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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 4 जून को सीएसआईआर सोसाइटी की बैठक की अध्यक्षता करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 4 जून 2021 को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद  सोसाइटी की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे।
सोसाइटी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग का हिस्सा है। इसकी गतिविधियों का संचालन देश भर में फैली 37 प्रयोगशालाओं और 39 आउटरीच केंद्रों के जरिये किया जाता है। विख्यात वैज्ञानिक, उद्योगपति तथा वैज्ञानिक मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी सोसाइटी का हिस्सा हैं जिसकी बैठक वार्षिक रूप से आयोजित की जाती है।
कोयला मंत्रालय
कोयला मंत्रालय की डिजिटल प्रणाली के साथ यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म का एकीकरण शुरू हो गया है
कोयला लॉजिस्टिक्स में निर्णय लेने के लिए यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म मूल्यवर्धन करेगा - कोयला सचिव
कोयला मंत्रालय के सचिव श्री अमृत लाल मीना ने आज नई दिल्ली में कोयला मंत्रालय के डिजिटल सिस्टम के साथ यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म  के एकीकरण के बारे में एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों, कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष, एससीसीएल, एनएलसीआईएल और एमसीएल के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया। एनआईसीडीसी टीम द्वारा यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म पोर्टल पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी गई।
यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म विभिन्न सरकारी संस्थानों के पास ट्रैक/ट्रेस, प्रमाणीकरण, दस्तावेज़ डिजिटलीकरण, प्रक्रिया स्वचालन के साथ-साथ खोज सेवाओं के लिए सिस्टम के उपलब्ध डेटा तक पहुँचने के लिए लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम के लिए एक डिजिटल गेटवे के रूप में उभरा है। वर्तमान में सात मंत्रालयों की 33 प्रणालियों को 106 एपीआई के माध्यम से एकीकृत किया गया है, जिसमें हितधारकों द्वारा उपयोग के लिए 1600 से अधिक डेटा फ़ील्ड शामिल हैं।
कोयला सचिव ने बैठक के दौरान कहा, “यूलिप कोयला संचालन में दृश्यता और पारदर्शिता बढ़ाकर कोयला के आवागमन में मूल्यवर्धन करेगा और सूचित निर्णय लेने में मदद करेगा। हम उन डिजिटल पहलों की पहचान करेंगे जिन्हें यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म के तहत शुरू किया जा सकता है और इसके कार्यान्वयन के लिए एक रूपरेखा तैयार करेंगे।
यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म के पास एक समर्पित पोर्टल है जो डेटा अनुरोध की प्रक्रिया को सरल, तेज़ और पारदर्शी बनाता है। पोर्टल को “https://goulip.in/” के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा सितंबर 2022 में आरंभ किए जाने के सात महीनों के भीतर, यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म पोर्टल - Goulip.in को 490 से अधिक उद्योग के प्रतिनिधियों से यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म के माध्यम से डेटा एक्सेस करने की इच्छा के साथ पंजीकरण प्राप्त हुआ है, जिनमें से 76 निजी उद्योग पहले ही यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म के लाभ के लिए एनडीए पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। इन निजी कंपनियों द्वारा 30 से अधिक एप्लिकेशन पहले ही विकसित किए जा चुके हैं और यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म के माध्यम से डेटा का उपयोग कर रहे हैं।
कोयला सचिव ने कोयला कंपनियों को उन समस्याओं से अवगत करवाया, जिनका वे वर्तमान में समय में सामना कर रहे हैं, उनकी पहचान करने और यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म के एकीकरण के माध्यम से समाधान निकालने का प्रयास करने का निर्देश दिया। उन्होंने आगे यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म टीम से बेहतर समझ के लिए कोयला खदानों का दौरा करने का आग्रह किया।
