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उप राष्ट्रपति सचिवालय
रामायण संपूर्ण मानवता की एक विरासत है : उपराष्ट्रपति
इस अमर कथा के संरक्षण, प्रचार-प्रसार और लोगों के बीच इसकी समझ बढ़ाने के लिए कोशिश करने की जरूरत है;
रामायण जैसा महाकाव्य हमें समाज और देश के हित में अपना कर्तव्य निभाने की याद दिलाता है;
उपराष्ट्रपति ने लोगों से प्रदूषण नियंत्रण, जल संरक्षण और पर्यावरण का बचाव जैसे मुद्दों पर छोटे-छोटे कदम उठाने को कहा;
उपराष्ट्रपति ने श्रीराम भारतीय कला केंद्र की नृत्य नाटिका ‘श्रीराम’ का उद्घाटन किया
(उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने कहा कि रामायण जैसा महाकाव्य हमें समाज और देश के हित में अपना कर्तव्य निभाने की याद दिलाता है। उन्होंने सभी लोगों से प्रदूषण नियंत्रण, जल संरक्षण, पर्यावरण का बचाव जैसे मुद्दों पर नियमित आधार पर एक छोटा कदम उठाने की अपील की ताकि, दुनिया को रहने लायक एक बेहतर जगह बनाई जा सके। उन्होंने कहा कि राम राज्य आना अभी बाकी है। हमारा छोटा योगदान राम राज्य की आदर्श स्थिति लाने में अहम भूमिका निभा सकता है।
नई दिल्ली में आज श्रीराम भारतीय कला केंद्र की नृत्य नाटिका ‘श्रीराम’ का उद्घाटन करने के बाद लोगों को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने रामायण महाकाव्य को संपूर्ण मानवता की एक विरासत बताया और इस अमर कथा के संरक्षण, प्रचार-प्रसार और लोगों में इसकी समझ बढ़ाने के लिए प्रयास करने को कहा है। उन्होंने कहा कि अनवरत पुन:सृजन के जरिए परंपराओं को संरक्षित किया जाना चाहिए।
श्री नायडू ने कहा कि रामायण महाकाव्य दुनिया, समाज और परिवार के प्रति हमें अपनी भूमिका निभाने की याद दिलाता है। इसके साथ ही यह ग्रंथ एक दूसरे के साथ मानवीय संबंधों सहित धरती माता, प्रकृति, पक्षी और जानवरों के साथ भी हमारे संबंध को दर्शाता है।
रामायण महाकाव्य के उच्च मूल्यों और इसके मूल तत्व के बारे में बताते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि रामलीला भगवान राम के जीवन की घटनाओं को महज याद करने और विभिन्न रसों का आनंद लेने का ही साधन नहीं बल्कि लोगों को वह संदेश देने का जरिया है जो भगवान राम और सीता के जीवन से मानवता के लिए परिलक्षित होता है।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम और योगेश्वर कृष्ण दो ऐसे नायक हैं जिन्होंने शौर्य, सदाचार और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में वर्षों से मानवता का दिशा-निर्देशन किया है। उन्होंने बताया कि भगवान श्रीराम ने धरती पर अपने संपूर्ण जीवन, अपने विचार और कर्मों के जरिए साधुता का मार्ग दिखाया।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रौद्योगिकी ने पूरे मानव समाज को एक साथ जोड़ दिया है और हर कोई इस वैश्विक गांव  का नागरिक है। ऐसे में हमें एक दूसरे के साथ, प्रकृति और पर्यावरण के साथ और दुनिया में रह रहे सभी जीवों और वस्तुओं के साथ अपना कर्तव्य और जिम्मेदारियां निभाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमें एक दूसरे के साथ रहने की कला में पारंगत होना होगा और यही हमारे ‘वसुधैव कुटुम्बकम’ के आदर्श की भावना है। यह एक दूसरे की देखभाल और सब कुछ एक दूसरे के साथ साझा करने के हमारे दर्शन का सार भी है।
इस मौके पर श्रीराम भारतीय कला केंद्र के अध्यक्ष श्री दीपक सिंह, निदेशक श्रीमती शोभा दीपक सिंह और कई जानी मानी हस्तियां मौजूद थीं।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन में समापन भाषण दिया
