ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत में कोविड-19 का कुल टीकाकरण कवरेज 80 करोड़ के ऐतिहासिक आंकड़े के पार पंहुचा
पिछले 24 घंटों में 85 लाख से अधिक टीके लगाए गए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 97.68 प्रतिशत
पिछले 24 घंटों में 30,773 नए रोगी सामने आए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या  कुल मामलों का 0.99% है
पिछले 86 दिनों के लिए साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर  3% से कम
पिछले 24 घंटों में 85,42,732 वैक्सीन की खुराक देने के साथ ही भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 80 करोड़ (80,43,72,331 के पार पहुंच गया है। इस उपलब्धि को 79,15,457 टीकाकरण सत्रों के जरिये हासिल किया गया है।
आज सुबह 7 बजे तक की अंतिम रिपोर्ट के अनुसार कुल आंकड़ों के विवरण में शामिल हैं:
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,03,68,565
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दूसरी खुराक
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87,23,015
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,83,44,648
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दूसरी खुराक
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1,44,80,304
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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32,53,21,724
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दूसरी खुराक
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5,91,05,510
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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15,03,91,317
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दूसरी खुराक
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6,87,57,707
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60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
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9,66,20,196
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दूसरी खुराक
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5,22,59,345
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कुल
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80,43,72,331
पिछले 24 घंटों में 38,945 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 3,26,71,167 हो गई है।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 97.68% है।
केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा निरंतर और सहयोगात्मक रूप से किए जा रहे प्रयासों के फलस्वरूप पिछले 84 दिनों से लगातार 50,000 से कम दैनिक नए कोविड मामले दर्ज किए जा रहे हैं।
पिछले 24 घंटे में 30,773 नए मरीज सामने आए हैं।
वर्तमान में 3,32,158 सक्रिय रोगी हैं। वर्तमान में ये सक्रिय मामले देश के कुल पुष्टि वाले मरीजों का 0.99% हैं।
देश भर में जांच क्षमता का विस्तार लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में कुल 15,59,895 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 55.23 करोड़  जांच की गई हैं।
देश भर में जांच क्षमता को बढ़ाया गया है, साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 2.04 प्रतिशत है जो पिछले 86 दिनों से लगातार 3% से कम बनी हुई है। दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 1.97 प्रतिशत है। दैनिक सकारात्मकता दर पिछले 20 दिनों से 3 प्रतिशत से कम और लगातार 103 दिनों से दैनिक 5 प्रतिशत से नीचे बनी हुई है।
एमजी/एएम/एनके
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उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
गैर सरकारी संगठन राहत कार्यों के लिए सीधे एफसीआई से खरीद सकेंगे खाद्यान्न
 और समाजसेवी संगठन हजारों गरीब और वंचित लोगों को खाना उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इन संगठनों को खाद्यान्न की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एफसीआई को ई-निविदा प्रक्रिया के बिना ही मुक्त बाजार बिक्री योजना  की दरों पर ऐसे संगठनों को गेहूं और चावल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। अभी तक राज्य सरकारों और रोलर फ्लोर मिल जैसे पंजीकृत थोक खरीदारों को ही ओएमएसएस दरों के अंतर्गत एफसीआई से खाद्यान्न खरीदने की अनुमति दी गई थी। ये संगठन पहले से निर्धारित मूल्य पर एफसीआई से 1 से 10 एमटी तक की खरीद कर सकते हैं।
