ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
केंद्रीय एमएसएमई मंत्री श्री नारायण राणे ने राष्ट्रीय स्तर के जागरूकता कार्यक्रम- "संभव", 2021 की शुरुआत की
केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम  मंत्री श्री नारायण राणे ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर के जागरूकता कार्यक्रम- "संभव", 2021 की शुरुआत की। इस कार्यक्रम का आयोजन भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय कर रहा है। इस अवसर पर मंत्री ने देश के आर्थिक विकास के लिए उद्यमिता को बढ़ावा देने में युवाओं को शामिल करने का आह्वान किया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नए उद्यमियों के बनाए गए नए उत्पाद और सेवाएं संबंधित व्यवसायों या क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक व्यापक प्रभाव डाल सकती हैं। इस अवसर पर मंत्री के साथ राज्य मंत्री श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा और एमएसएमई के सचिव श्री बीबी स्वैन भी उपस्थित थे।
इस अवसर पर श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने जीडीपी में एमएसएमई का योगदान मौजूदा 30 फीसदी से बढ़ाकर से 50 फीसदी करने और एमएसएमई क्षेत्र में 11 करोड़ रोजगार को बढ़ाकर 15 करोड़ करने पर जोर दिया। उन्होंने आगे उम्मीद जताई कि भविष्य में भारत विश्व का शीर्ष अर्थव्यवस्था वाला देश बनेगा।
एमएसएमई मंत्रालय के तहत बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचने का यह कार्यक्रम एक महीने की लंबी पहल है। इसमें मंत्रालय के 130 क्षेत्रीय कार्यालय देश के सभी हिस्सों के विभिन्न कॉलेजों/आईटीआई के छात्रों को उद्यमिता अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इस अभियान के दौरान कॉलेज के छात्रों को ऑडियो/वीडियो फिल्म दिखाकर एमएसएमई मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया जाएगा।
इसके अलावा देशभर के 1,300 से अधिक कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में 1,50,000 छात्रों के हिस्सा लेने की उम्मीद है।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
आजादी का अमृत महोत्सव समारोह : केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 'आयुष आपके द्वार' अभियान की मुंबई से शुरुआत की
औषधीय पौधों का वितरण किया, योग-ब्रेक प्रोटोकॉल का आह्वान किया
श्री सर्बानंद सोनोवाल ने आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में मुंबई पोर्ट ट्रस्ट द्वारा आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में भाग लिया।
श्री सोनोवाल ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के स्वाधीनता सेनानियों और शहीदों के बलिदान का स्मरण किया। आजादी का अमृत महोत्सव की प्रासंगिकता के बारे में श्री सोनोवाल ने कहा, "इसके माध्यम से हमें अपनी युवा पीढ़ी को स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किए गए बलिदानों से अवगत कराना होगा।"
श्री सोनोवाल ने कुछ दिन पहले शुरू किए गए 5 मिनट के 'योग ब्रेक प्रोटोकॉल' के बारे में भी बातचीत की। उन्होंने सभी से कार्यस्थल पर कर्मचारियों की उत्पादकता बढ़ाने, तनाव को दूर करने, तरोताजा रहने और काम पर फिर से ध्यान केंद्रित करने के लिए योग ब्रेक प्रोटोकॉल का अभ्यास करने का आह्वाह्न किया।
श्री सर्बानंद सोनोवाल ने नागरिकों को औषधीय पौधे वितरित करके मुंबई से 'आयुष आपके द्वार' अभियान की शुरुआत की। आज का यह कार्यक्रम आयुष मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय अभियान के हिस्से के रूप में था।
इस अवसर पर राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड  और आयुष मंत्रालय का केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद  भी कार्यक्रम का हिस्सा थे। एनएमपीबी ने औषधीय पौधे वितरित किए जबकि, सीसीआरए ने लोगों को आयुर्वेदिक दवाएं वितरित कीं।
मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष, श्री राजीव जलोटा, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के उपाध्यक्ष, श्री उन्मेश शरद वाघ, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में अपर सचिव, श्री संजय बंदोपाध्याय, सहायक निदेशक, आरआरएपी केंद्रीय कैंसर अनुसंधान संस्थान, सीसीआरएएस, डॉ. एम. सूर्यवंशी ने भी कार्यक्रम के दौरान विचार रखे। राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड के उप निदेशक, डॉ. आर मुरुगेश्वरन और आयुष मंत्रालय के अधिकारियों ने भी उद्घाटन समारोह में भाग लिया।
पीआईबी का महाराष्ट्र में सजीव प्रसारण देखें
वित्त मंत्रालय
सीमा शुल्क  नियम, 2017 के तहत अब ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी
वित्त मंत्री ने इस साल अपने बजट भाषण में घोषणा की थी कि व्यापार को और भी अधिक सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से सीमा शुल्क  नियम, 2017  में संशोधन किया जाएगा। तदनुसार, केंद्रीय सीमा शुल्क और अप्रत्यक्ष कर बोर्ड  ने 2 फरवरी, 2021 को इन नियमों के दायरे को तत्काल बढ़ा दिया था।
सीबीआईसी ने अब एक परिपत्र  संख्या 10/2021-सीमा शुल्क, दिनांक 17 मई 2021 जारी किया है, ताकि व्यापारियों को आईजीसीआर, 2017 में किए गए संशोधनों को समझने में सहायता मिल सके। इससे वे नई सुविधाओं का पूरा उपयोग कर सकेंगे। सर्कुलर देखने के लिए कृपया यहां क्लिक करें
आईजीसीआर, 2017 के तहत उन प्रक्रियाओं और तरीके को निर्धारित किया जाता है जिसके अनुसार ही कोई आयातक वस्तुओं के घरेलू उत्पादन या सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक वस्तुओं के आयात पर रियायती सीमा शुल्क का लाभ उठा सकता है। व्यापार और उद्योग जगत की जरूरतों को समायोजित करने वाला एक बड़ा बदलाव यह है कि आयातित वस्तुओं को ‘जॉब वर्क’ के लिए बाहर भेजने की अनुमति दे दी गई है। यह सुविधा पहले न मिलने से उद्योग जगत, विशेषकर एमएसएमई क्षेत्र के उन उद्यमों को काफी मुश्किलें होती थीं, जिनके यहां आंतरिक रूप से पूर्ण विनिर्माण क्षमता नहीं थी।
एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां तक कि ऐसे आयातक जिनके पास कोई विनिर्माण सुविधा नहीं है, वे भी अब रियायती सीमा शुल्क पर वस्तुओं का आयात करने के लिए आईजीसीआर, 2017 का लाभ उठा सकते हैं और इसके साथ ही पूरी तरह से ‘जॉब वर्क’ के आधार पर अंतिम वस्तुओं का निर्माण करवा सकते हैं। हालांकि, कुछ सेक्टरों जैसे कि सोना, आभूषण, बेशकीमती पत्थरों और धातुओं को इससे बाहर रखा गया है।
अब एक और प्रमुख प्रोत्साहन दिया जा रहा है जिसके तहत रियायती सीमा शुल्क पर पूंजीगत सामान का आयात करने वालों को अब उन्हें मूल्यह्रास वाली कीमतों पर शुल्क और ब्याज के भुगतान पर घरेलू बाजार में बेचने की अनुमति दे दी गई है। पहले इसकी अनुमति नहीं थी और ऐसे में आयातित पूंजीगत वस्तुओं का उपयोग करने के बाद निर्माता के पास वे सामान अटक जाते थे क्योंकि आसानी से उनका पुन: निर्यात नहीं किया जा सकता था।
इसके अलावा, इन नियमों के तहत रियायती सीमा शुल्क का लाभ उठाने की प्रक्रिया की समीक्षा की गई है और इसे युक्तिसंगत बनाया गया है। आवश्यक जानकारियों और अभिलेखों  को ईमेल के जरिए संबंधित क्षेत्राधिकार वाले सीमा शुल्क अधिकारी को भेजा जा सकता है जिससे किसी भी तरह के वास्तविक इंटरफेस या पारस्परिक संपर्क से बचा जा सकता है।
सीबीआईसी के सर्कुलर में यह भी उल्लेख किया गया है कि आईजीसीआर, 2017 की देखरेख करने वाले सीमा शुल्क अधिकारियों की सूची https://www.cbic.gov.in/htdocs-cbec/home_links/enquiry-points-home पर उपलब्ध है।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
महिला एवं बाल विकास मंत्री ने बीबीबीपी योजना के अंतर्गत राज्यों और जिलों को सम्मानित किया
केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास तथा वस्त्र मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने आज नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ  योजना को सफलतापूर्वक लागू करने वाले जिलों और राज्यों को सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती देबाश्री चौधरी मुख्य अतिथि थीं।
कार्यक्रम में हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों की महिला एवं बाल विकास  मंत्री भी उपस्थित थीं।
हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों को जन्म के समय लिंगानुपात  में सुधार के लिए सम्मानित किया गया।
इस कार्यक्रम के दौरान जन्म के समय लिंगानुपात  में सुधार के लिए चयनित दस जिलों को भी सम्मानित किया गया। दस जिले हैं- पूर्वी कामेंग , महेन्द्रगढ़ और भिवानी , उधम सिंह नगर , नामक्कल , जलगांव , इटावा , रायगढ़ , रीवा  और जोधपुर ।
इसके अलावा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत आउटरीच गतिविधियों और जागरूकता के लिए बेहतर काम करने के लिए चयनित दस जिलों को भी मंत्री द्वारासम्मानित किया गया। ये जिले हैं-तिरुवल्लुवर , अहमदाबाद , मंडी, शिमला, सिरमौर , किश्तवाड़ , गडग , वोखा , फार्रुखाबाद  और नागौर ।
इस अवसर पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने अरुणाचल प्रदेश के कामेंग जिले का विशेष उल्लेख किया, जिसने 2014-15 में जन्म के समय लिंगानुपात  807 से तेजी से सुधार कर2018-19 में 1039किया है। उन्होंने कहा कि इससे यह स्पष्ट होताहै कि सरकार और समाज सामूहिक रूप से लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संकल्पबद्ध हों तोकुछ भी असंभव नहीं है। महिला एवं बाल विकास मंत्री ने हरियाणा के महेन्द्रगढ़ जिले का भी उल्लेख किया जहां एसआरबी 2001 में 800 से नीचे था, वह बढ़कर 916 हो गया है। उन्होंने पिछले एक साल में तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले द्वारा किए गए कार्यों की भी प्रशंसा कीं।तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले में एसआरबी 925 से बढ़कर 963 हो गया है।
महिला एवं बाल विकास मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर जन्म के समय लिंगानुपात  भी 2014-15 के 918 से बढ़कर 2018-19 में 931 हो गया है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय और मानव संसाधन विकास तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सामूहिक प्रयासों से अब बालिका जन्म से लेकर पूरे जीवन तक सुरक्षित है।
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती देबाश्री चौधरी ने अपने संबोधन में घटते बाल लिंगानुपात में सुधार के लिए और ठोस कदमों की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ  योजना की सफलता काफी हद तक राज्य सरकारों, जिला प्रशासन और समुदाय के सदस्यों की सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करती है। उन्होंने प्रत्येक नागरिक से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा बनने की अपील की ताकि बालिकाओं के साथभेदभाव को खत्म किया जा सके और बालिका के अनुकूल माहौल बनाने के लिए कठिन प्रयास किए जा सकें।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव ने अपने स्वागत भाषण में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को 22 जनवरी 2015 में शुरू किया गया था। इस योजना को 640 जिलों में लागू किया गया है और सभी जिलों में मीडिया अभियान चलाया जा रहा है।
2014-15 और 2018-19 के लिए राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के एसआरबी आंकड़ों पर नवीनतम रिपोर्ट राष्ट्रीय स्तर पर एसआरबी में सुधार की प्रवृत्ति को दर्शाती है।
आर.के.मीणा/आरएनएम/एएम/एसके-2867
(Visitor Counter : 261
निर्वाचन आयोग
जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 29 के अंतर्गत राजनीतिक दलों का पंजीकरण – सार्वजनिक नोटिस अवधि
राजनीतिक दलों का पंजीकरण जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 की धारा 29 के प्रावधानों द्वारा शासित है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 तथा जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 की धारा 29 के तहत प्रदत्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार उक्त धारा के अंतर्गत आयोग के साथ पंजीकरण चाहने वाले राजनीतिक दल को अपने गठन की तिथि से लेकर 30 दिन की अवधि के भीतर आयोग के पास आवेदन जमा कराना होता है। मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार आवेदक संस्था को पार्टी के प्रस्तावित नाम को दो राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों और दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने को कहा जाता है। इस प्रकार के प्रकाशन के 30 दिन के भीतर आयोग के समक्ष प्रस्तावित पंजीकरण के बारे में यदि कोई आपत्ति हो तो उन्हीं समाचार पत्रों में दो दिन तक उन्हीं समाचार पत्रों में प्रकाशित कराना होता है।
3. आयोग ने लोकसभा और आंध्रप्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश विधानसभाओं के लिए 10 मार्च, 2019 को चुनाव कराने की घोषणा की है। इसलिए, वर्तमान चुनावों को देखते हुए, आयोग ने एक बार समय में छूट दी है और 10 मार्च, 2019 अर्थात चुनाव की घोषणा वाली तिथि को अपने सार्वजनिक नोटिस प्रकाशित कराने वाले दलों के लिए नोटिस की अवधि 30 दिन से घटाकर 7 दिन कर दी है।
4. अब, इसलिए यदि किसी को 10 मार्च, 2019 को अपना सार्वजनिक नोटिस प्रकाशित कराने वाले किसी भी राजनीतिक दल के पंजीकरण को लेकर कोई आपत्ति है, तो वह उस दल के खिलाफ अपनी आपत्ति 17 मार्च, 2019 तक दर्ज करा सकता है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
आसियान फिल्म महोत्सव संस्कृति और सिनेजगत में आपसी सहयोग के क्षेत्रों का पता लगाएगा
भारत, आसियान फिल्म महोत्सव की मेजबानी करेगा
जसारी फिल्म सिंजर महोत्सव की उद्घाटन फिल्म होगी
केन्द्रीय सूचना व प्रसारण, खेल व युवा मामलो के राज्य मंत्री  कर्नल राज्यवर्धन राठौर 25 मई 2018 को सिरीफोर्ट ऑडिटोरियम में फिल्म महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। सदस्य देशों के सिनेकर्मियों द्वारा सिनेमा और संस्कृति के क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए यह महोत्सव एक साझा मंच उपलब्ध करायेगा। इस महोत्सव के दौरान आसियान देशों के फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा तथा सिनेमा की उत्कृष्टता का उत्सव मनाया जाएगा।
आसियान भारत फिल्म महोत्सव आसियान देशों के बीच सदभाव बढ़ायेगा तथा आपसी संबंधों को मजबूती प्रदान करेगा। सदस्य देशों को लोगों विशेषकर युवाओं के बीच संपर्क बढ़ेगा। सांस्कृतिक विनिमय के माध्यम के रूप में फिल्म महोत्सव निदेशालय का उद्देश्य सिनेमा के क्षेत्र में विचारों, संस्कृति तथा अनुभवों के आदान-प्रदान के लिए मंच उपलब्ध कराना है तथा फिल्म निर्माण के नये रूझानों तक पहुंच प्रदान करना है। आसियान फिल्म महोत्सव में ऐसे देश शामिल होंगे, जिनमें अत्यधिक सांस्कृतिक विविधता है लेकिन वे इतिहास की डोर से आपस में बंधे हुए हैं। इस भावना को फिल्मों, विचारों के आदान-प्रदान, प्रमुख व्यक्तियों के बीच परिचर्चा तथा दर्शकों के साथ परिचर्चा के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा।
महोत्सव के दौरान 11 देशों की 32 फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। फिल्मों के अलावा सिनेमा के विभिन्न आयामों पर आधारित पैनल परिचर्चाओं का भी आयोजन किया जाएगा।
प्रदर्शित की जाने वाली फिल्मों की सूची देखने के लिए यहां क्लिक करें।
पृष्ठ भूमिः
आसियान भारत संबंध के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में, विदेश मंत्रालय के सहयोग से फिल्म महोत्सव निदेशालय 25 से 30 मई 2018 तक दिल्ली में आसियान भारत फिल्म महोत्सव का आयोजन कर रहा है।
