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निर्वाचन आयोग
जर्मनी की विदेश मंत्री महामहिम सुश्री अन्नालीना बेयरबॉक ने भारत निर्वाचन आयोग का दौरा किया
जर्मनी के शिष्टमंडल ने भारत निर्वाचन आयोग के कठोर प्रोटोकॉल और ईवीएम-वीवीपैट की सुरक्षा विशेषताओं का जायजा लिया
जर्मनी की विदेश मंत्री महामहिम सुश्री अन्नालीना बेयरबॉक के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने आज नई दिल्ली स्थित निर्वाचन सदन में मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार और चुनाव आयुक्तों श्री अनूप चंद्र पाण्डेय व श्री अरुण गोयल से मुलाकात की। जर्मनी की विदेश मंत्री के साथ जर्मनी की सांसद सुश्री आगनियेश्का ब्रगर, श्री टॉमस अर्नडल, श्री उलरिख लेश्ते, श्री आंद्रियास लारेम, भारत में जर्मनी के राजदूत महामहिम डॉ. फिलिप ऐकरमन और जर्मन विदेश विभाग के अन्य अधिकारी शामिल थे।
इस अवसर पर मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार ने कहा कि लोकतंत्र की भावना भारत के ऐतिहासिक संदर्भ और परंपराओं में गहराई से बैठी है। भारत में चुनाव के दायरे का अवलोकन करते हुये उन्होंने जर्मन शिष्टमंडल को विस्तारपूर्वक बताया कि कैसे भारत निर्वाचन आयोग 1.1 मिलियन मतदान केंद्रों पर 950 मिलियन से अधिक मतदाताओं के लिये व्यवस्था करता है, 11 मिलियन मतदान कर्मियों का इंतजाम किया जाता है, ताकि मुक्त, निष्पक्ष, समावेशी, सुगम और भागीदारीपूर्ण चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न कराई जा सके। श्री राजीव कुमार ने कहा कि आयोग हर स्तर पर राजनैतिक दलों की भागीदारी और दलों द्वारा पूरी जानकारी दिये जाने को सुनिश्चित करता है। उन्होंने कहा कि लॉजिस्टिक की चुनौतियों के साथ-साथ सोशल मीडिया पर फर्जी सामग्रियों के गलतफहमी फैलाने वाले असर से भी निपटना पड़ता है, जिनके कारण मुक्त व निष्पक्ष चुनाव में बाधा आ सकती है। ऐसी गतिविधियां लगभग सभी चुनाव प्रबंधन निकायों के लिये चुनौती बन रही हैं।
आयोग के तीनों वरिष्ठ पदाधिकारियों से बातचीत करते हुये जर्मनी की विदेश मंत्री ने भिन्न-भिन्न भौगोलिक स्थितियों, संस्कृतियों और मतदाताओं वाले दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनावी प्रबंधन का इतना विशाल काम करने पर भारत निर्वाचन आयोग की प्रशंसा की। विदेश मंत्री को चुनावी प्रक्रिया में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली प्रौद्योगिकी से अवगत कराया गया। इस प्रक्रिया में मतदाताओं की भागीदारी, राजनैतिक दलों/उम्मीदारों और चुनावी प्रक्रिया सम्बंधी लॉजिस्टिक्स के बारे में जानकारी दी गई। ईवीएम-वीवीपैट की जानकारी देते समय उन्होंने खुद ईवीएम के जरिये मतदान करके देखा। इसकी व्यवस्था शिष्टमंडल के लिये की गई थी। विदेश मंत्री और जर्मनी के सांसदों ने ईवीएम के सुरक्षा मानकों को देखा तथा मशीनों के उपयोग में कठोर प्रशासनिक प्रोटोकॉल, आवागमन, भंडारण, संचालन तथा प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त की। उन्हें बताया गया कि इस पूरी गतिविधि में हर स्तर पर राजनैतिक दलों को संलग्न किया जाता है।
भारत और जर्मनी, दोनों इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमॉक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिसटेंस , स्टॉकहोम तथा कम्यूनिटी ऑफ डेमोक्रेसीस, वारसॉ के सदस्य हैं। भारत निर्वाचन आयोग लगातार प्रयासरत है कि विदेश के चुनावी प्राधिकारियों के साथ करीबी चुनावी सहयोग को प्रोत्साहित करे तथा लोगों के बीच संपर्क को मजबूत करने और लोकतंत्र सम्बंधी शिक्षा सहित नागरिक शिक्षा व साक्षरता को प्रोत्साहन देने के मद्देनजर लोकतांत्रिक संस्थानों व प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करे। ‘समिट फॉर डेमोक्रेसी’ के तत्त्वावधान में भारतीय निर्वाचन आयोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2023 के पहले जनवरी 2023 में ‘यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इलेक्शंस इंटेग्रिटी’ विषय पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा।
