ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
मंत्रिमण्डल
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने अटल इनोवेशन मिशन के विस्तार को मंजूरी दी
10,000 अटल टिंकरिंग लैब; 101 अटल इन्क्यूबेशन सेंटर; 50 अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर स्थापित किए जायेंगे
अटल न्यू इंडिया चैलेंजेज के माध्यम से 200 स्टार्टअप को सहायता प्रदान की जाएगी
2000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जायेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने अटल इनोवेशन मिशन  को मार्च 2023 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। एआईएम देश में एक नवाचार की संस्कृति और उद्यमशीलता से संबंधित इकोसिस्टम विकसित करने के अपने अभीष्ट लक्ष्य पर काम करेगा। एआईएम द्वारा यह काम अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से किया जाएगा।
एआईएम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले अभीष्ट लक्ष्य हैं:
• 10,000 अटल टिंकरिंग लैब  की स्थापना करना,
• 101 अटल इन्क्यूबेशन सेंटर  की स्थापना करना,
• 50 अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर  की स्थापना करना और
• अटल न्यू इंडिया चैलेंजेज के माध्यम से 200 स्टार्टअप को सहायता प्रदान करना।
उपरोक्त सेंटरों की स्थापना और लाभार्थियों को सहायता प्रदान करने की इस प्रक्रिया में कुल 2,000 करोड़ रुपये से अधिक का निर्धारित बजट खर्च किया जाएगा।
अटल इनोवेशन मिशन को माननीय वित्त मंत्री द्वारा वर्ष 2015 के बजट भाषण में की गई घोषणा के अनुरूप नीति आयोग के तहत स्थापित किया गया है। एआईएम का मुख्य उद्देश्य स्कूल, विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थानों, सूक्ष्य, लघु एवं मध्यम उद्यमों  और उद्योगों के स्तरों पर विभिन्न उपायों के माध्यम से देश भर में नवाचार और उद्यमिता का एक इकोसिस्टम बनाना और उसे बढ़ावा देना है। एआईएम ने बुनियादी ढांचे के निर्माण और संस्थानों निर्माण, दोनों पर ध्यान केंद्रित किया है। जैसा कि निम्नलिखित उदाहरणों से स्पष्ट है, एआईएम ने राष्ट्रीय और वैश्विक, दोनों स्तर पर नवाचार से जुड़े इकोसिस्टम को एकीकृत करने की दिशा में काम किया है:
• एआईएम ने नवाचार और उद्यमिता के मामले में सहक्रियात्मक सहयोग विकसित करने के लिए विभिन्न अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ द्विपक्षीय संबंध बनाए हैं जिनमें रूस के साथ एआईएम– एसआईआरआईयूएस छात्र नवाचार विनिमय कार्यक्रम, डेनमार्क के साथ एआईएम– आईसीडीके  वाटर चैलेंज और ऑस्ट्रेलिया के साथ आईएसीई  शामिल हैं।
• एआईएम ने भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित एक इनोवेशन स्टार्टअप समिट, इन्स्प्रेन्योर, की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
• एआईएम ने रक्षा नवाचार संगठन, जोकि रक्षा के क्षेत्र में नवाचार के साथ-साथ खरीद को बढ़ावा दे रहा है, की स्थापना के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ भागीदारी की।
पिछले कुछ वर्षों में, एआईएम ने देश भर की नवाचार की गतिविधियों को एकीकृत करने के लिए एक संस्थागत तंत्र प्रदान करने के लिए काम किया है। अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से इसने लाखों स्कूली बच्चों में नवाचार के प्रति रुचि पैदा की है। एआईएम समर्थित स्टार्टअप ने सरकारी और निजी इक्विटी निवेशकों से 2,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जुटाई है और कई हजार नौकरियां पैदा की हैं। एआईएम ने राष्ट्रीय हित के विभिन्न विषयों से संबंधित नवाचार की चुनौतियों का भी समाधान किया है। एआईएम के कार्यक्रमों में 34 राज्यों एवं केन्द्र - शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है, जिसका लक्ष्य नवाचार से जुड़े इकोसिस्टम में अधिक से अधिक भागीदारी को प्रेरित करते हुए भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश का फायदा उठाना है।
केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जारी रखे जाने की मंजूरी मिलने के साथ, एआईएम के जिम्मे नवाचार से संबंधित एक ऐसा समावेशी इकोसिस्टम बनाने का एक और भी बड़ा दायित्व आ गया है, जिसमें नवाचार और उद्यमिता की गतिविधियों में संलग्न होना लगातार आसान होता जाए।
रक्षा मंत्रालय
सीओएएस प्रशस्ति पत्र पुरस्कार विजेताओं की सूची
स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर सीओएएस प्रशस्ति पत्र पुरस्कार विजेताओं की सूची निम्नानुसार संलग्न हैः-
संलग्न फाइलः List of pers being Awarded COAS Commendation Card Aug 2022.
