ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
उप राष्ट्रपति सचिवालय
भारत को सदैव राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति सावधान रहना चाहिए: उपराष्ट्रपति
श्री वेंकैया नायडू ने कहा, ‘हमें रक्षा से जुड़ी तैयारियां सदैव दुरुस्त रखनी चाहिए’
उपराष्ट्रपति ने लोगों से अपनी मातृभाषा का संरक्षण एवं संवर्धन करने का आह्वान किया
श्री नायडू ने सोसायटी फॉर अप्लायड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च  का दौरा किया
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने कहा कि भारत को सदैव राष्ट्रीय सुरक्षा को होने वाले खतरों के प्रति सावधान रहना चाहिए क्योंकि भारत ने तेजी से प्रगति पथ पर अग्रसर अर्थव्यवस्था को नई गति प्रदान करने में उल्लेखनीय प्रगति की है।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि विकास एवं तरक्की के लिए सुरक्षित माहौल एक नितांत आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हमें अपनी रक्षा तैयारियां सदैव दुरुस्त रखनी चाहिए।
श्री नायडू ने आज आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में सोसायटी फॉर अप्लायड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च  की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स  और ईएमआई यूनिटों का दौरा करने के बाद प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचागत प्रणालियों को ईएमपी से होने वाले नुकसान का उल्लेख किया।
श्री नायडू ने कहा कि मानव अथवा प्राकृतिक तौर पर उत्पन्न ईएमपी से विशाल भौगोलिक क्षेत्रों के प्रभावित होने का अंदेशा है। इससे राष्ट्र की सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण माने जाने वाले अवयवों के बाधित होने की आशंका है। यही नहीं, इससे वैश्विक स्तर पर वाणिज्य और स्थिरता भी व्यापक रूप से प्रभावित हो सकती है। उन्होंने विशेष जोर देते हुए कहा, ‘यह अत्यंत आवश्यक है कि देश अत्याधुनिक रक्षा व्यवस्था विकसित करे और ईएमपी-रोधी बुनियादी ढांचागत सुविधाएं सृजित करे, ताकि ईएमपी हमले जैसे खतरों को टाला जा सके।’
श्री नायडू ने कहा कि ईएमआई, ईएमसी और ईएमपी के क्षेत्रों में अपने व्यापक अनुभवों की बदौलत सोसायटी फॉर अप्लायड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च  अपनी विशेषज्ञता की बदौलत रक्षा सेवाओं, शैक्षणिक संस्थानों, सार्वजनिक और निजी उद्योगों के काम आ सकती है।
उपराष्ट्रपति ने रेडियो फ्रीक्वेंसी/माइ्क्रोवेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफ्रेंस, अनुकूलता और पल्स , मिलीमीटर वेव टेक्नोलॉजी, संचार इत्यादि क्षेत्रों में उन्नत अनुसंधान के लिए समीर की सराहना की।
उपराष्ट्रपति ने आंध्र प्रदेश के आधिकारिक तेलुगू भाषा दिवस का उल्लेख करते हुए लोगों से अपनी मातृभाषा का संरक्षण एवं संवर्धन करने का आह्वान किया। उन्होंने यह सुझाव दिया कि प्राथमिक स्तर तक शिक्षा स्थानीय भाषा में दी जानी चाहिए।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने श्री लाडू किशोर स्वैन के निधन पर शोक व्यक्त किया
(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्री लाडू किशोर स्वैन के आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री ने कहा, ‘ओडिशा के अस्का से लोकसभा सांसद श्री लाडू किशोर स्वैन के निधन से मैं बहुत दुखी हूं। समाज के लिए की गई उनकी समर्पित सेवा के लिए उन्हें याद किया जाएगा। ग्रामीण विकास के बारे में उनका कार्य उल्लेखनीय रहा है।’ प्रधानमंत्री ने स्वर्गीय स्वैन के पुत्र नचिकेता से बात की और संवेदना व्यक्त की।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया
उत्कृष्ट उत्पादों की गुणवत्ता पर जोर
भारत अवसंरचना में बड़े पैमाने के निवेश का गंतव्य स्थल
केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग तथा रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल ने गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया है, ताकि भारत अपने उत्कृष्ट उत्पादों के लिए पहचाना जाए। स्वच्छ व सतत विकास के लिए गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना हेतु इंजीनियरिंग सेवाएं विषय पर आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को आज नई दिल्ली में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत को केवल तुलनात्मक और प्रतिस्पर्धात्मक लागत का लाभ ही नहीं है, बल्कि देश को अपने उत्कृष्ट उत्पादों व उत्कृष्ट सेवाओं के लिए भी पहचान मिली है। उन्होंने कहा कि व्यापार के विस्तार के लिए दो प्रकार की संभावनाएं हैं – पहली बड़े पैमाने पर निर्यात क्षमता तथा इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी को भारत लाने की असीम संभावनाएं।
वाणिज्य मंत्री ने कहा कि बजट 2019-20 में वित्त मंत्री ने भारत में ढांचागत संरचना के विस्तार के लिए रोडमैप दिया है और अगले पांच वर्षों में एक लाख करोड़ रुपये के निवेश की बात कही है। उन्होंने कहा कि अगले 10-12 वर्षों के दौरान रेलवे के विस्तार और विकास के लिए 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव है। यह विजन दिखाता है कि भारत अवसंरचना में बड़े पैमाने पर निवेश का गंतव्य स्थल बन गया है।
श्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत सौर ऊर्जा उत्पादन में सबसे तेजी से उभरने वाला देश बन गया है। पिछले पांच वर्षों के दौरान सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता में 1200 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। एलईडी बल्व उपयोग के मामले में भारत सबसे देश बन गया है। श्री गोयल ने इस वर्ष के बजट में बिजली से चलने वाले वाहनों के लिए प्रस्तावित छूट का भी उल्लेख किया और कहा कि भारत दुपहिया, तिपहिया और चार पहिये वाले वाहनों के विनिर्माण में विश्व का अग्रणी देश बन जाएगा।
वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि एलपीजी सुविधा वाले घरों की संख्या दोगुनी हो गई है। बिजली और गैस आपूर्ति में आधुनिक प्रक्रिया अपनाने की जरूरत है, ताकि नागरिकों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया जा सके। श्री गोयल ने सभी शहरी घरों को पाइप द्वारा रसोई गैस आपूर्ति के लिए एक राष्ट्रीय गैस ग्रिड बनाने की बात कही। इससे आपूर्ति की लागत में कमी आएगी।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय वायुसेना कर्मी ने आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में रजत पदक जीता
भारतीय वायुसेना में सार्जेंट शहजर रिजवी ने दक्षिण कोरिया में आयोजित हो रहे आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में रजत पदक जीता।
शहजर रिजवी ने रजत पदक 10 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में जीता। रिजवी सिर्फ 0.2 अंको से स्वर्ण पदक जीतने से चूक गए। इस प्रतिस्पर्धा में 240.0 अंको के साथ रूस के अरतेम चेनोसोव ने स्वर्ण पदक जीता जबकि रिजवी को 239.8 अंको के साथ रजत पदक मिला। इस प्रतियोगिता में वायुसेना के तीन कर्मी भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
इससे पहले सार्जेंट रिजवी ने 3 मार्च,2018 को मैक्सिको में आयोजित आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था। वायुसेना कर्मी रिजवी राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिया में वायुसेना की प्रतिनिधित्व करते रहे हैं।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
उत्तराखंड में पवन हंस की पहली उड़ान-आरसीएस सेवा का शुभारम्भ
अभी तक परिचालन में आए 274 उड़ान रूट
नागर विमानन राज्य मंत्री  श्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा अप्रैल, 2017 में शिमला से दिल्ली के लिए पहली उड़ान  सेवा को हरी झंडी दिखाने के बाद अभी तक 45 हवाई अड्डों और 3 हेलीपोर्ट्स को जोड़ने वाले 274 उड़ान रूट्स परिचालन में आ चुके हैं। आज उड़ान-आरसीएस योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में पवन हंस द्वारा पहली हेलीकॉप्टर सेवा के शुभारम्भ के अवसर पर श्री पुरी ने कहा कि हेली सेवा की शुरुआत और इन नए रूटों के खुलने से राज्य के लोग ज्यादा नजदीक आएंगे और क्षेत्र में पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा।
इस सेवा से देहरादून, नई टिहरी, श्रीनगर और गोचर के बीच संपर्क सुनिश्चित होगा। नई दिल्ली में वर्चुअली हरी झंडी दिखाने के अवसर पर एमओसीए सचिव श्री प्रदीप सिंह खैरोला, एमओसीए संयुक्त सचिव ऊषा पाढे, पवन हंस लिमिटेड के सीएमडी श्री संजीव राजदान उपस्थित रहे। उसी समय पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा रूट का शुभारम्भ किया गया।
नई हेली सेवा की शुरुआत से उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्रों के बीच हवाई संपर्क बढ़ेगा और औसत यात्रा समय घटकर 20-25 मिनट रह जाएगा। इससे चार धाम यात्रियों के लिए भी यात्रा आसान हो जाएगी। पवन हंस लिमिटेड इस रूट पर सप्ताह में तीन दिन हेलीकॉप्टर सेवा का परिचालन करेगी। आम लोगों के लिए किरायों को किफायती बनाए रखने के लिए उड़ान योजना के अंतर्गत परिचालक और यात्री दोनों ही वायबिलिटी गैप फंडिंग  उपलब्ध कराई गई है। इस क्रम में, इस रूट के लिए किराया 2,900 रुपये प्रति सीट तय किया गया है। एमओसीए ने उड़ान 2 की निविदा प्रक्रिया के अंतर्गत देहरादून-नई टिहरी-श्रीनगर-गोचर रूट पवन हंस लिमिटेड को आवंटित किया गया है।
पवन हंस द्वारा जल्द ही देहरादून से पंतनगर, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और देहरादून से मसूरी को जोड़ने वाले दो अन्य नेटवर्क्स पर परिचालन शुरू कर दिया जाएगा।
श्री हरदीप सिंह पुरी ने इसके लिए मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड के लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत के साथ हम नई टिहरी और श्रीनगर से 6 नए रूट और 2 हेलीपोर्ट्स जोड़ने जा रहे हैं।
उड़ान के तीन चरण पहले ही पूरे कर लिए गए हैं और अभी तक 19 राज्यों तथा 2 संघ शासित क्षेत्रों में उड़ान सेवाओं में लगभग 50 लाख यात्री यात्रा कर चुके हैं। उड़ान के चौथे चरण पर अभी काम चल रहा है। यह योजना माननीय प्रधानमंत्री के विज़न को पूरा करने में और आदर्श वाक्य “सब उड़ें, सब जुड़ें” के उद्देश्य को पूरा करने में सक्षम है।
उत्तराखंड की हेली सेवा का शिड्यूल निम्नलिखित है :
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने सिंगल सुपर फॉस्फेट  उद्योग के प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत की
बातचीत मुख्य तौर पर आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कदम बढ़ाते हुए खेतों की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत में एसएसपी का उत्पादन बढ़ाने पर केंद्रित रही
केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने आज सिंगल सुपर फॉस्फेट  उद्योग से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए एसएसपी उद्योग के प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत की।