इस अवसर पर जर्मनी के विदेश विभाग, नई दिल्ली स्थित जर्मनी के दूतावास तथा भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने धरती की समृद्ध जैव विविधता को संरक्षित करने का संकल्प दोहराया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक ट्वीट में कहा, ‘# विश्व पर्यावरण दिवस पर हम अपनी धरती की समृद्ध जैव विविधता को संरक्षित करने का अपना संकल्प दोहराते हैं। आइए, हम सभी सामूहिक रूप से यथासंभव ठोस प्रयास कर पृथ्वी पर अपने साथ फल-फूल रही वनस्पतियों और जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। अथक प्रयासों से हम इस धरती को आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर स्थान बना सकते हैं।’
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन
केंद्रीय मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला ने डॉ वर्गीज कुरियन द्वारा शुरू किए गए सहकारिता आंदोलन की सराहना की
धामनोद, गुजरात और हेसरगट्टा, कर्नाटक में आईवीएफ प्रयोगशाला का ऑनलाइन शुभारंभ किया गया
सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन और सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति की श्रेणियों के लिए गोपाल रत्न पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया गया
राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर, सुबह से गुजरात के आणंद में डॉ वर्गीज कुरियन की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के साथ ही वॉकथॉन की शुरुआत की गई। पशुपालन और डेयरी विभाग की संयुक्त सचिव , सुश्री वर्षा जोशी ने अमूल, आईडीएमसी, इरमा, एनडीडीबी, एनसीडीएफआई और इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड के प्रतिभागियों से जुड़े हुए कई अन्य लोगों ने इस वॉकथॉन में हिस्सा लिया।
इसके बाद मुख्य कार्यक्रम का समापन समारोह मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्री एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा दीपों की रोशनी के साथ शुरू किया गया।मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री, श्री पुरुषोत्तम रूपाला ने अपने भाषण में सहकारिता की विरासत और परंपरा को बनाए रखने के लिए डॉ वर्गीज कुरियन, एनडीडीबी और अमूल द्वारा शुरू किए गए सहकारिता आंदोलन की सराहना की।यह परंपरा कई अन्य राज्यों में फैली हुई है, भारत का डेयरी क्षेत्र दुनिया में सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक बन चुका है। धामनोद, गुजरात और हेसरगट्टा, कर्नाटक में आईवीएफ प्रयोगशाला को ऑनलाइन जारी करने के अलावा ग्रैंड स्टार्ट अप चैलेंज 2.0 और ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म के लिए वेब पोर्टल भी जारी किया गया है।उन्होंने कामना व्यक्त किया कि तकनीकी हस्तक्षेप और नवाचार न केवल उत्पादकता में सुधार लाएंगे बल्कि उद्यमिता को भी प्रोत्साहन प्रदान करेंगें।
उन्होंने इस कार्यक्रम के दौरान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन और सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति  श्रेणियों के लिए गोपाल रत्न पुरस्कार प्राप्त विजेताओं को सम्मानित किया। उन्होंने गोपाल रत्न पुरस्कार प्राप् सभी विजेताओं की सराहना भी की।
राज्य मंत्री ने सहकारी आंदोलन को अन्य राज्यों में लेकर जाने की आवश्यकता पर बल देते हुए स्थानीय उत्पादों के लिए मुखर बनकर उसे वैश्विक बनाने की वकालत भी की।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
डीएसटी ने साझा नीति और सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त साइंस कम्युनिकेशन फोरम का गठन किया
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के विज्ञान संचार संस्थानों और एजेंसियों के बीच आपसी बातचीत, सहयोग और समन्वय को सुविधाजनक बनाने के लिए एक संयुक्त साइंस कम्युनिकेशन फोरम का गठन किया है।
