ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य  का क्रियान्वयन
10145.49 करोड़ रुपये के मूल्य की 3454429 कपास की गांठें खरीदी गई हैं जिससे 6,89,510 किसान लाभान्वित हुए हैं
वर्तमान खरीफ विपणन सीजन  2020-21 के दौरान, सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य  योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है।
खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू एवं कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार जैसे राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में सुचारु रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 275.98 लाख मीट्रिक टन की तुलना में इस वर्ष 03 दिसंबर 2020 तक 329.86 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है और इस प्रकार पिछले वर्ष के मुकाबले धान की खरीद में 19.52 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। कुल 329.86 लाख मीट्रिक टन की खरीद में से अकेले पंजाब ने 202.77 लाख मीट्रिक टन का योगदान दिया है जो कि कुल खरीद का 61.47 प्रतिशत है।
कुल 62278.61 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य के साथ वर्तमान में जारी केएमएस खरीद प्रक्रिया से लगभग 31.78 लाख किसान अभी तक लाभान्वित हो चुके हैं।
इसके अलावा, राज्यों से प्रस्ताव के आधार पर खरीफ विपणन सीजन-2020 के लिए तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों से मूल्य समर्थन योजना  के तहत 45.24 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए खोपरे  की 1.23 लाख मीट्रिक टन की खरीद को भी मंजूरी दी गई। पीएसएस के तहत अन्य राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों से खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति पर दलहन, तिलहन और खोपरे के लिए भी मंजूरी दी जाएगी ताकि अधिसूचित फसल अवधि के दौरान बाजार दर एमएसपी से कम होने की स्थिति में वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित एमएसपी के आधार पर इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद, राज्य की ओर से नामित खरीद एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे पंजीकृत किसानों से की जा सके।
03 दिसंबर 2020 तक सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 649.50 करोड़ रुपये की एमएसपी मूल्य वाली मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की 120626.22 मीट्रिक टन की खरीद की जिससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 68,978 किसान लाभान्वित हुए।
इसी तरह, 03 दिसंबर 2020 तक 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 5089 मीट्रिक टन खोपरे  की खरीद की गई है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3,961 किसान लाभान्वित हुए हैं जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 293.34 मीट्रिक टन खोपरे की खरीद की गई थी। खोपरे और उड़द के संदर्भ में, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में दरें एमएसपी से अधिक हैं। संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें खरीफ की फसल दलहन और तिलहन के संबंध में आवक के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा तय की गई तारीख से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर रही है।
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और कर्नाटक राज्यों में एमएसपी के तहत बीज कपास  की खरीद प्रक्रिया सुचारु रूप से चल रही है। 03 दिसंबर 2020 तक 3454429 कपास की गांठें खरीदी गईं जिनका मूल्य 10145.49 करोड़ रुपये हैं जिससे 6,89,510 किसान लाभान्वित हुए हैं।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय वायुसेना का मिग -21 टाइप-69 प्रशिक्षण विमान दुर्घटनाग्रस्त
भारतीय वायु सेना का मिग-21 टाइप-69 प्रशिक्षण विमान ग्वालियर के पास आज लगभग 10.00 बजे दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान एक नियमित मिशन पर था और उसने वायु सेना स्टेशन ग्वालियर से उड़ान भरी थी। यह विमान लैंडिंग का प्रयास करते समय लगभग 6 एनएम दूरी पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। विमान के दोनों पायलटों को सुरक्षित रूप से बाहर निकाल लिया गया और बचाव के लिए गए हेलीकॉप्टर द्वारा वापस लाया गया। दुर्घटना के कारणों की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी का आदेश दिया गया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने झुंझुनू, राजस्थान में ट्रैक्टर दुर्घटना के कारण हुई जनहानि पर दुख व्यक्त किया
