ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
अप्रैल-सितंबर 2020 की अवधि में आवश्यक कृषि वस्तुओं का निर्यात पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 43.4 प्रतिशत बढ़ा
अप्रैल-सितंबर 2020 के दौरान कृषि व्यापार संतुलन 9002 करोड़ रुपये के साथ सकारात्मक रहा
कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए लगातार और ठोस प्रयासों का लाभ मिल रहा है। कोविड-19 संकट के बावजूद अप्रैल-सितंबर 2020 की कुल अवधि के दौरान आवश्यक कृषि वस्तुओं के निर्यात में 43.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। अप्रैल-सितंबर 2020 में 53626.6 करोड़ रुपये का निर्यात हुआ जबकि पिछले साल इसी अवधि के दौरान 37397.3 करोड़ रुपये का निर्यात हुआ था। अप्रैल-सितंबर 2019-20 के मुक़ाबले अप्रैल-सितंबर 2020-21 के दौरान सकारात्मक वृद्धि दर्ज करने वाले प्रमुख जिंस समूहों में मूंगफली का , परिष्कृत चीनी , गेहूं , बासमती चावल  और गैर-बासमती चावल का  निर्यात किया गया है।
इसके अलावा, अप्रैल-सितंबर 2020 के दौरान व्यापार संतुलन 9002 करोड़ रुपये के साथ सकारात्मक रहा है जबकि 2019 की समान अवधि के दौरान व्यापार घाटा 2133 करोड़ रुपये रहा था। महीने से महीने  आकलन के आधार पर मिले ब्यौरे के अनुसार सितंबर 2020 के दौरान आवश्यक कृषि जिंसों का भारत का कृषि निर्यात, सितंबर 2019 में हुए 5114 करोड़ रुपये के निर्यात के मुकाबले 9296 करोड़ रुपये का रहा है, यानी कि इसमें 81.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार ने कृषि निर्यात नीति 2018 की घोषणा की थी, जिसमें अंतरराज्यीय नकदी फसलों जैसे फलों, सब्जियों और मसालों का निर्यात केंद्रित खेती के लिए समूह आधारित दृष्टिकोण रखा जाता है। इस प्रकार से देश भर में विशिष्ट कृषि उत्पादों के लिए ख़ास समूहों की पहचान की जाती है और फिर इन समूहों में निर्यात केंद्रित कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए उपाय किए जाते हैं।
कृषि तथा बागवानी उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण-एपीईडीए की देख-रेख में आठ निर्यात संवर्धन मंच-ईपीएफ स्थापित किए गए हैं। ये ईपीएफ केला, अंगूर, आम, अनार, प्याज, डेयरी, बासमती चावल और गैर-बासमती चावल के लिए बनाए जाते हैं। ये मंच निर्यात के लिए संपूर्ण उत्पादन/आपूर्ति श्रृंखला में हितधारकों की पहचान करने, दस्तावेज़ों की जांच करने और उनके हित तक पहुंचने के लिए कड़े प्रयास कर रहे हैं। जिससे कि, विभिन्न प्रयासों के माध्यम से वैश्विक बाजार में इन निर्यातों को अधिक से अधिक बढ़ाया जा सके।
सरकार ने कृषि व्यवसाय के परिवेश को बेहतर बनाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये के एग्री इंफ्रा फंड की भी घोषणा की है, जो नियत समय पर कृषि निर्यात को बढ़ावा देगा।
इसके अलावा, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग-डीएसी एंड एफडब्ल्यू ने कृषि व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक कार्य योजना/रणनीति भी तैयार की है जिसमें दोहरे दृष्टिकोण की परिकल्पना की गई है। मूल्य संवर्धन पर जोर देने के साथ-साथ आयात प्रतिस्थापन के लिए एक विस्तृत कार्य योजना के साथ कृषि निर्यात को बढ़ावा दिया जा रहा है।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
तमिलनाडु के लोगों की संस्कृति और समृद्ध परंपरा के प्रति लगाव ने क्षेत्र की अनूठी जैव विविधता को संरक्षित किया है: केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि सुंदर राज्य तमिलनाडु के लोगों की संस्कृति और समृद्ध परंपरा के प्रति लगाव ने क्षेत्र की अनूठी जैव विविधता को संरक्षित किया है। मंत्री महोदय ने आज चेन्नई में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर एक विशेष प्रदर्शनी के उद्घाटन के दौरान यह बात कही। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे और तमिलनाडु सरकार के पर्यावरण मंत्री, श्री शिवा वी. मेयनाथन के साथ श्री भूपेंद्र यादव ने एक विशेष स्मारक पोस्टल कवर और 'इंडिया नेचुरल' नामक पुस्तक का विमोचन किया और भारत जैव विविधता पुरस्कार-2021 भी प्रदान किए।
श्री भूपेंद्र यादव ने अपने भाषण में लोगों से जैव विविधता के संरक्षण और सुरक्षा के मुद्दों पर युवाओं को संवेदनशील बनाने की दिशा में काम करने का संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने कहा, "जैव विविधता हमें ऐसी वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करती है जो दुनिया की प्राकृतिक जीवन संरचना उपलब्ध कराती हैं और यह एक अच्छी वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक हैं। ऐसा अनुमान है कि विश्व की लगभग 40 प्रतिशत अर्थव्यवस्था जैविक उत्पादों या प्रक्रियाओं पर आधारित है। जैव विविधता के संरक्षण और संवर्धन का कोई भी प्रयास तभी सफल हो सकता है जब हम ग्लोबल वार्मिंग की चुनौती से निपटें। ग्लोबल वार्मिंग को तत्काल नियंत्रण में लाना होगा।”
मंत्री महोदय ने कहा कि देश राष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता लक्ष्यों को प्राप्त करने की राह पर है और वैश्विक जैव विविधता लक्ष्यों की उपलब्धि में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इसके अलावा, भारत ने राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय निकाय स्तरों पर भागीदारी जैव विविधता संसाधन शासन का एक अद्वितीय 3-स्तरीय मॉडल स्थापित किया है, इस प्रकार यह सुनिश्चित करता है कि पूरे देश को हमारी शासन प्रणाली में प्रतिनिधित्व मिले।
श्री भूपेन्द्र यादव ने कहा कि सेम्बक्कम झील पर विज्ञान आधारित पुनर्निर्माण का कार्य सरकार एवं सार्वजनिक संस्थाओं के प्रयास से किया जा रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस तरह के पर्यावरण पुनर्निर्माण कार्य देश के अन्य शहरों के लिए एक मिसाल कायम करेंगे।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण और तमिलनाडु जैव विविधता बोर्ड ने सांप के जहर को इजेरा जैव विविधता के लिए सुलभ बनाने के लिए डार्क स्नेक कैच इंडस्ट्री को-ऑपरेटिव सोसाइटी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। समझौते के अनुसार, सांप के जहर के कुल खरीद मूल्य का 5 प्रतिशत वार्षिक आधार पर समुदाय के लाभ के लिए आईएससीआईसीएस खाते में जमा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जैव विविधता संरक्षण को मजबूत करने और बढ़ावा देने के लिए इस तरह के संयुक्त उद्यम आवश्यक हैं।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
निकोलई स्नेसारेव को भारतीय एथलेटिक्स टीम के मध्य और लंबी दूरी का कोच नियुक्त करने को मंजूरी
सरकार ने भारतीय एथलेटिक्स टीम के मध्य और लंबी दूरी के कोच के रूप में बेलारूस के कोच निकोलई स्नेसारेव की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। 72 वर्षीय निकोलई स्नेसारेव को सितंबर के अंत तक नियुक्त किया गया है, जिसमें जुलाई-अगस्त में होने वाले टोक्यो ओलंपिक का समय भी शामिल है।
वह 3000 मीटर स्टीपलचेजर एथलीट अविनाश साबले को कोचिंग देंगे, जो पहले ही ओलंपिक के लिये क्वालीफाई कर चुके है साथ ही वह अन्य मध्य और लंबी दूरी के धावकों को कोचिंग देंगे जो ओलंपिक खेलों के लिए क्वालीफाई करने की कोशिश में जुटे है।
भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष आदिले सुमरिवाला ने निकोलई स्नेसारेव की नियुक्ति की सराहना की और उम्मीद जतायी कि इससे भारतीय मध्य और लंबी दूरी के धावकों के प्रदर्शन में और सुधार होगा। उन्होंने कहा की "अविनाश साबले निकोलाई के साथ फिर से ट्रेनिंग करना चाहते है और हमें उम्मीद है कि इससे उन्हें और अधिक सुधार करने में मदद मिलेगी"।
श्री सुमरिवाला ने कहा “निकोलई का भारत और हमारे मध्य और लंबी दूरी के धावकों के साथ वर्षों का अनुभव रहा है। उन्होंने ललिता बाबर जैसे एथलीटों की मदद की है जो 2016 ओलंपिक खेलों में स्टीपलचेज़ प्रतियोगिता में शीर्ष 10 में समाप्त करने में सफल हुई थी। सुधा सिंह और अविनाश साबले के साथ उनके परिणाम अच्छे रहे हैं जिन्होंने उनके साथ शुरुआत में ट्रेनिंग की थी”।
स्नेसारेव 2005 में पहली बार एथलेटिक्स टीम के साथ जुड़ने के बाद से वह भारतीय टीम के साथ जुड़े रहे हैं और उन्होंने कई भारतीय एथलीटों जैसे पूजा श्रीधरन और कविता राउत को कोचिंग दी है।
वित्त मंत्रालय
डीजीजीआई ने मेसर्स ओडोकेम इंडस्ट्रीज के मामले में विभिन्न मनगढ़ंत मीडिया रिपोर्टों का खंडन किया; समस्त सही तथ्य पेश किए
