सुरम्य परिदृश्य और असाधारण आतिथ्य सेवाएं भी भारत में गोल्फ पर्यटन का अच्छा अनुभव कराती हैं। आज भारत में 230 से अधिक गोल्फ कोर्स हैं। पर्यटन मंत्रालय देश में गोल्फ कोर्स पर्यटन के विकास और उसे बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहा है। भारत में अंतरराष्ट्रीय स्तर के कई गोल्फ कोर्स हैं। भारत में आयोजित होने वाली गोल्फ प्रतियोगिताएं घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को भी आकर्षित करती हैं। गोल्फ पर्यटन में बढ़ती रुचि का दोहन करने के लिए, पर्यटन मंत्रालय भारत में गोल्फ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक और समन्वित रूपरेखा तैयार कर रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों पर्यटकों को आकर्षित करेंगी।
थेनजोल में गोल्फ कोर्स को कनाडा की सबसे बड़ी गोल्फ कोर्स आर्किटेक्चर कंपनी ग्राहम कुक एंड एसोसिएट्स द्वारा डिज़ाइन किया गया है। यह कुल 105 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। जिसमें 75 एकड़ खेल क्षेत्र है। इसमें - 18 होल गोल्फ कोर्स और अमेरिका की कंपनी रेन बर्ड द्वारा लगाए गई स्वचालित स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली भी है । यह अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं से लैस है। 30 इको-लॉग हट्स, कैफेटेरिया, ओपन एयर फूड कोर्ट, रिसेप्शन एरिया और वेटिंग लाउंज भी है। इन्हें साइबेरियाई पाइनवुड से बनाया गया है। इनके अंदर रखे गए फर्नीचर विश्व स्तर के हैं।
थेनजोल वाले गोल्फ कोर्स अन्य गोल्फ कोर्स की तुलना में इस लिए बेहतर है कि यहां गोल्फ खेल का आनंद उठाने के लिए गुणवत्तायुक्त विश्वस्तर की सुविधाएं उचित कीमतों पर उपलब्ध कराई गई हैं।
रक्षा मंत्रालय
जनरल बिपिन रावत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किए गए
सरकार ने जनरल बिपिन रावत को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ  नियुक्त करने का निर्णय लिया है, जो 31 दिसंबर, 2019 से प्रभावी होगा और अगले आदेश तक मान्य होगा। इसके साथ ही 31 दिसंबर, 2019 से जनरल बिपिन रावत का सेवा विस्तार करने का निर्णय लिया गया है और सीडीएस के पद पर बने रहने की तिथि तक यह प्रभावी रहेगा।
जनरल बिपिन रावत दिसंबर 1978 में भारतीय सेना से जुड़े थे और वर्तमान में वह सेना प्रमुख के तौर पर कार्यरत हैं। जनरल बिपिन रावत 01 जनवरी, 2017 से ही सेना प्रमुख हैं।
जनरल बिपिन रावत को पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम, एसएम एवं वीएसएम से सम्मानित किया गया है। वह सुप्रीम कमांडर के एडीसी हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर की विदेश यात्रा पर प्रस्थान करने से पहले प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का वक्तव्य
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया,मलेशिया और सिंगापुर रवाना होने से पहले एक बयान में कहा कि ‘मैं 29 मई से 2 जून 2018 तक इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर की यात्रा पर हूं। भारत के इन सभी तीन देशों के साथ मजबूत रणनीतिक रिश्ते रहे हैं.’