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से अनुग्रह राशि की घोषणा
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने झुंझुनू, राजस्थान में ट्रैक्टर दुर्घटना के कारण हुई जनहानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने पीड़ितों के लिये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से अनुग्रह राशि प्रदान करने की घोषणा की है।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया हैः
“झुंझुनू, राजस्थान में हुई ट्रैक्टर दुर्घटना से व्यथित हूं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदनायें और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना। प्रत्येक मृतक के निकटस्थ परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के दो-दो लाख रुपये दिये जायेंगे। घायलों को 50-50 हजार रुपये दिये जायेंगेः प्रधानमंत्री।”
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 220.63 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 6,394 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 1,818 है
सक्रिय मामलों की दर 0.01 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.81 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 93 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,41,51,703 है
पिछले 24 घंटों में 74 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 0.06 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.08 प्रतिशत है
अब तक 91.72 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 1,27,835 जांच की गई
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वित्त मंत्रालय
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भारत सरकार के ट्रेजरी बिलों की नीलामी के लिए कैलेंडर

केंद्र सरकार की नकदी की स्थिति की समीक्षा करने के बाद भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से दिसंबर 2021 में समाप्त तिमाही के लिए ट्रेजरी बिल जारी करने के लिए राशियों को निम्नानुसार अधिसूचित करने का निर्णय लिया है:
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ट्रेजरी बिलों की नीलामी के लिए अधिसूचित राशि


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नीलामी की तिथि
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91 दिन
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182 दिन
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364 दिन
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कुल
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6 अक्टूबर, 2021
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10,000
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3,000
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7,000
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20,000
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13 अक्टूबर, 2021
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10,000
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3,000
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7,000
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20,000
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20 अक्टूबर, 2021
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10,000
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3,000
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7,000
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20,000
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27 अक्टूबर, 2021
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10,000
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3,000
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7,000
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20,000
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2 नवंबर, 2021
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10,000
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3,000
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7,000
