ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने सोनल पटेल को पैरा टेबल टेनिस में कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सोनल पटेल को बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल, 2022 में पैरा टेबल टेनिस में कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा;
"जब प्रतिभा, स्वभाव और दृढ़ता का मेल हो, तो कुछ भी असंभव नहीं है। सोनल पटेल ने पैरा टेबल टेनिस में कांस्य पदक जीतकर इसे अक्षरशः सिद्ध किया है। उन्हें बधाई। मैं प्रार्थना करता हूं कि वे आने वाले समय में खुद की अलग पहचान बनाती रहें। #चीयर4इंडिया"
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने बहरीन के सुलतान से टेलीफोन पर बातचीत की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बहरीन के सुलतान शेख हमद बिन इसा अल खलीफाके साथ आज टेलीफोन पर बातचीत की।
दोनों नेताओं ने कोविड-19 से संबंधित वर्तमान स्वास्थ्य संकट और उसके परिणामों के साथ-साथ लॉजिस्टिक्स की श्रृंखला और वित्तीय बाजारों के बारे में विचार-विमर्श किया।
सुलतान ने बहरीन में विशाल भारतीय समुदाय के कल्याण की ओर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने का प्रधानमंत्री को आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री ने बहरीन के अधिकारियों की ओर से वहां प्रवासी भारतीयों को मिलने वाले स्नेह और संरक्षण के लिए तहे दिल से उनकी सराहना की।
दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि उनके अधिकारी नियमित रुप से सम्पर्क में रहेंगे और कोविड-19 की चुनौतियों से निपटने में एक दूसरे की हर संभव सहायता करेंगे।
प्रधानमंत्री ने सुलतान को बताया कि भारत बहरीन को अपना विस्तारित पड़ोसी होने के नाते महत्वपूर्ण मानता है। उन्होंने पिछले वर्ष अपनी बहरीन यात्रा को उत्साह से याद किया।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने ब्रुकफील्ड प्राइवेट कैपिटल  लिमिटेड द्वारा आरएमजेड ग्रुप की कुछ रियल एस्टेट परियोजनाओं के अधिग्रहण और कोवर्क्स में 100% इक्विटी शेयरहोल्डिंग के अधिग्रहण को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31  के तहत ब्रुकफील्ड प्राइवेट कैपिटल  लिमिटेड द्वारा आरएमजेड ग्रुप की कुछ रियल एस्टेट परियोजनाओं के अधिग्रहण और कोवर्क्स में 100% इक्विटी शेयरहोल्डिंग के अधिग्रहण को मंजूरी दी।
अधिग्रहण करने वाली इकाई, ब्रुकफील्ड प्राइवेट कैपिटल  लिमिटेड के स्वामित्व वाली एक नवगठित कंपनी होगी।
अधिग्रहण की जाने वाली रियल एस्टेट परियोजनाएं, वाणिज्यिक रूप में रियल एस्टेट को पट्टे पर देने के व्यवसाय से संबंधित है। ये परियोजनाएं, आरएमजेड इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, आरएमजेड गैलरिया  प्राइवेट लिमिटेड, आरएमजेड नार्थ स्टार प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, आरएमजेड इकोवर्ल्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और आरएमजेड अजुरे प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के अंतर्गत हैं।
कोवर्क्स, सह-कार्यशील  स्पेसेस के रूप में डेस्क / सीटें प्रदान करने के व्यवसाय में कार्यरत है।
सीसीआई का विस्तृत आदेश जल्द ही जारी किया जायेगा।
गृह मंत्रालय
पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी की याद में रहेगा सात दिन का राजकीय शोक
भारत सरकार ने 31 अगस्त, 2020 को आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल, नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के निधन पर गहरे दुख के साथ सात दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है।
