ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य  का क्रियान्वयन
धान की खरीद में पिछले वर्ष की तुलना में 25.28 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई
वर्तमान खरीफ विपणन सीजन  2020-21 के दौरान, सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य  योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है, जैसा कि पिछले सत्रों में किया गया था।
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खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों/ केंद्र-शासित प्रदेशों में सुचारु रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के355.87लाख मीट्रिक टन की तुलना में इस वर्ष 445.86लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है और इस प्रकार पिछले वर्ष के मुकाबले धान खरीद में 25.28प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है। 445.86लाख मीट्रिक टन की कुल खरीद में से अकेले पंजाब नेइस वर्ष 30 नवंबर 2020 को खरीद सीजन के समाप्त होने तक202.77लाख मीट्रिक टन का योगदान दिया है, जो कुल खरीद का 45.48 % है।
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वर्तमान में जारी केएमएस खरीद संचालन के तहत84178.81करोड़ रुपये मूल्य के धान की खरीद की गयी है और इससे लगभग 54.78लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसके अलावा, राज्यों से प्रस्ताव के आधार पर खरीफ विपणन सीजन 2020 के लिए तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों से मूल्य समर्थन योजना  के तहत 51.66 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए कोपरा  की 1.23 लाख मीट्रिक टन की खरीद को भी मंजूरी दी गई। पीएसएस के तहत अन्य राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों से खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति पर दलहन, तिलहन और कोपरा के लिए भी मंजूरी दी जाएगी ताकि अधिसूचित फसल अवधि के दौरान बाजार दर एमएसपी से कम होने की स्थिति में वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित एमएसपी के आधार पर इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद, राज्य की ओर से नामित खरीद एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे पंजीकृत किसानों से की जा सके।
24दिसंबर 2020 तक सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 1211.46करोड़ रुपये की एमएसपी मूल्य वाली मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की 226258.29मीट्रिक टन की खरीद की है जिससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 123019किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसी तरह, 24दिसंबर 2020 तक 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 5089 मीट्रिक टन कोपरा  की खरीद की गई है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3,961 किसान लाभान्वित हुए हैं जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 293.34 मीट्रिक टन कोपरा खरीदा गया था। कोपरा और उड़द के संदर्भ में, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में दरें एमएसपी से अधिक हैं। संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें खरीफ की फसल दलहन और तिलहन के संबंध में आवक के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा तय की गई तारीख से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर रही है।
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और कर्नाटक राज्यों में एमएसपी के तहत बीज कपास  की खरीद प्रक्रिया सुचारु रूप से चल रही है। 24दिसंबर 2020 तक 6727155कपास की गांठें खरीदी गईं जिनका मूल्य 19688.35करोड़ रुपये हैं जिससे 1309942किसान लाभान्वित हुए हैं।
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
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कोविड-19 टीकाकरण पर अपडेट - 15वां दिन
देश भर में 37 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण
आज शाम 7 बजे तक 2,06,130 लाभार्थियों का हुआ टीकाकरण
कोविड-19 का टीका लगवाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों की कुल संख्या 15वें दिन 37 लाख को पार कर गई है। अनंतिम रिपोर्ट के अनुसार, 68,830 सत्रों के माध्यम से कोविड-19 का टीका लगा चुके स्वास्थ्य कर्मियों की कुल संख्या 37,06,157  तक पहुंच गई। आज शाम 7 बजे तक 5,143 सत्र आयोजित किए गए।
देशव्यापी कोविड-19 टीकाकरण के 15वें दिन आज शाम 7 बजे तक 2,06,130 लाभार्थियों का टीकाकरण किया गया। आज के लिए अंतिम रिपोर्ट देर रात तक तैयार की जाएगी।
भारत न केवल 10 लाख लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सबसे पहला देश है, बल्कि कोविड-19 टीकाकरण में भी दो मिलियन और तीन मिलियन का महत्वपूर्ण आंकड़ा को छुआ है। । कई अन्य देश जहां टीकाकरण की शुरुआत हुई थी, उनमें से कुछ ने 40-50 दिनों तक, इन लक्ष्यों तक पहुंचने में लंबा समय लिया है।
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क्रम संख्या