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20,000
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10 नवंबर, 2021
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10,000
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3,000
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7,000
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20,000
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17 नवंबर, 2021
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10,000
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3,000
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7,000
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20,000
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24 नवंबर, 2021
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10,000
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3,000
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7,000
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20,000
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1 दिसंबर, 2021
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10,000
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3,000
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7,000
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20,000
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8 दिसंबर, 2021
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10,000
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3,000
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7,000
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20,000
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15 दिसंबर, 2021
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10,000
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3,000
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7,000
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20,000
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22 दिसंबर, 2021
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10,000
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3,000
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7,000
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20,000
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29 दिसंबर, 2021
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10,000
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3,000
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7,000
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20,000
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कुल
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130,000
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39,000
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91,000
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260,000
भारत सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से बाजार को बकायदा सूचित करने के बाद अधिसूचित राशि और ट्रेजरी बिलों की नीलामी के समय को संशोधित करने के लिए लचीलापन जारी रखेगी जो भारत सरकार की आवश्यकताओं, बाजार की स्थितियों एवं अन्य प्रासंगिक कारकों पर निर्भर करेगा। इस प्रकार, छुट्टियां आदि परिस्थितियों के आधार पर इस कैलेंडर में संशोधन किया जा सकता है। यदि ऐसा कुछ बदलाव हुआ तो उसके बारे में नियमित प्रेस विज्ञप्तियों के जरिये सूचित किया जाएगा।
ट्रेजरी बिलों की नीलामी भारत सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित सामान्य अधिसूचना संख्या एफ4 -डब्ल्यू एंड एम/ 2018 दिनांक 27 मार्च 2018 में निर्दिष्ट नियमों व शर्तों के अधीन होगी।
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने भारत और ब्राजील के बीच जैव ऊर्जा सहयोग के बारे में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और ब्राजील के बीच जैव ऊर्जा सहयोग के बारे में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी।
