ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
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- राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक 57,22 करोड़ टीके लगाये जा चुके हैं
- पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में 36,571 नए मामले सामने आए
- सक्रिय मामले कुल मामलों के 1.12 प्रतिशत हैं, मार्च 2020 के बाद सबसे कम
- भारत में वर्तमान में 3,63,605 सक्रिय मामले हैं, 150 दिनों में सबसे कम
- रिकवरी दर बढ़कर वर्तमान में 97.54 प्रतिशत, मार्च 2020 के बाद सबसे अधिक हैं
- पिछले 24 घंटों के दौरान 36,555 के रोग मुक्त होने के साथ स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 3,15,61,635 पहुंची
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर वर्तमान में  पिछले 56 दिनों से 3% से कम है
- दैनिक पॉजिटिविटी दर  पिछले 25 दिनों से 3 प्रतिशत से कम है
- अभी तक कुल 50.26 करोड़ जांच की जा चुकी हैं
#Unite2FightCorona
#IndiaFightsCorona
पत्र सूचना कार्यालय
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार
कोविड-19 अपडेट
भारत में कोविड-19 टीकाकरण का कुल कवरेज 57.22 करोड़ के पार
रिकवरी दर  पर पहुंची जो मार्च, 2020 के बाद से अपने उच्च्तम स्तर पर
पिछले 24 घंटों में 36,571 नए मामले दर्ज किए गए
भारत में कुल सक्रिय मामले  इस समय 150 दिनों में सबसे कम
सक्रिय मामले कुल मामलों का 1.12 प्रतिशत जो मार्च, 2020 के बाद से सबसे कम
दैनिक पॉजिटिविटी दर  जो पिछले 25 दिनों से तीन प्रतिशत से कम पर कायम
आज सुबह सात बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में 54,71,282 लोगों का टीकाकरण करने से भारत में कोविड-19 टीकाकरण का कुल कवरेज 57.22 करोड़  के पार पहुंच गया है। इसे 63,56,785 सत्रों में प्राप्त किया गया है।
आज सात बजे सुबह तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार लगाये गये टीकों का वर्गीकरण इस प्रकार है:
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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1,03,52,479
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दूसरी खुराक
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81,74,950
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
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1,82,98,488
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दूसरी खुराक
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1,24,35,280
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18-44 आयु समूह
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पहली खुराक
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21,16,61,856
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दूसरी खुराक
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1,79,81,125
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45 से 59 वर्ष का आयु समूह
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पहली खुराक
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12,13,60,599
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दूसरी खुराक
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4,77,77,706
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60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
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8,28,12,609
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दूसरी खुराक
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4,14,26,396
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कुल
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57,22,81,488
केन्द्र सरकार देश भर में कोविड-19 टीकाकरण की गति में तेजी लाने तथा इसके दायरे को विस्तारित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
पिछले 24 घंटों में 36,555 कोरोना संक्रमित रोगियों के ठीक होने से संक्रमण मुक्त होने वाले कुल रोगियों  की संख्या बढ़कर 3,15,61,635 हो गई है। रिकवरी दर 97.54 प्रतिशत पर पहुंची गई है जो मार्च, 2020 के बाद से अपने उच्च्तम स्तर पर है।
