ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
गृह मंत्रालय
श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का उद्घाटन किया और राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल राष्ट्र को समर्पित किया
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का उद्घाटन किया और राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल भी राष्ट्र को समर्पित किया। यह अत्याधुनिक केंद्र नई दिल्ली में स्थित है।
भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र  की स्थापना की योजना अनुमानित लागत 415.86 करोड़ रुपये के साथ अक्टूबर 2018 में अनुमोदित की गई थी । यह योजना व्यापक और समन्वित तरीके से सभी प्रकार के साइबर अपराध से निपटने के लिए है। इस योजना के सात घटक हैं, जैसे कि नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, नेशनल साइबर क्राइम ट्रेनिंग सेंटर, साइबर क्राइम इकोसिस्टम मैनेजमेंट यूनिट, नेशनल साइबर क्राइम रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर, नेशनल साइबर क्राइम फॉरेंसिक लैबोरेट्री ईको सिस्टम और प्लेटफॉर्म फॉर ज्वाइंट साइबर अपराध जांच दल। केंद्रीय गृह मंत्रालय की पहल पर, 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने संबंधित राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में क्षेत्रीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र स्थापित करने के लिए अपनी सहमति दी है।
राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल  एक नागरिक-केंद्रित पहल है जो पोर्टल के माध्यम से नागरिकों को साइबर अपराधों की ऑनलाइन रिपोर्ट करने में सक्षम बनाएगी। सभी साइबर अपराध से संबंधित शिकायतों को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा कानून के अनुसार कार्रवाई करने के लिए एक्सेस उपलब्ध है । यह पोर्टल 30 अगस्त, 2019 को पायलट आधार पर शुरू किया गया था। यह महिलाओं, बच्चों, विशेष रूप से बाल पोर्नोग्राफी, बाल यौन शोषण सामग्री, रेप/गैंग रेप से संबंधित ऑनलाइन सामग्री, आदि के खिलाफ अपराधों पर विशेष ध्यान देने के साथ सभी साइबर अपराधों को दर्ज करने में सक्षम बनाता है।
अब तक, इस पोर्टल के साथ 700 से अधिक पुलिस जिले और 3,900 से अधिक पुलिस स्टेशन जुड़े हुए हैं। सफल कार्यान्वयन के बाद, यह पोर्टल मामलों की जांच करने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमता में सुधार कर सकता है और अभियोजन की सफलता में सुधार करेगा। यह पोर्टल वित्तीय अपराधों और सोशल मीडिया से संबंधित अपराधों जैसे कि स्टाकिंग, साइबर बुलीइंग आदि जैसे अपराधों पर भी ध्यान केंद्रित करता है। यह पोर्टल एक समन्वित तरीके से साइबर अपराधों से निपटने के लिए विभिन्न राज्यों, जिलों और पुलिस स्टेशनों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय में और प्रभावी तरीके से सुधार करेगा। गृह मंत्रालय एक व्यापक और समन्वित तरीके से साइबर अपराधों से निपटने के लिए एक इको सिस्टम प्रदान करने और बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
भविष्य में, यह पोर्टल साइबर क्राइम की रोकथाम और पोर्टल पर घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए जनता को स्वचालित इंटरैक्टिव सहायता प्रणाली के लिए चैटबॉट प्रदान करेगा।
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वित्त मंत्रालय
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भारत सरकार की राजकोषीय हुण्डियों का नीलामी कैलेण्डर

भारत सरकार की नकदी की स्थिति की समीक्षा करने के पश्चात, भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श कर सितंबर, 2022 को समाप्त तिमाही में राजकोषीय हुण्डियों के निर्गमन के लिए निम्नानुसार राशियां अधिसूचित करने का निर्णय लिया हैः
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राजकोषीय हुण्डियों की नीलामी हेतु अधिसूचित राशिया 
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नीलामी की तिथि
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जारी करने की तिथि
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91 दिवसीय
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182 दिवसीय
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364 दिवसीय
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जोड़
