कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रधानमंत्री-किसान योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों और जिलों को पुरस्कृत किया
किसानों की कड़ी मेहनत देश को किसी भी संकट से निकाल सकती है: श्री नरेंद्र सिंह तोमर
आधार प्रमाणित लाभार्थियों के सर्वोच्च प्रतिशत के लिए कर्नाटक को पुरस्कार
महाराष्ट्र को भौतिक सत्यापन और शिकायत निवारण में अच्छे प्रदर्शन के लिए पुरस्कार
उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री किसान योजना के सबसे तेज अधिग्रहण के लिए पुरस्कार
केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण, ग्रामीण विकास, पंचायत राज और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के कार्यान्वयन के संबंध में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों और जिलों को पुरस्कृत किया। मंत्री ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान पुरस्कार वितरित किए। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री-किसान योजना का दूसरा वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। राज्यों/केंद्र शासित क्षेत्रों को आंकड़ों के सुधार, किसानों की शिकायतों पर ध्यान देने, समय पर भौतिक सत्यापन अभ्यास आदि जैसे मानदंडों के आधार पर पुरस्कृत किया गया।
उन्होंने प्रधानमंत्री-किसान योजना को एक ऐतिहासिक योजना बताते हुए कहा कि योजना शुरू होने के बाद से 24-02-2021 तक 10.75 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 1,15,638.87 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए जा चुके हैं। श्री तोमर ने कहा कि आने वाली पीढ़ियाँ इस पहल को कृषि क्षेत्र में एक मील के पत्थर के रूप में याद करेगी।
केंद्रीय मंत्री ने किसानों की कड़ी मेहनत की प्रशंसा करते हुए कोविड महामारी के दौरान उनके योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि प्रतिकूल परिस्थितियों की परवाह किए बिना, किसानों की मेहनत देश को किसी भी संकट से निकाल सकती है।
श्री तोमर ने किसानों और कृषि क्षेत्र की बेहतरी के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। उन्होंने उन सभी राज्य सरकारों का भी आभार जताया जिन्होंने अपने राज्य में योजनाओं को लागू करने के लिए जरूरी कदम उठाए हैं।
उन्होंने इस योजना के तहत पर्याप्त बजटीय आवंटन की चर्चा करते हुए राज्य सरकारों से अपने राज्यों में लाभार्थियों के पंजीकरण के लिए अभियान चलाने का अनुरोध किया ताकि एक भी जरूरतमंद किसान इस योजना के लाभ से वंचित न रहे।
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव श्री संजय अग्रवाल ने योजना के कार्यान्वयन और आंकड़ा संग्रह अभियान में सहयोग के लिए राज्य सरकारों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि यह एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है कि योजना शुरू होने के केवल 18 दिनों में, एक करोड़ से अधिक लाभार्थियों को योजना से जोड़ा गया।
कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश के मंत्री, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव और प्रधानमंत्री-किसान योजना के सीईओ श्री विवेक अग्रवाल और विभिन्न राज्य सरकारों के नोडल अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे।
कार्यक्रम के दौरान निम्न श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए:
राज्यों/केंद्र शासित क्षेत्रों को पुरस्कार
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मानदंड
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श्रेणी
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राज्य
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वर्णन
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आधार प्रमाणित लाभार्थियों का सर्वोच्च %
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दूसरे राज्य
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कर्नाटक
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97% आधार प्रमाणित डेटा। आधार आधारित भुगतान मोड के
माध्यम से कर्नाटक में 90% से अधिक लाभार्थियों को लाभ का
भुगतान किया जा रहा है।
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भौतिक सत्यापन और शिकायत निवारण में अच्छा प्रदर्शन
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महाराष्ट्र
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भौतिक सत्यापन पूर्ण - 99%
शिकायत निवारण - 60%
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सबसे तेज अधिग्रहण
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उत्तर प्रदेश
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दिसंबर, 2018 से मार्च, 2019 के बीच 1.53 करोड़ किसानों का
पंजीकरण कराया गया।
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आधार प्रमाणीकृत लाभार्थियों का सर्वोच्च %
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पूर्वोत्तर के राज्य और पर्वतीय क्षेत्र
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अरुणाचल प्रदेश
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98% आधार प्रमाणीकरण
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भौतिक सत्यापन और शिकायत निवारण में अच्छा प्रदर्शन
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हिमाचल प्रदेश
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भौतिक सत्यापन पूर्ण - 75%
शिकायत निवारण - 56%
जिलों को पुरस्कार
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मानदंड
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श्रेणी
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जिला
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आधार प्रमाणित और किसानों को भुगतान 
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दूसरे राज्य
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- रूपनगर 
- कुरुक्षेत्र 
- बिलासपुर 
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पूर्वोत्तर/पर्वतीय क्षेत्र
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- लाहौल-स्पिति 
- उधम सिंह नगर 
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शिकायत निवारण
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दूसरे राज्य
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- पुणे 
- दाहोद 
- एसपीएसआर नेल्लौर 
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पूर्वोत्तर/पर्वतीय क्षेत्र
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- नैनीताल 
- सिरमौर 
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भौतिक सत्यापन
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दूसरे राज्य
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- अहमदनगर 
- अनंतपुर 
- औरंगाबाद 
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पूर्वोत्तर/पर्वतीय क्षेत्र
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- कांगड़ा 
- देहरादून 
योजना की जानकारी:
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि  योजना देश भर के सभी छोटे और सीमांत किसान  परिवारों को आय संबंधी सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से 24 फरवरी, 2019 को शुरू की गई थी, ताकि वे कृषि से जुड़े खर्चों और संबद्ध गतिविधियों के साथ-साथ घरेलू जरूरतों को पूरा कर सकें। 1.12.2018 से प्रभाव में आए इस योजना का उद्देश्य कुछ विशेष निष्कर्षों के अधीन, दो हेक्टेयर तक खेती योग्य भूमि वाले किसान परिवारों के लिए 6,000 रुपए प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता देना है। केंद्र सरकार 6,000 रुपए का वित्तीय लाभ तीन 4-मासिक किस्तों में जारी कर रही है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मोड के तहत किसानों के बैंक खाते में सीधे हर किस्त के तहत 2,000 रुपए डाले जा रहे हैं।
पात्रता को लेकर लाभार्थियों की पहचान के लिए कट-ऑफ तिथि 01-02-2019 है। लाभार्थियों की पहचान की पूरी जिम्मेदारी राज्य/केंद्र शासित क्षेत्र सरकारों की होती है। योजना के लिए एक विशेष वेब-पोर्टल www.pmkisan.gov.in शुरू किया गया है। लाभार्थियों को वित्तीय लाभ प्रधानमंत्री-किसान वेब-पोर्टल पर उनके द्वारा तैयार और अपलोड किए गए किसानों के डेटा के आधार पर जारी किए जाते हैं। लाभार्थी 4-मासिक अवधि में अपने लाभ के हकदार हैं, जिसमें उनका नाम राज्य नोडल अधिकारी  द्वारा प्रधानमंत्री-किसान पोर्टल में अपलोड किया जाता है।
प्रधानमंत्री-किसान योजना को इसके कार्यान्वयन और समय के साथ इसके प्रदर्शन की प्रगति के साथ योजना के आकार, तौर-तरीकों और तंत्र में निरंतर सुधार/बदलाव के साथ लागू किया जा रहा है। कृषक समुदाय से मिल रही शानदार प्रतिक्रिया के कारण योजना के प्रभाव क्षेत्र का विस्तार किया गया ताकि अपनी कृषि भूमि के आकार से परे और विशेष निष्कर्षों के अधीन सभी किसानों को इसमें शामिल किया जा सके। संशोधित योजना 01-04-2019 से प्रभावी है।
एमजी/एएम/पीके
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