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पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
केन्द्री य मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं के लिए नियत सब्सिडी की मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रति वर्ष 12 रिफिल तक 14.2 किलोग्राम के एक सिलेंडर पर 200 रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दे दी है। पीएमयूवाई के 1 मार्च 2023 तक 9.59 करोड़ लाभार्थी हैं।
इस पर वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कुल व्यय 6,100 करोड़ रुपये और 2023-24 के लिए 7,680 करोड़ रुपये होगा। सब्सिडी सीधे पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाती है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां अर्थात् इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड , भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड  और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड  22 मई, 2022 से पहले ही यह सब्सिडी प्रदान कर रही हैं।
विभिन्न भू-राजनीतिक कारणों से एलपीजी की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई है।पीएमयूवाई लाभार्थियों को एलपीजी की ऊंची कीमतों से बचाना महत्वपूर्ण है।
पीएमयूवाई उपभोक्ताओं को नियत सहयोग उन्हें एलपीजी के लगातार उपयोग के लिए प्रोत्साहित करता है। पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के बीच निरंतर एलपीजी अपनाने और उसका उपयोग सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है ताकि वे पूरी तरह से खाना पकाने के स्वच्छ ईंधन पर निर्भर हो सकें। पीएमयूवाई उपभोक्ताओं की औसत एलपीजी खपत 2019-20 में 3.01 रिफिल थी जो बढ़कर 2021-22 में 3.68 रिफिल हो गई। सभी पीएमयूवाई लाभार्थी नियत सब्सिडी के पात्र हैं।
ग्रामीण और वंचित गरीब परिवारों के खाना पकाने के लिए उपलब्ध तरलीकृत पेट्रोलियम गैस  को स्वच्छ ईंधन बनाने के लिए, सरकार ने मई 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की, ताकि गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को नि:शुल्क एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराया जा सके।
डीएस/एमजी/एमएस/एआर/केपी
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पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
सरकार ने बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 अधिसूचित किए
भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अपशिष्ट बैटरियों का पर्यावरणीय रूप से ठोस प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए 24 अगस्त, 2022 को बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 को प्रकाशित किया।
इन नियमों की अधिसूचना दरअसल 15 अगस्त, 2021 को स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा की गई घोषणा पर अमल की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम है, ताकि सर्कुलर या चक्रीय अर्थव्यवस्था को गंभीरतापूर्वक बढ़ावा दिया जा सके।
नए नियम दरअसल बैटरी  नियम, 2001 का स्थान लेंगे।
इन नियमों में सभी तरह की बैटरियों जैसे कि इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी, पोर्टेबल बैटरी, ऑटोमोटिव बैटरी और औद्योगिक बैटरी को कवर किया गया है।
ये नियम विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व  की अवधारणा के आधार पर कार्य करते हैं, जिनके तहत बैटरी के निर्माता  अपशिष्ट बैटरियों के संग्रह और पुनर्चक्रण/नवीनीकरण और कचरे से प्राप्त सामग्री का उपयोग नई बैटरियों में करने के लिए जिम्मेदार हैं।
ईपीआर में सभी अपशिष्ट बैटरियों को एकत्र करना एवं इन्हें पुनर्चक्रण/नवीकरण के लिए भेजना अनिवार्य किया गया है, और इसका निपटान लैंडफिल में करने एवं इन्हें जलाकर भस्म कर देने पर रोक लगा दी गई है। ईपीआर दायित्वों को पूरा करने के लिए उत्पादक अपशिष्ट बैटरियों के संग्रह, पुनर्चक्रण या नवीकरण के लिए या तो स्वयं को ही संलग्न कर सकते हैं या किसी अन्य निकाय या कंपनी को अधिकृत कर सकते हैं।
इन नियमों से उत्पादकों के दायित्वों को पूरा करने के लिए उत्पादकों और पुनर्चक्रणकर्ताओं/नवीकरणकर्ताओं के बीच ईपीआर प्रमाणपत्रों के आदान-प्रदान के लिए एक उपयुक्त व्यवस्था करना और केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल स्थापित करना संभव हो जाएगा।
इन नियमों के तहत अपशिष्ट बैटरियों के संग्रह और पुनर्चक्रण/नवीनीकरण में नए उद्योगों की स्थापना और उद्यमशीलता को बढ़ावा दिया गया है।
इन नियमों के तहत अपशिष्ट या बेकार बैटरियों से उपयोगी सामग्री को निकालने का न्यूनतम प्रतिशत अनिवार्य कर देने से पुनर्चक्रण एवं नवीकरण उद्योग में नई प्रौद्योगिकियां एवं निवेश आएगा और नए कारोबारी अवसर सृजित होंगे।
नई बैटरियां बनाने में कुछ निश्चित मात्रा में पुनर्चक्रित सामग्री के उपयोग को निर्धारित कर देने से नए कच्चे माल पर निर्भरता कम होगी और प्राकृतिक संसाधनों की बचत होगी।
ऑनलाइन पंजीकरण और रिपोर्टिंग, अंकेक्षण , एवं नियमों पर अमल की निगरानी के लिए समिति और कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक उपाय करना इन नियमों की मुख्य विशेषताएं हैं, जिससे प्रभावकारी कार्यान्वयन और अनुपालन सुनिश्चित किया जा सकेगा।
‘प्रदूषक को भुगतान करना होगा’ के सिद्धांत के मद्देनजर इन नियमों में निर्धारित विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लक्ष्यों, जिम्मेदारियों और दायित्वों की पूर्ति न करने पर पर्यावरणीय मुआवजा देना होगा।
पर्यावरणीय मुआवजा या क्षतिपूर्ति के तहत एकत्र की गई धनराशि का उपयोग गैर-एकत्रित और गैर-पुनर्चक्रित अपशिष्ट बैटरियों के संग्रह एवं नवीकरण या पुनर्चक्रण में किया जाएगा।
वित्त मंत्रालय
वित्त मंत्रालय का पांचवीं द्वि-मासिक मौद्रिक नीति पर वक्तव्य जारी : भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति का 2018-19 का संकल्प
मौद्रिक नीति समिति  ने मौजूदा और वृहद् अर्थशास्त्रीय समिति के अपने आकलन के आधार पर आज अपना पांचवा द्विमासिक वक्तव्य जारी किया है। इसमें 6.5 प्रतिशत दर पर स्थिर अपरिवर्तित तरलता समायोजन सुविधा  के तहत नीति रेपोरेट रखने का निर्णय लिया है। हालांकि एमपीसी ने कैलिब्रेटेड  दबाव के अपने रुख को बरकरार रखा है। 2018-19 के लिए सकल घरेलू उत्पाद के वृद्धि अनुमान को अक्टूबर, 2019 में जारी चौथे द्वि-मासिक संकल्प की तरह ही 7.4 प्रतिशत पर बरकरार रखा है। 2018-19 के लिए मुद्रास्फीति और क्यू1 : 2019-20 के अनुमानों को अक्टूबर के संकल्प के मुकाबले काफी कम संशोधित किया गया हैं।
आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव श्री सुभाष चंद्र गर्ग ने एक वक्तव्य में कहा कि एमपीसी का विकास का आकलन और मुद्रास्फीति का दृष्टिकोण सरकार के मुद्रास्फीति और विकास के आकलन के अनुरूप है।
श्री गर्ग ने कहा कि सरकार एमपीसी के आकलन का स्वागत करती है। सरकार एमपीसी की पॉलिसी दर को बनाए रखने के निर्णय को ध्यान में रखेगी। नीति रुख को शायद अंशांकन की आवश्यकता है।
भारतीय रिजर्व बैंक  ने जनवरी 2019 से शुरू होने वाली पहली छमाही में मौजूदा एसएलआर 19.5% को घटाकर 18.0% करने का निर्णय लिया है। आर्थिक मामलों के सचिव श्री गर्ग ने कहा कि इसका सरकारी प्रतिभूतियों पर कुछ प्रभाव पड़ेगा। तथापि तेल के मूल्यों में कमी और विदेशी प्रवाह के पलटने से पॉलिसी नीति घोषणा के बाद लाभ में और संतुलन आया है।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन 2022-23 की खरीफ फसल में से केंद्रीय स्टॉक के लिए धान की खरीद 518 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान
आगामी खरीफ विपणन सीजन 2022-23 की खरीफ फसल के लिए खरीद व्यवस्था पर चर्चा करने के लिए डीएफपीडी सचिव ने राज्य खाद्य सचिवों और एफसीआई की एक बैठक की अध्यक्षता की
उपभोक्ता कार्य और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग  में सचिव श्री सुधांशु पांडे ने आगामी खरीफ विपणन सीजन  2022-23 की खरीफ फसल के लिए खरीद प्रबंधों पर चर्चा करने के लिए आज यहां राज्य खाद्य सचिवों और भारतीय खाद्य निगम  की एक बैठक की अध्यक्षता की।
बैठक में मुख्य सचिव/सचिव  और आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, राजस्थान, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में एफसीआई के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और एफसीआई, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, भारतीय मौसम विभाग और कृषि और किसान कल्याण विभाग के अन्य अधिकारी भी शामिल थे।
आगामी केएमएस 2022-23  के दौरान 518 एलएमटी चावल की मात्रा की खरीद का अनुमान लगाया गया है, जबकि पिछले केएमएस 2021-22  के दौरान वास्तव में 509.82 एलएमटी की खरीद की गई थी।
बैठक के दौरान, मशीनीकृत खरीद कार्यों को अपनाने, कम ब्याज दर पर उधार लेने, खरीद कार्यों की लागत में कमी, नवीन तकनीकों और गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र को अपनाने, मोटे अनाज को बढ़ावा देने, बोरियों की आवश्यकताओं, खाद्य सब्सिडी दावों के ऑनलाइन निपटान आदि से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई और सुझाव दिया गया कि ऐसे नवाचारों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।
श्री पाण्डे ने कहा कि न केवल अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष -2023 के कारण, बल्कि जलवायु परिवर्तन के कारण भी मोटे अनाज की खरीद पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। जलवायु परिवर्तन से गेहूं और चावल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और इसके परिणामस्वरूप उनके उत्पादन में कमी आई है। आगामी केएमएस 2022-23 के दौरान राज्यों ने खरीद के लिए 13.70 एलएमटी दानेदार अनाज "सुपर फूड" का प्रस्ताव किया, जबकि अब तक वास्तविक खरीद 6.30 एलएमटी है।
सचिव, डीएफपीडी ने पैकेजिंग सामग्री की कमी की समस्या पर प्रकाश डाला। यह कहा गया कि पैकेजिंग सामग्री की व्यवस्था करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य बन गया है क्योंकि जूट मिलों के माध्यम से केवल 50 प्रतिशत की आवश्यकता की व्यवस्था की जा सकती है। इस समस्या का समाधान करने के लिए, डीएफपीडी नई टेक्नोलॉजी-स्मार्ट जूट बैग्स  के परीक्षण के माध्यम से नए जूट बैग के उत्पादन/उपलब्धता में वृद्धि की संभावनाओं का पता लगा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, परीक्षण सफल पाए गए हैं और ये अंतिम चरण में हैं।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
श्रम मंत्रालय ने सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को सैस निधि का इस्तेमाल निर्माण मजदूरों के कल्याण के लिए करने की सलाह दी
कोविड -19 फैलने की पृष्ठभूमि में, सरकार द्वारा श्रमिकों को राहत देने के लिए अनेक उपाय किए जा रहे हैं। असंगठित निर्माण मजदूर जिनकी आजीविका उनकी दिहाड़ी है, उनकी सहायता के लिए, केन्द्रीय श्रम और रोजगार मंत्री  श्री संतोष कुमार गंगवार ने सभी मुख्यमंत्रियों / सभी राज्यों / संघ शासित प्रदेशों के राज्यपालों के लिए आज एक परामर्श जारी किया है। भवन निर्माण और अन्य निर्माण कार्य कानून, 1996 की धारा 60 के तहत सभी राज्य सरकारों / संघ शासित प्रदेशों को सलाह दी गई है कि वे बीओसीडब्ल्यू सैस कानून के अंतर्गत श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा एकत्र सैस निधि से डीबीटीमोड के जरिए निर्माण मजदूरों के खाते में धनराशि हस्तांतरित करें। सैस निधि के रूप में करीब 52000 करोड़ रुपये उपलब्ध है और लगभग 3.5 करोड़ निर्माण श्रमिक इन निर्माण कल्याण बोर्डों के साथ पंजीकृत हैं।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
पूर्वोत्तर क्षेत्र की महिला उद्यमियों को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित किया जा रहा है: डॉ जितेंद्र सिंह
पूर्वोत्तर क्षेत्र की महिला उद्यमियों को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित किया जा रहा है। साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय नया उद्यम  आरंभ करने के लिए आवश्यक धन उपलब्ध कराने और महिला स्वयं सहायता समूह के प्रयासों को मदद करने एवं उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए अनेक प्रकार की पहल का संचालन कर रहा है।
केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्यमंत्री,प्रधानमंत्री कार्यालय, लोक, जन शिकायत एवं पेंशन, और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ-महिला संगठन  के प्रतिनिधियों से मुलाक़ात के दौरान कही। फिक्की-एफएलओकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जहांबी फूकन के नेतृत्व में मुलाकात करने आए प्रतिनिधियों से इस बातचीत का उद्देश्य उत्तर पूर्वी क्षेत्र में महिलाओं के विकास की संभावनाओं पर विचार विमर्श था।
डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में महिलाओं में उद्यमिता और सम्मान के साथ श्रम जन्मजात गुण हैं। इसका अनुभव कोविड-19 के शुरुआती हफ्तों में भी देखने को मिला था जब एक तरह देश के अधिकांश हिस्सों में फेस मास्क की कमी थी लेकिन उत्तर पूर्वी क्षेत्र में न सिर्फ फेस मास्क पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थे बल्कि यह फेस मास्क विभिन्न डिजाइन और रंगों में तैयार किए गए थे। ऐसा इसलिए संभव हो सका क्योंकि महिलाओं ने इस जिम्मेदारी को स्वीकार किया और सभी के लिए मास्क सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाए।
फिक्की के प्रतिनिधि मंडल द्वारा दिए गए सुझाव की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि पर्यटन के क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में होम टूरिज्म को संस्थागत स्वरूप देने में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने कहा कि बीते 7 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेल, सड़क और हवाई यातायात के संपर्क में बड़े पैमाने पर सुधार हुआ जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है।
जितेंद्र सिंह ने फिक्की नेताओं से आह्वान किया कि और अधिक संख्या में महिलाओं को बांस से जुड़ी गतिविधियों से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करें। उन्होंने कहा कि बांस से बने उत्पादों पर आयात शुल्क बढ़ा दिया गया है और बांस को भारतीय वन अधिनियम से मुक्त कर दिया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में बांस ने कोविड-19 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था और महिला उद्यमियों की आर्थिक दशा को सुधारने में बड़ी भूमिका अदा की है, जिसने स्वयं सहायता समूहों की मदद से बांस से बने विभिन्न उत्पाद विशेष रूप से अगरबत्ती और टोकरियों का उत्पादन बढ़ा है, जिसका भारत के लगभग हर एक घर में इस्तेमाल होता है।
एमजी /एएम/डीटी
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 5 फरवरी, 2020 को लखनऊ में डेफएक्सपो 2020 के उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 5 फरवरी, 2020 को लखनऊ, उत्तर प्रदेश में डेफएक्सपो 2020 के उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता करेंगे।
द्विवार्षिक विशाल रक्षा प्रदर्शनी डेफएक्सपो का यह 11वां संस्करण है, जिसमें 1000 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां अपना सामान प्रदर्शित करेंगी, भारत में यह अब तक का सबसे बड़ा डेफएक्सपो है।
एक्सपो का विषय है : ‘भारत: उभरता हुआ रक्षा निर्माण केन्द्र’। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य रक्षा क्षेत्र की महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों को एक स्थान पर लाना और सरकार, निजी निर्माताओं तथा स्टार्टअप को अनगिनत अवसर प्रदान करना है। प्रदर्शनी में देश के एरोस्पेस, रक्षा और सुरक्षा हितों के समूची रेंज को शामिल किया जाएगा।
प्रदर्शनी की उप विषय वस्तु ‘डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिफेंस’, जो नवीनतम प्रौद्योगिकियों की एप्लिकेशन के जरिए भविष्य के युद्ध क्षेत्र की अवधारणा से जुड़ी हुई है, पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
आरंभिक समारोह के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी भारत और उत्तर प्रदेश के मंडपों को देखेंगे।
‘इंडिया पेविलियन’ में विशेष रूप से लघु और मध्यम उद्यम /सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम  और नवोन्मेषी इकोसिस्टम सहित सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बीच मजबूत भागीदारी को दर्शाया जाएगा, जो आगे बढ़ने का संकेत है।
उत्तर प्रदेश के मंडप में राज्य के पहचाने हुए रक्षा गलियारे में निवेशकों के लिए औद्योगिक कौशल और विशाल संभावनाएं होंगी। उत्तर प्रदेश सरकार अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जिसमें उत्तरी राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाया जाएगा। विशेष रूप से तैयार टेंट सिटी में आगंतुकों को एक अनोखा अनुभव होगा।
दो मंडपों को देखने के बाद प्रधानमंत्री लैंड सिस्टम द्वारा पूर्ण सजीव प्रदर्शन, एरोप्लेटफॉर्म द्वारा फ्लाइंग प्रदर्शन तथा नौसेना प्रणालियों द्वारा परिचालन प्रदर्शन की अध्यक्षता करेंगे।
डेफएक्सपो 2020 में 70 से अधिक देशों के भाग लेने की उम्मीद है। ये सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी की तर्ज पर आयोजित किया जा रहा है।
एक्सपो के दौरान अनेक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है, जिसके परिणामस्वरूप नये व्यापार सहयोग कायम होंगे।
रक्षा मंत्रालय
सैन्य नर्सिंग सेवा ने अपना 98वां स्थापना दिवस मनाया
सैन्य नर्सिंग सेवा  ने 1 अक्टूबर, 2023 को अपना 98वां स्थापना दिवस मनाया। सशस्त्र बलों की सबसे पुरानी और सबसे प्रतिष्ठित महिला सेवाओं में से एक, इस सेवा में सशस्त्र बलों के विभिन्न अस्पतालों में 5,000 से अधिक अधिकारी तैनात हैं। 98वीं वर्षगांठ मनाने के लिए, अतिरिक्त डीजीएमएनएस मेजर जनरल आई डेलोस फ्लोरा के नेतृत्व में सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारियों ने 30 सितम्बर 2023 को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। दिल्ली सैन्य चौकी के एमएनएस अधिकारियों ने एएच  में केक काटने का समारोह आयोजित किया।
एमएनएस ऑफिसर्स मेस, एएच , नई दिल्ली में दिल्ली सैन्य चौकी में तैनात संपूर्ण एमएनएस की ओर से अतिरिक्त डीजीएमएनएस ने एक सामाजिक मिलन समारोह आयोजित किया। इस अवसर पर तीनों सेनाओं के वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों और अनुभवी वरिष्ठ एमएनएस अधिकारियों सहित 300 से अधिक अतिथि उपस्थित थे।
एमएनएस की उत्पत्ति स्वतंत्रता-पूर्व औपनिवेशिक युग से हुई जब ब्रिटिश और भारतीय सैनिक ब्रिटिश आर्मी में काम करते थे। ब्रिटिश भारतीय सरकार ने वर्ष 1888 में भारतीय सेना नर्सिंग सेवा  की स्थापना की। इसने भारत में सैन्य नर्सिंग की औपचारिक शुरुआत की। आईएएनएस के अधिकारियों ने प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान घायल सैनिकों को चिकित्सा देखभाल प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1 अक्टूबर 1926 को, भारतीय सेना में स्थायी नर्सिंग सेवा की स्थापना की गई और इसे भारतीय सैन्य नर्सिंग सेवा नाम दिया गया। स्वतंत्रता के बाद, एमएनएस की स्थापना एएफएमएस के हिस्से के रूप में की गई थी। यह एक प्रसिद्ध सेवा के रूप में विकसित हुई है जो युद्ध और शांति दोनों में समर्पण और अनुकरणीय सेवा के समृद्ध इतिहास के लिए जानी जाती है। दृढ़ इच्छाशक्ति, मन की शक्ति और साहस के साथ एमएनएस दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्सिंग सेवाओं में से एक है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 से जुड़ी नवीनतम जानकारी
भारत में कोविड-19 के सक्रिय मामले और घटकर 8,65,432 हुए
सक्रिय मामलों की संख्या 70 दिनों के बाद नौ लाख से कम हुई
पिछले 24 घंटे में 66,224 दैनिक नये मामले दर्ज किए गए
देश में अब तक कुल 2,83,88,100 लोग कोविड-19 से उबरे
पिछले 24 घंटे में 1,07,628 लोग कोविड-19 से उबरे
लगातार 34वें दिन बीमारी से उबरने वाले लोगों की संख्या दैनिक नये मामलों की संख्या से ज्यादा
रिकवरी रेट बढ़कर 95.80 प्रतिशत हुआ
साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट गिरकर पांच प्रतिशत से कम हुआ, इस समय 4.17 प्रतिशत
दैनिक पॉजिटिविटी रेट 3.22 प्रतिशत, लगातार नौवें दिन पांच प्रतिशत से कम
जांच की क्षमता में काफी वृद्धि – अब तक कुल 38.33 करोड़ जांच की गयी
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक टीके की 26.19 करोड़ खुराक दी गयीं
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने सेना मुख्यालय को पुनर्गठित करने के निर्णय को मंजूरी दी
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने सेना मुख्यालय को पुनर्गठित करने के बारे में कुछ निर्णयों को अपनी मंजूरी दे दी है। सेना मुख्यालय द्वारा किए गए विस्तृत आंतरिक अध्ययन के आधार पर यह मंजूरी दी गई है। निर्णय निम्नानुसार हैं:-
 तीनों सेनाओं के प्रतिनिधित्व सहित सेना प्रमुख  के अधीन एक अलग सतर्कता प्रकोष्ठ – फिलहाल अनेक एजेंसियों के माध्यम से सेना प्रमुख के लिए सतर्कता संबंधी क्रियाकलाप किया जाता है और इसमें किसी एक एजेंसी का हस्तक्षेप नहीं है। सेना प्रमुख के अधीन एक स्वतंत्र सतर्कता प्रकोष्ठ को चालू किया जाएगा। इसके अनुसार, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सेना प्रमुख के अधीन सीधे-सीधे अपर महानिदेशक  को पदस्थापित किया जाएगा। इसमें कर्नल स्तर के तीन अधिकारी  शामिल होंगे। यह सेना मुख्यालय के मौजूदा पदों के तहत किया जाएगा।
 मानवाधिकारों के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उप-सेना प्रमुख के अधीन केंद्रित संगठन – मानवाधिकार से जुड़े करारों और मूल्यों के पालन को उच्च प्राथमिकता देने के लिए, सीधे-सीधे उप-सेना प्रमुख के अधीन अपर महानिदेशक  के नेतृत्व में एक विशेष मानवाधिकार अनुभाग स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। यह मानव संसाधन संबंधी किसी प्रकार के उल्लंघन की रिपोर्ट की जांच करने के लिए शीर्ष बिंदु होगा। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए और सर्वश्रेष्ठ जांच विशेषज्ञता सुनिश्चित करने के लिए, अनुभाग में एसएसपी/एसपी रैंक के एक पुलिस अधिकारी को प्रतिनियुक्त किया जाएगा।
 फील्ड आर्मी के फॉर्मेशनों/यूनिटों में सेना मुख्यालय के 206 सेना अधिकारियों को पदस्थापित किया जाएगा – सेना मुख्यालय से कुल 206 अधिकारियों को कार्य के अनुकूल बनाकर इन्हें फील्ड आर्मी के फॉर्मेशनों/यूनिटों के लिए नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार, अतिरिक्त रूप से उपलब्ध कराया जाएगा:-
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पद का नाम
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मेजर जनरल
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ब्रिगेडियर
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कर्नल
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लेफ्टिनेंट कर्नल/ मेजर
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कुल
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पदों की संख्या
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03
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08
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09
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186
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206
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
जैव प्रौद्योगिकी विभाग में विशेष अभियान 3.0
एससीडीपीएम 3.0 के तहत जैव प्रौद्योगिकी विभाग में लंबित मामलों के निपटारे का काम सुचारू रूप से शुरू
जैव प्रौद्योगिकी विभाग वीआईपी संदर्भों, सार्वजनिक शिकायतों, रिकॉर्ड प्रबंधन, स्क्रैप के निपटान, कार्यालय और कार्यालय के बाहरी स्थानों को खाली करने और सौंदर्यीकरण जैसे मामलों की देरी को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसे ध्यान में रखते हुए विभाग और उसके स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक उपक्रमों  ने सुचारू रूप से काम शुरू कर दिया है।
अभियान के तहत विभाग और उसके स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक उपक्रमों ने समीक्षा के लिए 23,000 से अधिक फिजिकल फाइलों और 700 ई-फाइलों की पहचान की है। चिन्हित की गई फिजिकल फाइलों में से 14,000 से अधिक फाइलों की समीक्षा कर ली गई है और अभियान के पहले सप्ताह के दौरान 13,000 से अधिक फाइलों को छंटनी के लिए अलग कर लिया गया है। 700 ई-फाइलों में से 134 फाइलें बंद हो चुकी हैं। लगभग 25,000 वर्ग फुट जगह खाली की गई है और इसका उपयोग बच्चों के पार्क और मनोरंजन क्षेत्र के रूप में किया जा रहा है। अब तक 70 प्रतिशत वीआईपी सन्दर्भों का निस्तारण किया जा चुका है और 50 प्रतिशत से अधिक लंबित जन शिकायतों का उत्तर दिया जा चुका है।
विभाग अपने सभी संस्थानों में अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियों को पोस्ट करने के लिए सोशल मीडिया का सक्रिय रूप से उपयोग कर रहा है। विभाग और इसके एबी की ओर से अब तक 60 से ज्यादा ट्वीट जारी किए गए हैं।
विभाग के नोडल अधिकारी और सचिव, जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा सभी लंबित मामलों का शीघ्रता से निपटान सुनिश्चित करने के लिए अभियान गतिविधियों और प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 टीकों की उपलब्धता पर अपडेट
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 97.79 करोड़ से अधिक टीके उपलब्ध कराये गए हैं
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 8.43 करोड़ से अधिक बची हुई और अप्रयुक्त वैक्सीन की खुराकें उपलब्ध हैं
केंद्र सरकार पूरे देश में कोविड-19 टीकाकरण के दायरे का विस्तार करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 का टीका सभी को उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने की व्यवस्था कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को अधिक बेहतर बनाया जा सके।
केंद्र सरकार देशव्यापी कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक की गई आपूर्ति
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97,79,37,495
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शेष टीके
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8,43,76,070
 खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी कोविड-19 टीके की 8.43 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना शेष है।
एमजी/एएम/एनके
शिक्षा मंत्रालय
संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने शंघाई सहयोग संगठन  के युवा लेखकों के सम्मेलन का आज नई दिल्ली में उद्घाटन किया
संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया के अध्यक्ष प्रो. गोविंद प्रसाद शर्मा, सौम्या गुप्ता आईएएस, संयुक्त सचिव, शिक्षा मंत्रालय और श्री युवराज मलिक निदेशक, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया की उपस्थिति में आज शंघाई सहयोग संगठन  के युवा लेखकों के सम्मेलन का नई दिल्ली में उद्घाटन किया। सम्मेलन का आयोजन शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 12-13 अप्रैल 2023 को द लीला पैलेस, नई दिल्ली में, कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया के साथ किया गया है।
श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि हमारी संस्कृतियों में कई समानताएं हैं और इन संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि साझा विरासत के संबंधों को खोजने और युवाओं में सभ्यतागत लोकाचार और सामाजिक मूल्य प्रणालियों के अनुभवों से सीखना जारी रखने के विचारों को जन्म देना भी अनिवार्य है।
प्रोफ़ेसर गोविंद प्रसाद शर्मा ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया और इस बात पर प्रकाश डाला कि आपसी विकास के लिए संवाद और सहयोग की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि युवाओं को हमारी साझा संस्कृति की बेहतर और गहरी समझ को सक्षम करने के लिए विविध संस्कृति, परंपराओं और एक दूसरे के समाज के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करना चाहिए।
शिक्षा मंत्रालय की संयुक्त सचिव श्रीमती सौम्या गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि सभ्यतागत संवाद मानव प्रगति का सार हैं और युवाओं की उपस्थिति विचारों के इस आदान-प्रदान का केंद्र है।
शंघाई सहयोग संगठन  के उप महासचिव श्री जनेश कैन ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से सम्मेलन को संबोधित किया। श्री जनेश ने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन ने अपनी स्थापना के बाद से विश्व सभ्यताओं के बीच सहयोग विकसित करने का काम किया है। उन्होंने कहा की इस युवा लेखकों के सम्मेलन से साहित्य, संस्कृति और कला के क्षेत्र में हमारे देशों के बीच सहयोग की परंपरा स्थापित होगी।
श्री युवराज मलिक ने अपने संबोधन में कहा कि अगली पीढ़ी के नेताओं के रूप में युवाओं में नए दृष्टिकोण को शामिल करने, नवाचार को प्रोत्साहन देने, उद्यमिता को प्रोत्साहित करने और आपसी-सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देने की क्षमता है। शंघाई सहयोग संगठन  युवा लेखकों का सम्मेलन युवा लेखकों और विद्वानों को एक सार्थक संवाद में सम्मिलित होने के लिए एक मंच प्रदान करके युवाओं को सशक्त बनाने के लिए संगठन की प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है।
सम्मेलन का विषय इतिहास और दर्शन, अर्थव्यवस्था, धर्म, संस्कृति, साहित्य और विज्ञान तथा चिकित्सा के उप-विषयों के साथ युवा विद्वानों के परिप्रेक्ष्य में शंघाई सहयोग संगठन  के सदस्य देशों के बीच सभ्यतागत संवाद है।
दो दिवसीय शंघाई सहयोग संगठन  युवा लेखक सम्मेलन आधुनिक शिक्षा, प्रशिक्षण और युवाओं के उन्नत प्रशिक्षण, उद्यमशीलता गतिविधियों और अभिनव परियोजनाओं में व्यापक भागीदारी के अवसरों का पता लगाने के लिए एक गतिशील मंच प्रदान करेगा।
शंघाई सहयोग संगठन  15 जून 2001 को शंघाई में स्थापित एक अंतर सरकारी संगठन है। वर्तमान में एससीओ में आठ सदस्य देश  शामिल हैं।