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रक्षा मंत्रालय
राष्ट्रपति ने गणतंत्र दिवस पर सशस्त्र बलों के कर्मियों को 384 वीरता पुरस्कार और अन्य रक्षा अलंकरणों को स्वीकृति दी
राष्ट्रपति ने 73वें गणतंत्र दिवस समारोह की पूर्व संध्या पर सशस्त्र बलों के कर्मियों और अन्य को 384 वीरता और अन्य रक्षा अलंकरण पुरस्कारों को स्वीकृति दी है। इनमें 12 शौर्य चक्र, 29 परम विशिष्ट सेवा पदक, 04 उत्तम युद्ध सेवा पदक, 53 अति विशिष्ट सेवा पदक, 13 युद्ध सेवा पदक, 03 विधिज्ञ वर्ग में विशिष्ट सेवा पदक, 122 विशिष्ट सेवा पदक, 03 विधिज्ञ वर्ग में सेना पदक , 81 सेना पदक , 02 वायु सेना पदक , 40 सेना पदक , 08 नौ सेना पदक , और 14 वायु सेना पदक  शामिल हैं।
वीरता और अन्य रक्षा अलंकरण पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की पूरी सूची इस प्रकार है: -
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
स्वच्छ भारत के अंतर्गत ग्रामीण स्वच्छता कवरेज 85 प्रतिशत से अधिक हुआ
विश्व के सबसे बड़े व्यवहार परिवर्तन कार्यक्रम स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत भारत का ग्रामीण स्वच्छता कवरेज बढ़कर 85 प्रतिशत हो गया है। ग्रामीण समुदायों को सक्रिय बनाने के कारण ग्रामीण भारत में 7.4 करोड़ शौचालय बनाए गए जिसके परिणामस्वरूप 3.8 लाख से अधिक गांव और 391 जिले खुले में शौच से मुक्त  घोषित किए गए हैं।
यह महत्वपूर्ण है क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन  के अंतर्गत मिशन लांच किए जाने के समय से कवरेज बढ़कर दोगुना से अधिक हो गया है।
एक स्वतंत्र सत्यापन एजेंसी द्वारा हाल में 6000 से अधिक गांवों में 90 हजार परिवारों में कराए गए शौचालयों का उपयोग 93.4 प्रतिशत पाया गया। भारतीय गुणवत्ता परिषद द्वारा 2017 में तथा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा 2017 में कराए गए सर्वेक्षणों में शौचालयों का उपयोग क्रमश: 91 प्रतिशत और 95 प्रतिशत पाया गया। यह सफलता स्वच्छ भारत मिशन द्वारा स्वच्छता के लिए अलग दृष्टिकोण अपनाने के कारण मिली है।
स्वच्छ भारत मिशन देश का पहला स्वच्छता कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य आउटपुट  के स्थान पर परिणामों  को मापना है। स्वच्छ भारत मिशन का बल जमीनी स्तर पर ग्रामीण स्वच्छता में व्यवहार परिवर्तन पर है। इस संबंध में हुई प्रगति का कठोरता से सत्यापन किया जाता है। स्वच्छ भारत मिशन एक जन आंदोलन है और जन भागीदारी के कारण मिशन के अंतर्गत इसकी सफलता देखी जा रही है। मिशन अक्टूबर, 2019 तक भारत को ओडीएफ बनाने के लिए निर्धारित रास्ते पर है।
आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति 
कैबिनेट ने नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट धोलेरा, अहमदाबाद के विकास की मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 1305 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से गुजरात के धोलेरा में नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के पहले चरण के विकास के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसे 48 महीनों के भीतर पूरा किया जाना है।
यह परियोजना धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी लिमिटेड  द्वारा कार्यान्वित की जा रही है, जो एक संयुक्त उद्यम कंपनी है जिसमें भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण , गुजरात सरकार  और राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास और कार्यान्वयन ट्रस्ट  शामिल हैं जिनकी शेयर पूंजी की हिस्सेदारी का अनुपात 51:33:16 है।
धोलेरा हवाई अड्डे को धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र  से यात्री और कार्गो यातायात मिलेगा और औद्योगिक क्षेत्र की सेवा के लिए इसके कार्गो का एक प्रमुख केन्द्र बनने की उम्मीद है। यह हवाई अड्डा नजदीकी क्षेत्र की जरूरतें भी पूरा करेगा और अहमदाबाद के दूसरे हवाई अड्डे के रूप में काम करेगा।