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह मंत्री कल नई दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के संबंध में बिम्सटेक सहयोगी देशों के सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे
केंद्रीय गृह मंत्री, श्री अमित शाह कल नई दिल्ली में नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के संबंध में बिम्सटेक  सहयोगी देशों के दो दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे।
काठमांडू में 2018 में आयोजित चौथे बिम्सटेक शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता का अनुसरण करते हुए नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो  सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। समझा जाता है कि यह मंच सभी सदस्य देशों को मादक पदार्थों की तस्करी से उत्पन्न बढ़ते खतरों और देशों द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं से सीख लेकर इन खतरों को समाप्त करने के लिए आवश्यक सामूहिक कदमों के बारे में सभी देशों को बातचीत करने का अवसर प्रदान करेगा। प्रत्येक बिम्सटेक राष्ट्र के प्रतिनिधियों को सम्मेलन में आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा केन्द्र और राज्य की विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों और अन्य हितधारकों को भी आमंत्रित किया गया है।
मादक पदार्थों के बदलते परिदृश्य में, एशियाई देश ड्रग ट्रैफ़िकिंग और बिम्सटेक से प्रभावित हो रहे हैं, दक्षिण एशियाई और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच महत्वपूर्ण कड़ी इस वैश्विक खतरे से निपटने के लिए सबसे प्रभावी प्लेटफार्मों में से एक है। BIMSTEC एक क्षेत्रीय संगठन है, जिसमें बंगाल की खाड़ी के बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड के अलावा कई सदस्य देश शामिल हैं, जो एक क्षेत्रीय क्षेत्रीय एकता का निर्माण करते हैं।
समूचे बिम्सटेक क्षेत्र की साझा समृद्धि और आर्थिक विकास के लिए बंगाल की खाड़ी के जरिए क्षेत्रीय समुद्री कनेक्टिविटी और व्यापार जरूरी है। हालांकि, बिना किसी बाधा के समुद्री पहुंच प्रदान करते समय, समुद्री और तटीय क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां एक खतरा हैं। इस तरह की चुनौतियों में सबसे प्रमुख समुद्र के रास्ते मादक पदार्थों की तस्करी। यह समुद्र में सहयोगी प्रयासों की आवश्यकता है, जिसमें इस खतरे से निपटने के लिए भागीदार देशों के बीच संचालन और सूचना साझा करने में प्रभावी समन्वय को और मजबूत करना शामिल है। NCB द्वारा Methamphetamine  की हालिया बरामदगी इस तथ्य को स्थापित करती है कि बंगाल क्षेत्र की खाड़ी मादक पदार्थों की तस्करी से प्रभावित है।
NCB नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस  अधिनियम के तहत केंद्र सरकार की शक्तियों और कार्यों का उपयोग करने के लिए सर्वोच्च एजेंसी है और भारत में ड्रग कानून प्रवर्तन से संबंधित मामलों के लिए नोडल एजेंसी भी है। यह देश में ड्रग कानून प्रवर्तन से संबंधित केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न एजेंसियों द्वारा समन्वय और कार्रवाई करता है और मादक द्रव्यों के सेवन से संबंधित मामलों में है। इसके अलावा, NCB नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक पदार्थों से संबंधित सभी मामलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार की नोडल एजेंसी है।
कोयला मंत्रालय
वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी का पहला दिन – चौथा ट्रेंच
झारखंड, महाराष्ट्र और ओडिशा की चार पूरी तरह से अन्वेषित कोयला खदानें नीलामी के लिए रखी गईं
इन कोयला खदानों का संयुक्त भंडार 498.10 मिलियन टन हुआ
कोयला खान  अधिनियम, 2015 के तहत नीलामी का 14वां ट्रेंच
खान और खनिज  अधिनियम, 1957 के तहत नीलामी का चौथा ट्रेंच
कोयला मंत्रालय ने 16 दिसंबर, 2021 को सीएमएसपी अधिनियम के 14वें ट्रेंच और एमएमडीआर अधिनियम के चौथे ट्रेंच के तहत वाणिज्यिक खनन के लिए कोयला खदानों की नीलामी शुरू की थी।