सर्वोच्च न्यायालय आम लोगों को न्याय दिलाने के लिए किए गए कई सुधारों के लिए प्रशंसा का पात्र - राष्ट्रपति
 संबोधित किया।
इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि सम्मेलन का विषय ‘न्यायपालिका और बदलती दुनिया’ समय के अनुकूल और उपयुक्त है। उन्होंने कहा कि केवल बदलाव ही स्थायी है और दुनिया लगातार बदलती रही है। उन्होंने कहा कि दुनिया बहुत तेजी से और अप्रत्याशित तरीके से बदल रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि इन नाटकीय बदलावों के बीच न्यायपालिका की भूमिका महत्वपूर्ण है।
राष्ट्रपति ने कहा कि लैंगिक न्याय, संवैधानिक मूल्यों के संरक्षण पर समकालीन दृष्टिकोण, बदलती दुनिया में संविधान की गतिशील व्याख्याएं, दीर्घकालिक विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण में सामन्जस्य और इंटरनेट युग में निजता के अधिकार का संरक्षण ऐसे मुद्दे हैं जो वैश्विक समुदाय के सभी सदस्यों को प्रभावित करते हैं। राष्ट्रपति ने इस बात पर खुशी व्यक्त की कि भारत में न्यायपालिका इन विषयों के प्रति गंभीर है और यह भारतीय संविधान के संकल्पना के तहत इन पर काम करता है।
राष्ट्रपति ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय आम लोगों हेतु न्याय को और सुलभ बनाने के लिए किये गए सुधारों के लिए प्रशंसा का पात्र है। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए ऐतिहासिक निर्णयों ने देश के कानूनी और संवैधानिक ढांचे को मजबूत किया है। राष्ट्रपति ने कहा कि सर्वोच्च न्यायलय की बेंच और बार अपनी कानूनी विद्वता और बौद्धिक ज्ञान के लिए जाना जाता है।
राष्ट्रपति के भाषण के लिए यहां क्लिक करें
रक्षा मंत्रालय
लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा ने एनसीसी महानिदेशक का पदभार संभाला
लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा ने आज यहां एनसीसी के महानिदेशक  का पदभार ग्रहण किया। दिसंबर 1980 में मद्रास रेजिमेंट में कमिशन हुए लेफ्टिनेंट जनरल चोपड़ा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खडकवासला और भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून के पूर्व छात्र हैं।
लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा ने ऑपरेशन राइनो  में एक पैदल सेना बटालियन की कमान संभाली है। उन्होंने पूर्वी कमान में एक ब्रिगेड की कमान संभाली और उग्रवादग्रस्त राज्य मणिपुर में मुख्यालय आईजीएआर  के महानिरीक्षक थे। जनरल ऑफिसर ने पूर्वी क्षेत्र में एक कोर की कमान संभाली और प्रतिष्ठित इन्फैंट्री स्कूल के कमांडेंट भी रहे। वह जून 2016 से मद्रास रेजिमेंट के कर्नल भी हैं।
वह तकनीकी कर्मचारी अधिकारी पाठ्यक्रम में स्नातक हैं, उन्होंने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, चीन और राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज, नई दिल्ली में उच्च कमान पाठ्यक्रम में भाग लिया है। उन्होंने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय से रक्षा और सामरिक अध्ययन में डिप्लोमा प्राप्त किया है। जनवरी 2018 में उनकी विशिष्ट सेवा के लिए उन्हें अतिविशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
भारत में नियमों के विरूद्ध ड्रोन उड़ानों के विषय में स्वैच्छिक घोषणा
सूचना देने की अंतिम तिथि 31 जनवरी, 2020
