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नीति आयोग ने आज ‘विजन 2035 : भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी’ नाम से एक श्वेत पत्र जारी किया। इसका लक्ष्य है :-
· भारत की जन स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली को अधिक प्रतिक्रियाशील और भविष्योन्मुखी बनाकर हर स्तर पर कार्रवाई करने की तैयारी को बढ़ाना।
· नागरिकों के अनुकूल जन स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली ग्राहक फीडबैक तंत्र तैयार कर व्यक्ति की निजता और गोपनीयता को सुनिश्चित करेगी।
· केन्द्र और राज्यों के बीच बीमारी की पहचान, बचाव और नियंत्रण को बेहतर बनाने के लिए एक संशोधित आंकड़ा भागीदारी तंत्र बनाएगी।
· ऐसी जन स्वास्थ्य आपदा जिसपर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता पैदा होती है, के प्रबंधन के लिए भारत क्षेत्रीय और वैश्विक नेतृत्व प्रदान करने का लक्ष्य रखता है।
यह श्वेत पत्र नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार, सदस्य  डॉ. विनोद के.पॉल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अमिताभ कांत और अतिरिक्त सचिव डॉ. राकेश सरवाल ने जारी किया।
यह ‘विजन 2035 : भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी’ स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए किये जा रहे कार्य की ही अगली कड़ी है।
यह व्यक्तिगत इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड को निगरानी का आधार बनाकर यह सुझाव देती है कि निगरानी किस तरह की जाए। जन स्वास्थ्य निगरानी वह महत्वपूर्ण कार्य है जो प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्तर पर देखभाल मुहैया कराता है। निगरानी ‘कार्रवाई के लिए सूचना’ देती है।
कोविड -19 महामारी ने हमें वह अवसर प्रदान किया है, जिसमें मानव-पशु-पर्यावरण के बीच बढ़ते सम्पर्क के चलते बीमारियों के उभरने पर ध्यान दिये जाने की जरूरत है। इस सम्पर्क की शीघ्र पहचान संक्रमण के फैलाव की श्रृंखला को तोड़ने के लिए और एक लचीली निगरानी व्यवस्था बनाने के लिए जरूरी है, यह विज़न दस्तावेज इसी दिशा में एक कदम है। यह विजन को स्पष्ट करता है और इसके रास्ते में आने वाले अवरोधों को रेखांकित करता है। यह एक नागरिकों के अनुकूल जन स्वास्थ्य व्यवस्था की परिकल्पना करता है, जिसमें सभी स्तरों पर सभी हितधारकों को चाहे वह एक व्यक्ति हो, समुदाय हो, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं या प्रयोगशालाएं हों, व्यक्ति की निजता और गोपनीयता को सुरक्षित रखते हुए शामिल करता है।
यह श्वेत पत्र त्रिस्तरीय जन स्वास्थ्य व्यवस्था को आयुष्मान भारत की परिकल्पना में शामिल करते हुए जन स्वास्थ्य निगरानी के लिए भारत के विजन 2035 को पेश करता है। यह एक विस्तारित रेफरल नेटवर्क और प्रयोगशालाओं की क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता भी बताता है। इस परिकल्पना का मुख्य अंग केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासन की परस्पर निर्भर संघीय व्यवस्था है, जिसके तहत नए विश्लेषण, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और आंकड़ा विज्ञान का इस्तेमाल करके नया आंकड़ा भागीदारी तंत्र बनाना है, जिसमें कार्रवाई के लिए 'सूचना का प्रसार करने के नये तरीके' शामिल हों।
आज जारी इस श्वेत पत्र का उद्देश्य भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी को बढ़ाने के लिए एक विजन दस्तावेज पेश करना और भारत को इस क्षेत्र और विश्व में नेता के तौर पर स्थापित करना है।
पूरा दस्तावेज़ https://niti.gov.in/sites/default/files/2020-12/PHS_13_dec_web.pdf लिंक पर देखा जा सकता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने बिहार की एक फैक्ट्री में ब्वॉयलर फटने की दुर्घटना के मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त की
प्रधानमंत्री ने पीड़ितों के लिये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से अनुग्रह राशि की स्वीकृति दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बिहार के मुजफ्फरनगर की एक फैक्ट्री में ब्वॉयलर विस्फोट के कारण मरने वाले लोगों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः
"बिहार के मुजफ्फरपुर की एक फैक्ट्री में हुआ हादसा अत्यंत दुखद है। मैं मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।"
प्रधानमंत्री ने बिहार के मुजफ्फरनगर की एक फैक्ट्री के ब्वॉयलर में विस्फोट के पीड़ितों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से अनुग्रह राशि दिये जाने को भी स्वीकृति दी।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक ट्वीट में बताया हैः
“प्रधानमंत्री ने मुजफ्फरनगर में एक फैक्ट्री में हुई दुर्घटना के प्रत्येक मृतक के निकट सम्बंधियों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से दो लाख रुपये रुपये अनुग्रह राशि को मंजूरी दी है। घायल लोगों में से प्रत्येक को 50 हजार रुपये दिये जायेंगे।”
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड – 19 पर अपडेट
केंद्र ने राज्यों को प्रभावी होम आइसोलेशन के दिशा – निर्देशों का पालन करने के लिए लिखा
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 10 मई 2020 को होम आइसोलेशन के संबंध में संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिन्हें यहां देखा जा सकता है:
https://www.mohfw.gov.in/pdf/RevisedguidelinesforHomeIsolationofverymildpresymptomaticCOVID19cases10May2020.pdf
ये दिशानिर्देश आज की तारीख तक प्रभावी बने हुए हैं।
दिशानिर्देशों के अनुसार, कोविड – 19 के बहुत हल्के और पूर्व-लक्षणी रोगी होम आइसोलेशन का विकल्प चुन सकते हैं बशर्ते उनके पास शौचालय की सुविधा के साथ खुद का एक कमरा हो और उसमें एक वयस्क परिचारक / देखभाल करने वाला हो।इसके अलावा, रोगी अपने स्वास्थ्य की निगरानी करने के लिए सहमत होगा और निगरानी टीमों द्वारा आगे की प्रक्रिया के लिए नियमित रूप से जिला निगरानी अधिकारी को अपने स्वास्थ्य की स्थिति की जानकारी देगा।
संशोधित दिशानिर्देशों की एक महत्वपूर्ण शर्त यह है कि उपचार करने वाला चिकित्सक चिकित्सीय मूल्यांकन और आवासीय सुविधाओं के मूल्यांकन के आधार पर होम आइसोलेशन का विकल्प चुनने वाले रोगी के बारे में संतुष्ट है।इसके अलावा, रोगी सेल्फ - आइसोलेशनके बारे में एक वचन - पत्र भरेंगे और होम क्वारंटीन के दिशानिर्देशों का पालन करेंगे। यही नहीं, होम आइसोलेशन के ऐसे सभी मामलों की निगरानी नियमित रूप से अच्छी तरह से प्रशिक्षित डॉक्टरों की टीमों द्वारा की जायेगी।इन रोगियों की छुट्टी आवश्यक दिशानिर्देशों का पालन करते हुए की जायेगी और निर्धारित मानदंडों के अनुसार इस बारे में रिपोर्ट किया जाएगा।
इस संबंध में, कुछ मामलों में देखा गया है कि कुछ राज्यों में नियमित रूप से होम आइसोलेशन की अनुमति दी जाती है, और संशोधित दिशानिर्देशों के शर्तों का अक्षरशः पालन नहीं किया जाता है।यह परिवार के सदस्यों और पड़ोसियों के बीच बीमारी के प्रसार का कारण बन सकता है, खासकरघनी शहरी बस्तियों जैसे शहरी परिवेश में इसकी अधिक संभावना है।
इस संबंध में, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्यों से अनुरोध किया है कि वे कोविड -19 महामारी के प्रसार को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए जमीनी स्तर पर होम आइसोलेशन से जुड़े दिशानिर्देशों का कड़ाई से अमल सुनिश्चित करें।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन प्रदान किया गया
रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन  प्रदान करने के लिए औपचारिक सरकारी मंजूरी पत्र जारी कर दिया है और इस प्रकार संगठन में बड़ी भूमिकाओं के निर्वहन के लिए महिला अधिकारियों को अधिकारसंपन्न बनाने का रास्ता प्रशस्त कर दिया है। यह आदेश जज एवं एडवोकेट जनरल  तथा आर्मी एजुकेशनल काप्र्स  के वर्तमान वर्गों के अतिरिक्त भारतीय सेना के सभी दस वर्गों अर्थात आर्मी एयर डिफेंस , सिग्नल्स, इंजीनियर्स, आर्मी ऐवियेशन, इलेक्ट्रोनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स , आर्मी सर्विस काप्र्स , आर्मी आर्डनेंस काप्र्स  और इंटेलीजेंट काप्र्स में शौर्ट सर्विस कमीशंड  महिला अधिकारियों को पीसी की मंजूरी को विनिर्दिष्ट करता है।