फोरम विभिन्न संस्थानों के विज्ञान संचार प्रयासों को एक साथ लायेगा और व्यापक स्तर पर एक आम नीति और सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने में मदद करेगा। इसका लक्ष्य एक राष्ट्रीय विज्ञान संचार की रूपरेखा तैयार करना है। फोरम में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अलावा, कृषि, स्वास्थ्य, संस्कृति, रक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा और सूचना और प्रसारण सहित विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया गया है।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव प्रो आशुतोष शर्मा ने कहा कि फोरम देश में वृहद  और सूक्ष्म  दोनों ही स्तरों पर विज्ञान संचार कार्यक्रमों की प्रभावी योजना और इसके कार्यान्वयन के लिए रणनीतियां बनाने पर काम करेगा, जिससे विज्ञान के लिए जागरूकता बढ़ेगी और बड़े पैमाने पर लोगों में विज्ञान के प्रति रूचि पैदा होगी। एक नवाचार-संचालित समाज का निर्माण होगा जो आत्मनिर्भर भारत के पारितंत्र में योगदान देगा।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद  का सचिवालय, फोरम को सहायता प्रदान करेगा। एनसीएसटीसी देश में विभिन्न संगठनों, कार्यक्रमों और विज्ञान संचार केंद्रित गतिविधियों के समन्वय के लिए कार्य करता है। परिषद, लोगों में विज्ञान की समझ व विज्ञान के प्रति रूचि को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है। इसपर देश में विज्ञान संचार और विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए देशव्यापी कार्यक्रमों के आयोजन, नीतियों के निर्माण और अन्य गतिविधियों की भी जिम्मेदारी है।
भारत में विज्ञान संचार के लिए मजबूत संगठनात्मक संरचना मौजूद है। कम से कम पांच राष्ट्रीय संगठन, विज्ञान संचार के विकास के लिए काम कर रहे हैं। ये हैं - राष्ट्रीय विज्ञान संचार और सूचना स्रोत संस्थान , होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केन्द्र , नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम , नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन , और विज्ञान प्रसार । इसके अलावा, विभिन्न वैज्ञानिक संगठनों के अपने विज्ञान संचार विभाग हैं। इनमें विज्ञान प्रसार इकाई , कृषि ज्ञान प्रबंधन निदेशालय , प्रकाशन और सूचना प्रभाग , सार्वजनिक इंटरफ़ेस निदेशालय , सार्वजनिक जागरूकता प्रभाग , मीडिया और जनसंपर्क कार्यालय , साइंस प्रकोष्ट, एआईआर आदि शामिल हैं। लगभग सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और वैज्ञानिक संस्थानों में विज्ञान संचार और लोगों तक पहुँचने के लिए कुछ संस्थागत तंत्र हैं।
ये संगठन विभिन्न तरीकों और साधनों का उपयोग करके विज्ञान संचार में योगदान दे रहे हैं और अपनी बात जनता तक पहुंचा रहे हैं। हालाँकि, आम नीतियों को विकसित करने और व्यापक स्तर पर सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के लिए बातचीत और एकीकरण हेतु पर्याप्त गुंजाइश है। देशव्यापी कार्यक्रमों को संयुक्त रूप से आयोजित करने की आवश्यकता है। इससे एक राष्ट्रीय विज्ञान संचार ढांचे की रूपरेखा उभर सकती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सार्वजनिक संचार और लोगों में विज्ञान के प्रति रूचि को बढ़ाने के लिए विभिन्न हितधारकों के बीच बातचीत, सहयोग और समन्वय की आवश्यकता है ताकि बेहतर नीति निर्माण किया जा सके तथा देश में बड़े पैमाने पर विज्ञान संचार कार्यक्रमों का कार्यान्वयन हो सके।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 195.63 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 7.23 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड 19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी,2021 को प्रांरभ हुआ था। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,95,63,07,825
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शेष टीके
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7,23,07,840
