ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए रेल कर्मचारियों को उत्पादकता आधारित बोनस के भुगतान को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल कर्मचारियों के बीच औद्योगिक अमन-चैन कायम रखने एवं उन्हें प्रेरित रखने के उद्देश्य से, वित्त वर्ष 2018-19 के लिए पात्र 11,52,308 अराजपत्रित रेल कर्मचारियों  को 78 दिनों के वेतन के समतुल्य उत्पादकता आधारित बोनस  के भुगतान को अपनी मंजूरी दे दी है। इसके परिणामस्वरूप सरकारी खजाने पर 2024.40 करोड़ रुपए का व्यय होगा।
लाभ:
पात्र रेल कर्मचारियों  को वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 78 दिनों के वेतन के समतुल्य उत्पादकता आधारित बोनस  के भुगतान से रेलवे के कार्यनिष्पादन में सुधार लाने के लिए बड़ी संख्या में रेल कर्मचारी प्रेरित होंगे और औद्योगिक अमन कायम होने के साथ-साथ उत्पादकता का स्तर बढ़ेगा।
सभी अराजपत्रित रेल कर्मचारियों के लिए पीएलबी का भुगतान करना रेलवे के प्रभावकारी संचालन के प्रति उनके योगदान को मान्यता देना है।
बड़ी संख्या में रेल कर्मचारियों और उनके परिजनों के लिए, इस मान्यता से उनके बीच समावेशन और एकजुटता की भावना बढ़ेगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हॉकी खिलाड़ी पद्म श्री बलबीर सिंह सीनियर के निधन पर शोक व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री ने कहा, 'पद्म श्री बलबीर सिंह सीनियर जी को उनके शानदार खेल के लिए याद किया जाएगा। उन्होंने हमें बहुत गौरवान्वित किया और देश का नाम रोशन किया। निस्संदेह वह एक शानदार हॉकी खिलाड़ी थे और उन्होंने एक महान गुरु के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। उनके निधन की खबर सुनकर दुखी हूं। उनके परिवार और शुभचिंतकों के प्रति संवेदना।'
प्रधानमंत्री कार्यालय
जलवायु अनुकूलन शिखर सम्मेलन-2021 में प्रधानमंत्री का संबोधन
माननीय,
भारत जलवायु अनुकूलन शिखर सम्मेलन का स्वागत करता है और इसके लिए प्रधानमंत्री मार्क रूटे के नेतृत्व की सराहना करता है।
जलवायु परिवर्तन आज की तारीख में पहले से कहीं अधिक महत्व रखता है और विकास के लिए भारत के प्रयासों में इसकी अहम भूमिका है।
- हमने खुद से वादा किया है कि हम न केवल अपने पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पाएंगे बल्कि उनसे आगे निकलेंगे।
- हम सिर्फ पर्यावरण क्षरण को नियंत्रण नहीं करेंगे बल्कि इसे संरक्षित की दिशा में कदम उठा रहे हैं; तथा,
- हम न केवल नई क्षमताओं का निर्माण करेंगे बल्कि उन्हें वैश्विक स्तर पर अच्छा बनाने के लिए और को भी जोड़ेंगे।
हमारे कार्य हमारी प्रतिबद्धता दिखाते हैं।
हमारा लक्ष्य साल 2030 तक नवीनीकृत ऊर्जा की क्षमता को बढ़ाकर 450 गीगावाट करना है। हम एलईडी लाइट्स के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रहे हैं और सालाना 38 मिलियन टन कार्बन-डाय-ऑक्साइड उत्सर्जन को कम किया है।
हम 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर खराब भूमि को हरा-भरा करने जा रहे हैं।
हम 80 मिलियन ग्रामीण परिवारों को खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन प्रदान कर रहे हैं।
हम 64 मिलियन घरों को जल आपूर्ति के लिए पाइप के माध्यम से जोड़ रहे हैं और, हमारी पहल केवल भारत तक ही सीमित नहीं रही है।
अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन और आपदा रोधी ढांचे के लिए हुए गठबंधन ने वैश्विक जलवायु भागीदारी को मजबूत किया है। मैं वैश्विक आयोग से वैश्विक स्तर पर बुनियादी ढांचे में लचीलापन बढ़ाने के लिए सीडीआरआई के साथ काम करने की अपील करता हूं. और, मैं आप सभी को इस साल के अंत में भारत में आपदा अनुकूल ढांचे पर होने वाली तीसरी अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित करता हूं।
माननीय,
भारत के सभ्यतागत मूल्य हमें सिखाते हैं कि प्रकृति के साथ सद्भाव में रहना है।
हमारे प्राचीन ग्रंथ यजुर्वेद हमें सिखाता है कि पृथ्वी के साथ हमारा रिश्ता एक मां और उसके बच्चे का है।
अगर हम धरती माता का ध्यान रखेंगे, तो वह हमारा पालन-पोषण करती रहेगी।
जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने के लिए, हमारी जीवनशैली को भी इसी आदर्श के साथ अनुकूल होना चाहिए।
हमारे आगे बढ़ने के मार्गदर्शन में यह भावना होनी चाहिए।
मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं!