प्रत्याशा में, सेना मुख्यालय ने प्रभावित महिला अधिकारियों के लिए स्थायी आयोग चयन बोर्ड के संचालन के लिए तैयारी संबंधी कार्रवाइयों की एक श्रृंखला चलाई थी। जैसे ही सभी प्रभावित एसएससी महिला अधिकारी अपने विकल्प का उपयोग करेंगी और वांछनीय दस्तावेजीकरण को पूर्ण करेंगी, चयन बोर्ड अनुसूचित हो जाएगा।
भारतीय सेना राष्ट्र की सेवा करने के लिए महिला अधिकारियों सहित सभी कार्मिकों को समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन प्रदान करना : सेना मुख्यालय ने आवेदन जमा करने के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए
भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन  देने के लिए औपचारिक रूप से सरकारी अनुमोदन पत्र प्राप्त होने के परिणामस्वरूप, सेना मुख्यालय स्थायी कमीशन प्रदान करने के लिए महिला अधिकारियों की स्क्रीनिंग के लिए एक विशेष नंबर 5 चयन बोर्ड बुलाने की प्रक्रिया में है। इसके लिए सभी प्रभावित महिला अधिकारियों को आवेदन प्रस्तुत करने संबंधी दिशानिर्देश देने वाले विस्तृत प्रशासनिक निर्देश जारी किए गए हैं ताकि बोर्ड उनके आवेदन पर विचार कर सके।
महिला विशेष प्रवेश योजना  और अल्प सेवा कमीशन महिला  के माध्यम से भारतीय सेना में शामिल महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने पर विचार किया जा रहा है, और उन्हें 31 अगस्त, 2020 तक सेना मुख्यालय में अपना आवेदन पत्र, विकल्प प्रमाण पत्र और अन्य संबंधित दस्तावेज जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। सही दस्तावेज के साथ सही तरीके से आवेदन करने की सुविधा के लिए प्रशासनिक निर्देशों में नमूना प्रारूप और विस्तृत जांच सूची शामिल किए गए हैं।
कोविड की स्थिति की वजह से लगाए गए मौजूदा प्रतिबंधों के कारण, इन निर्देशों के प्रसार के लिए कई साधनों का इस्तेमाल किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये दस्तावेज़ प्राथमिकता के आधार पर सभी प्रभावित महिला अधिकारियों तक पहुंच सके। आवेदनों की प्राप्ति और उनके सत्यापन के तुरंत बाद चयन बोर्ड का गठन किया जाएगा।
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन और सऊदी खाद्य एवं औषधि प्राधिकरण के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज चिकित्सा उत्पाद नियमन के क्षेत्र में केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन  और साऊदी खाद्य एवं औषधि प्राधिकरण के बीच पूर्वव्यापी समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी। इस समझौते ज्ञापन पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की साऊदी अरब की यात्रा के दौरान 29 अक्टूबर 2019 को हस्ताक्षर किए गए।
लाभः
इस समझौते ज्ञापन से दोनों देशों के बीच नियामक पहलुओं को समझने और साऊदी अरब में भारत के चिकित्सा उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने में मदद मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर समन्वय करने में मदद मिलेगी।
निर्वाचन आयोग
भारत निर्वाचन आयोग ने मिज़ोरम, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा राज्यों के लिए विशेष केंद्रीय पुलिस पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की
भारत निर्वाचन आयोग ने श्री के. के. शर्मा  को पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्यों के लिए विशेष केंद्रीय पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया है।
भारत निर्वाचन आयोग ने श्री मृणाल कांति दास  को त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के लिए विशेष केंद्रीय पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया है।
ये पर्यवेक्षक उक्त राज्यों में तैनाती और सुरक्षा संबंधी अन्य मामलों की निगरानी करेंगे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 167.84 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 12.07 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,67,84,78,485
