ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 'डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा विधेयक 2022' के मसौदे पर प्रतिक्रिया आमंत्रित की
अध्याय के अनुसार प्रतिक्रिया 17 दिसंबर, 2022 तक जमा की जा सकती है
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय डिजिटल व्यक्तिगत डेटा और इसके संरक्षण के विभिन्न पहलुओं पर विचार कर रहा है, और 'डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2022' शीर्षक से एक मसौदा विधेयक तैयार किया है। मसौदा विधेयक का उद्देश्य डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण के लिए इस तरह से प्रदान करना है जो व्यक्तियों के अपने व्यक्तिगत डेटा की रक्षा करने के अधिकार और वैधानिक उद्देश्यों के लिए व्यक्तिगत डेटा का उपयोग करने की आवश्यकता और उससे जुड़े या उसके प्रासंगिक मामलों, दोनों की जानकारी है।
मसौदा विधेयक समझने में आसानी के लिए सरल और साधारण भाषा का उपयोग करता है और यह मंत्रालय की वेबसाइट https://www.meity.gov.in/data-protection-framework पर एक व्याख्यात्मक जानकारी के साथ उपलब्ध है, जिसमें इसके प्रावधानों का संक्षिप्त विवरण उपलब्ध कराया गया है।
डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा बिल एक तरफ नागरिक  के अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी देता है और दूसरी तरफ विश्वस्त डेटा के एकत्रित आंकड़ों का कानूनी रूप से उपयोग करने के दायित्वों के बारे में भी जानकारी देता है। विधेयक डेटा अर्थव्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित है:
यह विधेयक भारत में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण को नियंत्रित करने वाली व्यापक कानूनी व्यवस्था की स्थापना करेगा। विधेयक डिजिटल व्यक्तिगत डेटा का उपयोग इस तरह से करता है जो व्यक्तियों के अपने व्यक्तिगत डेटा, सामाजिक अधिकारों की रक्षा करने के अधिकार और वैध उद्देश्यों के लिए व्यक्तिगत डेटा का उपयोग करने की आवश्यकता को पहचानता है।
मंत्रालय ने मसौदा विधेयक पर जनता से प्रतिक्रिया आमंत्रित की है। प्रविष्टियों का खुलासा नहीं किया जाएगा और न्यासी क्षमता में आयोजित किया जाएगा, जिससे कि प्रतिक्रिया देने वाले व्यक्तियों को इसे स्वतंत्र रूप से प्रदान करने में सक्षम बनाया जा सके। प्रस्तुतियों का कोई सार्वजनिक खुलासा नहीं किया जाएगा।
मसौदा विधेयक पर प्रतिक्रिया अध्याय के अनुसार https://innovateindia.mygov.in/digital-data-protection/ पर 17 दिसंबर, 2022 तक जमा की जा सकती हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने भारतीय पुरुष 4x400 मीटर रिले टीम के शानदार प्रदर्शन की सराहना की
टीम ने विश्व चैंपियनशिप फाइनल के लिए क्वालीफाई किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विश्व चैंपियनशिप फाइनल के लिए क्वालीफाई करने वाली भारतीय पुरुष 4x400 मीटर रिले टीम के सदस्यों अनस, अमोज, राजेश रमेश और मुहम्मद अजमल के खेल की सराहना की है।
प्रधानमंत्री ने एक्स पर अपने पोस्ट में कहा:
“विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में असाधारण टीम वर्क!
