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गृह मंत्रालय
पद्म पुरस्कार- 2020 के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 15 सितंबर, 2019
पद्म पुरस्कार-2020 के लिए नामांकन/सिफारिशों की अंतिम तिथि 15 सितंबर, 2019 है जो 1 मई, 2019 से शुरू की गई थी। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन/ सिफारिशें केवल पद्म पोर्टल https://padmaawards.gov.in पर ऑनलाइन प्राप्त की जाएंगी।
पद्म पुरस्कार सभी क्षेत्रों/विषयों में प्रतिष्ठित और असाधारण उपलब्धियों/सेवा के लिए दिया जाता है। इन पुरस्कारों के लिए लिये व्यवसाय, स्थिति या लिंग आदि बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्ति पात्र हैं। सरकारी कर्मचारी, सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारी, डॉक्टर और वैज्ञानिक पद्म पुरस्कार के लिए पात्र नहीं हैं।
केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों, भारत रत्न और पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वालों, विशिष्ट संस्थानों से प्रतिभाशाली व्यक्तियों, जिनकी उत्कृष्टता और उपलब्धियों को पहचाना जाना वास्तव में आवश्यक है, की पहचान करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास करने तथा उनका नामांकन करने का अनुरोध किया गया है। यह अनुरोध भी किया गया है कि महिलाओं, समाज के कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग व्यक्तियों और समाज के लिए नि:स्वार्थ सेवा करने वाले व्यक्तियों आदि की पहचान करने का प्रयास किया जाए, जो पुरस्कार के लिए विचार के योग्य हों।
सभी नागरिक स्व-नामांकन सहित नामांकन/सिफारिशें कर सकते हैं। नामांकन/ सिफारिशों में उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध प्रारूप में निर्दिष्ट सभी प्रासंगिक विवरण शामिल होने चाहिए, जिसमें स्पष्ट रूप से प्रतिष्ठित व्यक्ति की असाधारण उपलब्धियां/सेवा/संबंधित क्षेत्र/अनुशासन तथा उसकी/उसके लिए अनुशंसित उद्धरण  शामिल हों।
इस संबंध में और विवरण गृह मंत्रालय की वेबसाइट  पर शीर्षक ‘पुरस्कार एवं पदक’ के तहत उपलब्ध हैं। इन पुरस्कारों से संबंधित क़ानून और नियम वेबसाइट https://padmaawards.gov.in/AboutAwards.aspx के लिंक पर उपलब्ध हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
अमेरिका की प्रमुख कंपनियों के ग्लोबल सीईओ और सीनियर एक्जीक्यूटिव के साथ प्रधानमंत्री की बैठक
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने न्यूयॉर्क में 20 क्षेत्रों से संबंद्ध उद्योगों के वैश्विक प्रमुखों के साथ एक विशेष गोलमेज चर्चा की अध्यक्षता की। इस चर्चा में शामिल होने वाली कंपनियों की कुल सामूहिक संपत्ति 16.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। इसमें से भारत में इनकी कुल संपत्ति 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर है।
इस आयोजन में आईबीएम की अध्यक्ष एवं सीईओ सुश्री गिन्नी रोमेटी, वालमॉर्ट के अध्यक्ष एवं सीईओ डगलस मैकमिलन, कोका कोला के चेयरमैन एवं सीईओ श्री जेम्स क्विनसी, लॉकहीड मॉर्टिन की सीईओ सुश्री मॉर्लिन ह्यूसन, जेपी मोर्गन के चेयरमैन एवं सीईओ श्री जेमी डिमोन, अमेरिकन टॉवर कार्पोरेशन के सीईओ एवं भारत-अमेरिका सीईओ मंच के उपाध्यक्ष श्री जेम्स डी. टेसलेट और एप्पल, गूगल, वीसा, मास्टरकार्ड, 3एम, वारबर्ग पिनकस, एईसीओएम, रेथियोन, बैंक ऑफ अमेरिका, पेप्सी जैसी कंपनियों के सीनियर एक्जीक्यूटिव भी शामिल हुए।
डीपीआईआईटी और इनवेस्ट इंडिया द्वारा आयोजित इस विचार-विमर्श में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।