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शेष टीके
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12,07,42,566
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की 167.84 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 12.07 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय वायुसेना द्वारा मार्शल ऑफ एयरफोर्स अर्जन सिंह डीएफसी को श्रद्धांजलि
भारतीय वायुसेना आज वायु महारथी, स्वर्गीय मार्शल ऑफ एयर फोर्स अर्जन सिंह डीएफसी को उनकी 103वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है। आज के दिन, हम राष्ट्र और भारतीय वायु सेना के लिये मार्शल के योगदान को याद करते हैं।
मार्शल ऑफ एयरफोर्स अर्जन सिंह का जन्म 15 अप्रैल, 1919 को लायलपुर  में हुआ था। उन्नीस वर्ष की आयु में उन्हें आरएएफ कॉलेज क्रैनवेल में प्रशिक्षण के लिये चुन लिया गया तथा दिसंबर 1939 में उन्हें पायलट ऑफीसर के तौर पर रॉयल एयरफोर्स में कमीशन प्राप्त हुआ। उन्हें द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान बर्मा अभियान में शानदार नेतृत्व, अतीव कौशल और साहस के लिये डिस्टिंग्विइश्ड फ्लाइंग क्रॉस  से सम्मानित किया गया। जब 15 अगस्त, 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, तो उन्हें दिल्ली में लाल किले के ऊपर से एक-सौ से अधिक हवाई जहाजों की उड़ान-परेड का नेतृत्व करने का अनोखा सम्मान दिया गया। एक अगस्त, 1964 को अर्जन सिंह ने 44 वर्ष की आयु में एयर मार्शल के पद के साथ वायुसेना प्रमुख का कार्यभार संभाला।
सितंबर 1965 में भारत के लिये परीक्षा की घड़ी आई, जब पाकिस्तान ने ऑप्रेशन ग्रैंड स्लैम शुरू किया, जिसमें अखनूर के महत्त्वपूर्ण शहर को निशाना बनाया गया। जब उन्हें वायु सहयोग के लिये रक्षा मंत्री के कार्यालय में बुलाया गया और उनसे सवाल किया गया कि भारतीय वायुसेना कितनी जल्दी तैयार हो सकती है। तो उन्होंने अपने चिर-परिचित निश्चिंत अंदाज में कहा, “......घंटे भर में।” और, सच में भारतीय वायुसेना ने घंटे भर में पाकिस्तानी हमले का जवाब दे दिया तथा पाकिस्तानी वायुसेना पर हावी हो गई। इस तरह भारत की थलसेना को ज्यादा से ज्यादा सामरिक जीत में सहयोग किया।
वर्ष 1965 के युद्ध के दौरान उनके शानदार नेतृत्व को ध्यान में रखते हुये उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अर्जन सिंह भारतीय वायुसेना के पहले एयर चीफ मार्शल बने। जुलाई 1969 में सेवानिवृत्त होने के बाद वे वायुसेना की बेहतरी और कल्याण के लिये लगातार काम करते रहे। उन्होंने स्विट्जरलैंड, होली-सी और लीचेनस्टीन में 1971 से 1974 तक भारत के राजदूत के रूप में भी सेवायें दीं। इसके बाद वे नैरोबी, केन्या में 1974 से 1977 तक भारतीय उच्यायुक्त रहे। उन्होंने 1978 से 1981 तक अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य और 1989 से 1990 तक दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में भी काम किया।
अर्जन सिंह की सेवाओं का सम्मान करते हुये भारत सरकार ने जनवरी, 2002 में उन्हें मार्शल ऑफ दी एयरफोर्स के पद पर आसीन किया। इस तरह वे भारतीय वायुसेना के पहले “फाइव-स्टार” अधिकारी बने। भारतीय वायुसेना में उनके योगदान की याद में 2016 में वायु सेना स्टेशन पानागढ़ का नाम बदलकर एयरफोर्स स्टेशन अर्जन सिंह कर दिया गया।
उनका जबरदस्त व्यक्तित्व, कामकाजी कौशल, नेतृत्वशीलता और रणनीतिक समझ उन्हें विशिष्ट बनाती है और इस तरह वे भारतीय वायुसेना के प्रतिमान हैं।
रक्षा मंत्रालय
आईओएनएस की दसवीं वर्षगांठ के उत्सव आज से प्रारंभ
नौसेना प्रमुख एवं तीनों सेनाओं की स्टाफ समिति के अध्यक्ष एडमिरल सुनील लांबा, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, एडीसी नौसैनिक पत्नी कल्याण संघ  की अध्यक्ष श्रीमती रीना लांबा के साथ 13 एवं 14 नवंबर को प्रस्तावित हिन्द महासागर नौसेना संगोष्ठी  की दसवीं वर्षगांठ हेतु मनाये जा रहे समारोह से संबंधित गतिविधियों के लिये 12 नवंबर, 2018 को कोच्चि पधारे । नौसैनिक वायुसेना स्टेशन आईएनएस गरुड़ पर आने पर उनकी अगवानी नौसेना की दक्षिणी कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ  वाइस एडमिरल ए के चावला, अति विशिष्ट सेवा मेडल, नौसेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल ने की । नौसेना प्रमुख उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि होंगे ।
