ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
भोगापुरम अंतरराष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास का पहला चरण शुरू
ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा तीन चरणों में विकसित किया जाएगा
पहले चरण की लागत 4592 करोड़ रुपये होगी और इस तैयार बुनियादी ढांचे से वर्ष में 6 मिलियन यात्री लाभ उठा सकेंगे
रनवे की लंबाई 3800 मीटर होगी और कैट आई सक्षम होगा
5000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में एक कार्गो टर्मिनल विकसित किया जाएगा
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जगन मोहन रेड्डी ने 3 मई 2023 को भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास के लिए आधारशिला रखी।
इस परियोजना को तीन चरणों में विकसित किया जाएगा :
पहला चरण - 6 मिलियन यात्री प्रति वर्ष  को सेवा देने के लिए विकसित किया जाएगा।
दूसरा चरण - क्षमता को 12एमपीपीए तक बढ़ाया जाएगा।
तीसरा चरण - विकास का समापन कुल क्षमता 18 एमपीपीए के साथ होगा।
यह हवाई अड्डा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जाएगा और चरण 1 के लिए अनुमानित परियोजना लागत 4592 करोड़ रुपये है। हवाई अड्डे के कुल भूमि का क्षेत्रफल 2203.26 एकड़ होगा, जिसमें 3800 मीटर फैले कैट I के लिए योग्य रनवे और 5000 वर्ग मीटर के कार्गो टर्मिनल होगा।
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण  और आंध्र प्रदेश सरकार के बीच 12.09.2022 को एक समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए गए। जिसमें यह सहमति हुई थी कि राज्य सरकार एमओयू पर हस्ताक्षर करने की तिथि से 06 महीने के भीतर बिना किसी स्टांप शुल्क या किसी अन्य शुल्क के पूरे हवाई अड्डे की भूमि को एएआई के नाम पर म्यूट कर देगी और विशाखापत्तनम  में सिविल एन्क्लेव भोगापुरम हवाई अड्डे के संचालन शुरू होने की तारीख से 30 साल के लिए बंद रहेगा।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय और एयरपोर्ट डेवलेपर यानी जीएमआर विशाखापत्तनम इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड  के बीच आरक्षित सेवाओं के लिए 10.03.2023 को समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया गया था और जीवीआईएएल और बीसीएएस के बीच समझौते का आदान-प्रदान 06.04.2023 को किया गया था।
यह हवाई अड्डा राज्य के विकास के लिए एक विकास इंजन बनेगा और उत्तरी आंध्र के क्षेत्र में पर्यटन के उदय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
वित्त मंत्रालय
अवसंरचना वित्त सचिवालय, डीईए ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी  परियोजनाओं के लिए पैनलबद्ध लेन-देन सलाहकारों  के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारियों को जागरूक करने के लिए कार्यशाला आयोजित की
वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग  में अवसंरचना वित्त सचिवालय ने देश में अवसंरचना के विकास को बढ़ावा देने के अपने प्रयास को जारी रखते हुए आज पीपीपी परियोजनाओं के लिए पैनलबद्ध लेन-देन सलाहकारों के संबंध में केंद्रीय अवसंरचना लाइन या संबंधित मंत्रालयों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के अधिकारियों को जागरूक करने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में केंद्र और राज्य सरकारों के 250 से भी अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
कार्यशाला के दौरान इन अधिकारियों को देश में अवसंरचना के विकास को बढ़ावा देने में पीपीपी की महत्वपूर्ण भूमिका और केंद्र सरकार द्वारा उठाए जा रहे प्रमुख कदमों के बारे में बताया गया। डीईए ने अधिकारियों को बताया कि विश्वसनीय पीपीपी परियोजनाओं को सही स्वरूप देने के लिए पैनलबद्ध लेन-देन सलाहकारों से सहायता ली जा सकती है। लेन-देन सलाहकारों/परामर्शदाता की नियुक्ति की प्रक्रिया को सरल, कारगर और प्रभावकारी बनाने के लिए ही पैनल बनाया गया है।