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06 जुलाई, 2022
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07 जुलाई, 2022
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9,000
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7,000
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5,000
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21,000
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13 जुलाई, 2022
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14 जुलाई, 2022
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9,000
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7,000
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5,000
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21,000
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20 जुलाई, 2022
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21 जुलाई, 2022
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9,000
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7,000
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5,000
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21,000
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27 जुलाई, 2022
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28 जुलाई, 2022
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9,000
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7,000
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5,000
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21,000
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03 अगस्त, 2022
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04 अगस्त, 2022
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9,000
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7,000
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5,000
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21,000
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10 अगस्त, 2022
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11 अगस्त, 2022
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9,000
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7,000
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5,000
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21,000
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17 अगस्त, 2022
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18 अगस्त, 2022
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9,000
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7,000
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5,000
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21,000
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24 अगस्त, 2022
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25 अगस्त, 2022
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9,000
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7,000
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5,000
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21,000
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30 अगस्त, 2022
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01 सितंबर, 2022
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9,000
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7,000
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5,000
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21,000
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07 सितंबर, 2022
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08 सितंबर, 2022
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9,000
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7,000
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5,000
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21,000
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14 सितंबर, 2022
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15 सितंबर, 2022
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9,000
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7,000
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5,000
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21,000
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21 सितंबर, 2022
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22 सितंबर, 2022
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9,000
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7,000
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5,000
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21,000
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28 सितंबर, 2022
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29 सितंबर, 2022
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9,000
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7,000
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5,000
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21,000
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जोड़
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117,000
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91,000
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65,000
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273,000
भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक, बाजार को समुचित नोटिस देने के पश्चात, सरकार की आवश्यकताओं, उभरती बाजार दशाओं और अन्य संबद्ध कारकों को ध्यान में रखते हुए अधिसूचित राशि के संशोधन और राजकोषीय हुंण्डियों की नीलामी के समय निर्धारण में अपनी लोचशीलता बनाए रखेगी/रखेगा। अत:, परिस्थितियों के अनुसार, जिसमें बीच में पड़ने वाले अवकाश जैसे कारण भी शामिल होंगे, इस कैलेण्डर में परिवर्तन किया जा सकेगा। यदि ऐसे कोई परिवर्तन हों, तो नियमित प्रेस विज्ञप्तियों के माध्यम से इनकी सूचना दी जाएगी।
राजकोषीय हुण्डियों की नीलामी, भारत सरकार द्वारा जारी सामान्य अधिसूचना सं.-एफ 4-डब्ल्यू एंड एम/2018, दिनांक 27 मार्च, 2018, समय-समय पर यथासंशोधित, में विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन होगी।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने वायु सेना अकादमी, डंडीगल में संयुक्त स्नातक परेड की समीक्षा की
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने वायु सेना अकादमी, डंडीगल, हैदराबाद में संयुक्त स्नातक परेड की आज समीक्षा की।
इस अवसर पर कैडेटों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि उनका करियर चुनौतीपूर्ण, पुरस्कृत और अत्यधिक सम्मानजनक है। कैडेटों को उन लोगों की महान विरासत को आगे बढ़ाना है जिन्होंने उनसे पहले भारतीय वायु सेना में सेवा की है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय वायु सेना का एक बहुत ही प्रेरक आदर्श वाक्य- 'टच द स्काई विथ ग्लोरी', 'नभः स्पृषं दीप्तम्' है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि कैडेट इस आदर्श वाक्य की भावना को आत्मसात करेंगे और राष्ट्र को उनसे जो आशाएं हैं, उन पर खरा उतरेंगे।
राष्ट्रपति ने कहा कि 1948, 1965 और 1971 में शत्रुतापूर्ण पड़ोसी देशों के साथ हुए युद्धों में भारतीय वायु सेना के वीर योद्धाओं द्वारा देश की रक्षा करने में निभाई गई महान भूमिका स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई है। उन्होंने कारगिल संघर्ष और इसके पश्चात बालाकोट में आतंकवादी ठिकाने को नष्ट करने में अपने इसी संकल्प और कौशल का प्रदर्शन किया। इस प्रकार, भारतीय वायु सेना के पास व्यावसायिकता, समर्पण और आत्म-बलिदान की एक शानदार प्रतिष्ठा है।
राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय वायुसेना मानवीय सहायता और आपदा राहत में भी योगदान देती है। हाल ही में तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के दौरान मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद चिकित्सा सहायता और आपदा राहत प्रदान करने में भारतीय वायु सेना ने अपनी अहम भूमिका निभाई। इससे पहले, काबुल में फंसे 600 से अधिक भारतीयों और अन्य नागरिकों को एयरलिफ्ट करने के सफल निकासी अभियान के दौरान शत्रुतापूर्ण खतरे के बावजूद उड़ान भरना और उतरना, भारतीय वायु सेना की उच्च क्षमताओं का प्रमाण है।
राष्ट्रपति ने कहा कि भूमि, समुद्र और वायु में रक्षा तैयारियों के लिए तीव्र गति से प्रौद्योगिकी को अपनाने की क्षमता आवश्यक होगी। उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों के प्रत्येक अधिकारी को रक्षा तैयारियों के एकीकृत परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखना होगा। उन्हें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि वायु सेना समग्र सुरक्षा परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से भविष्य के लिए तैयार रहने के लिए कदम उठा रही है, जिसमें नेटवर्क-केंद्रित भविष्य के साथ युद्ध क्षेत्र में मुकाबले के लिए उच्च प्रौद्योगिकी की चुनौतियाँ भी शामिल हैं।
राष्ट्रपति का भाषण देखने के लिए कृपया यहां क्लिक करें-
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देश भर में पीयूसी  जारी करने के लिए सामान्य प्रारूप को अधिसूचित किया
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के अंतर्गत देश भर में जारी किए जाने वाले पीयूसी  सर्टिफिकेट के सामान्य प्रारूप के लिए 14 जून, 2021 को अधिसूचना जारी की है।पीयूसीसी की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैः-
 देश भर में एक समान प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र  प्रारूप की शुरुआत और पीयूसी डाटाबेस को राष्ट्रीय रजिस्टर से जोड़ना।
 अस्वीकृति पर्ची की अवधारणा पहली बार शुरू की जा रही है। संबंधित उत्सर्जन मानदंडों में आदेशित जांच परिणाम मूल्य अधिकतम स्वीकृति योग्य मूल्य से अधिक होने की स्थिति में वाहन मालिक को अस्वीकृति पर्ची का एक सामान्य प्रारूप दिया जाना है। इस दस्तावेज को वाहन की सर्विस कराने के लिए सर्विस सेंटर पर दिखाया जा सकता है या उपयोग किया जा सकता है, यदि किसी दूसरे सेंटर पर जांच कराने पर पीयूसीसी सेंटर का उपकरण ठीक से काम नहीं कर रहा है।
 सूचना गोपनीय रहेगी अर्थात वाहन मालिक का मोबाइल नंबर, नाम और पता  इंजन नंबर और चेसिस नंबर ।
 वाहन मालिक का मोबाइल नंबर अनिवार्य कर दिया गया है, जिस पर सत्यापन और शुल्क के लिए एक एसएमएस अलर्ट भेजा जाएगा।
 यदि नियम लागू कराने वाले अधिकारी के पास यह मानने का कारण है कि कोई मोटर वाहन उत्सर्जन मानकों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रहा है, तो वह वाहन चालक या वाहन के प्रभारी किसी भी व्यक्ति को प्राधिकृत प्रदूषण नियंत्रण  जांच स्टेशनों में से किसी एक में जांच के लिए वाहन प्रस्तुत करने के लिए लिखित रूप में या इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से सूचित कर सकता है। यदि वाहन चालक या प्रभारी व्यक्ति अनुपालन के लिए वाहन प्रस्तुत करने में विफल रहता है या वाहन अनुपालन करने में विफल रहता है, तो वाहन का मालिक दंड के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा।
यदि वाहन मालिक इसका अनुपालन करने में विफल रहता है, तो पंजीकरण प्राधिकरणलिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिएवाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र और किसी भी परमिट को निलंबित कर देगा, जब तक कि ऐसे समय तक वैध "प्रदूषण नियंत्रण के तहत" प्रमाण पत्र जारी नहीं होता है।
 इस प्रकार नियम लागू कराना आईटी-सक्षम होगा और प्रदूषणकारी वाहनों पर बेहतर नियंत्रण में मदद करेगा।
 क्यूआर कोड फॉर्म पर छपा होगा। इसमें पीयूसी केंद्र के बारे में पूरी जानकारी होगी।
एमजी/एएम/एजी/डीसी
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री की जर्मनी में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जर्मनी के बर्लिन स्थित थियेटर एम पॉट्सडैमर प्लाट्ज़ में भारतीय समुदाय को संबोधित किया और उनके साथ बातचीत की। जर्मनी में जीवंत भारतीय समुदाय के 1600 से अधिक सदस्यों, जिनमें छात्र, शोधकर्ता और पेशेवर शामिल थे, ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। प्रधानमंत्री ने जर्मनी की अर्थव्यवस्था और समाज में उनके योगदान को रेखांकित किया और वैश्विक स्तर पर भारतीय उत्पादों को बढ़ावा देते हुए उन्हें भारत की पहल, "वोकल फॉर लोकल" में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया।