लगातार 54 दिन से 50 हजार से कम दैनिक मामले आ रहे हैं। यह केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मिले-जुले और सतत प्रयासों का नतीजा है।
भारत में पिछले 24 घंटों में सिर्फ 36,571 दैनिक नये मामले दर्ज किये गये।
कोरोना संक्रमित मरीजों के तेजी से ठीक होने और नए मामलों में कमी ने सक्रिय मामलों को 3,63,605 तक कम कर दिया है जो कि 150 दिनों में सबसे कम है। सक्रिय मामले वर्तमान में देश के कुल पॉजिटिव मामलों का केवल 1.12 प्रतिशत हैं जो मार्च 2020 के बाद सबसे कम है।
जानकारी के लिये: https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1747568
महत्वपूर्ण ट्वीट्स
रक्षा मंत्रालय
अमेरिकी नौसेना के नौसेना संचालन प्रमुख एडमिरल माइकल गिल्डे का 15 अक्तूबर, 2021 को पश्चिमी नौसेना कमान के मुख्यालय का दौरा
अमेरिकी नौसेना के नौसेना संचालन प्रमुख एडमिरल माइकल गिल्डे, सुश्री लिंडा गिल्डे और एक उच्च स्तरीय अमरीकी प्रतिनिधिमंडल ने 15 अक्तूबर, 2021 को पश्चिमी नौसेना कमान के मुख्यालय का दौरा किया और पश्चिमी नौसेना कमान के पीवीएसएम, एवीएसएम, वीएसएम, एडीसी, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ वाइस एडमिरल आर हरि कुमार और उनके स्टाफ के साथ वार्तालाप किया। वार्तालाप के दौरान, दोनों देशों और इनकी नौसेनाओं के बीच बढ़ते सहयोग को मजबूत करने, समुद्री मोर्चे पर उभरती चुनौतियों से निपटने एवं हिंद महासागर क्षेत्र  में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहयोग के साथ-साथ आपसी संबंधों को और बढ़ाने जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई।
सीएनओ को हाल के दिनों में पश्चिमी नौसेना कमान की क्षेत्रीय सुरक्षा गतिशीलता और परिचालन प्रतिक्रियाओं के बारे में व्यापक रूप से जानकारी दी गई थी। इसमें विशेष रूप से मित्रवत विदेशी देशों को मानवीय सहायता और आपदा राहत , समुद्री डकैती रोधी अभियान, समुद्री सुरक्षा और इस क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाने के अलावा भारत-अमेरिका सहयोग पर विशेष बल देने के साथ-साथ विदेशी सहयोग को मजबूत करना शामिल है। इसके अलावा कोविड-19 के खिलाफ अपनी लड़ाई को मजबूत करने और देश में कंटेनरीकृत मेडिकल ऑक्सीजन को लाते हुए इसकी कमी को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु-II के माध्यम से भारतीय नौसेना के जहाजों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका का भी उल्लेख किया गया।
सीएनओ ने 'फ्यूचर ऑफ वारफेयर' पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पश्चिमी नौसेना कमान, दक्षिणी नौसेना कमान और भारतीय नौसेना के विभिन्न प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों के अधिकारियों को भी संबोधित किया। उन्होंने मझगांव डॉक लिमिटेड का भी दौरा किया।
श्रीमती लिंडा गिल्डे ने एचक्यूडब्ल्यूएनसी का दौरा किया और भारतीय नौसेना की महिला अधिकारियों के साथ संवाद किया।
सीएनओ की यात्रा भारत और अमेरिका के बीच निरंतर और नियमित रूप से जारी वार्तालाप का एक महत्वपूर्ण अंग है ताकि दोनों देशों के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत किया जा सके।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 195.08 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 7.09 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड 19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी,2021 को प्रांरभ हुआ था। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,95,08,40,825
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शेष टीके
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7,09,34,050
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 195.08 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 7.09 करोड़  से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
इस्पात मंत्रालय
राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को वर्ष 2022-23 में कार्यस्थल पर सुरक्षा में सुधार के लिए उत्कृष्ट योगदान देने के लिए प्रतिष्ठित “ग्रीनटेक सेफ्टी अवार्ड 2023'' से सम्मानित किया गया