दिवंगत गणमान्य शख्सियत के प्रति सम्मान के प्रतीक के रूप में पूरे भारत में सात दिन का राजकीय शोक 31.08.2020 से 06.09.2020 तक लागू रहेगा, जिसमें दोनों दिन शामिल रहेंगे। इस अवधि के दौरान भारत में उन सभी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा, जहां इसे नियमित रूप से फहराया जाता है और किसी प्रकार का आधिकारिक मनोरंजन नहीं होगा।
राष्ट्रीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की तिथि, समय और स्थल की सूचना बाद में दी जाएगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की प्रगति की सराहना की
सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अब 630 जिलों को कवर करता है, जो 2014 में केवल 66 था
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कवरेज में सुधार करने के लिए सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में शामिल सभी लोगों की सराहना की।
केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने एक ट्वीट में जानकारी दी है कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ने सुविधाजनक और किफायती ईंधन की पेशकश करने के लिए बड़े पैमाने पर कदम उठाए हैं। 2014 के सिर्फ 66 जिलों से, सीजीडी नेटवर्क 2023 में 630 जिलों को कवर कर रहा है; घरेलू पीएनजी कनेक्शनों की संख्या 2014 में केवल 25.40 लाख थी, जो अब बढ़कर 103.93 लाख हो गई है।
केंद्रीय मंत्री के ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
"ये संख्याएं प्रशंसा योग्य है। मैं उन सभी की सराहना करता हूं, जिन्होंने इस कवरेज को संभव बनाने के लिए वर्षों तक कड़ी मेहनत की है।"
संस्कृति मंत्रालय
राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय मुंबई में “आजादी का अमृत महोत्सव- 22वां भारत रंग महोत्सव, 2022” का आयोजन करेगा
महोत्सव में जानेमाने रंगमंच निर्देशकों के स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन और बलिदान पर आधारित नाटकों का प्रदर्शन किया जाएगा
राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव के तहत “आजादी का अमृत महोत्सव- 22वां भारत रंग महोत्सव, 2022 ” का आयोजन कर रहा है। 22वें भारत रंग महोत्सव, 2022  के तहत 16 जुलाई से 14 अगस्त, 2022 तक दिल्ली, भुवनेश्वर, वाराणसी, अमृतसर, बेंगलुरू और मुंबई में 30 नाटकों का प्रदर्शन किया जाएगा।
मुंबई में संस्कृति मंत्रालय और पी एल देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी द्वारा संयुक्त रूप से 9 से 13 अगस्त, 2022 तक भारत महोत्सव कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस महोत्सव का शुभारम्भ महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी की उपस्थिति में रबिंद्र नाट्य मंदिर में मंगलवार, 9 अगस्त को किया जाएगा। वयोवृद्ध अभिनेत्री रोहिणी हट्टंगड़ी, निर्माता निर्देशक सतीश कौशिक और वाणी त्रिपाठी टिक्कू भी इस उद्घाटन समारोह की शोभा बढ़ाएंगे। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक प्रोफेसर रमेश चंद्र गौड़ कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे।
यह महोत्सव जनता के लिए खुला है। महोत्सव में रंगमंच के जाने माने निर्देशकों के हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन और बलिदान पर आधारित नाटकों का प्रदर्शन किया जाएगा। महोत्सव के पहले दिन चंद्रकांत तिवारी द्वारा निर्देशित नाटक ‘मैं सुभाष हूं’ का मंचन किया जाएगा। 10 अगस्त को डॉ. मंगेश बंसोड द्वारा ‘गांधी-अंबेडकर’ नाटक का प्रदर्शन किया जाएगा। 11 अगस्त को रूपेश पवार के नाटक ‘अगस्त क्रांति’ और 12 अगस्त को सुनील जोशी द्वारा निर्देशित नाटक ‘तिलक और अगरकर’ प्रस्तुत किया जाएगा। 13 अगस्त को मोहम्मद नजीर कुरैशी द्वारा निर्देशित नाटक ‘रंग दे बसंती चोला’ के साथ महोत्सव का समापन होगा।
रक्षा मंत्रालय
नए स्कूलों की स्थापना के लिए सैनिक स्कूल सोसायटी के साथ पंजीकरण करने के लिए स्कूलों हेतु 31 जनवरी की अंतिम तिथि
शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए 284 पंजीकृत स्कूलों के मूल्यांकन की प्रक्रिया जारी
राष्ट्रीय शिक्षा नीति  के अनुरूप सरकार ने निजी स्कूलों/गैर-सरकारी संगठनों/राज्यों के साथ साझेदारी में सैनिक स्कूल सोसायटी, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत 100 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना के माध्यम से चरित्र, अनुशासन, राष्ट्रीय कर्तव्य की भावना और देशभक्ति के साथ प्रभावी नेतृत्व के लिए छात्रों को इस देश की समृद्ध संस्कृति और विरासत में गर्व करने लायक बनाने के लिए मूल्य-आधारित शिक्षा पर अधिक ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया है।
इस दिशा में, केवल वेब पोर्टल https://sainikschool.ncog.gov.in के माध्यम से पहल में शामिल होने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। वर्तमान में, 284 स्कूलों ने उसमें पंजीकरण कराया है और शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए संभावित भागीदारों की पहचान के लिए मूल्यांकन चल रहा है। इस पहल की प्रतिक्रिया और समयबद्ध तरीके से मूल्यांकन को अंतिम रूप देने की आवश्यकता को देखते हुए, अब आगे के आवेदनों की प्राप्ति को बंद करने पर विचार किया जा रहा है। तदनुसार, वेब पोर्टल https://sainikschool.ncog.gov.in पर किसी भी नए पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2022 है। 31 जनवरी 2022 के बाद कोई भी नया पंजीकरण स्वीकार नहीं किया जाएगा क्योंकि शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए इस उद्देश्य के लिए पोर्टल बंद कर दिया जाएगा।
रक्षा मंत्रालय
एलसीए तेजस सिंगापुर एयर शो-2022 में भाग लेगा
भारतीय वायु सेना की एक 44 सदस्यीय टुकड़ी ‘सिंगापुर एयर शो- 2022‘ में भाग लेने के लिए आज सिंगापुर के चांगी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची। इस एयर शो का आयोजन 15 से 18 फरवरी, 2022 तक किया जाएगा। सिंगापुर एयर शो एक द्विवार्षिक कार्यक्रम है जो वैश्विक उड्डयन उद्योग को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच उपलब्ध कराता है।
भारतीय वायु सेना विश्वभर के प्रतिभागियों के साथ स्वदेशी तेजस एमके-1 एसी प्रस्तुत करेगी। तेजस विमान अपनी उत्कृष्ट हैंडलिंग विशेषताओं तथा गतिशीलता को प्रदर्शित करते हुए नीची ऊंचाई के ऐरोबैटिक्स को प्रदर्शित करते हुए दर्शकों को मंत्र मुग्ध कर देगा। एयर शो में भारतीय वायु सेना की प्रतिभागिता भारत को तेजस विमान को प्रदर्शित करने तथा आरएसएएफ  तथा अन्य प्रतिभागी टुकडि़यों के साथ परस्पर संपर्क करने का अवसर प्रदान करती है।
इससे पूर्व, भारतीय वायु सेना ने स्वदेशी विमानों को प्रदर्शित करने तथा एरोबैटिक्स टीमों का निर्माण करने के लिए मलेशिया में एलआईएमए-2019 तथा दुबई एयर शो-2021 जैसे समान प्रकार के एयर शो में भाग लिया था।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
'सचिवालय सुधार' रिपोर्ट का दूसरा संस्करण जारी
89.59 प्रतिशत लोक शिकायतों का निपटान 
2,52,480 फाइलों की समीक्षा की गई, हटाने के लिए चिन्हित की गई 1,79,175 फाइलों में से 1,63,664 फाइलों को हटाया गया
10.45 लाख वर्गफुट जगह खाली कराई गई, 4,711 स्थलों पर सफाई अभियान चलाया गया, कबाड़ के निपटान से 17.50 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित
दिनांक 23.12.2022 को आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में लिए गए निर्णयों का अनुसरण करते हुए डीएआरपीजी ने जनवरी, 2023 माह की "सचिवालय सुधार" मासिक रिपोर्ट प्रकाशित की। रिपोर्ट https://darpg.gov.in/sites/default/files/SECRETARIAT_REFORMS.pdf. पर उपलब्ध है।
जनवरी, 2023 माह की रिपोर्ट के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:
1. स्वच्छता अभियान और लंबित मामलों में कमी
ए. 2,52,480 फाइलों की समीक्षा की गई। हटाने के लिए चिन्हित की गई 1,79,175 फाइलों में से 1,63,664 फाइलों को हटाया गया
बी. प्राप्त हुई 4,40,671 लोक शिकायतों में से 3,94,805 का निपटान किया गया 
सी. जनवरी, 2023 में 10,45,939 वर्ग फुट जगह खाली कराई गई
डी. जनवरी, 2023 में कबाड़ निपटान से 17,49,91,167/- रु. का राजस्व अर्जित
ई. 4711 स्थानों पर सफाई अभियान चलाया गया
2. निर्णय लेने में दक्षता बढ़ाना
ए. 64 मंत्रालयों/विभागों ने डीलेयरिंग लागू की गई 
बी. 69 मंत्रालयों/विभागों ने प्रतिनिधिमंडल लागू किया
सी.डेस्क ऑफिसर सिस्टम 28 मंत्रालयों/विभागों में परिचालित है
3. ई-ऑफिस कार्यान्वयन और विश्लेषण
ए. 72 मंत्रालय/विभाग ई-ऑफिस संस्करण 7.0 पर स्थानांतरित
बी. 8,94,329 सक्रिय वास्तविक फाइलों की तुलना में 31,60,392 सक्रिय ई-फाइलें
सी. 31 जनवरी, 2023 को समाप्त माह में सक्रिय ई-फाइलों की संख्या बढ़कर 31,60,392 हो गईं, जबकि 31 दिसंबर, 2022 को समाप्त माह में सक्रिय ई-फाइलों की संख्या 28,17,775 थी
डी. जनवरी, 2023 के महीने में 10 मंत्रालयों/विभागों के पास 100 प्रतिशत ई-पावती हैं
4. सर्वोत्तम पद्धतियां
ए. श्रम और रोजगार मंत्रालय: ईपीएफओ गोरखपुर ने कार्यालय आने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए व्हीलचेयर की सुविधा प्रदान करने की सूचना दी
बी. कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग: केवीके सोलापुर में स्कूली बच्चों के लिए स्वच्छता के महत्व और खेतों के वेस्ट टू वेल्थ के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया
सी. रेल मंत्रालय: विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन ने स्रोत पर ही कचरे को पृथक किया।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
'विद्वतापूर्ण प्रकाशनों को लेकर व्यावहारिक प्रशिक्षण’ पर राष्ट्रीय कार्यशाला का पांचवां दिन
सीएसआईआर-नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च एनआईएससीपीआर), नई दिल्ली का रिसर्च जर्नल डिवीजन त्वरित विज्ञान कार्यशाला योजना के तहत ’विद्वतापूर्ण प्रकाशनों को लेकर व्यावहारिक प्रशिक्षण’ पर 12-18 मई 2022 के दौरान विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड , विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग , भारत सरकार द्वारा प्रायोजित एक सप्ताह की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कर रहा है।
उपर्युक्त ‘कार्यशाला’ के पांचवें दिन व्याख्यानों, संवादपरक सत्र के साथ-साथ वनस्पति संग्रहालय तकनीकों पर व्यावहारिक प्रशिक्षण द्वारा ‘विज्ञान संचार में संग्रहालयों की भूमिका’ पर प्रकाश डाला गया। रिसोर्स पर्सन, अवकाश प्राप्त वैज्ञानिक और प्रमुख, रॉ मैटेरियल्स हर्बेरियम एंड म्यूजियम, दिल्ली , सीएसआईआर-एनआईएससीपीआर की पूर्व प्रमुख डॉ. सुनीता गर्ग, जिन्हें इस विषय में चार दशकों का प्रचुर अनुभव है, ने अपने अनुभव साझा किए।
डॉ. गर्ग ने अपने भाषण में इस विशाल देश की समृद्ध जैव विविधता की रक्षा में विज्ञान संग्रहालयों की अपरिहार्य भूमिका के बारे में विस्तार से बताया और न सिर्फ विज्ञान पाठ्यक्रम के छात्रों बल्कि सामान्य रूप से लोगों के बीच विज्ञान सीखने को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा कि संग्रहालय भौतिक अवलोकन के लिए वास्तविक नमूने प्रदान करके, एक गहरी दृश्य स्मृति प्रदान करता है, जो छात्रों के लिए सीखने का सबसे प्रभावी ढंग है। मूल प्रामाणिक नमूनों को संरक्षित करके संग्रहालय, प्रासंगिक विषय विशेषज्ञ के साथ सही नमूनों के प्रमाणीकरण के लिए केंद्र के रूप में कार्य करता है जो वैज्ञानिक अनुसंधान में अत्यंत अनिवार्य है, विशेष रूप से जीव विज्ञान में जो जैविक नमूनों से संबंधित है, चाहे वह संपूर्ण पौधा हो या जानवर हो या उसी का हिस्सा। उन्होंने विशेष रूप से हर्बल उद्योग में मिलावट के कारण होने वाली समस्याओं के बारे में बताया। डॉ. गर्ग ने इस विषय में उद्यमिता के क्षेत्र पर भी प्रकाश डाला है।
डॉ. सुनीता गर्ग और डॉ. प्रसन्ना ने व्यावहारिक रूप से दर्शाया कि वनस्पति विज्ञान में वनस्पतियों का संग्रह कैसे किया जाता है। वनस्पति संग्रह तकनीक संबंधित पौधों के नमूनों की रूपात्मक प्रमुख विशेषताओं को संरक्षित करने में मदद करती है। प्रतिभागियों को हर्बेरियम शीट तैयार करने पर व्यक्तिगत प्रयास करके सत्र में सीखी गई बातों को प्रदर्शित करने का अवसर भी दिया गया।
वरिष्ठ वैज्ञानिक श्रीमती मजूमदार एवं डॉ. एन.के. प्रसन्ना ने कार्यशाला के पांचवें दिन के तीनों सत्रों का सुचारु रूप से संचालन किया।
एमजी/एएम/पीकेजे/वाईबी
(Visitor Counter : 171
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
एमसीए21 संस्करण-3 से संबंधित अपडेट
एमसीए21 संस्करण-3.0 एक प्रौद्योगिकी-संचालित प्रगतिशील परियोजना है, जिसकी परिकल्पना प्रवर्तन को मजबूत करने, व्यवसाय करने में आसानी को प्रोत्साहित करने और उपयोगकर्ता को बेहतर अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है। नियामक फाइलिंग की प्रक्रिया में कम से कम व्यवधान सुनिश्चित करने हेतु एमसीए21 संस्करण-3.0 की शुरुआत चरणबद्ध तरीके से करने की योजना बनाई गई है।
09 कंपनी फॉर्म  को 01 सितम्बर 2022  को लाइव किया जाएगा। शेष कंपनी फॉर्म और ई-एडजुडिकेशन व अनुपालन प्रबंधन प्रणाली  जैसे अन्य मॉड्यूल को इस कैलेंडर वर्ष के भीतर पूरी तरह से लागू किया जाएगा।
संस्करण-3 में 09 कंपनी फॉर्म की आगामी शुरुआत को ध्यान में रखते हुए, एमसीए21 वी-3 पोर्टल पर एलएलपी फाइलिंग की सुविधा 27 अगस्त  से लेकर 28 अगस्त  तक उपलब्ध नहीं होगी। हालांकि, एमसीए21 वी-2 पोर्टल कंपनी फाइलिंग के लिए उपलब्ध रहेगा।
इन 09 फॉर्मों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न  और डेमो एमसीए की वेबसाइट  पर उपलब्ध हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया  और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया  के सहयोग से सभी हितधारकों को संबधित आवश्यक तथ्यों से अवगत कराने हेतु कई वेबिनार आयोजित किए गए हैं।
ई-बुक, ई-परामर्श मॉड्यूल और एक संशोधित वेबसाइट के लॉन्च के साथ इसकी शुरुआत का पहला चरण 24 मई 2021 को संपन्न हुआ।
चरण -2 के हिस्से के रूप में, सभी एलएलपी फाइलिंग में सहयोग प्रदान करने हेतु एलएलपी मॉड्यूल 08 मार्च 2022 को लॉन्च किया गया था।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 201.21 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 6.29 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड 19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी,2021 को प्रांरभ हुआ था। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
|
|
टीके की खुराकें
|
|

|
|
अब तक हुई आपूर्ति
|
|
2,01,21,42,325
|
|
शेष टीके
|
|
6,29,02,190
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 201.21 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 6.29 करोड़  से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
कोयला मंत्रालय
कोयला मंत्रालय मुम्बई में निवेशक सम्मेलन का आयोजन करेगा
वाणिज्यिक खान नीलामी में भागीदारी बढ़ाने का उद्देश्य
पहली पांच श्रृंखलाओं में 64 कोयला खानों की सफल नीलामी के बाद, कोयला मंत्रालय ने वाणिज्यिक नीलामी के छठवें दौर के तहत 133 कोयला खानों की नीलामी के लिये प्रक्रिया शुरू कर दी थी। इनमें 71 कोयला खानें नई थीं और 62 कोयला खानों को नवंबर, 2022 में आयोजित वाणिज्यिक नीलामी के तहत पहले वाली श्रृंखला से लाया गया है। इसके अलावा, वाणिज्यिक नीलामी के पांचवें दौर के दूसरे प्रयास के तहत आठ कोयला खानों की भी शुरूआत की गई, जिसमें पहले प्रयास के दौरान एकल बोलियां लगाई गई थीं।
वाणिज्यिक नीलामियों के तहत, कोई तकनीकी या वित्तीय पात्रता नहीं होती। लिहाजा, ऐसे भी बोली लगाने वाले आते हैं, जो पहले कोयला खानों में नहीं थे। वे बोली में सफल हुये और उन्हें कोयला खानें हासिल हो गईं। कोयला खानों की वाणिज्यिक नीलामी में बोली लगाने के लिये भागीदारी बढ़ाने के सम्बंध में कोयला मंत्रालय मुम्बई में एक दिसंबर, 2022 को निवेशक सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे मुख्य अतिथि होंगे। समारोह में महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री श्री देवेन्द्र फडणवीस विशिष्ट अतिथि और कोयला, खान व रेलवे राज्यमंत्री श्री रावसाहेब पाटिल दानवे तथा महाराष्ट्र के खान मंत्री श्री दादाजी भुसे सम्मानित अतिथि होंगे। सम्मेलन में कोयला मंत्रालय के सचिव श्री अमृत लाल मीणा और खान मंत्रालय के सचिव श्री विवेक भारद्वाज भी हिस्सा लेंगे।
विस्तृत चर्चा के बाद खानों की सूची को अंतिम रूप दे दिया गया है। संरक्षित क्षेत्रों, वन्यजीव अभयारण्य, संवेदनशील प्राकृतिक वासों, 40 प्रतिशत से अधिक के वन-क्षेत्र, भारी निर्मित क्षेत्र आदि को सूची से अलग रखा गया है। जिन खानों की ब्लॉक सीमाओं में गहन आबादी है, उच्च हरित आवरण हो या महत्त्वपूर्ण अवसंरचना आदि हो, उनके बारे में हितधारकों के आपसी परामर्श के दौरान जो टिप्पणियां मिली हैं, उनके आधार पर उपरोक्त मामले पर गौर किया गया है, ताकि इन कोयला ब्लॉकों में बोली कर्ताओं की रुचि बढ़ सके।
नीलामी प्रक्रिया की मुख्य विशेषताओं में अग्रिम रकम व बोली लगाने की जमानत की रकम में कटौती, आंशिक रूप से खोजी गई कोयला खान के मामले में उस खान के हिस्से को छोड़ने का अधिकार, राष्ट्रीय कोयला सूचकांक और राष्ट्रीय लिग्नाइट सूचकांक को लागू करना, बाधा रहित प्रविष्टि के साथ सुगम भागीदारी, कोयले के इस्तेमाल में पूरा लचीलापन, भुगतान व्यवस्था को चाक-चौबंद करना, जल्द उत्पादन के लिये प्रेरणा के जरिये दक्षता प्रोत्साहन तथा स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल शामिल हैं।
निविदा-बिक्री दस्तावेज की शुरूआत तीन नवंबर, 2022 को कर दी गई है। खान, नीलामी शर्तों, समयावधि आदि के विवरण को एमएसटीसी नीलामी प्लेटफॉर्म पर देखा जा सकता है। राजस्व में साझीदारी के प्रतिशत के आधार पर दो चरणों की पारदर्शी प्रक्रिया के जरिये नीलामी ऑनलाइन की जायेगी।
वाणिज्यिक कोयला खान नीलामी के लिये कोयला मंत्रालय की कारोबार सलाहकार संस्था एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड, नीलामी का आयोजन करने के लिये कोयला मंत्रालय का सहयोग कर रही है।
पर्यटन मंत्रालय
नोवल कोरोना वायरस के मद्देनजर अंडमान और निकोबार प्रशासन ने एहतियातन 16 मार्च से 26 मार्च 2020 तक सभी पर्यटक स्थलों को बंद करने का निर्णय लिया
(नोवल कोरोना वायरस प्रकोप के मद्देनजर अंडमान और निकोबार प्रशासन ने एहतियात के तौर बड़े फैसले लिए हैं। समुद्र तट, इको-पर्यटन स्थल और वाटर स्पोर्ट्स 16 मार्च 2020 से बंद हो जायेंगे।
अंडमान और निकोबार प्रशासन ने 16 मार्च से 26 मार्च तक द्वीपों के सभी पर्यटक स्थलों को बंद करने के निर्देश जारी किए हैं। सभी पर्यटकों को सलाह दी जाती है कि वे इस समय अवधि के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप की यात्रा करने से परहेज करें।
सभी पर्यटन सुविधाएं जैसे समुद्र तट, जेटी, इको-पर्यटन स्थल और वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियां निलंबित रहेंगी। सभी टूर ऑपरेटर अपने ग्राहकों को अपने अनुसार सलाह दे सकते हैं।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति का 14 मई को राजस्थान आगमन
उपराष्ट्रपति मेड़ता सिटी, नागौर में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय नाथूराम मिर्धा की प्रतिमा का अनावरण करेंगे
भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ 14 मई 2023 को राजस्थान का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान वे पुष्कर, खरनाल तथा मेड़ता सिटी जायेंगे। उपराष्ट्रपति पुष्कर के पवित्र ब्रह्मा मंदिर तथा श्री जाट शिव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वहां से उपराष्ट्रपति खरनाल , नागौर जायेंगे जहां वे सुविख्यात सम्मानित समाज सुधारक वीर तेजा जी की जन्मस्थली के दर्शन करेंगे। उसी दिन अपरान्ह में, उपराष्ट्रपति, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय श्री नाथूराम मिर्धा की प्रतिमा का अनावरण करने मेड़ता सिटी, नागौर जायेंगे।
प्रख्यात स्वाधीनता सेनानी तथा नागौर के कृषक समाज के सम्मानित नेता स्वर्गीय नाथूराम मिर्धा छः बार लोकसभा सदस्य रहे। आप 1979-80 तथा 1989-90 में केंद्रीय मंत्री रहे। आप राष्ट्रीय कृषि मूल्य आयोग के अध्यक्ष भी रहे। स्वर्गीय नाथूराम मिर्धा जी चार बार राजस्थान विधान सभा के सदस्य बने तथा राजस्थान सरकार में मंत्री रहे।
0000
(Visitor Counter : 75
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
केंद्रीय रेलवे, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्सऔर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने रेल भवन, इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन व संचार भवन में आज कार्यभार ग्रहण किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का विजन गरीब, हाशिये पर मौजूद समुदायों, किसानों, मध्यम वर्ग, युवा, महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों के जीवन में बदलाव लाना है : श्री अश्विनी वैष्णव
रेलवे, संचार और प्रौद्योगिकी सभी भारतीयों के जीवन को प्रभावित करती है, मैं प्रधानमंत्री के विजन को पूरा करने के लिए काम करूंगा : श्री अश्विनी वैष्णव
केंद्रीय रेलवे, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने 8 जुलाई, 2021 को रेल भवन के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन एवं संचार भवन में कार्यभार ग्रहण कर लिया।
श्री अश्विनी वैष्णव  ओडिशा से राज्यसभा सदस्य हैं। उन्होंने सुंदरगढ़, बालासोर, कटक और गोवा के लोगों की सेवा की है। उन्होंने आईआईटी कानपुर से प्रौद्योगिकी में मास्टर डिग्री और व्हार्टन से एमबीए की डिग्री हासिल की है। वह प्रौद्योगिकी, वित्त में कौशल और समाज के कमजोर तबकों के लिए इसके इस्तेमाल का एक संयोजन साथ में लाते हैं। उनका अंत्योदय के दर्शन यानी समाज के कमजोर तबकों के जीवन में बदलाव लाने में दृढ़ विश्वास है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य  का क्रियान्वयन
वर्तमान खरीफ विपणन सीजन  2020-21 के दौरान, सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य  योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है।
खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू एवं कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में सुचारु रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 346.10 लाख मीट्रिक टन की तुलना में इस वर्ष 21 दिसंबर 2020 तक 422.01 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है और इस प्रकार पिछले वर्ष के मुकाबले धान की खरीद में 21.93 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। कुल 422.01 लाख मीट्रिक टन की खरीद में से अकेले पंजाब ने इस वर्ष 30 नवंबर 2020 को खरीद सीजन के समाप्त होने तक 202.77 लाख मीट्रिक टन की खरीद की जो कि देश में कुल खरीद का 48.05 प्रतिशत है।
कुल 79675.58 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य के साथ वर्तमान में जारी केएमएस खरीद प्रक्रिया से लगभग 50.77 लाख किसान अभी तक लाभान्वित हो चुके हैं।
इसके अलावा, राज्यों से प्रस्ताव के आधार पर खरीफ विपणन सीजन 2020 के लिए तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों से मूल्य समर्थन योजना  के तहत 51.66 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए कोपरा  की 1.23 लाख मीट्रिक टन की खरीद को भी मंजूरी दी गई। पीएसएस के तहत अन्य राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों से खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति पर दलहन, तिलहन और कोपरा के लिए भी मंजूरी दी जाएगी ताकि अधिसूचित फसल अवधि के दौरान बाजार दर एमएसपी से कम होने की स्थिति में वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित एमएसपी के आधार पर इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद, राज्य की ओर से नामित खरीद एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे पंजीकृत किसानों से की जा सके।
21 दिसंबर 2020 तक सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 1123.62 करोड़ रुपये की एमएसपी मूल्य वाली मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की 209700.17 मीट्रिक टन की खरीद की है जिससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 1,15,432 किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसी तरह, 21 दिसंबर 2020 तक 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 5089 मीट्रिक टन कोपरा  की खरीद की गई है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3,961 किसान लाभान्वित हुए हैं जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 293.34 मीट्रिक टन कोपरा खरीदा गया था। कोपरा और उड़द के संदर्भ में, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में दरें एमएसपी से अधिक हैं। संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें खरीफ की फसल दलहन और तिलहन के संबंध में आवक के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा तय की गई तारीख से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर रही है।
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और कर्नाटक राज्यों में एमएसपी के तहत बीज कपास  की खरीद प्रक्रिया सुचारु रूप से चल रही है। 21 दिसंबर 2020 तक 6069485 कपास की गांठें खरीदी गईं जिनका मूल्य 17,772.90 करोड़ रुपये हैं जिससे 11,74,689 किसान लाभान्वित हुए हैं।