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रेल मंत्रालय
भारतीय रेलवे ने 12.05.2020 से चल रही राजधानी श्रेणी की 30 विशेष ट्रेनों और 01.06.2020 से चलने वाली विशेष मेल एक्सप्रेस ट्रेनों  के लिए निर्देशों में संशोधन किया
भारतीय रेलवे ने सभी विशेष रेलगाड़ियों की अग्रिम आरक्षण अवधि  को मौजूदा 30 दिन से बढ़ाकर 120 दिन करने का फैसला लिया है
इन सभी 230 ट्रेनों में पार्सल और सामानों की बुकिंग की अनुमति होगी
उपरोक्त बदलाव 31 मई, 2020 की सुबह 8:00 बजे की ट्रेन बुकिंग से लागू होंगे
भारतीय रेलवे ने 12.05.2020 से चल रही राजधानी श्रेणी की 30 विशेष ट्रेनों और 01.06.2020 से चलने वाली 200 विशेष मेल एक्सप्रेस ट्रेनों  के लिए निर्देशों में संशोधन किया है। भारतीय रेलवे ने सभी विशेष रेलगाड़ियों की अग्रिम आरक्षण अवधि  मौजूदा 30 दिन से बढ़ाकर 120 दिन करने का फैसला लिया है। इन सभी 230 ट्रेनों में पार्सल और सामानों की बुकिंग की अनुमति होगी।
उपरोक्त बदलाव 31 मई, 2020 की सुबह 8:00 बजे से ट्रेन बुकिंग के साथ लागू होगी।
तत्काल बुकिंग सड़क के साथ लगे स्टेशनों पर सीटों का तत्काल कोटा आवंटन इत्यादि जैसी अन्य शर्ते वैसे ही रहेंगी जैसे कि नियमित चलने वाली ट्रेनों में होती है। इन निर्देशों को भारतीय रेलवे की वेबसाइट www.indianrailway.gov.in पर ट्रैफिक वाणिज्यिक निदेशालय के वाणिज्यिक परिपत्र के तहत भी देखा जा सकता है।
वित्त मंत्रालय
श्री जे.पी.एस. चावला ने नए महालेखा नियंत्रक का कार्यभार ग्रहण किया
(श्री जे.पी.एस. चावला ने आज यहां वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में नए महालेखा नियंत्रक का कार्यभार ग्रहण किया।
भारत सरकार ने श्री जे.पी.एस. चावला, जो 1985-बैच के भारतीय सिविल लेखा सेवा  अधिकारी हैं, को 15 अक्टूबर, 2019 से नियमित आधार पर व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय में महालेखा नियंत्रक  के पद पर नियमित आधार पर नियुक्त किया है। हालांकि श्री जे.पी.एस. चावला 1 सितंबर, 2019 से सीजीए के रूप में कार्य कर रहे हैं।
श्री चावला ने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, दिल्ली से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग में स्नातक  किया है। सिविल सेवा में आने से पहले ने चार वर्षों तक सार्वजनिक क्षेत्र के इंजीनियरिंग उपक्रमों, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड  के साथ कार्य किया है। अपने 34 वर्षों के करियर के दौरान उन्होंने प्रसार भारती, शहरी विकास, नागरिक उड्डयन और पर्यटन तथा कृषि जैसे कई मंत्रालयों / विभागों में विभिन्न स्तरों पर विभिन्न कैडर पदों पर कार्य किया है। उन्होंने प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली विकास प्राधिकरण  के साथ भी काम किया है और इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड  और प्रगति पावर लिमिटेड  में निदेशक  के रूप में भी कार्य किया है।
सीजीए का पदभार संभालने से पहले, श्री चावला ने मुख्य लेखा नियंत्रक, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क  के प्रमुख के रूप में कार्य किया, जहाँ उन्होंने जीएसटी का रोलआउट के राष्ट्रीयकरण से पहले जीएसटी नेटवर्क  की लेखा प्रक्रिया और परिचालन को अंतिम रूप देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
उन्होंने सरकारी वित्तीय प्रबंधन प्रणाली  के साथ सीबीआईसी के आई जीएसटी रिफंड भुगतान नेटवर्क के एकीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो कि भारत सरकार के निर्णय के हिस्से के रूप में सभी सरकारी प्राप्तियों और भुगतानों को महालेखा नियंत्रक कार्यालय के पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से डिजिटलाइज़ करने के लिए किया गया था।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 105.43 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं
पिछले 24 घंटे में 14,313 नए मामले सामने आये
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.19% है
पिछले 24 घंटों में 13,543 कोविड रोगी ठीक हुए; स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 3,36,41,175 हो चुकी है
सक्रिय मामलों की संख्या कुल मरीजों का 1% से भी कम हिस्सा है, वर्तमान में यह 0.47% है; जो मार्च 2020 के बाद से सबसे कम है
फिलहाल देश में कोविड रोगियों की संख्या 1,61,555 है
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर पिछले 36 दिनों से  2% से कम बनी हुई है
दैनिक पॉजिटिविटी दर पिछले 26 दिनों से  2% से नीचे बनी हुई है
अब तक 60.70 करोड़ कोविड नमूनों की जांच हो चुकी है
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने गुरु नानक जयंती के मौके पर राष्ट्र को बधाई दी
उपराष्ट्रपति, श्री एम. वेंकैया नायडू आज गुरु नानक जयंती के मौके पर देश को बधाई दी। उनका पूरा संदेश इस प्रकार है-
“मैं अपने देशवासियों को गुरु नानक देव जी की जयंती के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
सिख धर्म के संस्थापक, गुरु नानक देव जी अपने महान जीवन माध्मम से सच्चाई, करुणा और नेकी के एक प्रतीक बने हुए हैं। भारत के आध्यात्मिक नेताओं, उपदेशकों, सुधारकों और संतों के बीच उनका एक विशेष स्थान है। उनकी शिक्षाओं में एक सार्वभौमिक अपील है और वे हमें हमेशा करुणा और मानवता के मार्ग पर चलने और सभी मनुष्यों, उनकी जाति, पंथ या धर्म जो भी हो, का सम्मान करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे।
गुरु नानक जयंती हमेशा परिवार और दोस्तों के लिए नजदीक आने और जश्न मनाने का अवसर होता है। लेकिन इस साल, कोविड-19 की वजह से आए अभूतपूर्व स्वास्थ्य आपातकाल को देखते हुए, मेरी आप सभी सह नागरिकों से अपील है कि कोविड स्वास्थ्य और स्वच्छता नियमों का पालन करते हुए त्योहार का आनंद लें।
खुशी के इस मौके पर, मैं देश में सद्भाव और शांति के लिए प्रार्थना करता हूं।”
श्रम और रोजगार मंत्रालय
क्षेत्रीय श्रम सम्मेलन का भुवनेश्वर में आयोजन
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री श्री संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि श्रम समवर्ती सूची में आता है और केंद्र तथा राज्य सरकारें श्रमिकों के कल्याण के लिए समन्वित प्रयास करती हैं। वह आज भुवनेश्वर में क्षेत्रीय श्रम सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। छह राज्यों - ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और अंडमान - निकोबार के श्रम मंत्रियों और श्रम मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। क्षेत्रीय सम्मेलन केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर तालमेल का निर्माण करने में मदद करते हैं। केंद्र सरकार केंद्रीय श्रम कानूनों को तैयार करती है, जिन्हें राज्य सरकारें लागू करती हैं लेकिन वे अपनी विशेष भौगोलिक और जनसांख्यिकीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार के साथ परामर्श करने के बाद इन कानूनों में कुछ बदलाव करती हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी कानून उचित कार्यान्वयन के बाद ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है और राज्य सरकारें इन्हें वास्तविक रूप से लागू कर रही हैं।
श्री गंगवार ने कहा कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने देश में श्रमिकों के कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं। इस वर्ष अगस्त में संसद ने वेतन पर कोड पारित किया है और अब राज्य सरकारों को वेतन पर कोड के संबंध में नियमों को लागू करना चाहिए तथा न्यूनतम वेतन निर्धारण तथा जागरूकता अभियान चलाना चाहिए ताकि असंगठित क्षेत्र के अधिक से अधिक कामगारों को लाभ मिल सके।
लोकसभा में पेश किए जाने के बाद व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्तों के बारे में कोड को संसदीय स्थायी समिति को भेज दिया गया है। यह भी एक महत्वपूर्ण विधेयक है जिसमें 13 केंद्रीय श्रम कानूनों को शामिल किया गया है। इसमें श्रमिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और काम करने की स्थिति शामिल हैं।
श्रम कानूनों को सरल बनाने के अलावा, भारत सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, छोटे व्यापारियों और स्वरोजगार वाले व्यक्तियों के लिए पेंशन योजना शुरू की है। असंगठित क्षेत्र के लगभग 33 लाख श्रमिक पेंशन योजना से जुड़ गए हैं। असंगठित क्षेत्र के लगभग 40 करोड़ श्रमिकों को इस योजना से जोड़ने के लिए सभी राज्य सरकारों का समन्वय आवश्यक है।
उन्होंने यह भी कहा कि हम ईपीएफओ और ईएसआईसी की सेवाओं में सुधार करने, पारदर्शिता लाने और इन्हें जवाबदेह बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह सम्मेलन राज्य सरकारों के साथ बेहतर समन्वय बनाने में सफल होगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने विश्व अंडर-20 चैंपियनशिप में 400 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने पर हिमा दास को बधाई दी
(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विश्व अंडर-20 चैंपियनशिप में 400 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने पर एथलीट हिमा दास को बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने कहा, ‘भारत एथलीट हिमा दास की शानदार उपलब्धि पर अत्यंत प्रसन्न और गौरवान्वित है। उन्हें ढेर सारी बधाइयां! उनकी यह उल्लेखनीय उपलब्धि आने वाले वर्षों में युवा एथलीटों को निश्चित रूप से प्रेरित करेगी।’
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 193.53 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 15.71 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड 19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी,2021 को प्रांरभ हुआ था। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,93,53,58,865
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शेष टीके
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15,71,64,775
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 193.53 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 15.71 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 6 फरवरी को गुजरात उच्च न्यायालय की हीरक जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 6 फरवरी, 2021 को सुबह 10:30 बजे गुजरात उच्च न्यायालय की हीरक जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री उच्च न्यायालय की स्थापना के साठ साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट भी जारी करेंगे।
केन्द्रीय कानून और न्याय मंत्री, उच्चतम न्यायालय और गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा गुजरात के मुख्यमंत्री इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। आयोजन के दौरान गुजरात की कानूनी बिरादरी के सदस्य भी मौजूद रहेंगे।
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में दो फ्लाईओवर पुलों का लोकार्पण किया
श्री अमित शाह ने कहा सरखेज-गांधीनगर-चिलोडा नेशनल हाइवे पर ट्रैफ़िक का भार कम करने के लिए जल्द ही सात और फ्लाईओवर बनाए जाएंगे
कोरोना संकट से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था नीचे गयी है लेकिन मोदी सरकार के अथक प्रयासों से जल्दी ही भारतीय अर्थव्यवस्था पुनः पटरी पर लौटेगी
अब तक के सबसे बड़े कोरोना संकट के समय भी देश की विकास यात्रा नहीं थमी
श्री अमित शाह ने कोरोना महामारी की वजह से अर्थव्यवस्था के प्रभावित होने के बावजूद विकास की गति बनाए रखने के लिए गुजरात सरकार की सराहना की
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में दो फ्लाईओवर पुलों का लोकार्पण किया। अहमदाबाद में आयोजित कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रुपानी, उपमुख्यमंत्री श्री नितिन पटेल और अन्य गण्यमान्य लोग शामिल हुए। पहला फ्लाईओवर ब्रिज सिंधू भवन क्रॉस रोड पर बनाया गया है, जिसकी लंबाई 245 मीटर है और इसके निर्माण पर 35 करोड़ रुपये की लागत आयी है। सानंद जंक्शन पर बनाए गए 240 मीटर लंबे दूसरे फ़्लाइओवर ब्रिज पर 36 करोड़ रुपये ख़र्च हुए हैं।
इस अवसर पर श्री अमित शाह ने कहा कि सरखेज-गांधीनगर-चिलोडा नेशनल हाइवे पर ट्रैफ़िक का भार कम करने के लिए जल्द ही सात और फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरखेज से चिलोडा के बीच 50 किलोमीटर मार्ग पर निर्बाध ट्रेफ़िक रहेगा और यह देश मे अपनी तरह का एक अनोखा स्ट्रैच होगा। केन्द्रीय गृह मंत्री ने समय से पहले परियोजनाओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा दिए गए सहयोग के लिए आभार भी व्यक्त किया।
श्री अमित शाह ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में तेज़ी से सुधार हो रहा है। आधारभूत सुविधाओं के निर्माण में गुजरात देश का नेतृत्व कर रहा है और चहुंमुखी विकास के क्षेत्र में उसने कई पहल की हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि गुजरात ने गांवों में 24 घंटे बिजली, आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का निर्माण, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का विकास और निजी बंदरगाह जैसे कई विकासात्मक क़दम उठाए हैं।
केंद्रीय गृह मंत्री ने संतोष जताते हुए कहा कि अब तक के सबसे बड़े कोरोना संकट के समय भी देश की विकास यात्रा नहीं थमी। श्री शाह ने कहा कि कोरोना संकट से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था नीचे गयी है लेकिन मोदी सरकार के अथक प्रयासों से जल्दी ही भारतीय अर्थव्यवस्था पुनः पटरी पर लौटेगी। केंद्र सरकार ने कोरोना संकट के समय को औद्योगिक नीति, शिक्षा नीति और सामाजिक क्षेत्र में अन्य महत्त्वपूर्ण दूरगामी नीतिगत सुधारों के लिए उपयोग किया। श्री अमित शाह ने कोरोना महामारी की वजह से अर्थव्यवस्था के प्रभावित होने के बावजूद विकास की गति बनाए रखने के लिए गुजरात सरकार की सराहना की।
गृह मंत्रालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व तथा केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों की समस्याओं के समाधान के लिए विभिन्न कदम उठा रहा है
यह सुनिश्चित करने के लिए कि बजट का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुँचे, बजट की प्राथमिकताओं में से एक है, मार्गदर्शक 'सप्तर्षि', अंतिम व्यक्ति तक पहुँचना, इसके तहत एक घोषणा है, 'गरीब कैदियों को समर्थन'
इसमें उन गरीब व्यक्तियों को आवश्यक वित्तीय सहायता का प्रावधान है जो जेलों में हैं और जुर्माना या जमानत राशि वहन करने में असमर्थ हैं
यह गरीब कैदियों को, जिनमें से अधिकांश सामाजिक रूप से वंचित या कम शिक्षित और निम्न आयस्तर वर्ग से हैं, जेल से बाहर आने में सहायक सिद्ध होगा
भारत सरकार, उन गरीब कैदियों को राहत देने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, जो आर्थिक तंगी के कारण जुर्माना नहीं चुका पाने की वजह से जमानत या जेल से रिहा होने में असमर्थ हैं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व तथा केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों की समस्याओं के समाधान के लिए समय समय पर विभिन्न कदम उठाता रहा है। इनमें सीआरपीसी एक्ट में धारा 436ए को शामिल करना और एक नया अध्याय XXIए 'प्ली बार्गेनिंग' जोड़ना आदि शामिल हैं। विभिन्न स्तरों पर विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से गरीब कैदियों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जा रही है।
इसके अलावा यह सुनिश्चित करने के लिए कि बजट का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुँचे, बजट की प्राथमिकताओं में से एक है, मार्गदर्शक 'सप्तर्षि', अंतिम व्यक्ति तक पहुँचना, इसके तहत एक घोषणा है, 'गरीब कैदियों को समर्थन'। इसमें उन गरीब व्यक्तियों को आवश्यक वित्तीय सहायता का प्रावधान है जो जेलों में हैं और जुर्माना या जमानत राशि वहन करने में असमर्थ हैं। यह गरीब कैदियों को, जिनमें से अधिकांश सामाजिक रूप से वंचित या कम शिक्षित और निम्न आयस्तर वर्ग से हैं, जेल से बाहर आने में सहायक सिद्ध होगा।
योजना की व्यापक रूपरेखा को संबंधित हितधारकों के परामर्श से अंतिम रूप दिया गया है, जिसके तहत भारत सरकार, उन गरीब कैदियों को राहत देने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, जो आर्थिक तंगी के कारण जुर्माना नहीं चुका पाने की वजह से जमानत या जेल से रिहा होने में असमर्थ हैं।
प्रक्रिया को और मजबूत करने के लिए और गरीब कैदियों तक लाभ की पहुँच सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी-आधारित समाधान अमल में लाए जाएंगे; ई-प्रिज़न प्लेटफार्म को सशक्त बनाया जाएगा; जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को मजबूत किया जाएगा और जरूरतमंद गरीब कैदियों आदि को गुणवत्तापूर्ण कानूनी सहायता की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हितधारकों को सेन्सिटाइज़ और उनका क्षमता निर्माण किया जाएगा।
कारागार आपराधिक न्याय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और कानून के प्रभाव को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गृह मंत्रालय समय-समय पर विभिन्न एडवाइजरी के माध्यम से राज्य सरकारों के साथ महत्वपूर्ण दिशा-निर्देशों को साझा करता रहता है। गृह मंत्रालय जेलों में सुरक्षा ढांचे को बेहतर और आधुनिक बनाने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रहा है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने नेल्लोर, आंध्रप्रदेश में जनसभा में हुई दुर्घटना के कारण होने वाली जनहानि पर दुख व्यक्त किया
प्रधानमंत्री ने ‘प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष’ से अनुग्रह राशि दिये जाने की घोषणा की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आंध्रप्रदेश के नेल्लोर जिले में एक जनसभा में हुई दुर्घटना के कारण होने वाली जनहानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री ने यह घोषणा भी की है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के निकटस्थ रिश्तेदार को दो लाख रुपये और दुर्घटना के घायलों को 50-50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान की जायेगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय के ट्वीट में कहा गया हैः
“आंध्रप्रदेश में नेल्लोर की एक जनसभा में हुई दुर्घटना से व्यथित हूं। शोक-संतप्त परिवारों के साथ मेरी संवेदनायें। घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के निकटस्थ परिजनों को दो-दो लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान की जायेगीः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी
एमजी/एएम/एकेपी
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विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
बैंक फिल्ट्रेशन का इस्तेमाल होने वाली सेंसर आधारित सिंचाई प्रणाली से पानी की बचत होती और किसान की आय बढ़ती है
गोवा के नवेलिम के पास साल नदी और कोर्तालिम में नौटा झील में स्थापित बैंक फिल्ट्रेशन तकनीक का उपयोग करके एक सेंसर-आधारित और वेब/मोबाइल ऐप के माध्यम से नियंत्रित सिंचाई प्रणाली से क्षेत्र में पानी की बर्बादी रूक गई है और किसानों के लिए दूर से ही सिंचाई की निगरानी करना भी आसान हो गया है।
पानी की मोटर शुरू करने वाले सेंसर द्वारा नमी का मान तभी प्रदान किया जाता है, जब पानी की वास्तविक आवश्यकता होती है और जब नमी का स्तर अधिकतम स्तर तक पहुंच जाता है तो इसे बंद कर देता है। यह प्रक्रिया पानी से अपरदन को रोकती है और पूरे खेत में मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखती है। इस प्रणाली ने विशेष रूप से दैनिक वेतन भोगी किसानों के लिए समय की बचत की है, जिससे उन्हें अपनी फसल को बाजार में बेचने की स्वतंत्रता और सहूनियत मिली है। इससेे उनके श्रमिक कार्य में कमी आई है और किसानों को आर्थिक रूप से भी मदद मिली है।
इस सिंचाई प्रणाली को मांग प्रेरित मिशन - जल प्रौद्योगिकी पहल के तहत ऊर्जा और संसाधन संस्थान  यानी टेरी द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान , गोवा के सहयोग से अमल में लाया गया था और इसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग , भारत सरकार का समर्थन समर्थन मिला।
यह रिवर बैंक फिल्ट्रेशन  तकनीक के साथ-साथ सेंसर नियंत्रित सिंचाई प्रणाली के माध्यम से किसानों को सिंचाई के लिए स्वच्छ पानी प्रदान करता है, जो इस क्षेत्र में अपनी तरह का पहला प्रयोग है। आरबीएफ नदियों या झीलों के पास स्थित कुओं से पानी निकालकर काम करता है। जैसे-जैसे नदी का पानी नदी के तल के तलछट में प्रवेश करता है और गुजरता है, जैविक, भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं को परस्पर व्याप्त करके बैक्टीरिया और जहरीली धातुओं जैसे दूषित पदार्थों को दूर कर दिया जाता है।
ग्रिड क्षेत्रों के बाहर के किसानों को साफ पानी उपलब्ध कराने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों  द्वारा संचालित, गोवा के नवेलिम मे साल नदी के पास और कोर्तालिम में नौटा झील के प्रदूषित पानी के उपचार के लिए किफायती आरबीएफ कुएं स्थापित किए गए हैं। बेहतर गुणवत्ता मानकों जैसे कि कम मैलापन और बैक्टीरिया लोड वाला पानी व्यवस्थित पाइपलाइन प्रणाली के माध्यम से आपूर्ति किए जाने से किसानों को बेहतर फसल उत्पादन प्राप्त करने में मदद मिली।
यह परियोजना छोटे जोत वाले कृषक समुदायों को शिक्षित करने के लिए स्थिरता का एक मॉडल प्रस्तुत करती है जो गोवा के लिए अनोखी है। आरबीएफ की तकनीक निलंबित कणों और रोगाणुओं को कम करने समेत बड़ी मात्रा में दूषित पदार्थों को हटाने का एक सस्ता साधन प्रदान करती है, और अनिवार्य रूप से किसान समुदाय को उनकी सिंचाई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बेहतर गुणवत्ता का पानी प्रदान करती है।
एक प्रसार कार्यशाला भी आयोजित की गई जिसमें संबंधित हितधारकों, शोधकर्ताओं, नीति निर्माताओं और किसानों को स्थानीय स्वामित्व को सूचना और प्रौद्योगिकी सौंपी गई, और इस पहल ने भविष्य के विकास के लिए नए सहयोग के मार्ग खोले हैं।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
भारत की अंतरिक्ष यात्रा पर चर्चा के समापन पर राज्यसभा द्वारा अपनाए गए प्रस्ताव का पाठ
प्रस्ताव:
“भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम राष्ट्रीय गौरव का स्रोत है। यह राष्ट्र की अंतर्निहित, वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमता का निरंतर प्रमाण है।
सकारात्मक इकोसिस्टम और दूरदर्शी नेतृत्व ने हमारे वैज्ञानिकों को अपनी क्षमता का पूरा इस्तेमाल करने, अपनी ऊर्जा का उपयोग करने और यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने में सक्षम बनाया है।
यह सदन चंद्रमा के अजेय दक्षिणी ध्रुव के पास चंद्रयान-3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग की कठिन उपलब्धि हासिल करने वाले महिला वैज्ञानिकों सहित सभी वैज्ञानिकों को मान्यता देता है और उनकी सराहना करता है। अन्य अंतरिक्ष मिशनों के साथ-साथ यह उपलब्धि एक लंबे समय तक कायम रहने वाले आर्थिक और सामाजिक उत्थान का आरंभ करेगी।”
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने श्री प्रणब मुखर्जी को उनकी जयन्ती पर श्रद्धांजलि अर्पित की
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविन्द ने पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी को आज  उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने उत्तराखंड स्थित राज भवन में श्री प्रणब मुखर्जी के चित्र पर श्रद्धा-सुमन अर्पित किये।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 191.96 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 15,044 है
सक्रिय मामलों की दर 0.03 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.75 प्रतिशत
बीते चौबीस घंटों में 2,614 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,25,92,455 है
पिछले 24 घंटों में 2,259 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 0.50 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.53 प्रतिशत है
अब तक 84.58 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 4,51,179 जांच की गई
रक्षा मंत्रालय
महिला सैन्य पुलिस का पहला बैच भारतीय सेना में शामिल
बेंगलुरु स्थित कोर्स ऑफ मिलिट्री पुलिस सेंटर एंड स्कूल  ने दिनांक 8 मई, 2021 को द्रोणाचार्य परेड ग्राउंड में 83 महिला सैनिकों के पहले जत्थे की अनुप्रमाणन परेड का आयोजन किया । सभी कोविड संबंधी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इस परेड का आयोजन नियंत्रित ढंग से किया गया था ।
सीएमपी सेंटर एंड स्कूल के कमांडेंट ने परेड की समीक्षा करते हुए नवप्रमाणित महिला सैनिकों को उनकी त्रुटिहीन ड्रिल के लिए बधाई दी, साथ ही 61 सप्ताह के कड़े प्रशिक्षण- आधारभूत सैन्य प्रशिक्षण, प्रोवोस्ट ट्रेनिंग जिसमें सभी प्रकार की पुलिस संबंधी ड्यूटी एवं युद्धबंदियों का प्रबंधन शामिल है, वाहनों के रखरखाव एवं ड्राइविंग से जुड़ा कौशल विकास एवं सिग्नल संचार शामिल है- के पूरा होने पर शुभकामनाएं प्रेषित की । राष्ट्र के प्रति कर्तव्य, धार्मिकता और निस्वार्थ सेवा के प्रति समर्पण का गुणगान करते हुए उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उन्हें दिए गए प्रशिक्षण और प्राप्त मानकों से उन्हें बेहतर स्थिति में आने में सहायता मिलेगी एवं स्वयं को देश के विभिन्न भू-भाग और सामरिक परिस्थितियों में स्थित अपनी नई इकाइयों में एक फ़ोर्स मल्टीप्लायर साबित करने में मदद मिलेगी ।
नीति आयोग
नीति आयोग ‘वूमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया’ पुरस्कार के चौथे संस्करण की शुरुआत करेगा
 पुरस्कारों के चौथे संस्करण की शुरुआत करेगा। इस अवसर पर नीति आयोग के सीईओ श्री अमिताभ कांत, भारत में संयुक्त राष्ट्र की समन्वयक सुश्री रेनेटा लोक-डेसालियन और महिला उद्यमिता मंच  के भागीदार उपस्थित रहेंगे।
वूमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया  पुरस्कार देश भर की महिला उद्यमियों को पहचान देने के लिए संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से आयोजित किए जा रहे हैं। इस वर्ष की थीम ‘वूमन एंड एंटरप्रोन्योरशिप’ यानी महिला एवं उद्यमिता है। यह डब्ल्यूटीआई पुरस्कार 2018 की थीम का विस्तार है।
पुरस्कारों की शुरुआत के साथ ही इनके लिए नामांकन शुरू हो जाएंगे। 2019 के डब्ल्यूटीआई पुरस्कारों के लिए व्हाट्सएप, नीति आयोग का सहयोग कर रहा है। वह पुरस्कार विजेताओं को 1,00,000 अमेरिकी डॉलर की वित्तीय मदद उपलब्ध कराएगा।
महिला उद्यमिता मंच  नीति आयोग द्वारा चलाई जा रही भारत सरकार की पहल है। इसे भारत में उद्यमी बनने की इच्छा रखने वाली महिलाओं के साथ-साथ स्थापित महिला उद्यमियों को बढ़ावा एवं सहयोग देने, उनके इस सफर को शुरू करने से लेकर आगे बढ़ाने तथा उनके उपक्रमों को विस्तार देने में मदद करने के लिए चलाया जा रहा है।
इस मंच में 5,000 से ज्यादा महिला उद्यमी पंजीकृत हैं। इसके 30 से ज्यादा भागीदार हैं। यह इन स्टॉर्टअप्स के लिए 10 मिलियन डॉलर से ज्यादा की फंडिंग के लिए प्रतिबद्ध है।
डब्ल्यूईपी के बारे में ज्यादा जानकारी https://wep.gov.in/ से प्राप्त की जा सकती है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 31 मई को शिमला जाएंगे और 'गरीब कल्याण सम्मेलन' में भाग लेंगे
मोदी सरकार के आठ साल पूरे होने के मौके पर देशभर में गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है
इसमें देश भर के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों जनता के साथ सीधे बातचीत करेंगे
प्रधानमंत्री नौ केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के कार्यक्रमों के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे
प्रधानमंत्री पीएम-किसान की 11वीं किस्त भी जारी करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 31 मई, 2022 को शिमला, हिमाचल प्रदेश का दौरा करेंगे। लगभग 11 बजे, प्रधानमंत्री 'गरीब कल्याण सम्मेलन' में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार के आठ वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में यह अनूठा सार्वजनिक कार्यक्रम देश भर में राज्यों की राजधानियों, जिला मुख्यालयों और कृषि विज्ञान केंद्रों में आयोजित किया जा रहा है। यह सम्मेलन सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों के बारे में लोगों की राय प्राप्त करने के प्रयास के तहत देश भर में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को जनता के साथ सीधे बातचीत करने का अवसर प्रदान करता है।
'गरीब कल्याण सम्मेलन' सुबह करीब 09:45 बजे शुरू होगा, जिसमें मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, संसद सदस्य, विधान सभा के सदस्य और अन्य निर्वाचित जनप्रतिनिधि देश भर में अपने-अपने स्थानों पर जनता से सीधे बातचीत करेंगे। लगभग 11:00 बजे प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शामिल होने के साथ, विभिन्न राज्य और स्थानीय स्तर के कार्यक्रमों को इसमें शामिल करके सम्मेलन को राष्ट्रीय बना दिया जाएगा। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री भारत सरकार के नौ मंत्रालयों/विभागों के विभिन्न कार्यक्रमों के लाभार्थियों से सीधे संवाद करेंगे।
देश भर में आयोजित फ्रीव्हीलिंग बातचीत का उद्देश्य जनता से स्वतंत्र और स्पष्ट राय प्राप्त करना, लोगों के जीवन में कल्याणकारी योजनाओं के प्रभाव को समझना और विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों को लेकर विलय एवं सैचुरेशन का पता लगाना है। देश के नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए सरकारी कार्यक्रमों की पहुंच और वितरण को और अधिक कारगर बनाने का प्रयास है।
प्रधानमंत्री इस अवसर पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि  योजना के तहत वित्तीय लाभ की 11वीं किस्त भी जारी करेंगे। इससे 10 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों को 21,000 करोड़ रुपये की राशि अंतरित हो सकेगी। इस अवसर पर, प्रधानमंत्री देश भर में  के लाभार्थियों के साथ भी बातचीत करेंगे।