ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
28 राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों ने पीएमजीकेएवाई-3 के तहत वितरण के लिए भारतीय खाद्य निगम के डिपो से खाद्य सामग्री उठाना शुरू किया
देशभर के 80 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को वितरित करने के लिए 5.88 एलमीटी खाद्यान्न की आपूर्ति
राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों को सलाह, प्रवासी एनएफएसए लाभार्थियों को ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ योजना के तहत पोर्टेबिलिटी की सुविधा का लाभ उठाने के लिए करें प्रोत्साहित
प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना  के तहत राज्यों/ केन्द्र शासित राज्यों के माध्यम से लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न वितरित करने के लिए 26,000 करोड़ रुपये का आवंटन
इस योजना के तहत लक्ष्यद्वीप ने मई-जून महीने के लिए आवंटित संपूर्ण खाद्यान्न उठा लिया है, जबकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ने मई महीने के लिए आवंटित 100 प्रतिशत खाद्यान्न एफसीआई के डिपो से उठाया
देशभर में कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण पैदा हुई कठिन परिस्थितियों में ग़रीबों और ज़रूरतमंदों को होने वाली परेशानियों का दूर करने के लिए प्रधान मंत्री गरीब कल्याण कल्याण अन्न योजना  की घोषणा का अनुसरण करते हुए भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने इस योजना को मई और जून 2021 के लिए लागू करना शुरू कर दिया है, ताकि संकट के इस अभूतपूर्व दौर में एनएफएसए के तहत आने वाले ग़रीब और कमज़ोर लाभार्थियों को खाद्यान्न की अनुपलब्धता के कारण परेशानियों का सामना न करना पड़े।
योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए भारतीय खाद्य निगम ने सभी राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों में पहले से ही पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न का भंडारण कर दिया है, और अब राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों को खाद्यान्न की आपूर्ति शुरू कर दी है। 3 मई, 2021 तक, 28 राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों ने एफसीआई के डिपो से खाद्यान्न उठाने का काम शुरू कर दिया है और अब तक 5.88 एलएमटी खाद्यान्न की आपूर्ति संपन्न हो गई है, जिसे आगे लाभार्थियों को वितरित किया जाएगा। लक्ष्यद्वीप ने मई-जून 2021 के लिए आवंटिन खाद्यान्न के पूरे स्टॉक को उठा लिया है, जबकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों ने मई 2021 के लिए आवंटित अपने 100 फीसदी स्टॉक को एफसीआई के डिपो से उठा लिया है।
अन्य राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों  को भी इस योजना के तहत आवंटित खाद्यान्न को जल्द से जल्द उठाने के लिए कहा गया है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस कार्य में गति आएगी।
राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों को सलाह दी गई है कि वे अपने यहाँ रहने वाले प्रवासी एनएफएसए लाभार्थियों को ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ योजना के तहत पोर्टेबिलिटी की सुविधा का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करें।
पीएमजीकेएवाई  योजना के क्रियान्वयन पर आने वाली लागत का संपूर्ण खर्च भारत सरकार उठाएगी। इस लागत में राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों की कोई हिस्सेदारी नहीं होगी।
