ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रक्षा मंत्रालय
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने नई दिल्ली में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की 'ह्यूमन फैक्टर्स इंजीनियरिंग इन मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स' विषय पर दो दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन किया
सैनिकों के लिए उपयुक्त स्वदेशी हथियार बनाने के उद्देश्य से गुणात्मक आवश्यकताओं और डिजाइन चरण में ह्यूमन फैक्टर्स इंजीनियरिंग को शामिल करने की आवश्यकता: जनरल अनिल चौहान
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने 15 मार्च, 2023 को नई दिल्ली में 'ह्यूमन फैक्टर्स इंजीनियरिंग इन मिलिट्री प्लेटफॉर्म' पर दो दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस कार्यशाला का आयोजन रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन  की दिल्ली स्थित प्रयोगशाला डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड एलाइड साइंसेज  द्वारा किया गया है।
इस कार्यशाला के आयोजन का उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में ह्यूमन फैक्टर्स इंजीनियरिंग  के वैज्ञानिक क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक नीतिगत ढांचे का निर्माण तथा आवश्यक कार्य प्रणालियों को विकसित करना है, जिससे 'आत्मनिर्भर भारत' के दृष्टिकोण को गति प्रदान की जा सके। ह्यूमन फैक्टर्स इंजीनियरिंग सुरक्षित व प्रभावी उपयोग के लिए मानव क्षमताओं एवं सीमाओं को ध्यान में रखते हुए उपकरणों और प्रणालियों के डिजाइन से संबंधित विज्ञान है।
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने अपने संबोधन में सैनिकों के लिए उपयुक्त स्वदेशी हथियार बनाने हेतु गुणात्मक आवश्यकताओं तथा डिजाइन के स्तर पर ह्यूमन फैक्टर्स इंजीनियरिंग की गतिविधियों को शामिल करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने लंबे समय तक चलने वाली लड़ाइयों और छोटी अवधि के विशेष रक्षा अभियानों को ध्यान में रखते हुए एकीकृत रक्षा कर्मचारियों की भागीदारी के माध्यम से एचएफई के कार्यान्वयन के लिए एक सहक्रियाशील दृष्टिकोण व नीतिगत ढांचा तैयार करने का आह्वान किया।
इस अवसर पर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ. समीर वी. कामत ने भी संबोधित किया। उन्होंने उत्पाद विकास चक्र के अभिन्न अंग के रूप में ह्यूमन फैक्टर्स इंजीनियरिंग के कार्यान्वयन के लिए डीआरडीओ द्वारा की गई पहल का उल्लेख किया। डॉ. समीर वी. कामत ने इस तथ्य पर जोर दिया कि यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि तैयार किये गए उत्पाद न केवल भारतीय सैनिकों के लिए विकसित किए गए हैं बल्कि ये निर्यात हेतु भी उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा उपकरणों के लिए प्रणालीगत स्वायत्तता के युग में ह्यूमन फैक्टर्स इंजीनियरिंग की समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका होगी।
महानिदेशक, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन मुख्यालय तथा भविष्य की रक्षा प्रौद्योगिकियों पर काम करने वाली प्रयोगशालाओं के निदेशक, वरिष्ठ वैज्ञानिक; सामरिक योजनाओं के प्रतिनिधि, आर्मी डिजाइन ब्यूरो, बख्तरबंद कोर, इन्फैंट्री, युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो, भारतीय वायु सेना तथा कई रक्षा उद्योगों एवं रक्षा पीएसयू के वरिष्ठ अधिकारी इस कार्यशाला में भाग ले रहे हैं।
विद्युत मंत्रालय
विद्युत मंत्रालय ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के साथ कमजोर जलविद्युत परियोजनाओं/विद्युत केंद्रों के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
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- समझौता ज्ञापन पर विद्युत मंत्रालय के सचिव श्री आलोक कुमार और रक्षा विभाग  के सचिव और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अध्यक्ष डॉ. समीर वी कामत ने हस्ताक्षर किए।
- विद्युत मंत्रालय और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने संयुक्त रूप से हिमस्खलन, भूस्खलन, ग्लेशियर, हिमनदी झीलों और अन्य भूमि संबंधी खतरों के विरुद्ध उपयुक्त शमन उपाय विकसित करने की दिशा में काम करेंगे।
- रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की विशेषज्ञता का उपयोग पहाड़ी क्षेत्रों में कमजोर जलविद्युत परियोजनाओं/बिजली केंद्रों के लिए व्यापक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित करने में भी किया जाएगा।
विद्युत मंत्रालय ने कमजोर जल विद्युत परियोजनाओं/विद्युत केंद्रों के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन  के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन पर विद्युत मंत्रालय के सचिव श्री आलोक कुमार और रक्षा विभाग  के सचिव और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अध्यक्ष डॉ. समीर वी कामत ने हस्ताक्षर किए।
विद्युत मंत्रालय और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन संयुक्त रूप से हिमस्खलन, भूस्खलन, ग्लेशियर, हिमनदी झीलों और अन्य भू-खतरों के खिलाफ उपयुक्त शमन उपाय विकसित करने की दिशा में काम करेंगे। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की विशेषज्ञता का उपयोग पहाड़ी क्षेत्रों में कमजोर जलविद्युत परियोजनाओं/बिजली केंद्रों के लिए व्यापक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित करने में भी किया जाएगा। इस समझौता ज्ञापन के माध्यम से विकसित व्यापक समझ के साथ रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और संबंधित परियोजना विकासकर्ताओं के बीच अलग और विशिष्ट कार्य योजना तैयार की जाएंगी।
केंद्रीय विद्युत और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, श्री आर.के. सिंह के दूरदर्शी नेतृत्व में, विद्युत मंत्रालय ने जल विद्युत परियोजनाओं, विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों के ऊपरी इलाकों में स्थित परियोजनाओं में पूर्व चेतावनी प्रणाली  को लागू करने की पहल की है। पूर्व चेतावनी प्रणाली खतरनाक घटनाओं से पहले आपदा जोखिमों को कम करने के लिए समय पर कार्रवाई के लिए खतरों की निगरानी, पूर्वानुमान और भविष्यवाणी, आपदा जोखिम मूल्यांकन, संचार और तैयारी की एक एकीकृत प्रणाली है। विद्युत मंत्रालय पूर्व चेतावनी प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए पहले ही सीएसआईआर-एनजीआरआई, आईएमडी, डब्ल्यूआईएचजी और एनआरएससी-इसरो के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर कर चुका है।
वित्त मंत्रालय
प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण  विनियमन, 2021 पर जनता से मांगे गए सुझाव
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण  को भारत के अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों  में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों को विकसित और विनियमित करने के एक एकीकृत नियामक के रूप में स्थापित किया है।
मध्यस्थ अपने ग्राहकों और आईएफएससी में विभिन्न विनियमित वित्तीय उत्पादों और वित्तीय सेवाओं के बीच मध्यस्थता सुविधाएं प्रदान कर अहम भूमिका निभाते हैं। आईएफएससी में पूंजी बाजार के पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए बिचौलिए भी आवश्यक हैं।
आईएफएससी में संचालित पूंजी बाजार में मध्यस्थों के लिए एक नियामक ढांचा तैयार करने का प्रस्ताव करता है, जो कारोबार में आसानी पर ध्यान केंद्रित करता है और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन द्वारा निर्धारित मौलिक सिद्धांतों के अनुरूप है।
प्रस्तावित आईएफएससीए  विनियमन, 2021  पंजीकरण, दायित्वों और जिम्मेदारियों, विभिन्न प्रकार के पूंजी बाजार मध्यस्थों जैसे ब्रोकर डीलरों, डिपॉजिटरी प्रतिभागियों, निवेश बैंकरों, पोर्टफोलियो मैनेजरों, निवेश सलाहकारों, कस्टोडियन, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों, डिबेंचर ट्रस्टी और अकाउंट एग्रीगेटरों के निरीक्षण और प्रवर्तन के संबंध में नियामकीय जरूरतों को पूरा करते हैं।
इसके अलावा, प्रस्तावित मध्यस्थ विनियमों में पंजीकृत पूंजी बाजार मध्यस्थों को भारत और विदेशी क्षेत्राधिकारों में पूंजी बाजार में सीमा पार व्यापार करने पर विचार किया गया है। यह कुछ शर्तों के अधीन होगा, जैसे संचालन की रिंग फेंसिंग, उचित जोखिम प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रण, रिकॉर्ड का रखरखाव आदि।