अधिकारियों को डीईए द्वारा तैयार की गई नियमावली यानी पीपीपी परियोजनाओं के लिए लेन-देन सलाहकार: पैनल के उपयोग के लिए नियमावली के बारे में और भी अधिक बताया गया। यह नियमावली दरअसल एक कदम दर कदम गाइड है जिसका उल्लेख परियोजना प्रायोजक अधिकारियों द्वारा किसी लेन-देन सलाहकार को शामिल करने के लिए किया जा सकता है। अधिकारियों को इस प्रक्रिया में शामिल विभिन्न कदमों जैसे कि परियोजना संबंधी आवश्यकताओं को तय करना; असाइनमेंट के उद्देश्यों को परिभाषित करना, असाइनमेंट के लिए विचारार्थ विषयों को तय करना, पात्रता मानदंड को परिभाषित करना, परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए प्रमुख कर्मियों की पहचान करना, आरएफपी प्रकाशित करना, इत्यादि के बारे में जानकारी दी गई।
पीपीपी को वित्तीय सहायता देने के लिए डीईए की योजनाओं के बारे में भी अधिकारियों को विभिन्न जानकारियां दी गईं, जिनमें अन्य बातों के अलावा आर्थिक रूप से उचित, लेकिन व्यावसायिक रूप से अव्यवहार्य या अलाभप्रद परियोजनाओं को आवश्यक सहायता देने के लिए कम पड़ रही राशि का इंतजाम  करने वाली योजना, और लेन-देन सलाहकार की सेवाएं लेने की लागत सहित पीपीपी परियोजना विकास खर्चों के वित्त पोषण के लिए भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि  भी शामिल हैं।
इस कार्यशाला में केंद्र एवं राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी देखी गई और इसके साथ ही प्रतिभागियों के प्रश्नों का जवाब भी दिया गया। टीए पैनल, वीजीएफ योजना और आईआईपीडीएफ के बारे में विस्तृत जानकारी pppinindia.gov.in पर उपलब्ध है।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
"लोक सेवकों के कामकाज और कार्यप्रणाली को 'शासन से कर्त्तव्य' में स्थानांतरित करना"
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली में "लोक सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम" पर कार्यशाला को संबोधित किया
"मिशन कर्मयोगी ", लोक सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम  वर्तमान उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करना चाहता है और एक योग्यता-आधारित शिक्षा और विकास में प्रवेश करने के लिए उन्हें आगे बढ़ाना चाहता है।
"अगले वर्ष जनवरी तक देश के हर जिले में एकल सामान्य पात्रता परीक्षा आयोजित करने के प्रयास जारी"
केंद्रीय राज्य मंत्री  विज्ञान और प्रौद्योगिकी; राज्यमंत्री  पृथ्वी विज्ञान; प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सहयोग से सरकार के सबसे महत्वाकांक्षी सुधार 'मिशन कर्मयोगी' के माध्यम से लोक सेवकों के कामकाज और कार्य प्रणाली को 'शासन से कर्त्तव्य' में स्थानांतरित करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की गई है, ताकि वे आश्वस्त हों और उन्हें सौंपे गए कार्य को करने में सक्षम हों।
भारतीय लोक प्रशासन संस्थान में राष्ट्रीय लोक सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम पर एक कार्यशाला को संबोधित करते हुए मंत्री महोदय ने कहा कि यह क्षमता निर्माण भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के समय में हो रहा है और भारत न केवल इन 75 वर्षों तक अस्तित्व में रहा है बल्कि यह एक राष्ट्र के रूप में विकसित भी हुआ है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार ने बड़े पैमाने पर प्रशासनिक सुधार किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश को एक ऐसी संस्कृति दी है जो 'नए भारत' के अनुरूप है। डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी में 'अलग हटकर' सोचने का साहस और दृढ़ विश्वास है।
वर्तमान समय में लोक सेवकों की भूमिका के बारे में बात करते हुए, मंत्री महोदय ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में सरकारी कर्मचारियों के दायित्वों में बदलाव आया है और उनकी जवाबदेही बढ़ी है। उन्होंने कहा कि किसी भी जिम्मेदार राष्ट्र का अंतिम उद्देश्य अपने नागरिकों के लिए 'जीवन की सुगमता' सुनिश्चित करना होता है और भारत इस रास्ते पर अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है।
