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राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने गुरु नानक देव जी के जन्मदिवस की पूर्व संध्या पर देशवासियों को बधाई दी
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने गुरु नानक देव जी के जन्मदिवस की पूर्व संध्या पर देशवासियों को बधाई दी है।
राष्ट्रपति ने अपने एक संदेश में कहा “गुरु नानक देव जी के जन्म दिवस के अवसर पर देश तथा विदेश में रह रहे सभी देशवासियों और विशेष रूप से सिख भाइयों एवं बहनों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।
गुरु नानक देव जी ने ‘एक ओंकार’ का संदेश देते हुए कहा कि ‘ईश्वर एक है और सर्वव्यापक है’। उन्होंने हमें समाज में प्रेम, एकता और भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा दी है। ‘जपजी साहिब’ में प्रेम, आस्था, सत्य, त्याग और नैतिक आचरण जैसे शाश्वत मूल्य विद्यमान हैं जिनसे हमें जीवन में सीख लेनी चाहिए। ‘किरत करो, वंड छको’ जैसे उपदेशों से उन्होंने हमें ईमानदारी से जीने और मिल-बांटकर सभी संसाधनों का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। गुरु नानक देव ने यह संदेश भी दिया कि मनुष्य को विनम्र रहकर सेवा-भाव से जीवन व्यतीत करना चाहिए। उनके विचारों को अपनाकर हम समाज में शांति, समानता और समृद्धि ला सकते हैं।
आइए, हम उनकी शिक्षाओं को अपनाकर उनके बताए हुए रास्ते पर चलें और मानव जाति के कल्याण की भावना के साथ कार्य करें।”
इस्पात मंत्रालय
आरआईएनएल ने विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में “इंक्रीजिंग स्टील कंजम्पशनः स्टील यूसेज वे फॉर्वर्ड” पर संगोष्ठी का आयोजन किया
उद्यमियों द्वारा ग्रामीण इलाकों में इस्पात संयंत्र स्थापित करने के प्रयासों का विवरण
‘आजादी का अमृत महोत्सव’ मनाये जाने के क्रम में इस्पात मंत्रालय चार जुलाई से 10 जुलाई, 2022 तक प्रतीक सप्ताह मना रहा है, जिसके सिलसिले में राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड  ने कई गतिविधियां शुरू की हैं।
प्रतीक सप्ताह के अंग के रूप में विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में बुधवार को आरआईएनएल के तत्वावधान में आईएनएसडीएजी ने “इंक्रीजिंग स्टील कंजम्पशनः स्टील यूसेज वे फॉर्वर्ड”  पर संगोष्ठी का आयोजन किया।
विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र, आरआईएनएल के मानव संसाधन विकास केंद्र से कार्यक्रम की सीधी स्ट्रीमिंग की गई। इसमें आरआईएनएल के 80 कार्यकारियों ने हिस्सा लिया। इनके अलावा आरआईएनएल के अन्य स्थानों पर स्थित मार्केंटिंग के 22 कार्यालयों के 60 कार्यकारी भी शामिल हुये।
आईएनएसडीजी के वरिष्ठ पदाधिकारी श्री अरिजित गुहा ने आईएनएसडीजी की प्रमुख गतिविधियों पर एक पीपीटी प्रस्तुतिकरण पेश किया तथा अर्ध-शहरी और ग्रामीण इलाकों में इस्पात की खपत बढ़ाने के लिये आईएनएसडीजी द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी। कार्यक्रम का समापन प्रश्नोत्तर सत्र से हुआ, जिसमें प्रतिभागियों ने सवाल पूछे तथा संसाधन से जुड़े व्यक्तियों ने उत्तर दिये।
संगोष्ठी में प्रमुख रूप से इस्पात के उत्पादन/खपत पर चर्चा की गई। इसके अलावा भारत में इस्पात की कम खपत, इस्पात की खपत में सुधार करने के उपायों, ग्रामीण क्षेत्रों में की जाने वाली पहलों और आईएनएसडीजी की अन्य गतिविधियों पर भी बात की गई।
संगोष्ठी का आरंभ इस्पात की सेक्टर-वार खपत के विश्लेषण से हुआ। इसके बाद भारत में इस्पात की कम खपत के लिये जिम्मेदार घटकों तथा उसमें सुधार करने के कदमों पर चर्चा की गई। आईएनएसडीजी की प्रमुख गतिविधियों और उसके द्वारा पेश की जाने वाली तकनीकी सेवाओं को भी रेखांकित किया गया।
इस्पात की खपत बढ़ाने के लिये ग्रामीण गतिविधियों के अंग के रूप में उन प्रयासों का उल्लेख किया गया, जिनके तहत उद्यमियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में इस्पात संयंत्रों की स्थापना, सही परियोजनाओं की पहचान के लिये कौशल विकास कार्यक्रमों के आयोजन को शामिल किया गया है, ताकि मैदानी स्तर पर इस्पात की खपत बढ़ना सुनिश्चित हो सके। इन प्रयासों में अत्यंत कारगर और बेहतर काम करने वाले विशेष इस्पात के इस्तेमाल का प्रचार करने के लिये विशेष परियोजनाओं को शुरू करना तथा कार्यशालाओं और संगोष्ठियों के जरिये उद्योग व अकादमिक जगत के बीच आदान-प्रदान को बढ़ाना भी शामिल है।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
एनईआरसीओआरएमपी तृतीय चरण के तहत पोल्ट्री हेचरी और पालन इकाइयों की स्थापना
नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कम्युनिटी रिसोर्स मैनेजमेंट सोसाइटी  उत्तर पूर्वी परिषद  और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय , भारत सरकार के तत्वावधान में एक पंजीकृत सोसायटी है। परियोजना का नाम - एनईआरसीओआरएमपी तृतीय चरण के तहत पोल्ट्री हेचरी और पालन इकाइयों की स्थापना, जिसे एनईआरसीआरएमएस, एनईसी, भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। परियोजना की स्वीकृत लागत 998 लाख रुपये है और एनईसी का हिस्सा 998 लाख रुपये है। यह परियोजना अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग, लोंगडिंग और तिरप जिलों और मणिपुर के चुराचांदपुर और चंदेल जिले में स्थित है। यह 100 प्रतिशत मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित परियोजना है।
इसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों, हेचरी और ऐसे परिवारों जो वैसे तो गरीबी रेखा से ऊपर वर्ग में आते हैं लेकिन उतने समर्थ नहीं हैं, को रोजगार और आय के अवसर प्रदान करना, बाहर से चिकन के मांस के आयात को कम करना और ग्रामीण लोगों को प्रशिक्षण और प्रदर्शन के माध्यम से वैज्ञानिक तरीके से मुर्गी पालन के लिये हेचरी स्थापित करने के लिये प्रेरित करना है।
परियोजना से पोल्ट्री फार्म और हेचरी इकाइयों की स्थापना और इसका सफल संचालन संभव होगा। इससे ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों को लाभकारी रोजगार मिलेगा जिसके परिणामस्वरूप परिवारों की आय में कम से कम 20 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
वस्त्र मंत्रालय
कपड़ा मंत्री स्मृति इरानी ‘वर्ल्ड कॉटन डे’ समारोह, जेनेवा में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी
समापन सत्र में राष्ट्र प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय संगठन भाग लेंगे
कपड़ा मंत्री श्रीमती स्मृति इरानी ‘वर्ल्ड कॉटन डे’ समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। यह समारोह 7-11 अक्टूबर, 2019 तक जेनेवा आयोजित होगा। संयुक्त राष्ट्र खाद्य व कृषि संगठन , संयुक्त राष्ट्र व्यापार व विकास सम्मेलन , अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केन्द्र  और अंतर्राष्ट्रीय कपास परामर्श समिति  के सहयोग से विश्व व्यापार संगठन  वर्ल्ड कॉटन डे का आयोजन कर रहा है। समापन सत्र में राष्ट्र प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय संगठन भाग लेंगे।
बेनिन, बुर्किना फासो, चाड और माली देशों के अनुरोध पर डब्ल्यूटीओ, 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉटन डे के रूप में संयुक्त राष्ट्र से मान्यता प्राप्त करने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित कर रहा है।
कपास की खेती पूरे विश्व में होती है और एक टन कपास से औसत पांच लोगों को पूरे वर्ष भर रोजगार प्राप्त होता है। कपास सूखारोधी फसल है। विश्व के केवल 2.1 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि में कपास की खेती होती है, लेकिन यह विश्व की वस्त्र जरूरतों के 27 प्रतिशत को पूरा करती है।
वर्ल्ड कॉटन डे ऐसा अवसर प्रदान करता है जिसके तहत निजी क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ज्ञान का आदान-प्रदान कर सकते है तथा कपास/वस्त्र संबंधी उत्पादों का प्रदर्शन कर सकते है।
विश्व के विभिन्न हिस्सों में प्रचलित सूती वस्त्र फैशन का प्रदर्शन करने के लिए एक फैशन समारोह भी आयोजित किया जाएगा। इस फैशन समारोह का फोकस अफ्रीका होगा। कपास/सूती वस्त्र पर एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। इस प्रदर्शनी में हथकरघा वस्त्र संवर्धन परिषद , भारतीय कपास निगम , टैक्सप्रोसिल तथा राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान  भी अपने स्टॉल लगाएंगे।
महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर कपास से बने महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का भी प्रदर्शन किया जाएगा।
भारतीय कपास निगम तमिलनाडु के सुविन कपास, धारवाड़ के प्रकृतिक रंगयुक्त कपास तथा गहरे भूरे, हल्के भूरे, हरे तथा क्रीम रंगों के कपास का प्रदर्शन करेगा।
एचईपीसी भारत के विभिन्न भागों में तैयार होने वाले हाथ से बुने वस्त्रों का प्रदर्शन करेगा। राष्ट्रीय पुरस्कार बुनकर पित्त रामुलू चरखा चलाकर वस्त्र बुनने की प्रक्रिया का प्रदर्शन करेगे। बाद में इस चरखे को डब्ल्यूटीओ को भेंट कर दिया जाएगा।
प्रदर्शनी में इंडिया पवेलियन का डिजाइन निफ्ट तैयार कर रहा है। हाथ से बुने खादी वस्त्रों का भी प्रदर्शन किया जाएगा। भौगोलिक पहचान वाले वस्त्रों जैसे वेंकटगिरी, चंदेरी, महेश्वरी तथा इक्कत साड़ियों का भी प्रदर्शन किया जाएगा।
2011-18 के दौरान भारत ने सात अफ्रीकी देशों- बेनिन, बुर्किना फासो, माली, चाड, युगांडा, मलावी और नाइजीरिया के लिए कपास प्रौद्योगिकी सहायता कार्यक्रम  का संचालन किया था। कार्यक्रम की कुल लागत 2.89 मिलियन डॉलर थी।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
शिक्षा प्रणाली को नया रूप दें, जिससे छात्र 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना कर सकें : उपराष्ट्रपति
नई शिक्षा नीति में भारत के व्यापक इतिहास पर जोर देना चाहिए;
शिक्षा को किफायती, समतामूलक और समावेशी होना चाहिए;
उपराष्ट्रपति ने सामाजिक और महिला-पुरूष भेदभाव पर चिंता व्यक्त की और सोच बदलने के लिए आह्वान किया;
बीएचएस हायर एजुकेशन सोसायटी के हीरक जयंती समारोहों का उद्घाटन किया
बीएचएस हायर एजुकेशन सोसायटी के हीरक जयंती समारोहों का आज बैंगलुरू में उद्घाटन करते हुए, उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने शिक्षा प्रणाली को एक नया रूप देने का आह्वान किया है, जिससे छात्र 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हों। उपराष्ट्रपति ने कहा कि इससे भारतीय मूल्य और चरित्र को भी बढ़ावा मिलना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि नई शिक्षा नीति में हमारी समृद्ध संस्कृति और विरासत के अलावा भारत के व्यापक इतिहास पर अधिकाधिक जोर देना चाहिए। श्री वेंकैया नायडू ने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों के महान स्वतंत्रता सेनानियों के योगदानों को इतिहास की पुस्तकों में शामिल किया जाना चाहिए।
श्री नायडू ने कहा कि शिक्षा प्रणाली द्वारा हमारे उच्चतर शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों को अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार विशिष्टता केन्द्रों के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे लिए एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की जरूरत है, जो छात्रों को एक ऐसे संपूर्ण मानव के रूप में परिवर्तित करने में मददगार हो, जिससे वे दूसरों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील बनें, दूसरे के विचारों को समझें और अन्य लोगों का सम्मान करें तथा उनका महत्व दें।
उपराष्ट्रपति ने शिक्षकों, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और अभिभावकों को सलाह देते हुए कहा कि वे सरकार द्वारा तैयार किए गए नई शिक्षा नीति के मसौदे का अध्ययन करें और उसे भारतीय परिप्रेक्ष्य में अधिक प्रभावी, समतामूलक और समावेशी बनाने के लिए अपने सुझाव दें। उन्होंने कहा कि नीति निर्माताओं और शिक्षाविदों को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक बच्चे को एक संपूर्ण शिक्षा मिले।
शिक्षा की बढ़ती लागत पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि यह पीड़ादायक है। शिक्षा को मूलभूत जरूरत बताते हुए उन्होंने कहा कि इसे किफायती बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने को महंगी शिक्षा के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा को अधिकाधिक समतामूलक और समावेशी बनाने की जरूरत है। भारत को ज्ञान और बुद्धि का एक विशाल खजाना बताते हुए उन्होंने कहा कि एक समय में भारत को विश्व गुरू के रूप में जाना जाता था। उन्होंने कहा कि अपनी गुरू-शिष्य परम्परा के साथ भारत की प्राचीन गुरूकुल शिक्षा प्रणाली एक मूल्य आधारित और संपूर्ण शिक्षा प्रदान करती थी, जिससे लोगों का सशक्तिकरण होता था। उन्होंने कहा कि हमें एक बार फिर से उन्हीं बुनियाद तक पहुंचना चाहिए।
उपराष्ट्रपति ने सामाजिक और महिला-पुरूष भेदभाव पर चिंता व्यक्त करते हुए, लोगों की सोच में बदलाव लाने का आह्वान किया। साथ ही, उन्होंने शहरों और गांवों के बीच की खाई को बांटने और लोगों के लिए किफायती शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने की जरूरत पर जोर दिया।
इस अवसर पर सांसद श्री पी.सी. मोहन और श्री तेजस्वी सूर्य, बीएचएस हायर एजुकेशन सोसायटी के अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष श्री जी.वी. विश्वनाथ, बीएचएस हायर एजुकेशन सोसायटी के उपाध्यक्ष श्री एन.बी. भट, बीएचएस हायर एजुकेशन सोसायटी के संयुक्त सचिव डॉ. आर.वी. प्रभाकर और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
वित्त मंत्रालय
पैन-आधार को लिंक करने की अंतिम तिथि बढ़ाई गई
करदाताओं को कुछ और समय देने के लिए पैन व आधार को लिंक करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दी गई है, ताकि लोग अपने आधार को पैन से लिंक करने के लिए निर्धारित प्राधिकारी को बिना किसी परेशानी के सूचित कर सकें। इस संबंध में, अलग से एक अधिसूचना जारी की जा रही है।
आयकर अधिनियम 1961  के प्रावधानों के तहत प्रत्येक व्यक्ति जिसे 1 जुलाई 2017 तक पैन कार्ड आवंटित किया गया है और आधार नंबर प्राप्त करने के पात्र हैं, को अपने आधार को निर्धारित प्राधिकारी या 31 मार्च 2023 से पहले निर्धारित शुल्क के भुगतान के साथ सूचित करना आवश्यक है। ऐसा करने में विफल रहने की स्थिति में इस अधिनियम के तहत प्रभावी तिथि 01 अप्रैल 2023 से कुछ परिणामों का सामना करना होगा। पैन और आधार को लिंक करने के उद्देश्य से आधार को निर्धारित प्राधिकारी को सूचित करने की तिथि को अब बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दिया है।
1 जुलाई 2023 से अपने आधार को पैन से लिंक करने में विफल रहने वाले करदाता का पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा और पैन के निष्क्रिय रहने की अवधि के दौरान होने वाले परिणाम निम्नानुसार होंगे
i. ऐसे पैन को कोई रिफंड नहीं प्रदान किया जाएगा;
ii. ऐसे रिफंड पर पैन के निष्क्रिय रहने की अवधि के लिए ब्याज देय नहीं होगा; और
iii. टीडीएस और टीसीएस की कटौती/संग्रह उच्च दर पर किया जाएगा, जैसा कि इस अधिनियम में प्रावधान है।
एक हजार रुपये के शुल्क के भुगतान के बाद निर्धारित प्राधिकारी को आधार की सूचना देकर पैन कार्ड को 30 दिनों में फिर से सक्रिय बनाया जा सकता है।
जिन व्यक्तियों को पैन-आधार लिंक कराने से छूट दी गई है, उन्हें उपरोक्त उल्लिखित परिणामों का सामना नहीं करना होगा। इस श्रेणी में निर्दिष्ट राज्यों में रहने वाले, अधिनियम के अनुसार एक अनिवासी, एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है या पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय अस्सी वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति शामिल है।
यह सूचित किया जाता है कि अब तक 51 करोड़ से अधिक पैन कार्ड आधार से लिंक हो चुके हैं। पैन को आधार से लिंक के लिए निम्नलिखित लिंक को देखें-
https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/bl-link-aadhaar .
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
डब्ल्यूआईएचजी के 54वें स्थापना दिवस समारोह में हिमालयी प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण में डेटा की भूमिका पर प्रकाश डाला गया
नीति आयोग के सदस्य डॉ. वी. के. सारस्वत ने कल आयोजित एक व्याख्यान में हिमालयी प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण और हिमालयी तरीके से सतत आर्थिक विकास में डेटा की भूमिका पर बल दिया।
नीति आयोग के सदस्य और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के चांसलर डॉ. सारस्वत, ने वाडिया हिमालयी भूगर्भशास्त्र संस्थान, देहरादून  के 54वें स्थापना दिवस व्याख्यान के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कहा, "डब्ल्यूआईएचजी हिमालय के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और एक विशाल डेटा बैंक होना चाहिए, जो हिमालयी क्षेत्र के नीति निर्माताओं के लिए उपयोगी साबित हो सकता है।"
भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान, डब्ल्यूआईएचजी, देहरादून का 54 वां स्थापना दिवस 29 जून, 2021 को मनाया गया। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित डॉ. सारस्वत ने उत्सव को चिह्नित करने के लिए आयोजित ऑनलाइन व्याख्यान में हिमालयी तरीके से सतत आर्थिक विकास पर बातचीत की। ऑनलाइन व्याख्यान में युवा शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों, अध्यक्ष, और डब्ल्यूआईएचजी के शासी निकाय के सदस्यों सहित कई प्रतिभागियों ने इस वार्ता में भाग लिया है।
डॉ. सारस्वत ने हिमालयी क्षेत्र के विभिन्न मुद्दों जैसे वैश्विक तापमान में वृद्धि/ जलवायु परिवर्तन, मानव जनसंख्या में वृद्धि, जंगल की आग और जंगलों में कमी आना, जैव विविधता की हानि, अनियोजित शहरीकरण, महत्वाकांक्षी विकास परियोजनाओं और अस्थिर पर्यटन के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने एक दूसरे पर आश्रित छह दृष्टिकोणों: लोगों का सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास, और उत्पादक रोजगार के अवसर पैदा करके क्षेत्रों का विकास, स्व-शासन को अधिकतम करना, बुनियादी ढांचे को बढ़ाना और संसाधनों का पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित करना, इनके माध्यम से इन मुद्दों के समाधान का भी प्रस्ताव रखा।
जहां डॉ. सारस्वत ने हिमालय के विकास और एक विशाल डेटा बैंक के विकास में डब्ल्यूआईएचजी द्वारा निभाई गई भूमिका को रेखांकित किया, जो हिमालयी क्षेत्र के नीति निर्माताओं के लिए उपयोगी हो सकता है, वहीं डब्ल्यूआईएचजी के निदेशक, डॉ. कलाचंद सेन ने डब्ल्यूआईएचजी द्वारा किए गए कार्य के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी दी।
इस समारोह में कई पुरस्कार जैसे प्रो. आर.सी. मिश्रा पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ पत्र पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ता पुरस्कार की भी घोषणा की गई।
मुख्य अतिथि और वक्ता
डॉ. वी.के.सारस्वत,
नीति आयोग के सदस्य और जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति
रक्षा मंत्रालय
सम्मान एवं पुरस्कार : स्वतंत्रता दिवस, 2021
स्वतंत्रता दिवस, 2021 के अवसर पर सेना के जवानों को निम्नलिखित वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए हैं:-
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क्रम संख्या
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पुरस्कार
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संख्या
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टिप्पणियां
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1.
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शौर्य चक्र
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06
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प्रशंसात्मक उल्लेख संलग्न
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2.
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बार टू सेना मेडल 
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04
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3.
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सेना पदक 
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116
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15 मरणोपरांत सहित
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4.
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मेंशन-इन-डिस्पैचेज
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28
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तीन मरणोपरांत सहित
संलग्न फाइल:-  वीरता पुरस्कार विजेताओं की सूची 2021
https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2021/aug/doc202181441.pdf
 शौर्य चक्र पुरस्कार विजेताओं के प्रशंसात्मक उल्लेख 2021
https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2021/aug/doc202181431.pdf
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य  का क्रियान्वयन
धान की खरीद में पिछले वर्ष की तुलना में 26.18 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई
23169.86 करोड़ रुपये मूल्य की 7918696 कपास की गांठें खरीदी गईं जिससे 1537034 किसान लाभान्वित हुए
वर्तमान खरीफ विपणन सीजन  2020-21 के दौरान, सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य  योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है, जैसा कि पिछले सत्रों में किया गया था।
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खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों/ केंद्र-शासित प्रदेशों में सुचारु रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 406.70लाख मीट्रिक टन की तुलना में इस वर्ष  513.19लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी हैजिसमेंपिछले वर्ष की अवधि की तुलना में26.18% की वृद्धि दर्ज की गई। 513.19लाख मीट्रिक टन की कुल खरीद में से अकेले पंजाब ने 202.77 लाख मीट्रिक टन का योगदान दिया है, जो कुल खरीद का 39.51% है।
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वर्तमान में जारी केएमएस खरीद संचालन के तहत 96891.46करोड़ रुपये मूल्य के धान की खरीद की गयी है और इससे लगभग 66.48लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसके अलावा, राज्यों से प्रस्ताव के आधार पर खरीफ विपणन सीजन 2020 के लिए तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों से मूल्य समर्थन योजना  के तहत 51.66 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए कोपरा  की 1.23 लाख मीट्रिक टन की खरीद को भी मंजूरी दी गई। पीएसएस के तहत अन्य राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों से खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति पर दलहन, तिलहन और कोपरा के लिए भी मंजूरी दी जाएगी ताकि अधिसूचित फसल अवधि के दौरान बाजार दर एमएसपी से कम होने की स्थिति में वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित एमएसपी के आधार पर इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद, राज्य की ओर से नामित खरीद एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे पंजीकृत किसानों से की जा सके।
05.01.2021तक सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 1466.64करोड़ रुपये की एमएसपी मूल्य वाली मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की 274149.62मीट्रिक टन की खरीद की है जिससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 146765किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसी तरह, 05.01.2021तक 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 5089 मीट्रिक टन कोपरा  की खरीद की गई है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3961किसान लाभान्वित हुए हैं जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 293.34 मीट्रिक टन कोपरा खरीदा गया था। कोपरा और उड़द के संदर्भ में, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में दरें एमएसपी से अधिक हैं। संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें खरीफ की फसल दलहन और तिलहन के संबंध में आवक के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा तय की गई तारीख से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर रही है।
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और कर्नाटक राज्यों में एमएसपी के तहत बीज कपास  की खरीद प्रक्रिया सुचारु रूप से चल रही है। 5 जनवरी, 2021 तक 7918696 कपास की गांठें खरीदी गईं जिनका मूल्य 23169.86करोड़ रुपये हैं जिससे 1537034किसान लाभान्वित हुए हैं।
मंत्रिमण्डल
केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना  के तहत पंजीकरण की अंतिम तिथि 30 जून, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 करने को मंजूरी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना  के तहत लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि को नौ महीने यानी 30 जून, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। इस विस्तार के परिणामस्वरूप आशा की जाती है कि औपचारिक क्षेत्र में अब 71.8 लाख रोजगार पैदा होंगे, जबकि पहले यह आकलन 58.5 लाख रोजगार का था। उल्लेखनीय है कि 18 जून, 2021 तक एबीआरवाई के तहत 79,557 प्रतिष्ठानों के जरिये 21.42 लाख लाभार्थियों को 902 करोड़ रुपये के बराबर के लाभ प्रदान किये गये हैं।
31 मार्च, 2022 तक पंजीकरण की प्रस्तावित बढ़ी हुई अवधि के खर्च को मिलाकर योजना का अनुमानित खर्च 22,098 करोड़ रुपये होगा।
इस योजना को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन  के जरिये क्रियान्वित किया जा रहा है, ताकि विभिन्न सेक्टरों/उद्योगों के नियोक्ताओं पर वित्तीय बोझ कम हो और उन्हें ज्यादा से ज्यादा कामगारों को रोजगार देने का प्रोत्साहन मिले।
एबीआरवाई के तहत ईपीएफओ में पंजीकृत प्रतिष्ठान और उनके वे नये कामगार, जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये से कम है, उन्हें फायदा पहुंचेगा, बशर्ते प्रतिष्ठान ने नये कामगार रखे हों या जिन कामगारों का रोजगार एक मार्च, 2020 से 30 सितंबर, 2020 के बीच छूट गया हो।
एबीआरवाई के तहत, केंद्र सरकार कर्मचारियों और नियोक्ताओं के अंश  की रकम दो वर्ष तक प्रदान करेगी या कर्मचारियों के अंश  प्रदान करेगी। यह ईपीएफओ पंजीकृत प्रतिष्ठान के कुल कर्मचारियों की तादाद पर निर्भर करेगा। योजना की विस्तृत जानकारी को श्रम और रोजगार मंत्रालय तथा ईपीएफओ की वेबसाइट पर देखा जा सकता है।
आत्मनिर्भर भारत 3.0 के तहत अर्थव्यवस्था में तेजी लाने और कोविड के बाद आर्थिक विकास की गति के दौरान रोजगार पैदा करने के लिये एबीआरवाई की घोषणा की गई थी। यह योजना देश की अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 महामारी के असर को कम करेगी और कम आय वाले मजदूरों की मुश्किलें दूर करेगी। इसके साथ नियोक्ताओं को व्यापार गतिविधियां दोबारा शुरू करने या व्यापारिक गतिविधियां बढ़ाने के लिये प्रेरित करेगी।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
केंद्रीय सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने दिल्ली हाट में स्फूर्ति मेले का दौरा किया
स्फूर्ति मेले में 28 राज्यों के लगभग 100 कारीगर हिस्सा ले रहे हैं
केंद्रीय सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम  राज्य मंत्री श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने आज नई दिल्ली स्थित आईएनए दिल्ली हाट में स्फूर्ति मेले का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने एमएसएमई के सचिव श्री बीबी स्वैन और कारीगरों के साथ बातचीत की।
1 से 15 अक्टूबर, 2022 तक आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में पहली बार स्फूर्ति समूहों के पारंपरिक उत्पादों की एक राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी स्फूर्ति मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर श्री वर्मा ने कहा कि यह गर्व की बात है कि हम ऐसी समृद्ध और विविध पारंपरिक कला व संस्कृति वाले देश के नागरिक हैं। इस स्फूर्ति मेले का मुख्य उद्देश्य पूरे देश से ऐसे पारंपरिक उत्पादों को बढ़ावा देना और कारीगरों को विपणन व बिक्री के लिए नए रास्ते उपलब्ध कराना है।
एमएसएमई सचिव श्री बीबी स्वैन ने भी इस पर अपना विश्वास व्यक्त किया कि मेले के दौरान कारीगरों की प्रदर्शनी उन्हें अपने उत्पादों में विविधता लाने और अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित करने में एक लंबा रास्ता तय करेगा।
इस अवसर पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया. इसमें पूरे देश से भारतीय लोक नृत्य की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित किया गया।
रक्षा मंत्रालय
ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण
(ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, का आज सुबह 10 बजकर 20 मिनट पर ओडिशा के चांदीपुर परीक्षण स्थल से सफल प्रक्षेपण किया गया। इस प्रक्षेपास्त्र में भारतीय प्रणोदन प्रणाली, एयरफ्रेम, पावर सप्लाई और अन्य प्रमुख स्वदेशी कलपुर्जे लगे हैं। इस मिसाइल को डीआरडीओ और ब्रह्मोस एयरोस्पेस द्वारा संयुक्त रूप से उसकी 290 किलोमीटर की पूर्ण रेंज पर सफलतापूर्वक छोड़ा गया।
इस सफल मिशन के साथ ही इस मिसाइल में स्वदेशी सामान के इस्तेमाल से भारत की रक्षा क्षमता और आगे बढ़ी है।
रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने आज के सफल मिशन के लिए डीआरडीओ, ब्रह्मोस और उद्योगों की टीम को बधाई दी।
रक्षा विभाग, अनुसंधान और विकास में सचिव तथा डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ. जी सतीश रेड्डी तथा मिसाइल और रणनीतिक प्रणाली के महानिदेशक श्री एमएसआर प्रसाद को भी सफलतापूर्वक प्रक्षेपण के लिए बधाई दी गई।
महानिदेशक  डॉ. सुधीर कुमार मिश्रा, डीआरडीएल निदेशक डॉ. दशरथ राम और आईटीआर निदेशक डॉ. बी.के.दास ने प्रक्षेपण स्थल पर पूरे मिशन के साथ समन्वयन कायम किया और उसे देखा और इस सफलतापूर्वक परीक्षण को भारत की मेक इन इंडिया क्षमता को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।
भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित ब्रह्मोस मिसाइल भारतीय सशस्त्र सेना के तीनों अंग काम में ला रहे हैं।