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प्रधानमंत्री कार्यालय
फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री की बैठक पर प्रेस विज्ञप्ति
कोपेनहेगन में दूसरे भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन से लौटते समय, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 4 मई 2022 को फ्रांस की आधिकारिक यात्रा की।
2. पेरिस में प्रधानमंत्री ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ आमने सामने और प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक की। दोनों नेताओं ने रक्षा, अंतरिक्ष, नीली अर्थव्यवस्था, असैन्य परमाणु और लोगों के लोगों से संबंधों में सहयोग सहित विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की।
3. दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के पहलू पर भी बात की और वैश्विक भलाई के लिए भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को एक ताकत बनाने के लिए मिलकर काम करने के तरीकों पर विचार-विमर्श किया। प्रधानमंत्री के फ्रांस दौरे ने न केवल दोनों देशों बल्कि दोनों नेताओं के बीच मजबूत मित्रता और सद्भाव को प्रदर्शित किया है।
4. प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति मैक्रों को जल्द भारत आने का न्योता भी दिया।
5. बातचीत के बाद एक संयुक्त वक्तव्य भी जारी किया गया, जिसे यहां देखा जा सकता है।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्यसभा में वेतन संहिता विधेयक, 2019 पारित हुआ
राज्य सभा में विचार-विमर्श और बहस के बाद आज वेतन संहिता विधेयक, 2019 पारित हुआ। लोकसभा में यह विधेयक 30 जुलाई 2019 को पारित हो चुका है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात यह विधेयक कानून बन जाएगा।
चार संहिताओं में यह पहली संहिता है, जो अधिनियम बन जाएगी। चार संहिताएं हैं – वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता तथा पेशागत सुरक्षा, स्वास्थ्य व कार्य शर्त संहिता। इन संहिताओं को श्रम और रोजगार मंत्रालय ने तैयार किया है। श्रम पर गठित दूसरे राष्ट्रीय आयोग की अनुशंसाओं के अनुरूप मंत्रालय ने विभिन्न श्रम कानूनों का इन चार श्रम संहिताओं में समावेश किया है। पेशागत सुरक्षा स्वास्थ्य व कार्य- शर्त संहिता को लोकसभा में पेश किया जा चुका है।
राज्यसभा में बहस के दौरान केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्यमंत्री  श्री संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि वेतन संहिता एक ऐतिहासिक विधेयक है, जो संगठित व असंगठित क्षेत्र के 50 करोड़ श्रमिकों को न्यूनतम वेतन और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने की वैधानिक सुरक्षा प्रदान करेगा। श्री गंगवार इस विषय पर ने विस्तार से चर्चा की और विधेयक को पारित करने में सभी सदस्यों को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। वेतन के मामले में क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करने के लिए एक त्रिपक्षीय समिति समान वेतन का निर्धारण करेगी। इस समिति में मजदूर यूनियन, रोजगार प्रदान करने वाले संगठन तथा राज्य सरकार के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यदि आवश्यकता हुई तो समिति एक तकनीकि समिति का भी गठन कर सकती है। श्री गंगवार ने कहा कि वेतन संहिता एक मील का पत्थर है जो देश के प्रत्येक श्रमिक को एक सम्मानजनक जीवन प्रदान करेगा।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने विमान  विधेयक, 2019 को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने विमान अधिनियम 1934  में संशोधन करने के लिए विमान  विधेयक, 2019 को पेश करने की मंजूरी दी। इस विधेयक को अब संसद में पेश किया जायेगा।