एफसीआई के पास देश में 2000 से ज्यादा गोदामों का नेटवर्क है और गोदामों के ऐसे बड़े नेटवर्क से इस मुश्किल भरे दौर में इन संगठनों को खाद्यान्न की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित होगी। इससे देश में गरीबों और राहत शिविरों प्रवासी कामगारों को भोजन उपलब्ध कराने के अपने परोपकारी कार्य को पूरा करने में सहायता मिलेगी। इन संस्थानों द्वारा उठाए गए खाद्यान्न का विवरण संबंधित क्षेत्रों के डीएम को उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे खाद्यान्न का सही उद्देश्य के लिए उपयोग सुनिश्चित हो सकेगा। देश भर में खाद्यान्न की तेज ढुलाई बरकरार रखने के लिए एफसीआई ने लॉकडाउन की शुरुआत से अब तक 2.2 मिलियन टन खाद्यान्न भेज चुका है। पीएमजीकेएवाई योजना के अंतर्गत मुफ्त वितरण के लिए राज्य सरकारों को 1 मिलियन टन खाद्यान्न पहले ही दिया जा चुका है।
एफसीआई 24.03.2020 से अभी तक राज्य सरकारों की जरूरतें पूरी करने के लिए नियमित एनएफएसए आवंटन के अंतर्गत उनको लगभग 3.2 मिलियन टन खाद्यान्न की आपूर्ति भी की गई है। देश के प्रत्येक राज्य/ संघ शासित क्षेत्रों में खाद्यान्न के भंडार की स्थिति की करीब से निगरानी की जा रही है और सुनिश्चित किया गया है कि सभी स्थानों पर भंडार की पर्याप्त उपलब्धता बनी रहे। 07.04.2020 तक एफसीआई के पास 54.42 मिलियन मीट्रिक टन  खाद्यान्न  का भंडार है। पीडीएस और अन्य सरकारी योजनाओं के लिए पर्याप्त खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ ही कीमतों में बढ़ोतरी की स्थिति से बचने के लिए एफसीआई खुले बाजार में पर्याप्त आपूर्ति भी सुनिश्चित कर रही है। इसके साथ ही आपूर्ति और कीमतों में स्थिरता बनाए रखने के लिए संबंधित डीएम/ डीसी की सिफारिशों के आधार पर ओएमएसएस के अंतर्गत नियमित रूप से सीधे राज्य सरकारों को चावल और फ्लोर मिलों को गेहूं की आपूर्ति की जा रही है। अभी तक 1.45 एलएमटी गेहूं और 1.33 एलएमटी चावल की आपूर्ति की जा चुकी है। लॉकडाउन के दौरान देश में खाद्यान की स्थिर और नियमित आपूर्ति बरकरार रखने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
"ऐट डाउन तूफान मेल" पैसे से नहीं बल्कि जुनून से बनी फ़िल्म है: आकृति सिंह
ये फ़िल्म एक असल कहानी का एक काल्पनिक प्रस्तुतिकरण है
मैं चाहती हूं कि मेरी फ़िल्म लोगों को फ़िल्ममेकिंग के मौलिक अस्तित्व संबंधी प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करे
52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव , गोवा के दौरान आज एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए निर्देशक आकृति सिंह ने कहा, "मैं चाहती हूं कि ये फ़िल्म लोगों को पैसे या किसी और चीज के बहकावे में आए बगैर अपनी कहानी कहने के लिए प्रेरित करे। 'ऐट डाउन तूफ़ान मेल' पैसे से नहीं बल्कि जुनून के साथ बनाई गई फ़िल्म है।”
आकृति ने कहा कि आज सबके पास मोबाइल फोन है और हम सब अपने वीडियो शूट करते हैं और हर पल कोई न कोई कहानी अपने करीबियों और प्रियजनों को दिखाते हैं। आने वाले समय में फ़िल्ममेकिंग की शैली बदलने वाली है। उन्होंने कहा, "मैं चाहती हूं कि मेरी फ़िल्म लोगों को कला की इस बदलती शैली और नए जमाने की फ़िल्ममेकिंग की बारीकियों पर सवाल पूछने को मजबूर करे।"
अपने निर्देशन में बनी इस पहली फ़िल्म की कहानी बताते हुए आकृति ने कहा, “एक महिला जो अवध की रानी होने का दावा करती है, वो 1974 में नई दिल्ली आई और अपनी संपत्ति वापस मांगने के लिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिलना चाहती थी। आकृति ने बताया, “ये फ़िल्म उस असल कहानी का एक काल्पनिक प्रस्तुतिकरण है। मैंने उस असल घटना का बीज लिया है और उसे एक काल्पनिक स्पर्श दिया है। मैंने इस कहानी का दस्तावेजीकरण करने के बजाय कुछ और बताने की कोशिश की है।”
उन्होंने कहा, “हम कुछ एक दोस्त हैं जो थिएटर करते हैं। हम साथ आए और एक महिला की इस पागलपन भरी कहानी कहना चाहते थे। हम में से कोई सिनेमैटोग्राफर था, कोई अदाकार; ये फ़िल्म हम में से कई लोगों के लिए पहला मौका है।”
एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि स्टेज पर होने या कैमरे का सामना करने की खुशी सारी मुश्किलों को पार कर जाती है। अपनी सफलता का राज़ बताते हुए आकृति ने कहा, “किसी भी क्षेत्र की विलक्षणता मुझे प्रेरित करती है। यही मुझे चलाए रखता है।”
इफ्फी के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, "मैं इफ्फी में आकर बहुत अभिभूत हूं, जो कि एक अद्भुत मंच है। ये पहली बार है जब मैं दर्शकों के साथ बैठी और अपनी फ़िल्म को लाइव देखा। स्क्रीनिंग के दौरान मैं सचमुच रो रही थी।"
इस प्रेस वार्ता में फ़िल्म के निर्माता शौर्य अग्रवाल और अभिनेता सूर्य राव भी मौजूद थे।
फ़िल्म के बारे में
ऐट डाउन तूफान मेल 
निर्देशक: आकृति सिंह
निर्माता: शौर्य अग्रवाल
पटकथा: आकृति सिंह
डीओपी: शौर्य अग्रवाल
संपादक: आकृति सिंह
कलाकार: आकृति सिंह, सूर्य राव, अरशद मुमताज़
निर्देशक का परिचय:
आकृति सिंह एक अदाकार, निर्देशक, लेखिका, कवि और एक थिएटर कंपनी की मालिक हैं। टेलीविज़न में थोड़ा समय काम करने के बाद थिएटर में उन्हें अपनी असली मंजिल मिली। 'ऐट डाउन तूफान मेल' आकृति सिंह की बतौर निर्देशक पहली फ़िल्म है।
निर्माता का परिचय:
शौर्य अग्रवाल सिनेमा और फोटोग्राफी के जुनून वाले आईटी पेशेवर हैं। अपने निर्माण वाली इस पहली फ़िल्म 'ऐट डाउन तूफान मेल' का सह-लेखन और छायांकन भी उन्होंने किया है।
कहानी:
1974 में एक महिला नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरी और उसने दावा किया कि वो अवध की रानी है। उसने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिलने के लिए समय मांगा। वो महिला इस सवाल का जीता जागता जवाब थी कि 'आप रानी कैसे बनते हो?' ये फ़िल्म नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 1970 के दशक में घटी सच्ची घटनाओं पर आधारित लगभग ठगी की कहानी है। इसमें अवध के नवाब हैं, बीबीसी के पत्रकार हैं, स्टेशन मास्टर है, एक रिक्शा चालक है और एक रानी है।एमजी/एएम/जीबी/एसएस
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 175.37 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 30.81 लाख से अधिक टीके लगाए गए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.28 प्रतिशत
पिछले 24 घंटों में 19,968 नए मामले सामने आए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 2,24,187 है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 2.27 प्रतिशत है
पिछले 24 घंटों में 30.81 लाख से अधिक  वैक्सीन की खुराक देने के साथ ही भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 175.37 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 1,98,72,555 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,04,00,661
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दूसरी खुराक
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99,52,131
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प्रीकॉशन खुराक
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40,45,802
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,84,07,876
|
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दूसरी खुराक
|
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1,74,15,830
|
||
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प्रीकॉशन खुराक
|
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58,97,178
|
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
|
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पहली खुराक
|
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5,36,25,069
|
||
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दूसरी खुराक
|
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2,15,57,154
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
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55,02,94,446
|
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दूसरी खुराक
|
|
43,55,43,092
|
|
45-59 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
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20,20,30,925
|
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दूसरी खुराक
|
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17,82,84,433
|
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
|
