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रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री ने नई दिल्ली में फ्रांस के सशस्त्र बल मंत्री के साथ चौथी भारत-फ्रांस वार्षिक रक्षा वार्ता आयोजित की
रक्षा मंत्रालय'मेक इन इंडिया' पर ध्यान देते हुए रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की
समुद्री सहयोग को मजबूत करने और द्विपक्षीय अभ्यासों का दायरा एवं गहराई बढ़ाने के तौर-तरीक़ों पर भी विचार-विमर्श किया गया
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में फ्रांसी के सशस्त्र बल मंत्री श्री सेबेस्टियन लेकोर्नू के साथ चौथी भारत-फ्रांस वार्षिक रक्षा वार्ता आयोजित की। यह बैठक बेहद सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई। वार्ता में द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, रक्षा एवं रक्षा औद्योगिक सहयोग के मुद्दों से जुड़े विभिन्न आयामों पर विस्तृत चर्चा की गई।
दोनों मंत्रियों ने दोनों देशों के सैन्य बलों के बीच जारी सहयोग की समीक्षा की, जो हाल के वर्षों में काफी बढ़ा है। उन्होंने समुद्री सहयोग को मजबूत करने और द्विपक्षीय अभ्यासों के दायरे एवं गहराई को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। उन्होंने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि भारत और फ्रांस ने हाल ही में वायु सेना स्टेशन जोधपुर में अपने द्विपक्षीय वायुसेना-अभ्यास 'गरुड़' का सफलतापूर्वक आयोजन किया है।
वार्ता के दौरान विचार के प्रमुख क्षेत्रों में 'मेक इन इंडिया' पर ध्यान देने के साथ-साथ रक्षा औद्योगिक सहयोग था। भविष्य के सहयोग तथा संभावित सह-उत्पादन के अवसरों पर चर्चा की गई। दोनों मंत्रियों ने सहमति व्यक्त की कि दोनों देशों के तकनीकी समूहों को अगले साल की शुरुआत में मिलना चाहिए और सहयोग के प्रमुख मुद्दों को आगे बढ़ाना चाहिए।
मंत्रियों ने अनेक रणनीतिक एवं रक्षा मुद्दों पर अपनी आपसी सहमति पर बातचीत की और हिंद-प्रशांत क्षेत्र पर ध्यान देने के साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता साझा की। फ्रांस हिंद महासागर आयोग  और इंडिया स्कैन नेवल सिम्पोज़ियम  का वर्तमान अध्यक्ष है और दोनों देश इन मंचों में निकट सहयोगी हैं।
भारत की अपनी यात्रा के अंतर्गत श्री सेबेस्टियन लेकोर्नू ने कल दक्षिणी नौसेना कमान मुख्यालय की एक दिवसीय यात्रा की और भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत आईएनएस विक्रांत का दौरा किया। फ्रांस के सशस्त्र बल मंत्री ने कहा कि वह आईएनएस विक्रांत से बेहद प्रभावित थे। फ्रांस, भारत के सबसे भरोसेमंद रणनीतिक साझेदारों में से एक है और दोनों देश 2023 में अपनी रणनीतिक साझेदारी के 25 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए उत्सुक हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के शहडोल में पकरिया गांव का दौरा किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के शहडोल में पकरिया गांव का दौरा किया।
पकरिया गांव में, प्रधानमंत्री ने जनजातीय नेताओं, पेसा समिति के सदस्यों, स्वयं सहायता समूहों की लखपति दीदी और फुटबॉल खिलाड़ियों से बातचीत की।
https://www.youtube.com/live/x3Ve07fCrsk?feature=share
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गृह मंत्रालय
स्वतंत्रता दिवस पर अग्निशमन सेवा, होमगार्ड और सिविल डिफेंस कार्मिकों को राष्ट्रपति पदक
इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 56 कार्मिकों को अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। इनमें से, एक कार्मिक को वीरता के लिए राष्ट्रपति अग्निशमन सेवा पदक, 8 कार्मिकों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति अग्निशमन सेवा पदक और 47 कार्मिकों को मेधावी सेवा के लिए अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया है।