धोलेरा में न्यू ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा अहमदाबाद, हवाई अड्डे से 80 किलोमीटर की हवाई दूरी पर स्थित है। हवाई अड्डे के वर्ष 2025-26 से संचालन की योजना बनाई गई है और प्रारंभ में प्रति वर्ष 3 लाख यात्रियों के इस हवाई अड्डे का इस्तेमाल करने का अनुमान है जिसके 20 वर्षों की अवधि में 23 लाख तक बढ़ने की उम्मीद है। वर्ष 2025-26 से हर वर्ष 20,000 टन माल यातायात का भी अनुमान है जो 20 वर्षों की अवधि में बढ़कर 2,73,000 टन हो जाएगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान में आये भूकंप में लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अफगानिस्तान में आये भूकंप में लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया,
"अफगानिस्तान में आज विनाशकारी भूकंप की खबर से गहरा दुख हुआ। अनमोल जीवन के नुकसान पर मेरी गहरी संवेदना।
भारत इस कठिन परिस्थिति में अफगानिस्तान के लोगों के साथ खड़ा है और हरसंभव आपदा राहत सामग्री जल्द से जल्द उपलब्ध कराने के लिए तैयार है।"
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
‘नई विदेश व्यापार नीति 2021-26’ विषय पर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक हुई
(‘नई विदेश व्यापार नीति 2021-26’ विषय पर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक मंगलवार को संपन्न हुई। केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने इस बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में संसद के गणमान्य सदस्य और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
बैठक के दौरान संसद के गणमान्य सदस्यों को विदेश व्यापार नीति के बारे में बताया गया। भारत की विदेश व्यापार नीति को परंपरागत तरीके से एक बार में पांच वर्ष के लिए तैयार किया जाता है। विदेश व्यापार नीति 2015-20 वर्ष 2015 में 1 अप्रैल को लागू हुई थी, और कोविड 19 महामारी की वजह से इसे एक साल के लिए बढ़ाकर 31 मार्च 2021 तक किया गया था।
बैठक के दौरान बताया गया कि अगली विदेश व्यापार नीति आगामी पांच वर्षों के लिए 01 अप्रैल 2021 से लागू होगी और भारत को अंतरराष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में अग्रणी बनाने का प्रयास करेगी। ये नीति भारत के 5 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर वाली अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को पाने की दिशा में विकास और रोज़गार के अवसरों बढ़ाने के लिए माल और सेवाओं के निर्यात के माध्यम से अर्थव्यवस्था को सही दिशा देगी। भारत में निर्धारित समयावधि में तीव्र गति से 5 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने के लिए माल और सेवाएँ दोनों स्तरों पर निर्यात को बढ़ावा देना सबसे ज़रूरी है। लेनदेन की लागत को कम करने और ईज़ ऑफ डुइंग बिज़नेस को बढ़ावा देने के लिए नीति, नियामक और परिचालन ढांचे से संबंधित घरेलू और विदेशी बाधाओं को भी व्यवस्थित तरीके से दूर करने की ज़रूरत है, ताकि कुशल, कम लागत और पर्याप्त माल एवं उपयोगिता के बुनियादी ढांचे के ज़रिए कम लागत वाले परिचालन संबंधी माहौल को बढ़ावा दिया जा सके।सरकार द्वारा कुशल बुनियादी ढांचे को समर्थन देने के साथ घरेलू निर्माण और सेवा क्षेत्र के परिचालन में सुधार से भारत के भीतर असंतुलन दूर होगा और व्यापार नीति को बढ़ावा मिलेगा।
बैठक में यह भी बताया गया कि ज़िला निर्यात हब की पहल नई विदेश व्यापार नीति का एक महत्वपूर्ण घटक बनेगी। डीजीएफटी के क्षेत्रीय प्राधिकरणों के माध्यम से वाणिज्य विभाग ने इस पहल को ज़िलों में लेकर जाने और चरणबद्ध तरीके से इसे लागू करने के लिए राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारों के साथ काम करना शुरू कर दिया है। इसका उद्देश्य देश के प्रत्येक ज़िले में मौजूद अपार संभावनाओं का इस्तेमाल करते हुए एक उसे एक निर्यात हब के रूप में विकसित करना है।
