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रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
सरकार ने रेमेडिसविर के उत्पादन को बढ़ाने को मंजूरी दी
भारत सरकार के पत्तन, पोत और जलमार्ग राज्य मंत्री  और रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री श्री मनसुख मंडाविया ने रेमेडिसविर दवा के सभी मौजूदा विनिर्माताओं और अन्य हितधारकों के साथ 12 और 13 अप्रैल 2021 को आयोजित बैठकों में रेमेडिसविर की उपलब्धता के मुद्दे की समीक्षा की थी। इसमें रेमेडिसविर का उत्पादन/आपूर्ति बढ़ाने और इसकी कीमतों को कम करने संबंधी फैसले लिए गए।
रेमेडिसविर के सात विनिर्माताओं की मौजूदा कुल स्थापित क्षमता 38.80 लाख शीशियां प्रति माह है। छह विनिर्माताओं को 10 लाख शीशियां प्रति माह की उत्पादन क्षमता वाले सात अतिरिक्त स्थलों के लिए फास्ट-ट्रैक अनुमति दी गई है। वहीं अन्य 30 लाख शीशियां/प्रतिमाह उत्पादन प्रक्रिया में है। इससे विनिर्माण क्षमता में लगभग 78 लाख शीशियां/प्रति माह बढ़ोतरी हो जाएगी।
इसके अलावा अतिरिक्त उपाय के रूप में, घरेलू बाजार में रेमेडिसविर की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए डीजीएफटी द्वारा 11 अप्रैल 2021 को रेमेडिसविर, एपीआई और फॉर्मूलेशन को निर्यात प्रतिबंध के तहत रखा गया है। वहीं सरकार के हस्तक्षेप पर निर्यात के लिए रखी गई रेमेडिसविर की 4 लाख शीशियों को घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए विनिर्माताओं को दी गईं। ईओयू/सेज इकाइयों को भी घरेलू बाजार में आपूर्ति करने को लेकर सक्षम बनाया जा रहा है।
कोविड के खिलाफ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों का समर्थन करने के लिए रेमेडिसविर के विनिर्माताओं ने अपनी इच्छा से इस हफ्ते के अंत तक इसकी कीमत 3500 रुपये से कम करने की बात कही है। वहीं रेमेडिसविर के विनिर्माताओं को अस्पताल/सांस्थानिक स्तरीय आपूर्ति को पूरा करने के लिए प्राथमिकता देने को लेकर निर्देश दिया गया है।
वहीं डीसीजीआई द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों के प्रवर्तन अधिकारियों को रेमेडिसविर की काला-बाजारी, जमाखोरी एवं अधिक कीमत वसूली की घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।
राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण  रेमेडिसविर की उपलब्धता की लगातार निगरानी कर रहा है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में ब्रॉड गेज रेल नेटवर्क के शत-प्रतिशत विद्युतीकरण पर प्रसन्नता व्यक्त की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में ब्रॉड गेज रेल नेटवर्क के शत - प्रतिशत विद्युतीकरण पर प्रसन्नता व्यक्त की।
उत्तर प्रदेश में ब्रॉड गेज रेल नेटवर्क के शत - प्रतिशत विद्युतीकरण के बारे में रेल मंत्रालय के एक ट्वीट के जवाब में, प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“बहुत बढ़िया!”