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ड्रोन तकनीक के उपयोग, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और सुरक्षा प्रशिक्षण जैसी पहलों की सराहना की गई
राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड  ने वर्ष 2022-23 में कार्यस्थल पर सुरक्षा में सुधार के लिए अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए सुरक्षा उत्कृष्टता श्रेणी के अंतर्गत प्रतिष्ठित "ग्रीनटेक सेफ्टी अवार्ड 2023" प्राप्त किया है।
नई दिल्ली में आज  राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड  के निदेशक  और अपर प्रभार निदेशक  श्री ए के बागची ने प्रतिष्ठित ग्रीनटेक सेफ्टी अवार्ड 2023 का पुरस्कार राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड  की ओर से असम के पूर्व राज्यपाल श्री जगदीश मुखी से 21वें वार्षिक ग्रीनटेक पुरस्कार समारोह में प्राप्त किया।
ग्रीनटेक फाउंडेशन द्वारा आयोजित 21वां ग्रीनटेक सेफ्टी अवार्ड 2023 समारोह उन उत्कृष्ट संगठनों को मान्यता और सम्मान देता है जो कॉर्पोरेट नागरिकता, पारदर्शी जवाबदेही, जीवन चक्र प्रबंधन, सुरक्षा और स्वास्थ्य में उत्कृष्टता के माध्यम से मूल्य जोड़कर व्यावसायिक भविष्य को परिभाषित करने, रणनीतिक स्थिरता और अनुशासित तरीके से उचित व्यवसाय का संचालन करना जो नगण्य दुर्घटनओं के लक्ष्य के साथ प्रतिबद्धता, समर्पण के माध्यम से सभी हितधारकों के लिए एक साझा भविष्य प्रदान करने का दायित्व ले रहे हैं।
ग्रीनटेक फाउंडेशन के निर्णायक मंडल के सदस्यों ने गगनचुंबी संरचनाओं, चिमनियों आदि के निरीक्षण के लिए ड्रोन प्रौद्योगिकी के उपयोग, सुरक्षा हार्नेस के उपयोग पर नज़र रखने के लिए सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन के विकास और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म  के माध्यम से सुरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करने जैसी पहलों के लिए भी राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड  की सराहना की।
ग्रीनटेक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री एबीसीपी शरण और कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई।
शिक्षा मंत्रालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने शिक्षक दिवस के अवसर पर एक नई पहल ‘पीएम श्री स्कूल’ की घोषणा की
देश भर में 14500 से भी अधिक स्कूलों को ‘पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया’ के रूप में विकसित किया जाएगा
राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एक नई पहल ‘पीएम श्री स्कूल्स ’ की घोषणा की। यह देश भर में 14500 से भी अधिक स्कूलों को उन्नत और विकसित करने के लिए एक नई केंद्र प्रायोजित योजना होगी जिसके तहत केंद्र सरकार/राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित स्कूलों में से चयनित मौजूदा स्कूलों को मजबूत बनाया जाएगा। पीएम श्री स्कूलों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सभी घटकों या विशेषताओं का समावेश होगा और ये अनुकरणीय स्कूलों के रूप में कार्य करेंगे और इसके साथ ही अपने आसपास के अन्य स्कूलों का भी मार्गदर्शन करेंगे। इन स्कूलों का उद्देश्य न केवल गुणात्मक शिक्षण, शिक्षा और संज्ञानात्मक या बौद्धिक विकास करना होगा, बल्कि 21वीं सदी के प्रमुख कौशल से लैस समग्र एवं हरफनमौला विद्यार्थियों को तैयार करना होगा।
इन स्कूलों में अध्यापन कहीं अधिक अनुभवात्मक, समग्र, एकीकृत, खेल/खिलौना आधारित , पूछताछ-आधारित, खोज-उन्मुख, शिक्षार्थी-केंद्रित, चर्चा-आधारित, लचीला और आनंददायक होगा। प्रत्येक कक्षा में प्रत्येक बच्चे द्वारा ज्ञान प्राप्ति में दक्षता प्राप्त करने पर ध्यान दिया जाएगा। सभी स्तरों पर आकलन वैचारिक समझ और वास्तविक जीवन जैसी स्थितियों में संबंधित ज्ञान या जानकारियों के उपयोग पर आधारित होगा और क्षमता आधारित होगा।
