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नीति आयोग
नीति आयोग ने संघीय आर्थिक सहयोग और विकास मंत्रालय  के साथ आशय वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए, "विकास सहयोग पर नीति-बीएमजेड वार्ता" शुरू की
आपसी हित के विभिन्न क्षेत्रों में भारत और जर्मनी के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, नीति आयोग तथा संघीय आर्थिक सहयोग और विकास मंत्रालय  ने 23 नवंबर, 2021 को एक आशय वक्तव्य  पर हस्ताक्षर किए। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व नीति आयोग, भारत सरकार के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार ने किया, जबकि जर्मन प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जर्मनी सरकार के बीएमजेड की महानिदेशक, प्रोफेसर डॉ. क्लाउडिया वार्निंग ने किया।
यह एसओआई "विकास सहयोग पर नीति-बीएमजेड वार्ता" के रूप में एक व्यापक व्यवस्था स्थापित करना चाहता है, ताकि समय-समय पर द्विपक्षीय चर्चा, विकास संबंधी नीति के अनुभवों को साझा करने और अन्य द्विपक्षीय कार्यक्रमों का आकलन करने के लिए एक साझे मंच की सुविधा प्रदान की जा सके।
इस एसओआई के अंतर्गत, नीति आयोग और बीएमजेड; बहु-क्षेत्रीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए दृष्टिकोण के विकास और नीतियों के निर्माण हेतु संयुक्त अनुसंधान करेंगे। प्रासंगिक मुद्दों का विश्लेषण करने और विचार-विमर्श संबंधी इनपुट देने के लिए; दोनों पक्षों की सरकारी एजेंसियों, प्रमुख थिंक टैंक, उद्योग और शिक्षाविदों को शामिल किया जाएगा।
नीति आयोग और बीएमजेड जलवायु एवं सतत विकास लक्ष्यों, ऊर्जा, उभरती प्रौद्योगिकियों और कृषि परिस्थितिकी के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के महत्व को अच्छी तरह समझते हैं। हाल ही में, दोनों पक्षों ने इन क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए कई संवाद किये हैं। दोनों पक्षों द्वारा एसओआई पर हस्ताक्षर करने से द्विपक्षीय सहयोग मजबूत होगा।
"विकास सहयोग पर नीति-बीएमजेड वार्ता" के अंतर्गत दोनों पक्षों के बीच एक द्वि-वार्षिक वार्ता  होगी, जिसके तहत नीति आयोग और बीएमजेड द्वारा विचार-विमर्श किए जा रहे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा और अंतर्दृष्टि साझा की जायेगी। वार्ता का नेतृत्व नीति आयोग के उपाध्यक्ष और बीएमजेड के दक्षिण एशिया सहयोग के महानिदेशक करेंगे। पहली वार्ता 2022 के फरवरी महीने में होने की उम्मीद है।
इस अवसर पर डॉ. कुमार और प्रो. डॉ. वार्निंग ने एसडीजी शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड  का उद्घाटन भी किया। एसडीजी शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 77 एसडीजी संकेतकों पर 56 शहरी क्षेत्रों की श्रेणी बनाता है। इन संकेतकों पर डेटा एनएफएचएस, एनसीआरबी, यू-डीआईएसई, विभिन्न मंत्रालयों के डेटा पोर्टल और अन्य सरकारी डेटा स्रोत जैसे आधिकारिक डेटा स्रोतों से प्राप्त किए गए हैं। सूचकांक और डैशबोर्ड से एसडीजी को स्थानीय बनाने में और सहायता मिलेगी तथा नगर-स्तर पर एसडीजी की सक्रिय निगरानी स्थापित होगी। यह यूएलबी-स्तरीय डेटा, निगरानी और रिपोर्टिंग प्रणाली की ताकत और कमियों को रेखांकित करता है। सूचकांक और डैशबोर्ड जैसे उपकरण एक इकोसिस्टम के निर्माण में योगदान देंगे, जिसमें सभी हितधारक डेटा के आधार पर निर्णय लेने की प्रक्रिया को अपनाएंगे और इसे लागू करेंगे। भारत में विकास के भविष्य की रूपरेखा तैयार करने में हमारे शहरों और शहरी क्षेत्रों की बढ़ती प्रमुखता को देखते हुए यह परिवर्तन बहुत आवश्यक है।
