ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट- 470वां दिन
भारत के समग्र टीकाकरण कवरेज ने 189 करोड़ का अहम पड़ाव पार किया
आज शाम 7 बजे तक 23 लाख से ज्यादा टीके की खुराक दी गई
भारत के कोविड-19 टीकाकरण कवरेज ने आज 189 करोड़  का अहम पड़ाव पार कर लिया। आज शाम 7 बजे तक 23 लाख  से ज्यादा टीके की खुराक दी गई। देर रात में दिनभर की अंतिम रिपोर्ट आने पर दैनिक टीकाकरण संख्या में वृद्धि होने की संभावना है।
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर टीके की खुराक का समग्र कवरेज इस प्रकार है:
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टीके की खुराक का समग्र कवरेज
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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10405238
|
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दूसरी खुराक
|
|
10017696
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
4819276
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
18415940
|
|
दूसरी खुराक
|
|
17541797
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
7650602
|
|
आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
29048728
|
||
|
दूसरी खुराक
|
|
7318870
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
58482238
|
||
|
दूसरी खुराक
|
|
42398847
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
555776423
|
|
दूसरी खुराक
|
|
478685346
|
||
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
171840
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
202932536
|
|
दूसरी खुराक
|
|
188100114
|
||
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
575808
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
126874441
|
|
दूसरी खुराक
|
|
117196464
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
15050390
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
|
1001935544
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
861259134
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
28267916
|
|
कुल
|
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1891462594
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि कुछ इस प्रकार है:
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दिनांक: 30 अप्रैल, 2022 
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
|
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113
|
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दूसरी खुराक
|
|
1121
|
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प्रीकॉशन खुराक
|
|
23498
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
224
|
|
दूसरी खुराक
|
|
2359
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
56941
|
|
आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
322683
|
||
|
दूसरी खुराक
|
|
687607
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
51935
|
||
|
दूसरी खुराक
|
|
146723
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
59575
|
|
दूसरी खुराक
|
|
523721
|
||
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
23513
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
13593
|
|
दूसरी खुराक
|
|
141699
|
||
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
55052
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
9891
|
|
दूसरी खुराक
|
|
92649
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
114598
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
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458014
|
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कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
1595879
|
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प्रीकॉशन डोज
|
|
273602
|
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कुल
|