अनस, अमोज, राजेश रमेश और मुहम्मद अजमल ने पुरुष 4X400 मीटर रिले में एक नया एशियाई रिकॉर्ड स्थापित करते हुए फाइनल में प्रवेश किया।
इसे एक शानदार वापसी के रूप में याद किया जाएगा, जो वास्तव में भारतीय एथलेटिक्स के लिए ऐतिहासिक है।”
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  नियमन, 2009 के नियमन 35 में दिए गए मौजूदा गोपनीयता नियमों की समीक्षा और प्रस्तावित नियमों पर सार्वजनिक टिप्पणियों का आमंत्रण
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  नियमन, 2009 के नियमन 35 में दिए गए गोपनीयता नियमों को लागू करने में आ रही दिक्कतों को देखते हुए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने पूरे नियमन की समीक्षा करने का निर्णय लिया है।
इस आधार पर गोपनीयता नियमों पर सार्वजनिक परामर्श के लिए एक विस्तृत मसौदा प्रस्ताव के साथ, सामान्य नियमन 35 के संशोधित नियमों का एक मसौदा सीसीआई की वेबसाइट  पर डाला गया है। जिससे कि एक बेहतर गोपनीयता नियम बनाया जा सके। इस संबंध में संबंधित लोग अपने विचार 12 मई 2021 तक इस ई-मेल atdregistry@cci.gov.in पर भेज सकते हैं।
रक्षा मंत्रालय
दूसरे मार्शल अर्जन सिंह स्मारक अंतरराष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट 2019 का चंडीगढ़ में शुभारंभ
(एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड की ओर से दूसरे मार्शल अर्जन सिंह स्मारक अंतरराष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट 2019 का आयोजन एस्ट्रो टर्फ हॉकी ग्राउंड, 3 बेस रिपेयर डिपो, वायु सेना, चंडीगढ़ में 16 से 25 अप्रैल, 2019 तक होने जा रहा है। इस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन इस महान शख्सियत को यथोचित श्रद्धांजलि अर्पित करने और राष्ट्र के प्रति उनके योगदान का आभार प्रकट करने का माध्यम है।
टूर्नामेंट का उद्घाटन 16 अप्रैल, 2019 को एस्ट्रो टर्फ हॉकी ग्राउंड, 3 बेस रिपेयर डिपो, वायु सेना चंडीगढ़ में हुआ। मुख्य अतिथि एयर मार्शल आर के एस शेरा, एवीएसएम, वीएसएम, एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, मेंटेनेंस कमांड ने टूर्नामेंट शुरू होने की घोषणा की।
पहला मैच भारतीय वायु सेना और श्रीलंका वायु सेना के बीच हुआ। भारतीय वायु सेना ने यह मैच 3-1 से जीत लिया। भारतीय वायु सेना के लिए एयरक्राफ्ट्समेन दमनजीत सिंह ने 3 गोल दागे और श्रीलंकाई वायु सेना की ओर से इकलौता गोल लाहलरू वीरासूरलेया ने किया। दूसरा मैच इंटेग्रल कोच फैक्ट्री  चेन्नई और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल  के बीच खेला गया। आईसीएफ चेन्नई ने यह मैच 6-2 से जीत लिया।
गृह मंत्रालय
केंद्र सरकार ने जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश और उसकी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया
केंद्र सरकार ने 23 मई, 2019 की अधिसूचना के अनुसार जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश अथवा जमात-उल-मुजाहिदीन भारत या जमात-उल-मुजाहिदीन हिंदुस्तान और इसकी सभी गतिविधियों पर गैरकानूनी गतिविधि  अधिनियम, 1967 की धारा 35 के उप-खंड  की धारा  के तहत सभी गतिविधियों और अभिव्यक्तियों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है।
अधिसूचना में कहा गया है कि जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश और उसके संगठन जैसे जमात-उल-मुजाहिदीन भारत अथवा जमात-उल-मुजाहिदीन हिंदुस्तान एवं उनकी गतिविधियों ने आतंकवाद और आतंकवाद को बढ़ावा देने के कृत्यों को अंजाम दिया है। ये संगठन भारत में आतंकवादी गतिविधियों के लिए कट्टरता फैलाने और युवाओं की भर्ती में भी संलिप्त है।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