असैन्य ड्रोन संचालकों की निशानदेही के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने ड्रोन संचालकों को ड्रोनों के संबंध में स्वैच्छिक घोषणा करने का अवसर दिया है। ऐसे ड्रोनों के मालिकों को पूरी सूचना सरकार को देनी होगी। यह सूचना 14 जनवरी, 2020 से डिजिटल स्काई पोर्टल https://digitalsky.dgca.gov.in पर देनी है। ड्रोन संचालकों को विशिष्ट पहचान संख्या , मानव रहित हवाई संचालन परमिट  और अन्य संचालन आवश्यकताएं पूरी करनी होगी, जो नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार है। इसके जरिये भारतीय वायु क्षेत्र में ड्रोनों के उड़ानों को नियमित किया जाता है।
भारत सरकार के संज्ञान में लाया गया है कि ड्रोन संचालक अपने ड्रोनों की उड़ान में उपरोक्त शर्तों और नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। ड्रोनों की उड़ान बिना अनुमति के की जा रही है, जिसके कारण नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के नियमों का उल्लंघन हो रहा है। सरकार को दी जाने वाली सूचना की अंतिम तिथि 31 जनवरी, 2020 निर्धारित की गई है।
स्वैच्छिक घोषणा के बाद ऑनलाइन आधार पर ड्रोन पावती संख्या  और स्वामित्व मान्यता संख्या  जारी कर दिया जाएगा, जिससे भारत में ड्रोन संचालकों को वैधानिकता प्राप्त करने में सहायता होगी। याद रहे कि डीएएन या ओएएन से ड्रोन की उड़ान का अधिकार प्राप्त नहीं होगा, जब तक कि सीएआर में निर्धारित प्रावधानों को पूरा नहीं किया जाता। वैधानिक डीएएन या ओएएन के बिना भारत में ड्रोन के स्वामित्व के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इस संबंध में स्पष्टीकरण या अतिरिक्त सूचना के लिए डिजिटल स्काई हेल्प डैस्क support-digisky[at]gov[dot]in पर सम्पर्क किया जा सकता है।
रक्षा मंत्रालय
बहरीन एवं ओमान के 176 भारतीय नागरिकों ने कोच्चि के नौसेना बेस पर क्वारांटाइन पूरा किया
बहरीन एवं ओमान के 176 भारतीय नागरिकों ने कोच्चि के नौसेना बेस पर आज अपना अधिदेशित क्वारांटाइन पूरा किया। पिछले दो सप्ताहों के लिए दक्षिणी नौसेना कमान कोविड केयर सेंटर  के निवासी अब वापस देश के विभिन्न भागों की यात्रा करेंगे।
सीसीसी में उनके ठहराव के दौरान, अन्य मूलभूत सुविधाओं के अतिरिक्त उन्हें सभी प्रकार के भोजन, व्यक्तिगत स्वच्छता किट, निगरानीयुक्त चिकित्सा देखभाल, वाईफाई एवं टेलीफोन की सुविधाएं, नया बीएसएनएल सिम कार्ड तथा करेंसी एक्सचेंज की सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं।
सभी निवासियों को उनके ठहराव के दौरान आरटी-पीसीआर परीक्षणों से गुजरना पड़ा तथा डिस्चार्ज किए जाने से पूर्व वे निगेटिव पाये गए।
ओमान से आए 49 भारतीय आज सीसीसी से रवाना होने वाले अंतिम लोग थे, जबकि बहरीन से आए 127 भारतीय 01 एवं 02 जून के बीच भारतीय नौसेना फैसिलिटी से जा चुके थे।
200 बेड क्षमता के साथ कोच्चि स्थित नौसेना के क्वारांटाइन सुविधा केंद्र की स्थापना मार्च,2020 में की गई थी और अब यह छुटटी के बाद ड्यूटी पर कोच्चि लौटने वाले नौसेना के जवानों के लिए एक ट्रांजिट क्वारांटाइन कैम्प के रूप में काम कर रहा है। इसे कम समय के नोटिस पर बहरीन एवं ओमान से आने वाले कार्मिकों की सुविधा के लिए संशोधित किया गया था। इस कैम्प का प्रबंधन नौसेना के प्रशिक्षित चिकित्सकों एवं दक्षिणी नौसेना कमान में स्कूल आफ नैवेल एयरमेन  के कार्मिकों द्वारा किया जाता है।
भारतीय नौसेना ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में राष्ट्र की सहायता करने का हर संभव प्रयास किया है और यह लगातार हर काम देश के नाम को समर्पित करने की दिशा में अपने संकल्प को पूरा कर रही है।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा क्षेत्र में 'आत्मनिर्भर भारत' : रक्षा मंत्रालय ने सैन्य महत्व के 928 लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट/सब-सिस्टम्स/ स्पेयर एंड कंपोनेंट्स की चौथी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची को मंजूरी दी
रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों  द्वारा आयात को न्यूनतम करने के लिए रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 928 लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट्स /सब-सिस्टम्स/कल-पुर्जों और कंपोनेंट्स, हाई-ऐंड-मटीरियल्स और अतिरिक्त-उत्पाद सहित 715, करोड़ मूल्य के आयात प्रतिस्थापन मूल्य वाली की चौथी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची  को मंजूरी दे दी है। इन वस्तुओं का विवरण सृजन पोर्टल पर उपलब्ध है।  इन्हें सूची में निर्धारित की गई समय सीमा के बाद ही भारतीय-उद्योग से खरीदा जा सकेगा।
पीआईएल की एलआरयू/ सबसिस्टम/असेम्बली/सब-असेंबली/अतिरिक्त कंपोनेंट्स से जुड़ी यह चौथी सूची उन तीन पीआईएल की श्रृंखला की निरंतरता में हैं जिसका मुद्रण दिसंबर 2021, मार्च 2022 और अगस्त 2022 में क्रम से किया गया था। इन सूचियों में 2500 आइटम हैं जो पहले से ही स्वदेशी हैं और 1238  आइटम वे हैं जो दी गई समय सीमा के भीतर स्वदेशी किए जाएंगे। अब तक देश में 1,238  में से 310 वस्तुओं का स्वदेशीकरण किया जा चुका है।
रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम इस स्वदेशी-करण को विभिन्न साधनों के माध्यम से पूरा करेंगे। कुछ को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के द्वारा विकसित और निजी भारतीय उद्योग द्वारा बनाया जाएगा, इससे अर्थव्यवस्था में विकास, रक्षा-क्षेत्र में निवेश और रक्षा के सार्वजनिक उपक्रमों के आयात में कमी आयेगी। इसके साथ ही घरेलू रक्षा-उद्योग में अकादमिक और अनुसंधान संस्थानों के शामिल होने से रक्षा उपकरणों के डिजाइन क्षमता भी बढ़ेगी।
डीपीएसयू शीघ्र ही इन सूचीबद्ध वस्तुओं में खरीदारी की शुरुआत करेगा। उद्योग इस मामले में अपनी रुचि /प्रस्ताव के लिए अनुरोध  सृजन पोर्टल डैश-बोर्ड  पर कर सकता है, जिसे इसी कार्य के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है और बड़ी संख्या में भाग लेने के लिए आगे आ सकता है।
राष्ट्रपति सचिवालय
6 देशों के राजदूतों ने राष्ट्रपति को अपना परिचय पत्र पेश कियें
चिली, बुल्गारिया, किर्गिज गणराज्य, नेपाल तथा मोंटेनेग्रो के राजदूत तथा सेशल्स के उच्चायुक्त ने आज राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविन्द को अपना परिचय पत्र प्रस्तुत कियें।
परिचय पत्र प्रस्तुत करने वाले राजदूत निम्नलिखित हैं-
1. श्री जुआन रोलैंडो एंगुलो मोनसाल्वे, चिली के राजदूत
2. श्रीमती एलियोनोरा दिमित्रोवा, बुल्गारिया गणराज्य के राजदूत
3. श्री एसेन इसायेव, किर्गिज गणराज्य के राजदूत
4. श्री नीलांबर आचार्य, नेपाल के राजदूत
5. श्री थॉमस सेल्बी पिल्ले, सेशेल्स गणराज्य के उच्चायुक्त
6. श्री ज़ोरान जैनकोविच, मोंटेनेग्रो के राजदूत
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण  ने अपना छठा वार्षिक दिवस मनाया
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव और केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण  की संचालन समिति के अध्यक्ष श्री राममोहन मिश्रा, ने आज यहां सीएआरए के छठे वार्षिक दिवस के अवसर पर सीएआरए के अधिकारियों और कर्मचारियों को वर्चुअल रूप में संबोधित किया। सीएआरए को देश में दत्तक ग्रहण करने के काम को बढ़ावा देने के लिये किशोर न्याय  अधिनियम, 2015 की धारा 68 के प्रावधानों के तहत 15 जनवरी, 2016 को एक सांविधिक निकाय के रूप में नामित किया गया था। सीएआरए हर साल 15 जनवरी को अपना वार्षिक दिवस मनाता है। वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण, इस वर्ष यह कार्यक्रम वर्चुअल रूप में मनाया गया।
इस तरह के चुनौतीपूर्ण समय के बीच सीएआरए ने पिछले वर्ष की इन्हीं तिमाहियों की तुलना में पिछली दो तिमाहियों में दत्तक ग्रहण के आंकड़े को पीछे छोड़ दिया है। इस तरह के चुनौतीपूर्ण समय के बीच सीएआरए ने पिछले वर्ष की इन्हीं तिमाहियों की तुलना में पिछली दो तिमाहियों में दत्तक ग्रहण के आंकड़े को पीछे छोड़ दिया है। 2019-20 की दूसरी और तीसरी तिमाही में, गोद लेने का आंकड़ा क्रमशः 849 और 885 था, जबकि 2020-21 में दूसरी और तीसरी तिमाही में यह बढ़कर 966 और 983 हो गया। सीएआरए ने गोद लेने के विभिन्न पहलुओं पर वर्चुअल कार्यक्रमों की एक श्रृंखला का संचालन किया है, और वर्ष के दौरान सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 2500 से अधिक सामाजिक कार्यकर्ताओं और हितधारकों को प्रशिक्षित किया गया है।
सीएआरए द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन के तहत किए गए प्रयासों में वेब व्याख्यान श्रृंखला, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज  द्वारा परिवारों की काउंसलिंग पर प्रश्नोत्तरी श्रृंखला, फेसबुक पर प्रश्नोत्तरी श्रृंखला, अंतर्राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण माह-नवंबर 2020 के दौरान गोद लेने के कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए आईइसी सामग्री के माध्यम से भावी दत्तक माता-पिता के साथ इंटरैक्टिव सत्र 1.5 लाख से अधिक लोगों तक पहुंचाये गए। राज्यों और संघ शासित प्रदेशों ने भी बड़े पैमाने पर व्यापक जन-आन्दोलन के माध्यम से दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए हैं।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
भारत में पेरोल रिपोर्टिंग- एक औपचारिक रोजगार परिप्रेक्ष्य
केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय , सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने कुछ निश्चित आयामों में प्रगति का आकलन करने के लिए चुनिंदा सरकारी एजेंसियों के पास उपलब्ध प्रशासनिक रिकॉर्ड के आधार पर सितंबर 2017 से दिसंबर 2018 की अवधि के दौरान देश के रोजगार परिदृश्य के बारे में प्रेस नोट जारी किया है।
रोजगार परिदृश्य के बारे में विस्तृत नोट देखने के लिए यहां क्लिक करें :
नीति आयोग
नीति आयोग ने 'कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड इट्स डिप्लॉयमेंट मैकेनिज्म इन इंडिया' पर स्टडी रिपोर्ट जारी की
'कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज'  भारत में सतत विकास और प्रगति सुनिश्चित करने और आत्मनिर्भर भारत के लिए महत्वपूर्ण है। यह विशेष रूप से स्वच्छ उत्पादों और ऊर्जा के उत्पादन के लिए बेहद जरूरी है।
'कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड इट्स डिप्लॉयमेंट मैकेनिज्म इन इंडिया' शीर्षक से एक स्टडी रिपोर्ट आज जारी की गई। रिपोर्ट कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन और स्टोरेज के महत्व की पड़ताल करती है, क्योंकि उत्सर्जन में कमी की रणनीति के लिए हार्ड-टू-एबेट सेक्टरों से डीप डीकार्बोनाइजेशन हासिल किया जाता है। यह रिपोर्ट इसके अनुप्रयोग के लिए विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यक व्यापक स्तर के नीतिगत कदमों की रूपरेखा प्रस्तुत करती है।
