ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रक्षा मंत्रालय
भारतीय सेना ने महिला सैन्य अधिकारियों को पदोन्नत कर उन्हें टाइम स्केल कर्नल रैंक प्रदान किया
भारतीय सेना के चयन बोर्ड ने सेना में 26 साल की मानद सेवा पूरी करने के बाद पांच महिला अधिकारियों को कर्नल  के पद पर पदोन्नत करने का निर्णय लिया है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स, कॉर्प्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स  और कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स में सेवारत महिला अधिकारियों को कर्नल के पद पर पदोन्नत करने को मंजूरी दी गई है। इससे पहले, कर्नल के पद पर पदोन्नति केवल सैन्य चिकित्सा सेवा इकाई , जज एडवोकेट जनरल  और सैन्य शिक्षा कोर  में कार्यरत महिला अधिकारियों के लिए ही लागू होती थी।
भारतीय सेना की अधिक से अधिक शाखाओं में पदोन्नत होने का विस्तार करना महिला अधिकारियों के लिए इस क्षेत्र में करियर के बढ़ते अवसरों का संकेत है। भारतीय सेना की अधिकांश शाखाओं से महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के निर्णय के साथ ही यह फैसला सैन्य सेवाओं में लैंगिक समानता के प्रति भारतीय सेना के सकारात्मक दृष्टिकोण को परिभाषित करता है।
जिन पांच महिला सैन्य अधिकारीयों का कर्नल टाइम स्केल रैंक के लिए चयन किया गया है, वे हैं कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स से लेफ्टिनेंट कर्नल संगीता सरदाना, कॉर्प्स ऑफ ईएमई से लेफ्टिनेंट कर्नल सोनिया आनंद और लेफ्टिनेंट कर्नल नवनीत दुग्गल तथा कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स से लेफ्टिनेंट कर्नल रीनू खन्ना और लेफ्टिनेंट कर्नल ऋचा सागर।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय व सांस्कृतिक सहयोग पर भारत-रूस अंतर सरकारी आयोग के आधुनिकीकरण तथा औद्योगिक सहयोग पर भारत रूस कार्य समूह का 9वां सत्र आयोजित
व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय व सांस्कृतिक सहयोग पर भारत-रूस अंतर सरकारी आयोग के आधुनिकीकरण तथा औद्योगिक सहयोग पर भारत रूस कार्य समूह का 9वां सत्र 23 दिसंबर, 2022 को नई दिल्ली में आयोजित हुआ। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के सचिव श्री अनुराग जैन ने भारतीय पक्ष की सह-अध्यक्षता की जबकि रूसी फेडेरेशन के उद्योग एवं व्यापार उप मंत्री श्री एलेक्सी ग्रुजदेव ने रूसी पक्ष की सह-अध्यक्षता की।
कार्य समूहों की बैठक भारत-रूस व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय सहयोग तंत्र अंतर सरकारी आयोग के तहत दोनों देशों के बीच बैठकों की एक श्रृंखला के भाग के रूप में हुई।
कार्य समूहों ने आधुनिकीकरण, खनन तथा खनिज अवयव उर्वरक एवं रसायन जैसे पहचाने गए फोकस उप समूहों में कार्य समूह के आठवें सत्र के परिणामों की समीक्षा की।
दोनों पक्षों ने दोनों देशों के बीच उत्कृष्ट द्विपक्षीय संबंधों को रेखांकित किया तथा कई क्षेत्रों में परस्पर सहयोग को सुदृढ़ बनाने की अपनी प्रतिबद्धता दुहराई। यह दौरा भारत और रूस के बीच साझीदारी को मजबूत बनाने का एक अवसर था।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने श्री सप्तकोटेश्वर देवस्थान के जीर्णोद्धार पर प्रसन्नता व्यक्त की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गोवा के नार्वे, बिचोलिम में स्थित श्री सप्तकोटेश्वर देवस्थान के जीर्णोद्धार पर प्रसन्नता व्यक्त की है।
गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत के एक ट्वीट के जवाब में, प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
“नार्वे, बिचोलिम में पुनर्निर्मित श्री सप्तकोटेश्वर देवस्थान हमारे युवाओं को हमारी आध्यात्मिक परंपराओं से जोड़ेगा। इससे गोवा में पर्यटन को और बढ़ावा भी मिलेगा।”