मंत्री महोदय ने कहा कि वर्ष 2016 में मोदी सरकार द्वारा एक क्रांतिकारी निर्णय लिया गया था, जिसके अंतर्गत लोक सेवकों को अपने संबंधित कैडर में जाने से पहले सहायक सचिव के रूप में तीन महीने का कार्यकाल पूरा करना अनिवार्य कर दिया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि अगले साल जनवरी तक प्रत्येक जिला स्तर पर एक ही सामान्य पात्रता परीक्षा आयोजित करने का प्रयास किया जा रहा है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने वैज्ञानिक संस्थागत तंत्र के लाभों को लोक सेवकों के साथ साझा किया ताकि वे भविष्य की चुनौतियों के लिए खुद को तैयार कर सकें।
इस अवसर पर कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन विभाग के सचिव श्री दीपक खांडेकर, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान-आईआईपीए के महानिदेशक श्री एस एन त्रिपाठी और आईआईपीए के रजिस्ट्रार श्री अमिताभ रंजन सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
वित्त मंत्रालय
कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत की 01.01.2023 से देय अतिरिक्त किस्त जारी करने की मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत की एक अतिरिक्त किस्त 01.01.2023 से जारी करने को मंजूरी दे दी है।अतिरिक्त किस्त मूल वेतन/पेंशन के 38प्रतिशत की मौजूदा दर से 4 प्रतिशतअधिक होगी, ताकि मूल्यवृद्धि की भरपाई की जा सके।
महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दोनों की ही वजह से राजकोष पर संयुक्त रूप से प्रभाव प्रति वर्ष 12,815.60 करोड़ रुपये का होगा।
इससे केंद्र सरकार के लगभग 47.58 लाख कर्मचारी और 69.76 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे।
यह वृद्धि स्वीकृत फार्मूले के अनुरूप ही है जो कि सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
न्यूज ऑन एयर रेडियो लाइव-स्ट्रीम इंडिया रैंकिंग
ऑल इंडिया रेडियो के डिजिटल श्रोताओं की संख्या लगातार दूसरे महीने 2 मिलियन बढ़ी
ऑल इंडिया रेडियो की लगातार बढ़ती लोकप्रियता के क्रम में सिलसिलेवार तरीके से बीते दो महीनों में न्यूज ऑन एयर ऐप पर आकाशवाणी की लाइव-स्ट्रीमिंग के श्रोताओं की संख्या में 2 मिलियन की बढ़ोत्तरी देखी गई है। नवंबर 2021 में 16 मिलियन से दिसंबर 2021 में 18 मिलियन तक होकर वर्ष 2022 के जनवरी महीने में न्यूज ऑन एयर ऐप में ट्यून करने वाले आकाशवाणी श्रोताओं की संख्या में 2 मिलियन की वृद्धि हुई है, जो अब कुल मिलकर 20 मिलियन हो गई है। रेडियो की दुनिया में पहली बार प्रसार भारती की ऑडियंस रिसर्च टीम ने नवंबर 2021 से श्रोताओं की संख्या को पूर्ण संख्या में निर्धारित करना शुरू किया है।
भारत के शीर्ष शहरों की नवीनतम रैंकिंग में जहां न्यूज ऑन एयर ऐप पर ऑल इंडिया रेडियो लाइव-स्ट्रीम सबसे लोकप्रिय हैं, वहीं पुणे, बेंगलुरु, दिल्ली एनसीआर, हैदराबाद और मुंबई शीर्ष 5 चैनलों में बने हुए हैं। भारत में ऑल इंडिया रेडियो लाइव-स्ट्रीम की रैंकिंग के एक बड़े बदलाव में, एयर त्रिशूर ने प्रतिष्ठित सूची से रेनबो कन्नड़ कामनबिलु को पछाड़कर शीर्ष 10 में प्रवेश कर लिया है।
ऑल इंडिया रेडियो की 240 से अधिक रेडियो सेवाओं को न्यूज ऑन एयर ऐप और प्रसार भारती की आधिकारिक ऐप पर लाइव-स्ट्रीम किया जाता है। न्यूज ऑन एयर ऐप पर प्रसारित होने वाली इस ऑल इंडिया रेडियो स्ट्रीम के न केवल भारत में, बल्कि दुनिया भर के 85 से अधिक देशों में बड़ी संख्या में श्रोता मौजूद हैं।
भारत के शीर्ष शहरों को अगर देखा जाए तो जहां न्यूज ऑन एयर ऐप पर पर ऑल इंडिया रेडियो लाइव-स्ट्रीम सबसे लोकप्रिय हैं वहीं पर श्रोताओं की संख्या में मासिक तौर पर परिवर्तन भी हो रहा है। न्यूज ऑन एयर ऐप पर सर्वाधिक सुने जाने वाली ऑल इंडिया रेडियो लाइव-स्ट्रीम और उसी का शहर-वार कार्यक्रम भी आप सुन सकते हैं। ये रैंकिंग पहली जनवरी से 31 जनवरी 2022 तक के आंकड़ों पर आधारित हैं।
