सहकारिता मंत्रालय
वर्षांत समीक्षा 2022: सहकारिता मंत्रालय
महत्वपूर्ण विकास का सारांश
1. केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने गुजरात के भरूच में जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड के 'सहकारी शिक्षण भवन' की आधारशिला रखी। 
- इस भवन के निर्माण से न केवल लोगों को शिक्षित किया जाएगा बल्कि सहकारिता क्षेत्र की बुनियादी बातों, ज्ञान और महत्व को भी दर्शाया जाएगा।
· भरूच जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के इस प्रशिक्षण केंद्र के बन जाने के बाद यह मंडलों के कामकाज के लिए कंप्यूटर लैब, सहकारी पुस्तकालय और सामान्य ज्ञान केंद्र बन जाएगा।
· यह बैंक काफी सशक्त हो चुका है, देश में बहुत कम बैंक हैं, जिनके पास केवल 5 प्रतिशत गैर-निष्पादित संपत्ति  तथा 22 प्रतिशत लाभांश है और भरूच जिला केंद्रीय सहकारी बैंक उनमें से एक है। यह गुजरात के सबसे पुराने बैंकों में से एक है। इसकी 49 शाखाएं और करीब 1205 करोड़ रुपए की पूंजी इस 115 वर्ष पुराने बैंक के इतिहास की साक्षी है।
- भरूच जिला केंद्रीय सहकारी बैंक ने 3.25 करोड़ रुपये व्यय करते हुए इस आधुनिक प्रशिक्षण भवन के निर्माण का निर्णय लिया। इससे भरूच जिले में सभी प्रकार की सहकारी समितियों को प्रशिक्षण मिलेगा।
2. कैबिनेट ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों  के कम्प्यूटरीकरण को मंजूरी दी 
- 2516 करोड़ रुपये के कुल बजट परिव्यय के साथ 63,000 कार्यात्मक पीएसीएस को कम्प्यूटरीकृत किया जाएगा।
· इससे लगभग 13 करोड़ किसानों को लाभ होगा, जिनमें से अधिकांश छोटे और सीमांत किसान हैं।
· यह पारदर्शिता, दक्षता लाएगा, भरोसे को बढ़ाएगा और पीएसीएस को पंचायत स्तर पर नोडल वितरण सेवा केंद्र बनने में मदद करेगा।
· इसके मुख्य घटक डेटा भंडारण, साइबर सुरक्षा, हार्डवेयर, मौजूदा रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण, रखरखाव और प्रशिक्षण के साथ क्लाउड आधारित एकीकृत सॉफ्टवेयर हैं।
· यह सॉफ्टवेयर स्थानीय भाषा में होगा, जो राज्यों की जरूरतों के मुताबिक कार्य करेगा। परियोजना प्रबंधन इकाइयां  केंद्र और राज्य स्तर पर स्थापित की जाएंगी। लगभग 200 पीएसीएस के समूह में जिला स्तर पर सहायता भी प्रदान की जाएगी। उन राज्यों के मामले में जहां पीएसीएस का कम्प्यूटरीकरण पूरा हो चुका है,. 50,000/-रुपए प्रति पीएसीएस की प्रतिपूर्ति की जाएगी, बशर्ते वे सामान्य सॉफ़्टवेयर के साथ एकीकृत/अपनाने के लिए सहमत हों, उनका हार्डवेयर आवश्यक विनिर्देशों को पूरा करता हो, और सॉफ़्टवेयर 1 फरवरी, 2017 के बाद कार्यान्वित किया गया हो।
· पीएसीएस देश में सभी संस्थाओं द्वारा दिए गए केसीसी ऋणों का 41 प्रतिशत  खाते हैं और पीएसीएस के माध्यम से इन केसीसी ऋणों  का 95 प्रतिशत छोटे और सीमांत किसानों के लिए है।
· पूरे देश में सभी पीएसीएस को कम्प्यूटरीकृत करने और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर एक सामान्य मंच पर लाने तथा उनके दैनिक व्यवसाय के लिए एक सामान्य लेखा प्रणाली  पर रखने का प्रस्ताव किया गया है।
· पीएसीएस का कम्प्यूटरीकरण, वित्तीय समावेशन के उद्देश्य को पूरा करने और विशेष रूप से छोटे एवं सीमांत किसानों  के सेवा वितरण को मजबूत करने के अलावा, विभिन्न सेवाओं और उर्वरक, बीज आदि जैसे इनपुट के प्रावधान के लिए नोडल सेवा वितरण केंद्र भी बन जाएगा।
· यह परियोजना ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटलीकरण में सुधार के अलावा बैंकिंग गतिविधियों के साथ-साथ गैर-बैंकिंग गतिविधियों के आउटलेट के रूप में पीएसीएस की पहुंच में सुधार करने में मदद करेगी।
- डीसीसीबी तब विभिन्न सरकारी योजनाओं  को लेने के लिए महत्वपूर्ण विकल्पों में से एक के रूप में खुद को नामांकित कर सकते हैं, जिन्हें पीएसीएस के माध्यम से लागू किया जा सकता है।
3. क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट  ने अपनी परिपत्र संख्या 194/2021-22 दिनांक 03.02.2022 के माध्यम से निर्दिष्ट पात्रता मानदंड के साथ गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को योजना के सदस्य क्रेडिट संस्थानों के रूप में अधिसूचित किया है। इससे सहकारी क्षेत्र तक सीजीटीएमएसई योजना की पहुंच बढ़ेगी और सहकारिता आधारित आर्थिक विकास मॉडल को बढ़ावा देने के लिए सहकारी समितियों को पर्याप्त, किफायती और समय पर ऋण उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
4. आरबीआई ने 08 जून, 2022 को सहकारिता क्षेत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण नीतिगत फैसलों की घोषणा की:-
- सबसे पहले, शहरी सहकारी बैंकों  के लिए व्यक्तिगत आवास ऋण की सीमा टीयर-I यूसीबी के लिए 30 लाख रुपये से बढ़ाकर 60 लाख रुपये और टीयर-II यूसीबी के लिए 70 लाख रुपये से 1.40 करोड़ रुपये और ग्रामीण सहकारी बैंकों  के लिए क्रमशः 20 लाख रुपये और 30 लाख रुपये को दोगुनी से अधिक बढ़ाकर 50 लाख रुपए और 75 लाख रुपये कर दिया गया है।