नीति आयोग
नीति आयोग समग्र जल प्रबंधन सूचकांक जारी करेगा
‘सबका साथ-सबका विकास’ अभियान का उद्देश्य तभी हासिल किया जा सकेगा, जब सरकार के कामकाज का फायदा समाज के अंतिम छोर तक पहुंचेगा। नीति आयोग विभिन्न सूचकांकों के साथ आगे आया है जिससे न सिर्फ इसके सहयोग और प्रतिस्पर्धा संघवाद का उद्देश्य पूरा होगा, बल्कि नए भारत की उम्मीदों को पूरा करने के लिए राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को चुनौती भी मिलेगी। हालांकि नीति आयोग ने इसके संभावित परिणामों पर विचार-विमर्श नहीं किया है।
नीति आयोग जल संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन में प्रदर्शन सुधारने के एक उपयोगी साधन के रूप में समग्र जल प्रबंधन सूचकांक ला रहा है। यह सूचकांक राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को जल के प्रभावी और अधिकतम उपयोग करने और जरूरत के हिसाब से जल के पुनरावर्तन के लिए प्रेरित करने की एक कोशिश है।
जल संसाधनों की सीमित उपलब्धता और जल की बढ़ती मांगों को देखते हुए जल संसाधनों का सतत प्रबंधन का महत्व काफी बढ़ गया है। सूचकांक का इस्तेमाल जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के लिए उचित उपाय तय करने और उन्हें लागू करने में होगा। राज्यों से फीडबैक और जाने-माने विशेषज्ञों की सलाह सहित एक विस्तृत अभ्यास के बाद इसे अंतिम रूप दे दिया गया है।
यह सूचकांक राज्यों और इससे संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों को उपयोगी सूचना उपलब्ध कराएगा, जिससे जल संसाधन के बेहतर प्रबंधन के लिए उचित उपाय करने और उसे लागू करने में उन्हें मदद मिलेगी।
केन्द्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री श्री नितिन गडकरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री राजीव कुमार, नीति आयोग के सीईओ श्री अमिताभ कांत, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण सचिव श्री यू.पी. सिंह, ग्रामीण विकास सचिव श्री अमरजीत सिन्हा और पेयजल एवं सफाई सचिव श्री परमेश्वरन अय्यर की मौजूदगी में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान यह सूचकांक जारी करेंगे।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
प्रेस विज्ञप्ति
भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड  द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समसंख्यक दिनांक 3/9/2021 की अधिसूचना के माध्यम से, राष्ट्रपति कलकत्ता हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश श्री जस्टिस कौशिक चंदा की कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश पद पर सहर्ष नियुक्ति करते हैं, उनकी नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
केन्द्रीय नागर विमानन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने ग्वालियर-मुंबई-ग्वालियर उड़ान का उद्घाटन किया
इस मार्ग पर इंडिगो की उड़ान सप्ताह में चार बार चलेगी
यह उड़ान 15 नवम्बर से आर्थिक राजधानी मुंबई को संस्कृति की नगरी ग्वालियर से जोड़ेगी
नागर विमानन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज मुंबई से ग्वालियर के लिए सीधी उड़ान का उद्घाटन किया।
इस नए मार्ग के शुरू हो जाने से इन शहरों के बीच संपर्क बढ़ेगा और व्यापार, वाणिज्य तथा पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उड़ानें निम्नलिखित कार्यक्रम के तहत चलाई जाएंगी:
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फ्लाइट संख्या
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फ्रीक्वेंसी.