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पराक्रम दिवस पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पराक्रम दिवस पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित की है।
अपने एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा;
"आज पराक्रम दिवस पर, मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और भारत के इतिहास में उनके अद्वितीय योगदान को याद करता हूं। औपनिवेशिक शासन के प्रति उनके उग्र प्रतिरोध के लिए उन्हें याद किया जाएगा। उनके विचारों से गहराई से प्रभावित होकर, हम भारत के प्रति उनके दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं।"
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
देश के किसी भी हिस्से में अगले 5 दिनों के दौरान लू चलने की आशंका नहीं
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग  के राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र के अनुसार:

तापमान की वर्तमान स्थिति और अगले 5 दिनों के लिए चेतावनी
बीते दिन का तापमान परिदृश्य:
लू का प्रकोप : - देश के किसी भी हिस्से में लू का प्रकोप नही रहा।
अधिकतम तापमान:- 19.06.2021 को अधिकतम तापमान 40.0°C से अधिक महज पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर रिकॉर्ड किया गया।
कल देश में सबसे अधिक तापमान पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर में 41.3°C रिकॉर्ड किया गया।
आज दर्ज किए गए न्यूनतम तापमान की स्थिति:
रात में तेज़ गर्मी: देश के किसी भी भाग में नहीं रही रात में गर्मी
न्यूनतम तापमान:- न्यूनतम तापमान आज सामान्य से अधिक कुछ ही हिस्सों में दर्ज किया गया। ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम तथा अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह में कुछ स्थानों पर सामान्य से 1.6°C से 3.0°C तक ऊपर दर्ज किया गया।

स्थान आधारित विशिष्ट मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी के लिए मौसम ऐप, कृषि-मौसम सलाह के लिए मेघदूत ऐप, और बिजली गिरने संबंधी चेतावनी जानने के लिए दामिनी ऐप डाउनलोड करें। जिलेवार मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी के लिए राज्यों के मौसम कार्यालय/क्षेत्रीय मौसम कार्यालय की वेबसाइट पर लोग ऑन करें।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
स्ट्रीट वेंडरों के लिए विशेष रूप से मोबाइल ऐप डिजाइन किया गया
आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने 1 जून, 2023 को स्ट्रीट वेंडरों के लिए पीएम स्वनिधि का मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। मोबाइल ऐप की मदद से, स्ट्रीट वेंडर पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऋण और अनुशंसा पत्र  के लिए आवेदन कर सकते हैं। स्ट्रीट वेंडर उनके ऋण आवेदन की स्थिति और कैशबैक के विवरण की भी जांच कर सकता है।
आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति के दिनांक 26 अप्रैल, 2022 के निर्णय के अनुसार, दिसंबर 2024 तक पीएम स्वनिधि योजना के तहत पहले, दूसरे और तीसरे ऋण के लिए निर्धारित लक्ष्य क्रमशः 42 लाख, 12 लाख और 3 लाख है।
प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि  योजना स्ट्रीट वेंडरों को अपना व्यवसाय फिर से शुरू करने के लिए कोलेटरल फ्री कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। 20 जुलाई, 2023 तक इस योजना ने 38.53 लाख स्ट्रीट वेंडरों को 50.63 लाख ऋण सफलतापूर्वक वितरित किए हैं, जिनकी राशि 6,492.02 करोड़ रुपये है।
पीएम स्वनिधि योजना शहरी क्षेत्रों में वेंडिंग करने वाले सभी स्ट्रीट वेंडरों के लिए उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा, योजना के तहत ऋण देने की अवधि को मार्च 2022 से दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया गया है। इससे अधिक से अधिक स्ट्रीट वेंडरों को योजना के दायरे में लाने में मदद मिलेगी।
पीएम स्वनिधि योजना के तहत 'स्वनिधि से समृद्धि' घटक, लाभार्थियों के परिवारों के रहन-सहन की स्थितियों में सुधार के लिए सुरक्षा प्रदान करने के लिए 04 जनवरी, 2021 को शुरू किया गया।
यह लाभार्थियों के परिवारों को उनके समग्र विकास और सामाजिक-आर्थिक उत्थान को लक्षित करते हुए भारत सरकार की मौजूदा आठ कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ता है। इन योजनाओं में पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, पीएम जन धन योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड, पीएम श्रम योगी मानधन योजना, भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों  के तहत पंजीकरण, जननी सुरक्षा योजना और पीएम मातृ वंदना योजना शामिल हैं।
यह जानकारी आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री कौशल किशोर ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
जल शक्ति मंत्रालय
पटना, बिहार में दीघा, कंकड़बाग सीवेज परियोजनाओं के वित्तपोषण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए
पटना के दीघा और कंकड़बाग क्षेत्र में एसटीपी और सीवरेज नेटवर्क को विकसित करने के लिए डीके सीवेज प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड  और पीएफएस के बीच वित्तपोषण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। परियोजना में गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे घनी आबादी वाले शहरों में एक पटना के दीघा और कंकड़बाग क्षेत्र में 150 एमएलडी क्षमता के सीवेज शोधन संयत्र के विकास के साथ 453 किलोमीटर का सीवरेज नेटवर्क विकसित किया जाना शामिल है। यह अपनी तरह की पहली परियोजना है, जिसमें योजना, निर्माण, परिचालन और हस्तांतरण  और हाइब्रिड एन्युटी मॉडल  को मिलाया गया है।
दीघा और कंकड़बाग सीवरेज परियोजनाओं के अमल में आने से किसी भी अनुपचारित गंदे पानी को गंगा नदी में जाने से रोकने की नमामी गंगा योजना के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पटना शहर के सभी सीवेज क्षेत्रों को सीवरेज नेटवर्क और सीवेज शोधन क्षमता प्राप्त हो जाएगी। दीघा एसटीपी की क्षमता 100 एमएलडी और कंकड़बाग एसटीपी की क्षमता 50 एमएलडी होगी। पीएफएस एसटीपी के विकास के लिए लंबी अवधि के कर्ज के रुप में 85.84 करोड़ रुपये की पूंजी देने के लिए सहमत हो गया है। पीएफएस के द्वारा विकास के लिए एचएएम के अंतगर्त वित्तपोषित की जाने वाली ये दूसरी परियोजना है। इससे पहले एचएएम के अंतर्गत एक शहर-एक ऑपरेटर अवधारणा के अंतर्गत प्रयागराज सीवरेज योजना थी।
परियोजना में 453 किलोमीटर का सीवेज नेटवर्क डीबीओटी मॉडल के तहत तैयार किया जाएगा, जहां संविदात्मक भुगतान का 100 प्रतिशत निर्माण अवधि के दौरान दिया जाएगा। इसके विपरीत एचएएम के अंतर्गत एसटीपी के विकास के लिए, निर्माण लागत का 40 प्रतिशत 24 महीने की निर्माण अवधि के दौरान चुकाया जाएगा और शेष 60 प्रतिशत का भुगतान, ब्याज और संचालन एवं रखरखाव  लागत के साथ 15 साल की संचालन अवधि के दौरान तिमाही वार्षिक वृत्ति के रूप में होगा। डीकेएसपीपीएल एसटीपी और सीवरेज नेटवर्क दोनों के संपूर्ण विकास और 15 साल की रियायती अवधि के लिए संचालन के लिए जिम्मेदार होगी। संचालन अवधि के दौरान एसटीपी के द्वारा संशोधित किए गए अशुद्ध जल के लिए प्रदर्शन के प्रमुख संकेतकों  को पूरा करने के आधार पर भुगतान होगा।
नमामि गंगे योजना के अंतर्गत पटना में 1140.3 किलोमीटर लंबे सीवरेज नेटवर्क के साथ 350 एमएलडी सीवेज संशोधन क्षमता के विकास के लिए 11 सीवरेज योजनाएं ली गई हैं, जिनकी कुल लागत 3237 करोड़ रुपये है। बेउर  और करमालीचक  एसटीपी परियोजनाएं पूरी हो चुकी है, और 2020 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा इनका उद्घाटन किया जा चुका है। सैदपुर  में एक अन्य एसटीपी परियोजना और साथ जुड़ा नेटवर्क हाल ही में पूरा हो चुका है। पटना से जुड़े हुए कस्बों जैसे दानापुर, फुलवारी शरीफ, और फतुहा में एसटीपी परियोजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है।
समझौतों पर जलशक्ति मंत्रालय के सचिव श्री पंकज कुमार, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा  के डीजी श्री राजीव रंजन मिश्रा और एनएमसीजी के ईडी  श्री अशोक कुमार सिंह की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए गए। समारोह में मौजूद रहे अन्य गणमान्य व्यक्तियों में श्री पवन सिंह, एमडी पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज और श्री रमन कुमार, एमडी ब्यूडको शामिल थे।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
न्यायमूर्ति श्री राजेश बिंदल 29 अप्रैल से कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार सम्भालेंगे
भारत के राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 223 में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायमूर्ति श्री राजेश बिंदल को कलकत्ता उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। वे 29 अप्रैल, 2021 को अपना पदभार ग्रहण करेंगे। वे कलकत्ता उच्च न्यायालय के निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री थोट्टाथिल भास्करन नायर राधाकृष्णन का स्थान लेंगे। विधि एवं न्याय मंत्रालय ने इस सम्बन्ध में आज एक अधिसूचना जारी की है।
बी.कॉम, एलएलबी न्यायमूर्ति श्री राजेश बिंदल 14 अप्रैल 1985 को एक अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत हुए थे। उन्होंने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में कराधान, संवैधानिक मामलों, दीवानी और सेवा मामलों के क्षेत्र में अधिवक्ता के रूप में कार्य किया। कराधान के मामलों में उन्हें विशेषज्ञता प्राप्त थी। उन्होंने आयकर विभाग एवं केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के लिए शासकीय अधिवक्ता के रूप में काम किया है। उन्हें 22 मार्च, 2006 को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में स्थाई रूप से न्यायाधीश नियुक्त किया गया। उन्हें 19 नवंबर 2018 को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के संयुक्त उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया था और 09 दिसंबर 2020 को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के संयुक्त उच्च न्यायालय में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। इसी वर्ष 05 जनवरी 2021 को उन्हें कलकत्ता उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया था।
रेल मंत्रालय
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और बोलीविया के बीच रेलवे के क्षेत्र में सहयोग के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी
(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और बोलीविया के बीच रेलवे के क्षेत्र में सहयोग के लिए किए गए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच एक एकीकृत रेल गलियारा परियोजना विकसित करने के लिए सहयोग किया जाएगा।
समझौता ज्ञापन के माध्यम से दोनों देशों के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान तथा विशेष बैठकें, संगोष्ठियां और तकनीकी सूचनाएं साझा करने के लिए एक दूसरे के यहां यात्रा के साथ ही संयुक्त रूप से सहमत परियोजनाओं के कार्यान्वयन की सुविधा का मार्ग प्रशस्त होगा।
विद्युत मंत्रालय
ऊर्जा-परिवर्तन में भारत दुनिया में अग्रणीः विद्युत मंत्री श्री आरके सिंह
भारत ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया में अग्रणी बनकर उभरा हैः श्री आरके सिंह
हरित ऊर्जा की सुगमता के लिये सरकार प्रयासरतः विद्युत मंत्री
भारतीय औद्योगिक परिसंघ  के “आत्मनिर्भर भारत – सेल्फ रिलायंस फॉर रीन्युएबल एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग”  विषय पर आयोजित सम्मेलन को सम्बोधित करते हुये विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आरके सिंह ने कहा कि एक प्रकार की ऊर्जा से दूसरे प्रकार की ऊर्जा को अपनाने में भारत दुनिया में अग्रणी बनकर उभरा है।
उन्होंने कहा कि दुनिया में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की सबसे तेज विकास दर वाले देशों में भारत भी आता है।
श्री आरके सिंह ने आगे कहा कि भारत ने पेरिस में कॉप-21 में संकल्प किया था कि 2030 तक वह अपनी बिजली पैदा करने की कुल क्षमता का 40 प्रतिशत हिस्सा गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त करने लगेगा। वह अपनी कुल क्षमता के 38.5 प्रतिशत तक पहुंच चुका है, और अगर भावी क्षमता को इसमें जोड़ दिया जाये, तो यह 48.5 प्रतिशत हो जायेगा। मंत्री महोदय ने कहा कि भारत आने वाले वर्षों में भी अग्रणी बना रहेगा। साथ ही भारत ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2030 तक 450 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल कर ले।
श्री सिंह ने कहा कि दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत हर गांव और हर पट्टी को जोड़कर भारत ने बिजली तक सबकी पहुंच बना दी है। इसी तरह सौभाग्य योजना के तहत हर घर को बिजली से जोड़ा गया है। बिजली सुगमता के हवाले से यह दुनिया में सबसे तेज और सबसे बड़ा विस्तार है। इसके कारण बिजली की मांग में तेजी आ रही है।
श्री सिंह ने बताया कि कोविड-19 के असर के बावजूद भारत ने 200 गीगावॉट की मांग को छू लिया है। बिजली की मांग कोविड-19 से पहले के समय से ज्यादा है और संभावना है कि बिजली की मांग दिनो-दिन बढ़ती जायेगी। इसके कारण हमें नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने का मौका मिल रहा है।
विद्युत मंत्री ने कहा कि सरकार क्षमता संवर्धन के जरिये रोजगार पैदा करने के लिये कटिबद्ध है। ये सारे रोजगार भारत में ही होंगे। यही कारण है कि आत्मनिर्भर भारत इतना महत्त्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि कुछ देश बहुत सस्ते में सौर बैटरियां और इससे सम्बंधित अन्य चीजों को खपाने में लगे है, जिससे हमारे स्थानीय उद्योगों को नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह की डम्पिंग को रोकने के लिये आयातित बैटरियों और मॉड्यूलों पर सीमा शुल्क लगाना तय किया गया है, ताकि भारतीय उद्योग को डम्पिंग से सुरक्षा मिल सके।
श्री आरके सिंह ने एएलएमएम  प्रणाली का भी उल्लेख किया, जो भारतीय उद्योगों को सुरक्षा प्रदान करेगी।
मंत्री महोदय ने कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भारत अग्रणी बनकर उभरेगा। उन्होंने बताया कि भारत ने औद्योगिक क्षेत्रों को प्रस्ताव दिया है कि वे ग्रे हाइड़्रोजन  की जगह ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल करें। इसके लिये पेट्रोलियम और उर्वरक जैसे विभिन्न क्षेत्रों के लिये ग्रीन हाइड्रोजन पर्चेज़ ऑब्लीगेशन सरकार लायेगी। इसके कारण सौर और वायु ऊर्जा के उपकरणों के निर्माण तथा भंडारण की मांग में घरेलू स्तर पर तेजी आयेगी।
श्री सिंह ने बताया कि सरकार ने नियम और विनियमन लाने का प्रस्ताव किया है, ताकि उन उद्योगों को आसानी हो, जो ‘ग्रीन’ होना चाहते हैं, यानी जो अपने क्रियाकलाप में हरित ऊर्जा का इस्तेमाल करने के इच्छुक हैं। उद्योग या तो खुद हरित ऊर्जा निर्माण क्षमता स्थापित करेंगे या डेवलपर के जरिये उन्हें स्थापित किया जा सकता है। वे उसके जरिये आसानी से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। इस मुक्त सुगमता पर लगने वाला सरचार्ज भी तर्कसंगत होगा, ताकि उस पर कोई गलत वसूली न लगने पाये।
निर्वाचन आयोग
निर्वाचन आयोग ने सोशल मीडिया मंचों के साथ बैठक की
आईएएमएआई और सोशल मीडिया मध्यवर्ती संस्थान उद्योग के लिए एक ‘आचार संहिता’ तैयार करने के लिए परिचालन संबंधी विवरण रखने पर सहमत
 के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत बातचीत की।
बैठक की शुरूआत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुनील अरोड़ा ने आचार संहिता को एक अनोखा और ऐतिहासिक दस्तावेज बताया, जिसका सभी राजनीतिक दल/संस्थाएं चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होने की तारीख से लेकर चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक पालन करते हैं। यह आचार संहिता विभिन्न राजनीतिक दलों और निर्वाचन आयोग के बीच बनी आम सहमति का नतीजा है। श्री अरोड़ा ने कहा कि सच्चाई यह है कि यह आचार संहिता कानून के और कड़े प्रावधानों को लागू करने की आवश्यकता का निवारण करती है। श्री अरोड़ा ने सोशल मीडिया संगठनों से कहा कि वे वर्तमान चुनाव प्रक्रिया के लिए तत्काल इसी प्रकार की स्थायी दस्तावेज वाली एक संहिता लाएं।
निर्वाचन आयुक्त श्री अशोक लवासा ने कहा कि सोशल मीडिया पर सोशल मीडिया मंचों के ‘आचरण’ के संबंध में आज एक अहम बैठक हुई। उन्होंने कहा कि एक सभ्य समाज की पहचान है कि वह स्वयं पर नियंत्रण करे और नियमों का प्रभावी तरीके से पालन करे। उन्होंने सुझाव दिया कि सोशल मीडिया के उपयोगकर्ता इसका चुनाव अथवा राजनीतिक उद्देश्य के लिए दुरुपयोग न करें, इस पर प्रबंधन को गौर करना चाहिए।
निर्वाचन आयुक्त श्री सुशील चन्द्रा ने प्रतिनिधियों को याद दिलाया कि निर्वाचन आयोग आचार संहिता का पालन करने, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने इस बात को दोहराया कि सूचना का प्रसार करने में मदद करने के साथ-साथ गलत जानकारी को रोकने के संबंध में सोशल मीडिया की भूमिका को कम करके नहीं आंका जा सकता। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया मंच का दुरुपयोग करने वाले उपयोगकर्ताओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने जैसे निवारकों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। श्री चन्द्रा ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के भागीदारीपूर्ण रवैये से निर्वाचन आयोग को अपने उद्देश्यों को पूरा करने में काफी मदद मिलेगी।
बैठक में संगठनों द्वारा तेजी से कार्रवाई के लिए समर्पित शिकायत चैनल बनाने, पूर्व प्रमाणन और राजनीतिक विज्ञापनों के खर्च में पारदर्शिता जैसे मुद्दों पर मुख्य रूप से चर्चा की गई। बैठक में आर.पी. कानून 1951 की धारा 126 का उल्लंघन करने पर कार्रवाई करने के लिए सोशल मीडिया मंचों द्वारा एक अधिसूचना तंत्र बनाने और इन मंचों का दुरुपयोग रोकने के बारे में भी चर्चा की गई।
बैठक में इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया  के उद्योग प्रमुख और सोशल मीडिया संगठनों जैसे फेसबुक, व्हाट्सऐप, ट्वीटर, गूगल, शेयरचेट, टिकटोक और बीगो टीवी के प्रतिनिधि शामिल हुए।
आईएएमएआई और सोशल मीडिया मध्यस्थ संस्थान उद्योग के लिए एक ‘आचार संहिता’ तैयार करने के लिए कल शाम तक परिचालन संबंधी विवरणों को रखने पर सहमत हो गए।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
एनपीटीटी स्वीकृत ड्रोन परिचालन के लिए 34 ग्रीन ज़ोन स्थानों को मंजूरी
नागर विमानन मंत्रालय ने देश में ड्रोन परिचालन को सरल, सुगम बनाने और उसे बढ़ावा देने के लिए 34 अतिरिक्त ग्रीन जोन में "नो-परमिशन-नो-टेकऑफ़ ' स्वीकृत ड्रोन परिचालन की मंजूरी दे दी है। स्वीकृत स्थल जमीनी स्तर से 400 फुट ऊपर  तक का उपयोग करने की अनुमति देते हैं। ये जोन 02 फरवरी 2021 को स्वीकृतछब्बीस स्थानों और 03 अप्रैल 2020 को मंजूर छह ग्रीन ज़ोन स्थानों के अलावा हैं।