प्रतिभागियों ने कारोबारी सुगमता और कई अन्य सुधारों की दिशा में भारत द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की, इनके कारण निवेशकों के अनुकूल माहौल बना है। व्यापार जगत के दिग्गजों ने कारोबारी सुगमता पर ध्यान देने और भारत को ज्यादा निवेशक-अनुकूल बनाने की खातिर मजबूत निर्णय लेने के लिए प्रधानमंत्री की सराहना की। उद्योग जगत के प्रमुखों ने इस बात का भी उल्लेख किया कि उनकी कंपनियां भारत की विकास गाथा के लिए प्रतिबद्ध हैं, और इसके लिए भारत में अपनी मौजूदगी बढ़ाती रहेंगी।
इन सीईओ ने भारत में अपनी विशिष्ट योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी भी दी और कौशल विकास, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, समावेशी विकास, हरित ऊर्जा और वित्तीय समावेश की दिशा भारत के प्रयासों में मदद देने के लिए अपनी सिफारिशें भी सामने रखीं।
सीईओ की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री ने निरंतर राजनीतिक स्थिरता, नीतियों के पूर्वानुमान और विकास एवं उन्नति परक नीतियों पर जोर दिया। उन्होंने पर्यटन, प्लास्टिक रीसाइक्लिंग और अपशिष्ट प्रबंधन और किसानों एवं कृषि के लिए अधिक अवसर पैदा करने वाले एमएसएमई व्यवसाय को बढ़ाने की पहल के विकास पर भी जोर दिया। उन्होंने कंपनियों से न केवल भारत, बल्कि दुनिया के लिए समाधान खोजने को अन्य देशों के साथ साझेदारी में स्टार्टअप इंडिया नवाचार प्लेटफार्मों का लाभ उठाने का आग्रह किया। इसमें पोषण और अपशिष्ट प्रबंधन जैसे चुनौतीपूर्ण मुद्दे शामिल हैं।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स  से अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार करने में मदद मिलेगी: श्री अनुराग ठाकुर
केआईयूजी में रिसाइकिल करने योग्य सामग्री होगी और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि यह एक अपशिष्ट-मुक्त खेल होगा: खेल मंत्री
केआईयूजी 24 अप्रैल से 3 मई, 2022 तक आयोजित किया जाएगा; श्रीहरि नटराज और दुती चंद सहित कई ओलंपियन इसमें भाग लेंगे
केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स  से अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार करने में मदद मिलेगी। श्री ठाकुर आज नई दिल्ली में कर्नाटक में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के बारे में संवाददाताओं को जानकारी दे रहे थे। बातचीत के दौरान खेल विभाग की सचिव श्रीमती सुजाता चतुर्वेदी, भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक श्री संदीप प्रधान और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। विश्वविद्यालय खेल प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की दृष्टिकोण के अनुरुप हैं, जिन्होंने खेलों के पहले आयोजन में प्रतिभागियों को संबोधित किया था और ओलंपिक सहित प्रमुख अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले एथलीटों के एक ठोस आधार के रूप में विश्वविद्यालय खेलों के महत्व के बारे में बताया था।
श्री ठाकुर ने कहा कि केआईयूजी 2021 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा आयोजन है, जो बेंगलुरू में संपन्न होगा और जैन मान्य विश्वविद्यालय इन खेलों का मेजबान विश्वविद्यालय होगा। यह प्रतियोगिता कर्नाटक सरकार द्वारा भारत सरकार के युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय के सहयोग से 24 अप्रैल से 3 मई, 2022 तक आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा, “केआईयूजी 2021 में लगभग 190 विश्वविद्यालयों के 3879 से अधिक प्रतिभागी भाग लेंगे, जो 20 क्षेत्रों में और 257 स्वर्ण पदकों के लिए संघर्ष करेंगे, जिसमें मल्लखंब और योगासन जैसे स्वदेशी खेल शामिल हैं।”
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इन खेलों में कई चीजें पहली बार शामिल की जा रही हैं, जिनमें यह पहला खेलो इंडिया ग्रीन गेम्स भी एक है। खेलों में रिसाइकिल करने योग्य सामग्री होगी और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि यह एक अपशिष्ट-मुक्त खेल होगा। इसके अलावा, खेलों के लिए अपनी तरह का पहला मोबाइल एप्लिकेशन भी विकसित किया गया है जिसमें खेलों के बारे में सभी आवश्यक जानकारी होगी, जिसका उपयोग एक एथलीट गेम्स से पहले और गेम्स के दौरान कर सकता है, इस प्रकार प्रतिभागियों को डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण से युक्त सुविधा प्रदान की जा रही है।
श्रीहरि नटराज और दुती चंद सहित कई ओलंपियन सहित प्रशिक्षण प्रदान करने वाले कई एथलीट भी इन खेलों में भाग लेंगे।
खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स विश्वविद्यालय स्तर के खिलाड़ियों का सबसे बड़ा मंच है और इसका उद्देश्य विश्वविद्यालय के छात्रों को अपनी प्रतिभा दिखाने और विभिन्न खेलों के लिए राष्ट्रीय टीम चयनकर्ताओं का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का लॉन्च पैड प्रदान करना है।
खेलों का सीधा प्रसारण डीडी और सोनी 6 पर सोनी ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी लिव के साथ-साथ आकाशवाणी, प्रसार भारती, खेलो इंडिया सहित अन्य कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा।
यह भी पहली बार हो रहा है कि राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी  इसमें भाग लेने वाले एथलीटों को सूचना, शिक्षा और संचार का प्रसार करने के लिए एक ऐप का उपयोग करेगा, ताकि उन्हें डोपिंग के जोखिम के बारे में पूरी तरह से शिक्षित किया जा सके।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री, श्री किरेन रिजिजू ने भारतीय खेल प्राधिकरण का नया लोगो जारी किया, कहा- यह खेल में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए साई  के योगदान को प्रदर्शित करता है
युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने आज दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में भारतीय खेल प्राधिकरण  के नए लोगो का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में खेल सचिव रवि मित्तल; भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष, श्री नरिंदर बत्रा और साई के महानिदेशक, श्री संदीप प्रधान ने स्टेडियम में मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भाग लिया। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश भर से कई प्रतिष्ठित एथलीट, कोच और अन्य खेल प्रेमी इस आयोजन में शामिल हुए।
साई के नये लोगो के महत्व के बारे में बोलते हुए, श्री रिजिजू ने कहा, “साई खेल पारिस्थितिकी तंत्र में अग्रणी रहा है और खेल उत्कृष्टता को बढ़ावा देने में प्राथमिक कारक है। इसने एथलीटों को आवश्यक समर्थन दिया है, ताकि उनके पास अपने करियर में आसानी से आगे बढने का अवसर मिल सके। खिलाड़ी उपलब्धियों और खेल के गौरव के जीवन में उड़ान भर सकें - उड़ान का यही आंकड़ा बताता है कि साई में एक एथलीट को अपने करियर में स्वतंत्रता की छलांग लगाने को मिलती है। साई शब्द ही विभिन्न हितधारकों के बीच भारतीय खेल प्राधिकरण के परिचित होने के नाते संगठन को पहचान प्रदान करता है। भारतीय तिरंगे और चक्र का नीला रंग राष्ट्रीय उत्साह बढ़ाता है क्योंकि साई से खेल जगत के कुछ सबसे बड़े खिलाडी यही से निकले हैं और विश्व स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। ”
खेल सचिव, श्री रवि मित्तल ने नए लोगो को डिजाइन करने की पहल करने के लिए साई को बधाई दी। इसके लिए बड़ी संख्या में अच्छी प्रविष्टियां प्राप्त हुई थी।