यह फिल्म महोत्सव एक गैर-प्रतियोगी आयोजन है। महोत्सव की टैगलाइन है-फिल्मों के माध्यम से मित्रता।
आसियान के बारे मेः
आसियान 10 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का अंतर-सरकारी संगठन है। इसके सदस्य देश हैं-
इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम।
परिचर्चा सत्रः
सिनेमा के छात्रों तथा सिनेमा के प्रति उत्साह रखने वालों के लिए फिल्म निर्माण से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर आधारित की परिचर्चाएं 26 से 28 मई तक  आयोजित की जाएंगी।
सदस्य देशों तथा भारत के आमंत्रित अतिथि, पैनल सदस्य होंगे। परिचर्चा के संभावित विषय निम्न हैं।
- भारत-आसियान फिल्म बाजार - सह-निर्माण के अवसर।
- सांस्कृतिक मैत्री के एक वाहक के रूप में सिनेमा।
- आसियान सिनेमा में महिला का चित्रण।
परिचर्चा सत्र के लिए फिल्म, मीडिया तथा नाटक संस्थाओं के छात्रों को आमंत्रित किया जाएगा।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
21 आईओआरए सदस्य देशों ने नवीकरणीय ऊर्जा पर दिल्ली घोषणा को स्वीकार किया; आईएसए सदस्य देशों के साथ सहयोग करेंगे
हिन्द महासागर रिम एसोसिएशन  ने 21 देशों में हिन्द महासागर में नवीकरणीय ऊर्जा पर दिल्ली घोषणा को स्वीकार किया है। आईओआरए देशों ने दूसरी आईओआरए नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रिस्तरीय बैठक के बाद स्वीकार किया गया। मंत्रिस्तरीय बैठक ग्रेटर नोएडा में वैश्विक री-इन्वेस्ट भारत-अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन  साझेदारी नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक बैठक और एक्सपो के दौरान हुई थी।
हिन्द महासागर क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा पर दिल्ली घोषणा में कहा गया है कि हिन्द महासागर के तटों पर नवीकरणीय ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए आईओआरए सदस्य देश आपस में सहयोग करेंगे, हिन्द महासागर के लिए समान नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम का विकास करेंगे तथा क्षेत्रीय क्षमता सृजन को प्रोत्साहित करेंगे।
दिल्ली घोषणा में प्रौद्योगिकी विकास तथा हस्तांतरण को प्रोत्साहित करने, नवीकरणीय ऊर्जा में सार्वजनिक निजी साझेदारी मजबूत बनाने तथा आईओआरए सदस्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के सदस्य देशों के बीच सहयोग का प्रावधान है। आईओआरए सदस्य देशों ने अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी  के साथ सहयोग करने का संकल्प व्यक्त किया।
विद्युत तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री  श्री आर.के. सिंह, हिन्द महासागर रिम एसोसिएशन के महासचिव डॉ. नोमव्यूयो एन.नोकवे, दक्षिण अफ्रीका की ऊर्जा उपमंत्री सुश्री थेम्बीसिले मजोला, बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री मोहम्मद शहरियार आलम ने मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया। बैठक में ईरान, मॉरीशस, सेशिल्स, श्रीलंका तथा यमन के प्रतिनिधियों ने भी विचार व्यक्त किए।
स्वीकार किये गये दिल्ली घोषणा के अनुसार आईओआरए के सदस्य देश ज्ञान के आदान-प्रदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के सदस्य देशों के साथ सहयोग करेंगे, विचारों का आदान-प्रदान करेंगे। दिल्ली घोषणा से 3 अक्टूबर, 2018 को आईओआरए तथा आईएसए के बीच हुये ज्ञापन समझौते का मार्ग प्रशस्त हो गया है, जिसमें संयुक्त रूप से क्षमता सृजन कार्यक्रम चलाने, सौर ऊर्जा में अनुसंधान और विकास गतिविधियां चलाने तथा श्रेष्ठ व्यव्हारों के आदान-प्रदान का प्रावधान है। आईओआरए के सदस्य देश तथा आईआरईएनए विश्व की सबसे बड़ी संयुक्त नवीकरणीय संसाधन डाटा परियोजना वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा एटलस का विस्तार करेंगे और इससे हिन्द महासागर क्षेत्र का पहला और सर्वाधिक व्यापक मानचित्र और डाटा बेस तैयार होगा, जिसका उपयोग क्षेत्र की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को तलाशने में किया जाएगा।