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रवाना होने का समय
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आगमन
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विमान
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से प्रभावी
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6ई 276
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मुम्बई
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ग्वालियर
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1246
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12:10
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14:10
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एयरबस
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15 से 30 नवम्बर
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6ई 265
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ग्वालियर
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मुम्बई
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1246
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16:45
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6ई 276
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मुम्बई
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ग्वालियर
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2346
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12:10
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एयरबस
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01 दिसम्बर 2022
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6ई 265
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ग्वालियर
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मुम्बई
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2346
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16:45
नागर विमानन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई और इतिहास तथा संस्कृति के भंडार ग्वालियर के बीच हवाई संपर्क की शुरुआत देश के कोने-कोने को हवाई सेवा से जोड़ने की प्रधानमंत्री की परिकल्पना की दिशा में एक बड़ा कदम है।
श्री सिंधिया ने औद्योगीकरण के केन्द्र के रूप में ग्वालियर की बढ़ती संभावना पर जोर दिया और कहा कि नया हवाई मार्ग नागरिकों को समय बचाने वाला यात्रा विकल्प प्रदान करेगा और रोजगार तथा उद्यमिता के नए अवसरों को बढ़ावा देगा।
इस अवसर पर केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि केन्द्रीय नागर विमानन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रयासों से देश में नागर विमानन सुविधाओं में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में हवाईअड्डों की संख्या बढ़ रही है और मौजूदा हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण का कार्य किया जा रहा है। श्री तोमर ने कहा कि ग्वालियर हवाई अड्डे का निर्माण भी नए तरीके से किया गया है जो हम सभी के लिए एक उपलब्धि है।
उन्होंने कहा कि ग्वालियर और मुंबई के बीच इन नई उड़ानों के शुरू होने से दोनों शहरों के बीच ग्वालियर के विकास और व्यापारिक संबंधों को गति मिलेगी।
उद्घाटन में मध्य प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री श्री तुलसी सिलावट, मध्य प्रदेश के बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री श्री भरत सिंह कुशवाह, लोकसभा सांसद श्री विवेक नारायण शेजवलकर, सांसद श्री गोपाल चिनय्या शेट्टी, सांसद श्री अरविंद गणपत सावंत के अलावा नागर विमानन सचिव श्री राजीव बंसल, इंडिगो के प्रबंध निदेशक के प्रधान सलाहकार श्री आर के सिंह और एमओसीए, इंडिगो तथा मुंबई और ग्वालियर के स्थानीय प्रशासन के अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने एरो इंडिया-21 के लिए योजनाओं की समीक्षा की
एरो शो के लिए एएंडडी बिजनेस वर्ल्ड को भारत आमंत्रित किया
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में एरो इंडिया-21 के लिए योजनाओं की समीक्षा की। रक्षा मंत्रालय ने रक्षा मंत्री को बताया कि प्रदर्शनी के लिए वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों की पुष्टि की गई है और यह प्रदर्शनी व्यवसाय पर केन्द्रित करने की योजना है। जनता जो आमतौर पर हवाई प्रदर्शन देखने के लिए उत्साहित रहती है, वह इस वर्ष वर्चुअल मोड में उसे देखेगी ताकि वैश्विक एएंडडी व्यवसायों के लिए लोगों के बीच सुरक्षित बातचीत हो सके और नए वर्ष में साझेदारी कायम हो सके।
इस प्रदर्शनी की ओर लोगों की काफी दिलचस्पी देखने को मिली है क्योंकि प्रदर्शनी स्थल की काफी जगह बिक चुकी है और प्रदर्शनी लगाने वाले 500 से अधिक लोगों ने पंजीकरण कराया है। कोविड-19 के कारण उत्पन्न चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए रक्षा मंत्री ने निर्देश दिया कि इस प्रदर्शनी को व्यावसायिक दिनों यानी केवल 3-5 फरवरी, 2021 को आयोजित किया जाए जिससे एरोस्पेस और रक्षा उद्योग की तरफ लोगों का खिंचाव हो जिसे लॉकडाउन और एम्बार्गों/प्रतिबंधों के कारण वर्ष 2020 में यात्रा संबंधी अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा।
नई दिल्ली में विदेशी दूतावास के वरिष्ठ प्रतिनिधियों को अक्टूबर, 2020 की शुरुआत में एरो इंडिया-21 के बारे में जानकारी दे दी गई थीताकि उनके प्रमुखों और निर्णय लेने वाले वरिष्ठ लोगों की उपस्थिति को प्रोत्साहित किया जा सके और इसके बाद औपचारिक आमंत्रण दिए गए। एरो इंडिया-21 भारत के एरोस्पेस और रक्षा निर्माण क्षमता को प्रदर्शित करता है साथ ही रक्षा में अनेक नीतिगत पहल करते हुए भारत में निवेश का आग्रह करता है। स्वचालित मार्ग के जरिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ाकर 74 प्रतिशत किया गया है। महामारी की अवधि 2020 के दौरान रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया-2020 भारत में सह-विकास और सह-उत्पादन के लिए निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संशोधित ऑफसेट दिशा-निर्देश और रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन नीति 2020  का मसौदा तैयार किया गया।
रक्षा मंत्री ने एरोस्पेस और रक्षा उत्पादनके क्षेत्र में भारत के शीर्ष पांच देशों में रहने की प्रतिबद्धता को दोहराया। एरो इंडिया-21 भारत के मार्गदर्शकों के बीच मार्गदर्शक बने रहने का प्रतीक है। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की परिकल्पना का केन्द्र बिंदु है। भारत का एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र परिपक्व हो गया है और यह निरंतर मैत्रीपूर्ण देशों के साथ आपसी लाभकारी साझेदारी का पता लगा रहा है ताकि भारत और विश्व के लिए देश में निर्मित रक्षा उपकरण बनाने के लिए भारत में उद्योग स्थापित किए जा सकें।
रक्षा मंत्री ने भारतीय दूतावासों से आग्रह किया कि वह इस प्रदर्शनी के लिए समन्वित प्रयास करें और बाहर के देशों के प्रमुख लोगों व उद्योगपतियों से वरिष्ठ स्तर पर एरो इंडिया-21 में भाग लेने का अनुरोध करें ताकि भारत में उपलब्ध रणनीतिक और व्यावसायिक अवसरों को गहराई से अपनाया जा सके। रक्षा मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि एरो इंडिया-21 आगे बढ़ने की भारत की क्षमता को प्रदर्शित करेगा और कोविड के बाद की दुनिया में हमारी ताकत को और मजबूत करेगा।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
भारत ने आईएमओ की रणनीतिक योजना में डिजिटलीकरण को शामिल करने के संयुक्त अरब अमीरात  के प्रस्ताव का समर्थन किया
सभी आईएमओ सम्मेलनों के तहत जरूरी सभी पोतों के प्रमाणन और वाणिज्यिक दस्तावेजों का डिजिटलीकरण करना
भारत एक समुद्री एकल खिड़की प्रणाली को अपनाने का समर्थन करता है: मंत्रालय के सचिव डॉ. संजीव रंजन
पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के सचिव डॉ. संजीव रंजन ने लंदन में आयोजित अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन  की परिषद के 128वें सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा, 'भारत अगली रणनीतिक योजना में डिजिटलीकरण के हिस्से को शामिल करने के साथ-साथ डिजिटलीकरण पहल के एक हिस्से के तहत एक समुद्री एकल खिड़की प्रणाली को अपनाने से संबंधित यूएई  के प्रस्ताव का समर्थन करता है, क्योंकि यह समुद्री उद्योग में आने वाली नियामक बाधाओं के समाधान में सहायता करेगा। डिजिटलीकरण के लिए समयबद्ध कार्य योजना, आईएमओ के इस रणनीतिक निर्देशों का हिस्सा होना चाहिए।'
डॉ. संजीव रंजन ने सीओपी-27 में भारत के दिए गए इस बयान पर जोर दिया कि मानवता के लिए सुरक्षित ग्रह की ओर यात्रा, हमारे मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में जलवायु न्याय के साथ भागीदारी के साथ की जाने वाली सामूहिक यात्रा है। उन्होंने आगे भारत के इस पक्ष को भी सामने रखा कि कार्बन उत्सर्जन को कम करने और इसके लिए वित्त पोषण को एक अलग रणनीतिक दिशा के रूप में शामिल किया जा सकता है, जिसमें सामान्य लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं  के सिद्धांत को आगे बढ़ने की नींव के रूप में शामिल किया जा सकता है।
'कोई भी पीछे नहीं छूटना चाहिए' की अवधारणा सहित 'क्षमता-निर्माण दशक 2021-2030' रणनीति पर भारत, संयुक्त अरब अमीरात के प्रस्ताव की सराहना करता है। भारत ने इसका उल्लेख किया है कि मौजूदा सामरिक योजना के तहत 8 रणनीतिक निर्देशों के उद्देश्यों के अंतर्गत यह हिस्सा व्यापक रूप से समाहित नहीं होता है। इसे देखते हुए भारत विकासशील राष्ट्रों की सहायता के लिए तकनीकी सहयोग समिति के कार्य के माध्यम से आईएमओ के पास उपलब्ध वित्तीय और तकनीकी संसाधनों के प्रभावी उपयोग के लिए इस पहलू को महत्वपूर्ण मानता है।
आईएमओ सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा और साइबर सुरक्षा जोखिमों के प्रबंधन को सुनिश्चत करने का कार्य कर रहा है, जिससे पोत परिवहन डिजिटल क्रांति को अपना सके। इससे संबंधित हितधारकों यानी पोत परिवहन, पत्तन और लॉजिस्टिक्स  के बीच सहभागिता पोत परिवहन के डिजिटलीकरण को संचालित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। यह इसकी दक्षता और स्थिरता में बढ़ोतरी करेगा, जिससे व्यापार की सुगमता और आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
प्रधानमंत्री केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के कल आयोजित होने वाले बजट-उपरान्त वेबिनार का उद्घाटन करेंगे
निजी क्षेत्र के प्रसिद्ध वक्ता और विशेषज्ञ सहित प्रमुख हितधारक आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ई-संजीवनी और टेली-मेन्टल हेल्थ पर विचार-सत्र में हिस्सा लेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कल दस बजे प्रातः केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के बजट उपरान्त वेबिनार का उद्घाटन करेंगे। उल्लेखनीय है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ई-संजीवनी और टेली-मेन्टल हेल्थ कार्यक्रम विषयों पर 1045 बजे से 1350 बजे तक तीन विषयपरक सत्रों का आयोजन किया जायेगा।
वेबिनार का उद्देश्य है स्वास्थ्य सेक्टर में सरकार की विभिन्न पहलों को आगे ले जाने के लिये हितधारकों को संलग्न करना। प्रधानमंत्री का सम्बोधन बजट-उपरान्त वेबिनारों की दिशा निर्धारित कर देगा। वेबिनार में एक पैनल चर्चा होगी, जिसमें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, नीति आयोग, उद्योग जगत, स्टार्ट-अप, अकादमिक जगत के प्रसिद्ध वक्ता तथा विशेषज्ञ सहित हितधारक हिस्सा लेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया और केंद्रीय आयुष मंत्री श्री सर्बानन्द सोनोवाल संयुक्त रूप से समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगे।
वेबिनार में इन तीन विषयों पर गोष्ठी सत्र चलेंगेः
- आयुष्मान भारत डिजिटल मिशनः नीति आयोग के सदस्य डॉ. वीके पॉल इस सत्र का संचालन करेंगे। सत्र के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. प्रवीण गेदाम प्रस्तुतिकरण देंगे। इस सत्र में यशोदा अस्पताल की सुश्री उपासना अरोड़ा, नारायण हेल्थ के अध्यक्ष डॉ. देवी शेट्टी, मेट्रोपोलिस लैब की प्रबंध निदेशक सुश्री अमीरा शाह, नैटहैल्थ के अध्यक्ष डॉ. हर्ष महाजन और सीआईआई व आयुर्वेद के श्री राजीव वासुदेवन अपने विचार रखेंगे।
- राष्ट्रीय टेली-मेडीसिन पहलें और ई-संजीवनीः इस सत्र का संचालन पीएचएफआई के अध्यक्ष प्रो. के. श्रीनाथ रेड्डी करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री लव अग्रवाल ई-संजीवनी पर प्रस्तुतिकरण देंगे। सत्र में एनएचएम कर्नाटक की प्रबंध निदेशक डॉ. अरुंधति चंद्रशेखर, अपोलो अस्पताल की संयुक्त प्रबंध निदेशक सुश्री संगीता रेड्डी, टाटा मेडिकल एंड डायगॉनिस्टक्स के सीईओ श्री गिरीश कृष्णमूर्ति और टेलीहेल्थ स्टैंडर्ड्स, बीआईएस के अध्यक्ष डॉ. अश्विनी गोयल हिस्सा लेंगे।
- टेली मेन्टल हेल्थ कार्यक्रमः निमहांस की निदेशक डॉ. प्रतिमा मूर्ति इस सत्र का संचालन करेंगी और स्वागत वक्तव्य देंगी। एनएचएम के एएस-एंड-एमडी श्री विकाश शील इस विषय पर एक संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण देंगे। इस सत्र में यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में मनोचिकित्सा के क्लीनिकल प्रोफेसर डॉ. मोहन आइज़क, संगत-अमेरिका/गोवा के विश्व स्वास्थ्य के अनुसंधानकर्ता डॉ. अनन्त भान, पीएचएफआई की उपाध्यक्ष डॉ. प्रीति कुमार, आईआईटी बेगलुरू के प्रोफेसर डॉ. टीके श्रीकान्त और निमहांस के डॉ. किशोर कुमार जैसे दिग्गज हिस्सा लेंगे।
सत्रों की योजना इस तरह बनाई गई है कि हितधारकों के साथ विचार-विमर्श करने का पूरा समय रहेगा। इसका लक्ष्य है घोषणाओं को निर्धारित समय-सीमा के अंदर कार्यान्वित करने के लिये सक्रिय भागीदारी की रूपरेखा तैयार करना। प्रधानमंत्री के सम्बोधन का डीडी न्यूज पर सीधा प्रसारण होगा।
रक्षा मंत्रालय
प्री इवेंट ब्रीफ साबरमती रिवर फ्रंट लाइव डेमो- डेफएक्सपो 22
भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम डेफएक्सपो-2022 अपनी तरह का सबसे बड़ा आयोजन है जो दिनांक 18 से 22 अक्टूबर 2022 तक गुजरात के जुड़वां शहरों अहमदाबाद और गांधीनगर आयोजित किया जा रहा है। डेफएक्सपो के 12वें संस्करण का लक्ष्य, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आत्मानिर्भरता के आह्वान के अनुरूप, भारतीय कंपनियों के लिए विशेष रूप से रक्षा के क्षेत्र में नवीन तकनीकों और समाधानों को लाने का है।
डेफएक्सपो 2022 का प्रमुख विषय 'पाथ टू प्राइड' है। डेफएक्सपो-2022 में प्रतिभागियों को अपने उपकरणों और प्लेटफार्मों को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा और इससे वो व्यापार साझेदारी बनाने के लिए भारतीय रक्षा उद्योग के विस्तार की ताकत और क्षमताओं का पता लगाने में सक्षम होंगे।
डेफएक्सपो के अंतर्गत ज़मीनी, नौसैनिक एवं हवाई उपकरण एवं प्रणालियों को प्रदर्शित करते हुए सेना, नौसेना, वायु सेना, तटरक्षक एवं डीआरडीओ द्वारा 18 से 22 अक्टूबर तक साबरमती रिवर फ्रंट पर शाम को 1645 बजे से लाइव प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे। संयुक्त रूप से किए गए लाइव प्रदर्शन में कॉम्बैट फ्रीफॉल, सारंग हेलो एरोबेटिक्स, हेलीकॉप्टर से नाव में रस्से के सहारे उतरना, हाई स्पीड बोट रन एवं दुश्मन की चौकी को तहस नहस करना शामिल होगा।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
सरकार ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से निपटने और रोकथाम के लिए कानूनी एवं संस्थागत रूपरेखा को मजबूत करने के लिए मंत्री-समूह गठित किया
केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह मंत्री-समूह  की अध्यक्षता करेंगे
 का गठन किया है। मंत्री-समूह इस बारे में मौजूदा प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ ही कार्यस्थल पर यौन शोषण से जुड़े मामलों को निपटाने के लिए मौजूदा कानूनी एवं संस्थागत रूपरेखा को मजबूत करने के लिए आवश्यक सुझाव देगा।
यौन शोषण से जुड़े मुद्दे पर विस्तृत सलाह-मशविरा की जरूरत महसूस होने, समय-समय पर उचित सिफारिशें देने और समग्र कार्य योजना बनाने एवं उसे समयबद्ध तरीके से लागू करना सुनिश्चित करने के परिप्रेक्ष्य में मंत्री समूह का गठन किया गया है।
मंत्री-समूह की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह करेंगे। मंत्री-समूह के सदस्य ये हैं:
क) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण और जहाजरानी मंत्री श्री नितिन गडकरी,
ख) रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण, और
ग) महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती मेनका संजय गांधी
सरकार कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने और यौन शोषण की शिकायतों के प्रभावी निपटारे को सुनिश्चित करने के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न  कानून एक प्रमुख कानून है।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने एक इलेक्ट्रॉनिक शिकायत पेट्टिका लॉन्च की है जिससे महिलाएं, चाहे वे किसी भी हैसियत से काम करती हों, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ उठाने में सक्षम हुईं हैं। शी-बॉक्स में शिकायतें जब एक बार जमा हो जाती हैं तो वे मामले में कार्रवाई करने के अधिकार वाली अथॉरिटी के पास सीधे जाती हैं। ऐसी व्यवस्था की जा रही है ताकि शिकायतों पर नियमित निरीक्षण किया जा सके।
मंत्री-समूह अपने गठन के तीन महीने के भीतर महिलाओं की सुरक्षा के मौजूदा प्रावधानों, उन्हें और अधिक मजबूत करने और उनके प्रभावी क्रियान्वयन की स्थिति की जांच करेगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 175.03 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं।
भारत में वर्तमान मरीजों की संख्या 2,53,739 है।
सक्रिय मामलों की दर 0.59 प्रतिशत है।
देश में स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.21 प्रतिशत है।
पिछले चौबीस घंटों में 60,298 रोगी ठीक हुए। अब तक स्वस्थ हुए कुल मरीजों की संख्या 4,20,37,536 है।
बीते 24 घंटों में 22,270 नए मरीज सामने आये।
दैनिक पॉजिटिविटी दर 1.80 प्रतिशत है।
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 2.50 प्रतिशत है।
अब तक 75.81 करोड़ नमूनों की जांच हो चुकी है। पिछले चौबीस घंटों में 12,35,471 नमूनों की कोविड जांच की गईं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी के निधन पर गहरा दु:ख व्यक्त किया है।
अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा है, “श्री वीरभद्र सिंह जी का लंबा राजनीतिक जीवन रहा। उन्हें प्रशासनिक और विधायी कामों का अपार अनुभव था। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लोगों की सेवा करने में अहम भूमिका निभाई थी। मैं उनके निधन से दु:खी हूं। उनके परिजनों और समर्थकों के प्रति मेरी संवेदनायें। ओम् शांति।”
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
श्री संजय धोत्रे ने देश में आईटी सेवाओं की स्थिति का जायजा लिया
देश में 7.5 करोड़ लोग डाउनलोड कर चुके हैं आरोग्य सेतु ऐप
केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं आईटी, संचार और एचआरडी राज्य मंत्री श्री संजय धोत्रे ने आज एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी  मंत्रालय के विभिन्न विभागों और उपक्रमों द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा की। उन्होंने इस दिशा में किए गए विभिन्न उपायों पर संतोष जाहिर किया और विभागों से सामाजिक दूरी के सभी मानकों का पालन करते हुए राष्ट्र की सेवा में आगे आने का आह्वान किया।
उन्होंने बताया कि देश में 7.5 करोड़ लोग अभी तक अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर चुके हैं। उन्होंने इस ऐप को कोविड-19 से लड़ाई में सबसे अहम हथियारों और इस वैश्विक महामारी के दौरान आम आदमी की जीवन रेखाओं में से एक करार दिया। उन्होंने अधिकारियों से इस ऐप को लोकप्रिय बनाने के लिए हरसंभव उपाय करने को कहा।
केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री धोत्रे सूचना प्रौद्योगिकी  और आईटी सक्षम सेवाओं  क्षेत्रों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने अधिकारियों के साथ लॉकडाउन के बाद इन क्षेत्रों को धीरे-धीरे खोले जाने पर विचार-विमर्श किया। उन्होंने अधिकारियों और हितधारकों से इस अप्रत्याशित संकट के दौर में आईटी समाधान और सेवाओं को आम आदमी के फायदों पर केन्द्रित करने का आह्वान किया। उन्होंने देश में प्रत्येक क्षेत्र की रीढ़ के तौर पर आईटी की अहम भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस संकटपूर्ण दौर में भारत सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के गतिशील नेतृत्व में निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि मानवता की सेवा के लिए मिले इस ऐतिहासिक अवसर का हमें पूरा उपयोग करना चाहिए और आम लोगों को राहत पहुंचाने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाने चाहिए।
देश में सीएससी के बेहद व्यापक नेटवर्क की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए केन्द्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि इस मुश्किल दौर में विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में टेलीमेडिसिन सेवाएं उपलब्ध कराकर इन सेवाओं को भुनाया जा सकता है। इससे उन लोगों को काफी राहत मिलेगी, जिन्हें इस लॉकडाउन के दौरान चिकित्सा सुविधाएं हासिल करने में खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने क्रिसमस की पूर्व संध्या पर लोगों को बधाई दी
उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने क्रिसमस की पूर्व संध्या पर लोगों को बधाई दी है। उनके संदेश का पूरा मूलपाठ इस प्रकार है-
“क्रिसमस के पावन अवसर पर मैं सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
ईसा मसीह ने हमें प्रेम, सहानुभूति और करुणा का मार्ग दिखाया, जो हमारे जीवन को सदाचारी बनाता है और समाज में सहिष्णुता और सद्भाव लाता है, जो अंततः विश्व को स्थायी शांति की ओर ले जा सकता है।
जैसे कि हम क्रिसमस को हर्ष और धर्मपरायणता के साथ मना रहे हैं, आइए हम सामंजस्यपूर्ण, सहिष्णु और शांतिपूर्ण समाज की दिशा में प्रयास करें।”