संसदीय कार्य मंत्रालय
वर्षांत समीक्षा 2019: संसदीय कार्य मंत्रालय
आम चुनाव के बाद संसद का पहला सत्र – लोकसभा में 137 प्रतिशत तथा राज्यसभा में 103 प्रतिशत कामकाज हुआ; संसद द्वारा पारित तीस विधेयकों में अनुच्छेद 370 की समाप्ति और तीन तलाक विधेयक शामिल
संसद का शीतकालीन सत्र – दोनों सदनों द्वारा 15 विधेयक पारित; लोकसभा में 116 प्रतिशत कामकाज और राज्यसभा में 100 प्रतिशत कामकाज
एक दशक के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों की सीट आरक्षण जारी रखने के लिए 126वां संविधान संशोधन विधेयक तथा सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण देने के लिए 124वां संविधान संशोधन संसद द्वारा पारित
संविधान को अंगीकृत करने की 70वीं वर्षगांठ मनाने के लिए विशेष आयोजन-‘संविधान दिवस’; राष्ट्रपति ने ‘राष्ट्रीय युवा संसद योजना’ का वेब पोर्टल लॉन्च किया
संसद का शीतकालीन सत्र 2018 जनवरी 8-9, 2019 को संपन्न; आकर्षण-124वां संविधान संशोधन विधेयक पारित
संसद का शीतकालीन सत्र 2018 मंगलवार 11 दिसंबर, 2018 को प्रारंभ हुआ। लोकसभा की बैठक 8 जनवरी, 2019 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई। 29 दिनों में लोकसभा की 17 बैठकें हुईं। राज्यसभा में 30 दिनों में 18 बैठकें हुईं और सदन की बैठक बुधवार 9 जनवरी, 2019 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। केन्द्रीय संसदीय कार्य तथा ग्रामीण विकास, पंचायतीराज और खान मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने बताया कि लोकसभा में 47 प्रतिशत और राज्यसभा में लगभग 27 प्रतिशत कामकाज हुआ।
श्री तोमर ने कहा कि संसद के इस सत्र की विशेष उपलब्धि दोनों सदनों द्वारा 124वां संविधान संशोधन विधेयक को पारित करना रही। यह संशोधन विधेयक सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए नौकरियों तथा शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान करेगा। संसद के दोनों सदनों द्वारा बच्चों की निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा  विधेयक 2019 तथा राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद  विधेयक 2019 पारित किए गए।
सत्र के दौरान 17 विधेयक  प्रस्तुत किए गए। लोकसभा ने 14 विधेयकों को पारित किया, जबकि राज्यसभा ने सत्र के दौरान 4 विधेयकों को पारित किया। संसद के दोनों सदनों द्वारा 5 विधेयक पारित किए गए।
जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में संविधान के अऩुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा 19 दिसंबर, 2018 को जारी आदेश पर विचार किया गया और इसे क्रमशः लोकसभा ने 28-12-2018 तथा राज्यसभा ने 2 तथा 3 जनवरी, 2019 को अपनाया गया।
संसद का अंतरिम बजट सत्र 2019 – लोकसभा में 89 प्रतिशत और राज्यसभा में 8 प्रतिशत कामकाज; दोनों सदनों द्वारा 4 विधेयक पारित
संसद का अंतरिम बजट सत्र 2019 गुरुवार 31 जनवरी, 2019 को प्रारंभ हुआ और 13 फरवरी, 2019 को बैठक अनिश्चितकाल के लिए समाप्त कर दी गई। इस सत्र में 14 दिनों में 10 बैठकें हुईं। लोकसभा में 89 प्रतिशत तथा राज्यसभा में 8 प्रतिशत कार्य हुआ।
वर्ष का पहला सत्र होने के कारण राष्ट्रपति ने 31 जनवरी, 2019 को संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। 2019-20 के लिए अंतरिम बजट शुक्रवार पहली फरवरी को प्रस्तुत किया गया। लोकसभा में अंतरिम बजट पर चर्चा हुई। सदन में निरंतर अवरोधों के कारण राज्यसभा अंतरिम बजट पर चर्चा नहीं कर सकी।
इस सत्र के दौरान कुल 9 विधेयक  प्रस्तुत किए गए। लोकसभा ने 5 और राज्यसभा ने 5 विधेयक पारित किए। दोनों सदनों द्वारा 4 विधेयक पारित किए गए।
सभी राजनीतिक दलों ने पुलवामा आतंकी हमले की निंदा की और सरकार को समर्थन व्यक्त किया
संसद में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक 16 फरवरी को गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में पुलवामा में सुरक्षा बलों पर कायराना आतंकी हमले की निंदा की गई। संसदीय कार्य मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों ने एक स्वर में आतंकी हमले की निंदा की और शहीद सैनिकों के सम्मान में दो मिनट का मौन रखा। बैठक में इस आतंकवादी कार्रवाई पर निंदा प्रस्ताव पारित किया गया।