ये स्कूल आधुनिक बुनियादी सुविधाओं से सुसज्जित होंगे जिनमें लैब, स्मार्ट क्लासरूम, पुस्तकालय, खेल उपकरण, आर्ट रूम, इत्यादि शामिल हैं जो समावेशी और सुगम्य हैं। इन स्कूलों को पाठ्यक्रम में जल संरक्षण, अपशिष्ट पुनर्चक्रण, कम ऊर्जा खपत वाली बुनियादी ढांचागत सुविधाओं और छात्रों एवं पर्यावरण के लिए स्वस्थ जीवन शैली का एकीकरण करके ‘हरित स्कूलों’ के रूप में भी विकसित किया जाएगा।
ये स्कूल अपने-अपने क्षेत्रों में एक ऐसे एकसमान, समावेशी और आनंदमय स्कूली माहौल में गुणवत्तापूर्ण या बेहतरीन शिक्षा प्रदान करने में नेतृत्व करेंगे जिसमें बच्चों की विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी जरूरतों एवं विभिन्न शैक्षणिक क्षमताओं का ख्याल रखा जाएगा और इसके साथ ही एनईपी 2020 के विजन के अनुसार उन्हें स्वयं सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाएगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री आयकर अपीलीय अधिकरण की कटक बेंच के कार्यालय-सह-आवासीय परिसर का लोकार्पण करेंगे
 के अत्याधुनिक कार्यालय-सह-आवासीय परिसर का लोकार्पण करेंगे। केंद्रीय विधि मंत्री, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री, ओडिशा के मुख्यमंत्री, ओडिशा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित रहेंगे। इस अवसर पर, आईटीएटी पर एक ई-कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी किया जाएगा।
आयकर अपीलीय अधिकरण, जिसे आईटीएटी के नाम से भी जाना जाता है, प्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय है और तथ्य के निष्कर्षों पर इसके आदेश अंतिम रूप से स्वीकार किए जाते हैं। वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष, झारखंड उच्च न्यायालय और गुजरात उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति  श्री पी.पी. भट्ट हैं। 25 जनवरी, 1941 को गठित किया गया आईटीएटी पहला ट्रिब्यूनल था और इसे 'मदर ट्रिब्यूनल' के नाम से भी जाना जाता है। आईटीएटी की वर्ष 1941 में दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता में केवल तीन पीठों के साथ शुरू हुई थी। वर्तमान समय में देश भर के तीस शहरों में में आईटीएटी की पीठों की संख्या 63 तक बढ़ गई है। देश में इसकी दो क्षेत्रीय पीठ भी हैं।
आईटीएटी की कटक पीठ की स्थापना 23 मई, 1970 को की गई थी और तभी से इसने कार्य करना शुरू कर दिया था। कटक पीठ का अधिकार क्षेत्र पूरे ओडिशा राज्य में फैला हुआ है। यह पीठ 50 से अधिक वर्षों से किराए के परिसर में काम कर रही थी। आईटीएटी, कटक पीठ का नव-निर्मित कार्यालय-सह-आवासीय परिसर 1.60 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके लिये भूमि का आवंटन ओडिशा राज्य सरकार ने वर्ष 2015 में नि:शुल्क किया था। आवंटित कार्यालय परिसर का कुल निर्मित क्षेत्र 1938 वर्ग मीटर है। इसके तीन मंजिला परिसर में, विशाल अदालत कक्ष, अत्याधुनिक रिकॉर्ड रूम, पीठ के सदस्यों के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित कक्ष, पुस्तकालय कक्ष, अच्छी तरह से सुसज्जित विशाल आधुनिक सम्मेलन कक्ष, पक्षकारों के लिए पर्याप्त जगह, वकीलों के लिये अधिवक्ता कक्ष के अलावा चार्टर्ड एकाउंटेंट और अन्य लोगों के लिए भी पर्याप्त जगह उपलब्ध है।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
चौथी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन महासभा के लिए पूर्वालोकन
प्रधानमंत्री मोदी की 'वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड' पहल के संचालन पर विचार-विमर्श के लिए वार्षिक सभा, 1 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर का सौर निवेश
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन  की चौथी महासभा का आयोजन वर्चुअल माध्यम से18 अक्टूबर और 21 अक्टूबर, 2021 के बीच किया जाना है। इसकी अध्यक्षता भारत सरकार के विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री तथा आईएसए सभा के अध्यक्ष श्री आर. के.सिंह करेंगे।जलवायु के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत जॉन केरी 20 अक्टूबर को अपना प्रमुख भाषण देंगे। वहीं, इसी दिन यूरोपीय ग्रीन डील के लिए यूरोपीय आयोग के कार्यकारी उपाध्यक्ष फ्रैंस टिमरमैन भी सभा को संबोधित करेंगे।