उन्होंने कहा, ‘इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो के निमंत्रण पर मैं 29 मई को जकार्ता में रहूंगा। प्रधानमंत्री के तौर पर इंडोनेशिया की यह मेरी पहली यात्रा है। मैं 30 को राष्ट्रपति जोको विडोडो के साथ होने वाली बातचीत को लेकर उत्साहित हूं। साथ ही इस बात का भी उत्साह है कि भारत-इंडोशिया के कार्यकारी अधिकारियों  के साथ संयुक्त वार्ता होनी है।’
प्रधानमंत्री ने कहा, ‘भारत-इंडोनेशिया के बीच मजबूत और मैत्रीपूर्ण रिश्ते हैं और साथ ही इनके बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध बेहद गहरे रहे हैं। दोनों देशों का समाज बहु जातीय, बहुधार्मिक और आपस में एक-दूसरे से घुलमिलकर रहने वाला है। दोनों देशों के समाजों में बहुत खुलापन है।मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि इंडोनेशिया की मेरी इस यात्रा से एशिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्रों के बीच तालमेल बढ़ेगा और इससे हमारे द्विपक्षीय संबंध प्रगाढ़ होंगे।’
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा, ‘31 मई को सिंगापुर जाते वक्त नए नेतृत्व को बधाई देने के लिए मैं थोड़ी देर के लिए मलेशिया में रूकूंगा। मैं मलेशिया के नए प्रधानमंत्री महाथिर मोहम्मद के साथ मुलाकात को लेकर उत्सुक हूं।
सिंगापुर में मैं फिनटेक, कौशल विकास, शहरी नियोजन और आर्टिफिशियल एंटेलिजेंस के क्षेत्रों में भारत-सिंगापुर भागीदारी को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करूंगा। शहरी विकास, योजना, स्मार्ट सिटी और बुनियादी ढांचे के विकास जैसे क्षेत्रों में सिंगापुर की कंपनियां भारत के साथ प्रमुख भागीदार बन गई हैं। सिंगापुर की मेरी यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को आगे बढ़ाने में सहायक साबित होंगी।
31 मई को मैं भारत-सिंगापुर उद्यम और नवाचार प्रदर्शनी का दौरा करूंगा। मैं व्यापार और निवेश के अवसरों पर चर्चा करने के लिए सिंगापुर के चुनिंदा शीर्ष सीईओ के साथ एक गोलमेज बैठक के बाद एक व्यापार और सामुदायिक कार्यक्रम को भी संबोधित करूंगा।’
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा, ‘मैं 1 जून को सिंगापुर के राष्ट्रपति हलीमा याकोब से मुलाकात करूंगा। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता होगी और नान्यांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी की अपनी यात्रा की उम्मीद कर रहा हूं, जहां मैं युवा छात्रों के साथ बातचीत करूंगा।
उसी शाम, मैं शांगरी-ला डॉयलॉग को मुख्यतौर पर संबोधित करूंगा। यह पहला अवसर होगा जब भारतीय प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम को संबोधित करेगा।यह क्षेत्रीय सुरक्षा के मसलों और इस क्षेत्र में शांति व स्थिरता पर भारत के दृष्टिकोण को स्पष्ट करने का अवसर होगा।’
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा, ‘मैं 2 जून को क्लिफोर्ड पियर में एक पट्टिका का अनावरण करूंगा, जहां 27 मार्च 1948 को गांधीजी की अस्थियां समुद्र में प्रवाहित की गई थीं। मैं धार्मिक स्थलों पर भी जाऊंगा जिनका भारत के साथ सांस्कृतिक जुड़ा है.
मेरे कार्यक्रम का अंतिम हिस्सा सिंगापुर में चंगी नौसेना बेस की यात्रा होगी, जहां मैं भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस सतपुरा का दौरा करूंगा,साथ ही भारतीय नौसेना और रॉयल सिंगापुर नौसेना के अधिकारियों और नाविकों से बातचीत करूंगा।
मुझे पूरा भरोसा है कि इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर की मेरी यात्रा हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को और बढ़ावा देगी और सभी तीन देशों के साथ हमारे संबंधों और कार्यों को सशक्त बनाएगी.’
संस्कृति मंत्रालय
केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर महाराष्ट्र में चार स्थलों पर योग और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करेगा
केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय इस साल 21 जून को 'योग एक भारतीय विरासत है' अभियान के तहत 'अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस' मनाएगा।
देश के 75 सांस्कृतिक स्थलों पर योग दिवस मनाया जाएगा और 45 मिनट के योग के बाद 30 मिनट का सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस अभियान के लिए महाराष्ट्र के चार स्थलों का चयन किया गया है- पुणे का आगा खान पैलेस, मुंबई की कन्हेरी गुफाएं, औरंगाबाद कीएलोरा गुफाएं और नागपुर का पुराना उच्च न्यायालय भवन। ये चार स्मारक केंद्र द्वारा संरक्षित राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं।