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राज्य/केंद्रशासित प्रदेश
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टीका लगा चुके लाभार्थियों की संख्या
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1
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अंडमान निकोबार द्वीप समूह
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2727
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2
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आंध्र प्रदेश
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1,86,581
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3
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अरुणाचल प्रदेश
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9,512
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4
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असम
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38,106
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5
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बिहार
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1,45,231
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6
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चंडीगढ़
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3447
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7
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छत्तीसगढ़
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72,707
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8
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दादर एवं नागर हवेली
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692
|
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9
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दमन एवं दीव
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391
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10
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दिल्ली
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56,757
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11
|
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गोवा
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3391
|
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12
|
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गुजरात
|
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2,44,398
|
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13
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हरियाणा
|
|
2,44,398
|
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14
|
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हिमाचल प्रदेश
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27,734
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15
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जम्मू-कश्मीर
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26,634
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16
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झारखंड
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40,680
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17
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कर्नाटक
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|
3,15,343
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18
|
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केरल
|
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1,58,687
|
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19
|
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लद्दाख
|
|
1128
|
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20
|
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लक्षद्वीप
|
|
807
|
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21
|
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मध्य प्रदेश
|
|
2,73,872
|
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22
|
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महाराष्ट्र
|
|
2,69,064
|
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23
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मणिपुर
|
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3987
|
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24
|
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मेघालय
|
|
4324
|
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25
|
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मिजोरम
