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वित्त मंत्रालय
11वीं भारत-यूरोपीय संघ संवाद में आज अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं को लेकर चर्चा हुई
11वीं भारत-यूरोपीय संघ मैक्रो-इकॉनमिक  संवाद आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित हुआ। इस अवसर पर आर्थिक मामलों के सचिव श्री तरुण बजाज ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व यूरोपीय आयोग के आर्थिक और वित्तीय मामलों  के महानिदेशक श्री मार्टेन वेरवे ने किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल में आर्थिक मामलों के विभाग, राजस्व विभाग और विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल थे।
भारत-यूरोपीय संघ संबंध एक बहुपक्षीय साझेदारी के रूप में विकसित हुए हैं। आज इसमें राजनीतिक, आर्थिक, सुरक्षा, व्यापार और निवेश, पर्यावरण, अनुसंधान और इन्नोवेशन जैसे सभी आयाम शामिल हैं। यूरोपीय संघ, भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है। वह भारत में सबसे बड़े निवेशकों में से एक है। जो प्रौद्योगिकी, इन्नोवेशन और सर्वोत्तम कार्यों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है।
आज के संवाद में दोनों पक्षों ने जहां अपने अनुभवों को साझा किया बल्कि जी-20 के साथ साझेदारी के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की है। इसके तहत वित्तीय मामले, जी-20 के फ्रेमवर्क के कार्यकारी समहू के कार्य, जी-20 एक्शन प्लान, कर्ज संबंधित मुद्दें और डिजिटल अर्थव्यवस्था में अंतरराष्ट्रीय कर प्रणाली पर भी चर्चा की गई।
इसके अलावा राजकोषीय नीति के असर और मध्यम अवधि की वित्तीय / संरचनात्मक सुधार की प्राथमिकताओं पर भी चर्चा की गई। भारत ने कोविड संकट और उसके प्रभाव से अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में अपनी नीतियों को भी साझा किया। जिसमें भारत सरकार द्वारा टीकाकरण संबंधित प्रयासों के साथ-साथ राहत पैकेज की जानकारी भी शामिल हैं। यूरोपीय संघ के देशों ने भी कोविड महामारी के प्रतिकूल प्रभाव के कारण आर्थिक चुनौतियों और उससे अर्थव्यवस्था पर होने वाले असर के बारे में जानकारी दी, जिसमें आर्थिक नीतियों का असर, नीतियों का अशर और यूरोपीय संघ के अर्थव्यवस्था के पटरी पर लाने की योजना भी शामिल है।
वार्ता इस उम्मीद के साथ संपन्न हुई कि दोनों पक्ष. द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने और गहरे संबंध बनाने के कदम उठाएंगे। जिसमें दोनों पक्षों के पारस्परिक हित शामिल होंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने बच्चों के साथ रक्षाबंधन मनाया
प्रधानमंत्री ने बच्चों से विभिन्न विषयों पर बातचीत की
बच्चों ने चंद्रयान-3 की हाल की सफलता पर अपनी सकारात्मक भावनाएं साझा की और आगामी आदित्य एल-1 मिशन के प्रति अपना उत्साह व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज 7, लोक कल्याण मार्ग पर बच्चों के साथ रक्षाबंधन मनाया।
बच्चों ने प्रधानमंत्री को राखी बांधी। प्रधानमंत्री ने बच्चों से विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। बच्चों ने चंद्रयान-3 मिशन की हाल की सफलता पर अपनी सकारात्मक भावनाएं साझा की और आगामी आदित्य एल-1 मिशन के प्रति अपना उत्साह व्यक्त किया।
बातचीत के दौरान बच्चों ने कविताएं भी सुनाईं और गाने भी गाए। प्रधानमंत्री ने उनकी अभिव्यक्ति से प्रभावित होकर उन्हें जनता के लाभ के लिए सरकारी योजनाओं सहित विभिन्न विषयों पर कविताएँ लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भरता का महत्व समझाते हुए बच्चों को मेड इन इंडिया उत्पाद इस्तेमाल करने की सलाह भी दी।
विभिन्न विद्यार्थियों ने अपने शिक्षकों के साथ त्योहार में भाग लिया। इस अवसर पर गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि, वृन्दावन की विधवाएँ तथा अन्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।
संस्कृति मंत्रालय
वंदे भारतम नृत्य उत्सव की तीसरी जोनल स्तरीय प्रतियोगिता कल बेंगलुरु में
दक्षिणी क्षेत्र के राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के 25 से अधिक विजेता कल के क्षेत्रीय कार्यक्रम में भाग लेंगे
अखिल भारतीय नृत्य प्रतियोगिता - वंदे भारतम, नृत्य उत्सव की प्रतियोगिताएं वर्तमान में जोनल स्तर पर चल रही हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाए जाने वाले भारत की आजादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में वंदे भारतम रक्षा मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय की एक अनूठी पहल है।
