ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
मंत्रिमण्डल
केन्दीय मंत्रिमंडल द्वारा वस्त्र उद्योग की मदद के लिए राज्य और केन्द्रीय करों में रियायत को मंजूरी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने वस्त्र उद्योग को मदद पहुंचाने के लिए राज्य और केन्द्रीय करों में रियायत देने की योजना को मंजूरी दे दी है। इससे परिधानों और मेडअप्स के निर्यात पर लगने वाले शुल्क को पूरी तरह समाप्त करने के लिए सरकार की ओर से कई कदम उठाए जा सकेंगे।
विवरण:
वर्तमान में परिधानों और मेडअप्स को राज्यों की ओर से लगाए जाने वाले शुल्क से रियायत की येाजना का लाभ मिल रहा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर निर्यात के नाम पर उनपर राज्य तथा केन्द्र सरकार की ओर से कई तरह के कर लगाए जाते हैं। मंत्रिमंडल के आज के फैसले में परिधान और मेडअप्स क्षेत्र को इन करों में रियायत देने का प्रावधान किया गया है। देश के वस्त्र निर्यात में परिधान और मेउअप्स की हिस्सेदारी करीब 56 प्रतिशत है।
करों और शुल्कों से रियायत की व्यवस्था अधिसूचित दरों पर सूचना प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली के जरिए उपलबध करायी जाएगी।
लाभ:
प्रस्तावित उपायों से वस्त्र उद्योग के ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनने की संभावना है। इससे परिधानों और मेडअप्स के निर्यात पर राज्यों और केन्द्र की ओर से लगाए जाने वाले करों और शुल्कों को पूरी तरह खत्म करने में मदद मिलेगी। इस व्यवस्था से वैश्विक निर्यात बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धी क्षमता और बढ़ेगी तथा देश के वस्त्र और परिधान उद्योग का समग्र विकास सुनिश्चित होगा।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने 'मूल्य-निष्ठ समाज की नींव- महिलाएं' विषयवस्तु पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया और अखिल भारतीय जागरूकता अभियान- 'परिवार को सशक्त बनाना' की शुरुआत की
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज  हरियाणा के गुरुग्राम में ब्रह्माकुमारी के ओम शांति रिट्रीट केंद्र में 'मूल्य-निष्ठ समाज की नींव- महिलाएं' की विषयवस्तु पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया और अखिल भारतीय जागरूकता अभियान 'परिवार को सशक्त बनाना' की शुरुआत की।
इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि आज के राष्ट्रीय सम्मेलन की विषयवस्तु ' मूल्य-निष्ठ समाज की नींव- महिलाएं' काफी प्रासंगिक है। महिलाओं ने भारतीय समाज में मूल्यों और नैतिकता को आकार देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हैं। उन्होंने इस पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की कि ब्रह्माकुमारी संस्था ने महिलाओं को केंद्र में रखकर भारतीय मूल्यों को फिर से जीवित करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि आज यह विश्व की सबसे बड़ी आध्यात्मिक संस्था है, जिसे महिलाएं संचालित करती हैं। इस संस्था की 46 हजार से अधिक बहनें लगभग 140 देशों में अध्यात्म की परंपरा और भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ा रही हैं।
महिला सशक्तिकरण पर राष्ट्रपति ने कहा कि जब भी महिलाओं को समान अवसर मिले हैं, उन्होंने हर क्षेत्र में पुरुषों के बराबर और कभी-कभी उनसे बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि कई क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। हालांकि, उनमें से कई शीर्ष स्थान तक पहुंचने में सक्षम नहीं हैं। यह पाया गया है कि निजी क्षेत्र में मध्य स्तर के प्रबंधन में एक निश्चित स्तर से ऊपर महिलाओं की भागीदारी में कमी आई है। इसके पीछे मुख्य कारण पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं। आम तौर पर कामकाजी महिलाओं को कार्यालय के साथ-साथ घर की भी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। हमें इस मानसिकता को बदलने की जरूरत है कि बच्चों को पालना और घर चलाना केवल महिलाओं की जिम्मेदारी है। महिलाओं को परिवार से अधिक सहयोग मिलना चाहिए, जिससे वे बिना किसी बाधा के अपने करियर में सर्वोच्च पद पर पहुंच सकें। उन्होंने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण से ही परिवार सशक्त होंगे और सशक्त परिवार ही सशक्त समाज व सशक्त राष्ट्र का निर्माण करेंगे।
राष्ट्रपति ने कहा कि वर्तमान में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। लोग पैसे, शक्ति, प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा के पीछे भाग रहे हैं। आर्थिक रूप से मजबूत होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन केवल धन के लिए जीना उचित नहीं है। आर्थिक प्रगति और समृद्धि हमें भौतिक सुख दे सकती है, लेकिन शाश्वत शांति नहीं। आध्यात्मिक जीवन दिव्य आनंद के द्वार खोलता है।
राष्ट्रपति ने परिवार में एक मां की भूमिका का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि एक मां का स्वभाव हमेशा समावेशी होता है। वह अपने बच्चों में कभी भेदभाव नहीं करती हैं, इसलिए प्रकृति को "प्रकृति माता" भी कहा जाता है। हम सभी जानते हैं कि मां परिवार में पहली गुरु होती हैं। वह न केवल बच्चे को परिवार के सदस्यों और पर्यावरण से परिचित कराती हैं, बल्कि बच्चे में प्रचलित मूल्यों को भी विकसित करती हैं। इसे देखते हुए माताओं को चाहिए कि वे अपने बच्चों को सही संस्कार दें। बच्चों को उनके बचपन से ही करियर को लेकर जागरूक करने की जगह उन्हें एक अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरित करना चाहिए। एक मां अपने बच्चों को सिखा सकती हैं कि वे पैसे को अपनी एकमात्र प्राथमिकता न बनने दें। एक मां के प्रयास से एक परिवार आदर्श बन सकता है। अगर हर एक परिवार एक आदर्श परिवार बन जाए तो समाज का स्वरूप खुद ही बदल जाएगा। इससे हमारा समाज एक मूल्य आधारित समाज बन सकता है।
राष्ट्रपति का अभिभाषण देखने के लिए कृपया यहां क्लिक करें-
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने जी-ईएम पोर्टल पर श्री पीयूष गोयल के आलेख को साझा किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विभिन्न विभागों पर गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस  प्लेटफॉर्म के प्रभाव के बारे में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल द्वारा लिखित एक आलेख को साझा किया है।
श्री गोयल के एक ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया हैः
“केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल ने विवरण दिया है कि कैसे जीईएम प्लेटफॉर्म विभागों को बचत करने और पारदर्शिता को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ बिक्री-कर्ताओं के लिये निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा संभव बना रहा है।”
वित्त मंत्रालय
स्वास्थ्य बजट में रहा प्रौद्योगिकी का मुख्य स्थान
आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत ‘राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य परितंत्र’ के लिए घोषित नया प्लेटफॉर्म ‘’डिजिटल इंडिया’’ की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम
23 टेली-मानसिक स्वास्थ्य उत्कृष्टता केन्द्रों के नेटवर्क राष्ट्रीय टेली-मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा
केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केन्द्रीय बजट 2022-23 पेश किया। आम बजट के स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का मुख्य स्थान रहा। वित्त मंत्री ने दो नई डिजिटल योजनाओं की घोषणा की, जो यह संकेत देता है कि डिजिटल प्रौद्योगिकी देशभर में स्वास्थ्य की पहुंच और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
आज हुई घोषणाओं में कोविड-19 महामारी की झलक दिखती है। केन्द्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने उन लोगों के प्रति सहानुभूति जताई जिन्हें महामारी के कारण गंभीर स्वास्थ्य एवं आर्थिक प्रभाव का सामना करना पड़ा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पिछले दो सालों में स्वास्थ्य ढांचे में त्वरित सुधार के कारण देश आज मजबूत स्थिति में खड़ा है। अपने बजट भाषण में उन्होंने कहा कि हमारे टीकाकरण अभियान की गति और कवरेज ने महामारी से लड़ने में काफी मदद की है। वित्त मंत्री ने कहा ‘’मैं आश्वस्त हूं, कि सबके प्रयास से हम मजबूत वृद्धि की अपनी इस यात्रा को जारी रखेंगे।’’