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2327495
देश के सबसे जोखिम वाले जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के एक उपाय के रूप में चल रहे टीकाकरण अभियान की नियमित रूप से समीक्षा और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
जेएनपीटी से दिल्ली तक दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस हाईवे का पहला चरण इस साल पूरा होगा-केंद्रीय परिवहन मंत्री
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने मुंबई में आर.डी. एंड एस.एच. नेशनल कॉलेज और एस.डब्ल्यू.ए. साइंस कॉलेज में जैविक उद्यान का उद्घाटन किया
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज आर.डी. एंड एस.एच. नेशनल कॉलेज और एस.डब्ल्यू.ए. साइंस कॉलेज में जैविक उद्यान का उद्घाटन किया। आर.डी. और एस.एच. नेशनल कॉलेज और एस.डब्ल्यू.ए. साइंस कॉलेज ने 'एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स बाय आर.डी. नेशनल कॉलेज' पर एक पुस्तक का भी विमोचन किया। आज उद्घाटन किए गए जैविक उद्यान के अलावा, कॉलेज में एक जल पुनर्चक्रण संयंत्र, एक औषधीय उद्यान, सौर पैनल भी हैं।
देश में पर्यावरण के अनुकूल, पुनर्चक्रण पहल का विवरण साझा करते हुए, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कुछ भी अपशिष्ट नहीं होता है और उपयुक्त तकनीक के उपयोग से हम कचरे को संपत्ति में बदल सकते हैं। उन्होंने कहा, “पिछले 8 वर्षों से, हम नागपुर के सीवेज के पानी को रीसाइक्लिंग कर रहे हैं और इसे बिजली उत्पादन के लिए महाराष्ट्र सरकार को बेच रहे हैं। हम सालाना रॉयल्टी के रूप में 300 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। ” उन्होंने मथुरा, उत्तर प्रदेश में की जा रही इसी तरह की परियोजनाओं का विवरण भी साझा किया।
(हरित ईंधन के महत्व को दोहराते हुए, मंत्री ने कहा कि सड़क परिवहन मंत्रालय वर्ष 2000 से ऊर्जा और बिजली क्षेत्र की ओर कृषि के विविधीकरण पर काम कर रहा है। “हम गन्ने से इथेनॉल जैसे हरित ईंधन बना रहे हैं जो कि किफायती, प्रदूषण मुक्त और स्वदेशी है, इसलिए यह ईंधन के आयात को कम करने में मदद करता है।” केंद्रीय मंत्री ने कहा, "नैतिकता, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण हमारे समाज के तीन महत्वपूर्ण स्तंभ हैं।"
सड़क परिवहन मंत्री ने दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस हाईवे की स्थिति के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि पहले चरण यानी दिल्ली से जेएनपीटी तक का काम इसी साल पूरा हो जाएगा। "मेरी योजना नरीमन पॉइंट को दिल्ली से जोड़ने की है, जिससे यह यात्रा महज 12 घंटे की हो जाए।"
सड़क और परिवहन मंत्रालय की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए हुए, केंद्रीय मंत्री ने कहा, "मुझे यह जानकर पीड़ा होती है कि देश में लगभग एक करोड़ लोग साइकिल-रिक्शा चला रहे हैं"। उन्होंने कहा कि उनमें से 80 लाख लोग आज ई-रिक्शा चला रहे हैं। देश में 400 स्टार्ट-अप इलेक्ट्रिक स्कूटर, ई-रिक्शा आदि बना रहे हैं।
इस कार्यक्रम में हैदराबाद सिंध नेशनल कॉलेजिएट बोर्ड के सदस्यों, न्यासियों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
’’लो पावर वाले सीमित दायरे के एफएम रेडियो प्रसारण संबंधी मुद्दों’’ के शीर्षक वाले ट्राई के परिचर्चा पत्र पर टिप्पणी/प्रति-टिप्पणी प्राप्त करने की अंतिम तिथि बढ़ाई गई
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण  ने ’’ लो पावर वाले सीमित दायरे के एफएम रेडियो प्रसारण से संबंधित मुद्दों’’ पर 17 अप्रैल 2023 को एक परिचर्चा पत्र जारी किया था। इस परिचर्चा पत्र में उठाये गये मुद्दों पर हितधारकों से टिप्पणियां प्राप्त करने के लिये 15 मई 2023 और प्रति-टिप्पणियां प्राप्त करने के लिये 29 मई 2023 अंतिम तिथि तय की गई थी।
इस परिचर्चा पत्र पर टिप्पणियां सौंपने के लिये समय सीमा बढ़ाने के बारे में हितधारकों से प्राप्त अनुरोध को देखते हुये परिचर्चा पत्र पर टिप्पणियां और प्रति-टिप्पणियां सौंपने की अंतिम तिथि बढ़ाकर क्रमशः 22 मई 2023 और 05 जून 2023 करने का फैसला किया गया है।