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पहली खुराक
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12,61,99,513
|
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दूसरी खुराक
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11,10,65,151
|
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प्रीकॉशन खुराक
|
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90,03,436
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प्रीकॉशन खुराक
|
||
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1,89,46,416
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कुल
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1,75,37,22,697
पिछले 24 घंटों में 48,847 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,20,86,383 हो गई है।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.28 प्रतिशत है।
पिछले 24 घंटे में 19,968 नए मरीज सामने आए हैं।
वर्तमान में 2,24,187 सक्रिय रोगी हैं। वर्तमान में ये सक्रिय मामले देश के कुल पुष्टि वाले मरीजों का 0.52 प्रतिशत हैं।
देश भर में जांच क्षमता का विस्तार लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में कुल 11,87,766 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 75.93 करोड़  जांच की गई हैं।
देश भर में जांच क्षमता को बढ़ाया गया है, साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 2.27 प्रतिशत है, दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 1.68 प्रतिशत है।
रेल मंत्रालय
आरपीएफ/आरपीएसएफ कार्मिकों को वीरता के लिए पुलिस पदक , उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक  और मेधावी सेवाओं के लिए पुलिस पदक  से सम्मानित किया गया
माननीय राष्ट्रपति ने गणतंत्र दिवस 2020 के अवसर पर निम्नलिखित रेलवे सुरक्षा बल , रेलवे सुरक्षा विशेष बल  को कार्मिकों को वीरता के लिए पुलिस पदक , उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक  और मेधावी सेवाओं के लिए पुलिस पदक  से सम्मानित किया है।
वीरता के लिए पुलिस पदक :
- स्वर्गीय श्री जगबीर सिंह राणा, कांस्टेबल/ उत्तर रेलवे 
विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक 
- श्री अम्बिका नाथ मिश्रा, प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त/ पूर्व रेलवे,
- श्री भरत सिंह मीणा, कमांडेंट, 8 बीएन/ आरपीएसएफ।
मेधावी सेवा के लिए पुलिस पदक 
- श्री युगल किशोर जोशी, डीआईजी/ आरपीएफ,
- श्री अनिल कुमार शर्मा, सहायक कमांडेंट/ आरपीएसएफ,
- श्री पी. पी. जॉय, सहायक सुरक्षा आयुक्त/ कोंकण रेलवे,
- श्री दीप चंद्र आर्य, सहायक सुरक्षा आयुक्त/ उत्तर रेलवे,
- श्री टी. चंद्रशेखर रेड्डी, निरीक्षक/ दक्षिण मध्य रेलवे,
- श्री के. चक्रवर्ती, निरीक्षक/ दक्षिण मध्य रेलवे,
- श्री सतीश इंगल, हेड कांस्टेबल/ दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे,
- श्री देव कुमार गोंड, उप-निरीक्षक/ कोंकण रेलवे,
- श्री जी.एस. विजयकुमार, उप-निरीक्षक/ मध्य रेलवे,
- श्री डी. बालासुब्रह्मण्यम, उप-निरीक्षक/ प्रशिक्षण केंद्र, मौला अली,
- श्री महफजुल हक, इंस्पेक्टर/ 4 बीएन आरपीएसएफ,
- श्री दर्शन लाल, उप-निरीक्षक/ 6 बीएन आरपीएसएफ,
- श्री नेमी चंद सैनी, सहायक उप-निरीक्षक/ उत्तर पश्चिम रेलवे,
- श्री आलोक कुमार चटर्जी, सहायक उप-निरीक्षक/ पूर्वी रेलवे,
- श्री अशोक कुमार यादव, इंस्पेक्टर/ पश्चिम रेलवे
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
अधिकतम रिकवरी के साथ वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष पर बना हुआ है भारत
दुनिया में सबसे कम मृत्यु दर में से एक है
अधिकतम रिकवरी संख्या के साथ भारत लगातार वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष पर बना हुआ है। आज तक देश में कुल रिकवरी 54 लाख  को पार कर गई। वैश्विक स्तर पर रिकवरी के मामलों में इसका हिस्सा 21 प्रतिशत है, जबकि कुल सकारात्मक मामलों में इसकी हिस्सेदारी 18.6 प्रतिशत है।
कई अन्य देशों की तुलना में सबसे कम मृत्यू दरों  में से एक के साथ भारत ने अपनी वैश्विक स्थिति बनाए रखी है।
आज की तारीख में जहां वैश्विक सीएफआर 2.97 प्रतिशत है वहीं भारत के लिए तुलनात्मक आंकड़ा 1.56 प्रतिशत है।
भारत में प्रति दस लाख की आबादी पर मौत दुनिया में सबसे कम है। जबकि वैश्विक औसत 130 लोगों की मृत्यु / दस लाख आबादी है। भारत 73 मौतों / दस लाख आबादी है।
भारत में पिछले 24 घंटों में 75,628 रिकवरी हुई है। इसके साथ ही भारत में उच्च संख्या में दैनिक रिकवरी का ट्रेंड लगातार जारी है।
राष्ट्रीय रिकवरी दर में निरंतर वृद्धि में एक दिन में रिकवरी की उच्च संख्या भी परिलक्षित होती है, जो वर्तमान में 83.84 प्रतिशत है।
पिछले 24 घंटों में रिकवरी के 74.36 प्रतिशत मामले 10 राज्यों / केन्द्र शासित प्रदेशों से सामने आए हैं। महाराष्ट्र में सबसे अधिक रिकवरी हुई है। उसके बाद आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में रिकवरी हुई है।
लगभग 77 प्रतिशत सक्रिय मामले 10 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में हैं। 2.6 लाख से अधिक मामलों के साथ महाराष्ट्र शीर्ष पर है।
आज की तारीख कुल सकारात्मक मामलों में से देश में 14.60 प्रतिशत सकारात्मक मामले हैं।
लगातार 12 वें दिन भारत में सक्रिय मामलों की संख्या 10 लाख से नीचे बना हुआ है। सक्रिय मामलों की संख्या आज 9,44,996 है।
देश में पिछले 24 घंटे में 79,476 मामलों की पुष्टि हुई है।
नए मामलों में से 78.2 प्रतिशत नए मामले दस राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में हैं। महाराष्ट्र में 16,000 नए मामले सामने आए हैं जो एक दिन पहले की तुलना में कम है। केरल में 9,258 मामले सामने आए हैं और वह दूसरे स्थान पर जबकि कर्नाटक में 8,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए।
पिछले 24 घंटों में 1,069 मौतें दर्ज की गई हैं।
पिछले 24 घंटों में 10 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 84.1 प्रतिशत मृत्यु दर है।
कल बतायी गयी मौतों में से 39.66 प्रतिशत मौतें महाराष्ट्र से हुईं। वहां 424 मौतें हुईं, जिसके बाद कर्नाटक में 125 मौतें हुईं। भारत में प्रति दस लाख की आबादी पर मौत दुनिया में सबसे कम है। जबकि वैश्विक औसत 130 लोगों की मृत्यु / दस लाख आबादी है। भारत 73 मौतों / दस लाख आबादी है।
रक्षा मंत्रालय
आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत का संयुक्त संचालन
'आकाश' ही सीमा है: भारतीय नौसेना के बहु-विमान वाहक बल का प्रदर्शन
हिंद महासागर - भारतीय नौसेना ने अरब सागर में बहु-वाहक संचालन और 35 से अधिक विमानों की समन्वित तैनाती के शानदार प्रदर्शन के साथ अपनी दुर्जेय समुद्री क्षमताओं का प्रदर्शन किया। नौसैनिक शक्ति का यह प्रदर्शन राष्ट्रीय हितों की रक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता और समुद्री क्षेत्र में साझेदारी को बढ़ावा देने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
यह हिंद महासागर और उससे आगे समुद्री सुरक्षा तथा शक्ति-प्रक्षेपण में विस्तार की भारतीय नौसेना के लक्ष्य में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस अभ्यास में दो विमान वाहक आईएनएस विक्रमादित्य और स्वदेशी तकनीक से निर्मित आईएनएस विक्रांत के साथ-साथ जहाजों, पनडुब्बियों तथा विमानों के विविध बेड़े के साथ-साथ समुद्री क्षेत्र में भारत की तकनीकी विशेषज्ञता का प्रदर्शन भी शामिल है।
आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत, सैन्य अभ्यास के केंद्र हैं और ये 'फ्लोटिंग सॉवरेन एयरफ़ील्ड' के रूप में काम करते हैं, जो मिग-29के फाइटर जेट्स, एमएच60आर, कामोव, सी किंग, चेतक और एएलएच हेलीकॉप्टरों सहित विमानों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए एक लॉन्च प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं।इन ठिकानों को कहीं भी तैनात किया जा सकता है, जिससे मिशन के लचीलेपन में वृद्धि, उभरते खतरों की समय पर प्रतिक्रिया और दुनिया भर में हमारे राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए निरंतर हवाई संचालन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यह हमारे मित्रों को यह आश्वासन देते हैं कि भारतीय नौसेना इस क्षेत्र में हमारी 'सामूहिक' सुरक्षा आवश्यकताओं का समर्थन करने में सक्षम और तत्पर है।
दो विमान वाहकों के संचालन का सफल प्रदर्शन समुद्री श्रेष्ठता बनाए रखने में समुद्र आधारित वायु शक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका के लिए एक शक्तिशाली साक्षी के रूप में कार्य करता है। भारत अपने सुरक्षा तंत्र को सुदृढ रखता है। देश की रक्षा रणनीति को आकार देने और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने में विमान वाहक का महत्व सर्वोपरि रहेगा।
