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मंत्रिमण्डल
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिव्यांगता के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिव्यांगता के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत सरकार और दक्षिण अफ्रीका सरकार के बीच समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है।
द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन दिव्यांगता के क्षेत्र में संयुक्त पहल के माध्यम से दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार और दक्षिण अफ्रीका सरकार के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करेगा। यह भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेगा। दोनों देशों के बीच सहयोग के विशिष्ट प्रस्तावों, जैसा कि पारस्परिक रूप से सहमत है, समझौता ज्ञापन की वैधता की अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए लिया जाएगा।
इसमें परिकल्पना की गई है कि दोनों देशों में बड़ी संख्या में दिव्यांगजनों , जिन्हें विशेष रूप से आधुनिक, वैज्ञानिक, टिकाऊ, कम लागत वाली सहायक सामग्री और सहायक उपकरणों की आवश्यकता है, इस समझौता ज्ञापन से लाभान्वित होंगे।
स्वतंत्रता और न्याय के लिए संघर्ष के संदर्भ में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक लंबी ऐतिहासिक कड़ी और संबंध हैं, जब महात्मा गांधी ने एक सदी पहले दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। रंगभेद विरोधी आंदोलन के समर्थन में भारत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भी सबसे आगे था। स्वतंत्रता के बाद, 1993 में दक्षिण अफ्रीका के साथ राजनयिक संबंध बहाल हुए और उसके बाद, भारत और दक्षिण अफ्रीका ने मार्च, 1997 में एक रणनीतिक साझेदारी की। इसके बाद, द्विपक्षीय और ब्रिक्स, आईबीएसए और अन्य फोरम के माध्यम से दक्षिण अफ्रीका के साथ हमारे घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध मजबूत हुए। दोनों देशों के बीच आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग, रक्षा, संस्कृति, स्वास्थ्य, मानव आवासन, लोक प्रशासन एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी से लेकर विभिन्न क्षेत्रों में कई द्विपक्षीय समझौते हुए हैं। भारत का तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम  मानव संसाधनों के विकास में सहयोग को बढ़ावा देने का एक उपयोगी माध्यम रहा है। कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने और अन्य वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच द्विपक्षीय सहयोग उल्लेखनीय रहा है। विभिन्न अन्य मंत्रालयों/विभागों ने भी अपने संबंधित क्षेत्रों में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापनों/समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जो दक्षिण अफ्रीका सरकार के साथ मजबूत संबंधों को दर्शाते हैं।
जल शक्ति मंत्रालय
स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 को 9 सितंबर, 2021 को लॉन्च किया जाएगा
एसएसजी देश भर में ओडीएफ के साथ मध्यस्थ के तौर पर जुड़कर परिणामों की गति बढ़ाने का काम करेगा
एसएसजी, 2021 के तहत देश भर के 698 जिलों के 17,475 गांवों को कवर किया जाएगा
स्वच्छ भारत मिशन चरण-2 के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण, 2021 को कल यानी 9 सितंबर, 2021 को लॉन्च किया जाएगा। 'आजादी का अमृत महोत्सव' के हिस्से के रूप में, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण का उद्देश्य देश में ओडीएफ के साथ मध्यस्थ के तौर पर जुड़कर परिणामों की गति बढ़ाने का समर्थन करना है। सर्वेक्षण 2021 के संचालन के लिए एक विशेषज्ञ एजेंसी को काम पर रखा गया है। सर्वेक्षण के हिस्से के रूप में, गांवों, जिलों और राज्यों को प्रमुख मापदंडों का उपयोग करके रैंकिंग किया जाएगा।