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|
9346
|
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26
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नगालैंड
|
|
3,993
|
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27
|
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ओडिशा
|
|
2,06,424
|
|
28
|
|
पुद्दुचेरी
|
|
2736
|
|
29
|
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पंजाब
|
|
57,499
|
|
30
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राजस्थान
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3,26,745
|
|
31
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सिक्किम
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2020
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32
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तमिलनाडु
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1,01,840
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33
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तेलंगाना
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1,66,606
|
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34
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त्रिपुरा
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29,796
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35
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उत्तर प्रदेश
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4,63,793
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36
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उत्तराखंड
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28,380
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37
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पश्चिम बंगाल
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2,42,761
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38
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अन्य
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52,120
|
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कुल
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37,06,157
टीकाकरण अभियान के चौदहवें दिन शाम 7 बजे तक 71 एईएफआई की सूचना मिली है।
एमवी/एसजे
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
सरकार भारत को एक एमआरओ और लीजिंग केन्द्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही हैः हरदीप एस. पुरी
नागर विमानन संवाददाताओं के लिए इंटरएक्टिव मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया
एविएशन जॉब्स पोर्टल का शुभारंभ किया
 श्री हरदीप एस. पुरी ने कहा कि सरकार भारत को एक रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल  तथा लीजिंग केन्द्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने इस अवसर पर एयर इंडिया की पुस्तक ‘एयर इंडिया- सेलिब्रेटिंग इंडिया थ्रू इमेजिज’ का विमोचन और विशिष्ट वेब आधारित पोर्टल ‘एविएशन जॉब्स पोर्टल’ का शुभारंभ किया। इस पोर्टल पर http://aviationjobs.co.in/ लिंक से पहुंचा जा सकता है।
कार्यशाला की शुरूआत नागर विमानन मंत्रालय के सचिव श्री पी.एस. खरोला ने की। कार्यशाला में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री अनुज अग्रवाल, नागर विमानन के महानिदेशक श्री अरुण कुमार, एयर इंडिया के सीएमडी श्री अश्विनी लोहानी, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के संयुक्त महानिदेशक श्री ज्योति नारायण, एईआरए के अध्यक्ष बी.एस. भुल्लर, मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और 100 से अधिक मीडियाकर्मियों ने इस कार्यशाला में भाग लिया।
श्री खरोला ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है जो भारतीय हवाई अड्डों पर बढ़ रहें यात्री यातायात और कार्गो यातायात से सिद्ध होता है। आईएटीए के अनुसार भारत 2024 तक तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने की ओर अग्रसर है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री अनुज अग्रवाल ने कहा कि उनके प्राधिकरण ने पिछले पांच वर्षों में तेजी की प्रगति की है। भारत का हवाई यातायात तेजी से बढ़ रहा है और यह रुख भविष्य में भी जारी रहने की संभावना है। इसके अलावा दुर्गापुर, शिरडी, प्योंग और कन्नूर में चार नए ग्रीन फील्ड हवाई अड्डों में 2014-19 परिचालन शुरू हो गया है। तीन और हवाई अड्डे तिरुपति, विजयवाड़ा और कोन्नूर को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के रूप में नामित किया गया है। इस क्षेत्र ने रोजगार के बड़े अवसर पैदा किए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने पूरे देश में किसी भी हवाई अड्डे के चारों ओर इमारत के निर्माण के लिए एक कुशल, पारदर्शी और सटीक तरीके से निर्माण कार्य की ऊँचाई के संबंध में ऑनलाइन ‘नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एप्लीकेशन सिस्टम’  लॉन्च किया है।