- दूसरे, ग्रामीण सहकारी बैंकों को वाणिज्यिक रियल एस्टेट आवासीय गृह क्षेत्र को उधार देने की अनुमति दी गई है।
- तीसरे, शहरी सहकारी बैंकों को अब वाणिज्यिक बैंकों की तर्ज पर अपने ग्राहकों को घर पर ही बैंकिंग सुविधा प्रदान करने की अनुमति दी गई है। ये निर्णय सहकारी बैंकों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करेंगे और सहकारी क्षेत्र के विकास को एक नया आयाम देंगे।
5. वित्त वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट में सहकारिता मंत्रालय की विभिन्न गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए 900 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जो वर्ष 2021-22 के बजट प्रावधान का लगभग 2.5 गुना है।
नई पहल
6. केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में सहकारी नीति पर राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। 
- सहकारी समितियों ने ग्रामीण विकास के लिए एक आर्थिक मॉडल बनाने और गरीब लोगों को रोजगार प्रदान करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, ताकि वे एक सम्मानित जीवन जी सकें।
· विकसित राज्यों के प्रत्येक गाँव में पीएसीएस, दुग्ध सहकारी बाजार, ऋण समितियाँ या सहकारी बैंक होने चाहिए, और ऐसा कोई क्षेत्र नहीं होना चाहिए जहाँ सहकारी समितियों की पहुँच न हो।
· विकसित राज्यों को संतृप्ति की ओर ले जाने, विकासशील राज्यों को विकसित करने और पिछड़े राज्यों को सीधे विकसित राज्यों की श्रेणी में ले जाने की रणनीति बनाने की आकांक्षा।
- देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, उनके लिए सहकारिता ही एकमात्र ऐसा मॉडल है, जो 80 करोड़ लोगों को आर्थिक रूप से समृद्ध बना सकता है।
7. सहकारिता नीति पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन  का समापन 
- सम्मेलन को छह महत्वपूर्ण विषयों में संरचित किया गया था, जिसमें न केवल सहकारिता की पूरी व्यवस्था को शामिल किया गया था, बल्कि उनके व्यवसाय और शासन के सभी पहलुओं पर भी ध्यान रखा गया था।
- निम्नलिखित विषयों पर पैनल चर्चा आयोजित की गई है:
ए. वर्तमान कानूनी ढांचा, नियामक नीति की पहचान, परिचालन संबंधी बाधाएं और उन्हें हटाने के लिए आवश्यक उपाय जिससे व्यवसाय करने में आसानी हो और सहकारी समितियों और अन्य आर्थिक संस्थाओं को एक समान अवसर प्रदान किया जा सके।
बी. सहकारी सिद्धांतों, लोकतांत्रिक सदस्य नियंत्रण, सदस्य भागीदारी में वृद्धि, पारदर्शिता, नियमित चुनाव, मानव संसाधन नीति, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं का लाभ उठाने, खाता रखने और लेखा परीक्षा सहित शासन को मजबूत करने की दिशा में सुधार।
सी. बुनियादी ढांचे और इक्विटी आधार को मजबूत बनाने, पूंजी तक पहुंच, गतिविधियों का विविधीकरण, उद्यमशीलता और ब्रांडिंग को बढ़ावा देने, विपणन, व्यवसाय योजना विकास, नवाचार, प्रौद्योगिकी अपनाने और निर्यात द्वारा बहु-सहकारी जीवंत आर्थिक संस्थाएं को मजबूत बनाना।
डी. प्रशिक्षण, शिक्षा, ज्ञान साझा करना और जागरूकता निर्माण सहकारिता को मुख्य धारा में शामिल करना, प्रशिक्षण को उद्यमिता से जोड़ना, महिलाओं, युवाओं और कमजोर वर्गों को शामिल करना।
ई. नई सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, मृत सहकारी समितियों को पुनर्जीवित करना, सहकारी समितियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना, सदस्यता बढ़ाना, सामूहिक रूप से औपचारिक बनाना, सतत विकास के लिए सहकारी समितियों का विकास करना, क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना और नए क्षेत्रों की खोज करना।
एफ. सामाजिक सुरक्षा में सामाजिक सहकारिता और सहकारी समितियों की भूमिका को बढ़ावा देना।
8. जीईएम प्लेटफॉर्म पर सहकारी समितियां: एक पारदर्शी, कुशल और आर्थिक खरीद प्रणाली की दिशा में एक कदम 
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी ई-मार्केटप्लेस  प्लेटफॉर्म पर 'खरीदारों' के रूप में सहकारी समितियों के पंजीकरण को मंजूरी दी।
· इसने सहकारी समितियों को एक ही मंच पर 45 लाख से अधिक विक्रेताओं तक पहुंचने और एक पारदर्शी, आर्थिक और कुशल खरीद प्रणाली का पालन करने में सक्षम बनाया।
- 9,702 उत्पाद श्रेणियों और 279 सेवा श्रेणियों में लगभग 54 लाख उत्पाद सूचीबद्ध हैं। वित्त वर्ष 2021-22 में करीब 10,000 करोड़ रुपए की अनुमानित बचत हुई।
9. केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सहयोग नीति दस्तावेज का मसौदा तैयार करने के लिए राष्ट्रीय स्तर की समिति के गठन की घोषणा की 
- पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु की अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्तर की समिति में देश के सभी हिस्सों से 47 सदस्य शामिल हैं।