इस्पात मंत्रालय
एनएमडीसी और फिक्की भारतीय खनिज एवं धातु उद्योग पर सम्मेलन का आयोजन करेंगे
देश की सबसे बड़ी लौह अयस्क उत्पादक और इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत आनेवाला सीपीएसई नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि.  और फिक्की ‘ट्रांजिशन टुवार्ड्स 2030 एंड विजन 2047’की विषय वस्तु पर भारतीय खनिज और धातु उद्योग पर 23 और 24 अगस्त को नई दिल्ली में एक सम्मेलन का आयोजन करेंगे।
उद्योग, नीति और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े वक्ता इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। वैश्विक और घरेलू उत्पादक, खनिज संगठन, नीति निर्माता, खनन उपकरण विनिर्माता, वैश्विक कंपनियों के कंट्री हेड, केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी आदि सम्मेलन में उपस्थित रहेंगे और संबोधन देंगे।
इस कार्यक्राम की जानकारी देते हुए फिक्की माइनिंग कमेटी के चेयर और एनएमडीसी के चेयरमैन सह प्रबंधन निदेशक श्री सुमित देब ने कहा कि देश में खनिज संसाधनों के व्यापक आधार और कारोबारीसुगमता और नियामकीय माहौल में बदलाव को देखते हुए, घरेलू के साथ ही दिग्गज अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां भी देश की खदानों और खनिज उद्योग में दिलचस्पी दिखा रही हैं।
उन्होंने कहा कि उद्योग, केंद्र और राज्यों सहित सभी संबंधित हितधारकों के बीच समन्वय खासा अहम है और आगामी सम्मेलन इस सहयोग को मजबूत बनाने और आगे की योजनाएं तैयार करने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा।
श्री देब ने कहा कि चुनौतियों और बाधाओं को दूर करना और उनके लिए समाधानों की तलाश करना प्रगति के लिए अहम है और यह सम्मेलन इस दिशा में एक अहम भूमिका निभाएगा।
उन्होंने कहा, “कारोबारी सुगमता बढ़ाने और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सुधारों के साथ भारत में खनन क्षेत्र एक व्यापक बदलाव से गुजर रहा है।”
आगामी सम्मेलन में नई पीढ़ी के खनिज, डिजिटलीकरण और स्वचालन एवं अन्य प्रौद्योगिकी नवाचारों पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा। यह कार्यक्रम दुनिया भर में भविष्य के खनिजों और धातुओं पर एक कंट्री पैनल विचार-विमर्श का भी गवाह बनेगा।
यह सम्मेलन खनिजों और धातुओं के लिए वैश्विक कमोडिटी बाजार की समझ को संभव बनाएगा, खनिज विकास और आर्थिक विकास के बीच के अंतर संबंध, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के उन घटनाक्रमों को रेखांकित करेगा जो भारतीय खनिज और धातु उद्योग को प्रभावित कर सकते हैं और भारतीय उद्योग एवं खनिज उद्योग में अवसरों की पहचान आदि में भी अहम भूमिका निभाएगा।
भारत अधिकांश खनिजों से संपन्न है और ईंधन, परमाणु, धातु, गैर-धातु और लघु खनिजों सहित 95 खनिजों का उत्पादन करता है। बेरोज़गार होने के कारण, अन्वेषण और खनन कंपनियों के पास देश को देने के लिए बहुत कुछ है। अभी तक खोज की कमी की चलते देश में अन्वेषण और खनन कंपनियों के लिए खासी संभावनाएं हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
लोगों के लिए 'ईज ऑफ लिविंग' को बढ़ाने के लिए भारत प्रौद्योगिकी को बहुत महत्व देता है: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत लोगों के लिए 'ईज ऑफ लिविंग' को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने को बहुत महत्व देता है। वे स्वास्थ्य मंत्रालय के एक ट्वीट का जवाब दे रहे थे जिसमें एम्स ऋषिकेश द्वारा ड्रोन्स का ट्रायल रन करने का जिक्र किया गया था, जिसका इस्तेमाल एम्स ऋषिकेश से दो किलो वजन की टीबी की दवाएं टिहरी गढ़वाल जिला अस्पताल तक ले जाने के लिए किया गया। इसने लगभग 40 किमी  की हवाई दूरी को 30 मिनट में पूरा किया।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
"भारत लोगों के लिए 'ईज ऑफ लिविंग' को और बढ़ाने हेतु प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने को बहुत महत्व देता है।"
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर को उनकी जयंती पर नमन किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर को उनकी जयंती पर नमन किया है।
अपने एक ट्वीट में, प्रधानमंत्री ने कहा;
“समाज के वंचित और शोषित वर्ग के सशक्तिकरण के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले पूज्य बाबासाहेब को उनकी जयंती पर शत-शत नमन। जय भीम!”