टिप्पणियां और प्रति-टिप्पणियां प्राथमिक तौर पर इलेक्ट्रानिक तरीके से advbcs-2@trai.gov.in और jtadvbcs-1@trai.gov.in ईमेल आईडी पर भेजी जा सकती हैं। किसी भी तरह के स्पष्टीकरण/सूचना के लिये टेलीफोन नंबर 91-11-23237922 पर श्री अनिल कुमार भारद्वाज, सलाहकार  से संपर्क किया जा सकता है।
वित्त मंत्रालय
 सरकारी प्रतिभूति 2023 की 4.26 प्रतिशत,  सरकारी प्रतिभूति 2031 की 6.10 प्रतिशत और  सरकारी प्रतिभूति 2061 की 6.76 प्रतिशत ब्रिकी की नीलामी  की अधिसूचना जारी
भारत सरकार ने  4.26 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति, 2023 की बिक्री  आधिसूचित मूल्य 3000 करोड़ रुपए में मूल्य आधारित नीलामी के जरिए करने,  6.10 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति, 2031 की नीलामी के माध्यम से 14,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए 'नए सरकारी प्रतिभूति, 2031', और  6.76 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2061 की बिक्री की अधिसूचित मूल्य 9000 करोड़ रुपए  पर मूल्य आधारित नीलामी के जरिए करने की घोषणा की है। भारत सरकार के पास उपरोक्त प्रतिभूतियों के एवज में 6,000 करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त सदस्यता बनाए रखने का विकल्प होगा। नीलामियां मुंबई के फोर्ट स्थित भारतीय रिज़र्व बैंक कार्यालय द्वारा 06 अगस्त, 2021  को बहु मूल्य पद्धति का उपयोग करके आयोजित की जाएंगी।
सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में गैर-प्रतिस्पर्धी बोली सुविधा के लिए योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थानों को प्रतिभूतियों की बिक्री की अधिसूचित राशि का 5 प्रतिशत तक आवंटित किया जाएगा।
नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धी और गैर-प्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक कोर बैंकिंग सॉल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में 06 अगस्त, 2021 को प्रस्तुत की जाएंगी। गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां सुबह 10.30 बजे से 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां सुबह 10.30 बजे से 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी हैं।
नीलामियों का परिणाम 06 अगस्त, 2021  को घोषित किया जाएगा और सफल बोली लगाने वालों द्वारा भुगतान 9 अगस्त, 2021  को किया जाएगा।
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 24 जुलाई 2018 के परिपत्र संख्या आरबीआई/2018-19/25 के तहत जारी 'केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में लेनदेन कब जारी किए गए' और समय-समय पर संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रतिभूतियां "जब जारी" व्यापार के लिए पात्र होंगी।
एमजी/ एएम/ केजे
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सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
श्री गडकरी ने परिधान निर्यात संवर्धन परिषद को निर्यात दोगुना करने के लक्ष्य के लिए उपाय करने को कहा
मंत्री ने वैश्विक बाजार की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिस्पर्धी लागत पर गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर जोर दिया
पारदर्शिता बढ़ाने,परियोजना पूरी करने में देरी से बचने और शिकायतों के निराकरण के लिए डिजिटल प्रबंधन प्रणाली को अपनाने के दृष्टिकोण से हर योजना की समीक्षा करेंगे: श्री गडकरी
केंद्रीय सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम  मंत्री श्री नितिन गडकरी ने निर्यात दोगुना बढ़ाने के लिए परिधान निर्यात संवर्धन परिषद  को उपाय करने को कहा है। उन्होंने गुणवत्ता में सुधार और वैश्विक बाजार में लागत प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन और अनुसंधान पर भी जोर दिया। वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक कार्यशाला का उद्घाटन करने के दौरान बोल रहे थे जो परिधान निर्यात संवर्धन परिषद और एमएसएमई मंत्रालय की एक संयुक्त पहल था। श्री गडकरी ने कहा कि सरकार एमएसएमई क्षेत्र में तरलता, तनाव प्रबंधन के लिए हाल ही में घोषित पैकेज के माध्यम से सहायता प्रदान कर रही है।
