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महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
एनसीपीसीआर 12 से 20 जून के दौरान बाल श्रम उन्मूलन सप्ताह मनाएगा
इसके तहत देश भर में 75 स्थानों पर बचाव अभियान चलाए जाएंगे जहां बच्चे श्रम कार्य से जुड़े हैं
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग  विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के उपलक्ष्य में ‘‘भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ’’ – ‘‘आजादी का अमृत महोत्सव’’ के हिस्से के रूप में 75 स्थानों पर बाल श्रम उन्मूलन सप्ताह मना रहा है। इसका आयोजन विभिन्न जिलों में बाल श्रम की समस्या पर ध्यान देने और इसे खत्म करने के तरीके खोजने के कार्य को महत्व देने के लिए 12 जून से 20 जून, 2022 तक किया जा रहा है।
इस संबंध में, राज्य आयोग , जिला अधिकारियों, बाल कल्याण समिति, डीएलएसए, चाइल्ड लाइन, पुलिस/एसजेपीयू, श्रम विभाग और अन्य हितधारकों की सहायता से 12 से 20 जून, 2022 के दौरान देश भर के स्क्रैप और ऑटोमोबाइल बाजारों में 75 स्थानों पर, जहां बच्चे श्रम कार्य में शामिल हैं, बचाव अभियान चलाया जाएगा।
इन बचाव कार्यों के लिए, डीएम, एससीपीसीआर, डीएलएसए, एसजेपीयू, श्रम विभाग के अधिकारियों, चाइल्डलाइन और अन्य हितधारकों के साथ वीडियो-कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वर्चुअल बैठकें आयोजित की गईं जिससे बाल श्रम उन्मूलन सप्ताह के दौरान उनके द्वारा किए जाने वाले बचाव अभियानों की प्रक्रिया पर चर्चा की जा सके। इन बैठकों में 18 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 800 से अधिक अधिकारियों ने भाग लिया।
एनसीपीसीआर ने बच्चों से संबंधित विभिन्न अधिनियमों, जो इन मामलों में लागू होते हैं, के सभी प्रावधानों को शामिल करते हुए बाल श्रम के बचाव और बचाव उपरांत प्रक्रिया पर एसओपी का एक मसौदा तैयार किया है। बाल श्रम मामलों के शिकार बच्चों की जांच और पुनर्वास के लिए निर्धारित प्रक्रिया की समझ को सरल बनाने का प्रयास किया गया है।
इसके अतिरिक्त, आयोग एनसीपीसीआर के बालस्वराज पोर्टल में बाल श्रमिकों के बचाव और पुनर्वास की प्रक्रिया के लिए एक अलग लिंक बनाने की प्रक्रिया में है।
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग  का गठन भारत सरकार द्वारा बाल अधिकार सुरक्षा आयोग  अधिनियम, 2005 की धारा 3 के तहत एक सांविधिक निकाय के रूप में किया गया है, जो बाल अधिकारों के संरक्षण से संबंधित है। बाल अधिकार सुरक्षा आयोग  अधिनियम, 2005 की धारा 13  के तहत, बच्चों, विशेष रूप से जो सबसे निर्बल और सीमांत वर्गों के हैं, के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए कुछ कार्यों का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, आयोग को किशोर न्याय  अधिनियम, 2015, बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार  अधिनियम, 2009 तथा यौन अपराधों से बच्चों की रोकथाम अधिनियम, 2012 के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए भी अधिदेशित किया गया है।
संस्कृति मंत्रालय
राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय  16 से 26 फरवरी, 2023 तक भारत रंग महोत्सव  के 22वें संस्करण का आयोजन करेगा
रंगमंच महोत्सव राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अलावा 9 शहरों में आयोजित किया जाएगा
राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय  16 से 26 फरवरी, 2023 तक भारत रंग महोत्सव  के 22वें संस्करण का आयोजन करेगा। यह प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय रंगमंच महोत्सव दिल्ली, जयपुर, राजमुंदरी, रांची, गुवाहाटी, जम्मू, श्रीनगर, भोपाल, नासिक और केवड़िया में आयोजित किया जाएगा। इसका समापन समारोह 26 फरवरी को केवड़िया में आयोजित होगा।
इस 22वें भारत रंग महोत्सव में नाटक व सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का शानदार प्रदर्शन किया जाएगा और वैश्विक परिप्रेक्ष्य में रंगमंच के वैश्विक व रणनीतिक महत्व के कई विषयगत पैनल चर्चाएं आयोजित होंगी। रंगमंच मानवीय भावनाओं को एक तरह से संप्रेषित करने के लिए कला परंपराओं का सबसे पुराना और सबसे प्रभावी रूप है, जिसका दायरा अतीत से लेकर वर्तमान युग तक है।
एनएसडी के निदेशक प्रोफेसर  रमेश चंद्र गौड़ ने दिल्ली स्थित एनएसडी परिसर में आज मीडिया को बीआरएम के मौजूदा संस्करण के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा, "हमने अंतरराष्ट्रीय प्रविष्टियों सहित 960 आवेदनों में से चयनित शीर्ष-स्तर के नाटकों की एक सूची की स्क्रूटिनी की है। इस महोत्सव के तहत दिल्ली 10 पारंपरिक प्रदर्शनों की मेजबानी कर रही है। यह संस्थान 22वें बीआरएम के मंच के जरिए नई लोक प्रतिभाओं के विकास को आगे बढ़ाना चाहती है। इसे देखते हुए हमने अधिक से अधिक युवा रंगमंच प्रशंसकों को जोड़ने का प्रयास किया है।
इसके अलावा डॉ. रमेश ने यह भी बताया कि विभिन्न राज्यों के संस्थानों, जहां नाटकों का आयोजन किया जाना है, के साथ सहयोग किया गया है। यह सुनिश्चित करेगा कि इस महोत्सवव में स्थानीय कलाकार शामिल हों और इनके नाटक स्थानीय लोगों को आकर्षित करें।
निदेशक ने आगे बताया कि नाटकों के साथ-साथ अन्य संबद्ध गतिविधियां भी आयोजित की जाएंगी। इनमें पुस्तकों का विमोचन, निर्देशकों की बैठक, राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी और रंगमंच समुदाय के दिग्गजों की मास्टर क्लास शामिल हैं। हर साल 100 से अधिक रंगमंच कंपनियों के इस महोत्सव में हिस्सा लेने से भारत रंग महोत्सव ने अपने लिए एक अलग जगह बनाई है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यह अपनी तरह का अनोखा रंगमंच मेला है, जिसमें लाइव थिएटर के साथ-साथ प्रदर्शनियां, निर्देशक-दर्शकों की बातचीत, संगोष्ठी और रंगमंच से संबंधित विभिन्न विषयों पर सेमिनार शामिल हैं।
भारत रंग महोत्सव का उद्देश्य अन्य देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय संबंध और सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों को मजबूत करना है। यह पूरे देश में रंगमंच परंपराओं के बारे में और अधिक जानने के लिए एक मंच तैयार करता है। इस भव्य समारोह में केवल कलाकार ही नहीं, बल्कि जाने-माने निर्देशक भी शामिल होंगे। इससे पहले राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने जुलाई, 2022 में आजादी का अमृत महोत्सव के "आजादी खंड" के तहत भारत रंग महोत्सव का आयोजन किया था, जिससे हमारी मातृभूमि के शहीदों को याद किया जा सके और उन्हें श्रद्धांजलि दी जा सके। कारगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर एनएसडी रिपर्टरी कंपनी ने 25 जुलाई, 2022 को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में 'कारगिल एक शौर्य गाथा' नामक एक अद्वितीय नाटक को प्रस्तुत किया था।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान  के मोहाली क्षेत्रीय केंद्र ने ‘मिशन वात्सल्य’ पर एक रिफ्रेशर ट्रेनिंग कार्यक्रम आयोजित किया
एनआईपीसीसीडी ने 29 से 31 मई 2023 तक ‘मिशन वात्सल्य’ पर एक रिफ्रेशर ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन एनआईपीसीसीडी क्षेत्रीय केंद्र मोहाली में किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में 33 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में निम्नलिखित विषयों पर चर्चा हुई-संवैधानिक निकायों के कामकाज में सुधार, सेवा वितरण, सेवाओं को मजबूत करना, उच्चस्तरीय संस्थागत देखभाल/सेवाएं, गैर-अंतर्ज्ञानी समुदाय आधारित देखभाल को प्रोत्साहित करना, कर्तव्य धारकों का प्रशिक्षण और दक्षता उन्नयन।
वित्त मंत्रालय
वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2021-22 के बजट के लिए लोगों से विचार/ सुझाव/प्रस्ताव मांगे
पिछले कई वर्षों से वित्त मंत्रालय, सालाना बजट पेश करने से पहले उद्योग जगत, इंडस्ट्री के संगठनों, व्यापार जगत के संगठनों और विशेषज्ञों से बजट पूर्व बैठकें कर उनकी सलाह लेता है। लेकिन इस बार महामारी को देखते हुए वित्त मंत्रालय को बजट पूर्व बैठकों को परंपरागत तरीके से करने की बजाय अलग तरह से करने के सुझाव मिल रहे हैं। लोगों के सुझाव के आधार पर यह फैसला किया गया है कि विभिन्न संस्थानों, विशेषज्ञों से सुझाव प्राप्त करने के लिए एक अलग ई-मेल आईडी बनाई जाएगी। जहां पर लोग अपने सुझाव भेज सकेंगे। ई-मेल आईडी के लिए अलग से सूचना जल्द ही जारी की जाएगी।
इसके अलावा वित्त वर्ष 2021-22 के बजट बनाने की प्रक्रिया को भागीदारी बढ़ाने वाली और ज्यादा लोकतांत्रिक बनाने का भी फैसला किया गया है। जिससे कि आम लोग बजट बनाने की प्रक्रिया में भागीदार बन सके। इसके लिए भारत सरकार ने माई जीओवी प्लेटफॉर्म पर एक माइक्रोसाइट  लॉन्च किया है। जो कि 15 नवंबर 2020 से लाइव हो जाएगी। इस माइक्रोसाइट पर लोग 2021-22 के बजट के लिए अपने विचार, सुझाव भेज सकेंगे। ऐसा करने के लिए उन्हें माई जीओवी प्लेटफॉर्म पर अपना पंजीकरण कराना होगा। लोगों के द्वारा भेजे गए सुझाव का भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय/ विभाग मूल्यांकन करेंगे। अगर किसी विषय पर जरूरी हुआ तो संबंधित लोगों से उनके पंजीकृत ई-मेल और मोबाइन नंबर के जरिए संपर्क भी किया जाएगा। यह पोर्टल 30 नवंबर 2020 तक सुझावों के लिए खुला रहेगा।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री हरदीप एस पुरी ने राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की
आवासन और शहरी कार्य और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 154वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वह आज राजघाट पर राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि देने के लिए राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु, उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ शामिल हुए।
गांधी जयंती के विशेष अवसर का जश्न मनाने के लिए, श्री पुरी और उनकी पत्नी श्रीमती लक्ष्मी एम पुरी ने खादी इंडिया से खादी कपड़े खरीदे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में, मंत्री ने कहा, "खादी, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा के रूप में शुरू हुई, आज भारत की #अमृतकाल की यात्रा तक यह नागरिकों की पसंद बनी हुई है।"
मंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न श्री लाल बहादुर शास्त्री को भी उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा, “मैं स्वतंत्रता सेनानी और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। एक अनुकरणीय दिग्गज, उनका सरल और संयमित जीवन पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा।''
गृह मंत्रालय
जापान के पूर्व प्रधानमंत्री श्री शिंजो आबे के निधन पर सम्मान स्वरूप कल एक दिन का राष्ट्रीय शोक
जापान के पूर्व प्रधानमंत्री श्री शिंजो आबे का 08 जुलाई 2022 को निधन हो गया। दिवंगत गणमान्य व्यक्ति के सम्मान में, भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि कल पूरे भारत में एक दिन का राष्ट्रीय शोक होगा।
पूरे भारत में शोक के दिन राष्ट्रीय ध्वज उन सभी भवनों पर आधे पर झुके रहेंगे, जहां राष्ट्रीय ध्वज नियमित रूप से फहराये जाते हैं और इस दिन कोई आधिकारिक मनोरंजन नहीं होगा।
मंत्रिमण्डल
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य एवं औषधि के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और कोमरोस के बीच 11 अक्टूबर, 2019 को हस्ताक्षरित एमओयू के प्रस्ताव को पूर्व प्रभाव से मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य तथा औषधि के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत सरकार और कोमरोस की सरकार के बीच हस्ताक्षरित सहमति पत्र  के प्रस्ताव को आज पूर्व प्रभाव से मंजूरी दे दी। इस प्रस्ताव पर 11 अक्टूबर, 2019 को भारत के उपराष्ट्रपति की कोमरोस यात्रा के दौरान मोरोनी में हस्ताक्षर किए गए थे।
सहमति पत्र में सहयोग के निम्नलिखित क्षेत्रों को कवर किया गया है:
प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण
अनुभवों का आदान-प्रदान
संस्थागत स्तर पर अस्पतालों को बेहतर बनाना और अस्पताल प्रबंधन
कैंसर विज्ञान में चिकित्सा सेवा तथा दर्दनिवारक संबंधी देखभाल
संचारी और गैर-संचारी रोग
फार्मास्यूटिकल उत्पादों, सामग्री तथा जैव चिकित्सा उत्पादों की खरीद
रक्त आधान की तीन इकाइयां खोलने के लिए मदद
एक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला खोलने के लिए मदद
टेली मेडिसिन को लागू करने के लिए मदद
स्वास्थ्य के क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहित करना
आपसी सहमति से तय सहयोग का कोई अन्य क्षेत्र
इन क्षेत्रों में सहयोग की विस्तृत व्याख्या करने और सहमति पत्र के कार्यान्वयन पर करीबी नजर रखने के लिए एक कार्य समूह गठित किया जाएगा।
आरकेमीणा/आरएनएम/एएम/आरआरएस-4315
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कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
समग्र कृषि विकास के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री की अध्यक्षता में हुई केंद्रशासित प्रदेशों की बैठक
केंद्रशासित राज्यों में भी योजनाओं का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित करें-श्री तोमर
केंद्रशासित प्रदेशों में कृषि क्षेत्र के समग्र विकास के उद्देश्य से केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में इन प्रदेशों की बैठक हुई। इसमें श्री तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पूरी संकल्प शक्ति के साथ देश का चहुंमुखी विकास करने के लिए विभिन्न योजनाओं-कार्यक्रमों के माध्यम से गतिशीलता के साथ काम कर रहे हैं, केंद्र शासित प्रदेशों में भी इन योजनाओं का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए, वहां के सभी किसानों को भी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। प्रतिकूलता में अनुकूलता तलाशकर काम करना चाहिए।