भारत और ब्राजील विश्व में ऊर्जा के बड़े उपभोक्ता हैं। ब्राजील पूरे एलएसी  क्षेत्र में भारत के सबसे प्रमुख व्यापारिक भागीदारों में से एक है। वर्तमान में ब्राजील जैव ईंधन का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। जैव ईंधन और जैव विद्युत का ब्राजील के ऊर्जा मिशन में 18 प्रतिशत योगदान है। भारत ने भी जैव ईंधन के क्षेत्र में मजबूती से ध्यान केन्द्रित किया है और जैव ईंधनों पर 2018 में घोषित नई नीति के अनुसार वर्ष 2030 तक पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथनॉल का मिश्रण तथा डीजल में 5 प्रतिशत जैव डीजल का मिश्रण अर्जित करने का लक्ष्य निर्धारित कर रखा है।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति के बीच 2016 में भारत में हुई बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने दूसरी पीढ़ी जैव ईंधनों के क्षेत्र के साथ-साथ नवीकरणीय ऊर्जा के अनुसंधान और विकास में सहयोग के लिए सहमति व्यक्त की थी। इस संबंध में यह समझौता ज्ञापन फीडस्टॉक, औद्योगिक रूपांतरण, वितरण और अंतिम उपयोग क्षेत्रों सहित जैव ईंधन, जैव विद्युत और बायो गैस आपूर्ति श्रृंखला में सहयोग करने तथा निवेश को बढ़ावा देने का ढांचा उपलब्ध कराता है।
इस समझौता ज्ञापन की कुछ अन्य विशेषताओं में गन्ना, अनाज, तिलहन, चावल और लिग्नाइटन फसलों सहित जैव ऊर्जा के लिए बायोमास के संबंध में कृषि पद्धतियों पर जानकारी का आदान-प्रदान, जैव ईंधनों के उपयोग पर आधारित ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जनों को कम करने की नीतियां, चक्रीय विश्लेषण का उपयोग और संगठित बाजार में उत्सर्जन, न्यूनीकरण प्रमाण पत्रों को जारी करना और व्यापार पहलुओं तथा उन्नत जैव ईंधनों सहित जैव ईंधनों की मार्केट पहुंच और स्थिरता के समाधान के लिए संयुक्त स्थिति को बढ़ावा देना, जीवाश्म ईंधनों के साथ मिश्रित जैव ईंधनों की विभिन्न प्रतिशतताओं के लिए आवश्यक इंजन और ईंधन संशोधन और समायोजन शामिल हैं।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
भारत की मेजबानी में हुई बिम्सटेक के कृषि मंत्रियों की दूसरी बैठक, कृषि मंत्री श्री तोमर ने की अध्यक्षता
अनूकूल कृषि खाद्य प्रणाली व पोषण के लिए मिलेट को बढ़ावा देने की भारत की पहल में भागीदारी की अपील
बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग उपक्रम  की दूसरी कृषि मंत्री-स्तरीय बैठक आज भारत की मेजबानी में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में हुई। इसमें भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका व थाईलैंड के कृषि मंत्रियों ने भी भाग लिया।
बैठक को विडियो कान्फ्रेसिंग के जरिए संबोधित करते हुए, श्री तोमर ने सदस्य देशों से, कृषि के कायाकल्प के लिए सहयोग मजबूत करने हेतु व्यापक क्षेत्रीय कार्यनीति विकसित करने में सहयोग का अनुरोध किया। उन्होंने पोषक आहार के रूप में मिलेट के महत्व व अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 के दौरान मिलेट व इसके उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए भारत द्वारा किए प्रयासों का उल्लेख करते हुए सदस्य देशों से अनुरोध किया कि वे अनूकूल कृषि खाद्य प्रणाली और सभी के पोषण हेतु स्वास्थ्यवर्धक खाद्य के रूप में मिलेट को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहल में सक्रिय रूप से भागीदार बनें। श्री तोमर ने कहा कि कृषि जैव विविधता संरक्षण एवं रसायन के प्रयोग में कमी के लिए प्राकृतिक व पारिस्थितिक खेती को बढ़ावा देना चाहिए।
केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने कहा कि डिजीटल खेती और परिशुद्ध खेती के साथ-साथ ‘वन हेल्थ’ दृष्टिकोण के अंतर्गत की जाने वाली पहल भी भारत में साकार रूप ले रही है। उन्होंने खाद्य सुरक्षा, पोषण, पर्यावरण स्थिरता व आजीविका सहायता सुनिश्चित करने के लिए कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग के महत्व पर जोर दिया, जिसके लिए ‘वन हेल्थ’ दृष्टिकोण तथा अन्य कार्यक्रमों के तहत जलवायु परिवर्तन, कृषि जैव विविधता, सूक्ष्म जीव निवारक प्रतिरोध की चुनौतियों से निपटने हेतु तकनीकी और आर्थिक सहयोग बढ़ाना अपेक्षित है।