परामर्श पत्र आईएफएससीए की वेबसाइट पर वेबलिंक - https://ifsca.gov.in/PublicConsultation पर उपलब्ध है।
प्रस्तावित मध्यस्थ विनियमों पर 18 अगस्त, 2021 तक जनता से टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित किए गए हैं।
इस्पात मंत्रालय
ओसीपी-1  और उद्योग 4.0  पर उद्यमिता केंद्र  की सॉफ्ट लॉन्चिंग
श्री अतुल भट्ट, सीएमडी, आरआईएनएल, चीफ मेंटर  और श्री अरविंद कुमार, महानिदेशक, एसटीपीआई  एवं अध्यक्ष एसटीपीआईनेक्स्ट ने आज वर्चुअल ढंग से उद्योग 4.0  पर प्रतिष्ठित उद्यमिता केंद्र  और ओसीपी -1  की सॉफ्ट लॉन्चिंग की है।
इस गतिविधि के पहले चरण में आरआईएनएल ने कुछ समस्या विवरण  को साझा किया जो कि वेबसाइट  पर उपलब्ध हैं और इस ओसीपी कार्यक्रम के माध्यम से कल्पतरु परियोजना में काम करने के लिए स्टार्ट-अप्स का चयन किया जाएगा।
अपने मुख्य भाषण में श्री अरविंद कुमार ने कहा कि इस सीओई में उद्योग 4.0 पर काम करने के लिए केवल कंप्यूटर विज्ञान और संबंधित स्नातकों की आम धारणा के विपरीत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज्ञान के साथ इंजीनियरिंग के सभी क्षेत्रों की आवश्यकता है। इसके अलावा उन्होंने उल्लेख किया कि  पूरे भारत में सभी 20 एसटीपीआई सीओई की जननी होगी और यह अन्य सभी सीओई को संचालित करेगी।
आरआईएनएल के सीएमडी श्री अतुल भट्ट ने अपने संबोधन में कहा कि एमईआईटीवाई , एसटीपीआई और आरआईएनएल का कंसोर्टियम दरअसल आरआईएनएल, विजाग के अन्य सार्वजनिक उपक्रमों और भारत में अन्य इस्पात उद्योगों में ‘उद्योग 4.0’ को लागू करने में स्टार्ट-अप्स का पोषण करने में काफी मददगार साबित होगा। उन्होंने विशेष जोर देते हुए यह भी कहा कि आरआईएनएल भारत सरकार की ‘आत्मनिर्भर भारत’ नीति के अनुसार स्टार्ट-अप्स के पोषण में मदद करने और आरआईएनएल की समस्याओं/चुनौतियों को हल करने में उपलब्ध अवसरों का उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री अतुल भट्ट ने विशाखापत्तनम के सभी प्रमुख उद्योगों एवं कंपनियों जैसे कि एनटीपीसी, एचपीसीएल, बीएआरसी, एचएसवाई, पोर्ट ट्रस्ट, भेल से भी अनुरोध किया कि वे अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कल्पतरु की सेवाओं का उपयोग करें। श्री अतुल भट्ट ने कहा, ‘इस दिशा में अन्य सभी उद्योगों के आपसी सहयोग से उद्योग 4.0 के शीघ्र कार्यान्वयन से भारत लाभान्वित होगा।’
श्री केशव आर मुरुगेश, सीईओ, डब्ल्यूएनएस समूह एवं सह-मुख्य मेंटर, कल्पतरु, प्रो. पीवीजीडी प्रसाद रेड्डी, आंध्र विश्वविद्यालय के कुलपति और आरआईएनएल के निदेशक भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
स्वागत भाषण डॉ. सीवीडी रामप्रसाद, निदेशक - हैदराबाद ने दिया और धन्यवाद ज्ञापन डॉ. बी. सुरेश, अपर निदेशक एवं ओआईसी, एसटीपीआई-विशाखापत्तनम ने किया।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 194.20 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 7.50 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड 19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी,2021 को प्रांरभ हुआ था। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,94,20,01,325
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शेष टीके
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7,50,06,120
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 194.20 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 7.50 करोड़  से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दीवाली की बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने दीवाली के पावन अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः
“दीपावली के पावन अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि यह प्रकाश पर्व आप सभी के जीवन में सुख, सम्पन्नता और सौभाग्य लेकर आये
सभी को दीवाली की बहुत-बहुत शुभकामनायें।”
एमजी/एएम/एकेपी
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
मेडिकल कॉलेजों के बारे में नवीनतम जानकारी
2014 से अब तक 157 मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी
"मौजूदा जिला/रेफरल अस्पताल से जुड़े नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना" के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना  के तहत 2014 से अब तक 157 मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गई है।
बजट भाषण 2023-24 में इन मेडिकल कॉलेजों में 157 नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना की घोषणा की गई थी। राज्यवार नर्सिंग कॉलेज इस प्रकार हैं:
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह , अरुणाचल प्रदेश , आंध्र प्रदेश , असम , बिहार , छत्तीसगढ़ , गुजरात , झारखंड , जम्मू और कश्मीर , हिमाचल प्रदेश , हरियाणा , कर्नाटक , लद्दाख , मध्य प्रदेश , महाराष्ट्र  मणिपुर , मेघालय , मिजोरम , नागालैंड , ओडिशा , पंजाब , राजस्थान , उत्तराखंड , उत्तर प्रदेश , तमिलनाडु , पश्चिम बंगाल  सिक्किम ।
इन 157 नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना के लिए धन राशि इस प्रकार दी जाएगी:

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कॉलेजों की संख्या
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अनुपात
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केन्द्र का हिस्सा
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राज्य का हिस्सा
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कुल योग
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कानून रहित केन्द्र शासित प्रदेश
2x10 = 20
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100 प्रतिशत
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10x2=20
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0
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20
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पूर्वोत्तर/विशेष श्रेणी राज्यः
22x10 = 220
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90:10
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22x9=198
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22x1 = 22
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220
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अन्य राज्य: 133x10 =1310
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60:40
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133x6= 798
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133x4 = 532
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1330
रक्षा मंत्रालय
भारतीय सेना ने आधारभूत ढ़ांचे के प्रबंधन के लिए एक सॉफ्टवेयर का शुभारंभ किया
आधारभूत ढ़ांचे के विकास को कई सैन्य प्रतिष्ठानों ने महत्व दिया है, जिसके तहत स्वतंत्रता पूर्व के विंटेज  आवास को बदलने के लिए कार्ययोजना बनाई गई है। यह प्रक्रिया बोझिल और समय लेने वाली है जिसमें कई एजेंसियां शामिल हैं। भूमि भी बहुत दुर्लभ संसाधन बन गई है क्योंकि सभी छावनी और सैन्य प्रतिष्ठान अब आबादी वाले स्थानों के करीब आ गए हैं। वर्तमान में आधारभूत ढांचे के विकास और प्रबंधन की दिशा में भूमि की उपलब्धता, कार्यों की योजना और निगरानी, पर्यावरण संरक्षण और उत्तरदायी तिमाही नीतियों जैसे सभी कार्यों को हाथ से ही किया जाता है, जो न केवल समय लेने वाला है बल्कि अक्षम भी है।
यह महसूस करते हुए कि स्वचालन द्वारा ही सभी हितधारकों को सशक्त, पारदर्शी तथा जवाबदेही उन्मुख बनाकर सशक्त किया जा सकता है, भारतीय सेना ने “आधारभूत ढ़ांचा प्रबंधन प्रणाली ” नाम का एक सॉफ्टवेयर की शुरूआत की है, जिसका शुभारंभ सीओएएस द्वारा सेना कमांडर सम्मेलन के दौरान 28 अक्टूबर 2020 को किया गया था।
इस विकसित सॉफ्टवेयर पैकेज के दायरे में निम्नलिखित शामिल हैं-
- कार्य आरंभ करने के लिए, सूची तैयार करना और रक्षा मंत्रालय द्वारा इसकी मंजूरी को स्वचालित करने के लिए।
- सीएफए द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन और निष्पादन की निगरानी के लिए।
- सीएओ पूल आवास की उपलब्धता, छुट्टी की योजना, फिर से आवंटन और रखरखाव के कार्य को स्वचालित करने के लिए।
- बच्चों की शिक्षा हेतु, विशेष बच्चों और लड़ाई/शारीरिक दुर्घटना के लिए आवास का आवंटन/विस्तार की स्वीकृति को स्वचालित करने के लिए।
- आपातकालीन बंद सहित अन्य समय में छावनी की सड़कों का प्रबंधन।
- लाइन पर उपलब्ध भूमि, कार्यों और तिमाही नीतियों को बनाना।
- भूमि अतिक्रमण, पुराने बंगलों, वीआईपी संदर्भों और भूमि के हस्तांतरण / विनिमय की निगरानी करना।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने श्री रामचन्द्र मिशन के 75 वें समारोह को संबोधित किया
कोरोना से निपटने में परिवारों के विवेक और योग-आयुर्वेद ने बड़ी भूमिका निभाई – प्रधानमंत्री
तंदुरूस्ती के बारे में भारतीय विचार केवल एक बीमारी का इलाज करने से भी आगे है: प्रधानमंत्री
योग और आयुर्वेद दुनिया के सामने ऐसी भाषा में प्रस्तुत किए जाएं जिसे वो समझती हो: प्रधानमंत्री
भारत को आध्यात्मिक और तंदुरूस्ती पर्यटन का केन्द्र बनाने का आहवान
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राम चन्द्र मिशन के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने लोगों के मन में सार्थकता, शांति, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक भलाई की बात बैठाने के लिए मिशन की सराहना की। उन्होंने योग को लोकप्रिय बनाने के लिए भी मिशन की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के तेज और तनावपूर्ण जीवन में जब दुनिया जीवन शैली से संबंधित बीमारियों और महामारी से जूझ रही है, सहज मार्ग, सौहार्द की भावना और योग दुनिया के लिए आशा की किरण की तरह हैं।
कोरोना से निपटने के बारे में भारत की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 130 करोड़ भारतीय लोगों की सतर्कता दुनिया के लिए एक उदाहरण बन गई है। परिवारों के विवेक और योग-आयुर्वेद ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई।
श्री मोदी ने कहा कि भारत वैश्विक अच्छाई को आगे बढ़ाने के लिए मानव केन्द्रित दृष्टिकोण अपना रहा है। यह मानव केन्द्रित दृष्टिकोण कल्याण, भलाई और धन के स्वस्थ संतुलन पर आधारित है। पिछले छह वर्षों में, भारत ने दुनिया के सबसे बड़े लोक कल्याण कार्यक्रमों में से एक हाथ में लिया है। इन प्रयासों का उद्देश्य गरीबों को सम्मान और अवसर प्रदान करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज से लेकर सामाजिक कल्याण की योजनाएं। धुआं मुक्त रसोई से लेकर उन लोगों तक बैंकिंग की पहुंच जिनके पास यह सुविधा नहीं है। सभी के लिए प्रौद्योगिकी से लेकर आवास की पहुंच। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की जनकल्याणकारी योजनाओं ने कई लोगों के जीवन को छू लिया है।
तंदुरूस्ती पर भारत द्वारा ध्यान केन्द्रित करने के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि तंदुरूस्ती का भारतीय विचार केवल एक बीमारी का इलाज करने से भी आगे है। निवारक स्वास्थ्य देखभाल पर व्यापक कार्य किया गया है। श्री मोदी ने भारत की प्रमुख स्वास्थ्य सेवा योजना आयुष्मान भारत की ओर संकेत किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका और कई यूरोपीय देशों की आबादी की तुलना में आयुष्मान भारत केअधिक लाभार्थी हैं। यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की कीमतें कम कर दी गई हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक टीकाकरण में केन्द्रीय भूमिका निभा रहा तंदुरूस्ती के बारे में हमारी परिकल्पना विश्व के लिए भी उतनी ही है जितनी घरेलू स्तर पर है। भारत के पास स्वास्थ्य और तंदुरूस्ती की पेशकश के लिए बहुत कुछ है। उन्होंने लोगों से भारत को आध्यात्मिक और तंदुरूस्ती पर्यटन का एक केन्द्र बनाने की दिशा में काम करने का आह्वान किया। योग और आयुर्वेद स्वस्थ पृथ्वी में योगदान कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह हमारा उद्देश्य है कि हम दुनिया को उसी भाषा में इसे प्रस्तुत करें जिस भाषा में वह समझती हो।
श्री मोदी ने योग और ध्यान के प्रति बढ़ती वैश्विक गंभीरता को रेखांकित किया। उन्होंने डिप्रेशन की बढ़ती चुनौती का भी जिक्र किया और उम्मीद जताई कि सौहार्द की भावना से इससे निपटने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने अंत में कहा, "रोग मुक्त नागरिक, मानसिक रूप से मजबूत नागरिक भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे"।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
सीईआरटी-इन और पावर-सीएसआईआरटी ने संयुक्त रूप से साइबर सुरक्षा अभ्यास “पॉवरएक्स-2022” का आयोजन किया
इस अभ्यास का विषय: “आईटी और ओटी अवसंरचना में साइबर प्रेरित व्यवधान से बचाव”
इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम  ने पावर-सीएसआईआरटी  के सहयोग सेकल यहां आमंत्रित 193 विद्युत क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के लिए साइबर सुरक्षा अभ्यास "पॉवरएक्स" का सफलतापूर्वक डिजाइन व संचालन किया। पावर-सीएसआईआरटी के अधिकारियों की इस अभ्यास की योजना बनाने वाली टीम ने अभ्यास के दिन सीईआरटी-इन टीम के साथ अभ्यास समन्वयक के रूप में काम किया। इस अभ्यास का उद्देश्य “आईटी और ओटी प्रणालियों में साइबर घटना को पहचानना, उनका विश्लेषण करना और प्रतिक्रिया देना” था।
इस अभ्यास का विषय “आईटी और ओटी बुनियादी ढांचे में साइबर प्रेरित व्यवधान से बचाव” था। अभ्यास "पॉवरएक्स" को सीईआरटी-इन द्वारा अपने अभ्यास सिमुलेशन प्लेटफॉर्म पर होस्ट किया गया था। विद्युत क्षेत्र के विभिन्न प्रतिष्ठानों के लगभग 350 से अधिक अधिकारियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। अभ्यास "पॉवरएक्स" अपने उद्देश्यों को पूरा करने में सफल रहा और प्रतिभागियों को साइबर सुरक्षा की घटनाओं के बारे में सीखने, अभ्यास करने और प्रतिक्रिया देने में मदद मिली।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
एएआई हवाई अड्डे ‘अवसर’ योजना के माध्यम से स्थानीय कारीगरों व उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए स्वयं सहायता समूहों को मंच प्रदान कर रहे हैं
'अवसर' एसएचजी को स्थानीय उत्पादों को प्रदर्शित करने का एक अवसर प्रदान करेगी
महिलाओं, कारीगरों व शिल्पकारों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने और उन्हें सही अवसर प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सोच के अनुरूप भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण  ने अपने हवाईअड्डों पर स्वयं सहायता समूहों  को अपने क्षेत्र के स्व-निर्मित उत्पादों की बिक्री/प्रदर्शित करने के लिए स्थान आवंटित करने की पहल की है।
"अवसर"  योजना के तहत आत्मनिर्भरता के लिए अपने परिवारों को कार्यात्मक रूप से प्रभावी स्व-अर्जित समूहों में संगठित करने में जरूरतमंदों की सहायता करने का मौका प्रदान किया गया है। यह एएआई की एक पहल है। इस योजना के तहत एएआई संचालित हर एक हवाई अड्डे पर 100-200 वर्ग फीट का क्षेत्र निर्धारित किया गया है। स्वयं सहायता समूहों को एक-एक कर 15 दिनों की अवधि के लिए यह स्थान आवंटित किया जा रहा है। चेन्नई, अगरतला, देहरादून, कुशीनगर, उदयपुर और अमृतसर हवाईअड्डे पर कुछ आउटलेट पहले ही शुरू किए जा चुके हैं। इन आउटलेटों पर हवाई यात्रियों को स्थानीय महिलाओं की एसएचजी अपने घर के बने स्थानीय उत्पादों जैसे, मुरमुरे, डिब्बाबंद पापड़, अचार, बांस आधारित लेडीज बैग/बोतल/लैंप सेट, स्थानीय कलाकृतियां, पारंपरिक शिल्प, प्राकृतिक रंग, कढ़ाई और मौजूदा डिजाइन के साथ स्वदेशी बुनाई का प्रदर्शन और विपणन कर रहे हैं।
इसके अलावा अन्य कई एएआई हवाईअड्डे ऐसे स्वयं सहायता समूहों को राज्य सरकारों के समन्वय से स्थान आवंटित करने की प्रक्रिया में हैं। इनमें रांची, कोलकाता, वाराणसी, इंदौर, भोपाल, वड़ोदरा, बेलगावी, मदुरै, कोयंबटूर, कालीकट, सूरत, भुवनेश्वर, रायपुर, सिलचर, डिब्रूगढ़ और जोरहाट शामिल हैं।
छोटे और ग्रामीण समुदायों को निर्वाह से स्थिरता की ओर बढ़ने को लेकर सशक्त बनाने के लिए स्वयं सहायता समूह भारत के सबसे शक्तिशाली माध्यम हैं। सरकार इन एसएचजी को मजबूत करने के लिए लगातार अनुकूल वातावरण का निर्माण कर रही है। ऐसे कई समूह उत्कृष्ट उत्पादक, स्थानीय कला, शिल्प, उपयोगी व गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्माता हैं। इनकी उपभोक्ताओं की ओर से मांग भी है और उन्हें अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए अवसर और स्थान की जरूरत होती है।
एएआई हवाई अड्डों पर जगह आवंटित करके एसएचजी को मजबूत करने की यह पहल इन छोटे समूहों को बड़ा मंच प्रदान करेगी और उन्हें अपने उत्पादों को व्यापक रूप से बढ़ावा देने/बाजार में बड़ी आबादी तक पहुंचने के लिए तैयार करेगी।
इसके लिए स्व-सहायता समूहों से आवेदन एएआई पोर्टल  पर उस विशेष राज्य के हवाईअड्डे पर आवंटन के लिए प्राप्त होते हैं, जहां एसएचजी स्थित हैं। इच्छुक एसएचजी एएआई पोर्टल  के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
एएआई के चेन्नई हवाई अड्डे पर एसएचजी आउटलेट
देहरादून हवाईअड्डे पर एसएचजी आउटलेट
अगरतला हवाई अड्डे पर एसएचजी
उदयपुर हवाई अड्डे पर एसएचजी आउटलेट
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
डॉ. हर्ष वर्धन ने बिहार में एक्यूट इन्सेफ्लाइटिस सिन्ड्रोम/जापानी इन्सेफ्लाइटिस के मामले की समीक्षा की
डॉ. हर्ष वर्धन के निर्देश पर एक बहु-विषयी केंद्रीय टीम कल मुजफ्फरपुर पहुंचेगी
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन ने आज बिहार में एक्यूट इन्सेफ्लाइटिस सिन्ड्रोम/जापानी इन्सेफ्लाइटिस के मामले से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि मैंने बिहार के स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे से हाल में मुलाकात की और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा उन्हें पूरी सहायता देने का आश्वासन दिया।
बिहार राज्य के लिए दी जा रही सहायता के बारे में चर्चा करते हुए डॉ. हर्ष वर्धन ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बिहार में तैनात करने के लिए एक बहु-विषयी उच्चस्तरीय टीम गठित की गई है। यह टीम कल बिहार पहुंचेगी। एनसीडीसी/एनवीबीडीसीपी/आईसीएमआर/एआईआईएमएस, पटना/स्वास्थ्य मंत्रालय के शिशु स्वास्थ्य संभाग से लिए गए विशेषज्ञ केंद्रीय टीम का हिस्सा हैं और वे इन्सेफेलोपैथी/इन्सेफ्लाइटिस के मामले के उतार-चढ़ाव की समीक्षा करेंगे। साथ ही इस बीमारी की रोकथाम/नियंत्रण से जुड़े कार्यों में राज्य सरकार की सहायता करेंगे। यह केंद्रीय टीम के अतिरिक्त है, जो मुजफ्फरपुर में पहले से तैनात हैं। स्थिति की समीक्षा और राज्य सरकार की सहायता के लिए उन्होंने अनेक अस्पतालों का दौरा किया।
नवगठित केंद्रीय टीम में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं :
- डॉ. राम सिंह, संयुक्त निदेशक और प्रभारी, एनसीडीसी शाखा, पटना
- डॉ. सौरव गोयल, सहायक निदेशक, आईडीएसपी, एनसीडीसी दिल्ली
- डॉ. पूनम वेल्लामूरी, इन्टोमोलोजिस्ट, एनवीबीडीसीपी
- डॉ. लोकेश तिवारी, एसोशिएट प्रोफेसर, शिशु रोग विभाग, एआईआईएमएस पटना
- डॉ. अरूण सिंह, राष्ट्रीय सलाहकार, आरबीएसके, शिशु स्वास्थ्य संभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
- डॉ. कृष्णा पांडे, वैज्ञानिक एफ. आरएमआरसी पटना
फिलहाल श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर में बुखार, हाइपोग्लाईसिमिया और बेहोशी के सिलसिले में 22 रोगियों की भर्ती की गई है, जिनमें से 11 रोगियों की भर्ती आज की गई। आज हाइपोग्लाईसिमिया के कारण मौत होने की कोई रिपोर्ट नहीं है।
स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी बताया कि उनका मंत्रालय एक्यूट इन्सेफ्लाइटिस सिन्ड्रोम की रोकथाम के लिए भोजन में ग्लूकोज की मात्रा सहित पोषक आहार के वितरण के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ समन्व्य स्थापित कर रहा है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 187.46 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 2.61 करोड़ से अधिक खुराकें लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 15,079 हैं
पिछले 24 घंटों में 2,527 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.75 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.50 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 187.46 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 2,29,79,714 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च,2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 2.61 करोड़  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है। समान रुप से 18-59 आयु वर्ग के लिये प्रीकॉशन खुराक 10 अप्रैल,2022 को प्रारंभ की गई। अब तक 3,10,701 प्रीकॉशन खुराक लगाई गई हैं।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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10404669
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दूसरी खुराक
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10011428
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प्रीकॉशन खुराक
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4677062
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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18414845
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दूसरी खुराक
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17531023
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प्रीकॉशन खुराक
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7302706
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12-14 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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26195248
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दूसरी खुराक
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2344222
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पहली खुराक
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58094473
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
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दूसरी खुराक
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41179707
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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555446538
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दूसरी खुराक
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475009338
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प्रीकॉशन खुराक
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65670
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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202877959
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दूसरी खुराक
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187274923
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प्रीकॉशन खुराक
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245031
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
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पहली खुराक
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126834923
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दूसरी खुराक
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116662918
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प्रीकॉशन खुराक
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14099853
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प्रीकॉशन खुराक
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2,63,90,322
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कुल
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1,87,46,72
,536
भारत में सक्रिय मामले आज 15,079 हैं। सक्रिय मामले, कुल पॉजिटिव मामलों के 0.04 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.75 प्रतिशत है।पिछले 24 घंटों में 1,656 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,25,17,724 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,527 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 4,55,179 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 83.42 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं।
देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 0.50 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 0.56 प्रतिशत है।