ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
केंद्रीय पूल में देश की आवश्यकता को पूरा करने के लिए खाद्यान्न का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है: केंद्र सरकार
1 अक्टूबर, 2022 तक केंद्रीय पूल में लगभग 227 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 205 लाख मीट्रिक टन चावल उपलब्ध है, जो बफर स्टॉक के मानकों से कहीं अधिक है
केंद्रीय पूल में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-एनएफएसए और भारत सरकार की अन्य योजनाओं के साथ-साथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना-पीएमजीकेएवाई की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। 1 अक्टूबर, 2022 तक लगभग 227 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 205 लाख मीट्रिक टन चावल उपलब्ध है, जो बफर स्टॉक के मानकों से कहीं ज्यादा है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के सातवें चरण के तहत स्टॉक की आवश्यकता को पूरा करने के बाद भी 1 अप्रैल, 2023 को केंद्रीय पूल में पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध रहेगा, जो बफर मानकों से अधिक और ऊपर है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 1 अप्रैल, 2023 तक सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद केंद्रीय पूल में लगभग 113 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 237 लाख मीट्रिक टन चावल उपलब्ध होगा, जबकि इस दौरान बफर आवश्यकता 75 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 136 लाख मीट्रिक टन चावल की होगी।
वर्तमान खरीफ विपणन सत्र 2022-23 के लिए धान की खरीद शुरू हो चुकी है। दिनांक 16.10.2022 तक लगभग 58 लाख मीट्रिक टन धान  की खरीद हुई है, जो कि खरीफ विपणन सत्र 2021-22 में की इसी अवधि के दौरान हुई खरीद की तुलना में अधिक है। इस वर्ष देश में मॉनसून की स्थिति काफी अच्छी रही है और धान का उत्पादन सामान्य रहने की उम्मीद है।
वर्तमान खरीफ विपणन सत्र 2022-23 में खरीफ फसल के लिए 771 लाख मीट्रिक टन धान  की खरीद का अनुमान लगाया गया है। रबी की धान को शामिल करने से पूरे खरीफ विपणन सत्र 2022-23 के दौरान लगभग 900 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद होने की उम्मीद है।
गेहूं की खरीद अप्रैल 2023 से शुरू होगी। देश में हुई अच्छी बारिश की स्थिति के कारण अगले रबी सत्र में गेहूं का उत्पादन और खरीद सामान्य रहने की आशा है।
भारत सरकार ने "पोषक अनाज" कहे जाने वाले मोटे अनाज के उच्च पोषण गुणों को ध्यान में रखते हुए खरीफ विपणन सत्र 2022-23 के दौरान 13.72 लाख मीट्रिक टन की खरीद करने की योजना बनाई है, जबकि केंद्रीय पूल के तहत खरीफ विपणन सत्र 2021-22 के दौरान 6.30 लाख मीट्रिक टन की खरीद हुई थी।
कोविड-19 के कारण उत्पन्न हुए आर्थिक व्यवधान के कारण गरीबों को होने वाली कठिनाई को दूर करने के लिए भारत सरकार ने उनके लिए कई पहल की हैं और मौजूदा पीडीएस तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश के लगभग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया है। 3.91 लाख करोड़ रुपये के अनुमानित वित्तीय परिव्यय के साथ पीएमजीकेएवाई के तहत कुल 1121 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न आवंटित किया गया है। निर्यात के नियमन के साथ खाद्यान्नों की इतनी बड़ी उपलब्धता ने यह सुनिश्चित किया है कि इन वस्तुओं के अंतरराष्ट्रीय मूल्यों की तुलना में घरेलू कीमत काफी हद तक स्थिर बनी हुई है।
स्टॉक निम्नानुसार उपलब्ध है:
आंकड़े लाख मीट्रिक टन में
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जिंस
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1 अक्टूबर 2022 तक स्टॉक की स्थिति
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1 अक्टूबर 2022 तक बफर मानक
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1 अप्रैल 2023 को अनुमानित स्टॉक स्थिति
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1 अप्रैल 2023 तक बफर मानक
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गेहूं
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227
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205
|
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113
|
|
75
|
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चावल
|
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205
|
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103
|
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237
|
|
136
रक्षा मंत्रालय
5.56x 30 मिलीमीटर संयुक्त उद्यम सुरक्षात्मक कार्बाइन  का सफल परीक्षण
रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन  द्वारा डिजाइन की गई 5.56x30 मिलीमीटर सुरक्षात्मककार्बाइन का सभी जीएसक्यूआर मापदंडों को पूरा करते हुए 07 दिसम्बर, 2020 को उपयोगकर्ता परीक्षणों के अंतिम चरण से गुजरते हुए सफल परीक्षण किया गया। इससे सेवाओं में इसेशामिल करनेका मार्ग प्रशस्त हुआ है। यह उपयोगकर्ता परीक्षणों की श्रृंखला में होने वाले परीक्षणों का अंतिम चरण था, जो गर्मियों में बहुत अधिक तापमान और सर्दियों में उच्च अंक्षाशो की स्थिति में किया गया है। जेवीपीसी ने डीजीक्यूए द्वारा आयोजित गुणवत्ता परीक्षणों के अलावा विश्वसनीयता और सटीकता के कड़े प्रदर्शन मानदंडों को भीसफलतापूर्वक पूरा किया है।
जेवीपीसीएक गैस परिचालितसेमी बुल-प्यूप ऑटोमैटिक हथियार है, जिससे 700 आरपीएम से भी अधिक दर से फायर किया जा सकता है। इस कार्बाइन की प्रभावी रेंज 100 मीटर से भीअधिक है। इसका वजन लगभग तीन किलोग्राम है और इसमें उच्च विश्वसनीयता, कम पुनरावृत्ति, रिट्रेक्टेबल बट, एर्गोनोमिक डिजाइन, सिंगल हैंड फायरिंग क्षमताऔर विविध पिकाटिनी रेल्सजैसी प्रमुख विशेषताएं मौजूद है। ये विशेषताएं इसे बहुत शक्तिशाली हथियार बनाती हैं, जो इसे सुरक्षा एजेंसियों द्वारा इसका उग्रवाद/आतंकवाद के नियंत्रण संबंधी परिचालनों के लिए उपयुक्त बनाता है।
इस कार्बाइन को आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट पुणे आधारित डीआरडीओ की प्रयोगशालाद्वारा भारतीय सेना के जीएसक्यूआर के अनुसार डिजाइन किया गया है। यह हथियार स्माल आर्म्स फैक्ट्री, कानपुर में विनिर्मित हैऔर इसकेगोला बारूद का निर्माण किर्की पुणे में किया जाता है।
इस हथियार में एमएचएपरीक्षण पहले ही पास कर लिये है और इसकी खरीदारी कार्रवाई सीएपीएफ और विभिन्न राज्य पुलिस संगठनों द्वारा शुरू की गई है।रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में डेफएक्सपो- 2020 के दौरान इस कार्बाइन का अनावरण किया था।
सचिव डीडी आरएंडडी और अध्यक्ष डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ. सतीश रेड्डी ने डीआरडीओ टीम, उपयोगकर्ता टीम और इस कार्बाइन के विनिर्माण में शामिल सभी सार्वजनिक और निजी एजेंसियों को यह उपलब्धि सफलतापूर्वक हासिल करने के लिए बधाई दी है।
शिक्षा मंत्रालय
केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने शिक्षा मंत्रियों के 5वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन को संबोधित किया
भारत 21वीं सदी की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए वैश्विक क्षमता का निर्माण कर रहा है - श्री धर्मेंद्र प्रधान
केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने 5वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन  में शिक्षा मंत्रियों की एक बैठक में कहा, "भारत 21वीं सदी की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए वैश्विक क्षमता का निर्माण कर रहा है।" बैठक में शिक्षा राज्य मंत्री श्री राजकुमार रंजन सिंह और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।
इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री प्रधान ने मनीला एक्शन प्लान में उल्लिखित पूरकताओं के अनुरूप दीर्घकालिक और पारस्परिक रूप से लाभकारी शैक्षिक सहयोग को बढ़ावा देने से जुड़ी भारत की प्रतिबद्धता दोहराई।
उन्होंने शिक्षा पर मनीला एक्शन प्लान के सिद्धांतों का समर्थन करने वाली शिक्षा, प्रौद्योगिकी-आधारित शिक्षा के सार्वभौमिकरण, समानता, गुणवत्ता, लागत-प्रभावशीलता और लचीलेपन को सुनिश्चित करने के लिए भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यों को साझा किया।
श्री प्रधान ने पीएम-ईविद्या, स्वयं, दीक्षा आदि जैसे बहु-माध्यम वाली डिजिटल पहलों का उल्लेख किया, जिसने महामारी के दौरान शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित की। उन्होंने ऑन डिमांड लर्निंग और डिजिटल असमानता को कम करने के लिए डिजिटल अवसंरचना को बेहतर बनाने के लिए लगातार किए जा रहे प्रयासों का भी उल्लेख किया।
उन्होंने कहा कि भारत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन के अनुरूप शिक्षा और कौशल को अधिक समावेशी, सस्ती, न्यायसंगत, ऊर्जावान और महत्वाकांक्षी बनाने के लिए एक सार्थक साझेदारी के लिए प्रतिबद्ध है।
श्री प्रधान ने छात्रों और शैक्षणिक संस्थानों के बीच आदान-प्रदान को मजबूत करने, छात्रों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण  के साथ अनुसंधान और शैक्षिक सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत के समर्थन को दोहराया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के मंडी में हुए सड़क हादसे में लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के मंडी में सड़क दुर्घटना में लोगों के मारे जाने पर दुख व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा "हिमाचल प्रदेश के मंडी में सड़क हादसे की खबर से मुझे अत्यंत दुख हुआ है। सरकार राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। इस दुर्घटना में मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं।"
रक्षा मंत्रालय
वायुसेना प्रमुख का बांग्लादेश दौरा
वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया, पीवीएसएमएवीएसएम वीएम एडीसी ने दिनांक 22 फरवरी 2021 को बांग्लादेशी वायुसेना केप्रमुख  एयर चीफ मार्शल मसीहुज्ज़मान सरनियाबत, बीबीपी, ओएसपी, एनडीयू, पीएससी के निमंत्रण पर आधिकारिक रूप से बांग्लादेश की सद्भावनायात्रा शुरू की । बांग्लादेश के वायुसेना प्रमुख ने हाल ही में वायु सेनास्टेशन येलाहंका में चीफ्स ऑफ एयर स्टाफ कॉन्क्लेव 21 में अपने देश काप्रतिनिधित्व किया था, जहां उन्होंने इस महीने की शुरुआत में बेंगलुरु मेंएयरो इंडिया 2021 में एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था ।
चार दिवसीय यात्रा के दौरान भारतीय वायुसेना प्रमुख और शामिलप्रतिनिधिमंडल का वरिष्ठ गणमान्य लोगों से बातचीत करने और बांग्लादेशवायुसेना  के प्रमुख सामरिक ठिकानों का दौरा करने का कार्यक्रम है ।वे साझा आपसी हितों के क्षेत्र में हुई प्रगति पर चर्चा करेंगे और आपसीसैन्य सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए मार्ग की तलाश करेंगे ।
वायुसेना प्रमुख  की बांग्लादेश यात्रा बांग्लादेश औरभारतीय सशस्त्र बलों दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण कालखंड में आयोजित हुई हैक्योंकि दोनों 1971 के युद्ध के 50 साल मना रहे हैं । इससे दोनों देशों कीवायुसेना के बीच मौजूदा पेशेवर संबंध और दोस्ताना ताल्लुकात में वृद्धिहोगी ।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के 50वें स्थापना दिवस पर राज्य की जनता को शुभकामनाएं दी है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा, “हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व दिवस के 50 वर्ष पूरे होने पर राज्य के सभी निवासियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। प्राकृतिक सुंदरता और मनमोहक पर्यटन स्थलों के लिए प्रसिद्ध यह प्रदेश विकास के नित नए मानदंड गढ़ता रहे और देश की उन्नति में अपना योगदान देता रहे।"