श्री तोमर ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के उस वक्तवव्य को दोहराया, जो उन्होंने मार्च-2022 को कोलम्बो में हुए 5वें बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा, शांति व समृद्धि के लिए बिम्सटेक राष्ट्रों के क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने के संबंध में दिया था। साथ ही, उन्होंने कृषि उत्पादकता, खाद्य सुरक्षा व पोषण, स्थिरता, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने तथा कृषि व्यापार, जलवायु परिवर्तन प्रबंधन, डिजिटल कृषि आदि क्षेत्रों में बिम्सटेक के साथ सहयोग बढ़ाने हेतु भारत की प्रतिबद्धता की जताई।
दूसरी बिम्सटेक कृषि मंत्री-स्तरीय बैठक में बिम्सटेक कृषि सहयोग  को मजबूत करने के लिए कार्य योजना को अंगीकार किया गया और बिम्सटेक सचिवालय व अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान  के बीच समझौता ज्ञापन तथा मात्स्यिकी एवं पशुधन उप-क्षेत्रों को कृषि कार्य समूह के तहत लाने को मंजूरी दी गई। बिम्सटेक सदस्य देशों ने कृषि अनुसंधान और विकास में सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत के प्रयासों तथा कृषि में स्नातकोत्तर एवं पीएचडी कार्यक्रमों के लिए प्रत्येक में छह-छह छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए भारत की सराहना की।
बैठक में, भारतीय प्रतिनिधिमंडल में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग  के सचिव व भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद  के महानिदेशक डा. हिमांशु पाठक सहित मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।
बिम्सटेक की स्थापना वर्ष 1997 में हुई थी। इसमें दक्षिण एशिया के पांच देश- बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका तथा दक्षिण-पूर्व एशिया के दो देश- म्यांमार और थाईलैंड शामिल हैं। यह दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया की एक अनूठी कड़ी है।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने ईद-उल जुहा की पूर्व संध्या पर बधाई दी
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने ईद-उल जुहा की पूर्व संध्या पर देश के नागरिकों को बधाई दी है।
अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा, “ईद-उल जुहा के अवसर पर मैं सभी देशवासियों, विशेष रूप से भारत एवं विदेश में रहने वाले हमारे मुस्लिम भाईयों एवं बहनों को अपनी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं।
ईद-उल जुहा प्रेम बंधुत्व एवं मानवता की सेवा का प्रतीक है। आइये, हम इन सार्वभौमिक मूल्यों के लिए खुद को प्रतिबद्ध करें जो हमारी समग्र संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं।”
श्रम और रोजगार मंत्रालय
श्री संतोष गंगवार ने ट्विटर हैंडल @LabourDGका उद्घाटन किया
हैंडल श्रम कल्याण संबंधी नवीनतम आंकड़े प्रदान करेगा
श्रम कल्याण से संबंधित अद्यतन नवीनतम आंकड़ों की आपूर्ति करने के प्रयास में, श्रम और रोजगार राज्य मंत्री  श्री संतोष कुमार गंगवार ने कल श्रम ब्यूरो के लिए ट्विटर हैंडल @LabourDGका उद्घाटन किया। इस अवसर पर, श्रम और रोजगार सचिव श्री हीरालाल सामरिया,एसएलईए औरश्रम ब्यूरो में महानिदेशक श्री डीपीएस नेगी भी उपस्थित थे। मंत्री ने ट्वीट किया कि यह हैंडल भारतीय श्रम बाजार के संकेतकों पर स्नैपशॉट का एक नियमित और अद्यतन स्रोत होगा।
श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय श्रम कानूनों के विभिन्न पहलुओं जैसे मजदूरी, कमाई, उत्पादकता, अनुपस्थिति, श्रम-परित्याग, औद्योगिक संबंधों, काम करने और रहन-सहन की स्थिति और विभिन्न कार्यों के मूल्यांकन के बारे में जानकारी एकत्र करता रहा है और उसका प्रसार किया है। श्रम ब्यूरो द्वारा प्रसारित सूचना देश में रोजगार नीतियों और प्रक्रियाओं के निर्माण और कार्यान्वयन के लिए सरकार को सलाह देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। श्रम ब्यूरो के पास सूचकांक संख्याओं के संकलन और रखरखाव का आदेशपत्र है, श्रम के क्षेत्र में आँकड़ों के संग्रह के लिए सर्वेक्षण करना और प्रशासनिक श्रम सांख्यिकी का संकलन और संकलन करना। श्रम ब्यूरो श्रम बल सर्वेक्षण और उद्यम सर्वेक्षण में लगा हुआ है जो मुख्य रूप से श्रम बल से संबंधित संकेतकों का अनुमान प्रदान करता है।
लेबर ब्यूरो की स्थापना 1946 में हुई थी। लेबर ब्यूरो की दो मुख्य शाखाएं चंडीगढ़ और शिमला में हैं। इसके पाँच क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जिनमें से एक-एक अहमदाबाद, कानपुर, कोलकाता, गुवाहाटी और चेन्नई में हैं जिसका उप-क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई में है। भारतीय आर्थिक सेवा  के महानिदेशक के नेतृत्व में, एक अपर सचिव स्तर के अधिकारी भारतीय आर्थिक सेवा और भारतीय सांख्यिकीय सेवा के पेशेवर इस टीम के सदस्य हैं।
वित्त मंत्रालय
वस्तुa एवं सेवा कर नेटवर्क में सरकार की हिस्से दारी बढ़ाने तथा मौजूदा ढांचे में अस्थाुयी योजना के माध्यसम से बदलाव को कैबिनेट की मंजूरी
 में सरकार की हिस्सेदारी बढ़ाने तथा अस्थायी योजना के माध्यम से इसके मौजूदा ढांचे में बदलाव को मंजूरी दे दी है जो इस प्रकार हैं:
· जीएसटीएन में गैर सरकारी संस्थाओं की पूरी 51 प्रतिशत हिस्सेदारी का केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा अधिग्रहण तथा निजी कंपनियों की हिस्सेदारी के अधिग्रहण की प्रक्रिया को गति देने की पहल करने की जीएसटीएन बोर्ड को अनुमति देना।
· 100 प्रतिशत सरकारी स्वामित्व के साथ जीएसटीएन का पुर्नगठन, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों की 50-50 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी।
· जीएसटीएन बोर्ड के मौजूदा स्वरूप में बदलाव की अनुमति। इसके तहत जीएसटीएन बोर्ड में केंद्र और राज्य सरकारों के तीन निदेशक होंगे तथा तीन अन्य स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति निदेशक मंडल द्वारा की जाएगी। बोर्ड अध्यक्ष और मुख्यकारी अधिकारी भी होंगे। इस तरह बोर्ड में कुल निदेशकों की संख्या 11 होगी।
वीके/आर.के.मीणा/एमएस/एसके-10387
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
श्री पीयूष गोयल ने भारतीय गुणवत्ता परिषद की समीक्षा की
वाणिज्य मंत्री ने कहा कि गुणवत्ता भारत का भविष्य परिभाषित करेगी
आत्मनिर्भर भारत गुणवत्तापूर्ण उत्पादों और सेवाओं के आधार पर आगे बढ़ेगा
गुणवत्ता प्रमाणपत्र तर्कसंगत, पारदर्शी, विश्वसनीय और किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार से मुक्त होना चाहिए
वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहा है कि गुणवत्ता भारत के भविष्य को परिभाषित करेगी। भारतीय गुणवत्ता परिषद  के कामकाज की आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा करते हुए, श्री गोयल ने कहा कि आत्मनिर्भर भारतगुणवत्तापूर्ण स्वदेशी उत्पादों और सेवाओं के आधार पर विकसित और समृद्ध होगा। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता जानकारी को आम आदमी के स्तर तक पहुंचाना होगा, और हमें जीवन के सभी पहलुओं में गुणवत्ता संस्कृति को आत्मसात करना होगा और उसे उत्पन्न करना होगा।
क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग  के अंतर्गत एक गैर-लाभकारी स्वायत्तशासी सोसाइटी है, जिसे देश में आधिकारिक मान्यता देने वाला ढांचा स्थापित करने और राष्ट्रीय गुणवत्ता अभियान आरंभ करके भारत में गुणवत्ता आंदोलन का प्रसार करने का अधिकार प्राप्त है। क्यूसीआई का मिशन मुख्य रूप से राष्ट्र और उसके नागरिकों के हितों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा के लिए सभी क्षेत्रों में गुणवत्ता मानकों के पालन के लिए सभी हितधारकों को शामिल करके भारत में राष्ट्रव्यापी गुणवत्ता आंदोलन का नेतृत्व करना है।
पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ने और क्षेत्रों और वर्गों में गतिविधियों के लिए एक बड़ी बैंडविड्थ विकसित करने के लिए क्यूसीआई की सराहना करते हुए, वाणिज्य मंत्री ने कहा कि तरक्की बिना किसी बाधा के जारी रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान क्यूसीआईने अनेक पहल की हैं,लेकिन वास्तविक चुनौती और अवसर कोविड के बाद के युग में है। श्री गोयल ने कहा कि भविष्य का सूत्रपात एक नए तरीके से, नए मानदंडों के साथ होगा। मानव जीवन का कोई भी पहलू चाहे वह सामाजिक हो, पारिवारिक, आर्थिक हो इस नए मानदंड से अछूते नहीं रहने वाले हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, खरीदारी, सेवाओं सहित सभी क्षेत्रों में नए प्रतिमानों में नए गुणवत्ता मानकों की आवश्यकता होगी। उन्होंने क्यूसीआई का आह्वान किया कि वे कोविड के बाद के युग के लिए अन्य देशों में विकसित सर्वोत्तम कार्य प्रणाली का अध्ययन करें और विभिन्न पहलुओं और स्थानीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्हें भारत में अपनाएं। उन्होंने क्यूसीआई को देश में कौशल में संभावित अथवा अपेक्षित कामकाज के साथ वास्तविक कार्य निष्पादन की तुलना  करने के लिए भी कहा, और खाई को पाटने के उपाय बताए। वाणिज्य मंत्री ने कहा कि सरकारी क्षेत्र में ऑफ़लाइन प्रशिक्षण के लिए स्थापित बड़े प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे की भविष्य में आवश्यकता नहीं हो सकती है, और ऑनलाइन प्रशिक्षण अधिक प्रभावी और सस्ता साबित हो सकता है।
श्री पीयूष गोयल ने इस तथ्य पर जोर दिया कि गुणवत्ता मूल्यांकन और प्रमाणन तर्कसंगत, पारदर्शी, विश्वसनीय और किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार से मुक्त होना चाहिए। गुणवत्ता मानकों को उच्च श्रेणी और कार्यान्वयन योग्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि क्यूसीआई और जीईएम  को यह सुनिश्चित करने के लिए हाथ मिलाना चाहिए कि जीईएमपोर्टल पर सभी उच्च मूल्य के उत्पाद गुणवत्ता प्रमाणित हैं। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, आतिथ्य, परिवहन, पैकेजिंग, खाद्य प्रसंस्करण, एमएसएमई क्षेत्रों में गुणवत्ता मानकों को विकसित करने की तत्काल आवश्यकता पर भी जोर दिया। श्री गोयल ने क्यूसीआई को निजी क्षेत्र की गुणवत्ता मानकों और प्रथाओं को अपनाने में मदद करने के लिए कहा।
एसजी/एएम/केपी/डीसी
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सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
एनएचआईडीसीएल ने आईआईटी- पटना के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड  ने चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान सीएसआईआर-सीआरआरआई, आईआईटी रुड़की, आईआईटी कानपुर और एनएसडीसी के साथ समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए हैं। यह भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इससे पहले एनएचआईडीसीएल के मुख्य इंजीनियरिंग कर्मियों के कौशल व क्षमता को उन्नत करने के लिए राजमार्ग इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अभिनव विचारों और तकनीकों के ज्ञान को साझा करने के लिए आईआईटी- बॉम्बे और आईआईटी- गुवाहाटी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। एनएचआईडीसीएल के ये कर्मी उत्तर-पूर्व क्षेत्र, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश व अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बहुत ही कठिन भौगोलिक क्षेत्रों में राजमार्गों, सुरंगों और अन्य बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं।
एनएचआईडीसीएल ने अन्य आईआईटी और एनआईटी के साथ भी समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने के लिए चर्चा शुरू कर दी है। इससे एनएचआईडीसीएल को अभिनव तकनीकों को सामने लाने और चुनौतीपूर्ण पहाड़ी व सीमावर्ती क्षेत्रों में राजमार्ग निर्माण के मुद्दों का व्यावहारिक समाधान खोजने में सहायता मिलेगी। हाल ही में 11 अक्टूबर, 2022 को आईआईटी- पटना के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौता ज्ञापन पर आईआईटी- पटना के निदेशक डॉ.  टीएन सिंह और एनएचआईडीसीएल के प्रबंध निदेशक श्री चंचल कुमार ने हस्ताक्षर किए।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
कान्स में श्री अनुराग ठाकुर के साथ देश भर की फिल्मी हस्तियां रेड कार्पेट पर चलेंगी
ए.आर. रहमान, शेखर कपूर, अक्षय कुमार, रिकी केज रेड कार्पेट पर चलने वाली हस्तियों में शामिल होंगे
75वें कान्स फिल्म फेस्टिवल में रेड कार्पेट इवेंट भारतीय दर्शकों के लिए एक भव्य आयोजन होगा क्योंकि 17 मई, 2022 को कान्स फिल्म फेस्टिवल 2022 के उद्घाटन के दिन देश भर की सिने जगत की हस्तियां भारतीय प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के रूप में रेड कार्पेट पर चलेंगी।
केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर कान्स में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। मशहूर हस्तियों की सूची में देश भर के प्रमुख संगीत उद्योगों के सितारे शामिल हैं। इस प्रतिनिधिमंडल में निम्नलिखित हस्तियां शामिल होंगी:
1. श्री अक्षय कुमार 
2. श्री ए. आर. रहमान 
3. श्री मामे खान 
4. श्री नवाजुद्दीन सिद्दीकी 
5. सुश्री नयनतारा 
6. सुश्री पूजा हेगड़े 
7. श्री प्रसून जोशी 
8. श्री आर. माधवन , कान्स में रॉकेट्री का वर्ल्ड प्रीमियर
9. श्री रिकी केज 
10. श्री शेखर कपूर 
11. सुश्री तमन्ना भाटिया 
12. सुश्री वाणी त्रिपाठी 
इस वर्ष संस्कृति, विरासत, परंपरा और विकास से संबंधित भारत के समृद्ध स्वाद एवं विविधता को सिनेमा के माध्यम से प्रदर्शित करने का इरादा है। देश के विभिन्न सामर्थ्य एवं पहलुओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए देश भर के विभिन्न इलाकों से इस प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को चुना गया है।