केंद्रीय कृषि मंत्री श्री तोमर ने कहा कि केंद्रशासित प्रदेशों का समुचित विकास भारत सरकार का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री श्री मोदी की कोशिश रहती है कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसीलिए सीमावर्ती क्षेत्रों के गांवों में भी केंद्रीय मंत्री तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण दौरा करते हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी का कहना है कि सीमा पर बसा गांव अंतिम नहीं, बल्कि हमारे देश का पहला गांव होता है। यही मानकर उसके विकास को सुनिश्चित करने का काम हमें करना चाहिए। प्रधानमंत्री के इस आव्हान को राज्यों ने काफी गंभीरता से लिया है। श्री तोमर ने बताया कि अभी कुछ दिन पहले वे लद्दाख गए थे, जहां सीमा से सटे गांव में पर्याप्त बिजली मिल रही है और जल जीवन मिशन के तहत हर घर में नल से जल भी मिल रहा है। यह प्रधानमंत्री श्री मोदी के दृढ़ संकल्प, व्यापक सोच का ही परिणाम है कि विकास की रोशनी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का सपना साकार हो रहा है।
श्री तोमर ने कहा कि केंद्रशासित प्रदेश व केंद्र सरकार एक-दूसरे के पूरक है। इन प्रदेशों में भी परस्पर संवाद व अनुकूलता के साथ कठिनाइयां हल करते हुए विकास का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारा कृषि क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण व व्यापक है, छोटे किसानों की संख्या भी अत्यधिक है लेकिन काम करने की पर्याप्त अनुकूलता भी है। केंद्र सरकार के पास योजनाओं व फंड्स की कमी नहीं है, जरूरत है योजनाओं के पूर्ण क्रियान्वयन की। श्री तोमर ने कहा कि सभी पात्र किसानों, पशुपालकों, मत्स्यपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड , प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि आदि का लाभ मिलना चाहिए। पीएम किसान में अभी तक करोड़ों किसानों को लगभग ढाई लाख करोड़ रु. उनके खातों में दिए गए हैं। जो फसलें वहां होती हैं, उन्हें बढ़ावा दिया जाएं, अन्य राज्यों के साथ ये प्रदेश भी विकास की प्रतिस्पर्धा में अग्रणी रहें। केंद्रशासित प्रदेशों के छोटे किसानों के जीवन स्तर में भी बदलाव आना चाहिए।
बैठक में कृषि सचिव श्री मनोज अहूजा सहित संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारियों ने भी विचार रखें। बैठक में कृषि और अन्य केंद्रीय मंत्रालयों एवं संबंधित केंद्रीय-राज्य संस्थानों के अधिकारी उपस्थित थे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
व्हाट्सएप मेरे लिए देश भर के अपने परिवारजनों से जुड़ने का एक और सशक्त माध्यम बन रहा है: पीएम
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि व्हाट्सएप मेरे लिए देशभर के अपने परिवारजनों से जुड़ने का एक और सशक्त माध्यम बन रहा है।
उन्होंने अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी साझा किया है।
प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया;
“व्हाट्सऐप मेरे लिए देशभर के अपने परिवारजनों से जुड़ने का एक और सशक्त माध्यम बन रहा है। मेरे इस चैनल के जरिए आप मुझसे जरूर जुड़ें और सभी अपडेट्स तुरंत अपने फोन पर ही पाएं।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
राष्ट्रपति ने ‘दिव्य कला शक्तिः दिव्यांगता में योग्यता का दर्शन’ कार्यक्रम में भाग लेने वाले दिव्यांग बच्चों के साथ बातचीत की
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविन्द ने पंडित दीन दयाल उपाध्याय राष्ट्रीय दिव्यांग व्यक्ति संस्थान , दिल्ली में आज ‘दिव्य कला शक्तिः दिव्यांगता में योग्यता का दर्शन’ कार्यक्रम में भाग लेने वाले दिव्यांग बच्चों के साथ बातचीत की। संसद के जीएमसी बालयोगी ऑडिटोरियम में आयोजित इस सांस्कृतिक कार्यक्रम को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल के सदस्यों और संसद सदस्यों ने देखा। इस कार्यक्रम का आयोजन सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग द्वारा किया गया था।
राष्ट्रपति द्वारा बच्चों के साथ बातचीत के दौरान केन्द्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत, राज्य मंत्री श्री रामदास अठावले, सचिव श्रीमती शकुंतला डी. गामलिन उपस्थित थी।
विभिन्न राज्यों और संगठनों के सयोजकों ने राष्ट्रपति को अपने दिव्यांग बच्चों के विशिष्ट गुणों के बारे में जानकारी दी। दिव्यांग युवाओं ने राष्ट्रपति के साथ अपने अनुभव साझा किए। राष्ट्रपति ने उनके रचनात्मक कला-कार्यों की सराहना की तथा उन्हें भविष्य में सफलता की शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति दिव्यांग युवाओं द्वारा बनाई गई पेंटिंग को देखने के लिए पेंटिंग गैलरी भी गए बाद में राष्ट्रपति ने दिव्यांग युवाओं के साथ जलपान किया।
विभिन्न राज्यों, सांस्कृतिक संगठनों, संस्थाओं के 175 कलाकारों ने कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इससे कार्यक्रम की रूपरेखा में राष्ट्रीयता की भावना का समावेश हुआ।
दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग की स्थापना दिव्यांगजनों के नीतिगत मामलों पर ध्यान देने तथा उन्हें लागू करने के उद्देश्य से की गई है। संसद द्वारा पारित तीन अधिनियमों के दायरे में विभाग पुनर्वास सेवा, प्रशिक्षण, शिक्षा आदि कार्यक्रमों का संचालन कर रहा है। पूरे देश में स्थित 8 राष्ट्रीय संस्थानों के माध्यमों से दिव्यांगता के विभिन्न प्रकारों पर शोध किया जा रहा है। संस्थानों, राज्य सरकारों और एनजीओ को सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न केन्द्रीय योजनाएं चलाई जा रही है। लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना एक निरंतर प्रक्रिया है। दिव्यांगजनों के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने वाले संस्थानों और संगठनों को केन्द्र सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए कार्यरत व्यक्तियों और संस्थानों को केन्द्र सरकार राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्रदान करती है। इस पुरस्कार की स्थापना 19 अप्रैल, 2017 को की गई थी।
जनजातीय कार्य मंत्रालय
राष्ट्रीय जनजातीय छात्र शिक्षा समिति  ने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के छात्रों के लिए कैरियर परामर्श कार्यशाला आयोजित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान  के साथ सहयोग किया
मुख्य बिंदु:
l कार्यशाला का आयोजन 22 नवंबर 2022 को ईएमआरएस  में ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा के छात्रों के लिए ऑनलाइन मोड में किया गया था।
l कार्यशाला के विभिन्न सत्रों में छात्रों को फैशन संस्थान से परिचित कराने; विभिन्न प्रकार के स्नातक उपाधि के पाठ्यक्रमों और अतिरिक्त सह-पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियों की विविधता के प्रति उनकी प्रदर्शन क्षमता के निर्माण जैसी गतिविधियों का आयोजन किया गया।
राष्ट्रीय जनजातीय छात्र शिक्षा समिति  ने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के छात्रों के लिए कैरियर परामर्श कार्यशाला आयोजित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान  के साथ सहयोग किया। इस कार्यशाला का आयोजन 22 नवंबर 2022 को ईएमआरएस  में ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा के छात्रों के लिए ऑनलाइन मोड में किया गया था।
छात्रों को भविष्य में उनके करियर के लिए तैयार करने के उद्देश्य से एनईएसटीएस द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया, जो ईएमआरएस योजना के सफल कार्यान्वयन की प्रक्रिया का एक प्रमुख घटक है। वर्तमान समय में छात्रों की काउंसलिंग करना और उन्हें अलग-अलग करियर विकल्पों अथवा व्यवसायों के पाठ्यक्रम को समझने हेतु उन्मुख करना अनिवार्य है, जो उनके लिए सफलता का सही मार्ग तलाशने का मार्ग प्रशस्त करेगा। चूंकि, एक करियर का चयन करना किसी भी छात्र के जीवनकाल को सर्वाधिक प्रभावित करता है, ऐसे में यह उचित है कि छात्रों को उनके पास उपलब्ध विकल्पों की अधिकता से अवगत कराया जाए जिससे कि वे उच्च शिक्षा के मार्ग पर चलने के साथ-साथ अधिक जागरूक हों और ज्यादा बेहतर विकल्प बना सकें।
कार्यशाला में कई सत्रों का आयोजन किया गया, जिनमें छात्रों को फैशन संस्थान से परिचित कराना; विभिन्न प्रकार के स्नातक उपाधि के पाठ्यक्रमों और अतिरिक्त सह-पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियों की विविधता के प्रति उनकी प्रदर्शन क्षमता का निर्माण; परीक्षा पैटर्न और पात्रता मानदंड के बारे में ज्ञान; विशेषज्ञों के साथ बातचीत; पूर्व छात्रों के अनुभवों आदि को साझा करना शामिल हैं। देश भर में ईएमआरएस छात्रों द्वारा उत्साही भागीदारी उच्च शिक्षा के क्षेत्रों की तलाश में छात्रों की उत्सुकता को दर्शाती है, जिनमें सफल करियर की की झलक मिलती है और साथ ही यह सब उनकी व्यक्तिगत क्षमताओं के अनुरूप भी है।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
भारतीय मानक ब्यूरो ने 'मानकों के माध्यम से विज्ञान सीखो' श्रृंखला का शुभारंभ किया
भारत के राष्ट्रीय मानक निकाय भारतीय मानक ब्यूरो  ने मानकों के माध्यम से विज्ञान सीखने के उद्देश्य से छात्रों के लिए एक अनूठी पहल 'लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड्स' शुरू करने की घोषणा की है।
'मानकों के माध्यम से विज्ञान सीखने' की विशेष पहल वैज्ञानिक अवधारणाओं, सिद्धांतों एवं नियमों का उपयोग करने के उद्देश्य से पाठ्य योजनाओं की एक श्रृंखला पर केंद्रित है, जो विद्यार्थियों को संबंधित भारतीय मानकों में बताए गए विभिन्न उत्पादों की गुणवत्ता विशेषताओं के निर्माण, कार्य तथा परीक्षण में उनके व्यावहारिक अनुप्रयोगों को समझाने में सहायता करती है। पाठ्य योजनाओं के विषय काफी हद तक दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले उत्पादों से संबंधित हैं और विषयवस्तु को पाठ्यक्रम के साथ-साथ औद्योगिक अनुप्रयोगों के भाग के रूप में शिक्षा के लिए उनकी प्रासंगिकता के आधार पर चुना गया है।भारतीय मानक ब्यूरो के अधिकारी और संसाधन कर्मी परस्पर संवादात्मक तरीके से सीखने के अनुभव को साझा करने के उद्देश्य से विद्यार्थियों के लिए पाठ योजनाओं का संचालन करेंगे। इन पाठ्य योजनाओं को बीआईएस की वेबसाइट पर भी होस्ट किया जाएगा।
इसके अलावा, पाठ्य योजनाएं स्कूलों तथा कॉलेजों के विद्यार्थियों के लिए गुणवत्ता एवं मानकों के महत्व को प्रदर्शित करने और उन्हें अपने भविष्य के किसी भी प्रयास में वास्तविक जीवन की परिस्थितियों का साहसपूर्वक सामना करने में सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक साधन के रूप में भी कार्य करेंगी। यह उल्लेखनीय है कि 'लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड्स' श्रृंखला पहले से ही बीआईएस के साथ निरंतरता में है, जिसके तहत देश भर के शैक्षणिक संस्थानों में 'मानक क्लब' स्थापित किए जा रहे हैं। एक लाख से अधिक विद्यार्थी सदस्यों के साथ ऐसे 4200 से अधिक क्लब पहले ही बन चुके हैं। इन क्लबों के तहत गतिविधियां शुरू करने हेतु 3400 से अधिक विज्ञान शिक्षकों को मेंटर के रूप में कार्य करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है।
'मानक क्लब' मानक-लेखन प्रतियोगिताओं के अलावा वाद-विवाद, प्रश्नोत्तरी और अन्य प्रतियोगिताओं जैसी विद्यार्थी-केंद्रित गतिविधियों का आयोजन करता है। विभिन्न विनिर्माण और परीक्षण प्रक्रियाओं के साथ-साथ बीआईएस के कार्यालयों को सीखने वाले स्थानों के रूप में विकसित करने के लिए विद्यार्थियों को उद्योगों एवं प्रयोगशालाओं के एक्सपोजर दौरे पर भी ले जाया जाता है। भारतीय मानक ब्यूरो इन क्लबों को एक वर्ष में तीन गतिविधियों को संचालित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक श्री प्रमोद कुमार तिवारी ने कहा कि 'लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड्स' पहल सिद्धांत तथा वैज्ञानिक शिक्षा के वास्तविक जीवन उपयोग के मध्य की खाई को पाटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह विद्यार्थियों के बीच विज्ञान की अवधारणाओं को उनके वास्तविक अनुप्रयोगों से जोड़ने में सक्षम बनाएगा और देश में गुणवत्ता एवं मानकीकरण की संस्कृति को भी बढ़ावा देगा।
'मानकों के माध्यम से विज्ञान सीखने' की पहल से स्कूलों, कॉलेजों और तकनीकी संस्थानों सहित विद्यार्थियों की एक विस्तृत श्रृंखला के लाभान्वित होने की आशा है। यह देश में विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्षेत्रों में सफलतापूर्वक संलग्न होने के लिए उनकी क्षमता निर्माण में भी योगदान देगा।
इस पहल के बारे में अधिक जानकारी भारतीय मानक ब्यूरो की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
ऑर्थोपेडिक घुटना प्रत्यारोपण के अधिकतम मूल्य की इस तरह निगरानी की जाए ताकि वर्ष भर में घुटना प्रत्यारोपण के मूल्य में 10 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी न हो
एनपीपीए ने एक वर्ष की अवधि के लिए दवा मूल्य नियंत्रण आदेश  2013 के पैरा 19 के अधीन जनहित में असाधारण शक्तियों का उपयोग करते हुए 16 अगस्त, 2017 को ऑर्थोपेडिक घुटना प्रत्यारोपण का अधिकतम मूल्य अधिसूचित किया था। बाद में 13 अगस्त, 2018 की अधिसूचना के तहत ऑर्थोपेडिक घुटना प्रत्यारोपण के अधिकतम मूल्य की उपयुक्तता एक और अन्य वर्ष के लिए, अर्थात 15 अगस्त, 2019 तक बढ़ा दी गई थी।
तद्नुसार घुटना प्रत्यारोपण की लागत में 69 प्रतिशत तक की महत्वपूर्ण कमी आ गई थी। जिसके कारण उपभोक्ताओं को प्रति वर्ष 1500 करोड़ रुपये की अनुमानित बचत हुई। एनपीपीए ने 8 अगस्त, 2019 को आयोजित अपनी बैठक में इस मामले की समीक्षा की और यह पाया कि घुटना प्रत्यारोपण सस्ता होने के कारण इसके प्रत्यारोपण के मामलों में बढ़ोतरी हुई। विनिर्माताओं और आयातकों द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार जुलाई, 2018 से जून, 2019 तक की अवधि के दौरान घुटना प्रत्यारोपण की बिक्री में 30 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हुई है। घुटना प्रत्यारोपण एक गैर अनुसूचित चिकित्सा उपकरण/ दवा है। जिसके लिए डीपीसीओ 2013 अधिकतम खुदरा मूल्यों में 10 प्रतिशत तक की वार्षिक बढ़ोतरी की अनुमति देता है। हालांकि 2018 में ऐसी अनुमति नहीं दी गई थी।
हालांकि उद्योग ने घुटना प्रत्यारोपण के मूल्यों में 20 प्रतिशत  वृद्धि करने का अनुरोध किया था। इसलिए डीपीसीओ, 2013 के पैरा 20 के अनुसार घुटना प्रत्यारोपण की मूल्य वृद्धि पर निगरानी करने का निर्णय लिया गया था। डीपीसीओ, 2013 किसी निर्धारित वर्ष में 10 प्रतिशत से अधिक मूल्य वृद्धि की अनुमति नहीं देता है। एक वर्ष के बाद इसकी समीक्षा की जाएगी।