ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
एनवाईकेएस, एनडीआरएफ के सहयोग से आपदा जोखिम में कमी के लिए आपदा अनुक्रिया बल तैयार करेगा
28 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के 32 जिलों में पायलट आधार पर इसे लांच किया जाएगा
 राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल  के सहयोग से आपदा जोखिम कम करने के लिए एनवाईकेएस युवा स्वयंसेवियों का आपदा अनुक्रिया बल तैयार करेगा। एनडीआरएफ द्वारा चयनित खतरे की आशंका वाले जिलों में ब्लॉक स्तर का आपदा अनुक्रिया बल तैयार करके संस्थागत व्यवस्था बनाई जाएगी। एनडीआरएफ, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण  तथा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण  के सहयोग से चरणबद्ध तरीके ऐसे जिलों को कवर किया जाएगा।
किसी भी आपदा में लोगों की जान बचाने, नुकसान पर काबू पाने और दूसरी आपदाओं की रोकथाम के लिए त्वरित कार्रवाई करनी होती है। प्रभावित समुदाय हमेशा पहले कार्य करता है। अधिकतर उदाहरणों में यह बिना संगठित व्यवस्था के तुरंत कार्रवाई की जाती है। आपदा की स्थिति में राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल, राज्य आपदा अनुक्रिया बल और पुलिस, दमकल सेवा सहित संगठित सेवाएं आपदा स्थल पर कुछ समय बाद पहुंचती है। इस बीच स्वयंसेवियों का समूह न केवल प्रारंभिक राहत और बचाव कार्य करता है बल्कि प्रभावित समुदाय और संस्थानों के बीच सेतू का काम करता है। प्रारंभ में 28 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के संभावित खतरे वाले 32 जिलों में पायलट आधार पर ब्लॉक स्तरीय आपदा अनुक्रिया दल बनाकर इसे संस्थागत रूप दिया जाएगा। प्रत्येक ब्लॉक में 30 युवा स्वयंसेवी चुने जाएंगे, लगभग 8850 स्वयंसेवियों को 2019-20 के दौरान एनडीआरएफ की 12 बटालियन में 6 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। एनवाईकेएस और एनडीआरएफ के बीच एक समझौता ज्ञापन किया गया है जिसके अंतर्गत अगले पांच वर्षों के लिए एनवाईकेएस के युवा स्वयंसेवियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। आशा है कि यह 2024 तक 50,000 से अधिक युवा एनवाईकेएस से जुड़ेगे।
नौ अगस्त, 2019 को एनडीआरएफ तथा एनवाईकेएस द्वारा 28 राज्यों के निदेशकों तथा 32 जिलों के जिला युवा समन्वयकर्ताओं का एक वीडियों कॉन्फ्रेंस किया गया और उन्हें परियोजना की जानकारी दी गई। 19 अगस्त, 2019 को गाजियाबाद में राज्य निदेशकों और जिला युवा समन्वयकर्ताओं की कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें हितधारकों के बीच व्यापक विचार-विमर्श किया गया ताकि वे अपने-अपने राज्यों और जिलों में प्रेरक और नेतृत्वकर्ता के रूप में अपनी जिम्मेदारी समझें।
आपदा जोखिम में कमी के लिए एनवाईकेएस के स्वयंसेवियों के डीआरटी के पहले बैच को दो सितंबर, 2019 से प्रशिक्षण दिया जा रहा है और यह प्रशिक्षण सात सितंबर, 2019 तक चलेगा। 13 जिलों के नेहरू युवा केन्द्रों ने 30-30 स्वयंसेवियों को भेजा है। लगभग 390 स्वयंसेवक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। इनमें 100 से अधिक महिला स्वयंसेवी है।
एनडीआरएफ द्वारा एक व्यापक पाठ्यक्रम तैयार किया गया है जिसमें बचाव मूल्यांकन, बीएलएस तथा सीपीआर, सर्पदंश, अग्नि सुरक्षा, सामूहिक अभ्यास आदि शामिल हैं।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय , सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने जुलाई 2017 से जून 2018 की अवधि के दौरान 75 वें दौर में घरेलू उपभोग व्यय पर एक अखिल भारतीय सर्वेक्षण किया। उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण  आमतौर पर पांच वर्ष के अंतराल पर किया जाता है और उपभोक्ता व्यय पर अंतिम सर्वेक्षण 68 वें दौर  में किया गया था। एनएसएस उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण घरेलू उपभोक्ता प्रति व्यक्ति मासिक व्यय  और एमपीसीई वर्गों में घरों और व्यक्तियों के वितरण का एक अनुमानित आंकड़ा पेश करता है। यह घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं  की खपत पर खर्च के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आंकड़े जारी होने के बाद, प्राप्त परिणामों का उपयोग जीडीपी और अन्य सूक्ष्म- आर्थिक संकेतकों के पुनर्निर्धारण के लिए भी किया जाता है।