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एमजी/एएम/एसके
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संस्कृति मंत्रालय
प्रधानमंत्री के 'मन की बात' के 100वें एपिसोड की पूर्व संध्या पर मुंबई का प्रतिष्ठित गेटवे ऑफ इंडिया सजाया गया
प्रधानमंत्री के 'मन की बात' की 100वीं कड़ी के अवसर पर भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने देश भर के विभिन्न विरासत स्थलों पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया। 29 अप्रैल की शाम मुंबई के ऐतिहासिक स्मारक गेटवे ऑफ इंडिया पर एक समारोह आयोजित किया गया।
संस्कृति मंत्रालय के तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा आयोजित, यह कार्यक्रम सूर्यास्त के समय शुरू हुआ और इसमें साइट का प्रक्षेपण मानचित्रण शामिल था। ध्वनि और प्रकाश के इस शो में गेटवे ऑफ इंडिया के निर्माण से लेकर इसके पूरा होने तक की कहानी को दर्शाया गया है।
किंग जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए 1911 में इंडो-इस्लामिक शैली में निर्मित, गेटवे ऑफ इंडिया ने महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश वापसी और 1948 में भारत छोड़ने वाले अंतिम ब्रिटिश दल सहित कई ऐतिहासिक क्षणों का साक्षी रहा है।
इस कार्यक्रम में अक्टूबर 2014 में माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू की गई 'मन की बात' की अनूठी पहल पर प्रकाश डाला। इसमें विभिन्न एपिसोडस की कहानियों को रोचक तरीके से प्रस्तुत किया गया। प्रधानमंत्री और आम लोगों के विचारों को रेडियो के आसान और सुलभ माध्यम पर साझा करने की यह अनूठी पहल वास्तव में प्रभावशाली रही। दशहरा के दिन पहली बार दिल की कड़वाहटों को दूर करने का संदेश देने वाली पहली कड़ी से लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा स्थानीय कला और कलाकारों और पद्म पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किए गए एपिसोड को पुन: प्रस्तुत किया गया। वर्ष 2015 में, अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने विचार साझा करने के लिए ‘मन की बात’ कार्यक्रम में भाग लिया था। प्रधानमंत्री के ‘मन की बात’ रेडियो कार्यक्रम ने सफलतापूर्वक 99 एपिसोड पूरे कर लिए हैं और 100वां एपिसोड 30 अप्रैल की सुबह प्रसारित होगा।
गेटवे ऑफ इंडिया के सामने इस दौरान संवाद की सुविधा प्रदान करने वाला एक सूचना कियोस्क और डिजिटल फीडबैक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया गया था, जहां विद्यार्थी और वहां आने वाले अन्य लोग ‘मन की बात’ के पिछले 99 एपिसोड सुन सकते थे और अपने सुझाव दे सकते थे। गेटवे ऑफ इंडिया के अग्रिम परिसर में ‘मन की बात’ के प्रसंगों के अंशों पर आधारित एक संक्षिप्त प्रदर्शनी भी लगाई गई थी।
मुंबई  के सहायक पुलिस आयुक्त श्री अभिजीत देशमुख, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मुंबई सर्कल के अधीक्षक पुरातत्वविद् डॉ. शुभ मजूमदार और केन्द्रीय विद्यालय के प्रधानाचार्य और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मुंबई सर्कल के कर्मचारियों ने विशेष अतिथि के रूप में इस अवसर की शोभा बढ़ाई।
कार्यक्रम में शैक्षिक संस्थान, मुंबई विश्वविद्यालय, एनएसएस, केंद्रीय विद्यालय, कोलाबा और अन्य स्थानीय स्कूलों तथा कॉलेजों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम के जरिए आम लोगों तक पहुंचने के लिए प्रधानमंत्री की ओर से शुरू की गई पहल की शानदार सफलता को प्रस्तुत किया।