जैसा कि, भारत ने गैर-जीवाश्म आधारित ऊर्जा स्रोतों से अपनी कुल स्थापित क्षमता का 50% प्राप्त करने के लिए अपने एनडीसी लक्ष्यों को अपडेट किया है, 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता में 45% की कमी और 2070 तक नेट जीरो प्राप्त करने की दिशा में कदम उठाते हुए, कार्बन कैप्चर की भूमिका, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज हार्ड -टू-एबेट क्षेत्रों से डीकार्बोनाइजेशन प्राप्त करने के लिए कमी रणनीति के रूप में महत्वपूर्ण हो जाता है।
नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने कहा, "सीसीयूएस स्वच्छ उत्पादों के उत्पादन को सक्षम कर सकता है जबकि अभी भी हमारे कोयले के समृद्ध बंदोबस्त का उपयोग कर सकता है, आयात को कम कर सकता है और इस प्रकार एक आत्मनिर्भर भारतीय अर्थव्यवस्था का नेतृत्व कर सकता है।" सीसीयूएस प्रौद्योगिकी का कार्यान्वयन निश्चित रूप से हार्ड-टू-एबेट वाले क्षेत्र को डीकार्बोनाइज करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
सीसीयूएस परियोजनाओं से महत्वपूर्ण रोजगार सृजन भी होगा। यह अनुमान है कि 2050 तक लगभग 750 एमटीपीए कार्बन कैप्चर चरणबद्ध तरीके से पूर्णकालिक समतुल्य  आधार पर लगभग 8-10 मिलियन रोजगार के अवसर पैदा कर सकता है।
नीति आयोग के सदस्य डॉ वीके सारस्वत ने कहा, "जीवाश्म आधारित ऊर्जा संसाधनों पर भारत की निर्भरता भविष्य में जारी रहने की संभावना है, इसलिए भारतीय संदर्भ में सीसीयूएस नीति की आवश्यकता है। "
रिपोर्ट इशारा करती है कि सीसीयूएस कैप्चर किए गए CO2 को विभिन्न मूल्य वर्धित उत्पादों जैसे ग्रीन यूरिया, खाद्य और पेय फॉर्म एप्लिकेशन, निर्माण सामग्री , रसायन , पॉलिमर  और भारत में व्यापक बाजार अवसरों के साथ बढ़ी हुई ऑयल रिकवरी , इस प्रकार एक सर्कुलर इकोनमी में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है।
लाइव स्ट्रीम- https://www.youtube.com/watch?v=biwDpAqvTFA
रिपोर्ट- https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2022-11/CCUS-Report.pdf
भारी उद्योग मंत्रालय
युवाओं को त्वरित और नवीन सोच के लिए प्रेरित किया जाना चाहिएःश्री कृष्ण पाल गुर्जर
श्री कृष्ण पाल गुर्जर ने एआरएआई-टेकनोवुअस पर आयोजित स्मार्ट सुरक्षित और सतत गतिशीलता पर हैकथॉन का ई-उद्घाटन किया
हैकथॉन 10 समस्याओं के समाधान देने की दिशा में मेजबानी करेगा; 10 लाख रुपये के पुरस्कार प्रस्तावित
एआरएआई आज़ादी का अमृत महोत्सव सप्ताह के एक भाग के रूप में 10 से 16 जनवरी 2022 तक, एआरएआई-टेकनोवुअस पर आयोजित स्मार्ट सुरक्षित और दीर्घकालिक गतिशीलता पर आज केंद्रीय भारी उद्योग राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर ने एक छात्र हैकथॉन का ई-उद्घाटन किया। उन्होंने युवा प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि देश के विकास के लिए नवाचार एक महत्वपूर्ण कारक है। देश के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान खोजना ही राष्ट्र निर्माण का तरीका है। उन्होंने कहा कि युवाओं को त्वरित और नवीन रूप से सोचने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए और हैकाथॉन इस प्रयास में सहायक होगा।
उन्होंने कहा कि आर्थिक विकास में ऑटोमोटिव क्षेत्र का बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा हालांकि, ईंधन के अधिक उपयोग, ग्रीन हाउस प्रभाव, प्रदूषण और दुर्घटनाओं ने चुनौतियां उत्पन्न की हैं लेकिन नए नवाचार स्थायी प्रगति के साथ सुरक्षित गतिशीलता को सुनिश्चित करेंगे। श्री कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा कि सरकार भी इन पहलुओं पर ध्यान दे रही है और यह हैकाथॉन युवा छात्रों की भागीदारी का मार्ग प्रशस्त करेगा।