एसएआई लखनऊ में चल रहे महिला कुश्ती कैंप में स्वच्छता और सुरक्षा के विस्तृत मानकों को अपनाया गया है
भारतीय महिला कुश्ती टीम के लिए राष्ट्रीय कैंप 10 अक्टूबर से एसएआई लखनऊ में शुरू हुआ। इस साल मार्च में कोरोनावायरस लॉकडाउन लागू होने के बाद से महिला पहलवानों के लिए यह पहला प्रशिक्षण कैंप है। खिलाड़ी लखनऊ आ गए हैं और वे अपना व्यक्तिगत प्रशिक्षण शुरू करने से पहले, सात दिनों तक क्वारंटाइन में रहेंगे। कैंप 10 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक निर्धारित है और इसमें 16 पहलवान और 4 सहायक कर्मचारी शामिल होंगे। कैंप में भाग लेने वाले एसएआई, लखनऊ की आवासीय सुविधाओं में रहेंगे।
पहलवानों को प्रशिक्षित करने तथा एथलीटों, सेवा प्रदाताओं और कार्यालय आगंतुकों के लिए एसएआई, लखनऊ परिसर को बायो-बबल बनाया गया है एवं इसके लिए सुरक्षा की विस्तृत सावधानियां बरती जा रही हैं, ताकि कोविड-19 के अनजाने प्रसार को रोका जा सके। इसके लिए ग्रीन ज़ोन, यलो ज़ोन और रेड ज़ोन के रूप में कलर कोडिंग की गयी है। सुरक्षा प्रोटोकॉल बनाए रखने के लिए, लक्षणों को ध्यान में रखते हुए सभी आगंतुकों की जांच की जाएगी।
भारतीय महिला कुश्ती टीम के मुख्य कोच श्री कुलदीप मलिक ने कहा, “कुश्ती भारत में एक महत्वपूर्ण खेल है और इसे किसी भी समय शुरू किया जाना था। कोरोनोवायरस की वजह से सावधानियों के कारण, प्रशिक्षण के पहले सप्ताह में हम सामाजिक दूरी बनाए रखेंगे और इसके बाद हम नियमित प्रशिक्षण शुरू करेंगे। रविवार तक सभी को कोविड की रिपोर्ट मिल जाएगी और उम्मीद है कि यह नेगेटिव आएगी, इसलिए हमें विश्वास है कि नियमित प्रशिक्षण शुरू हो जायेगा।” श्री मलिक ने आगे कहा कि दिसंबर में होने वाली विश्व चैंपियनशिप में उन्हें उम्मीद है कि भारत अपने सर्वश्रेष्ठ पदक तालिका के साथ वापस आएगा।
कैंप में भाग लेने वालों के लिए ठहरने की व्यवस्था इलीट हॉस्टल में की गयी है, जहां सभी सुविधाएं तथा सुरक्षा के इंतजाम मौजूद हैं। एथलीटों की नियमित निगरानी के लिए उनके तापमान व ऑक्सीजन स्तर की रिपोर्ट की जा रही है।
2018 विश्व चैम्पियनशिप की कांस्य पदक विजेता और 2019 की अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पूजा ढांडा ने कहा, “कमरे में सुविधाएं बहुत अच्छी हैं और हमें सब कुछ प्रदान किया जा रहा है। हम वास्तव में अनुभव करते हैं कि हम राष्ट्रीय कैंप में हैं। हमें अपने भोजन और मेनू के बारे में सुबह में दैनिक अपडेट मिल रहे हैं। सब कुछ बहुत ही अच्छा और व्यवस्थित है और यहां का भोजन बहुत अच्छा है। वर्तमान सुविधाओं के साथ, हम वास्तव में अच्छा महसूस कर रहे हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। ”
परिसर में भोजन की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है ताकि यह बिना किसी संपर्क के एथलीटों और सहायक कर्मचारियों तक पहुंच सके। ग्रीन ज़ोन में पहुंच वाले सभी कर्मियों का कोविड परीक्षण किया गया है। भोजन तैयार करने और इसका रख-रखाव करने वाले लोग परिसर में ही रहते हैं।
भारत ने अब तक महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में विनेश फोगट के माध्यम से महिलाओं की कुश्ती के लिए एक ओलंपिक कोटा जीता है। अगले साल दो और क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट -एशियन क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट और वर्ल्ड क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट होने वाले हैं, जहां भारत को शेष पांच महिला कुश्ती स्पर्धाओं में ओलंपिक कोटा जीतने का मौका मिलेगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री कोहिमा में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी नगालैंड के मुख्यमंत्री श्री नेफ्यू रियो और उनके मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा;