इस विधेयक में मौजूदा जुर्माने की अधिकतम सीमा को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये कर दिया है। इसके जरिए मौजूदा अधिनियम के दायरे को बढ़ाकर एयर नेविगेशन के सभी क्षेत्रों को शामिल किया जा सके।
ये संशोधन अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन  की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। इससे भारत में नागर विमानन क्षेत्र में तीन नियामक निकाय होंगे, नागर विमानन महानिदेशालय, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ज्यादा प्रभावी होंगे, जो कि देश में विमानों के संचालन की सुरक्षा और रक्षा के स्तर को बढ़ाएंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर नागरिकों के ट्वीट साझा किये
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर नागरिकों के ट्वीट साझा किये हैं, जिनमें नागरिकों ने 2014 से सरकार की उन बातों को रेखांकित किया है, जो उन्हें सराहना-योग्य लगी हैं।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“सुबह से मैं मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने पर किये गए कई ट्वीट्स देख रहा हूं, जिनमें लोगों ने 2014 से सरकार की उन बातों को रेखांकित किया है, जो उन्हें अच्छी लगी हैं। इस तरह का स्नेह पाकर हमेशा नम्रता का अनुभव होता है और इससे मुझे लोगों के लिए और भी अधिक मेहनत करने की ताकत मिलती है।"
नागरिकों के ट्वीट्स को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा:
"हमने पिछले 9 वर्षों में बहुत कुछ किया है और हम आने वाले समय में और भी अधिक करना चाहते हैं, ताकि हम अमृत काल में एक मजबूत और समृद्ध भारत का निर्माण कर सकें।"
“हमारी उपलब्धियां इसलिए संभव हो पाई हैं, क्योंकि भारत के लोगों ने एक स्थिर सरकार को चुना है, जो प्रमुख वादों को पूरा करने में सक्षम रही है। यह अद्वितीय समर्थन अपार शक्ति का स्रोत है।"
एनडीए सरकार ने जीवन को बदलने और भारत की विकास यात्रा को गति देने के लिए विभिन्न प्रयास किए हैं।”
आपने प्रमुख अवसंरचनाओं और 'जीवन यापन में आसानी' परियोजनाओं पर प्रकाश डाला है, जो जमीनी स्तर पर बहुत प्रभावशाली रही हैं।"
"मैं वास्तव में 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को पूरा करने का अवसर पाकर बहुत नम्रता का अनुभव करता हूं।"
रक्षा मंत्रालय
स्वतंत्रता दिवस 2021 के अवसर पर पुरस्कृत किए गए मानद रैंकों की सूची
स्वतंत्रता दिवस 2021 के अवसर पर पुरस्कृत किए गए मानद कमीशन  की सूची संलग्न हैं।
रेल मंत्रालय
भारतीय रेलवे ने 22 अप्रैल, 2020 को 112 रेकों, 3.13 लाख टन के बराबर, खाद्यान्न की लदाई का रिकॉर्ड बनाया
भारतीय रेलवे यह सुनिश्चित करने का लगातार प्रयास कर रहा है कि खाद्यान्न, जैसे कृषि उत्पादों का समय पर लदाई किया जाए और उसे देशभर में भेजा जाए
भारतीय रेलवे ने 01.04.2020 से 22.04.2020 तक 4.58 मिलियन टन खाद्यान्न की लदाई और ढुलाई की, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 1.82 मिलियन टन थी
भारतीय रेलवे ने कोविड-19 के कारण हुए देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान अपनी माल ढुलाई सेवाओं के माध्यम से खाद्यान्न जैसे आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में लगातार सभी प्रयास कर रहा है।
यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारत के सभी घरों की रसोईयों में सामान्य तौर पर खाना पकता रहे, भारतीय रेलवे ने 22 अप्रैल 2020 को एक ही दिन में 112 रेकों में 3.13 लाख टन के बराबर खाद्यान की लदाई का रिकार्ड बनाया, जबकि खाद्यान्न लदाई का पिछला रिकॉर्ड 9 अप्रैल 2020 को 92 रेकों  और 14 अप्रैल 2020 तथा 18 अप्रैल 2020 को 89 रेकों  का था।
भारतीय रेलवे ने 01.04.2020 से लेकर 22.04.2020 तक कुल 4.58 मिलियन टन खाद्यान्न की लदाई और ढुलाई की, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 1.82 मिलियन टन की लदाई व ढुलाई की गई थी।
यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान खाद्यान जैसे कृषि उत्पादों की समय पर लदाई की जाए और उसकी समय पर आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। लॉकडाउन अवधि के दौरान, इन आवश्यक वस्तुओं की लदाई, ढुलाई और उतराई पूरे जोरों पर है। कृषि मंत्रालय के साथ नजदीकी सहयोग को भी बनाए रखा जा रहा है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
पीएनजीआरबी ने प्राकृतिक गैस क्षेत्र में एक बहुप्रतीक्षित सुधार- यूनिफाइड टैरिफ के कार्यान्वयन का शुभारंभ किया
प्रधानमंत्री ने कहा- यह ऊर्जा और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में एक उल्लेखनीय सुधार है
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड ने प्राकृतिक गैस क्षेत्र में एक बहुप्रतीक्षित सुधार- एकीकृत टैरिफ के कार्यान्वयन की शुरुआत की है।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि यह ऊर्जा और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार है।
केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट्स की एक श्रृंखला में बताया कि देश के सभी क्षेत्रों के आर्थिक विकास के उद्देश्य के अनुरूप, पीएनजीआरबी ने प्राकृतिक गैस क्षेत्र में एक बहुप्रतीक्षित सुधार-यूनिफाइड टैरिफ के कार्यान्वयन का शुभारंभ किया है।
श्री पुरी ने यह भी बताया कि यह टैरिफ व्यवस्था भारत को 'वन नेशन वन ग्रिड वन टैरिफ' मॉडल हासिल करने में सहायता करेगी और दूर-दराज के क्षेत्रों में गैस बाजारों को बढ़ावा भी देगी।
केंद्रीय मंत्री की ट्वीट्स की श्रृंखला के जवाब में प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा;
"ऊर्जा और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार।"
अंतरिक्ष विभाग
इसरो ने डॉ. विक्रम साराभाई को श्रद्धांजलि देते हुए घोषणा की कि चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने चंद्रमा के "साराभाई" क्रेटर के चित्र लिए हैं
केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री  व प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉ विक्रम. साराभाई के शताब्दी समारोह के एक वर्ष पूरा होने के अवसर पर, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन  ने उन्हें विशेष रूप में श्रद्धांजलि देते हुए घोषणा की है कि चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने चंद्रमा के "साराभाई" क्रेटर के चित्र लिए हैं।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि डॉ. साराभाई का जन्मशताब्दी वर्ष 12 अगस्त को पूरा हुआ और यह उनके लिए एक श्रद्धांजलि है। इसरो की हाल की उपलब्धियां, जिन्होंने भारत को दुनिया के अग्रिम पंक्ति में ला खड़ा किया है, साराभाई के दूरदर्शी सपने को प्रमाणित करता है।
डॉ.विक्रम साराभाई के नाम पर क्रेटर का नाम "साराभाई" क्रेटर रखा गया है और इस क्रेटर से लगभग 250 से 300 किलोमीटर पूर्व में वह स्थान है जहाँ अपोलो 17 और लूना 21 मिशन उतरे थे।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, यह जानना सुखद है कि भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर, इसरो ने देश की शानदार अंतरिक्ष यात्रा में गौरव बढ़ाने के लिए एक और योगदान दिया है। यह यात्रा साराभाई और उनकी टीम द्वारा विभिन्न बाधाओं के बावजूद छह दशक पहले शुरू की गई थी। उन्होंने कहा किप्रत्येक भारतीय गर्व और आत्मविश्वास से भरा हुआ है क्योंकि भारत के अंतरिक्ष मिशनों द्वारा प्रदान किए गए इनपुट का उपयोग आज दुनिया के उन देशों द्वारा भी किया जा रहा है जिन्होंने अपनी अंतरिक्ष यात्रा हमसे बहुत पहले शुरू की थी।
इसरो सूत्रों के अनुसार, साराभाई क्रेटर के 3डी चित्रों से पता चलता है कि क्रेटर की गहराई लगभग 1.7 किलोमीटर है, जो उसके उभरे हुए रिम से लिया गया है और क्रेटर की दीवारों का ढलान 25 से 35 डिग्री के बीच है। ये निष्कर्ष अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को लावा से भरे चंद्र क्षेत्र पर आगे की प्रक्रिया को समझने में मदद करेंगे।
चंद्रयान -2 डिजाइन और महत्वपूर्ण वैज्ञानिक डेटा भी प्रदान करता है। वैश्विक उपयोग के लिए चंद्रयान -2 से प्राप्त वैज्ञानिक डेटा की सार्वजनिक रिलीज अक्टूबर 2020 में शुरू होगी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत के कुल कोविड-19 टीकाकरण ने 44.61 करोड़ का आंकड़ा पार किया
पिछले 24 घंटों में 40 लाख से अधिक टीके की खुराक दी गई
सुधार की दर 97.39 प्रतिशत हुई
पिछले 24 घंटों के दौरान 43,654 दैनिक नए मामले दर्ज किए गए
भारत में वर्तमान में कुल मामलों में सक्रिय मामलों  की हिस्सेदारी 1.27 प्रतिशत है
लगातार 51 दिनों से दैनिक पॉजिटिविटी दर  5 प्रतिशत से कम बनी हुई है
भारत में कोविड-19 टीकाकरण का आंकड़ा 44.61 करोड़ के अहम स्तर को पार कर गया है। आज सुबह 8 बजे तक की अनंतिम रिपोर्ट के मुताबिक, 53,73,439 सत्रों के माध्यम से टीकों की कुल 44,61,56,659 डोज लगा दी गई हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान टीकों की 40,02,358 डोज लगाई गई हैं।
इनमें शामिल हैं :
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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1,02,93,723
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दूसरी खुराक
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77,53,002
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
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1,79,07,362
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दूसरी खुराक
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1,10,20,080
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आयु समूह 18-44 वर्ष
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पहली खुराक
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14,44,83,609
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दूसरी खुराक
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68,86,188
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आयु समूह 45-59 वर्ष
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पहली खुराक
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10,25,21,263
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दूसरी खुराक
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3,62,42,655
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60 वर्ष से ज्यादा
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पहली खुराक
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7,41,18,104
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दूसरी खुराक
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3,49,30,673
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कुल
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44,61,56,659
कोविड-19 टीके की व्यापक उपलब्धता से जुड़ा नया चरण 21 जून, 2021 से शुरू हुआ है। केन्द्र सरकार देश भर में कोविड-19 टीकाकरण की गति और उसका दायरा बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।
महामारी की शुरुआत से अभी तक संक्रमित लोगों में से 3,06,63,147 लोग पहले ही कोविड-19 से उबर चुके हैं और पिछले 24 घंटों के दौरान 41,678 लोग ठीक हो गए। इस प्रकार ठीक होने की दर 97.39 प्रतिशत के स्तर पर है।
पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में दैनिक नए मामले 43,654 दर्ज किए गए।
