ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
केंद्र में बिना किसी मूल्य कटौती के सूखे या मुरझाए और टूटे हुए अनाज के बारे में आमतौर पर पूछे जाने वाले प्रश्नों में 18 प्रतिशत तक की छूट दी है
इस निर्णय से केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ सहित पंजाब और हरियाणा के किसानों को लाभ होगा
केंद्र ने भारतीय खाद्य निगम-एफसीआई को बिना किसी मूल्य कटौती के 18 प्रतिशत तक सूखे या मुरझाए हुए और टूटे हुए अनाज के बारे में आम तौर पर पूछे जाने वाले प्रश्नों-एफएक्यू में छूट देकर केंद्रीय पूल के लिए केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ सहित पंजाब और हरियाणा में गेहूं की खरीद की अनुमति देने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से गेहूं की बिक्री के बारे में किसानों की कठिनाइयां कम होंगी और संकट से बच सकेंगे।
पंजाब और हरियाणा राज्य सरकारों ने खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग  को पत्र लिखकर रबी विपणन सत्र-आरएमएस 2022-23 के लिए गेहूं के समान विनिर्देशों में छूट देने की मांग की है। वर्तमान में सूखे या मुरझाए हुए और टूटे हुए अनाज की सीमा 6 प्रतिशत है। जब कि इन राज्यों ने 20 प्रतिशत तक की छूट मांगी थी।
पंजाब और हरियाणा में मंडियों से बहुत विशाल मात्रा में नमूने एकत्र करने के लिए अप्रैल-मई, 2022 के दौरान केंद्रीय दलों को प्रतिनियुक्त किया गया था और इनका विश्लेषण एफसीआई की प्रयोगशालाओं में किया गया था। जांच के बाद परिणामों ने अलग-अलग प्रतिशत और एफएक्यू मानदंडों से हट कर सूखे या मुरझाए हुए और टूटे हुए अनाज की उपस्थिति का संकेत मिले थे।
अनाज का सूखे या मुरझाए हुए और टूटना एक प्राकृतिक घटना है जो मार्च के महीने में देश के उत्तरी भाग में अत्यधिक गर्मी की लहर आने के परिणामस्वरूप सामने आई है। ये प्रतिकूल मौसम की स्थिति किसानों के नियंत्रण से बाहर हैं और इसलिए, ऐसी प्राकृतिक घटना के लिए उन्हें दंडित नहीं किया जाना चाहिए। इसके अनुसार, किसानों की कठिनाई को कम करने के लिए सरकार द्वारा अनाज की बनावट में बदलाव पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिए। इस प्रकार, आम तौर से पूछे जाने वाले प्रश्नों के मानदंडों में उपयुक्त छूट किसानों के हितों की रक्षा करेगी और खाद्यान्न की उचित खरीद और वितरण को बढ़ावा देगी।
आरएमएस 2021-22 के दौरान गेहूं का उत्पादन 1095 लाख मीट्रिक टन-एलएमटी और 433 एलएमटी गेहूं की खरीद की गई थी। आरएमएस 2022-23 के दौरान, 1113 एलएमटी गेहूं के उत्पादन का अनुमान लगाया गया था। लेकिन गर्मियों की शुरुआत  के परिणामस्वरूप पंजाब और हरियाणा में अनाज की बनावट में परिवर्तन हुआ और अनाज के सूखने या मुरझानेए और टूटना सामने आया और प्रति एकड़ गेहूं की उपज में गिरावट आई। इसके बाद अखिल भारतीय स्तर पर गेहूं की खरीद के लक्ष्य को संशोधित कर 195 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है।
इसी तरह का निर्णय 2020-21 में भी लिया गया था, जब किसानों के हितों की रक्षा के लिए आम तौर पर पूछे जाने वाले प्रश्नों के मानदंडों में 16 प्रतिशत तक की छूट दी गई थी।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
योग का प्राचीन विज्ञान विश्व के लिए भारत का अमूल्य उपहार है - उपराष्ट्रपति
"योग में उम्र, जाति, धर्म और क्षेत्र का कोई बंधन नहीं है, यह सार्वभौमिक है" - उपराष्ट्रपति
श्री नायडू ने कहा, "न केवल अपने दिमाग और शरीर को बदलने के लिए, बल्कि राष्ट्र के समग्र परिवर्तन के लिए भी काम करें।"
उपराष्ट्रपति सिकंदराबाद में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में शामिल हुए
