वित्त मंत्रालय
नागरिकों के लिए सुगम जीवन सुनिश्चित करने के लिए भष्टाचार मुक्त और नीति निर्देशित , सक्षम शासन , पारदर्शी और सशक्त वित्तीय क्षेत्र
अराजपत्रित पदों पर नियुक्ति के लिए कम्प्यूटर आधारित ऑनलाइन सामान्य पात्रता परीक्षा कराने के लिए राष्ट्रीय एजेंसी का प्रस्ताव
लगातार जटिल होती अर्थव्यवस्था की व्यावहारिक निगरानी के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी के माध्यम से विश्वसनीय सरकारी आंकड़ों के इस्तेमाल के लिए नई राष्ट्रीय नीति का प्रस्ताव
वित्त वर्ष 2020 - 21 के दौरान जम्मू - कश्मीर और लद्दाख के चहुंमुखी विकास के लिए 30 , 000 करोड़ रुपये से ज्यादा का प्रावधान
2022 में आयोजित होने वाले जी - 20 शिखर सम्मेलन की तैयारी के लिए 100 करोड़ रुपये आबंटित
देश के सभी नागरिकों के लिए सुगम जीवन की प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की परिकल्पना के अनुरूप इस बार केन्द्रीय बजट 2020-21 में सरकारी प्रयासों को आकांक्षी भारत, आर्थिक विकास और केअरिंग इंडिया के तीन महत्वपूर्ण विषयों में वर्गीकृत किया गया है।
केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में विल्स केन्द्रीय बजट पेश करते हए कहा कि जीवन की सुगमता, अष्टाचार मुक्त और नीति निर्देशित सक्षम, शासन तथा पारदर्शी और सशक्त वित्तीय क्षेत्र जैसी दो प्रमुख बातों पर निर्भर करती है।
वित्त मंत्री ने कहा कि सगम जीवन और कारोबारी सुगमता का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष ईमानदार और सक्षम कर प्रशासन है । उन्होंने करदाताओं को आश्वास्त करते हुए कहा कि सरकार नागरिको को किसी भी तरह की परेशानी से बचाने के लिए हरसंभव उपाय करने के लिए प्रतिबद्ध है ।
नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकारी विभागों और निजी क्षेत्र के बैंकों में अराजपत्रित पर्दा पर नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार शासन के क्षेत्र में बदलाव लाने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि इसके लिए कम्प्यूटर आधारित ऑनलाइन सामान्य पात्रता परीक्षा कराने के लिए एक राष्ट्रीय नियुक्ति एजेंसी के गठन का प्रस्ताव किया गया है। यह एजेंसी पूरी तरह स्वतंत्र और पेशेवर होगी। एजेंसी द्वारा विशेष रूप से प्रत्येक आकांक्षी जिलों में एक-एक परीक्षा केन्द्र बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि नियुक्तियों के लिए एक व्यापक प्रणाली विकसित करने के साथ ही प्रक्रिया से जुड़े विवादों के निपटारे के लिए विभिन्न ट्राइब्यूनलों और विशेषज्ञता वाले निकायों को शामिल किया जाएगा ।
आकड़ों के सकलन, एकीकृत सूचना पोर्टल और समयबद्ध तरीके से सूचनाओं के प्रसार के लिए आधुनिक पद्धति के इस्तेमाल पर रोड मैप पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि लगातार जटिल होती अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में भारतीय सांख्यिकी प्रणाली को बदलते समय की चुनौती से निपटने के लिए वास्तविक समय निगरानी तंत्र की आवश्यकता है । उन्होंने कहा कि सरकारी आंकड़ों का विश्वसनीय होना जरूरी है । सरकारी आंकड़ों के लिए प्रस्तावित राष्ट्रीय नीति के तहत आंकड़ों के संकलन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा ।
पूर्वोत्तर पर विशेष ध्यान
वित्त मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र सरकार के विकास एजेंडे में काफी ऊपर है । ऐसे में इस क्षेत्र में वित्त क्षेत्र की बहुस्तरीय और द्विपक्षीय एजेंसियों की मदद से दुनिया में प्रचलित बेहतरीन और नवोन्मेषी नीतियां लागू की जाएगी । उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए पूंजी प्रवाह बेहतर बनाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल का प्रभावी तरीके से इस्तेमाल किया है ।
जम्मू - कश्मीर और लद्दाख का चहुंमुखी विकास
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार नवगठित संघ शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख के चहमुखी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। वित्त वर्ष 2020-21 में इन क्षेत्रों के विकास के लिए 30,757 करोड़ रुपये आबंटित किये गये है। इसमें से 5,958 करोड़ रुपये लद्दाख में विकास कार्यों के लिए दिये गये है ।
2022 में जी-20 की अध्यक्षता
2022 में भारत दवारा जी-20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किये जाने को रेखांकित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इस अवसर का लाभ उठाते हुए भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था और विकास एजेंडे को गति देने में सक्षम होगा। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक अवसर को देखते हुए सरकार शिखर सम्मेलन की तैयारियों के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित कर रही है।