ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वित्त मंत्रालय
बिक्री  की घोषणा  “7.17% सरकारी प्रतिभूति 2030”  “7.41% सरकारी प्रतिभूति 2036” और  “7.40% सरकारी प्रतिभूति 2062”
भारत सरकार ने  मूल्य आधारित नीलामी, समान मूल्य विधि के माध्यम से 7,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए "7.17% सरकारी प्रतिभूति 2030",  मूल्य आधारित नीलामी, समान मूल्य विधि के माध्यम से 12,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए "7.41% सरकारी प्रतिभूति 2036" और  मूल्य आधारित नीलामी, विविध मूल्य विधि के माध्यम से 12,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए "7.40% सरकारी प्रतिभूति 2062" की बिक्री  करने की घोषणा की है। भारत सरकार के पास उपरोक्त प्रत्येक प्रतिभूति में 2,000 करोड़ रुपये की सीमा तक, अतिरिक्त अभिदान बनाए रखने का विकल्प होगा। ये नीलामियाँ, भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई द्वारा 28 अप्रैल, 2023,  को संचालित की जाएगी।
प्रतिभूतियों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी हेतु प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक कोर बैंकिंग सोल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 28 अप्रैल, 2023 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10:30 बजे से पूर्वाह्न 11:00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10:30 बजे से पूर्वाह्न 11:30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियों के परिणाम की घोषणा 28 अप्रैल, 2023  को की जाएगी और सफल बोलीदाताओं द्वारा भुगतान 02 मई, 2023  को किया जाएगा।
ये प्रतिभूतियां भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उनके समय समय पर यथा संशोधित परिपत्र
दिनांक 24 जुलाई, 2018 के सं. आरबीआई/2018-19/25, तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब निर्गमित लेन-देन” संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार “कब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगी।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति भवन में चौथा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया
(राष्ट्रपति भवन में आज चौथे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग का प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में पांच सौ से अधिक अधिकारियों,राष्ट्रपति भवन के कर्मचारियो और उनके परिजनो के साथ-साथ राष्ट्रपति भवन में रहने वाले निवासियो ने भी भाग लिया।
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद इस समय सूरीनाम की राजकीय यात्रा पर हैं और सूनीराम के स्थानीय समय के अनुसार सुबह सात बजे सूरीनाम के राष्ट्रपति और अन्य गणमान्य अतिथियो के साथ पारामरिबू में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना प्रमुख का कैंपबेल खाड़ी का दौरा
भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह, पीवीएसएम, एवीएसएस, एडीसी ने निकोवार द्वीप स्थित कैंपबेल खाड़ी में नौसेना वायु स्टेशन पर आईएनएस बाज़ का 13 नवंबर 2020 को दौरा किया। दौरे का मकसद दीपावली के अवसर पर सेनाओं में आपसी एकता जाहिर करना था।
नौसेना प्रमुख का स्वागत लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे  ने किया। नौसेना प्रमुख को स्टेशन की किसी भी सुरक्षा संबधी जरूरत में इसकी तैयारियों और आधाभूत ढांचे के बारे में जानकारी दी गई।
आईएनएस बाज़ पर जवानों से बातचीत के दौरान एडमिरल कर्मबीर सिंह इस स्टेशन के योगदान की सराहना करते हुए माना कि इसका हमेशा कार्यशील रहना रणनीति के हिसाब से महत्वपूर्ण है। इस दौराना भारतीय थल सेना, वायुसेना, कोस्ट गोर्ड, डीएससी, जीआरईएफ के साथ साथ डिफेंस सिविलियन्स भी मौजूद थे।
भू-रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ये एयर स्टेशन आईएनएस बाज़ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमाओं पर आईओआर के जरिए नजर रखता है।
यहां का एयरबेस सेनाओं के जहाजों के आवागमन को आसान बनाता है जिससे बंगाल की दक्षिणी खाड़ी, दक्षिण अंडमान सागर, मलक्का जलसंधि रेखा और दक्षिणी हिंद महासागर पर नजर रखने में आसानी होती है।
आईएनएस बाज़ सिविल अधिकारियों को भी सहायता प्रदान करता है, जिसमें आपातकाल के समय घायलों को निकालने, संकट के वक्त मदद पहुंचाने और राहत कार्यों को सुचारू तौर पर चलाने में बेहद मदद पहुंचाई जाती है। साथ ही निकोबार समूह के द्वीप समूह में तैनात जहाजों के परिचालन में भी ये एयरबेस सहायक के रूप में कार्य करता है..एमजी/एएम/पीकेडी/एसएस
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महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
एनआईपीसीसीडी द्वारा अपने गुवाहाटी स्थित क्षेत्रीय केंद्र में वन-स्टॉप केंद्रों और आश्रयालयों/महिला हेल्पलाइन के कर्मियों के लिये ‘पीड़ित महिलाओं की मानसिक-सामाजिक देखभाल और परामर्श’ पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन
राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान  ने गुवाहाटी स्थित अपने क्षेत्रीय केंद्र में चार से छह जुलाई, 2023 तक वन-स्टॉप केंद्रों  और आश्रयालयों/महिला हेल्पलाइन के कर्मियों के लिये ‘पीड़ित महिलाओं की मानसिक-सामाजिक देखभाल और परामर्श’ पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया।
वन-स्टॉप केंद्र  का उद्देश्य उन महिलाओं की सहायता करना है, जो निजी और सार्वजनिक स्थानों पर, परिवारों, समुदाय और कार्यस्थलों में हिंसा का शिकार होती हैं। देशभर के वन-स्टॉप केंद्र पीड़ित महिलाओं को पुलिस, चिकित्सा और कानूनी परामर्श सहित एकीकृत सेवायें प्रदान करते हैं।
आईएफएससी प्राधिकरण
आईएफएससीए-जीएनएलयू का सर्टिफिकेशन पाठ्यक्रम शुरू
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण  के अध्यक्ष श्री इंजेती श्रीनिवास ने 'फाइनेंशियल मार्केट लॉज विद स्पेशल एम्फैसिस ऑफ देयर एप्लीकेबिलिटी इन आईएफएससी' यानी आईएफएससी के संदर्भ में वित्तीय बाजार कानून पर एक सर्टिफिकेशन पाठ्यक्रम को आज लॉन्च किया। इस सर्टिफिकेशन पाठ्यक्रम का संचालन आईएफएससीए के तत्वावधान में गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी  द्वारा किया जा रहा है।
आईएफएससीए के अध्यक्ष ने इस पाठ्यक्रम को करते हुए वैश्विक एवं घरेलू वित्तीय क्षेत्र के संदर्भ में आईएफएससी के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने अपने संबोधन में जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में ग्रीन फाइनेंस के महत्व और सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में उसकी भूमिका जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार रखे। उन्होंने आगे जोर देकर कहा कि आईएफएससी में वैश्विक पूंजी को आकर्षित करने की क्षमता है जो भारत के आर्थिक विकास के साथ-साथ सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इसे हासिल करने के लिए सभी हितधारकों के सहयोग की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी कहा कि आईएफएससीए अधिनियम भारत के विकास को गति देने के लिए सही दिशा में उठाया एक कदम है।
उन्होंने अपने संबोधन में आईएफसीए अधिनियम, 2019 में निहित असाधारण शक्तियों पर भी प्रकाश डाला गया जो भारत को निवेशकों के लिए एक प्रमुख गंतव्य बनाने और इसे वास्तव में एक वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए एकीकृत नियामक आईएफएससी को संसद द्वारा दिए गए महत्व को दर्शाता है। उन्होंने भारत में आईएफएससी की उत्पत्ति पर भी प्रकाश डाला और बताया कि पिछले एक साल के दौरान आईएफएससीए ने किस प्रकार वित्तीय संस्थानों, वित्तीय उत्पादों और वित्तीय सेवाओं को विकसित करने का प्रयास किया है।
उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात पर जोर दिया कि आईएफएससी की सफलता महज नियामक की भूमिका पर निर्भर नहीं करेगी बल्कि उसे आईएफएससी के लिए अधिक से अधिक निवेश को बढ़ावा देने में सभी हितधारकों का योगदान अवश्य होना चाहिए जिसे विभिन्न हितधारकों को ज्ञान प्रदान करके भी हासिल किया जाएगा। उन्होंने अपने संबोधन के अंत में आईएफएससीए के तत्वावधान में जीएनएलयू के इस पाठ्यक्रम द्वारा अकादमिक आउटरीच को उसी दिशा में उठाया गया एक कदम कहा।
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
एनएमडीएफसी को केयर द्वारा 'ए' स्टेबल की रेटिंग मिली
एनएमडीएफसी सामाजिक क्षेत्र के उन चुनिंदा सार्वजनिक उपक्रमों में से एक है जिसे यह रेटिंग मिली है
इस कदम से बाजार आधारित उद्यमों के लिए अल्पसंख्यक समुदाय की छोटी ऋण संबंधी जरूरतों को लाभ मिलने की उम्मीद है
अपने पैमाने और कवरेज को बढ़ाने के लिए, भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के तत्वावधान में कार्यरत धारा-8 के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र का एक “लाभ निरपेक्ष” उपक्रम राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम  बाजार से उधार ली गई धनराशि के साथ बाजार आधारित ऋण कार्यक्रम  शुरू करने की योजना बना रहा है। एनएमडीएफसी ने बाजार से उधार लेने के लिए क्रेडिट रेटिंग हेतु मेसर्स केयर रेटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड की सेवाएं ली हैं। एनएमडीएफसी के बिजनेस मॉडल, क्षमताओं और प्रस्तावित ऋण योजनाओं के आकलन के आधार पर मेसर्स केयर रेटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड ने एनएमडीएफसी को निम्नलिखित रेटिंग दी है: -
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दीर्घकालिक बैंक सुविधाएं
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केयर ए; स्टेबल

एनएमडीएफसी सामाजिक क्षेत्र के उन चुनिंदा सार्वजनिक उपक्रमों में से एक है जिसे यह रेटिंग मिली है। रेटिंग का स्वागत करते हुए, सीएमडी डॉ. राकेश सरवाल ने कहा कि केयर द्वारा यह क्रेडिट रेटिंग बाजार आधारित उद्यमों के लिए अल्पसंख्यक समुदाय की छोटी ऋण संबंधी जरूरतों को लाभ पहुंचाने हेतु प्रतिस्पर्धी, विश्वसनीय और टिकाऊ तरीके से एनएमडीएफसी के लिए व्यावसायिक उधार का मार्ग प्रशस्त करेगी।
एनएमडीएफसी का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों अर्थात् मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन समुदाय के “पिछड़े वर्गों” को स्व-रोजगार और आय सृजन की गतिविधियों के लिए रियायती वित्त प्रदान करना है। इसमें पेशेगत समूहों और महिलाओं को वरीयता दी जा रही है।
एनएमडीएफसी अपनी योजनाओं को मुख्य रूप से विभिन्न राज्य सरकारों / केन्द्र – शासित प्रदेशों के प्रशासन द्वारा राज्य गारंटियों के लिए नामित स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसियों  के माध्यम से कार्यान्वित करता है।
वर्तमान में, एनएमडीएफसी लक्षित अल्पसंख्यक समुदायों को रियायती ऋण प्रदान करने के लिए केन्द्र, राज्य सरकारों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों द्वारा योगदान की गई इक्विटी और अपनी गतिविधियों के माध्यम से सृजित पुनर्भुगतान एवं अधिशेष का उपयोग कर रहा है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के सलेम रेलवे जंक्शन पर वंदे भारत के शानदार स्वागत पर हर्ष व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने तमिलनाडु के सलेम रेलवे जंक्शन पहुंचने पर वहां के लोगों द्वारा वंदे भारत का शानदार स्वागत किये जाने पर हर्ष व्यक्त किया है।
वंदे भारत की अगवानी करते हुये लोगों ने पूरे हर्षोल्लास के साथ सलेम रेलवे जंक्शन पर रेलगाड़ी पर फूलों की वर्षा की।
तमिलनाडु में पत्र सूचना कार्यालय के ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने ट्वीट कियाः
“सलेम में शानदार स्वागत!
जब वंदे भारत विभिन्न स्थानों पर पहुंचती है, तो लोगों में ऐसा ही उत्साह दिखाई देता है, जो भारतवासियों की गौरव-भावना का परिचायक है।”
श्री मोदी ने श्रीमती वनाथी श्रीनिवासन के वंदे भारत एक्सप्रेस में सफर के दौरान होने वाले सुखद अनुभव पर ट्वीट का भी जवाब दिया और कहाः
“अद्भुत!”
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
डाक जीवन बीमा और ग्रामीण डाक जीवन बीमा के लिए प्रीमियम भुगतान की अवधि 30 जून, 2020 तक बढा़ई गई
कोरोना वायरस  महामारी से उत्पन्न खतरे तथा पूरे भारत में लॉकडाउन को देखते हुए केंद्र/राज्य सरकारों ने कई दिशा निर्देश जारी किए हैं और आम लोगों के आनेजाने पर प्रतिबंध लगाया है। डाक जीवन बीमा/ग्रामीण डाक जीवन बीमा के ग्राहक अपने प्रीमियम के भुगतान के लिए नजदीकी डाकघर पहुंचने में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। ऐसी स्थिति इस तथ्य के बावजूद है कि आवश्यक सेवाओं के अंतर्गत कई डाकघर अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
सभी पीएलआई/आरपीएलआई ग्राहकों को सुविधा प्रदान करने के उपाय के रूप में डाक जीवन बीमा निदेशालय, डाक विभाग, संचार मंत्रालय ने मार्च 2020 अप्रैल 2020 और मई 2020 के नियत प्रीमियम के भुगतान की अवधि को 30 जून, 2020 तक का विस्तार दिया है और इसके लिए कोई विलंब या अन्य शुल्क भी नहीं लगाया जाएगा। विभाग ने पोर्टल पर पंजीकृत ग्राहकों को सुझाव दिया है कि वे पीएलआई कस्टमर पोर्टल का उपयोग करके प्रीमियम का ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं।
एएम/जेके/एसके
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कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, चेन्नई में चमड़ा क्षेत्र में कौशल विकास के लिए ‘स्केल’ ऐप लॉन्च किया
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कारीगरों के क्षमता निर्माण का और उन्हें डिजिटल क्षेत्र में अवसरों से जोड़ने का आह्वान किया
केन्द्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज सीएसआईआर-केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, चेन्नई की यात्रा के दौरान ‘स्केल’  ऐप लॉन्च किया, जो चमड़ा उद्योग के कौशल, सीखने, मूल्यांकन और रोजगार की जरूरतों के लिए वन-स्टॉप समाधान प्रदान करता है। चमड़ा कौशल क्षेत्र परिषद ने चमड़ा उद्योग में प्रशिक्षुओं को कौशल विकास कार्यक्रमों के डिजाइन और प्रशिक्षण के तरीके को बदलने के लिए एंड्रॉइड ऐप स्केल विकसित किया है। चमड़ा एसएससी द्वारा विकसित ‘स्केल’ स्टूडियो ऐप चमड़े के शिल्प में रुचि रखने वाले सभी आयु वर्ग के लोगों को अपने कार्यालय में अत्याधुनिक स्टूडियो से ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम कक्षाओं तक पहुंचने की अनुमति देता है।
इस अवसर पर श्री प्रधान ने कहा कि चमड़ा क्षेत्र देश में बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करने में एक प्रमुख भूमिका निभाता है, जिसमें वर्तमान में 44 लाख से अधिक लोग कार्यरत हैं। उन्होंने शिक्षा और कौशल विकास के सही मिश्रण के साथ इस क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए सीएसआईआर-सीएलआरआई की भूमिका की सराहना की।
श्री प्रधान ने डिजिटल प्रौद्योगिकियों और पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों के आगमन के कारण इस क्षेत्र में हो रहे परिवर्तनों के बारे में भी बताया और कहा कि इसके लिए कौशल, पुन: कौशल और उच्च कौशल  तथा क्षमता निर्माण पर नए सिरे से प्रोत्साहन की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि एनएसडीसी और सीएसआईआर-सीएलआरआई इस क्षेत्र की कौशल संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए मिलकर काम करेंगे और उन्होंने सुझाव दिया कि इस क्षेत्र में काम करने वाले पेशेवरों की क्षमता बढ़ाने के लिए सीएसआईआर-सीएलआरआई में एक राष्ट्रीय स्तर का क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, एनएसडीसी, सीएलआरआई और चमड़ा क्षेत्र कौशल परिषद चेन्नई सहित पूरे भारत में साझा सुविधा और कौशल केंद्र स्थापित करने के लिए सहयोग करेंगे।
श्री प्रधान ने इस क्षेत्र के युवा पेशेवरों से नौकरी देने वाला बनने के लिए प्रौद्योगिकी, नवाचार, उद्यमिता का लाभ उठाने का आह्वान किया। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें ई-कॉमर्स सहित डिजिटल स्पेस में उपलब्ध अवसरों से जोड़ने के लिए शिल्पकारों का मार्गदर्शन सहित हरसंभव सहयोग करना चाहिए।
इस अवसर पर श्री मुरुगन ने कहा कि तमिलनाडु में बहुत से प्रतिभाशाली मानव संसाधन हैं और सीएलआरआई उन्हें कुशल बनाने में एक प्रमुख भूमिका निभा रहा है। सीएलआरआई युवाओं के बीच उद्यमिता को भी बढ़ावा दे रहा है और कई स्टार्टअप कंपनियों की स्थापना में सहायता प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने के क्रम में अमृत काल के दौरान हमारे राष्ट्रीय लक्ष्यों को साकार करने में यह हमें सक्षम बनाएगा।
कोयला मंत्रालय
बीसीसीएल ने एमडीओ मॉडल में राजस्व साझा करने के आधार पर कार्य सौंपे
भारत में कोकिंग कोल का उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से, बीसीसीएल ने एमडीओ मॉडल में राजस्व साझा करने के आधार पर कोयला खदान से कोयले की खुदाई/निष्कर्षण और उसके बाद कंपनी के तीन क्षेत्रों में स्थित प्राधिकरण को डिलीवरी के लिए "फिर से खुदायी, निस्तारण, पुनर्वास, विकास, निर्माण और संचालन" का काम सौंपा।
बीसीसीएल को 9 प्रतिशत राजस्व हिस्सेदारी की दर से कतरास क्षेत्र के लिए मैसर्स आर के ट्रांसपोर्ट कंपनी को 25  वर्षों की अवधि के लिए कार्य सौंपा गया। यह भारत में कोकिंग कोल के लिए पहला है। एलओए, 25 साल के लिए 25.70 एमटी के उद्धृत उल्लेखित कोयला उत्पादन के लिए 21.03.2023 को जारी किया गया, 1.4 एमटी प्रस्तावित वार्षिक क्षमता है। बीसीसीएल ने पीबी क्षेत्र में मैसर्स ईगल इंफ्रा इंडिया लिमिटेड को 25 साल की अवधि के लिए 6 प्रतिशत राजस्व हिस्सेदारी पर काम सौंपा। एलओए 25 वर्षों के लिए 21.03.2023 को 52.00 एमटी के उद्धृत कोयला उत्पादन के लिए जारी किया गया, 2.7 एमटी प्रस्तावित वार्षिक क्षमता है।
इसी तरह, मैसर्स वेंसर कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को 7.29 प्रतिशत राजस्व हिस्सेदारी की दर से 25 साल की अवधि के लिए सिजुआ क्षेत्र के लिए कार्य सौंपा गया। एलओए 21.03.2023 को 25 वर्षों के लिए 28.485 एमटी के उद्धृत कोयला उत्पादन के लिए जारी किया गया है, 1.285 एमटी प्रस्तावित वार्षिक क्षमता है।
कोकिंग कोल के उत्पादन में अग्रणी होने के नाते, बीसीसीएल को दशकों से राष्ट्र की सेवा करने और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में योगदान देकर गर्व का अनुभव होता है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
श्री पीयूष गोयल ने परियोजना निगरानी समूह के अंतर्गत आने वाली महत्त्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की
वाणिज्य और उद्योग, रेल तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री पीयूष गोयल ने बड़े पैमाने वाली 20 अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने इस समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और इस दौरान इन परियोजनाओं से सम्बंधित मुद्दों के समाधान के लिये परियोजना निगरानी समूह  के साथ चर्चा की। यह बैठक 29 जून, 2021 को बुलाई गई थी। वाणिज्य और उद्योग राज्यमंत्री श्री सोम प्रकाश, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के सचिव, बिहार, हरियाणा और तमिलनाडु के मुख्य सचिव तथा महाराष्ट्र के अवर मुख्य सचिव  ने वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में रेल; पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस; सड़क यातायात और राजमार्ग; पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन जैसे प्रमुख मंत्रालयों के आला अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया तथा इन महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं की प्रगति और समय पर उनको पूरा करने की राह में आने वाली बाधाओं पर चर्चा की।
वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने 20 महत्त्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं से जुड़े 59 मुद्दों की समीक्षा की। उल्लेखनीय है कि इन परियोजनाओं में लगभग 2.7 लाख करोड़ रुपये के निवेश की संभावना है। इनमें वे 11 परियोजनायें भी शामिल थीं, जिनकी समीक्षा प्रधानमंत्री प्रगति के तहत पहले कर चुके हैं।
जिन परियोजनाओं की समीक्षा की गई, उनमें कुछ प्रमुख परियोजनायें इस प्रकार हैः
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पूर्वी और पश्चिमी रूट पर समर्पित माल गलियारे से रेल द्वारा माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी और जंक्शनों पर औद्योगिक ज़ोन स्थापित किये जायेंगे।
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अमृतसर–कोलकाता औद्योगिक गलियारा सात राज्यों से गुजरता है। यह पूर्वी समर्पित माल गलियारे के आसपास के इलाकों में औद्योगिक इकाइयों के विकास में सहयोग करेगा।
श्री गोयल ने आवश्यक निर्देश दिये और उन्होंने परियोजनाओं के वक्त पर चालू होने से जुड़े मुद्दों को जल्द से जल्द निपटाने की समय-सीमा भी तय कर दी। उन्होंने यह भी कहा कि उन सभी अवसंरचना परियोजनाओं की नियमित रूप से बहुस्तरीय निगरानी की जाती रहे, जो परियोजनायें देश की आर्थिक प्रगति और रोजगार सृजन के लिये अहम हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री संयुक्त राज्य अमेरिका से 157 कलाकृतियां एवं पुरावशेष वापस लायेंगे
इन कलाकृतियों में हिन्दू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित सांस्कृतिक पुरावशेष और मूर्तियां शामिल हैं
अधिकांश वस्तुएं 11वीं सदी से लेकर 14वीं सदी के काल के साथ-साथ ईसा पूर्व काल के ऐतिहासिक पुरावशेषों से संबंधित हैं
यह कदम दुनिया भर से हमारी प्राचीन वस्तुओं और कलाकृतियों को वापस लाने की दिशा में मोदी सरकार के निरंतर प्रयासों का प्रतीक है
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा के दौरान उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 157 कलाकृति एवं पुरावशेष सौंपे गए। प्रधानमंत्री ने संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा इन पुरावशेषों को भारत को वापस किए जाने के कदम की पुरजोर सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति बाइडन ने सांस्कृतिक वस्तुओं की चोरी, अवैध व्यापार और तस्करी से निपटने के प्रयासों को और अधिक मजबूत करने के प्रति अपनी वचनबद्धता दोहराई।
इन 157 कलाकृतियों की सूची में 10वीं सदी की बलुआ पत्थर से बनी रेवंत की डेढ़ मीटर लम्बी नक्काशीदार पट्टिका से लेकर 12वीं सदी की कांसे की 8.5 सेंटीमीटर उंची नटराज की उत्कृष्ट मूर्ति जैसी वस्तुओं का एक विविध सेट शामिल है। अधिकांश वस्तुएं 11वीं सदी से लेकर 14वीं सदी के काल की हैं। इसके साथ-साथ इनमें 2000 ईसा पूर्व की तांबा निर्मित मानववंशीय वस्तु या दूसरी सदी के टेराकोटा निर्मित फूलदान जैसे ऐतिहासिक पुरावशेष भी शामिल हैं। कोई 45 पुरावशेष ईसा पूर्व काल के हैं।
इनमें से आधी कलाकृतियां  जहां सांस्कृतिक हैं, वहीं बाकी आधी कलाकृतियों में हिंदू धर्म , बौद्ध धर्म  और जैन धर्म  से जुड़ी मूर्तियां शामिल हैं।
इन कलाकृतियों की निर्माण सामग्री में धातु, पत्थर और टेराकोटा शामिल हैं। कांस्य संग्रह में मुख्य रूप से लक्ष्मी नारायण, बुद्ध, विष्णु, शिव पार्वती और 24 जैन तीर्थंकरों की प्रसिद्ध मुद्राओं की अलंकृत मूर्तियाँ हैं तथा अन्य अनाम देवताओं और दिव्य आकृतियों के अलावा कंकलमूर्ति, ब्राह्मी और नंदीकेश हैं, जिनके बारे में कम लोग जानते हैं।
रूपांकनों में हिंदू धर्म से सम्बंधित धार्मिक मूर्तियां , बौद्ध धर्म से सम्बन्धित  और जैन धर्म से सम्बन्धित  के साथ-साथ धर्मनिरपेक्ष रूपांकनों  शामिल हैं।
कुल 56 टेराकोटा टुकड़ों में  और 18वीं सदी की तलवार है, जिसके फ़ारसी में लिखे आलेख में गुरु हरगोविंद सिंह का उल्लेख है।
यह मोदी सरकार द्वारा दुनिया भर से हमारे पुरावशेषों और कलाकृतियों को वापस लाने के प्रयासों का प्रतिफल है।
खान मंत्रालय
फरवरी 2020 में खनिज उत्पादन 
फरवरी-2020 के महीने में देश में खनिज उत्पादन और उत्खनन क्षेत्र का सूचकांक  123.7 पररहा, जो फरवरी2010की तुलना में 10.0 प्रतिशतप्रतिशत अधिक था। अप्रैल-फरवरी2019-20 के लिए संचयी वृद्धि पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में  1.9प्रतिशत रही। भारतीय खनन ब्यूरो के खनन एवं खनिज सांख्यिकीय विभाग खनन क्षेत्र की सांख्यिकीय और इस सूचना के जारी करने के लिए नोडल एजेंसी के रुप में काम करता है।
फरवरी 2020 में महत्वपूर्ण खनिजों के उत्पादन का स्तर इस प्रकार रहा: कोयला 780 लाख टन, लिग्नाइट 47लाख टन, प्राकृतिक गैस  2257मिलियन क्यूबिक घन मीटर, पैट्रोलियम  24लाख टन, बॉक्साइट 2190हजार टन, क्रोमाइट 395 हजार टन, तांबा ग़ार 5हजार टन, सोना 162किग्रा., लौह अयस्क 239 लाख टन, सीसा ग़ारा 32हजार टन, मैग्नीज अयस्क 276हजार टन, जिंक ग़ारा 142 हजार टन, ऐप्टाइट और फास्फेट 136हजार टन, लाइम स्टोन 327लाख टन, मैग्नेसाइट 11हजार टन और डायमंड 2720कैरेट।
फरवरी2019 की तुलना में फरवरी2020 के दौरान जिन महत्वपूर्ण खनिजों के उत्पादन में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई–फॉस्फोराइट , जिंक ग़ारा , क्रोमाइट , लौह अयस्क  कोयला , मैग्नीज अयस्क , लिग्नाइट ' और' बॉक्साइट '। जिन महत्वपूर्ण खनिजों के उत्पादन में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई उनमें 'कॉपर कंसट्रेट' [ 60.7 प्रतिशत], 'गोल्ड' [ 29.6 प्रतिशत], 'नेचुरल गैस ' [ 9.6 प्रतिशत], 'पेट्रोलियम ' [ 6.4 प्रतिशत] और 'फॉस्फोराइट' [ 1.8 प्रतिशत] शामिल हैं।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
प्रधानमंत्री ने व्यापारियों और स्वरोजगार वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना की शुरूआत की
प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज रांची में व्यापारियों और स्वरोजगार वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना शुरू की है। यह पेंशन योजना उन व्यापारियों  के लिए है जिनका वार्षिक कारोबार 1.5 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है। झारखंड की राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, झारखंड के मुख्यमंत्री श्री रघुबर दास, जनजातीय मामलों के मंत्री श्री अर्जुन मुंडा, श्रम और रोजगार राज्य मंत्री  श्री संतोष कुमार गंगवार और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे। इस राष्ट्रव्यापी शुरूआत से इस योजना के तहत भावी लाभार्थियों के लिए नामांकन की सुविधा देश भर में स्थित 3.50 लाख कॉमन सर्विस सेंटर  के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा लोग www.maandhan.in/vyapari पोर्टल पर जाकर भी स्वयं नामांकन कर सकते हैं। पात्र व्यापारी इस योजना के तहत अपने नजदीकी सीएससी पर जाकर नामांकन करा सकते हैं। नामांकन के समय लाभार्थी को अपना आधार कार्ड और बचत बैंक/ जन-धन खाता पासबुक ले जाना आवश्यक है। लाभार्थी की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। 40 लाख से अधिक वार्षिक व्यापार वाले व्यापारियों के लिए जीएसटीआईएन की जरूरत है। योजना के तहत लाभार्थियों के लिए नामांकन नि:शुल्क है। नामांकन स्व-प्रमाणन पर आधारित है।
सरकार ने व्यापरियों  के महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए व्यापारियों और स्वरोजगार में लगे व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना को मंजूरी दी है। यह 18 से 40 वर्ष की आयु के व्यापारियों के लिए एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। इसमें लाभार्थी की आयु 60 वर्ष होने पर न्यूनतम 3,000 रुपये मासिक पेंशन देने का प्रावधान है। लाभार्थी को आयकर दाता नहीं होना चाहिए तथा उसे ईपीएफओ/ ईएसआईसी/ एनपीएस / पीएम-एसवाईएम का सदस्य भी नहीं होना चाहिए। इस योजना के तहत केंद्र सरकार का मासिक अंशदान में 50% योगदान होगा और शेष 50% अंशदान लाभार्थी द्वारा किया जाएगा। मासिक योगदान को कम रखा गया है। उदाहरण के लिए, एक लाभार्थी को 29 वर्ष की आयु होने पर केवल 100 रुपये प्रति माह का छोटा सा योगदान करना आवश्यक है।