· समिति में सहकारी क्षेत्र के विशेषज्ञ; राष्ट्रीय/राज्य/जिला और प्राथमिक सहकारी समितियों के प्रतिनिधि; सचिव  और राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार और केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के अधिकारी शामिल हैं।
· प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में 'सहकार से समृद्धि' के विजन को साकार करने के लिए नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति तैयार की जा रही है।
- सहकारी समितियों के सर्वांगीण विकास को सुविधाजनक बनाने और उन्हें आवश्यक समर्थन, प्रोत्साहन और सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से सहकारी समितियों पर मौजूदा राष्ट्रीय नीति 2002 में तैयार की गई थी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सहकारी समितियाँ स्वायत्त, आत्मनिर्भर और लोकतांत्रिक रूप से प्रबंधित संस्थानों के रूप में काम करती हैं और उनके सदस्य और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं।
10. केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में राज्यों के सहकारिता मंत्रियों के दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया 
- अगले 2 महीनों में सरकार बीज संवर्धन और जैविक उत्पादों के विपणन और प्रमाणन की एक बहु-राज्य सहकारी संस्था का गठन करेगी, जिसका सीधा लाभ जैविक खेती से जुड़े किसानों को होगा।
· भारत सरकार एक मल्टीस्टेट एक्सपोर्ट हाउस की स्थापना करेगी जो खादी उत्पादों, हस्तशिल्प और कृषि उत्पादों को विश्व बाजार में निर्यात करेगा।
· बड़े पैमाने पर उत्पादन के साथ-साथ जनता द्वारा उत्पादन भी हमारी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यह सहकारी मॉडल के माध्यम से ही संभव हो सकता है।
- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की सहकारिता नीति का निशुल्क पंजीकरण, कंप्यूटरीकरण, लोकतांत्रिक चुनाव, सक्रिय सदस्यता, शासन और नेतृत्व में व्यावसायिकता, पारदर्शिता, जिम्मेदारी और जवाबदेही पर फोकस है।
11. एमएससीएस विधेयक, 2022 का परिचय
बहु-राज्य सहकारी समिति  विधेयक, 2022 का उद्देश्य बहु-राज्य सहकारी समिति संशोधन अधिनियम, 2022 में गवर्नेंस को मजबूत करने, पारदर्शिता बढ़ाने, जवाबदेही बढ़ाने और चुनावी प्रक्रिया में सुधार आदि को शामिल करते हुए 97वें संविधान संशोधन के प्रावधान और मौजूदा कानून के पूरक बहु-राज्य सहकारी समिति संशोधन अधिनियम, 2022 में संशोधन करना है। कैबिनेट ने 12.10.2022 को अपनी बैठक में बहु-राज्य सहकारी समितियों , विधेयक 2022 को मंजूरी दे दी है। विधेयक को 07.12.2022 को लोकसभा में पेश किया गया था और बाद में विधेयक को 20.12.2022 को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया गया है।
12. विविध
13. केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस  पोर्टल पर सहकारी समितियों के बोर्डिंग को ई-लॉन्च किया 
- सहकारिता मंत्रालय लगातार 25 से 30 पहलों पर कार्य कर रहा है।
· सहकारी मॉडल सीमित पूंजी वाले लोगों को एक साथ आने और बड़े पैमाने पर काम करने की अनुमति देता है
· एक एक्सपोर्ट हाउस का रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है, जिसके लिए प्रक्रिया दिसंबर तक पूरी कर ली जाएगी, यह सहकारी समितियों द्वारा उत्पादों के निर्यात के लिए एक मंच होगा।
· जीईएम का विस्तार अकल्पनीय है, जीईएम पर लगभग 62,000 सरकारी खरीदार और लगभग 49 लाख विक्रेता उपलब्ध हैं।
- 10,000 से अधिक उत्पाद और 288 से अधिक सेवाएं सूचीबद्ध हैं, अब तक 2.78 हजार करोड़ रुपए का व्यवसाय हो चुका है और यह जीईएम के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है।
14. एनएएफसीयूबी ने 23 जून, 2022 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में सूचीबद्ध और बहु-राज्य शहरी सहकारी बैंकों और ऋण समितियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया-
- 23 जून 2022 को विज्ञान भवन में एनएएफसीयूबी और सहकारिता मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से सूचीबद्ध और बहुराज्यीय शहरी सहकारी बैंकों और क्रेडिट सोसायटी के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। उद्घाटन सत्र के दौरान अपने संबोधन में माननीय केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि शहरी सहकारिता प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए बैंकों को समन्वित विकास पर ध्यान देने और आधुनिक बैंकिंग तरीकों को अपनाने की जरूरत है।
- उन्होंने शहरी सहकारी बैंकों में सुधारों पर जोर दिया और उनसे ढांचागत बदलाव करने, लेखा प्रक्रियाओं को कंप्यूटरीकृत करने और इस क्षेत्र में युवा प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए कहा।