वर्ष 1982 में साई की स्थापना के बाद से यह संस्था देश में खेल पारिस्थितिकी तंत्र का केंद्र रही है। साई देश भर में जमीनी स्तर की प्रतिभाओं को पहचानने और विकसित करने में सहायक रहा है। साई का नया लोगो देश में खेल की उत्कृष्टता का निर्माण करने के लिए जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं को पहचानने और पोषण करने से इस क्षेत्र में बदलाव का संकेत प्रदान करता है।

एमजी/एएम/एमकेएस/डीके-
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राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति गिनी पहुंचे; समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर के साक्षी बने और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता का नेतृत्व किया; कहा कि भारत, गिनी की राष्ट्रीय विकास योजना के समर्थन में गिनी के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध
भारत ने कॉनक्री जलापूर्ति परियोजना के लिए 170 मिलियन डॉलर की ऋण सहायता की पेशकश की
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद बेनिन, गाम्बिया और गिनी की अपनी यात्रा के अंतिम चरण में कल शाम  कॉनक्री, गिनी पहुंचे। वह गिनी की यात्रा करने वाले भारत के पहले राष्ट्राध्यक्ष/शासनाध्यक्ष हैं। राष्ट्रपति श्री कोविंद के कॉनक्री हवाई अड्डा पहुंचने पर गिनी के राष्ट्रपति, प्रो अल्फा कॉनडे ने उनकी अगवानी की और उनका रस्मी स्वागत किया गया।
आज  को राष्ट्रपति श्री कोविंद ने गिनी के राष्ट्रपति श्री कॉनडे से मुलाकात की। उनके साथ चर्चा के दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि भारत, गिनी के साथ अपने राजनीतिक संबंधों को प्रागाढ़ बनाने और बढ़ाने के लिए उत्सुक है। गिनी के साथ अपने संबंधों को बढ़ाने की अहमियत को ध्यान में रखते हुए भारत ने इस साल जनवरी में कॉनक्री में भारतीय दूतावास खोला है। इसके बाद, राष्ट्रपति ने दोनों पक्षों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता का नेतृत्व किया।
राष्ट्रपति ने कहा कि भारत, गिनी की राष्ट्रीय विकास योजना के समर्थन में गिनी के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत ने क्षेत्रीय अस्पतालों, ऊर्जा, स्वास्थ्य और परिवहन क्षेत्रों में गिनी द्वारा चिह्नित परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है। भारत ने कॉनक्री जलापूर्ति परियोजना के लिए 170 मिलियन डॉलर की नई ऋण सहायता की पेशकश की है।
उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि भारत, गिनी के शीर्ष व्यापारिक भागीदारों में से एक है। उन्होंने कहा कि भारत की वृद्धि और गिनी की प्राकृतिक ताकत एक दूसरे के पूरक हैं। भारतीय कंपनियां विशेष रूप से खनन, बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य और औषधि निर्माण क्षेत्रों में गिनी में निवेश करने की इच्छुक हैं।
राष्ट्रपति ने कहा कि भारत, विशेषकर पश्चिम अफ्रीकी देशों में शांति, सुरक्षा और स्थिरता के मुद्दों से निपटने सहित अफ्रीकी संघ के मामलों में गिनी की अग्रणी भूमिका की सराहना करता है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद आज मानवता के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है और हमें इस बुराई के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए।
दोनों पक्षों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को और अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण, जवाबदेह, पारदर्शी, समावेशी और प्रभावी बनाने के लिए उसके सुधारवादी बहुपक्षवाद और व्यापक सुधारों के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रपति श्री कॉनडे ने 2021 - 2022 अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में भारत की उम्मीदवारी के प्रति समर्थन व्यक्त किया।
दोनों राष्ट्रपति निम्नलिखित समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षरों और आदान-प्रदान के साक्षी बने:
क. दवा की पारंपरिक प्रणाली और होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग पर गिनी की सरकार और भारत सरकार के बीच समझौता ज्ञापन
ख. ई-वीबीएबी नेटवर्क परियोजना में भागीदारी के लिए गिनी सरकार और टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन
ग. नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग पर गिनी सरकार और भारत सरकार के बीच समझौता ज्ञापन
बाद में शाम को राष्ट्रपति श्री कोविंद गिनी के राष्ट्रपति द्वारा उनके सम्मान में आयोजित भोज में शिरकत करेंगे।
इस अवसर पर जारी संयुक्त वक्तव्य संलग्न है।
वस्त्र मंत्रालय
सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ओएनडीसी में शामिल हुआ; इसका उद्देश्य बाजार में उपस्थिति का विस्तार करना और हस्तशिल्प एवं हथकरघा उत्पादों को ग्राहकों के लिए सहजता से उपलब्ध कराना है
सीसीआईसी 8 जुलाई से 23 जुलाई 2023 तक ‘मेगा सेल’ प्रचार अभियान का आयोजन कर रहा है
वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड  के डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क  के साथ सहयोग और 'मेगा सेल' प्रचार अभियान के उद्घाटन के अवसर पर सीसीआईसी ने कल नई दिल्ली के जनपथ स्थित जवाहर व्यापार भवन के शोरूम में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया।
वस्त्र मंत्रालय की सचिव श्रीमती रचना शाह ने ओएनडीसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सीसीआईसी की बोर्डिंग को लॉन्च किया और वस्त्र मंत्रालय के संयुक्त सचिव और सीसीआईसी के प्रबंध निदेशक श्री अजय गुप्ता तथा ओएनडीसी के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी  श्री टी. कोशी, और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में ‘मेगा सेल’ का उद्घाटन किया।
ओएनडीसी के साथ सीसीआईसी का सहयोग बाजार में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने और ओएनडीसी नेटवर्क के अंतर्गत विभिन्न खरीदार ऐप्स पर ग्राहकों के लिए हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों की उत्कृष्ट श्रृंखला को आसानी से उपलब्ध कराने की सीसीआईसी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
कारीगरों और बुनकरों की सहायता करने और आत्मनिर्भर भारत तथा वोकल फॉर लोकल पहल के विजन में योगदान देने के लिए सीसीआईसी ने 8 जुलाई से 23 जुलाई 2023 तक 'मेगा सेल' प्रचार अभियान का आयोजन किया है। इस अभियान में भारत की पांरपरिक कला, शिल्प और शिल्पकारों को बढ़ावा देने के लिए हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों पर 30 प्रतिशत तक की छूट दी गई है। प्रत्येक उत्पाद वास्तविक, विशिष्ट एवं प्रामाणिक है और प्रामाणिकता, गुणवत्ता और पैसे के लिहाज से उपयोगी होने के आश्वासन के साथ यह मेगा सेल 23 जुलाई, 2023, तक सुबह 10 बजे से शाम 07 बजे तक  जारी रहेगी।
सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड , वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो नई दिल्ली और अन्य महानगरीय शहरों में अपने शोरूम के माध्यम से उत्तम प्रामाणिक भारतीय हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों के प्रचार और खुदरा विपणन में कार्यरत है।
रक्षा मंत्रालय
सीमा सड़क संगठन ने मनाली-सरचू मार्ग को रिकॉर्ड समय में बहाल किया
प्रमुख बातें
- बीआरओ ने खतरनाक बारालाचा ला दर्रे  पर मरम्मत कार्य करते हुए रिकॉर्ड समय सीमा में मनाली से सरचू तक का मार्ग बहाल किया।
- बीआरओ ने बर्फ हटाने के कार्य में एक विशेष दल को शामिल करने के लिए हवाई सेवा का इस्तेमाल किया और उम्मीद से लगभग एक महीने से अधिक समय पहले ही सड़क तथा दर्रे को खोल दिया।