सीमांत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के विषय पर, डॉ. कुमार ने बताया कि नीति आयोग; जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियों को हल करने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित समाधान विकसित करने के लिए जर्मन पक्ष के साथ काम करने की संभावना की तलाश करेगा। नीति आयोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता के सन्दर्भ में पारदर्शिता, पूर्वाग्रह, निष्पक्षता, जवाबदेही और गोपनीयता के मुद्दों को हल करने के लिए जर्मन पक्ष के साथ संवाद करना चाहता है।
संघ लोक सेवा आयोग
राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एवं नौसेना अकादमी परीक्षा , 2020 – अंतिम परिणाम की घोषणा।
निम्नलिखित सूची योग्यताक्रम में उन 533 उम्मीदवारों की है, जिन्होंने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के सेना, नौसेना तथा वायु सेना स्कंधों के 145वें पाठ्यक्रम एवं नौसेना अकादमी के 107वें भारतीय नौसेना अकादमी पाठ्यक्रम  में प्रवेश के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 06 सितंबर, 2020 को आयोजित लिखित परीक्षा तथा बाद में रक्षा मंत्रालय के सेवा चयन बोर्ड द्वारा लिए गए साक्षात्कारों के परिणाम के आधार पर अर्हता प्राप्त की है। उपर्युक्त पाठ्यक्रमों के आरंभ होने की तिथि के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए कृपया रक्षा मंत्रालय की वेबसाइटों अर्थात् www.joinindianarmy.nic.in, www.joinindiannavy.nic.in और www.careerairforce.cdac.in का अवलोकन करें।
2. इन सूचियों को तैयार करते समय स्वास्थ्य परीक्षण के परिणामों को ध्यान में नहीं रखा गया है।
3. जिन उम्मीदवारों ने अपने द्वारा दावा की गई जन्मतिथि और शैक्षिक योग्यताओं आदि के समर्थन में अपेक्षित प्रमाण-पत्र सीधे अपर भर्ती महानिदेशालय, एडजुटेंट जनरल की शाखा, एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय , पश्चिमी ब्लॉक सं.-III, विंग-I, आर. के. पुरम, नई दिल्ली-110066 में पहले जमा नहीं किए हैं, उनकी उम्मीदवारी ऐसा किए जाने तक अनंतिम रहेगी और उपर्युक्त प्रमाण-पत्र संघ लोक सेवा आयोग को नहीं भेजने हैं।
4. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि अपने पते में किसी प्रकार के परिवर्तन के संबंध में उपर्युक्त पते पर सेना मुख्यालय को तुरन्त, सीधे सूचित करें।
5. परिणाम, संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट http://www.upsc.gov.in पर भी उपलब्ध है। तथापि, उम्मीदवारों के अंक, अंतिम परिणाम की घोषणा की तारीख से 15 दिन के बाद वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे।
6. इस संबंध में अतिरिक्त जानकारी के लिए उम्मीदवार, संघ लोक सेवा आयोग परिसर के गेट “सी” के पास स्थित सुविधा केन्द्र पर किसी भी कार्य दिवस में प्रात: 10.00 बजे से सायं 17.00 बजे के बीच व्यक्तिगत रूप से अथवा टेलीफोन नं. 011-23385271/011-23381125/ 011-23098543 पर संपर्क कर सकते हैं।
परिणाम जानने के लिए यहाँ क्लिक करें:
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SNC
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के खरगोन में सड़क दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया
पीड़ितों के लिए पीएमएनआरएफ से अनुग्रह राशि देने की घोषणा
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मध्य प्रदेश के खरगोन में सड़क दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने पीड़ितों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष  से अनुग्रह राशि प्रदान करने की घोषणा की है।प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया;
"खरगोन में हुआ सड़क हादसा अत्यंत दुखद है। इसमें जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी शोक-संवेदनाएं। इसके साथ ही मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन मौके पर हरसंभव मदद में जुटा है: PM".