यह पेंशन योजना प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की दूसरे कार्यकाल की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। वर्ष 2019-20 तक 25 लाख लाभार्थियों तथा 2023-2024 तक 2 करोड़ लाभार्थियों को इस योजना में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना से देश के लगभग 3 करोड़ व्यापारियों के लाभान्वित होने की उम्मीद है।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय सेना ने आज 74वां सेना दिवस मनाया
भारतीय सेना ने आज अपना 74वां सेना दिवस मनाया। यह दिन फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा के भारतीय सेना के पहले कमांडर-इन-चीफ का पदभार ग्रहण करने की याद में मनाया जाता है। उन्हें भारत के अंतिम ब्रिटिश कमांडर-इन-चीफ जनरल फ्रांसिस बुचर के स्थान पर 15 जनवरी, 1949 को कमांडर इन चीफ बनाया गया था। वे स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय कमांडर-इन-चीफ नियुक्त हुए थे।
सेना दिवस पर वर्ष 2022 के लिए भारतीय सेना की थीम "इन स्ट्राइड विद द फ्यूचर-भविष्य के साथ प्रगति में" है, जो आधुनिक काल के युद्ध में अहम और विध्वंसकारी प्रौद्योगिकियों द्वारा तेजी से निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका की स्वीकृति को दर्शाती है। भारतीय सेना पारंपरिक और गैर-पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों का सामना करती है। ऐसे में इन उभरती चुनौतियों से निपटने में अभिनव समाधान खोजने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस , 5 जी, रोबोटिक्स और क्वांटम टेक्नोलॉजी पर विचार किया जा रहा है।
सेना दिवस समारोह की शुरुआत राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर माल्यार्पण करने के साथ हुई जहां तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने वीरों और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। थल सेनाध्यक्ष जनरल एम.एम. नरवणे ने भारतीय सेना की सभी रैंकों के लिए अपने संदेश में उन सभी कर्मियों के सर्वोच्च बलिदान को सलाम किया, जिन्होंने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने जीवन का बलिदान कर दिया। उन्होंने वीर नारियों और शहीद हुए सैनिकों के परिजनों के प्रति अपने अटूट समर्थन को दोहराया। जनरल नरवणे ने राष्ट्र को आश्वासन दिया कि भारतीय सेना किसी भी प्रतिकूल स्थिति से सक्रियता के साथ निपटने के लिए हमेशा तैयार है।
थल सेनाध्यक्ष ने दिल्ली छावनी के करियप्पा परेड ग्राउंड में सेना दिवस परेड का निरीक्षण किया तथा सलामी ली। उन्होंने वीरतापूर्ण साहसिक कार्यों के लिए 15 सेना पदक  प्रदान किये और इकाइयों को उनके सराहनीय प्रदर्शन के लिए 23 सीओएएस यूनिट प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया। इस वर्ष सेना दिवस परेड में भारतीय सेना की सूची में शामिल विभिन्न हथियार प्रणालियों के विकास को प्रदर्शित किया गया। नए एवं आधुनिकतम हथियार प्रणालियों तथा प्लेटफार्मों को उनके पुराने समकक्षों के साथ दर्शाया गया था। सेंचुरियन टैंकों के बाद अर्जुन देश के मुख्य युद्धक टैंक थे और टोपास के स्थान पर बीएमपी-II को तैनात किया गया था। इसी तरह से 75/24 भारतीय फील्ड गन और धनुष, पीएमपी/पीएमएस तथा सर्वत्र ब्रिजेस एवं टाइगर कैट और आकाश सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की जोड़ी भी प्रदर्शित की गई।
परेड में अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेता और घुड़सवार सेना सहित सात मार्चिंग दल भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम के दौरान प्रसिद्ध गायक हरिहरन द्वारा गाया गया 'माटी' शीर्षक वाला एक गीत विशेष रूप से जारी किया गया, जो सेना और राष्ट्र को समर्पित किया गया है। भारतीय सेना ने परेड के दौरान अपनी लड़ाकू पोशाक के नवीनतम पैटर्न का भी अनावरण किया।