ई-नीलामी के पहले दिन कोयला खदानों  की नीलामी की गई और खदानों का विवरण निम्नलिखित है: -
सभी चार कोयला खदानें पूरी तरह से अन्वेषित कोयला खदानें हैं
इन कोयला खदानों में कुल भूगर्भीय भंडार 498.10 मिलियन टन है।
इन कोयला खदानों के लिए संचयी पीआरसी सालाना 10.76 मीट्रिक टन है।
पहले दिन के परिणाम निम्नलिखित हैं:
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क्रम संख्या
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खदान का नाम
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राज्य
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पीआरसी 
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भूगर्भीय भंडार 
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सफल बोली लगाने वाली कंपनी
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रिजर्व मूल्य 
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अंतिम ऑफर

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1
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राबोडीह ओसीपी
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झारखंड
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2.50
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133.17
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ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड/ 242211
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4.00
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6.00
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2
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चिनोरा
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महाराष्ट्र
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0.256
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17.85
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बीएस इस्पात लिमिटेड/ 64979
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4.00
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53.00
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3-4
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उत्कल बी 1 और उत्कल बी 2
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ओडिशा
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8.00
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347.08
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जिंदल स्टील और पावर लिमिटेड /64898
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4.00
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15.25
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने कर्नल  एच. के. सचदेव की पत्नी श्रीमती उमा सचदेव से मुलाकात की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्रीमती उमा सचदेव से मुलाकात की। 90 वर्षीया श्रीमती सचदेव ने प्रधानमंत्री को अपने दिवंगत पति कर्नल  एच. के. सचदेव द्वारा लिखी गई तीन पुस्तकों की प्रतियां भेंट कीं।
ट्वीट की एक श्रृंखला में, प्रधानमंत्री ने कहा;
“आज मैंने श्रीमती उमा सचदेव जी के साथ एक यादगार बातचीत की। वह 90 वर्ष की हैं और अदभुत जोश एवं आशावाद की भावना से भरी हुई हैं। उनके पति, कर्नल  एच. के. सचदेव एक बेहद सम्मानित सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी थे। उमा जी जनरल @Vedmalik1 जी की चाची हैं।”
“उमा जी ने मुझे अपने दिवंगत पति द्वारा लिखी गई तीन पुस्तकों की प्रतियां दीं। उनमें से दो गीता से जुड़ी हैं और तीसरी ‘ब्लड एंड टियर्स’ शीर्षक पुस्तक देश के विभाजन की त्रासद अवधि के दौरान कर्नल  एच. के. सचदेव के अनुभवों और उनके जीवन पर इसके प्रभाव का मर्मस्पर्शी वृतांत है।”
“हमने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने के भारत के निर्णय पर चर्चा की, जो विभाजन के शिकार उन लोगों के प्रति श्रद्धांजलि है जिन्होंने अपना जीवन शून्य से दोबारा शुरू किया और राष्ट्रीय प्रगति में योगदान दिया। ऐसे लोग मानव की दृढ़ता और धैर्य के प्रतीक हैं।”