मध्य प्रदेश के खरगोन में बस दुर्घटना में मृत प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को पीएमएनआरएफ से 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ऐतिहासिक कोसी रेल महासेतु राष्ट्र को समर्पित करेंगे
यात्रियों की सुविधा के लिए बिहार में नए रेल मार्गों और विद्युतीकरण परियोजनाओं का उदघाटन करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 18 सितंबर 2020 को दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऐतिहासिक कोसी रेल महासेतु राष्ट्र को समर्पित करेंगे।
इसके अलावा प्रधानमंत्री बिहार के रेल यात्रियों की सुविधाओं के लिए 12 रेल परियोजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे। इसमें किउल नदी पर एक नया रेल पुल, दो नई रेल लाइनें, 5 विद्युतीकरण परियोजनाएं, एक विद्युत लोकोमोटिव शेड और बढ़-बख्तियारपुर के बीच तीसरी नई लाइन परियोजना शामिल हैं।
कोसी रेल महासेतु को जनता को समर्पित किया जाना न सिर्फ बिहार के इतिहास में बल्कि पूर्वोत्तर क्षेत्र से संपर्क के लिए एक ऐतिहासिक क्षण होगा।
वर्ष 1887 में निर्मली और भापतियाही  के बीच एक मीटर गेज लाइन शुरू की गई थी। लेकिन वर्ष 1934 में आई भयानक बाढ़ और भारत-नेपाल में आए भूकंप के चलते यह लाइन तबाह हो गई थी। कोसी नदी की प्रकृति के चलते लंबे समय तक इस रेल मार्ग को शुरू किए जाने का कोई प्रयास नहीं किया गया।
कोसी महा सेतु परियोजना के लिए तत्कालीन केंद्र सरकार ने 2003-04 में मंजूरी दे दी थी। कोसी महासेतु की लंबाई 1.9 किलोमीटर है और इसके निर्माण में 516 करोड़ रूपये की लागत आई है। भारत-नेपाल सीमा के करीब होने के चलते इस पुल का रणनीतिक महत्व भी है। यह परियोजना कोविड महामारी के दौरान पूरी हुई जिसके निर्माण में घर वापसी करने वाले प्रवासी मजदूरों ने भी भाग लिया।
इस परियोजना को जनता को समर्पित किए जाने से क्षेत्र के लोगों का 86 वर्ष पुराना स्वप्न साकार हो रहा है और लंबी प्रतीक्षा पूरी हो रही है। प्रधानमंत्री इस महासेतु को समर्पित करने के साथ ही सुपौल स्टेशन से सहरसा-आसनपुर कुफा डेमो ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस मार्ग पर जब रेलगाड़ियों का जनता के लिए परिचालन शुरू हो जाएगा तब सुपौल, अररिया और सहरसा जिलों के लोगों के लिए यह मार्ग बेहद लाभकारी सिद्ध होगा। इससे क्षेत्र के लोगों को कोलकाता, दिल्ली और मुंबई जैसे लंबी दूरी वाले स्थानों तक जाना और आना सुलभ हो जाएगा।
प्रधानमंत्री दो नई लाइन परियोजनाओं हाजीपुर-घोसवार-वैशाली और इस्लामपुर-नातेशर का भी उदघाटन करेंगे। श्री मोदी करनौती-बख्तियारपुर संपर्क बाइपास और बढ़-बख्तियारपुर के बीच तीसरी लाइन का भी उद्घाटन करेंगे।
प्रधानमंत्री मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी, कटिहार-नई जलपाईगुड़ी, समस्तीपुर-दरभंगा-जयनगर, समस्तीपुर-खगड़िया, भागलपुर-शिवनरायणपुर खंडों के विद्युतीकरण से जुड़ी परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य एवं औषधि के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और कोमरोस के बीच 11 अक्टूबर, 2019 को हस्ताक्षरित एमओयू के प्रस्ताव को पूर्व प्रभाव से मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य तथा औषधि के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत सरकार और कोमरोस की सरकार के बीच हस्ताक्षरित सहमति पत्र  के प्रस्ताव को आज पूर्व प्रभाव से मंजूरी दे दी। इस प्रस्ताव पर 11 अक्टूबर, 2019 को भारत के उपराष्ट्रपति की कोमरोस यात्रा के दौरान मोरोनी में हस्ताक्षर किए गए थे।