नई विदेश व्यापार नीति तैयार करने के लिए हितधआरकों के साथ कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। व्यापार बोर्ड की एक बैठक दिसंबर 2020 में आयोजित की गई थी, जिसमें राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के सुझाव प्राप्त हुए थे। इसके अलावा चैंबर्स ऑफ कॉमर्स, उद्योग संघ और निर्यात संवर्धन परिषद  के सुझाव लेने के लिए उनके साथ भी बैठकें आयोजित की गई थी। विभिन्न हितधारकों से सुझाव आमंत्रित करते हुए एक व्यापार नोटिस जारी किया गया था, और जिस पर 2000 से अधिक सुझाव प्राप्त हुए हैं। नई विदेश व्यापार नीति को तैयार करते समय सभी सुझावों पर विचार किया जाएगा।
आज की बैठक में संसद के सम्माननीय सदस्यों ने नई विदेश व्यापार नीति 2021-26 से संबंधितकई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने सांसदों के द्वारा दिए गए सभी सुझावों और इनपुट्स का स्वागत किया और बताया कि नई विदेश व्यापार नीति तैयार करते समय इन पर विचार किया जाएगा। श्री पुरी ने सभी सांसदों के आग्रह किया कि वे इस संबंध में आगे भी अपने सुझाव/इनपुट प्रदान करें।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने तिरुवल्लुवर दिवस के अवसर पर तिरुवल्लुवर को श्रद्धांजलि अर्पित की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने तिरुवल्लुवर दिवस के अवसर पर तिरुवल्लुवर को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके महान विचारों को याद किया। प्रधानमंत्री ने युवाओं से कुरल पढ़ने का भी आग्रह किया।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“तिरुवल्लुवर दिवस के अवसर पर, मैं विद्वान तिरुवल्लुवर को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके महान विचारों को याद करता हूं। अपनी प्रकृति में विविधतापूर्ण, ये विचार जीवन के सभी क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए महान प्रेरणास्रोत हैं। मैं युवाओं से भी कुरल पढ़ने का आग्रह करता हूं।”
विधि एवं न्याय मंत्रालय
आयकर न्याोयाधिकरण, आईटैट ने पहली बार वीडियो कान्फ्रें सिंग के जरिये सुनवाई की
आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण  की एक खंडपीठ ने न्यायाधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति पी.पी.भट्ट के नेतृत्व में वेब आधारित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म के जरिये एक अत्यावश्यक स्थगन याचिका को सुना और उसका निपटारा किया। इस न्यायाधिकरण के 79 वर्ष के इतिहास में इस तरह का यह पहला अवसर है। याचिका पर सुनवाई आईटैट मुम्बई की दो सदस्यीय खंडपीठ ने की, जिसमें अपने गृह कार्यालयों से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायमूर्ति भट्ट और आईटैट के उपाध्यक्ष श्री प्रमोद कुमार शामिल हुए। कोविड-19 लॉकडाउन के कारण आईटैट बंद है।
सोलापुर स्थित पंधेस इन्फ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड ने आकलन वर्ष 2010-11 के लिए आयकर के, मुंबई कार्यालय द्वारा 2.91 करोड़ रूपये के बकाये की वसूली के नोटिस पर अपनी स्थगन याचिका की तत्काल सुनवाई की मांग की थी। कंपनी ने पहले बॉम्बे उच्च न्यायालय का रुख किया था, लेकिन उसे पहले आईटैट से संपर्क करने का निर्देश दिया गया था।
इस पर रोक लगाते हुए, आईटैट पीठ ने कंपनी के बैंकरों और देनदारों को राजस्व अधिकारियों द्वारा जारी सभी नोटिसों को निलंबित कर दिया। सुनवाई के दौरान उपस्थित विभागीय प्रतिनिधि को पीठ ने निर्देश दिया था कि वह मूल्यांकन अधिकारी / क्षेत्र अधिकारी को स्थगन आदेश की जानकारी दे। इस बीच पीठ ने निर्देश दिया कि कंपनी की संबंधित अपील पर वह बिना बारी के 8 जून 2020 को सुनवाई करेगी।
आईटैट शाखाएं 27 स्थानों पर स्थित हैं जो वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से आवश्यकता पड़ने पर मूल्यांकन करने या राजस्व विभाग के आवश्यक मामलों की याचिकाओं पर इसी तरह सुनवाई कर सकता है।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
केन्द्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज ग्रेटर नोएडा में भारत में पहली बार आयोजित की जा रही एशियाई युवा एवं जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप का उद्घाटन किया
केन्द्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 27 जुलाई को एशियाई युवा एवं जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का उद्घाटन किया। यह प्रतियोगिता भारत में पहली बार ग्रेटर नोएडा स्थित गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में आयोजित की जा रही है।
इस अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में 30 से अधिक भारतीय भारोत्तोलक भाग लेंगे। इनमें खेलो इंडिया के कई वैसे एथलीट भी शामिल हैं, जिन्होंने पिछले महीने ही कुल मिलाकर 61 पदक जीतकर भारोत्तोलन राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में भारत की ओर से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था।
इस आयोजन के बारे में बात करते हुए, श्री. ठाकुर ने कहा, “मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि भारत इस प्रतिष्ठित आयोजन की मेजबानी कर रहा है, जहां एशियाई क्षेत्र के 15 से अधिक देश, 200 एथलीट और 50 से अधिक तकनीकी कर्मचारी व प्रशिक्षक भाग ले रहे हैं। इस तरह के आयोजन खेल जगत में भावी सफलताओं के आधार हैं। मैं इस प्रतिस्पर्धा में भाग लेने वाले सभी एथलीटों को शुभकामनाएं देता हूं।”
भारतीय भारोत्तोलन महासंघ की सराहना करते हुए, श्री ठाकुर ने कहा, “मैं जानता हूं कि इतने कम समय में इतनी बड़ी चैंपियनशिप की मेजबानी करना आसान नहीं है, लेकिन जहां चाह वहीं राह होती है और भारोत्तोलन महासंघ ने अपने अध्यक्ष सहदेव यादव के नेतृत्व में इसे साबित कर दिखाया है।”
केन्द्रीय मंत्री ने कर्णम मल्लेश्वरी, मीराबाई चानू जैसे विभिन्न प्रतिष्ठित भारतीय भारोत्तोलकों की उपलब्धियों के बारे में भी चर्चा की, जो युवा एथलीटों को अधिक शक्ति के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्होंने मार्टिना देवी, हर्षदा गरुड़ और धनुष लोगनाथन जैसे एथलीटों की नई पीढ़ी को भी बधाई दी, जिन्होंने अतीत में शीर्ष स्तर पर कई खेलो इंडिया गेम्स पदक तथा अन्य पदक जीते हैं।
एशियाई युवा एवं जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 28 जुलाई से शुरू होगी और 5 अगस्त 2023 को समाप्त होगी।
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत असम का दौरा किया, जिसके माध्यम से जिलों की जमीनी स्थिति को समझा जा सके और अविकसित जिलों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए उनको समर्थन प्रदान किया जा सके
श्री रूपाला ने मत्स्यपालन क्षेत्र के विकास के लिए लाभार्थियों और अन्य हितधारकों के साथ बातचीत की
समीक्षा बैठक कार्यक्रम में मत्स्यपालन क्षेत्र को कवर करने वाले दूरगामी प्रभाव के साथ व्यापक रूप से कई विकासत्मक मुद्दों का समाधान करने की बात की गई
केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने 16 अप्रैल, 2023 को शुरू हुए ‘आकांक्षी जिला कार्यक्रम’ के लिए गुवाहाटी, असम का दौरा किया, जिसका समापन 17 अप्रैल, 2023 को अन्य कार्यों सहित मत्स्यपालन क्षेत्र के विकास की समीक्षा और मजबूती के दृष्टिकोण और उद्देश्य के साथ समाप्त हुआ। मंत्री ने मत्स्यपालन क्षेत्र के विकास के लिए लाभार्थियों और अन्य हितधारकों के साथ बातचीत की।
श्री पुरुषोत्तम रूपाला का यह कार्यक्रम आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत जमीनी स्थिति समझने और विभिन्न पहलुओं पर जानकारी साझा करते हुए सबसे अविकसित जिलों के सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में उनकी सहायता करने के लिए था। यह कार्यक्रम मात्स्यिकी क्षेत्र के विकास के संबंध मे कृषि, अवसंरचना आदि जैसे सामाजिक-आर्थिक विषयों के अंतर्गत विभिन्न विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हुए कार्यान्वित किया गया।
