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कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
आईबीबीआई ने भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड  नियम, 2016 में संशोधन किये
भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड ने आज भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड   नियम, 2020को अधिसूचित किया।
नियमों में कहा गया है कि ऋणदाताओं की समिति परिसमापक  को देय शुल्क का निर्धारण करेगी। जहां ऋणदाताओं की समिति द्वारा शुल्क का निर्धारण नहीं किया गया है, नियमों के अनुसार, परिसमापक द्वारा प्राप्त  धनराशि और परिसमापक द्वारा वितरित राशि के प्रतिशत के रूप मेंपरिसमापक को शुल्क प्रदान किया जायेगा। ऐसे उदाहरण हैं जहां एक परिसमापक धनराशिप्राप्त करता है, जबकि एक अन्य परिसमापक हितधारकों को धनराशि वितरित करता है। विनियमों में आज किया गया संशोधन स्पष्ट करता है कि जब परिसमापक कोई धनराशिप्राप्त करता है, लेकिन उसे वितरित नहीं करता है, तो भी वह उसके द्वारा प्राप्त राशि के अनुरूप शुल्क पानेका हकदार होगा। इसी तरह, जहां एक परिसमापक किसी भी धनराशि का वितरण करता है, जो उसके द्वारा प्राप्तनहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में भी वह उसके द्वारा वितरित राशि के अनुरूप शुल्क पाने का हकदार होगा।
संशोधित नियम आज से प्रभावी हैं। ये नियम www.mca.gov.in और www.ibbi.gov.in पर उपलब्ध हैं।
एमजी / एएम / जेके
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महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
केन्द्र और राज्यों को महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए श्रेष्ठ कार्यप्रणालियां साझा करनी चाहिए और उन्हें अपनाना चाहिए : स्मृति जुबिन ईरानी
डब्ल्यूसीडी मंत्रालय राज्यों के साथ दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा
केन्द्रीय महिला और बाल विकास तथा वस्त्र मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने घोषणा की है कि उनका मंत्रालय नीति आयोग के साथ मिलकर महिलाओं और बच्चों के लिए केन्द्र और राज्य की सभी नीतियों और कार्यक्रमों के बेहतर कार्यान्वयन के लिए अगले वर्ष की शुरूआत तक राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के लिए एक राष्ट्रीय योजना की रूपरेखा तैयार करेगा। श्रीमती ईरानी 13-14 नवंबर, 2019 को महिला और विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रही थी।
स्मृति जुबिन ईरानी ने कहा कि यह राष्ट्रीय सम्मेलन सहकारी संघवाद का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जहां केन्द्र और राज्य देश की महिलाओं और बच्चों के अधिक कल्याण के लिए श्रेष्ठ कार्यप्रणाली / सुझावों को साझा करने और उन्हें अपनाने के लिए एक स्थान पर आए हैं।
उन्होंने सुझाव दिया कि महिलाओं और बच्चों के लिए सराहनीय कार्य करने वाले राज्यों / संघ शासित प्रदेशों के लिए एक प्रोटोकॉल विकसित किया जा सकता है और साथ ही इनमें बच्चों की देखभाल करने वाले संस्थानों की रैंकिंग भी की जा सकती है।
दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में मंत्रालय के सचिव और सभी वरिष्ठ अधिकारी तथा राज्यों / संघ शासित प्रदेशों में महिलाओं और बच्चों के विभागों में कार्यरत सचिवों और प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। दो दिवसीय सम्मेलन में आंगनवाड़ी सेवाओं, कौशल अंतर तथा महिलाओं और बच्चों के लिए उद्यमिता संबंधी मुद्दों, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना , बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ , मिशन और बाल संरक्षण सेवाओं तथा भारत में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर प्रस्तुतियां दी गई। विभिन्न मुद्दों जैसे निधि का उपयोग नहीं होने बच्चों की देखरेख करने वाले संस्थानों , केन्द्रीय योजनाओं जैसे मिड डे मील, आंगनवाड़ी, पोषण, लिंग विशेष आंकड़ों की कमी, महिलाओँ तथा बच्चों के लिए केन्द्रीय योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में जानकारी तथा राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों में महिला और बाल विकास के सामने मौजूद विभिन्न बाध्यताओं पर भी विचार विमर्श किया गया।
राज्य के सचिवो और अधिकारियों ने अपने-अपने राज्यों और जिलों से जुड़े मुद्दों को उठाया जिनकी तरफ मंत्रालय को तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।
नए भारत की रणनीति – महिलाओं और बच्चों की स्थिति के संबंध में नीति आयोग में स्वास्थ्य और पोषण सलाहकार द्वारा दी गई प्रस्तुति के दौरान यह फैसला लिया गया कि महिलाओं और बच्चों के सामने आने वाले मुद्दों को केवल महिला और बाल विकास मंत्रालय के पास रोककर नहीं रखा जा सकता। लेकिन खाद्य और नागरिक आपूर्ति, स्वास्थ्य, शहरी विकास, विधि और न्याय तथा गृह मंत्रालय जैसे अन्य मंत्रालयों को सक्रियता से शामिल किया जा सकता है।
स्मृति ईरानी ने राज्य सरकारों से आग्रह किया कि वे कानून और केन्द्र तथा महिलाओं और बच्चों से जुड़ी केन्द्र और राज्य की योजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन के लिए सभी विभागों के अधिकारियों की भागीदारी सुनिश्चित करें।
रक्षा मंत्रालय
भारत और इंडोनेशिया की नौसेना ने अभ्यास 'समुद्र शक्ति' में भाग लिया
भारतीय नौसेना के जहाज शिवालिक और कदमत 18 सितंबर 2021 को द्विपक्षीय अभ्यास 'समुद्र शक्ति' के तीसरे संस्करण में भाग लेने के लिए इंडोनेशिया के जकार्ता पहुंचे, यह अभ्यास इंडोनेशियाई नौसेना के साथ दिनांक 20 सितंबर से 22 सितंबर 2021 तक सुंडा जलडमरूमध्य के इलाके में निर्धारित किया गया है। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच समुद्री संचालन में आपसी समझ और अंतर-संचालन को बढ़ाना और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है। यह अभ्यास सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं को साझा करने और समुद्री सुरक्षा अभियानों से जुड़ी एक सामान्य समझ विकसित करने के लिए एक उपयुक्त मंच भी प्रदान करेगा।
भाग लेने वाले भारतीय नौसेना के जहाज शिवालिक और कदमत क्रमशः नवीनतम स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित मल्टी-रोल गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ फ्रिगेट और एंटी-सबमरीन कार्वेट हैं, और पूर्वी नौसेना कमान के तहत विशाखापत्तनम में स्थित भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े का हिस्सा हैं। भारतीय नौसेना का पनडुब्बी रोधी युद्ध में सक्षम लंबी दूरी का समुद्री टोही विमान P8I भी अभ्यास में भाग ले रहा है। केआरआई बंग तोमो, केआरआई मलहायती एवं समुद्री गश्ती और टोही विमान सीएन-235 इंडोनेशियाई नौसेना का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
भारत की एक्ट ईस्ट नीति के अनुसरण में अभ्यास 'समुद्र शक्ति' की कल्पना 2018 में द्विपक्षीय आईएन-आईडीएन अभ्यास के रूप में की गई थी । यह अभ्यास पिछले दो संस्करणों में अभ्यास सम्बन्धी जटिलता के मामले में काफी उन्नत हो गया है और इसमें मिलिट्री इंटरडिक्शन ऑपेरशन , क्रॉस डेक लैंडिंग, एयर डिफेंस सिरियल्स, प्रैक्टिस वीपन फायरिंग, रिप्लेनिश्मेन्ट अप्रोच और सामरिक युद्धाभ्यास सहित जटिल समुद्री अभियानों का संचालन शामिल होगा।
मौजूदा नीतियों के तहत अभ्यास समुद्र शक्ति अभ्यास का तीसरा संस्करण एक कोविड सुरक्षित वातावरण में आयोजित किया जा रहा है और दोनों नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग को मजबूत करने और पूरे इंडो पैसिफिक में दोस्ती के मजबूत बंधन बनाने का प्रयास करता है।
इस्पात मंत्रालय
एनएमडीसी का उत्पादन और बिक्री लगातार तीसरे वर्ष 30 मिलियन टन से ज्यादा
देश में लौह अयस्क के सबसे बड़े उत्पादक राष्ट्रीय खनिज विकास निगम  ने एक बार फिर वर्ष 2018-19 के लिए लगातार तीसरे वर्ष उत्पादन और बिक्री के 30 मिलियन टन के आंकड़े को पार कर लिया है।
दोनीमलाई खान में पांच महीने काम रूकने, अगस्त 2018 तक कोई निर्यात नहीं होने, बेलाडीला क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा होने तथा कर्नाटक में पहली तिमाही में खराब कुल खरीद के बावजूद, एनएमडीसी ने वित्त वर्ष 2019 के दौरान 32.44 मीट्रिक टन लौह अयस्क का उत्पादन किया और उसकी 32.38 मीट्रिक टन बिक्री रही।
वर्ष के दौरान एनएमडीसी की लौह अयस्क परियोजनाओं ने एक दिन, महीने और वर्ष में सर्वश्रेष्ठ उत्पादन किया तथा उसकी बिक्री भी अच्छी रही।
- महीने में सबसे अधिक प्रेषित-मार्च 2019 में 37.95 लाख टन, जबकि पिछले वर्ष सर्वश्रेष्ठ 37.20 लाख टन  था।
- एक दिन का सबसे अधिक उत्पादन 1.91 लाख टन , जबकि पिछला सर्वश्रेष्ठ उत्पादन 1.63 लाख टन  था।
- एक दिन में सबसे अधिक प्रेषित लौह अयस्क 1.42 लाख टन , जबकि पिछला सर्वश्रेष्ठ उत्पादन 1.40 लाख टन  था।
- वर्ष 2018-19 में सबसे अधिक अन्वेषण खुदाई 16071 मीटर थी, जबकि 2017-18 में 15065 मीटर थी।
- वर्ष 2009-10 में खानों के दोबारा खुलने के बाद हीरों का दूसरा सर्वश्रेष्ठ उत्पादन  था।
एनएमडीसी के मुख्य प्रबंध निदेशक एन.बैजेन्द्र कुमार ने सभी कर्मचारियों को उनके समर्पित कठोर श्रम और उत्कृष्ट टीम भावना से कार्य करने के लिए बधाई दी तथा इस्पात मंत्रालय तथा छत्तीसगढ़ सरकार और सभी साझेदारों को उनके सहयोग और दिशा निर्देश के लिए धन्यवाद दिया।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने पुनीत सागर अभियान की सफलता के लिए एनसीसी की सराहना की
रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने समुद्र तटों, रिवरफ्रंट एवं अन्य जलाशयों से प्लास्टिक और अन्य अपशिष्ट पदार्थों को हटाने में पुनीत सागर अभियान की सफलता के लिए एनसीसी की सराहना की। वह 12 अक्टूबर 2022 को नई दिल्ली में आयोजित एनसीसी के राज्य प्रतिनिधियों और अतिरिक्त / उप महानिदेशक  सम्मेलन में उद्घाटन भाषण दे रहे थे। उन्होंने कहा कि एनसीसी द्वारा युवाओं को प्रशिक्षित कर जिम्मेदार, अनुशासित एवं प्रेरित नागरिक बनाने का प्रयास प्रशंसनीय है तथा जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों द्वारा इसकी अत्यधिक सराहना की गई है।
जेएस आरएंडए/डी द्विवार्षिक कार्यक्रम है जिसमें डॉ. अजय कुमार, रक्षा सचिव, एनसीसी के डीजी लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीरपाल सिंह, विभिन्न राज्यों के एनसीसी प्रमुख, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि एवं रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल थे।
चूंकि एनसीसी गतिविधियों का कामकाज नीतियों, वित्त, प्रशासनिक और अन्य पहलुओं के संदर्भ में केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी है, इसलिए यह सम्मेलन विभिन्न हितधारकों द्वारा एनसीसी गतिविधियों की योजना बनाने, लागू करने और समन्वय करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।
एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीरपाल सिंह ने कैडेट्स के लिए उच्च स्तर की प्रोत्साहन और प्रेरणा सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों में अच्छी तरह से सुसज्जित प्रशिक्षण और शिविर बुनियादी ढांचे की स्थापना की आवश्यकता को रेखांकित किया। राज्यों के प्रतिनिधियों ने अपने-अपने राज्यों में बुनियादी ढांचे, प्रशिक्षण सुविधाओं, कैडेट्स को मुआवजे व धनराशि के मामले में एनसीसी को बढ़ावा देने तथा मदद करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की ।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
मंकीपॉक्स पर अपडेट
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने मंकीपॉक्स रोग का प्रबंधन करने पर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को दिशानिर्देश जारी किए
नैदानिक नमूनों को इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलांस प्रोग्राम  नेटवर्क के माध्यम से पुणे स्थित एनआईवी में जांच के लिए भेजा जाएगा
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने गैर-स्थानीय देशों में मंकीपॉक्स  के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए, मंकीपॉक्स का प्रबंधन करने के लिए एक सक्रिय और जोखिम-आधारित दृष्टिकोण अपनाने तथा पूरे देश में अग्रिम रूप से तैयारी सुनिश्चित करने के लिए आज 'मंकीपॉक्स रोग का प्रबंधन करने के लिए दिशानिर्देश' जारी किया है। ये दिशा-निर्देश केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, https://main.mohfw.gov.in/sites/default/files/Guidelines%20for%20Management%20of%20Monkeypox%20Disease.pdf
भारत में आज की तारीख में मंकीपॉक्स रोग का कोई भी मामले सामने नहीं आया है।
दिशानिर्देशों के अनुसार, पोलीमरेज़ चेन रिएक्शन  और/या सीक्वेंसिंग के माध्यम से वायरल डीएनए के युनिक सीक्वेंसिंग का पता लगाकर मंकीपॉक्स वायरस के मामलों की पुष्टि की जाती है। सभी नैदानिक नमूनों को संबंधित जिलों/राज्यों के इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलांस प्रोग्राम  नेटवर्क के माध्यम से आईसीएमआर-एनआईवी  की शीर्ष प्रयोगशाला में लेकर जाना आवश्यक है।
मंकीपॉक्स रोग का प्रबंधन करने के लिए जारी किए गए दिशानिर्देशों में जानपदिक रोग विज्ञान  पर दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
जारी किए गए दिशानिर्देशों में प्रकोप की रोकथाम करने के लिए प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों के रूप में नए मामलों की निगरानी करने और तीव्र पहचान करने पर बल दिया गया है, जिससे रोग का व्यक्ति से व्यक्ति में संचरण होने के जोखिमों में कमी लाने की आवश्यकता को अनिवार्य किया गया है। यह संक्रमण रोकथाम और नियंत्रण  उपायों, घर पर आईपीसी, रोगी का आइशोलेशन और एम्बुलेंस ट्रांसफर रणनीतियों, अतिरिक्त सावधानियों के बारे में बताया गया है, जिनमें आइशोलेशन प्रक्रियाओं और समय का ध्यान रखने की आवश्यकता होती है।
दिशानिर्देशों के अनुसार, संक्रामक अवधि के दौरान किसी भी रोगी या उसकी दूषित सामग्री के साथ संपर्क में आने वाले व्यक्ति की निगरानी दैनिक रूप से 21 दिनों के लिए  की जाएगी, जिससे उसमें रोग के संकेतों/ लक्षणों की शुरुआत की जानकारी प्राप्त की जा सके।
ये दिशानिर्देश जोखिम संचार और निवारक उपायों के अंतर्गत जोखिम कारकों के संदर्भ में जागरूकता फैलाने, लोगों को जागरूक करने और उन्हें मंकीपॉक्स वायरस से बचने के उपायों के संदर्भ में विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं जैसे कि बीमार व्यक्ति के किसी भी सामग्री के संपर्क में आने से बचना, संक्रमित रोगी को आइशोलेशन में रखना, अपने हाथों की अच्छी तरह से सफाई करना और रोगियों की देखभाल करते समय उपयुक्त व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण  का उपयोग करना आदि।
मंकीपॉक्स रोग के बारे में कई मध्य और पश्चिमी अफ्रीकी देशों में स्थानिक महामारी के रूप में रिपोर्ट किया गया है जिसमें कैमरून, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, आइवरी कोस्ट, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, गैबॉन, लाइबेरिया, नाइजीरिया, कांगो गणराज्य, और सिएरा लियोन जैसे देश शामिल हैं। हालांकि, गैर-स्थानीय देशों जैसे अमरीका, यूनाइटेड किंगडम, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स, पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ऑस्ट्रिया, इस्राइल, स्विटजरलैंड आदि में भी इस रोग के मामले सामने आए हैं।
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा रोग के फैलाव के मामलों पर कड़ी निगरानी की जा रही है।
एमजी/एमए/एएल/वाईबी
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ग्रामीण विकास मंत्रालय
‘रोशनी’ के लिए लेडी इरविन कॉलेज और ग्रामीण विकास मंत्रालय के बीच समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर
‘रोशनी’- महिला समूह नीत सामाजिक कार्यवाही केन्द्र की स्थापना के लिए दीन दयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन , ग्रामीण विकास मंत्रालय और लेडी इरविन कॉलेज ने आज नई दिल्ली में एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। रोशनी को यूनिसेफ भारत द्वारा तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। वह डीएवाई-एनआरएलएम के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक तकनीकी समर्थन इकाई के रूप में कार्यरत है तथा विकास संचार एवं विस्तार विभाग और लेडी इरविन कॉलेज, नई दिल्ली के साथ सम्बद्ध है।
डीएवाई-एनआरएलएम का लक्ष्य है कि निर्धारित अवधि के अंदर 2011 की जनगणना के आधार पर 8-10 करोड़ ग्रामीण निर्धन घरों तक पहुंच बनाए। इसके अलावा जब तक यह वर्ग गरीबी से बाहर नहीं आ जाता, उनके साथ काम करता रहेगा। आशा की जाती है कि डीएवाई-एनआरएलएम अपनी बचत और उद्यम के जरिए कुपोषण-बीमारी-इलाज पर होने वाला निजी खर्च-गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ने में सफल होगा। वह स्वसहायता समूहों और उनके संघों के माध्यम से खाद्यान्न, स्वास्थ्य, पोषण आदि क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाएगा।
उल्लेखनीय है कि डीएवाई-एनआरएलएम ने दस सिद्धांतों पर आधारित एक रणनीति तैयार की है। अपनी शुरूआत के समय से ही अब तक 5.39 महिलाओं को स्वसहायता समूहों के लिए लामबंद किया गया और 47 लाख से अधिक स्वसहायता समूहों का गठन किया गया है। पोषण अभियान के तहत डीएवाई-एनआरएलएम, ग्रामीण विकास मंत्रालय के नोडल एजेंसी भी है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अलावा पोषण अभियान में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भी शामिल है। सहयोग के चार क्षेत्रों में स्वास्थ्य, पोषण और डब्ल्यूएएसएच कैम्पों  संबंधी तयशुदा दिन पर लोगों को जागरूक करना, व्यवहार परिवर्तन सम्पर्क के जरिए सहयोग, महिला समूहों के लिए पोषण आधारित आजीविका को प्रोत्साहन तथा अवरचना के साझा इस्तेमाल के जरिए सहयोग शामिल हैं।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
नागरिक-केंद्रित 58 सेवाएं पूरी तरह से ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए अधिसूचना जारी, आरटीओ जाने की जरूरत नहीं, स्वैच्छिक आधार पर आधार सत्यापन की सहायता से सेवाओं का लाभ प्राप्त किया जा सकता है
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ; परिवहन संबंधी सेवाओं का लाभ प्राप्त करने में अधिक सुविधा प्रदान करने के लिए कई नागरिक केंद्रित सुधार कर रहा है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 16 सितंबर 2022 को एसओ 4353  जारी किया है, जिसके माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस, कंडक्टर लाइसेंस, वाहन पंजीकरण, परमिट, स्वामित्व के हस्तांतरण आदि से संबंधित कुल 58 नागरिक-केंद्रित सेवाओं का लाभ अब पूरी तरह से ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता है, जिससे आरटीओ जाने की आवश्यकता समाप्त हो गयी है। स्वैच्छिक आधार पर आधार सत्यापन की सहायता से इन सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है।
संपर्क करने और व्यक्तिगत रूप से मिलने की जरूरत ख़त्म होने से नागरिकों के महत्वपूर्ण समय को बचाने तथा अनुपालन बोझ को कम करने में मदद मिलेगी। परिणामस्वरूप, आरटीओ में आगंतुकों की संख्या में कमी आयेगी, जिससे उनके कामकाज में अधिक कुशलता आएगी।
राजपत्र अधिसूचना देखने के लिए यहां क्लिक करें
एमजी/एएम/जेके
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युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
टॉप्स से जुड़ी एथलीट और साई एनसीओई की प्रशिक्षु बिंद्यारानी का अपने पहले राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन
भारोत्तोलक बिंद्यारानी देवी ने राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के 55 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता। उन्होंने कुल 202 किलोग्राम  वजन उठाए।
एक दशक से भी कम समय पहले मणिपुर की बिंद्यारानी देवी ने अपने गृहनगर इम्फाल में भारोत्तोलन शुरू किया था। इस खेल को अपनाने के तीन साल से भी कम समय में उन्हें इम्फाल स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण  के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र  में प्रशिक्षण के लिए चुन लिया गया और वहां से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा।
एनसीओई इंफाल में तीन साल के निरंतर प्रशिक्षण एवं कड़ी मेहनत के बाद, उन्हें वर्ष 2019 में साई के पटियाला क्षेत्रीय केंद्र में भारतीय राष्ट्रीय शिविर के लिए चुना गया।
उन्होंने राष्ट्रमंडल सीनियर चैंपियनशिप 2019 में स्वर्ण पदक, वर्ष 2021 में इसी स्पर्धा में रजत पदक सहित कई अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जीत हासिल की है। लेकिन उन्हें सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय उपलब्धि 30 जुलाई की रात को हासिल हुई जब उन्होंने बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेलों में 55 किलोग्राम भार वर्ग की स्पर्धा में रजत पदक जीता।
यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारे राष्ट्रमंडल चैंपियन राष्ट्रमंडल खेलों के लिए अच्छी तरह से तैयार हों, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय  ने साई के तहत अपने प्रशिक्षण एवं प्रतियोगिता के लिए वार्षिक कैलेंडर  योजना के माध्यम से कुल 25,63,336 रुपये का वित्त पोषण प्रदान किया। इस योजना ने अन्य भारोत्तोलकों के साथ बिंद्यारानी को भी राष्ट्रमंडल खेलों से एक महीना पहले बर्मिंघम भेजा ताकि वे इस बड़ी स्पर्धा से पहले वहां के वातावरण के साथ तालमेल बिठा सकें। बिंद्यारानी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के विकास समूह का भी हिस्सा हैं, जो उन्हें 25,000 रुपये के मासिक भत्ते के साथ-साथ अपने प्रशिक्षण के लिए व्यक्तिगत सहायता प्राप्त करने की अनुमति देता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
रोजगार मेले के तहत प्रधानमंत्री 26 सितंबर को सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त अभ्यर्थियों को लगभग 51,000 नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे
रोजगार मेला रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक कदम है
नवनियुक्त अभ्यर्थी भी ऑनलाइन मॉड्यूल कर्मयोगी प्रारंभ के माध्यम से खुद को प्रशिक्षित करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 26 सितंबर, 2023 को सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिये नवनियुक्त अभ्यर्थियों को लगभग 51,000 नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नियुक्त अभ्यर्थियों को संबोधित भी करेंगे।
रोज़गार मेला देश भर में 46 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इस पहल का समर्थन करने वाले केंद्र सरकार के विभागों के साथ-साथ राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों में भर्तियां हो रही हैं। देश भर से नई भर्तियों में चयनित होने वाले अभ्यर्थी डाक विभाग, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, राजस्व विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सहित विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में कार्य करेंगे।
रोजगार मेला रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। उम्मीद है कि रोजगार मेला आगे रोजगार सृजन में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा तथा युवाओं को उनके सशक्तिकरण और राष्ट्रीय विकास में भागीदारी के लिए सार्थक अवसर प्रदान करेगा।
नवनियुक्त अभ्यर्थियों को आईजीओटी कर्मयोगी पोर्टल पर एक ऑनलाइन मॉड्यूल कर्मयोगी प्रारंभ के माध्यम से खुद को प्रशिक्षित करने का अवसर भी मिल रहा है, जहां 'कहीं भी किसी भी डिवाइस' सीखने के प्रारूप के लिए 680 से अधिक ई-लर्निंग पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए गए हैं।
गृह मंत्रालय
गृह राज्य मंत्री श्री अजय कुमार मिश्रा ने अपने सिक्किम दौरे के दूसरे दिन सिक्किम के मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तमांग के साथ उच्चस्तरीय बैठक की
इस दौरान चर्चा संसाधनों में उचित समन्वय, राहत सहायता और बचाव एवं सामान्य हालात की बहाली में तेजी लाने में आवश्यक सहयोग देने पर केंद्रित थी
श्री अजय कुमार मिश्रा ने सामान्य हालात की त्वरित और प्रभावकारी बहाली सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार के साथ सक्रिय सहयोग करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की
सिक्किम के मुख्यमंत्री ने तेजी से ठोस कदम उठाने के लिए भारत सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया और बहाली एवं पुनर्स्थापना कार्य में तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की
गृह राज्य मंत्री श्री अजय कुमार मिश्रा ने अपने सिक्किम दौरे के दूसरे दिन आज सिक्किम के मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तमांग के साथ उच्चस्तरीय बैठक की।
इस बैठक का मुख्य एजेंडा हालिया बाढ़ संकट के बाद सामान्य हालात की बहाली और पुनर्स्थापना करने संबंधी प्रयासों पर विचार-विमर्श करना था, जिसने इस राज्य को बुरी तरह प्रभावित किया है। दोनों ही नेताओं ने मौजूदा संकट से निपटने के लिए तात्कालिक और दीर्घकालिक रणनीतियों पर गौर करते हुए व्यापक चर्चा की। इस दौरान जो व्यापक चर्चा हुई वह समस्त संसाधनों में उचित समन्वय स्थापित करने, राहत सहायता देने, और बचाव एवं सामान्य हालात की बहाली में तेजी लाने में आवश्यक सहयोग देने पर केंद्रित थी।
माननीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय कुमार मिश्रा ने तेजी के साथ और प्रभावी सहायता प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार के साथ मिलकर सहयोग करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी तथा केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त की। इस बीच, सिक्किम के मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तमांग ने त्वरित गति से राहत पहुंचाने हेतु भारत सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने सहायता उपलब्ध कराने तथा स्थिति बहाली कार्य में तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। दोनों नेताओं ने सामान्य स्थिति को बहाल करने और हाल ही में आई बाढ़ से प्रभावित लोगों को सहायता देने के लिए अथक प्रयास करने का संकल्प दोहराया।
गृह राज्य मंत्री श्री अजय कुमार मिश्रा ने मंगन जिले के नागा में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का भी दौरा किया। उन्होंने प्रभावित नागरिकों को राहत और सहायता का आश्वासन दिया। श्री अजय कुमार मिश्रा ने इस बात पर बल दिया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी लगातार स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। श्री मिश्रा ने अलग-अलग क्षेत्रों में फंसे व्यक्तियों के लिए बचाव और राहत प्रयासों को प्राथमिकता देने की तत्काल आवश्यकता पर भी जोर किया।
भारत तिब्बत सीमा पुलिस  ने आज भी मंगन जिले में तीस्ता जलविद्युत परियोजना के पास चुंगथम शहर में खोज और बचाव अभियान जारी रखा। एक शव सुरंग से बरामद किया गया। लोगों की आवाजाही के लिए तीस्ता नदी पर एक लॉग ब्रिज बनाया गया है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल  के दो दल, पाक्योंग जिले के रंगपो में और गंगटोक जिले के सिंगतम में खोज और बचाव अभियान चला रहे है। इस बीच राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के दो और दल चुंगथम पहुंच गए हैं तथा खोज और बचाव अभियान चला रहे हैं।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता कार्य विभाग के सचिव ने खुदरा व्यापारियों को आमजन के लिए दालों की उपलब्धता सुनिश्चित बनाए रखने में सहयोग करने के निर्देश दिये
खुदरा रसद भंडार की जांच की जाए: उपभोक्ता कार्य विभाग सचिव
उपभोक्ता कार्य विभाग के सचिव श्री रोहित कुमार सिंह ने एक बैठक में फुटकर विक्रेताओं को खुदरा रसद भंडार व्यवस्था को इस तरह से बनाए रखने सलाह दी है कि कीमतों में वृद्धि होने से आम परिवारों की दालों की खपत पर किसी भी तरह से बुरा असर न पड़ने पाए। श्री रोहित कुमार सिंह ने आज रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया  और प्रमुख संगठित खुदरा विक्रेताओं के साथ बैठक में भाग लिया। सचिव ने उन्हें यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि दालों, विशेष रूप से अरहर की दाल के लिए खुदरा मार्जिन को अनुचित स्तर पर न रखा जाए।
इस अवसर पर खुदरा व्यापार के फुटकर विक्रेताओं ने सरकार के साथ पूर्ण सहयोग करने के प्रति अपनी वचनबद्धता व्यक्त की। उन सभी ने आश्वासन भी दिया कि दालों की कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए सभी तरह से हरसंभव प्रयास किए जाएंगे।
खुदरा संघों और प्रमुख संगठित खुदरा व्यापार समितियों के साथ आज आयोजित हुई बैठक उपभोक्ताओं के लिए दालों की उपलब्धता तथा किफायती कीमत सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दलहन मूल्य श्रृंखला के हितधारकों के साथ की गई बैठकों की श्रृंखला का ही एक हिस्सा है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
केंद्र सरकार ने फिरोजाबाद, आगरा और इटावा जिलों में डेंगू की स्थिति का आकलन और प्रबंधन करने के लिए उत्तर प्रदेश में उच्च स्तरीय टीम प्रतिनियुक्त की
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने फिरोजाबाद, आगरा और इटावा जिलों में डेंगू प्रबंधन के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय कार्यान्वित करने में राज्य स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ सहभागिता के लिए उत्तर प्रदेश में एक उच्च स्तरीय बहु-अनुशासनात्मक टीम की प्रतिनियुक्ति करने का निर्णय लिया है।
उत्तर प्रदेश के लिए गठित इस 6 सदस्यीय केंद्रीय टीम में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र और नई दिल्ली के डॉ. आरएमएल अस्पताल के विशेषज्ञ शामिल हैं। इस टीम का नेतृत्व लखनऊ स्थित क्षेत्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यालय के वरिष्ठ आरडी डॉ. वीके चौधरी कर रहे हैं।
यह टीम राज्य के स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर काम करेगी, जमीनी स्थिति को देखेगी और राज्य में डेंगू के बढ़ते मामलों के प्रबंधन के लिए जरूरी सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप की सिफारिश करेगी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 159.67 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 19,24,051 है
सक्रिय मामलों की दर 5.03 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 93.69 प्रतिशत
बीते चौबीस घंटों में 2,23,990 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 3,58,07,029 है
पिछले 24 घंटों में 3,17,532 नए मामले सामने आए
अब तक 9,287 ओमिक्रॉन के मामले सामने आए,कल के मुकाबले 3.63 प्रतिशत की वृद्धि
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 16.41 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 16.06 प्रतिशत है
अब तक 70.93 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 19,35,180 जांच की गई
PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
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• देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक टीके की 188.40 करोड़ खुराकें दी गई हैं।
• भारत में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 16,980 है।
• सक्रिय मामले 0.04 प्रतिशत हैं।
• मरीजों के स्वस्थ होने की दर इस समय 98.74 प्रतिशत है।
• पिछले 24 घंटों में 2,563 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जिससे कुल स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,25,28,126 हो गई है।
• पिछले 24 घंटों में 3,303 नये मामले दर्ज किए गए हैं।
• दैनिक पॉजिटिविटी दर 0.66 प्रतिशत है।
• साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 0.61 प्रतिशत है।
• अब तक कुल 83.64 करोड़ जांच की जा चुकी हैं; पिछले 24 घंटों में 4,97,669 जांच की गईं।
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