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
किसी भी प्रकार के कृत्रिम श्वसन उपकरण या ऑक्सीजन थैरेपी उपकरण अथवा किसी अन्य तरह के श्वास उपकरण सहित सभी वेंटिलेटरों के निर्यात पर प्रतिबंध;
सैनिटाइजर के निर्यात पर भी रोक
कोविड-19 महामारी से लड़ने के अपने प्रयासों के तहत सरकार ने आज सभी प्रकार के वेंटिलेटरों के निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया। इसमें किसी भी तरह के कृत्रिम श्वसन तंत्र या ऑक्सीजन थैरेपी उपकरण अथवा किसी अन्य प्रकार के श्वसन उपकरण भी शामिल हैं। निर्यात के लिहाज से वेंटिलेटर को 19 मार्च, 2020 को ही निषिद्ध श्रेणी में रख दिया गया था । लेकिन, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के विदेश व्यापार महानिदेशालय की ओर से जारी अधिसूचना  ने आज निर्यात नीति में और संशोधन करते हुए निषिद्ध श्रेणी के उत्पादों के दायरे को और विस्तार दे दिया, जिससे इस श्रेणी में आने वाली वस्तुओं का किसी भी अन्य वर्गीकरण के तहत निर्यात किए जाने की गुंजाइश को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है।
इसके साथ ही सरकार ने सभी तरह के सैनिटाइज़र के निर्यात पर भी रोक लगा दी है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार वर्ष 2022-23 में प्रतिदिन 50 किलोमीटर की रिकॉर्ड गति से 18000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण करने के लिए प्रतिबद्ध है
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में नए भारत की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हम रिकॉर्ड गति से सड़क निर्माण करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करने के उद्देश्य से देश भर में राष्ट्रीय राजमार्ग  नेटवर्क का विस्तार करने के लिए वर्ष 2022-23 में 50 किलोमीटर प्रति दिन की रिकॉर्ड गति से 18,000 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
एक ट्वीट संदेश में श्री नितिन गडकरी ने कहा कि कुल मिलाकर वर्ष 2025 तक 2 लाख किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित है। केंद्रीय मंत्री ने समयबद्ध और लक्ष्योन्मुखी मार्ग में विश्व स्तरीय सड़क अवसंरचना के निर्माण पर जोर दिया, क्योंकि सड़क अवसंरचना ही आत्मनिर्भर भारत की 'आत्मा' है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
सीएसआईआर-एनआईएससीपीआर ने युवाओं में पेटेंट जागरूकता पैदा करने के लिए पेटेंट बूट कैंप का आयोजन किया
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद  के एक घटक संस्थान राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान  ने 31 जुलाई 2023 को अनुसंधान विद्वानों, वैज्ञानिकों और युवाओं के बीच बौद्धिक संपदा अधिकारों के बारे में जागरूकता और समझ बढ़ाने के उद्देश्य से बौद्धिक संपदा अधिकार  पर एक दिवसीय बूट कैंप आयोजित किया। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव के समापन को चिह्नित करने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित किया गया था।
सीएसआईआर-एनआईएससीपीआर की प्रधान वैज्ञानिक डॉ. कनिका मलिक द्वारा पेटेंट और आईपीआर पर एक सत्र
कार्यक्रम की शुरुआत सीएसआईआर-एनआईएससीपीआर के वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक और बूट कैंप के कार्यक्रम समन्वयक डॉ. ताराकांत जाना के स्वागत भाषण से हुई । उन्होंने सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया और इसके लक्ष्यों और उद्देश्यों सहित बूट कैंप का अवलोकन प्रस्तुत किया। सीएसआईआर- एनआईएससीपीआर में नवाचार दल के प्रमुख डॉ. सुजीत भट्टाचार्य ने पेटेंट पर एक संक्षिप्त परिचय दिया और प्रतिभागियों को उनकी आवश्यकता के बारे में बताया। इस परिचय के बाद, माननीय मुख्य अतिथि पेटेंट, डिज़ाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक प्रोफेसर उन्नत पी. पंडित ने अपने ऑनलाइन उद्घाटन भाषण के माध्यम से इस अवसर की शोभा बढ़ाई।
उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा स्वरुप किए गए शब्द "टेकेड" जिसका अर्थ है “ प्रौद्योगिकी दशक”, का उपयोग करते हुए बौद्धिक संपदा की सुरक्षा और आर्थिक उन्नति के लिए आईपी-संचालित उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देने में पेटेंट के महत्व के बारे में बात की। मुख्य अतिथि ने आर्थिक लाभ प्राप्त और इसे सुनिश्चित करने में आईपीआर की भूमिका के साथ-साथ विभिन्न सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रभावी प्रौद्योगिकी उपयोग पर जोर दिया। इस तरह के बूट कैंप स्वयं को इस प्रक्रिया में शामिल करने का एक उपाय भी है।
पहले सत्र के दौरान, डॉ. जना ने रचनात्मकता, आविष्कार और नवप्रवर्तन की अवधारणाओं और ये सभी कैसे आपस में जुड़े हुए हैं पर विस्तार से बात की हैं। सीएसआईआर-एनआईएससीपीआर की वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक डॉ. कनिका मलिक द्वारा आईपीआर, पेटेंट और इसमें शामिल विभिन्न प्रक्रियाओं पर एक जानकारीपूर्ण प्रस्तुति दी गई। चंडीगढ़ स्थित स्टार्ट-अप, एक्सएल स्काउट ने भी अपना अभिनव नवाचार प्रस्तुत किया।
अंतिम और समापन सत्र में गणमान्य व्यक्ति , सीएसआईआर मुख्यालय में नवाचार सुरक्षा एकक , प्रमुख वरिष्ठ वैज्ञानिक श्री गौरव कृष्ण, नवाचार दल के प्रमुख डॉ. सुजीत भट्टाचार्य; वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद-भर्ती और मूल्यांकन बोर्ड  की प्रमुख डॉ. ज्योति जादव और डॉ. ताराकांत जाना, कार्यक्रम समन्वयक
सीएसआईआर मुख्यालय नई दिल्ली में में नवाचार सुरक्षा एकक , प्रमुख वरिष्ठ वैज्ञानिक श्री गौरव कृष्ण, नई दिल्ली ने दूसरे सत्र में पेटेंट दाखिल करने की प्रक्रिया , आवश्यक प्रपत्र, शुल्क आदि के बारे में बात की । बूट कैंप का समापन पेटेंट, डिज़ाइन और व्यापार के पूर्व महानियंत्रक समापन, इस सत्र के माननीय मुख्य अतिथि डॉ. एस.एन. मैती की टिप्पणियों से हुआ। समापन सत्र में शामिल होने वाले अन्य गणमान्य व्यक्तियों में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद-भर्ती और मूल्यांकन बोर्ड  की प्रमुख डॉ. ज्योति जादव भी थीं, जिन्होंने अपने विचार साझा करते हुए कहा कि ऐसे शिविर, जो बौद्धिक संपदा के विभिन्न पहलुओं में जनता और विद्वानों के बीच जागरूकता पैदा करते हैं अब समय की मांग है और इन्हें निरंतर आयोजित किया जाना चाहिए।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
यूआईडीएआई 'सरकारी क्षेत्र में सर्वोत्तम सुरक्षा कार्य प्रणाली' के लिए डीएससीआई एआईएसएस पुरस्कार से पुरस्कृत
यूआईडीएआई के सीईओ ने नवीन स्वदेशी सूचना सुरक्षा प्रौद्योगिकी परियोजनाओं पर सहयोग करने के लिए स्टार्ट-अप, अन्य को आमंत्रित किया
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण  ने सरकारी क्षेत्र में सर्वोत्तम कार्य प्रणाली के लिए शीर्ष डेटा सुरक्षा पुरस्कार प्राप्त किया है।
नैसकॉम द्वारा स्थापित भारत में डेटा सुरक्षा पर एक गैर-लाभकारी उद्योग निकाय, भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद  ने निवासियों को डिजिटल पहचान आधारित कल्याणकारी सेवाएं प्रदान करने वाले महत्वपूर्ण राष्ट्रीय 'आधार' बुनियादी ढांचे को सुरक्षित रखने की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए यूआईडीएआई को सम्मानित किया। .
