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युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी आज शाम 7 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 के शुरू होने की घोषणा करेंगे
खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 उत्तर प्रदेश के शानदार उद्घाटन समारोह के लिए लखनऊ पूरी तरह तैयार है
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी आज शाम 7 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 के शुरू होने की घोषणा करेंगे। राज्य की राजधानी लखनऊ, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स  2022 उत्तर प्रदेश , जो अब उच्च शिक्षा स्तर पर भारत की सबसे बड़ी बहु-खेल प्रतियोगिता का तीसरा संस्करण है, के शानदार उद्घाटन समारोह के लिए पूरी तरह तैयार है।
इस अवसर पर, यूपी के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल तथा सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर, केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री श्री निसिथ प्रमाणिक तथा गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहेंगे।
70 मिनट का समारोह, बीबीडी यूनिवर्सिटी क्रिकेट ग्राउंड में आधिकारिक तौर पर भारतीय मानक समय  शाम 6.50 बजे शुरू होगा, जिसमें सेना के बैंड द्वारा राष्ट्रगान की धुन बजायी जायेगी। कार्यक्रम में गणमान्य व्यक्तियों के संबोधन के अलावा, गीत और आह्वान, विषयगत प्रदर्शन व मशाल एनिमेशन होंगे; राज्य के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी द्वारा खेल मशाल को प्रज्ज्वलित किया जाएगा; आतिशबाज़ी होगी एवं जीवन मिशन की शपथ दिलाई जाएगी। राज्य पशु बारासिंघा से प्रेरित खेलों का शुभंकर जीतू भी समारोह का एक अभिन्न हिस्सा होगा। प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर के विशेष प्रदर्शन के साथ समारोह का समापन होगा।
कार्यक्रम के बारे में यूपी सरकार के खेल तथा युवा मामले विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री नवनीत सहगल ने कहा, "यह यूपी में खेलों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है और हम सभी इस आयोजन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिसकी योजना माननीय मुख्यमंत्री के दूरदर्शी मार्गदर्शन में सावधानीपूर्वक तैयार की गई है। यह एक विश्व स्तरीय समारोह होगा, जो विकास और आधुनिकता की दिशा में राज्य की वर्तमान तीव्र प्रगति के साथ इसकी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं को प्रदर्शित करेगा। हमें विश्वास है कि आयोजन, जो इस क्षेत्र में खेल और खिलाड़ियों के लिए एक क्रांति का सूत्रपात करेगा, की सफलता सुनिश्चित करने के लिए पूरा राज्य किसी न किसी रूप में हमारे साथ जुड़ेगा।“
23 मई, 2023 को ग्रेटर नोएडा के शहीद विजय सिंह पथिक  स्टेडियम में पुरुषों और महिलाओं के कबड्डी के ग्रुप लीग खेल शुरू हुए, सात अन्य खेलों - बास्केटबॉल, फुटबॉल, रग्बी, टेनिस, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल और मल्लखंब के प्रारंभिक दौर और समूह खेल भी 24 मई, 2023 को लखनऊ के तीन स्थानों पर शुरू हुए। प्रतियोगिताएं 03 जून, 2023 को समाप्त होंगी और समापन समारोह वाराणसी में आयोजित किया जाएगा।