पर्यटन मंत्रालय
पर्यटन मंत्रालय ने 7 प्रतिष्ठित स्थलों पर गंतव्य आधारित कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरूआत की है, जिससे इन पर्यटन स्थलों और गंतव्यों के पास रहने वाले स्थानीय लोगों को प्रशिक्षित, उन्नत और जागरूक किया जा सके: श्री जी. किशन रेड्डी
पर्यटन मंत्रालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में 7 प्रतिष्ठित स्थलों अर्थात आगरा में ताजमहल, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, लाल किला, कुतुब मीनार, बिहार में महाबोधि मंदिर, गोवा में कोलवा बीच और असम के काजीरंगा में गंतव्य आधारित कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरूआत की गई, जिससे इन पर्यटन स्थलों और स्थलों के पास रहने वाले स्थानीय लोगों को प्रशिक्षित, उन्नत और जागरूक किया जा सके।
यह कार्यक्रम ग्रामीण और शहरी दोनों गंतव्यों में रोजगार क्षमता को बढ़ावा देने और पर्यटन क्षेत्र में लगी जनशक्ति को उन्नत करने की दिशा में सक्षम है। यह कार्यक्रम वित्त वर्ष 2020-21 में भी जारी रहा है और इसे 150 से अधिक नए गंतव्यों तक बढ़ाया गया है। हालांकि, कोविड-19 महामारी के कारण यह कार्यक्रम 44 गंतव्यों तक पहुंचा है। यह कार्यक्रम चालू वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भी जारी है और अब तक यह कार्यक्रम 24 गंतव्यों तक पहुंच चुका है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक 5,804 लोगों को शामिल किया जा चुका है।
इस बात की जानकारी पर्यटन मंत्री, श्री जी किशन रेड्डी ने आज राज्यसभा में लिखित जवाब में दी है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने कन्नड़ भाषा सीखने का रचनात्मक तरीका साझा किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, जिन्होंने हमेशा अन्य राज्यों की भाषा सीखने पर बल दिया है और अक्सर स्थानीय भाषा में अभिवादन और आरंभिक वाक्यों के साथ अपने भाषणों की शुरुआत की है, ने आज कन्नड़ भाषा सीखने का एक मनोरंजक तरीका साझा किया।
कन्नड़ वर्णमाला पढ़ाने के सचित्र तरीके के बारे में किरण कुमार एस के एक ट्वीट का हवाला देते हुए, प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
“भाषा सीखने की प्रक्रिया को एक मनोरंजक गतिविधि बनाने का एक रचनात्मक तरीका, यहां संदर्भ सुन्दर कन्नड़ भाषा का।”
कोयला मंत्रालय
कैप्टिव खदानों से कोयला उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि
अगले वित्त वर्ष तक उत्पादन 120 मिलियन टन तक पहु्ंच जाने की उम्मीद
कैप्टिव खदानों से कोयला उत्पादन इस वर्ष नवम्बर तक पहले ही 50 मिलियन टन तक पहुंच चुका है और चालू वित्त वर्ष  के दौरान इसके 85 मिलियन टन पहुंच जाने की उम्मीद है जो कि पिछले वर्ष के 62 मिलियन टन की तुलना में उल्लेखनीय रूप से अधिक है।
कोयला उत्पादन में और अधिक वृद्धि करने के लिए कोयला मंत्रालय में सचिव डॉ. अनिल कुमार जैन ने घरेलू कोयला की उच्च मांग को देखते हुए मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ नए कोयला ब्लॉकों के विकास को प्रभावित करने वाली पर्यावरण तथा वन मंजूरियों से संबंधित मुद्दों की समीक्षा की। अगले वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कैप्टिव खदानों से कोयला उत्पादन के 120 मिलियन टन तक पहुंच जाने की उम्मीद है।
यह उपलब्धि घरेलू कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भर भारत के विजन को पूरा करने में और अधिक सहायक होगी।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय वायुसेना अध्यक्ष की श्रीलंका यात्रा
भारतीय वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वीएम और एडीसी आज कोलम्बो पहुंचे। वे श्रीलंका एयर फोर्स के कमांडर एयर मार्शल सुदर्शन पथिराना के निमंत्रण पर वहां गए हैं। 02 मार्च 2021 को श्रीलंका एयरफोर्स की 70वीं वर्षगांठ है। इस कार्यक्रम में आगामी 05 मार्च 2021 को वह अपनी दो यूनिटों को प्रेसिडेंट क्लर्स प्रदान करेगी।
अपनी यात्रा के अंतर्गत भारतीय वायुसेना अध्यक्ष 03 मार्च 2021 को कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेंगे। इस दौरान फ्लाई पास्ट और एरोबैटिक डिसप्ले किया जाएगा। कोलम्बो के गाले फेस में होने वाले एयर शो में भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी भी शामिल होगी, जिसमें सूर्य किरण और सारंग एयोबेटिक डिसप्ले टीमें और तेजस एलसीए भी हिस्सा लेंगे। भारतीय वायुसेना की यह टुकड़ी 27 फरवरी 2021 को कोलम्बो पहुंच चुकी है। इस अवसर पर होने वाला फ्लाई पास्ट बहुत महत्वपूर्ण और दो दशक पहले हुए श्रीलंका एयर फोर्स के स्वर्ण जयंती समारोह में भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण डिसप्ले टीम द्वारा किए प्रदर्शन की याद दिलाने वाला होगा।
अपनी दो दिन की यात्रा के दौरान भारतीय वायुसेना अध्यक्ष की मुलाकात श्रीलंका के बहुत से गणमान्य व्यक्तियों और सशस्त्र सेनाओं के प्रमुखों से होगी। भारतीय वायुसेना और श्रीलंका एयरफोर्स पिछले कई साल से लगातार सहयोगपूर्ण आदान-प्रदान कार्यक्रम करते रहे हैं और नियमित तौर पर मुख्यालय स्तर पर संपर्क में हैं। इन दोनों के बीच सतह पर कार्य और आकाश में उड़ान प्रशिक्षण, व्यवसायिक सैन्य शिक्षा, एचएडीआर और परिचालन संबंधी प्रक्रियाओं के संबंध में अनुभवों का आदान-प्रदान होता रहता है। हाल के वर्षों में दोनों वायुसेनाओं के अधिकारियों और उनके परिवारों ने एक-दूसरे के देश की यात्राएं की हैं और परस्पर संपर्क बढ़ा है।
एयर शो के उद्घाटन दिवस पर भारतीय वायुसेना अध्यक्ष की मौजूदगी भारतीय वायुसेना और श्रीलंका एयरफोर्स के संबंधों को मजबूत करेगी। इस यात्रा से मौजूदा सहयोग प्रकिया और मजबूत होगी व परस्पर दिलचस्पी के क्षेत्रों में नए आयाम खुलेंगे।
नीति आयोग
राव इंद्रजीत सिंह ने योजना राज्यमंत्री  का कार्यभार संभाला
2022 तक नए भारत के निर्माण के लिए काम करने पर जोर रहेगा - राव इंद्रजीत सिंह
समेकित वृद्धि और विकास हमारी प्राथमिकता - राव इंद्रजीत सिंह
श्री राव इंद्रजीत सिंह ने आज नीति आयोग में योजना राज्यमंत्री  का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने कहा कि 2022 तक नए भारत के निर्माण के लिए काम करने पर जोर रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि समेकित वृद्धि और चौतरफा विकास हमारी प्राथमिकताएं होंगी।
उन्होंने कार्यों की प्रगति की समीक्षा के लिए नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक भी की।
श्री राव इंद्रजीत सिंह का जन्म हरियाणा के रेवाड़ी में 11 फरवरी, 1950 को हुआ था। वे 17वीं लोकसभा 2019 में हरियाणा के गुरूग्राम संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय से एल.एल.बी और हिन्दू कॉलेज से कला स्नातक  किया है।
श्री राव इंद्रजीत सिंह ने 5 जुलाई, 2016 से 3 सितंबर, 2017 तक योजना राज्यमंत्री , शहरी विकास राज्यमंत्री और आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन राज्यमंत्री के रूप में काम किया है। उन्होंने 9 नवंबर, 2014 से 5 जुलाई, 2016 तक योजना राज्यमंत्री , रक्षा राज्यमंत्री के रूप में भी काम किया है। श्री सिंह ने 27 मई, 2014 से 9 नवंबर, 2014 तक योजना राज्यमंत्री , सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन और रक्षा राज्यमंत्री के रूप में काम किया है।
लोकसभा सांसद के रूप में यह श्री राव इंद्रजीत सिंह का पांचवां कार्यकाल है। इससे पहले उन्होंने 2014 में 16वीं लोकसभा एवं 2009 में 15वीं लोकसभा में गुरुग्राम संसदीय क्षेत्र का और 2004 में 14वीं लोकसभा एवं 1998 में 12वीं लोकसभा में महेन्द्रगढ़ संसदीय क्षेत्र का तिनिधित्व किया था। वे हरियाणा में जाटुसाना  विधान सभा क्षेत्र से 4 बार 1977-1982, 1982-1987, 1991-1996, और 2000-2004 तक विधायक भी रहे। वे हरियाणा सरकार में 1991-1996 तक कैबिनेट मंत्री रहे। उन्होंने पर्यावरण एवं वन और चिकित्सा और तकनीकी शिक्षा मंत्री के रूप में काम किया। उन्होंने 1986-1987 तक योजना खाद्य और नागरिक आपूर्ति राज्यमंत्री  के रूप में भी काम किया।
जनजातीय कार्य मंत्रालय
लेह-लद्दाख में ‘आदि महोत्सव’आज से प्रारंभ
20 से अधिक राज्यों के 160 जनजातीय शिल्पकार अपनी कलाकृतियां प्रस्तुत करेंगे