श्री गडकरी ने वैश्विक मानकों के तहत उत्पादों और डिजाइन के लिए प्रयोगशाला परीक्षण शिविर की आवश्यकता पर भी जोर दिया और बेहतर डिजाइन के लिए एक डिजाइन केंद्र का आह्वान किया।
श्री गडकरी ने कपड़ा उद्योग में बांस जैसे नए स्रोत सामग्रियों का उपयोग करने की आवश्यकता पर जोर दिया। अर्थव्यवस्था में, विशेषकर ग्रामीण, आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में बड़ी संख्या में रोजगार सृजन और इसमें एमएसएमई की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख करते हुए श्री गडकरी ने परिधान / कपड़ा उद्योग को इन क्षेत्रों में परिधान केंद्र  स्थापित करने और उनके विकास और रोजगार सृजन में योगदान करने के लिए कहा जो एक बड़ी प्राथमिकता है।
श्री गडकरी ने परिधान निर्यात संवर्धन परिषद  के अच्छे काम और निर्यात की गुणवत्ता के लिए इसकी निभाई गई भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि इसमें और सुधार किया जा सकता है।
कार्यशाला में एमएसएमई और परिधान उद्योग के कई प्रतिभागी ऑनलाइन शामिल हुए।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों की सांख्यिकी प्रणाली को मजबूत करने के लिए आज नई दिल्ली में एकदिवसीय कार्यशाला का आयोजन
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय  ने राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों की सांख्यिकी प्रणाली को मजबूत करने के लिए आज अशोक होटल, नई दिल्ली में एकदिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। भारत के मुख्य सांख्यिकीविद तथा मंत्रालय के सचिव श्री प्रवीण श्रीवास्तव ने अपने संबोधन में परिचर्चा की शुरुआत की। महानिदेशक  श्री विजय कुमार, महानिदेशक  श्री पी. के. सान्याल, महानिदेशक  श्री ए.के. संधू, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय व मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों, राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों के आर्थिक एवं साख्यिकीय निदेशालयों तथा विश्व बैंक के प्रतिनिधियों ने कार्यशाला में भाग लिया।
कार्यशाला में मंत्रालय के विभिन्न सुधार कार्यक्रमों पर प्रस्तुतियां दी गईं। राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों के आधिकारिक सांख्यिकी के अनुभवों के बारे में भी जानकारी दी गई। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय  के क्षमता विकास योजना की उप-योजना सांख्यिकी शक्तिकरण सहयोग की उपलब्धियों के बारे में भी जानकारी प्रस्तुत की गई। विश्व बैंक ने भी भारत में सांख्यिकी की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के राष्ट्रीय कार्यक्रम पर एक संक्षिप्त प्रस्तुति दी। यह परियोजना अभी प्रक्रिया में है। विश्व बैंक निवेश परियोजना वित्त पोषण  के तहत इस परियोजना को सहायता प्रदान करेगा। यह इस परियोजना का पहला चरण होगा। विकास नीति वित्तीय पोषण  के तहत विश्व बैंक सहायता के दूसरे चरण में राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली को बेहतर बनाया जाएगा और इसमें राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों को विभिन्न सत्रों के लिए चार समूहों में बांटा गया। इसका उद्देश्य था-मंत्रालय के विजन-2024 के अनुरूप एसएसएस उपयोजना के लिए सुझाव प्राप्त करना। कार्यशाला का उद्देश्य राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों की सक्रिय भागीदारी से राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली को मजबूत करना था।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
शहद मिशन कार्यक्रम की आरई-एचएबी परियोजना के माध्यम से केवीआईसी का उद्देश्य मानव और किसानों की फसलों पर हाथियों के हमलों को कम करना है
खादी और ग्रामोद्योग आयोग  के अध्यक्ष श्री मनोज कुमार ने आरई-एचएबी  परियोजना के तहत कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ स्थित सुलिया में प्रशिक्षित लाभार्थियों को जीवंत मधुमक्खी कालोनियों, मधुमक्खी पालन उपकरण और 200 मधुमक्खी-बक्से वितरित किए। आरई-एचएबी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के शहद मिशन कार्यक्रम के तहत एक पहल है।
आरई-एचएबी परियोजना के तहत हाथियों के मानव आवासों में उनके प्रवेश को रोकने के लिए उनके मार्ग में मधुमक्खियों के बक्सों को स्थापित करके "मधुमक्खी-बाड़ें" बनाई जाती हैं। इन बक्सों को एक तार से जोड़ा जाता है, जिससे हाथियों के झुण्ड का वहां से गुजरने का प्रयास करने पर एक खिंचाव के कारण मधुमक्खियां हाथियों के बीच में आ जाती हैं और उन्हें आगे बढ़ने से रोकती हैं।
यह जानवरों को कोई नुकसान पहुंचाए बिना मानव-पशु टकराव को कम करने का एक सस्ता तरीका है। यह वैज्ञानिक रूप से दर्ज किया गया है कि हाथी मधुमक्खियों के झुण्ड से डरते हैं, जो उनके सूंड और आंखों के संवेदनशील अंदरूनी हिस्से को काट सकती हैं। मधुमक्खियों की सामूहिक भनभनाहट हाथियों को परेशान करती है, जो उन्हें वापस लौटने पर मजबूर कर देती है।
इस अवसर पर श्री मनोज कुमार ने कहा, “यह देखा गया कि मधुमक्खियाँ किसानों को उनके कृषि क्षेत्रों में हाथियों के अतिक्रमण को रोकने और उन्हें नष्ट करने में मदद करती हैं। इतना ही नहीं, उस स्थिति में कुछ कीमती जानें भी चली जाती हैं। इसके लिए केवीआईसी ने एक पहल के रूप में कोडागु जिले के पोन्नमपेट स्थित वानिकी कॉलेज की तकनीकी सहायता से एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की और इसके परिणाम उत्साहजनक रहे। इसे देखते हुए कर्नाटक के अलावा असम, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और उत्तराखंड जैसे अति वांछित राज्यों में ऐसी 6 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।”
आरई-एचएबी के तहत किसानों को मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा हाथियों को खेतों में घुसने से रोकने के लिए इनमें से हर एक किसान को हाथी गलियारों में लगाने के लिए 10 मधुमक्खी बक्से दिए जाते हैं। पोन्नमपेट में इस प्रायोगिक परियोजना के बहुत अच्छे परिणाम सामने आए हैं। उन्होंने बताया कि इस परियोजना ने बढ़े हुए परागण और शहद की मात्रा के कारण कृषि उत्पादन बढ़ाने में भी सहायता की है।
इसके अलावा आयोग के अध्यक्ष ने किसानों को इससे दीर्घकालिक लाभ प्राप्त करने पर जोर दिया। इस अवसर पर उन्होंने केवीआईसी की पीएमईजीपी योजना के बारे में भी जानकारी साझा की। श्री मनोज कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री ने इसके लिए ऋण सीमा को 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया है और महिलाओं व ग्रामीण युवाओं को इस योजना को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया है।
वित्त मंत्रालय
वित्त मंत्री ने सार्वजनिक क्षेत्रों के बैकों के कामकाज की समीक्षा की
केन्द्रीय वित्त और कारपोरेट मामलो की मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नयी दिल्ली में बैकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियो के साथ बैठक कर सार्वजनिक क्षेत्र के बैकों के कामकाज की समीक्षा की। बैठक में कर्ज दिए जाने तथा आर्थिक विकास को गति देने के लिए सरकार की ओर से किए गए उपायों की भी गहन समीक्षा की गई।
बैठक में इस बात का संज्ञान लिया गया कि एक से 9 अक्टूबर के बीच कस्टमर आउटरीच कार्यक्रम के तहत पहले चरण में पंजाब नेशनल बैंक ने 81781 करोड़ रूपए के नए रिण प्रदान किए जिसमें 34342 करोड़ रूपए के नए सावधि रिण भी शामिल हैं। बैंको ने 21 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के दौरान दूसरे चरण के आउटरीच कार्यक्रम के तहत रिण देने के लिए 150 जिलों में शिविर लगाने की अपनी योजना की जानकारी भी दी।
चूंकि रिण उपलबधता कार्यक्रम में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों भी भाग लेंगी इसलिए सूक्ष्म ,लघु और मझौले उद्यमों पर भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। ऐसे उद्यमों के करीब 40 हजार करोड़ रूपए के बकाया रिण भुगतान के लिए कारपोरेट मामलों का मंत्रालय बैकों को बराबर की मदद करेगा। छोटे उद्यमों को कार्यशील पूंजी की दिक्कत नहीं आए इसका भी पूरा ध्यान रखा जाएगा।
बैठक में इसके अतिरिक्ति आवास रिण,वाहन रिण,कृषि रिण,शिक्षा रिण और व्यक्ततिगत रिणों के बारे में भी चर्चा की गई। यह कहा गया कि बैकों में हाल में डाली गई 55 हजार करोड़ रूपए की पूंजी से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक रिण जरूरतों को पूरा करने में पूरी तरह सक्षम हैं।
बैठक में इस बात का भी संज्ञान लिया गया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक गैर बैकिंग वित्तीय कंपनियों और आवास रिण उपलब्ध करान वाले एचएफसी को लगातार वित्तीय मदद दे रहे हैं। सितंबर 2018 से लेकर 10 अक्टूबर 2019 तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कुल आर्थिक मदद के रूप में अबतक 397557 करोड़ रूपए तथा पूल बाइआउट्स के तहत के तहत 107792 करोड़ रूपए के कर्ज जारी कर चुके हैं।
बैकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने जानकारी दी कि वे आशिंक रिण योजना तथा उसके तहत जारी पूल बाइआट्स के तहत रिण देना जारी रखेंगे।
वित्त मंत्रालय
सोमा रॉय बर्मन ने नए लेखा महनियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला
श्रीमती सोमा रॉय बर्मन, 1986 बैच की भारतीय नागरिक लेखा सेवा  अधिकारी ने आज यहां नए के रूप में पदभार संभाला।
श्रीमती बर्मन अकाउंट कंट्रोलर  के 24वीं लेखा महानियंत्रक हैं और इस सम्मानित पद को धारण करने वाली सातवीं महिला हैं।
भारत सरकार ने श्रीमती बर्मन को 1 दिसम्बर, 2019 से वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के लेखा महानियंत्रक  के रूप में नियुक्त किया।
श्रीमती बर्मन ने दिल्ली विश्वविद्यालय से गणितीय सांख्यिकी में एम.फिल किया है।
उन्होंने अपने 33 साल के लंबे करियर के दौरान, गृह मंत्रालय, सूचना और प्रसारण, उद्योग, वित्त, मानव संसाधन विकास और नौवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग जैसे मंत्रालयों में विभिन्न स्तरों पर कैडर पदों पर कार्य किया है। उन्होंने केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय  के मुख्य नियंत्रक  और सरकारी लेखा और वित्त संस्थान , नई दिल्ली में निदेशक के रूप में कार्य किया है।
उन्होंने भारत सरकार में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भी महत्वपूर्ण विभागों को संभाला है, जहाँ उन्होंने आर्थिक मामलों के विभाग  में उप सचिव / निदेशक और गृह मंत्रालय के एनएटीजीआरआईडी के संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्य किया है। उन्होंने प्रतिनियुक्ति पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक  के कार्यालय में निदेशक के रूप में भी कार्यभार संभाला है।
सीजीए का प्रभार संभालने से पहले श्रीमती बर्मन ने लेखा नियम, नीति और सुधार, वित्तीय रिपोर्टिंग, डेटा विश्लेषिकी, नकद और बजट प्रबंधन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को संभालते हुए सीजीए कार्यालय में अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में कार्य किया। श्रीमती बर्मन केंद्र सरकार में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करने के लिए इन क्षेत्रों में व्यापक सुधारों के निर्माण में सक्रिय रूप से शामिल रही हैं।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
चार न्यायाधीशों को ओडिशा, तेलंगाना, मद्रास और जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नत किया गया
राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड  द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित न्यायाधीशों को उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया:
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क्रमांक
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न्यायाधीश / न्यायमूर्ति
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वर्तमान उच्च न्यायालय
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उच्च न्यायालय का नाम जहां मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त
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1
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डा.एस मुरलीधर
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पंजाब और हरियाणा
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ओडिशा
|
|
2
|
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सुश्री हीमा कोहली
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दिल्ली
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तेलंगाना
|
|
3
|
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संजीब बनर्जी
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कलकत्ता
|
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मद्रास
|
|
4
|
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पंकज मित्तल
|
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इलाहाबाद
|
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जम्मू कश्मीर लद्दाख
न्याय विभाग द्वारा आज इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई है।
न्यायाधीशों का संक्षिप्त विवरण:
डॉ. न्यायमूर्ति एस.मुरलीधर,का जन्म 08 अगस्त, 1961 को हुआ था। उन्होंने 12 सितंबर, 1984 को एक अधिवक्ता के रूप में कार्य करना शुरु किया और फिर चेन्नई में दीवानी अदालत में प्रैक्टिस करने लगे। इसके बाद उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में सिविल, आपराधिक, संवैधानिक, श्रम, चुनाव, पंचाट, जनहित याचिका, मानवाधिकार, कंपनी कराधान और सेवा मामलों से जुड़े मुकदमे लेने शुरु कर दिए। संवैधानिक, चुनाव, जनहित याचिका तथा आपराधिक और मानवाधिकार मामले उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्र रहे हैं।
उन्होंने 2000-2004 तक निर्वाचन आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिवक्ता और सर्वोच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया। उन्हें 29 मई, 2006 को दिल्ली उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया और 29 अगस्त, 2007 को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। उन्हें 06 मार्च, 2020 को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया।
न्यायमूर्ति कुमारी हिमाकोहली, का जन्म 2 सितंबर 1959 को हुआ था। उन्होंने 20 सिंतबर 1984 को अधिवक्ता के रूप में काम करना शुरु किया। उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय में सिविल, संवैधानिक, श्रम, कंपनी और सेवा मामलों से जुड़े मुकदमे देखे। उन्हें सिविल कानूनों में विशेषज्ञता हासिल है। उन्हें 29 मई, 2006 को दिल्ली उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया और 29 अगस्त, 2007 को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर दिया गया।
न्यायमूर्ति पंकज मित्तल का जन्म 17 जून, 1961 को हुआ था। उन्होंने 22 सितंबर 1985 को एक अधिवक्ता के रूप में कार्य करना शुरु किया। उन्होंने सिविल, संवैधानिक, श्रम और सेवा से जुड़े मामलों में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 20 साल तक प्रैक्टिस की। उन्हें भूमि अधिग्रहण, किराया नियंत्रण और शिक्षा से जुड़े कानून में विशेषज्ञता प्राप्त है। उन्हें 07 जुलाई, 2006 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में और 2 जुलाई, 2008 को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था।
न्यायमूर्ति संजीब बनर्जी, बी.एससी , एल.एल.बी.का जन्म 2 नवंबर, 1961 को हुआ था। उन्होंने 21 नवंबर, 1990 से एक अधिवक्ता के रूप में कार्य करना शुरु किया और कलकत्ता उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय और अन्य न्यायालयों में सिविल, कंपनी, मध्यस्थता और संवैधानिक मामलों में प्रैक्टिस की। उन्हें कंपनी, बौद्धिक संपदा और मध्यस्थता कानून में विशेषज्ञता प्राप्त है। उन्हें 22 जून, 2006 को कलकत्ता उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था।
एमजी/एएम/एमएस/डीसी
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नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने घर की छत पर सौर संयंत्र  योजना की प्रगति की समीक्षा की, इस योजना को सरल बनाने के निर्देश दिए
लाभार्थी परिवार अब अपने मकान की छत पर सौर संयंत्र खुद लगा सकते हैं या अपनी पसंद के किसी भी विक्रेता से इसे लगवा सकते हैं
डिस्कॉम से 15 दिनों के भीतर नेट मीटरिंग प्रदान करने के लिए कहा गया है
सौर संयंत्र लगाए जाने के 30 दिनों के भीतर लाभार्थी के खाते में सब्सिडी की राशि जमा की जाएगी
लाभार्थी अपनी पसंद के सोलर पैनल और इन्वर्टर का चयन कर सकते हैं
केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर. के. सिंह ने 19 जनवरी, 2022 को रूफ टॉप  योजना की प्रगति की समीक्षा की। इसके बाद मंत्री ने रूफ टॉप योजना को सरल बनाने के निर्देश दिए, जिससे इस तक लोगों की पहुंच आसान हो सके। उन्होंने आगे निर्देश दिया है कि अब से लाभार्थी को किसी भी सूचीबद्ध विक्रेता से ही रूफ टॉप लगवाना जरूरी नहीं होगा। इसकी जगह वे खुद भी रूफ टॉप लगा सकते हैं या अपनी पसंद के किसी भी विक्रेता से इसे लगवा सकते हैं। साथ ही, लगाई गई प्रणाली की एक फोटो के साथ वितरण कंपनी को इस बारे में सूचित किया जाए। डिस्कॉम  को रूफ टॉप को लगाए जाने की सूचना सामग्री के रूप में पत्र/आवेदन के जरिए या निर्दिष्ट वेबसाइट पर दी जा सकती है, जिसे हर एक डिस्कॉम और भारत सरकार ने रूफ टॉप योजना के लिए शुरू किया है। वहीं, वितरण कंपनी  यह सुनिश्चित करेगी कि सूचना मिलने के 15 दिनों के भीतर नेट मीटरिंग उपलब्ध करा दी जाए। भारत सरकार 3 किलोवाट क्षमता तक की रूफ टॉप के लिए 40 फीसदी और 10 किलोवाट तक के लिए 20 फीसदी सब्सिडी प्रदान करती है। सौर संयंत्र लगाए जाने के 30 दिनों के भीतर डिस्कॉम यह सब्सिडी लाभार्थी के खाते में जमा करेगी। सौर पैनल और इन्वर्टर की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुसार है, यह सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार समय-समय पर वैसे सोलर पैनल और इन्वर्टर निर्माताओं की सूची प्रकाशित करेगी, जिनके उत्पाद अपेक्षित गुणवत्ता मानकों और उनकी मूल्य सूची के अनुरूप हैं। वहीं, लाभार्थी अपनी पसंद के सोलर पैनल और इन्वर्टर का चयन कर सकते हैं।
डिस्कॉम के नामित किसी भी विक्रेता द्वारा रूफ टॉप लगाए जाने का विकल्प पहले की तरह उपलब्ध है। हालांकि, ऐसे मामलों में भी लाभार्थी अपनी पसंद के सोलर पैनल और इन्वर्टर का चयन कर सकते हैं।एमजी/एएम/एचकेपी
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श्रम और रोजगार मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने पेशागत रोगों, पुनर्वास और रोजगारपरक प्रशिक्षण के लिए भारत तथा जर्मन एजेंसी के बीच समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने पेशागत रोगों, पुनर्वास और रोजगारपरक प्रशिक्षण के लिए भारत तथा जर्मन एजेंसी के बीच पूर्वव्यापी आधार पर समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने को मंजूरी दे दी है।
लाभ :
जर्मनी में पेशागत सुरक्षा और स्वास्थ्य तथा सामाजिक संरक्षा के क्षेत्र की विशेषज्ञ एजेंसी डीजीयूवी के साथ इस समझौते से निम्नानुसार सहायता होगी –
- चिकित्सकीय और पेशागत मामलों से संबंधित पुनर्वास के क्षेत्र में तथा बीमाधारी दिव्यांगों के सामाजिक पुनर्वास के लिए सूचनाओं का आदान-प्रदान तथा गतिविधियों को प्रोत्साहन।
- पेशागत रोगों की रोकथाम, पहचान और उपचार।
प्रमुख प्रभाव :
सूचनाओं के आदान-प्रदान और सहयोग से पेशागत रोगों की रोकथाम, पहचान और उपचार के अलावा बीमाधारी दिव्यांगों का क्षमता निर्माण तथा सामाजिक पुनर्वास संभव होगा।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
किसानों के लिए बड़ी राहत, केंद्र ने पंजाब और हरियाणा में भारी बारिश के कारण धान खरीद स्थगित की
पंजाब और हरियाणा में धान की खरीद 11 अक्टूबर, 2021 से प्रारंभ होगी
गौरतलब है कि पंजाब और हरियाणा राज्यों में हाल ही में हुई भारी बारिश के कारण धान की फसल के पकने में देरी हुई है।
किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए और उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा न होने देने के लिए, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने फैसला किया है कि एमएसपी के तहत धान की खरीद पंजाब और हरियाणा राज्यों में 11 अक्टूबर 2021 से शुरू होगी।
पंजाब के लिए केएमएस 2021-22 की खरीद और मिल भेजे जाने की अवधि 1 अक्टूबर, 2021 और हरियाणा में 25 सितंबर, 2021 थी।
सभी एजेंसियों को 11 अक्टूबर 2021 को पंजाब और हरियाणा राज्यों में धान की खरीद के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं।