ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
कोविड-19 महामारी के दौरान दिव्यांगजनों और बुजुर्गों के सामने उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए, डीएसटी द्वारा सहायक उपकरणों, प्रौद्योगिकियों और तकनीकों का समर्थन प्रदान किया जा रहा है
उपकरणों को कोविड-19 की परिस्थितियों की आवश्यकता के अनुसार तैयार किया गया है
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग  ने दिव्यांगजनों और बुजुर्गो के बीच कोविड-19 के प्रभावों में कमी लाने के लिए कई पहलों को किया गया है और उनके सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों का तकनीकी समाधान खोजने की दिशा में उनकी पहचान की है।
डीएसटी के साइंस फॉर इक्विटी एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट  प्रभाग द्वारा समर्थित संगठन ने दिव्यांगजनों और बुजुर्गों के लिए समग्रता और सार्वभौमिक पहुंच का निर्माण करने के लिए, दिव्यांगजनों और बुजुर्गों के लिए प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप  पर अपने कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न सहायक उपकरणों, प्रौद्योगिकियों और तकनीकों को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है, जो भारतीय परिवेश के लिए सस्ता और अनुकूल हैं।
इस कार्यक्रम के अंतर्गत, चेन्नई के राजलक्ष्मी इंजीनियरिंग कॉलेज द्वारा कोविड-19 महामारी के कारण बौद्धिक विकलांगता के शिकार व्यक्तियों के अकेलेपन को दूर करने के लिए शिक्षा और मनोरंजन के साथ-साथ स्वास्थ्य और स्वच्छता से संबंधित जानकारी और जागरूकता उत्पन्न करने के लिए एक ई-टूल को विकसित किया गया है। यह बौद्धिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को, टैब और मोबाइल के माध्यम से आमोद-प्रमोद के साथ सीखने में मदद करेगा। ई-टूल को अन्य स्वदेशी भाषाओं में भी परिवर्तित किया जा सकता है और ई-टूल के बीटा संस्करण का उपयोग, 200 विशेष-दिव्यांग बच्चों द्वारा किया जा रहा है।
प्रोफेसर आशुतोष शर्मा, सचिव, डीएसटी ने दिव्यांगजनों और बुजुर्गों को ज्यादा स्वायत्तता प्रदान करने के लिए, इस कम ज्ञात एस एंड टी क्षेत्र के महत्व पर बल देते हुए बुजुर्ग और दिव्यांगजनों के लिए तकनीकी रूप से ज्यादा से ज्यादा और आर्थिक रूप से व्यवहार्य एस एंड टी समाधानों के विकास का आह्वान किया, वर्तमान समय में एक समावेशी समाज के निर्माण के लिए जिसकी आवश्यकता है।
सॉफ्टवेयर/ ऐप के विभिन्न घटकों को दिखाने वाले ई-टूल का स्क्रीनशॉट
पीएसजी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, कोयंबटूर द्वारा एक पहनने वाला सेंसर डिवाइस विकसित किया गया है जिससे बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के अकेले रहने या क्वारंटाइन या आइसोलेशन वार्ड के अंतर्गत होने वाली गतिविधियों पर दूर से नजर रखी जा सके। यह उपकरण पूर्वानुमान भी बताता है और बुजुर्गों के स्वास्थ्य में गिरावट और कमजोरी के स्तर की भी जानकारी देता है। थोक में उत्पादन होने पर इस उपकरण की कीमत 1,500 रुपये है।
Wearable device Wearable device
मोटर फ़ंक्शन अक्षमताओं वाले बुजुर्गों के लिए वास्तविक समय की निगरानी और पुनर्वास निर्देशित प्रोटोकॉल के माध्यम से फिडबैक प्रक्रिया के साथ, एक पहनने वाले पुनर्वास बैंड को विकसित किया गया है।
Wearable device User interface of the mobile app
यह उपकरण बुजुर्गों को डॉक्टरों और फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से और शारीरिक हस्तक्षेप किए बिना, पुनर्वास के दौरान मांसपेशियों की शक्ति, मांसपेशियों में लचीलापन और मांसपेशियों के सहनशीलता में सुधार लाने की दिशा में उपयुक्त और मात्रात्मक परिणाम की प्राप्त करने में मदद करेगा। भारत सरकार के दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग को शामिल करते हुए, डीएसटी के टेक्नोलॉजी बिजनस इनक्यूबेटर के माध्यम से, तैनाती और बढ़ावा देने के लिए इन उपकरणों का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए एक कार्य योजना की शुरूआत की गई है।
वस्त्र मंत्रालय
श्री यू. पी. सिंहनेवस्त्र मंत्रालय के सचिव का कार्यभार ग्रहण किया
ओडिशा कैडर के 1985 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री यू.पी. सिंह ने आज यहां भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।इससे पहले, उन्होंने 1 दिसम्बर 2017 को जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षणविभाग के सचिव का पदभार संभाला था। उन्होंने केन्द्र और राज्य सरकार, दोनों, में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है और उनके पास समृद्ध तथा विविध अनुभव है।
उन्होंने 1 जून 2016 को अतिरिक्त सचिव के रूप में जल संसाधन और नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय में योगदान दिया था औरराष्ट्रीय जल मिशन  के मिशन निदेशक का पद भी संभाला।बाद में, उन्होंने 7 अक्टूबर 2016 कोराष्ट्रीय स्वच्छगंगा मिशन  के महानिदेशक का कार्यभार संभाला।जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में योगदान देने से पहले, उन्होंने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्य किया।उनके पास जल संसाधन, वित्त, इस्पात, परिवहन आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में काम करने का अनुभव है। वे भारत में जल संसाधनों से जुड़ी नीति, योजना और प्रबंधन के कार्य में गहराई से जुड़े रहे हैं।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल में गीगा वाट  पैमाने की उत्पादन क्षमता हासिल करने हेतु 'उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के राष्ट्रीय कार्यक्रम' में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल में गीगा वाट  पैमाने की उत्पादन क्षमता हासिल करने हेतु कुल 19,500 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 'उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के राष्ट्रीय कार्यक्रम' में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना  के कार्यान्वयन के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के राष्ट्रीय कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के उत्पादन के लिए एक इकोसिस्टम का निर्माण करना है, और इस प्रकार नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में आयात पर निर्भरता को कम करना है। यह कदम ‘आत्मनिर्भर भारत’ की पहल को मजबूत करेगा और रोजगार के अवसर पैदा करेगा।
एक पारदर्शी चयन प्रक्रिया के माध्यम से सोलर पीवी निर्माताओं का चयन किया जाएगा। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन  का वितरण सौर पीवी उत्पादन संयंत्रों के चालू होने के बाद पांच वर्षों के लिए किया जाएगा और यह प्रोत्साहन घरेलू बाजार से उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल की बिक्री पर दिया जाएगा।
इस योजना से निम्नलिखित अपेक्षित परिणाम/लाभ होंगे:
i. यह अनुमान किया जाता है कि पूर्ण और आंशिक रूप से एकीकृत, सौर पीवी मॉड्यूल की लगभग 65,000 मेगावाट प्रति वर्ष की उत्पादन क्षमता की स्थापना की जाएगी।
ii. इस योजना से लगभग 94,000 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष निवेश आएगा।
iii. ईवीए, सोलर ग्लास, बैकशीट आदि जैसी शेष सामग्रियों के लिए उत्पादन क्षमता का निर्माण।
iv. लगभग 1,95,000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार और लगभग 7,80,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार।
v. लगभग 1.37 लाख करोड़ रुपये का आयात प्रतिस्थापन।
vi. सौर पीवी मॉड्यूल में उच्च दक्षता प्राप्त करने हेतु अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहन।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
नागरिक विमानन मंत्रालय की "उड़ान" योजना को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए चुना गया
उड़ान का उद्देश्य टियर II और III शहरों में विमानन बुनियादी ढांचे और वायु संपर्क को बढ़ाना है
नागरिक विमानन मंत्रालय की प्रमुख क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान  को "नवाचार  - केंद्रीय" श्रेणी के तहत लोक प्रशासन 2020 में उत्कृष्टता हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए चुना गया है।
भारत सरकार ने राज्य/सरकार के जिलों और संगठनों द्वारा किए गए असाधारण और अभिनव कार्यों को स्वीकार करने, उन्हें पहचानने और प्रोत्साहित करने के लिए इस पुरस्कार का शुभारंभ किया है। इस योजना में मात्रात्मक लक्ष्यों की उपलब्धि के अलावा सुशासन, गुणात्मक उपलब्धियों और अंतिम मील तक संपर्क पर जोर दिया गया है। पुरस्कार में एक ट्रॉफी, पट्टिका और 10 लाख रुपये का प्रोत्साहन शामिल है।
नागरिक विमानन मंत्रालय 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस के अवसर पर इस पुरस्कार को प्राप्त करेगा। भारत सरकार द्वारा "सिविल सेवा दिवस" के अवसर पर विज्ञान भवन में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाता है जहां मंत्रालय के प्रतिनिधि को पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।
2016 में प्रारंभ की गई उड़ान योजना का उद्देश्य उड़े देश का आम नागरिक की अवधारणा का पालन करते हुए टियर II और III शहरों में एक उन्नत विमानन बुनियादी ढांचे और हवाई संपर्क के साथ आम आदमी की आकांक्षाओं को पूरा करना है। 5 वर्षों की छोटी सी अवधि में आज 415 उड़ान मार्ग 66 अंडरसर्व्ड/अनसर्व्ड हवाई अड्डों को जोड़ते हैं, जिसमें हेलीपोर्ट और वाटर एयरोड्रोम शामिल हैं और 92 लाख से अधिक लोग इससे लाभान्वित हुए हैं। इस योजना के तहत 1 लाख 79 हजार से अधिक उड़ानें संचालित की गई हैं। उड़ान योजना ने पहाड़ी राज्यों, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और द्वीपों सहित संपूर्ण भारत के कई क्षेत्रों को अत्यधिक लाभान्वित किया है।
उड़ान का देश की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है और उद्योग हितधारकों विशेषकर एयरलाइंस संचालकों और राज्य सरकारों से उत्कृष्ट प्रतिक्रिया मिली हैं। इस योजना के तहत 350 से अधिक नए शहरों को जोड़ने की योजना है, जबकि 200 पहले से जुड़े हुए शहर हैं और यह भौगोलिक रूप से देश भर में व्यापक रूप से फैले हुए हैं और साथ ही इस योजना के माध्यम से संतुलित क्षेत्रीय विकास को सुनिश्चित किया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक विकास और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है।
इस योजना से सिक्किम में गंगटोक के पास पाकयोंग, अरुणाचल प्रदेश में तेजू और आंध्र प्रदेश में कुरनूल जैसे नए हरित क्षेत्र हवाई अड्डों का विकास हुआ। इस योजना से गैर-मेट्रो हवाई अड्डों के घरेलू यात्री हिस्से में 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
नागरिक विमानन मंत्रालय वर्ष 2024 तक उड़ान आरसीएस योजना के तहत 1,000 नए मार्गों के साथ भारत में 2024 तक 100 नए हवाई अड्डों का निर्माण करने की योजना बना रहा है और इसके लिए प्रतिबद्ध भी है।
हाल ही में, नागरिक विमानन मंत्रालय की झांकी को गणतंत्र दिवस 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय मंत्रालय की झांकी के रूप में नामित किया गया था। नागरिक विमानन मंत्रालय की झांकी ने क्षेत्रीय संपर्क योजना  – उड़ान  को अपने मुख्य विषय के रूप में प्रदर्शित किया गया था।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
विद्यालयों को गोद लें और निवारक स्वास्थ्य देखभाल पर छात्रों को परामर्श दें, उपराष्ट्रपति ने निजी अस्पतालों से अपील की
गैर-संचारी रोगों के बढ़ते प्रकोप के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन का आह्वान किया;
डॉक्टरों, अभिनेताओं और मीडिया से पेशेवर सामाजिक उतरादायित्व का निर्वहन किये जाने की इच्छा जताई;
चेन्नई में 400-बेड वाले सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल एमजीएम हेल्थकेयर का उद्घाटन किया
भारत के उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने निजी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों, नर्सिंग संस्थानों और चिकित्सा व्यवसाय से जुड़े लोगों से अपने-अपने पड़ोस में स्कूलों को गोद लेने और निवारक स्वास्थ्य देखभाल पर छात्रों को परामर्श देने का आह्वान किया है।
श्री नायडू ने कैंसर, हृदय विकार और मधुमेह सहित गैर-संचारी रोगों  के बढ़ते प्रकोप का उल्लेख करते हुए कहा कि आधुनिक जीवनशैली में बदलाव से एनसीडी बढ़ रहे हैं। उन्होंने इच्छा जताई कि निजी अस्पतालों और अन्य संस्थानों सहित चिकित्सा समूह से जुड़े लोगों, स्कूलों और कॉलेजों से संपर्क करें और जीवनशैली संबंधी बीमारियों के खतरों के बारे में छात्रों में जागरूकता पैदा करें।
उपराष्ट्रपति ने चेन्नई में आज एमजीएम हेल्थकेयर का उद्घाटन करते हुए शारीरिक निष्क्रियता और अस्वास्थ्यकर आहार संबंधी आदतों से बचने की आवश्यकता पर लोगों, विशेष रूप से युवाओं में जागरूकता पैदा करने के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी की तर्ज पर डॉक्टरों, अभिनेताओं और मीडिया हाउसों से पेशेवर सामाजिक जिम्मेदारी अपनाने का आग्रह किया।
श्री नायडू ने एनसीडी के बढ़ते प्रकोप के खिलाफ एक राष्ट्रीय आंदोलन शुरू करने का आह्वान किया। श्री नायडू ने 2017 में जारी विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों का हवाला देते हुए, कहा कि भारत में लगभग 61 प्रतिशत मौतों की वजह एनसीडी मानी गई, जिसमें हृदय विकार, कैंसर और मधुमेह शामिल हैं। उन्होंने यह भी इच्छा जताई कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन लोगों, विशेषकर स्कूल और कॉलेज के छात्रों के बीच जागरूकता को बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका निभाए।
श्री नायडू ने कहा कि शहरी और ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों में एनसीडी क्लीनिक स्थापित करने की तत्काल आवश्यकता है और निजी क्षेत्र को इस तरह के क्लीनिक स्थापित करने में प्रमुख भूमिका निभानी चाहिए।
उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवा वितरण की बेहतर पहुंच के बावजूद, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच प्रदान की गई स्वास्थ्य सेवाओं में भारी असमानता है। उपराष्ट्रपति ने एमजीएम हेल्थकेयर जैसे निजी क्षेत्र और अस्पतालों को इसमें कदम रखने और दूरदराज के स्थानों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुँचाने में सरकार प्रयासों को पूरा करने का आह्वान किया।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि सरकार द्वारा शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना सही दिशा में उठाया गया एक कदम है क्योंकि यह 10 करोड़ गरीब और कमजोर परिवारों को व्यापक बीमा कवरेज प्रदान करती है और पूरे भारत में 150,000 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करना चाहती है।
श्री नायडू ने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी रूप से उन्नत प्राथमिक और माध्यमिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र प्रदान करने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल को अपनाने की अपील की।
इस अवसर पर तमिलनाडु के राज्यपाल श्री बनवारीलाल पुरोहित, तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री श्री ओ. पन्नीरसेल्वम, तमिलनाडु के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ सी. विजया भास्कर, मत्स्य पालन मंत्री श्री डी. जयकुमार, एमजीएम हेल्थकेयर के प्रबंध निदेशक श्री एम.के. राजगोपालन, एमजीएम हेल्थकेयर के सीईओ डॉ. राहुल मेनन, एमजीएम हेल्थकेयर के निदेशक डॉ. प्रशांत राजगोपालन और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
तीसरा विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस
भारत उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों  पर जागरूकता बढ़ाने के लिए पूरे विश्व में 100 स्थलों को रौशन करने के वैश्विक अभियान में शामिल हुआ
तीसरा विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग  दिवस कल यानी 30 जनवरी, 2022 को मनाया गया। एनटीडी को समाप्त करने के लिए वैश्विक समुदाय की प्रतिबद्धता को सामने लाने के एक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में बैंगनी और नारंगी रंगों में प्रतिष्ठित नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को रौशन करके भारत करीब 40 अन्य देशों के समूह में शामिल हुआ। यह ट्रेनों की संख्या और यात्रियों की आवाजाही के मामले में देश के सबसे व्यस्तम रेलवे स्टेशनों में से एक है।
राष्ट्रीय वैक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम  ने विश्व एनटीडी दिवस मनाने के लिए एक वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉ. हरमीत सिंह ग्रेवाल ने इस बात को रेखांकित किया कि प्रतिष्ठित नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को प्रकाशमान करने का उद्देश्य यात्रा करने वाले लोगों में एनटीडी के बारे में जागरूकता पैदा करना और उनके उन्मूलन की दिशा में प्रगति व उपलब्धियों को प्रदर्शित करना है। उन्होंने एनटीडी को समाप्त करने के लिए इसे एक जन आंदोलन बनाने पर भी जोर दिया। डॉ. ग्रेवाल ने कहा, “हमारे व्यवहार में बदलाव की जरूरत है। इससे हमें एकजुट होकर लड़ना चाहिए। एनटीडी को समाप्त करने को लेकर इसे एक जन आंदोलन बनाने के लिए विद्यालय के बच्चों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, कार्यकर्ताओं आदि को शामिल करना चाहिए।”
आम तौर पर एनटीडी विभिन्न प्रकार के रोगजनकों के चलते होते हैं। इनमें विषाणु, जीवाणु, परजीवी, कवक और विषाक्त पदार्थ शामिल हैं। ये वैश्विक स्तर पर 170 करोड़ से अधिक लोगों को प्रभावित करते हैं। विकसित देशों के वैश्विक स्वास्थ्य एजेंडे से लगभग गायब होने और कलंक व सामाजिक बहिष्कार से जोड़े जाने के चलते ये "उपेक्षित" हैं। एनसीवीबीडीसी के निदेशक डॉ. तनु जैन ने लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, डेंगू और विसरल लीशमैनियासिस पर विशेष ध्यान देने के साथ इन बीमारियों को समाप्त करने की दिशा में भारत के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा, "अधिकतर लोग एनटीडी के बारे में नहीं जानते हैं, क्योंकि ये बीमारियां गरीब और वंचित समुदायों को प्रभावित करती हैं। हमें एनटीडी के बारे में जानकारी देने वाले संदेशों के अधिक प्रसार और एनटीडी उन्मूलन के उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करके सकारात्मक, महत्वाकांक्षी और जीतने योग्य एनटीडी लक्ष्यों को सामने लाने की जरूरत है। यह सभी हितधारकों के बीच गहरे समन्वय के जरिए होगा।”
एनटीडी को समाप्त करने की प्रतिबद्धता के तहत झारखंड, गुजरात और कर्नाटक में भी प्रतिष्ठित स्थलों व स्मारकों को रौशन किया गया। एनटीडी दिवस के अवसर पर झारखंड स्थित रांची में प्रसिद्ध राजेंद्र सर्कल और गोड्डा जिले के क्लॉक टॉवर को विश्व गुलाबी और नारंगी रंगों से प्रदीप्त किया गया। वहीं, बैंगलोर में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के कार्यालय भवन को भी रौशन किया गया था।
गृह मंत्रालय
गृह राज्यमंत्री, श्री जी. किशन रेड्डी कल "लैंडस्लाइड्स रिस्क रिडक्शन एंड रेजिलिएशन" पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे
केंद्रीय गृह राज्यमंत्री, श्री जी. किशन रेड्डी कल यहां "लैंडस्लाइड्स रिस्क रिडक्शन एंड रेजिलिएशन" पर होने वाले प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन का आयोजन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट  द्वारा किया जा रहा है, जो कि देश में इस विषय पर अपने तरह का पहला कार्यक्रम है और यह पहाड़ी राज्यों में आपदा प्रबंधन के लिए बहुत उपयुक्त साबित होगा।
इस सम्मेलन का उद्देश्य प्रासंगिक मंत्रालयों/ संगठनों/ विश्वविद्यालयों/ विभागों और विशेषज्ञों सहित सभी हितधारकों को एक साथ लाना है, जिससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भूस्खलन के जोखिमों में कमी और लचीलापन लाने के लिए चर्चा, बहस और व्यावहारिक रूप से उपयोगी ज्ञान, सूचना, अनुभव और नवाचारों को किया जा सके। यह सम्मेलन विभिन्न हितधारकों के बीच नेटवर्किंग, सहयोग और समन्वय के माध्यम से भूस्खलन जोखिमों में कमी और लचीलापन लाने की दिशा में एक रोड मैप विकसित करेगा।
सम्मेलन में वैज्ञानिक, इंजीनियर, टेक्नोलॉजिस्ट, योजनाकार, डेवलपर्स, प्रशासक, देश के विभिन्न राज्यों के साथ-साथ अन्य देशों के नीति निर्माता और निर्णयकर्ता भाग लेंगे और अपने विचारों को साझा करेंगे। 50 से भी ज्यादा बौद्धिक भागीदारों द्वारा इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के आयोजन के लिए एनआईडीएम को समर्थन दिया जा रहा है, जिसमें इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑन लैंडस्लाइड्स , स्विस एजेंसी फॉर डेवलपमेंट कॉपरेशन , संयुक्त राष्ट्र बाल कोष , आईटीसी नीदरलैंड, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग एशिया एवं पेशिफिक , संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम , एशियन डिजास्टर प्रिपेरिड्नेस सेंटर , इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर प्रमोटिंग जियो-एथिक्स , अंतर्राष्ट्रीय भौगोलिक संघ , पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय , राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण , भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण , सीएसआईआर, आईआईटी, विश्वविद्यालय, यूजीसी, एआईसीटीई, राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग, प्रसार भारती और कई अन्य संबंधित हितधारक शामिल हैं।
रेल मंत्रालय
निजी रेल परियोजना के लिए आवेदन से संबंधित दूसरा सम्मेलन आयोजित
निजी-सार्वजनिक भागीदारी पर चलाई जाएंगी ये रेलगाडि़यां
ये रेलगाडि़यां रेलवे द्वारा पहले से चलाई जा रही गाडि़यों के अतिरिक्त होंगी
निजी रेलगाडि़यों के माध्य म से आधुनिक तकनीक आएगी
इन अतिरिक्त निजी गाड़ियों के परिचालन से रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद
निजी रेलगाड़ी परियोजना के लिए आवेदन से संबंधित दूसरा सम्मेलन 12 अगस्त 2020 को आयोजित किया गया।
यात्री रेलगाडि़यों के परिचालन में निजी भागीदारी वाली यह परियोजना बड़ा बदलाव लाएगी। इसके जरिए एक ओर जहां यात्री सुविधाओं की गुणवत्ता में काफी इजाफा होगा, वहीं आधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से समय में बचत और मांग तथा आपूर्ति के बीच के अंतर को काफी हद तक कम किया जा सकेगा। यह परियोजना जनता के लिए परिवहन सेवाओं की उपलब्धता में वृद्धि करेगी। ये निजी रेलगाडि़यां पहले से ही रेलवे द्वारा चलाई जा रही रेलगाडि़यों के अतिरिक्त होंगी। इन अतिरिक्त निजी गाड़ियों के परिचालन से रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है।
परियोजना में शामिल होने के इच्छुक निजी भागीदारों का चयन दो चरणों वाली प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें अनुरोध के लिए अर्हता  और अनुरोध के लिए प्रस्ताव  शामिल हैं।
इस निजी रेलगाड़ी परियोजना के लिए आवेदन से संबंधित पहला सम्मेलन 21 जुलाई, 2020 को आयोजित किया गया था।
पहले सम्मेलन के बाद, रेल मंत्रालय ने एक से अधिक परियोजनाओं में भाग लेने की इच्छुक आवेदक कंपनियों के लिए आरएफक्यू शुल्क में 10 प्रतिशत की कमी कर दी है।, इसके अलावा बोली लगाने वालों के लिए तीन परियोजनाओं तक की बोली लगाने की सीमा भी खत्म कर दी है। यह भी स्पष्ट किया है कि रेलगाडि़यों को पट्टे पर देने की अनुमति होगी। रेल मंत्रालय ने सम्मेलन में यातायात डेटा, रियायत समझौते, व्यवहार्यता रिपोर्ट और ट्रेन मानकों और विनिर्देशों के मसौदे को भी साझा किया।
बोली प्रक्रिया के तहत रेल मंत्रालय द्वारा आयोजित दूसरे सम्मेलन को अच्छी प्रतिक्रिया मिली। इसमें लगभग 23 इच्छुक कंपनियों ने हिस्सा लिया। आवेदकों ने पारदर्शी तरीके से परियोजना से जुड़े दस्तावेजों को साझा करने के रेल मंत्रालय के फैसले की सराहना की।
सम्मेलन की शुरुआत में आरएफक्यू की शर्तों और परियोजना की रूपरेखा पर चर्चा हुई, जिसके बाद संभावित आवेदकों द्वारा उठाए गए प्रश्नों पर भी विस्तृत विचार-विमर्श हुआ। रेल मंत्रालय और नीति आयोग के अधिकारियों द्वारा इस पर स्पष्टीकरण से आरएफक्यू और बोली प्रक्रिया के प्रावधानों को बेहतर तरीके से समझने में सुविधा हुई।
आवेदकों द्वारा पूछे गए कई सवालों का जवाब दिया गया। आवेदकों को आरएफक्यू प्रस्तुत करने के लिए उसमें दिए गए सभी निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई।
इस सम्मेलन पर आवेदकों की ओर से मिली प्रतिक्रिया को 21 अगस्त, 2020 तक अपलोड कर दिया जाएगा। आरएफक्यू के खुलने की नियत तारीख 8 सितम्बर, 2020 है।
परियोजना से जुड़े रियायत समझौते और व्यवहार्यता रिपोर्ट का मसौदा ट्रेन परिचालन ऐप्लीकेशन कैप्शन के तहत eprocure.gov.in/eprocure/ पर देखा जा सकता है।
गाड़ियों के विनिर्देश और मानकों की नियमावली का मसौदा rdso.indianrailways.gov.in पर अपलोड किया गया है, जिसमें सभी संबंधित पक्षों से टिप्पणियां मांगी गई हैं।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
डॉ. हर्षवर्धन ने बारापुल्लाह नाले की साइट पर “डीबीटी-बीआईआरएसी क्लीन टेक डेमो पार्क” का उद्घाटन किया
"स्वच्छ भारत और आत्मनिर्भर भारत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट जल शोधन के लिए विकसित नई स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए": डॉ. हर्षवर्धन
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने आज एक आभासी कार्यक्रम में सनडायल पार्क, सराय काले खां, नई दिल्ली के पास बारापुल्लाह नाले की साइट पर डीबीटी-बीआईआरएसी क्लीन टेक डेमो पार्क का उद्घाटन किया। इस अवसर पर दिल्ली के उपराज्यपाल श्री अनिल बैजल, डीबीटी की सचिव डॉ. रेणु स्वरूप, विभाग के अन्य अधिकारी, वैज्ञानिक व नवोन्मेषक मौजूद रहे।
इस अवसर पर डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि “यह स्वच्छ तकनीक डेमो पार्क न केवल नवोन्मेषकों/निवेशकों के लिए, बल्कि छात्रों और आम जनता के लिए भी कचरा प्रबंधन के लिए स्वच्छ तकनीकी समाधान के प्रति जागरूकता और लोकप्रिय बनाने के लिए एक अच्छा आकर्षण होगा।” उन्होंने कहा कि सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट जल शोधन के लिए विकसित नई स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और स्वच्छ भारत व आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उनके व्यावसायीकरण व उनको अपनाने और सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए।
उपराज्यपाल श्री अनिल बैजल ने डीबीटी की इस पहल का स्वागत किया और उल्लेख किया कि भूमि और जल एक आवश्यक और महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन हैं, और इन बहुमूल्य संसाधनों की अभिरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग की इस पहल के लिए डीडीए से मजबूत समर्थन की पुष्टि की।
डीबीटी की सचिव डॉ. रेणु स्वरूप ने कहा कि, यह स्वच्छ प्रौद्योगिकी अपशिष्ट से मूल्य प्रदर्शन पार्क जैव प्रौद्योगिकी विभाग की एक महत्वपूर्ण पहल है ताकि बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी तैनाती के लिए इन प्रौद्योगिकियों की व्यवहार्यता को प्रदर्शित किया जा सके और इससे स्थानीय निकायों और अन्य हितधारकों के साथ बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी तैनाती के लिए साझेदारी को प्रोत्साहन मिलेगा।
डीबीटी-बीआईआरएसी क्लीन टेक डेमो पार्क का उपयोग जैव प्रौद्योगिकी विभाग , भारत सरकार और डीबीटी पीएसयू के जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद  के समर्थन से अभिनव अपशिष्ट-से-मूल्य प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित करने के लिए किया जायेगा| इस पार्क का प्रबंधन डीबीटी, बीआरएसी और टाटा पावर द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित सार्वजनिक-निजी भागीदारी इनक्यूबेटर क्लीन एनर्जी इंटरनेशनल इनक्यूबेशन सेंटर  द्वारा किया जाएगा।
इस अवसर पर डीबीटी और बीआईआरएसी के समर्थन से कुछ अन्य अपशिष्ट उपचार प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया गया, जिनका उद्देश्य स्वच्छ भारत के दृष्टिकोण में सहयोग और योगदान करना है।
डीबीटी ने अभिनव स्वच्छ अपशिष्ट-से-मूल्य प्रौद्योगिकियों के विकास, प्रदर्शन और संवर्धन के लिए स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत विभिन्न पहल की है जिनमें बायोमीथेनेशन, निर्मित आर्द्र भूमि, शैवाल उपचार और पानी की झिल्ली निस्पंदन सम्मिलित हैं। बारापुल्लाह नाले में तैरते मलबे की सफाई के लिए डेनमार्क के सहयोग से डीबीटी-डेस्मी परियोजना और नीदरलैंड के सहयोग से लोटस-एचआर परियोजना पहले से ही बारापुल्लाह स्थल पर सफलतापूर्वक प्रदर्शित की जा रही है। देश में विभिन्न स्थानों पर स्टार्टअप्स द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों को इस साइट पर प्रदर्शित किया जाएगा।
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
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राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 218.77 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 4.10 करोड़ से अधिक टीके की पहली खुराक लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 36,126 हैं
पिछले 24 घंटों में 3,011 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.73 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 1.31 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 218.77 करोड़  से अधिक हो गया।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च, 2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 4.10 करोड़  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है। समान रुप से 18-59 आयु वर्ग के लिये प्रीकॉशन खुराक भी 10 अप्रैल, 2022 को प्रारंभ की गई थी।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,04,15,226
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दूसरी खुराक
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1,01,19,056
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प्रीकॉशन खुराक
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70,32,109
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,84,36,849
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दूसरी खुराक
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1,77,16,795
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प्रीकॉशन खुराक
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1,36,65,957
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12-14 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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4,10,41,180
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दूसरी खुराक
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3,18,26,969
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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6,19,49,677
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दूसरी खुराक
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5,30,95,999
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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56,12,95,646
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दूसरी खुराक
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51,58,58,073
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प्रीकॉशन खुराक
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9,66,54,369
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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20,40,33,529
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दूसरी खुराक
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19,69,82,679
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प्रीकॉशन खुराक
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4,91,79,909
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
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पहली खुराक
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12,76,71,567
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दूसरी खुराक
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12,31,53,455
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प्रीकॉशन खुराक
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4,75,77,031
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प्रीकॉशन खुराक
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21,41,09,375
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कुल
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2,18,77,06,075
भारत में सक्रिय मामले आज 36,126 हैं। सक्रिय मामले, कुल पॉजिटिव मामलों के 0.08 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.73 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटों में 4,301 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,40,32,671 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,011 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 1,34,849 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 89.57 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं। देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 1.31 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 2.23 प्रतिशत है।