सहमति पत्र में सहयोग के निम्नलिखित क्षेत्रों को कवर किया गया है:
प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण
अनुभवों का आदान-प्रदान
संस्थागत स्तर पर अस्पतालों को बेहतर बनाना और अस्पताल प्रबंधन
कैंसर विज्ञान में चिकित्सा सेवा तथा दर्दनिवारक संबंधी देखभाल
संचारी और गैर-संचारी रोग
फार्मास्यूटिकल उत्पादों, सामग्री तथा जैव चिकित्सा उत्पादों की खरीद
रक्त आधान की तीन इकाइयां खोलने के लिए मदद
एक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला खोलने के लिए मदद
टेली मेडिसिन को लागू करने के लिए मदद
स्वास्थ्य के क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहित करना
आपसी सहमति से तय सहयोग का कोई अन्य क्षेत्र
इन क्षेत्रों में सहयोग की विस्तृत व्याख्या करने और सहमति पत्र के कार्यान्वयन पर करीबी नजर रखने के लिए एक कार्य समूह गठित किया जाएगा।
आरकेमीणा/आरएनएम/एएम/आरआरएस-4315
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फाइनेंस कमीशन
15वां वित्त आयोग गोवा राज्य के हितधारकों के साथ बैठकों का आयोजन करेगा
(15वां वित्त आयोग राज्य गोवा का दौरा करेगा और 23-24 जनवरी, 2020 को राज्य सरकार और अन्य हितधारकों के साथ बैठकों का आयोजन करेगा। आयोग का नेतृत्व वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री एन.के. सिंह करेंगे और इसमें आयोग के सभी सदस्य और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इस संबंध में आज गोवा के प्रधान महालेखाकार के साथ बैठक हुई, जिसमें राज्य की वित्तीय स्थिति के बारे में आयोग के सामने एक विस्तृत प्रस्तुति दी गई।
गोवा में अपने प्रवास के दौरान वित्त आयोग राज्य के शहरी स्थानीय निकायों , ग्रामीण स्थानीय निकायों , राज्य के व्यापार और उद्योग निकायों के प्रतिनिधियों तथा गोवा के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ अलग-अलग बैठकों का आयोजन करेगा। आयोग की गोवा के मुख्यमंत्री के साथ अन्य मंत्रियों तथा राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक विस्तृत बैठक आयोजित की जायेगी।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
पैरालंपिक के दोहरे पदक विजेता सिंहराज अधाना प्रधानमंत्री के 'मीट द चैंपियंस' अभियान को जम्मू-कश्मीर ले गए
उन्होंने इसे छात्रों के लिए 'संतुलित आहार' पर जीवन का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने का अवसर बताया
ऐसे समय में जहां स्कूल भ्रमण अभियान-'मीट द चैंपियंस', प्रधानमंत्री की एक विशिष्ट पहल का प्रभाव धीरे-धीरे पूरे देश में मजबूत हो रहा है, ऐसे में जाने-माने निशानेबाज सिंहराज अधाना ने इस आगे बढ़ाया और 12 अप्रैल को इसे जम्मू-कश्मीर के छात्रों तक ले गए।
पैरालिंपिक के दोहरे पदक विजेता श्री सिंहराज जो पैरालिंपिक 2021 से कुछ महीने पहले ही कोविड-19 से ग्रस्त हो गए थे मजबूत प्रतिरक्षा बनाने और स्वस्थ शरीर बनाने के लिए 'संतुलित आहार' के महत्व पर जोर देते हैं।
हरियाणा के 39 वर्षीय निशानेबाज ने इस आयोजन के दौरान कहा, "एक स्वस्थ शरीर और दृढ़ संकल्प से ही आधी लड़ाई जीत ली जाती है और मैंने बचपन से यही सीखा है।"