परफ्यूमरी कंपाउंड्स की निर्माता कंपनी मेसर्स ओडोकेम इंडस्ट्रीज, कन्नौज और उसके मालिक पीयूष जैन के मामले में जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय  की मौजूदा जांच, जिसमें दो परिसरों से अब तक कुल 197.49 करोड़ रुपये की नकदी, 23 किलो सोना एवं अत्यंत महंगी गैर कानूनी वस्तुएं बरामद हुई हैं, के संदर्भ में मीडिया के एक वर्ग में इस आशय की कई रिपोर्ट आई हैं कि डीजीजीआई ने बरामद की गई नकदी को इस विनिर्माण इकाई के कारोबार  के रूप में मानने का फैसला किया है और उसके अनुसार ही इस दिशा में आगे बढ़ने का प्रस्ताव किया है। कुछ रिपोर्टों में तो यहां तक भी कहा गया है कि पीयूष जैन ने अपनी देनदारी स्वीकार करने के बाद डीजीजीआई की स्वीकृति से कर बकाया के रूप में कुल 52 करोड़ रुपये जमा कर दिए हैं। अत: इससे तो यही पता चलता है कि विभाग पीयूष जैन के बयान से सहमत हो गया है और फिर इसके अनुसार ही कर देनदारी को अंतिम रूप दे दिया है।
ये समस्त रिपोर्ट बिना किसी आधार के पूरी तरह से मनगढ़ंत हैं और इसका उद्देश्य अभी जारी उस जांच की निष्पक्षता को कमजोर करना है जो संबंधित पक्ष के खिलाफ विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर सबसे अधिक प्रोफेशनल तरीके से की जा रही हैं।
इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि मेसर्स पीयूष जैन के आवासीय एवं फैक्ट्री परिसरों में चल रही जांच में प्राप्त कुल नकद राशि को आगे की जांच पूरी होने तक भारतीय स्टेट बैंक की सुरक्षित अभिरक्षा  में केस प्रॉपर्टी के रूप में रखा गया है। जब्त की गई राशि से मेसर्स ओडोकेम इंडस्ट्रीज द्वारा अपनी कर देनदारियों की अदायगी के लिए कोई कर बकाया जमा नहीं किया गया है और उसकी कर देनदारियों का निर्धारण किया जाना अभी बाकी है।
इसके अलावा, पीयूष जैन द्वारा किया गया स्वैच्छिक निवेदन मौजूदा जांच का विषय है और विभाग द्वारा जब्त की गई नकदी के स्रोत और मेसर्स ओडोकेम इंडस्ट्रीज या जांच में शामिल अन्य पक्षों की सटीक कर देनदारियों पर कोई भी राय तलाशी के दौरान विभिन्न परिसरों से एकत्र किए गए साक्ष्यों के आकलन और आगे की जांच के नतीजों के आधार पर ही बनाई जाएगी।
अपराध संबंधी अपनी स्वैच्छिक स्वीकृति और रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर पीयूष जैन को सीजीएसटी अधिनियम की धारा 132 के तहत निर्दिष्ट अपराध करने के मद्देनजर 26.12.2021 को गिरफ्तार किया गया था और 27.12.2021 को सक्षम न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था। माननीय न्यायालय ने पीयूष जैन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
सीएसआईआर और एनएएल ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा कवर सूट विकसित किया
वैज्ञानिक एंव औद्यौगिक अनुसंधान परिषद्  की घटक, बेंगलूरु स्थित राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रयोगशाला ने एमएएफ क्लोदिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर पॉलीप्रोपलीन लेपित कई लेयरों वाला बिना बुना हुआ कपड़े का एक ऐसा सुरक्षा सूट बनाया है जिसका इस्तेमाल कोविड-19 शमन के लिए चौबीसों घंटे काम करने वाले डॉक्टर, नर्स, अर्धचिकित्साकर्मियों और अन्य तरह के स्वास्थ्य सेवा कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया जा सकता है।
सीएसआईआरके डॉ.हरीश सी बरशिलिया तथा डा.एमएस हेमंत कुमार शुक्ला और एमएएफ के श्री एम जे विजु की नेतृत्व वाली टीम ने उपयुक्त स्वदेशी सामग्री और नवीन विनिर्माण प्रक्रियाओं की पहचान करके समस्या का समाधान खोजने के लिए तेजी से काम किया है।
इन सूटों को कोयंबत्तूर के दक्षिण भारत कपड़ा अनुसंधान संध  की प्रयोगशाला में कड़े परीक्षण के बाद उपयोग के योग्य माना गया है। सीएसआईआर और एनएल तथा एमएएफ ने ऐसे सूट बनाने के लिए चार सप्ताहके भीतर अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाकर प्रति दिन लगभग 30,000 करने की योजना बनाई है।
सीएसआईआर-एनएएल के निदेशक श्री जितेंद्रजे जाधव ने कहा है कि इन सूटों का मुख्य लाभ यह है कि वे अन्य निर्माताओं द्वारा बनाए गए सूटों की तुलना में कीमत के हिसाब से काफी प्रतिस्पर्धी हैं और इनमें किसी प्रकार की आयातित सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया गया है।उन्होंने विकास और प्रक्रिया में तेजी लाकर देश की जरूरत के लिए चौबीसों घंटे काम करने के लिए एनएएल,एमएएफ तथा एसआईटीआर की टीमों के प्रयासों की सराहना की।
प्रधानमंत्री कार्यालय
अहमदाबाद में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट-2019 के दौरान प्रधानमंत्री और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति की द्विपक्षीय बैठक
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति महामहिम शावकत मिर्जियोयेव ने अहमदाबाद में 18 जनवरी को ‘वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट-2019’ के दौरान द्विपक्षीय बैठक की। इससे पहले, 17 जनवरी को राष्ट्रपति श्री मिर्जियोयेव एक बड़े और उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ गांधीनगर पहुंचे। उनकी अगवानी गुजरात के राज्यपाल श्री ओ.पी. कोहली ने की।
बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने गुजरात में राष्ट्रपति श्री मिर्जियोयेव और उनके शिष्टमंडल का हार्दिक स्वागत किया। श्री मोदी ने 30 सितंबर-1 अक्टूबर, 2018 की राष्ट्रपति श्री मिर्जियोयेव की भारत की पिछली राजकीय यात्रा के दौरान उनके साथ हुई बैठक में लिए गए विविध फैसलों के कार्यान्वयन की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। श्री मिर्जियोयेव की राजकीय यात्रा के दौरान गुजरात और उज्बेकिस्तान के आन्दीझान क्षेत्र के बीच एमओयू पर हुए हस्ताक्षर का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने उज्बेक शिष्टमंडल में आन्दीझान क्षेत्र के गवर्नर की मौजूदगी का संज्ञान लेते हुए आशा व्यक्त की कि राष्ट्रपति श्री मिर्जियोयेव की यात्रा से भारत और उज्बेकिस्तान के क्षेत्रों के बीच सहयोग- आन्दीझान और गुजरात के बीच आपसी सम्पर्क भी मजबूत हुआ है।
प्रधानमंत्री ने पहले भारत-मध्य एशिया संवाद को समर्थन देने के लिए राष्ट्रपति श्री मिर्जियोयेव का आभार प्रकट किया। विदेश मंत्री स्तर का यह संवाद उज्बेकिस्तान के समरकंद में 12-13 जनवरी, 2019 को हुआ था, जिसमें अफगानिस्तान में शांति और विकास को समर्थन देने के बारे में महत्वपूर्ण चर्चाएं भी हुई थीं।
राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव ने वाइब्रेंट गुजरात समिट में आमंत्रित करने के लिए प्रधानमंत्री का आभार प्रकट किया। श्री मिर्जियोयेव ने प्रधानमंत्री को बताया कि उज्बेकिस्तान, भारत से होने वाले निवेश को उच्च प्राथमिकता देता है और उन्होंने भारत के साथ उज्बेकिस्तान के भावी सहयोग से संबंधित प्राथमिकता वाले कुछ क्षेत्रों के रूप में आईटी, शिक्षा, फॉर्मास्युटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, कृषि-व्यापार और पर्यटन जैसे कुछ क्षेत्रों का भी उल्लेख किया।
राष्ट्रपति श्री मिर्जियोयेव ने प्रधानमंत्री को प्रथम भारत-मध्य एशिया संवाद की सफलता पर मुबारकबाद दी, जिसने मध्य एशिया क्षेत्र और अफगानिस्तान में शांति के लिए भागीदार देशों के साझा प्रयास पर भारत का सकारात्मक प्रभाव परिलक्षित हुआ है।
दोनों नेताओं की मौजूदगी में भारत के आणविक ऊर्जा विभाग और उज्बेकिस्तान की नोवोई मिनरल्स एंड मेटलार्जिकल कम्पनी के बीच भारत की ऊर्जा संबंधी जरूरते पूरी करने के लिए यूरेनियम ओर कान्सन्ट्रैट की दीर्घकालिक आपूर्ति के संबंध में समझौता हुआ।
दोनों नेताओं ने भारतीय आयात-निर्यात बैंक  और उज्बेकिस्तान गणराज्य के बीच 200 मिलियन डॉलर की ऋण सहायता के बारे में हुए समझौते का भी स्वागत किया। भारत सरकार द्वारा समर्थित यह समझौता उज्बेकिस्तान में आवास और सामाजिक अवसंरचना से संबंधित परियोजनाओं का वित्त पोषण करने से सम्बद्ध है। उज्बेकिस्तान के लिए 200 मिलियन डॉलर की ऋण सहायता की घोषणा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रपति श्री मिर्जियोयेव की राजकीय यात्रा के दौरान की थी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने राज्यपालों के सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों के सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया।
प्रधानमंत्री ने सम्मेलन में हुए विचार-विमर्श और इनपुट साझा करने की प्रशंसा की।
प्रधानमंत्री ने राज्यपालों से “एक भारत श्रेष्ठ भारत” पहल को मजबूत बनाने का आग्रह किया। यह पहल साझेदारी, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और राज्यों के बीच जन-जन के बीच संपर्क को प्रोत्साहित करती है। उन्होंने कहा कि भारत के विभिन्न राज्यों के बीच सौहार्द और एकता प्रोत्साहित करने के नए तरीके विकसित करने की आवश्यकता है।
प्रधानमंत्री ने राज्यपालों से आग्रह किया कि वे विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में अकादमी के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करें। उन्होंने कहा कि भारतीय विश्वविद्यालयों को विश्व के श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में शामिल होने की आकांक्षा रखनी चाहिए और इस बदलाव को मूर्त रूप देने में राज्यपाल महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने इस संदर्भ में आईआईएम तथा शीर्ष 10 सरकारी विश्वविद्यालयों और शीर्ष 10 निजी विश्वविद्यालयों में स्वायत्ता को प्रोत्साहित करने की केंद्र सरकार की पहल की चर्चा की।
प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार जनसाधारण के लिए सहज जीवन प्रोत्साहित करने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में अपने विशाल अनुभवों के माध्यम से राज्यपाल जीवन की सहजता के उद्देश्य से नागरिक सेवा एजेंसियों और सरकारी विभागों को प्रेरित कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री ने केन्द्र सरकार की महत्वकांक्षी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्यमान भारत पर भी प्रकाश डाला।
श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि 2022 में भारतीय स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ और 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती जैसे अवसर विकास लक्ष्यों को हासिल करने में प्रेरणादायी मिल के पत्थर के रूप में काम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आगामी कुंभ मेला राष्ट्रीय विषयों को प्रोत्साहित करने के महत्वपूर्ण अवसर के रूप में कार्य कर सकता है।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना ने मालदीव के जहाज सीजीएस हुरावी की मरम्मत का कार्य पूरा किया
नौसेना डॉकयार्ड, विशाखापट्टनम ने मालदीव के तटरक्षक जहाज एमएनडीएफ सीजीएस हुरावी की मरम्मत का कार्य पूरा कर दिया है। नौसेना डॉकयार्ड, विशाखापट्टनम के एडमिरल सुपरिंटेंडेंट,रियल एडमिरल, श्रीकुमार नायर ने बुधवार, 25 नवंबर 2020 को विशाखापट्टनम में कमांडिंग ऑफिसर मेजर हुसैन रशीद को यह जहाज सौंपा। भारत में मालदीव के रक्षा सलाहकार कर्नल अहमद थोहिर भी इस अवसर पर आयोजित समारोह में उपस्थित थे और उन्होंने मालदीव सरकार की ओर से संतोष व्यक्त किया तथा कॉविड महामारी के बीच जहाज की मरम्मत के कार्य को उत्कृष्ट ढंग से किए जाने पर मॉरीशस सरकार के रक्षा मंत्री द्वारा भेजे गए संदेश को पढ़कर सुनाया। उन्होंने भारत सरकार, भारतीय नौसेना और एचक्यूईएनसी कोमरम्मत का कार्यसुचारू और सुरक्षित पूरा करने पर धन्यवाददिया।
यह जहाज 22 फरवरी 2020 को मरम्मत कार्य के लिए विशाखापट्टनम पहुंचा था। 20 मार्च के बाद से ही कोविड-19 महामारी के कारण लगाए गए प्रतिबंधों के बीच भी नौसैनिक डॉकयार्ड द्वारा पर्याप्त सुरक्षा के साथ सावधानी पूर्वक योजना बनाकर उसका क्रियान्वयन किया गया। मुख्य प्रोपल्जन और सहायक उपकरणों के नवीनीकरण या प्रतिस्थापन के कार्य संपन्न किए गए। जहाज के विद्युत उत्पादन उपकरण के नवीनीकरण से उसकी मजबूती और क्षमता में बहुत वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त कई प्रणालियों और उपकरणों को भी पूरी तरह से दुरुस्त कर दिया गया है जिससे कि मालदीव तटरक्षक बल के भविष्य के परिचालनों के दौरान जहाज के बेहतर और निरंतर श्रेष्ठ प्रदर्शन को सुनिश्चित किया जा सके। जहाज का मरम्मत कार्य पूरा होने के बादबंदरगाह और समुद्र में सघन परीक्षण किया गया जिससे यह पूर्ण परिचीलन के लिए तैयार रहे।
एमएनडीएफ सीजीएस हुरावी  2001 में गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, कोलकाता में स्वदेश निर्मित गश्ती श्रेणी का जहाज है। बाद में 2006 में भारत सरकार ने दोनों देशों के बीच भागीदारी को मजबूत बनाने और हिंद महासागर क्षेत्र में नौवहन सुरक्षा में अधिक सहयोग के लिए इसे मालदीव को उपहार में दे दिया था।
नौसैनिक डॉकयार्ड, विशाखापट्टनम के एडमिरल सुपरिंटेंडेंट, रीयर एडमिरल श्रीकुमार नायर इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे और उन्होंने इस अवसर पर संबोधन भी दिया। उन्होंने कहा कि मरम्मत कार्य के दौरान कार्य कर रही पूरी टीम को कोरोना से संरक्षण और मरम्मत कार्य के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सख्त उपाय किए गए।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट - 544वां दिन
भारत का समग्र टीकाकरण कवरेज 199.25 करोड़ से अधिक हुआ
आज शाम 7 बजे तक 11 लाख टीके से अधिक की खुराक दी गई
भारत का कोविड -19 टीकाकरण कवरेज आज 199.25करोड़ से अधिक हो गया है। आज शाम 7 बजे तक 11लाख  से अधिक टीके की खुराक दी जा चुकी है। आज देर रात तक दिन के लिए अंतिम रिपोर्ट के संकलन के साथ दैनिक टीकाकरण संख्या वृद्धि होने की संभावना है|
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर अलग किए गए टीके की खुराक का संचयी कवरेज इस प्रकार है:
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टीके की खुराक का समग्र कवरेज
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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10410015
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दूसरी खुराक
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10076887
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प्रीकॉशन डोज
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5949214
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
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18426720
|
|
दूसरी खुराक
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17646793
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प्रीकॉशन डोज
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11231058
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आयु वर्ग 12-14 वर्ष
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पहली खुराक
दूसरी खुराक
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37691311
25614995
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आयु वर्ग 15-18 वर्ष
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|
पहली खुराक
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60759889
|
|
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|
दूसरी खुराक
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49811935
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आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
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पहली खुराक
|
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558745459
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशनडोज
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505005985
4232943
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
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203543473
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
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194354505
3149119
|
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60 वर्ष से अधिक
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|
पहली खुराक
|
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127340553
|
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दूसरी खुराक
|
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121440455
|
|
प्रीकॉशन डोज
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27126064
|
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कुल दी गई पहली खुराक
|
|
1016917420
|
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कुल दी गई दूसरी खुराक
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923951555
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प्रीकॉशन डोज
|
|
51688398
|
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कुल
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1992557373
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि कुछ इस प्रकार है:
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दिनांक: 13 जुलाई, 2022 
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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73
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दूसरी खुराक
|
|
1397
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प्रीकॉशन डोज
|
|
21523
|
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
|
|
235
|
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दूसरी खुराक
|
|
1925
|
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प्रीकॉशन डोज
|
|
99755
|
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आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
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पहली खुराक
दूसरी खुराक
|
|
57443
146891
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
16955
|
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दूसरी खुराक
|
|
65418
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आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
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26825
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दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
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205659
60400
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आयु वर्ग 45-59 वर्ष
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|
पहली खुराक
|
|
4340
|
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दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
|
50940
25457
|
|
60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
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3781
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दूसरी खुराक
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33614
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प्रीकॉशन डोज
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353825
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कुल दी गई पहली खुराक
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109652
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कुल दी गई दूसरी खुराक
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505844
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प्रीकॉशन डोज
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560960
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कुल
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1176456
देश में सबसे कमजोर जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के लिए एक उपकरण के रूप में टीकाकरण अभ्यास की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री किसान योजना के दो वर्ष पूरे
हमारे अन्नदाताओं की दृढ़ता और उनका जुनून प्रेरणा देता है : प्रधानमंत्री
सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य में ऐतिहासिक वृद्धि की है : प्रधानमंत्री
अन्नदाताओं के जीवन को गरिमा प्रदान करने और उनकी संपन्नता सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान योजना ने आज दो वर्ष पूरे कर लिए।
प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कई ट्वीट जारी करते हुए कहा, “दो साल पहले आज के दिन, देशवासियों के लिए अन्न उपजाने के लिए दिन-रात कड़ी मेहनत करने वाले अपने कर्मठ अन्नदाताओं के जीवन को गरिमा प्रदान करने और उनकी संपन्नता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान योजना शुरू की गई थी। हमारे अन्नदाताओं की दृढ़ता और उनका जुनून हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है।”
पिछले 7 सालों में भारत सरकार ने कृषि में बदलाव लाने के लिए बहुत से कदम उठाए हैं। बेहतर सिंचाई से लेकर आधुनिक प्रौद्योगिकी तक, अधिक ऋण से लेकर समुचित कृषि बीमा के लिए बाजार बनाने तक, मिट्टी के स्वास्थ्य से लेकर बिचौलियों को हटाने तक व्यापक उपाय किये गये हैं।
हमारी सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य में ऐतिहासिक वृद्धि की है। हम अन्नदाताओं की आय दोगुनी करने के लिए हर संभव उपाय कर रहे हैं।
अन्नदाताओं के कल्याण के लिए जो भी कार्य किया गया है, उसकी एक झलक आप नमो ऐप पर देख सकते हैं।
पीएम किसान निधि की लॉन्चिंग को आज दो साल पूरे हो रहे हैं।अन्नदाताओं के कल्याण को समर्पित इस योजना से करोड़ों किसान भाई-बहनों के जीवन में जो बदलाव आए हैं, उससे हमें उनके लिए और अधिक काम करने की प्रेरणा मिली है।
अन्नदाताओं के जीवन को आसान बनाने और उनकी आय दोगुनी करने का जो संकल्प देश ने लिया है, उसमें पीएम किसान निधि की महत्वपूर्ण भूमिका है। आज हमारे किसान आत्मनिर्भर भारत अभियान के भी अभिन्न अंग बन रहे हैं"।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
भारत और पुर्तगाल के बीच समुद्री परिवहन और बंदरगाहों के क्षेत्र में सहयोग के समझौते पर हस्ताक्षर
पुर्तगाल गणराज्य के साथ आज एक समझौता हो जाने के साथ ही, दोनों देशों के बीच मालवाहक बेड़ों के बेहतर संचालन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन संस्थानों के साथ सामंजस्य और एकीकरण के लिए सहयोग, समुद्री और बंदरगाह गतिविधियाँ मंचों और सम्मेलनों के लिए समुद्री परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सहयोग का मार्ग खुलेगा।
यह दोनों देशों को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों तक पहुंच को समन्वित करने में मदद करेगा ताकि इस समझौते के उद्देश्यों को मजबूत किया जाता था।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
बार्क इंस्पायर के फेलो ने चुंबकीय अनुनाद तकनीकों की संवेदनशीलता को बेहतर किया
 के डॉ. विनायक राणे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित इंस्पायर फैकल्टी फेलोशिप के प्राप्तकर्ता हैं। डॉ. राणे की इंस्पायर परियोजना मुख्य रूप से चुंबकीय अनुनाद तकनीकों की संवेदनशीलता को बढ़ाने पर केंद्रित है।
वह कुछ समय के लिए आबादी की घुमाव को बदलकर इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस  और न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस  दोनों की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। अब तक उनके समूह ने एक ईपीआर घुमाव जांच को सफलतापूर्वक समन्वित किया है जो कमरे के तापमान पर 300 गुना मजबूत ईपीआर सिग्नल उत्पन्न कर सकता है।
चुंबकीय अनुनाद और ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी ऐसे दो शक्तिशाली उपकरण हैं जो शुरू से ही वैज्ञानिक जांच के आधार रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि उच्च संवेदनशीलता वाली मांग के साथ जब इस समस्या की जांच की जाती है तो ऑप्टिकल तरीके प्राथमिक विकल्प बने रहते हैं। चुंबकीय अनुनाद आधारित तकनीकों की कम संवेदनशीलता मुख्य रूप से सामान्य प्रायोगिक परिस्थितियों में चुंबकीय स्तरों के बीच छोटे जनसंख्या अंतर के कारण है। वास्तव में सीमित नमूनों के कारण जैविक प्रणालियों में काम करने वाले शोधकर्ताओं को इस समस्या का गंभीरतापूर्वक सामना करना पड़ रहा है।
डॉ. राणे द्वारा सिग्नल में दमदार वृद्धि के कारण ईपीआर खोज प्रणाली की संतृप्त होती है। यह किसी भी पुरातन स्पिन प्रणाली में अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन है। कुल मिलाकर एनएमआर सिग्नल  को बढ़ाने के लिए इस मजबूत ईपीआर वृद्धि को नाभिक में स्थानांतरित किया जा सकता है। इन परिणामों को संयुक्त राज्य अमेरिका के फ्लोरिडा के नेशनल मैग्नेटिक रिजोनेंस लेबोरैटरी में काम करने वाले शोधकर्ताओं द्वारा पहले ही देखा जा चुका है। अब उन्होंने ईपीआर और एनएमआर संवर्द्धन को युग्मित करने की चुनौती ली है और डॉ. राणे भी इसमें सहयोग कर रहे हैं।
आणविक प्रणालियों में लेजर उत्तेजना के बाद ईपीआर सिग्नल का समय प्रोफाइल
इन परिणामों को द जर्नल ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री बी के 2019 संस्करण में प्रकाशित किया गया है जहां ईपीआर में काफी वृद्धि दर्शायी गई है। इसके अलावा फ्लोरिडा के मैगलैब के शोधकर्ताओं और डॉ. राणे के समूह ने साथ मिलकर एक काम शुरू किया।
डॉ. राणे अगस्त 2020 में अपनी फेलोशिप पूरी करेंगे। उन्होंने इंस्पायर फैकल्टी फैलोशिप को काफी लाभप्रद पाया क्योंकि वह शोधकर्ता को वैज्ञानिक समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने का पूरा अवसर देता है।
डॉ. राणे के प्रयासों से एनएमआर संवर्द्धन को सफलतापूर्वक प्रदर्शित किए जाने से उन क्षेत्रों को काफी फायदा मिलेगा जहां एनएमआर का उपयोग किया जाता है जैसे चिकित्सा क्षेत्र, दवा क्षेत्र आदि। , संभवतः डॉ। राणे के प्रयासों के परिणामस्वरूप लाभान्वित होंगे।