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
पीएमईजीपी योजना के तहत पश्चिम क्षेत्र में 304.65 करोड़ रुपये का ऋण और 100.55 करोड़ रुपये की मार्जिन धनराशि अनुदान का वितरण किया गया
उद्यम स्थापित करके स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम
आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और छलांग लगाते हुए खादी और ग्रामोद्योग आयोग  के अध्यक्ष श्री मनोज कुमार ने पश्चिमी क्षेत्र  के 1463 लाभार्थियों को 100.55 करोड़ रुपये की मार्जिन मनी अनुदान का वितरण किया। यह वितरण स्वीकृत 304.65 करोड़ रुपये के ऋण के संबंध में किया गया। इसमें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत महाराष्ट्र के 654 लाभार्थियों को 24.38 करोड़ रुपये की मार्जिन मनी अनुदान धनराशि वितरित की गई। यह केवीआईसी द्वारा कार्यान्वित भारत सरकार की एक प्रमुख रोजगार- उन्मुख योजना है।
इस अवसर पर केवीआईसी के अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने आगे बताया कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग अपने विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए बहुत कम लागत पर सुदूर क्षेत्रों में कारीगरों के लिए उनके दरवाजे पर रोजगार के अवसर उत्पन्न कर रहा है। श्री मनोज कुमार ने कहा कि केवीआईसी की ग्रामोद्योग विकास योजना के तहत पहलों, जैसे कि कुम्हार सशक्तिकरण योजना, शहद मिशन, चर्म कारीगर सशक्तिकरण योजना, अगरबत्ती बनाना, हस्तनिर्मित कागज आदि के माध्यम से उन्नत प्रशिक्षण और उपकरण प्रदान करके अधिक से अधिक कारीगरों की आर्थिक व सामाजिक स्थिति में सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं।
केवीआईसी के अध्यक्ष ने एक समृद्ध, मजबूत, आत्मनिर्भर और खुशहाल राष्ट्र के निर्माण को लेकर लाभार्थियों को अपनी इकाइयां सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए प्रेरित किया। यह बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर भारत को लेकर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के आदर्श वाक्य "नौकरी मांगने वाले की जगह नौकरी देने वाले बनें" को पूरा करने के लिए प्रेरित करेगा। यह उल्लेखनीय है कि भारत सरकार का प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस योजना के तहत कोई भी उद्यमी विनिर्माण क्षेत्र में 50 लाख रुपए तक और सेवा क्षेत्र में 20 लाख रुपए तक की इकाई की स्थापना कर सकता है। इन इकाइयों की स्थापना के लिए भारत सरकार शहरी क्षेत्रों के लाभार्थियों को पूरी परियोजना लागत का 15 फीसदी से 25 फीसदी और ग्रामीण लाभार्थियों को 25 फीसदी से 35 फीसदी हिस्सा अनुदान के रूप में प्रदान करती है। इसके साथ ही, ऋण की मंजूरी के बाद लाभार्थियों को सफल उद्यमी बनाने के लिए नि:शुल्क उद्यमिता विकास प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है।
