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गृह मंत्रालय
एनसीएमसी ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल के चक्रवाती तूफान प्रभावित क्षेत्रों में बचाव एवं राहत कार्यों की समीक्षा की
कैबिनेट सचिव ने केंद्रीय मंत्रालयों/एजेंसियों को इन दोनों राज्यों में सभी आवश्यक सहायता जल्द-से-जल्द प्रदान करने का निर्देश दिया
कैबिनेट सचिव श्री राजीव गाबा ने आज राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति  की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में चक्रवाती तूफान ‘अम्फान’ द्वारा तबाही मचाने के बाद संबंधित राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों/एजेंसियों के साथ ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल के तूफान प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा की गई।
ओडिशा और पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिवों ने बताया कि आईएमडी का पूर्वानुमान सही समय पर एवं सटीक साबित होने और एनडीआरएफ की अग्रिम तैनाती से पश्चिम बंगाल में लगभग 5 लाख लोगों और ओडिशा में लगभग 2 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने में काफी सहूलियत हुई। इसी की बदौलत लोगों की मौत के आंकड़े को अत्यंत सीमित रखना संभव हो पाया है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1999 में ओडिशा में भारी तबाही मचाने वाले सुपर चक्रवाती तूफान के बाद तूफान ‘अम्फान’ ही सर्वाधिक भीषण एवं उग्र था।
एनडीआरएफ की ओर से पश्चिम बंगाल में अतिरिक्त टीमों की तैनाती की जा रही है, ताकि खासकर कोलकाता में आवश्यक सेवाओं की बहाली के काम में तेजी लाई जा सके। इसके साथ ही भारतीय खाद्य निगम  भी पश्चिम बंगाल में खाद्यान्न, विशेषकर चावल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करेगा, जिससे कि तूफान के कारण असहाय महसूस कर रहे लोगों को तत्काल आवश्यक भरण-पोषण प्रदान किया जा सके।
विद्युत मंत्रालय और दूरसंचार विभाग भी दोनों राज्यों में सेवाओं की शीघ्र बहाली में मदद करेंगे। इसी तरह रेलवे, जिसे अपनी बुनियादी ढांचागत सुविधाओं में भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है, भी जल्द से जल्द अपना परिचालन फिर से शुरू करने की प्रक्रिया में है।
पश्चिम बंगाल ने यह जानकारी दी कि चक्रवाती तूफान प्रभावित क्षेत्रों में कृषि, बिजली और दूरसंचार सुविधाओं को व्यापक नुकसान हुआ है। उधर, ओडिशा ने बताया कि उसके यहां नुकसान मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र तक ही सीमित रहा है।
कैबिनेट सचिव ने बचाव एवं आवश्यक सेवाओं की बहाली के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा करते हुए यह निर्देश दिया कि केंद्रीय मंत्रालयों/एजेंसियों के अधिकारियों को ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों के साथ निकट संपर्क में रहना चाहिए और सभी आवश्यक सहायता जल्द-से-जल्द प्रदान करनी चाहिए। गृह मंत्रालय तूफान से हुए नुकसान का जल्द आकलन करने और इस बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए टीमों को वहां भेजेगा।
पश्चिम बंगाल और ओडिशा के मुख्य सचिवों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एनसीएमसी की बैठक में भाग लिया। गृह, रक्षा, शिपिंग, नागरिक उड्डयन, रेलवे, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, बिजली, दूरसंचार, इस्पात, पेयजल व स्वच्छता तथा स्वास्थ्य मंत्रालयों और आईएमडी, एनडीएमए एवं एनडीआरएफ के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इस बैठक में भाग लिया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने कैडेट  वर्ल्ड रेस्लिंग चैंपियनशिप में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भारतीय कुश्ती दल को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इटली के रोम में कैडेट  वर्ल्ड रेस्लिंग चैंपियनशिप में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए भारतीय अंडर-17 कुश्ती दल को बधाई दी है।
अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा;
"7 स्वर्ण सहित 14 पदक  और 32 वर्षों के बाद ग्रीको रोमन में एक स्वर्ण के साथ, कैडेट  वर्ल्ड रेस्लिंग चैंपियनशिप में भारत का प्रदर्शन अब तक का सर्वश्रेष्ठ रहा है। भारत पदक तालिका के शीर्ष पर भी रहा है। हमारे दल को बधाई।"
