उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चरण-1
भारतीय खाद्य निगम ने मार्च 2020 से जून 2020 के दौरान कुल 139 एलएमटी खाद्यान्न की आपूर्ति की
5.4 लाख उचित मूल्य की दुकानों ने लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरितकिया
स्वच्छता, अलग-अलग वितरण समयएवं सामाजिक दूरी बनाए रखने जैसे तमाम एहतियाती उपायों के साथ खाद्यान्नों का वितरण हुआ
खाद्यएवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम ने 24 मार्च से 30 जून 2020 की अवधि के दौरानलगभग 5,000 रेक और लगभग 14.7 एलएमटी का उपयोग करके 91,874 ट्रकों के माध्यम से देश भर में कुल 139 एलएमटी खाद्यान्न की आपूर्ति की। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह के लिए आवंटित मात्रा में आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए खाद्यान्न को जहाज में ले जाया गया। इन कार्यों को सुचारु और सफल बनाने में भारतीय वायु सेना के अलावा रेलवे और जहाजरानी जैसे मंत्रालयों के सहयोग कीउल्लेखनीय भूमिका रही। इसे संभव बनाने के लिए एफसीआई, सीडब्ल्यूसी, सीआरडब्ल्यूसी, राज्य के गोदामों और राज्य/ केंद्र शासित प्रदेशों के नागरिक आपूर्ति विभागों/ नगर निगमोंआदि के सभी कर्मचारियों ने उपयुक्त तालमेलके साथ काम किया।
लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरण के लिए देश भर में लगभग 5.4 लाख उचित मूल्य की दुकानों के नेटवर्क का उपयोग किया गया। सभी राज्य/ केंद्र शासित प्रदेशों में इन केंद्रों पर कोविड-19 की रोकथाम के लिए सभी प्रोटोकॉलका ध्यान रखा गया और एहतियाती उपाय किए गए जिसमें सामाजिक दूरी बनाए रखना,फेस मास्क व हैंड सैनिटाइजर का उपयोग, हाथ धोने के लिए पानी व साबुन की उपलब्धता, अलग-अलग समय में वितरण, पीओएस उपकरणों को बार-बार सैनिटाइज करना आदि शामिल हैं। इसके अलावा लाभार्थियों को खाद्यान्न देते समय अभिनव प्रथाओं का उपयोग करते हुए उनके बीच सामाजिक दूरी सुनिश्चित की गई।
ईपीओएस उपकरणों पर लाभार्थियों के बायोमेट्रिक सत्यापनसंबंधी चुनौतियों के बावजूदउत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरातआदि तमाम राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों ने अपेक्षित सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ लाभार्थियों का बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण सुनिश्चित किया ताकि लाभार्थियों केसही लक्ष्य तक पहुंचा जा सके।
माइक्रो सेव कंसल्टिंग, डलबर्गआदि द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों में किए गए स्वतंत्र सर्वेक्षणों में पीएम-जीकेएवाई के तहत खाद्यान्न वितरण के संबंध में लाभार्थियों के बीच काफी संतुष्टि दिखाई गई है। माननीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री सहित हर स्तर पर इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन की कड़ी निगरानी की गई और कार्यान्वयन संंधी राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों के सभी समस्याओं का तत्काल निराकरण किया गया ताकि पीएम-जीकेवाई को सफल बनाया जा सके।
इससे पहले, मार्च 2020 मेंदेश में कोविड-19 के प्रकोप से पैदा हुए आर्थिक व्यवधानों के कारण गरीबों और जरूरतमंदों को होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज  की घोषणा के अनुसरण मेंविभाग ने कार्यान्वयन शुरू कर दिया था। विभाग ने 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ' को तीन महीने की अवधि यानी अप्रैल, मई और जून 2020 तकलागू करने के लिए कहा थाताकि एनएफएसए के तहत गरीब एवं कमजोर लाभार्थियों को संकट के इस अभूतपूर्व काल में खाद्यान्न की अनुपलब्धता के कारण कोई समस्या न हो।
इस विशेष योजना के तहतएनएफएसए की दोनों श्रेणियों यानी अंत्योदय अन्न योजना  और प्रायोरिटी हाउसहोल्डर्स  के तहत लगभग 81 करोड़ एनएफएसए लाभार्थियों को कवर किया गया। इन लाभार्थियों कोप्रति व्यक्ति प्रति महीना 5 किलोग्राम अतिरिक्त खाद्यान्न  मुफ्त में प्रदान किया जा रहा है जो उनकी नियमित मासिक आवंटनके अतिरिक्त है।
तदनुसार, 30 मार्च 2020 को विभाग ने अप्रैल से जून 2020 की अवधि  के दौरान सभी एनएफएसए लाभार्थियों को वितरण के लिएसभी राज्यों/ केंद शासित प्रदेशों और एफसीआई को कुल करीब 121 लाख टन खाद्यान्न  का आवंटन किया था।
एफसीआई से उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, सभी राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों ने एफसीआई डिपो/ सेंट्रल पूल से तीन महीने के खाद्यान्न के लगभग 118 एलएमटी  को उठा लिया है। इसके अलावासभी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों ने संयुक्त रूप से निम्नलिखित विवरणों के अनुसार अप्रैल से जून 2020 की अवधि के लिए आवंटित अनाज के 111.52 एलएमटी  से अधिक वितरण की सूचना दी है:
क. अप्रैल और मई 2020 के दौरान प्रत्येक महीने में 37.5एलएमटी  के तहत करीब 75 करोड़ लाभार्थियों को कवर किया गया।
ख. जून में लगभग 73 करोड़ लाभार्थियों के बीच 36.54 एलएमटी  खाद्यान्न का वितरण हुआ।