ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रक्षा मंत्रालय
जापान-भारत समुद्री अभ्यास 2023  जारी
भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित द्विपक्षीय जापान-भारत समुद्री अभ्यास 2023  का सातवां संस्करण 5 जुलाई से 10 जुलाई 2023 तक विशाखापत्तनम में आयोजित किया जा रहा है। यह संस्करण 2012 में अपनी स्थापना के बाद से जिमेक्स की 11वीं वर्षगांठ का प्रतीक है।
अभ्यास में आरएडीएम निशियामा ताकाहिरो, कमांडर एस्कॉर्ट फ्लोटिला वन की कमान के तहत जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स  की इकाइयां और पूर्वी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग आरएडीएम गुरचरण सिंह की कमान के तहत भारतीय नौसेना के जहाज भाग ले रहे हैं।
जिमेक्स 2023 में आईएनएस दिल्ली, भारत का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित गाइडेड मिसाइल विध्वंसक, आईएनएस कामोर्टा, स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित एंटी-सबमरीन वारफेयर कार्वेट, बेड़े टैंकर आईएनएस शक्ति, एक पनडुब्बी, समुद्री गश्ती विमान पी-8I और डोर्नियर, जहाज-वाहित हेलीकॉप्टर तथा लड़ाकू विमान की भागीदारी देखी जाएगी। जेएमएसडीएफ का प्रतिनिधित्व निर्देशित मिसाइल विध्वंसक जेएस सामिदारे और इसके अभिन्न हेलीकॉप्टरों द्वारा किया जाएगा।
यह अभ्यास दो चरणों में छह दिनों तक आयोजित किया जाएगा- विशाखापत्तनम में एक हार्बर चरण जिसमें पेशेवर, खेल और सामाजिक बातचीत शामिल होगी, जिसके बाद, दोनों नौसेनाएं संयुक्त रूप से समुद्र में अपने युद्ध कौशल को निखारेंगी और जटिल बहु-अनुशासन संचालन के माध्यम से सरफेस, सब-सरफेस तथा एयर डोमेन में आपसी संचालनीयता को बढ़ाएंगी।
पिछले कुछ वर्षों में स्कोप और जटिलता में वृद्धि के बाद, जिमेक्स 2023 एक-दूसरे की सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखने का अवसर प्रदान करता है और आपसी सहयोग को बढ़ावा देने तथा क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करने के लिए भारतीय नौसेना और जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच परिचालन बातचीत की सुविधा प्रदान करता है।
संसदीय कार्य मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री श्री एच. एन. अनंतकुमार के निधन पर शोक सभा आयोजित
(केंद्रीय संसदीय कार्य और रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री एच. एन. अनंतकुमार का लम्बी बीमारी के बाद आज बैंगलुरू में निधन हो गया।
श्री अनंतकुमार के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए संसदीय कार्य और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन राज्य मंत्री श्री विजय गोयल और संसदीय कार्य और जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज नई दिल्ली में संसद भवन में आयोजित शोक सभा की अध्यक्षता की।
दोनों मंत्रियों ने श्री अनंत कुमार के साथ अपने लम्बे संबंधों को लेकर कई यादगार क्षणों की चर्चा की तथा उपस्थित लोगों से कहा कि वे सार्वजनिक सेवा के लिए समर्पित उनके जीवन से प्रेरणा ग्रहण करें। सभी उपस्थित लोगों की ओर से दो मिनट का मौन रखा गया और दिवंगत मंत्री को पुष्पांजलि अर्पित की गई।
इस अवसर पर उपस्थित गणमान्य लोगों में महासचिव  श्री देश दीपक वर्मा, महासचिव  श्रीमती स्नेहलता श्रीवास्तव, सचिव  श्री एस. एन. त्रिपाठी सहित संसद और संसदीय कार्य मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी शामिल थे।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय वायुसेना चक्रवात तौकते की चुनौती से निपटने के लिए तैयार
भारतीय वायुसेना ने चक्रवात तौकते से निपटने की तैयारी के मद्देनज़र प्रायद्वीपीय भारत में 16 परिवहन विमान और 18 हेलीकॉप्टरों को कार्यवाही हेतु तैयारी में रखा है, इस चक्रवात के कारण अगले कुछ दिन में भारत के पश्चिमी तट पर भारी से बेहद भारी वर्षा होने की संभावना है।