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की पहल की सराहना करते हुए पैरालिंपिक पदक विजेता ने कहा कि बच्चे किसी भी देश का भविष्य होते हैं और ऐसे कार्यक्रम उन्हें बेहतर और स्वस्थ आकार देने के लिए पोषण की तरह होते हैं। श्री अधाना ने कहा, “यह प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया एक उल्लेखनीय कार्यक्रम है, जो मुझे लगता है कि भारत के बच्चों को संतुलित आहार और पोषण के महत्व पर वास्तविक जीवन का ज्ञान प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है और साथ ही, यह हम जैसे एथलीटों को भी इन बच्चों के साथ बातचीत करने और हमारी यात्रा, पोषण और मानसिकता के संबंध में उनके प्रश्नों का जवाब देने का अवसर भी देता है।”
उन्होंने यह भी कहा, "मैं रामनगर की इस पवित्र भूमि पर आकर वास्तव में प्रसन्न हूं और मैं स्कूल द्वारा दिए गए आतिथ्य और छात्रों द्वारा दिखाए गए उत्साह से वास्तव में बहुत प्रभावित हूं।"
खेल, आहार और फिटनेस पर बातचीत के अलावा पैरालिंपियन ने छात्रों के साथ वॉलीबॉल भी खेला जिससे छात्रों में काफी उत्साह आया। गर्वनमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल, रामनगर की ग्यारहवीं कक्षा की छात्रा मुस्कान ने कहा, "यह एक यादगार अनुभव था कि हमें उनके साथ बातचीत करने का मौका मिला और उनके द्वारा दी गई जानकारी, परामर्श न केवल आज बल्कि जीवन के लंबे समय में भी हमारी मदद करेगा।"
गर्वनमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल, रामनगर जिला उधमपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में राज्य भर के 75 स्कूलों के लगभग 200 प्रतिभागियों ने भाग लिया। संतुलित आहार पर दिलचस्प और त्वरित वीडियो और प्रश्नोत्तरी सत्र शामिल किया गया जिसमें विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए, जिससे यह कार्यक्रम छात्रों के लिए बहुत रोमांचक हो गया और इस आयोजन के विजेताओं के लिए जबरदस्त प्रतिक्रिया व्यक्त की गई।
यह अनूठी पहल युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय तथा शिक्षा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की जा रही है और यह सरकार के 'आजादी का अमृत महोत्सव' का हिस्सा है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की 57.88 करोड़ से अधिक खुराकें दी गईं
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों तथा निजी अस्पतालों के पास अब भी टीके की 94 लाख से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल की हुई खुराकें मौजूद, जिन्हें लगाया जाना है
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा बढ़ाने और टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीकों की सर्व-उपलब्धता का नया दौर 21 जून, 2021 से शुरू किया गया है। टीकाकरण अभियान को अधिक से अधिक वैक्सीन की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की गई, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड वैक्सीन प्रदान करके उन्हें समर्थन दे रही है। टीकों की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार वैक्सीन निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर उन्हें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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वैक्सीन की खुराक
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अब तक हुई आपूर्ति
|
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57,88,90,150
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भेजे जाने को तैयार वैक्सीन की खुराकें
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18,62,530
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खपत
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55,11,64,632
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बची हुई वैक्सीन की खुराकें
