ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
स्वचालित परीक्षण स्टेशनों के माध्यम से परिवहन वाहनों के अनिवार्य परीक्षण की तिथि बढ़ाने की अधिसूचना जारी, अब अनिवार्य परीक्षण की तिथि 1 अक्टूबर, 2024 अधिसूचित की गई है
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 12 सितंबर, 2023 को एक अधिसूचना जीएसआर 663  जारी की है, जो सीएमवीआर 1989 के नियम 175 के अनुसार पंजीकृत स्वचालित परीक्षण स्टेशनों के माध्यम से परिवहन वाहनों के अनिवार्य परीक्षण की तारीख को आगे बढ़ाने का प्रावधान करती है।
अनिवार्य परीक्षण की तारीख अब 1 अक्टूबर, 2024 अधिसूचित की गई है। यह भी अनिवार्य है कि वाहन का फिटनेस परीक्षण केवल स्वचालित परीक्षण स्टेशनों  के माध्यम से किया जाएगा जहां ये स्वचालित परीक्षण स्टेशन नियम 175 के अंतर्गत पंजीकृत हैं और पंजीकरण प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र में कार्यरत है।
ये तारीखें पहले जीएसआर अधिसूचना 272 दिनांक 5 अप्रैल, 2022 के तहत अधिसूचित की गई थीं, जो इस प्रकार हैं:  01 अप्रैल, 2023 से और उसके बाद से भारी माल वाहनों/भारी यात्री मोटर वाहनों के लिए प्रभावी और  मध्यम माल वाहनों/मध्यम यात्री मोटर वाहन और हल्के मोटर वाहन  01 जून, 2024 से और उसके बाद से प्रभावी।
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एमजी/एमएस/आरपी/आईपीएस/एसके
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शिक्षा मंत्रालय
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की माता जी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है
केन्द्रीय शिक्षा तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की माता जी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है।
उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए, अपने ट्वीट में श्री प्रधान ने कहा, “मां जैसी कोई नहीं”।
तपस्वी और कर्मयोगी मां हीरा बा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, श्री प्रधान ने कहा कि दुख की इस घड़ी में पूरा देश प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के साथ खड़ा है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पहाड़ी राज्यों में विकास पर नागरिक प्रतिक्रिया साझा की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत के पहाड़ी राज्यों में विकास को लेकर अपने संकल्प पर प्रकाश डालते हुए एक नागरिक की प्रतिक्रिया साझा की है। प्रधानमंत्री ने टिप्पणी की कि पहाड़ी राज्यों में विकास की उजली किरण बनने की क्षमता है।
एक नागरिक के ट्वीट का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
"मैंने हमेशा माना है कि - पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी पहाड़ों के काम आना चाहिए।
हमारे पहाड़ी राज्यों में विकास की उजली किरण बनने की क्षमता है।"
प्रधानमंत्री कार्यालय
जम्मू और कश्मीर सुंदर है और ट्यूलिप के मौसम में तो और भी ज्यादा खूबसूरत है: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि जम्मू और कश्मीर सुंदर है और ट्यूलिप के मौसम में तो और भी ज्यादा खूबसूरत है।
श्रीनगर के डल झील के निकट, ज़बरवान रेंज की तलहटी में स्थित ट्यूलिप गार्डन के खिलने के बारे में श्रीनगर जिला प्रशासन के ट्वीट थ्रेड के जवाब में, प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
"जम्मू और कश्मीर सुंदर है और ट्यूलिप के मौसम में तो और भी ज्यादा खूबसूरत है।"
एमजी/एमएस/एआर/जेके
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विद्युत मंत्रालय
‘उदय 2.0’ योजना