आदि महोत्सव , जनजाति मंत्रालय और ट्राइबल को-ऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया  की संयुक्त पहल है। महोत्सव आज पोलो ग्राउंड, लेह-लद्दाख में प्रारंभ हुआ। 9 दिवसीय यह महोत्सव 17 अगस्त से 25 अगस्त, 2019 तक चलेगा। केंद्रीय जनजाति मामलों की राज्य मंत्री श्रीमती रेणुका सिंह और ट्राइफेड के चेयरमैन श्री आर.सी. मीणा की गरिमामयी उपस्थिति में महोत्सव का उद्घाटन केंदीय जनजाति मामलों के मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने किया।
महोत्सव की थीम है – जनजाति शिल्प, संस्कृति और वाणिज्य की भावना का उत्सव। ट्राइफेड सेवा प्रदाता और बाजार को विकसित करने की भूमिका निभाएगा।
उद्घाटन संबोधन में श्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि समावेशी विकास के उद्देश्य मेंजनजातियों का विकास शामिल है। हमारे संविधान के अनुसार जनजातियों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने की जिम्मेदारी सरकार पर है। जनजातीय मंत्रालय पूरे देश के जनजाति समुदाय के लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार 2019-20 के दौरान पूरे देश में 3000 वन धन विकास केंद्र  की स्थापना करेगी। इनमें से 13 वन धन विकास केंद्र लद्दाख में स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने आदि महोत्सव के सफल होने की कामना की।
श्रीमती रेणुका सिंह ने कहा कि जनजाति मामलों का मंत्रालय निकट भविष्य में सभी राज्यों की राजधानियों में आदि महोत्सव का आयोजन करेगा। उन्होंने कहा कि जनजाति शिल्पकारों के उत्पादों का विपणन, पूरे देश में ट्राइब्स इंडिया द्वारा संचालित 104 बिक्री केंद्रों और 190 देशों में एमजॉन के माध्यम से किया जा रहा है।
उद्घाटन कार्यक्रम के तहत दो प्रतिष्ठित नृत्य मंडलियों ने लद्दाखी लोकनृत्य-जबरो नृत्य और स्पावो नृत्य प्रस्तुत किए। जबरो नृत्य घुमंतु जनजातियों का नृत्य है। स्पावो नृत्य हिमालय क्षेत्र- केसर के पौराणिक नायक से संबंधित है। आने वाले दिनों में फूल नृत्य, एबेक्स नृत्य, गदल नृत्य तथा एलिएट्टो नृत्य भी प्रस्तुत किए जाएंगे।
लेह-लद्दाख में अपनी तरह का यह पहला आयोजन है।20 राज्यों के 160 जनजाति शिल्पकार इस महोत्सव में भाग ले रहे हैं। उत्पादों में राजस्थान, महाराष्ट्र, ओडिशाव पश्चिम बंगाल के जनजाति वस्त्र; हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर के जनजाति आभूषण; मध्य प्रदेश के गोंड कला की पेंटिंग; छत्तीसगढ़ का धातु शिल्प; मणिपुर के बर्तन तथा उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के प्राकृतिक व जैविक उत्पाद शामिल हैं।
महोत्सव के दौरान प्रसंस्कृत और मूल्य संवर्द्धन वाले वन उत्पादों तथा ट्राइब्स इंडिया के आपूर्तिकर्ताओं के रूप में लद्दाख के शिल्पकारों और महिलाओं की पहचान की जाएगी।
भारत की जनसंख्या में जनजातियों की आबादी 8 प्रतिशत है। इसका अर्थ है कि 10 करोड़ भारतीय जनजाति समुदाय के हैं। लद्दाख की 70 प्रतिशत आबादी जनजातियों की है।
लद्दाख के जनजाति शिल्पकारों में आजिविका के अवसर के सृजन के लिए महोत्सव में जनजाति शिल्पकार मेला का आयोजन किया गया। शिल्पकारों और उनके उत्पादों की पहचान की गई। ट्राइफेड के विक्रय केंद्रों के माध्यम से इन उत्पादों का विपणन किया जाएगा। देश के अलग-अलग क्षेत्रों में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय जनजाति महोत्सवों को लिए इन शिल्पकारों को आमंत्रित किया जाएगा।
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग ने राजस्थान, दिल्ली और मुंबई में चलाया तलाशी एवं सर्वेक्षण अभियान
आयकर विभाग ने 13.07.2020 को तीन समूहों पर तलाशी और सर्वेक्षण की कार्रवाई की। ये अभियान जयपुर में 20, कोटा में 6, दिल्ली में 8 और मुंबई में 9 परिसरों पर चलाए गए।
इनमें से एक समूह होटल, पनबिजली परियोजनाओं, धातु और वाहन क्षेत्रों जैसी कई व्यावसायिक गतिविधियों में सक्रिय है। उस पर इन गतिविधियों से हुई बेनामी आय का रियल एस्टेट में निवेश किए जाने का संदेह है।
दूसरा समूह चांदी/सोने के आभूषण और चांदी की प्राचीन  वस्तुओं के कारोबार और यूके, अमेरिका आदि देशों के उपक्रमों से जुड़ा है, साथ ही उसकी इन देशों में संपत्तियां और बैंक खाते भी हैं। समूह पर मुख्य आरोप है कि उसने अपने चांदी के आभूषणों के कारोबार को नियमित बहीखातों से अलग रखा है।