न्यूज ऑन एयर रेडियो लाइव-स्ट्रीम इंडिया रैंकिंग की सूची के लिए यहां क्लिक करें
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद 13 से 15 मार्च तक उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद 13 से 15 मार्च 2021 तक उत्तर प्रदेश की यात्रा करेंगे।
राष्ट्रपति 13 मार्च 2021 की दोपहर में वाराणसी पहुंचेंगे।
श्री कोविंद 14 मार्च 2021 को सोनभद्र जिले में चपकी का दौरा करेंगे, राष्ट्रपति वहां वनवासी समागम में शामिल होंगे और सेवा कुंज आश्रम के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन करेंगे।
राष्ट्रपति 15 मार्च 2021 को वाराणसी में दैनिक जागरण द्वारा आयोजित किए जा रहे गंगा, पर्यावरण और भारत की संस्कृति के मुद्दों पर जागरण मंच के उद्घाटन सत्र में हिस्सा लेंगे।
एमजी /एएम/ एन
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संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
ट्राई ने "भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अतिरिक्त अन्य संगठनों द्वारा प्रदान की जाने वाली विमान और ग्राउंड स्टेशनों के बीच डाटा संचार सेवाओं" पर परामर्श पत्र जारी किया
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण  ने कल यहां "भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अतिरिक्त अन्य संगठनों द्वारा प्रदान की जाने वाली विमान और ग्राउंड स्टेशनों के बीच डाटा संचार सेवाओं" पर एक परामर्श पत्र जारी किया है।
दूरसंचार विभाग  ने दिनांक 12 अप्रैल, 2022 के अपने पत्र के माध्यम से अन्य बातों के साथ-साथ कहा है कि वीएचएफ डाटा लिंक सेवाओं में उड़ानों की सुरक्षा के लिए विमान की ट्रैकिंग के लिए डाटा शामिल है। संचार मंत्रालय ने विमान और ग्राउंड स्टेशनों के बीच वीएचएफ डाटा संचार लिंक प्रचालित करने के लिए मेसर्स सोसाइटी इंटरनेशनल डी टेलीकम्युनिकेशंस एयरोनॉटिक्स  और मेसर्स बर्ड कंसलटेंसी सर्विसेज  को फ़्रीक्वेंसी असाइन किया है। इस पर विचार करते हुए कि एयरक्राफ्ट कम्युनिकेशन एड्रेसिंग एंड रिपोर्टिंग  सेवा उपलब्ध कराने के लिए वीएचएफ डाटा लिंक सर्विस सेवाएं वास्तविक समय के आधार पर विमानों को ट्रैक करने और विमानन आपदा की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में जांच/खोज और बचाव कार्यों में सहायता करने के लिए लाभदायक हो सकती है, डॉट ने ट्राई से ट्राई अधिनियम, 1997  के खंड 11  की शर्तों के तहत निम्नलिखित पर अनुशंसाएं प्रदान करने के लिए अनुरोध किया है:
- इन संगठनों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं को विनियमित करने के लिए एक उपयुक्त तंत्र;
- 2012 में 2जी मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के आलोक में इन संगठनों को जिस तरह से फ्रीक्वेंसी असाइन किया जाना चाहिए - केवल नीलामी के माध्यम से रेडियो फ्रीक्वेंसी आवंटित करने के लिए।
इस संबंध में हितधारकों से इनपुट की मांग करते हुए, "भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अतिरिक्त अन्य संगठनों द्वारा प्रदान किए गए विमान और ग्राउंड स्टेशनों के बीच डाटा संचार सेवाओं" पर एक परामर्श पत्र, टीआरएएल की वेबसाइट  पर रखा गया है। परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर 9 जनवरी 2023 तक हितधारकों से लिखित टिप्पणियां और 23 जनवरी 2023 तक जवाबी टिप्पणियां आमंत्रित की जाती हैं।
टिप्पणियां/प्रति-टिप्पणियां, वरीयतापूर्वक इलेक्ट्रॉनिक रूप में advmn@trai.gov.in पर प्रेषित की जा सकती हैं। किसी भी स्पष्टीकरण/सूचना के लिए, ट्राई के सलाहकार  श्री अखिलेश कुमार त्रिवेदी से टेलीफोन नंबर +91-11-23210481 पर संपर्क किया जा सकता है।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने वीरता पुरस्कार प्रदान किए
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने आज  राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा स्थापना समारोह में वीरता पुरस्कार तथा विशिष्ट सेवा सम्मान प्रदान किए।