यह पहला मौका है जब देश भर से सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं का चयन करने के लिए एक अखिल भारतीय नृत्य प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिन्हें नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड 2022 के दौरान प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा।
क्षेत्रीय कार्यक्रम 9 दिसंबर से शुरू हुए और यह 12 दिसंबर, 2021 तक चार अलग-अलग शहरों में जारी रहेंगे।
प्रथम एवं द्वितीय जोनल स्तरीय प्रतियोगिता समाप्त होने के साथ ही अब तीसरी जोनल स्तरीय प्रतियोगिता कल  डॉ. बी. आर. अम्बेडकर भवन, वसंत नगर, बेंगलुरु में सुबह 10.00 बजे से शुरू होगी। बेंगलुरु में तीसरे क्षेत्रीय स्तर के आयोजन के दौरान, शास्त्रीय, लोक, जनजातीय और समकालीन रूपों में भारत के संगीत / गीतों के साथ समृद्ध नृत्य रूपों को देखा जा सकेगा। विभिन्न राज्यों और दक्षिणी क्षेत्र के संघ शासित प्रदेशों के लिए आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के 25 से अधिक विजेता इस आयोजन में भाग लेंगे। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के ग्रुप इस प्रतियोगिता में भाग लेने की योग्यता रखते हैं।
आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत वंदे भारतम नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है।
जिला स्तर पर 17 नवंबर को शुरू हुई वंदे भारतम प्रतियोगिता में 323 ग्रुपों के 3,870 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। जिला स्तर पर स्क्रीनिंग पास करने वालों ने 30 नवंबर, 2021 से राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लिया। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए 5 दिनों की अवधि में 4 दिसंबर 2021 तक 20 से अधिक वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित किए गए। 3,000 से अधिक नर्तकों/ प्रतिभागियों को मिलाकर राज्य स्तर के लिए 300 से अधिक ग्रुपों का चयन किया गया। इस प्रकार, एक महीने की अवधि में इस आयोजन ने सभी उम्मीदवारों को राष्ट्रीय स्तर पर एक स्लॉट जीतने के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर दिया।
पिछले क्षेत्रीय स्तर के कार्यक्रम 9 दिसंबर 2021 को कोलकाता में और 10 दिसंबर 2021 को मुंबई में आयोजित किए गए थे और अंतिम कार्यक्रम 12 दिसंबर, 2021 को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। जोनल स्तर की प्रतियोगिताओं को वेबसाइट  और मोबाइल एप्लिकेशन के साथ आधिकारिक फेसबुक पेज और वंदे भारतम के यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रसारित किया जा रहा है ।
200 से अधिक टीमों के 2400 से अधिक प्रतिभागियों को क्षेत्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए चुना गया है। इस दौर से चयनित टीमें नई दिल्ली में आयोजित होने वाले ग्रैंड फिनाले में आगे बढ़ेंगी, जिन 480 नर्तकों को शीर्ष विजेता घोषित किया जाएगा वह 26 जनवरी 2022 को राजपथ, नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में प्रस्तुति देंगे।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
समुद्र तट की सफाई के एक सप्ताह लंबे अभियान के चौथे दिन 84 टन ठोस कचरा एकत्र कर उसका निपटारा किया गया
समुद्र तटीय पारिस्थितिकी प्रणाली के महत्व और तटों को स्वच्छ रखने के बारे में जन-जागरूकता पैदा करने के प्रयास में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय 11 से 17 नवम्बर तक स्वच्छ निर्मल तट अभियान के अंतर्गत 50 तटों पर स्वच्छता और जागरूकता अभियान चला रहा है।
यह अभियान आज चौथे दिन में प्रवेश कर गया और इससे जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। 10 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में अब तक इको-क्लब के छात्रों सहित करीब 41,382 स्वयंसेवियों ने सक्रियता से भाग लिया, जिसमें पुल 110 किलोमीटर लंबा तट शामिल है। अभियान के दौरान अब तक कुल 84 टन ठोस कचरा एकत्र कर उसका निपटारा किया जा चुका है।
पहचाने गये 10 तट गुजरात, दमन और दीव, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश और ओडिशा राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में हैं। इन तटों की पहचान राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के साथ सलाह-मशविरे के बाद की गई।
निम्नलिखित तटों की सफाई और जागरूकता अभियान के लिए पहचान की गई हैं :-
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क्र.सं.
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राज्य
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तट
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I
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आंध्र प्रदेश
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कलिंगपटनम तट