उद्योग चालू वर्ष में प्रवेश कर रहा है जहां विशेष रूप से रबी सीजन 2021-22 में फॉस्फेटिक उर्वरकों की घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एसएसपी की बिक्री में 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
विचार विमर्श का मुख्य केंद्र आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक कदम के रूप में खेतों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत में एसएसपी का उत्पादन बढ़ाने पर रहा।
कच्चे माल, उद्योग को परिवहन लागत में मदद, बेहतर गुणवत्ता आदि से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए विस्तृत चर्चा की गई। मंत्री ने एसएसपी उद्योग को उनके प्रयासों में सहयोग के लिए आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया।
बैठक में चर्चा और आगे की राह को अंतिम रूप दिए जाने से भारत को एसएसपी के उत्पादन में वृद्धि के साथ- साथ फॉस्फेटिक उर्वरकों में आत्मनिर्भर बनने में काफी मदद मिलेगी जो डीएपी का एक उपयुक्त विकल्प है।
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग ने तमिलनाडु में छापे मारे
(आयकर विभाग ने 28 अक्टूबर 2020 को कोयंबटूर, इरोड, चेन्नई और नमक्कल में 22 स्थानों पर एक ठेकेदार सहित कई शैक्षणिक संस्थान चलाने वाली एक कंपनी और उनके सहयोगियों के यहां छापे मारे। यह छापेमारी उन सूचनाओं के आधार पर की गई थी कि जिसमें छात्रों से ली जाने वाली शुल्क का हिसाब-किताब नियमित तौर पर लेखा में दर्ज नहीं पाये जाने की जानकारी प्राप्त हुई थी।
इस छापेमारी के दौरान प्राप्त सबूतों से पता चलता है कि प्राप्त शुल्क के बारे में आरोप सत्य हैं और बेहिसाब रसीदें ट्रस्टियों के व्यक्तिगत खातों में पहुंचा दी गईं, जिसे एक कंपनी के माध्यम से रियल एस्टेट में निवेश किया गया है। इस कंपनी के अन्य शेयरधारकों में जैसे तिरुपुर के एक वास्तुकार और एक कपड़ा व्यवसायी के यहां भी छापेमारी की गई। इस छापेमारी के दौरान जब्त की गई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच की जा रही है।
नमक्कल से ठेकेदारों के यहां छापेमारी के दौरान, श्रम शुल्क, सामग्री की खरीद आदि के तहत फर्जी खर्च बुक के माध्यम से व्यय की जानकारी प्राप्त हुई है।
इस छापेमारी के दौरान बेहिसाब निवेशों और लगभग 150 करोड़ रुपये तक के कैश-भुगतान के बारे में भी जानकारी मिली है । 5 करोड़ रूपए की राशि जब्त की गई है। कुछ लॉकरों की भी जानकारी प्राप्त हुई है। छापेमारी अभी भी जारी है।
रक्षा मंत्रालय
कोविड-19 के विरूद्ध संघर्ष में उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में ओएफबी इकाइयों को कवरऑल के निर्माण हेतु कपड़ा परीक्षण करने के लिए एनएबीएल की मंजूरी मिली
एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में आयुध निर्माणी बोर्ड  की दो इकाइयों नामतः उत्तर प्रदेश  में लघु शस्त्र निर्माणी  कानपुर और तमिलनाडु  में भारी वाहन कारखाना  अवाडी को प्रयोगशालाओं की परीक्षण एवं व्यास मापन के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड/बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज  द्वारा 'टेस्ट फॉर ब्लड पेन्ट्रेशन रेजिस्टेंस' के संचालन के लिए मान्यता प्रदान की गई है क्योंकि आज उनके द्वारा निर्मित परीक्षण उपकरण एएसटीम एफ 1670:2003 और आईएसओ 16603:2004 मानक पर खरे उतरे हैं। इस उपकरण को एक पखवाड़े के रिकॉर्ड समय में प्रतिस्पर्धी मिशन मोड में कई आयुध कारखानों द्वारा विकसित किया गया था।