निर्वाचन आयोग
मध्य प्रदेश की राज्य विधानसभा में आकस्मिक रिक्तियां भरने के लिए उप-चुनाव का कार्यक्रम
मध्य प्रदेश की राज्य विधानसभा में 27-कोलारास और 34-मुंगौली से स्पष्ट रिक्तियां हैं, जिन्हें भरने की जरूरत है।
स्थानीय त्योहारों, निर्वाचक सूचियों, मौसम की स्थिति जैसे विभिन्न कारणों पर विचार करने के बाद आयोग ने निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार इन रिक्तियों को भरने के लिए उप-चुनाव कराने का निर्णय लिया हैः-
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चुनाव
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कार्यक्रम
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गजट अधिसूचना जारी होने की तिथि
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30.01.2018 
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नामांकन की अंतिम तिथि
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06.02.2018 
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नामांकन पत्रों की जांच की तिथि
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07.02.2018 
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नाम वापस लेने की अंतिम तिथि
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09.02.2018 
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मतदान की तिथि
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24.02.2018 
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मतगणना की तिथि
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28.02.2018 
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तिथि जिसके पहले चुनाव संपन्न होगा
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03.03.2018 
निर्वाचक सूची
मध्य प्रदेश के 27-कोलारास और 34-मुंगौली विधानसभा क्षेत्रों की निर्वाचक सूचियां 1.1.2018 के संदर्भ में उप-चुनाव के लिए इस्तेमाल में लाई जाएंगी। मध्य प्रदेश की निर्वाचक सूची अंतिम रूप से 19.1.2018 को प्रकाशित होगी।
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन  तथा वीवीपीएटी
आयोग ने सभी मतदान केन्द्रों पर ईवीएम तथा वीवीपीएटी का उपयोग करने का निर्णय लिया है। पर्याप्त संख्या में ईवीएम तथा वीवीपीएटी उपलब्ध कराई गई हैं और इन मशीनों की सहायता से सुचारू रूप से चुनाव संपन्न कराना सुनिश्चित किया गया है।
मतदाताओं की पहचान
पिछली प्रथा के अनुरूप आयोग ने इन उप-चुनावों में मतदान के समय मतदाता की पहचान को अनिवार्य बनाने का निर्णय लिया है। फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र  मतदाता की पहचान का प्रमुख दस्तावेज होगा। हालांकि, मतदाता सूची में शामिल कोई भी मतदाता मतदान करने से वंचित न रह जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए इन उप-चुनावों में मतदान के समय पहचान के दूसरे दस्तावेजों की अनुमति देने के बारे में अलग से निर्देश जारी किए जाएंगे।
आदर्श आचार संहिता
आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से उन जिलों में लागू होगी जिनमें संसदीय/विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का पूरा या कोई भी हिस्सा आता है, जिसके लिए आंशिक संशोधन को ध्यान में रखना होगा। इसके लिए आयोग की निर्देश संख्या 437/6/आईएनएसटी2016-सीसीएस  दिनांक 29 जून, 2017 देखें। आदर्श आचार संहिता सभी उम्मीदवारों,राजनीतिक दलों तथा संबंधित राज्य सरकार पर लागू होगी। संबंधित राज्य के संदर्भ में आदर्श आचार संहिता केन्द्र सरकार पर भी लागू होगी।