उपराष्ट्रपति ने सभी से योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने और इससे इससे लाभ प्राप्त करने के लिए कहा
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू आज सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में सैकड़ों अन्य प्रतिभागियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान उपराष्ट्रपति ने योगाभ्यास किया और प्रतिभागियों को संबोधित किया।
अपने संबोधन में श्री नायडू ने कहा कि योग का प्राचीन विज्ञान विश्व के लिए भारत का अमूल्य उपहार है और उन्होंने सभी से योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने और इससे लाभ प्राप्त करने के लिए कहा। उन्होंने स्वास्थ्य समाधान के रूप में योग पर और शोध करने की आवश्यकता पर भी बल दिया।
योग के अर्थ को 'जुड़ना' या 'एकजुट होना' बताते हुए, श्री नायडु ने कहा कि यह मन और शरीर, और मनुष्य और प्रकृति के बीच एकता और सामंजस्य पर जोर देता है। "इस अवसर पर, मैं सभी से समाज के सभी वर्गों के बीच एकता और सद्भाव के लिए काम करने का आग्रह करूंगा।"
उपराष्ट्रपति ने हमारे प्राचीन दर्शन से प्रेरणा लेने और न केवल हमारे मन और शरीर को बदलने के लिए बल्कि राष्ट्र के समग्र परिवर्तन के लिए भी काम करने की आवश्यकता पर बल दिया। गीता को उद्धृत करते हुए, उन्होंने 'योग' को 'कार्य में उत्कृष्टता' के रूप में वर्णित किया और अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कहा कि यह प्रत्येक भारतीय के लिए देश को आगे ले जाने का 'मंत्र' बने। उन्होंने कहा, "यदि आप अपने चुने हुए क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तो राष्ट्र निश्चित रूप से तेजी से आगे बढ़ेगा।"
किसी के जीवन में अच्छे स्वास्थ्य के महत्व पर जोर देते हुए, श्री नायडू ने नागरिकों के बीच अच्छे स्वास्थ्य और खुशी को बढ़ावा देने के लिए 'अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस' जैसे आयोजनों के महत्व पर प्रकाश डाला।
इस वर्ष योग दिवस की थीम - 'मानवता के लिए योग' के बारे में चर्चा करते हुए, उपराष्ट्रपति ने समग्र शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य और जनता के बीच कल्याण सुनिश्चित करने में योग की भूमिका पर जोर दिया। कोविड-19 महामारी के कारण बढ़ते मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस महामारी ने कुल मिलाकर योग को हमारे स्वास्थ्य को दुरुस्त और बेहतर बनाने में और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है।
योग को बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की सराहना करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि योग प्रकृति के साथ सद्भाव, सभी जीवों के लिए प्रेम और आध्यात्मिकता की भारतीय संस्कृति को दर्शाता है। उन्होंने कहा, "हमें अपने पूर्वजों के इस शानदार उपहार पर गर्व होना चाहिए और मानवता के व्यापक कल्याण के लिए योग को दुनिया भर में फैलाना और बढ़ावा देना चाहिए।"
उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा कि योग में उम्र, जाति, धर्म और क्षेत्र का कोई बंधन नहीं है। उन्होंने जोर देते हुए कहा, "यह सार्वभौमिक है" और लोगों से योगाभ्यास करने, इसका प्रचार करने और इसपर गर्व महसूस करने के लिए कहा।
केंद्रीय मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी, ओलंपियन पी.वी. सिंधु और अन्य गणमान्य लोगों ने इस वृहद आयोजन में भाग लिया।
रक्षा मंत्रालय
कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए पीपीई और अन्य उत्पादों के निर्माण पर वेबिनार का आयोजन