पुरस्कार प्राप्त करने वालों की सूची के लिए कृपया यहां क्लिक करें
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने स्प्रिंग कैंटर इन्वेस्टमेंट लिमिटेड  द्वारा अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय वरीयता शेयरों की खरीद  के माध्यम से रिविगो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड  के अधिग्रहण को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31 के तहत स्प्रिंग कैंटर इन्वेस्टमेंट लिमिटेड  द्वारा अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय वरीयता शेयरों की खरीद  के माध्यम से रिविगो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड  के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी।
एससीआईएलएक निवेश होल्डिंग कंपनी है जिसे मॉरीशस के कानूनों के तहत निगमित किया गया है और भारत में इसकी भौतिक रूप में उपस्थिति नहीं है। इसके शेयरधारक, वारबर्ग पिंकस एलएलसी  द्वारा प्रबंधित कुछ निजी इक्विटी फंड हैं।
वारबर्ग, सदस्यों के स्वामित्व वाली निजी इक्विटी फर्म है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। यह कुछ निजी इक्विटी फंड के प्रबंधक के रूप में कार्य करती है। निजी इक्विटी फंड के स्वामित्व वाली पोर्टफोलियो कंपनियां ऊर्जा, वित्तीय सेवा, स्वास्थ्य सेवा, फार्मा, सामान्य बीमा, उपभोक्ता, औद्योगिक और व्यावसायिक सेवायें, प्रौद्योगिकी, मीडिया और दूरसंचार समेत विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करती हैं।
रिविगो माल परिवहन उद्योग में एक प्रौद्योगिकी-सक्षम लॉजिस्टिक कंपनी है। यह एक अभिनव ‘ड्राइवर रिले’मॉडल का उपयोग करती है, जिसके माध्यम से ट्रक, उद्योग-औसत के मुकाबले तेज गति से व अधिक दूरी तय करने में सक्षम होते हैं। इसकी सम्पूर्ण लॉजिस्टिक्स पेशकश में रिले-ट्रक परिवहन और माल परिवहन शामिल हैं। यह जहाजों और जहाज-बेड़े के संचालकों को बेड़े को बेहतर बनाने मेंसक्षम बनाता है, ताकि अधिकतम परिणाम प्राप्त हो सके।कम्पनी का लक्ष्यमाल ढुलाई पारिस्थितिकी तंत्र को पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी बनाकर इसे बेहतर बनाना है।
सीसीआई का विस्तृत आदेश जल्द ही जारी किया जायेगा।
संघ लोक सेवा आयोग
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सहायक कमांडेंट  सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2020 के अंतिम परिणाम
निम्नलिखित सूची योग्यताक्रम में उन उम्मीदवारों की है जिनकी अनुशंसा दिनांक 01.03.2020 को आयोजित केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सहायक कमांडेंट  सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2020 के लिखित भाग तथा दिनांक 25.10.2021 से 28.10.2021 तक व्यक्तित्व परीक्षण के लिए हुए साक्षात्कार के परिणाम के आधार पर केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में सहायक कमांडेंट  के पद पर नियुक्ति करने हेतु की गई है ।
विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत नियुक्ति हेतु अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या निम्नानुसार है:
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सामान्य
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अ.जा.
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अ.ज.जा.
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कुल
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20
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02
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01
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23
नियुक्तियां, अनिवार्य रूप से, परीक्षा की मौजूदा नियमावली तथा उपलब्ध रिक्तियों की संख्या के अनुसार की जाएंगी। सरकार द्वारा सूचित रिक्तियों की संख्या निम्नानुसार है:
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सामान्य
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अ.जा.