स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण के हिस्से के रूप में, देश भर के 698 जिलों के 17,475 गांवों को कवर किया जाएगा। सर्वेक्षण के लिए इन गांवों के 87,250 सार्वजनिक स्थानों जैसे स्कूलों, आंगनबाड़ियों, सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों, हाट/बाजारों/धार्मिक स्थलों का दौरा किया जाएगा। एसबीएम से संबंधित मुद्दों पर प्रतिक्रिया के लिए लगभग 1,74,750 परिवारों का मत लिया जाएगा। साथ ही, नागरिकों को इस उद्देश्य के लिए विकसित एक एप्लिकेशन का उपयोग करके स्वच्छता संबंधी मुद्दों पर ऑनलाइन फीडबैक देने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
पेयजल और स्वच्छता विभाग  ने "स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण  इससे पहले 2018 और 2019 में शुरू किया था। यह बताना जरूरी है कि एसएसजी सिर्फ एक रैंकिंग एक्सरसाइज नहीं है बल्कि जनांदोलन  बनाने के लिए एक वाहक है। प्रमुख गुणवत्ता और मात्रात्मक मापदंडों पर उनके प्रदर्शन के आधार पर जिलों की रैंकिंग का मार्गदर्शन करने के लिए एक विस्तृत प्रोटोकॉल विकसित किया गया है।
एसएसजी 2021 के विभिन्न आधार का मान नीचे दिया गया है :
- सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता का प्रत्यक्ष निरीक्षण-30 प्रतिशत
- नागरिकों की प्रतिक्रिया, जिसमें आम नागरिकों, ग्राम स्तर पर प्रमुख प्रभावकों और मोबाइल ऐप का उपयोग करने वाले नागरिकों से ऑनलाइन प्रतिक्रिया शामिल है-35 प्रतिशत
- स्वच्छता संबंधी मानकों पर सेवा स्तर की प्रगति -35 प्रतिशत
जल शक्ति मंत्रालय
हर घर जल का संदेश देती ‘जल जीवन मिशन’ की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार
जल शक्ति मंत्रालय की शानदार झांकी, जिसमें भारत सरकार की नई पहल ‘जल जीवन मिशन’ को सुंदरता से प्रदर्शित किया गया है, को एनडीआरएफ की झांकी के साथ संयुक्त रूप में सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना गया है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आज यहां एक भव्य कार्यक्रम में ‘जल जीवन मिशन’ की इस झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में पुरस्कृत किया। इस अनोखी झांकी में प्रधानमंत्री के ‘हर घर जल’ के विज़न को दर्शाया गया है । यह झांकी इस वर्ष की गणतंत्र दिवस परेड में आकर्षण का केंद्र रही। जिसका विषय वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन  उपलब्ध कराना है।
पिछले वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ‘जल जीवन मिशन’ प्रारंभ किए जाने की घोषणा की थी। इसके अन्तर्गत वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नियमित आधार पर, निर्धारित गुणवत्ता का तथा पर्याप्त मात्रा में पीने योग्य जल उपलब्ध कराना है। वर्तमान में, देश के लगभग 17.8 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से केवल 3.3 करोड़ परिवारों के पास ही नल जल कनेक्शन की सुविधा है। अत: जेजेएम के अंतर्गत, वर्ष 2024 तक शेष लगभग 14.6 करोड़ परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराया जाना है।
विजेता झांकी का मिशन की परिकल्पना का जीवंत स्वरूप था। सामने का डिजाइन एक विशाल पीतल के नल और एक धात्विक घड़े के रूप में था जो कि छोटे-छोटे धात्विक घड़ों से बना हुआ था। यह लाखों ग्रामीण घरों का प्रतिनिधित्व करता है। मध्य भाग में यह दर्शाया गया था कि नए भारत में कैसे एक ग्रामीण परिवार जेजेएम के तहत लाभ प्राप्त करता करेगा। एक परिवार को बहते हुए जल की सुविधा , ग्रे-वाटर सोकपिट् में बहता हुआ, इज्जत घर  के साथ दर्शाया गया था। एक सामान्य ग्रामीण परिवार को बेहतर जीवन शैली के साथ अपने दैनिक कार्यों को करते हुए दर्शाया गया था, जो कि जल जीवन मिशन से संभव हो सकेगा। झांकी के पिछले भाग में जल संरक्षण को एक ऐसे मॉडल के रूप में दर्शाया गया था जो जल की एक विशाल बूंद को एकत्रित करते हुए दो हथेलियों की भांति प्रतीत हो रहा था, जो वर्षा जल संचयन तथा जल संरक्षण के लिए किए गए सामूहिक प्रयासों को दर्शाता है। जेजेएम को एक जन आंदोलन बनाने के प्रतीक स्वरूप विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के नीले रंग के जल बूंद वाले सांस्कृतिक परिधानों से सुसज्जित कलाकारों को साथ चलते हुए दर्शाया गया था।
कुल मिलाकर, यह झांकी सभी ग्रामीण समुदायों को जल संरक्षण तथा गुणवत्तापूर्ण जल की पहुंच उपलब्ध कराने के लिए साथ मिलकर कार्य करने के प्रधानमंत्री के विज़न और संकल्प का द्योतक है ताकि जल को साझी प्रतिबद्धता बनाया जा सके तथा इसे ‘’प्रत्येक जन का सरोकार‘’ बनाया जा सके। प्रधानमंत्री के शब्दों में, ‘’दीर्घकालिक पेयजल सुरक्षा के लिए यह महत्वपूर्ण है कि स्थानीय समुदाय और ग्राम पंचायतें आगे आएं तथा इन-विलेज जल आपूर्ति प्रणालियों तथा अपने जल संसाधनों को प्रबंधित करने की जिम्मेदारी लें । ग्रे-वाटर का पुनर्उपयोग हो। इस मिशन के तहत किए जा रहे कार्य में समुदाय अपनत्व के भाव से सहयोग करे।"
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत ने कोविड-19 मामले में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की- 6 महीने बाद दैनिक नए मामले गिरकर 18,732 पर आए
सक्रिय मामले 170 दिनों के बाद 2.78 लाख से नीचे
भारत ने वैश्विक महामारी के विरुद्ध लड़ाई में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल कर ली है।
दैनिक नए मामले 6 महीनों के बाद 19,000 से नीचे आए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में 18,732 नए मामले दर्ज किए गए। नए मामले 1जुलाई, 2020 को 18,653 थे।
भारत के कुल सक्रिय मामले आज गिरकर 2.78 लाख  पर आ गए। 170 दिनों के बाद यह सबसे कम संख्या है। कुल सक्रिय मामले 10जुलाई, 2020 को 2,76,682 थे।
देश में सक्रिय मामलों की संख्या में निरंतर गिरावट का रुझान देखा गया है। भारत के वर्तमान सक्रिय मामले देश के कुल पॉजिटिव मामलों के केवल 2.74 प्रतिशत हैं।
पिछले 24 घंटों में 21,430 लोग स्वस्थ हुए तथा अस्पतालों से उन्हें छुट्टी दे दी गई। इससे कुल सक्रिय मामलों में 2,977 की गिरावट दर्ज की गई।
अब स्वस्थ हो चुके लोगों की कुल संख्या 97,61,538 है। स्वस्थ हो चुके मामलों तथा सक्रिय मामलों के बीच अंतराल निरंतर बढ़ रहा है, जो 95 लाख के निकट पहुंच गया है और वर्तमान में यह 94,82,848 है।
नए मामलों की तुलना में नई रिकवरी में अंतर से रिकवरी दर सुधर कर आज 95.82 प्रतिशत हो गई है। दैनिक नए मामलों की तुलना में रिकवरी में सुधार से यह अंतर निरंतर बढ़ रहा है।
रिकवरी हो चुके नए मामलों के 72.37 प्रतिशत अब 10 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में केन्द्रित हैं।
केरल ने एक दिन में 3,782 नई रिकवरी के साथ एक दिन में रिकवरी की अधिकतम संख्या दर्ज कराई है। पश्चिम बंगाल में 1,861 लोग स्वस्थ हुए जबकि छत्तीसगढ़ में यह संख्या 1,764 रही।
नए मामलों के 76.52 प्रतिशत 10 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में केन्द्रित हैं।
केरल ने 3,527 के साथ सर्वोच्च दैनिक नए मामले दर्ज किए। 2,854 नए मामलों के साथ महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर रहा।
पिछले 24 घंटों में 279 मौतें दर्ज की गई हैं।
नई मौतों के 75.27 प्रतिशत 10 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों से हैं।
महाराष्ट्र में सर्वाधिक मौतें  हुईं। पश्चिम बंगाल में 33 और दिल्ली में 23दैनिक मौतेंहुईं।
फाइनेंस कमीशन
वित्त आयोग की मेघालय के व्यापार और उद्योग प्रतिनिधियों के साथ बैठक
मेघालय की यात्रा पर गए वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री एन के सिंह के नेतृत्व में आयोग ने आज मेघालय के व्यापार और उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की।
आयोग ने पाया कि :
- मेघालय सरकार ने औद्योगिक नीति 2012 की शुरूआत की थी जिसमें सूक्ष्म, लघु, मध्यम, बड़े, अत्यधिक बड़े और बहुत बड़े निर्माण और सेवा उद्यमों को सब्सिडी, प्रोत्साहन और सहायता का पैकेज प्रदान करने के साथ ही महिला उद्योमियों/ दिव्यांगों द्वारा प्रबंधित उद्यमों को राज्य पूंजी निवेश सब्सिडी पर अतिरिक्त 10 प्रतिशत प्रोत्साहन; पिछड़े इलाकों के उद्योगों को 15 प्रतिशत का अतिरिक्त प्रोत्साहन देने का वादा किया गया था।