नीति आयोग
भारत जलवायु ऊर्जा डैशबोर्ड  अब लाइव है
आईसीईडी जलवायु कार्रवाई की प्रगति को ट्रैक करने के लिए इन-बिल्ट एनालिटिक्स के साथ लगभग वास्तविक समय पर डेटा प्रदान करता है
500 मानकों के एकीकृत डेटाबेस के साथ यह एक उपयोगकर्ता-अनुकूल प्लेटफार्म है
नीति आयोग ने आज भारत जलवायु ऊर्जा डैशबोर्ड  3.0 जारी किया। आईसीईडी, सरकार द्वारा प्रकाशित स्रोतों के आधार पर ऊर्जा क्षेत्र, जलवायु और संबंधित आर्थिक डेटा के लिए देश का वन-स्टॉप प्लेटफॉर्म है, जो लगभग वास्तविक समय पर डेटा उपलब्ध कराता है।
उपयोगकर्ता-अनुकूल प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित, आईसीईडी 3.0 उपयोगकर्ताओं को एक विश्लेषणात्मक इंजन का उपयोग करने की सुविधा देता है तथा डेटा तक स्वतंत्र रूप से पहुंचने और विश्लेषण करने में सक्षम बनाता है। यह प्रमुख चुनौतियों की पहचान करते हुए ऊर्जा और जलवायु क्षेत्रों के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा और समझ बढ़ाएगा। पोर्टल उपलब्ध डेटा मानकों के आधार पर अंतर्दृष्टि प्राप्त करेगा और इसलिए भारत की स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को अपनाने की यात्रा की प्रगति की निगरानी में बेहद उपयोगी सिद्ध होगा।
यह डैशबोर्ड 500 से अधिक मानकों, 2000 से अधिक इन्फोग्राफिक्स और कई इंटरैक्टिव विज़ुअल प्रदान करता है, जिससे उपयोगकर्ता भारत के ऊर्जा क्षेत्र की समग्र समझ प्राप्त कर सकता है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
धान बुआई का रकबा 409 लाख हेक्टेयर से अधिक
श्री अन्न/मोटा अनाज 183 लाख हेक्टेयर में बोया गया
गन्ना क्षेत्रफल 59.91 लाख हेक्टेयर रहा
ख़रीफ़ फसल की बुआई 1095 लाख हेक्टेयर से अधिक
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने 15 सितंबर, 2023 तक खरीफ फसलों के तहत क्षेत्र कवरेज की प्रगति जारी की है।
क्षेत्र: लाख हेक्टयेर में
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क्रमांक
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फसल
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|
बुवाई क्षेत्र
|
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2023
|
|
2022
|
|
1
|
|
धान
|
|
409.41
|
|
398.58
|
|
2
|
|
दालें
|
|
121.00
|
|
127.57
|
|
ए
|
|
अरहर
|
|
43.21
|
|
45.81
|
|
बी
|
|
उड़द
|
|
32.25
|
|
32.97
|
|
सी
|
|
मूंग
|
|
31.34
|
|
33.81
|
|
डी
|
|
कुल्थी
|
|
0.36
|
|
0.35
|
|
ई
|
|
अन्य दालें
|
|
13.83
|
|
14.62
|
|
3
|
|
श्री अन्न/मोटा अनाज
|
|
183.11
|
|
181.48
|
|
ए
|
|
ज्वार
|
|
14.22
|
|
15.68
|
|
बी
|
|
बाजरा
|
|
70.89
|
|
70.49
|
|
सी
|
|
रागी
|
|
8.85
|
|
9.31
|
|
डी
|
|
छोटा मिलेट्स
|
|
5.48
|
|
4.87
|
|
ई
|
|
मक्का
|
|
83.67
|
|
81.13
|
|
4
|
|
तिलहन
|
|
192.20
|
|
194.33
|
|
ए
|
|
मूंगफली
|
|
43.81
|
|
45.34
|
|
बी
|
|
सोयाबीन
|
|
125.57
|
|
124.31
|
|
सी
|
|
सूरजमुखी
|
|
0.70
|
|
2.00
|
|
डी
|
|
तिल
|
|
12.14
|
|
13.11
|
|
ई
|
|
कलौंजी
|
|
0.69
|
|
0.93
|
|
एफ
|
|
अरंडी
|
|
9.20
|
|
8.48
|
|
जी
|
|
अन्य तिलहन
|
|
0.11
|
|
0.14
|
|
5
|
|
गन्ना
|
|
59.91
|
|
55.65
|
|
6
|
|
जूट एवं मेस्ता
|
|
6.58
|
|
6.98
|
|
7
|
|
कपास
|
|
123.22
|
|
127.29
|
|
कुल
|
|
1095.43
|
|
1091.87
रक्षा मंत्रालय
वायुसेना खेल नियंत्रण बोर्ड को ‘राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020’ प्रदान किया गया