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कुल
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20
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02
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संघ लोक सेवा आयोग के परिसर में परीक्षा हॉल के निकट एक “सुविधा केन्द्र” है। उम्मीदवार, अपनी परीक्षा/भर्ती के संबंध में किसी प्रकार की जानकारी/स्पष्टीकरण कार्य दिवसों में पूर्वाह्न 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे के बीच स्वयं आकर अथवा टेलीफोन नं. 011-23385271/23381125 से प्राप्त कर सकते हैं। परिणाम, संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट www.upsc.gov.in पर भी उपलब्ध रहेगा। आयोग की वेबसाइट पर अंक पत्र, परिणाम घोषित किए जाने की तारीख के लगभग पन्द्रह दिन बाद उपलब्ध होंगे।
परिणाम के लिए यहाँ क्लिक करें:
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SNC/RR
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इस्पात मंत्रालय
राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड  की वित्त वर्ष 2023 के लिए मजबूत शुरुआत

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वर्ष
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अप्रैल 2021
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अप्रैल 2022
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वृद्धि प्रतिशत
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उत्पादन
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3.13
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3.15
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0.6 प्रतिशत
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बिक्री
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3.09
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3.12
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0.9 प्रतिशत
राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड  इस्पात मंत्रालय के तहत एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है जो देश का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है। इस निगम में वित्त वर्ष 2023 के पहले महीने में 3.15 मिलियन टन  लौह अयस्क का उत्पादन हुआ है और इसने 3.12 मिलियन टन लौह अयस्क की बिक्री की है।
कंपनी ने अपने कार्य प्रदर्शन में लगातार वृद्धि दर्ज की है। अप्रैल 2022 में लौह अयस्क का उत्पादन अप्रैल 2021 की तुलना में 0.6 प्रतिशत अधिक रहा और इस माह के दौरान सीपीएलवाई की तुलना में बिक्री में 0.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2022 में उत्पादन 42 मिलियन टन हुआ था। इस प्रमुख खनन कंपनी ने किसी भी अप्रैल माह में अपने इतिहास में पहली बार सर्वाधिक उत्पादन किया है।
टीम द्वारा इस शानदार प्रदर्शन को जारी रखने के लिए प्रोत्साहन देते हुए एनएमडीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री सुमित देब ने कहा, “वित्त वर्ष 2023 हमारे लिए अच्छी स्थिति के साथ शुरू हुआ है और यह कंपनी की रणनीतिक स्थिति के साथ हमारी टीम की कड़ी मेहनत को भी दर्शाता है। नई तकनीक और डिजिटल पहलों को अपनाने से हमारी आपूर्ति श्रृंखला में मजबूती आई है और एनएमडीसी भविष्य के लिए तैयार हो रहा है। 42 मिलियन टन लौह अयस्क उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद, हमें यह पूरा विश्वास है कि एनएमडीसी निकट भविष्य में 50 मिलियन टन खनन करने वाली कंपनी बन जाएगी।"
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
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राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 192.97 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 3.34 करोड़ से अधिक खुराकें लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 15,814 हैं
पिछले 24 घंटों में 2,710 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.75 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.52 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 192.97 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 2,44,01,227 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च, 2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 3.34 करोड़  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है। समान रुप से 18-59 आयु वर्ग के लिये प्रीकॉशन खुराक भी 10 अप्रैल, 2022 को प्रारंभ की गई थी।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,04,06,778
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दूसरी खुराक
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1,00,37,781
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प्रीकॉशन खुराक
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51,77,587
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
|
|
1,84,18,700
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दूसरी खुराक
|
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1,75,80,049
|
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प्रीकॉशन खुराक
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85,71,879
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12-14 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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3,34,68,814
|
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दूसरी खुराक
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1,54,41,774
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
|
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पहली खुराक
|
|
5,93,48,714
|
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दूसरी खुराक
|
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4,53,40,468
|
|
18-44 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
55,70,25,278
|
|
दूसरी खुराक
|
|
48,89,12,678
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
7,21,081
|
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
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20,32,26,620
|
|
दूसरी खुराक
|
|
19,05,99,237
|
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प्रीकॉशन खुराक
|
|
12,96,817
|
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
|
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पहली खुराक
|
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12,70,74,367
|
|
दूसरी खुराक
|
|
11,88,66,093
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
1,82,60,258
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
||
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3,40,27,622
|
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कुल
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|
|
|
1,92,97,74,973
भारत में सक्रिय मामले आज 15,814 हैं। सक्रिय मामले, कुल पॉजिटिव मामलों के 0.04 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.75 प्रतिशत है।पिछले 24 घंटों में 2,296 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,26,07,177 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,710 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 4,65,840 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 84.88 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं। देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 0.52 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 0.58 प्रतिशत है।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
प्रेस विज्ञप्ति
कर्नाटक उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रितु राज अवस्थी ने आज भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। उनके साथ - साथ केरल उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति के.टी. शंकरन और तमिलनाडु के मदुरै के अधिवक्ता श्री एम. करुणानिथि ने भी क्रमशः विधि आयोग के सदस्य एवं अंशकालिक सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है।
निर्वाचन आयोग
केन्द्रशासित प्रदेश पुडुचेरी से 06.10.2021 को सेवानिवृत्त होने वाले सदस्य की सीट को भरे जाने हेतु राज्यसभा के लिए द्विवार्षिक चुनाव
केन्द्रशासित प्रदेश पुडुचेरी से निर्वाचित राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल उनकी सेवानिवृत्ति के कारण अक्टूबर, 2021 में पूरा हो रहा है। इसका विवरण इस प्रकार है :-
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केन्द्रशासित प्रदेश का नाम
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सदस्य का नाम
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सेवानिवृत्ति की तिथि
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पुडुचेरी
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श्री एन. गोकुलकृष्णन
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06.10.2021
2. आयोग ने निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार उपरोक्त रिक्ति को भरने के लिए केन्द्रशासित प्रदेश पुडुचेरी से राज्यसभा का द्विवार्षिक चुनाव कराने का निर्णय लिया हैः -
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क्रम संख्या
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कार्यक्रम
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तिथियां
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1.