श्रीमती निर्मला सीतारमण ने रेखांकित किया कि पिछले वर्ष के बजट में की गई पहलों ने काफी अच्छी प्रगति की है, जिसके लिए इस बजट में भी उचित राशि आवंटित की गई है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य अवसंरचना में आई मजबूती, टीकाकरण अभियान के तीव्र क्रियान्वयन, महामारी की मौजूदा लहर के प्रति तीव्र राष्ट्रव्यापी प्रतिक्रिया ने हम सभी को राहत प्रदान की है।
आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन
राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य परितंत्र के लिए एक नए खुले प्लेटफार्म का शुभारंभ किया जाएगा। इसमें व्यापक रूप से स्वास्थ्य प्रदाताओं और स्वास्थ्य सुविधाओं के डिजिटल पंजीयन, विशिष्ट स्वास्थ्य पहचान, संयुक्त फ्रेमवर्क शामिल होंगे और यह स्वास्थ्य सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करेगा।
राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम
केन्द्रीय वित्त मंत्री ने इस बात को स्वीकार किया कि महामारी ने सभी उम्र के लोगों में मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं पैदा की है। गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य काउंसलिंग और देखभाल सेवाओं तक बेहतर पहुंच प्रदान करने के लिए आज ‘राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम’ की घोषणा की गई। इसमें 23 टेली-मानसिक स्वास्थ्य उत्कृष्टता केन्द्रों का एक नेटवर्क शामिल होगा, जिसमें निमहंस नोडल केन्द्र के रूप में कार्य करेगा। अंतरराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, बेंगलुरू  इसके लिए तकनीकी सहायता प्रदान करेगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने विरार अस्पताल में आग से लोगों की मौत पर शोक जताया, अनुग्रह राशि की घोषणा
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विरार के कोविड-19 अस्पताल में आग लगने से लोगों की मौत पर शोक जताया है। उन्होंने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के विरार में अस्पताल में लगी आग में मारे गए लोगों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष  से 2-2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि मंजूर की है। गंभीर रूप से घायल लोगों को 50 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी।
एसजी/एएम/एएस
(
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण से जुड़ी नवीनतम जानकारी:167वां दिन
भारत में टीकाकरण का कुल आंकड़ा 34 करोड़ के करीब पहुंचा
आज शाम 7 बजे तक 38.17 लाख से अधिक लोगों को टीके की खुराक दी गई
अब तक 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के 9.61 करोड़ से अधिक लाभार्थियों का टीकाकरण किया गया
आज शाम 7 बजे तक पूरे देशभर से प्राप्त अस्थायी रिपोर्ट के मुताबिक, टीका लगवाने वालों की कुल संख्या 34 करोड़  के आंकड़े के करीब पहुंच गई। 21 जून से शुरू हुए कोविड-19 टीकाकरण के नए चरण में, आज शाम 7 बजे की अनंतिम रिपोर्ट के अनुसार, 38.17 लाख  से अधिक लोगों को टीके की खुराक लगाई जा चुकी है।
18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के 21,80,915 लाभार्थियों ने आज कोविड-19 टीके की पहली तथा साथ ही 84,107 लाभार्थियों ने दूसरी खुराक लगवाई है। तीसरे चरण का टीकाकरण अभियान शुरू होने के बाद से अब तक 37 राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेश के कुल 9,38,32,139 लोगों को टीके की पहली खुराक लगाई जा चुकी है और 22,68,517 लोगों को टीके की दूसरी खुराक लगाई जा चुकी है। आठ राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, बिहार, गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र के 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 50 लाख से अधिक लाभार्थियों ने कोविड टीके की पहली खुराक लगवाई है। साथ ही, आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, केरल, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 10 लाख से अधिक लाभार्थियों ने कोविड टीके की पहली खुराक लगवाई है।
नीचे दी गयी तालिका 18 से 44 वर्ष के आयु समूह के लोगों को अब तक दी गयी खुराक की जानकारी देती है:
.
|
|
क्रम संख्या.