इस विशेष योजना के तहत एनएफएसए लाभार्थियों की दोनों श्रेणियों  में शामिल करीब 80 करोड़ लाभार्थियों को अतिरिक्त मुफ्त खाद्यान्न  उपलब्ध कराया जा रहा है। लाभार्थी को नियमित तौर पर मिलने वाले राशन के अलावा इस योजना के तहत 5 किग्रा खाद्यान्न प्रति व्यक्ति प्रति माह के हिसाब से अतिरिक्त प्रदान किया जाएगा।
संघ लोक सेवा आयोग
राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एवं नौसेना अकादमी परीक्षा , 2022- अंतिम परिणाम की घोषणा
निम्नलिखित सूची योग्यताक्रम में उन 519 उम्मीदवारों की है जिन्होंने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के सेना, नौसेना तथा वायु सेना स्कंधों के 149वें पाठ्यक्रम एवं नौसेना अकादमी के 111वें भारतीय नौसेना अकादमी पाठ्यक्रम  में प्रवेश के लिे संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 10 अप्रैल 2022 को आयोजित लिखित परीक्षा तथा बाद में रक्षा मंत्रालय के सेवा चयन बोर्ड द्वारा लिए गए साक्षात्कारों के परिणाम के आधार पर अर्हता प्राप्त की है। उपर्युक्त पाठ्यक्रमों के आरंभ होने की तिथि के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए कृपयाा रक्षा मंत्रालय की वेबसाइटों अर्थात् www.joinindianarmy.nic.in www.joinindiannavy.gov.in और www.careerindianairforce.cdac.in. का अवलोकन करें।
2- इन सूचियों को तैयार करते समय स्वास्थ्य परीक्षण के परिणामों को ध्यान में नहीं रखा गया है।
3-जिन उम्मीदवारों ने अपने द्वारा दावा की गई जन्मतिथि और शैक्षिक योग्यताओं आदि के समर्थन में अपेक्षित प्रमाण पत्र सीधे अपर भर्ती महानिदेशालय, एडजुटेंट जनरल की शाखा, एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय  पश्चिमी ब्लॉग सं.-III, विग-I, आर. के. पुरम, नई दिल्ली 110066 में पहले जमा नहीं किए हैं उनकी उम्मीदवारी ऐसा किए जाने तक अनंतिम रहेगी और उपर्युक्त प्रमाण पत्र संघ लोक आयोग को नहीं भेजने हैं।
4-उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि अपने पते में किसी प्रकार के परिवर्तन के संबंध में उपर्युक्त पते पर सेना मुख्यालय को तुरंत सीधे सूचित करें।
5-परिणाम, संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।तथापि, उम्मीदवारों के अंक, अंतिम परिणाम की घोषणा की तारीख से 15 दिन के बाद बेवसाइट https://www.upsc.gov.in.पर उपलब्ध होंगे।
6-इस संबंध में अतिरिक्त जानकारी के लिए उम्मीदवार संघ लोक सेवा आयोग परिसर के गेट 'सी' के पास स्थित सुविधा केंद्र पर किसी भी कार्य दिवस में प्रात: 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच व्यक्तिगत रूप से अथवा टेलीफोन नंबर 23385271/011-23381125/011-23098543 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा एसएसबी/साक्षात्कार संबंध मामलों में सेना को प्रथम विकल्प के तौर पर चुनने वाले उम्मीदवार टेलीफोन नंबर 011-26175473 या joinindianarmy.nic.in पर नौसेना/नौसेना अकादमी को प्रथम विकल्प के तौर पर चुनने वाले उम्मीदवार टेलीफोन नंबर 011-23010097/Email:officer-navy[at]nic[dot]in या joinindiannavy.gov.in पर तथा वायु सेना को प्रथम विकल्प के तौर पर चुनने वाले उम्मीदवार टेलीफोन नंबर 011-23010231 एक्सटेंशन 7645/7646/7610 या पर संपर्क कर सकते हैं।
रिजल्ट जानने के लिए यहां क्लिक करें:
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
झींगा पालन को बढ़ावा देने के लिए जलीय कृषि रोगाणु के लिए नया पेटेंट नैदानिक उपकरण