भारत निर्वाचन आयोग
नई दिल्ली, 19 जनवरी, 2018
शिक्षा मंत्रालय
केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कर्नाटक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के शुभारंभ को वर्चुअल रूप से संबोधित किया
एनईपी भारत को एक ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लिए एक रोडमैप प्रदान करती है -श्री धर्मेंद्र प्रधान
राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 भारत को एक ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के साथ- साथ विश्व स्तरीय नागरिकों के निर्माण में मदद करने के लिए एक रोडमैप प्रदान करती है। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज कर्नाटक में एनईपी के और शिक्षा के क्षेत्र में की गई दूसरी पहलोंके उद्घाटन के अवसर पर यह बातें कही।
प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि कर्नाटक ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करके शिक्षा परिदृश्य को बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है।कर्नाटक ने एनईपी 2020 को कन्नड़ में अनुवाद करने से लेकर एनईपी टास्क फोर्स बनाने और इसके क्रियान्वन के लिए रोडमैप तैयार करने में अग्रणी भूमिका निभाई है।उन्होंने कहा कि दूरदर्शी एनईपी 2020 को लागू कर खुद को भारत में पहले राज्य के रूप में स्थापित किया है। मंत्री ने आगे कहा कि राज्य में एनईपी के क्रियान्वन के साथ, कर्नाटक ने अन्य राज्यों के अनुकरण के लिए एक उदाहरण स्थापित किया है।
मंत्री ने कहा कि एनईपी में भारत की गहरी मान्यताओं के साथ-साथ आधुनिकता की छाप है। इसमें पॉलिसी फ्रेमवर्क, क्रियान्वन रणनीति, परिणाम और मानव समाज की बेहतरी में भूमिका दी गई है। जो कि वैश्विक नीतिनिर्माताओं के लिए एक केस स्टडी के रूप में काम करेगी। आज की पीढ़ी जो 3-23 वर्ष के आयु वर्ग में है, वह एनईपी का लाभ उठाएगी और वह भविष्य में भारत की नियति को आकार देगी। ऐसे में हमारे सामने चुनौती यह है कि भारत की बढ़ती जनसंख्या को नई शिक्षा नीति के दायरे में जल्द से जल्द शामिल किया जाए।
श्री प्रधान ने जोर देकर कहा कि एनईपी भारत को एक नई वैश्विक व्यवस्था मेंले जाएगी। उन्होंने सभी हितधारकों से भारत को एक जीवंत ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाने की हमारी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए सामूहिक रूप से काम करने का आग्रह किया।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री बसवराज एस बोम्मई, उच्च शिक्षा, आईटी और बीटी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री, डॉ सी एन अश्वथ नारायण; एनईपी की मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉ के कस्तूरीरंगन और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने ज्येष्ठ अष्टमी पर कश्मीरी पंडितों को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ज्येष्ठ अष्टमी के अवसर पर कश्मीरी पंडितों को बधाई दी है।
अपने शुभकामना संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा, "ज्येष्ठ अष्टमी के विशेष अवसर पर विशेषकर कश्मीरी पंडितों को बहुत-बहुत बधाई।
प्रधानमंत्री ने कहा, माता खीर भवानी के पवित्र आशीर्वाद से सभी प्रसन्न, स्वस्थ और समृद्ध रहें। .
