ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रेल मंत्रालय
भारतीय रेलवे ने 25 मई, 2020 तक देश भर में 3274 “श्रमिक स्पेशल” ट्रेनें चलाई और 25 दिन में श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के जरिये 44 लाख से अधिक यात्रियों को उनके गृह राज्यों तक पहुंचाया
यात्रा करने वाले प्रवासियों के बीच 74 लाख से अधिक मुफ्त भोजन और 1 करोड़ से अधिक पानी की बोतलें वितरित की गई आज चल रही ट्रेनों में कोई भीड़भाड़ नहीं
श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के अलावा, रेलवे 12 मई से नई दिल्ली से 15 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चला रहा है और 1 जून, 2020 से उसकी समय सारणी के साथ 200 और ट्रेनें चलाने की योजना
विशेष रेलगाड़ियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर फंसे प्रवासी श्रमिकों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, छात्रों और अन्य व्यक्तियों को लाने-ले जाने के संबंध में गृह मंत्रालय के आदेश के बाद, भारतीय रेलवे ने 1 मई, 2020 से “श्रमिक स्पेशल” ट्रेनें चलाने का फैसला किया था।
विभिन्न राज्यों से 25 मई, 2020 तक देश भर में कुल 3274 "श्रमिक स्पेशल" ट्रेनें चलाई गई। इन "श्रमिक स्पेशल" ट्रेनों से 44 लाख से अधिक यात्री अपने गंतव्य तक पहुँच चुके हैं। 25.05.2020 को 223 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें 2.8 लाख यात्रियों को लेकर चल रही थीं।
आईआरसीटीसी ने यात्रा करने वाले प्रवासियों के बीच 74 लाख से अधिक मुफ्त भोजन और 1 करोड़ से अधिक पानी की बोतलें वितरित की।
यह बात गौर करने लायक है कि आज चल रही ट्रेनों को भीड़भाड़ का सामना नहीं करना पड़ा है।
श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के अलावा, रेलवे 12 मई से नई दिल्ली से 15 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चला रहा है और उसकी 1 जून, 2020 से समय सारणी के साथ 200 और ट्रेनें चलाने की योजना है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
ग्रीष्मकालीन फसलों के बुआई क्षेत्र में हुई प्रगति
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि और किसान कल्याण विभाग ने 2 जून 2023 तक ग्रीष्मकालीन फसलों के बुआई क्षेत्र में हुई प्रगति के आंकड़े जारी किये हैं, जो इस प्रकार हैं -
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क्र.सं.
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फसल
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बुआई क्षेत्र : लाख हेक्टेयर में
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चालू वर्ष 2023
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पिछला वर्ष 2022
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1
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धान
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28.51
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30.33
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2
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दालें
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19.86
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19.11
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ए
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ग्रीनग्राम 
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16.35
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15.58
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बी
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काला चना
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3.26
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3.25
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सी
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अन्य दालें
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0.25
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0.29
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3
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श्रीअन्न-एवं-मोटे अनाज
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12.10
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11.73
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|
ए
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ज्वार
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0.29
|
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0.25
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|
बी
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बाजरा
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4.80
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3.99
|
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सी
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रागी
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0.14
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0.21
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डी
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मक्का
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6.86
|
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7.28
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4
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तिलहन
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10.26
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11.11
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|
ए
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मूंगफली
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5.00
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5.51
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बी
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सूरजमुखी
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0.32
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0.31
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सी
|
|
तिल
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4.61
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4.52
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डी
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अन्य तिलहन
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0.32
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0.77
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कुल
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70.74
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72.28
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कर्नाटक के जिलों में इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार के लिए कार्यबल का गठन किया गया
प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के निर्देश पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय  में राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर द्वारा हाल ही में कर्नाटक के छह जिलों में जन आशीर्वाद यात्रा की गई थी। इस यात्रा के दौरान उनको प्रत्येक जिले के कुछ हिस्से से इंटरनेट कनेक्टिविटी की गति और पहुंच में सुधार के लिए कई अनुरोध मिले थे। अपनी यात्रा के दौरान श्री चंद्रशेखर ने वादा किया था कि प्रत्येक जिले में इसका अध्ययन करने के लिए एक एमईआईटीवाई कार्यबल को भेजा जाएगा।
मंत्री द्वारा किए गए वादे के अनुरूप, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया  और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया  के अधिकारियों से मिलकर एमईआईटीवाई के कार्यबल ने उन क्षेत्रों का दौरा और काम तेजी से शुरू कर दिया है। मंत्रालय द्वारा गठित कार्यबल हर जिले का दौरा करेंगे और वहां के लोगों से मिलेंगे। वे राज्य सरकार के अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे और मंत्री को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपेंगे।
सभी भारतीयों को एक साथ जोड़ना और और डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का लाभ सीधे प्रत्येक भारतीय तक पहुंचाना सुनिश्चित करना, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की नीतिगत प्राथमिकताओं में से एक है।
रक्षा मंत्रालय
आत्मनिर्भर भारत: रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली 'प्रोजेक्ट आकाशतीर' और भारतीय नौसेना के लिए सारंग इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर प्रणाली की खरीद के लिए बीईएल के साथ 2,400 करोड़ रुपये के दो अनुबंध किए
भारतीय सेना के लिए एक उन्नत संचार उपग्रह की खरीद को लेकर न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ 3,000 करोड़ रुपये के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए
रक्षा मंत्रालय ने रक्षा क्षेत्र में 'आत्मनिर्भरता' को बढ़ावा देने के क्रम में 29 मार्च, 2023 को लगभग 5,400 करोड़ रुपये के तीन अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। इनमें दो अनुबंध गाजियाबाद स्थित भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड  और एक न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड  के साथ किए गए हैं। इन अनुबंधों का उद्देश्य देश की रक्षा क्षमता को बढ़ाना है। बीईएल के साथ पहला अनुबंध भारतीय सेना के लिए 1,982 करोड़ रुपये की लागत से स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली 'प्रोजेक्ट आकाशतीर' की खरीद से संबंधित है। वहीं, बीईएल के साथ दूसरा अनुबंध भारतीय नौसेना के लिए 412 करोड़ रुपये की कुल लागत पर हैदराबाद स्थित बीईएल से संबंधित इंजीनियरिंग सपोर्ट पैकेज के साथ सारंग इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर  सिस्टम के अधिग्रहण से संबंधित है।
इसके अलावा अंतरिक्ष विभाग के तहत बेंगलुरू स्थित एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम- एनएसआईएल के साथ अनुबंध 2,963 करोड़ रुपये की कुल लागत से एक उन्नत संचार उपग्रह- जीसैट- 7बी की खरीद से संबंधित है। यह भारतीय सेना को तीव्र गति के साथ सेवाएं प्रदान करेगा। ये सभी परियोजनाएं खरीदें {भारतीय-आईडीएमएम } श्रेणी के तहत हैं।
प्रोजेक्ट आकाशतीर
यह स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली 'प्रोजेक्ट आकाशतीर' भारतीय सेना की वायु रक्षा इकाइयों को एकीकृत तौर पर प्रभावी ढंग से परिचालित करने के लिए एक स्वदेशी और अत्याधुनिक क्षमता के साथ सशक्त बनाएगी। आकाशतीर, भारतीय सेना के युद्ध क्षेत्रों में कम ऊंचाई पर स्थित हवाई क्षेत्र की निगरानी करने में सक्षम होगा और जमीन आधारित वायु रक्षा हथियार प्रणालियों को प्रभावी रूप से नियंत्रित करेगा।
सारंग प्रणाली
सारंग भारतीय नौसेना के हेलीकाप्टरों के लिए एक उन्नत इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर प्रणाली है। हैदराबाद स्थित रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स अनुसंधान प्रयोगशाला ने समुद्रिका कार्यक्रम के तहत स्वदेशी रूप से डिजाइन करने के साथ इसे विकसित किया है। यह योजना तीन वर्षों की अवधि में लगभग दो लाख मानव-दिवस का रोजगार सृजित करेगी।
दोनों परियोजनाएं एमएसएमई सहित भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स और संबद्ध उद्योगों, जो बीईएल के उप विक्रेता हैं, की भागीदारी को प्रोत्साहित करेंगी।
उन्नत संचार उपग्रह
यह उपग्रह सैनिकों व संरचनाओं के साथ-साथ हथियार और हवाई प्लेटफार्मों को दृष्टिरेखीय संचार से से आगे पहुंच प्रदान करके भारतीय सेना की संचार क्षमता में काफी बढ़ोतरी करेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन  इस भू-स्थानिक उपग्रह को, जो कि पांच टन की श्रेणी में अपनी तरह का पहला उपग्रह है, स्वदेशी रूप से विकसित करेगा।
प्रधानमंत्री के 'आत्मनिर्भर भारत' की सोच के अनुरूप निजी भारतीय अंतरिक्ष उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई पुर्जे व उप-संयोजन  और प्रणालियां स्वदेशी निर्माताओं, जिनमें एमएसएमई और स्टार्ट-अप शामिल हैं, से खरीदी जाएंगी। यह परियोजना 3.5 साल की अवधि में लगभग तीन लाख मानव-दिवस का रोजगार सृजित करेगी।
वित्त मंत्रालय
डीआरआई कल 62वां स्थापना दिवस मनाएगा
छठी क्षेत्रीय सीमा शुल्क प्रवर्तन बैठक  इस अवसर पर आयोजित की जाएगी
राजस्व खुफिया निदेशालय  4 दिसंबर, 2019 को अपना 62वां स्थापना दिवस मनाएगा। 4-5 दिसंबर, 2019 को आयोजित होने वाले इस दो दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य राज्य मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर करेंगे।
देश-विदेश में अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुका डीआरआई पिछले छह दशकों से भी अधिक समय से प्रतिबंधित वस्तुओं जैसे कि हथियारों एवं विस्फोटक पदार्थों, मादक द्रव्यों व नशीले पदार्थों, सोना व हीरे, नकली करेंसी नोटों, वन्य जीव वस्तुओं, नुकसानदेह एवं पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील सामग्री और प्राचीन वस्तुओं की तस्करी में संलग्न संगठित आपराधिक समूहों से निपटने से जुड़े अपने अधिदेश को पूरा करने में निरंतर कार्यरत रहा है। डीआरआई को वाणिज्यिक धोखाधड़ियों का पर्दाफाश करने, सरकार के कर राजस्व के अन्यत्र उपयोग की रोकथाम करने और व्यापार आधारित मनी लॉन्ड्रिंग एवं काले धन की समस्या से निपटने में भी विशेषज्ञता प्राप्त है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सीमा शुल्क संबंधी गठबंधनों में भी डीआरआई सबसे आगे रहता आया है। डीआरआई ने 60 से भी अधिक अन्य देशों के साथ सीमा शुल्क संबंधी पारस्परिक सहायता समझौते किए हैं, जिनके तहत सूचनाओं के आदान-प्रदान के साथ-साथ अन्य कस्टम प्रशासनों की सर्वोत्तम प्रथाओं या तौर-तरीकों से सीखने पर विशेष जोर दिया जाता है।
इसे ध्यान में रखते हुए डीआरआई अपने स्थापना दिवस पर छठी क्षेत्रीय सीमा शुल्क प्रवर्तन बैठक भी आयोजित करेगा, ताकि सीमा शुल्क संबंधी साझेदार संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों जैसे कि विश्व सीमा शुल्क संगठन और इंटरपोल के साथ प्रभावकारी ढंग से संवाद किया जा सके।
इस वर्ष एशिया-प्रशांत क्षेत्र में अवस्थित 21 कस्टम प्रशासनों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे कि इंटरपोल, दवा एवं अपराध के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय  और क्षेत्रीय खुफिया संपर्क  कार्यालय - एशिया-प्रशांत  को भी इस आयोजन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। यह बैठक ऐसे समय में आयोजित की जा रही है, जब हिंद महासागर क्षेत्र में हेरोइन की व्यापक तस्करी की घटनाएं बढ़ गई हैं।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
प्रेस विज्ञप्ति
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड  द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए दिनांक 06.09.2021 की समसंख्यक अधिसूचना के माध्यम से राष्ट्रपति ने  श्री नेरनहल्ली श्रीनिवासन संजय गौड़ा  सुश्री ज्योति मुलिमणि  रंगास्वामी नटराज  हेमंत चंदनगौदर  प्रदीप सिंह येरूर और  महेशन नागप्रसन्ना को कर्नाटक उच्च न्यायालय का अपर न्यायाधीश नियुक्त किया है। सभी न्यायाधीश कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
श्री सोनोवाल ने नाविकों के लिए दूरस्थ योग्यता परीक्षा का उद्घाटन किया; कहा, भारत समुद्री क्षेत्र में विश्व में अग्रणी देश के रूप में उभर रहा है
केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग तथा आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि सरकार भारतीय नाविकों की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा उनका जीवन आरामदायक बनाने का पूरा प्रयत्न कर रही है। आज नई दिल्ली में वीसी मोड के जरिये नाविक जीवन के विमोचन तथा ऑनलाइन योग्यता आधारित परीक्षा लांच करने के अवसर पर संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया में ऐसा पहली बार हो रहा है और उन्होंने जहाजरानी के विकास, बंदरगाह नाविकों के प्रशिक्षण के लिए काम करने का आश्वासन दिया तथा अंततोगत्वा समुद्री क्षेत्र में विश्व में अग्रणी देश के रूप में उभरने की उम्मीद जताई। श्री सोनोवाल ने प्रधानमंत्री के विजन का स्मरण किया जिसे उनके द्वारा मार्च 2021 में लांच किए गए मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 में प्रस्तुत किया गया है।
श्री सोनोवाल ने कहा कि भारत सबसे बड़े नाविक आपूर्तिकर्ता देशों में से एक है और हमारे नाविकों की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत अधिक मांग है। उन्होंने उम्मीद जताई कि हितधारक इस रिपोर्ट में उठाये गए मुद्दों का समाधान करने के लिए निश्चित रूप से समुचित कदम उठाएंगे।
जहाजरानी में मानवीय तत्व पर बढ़ रहे फोकस को स्वीकार करते हुए जहाजरानी महानिदेशालय ने नाविकों से संबंधित और उनके सामने आने वाले मुद्दों का अध्ययन करने के लिए विस्तृत अनुसंधान करने की पहल की। यह परियोजना भारतीय राष्ट्रीय जहाज मालिक संघ द्वारा की गई तथा इसे मैरीटाइम ट्रेनिंग ट्रस्ट द्वारा वित्तपोषित किया गया जिसमें लगभग 100 महिला नाविकों सहित 5000 से अधिक उत्तरदाता शामिल हुए। इस सर्वे डाटा के विश्लेषण में, जिसे नाविक जीवन-भारतीय नाविकों तथा पूर्व-समुद्री छात्रों के जीवन पर एक सर्वे-नामक इस रिपोर्ट में प्रकाशित किया गया, रोजगार, प्रशिक्षण, भेदभाव, उत्पीड़न, थकावट, तनाव, प्रेरणा, प्रसन्नता, सुरक्षा, पर्यावरण, बोर्ड पर कार्य करना आदि से संबंधित कुछ बहुत महत्वपूर्ण और कठिन मुद्दों को रेखांकित किया गया जहां जहाजरानी कंपनियों, समुद्री प्रशिक्षण संस्थानों तथा प्रशासन द्वारा सुधार लाए जाने की आवश्यकता होगी।
योग्यता परीक्षा का ऑनलाइन प्रमाणपत्र एक पूरी तरह डिजिटल आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, मशीन लर्निंग पावर्ड ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली है जो रिमोट प्रॉक्टरिंग तथा मजबूत सुरक्षा तथा एक निष्पक्ष, पारदर्शी और सुरक्षित परीक्षा प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए निर्मित्त निगरानी टूल का उपयोग करती है।
इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए जहाजरानी महानिदेशक श्री अमिताभ कुमार ने कहा, ‘हम रिमोट डिजिटल प्रॉक्टरिंग तंत्र का उपयोग करते हुए योग्यता के प्रमाणपत्र के लिए अब तक की पहली लिखित परीक्षा लांच कर रहे हैं। हम निश्चित रूप से दुनिया में तथा समुद्री क्षेत्र में वैसे पहले अग्रणी देश हैं जो ऐसी प्रणाली को लागू कर रहा है।
बंदरगाह, जहाजरानी तथा जलमार्ग सचिव डॉ. संजीव रंजन ने अपने संबोधन में कहा कि मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 के उद्देश्यों में से एक सीओसी आकलन के अंतिम तथा समग्र डिजिटाइजेशन सहित ‘2022 तक नाविकों के सीओसी आकलन तंत्र को डिजिटाइज तथा अपग्रेड करना’ था।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने जबलपुर के प्राचीन संग्राम सागर के पुनरुद्धार के लिये जनता के प्रयासों की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जबलपुर के प्राचीन संग्राम सागर के पुनरुद्धार के लिये लोगों द्वारा किये जाने वाले प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि जबलपुर के प्राचीन संग्राम सागर के कायाकल्प के लिये लोगों का श्रमदान अत्यंत सराहनीय है। श्री मोदी जबलपुर के सांसद श्री राकेश सिंह के एक ट्वीट का जवाब दे रहे थे, जिसमें श्री सिंह ने जानकारी दी थी कि उन्होंने जन प्रतिनिधियों, जबलपुर के कलेक्टर और नगर निगम के आयुक्त के साथ संग्राम सागर के आसपास के इलाके का सुंदरीकरण करने के लिये संग्राम सागर का निरीक्षण किया था।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया हैः
“जबलपुर के प्राचीन संग्राम सागर के पुनरोद्धार के लिए लोगों के श्रमदान का यह प्रयास बहुत ही प्रशंसनीय है।”
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने ‘मन की बात’ के लिये विचार आमंत्रित किये
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों को आमंत्रित किया है कि वे मन की बात के आगामी अंक के लिये उन विषयों और मुद्दों पर अपने विचारों से अवगत करायें, जो उनके लिये महत्त्व रखते हैं। विचारों को माय-गव, नमो एप्प के जरिये साझा किया जा सकता है या 1800-11-7800 को डायल करके संदेश रिकॉर्ड कराया जा सकता है।
मन की बात का 88वां अंक 24 अप्रैल, 2022 को प्रसारित होगा।
माय-गव आमंत्रण को साझा करते हुये प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया हैः
“#मन की बात के माध्यम से हम मैदानी स्तर पर बदलाव लाने वालों लोगों के असाधारण कार्यों का अभिनंदन करते हैं। क्या आप ऐसी प्रेरणादायी जीवन यात्राओं के विषय में जानते हैं? उन्हें इस महीने की 24 तारीख के कार्यक्रम के लिये साझा करें। माय-गव, नमोएप्प पर लिखें या संदेश रिकॉर्ड करने के लिये 1800-11-7800 डायल करें।”
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने सड़क दुर्घटनाएं घटाने और सड़क सुरक्षा सुधारने के लिए लोक-निजी सहयोग की अपील की
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा है कि लोक-निजी सहयोग और सतत प्रयासों से देश में सड़क दुर्घटनाओं को घटाने और सड़क सुरक्षा को सुधारने में सहायता मिलेगी। सड़क सुरक्षा के लिए निजी वित्त पोषण पर एक वेबिनार को संबोधित करते हुए, उन्होंने निजी क्षेत्र से सड़क सुरक्षा के प्रति सामाजिक सतर्कता, सामाजिक जागरूकता और सामाजिक उत्तरदायित्व पैदा करने में सहयोग करने और सड़क सुरक्षा से जुड़ी सभी चिंताओं को दूर करने के लिए अपने कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसबिलिटी सीएसआर फंड का उपयोग करने की अपील की। श्री गडकरी ने 2025 तक सड़क दुर्घटनाओं को 50 प्रतिशत तक घटाने और 2030 तक देश में सड़क दुर्घटना से जुड़ी मौतों को शून्य करने की प्रतिबद्धता दोहराई।
मंत्री ने कहा कि सड़क दुर्घटनाएं समग्र रूप से समाज और राष्ट्र पर सामाजिक आर्थिक बोझ दबाव डालता है और निजी क्षेत्र के सभी संस्थानों से सामाजिक जुड़ाव पैदा करने के लिए पूर्व-सक्रियता के साथ आगे आने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि सामाजिक सहयोग के साथ सृजित कोष का राष्ट्रीय स्तर पर परियोजनाओं जैसे शून्य मौतें और सड़क सुरक्षा संबंधी अन्य रणनीतियों के लिए वित्त पोषण के लिए प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाएगा।
पूरा विस्तृत विवरण देखें https://youtu.be/A12cxIjSLeQ
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
सीएसआईआर-सीएमईआरआई सोलर डीसी कुकिंग सिस्टम-हरित और प्रदूषण मुक्त भारत की ओर एक कदम
सीएसआईआर-सीएमईआरआई के निदेशक प्रो. हरीश हिरानी ने आज स्वामी सोमात्मानंद जी महाराज, रामकृष्ण मिशन आश्रम, आसनसोल और श्री तापस बनर्जी,अध्यक्ष,आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण, पश्चिम बंगाल सरकार की गरिमामय उपस्थिति में सीएसआईआर-सीएमईआरआई द्वारा विकसित सोलर डीसी कुकिंग सिस्टम आसनसोन ब्रेल अकादमी, पश्चिम बंगाल को सौंपा। सीएसआईआर-सीएमईआरआई द्वारा विकसित सोलर डीसी कुकिंग टेक्नोलॉजी दो व्यावसायिक संस्थाओं मेसर्स आसनसोल सोलर एंड एलईडी हाउस, पश्चिम बंगाल और मेसर्स मीको सोलर एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर एसोसिएट्स, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल को दिया गया।
सीएसआईआर-सीएमईआरआई द्वारा विकसित सोलर डीसी कुकिंग सिस्टम एक सौर ऊर्जा आधारित खाना बनाने की प्रणाली है, जिसमें सोलर पीवी पैनल, चार्ज कंट्रोलर, बैटरी बैंक और कुकिंग ओवन शामिल होता है। यह प्रौद्योगिकी खाना बनाने के लिए स्वच्छ वातावरण, इन्वर्टर-लेस डायरेक्ट ऑपरेशन, तेज और एक समान हीटिंग और एक घर से हर साल 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को रोकने की क्षमता मुहैया कराती है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सीएसआईआर-सीएमईआरआई के निदेशक प्रो. हरीश हिरानी ने कहा कि मुझे आसनसोल ब्रेल अकादमी को स्वदेशी तरीके से विकसित सोलर डीसी कुकिंग सिस्टम सौंपने का सौभाग्य मिला है। यह अकादमी विशेष रूप से सक्षम बच्चों की सेवा में बेहतरीन काम कर रहा है। 'प्रदूषण मुक्त भारत' का सपना देखा गया है और सीएसआईआर-सीएमईआरआई द्वारा विकसित सोलर डीसी कुकिंग सिस्टम उस सपने को साकार करने की दिशा में एक छोटा कदम है।
सीएसआईआर-सीएमईआरआई द्वारा विकसित सोलर डीसी कुकिंग सिस्टम की क्षमता पारंपरिक सोलर आधारित कुकिंग सिस्टम से 20-25 प्रतिशत अधिक है और यह उससे किफायती भी है। एसी-डीसी कन्वर्जन के कारण पारंपरिक प्रणाली की कार्यक्षमता घट जाती है। सरल प्रौद्योगिकी डिजाइन होने से इसे तैयार करना आसान हो जाता है और इस प्रकार सूक्ष्म उद्योगों के लिए पर्याप्त आर्थिक अवसर भी प्रदान करता है। प्रौद्योगिकी की लोकप्रियता बढ़ने के साथ ही नौकरी की संभावनाएं भी बढ़ सकती हैं।
यह प्रणाली कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर पर्याप्त अंकुश लगाने में मदद करेगी, जबकि एलपीजी के उपयोग से भी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। एक बार जब यह तकनीक बाजार में पहुंचेगी तो इसकी कीमत 65 हजार से 70 हजार रुपये के बीच होगी। अन्य सौर ऊर्जा आधारित उत्पादों की तरह, यदि सरकारी सब्सिडी प्रदान की जाती है तो उत्पाद की कीमत में काफी कमी आएगी। सीएसआईआर-सीएमईआरआई द्वारा विकसित सोलर डीसी कुकिंग सिस्टम का उपयोग भी 200 गीगावाट सौर ऊर्जा के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, जिसकी कल्पना भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने की थी और लगभग 290 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भी बचाया जा सकता है।
एमजी/एएम/एएस
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पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान  और भारत मौसम विज्ञान विभाग  ने संयुक्त रूप से “जल-मौसम संबंधी खतरों के जोखिम को कम करना” विषय पर वेबिनार श्रृंखला का आयोजन किया
भारत मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने “जल-मौसम संबंधी खतरों के जोखिम को कम करना” विषय पर वेबिनार श्रृंखला का आयोजन किया। वेबिनार श्रृंखला में चार विषयों पर वेबिनार आयोजित किये गए – तूफ़ान और आकाशीय बिजली’, बादल का फटना और बाढ़’, चक्रवात और तूफ़ान का बढ़ना तथा जलवायु परिवर्तन और चरम मौसम घटनाएं। जल-मौसम संबंधी जोखिमों की बेहतर समझ और प्रभावी सहयोगात्मक कार्रवाइयों के सम्बन्ध में मानवीय क्षमता बढाने पर विचार-विमर्श हुआ। आपदा जोखिम को कम करने तथा प्रभावित समुदायों और परिवेश की सहनशीलता को बढ़ने के लिए प्रधान मंत्री के 10-सूत्रीय एजेंडा एवं सेनडाई आपदा जोखिम कमी फ्रेमवर्क को लागू किये जाने पर चर्चा हुई।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने वेबिनार श्रृंखला के "तूफ़ान और आकाशीय बिजली’" विषय पर आयोजित पहले वेबिनार का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में श्री राय ने जल-मौसम संबंधी आपदाओं के जोखिम को कम करने के लिए भारत सरकार के विभागों / एजेंसियों द्वारा किए गए प्रमुख कार्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने इन आपदाओं के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए सहयोगात्मक लघु और दीर्घकालिक शमन और कमी करने के उपायों पर ध्यान केंद्रित करने पर भी जोर दिया।
वेबिनार श्रृंखला को एनडीएमए के सदस्य सचिव श्री जी.वी.वी. सरमा; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉ. राजीवन; एनडीएमए के अपर सचिव डॉ. वी थिरुप्पुगाज़, आईएएस; एनआईडीएम के कार्यकारी निदेशक मेजर जनरल मनोज कुमार बिंदल; आईएमडी के महानिदेशक डॉ. मृत्युंजय महापात्रा; एनडीआरएफ के महानिदेशक श्री एस. एन. प्रधान, आईपीएस और जीएमआरडी, एनआईडीएम के प्रमुख प्रो. सूर्य प्रकाश जैसे गणमान्य व्यक्तियों ने भी संबोधित किया। प्रसिद्ध वक्ताओं में सीडब्ल्यूसी  के निदेशक श्री शरद चंद्र,; आईआईटी बॉम्बे के प्रो. कपिल गुप्ता; आईएमडी के वैज्ञानिक-एफ डॉ. आर.के. जेनमणि,; आईएमडी के हाइड्रोमेट प्रमुख श्री बी. पी. यादव; आईएमडी के वैज्ञानिक-एफ डॉ. डी. आर. पटनैल; आईएमडी की वैज्ञानिक-एफ डॉ. सोमा सेन रॉय; विश्व बैंक के श्री अनूप कारंत और आईएमडी की वैज्ञानिक-ई सुश्री सुनीता देवी शामिल थीं।
उपरोक्त सभी वेबिनार वार्ता यू-टयूब के निम्न लिंक पर उपलब्ध हैं:
क) तूफ़ान और आकाशीय बिजली
https://www.youtube.com/watch?v=9Zv1Rms78dU
ख.)बादल का फटना और बाढ़
https://www.youtube.com/watch?v=G-P1CZB3krk
ग.)चक्रवात और तूफ़ान का बढ़ना
https://www.youtube.com/watch?v=3TNRFsyuJGs
घ.)जलवायु परिवर्तन और चरम मौसम घटनाएं https://www.youtube.com/watch?v=77H2g3K-msM
वेबिनार सीरीज़ की महत्वपूर्ण बातें हैं - वर्तमान में नोडल एजेंसियों की तकनीकी क्षमता के माध्यम से जल-मौसम संबंधी घटनाओं के समय और स्थान के बारे में लगभग सटीक अनुमान लगाया जा सकता है। आईएमडी और एनआईडीएम पूर्वानुमान क्षमताओं को और बढ़ाएंगे तथा जल-मौसम संबंधी घटनाओं का अधिक सटीक रूप से अनुमान लगाने में सक्षम होंगे एवं संबंधित हितधारकों और समुदायों को उचित रोकथाम और शमन का उपाय करने में मदद करेंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 28 अगस्त को जलियांवाला बाग स्मारक के पुनर्निर्मित परिसर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे
प्रधानमंत्री स्मारक में संग्रहालय दीर्घाओं का भी उद्घाटन करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 28 अगस्त, 2021 को शाम 6:25 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जलियांवाला बाग स्मारक के पुनर्निर्मित परिसर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री इस स्मारक में निर्मित संग्रहालय दीर्घाओं का भी उद्घाटन करेंगे। इस आयोजन के दौरान समूचे परिसर को उन्नत करने के लिए सरकार द्वारा की गई अनगिनत विकास पहलों को भी दर्शाया जाएगा।
पूरे किए गए कार्य
लंबे समय से बेकार पड़ी और कम उपयोग वाली इमारतों का दोबारा अनुकूल इस्तेमाल सुनिश्चित करते हुए चार संग्रहालय दीर्घाएं निर्मित की गई हैं। ये दीर्घाएं उस अवधि के दौरान पंजाब में घटित विभिन्न घटनाओं के विशेष ऐतिहासिक महत्व को दर्शाती हैं। इन घटनाओं को दिखाने के लिए श्रव्य-दृश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रस्तुति दी जाएगी जिसमें मैपिंग और 3डी चित्रण के साथ-साथ कला एवं मूर्तिकला अधिष्ठापन भी शामिल हैं।
13 अप्रैल, 1919 को घटित विभिन्न घटनाओं को दर्शाने के लिए एक साउंड एंड लाइट शो की व्यवस्था की गई है।
इस परिसर में विकास से जुड़ी कई पहल की गई हैं। पंजाब की स्थानीय स्थापत्य शैली के अनुरूप धरोहर संबंधी विस्तृत पुनर्निर्माण कार्य किए गए हैं। शहीदी कुएं की मरम्मत की गई है और नवविकसित उत्तम संरचना के साथ इसका पुनर्निर्माण किया गया है। इस बाग का केंद्रीय स्थल माने जाने वाले ‘ज्वाला स्मारक’की मरम्मत करने के साथ-साथ इसका पुनर्निर्माण किया गया है, यहां स्थित तालाब को एक ‘लिली तालाब’ के रूप में फिर से विकसित किया गया है, और लोगों को आने-जाने में सुविधा के लिए यहां स्थित मार्गों को चौड़ा किया गया है।
इसमें अनेक नई और आधुनिक सुविधाओं को जोड़ा गया है जिनमें लोगों की आवाजाही के लिए उपयुक्त संकेतकों से युक्त नव विकसित मार्ग; महत्वपूर्ण स्थानों को रोशन करना; देशी वृक्षारोपण के साथ बेहतर भूदृश्य एवं चट्टानों युक्त निर्माण कार्य, इत्यादि; पूरे बगीचे में ऑडियो नोड्स लगाना शामिल हैं। इसके अलावा मोक्ष स्थल, अमर ज्योत और ध्वज मस्तूल को समाहित करने के लिए अनेक नए क्षेत्रों का विकास किया गया है।
केंद्रीय संस्कृति मंत्री, केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री, संस्कृति राज्य मंत्री, पंजाब के राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री; हरियाणा, उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री; पंजाब के सभी लोकसभा व राज्यसभा सांसद; जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक न्यास के सदस्यगण, इत्यादि इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे।
गृह मंत्रालय
केंद्र सरकार द्वारा किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि  में अंशदान करने की अनुमति
केंद्र सरकार ने आपदा प्रबंधन के प्रयोजन से आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 46 के अनुसार, किसी व्यक्ति अथवा संस्था से राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि में अंशदान/अनुदान प्राप्त करने की प्रक्रिया निर्धारित की है। तदनुसार, किसी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि में निम्नलिखित तरीकों में से किसी तरीके से अंशदान/अनुदान दिए जा सकते हैं:
क) फिजीकल इंस्ट्रूमेंटस के माध्यम से : ये नई दिल्ली में “पीएओ , गृह मंत्रालय के पक्ष में आहरित हों। इंस्ट्रूमेंट के पीछे व्यक्ति “राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि में अंशदान/अनुदान” लिख सकते हैं।
ख) आरटीजीएस/एनईएफटी/यूपीआई के माध्यम से : “एनडीआरएफ में अंशदान/अनुदान” के प्रयोजन का उल्लेख करते हुए आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से भी अंशदान किए जा सकते हैं तथा इन्हें रिसीप्ट एकाउंट नं. 10314382194, आईएफएससी कोड –SBIN0000625, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, केंद्रीय सचिवालय शाखा, नई दिल्ली में जमा कराया जा सकता है।
ग) भारतकोष पोर्टल https://bharatkosh.gov.in के माध्यम से : निम्नलिखित स्टेप्स के अनुसार नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई का प्रयोग करके :
 होम पेज https://bharatkosh.gov.in पर “क्विक पेमेंट” के विकल्प को क्लिक करें।
 अगले पेज पर मंत्रालय के रूप में “HOME AFFAIRS” को तथा प्रयोजन के रूप में “एनडीआरएफ में अंशदान/अनुदान” को सलेक्ट करें और भुगतान के बारे में वेबसाइट आगे मार्गदर्शन करेगी।