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94,03,637
केंद्र सरकार द्वारा सभी प्रकार के स्रोतों से अब तक वैक्सीन की 57.88 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रदान की गई हैं। इसके अलावा 18,62,530 खुराकें भेजे जाने की तैयारी है।
आज आठ बजे सुबह तक उपलब्ध आंकड़ों के हिसाब से उपरोक्त खुराकों में से बरबाद हो जाने वाली खुराकों को मिलाकर कुल 55,11,64,632 खुराकों की खपत हो चुकी है।
अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा निजी अस्पतालों के पास कोविड-19 टीके की 94 लाख से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल की हुई खुराकें बची हैं, जिन्हें लगाया जाना है।
वित्त मंत्रालय
विनिमय दर अधिसूचना संख्या 03/2021-सीमा शुल्क 
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962  की धारा 14 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए,केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड की अधिसूचना संख्या 113/2020– सीमा शुल्क  दिनांक 17 दिसंबर, 2020 का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा किए जाने से हटाई गई बातों को छोड़कर, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद् द्वारा यह निर्धारित करता है कि संलग्न प्रत्येक अनुसूची-I और अनुसूची-II के कॉलम  में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विदेशी मुद्रा के भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्रा की विनिमय दर 8 जनवरी, 2021 से वह दर होगी, जिसका उल्लेख आयातित और निर्यातित माल के संबंध में उक्त धारा के उद्देश्य के लिए कॉलम  में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में किया गया है:-
अनुसूची-I
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क्रम संख्या
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विदेशीमुद्रा
|
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भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा कीप्रत्येक इकाई की विनिमय दर
|
|

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|

|
||
||
|

|
|

|
||
||
|

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|
|
1
|
|
ऑस्ट्रेलियाई डॉलर
|
|
58.30
|
|
55.90
|
|
2
|
|
बहरीन दीनार
|
|
200.35
|
|
188.05
|
|
3
|
|
कैनेडियन डॉलर
|
|
58.75
|
|
56.70
|
|
4
|
|
चाइनीज युआन
|
|
11.50
|
|
11.15
|
|
5
|
|
डेनिश क्रोनर
|
|
12.35
|
|
11.90
|
|
6
|
|
यूरो
|
|
91.80
|
|
88.60
|
|
7
|
|
हांगकांग डॉलर
|
|
9.60
|
|
9.25
|
|
8
|
|
कुवैती दीनार
|
|
249.20
|
|
233.60
|
|
9
|
|
न्यूजीलैंड डॉलर
|
|
54.75
|
|
52.35
|
|
10
|
|
नार्वेजियन क्रोनर
|
|
8.85
|
|
8.55
|
|
11
|
|
पौंड स्टर्लिंग
|
|
101.20
|
|
97.80
|
|
12
|
|
कतरी रियाल
|
|
20.75
|
|
19.45
|
|
13
|
|
सउदी अरब रियाल
|
|
20.15
|
|
18.90
|
|
14
|
|
सिंगापुर डॉलर
|
|
56.45
|
|
54.55
|
|
15
|
|
दक्षिण अफ्रीकी रैंड
|
|
5.00
|
|
4.70
|
|
16
|
|
स्वीडिश क्रोनर
|
|
9.15
|
|
8.80
|
|
17
|
|
स्विस फ्रैंक
|
|
85.00
|
|
81.50
|
|
18
|
|
तुर्की लीरा
|
|
10.30
|
|
9.70
|
|
19
|
|
यूएई दिरहम
|
|
20.55
|
|
19.30
|
|
20
|
|
अमेरिकी डॉलर
|
|
74.00
|
|
72.30
अनुसूची-II
|
|
क्रम संख्या
|
|
विदेशी मुद्रा
|
|
भारतीयरुपयेके समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रति 100 इकाइयों की विनिमय दर
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1.
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|
|

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|

|
|
|
|
|
|

|
|

|
|
1
|
|
जापानी येन
|
|
72.30
|
|
69.60
|
|
2
|
|
कोरियाई वॉन
|
|
6.95
|
|
6.50
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
केंद्रीय कृषि मंत्री श्री तोमर ने पूसा धान प्रक्षेत्र का भ्रमण किया
आज भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर एवं कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री श्री कैलाश चौधरी ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा के धान प्रक्षेत्र का भ्रमण किया तथा वहां पर की जा रही धान की सीधी बुवाई  द्वारा उगाई जा रही खरपतवारनाशी दवाओं के प्रति प्रतिरोधी किस्मों जैसे कि पूसा बासमती 1121 का सुधार कर बनाई गई पूसा बासमती 1979 और पूसा बासमती 1509 का सुधार कर बनाई गई पूसा बासमती 1985 की समीक्षा की।
ये प्रजातियां सीधी बिजाई से धान की खेती द्वारा लागत को कम कर किसानों की आय बढ़ाने और पानी की बचत करने में मदद करेंगी। इसके अलावा, मोटे चावल की एक एडवांस लाइन, जो पूसा 44 की सुधारी गई अधिक उपज वाली किस्म का भी अवलोकन किया तथा पूसा संस्थान द्वारा किए जा रहे जा रहे कार्यों के भूरी-भूरी प्रशंसा की। साथ ही, उन्होंने बासमती चावल की झुलसा एवं झोंका रोग प्रतिरोधी तीन बासमती क़िस्मों पूसा बासमती 1847 जो पूसा बासमती 1509 का सुधार, पूसा बासमती 1885 जो पूसा बासमती 1121 का सुधार तथा पूसा बासमती 1886 जो पूसा 1401 का उन्नत रूप है, का भी अवलोकन किया।
इन क़िस्मों में कृषि रसायनो का छिड़काव करने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे लागत में कमी के साथ-साथ रसायनो के अवशेष से मुक्त बासमती चावल पैदा होगा, जिसका अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में अच्छा मूल्य लगेगा, जिसका सीधा फ़ायदा किसानो की आय बढ़ाने में होगा।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
ओडिशा के तलचर उर्वरक इकाई में सितंबर, 2023 से प्रचालन आरम्भ होने की संभावना : श्री गौडा
रसायनिक और उर्वरक मंत्री श्री डी वी सदानंद गौड़ा ने एक लिखित जवाब में राज्यसभा को सूचित किया कि तलचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड , ओडिशा में सितंबर 2023 तक प्रचालन शुरू होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड  की बंद तलचर यूनिट के पुनरुद्धार के लिए समय-समय पर अनुमोदित विभिन्न कैबिनेट नोटों के माध्यम से इस यूरिया इकाई को फिर से शुरू करने की दिशा में काम करती रही है।
मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि मैसर्स पीडीआईएल की नियुक्ति टीएफएल द्वारा टीएफएल परियोजना की पूर्व-परियोजना गतिविधियों हेतु परियोजना प्रबंधन सलाहकार के रूप में की गई है। अगस्त 2017 में पेट कोक की आपूर्ति के लिए आईओसीएल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। परियोजना की पर्यावरण मंजूरी फरवरी, 2018 में प्राप्त हुई थी। सीसीईए ने सितंबर 2018 में आरसीएफ इक्विटी योगदान के लिए स्वीकृति प्रदान की। कैप्टिव कोयला खदान के लिए खान आवंटन समझौते पर दिसंबर 2018 में हस्ताक्षर किए गए। प्रवर्तकों द्वारा अनुमोदन प्राप्त करने के बाद 29 अगस्त, 2019 को टीएफएल बोर्ड द्वारा परियोजना की निवेश स्वीकृति दी गई। कोयला गैसीकरण और अमोनिया/यूरिया संयंत्र के लिए एलएसटीके अनुबंध क्रमशः 11 और 19 सितंबर 2019 को प्रदान किया गया है। टीएफएल परियोजना के लिए ओडिशा सरकार के उच्च स्तरीय मंजूरी प्राधिकरण  द्वारा 31 अगस्त, 2019 को अनुमोदन प्रदान किया गया है।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
दक्षिण पश्चिम मॉनसून, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ और हिस्सोंमें आगे बढ़ा
पूर्वी भारत में वर्षा की तीव्रता बढ़ने की संभावना है
उत्तरी बंगाल की खाड़ी और समीपवर्ती क्षेत्र में 19 जून के आसपास एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है