रक्षा मंत्रालय
वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, एवीएसएम, वीएसएम ने भारतीय नौसेना के कार्मिक सेवाओं के नियंत्रक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया
वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, एवीएसएम, वीएसएम ने 17 अप्रैल, 2023 को भारतीय नौसेना के कार्मिक सेवाओं के नियंत्रक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। फ्लैग ऑफिसर को 01 जुलाई 1987 में भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था और वह संचार एवं इलेक्ट्रोनिक युद्ध कला के विशेषज्ञ हैं। वह खडकवासला के राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, ब्रिटेन के श्रीवेनहैम के ज्वायंट सर्विसेज कमांड एवं स्टाफ कॉलेज, करंजा के कॉलेज ऑफ नैवल वॉरफेयर तथा अमेरिका के रोड आईलैंड के न्यूपोर्ट के यूआइटेड स्टेट्स के नैवल वॉर कॉलेज के पूर्व छात्र रहे हैं।
अति विशिष्ट सेवा पदक और विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित एडमिरल मिसाइल पोतों आईएनएस विद्युत तथा आईएनएस विनाश, मिसाइल कॉवरेट आईएनएस कुलिश, गाइडेड मिसाइल विध्वंसक आईएनएस मैसूर तथा विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य की कमान सहित अपने नौसेना कैरियर में कई प्रमुख प्रचालनगत, स्टाफ और प्रशिक्षण नियुक्तियों के पद पर रहे हैं।
फ्लैग रैंक में पदोन्नति पर, उन्होंने कोच्चि के दक्षिणी नौसेना कमान मुख्यालय में चीफ स्टाफ ऑफिसर  के रूप में काम किया तथा भारतीय नौसेना के सभी प्रशिक्षण के संचालन में प्रमुख भूमिका निभाई। भारतीय नौसेना सुरक्षा टीम की संस्थापना में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही जो नौसेना के सभी कार्यक्षेत्रों में प्रचालनगत सुरक्षा की निगरानी करती है। इसके बाद, वह फ्लैग ऑफिसर समुद्री प्रशिक्षण के रूप में नौसेना के वर्क अप संगठन का प्रमुख बने जिसके बाद उन्हें फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग वेस्टर्न फ्लीट की बेहद प्रतिष्ठित नियुक्ति के लिए चुने जाने का अवसर प्राप्त हुआ। स्वोर्ड आर्म की कमान संभालने के बाद, उन्होंने भारत सरकार में फ्लैग ऑफिसर ऑफशोर डिफेंस एडवायजरी ग्रुप तथा एडवायजरी ऑफशोर सिक्यूरिटी एंड डिफेंस की नियुक्ति के लिए काम किया। बाद में, उन्हें पश्चिमी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया, जिस पद पर वह अपने वर्तमान कार्यभार संभालने तक बने रहे।
एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन की शैक्षणिक योग्यताओं में नई दिल्ली के जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय से बीएससी की डिग्री, कोच्चि के कोचीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से दूरसंचार में एमएससी, लंदन के किंग्स कॉलेज से डिफेंस स्टडीज में एमए, मुंबई विश्वविद्यालय से स्ट्रेटजिक स्टडीज में एमफिल तथा मुंबई विश्वविद्यालय से इंटरनेशनल स्टडीज में पीएचडी शामिल है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
पहले आसियान-भारत स्टार्ट-अप महोत्सव 2022 से आसियान-भारत सहयोग को बढ़ावा मिला
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉ. श्रीवरी चंद्रशेखर ने आसियान आर्थिक समुदाय के उप महासचिव श्री सतविंदर सिंह तथा आसियान के लिए भारतीय मिशन  के राजदूत श्री जयंत खोबरागड़े की उपस्थिति में 27 अक्टूबर, 2022 को बोगोर, इंडोनेशिया में पहले आसियान-भारत स्टार्ट-अप महोत्सव  का उद्घाटन किया।
डॉ. चंद्रशेखर ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा, "एक विकासशील राष्ट्र के रूप में, भारत वर्तमान में व्यापक सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु महत्वपूर्ण नवाचारों का उपयोग करने के लिए समर्पित है। आसियान भारत साझेदारी इस प्रयास के लिए ठोस उपायों को सक्षम बनायेगी।”
आसियान आर्थिक समुदाय के उप महासचिव सतविंदर सिंह ने इस बात पर प्रकाश डाला कि आसियान में जीवंत और आशान्वित करने वाला एक स्टार्टअप इकोसिस्टम मौजूद है। उन्होंने कहा, “महामारी के बावजूद, पिछले साल हमने आसियान में 25 नए यूनिकॉर्न का स्वागत किया, जिनका संयुक्त मूल्य 55.4 बिलियन डॉलर है। पहले आसियान-भारत स्टार्टअप महोत्सव के सफल आयोजन से स्टार्टअप अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए आसियान-भारत सहयोग को और मजबूत करने के अवसर सामने आये हैं।"
महोत्सव के उद्घाटन के अवसर पर इंडोनेशिया के सीओएसटीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय अनुसंधान और नवाचार एजेंसी , इंडोनेशिया के अध्यक्ष भी उपस्थित थे।
यह उत्सव विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आसियान विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार समिति  तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग  के बीच समग्र आसियान-भारत विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग कार्यक्रम का हिस्सा है और इसे भारत सरकार के आसियान-भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास कोष  द्वारा समर्थन दिया जाता है, जिसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और विदेश मंत्रालय  संयुक्त रूप से योगदान देते हैं।
इंडोनेशिया रिसर्च एंड इनोवेशन एक्सपो  के संयोजन में इस चार दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन 27 से 30 अक्टूबर, 2022 तक इनोवेशन कन्वेंशन सेंटर, सिबिनॉन्ग बोगोर, इंडोनेशिया में किया जा रहा है। एआईएसएफ, आसियान-भारत राजनयिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित किये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों का हिस्सा है।
चार मुख्य आयोजनों --- स्टार्टअप प्रदर्शनी; संगोष्ठी और टॉक शो; जी2जी बैठक और बी2बी बैठक के साथ स्टार्टअप पिच बैटल के समन्वय के द्वारा सरकारी अधिकारियों, स्टार्टअप्स, शोध संस्थानों, विश्वविद्यालयों, आविष्कारकों व नवोन्मेषियों और अन्य वित्तीय संस्थानों को एक साथ लाया गया है। महोत्सव ने राष्ट्रीय स्टार्टअप इकोसिस्टम को वैश्विक नेटवर्क में विस्तार करने के लिए एक मंच प्रदान किया, जिसका उद्देश्य समग्र विकास के लिए सहयोग प्रदान करना और अधिक अवसरों का सृजन करना है।
यह महोत्सव आसियान देशों और भारत के बीच विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में सहयोग को बढ़ावा देता है और इसे सशक्त बनाता है।
गृह मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने जम्मू-कश्मीर से 1947 में विस्थापित उन 5300 परिवारों को शामिल करने की मंजूरी दी, जिन्होंने शुरू में जम्मू-कश्मीर राज्य से बाहर जाने का विकल्प चुना था, लेकिन बाद में वे जम्मू-कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री के विकास पैकेज 2015 के अंतर्गत पाक अधिकृत जम्मू-कश्मीर और छम्ब के विस्थापित परिवारों के लिए मंत्रिमंडल द्वारा 30.11.2016 को मंजूर पुनर्वास पैकेज में वापस लौटकर जम्मू-कश्मीर राज्य में बस गए
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू-कश्मीर से 1947 में विस्थापित उन 5300 परिवारों को शामिल करने की मंजूरी दे दी है, जिन्होंने शुरू में जम्मू-कश्मीर राज्य से बाहर जाने का विकल्प चुना था, लेकिन बाद में वे जम्मू-कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री के विकास पैकेज 2015 के अंतर्गत पाक अधिकृत जम्मू-कश्मीर और छम्ब के विस्थापित परिवारों के लिए मंत्रिमंडल द्वारा 30.11.2016 को मंजूर पुनर्वास पैकेज में वापस लौटकर जम्मू-कश्मीर राज्य में बस गए।
लाभः
मंजूरी मिल जाने से ऐसे विस्थापित परिवार वर्तमान योजना के अंतर्गत 5.5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त करने के हकदार हो जाएंगे, और बदले में उन्हें लगातार कुछ आमदनी हो सकेगी, जिसका वर्तमान योजना में लक्ष्य रखा गया है।
यहां यह बता देना जरूरी है कि जम्मू-कश्मीर में 1947 के पाकिस्तानी आक्रमण के मद्देनजर, 31,619 परिवार जम्मू-कश्मीर के पाक-अधिकृत क्षेत्रों  से पलायन करके जम्मू-कश्मीर राज्य में चले गए थे। इनमें से 26,319 परिवार जम्मू-कश्मीर राज्य में बस गए और 5300 परिवारों ने आरंभ में जम्मू-कश्मीर राज्य से बाहर निकलकर देश के अन्य भागों में जाने का विकल्प चुना था। भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 और 1971 के युद्धों के दौरान छम्ब नियाबत क्षेत्र से 10,065 और परिवार विस्थापित हो गए। इनमें से 1965 युद्ध के दौरान 3500 परिवार और 1971 के युद्ध के दौरान 6565 परिवार विस्थापित हुए।
मंत्रिमंडल द्वारा 30.11.2016 को मंजूर पैकेज के अंतर्गत 36,384 विस्थापित परिवारों को शामिल किया गया, जिनमें पाक-अधिकृत जम्मू-कश्मीर से 26,319 विस्थापित परिवार और छम्ब नियाबत इलाके से विस्थापित 10,065 परिवार जम्मू-कश्मीर में बस गए। पाक-अधिकृत जम्मू-कश्मीर के 5300 विस्थापित परिवार जिन्होंने आरंभ में जम्मू-कश्मीर राज्य से देश के अन्य भागों में जाने का विकल्प चुना था, उन्हें मंजूर पैकेज में शामिल नहीं किया गया। अब इन 5300 परिवारों में से वे विस्थापित परिवार जिन्होंने आरंभ में राज्य से बाहर जाने का विकल्प चुना था लेकिन बाद में वे जम्मू-कश्मीर लौट आए और वहां पर बस गए, उन्हें पैकेज में शामिल किया जा रहा है।
1947 में पाक-अधिकृत जम्मू-कश्मीर के 5300 विस्थापित परिवार में से उन विस्थापित परिवारों को शामिल करना, जो वर्तमान योजना में जम्मू-कश्मीर राज्य में लौटकर बस गए, जिन्होंने युद्ध के कारण परेशानी झेली, वह पर्याप्त मासिक आमदनी अर्जित कर सकेंगे और आर्थिक क्रियाकलापों का हिस्सा बन सकें
गे। इससे विस्थापित परिवारों की वित्तीय सहायता की जरूरत से प्रभावी तरीके से निपटने की सरकार की क्षमता बढ़ेगी। धनराशि की जरूरत को वर्तमान योजना के लिए पहले से ही मंजूर धनराशि से पूरा किया जाएगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2018 के विजेताओं से बातचीत की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज लोक कल्याण मार्ग पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2018 के विजेताओं के साथ बातचीत की।
प्रधानमंत्री ने पुरस्कार विजेताओं को उनके असाधारण कार्य के लिए बधाई दी। उन्होंने शिक्षकों से प्रत्येक विद्यार्थी के जीवन को बदलने में निरंतर प्रयास करने का आग्रह किया।
प्रधानमंत्री ने बातचीत में शिक्षण सहायक के रूप में टेक्नोलॉजी के महत्व की चर्चा की। उन्होंने शिक्षकों से विभिन्न दैनिक समस्याओं के समाधान के लिए विद्यार्थियों को विचार मंथन के लिए प्रोत्साहित करने को कहा। उन्होंने पुरस्कार विजेताओं से कहा कि वे प्रत्येक बच्चों को अवसर प्रदान करें और किसी विद्यार्थी को बंधनों में न रखें।
प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों के बीच सृजनात्मकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सृजनात्मकता का प्रोत्साहन बच्चों के लिए आत्म प्रेरणा के रूप में काम करेगा और वे अपने आप से स्पर्धी बनने में सक्षम होंगे। उन्होंने कहा कि विभिन्न विषयों पर विद्यार्थियों की राय को समझना महत्वपूर्ण है। उन्होंने शिक्षकों से कहा कि वे अपने अंदर एक विद्यार्थी को जीवित रखें और उससे सीखें।
प्रधानमंत्री से बातचीत में पुरस्कार विजेताओं ने स्कूलों में सार्थक परिवर्तन लाने में किए गए अपने कार्यों के बारे में बताया। शिक्षकों ने अटल टिंकरिंग लैब की चर्चा करते हुए कहा कि इससे विद्यार्थी नवाचार और टेक्नोलॉजी के उपयोग में सक्षम हुए हैं।
इस अवसर पर मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल और मानव संसाधन विकास राजय मंत्री श्री संजय शामराव धोत्रे भी उपस्थित थे।