लगातार 31 दिनों से दैनिक नए मामले 50,000 के स्तर से नीचे बने हुए हैं। यह केन्द्र और राज्यों/ यूटी द्वारा किए गए निरंतर और सहयोगपूर्ण प्रयासों का परिणाम है।
भारत के सक्रिय मामले 3,99,436 के स्तर पर बने हुए हैं और अब देश के कुल पॉजिटिव मामलों में सक्रिय मामलों की हिस्सेदारी 1.27 प्रतिशत है।
देश भर में परीक्षण क्षमता में खासी बढ़ोतरी के साथ, पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कुल 17,36,857 परीक्षण कराए गए। भारत में अभी तक कुल 46 करोड़  परीक्षण हो चुके हैं।
जहां एक तरफ देश में परीक्षण क्षमता में बढ़ोतरी हुई है, वहीं, वर्तमान में साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 2.36 प्रतिशत के स्तर पर है, जबकि आज दैनिक पॉजिटिविटी दर 2.51 प्रतिशत रही । लगातार 51 दिनों से दैनिक पॉजिटिविटी दर 5 प्रतिशत से कम बनी हुई है ।
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने नए एनआईटी परिसरों की स्थापना के लिए संशोधित लागत अनुमानों को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021-2022 तक की अवधि के लिए 4371.90 करोड़ रुपये की कुल लागत से नए एनआईटी परिसरों की स्थापना के लिए संशोधित लागत अनुमानों  को मंजूरी दी है।
इन संस्थानों  की स्थापना वर्ष 2009 में की गई थी। इन संस्थानों ने शैक्षणिक वर्ष 2010-2011 से अत्यंत सीमित जगह व अवसंरचना के साथ अपने अस्थायी परिसरों में कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। अस्थायी परिसरों के निर्माण की परियोजनाएं पूरी नहीं की जा सकीं, क्योंकि निर्माण हेतु भूखंडों को अंतिम रूप देने में विलंब हुआ तथा निर्माण के लिए मंजूर की गई धनराशि वास्तविक जरूरतों की तुलना में बहुत कम थी।
संशोधित लागत अनुमानों की मंजूरी से ये संस्थान 31 मार्च, 2022 तक अपने-अपने स्थायी परिसरों में कार्य करने लगेंगे। इन संस्थानों में छात्रों की कुल क्षमता 6320 है।
इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एनआईटी राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं और इन्हें सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थानों के रूप में गिना जाता है। उच्च गुणवत्तायुक्त प्रौद्योगिकी शिक्षा के क्षेत्र में इन संस्थानों ने अपनी शानदार उपस्थिति दर्ज कराई है। इन संस्थानों से उत्तीर्ण छात्र पूरे देश में उद्यमिता को बढ़ावा देंगे और रोजगार के अवसरों का सृजन करेंगे।
आरकेमीणा/आरएनएम/जेके/एसके – 5413
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राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने रायपुर में ब्रह्माकुमारीज़ की थीम ऑफ द ईयर “सकारात्मक परिवर्तन का वर्ष” के राज्य स्तर पर शुभारंभ कार्यक्रम में भाग लिया
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज  छत्तीसगढ़ के रायपुर में ब्रह्माकुमारीज की थीम ऑफ द ईयर "सकारात्मक परिवर्तन का वर्ष"  के राज्य स्तर पर शुभारंभ कार्यक्रम में भाग लिया।
इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि आज हम प्रौद्योगिकी के युग में जी रहे हैं। लेकिन यह आवश्यक है कि कुछ समय बिना इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के उपयोग के बिताएं। यह हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। उन्होंने सभी से अपनी आंतरिक शक्ति को विकसित करने, सकारात्मक कार्य करते रहने और सकारात्मक विचारों व अच्छी संगति में रहने का आग्रह किया। उन्होंने ऐसे लोगों की संगति में रहने की सलाह दी जो सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते हों। उन्होंने कहा कि अगर हम जिंदगी को सही तरीके से जिएं तो हर पल को खूबसूरत और यादगार बना सकते हैं।