· भारत की स्वतंत्रता की 75वीं और 100वीं वर्षगांठ के बीच 25 वर्षों की अवधि के दौरान, जिसे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा अमृत काल की संज्ञा दी गई है, भारत को यह सुनिश्चित करने के अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने का लक्ष्य रखना चाहिए कि सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए हमारे देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में शीर्ष पर हो।
· सहकारी मॉडल पर आधारित अमूल, इफको, कृभको, लिज्जत पापड़ और 100 वर्ष पुराने शहरी सहकारी बैंकों की सफल यात्रा का हवाला देते हुए, मंत्री महोदय ने कहा कि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के समावेशी विकास के लिए इस मिशन को सहकारिता के विस्तार के साथ हासिल किया जा सकता है।
· माननीय सहकारिता राज्य मंत्री श्री बी.एल.वर्मा ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में सहकारिता के व्यापक दायरे को देखते हुए, केंद्र सरकार ने नए सहकारिता मंत्रालय को जोड़ा है।
· माननीय प्रधानमंत्री के "सहकार से समृद्धि" के दृष्टिकोण को और मजबूत करने के लिए, "कारोबार में आसानी", "जीवन को आसान बनाने" और "आत्मनिर्भर भारत" जैसी पहलों के साथ सहकारिता के विकास के लिए योजनाएं तैयार करने की प्रक्रिया में सहकारिता मंत्रालय ने कई कदम उठाए हैं।
· नेफकॉब के अध्यक्ष ने सरकार से कामकाज का शुभारंभ करने के लिए आरबीआई से लाइसेंस प्राप्त करने हेतु अपनी शेयर पूंजी के रूप में वह अंब्रेला संगठन के लिए 300 करोड़ रुपये के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इक्विटी के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करने की अपील की। अन्य गणमान्य व्यक्तियों के अलावा, सम्मेलन में माननीय वित्त राज्य मंत्री डॉ. भागवत के. कराड, सहकारिता सचिव श्री ज्ञानेश कुमार, अपर सचिव श्री विजय कुमार और सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार श्री दिलीपभाई संघानी, एनसीयूआई के अध्यक्ष और भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशक श्री सतीश मराठे सम्मानित अतिथि थे।
- सूचीबद्ध और एमएसयूसीबी के लिए तीन व्यावसायिक सत्र और मल्टी स्टेट क्रेडिट सोसाइटी के लिए दो समानांतर सत्रों का आयोजन किया गया। समापन सत्र में अपने अस्तित्व के 100 वर्ष पूर्ण करते हुए सफलतापूर्वक संचालन करने वाले 198 शहरी सहकारी बैंकों को केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री भागवत कराड द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया।
15. सहकारिता के 100वें अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर एनसीयूआई द्वारा आयोजित समारोह 
- सहकारिता मंत्रालय और एनसीयूआई द्वारा संयुक्त रूप से 4 जुलाई, 2022 को विज्ञान भवन में 100वां अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस समारोह आयोजित किया गया था। माननीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने भविष्य के विकास को सुनिश्चित करने के लिए सहकारी क्षेत्र को प्रौद्योगिकी और व्यावसायिकता के साथ आधुनिक बनाने की आवश्यकता पर बल दिया।
· उन्होंने कहा कि लगभग 63,000 कार्यात्मक पीएसीएस के कम्प्यूटरीकरण का मुख्य उद्देश्य उन्हें बहुउद्देश्यीय और बहु-आयामी दृष्टिकोण के आधार पर तैयार करना है। उन्होंने जैविक उत्पादों हेतु प्रामाणिक 'जैविक' प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए अमूल को नोडल एजेंसी के रूप में स्थापित करने की घोषणा की। उन्होंने घोषणा की कि सहकारिता मंत्रालय जल्द ही देश में सहकारी शिक्षा को लोकप्रिय बनाने के लिए एक राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना करेगा और कहा कि आत्मनिर्भर भारत का वास्तविक सार 70 करोड़ गरीब भारतीयों की आत्मनिर्भरता में निहित है, जिसके लिए सहकारी क्षेत्र को पूरे जोरों से काम करने और विकास सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।
· केन्द्रीय डेयरी, मत्स्यपालन और पशुपालन मंत्री श्री परषोत्तम रूपाला ने कहा कि यदि सभी सहकारी समितियों में बचत करने की आदत विकसित हो जाए, तो उनके सामने कभी धन जुटाने की समस्या नहीं आएगी। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री, श्री बी.एल. वर्मा ने कहा कि सहकारी समितियों, संघों और संगठनों जैसे सभी हितधारक सामूहिक रूप से प्रभावी सहकारी कानूनों को तैयार करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं जो 'सर्व-समावेशी' और 'सर्व-व्यापक' दृष्टिकोण में हैं।
· अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के प्रमुख विषय पर पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने कहा कि सहकारिता एक आत्मनिर्भर भारत और एक बेहतर दुनिया का निर्माण करती है। उन्होंने कहा कि विश्व अर्थव्यवस्थाओं ने सहयोग के विकास मॉडल को उस रूप में स्वीकार नहीं करने की गलती की है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सहकारी स्व-सहायता समूहों के लिए प्रावधान किया जाए और सहकारी मॉडल में जवाबदेही, पारदर्शिता और वैश्विक बेंचमार्किंग सुनिश्चित की जाए।