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चिंतापाकी तट

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यरदा

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आर.के.तट

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मंगीनापुडी

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सूर्यलंका

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रमयापतनम

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II
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गोवा
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बेनोलिम

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बायना

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मोरजिम

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अशवेम

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बाघा

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पालोलेम

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III
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गुजरात
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मांडवी

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मंगरोल बारा

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भवानी

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तिथल

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पिंगलेश्वर

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IV
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कर्नाटक
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मालपे

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ओम

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निर्वाण

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अपसरकोंडा

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रविन्द्रनाथ टैगोर

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गोकर्णा

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V
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केरल
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वलियापरम्बा

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मुझुपिलंगड़

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कुट्टाई

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कोझीकोड़

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चवक्कड़

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मरारी

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कादीनामकुलम

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VI
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महाराष्ट्र
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उरान

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तरकरली

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गणपतिपूले

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गिरगामचौपाटी

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VII
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ओडिशा
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सोनाओर

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उदयपुर\

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जहानिया

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गोपालपुर

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पुरी

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VIII
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पुद्दुच्चेरी
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पैराडाइज

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पुद्दुच्चेरी

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करईकल कस्बा

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अक्कमपट्टाई गांव तट

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IX
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तमिल नाडु
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कुनीमेदू

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इलियट

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ममल्लपुरम

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कोवलम

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X
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दमन और दीव
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जालंधर
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नागोआ