बिजली एक समवर्ती विषय है और विद्युत वितरण का संचालन राज्यों एवं राज्य वितरण उपक्रमों द्वारा किया जाता है। वित्त वर्ष 2020-21 के बजट भाषण में सरकार ने संसद को यह सूचित किया है कि वह वितरण कंपनियों  की लाभप्रदता को बेहतर करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। सरकार ने संसद को यह भी जानकारी दी है कि विद्युत मंत्रालय ने स्मार्ट मीटरिंग को बढ़ावा देने की मंशा व्यक्त की है। सरकार ने वितरण कंपनियों में प्रभावकारी सुधारों को लागू करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहन देने एवं उन्हें सक्षम बनाने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही सरकार ने केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं को संस्थागत सुधारों से जोड़ने का भी निर्णय लिया है। हालांकि, इस संबंध में किसी भी नई योजना को अब तक मंजूरी नहीं दी गई है।
वैसे तो हरियाणा के वितरण उपक्रम ‘उदय’ के तहत कायापलट करने में सफल रहे हैं, लेकिन कुछ उपक्रम ‘उदय’ में उल्लिखित सुधार मार्गों पर चलने में समर्थ नहीं हो पाए हैं। इसके कई कारण हैं जिनमें लागत के अनुरूप बिजली दरें नहीं होना, सब्सिडी का अपर्याप्त बजट प्रावधान, अत्यधिक एटीएंडसी  हानि होना इत्यादि शामिल हैं। राज्यों को सलाह दी गई है कि वे अपने-अपने सरकारी विभागों की बकाया रकम का भुगतान करने के साथ-साथ हर महीने इस तरह की राशि का भुगतान करें, ऊर्जा संबंधी लेखांकन की सख्त प्रणाली बनाएं, हर महीने समय पर सब्सिडी का भुगतान करें, एटीएंडसी हानि कम करने के लिए एक अभियान शुरू करें और तीन वर्षों की अवधि में सभी उपभोक्ता मीटरों को स्मार्ट प्रीपेड मीटरों/प्रीपेड मीटरों में तब्दील करें।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
कमरे के तापमान पर काम करने वाले नैनोरोड आधारित ऑक्सीजन सेंसर भूमिगत खदानों, अधिक ऊंचाई वाले स्थानों में लोगों की जान बचा सकते हैं
भारतीय वैज्ञानिकों ने एक नैनोरोड्स-आधारित ऑक्सीजन सेंसर विकसित किया है जो अल्ट्रा वायलेट  विकिरण की सहायता से सामान्य  तापमान पर काम करता है और भूमिगतखदानों/ खानों, अत्यधिक ऊंचे ऊंचाई वाले स्थानों, हवाई जहाज और अनुसंधान प्रयोगशालाओं जैसे स्थानों में ऑक्सीजन गैस की सांद्रता का पता लगा सकता है।
बहुत कम पीपीएम-स्तर में ऑक्सीजन  सांद्रता की निगरानी सबसे महत्वपूर्ण है, और कमरे के तापमान पर काम करने वाला एक तेज़ और चयनात्मक ऑक्सीजन सेंसर भूमिगत खदानों, उच्च ऊंचाई जैसी जगहों पर लोगों की जान बचा सकता है और अनुसंधान प्रयोगशालाओं में किए जा रहे कई प्रयोगों की सटीकता में सुधार कर सकता है।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान, सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज  के वैज्ञानिक डॉ. एस. अंगप्पन के नेतृत्व में वैज्ञानिकों की एक टीम ने मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर  का निर्माण किया है। नैनोरोड्स एरे -आधारित ऑक्सीजन यह सेंसर यूवी विकिरण की सहायता से कमरे के तापमान पर काम करता है और ऑक्सीजन गैस की सांद्रता की व्यापक पीपीएम रेंज का पता लगा सकता है। डॉ. एस. अंगप्पन के नेतृत्व में हिरन ज्योतिलाल, गौरव शुक्ला, सुनील वालिया और भरत एसपी का सहयोग लेते हुए हुए इस उद्देश्य और कार्य के लिए टाइटेनियम ऑक्साइड का उपयोग किया और इसके विवरण को और सामग्री अनुसंधान पत्रिका बुलेटिन में प्रकाशित किया I
टीम ने प्रदर्शित किया कि यह सेंसर कम बिजली की खपत के साथ सबसे अच्छी संवेदनशीलता देता है और कमरे के तापमान पर काम करता है। तैयार किए गए सेंसरों ने 1000 पीपीएम पर क्रमशः लगभग 3 सेकंड और 10 सेकंड की प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति का समय प्रदर्शित किया। सेंसर अच्छी स्थिरता के साथ 25 पीपीएम से 10 लाख पीपीएम  तक ऑक्सीजन सांद्रता में काम करता है। सुपीरियर सेंसिंग प्रॉपर्टी का कारण बढ़ी हुई विद्युत चालकता, एक्साइटन  और यूवी विकिरण द्वारा सेंसर सतह से पानी के अणुओं  के अवशोषण बताया जाता है, जिससे ऑक्सीजन अणुओं की बढ़ी हुई मात्रा के स्लैंटेड नैनोरोड्स एरे  में मौजूद टाइटेनियम डाइऑक्साइड में निहित क्रोमियम से परस्पर सम्पर्क में आसानी होती है I
सीईएनएस टीम एक उपयुक्त इलेक्ट्रॉनिक नाक  बनाने के लिए सेंसर और उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स इंटरफेसिंग को अन्य गैस सेंसर के साथ मिलाकर और छोटे स्वरूप में विकसित करने पर काम कर रही है।