जूरी ने प्रगतिशील सुरक्षा रणनीति, निवासियों के जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक डेटा की सुरक्षा के लिए अच्छी सुरक्षा कार्य प्रणाली और नए युग के साइबर सुरक्षा जोखिमों और खतरों को प्रभावी एवं कुशल सुरक्षा प्रशासन और अत्याधुनिक सुरक्षा बुनियादी ढांचे की तैनाती के माध्यम से दूर करने के लिए सक्रिय दृष्टिकोण को मान्यता दी।
यह पुरस्कार यूआईडीएआई के लिए एक और उपलब्धि है, जो अग्रणी उद्योग मानक  पर गोपनीयता प्रमाणित करने वाला पहला सरकारी संगठन होने और स्वदेशी प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन के नवाचार और प्रक्रिया में अग्रणी सरकारी संस्थानों में से एक होने पर गर्व करता है।
यह पुरस्कार नई दिल्ली में डीएससीआई के हाल ही में संपन्न तीन दिवसीय 'वार्षिक सूचना सुरक्षा शिखर सम्मेलन ' में दिया गया। पांच पुरस्कार श्रेणियों में 270 से अधिक नामांकनों में यूआईडीएआई को 'सरकारी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा अभ्यास' के लिए डीसीएसआई जूरी पैनल द्वारा सम्मानित किया गया।
इससे पहले शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में, यूआईडीएआई के सीईओ डॉ. सौरभ गर्ग ने यूआईडीएआई के सक्रिय दृष्टिकोण पर विस्तार से बात की, जिसने देश में डिजिटल अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं को तेजी से अपनाने को बढ़ावा दिया है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि डिजिटल पहचान कार्यक्रमों पर परामर्श के लिए कितनी अर्थव्यवस्थाएं यूआईडीएआई तक पहुंच रही हैं और भारत डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं के माध्यम से उनका मार्गदर्शन करने में अग्रणी भूमिका निभा सकता है।
डॉ. गर्ग ने सहयोग के लिए स्टार्ट-अप और तकनीकी कंपनियों को आमंत्रित किया और यूआईडीएआई के साथ स्वदेशी डिजिटल प्रौद्योगिकी उत्पादों पर शोध किया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने रोश हशनाह के अवसर पर दुनिया भर के यहूदी लोगों को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने रोश हशनाह के अवसर पर इजराइल के प्रधानमंत्री यायर लैपिड, इजराइल के मैत्रीपूर्ण लोगों और दुनिया भर के यहूदी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा;
"मेरे दोस्त @yairlapid, इजराइल के मैत्रीपूर्ण लोगों और दुनिया भर में यहूदी समुदाय के लोगों को रोश हशनाह की हार्दिक बधाई। नया साल सभी के लिए अच्छा स्वास्थ्य, शांति और समृद्धि लाए। शाना तोवा!"
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सहयोग से आदिवासी युवाओं के विकास के लिए आदिवासी युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम आयोजित किया
हम अपने युवाओं को सीमा पर स्थित विभिन्न गांवों में भेजने और वहां कम से कम उनके एक दिन बिताने की योजना बना रहे हैं: श्री अनुराग सिंह ठाकुर
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सहयोग से आज नई दिल्ली में आदिवासी युवाओं के विकास के लिए 14वें आदिवासी युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम का आयोजन किया।
केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर मंत्रालय के अधिकारियों के साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए।
इस अवसर पर श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि आदिवासी युवाओं के प्रदर्शन व प्रस्तुतियां आत्मविश्वास और ऊर्जा से भरपूर थीं। उन्होंने कहा, "मुझे खुशी है कि आपने न केवल इस कार्यक्रम में भाग लिया बल्कि सही तरीके से काफी शोध भी किया और अपने विचारों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया।"
श्री अनुराग ठाकुर ने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन को आगे बढ़ाया जाना चाहिए और हम अपने युवाओं को सीमा पर स्थित विभिन्न गांवों में भेजने और वहां कम से कम उनके एक दिन बिताने की योजना बना रहे हैं।"