अगले 2 दिनों के दौरान पश्चिम राजस्थान के अलग-अलग स्थानों पर हीट वेव की स्थिति
भारत मौसम विज्ञान विभाग  के राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र / क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र, नई दिल्ली के अनुसार:
♦दक्षिण पश्चिम मॉनसून पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ और हिस्सों, पूर्वी मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ चुका है।
♦मॉनसून की उत्तरी सीमा अब कांडला, अहमदाबाद, इंदौर, रायसेन, खजुराहो, फतेहपुर और बहराइच से होकर गुजरती है।
♦एक चक्रवाती परिसंचरण पूर्वी उत्तर प्रदेश और इसके आस-पास के क्षेत्र में स्थित है जिसकी ऊँचाई, औसत समुद्र तल से 3.6 किमी तक है तथा एक कम दवाब का क्षेत्र उत्तर-पश्चिम राजस्थान से दक्षिण हरियाणा एवं पश्चिम उत्तर प्रदेश समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश के चक्रवाती परिसंचरण तक बना है और यह औसत समुद्र तल से 0.9 किमी तक की ऊँचाई पर स्थित है। इन दो प्रणालियों के प्रभाव से:
- अगले 2 दिनों के दौरान कोंकण तथा गोवा में भारी से बहुत भारी वर्षा होने और अलग-अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा होने तथाअगले 2 दिनों के दौरान मध्य महाराष्ट्र में अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की सम्भावना है।
- पूर्वी भारत में वर्षा की तीव्रता बढ़ने और 17 से 19 जून, 2020 के दौरान इस क्षेत्र के अलग-अलग स्थानों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है और अगले 5 दिनों के दौरान उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम केअलग – अलग क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है।
- अगले 5 दिनों के दौरान असम और मेघालय तथा त्रिपुरा और मिजोरम में व्यापक रूप से वर्षा एवंअलग – अलग स्थानों पर भारी वर्षा जारी रहने की संभावना है तथा अगले 3 दिनों के दौरान पश्चिम असम औरमेघालय के अलग – अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है।
♦उत्तरी बंगाल की खाड़ी और समीपवर्ती क्षेत्र में 19 जून के आसपास एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है।
आईएमडी के पूर्वानुमान:
♦अगले 2 दिनों के दौरान पश्चिम राजस्थान के अलग-अलग स्थानों में हीट वेव की स्थिति।
♦अगले 3 दिनों के दौरान देश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव की संभावना नहीं है।
अपडेट के लिए कृपया www.imd.gov.inदेखें।
एसजी/एएम/जेके
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सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
श्री थावरचंद गहलोत ने दिव्यांगजनों के लिए आयोजित विशेष रोजगार मेले ‘सशक्त दिव्यांग’ का दौरा किया
केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री थावचंद गहलोत ने आज नई दिल्ली में लाडली फाउंडेशन द्वारा आयोजित ‘सशक्त दिव्यांग – दिव्यांगजनों के लिए विशेष रोजगार मेले का अभिनव कार्यक्रम’ में हिस्सा लिया। इस अवसर पर दिव्यांगजन अधिकारिता विभाग की सचिव श्रीमती शकुंतला डी. गामलिन भी उपस्थित थीं। दिव्यांगजनों को समान अवसर और रोजगार प्रदान करने के सम्बंध में कई संगठनों और निजी संस्थानों ने इस आयोजन में हिस्सा लिया।
श्री थावरचंद गहलोत ने अपने संबोधन में कहा कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत दिव्यांगजन अधिकारिता विभाग दिव्यांगजनों के कल्याण के प्रति समर्पित है तथा पिछले साढ़े पांच वर्षों के दौरान विभाग ने कई कदम उठाए हैं। दिव्यांगजनों से संबंधी अधिनियम देश भर के दिव्यांगजनों को सशक्त बनाता है तथा इसके तहत दिव्यांगजनों की श्रेणियों की संख्या 7 से बढ़ाकर 21 कर दी गई है। उन्होंने कहा कि इसके कारण दिव्यांगजनों के लिए योजनाओं का दायरा बढ़ गया है। दिव्यांगजनों को अब सभी सरकारी शिक्षा संस्थानों तथा सभी सरकारी नौकरियों में उचित आरक्षण मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इस अवधि के दौरान दिव्यांगजनों ने सात गिनीज विश्व रिकॉर्ड कायम किए हैं।