हैकाथॉन आत्मानिर्भर भारत के लिए स्मार्ट, सुरक्षित और सतत गतिशीलता समाधान के व्यापक विषयों पर 10 समस्याओं का समाधान देने की दिशा में मेजबानी करेगा। समस्या के समाधानों को तलाशने के लिए रुपये इसमें 10 लाख रूपए के पुरस्कारों का प्रस्ताव है। टेकनोवुअस के माध्यम से विजेताओं को भविष्यगत इंटर्नशिप या उनके स्तर को उन्नत बनाने पर भी विचार किया जाएगा।
ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया  के निदेशक डॉ. रेजी मथाई ने उद्घाटन भाषण दिया। एआरएआई की उपनिदेशक सुश्री मेधा जंभाले ने भारी उद्योग मंत्री के साथ संदेश को साझा किया। शिक्षा मंत्रालय में मुख्य नवाचार अधिकारी  डॉ. अभय जेरे ने हैकाथॉन के महत्व और भारत में प्रौद्योगिकी के भविष्य को आकार देने में इसकी भूमिका के संदर्भ में जानकारी दी। उन्होंने हैकाथॉन की सफलता के माध्यम से शेष देशों के साथ भारत द्वारा सृजित किए गए अवसरों को भी साझा किया। एआरएआई की उपनिदेशक, सुश्री उज्ज्वला करले ने एआरएआई में आयोजित छात्र सहभागिता कार्यक्रमों का अवलोकन प्रस्तुत किया।
ऑटोमोटिव इंजीनियर्स सोसायटी, भारत के उपमहानिदेशक श्री वेंकटराज ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया;
"उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री @pushkardhami ने प्रधानमंत्री @narendramodi से मुलाकात की।"
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने विज्ञापन एजेंसियों को सरोगेट विज्ञापनों पर दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया
उपभोक्ता कार्य विभाग ने विज्ञापनदाताओं के संघों को भी आगाह किया कि दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने में विफल होने पर उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी
उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के उपभोक्ता कार्य विभाग ने एडवरटाइजिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन, ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन, एडवरटाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, एसोचैम, इंटरनेशनल स्पिरिट्स एंड वाइन एसोसिएशन ऑफ इंडिया और इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स को गुमराह करने वाले विज्ञापन की रोकथाम और भ्रामक विज्ञापन विशेषकर सरोगेट विज्ञापनों का समर्थन करने से जुड़े प्रावधानों के दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
विभाग ने कहा है कि यह देखा गया है कि संबंधित संस्थाओं द्वारा इन दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है और निषिद्ध वस्तुओं का विज्ञापन अभी भी सरोगेट वस्तुओं और सेवाओं के माध्यम से किया जा रहा है। हाल के खेल आयोजनों के दौरान, जो विश्व स्तर पर प्रसारित किए गए थे, ऐसे सरोगेट विज्ञापनों के कई उदाहरण देखे गए थे।
यह देखा गया है कि म्यूजिक सीडी, क्लब सोडा और पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर की आड़ में कई मादक स्प्रिट और पेय पदार्थों का विज्ञापन किया जा रहा है जबकि चबाने वाले तंबाकू और गुटखा ने सौंफ और इलायची की आड़ ली है। इसके अलावा, ऐसे कई ब्रांड प्रमुख हस्तियों को रोजगार दे रहे हैं जो प्रभावशाली युवाओं पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मादक पेय पदार्थों के प्रत्यक्ष विज्ञापन के कई उदाहरण भी विभाग द्वारा देखे गए।
प्रासंगिक रूप से, दिशानिर्देश एक निर्माता, सेवा प्रदाता या व्यापारी पर लागू होते हैं, जिसका सामान, उत्पाद या सेवा एक विज्ञापन का विषय है, या एक विज्ञापन एजेंसी या समर्थनकर्ता जिसकी सेवा का लाभ ऐसे सामान, उत्पाद या सेवा के विज्ञापन के लिए लिया जाता है, चाहे कुछ भी हो विज्ञापन का रूप, प्रारूप या माध्यम है।
दिशानिर्देशों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई भी सरोगेट विज्ञापन या अप्रत्यक्ष विज्ञापन उन वस्तुओं या सेवाओं के लिए नहीं बनाया जाएगा, जिनका विज्ञापन अन्यथा प्रतिबंधित या कानून द्वारा प्रतिबंधित है, इस तरह के निषेध या प्रतिबंध को दरकिनार करके और इसे अन्य वस्तुओं या सेवाओं के विज्ञापन के रूप में चित्रित किया गया है। जो कानून द्वारा निषिद्ध या प्रतिबंधित नहीं है।
यहां यह भी ध्यान रखना प्रासंगिक है कि 15.2.2021 को दिल्ली उच्च न्यायालय के एक ऐतिहासिक फैसले में टीवी टुडे नेटवर्क लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में याचिकाकर्ता को सरोगेट विज्ञापन प्रसारित करने और विज्ञापन संहिता का उल्लंघन करने के लिए दो दिनों तक हर घंटे सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच 10 सेकंड की माफी चलाने का निर्देश दिया गया था।
विभाग ने विज्ञापनदाताओं के संघों को भी आगाह किया कि संबंधित पक्षों द्वारा दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने में विफल रहने पर सीसीपीए को बागडोर संभालनी होगी और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ उपयुक्त कड़ी कार्रवाई करनी होगी।
जल शक्ति मंत्रालय
जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री रतन लाल कटारिया ने किसानों के कल्याण के लिए ऐतिहासिक विधेयक पारित करने पर प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार को बधाई दी
जल शक्ति और सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री रतन लाल कटारिया ने संसद द्वारा देश भर के किसानों की बेहतरी और कल्याण के लिए ऐतिहासिक कानून पारित करने पर आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार को बधाई दी। श्री कटारिया ने कहा कि यह विधेयक किसानों को बिचौलिए, अतिरिक्त शुल्क या मंडियों को शुल्क दिए बिना अपनी उपज देश में कहीं भी किसी भी व्यापारी या संस्था को बेचने का अधिकार देता है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। श्री कटारिया ने कहा कि इन कानूनों से उद्यमियों, व्यापारियों और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को भी लाभ होगा क्योंकि इससे उन्हें सुविधा होगी, वे किसानों से अपनी जरूरतों के अनुसार सीधे उपज खरीद सकते हैं।
राज्य मंत्री ने यह भी कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य  की वर्तमान नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है और इस बिल के पारित होने के बाद भी, एमएसपी पर खरीद जारी रहेगी। प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने यह भी स्पष्ट किया है कि एमएसपी जारी रहेगा। श्री कटारिया ने कहा कि एमएसपी का निर्धारण नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की प्राथमिकता है जिसने धान और दालों में एमएसपी पर खरीद में 1.2 से 2 गुना की वृद्धि की है। उन्होंने कहा कि ये कृषि कानून किसानों को विभिन्न प्रकार की कानूनी सुरक्षा प्रदान करेंगे और कोई भी व्यक्ति किसानों और उनकी जमीन का शोषण नहीं कर सकेगा।
श्री कटारिया ने कहा कि मंडियों की कमी और फसल का उचित मूल्य नहीं मिलने के कारण, जो युवा किसान अपनी आजीविका के लिए शहरों की ओर पलायन करते हैं, उन्हें इन कृषि प्रावधानों के कार्यान्वयन से लाभ होगा। इसके अलावा, समय पर उनकी उपज का उचित मूल्य मिलने पर, युवा कृषि क्षेत्र में भागीदारी की ओर अधिक आकर्षित होंगे, इससे रोजगार भी पैदा होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में समावेशी विकास होगा।