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 195.63 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 7.23 करोड़  से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग ने पश्चिम बंगाल के एक प्रमुख ट्रांसमिशन टॉवर निर्माण समूह पर छापा मारा
आयकर विभाग ने पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन  स्ट्रक्चर, स्टील स्ट्रक्चर्स, स्टील ईआरडब्ल्यू पाइप्स और पॉलिमर उत्पादों आदि के निर्माण में लगे कोलकाता स्थित एक प्रमुख समूह पर 24.08.2022 को छापा मार कर तलाशी और जब्ती अभियान चलाया। तलाशी कार्रवाई पश्चिम बंगाल और झारखंड में फैले 28 परिसरों में की गई।
तलाशी अभियान के दौरान समूह द्वारा विभिन्न तरीकों से की गई कर चोरी का पता चला। समूह के परिसरों से बड़ी संख्या में आपत्तिजनक सबूत पाए गए हैं जिनमें फर्जी खर्च और अघोषित नकद बिक्री की बुकिंग को प्रदर्शित करने वाले दस्तावेज और डिजिटल डेटा शामिल हैं। इसके अलावा अचल संपत्ति के अधिग्रहण के लिए बेहिसाब नकदी के उपयोग के साथ-साथ बेहिसाब नकद ऋण लिए जाने के सबूत भी मिले और उन्हें जब्त किया गया।
जब्त किए गए सबूतों के प्रारंभिक विश्लेषण से पता चलता है कि समूह ने अपनी प्रमुख कंपनियों को आवास प्रविष्टियां प्रदान करने के लिए कई मुखौटा कंपनियों का उपयोग किया है। यह पाया गया है कि इन मुखौटा इकाइयों ने शेयर पूंजी/असुरक्षित ऋण की आड़ में समूह के कारोबार में बेहिसाब धन एकत्र किया। इसके अलावा, एक एंट्री ऑपरेटर द्वारा कई शेल कंपनियों के वेब के माध्यम से 150 करोड़ रुपए से अधिक की आवास प्रविष्टियों का भी पता लगाया गया है।
अब तक की गई तलाशी कार्रवाई में कुल 250 करोड़ रुपए से अधिक की बेहिसाबी आय का पता चला है।
मामले में आगे की जांच जारी है।
वित्त मंत्रालय
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 234एच के तहत शुल्क निर्धारित करने के लिए आयकर नियम, 1962 के प्रावधानों में संशोधन
आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत प्रत्येक व्यक्ति जिसे 1 जुलाई, 2017 तक ‘पैन’ आवंटित किया गया है और जो ‘आधार नंबर’ प्राप्त करने का पात्र है उसके लिए 31 मार्च, 2022 को या उससे पहले निर्धारित प्राधिकारी या प्राधिकरण को अपने आधार नंबर के बारे में सूचित करना आवश्यक है। ऐसा करने में विफल रहने पर उस व्यक्ति के पैन को निष्क्रिय कर दिया जाएगा और ऐसी सभी प्रक्रियाएं जिनमें ‘पैन’ की आवश्यकता होती है, उन पर रोक लगा दी जाएगी। पैन को फिर से तभी चालू किया जा सकता है जब उस व्यक्ति द्वारा निर्धारित शुल्क के भुगतान के बाद निर्धारित प्राधिकरण को आधार नंबर के बारे में सूचित कर दिया जाएगा।
करदाताओं की असुविधा को कम करने के लिए अधिसूचना संख्या 17/2022 दिनांक 29 मार्च, 2022 के अनुसार करदाताओं को 31 मार्च, 2023 तक निर्धारित प्राधिकारी को अपने आधार नंबर के बारे में सूचित करने का अवसर प्रदान किया गया है, ताकि स्वयं पर बिना कोई व्यापक प्रतिकूल प्रभाव पड़े ही वे आधार नंबर और पैन को आपस में लिंक करा सकें। इसके परिणामस्वरूप करदाताओं को अपने आधार नंबर के बारे में निर्धारित प्राधिकारी को सूचित करते समय बतौर शुल्क 1 अप्रैल, 2022 से तीन महीने तक 500 रुपये और उसके बाद 1000 रुपये देने होंगे।
हालांकि, 31 मार्च 2023 तक उन करदाताओं, जिन्होंने अपने आधार नंबर के बारे में निर्धारित प्राधिकारी को सूचित नहीं किया है, का पैन इस अधिनियम के तहत आवश्यक समस्त प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकेगा। अपनी आय से संबंधित टैक्स रिटर्न भरना, रिफंड की प्रोसेसिंग, इत्यादि इन प्रक्रियाओं में शामिल हैं। इस संबंध में एक विस्तृत परिपत्र  संख्या 7/2022 दिनांक 30.03.2022 भी जारी किया गया है।