सरकार ने ग्राहकों की शिकायत से निपटने, उड़ान की स्थिति और हवाई अड्डों के बारे में वास्तविक आंकड़ों के प्रसार और ग्राहकों की शिकायतों को दूर करने के लिए सभी हितधारकों को एक साझा मंच उपलब्ध कराने के लिए एयर सेवा वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप लांच किया है।
एयर इंडिया के सीएमडी श्री अश्विनी लोहानी ने कहा कि एयर इंडिया समूह 159 विमानों का परिचालन करता है। यह नई/बढ़ी हुई आवर्तियों पर 83 घरेलू और 51 अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों पर सेवा परिचालित करता है। इसने पिछले पांच वर्षों में 35 उड़ान मार्ग स्थापित किए है। इसका राजस्व जो 2012-13 में 16,000 करोड़ रुपये था वह 2017-18 में बढ़कर 23,900 करोड़ रुपये हो गया है। इसका यात्री भार कारक 72 प्रतिशत से बढ़कर 79.6 प्रतिशत हो गया है। एयर इंडिया में जितने पायलट है उनमें 11 प्रतिशत महिला पायलट हैं, जबकि उन्नत देशों में औसत रूप से महिला पायलटों की संख्या 2 से 3 प्रतिशत है। भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लि.  ने अपने वायुयानों की मरम्मत के कई अनेक एयर लाइनों के साथ एमआरओ सेवा अनुबंध किया है। नागर विमानन के महानिदेशक श्री अरुण कुमार ने विनियमन, सुरक्षा, निरीक्षण प्रणाली के माध्यम से सुरक्षित और कुशल वायु परिवहन को बढ़ावा देने के लिए संगठन के प्रयास के बारे में विवरण दिया।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय के परिसर में पंडित मदन मोहन मालवीय के नाम पर नए शिक्षा परिसर की नींव रखी
(केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर में पंडित मदन मोहन मालवीय के नाम पर नए शिक्षा परिसर की नींव रखी। उन्होंने कहा कि जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय भारत के उन केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से एक है, जहां श्री मालवीय के नाम पर शैक्षणिक परिसर है।
उन्होंने कहा कि पंडित मदन मोहन मालवीय और डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी 20वीं सदी के पहले हिस्से के अग्रणी शिक्षाविदों में से थे लेकिन उनके योगदान को किसी भी तरह से मान्यता नहीं मिली, जिसके वे हकदार थे और इसलिए, यह एक सच्ची श्रद्धांजलि है। उन्होंने यह भी याद किया कि हाल ही में उन्हें डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर इसी विश्वविद्यालय में एक छात्रावास परिसर का उद्घाटन करने का मौका मिला था, जो कोलकाता के बाहर किसी भी सरकारी विश्वविद्यालय में मुखर्जी के नाम पर रखा गया संभवत: पहला ब्लॉक है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि जम्मू उत्तर भारत के एजुकेशन हब के रूप में तेजी से उभर रहा है और यह एक दुर्लभ उदाहरण है कि 100 किमी से कम के दायरे में दर्जनभर से ज्यादा महत्वपूर्ण पेशेवर और उच्च शैक्षणिक संस्थान मौजूद हैं जिनमें एम्स, आईआईटी, आईआईएम, दो प्रमुख विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय और जम्मू विश्वविद्यालय, एम्स सहित चार मेडिकल कॉलेज, दो सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज साथ ही आगामी उत्तर भारत का पहला बायोटेक प्रौद्योगिकी पार्क एवं अनुसंधान केंद्र और पूर्वोत्तर मंत्रालय के माध्यम से बांस प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण केंद्र शामिल हैं।
5 अगस्त, 2019 के बाद हुए संवैधानिक परिवर्तनों के साथ डॉ. जितेंद्र सिंह ने उम्मीद जताई कि इन शैक्षणिक संस्थानों के लिए देशभर से सर्वश्रेष्ठ फेकल्टी को आकर्षित करने में सबसे बड़ी बाधा दूर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी संस्थान के मानक को केवल तभी बनाए रखा जा सकता है जब पूरी तरह से पेशेवर लोगों की नियुक्ति हो और योग्यता के आधार पर स्कॉलर्स के चयन में कोई समझौता न हो और संस्थान आने वाली सभी फेकल्टी को बेहतरीन सुविधा और प्रोत्साहन के लिए तैयार हों और शिक्षण कार्य करें। इस संदर्भ में उन्होंने फिर से पंडित मदन मोहन मालवीय का जिक्र किया और याद किया कि उस समय भी मालवीय जी डॉ. एस. राधाकृष्णन को ऑक्सफोर्ड में पढ़ाने की अपनी नौकरी छोड़कर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय  के कुलपति के रूप में कार्यभार संभालने के लिए मनाने में सफल रहे थे।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने यह भी बताया कि अंतरिक्ष विभाग के माध्यम से उत्तर भारत का पहला अंतरिक्ष और अनुसंधान अध्ययन केंद्र केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू में शुरू किया गया है और दुनिया के जानेमाने अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉ. के. राधाकृष्णन, जिन्हें मंगल मिशन के जनक के रूप में भी जाना जाता है, को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि किसी भी शैक्षिक संस्थान के लिए मान्यता और व्यापक पहचान प्राप्त करने की अनिवार्य रूप से दो आवश्यक शर्तें हैं। या तो असाधारण फेकल्टी होनी चाहिए जो अंतरराष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान प्रकाशित कर सके या विशेष अध्ययन विभाग होने चाहिए, जो आसानी से उपलब्ध नहीं हैं।
कुलपति प्रोफेसर अशोक आइमा ने अपने स्वागत संबोधन में विश्वविद्यालय की विभिन्न उपलब्धियों का उल्लेख किया। उन्होंने केंद्र में सभी नई परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में डॉ. जितेंद्र सिंह के निरंतर सहयोग का भी जिक्र किया।
प्रोफेसर आइमा ने डीआरडीओ के माध्यम से भारत सरकार के हाल ही में स्वीकृत केंद्र का भी उल्लेख किया।
कोयला मंत्रालय
दिल्ली में 16-17 अक्टूबर, 2022 को पहला राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन और प्रदर्शनी
कोयला मंत्रालय के संरक्षण में, वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस की भारतीय राष्ट्रीय समिति 16 और 17 अक्टूबर, 2022 को नई दिल्ली में "भारतीय कोयला क्षेत्र-आत्मनिर्भर भारत के लिए सतत खनन" विषय पर पहली बार राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन और प्रदर्शनी - 2022 का आयोजन करेगी।
केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी और कोयला, खान और रेल राज्य मंत्री श्री रावसाहेब पाटिल दानवे सम्मेलन को संबोधित करेंगे। यह दो-दिवसीय कार्यक्रम नीति निर्माताओं, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की खनन कंपनियों, अनुसंधानकर्ताओं, शिक्षाविदों और अन्य हितधारकों को एक उपयुक्त मंच प्रदान करेगा ताकि भारतीय कोयला क्षेत्र और आत्मनिर्भर भारत के राष्ट्रीय मिशन के बीच तालमेल कायम करने के लिए आवश्यक रोड मैप तैयार किया जा सके। कॉन्क्लेव के फोकस के तीन प्रमुख विषय हैं- बिजली क्षेत्र में ईंधन की आत्मनिर्भरता, इस्पात तैयार करने में कोयले की आत्मनिर्भरता और प्रौद्योगिकी एवं निरंतरता।
कोयला, खान, बिजली, इस्पात, नीति आयोग, आपदा प्रबंधन मंत्रालयों के वरिष्ठ पदाधिकारियों के अलावा, खनन इंजीनियरिंग क्षेत्र के लगभग 150 छात्रों को कोयला खनन कंपनियों के सम्मेलन में भाग लेने की उम्मीद है।
प्रदर्शनी में प्रौद्योगिकी, सतत विकास, आईटी पहल, खनन सुरक्षा में सर्वोत्तम प्रथाओं आदि के लिए कोयला खनन क्षेत्र की पहल का प्रदर्शन किया जाएगा। भारतीय कोयला खनन क्षेत्र द्वारा उपयोग की जाने वाली नवीनतम तकनीक और आईटी-सक्षम उपकरण भी प्रदर्शित होंगे।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
मध्यप्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के कुछ और हिस्सों तथा उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में 23 जून तक दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने लिए अनुकूल स्थिति
और 24 एवं 25 जून के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब के अधिकांश हिस्सों में
अगले 5 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में और अगले 2-3 दिनों के दौरान पूर्व एवं उससे सटे मध्य भारत में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना
23 जून और उसके बाद से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ एवं दिल्ली, उत्तर प्रदेश तथा पूर्वी राजस्थान में वर्षा की भारी से बहुत भारी गतिविधि के कारण भारी बारिश होने की संभावना
भारत मौसम विज्ञान विभाग  के राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र / क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र, नई दिल्ली के अनुसार :
♦ मानसून की उत्तरी सीमा  कांडला, अहमदाबाद, इंदौर, रायसेन, खजुराहो, फतेहपुर एवं बहराइच से होकर गुजरती है।
♦ मध्य-क्षोभमंडल स्तर तक फैला एक चक्रवाती परिसंचरण उत्तरी ओडिशा के अंदरूनी भागों एवं आसपास के इलाकों के ऊपर स्थित है।
♦ एक द्रोणिका उत्तर पंजाब से उत्तर-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी तक निचले ट्रोफोस्फेरिक स्तरों में चलती है और अगले 3 दिनों के दौरान इसकेदक्षिण की ओर खिसकने होने की संभावना है। इसके परिणामस्वरूप, इसी अवधि के दौरानउत्तर भारत मेंपूरब से चलने वाली हवा के मजबूत होने और बंगाल की खाड़ी से निकलने वाली उच्च नमी रहने की बहुत संभावना है।
♦ उपरोक्त परिदृश्य के तहत:
- मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के कुछ और हिस्सों तथा उत्तराखंड के कुछ इलाकों में 23 जून के आसपास; पूरे पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र, हरियाणा, चंडीगढ़ एवं दिल्ली, पंजाब के अधिकांश हिस्सों, अरब सागरके शेष भागों, गुजरात राज्य, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान के कुछ हिस्सों में 24 और 25 जून के दौरानदक्षिण-पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल होती जा रही हैं।
- अगले 5 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में और अगले 2-3 दिनों के दौरान पूर्व एवं आसपास के मध्य भारत में भारी से बहुत भारी वर्षा जारी रहने की संभावना है।
- 23 जून और उसके बाद से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ एवं दिल्ली, उत्तर प्रदेश तथा पूर्वी राजस्थान में वर्षा की भारी से बहुत भारी गतिविधि के कारण भारी बरसात होने की संभावना
अपडेट के लिए कृपया देखें www.imd.gov.in.