वैज्ञानिकों ने एक सुविधाजनक नैदानिक उपकरण विकसित किया है। यह एक जलीय कृषि रोगाणु का पता लगाता है, जिसे व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस  के रूप में जाना जाता है। आगरकर अनुसंधान संस्थान  के वैज्ञानिकों की ओर से पेप्टाइड-आधारित नैदानिक उपकरण को वैकल्पिक जैव पहचान तत्व के रूप में 31 मार्च 2022 को पेटेंट दिया गया है। एआरआई, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग  का एक स्वायत्त संस्थान है।
डब्ल्यूएसएसवी द्वारा झींगे  को संक्रमित किए जाने के चलते इसका भारी नुकसान होता है। यह उच्च मान का सुपर-फूड, वायरल और बैक्टीरियल रोगाणुओं की एक विस्तृत श्रृंखला को लेकर अतिसंवेदनशील है और इसके संक्रमित होने की आशंका काफी अधिक है। बेहतर पोषण, प्रोबायोटिक, रोग प्रतिरोधक क्षमता, जल, बीज व चारे का गुणवत्ता नियंत्रण, प्रतिरक्षा- प्रेरक पदार्थ और सस्ते टीके उत्पादन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस क्षेत्र में रोगाणुओं का जल्द और तेजी से पता लगाने वाली तकनीकों से मछली और शेल-फिश पालन में सहायता मिलेगी। इससे देश को विशिष्ट निर्यात राजस्व की प्राप्ति होती है। अमेरिका को झींगे का निर्यात करने वाले देशों में भारत एक अग्रणी आपूर्तिकर्ता है।
डब्ल्यूएसएसवी के लिए एक सुविधाजनक और खुद से उपयोग करने वाला नैदानिक प्रदान करने के लिए डॉ. प्रबीर कुलभूषण, डॉ. ज्युतिका राजवाड़े और डॉ. किशोर पाकणीकर ने परिणामों के आसान दृश्य के लिए सोने के नैनोकणों का उपयोग करके पार्श्व प्रवाह  परीक्षण विकसित किया। परीक्षण विकास में पॉली-/मोनो-क्लोनल एंटीबॉडी का उपयोग करने की जगह एआरआई वैज्ञानिकों ने बायोपैनिंग के माध्यम से फेज डिस्प्ले प्रयोगशाला से 12 अमीनो एसिड युक्त पेप्टाइड्स का चयन किया। यह समय और लागत बचाने वाला दृष्टिकोण था, जिसने एंटीसेरा  प्राप्त करने के लिए प्रयोगशाला पशुओं के टीकाकरण की जरूरत को समाप्त कर दिया। पेप्टाइड्स के उपयोग की वजह से भंडारण के लिए कोल्ड-चेन की जरूरतें कम हो जाती हैं और परीक्षण उत्पादन के अनुकूल हो जाता है।
डॉ. ज्युतिका राजवाड़े ने कहा, “हमारा डेटा परीक्षण उच्च विशिष्टता  व संवेदनशीलता , हेमोलिम्फ से प्रारंभिक पहचान, केवल 20 मिनट के परिणाम के साथ अत्यधिक प्रतिलिपि प्रस्तुत करने योग्य परिणाम को इंगित करता है।"
इन अन्वेषकों ने शोध को एप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी और जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर मॉडलिंग में प्रकाशित किया है।
एआरआई पीएचडी की छात्रा स्नेहल जमालपुरे-लक्का ने इस विचार को नेशनल बायो-एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव -2021 में प्रस्तुत किया और उन्हें इसके लिए सम्मानित किया गया। वे इस काम को व्यावसायीकरण के लिए आगे बढ़ाएंगी।
प्रकाशन
- पीके कुलभूषण, जेएम राजवाड़े, एएसएस हमीद, केएम पाकणीकर 2017. जैव-पहचान जांच के रूप में फेज-प्रदर्शित पेप्टाइड का उपयोग करके व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस  का तेजी से पता लगाने के लिए पार्श्व प्रवाह  परीक्षण. एप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी 101:4459-4469
- एस जमालपुरे, जी पंडितराव, पीके कुलभूषण, एएस साहुल हमीद, केएम पाकणीकर, एम जोशी, जेएम राजवाड़े 2020. व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस के संरचनात्मक प्रोटीन वीपी28 के साथ फेज डिस्प्ले बायोरिकॉग्निशन एलिमेंट  के परस्पर क्रिया पर शोध अध्ययन। जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर मॉडलिंग 26:264 10.1007/s00894-020-04524-z
- व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस का शीघ्र पता लगाने के लिए इम्यूनो परीक्षण, पेप्टाइड-आधारित एजेंट और क्षेत्र में उपयोग करने योग्य किट 
डब्ल्यूएसएसवी का पता लगाने के लिए सुविधाजनक परीक्षण
12-अमीनो एसिड युक्त पेप्टाइड  के लिए बाध्यकारी वीपी28  का शोध अध्ययन
पेटेंट
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा  सम्मान 2021 व 2022, और डब्ल्यूआईपीओ पुरस्कारों के लिए आवेदन आमंत्रित
राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा  सम्मान 2021 व 2022, और विभिन्न श्रेणियों में डब्ल्यूआईपीओ पुरस्कारों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा  सम्मान निम्नलिखित को मान्यता देने और पुरस्कृत करने के लिए दिए जाते हैं:
- ऐसे व्यक्तियों, कंपनियों, अनुसंधान एवं विकास संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों, एमएसएमई, स्टार्ट-अप और संगठनों को आईपी निर्माण और आईपी के वाणिज्यिकरण में उनके योगदान के लिए, जिन्होंने देश की बौद्धिक पूंजी का उपयोग करने और रचनात्मकता व इनोवेशन को बढ़ावा देने वाला एक आईपी इकोसिस्टम बनाने में योगदान दिया है; और
- उन कानून प्रवर्तन एजेंसी को जिन्होंने आईपी कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया और एक स्वस्थ आईपी इकोसिस्टम निर्मित किया।
राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा  सम्मान 2021 व 2022, और डब्ल्यूआईपीओ पुरस्कारों के लिए विभिन्न श्रेणियों में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं:
- पेटेंट आवेदन, अनुदान और वाणिज्यिकरण के लिए शीर्ष भारतीय व्यक्ति। बच्चा  और थर्ड जेंडर भी अब शामिल।
- पेटेंट आवेदन, अनुदान और वाणिज्यिकरण के लिए शीर्ष भारतीय शैक्षणिक संस्थान
- पेटेंट आवेदन, अनुदान और वाणिज्यिकरण के लिए शीर्ष अनुसंधान एवं विकास संस्थान/संगठन
- भारत में पेटेंट आवेदन, अनुदान और वाणिज्यिकरण के लिए टॉप पब्लिक लिमिटेड कंपनी / प्राइवेट लिमिटेड कंपनी
- निर्माण क्षेत्र
- अन्य
- पेटेंट आवेदन, अनुदान और वाणिज्यिकरण के लिए शीर्ष भारतीय निजी कंपनी 
- बौद्धिक संपदा आवेदन,  और वाणिज्यिकरण के लिए शीर्ष स्टार्ट-अप
- डिजाइन के लिए शीर्ष भारतीय कंपनी/संगठन
- भारत और विदेशों में ग्लोबल ब्रांड बनाने वाली शीर्ष भारतीय कंपनी
- आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन वोटिंग के माध्यम से पब्लिक ओपिनियन पोल द्वारा पांच  श्रेणियों में से प्रत्येक में भारत में सबसे लोकप्रिय भौगोलिक संकेत  का आगाज
- देश में बौद्धिक संपदा के प्रवर्तन के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई 
- आईपी के पोषण के लिए सर्वश्रेष्ठ इनक्यूबेटर
आवेदकों को 31/08/2022 को या उससे पहले https://ipindia.gov.in/newsdetail.htm?816/ पर उपलब्ध निर्धारित आवेदन प्रपत्रों में विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है। आवेदन इलेक्ट्रॉनिक रूप से इस ई-मेल पते पर भेजे जाएंगे: ipawards.ipo[at]gov[dot]in और डाक द्वारा इस पते पर: डॉ सुनीता बेटगेरी, पेटेंट और डिजाइन सहायक नियंत्रक, बौद्धिक संपदा भवन, एसएम रोड, एंटॉप हिल, मुंबई-400037 
ये सम्मान 2009 से दिए जा रहे हैं। इस सम्मान में एक लाख रुपये का नकद पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। इसे 15 अक्टूबर 2022 को भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए पी जे अब्दुल कलाम  की जयंती पर पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक कार्यालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में वाणिज्य और उद्योग मंत्री द्वारा प्रदान किया जाएगा।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने दुर्गा पूजा की पूर्व संध्या पर शुभकामनाएं दीं
भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने दुर्गा पूजा की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं।
राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा “दुर्गा पूजा के पावन अवसर पर, मैं भारत और विदेश में बसे हुए अपने देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
सदियों से चला आ रहा दुर्गा पूजा का त्योहार पूरे भारत में, विशेषकर पूर्वी भारत में दस दिन तक मनाया जाता है। त्योहार के दौरान श्रद्धालुगण बल, बुद्धि और सौभाग्य के लिए मातृदेवी की पूजा शक्ति-स्वरूपा देवी दुर्गा, विद्या एवं बुद्धि की देवी सरस्वती और समृद्धि-दायिनी देवी लक्ष्मी के रूप में करते हैं। दुर्गा पूजा, हमारी परम्परा में नारियों के सम्मान का प्रतीक है और इस अवसर पर हम सब को नारियों के सशक्तिकरण का दृढ़ संकल्प लेना चाहिए।
ऐसी मान्यता है कि अजेय असुर पर विजय पाने के लिए देवी दुर्गा ने सभी देवताओं की सामूहिक शक्ति का प्रयोग किया था। इस त्योहार में हमें यह संदेश प्राप्त होता है कि इस कठिन समय में हम सब भी एकजुट होकर हर प्रकार के संकट पर विजय पा सकते हैं।”
राष्ट्रपति का संदेश हिंदी में पढ़ने के लिए क्लिक करें
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस  मनाया
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत आने वाला दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग  देश के दिव्यांगजनों लिए सभी प्रकार के विकास एजेंडा की देखरेख करने वाला नोडल निकाय है। एक समावेशी समाज का निर्माण करने वाले दृष्टिकोण के साथ जिसमें दिव्यांगजनों को समृद्धि एवं विकास के लिए समान अवसर प्रदान किया जाता है, जिससे वे उत्पादक, सुरक्षित एवं सम्मानजनक जीवन प्राप्त कर सकें, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग  ने सफलतापूर्वक वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस  का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 'समावेशन' को केंद्रीय जनादेश के रूप में रखा गया और विभाग ने डीईपीडब्ल्यूडी से जुड़े 80 संस्थानों/संगठनों के साथ पूरे देश में 80 से ज्यादा स्थानों पर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस  के उत्सव में लगभग 15,000 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रत्येक वर्ष मई के तीसरे गुरुवार को इस दिवस का आयोजन किया जाता है और इसका उद्देश्य सभी लोगों को डिजिटल-वेब, सॉफ्टवेयर, मोबाइल आदि के बारे में जानकारी, सोच और सीख प्रदान करना है और उसके साथ-साथ दिव्यांगजनों को पहुंच/समावेशन प्रदान करना है।
जीएएडी के उद्देश्यों के अनुरूप एवं दिव्यांगजनों के लिए प्रौद्योगिकी को सुलभ एवं उपयोगी बनाने के उद्देश्य से विभाग ने निम्नलिखित गतिविधियों का आयोजन किया-
- विभिन्न प्रकार के सहायक उपकरणों का वितरण, जैसे टीएलएम किट, ट्राई-साइकिल, व्हीलचेयर, सीपी चेयर, स्मार्ट केन, श्रवण यंत्र आदि
- पोस्टर निर्माण, क्विज प्रतियोगिता, रैली का आयोजन
- जागरूकता एवं संवेदीकरण सत्र का आयोजन
- दिव्यांगजनों के लिए "प्रौद्योगिकी पहुंच एवं समावेशन" पर जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन, जिसमें माता-पिता, विशेष स्कूल, गैर सरकारी संगठनों के शिक्षक, पेशेवर और भोपाल में स्कूल प्लानिंग एंड आर्किटेक्ट  के छात्र भी शामिल हैं
- विशेष ऑडियो-वीडियो और रेडियो कार्यक्रम
- सेमिनार
- दिव्यांगजनों के लिए बैंकिंग सुविधाओं को सुलभ बनाना वाले, विषय पर वेबिनार का आयोजन
- डिजिटल पहुंच के माध्यम से सशक्त बनने की जानकारी पर वेबिनार का आयोजन
- 2021-23 और 2022-24 सत्रों के कर्मचारियों, डीआईएसएलआई और डीटीआईएसएल के लगभग 180 छात्रों के लिए वेबिनार का आयोजन
- वर्चुअल रूप से नौकरी मेला का आयोजन
सभी कार्यक्रमों में प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विशेषज्ञ, शिक्षाविद, उद्योग जगत के दिग्गज, नीति निर्माता शामिल हुए। इसके अलावा, डिजिटल पहुंच के क्षेत्र में हजारों दिव्यांगजनों सहित कई विशेषज्ञों ने भी अपनी चुनौतियों एवं अनुभवों को साझा किया।
विभाग द्वारा जीएएडी के लिए उत्सव मनाना एवं जागरूकता फैलाना एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है जो ज्ञान, अनुभव, सोच और विचार को साझा करने तथा डिजिटल एवं तकनीकी पहुंच के क्षेत्र में नवीनतम विकास एवं रुझानों पर चर्चा करने के लिए देश के कई स्थानों पर एक ही दिन में सभी हितधारकों को एक साथ लाने वाला कार्यक्रम भी है। इस उत्सव के माध्यम से दिव्यांगजनों की आवश्यकताओं के अनुसार, संस्थानों के पारस्परिक विश्वास एवं पारस्परिकता को और मजबूत किया गया और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने में भी उन्हें सक्षम बनाया गया। इस दृढ़ विश्वास के साथ कि प्रत्येक दिव्यांगजन वेबसाइट पर प्रथम श्रेणी का डिजिटल लाभ प्राप्त करने के हकदार है, जीएएडी का यह कार्यक्रम दिव्यांगजनों को समाज में स्वतंत्र एवं उत्पादक सदस्यों के रूप में शामिल होने में सक्षम बनाने के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का एक प्रगतिशील कदम है।
रेल मंत्रालय
केंद्रीय रेल और कोयला मंत्री श्री पीयूष गोयल ने यात्रियों की शिकायतों के निवारण की प्रक्रिया को सुधारने एवं तेज करने के लिए 'रेल मदद' एप लॉन्च किया
माननीय प्रधानमंत्री की डिजिटल पहलों के अनुरूप भारतीय रेलवे ने पहली बार शिकायत प्रबंधन प्रणाली को पूरी तरह डिजिटल बना दिया है। केंद्रीय रेल और कोयला मंत्री श्री पीयूष गोयल ने यात्रियों की शिकायतों के निवारण की प्रक्रिया को सुधारने एवं तेज करने के लिये 'रेल मदद' नाम से एक एप जारी किया है।
रेल मदद  नामक इसे अनोखे मोबाइल एप्लीकेशन का विकास उत्तर रेलवे द्वारा किया गया है। यह एप यात्रियों की शिकायतों को दर्ज करेगा और उनकी शिकायतों के निवारण की स्थिति के बारे में उन्हें लगातार जानकारी मुहैया करायेगा। यात्री को पंजीकरण के बाद एसएमएस के जरिये शिकायत संख्या तुरंत उपलब्ध करायी जायेगी जिसके बाद रेलवे द्वारा उठाये गये कदमों की जानकारी एसएमएस द्वारा दी जाती रहेगी।
इसके पीछे की बैक-एण्ड प्रणाली  विभिन्न स्रोतों से प्राप्त शिकायतों को एक जगह संग्रहीत करेगी, उनका विश्लेषण करेगी और प्रबंधन के लिये विभिन्न प्रकार की रिपोर्टें तैयार करेगी ताकि उच्च प्रबंधन प्रत्येक विभाग, डिविजन और फील्ड यूनिट के प्रदर्शन की विभिन्न स्तरों पर निगरानी कर सके। यह व्यवस्था प्रणालीगत खामियों और खराब प्रदर्शन वाले स्टेशनों एवं ट्रेनों में सुधार के लिये उनकी पहचान करेगी।
इस एप्लीकेशन की मुख्य विशेषतायें इस प्रकार हैं:
❖ रेल मदद यात्रियों की शिकायतों को कम से कम जानकारी एवं फोटोग्राफ के साथ भी दर्ज करता है, शिकायत संख्या जारी करता है और तुरंत ही इस जानकारी को डिविजन के संबंधित फील्ड अधिकारियों को उपलब्ध करवाता है। इस मामले में कृत कार्यवाही से यात्री को भी अवगत कराता है, जिससे शिकायत के पंजीकरण एवं समाधान की पूरी प्रक्रिया को त्वरित बनाया जाता है।
❖ रेल मदद विभिन्न प्रकार की सहायता सेवाओं के नंबर भी प्रदर्शित करता है  और साथ ही तत्काल सहायता के लिये एक सीधे विकल्प के तौर पर सीधे फोन की सुविधा भी प्रदान करता है।