तीसरे केआईयूजी में देश के 200 से अधिक विश्वविद्यालयों के 4000 से अधिक एथलीट 21 खेल प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेंगे। राज्य के चार शहर लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और नोएडा विभिन्न खेलों की मेजबानी करेंगे, जबकि दिल्ली के डॉ कर्णी सिंह शूटिंग रेंज, शूटिंग स्पर्धा की मेजबानी करेगा। गोरखपुर के रामगढ़ ताल में होने वाली रोइंग स्पर्धा, इस केआईयूजी के साथ वाटर-स्पोर्ट्स की शुरुआत को भी सुनिश्चित करेगी।
केआईयूजी के इस संस्करण में कुछ राष्ट्रीय स्तर के एथलीट स्पर्धा करेंगे, जिनमें प्रमुख हैं - शूटिंग में मनु भाकर, हृदय हजारिका, मेहुली घोष, अर्जुन बाबूता और सिफ्ट कौर समरा, टेबल टेनिस में दीया चिताले और अनन्या बसाक, फुटबॉल में एस के साहिल, तैराकी में अनीश गौड़ा, बैडमिंटन में मालविका बंसोड़, जूडो में यश घंगस तथा कुश्ती में प्रिया मलिक और सागर जागलान।
पंचायती राज मंत्रालय
देश भर में जिला प्रशासन और ग्राम पंचायतें विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए काम कर रही हैं
इन गतिविधियों में सलाहकार समितियों का गठन ; दीवारों पर चित्रकारी के माध्यम से बीमारी के बारे में जागरूकता पैदा करना; स्थानीय स्तर पर मास्क की सिलाई और वितरण; जरूरतमंदों को पके हुए भोजन और राशन का निशुल्क वितरण तथा सार्वजनिक स्थलों को संक्रमण मुक्त करने जैसे काम शामिल है
(देश भर में जिला प्रशासन और ग्राम पंचायतें विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए काम कर रही हैं इनकी ओर से कुछ ऐसी नई पहल की गई है जिनका सर्वोत्तम प्रथाओं के रूप में अनुसरण किया जा सकता है –
मध्य प्रदेश: आजीविका मिशन, के तहत राजगढ़ जिला प्रशासन ग्राम पंचायतों में मास्क बांटने के लिए इसकी सिलाई के काम से जुड़ा है। भोपाल जिले के हुजूर तहसील में स्थित अचारपुरा ग्राम पंचायत के सरपंच ने ग्रामीणों को मुफ्त मास्क वितरित किए हैं। नरसिंहपुर जिले के चिचोली ब्लॉक के खमरिया पंचायत में लोगों को कोरोना के प्रति जागरु बनाने के लिए दीवारों पर चित्रकारी की गई है।
तमिलनाडु: पंचायत अधिकारियों की देखरेख में, तिरुपुर जिले के मंगलपुर पंचायत को संक्रमणमुक्त करने का काम किया जा रहा है।
नागालैंड:
राज्य सरकार के मुख्य सचिव और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री टेम्जेन टॉय ने 17 मार्च 2020 को कोविड पर एक विशेष सलाहकार समूह का गठन किया है, जो सरकार को राज्य में कोविड महामारी से निपटने की तैयारियों के बारे में सुझाव देगी ।
राज्य में दीमापुर में कुहुबोटो ब्लॉक के तहत आने वाले शोज़ुखु गांव के बेघर लोगों को पका हुआ भोजन तथा चौमूकेदिमा ब्लॉक के सिग्नल अंगामी गाँव में दैनिक मजदूरी करने वाले परिवारों को 10 किलोग्राम चावल स्वसहायता समूहों द्वारा निशुल्क दिया जा रहा है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने दुर्गा अष्टमी पर सभी को शुभकामनाएं दीं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने दुर्गा अष्टमी के अवसर पर सभी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मां दुर्गा का आशीर्वाद हम पर हमेशा बना रहे और उनका आशीर्वाद हमारे समाज में प्रसन्नता और खुशहाली की भावना को आगे बढ़ाए।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट्स की एक श्रृंखला में कहा;
महाष्टमी की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। नवरात्रि के इस पावन दिवस पर मां महागौरी के पूजन का विधान है। उनके आशीर्वाद से हर किसी का जीवन रोशन हो। माता महागौरी की एक स्तुति...
एमजी/एएम/जेके
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रक्षा मंत्रालय
इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ मुख्यालय आज अपना 23वां स्थापना दिवस मना रहा है
इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ  मुख्यालय आज अपना 23वां स्थापना दिवस मना रहा है। चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ टू द चेयरमैन, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी  लेफ्टिनेंट जनरल जेपी मैथ्यू ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की और इस अवसर पर शहीद नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सीआईएससी ने ‘'पर्पल बिरादरी’ के सभी रैंकों को बधाई दी है और उन्हें एकीकृत सशस्त्र बलों के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास जारी रखने के लिए प्रेरित किया है।
भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना के महत्वपूर्ण उद्देश्य को पूरा करने के लिए इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ  मुख्यालय को 1 अक्टूबर 2001 को एक त्रि-सेवा संस्था के रूप में स्थापित किया गया था। यह सेवाओं के बेहतर तालमेल और समर्पण को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से अपने आदर्श-वाक्य ‘संयुक्तता के माध्यम से विजय’ को पूरा करने के उद्देश्य से कई पहलों में सबसे आगे बना हुआ है।
पिछले दो दशकों में, इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ  मुख्यालय ने बल संरचना और क्षमता विकास, प्रौद्योगिकी प्रबंधन, रक्षा खुफिया जानकारी को मजबूत करने, सैन्य कूटनीति को बढ़ावा देने, तीनों सेवाओं के संयुक्त प्रशिक्षण को बेहतर बनाने और अन्य मित्र देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को और अच्छा करना, इंटरऑपरेबल ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स विकसित करना, सशस्त्र बलों के लिए प्रमुख खरीद में प्रगति करना तथा मानवीय सहायता और आपदा राहत  संचालन करना, जैसे प्रमुख राष्ट्रीय कोशिशों को बढ़ावा देने में रक्षा सेवाओं के प्रयासों का नेतृत्व किया है। संयुक्त संगठनों के रूप में, रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी, रक्षा साइबर एजेंसी और सशस्त्र बल विशेष संचालन प्रभाग के संचालन के प्रमुख मील के पत्थर भी हासिल किए गए हैं।
सैन्य मामलों के विभाग  और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ  की संस्था का निर्माण परिवर्तनकारी सुधार हैं, जिसने तीनों सेवाओं के बीच सिनर्जी, रक्षा सेवाओं के आधुनिकीकरण तथा परिवर्तन और राष्ट्र के उच्च रक्षा संगठन में उनके एकीकरण को प्रोत्साहित किया है।
रेल मंत्रालय
भारतीय रेल ने सर्वोत्तम तकनीकी प्रथाओं और संसाधनों के इष्टतम उपयोग को अपनाकर देश में स्व-स्थायी रेलवे स्टेशनों का कर रहा विकास
यात्रियों की संतुष्टि और अनुभव को बेहतर करने के लिए नई दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल स्टेशन पर यात्रियों के लिए कई नई सुविधाओं का उद्घाटन
भारतीय रेल सर्वोत्तम तकनीकी प्रथाओं और संसाधनों के इष्टतम उपयोग के जरिये देश में सुरक्षा, आराम, उपयोगकर्ता के अनुकूल यात्री सुविधाओं, मूल्यवर्धित सेवाओं और दक्षता के उच्च मानकों के साथ स्व-स्थायी रेलवे स्टेशन विकसित कर रहा है।
यात्रियों की संतुष्टि और अनुभव को बेहतर करने के उद्देश्य से भारतीय रेल ने नई दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल स्टेशन पर कई यात्री सुविधाओं की शुरुआत की है। यह रेलवे स्टेशन एक मल्टी मॉडल हब के रूप में उभर रहा है जिसके समीप दो मेट्रो स्टेशन और आईएसबीटी पहले से ही मौजूद हैं और मेरठ मार्ग पर जल्द ही आरआरटीएस स्टेशन बनने जा रहा है।
गैर-एसी प्रतीक्षालय को एलईडी टीवी और स्नैक बार से लैस करते हुए अपग्रेड किया गया है। उसके लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा। यात्री पहले दो घंटे के लिए 20 रुपये और उसके बाद प्रत्येक घंटे के लिए 10 रुपये का मामूली शुल्क देकर वातानुकूलित प्रतीक्षालय की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। प्रतीक्षालय को कुशन वाली कुर्सियों, एलईडी टीवी और स्नैक बार से लैस किया गया है।