इससे पहले बुधवार कोख् केन्द्रीय मानव संसाधन विकास, संचार और इलैक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री धनंजय धोत्रे ने कालीकट में समुद्र तट अभियान में हिस्सा लिया। समुद्र तट के सफाई अभियान में सरकारें और मंत्रालय सक्रिय होकर भाग ले रही हैं।
सभी समुद्र तटों में सफाई का काम शुरू किया गया है, जिसमें इको-क्लब के स्कूल/कॉलेज के छात्र, जिला प्रशासन, संस्थान, स्वयंसेवी, स्थानीय समुदाय तथा अन्य साझेदार शामिल हैं। इको-क्लबों के लिए राज्य की प्रमुख एजेंसियां सभी 10 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में एक सप्ताह तक चलने वाले त्वरित स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ा रही हैं। इको-क्लबों के अध्यापक समूचे स्वच्छता अभियान के दौरान समुद्र तटों पर मौजूद है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधिकारी संबद्ध राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में इस अभियान की सफलता के लिए उनकी सहायता कर रहे हैं।
समुद्र तट की सफाई का कार्य रोजाना 2 घंटे किया जाता है, कम से कम एक किलोमीटर तट की पहचान की जाती है। करीब 15 पहचाने गये तटों पर रेत की सफाई करने वाली मशीनें लगाई गई है। मंत्रालय ने कचरा प्रबंधन नियमों, 2016 के अनुसार सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को एकत्र किये गए कचरे का निपटारा करने का निर्देश दिया है।
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने कंपनी  विधेयक, 2019 को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कंपनी अधिनियम, 2013 में संशोधन के लिए कंपनी  विधेयक, 2019 को मंजूरी दी है।
यह विधेयक चूक के मामले में इस कानून के तहत आपराधिकता को दूर करेगा जिसे निष्पक्ष तरीके से निर्धारित किया जा सकता है और जिसमें धोखाधड़ी के तत्व मौजूद न हो अथवा व्यापक सार्वजनिक हित शामिल न हो। इससे देश में आपराधिक न्याय प्रणाली को और मजबूत किया जा सकेगा। यह विधेयक कानून का पालन करने वाले उद्योगपतियों के लिए जीवन को भी सुगम बनाएगा।
इससे पहले कंपनी  अधिनियम, 2015 के तहत इस कानून के कुछ प्रावधानों में संशोधन किया गया था ताकि इस कानून के विभिन्न प्रावधानों को लागू करने आने वाली कठिनाइयों को दूर किया जा सके।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 22 जनवरी को वाराणसी में कोविड टीकाकरण अभियान के लाभार्थियों और टीके लगाने वालों से बातचीत करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 22 जनवरी, 2021 को वाराणसी मेंकोविड टीकाकरण अभियान के लाभार्थियों और टीके लगाने वालों के साथ दोपहर 1:15 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत करेंगे। बातचीत में भाग लेने वाले टीकाकरण के बारे में अपने प्रत्यक्ष अनुभव साझा करेंगे।
दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री की वैज्ञानिकों, राजनीतिक नेताओं, अधिकारियों और अन्य हितधारकों के साथ निरंतर संवाद और चर्चा चल रही है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
पड़ोसी देशों के राजनेताओं ने कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण अभियान के सफल शुभारंभ के लिएप्रधानमंत्री और भारत सरकार को बधाई दी
पड़ोसी देशों के राजनेताओं ने कोविड-19 के खिलाफ 16 जनवरी,2021 को टीकाकरण अभियान के सफल शुभारंभ के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और भारत सरकार को शुभकामनाएं दी हैं।
श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री गोटाबाया राजपक्षे ने एक ट्वीट में कहा, "प्रधानमंत्री श्री नरेंन्द्र मोदी को कोविड19 वैक्सीन की सफल शुरुआत तथा मित्र पड़ोसी देशों के प्रति उनकी उदारता के लिए मेरी हार्दिक बधाई।"
श्रीलंका के प्रधानमंत्रीश्री महिंदा राजपक्षे ने एक ट्वीट में कहा, "इस विशाल कोविड 19टीकाकरण अभियान के रूप में बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाने परप्रधानमंत्रीनरेन्द्र मोदीऔर भारत सरकार को बधाई। हम इस विनाशकारी महामारी के अंत की शुरुआत देखरहे हैं।”
मालदीव गणराज्य के राष्ट्रपति श्री इब्राहिम मोहम्मद सोलीह ने एक ट्वीट में कहा, "कोविड -19 के खिलाफ भारत के लोगों का टीकाकरण करने के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्रीनरेन्द्र मोदीऔर भारत सरकार को बधाई।" मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस प्रयास में सफल होंगे और अंततः हम कोविड-19संकट का अंत देख रहे हैं। ”
एक ट्वीट में भूटान के प्रधानमंत्री डॉ लोटे शेरिंग ने कहा, “मैं देशव्यापी कोविड-19 टीकाकरण के आज ऐतिहासिक लॉन्च के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भारत के लोगों को बधाई देता हूँ। हमें उम्मीद है कि यह उन सभी कष्टों को दूर करने के लिए आया है, जो इस महामारी के कारण हमने सहन किया है।"
एमजी/ एएम/ केजे
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पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा, रायलसीमा, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और कराईकल, केरल एवं माहे तथा लक्षद्वीप में एक-दो स्थानों पर आज  तेज हवाओं  और गरज के साथ वर्षा की सम्भावना