आयोग ने पाया कि :
- पूर्वोत्तर के अन्य 7 राज्यों की तरह मेघालय को देश के सुदूरवर्ती इलाकों की तरह नुकसान उठाना पड़ता है। उसे न केवल पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों और देश के साथ आंतरिक व्यापार बल्कि पड़ोसी देशों जैसे बांग्लादेश के साथ बाहरी व्यापार बढ़ाना होगा।
- राज्य मे विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए मेघालय को अपना बुनियादी ढांचा मजबूत करने की आवश्यकता है। संभावित विकास केंद्रों को आपस में जोड़ने, पर्यटन को बढ़ावा देने, सीमा व्यापार बिंदुओं को जोड़ने और आर्थिक, सामाजिक और सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए माल वाहन नेटवर्क आवश्यक है।
- मेघालय को केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे एएसआईडीई , ईडीएफ-एनईआर  आदि का पूरा लाभ उठाने की आवश्यकता है ताकि बांग्लादेश के साथ निर्यात को बढाया जा सके।
आयोग ने व्यापार और उद्योग के प्रतिनिधियों को उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर गौर करने का आश्वासन दिया।
इस्पात मंत्रालय
ओडिशा 100 मिलियन टन स्टील का उत्पादन कर सकता है: इस्पात मंत्री
केंद्रीय इस्पात मंत्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह ने 12 जून, 2018 को कलिंगानगर का दौरा किया और ओडिशा राज्य में स्थित मुख्य इस्पात उत्पादन करने वाली इकाइयों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत की। चौधरी बीरेन्द्र सिंह ने कहा कि भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादन करने वाला देश बन गया है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में भारत ने 100 मिलियन टन से अधिक इस्पात का उत्पादन किया। भारत सरकार द्वारा विभिन्न नीतियों में बदलाव के कारण भारत इस्पात उद्योग वर्ष 2014-15 और 2015-16 के दौरान कठिनाइयों का सामना करके इनसे बाहर निकल आया है। राष्ट्रीय इस्पात नीति और डीएमआई एवं एसपी नीति को वर्ष 2017 में अधिसूचित किया गया था जिससे घरेलू उद्योग को प्रोत्साहन मिला।
केंद्रीय इस्पात मंत्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह ओडिशा के कलिंगानगर में प्रमुख इस्पात उत्पादन इकाइयों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए।
ओडिशा देश का इस्पात उत्पादन करने वाला मुख्य राज्य है, जो देश में आधे से अधिक इस्पात का उत्पादन करता है। ओडिशा खनिज और खनन के क्षेत्र में धनी है। ओडिसा वर्ष 2030-31 तक के लिए राष्ट्रीय इस्पात नीति में उल्लिखित 300 मिलियन टन उत्पादन में से 100 मिलियन टन इस्पात उत्पादन की क्षमता रखता है। कलिंगानगर मुख्य औद्योगिक केंद्र है। लगभग 15 इस्पात संयंत्र इस क्षेत्र में स्थापित हैं जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के संयंत्र जैसे एनआईएनएल और निजी क्षेत्र के संयंत्र जैसे टाटा इस्पात, जिन्दल स्टेनलेस लिमिटेड, वीसा स्टील और एमईएससीओ शामिल हैं। वर्ष 2030 तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कलिंगानगर से उत्पादन में वृद्धि और ओडिशा की अहम भूमिका होगी। इस्पात मंत्री ने आशा व्यक्त कि कलिंगानगर अनुप्रवाहित सुविधाओं के लिए संभावनाओं का विकास करेगा जिसमें फेरो मिश्रधातु संयंत्र, वाहिनी लोहे के पाइप, इस्पात असबाब, बिजली घटक विनिर्माण और स्टेनलेस इस्पात इकाइयां शामिल हैं।