पुणे का आगा खान पैलेस और मुंबई की कन्हेरी गुफाएं मुंबई सर्कल स्थित भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत आती हैं। औरंबागाद की एलोरा गुफाएंऔरंगाबाद सर्कल स्थितभारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत आती हैं। वहीं नागपुर का पुराना उच्च न्यायालय भवननागपुर सर्कल स्थित भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत आता है।
मुंबई सर्कल एवं नागपुर सर्कल में क्रमशः पुणे के आगा खान पैलेस और नागपुर के पुराना उच्च न्यायालय भवन स्थित परिसरों मेंएक योग प्रशिक्षक सुबह 7 से 7.30 बजे तक योग करेगा और नागपुर के दक्षिण-मध्य अंचल सांस्कृतिक केंद्र द्वारा सुबह 7.30 बजे से 8.15 बजे के बीच एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।
वहीं मुंबई सर्किल और औरंगाबाद सर्कल में क्रमशःमुंबई कीकन्हेरी गुफाओं और औरंगाबाद की एलोरा गुफाओं में स्थित परिसरों में एक योग प्रशिक्षक सुबह 7 बजे से 7.30 बजे तक योग करेगा और उसके बाद संगीत नाटक अकादमी सुबह 8.15 बजे तक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करेगी।
पुणे और नागपुर में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों का दूरदर्शन पर सीधा  प्रसारण किया जाएगा।
एमजी/एएम/पीके/डीसी
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मंत्रिमण्डल सचिवालय
मंत्रिमंडल सचिव ने कोविड से सबसे अधिक प्रभावित 13 शहरों की स्थिति की समीक्षा की
मंत्रिमंडल सचिव ने कोविड-19 से सबसे अधिक प्रभावित 13 शहरों की स्थिति की समीक्षा करने के लिए नगर आयुक्तों, जिला मजिस्ट्रेटों के साथ बैठक की। बैठक में सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव भी शामिल हुए।
इस बैठक का इसलिए महत्वहै क्योंकि इन 13 शहरों को कोरोनोवायरस से सबसे अधिक प्रभावित स्थान माना जा रहा है और देश के लगभग 70 प्रतिशत पॉजिटिव मामले इन शहरों में हैं।
कोविड से सबसे अधिक प्रभावित 13 शहर हैं- मुंबई, चेन्नई, दिल्ली / नई दिल्ली, अहमदाबाद, ठाणे, पुणे, हैदराबाद, कोलकाता / हावड़ा, इंदौर , जयपुर, जोधपुर, चेंगलपट्टू और तिरुवल्लूर  हैं।
बैठक में कोविड-19 मामलों के प्रबंधन के लिए अधिकारियों और नगर निगमों के कर्मचारियों द्वारा किए गए उपायों की समीक्षा की गई।
केन्द्र सरकार पहले ही शहरी बस्तियों में कोविड-19 के प्रबंधन पर दिशानिर्देश जारी कर चुकी है।
इस योजना की मुख्य विशेषताओं में उच्च जोखिम वाले कारकों पर काम करना, पुष्टि दर, घातक दर, दोहरीकरण दर, लोगों की प्रति मिलियन जांच आदि जैसे सूचकांक शामिल हैं।
केन्द्र ने जोर देकर कहा है कि नियंत्रण क्षेत्रों को मामलों और संपर्कों की मैपिंग और उनके भौगोलिक विस्तार जैसे कारकों के आधार पर भौगोलिक रूप से परिभाषित किया जाता है। यह एक अच्छी तरह से परिभाषित परिधि का सीमांकन करने और लॉकडाउन के सख्त प्रोटोकॉल को लागू करने में सक्षम होगा।
नगर निगम यह तय कर सकता है कि आवासीय कॉलोनियों, मुहल्लों, नगरपालिका वार्डों या पुलिस-थानाक्षेत्रों, नगरपालिका क्षेत्रों, कस्बों को आवश्यकता अनुसार नियंत्रण जोन के रूप में नामित किया जा सकता है या नहीं।
शहरों को सलाह दी गई है कि इस क्षेत्र को जिला प्रशासन और स्थानीय शहरी निकाय द्वारा स्थानीय स्तर से तकनीकी जानकारी के साथ उचित रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना ने कमांडर निशांत सिंह को अंतिम विदाई दी
भारतीय नौसेना के लड़ाकू पायलट कमांडर निशांत सिंह को 11 दिसंबर, 2020 को गोवा में पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। कमांडर निशांत 26 नवंबर, 2020 को गोवा में हुई मिग-29 के दुर्घटना में घायल हो गए थे। उनकी पत्नी श्रीमती नायाब रंधावा ने स्क्वाड्रन के कमान अधिकारी से तिरंगा एवं अपने पति की वर्दी प्राप्त की।
एक नौसेना अधिकारी के पुत्र कमांडर निशांत एक क्वालीफायड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर थे, जो किरण, हॉक तथा मिग-29के लड़ाकू विमान में कुशल थे। भारतीय नौसेना ने कमांडर निशांत के रूप में अपना एक सर्वाधिक कुशल एविएटर खो दिया, क्योंकि उन्होंने अमेरिकी नौसेना के साथ भी एडवांस्ड स्ट्राइक प्रशिक्षण प्राप्त किया था।
वह एक योग्य पर्वतारोही तथा एक कुशल नाविक भी थे।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक आयोजित
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर ने बैठक की अध्यक्षता की। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री विजय सांपला और श्री रामदास अठावले भी उपस्थित थे। बैठक का विषय था- ‘अनुसूचित जातियों और दिव्यांगजनों के लिए नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप’।