आईएसए सचिवालय ने 18 अक्टूबर, 2021 को आईएसए की विभिन्न रणनीतिक पहलों पर तकनीकी सत्रों की एक श्रृंखला की योजना बनाई है। इसके अलावा 20 और 21 अक्टूबर 2021 को साझेदार व अन्य संगठनों की साझेदारी में सौर और स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में विभिन्न आकस्मिक मुद्दों पर तकनीकी सत्र आयोजित करने की योजना है।
आईएसएकी चौथी सभा वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड  पहल के संचालन, 2030 के लिए 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर सौर निवेश रोडमैप और एक मिश्रित वित्तीय जोखिम शमन सुविधा के अनुमोदन के आसपास की प्रमुख पहलों पर विचार करेगी।आईएसए सदस्य देशों के विश्व नेता अगले पांच वर्षों के लिए आईएसए की रणनीतिक योजना पर भी चर्चा करेंगे। इसमेंदेश भागीदारी ढांचा, निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए रणनीति और आईएसए सदस्य देशों के बीच सौर ऊर्जा परियोजनाओं को लेकरकिफायती वित्तीय सुविधा के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण योजना जैसी पहल शामिल हैं। एलडीसी और एसआईडीएस को तकनीकी ववित्तीय सहायता बढ़ाने के लिए आईएसए वैश्विक ऊर्जा गठबंधन  के साथ साझेदारी पर भी चर्चा करेगा।
ओएसओडब्ल्यूओजी से संबंधित एक विस्तृत रिपोर्ट पर सभा में चर्चा होने की उम्मीद है। सौर के लिए एकल वैश्विक ग्रिड की अवधारणा को पहली बार 2018 के अंत में आईएसए की पहली सभा में रेखांकित किया गया था। यह पूरे विश्व में सौर ऊर्जा को साझा करने के लिए अंतर-क्षेत्रीय ऊर्जा ग्रिड के निर्माण और संवर्द्धन की परिकल्पना करता है। इसके अलावा समय क्षेत्र, मौसम, संसाधनों और देशों व क्षेत्रों के बीच कीमतों के अंतर का लाभ उठाता है। ओएसओडब्ल्यूओजी ऊर्जा उत्पादन को डी-कार्बोनाइज करने में भी सहायता करेगा, जो आज वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत है।
ओएसओडब्ल्यूओजी पर भारत के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, विश्व बैंक और आईएसएके त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करने के साथ,यह पहल विश्व की सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय उत्प्रेरक हो सकती है। यह ऊर्जा उत्पादन और पारेषण  में बड़े पैमाने पर अभूतपूर्व अर्थव्यवस्थाओं की संभावनाओं को खोल सकती है। एक मजबूत व्यावसायिक स्थिति कानिर्माण करते हुए सख्त आकलन और मॉडलिंग ने इस पहल की तकनीकी और आर्थिक व्यवहार्यता की पुष्टि की है।विश्व बैंक जैसे बहुपक्षीय विकास बैंकों द्वारा इसकी वाणिज्यिक व्यवहार्यता को और बढ़ाया गया है।इससेसौर ऊर्जा की लागत को कम करके बाजार बनाने में सहायता मिल रही है।
यह सभा आईएसए की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है,जिसमें प्रत्येक सदस्य देश का प्रतिनिधित्व होता है। यह निकाय आईएसए के फ्रेमवर्क समझौते के कार्यान्वयन से संबंधित निर्णय लेता है और इसके उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए समन्वित कार्रवाई करता है। आईएसए की इस मंत्रिस्तरीय सभा का वार्षिक आयोजन होता है। यह सौर ऊर्जा की तैनाती, प्रदर्शन, विश्वसनीयता, लागत और लागत में कमी के संदर्भ में कार्यक्रमों व अन्य गतिविधियों के समग्र प्रभाव का आकलन करता है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने सब्सिडी के रिकॉर्ड 1278 लंबित आवेदनों का निपटारा किया
पिछले वर्ष, 357 लाभार्थियों को सब्सिडी दी गई, 921 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई
राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड , जोकि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है, ने पिछले एक साल के दौरान कटाई के बाद की और कोल्ड चेन से जुड़ी अवसंरचना को बढ़ावा देने समेत देश में उच्च तकनीक पर आधारित वाणिज्यिक बागवानी के एकीकृत विकास के उद्देश्य से लंबे समय से लंबित पड़े सब्सिडी के रिकॉर्ड 1278 आवेदनों को मंजूरी दे दी है।
केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री और राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के अध्यक्ष श्री नरेन्द्र सिंह तोमर के नेतृत्व में, एनएचबी की टीम ने इस सराहनीय कार्य को पूरा करने के लिए एक अभियान मोड में काम किया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव और प्रबंध समिति के अध्यक्ष श्री संजय अग्रवाल ने कार्य की प्रगति पर नियमित रूप से नजर रखी और एनएचबी के अधिकारियों को लगातार मार्गदर्शन दिया। मंत्रालय की प्रत्यक्ष निगरानी में, एनएचबी ने योजना के दिशानिर्देश, दस्तावेजीकरण और नए आवेदनों के निपटारे की प्रक्रिया को सरल बनाकर व्यवसाय करने में आसानी के लिए कई कदम उठाए हैं। पिछले एक वर्ष के दौरान जहां 357 लाभार्थियों को सब्सिडी दी गई, वहीं 921 नई परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई।
एनएचबी ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की कृषि अवसंरचना कोष  के साथ अपनी बैक-एंड कैपिटल इनवेस्टमेंट सब्सिडी योजनाओं के एकीकरण की सुविधा भी प्रदान की है, ताकि बागवानी क्षेत्र में कटाई के बाद की और कोल्ड चेन से जुड़ी अवसंरचना स्थापित करने के लिए 2 करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज के साथ ऋण पर 3 प्रतिशत ब्याज के अनुदान का लाभ उठाने के लिए किसानों और उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जा सके।
एनएचबी की बैक एंडेड कैपिटल इनवेस्टमेंट सब्सिडी योजनाएं न केवल निजी क्षेत्र की ओर से बागवानी के क्षेत्र में भारी निवेश को आकर्षित कर रही हैं, बल्कि वे देश में लागत प्रभावी ग्रीनहाउस और कोल्ड चेन प्रौद्योगिकियों के स्वदेशीकरण में भी सहायक साबित हो रही हैं। एनएचबी की योजनाएं देश में संरक्षित खेती के तहत एक बड़े क्षेत्र में व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण फूलों और उच्च मूल्य वाली सब्जियों की फसलों की खेती और एक बड़ी कोल्ड स्टोरेज क्षमता को भी स्थापित करने में सक्षम हुई हैं। एनएचबी के वित्तीय समर्थन के साथ, उच्च तकनीकी पर आधारित वाणिज्यिक बागवानी के तहत 2210 एकड़ के अतिरिक्त क्षेत्र को खुले और संरक्षित दोनों किस्म की खेती के जरिए बागवानी के तहत लाया गया है। इसके अलावा एनएचबी की कोल्ड स्टोरेज योजना के तहत 1.15 लाख मीट्रिक टन की अतिरिक्त कोल्ड स्टोरेज क्षमता निर्मित की गई है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 202.42 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 4.90 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड 19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी,2021 को प्रांरभ हुआ था। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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2,02,42,52,325
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शेष टीके
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4,90,23,790
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 202.42 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 4.90 करोड़  से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
पर्यटन मंत्रालय
पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश लोगो डिजाइन प्रतियोगिता शुरू की
देखो अपना देश लोगो प्रतियोगिता के विजेता को भारत में किसी भी गंतव्य के लिए 2 से 6 दिनों के लिए 5 रातों का हॉलीडेपैकेज मिलेगा।
पर्यटन मंत्रालय ने आज 'देश देखो अपना' लोगो डिजाइन प्रतियोगिता माईगो प्लेट फॉर्म पर शुरू की। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य देश के नागरिकों के रचनात्मक विचारों से निकलने वाले 'देश देखो अपना'अभियान के लिए लोगो तैयार करवाना है।
देश देखो अपनापर्यटन मंत्रालय की एक पहल है जिसे 24 जनवरी 2020 को ओडिशा के कोणार्क में केंद्रीय पर्यटन मंत्री  श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने माईगो मंच पर एक समारोह के दौरान लॉन्च किया था।
पर्यटन मंत्रालय की यह पहल 15 अगस्त 2019 को लाल किले की प्राचीर से की गई माननीय प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप है, जिसमें प्रत्येक नागरिक को घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2022 तक कम से कम 15 स्थलों की यात्रा करने के लिए कहा गया है। भारत में, इसका उद्देश्य पर्यटकों की रुचि और पर्यटन की रफ्तार को बढ़ाना है ताकि स्थानीय अर्थव्यवस्था को विकसित करने में मदद मिल सके।