रक्षा मंत्रालय
दूसरे एमसीए बार्ज, यार्ड 76  का मेसर्स सेकॉन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, विशाखापत्तनम में शुभारंभ
कमांडर जी. रवि, युद्धपोत उत्पादन अधीक्षक  ने आज 18 अगस्त, 2003 को गुट्टेनादेवी, पूर्वी गोदावरी, आंध्र प्रदेश  में दूसरे मिसाइल सह गोला बारूद  बार्ज, यार्ड 76  को लॉन्च किया। स्वदेशी निर्माताओं से प्राप्त सभी प्रमुख और सहायक उपकरण/प्रणालियों के इस्तेमाल से बना यह एमसीए बार्ज देश के रक्षा मंत्रालय की "मेक इन इंडिया" पहल का गौरवशाली ध्वज वाहक है।
भारत सरकार की "आत्मनिर्भर भारत" पहल के अनुरूप, 08 X एमसीए बार्ज के निर्माण के लिए एमएसएमई, मेसर्स सीकॉन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, विशाखापत्तनम के साथ अनुबंध संपन्न हुआ। यह बार्ज 30 साल की सेवा अवधि के साथ बनाया जा रहा है। एमसीए बार्ज की उपलब्धता जेट्टी और बाहरी बंदरगाह दोनों पर आईएन जहाजों के लिए सामान/गोला-बारूद के परिवहन, आरोहण और उतरने की सुविधा प्रदान करके आईएन की परिचालन प्रतिबद्धताओं को गति प्रदान करेगी।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
श्री पीयूष गोयल ने इस्पात निर्माताओं से छोटे उद्योगों तथा निर्यातकों को राहत प्रदान करने की संभावनाओं की खोज करने की अपील की
इस्पात उद्योग के हितधारकों ने छोटे तथा मझोले उद्यमों तथा निर्यातकों की सहायता करने के लिए वहनीय समाधान प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, कपड़ा, उपभोक्ता मामले एवं खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज इस्पात निर्माताओं से छोटे उद्योगों तथा निर्यातकों को राहत प्रदान करने की संभावनाओं की खोज करने की अपील की।
आज यहां इस्पात उद्योग के प्रतिभागियों तथा उद्योग के वास्तविक उपयोगकर्ताओं के बीच एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक का आयोजन इस्पात इनपुट कीमतों के बारे में छोटे उद्योगों तथा निर्यातकों द्वारा उठाये गए मुद्दों के समाधान के लिए किया गया था।
इस अवसर पर, श्री गोयल ने कहा कि इस्पात की सरल तथा किफायती आपूर्ति के लिए एमएसएमई की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिए जाने की जरुरत है। उन्होंने इस्पात उद्योग के हितधारकों से विनिर्माण लागतों का आकलन करने तथा इस्पात का कंपोनेंट के विनिर्माण तथा अन्य इंजीनियरिंग उत्पादों के लिए इनपुट के रूप में उपयोग करने वाले छोटे उद्योगों को राहत प्रदान करने की संभावनाओं की खोज करने की अपील की।
इस्पात उद्योग के हितधारकों ने छोटे तथा मझोले उद्यमों एवं निर्यातकों की सहायता करने का इरादा प्रदर्शित किया। उन्होंने छोटे उद्यमों और निर्यातकों को विशेष रूप से महामारी के बाद उनकी चुनौतियों का सामना करने के लिए वहनीय समाधानों की खोज करने का आश्वासन दिया।
इस बैठक में केंद्रीय इस्पात मंत्री श्री राम चंद्र प्रसाद सिंह, एमएसएमई मंत्री श्री नारायण तातु राणे, सेल की अध्यक्ष सुश्री सोमा मोंडल, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के सीएमडी श्री अतुल भट्ट, जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड के सीएमडी श्री सज्जन जिंदल, टाटा स्टील के सीईओ तथा एमडी श्री टी. वी नरेन्द्रन, भारतीय निर्यातक संगठनों के संघ  के डीजी एवं सीईओ डॉ. अजय सहाय, ऑटो कंपोनेंट मैन्यूफैक्चरर्स  के श्री मोहित जौहरी, ईईपीसी के अध्यक्ष श्री महेश देसाई, अखिल भारतीय साइकिल संघ के महासचिव डॉ. के बी ठाकुर तथा संबंधित मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
नेपाल रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री का वक्तव्य
नेपाल की यात्रा पर जाने से पहले प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का वक्तव्य निम्नलिखित है:
‘मैं 30-31 अगस्त को चौथे बिम्सटेक सम्मेलन में भाग लेने के लिए काठमांडू में दो दिन की यात्रा पर रहूंगा।
शिखर सम्मेलन में मेरी भागीदारी, भारत की पड़ोसियों के प्रति उच्च प्राथमिकता तथा दक्षिण-पूर्व एशिया में पड़ोसी देशों के साथ हमारे लगातार गहराते रिश्ते के प्रति संकल्प को दर्शाता है।
शिखर सम्मेलन में मुझे, क्षेत्रीय सहयोग को और अधिक मजबूत करने, व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने और शान्तिपूर्ण एवं प्रगतिशील बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के निर्माण में हमारी सामूहिक प्रयासों में तेजी लाने के लिए, बिम्सटेक के सभी राजनेताओं के साथ संवाद करने का अवसर प्राप्त होगा।