तीसरा समूह होटल व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। इस क्षेत्र में निवेश के स्रोत का सत्यापन किया जाना बाकी है।
दस्तावेजों/डायरियों/डिजिटल डाटा के रूप में ऐसे कई प्रमाण मिले हैं, जिससे उनके सोने-चांदी में नकद कारोबार, संपत्तियों में नकद निवेश आदि के संकेत मिलते हैं। इन मामलों में जांच की प्रक्रिया जारी है।
PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
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- देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक टीके की 177 करोड़ से अधिक खुराकें दी गई हैं।
- भारत में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 1,34,235 है।
- सक्रिय मामले 0.31 प्रतिशत हैं।
- मरीजों के स्वस्थ होने की दर इस समय 98.49 प्रतिशत है।
- पिछले 24 घंटों में 26,988 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जिससे कुल स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,22,46,884 हो गई है।
- पिछले 24 घंटों में 13,166 नये मामले सामने आए हैं।
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 1.28 प्रतिशत है।
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 1.48 प्रतिशत है।
- अब तक कुल 76.45 करोड़ जांच की जा चुकी हैं; पिछले 24 घंटों में 10,30,016 जांच की गईं।
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पत्र सूचना कार्यालय
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने एचडीएफसी बैंक लिमिटेड द्वारा एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में शेयर के अधिग्रहण को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31 के तहत एचडीएफसी बैंक लिमिटेड  की एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड  में शेयर के अधिग्रहण को मंजूरी दी है।
इस प्रस्तावित संयोजन में हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कार्पोरेशन  से अधिग्रहणकर्ता द्वारा टारगेट की बकाया इक्विटी शेयर पूंजी का 4.99 फीसदी अधिग्रहण शामिल है।
अधिग्रहणकर्ता एक सार्वजनिक सूचीबद्ध बैंकिंग कंपनी है जो भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पंजीकृत है। यह थोक क्षेत्र में वाणिज्यिक व निवेश बैंकिंग और खुदरा क्षेत्र में लेनदेन/शाखा बैंकिंग को कवर करने वाली बैंकिंग सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती है। खुदरा बैंकिंग भाग के एक हिस्से के रूप में, अधिग्रहणकर्ता जीवन और सामान्य/गैर-जीवन बीमा उत्पादों के वितरण में भी शामिल है।
टारगेट, एचडीएफसी और एर्गो इंटरनेशनल एजी का एक संयुक्त उद्यम है और भारत में सामान्य/गैर-जीवन बीमा के कारोबार में लगा हुआ है। यह सामान्य/गैर-जीवन बीमा उत्पादों की एक पूरी श्रृंखला प्रदान करता है।
इस बारे में सीसीआई का विस्तृत आदेश आगे जारी किया जाएगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 195.35 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 50,548 है
सक्रिय मामलों की दर 0.12 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.67 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 4,035 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,26,61,370 है
पिछले 24 घंटों में 6,594 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 2.05 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 2.32 प्रतिशत है
अब तक 85.54 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 3,21,873 जांच की गई
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड- इरेडा ने 34वीं वार्षिक आम बैठक का आयोजन किया
वित्त वर्ष 2020-21 में अब तक का उच्चतम पीबीटी दर्ज किया गया
अगले पांच वर्षों के लिए लोन बुक  में पांच गुना वृद्धि लक्ष्य निर्धारित किया गया
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत सार्वजनिक उपक्रम भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड  की 34वीं वार्षिक आम बैठक  आज आयोजित की गई। इस बैठक में वित्तीय वर्ष 2020-21 के वार्षिक लेखा को प्रस्तुत किया गया।