श्री पुरुषोत्तम रूपाला ने बारपेटा, बरबरीझार और हाउली जैसे विभिन्न स्थानों पर मछली किसानों, मछुआरों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों/अधिकारियों, पीएमएमएसवाई और केसीसी के लाभार्थियों के साथ बातचीत की। उन्होंने असम सहित सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पीएमएमएसवाई योजना के कार्यान्वयन पर प्रकाश डाला और इनपर विस्तार से चर्चा किया जिससे लाभार्थियों, मछुआरों, मछली किसानों और अन्य हितधारकों को पीएमएमएसवाई और किसान क्रेडिट कार्ड  जैसे कार्यक्रमों को अपनाने से लाभान्वित किया जा सकता है। उन्होंने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना  और अन्य बहु-आयामी नीली क्रांति के प्रयासों के संबंध में मत्स्य उत्पादन और उत्पादकता  बढ़ाने पर बल दिया। साथ ही, उन्होंने भविष्य में मछली किसानों और संबद्ध गतिविधियों के लिए केसीसी के लाभों का उपयोग करने की बात की। उन्होंने स्वयंसेवकों से पीएमएमएसवाई, केसीसी जैसी योजनाओं के लिए जागरूकता बढ़ाने में मदद करने का भी अनुरोध किया जिससे लाभार्थी इसका लाभ उठा सकें।
इसके अलावा, केंद्रीय मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला ने जमीनी मुद्दों को बेहतर रूप से समझने के लिए मूसा जंगल, मानस नेशनल पार्क बारपेटा, बकरी फार्म, बरबरीझार, श्री हेमंत डेका के मत्स्यपालन फार्म, बारपेटा और पोषण पुनर्वास केंद्र, हाउली का दौरा किया।
केंद्रीय मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला ने लाभार्थियों, मछली पालकों और मछुआरों के साथ बातचीत की। इस बातचीत में उन्होंने लोगों के साथ सामना किए जा रहे मुद्दों से बाहर निकलने की बात की और कहा कि मत्स्यपालन विकास में सुधार लाने के लिए काम किया जाएगा।
समीक्षा बैठक कार्यक्रम आने वाली पीढ़ियों पर दीर्घकालिक प्रभाव डालेगा और मत्स्यपालन क्षेत्रों को कवर करने वाले दूरगामी प्रभाव के साथ व्यापक रूप से कई विकासता्मक मुद्दों के साथ-साथ समस्याओं का भी समाधान करेगा।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति 14 मई को राजस्थान का दौरा करेंगे
उपराष्ट्रपति, नागौर के मेड़ता शहर में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय श्री नाथूराम मिर्धा की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे
उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ 14 मई, 2023 को राजस्थान में पुष्कर, खरनाल और मेड़ता शहर का दौरा करेंगे।
उपराष्ट्रपति पुष्कर के पवित्र ब्रह्मा मंदिर और श्री जट शिव मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे।
वे बाद में प्रख्यात और परम पूजनीय समाज सुधारक वीर तेजाजी की जन्मस्थली खरनाल  भी जाएंगे।
बाद में, उपराष्ट्रपति पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय श्री नाथूराम मिर्धा की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए मेड़ता सिटी  भी जाएंगे।
प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और नागौर के कृषक समुदाय के प्रतिष्ठित नेता, स्वर्गीय श्री नाथूराम मिर्धा लोकसभा के छह बार सदस्य रहे थे और उन्होंने 1979-80 और 1989-90 तक केंद्रीय मंत्री के रूप में भी कार्य किया था। श्री मिर्धा राष्ट्रीय कृषि मूल्य आयोग के अध्यक्ष भी रहे थे। वे चार बार राजस्थान विधानसभा के सदस्य भी रहे और उन्होंने राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में भी कार्य किया था।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 213.72 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 4.04 करोड़ से अधिक टीके की पहली खुराक लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 52,336 हैं
पिछले 24 घंटों में 4,417 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.69 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 2.06 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 213.72 करोड़  से अधिक हो गया।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च, 2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 4.04 करोड़  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है। समान रुप से 18-59 आयु वर्ग के लिये प्रीकॉशन खुराक भी 10 अप्रैल, 2022 को प्रारंभ की गई थी।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
|
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पहली खुराक
|
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10414325
|
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दूसरी खुराक