31 मार्च, 2023 के बाद उन करदाताओं का पैन निष्क्रिय हो जाएगा, जो पहले से ही तय आवश्यकता के अनुसार अपने आधार नंबर के बारे में निर्धारित प्राधिकारी को सूचित करने में विफल रहते हैं, और इसके साथ ही अपने आधार नंबर को प्रस्तुत नहीं करने, सूचित नहीं करने या उद्धृत नहीं करने के कारण इस अधिनियम के तहत निर्धारित समस्त सख्ती इस तरह के करदाताओं पर लागू होंगी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद , भारत और जीएआरडीपी फाउंडेशन ऑन एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस रिसर्च एंड इनोवेशन, स्विट्जरलैंड के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद , भारत और जीएआरडीपी फाउंडेशन ऑन एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस रिसर्च एंड इनोवेशन, स्विट्जरलैंड के बीच अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग तथा पारस्परिक हित के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के ढांचे के अंतर्गत एक समझौता ज्ञापन पर हुए हस्ताक्षर की जानकारी दी गई। इस समझौता ज्ञापन पर मार्च, 2021 में भारत द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे।
समझौता ज्ञापन से लाभ:
यह समझौता ज्ञापन आपसी हित के क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के ढांचे के भीतर भारत और स्विट्जरलैंड के बीच संबंधों को और मजबूत करेगा।
वित्तीय संभावनाएं:
आईसीएमआर–जीएआरडीपी सहयोग में दोनों देशों के संयुक्त उद्देश्यों की सफलता सुनिश्चित करने के लिए दोनों पक्षों द्वारा वित्तीय और इसी तरह अन्तर्निहित योगदान के लिए एक रणनीति बनाना और इसके तौर-तरीकों की स्थापना करना शामिल होगा। इसके लिए सीधे दूसरे पक्ष को या परियोजनाओं में कार्यरत तीसरे पक्ष को वित्तपोषण किया जा सकता है। सभी वित्तीय और अन्तर्निहित के योगदान अलग से कानूनी रूप में बाध्यकारी समझौतों के अधीन होंगे।
पृष्ठभूमि:
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद  आतंरिक  एवं बाह्य  अनुसंधानों के माध्यम से जरिए देश में जैवचिकित्सा शोध  को बढ़ावा देता है। जीएआरडीपी बिना किसी लाभ के लिए काम करने अनुसंधान और विकास संगठन है जो वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं के लिए नए अथवा बेहतर एंटीबायोटिक उपचार विकसित करने और उन्हें सुलभ कराने के साथ ही उनकी दीर्घकालिक उपलब्धता को भी सुनिश्चित करने का प्रयास करता है।
वित्त मंत्रालय
4.56 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2023,  5.74 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2026',  ‘6.67 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2035' और  6.99 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2051 की बिक्री  के लिए नीलामी
भारत सरकार ने  समान मूल्य पद्धति का उपयोग करते हुए उपज आधारित नीलामी के माध्यम से 2,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '4.56 प्रतिशत नई सरकारी प्रतिभूति, 2023',  समान मूल्य पद्धति का उपयोग करते हुए मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 6,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '5.74% सरकारी प्रतिभूति, 2026',  समान मूल्य पद्धति का उपयोग करते हुए मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 9,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '6.67% सरकारी प्रतिभूति, 2035', और  एकाधिक मूल्य विधि का उपयोग करते हुए मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 7,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '6.99% सरकारी प्रतिभूति, 2051' की बिक्री  करने की घोषणा की है।
भारत सरकार के पास उपर्युक्त प्रतिभूतियों में से किसी एक या उससे अधिक प्रतिभूतियों के सापेक्ष 2000 करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त सदस्यता को बनाए रखने का विकल्प होगा। ये नीलामियां विविध मूल्य विधि का उपयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुम्बई द्वारा 10 दिसंबर 2021  को संचालित की जाएंगी।
