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कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
पहले भारत अंतर्राष्ट्रींय सहकारी व्याापार मेले  में 35 देशों ने भाग लिया
सरदार पटेल ने सहकारी क्षेत्र की आधारशिला रखी थी; सहकारी क्षेत्र को स्वा-नियमन से आगे बढ़ना चाहिए : श्री पीयूष गोयल
केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने सहकारी क्षेत्र में अनुशासन और व्यावसायिक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। आज नई दिल्ली में भारत अंतर्राष्ट्रीय सहकारी व्यापार मेले  के समापन-सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सहकारी आंदोलन की आधाशिला सरदार पटेल ने रखी थी। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि मेले में 35,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया और 4,000 से अधिक व्यापार से संबंधित पूछताछ की गई। मेले में राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, विदेश के गणमान्य व्यक्तियों ने भी भाग लिया। उन्होंने कहा कि सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए। उन्होंने ई-कामर्स प्लेटफार्म के माध्यम से स्थानीय उत्पादों के विपणन के तरीके भी सुझाये।
पूरी दुनिया में एक अरब से अधिक लोग सहकारी संगठनों के सदस्य हैं। विश्व में 30 लाख सहकारी संगठन है और दुनिया की लगभग 12 प्रतिशत आबादी सहकारी संगठनों से जुड़ी हुई है। विश्व की 13 प्रतिशत जनसंख्या वित्त सहकारी संगठनों से जुड़ी है, जबकि कुल कृषि उपज का 50 प्रतिशत, कृषि सहकारी संगठनों द्वारा पैदा किया जाता है।
तीन दिवसीय आईआईसीटीएफ में 75 सहमति-पत्रों पर हस्ताक्षर हुए। सहकारी व्यापार का वैश्वीकरण, सहकारी बैंकिंग व वित्तीय समावेश, सहकारी संगठनों के जरिये युवा और महिलाओं का सशक्तिकरण, सहकारी संगठनों के जरिये खाद्य प्रसंस्करण, सहकारी संगठनों के जरिये कृषि तकनीक तथा पर्यावरण अनुकूल कृषि, डेयरी सहकारी संगठन आदि विषयों पर विभिन्न सत्रों का आयोजन किया गया।
स्टार्टअप इंडिया और स्टैंडअप इंडिया कार्यक्रमों के समान राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम  ने युवाओं को ध्यान में रखकर युवा सहकार-सहकारी उद्यमिता सहायता व नवाचार योजना तैयार की है। आईआईसीटीएफ मेले में इस योजना की शुरूआत की गई। सहकार भारती ने सहकारी संगठनों के उत्पादों के विपणन व ब्रांडिंग के लिए ‘सिम्पली देशी’ ब्रांड को लांच किया।
संघ लोक सेवा आयोग
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सहायक कमांडेंट  सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2019
निम्नलिखित सूची योग्यताक्रम में उन उम्मीदवारों की है जिनकी अनुशंसा दिनांक 03.03.2019 को आयोजित केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सहायक कमांडेंट  सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2019 के लिखित भाग तथा दिनांक 05.08.2019 से 08.08.2019 तक व्यक्तित्व परीक्षण के लिए हुए साक्षात्कार के परिणाम के आधार पर केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में सहायक कमांडेंट  के पद पर नियुक्ति करने हेतु की गई है ।
सरकार द्वारा वर्ष 2019 के लिए सूचित रिक्तियों की संख्या निम्नलिखित है :
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सामान्य
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अ.जा.
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अ.ज.जा.
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06
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01
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03
निम्नलिखित विवरण के अनुसार नियुक्ति हेतु कुल 10 उम्मीदवारों की अनुशंसा की गई है :
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सामान्य
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अ.जा.
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अ.ज.जा.
