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खान मंत्रालय
स्टार्ट-अप और उद्योग खनन क्षेत्र की तकनीकी चुनौतियों से निपटने में मददगार हो सकते हैं - खान सचिव विवेक भारद्वाज
खनन मंत्रालय आईआईटी बॉम्बे के साथ मिलकर मुंबई में खनन स्टार्ट-अप शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा
खान मंत्रालय ने आज खनन स्टार्ट-अप शिखर सम्मेलन के लोगो का अनावरण किया। ये शिखर सम्मेलन 29 मई 2023 को मुम्बई में आयोजित होगा। इस अवसर पर खान मंत्रालय के सचिव श्री विवेक भारद्वाज ने कहा कि स्टार्ट-अप देश के खनन क्षेत्र के सामने आने वाली तकनीकी चुनौतियों से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और इससे खनन क्षेत्र के विकास के लिए स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र का मार्ग प्रशस्त होगा। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, खान मंत्रालय 29 मई, 2023 को आईआईटी, बॉम्बे के सहयोग से मुंबई में पहला खनन स्टार्ट-अप शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। खान सचिव श्री भारद्वाज ने आज शिखर सम्मेलन के लोगो का अनावरण करने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि इस सम्मेलन में 150 से अधिक स्टार्ट-अप और 20 प्रमुख उद्योग भाग लेंगे।
खान मंत्रालय "आत्मनिर्भर भारत" के दृष्टिकोण को हासिल करने के लिए खनिजों की खोज और खनन में उत्पादकता और नवाचार को बढ़ावा दे रहा है। श्री विवेक भारद्वाज ने कहा कि देश में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र है। इसमें खनन क्षेत्र की चुनौतियों का सामना करने, अन्वेषण नई प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाकर खनन उद्योग के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने और इस तरह देश के खनिज उत्पादन को बढ़ाने में स्टार्ट-अप को शामिल करने की संभावनाएं हैं।
आईआईटी, बॉम्बे, पवई में आयोजित होने वाले शिखर सम्मेलन में अन्वेषण, आभासी वास्तविकता, स्वचालन, ड्रोन प्रौद्योगिकी, परामर्श आदि के क्षेत्र में स्टार्ट-अप भाग लेंगे।
शिखर सम्मेलन मुख्य रूप से नवाचार और तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करेगा जो प्रदर्शन में सुधार, सुरक्षा और खनन व धातु विज्ञान के क्षेत्र में स्वायत्तता निर्माण में मदद करेगा। इस आयोजन के दौरान, खान मंत्रालय खनन और धातु विज्ञान के क्षेत्र में स्टार्ट-अप के साथ विचार-विमर्श करेगा। इस दौरान इस विषय पर भी विचार-विमर्श होगा कि ये स्टार्टअप किस प्रकार खनन क्षेत्र की गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। अन्वेषण, खनन क्षमताओं और खनन उद्योग में उत्पादन बढ़ाने में योगदान दे सकते हैं।
शिखर सम्मेलन में खनिज अन्वेषण क्षेत्र के अग्रणी उद्योगों, वित्तीय संस्थानों और बैंकों के साथ बातचीत होगी। अन्वेषण, आभासी वास्तविकता, स्वचालन, ड्रोन प्रौद्योगिकी, परामर्श आदि के क्षेत्र में काम करने वाले छात्र और युवा पेशेवर इस आयोजन से लाभान्वित होंगे।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने अपना अब तक का सर्वाधिक क्रूड थ्रूपुट और डिस्टिलेट उत्पादन अर्जित किया
नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड  ने वित्त वर्ष 2022-23 में अपनी 3.0 मिलियन मीट्रिक टन की निर्धारित क्षमता की तुलना में 3.093 मिलियन मीट्रिक टन  का अपना अब तक का सबसे अधिक क्रूड थ्रूपुट  दर्ज करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इसके अलावा, कंपनी ने 87.6 प्रतिशत डिस्टिलेट  उत्पादन भी हासिल किया है जो इस कपंनी का अपनी स्थापना से लेकर अब तक का सबसे अधिक उत्पादन है। एनआरएल ने 6,615 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय के साथ यह उपलब्धि अर्जित की है, जो अब तक का सबसे अधिक व्यय है। इसने वित्त वर्ष 2021-22 में अपने 3,605 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय के पूर्व रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है।
