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श्रम और रोजगार मंत्रालय
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने ओएसएच और डब्ल्यूसी कोड 2020 के मानक बनाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया
व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य की स्थिति  कोड 2020 को 13 अलग-अलग श्रम कानूनों को समाहित कर और प्रतिष्ठानों में व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियों को नियमित करने वाले कानूनों को सरल बनाने के बाद लागू किया गया है।
केंद्र सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के कारखानों, बंदरगाहों के डॉक, अन्य निर्माण स्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति के मौजूदा नियमों और विनियमों की समीक्षा करेगी।
इसके तहत फैक्ट्रीज और डॉक वर्क्स  के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन मुंबई स्थित डीजीएफएएसआईएल के महानिदेशक डॉ आर.के. एलगोवेन की अध्यक्षता में किया गया है। इसके अलावा दो विशेषज्ञ समितियों का भी गठन किया गया है। इसके तहत इमारत और अन्य निर्माण कार्य समिति का गठन चेन्नई स्थित एल एंड टी हाइड्रोकर्बन के वाइस प्रेसिडेंट और घरेलू संचालन प्रमुख श्री पी.के. मूर्ति की अध्यक्षता में और अग्नि सुरक्षा समिति का गठन भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अग्नि सलाहकार श्री डी.के.शमी की अध्यक्षता में किया गया है।
मौजूदा नियम और नियमन का विवरण और उनकी समीक्षा का करण नीचे दिया गया है...
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क्रम. संख्या
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नियम का नाम और नियमन
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किस वर्ष नियम और नियमन बना
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नियम और नियमन के तहत कुल मानकों की संख्या
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समीक्षा का कारण
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1
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फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के फैक्ट्री नियम

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1950
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113
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फैक्ट्रीज, डॉक और निर्माण कार्यों से संबंधित नियमों और विनियमों के रूप में मौजूदा मानकों की समीक्षा क्रमशः 1950, 1990 और 1998 में की अधिसूचना के बाद से नहीं की गई है। इसलिए तकनीकी कारणों से मौजूदा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनकी समीक्षा की आवश्यकता है। तकनीकी में प्रगति और प्रणालीगत सुधार को देखते हुए भी इसकी जरूरत है।
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2
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डॉक कामगार नियमन, 1990
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1990
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102
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ओएसएच एवं डब्ल्यूसी के क्षेत्र में हुई प्रगति और आधुनिकीकरण को शामिल करना।
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3
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इमारत और अन्य निर्माण  केंद्रीय कानून, 1998
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1998
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196
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ओएसएच एवं डब्ल्यूसी में वैश्विक मानकों को हासिल करना
श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री संतोष गंगवार ने कहा "कार्यस्थलों पर आग की दुर्घटनाओं के मामलों में हुई बढ़ोतरी को देखते हुए हमारे श्रमिकों और उनके परिवारों में पीड़ा और चिंता बढ़ी है , साथ ही राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ है। अग्नि सुरक्षा मानकों पर एक अलग समिति बनाई गई है। ताकि उपर्युक्त नियमों और विनियमों के तहत प्रदान किए गए अग्नि सुरक्षा प्रावधानों के लिए एक व्यापक और समग्र दृष्टिकोण के साथ नियम बनाए जा सकें। साथ ही जिनका राष्ट्रीय भवन कोड, 2016 के साथ तालमेल भी हो।
श्री गंगवार ने आगे जोर देकर कहा कि यह प्रक्रिया पूरे देश में श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए एक समान और आधुनिक मानकों को तैयार करने का मार्ग प्रशस्त करेगी। जिसमें नियामकीय पालन के लिए हितधारकों की सक्रिय भागीदारी रहेगी। और इसके परिणामस्वरूप श्रमिकों की दक्षता बढ़ाने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार हो सकेगा । जो सभी इकाइयों और हितधारकों के लिए फायदे का सौदा होगा और उससे उत्पादकता में कई गुना बढ़ोतरी हो सकेगी।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
भारत ने नवंबर में ग्लासगो में आयोजित होने वाले सफल कॉप26 के लिए ब्रिटेन को पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की
भारत का मानना है कि जलवायु संबंधी कार्रवाइयों को राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित किया जाना चाहिए: श्री भूपेंद्र यादव
विकसित देशों द्वारा जलवायु वित्त और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिहाज से दुनिया को और ज्यादा ठोस कार्रवाई की जरूरत है
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, श्री भूपेंद्र यादव ने संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज  संरचना और इसके पेरिस समझौते को लेकर भारत की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, कॉप  26 में सफल और संतुलित परिणाम के लिए रचनात्मक रूप से काम करने पर जोर देते हुए इस साल नवंबर में ग्लासगो में होने वाले कॉप26 के लिए ब्रिटेन को भारत का पूरा समर्थन देने की घोषणा की।
पर्यावरण मंत्री ने आज नई दिल्ली में, ब्रिटेन में होने वाले सीओपी26 के नामित अध्यक्ष श्री आलोक शर्मा के साथ एक विस्तृत बैठक की, जिसमें उन्होंने जलवायु परिवर्तन, कॉप26, भारत-ब्रिटेन 2030 रोडमैप और अन्य संबंधित विषयों पर चर्चा की।
श्री यादव ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जलवायु परिवर्तन से लड़ते हुए जलवायु न्याय पर ध्यान देने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा,“भारत का मानना है कि जलवायु संबंधी कार्रवाइयों को राष्ट्रीय रूप से निर्धारित किया जाना चाहिए और भारत दृढ़ता से वकालत करता है कि यूएनएफसीसीसी और पेरिस समझौते में विकासशील देशों के लिए प्रदान किए गए लचीलेपन के विशिष्टीकरण और संचालन के आधार पर फैसला किया जाना चाहिए।”
पर्यावरण मंत्री ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत द्वारा शुरू की गई वैश्विक पहलों का भी उल्लेख किया जिनमें लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन , गठबंधन ऑन कोएलिशन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर  और इंटरनेशनल सोलर एलायंस  सहित अन्य शामिल हैं।
कॉप26, ब्रिटेन के नामित अध्यक्ष श्री आलोक शर्मा ने ब्रिटेन द्वारा शुरू की गई कॉप26 पहल और ग्लासगो में एक सफल कॉप बैठक के लिए भारत का समर्थन मांगा तथा भारत की अग्रणी भूमिका को स्वीकार किया। दोनों नेताओं ने ग्लासगो में होने वाले आगामी कॉप26 में विचार-विमर्श के लिए महत्वपूर्ण जलवायु वार्ता एजेंडा के विषयों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया।
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग ने उत्तर प्रदेश में छापेमारी की
आयकर विभाग ने 03.08.2022 को सार्वजनिक अनुबंध और रियल एस्टेट डेवलपमेंट के कारोबार में लगे झांसी स्थित एक समूह के ठिकानों पर छापेमारी कर तलाशी अभियान चलाया। यह तलाशी अभियान झांसी, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर और गोवा स्थित लगभग 30 परिसरों में चलाया गया।
तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न तीसरे पक्षों की कई अचल संपत्तियों के दस्तावेजी साक्ष्य सहित कई आपत्तिजनक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और उन्हें जब्त कर लिया गया है।
लोक अनुबंध के कारोबार में साक्ष्य के प्रारंभिक विश्लेषण से पता चला है कि समूह हर वर्ष के अंत में अपने नियमित बही खातों में हेरफेर के माध्यम से अपने मुनाफे को कम दिखा कर बड़े पैमाने पर कर चोरी कर रहा था। ये हेर-फेर फर्जी खर्चों और फर्जी विविध लेनदारों आदि के दावे की प्रकृति के थे। इन विविध लेनदारों को अनुपस्थित और असत्यापित पाया गया था। 250 करोड़ रुपये से अधिक की राशि के फर्जी खर्च और फर्जी विविध लेनदारों का दावा जब्त किए गए सबूतों से आंका गया है। तलाशी के दौरान शामिल किए गए प्रमुख व्यक्ति ने स्वेच्छा से उपरोक्त में से 150 करोड़ रुपये से अधिक की अतिरिक्त आय होना स्वीकार किया है।
रियल एस्टेट के कारोबार में लगी कंपनियों द्वारा अपनाई गई एक अन्य कार्यप्रणाली में स्टांप शुल्क मूल्य से अधिक धन की प्राप्ति शामिल थी जिसके परिणामस्वरूप कर चोरी हुई। इसके अतिरिक्त, ये कम्पनियाँ पर्याप्त निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद भी लेखांकन मानकों के अनुसार कर के लिए आय की घोषणा नहीं कर रही थीं। अब तक, तलाशी के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्यों की जांच में बेहिसाब प्राप्तियों की मात्रा का पता चला है, जो कुल मिलाकर 150 करोड़ रुपये है।
तलाशी अभियान में अब तक 15 करोड़ रुपये से अधिक की बेहिसाबी नकदी और जेवरात भी बरामद हुए हैं।
मामले में आगे की जांच जारी है।
कोयला मंत्रालय
मंत्री प्रल्हाद जोशी ने एनयूपीपीएल तापीय विद्युत संयंत्र के निर्माण की समीक्षा की
श्री जोशी ने परियोजना को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया
केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने आज घाटमपुर  स्थित नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड  का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। इस दौरे में कोयला सचिव श्री अमृत लाल मीणा भी मंत्री के साथ थे। उन्होंने इस परियोजना की प्रगति का आकलन किया।
एनयूपीपीएल, एक कोयला आधारित सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत संयंत्र है। यह नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड  और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड  का एक संयुक्त उद्यम है। केंद्रीय मंत्री ने एनयूपीपीएल के परिसर में पौधारोपण भी किया।
मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने बताया कि इतने बड़े संयंत्र में सभी उपकरण और मशीनरी मेक इन इंडिया के तहत तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि अब तक 85 फीसदी काम हो चुका है और संयंत्र के बाकी तीन विभागों में कार्य प्रगति पर है। इनमें बॉयलर और टर्बाइन का काम लगभग पूरा हो चुका है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जुलाई में इसकी पहली इकाई का उद्घाटन करने के उद्देश्य से नेवेली लिग्नाइट के सीएमडी को हर 15 दिनों में एक विस्तृत समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।
इसके अलावा श्री प्रल्हाद जोशी ने बताया कि रेलवे लाइन और जलापूर्ति का काम भी पूरा हो चुका है। उन्होंने आगे कहा कि विकास के लिए विद्युत बहुत जरूरी है। साल 2012-13 से पहले उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में बिजली आपूर्ति की स्थिति बहुत कम संतोषजनक थी।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय हरियाली महोत्सव मनाएगा
'आजादी का अमृत महोत्सव' के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में, इस साल पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  कल तालकटोरा स्टेडियम, नई दिल्ली में 'हरियाली महोत्सव' मनाएगा। ग्लोबल वॉर्मिंग और वायु प्रदूषण के खिलाफ हमारे पर्यावरण की रक्षा के लिए हरित क्षेत्र और पेड़ों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में पेड़ और जंगल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और ऑक्सीजन प्रदान कर, वायु गुणवत्ता में सुधार, जलवायु सुधार, जल संरक्षण, मिट्टी का संरक्षण और वन्यजीवों का सहारा बनकर पर्यावरण में योगदान करते हैं।
यह महोत्सव उस प्रयासों का हिस्सा है जिसके तहत पौधे लगाने पर जोर दिया जा रहा है ताकि आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित भविष्य मिल सके। जनसंचार माध्यमों, नागरिक समाज, स्कूलों और कॉलेजों की मदद से देश में हरित आवरण को बढ़ाने के लिए यह आयोजन विभिन्न स्तरों पर व्यापक वृक्षारोपण अभियान में शामिल होने का प्रतीक है।
इस कार्यक्रम के तहत 75 नगर वनों, 75 पुलिस प्रतिष्ठानों के आसपास 75 किमी लंबी सड़क, दिल्ली के 75 स्कूलों और देशभर में 75 बेकार पड़ी जगहों पर पौधे लगाने की गतिविधियां शामिल हैं। यह कार्यक्रम पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन और श्रम एवं रोजगार मंत्री माननीय श्री भूपेंद्र यादव और श्री अश्विनी कुमार चौबे, राज्य मंत्री पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित किया जा रहा है। लीना नंदन, सचिव, एमओईएफ एंड सीसी और श्री सीपी गोयल डीजीएफ एंड एसएस, एमओईएफ एंड सीसी और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। दिल्ली के विभिन्न स्कूलों के बच्चे और अन्य हितधारक भी समारोह में शामिल होंगे। यह कार्यक्रम हमारे जीवन में पेड़ों के महत्व पर आधारित नुक्कड़ नाटक के साथ शुरू होगा। ग्रैमी पुरस्कार विजेता, भारतीय संगीतकार और पर्यावरणविद रिकी केज की प्रस्तुति के साथ कार्यक्रम का समापन होगा।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने पेटेंट प्राप्त करने में तेजी लाने और उसे कारगर बनाने वाले कार्यक्रम को मंजूरी दी
 के अधीन भारतीय पेटेंट कार्यालय द्वारा विभिन्न देशों या क्षेत्रों के पेटेंट कार्यालयों के साथ पेटेंट प्राप्त करने में तेजी लाने और उसे कारगर बनाने वाले  कार्यक्रम को अपनाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
उपरोक्त कार्यक्रम प्रायोगिक आधार पर केवल तीन वर्षों के लिए सबसे पहले जापान पेटेंट ऑफिस  और भारतीय पेटेंट कार्यालय के बीच शुरू होगा। इस प्रायोगिक कार्यक्रम के तहत भारतीय पेटेंट कार्यालय विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्प्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, भौतिकी, सिविल, यांत्रिक, वस्त्र, मोटरवाहन और धातु विज्ञान जैसे तकनीकी क्षेत्रों में पेटेंट आवेदन प्राप्त करेगा, जबकि जेपीओ प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों में आवेदन प्राप्त करेगा।
पीपीएच कार्यक्रम से भारतीय पेटेंट कार्यालय को निम्नलिखित लाभ होंगे-
i. पेटेंट आवेदनों के निपटारे में लगने वाले समय में कमी।
ii. लंबित पेटेंट आवेदनों में कमी।
iii. पेटेंट आवेदनों की जांच-पड़ताल की प्रक्रिया में सुधार।
iv. भारत के स्टार्टअप और एमएसएमई सहित भारतीय निवेशकों को जापान में अपने पेटेंट आवेदनों की जांच-पड़ताल में तेजी लाने का अवसर।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के निर्णय अनुसार भविष्य में कार्यक्रम का दायरा बढ़ाया जा सकता है। कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए पेटेंट कार्यालय स्वयं अपने दिशा-निर्देशों की रूपरेखा तैयार करेंगे।
रक्षा मंत्रालय
19 जनवरी को एनएसटीएल कैंपस में एनएसटीएल-शैक्षणिक बैठक  संपन्न
नौसेना विज्ञान और तकनीकी प्रयोगशाला  ने 19 जनवरी, 2019 को एनएसटीएल के महापात्रा मानसी ऑडिटोरियम में एनएसटीएल-शैक्षणिक बैठक  का आयोजन किया।"नौसेना प्रणाली के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस" थीम के साथ एनएएम 2019 ने ऐसे खुफिया विचार-विमर्श और चर्चा के लिए एक उचित मंच प्रदान किया। इसके अंतर्गत नौसेना प्रणालियों पर विशेष जोर देने के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस  और रक्षा प्रणालियों के पर चर्चा की गई। 18 विश्वविद्यालयों के शोधकर्ताओं और संकाय शिक्षकों, डीआरडीओ की छह प्रयोगशालाओं- - टेक्नोलॉजिस्ट और सिस्टम डेवलपर्स ने इस बैठक में सक्रिय रूप से भाग लिया एवं अनुसंधान- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस  के क्षेत्र में विचारों का आदान-प्रदान किया।
इस अवसर पर बोलते हुए, उत्कृष्ट वैज्ञानिक एवं एनएसटीएल के निदेशक डॉ ओ. आर. नंदगोपन ने अकादमिक संस्थानों को नई खोजों एवं विचारों को आगे लाने की प्राथमिकता पर जोर दिया साथ ही आशा व्यक्त की कि एनएएम 2019 शिक्षा और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों के बीच की खाई को पाटने में मदद करेगा और नई खोजों तथा विचारों के संबंध में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस  पर आधारित नौसेना प्रणाली के अनुसंधान के लिए एक रास्ता भी दिखाएगा।
एनएएम 2019 के विशिष्ट अतिथि, विशिष्ट वैज्ञानिक और डीआरडीओ के नौसेना प्रणाली तथा सामग्री के महानिदेशक डॉ समीर वी कामथ ने समाज के लिए सामाजिक और तकनीकीरूरतों को को पूरा करने के लिए नई खोजों एवं रचनात्मकता हेतु उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि एआई भविष्य में युद्ध के मैदान में एक प्रमुख भूमिका निभाएगा और उम्मीद है कि आए हुए आप प्रतिभागियों को इस बातचीत से काफी फायदा होगा।
इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आंध्र विश्वविदियालय के कुलपति प्रोफेसर जी नागेश्वर राव ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि आप जैसे शोधकर्ताओं को नौसेना में तकनीक आधारित प्रणाली के इस्तेमाल के लिए नए खोजों और विचारों को आगे लाना होगा। डॉ अनिल कुमार अग्रवाल, निदेशक ईआर एंड आईपीआर, डीआरडीओ ने संबोधित किया और इसके बाद एनएसटीएल के प्रौद्योगिकी निदेशकों और विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों द्वारा समकालीन और भविष्य की प्रासंगिकता के विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञ वार्ता की गई। एनएएम 2019 में एनएसटीएल के प्रौद्योगिकी निदेशक एवं एनएएम 2019 के अध्यक्ष श्री जी रवि कुमार सहित बड़ी संख्या में शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों ने भाग लिया।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
श्री भूपेंद्र यादव ने सूचना प्रसार से जागरूकता फैलाने की ओर बदलाव की आवश्यकता का आह्वान किया
ईआईएसीपी का नया लोगो और ‘लेक्सीकॉन ऑफ लाइफः ए-जेड ऑफ सस्टेनेबल लाइफस्टाइल’ पर इंफोग्राफिक पुस्तिका का विमोचन किया गया
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि अब हमें जानकारी का प्रसार करने से लेकर जागरूकता फैलाने तक के तरीकों को बदलने की जरूरत है। ‘लाइफ पर राष्ट्रीय कार्यशाला’ को सम्बोधित करते हुये उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को आत्मावलोकन करना चाहिये कि क्या उसके कार्यकलाप एलआईएफई-चेतना के अनुकूल है। उन्होंने कहा कि ‘सिविक सेंस’ और ‘मॉरल सेंस’ की तरह लोगों में ‘एनवॉयरेनमेंट सेंस’ भी होना चाहिये। श्री यादव ने कहा कि लाइफ कार्यकलाप के मद्देनजर सामाजिक चेतना की तुरंत जरूरत है।
कार्यशाला में देश भर के लगभग 60 'पर्यावरण सूचना, जागरूकता, क्षमता निर्माण और आजीविका कार्यक्रम  केंद्रों ने हिस्सा लिया। श्री यादव ने मिशन लाइफ के प्रचार के लिए केंद्रों द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा की।
श्री यादव ने ईआईएसीपी का नया लोगो और ‘लेक्सीकॉन ऑफ लाइफः ए-जेड ऑफ सस्टेनेबल लाइफस्टाइल’ पर इंफोग्राफिक पुस्तिका भी जारी की। छात्रों के लिए लक्षित पुस्तिका में उन सरल परिवर्तनों पर प्रकाश डाला गया है, जिन्हें मज़ेदार तरीके से स्थायी जीवन शैली की दिशा में मार्ग तैयार करने के लिए व्यक्ति को अपनाने की आवश्यकता है।
ईआईएसीपी के अधिकारों के अनुसार, कार्यक्रम केंद्रों की गतिविधियों को ग्लासगो में कॉप-26 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू की गई 'लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट ' के साथ संलग्न किया जाना है।
श्री भूपेन्द्र यादव ने ईआईएसीपी के हरित कौशल विकास कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित छात्रों द्वारा तैयार एक प्रदर्शनी व बिक्री का उद्घाटन किया। उन्होंने केंद्रों के स्टालों पर बातचीत की और केंद्रों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों, प्रकाशनों तथा अनुप्रयोगों की विविधता की सराहना की।
कार्यशाला की दूसरी छमाही में एक तकनीकी सत्र शामिल था, जहां ईआईएसीपी केंद्रों को जानकारियां दी गई और उन्हें एलआईएफई के सात विषयों के आधार पर सात समूहों में विभाजित किया गया था। इसके बाद प्रत्येक संकुल में एक ब्रेक-अवे सत्र रखा गया था, जिसमें उन्होंने विचार-विमर्श किया। ये समस्त विचार रचनात्मकता, नवाचार, संरक्षण और जागरूकता के संदर्भ में थे। इसे ईआईएसीपी की गतिविधियों के कैलेंडर में व्यवस्थित रूप से शामिल किया जाएगा।
इसके साथ ही 150 से अधिक स्कूली छात्रों ने मंत्रालय का दौरा किया। उन्हें प्रदर्शनी और मंत्रालय में एक निर्देशित दौरे पर ले जाया गया। छात्रों को पर्यावरण के लिए जीवन शैली के बारे में जागरूक किया गया और यह भी बताया गया कि कैसे एमओईएफएंडसीसी ने इसे आईपीबी के डिजाइन में एक ग्रीन बिल्डिंग के रूप में शामिल किया है। छात्रों ने फोटोबूथ पर ‘प्रकृति’ के साथ तस्वीरें खीचीं। उन्हें लाइफ बैज दिया गया और उनकी तस्वीर के साथ ए-ज़ेड पुस्तिका की प्रति भी दी गई।
प्रधानमंत्री कार्यालय
ब्रिक्स बिजनेस फोरम 2022 के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संबोधन
Excellencies,
ब्रिक्स business community के leaders,
नमस्कार!
ब्रिक्स की स्थापना इस विश्वास से हुई थी कि Emerging Economies का यह समूह वैश्विक ग्रोथ के इंजन के रूप में उभर सकता है।
आज जब पूरा विश्व Post-COVID recovery पर focus कर रहा है, तब ब्रिक्स देशों की भूमिका एक बार फिर बहुत महत्वपूर्ण रहेगी।
Friends,
महामारी से उत्पन्न आर्थिक समस्याओं से निपटने के लिए हमने भारत में 'Reform, Perform and Transform' का मंत्र अपनाया है।
और इस approach के परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्था के performance से स्पष्ट हैं।
इस साल, हम 7.5 percent growth की आशा कर रहे हैं, जो हमें fastest growing major economy बनाता है।
उभरते हुए 'New India' में हर sector में transformative बदलाव हो रहे हैं।
आज मैं आपका ध्यान चार प्रमुख पहलुओं पर केन्द्रित करना चाहता हूँ।
पहला, भारत की वर्तमान economic recovery का एक प्रमुख स्तम्भ technology-led growth है।
हम हर सेक्टर में इनोवेशन को सपोर्ट कर रहे हैं।
हमने स्पेस, blue economy, ग्रीन हाइड्रोजन, clean energy, drones, जीओ-स्पेशल, data, जैसे कई क्षेत्रों में इनोवेशन-फ्रेंडली पॉलिसीस बनाई हैं।
आज भारत में इनोवेशन के लिए विश्व में सबसे उत्तम eco-system है, जो भारतीय start-ups की बढ़ती संख्या में दिखता है।
भारत के 70,000 से अधिक start-ups में 100 से अधिक यूनिकॉर्न हैं, और इनकी संख्या निरंतर बढ़ रही है।
दूसरा, महामारी के दौरान भी भारत ने Ease of doing business सुधारने के लिए अनेकों प्रयास जारी रखे।
Business पर compliance burden कम करने के लिए हज़ारों नियमों में बदलाव किया गया है।
सरकारी पॉलिसीस और procedures में अधिक पारदर्शिता और स्थिरता लाने के लिए बड़े पैमाने पर काम हो रहा है।
तीसरा,
भारत में Infrastructure को व्यापक स्तर पर सुधारा भी जा रहा है, और उसका विस्तार भी हो रहा है। इसके लिए भारत ने एक नेशनल मास्टर प्लान बनाया है।
और हमारी National Infrastructure pipeline के तहत 1.5 ट्रिलियन डॉलर के निवेश के अवसर हैं।
और चौथा,
भारत में आज जिस तरह का digital ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, यह विश्व में पहले कभी नहीं देखा गया।
2025 तक भारतीय digital economy की value 1 ट्रिलियन डॉलर पहुँच जायेगी।
Digital sector की ग्रोथ से वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी को भी प्रोत्साहन मिला है।
हमारे IT sector में काम करने वाले 4.4 मिलियन प्रोफेशनल्स में लगभग 36% महिलाएं हैं।
Technology-based financial inclusion का सबसे अधिक लाभ भी हमारी ग्रामीण महिलाओं को मिला है।
ब्रिक्स Women Business Alliance भारत में हो रहे इस transformative बदलाव पर एक स्टडी कर सकता है।
इसी तरह, innovation-led economic recovery पर भी हमारे बीच उपयोगी संवाद बन सकता है।
मेरा सुझाव है कि ब्रिक्स Business Forum हमारे start-ups के बीच नियमित आदान-प्रदान के लिए एक प्लेटफार्म विकसित करे।
मुझे विश्वास है कि ब्रिक्स Business Forum की आज की चर्चा अत्यंत लाभदायक होगी।
इसके लिए मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद।
संस्कृति मंत्रालय
आजादी का अमृत महोत्सव के तहत संस्कृति मंत्रालय कल राष्ट्रीय बालिका दिवस पर रंगोली उत्सव 'उमंग' का आयोजन करेगा
देश भर में 50 से अधिक विशेष स्थानों पर भागीदार टीमें रंगोली की सजावट करेंगी
'आज़ादी का अमृत महोत्सव' प्रगतिशील भारत के 75 साल और इसके लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास का उत्सव मनाने के लिए भारत सरकार की एक पहल है। समारोह के हिस्से के रूप में, संस्कृति मंत्रालय 24 जनवरी, 2022 को एक रंगोली बनाने का कार्यक्रम 'उमंग रंगोली उत्सव' आयोजित करेगा। इस दिन को हर साल 'राष्ट्रीय बालिका दिवस' के रूप में मनाया जाता है और इस वर्ष इस दिन को यादगार बनाने के लिए, आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तौर पर बालिकाओं के लिए उत्सव का आयोजन किया जा रहा है।
इस आयोजन में, यह प्रस्तावित किया गया है कि भाग लेने वाली टीमें देश की महिला स्वतंत्रता सेनानियों या महिला रोल मॉडल के नाम पर सड़कों और चौराहों पर लगभग एक किलोमीटर लंबी रंगोली सजाएंगी। देश भर में 50 से अधिक स्थानों पर रंगोली की सजावट की जा रही है। यह आयोजन 'बालिका दिवस' और 'आजादी का अमृत महोत्सव' मनाने का यह एक शानदार अवसर होगा।
वित्त मंत्रालय
वित्त मंत्रालय आम बजट 2022 की घोषणाओं के कार्यान्वयन को गति देने के लिए ‘विकास और आकांक्षी अर्थव्यव्स्था के लिए वित्तपोषण’ पर बजट-बाद वेबिनार का आयोजन करेगा
प्रधानमंत्री मंगलवार 8 मार्च, 2022 को होने वाले इसके पूर्ण सत्र में उद्घाटन भाषण देंगे
इसके 5 अलग-अलग सत्रों में 16 मंत्रालय, नीति आयोग, कैपासिटी बिल्डिंग कमीशन, राज्य सरकारें, नियामक, उद्योग संगठन और निवेशक भागीदारी करेंगे
बजट घोषणाओं के कुशल और त्वरित कार्यान्वयन के क्रम में भारत सरकार विभिन्न प्रमुख सेक्टरों के साथ वेबिनारों की एक श्रृंखला आयोजन कर रही है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों, शिक्षा और उद्योग के विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श करना और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों के कार्यान्वयन की दिशा में आगे बढ़ने के लिए रणनीतियों की पहचान करना है।
इस श्रृंखला के तहत, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मंगलवार, 8 मार्च, 2022 को ‘विकास और आकांक्षी अर्थव्यव्स्था के लिए वित्तपोषण’ शीर्षक के साथ बजट बाद वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी इसके उद्घाटन सत्र में भाग लेते हुए विशेष संबोधन देंगे। वेबिनार में 16 मंत्रालय, नीति आयोग, कैपासिटी बिल्डिंग कमीशन और राज्य सरकारें भाग लेंगी। इसमें आरबीआई, सेबी, आईएफएससीए, इरडा, नाबार्ड, गिफ्ट सिटी, उद्योग संगठन और विषय विशेषज्ञ/ निवेशक भी भागीदारी करेंगे।
वेबिनार में निम्नलिखित विषयों पर पांच सत्र होंगे :
- इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए वित्तपोषण
- ज्यादा रोजगार की संभावनाओं वाले वित्तीय क्षेत्र
- इन्फ्रास्ट्राक्चर के लिए इनेबलर्स तैयार करना
- बैंकिंग और फाइनेंस के लिए डिजिटल अवसर तैयार करना
- उदीयमान क्षेत्रों के लिए जलवायु और टिकाऊ वित्त एवं वित्तपोषण
वित्त मंत्रालय वेबिनार के माध्यम से विषय वस्तुओं के एजेंडे को बढ़ावा देने और हासिल करने के तरीकों पर मूल्यवान इनपुट प्राप्त करना चाहता है। हितधारकों की विशेषज्ञता और अनुभव का लाभ उठाकर, विकास से जुड़े सुधारों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक कार्ययोजना को आगे बढ़ाया जाएगा।
रक्षा मंत्रालय
सेना टीम लगातार चौथी बार राष्ट्रीय खेल 2022 में पदक तालिका में शीर्ष पर
सेना के तीनों अंगों की टीम के 61 स्वर्ण, 35 रजत और 32 कांस्य पदकों की प्राप्ति ने यह सुनिश्चित किया है कि वे हाल ही में गुजरात द्वारा आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेलों 2022 में पदक तालिका में शीर्ष पर रहे हैं। सशस्त्र बलों की बेहतरीन परंपराओं में सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड  के तत्वावधान में सर्विसेज़ टीम ने राजा भालिंद्र सिंह ट्रॉफी के गौरवशाली विजेता बनने के लिए खेलों के दौरान असाधारण दृढ़ता, कौशल एवं खेल भावना का प्रदर्शन किया, यह ट्रॉफी ओवरऑल चैंपियन को दी गई। यह राष्ट्रीय खेलों में सेवाओं के लिए लगातार चौथी ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी विजय है।
उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने दिनांक 12 अक्टूबर, 2022 को सूरत के पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंडोर स्टेडियम में समापन समारोह में अध्यक्ष एसएससीबी एयर मार्शल के अनाथरमन और एसएससीबी ग्रुप के सचिव कैप्टन दिनेश सूरी को ट्रॉफी प्रदान की । सर्विसेज को ओर से एयर मार्शल ने उन सभी सेवा कर्मियों को ट्रॉफी समर्पित की जिन्होंने राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है । सचिव ने अच्छी खासी संख्या में पदक जीतने का श्रेय सभी एथलीटों के अनुशासन एवं समर्पण को दिया ।
एसएससीबी की स्थापना वर्ष 1919 में हुई थी और यह भारतीय ओलंपिक संघ  के संस्थापक सदस्यों में से एक है । इसी विरासत के कारण एसएससीबी को अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तीनों सेवाओं- भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायु सेना के सर्वश्रेष्ठ एथलीट राष्ट्रीय खेलों और वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स के लिए सेवा टीम के हिस्से के रूप में चुने जाने और मैदान में उतारने के लिए इंटर-सर्विसेज स्तर पर एक कठिन चयन प्रक्रिया से गुजरते हैं ।
एसएससीबी अंतर सेवा सौहार्द और लोकाचार के बेहतरीन उदाहरणों में से एक है। एसएससीबी के अनेक त्रिकोणीय सेवा एथलीटों ने ओलंपिक और एशियाई खेलों समेत अंतरराष्ट्रीय खेलों में भाग लेकर पदक और सम्मान जीते हैं। हाल के दिनों में एसएससीबी की निरंतर सफलता देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सेवाओं द्वारा किए गए प्रयासों का एक प्रमाण है।