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अधिसूचना जारी
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15 सितम्बर, 2021 
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2.
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नामांकन की अंतिम तिथि
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22 सितम्बर, 2021 
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3.
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नामांकन पत्रों की जांच
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23 सितम्बर, 2021 
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4.
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उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि
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27 सितम्बर, 2021 
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5.
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मतदान की तिथि
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04 अक्टूबर, 2021 
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6.
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मतदान का समय
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09:00 पूर्वाह्न- 04:00 अपराह्न
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7.
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मतगणना
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04 अक्टूबर, 2021  05:00 अपराह्न
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8.
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तिथि जिसके पहले चुनाव संपन्न होगा
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06 अक्टूबर, 2021 
- निर्वाचन आयोग द्वारा कोविड -19 के व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, साथ ही निर्वाचन आयोग द्वारा हाल में 04.09.2021 को प्रेस नोट के पैरा-13 में शामिल दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं, जो लिंक https://eci.gov.in/files/file/13681-schedule-to-fill-casual-vacancy-and-adjourned-poll-in-the-assembly-constituencies-regarding/ पर उपलब्ध हैं। ये पूरी चुनाव प्रक्रिया के दौरान सभी व्यक्तियों के लिए यथाप्रयोज्य लागू हैं।
4. पुडुचेरी सरकार के मुख्य सचिव को उपर्युक्त द्विवार्षिक चुनाव कराने के लिए प्रबंध करते समय कोविड-19 के नियंत्रण संबंधी उपायों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रशासित प्रदेश के एक वरिष्ठ अधिकारी को तैनात करने का निर्देश दिया जा रहा है।
रेल मंत्रालय
भारतीय रेल की स्टोर्स सेवा के अधिकारी श्री वी.पी. पाठक ने रेल बोर्ड के सदस्य  का पदभार संभाला
भारतीय रेल की स्टोर्स सेवा के 1980 बैच के अधिकारी श्री वी.पी. पाठक ने 16 अप्रैल, 2019 को रेल बोर्ड के सदस्य  का पदभार संभाला लिया।
इससे पहले वह 12 जून, 2018 से रेल बोर्ड में महानिदेशक  के रूप में काम कर रहे थे और दिसंबर 2016 से चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के महाप्रबंधक थे।
श्री पाठक ने 1979 में इलाहाबाद के मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में प्रतिष्ठा के साथ स्नातक की डिग्री प्राप्त की। श्री पाठक ने पूर्व रेलवे, एनआर, एनसीआर कोर, एनईआर, एनडब्ल्यूआर, आरसीएफ, डीएलडब्ल्यू तथा सीएलडब्ल्यू में विभिन्न पदों पर कार्य किया।
रेल बोर्ड के महानिदेशक  के पद पर उनकी सेवा के दौरान भारतीय रेल ने स्क्रैप बिक्री से 4192 करोड़ रूपये की आय अर्जित की। यह आय पिछले वर्ष की तुलना में 33.4 प्रतिशत अधिक थी।
उन्हें ट्रेकिंग तथा संगीत में दिलचस्पी है। उन्होंने 2014 में कैलाश मानसरोवर की यात्रा की।
आर.के.मीणा/आरएनएम/एएम/एजी/एसके- 995
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