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06
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01
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03
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में उपर्युक्त पद पर नियुक्ति, उपलब्ध रिक्तियों की संख्या के अनुसार और परीक्षा की नियमावली में शामिल प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए की जाएगी।
संघ लोक सेवा आयोग के परिसर में परीक्षा हॉल के निकट एक “सुविधा केन्द्र” है। उम्मीदवार, अपनी परीक्षा/भर्ती के संबंध में किसी प्रकार की जानकारी/स्पष्टीकरण कार्य दिवसों में पूर्वाह्न 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे के बीच स्वयं आकर अथवा टेलीफोन नं. 011-23385271/23381125 से प्राप्त कर सकते हैं। परिणाम, संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट http/www.upsc.gov.in पर भी उपलब्ध रहेगा। वेबसाइट पर अंक पत्र, परिणाम घोषित किए जाने की तारीख के लगभग पन्द्रह दिन बाद तथा पैंतालीस दिनों की अवधि के लिए उपलब्ध होंगे।
अनुशंसित उम्मीदवारों की सूची
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क्र.सं. अनुक्रमांक नाम
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1 0800419 हेमंत कुमार
2 0800659 ओमबीर सिंह परमार
3 0800677 गोविंद सिंह
4 0800495 रवीन्द्र कुमार
5 0800143 राजेश सिंह
6 0800116 अवनीश कुमार
7 0800236 सतबीर सिंह
8 0800109 हेत राम मीणा
9 0800689 विक्रम सिंह चौहान
10 0800599 डी वेईलोऊ लाना
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना और कतर की शाही नौसेना के बीच संयुक्त अभ्यास
भारतीय नौसेना और कतर की शाही नौसेना के बीच 17 से 21 नवम्बर, 2019 तक दोहा के निकट ‘ज़ायर-अल-बह्र’  आयोजित किया जा रहा है। अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए भारतीय नौसेना की गाईडेड मिसाइल स्टेल्थ फ्रीगेट आईएनएस त्रिकंड और गश्ती हवाई जहाज पी8-I दोहा पहुंच गये हैं। ‘ज़ायर-अल-बह्र’ 2019 से दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच सहयोग मजबूत होगा और परिचालन क्षमता बढ़ेगी।
इस दौरान तीन दिन बंदरगाह पर और दो दिन समुद्र में अभ्यास किया जायेगा। बंदरगाह में होने वाले अभ्यास में गोष्ठी, पेशेवराना बातचीत, खेल, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल हैं। समुद्र में किये जाने वाले अभ्यास में सतह पर की जाने वाली कार्रवाई, वायु सुरक्षा और समुद्री निगरानी, आतंकवाद विरोधी कार्रवाई इत्यादि शामिल हैं। इस अभ्यास से दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग में इजाफा होगा और आतंकवाद, समुद्री डाकुओं के आतंक का मुकाबला करने तथा समुद्री सुरक्षा में सहयोग बढ़ेगा।
आईएनएस त्रिकंड की कमांड कैप्टन विशाल बिशनोई के हाथो में है और यह जहाज भारतीय नौसेना का अग्रणी फ्रीगेट है। यह जहाज विभिन्न हथियारों और दूर-संवेदी उपकरणों से लैस है। यह जहाज भारतीय नौसेना की पश्चिमी कमान का हिस्सा है और मुम्बई स्थित पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग ऑफ चीफ के परिचालन कमान के अधीन है। पी8-I गश्ती हवाईजहाज समुद्री निगरानी के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी से लैस है।
कतर की शाही नौसेना के जो जहाज और पोत अभ्यास में शामिल होंगे, उनमें एंटी-शिप मिसाइल से लैस बरजान क्लास फास्ट अटैक क्राफ्ट और राफेल युद्धक विमान भी शामिल हैं।आर.के.मीणा/आरएनएम/एएम/एकेपी/एसएस-4260
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के युवाओं को खेलों के लिए प्रेरित करने के लिए केसी गणपति और वरुण ठक्कर की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने "चैंपियंस से मिलो" कार्यक्रम के तहत खेल और फिटनेस के बारे में तमिलनाडु के युवाओं को प्रेरित करने के लिए केसी गणपति और वरुण ठक्कर की सराहना की है।
पीआईबी तमिलनाडु के एक ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा;
“तमिलनाडु के प्रतिभाशाली युवाओं को प्रेरित करने के लिए केसी गणपति और वरुण ठक्कर की पहल उल्लेखनीय है।
मुझे विश्वास है कि इस तरह के प्रयासों से खेल और फिटनेस से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ेगी।"
जनजातीय कार्य मंत्रालय
एनईएसटीएस ने टीजीटी और हॉस्टल वार्डन के पदों के लिए 6329 रिक्तियों को भरने के लिए ईएमआरएस कर्मचारी चयन परीक्षा  -2023 के लिए अधिसूचना जारी की
जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन, जनजातीय विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा समिति , एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों  के लिए शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए भर्ती अभियान चला रहा है। एनईएसटीएस ने टीजीटी और हॉस्टल वार्डन के पदों के लिए 6329 रिक्तियों को भरने के लिए ईएमआरएस कर्मचारी चयन परीक्षा  -2023 के लिए अधिसूचना जारी की है।
इसके फलस्वरूप एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों  में शैक्षिक मानकों में सुधार के लिए गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधन की स्थिति बनेगी।
इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 19.07.2023 से शुरू होगी।
सीबीएसई के साथ समन्वय में एनईईटीएस, ईएमआरएस में शिक्षण  और गैर-शिक्षण कर्मचारियों  की रिक्तियों को भरने के लिए "ओएमआर आधारित " मोड में ईएसएसई-2023 का आयोजन कर रहा है। नीचे दी गई तालिका में रिक्तियां इस प्रकार हैं-
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पद
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रिक्तियां
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टीजीटी
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5660
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हॉस्टल वार्डन
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669
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कुल
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6329
ऑनलाइन आवेदन की विस्तृत प्रक्रिया, पात्रता मानदंड और प्रत्येक पद के लिए पाठ्यक्रम के साथ अन्य विवरण वेबसाइट : emrs.tribal.gov.in पर उपलब्ध हैं।
राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में ईएमआरएस में रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। आवेदन प्राप्त करने के लिए पोर्टल 19.07.2023 से 18.08.2023 तक खुला रहेगा।
ईएमआरएस, आवासीय व्यवस्था में अनुसूचित जनजातीय  छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए जनजातीय मामलों के मंत्रालय का एक प्रमुख हस्तक्षेप है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 169.73 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 12.05 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,69,73,06,050
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शेष टीके
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12,05,64,491
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की 169.73 करोड़  से अधिक खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 12.05 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
मणिपुरी फिल्म 'मीराम- द फायरलाइन' से शुरू होगा मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव
मणिपुर की डॉक्यूमेंट्री फिल्म- 'मीरम- द फायरलाइन' की स्क्रीनिंग के साथ मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव  की शुरूआत होगी। मणिपुर में लंगोल पहाड़ियों के पुन्सिलोक क्षेत्र में वन संरक्षण पर 33 मिनट की फिल्म को एमआईएफएफ 2022 के 'राष्ट्रीय प्रिज्म' पैकेज में शामिल किया गया है।
'मीराम- द फायरलाइन' वन संरक्षण के लिए लंगोल पहाड़ियों में मोइरंगथेम लोया द्वारा शुरू किए गए क्रांतिकारी पर्यावरण आंदोलन की कहानी बयान करती है। मोइरंगथेम लोइया ने अपने दोस्तों के एक समूह के साथ 18 साल की अवधि में समर्पित तरीके से पुनर्रोपण और संरक्षण कार्य के माध्यम से 300 एकड़ के जंगल का कायाकल्प किया। फिल्म का विशेष फोकस इस जंगल की परिधि में झाड़ियों और घास की संकरी पट्टियों को साफ करने के लिए नियंत्रित आग का उपयोग करने की रणनीति पर है ताकि जंगल की आग को फैलने से रोका जा सके और बाकी जंगल का उपभोग किया जा सके।
फिल्म का निर्देशन जेम्स खंगेम्बम ने किया है जो कैमरे का काम भी खुद ही करते हैं। 'मीराम- द फायरलाइन' के अलावा मणिपुर से दो और डॉक्यूमेंट्री फिल्में हैं। डॉक्यूमेंट्री फिल्म '50 इयर्स ऑफ मणिपुरी सिनेमा: ए ग्लिम्प्स' मणिपुर में सिनेमा के पचास वर्षों के इतिहास का बखान करती है, जबकि दूसरी डॉक्यूमेंट्री फिल्म 'मणिपुर माइंडस्केप्स' मणिपुरी लोगों के लचीलेपन को समेटने का एक प्रयास है।पीआईबी एमआईएफएफ टीम | बीएसएन/एए/डीआर/एमआईएफएफ-14
हमारा मानना है कि आप जैसे फिल्म-प्रेमी के अच्छे शब्दों से अच्छी फिल्में चलती हैं। हैशटैग #AnythingForFilms / #FilmsKeLiyeKuchBhi और # MIFF2022 का उपयोग करके सोशल मीडिया पर फिल्मों के लिए अपने प्यार को साझा करें। हाँ, फ़िल्मों के लिए प्यार फैलाएँ!