कल 15 मई को भी गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा, रायलसीमा, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और कराईकल, केरल एवं माहे तथा लक्षद्वीप में एक-दो स्थानों पर तेज हवाओं  और गरज के साथ वर्षा की सम्भावना
16 मई को भी इन्हीं क्षेत्रों, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा, रायलसीमा, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और कराईकल, केरल एवं माहे तथा लक्षद्वीप में एक-दो स्थानों पर तेज हवाओं  और गरज के साथ वर्षा की सम्भावना
17 मई को कोंकण और गोवा में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की सम्भावना
भारत मौसम विभाग  के पर्यावरण अनुरक्षण एवं अनुसन्धान केंद्र  के अनुसार :
समस्त भारत में मौसम का सारांश और पूर्वानुमान बुलेटिन 
लक्षद्वीप और उसके आसपास दक्षिणी पूर्वी अरब सागर में कम दवाब का एक क्षेत्र बना हुआ है। इसके साथ ही ऊपरी वायुमंडल  में एक चक्रवाती परिवृत्त भी जुड़ा हुआ है। आज सुबह तक इसके कम दवाब के क्षेत्र में बदल जाने और इसी क्षेत्र में अल 14 मई की सुबह तक संकेंद्रित होने और उससे अगले 24 घंटों में और घना एवं तीव्र होकर चक्रवाती तूफ़ान में बदलने की आशंका है। उसके बाद इसके और तीव्र होकर उत्तर-पश्चिम दिशा में गुजरात और उससे सटे पाकिस्तान के समुद्री तट की ओर बढने की सम्भावना है। यह 18 मई की शाम तक गुजरात तट पर पहुंचेगा। इसके प्रभाव से 16 तारीख तक लक्षद्वीप में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने, आज बहुत भारी वर्षा होने तथा केरल में कुछ स्थानों पर 16 मई तक की अवधि में आज और कल अर्थात 15 मई को एक-दो स्थानों पर वहुत भारी वर्षा होने , तमिल नाडु में आज एक-दो स्थानों पर बहुत भारी वर्षा होने, कल 14 मई और परसों 15 मई को एक-दो स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने, दक्षिण पश्चिमी कर्नाटक के घाट और भीतरी क्षेत्रों में एक-दो स्थानों पर आज भारी से बहुत भारी वर्षा होने, कल 15 मई को एक-दो स्थानों में बहुत भारी वर्षा होने, 16 मई को कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने और 17 माई को छिट-पुट क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने तथा दक्षिणी कोंकण और गोवा में कल 15 मई को भारी वर्षा के साथ ही 16-17 मई को कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की सम्भावना है I
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जगन्नाथ पहाड़िया के निधन पर शोक प्रकट किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जगन्नाथ पहाड़िया के निधन पर शोक व्यक्त किया है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा है, “राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जगन्नाथ पहाड़िया के निधन से मैं दुखी हूं। अपने लंबे राजनीतिक और प्रशासनिक जीवन में उन्होंने सामाजिक सशक्तिकरण के लिये उल्लेखनीय योगदान किया। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनायें। ओम शांति।”
एमजी/एएम/एकेपी/एसएस
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने डॉ. राम मनोहर लोहिया की जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की
(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने डॉ. राम मनोहर लोहिया की जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
श्री मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा, 'सामाजिक सशक्तिकरण और सेवा भाव से जुड़े डॉ. वालिया के महान कार्य और उनके विचार देशवासियों को सदैव प्रेरित करते रहेंगे।'
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
लद्दाख और लक्षद्वीप को वन नेशन वन राशन कार्ड के मौजूदा राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी समूह में शामिल किया गया
26 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में प्रवासी पीडीएस लाभार्थी अब अपनी पसंद के किसी भी उचित मूल्य की दुकान से सब्सिडी वाले अनाज ले सकते हैं
केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान ने हाल ही में ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ योजना के कार्यान्वयन की दिशा में प्रगति की समीक्षा की और 2 अन्य केंद्र शासित प्रदेशों लद्दाख और लक्षद्वीप के लिए अपेक्षित तकनीकी तैयारी को देखते हुए इन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को 24 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के मौजूदा राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी समूह में शामिल करने को मंज़ूरी दे दी।
दोनों केंद्र शासित प्रदेशों ने राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी समूह में शामिल अन्य राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के साथ राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी लेनदेन का परीक्षण कार्य पूरा कर लिया है। इसके साथ ही, कुल 26 राज्य / केंद्र शासित प्रदेश अब एक-दूसरे के साथ निर्बाध रूप से ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ योजना से जुड़ चुके हैं और अब इन 26 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के पीडीएस लाभार्थी 01 सितंबर, 2020 से अपनी पसंद के किसी भी उचित मूल्य की दुकान  से एक ही पैमाने और केंद्रीय निर्गम मूल्य पर सब्सिडी वाले खाद्यान प्राप्त कर सकते हैं।