खान मंत्रालय
खान मंत्रालय द्वारा गांधीनगर में ऊर्जा स्रोतों में बदलाव पर जी20  कार्य समूह बैठक और कार्यक्रम
खान मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज “ऊर्जा सुरक्षा और विविध आपूर्ति श्रृंखला” विषय पर आयोजित होने वाले सत्र की अध्यक्षता करेंगे
भारतीय अध्यक्षता के तहत इस साल जी20 बैठकें भारत में आयोजित की जा रही हैं। जी20 की चल रही बैठकों के तहत, खान मंत्रालय ऊर्जा स्रोतों में बदलाव पर जी20 कार्य समूह के विचार-विमर्श में भाग लेने वाले मंत्रालयों में से एक है। ईटीडब्ल्यूजी की पहली बैठक फरवरी, 2023 में बेंगलुरु, कर्नाटक में आयोजित की गई थी और दूसरी ईटीडब्ल्यूजी बैठक 2 से 4 अप्रैल, 2023 तक गांधीनगर, गुजरात में आयोजित की जाएगी।
दूसरी ईटीडब्ल्यूजी की आगामी बैठक में, खान मंत्रालय के सचिव श्री विवेक भारद्वाज कल  सीईए के अध्यक्ष के साथ "ऊर्जा सुरक्षा और विविध आपूर्ति श्रृंखला" विषय पर एक सत्र की अध्यक्षता करेंगे। इस सत्र के दौरान खान मंत्रालय के संयुक्त सचिव द्वारा इस विषय पर एक प्रस्तुति भी दी जाएगी। इस मुद्दे पर पहली ईटीडब्ल्यूजी के दौरान हुई चर्चाओं पर सदस्यों की प्रतिक्रिया के सम्बन्ध में इस बैठक में विचार-विमर्श किया जाएगा। दूसरे ईटीडब्ल्यूजी के दौरान होने वाली चर्चा, इस मुद्दे पर भारतीय अध्यक्षता के लिए निष्कर्ष के तौर पर एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करेगी।
दूसरी ईटीडब्ल्यूजी बैठक के दौरान, खान मंत्रालय के सचिव "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला की कमियों का समाधान करना" विषय पर एक अध्ययन रिपोर्ट भी जारी करेंगे। खान मंत्रालय द्वारा यह अध्ययन, इस मुद्दे पर पूरे विश्व की एक समग्र तस्वीर पेश करने की दृष्टि से किया गया है।
आगे के विचार-विमर्श और इस मुद्दे पर एक व्यापक समूह से इनपुट प्राप्त करने के लिए एक सह-कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। सह-कार्यक्रम 03.04.2023 को 14:00 से 16:30 बजे निर्धारित है। खान मंत्रालय द्वारा यह सह-कार्यक्रम, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ संयुक्त रूप से तथा ज्ञान भागीदार के रूप में एडीबी और सीईईडब्ल्यू की सहायता से आयोजित किया जा रहा है। सह-कार्यक्रम का विषय है, "ऊर्जा स्रोतों में बदलाव को आगे बढ़ाने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाना।“
इस सह-कार्यक्रम में दो पैनल चर्चाएँ भी होंगी। पहला पैनल "नवीकरणीय ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करना" विषय पर चर्चा करेगा, जबकि दूसरा पैनल "उत्पादन और चक्रीयता में वृद्धि करके खनिज मूल्य श्रृंखला को मजबूत करना" विषय पर विचार-विमर्श करेगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री का जी-20 के नेताओं के शिखर सम्मेलन के लिए बाली की यात्रा से पहले प्रस्थान वक्तव्य
मैं इंडोनेशिया की अध्यक्षता में होने वाले जी20 के नेताओं के 17वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 14-16 नवंबर 2022 के दौरान इंडोनेशिया के बाली का दौरा करूंगा।
बाली शिखर सम्मेलन के दौरान, मैं वैश्विक विकास को फिर से पटरी पर लाने, खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य और डिजिटल परिवर्तन जैसे वैश्विक चिंता के प्रमुख मुद्दों पर जी20 के अन्य नेताओं के साथ व्यापक चर्चा करूंगा। जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान, मैं इसमें भाग लेने वाले कई अन्य देशों के नेताओं से मिलूंगा और उनके साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करूंगा। मैं 15 नवंबर, 2022 को आयोजित एक स्वागत समारोह में बाली में रहने वाले भारतीय समुदाय को संबोधित करने के लिए उत्सुक हूं।
हमारे देश और नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो बाली शिखर सम्मेलन के समापन समारोह में भारत को जी20 की अध्यक्षता सौंपेंगे। भारत आधिकारिक तौर पर 1 दिसंबर, 2022 से जी20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। मैं अगले साल जी20 शिखर सम्मेलन में जी20 के सदस्यों तथा अन्य आमंत्रित लोगों को भी अपना व्यक्तिगत निमंत्रण दूंगा।