शिखर सम्मेलन की थीम है- ‘शान्तिपूर्ण, समृद्ध और दीर्घकालिक बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की ओर’। यह थीम हमारी साझा आकांक्षाओं को पूरा करने और चुनौतियों को निपटने में हमारे सम्मिलित प्रयास को मूर्त रूप प्रदान करेगा।
मुझे विश्वास है कि चौथा बिम्सटेक शिखर सम्मेलन, संगठन के अंतर्गत अब तक हुई प्रगति को और भी सुदृढ़ बनाएगा तथा एक शान्तिपूर्ण और समृद्ध बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के निर्माण की रूपरेखा तय करेगा।
बिम्सटेक शिखर सम्मेलन के दौरान मुझे बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका और थाइलैंड के राजनेताओं से बातचीत करने का सुअवसर प्राप्त होगा।
मैं नेपाल के प्रधानमंत्री श्री के. पी. शर्मा ओली के साथ मुलाकात को लेकर भी उत्साहित हूं और मई, 2018 में मेरी पिछली नेपाल यात्रा के पश्चात द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा भी कर रहा हूं।
प्रधानमंत्री ओली और मुझे, पशुपतिनाथ मन्दिर परिसर में नेपाल-भारत मैत्री धर्मशाला के उद्घाटन करने का सम्मान प्राप्त होगा।’
वित्त मंत्रालय
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 क्षेत्रीय भाषाओं में लिपिकीय भर्ती परीक्षाओं का आयोजन
भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने सिफारिश की है कि 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए लिपिकीय भर्तियों और अब से विज्ञापित रिक्तियों के संदर्भ में, प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाएं, हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित की जाएंगी।
यह निर्णय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में क्षेत्रीय भाषाओं में लिपिक संवर्ग के लिए परीक्षा आयोजित करने के मामले पर विचार करने के लिए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा गठित एक समिति की सिफारिश पर आधारित है। आईबीपीएस द्वारा शुरू की गई परीक्षा आयोजित करने की मौजूदा प्रक्रिया को समिति की सिफारिशें उपलब्ध कराए जाने तक रोक कर रखा गया था।
समिति ने स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसरों के लिए एक समान अवसर प्रदान करने और स्थानीय/क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से ग्राहकों के साथ अधिकाधिक जुड़ने के उद्देश्य से काम किया।
क्षेत्रीय भाषाओं में लिपिकीय परीक्षा आयोजित करने का यह निर्णय आगामी एसबीआई रिक्तियों पर भी लागू होगा, जो पहले से विज्ञापित रिक्तियों के लिए चल रही भर्ती प्रक्रिया के पूरा होने के बाद होगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट–284वां दिन
भारत के समग्र टीकाकरण कवरेज ने 103 करोड़ का अहम पड़ाव पार किया
आज सात बजे सायं तक टीके की 51 लाख से अधिक खुराकें लगाई गईं
भारत के कोविड-19 टीकाकरण कवरेज ने आज 103 करोड़  के अहम पड़ाव को पार कर लिया। आज सात बजे शाम तक टीके की 51 लाख से अधिक  खुराकें लगाई गईं। आज देर रात अंतिम रिपोर्ट मिलने तक दैनिक टीकाकरण का आंकड़ा बढ़ने के आसार हैं।
टीके की खुराकों की समग्र कवरेज आबादी के अलग-अलग प्राथमिक समूहों पर आधारित है, जिसका ब्योरा इस प्रकार हैः
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टीके की खुराकों की समग्र कवरेज
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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10378426
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दूसरी खुराक
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9170709
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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18370032
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दूसरी खुराक
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15789557
|
|
18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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411037440
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दूसरी खुराक
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131113078
|
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
|
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पहली खुराक
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172926403