लूलू बोलगट्टी कन्वेंशन सेन्टर में 13 नवंबर 2018 को प्रस्तावित हिन्द महासागर नौसेना संगोष्ठी  में अधिकतर सदस्य देशों की नौसेनाओं के प्रमुख एवं वरिष्ठ प्रतिनिधि आ रहे हैं । वह14 नवंबर को "टॉल शिप्स सेल टुगेदर कार्यक्रम" को हरी झंडी भी देंगे ।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के "सागर"  दृष्टिकोण के अनुरूप हिन्द महासागर नौसेना संगोष्ठी की दसवीं वर्षगांठ पर आयोजित होने वाली सेमिनार का विषय- "सागर के उत्प्रेरक के रूप में आईओएनएस" है । 'सागर' भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति एवं क्षेत्र में देश की कूटनीतिक, सैन्य एवं आर्थिक पहुंच के अनुरूप है ।
हिन्द महासागर नौसेना संगोष्ठी  के कुल 32 सदास्य देशों में से 26 देश सेमिनार में भाग ले रहे हैं जिसका उद्देश्य क्षेत्र की साझा सुरक्षा चिंताओं से निपटने के लिये सहकारी क्षमता निर्माण से संबंधित सामुद्रिक विषयों पर चर्चा करना है । हिन्द महासागर नौसेना संगोष्ठी  पहल का उद्देश्य नौसेना से जुड़े पेशेवरों के मध्य सूचना का प्रवाह सुनिश्चित करना है ताकि क्षेत्रीय सामुद्रिक विषयों पर साझा समझ विकसित हो पाए और बदले में परस्पर लाभकारी समुद्री सुरक्षा परिणामों का सृजन हो पाए ।
राष्ट्रपति सचिवालय
भारत की राष्ट्रपति ने डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी
भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की जयंती के अवसर पर आज  राष्ट्रपति भवन में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति और राष्ट्रपति भवन के अधिकारियों ने डॉ. कलाम के चित्र के सामने पुष्पांजलि अर्पित की।
शिक्षा मंत्रालय
राष्ट्रीय साधन -सह - मेधा छात्रवृत्ति योजना  के लिए आवेदन  नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर जमा करने की अंतिम तिथि 15 नवंबर, 2022 है
वर्ष 2022-23 के लिए एनएमएमएसएस के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15 नवंबर 2022 है। 'राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना' के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी छात्रों को आठवीं कक्षा में अपनी पढ़ाई छोड़ने से रोकने और उन्हें माध्यमिक स्तर पर अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। राज्य सरकार, सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय के स्कूलों में पढ़ने वाले नौवीं कक्षा के चयनित छात्रों को हर साल एक लाख नई छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है और दसवीं कक्षा से लेकर बारहवीं कक्षा में उसे जारी रखा/नवीनीकरण किया जाता है। छात्रवृत्ति की राशि 12000 रुपये प्रति वर्ष है।
राष्ट्रीय साधन-सह-मेधा छात्रवृत्ति योजना  को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल  - छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति योजनाओं का एक एकीकृत मंच – से जोड़ा गया है। एनएमएमएसएस छात्रवृत्ति डीबीटी मोड का अनुसरण करते हुए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली  के जरिए इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण द्वारा चयनित छात्रों के बैंक खातों में सीधे वितरित की जाती है। यह एक शत – प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित योजना है।
जिन छात्रों के माता-पिता की सभी स्रोतों से आय 3,50,000 रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं है, वे इस छात्रवृत्ति को हासिल करने के पात्र हैं। छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने के लिए होने वाली चयन परीक्षा में बैठने हेतु छात्रों को सातवीं कक्षा की परीक्षा में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक या समकक्ष ग्रेड के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए ।
सत्यापन के दो स्तर होते हैं। एल1, संस्थान नोडल अधिकारी  का स्तर है और एल2 जिला नोडल अधिकारी  का स्तर है। आईएनओ स्तर  पर सत्यापन की अंतिम तिथि 30 नवंबर, 2022 है और डीएनओ स्तर  पर सत्यापन की अंतिम तिथि 15 दिसंबर, 2022 है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रम्प के साथ बात की और उन्हें नए साल की बधाई दी।
प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रम्प, उनके परिवार और संयुक्त राज्य अमेरिका के लोगों के लिए नए साल में अच्छे स्वास्थ्य, समृद्धि और सफलता की कामना की।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत-अमेरिका संबंध विश्वास, आपसी सम्मान और समझ पर बने हैं और इनमें और सुदृढ़ता आई है। प्रधानमंत्री ने पिछले वर्षों के दौरान दोनों देशों के बीच मजबूत होती सामरिक साझेदारी में हुई महत्वपूर्ण प्रगति पर प्रकाश डाला और राष्ट्रपति ट्रम्प के साथ आपसी हित के सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की दिशा में सहयोग जारी रखने की इच्छा व्यक्त की।
राष्ट्रपति ट्रम्प ने नए साल में भारत के लोगों की समृद्धि और प्रगति की कामना की। उन्होंने पिछले कुछ वर्षों के दौरान संबंधों में हासिल हुई उपलब्धियों पर संतोष व्यक्त किया और द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।
PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
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- देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक टीके की 196.77 करोड़ खुराकें दी गई हैं।
- भारत में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 88,284 है।
- सक्रिय मामले 0.20 प्रतिशत हैं।
- मरीजों के स्वस्थ होने की दर इस समय 98.59 प्रतिशत है।
- पिछले 24 घंटों में 13,029 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जिससे कुल स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,27,49,056 हो गई है।
- पिछले 24 घंटों में 17,336 नये मामले दर्ज किए गए हैं।
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 4.32 प्रतिशत है।
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 3.07 प्रतिशत है।
- अब तक कुल 85.98 करोड़ जांच की जा चुकी हैं; पिछले 24 घंटों में 4,01,649 जांच की गईं।
#Unite2FightCorona #IndiaFightsCorona
पत्र सूचना कार्यालय
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार
राष्ट्रपति सचिवालय
शैक्षिक संस्थानों को छात्रों को आधुनिक विश्व समुदाय में सक्षम नागरिक बनाने का प्रयास करना चाहिए: राष्ट्रपति कोविंद
राष्ट्रपति गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह में शामिल हुए
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने कहा कि शैक्षिक संस्थानों को छात्रों को आधुनिक विश्व समुदाय में सक्षम नागरिक बनाने का प्रयास करना चाहिए। वह आज  गांधीनगर में गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे।
राष्ट्रपति ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहतअपने देश को ‘ज्ञान को सुपर पावर’बनाने के उद्देश्य से भारतीय मूल्यों पर आधारित आधुनिक ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जा रहा है। बदलती दुनिया में अपने कर्तव्यों के बारे में छात्रों में जागरूकता पैदा करना भी नई शिक्षा प्रणाली का एक प्रमुख उद्देश्य है। हमारे शिक्षण संस्थानों को छात्रों को आधुनिक विश्व समुदाय के योग्य नागरिक बनाने का प्रयास करना चाहिए। उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा सार्वजनिक हित और नैतिकता के महत्व पर विशेष जोर देने की भी आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि केवल भारतीय मूल्यों पर विशेष बल देकर; हम अपने शैक्षिक संस्थानों और विदेशी शैक्षिक संस्थानों के बीच अंतर करने में सक्षम होंगे, जो पश्चिमी विचारों पर आधारित हैं।
छात्रों को संबोधित करते हुएराष्ट्रपति ने कहा कि एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना हमारी वैश्विक सोच के केंद्र में है। स्थानीय संसाधनों, अनुभवों और ज्ञान का उपयोग आत्मनिर्भरता के लिए किया जाना चाहिए। छात्र स्थानीय संसाधनों के उपयोग के साथ अनुसंधान और नवाचार के माध्यम से स्थानीय विकास को सशक्त बनाकर अपनी शिक्षा को सही अर्थों में उपयोगी बना सकते हैं।राष्ट्रपति ने कहा कि हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि हमारी शिक्षा से व्यक्तिगत लाभ के अलावा हमारे समाज और देश के विकास को लाभ होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकास की यात्रा में अपेक्षाकृत पीछे रह गए लोगों के उत्थान के लिए प्रयास करने से वे एक बेहतर समाज के निर्माण में योगदान दे पाएंगे।
राष्ट्रपति ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि गुजरात के केंद्रीय विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों में से लगभग 55 प्रतिशत लड़कियां हैं। आज के दीक्षांत समारोह में 21 में से 13 पदक छात्राओं ने जीते हैं। उन्होंने कहा कि यह इस विश्वविद्यालय की एक बड़ी उपलब्धि है। यह हमारे समाज में बदलाव की झलक और नए भारत की तस्वीर दिखाती है।
राष्ट्रपति ने कहा कि लगभग 30 राज्यों के छात्र गुजरात के केंद्रीय विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि 85 प्रतिशत छात्र अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। इस तरह विश्वविद्यालय परिसर एक मिनी इंडिया की तरह है और हमारी राष्ट्रीय एकता को मजबूत कर रहा है। उन्होंने विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले अन्य राज्यों के छात्रों से गुजरात के लोगों से आत्मनिर्भरता, उद्यमिता और स्वरोजगार की संस्कृति को आत्मसात करने का आग्रह किया।
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने छठवें भारत-जर्मनी अंतर-सरकारी परामर्श के पूर्ण सत्र की सह-अध्यक्षता की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज़ के साथ भारत-जर्मनी अंतर-सरकारी परामर्श  के पूर्ण सत्र की सह-अध्यक्षता की।
शुरुआती टिप्पणी में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के प्रमुख पहलुओं के साथ-साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर साझा दृष्टिकोण को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि भारत-जर्मनी साझेदारी एक जटिल दुनिया में सफलता का उदाहरण बन सकती है। उन्होंने भारत के ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियान में जर्मन भागीदारी को भी आमंत्रित किया।
दोनों देशों के मंत्रियों और अधिकारियों ने आईजीसी के विभिन्न पहलुओं संबंधी अपनी बैठकों पर संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत की:
- विदेश मामले और सुरक्षा
- आर्थिक, वित्तीय नीति और वैज्ञानिक एवं सामाजिक विनिमय
- जलवायु, पर्यावरण, सतत विकास और ऊर्जा
वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण; विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर; विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री  डॉ. जितेंद्र सिंह; और सचिव डीपीआईआईटी श्री अनुराग जैन ने भारत की ओर से प्रजेंटेशन दिया।
पूर्ण सत्र का समापन प्रधानमंत्री मोदी और चांसलर शुल्ज द्वारा हरित और सतत विकास साझेदारी की स्थापना के संयुक्त घोषणा पत्र  पर हस्ताक्षर के साथ हुआ। यह साझेदारी सतत विकास लक्ष्यों और जलवायु कार्रवाई पर भारत-जर्मनी सहयोग के लिए एक संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण की परिकल्पना करती है। इसके तहत जर्मनी 2030 तक 10 अरब यूरो की नई और अतिरिक्त विकास सहायता की अग्रिम प्रतिबद्धता के लिए सहमत हो गया है। साझेदारी को उच्च स्तरीय समन्वय और राजनीतिक दिशा प्रदान करने के लिए यह जेडीआई आईजीसी के दायरे में एक मंत्रिस्तरीय तंत्र भी बनाएगा।
आईजीसी के बाद एक संयुक्त बयान जारी हुआ, जिसे यहां देखा जा सकता है।
मंत्रिस्तरीय द्वपक्षीय बैठकों के दौरान कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। सूची यहां देखी जा सकती है।