बैठक में उद्योग क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने पैलेट विनिर्माण के लिए लौह अयस्क के उपयोग की बढ़ती हुई आवश्यकता के बारे में बात की। जिससे कीमती लौह अयस्क को संरक्षित किया जा सके। चौधरी बीरेंद्र सिंह ने भारतीय इस्पात उद्योग की वृद्धि की चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की। इनमें बंदरगाहों के विकास के क्षेत्र में संचालन और भारतीय रेल की बढ़ती क्षमता, कच्चे माल और तैयार माल को माल ढुलाई गलियारों तक पहुंचाने के लिए विशेष मालभाडे कारिडोर का निर्माण आदि शामिल हैं। केंद्रीय इस्पात मंत्री ने आशा व्यक्त कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलजुल कर नीति एवं कार्य स्तर पर ओडिशा में उच्च स्तर उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने का समाधान निकालेंगे।
बैठक में केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
शिक्षा मंत्रालय
कोविड-19 प्रोटोकॉल के सख्ती से पालन के साथ नीट  2021 का आयोजन 12 सितंबर, 2021 को होगा
आवेदन प्रक्रिया कल शाम 5 बजे से शुरू होगी
कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए देश भर में नीट  का आयोजन 12 सितंबर, 2021 को किया जाएगा। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया कल शाम 5 बजे से एनटीए की वेबसाइट  के माध्यम से शुरू होगी।
इससे पहले परीक्षा के लिए 1 अगस्त, 2021 की तारीख निर्धारित की गई थी। सामाजिक दूरी के मानदंडों को सुनिश्चित करने के लिए, परीक्षा केंद्र वाले शहरों की संख्या 155 से बढ़ाकर 198 कर दी गई है। वहीं परीक्षा केंद्रों की संख्या भी 2020 में बनाई गई 3862 केंद्रों से और बढ़ाई जाएगी।
कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने के लिए परीक्षा केंद्र में सभी उम्मीदवारों को फेस मास्क प्रदान किया जाएगा। प्रवेश और निकास के दौरान चरणबद्ध टाइम स्लॉट, संपर्क रहित पंजीकरण, पर्याप्त स्वच्छता, सामाजिक दूरी के साथ बैठने आदि को भी सुनिश्चित किया जाएगा। सामान्य स्थानों के अलावा, परीक्षा से पहले और इसके बाद सभी फर्नीचर व फिक्स्चर्स और सीटों को सैनिटाइज किया जाएगा। परीक्षा कक्ष/हॉल में पर्याप्त हवा आने व जाने के लिए खुली खिड़कियां और पंखे होंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की फिजी गणराज्य के प्रधानमंत्री के साथ बैठक
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज पोर्ट मोरेस्बी में भारत-प्रशांत द्वीप सहयोग फोरम  के तीसरे शिखर सम्मेलन से इतर फिजी गणराज्य के प्रधानमंत्री श्री सित्वेनी लिगामामादा राबुका के साथ मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच यह पहली मुलाकात थी। प्रधानमंत्री ने यह स्मरण किया कि एफआईपीआईसी का शुभारंभ उनकी नवंबर 2014 में हुई फिजी यात्रा के दौरान किया गया था। उसके बाद से प्रशांत द्वीप देशों  के साथ भारत का सहयोग निरंतर मजबूत हुआ है।
दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच गहरी और बहुआयामी विकास साझेदारी की समीक्षा की तथा क्षमता निर्माण, स्वास्थ्य सेवा, जलवायु कार्रवाई, नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि, शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी सहित प्रमुख क्षेत्रों में हुई प्रगति पर संतोष जाहिर किया। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय विकास के बारे में भी विचारों का आदान-प्रदान किया और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग को मजबूत बनाने के बारे में भी सहमति व्यक्त की। फिजी के राष्ट्रपति महामहिम श्री रातू विलियम मैवालिली काटोनिवेरे की ओर से प्रधानमंत्री श्री राबुका ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को फिजी गणराज्य के सर्वोच्च सम्मान ‘द कम्पेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी ’ से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस सम्मान के लिए फिजी की सरकार और जनता को धन्यवाद दिया तथा इसे भारत की जनता तथा दोनों देशों के बीच एक विशेष और चिरस्थायी संबंध स्थापित करने में प्रमुख भूमिका निभाने वाली फिजी-भारतीय समुदाय की पीढ़ियों को समर्पित किया।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने मिलाद-उन-नबी पर शुभकामनाएं दी
भारत के राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने मिलाद-उन-नबी की पूर्व संध्या पर अपने संदेश में कहा: -
पैगम्बर मुहम्मद के जन्मदिन, मिलाद-उन-नबी के मुबारक मौके पर, मैं सभी देशवासियों, विशेष रूप से अपने मुस्लिम भाई-बहनों को शुभकामनाएं देता हूं।
आइए, हम सब उनके जीवन से प्रेरणा लेकर आपसी भाईचारे और रहमदिली के साथ सभी की खुशहाली के लिए कार्य करें।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने देशवासियों को उगादि, गुड़ी पड़वा, चैत्र शुक्लादि, साजीबू चेराओबा, नवरेह तथा चेती चाँद की शुभ कामनाएं दीं
नागरिकों से स्वच्छ- स्वस्थ जीवनचर्या अपनाने तथा कोविड-19 के विरुद्ध सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों में सहयोग देने की अपील की
उपराष्ट्रपति, एम वेंकैया नायडू ने देशवासियों को उगादि, गुड़ी पड़वा, चैत्र शुक्लादि, साजीबू चेराओबा, नवरेह और चेती चाँद की पूर्व संध्या पर शुभकामनाएं दीं, जो कि नव वर्ष की शुरूआत का प्रतीक रूप में भारत के विभिन्न हिस्सों में मनाया जाता है। इस अवसर पर उन्होंने लोगों से जीवन में स्वच्छ तरीका अपनाने और कोरोनावायरस से मुकाबला करने में सरकार का सहयोग देने का आह्वान किया।
श्री नायडू ने भारत देश की 'योगदान और देखभाल' वाले प्राचीन मूल्यों का जिक्र करते हुए आशा व्यक्त किया कि सभी लोगों द्वारा पीड़ित और कठिनाई में जी रहे लोगों के कष्ट में कमी लाने के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है उसे वो करेंगे, जिनकी उन्हें आवश्यकता है।
संदेश का पूरा पाठ निम्नलिखित है –
‘मैं उगादि, गुड़ी पड़वा, चैत्र शुक्लादि, साजीबू चेराओबा, नवरेह तथा चेती चाँद के शुभ अवसर पर देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।‘
ये त्योहार पूरे देश में बहुत उत्साह के साथ मनाए जाते हैं, जो कि बसंत के आगमन और नए साल की शुरुआत का संदेश देते हैं। यह एक खुशी का त्योहार है जो कि विकास और समृद्धि को दर्शाता है।
जैसा कि हम आनंदित होते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये त्योहार हमारे जीवन में बेहतर स्वास्थ्य और अधिक खुशियां लेकर आएं, हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि हम वर्तमान समय में एक अभूतपूर्व वैश्विक स्वास्थ्य चुनौती का सामना कर रहे हैं। सुरक्षित रहने के लिए हमें पर्याप्त सावधानी बरतनी चाहिए। मैं लोगों से अपील करता हूं कि वे इन त्योहारों को अपने घरों में ही मनाएं और बड़ी सभाओं में जाने और करने से बचें। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में, हमें हमारी सरकार और हमारे स्वास्थ्य पेशेवरों को अपना संपूर्ण और बिना शर्त समर्थन देना चाहिए। हमें जीवन में स्वच्छ तरीकों को अपनाना चाहिए। अगर हम सामाजिक दूरी को बनाए रखते हैं और चिकित्सा सलाह का पालन करते हैं , तो हम निश्चित रूप से निकट भविष्य में इस घातक वायरस के खिलाफ अपनी सामूहिक लड़ाई में जीत हासिल कर सकते हैं।
योगदान और देखभाल भारतीय दर्शन का सार रहा है। आज जब देश में कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए अधिकांश भागों को लॉकडाउन किया जा रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि हम में से सभी लोगों द्वारा पीड़ित और कठिनाई में जी रहे लोगों के कष्ट में कमी लाने के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है हम वो करेंगे, जिनकी उन्हें आवश्यकता है।
जैसा कि यह नई शुरुआत और नई उम्मीद का समय है, आइए हम सब सकारात्मक और रचनात्मक बनें और इस देश और दुनिया के उज्ज्वल भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए सामूहिक रूप से प्रयास करें। इन त्योहारों से हमारे जीवन में स्वास्थ्य, शांति, सद्भाव, समृद्धि और खुशियाँ आती हैं।”
एम/एके-
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प्रधानमंत्री कार्यालय
2018 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की
2018 बैच के 126 भारतीय पुलिस सेवा  के परिवीक्षाधीन अधिकारियों ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उनसे बातचीत करते हुए, प्रधानमंत्री ने युवा अधिकारियों को राष्ट्र की बेहतरी के लिए समर्पण के साथ-साथ अथक रूप से काम करने के लिए प्रोत्साहित किया।
प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से अपने दिन-प्रतिदिन के काम में सेवा भाव और समर्पण को शामिल करने के लिए कहा। उन्होंने पुलिस बल को आम नागरिकों से जोड़ने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक अधिकारी को पुलिस बल के बारे में नागरिकों के दृष्टिकोण को समझना चाहिए और पुलिस बल को नागरिकों के अनुकूल और स्वीकार्य बनाने के लिए काम करना चाहिए।
इन युवा अधिकारियों के साथ वार्ता सत्र में प्रधानमंत्री ने कहा कि अपराध की रोकथाम के बारे में पुलिस की भूमिका पर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए। उन्होंने आधुनिक पुलिस बल के सृजन में प्रौद्योगिकी के महत्व पर प्रकाश डाला।
प्रधानमंत्री ने आकांक्षा वाले जिलों को सामाजिक परिवर्तन के उपकरण के रूप में परिवर्तित करने के लिए पुलिस की भूमिका के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने 2018 बैच में बड़ी संख्या में महिला परिवीक्षकों के शामिल होने की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि पुलिस बल में महिलाओं की अधिक संख्या से पुलिस व्यवस्था में सकारात्मक प्रभाव पड़ने के साथ-साथ राष्ट्र निर्माण में भी काफी सहयोग मिलेगा।
अधिकारियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए, प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से अपने ऊपर विश्वास करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि आधिकारिक प्रशिक्षण के साथ-साथ आत्मविश्वास और निहित ताकत से उन्हें दिन-प्रतिदिन की चुनौतियों से निपटने में सहायता मिलेगी।
कोयला मंत्रालय
कोयला, खान एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी ने ईसीएल की खुली और भूमिगत खानों का दौरा किया
कोयला, खान एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी ने वर्ष 2022-23 के दौरान ईसीएल के 50 मीट्रिक टन वार्षिक कोयला उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने पर जोर दिया और देश की ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोयला उत्पादन और प्रेषण बढ़ाने का निर्देश दिया ।
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के दो दिवसीय दौरे के दूसरे दिन आज श्री प्रहलाद जोशी ने ईसीएल के सोनपुर बाजारी क्षेत्र के अंतर्गत सोनपुर बाजारी ओपनकास्ट परियोजना के व्यू प्वाइंट का दौरा किया । उनके साथ श्री एम. नागराजू, अतिरिक्त सचिव, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार भी मौजूद थे । इस दौरान मंत्री महोदय ने पूरे प्रोजेक्ट का व्यू प्वाइंट से निरीक्षण किया, साथ ही अधिकारियों के साथ प्रोजेक्ट की समीक्षा बैठक कर आवश्यक निर्देश दिए ।
कोयला मंत्री ने सोनपुर बाजारी क्षेत्र में 12.0 एमटीवाई, साइलो और सीएचपी का भी उद्घाटन किया, जो कंपनी की कोयला लदान क्षमता बढ़ाने में मदद करेगा साथ ही कोयला उत्पादन और प्रेषण के कारण होने वाले पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने में भी मदद करेगा ।
इसके बाद श्री प्रह्लाद जोशी झंझारा क्षेत्र के अंतर्गत झांझरा परियोजना भूमिगत कोयला खदान पहुंचे और ज़मीन से लगभग 225 मीटर गहरी झांझरा परियोजना भूमिगत कोयला खदान का निरीक्षण किया । इसकी वार्षिक कोयला उत्पादन क्षमता 3.5 मीट्रिक टन है ।
श्री प्रह्लाद जोशी पहले कोयला मंत्री हैं जो झांझरा परियोजना की भूमिगत खदान के अंदर गए, जो भारत की सबसे अधिक कोयला उत्पादन वाली भूमिगत खदान है । मंत्री महोदय ने कोयला खदान का निरीक्षण किया और कोयला कर्मियों व अधिकारियों का उत्साहवर्धन किया ।
श्री जोशी ने झंझारा विस्तार परियोजना , भूमिगत कोयला खदान भी राष्ट्र को समर्पित की । इसके बाद कोयला मंत्री ने झंझरा परियोजना के प्रांगण में पौधारोपण भी किया ।
इस दौरान श्री प्रमोद अग्रवाल, अध्यक्ष, कोल इंडिया लिमिटेड, श्री एपी पांडा, सीएमडी, ईसीएल, श्री जेपी गुप्ता, निदेशक , मो. अंजार आलम, निदेशक , श्रीमती आहुति स्वैन निदेशक , श्री मुकेश कुमार मिश्रा, मुख्य सतर्कता अधिकारी, महाप्रबंधक, विभागाध्यक्ष, ईसीएल मुख्यालय के अधिकारी, ईसीएल के विभिन्न क्षेत्रों के महाप्रबंधक, अधिकारी तथा संघ के पदाधिकारी उपस्थित थे ।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने श्री लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात कर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्री लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात कर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा;
"आडवाणी जी के आवास पर गया और उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। भारत के विकास में उनका महान योगदान है। उनकी दूरदृष्टि और समझ के लिए पूरे भारत में उनका सम्मान किया जाता है। बीजेपी का निर्माण करने और इसे मजबूत करने में उनकी भूमिका अद्वितीय है। मैं उनके लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए प्रार्थना करता हूं।"
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी स्थानीय स्तरों पर सुधार से शहरीकरण, स्वास्थ्य, कृषि और पर्यावरण की चुनौतियों को हल कर सकती है: डब्ल्यूआईजीएच में डीएसआईआर सचिव
डीएसआईआर के सचिव और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक प्रोफेसर शेखर सी मंडे ने एक व्याख्यान में कहा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी  शहरीकरण, स्वास्थ्य, कृषि और पर्यावरण जैसी चुनौतियों का समाधान उनमें स्थानीय रूप से जमीनी स्तर पर सुधार लाकर कर सकती है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के एक स्वायत्त संस्थान, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून में 'कंटेम्परेरी चैलेंजेस दैट साइंस एंड टेक्नोलॉजी मस्ट एड्रेस" विषय पर प्रो. एस पी नौटियाल स्मारक व्याख्यान में बोलते हुए, उन्होंने कहा कि एसएंडटी किसी देश, भारत के संविधान में संजोयी गयी किसी व्यवस्था के विकास में अहम भूमिका निभा सकती है, और वेस्ट मैनेजमेंट, एनर्जी और मोबिलिटी जैसे विभिन्न मुद्दों से निपट सकती है।
"हमें लोगों के प्रवास को रोकने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल, चिकित्सा सुविधाओं, शिक्षा आदि के मामले में उन्हें सम्मानजनक रहन सहन प्रदान करना होगा और यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी की उन्नति से पाया जा सकता है" प्रोफेसर मंडे ने डब्लूआईएचजी के स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित ऑनलाइन व्याख्यान में कहा। प्रोफेसर मंडे ने व्याख्यान वाडिया इंस्टीट्यूट से दिया।
उन्होंने साथ ही कहा कि भविष्य की महामारियों की भविष्यवाणी के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी को उन्नत करने की जरुरत है और पर्यावरण पर मानवजनित प्रभाव का ध्यान रखा जाना चाहिये। “हम सभी चक्रवात की भविष्यवाणी के लाभों के बारे में जानते हैं और इसलिए हमें विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के खतरे को कम करने के लिये भविष्यवाणियों की ओर बढ़ना होगा। भविष्य को सुरक्षित बनाना वर्तमान पीढ़ी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सही दिशा में सही कदम उठाकर हम अगली पीढ़ी को सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य प्रदान कर सकते हैं।" प्रोफेसर मंडे ने जोर दिया। उन्होंने संग्रहालय और डब्ल्यूआईएचजी की विभिन्न प्रयोगशालाओं का भी दौरा किया।
डब्ल्यूआईएचजी के निदेशक डॉ. कलाचंद सेनने कार्यक्रम में, जिसमें कई वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने भाग लिया, पिछले एक वर्ष में डब्ल्यूआईएचजी द्वारा किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला ।
वेबिनार और संग्रहालय के दौरे की झलकियां।