कंपनी का वित्तीय वर्ष 2022-23 अनुकरणीय भौतिक प्रदर्शन के साथ सकारात्मक रूप से समाप्त हुआ है। इस उपलब्धि से वित्तीय लाभ बढ़ने और मूलभूत वृद्धि होने की उम्मीद है। इस रिफाइनरी के प्रमुख उत्पादन जैसे- एमएस, एचएसडी और वैक्स में अब तक के सर्वाधिक उत्पादन आंकड़े प्राप्त हुए हैं जो क्रमश: 662.4 एमटी, 2,134.8 एमटी और 47.7 एमटी दर्शाए गए हैं। एलपीजी बॉटलिंग भी अब तक के उच्च स्तर 65.9 टीएमटी पर रही है।
इस वित्तीय वर्ष का एक अन्य आकर्षण 18 मार्च 2023 को भारत और बांग्लादेश के माननीय प्रधानमंत्रियों द्वारा भारत-बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन की सफल शुरुआत और उद्घाटन करना रहा है। 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष  132 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का निर्माण पश्चिम बंगाल में एनआरएल के सिलीगुड़ी मार्केटिंग टर्मिनल से बांग्लादेश में पारबतीपुर तक हाई स्पीड डीजल  के परिवहन के लिए किया गया है।
इस रिफाइनरी की क्षमता 3 एमएमटीपीए से बढ़ाकर 9 एमएमटीपीए तक करने के लिए एक प्रमुख क्षमता विस्तार अभियान शुरू किया गया है, जिसमें ओडिशा के पारादीप बंदरगाह में क्रूड ऑयल  आयात टर्मिनल का निर्माण और पारादीप से नुमालीगढ़ तक 1,640 किलोमीटर लंबी क्रूड ऑयल की पाइपलाइन बिछाना भी शामिल है। एनआरएल ने फीनलैंड के सहयोगियों से एक संयुक्त उद्यम कंपनी के माध्यम से नुमालीगढ़ में फीडस्टॉक के रूप में बांस बायोगैस के साथ अपनी तरह की पहली बायो रिफाइनरी भी स्थापित कर रही है। इस बायो रिफाइनरी की 2023 के अंत तक चालू होने की उम्मीद है, जो 49,000 टन इथेनॉल और अन्य रसायनों का उत्पादन करेगी और वर्ष 2025 तक पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल सम्मिश्रण अर्जित करने के राष्ट्र के लक्ष्य में योगदान देगी।
केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री, श्री हरदीप सिंह पुरी ने अभी हाल में ट्वीट्स में, जैसा कि नीचे दिया गया है, यह स्वीकार किया है कि पूर्वोत्तर भारत में स्थापित इस सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम ने अनुकरणीय कार्य प्रदर्शन किया है।
वित्त मंत्रालय
वर्तमान सरकार द्वारा एमएसएमई को अपना समर्थन आगे भी जारी रखने के लिए और पहले से चल रहे आउटरीच अभियान को चालू रखने के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों के प्रमुखों से हो चुकी प्रगति और ऋण की उपलब्धता से संबंधित मुद्दों का गहन विश्लेषण करने के लिए कहा गया है, जिसका सामना एमएसएमई को अब तक करना पड़ रहा है। यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रकार के ईमानदारीपूर्वक प्रयास किए जाने चाहिए कि औपचारिकीकरण की प्रक्रिया के दौरान एमएसएमई को ऋण के अभाव में नुकसान नहीं उठाना पड़े, जो कि उन्हें मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार प्राप्त होना चाहिए
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम  भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण घटक है और यह देश की जीडीपी, निर्यात, औद्योगिक उत्पादन, रोजगार सृजन आदि में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान, यह क्षेत्र कई मोर्चों पर अवरोधों का सामना कर रहा है। इस संबंध में, प्रधानमंत्री द्वारा 2 नवंबर, 2018 को एमएसएमई आउटरीच पहल की शुरूआत की गई थी, जिससे ऋण तक पहुंच, बाजार तक पहुंच, प्रौद्योगिकी-उन्नयन, व्यापार करने में आसानी और एमएसएमई के कर्मचारियों के लिए सुरक्षा की भावना प्रदान की जा सके। इन 5 श्रेणियों में से प्रत्येक को संबोधित करने के लिए 12 घोषणाएँ की गईं:
इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए, भारत सरकार द्वारा आउटरीच अभियान के लाभ को जारी रखने का निर्णय लिया गया है। इसलिए, एसबीआई के चेयरमैन और सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों  के एमडी और सीईओ से आधिकारिक संदेश के दौरान यह आग्रह किया गया कि सीजीएम/ जीएम स्तर के अधिकारी को प्राप्त की गई प्रगति, क्रेडिट की उपलब्धता और एमएसएमई द्वारा सामना की जा रही समस्याओं का गहन विश्लेषण करने के लिए विशेष रूप से नामित किया जा सकता है। नोडल जीएम, विश्लेषण और सुधारात्मक कार्रवाई करते हुए, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित विषयों पर चरणबद्ध जानकारी एकत्रित कर सकता है: -