· नैफेड के अध्यक्ष बिजेंद्र सिंह ने कहा कि लगभग 40 प्रतिशत पीएसीएस निष्क्रिय हैं और सहकारिता क्षेत्र रोजगार, मूल्य नियंत्रण और ग्रामीण विकास जैसी सभी संबंधित समस्याओं के लिए सबसे अच्छा उपाय है।
- एनसीयूआई के अध्यक्ष दिलीप संघानी ने सरकार के 'सहकार से समृद्धि' स्लोगन के अनुरूप एनसीयूआई की हाल में की गई पहलों जैसे एनसीयूआई हाट, इनक्यूबेशन सेंटर, कौशल विकास केंद्र, सलाहकार परिषद और युवा समिति की स्थापना आदि पर प्रकाश डाला। एनसीयूआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुधीर महाजन ने कहा कि बजट में 900 करोड़ रुपये का प्रावधान करना, सहकारिता मंत्रालय का गठन, सहकारी कानून में सुधार लाना, पीएसीएस के कम्प्यूटरीकरण के लिए 2500 करोड़ रुपये की मंजूरी देना आदि सरकार की ऐतिहासिक पहल है जो सहकारी क्षेत्र में एक दीर्घकालिक महत्वपूर्ण सकारात्मक परिवर्तन साबित होंगे।
16. कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों  का राष्ट्रीय सम्मेलन 2022
- नेशनल कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स फेडरेशन  ने 16 जुलाई 2022 को एनसीयूआई ऑडिटोरियम नई दिल्ली में एआरडीबी 2022 का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया, जो कि आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में गांव, जिला और राज्य स्तर पर फेडरेशन के वर्षभर के कार्यक्रमों की परिणति को चिह्नित करता है।
· राष्ट्रीय सम्मेलन में लगभग 1200 प्रतिनिधियों ने भाग लिया जिसमें देश भर में दीर्घकालिक सहकारी ग्रामीण ऋण संरचना का प्रतिनिधित्व करने वाले सहकारी, प्रमुख नेता और अधिकारीगण शामिल हुए। पूरे देश में एआरडीबी के 50,000 से अधिक सदस्यों ने कार्यक्रम की लाइव स्ट्रीमिंग देखी।
· माननीय केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर माननीय राज्य मंत्री सहकारिता श्री बी.एल वर्मा, एनसीयूआई के अध्यक्ष श्री दिलीप संघानी, कृभको के अध्यक्ष डॉ. चंद्रपाल सिंह और आईसीए एपी के अध्यक्ष श्री ज्ञानेश कुमार सहकारिता मंत्रालय के सचिव श्री विजय कुमार, एमओसी और सीआरसीएस के अपर सचिव और विभिन्न राष्ट्रीय संघों के अध्यक्ष/सीईओ भी उपस्थित थे।
· माननीय मंत्री श्री अमित शाह ने अपने उद्घाटन भाषण में उत्पादकता और उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि में दीर्घकालिक वित्त के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि चूंकि हम पहले से ही फसल उत्पादन के लिए उपलब्ध पूरी जमीन पर खेती कर चुके हैं, इसलिए बढ़ती आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका प्रति हेक्टेयर उत्पादन के हिसाब से उत्पादकता बढ़ाना है।
· इसे प्राप्त करने के लिए सिंचाई महत्वपूर्ण है। पिछले 8 वर्षों में सरकार ने सिंचाई के तहत कृषि भूमि के 40 प्रतिशत से कम को बढ़ाते हुए 60 प्रतिशत से अधिक किया है। दूसरे शब्दों में, स्वतंत्रता के बाद से 67 वर्षों के दौरान 40 प्रतिशत की तुलना में केवल 8 वर्षों में अतिरिक्त 20 प्रतिशत भूमि सिंचाई के तहत लाई गई है। हालांकि हमारा लक्ष्य पूरी कृषि योग्य भूमि को सिंचाई के अंतर्गत लाना है और इसके लिए किसानों द्वारा पानी और ऊर्जा की बचत करने वाले सूक्ष्म सिंचाई के बुनियादी ढांचे में भारी निवेश की आवश्यकता है।
· ग्रामीण ऋण प्रणाली को कृषि में पूंजी निवेश की सुविधा के लिए किसानों को दीर्घावधि वित्त पोषण सहायता बढ़ाने की भी आवश्यकता है। कृषि ऋण की कुल मात्रा पिछले 20 वर्षों में 1999-2000 में 46,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 2020-21 में लगभग 16 लाख करोड़ रुपये हो गई है। हालांकि, यह वृद्धि दीर्घकालिक वित्त में परिलक्षित नहीं होती है, जो वास्तव में इस अवधि के दौरान 20 प्रतिशत से कम से बढ़कर 50 प्रतिशत से अधिक हो गई है।
- उन्होंने कहा कि नाबार्ड और नाफकार्ड को लंबी अवधि के वित्त शेयर में गिरावट की प्रवृत्ति को को बदलने और पहले की तरह ही कुल कृषि ऋण के आधे से अधिक तक बढ़ाने की योजना तैयार करनी चाहिए।
17. 12 अगस्त, 2022 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित ग्रामीण सहकारी बैंकों का राष्ट्रीय सम्मेलन
- सहकारिता मंत्रालय और राज्य सहकारी बैंकों के राष्ट्रीय महासंघ  ने 12 अगस्त, 2022 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में ग्रामीण सहकारी बैंकों के लिए एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया।
- केंद्र गृह और सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह ने मुख्य अतिथि के रूप में और सहकारिता एवं डीओएनईआर राज्य मंत्री माननीय बी.एल.वर्मा अतिथि के रूप में सम्मेलन में उपस्थित रहे। इस अवसर पर सहकारी, नाबार्ड, एनसीयूआई, आईसीए-एपी, एससीबी, डीसीसीबी, पीएसीएस के प्रतिनिधि और अन्य गणमान्य उपस्थित थे।
- माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि यदि हम देश में सहकारिता आन्दोलन का विकास चाहते हैं तो सहकारी विकास की योजनाओं पर चर्चा करने की आवश्यकता है।
- इसमें लगभग 8.5 लाख सहकारी समितियाँ हैं जिसमें से 1.78 लाख क्रेडिट और अन्य समितियाँ हैं। एसटीसीसीएस के मामले में 2000 से अधिक शाखाओं वाले 34 एससीबी, लगभग 14,000 शाखाओं वाले 351 डीसीसीबी और लगभग 95,000 पीएसीएस हैं। यह सभी परिदृश्य हमें हमारे पूर्वजों द्वारा स्थापित भारत में सुसंरचित कृषि ऋण प्रणाली को दर्शाते हैं।
- पीएसीएस हमारी कृषि ऋण प्रणाली का मुख्य भाग हैं और जब तक पीएसीएस अच्छी स्थिति में कार्य नहीं करेंगा, तब तक कृषि ऋण वितरण प्रणाली ठीक से कार्य नहीं कर सकेगी। देश में 3 लाख पंचायतें हैं लेकिन 2 लाख पंचायतों में पीएसीएस नहीं है। इसलिए, प्रत्येक राज्य में एससीबी और डीसीसीबी द्वारा नए पीएसीएस के गठन के लिए 5 वर्ष की योजना बनाने की आवश्यकता है।
- भारत सरकार ने सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद पीएसीएस के कम्प्यूटरीकरण की पहली योजना बनाई है। पीएसीएस का कम्प्यूटरीकरण पूरा होने के बाद उन पर विवेकपूर्ण मानदंड लागू होंगे, ऑडिट प्रणाली भी अकाउंटिंग प्रणाली के तहत कवर होगी और एक अलर्ट प्रणाली भी सक्रिय होगी। ग्रामीण सहकारी साख प्रणाली की 100 प्रकार के रोगों/समस्याओं का एक मात्र समाधान/दवा कम्प्यूटरीकरण है।
- भारत सरकार ने उन्हें मजबूत करने के लिए पीएसीएस के मॉडल उपनियम तैयार करने का निर्णय लिया है। उप-नियमों के लागू होने के बाद, पीएसीएस अकेले ऋण वितरण का कार्य नहीं करेंगा बल्कि वह ऋण वितरण के साथ-साथ अन्य गतिविधियाँ करने में भी सक्षम होंगे। पीएसीएस की व्यवहार्यता के लिए, मॉडल उप-नियमों के कार्यान्वयन के बाद व्यापार के नए क्षेत्रों जैसे गैस वितरण, जल वितरण, पीसीओ, एफपीओ और 22 अन्य क्षेत्रों के रूप में काम किया जा सकता है।
- माननीय मंत्री ने एससीबी और डीसीसीबी के सभी अध्यक्षों को जमीनी स्तर पर पीएसीएस को मजबूत करने के महत्व को समझने की भी सलाह दी। यदि पीएसीएस को जमीनी स्तर पर मजबूत किया जाता है, तो जिला स्तर पर डीसीसीबी और राज्य स्तर पर एससीबी अपने आप मजबूत हो जाएंगे।
18. कृषि विपणन में सहकारी समितियों की भूमिका पर राष्ट्रीय सम्मेलन
- नेफेड द्वारा 22 अगस्त, 2022 को भोपाल में "कृषि विपणन में सहकारी समितियों की भूमिका" पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। माननीय केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे। माननीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर और मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान सम्मानित अतिथि थे।
- सम्मेलन में वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों और कृषि एवं किसान कल्याण और खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, राज्य कृषि विभाग, देश भर से सहकारी समितियों के एमडी, एफपीओ, सीबीबीओ, नेफेड के सदस्य ने भी भाग लिया।
- सम्मेलन के दौरान आयोजित तकनीकी सत्रों में किसानों की उपज की खरीद और विपणन में प्राथमिक और राज्य/शीर्ष स्तर की सहकारी विपणन समितियों की भूमिका और कार्यों पर विचार-विमर्श किया गया।
- माननीय केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री ने सहकारी समितियों को ग्रामीण भारत में समृद्धि लाने की महत्वपूर्ण भूमिका और माननीय प्रधानमंत्री के "सहकार से समृद्धि" के दृष्टिकोण को प्राप्त करने में दिये जाने वाले योगदान पर जोर दिया।
- उन्होंने बताया कि भारत सरकार पीएसीएस को मजबूत करने के लिए एक मॉडल अधिनियम पेश करने वाली है और भारत सरकार ने पारदर्शी तरीके से खरीद के लिए सहकारी समितियों के लिए जीईएम पोर्टल का शुभारंभ किया है। उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के तत्वावधान और मार्गदर्शन में नेफेड द्वारा विकसित छह नए ओडीओपी उत्पादों का शुभारंभ किया।
- माननीय मुख्यमंत्री ने राज्य में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने और राज्य के किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने में नेफेड की भूमिका की सराहना की।
- केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने एफपीओ उत्पादों के विपणन में सहायता करके मूल्य समर्थन योजना, पीएम-आशा योजना और पीएम-एफएमई योजना के कार्यान्वयन में निभाई गई भूमिका के लिए नेफेड की सराहना की।
- नेफेड के अध्यक्ष ने भारत सरकार द्वारा नेफेड के लिए वर्षो से प्रदान किए गए निरंतर समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि अपने खरीद कार्यों के माध्यम से, नेफेड न केवल किसानों का समर्थन कर रहा है, बल्कि पूरे देश में सहकारी विपणन समितियों का भी समर्थन कर रहा है क्योंकि राज्य और जमीनी स्तर पर सदस्य समितियों से सीधे किसानों से खरीद की जाती है।
- भारत सरकार ने किसानों की आय में सुधार के लिए कुशल बाजार-लिंकेज और अन्य सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की शुरुआत की है। एमओएफपीआई की "एक जिला एक उत्पाद" योजना एक ऐसी योजना है जो किसानों को इनपुट की खरीद, सामान्य सेवाओं का लाभ उठाने और उत्पादों के विपणन के मामले में लाभान्वित करती है।
- नेफेड के एमडी ने बताया कि पिछले 8 वर्षों में लगभग 1.15 करोड़ किसानों को एमएसपी का लाभ प्रदान करते हुए लगभग 146 लाख मीट्रिक टन दलहन और 61 लाख मीट्रिक टन तिलहन की खरीद और प्रबंधन किया है। नेफेड ने विकेंद्रीकृत खरीद योजना के तहत पिछले 5 वर्षों के दौरान 2786 करोड़ रुपये मूल्य के 15,321 मीट्रिक टन धान और 1048 करोड़ रुपये मूल्य के 5547 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की, जिससे लाखों किसान लाभान्वित हुए।
- यह सम्मेलन कृषि क्षेत्र में विपणन समितियों द्वारा निभाई जा रही भूमिका के विषय में जागरूकता पैदा करने और यह जानकारी फैलाने में एक बड़ी सफलता थी कि कैसे इस क्षेत्र को ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए उनके कार्यक्षेत्र के विस्तार के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है।
19. केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कृषक भारती सहकारी लिमिटेड  हजीरा की बॉयो-इथेनॉल परियोजना की आधारशिला रखी और सूरत में सहकारी सम्मेलन को संबोधित किया 
- कृभको की बायो-इथेनॉल परियोजना सहकारी क्षेत्र, पर्यावरण सुधार, किसानों की आय को दोगुना करने, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि और ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों से निपटने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है जो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बहुआयामी अभियान का महत्वपूर्ण अंग है।
- इस परियोजना से हजीरा में 2.5 लाख लीटर की दैनिक क्षमता वाला बायो-एथेनॉल संयंत्र स्थापित किया जाएगा, जो 8.25 करोड़ लीटर जैव-ईंधन का उत्पादन करेगा और 2.5 लाख मीट्रिक टन मक्का या वैकल्पिक उत्पाद के लिए एक अच्छा बाजार भी प्रदान करेगा।
- गुजरात के लगभग नौ जिलों में मक्का मुख्य फसल है और इसके अलावा राज्य के दस जिलों में मक्का उगाई जा सकती है और इस पौधे से किसान लाभान्वित हो सकते हैं।
- कृभको की बायो-एथेनॉल परियोजना उच्च प्रोटीन पशु चारा, मत्स्य पालन और पोल्ट्री के लिए कच्चा माल भी उपलब्ध कराएगी, जिससे इन क्षेत्रों को भी अत्यधिक लाभ होगा।
- भारत ने नवंबर, 2022 से पहले, समय सीमा से पांच महीने पहले, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा निर्धारित 10 प्रतिशत सम्मिश्रण के लक्ष्य को पहले ही प्राप्त कर लिया है और इसलिए 2030 तक 20 प्रतिशत इथेनॉल सम्मिश्रण के लक्ष्य को 2025 तक के लिए पहले ही पूर्ण कर लिया है।
- जीएसटी को 18 प्रतिशत घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है, भारत सरकार आकर्षक ब्याज अनुदान योजना के तहत इथेनॉल संयंत्र स्थापित करने वालों को 5 वर्ष की अवधि के लिए 50 प्रतिशत ब्याज का भुगतान करेगी।
- देश भर में कई संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं और आने वाले दिनों में इथेनॉल का उत्पादन देश के पेट्रोलियम क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बदलने का कार्य करेगा, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार में लगभग 1,00,000 करोड़ रुपयों की बचत होगी।
20. एनसीडीएफआई ने 07 अक्टूबर, 2022 को सिक्किम दुग्ध संघ के सहयोग से गंगटोक, सिक्किम में 'सहकारी डेयरी कॉन्क्लेव' का आयोजन किया
- नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड  ने स्थानीय समुदायों के बड़े लाभ के लिए पूर्वी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में सहकारी पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत करने के लिए सिक्किम कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड के सहयोग से गंगटोक में 'कोऑपरेटिव डेयरी कॉन्क्लेव' का आयोजन किया।
- इस अवसर पर माननीय सहकारिता और गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में उपस्थित रहे और कार्यक्रम को संबोधित किया। माननीय मंत्री ने क्षेत्र और देश के अन्य हिस्सों में डेयरी सहकारी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में एनसीडीएफआई और एनडीडीबी के प्रयासों की सराहना की।
- समारोह में सिक्किम के माननीय मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तमांग और अन्य मंत्रियों, आईटीडीसी के माननीय अध्यक्ष श्री संबित पात्रा जी, सहकारिता मंत्रालय के सचिव, सिक्किम सरकार के मुख्य सचिव, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड  के अध्यक्ष शामिल थे। इसके अलावा भारत सरकार और आसपास के राज्यों की सरकारों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने समारोह में भाग लिया। इस कार्यक्रम में पूर्वी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों के डेयरी किसान नेताओं और सहकारी दुग्ध संघों एवं राज्य डेयरी संघों के एमडी ने भाग लिया। कार्यक्रम में कुल 1200 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- सहकारी सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य डेयरी सहकारी संगठनों को और मजबूत करने के उपायों का पता लगाने के लिए बढ़ते डेयरी सहकारी पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न हितधारकों को एक साथ लाना है। तदनुसार, कॉन्क्लेव देश के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में डेयरी के विकास में डेयरी सहकारी समितियों की भूमिका पर केंद्रित है।
- इसके अलावा, डेयरी सहकारी के प्रयासों की सराहना करने और उन्हें रक्षा मंत्रालय, आईटीबीपी, आदि को दूध और दूध उत्पाद की आपूर्ति में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए पूर्वी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों से संस्थागत बिक्री श्रेणी के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली डेयरी सहकारी समितियों के लिए एनसीडीएफआई पुरस्कार का भी वितरण किया गया है।
- सिक्किम मिल्क यूनियन ने पहला स्थान हासिल किया, पूरबी डेयरी  ने दूसरा स्थान हासिल किया और मदर डेयरी कलकत्ता ने रक्षा आपूर्ति में तीसरा स्थान प्राप्त किया।
21. रजिस्टर्ड सहकारी समितियों की डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप अनुबंध के संबंध में आईटी अधिनियम, 1961 की धारा 269एसटी के खंड  का स्पष्टीकरण
- धारा 269एसटी में कहा गया है कि सहकारी समितियों के संबंध में बैंक खाते के माध्यम से अकाउंट पेयी चेक या अकाउंट पेयी बैंक ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के उपयोग के अलावा अन्य तरीकों से दो लाख रुपये या उससे अधिक की राशि की प्राप्ति प्रतिबंधित है।
- अब, यह स्पष्ट किया गया है कि सहकारी समिति द्वारा पिछले वर्ष में किसी भी दिन नकद प्राप्ति, जो "2 लाख की निर्धारित सीमा" के भीतर है उसे किसी एक व्यक्ति से या एकल लेनदेन में कई दिनों के साथ जोड़ा नहीं जा सकता है।
- सहकारी समितियों को इस स्पष्टीकरण से लाभ होगा क्योंकि बैंक बंद होने के कारण किसी भी दिन/दिनों पर नकद जमा करने में असमर्थता के कारण उन्हें दंडित नहीं किया जाएगा। संयुक्त कई दिनों की प्राप्तियों/संग्रह रुपये को एक दिन की सीमा दो लाख रूपए के रूप में तय नहीं किया जाएगा लेकिन रसीद दिनों की संख्या से 2 लाख रुपये से गुणित किया जाएगा।
22. केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कर्नाटक के मांड्या में मेगा डेयरी का उद्घाटन किया 
- 260 करोड़ रुपये की लागत के साथ आज उद्घाटन की गई मेगा डेयरी में प्रतिदिन 10 लाख लीटर दूध का प्रसंस्करण किया जाएगा और इसकी क्षमता 14 लाख लीटर प्रतिदिन तक बढ़ाने की है, जब 10 लाख लीटर दूध संसाधित होता है, तो यह लाखों किसानों की प्रसन्नता को सुनिश्चित करता है ।
- सरकार ने निर्णय लिया है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड  और सहकारिता मंत्रालय अगले तीन वर्षों में देश की प्रत्येक पंचायत में प्राथमिक डेयरी की स्थापना करेगा और इस संबंध में पूरी कार्य योजना तैयार कर ली गई है।
- योजना के तहत, तीन वर्ष में देश भर में ग्रामीण स्तर पर दो लाख प्राथमिक डेयरियां स्थापित की जाएंगी और देश के किसानों को श्वेत क्रांति से जोड़कर भारत दुग्ध क्षेत्र में बड़ा निर्यातक बनकर उभरेगा।
22. केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने बेंगलुरु, कर्नाटक में सहकारी लाभार्थी सम्मेलन को संबोधित किया 
- पृथक सहकारिता मंत्रालय के गठन के द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस आंदोलन को नई गति और दीर्घकालिकता प्रदान की है।
- प्रधानमंत्री का पदभार संभालने के बाद श्री नरेन्द्र मोदी ने किसानों पर केंद्रित कई योजनाएं बनाईं और इन्हे शीघ्रता से कार्यान्वित किया गया।
- कर्नाटक में नंदिनी ब्रांड के तहत लगभग 23 लाख किसानों, ज्यादातर महिलाओं को प्रति दिन 28 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाता है, जो उनके जीवन को और समृद्ध बना रहा है।
- संपूर्ण विश्व की 30 लाख सहकारी समितियों में से 9 लाख सहकारी समितियाँ भारत में हैं, देश की आबादी के लगभग 91 प्रतिशत गाँव किसी न किसी रूप में सहकारिता से जुड़े हुए हैं और पीएसीएस के माध्यम से सहकारी समिति देश की 70 प्रतिशत किसानों को कवर करती है।
- सहकारी समितियों में पारदर्शिता लाने के लिए देश भर में 2500 करोड़ रुपयों की लागत से 63,000 पीएसीएस का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है।