स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी हेतु प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सोल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 10 दिसंबर, 2021 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियों के परिणाम की घोषणा 10 दिसंबर, 2021  को की जाएगी और सफल बोलीदाताओें द्वारा भुगतान 13 दिसंबर, 2021  को किया जाएगा।
ये स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित परिपत्र संख्या आरबीआई /2018-19/25, दिनांक 24 जुलाई, 2018, के तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब निर्गमित लेन-देन” संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार “कब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगे।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
भारत का निर्यात तेजी से बढ़ रहा है, विश्व रेटिंग एजेंसियां भारत की क्षमता को पहचानने लगीं हैं: प्रधानमंत्री
भारतीय युवाओं ने देश को विश्व स्टार्टअप इकोसिस्टम में शीर्ष तीन स्थानों में ला खड़ा किया है: लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज 77वें स्वाधीनता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से कहा कि भारत का निर्यात तेजी से बढ़ रहा है और दुनिया कह रही है कि भारत अब नहीं रुकेगा। उन्होंने कहा, विश्व रेटिंग एजेंसियां भारत की प्रशंसा कर रही हैं और कोरोना के बाद नई विश्व व्यवस्था में भारतीयों की क्षमता को स्वीकार किया जा रहा है। उन्होंने कहा, ऐसे समय में जब वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो गई थी, हमने विश्व के समक्ष प्रदर्शित किया कि समाधान केवल मानवीय आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करके ही पाया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत विकासशील देशों  की आवाज बन गया है और भारतीय अर्थव्यवस्था अब वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा है, जो इसे स्थिरता प्रदान कर रही है।
स्टार्टअप की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के युवाओं ने देश को विश्व के शीर्ष तीन स्टार्टअप इकोसिस्टम में ला दिया है। उन्होंने कहा कि दुनिया के युवा इस विकास से अचंभित हैं, भारत के युवाओं की क्षमता देखकर आश्चर्यचकित हैं। आज का विश्व प्रौद्योगिकी से प्रेरित है और भारत के पास प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो प्रतिभा है, उसे देखते हुए हमें दुनिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सबसे विकसित देशों के वैश्विक नेताओं ने डिजिटल इंडिया की सफलता को स्वीकार किया है, और इन पहलों के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं।
रक्षा मंत्रालय
कर्टेन रेजर: भारत-मंगोलिया संयुक्त अभ्यास नोमाडिक एलीफैंट 2019
भारत और मंगोलिया के बीच 14 दिन के संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास नोमाडिक एलीफैंट-14 का 14वां संस्करण 5 अक्टूबर 2019 से शुरू होगा। यह अभ्यास बाकलोह में 5 अक्टूबर से 18 अक्टूबर के बीच आयोजित किया जाएगा। मंगोलियाई सेना का प्रतिनिधित्व एलीट 084 एयर बोर्न स्पेशल टॉस्क बटालियन के अधिकारी एवं जवान करेंगे जबकि भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व राजपूताना राइफल्स की एक बटालियन की एक टुकड़ी करेगी।
नोमाडिक एलीफैंड-15 का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र की व्यवस्था के तहत उग्रवाद रोधी और आतंकवाद निरोधी अभियानों के लिए सैनिकों को प्रशिक्षित करना है। यह संयुक्त अभ्यास दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और सैन्य संबंधों को बढ़ाएगा। यह दोनों देशों की सेनाओं के लिए अपने अनुभवों और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने तथा संयुक्त प्रशिक्षण का पारस्परिक रूप से लाभ उठाने का एक आदर्श मंच है।
संयुक्त प्रशिक्षण का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के आदेश के तहत सामूहिक आतंकवादी निरोधी अभियानों का संचालन करते हुए आतंकवाद-रोधी परिस्थितियों के लिए विभिन्न सुनियोजित अभ्यासों जैसे काफिला सुरक्षा ड्रिल, रूम इंटरवेंशन ड्रिल, घात लगाना/घात निरोधी ड्रिल को विकसित करना है। संयुक्त प्रशिक्षण में दोनों सेनाओं के सैनिकों को शामिल करते हुए एक सहयोगी सबयूनिट द्वारा संचालन करने पर जोर दिया जाएगा। यह प्रतिकूल परिचालन परिस्थितियों में दोनों सेनाओं के बीच परस्पर सक्रियता को बढ़ाता है। दोनों सेनाओं द्वारा बनाई गई प्रशिक्षण की योजना संयुक्त संचालन के लिए क्षमता निर्माण का एक लंबा रास्ता तय करेगी।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड  ने अब तक का उच्चतम छमाही कर-उपरान्त लाभ दर्ज किया
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था ने आज पहली छमाही तथा वित्त वर्ष 2021-22 के मद्देनजर 30 सितंबर, 2021 को समाप्त हुई दूसरी तिमाही के अपने लेखा-परीक्षित वित्तीय परिणामों की घोषणा की।
कंपनी ने परिचालन से होने वाली कुल आय 684.80 करोड़ रुपये दर्ज की। इसके अलावा वित्त वर्ष 2022 के दूसरी तिमाही में 110.27 करोड़ रुपये का कर-उपरान्त लाभ अर्जित किया। कंपनी ने अब तक का 299.90 करोड़ रुपये का उच्चतम छमाही कर-उपरान्त लाभ दर्ज किया है।
इरेडा के निदेशक-मंडल ने 30 सितंबर, 2021 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष 2021-22 की पहली और दूसरी तिमाही के लेखा-परीक्षित वित्तीय परिणामों एको क बैठक में मंजूर किया। यह बैठक आज बुलाई गई थी। बैठक में कंपनी के प्रदर्शन और वृद्धि की सराहना की गई।
वित्त वर्ष 2020-21 की समान अवधि की तुलना में 30 सितंबर, 2021 को समाप्त हुये छमाही परिणामों के विशेष बिन्दु इस प्रकार हैं:
- 206.63 करोड़ रुपये की तुलना में कर-उपरान्त लाभ 299.90 करोड़ रुपये  दर्ज किया गया।
- परिचालन से उत्पन्न होने वाली कुल आय 1284.94 करोड़ रुपये की तुलना में 1386.97 करोड़ रुपये बढ़ी। आठ प्रतिशत का इजाफा।
- शुद्ध एनपीए में कटौती : 5.97 प्रतिशत की तुलना में 4.87 प्रतिशत। सोलह प्रतिशत की कमी।
- नेट-वर्थ: 2742.98 करोड़ रुपये की तुलना में 3333.19 करोड़ रुपये, यानी 22 प्रतिशत इजाफा।
- वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान समान अवधि की तुलना में वित्त वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही के विशेष बिन्दुः
- ऋण मंजूरीः 1172.32 करोड़ रुपये की तुलना में 5925.12 करोड़ रुपये, यानी 405 प्रतिशत इजाफा
- ऋण अदायगीः 2041.34 करोड़ रुपये की तुलना में 3584.90 करोड़ रुपये, यानी 70 प्रतिशत इजाफा।
एमजी/एएम/एकेपी
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रक्षा मंत्रालय
एयर मार्शल संदीप सिंह एवीएसएम वीएम ने वायुसेना उप प्रमुख का पदभार संभाला
एयर मार्शल संदीप सिंह एवीएसएम वीएम ने 1 अक्टूबर 2021 को वायुसेना के उप प्रमुख  के रूप में पदभार ग्रहण किया। वह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं, एयर मार्शल को दिसंबर 1983 में एक लड़ाकू पायलट के रूप में भारतीय वायुसेना की फ्लाइंग ब्रांच में कमीशन प्रदान किया गया था। वायु अधिकारी एक एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट और एक क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर हैं। उनके पास विभिन्न प्रकार के लड़ाकू विमानों पर अभियानगत और प्रायोगिक परीक्षण उड़ान का समृद्ध और विविध अनुभव है और उन्होंने लगभग 4400 घंटे की उड़ान भरी है।
भारतीय वायुसेना में अपनी लगभग अड़तीस वर्षों की सेवा के दौरान एयर मार्शल अनेक महत्वपूर्ण कमांड और स्टाफ प्रभारों पर रहे हैं। उन्होंने एयरक्राफ्ट एंड सिस्टम्स टेस्टिंग इस्टैब्लिशमेंट, एक फ्रंटलाइन एयर बेस और एक ऑपरेशनल फाइटर स्क्वाड्रन की कमान संभाली है। उन्होंने वायु सेना के सहायक प्रमुख , मुख्यालय पूर्वी वायु कमान में सीनियर एयर स्टाफ ऑफिसर तथा वायु मुख्यालय में वायुसेना उप प्रमुख की कमान संभाली हैं। वर्तमान नियुक्ति संभालने से पहले, उन्होंने एओसी-इन-सी दक्षिण पश्चिमी वायु कमान की ज़िम्मेदारी संभाली थी।
एयर मार्शल अति विशिष्ट सेवा पदक और विशिष्ट सेवा पदक प्राप्तकर्ता हैं।