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस वर्ष 44 कार्मिकों को होमगार्ड और सिविल डिफेंस पदक से सम्मानित किया जा रहा है। इनमें से, 8 कार्मिकों को राष्ट्रपति होमगार्ड और सिविल डिफेंस पदक और 36 कार्मिकों को मेधावी सेवा के लिए होमगार्ड और सिविल डिफेंस पदक से सम्मानित किया गया है।
अग्निशमन सेवा पदक तथा होमगार्ड और सिविल डिफेंस पदक पाने वालों की सूची अनुलग्नक में दी गई है।
आरके.मीणा/आरएनएम/एएम/एसकेएस/एसके-2445
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने थिएटर के दिग्गज कलाकार अब्राहिम अलकाजी के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने थिएटर के दिग्गज कलाकार अब्राहिम अलकाज़ी के निधन पर शोक व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट संदेश में कहा, "श्री अब्राहिम अलकाज़ी को पूरे भारत में रंगमंच को अधिक लोकप्रिय और सुलभ बनाने के उनके प्रयासों के लिए याद किया जाएगा। कला और संस्कृति की दुनिया में उनका योगदान भी उल्लेखनीय है। उनके निधन से काफी दुखी हूं। मेरी संवेदना उनके परिजनों और दोस्तों के साथ हैं। उनकी आत्मा को शांति मिले।”
राष्ट्रपति सचिवालय
जर्मनी की चांसलर ने राष्ट्रपति से मुलाकात की
जर्मनी की चांसलर डॉ. एंजेला मर्केल ने आज  राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद से मुलाकात की।
भारत में जर्मनी की चांसलर का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि जर्मनी और भारत के बीच मजबूत वाणिज्यिक संबंध हैं और यूरोपीय संघ और भारत के बीच एक व्यापक व्यापार एवं निवेश के क्षेत्र में संतुलित समझौते को जल्द लागू करने के लिए यूरोपीय संघ के भीतर प्रयासों में तेजी लाने में जर्मनी के समर्थन को भारत महत्वपूर्ण मानता है। इससे दोनों पक्षों के व्यापारिक समुदाय को न केवल मजबूत और सकारात्मक संकेत मिलेगा, बल्कि भारत एवं जर्मनी के बीच व्यापार एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ेगा।
राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच वैश्विक साझेदारी में अच्छी प्रगति हो रही है। बहुपक्षीय और बहुध्रुवीय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हमें एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। भारत और जर्मनी पुनर्गठित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए अधिकृत दावेदार हैं। इसके संदर्भ में, जी-4 के हिस्से के रूप में हमारा सहयोग महत्वपूर्ण है।
राष्ट्रपति ने कहा कि आतंकवाद एक ऐसी वैश्विक चुनौती है, जिसके विरूद्ध विश्व समुदाय को एक साथ मिलकर लड़ने की जरूरत है और विश्व के सभी हिस्सों में आतंकवादियों के सुरक्षित ठिकानों को नष्ट करना होगा। भारत और जर्मनी के लिए आतंकवाद से मुकाबला करने में सहयोग बढ़ाने के साथ-साथ फाइनेंशियल एक्शन टॉस्क फोर्स की बैठकों में अपनी स्थितियों से तालमेल बनाने की जरूरत है।
विद्युत मंत्रालय
केंद्रीय विद्युत एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री ने सुबनसिरी लोअर परियोजना इकाई का दौरा किया; वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कार्य प्रगति की समीक्षा की
केंद्रीय विद्युत एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री, माननीय श्री कृष्ण पाल गुर्जर ने 11 और 12 मई 2023 को नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की 2000 मेगावाट सुबनसिरी लोअर परियोजना इकाई का दौरा किया।
माननीय केंद्रीय मंत्री ने इस यात्रा के दौरान, स्थानीय विधायक लिकाबाली  श्री कार्दो न्यिग्योर के साथ 400 केवी पोथेड यार्ड का उद्घाटन किया ।