डीजीसीएके अनुसार, “एनपीएनटीया नो परमिशन - नो टेक-ऑफ’ की स्वीकृति से भारत में परिचालन से पहले डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रत्येक रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट  को वैध अनुमति प्राप्त करनी होगी। इससे आवश्यक मंजूरी से पहले ड्रोन के गैर परिचालनकरण की अनुमति मिलती है। इन अनुमोदित-ग्रीन-जोन ’में उड़ान भरने के लिए डिजिटल स्काई पोर्टल या ऐप के माध्यम से केवल उड़ानों के समय और स्थान की सूचना की आवश्यकता होगी।
यह ढांचा उपयोगकर्ताओं को एक ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण करने का अधिकार देता है जो रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्टके लिए राष्ट्रीय मानवरहित यातायात प्रबंधन प्रणाली के रूप में कार्य करता है।
ग्रीन ज़ोन स्थानों में ड्रोन उड़ानें मानव रहित विमान प्रणाली  नियमों, 2021 की लागू शर्तों के अनुरूप होंगी। संबंधित राज्य सरकारों और स्थानीय प्रशासनों से अनुरोध है कि वे उल्लिखित स्थलों में एनपीएनटी-अनुपालन ड्रोन के परिचालन की सुविधा प्रदान करें।
ग्रीन जोन स्थानों की सूची के लिए यहां क्लिक करें
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
G-20 अंतर्गत एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फण्ड , एम.पी. फार्मगेट एप एवं उद्यमी महिलायों का कृषि क्षेत्र में सहभागिता सम्बंधित कार्यशाला का आयोजन
G-20 में भारत की अध्यक्षता के उपलक्ष्य में ‘One Earth, One Family, One Future’ थीम के माध्यम से वैश्विक एकता के भाव को प्रोत्साहित करने तथा महिलाओं की भागीदारी को कृषि के क्षेत्र में बढाने के उद्देश्य से एम.पी. फार्मगेट एप तथा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फण्ड  अंतर्गत दिनांक 08 फरवरी 2023 को सरदार वल्लभ भाई पटेल सभागार, कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फण्ड  एवं एम.पी. फार्म गेट पर महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है।
श्रीमती जी.व्ही. रश्मि, प्रबंध संचालक, मंडी बोर्ड द्वारा अपने उद्बोधन में मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फण्ड  से सम्बंधित जानकारी दी साथ ही मंडी बोर्ड द्वारा प्रवर्त एम.पी. फार्मगेट एप की विशेषताओं पर प्रकाश डाला।
जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के कुलपति प्रोफेसर पी.के.मिश्रा द्वारा अपने उद्बोधन में बताया कि AIF योजना का मध्यप्रदेश में व्यापक रूप से प्रसार हुआ है। जिसमे महिला उद्यमियों द्वारा उक्त योजना का व्यापक रूप से लाभ लेते हुए वर्तमान तक लगभग 2753 प्रोजेक्ट महिला उद्यमियों द्वारा स्थापित किये गए है। उक्त योजना के प्रसार में मध्यप्रदेश अन्य राज्यों की तुलना में प्रथम स्थान पर है। आपके द्वारा योजना की विस्तृत जानकारी दी गयी।
कार्यशाला में भाग लेते हुए मध्यप्रदेश शासन कृषि विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री अशोक वर्णवाल द्वारा एम.पी.फार्म गेट एप की महती भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कृषकों को उक्त एप पर उपज बेचने पर उचित मूल्य प्राप्त हो रहा है एवं.महिलाऐं इससे जुड़कर बिना मण्डी जाऐ घर से ही बोली लगाकर उपज की खरीद फरोख्त कर सकती हैं।
मध्यप्रदेश शासन के कृषि मंत्री श्री कमल पटेल जी द्वारा अपने ऑनलाइन संदेश में कार्यशाला में शामिल हो रहे समस्त प्रतिभागियों को एआईएफ योजना तथा एमपी फार्म गेट ऐप के व्यापक रूप से उपयोग करने की बात कहते हुए अपनी शुभकामनाएं दी गई।
आयोजित कार्यशाला में लगभग 300 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यशाला में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फण्ड  योजना के बारे में प्रतिभागियों को जागरूक किया गया। कार्यशाला में उपस्थित विशेषज्ञों द्वारा जिसमें कृषि विभाग, नाबार्ड, उद्यानिकी, एपीडा, बैंक एवं अन्य संस्थाओं से आये हुए विशेषज्ञों द्वारा विषयवस्तु पर जानकारी दी गयी।
कार्यशाला में प्रश्न उत्तर सत्र में प्रबंध संचालक महोदया द्वारा सहभागिता कर रहे प्रतिभागियों के प्रश्नों का सारगर्भित उत्तर देकर शंकाओं का समाधान किया गया तथा एम.पी. फार्मगेट एप के बारे में भी महिला कृषकों, कृषि उद्यमियों, व्यापारियों आदि को जानकारी प्रदान की गयी।
पूजा सिंह उप सञ्चालक एआई एफ द्वारा एआईएफ योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। एमपी फार्म गेट एप के संबंध में एनआईसी भोपाल के तकनीकी निदेशक श्री मुशर्रफ सुल्तान तथा मंडी बोर्ड के सहायक संचालक श्री योगेश नागले तथा श्री संदीप चौबे चीफ प्रोग्रामर द्वारा एमपी फार्म गेट ऐप के बारे में विस्तार से उपस्थित प्रतिभागियों को अवगत कराया गया।
कार्यशाला के अंत में मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय जबलपुर के संयुक्त संचालक श्री आनंद मोहन शर्मा द्वारा आभार क्यक्त किया गया।कार्य शाला मे जबलपुर अंचल की महिला उद्यमियों एवं किसानो ने हिस्सा लिया।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने कहा कि भारत-बेनिन द्विपक्षीय संबंध सार्थक और मजबूत हो रहे हैं
राष्ट्रपति ने बेनिन गणराज्य की संसद को संबोधित किया
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने बेनिन को संसद को संबोधित करते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध मजबूत हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज एक ऐतिहासिक दिन है कि पहली बार भारत से कोई राष्ट्राध्यक्ष पहली बार बेनिन आया है। मैं आपके लोकतंत्र के मंदिर को संबोधित करते हुए सम्मानित महसूस कर रहा हूं।
राष्ट्रपति ने कहा कि बेनिन ने 1990 के दशक से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की थी और तब से लेकर अब तक आज वह सबके लिए उदाहरण बन गया है। उन्होंने कहा कि विकास और समृद्धि के लिए लोकतंत्र बहुत महत्वपूर्ण होता है और संसदीय परम्पराएं और प्रक्रियाएं लोकतंत्र को मजबूत बनाती हैं। श्री कोविंद ने कहा कि मुझे बताया गया है कि यदि कोई सांसद एक तिहाई से अधिक सत्रों और समिति की बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो उसे भारी जुर्माना अदा करना पड़ता है। इसके अलावा उस सदस्य को साल भर के लिए समिति से निष्कासित भी कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि यह जनमत का प्रतीक है और इससे आपकी निःस्वार्थ सेवा का प्रमाण मिलता है।
राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों की युवा आबादी बहुत अधिक है। हम उन्हें प्रशिक्षण देकर कुशल बना सकते हैं, ताकि उन्हें बेहतर रोजगार मिल सके। उन्होंने कहा कि भारत में हमने स्किल इंडिया मिशन शुरू किया है और हमारा लक्ष्य है कि अगले कुछ वर्षों के दौरान हम 150 मिलियन युवाओं को प्रशिक्षित करें। उन्होंने कहा कि भारत विभिन्न अफ्रीकी देशों के 15,000 छात्रों को निःशुल्क टेली-शिक्षा और 1,000 चिकित्सकों तथा पैरा-मेडिक्स को निःशुल्क टेली-चिकित्सा पाठ्यक्रम प्रदान कर रहे हैं। भारत अफ्रीका के साथ अपनी डिजिटल क्रांति को साझा करना चाहता है, ताकि इन देशों के लोगों का जीवन बेहतर हो सके।
श्री राम नाथ कोविंद ने कहा कि हम अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में बेनिन के शामिल होने से प्रसन्न हैं, क्योंकि इससे जलवायु परिवर्तन के विरूद्ध संघर्ष में मजबूती आएगी। उन्होंने कहा कि गिनी की खाड़ी में समुद्री डाकुओं के खिलाफ बेनिन द्वारा की जाने वाली कार्रवाई का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए प्रयास कर रहा है, इसके संबंध में हम अफ्रीकी प्रतिनिधित्व को पूरा समर्थन देंगे।