❖ चूंकि ये शिकायत दर्ज करने के सभी तरीकों जिसमें ऑनलाइन एवं ऑफलाइन तरीके शामिल हैं, को एक मंच पर जोड़ता है इसलिये प्रबंधन रिपोर्टें कमजोर एवं खामी वाले क्षेत्रों की एक समग्र तस्वीर प्रस्तुत करती हैं, जिससे कि संबंधित अधिकारी द्वारा ध्येयपरक सुधारात्मक कदम उठाये जा सकें।
❖ आंकड़ों का विश्लेषण रेलगाड़ियों एवं स्टेशनों के विभिन्न पहलुओं जैसे स्वच्छता और सुविधाओं के बारे में परिदृश्य की जानकारी देता है ताकि प्रबंधकीय निर्णय और सटीक और प्रभावी बन सकें।
❖ पदानुक्रम के आधार पर डैशबोर्ड/रिपोर्ट प्रबंधन को डिविजन/जोन/रेलवे बोर्ड के स्तर पर उपलब्ध करायी जायेगी और साथ ही प्रत्येक संबंधित अधिकारी साप्ताहिक आधार पर अपने आप द्वारा ईमेल भेजी जायेगी।
गृह मंत्रालय
गृह मंत्रालय ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से ट्रकों/माल वाहकों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने को कहा; देश में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक
स्थानीय अधिकारियों से कहें कि वे देश भर में अंतर-राज्य सीमाओं पर आवाजाही के लिए अलग-अलग पास न मांगें: गृह मंत्रालय
इस आशय की सूचनाएं मिली हैं कि देश के विभिन्न हिस्सों में अंतर-राज्य सीमाओं पर ट्रकों की निर्बाध आवाजाही नहीं हो पा रही है और स्थानीय अधिकारी अलग-अलग पास देने पर जोर देते हैं।
केंद्रीय गृह मंत्रालय  ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से पुन: कहा है कि लॉकडाउन उपायों पर समेकित संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार, ट्रकों और मालवाहकों की आवाजाही के लिए अलग-अलग पास की आवश्यकता नहीं है, जिनमें खाली ट्रक, इत्यादि भी शामिल हैं।
पत्र में इस बात पर जोर दिया गया है कि लॉकडाउन अवधि के दौरान देश भर में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखने के लिए यह निर्बाध या मुक्त आवाजाही आवश्यक है।
गृह मंत्रालय ने 15 अप्रैल 2020 को कोविड-19 से लड़ने के लिए लॉकडाउन उपायों पर समेकित संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए थे। . इन समेकित दिशा-निर्देशों में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया है कि समस्त माल ढुलाई के लिए ट्रकों/मालवाहक को देश के विभिन्न हिस्सों में निर्बाध रूप से चलने की अनुमति होगी।
इन दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि जिला अधिकारियों एवं फील्ड एजेंसियों को उपर्युक्त निर्देशों के बारे में सचेत किया जाए, ताकि जमीनी स्तर पर कोई भी अस्पष्टता न हो, और बिना किसी बाधा के खाली ट्रकों सहित ट्रकों और मालवाहकों की आवाजाही देश के विभिन्न हिस्सों में हो सके।
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे आधिकारिक पत्र को देखने के लिए यहां क्लिक करें
|
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
|
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 199.12 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 3.76 करोड़ से अधिक टीके की पहली खुराक लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 1,32,457 हैं
पिछले 24 घंटों में 16,906 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.49 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 4.26 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 199.12 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 2,61,58,303 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च, 2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 3.76 करोड़  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है। समान रुप से 18-59 आयु वर्ग के लिये प्रीकॉशन खुराक भी 10 अप्रैल, 2022 को प्रारंभ की गई थी।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