एक आईएल-76 विमान 127 कर्मियों और 11 टन माल लेकर भटिंडा से जामनगर पहुंचा है। एक सी-130 विमान ने भटिंडा से राजकोट 25 कर्मियों और 12.3 टन माल को पहुंचाया है। दो सी-130 विमानों ने भुवनेश्वर से जामनगर 126 कर्मियों और 14 टन कार्गो को पहुंचाया है।
इसके अतिरिक्त वायु सेना के कोविड राहत कार्यों को आने वाले कुछ दिन के लिए इन तटीय क्षेत्रों में केंद्रित किया गया है, क्योंकि खराब मौसम के बाद हवाई संचालन के प्रभावित होने की संभावना है। चक्रवात राहत कार्य कोविड राहत के लिए पहले से चल रही कार्यवाही के अतिरिक्त है।
फाइनेंस कमीशन
15वें वित्त आयोग ने गोवा के शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की
15वें वित्त आयोग ने आयोग के अध्यक्ष श्री एन.के. सिंह, आयोग के सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आज गोवा में शहरी स्थानीय निकायों  के प्रतिनिधियों से मुलाकात की।
आयोग को अवगत कराया गयाः
- संविधान की 12वीं सूची में उल्लेखित 18 कार्यकलापों में से 10 कार्यकलापों के लिए शहरी स्थानीय निकायों को अधिकृत कर दिया गया है। इन 10 कार्यकलापों में से सड़क और पुल, जन-स्वास्थ्य, स्वच्छता और ठोस कचरा प्रबंधन के लिए निकायों को आंशिक रूप से अधिकृत किया गया है।
- निकायों के खातों का रखरखाव किया जा रहा है और 2016-17 तक खातों की जांच की जा चुकी है।
- शहरी स्थानीय निकायों के प्रत्येक स्तर पर स्थानीय निकायों  की संख्या इस प्रकार हैः
|
|
यूएलबी
|
|
स्थानीय निकायों की संख्या
|
|
नगर निगम
|
|
01 
|
|
नगर पालिका
|
|
13
|
|
कुल
|
|
14
- पहले राज्य वित्त आयोग का गठन 1999 में किया गया था और गोवा सरकार ने नवंबर, 2001 में सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था।
- दूसरे राज्य वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 2017 में सौंपी थी, लेकिन सरकार ने दूसरे राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया है।
- तीसरे राज्य वित्त आयोग का गठन जनवरी 2017 में, यानी दूसरे वित्त आयोग द्वारा रिपोर्ट सौंपे जाने के 10 वर्षों के बाद किया गया था और तीन साल पूरे होने के बाद अभी रिपोर्ट नहीं सौंपी गई है।
14वें वित्त आयोग की सिफारिशें:
- 14वें वित्त आयोग ने शहरी स्थानीय निकाय के लिए 220 करोड़ रुपये  के अनुदान को स्वीकृति दी। 176 करोड़ रुपये  में से गोवा को 31 मार्च, 2019 के अंत तक केवल 104 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। 
- 44 करोड़ रुपये के प्रदर्शन अनुदान में से गोवा को 2016-17  में केवल 8.62 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। 
15वें वित्त आयोग ने दूसरे राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार न करने का कारण पूछा है। आयोग यह भी जानना चाहता है कि अपने गठन के तीन साल के बाद भी तीसरे राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट अब तक क्यों नहीं सौंपी गई है। आयोग यह भी जानना चाहता है कि शहरी स्थानीय निकायों को विज्ञापन और मनोरंजन कर के मद्देनजर राजस्व का कोई नुकसान तो नहीं हुआ है।
बैठक में शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों में पणजी नगर निगम के महापौर श्री उदय वी. मडकायकर, मपूसा नगर पालिका के अध्यक्ष श्री रेयन ब्रेगांजा, बिचोलिम नगर परिषद के अध्यक्ष श्री राजाराम ए. गांवकर, वालपोई नगर परिषद के अध्यक्ष श्री अख्तर अली शाह, कनाकोना नगर परिषद की अध्यक्ष श्रीमती नीतू समीर देसाई, कुनकोलिम नगर परिषद की अध्यक्ष श्रीमती पेंजी कुटिनहो और मोरमुगाओ नगर परिषद के अध्यक्ष श्री नंदादीप एम. राउत उपस्थित थे।
आयोग ने प्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए विषयों पर गौर किया और प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि केन्द्र सरकार की सिफारिशों के संदर्भ में विषयों का समाधान किया जाएगा।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
अप्रैल से नवंबर, 2020 के दौरान 58.37 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया
आर्थिक विकास में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश  एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह बिना कर्ज लिए पूंजी जुटाने काएक महत्वपूर्ण स्रोतहै। सरकार का प्रयास रहा है कि वह एक सक्षम और निवेशक अनुकूल एफडीआई नीति लागू करे। एफडीआई नीति को निवेशकों के लिए और अधिक अनुकूल बनाने और निवेश के प्रवाह में आने वाली नीतिगत अड़चनों को दूर करने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। इस दिशा में उठाए गए कदमों का परिणामहै कि देश में एफडीआई प्रवाह लगातार बढ़ता जा रहा है।
सरकार द्वारा एफडीआई नीति में सुधार, निवेश प्रक्रिया सरलऔर व्यापार में सुगमता करने जैसे उठाए गए कदमों का ही परिणाम है कि देश में एफडीआई प्रवाह बढ़ गया है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में निम्नलिखित रुझानों से साफ है कि वैश्विक निवेशकों के लिए भारत निवेश का एक प्रमुख स्थान बन गया है:
.अप्रैल से नवंबर, 2020 के दौरान, 58.37 अरब अमेरिकी डॉलर का एफडीआई आया है। यह वित्त वर्ष 2020-21 के पहले 8 महीनों में सबसे अधिक निवेश है। जिसमें वर्ष 2019-20 की इसी अवधि की तुलना में 22 फीसदी बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान 47.67 अरब डॉलर का एफडीआई आया था।
. अप्रैल से नवंबर, 2020 के दौरान, 43.85अरब अमेरिकी डॉलर का एफडीआई इक्विटी आया है। यह भी वित्त वर्ष 2020-21 के पहले 8 महीनों में सबसे अधिक निवेश है। जिसमें वर्ष 2019-20 की इसी अवधि की तुलना में 37 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान 32.11 अरब डॉलर का एफडीआई इक्विटी निवेश हुआ था।
एमजी/एएम/पीएस
(Visitor Counter : 317
प्रधानमंत्री कार्यालय
मध्यप्रदेश के कुछ इलाकों में बिजली गिरने से होने वाले जानी नुकसान पर प्रधानमंत्री ने दुख व्यक्त किया
उन्होंने पीड़ितों के लिये अनुग्रह राशि की घोषणा की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मध्यप्रदेश के कुछ इलाकों में आसमानी बिजली गिरने से होने वाले जानी नुकसान पर दुख प्रकट किया है। उन्होंने पीड़ितों के लिये अनुग्रह राशि की भी घोषणा की।
प्रधानमंत्री कार्यालय की एक ट्वीट में कहा गया है, “मध्यप्रदेश के कुछ भागों में बिजली गिरने से होने वाला जानी नुकसान दुखद है। राज्य सरकार पीड़ितों को हर संभव सहायता प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा कोष से मृतकों के करीबी परिजनों को दो-दो लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये की राशि दी जायेगीः प्रधानमंत्री मोदी।”
एमजी /एएम/एकेपी
(
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
डॉ. हर्षवर्धन ने प्राथमिक चिकित्सा सेवा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को यूएचसी पुरस्कार प्रदान किए
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने छठें यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज  दिवस 2019 को ‘कीप द प्रामिस’ थीम के साथ मनाया
केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने आज स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज  दिवस कार्यक्रम में केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे, सचिव  श्रीमती प्रीति सूदन और एनएचए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. इंदु भूषण की उपस्थिति में राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की प्राथमिक चिकित्सा सेवा प्रदान करने वाली टीमों को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए यूएचसी पुरस्कार से सम्मानित किया ।
यूएचसी दिवस 2019 के अवसर पर मंत्रालय ने तीन विषयों पर मंथन और विचार-विमर्श के लिए तीन नीति प्रयोगशालाओं का आयोजन किया जिसमें शहरी क्षेत्रों में सीएचपीसी, सेवा प्रणाली को मजबूत करना और स्वास्थ्य के लिए सामुदायिकरण शामिल हैं।
डॉ. हर्षवर्धन ने पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और देश के विभिन्न हिस्सों में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के विस्तार के लिए उनकी मेहनत और समर्पण की सराहना की। इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हम यूएचसी के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ने की इच्छा रखते हैं, हमें निवारक, प्रोत्साहक और सकारात्मक स्वास्थ्य संकल्पनाओं को मजबूत करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सबके लिए स्वास्थ्य को पाने के लिए बड़े बदलावों और नवाचारों की जरूरत हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य एक बहु-क्षेत्रीय, बहु-आयामी, बहुस्तरीय और एक जटिल क्षेत्र है, हमें सबके लिए स्वास्थ्य के एजेंडे को हासिल करने के लिए कई भागीदारों की आवश्यकता है।
श्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि इस वर्ष की शुरुआत में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के संबोधन से स्पष्ट है कि वे ‘सबके लिए स्वास्थ्य’ के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यूनिवर्सल हेल्थ केयर के लिए चार स्तंभों को रेखांकित किया और भारत ने उसी लक्ष्य को हासिल करने की योजना का खाका तैयार किया।
सचिव  श्रीमती प्रीति सूदन ने उन सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को उनके प्रयासों के लिए बधाई दी और जिन्होंने स्वास्थ्य एवं वेलनेस केन्द्र  और प्रधानमंत्री जन औषधि योजना  के तहत प्रगति की है। उन्होंने कहा कि भारत ने नेशनल हेल्थ पोर्टल 2017, आयुष्मान भारत , नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट, ई-सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने, 22 नए एम्स को मंजूरी देने, 157 जिला अस्पतालों के मेडिकल कॉलेज के रूप में उन्नयन के माध्यम से यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज  की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
नीति आयोग के सदस्य डॉ. विनोद पॉल ने आयुष्मान भारत के तहत की गई प्रगति की सराहना की।
पुरस्कार प्रदान करने के साथ ही इस कार्यक्रम में एबी-एचडब्ल्यूसी के लिए सीपीएचसी पुस्तिका, एबी-एचडब्ल्यूसी पर क्षेत्रीय कार्यशालाओं की एक सिन्थिसिस रिपोर्ट, ओरल हेल्थकेयर दिशा-निर्देश, एबी-पीएमजेएवाई 2020 कैलेंडर का लोकार्पण किया और पुनर्निर्मित एबी-एचडब्ल्यूसी पोर्टल को लांच किया।
इस पुरस्कार समारोह में डीजीएचएस डॉ. संजय त्यागी, आरडी-डब्ल्यूएचओ एसईएआरओ डॉ. पूनम खेत्रपाल सिंह, डब्ल्यूएचओ के भारत के प्रतिनिधि डॉ. हेन्क बेकेदम और एएस एंड एमडी  श्रीमती वंदना गुरनानी के साथ राज्यों के स्वास्थ्य सचिव और मिशन निदेशकों, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अऩ्य वरिष्ठ अधिकारी तथा एनजीओ, सीएसओ के प्रतिनिधि एवं डेवलेपमेंट पार्टनर भी उपस्थित थे।
आरकेमीणा/आरएनएम/एएम/एसके-4736
(Visitor Counter : 165
रक्षा मंत्रालय
वायुसेना स्टेशन, कारनिकोबार ने बहु-विशेषज्ञ चिकित्सा शिविर आयोजित किया
28 अक्टूबर, 2021 को 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' मनाने के लिए अंडमान और निकोबार कमांड  मुख्यालय के तत्वावधान में वायुसेना स्टेशन कारनिकोबार द्वारा अनेक विषयों में विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ एक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया।
कारनिकोबार के मलक्का गांव के सामुदायिक केंद्र में आयोजित शिविर में बिशप जॉन रिचर्डसन अस्पताल के 11 चिकित्साकर्मी शामिल थे और इसका उद्घाटन ग्रुप कैप्टन नितिन तलवार, स्टेशन कमांडर, वायु सेना स्टेशन, कार निकोबार ने किया।
कारनिकोबार द्वीप के विभिन्न गांवों में रहने वाली जनजातीय आबादी शिविर से लाभान्वित हुई। चिकित्सा शिविर में उनकी ओर से जबरदस्त उत्साह देखा गया। कारनिकोबार के सुदूर द्वीप पर चिकित्सा शिविर आयोजित करने में भारतीय वायु सेना द्वारा किए गए मानवीय प्रयासों की ग्रामीणों ने तहेदिल से सराहना की।
अन्य ओपीडी सेवाओं के अलावा मेडिकल टीम ने राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम  के तहत गैर-संचारी रोगों और क्षय रोग की जांच की। वायु सेना स्टेशन कारनिकोबार के चिकित्सा अधिकारी स्क्वाड्रन लीडर रागित पी राजेश ने चार विशेषज्ञ डॉक्टरों जैसे डॉ. अजीत पलानीचामी, बाल रोग विशेषज्ञ, डॉ. पूर्णिमा, त्वचा विशेषज्ञ, डॉ. रुबीना युसूफ, जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर, डॉ. रूथ क्रिस्टोफर, डेंटल सर्जन, बीजेआर अस्पताल, कारनिकोबार के साथ मिलकर यहां रहने वाली आबादी को शिविर में प्रदान की जाने वाली चिकित्सा सेवाओं के लिहाज से अतिरिक्त विशेषज्ञ बढ़त प्रदान की।
वित्त मंत्रालय
सीजीएसटी भिवंडी कमिश्नरी ने एक व्यवसायी को गिरफ्तार किया
नकली आईटीसी नेटवर्क, 63 करोड़ रुपये की फर्जी बिलिंग का मामला
सीजीएसटी भिवंडी कमिश्नरी ने एक व्यवसायी को गिरफ्तार किया और एक नकली आईटीसी नेटवर्क को तोड़ दिया जिसने 63 करोड़ रुपये की फर्जी बिलिंग की।
सीजीएसटी मुंबई जोन के भिवंडी कमिश्नरी के अधिकारियों ने 25 से अधिक फर्जी संस्थाओं के एक नकली इनपुट टैक्स क्रेडिट रैकेट का भंडाफोड़ किया है, जिसने 63 करोड़ रुपये से अधिक की फर्जी बिलिंग की और नकली आईटीसी के माध्यम से सरकार को 11.4 करोड़ रुपये का चूना लगाया। एक फर्जी इकाई के मालिक को गिरफ्तार किया गया है।
मुंबई सीजीएसटी जोन की सेंट्रल इंटेलिजेंस यूनिट से एक खुफिया जानकारी पर कार्रवाई करते हुए, अधिकारियों ने ठाणे, भिवंडी, रायगढ़ और मुंबई में विभिन्न स्थानों पर समन्वित कार्रवाई शुरू की और फर्जी बिलिंग के जटिल वेब के माध्यम से नकली आईटीसी के उत्पादन और पासिंग के माध्यम से 11.4 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी का पता लगाया ।
तलाशी, मैसर्स के भिवंडी स्थित व्यावसायिक परिसर में की गई। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि फर्म ने धोखे से दावा किया था और माल की वास्तविक आपूर्ति या प्राप्ति के बिना 11.4 करोड़ रुपये के इनपुट टैक्स क्रेडिट  को पारित कर दिया था। फर्म के मालिक ने फर्जी बिलिंग और फर्जी आईटीसी रैकेट चलाने की बात कबूल की। उन्हें सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 69 के तहत 21.01.2022 को गिरफ्तार किया गया था और आज 22.1.2022 को माननीय अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, फोर्ट, मुंबई के समक्ष पेश किया गया। माननीय सीएमएम ने आरोपी को 04.02.2022 तक 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
पूरे नेटवर्क की जांच के बाद चल रही जांच के दौरान इसमें शामिल नकली आईटीसी की मात्रा बढ़ने की संभावना है। इस नेटवर्क की जड़ें मुंबई और ठाणे के अलावा नागपुर, पुणे, दिल्ली और नासिक शहरों में फैली हुई हैं। इस स्तर पर, ऐसा लगता है कि लगभग 25 संस्थाएं इस नेटवर्क का हिस्सा हैं। क्षेत्राधिकार आयुक्तालयों को उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाली फर्मों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए सूचित किया जा रहा है।
यह ऑपरेशन सीजीएसटी मुंबई ज़ोन द्वारा नकली आईटीसी नेटवर्क को मिटाने के प्रयासों का एक हिस्सा है, जो देश के स्वस्थ आर्थिक पारिस्थितिकी तंत्र को खराब कर रहा है और सरकारी खजाने को धोखा दे रहा है। पिछले 6 महीनों में भिवंडी कमिश्नरी द्वारा यह छठी गिरफ्तारी है। विभाग आने वाले महीनों में नकली आईटीसी नेटवर्क और अन्य जीएसटी चोरों के खिलाफ अभियान तेज करेगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत भारतीय रेल कोच उत्पादन की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत भारतीय रेलवे कोच उत्पादन की प्रशंसा की है।
रेल मंत्रालय के एक ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा:
"उत्कृष्ट कार्यशैली, 130 करोड़ भारतीयों की शक्ति और कौशल के साथ-साथ आत्मनिर्भर बनने के संकल्प को दर्शाती है।"
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
भारत और स्वीडन ने स्टॉकहोम में उद्योग संक्रांति वार्ता की मेजबानी की
"विकासशील देश को केवल एक औद्योगिक 'संक्रांति' की ही नहीं, बल्कि एक औद्योगिक पुनर्जागरण – उभरते उद्योग की जरूरत है जो स्वच्छ वातावरण के साथ-साथ रोजगार और समृद्धि पैदा करेगा": श्री भूपेंद्र यादव
"विकसित देशों को अपने ऐतिहासिक अनुभवों के साथ, नेट-ज़ीरो और कम कार्बन उद्योग की ओर वैश्विक संक्रांति का नेतृत्व करना चाहिए": श्री भूपेंद्र यादव
भारत और स्वीडन ने अपनी संयुक्त पहल यानी लीडरशिप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन  के एक हिस्से के रूप में आज स्टॉकहोम में उद्योग संक्रांति वार्ता की मेजबानी की। लीडआईटी पहल उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देती है जो वैश्विक जलवायु कार्य में प्रमुख हितधारक हैं और जिन्हें विशिष्ट हस्तक्षेप की आवश्यकता है।
इस उच्च स्तरीय संवाद ने संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 'स्टॉकहोम + 50': सभी की समृद्धि के लिए एक स्वस्थ धरती, हमारी जिम्मेदारी, हमारा अवसर' में योगदान दिया है, जो 2 और 3 जून 2022 को हो रहा है और इसने सीओपी27 के लिए एजेंडा निर्धारित किया है।
इस कार्यक्रम की शुरुआत भारत के केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव और स्वीडन के जलवायु और पर्यावरण मंत्री सुश्री अन्निका स्ट्रैंडहॉल के संबोधन से हुई।
अपने उद्घाटन भाषण में केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने 1972 में हुए मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की आगामी 50वीं वर्षगांठ के लिए दुनिया को बधाई दी और पर्यावरण के मुद्दों को अंतरराष्ट्रीय चिंताओं में सबसे आगे रखा। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह 50 साल की सहयोगी कार्रवाई का जश्न मनाने का समय है और साथ ही इस बात पर आत्मनिरीक्षण करने का भी वक्त है कि अब तक क्या हासिल किया गया है और क्या किया जाना बाकी है। उन्होंने कहा कि "विकासशील देशों को केवल औद्योगिक 'संक्रांति' की ही नहीं बल्कि एक औद्योगिक पुनर्जागरण – उभरते उद्योगों की जरूरत है जो स्वच्छ वातावरण के साथ-साथ रोजगार और समृद्धि पैदा करेगा। विकसित देशों को अपने ऐतिहासिक अनुभवों के साथ नेट-जीरो और लो कार्बन उद्योग की ओर वैश्विक संक्रांति का नेतृत्व करना चाहिए।"
इस पहल के नए सदस्यों जापान और दक्षिण अफ्रीका का स्वागत किया गया। इसके साथ ही देशों और कंपनियों को मिलाकर लीडआईटी की कुल सदस्यता 37 हो गई है। केंद्रीय मंत्री ने इस पहल के तहत हुई प्रगति के बारे में भी दर्शकों को ताजा जानकारी दी जिसमें ज्ञान साझा करने और संयुक्त प्रयासों में सुविधा के लिए खंडीय रोड मैपिंग, कार्यशालाएं और औद्योगिक क्षेत्र का दौरा शामिल है।
आयोजन के दौरान, भारत ने 2022-23 के कार्यान्वयन के लिए प्राथमिकताओं पर गोलमेज वार्ता की अध्यक्षता की। इसमें सभी वक्ताओं ने जलवायु कार्रवाई में तेजी लाने की आवश्यकता पर जोर दिया। इसमें देशों और कंपनियों ने अपनी पहलों, सफलता की कहानियों और भविष्य के लिए बनाई गई योजनाओं को साझा किया। प्रतिभागियों ने कुछ बहुत ही विशिष्ट और मूल्यवान विचार साझा किए। इसमें यह महसूस किया गया कि घरेलू कार्यों को अगर अच्छी तरह से लागू किया जाए और उस पर संवाद को आगे बढ़ाया जाए जाए तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह मूल्यवान प्रेरणा हो सकती है। ऐसे मंचों के माध्यम से प्रयासों और विचारों के आदान-प्रदान में दुनिया को सही दिशा में ले जाने की क्षमता है। जलवायु को लेकर प्रतिबद्धताओं और प्रतिज्ञाओं को अब कार्रवाई में बदला जाना चाहिए जो जलवायु वित्त और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण से ही हो सकता है।
निर्वाचन आयोग
बिहार विधानसभा के आम चुनाव और विभिन्न राज्यों के उप-चुनाव-2020 के वोटों की गिनती के परिणाम और रुझान संबंधी सूचना के प्रसार की व्यवस्था - 10 नवंबर 2020
बिहार विधानसभा के आम चुनाव और विभिन्न राज्यों के उप-चुनावों के परिणाम और रुझान सभी मतगणना केंद्रों के अलावा निम्नलिखित स्थानों पर भी 10 नवंबर 2020 को सुबह 8 बजे से उपलब्ध होंगे।
1. भारत के निर्वाचन आयोग की वेबसाइट https://results.eci.gov.in/ पर मतगणना के परिणाम प्रदर्शित किए जाते हैं और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना के प्रत्येक दौर के परिणाम प्रदर्शित करने के लिए कुछ मिनटों में अपडेट किए जाते हैं।
2. मतगणना के परिणाम गूगल प्ले स्टोर और एप्पल एप स्टोर पर उपलब्ध "वोटर हेल्पलाइन" मोबाइल ऐप से भी प्राप्त किए जा सकते हैं।
वेबसाइट/मोबाइल ऐप सिस्टम, रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा उनके संबंधित गणना केंद्रों की नवीनतम जानकारी को प्रदर्शित करेगा। निर्वाचन आयोग, रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा सिस्टम में शामिल अपने संबंधित मतगणना केंद्रों की सूचनाओं को प्रदर्शित करेगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने विशेष ओलंपिक विश्व खेलों के लिए भारतीय दल को शुभकामनाएं दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बर्लिन में शुरू हो रहे विशेष ओलंपिक विश्व खेलों के लिए भारतीय दल को शुभकामनाएं दी हैं।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
"बर्लिन में विशेष ओलंपिक विश्व खेल शुरू होने के साथ भारतीय दल को मेरी शुभकामनाएं। हमें खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रत्येक एथलीट पर गर्व है। वे खेल भावना, उत्कृष्ट प्रदर्शन, और दृढ़ संकल्प से बेहतर परिणाम लाएंगे।"
वित्त मंत्रालय
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2020-21  - निर्गम मूल्य
भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एफ. संख्या 4-बी//2020 दिनांक 9 अक्टूबर, 2020 के अनुसार सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 2020-21  का निर्गम 28 दिसंबर, 2020 से 01 जनवरी, 2021 तक खुला रहेगा और निपटान तिथि 05 अगस्त, 2021 है। खरीद अवधि के दौरान बॉन्ड का निर्गम मूल्य 5,000 रुपये  प्रति ग्राम होगा, जैसा कि आरबीआई द्वारा 24 दिसंबर, 2020 को जारी अपनी प्रेस विज्ञप्ति में भी प्रकाशित किया गया है।
भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से उन निवेशकों को निर्गम मूल्य पर 50 रुपये प्रति ग्राम की छूट देने का निर्णय लिया है जो ऑनलाइन आवेदन करेंगे और डिजिटल मोड के माध्यम से भुगतान करेंगे। इस तरह के निवेशकों के लिए गोल्ड बॉन्ड का निर्गम मूल्य 4,950 रुपये  प्रति ग्राम होगा।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
1 अक्टूबर 2022 से मौजूदा बैट्री सुरक्षा मानकों में अतिरिक्त सुरक्षा प्रावधानों की सिफारिश
देश के विभिन्न हिस्सों में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों में आग लगने की बढ़ी घटनाओं के मद्देनजर, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने श्री टाटा नरसिंह राव  की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। इसे सीएमवी नियमों के तहत अधिसूचित मौजूदा बैट्री सुरक्षा मानकों में अतिरिक्त सुरक्षा प्रावधानों की सिफारिश करनी थी। इस समिति में सदस्य के तौर पर श्री एम. के. जैन , डॉ. आरती भट्ट , डॉ. सुब्बा रेड्डी , प्रो. एल उमानंद , डॉ. एम. श्रीनिवास , प्रो. देवेंद्र जलिहाल  शामिल थे।
विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों के आधार पर, मंत्रालय ने 29 अगस्त 2022 को एआईएस 156 में संशोधन 2 जारी किया है- इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन के साथ एल श्रेणी  के मोटर वाहनों के लिए विशिष्ट आवश्यकताएं और एआईएस 038 रिवीजन 2 में संशोधन 2 - एम श्रेणी  और एन श्रेणी  के मोटर वाहनों की इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन के लिए विशिष्ट आवश्यकताएं। इन संशोधनों में बैट्री सेल, बीएमएस, ऑन-बोर्ड चार्जर, बैट्री पैक का डिजाइन, आंतरिक सेल में शॉर्ट सर्किट से आग लगने के कारण थर्मल प्रसार आदि से संबंधित अतिरिक्त सुरक्षा आवश्यकताएं शामिल हैं।
1 अक्टूबर 2022 से संबंधित श्रेणी के इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए संशोधित एआईएस 156 और एआईएस 038 रिवीजन 2 मानकों को अनिवार्य करने की अधिसूचना जारी की गई है।
मंत्रालय ने 25 अगस्त 2022 को केंद्रीय मोटर वाहन नियम  1989 के नियम 124 के उप-नियम 4 में संशोधन करने के लिए मसौदा अधिसूचना जीएसआर 659  भी जारी किया है, जिससे इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन वाहनों में इस्तेमाल होने वाली ट्रैक्शन बैट्री के लिए उत्पादन की अनुरूपता  को अनिवार्य किया जा सके। प्रस्तावित नियम 1 अक्टूबर 2022 से प्रभावी होंगे। 30 दिनों के भीतर सभी हितधारकों से टिप्पणियां और सुझाव मांगे गए हैं।
वित्त मंत्रालय
कच्चा पाम तेल, आरबीडी पाम तेल, अन्य – पाम तेल, कच्चा पामोलिन, आरबीडी पामोलिन, अन्य-पामोलिन, कच्चा सोयाबीन तेल, पीतल कतरन , पोस्ता दाना, सुपारी, सोने और चांदी के टैरिफ मूल्यों में परिवर्तन अधिसूचित
 की धारा 14 की उपधारा  के तहत मिले अधिकारों का उपयोग करते हुए केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड  ने आवश्यक समझते हुए वित्त मंत्रालय  में भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 36/2001-सीमा शुल्क , दिनांक 3 अगस्त 2001, जिसे भारत के गजट में विशेष रूप से संख्या एस.ओ. 748  के नाम से भाग-।।, अनुभाग-3, उप-अनुभाग  में दिनांक 3 अगस्त, 2001 को प्रकाशित किया गया है, में निम्नलिखित संशोधन किये हैं।
उपर्युक्त अधिसूचना में, तालिका-1, तालिका-2 और तालिका-3 के लिए निम्नलिखित तालिकाओं को प्रतिस्थापित किया जाएगा : -
तालिका – 1
|
|
क्र.सं.
|
|
अध्याय / शीर्षक / उप-शीर्षक / टैरिफ आइटम
|
|
वस्तुओं का विवरण
|
|
टैरिफ मूल्य

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|
1
|
|
1511 10 00
|
|
कच्चा पाम तेल
|
|
508
|
|
2
|
|
1511 90 10
|
|
आरबीडी पाम तेल
|
|
540
|
|
3
|
|
1511 90 90
|
|
अन्य - पाम तेल
|
|
524
|
|
4
|
|
1511 10 00
|
|
कच्चा पामोलिन
|
|
546
|
|
5
|
|
1511 90 20
|
|
आरबीडी पामोलिन
|
|
549
|
|
6
|
|
1511 90 90
|
|
अन्य - पामोलिन
|
|
548
|
|
7
|
|
1507 10 00
|
|
कच्चा सोयाबीन तेल
|
|
697
|
|
8
|
|
7404 00 22
|
|
पीतल कतरन

|
|
3471
|
|
9
|
|
1207 91 00
|
|
पोस्ता दाना
|
|
3350
तालिका-2
|
|
क्र.सं.
|
|
अध्याय / शीर्षक / उप-शीर्षक / टैरिफ आइटम
|
|
वस्तुओं का विवरण
|
|
टैरिफ मूल्य

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|
1
|
|
71 या 98
|
|
किसी भी रूप में सोना, जिसके संदर्भ में अधिसूचना संख्या 50/2017- सीमा शुल्क दिनांक 30.06.2017 की क्रम संख्या 356 और 358 में दर्ज प्रविष्टियों का लाभ उठाया जाता है
|
|
451 प्रति 10 ग्राम
|
|
2
|
|
71 या 98
|
|
किसी भी रूप में चांदी, जिसके संदर्भ में अधिसूचना संख्या 50/2017- सीमा शुल्क दिनांक 30.06.2017 की क्रम संख्या 357 और 359 में दर्ज प्रविष्टियों का लाभ उठाया जाता है
|
|
492 प्रति किलो
तालिका-3
|
|
क्र.सं.
|
|
अध्याय / शीर्षक / उप-शीर्षक / टैरिफ आइटम
|
|
वस्तुओं का विवरण
|
|
टैरिफ मूल्य

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|
1
|
|
080280
|
|
सुपारी
|
|
3920