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उप राष्ट्रपति सचिवालय
अकादमी-उद्योग के बीच अधिक सम्पर्क सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा प्रणाली को नया रूप दिया जाना चाहिएः उपराष्ट्रपति
यह समय अवसर का लाभ उठाने तथा नवाचार और टेक्नोलॉजी आधारित उद्यमिता को प्रोत्साहित करने का है
चौथी औद्योगिक क्रांति में सार्थक भूमिका निभाने के लिए हमें आगे रहना होगा
श्री एम. वेंकैया नायडू ने वेल टेक विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को संबोधित किया
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने कहा है कि विद्यार्थियों को रोजगार योग्य बनाने के उद्देश्य से अकादमी-उद्योग के बीच अधिक सम्पर्क सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा प्रणाली को नया रूप दिया जाना चाहिए।
उपराष्ट्रपति आज चेन्नई में वेल टेक विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर तमिलनाडु के राज्यपाल श्री बनवारीलाल पुरोहित तथा अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित थे।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि सरकार, शिक्षा जगत तथा उद्योग को शिक्षा प्रणाली को नया रूप देने के लिए एक साथ काम करना चाहिए, ताकि शिक्षण संस्थानों से उतीर्ण होकर निकले विद्यार्थी रोजगार योग्य या स्व-रोजगार योग्य हो सकें।
इससे पहले श्री नायडू विश्वविद्यालय के निधि-सीईओ लैब देखने गए। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में बिजनेस इंक्यूबेशन को आर्थिक विकास तथा रोजगार सृजन के लिए महत्वपूर्ण औजार माना गया है। उन्होंने कहा कि नवाचार, इंक्यूबेशन तथा स्टार्ट-अप आज के विश्व में देशों और समाजों में सभी की जुबान पर हैं। ज्ञान केन्द्रित तथा टेक्नोलॉजी प्रेरित देश तथा समाज वैश्विक अर्थव्यवस्था में बढ़ती भूमिका निभाएंगे। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत में अभी समय अवसर का लाभ उठाने तथा नवाचार और टेक्नोलॉजी आधारित उद्यमिता को प्रोत्साहित करने का है।
उपराष्ट्रपति ने संस्थान में शोधपूर्ण शिक्षण तथा शिक्षा व्यवहारों की सराहना की। उन्होंने कहा कि नवाचार और उद्यमिता दोहरे ईंजन है जो भारत को आर्थिक समृद्धि तथा सामाजिक समावेश के युग में ले जाएंगे।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
कोच्चि रिफाइनरी परिसर में एक बहुत बड़ा अस्थायी कोविड केन्द्र स्थापित
बीपीसीएल द्वारा इस केन्द्र को ऑक्सीजन एवं अन्य जनोपयोगी सेवाओं की आपूर्ति
केरल के अंबालामुगल में बीपीसीएल के कोच्चि रिफाइनरी द्वारा संचालित स्कूल के परिसर से सटे 100–बिस्तरों वाला का एक अस्थायी कोविड उपचार केन्द्र आज खोला गया। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड , जोकि भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत एक 'महारत्न' सार्वजनिक उपक्रम है, इस केन्द्र को मुफ्त ऑक्सीजन, बिजली और पानी मुहैया करायेगा। ऑक्सीजन की आपूर्ति एक समर्पित स्टेनलेस स्टील पाइपलाइन के जरिए की जायेगी। इस चिकित्सा सुविधा केन्द्र में पहले चरण में 100 बिस्तर होंगे, जिसे बाद में बढ़ाकर 1,500 बिस्तरों तक किया जायेगा।
भारत पेट्रोलियम मुंबई और बीना स्थित रिफाइनरियों में अपनी सुविधाओं में उन्नयन करके सरकारी अस्पतालों और चिकित्सा केन्द्रों को प्रति माह 600 मीट्रिक टन मुफ्त गैसीय ऑक्सीजन की आपूर्ति के जरिए स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सहयोग करने में सबसे आगे रहा है। इसके अलावा,यह सार्वजनिक उपक्रम अपने कोच्चि स्थित रिफाइनरी से हर महीने 100 मीट्रिक टन तरल ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है।
बीपीसीएल महाराष्ट्र में दो सरकारी अस्पतालों, केरल में तीन अस्पतालों और मध्य प्रदेश में पांच अस्पतालों में पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित कर रहा है। इसके अतिरिक्त, रिफाइनरी में बॉटलिंग कंप्रेसर भी लगाया जा रहा है, जो सिलेंडर के जरिए ऑक्सीजन की आपूर्ति में मदद करेगा।
इस अवसर पर बोलते हुए, श्री संजय खन्ना, कार्यकारी निदेशक , बीपीसीएल ने कहा कि “ऐसे कठिन समय में भारत पेट्रोलियम हमेशा समाज तक मदद पहुंचाने में सबसे आगे रहा है। हमारे परिसर में कोविड उपचार केन्द्र की स्थापना और मुफ्त ऑक्सीजन एवं अन्य जनोपयोगी सेवाओं की आपूर्ति राष्ट्र के जीवन को ऊर्जावान बनाने के प्रति हमारी वचनबद्धता के मूल उद्देश्य का एक हिस्सा है। एक अल्प सूचना पर बहुत थोड़े समय में अपनी ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता का उन्नयन करना एक चुनौती थी, लेकिन हम इस पूरी प्रक्रिया को पांच दिनों के भीतर पूरा कर सकने में सफल रहे।”
वित्त मंत्रालय
घरेलू एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए फुटवियर एवं फर्नीचर पर सीमा-शुल्क में वृद्धि
घरेलू चिकित्सा उपकरण उद्योग पर जोर देने के लिए 5 प्रतिशत स्वास्थ्य अधिभार का प्रस्ताव
व्यापक जनहित में पीटीए पर एनटी डंपिंग शुल्क समाप्त किया जाएगा
शुल्कों की सुरक्षा से संबंधित प्रावधानों को मजबूत किया जाएगा।
केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में वित्त वर्ष 2020-21 का केन्द्रीय बजट पेश किया। एमएसएमई क्षेत्र की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए फुटवियर और फर्नीचरों जैसे मदों पर सीमा-शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि ऐसे मदों के आयात पर कड़े उपाय करने पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिन्हें हमारे एमएसएमई द्वारा तैयार किया जाता है। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि एमएसएमई में श्रमिक आधारित क्षेत्र हमारे लिए रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण हैं।
धरेलू चिकित्सा उपकरण उद्योग के साथ-साथ स्वास्थ्य सेवाओं के लिए संसाधन के सृजन पर जोर देते हुए, वित्त मंत्री ने एक मामूली स्वास्थ्य अधिभार  लगाने का प्रस्ताव किया। भारत में तैयार किए जाने वाले चिकित्सा उपकरणों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है । महत्वाकांक्षी जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अवसंरचना के सृजन में इस अधिभार का इस्तेमाल किया जाएगा।
व्यापक जनहित में, केन्द्रीय बजट में पीटीए पर एनटी डंपिंग शुल्क समाप्त करने का प्रस्ताव किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि पीटीए वस्त्र के रेशों एवं धागों के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। वस्त्र क्षेत्र में इसकी व्यापक संभावना का द्वार खोलने के लिए किफायती मूल्यों पर इसकी उपलब्धता की जरूरत है। यह क्षेत्र रोजगार सृजन के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है।
केन्द्रीय बजट 2020-21 प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सीमा-शुल्क अधिनियम में समुचित प्रावधान लागू किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आगामी महीनों में, विशेषकर कुछ संवेदनशील सामग्रियों के लिए मौलिक नियमों की समीक्षा की जाएगी, ताकि यह सुनिश्चित हो कि हमारी नीति के अनुरूप मुक्त व्यापार समझौतों के बीच तालमेल कायम हो।
वित्त मंत्री ने कहा कि हम शुल्कों की सुरक्षा से संबंधित प्रावधानों को भी मजबूत कर रहे हैं, जिन्हें आयातों में उतार-चढ़ाव के दौरान घरेलू उद्योग के गंभीर नुकसान के समय इस्तेमाल में लाया जाता है।
विद्युत मंत्रालय
कोविड-19 से मुकाबले के लिए पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने सीएसआर के तहत 200 करोड़ रुपये का योगदान दिया
 ने कोविड-19 से मुकाबला करने में सहयोग के लिए 'आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष'  में 200 करोड़ रुपये का योगदान देने का संकल्प लिया है। यह धनराशि 925 करोड़ रुपये का ही एक हिस्सा होगी, जो विद्युत मंत्रालय और नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत आने वाले सभी सार्वजनिक उपक्रमों के द्वारा सामूहिक रूप से देने की घोषणा की गई है। इसके अलावा, पीएफसी के कर्मचारी इस घातक बीमारी के खिलाफ देश की लड़ाई को मजबूत करने के लिए स्वेच्छा से 'पीएम-केयर्स फंड' में अपने एक दिन के वेतन का योगदान करेंगे।
इससे पहले पीएफसी ने राजस्थान में भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी को 50 लाख रुपये की वित्तीय सहायता देने पर सहमति जताई थी। सीएसआर पहल के तहत, पीएफसी की वित्तीय मदद का इस्तेमाल कोविड-19 के खिलाफ रोकथाम संबंधी उपायों के एक हिस्से के रूप में हेल्थ मास्क और सैनिटाइजर के वितरण में किया जाएगा।
पीएफसी और उसके कर्मचारी इस निर्णायक मोड़ पर समाज के साथ एकजुट खड़े रहते हुए परीक्षा की घड़ी में जागरूक और सतर्क रहते हैं। एक जिम्मेदार कॉरपोरेट के तौर पर, पीएफसी महामारी से निपटने के लिए सभी एहतियाती उपायों के क्रियान्वयन की दिशा में लगातार काम कर रहा है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 220.08 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 99,231 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 3,552 है
सक्रिय मामलों की दर 0.01 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.8 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 182 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,41,43,665 है
पिछले 24 घंटों में 268 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 0.11 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.17 प्रतिशत है
अब तक 91.04 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 2,36,919
जांच की गई
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
स्वदेशी स्तर पर उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार उर्वरक उद्योग को प्रोत्साहित करने के कदम उठा रही है
केन्द्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री श्री डी. वी. सदानंद गौड़ा ने कहा कि सरकार ने बुवाई के मौसम में किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने और घरेलू स्तर पर उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उर्वरक क्षेत्र के लिए कई पहल की हैं।
श्री गौड़ा ने कहा कि नई निवेश नीति-2012 के प्रावधानों और 2014 में इसमें किए गए संशोधनों के तहत, चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड  ने राजस्थान के गढ़ेपान में 12.7 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष उत्पादन क्षमता के साथ एक ब्राउनफील्ड परियोजना शुरू की है। यहां 1 जनवरी, 2019 से उत्पादन शुरू हो चुका है। इससे 2019-20 के दौरान देश में 244.55 लाख मीट्रिक टन स्वदेशी यूरिया का उत्पादन करने में मदद मिली।
उन्होंने कहा कि यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने के लिए सरकार ने एचएफसीएल की बरौनी, रामगुंडम, तालचर, गोरखपुर और सिंदरी की बंद उर्वरक इकाइयों को फिर से चालू करने का काम शुरू कर दिया है। यह सार्वजनिक उपक्रमों का एक संयुक्त उद्यम है। इसमें से प्रत्येक इकाई की वार्षिक उत्पादन क्षमता 1.27 एमएमटीपीए होगी। ये संयंत्र गैस से संचालित होंगे। इन उर्वरक संयंत्रों से जुड़ी परियोजनाओं की प्रगति और इनके पूरी तरह बनकर तैयार हो जाने का ब्यौरा इस प्रकार है:
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परियोजना
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समग्र प्रगति
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तैयार हो जाने की संभावित तिथि
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रामगुंडम
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99.58%
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पूरे होने के चरण में
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तालचर
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59.48%
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2023 तक
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गोरखपुर
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88.10%
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2021 तक
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सिंदरी
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77.80%
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2021 तक
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बरौनी
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77.60%
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2021 तक
केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि संशोधित नई मूल्य निर्धारण योजना  के अनुसार सभी ऐसी उर्वरक इकाइयों को जो ईंधन के रूप में नेफ्था का उपयोग कर रही हैं, उन्हें प्राकृतिक गैस से संचालित इकाइयों में परिवर्तित किया जाना है। मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने पहले से ही नेफ्था के स्थान पर प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। गैस पाइपलाइन से जुड़ने के बाद से इस इकाई में 29 जुलाई, 2019 से यूरिया का उत्पादन शुरु हो चुका है। यह इकाई अब पूरी तरह से प्राकृतिक गैस से संचालित है।
श्री गौड़ा ने कहा कि फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड  के संयंत्र को आधुनिक बनाने के लिए सरकार ने इसमें इसमें 900 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश करने का फैसला किया है।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
रूफटॉप सौर कार्यक्रम को 31.03.2026 तक विस्तार दिया गया
एमएनआरई ने आवासीय उपभोक्ताओं को; राष्ट्रीय पोर्टल पर आवेदन के लिए शुल्क या नेट-मीटरिंग/परीक्षण के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क, जो संबंधित वितरण कंपनी द्वारा प्रस्तावित नहीं है; किसी भी विक्रेता को कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देने की सलाह दी है
· राष्ट्रीय पोर्टल से संबंधित जानकारी के लिए कृपया www.solarrooftop.gov.in पर जाएं।
· राष्ट्रीय पोर्टल के तहत सब्सिडी पूरे देश के लिए 14,588 रुपये प्रति किलोवाट  निर्धारित की गई है।
· राष्ट्रीय पोर्टल पर पंजीकृत विक्रेताओं की सूची भी उपलब्ध है।
· राष्ट्रीय पोर्टल पर आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं है और संबंधित वितरण कंपनियों द्वारा नेट-मीटरिंग के लिए शुल्क भी प्रस्तावित किया गया है।
· सब्सिडी प्राप्त करने के लिए किसी भी विक्रेता या वितरण कंपनी को कोई शुल्क देय नहीं है और मंत्रालय द्वारा सब्सिडी सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाएगी।
रूफटॉप सौर कार्यक्रम को 31.03.2026 तक विस्तार दिया गया है और इसलिए, इस कार्यक्रम के तहत सब्सिडी तब तक उपलब्ध रहेगी जब तक कार्यक्रम का लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता। सभी आवासीय उपभोक्ताओं को एतद द्वारा सलाह दी जाती है कि राष्ट्रीय पोर्टल पर आवेदन के लिए शुल्क या नेट-मीटरिंग/परीक्षण के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क, जो संबंधित वितरण कंपनी द्वारा प्रस्तावित नहीं है, का किसी भी विक्रेता को भुगतान न करें। यदि किसी विक्रेता/एजेंसी/व्यक्ति द्वारा इस तरह के शुल्क की मांग की जाती है, तो इसकी सूचना संबंधित वितरण कंपनी को और इस मंत्रालय को ईमेल rts-mnre[at]gov[dot]in पर दी जा सकती है। राष्ट्रीय पोर्टल से संबंधित जानकारी के लिए कृपया www.solarrooftop.gov.in पर जाएं।
राष्ट्रीय पोर्टल पर देश के किसी भी हिस्से में रूफटॉप सोलर स्थापित करने का इच्छुक कोई भी उपभोक्ता आवेदन कर सकता है और पंजीकरण से लेकर सीधे अपने बैंक खाते में सब्सिडी जारी करने तक की पूरी प्रक्रिया को देख सकता है। राष्ट्रीय पोर्टल के तहत पूरे देश के लिए सब्सिडी 14,588 रुपये प्रति किलोवाट  निर्धारित की गई है और आवासीय उपभोक्ताओं को अपने इलाके की संबंधित वितरण कंपनी द्वारा पंजीकृत विक्रेताओं में से किसी एक से रूफटॉप सौर संयंत्र स्थापित करना होगा। पंजीकृत विक्रेताओं की सूची राष्ट्रीय पोर्टल पर भी उपलब्ध है। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए विक्रेता और उपभोक्ताओं के बीच हस्ताक्षर किए जाने वाले समझौते का प्रारूप राष्ट्रीय पोर्टल पर उपलब्ध है। समझौते की शर्तों को लेकर परस्पर सहमति हो सकती है। विक्रेता को कम से कम 5 वर्षों के लिए उपभोक्ता को रखरखाव सेवाएं प्रदान करनी होंगी और किसी भी चूक के मामले में संबंधित वितरण कंपनी विक्रेता की बैंक गारंटी को भुना सकती है। राष्ट्रीय पोर्टल पर आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं है और संबंधित वितरण कंपनियों द्वारा नेट-मीटरिंग के लिए शुल्क भी निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, किसी भी विक्रेता या वितरण कंपनी को सब्सिडी प्राप्त करने के लिए कोई भी शुल्क देय नहीं है और मंत्रालय द्वारा सब्सिडी सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाएगी।
मंत्रालय, रूफटॉप सौर कार्यक्रम का चरण- II लागू कर रहा है, जिसमें रूफटॉप सोलर स्थापित करने के लिए आवासीय उपभोक्ताओं को सीएफए/सब्सिडी प्रदान की जा रही है। कार्यक्रम के कार्यान्वयन को आसान बनाने के लिए, एक राष्ट्रीय पोर्टल विकसित किया गया था, जिसका शुभारम्भ माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 30.07.2022 को किया गया था।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
डॉ. वीरेंद्र कुमार 4 अगस्त 2022 को ‘नशे से आजादी’- राष्ट्रीय युवा एवं छात्र संवाद कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे
आजादी का अमृत महोत्सव को ध्यान में रखकर आयोजित किए गए, इस कार्यक्रम में 75 चिन्हित किए गए विश्वविद्यालयों/संस्थानों के संकाय सदस्यों और छात्रों के साथ बातचीत होगी
नशामुक्त भारत अभियान के एक हिस्से के रूप में, दिन भर चलने वाले इस कार्यक्रम में नशीली दवाओं के उपयोग के बारे में विभिन्न जागरूकता गतिविधियों का प्रदर्शन किया जाएगा
केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार 4 अगस्त 2022 को सुबह 10 बजे ऑनलाइन मोड में ‘नशे से आजादी’ - राष्ट्रीय युवा एवं छात्र संवाद कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। यह कार्यक्रम नशामुक्त भारत अभियान  का एक हिस्सा है। आजादी का अमृत महोत्सव  को ध्यान में रखकर आयोजित किए जाने वाले इस कार्यक्रम में 75 चिन्हित विश्वविद्यालयों/संस्थानों के संकाय सदस्यों और छात्रों के साथ बातचीत होगी।
दिन भर चलने वाले इस आयोजन में, ये चिन्हित संस्थान नशीली दवाओं के उपयोग  के बारे में जागरूकता से संबंधित विभिन्न गतिविधियों का आयोजन भी करेंगे।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत के 272 जिलों में नशामुक्त भारत अभियान  नाम का एक प्रमुख कार्यक्रम चला रहा है। इसका शुभारंभ 15 अगस्त 2020 को किया गया था। यही नशामुक्त भारत अभियान ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ के एक हिस्से के रूप में 4 अगस्त 2022 को 'नशे से आजादी' - राष्ट्रीय युवा एवं छात्र संवाद कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है, जिसमें मंत्रालय द्वारा 75 चिन्हित विश्वविद्यालय/संस्थान इस अभियान के तहत उनके द्वारा किए जा रहे/किया जाने वाले विभिन्न गतिविधियों का प्रदर्शन करेंगे।
इस ऑनलाइन कार्यक्रम के दौरान एनएमबीए के तहत की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों के बारे में एक लघु फिल्म भी दिखाई जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव “एनएमबीए के तहत शिक्षा संस्थानों के साथ प्रशासन कैसे जुड़ा” के बारे में एक प्रस्तुति भी देंगे।
यह ऑनलाइन कार्यक्रम सिस्को वेबएक्स के माध्यम से आयोजित किया जाएगा और 4 अगस्त 2022 को सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के दौरान इसका फेसबुक पर लाइव स्ट्रीमिंग किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति इस लिंक https://fb.me/e/2EhTkZMT7 के माध्यम से फेसबुक पर इस कार्यक्रम से जुड़ सकता है और इसे देख सकता है।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
नई दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में आज विश्व सर्प दिवस मनाया गया
नई दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान,  में आज 16.07.2023 को विश्व सर्प दिवस मनाया गया है। विश्व सर्प दिवस मनाने का उद्देश्य भारत के साँपों, साँपों के बारे में अविश्वास और हमारे इकोसिस्टम में साँपों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाकर साँपों की रक्षा करना है। इस अवसर पर साँप पालने वाले कर्मचारियों द्वारा सरीसृप गृह में पिंजरे का फर्नीचर उपलब्ध कराकर संवर्धन गतिविधि का संचालन किया गया। इस अवसर पर सर्प घरों के अंदर भी वृक्षारोपण किया गया।
सरीसृप हाउस में लगभग 350 आगंतुकों और छोटे बच्चों के साथ मिशन लाइफ के बाद सांपों और स्वस्थ जीवन शैली के बारे में बातचीत की गई। सरीसृप हाउस वॉक का आयोजन किया गया और आगंतुकों ने साँप पालने वालों के साथ बातचीत की। इस यात्रा के दौरान आगंतुकों ने इसमें उत्साहपूर्वक भाग लिया और साँपों के संरक्षण में चिड़ियाघर की भूमिका के बारे में जानकारी प्राप्त की। आगंतुकों के बीच सरीसृपों पर पठन सामाग्री भी वितरित की गई। वर्तमान में राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में 07 प्रजातियों के 31 साँप उपस्थित हैं।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
राजस्थान में जनजातियों की आय और बांस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग  की अनोखी परियोजना बोल्ड
खादी और ग्रामोद्योग आयोग  ने मरुस्थलीकरण को कम करने और आजीविका प्रदान करने के लिए एक बहुउद्देश्यीय ग्रामीण उद्योग सहायता शुरू की है। "सूखे भू-क्षेत्र पर बांस मरु-उद्यान"  नाम की अनूठी परियोजना राजस्थान के उदयपुर जिले के निकलमांडावा के आदिवासी गांव में शुरू की जाने वाली देश में अपनी तरह की पहली परियोजना है।
इसके लिए विशेष रूप से असम से लाए गए बांस की विशेष प्रजातियों- बंबुसा टुल्डा और बंबुसा पॉलीमोर्फा के 5,000 पौधों को ग्राम पंचायत की 25 बीघा  खाली शुष्क भूमि पर लगाया गया है। इस तरह केवीआईसी ने एक ही स्थान पर एक ही दिन में सर्वाधिक संख्या में बांस के पौधे लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है।
परियोजना बोल्ड, जो शुष्क व अर्ध-शुष्क भूमि क्षेत्रों में बांस-आधारित हरित पट्टी बनाने का प्रयास करती है, देश में भूमि अपरदन को कम करने व मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान के अनुरूप है। यह आयोजन खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित खादी बांस महोत्सव का हिस्सा है। खादी ग्रामोद्योग प्राधिकरण इस साल अगस्त तक गुजरात के अहमदाबाद जिले के धोलेरा गांव और लेह-लद्दाख में भी इसी तरह की परियोजना शुरू करने वाला है। 21 अगस्त से पहले कुल 15,000 बांस के पौधे लगाए जाएंगे।
खादी ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने कहा, “इन तीन स्थानों पर बांस उगाने से देश की भूमि क्षरण दर को कम करने में मदद मिलेगी, साथ ही सतत विकास और खाद्य सुरक्षा भी मिलेगी।
वहीं सांसद श्री अर्जुन लाल मीणा ने कहा कि उदयपुर में बांस पौधारोपण कार्यक्रम से इस क्षेत्र में स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि इस तरह की परियोजनाओं से क्षेत्र में बड़ी संख्या में महिलाओं और बेरोजगार युवाओं को कौशल विकास कार्यक्रमों से जोड़कर लाभ होगा।
केवीआईसी ने हरित पट्टियां विकसित करने के लिए विवेकपूर्ण तरीके से बांस को चुना है। बांस बहुत तेजी से बढ़ते हैं और लगभग तीन साल की अवधि में उन्हें काटा जा सकता है। बांस को पानी के संरक्षण और भूमि की सतह से पानी के वाष्पीकरण को कम करने के लिए भी जाना जाता है, जो शुष्क और सूखाग्रस्त क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण विशेषता है।
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विकास मंत्री ने प्रोजेक्ट अर्थ और इनेक्टस आईआईटी दिल्ली के छात्रों को “गो काश्त” मशीन सौंपी
केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विकास मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला ने आज प्रोजेक्ट अर्थ और इनेक्टस आईआईटी दिल्ली के छात्रों को सूखे गोबर से लट्ठे  बनाने वाली एक “गो काश्त” मशीन सौंपी।
गोबर से लट्ठे तैयार करने वाली इस मशीन का इस्तेमाल ईंधन के तौर पर जलाने के लिए लट्ठे के आकार का गोबर का जलावन बनाने के लिए किया जा सकता है। इसके लिए गोबर और धान के बुरादे को मशीन में डाला जाता है, मशीन इस बुरादे का चूरा
और इसका मिश्रण बनाकर इसे लट्ठे के आकार में ढालती है। इसके बाद इन लट्ठों को धूप में सुखाया जाता है और बाद में अलग-अलग कार्य के लिए ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है।
यह मशीन प्रति दिन 3000 किलो गोबर का इस्तेमाल कर 1500 किलो गोबर के लट्ठे का उत्पादन कर सकती है, जिनका इस्तेमाल 5 से 7 शवों का दाह-संस्कार करने के लिए लकड़ी के लट्ठों के स्थान पर किया जा सकता है और इस तरह हर दाह-संस्कार में जलाए जाने वाले करीब दो पेड़ों को बचाया जा सकता है। इसका एक और अर्थ यह है कि इससे गौशालाओं को हर महीने 150 हजार से लेकर 170 हजार किलो गोबर का निपटान करने में मदद मिलेगी। गोबर आधारित लट्ठे बनाने वाली यह मशीन गौशालाओं को अपने कचरे के निपटान की समस्या को दूर करने में सहायक होगी और जिस स्थान पर इस मशीन को लगाया जाएगा, वहां रहने वाले और आसपास के गांव के निवासियों के लिए यह रोजगार का एक अतिरिक्त स्रोत बनेगी। इसके साथ ही यह वनों की कटाई को कम करने में भी मदद करेगी।
इस तरह की मशीनों से दूध देना बंद कर चुकी गायों को भी आर्थिक गतिविधि में शामिल किया जा सकेगा और इस तरह गौशाला में रहने वाली सभी गायों की देखभाल के लिए धन पैदा किया जा सकेगा।
जल शक्ति मंत्रालय
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने केन-बेतवा नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना को मंजूरी दी
इस परियोजना की लागत 44,605 करोड़ रुपये आयेगी और यह परियोजना आठ वर्षों में पूरी कर ली जायेगी
इस परियोजना से 103 मेगावॉट पन बिजली और 27 मेगावॉट सौर ऊर्जा पैदा होगी
इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिये केन-बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण  नामक विशेष प्रयोजन संस्था बनाई जायेगी
इस परियोजना से मध्यप्रदेश के छतरपुर, पन्ना और टीकमगढ़ तथा उत्तरप्रदेश के बांदा, महोबा और झांसी के प्रायः सूखे से ग्रस्त एवं पानी की कमी वाले क्षेत्रों में 10.62 लाख हेक्टेयर रकबे को सिंचाई की सुविधा मिलेगी
62 लाख लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिये नहर को जोड़ा जायेगा
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज केन-बेतवा नदी को आपस में जोड़ने की परियोजना के लिये वित्तपोषण तथा क्रियान्वयन को मंजूरी दे दी है।
केन-बेतवा लिंक परियोजना की कुल लागत 44,605 करोड़ रुपये का अनुमान किया गया है, जो 2020-21 की कीमतों के आधार पर है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने परियोजना के लिये केंद्रीय समर्थन के रूप में 39,317 करोड़ रुपये, सहायक अनुदान के रूप में 36,290 करोड़ रुपये और ऋण के रूप में 3,027 करोड़ रुपये की धनराशि को मंजूर किया है।
यह परियोजना भारत में नदियों को आपस में जोड़ने की अन्य परियोजनाओं का भी मार्ग प्रशस्त करेगी तथा विश्व के सामने हमारी बुद्धिमत्ता और दृष्टिकोण का भी परिचय देगी।
इस परियोजना के तहत केन का पानी बेतवा नदी में भेजा जायेगा। यह दाऊधाम बांध के निर्माण तथा दोनों नदियों से नहर को जोड़ने, लोअर उर परियोजना, कोठा बैराज और बीना कॉम्प्लेक्स परियोजना के जरिये पूरा किया जायेगा। परियोजना से 10.62 लाख हेक्टेयर रकबे की वार्षिक सिंचाई हो सकेगी, लगभग 62 लाख की आबादी को पीने का पानी मिलेगा तथा 103 मेगावॉट पन बिजली और 27 मेगावॉट सौर ऊर्जा पैदा होगी। परियोजना को उत्कृष्ट प्रौद्योगिकी के साथ आठ वर्षों में क्रियान्वित कर लेने का प्रस्ताव है।
यह परियोजना पानी की कमी से जूझते बुंदेलखंड इलाके के लिये बहुत फायदेमंद है। यह पूरा इलाका मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश राज्यों में फैला है। इस परियोजना से मध्यप्रदेश के पन्ना, टीकमगढ़, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी और रायसेन तथा उत्तरप्रदेश के बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर को बहुत लाभ होगा।
इस परियोजना से कृषि गतिविधियों के बढ़ने और रोजगार सृजन से बुंदेलखंड के पिछड़े इलाके में सामाजिक-आर्थिक समृद्धि में तेजी आने की संभावना है। इससे क्षेत्र में संकट की वजह से होने वाले विस्थापन को भी रोकने में मदद मिलेगी।
इस परियोजना से पर्यावरण प्रबंधन और सुरक्षा समग्र रूप से संभव होगी। इस उद्देश्य के लिये एक समग्र परिदृश्य प्रबंधन योजना को भारतीय वन्यजीव संस्थान अंतिम रूप दे रहा है।
पृष्ठभूमिः
22 मार्च, 2021 को देश में नदियों को आपस में जोड़ने की पहली प्रमुख केंद्रीय परियोजना को क्रियान्वित करने के लिये केंद्रीय जल शक्ति मंत्री तथा मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बीच एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। यह समझौता श्री अटल बिहारी वाजपेयी के उस विजन को क्रियान्वित करने के अंतर-राज्यीय सहयोग का सूत्रपात है, जिस विजन के तहत नदियों को आपस में जोड़कर पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का विचार है, जहां प्रायः सूखा पड़ता है और जिन इलाकों में पानी की भारी कमी है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने असम के दिव्यांग कलाकार अभिजीत गोटानी से बातचीत की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने असम के दिव्यांग कलाकार अभिजीत गोटानी से बातचीत की।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया;
“आज दिन में, असम के अभिजीत गोटानी ने पीएम @narendramodi से मुलाकात की। उन्होंने इस यादगार बातचीत से संबंधित अपने अनुभव साझा किए…”
कोयला मंत्रालय
कोयला मंत्रालय के तहत ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया
'आजादी का अमृत महोत्सव समारोह'  के एक भाग के रूप में हाल ही में कोयला मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड  के झंझारा क्षेत्र में कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए एक ओपन जिम की शुरुआत की है। इसका उद्घाटन ऑफिसर्स वाइव्स सोसाइटी दिशरगढ़ त्रिशक्ति महिला मंडल द्वारा किया गया। इसे फिट इंडिया मूवमेंट के तहत शुरू किया गया है।
इस महिला समूह द्वारा चलाई जा रही कल्याण गतिविधियों के हिस्से के रूप में दिव्यांग जनों को सहायक उपकरण और सहयता यंत्र वितरित किए गए। झंझारा क्षेत्र में ईसीएल के चिन्हित लाभार्थियों को व्हीलचेयर भी वितरित की गईं।
इस सब के अलावा, एकेएएम समारोह के हिस्से के रूप में झंझारा इलाके के इको पार्क में एक वनस्पति क्षेत्र का भी उद्घाटन किया गया, जिसमें औषधीय और हर्बल पौधे शामिल हैं। इस क्षेत्र के सौंदर्यीकरण की दृष्टि से इसे तैयार किया गया है और इस पहल की काफी सराहना की गई है, क्योंकि यह पर्यावरण संरक्षण तथा सामाजिक वानिकी को बढ़ावा देता है।
भारत की आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में केन्द्रीय खदान योजना एवं डिजाइन संस्थान लिमिटेड  आरआई-5, बिलासपुर द्वारा सघन पौधरोपण किया गया है।
सीएमपीडीआई संस्थान-5 के क्षेत्रीय निदेशक श्री आई.डी. नारायण एवं अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने ग्राम बहतराई स्थित मौसम विभाग के परिसर में कई पौधों का रोपण किया।
श्री नारायण ने अपने संबोधन में कहा कि, ''समाज को स्वच्छ जल मिले और पर्यावरण शुद्ध व संरक्षित हो, यह हम सबकी जिम्मेदारी है तथा हमारी संस्था "गो ग्रीन, ड्रिंक क्लीन" उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमेशा कार्य करती रहेगी।''