ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
कोयला मंत्रालय
नॉर्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड ओवरबर्डन से एम-सैंड का उत्पादन करेगी
सतत खनन और 'अपशिष्ट से धन' सृजन पर फोकस
कोयला उत्पादक मिनिरत्न कंपनी नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड  अपनी अमलोहरी परियोजना में सिविल निर्माण कार्यों में उपयोग की जाने वाली मुख्य सामग्री 'एम-सैंड' का उत्पादन प्रारंभ करने के लिए तैयार है। यह पहल प्राकृतिक संसाधनों के अधिकतम उपयोग तथा खनन के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए कोयला मंत्रालय के परामर्श के अंतर्गत सतत व्यवहारों को बढ़ावा देने पर आधारित है। पारिस्थितिकीय संतुलन पर ध्यान केंद्रित करते हुए व्यापार विविधीकरण के लिए कंपनी ने कच्चे माल के रूप में अपने ओवर बर्डन  का उपयोग करके एक रेत मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित किया है।
कंपनी की यह पर्यावरण-समर्थक पहल नदी के तल के कटाव का संरक्षण करने तथा जलीय पारिस्थितिकीय तंत्र के संरक्षण में सहायता करेगी। हाल ही में एनसीएल ने संचालन  के लिए सहमति प्राप्त की है जो एम-सैंड के वाणिज्यिक उत्पादन और नीलामी का मार्ग प्रशस्त करती है। नीलामी अगले महीने प्रारंभ होने की संभावना है।
नीचे कोयला निकालने के लिए 410 मिलियन क्यूबिक मीटर ओवर बर्डन  को हटाने की आवश्यकता है। कोयला सीम  के ऊपर की सामग्री को ओवर बर्डन  कहा जाता है। यह विशाल मात्रा निकाले जाने वाले कोयले की मात्रा का लगभग 4 गुना है। एनसीएल अपनी 10 खुली खदानों से प्रतिवर्ष 122 मिलियन टन कोयले का उत्पादन करती है। भारी मात्रा में ओवर बर्डन  बड़ी जगह घेरती है और यह अपशिष्ट पदार्थ है।
यह अभूतपूर्व पहल कंपनी, सरकार और स्थानीय हितधारकों के लिए लाभकारी है। एनसीएल प्रतिवर्ष लगभग तीन लाख क्यूबिक मीटर एम-सैंड का उत्पादन करेगी और प्रतिदिन 1000 क्यूबिक मीटर रेत बनाने के लिए प्रतिदिन 1429 क्यूबिक मीटर ओवर बर्डन का उपयोग करेगी। उत्पादित 'एम-सैंड' की ई-नीलामी बाजार में वर्तमान में उपलब्ध रेत की तुलना में बहुत सस्ते आधार मूल्य और बेहतर या समान गुणवत्ता पर की जाएगी।
इस संयंत्र के सफल रूप से प्रारंभ होने के बाद, कंपनी विभिन्न उत्पादन परियोजनाओं में एम-सैंड बनाने वाली इकाइयों के लिए इस तरह के और अधिक नवाचारी ओवर बर्डन स्थापित करने पर भी विचार कर रही है। एनसीएल की ऊपरी मिट्टी में सिलिका की अच्छी संरचना होने की पृष्ठभूमि में, सौर पैनल, ग्लास, जीआरपी पाइप तथा अन्य सामग्री बनाने की संभावना का भी पता लगा रही है।
एनसीएल कोल इंडिया लिमिटेड की प्रमुख सहायक कंपनियों में से एक है, जो अपनी 10 अत्यधिक मशीनीकृत खदानों और बिजली क्षेत्र की आवश्यकता को पूरा करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जानी जाती है। कंपनी क्रमशः मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों के सिंगरौली और सोनभद्र जिलों में स्थित है और इसे चालू वित्त वर्ष 2022-23 में 122 मिलियन टन कोयला उत्पादन और डिस्पैच लक्ष्य का काम सौंपा गया है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की लगभग 184.12 करोड़ डोज प्रदान की गई
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 16.45 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। देशव्यापी कोविड-19 टीकाकरण 16 जनवरी, 2021 को शुरू हुआ था। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,84,12,85,555
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शेष टीके
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16,45,41,016
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 184.12 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 16.45 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
संस्कृति मंत्रालय
वंदे भारतम् फाइनल प्रतियोगिता का 19 दिसंबर को नई दिल्ली में आयोजन
सभी चार ज़ोनों के 949 सदस्यीय 73 नृत्य समूहों ने ग्रैंड फिनाले के लिये क्वालीफाई किया
नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस 2022 कार्यक्रम में अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिये 480 नृत्य कलाकारों को विजेता के रूप में सूचीबद्ध किया जायेगा
उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम ज़ोनों के 949 नृत्य कलाकारों के 73 समूह‘वंदे भारतम्-नृत्य उत्सव’ के ग्रैंड फिनाले में पहुंच गये हैं। यह अखिल भारतीय नृत्य प्रतियोगिता है, जिसे आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित किया जा रहा है। फाइनल 19 दिसंबर, 2021 को नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम प्रेक्षागृह में होगा। रक्षा मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय ने आजादी के अमृत महोत्सव के क्रम में ‘वंदे भारतम्-नृत्य उत्सव’ की शुरुआत करने की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाना है। यह एक अनोखी पहल है, जो जनभागीदारी पर आधारित है। इसका मुख्य लक्ष्य है देशभर से सर्वोच्च नृत्य प्रतिभाओं का चयन करना तथा उन्हें गणतंत्र दिवस परेड 2022 के दौरान अपनी कला का प्रदर्शन करने का अवसर प्रदान करना।
ग्रैंड फिनाले में नृत्य कलाकार इस सर्वोच्च सम्मान के लिये प्रतिस्पर्धा करेंगे। ऐसा अवसर जीवन में यदा-कदा ही मिलता है, जिसका लाभ उठाते हुये वे गणतंत्र दिवस परेड में अपनी प्रतिभा दिखायेंगे। इस परेड को न सिर्फ भारत, बल्कि पूरी दुनिया में देखा जाता है।
दो सौ से अधिक टीमों में से 2400 से अधिक प्रतिभागियों को जोनल स्तरीय प्रतियोगिता के लिये चुना गया था, जहां 104 ग्रुपों ने विद्वान ज्यूरी के समक्ष अपनी नृत्य प्रतिभा प्रदर्शित की थी। प्रतिभागी समूहों नेकई नृत्य विधाओं का प्रदर्शन किया। इन विधाओं में शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, जनजातीय नृत्य और मिला-जुला नृत्य शामिल था। देशभर की प्रतिभाओं और रंगारंग पोशाकों का संयोजन देखने को मिला। समाज के सभी वर्गों ने पूरे हर्षोल्लास से हिस्सा लिया तथा सभी वर्गों ने एक भारत, श्रेष्ठ भारत की भावना को बलवती बनाया।
सर्वोच्च 480 नृत्य कलाकारों को ग्रैंड फिनाले के लिये चुना जायेगा और उन्हें 26 जनवरी, 2022 को नई दिल्ली के राजपथ पर आयोजित होने वाली गणतंत्र दिवस परेड में अपनी कला का प्रदर्शन करने का सुनहरा मौका मिलेगा।
वंदे भारतम् प्रतियोगिता 17 नवंबर को जिला स्तर पर शुरू हुई थी। इस दौरान 323 समूहों में 3,870 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। जो जिला स्तरीय प्रतियोगिता में सफल रहे, उन्हें 30 नवंबर, 2021 को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का अवसर मिला। वहां 20 से अधिक वर्चुअल आयोजन हुये। यह आयोजन चार दिसंबर, 2021 तक, यानी पांच दिन चला।
राज्य स्तर पर 300 समूहों को चुना गया, जिनमें तीन हजार से अधिक नृत्य कलाकार/प्रतिभागी थे। इस तरह एक महीने तक आयोजन में सभी आकांक्षी कलाकारों ने अपनी प्रतिभा दिखाई और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिये प्रदर्शन किया।
ग्रांड फिनाले को वंदे भारतम् के आधिकारिक फेसबुक पेज और यूट्यूब पर प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। साथ ही वेबसाइट  और मोबाइल ऐप पर भी इसे देखा जा सकता है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
अजवाइन के निर्यात में 2013 के बाद से लगभग 158 प्रतिशत की वृद्धि देखी जा रही है
भारत का वस्तु निर्यात जनवरी 2022 में लगभग 336 बिलियन डॉलर तक पहुंचा
निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कई सक्रिय कदम उठाये जा रहे हैं
भारत के अजवाइन का निर्यात अप्रैल-दिसंबर 2013 के 1.5 मिलियन डॉलर की तुलना में अप्रैल-दिसंबर 2021 में लगभग 158 प्रतिशत बढ़कर 3.7 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया।
अजवाइन के भारतीय निर्यात के प्रमुख गंतव्य स्थान हैं: अमेरिका , सऊदी अरब , कनाडा , नेपाल  तथा ब्रिटेन ।
