ग्रामीण विकास मंत्रालय
केन्द्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से छह राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ गरीब कल्याण अभियान की प्रगति की समीक्षा की
श्री तोमर ने कहा, इस अभियान से कोविड-19 संकट के दौरान अर्थव्यवस्था को मजबूती के साथ रोजगार और आजीविका के अवसर पैदा होंगे; अधिकतम आधारभूत ढांचे के निर्माण पर भी जोर
केन्द्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से छह राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ गरीब कल्याण रोजगार अभियान की प्रगति की समीक्षा के लिए एक बैठक की। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 20 जून, 2020 को शुरू किया गया गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान के 116 जिलों में चलाया जा रहा है। यह अभियान 125 दिन तक जारी रहेगा और इसमें 11 विभिन्न मंत्रालयों के अंतर्गत आने वाले 25 कार्यों को पूरा करने के लिए चिह्नित गया है। विभिन्न मानकों के अंतर्गत यह अभियान उचित प्रकार से आगे बढ़ रहा है, जिसकी लगातार निगरानी की जा रही है।
राज्य प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए श्री तोमर ने कहा कि भारत सरकार का प्रयास कोरोना संकट के दौरान बड़ी संख्या में घर लौटे मजदूरों के लिए उनके मूल निवास स्थान पर ही रोजगार की व्यवस्था करना है। इससे उन्हें रोजगार मिलने के साथ ही देश की अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। पीएम आवास, ग्रामीण सड़कों व अन्य निर्माणकार्यों से गांव-गांव में रोजगार के अवसर खुलेंगे। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा आधारभूत परियोजनाओं के विकास पर जोर दिया। बैठक में बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि कोरोना के कारण घर लौटे श्रमिकों के लिए यह अभियान वरदान साबित हो रहा है।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित समीक्षा बैठक में संबंधित राज्यों के मंत्री/प्रतिनिधि व वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक के दौरान, अभियान की अभी तक लगभग तीन सप्ताह की प्रगति को संतोषजनक पाया गया।
केन्द्रीय मंत्री श्री तोमर ने कहा कि अभियान के अंतर्गत,केन्द्र सरकार व संबंधित छह राज्यों  के समन्वय से अच्छी प्रगति प्राप्त हुई है, जिसमें और तेजी लाने की आवश्यकता है। श्री तोमर ने कहा कि इस अभियान के तहत कार्य, मंत्रालय, अवधि सब-कुछ निर्धारित हैं।
उन्होंने अभियान को राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धात्मक बनाने पर जोर दिया और सभी सम्बद्ध मंत्रालयों की मुश्किलों दूर करते हुए लक्ष्यों को निश्चित अवधि में प्राप्त करने के लिए कहा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण की सड़कें स्वीकृत करने से भी गांवों में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इसके लिए उन्होंने निविदा इत्यादि की प्रक्रिया में तेजी लाने पर जोर दिया। श्री तोमर ने कहा कि प्रकल्प के तौर पर इस अभियान के तहत कार्यों को हाथ में लिया जाए। कोरोना वायरस के संकट के कारण हुए लॉकडाउन का असर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है, अतः ऐसे वक्त में हम सभी को जनता के प्रति अपने कर्तव्यों और दायित्वों का भली-भांति निर्वहन करने की आवश्यकता हैं।
श्री तोमर ने कहा कि कोरोना संकट से उपजे मुश्किल हालात को देखते हुए हुए केंद्र सरकार ने मनरेगा के अंतर्गत अतिरिक्त 40 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। साथ ही आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत लगभग 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की गई है। केन्द्र सरकार गरीबों को लगभग 8 महीने तक निःशुल्क राशन भी उपलब्ध करा रही है। उन्होंने मिशन मोड में काम करते हुए इस अभियान को सफलता प्रदान करने की जरूरत बताई।
उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री आनंद स्वरूप शुक्ल ने कुछ सुझाव देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि उत्तर प्रदेश इस अभियान के लक्ष्य को शत-प्रतिशत पूरा करेगा। बिहार के मंत्री श्री श्रवण कुमार ने राज्य के सर्वाधिक 32 जिले शामिल करते हुए प्रधानमंत्री द्वारा खगड़िया जिले से इस अभियान का शुभारंभ करने पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण घर लौटे श्रमिकों के लिए यह अभियान वरदान साबित हो रहा है। मध्य प्रदेश, ओडिशा सहित अन्य राज्यों ने भी अपने सुझाव दिए। श्री तोमर ने राज्यों के सुझाव पर खुले मन से विचार करने का भरोसा दिया।