विधि एवं न्याय मंत्रालय
भारतीय संविधान लागू होने की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर साल भर चलने वाले समारोह के हिस्से के रूप में राष्ट्रव्यापी गतिविधियां जारी
नागरिक कर्तव्यों पर एनडीआरएफ और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हैं
संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकार करने की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर नागरिक कर्तव्यों से संबंधित एक साल तक चलने वाले उत्सवों के एक हिस्से के रूप में 26 नवंबर, 2019 को राष्ट्रीय आपदा मोचन बल  ने त्रिपुरा राज्य के नेहरु युवा केंद्र संगठन  के स्वयंसेवकों के लिए मौलिक कर्तव्यों पर एक जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया। असम के गुवाहाटी स्थित एनडीआरएफ के पहले बटालियन में 10 जनवरी, 2020 को आयोजित कार्यक्रम में 60 एनवाईकेएस स्वयंसेवकों ने भाग लिया। यह कार्यक्रम सुबह 10:45 में शुरू होकर दोपहर 12:45 तक चला।
अगले दिन एनडीआरएफ की पहली बटालियन ने एनडीआरएफ कर्मियों के लिए सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक मौलिक कर्तव्यों पर एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की। इसमें छह कर्मचारी अधिकारी  और 12 अन्य रैंक  कर्मी सहित एनडीआरएफ के 18 कर्मियों ने भाग लिया।
यूनिट ने एनडीआरएफ कर्मियों के लिए सुबह 10:30 बजे से दोपहर 13:30 बजे तक मौलिक कर्तव्यों पर एक वाद-विवाद प्रतियोगिता भी आयोजित की जिसमें छह कर्मचारी अधिकारी  और 12 अन्य रैंक  कर्मी सहित कुल 18 कर्मियों ने भाग लिया।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक  भी वार्षिक उत्सव के हिस्से के रूप में कार्यक्रम आयोजित करते रहे हैं। आंध्र प्रदेश के कडप्पा में सिंडिकेट बैंक के ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान  ने 10 जनवरी, 2020 को संविधान की प्रस्तावना के सामूहिक पठन-पाठन के साथ अपनी महिला सिलाई बैच का विदाई समारोह आयोजित किया। इसमें 298वें सिलाई बैच के कुल 30 प्रशिक्षुओं ने बड़े उत्साह से भाग लिया।
आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया  आरएसईटीआई ने भी 10 जनवरी, 2020 को संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पठन पाठन आयोजित किया।
इंडियन ओवरसीज बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान  ने भी तमिलनाडु के विरुदुनगर में 10 जनवरी, 2020 को संविधान की प्रस्तावना के सामूहिक पठन का आयोजन किया। इसमें बेरोजगार युवा रोजगार सृजन कार्यक्रम के एक बैच के 28 उम्मीदवारों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में आरएसईटीआई के निदेशक, संकाय और सभी स्टाफ सदस्यों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम के केंद्र में भारतीय संविधान विशेष रूप से मौलिक कर्तव्यों का महत्व और विशिष्टता थी।
विधि और न्याय मंत्रालय के तहत न्याय विभाग ने सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/अधीनस्थ कार्यालयों और एकरुप बलों को भारतीय संविधान के अंगीकार होने की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर पूरे एक साल 26 नवंबर, 2019 से 26 नवंबर, 2020 के दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कार्य योजना जारी की है। इसमें नागरिक कर्तव्यों पर केंद्रित वार्ता/सम्मेलन/सेमिनार और रैलियों/वॉक/रन के आयोजन शामिल हैं।
न्याय विभाग ने स्कूल शिक्षा के राज्य विभागों  को संविधान से संबंधित नागरिक कर्तव्यों और थीमों पर मॉक संसद, राज्य/जिला स्तर पर वाद-विवाद और निबंध प्रतियोगिता/ सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने और विजेताओं को पुरस्कृत करने का निर्देश दिया है। सभी स्तरों पर ड्राइंग प्रतियोगिता/प्रश्नोत्तरी/स्किट/ओलंपियाड प्रतियोगिताओं की भी योजना बनाई गई है और इसमें छात्रों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। विद्यालयों में नागरिक कर्तव्यों और इससे संबंधित विषयों पर प्रतिष्ठित व्यक्तियों, वकीलों और कानूनी विद्वानों द्वारा वार्ताएं भी आयोजित की जाएंगी। इस दौरान भारत के संविधान या/और डॉ. बी.आर. की जीवनी पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों और प्रदर्शनियों का भी आयोजन किया जाएगा।
राज्यों और मानव संसाधन विकास मंत्रालय को संविधान की प्रस्तावना के अलावा राज्य की पाठ्य पुस्तकों में मौलिक कर्तव्यों पर भी एक पृष्ठ शामिल करने के लिए कहा गया है।