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
भारत और मालदीव के बीच सीधी कार्गो फेरी सेवा आज से शुरू
भारत और मालदीव के बीच विस्तृत द्विपक्षीय संबंधों में एक और मील का पत्थर : श्री मांडविया
नौवहन राज्य मंत्री , श्री मनसुख मांडविया और मालदीव की परिवहन और नागर विमानन मंत्री, सुश्री ऐशथ नाहुला ने संयुक्त रूप से भारत और मालदीव के बीच आज सीधी कार्गो फेरी  सेवा शुरू की।
अपनी पहली यात्रा के दौरान, 200 टीईयू और 3000 मीट्रिक टन के ब्रेक बल्क कार्गो की क्षमता वाला एक जहाज तूतीकोरन से आज कोच्चि जाएगा, जहां से यह उत्तरी मालदीव में कुल्हूधुफ्फुशी बंदरगाह और फिर माले बंदरगाह तक जाएगा। यह 26 सितंबर, 2020 को कुल्हूधुफ्फुशी और 29 सितंबर, 2020 को माले पहुंचेगा। शिपिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संचालित यह फेरी सेवा महीने में दो बार चलेगी और भारत और मालदीव के बीच किफायती, सीधी और माल परिवहन का वैकल्पिक जरिया प्रदान करेगी।
इस अवसर पर नौवहन राज्य मंत्री , श्री मंडाविया ने कहा कि यह सेवा भारत और मालदीव के बीच व्यापक द्विपक्षीय संबंधों में एक और मील का पत्थर है। उन्होंने उल्लेख किया कि यह सीधी कार्गो सेवा लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर भारत और मालदीव के बीच घनिष्ठ संबंधों को और मजबूत करेगी।
मालदीव की परिवहन और नागर विमानन मंत्री, सुश्री ऐशथ नाहुला ने भारत और मालदीव के बीच मैत्रीपूर्ण और सहयोग के करीबी संबंधों को प्रतिबिंबित करते हुए सेवा के शुभारंभ की सराहना की।
इस सेवा की शुरूआत पिछले साल जून में अपनी मालदीव यात्रा के दौरान प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा व्यक्त प्रतिबद्धता और मालदीव की विदेश मंत्री के साथ 13 अगस्त 2020 को अपनी वर्चुअल बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर द्वारा की गई घोषणा को वस्तुत: पूरा करती है।
इस अवसर पर पोत परिवहन मंत्रालय, विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और मालदीव के अधिकारी भी उपस्थित थे।
वित्त मंत्रालय
17 राज्यों को 9,871 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा अनुदान जारी
पिछले 3 महीनों में राज्यों को कुल 29,613 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा अनुदान जारी किया गया
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने मंगलवार को 17 राज्यों को वर्ष 2021-22 के लिए 9,871 करोड़ रुपये के अंतरण पश्चात राजस्व घाटा  अनुदान की तीसरी मासिक किस्त जारी की।
तीसरी किस्त जारी होने के साथ ही कुल 29,613 करोड़ रुपये की राशि चालू वित्त वर्ष के पहले तीन महीनों में राज्यों को ‘अंतरण पश्चात राजस्व घाटा  अनुदान’ के रूप में जारी की गई है। मंगलवार को जारी अनुदान के राज्यवार विवरण और 2021-22 में राज्यों को जारी अंतरण पश्चात राजस्व घाटा  अनुदान की कुल राशि का अनुलग्नक नीचे दिया गया है।
केंद्र सरकार संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत राज्यों को अंतरण पश्चात राजस्व घाटा अनुदान प्रदान करती है। अंतरण पश्चात राज्यों के राजस्व खातों में अंतर या कमी को पूरा करने के लिए मासिक किस्तों में अनुदान जारी किया जाता है। वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार ही यह अनुदान जारी किया जाता है। 15वें वित्त आयोग ने 17 राज्यों को अंतरण पश्चात राजस्व घाटा अनुदान देने की सिफारिश की है।
अंतरण पश्चात राजस्व घाटा अनुदान देने के लिए इन राज्यों के नामों की सिफारिश की गई है: आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल।
इस अनुदान को प्राप्त करने के लिए राज्यों की पात्रता और अनुदान की राशि वित्त आयोग द्वारा संबंधित राज्य के राजस्व और व्यय आकलन के बीच के अंतर के आधार पर तय की गई थी। वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आकलन किए गए अंतरण को भी ध्यान में रखा था।
15वें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2021-22 में 17 राज्यों को कुल 1,18,452 करोड़ रुपये का अंतरण पश्चात राजस्व घाटा अनुदान देने की सिफारिश की है। यह अनुदान राज्यों को 12 मासिक किस्तों में जारी किया जाता है।
राज्य-वार अंतरण पश्चात राजस्व घाटा अनुदान जारी
|
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क्र.सं.
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राज्य का नाम
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|
जून 2021 में जारी राशि


|
|
2021-22 में जारी कुल राशि


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|
|
आंध्र प्रदेश
|
|
1438.08
|
|
4314.24
|
|
|
|
असम
|
|
531.33
|
|
1593.99
|
|
|
|
हरियाणा
|
|
11.00
|
|
33
|
|
|
|
हिमाचल प्रदेश
|
|
854.08
|
|
2562.24
|
|
|
|
कर्नाटक
|
|
135.92
|
|
407.76
|
|
|
|
केरल
|
|
1657.58
|
|
4972.74
|
|
|
|
मणिपुर
|
|
210.33
|
|
630.99
|
|
|
|
मेघालय
|
|
106.58
|
|
319.74
|
|
|
|
मिजोरम
|
|
149.17
|
|
447.51
|
|
|
|
नगालैंड
|
|
379.75
|
|
1139.25
|
|
|
|
पंजाब
|
|
840.08
|
|
2520.24
|
|
|
|
राजस्थान
|
|
823.17
|
|
2469.51
|
|
|
|
सिक्किम
|
|
56.50
|
|
169.5
|
|
|
|
तमिलनाडु
|
|
183.67
|
|
551.01
|
|
|
|
त्रिपुरा
|
|
378.83
|
|
1136.49
|
|
|
|
उत्तराखंड
|
|
647.67
|
|
1943.01
|
|
|
|
पश्चिम बंगाल
|
|
1467.25
|
|
4401.75
|
|
|
|
कुल
|
|
9,871.00
|
|
29,613.00
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने महिलाओं के 50 किलोग्राम भार वर्ग में कुश्ती की स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर पूजा गहलोत को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिलाओं के 50 किलोग्राम भार वर्ग में कुश्ती की स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर पूजा गहलोत को बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“पूजा गहलोत को कुश्ती में कांस्य पदक जीतने पर बधाई। उन्होंने पूरे मुकाबले के दौरान बहादुरी से संघर्ष किया और खेलों के माध्यम से असाधारण कौशल का परिचय दिया। उन्हें उनके आगामी प्रयासों के लिए शुभकामनाएं।#Cheer4India”
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने विशेष अभियान 3.0 के तहत देश भर में 125 स्वच्छता स्थलों की पहचान की
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय  अपने क्षेत्रीय कार्यालयों और स्वायत्त निकाय, भारतीय सांख्यिकी संस्थान  के साथ स्वच्छता को बढ़ावा देने, लंबित मामलों के निपटान करने और सरकारी कार्यालयों में कार्यस्थल के अनुभवों को बेहतर बनाने के लिए विशेष अभियान 3.0 का संचालन कर रहा है। प्रशासनिक सुधार विभाग के निर्देश पर, मंत्रालय ने अभियान के मुख्य चरण को ध्यान में रखते हुए लंबित मामलों और स्वच्छता स्थलों की पहचान करने के लिए 15 सितंबर, 2023 से तैयारी चरण की शुरुआत की। अभियान का मुख्य चरण 2 अक्टूबर 2023 से 31 अक्टूबर 2023 तक आयोजित किया जा रहा है। प्रारंभिक चरण के दौरान, मंत्रालय द्वारा स्वच्छता के लिए देश भर में लगभग 125 स्वच्छता स्थलों की पहचान की गई है।
एमओएसपीआई के सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी प्रभागों/अनुभाग/संलग्न/अधीनस्थ कार्यालयों और स्वायत्त निकाय के साथ बैठक में तैयारियों की समीक्षा की और सभी कार्यालयों को विशेष अभियान 3.0 में सक्रिय रूप से भाग लेने और सभी लंबित मामलों को निपटाने का निर्देश दिया। संयुक्त सचिव ने रिकॉर्ड रूम का भी दौरा किया और नोडल अधिकारियों को रिकॉर्ड प्रतिधारण अनुसूची  के अनुसार फाइलों की छंटाई करने का निर्देश दिया और जो फाइलें महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें हटाया नहीं जा सकता, उन्हें एनएआई को भेजा जा सकता है।
केन्द्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री  श्री राव इंद्रजीत सिंह ने स्वच्छता की शपथ दिलाने के बाद मंत्रालय में विशेष अभियान 3.0 का उद्घाटन किया और कार्यालय परिसर की सफाई में भाग लिया।
अभियान के पहले सप्ताह के दौरान, मंत्रालय ने 65 प्रतिशत  अपीलों का निपटान कर दिया है और कार्यालय क्षेत्र के साथ-साथ सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की है।
इस अवधि के दौरान मंत्रालय द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अभियान पूरे जोरों पर है। विशेष अभियान 3.0 के लिए मंत्रालय के कर्मचारियों में काफी उत्साह देखा जा रहा है और मंत्रालय सोशल मीडिया के माध्यम से स्वच्छता का व्यापक प्रचार-प्रसार भी कर रहा है।
एमजी / एमएस /एआर /आरपी / जेके/डीके
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सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
एनएचएआई राजमार्ग परियोजनाओं के निर्माण के लिए फिर से सार्वजनिक निजी भागीदारी का रास्ता खोलेगा
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण  ने राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे खंडों की पहचान की है जहां राजमार्गों का निर्माण बनाओ, चलाओ और हस्तांतरण मोड पर सार्वजनिक निजी भागीदारी से किया जाएगा। इन खंडों का चयन संभावित बोलीकर्ताओं के साथ विचार-विमर्श के बाद किया गया है।
एनएचएआई ने इन खंडों 4/6 लेन के राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए वार्षिक पूर्व अहर्ता के आधार पर प्रस्ताव मांगे हैं। वार्षिक पूर्व अहर्ता की प्रक्रिया से न केवल बोली की प्रक्रिया सुगम होगी बल्कि इससे बाजार की प्रतिक्रिया के बारे में भी जानकारी मिल सकेगी। मौजूदा आरएफएक्यू में इसे उद्योगों के अनुकूल बनाने के लिए कुछ बदलाव किए गए हैं।
कुल 950 किलोमीटर वाले जिन खंडों में करीब 30,000 करोड़ रुपये की लागत से राजमार्गों का निर्माण किया जाना है वे आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने भारतीय तटरक्षक के सभी कर्मियों को उनके स्थापना-दिवस पर बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय तटरक्षक के सभी कर्मियों को उनके स्थापना-दिवस पर बधाई दी है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः
“समस्त तटरक्षक कर्मियों को उनके स्थापना-दिवस पर बधाई। भारतीय तटरक्षक अपनी कार्य-दक्षता और हमारे तटों को सुरक्षित रखने के प्रयासों के लिये जाना जाता है। मैं उनके भावी प्रयासों के लिये भी उन्हें शुभकामनायें देता हूं। @IndiaCoastGuard”
एमजी/एएम/एकेपी
(
रक्षा मंत्रालय
रियर एडमिरल के.पी. अरविंदन ने नौसेना डॉकयार्ड  के एडमिरल अधीक्षक का कार्यभार ग्रहण किया
रियर एडमिरल के.पी. अरविंदन, वीएसएम ने 14 जनवरी 2022 को एक समारोह के दौरान रियर एडमिरल बी शिवकुमार, वीएसएम से मुंबई में नौसेना डॉकयार्ड के एडमिरल अधीक्षक का कार्यभार ग्रहण किया।
रियर एडमिरल के.पी. अरविंदन लोनावला में नवल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, आईएनएस शिवाजी के पूर्व छात्र रहे हैं। वे नौसैनिक इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के पहले बैच से उत्तीर्ण हैं और नवंबर 1987 में भारतीय नौसेना में शामिल हुए थे। रियर एडमिरल अरविंदन एनआईटीआईई, मुंबई से समुद्री इंजीनियरिंग में बी-टेक डिग्री के धारक हैं और उन्होंने औद्योगिक इंजीनियरिंग में एम-टेक की डिग्री भी प्राप्त की है।
34 वर्षों से अधिक समय के सेवाकाल में श्री अरविंदन ने कमांड मुख्यालय, प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों, समुद्री गैस टरबाइन परीक्षण केंद्र, आईएनएस एक्सिला और नवल डॉकयार्ड, मुंबई में कार्यरत रहने सहित विभिन्न पदों पर जिम्मेदारियां संभाली हैं। उन्होंने पेट्या श्रेणी के गश्ती पोत, मिसाइल से लैस युद्धक पोत कृपाण और निर्देशित मिसाइल विध्वंसक जहाज राजपूत व रंजीत पर भी कार्य किया है। उनकी हालिया नियुक्तियों में मुख्य रूप से प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, आईएनएस शिवाजी का कमांडिंग ऑफिसर बनना और कमोडोर  होना शामिल है। उन्होंने पहले असाइनमेंट की जिम्मेदारी चार साल की अवधि के लिए संभाली थी। उन्होंने विमान वाहक पोत विक्रमादित्य और भारतीय नौसेना के पनडुब्बी बेड़े के रखरखाव तथा मरम्मत आदि कार्यों से संबंधित गतिविधियों में भी अपनी सेवाएं दी हैं।
फ्लैग रैंक पर पदोन्नति के बाद श्री अरविंदन को नौसेना पोत मरम्मत यार्ड, कारवार का एडमिरल अधीक्षक नियुक्त किया गया है। विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित रियर एडमिरल वर्तमान कार्यभार को संभालने से पहले, पश्चिमी नौसेना कमान के मुख्यालय में मुख्य कर्मचारी अधिकारी  के रूप में कार्यरत थे।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
जनवरी2021 महीने के लिए ग्रामीण, शहरी और संयुक्त श्रेणी के लिए आधार 2012 = 100 पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्याएं
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय  इस प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से नवंबर 2021  महीने के लिए ग्रामीण, शहरी और संयुक्त रूप से आधार 2012=100 पर चयनित उप-समूहों/समूहों के लिए उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक में उतार-चढ़ाव को जारी कर रहा है। अखिल भारतीय और सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उप-समूह और समूह के लिए सीपीआई भी जारी किए जा रहे हैं।
2. मूल्य डेटा आमतौर पर चयनित 1,114 शहरी बाजारों और चयनित 1,181 गांवों से सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के एक साप्ताहिक रोस्टर पर एनएसओ के फील्ड ऑपरेशन डिवीजन के फील्ड कर्मचारियों द्वारा व्यक्तिगत दौरे के जरिये एकत्रित किया जाता है। जनवरी, 2021 माह के दौरान एनएसओ ने 99.4 फीसदी गांवों और 98.5 फीसदी शहरों से उन वस्तुओं के मूल्य एकत्रित किए जबकि बाजार के लिहाज से कीमतें संख्या 88.3 फीसदी ग्रामीण और 92.3 फीसदी शहरी दर्ज की गई थी।
3. सामान्य सूचकांक और सीएफपीआई पर आधारित अखिल भारतीय मुद्रास्फीति की दर  इस प्रकार है:
सीपीआई  और सीएफपीआई पर आधारित अखिल भारतीय मुद्रास्फीति दरें 
|
|
सूचकांक
|
|
जनवरी 2021 
|
|
दिसंबर 2020 
|
|
ग्रामीण
|
|
शहरी
|
|
संयुक्त
|
|
ग्रामीण
|
|
शहरी
|
|
संयुक्त
|
|
सीपीआई 
|
|
3.23
|
|
5.06
|
|
4.06
|
|
4.07
|
|
5.19
|
|
4.59
|
|
सीएफपीआई
|
|
1.11
|
|
3.36
|
|
1.89
|
|
3.11
|
|
4.08
|
|
3.41
नोट: प्रोविजनल यानी अनंतिम, फाइनल यानी अंतिम
4. सामान्य सूचकांक और सीएफपीआई में मासिक बदलाव की जानकारी नीचे दी जा रही हैं:
दिसंबर 2020 की तुलना में जनवरी 2021के दौरान अखिल भारतीय सीपीआई  और सीएफपीआई में मासिक बदलाव :
|
|
सूचकांक
|
|
ग्रामीण
|
|
शहरी
|
|
संयुक्त
|
|
सूचकांक मूल्य
|
|
% बदलाव
|
|
सूचकांक मूल्य
|
|
% बदलाव
|
|
सूचकांक मूल्य
|
|
% बदलाव
|
|
जनवरी 21
|
|
दिसंबर 20
|
|
जनवरी 21
|
|
दिसंबर 20
|
|
जनवरी 21
|
|
दिसंबर 20
|
|
सीपीआई 
|
|
156.8
|
|
158.5
|
|
-1.07
|
|
155.7
|
|
156.0
|
|
-0.19
|
|
156.3
|
|
157.3
|
|
-0.64
|
|
सीएफपीआई
|
|
154.5
|
|
159.1
|
|
-2.89
|
|
159.8
|
|
163.4
|
|
-2.20
|
|
156.3
|
|
160.6
|
|
-2.68
नोट: जनवरी 2021के आंकड़े अनंतिम हैं।
5. मूल्य डेटा वेब पोर्टल के माध्यम से प्राप्त होते हैं, जिसकी निगरानी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा की जाती है।
फरवरी 2021के लिए सूचकांक जारी करने की अगली तारीख 12 मार्च 2021  निर्धारित की गई है।
कीमतों में उतार-चढ़ाव से संबंधित विस्तृत विवरण जानने के लिए अंग्रेजी के अनुलग्नकयहां देखें
इस्पात मंत्रालय
इस्पात मंत्री ने गुजरात के सूरत में इस्पात स्लैग से निर्मित पहली छह लेन वाली राजमार्ग सड़क का उद्घाटन किया
सड़क निर्माण में इस्पात स्लैग के व्यापक उपयोग के लिए दिशा-निर्देश तैयार किया जाना है
केंद्रीय इस्पात मंत्री श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह ने आज गुजरात के सूरत में शहर के साथ पत्तन को जोड़ने के लिए इस्पात स्लैग  के उपयोग से निर्मित पहली छह लेन वाली राजमार्ग सड़क का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मंत्री ने सभी अपशिष्ट को संपत्ति में परिवर्तित करके सर्कुलर  अर्थव्यवस्था और संसाधन दक्षता को बढ़ावा देने की जरूरत पर जोर दिया।
उन्होंने 15 अगस्त, 2021 को दिए गए प्रधानमंत्री के भाषण को याद किया। मंत्री श्री सिंह ने चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की जरूरत का विशेष उल्लेख किया, क्योंकि विश्व में सभी प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों की कमी हो रही है। उन्होंने आगे कहा, “ऐसी स्थिति में चक्रीय अर्थव्यवस्था समय की मांग है और इसे हमारे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बनाने की जरूरत है। इस्पात प्रसंस्करित स्लैग के 100 फीसदी उपयोग से निर्मित सड़क अपशिष्ट को संपत्ति में बदलने और इस्पात संयंत्रों की स्थिरता में सुधार का एक वास्तविक उदाहरण है।” मंत्री ने आगे कहा कि सड़क निर्माण में ऐसी सामग्री के उपयोग से न केवल टिकाऊपन बढ़ेगा, बल्कि निर्माण की लागत को कम करने में भी सहायता मिलेगी, क्योंकि स्लैग आधारित सामग्री में प्राकृतिक घटकों की तुलना में बेहतर विशेषताएं होती हैं। उन्होंने कहा कि इससे प्राप्त अनुभव का उपयोग सड़क निर्माण में इस्पात स्लैग के व्यापक इस्तेमाल के लिए विस्तृत दिशानिर्देश विकसित करने में किया जाएगा।
इस्पात मंत्री ने आगे कहा कि उनका मंत्रालय सड़क निर्माण, कृषि में मिट्टी के पोषक तत्वों व उर्वरकों के प्रतिस्थापन, रेलवे के लिए गिट्टी  और हरित सीमेंट बनाने के लिए ऐसी सामग्री का उपयोग करने को लेकर अन्य सभी विकल्पों की तलाश कर रहा है। इस्पात मंत्रालय ने पहले ही इस्पात विनिर्माण के दौरान प्राप्त विभिन्न प्रकार के स्लैग के उपयोग के लिए कई अनुसंधान व विकास परियोजनाएं स्वीकृत की हैं और जिनमें से अधिकांश को एक दायित्व के रूप में देखा जा रहा है। इस्पात स्लैग का उपयोग करके सड़क का निर्माण करना अन्य प्रमुख इस्पात कंपनियों के साथ अनुसंधान व विकास परियोजना का भी हिस्सा है, जो मंत्रालय की ओर से प्रायोजित है।
चूंकि, देश में विभिन्न प्रक्रियागत साधनों से इस्पात स्लैग का उत्पादन अभी से 2030 तक बढ़ने की संभावना है, इसे देखते हुए सड़क निर्माण में इस्पात स्लैग का उपयोग से देश में प्राकृतिक घटकों की कमी दूर हो सकेगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने असम के पूर्व मुख्यमंत्री श्री तरुण गोगोई के निधन पर शोक प्रकट किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने असम के पूर्व मुख्यमंत्री श्री तरुण गोगोई के निधन पर गहरा शोक प्रकट किया है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा, ‘’श्री तरुण गोगोई जी एक लोकप्रिय नेता और जाने-माने प्रशासक थे जिनका असम और केंद्र की राजनीति में वर्षों लंबा अनुभव रहा हैं। उनके चले जाने का हमें दु:ख है। दु:ख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं पूर्व मुख्यमंत्री के समर्थकों और उनके परिजनों के साथ हैं। ओम शांति।"
रक्षा मंत्रालय
रक्षामंत्री श्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की खरीद प्रक्रिया संबंधी नियमावली-2020 को जारी किया
'आत्मनिर्भर भारत' के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास  में स्टार्ट-अप्स एवं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम  सहित भारतीय उद्योगों की अधिकतम भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आज रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन  की खरीद प्रक्रिया संबंधी नियमावली का एक नया संस्करण  जारी किया।
इस अवसर पर सम्बोधित करते हुए, श्री राजनाथ सिंह ने कहा, “नई डीआरडीओ खरीद नियमावली प्रक्रियाओं को सरल बनाकर स्वदेशी रक्षा उद्योग को सुविधा प्रदान की गई है। इससे परिकल्पना और विकास गतिविधियों में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करने के भी अधिक अवसर मिलेंगे। पीएम-2020, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'आत्मनिर्भर भारत' के सपने को साकार करने की दिशा में सहायता प्रदान करेगा। श्री राजनाथ सिंह ने संशोधित पीएम-2020 को लाने के लिए डीआरडीओ और रक्षा मंत्रालय के वित्त विभाग के सभी अधिकारियों के योगदान की सराहना की।
पीएम-2020 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों के तेजी से निष्पादन की सुविधा प्रदान करेगा। इससे संशोधित खरीद प्रक्रिया द्वारा विभिन्न अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं में उद्योगों की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने का एक लम्बा रास्ता तय होगा।
बयाना जमा के लिए बोली सुरक्षा घोषणा विकल्प, अग्रिम भुगतान के लिए प्रारंभिक सीमा में वृद्धि, न्यूनतम बोलीदाता 2  पर एक आदेश की नियुक्ति के मामले में एल 1 बैक आउट, इस नई नियमावली की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। जो परियोजनाओं के त्वरित निष्पादन में उद्योगों को सहायता उपलब्ध कराएगा।
पीएम-2020 में शामिल किये गए कुछ अन्य उपाय इस प्रकार हैं- 10 लाख रुपये तक की बोली की सुरक्षा और निष्पादन सुरक्षा की छूट, जहां कहीं भी बाजार के माध्यम से मूल्य पर बातचीत हो रही है, वहां वाणिज्यिक और व्यावसायिक बिक्री  वस्तुओं/सेवाओं के लिए कोई समझौता नहीं होगा।
सेवा अनुबंधों के लिए निष्पादन सुरक्षा कुल अनुबंध मूल्य के बजाय भुगतान चक्र से जुड़ी हुई है। विकास भागीदारों से भंडार खरीद, बैंक गारंटी के बजाय बीमा कवर के माध्यम से खरीद सामग्री की सुरक्षा, उद्योगों की मदद के लिए अपनाए जाने वाले अन्य सुविधाजनक उपाय हैं।
नए पीएम-2020 में विकास अनुबंध के लिए परिनिर्धारित क्षति  दर को कम कर दिया गया है। तेजी से निर्णय लेने के लिए वितरण अवधि  विस्तार प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। उद्योगों के साथ तेजी से जुड़ाव के लिए कई आंतरिक प्रक्रियाओं को और आसान बनाया गया है। यह ध्यान देने योग्य है कि, डीआरडीओ की पिछली खरीद नियमावली को आखिरी बार वर्ष 2016 में संशोधित किया गया था।
इस अवसर पर रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव तथा डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ. जी सतीश रेड्डी, सचिव  श्रीमती गार्गी कौल और रक्षा मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
रक्षा मंत्रालय
रियर एडमिरल संदीप मेहता ने फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग महाराष्ट्र नेवल एरिया  का पदभार संभाला
रियर एडमिरल संदीप मेहता, वीएसएम ने 16 दिसंबर 2021 को मुंबई में फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग महाराष्ट्र नेवल एरिया  के रूप में पदभार ग्रहण किया। औपचारिक रूप से कार्यभार सौंपने और संभालने का समारोह आईएनएस कुंजली में आयोजित किया गया था, जहां एक औपचारिक परेड में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया।
रियर एडमिरल मेहता को भारतीय नौसेना की कार्यकारी शाखा में 01 जनवरी 1989 को कमीशन किया गया था। वह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड़कवासला के पूर्व छात्र हैं और आर्मी वार कॉलेज, महू से स्नातक हैं। फ्लैग रैंक में अपनी पदोन्नति से पहले वे वाशिंगटन  स्थित भारत के दूतावास में डिफेंस एंड नैवेल अटैशे के रूप में राजनयिक कार्य पर थे।
उनकी शैक्षणिक योग्यता में नॉटिकल साइंस एंड टैक्टिकल ऑपरेशंस में मास्टर्स डिग्री, डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक स्टडीज में एम फिल डिग्री और मैनेजमेंट स्टडीज में पीजी डिप्लोमा शामिल हैं।
विशिष्ट सेवा पदक प्राप्त करने वाले एडमिरल अपने नौसैनिक करियर में कई प्रमुख कमांड पदों पर रहे हैं, जिसमें कोस्टल माइनस्वीपर, आईएनएस एलेप्पी, लैंडिंग शिप टैंक आईएनएस गुलदार और गाइडेड मिसाइल विध्वंसक आईएनएस दिल्ली की कमान शामिल है। उन्होंने भारतीय नौसैनिक जहाजों सुकन्या और ज्योति के नेविगेटिंग ऑफिसर के रूप में भी काम किया है। उनके शुरुआती कार्यों में भारतीय नौसैनिक जहाजों रणविजय, शार्दूल, चपल और विभूति पर कार्यकाल शामिल है तथा वो कार्वेट आईएनएस किर्च के कमीशनिंग कार्यकारी अधिकारी भी रहे हैं।
उनके महत्वपूर्ण स्टाफ अपॉइंटमेंट्स में दक्षिणी नौसेना कमान मुख्यालय में कमांड ऑपेरशन ऑफिसर, एनएवीसीसी  के चीफ स्टाफ ऑफिसर, नौसैनिक अभियान निदेशालय में संयुक्त निदेशक, निदेशक और प्रधान निदेशक, नौसेना मुख्यालय में नौसेना योजना निदेशालय में निदेशक और पश्चिमी नौसेना कमान मुख्यालय में चीफ स्टाफ ऑफिसर  शामिल हैं।) महाराष्ट्र नैवल एरिया के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग के रूप में अपना वर्तमान कार्यभार संभालने से पहले वे रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज, वेलिंगटन में मुख्य प्रशिक्षक  थे।
एमजी/एएम/एबी/वाईबी
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने मकर संक्रांति के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मकर संक्रांति के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं।
अपने एक ट्वीट में, प्रधानमंत्री ने कहा;
“मकर संक्रांति की मंगलकामनाएं।”
रक्षा मंत्रालय
मैसर्स टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड, कोलकाता में डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट को लेकर अपनी तरह की पहली नौतल बिछाई जा रही
भारतीय नौसेना के प्रतिनिधियों की वर्चुअल उपस्थिति में 27 जनवरी, 22 को मेसर्स टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड, कोलकाता में डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट  परियोजना के पहले जहाज के लिए नौतल बिछाने के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारतीय नौसेना के लिए पांच डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट  की खरीद के लिए फरवरी, 2021 में मेसर्स टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे।
बंदरगाह के अंदर और पास के जहाजों के लिए गोताखोरी सहायता, पानी के भीतर मरम्मत, रखरखाव और बचाव के लिए जहाजों को भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। गोताखोरी ऑपरेशन करने के लिए जहाजों को अत्याधुनिक गोताखोरी उपकरण और हथियारों से सुसज्जित किया जाएगा।
स्वदेशी निर्माताओं से प्राप्त सभी मुख्य और सहायक उपकरणों के साथ ये जहाज रक्षा मंत्रालय की मेक इन इंडिया पहल के गौरवशाली ध्वजवाहक हैं।