‘मैं श्री @नेफ्यू रियो जी और उनके मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुआ। मुझे पूरा विश्वास है कि युवाओं और अनुभवी मंत्रियों की यह टीम नगालैंड में सुशासन की राह पर निरंतर चलती रहेगी और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करेगी। इन सभी को मेरी शुभकामनाएं।’
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं।
अपने एक ट्वीट में, प्रधानमंत्री ने कहा;
“भारत की प्राचीन संस्कृति, अध्यात्म और परंपरा के प्रतीक पर्व कार्तिक पूर्णिमा एवं देव दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। पवित्र स्नान और दीपदान से जुड़ा यह अवसर हर किसी के जीवन में नई ऊर्जा का संचार करे।”
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
केन्द्रीय मंत्री श्री रामविलास पासवान ने दिल्ली और राज्यों की राजधानियों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा तैयार जल गुणवत्ता रिपोर्ट जारी की
रिपोर्ट का उद्देश्य किसी को हतोत्साहित करना नहीं बल्कि राज्य सरकारों को नलों के जरिए लोगों तक जलआपूर्ति सुनिश्वित करने के लिए प्रोत्साहित करना है- रामविलास पासवान
केन्द्रीय खाद्य एंव उपभोक्ता मामलों के मंत्री श्री रामविलास पासवान ने आज दिल्ली और राज्यों की राजधानियों में उपलब्ध जल की गुणवत्ता पर रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट हर घर में 2024 तक नलों के जरिए लोगों को पीने का साफ पानी उपलब्ध कराने के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जल जीवन अभियान के अनुरूप जारी की गई है। खाद्य एंव उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने इसके लिए भारतीय मानक ब्यूरो के माध्म से दिल्ली तथा राज्यों की राजधानियों में नल के जरिए आपूर्ति किए जाने वाले पीने के पानी की गुणवत्ता जांच करायी और जांच के नतीजों के आधार पर राज्यों,स्मार्ट शहरों और जिलों को रैकिंग दी गई।
पहले चरण में, दिल्ली के विभिन्न स्थानों से पीने के पानी के नमूने लिए गए थे और दूसरे चरण में 20 राज्यों की राजधानियों से नमूने इकठ्ठा किए गए थे। इन नमूनों को भारतीय मानक 10500: 2012  के अनुसार परीक्षण के लिए भेजा गया। जाचं के पहले चरण में इन नमूनों का विभिन्न मापदंडों जैसे कि ऑर्गनोलेप्टिक और फिजिकल टेस्ट, रासायनिक परीक्षण, विषाक्त पदार्थ और बैक्टीरिया आदि की मौजूदगी के हिसाब से परीक्षण किया गया। मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित एक या अधिक मापदंडों को पूरा करने के मामले में बहुत सारे नमूने विफल रहे है।
इनमें से दिल्ली कि विभिन्न स्थानों से एकत्र किए गए पानी के ग्यारह नमूने कई निर्धारित मानदंडों में से खरे नहीं उतर पाए। हालांकि मुबंई से एकत्र किए गए 10 नमूने सभी मानदंडों पर खरे पाए गए। हैदराबाद, भुवनेश्वर,रांची,रायपुर,अमरावती और शिमला के पानी के एक या उससे अधिक नमूने मानदंडों पर सही नहीं पाए गए। तेहर राज्यों की राजधानियों जैसे चंडीगढ़, तिरुवनंतपुरम, पटना,भोपाल, गुवाहाटी, बेंगलूरु, गांधीनगर,लखनऊ, जम्मू, जयपुर, देहरादून,चेन्नई और कोलकाता से लिए गए पानी के नमूनों में से कोई भी निर्धारित मानकों पर सही नहीं पाए गए।
श्री पासवान ने रिपोर्ट जारी करने के अवसर पर पत्रकारों से कहा कि रिपोर्ट जारी करने का उद्देश्य यह है कि सभी को पीने का साफ पानी मिल सके। रिपोर्ट का उद्देश्य किसी को हतोत्साहित करना नहीं बल्कि राज्य सरकारों को नलों के जरिए लोगों तक स्वच्छ जलआपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। श्री पासवान ने यह भी कहा कि तीसरे चरण के तहत पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियों तथा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा घोषित स्मार्ट शहरों से पानी के नमूने इकठ्ठे किए गए हैं।इनकी जांच की जा रही है। परिणाम 15 जनवरी 2020 तक आ जाने की उम्मीद है। तीसरे चरण में देश के सभी जिला मुख्यालयों से पानी के नमूने लिए जाएंगे। इनकी जांच का काम 15 अगस्त 2020 तक पूरा करने की योजना है। श्री पासवान ने कहा कि सरकार चाहती है कि नलों से आपूति किए जाने वाले सभी तरह के पानी के लिए भारतीय मानक ब्यूरो के मानदंड निर्धारित किए जाएं ताकि सभी कि लिए गुणवत्ता युक्त पीने का पानी सुनिश्चित किया जा सके।
जल गुणवत्ता के हिसाब से दिल्ली और राज्यों की रैकिंग जानने के लिए यहां क्लिक करें
PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
- राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत टीके की अब तक 185.04 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं
- भारत में फिलहाल 11,871 सक्रिय मामले
- सक्रिय मामले वर्तमान में 0.03 प्रतिशत
- संक्रमण से मुक्त होने की दर 98.76 प्रतिशत
- बीते 24 घंटे में 1,198 मरीज संक्रमण से मुक्त हुए, देश में संक्रमण से मुक्त होने वालों की संख्या बढ़ कर 4,24,97,567 हुई
- बीते 24 घंटे में देश में 1,086 नये मामले दर्ज किये गए
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 0.23 प्रतिशत
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 0.22 प्रतिशत
- अब तक कुल 79.20 करोड़ जांच की गयी; बीते 24 घंटे में 4,81,374 जांच की गई
#Unite2FightCorona #IndiaFightsCorona
PRESS INFORMATION BUREAU
MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
भारत ने दुनिया के देशों से कोविड 19 के बाद उबरने की योजना के केन्द्र में प्रकृति को रखने का आग्रह किया
(पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर ने दुनिया के देशों से उबरने की हमारी योजना के केन्द्र में प्रकृति को रखने तथा “प्रकृति के साथ सदभाव में रहने” के दृष्टिकोण पर अमल करने के लिए “सतत विकास के लिए कार्रवाई एवं वितरण के संयुक्त राष्ट्र दशक" की शुरुआत में हाथ मिलाने का आग्रह किया। श्री जावडेकर “2020 से परे जैव विविधता: पृथ्वी के सभी जीवों के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण” विषय पर एक मंत्रिस्तरीय आभासी गोलमेज संवाद में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे
इस मंत्रिस्तरीय संवाद की मेजबानी चीन द्वारा जैव – विविधता पर संयुक्त राष्ट्र की आगामी बैठक से एक सप्ताह पहले जैव - विविधता संरक्षण एवं सतत विकास के बारे में विचारों के आदान-प्रदान के उद्देश्य से की गयी। पर्याप्त क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व वाले देशों के कुल 15 प्रतिनिधि मंत्रियों के साथ–साथ प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।
इस अवसर पर बोलते हुए, श्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि कोविड-19 महामारी ने इस तथ्य पर जोर दिया है कि प्राकृतिक संसाधनों के अनियंत्रित दोहन के साथ-साथ खानपान संबंधी अनियमित आदत एवं उपभोग का ढर्रा मानव जीवन के लिए उपयोगी प्रणालियों के विनाश का कारण बनता है।
उन्होंने आगे कहा कि भारत एक वर्ष से भी कम समय में दो पक्षकारों के सम्मेलन  – सितम्बर 2019 में यूएनसीसीडी सीओपी और फरवरी 2020 में सीएमएस सीओपी - की मेजबानी करके पहले से ही जैव विविधता संरक्षण केक्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। उन्होंने बताया कि मात्र 2.4% भूमि के साथ भारत लगभग 8% दर्ज प्रजातियों की हिस्सेदारी करता है। उसने लगभग 18% मानव आबादी के साथ-साथ मवेशियों की आबादी का भी भरण-पोषण किया है और वन क्षेत्र में भी लगभग 25% तक की बढ़ोतरी की है। इसके अलावा, भारत का लक्ष्य 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर न्यून भूमि को पुनर्स्थापित करना और भूमि-क्षरण तटस्थता हासिल करना है।
उन्होंने गोलमेज संवाद को यह भी बताया कि भारत एक बहुविविधता वाला देश है। यहां जैव - विविधता प्रशासन के लिए एक मजबूत कानूनी एवं संस्थागत व्यवस्था है। यहां सीबीडी की पहुंच और लाभ-साझा करने के प्रावधानों के लिए एक व्यवस्थित प्रणाली भी है, जिसमें देशभर के 250 हजार जैव - विविधता प्रबंधन समितियों का नेटवर्क स्थानीय लोगों एवं जैव - विविधता के प्रलेखन के लिए 170 हजार पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टरों के साथ सक्रिय हैं।
श्री जावडेकर ने कहा कि सीबीडी द्वारा हाल ही में प्रस्तुत की गई वैश्विक जैव विविधता आउटलुक रिपोर्ट के मद्देनजर, हमारे पास आपस में हाथ मिलाने और प्रकृति के संरक्षण एवं सुरक्षा के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि 2020 के बाद की विश्वव्यापी जैव विविधता फ्रेमवर्क को अपनाने के लिए चीन के कुनमिंग में 2021 में होने वाला सीबीडी से जुड़े पक्षकारों का 15वां सम्मेलन एक अनूठा अवसर है।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
लाइफलाइन उड़ान की 403 उड़ानें देश भर में आवश्यक और चिकित्सा सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए संचालित की गईं
एयर इंडिया, अलायंस एयर, आईएएफ और निजी विमान वाहकों द्वारा घरेलू क्षेत्र में लाइफलाइन उड़ान के तहत 403 उड़ानें संचालित की गई हैं। इनमें से 235 उड़ानें एयर इंडिया और अलायंस एयर द्वारा संचालित की गई हैं। 27 अप्रैल, 2020 तक लाइफलाइन उड़ान की उड़ानों ने देश भर में लोगों तक 748.68 टन आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामग्री की आपूर्ति करने के लिए 3,97,632 किमी से अधिक की दूरी तय की है। कोविड-19 के खिलाफ भारत के युद्ध का समर्थन करने के लिए देश के दूरदराज के हिस्सों में आवश्यक चिकित्सा कार्गो के परिवहन के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा लाइफलाइन उड़ान की उड़ानें संचालित की जा रही हैं।
स्पाइसजेट, ब्लू डार्ट, इंडिगो और विस्तारा जैसे निजी ऑपरेटर वाणिज्यिक आधार पर ये कार्गो उड़ानें संचालित कर रहे हैं। स्पाइसजेट ने 27 अप्रैल 2020 तक 633 कार्गो उड़ानों का संचालन किया जिन्होंने 11,09,028 किमी की दूरी तय करते हुए 4,637 टन कार्गो का परिवहन किया। इनमें 228 अंतर्राष्ट्रीय कार्गो उड़ानें भी थीं। ब्लू डार्ट ने 2,38,928 किमी की दूरी को कवर करते हुए 219 कार्गो उड़ानों का संचालन किया और 27 अप्रैल 2020 तक 3,636 टन कार्गो ढोया। इनमें से 10 अंतर्राष्ट्रीय कार्गो उड़ानें थीं। इंडिगो ने 27 अप्रैल 2020 तक 17 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों सहित 50 कार्गो उड़ानों का परिचालन किया है, जिन्होंने 77,996 किलोमीटर की दूरी तय की है और लगभग 185 टन माल का परिवहन किया है। इसमें सरकार के लिए मुफ्त में ढोई जाने वाली चिकित्सा आपूर्ति भी शामिल है। विस्तारा ने 27 अप्रैल 2020 तक 14 कार्गो उड़ानें संचालित की हैं, जिन्होंने 20,466 किमी की दूरी तय की और लगभग 113 टन कार्गो का परिवहन किया।
अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र की बात करें तो दवा, चिकित्सा उपकरण और कोविड-19 राहत सामग्री के परिवहन के लिए पूर्वी एशिया के साथ एक कार्गो एयर-ब्रिज की स्थापना की गई थी। एयर इंडिया द्वारा इसमें लाए गए मेडिकल कार्गो की मात्रा 609 टन है। उपरोक्त के अलावा, ब्लू डार्ट ने 14 अप्रैल से 27 अप्रैल 2020 तक गुआंगझू से लगभग 109 टन मेडिकल सामग्री को उठाया है। ब्लू डार्ट ने 25 अप्रैल 2020 को शंघाई से भी 5 टन मेडिकल कार्गो का परिवहन किया है। स्पाइसजेट ने 27 अप्रैल 2020 तक शंघाई से 140 टन मेडिकल सामग्री को ढोया है और 25 अप्रैल 2020 तक हॉन्ग कॉन्ग और सिंगापुर से 13 टन चिकित्सा आपूर्ति का परिवहन किया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 27 अप्रैल को ‘स्वागत’ पहल के 20 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे
‘स्वागत’ की शुरुआत प्रधानमंत्री ने 2003 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में की थी
यह देश में अपनी तरह का पहला तकनीक-आधारित शिकायत निवारण कार्यक्रम था
इस पहल ने तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मोदी द्वारा लोगों की समस्याओं को हल करने की प्रौद्योगिकी की क्षमताओं को काफी पहले ही पहचान लिए जाने को दर्शाया
‘स्वागत’ की विशिष्टता यह है कि यह आम आदमी को अपनी शिकायतें सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचाने में मदद करता है
यह त्वरित, कुशल और समयबद्ध तरीके से शिकायत निवारण सुनिश्चित करके जीवनयापन को आसान बनाता है
अब तक 99 प्रतिशत से अधिक शिकायतों का समाधान किया जा चुका है
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 27 अप्रैल को शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात में ‘स्वागत’ पहल के 20 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान, प्रधानमंत्री इस योजना के पिछले लाभार्थियों से बातचीत भी करेंगे। गुजरात सरकार इस पहल के 20 वर्ष सफलतापूर्वक पूरा होने पर ‘स्वागत सप्ताह’ मना रही है।
स्वागत  की शुरुआत अप्रैल 2003 में प्रधानमंत्री द्वारा उस समय की गई थी, जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इस कार्यक्रम की शुरुआत उनके इस विश्वास से प्रेरित थी कि एक मुख्यमंत्री की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने राज्य के लोगों की समस्याओं को हल करना है। इस संकल्प व जीवनयापन को आसान बनाने की प्रौद्योगिकी की क्षमताओं को काफी पहले ही पहचान लेने के साथ, तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मोदी ने अपनी तरह का पहला तकनीक-आधारित इस शिकायत निवारण कार्यक्रम को शुरू किया था।
इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रौद्योगिकी का उपयोग करके नागरिकों की दिन-प्रतिदिन की शिकायतों को त्वरित, कुशल और समयबद्ध तरीके से हल करके उनके और सरकार के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करना था। समय के साथ, ‘स्वागत’ ने लोगों के जीवन में परिवर्तनकारी प्रभाव डाला और यह कागजरहित, पारदर्शी एवं बाधा-मुक्त तरीके से समस्याओं को हल करने का लिए एक प्रभावी उपकरण बन गया।
‘स्वागत’ की विशिष्टता यह है कि यह आम आदमी को अपनी शिकायतें सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचाने में मदद करता है। यह हर महीने के चौथे गुरुवार को आयोजित किया जाता है जिसमें मुख्यमंत्री शिकायत निवारण के लिए नागरिकों के साथ बातचीत करते हैं। यह शिकायतों के त्वरित समाधान के जरिए आम लोगों और सरकार के बीच की खाई को पाटने में सहायक रहा है। इस कार्यक्रम के तहत, यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रत्येक आवेदक को निर्णय के बारे में सूचित किया जाए। सभी आवेदनों की कार्यवाही ऑनलाइन उपलब्ध होती है। अब तक दर्ज की गई 99 प्रतिशत से अधिक शिकायतों का समाधान किया जा चुका है।
‘स्वागत’ ऑनलाइन कार्यक्रम के चार घटक हैं: राज्य स्वागत, जिला स्वागत, तालुका स्वागत और ग्राम स्वागत। राज्य स्वागत के दौरान मुख्यमंत्री स्वयं जनसुनवाई में शामिल होते हैं। जिला कलेक्टर जिला स्वागत का प्रभारी होता है, जबकि मामलातदार और संवर्ग-1 स्तर का एक अधिकारी तालुका स्वागत का प्रमुख होता है। ग्राम स्वागत में, नागरिक हर महीने की 1 से 10 तारीख तक तलाटी/मंत्री के पास आवेदन दाखिल करते हैं। ये आवेदन निवारण के लिए तालुका स्वागत कार्यक्रम में शामिल होते हैं। इसके अलावा, नागरिकों के लिए एक लोक फरियाद कार्यक्रम भी चल रहा है, जिसमें वे स्वागत इकाई में अपनी शिकायतें दर्ज कराते हैं।
‘स्वागत’ ऑनलाइन कार्यक्रम को सार्वजनिक सेवा में पारदर्शिता, जवाबदेही और अनुक्रियाशीलता को बेहतर बनाने के लिए 2010 में संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार सहित कई पुरस्कार दिए गए हैं।
वित्त मंत्रालय
बजट में सशस्त्र बलों के लिए उपकरणों में आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता जताई गई
2021-22 के 58 प्रतिशत की तुलना में 2022-23 में घरेलू उद्योग के लिए पूंजीगत खरीद बजट को 68 प्रतिशत तक बढ़ाया गया
रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को उद्योग, स्टार्टअप्स और शैक्षिक क्षेत्र के लिए खोला जाएगा
केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केन्द्रीय बजट 2022-23 पेश करते हुए कहा कि निर्यातों को कम करने और सशस्त्र बलों के लिए उपकरणों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। केन्द्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि पूंजीगत खरीद बजट को वर्ष 2021-22 के 58 प्रतिशत से बढ़ाकर वर्ष 2022-23 में घरेलू उद्योग के लिए 68 प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा।
केन्द्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान और विकास बजट के 25 प्रतिशत के साथ इसे उद्योगों, स्टार्टअप्स और शिक्षा जगत के लिए खोला जाएगा। निजी उद्योगों को एसपीवी मॉडल के माध्यम से डीआरडीओ और अन्य संगठनों के सहयोग से सैन्य प्लेटफार्म और उपकरणों के डिजाइन और विकास को निष्पादित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक स्वतंत्र नोडल अम्ब्रैला निकाय को व्यापक परीक्षण और प्रमाणन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्थापित किया जाएगा।.आरएम/एमजी/एएम/हिंदी इकाई-04
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने अयोध्या मामले में फैसले पर शांति एवं सद्भाव बनाये रखने का आह्वान किया
कहा, फैसले को जीत या हार के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज अयोध्या मामले में फैसले पर शांति एवं सद्भाव बनाये रखने का आह्वान किया।
प्रधानमंत्री ने कहा, “माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या मुद्दे पर अपना फैसला दे दिया है। इस फैसले को किसी की जीत या हार के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। चाहे राम भक्ति हो या रहीम भक्ति, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने राष्ट्र भक्ति की भावना को मजबूत किया है। शांति एवं सद्भाव कायम रहे!
आयोध्या मामले में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला उल्लेखनीय है क्योंकि: यह इस बात को उजागर करता है कि किसी भी विवाद को कानून की उचित प्रक्रिया के जरिये हल किया जा सकता है। यह हमारी न्यायपालिका की स्वतंत्रता, पारदर्शिता और दूरदर्शिता की पुष्टि करता है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि कानून के समक्ष हर कोई समान है।
इस फैसले ने दशकों से चल रहे विवाद को एक अंजाम तक पहुंचाया है। सुनवाई के दौरान हरेक पक्ष को विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखने के लिए पर्याप्त समय और अवसर दिया गया। यह फैसला न्यायिक प्रक्रियाओं में लोगों के विश्वास को और बढ़ाएगा।
आज के फैसले के दौरान 130 करोड़ भारतीयों ने शांति एवं सद्भाव बनाए रखा जो शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एकता और एकजुटता की यह भावना हमारे राष्ट्र को विकास के लिए शक्ति प्रदान करे। हरेक भारतीय सशक्त बने।