ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
शिक्षा मंत्रालय
आईआईटी, एनआईटी और प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थान राष्ट्रीय राजमार्ग के नजदीकी खंडों को अपनाएंगे
18 आईआईटी, 26 एनआईटी और 190 इंजीनियरिंग कॉलेजों ने इस योजना को चुना
आईआईटी, एनआईटी और एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त अन्य इंजीनियरिंग कॉलेजों सहित देश भर के प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थान बेहतरीन परिणाम की उम्मीद के साथ स्वैच्छिक आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग के अपने नजदीकी खंडों को अपनाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण  के साथ सहयोग करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग के अपनाए गए नजदीकी खंडों का उपयोग संकाय , शोधकर्ताओं के लिए अध्ययन के क्षेत्र के रूप में और उद्योग में नवीनतम रुझानों से संस्थान के छात्रों को परिचित करने के लिए किया जाएगा।
इन पहलों से उम्मीद है कि संस्थान और उद्योग के बीच एक तालमेल बनेगा, जैसा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा कल्पना की गई है। इससे राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं पर सिविल/राजमार्ग इंजीनियरिंग के क्षेत्र में संबंधित विशेषज्ञता के प्रसार के लिए संस्थानों और एनएचएआई के बीच आपसी सहयोग भी होगा।
इस पहल के तहत, साझेदार संस्थान राष्ट्रीय राजमार्ग के अपनाए गए खंडों की सुरक्षा, रख-रखाव, वाहनों की आसान आवाजाही की सुविधा, भीड़भाड़ की जगहों को कम करने और नई तकनीकों आदि के इस्तेमाल में सुधार की संभावनाओं का अध्ययन करेंगे और विचार के लिए एनएचएआई को उपयुक्त सुझाव भी देंगे। ये संस्थान नई परियोजनाओं की अवधारणा, डिजाइन और परियोजना की तैयारी के दौरान एनएचएआई के साथ संबद्ध होंगे और बेहतर सामाजिक-आर्थिक नतीजों के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग के अपनाए गए नजदीकी खंडों की जलवायु, स्थलाकृति और संसाधन क्षमता पर अपने विशिष्ट अनुभव के आधार पर प्रासंगिक मापदंडों और नवाचारों का सुझाव देंगे।
यह पहल छात्र बिरादरी में स्थानीय बुनियादी ढांचे के निर्माण में योगदान की भावना भी पैदा करेगी। एनएचएआई प्रति वर्ष इन संस्थानों के 20 यूजी और 20 पीजी छात्रों को इंटर्नशिप की सुविधा पेशकश करेगा। इंटर्नशिप की अवधि एक वर्ष में प्रति छात्र 2 महीने होगी। इंटर्नशिप के दौरान स्नातक छात्रों को 8000/- रुपये और स्नातकोत्तर छात्रों को 15000/- रुपये प्रति माह दी जाएगी। एनएचएआई इन शिक्षण संस्थानों में प्रयोगशाला के बुनियादी ढांचे के निर्माण में मदद करेगा और प्रासंगिक अनुसंधान परियोजना को प्रायोजित कर सकता है जो वैकल्पिक संसाधन सामाग्री का उपयोग करने और सड़कों की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करेगा।
एनएचएआई को बहुत कम समय में कई प्रतिष्ठित संस्थानों से इस पहल के लिए उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया मिली है। अब तक 18 आईआईटी, 26 एनआईटी और 190 अन्य प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेजों ने इस योजना को चुना है। राष्ट्रीय राजमार्ग के अपनाए गए नजदीकी हिस्से के लिए तकनीकी संस्थानों और एनएचएआई के बीच उपयुक्त एमओयू पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं और अब तक लगभग 200 संस्थानों ने योजना के कार्यान्वयन के लिए पहले ही एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। उम्मीद है कि सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक और परास्नातक पाठ्यक्रम चलाने वाले 300 से अधिक तकनीकी संस्थान पूरे देश में राष्ट्रीय राजमार्ग के नजदीकी खंडों को अपनाने की इस योजना में शामिल होंगे।
रेल मंत्रालय
भारतीय रेलवे की उत्पादन इकाइयां वर्ष 2022-23 में रिकॉर्ड उत्पादन हासिल करने के लिए काफी तेजी से आगे बढ़ रही हैं
इस साल नवंबर, 2022 तक 614 इलेक्ट्रिक इंजन बनाए गए
इंजन उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में 25.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज
भारतीय रेलवे की उत्पादन इकाइयां यानी चित्तरंजन स्थित चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स , वाराणसी स्थित बनारस लोकोमोटिव वर्क्स , पटियाला स्थित पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स  वर्ष 2022-23 में रिकॉर्ड उत्पादन हासिल करने के लिए काफी तेजी से आगे बढ़ रही हैं।
वित्त वर्ष 2022-23 में 30 नवंबर तक 614 इलेक्ट्रिक इंजन बनाने के साथ ही भारतीय रेलवे ने पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 25.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में 490 इलेक्ट्रिक इंजन बनाए गए थे।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति कल 71वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को सम्बोधित करेंगे
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद कल  71वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को सम्बोधित करेंगे।
राष्ट्रपति के इस सम्बोधन का हिन्दी में प्रसारण आकाशवाणी के समूचे राष्ट्रीय नेटवर्क और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर सायं 7 बजे से होगा। इसके तुरंत बाद ही यह प्रसारण अंग्रेजी में किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिन्दी और अंग्रेजी में ‘राष्ट्र के नाम सम्बोधन’ का प्रसारण होने के बाद दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी रात्रि साढ़े 9 बजे से अपने विभिन्न क्षेत्रीय नेटवर्कों पर इसका प्रसारण करेगा।
रक्षा मंत्रालय
नौसेना प्रमुख ने राष्ट्रपति के बेड़े की समीक्षा तैयारियों का जायजा लिया
नौसेनाध्यक्ष  एडमिरल आर हरि कुमार, पीवीएसएम, एवीएसएम, वीएसएम, एडीसी शनिवार, 19 फरवरी 22 को विशाखापत्तनम पहुंचे। नौसेनाध्यक्ष ने 20 फरवरी 22 को राष्ट्रपति फ्लीट रिव्यू  की समग्र तैयारियों का निरीक्षण किया। पीएफआर का 12वां संस्करण 21 फरवरी 22 को भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के तहत विशाखापत्तनम में आयोजित किया जा रहा है, जिसे 'आजादी का अमृत महोत्सव' के रूप में मनाया जा रहा है। भारत के माननीय राष्ट्रपति और सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर श्री राम नाथ कोविंद राष्ट्रपति यॉट  आईएनएस सुमित्रा पर सवार होकर 60 से अधिक जहाजों और पनडुब्बियों तथा 55 विमानों से युक्त भारतीय नौसेना बेड़े का निरीक्षण करेंगे।
सभी नौसेना कमानों और अंडमान और निकोबार कमान के जहाज चार स्तंभों  में लंगर डाले हुए हैं। राष्ट्रपति का यॉट चार लेन में लंगर डाले हुए 44 जहाजों से गुजरेगी और उन्हें एक-एक कर औपचारिक सलामी दी जाएगी। समीक्षा में भाग लेने वाले प्लेटफार्मों में नए शामिल किए गए लड़ाकू प्लेटफॉर्म नवीनतम रेडार से बच निकलने वाला विध्वंसक आईएनएस विशाखापत्तनम और आईएनएस वेला है, यह कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी है जिसे हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। आईएन जहाज चेन्नई, दिल्ली, तेग और