2. मंत्रालय ने एनएसएस द्वारा किये गये उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के बारे में मीडिया रिपोर्टों को देखा है जिसमें कहा गया है कि उपभोक्ता खर्च गिर रहा है और रिपोर्ट को इसके 'प्रतिकूल' निष्कर्षों के कारण रोक दिया गया है। हम स्पष्ट रूप से यह बताना चाहते हैं कि सर्वेक्षणों के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों और रिपोर्ट के संकलन की एक कठोर प्रक्रिया है। मंत्रालय में आनेवाली ऐसे सभी प्रविष्टियां, मसौदे के स्वरूप में होती हैं और वो अंतिम रिपोर्ट नहीं मानी जा सकती।
- इसके अलावा, सर्वेक्षण के परिणामों की जांच की गई और यह नोट किया गया कि न केवल उपभोग के ढर्रे में, बल्कि वस्तुओं और सेवाओं के वास्तविक उत्पादन जैसे अन्य प्रशासनिक आंकड़ों के स्रोतों की तुलना में परिवर्तन की दिशा में भी स्तरों के विचलन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। विशेष रूप से स्वास्थ्य और शिक्षा पर परिवारों द्वारा सामाजिक सेवाओं की खपत को दर्ज करने के लिए सर्वेक्षण अभिकरण की क्षमता/ संवेदनशीलता के बारे में भी चिंता व्यक्त की गई। इसलिए यह मामला विशेषज्ञों की एक समिति को भेजा गया, जिसने विसंगतियों पर ध्यान दिया और सर्वेक्षण पद्धति को परिष्कृत करने और समवर्ती आधार पर आंकड़ों के गुणवत्ता पहलुओं में सुधार सहित कई सिफारिशें की। भविष्य के सर्वेक्षणों में कार्यान्वयन के लिहाज से समिति की सिफारिशों का विश्लेषण किया जा रहा है।
4. राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी की सलाहकार समिति ने भी जीडीपी श्रृंखला के पुनर्निर्धारण के संबंध में अलग से यह सिफारिश की है कि नए आधार वर्ष के रूप में उपयोग करने के लिए 2017-18 उपयुक्त वर्ष नहीं है।
5. आंकड़ों की गुणवत्ता के मद्देनजर, मंत्रालय ने 2017-2018 के उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के परिणामों को जारी नहीं करने का निर्णय लिया है. मंत्रालय सर्वेक्षण प्रक्रिया में आंकड़ों की गुणवत्ता के सभी शोधन को शामिल करने के बाद 2020-2021 और 2021-22 में अगला उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण कराने की व्यावहारिकता के बारे में अलग से जांच कर रहा है।
वित्त मंत्रालय
सिडबी ने 115 आकांक्षी जिलों में राष्ट्र स्तरीय उद्यमिता जागरूकता अभियान ‘उद्यम अभिलाषा’ की शुरूआत की
नीति आयोग ने 28 राज्यों में इन 115 आकांक्षी जिलों की पहचान की और अभियान लगभग 15000 युवाओं तक पहुंचा
महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक  ने 115 आकांक्षी जिलों में राष्ट्र स्तरीय उद्यमिता जागरूकता अभियान ‘उद्यम अभिलाषा’ की शुरूआत की। उल्लेखनीय है कि नीति आयोग ने 28 राज्यों में इन 115 आकांक्षी जिलों की पहचान की और अभियान लगभग 15000 युवाओं तक पहुंचा है। सिडबी इन जिलों के लिए ‘परावर्तन अभियान’ में योगदान देगा। यह अभियान देश भर में 3 अक्टूबर से 8 अक्टूबर, 2018 तक चलाया जाएगा। अभियान के तहत 800 से अधिक प्रशिक्षु तैयार किए जाएंगे, जो इन जिलों के आकांक्षी युवाओं को उद्यम प्रशिक्षण प्रदान करेंगे।
सिडबी ने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के ई-शासन सेवा भारत लिमिटेड के साथ साझेदारी की है, ताकि उसके मंच द्वारा अभियान को लागू किया जा सके। इस अभियान के तहत आकांक्षी जिलों के ग्रामीण युवाओं को प्रेरित किया जाएगा और उन्हें उद्यम स्थापित करने के लिए सहायता दी जाएगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने तेलंगाना के हैदराबाद में सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर सिकंदराबाद-तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया
प्रधानमंत्री ने आज तेलंगाना के हैदराबाद में सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर सिकंदराबाद-तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के बाद सिकंदराबाद-तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस का निरीक्षण किया और बच्चों के साथ-साथ रेलगाड़ी के चालक दल के साथ भी परस्पर बातचीत की।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
“वंदे भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाई जो सिकंदराबाद और तिरुपति के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाती है। मैं इस रेलगाड़ी के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लोगों को बधाई देता हूं।”
आईटी सिटी, हैदराबाद को भगवान वेंकटेश्वर के निवास स्थान तिरुपति से जोड़ने वाली सिकंदराबाद-तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस दूसरी वंदे भारत रेलगाड़ी है जिसे तीन महीने की अल्प अवधि के भीतर तेलंगाना से आरंभ किया गया है। यह रेलगाड़ी दोनों शहरों के बीच यात्रा के समय को लगभग साढ़े तीन घंटे कम कर देगी और विशेष रूप से तीर्थयात्रियों के लिए लाभदायक होगी।
इस अवसर पर प्रधानमंत्री के साथ तेलंगाना की राज्यपाल डॉ. तमिलिसाई सुंदरराजन, केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी भी उपस्थित रहे।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह प्रमुख उपकरणों/प्लेटफॉर्मों की तीसरी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची कल जारी करेंगे
रक्षा मंत्रालय ने 'आत्मनिर्भर भारत' की सोच को प्राप्त करने के लिए एक और बड़े कदम के रूप में तीसरी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची जारी करने वाला है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह 7 अप्रैल, 2022 को नई दिल्ली में उन प्रमुख उपकरण/क्षेत्र वाली तीसरी सूची जारी करेंगे, जिनका दिसंबर 2025 तक पूरी तरह से स्वदेशीकरण किया जाना है।
101 वस्तुओं की पहली सूची और 108 वस्तुओं की दूसरी सूची के आधार पर तीसरी सूची को तैयार किया गया है। इन दोनों सूचियों को क्रमश: 21 अगस्त, 2020 और 31 मई, 2021 को जारी किया गया था। पहली सूची के प्रमुख मदों में 155 एमएंम/39 सीएएल अल्ट्रा-लाइट होवित्जर, हल्के लड़ाकू विमान  एमके- आईए - उन्नत स्वदेशी सामग्री, पारंपरिक पनडुब्बी और संचार उपग्रह जीसैट-7सी शामिल हैं। वहीं, दूसरी सूची के प्रमुख वस्तुओं अगली पीढ़ी का युद्धपोत, भूमि आधारित एमआरएसएएम हथियार प्रणाली, स्मार्ट एंटी-फील्ड हथियार प्रणाली  एमके-I, लड़ाकू विमानों के लिए ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम  आधारित एकीकृत जीवन समर्थन प्रणाली और टैंक के लिए 1000 हॉर्सपावर  इंजन  शामिल हैं।
तीसरी सूची में जटिल उपकरण और प्रणालियों सहित 100 से अधिक चीजें शामिल होंगी, जिनकी सूची तैयार की जा रही है और इन्हें अगले पांच वर्षों में फर्म ऑर्डर में रूपांतरित करने की संभावना है। तीसरी सूची में शामिल वस्तुओं के तहत अगले पांच वर्षों में उद्योग को 2,10,000 करोड़ रुपये से अधिक के ऑर्डर दिए जाने की संभावना है। इस अधिसूचना के साथ जटिल हथियार प्रणालियों से लेकर बख्तरबंद वाहनों, लड़ाकू विमानों और पनडुब्बियों आदि जैसे महत्वपूर्ण प्लेटफार्मों तक 300 से अधिक परिष्कृत वस्तुओं को शामिल किया जाएगा।
प्राप्त की गई प्रगति
पहली और दूसरी सूची की अधिसूचना के बाद से सशस्त्र बलों ने 53,839 करोड़ रुपये की 31 परियोजनाओं के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। वहीं, 1,77,258 करोड़ रुपये की 83 परियोजनाओं के लिए आवश्यकता स्वीकृति  दी गई है। इसके अलावा अगले पांच-सात वर्षों में 2,93,741 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा।
