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वस्त्र मंत्रालय
केंद्र प्रधानमंत्री की सोच के अनुरूप एक आधुनिक, गतिशील, एकीकृत और विश्व स्तरीय वस्त्र क्षेत्र स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है: श्रीमती जरदोश
वस्त्र राज्य मंत्री ने ग्रेटर नोएडा में 68वें भारत अंतरराष्ट्रीय परिधान मेले का उद्घाटन किया
केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री श्रीमती दर्शना जरदोश ने आज ग्रेटर नोएडा  स्थित इंडिया एक्सपोर्ट मार्ट में 68वें भारत अंतरराष्ट्रीय परिधान मेले  का उद्घाटन किया।
इस अवसर पर मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि रोजगार सृजन की विशाल क्षमता व विदेशी मुद्रा प्राप्त करने वाले परिधान और वस्त्र उद्योग को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की सोच के अनुरूप एक आधुनिक, गतिशील, एकीकृत और विश्व स्तरीय वस्त्र क्षेत्र स्थापित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष- 2022 में भारत का वार्षिक वस्त्र और परिधान निर्यात पिछले साल की तुलना में 41 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 44.4 अरब अमेरिकी डॉलर रहा है। भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र और परिधान निर्यातक देश है। मंत्री ने परिधान निर्माताओं और निर्यातकों से नवाचार, गुणवत्ता के साथ नवीनतम फैशन प्रवृत्तियों पर जोर देने का अनुरोध किया। इसके साथ ही उन्होंने परिधान उद्योग के विकास व विस्तार के लिए सरकार की ओर से सभी प्रकार की सहायता का आश्वासन दिया।
अंतरराष्ट्रीय परिधान मेला एसोसिएशन  और नोएडा परिधान निर्यात क्लस्टर  के अध्यक्ष श्री ललित ठुकराल ने अपने स्वागत भाषण में इस मेले, जो परिधान निर्यातकों को प्रेरित करेगा, का उद्घाटन करने को लेकर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए माननीया मंत्री को परिधान क्षेत्र की ओर से हार्दिक धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की बहुप्रतीक्षित उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना, टेक्सटाइल पार्क और अन्य योजनाएं परिधान निर्माण व निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात अनुकूल हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के राज्य के परिधान और वस्त्र केंद्र बनाने की सोच का भी स्वागत किया। श्री ठुकराल ने बताया कि इसके लिए न केवल वस्त्र/निर्यात अनुकूल नीतियां/योजना तैयार की गई हैं, बल्कि राज्य में बेहतर कानून व्यवस्था के साथ एक अनुकूल औद्योगिक वातावरण भी प्रदान किया गया है।
श्री ठुकराल ने कहा कि आईआईजीएफ का हर एक संस्करण भारत से लगभग 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात कारोबार को आकर्षित करता है और इस बार हम लगभग 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर की आशा करते हैं और इस रुझान के आगे जारी रहने की संभावना है। श्री ठुकराल ने दर्शकों को यह भी बताया कि नोएडा एक महत्वपूर्ण परिधान केंद्र है, जहां से वर्तमान में वार्षिक परिधान निर्यात का आंकड़ा लगभग 40,000 करोड़ रुपये है, जो आने वाले वर्षों में लगभग 60,000 करोड़ रुपये होगा। उन्होंने विदेशी खरीदारों, मेले के सोर्सिंग सलाहकारों व मीडिया कर्मियों का स्वागत किया और सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद दिया।
68वें आईआईजीएफ का आयोजन अंतरराष्ट्रीय परिधान मेला संगठन की ओर से तीन दिनों यानी 7 से 9 फरवरी, 2023 तक किया जा रहा है। इसमें लगभग 250 प्रदर्शक शरद शरद/शीत ऋतु 2023-24 सीजन के लिए अपने उत्पादों का प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं, पूरे विश्व से 1,000 से अधिक खरीदारों और लगभग 800 सोर्सिंग सलाहकारों के आने की उम्मीद है।
वित्त मंत्रालय
आईएफएस, डीईए और महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य अवसंरचना आउटरीच कार्यशाला – मुंबई चैप्टर आयोजित
देश भर में अवसंरचना परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए शहरी विकास विभाग, महाराष्ट्र सरकार के साथ साझेदारी में वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के अधीन स्थापित अवसंरचना वित्त सचिवालय  ने महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की राज्य सरकारों के साथ मिलकर 22 अगस्त 2022 को ट्राइडेंट होटल, नरीमन प्वाइंट, मुंबई में अवसंरचना पर एक केंद्रित कार्यशाला आयोजित की।
प्रमुख अवसंरचना मंत्रालयों के साथ मिलकर राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ प्रस्तावित कार्यशालाओं की श्रृंखला में यह पहली कार्यशाला है, जिसका उद्देश्य विशाल अवसंरचना परियोजनाओं को शुरू करने में परियोजना अधिकारियों के सामने आने वाले जमीनी या बुनियादी मुद्दों को भलीभांति समझना है।
कार्यशाला के तहत प्रमुख अवसंरचना केंद्रीय मंत्रालयों जैसे कि आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, बिजली मंत्रालय, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, और उनकी कार्यान्वयन एजेंसियों जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण  और राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास लिमिटेड , सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड  के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रस्तुतियां दी गईं।
गृह मंत्रालय
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह और केन्द्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने देश के प्रमुख हवाई अड्डों पर सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की समीक्षा की
बैठक का उद्देश्य देश में तेजी से बढ़ती घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मोबिलिटी से उत्पन्न होने वाली आवश्यकताओं पर विचार करना था
बैठक के दौरान यात्रियों के लिए त्वरित, सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा अनुभव सुनिश्चित करने के लिए मानक विकसित और प्रदान करने के निर्देश दिए गए
गृह मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और अन्य एजेंसियों ने प्रमुख हवाई अड्डों पर सुविधाओं और बुनियादी ढांचे के विस्तार की दिशा में कई कदम उठाए हैं
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह और केन्द्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने आज देश के प्रमुख हवाई अड्डों पर सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की समीक्षा की। बैठक का उद्देश्य देश में तेजी से बढ़ती घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मोबिलिटी से उत्पन्न होने वाली आवश्यकताओं पर विचार करना था।
बैठक के दौरान यात्रियों के लिए त्वरित, सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा अनुभव सुनिश्चित करने के लिए मानक विकसित और प्रदान करने के निर्देश दिए गए। गृह मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और अन्य एजेंसियों ने प्रमुख हवाई अड्डों पर सुविधाओं और बुनियादी ढांचे के विस्तार की दिशा में कई कदम उठाए हैं।
बैठक में केन्द्रीय गृह सचिव और नागरिक उड्डयन मंत्रालय, आसूचना ब्यूरो, ब्यूरो ऑफ इमीग्रेशन , ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी , केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल  और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया  के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने गुजरात दिवस पर गुजरात के लोगों को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के लोगों को उनके राज्य दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी है।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने अक्षय ऊर्जा और आईटी सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत और मंगोलिया के बीच संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया
नई दिल्ली में मंगोलिया के राष्ट्रपति से मुलाकात की और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की
दोनों नेताओं ने आतंकवाद की निंदा की और खतरे से निपटने के लिए एकजुट वैश्विक प्रतिक्रिया का आह्वान किया
उपराष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाऊस में मंगोलिया के राष्ट्रपति श्री खाल्तमागिन बटुल्गा से बातचीत की और अक्षय ऊर्जा, विशेष कर सौर ऊर्जा और सूचना प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत और मंगोलिया के बीच संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। श्री नायडू ने कहा कि इस क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में मंगोलिया का शामिल होना एक महत्वपूर्ण कदम है।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि लगभग एक दशक के बाद मंगोलिया के राष्ट्रपति की यात्रा भारत के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है।
उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत होगी।
श्री नायडू ने कहा कि मंगोलिया और भारत न केवल रणनीतिक साझेदार हैं, बल्कि आध्यात्मिक तौर पर भाई-भाई हैं। श्री नायडू ने भारत में आने और बौद्ध अध्ययनों को आगे बढ़ाने के लिए मंगोलिया के और अधिक छात्रों, विद्वानों और भिक्षुओं का स्वागत किया।
उपराष्ट्रपति ने आज राष्ट्रपति बटुल्गा और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उलानबाटार में गंदन मठ में स्थापित भगवान बुद्ध की प्रतिमा के अनावरण पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह प्रतिमा भारत और मंगोलिया के लोगों के बीच लंबे समय से चली आ रही मित्रता का प्रतीक और हमारी साझा बौद्ध विरासत है।
उपराष्ट्रपति ने 2020 में भारत और मंगोलिया के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 65वीं वर्षगांठ की चर्चा करते हुए 'रणनीतिक साझेदारी’ के स्तर पर भारत-मंगोलिया संबंध के उन्नयन की सराहना की।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत मंगोलिया के साथ क्षमता निर्माण और बुनियादी ढांचे के विकास में साझेदारी करने में रूचि रखता है और ए.बी. वाजपेयी सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन आईटी, मंगोलियाई युवाओं को आईटी शिक्षा और रोजगार प्रदान करेगा। उन्होंने इसके जल्द पूरा होने का आह्वान किया।
आम लोगों की भलाई के लिए लोकतंत्र, स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक संस्थाओं के कुशल कामकाज में साझा विश्वास के बल पर भारत और मंगोलिया को स्वाभाविक मित्र और साझेदार बताते हुए, उपराष्ट्रपति ने कहा कि वह भारत-मंगोलिया के बीच संबंधों की स्थापना की 65वीं वर्षगांठ मनाने के लिए मंगोलिया जाने के लिए इच्छुक हैं।
श्री नायडू ने मंगोलिया जाने वाले भारतीय पर्यटकों और व्यापारियों को वीजा-ऑन-अराइवल सेवा प्रदान करने के मंगोलिया के निर्णय की सराहना की।
उपराष्ट्रपति ने मंगोलिया के राष्ट्रपति के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों नेताओं ने आतंकवाद की निंदा की और खतरे से निपटने के लिए एकजुट वैश्विक प्रतिक्रिया की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की। एक तेल रिफाइनरी और रेलवे लाइन सहित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर भी चर्चा हुई।
इस अवसर पर युवा मामलों और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री  श्री किरण रिजिजू, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान, सांसद श्री प्रहलाद सिंह पटेल, विदेश मंत्रालय की सचिव  सुश्री विजय ठाकुर और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने फीफा के सीईओ श्री यूरी जोर्कएफ से मुलाकात की
अधिक टूर्नामेंट और आयोजनों के माध्यम से जमीनी स्तर पर फुटबॉल को बढ़ावा देने के विषय पर चर्चा की गयी
केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने आज नई दिल्ली में फीफा के सीईओ श्री यूरी जोर्कएफ से मुलाकात की।
बैठक के दौरान उन्होंने चर्चा की कि जमीनी स्तर पर फुटबॉल को कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है और अधिक टूर्नामेंट और आयोजनों के साथ इसका विस्तार किया जा सकता है। श्री ठाकुर ने कहा कि हाल ही में हुए टोक्यो ओलंपिक खेलों में मिली सफलता के बाद भारत में खेलों के प्रति रुचि बढ़ रही है। खेल संस्कृति के निर्माण से जुड़े प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन को लेकर भी हाल के हफ्तों में एक नयी गति पैदा हुई है।
श्री यूरी ने श्री ठाकुर को अपनी फुटबॉल ट्रिक्स दिखाई, जबकि श्री ठाकुर ने भी अपने ड्रिब्लिंग कौशल का प्रदर्शन किया।
रेल मंत्रालय
रेलवे दिल्ली के किशनगंज में 30.76 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक विश्व स्तरीय कुश्ती अकादमी की स्थापना करेगा
विशेष रूप से कुश्ती के लिए स्थापित यह अकादमी, उन्नत प्रशिक्षण सुविधाओं से युक्त देश की सबसे बड़ी अकादमी होगी
खिलाड़ियों को सर्वश्रेष्ठ खेल सुविधाएं प्रदान करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री की सोच के अनुरूप माननीय रेल मंत्री ने भारतीय रेल के पहलवानों को जल्द से जल्द अत्याधुनिक कुश्ती अकादमी उपलब्ध कराने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। रेलवे में विश्व स्तरीय कुश्ती अकादमी स्थापित करने की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए दिल्ली के किशनगंज में लगभग 30.76 करोड़ रूपये की लागत से एक परियोजना को मंजूरी दी गई है। यह रेलवे के लिए एक और उपलब्धि होगी।
विशेष रूप से कुश्ती के लिए स्थापित यह अकादमी उन्नत प्रशिक्षण सुविधाओं से युक्त देश की सबसे बड़ी अकादमी होगी। आने वाले समय में यह अकादमी कई नए पहलवानों को चैंपियन बनने का अवसर प्रदान करेगी।
भारतीय रेल ने भारत में कुश्ती को बढ़ावा देने में एक उच्च स्तर की भूमिका निभाई है और अधिकांश प्रख्यात पहलवान रेलवे से ही हैं। भारत के लिए ओलंपिक की कुश्ती प्रतिस्पर्धा में भारतीय रेल के सुशील कुमार , साक्षी मलिक , रवि कुमार और बजरंग पूनिया  ने अधिकांश पदक जीते हैं।
हालिया टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय रेल के खिलाड़ियों का प्रदर्शन अभूतपूर्व रहा। भारत के जीते गए 7 पदकों में से 3 व्यक्तिगत पदक मीराबाई चानू , रवि कुमार , बजरंग पूनिया  और कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी पुरुष टीम में दो खिलाड़ी भारतीय रेल से थे।
रेलवे खेलकूद संवर्द्धन बोर्ड  के जरिए भारतीय रेल बड़े पैमाने पर देश में खेलों को बढ़ावा देने में अपना योगदान दे रही है। रेलवे ने विभिन्न प्रोत्साहनों के साथ नौकरी की सुरक्षा देकर बड़ी संख्या में खिलाड़ियों की सहायता की है। वर्तमान में भारतीय रेल में 29 खेलों में 9000 से अधिक खिलाड़ी रोल पर हैं। रेलवे के खिलाड़ियों ने ओलंपिक, एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों आदि जैसे सभी प्रमुख खेल आयोजनों में देश के लिए गौरव प्राप्त किया है। उत्कृष्ट खेल की उपलब्धियों के लिए रेलवे के खिलाड़ियों को कुल 27 पद्मश्री, 176 अर्जुन, 12 ध्यानचंद, 14 द्रोणाचार्य और 9 मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 196.32 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 79,313 है
सक्रिय मामलों की दर 0.18 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.61 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 7,293 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,27,15,193 है
पिछले 24 घंटों में 9,923 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 2.55 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 2.67 प्रतिशत है
अब तक 85.85 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 3,88,641 जांच की गई
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उसकी उपलब्धता की समीक्षा की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश में पर्याप्त मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक समीक्षा की। प्रधानमंत्री के साथ स्वास्थ्य, डीपीआईआईटी, इस्पात, सड़क परिवहन आदि जैसे मंत्रालयों से प्राप्त जाकारी भी साझा की गई। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि मंत्रालयों और राज्य सरकारों के बीच तालमेल सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।
प्रधानमंत्री मोदी ने उन 12 राज्यों  में ऑक्सीजन की आपूर्ति की वर्तमान स्थिति और अनुमानित उपयोग के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल की जहां आने वाले 15 दिनों में इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी। प्रधानमंत्री को इन राज्यों में जिला स्तर की स्थिति की जानकारी दी गई।
प्रधानमंत्री को बताया गया कि केंद्र और राज्य नियमित संपर्क में हैं और अनुमानित मांग 20 अप्रैल, 25 अप्रैल और 30 अप्रैल को राज्यों के साथ साझा की गई है। तदनुसार, 20 अप्रैल, 25 अप्रैल और 30 अप्रैल को अपनी अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए इन 12 राज्यों को क्रमश: 4,880 मीट्रिक टन, 5,619 मीट्रिक टन और 6,593 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आवंटित की गई है।
प्रधानमंत्री को बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए देश की उत्पादन क्षमता के बारे में जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक संयंत्र की क्षमता के अनुसार ऑक्सीजन उत्पादन बढ़ाने का सुझाव दिया। यह चर्चा की गई कि स्टील संयंत्रों में ऑक्सीजन की आपूर्ति के अधिशेष स्टॉक की चिकित्सा उपयोग के लिए पेशकश की जा रही है।
प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से पूरे देश में ऑक्सीजन ले जाने वाले टैंकरों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने का आग्रह किया। सरकार ने ऑक्सीजन टैंकरों की हर प्रकार की अंतरराज्यीय आवाजाही को परमिट के पंजीकरण से छूट दी है ताकि वे आसानी से आ-जा सकें। प्रधानमंत्री को सूचित किया गया कि राज्यों और ट्रांसपोर्टरों से कहा गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि शिफ्टों में काम करने वाले ड्राइवरों के साथ टैंकर चौबीस घंटे चलें ताकि वे तेजी से पहुंच सकें और मांग में वृद्धि को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता सुनिश्चित की जा सके। सिलेंडर भरने वाले संयंत्रों को भी आवश्यक सुरक्षा उपायों के साथ 24 घंटे काम करने की अनुमति दी जाएगी। सरकार औद्योगिक सिलेंडरों को उचित शुद्धिकरण के बाद चिकित्सा ऑक्सीजन के लिए उपयोग करने की अनुमति दे रही है। इसी तरह टैंकरों की संभावित कमी को दूर करने के लिए नाइट्रोजन और आर्गन टैंकरों को स्वचालित रूप से ऑक्सीजन टैंकरों में परिवर्तित करने की अनुमति दी जाएगी।
अधिकारियों ने मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन आयात करने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में भी प्रधानमंत्री को जानकारी दी।
गृह मंत्रालय
पद्म पुरस्कार-2024 के लिए नामांकन 15 सितंबर, 2023 तक खुले हैं
गणतंत्र दिवस, 2024 के अवसर पर घोषित किए जाने वाले पद्म पुरस्कार-2024 के लिए ऑनलाइन नामांकन/सिफारिशें 01 मई, 2023 को खुल गई हैं। पद्म पुरस्कारों के नामांकन की अंतिम तारीख 15 सितंबर, 2023 है। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन/सिफारिशें राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in पर ऑनलाइन प्राप्त की जाएंगी।
पद्म पुरस्कार, अर्थात पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित, इन पुरस्कारों की घोषणा प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। इन पुरस्कारों के अंतर्गत ‘उत्कृष्ट कार्य’ के लिए सम्मानित किया जाता है तथा ये कला, साहित्य एवं शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान एवं इंजीनियरी, लोक कार्य, सिविल सेवा, व्यापार एवं उद्योग आदि जैसे सभी क्षेत्रों/विषयों में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों/सेवा के लिए प्रदान किए जाते हैं। सभी लोग इन पुरस्कारों के पात्र हैं चाहे उनका कोई पंथ, व्यवसाय, पद या लिंग हो। चिकित्सकों और वैज्ञानिकों को छोड़कर अन्य सरकारी सेवक, जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में काम करने वाले सरकारी सेवक भी शामिल है, पद्म पुरस्कारों के पात्र नहीं हैं।
सरकार पद्म पुरस्कारों को “पीपल्स पद्म” बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। अत:, सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वे नामांकन/सिफारिशें करें। नागरिक स्वयं को भी नामित कर सकते हैं। एक व्याख्यात्मक प्रशस्ति-पत्र  भी जिसमें अनुसंशित व्यक्ति की संबंधित क्षेत्र/विषय में विशिष्ट और अनन्य उपलब्धियों/सेवाओं का स्पष्ट उल्लेख हो, प्रस्तुत किया जाए।
महिलाओं, समाज के कमजोर वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, दिव्यांग लोगों तथा समाज की नि:स्वार्थ सेवा करने वाले लोगों में से उन प्रतिभावान व्यक्तियों की पहचान हेतु मिलकर प्रयास किये जाये, जिनकी उत्कृष्टता और उपलब्धियां वास्तव में सम्मान की हकदार हैं।
इस संबंध में और विस्तृत विवरण गृह मंत्रालय की वेबसाइट  पर ‘पुरस्कार और पदक’ शीर्षक के अंतर्गत और पद्म पुरस्कार पोर्टल  पर उपलब्ध हैं। इन पुरस्कारों से संबंधित संविधि और नियम वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक https://padmaawards.gov.in/AboutAwards.aspx पर उपलब्ध हैं।
रक्षा मंत्रालय
लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह ने अंडमान और निकोबार कमान के 16वें कमांडर-इन-चीफ का पदभार संभाला
लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह ने 1 जून, 2021 को अंडमान एंड निकोबार कमांड  के 16वें कमांडर-इन-चीफ के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। अंडमान निकोबार कमांड  पोर्ट ब्लेयर पर स्थित सशस्त्र बलों की एकमात्र त्रि-सेवा थियेटर कमान है। 13 सितंबर, 1858 से 162 से भी अधिक वर्षों से उनका परिवार सेना से सम्बद्ध है तथा लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह अपने परिवार में पांचवी पीढ़ी के सेना एवं कैवेलरी/आर्मर्ड कोर अधिकारी हैं। वह लॉरेंस स्कूल, सनावर और एनडीए तथा आईएमए के पूर्व छात्र हैं। उन्हें दिसंबर 1983 में 81 आर्मर्ड रेजिमेंट में कमीशन प्रदान किया गया था, जो उनके दिवंगत पिता द्वारा खड़ी की गई रेजिमेंट है ।
जनरल ऑफिसर को सेना की सभी छह भौगोलिक कमानों के साथ-साथ सेना प्रशिक्षण कमान में विभिन्न नियुक्तियों को निभाने का अवसर मिला है। वह आर्मर्ड कोर सेंटर एंड स्कूल में टैंक गनरी एंड टैक्टिक्स के इंस्ट्रक्टर थे और उन्होंने सेना मुख्यालय, एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय  के साथ-साथ अंगोला में सैन्य पर्यवेक्षक के रूप में संयुक्त राष्ट्र के साथ महत्वपूर्ण भूमिकाओं में अपनी सेवाएं प्रदान की।
लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह ने कश्मीर घाटी और पूर्वोत्तर में उग्रवाद विरोधी अभियानों के लिए स्वेच्छा से कार्यकाल भी चुना, जहां वह सीमा पर एक माउंटेन डिवीज़न में तैनात थे। 16 से अधिक वर्षों की सेवा में बतौर एक मेजर, जनरल ऑफिसर ने सियाचिन ग्लेशियर पर स्वेच्छिक तैनाती चाही और उन्हें मराठा लाइट इन्फैंट्री की एक बटालियन में तैनात किया गया था, जहां उन्होंने ऑपरेशन विजय  और मेघदूत  के दौरान एक राइफल कंपनी की कमान संभाली और वीरता के लिए सेना प्रमुख की प्रशस्ति प्राप्त की।
जनरल ऑफिसर ने सैन्य अभियान निदेशालय में अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में सेना मुख्यालय में संवेदनशील पदों पर भी कार्य किया एवं वह डीजी, फाइनेंस प्लानिंग और डीजी, मिलिट्री ट्रेनिंग भी रहे। सक्रिय अभियानों में एक राइफल कंपनी के अलावा, लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह ने पंजाब और राजस्थान की सीमाओं पर एक आर्मर्ड रेजिमेंट, ब्रिगेड व डिवीजन और एक कोर की कमान भी संभाली। उन्होंने अनेक प्रतिष्ठित सैन्य पाठ्यक्रम तथा टैंक गनरी और टेक्नोलॉजी कोर्सेज के अलावा हाई एल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल में पर्वतारोहण पाठ्यक्रमों में भी भाग लिया है। लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह को इंडोनेशिया में संयुक्त राष्ट्र के सीनियर लीडर मिशन कोर्स के साथ-साथ ब्रिटेन में रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज  कोर्स में भाग लेने के लिए भी चुना गया था।
लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह 2013 में उत्तराखंड, 2017 में उत्तर प्रदेश और बिहार और 2018 में केरल के बाढ़ राहत अभियान का सक्रिय हिस्सा थे, इसी के साथ-साथ सरकार के कोविड के खिलाफ प्रयासों का सक्रिय हिस्सा भी रहे।
एमजी/एएम/एबी/डीवी
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पारसी नव वर्ष पर लोगों को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पारसी नव वर्ष के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है।
अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः
“पारसी नव वर्ष की बधाई। कामना करता हूं कि आगामी वर्ष खुशी, समृद्धि और सबके लिये अच्छा स्वास्थ्य लेकर आये। नौरोज़ मुबारक!”
रक्षा मंत्रालय
पूर्वावलोकन-नौसेना अलंकरण समारोह 2022 का आयोजन 04 मई 22 को कोच्चि में किया जाएगा
वीरतापूर्ण कार्य, नेतृत्व, पेशेवर उपलब्धियों और उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा का प्रदर्शन करने वाले नौसेना कर्मियों को सम्मानित करने के लिए नौसेना अलंकरण समारोह-2022 का आयोजन नौसेना बेस, कोच्चि में04 मई 22 को किया जाएगा। एडमिरल आर हरि कुमार, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ भारत के राष्ट्रपति की ओर से इस अलंकरण समारोह के दौरान पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को वीरता और विशिष्ट सेवा पुरस्कार प्रदान करेंगे।
इस समारोह के दौरान, 06 नौसेना पदक , 08 नौसेना पदक , 17 विशिष्ट सेवा पदक सहित 31 पुरस्कार विजेताओं को पदक प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, लेफ्टिनेंट वीके जैन मेमोरियल गोल्ड मेडल, कैप्टन रवि धीर मेमोरियल गोल्ड मेडल, बेस्ट ग्रीन प्रैक्टिस के लिए सीएनएस ट्रॉफी और यूनिट प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किए जाएंगे।
इस समारोह में पुरस्कार पाने वालों के जीवन साथी और परिवारजनों के साथ-साथ भारतीय नौसेना के वरिष्ठ गणमान्य व्यक्ति भी शामिल होंगे।
गृह मंत्रालय
प्रवासी कामगारों पर केंद्रीय ऑनलाइन कोष– राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली  सभी राज्यों में उनका सुचारु आवागमन सुगम बनाने के लिए एनडीएमए द्वारा विकसित
गृह मंत्रालय ने प्रवासियों के आवागमन के बारे में सूचना प्राप्त करने और बेहतर अंतर-राज्यीय तालमेल के लिए राज्यों को एनएमआईएस का उपयोग करने के लिए पत्र लिखा
भारत सरकार ने प्रवासी कामगारों को अपने मूल स्थानों तक पहुंचने में समर्थ बनाने के लिए बसों और ‘श्रमिक’ स्पेशल ट्रेनों के माध्यम से उनकी यात्रा को मंजूरी दी है।
प्रवासियों के आवागमन के बारे में सूचना प्राप्त करने और सभी राज्यों में फंसे हुए प्रवासियों का सुचारु आवागमन सुगम बनाने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण  ने एक ऑनलाइन डैशबोर्ड- राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली  को विकसित किया है।
यह ऑनलाइन पोर्टल प्रवासी कामगारों के बारे में केंद्रीय कोष बनाए रखेगा और उनके मूल स्थानों तक उनकी यात्रा को सुचारु बनाने के लिए अंतर-राज्यीय संचार/ तालमेल में मदद करेगा। इसका एक अतिरिक्त लाभ सम्पर्क में आने वालों का पता लगाने के रूप में भी होगा, जो कोविड-19 से निपटने के लिए की जा रही कार्रवाई में भी उपयोगी साबित हो सकता है।
प्रवासी लोगों के बारे में मुख्य डेटा जैसे नाम, आयु, मोबाइल नम्बर, आरंभिक और गंतव्य जिला, यात्रा की तिथि आदि, जिन्हें राज्य द्वारा पहले ही एकत्र किया जा रहा है- को अपलोड करने के लिए उसका मानकीकरण कर दिया गया है।
राज्य इस बात की परिकल्पना कर सकेंगे कि कितने लोग कहां से बाहर जा रहे हैं और कितने अपने लोग गंतव्य राज्यों तक पहुंच रहे हैं। ऐसे लोगों के मोबाइल नम्बरों का उपयोग कोविड-19 के दौरान कॉन्ट्रेक्ट ट्रसिंग और आवागमन पर नजर रखने में किया जा सकता है।
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राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने ग्रेटर नोएडा में पहली उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का उद्घाटन किया
उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी, राज्य के निर्माताओं और उद्यमियों के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपनी पहुंच स्थापित करने का एक सशक्त माध्यम बनेगी: राष्ट्रपति मुर्मु
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज  ग्रेटर नोएडा में पहली उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।
इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी उत्तर प्रदेश के उत्पादों को देश-विदेश के बाजारों तक पहुंचाने के लिए एक स्वागत योग्य कदम है। उन्हें यह जानकर खुशी हुई कि 2000 से अधिक निर्माता अपने उत्पाद प्रदर्शित कर रहे हैं और 66 देशों के 400 से अधिक खरीदार इस व्यापार प्रदर्शनी में भाग ले रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह आयोजन उत्तर प्रदेश के निर्माताओं और उद्यमियों के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपनी पहुंच स्थापित करने का एक सशक्त माध्यम बनेगा।
राष्ट्रपति ने कहा कि इस व्यापार प्रदर्शनी में ‘एक जिला एक उत्पाद’ के विभिन्न उत्पादों का प्रदर्शन सराहनीय है। उन्हें यह जानकर खुशी हुई कि हस्तशिल्प आधारित उत्पादों के साथ-साथ राज्य के युवा उद्यमी, विशेषकर महिला उद्यमी भी अपने उत्पादों का प्रदर्शन कर रही हैं। उन्होंने उद्यमिता और श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
राष्ट्रपति ने कहा कि हाल के वर्षों में, उत्तर प्रदेश सरकार ने आर्थिक विकास और निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि निवेश प्रक्रिया के सरलीकरण, व्यापार करने में आसानी और अवसंरचना के विकास में तेजी के कारण उत्तर प्रदेश अब देश की सबसे तेजी से बढ़ती राज्य-स्तरीय अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि राज्य स्तर पर ऐसे उत्कृष्ट आर्थिक प्रदर्शन के बल पर भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जायेगा।
राष्ट्रपति ने कहा कि 96 लाख से अधिक एमएसएमई के साथ उत्तर प्रदेश सभी राज्यों में पहले स्थान पर है। उन्होंने आगे कहा कि भूमि से घिरे राज्य होने के बावजूद, उत्तर प्रदेश से निर्यात लगातार बढ़ रहा है। उन्हें यह जानकर खुशी हुई कि राज्य का निर्यात वर्ष 2017-18 के लगभग 88,000 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2022-23 में लगभग 1,75,000 करोड़ रुपये हो गया है। उन्होंने बताया कि जी20 नई दिल्ली नेताओं की घोषणा में स्थानीय मूल्य निर्माण और एमएसएमई के सामने आने वाली चुनौतियों की पहचान करने व एमएसएमई को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का लक्ष्य शामिल किया गया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी, जी20 के लक्ष्यों के अनुरूप हमारी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाएगी।
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