हाल ही में संपन्न हुए भारत के 52वें अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कई नई पहल की गईं-जैसे कि नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम जैसे ओटीटी प्लेटफार्मों के साथ सहयोग; 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमॉरो को मान्यता और ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल। इसी भावना के साथ, इस साल कान्स के लिए कई नई एवं रोचक पहल की गई हैं।
ध्यान देने लायक तथ्य यह है कि कान्स फिल्म फेस्टिवल के इस संस्करण में कान्स फिल्म बाजार में भारत को आधिकारिक रूप से ‘कंट्री ऑफ ऑनर’ का दर्जा दिया गया है। यह पहली बार है जब किसी देश को यह सम्मान दिया गया है और यह सम्मान ऐसे समय मिला है जब भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। भारत और फ्रांस भी इस साल अपने राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं।
केन्द्रीय मंत्री ने पूर्व में यह घोषणा की थी कि भारत कान्स नेक्स्ट में “कंट्री ऑफ ऑनर” भी है, जिसके तहत 5 नए स्टार्टअप को ऑडियो-विजुअल उद्योग में भागीदारी करने का अवसर दिया जाएगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने सर एम विश्वेश्वरैया को श्रद्धांजलि अर्पित की
अभियंताओं को अभियंता दिवस पर बधाई भी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अभियंता दिवस के अवसर पर सर एम विश्वेश्वरैया को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं।
श्री मोदी ने इस अवसर पर सभी कर्मनिष्ठ अभियंताओं को शुभकामनाएं भी दीं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि सर एम विश्वेश्वरैया से पीढ़ियों को नवप्रवर्तन और राष्ट्र की सेवा के लिए प्रेरणा मिलती रहेगी। प्रधानमंत्री ने चिक्काबल्लापुरा की झलकियां भी साझा कीं, जहां उन्होंने इस वर्ष की शुरुआत में अपनी यात्रा के दौरान सर एम विश्वेश्वरैया को श्रद्धांजलि दी थी।
एक एक्स पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा;
“अभियंता दिवस पर हम एक दूरदर्शी अभियंता और राजनेता सर एम विश्वेश्वरैया को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनसे पीढ़ियों को नवप्रवर्तन और राष्ट्र सेवा करने की निरंतर प्रेरणा मिलती हैं। यह चिक्काबल्लापुरा की झलकियां हैं, जहां मैंने इस वर्ष की शुरुआत में अपनी यात्रा के दौरान उन्हें श्रद्धांजलि दी थी।''
“अभियंता दिवस पर सभी परिश्रमी अभियंताओं को बधाई! उनकी नवोन्वेषी सोच और अथक समर्पण हमारे देश की प्रगति का आधार रही है। बुनियादी ढाँचे की विशिष्टताओं से लेकर तकनीकी सफलताओं तक, उनका योगदान हमारे जीवन के हर पहलू से जुड़ा है।
रेल मंत्रालय
इंडियन रेलवेइंस्टीट्यूट फॉर मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग  को जमालपुर से लखनऊ स्थानांतरित करने की योजना के बारे में स्पष्टीकरण
मीडिया में ऐसी खबरें आई हैं कि इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट फॉर मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग  को जमालपुर से लखनऊ स्थानांतरित करने की योजना बनाई जा रही है।
रेल मंत्रालय स्पष्ट करता है कि उसकी ईरिमी को जमालपुर से लखनऊ स्थानांतरित करने की कोई योजना नहीं है। इस आशय का कोई भी दावा गलत और भ्रामक है और इसके लिए रेल मंत्रालय की मंजूरी नहीं है।
वास्तव में, रेल मंत्रालय ने ईरिमी की गतिविधियों को बढ़ाने की योजना बनाई है और वहाँ परिवहन प्रौद्योगिकी और प्रबंधन में शैक्षिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। जमालपुर में एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के साथ शुरू होने वाले कई अतिरिक्त शैक्षिक कार्यक्रम आरंभ करने की योजना है, जिनके लिए पाठ्यक्रम विकास और डिजाइन का काम चल रहा है। भारतीय रेलवे को ईरिमी के इतिहास और विरासत पर बहुत गर्व है और इसके वर्तमान स्थान से स्थानांतरित होने का कोई सवाल ही नहीं है। वास्तव में, सभी प्रयास इसे और मजबूत बनाने और मौजूदा स्थान पर अपनी भूमिका बढ़ाने के लिए हैं।
भारत में रेलवे में विशेष रूप से और परिवहन क्षेत्र में सामान्य रूप से बड़े विकास और परिवर्तन देखे जा रहे हैं। जमालपुर में ईरिमी जैसी एक अत्यंत विकसित प्रशिक्षण और शैक्षिक सुविधा न केवल भारतीय रेलवे कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, बल्कि बिहार और पड़ोसी क्षेत्रों के युवाओं को उच्च गुणवत्ता वाली व्यावसायिक शिक्षा और कौशल भी प्रदान करेगी और इस क्षेत्र के आर्थिक विकास में योगदान देगी।