मंत्रिमंडल ने 16वीं लोकसभा भंग करने की मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 24 मई को 16वीं लोकसभा भंग करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। 16वीं लोकसभा का गठन 18-5-2014 को किया गया था। 16वीं लोकसभा की पहली बैठक 4 जून, 2014 को हुई, जब सदस्यों को शपथ दिलाई गई। लोकसभा का कार्यकाल 3 जून, 2019 को समाप्त होने वाला था।
श्री नरेन्द्र मोदी ने राजनीतिक दलों के अध्यक्षों की बैठक की अध्यक्षता की; प्रधानमंत्री ने ‘एक देश, एक चुनाव’ विषय पर विस्तृत अध्ययन के लिए समिति की घोषणा की
संसद के बजट सत्र 2019 की पूर्व संध्या पर 16 जून को राज्यसभा तथा लोकसभा ने विभिन्न दलों के नेताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने संसद को सुचारू रूप से चलाने तथा जन-कल्याण के विषयों के सामूहिक समाधान के लिए सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से सरकार के साथ मिलकर काम करने का आग्रह किया।
प्रधानमंत्री ने सभी दलों के नेताओं से सरकार के साथ मिलकर काम करने, 2022 तक नया भारत बनाने की दिशा में काम करने और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के सच्चे अर्थ की प्राप्ति के लिए काम करने का आग्रह किया। श्री मोदी ने कहा कि सरकार सभी राजनीतिक दलों द्वारा उठाए गए विषयों के प्रति हमेशा उत्तरदायी है और संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रीय महत्व के सभी विषयों पर चर्चा के लिए तैयार है।
आम चुनाव के बाद संसद का पहला सत्र- लोकसभा में 137 प्रतिशत और राज्यसभा में 103 प्रतिशत कामकाज हुआ; संसद द्वारा पारित 30 विधेयकों में अनुच्छेद 370 की समाप्ति तथा तीन तलाक विधेयक शामिल
17वीं लोकसभा का पहला सत्र 17 जून, 2019 को प्रारंभ हुआ तथा राज्यसभा का 249वां सत्र 20 जून, 2019 को प्रारंभ हुआ। लोकसभा की बैठक 6 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई, जबकि राज्यसभा की बैठक 7 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की 37 और राज्यसभा की 35 बैठकें हुईं।
17वीं लोकसभा का पहला सत्र होने के कारण दो दिन यानी 17 और 18 जून को नये सदस्यों ने शपथ ली। 19 जून को लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव हुआ।
आम चुनाव के बाद पहला सत्र होने के नाते राष्ट्रपति ने 20 जून को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। 2019-20 के लिए केन्द्रीय बजट 5 जुलाई को प्रस्तुत किया गया। आम बजट पर दोनों सदनों में चर्चा हुई। लोकसभा में आवंटित 12 घंटे की जगह 17 घंटे 23 मिनट चर्चा हुई और राज्यसभा में 12 घंटे के स्थान पर 12 घंटे 30 मिनट चर्चा की गई।
यह सत्र अनेक दृष्टि से ऐतिहासिक रहा, क्योंकि सामाजिक आर्थिक गतिविधियों से संबंधित अऩेक विधेयक पारित किए गए। कुल 40 विधेयक  प्रस्तुत किए गए। लोकसभा ने 35 और राज्यसभा ने 32 विधेयक पारित किए। संसद के दोनों सदनों द्वारा 30 विधेयक पारित किए गए, जो कि नई लोकसभा के गठन के बाद पहले सत्र का रिकॉर्ड है।
इस सत्र के दौरान सबसे महत्वपूर्ण विधायी कार्य अनुच्छेद 370 के कुछ प्रावधानों को समाप्त करना और उसके अंतर्गत राष्ट्रपति का आदेश रहा। मुस्लिम महिला  विधेयक 2019 पारित हुआ, जो तीन तलाक/तलाक-ए-बिद्दत को अवैध घोषित करता है। यह मुस्लिम महिलाओं को लैंगिंक न्याय प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अन्य महत्वपूर्ण विधेयकों में बाल यौन अपराध संरक्षण  विधेयक 2019, राष्ट्रीय मेडिकल आयोग विधेयक 2019, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019, राष्ट्रीय जांच एजेंसी  विधेयक 2019, गैर-कानूनी गतिविधि  संशोधन विधेयक 2019, मानव अधिकार संरक्षण  विधेयक 2019, पारिश्रमिक संहिता विधेयक 2019 तथा मोटर वाहन  विधेयक 2019 शामिल हैं।
वर्तमान संसद के किसी सदस्य के निधन की स्थिति में एक दिन के लिए सदन की बैठक स्थगित करने की परम्परा का त्याग करते हुए सदन के सदस्य के निधन की स्थिति में सदन की बैठक एक या दो घंटे के लिए स्थगित करने और उसके बाद आवश्यक विधायी कार्यों को निपटाने की नई परम्परा प्रारंभ की गई।