तीन शिवालिक श्रेणी के युद्धपोत तथा तीन कमोर्टा श्रेणी के एएसडब्ल्यू कार्वेट भी समीक्षा का हिस्सा होंगे। इसमें तटरक्षक बल, भारतीय नौवहन निगम और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के जहाज भी भाग ले रहे हैं। चेतक, एएलएच, सी किंग्स, केएएमओवी, डोर्नियर्स, आईएल-38एसडी, पी81, हॉक्स और मिग 29के का एक समग्र फ्लाईपास्ट भी समीक्षा का हिस्सा होगा। यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि भाग लेने वाले 60 जहाजों और पनडुब्बियों में से 47 का निर्माण भारतीय पोत कारखाना  में किया गया है, इसमें स्वदेशी क्षमताओं और आत्मनिभरता की प्रगति का प्रदर्शन किया गया है।
एमजी/एएम/आरकेजे/वाईबी
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सूचना और प्रसारण मंत्रालय
केबल टेलीविजन नेटवर्क के नियमों में संशोधन
टीवी पर प्रसारित सामग्री से संबंधित नागरिकों की शिकायतों के निवारण के लिए वैधानिक व्यवस्था करने का मार्ग प्रशस्त
स्व-नियामक निकायों को केंद्र सरकार द्वारा मान्यता दी जाएगी
केंद्र सरकार ने आज केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 में संशोधन करते हुए एक अधिसूचना जारी की, जिससे केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम, 1995 के प्रावधानों के अनुसार टेलीविजन चैनलों द्वारा प्रसारित सामग्री से संबंधित नागरिकों की आपत्तियों/शिकायतों के निवारण के लिए एक वैधानिक व्यवस्था करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।
- वर्तमान में नियमों के तहत कार्यक्रम/विज्ञापन संहिताओं के उल्लंघन से संबंधित नागरिकों की शिकायतों को दूर करने के लिए एक अंतर-मंत्रालय समिति के माध्यम से एक संस्थागत व्यवस्था है। इसी तरह विभिन्न प्रसारकों ने भी शिकायतों के समाधान के लिए अपने यहां आंतरिक स्व-नियामक व्यवस्था कर रखी है। हालांकि, शिकायत निवारण व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए एक वैधानिक व्यवस्था बनाने की आवश्यकता महसूस की गई। कुछ प्रसारकों ने अपने संबंधित संघों/निकायों को कानूनी मान्यता देने का भी अनुरोध किया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ‘कॉमन कॉज बनाम भारत संघ और अन्य’ के मामले में 2000 की डब्ल्यूपी  संख्या 387 में अपने आदेश में केंद्र सरकार द्वारा स्थापित शिकायत निवारण की मौजूदा व्यवस्था पर संतोष व्यक्त करते हुए शिकायत निवारण व्यवस्था को औपचारिक रूप प्रदान करने के लिए उचित नियम बनाने की सलाह दी थी।
- उपर्युक्त पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए केबल टेलीविजन नेटवर्क के नियमों में संशोधन किया गया है, ताकि इस वैधानिक व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त हो सके जो पारदर्शी होगी और जिससे नागरिक लाभान्वित होंगे। इसके साथ ही प्रसारकों के स्व-नियामक निकायों को केंद्र सरकार में पंजीकृत किया जाएगा।
- वर्तमान में 900 से भी अधिक टेलीविजन चैनल हैं जिन्हें सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा अनुमति दी गई है, जिनमें से सभी के लिए केबल टेलीविजन नेटवर्क के नियमों के तहत निर्दिष्ट की गई कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता का पालन करना आवश्यक है। उपर्युक्त अधिसूचना अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने प्रसारकों और उनके स्व-नियामक निकायों पर जवाबदेही एवं जिम्मेदारी डालते हुए शिकायतों के निवारण के लिए एक मजबूत संस्थागत व्यवस्था करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। .
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
श्री जे. पी. नड्डा ने एम्स, नई दिल्ली में स्वच्छता मेले का शुभारंभ किया
लोगों से सफाई और स्वच्छता को अपनी जीवनचर्या में शामिल करने की अपील
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जे पी नड्डा ने नई दिल्ल के एम्स अस्पताल में स्वच्छता मेले का शुभारंभ किया। इस मौके पर संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि सफाई और स्वच्छता सिर्फ एक दिन का कार्यक्रम नहीं बल्कि इसे जीवनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सभी अस्पताल और सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं को सालों भर साफ-सफाई बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। इस मौके पर समारोह में शामिल लोगों और स्वयंसेवकों को श्री जेपी नड्डा ने स्वच्छता संकल्प भी दिलाया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने थूक और गंदगी के खिलाफ जागरूकता के लिए पोस्टर सीरिज और बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट पर लघु फिल्म ‘टोटो की पाठशाला’ की डीवीडी का अनावरण किया।
श्री जे. पी. नड्डा ने लोगों से स्वच्छता को सफाई को अपनी रोजमर्रा की जीवनचर्या में शामिल करने की अपील की। उन्होंने जोर देकर कहा कि स्वच्छता का सबसे बड़ा फर्क स्वास्थ्य पर पड़ता है और साफ और स्वच्छ वातावरण का डायरिया, लिंफैटिक फाइलेरिया, ट्रेकोमा इत्यादि बीमारियों को रोकने में बड़ा योगदान होता है। श्री नड्डा ने बीमारियों के रोकथाम और बचाव में स्वच्छता के अहमियत पर प्रकाश डाला।
श्री नड्डा ने कहा कि कायाकल्प ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रति लोगों में विश्वास पैदा करने में बेहद अहम किरदार निभाया है। इसके तहत मेडिकल सुविधाओं की निर्धारित मानदंडों पर लगातार आंकलन की प्रक्रिया बेहद सफल रही है। श्री नड्डा ने ये भी जोड़ा कि अस्पतालों स्वच्छता, सफाई और इंफेक्शन से बचाव को लेकर अस्पतालों ने जो उत्साह और हौसला दिखाया है वो बिना किसी रुकावट के जारी रहना चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने ये सूचना भी दी कि नेशनल एक्रेडेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थकेयर प्रोवाइडर  ने ये फैसला किया है कि निजी अस्पतालों की रैंकिंग का मूल्यांकन कायाकल्प योजना के मानदंडों पर होगा।
स्वच्छता मेला का आयोजन अस्पताल प्रबंधन विभाग ने 1 और 2 अक्टूबर को स्वच्छता सेनानी के कल्याण और एम्स को साफ और हरा-भरा रखने में स्वच्छता सेनानियों के लगन, कठिन परिश्रम और अथक प्रयास के लिए उनका आभार जताने के लिए किया गया था।
एम्स नई दिल्ली के निदेशक प्रोफेसर रणदीप गुलेरिया, एम्स स्वच्छता अभियान के डॉक्टर विजयदीप सिद्धार्थ, एम्स के मेडिकल अधिक्षक डॉक्टर डी के शर्मा के साथ ही दूसरे वरिष्ठ अधिकारी और प्राध्यापक इस समारोह में मौजूद रहे।
आर.के.मीणा/एएम/पीटी -10847
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 220.14 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 10,336 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 2,371 है
सक्रिय मामलों की दर 0.01 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.8 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 221 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,41,47,002 है
पिछले 24 घंटों में 170 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 0.20 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.11 प्रतिशत है
अब तक 91.21 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 85,282
जांच की गई
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जल शक्ति मंत्रालय
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केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की घोषणा की
सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में उत्तर प्रदेश को प्रथम पुरस्कार, राजस्थान को द्वितीय और तमिलनाडु को तृतीय पुरस्कार मिला
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज यहां तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार-2020 की घोषणा की। सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में, उत्तर प्रदेश को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राजस्थान को द्वितीय और तमिलनाडु को तृतीय पुरस्कार मिला है। इस अवसर पर डीडीडब्ल्यूएस की सचिव सुश्री विनी महाजन भी उपस्थित थीं।
इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री शेखावत ने कहा कि जल जीवन का मूल है। भारत में पानी की वर्तमान आवश्यकता प्रति वर्ष लगभग 1,100 बिलियन क्यूबिक मीटर अनुमानित है, जिसके वर्ष 2050 तक 1,447 बिलियन क्यूबिक मीटर तक बढ़ जाने का अनुमान है। एक संसाधन के रूप में पानी भारत के लिए महत्वपूर्ण है, जो दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भारत में दुनिया की पूरी आबादी का 18% से अधिक लोग रहते हैं, लेकिन इसके पास दुनिया के नवीकरणीय जल संसाधनों का केवल 4% हिस्सा है। जल शक्ति मंत्री ने कहा कि इसी पृष्ठभूमि में सरकार के ‘जल समृद्ध भारत’ के दृष्टिकोण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए देश भर में राज्यों, जिलों, व्यक्तियों, संगठनों आदि द्वारा किए गए अनुकरणीय कार्यों और प्रयासों को मान्यता देने और प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार  की स्थापना की गई है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सतही जल और भूजल जल चक्र का अभिन्न अंग हैं, देश में जल संसाधन प्रबंधन के प्रति समग्र दृष्टिकोण अपनाने के लिए हितधारकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक एकीकृत राष्ट्रीय जल पुरस्कार स्थापित करना आवश्यक समझा गया। श्री शेखावत ने कहा कि इसके अलावा, यह लोगों में पानी के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने और उन्हें जल उपयोग के सर्वोत्तम तरीकों को अपनाने के लिए प्रेरित करने का एक प्रयास है।
जल शक्ति मंत्रालय ने 2018 में पहला राष्ट्रीय जल पुरस्कार शुरू किया था। राष्ट्रीय जल पुरस्कारों ने स्टार्ट-अप के साथ-साथ प्रमुख संगठनों को वरिष्ठ नीति निर्माताओं के साथ जुड़ने और इस बात पर विचार-विमर्श करने का एक अच्छा अवसर प्रदान किया है कि कैसे सर्वोत्तम जल संसाधन प्रबंधन प्रणालियों को अपनाया जाए।
जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य करने वाले व्यक्तियों और संगठनों को प्रोत्साहित करने और मान्यता देने के लिए, जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग राज्यों, संगठनों, व्यक्तियों आदि को 11 विभिन्न श्रेणियों- सर्वश्रेष्ठ राज्य, सर्वश्रेष्ठ जिला, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत, सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय, सर्वश्रेष्ठ मीडिया , सर्वश्रेष्ठ स्कूल, सर्वश्रेष्ठ संस्थान / आरडब्ल्यूए / कैंपस उपयोग के लिए धार्मिक संगठन, सर्वश्रेष्ठ उद्योग, सर्वश्रेष्ठ एनजीओ, सर्वश्रेष्ठ जल उपयोगकर्ता संघ, और सीएसआर गतिविधि के लिए सर्वश्रेष्ठ उद्योग में 57 पुरस्कार दे रहा है। इनमें से कुछ श्रेणियों में देश के विभिन्न क्षेत्रों के लिए उप-श्रेणियां हैं। विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार विजेताओं को प्रशस्ति पत्र, ट्रॉफी और नकद पुरस्कार दिया जाएगा।
विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार विजेताओं की सूची अनुबंध-ए में दी गई है।
रक्षा मंत्रालय
दक्षिण अफ्रीका के नौसेना अधिकारियों के लिए सेल प्रशिक्षण संपन्न
भारतीय नौसेना ने 28 मार्च 2022 से 16 अप्रैल 2022 तक आईएनएस मंडोवी, गोवा में भारतीय नौसेना के ओशन सेलिंग नोड  में दक्षिण अफ्रीकी नौसेना  के अधिकारी प्रशिक्षुओं  के लिए तीन सप्ताह की अवधि के एक सेल प्रशिक्षण कैप्सूल का आयोजन किया।
प्रशिक्षण कार्यक्रम इंडियन नेवल सेलिंग एसोसिएशन  के तत्वावधान में आयोजित किया गया था, जो कि इंटीग्रेटेड हैडक्वार्टर्स रक्षा मंत्रालय  में सेल ट्रेनिंग के संबंध में सर्वोच्च संगठन है। यह प्रशिक्षण इंडियन नेवल सेलिंग वेसल  तारिणी पर आयोजित किया गया था, जिसने सितंबर 2017 से मई 2018 तक सभी महिला चालक दल के साथ दुनिया की परिक्रमा की थी।
20 दिनों के प्रशिक्षण में 10-10 दिन के बंदरगाह चरण एवं समुद्री चरण शामिल थे, जिनमें से प्रत्येक में नौकायन सिद्धांत और समुद्री सॉर्टी के पहलुओं को शामिल किया गया था, जिसमें रात में भरी जाने वाली उड़ानें भी शामिल थीं।
सेल के माध्यम से महासागरों की यात्रा एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण गतिविधि है जो न केवल जोखिम लेने की क्षमता को बढ़ाती है बल्कि जहाज पर सीमेनशिप, नेविगेशन, संचार और तकनीकी ऑपेरशन सहित आवश्यक कौशल को भी बढ़ाती है। इस प्रकार प्रशिक्षण का उद्देश्य भाग लेने वाले दल के लिए एडवेंचर की भावना को बढ़ावा देना और महासागरों में दो मित्र राष्ट्रों के बीच संबंधों को मजबूत करना रहा। प्रशिक्षण का उद्देश्य एक ऐसी समुद्री समझ का विकास करना था जिसको परिभाषित करना आसान नहीं है और इसके अलावा प्रकृति के तत्वों के प्रति सम्मान पैदा करना है, जो सुरक्षित और सफल समुद्री यात्रा के साथ करीबी से जुड़े हैं।
कार्यक्रम की सफल प्रगति के साथ ही भारतीय नौसेना भविष्य में इस तरह के और अधिक अनुकूलित महासागर सेल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय नौसेना का मानना है कि इन जहाजों पर प्रशिक्षण नवोदित नौसेना अधिकारियों के बीच साहस, सौहार्द और एस्प्रिट-डी-कॉर्प्स के मूल्यों को प्रदान करने का सबसे अच्छा तरीका है।
गृह मंत्रालय
भारत-श्रीलंका पुलिस प्रमुखों का संवाद 
भारत और श्रीलंका के पुलिस प्रमुखों के बीच पहले प्रतिनिधिमंडल स्तर के पुलिस प्रमुखों का वर्चुअल संवाद आज सकारात्मकऔर आपसी विश्वास के माहौल में संपन्न हुआ। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक ने किया, जबकि श्रीलंकाई प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पुलिस महानिरीक्षक श्री सीडी विक्रमरत्ने ने किया।
दोनों देशों के बीच संकीर्ण समुद्री मार्ग के रास्ते नशीली दवाओं की तस्करी करने वालों और अन्य संगठित अपराधियों के खिलाफ एक दूसरे की चल रही कार्रवाई की सराहना करते हुए, दोनोंपक्षों ने वास्तविक समय पर खुफिया जानकारी और फीडबैक साझा करने की आवश्यकता पर जोर दिया। दोनों पक्ष वैश्विकआतंकवादी समूहों और फरार अपराधियों समेत आतंकवादी संस्थाओं, जहां भी वे मौजूद और सक्रिय हैं, के खिलाफ संयुक्त रूप से काम करने के लिए सहमत हुए।
वार्ता के दौरान वर्तमान सहयोग तंत्र को मजबूत करने का निर्णय लिया गया, तथा मौजूदा और उभरती हुई सुरक्षा चुनौतियों को समय पर और प्रभावी रूप से निपटने के लिए नोडल पॉइंट भी निर्धारित किए गए।
पुलिस प्रमुखों की संवाद संस्था को दोनों पक्षों की अन्य सुरक्षा एजेंसियों के सदस्यों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। यह संस्था दोनों देशों के पुलिस बलों के बीच मौजूदा सहयोग को और बढ़ाएगी।
वित्त मंत्रालय
वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने फाइनेंशियल स्टैबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की 24वीं बैठक की अध्यक्षता की
केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज यहां फाइनेंशियल स्टैबिलिटी  की 24वीं बैठक की अध्यक्षता की।
बैठक में एमओएस  डॉ. भागवत किशनराव कराड; एमओएस  श्री पंकज चौधरी; भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास; व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय में वित्त सचिव व सचिव, डॉ. टी. वी. सोमनाथन; आर्थिक मामलों के विभाग, वित्त मंत्रालय में सचिव श्री अजय सेठ; राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय में सचिव श्री तरुण बजाज; वित्त सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय में सचिव श्री देबाशिष पांडा; कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय में सचिव श्री राजेश वर्मा; मुख्य आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय डॉ. कृष्णमूर्ति वी. सुब्रमण्यन; भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के चेयरपर्सन श्री अजय त्यागी; पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के चेयरपर्सन श्री सुप्रतिम बंद्योपाध्याय; भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड के चेयरपर्सन डॉ. एम. एस. साहू; अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के चेयरमैन श्री इंजेती श्रीनिवास; भारती बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के सदस्य  सुश्री टी. एल. अलामेलु; और एफएसडीसी, आर्थिक मामलों के विभाग, वित्त मंत्रालय में सचिव आदि मौजूद रहे।
बैठक में एफएसडीसी के विभिन्न क्षेत्रों वित्तीय स्थायित्व, वित्तीय क्षेत्र विकास, अंतर नियामकीय समन्वय, वित्तीय साक्षरता, वित्तीय समावेशन और अर्थव्यवस्था के व्यापक विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण सहित बड़े वित्तीय समूहों के कामकाज आदि पर विचार-विमर्श किया गया।
गौरतलब है कि सरकार और सभी नियामकों द्वारा वित्तीय स्थितियों पर लगातार नजर रखने की आवश्यकता है।
परिषद ने संकट में फंसी संपदाओं के प्रबंधन, वित्तीय स्थायित्व विश्लेषण, वित्तीय समावेशन, वित्तीय संस्थानों के समाधान के लिए फ्रेमवर्क और आईबीसी प्रक्रियाओं से जुड़े मुद्दों, विभिन्न सेक्टरों और सरकार को बैंक का एक्सपोजर, सरकारी प्राधिकरणों का डाटा शेयरिंग मेकैनिज्म, भारतीय रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण और पेंशन क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया।
परिषद ने आरबीआई गवर्नर की अध्यक्षता वाली एफएसडीसी उप समिति द्वारा कराई गई गतिविधियों और एफएसडीसी के पुराने फैसलों पर सदस्यों द्वारा उठाए गए कदम पर भी विचार किया गया।
वित्त मंत्रालय
राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना फंड  ने भारत सरकार और जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन  के साथ एंकर निवेशकों के रूप में 600 मिलियन डॉलर का भारत-जापान फंड  लांच किया
भारत-जापान फंड भारत में जापान के निवेश को बढ़ाने के अतिरिक्त पर्यावरणगत स्थिरता और निम्न कार्बन उत्सर्जन कार्यनीतियों में निवेश करने पर ध्यान केंद्रित करेगा
राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना फंड  ने 600 मिलियन डॉलर का भारत-जापान फंड  लांच करने के लिए जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन  के साथ साझीदारी की है जिसमें जेबीआईसी और भारत सरकार एंकर निवेशकों के रूप में रहेंगे। यह संयुक्त पहल ऐसे साझा प्राथमिकता वाले क्षेत्र अर्थात जलवायु और पर्यावरण में दोनों देशों के बीच सहयोग के एक प्रमुख आयाम का संकेत देती है।
यह घोषणा एनआईआईएफ के पहले द्विपक्षीय फंड को चिन्हित करती है जिसमें भारत सरकार लक्षित कोष में 49 प्रतिशत का योगदान देगी और शेष 51 प्रतिशत का योगदान जेबीआईसी द्वारा दिया जाएगा। इस फंड का प्रबंधन एनआईआईएफ लिमिटेड  द्वारा किया जाएगा और जेबीआईसी आईजी  एनआईआईएफएल को भारत में जापान के निवेश के बढ़ाने में सहायता करेगी।
भारत-जापान फंड पर्यावरणगत स्थिरता और निम्न कार्बन उत्सर्जन कार्यनीतियों में निवेश करने पर ध्यान केंद्रित करेगा और इसका लक्ष्य भारत में जापान के निवेश में और वृद्धि करने के लिए ‘पसंद का भागीदार' बनने की भूमिका का निर्वाह करना है।
भारत-जापान फंड का गठन जापान की सरकार और भारत की सरकार के बीच कार्यनीतिक एवं आर्थिक साझीदारी में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि का प्रतीक है।
रक्षा मंत्रालय
नारी शक्ति का उत्सव मनाने के लिए भारतीय नौसेना अखिल महिला कार रैली- 'शी इज अनस्टॉपेबल  का आयोजन
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 76वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से अपने भाषण के दौरान इस बात पर जोर दिया था कि 'अमृत काल' की सोच को प्राप्त करने के लिए नारी शक्ति का योगदान महत्वपूर्ण होगा।
'नारी शक्ति' पर जागरूकता बढ़ाने की दिशा में राष्ट्रीय नेतृत्व की सोच के अनुरूप भारतीय नौसेना ने नौसेना वेलनेस और वेलफेयर एसोसिएशन  के सहयोग से देश व भारतीय नौसेना की वीर महिलाओं को श्रद्धांजलि देने के रूप में एक महिला मोटर अभियान के संचालन को लेकर मैसर्स जीप इंडिया के साथ सहभागिता की है।
अखिल महिला कार रैली, 'शी इज अनस्टॉपेबल ' के नारे और टैग लाइन 'सोर हाई ' के साथ नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक से लोंगेवाला  के युद्ध स्मारक तक की जाएगी। यह रैली 12 दिनों यानी 14 फरवरी से 25 फरवरी, 2023 तक संचालित होगी। यह दिल्ली से जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर, लोंगेवाला, जोधपुर होते हुए 2300 किलोमीटर की दूरी तय करेगी।
इस रैली का उद्देश्य हैं:-
- 1) आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाना
- 2) नौसेना महिला अधिकारियों के योगदान को प्रदर्शित करना
- 3) भारतीय नौसेना में शामिल होने के लिए महिलाओं को प्रेरित करना
- 4) लोंगेवाला युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि देना
- 5) रास्ते में नौसेना के दिग्गजों/वीर महिलाओं के साथ बातचीत करना
- 6) एनडब्ल्यूडब्ल्यूए दिवस समारोह के एक हिस्से के तहत एनडब्ल्यूडब्ल्यूए आउटरीच का संचालन करना
नौसेना प्रमुख पीवीएसएम, एवीएसएम, वीएसएम, एडीसी एडमिरल आर हरि कुमार और एनडब्ल्यूडब्ल्यूए की अध्यक्ष श्रीमती कला हरि कुमार वर्चुअल माध्यम के जरिए राष्ट्रीय युद्ध स्मारक से इस कार रैली को हरी झंडी दिखाएंगी।
इस रैली के दौरान एनडब्ल्यूडब्ल्यूए की अध्यक्ष व सदस्य, पुराने सैनिकों के परिवारों के साथ बातचीत करने के साथ-साथ विशेष बच्चों के विद्यालयों, वृद्धाश्रम और अनाथालयों में आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करेंगी। इसके अलावा महिला अधिकारी भारतीय नौसेना की ओर से प्रदान किए जाने वाले करियर के अवसरों के बारे में जागरूकता अभियान चलाएंगी। वे चिन्हित विद्यालय और कॉलेजों में अग्निवीर व नौसेना में शामिल होने के लिए अन्य योजनाओं के बारे में छात्रों को प्रेरित करेंगी।
जीप इंडिया के अलावा ईवीओ इंडिया, फेमिना और मैरियट समूह ने भी अखिल भारतीय कार रैली के लिए नौसेना के साथ साझेदारी की है। वहीं, अपैरल इंडिया, डीएलएफ प्रोमेनेड और लक्सोटिका समूह ने भी इस आयोजन का समर्थन किया है।