इस कार्यक्रम के दौरान केवीआईसी के अध्यक्ष ने "खादी संवाद" चर्चा में खादी और ग्रामोद्योग के कारीगरों, संगठन के प्रतिनिधियों व उद्यमियों के साथ बातचीत की। इसका आयोजन क्षेत्र में संचालित खादी और ग्रामोद्योग गतिविधियों को बढ़ाने के लिए किया गया था। इस चर्चा के बाद सभी ने उत्साहपूर्ण वातावरण में दोपहर का भोजन किया।
इस अवसर पर राज्य के गणमान्य व्यक्ति, पीएमईजीपी लाभार्थी, खादी और ग्रामोद्योग संस्थानों के प्रतिनिधि व केवीआईसी के अधिकारी उपस्थित थे।
वित्त मंत्रालय
सार्वजनिक ऋण प्रबंधन पर त्रैमासिक रिपोर्ट - जुलाई से सितंबर 2020
वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों का विभाग के बजट प्रभाग के अंतर्गत सार्वजनिक ऋण प्रबंधन प्रकोष्ठ   अप्रैल- जून 2010-11  के बाद नियमित रूप से ऋण प्रबंधन पर तिमाही रिपोर्ट जारी करता रहा है। वर्तमान रिपोर्ट जुलाई से सितंबर 2020 तिमाही  से संबंधित है।
वित्त वर्ष 2021 की दूसरी तिमाही के दौरान केंद्र सरकार ने कुल 4,20,000 करोड़ रुपये की दिनांकित प्रतिभूतियों को जारी किया जबकि वित्त वर्ष 2020 की दूसरी तिमाही में यह आंकड़ा 1,72,160 करोड़ रुपये का रहा था। प्राथमिक निर्गम की भारित औसत प्राप्तियों से पता चलता है कि वित्त वर्ष 2021 की दूसरी तिमाही में यह घटकर 5.80 प्रतिशत रह गई जो वित्त वर्ष 2020 की पहली तिमाही में 5.85 प्रतिशत रही थी। दिनांकित प्रतिभूतियों के नए निर्गम की भारित औसत परिपक्वता अवधि वित्त वर्ष 2021 की दूसरी तिमाही में 14.92 वर्ष थी जो वित्त वर्ष 2020 की पहली तिमाही में 14.61 वर्ष के मुकाबले कम थी। केंद्र सरकार ने जुलाई से सितंबर 2020 के दौरान किसी भी तरह के कैश मैनेजमेंट बिल जारी करने के माध्यम से कोई राशि नहीं जुटाई। रिजर्व बैंक ने सितंबर 2020 में समाप्त तिमाही के दौरान सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री को शामिल करते हुए पांच विशेष ओएमओ का आयोजन किया। तिमाही के दौरान आरबीआई द्वारा सीमांत स्थायी सुविधा और विशेष नकदी प्रवाह सुविधा सहित नकदी प्रवाह समायोजन सुविधा  के तहत शुद्ध औसत नकदी प्रवाह अवशोषण 3,49,954 करोड़ रुपये रहा।
सरकार की कुल देनदादारी  सितंबर 2020 के अंत में बढ़कर 107,04,294 करोड़ रुपये हो गई जो जून 2020 के अंत में 101,35,600 करोड़ रुपये रही थी। सितंबर 2020 के अंत में कुल बकाया देनदारी में सार्वजनिक ऋण की हिस्सेदारी 91.1 प्रतिशत थी। लगभग 29.1 प्रतिशत बकाया दिनांकित प्रतिभूतियों की शेष परिपक्वता अवधि 5 वर्ष से कम थी। स्वामित्व पैटर्न दर्शाता है कि जून 2020 के अंत में वाणिज्यिक बैंकों की हिस्सेदारी 38.6 प्रतिशत और बीमा कंपनियों की हिस्सेदारी 25.3 प्रतिशत थी।सितंबर 2020 में समाप्त तिमाही के दौरान सरकारी प्रतिभूतियों के प्रतिफल में गिरावट दर्ज की गई।
सार्वजनिक ऋण प्रबंधन त्रैमासिक रिपोर्ट- जुलाई- सितंबर 2020 देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें