ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
एनएबीएच ने अस्पतालों के लिए एंट्री लेवल प्रमाणन प्रक्रिया संशोधित की
 के नाम से एक नया पोर्टल बनाया है। इसके उद्देश्य देशभर के अस्पतालों सहित स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे छोटी इकाइयों को उनके शुरुआती चरण में ही गुणवत्ता युक्त सेवाओं के लायक बनाना है। इसका लक्ष्य ऐसे स्वास्थ्य सेवा से जुड़े ऐसे संगठनों को गति प्रदान करना भी है जो एनएबीएच प्रमाणन हासिल कर भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण  तथा आयुष्मान भारत से जुड़े लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, और इस तरह से देश में एक गुणवत्ता स्वास्थ्य सेवा पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में मदद करना चाहते हैं। बीमा कवरेज के तहत रोगियों को कैशलेस सेवा IRDA द्वारा लोगों पर स्वास्थ्य खर्चों का वित्तीय बोझ कम करने के इरादे से दिया गया है। IRDA ने अस्पतालों को एनएबीएच एंट्री-लेवल प्रमाणन प्रक्रिया के माध्यम से एक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल पारिस्थितिकी तंत्र सुनिश्चित करने के लिए बाध्य किया है।
होप का काम सिर्फ प्रमाणन तक ही सीमित नहीं है बल्कि यह अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को मरीजों के लिए एक सुगम ,सुरक्षित और गुणवत्ता युक्त सेवाएं देने के लिए भी बाध्य करता है। इसमें ऐसे संगठनों के लिए स्वत जानकारी देने वाली एक प्रश्नावली भी है। होप के माध्यम से एक मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है जो अस्पतालों और अन्य स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को यह सुविधा प्रदान करता है कि वह एनबीएच प्रमाणन हासिल करने के लिए जरूरी सभी शर्तों से संबधित दस्तावेज सीधे अपलोड कर सकें। होप के जरिए आंकलन प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है। इसके माध्यम से प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर डाटा का संकलन और प्रमाणन किया जाता है।
होप में अस्पतालों और अन्य छोटे स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कई गतिविधियों शुरु की गई हैं.
· अस्पतालो को संपूर्ण आंकलन प्रक्रिया से अवगत कराने के लिए राष्ट्रव्यापी जागरुकता कार्यशालाओं का आयोजन
· आवेदन पत्र भरते समय जरूरी मदद के लिए अस्पतालों के वास्ते कॉल सेंटर और हेल्पलाइन सेवा
· प्रमाण प्रक्रिया को कम खर्चीली बनाने के प्रमाणीकरण प्रक्रिया में सहायता के लिए अस्पतालों को प्रमाणित सलाहकारों से जोड़ने का मंच प्रदान करना
· प्रमाणन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी के साथ एक व्यापक गाइडबुक और प्रस्तुति के लिए नालेज बैंक
· प्रमाणित आंकलनकर्ताओं का मजबूत नेटवर्क .
देश में ज्यादा से ज्यादा अस्पतालों औद छोटे स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को इस काम में मदद के लिए और इन्हें इस बारे में जागरुक बनाने के लिए एनएबीएच ने भारतीय चिकित्सा संघ , मरीजों की सुरक्षा के लिए काम करने वाली संस्था ,  और ऐसे ही अन्य संगठनों के साथ हाथ मिलाया है।
देश में गुणवत्ता प्रमाणन के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत 1997 में गठित भारतीय गुणवत्ता परिषद्  एक स्वतंत्र निकाय है। यह देश में गुणवत्ता प्रमाणन और गुणवत्ता को बढ़ावा देने वाली वाली शीर्ष संस्था है। एनएबीएच इस क्यूसीआई का ही एक हिस्सा है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश में स्वास्थ्य सेवाएं अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बन सकें।
अस्पताल और अन्य स्वास्थ्य सेवा प्रदाता एनएबीएच की संशोधित प्रमाण प्रक्रिया के बारे में कॉल सेंटर नबंर 1800-102-3814 पर फोन कर या फिर hope@qcin.org या website www.hope.qcin.org पर जाकर सभी जानकारी हासित कर सकते हैं।
वित्त मंत्रालय
'नया सरकारी स्टॉक 2022' की बिक्री  के लिए नीलामी, '6.45% सरकारी स्टॉक 2029' की बिक्री  के लिए नीलामी और 'नया सरकारी स्टॉक 2060' की बिक्री  के लिए नीलामी
 यील्ड आधारित नीलामी के जरिए 3,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए 'नया सरकारी स्टॉक 2022’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 10,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '6.45 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2029’, और  यील्ड आधारित नीलामी के जरिए 6,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए 'नया सरकारी स्टॉक 2060’ की बिक्री  करने की घोषणा की है। भारत सरकार के पास उपर्युक्त प्रतिभूतियों में से किसी एक या उससे अधिक प्रतिभूतियों के सापेक्ष 2000-2000 करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त अभिदान को बनाए रखने का विकल्प होगा। इस तरह से जो धनराशियां बरकरार रखी जाएंगी वे समान नीलामी में अन्य प्रतिभूतियों के तहत समायोजित करके अधिसूचित राशि के दायरे में ही रह सकती हैं अथवा अधिसूचित राशि के अतिरिक्त भी हो सकती हैं। अधिसूचित राशि के अतिरिक्त बरकरार रखी गई कुल राशि वित्त वर्ष 2020-21 की पहली छमाही में 20,000 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगी और इसे दूसरी छमाही में समायोजित कर दिया जाएगा। बिक्री इस अधिसूचना  में उल्लिखित नियम-शर्तों के अनुसार होगी। भारत सरकार द्वारा जारी सामान्य अधिसूचना एफ.संख्या 4 - डब्ल्यूएंडएम/2018, दिनांक 27 मार्च 2018, में निर्दिष्ट नियम-शर्तों के अनुसार स्टॉक की बिक्री भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई-400001 के माध्यम से की जाएगी। ये नीलामियां विविध मूल्य विधि का उपयोग करते हुए संचालित की जाएंगी। ये नीलामियां भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुम्बई द्वारा 09 अप्रैल, 2020  को संचालित की जाएंगी।
स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी हेतु प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सोल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 09 अप्रैल, 2020 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियों के परिणाम की घोषणा 09 अप्रैल, 2020  को की जाएगी और सफल बोलीदाताओं द्वारा भुगतान 13 अप्रैल, 2020  को किया जाएगा।
ये स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित परिपत्र संख्या आरबीआई/2018-19/25, दिनांक 24 जुलाई 2018, के तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब निर्गमित लेन-देन” संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार “कब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगे।
इस्पात मंत्रालय
केंद्रीय इस्पात मंत्री श्री राम चंद्र प्रसाद सिंह ने सेल, एनएमडीसी तथा एमओआईएल के साथ बैठक की, कुछ खदानों के परिचालनगत न होने पर चिंता जताई
केंद्रीय इस्पात मंत्री श्री राम चंद्र प्रसाद सिंह ने आज यहां एक बैठक की, जिसमें स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड  के अध्यक्ष, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड  के सीएमडी, मैगनीज ओर इंडिया लिमिटेड  के सीएमडी तथा इस्पात मंत्रालय और खान मंत्रालय के अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में निम्नलिखित दो मुद्वों पर चर्चा की गई:
1. सेल द्वारा लौह अयस्क की बिक्री की स्थिति
2. इस्पात पीएसयू के गैर- कार्यरत पट्टों/खदानों की स्थिति
केंद्रीय इस्पात मंत्री श्री राम चंद्र प्रसाद सिंह ने कुछ खदानों के परिचालनगत न होने पर चिंता जताई और संबंधित सीपीएसई को इन गैर- कार्यरत पट्टों/खदानों में खनन परिचालन आरंभ करने के लिए रोडमैप को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया। एसएचएम ने निर्देश दिया कि सीपीएसई को सरकारी दिशा-निर्देशों की वर्तमान संरचना के भीतर आवश्यक नियामकीय अनुपालनों में तेजी लानी चाहिए, जिससे कि पट्टों/खानों के समाप्त हो जाने से बचा जा सके। सीपीएसई को अति शीघ्रता से एक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।
एमजी/एएम/एसकेजे/वाईबी
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प्रधानमंत्री कार्यालय
मध्य प्रदेश के धार जिले में मेगा टेक्सटाइल पार्क प्रगति के नए द्वार खोलेगा: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि मध्य प्रदेश के धार जिले में नया मेगा टेक्सटाइल पार्क, मेक इन इंडिया पहल को मजबूत करेगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसरों का सृजन करेगा। उन्होंने कहा कि पार्क राज्य के लिए विकास के नए द्वार खोलेगा।
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के एक ट्वीट के जवाब में, प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट संदेश में कहा:
"मध्य प्रदेश के धार जिले में इस मेगा टेक्सटाइल पार्क से जहां मेक इन इंडिया की हमारी पहल को और मजबूती मिलेगी, वहीं युवाओं के लिए रोजगार के साथ-साथ राज्य में विकास के नए द्वार खुलेंगे। #PragatiKaPMMitra"
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति कल उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नए भवन परिसर की आधारशिला रखेंगे
राष्ट्रपतिश्री रामनाथ कोविंदकल  उत्तर प्रदेश  का दौरा करेंगे और उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय एवं इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नए भवन परिसर की आधारशिला रखेंगे।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर बधाई दी
देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर अपने संदेश में कहा कि –
बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर, मैं सभी देशवासियों और विश्वभर में भगवान बुद्ध के अनुयायियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में निहित अहिंसा, शांति, करुणा और सेवा के जीवन मूल्यों ने संपूर्ण मानव इतिहास तथा सभ्यताओं पर बहुत प्रभाव डाला है। वर्तमान में ये शिक्षाएं और अधिक प्रासंगिक हो गई हैं।
मेरी कामना है कि भगवान बुद्ध के संदेश हमारे विचारों, शब्दों और कर्मों में समाहित होकर हमें करुणा, प्रेम और भाईचारे के मार्ग पर और आगे ले जाएं।
निर्वाचन आयोग
भारत के निर्वाचन आयुक्त डॉ. अनूप चन्द्र पांडे राष्ट्रपति चुनावों का निरीक्षण करने के लिए उज्बेकिस्तान के दौरे पर
इस साल अप्रैल में अपनाये गये नये संविधान के तहत हो रहे चुनावों पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय की गहरी नजर है
उज्बेकिस्तान के केंद्रीय चुनाव आयोग के निमंत्रण पर भारत के निर्वाचन आयुक्त डॉ. अनूप चन्द्र पांडे 9 जुलाई 2023 को होने वाले प्रारंभिक राष्ट्रपति चुनाव संचालन का निरीक्षण करने के लिए उज्बेकिस्तान में तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। मौजूदा राष्ट्रपति सहित चार उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। यह चुनाव उज्बेकिस्तान में इस साल अप्रैल में हुए जनमत संग्रह के बाद अपनाये गये नये संविधान के ढांचे के तहत हो रहा है। इस चुनाव पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय की इस पर गहरी नजर है।
इससे पहले, डॉ. अनूप चन्द्र पांडे और उज्बेकिस्तान के मुख्य चुनाव आयोग  के अध्यक्ष ने 6 जुलाई 2023 को चुनावी सहयोग पर एक बैठक की थी। डॉ. पांडे ने भारत में हाल के चुनावों के संचालन और चुनावी सहयोग, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के माध्यम से दोनों देशों के बीच चुनावी संबंधों को और मजबूत करने के विभिन्न तरीकों के बारे में बात की। उज्बेकिस्तान के प्रतिनिधि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से आयोजित अंतरराष्ट्रीय चुनाव आगंतुक कार्यक्रमों  में उत्साहपूर्वक भाग लेते रहे हैं और उज्बेकिस्तान के अधिकारी आईटीईसी कार्यक्रम के तहत भारत निर्वाचन आयोग में प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी शामिल होते रहे हैं।
उज्बेकिस्तान कानूनों के तहत राष्ट्रपति को एक राष्ट्रव्यापी निर्वाचन क्षेत्रों से सात साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। चुनावों के तहत एक त्रिस्तरीय संरचना होती है, जिसमें केंद्रीय चुनाव आयोग, 14 जिला चुनाव आयोग और 10,760 परिक्षेत्र चुनाव आयोग शामिल हैं। उज्बेकिस्तान में लगभग दो करोड़ मतदाता हैं। प्रत्येक मतदान केंद्र पर अधिकतम 3000 मतदाता आते हैं। चुनाव में मतदान करने के लिए दो करोड़ 20 लाख से अधिक पात्र मतदाता पंजीकृत हैं। विदेशों में रहने वाले उज्बेकिस्तान के नागरिकों के विदेश में 55 मतदान केन्द्र खोले गये गये हैं। देश में 10,000 से अधिक मतदान केंद्र खोले गये हैं। इस बार के चुनाव उज्बेकिस्तान के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होंगे।
चुनाव आयुक्त डॉ. अनुप चन्द्र पांडे के नेतृत्व में उप चुनाव आयुक्त श्री हृदयेश कुमार और श्री आर के गुप्ता सहित भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य चुनाव आयोग के चुनावी प्रशासन, प्रक्रियाओं और पहलों का अवलोकन करने के लिए सातवें और चौदहवें जिला चुनाव आयोग का भी दौरा किया।
डॉ. पांडे का ताशकंद स्थित प्रवासी भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ भारतीय चुनावों पर चर्चा करने का भी कार्यक्रम है।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन  के क्षेत्रीय कार्यालय का आज नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया
भारत इस क्षेत्र में यूपीयू की तकनीकी सहायता गतिविधियां शुरू करेगा
संचार राज्य मंत्री श्री देवुसिंह चौहान और यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के महानिदेशक  श्री मासाहिको मेतोकी ने आज यहां यूपीयू के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया। यह क्षेत्रीय कार्यालय भारत के डाक विभाग के साथ एक मेजबान देश समझौता करते हुए दक्षिण एशियाई क्षेत्र में यूपीयू की तकनीकी सहायता गतिविधियों का संचालन करेगा।
भारत में यूपीयू का यह क्षेत्रीय कार्यालय आइडिया, अनुभव और विशेषज्ञता के आदान-प्रदान के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा जिससे डाक क्षेत्र के आधुनिकीकरण और बदलाव में तेजी आएगी। यह एशिया प्रशांत क्षेत्र में यूपीयू सदस्य देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने, नवाचार को प्रोत्साहित करने और डाक सेवाओं को बेहतर करने के लिए ज्ञान के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करने के एक प्रमुख केंद्र के रूप में कार्य करेगा।
भारत ने एशिया पैसेफिक पोस्टल यूनियन के जरिये यूपीयू की विकास और तकनीकी सहायता गतिविधियों के लिए चार वर्षों के दौरान 2,00,000 डॉलर के योगदान की भी घोषणा की है। इस वित्तीय योगदान का उद्देश्य इस क्षेत्र में डाक सेवाओं को मजबूत करने के लिए क्षमता निर्माण, बुनियादी ढांचे के विकास और अन्य आवश्यक गतिविधियों के लिए मदद करना है।
भारत में यूपीयू क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना दक्षिण- दक्षिण के बीच सहयोग के लिए भारत की प्रतिबद्धता और वैश्विक डाक व्यवस्था के विकास में सक्रिय भूमिका निभाने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है।
इससे संयुक्त पहल और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के लिए अवसर भी पैदा होंगे। इस प्रकार इससे डाक सेवाओं की गुणवत्ता को बेहतर करने, सीमा पार ई-कॉमर्स को बढ़ाने और आर्थिक विकास एवं सामाजिक कल्याण में योगदान देने में मदद मिलेगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
पीएम मोदी ने श्री हरिवंश नारायण सिंह के राज्यसभा का उपसभापति चुने जाने पर बधाई दी
(प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने श्री हरिवंश नारायण सिंह के दूसरी बार राज्यसभा का उपसभापति चुने जाने पर सदन और सभी देशवासियों की ओर से बधाई दी।
प्रधानमंत्री ने कहा कि सामाजिक कार्यों ओर पत्रकारिता की दुनिया में हरिवंश जी ने जो ईमानदार पहचान बनाई है, उसको लेकर उनके प्रति मेरे मन में बहुत सम्मान रहा है। उन्होंने कहा कि जो सम्मान और अपनापन मेरे मन में है, वह आज सदन के हर सदस्य के मन में भी है। उन्होंने श्री हरिवंश के काम करने और सदन चलाने की उनकी शैली की सराहना की और कहा कि सदन में उनकी भूमिका से लोकतंत्र को मजबूती मिली।
सभापति को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यसभा के सदस्य अब सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में उपसभापति की सहायता करेंगे। उन्होंने कहा कि हरिवंश जी विपक्ष सहित सभी के हैं और उन्होंने किसी भी पार्टी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। उन्होंने कहा कि सदन को इस तरह से चलाना कि सदस्य नियमों के तहत कार्य करें, यह एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है और हरिवंश जी ने सभी का विश्वास जीता है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि हरिवंश जी कई घंटे तक लगातार बैठकर बिल पास करवाते रहे और ये दो साल उनकी सफलता के गवाह हैं। देश के भविष्य और कार्यप्रणाली को बदलने वाले कई ऐतिहासिक बिल इस सदन में पारित किए गए। उन्होंने लोकसभा चुनाव के एक साल के भीतर पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा कामकाज का रिकॉर्ड स्थापित करने के लिए सदन की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि सदन में कामकाज के साथ-साथ सकारात्मकता भी बढ़ी है। हर सदस्य खुलकर अपने विचार व्यक्त करते हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि हरिवंश जी काफी विनम्र हैं क्योंकि वह जमीन से जुड़े व्यक्ति हैं। जब हरिवंश जी को पहली सरकारी छात्रवृत्ति मिली, तो उन्होंने छात्रवृत्ति के पैसे घर ले जाने की बजाय किताबें खरीद लीं। उन्होंने कहा कि हरिवंश जी का किताबों से गहरा लगाव रहा है। उन्होंने कहा कि श्री हरिवंश पर श्री जयप्रकाश नारायण का गहरा प्रभाव है। चार दशकों तक सामाजिक कार्यों के बाद उन्होंने 2014 में संसद में प्रवेश किया।
उन्होंने कहा कि हरिवंश जी अपने सादगीपूर्ण आचरण और विनम्रता के लिए जाने जाते हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि हरिवंश जी ने अंतर-संसदीय संघ जैसे सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर और अन्य देशों में भारतीय सांस्कृतिक प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में भारत के कद को बेहतर करने का काम किया है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि हरिवंश जी ने राज्यसभा में कई समितियों के अध्यक्ष के तौर पर उनकी कार्यप्रणाली में सुधार किया है। उन्होंने कहा कि हरिवंश जी ने संसद सदस्य बनने के बाद यह सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश की कि सभी सांसद अपने आचरण को अधिक नैतिक बनाएं। उन्होंने कहा कि संसदीय कार्यों और जिम्मेदारियों के बीच भी हरिवंश जी एक बुद्धिजीवी और विचारक के रूप में समान रूप से सक्रिय हैं। हरिवंश जी आज भी देश भर में घूमते हैं और जनता को भारत की आर्थिक, सामाजिक, सामरिक और राजनीतिक चुनौतियों के बारे में जागरूक करते हैं। उन्होंने कहा, “उनकी पुस्तक हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर जी के जीवन के साथ-साथ हरिवंश जी की लेखन क्षमता को भी करीब से दर्शाती है। मैं और इस सदन के सभी सदस्य भाग्यशाली हैं कि उपसभापति के रूप में हमें हरिवंश जी का मार्गदर्शन प्राप्त होगा।”
प्रधानमंत्री ने हरिवंश जी को अपनी शुभकामनाएं दीं और कहा कि सदन में 250 से अधिक सत्र हुए जो भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता का प्रमाण है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र -3 के ‘क्रिटिकल’ होने पर भारतीय परमाणु वैज्ञानिकों को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र-3 के ‘सामान्य परिचालन स्थिति में आने ’ के लिए भारतीय परमाणु वैज्ञानिकों को बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र-3 के सामान्य परिचालन स्थिति में आने के लिए हमारे परमाणु वैज्ञानिकों को बधाई! स्वदेश में ही डिजाइन किया गया 700 एमडब्ल्यूई का केएपीपी-3 रिएक्टर ‘मेक इन इंडिया’ का एक गौरवपूर्ण उदाहरण है और इसके साथ ही यह इस तरह की अनगिनत भावी उपलब्धियों में निश्चित तौर पर अग्रणी है।’’
प्रधानमंत्री कार्यालय
जम्मू एवं कश्मीर के उपराज्यपाल ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की
जम्मू एवं कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया;
“जम्मू एवं कश्मीर के उपराज्यपाल, श्री @manojsinha_ ने पीएम @narendramodi से मुलाकात की।"
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने ‘कृषि अवसंरचना कोष’ के अंतर्गत वित्त पोषण सुविधा के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की बैठक ने नई देशव्यापी केंद्रीय क्षेत्र योजना-कृषि अवसंरचना कोष को अपनी मंजूरी प्रदान की। यह योजना ब्याज अनुदान और वित्तीय सहायता के माध्यम से, फसल के बाद बुनियादी ढांचा प्रबंधन और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश के लिए मध्यम-लंबी अवधि के ऋण वित्तपोषण की सुविधा प्रदान करेगी।
इस योजना के अंतर्गत, बैंकों और वित्तीय संस्थानों के द्वारा एक लाख करोड़ रुपये ऋण के रूप में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों , विपणन सहकारी समितियों, किसान उत्पादक संगठनों , स्वयं सहायता समूहों , किसानों, संयुक्त देयता समूहों , बहुउद्देशीय सहकारी समितियों, कृषि उद्यमियों, स्टार्टअपों, संग्रहित अवसंरचना प्रदाताओं और केंद्रीय/राज्य एजेंसियों या स्थानीय निकायों द्वारा प्रायोजित सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनों को उपलब्ध कराई जाएगी।
ऋण का वितरण चार वर्षों में किया जाएगा, चालू वित्तीय वर्ष में 10,000 करोड़ रुपये और अगले तीन वित्तीय वर्ष में 30,000 करोड़ रुपये क्रमशः की मंजूरी प्रदान की गई है।
इस वित्तपोषण सुविधा के अंतर्गत, सभी प्रकार के ऋणों में प्रति वर्ष 2 करोड़ रुपये की सीमा तक ब्याज में 3% की छूट प्रदान की जाएगी। यह छूट अधिकतम 7 वर्षों के लिए उपलब्ध होगी। इसके अलावा, 2 करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज  योजना के अंतर्गत इस वित्तपोषण सुविधा के माध्यम से पात्र उधारकर्ताओं के लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज भी उपलब्ध होगा। इस कवरेज के लिए सरकार द्वारा शुल्क का भुगतान किया जाएगा। एफपीओ के मामले में, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग  के एफपीओ संवर्धन योजना के अंतर्गत बनाई गई इस सुविधा से क्रेडिट गारंटी का लाभ प्राप्त किया जा सकता है।
भारत सरकार की ओर से बजटीय सहायता के रूप में कुल बहिर्गमन 10,736 करोड़ रुपये का होगा।
इस वित्तपोषण सुविधा के अंतर्गत पुनर्भुगतान के लिए ऋण स्थगन कम से कम 6 महीने और अधिकतम 2 वर्ष के लिए हो सकता है। कृषि और कृषि प्रसंस्करण आधारित गतिविधियों के लिए औपचारिक ऋण सुविधा के माध्यम से, इस परियोजना के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के कई अवसर उत्पन्न होने की संभावना है।
कृषि अवसंरचना कोष का प्रबंधन और निगरानी ऑनलाइन प्रबन्धन सूचना प्रणाली  प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी। यह सभी योग्य संस्थाओं को फंड के अंतर्गत ऋण लेने के लिए आवेदन करने का पात्र बनाएगा। यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कई बैंकों द्वारा दी जाने वाली ब्याज दरों में पारदर्शिता, ब्याज अनुदान और क्रेडिट गारंटी सहित योजना विवरण, न्यूनतम दस्तावेज, अनुमोदन की तीव्र प्रक्रिया के साथ-साथ अन्य योजना लाभों के साथ एकीकरण जैसे लाभ भी प्रदान करेगा।
सही समय पर मॉनिटरिंग और प्रभावी फीडबैक की प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर मॉनिटरिंग कमिटियों का गठन किया जाएगा।
इस योजना की समय-सीमा वित्तीय वर्ष 2020 से लेकर वित्तीय वर्ष 2029  के लिए होगी।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य  का क्रियान्वयन
वर्तमान खरीफ विपणन सीजन  2020-21 के दौरान, सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य  योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है, जैसा कि पिछले सत्रों में किया गया था।
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खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों/ केंद्र-शासित प्रदेशों में सुचारु रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 266.19की तुलना में इस वर्ष  315.87एलएमटी से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है और इस प्रकार पिछले वर्ष के मुकाबले धान खरीद में 18.66प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है। 315.87एलएमटी की कुल खरीद में से अकेले पंजाब ने 202.72एलएमटी का योगदान दिया है, जो कुल खरीद का 64.18 % है।