निम्नलिखिति 26 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों अर्थात् आंध्र प्रदेश,बिहार,दादरा एवं नागर हवेली, दमन एवं दीउ,गोवा,गुजरात,हरियाणा,हिमाचल प्रदेश,जम्मू और कश्मीर,झारखंड,कर्नाटक,केरल,लद्दाख,लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश,महाराष्ट्र,मणिपुर,मिजोरम,नगालैंड,ओडिशा,पंजाब,राजस्थान,सिक्किम,तेलंगाना,त्रिपुरा,उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुल 65 करोड़ से अधिक लाभार्थी  अब वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली के माध्यम से अपने हिस्से के सब्सिडी वाले अनाज लेने के विकल्प का फायदा उठान में सक्षम हैं। शेष राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को मार्च. 2021 तक राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी समूह में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है।
'वन नेशन वन राशन कार्ड' योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013  के तहत शामिल किए गए सभी लाभार्थियों को, जो देश में चाहे कहीं भी हों, खाद्य सुरक्षा पात्रता प्रदान करना सुनिश्चित करने के लिए सरकार का एक महत्वाकांक्षी प्रयास है। यह प्रयास सभी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से 'सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एकीकृत प्रबंधन ' से चल रही केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत राशन कार्डों की राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी को लागू करते हुए किया जा रहा है।
इस प्रणाली के माध्यम से, अस्थायी रोजगार इत्यादि की तलाश में अक्सर अपना निवास स्थान बदलते रहने वाले प्रवासी एनएफएसए लाभार्थियों को अब कहीं भी अपनी पसंद के किसी भी उचित मूल्य की दुकान  से अपने खाद्यान्न के कोटा को उठाने के विकल्प के साथ सक्षम कर दिया गया है। लाभार्थी एफपीएस में स्थापित इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल  यंत्र पर बायोमेट्रिक / आधार आधारित प्रमाणीकरण के साथ अपने मौजूदा राशन कार्ड का उपयोग करके अनाज ले सकते हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 193.90 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 8.01 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड 19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी,2021 को प्रांरभ हुआ था। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,93,90,17,325
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शेष टीके
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8,01,87,710
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 193.90 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 8.01 करोड़  से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
केंद्र की पहल से दालों की कीमतों में गिरावट आई
तुअर/अरहर दाल के अखिल भारतीय थोक मूल्य में 2.87% की गिरावट दर्ज की गई
केंद्र ने निर्बाध आयात सुनिश्चित करने के लिए 15 मई, 2021 से 'मुक्त श्रेणी' के तहत तुअर, उड़द और मूंग के आयात की अनुमति दी
सरकार ने घरेलू उपलब्धता बढ़ाने और आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतों को स्थिर करने के लिए कई सक्रिय और दमदार उपाय किए हैं। इन उपायों के कारण तुअर/अरहर दाल की कीमतों में तेज गिरावट दर्ज की गई है।
उपभोक्ता कार्य विभाग  के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, तुअर/अरहर दाल का औसत थोक मूल्य 22.02.2022 को 9255.88 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया जो 22.02.2021 को 9529.79 रुपये प्रति क्विंटल था, यानी थोक मूल्य में 2.87% की गिरावट।
इसी प्रकार, 21.02.2022 की रिपोर्ट के अनुसार तुअर/अरहर दाल का औसत थोक मूल्य 9252.17 रुपये प्रति क्विंटल था जबकि 21.02.2021 को यह 9580.17 रुपये प्रति क्विंटल था यानी औसत थोक मूल्य में 3.42% की गिरावट।
मई 2021 में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतों की निगरानी करने और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत मिल मालिकों, आयातकों और व्यापारियों द्वारा रखे गए दालों के स्टॉक का खुलासा सुनिश्चित करने के लिए सलाह जारी की गई थी। 02.07.2021 को मूंग को छोड़कर सभी दालों पर स्टॉक सीमा लागू करने की अधिसूचना जारी की गई थी। तत्पश्चात, 19.07.2021 को एक संशोधित आदेश जारी किया गया था, जिसमें चार दालों, अरहर, उड़द, मसूर, चना पर 31.10.2021 तक की अवधि के लिए स्टॉक सीमा निर्धारित की गई थी।
