ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पर्यटन मंत्रालय
केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री श्री प्रह्लाद सिंह पटेल और हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में पर्यटन संबंधित परियोजनाओं के विकास के लिए एक बैठक आयोजित की
केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री  श्री प्रह्लाद सिंह पटेल और हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने आज नई दिल्ली में हरियाणा में पर्यटन संबंधित नई परियोजनाओं के विकास तथा राज्य में जारी परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए एक बैठक आयोजित की। भारत सरकार के पर्यटन सचिव श्री अरविंद सिंह, पर्यटन तथा संस्कृति के केंद्रीय मंत्रालयों के संयुक्त सचिवों तथा केंद्रीय एवं राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक के दौरान उपस्थित थे।
बैठक के दौरान, राज्य सरकार ने प्रस्तावित कृष्णा सर्किट परियोजना - II के बारे विस्तृत जानकारी दी। इस परियोजना के तहत कृष्णा सर्किट परियोजना – II स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, करनाल, पानीपत और मेवात में श्रीमद भागवत गीता और महाभारत से संबंधित महत्वपूर्ण पर्यटन/तीर्थ स्थलों में पर्यटन अवसंरचना के विकास की योजना बनाई गई है। इसके अतिरिक्त, दोनों पक्षों ने अन्य बातों के अलावा, रेवाड़ी के हैरिटेज सर्किट, कुरुक्षेत्र के निकट ज्योतिसर में वर्चुअल म्युजियम, पिंजौर गार्डन, मोरनी हिल्स, साईंस सिटी के विकास पर भी चर्चा की। श्री प्रह्लाद सिंह पटेल द्वारा नाडा साहिब गुरुद्वारा तथा माता मनसा देवी में जारी प्रसाद परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई और राज्य सरकार से इसके समापन कार्य में तेजी लाने की अपील की गई।
केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री  श्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने कहा कि कृष्णा सर्किट परियोजना - I की पूर्णता के बाद हरियाणा राज्य सरकार अब कृष्णा सर्किट परियोजना - II पर काम कर रही है और केंद्र सरकार स्वदेश दर्शन सहित संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालयों की वर्तमान योजनाओें के तहत सहायता प्रदान करेगी। श्री पटेल ने ज्योतिसर में गीता एवं महाभारत पर आधारित एक प्रभावी वर्चुअल म्युजियम की स्थापना के लिए राज्य सरकार के प्रस्ताव की सराहना की। आज की बैठक में इस पर एक प्रस्तुति दी गई।
श्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने राखीगढ़ी परियोजना पर विशेष जोर दिया जिसे देश में पांच ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थलों में से एक के रूप में विकसित किया जा रहा है और कहा कि इसके विकसित हो जाने के बाद, इसमें पर्यटकों को आकर्षित करने की विपुल संभावना है।
बाद में, मीडिया से बातचीत करते हुए, श्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा में पर्यटन एवं संस्कृति से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं के लिए केंद्र से उत्साहजनक प्रतिक्रिया पर प्रसन्नता जताई। श्री खट्टर ने कहा कि हमने ज्योतिसर के लिए एक योजना तैयार की है जो हरियाणा के कुरुक्षेत्र के निकट एक प्रमुख तीर्थस्थल है जहां भगवान श्रीकृष्ण ने गीता का प्रवचन दिया था। श्री खट्टर ने कहा कि गीता एवं महाभारत के सारतत्व की बेहतर समझ को बढ़ावा देने के लिए हमारी योजना वहां एक अनुभवजन्य संग्रहालय का निर्माण करने की है।
रक्षा मंत्रालय
उप सेना प्रमुख क़तर के लिये रवाना
उप सेना प्रमुख ले.जन. सीपी मोहंती दो दिनों के दौरे पर क़तर रवाना हो गये हैं। यह दौरा आठ दिसंबर से नौ दिसंबर, 2021 तक चलेगा। इस दौरान उप सेना प्रमुख क़तर और भारत के बीच शानदार रक्षा सहयोग को आगे बढ़ायेंगे। इस सिलसिले में वे क़तर के रक्षा प्रतिष्ठानों के आला अधिकारियों के साथ कई बैठकें करेंगे।
उप सेना प्रमुख, क़तर के रक्षा मंत्री, क़तर सशस्त्र बलों के प्रमुख, क़तर अमीरी थल सेना के कमांडर और अहमद बिन मोहम्मद मिलेट्री कॉलेज के कमानडेंट से भी मुलाकात करेंगे तथा आपसी हितों के मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करेंगे। उप सेना प्रमुख क़तर अमीरी थल सेना के मुख्यालय, अहमद बिन मोहम्मद मिलेट्री कॉलेज और अमीरी गार्ड मुख्यालय का भी दौरा करेंगे। इस दौरे का प्रमुख पक्ष यह है कि उप सेना प्रमुख क़तर के रक्षा उद्योगों की बड़ी हस्तियों से बातचीत करेंगे। इस दौरे से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग और मजबूत होगा।
कोयला मंत्रालय
कोयला मंत्रालय ने कोयला खानों की नीलामी से प्राप्त 704 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि राज्य सरकारों को हस्तांतरित की
छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिम बंगाल को लाभ हुआ
अगली तीन किस्तें बोलीदाताओं द्वारा सीधे राज्यों को दी जाएंगी
कोयला मंत्रालय ने कोयला खानों की नीलामी से प्राप्त 704 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि छह कोयला धारक राज्यों- छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिम बंगाल को हस्तांतरित कर दी है। यह वित्तीय हस्तांतरण इन राज्यों की विकासात्मक वृद्धि को सशक्त बनाने और सहायता देने की एक ठोस पहल है।
704 करोड़ रुपये की आवंटित राशि 18 कोयला खानों के लिए अग्रिम राशि की पहली किस्त का प्रतिनिधित्व करती है, जिनकी वाणिज्यिक कोयला खान नीलामी के छठे दौर और पांचवें दौर के दूसरे प्रयास के तहत सफलतापूर्वक नीलामी की गई थी।
हस्तांतरित की गई राशि का राज्यवार विवरण इस प्रकार है:
कोयला खान विकास और उत्पादन समझौते  के सुधार ने इस महत्वपूर्ण विकास का मार्ग प्रशस्त किया। सीएमडीपीए के अनुसार, सफल बोलीदाताओं ने कोयला मंत्रालय को अग्रिम राशि की पहली किस्त जमा कर दी है। विशेष रूप से, शेष तीन किस्तें बोलीदाताओं द्वारा सीधे संबंधित राज्य सरकारों को जमा की जाएंगी, जिससे इन राज्यों के विकास में उनका योगदान और बढ़ जाएगा।
इस पर्याप्त पूंजी निवेश का उपयोग राज्य सरकारें अपने क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने के लिए करेंगी। यह बुनियादी ढांचे के विकास, शैक्षिक सुविधाओं, स्वास्थ्य सेवाओं और विभिन्न कल्याणकारी पहलों, समुदायों के उत्थान और समग्र विकास को बढ़ावा देने में रणनीतिक निवेश को सक्षम करेगा।
वाणिज्यिक कोयला खनन की शुरुआत के बाद से, कोयला क्षेत्र राज्य सरकारों को राजस्व में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इसके अलावा, एक बार कोयला खदानें चालू हो जाने के बाद, वे रॉयल्टी और मासिक प्रीमियम के माध्यम से राज्यों की समृद्धि में भी योगदान देंगे। इन खदानों से उत्पन्न राजस्व को राज्यों द्वारा आवश्यक कल्याण कार्यक्रमों के लिए अपनी वित्तीय क्षमता को मजबूत करने, वंचित समुदायों के उत्थान और अन्य प्रमुख विकास परियोजनाओं की सहायता करने के लिए उपयोग किया जा सकता है।
इस्पात मंत्रालय
कोयला मंत्रालय भुवनेश्वर में नेशनल मिनरल कांग्रेस और कोल गैसिफिकेशन संयंत्र का भ्रमण आयोजित करेगा
इसमें 20 प्रमुख कंपनियों के उद्योग विशेषज्ञ शामिल होंगे
एल्युमीनियम और इस्पात क्षेत्र की चुनौतियां पर जोर रहेगा; कोयला गैसीकरण और कोयले से हाइड्रोजन के लिए रोडमैप
कोयला मंत्रालय 27 और 28 मई, 2022 को नेशनल मिनरल कांग्रेस और अंगुल, भुवनेश्वर स्थित जेएसपीएल के कोल गैसिफिकेशन प्लांट के एक क्षेत्रीय भ्रमण का आयोजन करेगा। कोयला सचिव डॉ. अनिल कुमार जैन इस कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। डॉ. अनिल कुमार जैन इंडियन नेशनल कमेटी ऑफ वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस  के चेयरमैन भी हैं। बीएचईएल, ईआईएल, सीआईएमएफआर, एयर प्रोडक्ट्स के प्रतिनिधियों के अलावा जेएसपीएल के चेयरमैन नवीन जिंदल, सीआईएल, एनएलसीआईएल के निदेशक जैसे कोल गैसिफिकेशन क्षेत्र के उद्योग विशेषज्ञ भी पैनल चर्चाओं में शामिल रहेंगे। कांग्रेस में सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों, बीएचईएल, एससीसीएल, एनएलसीआईएल, हिंडाल्को, वेदांता, एचसीएल, नालको, टाटा स्टील, जेएसपीएल, ईपीआईआरओसी, जीएआईएनडब्ल्यूईएलएल, ईआईएल, एसटीएम कंस्ट्रक्शंस, सिनाया बायो, एयर प्रोडक्ट्स सहित 20 से ज्यादा कंपनियों के विशेषज्ञ शामिल होंगे।
अंगुल में कोल गैसिफिकेशन प्लांट का भ्रमण 28 मई, 2022 को होगा और इससे पेशेवरों को भारत में कोल गैसिफिकेशन संयंत्रों की स्थापना से जुड़ने के लेकर गैसिफिकेशन संयंत्र के कामकाज के बारे में जानकारी हासिल करने का अवसर मिलने का अनुमान है।
कांग्रेस के प्रमुख उप विषय इस प्रकार हैं :-
- खनन में प्रौद्योगिकी की स्वीकार्यता
- एल्युमीनियम और इस्पात क्षेत्र की चुनौतियां
- कोल गैसिफिकेशन और कोयले से हाइड्रोजन के लिए रोडमैप
केंद्र सरकार का प्रौद्योगिकी की स्वीकार्यता और कोल गैसिफिकेशन पर मुख्य जोर है और इस विजन को आगे ले जाने के लिए कोयला मंत्रालय ने 2030 तक 100 मिलियन टन  कोल गैसिफिकेशन के लिए मिशन से संबंधित दस्तावेज; विस्तृत हितधारक परामर्श के बाद पिछले छह महीने के दौरान कोयले से हाइड्रोजन का रोडमैप और प्रौद्योगिकी रोडमैप भी लॉन्च किया है।
आईएनसी डब्ल्यूएमसी द्वारा संवाद, विचार विमर्श/ चर्चा और सभी के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे के समाधान के लिए प्रभावी तरीके और साधनों के निर्धारण के लिए एक मंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नेशनल मिनरल कांग्रेस का आयोजन किया जा रहा है।
इंडियन नेशनल कमेटी ऑफ वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस  संयुक्त राष्ट्र से जुड़े एक संगठन वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस से संबद्ध है। संगठन का उद्देश्य भारतीय खनन क्षेत्र पर जोर देने के साथ खनन और खनिज क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहन और इसकी गति तेज करना है। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद संगठन का 2016 में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकरण कराया गया था। कोयला मंत्री इसके संरक्षक, कोयला सचिव चेयरमैन और बिजली, इस्पात और खान सचिव को-चेयरमैन होते हैं। खनन से जुड़े विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों, पेशेवर कंपनियों को सोसायटी से जोड़ा गया है। सीआईएल चेयरमैन इसमें सदस्य सचिव होते हैं।
कोविड के बाद, 2021 में गतिविधियों को संशोधित किया गया था और तब से सोसायटी द्वारा आयोजित यह पहला बड़ा कार्यक्रम है जिसमें प्रत्यक्ष रूप से उपस्थिति दिखेगी।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
केवीआईसी ने दिल्ली में चमड़ा कारीगरों के लिए अत्याधुनिक फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र खोला
खादी और ग्रामोद्योग आयोग  ने चमड़ा कारीगरों को प्रशिक्षित करने के लिए दिल्ली में अपनी तरह के पहले फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र का आज उद्घाटन किया। इस केंद्र को एमएसएमई मंत्रालय की इकाई केंद्रीय फुटवियर प्रशिक्षण संस्थान  आगरा के तकनीकी जानकारों के साथ मिलकर स्थापित किया गया है। दिल्ली में गांधीघाट, राजघाट स्थित “केवीआईसी-सीएफटीआई फुटवियर ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर” उच्च गुणवत्ता वाले फुटवियर बनाने के लिए चमड़ा कारीगरों को 2 महीने का एक व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम मुहैया करायेगा।
केवीआईसी के अध्यक्ष श्री वीके सक्सेना ने केंद्र का उद्घाटन करते हुए चमड़े के कारीगरों को "चर्म चिकित्सक"  कहा। प्रशिक्षण केंद्र प्रशिक्षित कारीगरों को दो महीने की ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद अपना खुद का जूता बनाने का व्यवसाय शुरू करने में मदद करेगा। कारीगरों को भविष्य में अपने काम को पूरा करने के लिए 5000 रुपये का टूल किट भी मुहैया कराया जाएगा।
केवीआईसी-सीएफटीआई फुटवियर ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर की स्थापना दो महीने से भी कम समय के रिकॉर्ड समय में की गई है। हालांकि, लॉकडाउन के कारण उद्घाटन में देरी हुई। अभी शुरुआत में ट्रेनिंग कार्यक्रमों को 40 चमड़े के कारीगरों के एक बैच के लिए डिज़ाइन किया गया था, लेकिन कोरोना संकट के मद्देनजर सोशल डिस्टेसिंग मानदंडों को ध्यान में रखते हुए 20 कारीगरों के एक बैच में ट्रेनिंग दी जाएगी। केवीआईसी वाराणसी में भी इसी तरह का फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर रहा है।
केवीआईसी के अध्यक्ष ने कहा कि चमड़े के कारीगरों के प्रशिक्षण या 'चर्म चिकत्सक' को "सबका साथ, सबका विकास" के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के साथ जोड़ दिया गया है।
उन्होंने कहा कि फुटवियर फैशन का एक अभिन्न अंग बन गया है और जूता बनाना अब एक काम नहीं रह गया है। उन्होंने कहा,“इस प्रशिक्षण केंद्र के माध्यम से हम जूता बनाने की गतिविधियों के साथ अधिकतम लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कार्यक्रम को इस तरह तैयार किया गया है कि केवल दो महीने में कारीगर सभी प्रकार के जूते बनाने में सक्षम होंगे।’’ केवीआईसी अध्यक्ष ने कहा कि इससे कारीगरों की आय कई गुना बढ़ जाएगी।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लिमिटेड  ने पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के अंतर्गत हस्त शिल्पकारों के लिए एक नई योजना- आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार योजना की घोषणा की
पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक प्रमुख वित्तीय संस्थान, पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लिमिटेड  ने इस क्षेत्र के छोटे स्तर पर काम करने वाले हस्तशिल्पकारों का विकास करने के उद्देश्य से आय सृजन गतिविधियों की स्थापना/विस्तार/आधुनिकीकरण/कार्यशील पूंजी की आवश्यकता और क्षेत्र से संबंधित अन्य गतिविधियों के लिए सावधि ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करके एनईडीएफआई ने इस क्षेत्र के जमीनी स्तर के हस्त शिल्पकारों  के लिए एक नई योजना- आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार योजना की घोषणा की है।
एनईडीएफआई का मुख्यालय दिसपुर, गुवाहाटी में है और इसने वर्ष 1995 में पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपनी शाखाओं सहित स्थापना बाद से छब्बीस साल पूरे कर लिए हैं। इन बीते वर्षों में, निगम ने 7500 से अधिक परियोजनाओं को ऋण प्रदान किया है और पूर्वोत्तर भारत के आठ राज्यों में अपनी सीएसआर गतिविधियों के माध्यम से कई विकास पहल की हैं। इस क्षेत्र में हजारों उद्यमियों के साथ अपनी विविध गतिविधियों और सक्रिय जुड़ाव के माध्यम से, एनईडीएफआई इस क्षेत्र में एक घरेलू नाम बन गया है। यह योजना आधिकारिक तौर पर कल 9/12/2021 से शुरू की गई थी। योजना शुरू करते समय आयोजित समारोह के दौरान, कुल 17 हस्त शिल्पकारों को प्रति कारीगर 1 लाख रुपये की ऋण सहायता प्रदान की गई है। इस योजना के लिए ऋण  सुविधा संपार्श्विक मुक्त है और इसमें 6% प्रति वर्ष की रियायती ब्याज दर है जिसे 24 महीनों में चुकाया जा सकता है।
नियमित पुनर्भुगतान के लिए, ब्याज दर पर 1% का प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है, जो हस्तशिल्पकारों द्वारा ऋण के सफल पुनर्भुगतान पर उन्हें वापस कर दिया जाएगा। इच्छुक हस्त शिल्पकार निम्नलिखित पात्रता मानदंडों के साथ पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लिमिटेड  के गुवाहाटी स्थित पंजीकृत कार्यालय और इसकी किसी भी शाखा के कार्यालय में योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं:
- पंजीकृत/अपंजीकृत हस्त शिल्पकार/व्यक्ति
- वैध योग्यता होना अथवा किसी कला रूप से सम्बद्ध होना
- किसी अन्य बैंक/वित्तीय संस्थान से कोई मौजूदा ऋण नहीं होना चाहिए
- बैंक खाता
- आधार कार्ड 
इसके लिए विवरण www.nedfi.com पर उपलब्ध है।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
एमएसएमईमंत्री श्री गडकरी ने कोविड के बाद की स्थिति से मुकाबला करने के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन और विदेशी निवेश आकर्षित करने पर जोर दिया
केन्द्रीय एमएसएमई और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कोविड के बाद की स्थिति में आगे बढ़ने के लिए एमएसएमई क्षेत्र को विदेशी निवेश आकर्षित करने और प्रौद्योगिकी उन्नयन पर विचार करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र के लिए प्रधान मंत्री द्वारा घोषित राहत पैकेज का उपयोग मध्यम और लघु उद्योग द्वारा किया जाना चाहिए ताकि वे फिर से अपनी गतिविधियाँ शुरू कर सकें। आज नागपुर से दो अलग-अलग वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कन्फेडरेशन ऑफ फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और मटीरियल्स रिसाइक्लिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सदस्यों को संबोधित करते हुए मंत्री श्री गडकरी ने कहा, यह पैकेज स्थानीय स्वदेशी उद्योग को नए जीवन की उर्जा देगा।
श्री गडकरी ने कहा कि वित्त मंत्री द्वारा घोषित प्रोत्साहन पैकेज एमएसएमई क्षेत्र के लिए काफी मददगार साबित होगा। उन्होंने बताया कि इस 31 मार्च तक, लगभग 6 लाख एमएसएमईका पुनर्गठन किया गया था, और इस वर्ष 31 दिसंबर तक और 25 लाख उद्यमों का पुनर्गठन किया जाएगा। अन्य फंडों को जोड़कर 10 हजार करोड़ रुपये के फंड  को 50 हजार करोड़ रुपये तक किया जाएगा।
श्री गडकरी ने एमएसएमई नकदी  को इक्विटी बाजार से जोड़ने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार उन एमएसएमई इकाइयों का समर्थन करेगी, जिनकी रेटिंग अच्छी है। सरकार ऐसे उद्यमों के शेयर बाजार पूंजी में 7.5 प्रतिशत की हिस्सेदारी साझा करेगी। उन्होंने कहा कि सभी को45 दिनों के भीतर एमएसएमई की सम्पूर्ण बकाया धनराशि का भुगतान करने के लिए कहा गया है। श्री गडकरी ने कहा कि उन्होंने बड़े उद्योग से भी ऐसा ही करने का अनुरोध किया है। उन्होंने बताया कि मंत्रालय के समाधान पोर्टल ने एमएसएमई को लगभग 40 हजार करोड़ रुपये का भुगतान जारी करने में मदद की है। उन्होंने यह भी कहा, बड़े उद्योगों की आपूर्ति - आदेश के आधार पर ऐसी इकाइयों को ऋण प्रदान करने की भी योजना है।
श्री गडकरी एमएसएमई क्षेत्र की परिभाषा में बदलाव को लेकर बहुत उत्साहित थे। उन्होंने कहाकि इस क्षेत्र में निवेश की सीमा बढ़ाने से उद्योग को काफी बढ़ावा मिलेगा, जिससे अब उद्यमों को बैंकों से आसानी से ऋण प्राप्त होगा। एमएसएमई क्षेत्र लंबे समय से इस संशोधन की मांग कर रहा था। इसी तरह, वैश्विक निविदा मानदंडों में ढील भी एक उल्लेखनीय कदम है।
श्री गडकरी ने उद्योग प्रतिनिधियों से एक साथ जुड़ने और प्रस्तावित दिल्ली-मुंबई ग्रीन एक्सप्रेसवे के चारों ओर औद्योगिक क्लस्टर बनाने पर विचार करने का आग्रह किया, जहां भूमि की कीमतें कम हैं। उन्होंने कहाकि वे ऐसे सभी प्रस्तावों स्वागत करेंगे और इस दिशा में उद्योग की मदद करेंगे।
एएम/जेके/एसएस
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 208.25 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 25,50,276 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 1,17,508 है
सक्रिय मामलों की दर 0.27 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.54 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 14,238 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,36,23,804 है
पिछले 24 घंटों में 14,917 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 7.52 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 4.65 प्रतिशत है
अब तक 88.04 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 1,98,271 जांच की गई
वित्त मंत्रालय
सीमा शुल्क अधिकारियों ने 21 लाख मोर पंख जब्त किए
विशिष्ट सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर, आईसीडी, तुगलकाबाद के अधिकारियों ने 16 मार्च 2021 को "मोर पंख" ले जा रहे एक कंटेनर को जब्त किया। इस खेप को नालीदार बक्से में छुपाया गया था और भारी मात्रा में मोर पंख को फ्लेक्सिबल पाइप बता कर भेजा जा रहा था। जब्त "मोर पंख" का वजन लगभग 2,565 किलोग्राम  है।
माल को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 110 के तहत 16 मार्च 2021 को जब्त किया गया था। निर्यात नीति 2015-20 के तहत मोर पंख के निर्यात पर पाबंदी है और ऐसे सामान को सीमा शुल्क कानून, 1962 तथा वन्यजीव संरक्षण कानून, 1972 के प्रावधानों के तहत जब्त कर लिया जाता है। इसे वन्यजीवों के प्रावधानों के संरक्षण अधिनियम, 1972 के अनुसार माना जाता है।
इस मामले की जांच अभी जारी है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने 76वें स्वतंत्रता दिवस पर विश्व के राजनेताओं को उनकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विश्व के राजनेताओं को उनकी बधाई और शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया है।
ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा;
"स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद, प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दोस्ती समय की कसौटी पर खरी उतरी है और इससे दोनों देशों के लोगों को बहुत लाभ हुआ है।"
मालदीव के राष्ट्रपति के ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा;
"हमारे स्वतंत्रता दिवस पर आपकी शुभकामनाओं के लिए आभारी, राष्ट्रपति @ibusolih। भारत-मालदीव की प्रगाढ़ दोस्ती पर आपके गर्मजोशी से भरे शब्दों का मैं ह्रदय से समर्थन करता हूं।"
फ्रांस के राष्ट्रपति के ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा;
"आपकी स्वतंत्रता दिवस की बधाई से अभिभूत हूँ, राष्ट्रपति @EmmanuelMacron। भारत फ्रांस के साथ अपने घनिष्ठ संबंधों को वास्तव में बहुत सम्मान देता है। हमारी द्विपक्षीय साझेदारी वैश्विक कल्याण के लिए है।"
भूटान के प्रधानमंत्री के ट्वीट के जवाब में, प्रधानमंत्री ने कहा;
"मैं @PMBhutan लोटे शेरिंग को उनकी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद देता हूं। सभी भारतीय भूटान के साथ हमारे विशेष संबंधों को सम्मान देते हैं - एक करीबी पड़ोसी और एक अमूल्य मित्र।"
डोमिनिक ऑफ कॉमनवेल्थ के प्रधानमंत्री के एक ट्वीट के जवाब में, प्रधानमंत्री ने कहा;
"हमारे स्वतंत्रता दिवस पर आपकी बधाई के लिए, प्रधानमंत्री रूजवेल्ट स्केरिट, आपका धन्यवाद। आने वाले वर्षों में भारत और डोमिनिक ऑफ कॉमनवेल्थ के बीच द्विपक्षीय संबंध मजबूत होते रहें।"
मॉरीशस के प्रधानमंत्री के ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा;
"प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ, स्वतंत्रता दिवस पर आपकी शुभकामनाएं प्राप्त कर सम्मानित अनुभव कर रहा हूँ। भारत और मॉरीशस के बीच बहुत गहरे सांस्कृतिक संबंध हैं। हमारे नागरिकों के पारस्परिक लाभ के लिए दोनों राष्ट्र भी विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं।"
मेडागास्कर के राष्ट्रपति के ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा;
"हमारे स्वतंत्रता दिवस पर हमें बधाई देने के लिए राष्ट्रपति एंड्री राजोएलिना को धन्यवाद। एक विश्वसनीय विकास भागीदार के रूप में, भारत हमेशा दोनों देशों के लोगों के कल्याण के लिए मेडागास्कर के साथ काम करेगा।"
नेपाल के प्रधानमंत्री के ट्वीट के जवाब में, प्रधानमंत्री ने कहा;
"शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद, पीएम @SherBDeuba। आने वाले वर्षों में भारत-नेपाल की दोस्ती और प्रगाढ़ होती रहे।"
जर्मनी की चांसलर के ट्वीट के जवाब में, प्रधानमंत्री ने कहा;
“मैं स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं के लिए चांसलर स्कोल्ज को धन्यवाद देता हूं। भारत और जर्मनी महत्वपूर्ण साझेदार हैं और हमारा बहुआयामी सहयोग दोनों देशों की जनता के लिए जीवंत और पारस्परिक रूप से हितकारी है।”
जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति के ट्वीट के जवाब में, प्रधानमंत्री ने कहा;
“शुभकामनाओं के लिए राष्ट्रपति इमर्सन दाम्बुद्जो मनांगाग्वा का आभार। मैं उनसे दोनों देशों के नागरिकों के लाभ के लिए भारत और जिम्बाब्वे के बीच के संबंधों को और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता को लेकर सहमत हूं।”
एमजी/एएम/जेके/एजे
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रक्षा मंत्रालय
भारतीय वायुसेना के चीता हेलीकॉप्टर ने ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे पर एहतियाती लैंडिंग की
एक चीता हेलीकॉप्टर हिंडन से हलवारा की ओर एक नियमित वायु सेना कार्य के लिए जा रहा था। हिंडन से लगभग 14 एनएम दूर जाने पर, हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी का पता चला और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे पर उसने एहतियाती लैंडिंग की। पायलटों द्वारा की गई कार्रवाई त्वरित और सही थी। किसी भी संपत्ति को नुकसान होने की खबर नहीं है। हिंडन से तुरंत रिकवरी हेलिकॉप्टर भेज दिया गया। हेलीकॉप्टर को ठीक किया गया और उसे हिंडन में तुरंत और सुरक्षित वापस लाया गया।
एसजी/एएम/एके/एसके-
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विद्युत मंत्रालय
विद्युत मंत्रालय ने विद्युत संयंत्रों द्वारा बेंचमार्क मूल्य पर बायोमास पैलेटों की खरीद को सक्षम करने के लिए बायोमास को-फायरिंग नीति में संशोधन किया
सरकार का निर्णय ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने, जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक कदम है: केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह
यह निर्णय किसानों, उद्यमियों के साथ-साथ थर्मल पावर प्रतिष्ठानों को एक स्थायी बायोमास आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने के प्रयास को प्रोत्साहित करेगा
विद्युत मंत्रालय  ने थर्मल पावर प्लांट  में को-फायरिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले बायोमास पेलेट्स की कीमतों को बेंचमार्क करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय बायोमास पैलेटों के लिए बाजार की उभरती स्थितियों और थर्मल पावर प्लांट, पैलेट निर्माताओं, किसानों, बैंकरों आदि सहित कई हितधारकों से प्राप्त अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
बेंचमार्क कीमत में व्यावसायिक व्यवहार्यता, बिजली शुल्क पर प्रभाव और बिजली उपयोगिताओं द्वारा कुशल और तेज पैलेट खरीद को ध्यान में रखा जाएगा। पैलेटों की कीमत बेंचमार्किंग टीपीपी के साथ-साथ पैलेट विक्रेताओं को पैलेट की को-फायरिंग के लिए एक स्थायी आपूर्ति तंत्र स्थापित करने में सक्षम बनाएगी। सीईए के तहत समिति द्वारा अंतिम रूप दिया गया बेंचमार्क मूल्य 1 जनवरी, 2024 से प्रभावी होगा।
जब तक समिति की सिफारिशें लागू नहीं हो जातीं, बिजली कंपनियां अपने टीपीपी के लिए बायोमास पैलेटों की तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए अल्पकालिक निविदाएं जारी करेंगी।
केंद्रीय विद्युत मंत्री श्री आर.के. सिंह ने कहा कि कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में बायोमास की को-फायरिंग ऊर्जा सुरक्षा, जीवाश्म ईंधन के कम उपयोग और साथ ही किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में सरकार की एक प्रमुख नीति है। संशोधित नीति से इन लक्ष्यों को तेजी से हासिल करने में मदद मिलेगी।
निर्णय के बारे में बताते हुए, विद्युत सचिव, श्री आलोक कुमार ने कहा कि यह निर्णय किसानों, उद्यमियों के साथ-साथ थर्मल पावर प्रतिष्ठानों को एक स्थायी बायोमास पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने, को-फायरिंग के लक्ष्यों को प्राप्त करने, पराली जलाने को कम करने और भारत के नागरिकों के लिए एक स्वच्छ व हरित भविष्य सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
नीति के एक अन्य संशोधन में, यह निर्देश दिया गया है कि चूंकि देश में टॉरफाइड बायोमास पैलेटों की उपलब्धता वर्तमान में सीमित है, टॉरफाइड पैलेटों को केवल उन उपयोगिताओं/प्रतिष्ठानों द्वारा खरीदा जाएगा जिनके लिए यह तकनीकी रूप से अपरिहार्य है और प्रतिष्ठान जो गैर-टॉरफाइड पैलेटों का उपयोग कर सकते हैं, उन्हें उनका ही उपयोग करना चाहिए।
बायोमास नीति के अनुरूप, जो थर्मल पावर प्लांटों में कोयले के साथ बायोमास की को-फायरिंग को अनिवार्य करती है, अब तक देश में 64,350 मेगावाट की कुल क्षमता वाले 47 थर्मल पावर प्लांटों में लगभग 1.80 लाख मीट्रिक टन बायोमास ईंधन को को-फायर किया गया है। इसमें से, वित्त वर्ष 23-24 के पहले दो महीनों के दौरान 50000 मीट्रिक टन से अधिक को-फायर किया गया है, जो कि पिछली अब तक की सबसे अधिक वार्षिक मात्रा को भी पार कर गया है। इसके अलावा, लगभग 1140 लाख मिलियन टन बायोमास पैलेटों से जुड़ी निविदा के विभिन्न चरणों में हैं। थर्मल पावर प्लांटों द्वारा लगभग 69 लाख मिलियन टन बायोमास पैलेटों के खरीद का आदेश दे दिया गया है। समर्थ मिशन के माध्यम से सक्षम नीतियों और एमओपी के प्रयासों के साथ, देश भर में टीपीपी में बायोमास को-फायरिंग की पर्याप्त वृद्धि की परिकल्पना की गई है।
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग के नए ई-फाइलिंग पोर्टल पर लगभग 6.17 करोड़ आयकर रिटर्न  और तकरीबन 19 लाख प्रमुख टैक्स ऑडिट रिपोर्ट  दाखिल की गईं
आयकर विभाग के नए ई-फाइलिंग पोर्टल पर 6 फरवरी, 2022 तक लगभग 6.17 करोड़ आयकर रिटर्न  और तकरीबन 19 लाख प्रमुख टैक्स ऑडिट रिपोर्ट  दाखिल की गई हैं।
आकलन वर्ष 2021-22 के लिए दाखिल किए गए 6.17 करोड़ आईटीआर में से 48% आईटीआर-1 , 9% आईटीआर-2 , 13% आईटीआर-3 , 27% आईटीआर-4 , आईटीआर-5 , आईटीआर-6  और आईटीआर-7  हैं।
वित्त वर्ष 2021-22 में 1.73 लाख से भी अधिक फॉर्म 3सीए-3सीडी और 15.62 लाख फॉर्म 3सीबी-3सीडी दाखिल किए गए हैं। 06 फरवरी 2022 तक 1.61 लाख से भी अधिक अन्य टैक्स ऑडिट रिपोर्ट  दाखिल की गई हैं।
आयकर विभाग ईमेल, एसएमएस और ट्विटर के माध्यम से करदाताओं को स्मरण-पत्र या अनुस्मारक जारी करता रहा है और करदाताओं एवं चार्टर्ड एकाउंटेंट को अंतिम समय तक इंतजार नहीं करने और बिना किसी देरी के अपनी टीएआर/आईटीआर दाखिल करने के लिए प्रोत्साहित करता रहा है। इसके अलावा, ई-फाइलिंग से संबंधित किसी भी शिकायत का समाधान करने के उद्देश्य से कर रिटर्न दाखिल करने वालों की सहायता के लिए दो नई ईमेल आईडी यथा TAR.helpdesk@incometax.gov.in और ITR.helpdesk@incometax.gov.in प्रदान की गई हैं। सभी करदाताओं/टैक्स प्रोफेशनलों, जिन्होंने आकलन वर्ष 2021-22 के लिए अभी तक अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट या आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किए हैं, से अनुरोध है कि अंतिम समय में भारी भीड़ से बचने के लिए वे तुरंत अपनी टीएआर/रिटर्न दाखिल कर दें।