जी20 शिखर सम्मेलन में अपनी बातचीत के दौरान, मैं भारत की उपलब्धियों और वैश्विक चुनौतियों का सामूहिक रूप से सामना करने के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालूंगा। भारत की जी20 अध्यक्षता “वसुधैव कुटुम्बकम” या “एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य" के थीम पर आधारित होगी, जो सभी के लिए समान विकास और साझा भविष्य के संदेश को रेखांकित करती है।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
एनसीजीजी, मसूरी में बांग्लादेश के सिविल सेवकों का क्षमता निर्माण शुरू
विदेश मंत्रालय के साथ साझेदारी में बांग्लादेश के 1,800 सिविल सेवकों को 2025 तक प्रशिक्षण दिया जाएगा
बांग्लादेश के सिविल सेवकों के लिए क्षेत्रीय प्रशासन में दो सप्ताह के 53वें क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आज मसूरी स्थित राष्ट्रीय सुशासन केंद्र  में उद्घाटन किया गया। 2019 से पहले, बांग्लादेश के पंद्रह सौ सिविल सेवकों को एनसीजीजी में प्रशिक्षण दिया जा चुका है। चरण-I के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद, बांग्लादेश के अन्य 1,800 सिविल सेवकों की क्षमता निर्माण का काम शुरू किया गया है, जिसे 2025 तक पूरा करने की योजना है।
यह देश का ऐसा एकमात्र संस्थान है जिसने बांग्लादेश सिविल सेवा के 1,727 क्षेत्रीय स्तर के अधिकारियों जैसे कि सहायक आयुक्त, उप-जिला निर्भय अधिकारी/एसडीएम और अतिरिक्त उपायुक्त आदि को प्रशिक्षित किया है। संस्थान में बांग्लादेश के उस समय पदस्थ सभी उपायुक्तों को भी प्रशिक्षित किया गया था। इन क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को शुरू हुए एक दशक हो गया है और इस प्रकार कई प्रशिक्षु अधिकारी बांग्लादेश सरकार में अतिरिक्त सचिव और सचिव के स्तर तक पहुंच गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप दोनों देशों के बीच शासन में तालमेल कायम है।
भारत सरकार ने 2014 में राष्ट्रीय सुशासन केंद्र की स्थापना देश के एक शीर्ष संस्थान के रूप में की थी। इस संस्थान में सुशासन, नीति सुधार, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पर ध्यान दिया जाता है और यह एक थिंक टैंक के रूप में भी काम करता है। इसने विदेश मंत्रालय के साथ साझेदारी में कई अन्य देशों के सिविल सेवकों के क्षमता निर्माण का कार्य हाथ में लिया है। इनमें बांग्लादेश, केन्या, तंजानिया, ट्यूनीशिया, सेशेल्स, गाम्बिया, मालदीव, श्रीलंका, अफगानिस्तान, लाओस, वियतनाम, भूटान, म्यांमार और कंबोडिया जैसे 15 देश शामिल हैं। यहां प्रशिक्षण लेने आने वाले अधिकारियों ने इन प्रशिक्षण सत्रों को अत्यधिक उपयोगी पाया है।
विकासशील देशों के सिविल सेवकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम का लक्ष्य उन्हें इस जटिल और परस्पर निर्भर दुनिया में प्रभावी सार्वजनिक नीति बनाने और लागू करने के लिए अत्याधुनिक ज्ञान, कौशल और उपकरणों से लैस करना है। उम्मीद की जाती है कि यह प्रशिक्षण सुशासन और अंततः सतत विकास प्राप्त करने के साथ-साथ समृद्ध क्रॉस-कंट्री अनुभव प्रदान करने में सहायक होगा। प्रशिक्षण के दौरान केंद्र विशेष रूप से तटीय क्षेत्रों तथा अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए देश में की जा रही ई-गवर्नेंस, डिजिटल इंडिया, सार्वजनिक सेवाओं का सार्वभौमिकरण, सतत विकास लक्ष्यों के लिए दृष्टिकोण, सेवा वितरण में आधार का उपयोग, लोक शिकायत निवारण तंत्र और आपदा प्रबंधन जैसी पहलों को साझा कर रहा है।
कार्यक्रम के दौरान, प्रतिभागियों को दिल्ली मेट्रो, स्मार्ट सिटी, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, केंद्रीय सूचना आयोग, भारत निर्वाचन आयोग आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में किए जा रहे विकास कार्यों को देखने के लिए भी ले जाया जाएगा।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
यूएस-इंडिया स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप के अंतर्गत नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी एक्शन प्लेटफॉर्म
रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी के अंतर्गत नए अमेरिका-भारत रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी एक्शन प्लेटफॉर्म  को लॉन्च करने के लिए 29 अगस्त, 2023 को अमेरिकी ऊर्जा विभाग  और भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय  के बीच एक बैठक हुई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति महामहिम जोसेफ आर बाइडेन और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के बीच वाशिंगटन डीसी में 22 जून, 2023 की बैठक में आरईटीएपी की घोषणा की गई थी, जब दोनों नेताओं ने स्वच्छ ऊर्जा में तेजी लाने के लिए नई और उभरती प्रौद्योगिकियों पर सहयोग के विस्तार की घोषणा की थी। यह लॉन्च दोनों नेताओं के विजन को वास्तविकता में बदलने के लिए था।
डीओई के उप सचिव श्री डेविड टर्क और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव श्री भूपिंदर सिंह भल्ला के नेतृत्व में आरईटीएपी की स्थापना परिणाम-आधारित, समयबद्ध प्रौद्योगिकी पर ध्यान देने के साथ द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए की गई थी। इसका उद्देश्य नई और उभरती नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों की तैनाती और प्रचार को आगे बढ़ाना है। आरईटीएपी का प्रारंभिक फोकस हरित/स्वच्छ हाइड्रोजन, पवन ऊर्जा, लंबी अवधि के ऊर्जा भंडारण पर होना है और भविष्य में पारस्परिक रूप से निर्धारित भू-तापीय ऊर्जा, महासागर/ज्वारीय ऊर्जा और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों का पता लगाना है।
डीओई और एमएनआरई ने री-टैप सहयोग के संबंध में कार्य की प्रारंभिक रूपरेखा प्रस्तुत की है। यह कार्य पांच थीम के तहत किया जाएगा:
- अनुसंधान एवं विकास
- नवाचारी प्रौद्योगिकियों का संचालन एवं परीक्षण
- उन्नत प्रशिक्षण एवं कौशल विकास
- आरईटी को आगे बढ़ाने तथा प्रौद्योगिकियों को सक्षम करने के लिए नीति और योजना
- निवेश, इन्क्यूबेशन और आउटरीच कार्यक्रम
प्रतिनिधिमंडलों ने बैठक के दौरान प्रत्येक देश में उभरते प्रौद्योगिकी विकास के बारे में जानकारी साझा की, जिसमें हाइड्रोजन, ऊर्जा भंडारण, पवन, भू-तापीय ऊर्जा और समुद्री नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों और स्वच्छ ऊर्जा तैनाती कार्यक्रम शामिल हैं।
डीओई और एमएनआरई का उद्देश्य आरईटीएपी सहयोग को बढ़ाना है, जिसमें संभावित रूप से एक आरईटीएपी संचालन समिति का गठन, संयुक्त कार्य समूह और विषय वस्तु विशेषज्ञों के बीच सहयोग शामिल है।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
आगामी बास्केटबॉल खिलाड़ियों के लिए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जैसे आयोजनों में निरंतर शामिल होना प्रदर्शन महत्वपूर्ण है: भारतीय पुरुष बास्केटबॉल के मुख्य कोच वेसेलिन मैटिक
कांतीरवा स्टेडियम में हुए बास्केटबॉल मैचों में सर्बियन ने नियमित रूप से भाग लिया है
तेलंगाना की टेनिस खिलाड़ी श्रीवल्ली रश्मिका कई वर्षों से भारत में जूनियर टेनिस प्रतिस्पर्धा में अपना वर्चस्व बना रही हैं। 20 वर्षीय रश्मिका के नाम पर पहले से ही दो एआईटीए जूनियर नेशनल चैंपियनशिप हैं, और 2018 में उन्हें भारत में रोलैंड-गैरोस द्वारा आयोजित एक आमंत्रण कार्यक्रम जीतने का गौरव प्राप्त है, जिसमें प्रतियोगिता के विजेताओं को वाइल्डकार्ड प्रविष्टि के माध्यम से पेरिस में जूनियर रोलैंड-गैरोस मुख्य ड्रॉ में प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिला। रश्मिका आईटीएफ ग्रेड 3 इवेंट में सेमीफाइनलिस्ट भी रही हैं और उनका लक्ष्य केवल अपने शानदार टेनिस करियर में मजबूती से आगे बढ़ने पर है।
23 अप्रैल को कांतीरवा स्टेडियम में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 में बास्केटबॉल मैच शुरू होने के बाद से, एक खिलाड़ी की दर्शक दीर्घा में नियमित विशेष तौर पर उपस्थिति रही है और वह भारतीय पुरुष बास्केटबॉल टीम के मुख्य कोच वेसलिन मैटिक हैं। तीन वर्ष से अधिक के समय से राष्ट्रीय टीम के साथ रहने वाले सर्बियन ने एक भी मैच को छोड़ा नहीं है। वेसलिन मैटिक ने कहा कि वह यहां पिछले तीन-चार दिनों से हैं और उन्होंने कुछ शानदार मैच देखे हैं। उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि भारत में काफी प्रतिभा है और इनमें से कुछ खिलाड़ी काफी अच्छे हैं।
बास्केटबॉल के कुछ मैचों में आखिरी क्षण तक मुकाबला रहने पर, मैटिक ने कहा कि प्रतिस्पर्धा का स्तर काफी उच्च है। उन्होंने कहा कि विशेषकर अंडर-26 वर्ग के खिलाड़ियों के लिए अच्छे मैचों में भागीदारी बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जैसी प्रतियोगिताएं निश्चित रूप से बास्केटबॉल के लिए एक बेहतर परिवेश बनाने में योगदान देंगी, विशेषतौर पर स्कूलों और कॉलेजों में जहां बास्केटबॉल एक लोकप्रिय खेल है।
वेसलिन ने यह विचार पुरुषों के ग्रुप ए मुकाबले में हुए एक मैच के मौके पर व्यक्त किए इस मैच में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से जैन विश्वविद्यालय को 67-73 से हार का सामना करना पड़ा। मंगलवार को हुए अन्य मैचों में, पंजाब विश्वविद्यालय ने जामिया मिलिया विश्वविद्यालय को पुरुषों के ग्रुप बी में 90-72 से हराया, और महिला समूह ए में, मद्रास विश्वविद्यालय ने महात्मा गांधी विश्वविद्यालय को 67-56 से हराया जबकि गुरु नानक विश्वविद्यालय ने मुंबई विश्वविद्यालय को 85-56 से हराया। ग्रुप बी में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने मेजबान जैन विश्वविद्यालय को 50-45 से हराया।
पिछले कुछ दिनों में खिलाड़ियों को करीब से देखने के बाद, मैटिक ने कहा कि वह इनमें से ज्यादातर खिलाड़ियों को जानते हैं। उन्होंने कहा कि वे या तो इंडिया कैंप में हैं या उन्हें पहले खेलते देखा है लेकिन इस टूर्नामेंट में कुछ नए चेहरे हैं जिन्होंने अपनी विशेष क्षमता का प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि इसलिए इस तरह की प्रतियोगिता महत्वपूर्ण है ताकि उनमें आत्मविश्वास आए और उन्हें देश के शीर्ष खिलाड़ियों के खिलाफ खेलने का मौका भी मिले।
पुरुष और महिला बास्केटबॉल का सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबला बुधवार को कांतीरवा इंडोर स्टेडियम में खेला जाएगा।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
भारत के उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडु कल एनआईईपीआईडी, सिकंदराबाद का दौरा करेंगे
श्री नायडु दिव्यांगों के लिए दिव्यांग पुनर्वास के क्षेत्र में काम करने वाले अन्य राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा विभिन्न प्रकार के सहायक सामग्री, उपकरणों और सहायक उपकरणों को प्रदर्शित के लिए लगाए जाने वाले तकनीकी स्टालों का भी निरीक्षण करेंगे
श्री एम. वेंकैया नायडु एडीआईपी स्कीम के तहत चिन्हित लाभार्थियों को सहायक सामग्री और सहायक उपकरण भी वितरित करेंगे
उपराष्ट्रपति, श्री एम. वेंकैया नायडु 17 अप्रैल, 2022 को शाम चार बजे से पांच बजे के दौरान केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत आने वाले स्वायत्तशासी निकाय राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, मनोविकासनगर, सिकंदराबाद का दौरा करेंगे।
श्री राजीव शर्मा, संयुक्त सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी, श्री बी वी राम कुमार, निदेशक  और एनआईईपीआईडी के कर्मचारी एनआईईपीआईडी के विशेष बच्चों के साथ उपराष्ट्पति का स्वागत करेंगे।
उपराष्ट्रपति नव स्थापित क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर का दौरा करेंगे, जो देर से विकास होने वाले बच्चों और बौद्धिक दिव्यांगजन, ऑटिज्म और अन्य संबंधित स्थिति के 6 साल से कम उम्र के अन्य बच्चों के लिए व्यापक पुनर्वास सेवाएं प्रदान करता है।
इसके बाद वह विशेष शिक्षा केंद्र का दौरा करेंगे जहां 200 से अधिक बौद्धिक दिव्यांगजन बच्चों को समग्र शैक्षिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। वह विशेष स्कूल में डिजिटल कक्षाओं का निरीक्षण करेंगे और विशेष छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करेंगे।
वह दिव्यांगजन पुनर्वास के क्षेत्र में काम करने वाले अन्य राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा दिव्यांजनों के लिए विभिन्न प्रकार की सहायक सामग्री, उपकरण और सहायक उपकरणों को प्रदर्शित करने वाले तकनीकी स्टालों का भी निरीक्षण करेंगे। उपराष्ट्रपति एडीआईपी योजना के तहत चिन्हित लाभार्थियों को सहायक सामग्री और सहायक उपकरण वितरित करेंगे।
शिक्षण अधिगम सामग्री किट, व्हीलचेयर, ट्राइसाइकिल, श्रवण यंत्र, ब्रेल किट जैसे सहायक उपकरण दिव्यांगजनों को निःशुल्क बांटे जाएंगे।
उपराष्ट्रपति एनआईईपीआईडी इस दौरे के दौरान सभागार में कर्मचारियों, दिव्यांगजनों, विशेष बच्चों, अभिभावकों, दीर्घकालिक पाठ्यक्रम के छात्रों, शिक्षकों और आमंत्रित अतिथियों को संबोधित करेंगे।
समारोह में श्री राजीव शर्मा, संयुक्त सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी, श्री बी वी राम कुमार, निदेशक , एनआईईपीआईडी कर्मचारी, माता-पिता, विशेष बच्चे, दिव्यांगजन और आमंत्रित गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे।