ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वित्त मंत्रालय
'नए सरकारी स्टॉक5.63%, 2026' की बिक्री  के लिए नीलामी, 'भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2033',  ‘सरकारी स्टॉक6.64%, 2035' और सरकारी स्टॉक ‘6.67%, 2050'
भारत सरकार ने 'मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 11,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए सरकारी स्टॉक, 5.63%, 2026’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 4,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बांड, 2033,  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 10,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए सरकारी प्रतिभूति, 6.64% , 2035’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 7,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए सरकारी स्टॉक, ‘6.67% 2050’ की बिक्री  करने की घोषणा की है। भारत सरकार के पास उपर्युक्त प्रतिभूतियों में से प्रत्येक के सापेक्ष 8000 करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त अभिदान को बनाए रखने का विकल्प होगा। ये नीलामियां विविध मूल्य विधि का उपयोग करते हुए संचालित की जाएंगी। ये नीलामियां भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुम्बई द्वारा 23 अप्रैल 2021  को संचालित की जाएंगी।
स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सोल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 23 अप्रैल, 2021  को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियों के परिणाम की घोषणा 23 अप्रैल 2021  को की जाएगी और सफल बोलीदाताओें द्वारा भुगतान 26 अप्रैल 2021  को किया जाएगा।
ये स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय परयथा संशोधित परिपत्र संख्या “आरबीआई/2018-19/25”, दिनांक 24 जुलाई, 2018, के तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब निर्गमित लेन-देन”संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार “कब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगे।
संसदीय कार्य मंत्रालय
संसदीय कार्य मंत्रालय ने स्वच्छता पखवाड़ा मनाया
16 से 30 अप्रैल 2023 के बीच संसदीय कार्य मंत्रालय ने स्वच्छता पखवाड़ा मनाया।
भारत सरकार की प्रमुख योजना ‘स्वच्छ भारत मिशन’ जिसे प्रधानमंत्री द्वारा महात्मा गाँधी के स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था के अंतर्गत, संसदीय कार्य मंत्रालय ने स्वच्छता पखवाड़ा की शुरुआत अप्रैल माह के दूसरे पखवाड़े में की थी। इस पखवाड़े का आयोजन 2023 के लिए पेय जल और स्वच्छता विभाग के कैलेंडर के अनुसार किया गया।
इस पखवाड़े की शुरुआत 17 अप्रैल 2023 को संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव श्री गुड्डे श्रीनिवास द्वारा स्वच्छता शपथ दिलाने के साथ किया गया।
श्री गुड्डे श्रीनिवास सचिव संसदीय कार्य मंत्रालय स्वच्छता शपथ का संचालन करते हुए
स्वच्छता पखवाड़े के दौरान स्वच्छता अभियान चलाया गया और इसके अंतर्गत मंत्रालय के कर्मचारियों द्वारा पुरानी फ़ाइलों की समीक्षा अभिलेखन और छंटाई की गई।
कार्यालय स्थल को साफ सुथरा रखने के लिए पुराने उपयोग में ना आने वाली वस्तुओं की नीलामी के लिए पहचान की गई, बिजली के स्विच-बोर्ड/पंखे/एसी की सफाई की गई और मंत्रालय के सभी कमरों में रंग-रोगन किया गया। जीवन में स्वच्छता के महत्त्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए युवा संसद की विशेष बैठक आयोजित करके कॉलेज स्कूलों में छात्रों को स्वच्छता शपथ भी दिलाई गई।
[स्वच्छता अभियान] [फ़ाइलों की समीक्षा]
[स्विच बोर्ड और पंखों की सफाई] [कमरों में रंग-रोगन]
[पुराना अनुपयोगी सामान] [विद्यार्थियों को स्वच्छता शपथ दिलाया गया]
[संसदीय कार्य मंत्रालय सचिव श्री गुड्डे श्रीनिवास स्वच्छता पुरस्कार देते हुए]
स्वच्छता पखवाड़े के दौरान 92 फ़ाइलों की समीक्षा की गई जिनमें से 32 फ़ाइलों को हटा दिया गया। पखवाड़े के दौरान पहचान की गई पुरानी अनुपयोगी वस्तुओं की नीलामी से ₹67,900 राजस्व प्राप्त किया गया। स्वच्छता पखवाड़ा 2023 का समापन मंत्रालय के शीर्ष तीन वर्गों को पुरस्कार वितरण के साथ हुआ, जो पखवाड़े के दौरान स्वच्छता मापदंडों पर सर्वश्रेष्ठ स्थान पर रहे।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने आउटोटेक ओयज  द्वारा मेटसो ओयज  के खनिज कारोबार के अधिग्रहण को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31  के तहत आउटोटेक ओयज  द्वारा मेटसो ओयज  के खनिज कारोबार के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। [संयोजन पंजीकरण संख्या सी-2020/03/735]
सीसीआई ने आउटोटेक ओयज द्वारा मेटसो के खनिज कारोबार  के अधिग्रहण को मंजूरी देने वाला आदेश प्रकाशित किया है। मेटसो की ऐसी सभी परिसंपत्तियां, अधिकार, ऋण और देनदारियां, जो मुख्य रूप से उसके खनिज कारोबार  से संबंधित हैं, को आउटोटेक द्वारा अधिग्रहित किया जाएगा। अनुमोदन उन संशोधनों के अधीन है, जिनका उद्देश्य प्रस्तावित संयोजन के संभावित प्रतिस्पर्धा -विरोधी प्रभावों को समाप्त करना है।
उपर्युक्त आदेश प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002  की धारा 6 की उप-धारा  के तहत मेटसो और आउटोटेक द्वारा 12 मार्च, 2020 को दिए गए नोटिस के आधार पर किए गए विस्तृत जांच का एक परिणाम था। आयोग ने पाया कि प्रस्तावित संयोजन भारत में आयरन ओर पैलेटिजेशन  उपकरण के लिए बाजार में दो मजबूत और करीबी प्रतियोगियों का एकीकरण है:
- भारत के बाजार में ग्राहकों के लिए उपलब्ध आपूर्तिकर्ताओं की संख्या को सीमित करना;
- पैलेटिजेशन प्रौद्योगिकी और उपकरण के लिए प्रौद्योगिकी में नवाचार की तीव्रता को कम करना;
- बाजार में पार्टियों की पर्याप्त बाजार स्थिति को बनाए रखना; और प्रतिस्पर्धी दबाव को कम या समाप्त करना जो प्रस्तावित संयोजन की अनुपस्थिति में हो सकता है;
- आउटोटेक ओयज और मेटसो की स्वतंत्र उपस्थिति के कारण प्रतिस्पर्धा का आनंद लेने के लिए ग्राहकों की प्रतिगामी सौदेबाजी की शक्ति को कम करना;
- प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रवेश करने वालों और प्रतिद्वंद्वियों की लागत में वृद्धि और बाजार में उपस्थिति बढ़ाने के लिए यह देखते हुए कि समय पर और पर्याप्त प्रविष्टि की संभावना नहीं है जो संयुक्त इकाई के लिए प्रतिस्पर्धी बाधा के रूप में कार्य कर सकती है; इसका परिणाम एक मजबूत एकीकृत इकाई के निर्माण के रूप में सामने आएगा
इस प्रकार, सीसीआई का विचार था कि प्रस्तावित संयोजन प्रतिस्पर्धा को कम करेगा और संयुक्त इकाई को मूल्य बढ़ाने आदि की क्षमता प्रदान करेगा
प्रस्तावित संयोजन के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली प्रतिस्पर्धा की चिंताओं को दूर करने के लिए, पार्टियों ने स्वैच्छिक समाधान/संशोधन  प्रस्तावित किया है। आयोग ने पाया कि पार्टियों द्वारा दिया गया वीआरपी भारत में आईओपी सेगमेंट में पार्टियों के बीच दोनों द्वारा एक ही काम  को समाप्त कर देता है और मेटसो मिनरल्स के इंडियन स्ट्रेट ग्रेट  आईओपी पूंजी उपकरण व्यवसाय को एक उपयुक्त खरीदार को प्रभावी रूप से स्थानांतरित कर देगा, जिससे प्रतिस्पर्धा का संरक्षण होगा।
संशोधन में अनिवार्य रूप से विशिष्ट और अपरिवर्तनीय लाइसेंस के माध्यम से एसजी आईओपी पूंजी उपकरण का पूरी तरह से उपयोग और दोहन करने का अधिकार  हस्तांतरित करना शामिल है, जो एकमुश्त अग्रिम भुगतान के अधीन हैं, लेकिन इसमें कोई चल रही रॉयल्टी शामिल नहीं है। वीआरपी से नए प्रतियोगी का उद्भव होगा, इस प्रकार इस सेगमेंट के संबंध में किसी भी चिंता का समाधान हो जायेगा।
आयोग का आदेश निम्न लिंक पर उपलब्ध है:
जनजातीय कार्य मंत्रालय
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु इस साल जनजातीय गौरव दिवस समारोहों का नेतृत्व करेंगीः श्री अर्जुन मुंडा
राष्ट्रपति 15 नवंबर को झारखंड में भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातू गांव में उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करेंगी
जनजातीय गौरव दिवस को मनाने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर 15 से 22 नवंबर के दौरान बड़ी संख्या में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगाः श्री अर्जुन मुंडा
अंतरिक्ष विभाग
चंद्रयान-3 के 2022 की तीसरी तिमाही के दौरान लॉन्च होने की संभावनाः डॉ. जितेन्द्र सिंह
केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री ; पृथ्वी विज्ञान राज्यमंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष राज्यमंत्री डॉ. जितेन्द्र सिहं ने कहा कि अब सामान्य कार्य आरंभ होने को देखते हुए चंद्रयान-3 के 2022 की तीसरी तिमाही में लॉन्च होने की संभावना है। आज लोकसभा में एक प्रश्नकाल का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि चंद्रयान-3 पर कार्य प्रगति पर है।
चंद्रयान-3 के कार्य में आकृति को अंतिम रूप दिया जाना, उप-प्रणालियों का निर्माण, समेकन, अंतरिक्ष यान स्तरीय विस्तृत परीक्षण और पृथ्वी पर प्रणाली के निष्पादन के मूल्यांकन के लिए कई विशेष परीक्षण जैसी विभिन्न प्रक्रियाएं शामिल हैं। कार्य की प्रक्रिया कोविड-19 महामारी के कारण बाधित हो गई थी। बहरहाल, लॉकडाउन अवधि के दौरान भी वर्क फ्रॉम होम मोड में सभी कार्य किए गए। अनलॉक अवधि आरंभ होने के बाद चंद्रयान-3 पर कार्य फिर से आरंभ हो गया और अब यह कार्य संपन्न होने के अग्रिम चरण में है।
मंत्रिमण्डल
कैबिनेट ने भारत और आपदा-रोधी अवसंरचना गठबंधन  के बीच मुख्यालय समझौते  के अनुसमर्थन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज भारत सरकार  और आपदा-रोधी अवसंरचना गठबंधन  के बीच 22 अगस्त, 2022 को हस्ताक्षर किये गए मुख्यालय समझौते  के अनुसमर्थन को मंजूरी दे दी है।
भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने 23 सितंबर, 2019 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन के दौरान सीडीआरआई को लॉन्च किया था। यह भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख वैश्विक पहल है और इसे जलवायु परिवर्तन तथा आपदा सहनीयता से जुड़े मामलों में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका प्राप्त करने के भारत के प्रयासों के रूप में देखा जाता है।
कैबिनेट ने 28 अगस्त, 2019 को नई दिल्ली में सहायक सचिवालय के साथ सीडीआरआई की स्थापना की मंजूरी दी थी और इसके साथ ही, सीडीआरआई को भारत सरकार की वित्तीय सहायता के रूप में 2019-20 से 2023-24 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए 480 करोड़ रुपये दिए जाने की भी मंजूरी दी थी।
इसके बाद, 29 जून, 2022 को कैबिनेट ने सीडीआरआई को एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में मान्यता देने और संयुक्त राष्ट्र  अधिनियम, 1947 की धारा - 3 के तहत सीडीआरआई को छूट, प्रतिरक्षा और विशेषाधिकार दिए जाने के लिए मुख्यालय समझौते  पर हस्ताक्षर किये जाने की मंजूरी दी थी।
कैबिनेट के निर्णय के अनुसरण में, 22 अगस्त, 2022 को भारत सरकार और सीडीआरआई के बीच मुख्यालय समझौते  पर हस्ताक्षर किए गए।
सीडीआरआई राष्ट्रीय सरकारों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और कार्यक्रमों, बहुपक्षीय विकास बैंकों तथा वित्तीय व्यवस्था, निजी क्षेत्र, शैक्षणिक और ज्ञान संस्थानों की एक वैश्विक साझेदारी है, जिसका उद्देश्य जलवायु और आपदा जोखिमों के लिए अवसंरचना प्रणालियों की सहनीयता को बढ़ावा देना है, ताकि सतत विकास सुनिश्चित किया जा सके।
अपने शुभारम्भ के बाद, इकतीस  देश, छह  अंतर्राष्ट्रीय संगठन और दो  निजी क्षेत्र के संगठन सीडीआरआई के सदस्य बन गए हैं। सीडीआरआई आर्थिक रूप से विकसित देशों, विकासशील देशों और जलवायु परिवर्तन और आपदाओं के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील देशों को आकर्षित करके लगातार अपनी सदस्यता का विस्तार कर रहा है।
भारत सरकार और सीडीआरआई के बीच हस्ताक्षरित मुख्यालय समझौते के अनुसमर्थन से संयुक्त राष्ट्र  अधिनियम, 1947 की धारा-3 के तहत अपेक्षित छूट, प्रतिरक्षा और विशेषाधिकार दिए जाने में सुविधा होगी, जिनके आधार पर सीडीआरआई को एक स्वतंत्र और अंतरराष्ट्रीय कानूनी व्यक्तित्व प्रदान किया जा सकेगा, ताकि यह अपने कार्यों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व अधिक कुशलता के साथ निष्पादित कर सके।
एमजी / एमएस / आरपी / जेके /वाईबी
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युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
मंत्रिमंडल को भारत और मोरक्को के बीच युवा मामलों में सहयोग के लिए हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन की जानकारी दी गई
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में भारत और मोरक्को के बीच युवा मामलों में सहयोग के लिए फरवरी, 2019 में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के बारे में जानकारी प्रदान की गई।
समझौता ज्ञापन का उद्देश्य कार्यक्रमों और गतिविधियों में भागीदारी, सूचना और ज्ञान को साझा करने तथा युवाओं का आदान-प्रदान करने के माध्यम से दोनों देशों के बीच युवा मामलों के संबंध में सहयोग को मजबूती और प्रोत्साहन प्रदान करना है।
युवा मामलों में सहयोग के क्षेत्रों में निम्नलिखित शामिल हैं-
- युवा कार्यक्रमों का आयोजन;
- अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और संगोष्ठियों के निमंत्रणों का आदान-प्रदान;
- मुद्रित सामग्री, फिल्मों, अनुभवों, अनुसंधान और अन्य सूचना का आदान-प्रदान;
- युवा शिविरों, युवा महोत्सवों और अन्य सहकारी युवा कार्यक्रमों में भाग लेना।
इस समझौता ज्ञापन में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2019 से दोनों देश सालाना तौर पर 20 सदस्यों वाले युवा शिष्टमंडलों का अधिकतम दस दिन की अवधि के लिए एक-दूसरे के यहां भेजेंगे।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय वायु सेना ने वायु सेना के मार्शल एवं श्रीमती अर्जन सिंह ट्रस्ट को सम्मानित किया
भारतीय वायु सेना ने आज वायु सेना के मार्शल एवं श्रीमती अर्जन सिंह ट्रस्ट को सम्मानित किया। सम्मानित करने का कार्यक्रम ट्रस्ट के स्थापना दिवस पर आकाश वायु सेना के अधिकारियों के मेस, नई दिल्ली में एक समारोह के दौरान आयोजित किया गया, जिसमें एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ पीवीएसएम एवीएसएम वाईएसएम वीएम एडीसी चेयरमैन, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी एवं चीफ ऑफ एयर कमेटी और सेवानिवृत्त वायु सेना अध्यक्ष, ट्रस्टी और भारतीय वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। वायु सेना प्रमुख ने अपने भाषण में ट्रस्ट के संस्थापकों का आभार व्यक्त किया और ट्रस्ट द्वारा उनकी विधवाओं और आश्रितों सहित सेवारत और सेवानिवृत्त वायु योद्धाओं के कल्याण के लिए किए गए महान कार्यों की सराहना की।
मार्शल ऑफ एयर फ़ोर्स अर्जन सिंह डीएफसी, पद्म विभूषण ने 1965 में पाकिस्तानी आर्मर ऑफेन्सिव "ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम" नाम के कोड को रोककर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें 1989 में दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में भी नियुक्त किया गया था। उन्होंने और उनकी पत्नी श्रीमती तेजी सिंह ने 22 सितंबर, 2004 को उक्त परोपकारी ट्रस्ट की स्थापना के लिए 2.25 करोड़ रुपये के अपने व्यक्तिगत धन का योगदान दिया था।
मार्शल एंड लाइफ ट्रस्ट के ट्रस्टी के बेटे डॉ. अरविंद सिंह इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए विशेष रूप से अमेरिका से आए थे। उन्होंने मार्शल की याद में एक भावनात्मक भाषण दिया।
सम्मान समारोह को चिह्नित करने के लिए, ट्रस्ट पर एक भव्य पुस्तिका और मार्शल पर एक काव्य पुस्तक "अभी काम बाकी है" का विमोचन एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ पीवीएसएम एवीएसएम वाईएसएम वीएम एडीसी अध्यक्ष सीओएससी और कैस और एयर चीफ मार्शल अरूप राहा पीवीएसएम एवीएसएम वीएम एडीसी  द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। ट्रस्ट को एक स्मृति चिन्ह भी भेंट किया गया।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
श्री मनसुख मांडविया ने जहाजरानी मंत्रालय में राज्य मंत्री का पदभार संभाला
श्री मनसुख एल. मांडविया ने आज नई दिल्ली में केन्द्रीय जहाजरानी राज्य मंत्री  के रूप में पदभार ग्रहण किया। वे केन्द्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री भी हैं।
श्री मांडविया पिछली सरकार में केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, जहाजरानी, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री थे।
श्री मांडविया 2012 से राज्यसभा के सदस्य हैं। वह इससे पहले 2002-2007 के दौरान गुजरात के पालीताना से विधानसभा सदस्य थे।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
‘शिष्ट भारत अभियान’ की शुरूआत के मौके पर डॉ. जितेन्द्र सिंह का संबोधन
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि वरिष्ठ लोगों को अपने आचरण से युवा पीढ़ी के सामने उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि युवा अपनी पुरानी पीढ़ियों को देखकर स्वभाविक रूप से मूल्यों को प्राप्त कर सकें। वे आज नई दिल्ली में एक गैर-सरकारी संगठन द्वारा आयोजित ‘शिष्ट भारत अभियान’ की शुरूआत के अवसर पर बोल रहे थे। इस आयोजन की थीम- स्कूलों और कॉलेजों में नैतिक विज्ञान शिक्षा के महत्व पर चर्चा करना और पाठ्यक्रम में नैतिक विज्ञान को एक विषय के रूप में शामिल करना था।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि वरिष्ठों को सबसे पहले अपने आपको शिक्षित करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि मूल्यों को बदलने में तीन पीढ़ियां लगती हैं, इसलिए हमारी आने वाली पीढ़ियों में अच्छे मूल्यों को शामिल करने के लिए लगातार प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत एक गतिशील लोकतंत्र है और इन बदलावों को अपनाना सीखकर हम लाभ उठा सकते हैं।
मंत्री महोदय ने कहा कि इस तरह के अभियान जनता को रचनात्मक दिशा में ले जाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू किया गया ‘स्वच्छ भारत अभियान’ आज जन-आंदोलन बन गया है। इस अभियान से जनता जागरूक हुई है और उसके ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। स्वच्छ भारत अभियान की शुरूआत से एक साल के भीतर लाखों शौचालय बनाए गए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जनता की मानसिकता और व्यवहार में बहुत बदलाव आया है।
‘शिष्ट भारत अभियान’ की शुरूआत के अवसर पर डॉ. जितेन्द्र सिंह ने प्रतिभागियों से बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि हमें विभिन्न क्षेत्रों और धर्मों को ध्यान में रखते हुए सभी व्यक्तियों के प्रति सकारात्मक रवैया अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पुरानी पीढ़ियों की तुलना में नई पीढ़ी में अधिक आत्मविश्वास है, क्योंकि उसे अपार अवसर उपलब्ध हैं। बातचीत के दौरान डॉ. जितेन्द्र सिंह ने अंतरिक्ष और अन्य क्षेत्रों में भारत की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया।
आयोजन के दौरान उपरोक्त विषय पर आयोजित निबंध प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार भी प्रदान किए गए तथा नैतिक आदर्शों और नागरिक मूल्यों के महत्व पर चर्चा भी की गई।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय  गुजरात के टूना टेकरा में अगली पीढ़ी का कंटेनर टर्मिनल विकसित कर रहा है
25 अगस्त 2023 को श्री सर्बानंद सोनोवाल की गरिमामयी उपस्थिति में दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी और डीपी वर्ल्ड के बीच एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर समारोह
परियोजना की अनुमानित लागत 4,243.64 करोड़ रुपये है
आगामी ग्रीनफील्ड टर्मिनल 18,000 से अधिक टीईयू ले जाने वाले अगली पीढ़ी के जहाजों को संभालने में सक्षम होगा
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय देश की आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के लिए बंदरगाहों पर सर्वोत्तम बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत के पश्चिमी तट पर एक प्रमुख बंदरगाह, दीन दयाल पोर्ट अथॉरिटी , दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में स्थित एक बहुराष्ट्रीय लॉजिस्टिक कंपनी के साथ ट्यूना-टेकरा, गुजरात  में एक नए प्रमुख कंटेनर टर्मिनल के विकास, संचालन और रखरखाव के लिए एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर कर रहा है। 25 अगस्त को इस रियायत समझौते पर पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग और आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल और डीपी वर्ल्ड के समूह अध्यक्ष और सीईओ महामहिम सुल्तान अहमद बिन सुलेयम की उपस्थिति में, टैक्टिक 1 और 2, अलोफ्ट होटल एयरोसिटी, 2023 को दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी और डीपी वर्ल्ड के बीच नई दिल्ली में रात 8 बजे से हस्ताक्षर होंगे। इस हस्ताक्षर के दौरान पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री श्री शांतनु ठाकुर और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहेंगे।
इस परियोजना में सार्वजनिक निजी भागीदारी  मोड के माध्यम से 4,243.64 करोड़ रुपये की लागत से कांडला के पास ट्यूना-टेकरा में एक मेगा-कंटेनर टर्मिनल का निर्माण शामिल है। एक बार पूरा होने पर, टर्मिनल में 2.19 मिलियन कंटेनर इकाइयों  को संभालने की वार्षिक क्षमता और 18,000 से अधिक टीईयू ले जाने वाले अगली पीढ़ी के जहाजों को संभालने की क्षमता होगी।
नया टर्मिनल उत्तर, पश्चिम और मध्य भारत से व्यापार की भविष्य की मांग को पूरा करेगा, जिससे ये क्षेत्र वैश्विक बाजारों से जुड़ जाएंगे। यह परियोजना भारत सरकार के विज़न 2047 के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बंदरगाह की हैंडलिंग क्षमता को चौगुना करना और मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे का विकास करना है।
बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर  आधार पर हिंदुस्तान इंफ्रालॉग प्राइवेट लिमिटेड  का एक संयुक्त उद्यम) के साथ 30-वर्षीय पीपीपी परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसे 50 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। कंटेनर टर्मिनल पूरी तरह से ग्रीन पोर्ट दिशानिर्देशों का अनुपालन करता है, जो बंदरगाह पर्यावरण प्रबंधन की सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाकर बंदरगाह संचालन की स्थिरता सुनिश्चित करेगा और भारत सरकार द्वारा निर्धारित दीर्घकालिक स्थिरता लक्ष्यों में योगदान देगा।
इस परियोजना से कांडला खाड़ी में भीड़ कम होने, बड़े कंटेनर जहाजों को संभालने की क्षमता में वृद्धि, टर्नअराउंड समय में महत्वपूर्ण कमी और देश में एक कुशल और लचीली आपूर्ति श्रृंखला के निर्माण के लिए कई अन्य लाभों के संदर्भ में परिचालन दक्षता में वृद्धि होने की उम्मीद है। सड़कों, रेल और राजमार्गों के विशाल नेटवर्क के माध्यम से मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी से सुसज्जित, टर्मिनल भीतरी इलाकों और वैश्विक बाजारों के बीच एक प्रवेश द्वार प्रदान करेगा।
यह परियोजना राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन का हिस्सा है और प्रधानमंत्री द्वारा परिकल्पित भारत सरकार की विभिन्न पहलों जैसे पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान और राष्ट्रीय रसद नीति का पूरक होगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ. सैय्यद इब्राहिम रायसी से बात की
दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय और क्षेत्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा की
आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों नेता अपनी बैठक को लेकर उत्सुक
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज ईरान के राष्ट्रपति डॉ. सैय्यद इब्राहिम रायसी से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय और क्षेत्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा की।
प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत-ईरान संबंध जन-जन के बीच मजबूत संपर्क के साथ-साथ करीबी ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों पर आधारित है।
दोनों नेताओं ने कनेक्टिविटी हब के रूप में चाबहार बंदरगाह की पूरी क्षमता का उपयोग करने सहित द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
दोनों नेताओं ने ब्रिक्स के विस्तार सहित बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग के बारे में भी चर्चा की और वे दक्षिण अफ्रीका में आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान अपनी बैठक की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
जैविक ऊपज को बढ़ावा देने के लिए सिक्किम में एक उच्च गुणवत्तापूर्ण आधुनिक परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी - श्री पीयूष गोयल
आईये, सिक्किम में वर्तमान 1 मिलियन डॉलर की जैविक ऊपज को बढ़ाकर 2030 तक 1 बिलियन डॉलर के बराबर के जैविक उत्पाद का निर्यात करने का लक्ष्य निर्धारित करें - श्री गोयल
अगर राज्य सरकार भूमि उपलब्ध कराती है तो केंद्र सरकार सिक्किम में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान और राष्ट्रीय पैकेजिंग परिसर संस्थान स्थापित करने के लिए तैयार है
सिक्किम के एक पूर्ण रूप से जैविक राज्य होने के कारण, केंद्र ने राज्य की जैविक ऊपज को बढ़ावा देने के लिए सिक्किम में एक उच्च गुणवत्तापूर्ण आधुनिक जैविक परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना करने का निर्णय किया है। यह जानकारी केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल ने दी। वह आज गंगटोक में फिक्की द्वारा आयोजित सिक्किम चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों के साथ एक परस्पर संवादपरक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सिक्किम में वर्तमान 1 मिलियन डॉलर के बराबर की जैविक ऊपज को बढ़ाकर 2030 तक 1 बिलियन डॉलर के बराबर के जैविक उत्पाद का निर्यात करने का लक्ष्य निर्धारित करने का भी आग्रह किया। श्री गोयल ने जैविक, टिकाऊ एवं स्वच्छ नवीकरणीय ऊर्जा के लिए भी सुझाव दिया। उन्होंने राज्य में जैविक परीक्षण के लिए लैब-फॉर्म से लैब-ट्रैसिबिलिएटी जांच की सलाह दी। उन्होंने आर्थिक कार्यकलापों को बढ़ाने के लिए विद्यमान बुनियादी ढांचे का उपयोग करने पर भी बल दिया।
उन्होंने कहा कि सिक्किम में एक टिकाऊ राज्य बनने तथा एक जैविक राज्य बन जाने की क्षमता है। उन्होंने इस बात से अवगत कराया कि ऐसा उपलब्धियां राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अधिक मूल्य और लाभ उपलब्ध कराएंगी। उन्होंने स्थानीय युवाओं को डिजाइन तथा पैकेजिंग सुविधाओं पर भी काम करने पर बल दिया। उन्होंने जानकारी दी कि अगर राज्य सरकार भूमि उपलब्ध कराती है तो केंद्र सरकार सिक्किम में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान और राष्ट्रीय पैकेजिंग परिसर संस्थान स्थापित करने के लिए तैयार है।
दोपहर में, श्री पीयूष गोयल ने गंगटोक में ताशीलिंग सचिवालय के सम्मेलन कक्ष में सरकारी अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में सिक्किम सरकार के मुख्य सचिव श्री विजय भूषण पाठक तथा गंगटोक के डीसी श्री तुषार निखरे तथा अन्य कई अधिकारियों ने भाग लिया।
श्री पीयूष गोयल ने आज अपने दौरे का आरंभ विभिन्न लाइन विभागों के विभागाध्यक्षों तथा अधिकारियों के साथ पीएम गति शक्ति की प्रगति , राष्ट्रीय पॉम ऑयल मिशन, जीबीडी के तहत एमओसीआई, सीएएफपीडी तथा कपड़ा केंद्रीय मंत्रालयों के कार्यक्रमों एवं नीतियों के कार्यान्वयन जैसे मुद्वों पर एक परस्पर संवादपरक बैठक के साथ किया।
उन्होंने कृषि एवं किसान कल्याण के लिए रबर रोपण और उत्पादन तथा जैविक राज्य के लिए तंत्र जैसे कि परीक्षण सुविधा, ब्लौकचेन एवं निर्यात की सुविधाओं की भी समीक्षा की। इसके अतिरिक्त, उन्होंने कहा कि बड़ी इलायची, मसाले, होमस्टे और जैविक कृषि पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए जिससे युवाओं को स्वरोजगार करने में सहायता प्राप्त होगी।
श्री गोयल सिक्किम के तीन दिवसीय दौरे पर हैं और वह वाणिज्य एवं उद्योग से संबंधित सरकारी अधिकारियों तथा हितधारकों के साथ मुलाकात करेंगे।