वामपंथी उग्रवाद प्रभाग , गृह मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग और वित्तीय सहायता से नेहरू युवा केंद्र संगठन आदिवासी युवाओं के विकास और उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने के लिए 2006 से आदिवासी युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इस वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान संगठन द्वारा देश भर में 26 आदिवासी युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
इस कार्यक्रम का उद्देश्य आदिवासी युवाओं को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रति संवेदनशील बनाना और उन्हें विविधता में एकता की अवधारणा को आत्मसात करने में सक्षम बनाना, उन्हें विकास संबंधी गतिविधियों एवं औद्योगिक उन्नति से अवगत कराना और आदिवासी युवाओं को देश के दूसरे हिस्से में अपने साथियों के साथ भावनात्मक संबंध विकसित करने और उनके आत्म-सम्मान को बढ़ाने में मदद करना।
प्रत्येक आदिवासी युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम की अवधि 7 दिनों की है। छत्तीसगढ़ के वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों सुकमा और राजनंदगांव जिले, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले और बिहार के जमुई जिले से 18-22 वर्ष के आयु वर्ग के 220 चयनित युवा इसमें भाग ले रहे हैं।
इस आदिवासी युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम की प्रमुख गतिविधियों में संवैधानिक अधिकारियों, गणमान्य और प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ संवाद सत्र, पैनल चर्चा, व्याख्यान सत्र, आजादी का अमृत महोत्सव के तहत गतिविधियां, भाषण प्रतियोगिता, कौशल विकास, करियर संबंधी मार्गदर्शन से जुड़े उद्योग की यात्रा, चल रहे खेल आयोजनों के बारे में जानना, सीआरपीएफ कैंप का दौरा, सांस्कृतिक प्रदर्शन आदि शामिल हैं।
राष्ट्रपति सचिवालय
प्रेस विज्ञप्ति
राष्ट्रपति निम्नलिखित गणमान्यों को भारत रत्न प्रदान करते हैं:
1. श्री नानाजी देशमुख 
2. डॉ. भूपेन हजारिका 
3. श्री प्रणब मुखर्जी
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
शंघाई सहयोग संगठन के विज्ञान-प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रमुखों की 5वीं बैठक सम्पन्न
शंघाई सहयोग संगठन  के सदस्य देशों के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और विभागों तथा विज्ञान और टेक्नालॉजी सहयोग पर स्थायी कार्य समूह की 5वीं बैठक कल रूस के मॉस्को में सम्पन्न हो गई। भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व डीएसआईआर के सचिव और सीएसआईआर के महानिदेशक डॉ. शेखर सी मांडे ने किया।
एससीओ के 8 सदस्य देशों के प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों ने 3 दिन की बैठक के बाद विज्ञान और टेक्नालॉजी की 5वीं बैठक के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए।
बैठक में एससीओ के युवा वैज्ञानिकों तथा अन्वेषकों की बैठक 2020 में आयोजित करने के भारत के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गई। नेताओं ने 2020 के अंत तक एससीओ बहुपक्षीय अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के लिए संयुक्त प्रतिस्पर्धा आयोजित करने की भी मंजूरी दी। संयुक्त प्रतिस्पर्धा तथा निधि और वित्तीय समर्थन व्यवस्था बाद में तैयार की जाएगी।
भारत 2020 में एसएसीओ सदस्य ख्देशों के शासनाध्यक्षों की परिषद की बैठक की मेजबानी करेगा। इसमें 2021-2023 के लिए एससीओ सदस्य देशों के अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग के प्रारूप एससीओ रोडमैप को मंजूरी दी जाएगी।
विद्युत मंत्रालय
'आजादी के अमृत महोत्सव' के हिस्से के रूप में जम्मू-कश्मीर के बांदीपोरा में 33/11 किलोवाट 10 एमवीए सबस्टेशन का उद्घाटन किया गया