'आत्मनिर्भर भारत' का विजन
तीसरी सूची की अधिसूचना रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की एक प्रमुख पहल है और घरेलू उद्योग में सरकार के इस बढ़ते विश्वास को दिखाता है कि वे सशस्त्र बलों की मांग को पूरा करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों के उपकरण का निर्माण और इसकी आपूर्ति कर सकते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की परिकल्पित 'आत्मनिर्भर भारत' का उद्देश्य अन्य देशों से आयात पर निर्भर रहे बिना एक संप्रभु राष्ट्र के लिए जरूरी निरंतर सुरक्षा प्राप्त करना है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
समर रिबैल्स के इस कठिन दौर में अनेक परिवारों को नैतिक प्रोत्साहन देने की उम्मीद : निर्देशक मार्टिना सकोवा
“फिल्म मैत्री, विश्वास, अपनापन और प्रेम को बढ़ावा देती है”
11 साल का एक लड़का अपनी मां की अवहेलना करता है और जर्मनी में अपने घर से भागकर अपने दादा की तलाश में स्लोवाकिया भाग जाता है, केवल यह अहसास करने के लिए कि उसके दादाजी उतने दोस्ताना नहीं हैं जितनी वह उनके बारे में कल्पना करता है। इस लड़के के साहसिक कारनामों के बारे में बात करते हुए, आईएफएफआई51 वर्ल्ड पैनोरमा फिल्म की निर्देशक मार्टिना सकोवा ने कहा: "कहानी एक 11 वर्षीय लड़के के नजरिये से बताई गई है। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी इस कठिन दौर में अनेक परिवारों को नैतिक प्रोत्साहन देने का काम करती है। फिल्म में दोस्ती, विश्वास और अपनापन और प्रेम की भावनाओं के विषय शामिल हैं। मुझे उम्मीद है कि दर्शक इन भावनाओं को समझेंगे, और इसमें मौजूद विशेष हाजिरजवाबी उन्हें बेहतर महसूस कराएगी।" वह अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 51 वें संस्करण में 5 जनवरी  को एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रही थीं।
मुझे भी बचपन में एक विभाजित परिवार के साथ समस्याएं थीं, लेकिन मैंने अपने दादा-दादी के साथ एक अच्छा समय बिताया", पहली बार फिल्म बनाने वाली निर्देशक ने स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि बाल कलाकार इलियास वेसकोसिल, जिसने युवा लड़के जोनास की भूमिका निभाई है, सहज और प्रतिभाशालीथा और पात्र के अनुसार अभिनय के नए तरीकों को अपनाने के लिए उदार था।
इस सवाल पर कि फिल्म का शीर्षक ‘समर रिबैल्स’ क्यों चुना गया, उन्होंने कहा कि“ बाल कलाकार यथास्थिति नहीं चाहते हैं, वे किसी भी तरह से बदलाव चाहते हैं ”।
आईएफएफआई में अपनी उपस्थिति के बारे में बात करते हुए, निर्देशक ने कहा: "मैं यहां गोवा में रहकर और इस फिल्म के प्रदर्शन पर बहुत खुश हूं। मैं इससे पहले कभी भारत नहीं आई और इस फिल्म संस्कृति को जीवित रखने के लिए फिल्म समारोह के प्रति बेहद आभारी हूं।"
समर रिबैल्स के बारे में
मार्टिना सकोवा की समर रिबैल्स में, एक "द्विभाषी कॉमेडी-एडवेंचर", युवा जोनास  अपने दादाजी के साथ छुट्टियां बिताना चाहता है। वह वास्तव में, चाहता है - भले ही उसकी थकी हुई मां पहले से ही अन्य योजनाएं बना चुकीहै। ऊहापोहमें, जो स्पष्ट है, जल्द ही, जोनास जर्मनी से स्लोवाकिया भाग जाता है। केवल इसअहसास मेंकि उसके प्यारे दादा बर्नार्ड थोड़े तुनकमिजाजहो गए हैं जो उसे याद है, इसलिए अब यही बचा हैकि बेसबॉल की टोपी पहने एक स्थानीय लड़कीएलेक्स  के साथ नए साहसिक कारनामे और शरारत की जाए। दोनों दीवानगी तक पहुंच जाते हैं जो परेशानी का कारण बन जाती है। गर्मी के रंग चढ़े दोस्ती और निस्वार्थपूर्ण साहसिक कारनामे हमें याद दिलाते हैं कि सपना देखना अमूल्य और शाश्वत है।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति 3 से 6 मई तक असम और मिजोरम के दौरे पर रहेंगे
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद 3 से 6 मई 2022 तक असम और मिजोरम का दौरा करेंगे।
