उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता मामलों के सचिव की अध्यक्षता में अंतर मंत्रालयी समिति की प्याज, टमाटर और दालों की कीमतों और उपलब्धता की स्थिति की समीक्षा करने और इनकी आपूर्ति बढ़ाने के बारे में बैठक का आयोजन
उपभोक्ता मामलों के सचिव की अध्यक्षता में प्याज, टमाटर और दालों की कीमतों की स्थिति और उपलब्धता की समीक्षा करने और इनकी आपूर्ति बढ़ाने के बारे में आज एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, बागवानी आयुक्त, प्रबंध निदेशक नैफेड, मदर डेयरी, केंद्रीय भंडार, एनसीसीएफ के प्रतिनिधियों और उपभोक्ता मामलों के विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
टमाटर की आपूर्ति बढ़ाने के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय / सुझाव दिए गए -
- यह बताया गया कि प्रमुख उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश में टमाटर की फसल को कोई विशेष नुकसान नहीं हुआ है। बागवानी आयुक्त से कहा गया कि आंध्र प्रदेश के बागवानी आयुक्त को पत्र लिखकर उनसे दिल्ली एनसीआर सहित टमाटर के प्रमुख मांग केंद्रों में आपूर्ति बढ़ाने के लिए ताजा टमाटर भेजने के लिए कहा जाए।
- मदर डेयरी 55 प्रति किलोग्राम की दर पर टमाटर बेचने के लिए सहमत हो गया है। मदर डेयरी / सफ़ल को 800 ग्राम के टमाटर प्यूरी पैकेटों की दोबारा पैकिंग पर विचार करने की सलाह दी गई है। बड़े पैकेट उनके पास उपलब्ध हैं। इन्हें सभी आउटलेट्स पर व्यापक खपत और खुदरा बिक्री के लिए 100-200 ग्राम के छोटे पैकेट में पुन: पेश करने पर विचार करने के लिए कहा गया है। यह भी बताया गया कि खुदरा बिक्री के लिए टमाटर प्यूरी की पर्याप्त आपूर्ति उपलब्ध है।
- कृषि मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने बताया कि कुछ राज्यों को छोड़कर अधिकांश राज्यों में टमाटरों की कीमतें सामान्य हो गई हैं। मध्य प्रदेश से आवक शुरू हो गई है, इसका कीमतों पर तत्काल प्रभाव पड़ेगा।
- कर्नाटक में टमाटर की फसल की आवक मंडियों में शुरू हो गई है और इसका विशेष रूप से दक्षिणी क्षेत्र में कीमतों पर तत्काल प्रभाव पड़ेगा। फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है क्योंकि यह एक उच्च भूमि क्षेत्र है। टमाटर की कीमतों में गिरावट का रूख शुरू हो चुका है।
- उत्तरी भारत में टमाटर और प्याज की अधिक खेती की संभावना का पता लगाने के लिए बागवानी आयुक्त से मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर  के तहत प्रस्ताव पर विचार करने के लिए कहा गया था। एमआईडीएच बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना है।
- सफल को भारत सरकार की ऑपरेशन ग्रीन योजना का लाभ उठाने की सलाह दी गई थी। इस योजना का उद्देश्य खेत पर ही बुनियादी ढांचा, कृषि-लॉजिस्टिक्स और भंडारण क्षमता के सृजन द्वारा फसल कटाई के बाद नुकसान को कम करना है।
प्याज की आपूर्ति बढ़ाने के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए :
- बैठक के दौरान बताया गया कि दिल्ली सरकार दिल्ली में आए कुछ ट्रकों का माल नामंजूर कर रही है। हालांकि महाराष्ट्र में मौजूद दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने माल भेजने से पहले स्टॉक की गुणवत्ता की जांच कर ली थी। दिल्ली सरकार के प्रतिनिधियों से अनुरोध किया गया था कि माल के दिल्ली पहुंचने पर उसे लेने से इंकार न किया जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए माल लोडिंग केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में कर्मियों को तैनात किया जाए। क्योंकि खुदरा बिक्री के लिए एक निरंतर और स्वस्थ आपूर्ति की सुविधा की जरूरत होती है।
- नए ताजा स्टॉक की आवक मध्य प्रदेश और राजस्थान से शुरू हो गई है और उम्मीद है कि आने वाले सप्ताह में विशेष रूप से दिवाली के बाद इसकी कीमतों में गिरावट का रुख दिखाई देगा।
- नेफेड के पास प्याज का पर्याप्त स्टॉक है और उससे अनुरोध किया गया है कि वह विभिन्न राज्य सरकारों को यह स्टॉक उनकी आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध कराए।
दालों के मामले में यह निर्णय लिया गया कि वर्तमान में सरकार के पास दालों का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और दालों को आधे और एक किलोग्राम के छोटे पैकेटों में केन्द्रीय भंडार, सफल, एनसीसीएफ आदि के माध्यम से बाजार में तुरंत उपलब्ध कराया जाए। नाफेड द्वारा सरकारी बफर स्टॉक से दालों की केंद्रीय भंडार, सफल और एनसीसीएफ को आपूर्ति की जाएगी।