बांदीपोरा के नुसो में भारत सरकार की एकीकृत विद्युत विकास  योजना के तहत शुरू किए गए 33/11 केवी 10 एमवीए सबस्टेशन का उद्घाटन किया गया। विद्युत वित्त निगम आईपीडीएस योजना के लिए नोडल एजेंसी है।
उद्घाटन समारोह भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने पर मनाए जा रहे 'आजादी का अमृत महोत्सव' समारोह का एक हिस्सा है।
परियोजना का उद्घाटन जम्मू-कश्मीर के प्रधान सचिव  श्री रोहित कंसल, कश्मीर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड  के प्रबंध निदेशक डॉ. बशारत कयूम, बांदीपोरा के उपायुक्त डॉ. ओवैस अहमद, विद्युत वित्त निगम  के मुख्य प्रबंध निदेशक श्री आर एस ढिल्लन और पीएफसी के निदेशक  एवं परियोजना  श्री पी के सिंह ने किया। श्री ढिल्लन और श्री सिंह  समारोह में वीडियो कांफ्रेंस के जरिए शामिल हुए। उद्घाटन समारोह में पीएफसी और आरईसीपीडीसीएल  के वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों ने भी भाग लिया।
3.85 करोड़ रुपये की लागत के साथ स्वीकृत किए गए सबस्टेशन से निशात बांदीपोरा, बाघी बांदीपोरा, नुसो, लंकरेशरा, पापचन और आसपास के क्षेत्रों के 2,400 से अधिक घरों को लाभ होगा। इसके अलावा, सबस्टेशन क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति में कटौती कम होगी। सबस्टेशन यह भी सुनिश्चित करेगा कि अजर स्टेशन से 450 एएमपीएस बिजली का भार कम हो।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री नारी शक्ति पुरस्कार विजेताओं के साथ कल करेंगे संवाद
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी लोक कल्याण मार्ग, नई दिल्ली में कल नारी शक्ति पुरस्कार विजेताओं के साथ संवाद करेंगे। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कल प्रधानमंत्री के ट्विटर अकाउंट का परिचालन महिलाओं के हाथ में रहेगा। #SheInspiresUs।
राष्ट्रपति कल सुबह राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान करेंगे।
सरकार हर वर्ष विशेष रूप से वंचित और कमजोर तबके की महिलाओँ के सशक्तीकरण के क्षेत्र में सराहनीय काम करने वाले लोगों, समूहों, संस्थानों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करती है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने ईस्टर पर देशवासियों को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ईस्टर के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं हैं।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, “ईस्टर पर बधाइयां!
आज के दिन हम ईसा मसीह की पवित्र शिक्षाओं को याद करते हैं। सामाजिक सशक्तीकरण पर उनका जोर दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करता है।’’
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने श्रीमती सोनिया गांधी की मां के निधन पर शोक व्यक्त्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्रीमती सोनिया गांधी की मां श्रीमती पाओला माइनो के निधन पर शोक जताते हुए अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
'सोनिया गांधी जी की मां पाओला माइनो के निधन पर उनके प्रति मेरी संवेदनाएं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। शोक की इस घड़ी में, मेरी संवेदनाएं पूरे परिवार के साथ हैं।'
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
12,000 मेगावॉट सीपीएसयू फेज-II सौर परियोजना स्कीम
इरेडा ने बोली जमा करने की तिथि 15 जून तक बढ़ाई
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी  ने वायबिलिटी गैप फंडिंग  के साथ 12,000 मेगा वॉट की ग्रिड से जुड़ी सौर परियोजना की स्थापना हेतु केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम  की योजना के दूसरे चरण के कार्यान्वयन के लिए बोली जमा कराने की तारीख 15 जून तक बढ़ा दी है। इससे पहले बोली जमा कराने की अंतिम तिथि 30 मई थी। वीजीएफ घरेलू और आयातित सौर सेल और मॉड्यूल के बीच लागत के अंतर को कम करने के लिए दिया जाता है। यह वीजीएफ दो हिस्सों में रिलीज किया जाएगा।