चित्र :  सेंसिंग प्रयोगों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक ऑक्सीजन सेंसर डिवाइस,  1000पीपीएम O2 के प्रति क्रोमियम-टाईटेनियम डाई ऑकसाइड  आधारित ऑक्सीजन सेंसर डिवाइस का एक कमरे का तापमान सेंसिंग रिस्पॉन्स प्लॉट, जिसने सबसे अच्छी संवेदनशीलता दिखाई,  संवेदनशीलता तुलना प्लॉट O2 की विभिन्न पीपीएम रेंज की ओर टाइटेनियम डाईऑक्साइड/ क्रोमियम-टाईतेनियम डाई ऑकसाइड  आधारित ऑक्सीजन सेंसर डिवाइस,  चयनात्मकता प्लॉट O2 के प्रति टाइटेनियम डाईऑक्साइड/ क्रोमियम-टाईटेनियम डाई ऑकसाइड  आधारित सेंसर उपकरणों की उच्च संवेदनशीलता को दर्शाता है।
प्रकाशन लिंक: https://doi.org/10.1016/j.materresbull.2021.111324
अधिक जानकारी के लिए, डॉ. एस. अंगप्पन  से संपर्क किया जा सकता है।
निर्वाचन आयोग
हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों और 51 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनावों के नतीजों के तेज और सही प्रसार के लिए भारत के निर्वाचन आयोग की नई व्यवस्था
डॉ. संदीप सक्सेना, वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त और अन्य के नेतृत्व में आईसीटी टीम मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुनील अरोड़ा के साथ निर्वाचन सदन, नई दिल्ली में चुनाव रूझान टेलीविज़न पैनल के सामने
भारत के निर्वाचन आयोग ने पहली बार एक एकीकृत आईसीटी गणना एप्लीकेशन का असरदार तरीके से इस्तेमाल किया है, जो देश भर में फैले निर्वाचन अधिकारियों को गणना और आयोग के नए मतगणना एप्लीकेशन पर परिणाम के आंकड़ों को सीधे दर्ज करने की स्वतंत्रता देता है। यह एप्लीकेशन निर्वाचन अधिकारियों को सॉफ्टवेयर में तालिका वार आंकड़े दर्ज करने की अनुमति देता है, जिसमें समय कम लगता है और परिणाम और रुझान के आंकड़ों में गलती की संभावना समाप्त हो जाती है।
आयोग की आईटी टीम द्वारा विकसित मतगणना सॉफ्टवेयर, जिसे ईएनसीओआरई कहा जाता है , मतगणना की प्रक्रिया के दौरान विभिन्न प्रकार की वैधानिक रिपोर्ट तैयार करने की अनुमति देता है, जैसे फॉर्म 20 की तैयारी / अंतिम परिणाम शीट का संकलन, परिणाम की औपचारिक घोषणा के लिए 21 सी / डी और चुनाव के विवरण के प्रमाण पत्र के लिए फॉर्म 21 ई। निर्वाचन अधिकारी मतगणना समाप्त होने के बाद सिस्टम पर तैयार इन रिपोर्टों को डाउनलोड कर सकता है और एक परेशानी मुक्त वातावरण में वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है।
पहली बार, भारत के निर्वाचन आयोग ने चुनाव रूझान टेलीविजन की शुरूआत की है, जिसमें रूझानों और परिमाणों के ग्राफिक की दृष्टि से समृद्ध सूक्ष्म विवरणों को प्रकाशित किया गया है। निर्वाचन अधिकारियों द्वारा आधिकारिक परिणाम घोषित किए जाने के बाद जब प्रत्येक दौर की मतगणना के आंकड़े दर्ज किए जाते हैं, तो आधुनिक सुरक्षित टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आंकड़ों को चुनाव रूझान टेलीविजन पर प्रदर्शित किया जाता है। पैनलों को रूचि के अनुसार तैयार किया जा सकता है और इन्हें बड़े टीवी पैनलों का उपयोग करके सार्वजनिक स्थानों पर स्वचालित रूप से प्रदर्शित करने के अनुरूप बनाया जा सकता है।
आज की मतगणना के दौरान रुझानों और परिणामों को काफी लोकप्रिय मोबाइल ऐप ’वोटर हेल्पलाइन ऐप’ के माध्यम से बढ़े हुए विवरणों के साथ तैयार किया गया है जो मुफ्त डाउनलोड के लिए गूगल प्ले स्टोर और ऐपल ऐप स्टोर में उपलब्ध है। उपयोगकर्ता अपने पसंदीदा उम्मीदवार को बुकमार्क कर सकता है और व्यापक तरीके से परिणामों पर बारीकी से नजर रख सकता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने दिल्ली में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में जन शक्ति कला प्रदर्शनी का दौरा किया
प्रधानमंत्री ने प्रदर्शनी की कुछ झलकियां भी साझा कीं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज दिल्ली में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में जन शक्ति कला प्रदर्शनी का दौरा किया। प्रदर्शनी में मन की बात के कुछ प्रसंगों पर आधारित कला के अद्भुत नमूनों को प्रदर्शित किया गया है।