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय शहीद स्मारक जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों को आज ढाका स्थित राष्ट्रीय शहीद स्मारक जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। यह स्मारक बांग्लादेश के 1971 के मुक्ति संग्राम में अपने जीवन को न्यौछावर करने वाले शहीदों का राष्ट्रीय प्रतीक है। यह स्मारक ढाका के उत्तर-पश्चिम से 35 किलोमीटर दूर सावर में स्थित है और इसे सैयद मैनुल हसन ने डिजाइन किया था।
श्री मोदी ने स्मारक परिसर में एक अर्जुन का पौधा भी लगाया और वहां आगंतुक पुस्तिका पर हस्ताक्षर करते हुए लिखा,”मैं प्रार्थना करता हूं कि सावर में प्रज्ज्वलित शाश्वत ज्योति कपट और उत्पीड़न पर सत्य और साहस की महान विजय की हमेशा याद दिलाती रहे।”
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
भारत और जर्मनी के बीच वन परिदृश्य बहाली पर आशय की संयुक्त घोषणा  पर वर्चुअल रूप से हस्ताक्षर किए गए
यह जेडीआई हमें एक-दूसरे के साथ सफलतापूर्वक साझेदारी करने और वन परिदृश्य बहाली, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्रों में हमारे द्विपक्षीय सहयोग का विस्तार करने में और सक्षम बनाएगा: श्री भूपेंद्र यादव
भारत और जर्मनी के बीच वन परिदृश्य बहाली पर आशय की संयुक्त घोषणा  पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव और जर्मनी की पर्यावरण, प्रकृति संरक्षण, परमाणु सुरक्षा और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री सुश्री स्टेफी लेमके के बीच आज वर्चुअल रूप से हस्ताक्षर किए गए। यह छठे भारत-जर्मनी अंतर-सरकारी परामर्श  के प्रदेयों में से एक है।
कार्यक्रम के दौरान श्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि यह जेडीआई संरक्षण और बहाली, जलवायु संरक्षण और जैव विविधता संरक्षण जैसे क्षेत्रों में हमारी साझेदारी और समर्थन को और आगे बढ़ाने के लिए मंच प्रदान करेगा। यह हमारी साझेदारी को और महत्वपूर्ण रूप से आगे बढ़ाएगा।
श्री यादव ने कहा कि वन परिदृश्य बहाली पर आशय की यह संयुक्त घोषणा हमारे वरिष्ठ नेताओं के गतिशील मार्गदर्शन में भारत-जर्मन सहयोग को मजबूत करने में भी मदद करेगी।
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने उल्लेख किया कि जेडीआई हमें एक-दूसरे के साथ सफलतापूर्वक साझेदारी करने और वन परिदृश्य बहाली, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग का विस्तार करने में सक्षम बनाएगा।
दोनों देश जेडीआई के सफल कार्यान्वयन के लिए आशान्वित हैं।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने ‘कृषि बुनियादी ढांचा कोष’ के अंतर्गत वित्तपोषण सुविधा की केंद्रीय क्षेत्र योजना में संशोधन को मंजूरी दी
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 'कृषि बुनियादी ढांचा कोष' के अंतर्गत वित्तपोषण सुविधा की केंद्रीय क्षेत्र योजना में निम्नलिखित संशोधनों को अपनी मंजूरी दे दी:
 अब पात्रता का विस्तार राज्य एजेंसियों/एपीएमसी, राष्ट्रीय और राज्य सहकारी समितियों के परिसंघों, किसान उत्पादक संगठनों के परिसंघों  तथा स्वयं सहायता समूहों के परिसंघों  तक किया गया है।