श्री गुर्जर तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने परियोजना से संबंधित विभिन्न कार्य स्थलों का दौरा किया और वर्तमान में चल रही निर्माण गतिविधियों की प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस दौरान, ईडी-एसएलएचईपी श्री विपिन गुप्ता ने इस परियोजना की कार्य गतिविधियों के संबंध में अवगत कराया। इस परियोजना में संलग्न प्रमुख निर्माण ठेकेदारों के प्रतिनिधियों ने भी अलग-अलग क्षेत्रों पर विभिन्न क्रियाकलापों की संख्या के बारे में सूचना दी।
बाद में, माननीय केंद्रीय विद्युत राज्य मंत्री ने नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक भी की, जिसमें सुबनसिरी लोअर हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना के प्रमुख द्वारा सभी कार्यों की मौजूदा स्थिति पर संक्षिप्त प्रस्तुति दी गई। माननीय मंत्री ने परियोजना में शामिल टीम की कड़ी मेहनत और अब तक हुई तरक्की की सराहना की। उन्होंने सभी से इस प्रतिष्ठित परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने की अपील की, क्योंकि यह परियोजना निश्चित रूप से इस क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक और ढांचागत विकास को बढ़ावा देगी। उन्होंने राष्ट्र के विकास के लिए नवीकरणीय ऊर्जा के महत्व पर ध्यान केंद्रित करने पर भी बल दिया।
इसके अलावा, माननीय केंद्रीय मंत्री ने सुबनसिरी जलाशय में नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को आवंटित अन्य परियोजनाओं अर्थात सुबनसिरी मिडिल एचईपी  तथा सुबनसिरी अपर एचईपी के बारे में भी विस्तार से चर्चा की और एनएचपीसी को उन सभी परियोजनाओं में तत्काल गतिविधियां शुरू करने का निर्देश दिया। माननीय मंत्री महोदय ने इस कार्य में भारत सरकार की तरफ से हर तरह का समर्थन और सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया।
जनजातीय कार्य मंत्रालय
गुजरात के केवडिया में संविधान दिवस समारोह पर ट्राइफेड जनजातीय शिल्प, संस्कृति और व्यंजनों को प्रदर्शित कर रहा है
जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ  गुजरात के केवडिया में आयोजित भव्य पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के 80वें संस्करण में संविधान दिवस  को मनाने के लिए दो दिवसीय कार्यक्रम के लिए लोकसभा टीम के साथ साझेदारी कर रही है। ट्राइफेड जनजातीय शिल्प, संस्कृति और व्यंजनों को बड़े पैमाने पर प्रदर्शित कर रहा है। इस आयोजन का उद्घाटन राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद द्वारा किया गया था और इसमें उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू सहित कई गणमान्य लोग शामिल हो रहे हैं।
इस आयोजन के हिस्से के रूप में ट्राइफेड कई कार्यक्रमों का आयोजन करेगा जो जनजातीय परंपराओं पर ध्यान आकर्षित करने के साथ साथ जनजातीय सशक्तीकरण के मसले को भी सबके समक्ष लाएगा. गुजरात में इस दो दिवसीय समारोह के आयोजकों के साथ आयोजन स्थल को आदिवासी रूपांकनों से सजाया गया है. यहां चार 44 फीट लंबे और तीन फीट चौड़े आदिवासी चित्रों को भी प्रदर्शित किया गया है। इन चार रूपों के चित्रों पर काम करने के लिए आदिवासी कारीगरों को तैयार किया गया था। जीवंत नॉर्थ-ईस्ट की समृद्ध जनजातीय परंपराओं को उजागर करने के लिए कार्यक्रम स्थल के प्रवेश द्वार पर एक नागा झोपड़ी वाला स्थान बनाया गया है। समारोह स्थल के अंदरूनी हिस्सों को आकर्षक आदिवासी दीवार-झूलों और तोरणों से भी सजाया गया है।
प्रदर्शनी क्षेत्र पर मुख्य हॉल के समीप एक 'वन धन' की डेमो यूनिट को स्थापित किया गया है। राजस्थान से 'वन धन' केंद्रों द्वारा प्रबंधित यह डेमो यूनिट दिखाएगी कि प्राकृतिक उत्पाद जैसे आमले को कैसे संरक्षित करना है और अंतिम उत्पाद के रूप में पैक करना है. यह इकाई 'वन धन' केंद्रों में संसाधित विभिन्न जैविक, प्रतिरक्षा बढ़ाने, प्राकृतिक उत्पादों को भी यहां प्रदर्शित करेगी। इस कार्यक्रम के प्रतिनिधियों और उपस्थित लोगों को कई मनोरम जनजातीय व्यंजन भी परोसे जाएंगे और उन्हें देश भर के समृद्ध आदिवासी व्यंजनों से परिचित कराया जाएगा।
यहां शामिल हो रहे सभी लोगों को भारत के संविधान की प्रस्तावना को प्रदर्शित करने वाला बांस से बना स्मृति चिन्ह बिदाई उपहार स्मारिका के रूप में दिया जाएगा। एक आकर्षक टोकरी में सजाए गए और जूट बैग में पैक किए गए इस हैंपर में हस्तकला से बनी एक जैकेट, अशोक स्तम्भ का एक छोटा सा दस्तकारी संस्करण और रोग प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले उत्पाद जैसे शहद और काजू जैसी कई चीजें शामिल होंगी।
यह भागीदारी आदिवासी संस्कृति को बढ़ावा देने और भारतीय समाज के इन वंचित वर्गों को सशक्त करने का ट्राईफेड का नवीनतम प्रयास है। महामारी के इस मुश्किल वक्त में 'गो वोकल फॉर लोकल' के मंत्र को अब ट्राइफेड और जनजातीय कार्य मंत्रालय इसे 'गो वोकल फॉर लोकल गो ट्राइबल' में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। मंत्रालय ने अपने इस कार्यक्रमों के अलावा जनजातीय लोगों की जीवन स्थिति में सुधार लाने के लिए कई महत्वपूर्ण और राहत कार्य कर चुका है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 182.79 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 17.38 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,82,79,40,230
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शेष टीके
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17,38,21,446
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 182.79 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 17.38 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय सेना का माउंट कुन  अभियान
माउंट कुन  के भारतीय सेना पर्वतारोही अभियान लद्दाख के जन्सकर रेंज में 30 जुलाई से 29 अगस्त, 2019 तक चला। 22 सदस्यीय दल में 10 महिला अधिकारी शामिल थीं। दल को लेह से 30 जुलाई, 2019 को रवाना किया गया था और अपना अभियान समय पर पूरा करके दल सुरक्षित वापस आ गया।
अभियान दल का स्वागत सैन्य प्रशिक्षण के अतिरिक्त महानिदेशक मेजर जनरल कुलप्रीत सिंह ने किया।
अत्यंत अनुभवी और संतुलित दल को अभियान के लिए चुना गया और प्रशिक्षित किया गया। अपने अभियान के दौरान दल को रास्ते में कई कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना पड़ा और उसने गहरी खाईयों, बर्फीले तूफानों और सीधी चढ़ाई वाली बर्फीली चट्टानों का सामना करते हुए माउंट कुन पर विजय प्राप्त की।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 176.52 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 1,48,359 है
सक्रिय मामलों की दर 0.35 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.46 प्रतिशत
बीते चौबीस घंटों में 30,009 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,22,19,896 है
पिछले 24 घंटों में 14,148 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 1.22 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 1.60 प्रतिशत है
अब तक 76.35 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 11,55,147 जांच की गई
रक्षा मंत्रालय
केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा संबंधी समिति ने एचएएल से भारतीय वायु सेना  और भारतीय सेना  के लिए 15 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर  सीमित श्रृंखला उत्पादन  की खरीद को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में 30 मार्च 2022 को नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा संबंधी समिति  की बैठक हुई। इस समिति ने 3,887 करोड़ रुपये की लागत से 15 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर  सीमित श्रृंखला उत्पादन की खरीद के अनुमोदन को मंजूरी दी है। इसके अलावा ढांचागत सुविधा के निर्माण के लिए भी 377 करोड़ रूपये स्वीकृत किए गए हैं।
हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर सीमित श्रृंखला उत्पादन  एक स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित अत्याधुनिक लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। मूल्य के हिसाब से देश में ही बनाये जाने वाले इन हल्के लड़ाकू हेलिकॉप्टरों में 45 प्रतिशत सामान स्वदेशी होगा, जिसे बाद में धीरे-धीरे 55 फीसदी तक किया जाएगा।
ये हेलीकॉप्टर आवश्यक दक्षता, कौशल व दांव पेंच, गतिशीलता, विस्तारित रेंज, ऊंचाई पर भी दिन-रात बेहतर प्रदर्शन, सभी तरह के मौसम में खोज, राहत और बचाव अभियान  में सक्षम, शत्रु की वायु रक्षा प्रणाली को ध्वस्त करने  में चपल, आतंकवाद रोधी  अभियान, धीमी गति से उड़ने वाले विमान और दूर से आने वाले विमान  के खिलाफ कार्रवाई, अत्यधिक ऊंचाई वाले बंकर नष्ट करने वाले ऑपरेशन, जंगल एवं शहरी क्षेत्रों में विद्रोहियों की कार्रवाई का जवाब देने तथा जमीनी सैन्य बलों को सहायता करने में उपयोगी हैं। ये हेलीकॉप्टर भारतीय वायु सेना और भारतीय सेना की परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काफी प्रभावकारी साबित होंगे।
अगले 3 से 4 दशकों के लिए उभर कर आने वाली सैन्य आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु लड़ाकू भूमिकाओं में तैनाती के लिए एलसीएच को कम रौशनी, श्रव्य, रडार और आईआर सिग्नेचर्स और बेहतर तरीके से बचे रहने के लिए क्रैश-वर्दीनेस सुविधाओं जैसी अत्याधुनिक तकनीकों एवं प्रणालियों को एकीकृत किया गया है। ग्लास कॉकपिट और समग्र एयरफ्रेम संरचना जैसी कई प्रमुख विमानन प्रौद्योगिकियों को स्वदेशी बनाया गया है। भविष्य की श्रृंखला के उत्पादन संस्करण में और आधुनिक तथा स्वदेशी प्रणालियां शामिल होंगी।
आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत, भारत रक्षा क्षेत्र में उन्नत अत्याधुनिक तकनीकों और प्रणालियों को स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित तथा निर्मित करने की अपनी क्षमता का लगातार विस्तार कर रहा है। एचएएल द्वारा एलसीएच का निर्माण आत्मनिर्भर भारत पहल को और बढ़ावा देगा तथा देश में रक्षा उत्पादन एवं रक्षा उद्योग के स्वदेशीकरण को प्रमुखता देगा। एलसीएच के उत्पादन से देश में लड़ाकू हेलीकॉप्टरों के लिए आयात पर निर्भरता कम होगी। हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर पहले से ही आयात प्रतिबंध सूची में हैं। लड़ाकू अभियानों के लिए उन्नत अपनी बहुमुखी विशेषताओं के साथ, एलसीएच में बेहतरीन निर्यात क्षमता है।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने जलवायु परिवर्तन पर ब्रिक्स की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित किया
विकासशील देशों द्वारा जलवायु कार्रवाइयों का कार्यान्वयन यूएनएफसीसीसी और पेरिस समझौते द्वारा अधिदेशित जलवायु वित्त के समुचित वितरण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और अन्य कार्यान्वयन सहायता पर निर्भर है: श्री भूपेंद्र यादव
केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने 13 मई, 2022 को वर्चुअल रूप से आयोजित ब्रिक्स की उच्च स्तरीय बैठक में हिस्सा लिया। जलवायु परिवर्तन पर ब्रिक्स की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए श्री यादव ने जलवायु परिवर्तन को संयुक्त रूप से संबोधित करने, निम्न कार्बन तथा अनुकूल परिवर्तन में तेजी लाने के लिए दृष्टिकोणों की खोज और स्थायी रिकवरी तथा विकास अर्जित करने के लिए फोरम की प्रासंगिकता को रेखांकित किया।
ब्रिक्स उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता चीन के पारिस्थितिकी और पर्यावरण मंत्री श्री हुआंग रनकिउ ने की तथा ब्राजील, रूस, भारत और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों ने इसमें भाग लिया।
केंद्रीय मंत्री ने अपने संबोधन में सावधानीपूर्वक खपत और अपशिष्ट में कमी पर आधारित स्थायी जीवन शैली को बढ़ावा देने सहितमजबूत जलवायु कार्रवाई के लिए भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। पर्यावरण मंत्री ने ब्रिक्स मंत्रालयी बैठक को बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आज किस प्रकार अक्षय ऊर्जा, स्थायी वास, अतिरिक्त वन और वृक्ष आच्छादन के माध्यम से कार्बन सिंक के निर्माण,टिकाऊ परिवहन में परिवर्तन, ई-मोबिलिटी, जलवायु प्रतिबद्धताएं करने के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करनेआदि के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाने के द्वारा उदाहरण प्रस्तुत किया है।
श्री यादव ने उल्लेख किया कि कैसे भारत ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से आर्थिक विकास के संबंध को उत्तरोत्तर कम करना जारी रखा है। श्री यादव ने उल्लेख किया कि विकासशील देशों द्वारा जलवायु कार्रवाइयों का कार्यान्वयन यूएनएफसीसीसी और पेरिस समझौते द्वारा अधिदेशित जलवायु वित्त के समुचित वितरण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और अन्य कार्यान्वयन सहायता पर निर्भर है।उन्होंने ग्लासगो निर्णय के अनुरूप जलवायु वित्त वितरण तथा सीओपी 26 प्रेसीडेंसी द्वारा जारी जलवायु वित्त प्रदायगी योजना की दिशा में आशा जताई।
ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों ने जलवायु परिवर्तन पर सहयोग को सुदृढ़ बनाने और सहयोग की विषय वस्तुओं को व्यापक और गहरा बनाने के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की। इसके अतिरिक्त, इन देशों ने पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्रों में नीतिगत आदान-प्रदान और सहयोग जारी रखने पर भी सहमति जताई।इस अवसर पर एक संयुक्त वक्तव्य भी जारी किया गया।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति 2 से 4 नवम्बर तक सिक्किम और मेघालय का दौरा करेंगे
(राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद 2 से 4 नवम्बर, 2019 तक सिक्किम और मेघालय का दौरा करेंगे।
3 नवम्बर, 2019 को राष्ट्रपति गंगटोक, सिक्किम में सिक्किम विश्वविद्यालय के 5वें दीक्षांत समारोह में उपस्थित रहेंगे।
4 नवम्बर, 2019 को राष्ट्रपति शिलांग, मेघालय में पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय के 26वें दीक्षांत समारोह में उपस्थित रहेंगे।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड- इरेडा और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने छत के ऊपर  सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड  ने छत के ऊपर  सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए अपनी तकनीकी-वित्तीय विशेषज्ञता प्रदान करने हेतु गोवा शिपयार्ड लिमिटेड  के साथ एक समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों कंपनियां क्रमशः नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं।
समझौता ज्ञापन पर इरेडा के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक  श्री प्रदीप कुमार दास, और जीएसएल के सीएमडी कमोडोर भारत भूषण नागपाल ने वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।
इस समझौता ज्ञापन के तहत इरेडा, गोवा के वास्को डी गामा में स्थित कंपनी के मुख्यालय में रूफटॉप सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने में जीएसएल की मदद करेगा। इरेडा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत ईएंडएस मानकों के अनुसार रूफटॉप सौर ऊर्जा तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए पर्यावरण एवं सामाजिक  कार्यों में जीएसएल को अपनी तकनीकी-वाणिज्यिक विशेषज्ञता प्रदान करेगा। अपने भवन में रूफटॉप सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के बाद जीएसएल बिजली पर होने वाले खर्च को सीमित करने और कार्बन फुटप्रिंट को भी कम करने में सक्षम होगा।
समझौता ज्ञापन के बारे में बताते हुए इरेडा के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक  श्री प्रदीप कुमार दास ने कहा कि हम स्वच्छ ऊर्जा युक्तियों को अपनाने की दिशा में जीएसएल के साथ साझेदारी करके प्रसन्न हैं। इस साझेदारी से दोनों कंपनियों की विशेषज्ञताओं का लाभ उठाया जा सकता है और इससे हरित ऊर्जा के माध्यम से देश के सतत विकास के लिए माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में बेहतर कार्य प्रणालियों को अपनाने की उम्मीद है। भारत सरकार का उद्देश्य वर्ष 2022 के अंत तक रूफटॉप सोलर के माध्यम से 40 गीगा वाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करना है और हमारा सहयोग हमें भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए योगदान देने में सक्षम बनाएगा।
नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए डेढ़ साल पहले इरेडा द्वारा एक समर्पित व्यवसाय विकास एवं परामर्श प्रभाग की स्थापना की गई थी। नए विभाग के अंतर्गत नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र और ऊर्जा रूपान्तरण में इसके निर्माताओं के लिए अपनी परामर्श सेवाएं प्रदान करने में पिछले 14 महीनों के भीतर इरेडा द्वारा हस्ताक्षरित यह सातवां समझौता ज्ञापन है। इरेडा ने इससे पहले हरित ऊर्जा परियोजनाओं के लिए अपनी तकनीकी-वित्तीय विशेषज्ञता का विस्तार करने में एसजेवीएन, एनएचपीसी, टीएएनजीईडीसीओ, एनईईपीसीओ, बीवीएफसीएल और टीएचडीसीआईएल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये किये थे।
इरेडा, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के समग्र विकास में अन्य पीएसयू और निजी संगठनों के लिए अपनी परामर्श सेवाओं का विस्तार करने के प्रति आशान्वित है।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
अनाथ बच्चों की देखभाल करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है - उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने आज कहा कि अनाथ बच्चों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने आबादी के इस कमजोर वर्ग के लिए कहीं अधिक व्यापक और प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता को भी उजागर किया।
उपराष्ट्रपति ने आज उप-राष्ट्रपति निवास में 'फोर्स फॉर ऑर्फन राइट्स एंड कम्युनिटी एम्पावरमेंट ' के अनाथ बच्चों के एक समूह के साथ बातचीत करते हुए यह बात कही। ये बच्चे राज्यसभा सांसद डॉ. बंदा प्रकाश के साथ श्री नायडू से मिलने आए थे।
उपराष्ट्रपति ने भारत में अनाथ बच्चों के मुद्दों पर डॉ. प्रकाश के साथ चर्चा की और उनके उत्थान के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने डॉ. प्रकाश को अनाथ बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में उनके नेक प्रयास में हर संभव सहयोग करने का आश्वासन दिया। डॉ. बंदा प्रकाश ने उपराष्ट्रपति को उनके प्रोत्साहन और समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। बाद में, उपराष्ट्रपति ने संयोग से इस मुद्दे पर दो वरिष्ठ मंत्रियों- केंद्रीय गृह मंत्री और रक्षा मंत्री का ध्यान आकृष्ट किया।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
श्री प्रकाश जावडेकर ने दूरदर्शन केंद्र, दिल्ली के आठ स्टूडियो में वीडियो वॉल और अर्थ स्टेशन का उद्घाटन किया
केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर ने आज दिल्ली स्थित दूरदर्शन केंद्र में सभी आठ स्टूडियो में वीडियो वॉल और अर्थ स्टेशन का उद्घाटन किया।
इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री प्रकाश जावडेकर ने दर्शको की अनुभूति बढाने के लिए वीडियो वॉल की महत्ता पर जोर दिया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा तीन वर्षीय कार्ययोजना के अंतर्गत दूरदर्शन का आधारभूत ढांचा बढ़ाने के लिए सहयोग दिया जा रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के प्रसारणकर्ता में आमूल परिवर्तन करने के लिए अत्याधुनिक वीडियो वॉल और स्पेक्ट्रम सक्षम सैटेलाइट उपकरण इस दिशा में एक कदम है। दूरदर्शन की भूमिका की सराहना करते हुए श्री जावडेकर ने कहा कि चैनल को विश्वसनीयता के साथ देखा जाता है। उन्होंने इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियो से डीडी फ्री डिश को वर्तमान में 3.25 करोड़ घरो से बढाकर 5 करोड़ घरो तक पंहुचाने के प्रति कार्य करने के लिए कहा। श्री जावडेकर ने शीघ्र ही दूरदर्शन में कार्यक्रम और उच्च गुणवत्ता के कार्यक्रम बनाने के लिए क्रियेटिव प्रमुख की तैनाती करने की घोषणा भी की।
इस अवसर पर अपने संबोधन में सूचना और प्रसारण सचिव श्री अमित खरे ने कहा कि सरकार दूरदर्शन और आकाशवाणी की देश के हर कोने तक पहुंच समक्ष करने के लिए हरसंभव सहायता करने के लिए तैयार है।
प्रसार भारती के अध्यक्ष श्री ए सूर्य प्रकाश ने इस अवसर पर दूरदर्शन के प्रयासो की सराहना की और कहा कि हाल ही में प्रभावी और सार्थक कार्यक्रम बनाए गए हैं,जिसने केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओ को लोगो तक पंहुचाया है।
तीन वर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित की गई वीडियो वॉल की स्थापना में 10.75 करोड़ की लागत आई है और यह अंतर्राष्ट्रीय प्रसारणकर्ताओ के स्टूडियो के समकक्ष है। वीडियो वॉल की शुरूआत से सेट को जमीनी रूप से खड़ा करने में लगने वाले समय में काफी बचत होगी। इससे कार्यक्रम की आवश्यतानुसार स्टूडियो सेट में लाइव/रिकार्ड किए गए वीडियो और ग्राफिक्स आदि प्रयोग किए जा सकेंगे।
स्पेक्ट्रम योग्य प्रौद्योगिकी पर आधारित अर्थ स्टेशन द्वारा समान बैंडविथ में दोगुना चैनल का प्रयोग संभव होगा। नवीनतम अर्थस्टेशन एचडी क्षमता योग्य है और इससे दूरदर्शन के सभी चैनलो का एचडी प्रसारण किया जा सकेगा। इस अत्याधुनिक अर्थ स्टेशन से दूरदर्शन को अपने चैनलो को टैलीपोर्ट करने में बचत होगी और इससे डीडी बुके में नए चैनलो को शामिल किया जा सकेगा।
अर्थ स्टेशन की पृष्ठभूमि
दूरदर्शन केंद्र दिल्ली के 9 चैनलो की सैटेलाइट अपलिंक सुविधा अर्थात अर्थ स्टेशन की शुरूआत 2007 में हुई थी। उस समय उपलब्ध प्रौद्योगिकी स्पेक्ट्रम सक्षम नहीं थी। उस समय डीवीबी-एस फारमेट में एमपीईजी-2 कंप्रेशन तकनीक का प्रयोग किया जाता था, जिससे लगभग प्रत्येक चैनल 4 मेगाहर्टज का प्रयोग ही संभव हो पाता था। पुराने उपकरणो को बदलने और बहुमूल्य स्पेक्ट्रम को बचाने के लिए अर्थ स्टेशन की कंप्रेशन चेन को अब अत्याधुनिक उपकरणों से बदला गया है। इसमें एमपीईजी-4 कंप्रेशन और डीवीबीएस-2 मानक का प्रयोग किया गया है, जिससे प्रत्येक चैनल बैंडविद्थ की आवश्यकता घटकर 2 मेगाहर्टज रह गयी है। स्पैक्ट्रम सक्षम प्रौद्योगिकी से अर्थ स्टेशन की क्षमता में बढोत्तरी होगी,जिसके परिणामस्वरूप समान बैंडविद्थ में लगभग दोगुना चैनल होंगे।