लोकसभा में लगभग 137 प्रतिशत कामकाज हुआ और राज्यसभा में 103 प्रतिशत कार्य निष्पादन किया।
संसद का शीतकालीन सत्र – दोनों सदनों में 15 विधेयक पारित; लोकसभा में 116 प्रतिशत और राज्यसभा में 103 प्रतिशत कामकाज हुआ
संसद का शीतकालीन सत्र 2019 सोमवार 18 नवंबर, 2019 प्रारंभ हुआ। सत्र में 26 दिनों तक 20 बैठकें हुईं।
सत्र के दौरान लोकसभा में 18 विधेयक प्रस्तुत किए गए। लोकसभा ने 14 विधेयकों को पास किया, जबकि राज्यसभा ने सत्र के दौरान 15 विधेयक पारित किया। संसद के दोनों सदनों द्वारा 15 विधेयक पारित किए गए।
संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों में संविधान 126वां संशोधन विधेयक 2019 शामिल है। इसका उद्देश्य अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए अगले दस वर्षों के लिए यानी 25 जनवरी, 2030 तक सीटों को आरक्षित रखना है। अन्य विधेयकों में नागरिकता  विधेयक 2019, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों  विधेयक 2019, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध विधेयक 2019, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली  विधेयक 2019, विशेष सुरक्षा समूह  विधेयक 2019 तथा शस्त्र अधिनियम  विधेयक 2019 शामिल हैं।
लोकसभा में 116 प्रतिशत और राज्यसभा में लगभग 100 प्रतिशत कामकाज हुआ।
राष्ट्रपति ने ‘राष्ट्रीय युवा संसद योजना’ का वेब पोर्टल लॉन्च किया
भारत का संविधान अंगीकृत करने की 70वीं वर्षगांठ पर विशेष कार्यक्रम ‘संविधान दिवस’ का आयोजन 26 नवंबर को संसद के केन्द्रीय कक्ष में किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष तथा संसदीय कार्य मंत्री ने संसद के दोनों सदनों के उपस्थित सदस्यों को संबोधित किया।
इस अवसर पर राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने ‘राष्ट्रीय युवा संसद योजना’ का वेब पोर्टल लॉन्च किया।
संसदीय कार्य मंत्रालय 1966 से युवा संसद कार्यक्रम लागू कर रहा है। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशक तथा एनडीएमसी के अंतर्गत आने वाले स्कूलों, केन्द्रीय विद्यालयों, जवाहर नवोदय विद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों/कॉलेजों में चलाया जाता है। मंत्रालय के युवा संसद कार्यक्रम के अंतर्गत अभी तक 8,000 शैक्षिक संस्थानों तथा 4,00,000 विद्यार्थियों को कवर किया गया है।
राष्ट्रीय युवा संसद योजना का वेब पोर्टल www.nyps.mpa.gov.in पर उपलब्ध है। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य देश के कोने-कोने तक और अब तक अछूते रहे वर्गों तक युवा संसद कार्यक्रम की पहुंच को बढ़ाना है।
2017 बैच के आईएएस अधिकारियों के लिए संसदीय व्यवहारों तथा प्रक्रियाओं पर ओरिएंटेशन कोर्स
17 जुलाई को नई दिल्ली में ओरिएंटेशन कोर्स का उद्घाटन करते हुए लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिड़ला ने कहा कि परिवर्तन लाने तथा नये भारत के निर्माण में दिशा देने के लिए विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका को अपने दायित्व पूरे करने चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निष्पक्ष रूप से जनता को न्याय देने में खुले मस्तिष्क से काम करने की सलाह दी।
संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी ने अधिकारियों से कहा कि वे अपना कर्तव्य निभाते समय समाज के अंतिम व्यक्ति के बारे में सोचें। संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि लोकतांत्रिक प्रणाली में कार्यपालिका का अंग होने के नाते अधिकारियों को जनका के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री वी. मुरलीधरन ने कहा कि अधिकारियों को नया भारत बनाने में सभी प्रयास करने चाहिए।
संसद में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2019 मनाया गया
केन्द्रीय संसदीय कार्य, कोयला तथा खान मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी लोकसभा सचिवालय द्वारा 21 जून को आयोजित योग कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिड़ला, अन्य मंत्रियों तथा संसद सदस्यों के साथ शामिल हुए।