कोविड-19 से निपटने के लिए सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों की ओर से लड़ाकू उत्पादों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, घरेलू उद्योग को अपनी निर्माण क्षमताओं को बढ़ाने की आवश्यकता है। इस संबंध में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन  के सहयोग से सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स  द्वारा आज एक वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व सचिव, रक्षा अनुसंधान विभाग  और अध्यक्ष, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन  डॉ जी सतीश रेड्डी और अन्य हितधारकों द्वारा किया गया।
डॉ रेड्डी ने पूर्ण सत्र को संबोधित किया और महामारी का मुकाबला करने के लिए राष्ट्रीय अभियान का समर्थन करते हुए कोविड-19 संबंधित चिकित्सा उपकरणों का उत्पादन करने के लिए आगे बढ़कर आने के लिए उद्योग के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने पीपीई के लिए डीआरडीओ के नए डिजाइन की जानकारी प्रदान की और भरोसा दिलाया कि इसकी मांग करने वाले उद्योगों के साथ पूरी जानकारी साझा की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि पीपीई कपड़ों के पुनर्प्रयोग पर अनुसंधान और विकास के प्रयास किए जा रहे हैं। वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, चश्में, परिक्षण किट, स्वैब और वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम  के महत्वपूर्ण घटकों का स्वदेशीकरण करने के लिए गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं।
सचिव, डीडी आरएंडडी ने बताया कि वर्तमान समय में डीआरडीओ लगभग 15-20 उत्पादों को विकसित कर रहा है। उन्होंने कोविड-19 महामारी के रोकथाम के लिए नव विकसित उत्पादों के बारे में जानकारी दी जैसे कि यूवी सैनिटाइजेशन बॉक्स, हैंडहेल्ड यूवी डिवाइस, कोवसैक , फुट ऑपरेटेड फ्यूमिगेशन डिवाइस, टच फ्री सैनिटाइजर और फेस शील्ड इत्यादि।
संवाद सत्र के दौरान, उद्योगों द्वारा सामग्री, साधन, परीक्षण, सीलेंट और डीआरडीओ द्वारा विकसित नए उत्पादों के संबंध में कई प्रश्न पूछे गए। इन प्रश्नों को डीआरडीओ, दक्षिण भारत वस्त्र अनुसंधान संघ  और अन्य संगठनों के पैनलिस्टों द्वारा संबोधित किया गया। उद्योगों द्वारा इन उपकरणों के उत्पादन के लिए सभी तकनीकी जानकारी डीआरडीओ में निशुल्क रूप से उपलब्ध हैं।
उन्होंने वेबिनार के सभी प्रतिभागियों के सफलता की कामना की और आश्वासन दिया कि संकट के इस घड़ी में डीआरडीओ और उद्योगों के बीच तकनीकी साझेदारी को और ज्यादा मजबूत किया जाएगा।
एएम/एके-
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राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ के 17वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने आज  श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ के 17वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया।
इस अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति ने कहा कि श्री लाल बहादुर शास्त्री एक राष्ट्रीय प्रतीक थे और सरल जीवन, बलिदान एवं गुणों की मिसाल थे। वह भारतीय मूल्यों के मूर्त रूप थे और विद्यापीठ की स्थापना के साथ जुड़े थे। उन्होंने कहा कि इस संस्थान के छात्रों की यह जिम्मेदारी है कि वे उनके आदर्शों को अपने दैनिक जीवन में उतारें एवं उसे समाज में फैलाएं। महामहिम राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा का मूल उद्वेश्य चरित्र का निर्माण करना एवं व्यक्ति को संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण बनाना है।
महामहिम राष्ट्रपति ने कहा कि श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ ने अकादमियों, अनुसंधान एवं प्रकाशनों की एक स्वस्थ परंपरा की स्थापना की है। उन्होंने कहा कि वे प्रसन्न हैं कि इस विद्यापीठ का एक आधुनिक विज्ञान संकाय है और छात्र पर्यावरण विज्ञान और मानवाधिकार जैसे समसामयिक विषयों का अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए किया जाना चाहिए।
संस्कृति मंत्रालय
केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री  श्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने पांचवीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में वर्चुअल रूप से भाग लिया
संस्कृति मानव निर्मित्त सभी सीमाओं से ऊपर लोगों को साथ जोड़ने वाली ताकत है और यह प्रेम एवं सद्भाव के जरिये लोगों को जोड़ती है: श्री पटेल
केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री  श्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने 3 सितंबर, 2020 को वर्चुअल रूप से पांचवीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। पांचवीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक रूसी फेडेरेशन की अध्यक्षता के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये आयोजित की गई। ब्राजील, रूस, भारत, चीन एवं दक्षिण अफ्रीका के संस्कृति मंत्रालयों के शिष्टमंडलों ने बैठक में भाग लिया।
बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों में सांस्कृतिक क्षेत्र पर महामारी की स्थिति के प्रभाव पर चर्चा की गई और ब्रिक्स के भीतर संयुक्त सांस्कृतिक ऑनलाइन परियोजनाओं के संभावित कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। संस्कृति राज्य मंत्री ने बैठक के प्रतिभागियों को संबोधित किया और वर्तमान में व्याप्त महामारी की स्थिति को देखते हुए ऑनलाइन प्रारूप में सांस्कृतिक समारोहों के आयोजन तथा साझा करने के वैकल्पिक तंत्रों के जरिये ब्रिक्स के भीतर सांस्कृतिक सहयोग को सुदृढ़ बनाने के भारत के परिप्रेक्ष्य को प्रस्तुत किया।
मंत्री ने कहा, ‘कोविड-19 हमारे लिए एक उदास अनुभव रहा है। लेकिन इसने एक बार फिर से हमें प्रदर्शित किया है कि प्रकृति देशों के बीच भेदभाव नहीं करती। यह जाति और वर्ण के हिसाब से लोगों के बीच विभेद नहीं करती। मनुष्यों ने देशों को विभाजित किया है और बाड़ लगाकर सीमाओं को निर्धारित किया है। लेकिन संस्कृति मानव निर्मित्त सभी सीमाओं से ऊपर लोगों को साथ जोड़ने वाली ताकत है और यह प्रेम एवं सद्भाव के जरिये लोगों को जोड़ती है। इसलिए हम जब ऐसे कार्यक्रमों के जरिये मिलें तो हमें पहले से भी अधिक समृद्ध होकर लौटें। ‘
संस्कृति मंत्री के संबोधन में भारतीय पक्ष द्वारा प्रस्तावित कुछ सुझाव/कार्यक्रम निम्नलिखित है:
- ब्रिक्स एलायंस ऑफ म्यूजियम्स के तत्वाधान में 2021 के आखिर में साझा विषय वस्तुओं पर एक डिजिटल ऑनलाइन प्रदर्शनी की मेजबानी करने की संभावनाओं की खोज करना। ब्रिक्स एलायंस के तहत पूर्ण सहयोग करना एवं परिकल्पित वेबसाइट के लिए कंटेंट साझा करना।
- ब्रिक्स एलायंस ऑफ लाईब्रेरीज के तत्वाधान में 2021 में भारत की ब्रिक्स प्रेजीडेंसी के दौरान ब्रिक्स कॉर्नर खोला जाना। यह कॉर्नर ब्रिक्स देशों के इतिहास एवं संस्कृति से संबंधित सूचना प्रसारित करेगा। यह कॉर्नर ब्रिक्स देशों अर्थात ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका द्वारा उपहार में दी गई पुस्तकों, पत्रिकाओें एवं अन्य ई-रिसोर्सेज को प्रदर्शित करेगा।
- राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा, नई दिल्ली ब्रिक्स एलायंस ऑफ म्यूजियम्स एंड गैलरीज के तत्वाधान में ‘बौंडिंग रीजंस एंड इमेजिनिंग कल्चरल सिनर्जीज‘ शीर्षक की ब्रिक्स संयुक्त प्रदर्शनी की मेजबानी करेगा। इस प्रदर्शनी का आयोजन ब्रिक्स कार्यक्रम के साथ प्रस्तावित है जिसका आयोजन भारत 2021 में करेगा। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य ब्रिक्स एलायंस के तहत पांच सम्मानित संस्थानों से लगभग 100 कलाकृतियों को प्रस्तुत करना है।
- ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की पांचवीं बैठक के बैठक घोषणापत्र पर सहमति जताई गई और इस पर ब्रिक्स देशों के सभी प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए।
पंचायती राज मंत्रालय
केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ब्लॉक और जिला विकास योजनाओं की तैयारी की रूपरेखा पेश की
यह ढांचा स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों, स्थानीय लोगों की आकांक्षाओं और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करके ब्लॉक और जिला स्तरों पर समावेशी विकास को बढ़ावा देगा
यह ढांचा स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों, स्थानीय लोगों की आकांक्षाओं और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके ब्लॉक और जिला स्तरों पर समावेशी विकास को बढ़ावा देगा। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण, ग्रामीण विकास और पंचायती राज और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज ब्लॉक और जिला विकास योजनाओं के लिए रूपरेखा पेश की। यह ढांचा, योजना तैयार करने के लिए ब्लॉक और जिला पंचायतों के लिए कदम दर कदम मार्गदर्शक है और उपयुक्त स्तर पर योजनाकारों, संबंधित हितधारकों की सहायता करेगा।
श्री तोमर ने उम्मीद व्यक्त किया कि इस ढांचा को स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों, स्थानीय लोगों की आकांक्षाओं और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके निश्चित रूप से ब्लॉक और जिला स्तरों पर समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा। फ्रेमवर्क सभी संसाधन व्यक्तियों, हितधारकों के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में काम करेगा, जो मध्यवर्ती / ब्लॉक और जिला पंचायतों में विकेंद्रीकृत योजना से जुड़ा है और त्वरित, भागीदारी और समावेशी विकास प्रदान करके ग्रामीण भारत को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
वीडियो कांफ्रेंस में सभी राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के पंचायती राज विभागों के प्रमुख सचिव, सचिव, निदेशक, एसआईआरडीएस के निदेशक और एनआईआरडीपीआर के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
भारत के संविधान के 73वें संशोधन ने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली,  ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत,  प्रखंड/ तालुका / मंडल स्तर पर मध्यवर्ती पंचायत और  जिला स्तर पर जिला पंचायत को औपचारिक रूप दिया। 15वें वित्त आयोग के अनुदानों को 2020-21 से मध्यवर्ती और जिला पंचायतों में भी वितरित किया जा रहा है। वर्ष 2020-21 में कुल रु 60750 करोड़ पंचायतों को वितरित किया जाना है। जिसमें से ग्राम पंचायतों के लिए रु 45774.20 करोड़, मध्यवर्ती पंचायतों के लिए रु 8750.95 करोड़ और जिला पंचायतों के लिए रु 6224.85 करोड़ निर्धारित है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए व्यापक रूप से ब्लॉक डेवलपमेंट प्लान और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान तैयार करने के लिए इन संस्थानों को सहयोग करने की आवश्यकता है।
इसको ध्यान में रखते हुए पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा, डॉ बाला प्रसाद पूर्व विशेष सचिव, पंचायती राज मंत्रालय की अध्यक्षता में गठित एक समिति द्वारा मध्यवर्ती / ब्लॉक और जिला पंचायतों के लिए योजना हेतु एक विस्तृत ढांचा तैयार किया गया है। इस समिति में संबंधित सहयोगी मंत्रालयों के प्रतिनिधि, एनआईआरडीपीआर, एसआईआरडी, केआईएलए के प्रतिनिधि, विषय विशेषज्ञ, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, जिला और ब्लॉक पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल हैं।