 वर्तमान में एक स्थान पर 2 करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए ब्याज सहायता की पात्रता है। यदि एक पात्र इकाई विभिन्न स्थानों पर परियोजनाएं लगाती है तो ऐसी सभी परियोजना 2 करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए ब्याज सहायता की पात्र होंगी। लेकिन निजी क्षेत्र की इकाई के लिए ऐसी परियोजनाओं की अधिकतम सीमा 25 होगी। 25 परियोजनाओं की यह सीमा राज्य की एजेंसियों, राष्ट्रीय और राज्य सहकारी समितियों के परिसंघों, एफपीओ के परिसंघों और स्वयं सहायता समूहों के महासंघों पर लागू नहीं होगी। स्थान का मतलब एक गांव या शहर की सीमा होगी जिसमें एक अलग एलजीडी  कोड होगा। ऐसी प्रत्येक परियोजना एक अलग एलजीडी कोड वाले स्थान पर होनी चाहिए।
 एपीएमसी के लिए एक ही बाजार यार्ड के भीतर विभिन्न बुनियादी ढांचे के प्रकारों जैसे कोल्ड स्टोरेज, सार्टिंग,ग्रेडिंग और परख इकाइयों, साइलो आदि की प्रत्येक परियोजना के लिए 2 करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए ब्याज सहायता प्रदान की जाएगी।
 लाभार्थी को जोड़ने या हटाने के संबंध में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए माननीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री को शक्ति प्रदान की गई है ताकि योजना की मूल भावना में परिवर्तन न हो।
 वित्तीय सुविधा की अवधि 2025-26 तक 4 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दी गई है और 2032-33 तक इस योजना की कुल अवधि10 से बढ़ाकर 13कर दी गई है।
इस योजना में संशोधनों से निवेश जुटाने में गुणक प्रभाव प्राप्त करने में मदद मिलेगी, जबकि यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि लाभ छोटे और सीमांत किसानों तक पहुंचे। एपीएमसी मार्केट बाजार संपर्क प्रदान करने और सभी किसानों के लिए फसल कटाई के बाद सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को खुला रखने के लिए इकोसिस्टम बनाने के लिए स्थापित किए जाते हैं।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कार्यशाला का उद्घाटन किया
नरेन्द्र मोदी सरकार में महिलाओं के लिए नये अवसर खुल रहे हैं : डॉ. सिंह
महिलाएं, प्रशासन, सुरक्षाबल, रक्षा तथा अंतरिक्ष में उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं : डॉ. जितेन्द्र सिंह
केन्द्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा है कि नरेन्द्र मोदी सरकार में महिलाओं के लिए नये अवसर खुल रहे हैं। सरकार महिलाओं को विशेष प्राथमिकता दे रही है। डॉ. जितेन्द्र सिंह नई दिल्ली में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित कार्यशाला का उद्घाटन कर रहे थे। डॉ. सिंह ने कहा कि काफी लंबे समय बाद भारत में पहली पीढ़ी की महिला प्रोफेशनल हैं। महिलाएं उद्यमिता के क्षेत्र में भी नई ऊचाइयों की ओर जा रही हैं। यह न केवल अतीत से अलग बात है, बल्कि यह महिलाओं का सम्मान है।
