कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
कौशल भारत अभियान के तहत महिलाओं पर दिया गया विशेष ध्यान
अपनी स्थापना के बाद से, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने कौशल विकास के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कई पहल की है। कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि हमारी अर्थव्यवस्था को और बढ़ावा दे सकती है। महिलाओं में बाजार के अनुकूल कौशल विकसित करने और उद्यमिता के माध्यम से उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्किल इंडिया मिशन प्रतिबद्ध है। महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने और उन्हें कौशल विकास की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित पहल की गई हैं:-
- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से दीर्घअवधि कौशल विकास प्रशिक्षण:
- देश भर में फैले 15,042 आईटीआई के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से, 22.82 लाख से अधिक उम्मीदवारों को  प्रशिक्षण के वास्ते नामांकित किया गया है। इसमें महिलाओं के नामांकन पर विशेष ध्यान दिया गया है। 2014 की तुलना में 2018 में इन संस्थानों में प्रवेश लेने वालों की संख्या में लगभग 97% वृद्धि हुई है। 2014 में इनमें महिला प्रशिक्षुओं की संख्या जहां 87,799 थी वही 2018 में यह बढ़कर 173,105 हो गई।
- अल्पावधि कौशल विकास प्रशिक्षण :
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना समुचित कौशल के माध्यम से कार्यबल में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयासरत है, ताकि वह इस क्षेत्र में पुरुषों की बराबरी कर सकें। योजना से लाभान्वित होने वाले कुल 56 लाख लाभार्थियों में से पीएमकेवीवाई के तहत नामांकित और प्रशिक्षित हुए लोगों में से 50% के करीब महिलाएं हैं।
- परंपरा के हुनर को पहचान देना 
इस कार्यक्रम के तहत चार लाख से ज्यादा महिला उम्मीदवारों को उनके पारंपरिक हुनर के अनुरूप कौशल के विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है ताकि वह जीविका के बेहतर माध्यम तलाश सकें।
एप्रेंटिसशिप कानून 1961 में किए गए संशोधनों से सेवा क्षेत्र में एप्रेंटिसो के एप्रेंटिसों के लिए सेवा क्षेत्र में अपार अवसर खुले हैं। इसके लिए कौशल भारत यूएनडीपी की मदद से एनएसडी के जरिए कई तरह के पायलट कार्यक्रम चला रहा है। इससे आने वाले 15 महीनों में 7 राज्यों /संघ शासित प्रदेशों में 50 हजार से ज्यदा महिलाएं लाभान्वित होंगी। .
राष्ट्रीय कौशल विकास योजना का लक्ष्य महिलाओं में कौशल विकास कर आर्थिक गतिविधियों में उनकी भागीदारी बढ़ाना है। उनके कौशल प्रशिक्षण के वास्ते पर्याप्त आधारभूत संरचनाओं का विकास सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रशिक्षण स्थलों में पर्याप्त सुरक्षा और शिकायत निवारण व्यवस्था भी की जा रही है। प्रशिक्षण पा चुकी महिलाओं को रोजगार उपब्ध कराने की व्यवस्था भी हो रही है।
- विशेष रूप से महिला केन्द्रित योजनाएं
एनएसडीसी, मान देशी फाउंडेशन, श्री महिला सेवा सहकारी बैंक लिमिटेड और श्री शारदा मठ रासिक भीटा जैसे अपने प्रशिक्षण भागीदारों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रही महिलाओं के कौशल विकास पर विशेष रूप से ध्यान दे रहा है।
(- कौशल विकास के लिए निजी और गैर सरकारी संगठनों के साथ साझेदारी
- निजी क्षेत्र के सहयोग में हॉस्पिटैलिटी और पर्यटन क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। यह परियोजना कमजोर और हाशिए पर मौजूद जनजातीय आबादी पर केंद्रित है। महिलाओं की 50% से अधिक भागीदारी के साथ, परियोजना को छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, केरल और तमिलनाडु में लागू किया गया है।
- प्रधानमंत्री महिला कौशल केन्द्र
- इन केन्द्रों के लिए 6000 से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन केंद्रों पर क्रेच सुविधा भी उपलब्ध है ताकि नवजात शिशुओं वाली माताओं को कौशल प्रशिक्षण लेने में सुविधा हो सके।
- भविष्य के रोजगार और उद्योग आधारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम
- लगभग 450 नौकरियां ऐसी हैं जो महिलाओं के कौशल प्रशिक्षण पर केंद्रित हैं। स्किल इंडिया उद्योग में नए जमाने की नौकरियों में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित कर रहा है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3 डी प्रिंटिंग, डेटा एनालिटिक्स के साथ ही कठिन कौशल वाले वेल्डिंग, ऑटोमोबाइल मैकेनिक आदि के काम शामिल हैं।
- उद्यमिता पहल
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कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय देश में महिला उद्यमियों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्रालय की ओर से ग्रामीण महिलाओं के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम तैयार किया है, जिसका उद्देश्य उद्यम / समूह उद्यम स्थापित करने के रास्ते में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए ग्रामीण महिलाओं के बीच उद्यमशीलता मूल्यों, दृष्टिकोण और प्रेरणा को विकसित करना है।
राष्ट्रीय उद्यमिता पुरस्कार, के जरिए महिलाओं की उद्यमशीलता यात्रा को पहचान दी गई है। पुरस्कार पाने वाली 33 कंपनियों में से 12 पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित हैं जबकि बाकी दो में एक की सह-संस्थापक महिला है।