ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रक्षा मंत्रालय
सेशेल्स के स्वतंत्रता दिवस समारोह में भारत की सहभागिता
भारतीय नौसेना की टुकड़ी ने सेशेल्स गणराज्य के स्वाधीनता दिवस समारोह में सहभागिता के लिए सेशेल्स रक्षा बल  के उत्साही कर्मियों तथा गौरवान्वित नागरिकों के साथ हिस्सा लिया।
भारतीय नौसेना का स्वदेशी पोत आईएनएस कोलकाता, जो कि स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जहाज है, उसे 29 जून 2022 को सेशेल्स के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सेशेल्स के पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया था और इस महत्वपूर्ण अवसर को अधिक यादगार बनाने के लिए आईएनएस कोलकाता को शानदार तरीके से तैयार किया गया था। 3 जुलाई 2022 को रोश काइमन के यूनिटी स्टेडियम में आयोजित सैन्य परेड में भारतीय नौसेना के जवानों की एक मार्चिंग टुकड़ी संगीत बैंड के साथ शामिल हुई। आईएनएस कोलकाता की तैनाती ने वर्ष 1976 से सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस में भारतीय सैन्य दल की निरंतर भागीदारी को और भी विशिष्ट बना दिया।
जहाज के कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन एमएस खुराना ने सेशेल्स के उप राष्ट्रपति महामहिम श्री अहमद अफीफ, विदेश व पर्यटन मंत्री महामहिम श्री सिल्वेस्टर राडेगोंडे, एसडीएफ के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ब्रिगेडियर माइकल रोसेट और सेशेल्स तटरक्षक बल के कमांडर कर्नल जीन अटाला से मुलाकात की।
आईएनएस कोलकाता ने अपने ठहराव के दौरान एसडीएफ को डोर्नियर एयरक्राफ्ट के दो इंजन सौंपे, जिन्हें हैदराबाद के हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड  में ओवरहाल किया गया था। एससीजी जहाजों के रखरखाव के लिए सेशेल्स तटरक्षक बल  को इंजीनियरिंग पुर्जों का एक सेट भी दिया गया। आईएनएस कोलकाता ने बड़ी संख्या में आगंतुकों और स्कूली बच्चों की मेजबानी की, जो भारतीय नौसेना के इस आधुनिक विध्वंसक पोत की क्षमताओं को देखकर प्रसन्न हुए। सेशेल्स में योग के प्रति उत्साही लोगों ने नौसैनिक पोत के डेक पर आयोजित योग सत्र के अनूठे अनुभव का आनंद लिया।
एससीजी कर्मियों ने सेशेल्स वायु सेना के डोर्नियर मैरीटाइम पेट्रोल विमान के साथ सेशेल्स के विशेष आर्थिक क्षेत्र  में संयुक्त निगरानी अभियान चलाने के लिए 29 जून से 03 जुलाई 2022 तक आईएनएस कोलकाता की संचालन गतिविधियों में हिस्सा लिया। इस चरण के दौरान, आईएनएस कोलकाता ने भारतीय नौसेना द्वारा प्रदान किए जा रहे प्रशिक्षण सहयोग कार्यक्रम के तहत एससीजी के कर्मियों को परिचालन प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की।
भारत और सेशेल्स के बीच दीर्घ कालीन द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को और भी सकारात्मक बढ़ावा तब मिला था, जब हाल ही में भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने अप्रैल 2022 में सेशेल्स की यात्रा की थी। इसके बाद राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने के लिए सेशेल्स में आईएनएस कोलकाता की तैनाती, तकनीकी सहायता की उपलब्धता तथा इस दौरान सेशेल्स रक्षा बल के साथ पर्याप्त परिचालन गतिविधियों ने द्विपक्षीय रक्षा सहायता के पैमाने तथा दायरे को और बढ़ा दिया है।
आईएनएस कोलकाता की तैनाती "सागर" कार्यक्रम के दृष्टिकोण के अनुरूप थी, जो हिन्द महासागर में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सहयोगात्मक प्रयासों को बढ़ावा देती है। भारत इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हिन्द महासागर के सभी समुद्री तटों पर क्षमता निर्माण और सामर्थ्य बढ़ाने के प्रयासों को निरंतर सहयोग प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 176.19 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 1,64,522 है
सक्रिय मामलों की दर 0.38 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.42 प्रतिशत
बीते चौबीस घंटों में 31,377 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,21,89,887 है
पिछले 24 घंटों में 15,102 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 1.28 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 1.80 प्रतिशत है
अब तक 76.24 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 11,83,438 जांच की गई
रक्षा मंत्रालय
मैसर्स शालीमार वर्क्स लिमिटेड, कोलकाता में सातवीं 250 मेन फेरी क्राफ्ट, "मंजुला"  का शुभारंभ
दिनांक 23 नवंबर 22 को मैसर्स शालीमार वर्क्स लिमिटेड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में श्री बिनोद कुमार, आईएएस, प्रधान सचिव परिवहन, पश्चिम बंगाल द्वारा फेरी क्राफ्ट 'मंजुला'  लॉन्च किया गया । इस अवसर पर कमोडोर इंद्रजीत दासगुप्ता, युद्धपोत उत्पादन अधीक्षक  भी मौजूद थे। स्वदेशी निर्माताओं से प्राप्त सभी प्रमुख और सहायक उपकरणों/प्रणालियों के साथ यह फेरी क्राफ्ट रक्षा मंत्रालय की "मेक इन इंडिया" पहल का एक गौरवशाली ध्वजवाहक है ।
सात 250 मेन फेरी क्राफ्ट के निर्माण तथा वितरण के लिए भारत सरकार की "आत्मनिर्भर भारत" पहल के अनुरूप मैसर्स शालीमार वर्क्स लिमिटेड, कोलकाता के साथ अनुबंध किया गया था । सात में से छह फेरी क्राफ्ट पहले ही पोर्ट ब्लेयर, विशाखापत्तनम और मुंबई में पहुंचाए जा चुके हैं । ये फेरी क्राफ्ट 25 साल की सर्विस लाइफ के साथ बनाए जा रहे हैं । यह फेरी क्राफ्ट भारतीय नौसेना की अभियानगत और रसद संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति में तेज़ी लाएगा ।
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(एमजी/एएम/एबी/एजे
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
विश्व एड्स दिवस पर डॉ. हर्ष वर्धन ने एड्स से बचाव में योगदान को लेकर साझेदार समुदायों की सराहना की
‘हम अपने विचार, कार्य और व्यवहार में निहित भेदभाव को मिटाएं’
राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन  द्वारा विश्व एड्स दिवस पर आयोजित कार्यक्रम का नई दिल्ली में उद्घाटन करते हुए, केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन ने कहा कि एचआईवी एवं एड्स से पीड़ित लोगों के साथ बातचीत के दौरान हम अपने विचार, कार्य एवं विभाग में निहित भेदभाव को मिटाएं। डॉ. हर्ष वर्धन ने कहा कि हमें ‘एड्स/एचआईवी समुदाय’ जैसे नामकरणों से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें अनेक प्रकार की बीमारियों से पीड़ित तथा उनसे उबर चुके लोगों को अलग-थलग नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि एड्स एवं एचआईवी से अपने संघर्ष में हमने काफी कार्य किये हैं, फिर भी देश को 2030 तक एचआईवी/एड्स से मुक्त करने के लिए और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। हमें एड्स से पीड़ित अथवा इससे उभरे हुए लोगों के साथ भेदभाव को मिटाना होगा।
डॉ. हर्ष वर्धन ने साझेदार समुदायों के योगदान की सराहना की, जिन्होंने बीमारी के बारे में जानकारी फैलाने, भ्रम दूर करने, भय एवं आशंकाओं को दूर करने और नाको की परीक्षण एवं उपचार सेवाओं तक पहुंच बनाने में लोगों की मदद करने को लेकर भूमिका निभाई। डॉ. वर्धन ने कहा कि सेवा से वंचित, उपेक्षित समुदायों से जुड़े लोग हमारी शक्ति के स्रोत हैं। इस वर्ष विश्व एड्स दिवस का वैश्विक मूल विषय ‘कम्युनिटिज मेक ए डिफरेंस’ है। इस कार्यक्रम में, उन्होंने कई रेड रिबन क्लबों को पुरस्कृत किया, जिसने देशभर के युवाओं और समुदायों को प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि इस सामूहिक प्रयास में 1200 से अधिक रेड रिबन क्लबों ने योगदान किया।
कार्यक्रम में डॉ. हर्ष वर्धन ने कहा कि 2018-19 के दौरान, एचआईवी से पीड़ित लगभग 79 प्रतिशत लोग अपनी एचआईवी स्थिति से अवगत थे। एचआईवी की पुष्टि वाले 82 प्रतिशत लोगों का निःशुल्क एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी दी जा रही है।
इस अवसर पर, सूक्ष्म, लघु एव मध्यम उद्यम मंत्रालय  के सचिव और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में सचिव  डॉ. अरूण कुमार पांडा, नाको के विशेष सचिव श्री संजीव कुमार, नाको के संयुक्त सचिव श्री आलोक सक्सेना, यूएनएड्स के कंट्री को-ओर्डिनेटर डॉ. बिलाली कामरा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधि  डॉ. हैंक बेकेडम और विभिन्न सीएसओ, एनजीओ एवं सीमा सुरक्षा बल तथा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के 1200 से अधिक सदस्य उपस्थित थे।
गृह मंत्रालय
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने देशवासियों से अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की DP पर तिरंगा लगाने की अपील की
श्री अमित शाह ने आजादी के अमृत महोत्सव को यादगार बनाने के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के आह्वान पर आज अपनी सभी सोशल मीडिया प्रोफाइल फोटो पर तिरंगा लगाया
राष्ट्रीय ध्वज के प्रति अपना प्यार और सम्मान दिखाने के लिए मैं सभी से अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की DP पर तिरंगा लगाने की अपील करता हूं
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने देशवासियों से अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की DP पर तिरंगा लगाने की अपील की। ट्वीट्स के माध्यम से श्री अमित शाह ने कहा कि “आजादी के अमृत महोत्सव को यादगार बनाने के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के आह्वान पर आज अपनी सभी सोशल मीडिया प्रोफाइल फोटो पर तिरंगा लगाया।”
केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि “राष्ट्रीय ध्वज के प्रति अपना प्यार और सम्मान दिखाने के लिए मैं सभी से अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की DP पर तिरंगा लगाने की अपील करता हूं।”
आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति 
मंत्रिमंडल ने 2017-18 से 2019-20 से खादी ग्रामोद्योग विकास योजना जारी रखने की मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने निम्नलिखित की मंजूरी दे दी है:
- वर्तमान योजनाओं एमपीडीए, खादी अनुदान, आईएसईसी और ग्रामोद्योग अनुदान को जारी रखने के लिए सभी को वर्ष 2017-18 से 2019-20 की अवधि के लिए 2800 करोड़ रुपये की कुल लागत से ‘खादी और ग्रामोद्योग विकास योजना के अंतर्गत’ सम्मिलित कर लिया जाएगा।
- खादी क्षेत्र में उद्यम आधारित कार्य शुरू करने और वर्तमान तथा अगले वित्त वर्ष  में हजारों नए कारीगरों के लिए रोजगार के अवसर पैदा के लिए नये संघटक ‘रोजगार युक्त गांव’ को लाना।
रोजगार युक्त गांव  का उद्देश्य 3 साझेदारों- केआरडीपी सहायता प्राप्त खादी संस्थान, कारीगरों और व्यवसायी सहयोगियों के बीच साझेदारी के जरिए ‘सब्सिडी वाले मॉडल’ के स्थान पर उद्यम संचालित बिजनस मॉडल’ शुरू करना है। खादी कारीगरों को 10,000 चरखे, 2,000 करघे और 100 ताना-बाना इकाइयां प्रदान करके इसे 50 गांवों में शुरू किया जाएगा जिससे प्रति गांव 250 कारीगरों को सीधे रोजगार मिलेगा। प्रति गांव निवेश की कुल पूंजी सब्सिडी के रूप में 72 लाख रुपये और बिजनस साझेदार से कार्यशील पूंजी के रूप में 1.64 करोड़ रुपये होनी चाहिए।
ग्रामोद्योग सामान के अंतर्गत कृषि आधारित और खाद्य प्रसंस्कृत , हस्त निर्मित कागज और चमड़ा, मिट्टी के बर्तन और उत्पाद नवोन्मेष के जरिये स्वास्थ्य तथा कॉस्मेटिक्स क्षेत्र, डिजाइन विकास और उत्पाद विविधता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए वर्तमान उत्कृष्टता केन्द्रों जैसे सीजीसीआरआई, सीएफटीआरआई, आईआईएफपीटी, सीबीआरटीआई, केएनएचपीआई, आईपीआरईटीआई आदि के जरिए आधुनिक कौशल विकास कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं।
क्षेत्रीय विविधता को हासिल करने, खादी संस्थानों तक पहुंच प्रदान करने, आधुनिक डिजाइन विकसित करने, विशिष्ट संस्कृति के वस्त्र तैयार करने आदि के लिए 5-5 करोड़ रुपये के निवेश से देश भर में 4 डिजाइन घराने तैयार किये जा सकते हैं।
अन्य प्रमुख संघटक उत्पादन सहायता को प्रतिस्पर्धात्मक और प्रोत्साहन आधारित बनाना है। प्रोत्साहन ढांचे में उत्पादकता में सुधार, कारोबार और गुणवत्ता आश्वासन पर विशेष जोर दिया जाता है और लक्ष्य आधारित स्कोर कार्ड पर इसका विस्तार किया जा सकता है। हालांकि खादी संस्थानों को स्वत: 30 प्रतिशत की वित्तीय सहायता दी जाएगी ताकि वे अतिरिक्त 30 प्रतिशत प्रोत्साहन के पात्र बन सकें, इन संस्थानों को दक्षता, संसाधनों के अधिकतम इस्तेमाल, बर्बादी कम करने, प्रभावी प्रबंधन प्रक्रिया अपनाने आदि का प्रयास करना चाहिए।
उद्योग का पुनर्गठन करने के तहत खादी और ग्रामोद्योग की 8 विभिन्न योजनाओं का दो शीर्ष योजनाओं यानी खादी विकास योजना और ग्रामोद्योग विकास योजना के अंतर्गत विलय कर दिया गया है।
- खादी विकास योजना [ विपणन संवर्धन और विकास सहायता , ब्याज सब्सिडी योग्यता प्रमाण पत्र , कमजोर ढांचे को मजबूत बनाना, आम आदमी बीमा योजना, खादी अनुदान और खादी तथा VI एस एंड टी]
- ग्रामोद्योग विकास योजना
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कैबिनेट ने स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत और अमेरिका के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार  तथा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद  और अंतर्राष्ट्रीय एड्स वैक्सीन पहल , यूएसए के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दे दी है; जो एचआईवी, टीबी, कोविड-19 और अन्य उभरती संक्रामक और उपेक्षित बीमारियों को रोकने और उनका इलाज करने के लिए नए, बेहतर और नवोन्मेषी जैव चिकित्सा उपकरणों और प्रौद्योगिकियों के विकास में योगदान करेगा।
यह समझौता ज्ञापन पारस्परिक हित के क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग की रूपरेखा के अंतर्गत भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संबंधों को और मजबूत करेगा।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
सौर पार्कों में 10.2 गीगावॉट की सौर परियोजनाएं विकसित की गईं हैं: केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत मंत्री श्री आर.के. सिंह
केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत मंत्री श्री आर.के. सिंह ने बताया कि "सौर पार्क और अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना का विकास" योजना को 8,100 करोड़ रुपये का स्वीकृत आवंटन प्राप्त हुआ है।
इस योजना को बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय आशय के वित्त वर्ष 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है। इसलिए, योजना के विस्तार के लिए कोई अतिरिक्त धनराशि आवंटित नहीं की गई है।
मंत्री महोदय ने बताया कि सरकार ने अब तक देश भर के 12 राज्यों में 37,990 मेगावाट की कुल क्षमता वाले 50 सौर पार्कों को मंजूरी दी है। इस स्वीकृति से 8,521 मेगावाट की कुल क्षमता वाले 11 सौर पार्क पूरे कर लिए गए हैं और 3,985 मेगावाट की कुल क्षमता वाले 7 सौर पार्क आंशिक रूप से पूरे हो चुके हैं। इन पार्कों में कुल 10,237 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजनाएं विकसित की गई हैं।
उन्होंने यह भी बताया कि चालू वर्ष और पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न सौर पार्कों में स्थापित सौर परियोजनाओं की विद्युत उत्पादन क्षमता में 2,292 मेगावाट की बढ़ोतरी हुई है।
सौर पार्कों के लिए अभी तक लगभग 69,000 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। सौर पार्कों के लिए भूमि के प्रावधान की जिम्मेदारी संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार की है। इसके अलावा, सौर पार्क योजना सौर पार्कों के विकास के लिए अपशिष्ट/गैर-कृषि भूमि के उपयोग को प्रोत्साहित करती है।
यह जानकारी केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत मंत्री श्री आर.के. सिंह ने राज्यसभा में दो प्रश्नों के लिखित उत्तर में दी है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने डॉ. राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने डॉ. राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है।
अपने संदेश में पीएम मोदी ने कहा, 'लोकतंत्र को सशक्त करने के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले, विचार को व्यवहार बनाने वाले, लोकतांत्रिक मानकों का जीवनपर्यन्त निर्वाह करने वाले लोहिया जी समस्त देश के प्रेरणा पुरुष हैं। समाजवाद के प्रवर्तक, विचारों को सत्ता से ऊपर और देशहित को सर्वोपरि मानने वाले लोहिया जी को उनकी पुण्यतिथि पर शत-शत नमन।'
लोकतंत्र को सशक्त करने के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले, विचार को व्यवहार बनाने वाले, लोकतांत्रिक मानकों का जीवनपर्यन्त निर्वाह करने वाले लोहिया जी समस्त देश के प्रेरणा पुरुष हैं।
— Narendra Modi  October 12, 2020
एमजी/एएम/केजे
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वित्त मंत्रालय
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2019-20  – निर्गम मूल्य
दिनांक 30 सितंबर 2019 की भारत सरकार अधिसूचना संख्या फा. सं. 4 – बी  के अनुरूप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड   13-17 जनवरी, 2020 की अवधि के लिए खोल दिए जाएंगे। अभिदान अवधि के दौरान बॉन्ड का निर्गम मूल्य निपटान तिथि 21 जनवरी, 2020 के साथ 4,016 रुपये  – प्रति ग्राम होगा, जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक 10 जनवरी, 2020 की उनकी प्रेस विज्ञप्ति में प्रकाशित भी किया गया है।
भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से, उन निवेशकों को, जिन्होंने ऑन लाइन आवेदन किया है और भुगतान डिजीटल मोड में किया जाता है, निर्गम मूल्य से 50 रुपये  प्रति ग्राम की छूट देने का फैसला किया है। ऐसे निवेशकों के लिए गोल्ड बॉन्ड का निर्गम मूल्य 3, 966 रुपये  प्रति ग्राम होगा।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने भारत के संविधान को अपनाने की 70वीं वर्षगांठ पर आयोजित स्मरणोत्सव में शिरकत की
 संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में आयोजित स्मरणोत्सव में शिरकत की।
इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि भारत का संविधान विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव पर टिका है। उन्होंने कहा कि यह देश की लोकतांत्रिक रूपरेखा का सर्वोच्च कानून है और यह हमारे प्रयासों में हम सभी का निरंतर मार्गदर्शन करता है। राष्ट्रपति ने कहा कि संविधान हमारी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का भी केन्द्र है और हमारा मार्गदर्शक प्रकाश स्तंभ है।
राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे लोकतंत्र की प्रतिध्वनि हमारे संविधान में सुनाई देती है। संविधान की प्रासंगिकता सदैव सुनिश्चित करने के लिए संविधान निर्माताओं ने उन प्रावधानों को भी शामिल किया जिनके तहत आने वाली पीढि़यां आवश्यकता पड़ने पर इसमें जरूरी संशोधन कर सकेंगी। आज हमारे संविधान निर्माताओं के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का एक बड़ा ही उल्लेखनीय अवसर है, जिन्होंने हमें संविधान संशोधनों के जरिए शांतिपूर्वक तरीके से क्रांतिकारी बदलाव लाने की उत्तम व्यवस्था दी है।
राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय संविधान ने पिछले 70 वर्षों में जो उच्च मूल्य एवं प्रतिष्ठा अर्जित की है उसके लिए हमारे देशवासी बधाई के पात्र हैं। इसी तरह केन्द्र एवं राज्य सरकारों के तीनों अभिन्न अंग यथा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका भी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि केन्द्र एवं राज्यों के बीच सामंजस्य को और मजबूत करने वाले ‘सहकारी संघवाद’ की ओर हमारी यात्रा हमारे संविधान की गतिशीलता की एक जीवंत मिसाल है।
राष्ट्रपति ने कहा कि महात्मा गांधी ने लोगों के अधिकारों एवं कर्तव्यों का उल्लेख करते हुए कहा था कि ‘अधिकारों का सही स्रोत्र कर्तव्य है। यदि हम सभी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं तो अधिकारों को मांगने की जरूरत नहीं रह जाएगी। यदि हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन किए बगैर ही अधिकार प्राप्त करने के पीछे भागेंगे तो हम ऐसा कदापि नहीं कर पाएंगे।’ राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को शामिल कर हमारी संसद ने यह स्पष्ट कर दिया है कि देश के नागरिक जिस तरह से अपने अधिकारों के प्रति सजग रहते हैं उसी तरह से उन्हें अपने कर्तव्यों से भी भलीभांति अवगत होना चाहिए।
राष्ट्रपति ने कहा कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उन्होंने कहा कि हमारे संविधान ने ‘बोलने एवं अभिव्यक्ति की आजादी’ का मौलिक अधिकार दिया है और इसके साथ ही इसने देश के नागरिकों को सार्वजनिक सम्पत्ति की रक्षा करने एवं हिंसा से दूर रहने के कर्तव्य का भी बोध कराया है। अत: हमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए और ऐसी परिस्थितियां बनानी चाहिए जो अधिकारों का प्रभावकारी संरक्षण सुनिश्चित करेंगी।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने देश की सांस्कृतिक, भाषाई और भावनात्मक एकता को मजबूत बनाने के लिए भारतीय भाषाओं के बीच निरंतर बातचीत और विचारों के आदान-प्रदान का आह्वान किया;
सभी भाषाएँ महत्वपूर्ण हैं; हमें सभी भाषाओं का पूरा सम्मान करना चाहिए: उपराष्ट्रपति
न तो कोई भाषा थोपी नहीं जानी चाहिए और न ही किसी भाषा का विरोध होना चाहिए;
उन्होंने राज्यसभा की हिंदी सलाहाकर समिति की 8वीं बैठक की अध्यक्षता की
उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति श्री एम वेंकैया नायडू ने देश की सांस्कृतिक, भाषाई और भावनात्मक एकता को मजबूत बनाने के लिए भारतीय भाषाओं के बीच निरंतर बातचीत और विचारों के आदान-प्रदान का आह्वान किया। राज्यसभा की हिंदी सलाहकार समिति की आज हैदराबाद में आयोजित 8वीं बैठक को संबोधित करते हुए श्री नायडू ने कहा कि किसी भाषा की रक्षा और संरक्षण का सबसे श्रेष्ठ तरीका उसका लगातार उपयोग करना है। उन्होंने हिंदी के साथ-साथ सभी भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाने का भी आह्वान किया।
उन्होंने कहा कि हमें सभी मातृभाषाओं या देसी भाषाओं का पूरा सम्मान करना चाहिए। भारत जैसे देश में अधिक से अधिक भाषाओं का ज्ञान बहुत लाभकारी है। भारत समृद्ध भाषाई विविधता का देश है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि न तो कोई भाषा थोपी नहीं जानी चाहिए और न ही किसी भाषा का विरोध होना चाहिए।
हैदराबाद को संस्कृति और भाषाओं का संगम बताते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस शहर ने तेलुगू के साथ-साथ हिन्दी और उर्दू के प्रोत्साहन, प्रसार और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि श्री त्रिलोक चंद्र शास्त्री, पंडित कृष्ण दत्त, पंडित विनायक राव विद्यालंकार, श्री बद्री विशाल पित्ती और अन्य विद्वानों ने इस क्षेत्र में हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए सराहनीय योगदान दिया है।
देश में बड़ी संख्या में लोगों द्वारा बोली जाने वाली हिंदी के महत्व के बारे में उपराष्ट्रपति ने कहा कि राज्यसभा की हिंदी सलाहाकार समिति का मुख्य उद्देश्य उच्च सदन के दैनिक कार्य में हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देना है।
उपराष्ट्रपति ने यह भी सुझाव दिया कि सरल हिंदी शब्दों की एक पुस्तिका या शब्दकोश प्रकाशित किया जाना चाहिए। यह गैर-हिंदी भाषी राज्यों के सांसदों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। उन्होंने राजभाषा विभाग से अनुरोध किया कि सरल हिंदी शब्दों के उपयोग के बारे में सांसदों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया जाए।
राज्यसभा के सभापति का कार्यभार संभालने के तुरंत बाद श्री नायडू ने यह सुझाव दिया था कि हिन्दी सलाहकार समिति की एक साल में दो बैठकें आयोजित की जानी चाहिए और एक बैठक किसी गैर-हिंदी भाषाई क्षेत्र में होनी चाहिए। आज हैदराबाद में आयोजित यह बैठक उस श्रृंखला की पहली बैठक थी।
श्री नायडू ने उम्मीद जताई कि हैदराबाद में आयोजित राजभाषा समिति की यह बैठक दक्षिण भारत और देश के अन्य राज्यों में हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने में मदद करेगी। इसके अलावा इससे भाषाओं में संवाद बढ़ाने और शब्दावली तथा साहित्य को समृद्ध बनाने में भी मदद मिलेगी।
हिंदी को बढ़ावा देने में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रेरणा का उल्लेख करते हुए श्री नायडू ने कहा कि गांधीजी ने 1918 में मद्रास में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की थी। उन्हीं की प्रेरणा से 1935 में हैदराबाद में भी हिंदी प्रचार सभा की स्थापना हुई थी।
राज्य सभा के उपसभापति श्री हरिवंश, सांसद श्री के केशव राव, श्री सत्यनारायण जटिया, प्रो मनोज झा, श्री रवि प्रकाश वर्मा, श्री हुसैन दलवाई, राज्यसभा के महासचिव श्री देश दीपक वर्मा और हिंदी सलाकार समिति के अन्य सदस्य भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
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नागरिक उड्डयन मंत्रालय
कैबिनेट ने नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट धोलेरा, अहमदाबाद के विकास की मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 1305 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से गुजरात के धोलेरा में नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के पहले चरण के विकास के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसे 48 महीनों के भीतर पूरा किया जाना है।
यह परियोजना धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी लिमिटेड  द्वारा कार्यान्वित की जा रही है, जो एक संयुक्त उद्यम कंपनी है जिसमें भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण , गुजरात सरकार  और राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास और कार्यान्वयन ट्रस्ट  शामिल हैं जिनकी शेयर पूंजी की हिस्सेदारी का अनुपात 51:33:16 है।
धोलेरा हवाई अड्डे को धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र  से यात्री और कार्गो यातायात मिलेगा और औद्योगिक क्षेत्र की सेवा के लिए इसके कार्गो का एक प्रमुख केन्द्र बनने की उम्मीद है। यह हवाई अड्डा नजदीकी क्षेत्र की जरूरतें भी पूरा करेगा और अहमदाबाद के दूसरे हवाई अड्डे के रूप में काम करेगा।
धोलेरा में न्यू ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा अहमदाबाद, हवाई अड्डे से 80 किलोमीटर की हवाई दूरी पर स्थित है। हवाई अड्डे के वर्ष 2025-26 से संचालन की योजना बनाई गई है और प्रारंभ में प्रति वर्ष 3 लाख यात्रियों के इस हवाई अड्डे का इस्तेमाल करने का अनुमान है जिसके 20 वर्षों की अवधि में 23 लाख तक बढ़ने की उम्मीद है। वर्ष 2025-26 से हर वर्ष 20,000 टन माल यातायात का भी अनुमान है जो 20 वर्षों की अवधि में बढ़कर 2,73,000 टन हो जाएगा।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
ड्रोनों की दृश्य शक्ति सीमा से परे उड़ानों का संचालन करने की छूट
20 संस्थाओं को मंजूरी दी गयी
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने ड्रोनों की बियौंड विजुअल लाइन ऑफ साइट  यानी दृश्य शक्ति सीमा से परे उड़ानों का संचालन करने के लिए 20 संस्थाओं को मानव रहित विमान प्रणाली नियम, 2021 से सशर्त छूट दी है। प्रारंभिक मंजूरी दिए जाने का उद्देश्य बीवीएलओएसड्रोन संचालन से संबंधित बाद के यूएवी नियमों के पूरक ढांचे के विकास में मदद करना है।
बीवीएलओएस परीक्षण ड्रोन का उपयोग करके भविष्य के ड्रोन डिलीवरी और दूसरे प्रमुख इस्तेमालों के लिए रूपरेखा बनाने में मदद मिलेगी।
केंद्र सरकार ने ड्रोन की बीवीएलओएस प्रायोगिक उड़ानों के लिए रुचि पत्र यानीएक्सप्रेशन ऑफ़ इंटरेस्ट  आमंत्रित करने के लिए 'बीवीएलओएस प्रयोग आकलन और निगरानी  समिति' का गठन किया था। उपरोक्त उद्देश्य के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय  द्वारा एक ईओआई नोटिस  जारी किया गया था। बीईएएम समिति ने प्रयोगात्मक उड़ानों के लिए प्राप्त हुए 34 ईओएल और चयनित 20 संस्थाओं  का मूल्यांकन किया।
ये छूट उक्त ईओआई नोटिस में बताई गई आवश्यकताओं और बीईएएम समिति द्वारा जारी  निर्देशों का पालन करने के अधीन हैं। यह सशर्त छूट एक वर्ष की अवधि या अगले आदेश आने तक, जो भी पहले हो, मान्य होगी।
बीवीएलओएस ड्रोन उड़ानों के लिए चयनित संस्थाओं की सूची
1. एयरोस्पेस इंडस्ट्री डेवलपमेंट एसोसिएशन ऑफ तमिलनाडु 
2. एएनआरए कंसोर्टियम ए
3. एएनआरए कंसोर्टियम बी
4. एस्टेरिया एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड
5. ऑटोमाइक्रोयूएएस एरोटेक प्राइवेट लिमिटेड
6. सेन्टिलियन नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड
7. क्लियरस्काई फ्लाइट कंसोर्टियम
8. ढक्षाअनमैन्ड सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड
9. डंजो एयर कंसोर्टियम
10. मारुत ड्रोनटेक प्राइवेटलिमिटेड
11. सागर डिफेंस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
12. सौबिका कंसोर्टियम
13. स्काईलार्क ड्रोनएंड स्विगी
14. शॉपएक्स ओमनीप्रेजेंड कंसोर्टियम
15. स्पाइसजेट लिमिटेड
16. टेराड्रोन कंसोर्टियम बी
17. द कंसोर्टियम
18. थ्रॉटल एयरोस्पेस सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
19. वैल्यू थॉट आईटी सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
20. वर्जीनिया टेक इंडिया