कार्यशाला में बड़ी संख्या में महिला अधिकारियों की उपस्थिति पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि सुधार के लिए महिला प्रतिभा का होना केवल प्रशासनिक विभाग का हिस्सा नहीं है, बल्कि महिलाओं से संबंधित सुधार की जरूरत है। उन्होंने बताया कि पेंशन विभाग में हाल में तलाकशुदा बेटियों के संबंध में आदेश में संशोधन किया गया और अब तलाक का मामला लंबित होने पर भी महिला फेमली पेंशन की हकदार है। उन्होंने कहा कि भारत में महिलाएं न केवल प्रशासनिक कार्यों में अवसर और उत्कृष्टता चाहती हैं बल्कि सुरक्षाबलों, रक्षा तथा अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं। पहले इन क्षेत्रों में महिलाओं के प्रवेश को अच्छा नहीं समझा जाता था। पहले महिलाओं का उपायेग शिक्षण और समाज कल्याण के कार्यों में किया जाता था।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने इस अवसर पर आयोजित स्पर्धी आयोजनों में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों को पुरस्कार प्रदान किए।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 131.99 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में वर्तमान में 93,277 सक्रिय मामले, 559 दिनों में सबसे कम मामले
सक्रिय मामले कुल मामलों के 1 प्रतिशत से कम हैं,वर्तमान में 0.27 प्रतिशत, मार्च 2020 के बाद से सबसे कम
स्वस्थ होने की दर वर्तमान में 98.36 प्रतिशत, मार्च 2020 के बाद से सबसे अधिक
पिछले 24 घंटों के दौरान 9,265 रोगी स्वस्थ हुए, देश भर में अभी तक कुल 3,41,14,331 मरीज स्वस्थ हुए
बीते चौबीस घंटे के दौरान 7,992 नए मामले सामने आए
दैनिक पॉजिटिविटी दर 0.64 प्रतिशत है, पिछले 68 दिनों से 2 प्रतिशत से कम
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर वर्तमान में 0.71 प्रतिशत है; पिछले 27 दिनों से 1 प्रतिशत से कम है
अभी तक कुल 65.46 करोड़ जांचें की जा चुकी हैं
रक्षा मंत्रालय
सेना के कमांडरों का सम्मेलन: 27-29 मई 2020
एक शीर्ष स्तर का वर्ष में दो बार होने वाला सेना के कमांडरों का सम्मेलन जिसमें वैचारिक स्तर पर विचार-विमर्श के बाद महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले किए जाते हैं, दो चरणों में आयोजित होने वाले इस सम्मेलन का पहला चरण साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली में 27 से 29 मई, 2020 तक आयोजित किया गया। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार इसे अप्रैल 2020 में आयोजित किया जाना था लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित करना पड़ा था।
तीन दिन में, भारतीय सेना के शीर्ष नेतृत्व ने मौजूदा और आने वाले समय की सुरक्षा चुनौतियों से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया। इसके अलावा, मानव संसाधन प्रबंधन के मुद्दों, गोला-बारूद प्रबंधन से संबंधित अध्ययन, एक जगह पर स्थित प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों के विलय और मुख्यालय सेना प्रशिक्षण कमान के साथ सैन्य प्रशिक्षण निदेशालय के विलय पर भी चर्चा की गई। आयोजन के दौरान आर्मी वेलफेयर हाउसिंग ओरिजिनेशन  और आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी  के बोर्ड ऑफ गवर्नर की बैठकों का भी आयोजन किया गया।
24 से 27 जून, 2020 तक निर्धारित सम्मेलन के दूसरे चरण में डीएमए और डीओडी के साथ संवादमूलक सत्र शामिल होंगे, कमान मुख्यालय द्वारा प्रायोजित एजेंडे पर चर्चा और लॉजिस्टिक्स और प्रशासनिक मुद्दों पर चल रहे अध्ययनों पर विचार-विमर्श होगा। माननीय रक्षा मंत्री और सीडीएस के भी इस चरण के दौरान सम्मेलन को संबोधित करने की संभावना है।