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वर्तमान में जारी केएमएस खरीद संचालन के तहत 59636.82करोड़ रुपये मूल्य के धान की खरीद की गयी है और इससे लगभग 29.37लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसके अलावा, राज्यों के प्रस्ताव के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों के लिए मूल्य समर्थन योजना  के तहत खरीफ विपणन सीजन 2020 के दौरान 45.24 एलएमटी दालों और तिलहनों की खरीद के लिए भी मंजूरी दी गई थी। इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए 1.23 एलएमटी कोपरा  की खरीद के लिए भी मंजूरी दी गई थी। अन्य राज्यों / केंद्र-शासित प्रदेशों के लिए, पीएसएस के तहत दलहन, तिलहन और कोपरा की खरीद-प्रस्तावों की प्राप्ति पर मंजूरी दी जाएगी ताकि वर्ष 2020-21 के लिए राज्य नोडल एजेंसियों के माध्यम से केन्द्रीय नोडल एजेंसियां इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद, अधिसूचित एमएसपी पर सीधे पंजीकृत किसानों से कर सकें, यदि संबंधित राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों में अधिसूचित फसल अवधि के दौरान फसलों की बाजार दर एमएसपी से कम हो जाती है।
सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 28 नवम्बर, 2020 तक 100120.96एमटी मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की खरीद की है, जिसका एमएसपी मूल्य 538.96करोड़ रुपये है और इससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 57772 किसानों को लाभ मिला है।
इसी तरह, 28नवंबर, 2020 तक 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 5089एमटी कोपरा  की खरीद की गयी है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3,961 किसान लाभान्वित हुए हैं जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 293.34एमटी कोपरा की खरीद की गई थी।। कोपरा और उड़द के संदर्भ में, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में खरीद दर एमएसपी से अधिक है। खरीफ दलहन और तिलहन के संबंध में राज्य/संघ शासित प्रदेश की सरकारें आवक के आधार पर अपनी तय की गयी तिथि से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक तैयारी कर रही हैं।
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पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा राज्यों में एमएसपी के तहत बीज कपास  की खरीद का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। 28नवम्बर, 2020 तक 8286.91करोड़ रुपये मूल्य की 2816255कपास गांठों की खरीद की गई है, जिससे 565591किसान लाभान्वित हुए हैं।
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सूचना और प्रसारण मंत्रालय
वैश्विक फिल्म जगत में आईएफएफआई का स्पष्ट प्रभाव इस धारणा को मजबूत करता है कि सिनेमा लोगों को एक साथ लाता है: उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आईएफएफआई के 53वें संस्करण और इसकी शानदार सफलता के लिए अपनी शुभनकामनाएं दी हैं।
वैश्विक फिल्म जगत में भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव  के प्रभाव का जिक्र करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि इससे यह धारणा मजबूत होती है कि सिनेमा लोगों को एक साथ लाता है। उपराष्ट्रपति ने आगे कहा कि विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों के बीच सेतु बनाने के लिए संचार माध्यम के रूप में फिल्मों का विशेष महत्व है। उन्होंने कहा, 'राष्ट्रीयता, संस्कृति, धर्म और इस तरह की अन्य सीमाओं से परे शांति, सद्भाव और आपसी समझ को बढ़ावा देने में फिल्मों की भूमिका की व्यापक रूप से सराहना की जाती है।'
यह महोत्सव दुनियाभर के पेशेवरों, उत्साही सिने प्रेमियों और प्रतिनिधियों को एक छत के नीचे लाता है, जिससे फिल्मों के प्रति उनके गहरे लगाव को समझने, समृद्ध करने के साथ उसे बढ़ावा दिया जा सके।
53वां आईएफएफआई का भव्य उत्सव तलेगाओ, गोवा स्थित डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी इनडोर स्टेडियम में 20 नवंबर 2022 को शुरू होगा।
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