|
|
स्वास्थ्य कर्मी
|
|
पहली खुराक
|
|
1,04,09,933
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1,00,75,399
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
59,26,210
|
|
अग्रिम पंक्ति के कर्मी
|
|
पहली खुराक
|
|
1,84,26,459
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1,76,44,692
|
||
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
1,11,24,805
|
|
12-14 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
3,76,28,293
|
|
दूसरी खुराक
|
|
2,54,56,855
|
|
15-18 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
6,07,40,916
|
|
दूसरी खुराक
|
|
4,97,41,704
|
|
18-44 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
55,87,14,149
|
|
दूसरी खुराक
|
|
50,47,72,492
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
41,69,278
|
|
45-59 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
20,35,38,434
|
|
दूसरी खुराक
|
|
19,42,95,787
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
31,22,284
|
|
60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
12,73,36,130
|
|
दूसरी खुराक
|
|
12,14,01,658
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
2,67,53,532
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
||
|
5,10,96,109
|
|
कुल
|
|
|
|
1,99,12,79,010
भारत में सक्रिय मामले आज 1,32,457 हैं। सक्रिय मामले, कुल पॉजिटिव मामलों के 0.30 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.49 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटों में 15,447 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,30,11,874 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 16,906 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 4,59,302 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 86.77 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं। देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 4.26 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 3.68 प्रतिशत है।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की विशेष क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना ने श्वेता हरीश को अपने सपनों का उद्यम स्थापित करने में सहायता की
सुश्री श्वेता हरीश ने बैंगलोर में अनुग्रह इंटीरियर सॉल्यूशंस नाम से अपने सपनों का उद्यम स्थापित किया। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने विशेष क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना के तहत उनकी सहायता की। बाजार की बढ़ती मांग ने सुश्री श्वेता हरीश को अपने सहयोगियों के साथ मिलकर स्कूलों, कॉरपोरेट कार्यालयों और घरों के लिए मॉड्यूलर फर्नीचर का डिजाइन और निर्माण करने के लिए प्रेरित किया। अखबार में प्रकाशित उद्यम पंजीकरण के तहत आवेदन आमंत्रित करने से संबंधित एक विज्ञापन ने उनका ध्यान आकृष्ट किया और उन्हें रास्ता दिखाया। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की सहायता ने उन्हें आत्मनिर्भर बनने की शक्ति दी।
एमजी/एएम/आर/डीवी
(Visitor Counter : 202