4 मई 2022 को राष्ट्रपति असम के तामुलपुर में बोडो साहित्य सभा के 61वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। उसी दिन, वह आजादी का अमृत महोत्सव के एक हिस्से के रूप में डीओएनईआर मंत्रालय द्वारा गुवाहाटी में आयोजित पूर्वोत्तर महोत्सव के समापन समारोह में भी शामिल होंगे।
5 मई 2022 को राष्ट्रपति आइजोल में मिजोरम विश्वविद्यालय के 16वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री पोर्ट मोरेस्बी, पापुआ न्यू गिनी के पहुंचे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 21 मई 2023 की शाम पोर्ट मोरेस्बी पहुंचे। विशेष भावनाएं व्यक्त करते हुए, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री, महामहिम श्री जेम्स मारापे ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी की। प्रधानमंत्री मोदी को 19 तोपों की सलामी और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।
पापुआ न्यू गिनी में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली यात्रा है।यह यात्रा प्रशांत द्वीप देशों के साथ भारत की घनिष्ठ मित्रताको रेखांकित करती है।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय  को ड्रोन के इस्तेमाल की छूट मिली
प्रमुख कीटों और रोगों के निदान के लिए पौधों के सुरक्षा समाधान और विकासशील प्रोटोकॉल के मूल्यांकन और मानकीकरण के लिए अनुमति मिली
देश में ड्रोन के उपयोग को प्रोत्साहन देने के भारत सरकार के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, नागर विमानन मंत्रालय और नागर विमानन महानिदेशालय  ने प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय  को ड्रोन के इस्तेमाल की सशर्त छूट दे दी है। ड्रोन के इस्तेमाल के लिए यह छूट तेलंगाना में पीजेटीएसएयू की अनुसंधान के लिए कृषि भूमि में प्रमुख कीटों और रोगों के निदान के लिए पौधों के सुरक्षा समाधान, कृषि छिड़काव और विकासशील प्रोटोकॉल के मूल्यांकन और मानकीकरण के लिए दी गई है।
यह सशर्त छूट इस संबंध में पत्र जारी होने की तिथि के बाद से 16 मार्च 2022 तक या डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म  के पूरी तरह परिचालित होने तक, जो भी पहले हो, मान्य है। यह छूट तब ही मान्य होगी जब नीचे दी गई सभी शर्तों और सीमाओं का सख्ती से पालन किया जाएगा। इनमें से किसी शर्त का उल्लंघन करने पर, ड्रोन का उपयोग करने की यह छूट अमान्य और निरस्त मानी जाएगी।
ड्रोन के इस्तेमाल के लिए पीजेटीएसएयू और मारुत ड्रोनटेक प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद के लिए शर्तें और सीमाएं:
1. सरकार द्वारा निर्धारित मौजूदा नियमों के अनुसार, संचालन प्रतिबंधों का पालन करना होगा।
2. नागर विमानन मंत्रालय/नागर विमानन महानिदेशायल/रक्षा मंत्रालय/भारतीय वायु सेना/भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण/राज्य/जिला/नागरिक प्राधिकरण जैसी विभिन्न एजेंसियों द्वारा निर्धारित छूट या अनुमति पर शर्तें लागू होंगी। ड्रोन के संचालन से पहले थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाना होगा।
3. मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करना होगा। हालांकि अपरिहार्य कारणों से इनमें बदलाव किया जा सकता है। अगर ऐसी स्थिति आती है तो उन्हें लिखित में रिकॉर्ड किया जाए।
4. ड्रोन के सुरक्षित संचालन और यदि इससे किसी व्यक्ति और संपत्ति को क्षति पहुंचती है तो किसी भी कानूनी मामले के लिए प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय  और मारुत ड्रोनटेक प्राइवेट लिनिटेड, हैदराबाद जिम्मेदार होंगे।
5. इस गतिविधि की वजह से या इससे संबंधित किसी के जीवन/संपत्ति को होने वाली क्षति या इसके परिणामस्वरूप होने वाले किसी प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष नुकसान के लिए नागर विमानन मंत्रालय और नागर विमानन महानिदेशालय जिम्मेदार नहीं होगा।