ऐसा राष्ट्रपति ने कहा कि एक तरफ जहां हमारा देश हर दिन नई ऊंचाइयों को छू रहा है। चांद पर लैंडिग करना हो या विश्व स्तर पर खेल के क्षेत्र में नए अध्याय लिखना, हम कई कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर एक बेहद गंभीर मामला भी है। अभी कुछ दिन पहले ही नीट की तैयारी कर रहे दो छात्रों ने अपनी जान दे दी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे कई बच्चों ने पहले भी आत्महत्या की है। उन्होंने कहा कि प्रतिस्पर्धा एक सकारात्मक चीज है जो जीवन को बेहतर बनाती है। जीत और हार जीवन का हिस्सा है। इस बात के कई उदाहरण हैं कि क्षणिक असफलता अक्सर भविष्य में बड़ी सफलता का मार्ग प्रशस्त करती है। उन्होंने कहा कि अगर बच्चों पर पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं का दबाव है तो परिवार के सदस्यों, दोस्तों, शिक्षकों और समाज से बच्चों की मानसिकता को समझने और उनकी मदद करने का आग्रह किया।
राष्ट्रपति ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति में विशिष्ट प्रतिभा होती है। दूसरों से प्रेरणा लेना अच्छी बात है लेकिन अपनी रुचियों और क्षमताओं को समझकर सही दिशा का चयन करना चाहिए। इसके लिए स्वयं से संवाद करना जरूरी है। अवचेतन मन को जागृत करके व्यक्ति अपनी क्षमताओं को बढ़ा सकता है। सकारात्मक सोच और कार्यों से न केवल अपना जीवन बल्कि अपने आस-पास के लोगों का जीवन भी बेहतर बनाया जा सकता है।
राष्ट्रपति को यह जानकर प्रसन्नता हुई कि ब्रह्माकुमारीज़ दुनिया में प्रेम, सद्भाव और शांति फैलाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि किसी की सोच को बदलना आसान नहीं है, लेकिन दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास से इसे हासिल किया जा सकता है। उन्होंने दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए लगातार काम करने के लिए ब्रह्माकुमारीज संगठन की सराहना की।
राष्ट्रपति के संबोधन को देखने के लिए कृपया यहां क्लिक करें।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
उड़ान के तहत उत्तराखंड की पहली हेलीकॉप्टर सेवा को झंडी दिखाई गई
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने आज भारत सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना - उड़े देश का आम नागरिक के तहत देहरादून के सहस्त्रधारा हेलीपैड से गौचर और चिन्यालीसौड़ तक पहली बार हेलीकॉप्टर सेवाओं का प्रचालन किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और नागरिक उड्डयन मंत्रालय में सचिव श्री प्रदीप सिंह खारोला ने इस सेवा को झंडी दिखाई। उत्तराखंड क्षेत्र में हेलीकॉप्टर मार्गों की शुरूआत देश में पहाड़ी क्षेत्रों का हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय के लक्ष्य के अनुरूप है।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उड़ान 2 बोली प्रक्रिया के तहत सहस्त्रधारा-गौचर-चिन्यालीसौड़ मार्ग हेरिटेज एविएशन को प्रदान किया। हेरिटेज एविएशन सहस्त्रधारा से गौचर और चिन्यालीसौड़ तक प्रतिदिन दो बार हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रचालित करेगा। हेलीकॉप्टर सेवाओं के लिए, उड़ान के तहत आम लोगों के लिए किराए को किफायती बनाने के लिए व्यवहार्यता गैप फंडिंग  प्रदान की जाती है। उत्तराखंड राज्य सरकार योजना को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन भी प्रदान कर रही है।
सहस्त्रधारा हेलीपेड से गौचर और चिन्यालीसौड़ तक की हेलीकॉप्टर सेवाएं पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों की दीर्घकालीन लंबित मांग रही है। इस मार्ग पर सेवाओं से उत्तराखंड क्षेत्र में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा और चार धाम यात्रा तीर्थयात्रियों को भी सहायता मिलेगी क्योंकि गौचर बद्रीनाथ के रास्ते पर है और चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री के रास्ते पर है। वर्तमान में उड़ान के तहत हेलीकॉप्टर सेवाओं का प्रचालन चंडीगढ़ से शिमला, शिमला से धर्मशाला और शिमला से कुल्लू के बीच किया जा रहा है।
सहस्त्रधारा-गौचर-चिन्यालीसौड़ मार्ग के शुरू होने के साथ, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उड़ान के तहत 260 मार्गों का प्रचालन कर दिया है। इसके अलावा, उड़ान के तहत पवन हंस लिमिटेड  भी जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, देहरादून से नई टिहरी, श्रीनगर  और गौचर में भी प्रचालन शुरू करने जा रही है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने आम जनता के लिए उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों  को प्रभावी तरीके से जोड़ने के उद्देश्य से, हाल ही में उड़ान के तहत 4 वें दौर की बोली आमंत्रित की है जो प्रगति पर है।
मार्ग के उद्घाटन के समय नागरिक उड्डयन मंत्रालय और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
कैबिनेट ने डाक और तार विभाग भवन निर्माण सेवा  समूह-ए काडर की समीक्षा को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने डाक एवं तार विभाग भवन निर्माण सेवा समूह-ए की काडर समीक्षा को मंजूरी दे दी है।
इस ड्यूटी के पदों की संख्या 105 निर्धारित की गई थी। इनकी समीक्षा से दूरसंचार विभाग और डाक विभाग के मुख्यालयों और क्षेत्रीय इकाइयों में काडर गठन को आवश्यकताओं के अनुरूप मजबूती मिलेगी। इससे पी एंड टी बीडब्ल्यूएस श्रेणी के अधिकारियों की पदोन्नति में आया ठहराव कम किया जाएगा। यह भी फैसला लिया गया कि मौजूदा काडर में और कोई नई नियुक्तियां नहीं की जाएगी और इस काडर को चरणबद्ध तरीके से ऐसे खत्म किया जाएगा, जिससे अधिकारी किसी तरह प्रभावित न हो।
पृष्ठभूमि :
डाक-तार विभाग भवन निर्माण सेवा समूह-ए का गठन 1990 में एक संगठित समूह-ए सेवा के रूप में किया गया था। इसकी तीन शाखाएं - सिविल, इलेक्ट्रिक और आर्किटेक्चर हैं। यह दूरसंचार विभाग और डाक विभाग के लिए अपनी सेवाएं देता है। इसके कर्मचारियों और अधिकारियों का चयन संघ लोक सेवा द्वारा आयोजित संयुक्त इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा के जरिये किया जाता है। पी एंड टी बीडब्ल्यूएस के अधिकारी, दूरसंचार विभाग और डाक विभागदूरसंचार विभाग की सार्वजनिक इकाइयों तथा केन्द्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों और राज्य सरकार के स्वायत्त निकायों में प्रबंधन और प्रशासनिक स्तर पर काम कर रहे हैं। 1990 में गठन के बाद से ही इस सेवा काडर की समीक्षा नहीं की गई थी और यह काफी समय से लंबित पड़ी थी।
बीएसएनएल के गठन के बाद इस काडर के कई कर्मचारियों के बीएसएनएल में नियुक्त किये जाने के कारण पी एंड टी-बीडब्ल्यूएस का कामकाज और अधिकारियों की संख्या प्रभावित हुयी। संचार विभाग के सेवाएं और काम बीएसएनल को हस्तांतरित कर दिए जाने के बाद पीएंडटी बीडब्लयूएस के पास निजी और सरकारी दोनों तरह की टेलीकाम सेवाओं तथा दूरसंचार विभाग और डाक विभाग की अवसंरचना जरुरतों,संचार विभाग और डाक विभाग की परिसंपत्तियों के रखरखाव,नई परियोजनाओं की देख-रेख,केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण नियमावली 2010 के अनुरूप इलेक्ट्रोमेकैनिकल इंस्टालेशन की जांच, दिशानिर्देश तय करने,टेलीकाम इंस्टालेशनों के मानक तय करने,हरित पहलऔर ईएमएफ रेडियेटर्स आदि की निगरानी की जिम्मेदारी आ गयी।
इसके साथ समूह ए काडर के अधिकारियों की पदोन्नति में भी ठहराव आ गया। ऐसे में इस काडर की समीक्षा बेहद जरुरी हो गई थी। कैडर में अधिकारियों की संख्या को मौजूदा कार्यबल के आधार पर सीमित कर दिया गया था। ऐसे में इस काडर की समीक्षा के लिए सरकार पर किसी तरह का अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं आएगा।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
पूर्वोत्तर ग्रामीण आजीविका परियोजना  से मिजोरम, नगालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम के 11 जिलों में 300,000 परिवारों की आजीविका में सुधार