|
|
राज्य
|
|
पहली खुराक
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1
|
|
अंडमान-निकोबार द्वीप समूह
|
|
53817
|
|
21
|
|
2
|
|
आंध्र प्रदेश
|
|
2006731
|
|
19720
|
|
3
|
|
अरूणाचल प्रदेश
|
|
231809
|
|
18
|
|
4
|
|
असम
|
|
2428165
|
|
142892
|
|
5
|
|
बिहार
|
|
5343766
|
|
86953
|
|
6
|
|
चंडीगढ़
|
|
191184
|
|
382
|
|
7
|
|
छत्तीसगढ़
|
|
2625564
|
|
71579
|
|
8
|
|
दादर-नागर हवेली
|
|
139665
|
|
44
|
|
9
|
|
दमन-दीव
|
|
146130
|
|
358
|
|
10
|
|
दिल्ली
|
|
2700563
|
|
173069
|
|
11
|
|
गोवा
|
|
352132
|
|
5402
|
|
12
|
|
गुजरात
|
|
7419546
|
|
213717
|
|
13
|
|
हरियाणा
|
|
3191922
|
|
106347
|
|
14
|
|
हिमाचल प्रदेश
|
|
1193147
|
|
707
|
|
15
|
|
जम्मू-कश्मीर
|
|
858689
|
|
33455
|
|
16
|
|
झारखंड
|
|
2195731
|
|
69091
|
|
17
|
|
कर्नाटक
|
|
6596204
|
|
114871
|
|
18
|
|
केरल
|
|
1915618
|
|
37228
|
|
19
|
|
लद्दाख
|
|
75309
|
|
2
|
|
20
|
|
लक्षद्वीप
|
|
22672
|
|
13
|
|
21
|
|
मध्य प्रदेश
|
|
9233457
|
|
148973
|
|
22
|
|
महाराष्ट्र
|
|
6413593
|
|
297520
|
|
23
|
|
मणिपुर
|
|
187591
|
|
164
|
|
24
|
|
मेघालय
|
|
245428
|
|
36
|
|
25
|
|
मिजोरम
|
|
263104
|
|
29
|
|
26
|
|
नगालैंड
|
|
221427
|
|
71
|
|
27
|
|
ओडिशा
|
|
2991256
|
|
159429
|
|
28
|
|
पुद्दुचेरी
|
|
184263
|
|
200
|
|
29
|
|
पंजाब
|
|
1451430
|
|
19938
|
|
30
|
|
राजस्थान
|
|
7351415
|
|
85478
|
|
31
|
|
सिक्किम
|
|
231393
|
|
10
|
|
32
|
|
तमिलनाडु
|
|
5399046
|
|
110026
|
|
33
|
|
तेलंगाना
|
|
4025694
|
|
55088
|
|
34
|
|
त्रिपुरा
|
|
831881
|
|
13300
|
|
35
|
|
उत्तर प्रदेश
|
|
9432196
|
|
197439
|
|
36
|
|
उत्तराखंड
|
|
1371123
|
|
37493
|
|
37
|
|
पश्चिम बंगाल
|
|
4309478
|
|
67454
|
|
|
|
कुल
|
|
9,38,32,139
|
|
22,68,517
गृह मंत्रालय
मणिपुर में शांति प्रक्रिया को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार और मणिपुर सरकार ने मणिपुर के एक विद्रोही समूह जेडयूएफ के साथ गतिविधियों की समाप्ति के समझौते पर आज नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन के अनुरूप और केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में भारत सरकार ने पूर्वोत्तर में उग्रवाद को समाप्त करने और विकास को बढ़ावा देने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'उग्रवाद मुक्त और समृद्ध पूर्वोत्तर' के विजन को साकार करते हुए और केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में, भारत सरकार और मणिपुर सरकार ने एक दशक से अधिक समय से सक्रिय जेलियांग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट  के साथ आज नई दिल्ली में गतिविधियों की समाप्ति का समझौता किया। यह समझौता मणिपुर में शांति प्रक्रिया को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देगा। इस समझौते पर केन्द्रीय गृह मंत्रालय एवं मणिपुर सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और जेडयूएफ के प्रतिनिधियों ने मणिपुर के मुख्यमंत्री श्री एन. बीरेन सिंह की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।
सशस्त्र समूह के प्रतिनिधियों ने हिंसा छोड़ने और देश के कानून द्वारा स्थापित शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होने पर सहमति व्यक्त की। इस समझौते में सशस्त्र कैडरों के पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन का प्रावधान है। सहमति प्राप्त बुनियादी नियमों के कार्यान्वयन की देख-रेख के लिए एक संयुक्त निगरानी समूह का गठन किया जाएगा।