स्टेशन पर एक क्विक फूड रेस्तरां शुरू किया गया है जहां यात्रियों को पैकेटबंद भोजन मिल सकता है। फूड जॉइंट में भी यात्रियों के लिए बैठने की सुविधा है। यात्री अब आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन पर परिचालित कियोस्क द न्यू शॉप से अनूठे उत्पादों की खरीदारी कर सकते हैं जहां देश भर के भारतीय स्टार्ट-अप और एमएसएमई से अनोखे एवं प्रामाणिक उपभोक्ता उत्पादों की आपूर्ति की गई है। एक धर्मादा बुक स्टॉल और एक मोबाइल चार्जिंग कियोस्क का भी उद्घाटन किया गया। कियोस्क में लॉकर सुरक्षित चार्जिंग पॉइंट और टच स्क्रीन संचालन सुविधा। यह सभी प्रकार के मोबाइल फोन और टैबलेट के लिए उपयुक्त है।
सस्ती दरों पर यात्रियों को उच्च गुणवत्ता वाली दवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से एक जेनेरिक दवा की दुकान का उद्घाटन किया गया है। यह पहल भारतीय रेलवे पर अपनी तरह की पहली पहल है। स्वस्थ/ फिट इंडिया अभियान के तहत एक फिट इंडिया स्क्वाट कियोस्क स्थापित किया गया है जहां कियोस्क के सामने एक यात्री द्वारा 30 स्क्वैट एक मुफ्त प्लेटफॉर्म टिकट उत्पन्न करेगा। साथ ही एक 'मालिश' कियोस्क और एक पल्स हेल्थ मशीन भी स्थापित की गई है। यात्री मामूली कीमत पर इन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।
प्लेटफॉर्म पर और स्टेशन परिसर में स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए गीले और सूखे कचरे के अलगाव के लिए एनजीटी दिशानिर्देशों के अनुसार रेलवे स्टेशन पर ब्लू और ग्रीन कचरा बैग के साथ डस्टबिन लगाए गए हैं। एनजीटी दिशानिर्देश के अनुसार पीईटी पानी की बोतलों के उचित निपटान के लिए बॉटल क्रशिंग मशीन स्थापित की गई है। सीएसआर पहल के तहत रेलवे स्टेशन पर विभिन्न तरह की बागवानी आदि की गई है।
‘ईट राइट स्टेशन’ ऑडिट जनवरी 2020 में आनंद विहार टर्मिनल में आयोजित किया गया था और इस स्टेशन ने पांच सितारा रेटिंग के साथ भारतीय रेलवे में सबसे अधिक 92% अंक प्राप्त किए। ‘ईट राइट स्टेशन’ एफएसएसएआई द्वारा अनिवार्य प्रमाणन है जिसका मुख्य कारण यात्रियों को स्वस्थ भोजन विकल्प बनाने में मदद करना है।
आनंद विहार रेलवे स्टेशन को आईएसओ 14001:2015 प्रमाणन 27.09.2019 को मिला। स्टेशन ने आईजीबीसी  ग्रीन रेलवे स्टेशनों रेटिंग प्रणाली द्वारा 'सिल्वर' रेटिंग हासिल की।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की 21.89 करोड़ से अधिक खुराक प्रदान की गयी
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अब भी टीके की 1.77 करोड़ से अधिक खुराक उपलब्ध हैं
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत भारत सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निशुल्क कोविड टीके उपलब्ध कराकर उनकी मदद कर रही है। भारत सरकार राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को टीकों की सीधी खरीद की सुविधा भी प्रदान कर रही है। जांच, बीमारी का पता लगाने, उपचार और कोविड उपयुक्त व्यवहार के साथ-साथ महामारी की रोकथाम और प्रबंधन के लिए टीकाकरण भारत सरकार की व्यापक रणनीति का एक अभिन्न स्तंभ है।
कोविड-19 टीकाकरण की तीसरे चरण की उदारीकृत और त्वरित रणनीति का कार्यान्वयन एक मई 2021 से शुरू हो गया है।
रणनीति के तहत, हर महीने केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला  द्वारा मंजूरी प्राप्त किसी भी निर्माता के टीकों की 50 प्रतिशत खुराक भारत सरकार द्वारा खरीदी जाएगी। भारत सरकार ये खुराक राज्य सरकारों को पूरी तरह से निशुल्क उपलब्ध कराना जारी रखेगी जैसा कि पहले किया जा रहा था।
भारत सरकार ने अब तक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड टीके की 21.89 करोड़ से अधिक खुराक  मुफ्त श्रेणी और राज्यों द्वारा सीधी खरीद की श्रेणी के माध्यम से प्रदान की है। इसमें से कुल खपत  19,93,39,750 खुराक  है।
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अब भी टीके की 1.77 करोड़ से ज्यादा  खुराक उपलब्ध हैं जिन्हें दिया जाना बाकी है।
इसके अलावा सात लाख  खुराक प्रक्रियारत हैं और अगले तीन दिनों के भीतर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को दे दी जाएंगी।
एमजी/एएम/पीके/डीसी
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विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
भारत के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के साथ हर क्षेत्र में प्रगति का अवसर: डीएसटी सचिव
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग  सचिव, प्रोफेसर आशुतोष शर्मा ने भारत में अनुसंधान और नवाचार को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए आवश्यक नीतियों पर चर्चा के दौरान जोर देकर कहा कि भारत उस मोड़ पर है जहां से देश हर क्षेत्र में ऊंचाई को छू सकता है। साथ ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी की मदद से वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सकता है।
"हमारे पास ज्ञान उत्पन्न करने की क्षमता है, लेकिन हम उस ज्ञान को अवशोषित नहीं कर पाए हैं। उद्योग संबंधी ज्ञान पर जोर देने की जरूरत है। विज्ञान नीति मंच के साथ साझेदारी में कौटिल्य विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित पैनल चर्चा में प्रोफेसर शर्मा ने कहा कि आविष्कार और नवाचार को अकादमिक और उद्योग, अनुसंधान, विकास एवं बाजार के बीच सहज संपर्क के साथ मिलकर काम करना है।
उन्होंने 'लेट्स टॉक पॉलिसी सेशन- भारत में अनुसंधान और नवाचार अधिक प्रभावशाली कैसे हों' विषय पर बोलते हुए भू-स्थानिक डेटा के उदारीकरण, ड्रोन और उपग्रह पर उदार नीतियों के साथ-साथ स्वामित्व योजना,जो देश की अर्थव्यवस्था और विकास को बढ़ावा देंगी, के बारे में अपनी बात रखी।
'लेट्स टॉक पॉलिसी' कौटिल्य स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी द्वारा शुरू की गई एक पैनल चर्चा श्रृंखला है। यह पैनलिस्टों के एक चुनिंदा समूह को सामने लाती है जो राष्ट्रीय और वैश्विक प्रासंगिकता के प्रमुख मुद्दों पर अलग-अलग विचार साझा करती है और छात्र समुदाय के लिए संवाद का जरिया बनती है। श्रृंखला का उद्देश्य लोकतंत्र, राजनीति और मानवाधिकारों के आसपास के प्रमुख विषयों को उजागर करना है। साथ ही सबसे अधिक जरूरी मुद्दों के आसपास एक स्वस्थ संवाद को बढ़ावा देने के लिए एक समेकित मंच बनाने और विषयगत विशेषज्ञों को बुलाकर इसकी चुनौतियों और इससे होने वाले फायदों पर मंथन करना भी इसके उद्देश्यों में शामिल है। 3 अगस्त को 'भारत में अनुसंधान और नवाचार कैसे अधिक प्रभावशाली हो सकते हैं' विषय पर आयोजित चर्चा देश में नवाचार के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के तरीकों पर केंद्रित थी।
डॉ. चंद्रिमा शाह, अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, ने सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच विश्वास की कमी को पाटने की आवश्यकता को रेखांकित किया और निजी क्षेत्र से योग्य लोगों को प्रशिक्षित करने और शामिल करने की अपील की। उन्होंने कहा कि ये लोग अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान देने में भूमिका निभा सकते हैं।
पहली बार ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स  में भारत के शीर्ष 50 देशों  में शामिल होने जैसी उपलब्धियों के संदर्भ में हुई बातचीत इस बात पर केंद्रित रही कि भारतीय अनुसंधान और नवाचार को वास्तव में प्रभावशाली होने से कौन रोक रहा है। यहां इस बात का भी उल्लेख हुआ कि विश्व स्तर पर निम्न-मध्यम-आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में नवाचार के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है।
कौटिल्य के संस्थापक निदेशक श्रीधर पब्बिसेटी और सेफ्टी सिक्युरिटी के सीईओ और सह-संस्थापक साकेत मोदी ने भी इस चर्चा में भाग लिया, जिसे कौटिल्य की अतिथि संकाय निधि राजदान द्वारा संचालित किया गया।
रक्षा मंत्रालय
श्रीलंका में रोचक ढंग से पश्चिमी बेड़े की तैनाती का कार्य समाप्त