अपने भाषण में श्री कृष्णपाल गुर्जर ने सदस्यों को बताया कि नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप नामक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना का लक्ष्य अनुसूचित जातियों, डि-नोटिफाइड नोमेडिक और सेमी-नोमेडिक जनजातियों, भूमिहीन कृषि मजदूरों और पारम्परिक कारीगरों की श्रेणी से संबंधित निम्न आय वाले परिवारों के छात्रों को विदेश में पढ़ाई कराकर स्नातकोत्तर डिग्री अथवा पीएचडी डिग्री जैसी उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए सुविधा प्रदान करना है, जिससे उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार हो।
श्री गुर्जर ने कहा कि अनुसूचित जातियों के लिए छात्रवृति योजना वर्ष 1954-55 से लागू है। इसके तहत अभियंत्रण और प्रबंधन, शुद्ध विज्ञान एवं प्रयुक्त विज्ञान, कृषि विज्ञान एवं औषधि, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य, लेखा एवं वित्त एवं मानव अध्ययन और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों और पीएचडी की पढ़ाई करने के लिए उच्चतर अध्ययन हेतु लक्षित जनसंख्या के चयनित उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता दी जाती है।
श्री गुर्जर ने कहा कि वर्ष 2014-15 में दिव्यांगजनों के लिए ओवरसीज स्कॉलरशिप योजना शुरू की गई थी। 1 अप्रैल, 2018 से, मानव अध्ययन, विज्ञान अथवा वाणिज्य जैसे उनके वर्गों के आधार पर दिव्यांगजनों को ओवरसीज स्कॉलरशिप दी जा रही है, न कि उनके विषयों के आधार पर, जिससे अधिकांश छात्रों को ओवरसीज स्कॉलरशिप दी जा सके।
सलाहकार समिति के बैठक में शामिल होने वाले संसद सदस्यों ने अपने बहुमूल्य सुझाव दिए। इनमें शामिल हैं- श्री के.एच. मुनियप्पा, श्री नागेशगोडाम, श्री वीरेन्द्र कश्यप  और श्री के. सोमाप्रसाद, डॉ. एल. हनुमंतैया और महंत शंभुप्रसादजी टुंडिया । सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में सचिव श्रीमती नीलम साहनी, दिव्यांगजन अधिकारिता विभाग में सचिव श्रीमती शकुंतला डी. गेमलीन और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी बैठक में हिस्सा लिया।
वस्त्र मंत्रालय
भारतीय कपास निगम ने सभी कपास उत्पादक राज्यों में 5,543 सीमांत एवं छोटे किसानों के बीच करीब चार करोड़ रुपये की कीमत की 5,543 कपास प्लकर मशीनों का वितरण किया
भारतीय कपास निगम लिमिटेड ने कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व  के तहत सभी कपास उत्पादक राज्यों  में 5,543 सीमांत और छोटे किसानों के बीच करीब चार करोड़ रुपये की कीमत की 5,543 कपास प्लकर मशीनें वितरित की हैं।
चूंकि सीसीआई, कपास के किसानों को संकटपूर्ण बिक्री से बचाने के लिए कच्चे कपास की बाजार दर एमएसपी दरों से नीचे आने की स्थिति में कपास के न्यूनतम समर्थन मूल्य  संचालन के लिए कपड़ा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीनस्थ एक नोडल एजेंसी है, इसलिए, निगम का सीएसआर बजट बहुत सीमित रहता है। इस बाधा के बावजूद, निगम ने कपास उगाने वाले सभी राज्यों में सीमांत और छोटे किसानों को कपास प्लकर मशीनें वितरित कीं।
भारत में हाथों के द्वारा अधिकांश कपास पौधों से अलग किया जाता है, जिसके लिए ज्यादा श्रमबल की आवश्कता पड़ती है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि जैसे दूसरे प्रमुख कपास उत्पादक देशों के विपरीत, भारत में कपास किसानों की छोटी भूमि जोत, बुवाई/कपास को पौधे से निकालने के पैटर्न  और अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग जलवायु परिस्थितियों के कारण बड़ी मशीनों द्वारा पूरी तरह से मशीनीकृत कटाई भारत में सफल नहीं हुई है। इसलिए, किसानों के लिए लागत को कम करने के लिए हाथ से नियंत्रित कपास प्लकर मशीन  एक विकल्प है और मानव श्रम के साथ कपास को पौधे से अलग करने के कारण खेतों के स्तर पर संदूषण को रोकने का एक हल है।
हाथ से नियंत्रित कपास प्लकर मशीन एक हल्के वजन  की मशीन है जिसके अंदर रोलर्स की एक जोड़ी होती है जिसके बाहरी परिधि पर छोटे किनारों वाले दांत होते हैं और यह हल्के वजन 12 वोल्ट द्वारा संचालित होता है। कपास रोलर्स में उलझ जाता है और सीधे उससे जुड़े कलेक्शन बैग में इकट्ठा हो जाता है। मशीन का डिजाइन उसे क्षेत्र में काम करने के लिहाज से आसान बनाता है और यह 8,000 रुपये  प्रति मशीन की कम कीमत के साथ किफायती भी है।
कपास प्लकर मशीनों के लाभ इस प्रकार हैं:
- कपास किसानों के लिए मैनुअल पिकिंग में स्वास्थ्य खतरों के जोखिम को कम करना ।
- कपास की कटाई के कौशल में सुधार, दुर्लभ और महंगे श्रम पर निर्भरता कम करना तथा कपास किसानों को "आत्मनिर्भर" बनाना।
- खेतों के स्तर पर संदूषण को कम करके कपास की गुणवत्ता में सुधार करना।
- कटाई की लागत में कमी , कम कचरा एवं संदूषण और बेहतर गुणवत्ता वाले कपास की बिक्री पर प्रीमियम के साथ कपास किसानों का वित्तीय लाभ बढ़ सकता है।
- अच्छी गुणवत्ता वाले स्वदेशी कपास की उपलब्धता के कारण सूती धागे, वस्त्र और मूल्य वर्धित उत्पादों की गुणवत्ता में भी वृद्धि होगी जिससे विदेशी मुद्रा आय में वृद्धि हो सकती है।
कपास की हाथों से कटाई में आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए और खेतों के स्तर पर संदूषण में कमी करके कपास की गुणवत्ता में सुधार के लिए, सीसीआई ने अपनी सीएसआर गतिविधियों के तहत कपास प्लकर मशीन का वितरण शुरू किया है।
सीएसआर के तहत सीसीआई द्वारा कपास प्लकर मशीनों का राज्य-वार वितरण नीचे दिया गया है:
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राज्य
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पंजाब
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हरियाणा
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राजस्थान
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गुजरात
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महाराष्ट्र
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मध्यप्रदेश
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तेलंगाना
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कर्नाटक
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ओडिशा
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तमिलनाडु
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कुल
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सीमांत और छोटे किसानों में वितरित की गयीं हाथ से नियंत्रित कपास प्लकर मशीनों की संख्या
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100
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135
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120
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600
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839
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626
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547
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1228
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700
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648
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5,543
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नीति आयोग
नीति आयोग की ओर से 25 अप्रैल को 'अभिनव कृषि' पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा
आजादी का अमृत महोत्सव के तहत नीति आयोग 25 अप्रैल, 2022 को 'अभिनव कृषि' पर एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कर रहा है।
केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर और परषोत्तम रूपाला, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार, आयोग के सदस्य  डॉ. रमेश चंद और सीईओ अमिताभ कांत कार्यशाला को संबोधित करेंगे।
कार्यशाला में भारत और विदेशों से अभिनव कृषि और प्राकृतिक कृषि कार्यप्रणाली के क्षेत्र में काम करने वाले हितधारकों को एक साथ लाने की उम्मीद है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने, मृदा स्वास्थ्य परावर्तन और जलवायु परिवर्तन में कमी लाने में इसकी भूमिका से संबंधित प्रमुख क्षेत्रों में चर्चा की जाएगी।
प्राकृतिक कृषि पद्धतियां ज्यादातर खाद्य और कृषि संगठन  द्वारा समर्थित कृषि पारिस्थितिकी के सिद्धांतों के अनुरूप हैं। यह रसायनिक कृषि के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करते हुए किसानों की आजीविका में सुधार को लेकर व्यावहारिक समाधान देता है।
इसको लेकर विभिन्न अवसरों पर माननीय प्रधानमंत्री ने प्राकृतिक खेती के महत्व पर जोर दिया है। हाल ही में 16 दिसंबर 2021 को प्राकृतिक खेती पर आयोजित एक राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान उन्होंने आग्रह किया कि प्राकृतिक खेती को जनआंदोलन में बदला जाए। 2022-23 के बजट में भी पूरे देश में रसायनिक प्रभावों से मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की घोषणा की गई थी, जिसकी शुरुआत गंगा से सटे 5 किमी की चौड़ाई में फैले खेतों से हुई थी।
आप नीति आयोग के यूट्यूब चैनल पर कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सकते हैं।