रक्षा मंत्रालय
वायुसेना स्टेशन, पुणे में एक बारूदी औजार  मिला
वायुसेना स्टेशन, लोहेगांव, पुणे स्थित वायुसेना स्कूल विमाननगर के एक विद्यालय कर्मी को आज सुबह स्कूल के मैदान में एक संदेहास्पद वस्तु दिखाई पड़ी। यह स्कूल नागरिक आवासीय क्षेत्र के निकट स्थित है। सूचना मिलने के बाद भारतीय वायुसेना की सुरक्षा टीम वायुसेना स्कूल पहुंची और स्कूल क्षेत्र को खाली करा लिया। पुलिस के बम निरोधी दस्ते ने वस्तु की पहचान एक बारूदी औजार  के रूप में की। बम निरोधी दस्ते ने इस संदेहास्पद औजार को सुरक्षित रूप से निष्क्रिय कर दिया। इससे जान-माल की कोई हानि नहीं हुई है।
भारतीय वायुसेना की जांच जारी है।
वित्त मंत्रालय
भारतीय स्टेट बैंक  की अधिकृत शाखाओं पर चुनावी बॉण्डों की बिक्री
भारत सरकार ने 02 जनवरी, 2018 को राजपत्र अधिसूचना संख्या 20 के जरिए चुनावी बॉण्ड योजना 2018 को अधिसूचित किया है। योजना के प्रावधानों के अनुसार चुनावी बॉण्ड की खरीद ऐसे व्यक्ति [जैसा कि राजपत्र अधिसूचना के आइटम नम्बर 2  में परिभाषित किया गया है] द्वारा की जा सकती है, जो भारत का नागरिक हो या भारत में निगमित या स्थापित हो। व्यक्तिगत रूप में कोई भी एक व्यक्ति एकल रूप से या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से चुनावी बॉण्डों को खरीद सकता है। केवल ऐसे राजनीतिक दल, जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951  की धारा 29ए के तहत पंजीकृत हों और जिन्होंने पिछले आम लोकसभा चुनावों या राज्य विधानसभा चुनावों में डाले गये कुल मतों के एक प्रतिशत से कम मत प्राप्त नहीं किये हों, चुनावी बॉण्ड प्राप्त करने के पात्र होंगे। चुनावी बॉण्डों को कोई भी पात्र राजनीतिक दल केवल अधिकृत बैंक के किसी बैंक खाते के माध्यम से ही भुना सकेगा।
बिक्री के 13वें चरण में भारतीय स्टेट बैंक को अपनी 29 अधिकृत शाखाओं  के माध्यम से चुनावी बॉण्डों को जारी करने तथा भुनाने के लिए अधिकृत किया गया है, जिसके लिए 13 जनवरी, 2020 से 22 जनवरी, 2020 तक की अवधि तय की गई है।
उल्लेखनीय है कि चुनावी बॉण्ड जारी होने की तारीख से लेकर पंद्रह कैलेंडर दिनों के लिए मान्य होंगे और यदि वैधता अवधि समाप्त होने के बाद चुनावी बॉण्ड जमा किया जाता है तो किसी भी भुगतान प्राप्तकर्ता राजनीतिक पार्टी को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। किसी भी पात्र राजनीतिक दल द्वारा अपने खाते में जमा किए गए चुनावी बॉण्ड को उसी दिन उसके खाते में डाल दिया जाएगा।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
वैश्विक श्री अन्न सम्मेलन के एक हिस्से के तहत मोटे अनाज आधारित स्टार्टअप्स के लिए एक प्रमुख सत्र 'एगलाइव 2023 - द मिलेट  चैलेंज' का आयोजन किया गया
वैश्विक श्री अन्न सम्मेलन के एक हिस्से के तहत 'एगलाइव 2023 - द मिलेट  चैलेंज' का आयोजन आज नई दिल्ली में किया गया। इसका उद्देश्य मोटा अनाज आधारित नवप्रवर्तनकर्ताओं/उद्यमियों, निवेशकों और अन्य हितधारकों के बीच संवाद को बढ़ाकर एक प्रभाव उत्पन्न करना है। इसमें मोटे अनाज के लिए विशिष्ट मुद्दों और चुनौतियों को संबोधित किया गया। धनराशि जुटाने और संभावित इन्क्यूबेशन अवसरों को प्राप्त करने के लिए युवा उद्यमियों तथा नवोन्मेषकों ने एक विशिष्ट जूरी के सामने मोटे अनाज आधारित अपने अभिनव उत्पादों व तकनीकों को प्रस्तुत किया। इस जूरी में बिजनेस लीडर्स, इन्क्यूबेटर्स और निवेशक शामिल थे।