खिलाड़ियों को उनके क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियां हासिल करने में अभूतपूर्व योगदान देने एवं खेलों के क्षेत्र में मज़बूत कल्याणकारी कदम कार्यान्वित करने के लिये वायुसेना खेल नियंत्रण बोर्ड को ‘राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020’ प्रदान किया गया। यह पुरस्कार विशेषकर देश में तथा ख़ास कर भारतीय वायुसेना में खेलों को प्रोत्साहन देने एवं प्रोन्नत करने में निरंतर प्रयासों के लिये प्रदान किया गया है। वायुसेना खेल नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष एयर ऑफिसर इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेशन एयर मार्शल एमएसजी मेनन ने यह पुरस्कार दिनांक 29 अगस्त 2020 को विज्ञान भवन में आयोजित एक व्यवस्थित ऑनलाइन समारोह में माननीय राष्ट्रपति महोदय से प्राप्त किया।
वायुसेना खेल नियंत्रण बोर्ड  भारतीय वायुसेना में एवं सेना के तीनों अंगों के बीच खेल संबंधी गतिविधियों की योजना बनाने एवं संचालन करने की प्रमुख संस्था है। भारतीय वायुसेना की टीमों का स्तर सुधारना एवं एक खिलाड़ी के तौर पर वायुसेना में अपना कैरियर आगे बढ़ाने हेतु निर्देशित करना वायुसेना खेल नियंत्रण बोर्ड  का निरंतर प्रयास रहा है। ज़मीनी स्तर पर खेलों के उन्नयन का उद्देश्य माहौल में खेल संस्कृति को बढ़ावा देना एवं युवा वायु योद्धाओं को यह प्रेरणा देना है कि वह खेलकूद संबंधी गतिविधियों को अपने जीवन का अंग बनाएं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और सशस्त्र बलों के अन्य कर्मियों को अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और सशस्त्र बलों के अन्य कर्मियों को अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः
“जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और सशस्त्र बलों के अन्य कर्मियों को अपनी अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके अमूल्य योगदान को देश कभी नहीं भूलेगा।”
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोरोना के मामलों में मृत्यु दर में तेज गिरावट को देखते हुए केंद्र सरकार ने वेंटिलेटरों के निर्यात की अनुमति प्रदान करने निर्णय लिया
कोविड-19 पर मंत्रियों के समूह  ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करते हुए मेड-इन-इंडिया वेंटिलेटर के निर्यात की अनुमति प्रदान की है। इस निर्णय की सूचना विदेश व्यापार महानिदेशक  को प्रदान कर दी गई है, जिससे आगे की आवश्यक कार्रवाई की जा सके और स्वदेश निर्मित वेंटिलेटरों के निर्यात को सुगम बनाया जा सके।
यह महत्वपूर्ण निर्णय भारत द्वारा कोविड-19 रोगियों के मामलों में मृत्यु दर की गिरावट को सफलतापूर्वक जारी रखने के बाद लिया गया है, जो वर्तमान में 2.15 प्रतिशत है, जिसका अर्थ है कि कोविड-19 के सक्रिय मामलों में बहुत कम लोग वेंटिलेटर पर हैं। 31 जुलाई 2020 तक, पूरे देश में केवल 0.22 प्रतिशत सक्रिय मामले वेंटिलेटर पर थे। इसके अलावा, वेंटिलेटर के घरेलू विनिर्माण क्षमता में पर्याप्त मात्रा में बढ़ोत्तरी हुई है। जनवरी 2020 की तुलना में, वर्तमान समय में वेंटिलेटर के 20 से ज्यादा घरेलू निर्माता हैं।
मार्च 2020 में वेंटिलेटर के निर्यात पर निषेध/प्रतिबंध लगा दिया गया था ताकि कोविड-19 से लड़ाई को प्रभावपूर्ण तरीके से लड़ने के लिए घरेलू उपलब्धता को सुनिश्चित किया जा सके। दिनांक 24 मार्च 2020 को डीजीएफटी की अधिसूचना संख्या 53 के द्वारा सभी प्रकार के वेंटिलेटर के निर्यात पर रोक लगा दी गई थी। अब वेंटिलेटर के निर्यात की अनुमति मिलने के साथ ही यह उम्मीद की जा रही है कि घरेलू वेंटिलेटर विदेशों में भारतीय वेंटिलेटर के लिए नए बाजार को तलाश करने में सक्षम होंगे।
एसजी/एएम/एके/एसके
(
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना  की उप-योजनाओं के तहत आवेदन आमंत्रित किए
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना  की निम्नलिखित उप-योजनाओं के तहत आवेदन आमंत्रित कर रहा है:
- कृषि प्रसंस्करण समूहों  के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण की योजना
- खाद्य प्रसंस्करण और बचाव संबंधी क्षमताओं के निर्माण/विस्तार के लिए योजना  
- एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना  के लिए योजना
- खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना 
- ऑपरेशन ग्रीन्स - दीर्घकालिक हस्तक्षेप 
भावी प्रमोटर/निवेशक/उद्यमी 27 जून 2022 को सुबह 10 बजे से https://sampada-mofpi.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं, जो खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित सुविधाओं/इकाइयों की स्थापना के लिए पात्र और इच्छुक हैं। आवेदनों को www.mofpi.gov.in पर उपलब्ध संबंधित उप-योजना के 8 जून 2022 के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार जमा करना होगा।
प्री-बिड बैठक 4 जुलाई 2022 को सुबह 11 बजे कमरा नंबर 120, पंचशील भवन, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी।
रुचि की अभिव्यक्ति  के बाद उप-योजनाओं के तहत प्राप्त आवेदनों का मूल्यांकन अलग से किया जाएगा और पात्रता मानदंड पूरा करने वाले और उप-योजनाओं के प्रासंगिक दिशानिर्देशों के तहत न्यूनतम योग्यता मानदंडों को पूरा करने के आधार पर आवेदनों को मंजूर किया जाएगा।
मूल डिमांड ड्राफ्ट, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के एक सप्ताह के भीतर मंत्रालय पहुंच जाना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 10 अगस्त 2022, शाम 17.00 बजे तक है।
गृह मंत्रालय
गृह मंत्रालय और रेलवे ने ‘श्रमिक स्पेशल’ ट्रेनों के परिचालन की समीक्षा के लिए राज्यों के प्रमुख अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की
इस दौरान विभिन्न स्थानों पर फंसे श्रमिकों को तेजी से अपने-अपने घर पहुंचाने पर गहन चर्चा की गई
कई लाख प्रवासी श्रमिकों को अपने गंतव्य की ओर ले जाने वाली 450 से भी अधिक ट्रेनें चलाई गईं
घर जाने के इच्छुक प्रत्येक प्रवासी को अपने गंतव्य की ओर ले जाने के लिए प्रतिदिन 100 से भी अधिक ट्रेनें चलाई जाएंगी
 और रेल मंत्रालय ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के जरिए प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही पर आज सुबह एक वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की। राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रमुख  अधिकारियों ने इसमें भाग लिया।
इसकी सराहना की गई कि कल की 101 ट्रेनों सहित 450 से भी अधिक ट्रेनें कई लाख प्रवासी श्रमिकों को लेकर बाकायदा प्रस्थान कर चुकी हैं।
वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की गई एवं उनका निवारण किया गया और इसके साथ ही इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि प्रवासी श्रमिकों को यह आश्वासन दिया जाए कि घर जाने के इच्छुक सभी लोगों की यात्रा के लिए पर्याप्त संख्या में ट्रेनें चलाई जाएंगी। अगले कुछ हफ्तों तक प्रतिदिन सौ से भी अधिक ट्रेनों के चलने की उम्मीद है, ताकि फंसे हुए श्रमिकों को उनके मूल निवास स्थानों तक जल्द–से-जल्द पहुंचाया जा सके।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने 3 वर्ष की अवधि के लिए 22वें भारतीय विधि आयोग के गठन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी राजपत्र में गठन के आदेश के प्रकाशन की तिथि से 3 वर्ष की अवधि के लिए 22वें भारतीय विधि आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है।
लाभः
सरकार को विचारणीय विषयों के अनुसार अध्ययन और सिफारिश के लिए आयोग को सौंपे गये कानून के विभिन्न पहलुओं के बारे में एक विशेषज्ञता प्राप्त निकाय से सिफारिशें मिलने का लाभ प्राप्त होगा।
विधि आयोग केंद्र सरकार द्वारा इसे सौंपे गये या स्वतः संज्ञान पर कानून में अनुसंधान करने और उसके बारे में सुधार करने के लिए भारत के मौजूदा कानूनों की समीक्षा करने तथा नए कानून बनाने का काम करेगा। यह प्रक्रियाओं में देरी को समाप्त करने, मामलों को तेजी से निपटाने, अभियोग की लागत कम करने के लिए न्याय आपूर्ति प्रणालियों में सुधार लाने के लिए अध्ययन और अनुसंधान भी करेगा।
भारतीय विधि आयोग निम्न कार्य करेगा
 यह ऐसे कानूनों की पहचान करेगा जिनकी अब कोई जरूरत नही है या वे अप्रासंगिक है और जिन्हें तुरन्त निरस्त किया जा सकता है।
 राज्य नीति के आलोक में मौजूदा कानूनों की जांच करना तथा सुधार के तरीकों के सुझाव देना और नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए आवश्यक कानूनों के बारे में सुझाव देना तथा संविधान की प्रस्तावना में निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करना।
 कानून और न्यायिक प्रशासन से संबंधित उस किसी भी विषय पर विचार करना और सरकार को अपने विचारों से अवगत कराना, जो इसे विधि और न्याय मंत्रालय  के माध्यम से सरकार द्वारा विशेष रूप से अग्रेषित किया गया है।
 विधि और न्याय मंत्रालय  के माध्यम से सरकार द्वारा अग्रेषित किसी बाहरी देश को अनुसंधान उपलब्ध कराने के अनुरोध पर विचार करना।
 गरीब लोगों की सेवा में कानून और कानूनी प्रक्रिया का उपयोग करने के लिए आवश्यक हो गये सभी उपाय करना।
 सामान्य महत्व के केंद्रीय अधिनियमों को संशोधित करना ताकि उन्हें सरल बनाया जा सके और विसंगतियों, संदिग्धताओं और असमानताओं को दूर किया जा सके।
अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले आयोग नोडल मंत्रालय/विभागों तथा ऐसे अन्य हितधारकों के साथ परामर्श करेगा जिन्हें आयोग इस उद्देश्य के लिए आवश्यक समझे।
पृष्ठभूमिः
भारतीय विधि आयोग, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर गठित एक गैर-सांविधिक निकाय है। आयोग का मूल रूप से 1955 में गठन किया गया था और इसका प्रत्येक 3 साल के लिए पुनर्गठन किया जाता है। 21वें भारतीय विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त, 2018 तक था।
विभिन्न विधि आयोग प्रगतिशील विकास और देश के कानून के संहिताकरण के बारे में महत्वपूर्ण योगदान देने में समर्थ रहे हैं। विधि आयोग ने अभी तक 277 रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं।
22वां विधि आयोग सरकारी राजपत्र में गठन के आदेश के प्रकाशन की तिथि से 3 वर्ष की अवधि के लिए गठित किया जायेगा। इसमें निम्मलिखित शामिल होंगे‑
ए) एक पूर्णकालिक अध्यक्ष,
बी) चार पूर्णकालिक सदस्य ,
सी) सचिव, कानूनी मामलों का विभाग, पदेन सदस्य के रूप में,
डी) सचिव, विधायी विभाग पदेन सदस्य के रूप में, और
इ) अधिक से अधिक पांच अंशकालिक सदस्य
एस.शुक्ला/एएम/आईपीएस/पीबी-
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कोयला मंत्रालय
कोयला मंत्रालय ने विशेष अभियान 2.0 के तहत विविध कार्यकलाप आरंभ किए
कोयला मंत्रालय ने इस वर्ष 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2022 तक विशेष अभियान 2.0 आरंभ किया है। इस अभियान के दौरान, मुहिम की निगरानी और कार्यान्वयन के लिए मंत्रालयों/ विभागों के अतिरिक्त प्रक्षेत्र/बाहरी कार्यालयों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
विशेष अभियान का आयोजन दो चरणों में किया जा रहा है :
• 14 सितंबर, 2022 से 30 सितंबर, 2022 तक तैयारी का चरण एवं
• 2 अक्टूबर, 2022 से 31 अक्टूबर 2022 तक कार्यान्वयन चरण
कोयला मंत्रालय ने विशेष स्वच्छता अभियान के लिए देश भर में विभिन्न कोलफील्ड क्षेत्रों में 340 स्थलों की पहचान की है। इस अभियान के दौरान निपटान के लिए बड़ी मात्रा में स्क्रैप की भी पहचान की गई है।
कोयला मंत्रालय के कोल फील्ड कार्यालयों को विशेष अभियान 2.0 के तहत सौन्दर्यपरक रूप प्रदान किया जा रहा है।
स्क्रैप और अपशिष्ट निपटान से खाली किए गए स्थान का उपयोग पार्किंग स्पेस, ऑफिस सिटिंग व्यवस्थाओं, भंडारण, पौधरोपण, चौड़े मार्गों जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है।
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड   के दो स्थलों को डीडी न्यूज द्वारा 13.10.2022 को फिल्माया गया तथा रांची के सीसीएल मुख्यालय कार्यालय को 14.10.2022 को फिल्माया गया।
स्वच्छता अभियान के तहत विशेष अभियान 2.0 के आयोजनों के एक हिस्से के रूप में, टीम सीसीएल द्वारा बीएंडके क्षेत्र में एक अतिथि गृह में सक्रैप, निपटान की गई वस्तुओं, टायरों, पाइपों, कार्ट, आदि के उपयोग से एक उद्यान का विकास किया गया। इस अनूठी पहल की अपशिष्ट प्रबंधन की दिशा में एक कदम के रूप में सराहना की गई।
यह कोयला कंपनियों द्वारा प्रस्तावित इको-पार्क एवं अन्य उद्यानों को विकसित किए जाने की एक प्रायोगिक पहल थी। इसे खानों के सतत विकास में योगदान किए जाने के एक प्रयास के रूप में माना जा सकता है और 3आर  अवधारणा के सर्वोत्तम उदाहरणों में से एक है जोकि अपशिष्ट संपत्ति के प्रबंधन से जुड़े कदमों का परिणाम है। इस पहल को स्वच्छ भारत अभियान की दिशा में कोयला मंत्रालय में सर्वोत्तम प्रचलनों में से एक के रूप में दर्ज किया गया।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय सेना ने भारतीय पैरालम्पिक्स समिति के साथ बोकिया खेलों को बढ़ावा देने में अग्रणी रही
7वीं बोकिया नेशनल चैंपियनशिप दिनांक 28 फरवरी से 04 मार्च 2023 तक राजपूताना राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर, दिल्ली कैंट में आयोजित की गई । एक खेल के रूप में बोचा मुख्य रूप से सेरेब्रल पाल्सी वाले एथलीटों द्वारा खेला जाता है लेकिन अब इसका दायरा बढ़ा कर इसमें अन्य प्रकार की ऐसे विकलांगता वाले एथलीटों को शामिल किया गया है जो खिलाड़ियों के मोटर कौशल को प्रभावित करती हैं । इस खेल को एक गेंद से खेला जाता है । गेंद फेंके जाते समय सभी एथलीटों को बैठने की आवश्यकता होती है और अधिकांश एथलीट इसको व्हीलचेयर से खेलते हैं । एथलीट गेंद को जहां चाहे वहां ले जाने के लिए फेंक सकते हैं, पैर से मार सकते हैं या यहां तक कि रैम्प का उपयोग कर सकते हैं । पैरालिंपिक स्तर पर बोकिया केवल उन दो खेलों में से एक है जिनका कोई ओलंपिक समकक्ष नहीं है ।
भारतीय सेना ने बोकिया को बढ़ावा देने का बीड़ा उठाया है । उस दिशा में भारतीय सेना के मिशन ओलंपिक विंग और भारत की पैरालंपिक समिति के बीच देश में पैरालंपिक आंदोलन को बढ़ावा देने और भारतीय सेना के दिव्यांग सैनिकों को पैरा एथलीट श्रेणी में लाने का मंच मुहैया कराने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं ।
इस अनूठी पहल के अंतर्गत भारतीय सेना ने मुख्यालय दिल्ली क्षेत्र और मिशन ओलंपिक विंग के माध्यम से आयोजन के समन्वय और संचालन में पूरा साथ दिया । भारतीय सेना ने नेशनल चैंपियनशिप में पैराप्लेजिक रिहैबिलिटेशन सेंटर, किर्की  से छह सदस्यीय अनुभवी टीम को भी मैदान में उतारा ।
चैंपियनशिप के शुरू होने से पहले सभी प्रतिभागियों को उनकी विकलांगता के अनुरूप श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था । चैंपियनशिप में 21 राज्यों के लगभग 70 व्हील चेयर बाउंड पैरा एथलीटों ने भाग लिया । भारतीय सेना द्वारा दिव्यांगों के लिए चलाए जाने वाले आशा स्कूल के छात्रों ने भी इन खेलों को देखा । दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ दिनांक 04 मार्च 2023 को आयोजित समापन और पुरस्कार वितरण समारोह के मुख्य अतिथि थे । जनरल ऑफिसर ने फाइनल मैच देखे और विजेताओं को पदक और ट्रॉफी प्रदान की ।
मुख्यालय दिल्ली क्षेत्र के तत्वावधान में बोचा नेशनल चैंपियनशिप सेना के लिए एक ऐतिहासिक घटना रही है क्योंकि यह भारतीय सेना के सेवारत और पूर्व सैनिकोंके लिए बोचा स्पोर्ट्स में भागीदारी के नए रास्ते खोलती है । इस आयोजन के विजेता मई 2023 में हांगकांग में होने वाली एशियन बोचा रीजनल चैंपियनशिप में भाग लेंगे । हांगकांग इवेंट के गोल्ड मेडलिस्ट को सीधे सितंबर 2024 में पेरिस में होने वाले पैरा ओलंपिक में जगह मिलेगी ।