भारत के निर्यात में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। उल्लेखनीय है कि जनवरी 2022 में भारत के वस्तु निर्यात में जनवरी 2021 के 27.54 बिलियन डॉलर के मुकाबले 23.69 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई और यह बढ़कर 34.06 बिलियन डॉलर तक जा पहुंचा। जनवरी 2020 के 25.85 बिलियन डॉलर के मुकाबले इसमें 31.75 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
भारत का वस्तु निर्यात 2021-22  में 2020-21  के 228.9 बिलियन डॉलर की तुलना में 46.53 प्रतिशत बढ़कर 335.44 बिलियन डॉलर तक जा पहुंचा। 2019-20  के 264.13 बिलियन डॉलर की तुलना में इसमें 27.0 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई।
सरकार निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई सक्रिय कदम उठाती रही है। बाधाओं, समस्याओं तथा विशेष रूप से महामारी के दौरान निर्यातक समुदाय के समक्ष आने वाले व्यवधानों को दूर करने के लिए एक निर्यात निगरानी डेस्क का गठन किया गया है।
पुराने तथा अप्रचलित प्रावधानों को हटाने के लिए वाणिज्य विभाग के तहत विभिन्न अधिनियमों की समीक्षा की जा रही है। बड़े उत्साह के साथ कई द्विपक्षीय व्यापार समझौतों को आगे बढ़ाया जा रहा है। सरकार एक जिला एक उत्पाद  जैसी पहलों के जरिये भारत के प्रत्येक जिले को एक निर्यात हब के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। निर्यातकों को विभिन्न निर्यातक केंद्रित योजनाओं के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। विवेकीकरण तथा गैर अपराधीकरण के जरिये अनुपालनों में कमी लाने के प्रयास किए जा रहे हैं तथा व्यवसाय करने की सुगमता में सुधार लाने के लिए कई अभिनव पहलें की जा रही हैं।
निर्यातकों को लाइसेंसिंग प्रदान करने तथा कार्य से संबंधित उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए एक आईटी आधारित प्लेटफार्म उपलब्ध कराया जा रहा है। सरकार एक भरोसेमंद आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत की वैश्विक स्थिति में सुधार के लिए भारतीय निर्यात की ब्रांडिंग के मूल्य को बढ़ाने पर भी काम कर रही है और देश को वैश्विक मूल्य श्रृंखला के साथ जोड़ने के लिए सक्रिय कदम उठाये जा रहे हैं।
एमजी/एएम/एसकेजे/वाईबी
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उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य  का क्रियान्वयन
धान की खरीद में पिछले वर्ष की तुलना में 24.90 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई
87391.98 करोड़ के एमएसपी मूल्य के साथ केएमएस खरीद प्रक्रिया से लगभग 57.47लाख धान के किसान लाभान्वित हुए हैं
वर्तमान खरीफ विपणन सीजन  2020-21 के दौरान, सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य  योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है, जैसा कि पिछले सत्रों में किया गया था।
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खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों/ केंद्र-शासित प्रदेशों में सुचारु रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 370.57लाख मीट्रिक टन की तुलना में इस वर्ष  462.88लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है। 462.88लाख मीट्रिक टन की कुल खरीद में से अकेले पंजाब ने 202.77 लाख मीट्रिक टन का योगदान दिया है, जो कुल खरीद का 43.80% है।
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वर्तमान में जारी केएमएस खरीद संचालन के तहत 87391.98करोड़ रुपये मूल्य के धान की खरीद की गयी है और इससे लगभग 57.47लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसके अलावा, राज्यों से प्रस्ताव के आधार पर खरीफ विपणन सीजन 2020 के लिए तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों से मूल्य समर्थन योजना  के तहत 51.66 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए कोपरा  की 1.23 लाख मीट्रिक टन की खरीद को भी मंजूरी दी गई। पीएसएस के तहत अन्य राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों से खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति पर दलहन, तिलहन और कोपरा के लिए भी मंजूरी दी जाएगी ताकि अधिसूचित फसल अवधि के दौरान बाजार दर एमएसपी से कम होने की स्थिति में वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित एमएसपी के आधार पर इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद, राज्य की ओर से नामित खरीद एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे पंजीकृत किसानों से की जा सके।
28दिसंबर 2020 तक सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 1262.16करोड़ रुपये की एमएसपी मूल्य वाली मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की 239845.87मीट्रिक टन की खरीद की है जिससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 1,29,760किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसी तरह, 28दिसंबर 2020 तक 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 5089 मीट्रिक टन कोपरा  की खरीद की गई है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3961किसान लाभान्वित हुए हैं जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 293.34 मीट्रिक टन कोपरा खरीदा गया था। कोपरा और उड़द के संदर्भ में, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में दरें एमएसपी से अधिक हैं। संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें खरीफ की फसल दलहन और तिलहन के संबंध में आवक के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा तय की गई तारीख से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर रही है।
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और कर्नाटक राज्यों में एमएसपी के तहत बीज कपास  की खरीद प्रक्रिया सुचारु रूप से चल रही है। 28 दिसंबर 2020 तक 6956291 कपास की गांठें खरीदी गईं जिनका मूल्य 20391.36करोड़ रुपये हैं जिससे 13,53,139किसान लाभान्वित हुए हैं।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति जी ने बैसाखी, विशू, रगोंली विहू, नब वर्ष, वैश्खड़ी, पुथांडू तथा पिरापु के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी
(राष्टपति श्री रामनाथ कोविंद ने बैसाखी, विशू, रगोंली विहू, नब वर्ष, वैश्खड़ी, पुथांडू तथा पिरापु के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। त्यौहार देश के विभिन्न भागों में 13 व 14 अप्रैल, 2020 को मनाये जा रहे हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा-
" वैशाखी, विशु, रोंगली बिहू, नब बर्ष, वैशाखड़ी और पुतान्दु पिरापु के शुभ अवसर पर, मैं भारत और अन्य देशों में रह रहे सभी भारतीयों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
ये त्योहार, भारत की सांस्कृतिक विविधता में निहित एकता के प्रतीक हैं और अन्नदाता किसानों के प्रति हमारे सम्मान का अवसर भी। किसान, सदैव हमारी कृतज्ञता के केन्द्र में होने चाहिए क्योंकि वे हमारे लिए केवल अनाज ही नहीं उगाते अपितु अपने अथक परिश्रम से हमें खाद्य सुरक्षा और समृद्धि भी प्रदान करते हैं।
इस समय, हम सब COVID-19 के रूप में आए अभूतपूर्व संकट का दृढ़ता से सामना कर रहे हैं। आइए, इस वर्ष इन त्योहारों के अवसर पर हम सब यह ठान लें कि हम ‘सोशल डिस्टेंसिंग' और उचित सावधानी का पालन करेंगें तथा अपनी एकजुटता तथा सामूहिक संकल्प के बल पर कोरोनोवायरस को पराजित करेंगे। "
शिक्षा मंत्रालय
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री की सलाह के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कोविड-19 के मद्देनजर छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य एवं तंदुरुस्ती पर परामर्श जारी किया
(केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने सीओवीडी-19 के खतरे के बीच वर्तमान परिदृश्य के मद्देनजर मंत्रालय के अधीन आने वाले स्वायत्त संस्थानों के प्रमुखों को निर्देश दिया कि वे कोविड-19 प्रकोप के बीच छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य एवं तंदुरुस्ती के लिए आवश्यक कदम उठाएं।
तदनुसार, कोविड-19 के दौरान और उसके बाद छात्र समुदाय के किसी भी प्रकार की मानसिक स्वास्थ्य एवं मानसिक-सामाजिक चिंताओं को दूर करने के लिए यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से निम्नलिखित उपाय करने का अनुरोध किया है ताकि छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य, मनोसामाजिक पहलुओं और उनकी तंदुरुस्ती को बरकरार रखा जा सके:
1. छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य, मनोसामाजिक चिंताओं और उनकी तंदुरुस्ती के लिए विश्वविद्यालयों/ कॉलेजों में हेल्पलाइन स्थापित करना। काउंसलर एवं अन्य संकाय सदस्यों द्वारा नियमित रूप से इसकी निगरानी एवं प्रबंधन किया जाएगा।
2. विश्वविद्यालयों/ कॉलेजों द्वारा नियमित तौर पर छात्रों से बातचीत करना और अपील/ पत्र के माध्यम से उन्हें शांत और तनाव मुक्त रहने की सलाह देना। ऐसा टेलीफोन, ईमेल, डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से किया जा सकता है।
3. छात्रावास के वार्डन/ सीनियर फैकल्टी के नेतृत्व में छात्रों के कोविड-19 सहायता समूह बनाना जो उन दोस्तों/ सहपाठियों की पहचान कर करे जिन्हें तत्काल सहायता की आवश्यकता हो और उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करे।
4. अपने विश्वविद्यालय/ कॉलेज की वेबसाइट पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के निम्नलिखित वीडियो लिंक https://www.mohfw.gov.in/ पर अपलोड करें और फेसबुक, व्हाट्सऐप और ट्विटर आदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से छात्रों और शिक्षकों के साथ साझा करें।
· रुकने के दौरान आपके मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए व्यावहारिक सुझाव इस पर देखें https://www.youtube.com/watch?v=uHB3WJsLJ8s&feature=youtu.be
· कोविड-19 के दौरान हमारे दिमाग का ध्यान रखें
https://www.mohfw.gov.in/pdf/MindingourmindsduringCoronaeditedat.pdf
· कोविड-19 के प्रकोप के दौरान मानसिक स्वास्थ्य एवं तंदुरुस्ती पर विभिन्न स्वास्थ्य विशेषज्ञों की राय https://www.youtube.com/watch?v=iuKhtSehp24&feature=youtu.be
· व्यवहार संबंधी स्वास्थ्य: मनो-सामाजिक टोल फ्री - 0804611007
उपरोक्त उपायों के कार्यान्वयन की नियमित रूप से निगरानी की जानी है और इस संबंध में किए गए कार्यों की जानकारी यूजीसी के विश्वविद्यालय गतिविधि निगरानी पोर्टल ugc.ac.in/uamp पर दी जा सकती है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 191.65 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 15,647 है
सक्रिय मामलों की दर 0.04 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.75 प्रतिशत
बीते चौबीस घंटों में 2,549 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,25,87,259 है
पिछले 24 घंटों में 1,829 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 0.42 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.57 प्रतिशत है
अब तक 84.49 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 4,34,962 जांच की गई
शिक्षा मंत्रालय
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने 10 लाख सरकारी रिक्तियों को भरने के प्रधानमंत्री के निर्णय का स्वागत किया
शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय रिक्तियों को जल्द-से-जल्द भरने के लिए प्रतिबद्ध हैं - श्री धर्मेंद्र प्रधान
केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले 1.5 वर्षों में मिशन-मोड में 10 लाख सरकारी रिक्त पदों को भरने के निर्णय के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया है।
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि शिक्षा और कौशल विकास मंत्रालय अगले 1.5 वर्षों में अपने-अपने विभागों में सभी रिक्तियों को भरने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने इस निर्णय को महत्वपूर्ण और जन-केंद्रित बताया, जो रोजगार परिदृश्य को और मजबूत करेगा और भारत के युवाओं के लिए बहुत उत्साह और आशावाद लाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि जवाबदेही, जन-केंद्रित शासन और समय-सीमा से पहले लक्ष्यों को पूरा करना प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली इस सरकार की पहचान है। उन्होंने यह भी कहा कि उच्च शैक्षिक संस्थानों, केंद्रीय विद्यालयों, जवाहर नवोदय विद्यालयों और अन्य विभागों में अध्यापन और और गैर-अध्यापन के सभी रिक्त पदों को जल्द-से-जल्द भर दिया जाएगा।
रक्षा मंत्रालय
डॉ. भामरे ने बेस हॉस्पिटल में जनौषधि केंद्र का उद्घाटन किया
रक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुभाष भामरे ने आज जनऔषधि दिवस के अवसर पर बेस हॉस्पिटल, दिल्ली कैंट में एक जनऔषधि केंद्र का उद्घाटन किया। यह एक पायलट केंद्र होगा, जो कि प्रधान मंत्री भारतीय जनऔषधि योजना  के अनुरूप है। इस अवसर पर बोलते हुए डॉ. भामरे ने कहा, "मैं आपको यह अवगत कराना चाहता हुं कि रक्षा मंत्रालय ने पिछले वर्ष [जून में] जनऔषधि केंद्रों को ईसीएचएस के साथ, एक अधिकृत स्थानीय केमिस्ट  के रूप में सूचीबद्ध करने की स्वीकृति प्रदान की थी, जिससे दवाओं की कीमत को बाजार दर के मुकाबले बहुत सस्ती करने के उपायों को फायदा मिलेगा"।
एक पंजीकृत विक्रेता के रूप में, यह अस्पतालों को जनऔषधि केंद्र से ईसीएचएस रोगियों के लिए भारी मात्रा में दवा खरीदने में भी मदद करेगा, ईसीएचएस के माध्यम से और साथ ही साथ डीजीएलपी निधियों के माध्यम से दवाओं की खरीद के लागत में कमी आएगी। वितरण में तेजी आने से सेवानिवृत्त सैनिकों और उनके आश्रितों को सहायता और अधिक संतुष्टि मिलेगी।
डॉ भामरे ने प्रथम जनऔषधि केंद्र खोलने के लिए डीजीएमएस  और कर्नल कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल मनमोय गांगुली के प्रयासों की सराहना की, जो इस अवसर पर मौजुद थे, और उनसे पूरे देश के अन्य अस्पतालों में, जल्द से जल्द, इस प्रकार के आउटलेट खोलने का आग्रह किया।
जनऔषधि केंद्र सभी लोगों को सस्ती कीमत पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं प्रदान करती है। वर्तमान समय में देश के 652 जिलों में 5,053 जनऔषधि केंद्र हैं, जो कि गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाइयाँ उपलब्ध कराते हैं और जिसकी कीमत, बाजार के औसत मूल्य की तुलना में 50 से 90 प्रतिशत तक सस्ती होती है।
इस योजना ने, देश में जानलेवा बीमारियों से पीड़ित रोगियों के जेब पर पड़ने वाले खर्च के बोझ को कम करने में बड़ी भूमिका निभाई है, जिससे लोगों को 1,000 करोड़ रुपये की अनुमानित बचत हुई है।
आर.के.मीणा/एएम/एएल
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विद्युत मंत्रालय
बिजली मंत्री ने अम्फान के बाद बिजली सेवाएं बहाल करने की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये समीक्षा की
केन्द्रीय बिजली मंत्री श्री आर.के.सिंह ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा में अम्फान चक्रवात के बाद बिजली सेवाएं बहाल करने की प्रगति के बारे में आज पश्चिम बंगाल के मुख्य अपर सचिव, विद्युत; और ओडिशा के प्रधान सचिव, विद्युत; विभिन्न वितरण कंपनियों के सीएमडी, बिजली सचिव, भारत सरकार; अपर सचिव, विद्युत; सीएमडी, पावरग्रिड और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बिजली सेवा बहाल करने की प्रगति की समीक्षा की।
इस अवसर पर, श्री सिंह ने कहा कि चक्रवात के कारण बिजली व्यवस्था में लंबा व्यवधान आया है, लेकिन सेवा बहाली का काम तेजी से किया गया है। उन्होंने कहा कि अंतर्राज्यीय पारेषण  प्रणाली को कुछ ही घंटों में बहाल कर दिया गया और केन्द्रीय विद्युत सार्वजनिक उपक्रमों ने चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय बिजली आपूर्ति की बहाली के लिए मानव संसाधन भी प्रदान किए। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ओडिशा में आज शाम तक बिजली सेवा की बहाली पूरी हो जाएगी और कोलकाता और पश्चिम बंगाल के कुछ अन्य जिलों में काम चल रहा है।
उन्होंने मंत्रालय को निर्देश दिया है कि पहले से उपलब्ध मानव शक्ति/सहायता के अलावा वे एनटीपीसी और पावरग्रिड के माध्यम से अतिरिक्त मानव शक्ति जुटाएं और उन्हें पश्चिम बंगाल के बिजली विभाग को उपलब्ध कराएं ताकि उन्हें बिजली सेवा बहाल करने के काम में सहायता मिल सके। वे राज्य सरकार, पश्चिम बंगाल के संपर्क में रहेंगे, ताकि जो भी आवश्यक हो, उन्हें प्रदान किया जा सके।
समीक्षा बैठक को पिछले मंगलवार को बिजली मंत्रालय के बयान की पृष्ठभूमि में देखा जा सकता है कि उसने चक्रवाती तूफान अम्फान के मद्देनजर बिजली आपूर्ति को संभालने के लिए पर्याप्त व्यवस्था/तैयारियां कर ली थीं। पीजीसीआईएल और एनटीपीसी द्वारा भुवनेश्वर और कोलकाता में 24x7 नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए थे। साथ ही पीजीसीआईएल मुख्यालय/मानेसर में 24x7 नियंत्रण कक्ष स्थापित कर लिया था। तूफान के कारण यदि राज्य की ट्रांसमिशन लाइनों और अन्य विद्युत बुनियादी ढांचे को कोई नुकसान हो तो इसके लिए मंत्रालय ने राज्य पॉवर यूटिलिटीज को सभी आवश्यक सहायता देने का आश्वासन दिया था। प्रमुख स्थानों पर आपातकालीन बहाली प्रणाली   के साथ पर्याप्त मानव शक्ति को पहले से ही रखा गया था, जिनका उपयोग किसी भी ट्रांसमिशन टॉवर के ढहने और ट्रांसमिशन लाइनों के बाधित होने पर किया जाना था।
रेल मंत्रालय
रेलवे ने चालू वित्त वर्ष में अक्टूबर, 2022 तक माल ढुलाई से 92345 करोड़ रुपये की कमाई की
पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में माल ढुलाई आय में 17 प्रतिशत की वृद्धि हुई
रेलवे ने अक्टूबर, 2022 तक 855.63 एमटी माल की ढुलाई की जो पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 9 प्रतिशत अधिक है
भारतीय रेलवे ने मिशन मोड पर काम करते हुए चालू वित्त वर्ष 2022-23 के पहले सात महीनों में जो माल ढुलाई की है वह पिछले साल की समान अवधि में हुई माल ढुलाई और इसके साथ ही इस दौरान अर्जित कमाई को भी पार कर गई है।
अप्रैल-अक्टूबर, 2022 की अवधि के दौरान कुल मिलाकर 855.63 एमटी माल की ढुलाई की गई है जो कि पिछले साल की समान अवधि में हुई 786.2 एमटी की माल ढुलाई की तुलना में लगभग 9 प्रतिशत अधिक है। रेलवे ने पिछले साल की अप्रैल-अक्टूबर अवधि के 78921 करोड़ रुपये के मुकाबले चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-अक्टूबर अवधि में 92345 करोड़ रुपये कमाए हैं जो कि 17 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।
अक्टूबर 2022 के दौरान 118.94 एमटी की माल ढुलाई की गई है जो कि अक्टूबर 2021 में हुई 117.34 एमटी की माल ढुलाई की तुलना में 1.4 प्रतिशत अधिक है। अक्टूबर 2021 में अर्जित किए गए 12313 करोड़ रुपये के माल ढुलाई राजस्व के मुकाबले अक्टूबर 2022 में 13353 करोड़ रुपये का माल ढुलाई राजस्व अर्जित किया गया है, जो कि पिछले वर्ष के समान माह की तुलना में 8 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।
भारतीय रेलवे ने ‘हंग्री फॉर कार्गो’ के मूल मंत्र को अपनाते हुए कारोबार करने में और ज्यादा आसानी सुनिश्चित करने के साथ-साथ प्रतिस्पर्धी कीमतों पर सेवा मुहैया कराने में भी अधिक आसानी सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं, जिसके परिणामस्वरूप पारंपरिक और गैर-पारंपरिक दोनों ही तरह के सामान से रेलवे में नया यातायात आ रहा है। ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण और व्यवसाय विकास इकाइयों के बढि़या कामकाज के साथ-साथ प्रभावकारी नीति निर्माण से रेलवे को इस ऐतिहासिक उपलब्धि को हासिल करने में काफी मदद मिली है।