पूर्वोत्तर ग्रामीण आजीविका परियोजना  ने मिजोरम, नगालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम के 11 जिलों के 58 विकास खंडों के अंतर्गत 1,645 गांवों में गरीबों को सशक्त बनाया और 300,000 परिवारों की आजीविका में सुधार किया। इस परियोजना के अंतर्गत कौशल विकास और नियोजन में 10462 लड़के/लड़कियों को विभिन्न कौशलों का प्रशिक्षण दिया गया और आज उनमें से 5494 को रोजगार मिला हुआ है।
एनईआरएलपी विश्व बैंक से सहायता प्राप्त पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के अंतर्गत 683 करोड़ रुपये  की बहु-राज्यीय आजीविका परियोजना है जिसकी शुरुआत 2012 में हुई थी। इस परियोजना को मिजोरम, नगालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम के 11 जिलों में लागू किया गया था परियोजना का उद्देश्य चार पूर्वोत्तर राज्यों के ग्रामीण इलाकों में महिलाओं, बेरोजगार युवकों और वंचितों सी आजीविका में सुधार लाना है।
परियोजना में सामाजिक सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण, साझेदारी विकास परियोजना प्रबंधन और आजीविका तथा मूल्य श्रृंखला विकास पर मुख्य रूप से ध्यान दिया गया है।
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने नौसेना दिवस पर देश के नौसनिकों को शुभकमनाएं दी
“नौसेना दिवस के अवसर पर, मैं भारतीय नौसेना के हमारे साहसी कर्मियों और उनके परिवारों को हार्दिक शुभकमनाएं देता हूँ”
“भारत को हमारी समुद्री सीमाओं की रक्षा और आपदा के समय राष्ट्र सेवा करने वाली अपनी बहादुर नौसेना की दृड़ प्रतिबद्धता पर गर्व है"
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने नौसेना दिवस पर देश के नौसनिकों को शुभकमनाएं दी हैं। अपने ट्वीट में श्री अमित शाह ने कहा कि “नौसेना दिवस के अवसर पर, मैं भारतीय नौसेना के हमारे साहसी कर्मियों और उनके परिवारों को हार्दिक शुभकमनाएं देता हूँ। भारत को हमारी समुद्री सीमाओं की रक्षा और आपदा के समय राष्ट्र सेवा करने वाली अपनी बहादुर नौसेना की दृड़ प्रतिबद्धता पर गर्व है।“
हर साल 4 दिसंबर का दिन नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्र और भारतीय नौसेना के इतिहास में यह दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी दिन, भारत को 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान निर्णायक जीत हासिल हुई थी, जब भारतीय नौसेना की मिसाइल बोट्स ने ‘ऑपरेशन ट्राइडेंट’ के तहत कराची में पाकिस्तान के जलपोतों, तेल भंडारों तथा समुद्री रक्षा ठिकानों पर सफलतापूर्वक अपनी मिसाइलें दाग़ी थीं। 1971 की लड़ाई में भारतीय नौसेना ने युद्ध सामग्री और अन्य संबंधित सामान ले जा रहे कई पाकिस्तानी जलपोतों को डूबा दिया था। आइएनएस  विक्रांत की डेक से लड़ाकू विमानों ने चिटगाँव और खुलना में दुश्मन के बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर हमला करते हुए जलपोतों, रक्षा प्रतिष्ठानों और अन्य ठिकानों को नष्ट कर दिया था। कराची पर और विक्रांत से किए गए मिसाइल हमलों की वजह से उस समय के पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेनाओं की करारी हार हुई थी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने 27 मार्च, 2022 को ‘मन की बात’ कार्यक्रम के लिये देशवासियों से विचार और सुझाव आमंत्रित किये
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ‘मन की बात’ कार्यक्रम के लिये देशवासियों से विचार और सुझाव आमंत्रित किये हैं, जिसका प्रसारण 27 मार्च, 2022 को होगा।
“इस महीने का ‘मन की बात’ कार्यक्रम 27 तारीख को होगा। हमेशा की तरह, मैं आशा करता हूं कि कार्यक्रम के लिये आपके विचार और सुझाव मुझे प्राप्त होंगे। उन्हें माय-गव, नमो एप्प पर साझा करें या 1800-11-7800 पर अपना संदेश रिकॉर्ड करायें।”