श्रीलंका में पश्चिमी बेड़े की तैनाती 12 मार्च 2022 को दोनों नौसेनाओं के बीच एक समुद्री साझेदारी अभ्यास के साथ समाप्त हुई।
कोलंबो बंदरगाह से प्रस्थान करने पर, आईएन जहाजों चेन्नई और तेग ने श्रीलंका की नौसेना के जहाज सिंदुरला के साथ अभ्यास किया। सुचारू रूप से आयोजित अभ्यास की शुरुआत श्रीलंकाई नौसेना के तेज आक्रमण करने वाले हवाई जहाजों द्वारा बंदरगाह छोड़ने वाले जहाजों के खिलाफ असंयमित खतरे की नकली स्थिति के साथ हुई। इसके बाद, नाविक विद्या अभ्यासों के रूप में, दोनों देशों की नौसेनाएं जहाज खींचने, समुद्र में फिर से भरने के लिए स्टेशन बनाकर रखने और नजदीक से युद्धाभ्यास करने के लिए एक-दूसरे के करीब आई। भारतीय नौसेना के चेतक हेलीकॉप्टर ने भी अभ्यास में भाग लिया। अभ्यास पारंपरिक तरीके से समाप्त हुआ, जिसमें श्रीलंकाई जहाज भारतीय नौसेना के जहाजों की तरफ विपरीत दिशाओं से और निजी कर्मियों के साथ बढ़े और एक-दूसरे को अलविदा कहा। नौसेनाओं के बीच पेशेवर बातचीत अत्यंत उपयोगी रही और उनके बीच आपसी मेल-जोल बढ़ा।
इससे पहले 11 मार्च 2022 को, रियर एडमिरल समीर सक्सेना, एनएम, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग वेस्टर्न फ्लीट  ने श्रीलंका के विदेश सचिव एडमिरल प्रो. जयनाथ कोलम्बेज से मुलाकात की थी। आईएनएस चेन्नई और आईएनएस तेग के कमांडिंग ऑफिसर्स ने श्रीलंका की पश्चिमी नौसेना के कमांडर रियर एडमिरल एयूसी डी सिल्वा से मुलाकात की।
आपसी संपर्क बढ़ाने के लिए दोनों नौसेनाओं के जवानों के बीच जूनियर स्तर पर एक मैत्रीपूर्ण वॉलीबॉल मैच भी खेला गया। भारतीय जहाजों को आम जनता, स्कूली बच्चों, सेवारत नौसेना कर्मियों और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए खुला रखा गया था। आयोजित बातचीत के दौरान कोविड-19 से संबंधित सभी नियमों का पालन किया गया।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने माउंट यूनम तक अखिल भारतीय राष्ट्रीय कैडेट कोर के लड़कों एवं लड़कियों के पर्वतारोहण अभियान- 2023 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया
रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने 26 जून, 2023 को नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश में माउंट यूनम  के लिए अखिल भारतीय राष्ट्रीय कैडेट कोर के लड़कों एवं लड़कियों के पर्वतारोहण अभियान-2023 को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने एनसीसी कैडेटों को प्रमाणपत्र भी प्रदान किया, जिन्होंने इस अभियान को सफलतापूर्वक पूरा किया है।
इस अवसर पर युवा कैडेटों को संबोधित करते हुए, रक्षा राज्य मंत्री ने अभियान दल के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस साहसिक यात्रा से उनमें इस प्रकार की अधिक गतिविधियां को करने के लिए आत्मविश्वास उत्पन्न होगा और ये गतिविधियां कैडेटों में नेतृत्व एवं सौहार्द के गुणों को बढ़ावा देती है।
श्री अजय भट्ट ने इस बात पर प्रकाश डाला कि एनसीसी ऐसा संगठन है जो कैडेटों को पर्वतारोहण, रॉक क्लाइम्बिंग, पैरासेलिंग, ट्रेकिंग, स्कीइंग, डेजर्ट सफारी आदि जैसे साहसिक/खेल गतिविधियों में हिस्सा लेने का पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। श्री अजय भट्ट ने बल देकर कहा कि ऐसा कोई अन्य संगठन नहीं है जो अपने कैडेटों को इतनी सारी साहसिक गतिविधियों में शामिल होने का अवसर प्रदान करता है और उन्हें प्रोत्साहित करता है। उन्होंने कहा कि यह कैडेटों को देश के विभिन्न हिस्सों को देखने-समझने एवं विभिन्न लोगों से मिलने का एक अनूठा अवसर भी प्रदान करता है, इस प्रकार यह देश की एकता एवं अखंडता को मजबूत करने में भी मदद करता है।
इस टीम में शामिल पांच अधिकारियों, दो जेसीओ, 11 अन्य रैंक, एक बालिका कैडेट प्रशिक्षक और 19 एनसीसी कैडेटों की टीम को 17 मई 2023 को दिल्ली में रक्षा राज्य मंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाई गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण और संबद्ध खेल संस्थान, मनाली में आवश्यक प्रशिक्षण एवं अभ्यास के बाद यह टीम 14 जून को भरतपुर बेस कैम्प पहुंची थी। पहली टीम का नेतृत्व टीम लीडर कर्नल अमित बिष्ट ने किया था और 17 जून को माउंट यूनम पर चढ़ाई की थी और दूसरी टीम का नेतृत्व डिप्टी टीम लीडर मेजर सौम्या शुक्ला ने करते हुए 18 जून 2023 को चोटी पर चढ़ाई की थी।
हिमाचल प्रदेश के लाहौल क्षेत्र में स्थित माउंट यूनम पर सफलतापूर्वक चढ़ाई अभियान को पूरा करने के बाद यह दल 18 जून 2023 को भरतपुर बेस कैंप वापस लौट आया था।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
संस्कृत में शूट की गई फिल्म यानम में भारत के ड्रीम प्रोजेक्ट मंगलयान को चित्रित किया गया है
संस्कृत भाषा किसी एक धर्म या एक सम्प्रदाय की नहीं है
यानम गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 53वें संस्करण में भारतीय पैनोरमा खंड के तहत प्रदर्शित एक गैर-फीचर फिल्म है। यह पूर्व अंतरिक्ष अध्यक्ष पद्म भूषण डॉ. के. राधाकृष्णन की आत्मकथात्मक पुस्तक "माई ओडिसी: मेमोयर्स ऑफ द मैन बिहाइंड द मंगलयान मिशन" पर आधारित है।
यानम फिल्म भारत के ड्रीम प्रोजेक्ट मंगलयान मिशन को चित्रित करती है। यह विश्व सिनेमा के इतिहास में संस्कृत भाषा में पहली विज्ञान वृत्तचित्र है। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन  की क्षमता और विशेषज्ञता, अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के महत्वपूर्ण योगदान और संस्कृत भाषा के महत्व को दर्शाती है कि कैसे भारत ने पहले ही प्रयास में एक कठिन अंतर्ग्रहीय यात्रा को पार कर एक शानदार जीत हासिल की।
फिल्म के निर्माता एवी अनूप ने कहा, "मुझे खुशी है कि मैंने इफ्फी में इंडियन पैनोरमा खंड में सभी श्रेणियों की फिल्में पेश की हैं। पिछली बार मैंने एक फीचर फिल्म और एक लघु फिल्म पेश की थी। इस साल मैं यह गैर-फीचर फिल्म पेश कर रहा हूं।
इसरो के साथ काम करने के अनुभव के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, इसरो भारत का गौरव है। हमने पत्र लिखकर इसरो से अनुमति मांगी थी। वर्तमान अध्यक्ष डॉ. एस सोमनाथ ने पत्रों को देखा और हमें बुलाकर कहा, "हां, हम यह कर रहे हैं”। हम भाग्यशाली हैं कि इसरो ने हमारे अनुरोध को स्वीकार कर लिया। यह बेहद गोपनीय और उच्च सुरक्षा वाला क्षेत्र है। हमने 4 दक्षिणी राज्यों में अलग-अलग स्थानों पर फिल्म की शूटिंग की है- केरल में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा, कर्नाटक में इसरो मुख्यालय और तमिलनाडु में सबसे पुरानी वेधशाला। हमें हर जगह शूटिंग करने की इजाजत थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने हमें लॉन्च के दौरान उपयोग की जाने वाली सभी सामग्री प्रदान की।
हमें आईआईटी सहित कई विज्ञान कॉलेजों से आमंत्रण मिल रहे हैं। भारत में 500 से अधिक कॉलेज हैं जो अब संस्कृत पढ़ाते हैं। वे सभी हमें आमंत्रित कर रहे हैं। यह पूछे जाने पर कि उन्होंने फिल्म को केवल संस्कृत में बनाने का फैसला क्यों किया, निर्माता ने जवाब दिया, "संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है। साथ ही यह भी भ्रांति है कि यह भाषा केवल एक धर्म, एक समुदाय की है। हम इस मिथक को तोड़ना चाहते हैं।"
उन्होंने अंत में यह कहा कि "लगभग हर हफ्ते, हमें दुनिया भर के विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में स्क्रीनिंग के लिए चुना जा रहा है।"एमजी/एएम/केसीवी/एसके
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मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया  और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया  द्वारा विभिन्न देशों/ संगठनों के साथ किए गए समझौता ज्ञापनों  को स्वीकृति दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया  और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया  द्वारा विभिन्न देशों/ संगठनों के साथ किए गए समझौता ज्ञापनों  को कार्योत्तर स्वीकृति दे दी है।
इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया  और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया  ने विदेशी संगठनों इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एकाउंटेंट्स , ऑस्ट्रेलिया, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट फॉर सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट, यूके , चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड एकाउंटेंसी , यूके, इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड मैनेजमेंट एकाउंटेंट्स, श्रीलंका और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड सेक्रेटरीज एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स , यूके के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं।
विभिन्न ज्ञापन अर्हताओं को परस्पर मान्यता देने और वार्षिक सम्मेलनों/प्रशिक्षण कार्यक्रमों/ कार्यशालाओं, सेमिनारों और संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं आदि, जो अपने अधिकार क्षेत्र में आती हों, में भागीदारी के द्वारा जानकारियों के आदान-प्रदान के लिए व्यापक सहयोग, अनुभव साझा करने और तकनीक सहयोग की मांग करते हैं।
प्रभावः
इस एमओयू से लाभार्थी देशों के बीच निष्पक्षता, सार्वजनिक जवाबदेही और नवाचार से जुड़े लक्ष्यों की वृद्धि में सहायता मिलेगी।
पृष्ठभूमि :
द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया  की स्थापना संसद के एक विशेष अधिनियम, कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1959 के द्वारा कॉस्ट एकाउंटेंसी के व्यवसाय के विनियमन के लिए एक संवैधानिक व्यावसायिक संस्था के रूप में की गई थी। यह संस्थान भारत में विशेष रूप से कॉस्ट एकाउंटेंसी के क्षेत्र में कार्यरत एक मात्र मान्यता प्राप्त व्यावसायिक संगठन और लाइसेंसिंग संस्था है।
इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया  की स्थापना भारतीय संसद के अधिनियम कंपनी सचिव अधिनियम, 1980  के द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य भारत में कंपनी सचिव के व्यवसाय के विकास और विनियमन है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने शिलांग के आर्कबिशप रेव. डोमनिक-जाला के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज शिलांग के आर्कबिशप रेव. डोमनिक-जाला के निधन पर शोक व्यक्त किया।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा कि वह आर्कबिशप के निधन से दुखी हैं। श्री मोदी ने कहा कि रेव. डोमनिक-जाला को हमेशा "समाज की अटूट सेवा और मेघालय की प्रगति के प्रति उनके जुनून के लिए याद किया जाएगा। उनकी आत्मा को शांति मिले।"
शिलांग के आर्कबिशप रेव. डोमनिक-जाला का निधन 11 अक्टूबर 2019 को संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक कार दुर्घटना में हो गया।
उन्हें 19 नवंबर, 1977 को डॉन बॉस्को के सेलेसियन का पादरी नियुक्त किया गया था। दिसंबर 1999 में शिलॉन्ग का आर्कबिशप नियुक्त किए जाने से पहले वह गुवाहाटी प्रांत में थे।
विद्युत मंत्रालय
विद्युत मंत्रालय के तहत सीईए के नेतृत्व में केंद्रीय अधिकारियों की एक टीम को मुंबई में विद्युत् आपूर्ति ठप्प होने की घटना का अध्ययन करने और ऐसी स्थितियों का समाधान खोजने में राज्य सरकार की सहायता करने के लिए मुंबई भेजा जा रहा है
राष्ट्रीय ग्रिड अप्रभावित, राज्य ग्रिड ठप्प हुआ
केंद्रीय विद्युत क्षेत्र के अधिकारी बिजली बहाली में सहायता प्रदान कर रहे हैं: श्री आर.के. सिंह
केंद्रीय राज्य मंत्री  विद्युत् और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा श्री आर. के. सिंह ने मुंबई में बिजली की आपूर्ति ठप्प होने के बारे में आज दोपहर में बोलते हुए कहा, “बिजली की आपूर्ति  काफी हद तक बहाल कर दी गई है। ठप्प हुई 2000 से अधिक मेगावाटबिजली में से लगभग 1900 मेगावाट की आपूर्ति बहाल कर दी गयी है औरशेष जल्द ही बहाल कर दी जायेंगी। राष्ट्रीय ग्रिड ठीक है, राज्य ग्रिड के कुछ हिस्सों में समस्या उत्पन्न हुई।”
श्री सिंह ने यह भी कहा कि इस समस्या की पहचान करने और इस किस्म के ब्रेकडाउन के संभावित समाधान का पता लगाने के लिए एक केंद्रीय टीम मुंबई का दौरा करेगी।