|
|
10109049
|
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प्रीकॉशन खुराक
|
|
6817643
|
|
अग्रिम पंक्ति के कर्मी
|
|
पहली खुराक
|
|
18435070
|
|
दूसरी खुराक
|
|
17703207
|
||
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प्रीकॉशन खुराक
|
|
13264802
|
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12-14 वर्ष आयु वर्ग
|
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पहली खुराक
|
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40484204
|
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दूसरी खुराक
|
|
30522195
|
|
15-18 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
61735783
|
|
दूसरी खुराक
|
|
52494179
|
|
18-44 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
560749340
|
|
दूसरी खुराक
|
|
513748879
|
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प्रीकॉशन खुराक
|
|
69558309
|
|
45-59 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
203935950
|
|
दूसरी खुराक
|
|
196480537
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
38109335
|
|
60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
|
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पहली खुराक
|
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127604209
|
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दूसरी खुराक
|
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122816146
|
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प्रीकॉशन खुराक
|
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42285453
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प्रीकॉशन खुराक
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17,00,35,542
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कुल
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2,13,72,68,615
भारत में सक्रिय मामले आज 52,336 हैं। सक्रिय मामले, कुल पॉजिटिव मामलों के 0.12 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.69 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटों में 6,032 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,38,86,496 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 4,417 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 3,67,490 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 88.77 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं। देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 2.06 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 1.20 प्रतिशत है।
विद्युत मंत्रालय
"भारत ऊर्जा संवितरण में विश्व के अग्रणी देशों में से एक के रूप में उभरा है और यह बात अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में हमने जो विकास की सफलता हासिल की है, उससे स्पष्ट होती है": श्री आर.के. सिंह
विद्युत मंत्री ने स्वच्छ ऊर्जा मंत्रीस्तरीय वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में "इंडिया एनर्जी स्पॉटलाइट" सत्र की अध्यक्षता की
केंद्रीय विद्युत और एमएनआरई मंत्री श्री आर.के सिंह ने आज नई दिल्ली में हो रही स्वच्छ ऊर्जा मंत्रिस्तरीय  - मिशन इनोवेशन  वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में आयोजित "इंडिया एनर्जी स्पॉटलाइट" सत्र की अध्यक्षता की।