शेयरधारकों को संबोधित करते हुए इरेडा के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक  श्री प्रदीप कुमार दास ने जोर देकर कहा कि “महामारी के प्रकोप के बावजूद इरेडा ने वित्त वर्ष 2020-21 में 8,827 करोड़ रुपये की राशि के दूसरे उच्चतम ऋण संवितरण  को पूरा किया है, जबकि पिछले वर्ष में उच्चतम 241.11 करोड़ रुपये की राशि से 136.20 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 569.52 करोड़ रुपये का कर पूर्व लाभ और पिछले वर्ष में एनपीए में 7.18 प्रतिशत शुद्ध कमी से वित्त वर्ष 2020-21 के समाप्त होने तक 5.61 प्रतिशत तक रहा है। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 22 प्रतिशत की महत्वपूर्ण कमी है।
भविष्य की रणनीतियों पर प्रकाश डालते हुए सीएमडी ने कहा कि, “इरेडा मार्च 2021 को समाप्त होने वाले 28000 करोड़ रुपये  से मार्च 2026 तक 1.35 लाख करोड़ रुपये तक की ऋण पुस्तिका में पांच गुना वृद्धि के लिए तैयार है। कंपनी की योजना राजस्व बढ़ाने की है। वित्त वर्ष 2020-21 में प्रति कर्मचारी 17 करोड़ रुपये  से वित्त वर्ष 2025-26 को समाप्त होने वाले 55 करोड़ रुपये  का प्रयोजन है। श्री दास ने यह भी कहा कि इरेडा वर्तमान में एक ऋण सूचीबद्ध कंपनी है और यह इक्विटी सूचीबद्ध करने की दिशा में काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इरेडा नए इक्विटी शेयरों का आईपीओ भी लाएगी और आगे की व्यवस्था के लिए पूंजी जुटाने हेतु अंतरराष्ट्रीय तथा घरेलू बाजार में ग्रीन बांड जारी करने की योजना बना रही है।
इरेडा के सीएमडी ने कहा कि इरेडा बड़े संस्थागत निवेशकों जैसे पेंशन फंड, बीमा फंड, पर्यावरण, सामाजिक और शासन कोष, आदि को टैप करने के लिए एक वैकल्पिक निवेश कोष  के रूप में एक ऋण कोष स्थापित करने की प्रक्रिया में है। एआईएफ उन उधारकर्ताओं की नई परियोजनाओं के वित्तपोषण में भी इरेडा की मदद करेगा जो एक्सपोजर सीमा के करीब हैं। कंपनी पास-थ्रू सर्टिफिकेट जारी करके एसेट-बेस्ड सिक्योरिटाइजेशन  करने की भी योजना बना रही है।
वित्त मंत्रालय
डीएफएस ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र को उनकी वर्तमान नकदी प्रवाह की समस्याओं से निपटने के लिए उचित ब्याज दरों पर आवश्यक गिरवी-मुक्त नकदी देने के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना  को संशोधित किया।
यह मानते हुए कि देश के आर्थिक विकास के लिए एक कुशल और मजबूत नागरिक उड्डयन क्षेत्र महत्वपूर्ण है, वित्तीय सेवा विभाग , वित्त मंत्रालय ने ईसीएलजीएस 3.0 के तहत अधिकतम ऋण राशि बढ़ाने के लिए कल आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना  को संशोधित करके संदर्भ तिथियों के अनुसार एयरलाइन कंपनियों की पात्रता उनकी निधि-आधारित या गैर-निधि-आधारित ऋण का 100 प्रतिशत या 1,500 करोड़ रुपये, जो भी कम हो, का प्रावधान किया है और उपरोक्त में मालिकों द्वारा इक्विटी योगदान के आधार पर 500 करोड़ रुपये पर विचार किया जाएगा।
30.8.2022 को जारी ईसीएलजीएस के परिचालन दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित अन्य सभी मानदंड, नियम और शर्तें लागू होंगी।
पेश किए गए संशोधनों का उद्देश्य, एयरलाइन कंपनियों को वर्तमान नकदी प्रवाह की समस्याओं से निपटने के लिए उचित ब्याज दरों पर आवश्यक गिरवी-मुक्त नकदी की सुविधा देना है।
इससे पहले मार्च 2022 में, केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट 2022-23 में की गई घोषणा को लागू करने के लिए, आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना  को मार्च 2022 से बढ़ाकर मार्च 2023 कर दिया गया था। नागरिक उड्डयन क्षेत्र के समग्र ऋण में गैर-निधि आधारित ऋण के उच्च अनुपात को ध्यान में रखते हुए, उधार लेने वाली पात्र कंपनियों को अपने उच्चतम कुल निधि और गैर-निधि आधारित बकाया ऋण का 50 प्रतिशत तक लाभ उठाने की अनुमति दी गई थी, जो प्रति उधारकर्ता 400 करोड़ रुपये की अधिकतम धनराशि के अधीन थी।
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