परीक्षण का मूल सिद्धांत उस कवरऑल बनाने वाले कपड़े के ऊपर निश्चित समय तक विभिन्न दबाव स्तरों पर 'सिंथेटिक रक्त' का प्रयोग कर उसकी उत्कृष्टता जाँच करना है। यह परीक्षण स्वास्थ्य कर्मियों और कोरोनावायरस  से पीड़ित रोगियों की सेवा में लगे कर्मियों के प्रयोग के लिए लिए देश भर में निर्माताओं द्वारा बड़ी संख्या में कवरऑल के थोक निर्माण की सुविधा प्रदान करने के लिए अनिवार्य था।
अब तक, यह परीक्षण पूरे देश में केवल दक्षिण भारत वस्त्र अनुसंधान संघ , कोयंबटूर के पास उपलब्ध था और कवरऑल के निर्माण के लिए कपड़े का परीक्षण विशेष रूप से राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान और रसद के अभाव में एक महत्वपूर्ण अड़चन के रूप में उभरा था।
नवीनतम विकास के साथ दक्षिण भारत में एक और परीक्षण की सुविधा बनाई गई है और उत्तर भारत में इस तरह की पहली सुविधा स्थापित की गई है।
इससे न केवल ओएफबी के उत्तर प्रदेश के चार और तमिलनाडु के एक कपड़ों के कारखानों में कवरऑल के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि यह कवरऑल के निर्माण में लगी हुई अन्य एजेंसियों को भी इस महत्वपूर्ण परीक्षण सुविधा का लाभ उठाने में सक्षम बनाएगा।
एभाभू/एसएस/नमपिबौ/केए/डीके/सैवी/डीएस
(Visitor Counter : 240
मंत्रिमण्डल
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने स्वीकार्य गारंटियों की सीमा बढ़ाने हेतु आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के कोष में वृद्धि को मंजूरी दी
इस कदम से आतिथ्य  और उससे संबंधित क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा
ईसीएलजीएस के तहत लगभग 3.67 लाख करोड़ रुपये के ऋण मंजूर किए गए हैं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना  की सीमा में 50,000 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी करके उसे 4.5 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर पांच लाख करोड़ करने को मंजूरी दे दी है। यह अतिरिक्त राशि विशेष रूप से आतिथ्य  और उससे संबंधित क्षेत्रों के उद्यमों के लिए निर्धारित की गई है। यह वृद्धि आतिथ्य और उससे संबंधित उद्यमों में कोविड-19 महामारी की वजह से आए गंभीर व्यवधानों को ध्यान में रखकर की गई है।
कार्यान्वन का कार्यक्रम:
ईसीएलजीएस एक सतत योजना है। कुल 50,000 करोड़ रुपये की इस अतिरिक्त राशि को आतिथ्य और उससे संबंधित क्षेत्रों के उद्यमों पर खर्च किया जाएगा। इस खर्च को इस योजना की वैधता की अवधि 31 मार्च 2023 के भीतर ही कार्यान्वित किया जाएगा।
प्रभाव:
ईसीएलजीएस पहले से ही जारी एक योजना है और आतिथ्य एवं उससे संबंधित क्षेत्रों में कोविड-19 महामारी के कारण आए व्यवधानों के कारण, सरकार ने विशेष रूप से इन क्षेत्रों से जुड़े उद्यमों के लिए 50,000 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की है। इस वृद्धि के जरिए कर्ज प्रदान करने वाली संस्थाओं को इन क्षेत्रों के उद्यमों को कम लागत पर 50,000 करोड़ रुपये तक का अतिरिक्त ऋण देने के लिए प्रोत्साहित करके इन व्यावसायिक उद्यमों को अपनी संचालन संबंधी देनदारियों को चुकाने और अपने व्यवसाय को जारी रखने में सक्षम बनाने के कदम से उन्हें राहत मिलने की उम्मीद है।
ईसीएलजीएस के तहत दिनांक 5 अगस्त 2022 तक लगभग 3.67 लाख करोड़ रुपये के ऋण मंजूर किए जा चुके हैं।
पृष्ठभूमि:
वर्तमान में जारी महामारी ने उन क्षेत्रों पर बेहद प्रतिकूल प्रभाव डाला है जिनमें लोगों के एक-दूसरे से मिलने-जुलने की अधिक संभावना रहती है और आतिथ्य एवं उससे संबंधित क्षेत्र इसी श्रेणी में आते हैं। अन्य क्षेत्र जहां तेजी से उबरते हुए वापस अपने रास्ते पर आ गए, वहीं इन क्षेत्रों में लंबे समय तक मांग में कमी जारी रही। इस स्थिति ने उनके निर्वाह और उबरने की प्रक्रिया में मदद के लिए उपयुक्त उपायों की जरूरत पैदा की। इसके अलावा, उनकी उच्च रोजगार संभावनाओं और अन्य क्षेत्रों के साथ उनके प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष संबंधों को देखते हुए समग्र आर्थिक सुधार को सहारा देने की दृष्टि से भी उनका पुनरुद्धार जरूरी है। इस वास्तविकता को स्वीकार करते हुए, केन्द्रीय बजट 2022-23 में ईसीएलजीएस की वैधता को मार्च, 2023 तक बढ़ाने और ईसीएलजीएस के गारंटीकृत कवर की सीमा में 50,000 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी करते हुए कुल कवर को पांच लाख करोड़ रुपये तक करने की घोषणा की गई और अतिरिक्त राशि को विशेष रूप से आतिथ्य और उससे संबंधित क्षेत्रों के उद्यमों के लिए निर्धारित किया गया।
टीकाकरण के उच्च स्तर, प्रतिबंधों की सकारात्मक तरीके से वापसी और समग्र आर्थिक सुधार की परिस्थिति ने इन क्षेत्रों में भी मांग में निरंतर वृद्धि की स्थितियां पैदा की है। इस अतिरिक्त गारंटी कवर से इन क्षेत्रों के तेजी से उबरने में भी मदद मिलने की उम्मीद है।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने नव वर्ष की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं
राष्ट्रपति, श्री राम नाथ कोविंद ने नव वर्ष 2022 की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं।
एक संदेश में, राष्ट्रपति ने कहा, "नव वर्ष 2022 के अवसर पर, मैं देश और विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
नए साल की नई सुबह हमारे जीवन में शांति, समृद्धि और बंधुत्व की भावना का संचार करे। आइए हम अपने समाज और देश की प्रगति के नए संकल्प के साथ आगे बढें।
नव वर्ष-2022 आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ और अच्छे स्वास्थ्य के साथ-साथ सफलता और समृद्धि लाए।"
राष्ट्रपति का संदेश देखने के लिए कृपया यहां क्लिक करें : -
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 193.53 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 17.80 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड 19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी,2021 को प्रांरभ हुआ था। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
|
|
टीके की खुराकें
|
|

|
|
अब तक हुई आपूर्ति
|
|
1,93,53,58,865
|
|
शेष टीके
|
|
17,80,90,155
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 193.53 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 17.80 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना का जहाज सावित्री “मिशन सागर” के अंतर्गत बांग्लादेश को चिकित्सा आपूर्ति देने रवाना
भारतीय नौसेना के अपतटीय गश्ती पोत आईएनएस सावित्री 30 अगस्त 2021 को विशाखापत्तनम से प्रस्थान किया है और यह जहाज़ कोविड महामारी की जारी लहर का मुकाबला करने के लिए बांग्लादेश की सेना और सरकारी एजेंसियों के चल रहे प्रयासों में योगदान देने के लिए चटगांव, बांग्लादेश के रास्ते में है। जहाज 2 सितंबर को दो 960 एलपीएम मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट  लेकर पहुंचेगा, इनमें से एक बांग्लादेश नौसेना के लिए जबकि दूसरा ढाका मेडिकल कॉलेज के लिए होगा।
आईएनएस सावित्री विशाखापत्तनम स्थित पूर्वी नौसेना कमान के तहत भारतीय नौसेना का एक स्वदेश निर्मित अपतटीय गश्ती पोत है। सागर  के भारत सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप भारतीय नौसेना इस क्षेत्र के देशों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ रही है और दक्षिण/ दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्वी अफ्रीका सहित हिन्द महासागर क्षेत्र की संपूर्ण सीमा तक फैले कई मानवीय मिशनों में सबसे आगे रही है। इससे पहले भारतीय नौसेना के जहाज शक्ति ने 100 टन एलएमओ को कोलंबो, श्रीलंका पहुंचाया था, जबकि आईएनएस ऐरावत वर्तमान में इंडोनेशिया, वियतनाम और थाईलैंड को चिकित्सा सहायता के ट्रांस-शिपमेंट के लिए दक्षिण पूर्व एशिया में तैनात है।
भारत और बांग्लादेश के बीच घनिष्ठ एवं लंबे समय से चले आ रहे संबंध हैं, जिसमें गतिविधियों और बातचीत के व्यापक आयाम शामिल हैं, यह संबंध पिछले कुछ वर्षों में मजबूत हुए हैं। भारत और बांग्लादेश के लोग भी घनिष्ठ सांस्कृतिक बंधन और लोकतांत्रिक समाज की एक जैसी दृष्टि और एक नियम-आधारित व्यवस्था साझा करते हैं ।
_____________
एमजी/एएम/एबी
(Visitor Counter : 171
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
सूचना एवं प्रसारण सचिव का मुंबई में नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग और कॉमिक्स के प्रस्तावित स्थल का दौरा
फिल्म और मनोरंजन उद्योग के प्रमुखों के साथ बातचीत
मुंबई में प्रस्तावित नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग और कॉमिक्स परियोजना को उस समय और बढ़ावा मिला जब सूचना और प्रसारण सचिव, श्री अपूर्व चंद्रा ने अपनी दो दिन की यात्रा के दौरान परियोजना स्थल का दौरा किया और विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श किया।
सचिव, श्री अपूर्व चंद्र, जो महाराष्ट्र कैडर के आईएएस अधिकारी हैं, ने फिल्म सिटी के पास परियोजना के उस प्रस्तावित स्थल का दौरा किया जिसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने 20 एकड़ भूमि आवंटित की है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय आईआईटी बॉम्बे के सहयोग से इस केंद्र का विकास कर रहा है। श्री चंद्रा ने आईआईटी-बॉम्बे के निदेशक प्रो. सुभासिस चौधरी के साथ भी विस्तृत चर्चा की।
उन्होंने फिल्म सिटी कॉम्प्लेक्स में स्थित व्हिसलिंग वुड्स इंटरनेशनल फिल्म इंस्टीट्यूट का भी दौरा किया और वहां श्री सुभाष घई और अन्य लोगों से मुलाकात की।
श्री अपूर्व चंद्रा ने मुंबई स्थित विभिन्न निजी उत्पादन सुविधाओं का भी दौरा किया, जिसमें हाइपर-कैज़ुअल गेम डेवलपमेंट स्टूडियो ‘फायरस्कोर इंटरएक्टिव’ भी शामिल है। उन्होंने वीएफएक्स उद्योग की तकनीकी प्रगति को समझने के लिए स्टूडियो के अधिकारियों और तकनीशियनों के साथ बातचीत की। बाद में श्री चंद्रा ने फिल्म निर्माताओं के दृष्टिकोण को समझने के लिए यशराज स्टूडियो में फिल्म और मनोरंजन उद्योग के प्रमुखों के साथ भी विस्तृत चर्चा की।
ध्यान देने की बात यह है कि भारतीय एनीमेशन, दृश्य प्रभाव  और गेमिंग उद्योग पिछले दो दशकों में विकसित और निर्मित हुए हैं। अब अधिक से अधिक फिल्म और टीवी कार्यक्रम निर्माता युवा  दर्शकों को लुभाने के लिए वीएफएक्स और एनीमेशन जैसे प्रौद्योगिकी-संचालित उत्पादों में जा रहे हैं जिससे इस क्षेत्र में कुशल पेशेवरों की मांग बढ़ रही है।
गेमिंग उद्योग में भारतीय कंपनियां जो कभी पश्चिमी गेम स्टूडियो के लिए काम करती थीं वे अब खुद गेम डिजाइन करने और उन्हें विकसित करने में अग्रणी बन गई हैं।
उम्मीद है आने वाले समय में एवीजीसी क्षेत्र का समाज पर अधिक प्रभाव पड़ेगा जिससे जमीनी स्तर पर रचनात्मकता को बढ़ावामिलेगा तथा अनेकों को रोजगार के अवसर मिलने के साथ ही अगली पीढ़ी को भारतीय मूल्यों का संप्रेषण भी होगा।
इस क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल की जरूरतों को पूरा करने के लिए लघु कार्यक्रम बनाने के लिए इस परियोजना की परिकल्पना की गई है। इसका उद्देश्य भारतीय और वैश्विक मनोरंजन उद्योग की जरूरतें पूरी करने के लिए भारत में एक विश्व स्तरीय टेलेंट  पूल बनाना है।
वित्त मंत्रालय
फरवरी, 2020 के लिये जीएसटी राजस्व का संग्रह
फरवरी में कुल जीएसटी राजस्व संग्रह 1,05,366 करोड़ रुपये
फरवरी, 2020 में कुल जीएसटी राजस्व संग्रह 1,05,366 करोड़ रुपये है, जिसमें से सीजीएसटी 20,569 करोड़ रुपये, आईजीएसटी 27,348 करोड़ रुपये, आईजीएसटी 48,503 करोड़ रुपये  का संग्रह और उपकर 8,947 करोड़ रुपये  है। जनवरी से 29 फरवरी, 2020 तक फाइल होने वाले जीएसटीआर 3बी रिटर्न की कुल संख्या 83.53 लाख है।
सरकार ने 22,586 करोड़ रुपये के सीजीएसटी का निपटान किया और आईजीएसटी के नियमित निपटान के रूप में 16,553 करोड़ रुपये के एसजीएसटी का निपटान किया। फरवरी, 2020 में नियमित निपटान के बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा कुल राजस्व आय सीजीएसटी के लिए 43,155 करोड़ रुपये और एसजीएसटी के लिए 43,901 करोड़ रुपये है।
फरवरी, 2020 के महीने के दौरान घरेलू लेनदेन से जीएसटी राजस्व फरवरी, 2019 की तुलना में 12 प्रतिशत अधिक रहा। माल आयात से संकलित जीएसटी के मद्देनजर फरवरी, 2020 के दौरान कुल राजस्व में फरवरी, 2019 के दौरान होने वाले कुल राजस्व की तुलना में 8 प्रतिशत का इजाफा दर्ज किया गया। इस महीने के दौरान फरवरी, 2019 के दौरान माल आयात पर जीएसटी में  2 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि देखी गई।
मौजूदा वर्ष के दौरान तालिका में राजस्व का रुझान दिखाया गया है। तालिका में फरवरी 2019 की तुलना में फरवरी, 2020 के दौरान प्रत्येक राज्य में जीएसटी के संग्रह को राज्यवार दिखाया गया है -
फरवरी में राज्यवार जीएसटी राजस्व

|
|
राज्य
|
|
फरवरी-19
|
|
फरवरी-20
|
|
वृद्धि
|
|
जम्मू और कश्मीर
|
|
306
|
|
316
|
|
3%
|
|
हिमाचल प्रदेश
|
|
610
|
|
621
|
|
2%
|
|
पंजाब
|
|
1,100
|
|
1,229
|
|
12%
|
|
चंडीगढ़
|
|
147
|
|
172
|
|
18%
|
|
उत्तराखंड
|
|
1,237
|
|
1,281
|
|
4%
|
|
हरियाणा
|
|
4,873
|
|
5,266
|
|
8%
|
|
दिल्ली
|
|
3,422
|
|
3,835
|
|
12%
|
|
राजस्थान
|
|
2,676
|
|
2,932
|
|
10%
|
|
उत्तर प्रदेश
|
|
5,112
|
|
5,776
|
|
13%
|
|
बिहार
|
|
961
|
|
1,121
|
|
17%
|
|
सिक्किम
|
|
145
|
|
183
|
|
26%
|
|
अरुणाचल प्रदेश
|
|
32
|
|
48
|
|
51%
|
|
नगालैंड
|
|
20
|
|
25
|
|
27%
|
|
मणिपुर
|
|
21
|
|
37
|
|
77%
|
|
मिजोरम
|
|
22
|
|
25
|
|
12%
|
|
त्रिपुरा
|
|
46
|
|
63
|
|
37%
|
|
मेघालय
|
|
129
|
|
157
|
|
21%
|
|
असम
|
|
736
|
|
924
|
|
25%
|
|
पश्चिम बंगाल
|
|
3,490
|
|
3,942
|
|
13%
|
|
झारखंड
|
|
2,121
|
|
2,071
|
|
-2%
|
|
ओडिशा
|
|
2,374
|
|
2,790
|
|
18%
|
|
छत्तीसगढ़
|
|
2,068
|
|
2,274
|
|
10%
|
|
मध्य प्रदेश
|
|
2,291
|
|
2,621
|
|
14%
|
|
गुजरात
|
|
6,507
|
|
7,216
|
|
11%
|
|
दमन और दीव
|
|
92
|
|
94
|
|
2%
|
|
दादर और नगर हवेली
|
|
139
|
|
145
|
|
5%
|
|
महाराष्ट्र
|
|
14,092
|
|
15,735
|
|
12%
|
|
कर्नाटक
|
|
6,453
|
|
7,414
|
|
15%
|
|
गोवा
|
|
401
|
|
411
|
|
2%
|
|
लक्षद्वीप
|
|
3
|
|
2
|
|
-20%
|
|
केरल
|
|
1,416
|
|
1,754
|
|
24%
|
|
तमिलनाडु
|
|
5,974
|
|
6,427
|
|
8%
|
|
पुद्दुचेरी
|
|
175
|
|
159
|
|
-9%
|
|
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
|
|
25
|
|
36
|
|
45%
|
|
तेलंगाना
|
|
3,460
|
|
3,667
|
|
6%
|
|
आन्ध्रप्रदेश
|
|
2,088
|
|
2,563
|
|
23%
|
|
अन्य भू-भाग
|
|
141
|
|
145
|
|
3%
|
|
केंद्र क्षेत्राधिकार
|
|
47
|
|
100
|
|
114%
|
|
कुल योग
|
|
74,952
|
|
83,581
|
|
12%