सीपीएसयू को 15 जून 2021 तक प्रतिक्रिया देनी होगी और सफल बोलीकर्ता का चुनाव 20 जुलाई तक किया जाएगा। इससे पहले नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने इरेडा को इस योजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी नियुक्त किया था।
इस योजना के तहत, सरकारी उत्पादकों द्वारा उत्पादित बिजली का प्रयोग अपने लिए या सरकार/सरकारी संस्थाओं द्वारा पारस्परिक रूप से सहमत 2.45/यूनिट से अधिक नहीं, के उपयोग शुल्क के भुगतान पर प्रत्यक्ष रूप से या डिस्कॉम्स के माध्यम से किया जा सकता है। अधिकतम स्वीकार्य वीजीएफ 55 लाख रुपये प्रति मेगावाट है। सरकारी उत्पादकों के लिए वास्तविक वीजीएफ बोली प्रक्रिया द्वारा निर्धारित की जाएगी जिसमें प्रोजेक्ट डेवलेपर के चयन के लिए वीजीएफ राशि को पैरामीटर बनाया जाएगा।
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय अधिकतम स्वीकार्य वीजीएफ राशि की समय-समय पर समीक्षा भी करता रहेगा और अगर लागत अंतर कम होती है तो इसे कम कर दिया जाएगा।
केंद्र सरकार वर्ष 2022 तक 100 गीगावाट सौर पीवी की संचयी क्षमता की स्थापना की लक्ष्य प्राप्ति के एक भाग के रूप में, इरेडा ने इस साल 29 जनवरी को देशभर में कहीं भी सौर पीवी परियोजना से जुड़े ग्रिड  की स्थापना के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए थे। इसे दूसरे चरण  के तहत कुल 5,000 मेगावाट की क्षमता के लिए “बिल्ड ओन ऑपरेट”  के आधार पर बनाना है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
सरकार द्वारा केंद्रीय कृषि मंत्री और राज्यों के कृषि मंत्रियों के बीच हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद लिए गए निर्णयों की जानकारी राज्यों /केंद्र शासित प्रदेशों को प्रदान की गई
पीएसएस के अंतर्गत दालों और तिलहन के खरीद को प्रारंभ करने की तारीख राज्य तय करेंगे
लॉकडाउन के बीच, सभी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को बाजार हस्तक्षेप योजना को लागू करने को कहा गया, जिससे किसानों के लिए जल्द खराब होने वाली फसलों का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जा सके
सभी महत्वपूर्ण शहरों के लिए जल्द खराब होने वाले बागवानी उत्पाद, बीज, दूध और डेयरी उत्पादों सहित आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने वाली ट्रेनें
केंद्रीय कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण मंत्री, श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कृषि मंत्रियों के साथ एक वीडियो कांफ्रेंस की, जिसमें कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन से उत्पन्न हुए किसानों और कृषि गतिविधियों से संबंधित समस्याओं पर चर्चा की गई। इन विचार-विमर्शों के बाद, आज भारत सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों के बारे में सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सूचित कर दिया गया है:
• सरकार ने निर्णय लिया है कि मूल्य समर्थन योजना  के अंतर्गत दलहन और तिलहन के खरीद को प्रारंभ करने की तारीख संबंधित राज्य सरकारों द्वारा तय की जा सकती है। खरीद शुरू होने की तिथि से लेकर 90 दिनों तक यह जारी रहेगी।
• कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग ने जल्द खराब होने वाली कृषि और बागवानी फसलों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को बाजार हस्तक्षेप योजना का ब्यौरा प्रदान किया है। राज्यों को उस योजना को लागू करने की सलाह दी गई है, जिसमें लागत का 50 प्रतिशत  भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। आज जारी हुए परिपत्र में राज्यों के साथ विस्तृत दिशा-निर्देशों को साझा किया गया है।
