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उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
तीसरी ई-नीलामी के दौरान खुले बाजार में 18.05 लाख मीट्रिक टन गेहूं बिका
केंद्र सरकार उपभोक्ताओं तथा हितधारकों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है
भारत सरकार ने गेहूं और आटे की तेजी से बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से 30 लाख मीट्रिक टन गेहूं बेचकर बाजार में गेहूं की आपूर्ति बढ़ाने का फैसला किया किया था। सरकार द्वारा 25 जनवरी 2023 को इस निर्णय को लिए जाने के बाद भारतीय खाद्य निगम  ने देशभर के उपभोक्ताओं के लिए खुले बाजार में 18.05 लाख मीट्रिक टन गेहूं की बिक्री की है। उल्लेखनीय है कि सफल बोलीदाताओं द्वारा लगभग 11 लाख मीट्रिक टन गेहूं उठाया जा चुका है, जो बाजार में उपलब्ध कराया गया है।
केंद्र सरकार द्वारा सही समय पर नीतिगत उपाय किये जाने से देश भर के बाजारों में गेहूं और आटे की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण लगाया गया है।
उल्लेखनीय है कि भारत सरकार सभी हितधारकों का कल्याण करने के लिए प्रतिबद्ध है और देश के विभिन्न हिस्सों से प्राप्त फीडबैक की समीक्षा के बाद सरकार द्वारा आरक्षित कीमतों को कम किया जा रहा है। रोलर आटा मिलर्स और व्यापारियों ने विचार-विमर्श के दौरान यह आश्वासन दिया है कि खुला बाजार बिक्री योजना  यानी ओएमएसएस  के तहत गेहूं की अत्यधिक सब्सिडी वाली बिक्री का लाभ उपभोक्ताओं को पर्याप्त रूप से दिया जाएगा।
इसके साथ ही, एफसीआई ने अपनी तीसरी ई-नीलामी में 5.07 लाख मीट्रिक टन गेहूं 23 राज्यों में 620 स्थानों के माध्यम से 1269 बोलीदाताओं को 2172 रुपये प्रति क्विंटल के भारित औसत मूल्य पर विक्रय किया है। एफसीआई ने तीसरी नीलामी में 22 फरवरी 2023 को 11.79 लाख मीट्रिक टन गेहूं को खुले बाजार में बिक्री के उद्देश्य से क्रमशः 2150 रुपये प्रति क्विंटल तथा 2125 रुपये प्रति क्विंटल उचित औसत गुणवत्ता  और विशेष विनिर्देशों के अंतर्गत  आने वाले गेहूं के लिए बिक्री का प्रस्ताव किया है।
गेहूं की उपलब्धता बढ़ाने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के प्रयास में ई-नीलामी के माध्यम से गेहूं की खुली बिक्री 15 मार्च 2023 तक प्रत्येक बुधवार को आयोजित की जाएगी।
पहली नीलामी 1 और 2 फरवरी 2023 को आयोजित हुई थी, जिसमें 9.13 लाख मीट्रिक टन 1016 बोलीदाताओं को 2474 रुपये प्रति क्विंटल के भारित औसत मूल्य पर बेचा गया था। इसी तरह से 15 फरवरी 2023 को आयोजित हुई दूसरी नीलामी में 3.85 लाख मीट्रिक टन गेहूं 1060 बोलीदाताओं को 2338 रुपये प्रति क्विंटल के भारित औसत मूल्य पर बेचा गया था। बोलीदाताओं की अधिकतम संख्या ने 100 मीट्रिक टन से लेकर 500 मीट्रिक टन की सीमा के बीच में गेहूं खरीदा, जो छोटे तथा मध्यम व्यापारियों और मिलरों की सक्रिय भागीदारी एवं रुचि को दर्शाता है ताकि गेहूं व आटे की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित किया जा सके।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने आईएनएस शिवाजी को ध्वज प्रदान किया
(राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविन्द ने आज 13 फरवरी, 2020 को महाराष्ट्र के लोनावाला में नौसैनिक पोत ‘आईएनएस शिवाजी’ को ध्वज प्रदान किया।
इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि आईएनएस शिवाजी ने पिछले कई वर्षों से देश के लिए शानदार सेवा दी है और पेशेवर उत्कृष्टता का रिकॉर्ड बनाते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन किया है। उन्होंने कहा, ‘ राष्ट्र, आईएनएस शिवाजी को उसकी समर्पित सेवाओं के लिए सलाम करता है। आईएनएस शिवाजी की उपलब्धियों पर हम सभी को गर्व है। हम भारतीय नौसेना में इसके उल्लेखनीय योगदान की सराहना करते हैं।’
श्री कोविन्द ने कहा कि देश के समुद्री हित आमतौर पर इसकी अर्थव्यवस्था और इसके लोगों की भलाई से भी जुड़े होते हैं। उन्होंने कहा ‘हमारे व्यापार का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा समुद्री मार्गों द्वारा होता है। ऐसे में यह राष्ट्रीय सुरक्षा ही नहीं, बल्कि आर्थिक सुरक्षा के मामले में भी भारतीय नौसेना की भूमिका के महत्व को बढ़ाता है ,जो समूचे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया के व्यापक संदर्भ में भी देखा जा सकता है।
राष्ट्रपति ने कहा कि एक प्रमुख शक्ति के रूप में, भारत अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा, व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में वैश्विक प्रतिमानों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के एक प्रमुख ताकत के रूप में तेजी से उभरने की प्रक्रिया में ‘हमारे सशस्त्र बलों की क्षमताओं और शौर्य ने बड़ी भूमिका निभाई है।’ श्री कोविन्द ने विश्वास व्यक्त किया कि आईएनएस शिवाजी व्यावसायिकता और सक्षमता के साथ अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए आगे भी नई उपलब्धियां और उत्कृष्टता हासिल करना जारी रखेगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने दूसरे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों के उद्घाटन के अवसर पर अपना संबोधन दिया
नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में खेलों को गौरवपूर्ण स्थान दिया गया है : प्रधानमंत्री
युवा खेल प्रेमियों से यह याद रखने को कहा कि वे आत्मनिर्भर भारत के ब्रांड एंबेसडर हैं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से दूसरे खेलो इंडिया राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों के अवसर पर अपना संबोधन दिया।
इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि खेलो इंडिया-शीतकालीन खेल का दूसरा संस्करण आज से प्रारंभ हो रहा है। शीतकालीन खेलों में भारत की प्रभावी उपस्थिति के साथ यह जम्मू-कश्मीर को खेलों का एक प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री ने जम्मू-कश्मीर और देश भर के सभी खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों से आने वाले खिलाडि़यों की संख्या इन शीतकालीन खेलों में दोगुनी हो गई है, जो शीतकालीन खेलों के प्रति बढ़ते उत्साह को प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा कि इन शीतकालीन खेलों के अनुभव से खिलाड़ियों को शीतकालीन ओलंपिक में भाग लेने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर में शीतकालीन खेल एक नए खेल पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने में मदद करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह आयोजन जम्मू और कश्मीर में पर्यटन क्षेत्र में नये उत्साह का संचार करेगा। उन्होंने कहा कि खेल के क्षेत्र में दुनियाभर के देश अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि खेल वैश्विक आयाम रखते हैं और यह दृष्टिकोण खेल पारिस्थितिकी तंत्र में किये गए हाल के सुधारों का मार्गदर्शन करता है। यह खेलो इंडिया अभियान से ओलंपिक पोडियम स्टेडियम तक का एक समग्र दृष्टिकोण है। खेल पेशेवरों द्वारा उच्चतम वैश्विक मंच तक लाने के लिए जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं की पहचान की जा रही है। प्रतिभा पहचान से लेकर टीम चयन तक पारदर्शिता सरकार की प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों की गरिमा और उनके योगदान की मान्यता सुनिश्चित की जा रही है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में खेलों को गौरवपूर्ण स्थान दिया गया है। उन्होंने कहा कि खेल, जिन्हें पहले पाठ्येतर गतिविधि माना जाता था, अब इन्हें पाठ्यक्रम के अंग के रूप में शामिल किया जा रहा है और खेलो में प्राप्त होने वाले अंकों को बच्चों की शिक्षा के साथ जोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेलों के लिए उच्च शिक्षा संस्थान और खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। उन्होंने खेल विज्ञान और खेल प्रबंधन को स्कूली स्तर तक ले जाने पर जोर दिया, क्योंकि इससे युवाओं के करियर की संभावनाओं में सुधार होगा और खेल अर्थव्यवस्था में भारत की उपस्थिति बढ़ेगी।
श्री मोदी ने युवा खिलाड़ियों को यह याद रखने को कहा कि वे आत्मनिर्भर भारत के ब्रांड एंबेसडर हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन का समापन करते हुए कहा कि विश्व, भारत का खेल क्षेत्र में उसके प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन करता है।
रक्षा मंत्रालय
पूर्वावलोकनः बीटिंग द रिट्रीट 2019
इस साल कल आयोजित होने वाला ‘बीटिंग द रिट्रीट’ समारोह भारतीय धुनों से सराबोर होगा। ऐतिहासिक विजय चौक पर 27 से अधिक प्रदर्शनों में सेना, नौसेना, वायुसेना और राज्य पुलिस तथा केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल  के बैंड मनोरम संगीत के साथ दर्शकों को उत्साहित करेंगे। 27 प्रदर्शनों में से 19 धुन भारतीय संगीतकारों ने तैयार की हैं, जिनमें इंडियन स्टार, पहाड़ों की रानी, कुमाउनी गीत, जय जन्मभूमि, क्वीन ऑफ सतपुड़ा, मारूनी, विजय, सोल्जर-माइ वेलंटाइन, भूपाल, विजय भारत, आकाशगंगा, गंगोत्री, नमस्ते इंडिया, समुद्रिका, जय भारत, यंग इंडिया, वीरता की मिसाल, अमर सेनानी और भूमि पुत्र शामिल हैं। 8 विदेशी धुनों में फैनफेयर बाइ बीयूगलर्स, साउंड बैरियर, एमब्लेजेंड, ट्वाइलाइट, एलर्ट, स्पेस फ्लाइट, ड्रमर्स कॉल और एबाइड विद मी शामिल होंगी। इस आयोजन का समापन लोकप्रिय धुन ‘सारे जहां से अच्छा’ से होगा।
बीटिंग द रिट्रीट हर साल 29 जनवरी को विजय चौक में चार दिवसीय गणतंत्र दिवस समारोह के समापन का प्रतीक है। इस साल 15 सैन्य बैंड, 15 पाइप्स और ड्रम बैंड रेजीमेंटल केंद्र और बटालियन से बीटिंग द रिट्रीट समारोह में भाग लेंगे। इसके अलावा भारतीय नौसेना और भारतीय वायु सेना के एक-एक बैंड भी इस आयोजन का हिस्सा बन जाएंगे। इसके अलावा राज्य पुलिस और सीएपीएफ के एक अन्य बैंड भी, जिनमें केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और दिल्ली पुलिस के शामिल होंगे।
बीटिंग द रिट्रीट समारोह के प्रमुख संचालक कमाडोर विजय डी. क्रूज होंगे जबकि सेना के सैन्य बैंड के संचालक सूबेदार परविंदर सिंह और नौसेना तथा वायु सेना बैंड के संचालक मास्टर चीफ पेट्टी ऑफिसर विंसेंट जॉन और जूनियर वारंट ऑफिसर अशोक कुमार होंगे।
राज्य पुलिस और सीएपीएफ बैंड्स के संचालक इंस्पेक्टर गणेश दत्त पांडेय होंगे। सूबेदार दीगर सिंह की अध्यक्षता में बिगुल बजाया जाएगा और सूबेदार मेजर देव सिंह थापा की अध्यक्षता में पाइप्स व बैंड्स की प्रस्तुति होगी।
परेड के दौरान ‘बीटिंग द रिट्रीट’ राष्ट्रीय गौरव का कार्यक्रम बन कर उभरा है। 1950 के शुरुआत में इस समारोह की शुरुआत हुई थी और भारतीय सेना के मेजर रॉबर्ट ने इस अनोखे समारोह का ढांचा विकसित किया जो संगीत की धुनों से सराबोर होता है। 'बीटिंग द रिट्रीट' सदियों पुरानी सैन्य परंपरा का प्रतीक है, जब सैनिक लड़ाई समाप्त कर अपने शस्त्र ढक देते थे और सूर्यास्त के समय युद्ध के मैदान से शिविरों में वापस लौट आते थे। समारोह से यादें ताजा हो जाती हैं।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
श्री नारायण राणे ने संशोधित सीजीटीएमएसई योजना का शुभारंभ किया
श्री राणे ने उधार देने वाली संस्थाओं से उदारीकरण का सर्वोत्तम उपयोग करते हुए बिना अनुसांगिक के लघु और मध्यम उद्योगों को उधारी देने का आह्वान किया
केंद्रीय लघु कुटीर और मध्यम उपक्रम मंत्री श्री नारायण राणे ने आज मुंबई में संशोधित सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट योजना का शुभारंभ किया। सीजीटीएमएसई को वित्त वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में 9000 करोड़ की अतिरिक्त सुरक्षा निधि सहायता प्रदान की गयी है, ताकि सूक्ष्म और लघु उद्यमों को अतिरिक्त 2,00,000 करोड़ रुपये की गारंटी प्रदान करने के लिए इस योजना में सुधार लाया जा सके।
इसके अनुसार योजना को ठीक करने के लिए प्रमुख सुधार शुरू किए गए और ऋण देने वाली संस्थाओं को उन से अवगत कराया गया। संशोधनों में न्यूनतम गारंटी शुल्क को केवल 0.37% प्रतिवर्ष के स्तर पर लाते हुए 1 करोड़ तक के ऋण के लिए गारंटी शुल्क में 50% की कमी शामिल है। घोषणा में एक अन्य प्रमुख बदलाव लाते हुए गारंटी शुल्क की सीमा को 2 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये करना और कानूनी कार्रवाई शुरू किए बिना दावा निपटान के लिए सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया गया।
सुधारों की शुरुआत करते हुए श्री नारायण राणे ने उधार देने वाली संस्थाओं पर दबाव बनाया कि वे उदारीकरण का सर्वोत्तम उपयोग करें ताकि संपार्श्विक के लिए ज़ोर दिए बिना एमएसई खंड को बढ़ा हुआ ऋण दिया जा सके। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस तरह के उपाय बैंकरों को संपार्श्विक सुरक्षा की उपलब्धता पर निर्भरता कम करने के लिए उत्साहित करेंगे जो एमएसई विशेष रूप से पहली पीढ़ी के उद्यमियों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है।
इस अवसर पर बोलते हुए सचिव श्री बी. बी. स्वैन ने बताया कि सीजीटीएमएसई संबंधित राज्यों में सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए गारंटी कवरेज को बढ़ाने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों के साथ सहयोग कर रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि सीजीटीएमएसई द्वारा की जा रही अन्य पहलुओं के साथ-साथ सभी नीतिगत स्तर पर किए बदलाव के कारण गारंटी देने का अधिक उपयोग होगा।
श्री एस. रमना जो सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और सीजीटीएमएसई के अध्यक्ष भी हैं ने कहा कि सीजीटीएमएसई बहुत सारे नई शुरुआत कर रहा है जिसका उद्देश्य सूक्ष्म और लघु उद्यमों के साथ-साथ ऋणदाताओं के लिए गारंटी योजना को आकर्षक बनाकर एमएसई में ऋण के प्रवाह को बढ़ाना है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि सीजीटीएमएसई और अधिक योजनाएँ लाएगा और ऋणदाताओं को विश्वास दिलाते हुए उन्होंने कहा कि यह उनकी आवश्यकताओं का भी त्वरित उत्तर देगा।
ऋण गारंटी योजना का बेहतर उपयोग करने वाले बैंको को केंद्रीय मंत्री द्वारा सम्मानित किया गया। बैंकरों और एनबीएफसी के वरीष्ठ अधिकारियों ने योजना में लाए जा रहे बदलाव की सराहना की और उन्होंने यह विश्वास व्यक्त किया कि ये बदलाव देश में एमएसई को संपार्श्विक मुक्त ऋण देने की सुविधा में बढ़ोतरी करेंगे और इस प्रकार बृहद स्तर पर रोजगार सृजन का कारण बनेंगे।
समारोह में यह भी घोषणा की गई किसी जी सीजीटीएमएसई के लिए वित्तीय समावेशन केंद्र को स्थापना हेतु राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम संस्थान एनआईएम एसएमई हैदराबाद के साथ सहयोग भी करेगा।
रक्षा मंत्रालय
लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे कल अंडमान और निकोबार कमान के कमांडर-इन-चीफ का पदभार संभालेंगे;
वर्तमान कमांडर-इन-चीफ लेफ्टिनेंट जनरल पोडली शंकर राजेश्वर आज सेवानिवृत्त हुए
लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, एवीएसएम, वीएसएम, 01 जून 2020 को अंडमान और निकोबार कमांड  के 15वें कमांडर-इन-चीफ का पदभार संभालेंगे। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र, जनरल ऑफिसर को इंजीनियर्स कोर  में दिसंबर 1982 में कमीशन दिया गया था। वे स्टाफ कॉलेज, केम्बरली  से स्नातक हैं और उन्होंने आर्मी वॉर कॉलेज, मऊ तथा नेशनल डिफेंस कॉलेज , दिल्ली में हायर कमांड कोर्स किया है।
अपनी 37 वर्षों की विशिष्ट सेवा के दौरान, जनरल ऑफिसर ने ऑपरेशन विजय और पराक्रम में सक्रिय भाग लिया। उन्होंने जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास एक इंजीनियर रेजिमेंट, स्ट्राइक कोर के हिस्से के रूप में एक इंजीनियर ब्रिगेड, नियंत्रण रेखा के पास एक इन्फैंट्री ब्रिगेड, पश्चिमी लद्दाख के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में एक माउंटेन डिवीजन, वास्तविक नियंत्रण रेखा  पर तैनात कोर के साथ-साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र में काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के कमान संभाली। उन्हें सेना के महत्वपूर्ण कार्यों की जिम्मेदारी दी गयी थी तथा उन्हें इथियोपिया और इरिट्रिया में संयुक्त राष्ट्र मिशन में मुख्य चीफ इंजीनियर के रूप में नियुक्त किया गया था। वे वर्तमान नियुक्ति संभालने से पहले सेना मुख्यालय में अनुशासन, समारोह-शिष्टाचार  और कल्याण के विषयों से संबंधित विभाग के महानिदेशक थे।
इस बीच लेफ्टिनेंट जनरल पोडली शंकर राजेश्वर पीवीएसएम, एवीएसएम, वीएसएम, एडीसी, अंडमान और निकोबार कमान  के 14वें कमांडर-इन-चीफ 31 मई 2020 को सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने चार दशक लम्बे अपने विशिष्ट करियर में एक शानदार विरासत छोडी है और कई महत्वपूर्ण कार्य किये जो मील के पत्थर सिद्ध हुए हैं। उन्होंने 01 दिसंबर 19 को पदभार संभाला था।
सीआईएनसीएएन के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, लेफ्टिनेंट जनरल राजेश्वर ने एएनसी की युद्ध सम्बन्धी तैयारियों को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया। उनकी कमान के दौरान इंडो-थाई कोऑर्डिनेटेड पैट्रोल  का 29वां संस्करण, 13 से 21 फरवरी 2020 तक सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था।
लेफ्टिनेंट जनरल राजेश्वर के निर्देशों के तहत, कमान के कर्मियों और परिसंपत्तियों का सक्रिय रूप से समन्वय किया गया और कोरोना महामारी से निपटने और द्वीपों में लोगों की सहायता करने के लिए अंडमान और निकोबार प्रशासन के साथ मिलकर काम किया।
उनकी विशिष्ट सेवा के लिए, लेफ्टिनेंट जनरल राजेश्वर को 26 जनवरी 2020 को परम विशिष्ट सेवा पदक  से सम्मानित किया गया और उन्हें नवंबर 2019 में भारत के राष्ट्रपति के लिए मानद एड-डी-कैंप  के रूप में नियुक्ति दी गयी।
वित्त मंत्रालय
जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय , अहमदाबाद के अधिकारियों ने स्थानीय सेंट्रल जीएसटी अधिकारियों के सहयोग से कानपुर में तलाशी अभियान चलाया
खुफिया जानकारी पर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंटेलिजेंस महानिदेशालय , अहमदाबाद के अधिकारियों ने स्थानीय सेंट्रल जीएसटी के अधिकारियों के सहयोग से 22.12.2021 को कानपुर में तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान में एम/एस तिरुमूर्ति फ्रैगरैंस प्रा. लि., कानपुर, शिखर ब्रांड पान मसाला व तम्बाकू उत्पादों के विनिर्माताओं के फैक्ट्री परिसरों और सामान की ढुलाई में शामिल एम/ एस गणपति रोड कैरियर्स, ट्रांसपोर्ट नगर, कानुपर के कार्यालय/ गोदामों को कवर किया गया था।
सूचना से विनिर्माता द्वारा लागू कर के भुगतान के बिना ही सामानों की गैर कानूनी आपूर्ति के संकेत मिले थे। ट्रांसपोर्टर सामान की ढुलाई के दौरान ई-वे बिल से बचने के लिए ऐसी कंपनियों के नाम पर कई इनवॉयस का इस्तेमाल करता था, जो सभी 50,000 रुपये से कम की होती थीं। ट्रांसपोर्टर इस गैर कानूनी आपूर्ति की बिक्री से मिली धनराशि को नकद में ले रहा था और अपना कमीशन काटने के बाद विनिर्माता को सौंप रहा था।
अधिकारियों ने शुरुआत में फैक्ट्री परिसर के बाहर ऐसे 4 ट्रकों को सफलतापूर्वक पकड़ा और सीज कर लिया, जो बिना इनवॉइस और ई-वे बिलों के फैक्ट्री से बाहर निकल थे जिससे मिली सूचना की पुष्टि हो गई थी।
फैक्ट्री परिसरों के भीतर, भौतिक रूप से स्टॉक लेने के दौरान, कच्चे माल और तैयार उत्पादों की कमी देखी गई, क्योंकि तैयार उत्पादों को गैर कानूनी रूप से बाहर निकाला गया था। कंपनी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता ने स्वीकार किया कि जीएसटी के बिना सामान को बाहर भेजा गया है।
ट्रांसपोर्टर एम/एस गणपति रोड कैरियर्स के परिसरों में जीएसटी के भुगतान के बिना सामान की ढुलाई के लिए इस्तेमाल की गईं 200 से ज्यादा फर्जी इनवॉइस मिलीं। ट्रांसपोर्टर ने भी स्वीकार किया कि फर्जी इनवॉइसेस के तहत ई-वे बिलों के बिना सामान बाहर भेजा गया था और बिक्री की धनराशि नकद में लेकर विनिर्माता को सौंपी जा रही थी। ट्रांसपोर्टर के कब्जे से 1.01 करोड़ रुपये की धनराशि नकद में जब्त की गई।
खुफिया जानकारी के आधार पर, परफ्यूमरी कम्पाउंड की आपूर्ति करने वाली एम/एस ओडोकेम इंडस्ट्री, कन्नौज, यूपी के साझीदारों के 143, आनंदपुरी, कानपुर स्थित आवासीय परिसरों की भी तलाशी ली गई, जहां ज्यादातर नकदी प्राप्त हुई। संदेह था कि बिक्री से मिली नकद धनराशि को परिसरों में छिपाकर रखा गया है।
आवासीय परिसरों की तलाशी के दौरान बड़ी मात्रा में कागज में लिपटी नकद धनराशि प्राप्त हुई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कानपुर के अधिकारियों की सहायता से नकदी की गिनती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई, जो 24.12.2021 की शाम तक जारी रह सकती है। कुल नकदी 150 करोड़ रुपये से ज्यादा होने का अनुमान है।
एजेंसी ने जांच पूरी होने तक सीजीएसटी अधिनियम की धारा 67 के प्रावधानों के तहत नकदी को जब्त करने का प्रस्ताव किया है।
कर बकायों के रूप में 3.09 करोड़ रुपये की धनराशि मिली है। संवेदनशील प्रकृति के कारण इस जांच में आगे के जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने इरोस पीएलसी, एसटीएक्स और मार्को के प्रस्तावित संयोजन को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने इरोस इंटरनेशनल पीएलसी , एसटीएक्स फिल्मवर्क्स इंक  और मार्को अलायंस लिमिटेड  के प्रस्तावित संयोजन को मंजूरी दे दी है।
इरोस पीएलसी एक कंपनी है जिसका गठन आइल ऑफ मैन में किया गया और इसके शेयर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं। यह एक वैश्विक भारतीय मनोरंजन कंपनी है जो सिनेमा, टेलीविजन और डिजिटल न्यू मीडिया जैसे सभी उपलब्ध प्रारूपों में फिल्मों  का अधिग्रहण, सह-निर्माण और वितरण करती है। इरोस पीएलसी इसके साथ ही ओवर-द-टॉप प्लेटफॉर्म ’इरोस नाउ’ का भी स्वामित्व रखती है और इसका संचालन करती है।
एसटीएक्स पूरी तरह से एकीकृत वैश्विक मीडिया कंपनी है जिसे प्रतिभा-संचालित गतिशील चित्रों , टेलीविजन और मल्टीमीडिया कंटेंट तैयार करने, विपणन एवं वितरण में विशेषज्ञता प्राप्त है। एसटीएक्स ने भारतीय वितरकों को कुछ फिल्मों के लाइसेंस के जरिए भारत में अपनी अप्रत्यक्ष मौजूदगी दर्ज करा रखी है। मार्को एक कंपनी है जो ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह के कानूनों के तहत संगठित और विद्यमान है। यह एक निवेश होल्डिंग कंपनी है। मार्को का नियंत्रण हॉनी कैपिटल के हाथों में है जो एक निवेश प्रबंधन फर्म है और जिसे प्राइवेट इक्विटी के अधिग्रहण में विशेषज्ञता प्राप्त है। इसने रियल एस्टेट, हेज फंड, म्यूचुअल फंड और नवाचार  निवेश सहित कई क्षेत्रों में अपना विस्तार किया है।
दो चरणों वाले सौदे के तहत यह प्रस्ताव किया गया है कि इरोस पीएलसी की एक अप्रत्यक्ष पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी का विलय एसटीएक्स में हो जाएगा। उधर, एक इकाई के रूप में एसटीएक्स का अस्तित्व आगे भी बना रहेगा। उधर, हॉनी ग्रुप दूसरे चरण में मार्को, जो एसटीएक्स में एक मौजूदा निवेशक है, के माध्यम से विलय की गई इकाई के कुछ शेयरों को खरीद लेगा।
यह सौदा पूरा होने के साथ ही यह उम्मीद की जा रही है कि इरोस, एसटीएक्स और मार्को इस संयुक्त इकाई में कुछ अन्य विशेष अधिकारों के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक और वोटिंग अधिकार हासिल कर लेंगी।
इस बारे में सीसीआई का विस्तृत ऑर्डर जल्द ही उपलब्ध होगा।
विद्युत मंत्रालय
बिजली संयंत्रों को कोयले की सुचारु आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदम
केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने बताया कि कोयले से बिजली उत्पादन का प्रतिशत नीचे दिया गया है:-
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वर्ष
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कुल विद्युत उत्पादन 
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कोयले से उत्पादन

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कोयले से उत्पादन 
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2023-24 
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437848.64
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315384.29
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72.06 प्रतिशत
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2022-23
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1624465.61
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1145907.58
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70.54 प्रतिशत
मंत्री ने बताया कि सरकार ने निर्बाध बिजली उत्पादन के लिए बिजली संयंत्रों को सुचारु कोयला आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:
- बिजली क्षेत्र को कोयला आपूर्ति के मुद्दों के समाधान के लिए एक अंतर-मंत्रालयी उप-समूह जिसमें विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, रेल मंत्रालय, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण , कोल इंडिया लिमिटेड  और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड  के प्रतिनिधि शामिल हैं, ताप बिजली संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति बढ़ाने के साथ-साथ बिजली संयंत्रों में महत्वपूर्ण कोयला स्टॉक की स्थिति को हल्का करने सहित पावर सेक्टर से संबंधित किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए विभिन्न परिचालन निर्णय लेने के लिए नियमित रूप से बैठक करता है।
- कोयला भंडार की निगरानी के लिए नियमित रूप से एक अंतर-मंत्रालयी सचिव-स्तरीय बैठक आयोजित की जाती है।
- रेलवे के अनुसार, 2022-23 के दौरान, कोयला ले जाने वाले वैगनों का शुद्ध समावेशन लगभग 8800  था। 2023-24 के दौरान, कोयला ले जाने वाले रेक का संभावित शुद्ध समावेशन लगभग 200 रेक होगा, जो कोयला लोडिंग के लिए अतिरिक्त 50 रेक/दिन प्रदान कर सकता है। वैगन जुड़ने के कारण वार्षिक कोयला परिवहन क्षमता में लगभग 70 मिलियन टन  की अपेक्षित वृद्धि होगी। इसी प्रकार, 2024-25 में कोयला ले जाने वाले रेक का शुद्ध समावेशन लगभग 250 रेक है, जो अतिरिक्त 60 रेक/दिन प्रदान कर सकता है। वैगन समावेशन के कारण वार्षिक कोयला परिवहन क्षमता में लगभग 85 मीट्रिक टन की अपेक्षित वृद्धि होगी।
- रेलवे ने कोयला निकासी बढ़ाने के लिए 40 परियोजनाओं की पहचान की है। 40 परियोजनाओं में से 17 परियोजनाएं पहले ही पूरी हो चुकी हैं और 23 परियोजनाएं प्रगति पर हैं। उम्मीद है कि 23 परियोजनाओं में से लगभग 18 परियोजनाएं 2026-27 तक पूरी हो जाएंगी।
- रेलवे के अनुसार, 2023-24 और 2024-25 के दौरान कोयला परिवहन क्षमता में लगभग 185 मीट्रिक टन की वृद्धि होने की संभावना है।
यह जानकारी केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर.के.सिंह ने 10 अगस्त, 2023 को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव ने कोविड-19 की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा करने के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की
विश्व स्तर पर सार्स-कोविड-2 वायरस के कुछ नए वेरिएंट पाए जाने की हालिया रिपोर्टों को ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव डॉ. पी. के. मिश्र ने एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इसमें कोविड-19 की वैश्विक और राष्ट्रीय स्थिति, प्रचलन में मौजूद नए वेरिएंट और उनके जन स्वास्थ्य पर प्रभावों की समीक्षा की गई।
बैठक में नीति आयोग के सदस्य डॉ. विनोद पॉल, श्री राजीव गौबा, कैबिनेट सचिव, श्री अमित खरे, सलाहकार पीएमओ, श्री सुधांश पंत, सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, श्री राजीव बहल, सचिव डीएचआर और डीजी आईसीएमआर, श्री राजेश एस. गोखले, सचिव, जैव प्रौद्योगिकी और सुश्री पुण्य सलिला श्रीवास्तव, प्रधानमंत्री के अपर सचिव ने हिस्सा लिया।
स्वास्थ्य सचिव द्वारा कोविड-19 की वैश्विक स्थिति को लेकर व्यापक जानकारी दी गई। इसमें सार्स-कोविड-2 वायरस के कुछ नए वेरिएंट के बारे में बताया गया, जैसे कि बीए.2.86  और ईजी.5  आदि, जिनके मामले विश्व स्तर पर सामने आ चुके हैं। उन्होंने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, जहां ईजी.5  50 से अधिक देशों में रिपोर्ट किया गया है, वहीं वैरिएंट बीए.2.86  चार देशों में पाया गया है।
इस बात पर प्रकाश डाला गया कि बीते सात दिनों में विश्व स्तर पर कोविड-19 के कुल 2,96,219 नए मामले सामने आए। वैश्विक आबादी में लगभग 17 प्रतिशत जगह रखने वाले भारत में पिछले हफ्ते में केवल 223 मामले  दर्ज किए हैं। उन्होंने कहा कि पूरे देश में कोविड-19 के नए मामलों का दैनिक औसत 50 से नीचे है और देश साप्ताहिक परीक्षण पॉजिटिविटी दर को 0.2 प्रतिशत से नीचे रखने में कामयाब रहा है। भारत में मिल रहे विभिन्न वेरिएंट की जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में भी बताया गया।
विस्तृत विचार-विमर्श के बाद डॉ. पी. के. मिश्र ने कहा कि देश में कोविड-19 की स्थिति स्थिर बनी हुई है और देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियां पूरी तरह तैयार हैं। फिर भी ज़रूरत है कि आईएलआई/एसएआरआई के मामलों के रुझानों पर राज्य नजर रखें और पर्याप्त नमूने भेजें ताकि पूरी जीनोम सीक्वेंसिंग में तेजी लाते हुए कोविड-19 के परीक्षण किए जा सकें और नए वैश्विक वेरिएंट पर कड़ी नजर बनाए रखी जा सके।
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री के रूप में श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कार्यभार संभाला; श्री राजीव चंद्रशेखर ने राज्य मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कैबिनेट मंत्री के रूप में कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय का कार्यभार ग्रहण किया और कर्नाटक से राज्यसभा सांसद श्री राजीव चंद्रशेखर ने कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के राज्य मंत्री  के रूप में पदभार ग्रहण किया। कल के कैबिनेट फेरबदल से पहले कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री रहे डॉ. महेन्द्रनाथ पाण्डेय भी इस अवसर पर मौजूद थे और उन्होंने दोनों मंत्रियों को पदभार ग्रहण करने पर शुभकामनाएँ दीं।
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि वह मंत्रालय के कौशल प्रयासों को मजबूत करने और युवाओं को भविष्य के कार्य के लिए तैयार करने हेतु आवश्यक कौशल से लैस करने और कौशल व रोजगार के बीच संबंध बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने श्री राजीव चंद्रशेखर को राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने पर अपनी शुभकामनाएं भी दीं और उन्होंने कहा कि वह उद्यमशीलता को प्रोत्साहन देने और भारत को विश्व की कौशल राजधानी बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए मिलकर काम करने के लिए तत्पर हैं।
श्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि उन्हें कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में सेवा करने का सौभाग्य और सम्मान मिला है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री के डिजिटल, कुशल और नए भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए वे अथक प्रयास करेंगे।