समिति ने इस ढांचे को तैयार करते समय पंचायतों के ऊपरी स्तरों पर योजना के विभिन्न आयामों पर विचार विमर्श किया और प्रक्रिया में शामिल हितधारकों के साथ विस्तृत रूप से बातचीत की।योजनाओं की तैयारी की प्रक्रिया संबंधी विस्तृत विश्लेषण, राज्य सरकारों और अन्य एजेंसियों की भूमिका, विभिन्न स्तरों पर अभिसरण और सामूहिक कार्रवाई की गुंजाइश न केवल शामिल एजेंसियों के बीच समझ में सहायक होगी, वरन मानवीय नियोजन की शर्तों को सक्षम बनाने से संबंधित लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार करेगा।
संस्कृति मंत्रालय
संस्कृति मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने ऐतिहासिक सफदरजंग मकबरे की वास्तुशिल्पीय रोशनी का उद्घाटन किया
सफदरजंग मकबरे की मेहराबों और मीनारों सहित वास्तुशिल्पीय सौंदर्य को उजागर करने के लिए तकनीकी रूप से उन्नत 213 एलईडी लाइटों का उपयोग किया गया है
उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक स्मारकों की रोशनी से पर्यटकों को अच्छा अनुभव होगा
केन्द्रीय संस्कृति  श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने आज नई दिल्ली में ऐतिहासिक सफदरजंग मकबरे की रोशनी का उद्घाटन किया। 17वीं शताब्दी की इस मुगलकालीन स्मारक की वास्तुशिल्पीय सुन्दरता की जगमगाहट सूर्यास्त के बाद ऐतिहासिक प्रतिबिंब का प्रदर्शन करेगी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत पर्यटकों के आकर्षण केन्द्रों से भरा पड़ा है। यहां संस्कृतियों, धर्मों और मतों का अनूठा मिश्रण देखा जा सकता है। हमारी विरासत ही हमारी पहचान है। शायद ही दुनिया के किसी देश में समृद्ध और विविध विरासत का ऐसा अनूठा मिश्रण देखने को मिलता हो। विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं को मानने वाले लोगों के बीच मौजूद अंतरंगता ने भारत को एक अनोखा देश बना दिया है।
उन्होंने कहा कि संस्कृति मंत्रालय इस दिशा में कार्य कर रहा है कि युवाओं को देश संस्कृति और इतिहास बेहतर रूप से जानने का अवसर मिले ताकि हमारे देश के नागरिकों में भारतीयता की साझा पहचान की भावना को प्रोत्साहित किया जा सके। उन्होंने कहा कि सदियों से सफदरजंग मकबरा दिल्ली की समृद्ध पुरातात्विक विरासत का गवाह बना हुआ है। यह आज अतुल्य भारत का एक शानदार उदाहरण प्रस्तुत करता है। नए नवाचार रूप में इस मकबरे को देखकर न केवल स्थानीय नागरिक अपनी विरासत पर गर्व करेंगे बल्कि विश्व पर्यटन की अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने में भी मदद करेंगे। इससे पहले लालकिला, हुमायूं के मकबरे और पुराने किले की रोशनी का काम पूरा हो चुका है। कुतुबमीनार और तुगलकाबाद किले की रोशनी का काम भी जल्द ही पूरा हो जाएगा।
श्री पटेल ने यह भी बताया कि सफदरजंग मकबरे की मेहराबों और मीनारों के वास्तुशिल्पीय सौंदर्य को उजागर करने के लिए तकनीकी रूप से उन्नत 213 एलईडी लाइटों को उपयोग किया गया है। सफदरजंग का मकबरा उन ऐतिहासिक स्मारकों में से एक है जो प्रतिवर्ष हजारों पर्यटकों को आकर्षित करता है और दिल्ली के इतिहास का गौरवपूर्ण गहना बना हुआ है। उद्घाटन अवसर पर सांसद श्रीमती मीनाक्षी लेखी और संस्कृति सचिव श्री अरुण गोयल भी उपस्थित थे। संस्कृति मंत्रालय भारत की शानदार संस्कृति और विरासत तथा सांस्कृतिक जीवंतता को पूरे दुनिया के सामने लाने के लिए प्रतिबद्ध है।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
भारत और जाम्बिया के बीच ऐतिहासिक रूप से प्रगाढ़ और मैत्रीपूर्ण संबंध: उपराष्ट्रपति
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के सदस्य के तौर पर जाम्बिया का स्वागत और उसके द्वारा प्रारूप समझौते के जल्द अनुमोदन की आशा,
जाम्बिया के संसदीय शिष्टमंडल के साथ बातचीत
उपराष्ट्रपति श्री एम. वैंकेया नायडू ने कहा है कि भारत और जाम्बिया के बीच लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और कानून के शासन के लिए प्रतिबद्धता जैसे साझा मूल्यों पर आधारित ऐतिहासिक रूप से प्रगाढ़ और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। श्री नायडू आज नई दिल्ली में जाम्बिया की नेशनल असेम्बली के स्पीकर डॉ. पैट्रिक मेटिबिनी के नेतृत्व में उनसे मुलाकात के लिए आए जाम्बिया के संसदीय शिष्टमंडल के साथ बातचीत कर रहे थे।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत और जाम्बिया अपनी जनता के परस्पर लाभ और समृद्धि के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।
श्री नायडू ने कहा कि भारत उन शुरूआती देशों में से है, जिन्होंने 1964 में जाम्बिया के स्वाधीन होने के बाद उसे मान्यता प्रदान की थी। गुजरते वर्षों के साथ हमारे प्रगाढ़ व मैत्रीपूर्ण आपसी रिश्ते विकसित और मजबूत होते गए तथा इस साल भारत के राष्ट्रपति की जाम्बिया यात्रा ने इन संबंधों को और भी सुदृढ़ बना दिया।
उपराष्ट्रपति ने जाम्बिया द्वारा अपनी स्वाधीनता के बाद से ही लगातार लोकतंत्र के प्रति अटल प्रतिबद्धता जताने और प्रत्येक चुनाव के बाद सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण किए जाने की सराहना की। उन्होंने अपने आप-पास के आठों देशों के साथ मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए भी जाम्बिया की प्रशंसा की।
श्री नायडू ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के सदस्य के तौर पर जाम्बिया का स्वागत किया और आशा व्यक्त की कि उसके द्वारा प्रारूप समझौते का जल्द ही अनुमोदन कर दिया जाएगा। उन्होंने यह भरोसा भी दिलाया कि आमदनी बढ़ाने तथा वैश्विक पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सौर प्रौद्योगिकियों सहित नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भारत हरसंभव कदम उठाएगा।
उपराष्ट्रपति ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि भारत और जाम्बिया का आपसी सहयोग, स्वास्थ्य, शिक्षा, क्षमता निर्माण, ऊर्जा और अवसंरचना जैसे विभिन्न क्षेत्रों तक फैल गया है। उन्होंने कहा कि भारत परस्पर चिन्हित क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का इच्छुक है।
श्री नायडू ने दोनों देशों की संसद के बीच अक्सर होने वाले आदान-प्रदान का भी स्वागत किया। उन्होंने कहा कि अनुभवों को साझा करने तथा एक-दूसरे की बेहतरीन पद्धतियों से सीखने के लिए इस तरह के संबंध लाभदायक हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय संसद को, जाम्बिया की संसद के साथ उसके अधिकारियों को संस्थागत अथवा तकनीकी मानव संसाधन विकास में प्रशिक्षण देने सहित किसी भी विशिष्ट क्षेत्र में जुड़कर प्रसन्नता होगी।
श्री नायडू ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों तथा संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों में भारत की उम्मीदवारी का निरंतर समर्थन करने के लिए जाम्बिया का तहे दिल से आभार प्रकट किया। उन्होंने जाम्बिया की शांति,प्रगति और समृद्धि के लिए तथा जाम्बिया की जनता के कल्याण और तंदुरूस्ती के लिए शुभकामनाएं दीं।
वित्त मंत्रालय
बहुराष्ट्रीय उद्यमों संबंधी देश-दर-देश रिपोर्टों के आदान-प्रदान के लिए भारत और अमेरिका के बीच अंतर-सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर
भारत और अमेरिका ने देश-दर-देश  रिपोर्टों के आदान-प्रदान के लिए आज 27 मार्च, 2019 को नई दिल्ली में एक अंतर-सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों की ओर से इस समझौते पर केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड  के अध्यक्ष श्री पी.सी. मोदी और भारत में अमेरिका के राजदूत श्री केनेथ आई. जस्टर ने हस्ताक्षर किए। सीबीसी रिपोर्टों के आदान-प्रदान के लिए हुए समझौते के साथ-साथ दोनों देशों के सक्षम प्राधिकरणों के बीच हुई द्विपक्षीय सक्षम प्राधिकरण व्यवस्था की बदौलत भारत और अमेरिका अपने-अपने क्षेत्राधिकारों में बहुराष्ट्रीय उद्यमों  के परम या मुख्य जनक निकायों द्वारा दाखिल की गई उन सीबीसी रिपोर्टों का स्वतः आदान-प्रदान करने में सक्षम हो जाएंगे, जिनका वास्ता 01 जनवरी, 2016 को अथवा उसके बाद शुरू हुए वर्षों से होगा। यही नहीं, इससे अमेरिका के एमएनई की भारत स्थित सहयोगी कंपनियों द्वारा स्थानीय स्तर पर सीबीसी रिपोर्टों को दाखिल करने की जरूरत भी समाप्त हो जाएगी, जिससे अनुपालन बोझ कम हो जाएगा।
भारत सीबीसी रिपोर्टों के आदान-प्रदान के लिए बहुपक्षीय सक्षम प्राधिकरण समझौते  पर पहले ही हस्ताक्षर कर चुका है, जिससे 62 क्षेत्राधिकारों के साथ सीबीसी रिपोर्टों का आदान-प्रदान करना संभव हो गया है।
किसी एमएनई समूह के मुख्य जनक निकाय द्वारा अपने से संबंधित क्षेत्राधिकार के निर्दिष्ट प्राधिकरण में सीबीसी रिपोर्टों को दाखिल करना और संबंधित क्षेत्राधिकार के सक्षम प्राधिकरण द्वारा अन्य क्षेत्राधिकारों  के सक्षम प्राधिकरणों के साथ सीबीसी रिपोर्टों का आदान-प्रदान करना दरअसल भारत की सक्रिय सहभागिता वाली ओईसीडी/जी20 बीईपीएस परियोजना की एक्शन 13 रिपोर्ट के तहत आवश्यक न्यूनतम मानक हैं।
सीबीसी रिपोर्ट में किसी भी एमएनई समूह की आय के वैश्विक आवंटन, अदा किए गए करों और कुछ अन्य संकेतकों से संबंधित देश-दर-देश सूचनाओं का संकलन किया गया है। इसमें किसी विशेष क्षेत्राधिकार में कार्यरत एमएनई समूह के सभी घटक निकायों की सूची है और इसके साथ ही इस तरह के प्रत्येक घटक निकाय के मुख्य कारोबार के स्वरूप का भी उल्लेख किया गया है। किसी एक वर्ष में 750 मिलियन यूरो  अथवा उससे अधिक का वैश्विक समेकित राजस्व अर्जित करने वाले एमएनई समूहों के लिए अपने जनक निकाय के क्षेत्राधिकार में सीबीसी रिपोर्टों को दाखिल करना आवश्यक है। भारतीय मुद्रा रुपये में 750 मिलियन यूरो की समतुल्य राशि को भारतीय नियमों के तहत 5500 करोड़ रुपये के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। इस सूचना की बदौलत दोनों ही कर प्रशासनों द्वारा टैक्स संबंधी जोखिम का बेहतर आकलन करना संभव हो पाएगा।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
पारादीप पोर्ट ट्रस्ट में मनाया गया राजभाषा दिवस, 2021
आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के साथ, पारादीप पोर्ट ट्रस्ट द्वारा राजभाषा दिवस मनाया गया । श्री ए.के.बोस, उपाध्यक्ष, पीपीटी ने बोर्ड कक्ष में विभागाध्यक्षों, उप विभागाध्यक्षों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को राजभाषा शपथ दिलाई । इसी तरह कार्यालयों में संबंधित नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा राजभाषा शपथ भी दिलाई गई ।
श्री एन.के.पटनायक, वरिष्ठ कल्याण अधिकारी, पीपीटी के मार्गदर्शन में पीपीटी कर्मचारियों के बीच राजभाषा हिन्दी का उपयोग करते हुए रचनात्मक लेखन पर एक प्रतियोगिता आयोजित की गई । गौरतलब है कि राजभाषा दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है क्योंकि संविधान सभा द्वारा 14 सितंबर 1949 को हिन्दी को देश की राजभाषा के रूप में अपनाया गया था । अपनाए गए दिन से ही सभी केंद्र सरकार के कार्यालयों में राजभाषा हिन्दी का उपयोग किया जा रहा है और हिन्दी देश तथा विदेशों के लोगों के बीच अपनी सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों का प्रसार कर रही है ।