6. यह मानक संचालन प्रक्रिया विशेष रूप से तेलंगाना स्थित पीजेटीएसएयू की अनुसंधान कृषि भूमि में ड्रोन का उपयोग करके कीटों और रोगों के निदान के लिए पौधों के सुरक्षा समाधान और विकासशील प्रोटोकॉल्स के मूल्यांकन और मानकीकरण के लिए प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय  के लिए मान्य है।
7. ऊपर दिए गए अनुमोदन बिना किसी पूर्वाग्रह के, मौजूदा नियमों, नागर विमानन आवश्यकताओं  और नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा समय-समय पर जारी विभिन्न सर्कुलरों के प्रावधानों के पालन के लिए हैं। यदि इस अनुमोदन की उपरोक्त मान्यता के दौरान किसी प्रकार के नियमों का कोई उल्लंघन पाया गया तो इस अनुमोदन को बिना कारण बताए बदला, निलंबित या रद्द किया जा सकता है।
सार्वजनिक सूचना के लिए लिंक पर क्लिक करें
एमजी/एएम/एसटी
(Visitor Counter : 226
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने आईआईटीएफ में खादी मंडप का दौरा किया
विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2021 में शनिवार को "खादी भारत मंडप" का दौरा किया। श्रीमती लेखी ने ट्रेड फेयर में पारंपरिक चरखा लिया और पश्मीना ऊन भी काता।
श्रीमती लेखी ने इलेक्ट्रिक पॉटर व्हील पर मिट्टी के बर्तनों, हस्तनिर्मित कागज बनाने, पर्यावरण के अनुकूल अगरबत्ती, हस्तनिर्मित कागज की चप्पलें और तेल निकालने आदि का सजीव प्रदर्शन भी देखा। केंद्रीय मंत्री ने स्वरोजगार सृजित करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में केवीआईसी की पहल की सराहना की।
श्रीमती लेखी ने लोगों से खादी को बढ़ावा और संरक्षण देकर राष्ट्र निर्माण में योगदान करने का आह्वान किया। उन्होंने विभिन्न खादी स्टालों से सिल्क साड़ी, शहद, सिरका और लकड़ी के खिलौने खरीदे। उन्होंने लकड़ी के खिलौनों के लिए थोक ऑर्डर भी दिया।
मंत्रिमण्डल
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत एवं व्यापार तथा उद्योग मंत्रालय, सिंगापुर के बीच समझौता ज्ञापन  को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को भारत गणराज्य के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग एवं सिंगापुर गणराज्य की सरकार के व्यापार और उद्योग मंत्रालय के बीच विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग के बारे में हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन  से अवगत कराया गया। इस समझौता ज्ञापन पर फरवरी 2022 में हस्ताक्षर किए गए थे।
यह समझौता ज्ञापन एक ऐसा तंत्र प्रदान करेगा जो इसके लिए इकोसिस्टम बनाने में मदद करेगा जिसमें परस्पर सहयोग के माध्यम से नई प्रौद्योगिकी निर्माण, जनशक्ति प्रशिक्षण, आईपी जनरेशन के लिए अग्रणी दोनों देशों में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा सकेगा।
इस सहयोग के अंतर्गत क्रियान्वित गतिविधियों के माध्यम से नया ज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी विकास आत्मनिर्भर भारत को गति प्रदान करेगा। यह समझौता ज्ञापन एक तंत्र प्रदान करेगा जो ऐसा इकोसिस्टम बनाने में मदद करेगा जिससे दोनों देशों में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा ताकि परस्पर सहयोग के माध्यम से नई प्रौद्योगिकी निर्माण, जनशक्ति प्रशिक्षण एवं आईपी जनरेशन हो सके। समझौता ज्ञापन में परिकल्पित गतिविधियों में उत्पाद संबंधी विकास और प्रौद्योगिकी विनिमय भी शामिल होगा जिससे नए उद्यमों व रोजगार का सृजन हो सकता है।
इस ज्ञापन का उद्देश्य भारत और सिंगापुर के बीच विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में समान रुचि के क्षेत्रों में सहयोग को प्रोत्साहित करना, उसे विकसित करना और सुविधाजनक बनाना है। आपसी हित के किसी भी क्षेत्र में ऐसे सहयोग को प्राथमिकता दी जाएगी जो निम्नलिखित क्षेत्रों में अनुसंधान, नवाचार और तकनीकी विकास में प्रगति को आगे बढ़ा सके:
- कृषि और खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी;
- उन्नत विनिर्माण और इंजीनियरिंग;
- हरित अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, जल, जलवायु और प्राकृतिक संसाधन;
- डेटा विज्ञान, उभरती हुई प्रौद्योगिकियां;
- उन्नत सामग्री; तथा
- स्वास्थ्य एवं जैव प्रौद्योगिकी।
आपसी सहमति से साझा हित के अन्य क्षेत्रों को भी शामिल किया जाएगा।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने एक्सिस बैंक द्वारा सिटी बैंक, एनए और सिटीकॉर्प फाइनेंस  लिमिटेड  के विभिन्न उपक्रमों की उपभोक्ता बैंकिंग गतिविधियों को शामिल करते हुए उनके अधिग्रहण को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31  के तहत एक्सिस बैंक  द्वारा सिटी बैंक, एनए  और सिटीकॉर्प फाइनेंस  लिमिटेड  के विभिन्न उपक्रमों के अधिग्रहण को मंजूरी दी, जिसमें इन उपक्रमों की उपभोक्ता बैंकिंग गतिविधियां भी शामिल हैं।
प्रस्तावित संयोजन में सिटी द्वारा अधिग्रहणकर्ता को उन्नतिशील व्यवसाय प्रतिष्ठान के आधार पर अपने एक उपक्रम की प्रस्तावित मंदी की बिक्री जिसमें उसकी उपभोक्ता बैंकिंग गतिविधियां भी शामिल हैं और सिटीकॉर्प द्वारा अधिग्रहणकर्ता को उन्नतिशील व्यवसाय प्रतिष्ठान के आधार पर अपने एक उपक्रम की प्रस्तावित मंदी की बिक्री जिसमें उसकी उपभोक्ता बैंकिंग गतिविधियां भी शामिल है को समाहित किया गया है।
अधिग्रहणकर्ता बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड में सूचीबद्ध निजी क्षेत्र का एक बैंक है। अधिग्रहणकर्ता एक लाइसेंस प्राप्त अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है और खुदरा बैंकिंग सेवाओं, वाणिज्यिक एवं थोक बैंकिंग सेवाओं, और व्यक्तियों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों, कृषिगत व्यवसायों तथा कॉरपोरेट व्यवसायों सहित विभिन्न श्रेणी के ग्राहकों के लिए ट्रेजरी सेवाओं के प्रावधान में संलग्न है।
सिटी, संयुक्त राज्य अमेरिका में गठित एक राष्ट्रीय बैंकिंग संघ है। सिटी की व्यावसायिक गतिविधियों को दो व्यापक श्रेणियों - वैश्विक उपभोक्ता बैंकिंग एवं संस्थागत ग्राहक समूह - में बांटा गया है। अपने वैश्विक उपभोक्ता बैंकिंग प्रभाग के माध्यम से, सिटी खुदरा ग्राहकों को बैंकिंग एवं धन प्रबंधन सेवाएं प्रदान करता है। भारत में, सिटी एक लाइसेंस प्राप्त अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है और यह उपभोक्ता एवं संस्थागत बैंकिंग उत्पादों व सेवाओं की एक पूरी श्रृंखला प्रदान करता है।
सिटीकॉर्प एक सार्वजनिक कंपनी है जिसकी ऋण प्रतिभूतियां एक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं, और इसे एक व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा राशि लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी  के रूप में लाइसेंस प्राप्त है। यह भारत में वाणिज्यिक वाहन और निर्माण उपकरण ऋण आदि के प्रावधान जैसे एनबीएफसी व्यवसाय सेवाएं प्रदान करता है। अपने उपभोक्ता व्यवसाय के हिस्से के रूप में, सिटीकॉर्प व्यक्तिगत ऋण एवं परिसंपत्ति समर्थित वित्त प्रदान करता है।
इस संबंध में, सीसीआई का विस्तृत आदेश शीघ्र ही आएगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने सेना दिवस पर सैन्य कर्मियों को शुभकामनाएं दीं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सेना दिवस के अवसर पर सेना के सभी कर्मियों, पूर्व-सैनिकों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी हैं।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा;
"सेना दिवस पर, मैं सेना के सभी कर्मियों, पूर्व-सैनिकों और उनके परिवारों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। प्रत्येक भारतीय को हमारी सेना पर गर्व है और वे हमेशा हमारे सैनिकों का आभारी रहेंगे। उन्होंने हमेशा हमारे देश को सुरक्षित रखा है और संकट के समय उनकी सेवा के लिए व्यापक रूप से प्रशंसा की जाती है।"
