ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रक्षा मंत्रालय
इंदिरा पॉइन्ट पर स्वर्णिम विजय वर्ष समारोह सम्पन्न
मुख्य बिन्दु:
- अंडमान और निकोबार कमान के सैनिक कर्मियों ने 1971 के युद्ध में भारत की विजय के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया
- इंदिरा पॉइन्ट देश का सबसे सुदूरवर्ती दक्षिणी सिरा है
- विजय ज्योति निकोबार द्वीप समूह की यात्रा पर थी
- अब मुख्य भूमि के लिए इसकी यात्रा शुरू हुई
स्वर्णिम विजय वर्ष विजय ज्योति को निकोबार द्वीप समूह की इसकी यात्रा के एक हिस्से के रूप में देश के सबसे दक्षिणी सिरे इंदिरा पॉइन्ट पर 22 अगस्त, 2021 को ले जाया गया। अंडमान और निकोबार कमान के सशस्त्र बल के जवानों ने इस मौके पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और महत्वपूर्ण अवसर को यादगार बनाने के लिए यहां से मिट्टी भी एकत्र की।
विजय ज्योति ने अब मुख्य भूमि की अपनी आगे की यात्रा से पहले उचित विदाई के लिए पोर्ट ब्लेयर की यात्रा शुरू कर दी है। विजय ज्योति की यात्रा पूरे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में उत्तर से दक्षिण तक है, जो स्वर्णिम विजय वर्ष की भावना को याद दिलाती है। स्वर्णिम विजय वर्ष 1971 के युद्ध में भारत की ऐतिहासिक जीत के 50 वर्ष पूरा होने की स्मृति में मनाया जा रहा है।
रक्षा मंत्रालय
डीआरडीओ ने भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य मेंआजादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत की
अगले 75 हफ्तों में राष्ट्रीय निर्माण और आत्मनिर्भरता पर केंद्रित गतिविधियों को आयोजित किया जाएगा
रक्षा अनुसंधान एवं विकास  विभाग के सचिव और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन  के अध्यक्ष डॉ. जी सतीश रेड्डी ने 12 मार्च, 2021 को डीआरडीओ भवन में आजादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में डीआरडीओ के महानिदेशक और बेंगलुरू, हैदराबाद, पुणे, तेजपुर एवं विशाखापत्तनम सहित सभी बड़े केंद्रों के वैज्ञानिक एवं अन्य अधिकारी वर्चुअल माध्यम से उपस्थित हुए।
आजादी का अमृत महोत्सव भारत की स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है। 12 मार्च, 2021 को शुरू हो रहे इस महोत्सव कोविभिन्न विषयवस्तुओं के साथ मनाया जाएगा।डीआरडीओ का प्रयास इस महोत्सव को‘आत्मनिर्भर भारत’ विषयवस्तुपर प्राथमिक रूप से केंद्रित करने का रहेगा और इस विजन को साकार करने की दिशा में घोषणाएं की जाएंगी।डीआरडीओ 75 हफ्तों तक इस महोत्सव का मनाएगा। इस दौरान राष्ट्र निर्माण, आत्मनिर्भरता प्राप्त करने, वैज्ञानिक नवाचारों को प्रोत्साहित करने, मानव संसाधनों का विकास करने की दिशा में विभिन्न गतिविधियों के आयोजन सहित अन्य संबंधित विषयों की मेजबानी करेगा।
इस महोत्सव के दौरान डीआरडीओ प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए नई ऊर्जा के साथ काम करेगा। डीआरडीओ के अध्यक्ष ने डीआरडीओ के लोगों से उद्योग और अकादमिक क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास करने का आह्वाहन किया।डीआरडीओ विभिन्न तरीकों से महोत्सव के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उनके साथ काम करेगा।
डीआरडीओ की योजना प्रौद्योगिकी विकास के लिए ऊष्मायन केंद्रों के माध्यम से स्टार्टअप्स की हैंडहोल्डिंग बढ़ाने की है। विभिन्न उद्योगों की तकनीकी प्रस्तावों को बड़ी संख्या में प्रौद्योगिकी विकास निधि  योजना के तहत प्रक्रिया में लाया जाएगा।वहीं, तकनीकों के हस्तांतरण के लिए लाइसेंसिंग समझौतों की संख्या  बढ़ाकर 100 से अधिक की जाएगी।इस महोत्सव की पूरी अवधि के दौरान उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में पीने योग्य पानी के लिए स्थानीय उद्योगी को टीओटी, डीआरडीओ के वैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न उद्योगों में सहभागिता/यात्रा, डीआरडीओ के उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पेटेंट दर्ज करना और इनकीविदेशों तक पहुंच बनाने को लेकर भी बड़े पैमाने पर योजना बनाई गई है।
अकादमिक क्षेत्र को साथ अधिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न तरह की गतिविधियों की योजना बनाई गई है। इनमें अकादमिक संस्थानों को नई चुनौतियां प्रदान करना, छात्रों के लिए इंटर्नशिप बढ़ाना और डीआरडीओ प्रयोगशालाओं/केंद्रोंमें छात्रोंको प्रशिक्षुता प्रदान करना शामिल हैं।इसके अलावा रक्षा संबंधी विभिन्न विषयों पर पीएचडी छात्रों काडीआरडीओ प्रयोगशालाओं में नामांकन किया जाएगा। वहीं, क्षेत्रीय भाषाओं में वैज्ञानिक शोध पत्रों और रक्षा संबंधी लेखों के प्रकाशन को भी अधिक महत्व दिया जाएगा।विश्वविद्यालयों/संस्थानों में रक्षा संबंधित क्षेत्रों पर पाठ्यक्रमों और सेमिनारों का बड़े पैमाने पर आयोजन करने की योजना बनाई गई है। इसके अलावा कौशल विकास को प्रोत्साहित करने को लेकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता और साइबर सुरक्षा जैसी भविष्य की उन्नत तकनीकों में छात्रों के लिए कई प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों की भी योजना बनाई गई है।
इसके अतिरिक्त, बड़े पैमाने पर विशेष गतिविधियां जैसे; प्रदर्शनियां, लघु फिल्में, वृत्त चित्रों, वृक्षारोपण को करने की भी योजना बनाई गई है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट - 491वां दिन
भारत का समग्र टीकाकरण कवरेज 192.26 करोड़ से अधिक हुआ
आज शाम 7 बजे तक लगभग 12 लाख से अधिक टीके की खुराक दी गई
भारत का कोविड -19 टीकाकरण कवरेज आज 192.26 करोड़  से अधिक हो गया है। आज शाम 7 बजे तक लगभग 12 लाख  टीके की खुराक दी जा चुकी है। आज देर रात तक दिन के लिए अंतिम रिपोर्ट के संकलन के साथ दैनिक टीकाकरण संख्या वृद्धि होने की संभावना है।
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर अलग किए गए टीके की खुराक का संचयी कवरेज इस प्रकार है:
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टीके की खुराक का समग्र कवरेज
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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10406505
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दूसरी खुराक
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|
10034222
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
5105200
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
18418198
|
|
दूसरी खुराक
|
|
17573554
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
8383617
|
|
आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
दूसरी खुराक
|
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32837038
13998511
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|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
59181090
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
44784320
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
556843965
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
|
487096613
582878
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
203194032
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
|
190183364
1171926
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
127051745
|
|
दूसरी खुराक
|
|
118576879
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
17266020
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
|
1007932573
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
882247463
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
32509641
|
|
कुल
|
|
1922689677
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि इस प्रकार है:
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दिनांक: 21मई, 2022 
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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54
|
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दूसरी खुराक
|
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594
|
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प्रीकॉशन डोज
|
|
12456
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
76
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1105
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
42276
|
|
आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
दूसरी खुराक
|
|
146239
268295
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
26573
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
99735
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
30481
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
|
287438
40761
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
5582
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
|
64755
32405
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
4783
|
|
दूसरी खुराक
|
|
43482
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
155127
|
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कुल दी गई पहली खुराक
|
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213788
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
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765404
|
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प्रीकॉशन डोज
|
|
283025
|
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कुल
|
|
1262217
देश में सबसे कमजोर जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के लिए एक उपकरण के रूप में टीकाकरण अभ्यास की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।
विद्युत मंत्रालय
प्रधानमंत्री ने बक्सर और खुर्जा ताप विद्युत संयंत्रों की आधारशिला रखी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज ग्रेटर नोएडा से वीडियो लिंक के माध्यम से बक्सर और खुर्जा ताप विद्युत संयंत्रों की आधारशिला रखी। 1320 मेगावाट के ये संयंत्र क्रमशः बक्सर  और बुलंदशहर  में स्थित हैं।
इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि बक्सर और खुर्जा में प्रारंभ होने वाले ये ताप विद्युत संयंत्र भारत के विकास को गति प्रदान करने के अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य पड़ोसी राज्यों को बिजली उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने पिछले साढ़े चार वर्षों में बिजली उत्पादन में हुई जबर्दस्त वृद्धि का भी उल्लेख किया।
भारत में बिजली क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार की पहल का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने बिजली उत्पादन के चार प्रमुख पहलुओं- उत्पादन, पारेषण, वितरण और कनेक्शन पर ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने कहा कि इस सकारात्मक दृष्टिकोण ने न सिर्फ बिजली क्षेत्र बल्कि वन नेशन-वन ग्रिड की अभिकल्पना को यथार्थ में बदल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने अक्षय ऊर्जा क्षेत्र को भी महत्वपूर्ण रूप से प्रोत्साहन दिया है। उन्होंने कहा कि उनका सपना एक विश्व, एक सूर्य, एक ग्रिड है।
केंद्रीय ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री , श्री आर के सिंह ने बिहार के बक्सर के चौसा में शिलान्यास समारोह का उद्घाटन करते हुए कहा कि इस परियोजना से क्षेत्र को अनेक लाभ प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र के औद्योगिक विकास को गति प्रदान करेगा और युवाओं के लिए हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न करेगा।
एसजेवीएन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री नंद लाल शर्मा ने उम्मीद जताई कि यह परियोजना रोजगार सृजन और पूरे क्षेत्र के समग्र विकास को और बढ़ाने की दिशा में कार्य करेगी। इस परियोजना को वर्ष 2023-24 में प्रारम्भ करने की योजना है।
यह परियोजना नवीनतम पर्यावरण मानदंडों का अनुसरण करते हुए विशेष सुविधाओं के साथ बनाई गई है और अत्यंत अत्याधुनिक महत्वपूर्ण एवं जटिल प्रौद्योगिकी पर आधारित है। परियोजना के लिए कोयले की आपूर्ति कोल इंडिया लिमिटेड  की सहायक कंपनी सेंट्रल कोल लिमिटेड  द्वारा की जाएगी, जबकि राज्य ट्रांसमिशन यूटिलिटी, बिहार पहले ही इस परियोजना के लिए अपनी मंजूरी दे चुकी है।
बिहार सरकार के साथ किए गए ऊर्जा क्रय समझौते के संदर्भ में, यह परियोजना राज्य को कम से कम 85% बिजली उपलब्ध कराएगी जो न केवल वर्तमान बिजली परिदृश्य के मामले में बिहार की मांग आपूर्ति घाटे को कम करेगा, बल्कि औद्योगिकीकरण को भी बढ़ावा देगा।
चौसा, बक्सर, बिहार में आयोजित इस शिलान्यास समारोह कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री, श्री अश्विनी कुमार चौबे, बिहार के ऊर्जा मंत्री, श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
ईस्टर पर उपराष्ट्रपति का संदेश
“भगवान ईसा मसीह के पुनरूज्जीवन दिवस के प्रतीक, ‘ईस्टर’के पावन अवसर पर मैं अपने सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
मानवता के उद्धारक के रूप में परम पूजनीय ईसा मसीह ने प्रेम, शांति, करुणा और क्षमा के माध्यम से मानवता की मुक्ति के पथ को आलोकित किया।
आइए, हम सभी मनुष्यों के प्रति दयालु बनकर ‘ईस्टर’के पर्व को मनाएं। मैं कामना करता हूं कि यह त्यौहार हमारे जीवन में स्वास्थ्य, शांति और समरसता लेकर आए।”
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए हथियारों की खरीद हेतु अमेरिका के साथ 423 करोड़ रुपये के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए
रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए 423 करोड़ रुपये की लागत से एमके 54 टॉरपीडो और एक्सपेंडेबल  की खरीद के लिए विदेशी सैन्य बिक्री  के तहत दिनांक 21 अक्टूबर 2021 को अमेरिकी सरकार के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं।
यह हथियार पी-8I एयरक्राफ्ट के अंग हैं जिसका उपयोग लंबी दूरी की समुद्री निगरानी, पनडुब्बी रोधी युद्ध और सरफेस-रोधी युद्ध  के लिए किया जाता है।
शिक्षा मंत्रालय
अनुसंधान के लिए विषयों का चयन सीमित करने का कोई निर्देश नहीं
सरकार का अनुसंधान में स्वच्छंदता के सिद्धांत में विश्वास
मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अनुसंधान के लिए विषयों का चयन सीमित करने के संबंध में कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किए हैं, जैसा कि मीडिया के एक वर्ग में जानकारी दी गई है। सरकार का अनुसंधान में स्वच्छंदता के सिद्धांत में विश्वास है।
पिछले वर्ष 11 ऐसे केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की एक बैठक हुई थी, जो अनुसंधान में पीछे थे। उस बैठक में उन्होंने अनुसंधान में सुधार करने के लिए एक रोडमैप प्रस्तुत किया था और राष्ट्रीय महत्व से जुड़े मुद्दों पर अधिक अनुसंधान करने के विषय पर विचार-विमर्श किया था। बैठक के बारे में लिखित ब्यौरा  रिकॉर्ड किए गए थे।
सरकार ने अनुसंधान सुविधओं में सुधार और उनके विस्तार को गति प्रदान की है। सरकार ने किसी भी विषय में विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ संयुक्त अनुसंधान के लिए इम्पैक्टफुल पॉलिसी रिसर्च इन सोशल साइंसेज  के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परियोजना के लिए 480 करोड़ रुपये; बुनियादी विज्ञान में अनुसंधान के लिए 225 करोड़ रुपये; प्रौद्योगिकी संबंधी अनुसंधान के लिए इम्पेक्टिंग रिसर्च, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी  के अंतर्गत 1000 करोड़ रुपये; मानविकी में अनुसंधान के लिए एसटीआरआईडीई के अंतर्गत 450 करोड़ रुपये; और स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडेमिक एंड रिसर्च कॉलेबोरेशन  के अंतर्गत 480 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं।
राष्ट्रपति सचिवालय
चौथे बुनियादी प्रशिक्षण कार्यक्रम भाग लेने वाले केंद्रीय स्वास्थ्य सेवाओं के जनरल ड्यूटी चिकित्सा अधिकारियों ने राष्ट्रपति से मुलाकात की
राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान में चौथे बुनियादी प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने वाले केंद्रीय स्वास्थ्य सेवाओं के जनरल ड्यूटी चिकित्सा अधिकारियों  ने आज  राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद से मुलाकात की।
युवा चिकित्सकों को संबोधित करते हुए, राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे देश ने लोगों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में काफी प्रगति की है। पोलियो और चेचक जैसे रोगों का उन्मूलन हो गया है, जिसके कारण बहुत से लोगों की मौत हो जाती थी। हमारा टीकाकरण कार्यक्रम सशक्त हो रहा है। हमने मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम किया है। फिर भी, हम अभी भी कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और एक समग्र स्वास्थ्य प्रणाली विकसित करने में एक लंबा रास्ता तय करना बाकी है, जो कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में हमारे नागरिकों के लिए समान रूप से सस्ती और सुलभ है। इस संबंध में, यह संतोष की बात है कि सरकार ने व्यापक स्वास्थ्य कवरेज को प्राथमिकता दी है। आयुष्मान भारत योजना का रोलआउट और सफलता इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमें इस तीव्र गति को बनाए रखना है और ऐसा करने में चिकित्सक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे देश में बीमारी का बोझ एक उद्भव के दौर से गुजर रहा है। हमें टीबी, मलेरिया और डेंगू जैसी व्यापक तौर पर फैलने वाली बीमारियों से निपटना होगा और साथ ही जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों जैसे मधुमेह, मोटापा, उच्च रक्तचाप, अवसाद आदि से भी निपटना होगा। उन्होंने चिकित्सकों से स्वास्थ्य के प्रति रोकथाम, कल्याण, इलाज, सामुदायिक सशक्तिकरण से लेकर अनुसंधान और नवाचार तक एक बहु-विषयी पहुंच की दिशा में काम करने का आग्रह किया।
राष्ट्रपति ने कहा कि चिकित्सक के रूप में, वे स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हम नियमित व्यायाम और शारीरिक गतिविधि, योग और ध्यान के अभ्यास के साथ अपने जीवन में बढ़ते तनाव से मुक्त हो सकते हैं। इस तरह की जीवन शैली को बढ़ावा देने और कल्याण की संस्कृति कायम करने में चिकित्सक अत्यधिक प्रभावी साबित हो सकते हैं।
मंत्रिमण्डल
कैबिनेट ने पीएम-किसान योजना के तहत दूसरी किस्त के लिए आधार संबंधी शर्तों में ढील देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि  नाम की नई योजना को मंजूरी दी। इसके तहत पूरे देश में 2 हेक्टेयर तक कृषि भूमि वाले छोटे व सीमांत किसान परिवारों को 6,000 रुपये प्रतिवर्ष देने की व्यवस्था है। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 24 फरवरी, 2019 को किया था। यह धनराशि 2,000 रुपये की तीन किस्तों में सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिये दी जाएगी। पूरे देश में एक करोड़ किसान परिवारों के लिए पहली किस्त के रूप में 2,000 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है। पहली किस्त के शेष लाभार्थियों के लिए धनराशि जल्द ही जारी की जाएगी।
योजना की दूसरी किस्त 01 अप्रैल, 2019 से जारी की जाएगी। 01 फरवरी, 2019 को केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को मंजूरी देते समय दूसरी किस्त के लिए आधार को अनिवार्य बनाया था। हालांकि दूसरी किस्त के लिए शत-प्रतिशत आधार डेटा प्राप्त करना कठिन है, क्योंकि इसके लिए बायोमैट्रिक प्रमाणन की जरूरत है। नामों की वर्तनी में अन्तर से बड़े पैमाने पर लाभार्थियों के नाम रद्द हो जाएंगे। लाभार्थियों के आधार ब्यौरे को प्रमाणित करने के कारण दूसरी किस्त को जारी करने में विलंब होगा। दूसरी किस्त को जारी करने की तिथि 01 अप्रैल, 2019 है। विलंब से किसानों में असंतोष बढ़ेगा, इसलिए आधार शर्त में ढील दी गई है। यह शर्त तीसरी किस्त जारी करने के लिए मान्य होगी। दूसरी किस्त के लिए केवल आधार संख्या को ही अनिवार्य माना जाएगा। भुगतान से पहले सरकार आंकड़ों को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाएगी।
संसदीय कार्य मंत्रालय
संसदीय कार्य मंत्रालय में आजादी का अमृत महोत्सव का अनुसंकेतक सप्ताह समारोह - 'युवा संसद का वीडियो-ट्यूटोरियल' कार्यक्रम
आज 30 मई, 2022 को सुबह 10 बजे संसद टीवी 'युवा संसद का वीडियो-ट्यूटोरियल' पहली बार प्रसारित हुआ। बड़ी संख्या में लोगों ने वीडियो-ट्यूटोरियल देखा। ट्यूटोरियल हमारे लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने और हमारे विद्यार्थी समुदाय के बीच लोकतंत्रात्मक स्वभाव का प्रसार करने और उन्हें संसदीय प्रक्रियाओं और कामकाज से परिचित करने के उद्देश्य से युवा संसद के उच्च आदर्शों को प्रदर्शित करने का प्रयास करता है जैसे विविध विचारों के प्रति सहिष्णुता को प्रोत्साहित करना, वाद-विवाद और चर्चा करके समस्याओं का समाधान करना आदि। ट्यूटोरियल में आजादी के अमृत महोत्सव का संदेश भी दिया गया है।
ट्यूटोरियल का पुन: प्रसारण संसद टीवी पर निम्नलिखित
कार्यकम का किया जाएगा:-
पहली बार पुन: प्रसारण -02.06.2022 को दोपहर 2.00 बजे
दूसरी बार पुन: प्रसारण -05.06.2022 को शाम 6.00 बजे
वीडियो- ट्यूटोरियल को मंत्रालय की राष्ट्रीय युवा संसद योजना  के यूट्यूब चैनल पर भी होस्ट किया गया है और इसे https://youtu.be/ut32HqVbHeg पर देखा जा सकता है।
जल शक्ति मंत्रालय
'स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण' के तहत कल 'विश्व शौचालय दिवस' मनाया जाएगा; केंद्रीय जल शक्ति मंत्री शीर्ष जिलों / राज्यों को 'स्वच्छता पुरस्कार’ से सम्मानित करेंगे
पेयजल और स्वच्छता विभाग , जल शक्ति मंत्रालय स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण  ’के तहत कल यानी 19 नवंबर, 2020 को सुरक्षित स्वच्छता के लिये जागरूकता को बढ़ावा देने और स्वच्छता के लिए महत्वपूर्ण योगदान देने वाले जिलों/राज्यों को सम्मानित करने के लिये 'विश्व शौचालय दिवस’ मनाएगा।
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, राज्य मंत्री श्री रतन लाल कटारिया के साथ कल यानी 19 नवंबर, 2020 को वर्चुअल माध्यम से आयोजित एक कार्यक्रम में शीर्ष जिलों / राज्यों को 'स्वच्छता पुरस्कार' से सम्मानित करेंगे। कोविड -19 परिदृश्य को देखते हुए, इस वर्ष का पुरस्कार समारोह का आयोजन वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया जा रहा है और पुरस्कार विजेताओं को ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल किया जायेगा।
खुले में शौच से मुक्ति और ठोस तथा तरल कचरा प्रबंधन  पर ध्यान देने के साथ चरण -1  के तहत हासिल किए गए लाभ को बनाए रखने के लिए एसबीएमजी के चरण 2 को इस साल की शुरुआत में शुरू किया गया था। पिछले एक वर्ष में सामुदायिक स्वच्छता परिसरों  के निर्माण और सौंदर्यीकरण पर ध्यान केंद्रित करने वाले विभिन्न अभियान जैसे- स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय  और सामुदायिक शौचालय अभियान  देश भर में शुरू किए गए हैं।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
कोविड-19 संकट के बीच केवीआईसी का शानदार प्रदर्शन; पीएमईजीपी के तहत अब तक का सबसे बड़ा रोजगार सृजन; एमएसएमई मंत्री श्री नितिन गडकरी ने प्रदर्नश की सराहना की
कोविड-19 महामारी के चलते उपजे आर्थिक निराशा के बीच खादी और ग्रामोद्योग आयोग  ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम  के तहत रोजगार सृजन में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दर्ज कराया है। 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष 2020-21 में, जो देशव्यापी लॉकडाउन से काफी हद तक प्रभावित था, केवीआईसी ने लॉन्च के बाद 2188.78 करोड़ रुपये व्यय कर पीएमईजीपी के तहत 5,95,320 रोजगारों का सृजन किया जो 2008 में उसके शुरू किए जाने के बाद से सबसे अधिक है। 2020-21 में, केवीआईसी ने पूरे देश में 74,415 परियोजनाएं शुरू कीं।
माननीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री नितिन गडकरी ने केवीआईसी की उपलब्धि की सराहना की और कहा कि स्थानीय रोजगारों के सृजन से देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हुए लाखों लोगों को आजीविका मिलेगी।
2020-21 के दौरान 2,120.81 करोड़ रुपये के धन संवितरण के लक्ष्य को लेकर केवीआईसी ने 2,188.78 करोड़ रुपये वितरित किए और 103.2 प्रतिशत लक्ष्य को हासिल किए। 2019-20 की तुलना में 14 प्रतिशत अधिक धन संवितरण किया गया। नई परियोजनाओं और रोजगार सृजन में केवीआईसी ने लक्ष्य का 106.2 प्रतिशत हासिल किया।
केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने इस उपलब्धि का श्रेय माननीय प्रधानमंत्री जी के “अत्मानिर्भर भारत” और “वोकल फॉर लोकल” और एमएसएमई मंत्री श्री नितिन गडकरी के निरंतर मार्गदर्शन और समर्थन को दिया।
स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने को लेकर सरकार के जोर ने कई युवाओं, महिलाओं और पिछड़े लोगों को पीएमईजीपी के तहत स्वरोजगार गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया है।
काम को समय से निपटाने को लेकर केवीआईसी द्वारा लिए गए दो प्रमुख निर्णयों ने भी इसमें मदद की। सबसे पहला, अपने राज्य निदेशकों द्वारा बैंकों को आवेदनों की जांच और उसे आगे बढ़ाने की समय सीमा 90 से घटाकर 26 दिन कर दी गई। दूसरा, बैंकों के साथ मासिक समन्वय बैठकें विभिन्न स्तरों पर शुरू की गईं, जिससे लाभार्थियों को ऋणों के समय पर वितरण में मदद मिली है।
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वर्ष
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स्थापित की गई परियोजनाओं की संख्या
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संवितरण धन 
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रोजगार सृजन
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2020-21
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74,415
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2188.78
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5,95,320
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2019-20
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72,612
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2149.75
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5,80,896
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2018-19
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73,427
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2070.00
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5,87,416
वित्त मंत्रालय
सॉवरेन स्वर्ण बांड योजना 2022-23  - निर्गम मूल्य
भारत सरकार की अधिसूचना संख्या फ़.संख्या.4-B/2022 दिनांक 15 दिसंबर, 2022 के संदर्भ में, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स 2022-23 , 06-10 मार्च, 2023 की अवधि के लिए खोली जाएगी। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स 2022-23  की निपटान तिथि 14 मार्च, 2023 होगी । इस अभिदान अवधि के दौरान बॉन्ड का निर्गम मूल्य ₹ 5,611  प्रति ग्राम होगा, जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक की प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 03 मार्च, 2023 में भी प्रकाशित किया गया है I
भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से उन निवेशकों, जो ऑनलाइन आवेदन करते हैं तथा डिजिटल तरीके से भुगतान करते हैं, को निर्गम मूल्य में रु.50  की छूट देने का फैसला किया है। ऐसे निवेशकों के लिए स्वर्ण बांड का निर्गम मूल्य रु 5,561  प्रति ग्राम स्वर्ण होगा।
गृह मंत्रालय
गृह मंत्रालय ने दक्षिण-पश्चिमी मानसून 2021 के दौरान संभावित तौर पर आने वाली प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों के आपदा प्रबंधन विभागों के राहत आयुक्तों और सचिवों के वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया
गृह मंत्रालय ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के आपदा प्रबंधन विभागों के राहत आयुक्तों व सचिवों के एक वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन का आयोजन मुख्य रूप से दक्षिण-पश्चिम मानसून 2021 के दौरान संभावित तौर पर आने वाली प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की तैयारियों की स्थिति की समीक्षा के लिए किया गया था।
इस सम्मेलन की अध्यक्षता केन्द्रीय गृह सचिव द्वारा की गई थी। अपने उद्घाटन भाषण में, केन्द्रीय गृह सचिव ने पूरे साल 24x7 तैयारियां सुनिश्चित करने के लिए क्षमताओं के निर्माण और प्रतिक्रिया के लिए सजग रहने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने दक्षिण-पश्चिमी मानसून या किसी अन्य आसन्न आपदा के दौरान भारी बारिश/बाढ़ से सभी स्वास्थ्य सुविधाओं, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त प्रयास करने की सलाह दी। केन्द्रीय गृह सचिव ने कोविड-19 महामारी के बीच बाढ़, चक्रवात तूफान, भूकंप आदि प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को न्यूनतम करने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों के सभी संबंधित अधिकारियों से अच्छी तैयारियां करने के लिए कहा है।
केन्द्रीय गृह सचिव ने राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र  द्वारा विकसित आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय डाटाबेस  का वर्जन 4.0 भी जारी किया, जो देश में आपदा जोखिम में कमी के लिए पूर्वानुमान जारी करने वाली एजेंसियों से रियल टाइम अलर्ट व चेतावनी जारी करने और जिला स्तर तक आपदा प्रबंधन विभागों तक इस सूचना के एकीकरण में काफी मददगार होगा।
आईएमडी ने पूर्वानुमान, चेतावनी और प्रसार तंत्र, प्रतिक्रिया और तैयारियों से जुड़े उपायों आपदा प्रबंधन क्षेत्र में क्षमता बढ़ाने के लिए अपनी भावी योजनाओं पर एक प्रस्तुतीकरण दिया।
सम्मेलन में राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों, केन्द्रीय मंत्रालयों, केन्द्रीय सैन्य पुलिस बलों, भारत मौसम विज्ञान विभाग , केन्द्रीय जल आयोग , हिमपात एवं हिमस्खलन अध्ययन प्रतिष्ठान , एनआरएससी, इसरो, जीएसआई और अन्य वैज्ञानिक संगठनों के साथ ही सैन्य बलों और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सभी मुद्दे आपदा तैयारियों, पूर्व चेतावनी प्रणालियों, बाढ़ और नदी/ जलाशय प्रबंधन, राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की आपदा प्रबंधन ऑन-साइट और ऑफ-साइट योजनाओं से जुड़े हुए थे।
वित्त मंत्रालय
जीएसटी खुफिया महानिदेशालय  की रोहतक इकाई ने 146.62 करोड़ रुपये के कर योग्य मूल्य वाली वस्तुओं की वास्तविक आवाजाही हुए बगैर विभिन्न कंपनियों से फर्जी इन्वॉयस जारी करने में लिप्त पाए गए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया
जीएसटी खुफिया महानिदेशालय  की रोहतक  इकाई ने 146.62 करोड़ रुपये के कर योग्य मूल्य वाली वस्तुओं की वास्तविक आवाजाही हुए बगैर विभिन्न कंपनियों से फर्जी इन्वॉयस जारी करने और 16.54 करोड़ रुपये के आईटीसी  को फर्जीवाड़े से दूसरों के खाते में डालने में लिप्त पाए गए पानीपत के एक व्यक्ति सनी सिंघल को गिरफ्तार किया है। इस व्यक्ति ने फर्जीवाड़े वाले इस आईटीसी को कुछ खरीदारों के खाते में डाल दिया जिन्होंने अपनी बाह्य आपूर्ति पर देय जीएसटी देनदारी की अदायगी में इसका इस्तेमाल किया। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य सरकारी राजकोष को चपत लगाना था। जांच के दौरान सिंघल ने यह माना कि इन फर्मों को उसके द्वारा ही विभिन्न व्यक्तियों के नाम पर प्रोपराइटरशिप फर्मों के रूप में खोला गया था। सिंघल ने यह भी माना कि वह वस्तुओं की आवाजाही हुए बगैर ही बिलों को जारी करने का काम किया करता था, जिसके बदले में उसे कमीशन मिलता था।
सनी सिंघल को सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 69  के तहत 25 जून, 2019 को गिरफ्तार किया गया और 26 जून,2019 को रोहतक अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने सिंघल को 9 जुलाई, 2019 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। फर्जी बिल जारी करने के इस गोरखधंधे में अब तक की गई जांच के दौरान जीएसटी खुफिया महानिदेशालय  की रोहतक इकाई ने चोरी किए गए जीएसटी  से 3.75 करोड़ रुपये की राशि वसूल की है। इस मामले में आगे की जांच प्रगति पर है।