दालों की उपलब्धता में सुधार और इनकी कीमतों को स्थिर करने के लिए सरकार ने सुचारू और निर्बाध आयात सुनिश्चित करने के लिए 15 मई, 2021 से 31 अक्टूबर, 2021 तक 'मुफ्त श्रेणी' के तहत तुअर, उड़द और मूंग के आयात की अनुमति दी है। तत्पश्चात तुअर और उड़द के आयात के संबंध में इस मुफ्त व्यवस्था को 31 मार्च, 2022 तक बढ़ा दिया गया था। इस नीतिगत उपाय को संबंधित विभागों/संगठनों द्वारा इसके कार्यान्वयन की सुविधा उपायों और करीबी निगरानी के साथ समर्थन दिया गया है। आयात नीतिगत उपायों के परिणामस्वरूप पिछले दो वर्षों की इसी अवधि की तुलना में तुअर, उड़द और मूंग के आयात में पर्याप्त वृद्धि हुई है।
रेल मंत्रालय
श्री अश्विनी वैष्णव ने भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर भारत के पहले एल्युमिनियम फ्रेट रेक - 61 बीओबीआरएनएएलएचएसएम1 का उद्घाटन किया
यह रेक रेलवे, बेस्को लिमिटेड वैगन डिवीजन और हिंडाल्को के संयुक्त प्रयासों से स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है
पारंपरिक रेक की तुलना में इस एल्युमिनियम रेक के कई लाभ हैं
केन्द्रीय रेल, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने आज भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर भारत के पहले एल्युमिनियम फ्रेट रेक - 61 बीओबीआरएनएएलएचएसएम1 का उद्घाटन किया। इस रेक का गंतव्य बिलासपुर है।
यह रेक ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम के लिए एक समर्पित प्रयास है क्योंकि इसे आरडीएसओ, हिंडाल्को और बेस्को वैगन के सहयोग से स्वदेशी रूप से पूरी तरह से डिजाइन और विकसित किया गया है।
एल्यूमिनियम रेक की विशेषताएं:
- अधिसंरचना पर बिना वेल्डिंग के पूरी तरह से लॉकबोल्टेड निर्माण।
- इसका टेयर सामान्य स्टील रेक से 3.25 टन कम है और इसकी अतिरिक्त वहन क्षमता 180 टन की है जिसके परिणामस्वरूप प्रति वैगन प्रवाह- क्षमता  अपेक्षाकृत ऊंची है।
- टेयर के अनुपात में उच्च पेलोड 2.85 है।
- टेयर कम होने से कार्बन उत्सर्जन कम होगा क्योंकि खाली दिशा में ईंधन की खपत कम होगी और लोडेड स्थिति में माल ढुलाई अधिक होगी। एक अकेला रेक अपने जीवनकाल में 14,500 टन से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड बचा सकता है।
- इस रेक का पुनर्विक्रय मूल्य 80 प्रतिशत है।
- इसकी लागत 35 प्रतिशत अधिक है क्योंकि अधिसंरचना पूरी तरह एल्यूमीनियम की है।
- उच्च संक्षारण और घर्षण प्रतिरोध के कारण कम रखरखाव लागत।
लौह उद्योग निकेल और कैडमियम की बहुत अधिक खपत करता है, जो आयात से आता है। इसलिए, एल्युमीनियम वैगनों के प्रसार के परिणामस्वरूप कम आयात होगा। वहीं, यह स्थानीय एल्युमीनियम उद्योग की दृष्टि से भी लाभकारी है।
रक्षा मंत्रालय
गणतंत्र दिवस परेड 2023 के दौरान 17 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और 6 विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की कुल तेईस झांकियां प्रदर्शित की जाएंगी
26 जनवरी,2023 को कर्तव्य पथ पर होने वाली गणतंत्र दिवस परेड के दौरान 17 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की 23 झांकियां प्रदर्शित की जाएंगी। इनके अलावा परेड में केन्द्रीय मंत्रालयों तथा विभागों की छह झांकियां भी शामिल होंगी। इन झांकियों में देश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर, आर्थिक और सामाजिक प्रगति तथा आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा को दर्शाया जाएगा।
इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड के दौरान देश की भौगोलिक और समृद्ध सांस्कृतिक विविधता को दर्शाते हुए को विभिन्न सफलताओं को प्रदर्शित किया जाएगा। 17 झांकियां असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, दादर नगर हवेली तथा दमन व दीव, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक एवं केरल जैसे राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों की ऐतिहासिक विरासत वाली झलक प्रस्तुत करेंगी।
संस्कृति मंत्रालय, गृह मंत्रालय , गृह मंत्रालय , आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय , जनजातीय कार्य मंत्रालय तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय  से आने वाली छह झांकियां पिछले कुछ वर्षों में किए गए कार्यों व उपलब्धियों को दर्शाएंगी।
गणतंत्र दिवस परेड के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों का चयन आंचलिक आधार पर किया गया है, जिसमें राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को छह मंडलों उत्तरी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है। आम तौर पर, गणतंत्र दिवस परेड के लिए प्रत्येक क्षेत्र के आनुपातिक परिमाण के आधार पर राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों से लगभग 15 झांकियों का चयन किया जाता है।
चयन प्रक्रिया में एक विशेषज्ञ समिति द्वारा विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों के प्रस्तावों की जांच की गई। इसके अलावा समिति के सदस्यों द्वारा झांकी की विषय-वस्तु, प्रस्तुति, कलात्मक प्रदर्शन और तकनीकी अंशों पर राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ कई दौर की बातचीत भी हुई थी।