अन्य प्रगति-
• प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना  के अंतर्गत, 24.3.2020 से शुरू हुए लॉकडाउन अवधि के दौरान अब तक लगभग 7.92 करोड़ किसान परिवारों को लाभान्वित किया गया है और 15,841 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।
• 4 अप्रैल 2020 को राज्य सरकारों/ केंद्र शासित प्रदेश को एक एडवाइजरी जारी किया गया है जिसमें राज्य एपीएमसी अधिनियम के अंतर्गत विनियमन को सीमित करके, प्रत्यक्ष विपणन की सुविधा प्रदान की गई है और थोक खरीदारों/ बड़े खुदरा विक्रेताओं/ संसाधकों द्वारा किसानों/ एफपीओ/ सहकारी समितियों से सीधी खरीद को सक्षम बनाया गया है। तमिलनाडु, कर्नाटक और झारखंड जैसे कई राज्यों ने जारी किए गए एडवाइजरी की तर्ज पर पहले से ही प्रक्रिया शुरू कर दी है।
• रेलवे द्वारा जल्द खराब होने वाले बागवानी उत्पाद, बीज, दुध और डेयरी उत्पादों सहित आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए 109 टाइम-टेबल पार्सल ट्रेनें शुरूआत की गई है। लॉकडाउन शुरु होने के साथ ही पार्सल स्पेशल ट्रेनों के लिए लगभग 59 मार्गों  को अधिसूचित कर दिया गया है। इसके साथ ही, भारत के लगभग सभी महत्वपूर्ण शहर जल्द से जल्द आवश्यक और जल्द खराब होने वाली वस्तुओं के परिवहन से जुड़ जाएंगे। उल्लेखनीय है कि इन सेवाओं को और आगे बढ़ाने की उम्मीद है।
• इससे पहले ई-नाम ऐप में लॉजिस्टिक्स मॉड्यूल को जोड़ा गया था। इस मॉड्यूल का उपयोग किसानों/ व्यापारियों द्वारा किया जा रहा है और 200 से ज्यादा लोग इसका उपयोग शुरू कर चुके हैं।
एएम/एके-
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इस्पात मंत्रालय
"इस्पात के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाना- सेकेंडरी स्टील क्षेत्र की भूमिका" पर राष्ट्रीय सम्मेलन; इस्पात मंत्री श्री राम चंद्र प्रसाद सिंह सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे
पूर्वावलोकन:
इस्पात मंत्रालय इस्पात क्षेत्र में भारत को आत्मानिर्भर बनाने में सेकेंडरी इस्पात क्षेत्र की भूमिका का पता लगाने और उसका विस्तार करने पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन 27 मार्च 2022 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित कर रहा है।
सम्मेलन का आयोजन सेकेंडरी स्टील क्षेत्र के उद्यमियों को क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों पर अपने विचार साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया है और मंत्रालय किस तरह एक इको-सिस्टम बना सकता है जिसमें उद्योग पनप सके। भारत सरकार 2047 के लिए एक विजन बनाने की दिशा में काम कर रही है। इस दिशा में यह उम्मीद की जा रही है कि कंपनियां अपने पास मौजूद जानकारियां देंगी जिससे @ 2047 के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में कार्य योजना के लिए आधार प्रदान किया जा सकता है। उद्योग के प्रतिनिधि भी इस्पात क्षेत्र के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे।
सम्मेलन का उद्घाटन इस्पात मंत्री श्री राम चंद्र प्रसाद सिंह करेंगे। इस अवसर पर इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते और एमएसएमई राज्य मंत्री श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा भी उपस्थित रहेंगे। सम्मेलन के दौरान इस्पात मंत्रालय, खान मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय और कोयला मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे।
एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में 20 राज्यों से आए इस क्षेत्र के प्रमुख प्रतिनिधियों की भागीदारी देखने को मिलेगी। वक्ता कच्चे माल, हरित इस्पात के उत्पादन की ओर बढ़ने, लॉजिस्टिक और बुनियादी ढांचे, गुणवत्ता और दक्षता और कौशल विकास सहित क्षेत्र के सभी पहलुओं को शामिल करने वाले मुद्दों पर चर्चा करेंगे।