ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
सरकार ने पूरे देश के 766 जिलों में से 743 को कवर करते हुए 9,000 से अधिक केंद्रों के साथ पीएमबीजेपी की पहुंच का विस्तार किया है
जन औषधि योजना सभी के लिए सस्ती कीमतों पर उच्च गुणवत्ता वाली दवाइयां सुनिश्चित करने को लेकर माननीय प्रधानमंत्री की सोच को साकार करती है
ब्रांडेड दवाओं की तुलना में इसकी कीमत 50 से 90 फीसदी तक कम होती है
पिछले 8 वर्षों में इस परियोजना के माध्यम से लगभग 18,000 करोड़ रुपये की बचत की गई है
भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधीन औषध विभाग ने नवंबर, 2008 में प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना  को शुरू किया था। इसका उद्देश्य सभी को सस्ती कीमत पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत दिसंबर, 2017 में 3,000 केंद्र खोलने का लक्ष्य प्राप्त किया गया। इसके अलावा मार्च, 2020 में कुल 6000 आउटलेट्स को खोलने का संशोधित लक्ष्य भी प्राप्त कर लिया गया था। इस यात्रा में पिछले वित्तीय वर्ष में इन केंद्रों की संख्या 8,610 से बढ़कर अब 9,000 हो गई है। इसे देखते हुए सरकार ने पूरे देश के 766 जिलों में से 743 को कवर करते हुए 9,000 से अधिक केंद्रों के साथ इसकी पहुंच का विस्तार किया है। सरकार ने मार्च 2024 तक प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 10,000 करने का लक्ष्य रखा है। पीएमबीजेपी की उत्पादों की सूची में सभी प्रमुख चिकित्सीय समूहों को कवर करने वाली 1759 दवाइयां और 280 सर्जिकल उपकरण शामिल हैं। इनमें कार्डियोवस्कुलर, कैंसर-रोधी, डायबिटिक-रोधी, संक्रमण-रोधी, एलर्जी-रोधी, गैस्ट्रो-इन्टेस्टाइनल दवाइयां और न्यूट्रास्यूटिकल्स आदि शामिल हैं। इसके अलावा विभिन्न न्यूट्रास्युटिकल उत्पाद, जैसे कि प्रोटीन पाउडर, माल्ट-बेस्ड फूड सप्लीमेंट्स आदि भी उपलब्ध हैं। वहीं, कुछ आयुष उत्पादों जैसे कि आयुरक्षा किट, बालरक्षा किट और आयुष-64 टैबलेट को प्रतिरक्षा बूस्टर के रूप में परियोजना की उत्पाद सूची में जोड़ा गया है।
पीएमबीजेपी के तहत उपलब्ध दवाओं की कीमत ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 50 से 90 फीसदी तक कम है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में 893.56 करोड़ रुपये की बिक्री हुई है. इससे नागरिकों को ब्रांडेड दवाओं की तुलना में लगभग 5,300 करोड़ रुपये की बचत हुई है। चालू वित्तीय वर्ष यानी 2022-23 में इन केंद्रों ने 30 नवंबर, 2022 तक 758.69 करोड़ रुपये की बिक्री की है। इससे नागरिकों को लगभग 4,500 करोड़ रुपये की बचत हुई। कुल मिलाकर इसकी बिक्री में अभूतपूर्व बढ़ोतरी देखी गई है, जो जन औषधि की व्यापक स्वीकृति को दिखाती है।
यह योजना स्थायी और नियमित आय के साथ स्वरोजगार का एक अच्छा स्रोत प्रदान कर रही है। पीएमबीजेपी के तहत वित्तीय सहायता के रूप में जनऔषधि केंद्रों को 5.00 लाख रुपये का प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। इसके अलावा उत्तर-पूर्वी राज्यों, हिमालयी क्षेत्रों, द्वीप क्षेत्रों व नीति आयोग की ओर से घोषित आकांक्षी  जिलों में खोले गए जनऔषधि केंद्र या फिर महिला उद्यमी, पूर्व सैनिक, दिव्यांग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की ओर से खोले गए केंद्र को 2.00 लाख रुपये का एकमुश्त अतिरिक्त प्रोत्साहन  प्रदान किया जा रहा है।
पूरे देश के 9,000 पीएमबीजेपी केंद्रों पर जन औषधि सुविधा सेनेटरी नैपकिन की बिक्री 1 रुपये प्रति पैड के हिसाब से की जाती है। इस योजना को शुरू किए जाने के बाद से 30 नवंबर, 2022 तक पूरे देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्रों पर 31.40 करोड़ जनऔषधि सुविधा सेनेटरी पैड की बिक्री की चुकी है। गुरुग्राम, चेन्नई, गुवाहाटी और सूरत में इसके चार गोदाम हैं। यह एसएपी आधारित इन्वेंट्री प्रबंधन प्रणाली पर आधारित है, जिससे सुदूर और ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध आपूर्ति और तेजी से वितरण की सुविधा प्राप्त हो सके।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने वायुसेना दिवस पर वायु योद्धाओं और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वायुसेना दिवस के अवसर पर वायु योद्धाओं और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी हैं।
प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया:
“वायुसेना दिवस पर सभी वायु योद्धाओं और उनके परिवारों को शुभकामनाएं। भारत को भारतीय वायुसेना की वीरता, प्रतिबद्धता और समर्पण पर गर्व है। उनकी उत्कृष्ट सेवा और बलिदान हमारे आकाश क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।”
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना को पांचवीं स्कॉर्पीन पनडुब्बी 'वागीर' की डिलीवरी
प्रोजेक्ट -75 कलवरी क्लास सबमरीन की पांचवीं पनडुब्बी यार्ड 11879 आज दिनांक 20 दिसंबर 2022 को भारतीय नौसेना को सौंपी गई । प्रोजेक्ट- 75 में स्कॉर्पीन डिजाइन की छह पनडुब्बियों का स्वदेशी निर्माण शामिल है । इन पनडुब्बियों का निर्माण मैसर्स नेवल ग्रुप, फ्रांस के सहयोग से मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड  मुंबई में किया जा रहा है । दिनांक 12 नवंबर 2020 को लॉन्च की गई, वागीर ने दिनांक 01 फरवरी 2022 से समुद्री परीक्षण शुरू किया और यह बहुत गर्व की बात है कि इस पनडुब्बी ने पहले की पनडुब्बियों की तुलना में कम से कम समय में हथियार और सेंसर परीक्षणों सहित सभी प्रमुख परीक्षणों को पूरा किया है ।
पनडुब्बी निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है क्योंकि कठिनाई तब बढ़ जाती है जब सभी उपकरणों को छोटा करने की आवश्यकता होती है और कड़े गुणवत्ता की आवश्यकताएं भी बनाए रखनी होती हैं । एक भारतीय यार्ड में इन पनडुब्बियों का निर्माण 'आत्मनिर्भर भारत' की दिशा में एक और कदम है और इस क्षेत्र में आत्मविश्वास बढ़ाता है, एक उल्लेखनीय उपलब्धि यह है कि यह 24 महीने की अवधि में भारतीय नौसेना को दी गई तीसरी पनडुब्बी है ।
पनडुब्बी को जल्द ही भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा और इससे भारतीय नौसेना की क्षमता में वृद्धि होगी ।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
खेल मंत्रालय से आर्थिक मदद मिलने के एक साल बाद यूपी के तीरंदाज नीरज चौहान भारत की एशियाई खेलों की टीम में शामिल
युवा मामले और खेल मंत्रालय  के पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कोष से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लगभग डेढ़ साल बाद उत्तर प्रदेश के तीरंदाज नीरज चौहान ने एशियाई खेलों के लिए भारतीय राष्ट्रीय तीरंदाजी टीम में जगह बनाई है।
नीरज चौहान ने एशियाई खेलों के लिए जारी चयन परीक्षणों में रविवार को शीर्ष तीन स्थानों में अपनी जगह बनाई है। इसके साथ ही नीरज को इस साल के अंत में होने वाले चार विश्व कप और विश्व खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा।
तीरंदाज नीरज चौहान ने फोन पर बातचीत के दौरान कहा कि, "उस वक्त सही समय पर जो पहल हुई उससे मुझे और मेरे परिवार को बहुत मदद मिली और मैं भावी प्रतियोगिता के लिए प्रशिक्षण लेने वापस आ गया।"
नीरज पहली बार सुर्खियों में तब आए जब कोविड 19 लॉकडाउन के दौरान उनके पिता, जो उस समय परिवार के एकमात्र कमाऊ सदस्य थे, ने महामारी के कारण अपनी नौकरी खो दी। पिता की अचानक नौकरी छूटने से परिवार के लिए एक बड़ी आर्थिक तंगी हो गई थी। तब नीरज और उसके परिवार को अपना पेट भरने के लिए सब्जियां बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा था।
नीरज की की दुर्दशा पर भारतीय तीरंदाजी संघ  के अध्यक्ष श्री अर्जुन मुंडा ने प्रकाश डाला और उन्होंने एक ट्वीट में खेल मंत्री से उनकी मदद करने का अनुरोध किया था। इसके बाद, नीरज और उनके भाई सुनील, जो एक राष्ट्रीय मुक्केबाज हैं, को खेल मंत्रालय के पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कोष के तहत 5-5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता मंजूर की गई।
नीरज ने कहा, "वित्तीय सहायता मिलने के बाद से मैं अपने उस तीरंदाजी उपकरण को अपग्रेड करने में सक्षम हुआ जिसका मैं अभी भारतीय खेल प्राधिकरण  सोनीपत में अपने प्रशिक्षण के दौरान उपयोग कर रहा हूं, और आहार पर भी थोड़ा और पैसा खर्च करता हूं जो मैं पहले नहीं कर सकता था।"
यह पूछे जाने पर कि राष्ट्रीय टीम में शामिल किए जाने के बाद अब उन्हें कैसा लगा, नीरज ने कहा, "मैं बहुत खुश और उत्साहित हूं कि मैंने भारतीय राष्ट्रीय टीम में जगह बनाई। मेरा पहला अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम एशियाई खेल होगा, और अब मैं इस आयोजन की तैयारी के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा ताकि मैं वहां पदक जीत सकूं।"
एशियाई खेलों, विश्व खेलों और विश्व कप के लिए चयन परीक्षणों का दूसरा चरण अभी भारतीय खेल प्राधिकरण  सोनीपत में चल रहा है। रिकर्व श्रेणी के लिए चयन का काम रविवार, 27 मार्च को संपन्न हो गया है जबकि कंपाउंड श्रेणी के लिए चयन परीक्षण अभी जारी है और यह 30 मार्च 2022 को संपन्न होगा।
रक्षा मंत्रालय
नौसेना की ओपन लेजर और बाहिया सेलिंग चैंपियनशिप- 2022
इंडियन नेवी वाटरमैनशिप ट्रेनिंग सेंटर , करवार ने इंडियन नेवल सेलिंग एसोसिएशन  के तत्वावधान में 22 से 26 मार्च, 2022 के बीच नेवी ओपन लेजर एंड बाहिया सेलिंग चैंपियनशिप- 2022 का आयोजन किया। भारतीय नौसेना की तीनों कमानों यानी पश्चिमी नौसेना कमान, पूर्वी नौसेना कमान और दक्षिणी नौसेना कमान, सात आईएनडब्ल्यूटीसी, आर्मी याटिंग नोड  के सभी याट्समेन और याट्सवुमेन और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के कैडेट्स ने करवार हार्बर में अपने नौकायन तथा जलकौशल का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में लगभग 50 प्रतिभागियों ने भाग लिया, प्रतिभागियों के बीच टीम भावना बढ़ाने और नेतृत्व की खूबियां विकसित करने के लिए तीन विभिन्न श्रेणियों की नौकाओं में प्रतिस्पर्धा की। भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में हो रहे ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ के तहत करवार में 26 मार्च, 2022 को सभी प्रतिभागियों की जल परेड भी हुई।
यह चैंपियनशिप नौकाओं की तीन विभिन्न श्रेणियों लेजर , लेजर  और लेजर बाहिया में चैंपियनशिप का आयोजन किया गया और तीनों श्रेणियों में कुल 12 रेस के साथ चार दिन में कुल 36 रेस हुईं। मुख्य अतिथि रियर एडमिरल अतुल आनंद, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग कर्नाटक नेवल एरिया ने तीन श्रेणियों में से हरेक के विजेता को पदक प्रदान किए। उन्होंने उच्च मानदंडों को स्थापित करने और असंख्य मौसम स्थितियों में उत्कृष्ट नौकायन कौशल प्रदर्शित करने के लिए नौसेना के याट्समैन और याट्सवुमेन की सराहना की।
रक्षा मंत्रालय
अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2023 के अवसर पर भारतीय तटरक्षक ने भारतीय तटरेखा के साथ तटीय योग चक्र बनाया
भारतीय तट रक्षक ने 21 जून, 2023 को पूरे जोश और उत्साह के साथ अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया। भारतीय तट रक्षकों ने देश की समूची तटरेखा पर स्थित सभी स्टेशनों, जलयानों और तटीय राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडीशा और पश्चिम बंगाल के साथ साथ अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप जैसे सुदूर द्वीपों में स्थित यूनिटों में विशेष योग सत्र का आयोजन कर तटीय चक्र/सागरमाला बनाई।
भारतीय प्रायद्वीप में कच्छ  से लेकर कोलकाता  तक भारतीय तटरक्षक बल द्वारा बनाया गया तटीय चक्र इस साल की विषयवस्तु ’ओसियन रिंग ऑफ योगा’ पर आधारित उसकी पवित्र योग भागीदारी का प्रतीक है। द्वीपीय , अंतरक्षेत्रीय स्टेशन  अपनी सक्रिय उपस्थिति से इस चक्र के आभूषण बने हैं।
इस दिन दिल्ली एनसीआर में तट रक्षक समुदाय की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई जहां 500 से अधिक जोशीलों ने इसमें भाग लिया और न केवल देश की वृहद् तटीय रेखा की सुरक्षा की प्रतिबद्धता जताई बल्कि स्वास्थ्य और संतुलन को भी बढ़ावा दिया। कार्यक्रम का उद्घाटन श्रीमती दीपा पाल, अध्यक्षा तटरक्षिका और वरिष्ट अधिकारियों की उपस्थिति में एडीजी राकेश पाल, पीटीएम, टीएम, डीजीआईसीजी  ने किया।
अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2023 की तैयारियों के दौरान भारतीय तट रक्षक बल ने देशभर में कई सत्रों का आयोजन कर सभी का उत्साह बढ़ाया। यह भागीदारी केवल तट रक्षक कर्मियों उनके परिजनों तक ही सीमित नहीं रही बल्कि मछुआरों और अन्य हितधारकों ने भी विभिन्न स्थानों पर बड़ी संख्या में इसमें भाग लिया। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य योग के समग्र लाभ के प्रति जागरूकता बढ़ाना, किसी भी तरह की गलत धारणा को दूर करना और लोगों को योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने को प्रेरित करना है।
भारतीय तटरक्षक बल कर्मियों के दैनिक कार्यकलापों में योग शामिल करने से उनकी शारीरिक मजबूती में, तनाव को साधने और बौद्धिक शक्ति बढ़ाने में काफी लाभ हुआ है। योगाभ्यास तट रक्षक कर्मियों को उनका सर्वोच्च प्रदर्शन बनाये रखने और समुद्र में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी शांत और स्थिर रखता है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2023 में भारतीय तट रक्षक बल की भागीदारी से समग्र विकास और बेहतरी के प्रति उनकी प्रतिबद्धता झलकती है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री प्रातः 9:30 डेफलिम्पिक्स के भारतीय दल से बातचीत करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी प्रातः 9:30 डेफलिम्पिक्स के भारतीय दल से बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा कि पूरे दल ने इतिहास रच दिया है और हर भारतीय के चेहरे पर मुस्कान ला दी है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया हैः
“आज 9:30 प्रातः डेफलिम्पिक्स के भारतीय दल के साथ बातचीत होगी। इस पूरे दल ने इतिहास रच दिया है और हर भारतीय के चेहरे पर मुस्कान ला दी है।”
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 वैक्सीन की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके के 57.05 करोड़ से अधिक डोज़ दिये गये
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी टीके के 3.44 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल किये हुए डोज़ हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा बढ़ाने और टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीकों की सर्व-उपलब्धता का नया दौर 21 जून, 2021 से शुरू किया गया है। टीकाकरण अभियान को अधिक से अधिक वैक्सीन की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की गई, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड वैक्सीन प्रदान करके उन्हें समर्थन दे रही है। टीकों की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार वैक्सीन निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर उन्हें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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वैक्सीन डोज़
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अब तक हुई आपूर्ति
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57,05,07,750
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भेजे जाने को तैयार वैक्सीन डोज़
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13,34,620
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बची हुई वैक्सीन की खुराकें
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3,44,06,720
केंद्र सरकार द्वारा सभी प्रकार के स्रोतों से अब तक वैक्सीन की 57.05 करोड़ से अधिक  डोज़ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रदान की गई हैं। इसके अलावा 13,34,620 डोज़ भेजे जाने की तैयारी है।
अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके के 3.44 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल किए हुए डोज़ उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण: 99वां दिन
भारत ने 14 करोड़ कोरोना के टीके लगाने का ऐतिहासिक लक्ष्य प्राप्त किया
भारत ने विश्व में सबसे तेजी से कोरोना के 14 करोड़ टीके लगाए
बीते चौबीस घंटे में कोरोना के 24 लाख से अधिक टीके लगाए गए
भारत में विश्व में सबसे तेजी से केवल 99 दिनो में 14 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया है। इसके साथ ही देश में आज रात 8 बजे तक 24 लाख से अधिक लोगों को टीके की खुराक दी गई।
आज रात 8 बजे तक पूरे देश से प्राप्त प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक, देशभर में टीका लगवाने वालों की कुल संख्या 14,08,02,794 पहुंच गई।
इनमें 92,89,621 स्वास्थ्य कर्मी  शामिल हैं जिन्होंने पहली खुराक ली है जबकि 59,94,401 स्वास्थ्य कर्मियों ने दूसरी खुराक ली है। वहीं 1,19,42,233 फ्रंट लाइन वर्कर्स को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है जबकि 62,77,797 फ्रंट लाइन वर्कर्स को टीके की दूसरी खुराक दी गई है, 45 वर्ष से लेकर 60 वर्ष की आयुवर्ग के 4,76,41,992 लोगों को पहली खुराक लगाई गई है जबकि इसी आयु वर्ग के 23,22,480 लोगों को दूसरी खुराक दी गई है, 60 वर्ष से अधिक आयु के 4,96,32,245 लोगों को पहली खुराक दी गई जबकि इसी आयु वर्ग के 77,02,025 लोगों को टीके की दूसरी खुराक लगाई जा चुकी है।
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स्वास्थ्यकर्मी
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फ्रंटलाइन वर्कर्स
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45-60 वर्ष के आयु वर्ग के लाभार्थी
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लाभार्थी
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कुल उपलब्धि
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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92,89,621
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59,94,401
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1,19,42,233
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62,77,797
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4,76,41,992
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23,22,480
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4,96,32,245
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77,02,025
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11,85,06,091
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2,22,96,703
राष्ट्रव्यापी कोविड-19 टीकाकरण के 99वें दिन आज रात 8 बजे तक कुल 24,22,989 लोगों को टीके की खुराक दी गई। प्राप्त प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक, इनमें से 15,69,631 लाभार्थियों को पहली खुराक लगाई गई जबकि 8,53,358 लाभार्थियों को दूसरी खुराक दी गई है। आज की अंतिम रिपोर्ट रात देर तक पूरी होगी।
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24 अप्रैल 2021 
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स्वास्थ्यकर्मी
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फ्रंटलाइन वर्कर्स
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45-60 वर्ष के आयु वर्ग के लाभार्थी
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लाभार्थी
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कुल उपलब्धि
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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21,611
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43,325
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90,588
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82,946
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9,70,452
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1,90,400
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4,86,980
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5,36,687
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15,69,631
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8,53,358
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
भारत और अमेरिका ने क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग  का शुभारम्भ किया
अमेरिका ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में लिये गए भारत के जलवायु से जुड़े कदमों की सराहना की
सीएएफएमडी से यह दिखाने में सहायता मिलेगी कि कैसे दुनिया समावेशी और लचीले आर्थिक विकास के साथ जलवायु से जुड़े कदमों के आधार पर खुद को बदल सकती है : श्री भूपेंद्र यादव
भारत और अमेरिका जलवायु परिवर्तन से पार पाने में दुनिया का नेतृत्व करने की स्थिति में हैं : श्री जॉन केरी
भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका  ने आज जलवायु कार्यवाही एवं वित्तीय संग्रहण संवाद यानी “क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग ” का शुभारम्भ किया। सीएएफएमडी अप्रैल, 2021 में जलवायु पर लीडर्स समिट में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति श्री जोसेफ बाइडेन द्वारा लॉन्च भारत-अमेरिका जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 भागीदारी के दो ट्रैक में से एक है।
नई दिल्ली में हुए एक कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्री श्री भूपेंद्र यादव और अमेरिका के राष्ट्रपति के जलवायु पर विशेष दूत  श्री जॉन केरी ने इस संवाद का औपचारिक रूप से शुभारम्भ किया था।
इस अवसर पर अपने संबोधन में, श्री यादव ने कहा कि संवाद से न सिर्फ भारत-अमेरिका की जलवायु और पर्यावरण पर द्विपक्षीय भागीदारी को मजबूती मिलेगी, बल्कि इससे यह प्रदर्शित करने में भी सहायता मिलेगी कि कैसे दुनिया राष्ट्रीय परिस्थितियों और सतत् विकास की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए समावेशी और लचीले आर्थिक विकास के साथ जलवायु पर तत्परता से एकजुट हो सकती है।
पर्यावरण मंत्री ने दो परिपक्व और जीवंत लोकतंत्रों द्वारा साझा किए गए गहरे संबंधों पर जोर देते हुए कहा, “भारत और अमेरिका साझा मूल्यों के साथ स्वाभाविक भागीदार हैं और हमारे एजेंडे में रक्षा, सुरक्षा, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और स्वास्थ्य सहित हमारी रणनीतिक प्राथमिकताओं के सभी प्रमुख स्तंभ शामिल हैं।”
“क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग ” के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री केरी ने 2030 तक 450 गीगावॉट नवीनीकृत ऊर्जा हासिल करने का बड़ा लक्ष्य तय करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सराहना की और भारत को 100 गीगावॉट हासिल करने के लिए भारत को बधाई दी।
अमेरिका के जलवायु दूत ने यह दिखाने के लिए भारत के नेतृत्व की भूमिका की सराहना की कि कैसे आर्थिक विकास और स्वच्छ ऊर्जा पर एक साथ काम किया जा सकता है और उन्होंने कहा कि ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन वक्त की जरूरत है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत और अमेरिका स्वच्छ ऊर्जा को तेजी से लागू करने की दिशा में काम कर रहे हैं।
शुभारम्भ से पहले एक द्विपक्षीय बैठक हुई, जहां दोनों पक्षों ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस , एग्रीकल्चर इनोवेटिव मिशन फॉर क्लाइमेट  सहित सीओपी26, जलवायु महत्वाकांक्षा, जलवायु वित्त, वैश्विक जलवायु पहलों से संबंधित जलवायु मुद्दों पर व्यापक विमर्श किया।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
व्यापार सुगमता को प्रोत्साहित करने तथा डीलरों के जरिये पंजीकृत वाहनों के क्रय-विक्रय में पारदर्शिता लाने के लिये अधिसूचना जी.एस.आर 901 जारी
सड़क यातायात और राजमार्ग मंत्रालय ने व्यापार सुगमता को प्रोत्साहित करने तथा डीलरों के जरिये पंजीकृत वाहनों के क्रय-विक्रय में पारदर्शिता लाने के लिये 22 दिसंबर, 2022 को एक अधिसूचना जी.एस.आर 901 जारी की है।
भारत में प्री-ओन्ड कारों का बाजार धीरे-धीरे तेजी पकड़ रहा है। हाल के वर्षों में, ऑनलाइन बाजार आ गये हैं, जो प्री-ओन्ड वाहनों को खरीदने-बेचने के काम में लगे हैं। इनके कारण इस बाजार में और तेजी आ गई है।
मौजूदा इको-प्रणाली में, कई मुद्दे उठ खड़े होते हैं, जैसे वाहनों के अंतरण के दौरान खरीददार के साथ समस्या, थर्ड पार्टी नुकसान की भरपाई सम्बंधी विवाद, चूककर्ता कौन है, यह तय करने में दिक्कत आदि।
सड़क यातायात और राजमार्ग मंत्रालय ने अब केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के अध्याय III में संशोधन कर दिया है, ताकि प्री-ओन्ड कार बाजार के लिये एक समग्र नियामक इको-प्रणाली बनाई जा सके।
प्रस्तावित नियमों के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं:-
1. डीलरों की सत्यता की पहचान करने के लिये पंजीकृत वाहनों के डीलरों के लिये प्रमाणीकरण लागू किया गया है।
2. साथ ही, पंजीकृत वाहन स्वामी और डीलरों के बीच वाहन की आपूर्ति की सूचना के लिये प्रक्रिया का खुलासा किया गया है।
3. पंजीकृत वाहन को अपने पास रखने के बारे में डीलरों के अधिकारों और दायित्वों को भी स्पष्ट कर दिया गया है।
4. डीलरों को यह अधिकार दिया गया है कि वे अपने कब्जे वाले वाहनों के पंजीकरण प्रमाणपत्र/वाहन फिटनेस प्रमाणपत्र के नवीनीकरण, पंजीकरण प्रमाणपत्र की सत्य प्रतिलिपि, एनओसी, स्वामित्व के अंतरण के लिये आवेदन कर सकते हैं।
5. नियामक उपाय के तौर पर, इलेक्ट्रॉनिक वाहन के रख-रखाव सम्बंधी ट्रिप रजिस्टर रखना अनिवार्य कर दिया गया है, जिसमें वाहन के उपयोग करने का पूरा विवरण देना होगा। इसमें गंतव्य स्थान, जाने का कारण, ड्राइवर, माइलेज, समय आदि की पूरी जानकारी देनी होगी।
ये नियम पंजीकृत वाहनों के डीलरों/बिचौलियों की पहचान करने और उन्हें अधिकार देने में सहायक होंगे। साथ ही इन वाहनों की खरीद-बिक्री के सम्बंध में धोखाधड़ी से पर्याप्त सुरक्षा भी मिलेगी।
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। श्री मोदी ने कहा है कि चंद्रशेखर जी एक महान व्यक्तित्व थे, लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता और गरीबी को दूर करने के प्रयासों के लिए उनकी व्यापक रूप से सराहना की गई।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा;
"चंद्रशेखर जी एक महान व्यक्तित्व थे, लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता और गरीबी को दूर करने के प्रयासों के लिए उनकी व्यापक रूप से प्रशंसा की गई। उन्होंने हमेशा कमजोर वर्गों और वंचितों के कल्याण के लिए कार्य किया। उनकी जयंती पर कोटि-कोटि नमन।"
कोयला मंत्रालय
कोयला सीपीएसई नौ राज्यों के 981 गांवों को जल उपलब्ध करा रहे हैं
करीब 18 लाख लोग पेयजल और सिंचाई से लाभान्वित हुए
कोयला कंपनियां सतत खनन और जन हितैषी पहल की दिशा में निरंतर कार्यरत
कोयला मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों  द्वारा कोयला खदान जल संसाधनों के सतत उपयोग से नौ राज्यों के 981 गांवों में अनुमानित 17.7 लाख लोग लाभान्वित होते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, सीपीएसई ने लगभग 8130 लाख मीटर खदान जल का निर्वहन किया, जिसमें से 46 प्रतिशत को घरेलू और सिंचाई उद्देश्यों जैसे सामुदायिक उपयोग के लिए आवंटित किया गया जबकि 49 प्रतिशत आंतरिक घरेलू और औद्योगिक जरूरतों के लिए और 6 प्रतिशत भूजल पुनर्भरण पहल के लिए आरक्षित किया गया। पेयजल और सिंचाई उद्देश्यों के लिए खदान जल की उपयुक्तता सुनिश्चित करने के लिए, विभिन्न शोधन विधियों को लागू किया गया है। पूरे वर्ष समुदायों को सुरक्षित और स्वच्छ जल तक पहुंच प्रदान करने के लिए कई उपाय भी अपनाए गए हैं।
कोयला खनन कार्यों के दौरान, खदान का जल बड़ी मात्रा में खदान के नाबदान में जमा हो जाता है। ये रिक्त स्थान न केवल स्तरों से रिसाव वाले जल को संग्रहित करते हैं, बल्कि आसपास के जलग्रहण क्षेत्रों से सतही अपवाह जल को भी एकत्र करते हैं, जो प्रभावी रूप से व्यापक जल संचयन और भूजल पुनर्भरण संरचनाओं के रूप में कार्य करते हैं। संग्रहीत खदान का यह जल कई सामुदायिक उद्देश्यों को पूरा करता है। इसमें घरेलू और पेयजल की आपूर्ति, कृषि क्षेत्रों की सिंचाई, भूजल पुनःपूर्ति और धूल दमन एवं भारी मशीनरी धुलाई जैसे विभिन्न औद्योगिक अनुप्रयोग भी शामिल हैं।
निंगाह कोलियरी में रिवर्स ऑस्मोसिस  शोधन संयंत्र :
पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान जिले में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के निंगाह कोलियरी के परिसर में स्थित, 5000 लीटर प्रति घंटे की क्षमता वाला एक अत्याधुनिक रिवर्स ऑस्मोसिस  शोधन संयंत्र स्थापित किया गया है। यह संयंत्र पंप से निकाले गए खदान के जल का शोधन करता है, जिससे आस-पास के गांवों और कॉलोनियों में सुरक्षित पेयजल और घरेलू उपयोग के लिए जल उपलब्ध होता है। नियोजित आरओ तकनीक जल को अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से शोधित करके जल से दूषित पदार्थों और अशुद्धियों को प्रभावी रूप से हटा देती है। इसके बाद जल में मौजूद अशुद्ध अवयवों को शोधित करके शुद्ध जल तैयार किया जाता है। इस प्रणाली के माध्यम से विभिन्न सामुदायिक आवश्यकताओं को पूरा करते हुए उच्च गुणवत्ता वाले शुद्ध जल का उत्पादन सुनिश्चित किया जाता है।
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के श्रीपुर क्षेत्र में आरओ फिल्टर प्लांट  स्थापित किया गया
मध्य प्रदेश के शहडोल और अनूपपुर जिलों में एसईसीएल द्वारा जलापूर्ति पहल:
मध्य प्रदेश के शहडोल और अनूपपुर जिलों में दामिनी, खैराहा, राजेंद्र और नवगांव भूमिगत खदानों से भूमिगत रिसाव का जल सराफा नदी में प्रवाहित किया जाता है। जल को छोड़े जाने से पहले, सराफा बांध में चरण-दर-चरण शोधन प्रक्रियाओं के माध्यम से इसे शुद्ध किया जाता है। शोधित जल का उपयोग खदानों के आसपास के क्षेत्रों में कृषि उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त, नौ लाख लीटर की संयुक्त सकल क्षमता वाले दो शोधन संयंत्र स्थापित किए गए हैं, जिससे खाननाथ और चिरहिती के पड़ोसी गांवों में 5000 से अधिक निवासियों को लाभ हुआ है।
कोयला सीपीएसई समुदायों के जीवन को बेहतर बनाने और पर्यावरण की रक्षा के लिए खदान जल संसाधनों का लाभ उठाने के लिए उत्तरदायी और स्थायी खनन कार्य प्रणालियों के लिए प्रतिबद्ध हैं।
वित्त मंत्रालय
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2019-20  – निर्गम मूल्य
भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एफ न. 4-बी /2019 दिनांक 30 सितंबर, 2019 के संदर्भ में, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 2019-20  को 2 से 6 दिसम्बर, 2019 की अवधि के लिए खोला जाएगा। इस खरीद अवधि के दौरान, निपटान तिथि 10 दिसम्बर, 2019 तक बॉन्ड का निर्गम मूल्य 3,795 रुपये  प्रति ग्राम होगा, जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उनकी प्रेस विज्ञप्ति में दिनांक 29 नवम्बर, 2019 को प्रकाशित किया गया है।
भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से भारत सरकार ने उन निवेशकों को निर्गम मूल्य से प्रति ग्राम 50 रुपये  की छूट की अनुमति देने का फैसला किया है, जो ऑनलाइन आवेदन करते हैं और भुगतान डिजिटल मोड के माध्यम से किया जाता है। ऐसे निवेशकों के लिए गोल्ड बॉन्ड का निर्गम मूल्य 3,745 रूपये  प्रति ग्राम होगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने असम के चाय बागानों में स्कूलों से जुड़ी नयी पहल का स्वागत किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने असम सरकार की नयी पहल का स्वागत किया है।
असम सरकार 19 जून से 25 जून तक, 38 नए माध्यमिक विद्यालय छात्र समुदाय को समर्पित करेगी। 38 स्कूलों में से 19 चाय बागान क्षेत्र में होंगे।
असम के मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिस्वा सरमा के एक ट्वीट का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
"सराहनीय पहल। शिक्षा, समृद्ध राष्ट्र का आधार होती है और ये नए माध्यमिक विद्यालय युवाओं को एक मजबूत आधार प्रदान करेंगे। विशेष रूप से चाय बागान क्षेत्रों के लिए प्रतिबद्धता के बारे में जानकर प्रसन्नता हुई।"