ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
बाड़मेर के कुम्भकारों ने मटकों के जरिये कोरोना जागरूकता फैलाने का बीड़ा उठाया
खादी ग्रामोद्योग आयोग के “कुम्हार सशक्तिकरण कार्यक्रम” से जुड़े हैं यह परिवार
बारां जिले के किशनगंज उपखंड क्षेत्र के कुम्भकार परिवारों के बाद अब बाड़मेर जिले के विशाला गाँव के कुंभकार परिवारों ने भी अपने हुनर से कोरोना के प्रति जागरूकता फैलाने का बीड़ा उठाया है। इन परिवारों द्वारा घड़े जाने वाले मटकों पर कोविड-19 से बचाव के संदेश को उकेरा गया है। मटकों पर “घर रहें सुरक्षित रहें”, “कोरोना को हराना है बार-बार साबुन से हाथ धोना है” “मास्क का प्रयोग करें” जैसे संदेश लिखे गए है। इन कुम्भकार परिवारों का मानना है कि व्यक्ति जितनी बार पानी पीएगा उतनी बार इन संदेशों को पढ़ेगा और कोरोना से सचेत रहेगा। गर्मी बढ़ने के साथ ही मटकियों की बिक्री भी बढ़ेगी और उनका संदेश ज्यादा लोगों तक पहुँच सकेगा।
पहले जनजाति बहुल बाराँ जिले और अब सीमावर्ती जिले बाड़मेर के कुम्भकार परिवारों की ओर से की गई यह पहल छोटी ही सही लेकिन असरदार और प्रशंसनीय है। किशनगंज और विशाला के यह परिवार केंद्र सरकार के खादी और ग्रामोद्योग आयोग की योजना “कुम्हार सशक्तिकरण कार्यक्रम” से जुड़े हैं। यह कार्यक्रम राजस्थान के 12 जिलों में चलाया जा रहा है जिनमें जयपुर, कोटा, बाराँ, झालावाड़, श्रीगंगानगर, बाड़मेर प्रमुख है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कुम्हार समुदाय के हुनर को बेहतर बनाकर उन्हें मुख्यधारा से जोड़ना है। इसके लिए उन्हें मिट्टी को गूंधने के लिए मशीनें और मटके तथा अन्य उत्पाद बनाने के लिए इलेक्ट्रिक चाक दिये गए है।
खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने राजस्थान के कुम्भकार परिवारों की ओर से कोरोनो को हराने के लिए की गई इस पहल की सराहना की है। उन्होंने कहा कि जागरूकता फैलाने का यह अनोखा तरीका कई अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्त्रोत बनेगा। श्री सक्सेना ने बताया कि “कुम्हार सशक्तिकरण कार्यक्रम” से जुड़ने के बाद उनकी आय में सात से आठ गुना वृद्धि हुई है। इस कार्यक्रम से करीब 60 हजार परिवारों को फायदा हो रहा है।
गर्मी के मौसम में मटका लगभग हर घर की जरूरत है। मटकों पर माँड्णे और चित्रकारी करने की पुरानी परंपरा है। कोरोना के इस मुश्किल दौर में मिट्टी के शिल्पकारों ने माँड्णे और चित्रकारी के बजाय मटकों पर कोरोना महामारी से बचाव के संदेश लिख लिखकर न सिर्फ अपनी समझदारी का परिचय दिया है बल्कि लोगों को इस गंभीर बीमारी से सतर्क करने की ज़िम्मेदारी उठाई है। समाज के लोगों ने इससे पहले भी प्रधानमंत्री के आह्वान पर कोरोना कर्मवीरों के सम्मान में दीपक जलाने के लिए लोगों को खादी ग्रामोद्योग आयोग के निर्देश पर निःशुल्क मिट्टी के दीयों का वितरण किया था। साथ ही पक्षियों के लिए परिंडे बनाकर उनका भी वितरण किया जा रहा है।
रक्षा मंत्रालय
19 से 22 जून तक मस्कट में आईएनएस तरकश
भारतीय नौ सेना के जहाज ‘तरकश’ ने 19 से 22 जून 2023 तक मस्कट ओमान में ‘बंदरगाह यात्रा’ की। यात्रा के दौरान जहाज ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2023 के उपलक्ष्य में भारत सरकार की पहल ‘ओशन रिग ऑफ योग’ के समर्थन में ईओआई, मस्कट, ओमान के साथ तालमेल में कई गतिविधियाँ आयोजित कीं।
21 जून को कमांडिंग ऑफिसर ने जहाज के चालक दल के साथ ईओआई, द्वारा इंडियन स्कूल मस्कट में आयोजित ओमान योग यात्रा में भाग लिया। ओमान में भारत के राजदूत ने योग शुरू होने से पहले आईएनएस तरकश के कमांडिंग ऑफिसर, को कार्यक्रम स्थल पर मौजूद करीब 2000 प्रतिभागियों के बीच सम्मानित किया।
पोर्ट कॉल के दौरान जहाज के चालक दल ने ओमान के सशस्त्र बलों के सुल्तान के साथ बातचीत की, जिसमें सुल्तान के सशस्त्र बल संग्रहालय और समुद्री सुरक्षा केंद्र, मस्कट ओमान का एक दौरा भी आयोजित किया गया।
भारतीय नौ सेना और ओमान की रॉयल नेवी के बीच घनिष्ठ मित्रता का संबंध है जो सभी कार्यक्रमों के दौरान स्पष्ट रूप से दिख रहा था।
वित्त मंत्रालय
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2019-20  – निर्गम मूल्य
भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एफ संख्या 4-बी /2019 दिनांक 30 सितंबर, 2019 के संदर्भ में, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 2019-20  को 21-25 अक्टूबर 2019 की अवधि के लिए खोला जाएगा। इस खरीद अवधि के दौरान, निपटान तिथि 30 अक्टूबर, 2019 तक बॉन्ड का निर्गम मूल्य 3,835 रुपये  प्रति ग्राम होगा, जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उनकी प्रेस विज्ञप्ति में दिनांक 18 अक्टूबर, 2019 को प्रकाशित किया गया है।
भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से भारत सरकार ने उन निवेशकों को निर्गम मूल्य से प्रति ग्राम 50 रुपये  की छूट की अनुमति देने का फैसला किया है, जो ऑनलाइन आवेदन करते हैं और भुगतान डिजिटल मोड के माध्यम से किया जाता है। ऐसे निवेशकों के लिए गोल्ड बॉन्ड का निर्गम मूल्य 3,785 रूपये  प्रति ग्राम होगा।
आरकेमीणा/आरएनएम/एएम/एसकेएस/एसके-3701
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मॉरीशस के प्रधानमंत्री से मुलाकात की
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में मॉरीशस के प्रधानमंत्री श्री प्रविंद जुगनाथ के साथ मुलाकात की। प्रधानमंत्री जुगनाथ अपनी पत्नी श्रीमती कोबिता जुगनाथ के साथ भारत की निजी यात्रा पर हैं।
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने शानदार जनादेश के साथ दोबारा चुनाव जीतने पर प्रधानमंत्री जुगनाथ को हार्दिक बधाई दी। प्रधानमंत्री जुगनाथ ने श्री मोदी को धन्यवाद देते हुए आपसी भाईचारे को और मजबूत तथा घनिष्ठ बनाने तथा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को टिकाऊ बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।
प्रधानमंत्री जुगनाथ ने मॉरीशस में लागू की जा रही अनेक विकास परियोजनाओं जैसे मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना, ईएनटी अस्पताल, सामाजिक आवास परियोजना में सहयोग के लिए भारत की बहुत प्रशंसा की। इन परियोजनाओं से लोगों को वास्तविक लाभ हुआ है। प्रधानमंत्री जुगनाथ ने कहा कि मॉरीशस के समग्र विकास की गति बढ़ाने और भारत के साथ सहयोग का दायरा मजबूत बनाना उनके नए कार्यकाल की प्राथमिकताएं होंगी। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि भारत इस प्रयास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मॉरीशस की सरकार और वहां के लोग अपने देश को अधिक सुरक्षित, टिकाऊ और समृद्ध बनाने की अपनी आकांक्षाओं में भारत के पूर्ण समर्थन और सतत एकजुटता पर पूरा भरोसा कर सकते हैं।
दोनों नेताओं ने नजदीकी विविध द्विपक्षीय संबंधों का निर्माण करने और उन्हें मजबूत बनाने तथा आपसी हितों की प्राथमिकताओं के आधार पर नए जुड़ाव क्षेत्रों का पता लगाने के बारे घनिष्ठता से काम करने पर सहमति व्यक्त की।
आर.के.मीणा/आरएनएम/एएम/आईपीएस/एसके-4621
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड – 19 पर अपडेट
भारत सरकार राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर कोविड-19 की रोकथाम, नियंत्रण और प्रबंधन की दिशा में कई कदम उठा रही है। इन कदमों की उच्चतम स्तर पर नियमित रूप से समीक्षा और निगरानी की जा रही है।
कोविड -19 की महामारी की स्थिति के मद्देनजर महामारी रोग अधिनियम, 1897 में संशोधन करने के उद्देश्य सेएक अध्यादेश लाया गया है। महामारी रोग  अध्यादेश, 2020 नाम के इस अध्यादेश में कहा गया है कि "कोई भी व्यक्ति स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के खिलाफ हिंसा के किसी भी कार्य में लिप्त नहीं होगा या महामारी के दौरान किसी भी संपत्ति को नुकसान या क्षति नहीं पहुंचाएगा।“
इस संशोधन में हिंसा की गतिविधि को संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध माना गया है। हिंसा के ऐसे कामों को अंजाम देने या बढ़ावा देने पर तीन महीने से पांच साल तक की कैद की सजा होगी और साथ में 50,000 / - रूपए से लेकर 2,00,000 / - रूपए का जुर्माना किया जायेगा। गंभीर चोट पहुंचाने पर, छह महीने से सात साल की अवधि के लिए कारावास की सजा होगी और साथ में 1,00,000/ - रुपये से लेकर 5,00,000 /- रुपये तक का जुर्माना होगा। इसके अलावा, संपत्ति के नुकसान या किसी तरह की क्षति  की स्थिति में अपराधी पीड़ित को क्षतिपूर्ति के रूप में उचित बाजार मूल्य से दोगुना रकम देने के लिए भी उत्तरदायी होगा ।
आज तक, 12 ऐसे जिले हैं, जहां पिछले 28 दिनों या उससे अधिक अवधि में एक भी नया मामला सामने नहीं आया है। 21 अप्रैल, 2020 से इस सूची में आठ नये जिले जोड़े गये हैं। ये जिले हैं: चित्रदुर्ग , बिलासपुर , इम्फाल पश्चिम , आइजोल पश्चिम , भद्रादरी कोठागुडेम , पीलीभीत , एसबीएस नगर  और दक्षिण गोवा ।
इसके अलावा, 23 राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के 78 जिलों में पिछले 14 दिनों के दौरान कोई भी नया मामला दर्ज नहीं किया गया है।
अब तक, कुल 4,257 लोग इस बीमारी सेठीक हुए हैं और रोगमुक्त होने की दर 19.89 प्रतिशत रही है।कल से अब तक, कुल 1409 नये मामलों की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही, भारत में अब तक कुल 21,393 लोगों में कोविड-19 के संक्रमण की पुष्टि हुई है।
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी मुद्दों, दिशा-निर्देशों और सलाहों के बारे में सभी प्रामाणिक और अद्यतन जानकारी के लिए, नियमित रूप से देखें: https://www.mohfw.gov.in/.
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी प्रश्नों को technicalquery.covid19[at]gov[dot]inपर और अन्य प्रश्नों को ncov2019[at]gov[dot]in पर ईमेल किया जा सकता है।
कोविड-19 से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबर- : +91-11-23978046 or 1075  पर संपर्क करें।
कोविड-19 से संबंधित राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के हेल्पलाइन नंबरों की सूची https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf पर उपलब्ध है।
शिक्षा मंत्रालय
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने विभिन्न परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन फार्म जमा करने की तारीख बढ़ाई
(कोविड-19 महामारी के चलते छात्रों और अभिभावकों की कठिनाइयों को देखते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने विभिन्न परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन फार्म जमा करने की तारीख बढ़ा/संशोधित कर दी है।
इसके अनुसार बढ़ाई/संशोधित तिथियां इस प्रकार से होंगी-
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क्रमांक
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परीक्षा
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मौजूदा तारीख
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संशोधित/बढ़ी तारीख
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से
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तक
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से
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तक
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01
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राष्ट्रीय होटल प्रबंधन परिषद  जेईई-2020
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01.01.2020
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31.03.2020
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01.01.2020
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30.04.2020
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02
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इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय  प्रवेश परीक्षा-2020, पीएचडी और ओपन मैट  के लिए
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28.02.2020
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23.03.2020
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28.02.2020
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30.04.2020
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03
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राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद -2020
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01.03.2020
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31.03.2020
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01.03.2020
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30.04.2020
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04
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जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा -2020
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02.03.2020
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31.03.2020
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02.03.2020
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30.04.2020
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05
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यूजीसी-राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा - जून 2020
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16.03.2020
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16.04.2020
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16.03.2020
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16.05.2020
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06
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सीएसआईआर- राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा - जून 2020
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16.03.2020
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15.04.2020
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16.03.2020
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15.05.2020
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07
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अखिल भारतीय आयुष परास्नातक प्रवेश परीक्षा - 2020
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01.04.2020
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30.04.2020
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01.05.2020
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31.05.2020
‘’ ऑनलाइन आवेदन फार्म शाम 4 बजे और शुल्क रात 11.50 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे।
अपेक्षित शुल्क का भुगतान क्रेडिट/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग/यूपीआई और पेटीएम के माध्यम से किया जा सकता है।
15 अप्रैल 2020 के बाद हालात का आकलन करने के बाद ही प्रवेश पत्र और परीक्षा की संशोधित तिथियों वाले विस्तृत कार्यक्रम संबंधित अलग-अलग परीक्षा वेबसाइटों और www.nta.ac.in पर प्रदर्शित किए जाएंगे।
एनटीए शैक्षणिक कैलेंडर और शेड्यूल के महत्व को समझता है लेकिन वह छात्रों समेत हर भारतीय की भलाई को लेकर भी समान रूप से चिंतित है। एनटीए चाहता है कि परीक्षा को लेकर छात्र और अभिभावक चिंता न करें। इसके साथ ही अभिभावकों से अनुरोध है कि वे युवा विद्यार्थियों की परीक्षा की तैयारी में इस समय का सदुपयोग करने और अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है तो उसके लिए महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करने में मदद करें। एनटीए छात्रों को ताजा घटनाक्रमों के बारे में अपडेट रखेगा और पर्याप्त समय के साथ परिवर्तनों के बारे में सूचित करेगा।
उम्मीदवारों और उनके माता-पिता से ताजा अपडेट्स के लिए www.nta.ac.in पर लगातार विजिट करते रहने की सलाह दी जाती है।
अभ्यर्थी किसी अन्य स्पष्टीकरण के लिए 8287471852,8178359845, 9650173668, 9599676953, 8882356803 पर संपर्क कर सकते हैं।
वित्त मंत्रालय
कर्नाटक में जल प्रबंधन के लिए एशियाई विकास बैंक और भारत ने 91 मिलियन अमरीकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किये
एशियाई विकास बैंक  एवं भारत सरकार ने आज विजयनगर चैनल सिंचाई प्रणाली के आधुनिकीकरण और कृष्णा नदी घाटी में नदी घाटी प्रबंधन योजना तैयार करने के लिए 91वें मिलियन अमरीकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किये। इससे कर्नाटक में सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता बढ़ने के साथ-साथ सतत जल सुरक्षा में सुधार लाने में मदद मिलेगी।
कर्नाटक समन्वित एवं सतत जल संसाधन प्रबंधन निवेश कार्यक्रम  की परियोजना के लिए दूसरे ऋण समझौते पर भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के अपर सचिव श्री समीर कुमार खरे तथा एडीबी की ओर से एडीबी के भारत रेजिडेंट मिशन के कंट्री डायरेक्टर श्री केनिची योकोयामा ने हस्ताक्षर किये।
इस परियोजना से कृषि में इस्तेमाल के लिए जल की कमी भी दूर होगी, जो राज्य में कुल जल के इस्तेमाल के 84 प्रतिशत से अधिक है। इससे राज्य में अन्य उपभोक्ताओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए जल की उपलब्धता भी बढ़ेगी। दूसरी परियोजना के तहत कृषि सिंचाई कैनलों में सुधार के लिए लगभग 30 जल उपभोक्ता सरकारी समितियां भी स्थापित की जाएंगी। इस निवेश कार्यक्रम के तहत सिंचाई क्षमता में सुधार होने से अतिरिक्त 160,000 हेक्टेयर कृषि भूमि में इस्तेमाल के लिए 1700 मिलियन घनमीटर जल की बचत होगी।
एडीबी गरीबी उन्मूलन के प्रयासों को जारी रखते हुए, एक समृद्ध, समावेशी, लचीला और टिकाऊ एशिया एवं प्रशांत के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए वचनबद्ध है। इसने 2018 में 21.5 बिलियन अमरीकी डॉलर के नये ऋणों और अनुदानों के लिए अपनी प्रतिबद्धता दर्शाई। एडीबी की स्थापना 1966 में की गई थी। यह 68 सदस्यों के स्वामित्व में है और एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र के 49 सदस्य हैं।
वित्त मंत्रालय
डीआरआई ने ऑपरेशन गोल्डमाइन के तहत सूरत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 25.26 करोड़ रुपये मूल्य का 48 किलोग्राम सोने का पेस्ट जब्त किया
ऑपरेशन गोल्डमाइन के तहत राजस्व खुफिया निदेशालय  ने सूरत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 48.20 किलोग्राम सोने का पेस्ट जब्त किया है। यह हाल के दिनों में किसी हवाईअड्डे पर सोने की सबसे बड़ी बरामदगी है।
डीआरआई के अधिकारियों ने विशेष खुफिया सूचना के आधार पर 07.07.2023 को सूरत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान संख्या IX172 के जरिये शारजाह से आने वाले 3 यात्रियों को पकड़ा। उन पर भारत में तस्करी के लिए पेस्ट के रूप में सोना ले जाने का संदेह था। उनके हैंड बैगेज और चेक-इन बैगेज की जांच की गई। जांच के दौरान पता चला कि 5 काले बेल्ट में छिपाए गए सफेद रंग के 20 पैकेट में कुल 43.5 किलोग्राम सोने को पेस्ट के रूप में छिपाया गया था।
यात्रियों से पूछताछ में पता चला कि सूरत अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर तैनात अधिकारियों की मदद से भारत में तस्करी के लिए सोना छिपाया गया था। अधिकारियों द्वारा स्क्रीनिंग और जांच से बचने के लिए आव्रजन के समीप शौचालय में सोने का आदान-प्रदान करने की योजना बनाई गई थी। बाद में की गई कार्रवाई के तहत पेस्ट के रूप में 4.67 किलोग्राम सोना और बरामद हुआ। इसे आव्रजन चेक पाइंट के समीप पुरुषों के शौचालय में छोड़ दिया गया था। सीआईएसएफ ने इसे बरामद कर डीआरआई को सौंप दिया। यात्रियों से बरामद कुल 48.20 किलोग्राम सोने के पेस्ट को निष्कर्षण के लिए भेज दिया गया जहां उससे 42 किलोग्राम से अधिक शुद्ध सोना  प्राप्त हुआ। उसका मूल्य लगभग 25.26 करोड़ रुपये है।
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत व्यक्तियों के बयान दर्ज किए गए और उनकी भूमिका के आधार पर एक अधिकारी सहित 3 यात्रियों को गिरफ्तार किया गया है। अब तक की जांच से ऐसा लगता है कि सूरत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक संगठित तस्करी रैकेट चल रहा है। पूरे गिरोह को खत्म करने के लिए हवाई अड्डे पर अधिकारियों सहित अन्य लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है।
डीआरआई की इस कार्रवाई से तस्करी गिरोह के संचालन का भंडाफोड़ हुआ है। यह बरामदगी देश में कीमती वस्तुओं की अवैध तस्करी से निपटने के लिए डीआरआई द्वारा लगातार किए जा रहे प्रयास का हिस्सा है।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना ने लंबी रेंज की जमीन पर हमला करने में सक्षम ब्रह्मोस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया
भारतीय नौसेना ने 5 मार्च, 2022 को अपने युद्धपोत आईएनएस चेन्नई से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का लंबी दूरी तक जमीन पर सटीक हमले का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। मिसाइल ने एक लंबी रेंज के प्रक्षेप वक्र को पार करने के बाद अपने लक्ष्य पर सटीकता के साथ निशाना साधा और जटिल युद्धाभ्यास किया।
ब्रह्मोस मिसाइल और आईएनएस चेन्नई दोनों का देश में ही निर्माण हुआ और इन्होंने अत्याधुनिक भारतीय मिसाइल तथा जहाज निर्माण कौशल का प्रदर्शन किया। इससे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की पहलों में भारतीय नौसेना के योगदान को मजबूती मिलती है।
यह उपलब्धि भारतीय नौसेना की जरूरत पड़ने पर दूर से हमला करने और समुद्र से जमीन तक हमला करने की क्षमता को स्थापित करती है।
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एमजी/एएम/एमपी/वाईबी
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने लू के प्रबंधन और मानसून की तैयारी की स्थिति की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की
लू या आग की घटनाओं में जानमाल के नुकसान से बचने के लिए सभी उपाय करें: प्रधानमंत्री
आग के खतरों को रोकने के लिए देश में वनों के क्षरण को कम करने के लिए समग्र प्रयासों की आवश्यकता: प्रधानमंत्री
राज्यों को 'बाढ़ तैयारी योजना' तैयार करने की सलाह दी
एनडीआरएफ बाढ़ संभावित राज्यों में तैनाती योजना तैयार करेगा
प्रधानमंत्री ने तटीय क्षेत्रों में मौसम संबंधी अलर्ट समय पर प्रसारित करने सहित एहतियाती कदम उठाने का निर्देश दिया
समुदायों को संवेदनशील बनाने के लिए सोशल मीडिया का सक्रिय रूप से उपयोग करें: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज लू के प्रबंधन और मानसून की तैयारी की स्थिति की समीक्षा की।
बैठक के दौरान, आईएमडी और एनडीएमए ने देश भर में मार्च-मई 2022 में उच्च तापमान के बने रहने के बारे में जानकारी दी। राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों को राज्य, जिला और शहर के स्तर पर मानक प्रतिक्रिया के रूप में हीट एक्शन प्लान तैयार करने की सलाह दी गई है। दक्षिण-पश्चिम मानसून की तैयारियों के संबंध में, सभी राज्यों को 'बाढ़ तैयारी योजना' तैयार करने और उचित तैयारी के उपाय करने की सलाह दी गई है। एनडीआरएफ को बाढ़ प्रभावित राज्यों में अपनी तैनाती योजना तैयार करने की सलाह दी गई है। समुदायों को संवेदनशील बनाने के लिए सोशल मीडिया के सक्रिय उपयोग को व्यापक रूप से अपनाया जाना चाहिए।
प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें गर्मी की लहर या आग की घटना के कारण होने वाली मौतों से बचने के लिए सभी उपाय करने की आवश्यकता है और कहा कि ऐसी किसी भी घटना के प्रति हमारे प्रत्युत्तर का समय न्यूनतम होना चाहिए।
उन्होंने जोर देकर कहा कि बढ़ते तापमान को देखते हुए नियमित तौर पर अस्पतालों की अग्नि सुरक्षा ऑडिट किए जाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने आग के खतरों की रोकथाम के लिए देश में विविध वन इको-सिस्टम में जंगलों के क्षरण को काफी हद तक कम करने, संभावित आग का समय पर पता लगाने और आग से लड़ने के लिए वन कर्मियों और संस्थानों की क्षमताओं को बढ़ाने तथा आग लगने की घटना के बाद बचाव के लिए तेजी से काम करने की आवश्यकता के बारे में चर्चा की।
प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि आगामी मानसून को देखते हुए पेयजल की गुणवत्ता की निगरानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने की जरूरत है, ताकि प्रदूषण और जल-जनित बीमारियों के फैलने से बचा जा सके।
बैठक में लू और आगामी मानसून के मद्देनजर किसी भी घटना के लिए सभी प्रणालियों की तैयारी सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्य की एजेंसियों के बीच कारगर समन्वय की आवश्यकता के बारे में चर्चा की गई।
बैठक में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, प्रधानमंत्री के सलाहकार, कैबिनेट सचिव, गृह, स्वास्थ्य, जल शक्ति मंत्रालयों के सचिव, एनडीएमए सदस्य, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण , भारतीय मौसम विज्ञान विभाग  के महानिदेशक और एनडीआरएफ के महानिदेशक ने भाग लिया।
पर्यटन मंत्रालय
देश में इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए "इको परिपथ" को स्वदेश दर्शन योजना के तहत 15 विषयगत परिपथों में से एक के रूप में चिन्हित किया गया है: श्री जी. किशन रेड्डी
पर्यटन मंत्रालय ने ओडिशा सहित देश में विकास के लिए इको पर्यटन को निश पर्यटन क्षेत्रों में से एक के रूप में चिह्नित किया है।
पर्यटन मंत्रालय ने ओडिशा सहित देश में इको-पर्यटन के विकास और संवर्धन के लिए कई कदम उठाए हैं इनमें निम्नलिखित शामिल हैं -
 पर्यटन मंत्रालय ने इको/टिकाऊ पर्यटन और जिम्मेदार पर्यटन के लिए प्राथमिकता प्राप्त वैश्विक गंतव्य के रूप में भारत को स्थापित करने के लिए इको पर्यटन और टिकाऊ पर्यटन के संबंध में राष्ट्रीय रणनीति तैयार की है।
इन रणनीतिक दस्तावेजों के परिचालन और कार्यान्वयन के मार्गदर्शन के लिए पर्यटन मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में टिकाऊ पर्यटन के लिए एक राष्ट्रीय बोर्ड का गठन किया गया है। इस बोर्ड की पहली और दूसरी बैठक क्रमशः 16 अगस्त, 2022 और 31 अक्टूबर, 2022 को आयोजित की गई थी। इन बैठकों में ईको-पर्यटन सहित रणनीतिक दस्तावेजों के परिचालन और कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।
 पर्यटन मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम  और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म सोसायटी ऑफ इंडिया  के साथ एक–दूसरे के पर्यटन क्षेत्र में स्थायित्व संबंधी पहलों को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने व सहायता देने और सहयोगात्मक रूप से कार्य करने के लिए कदम उठाने को लेकर 27 सितंबर, 2021 को एक समझौता ज्ञापन  कार्यान्वित किया गया।
 मंत्रालय ने भारत के संबंध में पर्यटन उद्योग के प्रमुख हिस्सों जैसे कि आवास इकाइयों व यात्रा परिचालकों के लिए व्यापक टिकाऊ पर्यटन मानदंड  को विकसित किया और इसे अपनाया है। यह ओडिशा सहित पूरे देश के लिए लागू है।
 मंत्रालय ने देश में इको पर्यटन के विकास की संभावना को देखते हुए “इको परिपथ” को स्वदेश दर्शन योजना के तहत 15 विषयगत परिपथों में से एक के रूप में चिन्हित किया है।
यह जानकारी पर्यटन मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी है।
शिक्षा मंत्रालय
12वीं कक्षा की परीक्षा और व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा आयोजित करने पर चर्चा के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ कल एक उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया जाएगा
केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने परीक्षाओं के आयोजन के संबंध में सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को लिखा पत्र
केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह बैठक की अध्यक्षता करेंगे
बारहवीं कक्षा के लिए परीक्षा और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षाओं को आयोजित करने प्रस्तावों पर चर्चा के लिए कल सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के शिक्षा मंत्रियों, शिक्षा सचिवों और राज्य परीक्षा बोर्डों के अध्यक्षों और हितधारकों के साथ एक उच्च स्तरीय वर्चुअल बैठक बुलाई गई है।
बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह करेंगे। बैठक में केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक', केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर भी उपस्थिति रहेंगे।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे गए अपने एक पत्र कहा है कि शिक्षा मंत्रालय का स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग एवं सीबीएसई परीक्षा आयोजित करने के संबंध में छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विकल्प की तलाश कर रहे हैं। उच्च शिक्षा विभाग भी उच्चतर शिक्षण संस्थानों के लिए परीक्षाओं की तिथियों को अंतिम रूप देने पर विचार-विर्मश कर रहा है।
पत्र में उल्लेख किया गया है कि कोविड-19 महामारी ने शिक्षा क्षेत्र, विशेष रूप से बोर्ड परीक्षा और प्रवेश परीक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित किया है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए, लगभग सभी राज्य शिक्षा बोर्डों, सीबीएसई और आईसीएसई ने अपनी बारहवीं कक्षा की परीक्षा, 2021 को स्थगित कर दिया है। इसी तरह, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी  और अन्य राष्ट्रीय परीक्षा आयोजित करने वाले संस्थानों ने भी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अपनी प्रवेश परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है।
चूंकि बारहवीं कक्षा की परीक्षाओं के आयोजन से पूरे देश में राज्य बोर्ड परीक्षाओं और अन्य प्रवेश परीक्षाओं पर प्रभाव पड़ता है, साथ ही इस संदर्भ में छात्रों के बीच उत्पन्न अनिश्चितता को कम करने के लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों के सुझावों के आधार पर देश भर के सभी छात्रों के हित में बारहवीं कक्षा की सीबीएसई परीक्षा के बारे में विचार किया जाए।
श्री पोखरियाल ने ट्विटर के माध्यम से सभी हितधारकों- छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों और अन्य लोगों से भी सुझाव मांगें हैं।
निर्वाचन आयोग
कोविड-19 के दौरान आम चुनाव/उप-चुनाव संचालन के लिए दिशानिर्देश
भारत निर्वाचन आयोग ने कोविड-19 अवधि के दौरान आम चुनाव/उप -चुनाव के संचालन के लिए व्यापक दिशानिर्देशों को मंजूरी दी है। ये दिशानिर्देश https://eci.gov.in/files/file/12167-guidelines-for-conduct-of-general-electionbye-election-during-covid-19/ पर उपलब्ध हैं।
भारत में कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद, गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा समय-समय पर दिशानिर्देश जारी किये गए हैं। गृह मंत्रालय द्वारा 29 जुलाई, 2020 को जारी परिपत्र में व्यापक दिशानिर्देश/निर्देश दिए गए हैं, जिनका पूरे देश में पालन किया जाना है। इसी तरह, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा भी कोविड-19 की रोकथाम के लिए कीटाणुशोधन, स्वच्छता, और बचाव पर एसओपी जारी किया गया है।
इससे पहले, आयोग द्वारा 17 जुलाई, 2020 को राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों से विचार/सुझाव आमंत्रित किये गए थे, जिसकी अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2020 थी। राजनीतिक दलों के अनुरोध पर अंतिम तिथि को 11 अगस्त, 2020 तक बढ़ाया गया था। आयोग ने विभिन्न राजनीतिक दलों और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से चुनाव अभियान और चुनावी सभाओं के सम्बन्ध में प्राप्त विचारों/सुझावों पर विचार किया है।
दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:
आयोग ने नामांकन के समय उम्मीदवार के साथ व्यक्तियों की संख्या और वाहनों की संख्या को संशोधित किया है। आयोग द्वारा नामांकन फॉर्म और शपथ पत्र ऑनलाइन भरने की वैकल्पिक सुविधा भी दी गयी है और नामांकन फॉर्म और शपथ पत्र ऑनलाइन भरने के बाद इसका प्रिंट लेकर संबंधित आरओ के समक्ष जमा करना होगा। पहली बार, उम्मीदवारों के पास चुनाव लड़ने के लिए जमानत राशि जमा करने का ऑनलाइन विकल्प होगा। रोकथाम के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने घर-घर जाकर चुनाव प्रचार के लिए उम्मीदवार सहित व्यक्तियों की संख्या को 5 तक सीमित कर दिया है। एमएचए/राज्य द्वारा जारी किए गए रोकथाम के निर्देशों के अधीन उचित दिशानिर्देशों के तहत सभाओं और रोड शो की अनुमति होगी। चुनाव प्रक्रिया के दौरान एक-दूसरे से आवश्यक दूरी बनाये रखने को सुनिश्चित करने के लिए फेस मास्क, सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनर, दस्ताने, फेस शील्ड और पीपीई किट का उपयोग किया जाएगा। सभी मतदाताओं को मतदाता रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने और मतदान के लिए ईवीएम के बटन दबाने के लिए हाथ के दस्ताने प्रदान किए जाएंगे।
संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य/जिला और एसी चुनाव के लिए व्यापक योजनाएँ बनाएंगे, जिनमें दिशानिर्देशों के पालन के लिए व्यवस्था और निवारक उपायों का विस्तृत विवरण होगा। इन योजनाओं को संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 के नोडल अधिकारी के परामर्श से तैयार किया जाएगा।