कौन सी # MIFF2022 फिल्मों ने आपके दिल की धड़कन को कम या ज्यादा कर दिया? हैशटैग #MyMIFFLove का उपयोग करके दुनिया को अपनी पसंदीदा MIFF फिल्मों के बारे में बताएं
यदि आप फिल्म की कहानी से प्रभावित हैं, तो संपर्क करें! क्या आप फिल्म या फिल्म निर्माता के बारे में और अधिक जानना चाहेंगे? विशेष रूप से, क्या आप पत्रकार या ब्लॉगर हैं जो फिल्म से जुड़े लोगों से बात करना चाहते हैं? पीआईबी आपको उनसे जुड़ने में मदद कर सकता है, हमारे अधिकारी महेश चोपडे से +91-9953630802 पर संपर्क करें। आप हमें miff.pib[at]gmail[dot]com पर भी लिख सकते हैं।
महामारी के बाद इस फिल्म महोत्सव के पहले संस्करण के लिए, फिल्म प्रेमी इस महोत्सव में ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं। https://miff.in/delegate2022/hybrid.php?cat=aHlicmlk पर ऑनलाइन प्रतिनिधि  के रूप में मुफ्त में पंजीकरण करें। प्रतियोगिता की फिल्में, जब भी यहां उपलब्ध होंगी, देखी जा सकती हैं।
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वस्त्र मंत्रालय
भारी उद्योग मंत्रालय  ने उन्नत रसायन सैल  पीएलआई योजना के लिए संभावित बोलीदाताओं के लिए बोली पूर्व सम्मेलन का आयोजन किया, शानदार प्रतिक्रिया मिली
एमएचआई ने 18,100 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 50 गीगा वाट घंटे  के एसीसी बैटरी भंडारण की कुल विनिर्माण क्षमता के लिए बोलीदाताओं को आमंत्रित करते हुए अक्टूबर में आरएफपी जारी किया था
गुणवत्ता और लागत आधारित चयन  तंत्र के अंतर्गत दो-चरण की पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से ऑनलाइन माध्यम से बोली आयोजित की जाएगी
भारी उद्योग मंत्रालय  ने 12 नवंबर, 2021 को एसीसी उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना  के लिए संभावित बोलीदाताओं के लिए बोली से पूर्व एक सम्मेलन का आयोजन किया था। एमएचआई ने इससे पहले 22 अक्टूबर, 2021 को आरएफपी जारी किया था, जिसमें 18,100 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 50 गीगा वाट घंटे  की एसीसी बैटरी भंडारण की कुल विनिर्माण क्षमता के लिए बोलीदाताओं को आमंत्रित किया गया था।
बोली-पूर्व सम्मेलन में बोलीदाताओं से व्यक्तिगत रूप और वर्चुअल माध्यम से लगभग 20 कंपनियों के लगभग 100 प्रतिभागियों के साथ व्यापक भागीदारी और अभिरुचि प्राप्त हुई।
देश में एसीसी बैटरी निर्माण को बढ़ावा देने के लिए नियम और शर्तों, एसीसी विनिर्माण के तकनीकी विवरण और विभिन्न प्रोत्साहनों तथा अवसरों पर प्रस्तुतियां दी गईं। बोली पूर्व सम्मेलन में बोलीदाताओं के प्रश्नों का समाधान किया गया और उन्हें ई-मेल के माध्यम से कोई और स्पष्टीकरण मांगने के लिए कहा गया।
गुणवत्ता और लागत आधारित चयन  तंत्र के अंतर्गत दो चरणों वाली एक पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से ऑनलाइन माध्यम से बोली लगाई जाएगी।
चयन प्रक्रिया की प्रमुख विशेषताओं में पात्रता मानदंड को पूरा करना, पारदर्शी बोली प्रक्रिया, एसीसी बैटरी निर्माण के लिए नवाचार में पूर्ण लचीलापन, अनुकूलित भुगतान संरचनाएं, घरेलू मूल्यवर्धन के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना और एसीसी विनिर्माण सुविधाओं की स्थापना शामिल हैं।
एसीसी नई पीढ़ी की अग्रिम भंडारण प्रौद्योगिकियां हैं जो विद्युत ऊर्जा को या तो विद्युत रासायनिक या रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहीत कर सकती हैं और आवश्यकता पड़ने पर इसे वापस विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकती हैं। आने वाले वर्षों में प्रमुख बैटरी खपत वाले क्षेत्रों, जैसे उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक वाहन, उन्नत बिजली ग्रिड, सोलर रूफ टॉप आदि,में बिक्री की मात्रा में मजबूत वृद्धि हासिल करने की उम्मीद है। यह उम्मीद की जाती है कि प्रमुख बैटरी प्रौद्योगिकियां दुनिया के कुछ सबसे बड़े विकास क्षेत्रों को नियंत्रित करेंगी।
जबकि कई कंपनियों ने पहले ही बैटरी पैक में निवेश करना शुरू कर दिया है, हालांकि वैश्विक औसत की तुलना में इन कंपनियों की क्षमता बहुत कम है, लेकिन भारत में एसीसी के मूल्यवर्धन के साथ-साथ विनिर्माण में नगण्य निवेश है। एसीसी की सभी मांग वर्तमान में भारत में आयात के माध्यम से पूरी की जा रही है। उन्नत रसायन विज्ञान सेल  बैटरी भंडारण पर राष्ट्रीय कार्यक्रम आयात निर्भरता को कम करेगा। यह आत्मनिर्भर भारत पहल का समर्थन करेगा।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के विद्युत और एनआरई मंत्रियों का दो दिवसीय सम्मेलन कल उदयपुर में शुरू होगा
इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह करेंगे
राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के विद्युत और एनआरई सचिव उपस्थित रहेंगे
वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए विद्युत उपयोगिताओं के प्रदर्शन पर रिपोर्ट जारी की जाएगी
राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के विद्युत व नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रियों का दो दिवसीय सम्मेलन राजस्थान के उदयपुर में कल यानी 14 अक्टूबर, 2022 से शुरू होगा। इसका समापन 15 अक्टूबर 2022 को होगा। इस सम्मेलन का उद्घाटन 14 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय विद्युत व नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर के सिंह करेंगे। इस सम्मेलन में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के विद्युत व एनआरई मंत्री और सचिवों के अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत, विद्युत और भारी उद्योग राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा व रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री श्री भगवंत खुबा हिस्सा लेंगे। इसके अलावा विद्युत व नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी तथा विद्युत क्षेत्र के सीपीएसई के प्रमुख भी उपस्थित रहेंगे। इसमें विद्युत व नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी और विद्युत क्षेत्र की सीपीएसई के प्रमुख भी हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन के दौरान चर्चा के लिए एजेंडा निम्नलिखित है:
- डिस्कॉम्स की व्यवहार्यता
- स्मार्ट मीटरिंग
- नवीकरणीय ऊर्जा और भंडारण
- विद्युत क्षेत्र में सुधार
- समय पर निवेश के माध्यम से चौबीसों घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करना
- बिजली उपभोक्ताओं के अधिकार
- साल 2030 में भविष्य की विद्युत प्रणाली
- ऊर्जा सरंक्षण
इस सम्मेलन के दौरान वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए विद्युत उपयोगिताओं के प्रदर्शन पर रिपोर्ट जारी की जाएगी।
यह रिपोर्ट विद्युत मंत्रालय के अधीन पावर फाइनेंस कारपोरेशन ने प्रकाशित की है।
विद्युत मंत्रालय व नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय हर साल इस सम्मेलन का आयोजन करते रहे हैं। इन सम्मेलनों ने विद्युत क्षेत्र में वर्तमान के साथ-साथ भविष्य में सामने आने वाले मुद्दों पर चर्चा और क्षेत्र के आगे विकास के लिए एजेंडा निर्धारित करने के लिए एक मूल्यवान मंच के रूप में काम किया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
बांग्लादेश में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तीन परियोजनाओं के संयुक्त रूप से उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री के संबोधन का मूल पाठ
Your Excellency शेख हसीना, Prime Minister of Bangladesh,
भारत और बांग्लादेश के विदेश मंत्री,
सुश्री ममता बनर्जी जी, Chief Minister of West Bengal,
बिप्लब कुमार देब जी, Chief Minister of Tripura,
कुछ दिन पहले काठमांडू में बिम्सटेक शिखर सम्मलेन के समय शेख हसीना जी से मेरी मुलाकात हुई थी।उससे पहले भी हम May में शान्तिनिकेतन में, और April में Commonwealth Summit के समय London में मिले थे।
और मुझे प्रसन्नता है कि आज video conference के माध्यम से आपसे एक बार फ़िर रूबरू होने का अवसर मिला।
मैंने पहले भी कई बार कहा है कि पड़ोसी देशों के leaders के साथ पड़ोसियों जैसे ही संबंध होने चाहिए। जब मन किया तो बात होनी चाहिए, जब चाहें visits होने चाहिए। इन सब विषयों पर हमें protocol के बंधन में नहीं रहना चाहिए।
और यह निकटता प्रधानमंत्री शेख हसीना जी के साथ मेरे संपर्क में साफ़-साफ़ दिखाई देती है। अनेक मुलाकातों के अलावा यह हमारी चौथी video conference है, और निकट भविष्य में एक और video conference भी होगी।
इन video conferences की सबसे बड़ी बात है कि हम दोनों देशों के सहयोग के projects का शुभारंभ या उद्घाटन किसी VIP visit का मोहताज़ नहीं है।
Excellency, जब भी हम connectivity की बात करते हैं, तो मुझे हमेशा आपके 1965 के पहले की connectivity बहाल करने के vision का ख़याल आता है।