- हालांकि शुरूआती चरण में केवल आवश्यक सामान ले जाने वाले सेना के वाहनों को ही इस मार्ग पर आवागमन की अनुमति दी जाएगी, तत्पश्चात् स्थानीय नागरिक प्रशासन से अनुमोदन के बाद नागरिक यातायात गतिविधियों को स्वीकृति दी जाएगी।
सीमा सड़क संगठन  ने उत्तर-पश्चिमी सीमा क्षेत्रों में दर्रे खोलने की कवायद में एक और बड़ी सफलता अर्जित करते हुए शनिवार, 26 मार्च 2022 को हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्ग 1डी पर 210 किलोमीटर लंबे मनाली-सरचू मार्ग को बहाल कर दिया। यह उपलब्धि बीआरओ द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग-1 पर श्रीनगर-कारगिल-लेह सड़क पर नागरिक यातायात के लिए जोजिला दर्रा खोले जाने के एक दिन बाद हासिल की गई है। मनाली-सरचू मार्ग के फिर से सुचारु हो जाने पर हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिले से इसका महत्वपूर्ण संपर्क स्थापित हो जाता है, जो इसे आगे लद्दाख में लेह की ओर जोड़ देता है।
बीते समय में यह दर्रा और सड़क आम तौर पर अप्रैल के अंतिम सप्ताह में खुला करते थे, लेकिन 26 मार्च को एक सड़क काफिले की सफल आवाजाही के साथ ही बीआरओ ने करीब एक महीने पहले ही इस दर्रे को बहाल कर दिया जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है।
सर्दियों के दौरान आम तौर पर यह मार्ग वर्ष में 160-180 दिनों के लिए बंद रहता है, लेकिन बीआरओ ने इस रोड को प्रोजेक्ट दीपक के तहत 117 दिनों में ही खोल दिया है, इस सड़क पर आखिरी काफिला 29 नवंबर 2021 को रवाना हुआ था। मनाली-सरचू मार्ग की शीघ्र बहाली इस वजह से भी अधिक प्रशंसनीय है क्योंकि इस साल इस क्षेत्र में पिछले वर्ष की तुलना में अधिक बर्फबारी देखी गई थी।
मनाली-सरचू मार्ग का फिर से खोला जाना ज़ांस्कर रेंज के सबसे ऊंचे दर्रों में से एक खतरनाक बारालाचा ला दर्रे  पर बर्फ हटाने के सफल क्रियान्वयन पर ही निर्भर था। बीआरओ ने दो तरफ से बर्फ हटाने वाली टीमों की एक साथ तैनाती के साथ ही पाट्सियो से बारालाचा ला और सरचू से बारालाचा ला तक दो तरफा कार्यपद्धति अपनाई।
चूंकि सर्दियों के दौरान सरचू देश के बाकी हिस्सों से कट जाता है, इसलिए परियोजना द्वारा सक्रिय कार्रवाई और योजना के हिस्से के रूप में पिछले साल नवंबर के महीने में सरचू कैंप स्थित स्नो क्लीयरेंस प्लांट के आवश्यक उपकरणों और पुर्जों का स्टॉक अग्रिम रूप से ही कर लिया गया था। शीघ्र सफलता प्राप्त करने और दर्रे तथा सड़क को जल्दी खोलने के लिए 05 मार्च 2022 को सरचू से बर्फ हटाने वाली टीम का हवाई इंडक्शन शुरू किया गया था। बर्फ हटाने का काम शुरू करने के लिए छह कुशल ऑपरेटरों और तकनीशियनों की टीम को बरलाचा ला में छोड़ा गया था।
एहतियात के तौर पर शुरुआती दिनों में सड़क केवल सेना के रसद काफिले की आवाजाही के लिए खोली जाएगी, ताकि अग्रिम क्षेत्रों में तैनात सैनिकों के लिए आवश्यक आपूर्ति की जा सके। निकट भविष्य में नागरिक प्रशासन से मंजूरी मिलने पर सभी तरह के यातायात की आवाजाही शुरू हो जाएगी।
एमजी/एएम/एनके/वाईबी
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 पर अपडेट
कुछ मीडिया रिपोर्टों के जरिये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के संज्ञान में यह जानकारी आई है कि भारत सरकार द्वारा आपूर्ति किए वेंटिलेटरों में बाइलवेल पोजिटिव एयरवे प्रेशर  मोड के उपलब्ध न होने का मुद्वा उठाया गया है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दिल्ली के जीएनसीटी सहित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आपूर्ति किए गए ‘मेक इन इंडिया’ वेंटिलेटर आईसीयू के प्रयोजन के लिए है। इन कोविड वेंटिलेटरों के लिए तकनीकी विनिर्देश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज  की अध्यक्षता में डोमेन नॉलेज एक्सपट्र्स की एक तकनीकी समिति द्वारा निर्धारित हैं, जिसके अनुरूप वेंटिलेटरों की खरीद की गई और आपूर्ति की गई है। वेंटिलेटरों की खरीद और आपूर्ति इन विनिर्देशों का अनुपालन करती हैं।