अपने मुख्य भाषण में, श्री आर के सिंह ने कहा कि वर्तमान परिदृश्य में, हमारी प्रमुख चिंताएं जलवायु परिवर्तन तथा पर्यावरण का निम्नीकरण हैं और ऐसी समस्याओं को हल करने का एकमात्र तरीका ऊर्जा संवितरण है। हम ऊर्जा प्रेषण के रास्ते पर चल रहे हैं और अपने देश को बिजली की कमी से जूझने के बाद अब विद्युत अधिशेष तक लाने में सफल रहे हैं। श्री सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री का भी यही कहना है, भारत ऊर्जा संवितरण में विश्व के अग्रणी देशों में से एक के रूप में उभरा है और यह बात अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में हमने जो विकास की सफलता हासिल की है, उससे स्पष्ट होती है।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि हम उत्सर्जन की तीव्रता को काफी हद तक कम करने में कामयाब रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऊर्जा दक्षता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमने वाणिज्यिक एवं आवासीय भवनों में ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता  और इको निवास संहिता  जैसी कई पहल की हैं। श्री सिंह ने कहा कि इस तरह के कदमों से हम उन मील के पत्थरों से काफी आगे निकल गए हैं, जिन्हें हमने इन वर्षों में हासिल करने का वादा किया था।
कार्यक्रम की शुरुआत विद्युत मंत्रालय के अपर सचिव के स्वागत भाषण से हुई, इसके बाद विदेश मंत्रालय के अपर सचिव और भारत जी20 सूस शेरपा का संबोधन हुआ। बैठक को संबोधित करते हुए, विद्युत मंत्रालय के सचिव ने भारत के स्वच्छ ऊर्जा संवितरण के लिए उपलब्धियों और लक्ष्यों का विवरण दिया।
इस कार्यक्रम में 29 देशों के 300 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। केंद्रीय मंत्री श्री आर.के. सिंह ने स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र, कार्बन उत्सर्जन की तीव्रता, अपतटीय पवन तथा बैटरी भंडारण को कम करने के लिए भारत के रोडमैप पर प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में दिव्यांगजनों के लिए विशेष कार्यक्रम
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने राष्ट्रपति भवन स्थित 'अमृत उद्यान' की यात्रा करने के लिए 29 मार्च 2023 को सिर्फ दिव्यांगजनों को विशेष तौर पर आमंत्रित किया है। इस यात्रा का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। इस दिन दिल्ली एनसीआर के दिव्यांगजन 'अमृत उद्यान' में भ्रमण करेंगे। इस विभाग के तहत संचालित पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान , नई दिल्ली को इस कार्यक्रम के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है।
इस कार्यक्रम में लगभग 13,000 दिव्यांगजनों के भाग लेने की संभावना है। ये एक विश्व कीर्तिमान भी बन सकता है क्योंकि ये अपने आप में भारत सरकार का एक सराहनीय कदम है। इस कार्यक्रम के आयोजन से देश के दिव्यांगजन प्रसन्न होंगे। विभाग के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में दिव्यांगजन संस्थान और अन्य संस्थान, स्कूल, गैर सरकारी संगठन , दिल्ली सरकार का समाज कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग और दिल्ली नगर निगम भी सहयोग कर रहे हैं। ये भी उम्मीद की जा रही है कि देश की राष्ट्रपति इस कार्यक्रम में दिव्यांगजनों से बातचीत करेंगी, जो अपने आप में एक गौरवपूर्ण क्षण होगा।
शिक्षा मंत्रालय
केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने वास्तुकला शिक्षा विनियमन, 2020 के न्यूनतम मानक लॉन्च किए
शिक्षा मंत्रालय द्वारा किए जा रहे प्रासंगिक सुधारों की निरंतरता में, शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज यहां वर्चुअल तरीके से ‘वास्तुकला शिक्षा विनियमन, 2020 के न्यूनतम मानक’ लॉन्च किए। शिक्षा राज्य मंत्री श्री संजय धोत्रे भी इस अवसर पर उपस्थित थे। इस अवसर पर शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और वास्तु कला परिषद के अध्यक्ष अर हबीब खान भी उपस्थित थे।
प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए श्री निशंक ने भारत, इसके धरोहरों एवं मंदिरों की अनूठी वास्तुकला सुंदरता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि सीओए को वास्तु कला के वर्तमान एवं प्राचीन खजानों से प्रेरणा ग्रहण करनी चाहिए और भारत को फिर से विश्व नेता बनाने के लिए वास्तु कला के क्षेत्र में रूपांतरकारी बदलाव लाना चाहिए। मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि परिषद के विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए गए ये विनियमन देश में मानव वास और निर्मित्त वातावरण के क्षेत्र में सामने आने वाली चुनौतियों एवं प्रमुख समस्याओं को दूर करने में सक्षम होंगे तथा भारत को नवोन्मेषण एवं कौशल विकास के क्षेत्रों में एक नई ऊंचाई तक पहुंचने के लिए प्रेरित करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत की वास्तु कला इसके इतिहास, संस्कृति एवं धर्म की जड़ों में निहित है।
मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लॉन्च के साथ, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का एक नए और जीवंत भारत के लिए विजन उन छात्रों पर निर्भर करता है जिन्हें 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए तैयार होने की आवश्यकता है। एनईपी में कई व्यापक सुधारों का प्रस्ताव रखा गया है और इसके कार्यान्वयन के लिए सभी द्वारा योगदान दिए जाने की आवश्यकता है। और ये विनियमन निश्चित रूप से उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं जो प्रस्तावित एनईपी से कई विचार और सोच लाते हैं। उन्होंने इन विनियमनों को लॉन्च किए जाने पर वास्तु कला परिषद एवं परिषद के अध्यक्ष अर हबीब खान को बधाई दी और परिषद के भविष्य के उसके प्रत्येक प्रयासों के लिए शुभकामनायें दीं।
इस अवसर पर श्री धोत्रे ने कहा कि लंबे समय से इन विनियमनों को तैयार किया जा रहा था और पुराने विनियमनों के बाद से जो 1983 में बनाये गए थे, एक लंबी प्रतीक्षा के बाद आखिर ये अस्तित्व में आ सके। तब से लेकर पूरी दुनिया में शिक्षा के परिदृश्य में एक विशाल परिवर्तन आ चुका है। इसलिए जरूरी हो गया था कि इस क्षेत्र में हाल के घटनाक्रम की रोशनी में देश में वास्तुकला शिक्षा से संबंधित विनियमनों में संशोधन किए जाए। प्राचीन नगर, स्मारक, मंदिर, भवन, आदि सभी समृद्ध भारतीय सांस्कृतिक विरासत तथा विस्मयकारी वास्तु शिल्प के प्रमाण हैं। आधुनिक भारत के वास्तु शिल्प में विश्व के सर्वश्रेष्ठ शिल्पों से प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता है।
श्री धोत्रे ने उम्मीद जताई कि इन विनियमनों को छात्र केंद्रित दृष्टिकोण छात्रों को बेहतर तरीके से उनके कौशलों को सीखने एवं विकसित करने में सुसज्जित करेगा तथा उन्हें 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनायेगा।
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एमजी/एएम/एसकेजे/डीसी
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आयुष
मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक, 2019 में अधिकारिक संशोधनों को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने होम्योपैथी केंद्रीय परिषद  अधिनियम, 1973 में संशोधन के लिए राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक, 2019 में अधिकारिक संशोधनों को अपनी मंजूरी दे दी है। फिलहाल यह विधेयक राज्यसभा में लंबित है।
इन संशोधनों से :
- होम्योपैथी शिक्षा के क्षेत्र में आवश्यक नियामक सुधार सुनिश्चित होंगे।
- आम जनता के हितों की रक्षा के लिए पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व सुनिश्चित होंगे। आयोग देश के सभी हिस्सों में किफायती स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की उपलब्धता को बढ़ावा देगा।
पृष्ठभूमि :
होम्योपैथी की शिक्षा एवं प्रैक्टिस के नियमन, केंद्रीय होम्योपैथी रजिस्टर के रखरखाव तथा तत्संबंधी मामलों को लेकर केंद्रीय होम्योपैथी परिषद के गठन के लिए होम्योपैथी केंद्रीय परिषद  अधिनियम, 1973 को लागू किया गया था। इस अधिनियम को भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 के प्रारूप पर तैयार किया गया है। भारतीय चिकित्सा परिषद के मुख्य क्रियाकलापों में शक्तियों का निर्धारण एवं नियमन करना शामिल है। जबकि यह अधिनियम होम्योपैथी चिकित्सा शिक्षा एवं प्रैक्टिस के विकास के लिए एक ठोस आधार प्रदान करता है, किंतु परिषद के क्रियाकलापों में अनेक बाधाओं का अनुभव किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप चिकित्सा शिक्षा के साथ-साथ गुणवत्तापूर्ण होम्योपैथी स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं पर गंभीर नुकसानदेह प्रभाव पड़ा है।