इस जूरी के सदस्यों में एगटेक पर सीआईआई कोर ग्रुप के अध्यक्ष और आईटीसी लिमिटेड के एग्री व आईटी व्यापार के प्रमुख श्री एस शिवकुमार, आईसीएआर स्थित बौद्धिक संपदा और प्रौद्योगिकी प्रबंधन  की सहायक महानिदेशक डॉ. नीरू भूषण, टाटा कंज्यूमर सोलफुल प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री प्रशांत परमेश्वरण, ओमनीवोर पार्टनर्स के साझेदार श्री सुभादीप सान्याल, कैस्पियन इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट के निवेश निदेशक श्री इमैनुएल मरे, मंडला कैपिटल के निदेशक श्री गौरव कुमार, पेप्सिको स्थित अनुसंधान और विकास शाखा निदेशक डॉ. मिजानुर रहमान, सोशल अल्फा के वरिष्ठ पोर्टफोलियो विश्लेषक श्रीमती महिमा जोशी, समुन्नति फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन और सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, कैपिटल मार्केट्स एंड स्ट्रैटेजिक एलायंस के एवीपी श्री रोहित ढांडा और नेस्ले आरएंडडी सेंटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक व प्रमुख श्री जगदीप माराहर शामिल थे।
50 आवेदकों के एक समूह में से 10 नवप्रवर्तनकर्ताओं को शॉर्टलिस्ट किया गया था और उनका मूल्यांकन विचारों की नवीनता, उत्पादों की पहुंच व व्यापकता, वित्तीय स्थिरता सहित अन्य मापदंडों पर किया गया।
इस चैलेंज में विजेता एग्रोजी ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड किसानों, किसान उत्पादक कंपनियों, एसएचजी और उद्यमियों के लिए नमी की मात्रा को अनुकूलित करने व मोटे अनाज में कीड़ों को समाप्त करने के लिए एक लागत प्रभावी और टिकाऊ पोस्ट-हार्वेस्ट भंडारण समाधान प्रदान करने पर अपना ध्यान केंद्रित किया है।
वहीं, पहली उपविजेता कंपनी सम मोर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड लोकप्रिय खाद्य उत्पादों जैसे कि नूडल्स, पास्ता, सेवई, कुकीज आदि में अस्वास्थ्यकर तत्वों की जगह मोटे अनाज से निर्मित तैयार पौष्टिक कार्यात्मक खाद्य पदार्थों के उपयोग पर अपना ध्यान केंद्रित करती है।
इसके अलावा दूसरी उपविजेता कंपनी ग्रैन्स गुडनेस एक बढ़ता हुआ मेड इन इंडिया खाद्य उद्यम है, जो स्वास्थ्य को लेकर जागरूक उपभोक्ताओं को मोटा अनाज-आधारित स्वस्थ और पौष्टिक भोजन प्रदान करता है।
रेल मंत्रालय
वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, अगस्त, 22 के अंत तक अब तक 216 मानवयुक्त लेवल क्रॉसिंग  को हटाया गया
यह इसी अवधि में वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान हासिल प्रगति की तुलना में 10 प्रतिशत अधिक
प्रगति में तेजी लाने के लिए पिछले वित्त वर्ष 2021-22 की तुलना में निधि आवंटन में 44 प्रतिशत वृद्धि
चालू वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान अगस्त-2022 तक पुल के ऊपर/नीचे  250 सड़कों का निर्माण
भारतीय रेलवे के ब्रॉड गेज नेटवर्क पर सभी मानव रहित समपार  को हटाए गए
भारतीय रेलवे में समपारों को हटाए का कार्य मिशन मोड में किया जा रहा है। अब तक, भारतीय रेलवे ब्रॉड गेज नेटवर्क पर सभी मानव रहित समपारों को हटा दिया गया है। मानव रहित समपारों को हटाने की गति 2009-14 के दौरान प्रति वर्ष 1137 से बढ़कर 2014-19 के दौरान अब औसतन 1884 प्रति वर्ष हो गई है।
वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, 1000 के लक्ष्य के मुकाबले अगस्त-22 के अंत तक अब तक 216 मानवयुक्त समपारों को हटा दिया गया है, जो कि इसी अवधि में वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान हासिल प्रगति की तुलना में 10 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2009-14 की अवधि के दौरान 199 मानवयुक्त समपारों को बंद कर दिया गया जिनकी संख्या 2014-22 के दौरान प्रति वर्ष 676 हो गई।
मानवयुक्त समपारों को समाप्त करने के कार्य में तेजी लाने के उद्देश्य से पुलों के ऊपर/नीचे सड़कों का निर्माण और रेलवे के संचालन  में सुधार के लिए प्राथमिकताएं तय करके उन्मूलन कार्यों के 100 प्रतिशत निधियन के लिए नीति में परिवर्तन जैसे उपाय किए गए हैं।
हालांकि आरओबी/आरयूबी के निर्माण की लागत रेलवे और संबंधित राज्य सरकार द्वारा समान रूप से साझा की जा रही थी, हाल ही में वित्त पोषण प्रतिमान में बदलाव ने किसी भी पक्ष को अपनी आवश्यकता के आधार पर निर्माण की पूरी लागत वहन करने की अनुमति दे दी है। प्रगति में तेजी लाने के लिए राशि का आबंटन पिछले वित्त वर्ष 2021-22 के 4500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 6500 करोड़ रुपये  कर दिया गया है।
पुलों के ऊपर/नीचे सड़कों का निर्माण :
समपारों को हटाने के तहत समपारों के स्थान पर पुलों के ऊपर/नीचे सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। 2014-22 की अवधि के दौरान पुलों के ऊपर/नीचे सड़कों के निर्माण की प्रगति 1225 संख्या प्रति वर्ष है जो कि 2009-14 के दौरान 763 की तुलना में 61 प्रतिशत अधिक है। वर्तमान वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, अगस्त 2022 तक 250 सड़कों का पुल के ऊपर/नीचे निर्माण किया गया है जो इसी अवधि के लिए वित्त वर्ष 2021-22 की तुलना में 5 प्रतिशत अधिक है।
संघ लोक सेवा आयोग
फरवरी, 2021 में यूपीएससी द्वारा भर्ती परिणामों को अंतिम रूप दिया गया
संघ लोक सेवा आयोग द्वारा फरवरी, 2021 के महीने के दौरान निम्नलिखित भर्ती परिणामों को अंतिम रूप दिया गया है। अनुशंसित उम्मीदवारों को डाक द्वारा व्यक्तिगत रूप से सूचित किया गया है।
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एमजी /एएम /केजे
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नीति आयोग
वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स : आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई तक बढ़ाई गई
संयुक्त राष्ट्र और डीआईसीई जिलों की साझेदारी के साथ नीति आयोग ने वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स  के तीसरे संस्करण के लिए नामांकन आंमत्रित किए हैं। नामांकन जमा कराने की अंतिम तारीख 31 जुलाई, 2018 तक बढ़ा दी गई है।
डब्ल्यूटीआई अवार्ड्स-2018 की घोषणा इस साल मार्च में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर की गई थी। राष्ट्र निर्माण की दिशा में अनुकरणीय महिलाओं द्वारा किए गए कार्य की पहचान और उनकी प्रशंसा के लिए यह अवार्ड दिया जाता है।
इस साल डब्ल्यूटीआई अवार्ड ‘महिला और उद्यमिता’ विषय पर केन्द्रित है, जो नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए महिला उद्यमिता मंच  की अवधारणा से जुड़ा हुआ है। पुरस्कार के विजेताओं को नीति आयोग द्वारा चलाए जा रहे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डब्ल्यूईपी के तहत मदद और सलाह दी जाएगी ताकि महिलाएं अपनी उद्यमिता आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम हो सकें।
वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स-2018 असाधारण महिला उद्यमियों की सफलता की कहानियां आमंत्रित करता है, जिसमें वे अपने व्यापार, उद्यम और पहलों के जरिये रूढ़ियों को चुनौती देते हुए ऐसी मिसाल कायम कर रही हैं, जो-
- विकास की चुनौतियों से निपटने के लिए नवोन्मेष समाधान उपलब्ध कराये।
- क्षेत्र से जुड़े समुदायों को प्रभावित करे।
यह पुरस्कार उन असाधारण महिलाओं की पहचान करेगा जो नवोन्मेष की नई धारा की वाहक हैं और उन्हें संभावित व्यापार अवसरों से जोड़ेगा ताकि उन्हें अपने विकास में मदद मिल सके, उनका सशक्तीकरण हो सके और एक नए भारत का उदय हो। देश भर की महिला उद्यमियों जो जीवन के किसी भी क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी हुई हैं, को अवार्ड्स के लिए आवेदन करने के लिए प्रेरित किया जाता है।
नामांकन किसी के बदले या खुद अपने लिए -
अवार्ड्स के लिए सिर्फ भारतीय महिला ही नामांकन कर सकती हैं।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना के 16 अधिकारियों और तटरक्षक बल के तीन अधिकारियों ने पर्यवेक्षक के रूप में स्नातक की उपाधि प्राप्त की
भारतीय नौसेना के 16 अधिकारियों और तटरक्षक बल के तीन अधिकारियों ने पर्यवेक्षक के रूप में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उन्हें 05 अगस्त को कोच्चि में आईएनएस गरुड़ पर आयोजित एक समारोह में विंग्स से सम्मानित किया गया। दो अधिकारियों ने क्वालिफाइड नेविगेशन इंस्ट्रक्टर  के रूप में स्नातक का पाठ्यक्रम पूर्ण किया और उन्हें निर्देशात्मक मशालों की उपाधि प्रदान की गई।
भारतीय नौसेना अकादमी के डिप्टी कमांडेंट रियर एडमिरल एएन प्रमोद इस समारोह के मुख्य अतिथि थे और उन्होंने पास हुए क्यूएनआई की दक्षता प्राप्त करने वाले अधिकारियों को 'इंस्ट्रक्टर बैज' और पासिंग आउट अधिकारियों को प्रतिष्ठित 'गोल्डन विंग्स' से सम्मानित किया।
10वें क्यूएनआई पाठ्यक्रम में हिस्सा ले रहे अधिकारियों को धरातलीय निर्देशात्मक तकनीकों के साथ-साथ उड़ान के दौरान की निर्देशात्मक तकनीकों में प्रशिक्षित किया गया। साथ ही उन्हें रणनीति और सेंसर का व्यापक पैमाने पर उपयोग करने के लिए विस्तृत ढंग से प्रशिक्षित किया गया था। 93वें नियमित पाठ्यक्रम और 24वें एसएससी पर्यवेक्षक पाठ्यक्रम के अधिकारियों को हवाई नेविगेशन, उड़ान प्रक्रियाओं, हवाई युद्ध में नियोजित रणनीति, पनडुब्बी रोधी युद्ध और हवाई प्रणालियों के वृहद उपयोग के संबंध में प्रशिक्षित किया गया। ये अधिकारी भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल के ऑन-बोर्ड समुद्री टोही और पनडुब्बी रोधी युद्धक विमानों में सेवा देंगे।
93वें नियमित पर्यवेक्षक पाठ्यक्रम के असिस्टेंट कमांडेंट गोपी कृष्णन को 'समग्र योग्यता क्रम में प्रथम' आने पर उत्तर प्रदेश ट्रॉफी प्रदान की गई और 'उड़ान में सर्वश्रेष्ठ' घोषित किए जाने पर फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, पूर्वी नौसेना कमान ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। जमीनी विषयों में सर्वश्रेष्ठ घोषित किए गए लेफ्टिनेंट दीपांशु त्रिपाठी को सब-लेफ्टिनेंट आरवी कुंटे मेमोरियल बुक उपाधि प्रदान की गई।
24वें एसएससी पर्यवेक्षक पाठ्यक्रम के सब लेफ्टिनेंट शुभम सिंह को 'बेस्ट इन ओवरऑल ऑर्डर ऑफ मेरिट' के लिए बुक प्राइज प्रदान किया गया।
एमजी/एएम/डीटी
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