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आपूर्ति किए गए वेंटिलेटर मॉडल बीईएल और एजीवीए तकनीकी समिति द्वारा निर्धारित विनिर्देशों के अनुरूप आवश्यकताओं का अनुपालन करते हैं। इन किफायती तथा भारत में बनाये गए वेंटिलेटरों में बीआईपीएपी मोड तथा ऐसे अन्य मोड हैं जिनकी अनुशंसा तकनीकी विनिर्देशों में की गई है। इन वेंटिलेटरों की आपूर्ति यूजर मैनुअलों तथा फीडबैक प्रारूपों, जिन्हें अनिवार्य रूप से सुस्पष्टता के साथ रेफर किया जाना चाहिए, के साथ की जा रही है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
श्री रतनलाल कटारिया ने डीएआईसीके नवागत पोस्ट-डॉक्टरल अध्येताओं से देश की प्रगति में योगदान करने की अपील की
भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की वित्तीय सहायता से संचालित डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर  ने डॉक्टर अंबेडकर डॉक्टरल फैलोशिप और डॉक्टर अंबेडकर पोस्ट-डॉक्टरल फैलोशिप  आरंभ की हैं। डीएआईसी ने फरवरी 2021 बैच में30 पोस्ट-डॉक्टरल अध्येताओं का चयन किया था जिनमें से 28 राष्ट्रीय और दो अंतर्राष्ट्रीय फैलोशिप वाले हैं।
केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्यमंत्री श्री रतनलाल कटारिया ने आज नई दिल्ली में डीएआईसी के पोस्ट-डॉक्टरल फैलोशिप के अनुकूलन कार्यक्रम में अपने संबोधन में नवागत पोस्ट-डॉक्टरल अध्येताओं से सच्चे अर्थों में इस अवसर का लाभ उठाने और सरकार के“सबका साथ सबका विकास” के विजन से जुड़कर देश की प्रगति में योगदान देने की अपील की।
श्री कटारिया ने कहा,“इन दो वर्षों के दौरान आपको देश के वर्तमान सामाजिक और आर्थिक विषयों को समझना चाहिए, उन पर शोध करना चाहिए और उनके प्रभावी समाधान के लिए देश को उपाय सुझाने चाहिए।“
श्री कटारिया ने कहा कि पिछले पांच वर्षों के दौरान सरकार ने अनुसंधान और शोध कार्यों को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास किए हैं जिसके कारण देश के कुछ प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों ने अपने ज्ञान को दुनिया में स्थापित करना आरंभ किया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री के विजन के अंतर्गत डीएआईसी जल्दी ही प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में शामिल होगा।
सामाजिक और आर्थिक विषयों पर शोध के एक अहम केंद्र के रूप में प्रधानमंत्री ने 7 दिसंबर 2017 को डॉक्टरअंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर  का उद्घाटन किया था। इस केंद्र की परिकल्पना नीतिगत दस्तावेज तैयार करने और परियोजनाएं, अनुसंधान तथा जमीनी कार्य संचालित करने वाले सरकार के केंद्र के रूप में की गई है। इस विजन को पूरा करने के उद्देश्य से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इस केंद्र को विकसित करने तथा अनुसंधान और मौलिक चिंतन का वातावरण बनाने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। इसी उद्देश्य से एक पुस्तकालय इस केंद्र में बनाया गया है जहां गहन डिजिटल संग्रह है।
शिक्षा मंत्रालय
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा फोर्ट में आईडीवाई 2022 कार्यक्रम में भाग लिया
योग को बालवाटिका से कक्षा 12वीं तक के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जा रहा है- श्री धर्मेंद्र प्रधान
केन्द्रीय शिक्षा मंत्री ने शैक्षणिक संस्थानों से योग पर शोध और चर्चा कराने का आह्वान किया
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 "आजादी के अमृत महोत्सव" वर्ष में मनाया जा रहा है। केन्द्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने आज हिमाचल प्रदेश के प्रतिष्ठित स्थान कांगड़ा फोर्ट में आईडीवाई 2022 कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने 400 से अधिक छात्रों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ कांगड़ा फोर्ट में योग किया। आईडीवाई 2022 का विषय "मानवता के लिए योग" है।
इस अवसर पर श्री प्रधान ने कहा कि योग शरीर, मन और आत्मा के सामंजस्य का सूक्ष्म विज्ञान है। योग अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण का आधार है।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने योग को महत्व दिया है और इसे बालवाटिका से कक्षा 12वीं तक के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जा रहा है। केन्द्रीय शिक्षा मंत्री ने शैक्षणिक संस्थानों से योग पर शोध और चर्चा कराने का आह्वान किया।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि कांगड़ा फोर्ट के शांत वातावरण में योग परमानंद था। उन्होंने कांगड़ा फोर्ट को हिमाचल प्रदेश की विरासत का खजाना बनाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद दिया जो अनूठी 'गार्जियन रिंग' पहल का हिस्सा है।
श्री प्रधान ने सभी से एक शांतिपूर्ण और समृद्ध विश्व के लिए योग को जीवन शैली के रूप में अपनाने का संकल्प लेने का आग्रह किया। योग एकता की भावना को जोड़ता है और आगे बढ़ाता है। योग सभी के लिए है।
शिक्षा राज्य मंत्री, श्री सुभाष सरकार ने पश्चिम बंगाल में बेलूर मठ में, शिक्षा राज्य मंत्री, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने द ग्रेट लिविंग चोल मंदिर, तंजावुर, तमिलनाडु में और शिक्षा राज्य मंत्री श्री राजकुमार रंजन सिंह ने एलीफेंट टेरेस, अंगकोर आर्कलॉजिकल पार्क, सीऐम रीप, कंबोडिया में आईडीवाई में भाग लिया।
आज़ादी का अमृत महोत्सव  समारोहों के साथ पूरी दुनिया में भव्य तरीके से समारोह आयोजित किए गए। आईडीवाई का मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच योग के स्वास्थ्य लाभों के बारे में जन जागरूकता पैदा करना है। वर्षों से, आईडीवाई स्वास्थ्य के लिए जन आंदोलन बन गया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने उपराष्ट्रपति से मुलाकात की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ से मुलाकात की।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
"उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी से मुलाकात की।"
एमजी/एएम/जेके
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मंत्रिमण्डल
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के संविधान में अतिरिक्त 10वें प्रोटोकोल को शामिल करने की पुष्टि की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन  के संविधान में 10वें अतिरिक्त प्रोटोकोल को शामिल किए जाने की पुष्टि कर दी है। इस प्रोटोकाल को शामिल को 3 से 7 सितंबर 2018 तक अदिस अबाबा में आयोजित यूपीयू की कांग्रेस की विशेष बैठक में अंगीकार किया गया था।
मंत्रिमंडल की मंजूरी से भारत सरकार के डाक विभाग को इसपर भारत के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर प्राप्त करने तथा भारत सरकार के कानूनों के अनुरुप इसे राजनयिक माध्यम से यूपीयू के महानिदेशक को सौंपने का अधिकार मिल जाएगा।
केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा यूपीयू के संविधान में दसवें अतिरिक्त प्रोटोकोल को शामिल करने की पुष्टि करने से भारत एक सदस्य देश के रूप में यूपीयू के संविधान के 25 वें अनुच्छेद की बाध्यताओं को पूरा कर सकेगा। इसके साथ ही डाक विभाग यूपीयू की संधियों के प्रावधानों को भारत में लागू करने के लिए कोई भी प्रशासनिक आदेश जारी कर सकेगा।