और मेरे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है कि हम पिछले कुछ वर्षों में लगातार इस दिशा में क़दम उठा रहे हैं।
आज हमने अपनी Power Connectivity बढाई है, और Railway Connectivity को और अधिक गहन करने के लिए दो projects शुरू किए हैं।
2015 में जब मैं बांग्लादेश आया था, तब हमने बांग्लादेश को 500 megawatt की अतिरिक्त बिजली आपूर्ति करने का निर्णय लिया था। और इसके लिए पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश का transmission link काम में लिया जा रहा है। इस काम को पूरा करने में सहयोग के लिए मैं मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी का अभिनंदन करता हूँ।
इस project के पूरा होने से अब 1.16 gigawatt बिजली भारत से बांग्लादेश को supply की जा रही है। मैं समझता हूँ कि megawatt से gigawatt का यह quantum jump हमारे संबंधों के शोनाली अध्याय का प्रतीक है।
Railway के क्षेत्र में भी हमारी connectivity लगातार बढ़ रही है। इसमें बांग्लादेश की आतंरिक connectivity, और भारत के साथ connectivity, हमारे सहयोग के प्रमुख पहलू हैं।
अखौड़ा-अगरतला की rail connectivity का काम पूरा होने पर हमारी cross-border connectivity में एक और कड़ी जुड़ जाएगी। इस project में सहयोग के लिए मैं मुख्यमंत्री श्री बिप्लब कुमार देब का अभिनंदन करता हूँ।
प्रधानमंत्री शेख हसीना जी ने बांग्लादेश के विकास के लिए महत्वकांक्षी लक्ष्य तय किये हैं – 2021 तक middle income country, और 2041 तक developed country बनने के उनके vision को साकार करने में सहयोग करना हमारे लिए गर्व का विषय है।
मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे-जैसे हम अपने संबंध बढ़ाएंगे और लोगों के बीच रिश्ते मज़बूत करेंगे, वैसे वैसे हम विकास और समृद्धि के नए आसमान भी छूएंगे।
इस काम में सहयोग के लिए और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थिति के लिए मैं प्रधानमंत्री शेख हसीना जी का, और पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा के मुख्यमंत्रियों का हृदय पूर्वक आभार प्रकट करता हूँ।
धन्यवाद।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा को ब्राजील के राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार ग्रहण करने पर बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा को ब्राजील के राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार ग्रहण करने पर बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा को ब्राजील के राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार ग्रहण करने पर हार्दिक बधाई। मैं उनके सफल तीसरे कार्यकाल की कामना करता हूं और भारत-ब्राजील रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने हेतु उनके साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं।
वित्त मंत्रालय
सरकारी स्टॉक की बिक्री  के लिए नीलामी
भारत सरकार ने  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 3,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘7.00 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2021’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 3,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘7.27 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2026’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 5,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘7.57 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2033’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 2,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए 7.62 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2039’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 4,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए 7.63 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2059’ की बिक्री  करने की घोषणा की है। 17000 करोड़ रुपये की सीमा को देखते हुए भारत सरकार के पास उपर्युक्त किसी भी स्टॉक के सापेक्ष 1,000 करोड़ रुपये तक का अतिरिक्त अभिदान अपने पास रखने का विकल्प होगा। एकाधिक मूल्य विधि का उपयोग कर ये नीलामियां आयोजित की जाएंगी। भारतीय रिजर्व बैंक के मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई द्वारा ये नीलामियां 14 जून, 2019  को आयोजित की जाएंगी।
सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी से जुड़ी गैर-प्रतिस्पर्धी बोली सुविधा की योजना के अनुसार स्टॉक की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक का आवंटन पात्र व्यक्तियों एवं संस्थानों को किया जाएगा।
नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धी एवं गैर-प्रतिस्पर्धी दोनों ही बोलियां 14 जून, 2019 को भारतीय रिजर्व बैंक के कोर बैंकिंग सोल्यूशन  सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप  में पेश की जानी चाहिए। गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां प्रात: 11.30 बजे से लेकर दोपहर 12.00 बजे तक और प्रतिस्पर्धी बोलियां प्रात: 11.30 बजे से लेकर दोपहर 12.30 बजे तक पेश की जानी चाहिए।
इन नीलामियों के नतीजों की घोषणा 14 जून, 2019  को ही कर दी जायेगी और सफल बोली लगाने वालों द्वारा भुगतान 17 जून, 2019  को किया जायेगा।
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप ये स्टॉक ‘व्हेन इश्यूड’ ट्रेडिंग के लिए पात्र माने जाएंगे। ये दिशा-निर्देश ‘केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब लेन-देन जारी किए गए’ पर जारी किए गए हैं। इसके लिए दिनांक 24 जुलाई, 2018 को जारी परिपत्र संख्या आरबीआई/2018-19/25 देखें, जिसमें समय-समय पर संशोधन होते रहे हैं।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित एक कार्यक्रम में श्री आर के सिंह ने मुख्य भाषण दिया
केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने इरेडा- एनआईडब्ल्यूई पुरस्कार प्रदान किए
अंतरराष्ट्रीय पवन दिवस 2022 मनाया गया
राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान का रजत जयंती समारोह मनाया गया
आजादी का अमृत महोत्सव के तहत नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय  ने राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान  और भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड  की सहभागिता में आज नई दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय पवन दिवस- 2022 और राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान के रजत जयंती वर्ष मनाने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर मंत्रालय के सचिव श्री इंदु शेखर चतुर्वेदी व संयुक्त सचिव श्री दिनेश जगदाले के साथ एनआईडब्ल्यूई के महानिदेशक डॉ. के बालारमण उपस्थित थे। वहीं, इस कार्यक्रम में 150 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इनमें भारत सरकार व राज्य सरकारों के अधिकारी, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों के सीईओ, सीएमडी व प्रतिनिधि और शिक्षाविद/शोधकर्ता शामिल थे।
इस अवसर पर नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री सिंह ने अपने मुख्य भाषण में पवन ऊर्जा समुदाय को उनकी उपलब्धि के लिए बधाई दी। साथ ही, उन्होंने पवन ऊर्जा क्षेत्र के विकास में एनआईडब्ल्यूई की भूमिका की सराहना भी की। श्री सिंह ने वर्ष 2020, 2021 और 2022 के लिए इरेडा- एनआईडब्ल्यूई पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए।
वहीं, मंत्रालय के सचिव ने अपने उद्घाटन भाषण में इस समारोह के लिए संदर्भ को निर्धारित किया। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान पर एक वीडियो प्रस्तुति भी दी।
मंत्रालय के सचिव, संयुक्त सचिव  व एनआईडब्ल्यूई के महानिदेशक ने राज्य सरकारों के अधिकारियों और कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ "भारत में पवन ऊर्जा के विकास में तेजी" विषयवस्तु पर आयोजित चर्चा में हिस्सा लिया। इस चर्चा के दौरान भारत में पवन ऊर्जा क्षेत्र के अब तक की यात्रा के साथ-साथ आगे की राह पर भी विचार-विमर्श किया गया। वहीं, तटवर्ती और अपतटीय पवन ऊर्जा क्षेत्र में किए जा रहे नीतिगत सुधारों को भी रेखांकित किया गया।
पवन ऊर्जा के महत्व को सामने लाने के लिए हर साल 15 जून को अंतरराष्ट्रीय पवन दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान , भारत में पवन ऊर्जा की तकनीकी केंद्र बिंदु है और इसने पवन ऊर्जा से संबंधित संसाधन मूल्यांकन, मानकों, परीक्षण, प्रमाणन व प्रदर्शन मूल्यांकन, कौशल विकास आदि से संबंधित तकनीकी सहायता के माध्यम से अपना योगदान दिया है। यह वर्ष एनआईडब्ल्यूई की रजत जयंती भी है, जिसकी स्थापना 21 मार्च, 1998 को हुई थी।