प्रदर्शनी के अपने इस दौरे के बारे में ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, "दिल्ली में नेशनल गैलरी ऑफ़ मॉडर्न आर्ट में जन शक्ति का दौरा किया। यह मन की बात के कुछ प्रसंगों पर आधारित कला के अद्भुत नमूनों की प्रदर्शनी है। मैं उन सभी कलाकारों को बधाई देता हूं जिन्होंने अपनी रचनात्मकता से प्रदर्शनी को समृद्ध किया है।"
प्रदर्शनी की कुछ और तस्वीर को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने लिखा, "यह हैं दिल्ली में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में जन शक्ति प्रदर्शनी की कुछ और झलकियां।"
ज्यादा जानकारी के लिए - https://pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=1924012
विधि एवं न्याय मंत्रालय
न्यायमूर्ति श्री आलोक कुमार वर्मा को उत्तराखंड उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया
भारत के राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 217 की उपधारा  में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए उत्तराखंड उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश श्री आलोक कुमार वर्मा को उत्तराखंड उच्च न्यायालय में ही न्यायाधीश नियुक्त किया है। उनकी यह नियुक्ति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी मानी जाएगी। विधि एवं न्याय मंत्रालय ने इस सम्बन्ध में आज एक अधिसूचना जारी की है।
बी.ए, एलएलबी श्री आलोक कुमार वर्मा ने 08 अक्तूबर 1990 को न्यायिक सेवा में अपना कार्यभार ग्रहण किया था। उन्हें 27 मई 2019 को 02 वर्ष की अवधि के लिए उत्तराखंड उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 186.72 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 11,860 है
सक्रिय मामलों की दर 0.03 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.76 प्रतिशत
बीते चौबीस घंटों में 928 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,25,11,701 है
पिछले 24 घंटों में 1,247 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 0.31 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.34 प्रतिशत है
अब तक 83.25 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 4,01,909 जांच की गई
जल शक्ति मंत्रालय
कैबिनेट ने बिहार और झारखंड में उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना के शेष कार्यों को पूरा करने की संशोधित लागत को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना के शेष कार्यों को संशोधित 2,430.76 करोड़ रुपये  की लागत से पूरा करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के एक प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है, जबकि अगस्त, 2017 में शेष कार्य के लिए पहले स्वीकृत लागत 1,622.27 करोड़ रुपये  की थी।
शेष कार्य पूरा होने पर, यह परियोजना झारखंड और बिहार के चार सूखाग्रस्त जिलों में 42,301 हेक्टेयर क्षेत्र को अतिरिक्त वार्षिक सिंचाई प्रदान करेगी।
उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना एक अंतर-राज्यीय प्रमुख सिंचाई परियोजना है जिसका कमान क्षेत्र दो राज्यों बिहार और झारखंड में है। इस परियोजना में कुटकू गांव  के पास उत्तरी कोयल नदी पर एक बांध, बांध के नीचे 96 किमी एक बैराज , दाहिनी मुख्य नहर  और बैराज से बाईं मुख्य नहर  शामिल हैं। बिहार सरकार द्वारा उसके अपने संसाधनों से वर्ष 1972 में बांध के निर्माण के साथ-साथ अन्य सहायक गतिविधियां शुरू की गईं। काम 1993 तक जारी रहा और उस वर्ष बिहार सरकार के वन विभाग द्वारा रोक दिया गया। बांध में जमा पानी से बेतला नेशनल पार्क और पलामू टाइगर रिजर्व को खतरा होने की आशंका के कारण बांध का काम रुका हुआ था। काम रुकने के बाद यह परियोजना 71,720 हेक्टेयर में वार्षिक सिंचाई प्रदान कर रही थी। नवंबर 2000 में बिहार के विभाजन के बाद, बांध और बैराज का मुख्य कार्य झारखंड में हैं। इसके अलावा मोहम्मदगंज बैराज से पूरी 11.89 किमी बाईं मुख्य नहर  झारखंड में है। हालांकि, दाहिनी मुख्य नहर  के 110.44 किमी में से पहला 31.40 किमी झारखंड में है और शेष 79.04 किमी बिहार में है। वर्ष 2016 में, भारत सरकार ने परिकल्पित लाभों को प्राप्त करने के लिए परियोजना को संचालित करने के लिए उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना के शेष कार्यों को पूरा करने के लिए सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया। पलामू टाइगर रिजर्व के मुख्य क्षेत्र को बचाने के लिए जलाशय के स्तर को कम करने का निर्णय लिया गया। परियोजना के शेष कार्यों को 1622.27 करोड़ रुपये के अनुमानित व्यय पर पूरा करने के प्रस्ताव को अगस्त 2017 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था।
इसके बाद, दोनों राज्य सरकारों के अनुरोध पर, कुछ अन्य घटकों को परियोजना में शामिल करना आवश्यक पाया गया। परिकल्पित सिंचाई क्षमता प्राप्त करने के लिए तकनीकी दृष्टि से आरएमसी और एलएमसी की पूर्ण लाइनिंग को भी आवश्यक माना गया। इस प्रकार, गया वितरण प्रणाली के कार्य, आरएमसी और एलएमसी की लाइनिंग, रास्ते में संरचनाओं की रीमॉडलिंग, कुछ नई संरचनाओं का निर्माण और परियोजना से प्रभावित परिवारों  के राहत एवं पुनर्वासन  के लिए एकबारगी विशेष पैकेज को अद्यतन लागत अनुमान में प्रदान किया जाना था। तदनुसार, परियोजना का संशोधित लागत अनुमान तैयार किया गया था। शेष कार्यों की लागत 2430.76 करोड़ रुपये में से केंद्र 1836.41 करोड़ रुपये उपलब्ध कराएगा।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
शहरी बस्तियों पर जलवायु परिवर्तन के पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक प्रभावों को प्रदर्शित करने वाले शहरी जलवायु फिल्म महोत्सव का आयोजन 3 से 5 जून को होगा
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, फ्रेंच डवलेपमेंट एजेंसी और यूरोपीय संघ के समर्थन से यू20 के अंतर्गत महोत्सव आयोजित होगा
प्रथम शहरी जलवायु फिल्म महोत्सव का आयोजन 3 से 5 जून, 2023 तक कोलकाता के न्यू टाउन में आयोजित किया जाएगा। इस महोत्सव में शहरी बस्तियों पर जलवायु परिवर्तन के पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक प्रभावों को दर्शाया जाएगा। दर्शक फिल्म के माध्यम से इन परिदृश्यों को देख सकेंगे।
इस दौरान 12 देशों की 16 फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। शहरी भवनों पर जलवायु-परिवर्तन का प्रभाव पर विचार-विमर्श के लिए फिल्म निर्माताओं के साथ प्रश्नोत्तरी सत्र भी रखा जाएगा। इस विषय पर लोगों के विचार भी आमंत्रित किये जायेंगे। इसका उद्देश्य नागरिकों को यू-20 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और पर्यावरण के लिए जीवन शैली  मिशन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान के अनुरूप 'पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार व्यवहार' करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
मार्च 2023 में नई दिल्ली में शुरू किए गए इस फिल्म महोत्सव का आयोजन राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान द्वारा सिटी इन्वेस्टमेंट्स टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन  कार्यक्रम के माध्यम से यू20  से संबंद्ध कार्यक्रमों के अंतर्गत किया जा रहा है। यह महोत्सव आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, फ्रांसीसी विकास एजेंसी , यूरोपीय संघ और न्यू टाउन कोलकाता ग्रीन स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा समर्थित है।
महोत्सव के लिए वैश्विक प्रविष्टियों को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली और 20 देशों से 150 फिल्में भेंजी गईं। इनका मूल्यांकन एक निर्णायक मंडल ने किया। इसमें शामिल सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं :
- डॉ. सुरभि दहिया 
· डॉ प्रणब पातर 
- श्री सब्यसांची भारती 
5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक विशेष समापन समारोह के साथ यह महोत्सव सम्पन्न होगा। इसमें कोलकाता में फ्रांस के महावाणिज्य दूत श्री डिडिएर तलपैन; पश्चिम बंगाल आवास अवसंरचना विकास निगम के प्रबंध निदेशक श्री देबाशीष सेन; राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान के निदेशक श्री हितेश वैद्य; न्यूटाउन कोलकाता ग्रीन स्मार्ट सिटी  की मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती मेघना पाल और सिटीज इनवेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन  के कार्यक्रम निदेशक श्री नईम केरूवाला शामिल हैं।
शहरी जलवायु फिल्म समारोह में प्रवेश सभी के लिए नि:शुल्क और खुला है।
पंजीकरण और स्क्रीनिंग शेड्यूल के लिए यहां देंखे - https://citiis.niua.in/event/urbanclimatefilmfestival
पृष्ठभूमि:
शहरी जलवायु फिल्म महोत्सव 24 मार्च को नई दिल्ली में एलायांस फ्रांसिस में शुरू किया गया था। दिल्ली में सफल आयोजन के बाद मुंबई में एलायांस फ्रांसिस दी बॉम्बे में भी यह महोत्सव आयोजित किया गया। इस महोत्सव में भारत, फ्रांस, ईरान और अमेरिका जैसे देशों के फिल्म निर्माताओं द्वारा भेजी गई फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। महोत्सव के दौरान पैनल चर्चा और फिल्म निर्माताओं के साथ दर्शकों की बातचीत का विशेष सत्र भी आयोजित किया गया।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
टीकाकरण पर भ्रम निराधार
कोविड-19 टीकाकरण प्रमाणपत्र की जानकारी टीका लगवाने के बाद मौके पर ही अपडेट की जायेगी
एसएमएस के जरिये प्रमाणपत्र को डाउनलोड करने का लिंक उपलब्ध
केंद्र सरकार ने सलाह जारी की है कि टीका लगवाने वाले सभी लाभार्थियों को उसी दिन प्रमाणपत्र दिये जायें
टीकाकरण केंद्र से लौटने के पहले सभी लोग टीका लगवाने की पुष्टि एसएमएस पर जरूर देख लें
(इस वर्ष 16 जनवरी से ही केंद्र सरकार “समग्र सरकारी तंत्र” के तहत कारगर टीकाकरण अभियान के लिये राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों का समर्थन करती आ रही है। वैक्सीन की खुराकों की उपलब्धता दुरुस्त करने के लिये, केंद्र सरकार लगातार वैक्सीन निर्माताओं के संपर्क में है और उसने एक मई, 2021 से राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिये वैक्सीन की खरीद के भिन्न-भिन्न विकल्प भी खोल दिये हैं।
मीडिया में कुछ ऐसी बेबुनियाद खबरें आई हैं कि कोविड का टीका लगवाने के बाद प्रमाणपत्र नहीं मिल रहा है। ये खबरें गलत और सच्चाई से परे हैं, जो पूरी जानकारी न होने के कारण पेश की गई हैं।
कोविन प्लेटफार्म ऑनलाइन और मौके पर पंजीकरण की सुविधा देता है। उसके जरिये निर्धारित समय-तारीख को बदला जा सकता है तथा उसमें कोविड-19 टीकाकरण के दौरान लाभार्थी को प्रमाणपत्र देने की प्रक्रिया भी शामिल है।
लाभार्थी चाहे कोविन के जरिये ऑनलाइन पंजीकरण कराये या मौके पर जाकर, अहम बात यह है कि लाभार्थी को टीका लगाने के बाद उसकी जानकारी कोविन पर उसी दिन अपडेट कर दी जाये, जिस दिन लाभार्थी को टीका लगाया गया। अगर उसी दिन स्थिति को अपडेट करना संभव नहीं हो पाता, तो उस सत्र की डाटा-एंट्री कोविन पोर्टल पर अगले दिन शाम के पांच बजे तक की जा सकती है। इस तरह अगले दिन भी टीकाकरण के बारे में डाटा-एंट्री करने का विकल्प है। यह सुविधा इसलिये दी गई है, ताकि टीकाकरण के आंकड़ों के बैकलॉग की समस्या दूर हो सके।
कोविड-19 टीकाकरण प्रमाणपत्र का वेबलिंक भी एसएमएस द्वारा लाभार्थी को दिया जा रहा है। लाभार्थी जब टीका लगवा लेगा और कोविन पोर्टल पर उसकी जानकारी चढ़ा दी जायेगी, तो उसके बाद उसे एसएमएस द्वारा प्रमाणपत्र की सूचना भेज दी जायेगी।
केंद्र सरकार समय-समय पर सलाह जारी करती रही है कि टीकाकरण प्रमाणपत्र सभी लाभार्थियों को उसी दिन दे दिया जाये। टीकाकरण केंद्र से वापसी के पहले लाभार्थी को प्रमाणपत्र मिल जाना चाहिये।
कोविड-19 टीकाकरण प्रमाणपत्र को कोविन पोर्टल या आरोग्य सेतु/उमंग मोबाइल ऐप से भी डाउनलोड किया जा सकता है। इसे हर खुराक के बाद हासिल किया जा सकता है। पहली खुराक के बाद अस्थायी प्रमाणपत्र और दूसरी खुराक के बाद अंतिम प्रमाणपत्र प्राप्त किया जा सकता है।
यह संभव है कि लाभार्थी के टीकाकरण की स्थिति को,टीका लगाने वाले व्यक्ति द्वारा उसी दिन अपडेट न किया गया हो। इसके कारण लाभार्थी को कोविन प्रणाली पर टीकाकरण प्रमाणपत्र नहीं मिलेगा। इसका निराकरण करने के लिये कोविन प्रणाली पर जल्द इससे सम्बंधित फीचर उपलब्ध हो जायेगा, ताकि ऐसी गलती न हो।बहरहाल, नागरिकों को भी सलाह दी जाती है कि वे वैक्सीन की खुराक लेने के बाद एसएमएस द्वारा उसकी पुष्टि के लिये सजग रहें। पुष्टि होने का मतलब है कि टीका लगाने वाले व्यक्ति ने लाभार्थी की जानकारी अपडेट कर दी है। लोगों को यह सलाह भी दी जाती है कि वे प्रमाणपत्र के लिये जो लिंक एसएमएस में दिया गया है, उसकी भी जांच कर लें या कोविन पोर्टल पर लॉग-इन करके देख लें। अगर प्रमाणपत्र में कोई त्रुटि नजर आये, तो फौरन टीकाकरण करने वाले व्यक्ति को बतायें। वह उस गलती को ठीक कर देगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 208.95 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 3.98 करोड़ से अधिक टीके की पहली खुराक लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 1,01,343 हैं
पिछले 24 घंटों में 12,608 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.58 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 4.20 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 208.95 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 2,77,65,601 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च, 2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 3.98 करोड़  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है। समान रुप से 18-59 आयु वर्ग के लिये प्रीकॉशन खुराक भी 10 अप्रैल, 2022 को प्रारंभ की गई थी।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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10413328
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दूसरी खुराक
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10100084
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प्रीकॉशन खुराक
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6593725
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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18433275
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दूसरी खुराक
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17687456
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प्रीकॉशन खुराक
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12816972
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12-14 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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39846763
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दूसरी खुराक
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29346650
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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61508462
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दूसरी खुराक
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51854238
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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560135522
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दूसरी खुराक
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511351618
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प्रीकॉशन खुराक
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45309532
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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203814172
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दूसरी खुराक
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195895343
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प्रीकॉशन खुराक
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27157678
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
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पहली खुराक
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127525220
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दूसरी खुराक
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122435520
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प्रीकॉशन खुराक
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37354164
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प्रीकॉशन खुराक
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12,92,32,071
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कुल
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2,08,95,79,722
भारत में सक्रिय मामले आज 1,01,343 हैं। सक्रिय मामले, कुल पॉजिटिव मामलों के 0.23 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.58 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटों में 16,251 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,36,70,315 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 12,608 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 3,62,020 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 88.14 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं। देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 4.20 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 3.48 प्रतिशत है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने श्री गुरु तेग बहादुर जी को उनके प्रकाश पर्व पर नमन किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्री गुरु तेग बहादुर जी को उनके प्रकाश पर्व पर श्रद्धांजलि अर्पित की है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
"मैं श्री गुरु तेग बहादुर जी को उनके प्रकाश पर्व पर नमन करता हूं। उनका अदम्य साहस और सत्य के साथ-साथ न्याय के मूल्यों के प्रति उनकी कटिबद्धता बहुत प्रेरक है। उनके 400वें प्रकाश पर्व पर लाल किले में आयोजित कार्यक्रम के पिछले साल के अपने भाषण को साझा कर रहा हूं।"
एमजी / एमएस / जेके /वाईबी
(
प्रधानमंत्री कार्यालय
डब्ल्यूआईपीओ के वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत के 40वें स्थान पर पहुंचने पर प्रधानमंत्री को हमारे नवोन्मेषियों पर गर्व का अनुभव हुआ
विश्व बौद्धिक संपदा संगठन  के वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत के 40वें स्थान पर पहुंचने पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय नवोन्मेषकों पर गर्व होने की भावना को व्यक्त किया है।
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल के एक ट्वीट को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
"नवाचार पूरे भारत में चर्चा का विषय है। अपने नवोन्मेषियों पर गर्व है। हम एक लंबा सफर तय कर चुके हैं और नई ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं।"
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने जंग, अरुणाचल प्रदेश के सरकारी माध्यमिक विद्यालय को उसके रख-रखाव के लिए बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जंग, अरुणाचल प्रदेश के सरकारी माध्यमिक विद्यालय के अच्छे रखरखाव पर प्रसन्नता व्यक्त की है।
मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू के एक ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा:
"ये बहुत उत्तम लग रहा है! इस स्कूल के छात्र और शिक्षक प्रशंसा के पात्र हैं।”