- बैंकों से ऋण ले रहे एमएसएमई का विवरण
- एमएसएमई खातों का विवरण जो कि एनपीए हैं
- एमएसएमई खातों का विवरण जहां पर 1 जनवरी, 2019 को जारी आरबीआई परिपत्र के अनुसार पुनर्गठन/ वियोजन किया गया है
- नए एमएसएमई का विवरण जिन्हें अभियान के दौरान शामिल किया गया
- एमएसएमई का विवरण जो अभी शामिल नहीं हैं
वित्तीय सेवा विभाग  को साप्ताहिक रिपोर्ट प्रदान करने के लिए, वित्त मंत्रालय द्वारा एक प्रोफार्मा इन पीएसबी को अलग से भेजा जा रहा है। इस अभियान का पर्यवेक्षण एमएसएमई फाइनेंसिंग के ईडी इंचार्ज द्वारा किया जाएगा।
सभी पीएसबी के प्रमुखों से यह भी कहा गया है कि ईमानदारीपूर्वक प्रयास किए जाएं, जिससे कि औपचारिकीकरण की प्रक्रिया के दौरान एमएसएमई को क्रेडिट के अभाव में नुकसान नहीं उठाना पड़े, जो कि उन्हें मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार प्राप्त होना चाहिए।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 23 जनवरी को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े अनाम द्वीपों का नामकरण 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर करने हेतु आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे
परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर द्वीपों का नामकरण उनके लिए एक चिरस्थायी श्रद्धांजलि होगी
यह कदम वास्तविक जीवन के नायकों को उचित सम्मान और पहचान देने के प्रधानमंत्री के प्रयास के अनुरूप
प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप पर बनने वाले नेताजी को समर्पित राष्ट्रीय स्मारक के मॉडल का भी अनावरण करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी पराक्रम दिवस पर, 23 जनवरी को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े अनाम द्वीपों का नामकरण 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर करने हेतु आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप पर बनने वाले नेताजी को समर्पित राष्ट्रीय स्मारक के मॉडल का भी अनावरण करेंगे।
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखते हुए और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्मृति का सम्मान करने के लिए, 2018 में द्वीप की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा रॉस द्वीप समूह का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया था। नील द्वीप और हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्रमशः शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप कर दिया गया था।
प्रधानमंत्री ने हमेशा देश के वास्तविक जीवन के नायकों को उचित सम्मान दिए जाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इसी भावना के साथ आगे बढ़ते हुए अब द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े अनाम द्वीपों का नामकरण 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर करने का निर्णय लिया गया है। सबसे बड़े अनाम द्वीप का नाम पहले परमवीर चक्र विजेता के नाम पर रखा जाएगा, दूसरे सबसे बड़े अनाम द्वीप का नाम दूसरे परमवीर चक्र विजेता के नाम पर रखा जाएगा, और इसी तरह यह क्रम जारी रखा जाएगा। यह कदम हमारे नायकों के प्रति एक चिरस्थायी श्रद्धांजलि होगी, जिनमें से कई ने राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया था।
इन द्वीपों का नाम 21 परम वीर चक्र विजेताओं - मेजर सोमनाथ शर्मा, सूबेदार और मानद कप्तान  करम सिंह, एम.एम., सेकंड लेफ्टिनेंट राम राघोबा राणे, नायक जदुनाथ सिंह, कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह, कैप्टन जी.एस. सलारिया, लेफ्टिनेंट कर्नल  धन सिंह थापा, सूबेदार जोगिंदर सिंह, मेजर शैतान सिंह, सीक्यूएमएच. अब्दुल हमीद, लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशिर बुर्जोरजी तारापोर, लांस नायक अल्बर्ट एक्का, मेजर होशियार सिंह, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों, मेजर रामास्वामी परमेश्वरन, नायब सूबेदार बाना सिंह, कप्तान विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, सूबेदार मेजर  संजय कुमार और सूबेदार मेजर सेवानिवृत्त  ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव के नाम पर रखा गया है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने नागपुर में इंटर-मोडल स्टेशन के विकास एवं रखरखाव की आधारशिला रखी
केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, शिपिंग और जल संसाधन, नदी विकास व गंगा संरक्षण मंत्री श्री नितिन गडकरी ने आज नागपुर स्थित अजनी रेलवे स्टेशन पर इंटर-मोडल स्टेशन  के विकास एवं रखरखाव की आधारशिला रखी। आईएमएस एक यात्री टर्मिनल संबंधी बुनियादी ढांचागत सुविधा है, जो परिवहन के विभिन्न साधनों जैसे कि रेल, सड़क, त्वरित जन परिवहन प्रणाली , त्वरित बस परिवहन  और अन्य पैरा-मोडल परिवहन साधनों को एकीकृत करती है। इंटर-मोडल स्टेशनों पर यात्रियों को पारगमन के दौरान स्टेशन के परिसरों को कहीं भी छोड़कर जाए बिना ही परिवहन के अन्य साधनों को बदलने या उपयोग करने की सुविधा मिल जाती है।
इस अवसर पर श्री गडकरी ने शहरों एवं कस्बों में परिवहन सुविधाओं को बेहतर करने के लिए नये विचारों को अपनाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने योजनाकारों से किसी भी शहर में परिवहन के विभिन्न साधनों को एकीकृत कर वहां भीड़-भाड़ कम करने के लक्ष्य पर फोकस करने को कहा। इसके लिए उन्होंने शहरों में निकासी की बेहतर व्यवस्था करने और पारगमन  करने वाले यात्रियों के जरिए यातायात में कमी करने पर विशेष जोर दिया। श्री गडकरी ने परिवहन के विभिन्न साधनों के लिए यात्रियों को बेहतर सुविधा मुहैया कराने और उपलब्ध बुनियादी ढांचागत सुविधाओं में उचित समन्वय सुनिश्चित करने की जरूरत बताई।
आईएमएस में विश्वस्तरीय सुविधाएं जैसे कि एकीकृत टिकट काउंटर, एक से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने की बेहतरीन सुविधा, ट्रैवलेटर, लिफ्ट, विशाल प्रतीक्षा कक्ष, रिटेल दुकानें, फूड कोर्ट इत्यादि होंगी। इससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। इस स्टेशन को वर्ष 2050 को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है, जहां प्रतिदिन 3.24 लाख यात्रियों की आवाजाही संभव हो सकेगी। इस परियोजना की पूंजीगत लागत 1588.81 करोड़ रुपये है, जिसमें आईएमएस नागपुर की 1288.81 करोड़ रुपये की विकास लागत शामिल है। वहीं, आईएमएस नागपुर तक सड़क कनेक्टिविटी बेहतर करने की लागत 300 करोड़ रुपये आंकी गई है।
ग्रामीण विकास मंत्रालय
नरेंद्र सिंह तोमर ने नए ग्रामीण विकास भवन की आधारशिला रखी
केंद्रीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज, कृषि और किसान कल्याण मंत्री, नरेंद्र सिंह तोमर ने आज नई दिल्ली अवस्थित के.जी. मार्ग पर ग्रामीण विकास भवन के निर्माण का आधारशिला रखा। इस अवसर पर साध्वी निरंजन ज्योति, ग्रामीण विकास राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग के सचिव, श्री अमरजीत सिन्हा, और ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय और सीपीडब्लूडी के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजुद थे। यह भवन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय और पेयजल और स्वच्छता विभाग के मंत्रियों, सचिवों, और अधिकारियों के कार्यालयों को जगह प्रदान करेगा।
इस भवन के निर्माण में 2 तहखाने, ग्राउंड फ्लोर और 9 ऊपरी मंजिलों को बनाया जाएगा। इस भवन में हरी-भरी सुविधाएँ, बारिश के जल का संचयन, सौर ऊर्जा संयंत्र और अन्य आधुनिक सुविधाओं को प्रदान किया जाएगा। इसके बेसमेंट में लगभग 570 कारों के पार्किंग की व्यवस्था होगी। इस भवन में एक अत्याधुनिक ऑडिटोरियम होगा जिसके शीर्ष तल पर कैफेटेरिया के साथ ही 500 लोगों के बैठने की क्षमता होगी, साथ ही एटीएम, बैंक, केंद्रीय भंडार जैसी सामान्य सुविधाएं ग्राउंड फ्लोर पर प्रदान किया जाएगा।
इस कार्य का निष्पादन केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाएगा। इस परियोजना के लिए स्वीकृत राशि 361.60 करोड़ रूपया है। इस प्रस्तावित भवन के निर्माण में जीआरआइएचए के मानकों का पूरा ख्याल रखा जाएगा और जुलाई, 2021 तक इस भवन का निर्माण कर लिया जाएगा।
रक्षा मंत्रालय
एयर मार्शल बीआर कृष्णा ने सीआईएससी का कार्यभार संभाला
प्रमुख विशेषतायें:
- कमीशन प्राप्त फाइटर पायलट और अड़तीस वर्ष से अधिक का विशिष्ट कार्यकाल
- राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से प्रशिक्षण प्राप्त और पांच हजार से अधिक घंटों का उड़ान अनुभव
- वर्ष 1986 में शौर्य चक्र और 1987 में एवीएसएम से सम्मानित
एयर मार्शल बीआर कृष्णा ने एक अक्टूबर, 2021 को चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के हवाले से चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ  का कार्यभार संभाल लिया। पद संभालने के बाद उन्होंने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर जाकर जांबाज सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद तीनों सेनाओं ने उन्हें सलामी गारद पेश की।
वर्ष 1983 में उन्हें फाइटर पायलट के रूप में कमीशन मिला। एयर मार्शल कृष्णा का शानदार कार्यकाल 38 वर्ष से अधिक का है। वे योग्यताप्राप्त फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर और अनुभवी टेस्ट पायलट भी रह चुके हैं। उन्होंने भारतीय वायुसेना के कई प्रकार के विमान, मालवाहक विमान और हेलीकॉप्टर को उड़ाने का अनुभव हासिल किया है। उन्हें पांच हजार से अधिक घंटों का उड़ान अनुभव भी है, जिसमें परिचालन, निर्देशन और परीक्षण उड़ानें शामिल हैं। वे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, डिफेंस सर्विसेस स्टाफ कॉलेज और राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के छात्र रहे हैं।
अपने शानदार कार्यकाल के दौरान सीआईएससी ने कई महत्त्वपूर्ण कमान और स्टाफ नियुक्तियों पर काम किया है। उन्होंने अग्रिम पंक्ति के युद्धक विमान दस्ते की कमान संभाली है। उन्होंने वायुसेना परीक्षण पायलट स्कूल का कार्यभार भी संभाला है। वे अग्रिम एयरबेस के मुख्य संचालन अधिकारी, विमान एवं प्रणाली परीक्षण प्रतिस्थापना के कमांडेंट रह चुके हैं तथा अग्रिम एयरबेस की कमान संभाल चुके हैं।
एयर मार्शल बीआर कृष्णा वायुसेना मुख्यालय में एयर स्टाफ  और एयर स्टाफ  के सहायक प्रमुख रह चुके हैं। एयर मार्शल के रूप में उन्होंने वरिष्ठ एयर स्टाफ अधिकारी, दक्षिण-पश्चिम वायु कमान तथा वायु संचालन के महानिदेशक के रूप में अपनी सेवायें दी हैं। सीआईएससी का कार्यभार संभालने से पहले वे पश्चिम वायु कमान के कमांडर थे। उन्हें 1986 में शौर्य चक्र और 1987 में अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया जा चुका है।
वित्त मंत्रालय
नये सरकारी स्टॉक की बिक्री  के लिए नीलामी
भारत सरकार ने  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 3,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘सरकारी स्टॉक 2021’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 3,000 करोड़ रुपये की अधिसूचित राशि के लिए ‘7.27 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2026’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 5,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘7.57 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2033’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 2,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘7.62 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2039’ और  मूल्य आधारित नीलामी के जरिये 4,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘7.63 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2059’ के विक्रय  की घोषणा की है। 17000 करोड़ रुपये की सीमा को देखते हुए भारत सरकार के पास उपर्युक्त किसी भी स्टॉक के सापेक्ष 1,000 करोड़ रुपये तक का अतिरिक्त अभिदान अपने पास रखने का विकल्प होगा। एकाधिक मूल्य विधि का उपयोग कर ये नीलामियां आयोजित की जाएंगी। भारतीय रिजर्व बैंक के मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई द्वारा ये नीलामियां 12 जुलाई, 2019  को आयोजित की जाएंगी।
सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी से जुड़ी गैर-प्रतिस्पर्धी बोली सुविधा की योजना के अनुसार स्टॉक की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक का आवंटन पात्र व्यक्तियों एवं संस्थानों को किया जाएगा।
नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धी एवं गैर-प्रतिस्पर्धी दोनों ही बोलियां 12 जुलाई, 2019 को भारतीय रिजर्व बैंक के कोर बैंकिंग सोल्यूशन  सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप  में पेश की जानी चाहिए। गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां प्रात: 11.30 बजे से लेकर दोपहर 12.00 बजे तक और प्रतिस्पर्धी बोलियां प्रात: 11.30 बजे से लेकर दोपहर 12.30 बजे तक पेश की जानी चाहिए।
इन नीलामियों के नतीजों की घोषणा 12 जुलाई, 2019  को ही कर दी जायेगी और सफल बोली लगाने वालों द्वारा भुगतान 15 जुलाई, 2019  को किया जायेगा।
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप ये स्टॉक ‘व्हेन इश्यूड’ ट्रेडिंग के लिए पात्र माने जाएंगे। ये दिशा-निर्देश ‘केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब लेन-देन जारी किए गए’ पर जारी किए गए हैं। इसके लिए दिनांक 24 जुलाई, 2018 को जारी परिपत्र संख्या आरबीआई/2018-19/25 देखें, जिसमें समय-समय पर संशोधन होते रहे हैं।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
कांडला बना पहला हरित एसईज़ेड
सीआईआई की आईजीबीसी  ग्रीन सिटीज प्लेटिनम रेटिंग प्राप्त की
कांडला एसईजेड को आईजीबीसी ग्रीन प्लेटिनम रेटिंग प्रदान की गई
पर्यावरण की दृष्टि से सतत विकास सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रही है भारत सरकार
कांडला एसईजेड  को आज आईजीबीसी प्लेटिनम रेटिंग से नवाजा गया। केएएसईज़ेड मौजूदा शहरों के लिए आईजीबीसी ग्रीन सिटीज़ प्लेटिनम रेटिंग हासिल करने वाला पहला ग्रीन एसईज़ेड है।
श्री सत्यदीप महापात्रा, संयुक्त विकास आयुक्त और श्री चंदन सिंह, मूल्यांकक, वाणिज्य विभाग और डीजीएफटी के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में कांडला एसईजेड टीम को पट्टिका भेंट की गई।
कांडला एसईजेड टीम के प्रयासों की सराहना की गई विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यह भुज क्षेत्र में पूरा किया गया था जहाँ जल संरक्षण और वनीकरण महत्वपूर्ण कदम हैं। यह एक बड़ी उपलब्धि थी और यह इंडिया@75 - आजादी का अमृत महोत्सव के उत्सव के हिस्से के रूप में ग्रीन एसईजेड मिशन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के तहत निर्धारित गतिविधियों का हिस्सा है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि भारत सरकार कई मंत्रालयों को शामिल करने वाले उपायों और प्रयासों की एक श्रृंखला के माध्यम से पर्यावरणीय रूप से सतत विकास सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रही है।
सीआईआई की इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल  द्वारा 'ग्रीन मास्टर प्लानिंग, नीतिगत पहल और हरित बुनियादी ढांचे के कार्यान्वयन' के लिए आईजीबीसी प्लेटिनम रेटिंग प्रदान की गई है।
यह पहचान देश के अन्य सभी एसईजेड हेतु कांडला एसईज़ेड की हरित पहल और प्रयासों का अनुकरण करने के लिए मार्ग प्रशस्त करने के लिए तैयार है।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
श्री संतोष कुमार गंगवार ने श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री  का प्रभार ग्रहण किया
श्री संतोष कुमार गंगवार ने आज नई दिल्ली में श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री  के रूप में पदभार ग्रहण किया। मंत्रालय में सचिव श्री हीरालाल सामारिया और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने नए मंत्री का स्वागत किया।
मीडियाकर्मियों के साथ बातचीत में श्री गंगवार ने उन पर विश्वास करने और एक बार फिर से मंत्रालय का प्रभार सौंपने के लिए प्रधानमंत्री का आभार प्रकट किया। श्री गंगवार ने कहा कि उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में श्रम कल्याण और देश के श्रम बल की सामाजिक सुरक्षा के लिए अनेक फैसले लिये। उन्होंने कहा कि वह इस प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से जारी रखने के इच्छुक हैं। उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने पिछले कार्यकाल में असंगठित क्षेत्र के 40 करोड़ श्रमिकों के लाभ के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ किया था और अब वह इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे।
वह 1989 से अब तक  बरेली निर्वाचन क्षेत्र से 8वीं बार लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुए हैं। श्री गंगवार को वित्त, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, संसदीय कार्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, श्रम एवं रोजगार, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम, वस्त्र और जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण जैसे विभिन्न मंत्रालयों में शासन का व्यापक अनुभव है। वह विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य रहे हैं।
श्री गंगवार का जन्म 1 नवंबर 1948 को बरेली में हुआ था। उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से बी.एससी और रुहेलखंड विश्वविद्यालय से एलएलबी की डिग्री प्राप्त की।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
न्यायमूर्ति संजय कुमार मेधी, नानी तागिया और मनीष चौधरी गुवाहाटी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किए गए
राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 की धारा  में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मेधी, न्यायमूर्ति नानी तागिया और न्यायमूर्ति मनीष चौधरी को गुवाहाटी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त कर दिया है, जो उनके संबंधित कार्यालयों में कार्यभार संभालने के साथ ही प्रभावी है। इस संबंध में न्याय विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा दिनांक 05 नवंबर, 2020 को अधिसूचना संख्या के-13018/02/2020-यूएस.11 और अधिसूचना संख्या के. 13018/03/2020-यूएस.II जारी कर दी गई हैं।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पणजी में सोलर-इलेक्ट्रिक हाइब्रिड हाई स्पीड फेरी की शुरुआत की और फ्लोटिंग जेटी का उद्घाटन किया
इस तरह की परियोजनाओं से गोवा को वैश्विक स्तर पर सबसे आकर्षक पर्यटन स्थलों में से एक के रूप में रूपांतरित में सहायता मिलेगी: केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल
केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज पणजी में एक सोलर-इलेक्ट्रिक हाइब्रिड हाई स्पीड फेरी को शुरू किया और एक फ्लोटिंग जेटी  परियोजना का उद्घाटन किया। इन दोनों परियोजनाओं से गोवा में पर्यटन को बढ़ावा मिलने और परिवहन का पर्यावरण के अनुकूल बनने की उम्मीद है।
श्री सर्बानंद सोनोवाल ने जेटी परियोजना का उद्घाटन किया और इसके बाद सोलर-इलेक्ट्रिक हाइब्रिड हाई स्पीड फेरी पर सवार हुए। आज शुरू की गई तीन जेटी परियोजनाओं का वित्त पोषण भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने किया है। इन पर कुल 9.6 करोड़ रूपये की लागत आई है। जेटी ठोस कंक्रीट संरचनाएं हैं, जो जल पर तैरती हैं। इसे स्थापित करना आसान है और उनके निर्माण में न्यूनतम पर्यावरणीय प्रभाव पड़ता है। सोलर-इलेक्ट्रिक हाइब्रिड हाई स्पीड फेरी परियोजना को गोवा सरकार की ओर से 3.9 करोड़ से अधिक की लागत से वित्त पोषित किया गया है और इसमें 60 यात्रियों की वहन क्षमता है। इसका हाइब्रिड डिजाइन जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को समाप्त करके परिचालन लागत को कम करता है और परिवहन को पर्यावरण के अधिक अनुकूल बनाता है।
केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने इस कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने गोवा की प्राकृतिक सुंदरता की प्रशंसा की और कहा कि इन दो परियोजनाओं से राज्य को और अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने में सहायता मिलेगी। श्री सोनोवाल ने आगे बताया कि भारत ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पत्तन आधुनिकीकरण के लिए बड़े पैमाने पर कदम उठाए हैं।
गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने कहा कि सोलर- इलेक्ट्रिक हाइब्रिड फेरी राज्य की जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने में सहायता करेगी। मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि गोवा सरकार पूरे राज्य में और अधिक सोलर फेरी नौकाएं चलाएगी और उनका परिचालन करेगी।
इसके अलावा इस कार्यक्रम में पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग व पर्यटन राज्य मंत्री श्रीपद नाइक, गोवा सरकार के मंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 165.04 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 56 लाख से अधिक टीके लगाए गए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 93.89 प्रतिशत
पिछले 24 घंटों में 2,35,532 नए मामले सामने आए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 20,04,333 है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 16.89 प्रतिशत है
पिछले 24 घंटों में 56 लाख से अधिक  वैक्सीन की खुराक देने के साथ ही भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 165.04 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 1,80,50,126 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,03,94,504
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दूसरी खुराक
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98,51,506
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प्रीकॉशन खुराक
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31,80,245
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,83,94,187
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दूसरी खुराक
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1,72,01,841
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प्रीकॉशन खुराक
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34,95,155
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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4,50,05,663
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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53,87,78,260
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दूसरी खुराक
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39,97,30,894
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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19,98,71,411
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दूसरी खुराक
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16,97,87,806
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
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पहली खुराक
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12,45,81,342
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दूसरी खुराक
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10,58,53,403
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प्रीकॉशन खुराक
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43,61,043
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प्रीकॉशन खुराक
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1,10,36,443
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कुल
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1,65,04,87,260
पिछले 24 घंटों में 3,35,939 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 3,83,60,710 हो गई है।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 93.89 प्रतिशत है।
पिछले 24 घंटे में 2,35,532 नए मरीज सामने आए हैं।
वर्तमान में 20,04,333 सक्रिय रोगी हैं। वर्तमान में ये सक्रिय मामले देश के कुल पुष्टि वाले मरीजों का 4.91 प्रतिशत हैं।
देश भर में जांच क्षमता का विस्तार लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में कुल 17,59,434 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 72.57 करोड़  जांच की गई हैं।
देश भर में जांच क्षमता को बढ़ाया गया है, साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 16.89 प्रतिशत है, दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 13.39 प्रतिशत है।