लॉकडाउन के बाद और जैसेही महामारी के प्रसार पर नियंत्रण हासिल कर लिया जाएगा, इस बात पर व्यापक सहमति है कि घरेलू पर्यटन अंतरराष्ट्रीय पर्यटन की तुलना में तेजी से ठीक हो जाएगा। घरेलू पर्यटन क्षमता पर ध्यान केंद्रित करना, सभी देशवासियों को अपना देश घुमने के लिए प्रोत्साहित करना, अपनी सीमाओं के भीतर एक बहुत जरूरी ब्रेक लेना भारत की जीत की रणनीति होगी।
लॉकडाउन की अवधि के दौरान, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार उद्योग के साथ मिलकर अपने दर्शकों के लिए देश देखो अपनाके समग्र विषय पर वेबिनार आयोजित कर रहा है। इस वेबिनार श्रृंखला का उद्देश्य भारत के विभिन्न पर्यटन स्थलों के बारे में जागरूकता पैदा करना और बढ़ावा देना है-जिसमें कम ज्ञात गंतव्य और लोकप्रिय स्थलों के कम ज्ञात पहलू को बताना शामिल हैं।
देश देखो अपना लोगो डिज़ाइन प्रतियोगिता गतिविधि माईगोव पर लाइव है, और इसका लिंक ये है:
https://www.mygov.in/task/dekho-apna-desh-logo-design-contest/
देखो अपना देश लोगो प्रतियोगिता के विजेता को भारत में किसी भी गंतव्य के लिए 2 से 6 दिनों के लिए 5 रातों का हॉलीडेज पैकेज मिलेगा। प्रतियोगिता के नियम और शर्तें MyGov.in पर उपलब्ध हैं।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
मानव फेफड़े के एपिथेलियल कोशिका में नोवल कोरोनावायरस का कल्चर करेंगे वैज्ञानिक
यह कोविड-19 के खिलाफ संभावित दवाओं और टीकों के इन विट्रो परीक्षण में सक्षम होगा
हैदराबाद के सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी  ने कोविड-19 पर
अनुसंधान गतिविधियां शुरू करने के लिए बेंगलूरु की कंपनी आईस्टेम रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड के
साथ करार किया है। इस अनुसंधान साझेदारी के जरिये मानव कोशिकाओं में नोवल कोरोनावायरस
को विकसित करने का प्रयास किया जाएगा जो कोविड-19 के खिलाफ संभावित दवाओं और टीकों के
इन विट्रो परीक्षण में सक्षम होगा।
सीसीएमबी के वैज्ञानिकों ने कहा, शोध दल नोवल कोरोनावायरस की मॉलिक्यूलर और पैथोलॉजिकल
विशेषताओं को समझने के लिए अपने एंटी-कोविड स्क्रीनिंग  प्लेटफॉर्म के तहत आईस्टेम
के मानव फेफड़े के एपिथेलियल सेल कल्चर सिस्टम का इस्तेमाल करेगा।
सीसीएमबी के निदेशक डॉ. राकेश मिश्रा ने कहा, ‘मानव मेजबान के बाहर इस वायरस का कल्चर
करना एक तकनीकी चुनौती है जिसे दूर करने की आवश्यकता है। आईस्टेम का सेल कल्चर सिस्टम
एसीई2 रिसेप्टर एवं अन्य जीन के बारे में बताता है जो वायरस के प्रवेश और उसकी प्रतिकृति के
प्रमुख निर्धारक हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रणाली के उपयोग से डॉ. कृष्णन हर्षन के नेतृत्व
वाली सीसीएमबी की टीम को इस वायरस की वृद्धि के बारे में पूर्वानुमान लगाने में मदद मिलेगी
जिससे दवाओं की स्क्रीनिंग एवं टीका विकसित करने के लिए रणनीतियां बनाने का रास्ता साफ
होगा।’
सीसीएमबी वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद  की एक घटक प्रयोगशाला
है जो सेल्युलर और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पर अत्याधुनिक अनुसंधान कार्य के लिए जानी जाती है।
आईस्टेम रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड एक सेल थेरेपी स्टार्टअप है जिसे बेंगलूरु के सेंटर फॉर सेल्युलर एंड
मॉलिक्यूलर प्लेटफॉर्म्स  में इनक्यूबेटेड है। सी-सीएएमपी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग की एक पहल है।
आईस्टेम के सीईओ डॉ. जोगिन देसाई ने उम्मीद जताई कि सीसीएमबी अपने प्लेटफॉर्म का लाभ
उठाने में सक्षम होगा और कोविड-19 के अनुसंधान को आगे बढ़ाएगा जो देश की मदद करेगा।
उन्होंने कहा, ‘डॉ. राजर्षि पाल और उनकी टीम द्वारा यह एसीटी प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है।
यह सेल थेरेपी और रोग मॉडलिंग में हमारी विशेषज्ञता और गहराई का सबूत है।’
डॉ. देसाई ने कहा कि आईस्टेम सेल थेरेपी के साथ-साथ रोग मॉडलिंग प्लेटफॉर्म तक सभी की पहुंच
सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है ताकि मानवता के एक बड़े वर्ग को इसका लाभ मिल सके।
(प्रमुख शब्दः कोविड-19, सीएसआईआर-सीसीएमबी, फेफड़ा एपिथेलियल सेल, कोरोनावायरस
कल्चर, आईस्टेम, डीबीटी)