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
पहली भारत-ईयू आईपीआर वार्ता का आयोजन, इसमें बौद्धिक संपदा अधिकारों के क्षेत्र में संबंधों को मजबूत बनाने के साथ-साथ सहयोग बढ़ाने पर रहा जोर
पहली भारत-यूरोपीय संघ आईपीआर वार्ता का आयोजन 14 जनवरी 2021 को किया गया। यह आयोजन यूरोपीय संघ आयोग और भारत के औद्योगिक संवर्धन विभाग और आंतरिक विभाग  के बीच वर्चुअल प्लेटफॉर्म के जरिए हुआ। वार्ता के आयोजन का उद्देश्य भारत और यूरोपीय संघ के बीच बौद्धिक संपदा अधिकारों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने और संबंधों को मजबूत करना था।
बैठक की सह-अध्यक्षता डीपीआईआईटी के संयुक्त सचिव श्री रविंदर और यूनिट इन्वेस्टमेंट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ,डीजी व्यापार और यूरोपीय आयोग के प्रमुख श्री कार्लो पेटिनटो ने की। वार्ता का आयोजन यूरोपीय संघ आयोग और डीपीआईआईटी द्वारा मिलकर किया गया है। इस मौके पर भारत की और से विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, स्वास्थ्य विभाग और राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और यूरोपीय संघ की तरह से प्रमुख डायरेक्टरेट जनरलों ने भाग लिया।
भारत ने वार्ता के दौरान उन आईपीआर गतिविधियों के बारे में भी जानकारी दी , जिनका लक्ष्य राष्ट्रीय आईपीआर नीति 2016 में निर्धारित उद्देश्यों को हासिल करना है। इस दौरान भारत सरकार द्वारा स्टार्ट-अप्स और छोटे मझोले कारोबारियों के लिए इन्नोवेशन और क्रिएटिविटी को प्रोत्साहित करने के लिए उठाए गए सुधारों के बारे में भी जानकारी दी गई। इस मौके में भारत सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों की यूरोपीय संघ के प्रतिनिधियों द्वारा प्रशंसा भी की गई। इस दौरान यूरोपीय संघ के सह अध्यक्ष ने डीजी व्यापार के बारे में न केवल संक्षिप्त जानकारी दी, बल्कि उन्होंने मुक्त व्यापार समझौतों के साथ-साथ बौद्धिक संपदा अधिकारों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए उठाए गए आईपीआर संबंधी कदमों की भी जानकारी दी ।
उद्घाटन संबोधन के बाद आईपी से संबंधित जानकारी के लिए दोनों पक्षों के तरफ से सूचनाओं का भी आदान-प्रदान किया गया। इसके अलावा यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि ने उद्योगों की बदलती मांगों को ध्यान में रखते हुए डिजिटल बाजार में कॉपीराइट के संबंध में भी जानकारी साझा की। इसी तरह ट्रेडमार्क पर, उन्होंने क्षेत्र में उपलब्ध दोहरी प्रणाली के बारे में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की, जो कि ट्रेडमार्क रखने वालों को सहूलियत प्रदान करता है।
इसके अलावा भारतीय पक्ष ने भी ट्रेडमार्क हासिल करना आसान करने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में जानकारी प्रदान किया। वार्ता के दौरान पौधों की सुरक्षा और किसानों के अधिकार और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए उनके महत्व पर भी चर्चा हुई। भारतीय प्रतिनिध ने सरकार द्वारा उठाए जा रहे विभिन्न कानूनों के अमल में की गई पहलों के बारे में भी बताया, जिससे कि बौद्धिक संपदा का स्वामित्व रखने वालों के अधिकारों की रक्षा हो सके।
अंत में वार्ता के समापन पर, कोविड-19 महामारी की चुनौती के बीच सह-अध्यक्षों ने उन सभी प्रतिनिधियों को धन्यवाद दिया। जिनकी भागीदारी और पहल से दोनों पक्षों के द्विपक्षीय संबंध मजबूत हुए। इसके अलावा दोनों पक्षों के लिए यह एक मौका भी था, जिसमें आपसी सहयोग से वह एक-दूसरे के करीब आए और बौद्धिक संपदाओं के संरक्षण और उसके लिए जरूरी कदमों को लागू करने की दिशा में भी आगे बढ़े। इस असवर पर यह भी जोर दिया गया कि बिजनेस से संबंधिक बौद्धिक संपदा के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा के लिए इस तरह की वार्ता काफी प्रभावी है। जो कि दोनों पक्षों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए भी फायदेमंद है।