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दूसरी खुराक
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92740536
|
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60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
|
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108606993
|
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दूसरी खुराक
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64703420
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संचयी पहली खुराक लगाई गई
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721319294
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संचयी दूसरी खुराक लगाई गई
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313517300
|
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योग
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1034836594
टीकाकरण पहल के तहत आज की उपलब्धि आबादी के अलग-अलग प्राथमिक समूहों के आधार पर इस तरह हैः
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तिथिः 26 अक्टूबर, 2021 
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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49
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दूसरी खुराक
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8552
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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225
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दूसरी खुराक
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26926
|
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
1454426
|
|
दूसरी खुराक
|
|
2118832
|
|
45-59 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
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|
363318
|
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दूसरी खुराक
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658091
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60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
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195412
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दूसरी खुराक
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330223
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1st कुल लगाई गई खुराकें
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2013430
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2nd कुल लगाई गई खुराकें
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3142624
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योग
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5156054
टीकाकरण की पहल देश की आबादी के अत्यंत जोखिम वाले समूहों को कोविड-19 से बचाने का उपाय है, जिसकी उच्चस्तर पर नियमित रूप से समीक्षा और निगरानी की जाती है।
सहकारिता मंत्रालय
केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह कल नई दिल्ली में "शहरी सहकारी ऋण क्षेत्र की भविष्य की भूमिका" विषय पर राष्ट्रीय अनुसूचित और बहु-राज्य शहरी सहकारी बैंक तथा क्रेडिट सोसाइटी सम्मेलन के मुख्य अतिथि होंगे
यह सम्मेलन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के "सहकार से समृद्धि"  के दृष्टिकोण को और मजबूत करेगा
सम्मेलन अनुसूचित और बहु-राज्य शहरी सहकारी बैंकों तथा क्रेडिट सोसायटी से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेगा और उन शहरी सहकारी बैंकों को भी सम्मानित करेगा, जिन्होंने समाज की सेवा के 100 साल पूरे कर लिए हैं
केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह कल नई दिल्ली में "शहरी सहकारी ऋण क्षेत्र की भविष्य की भूमिका" विषय पर राष्ट्रीय अनुसूचित और बहु-राज्य शहरी सहकारी बैंक तथा क्रेडिट सोसाइटी सम्मेलन के मुख्य अतिथि होंगे। यह सम्मेलन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के "सहकार से समृद्धि"  के दृष्टिकोण को और मजबूत करेगा।
सम्मलेन के व्यावसायिक सत्रों में अनुसूचित और बहु-राज्य शहरी सहकारी बैंकों तथा क्रेडिट सोसाइटी एवं सहकारी ऋण क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दे शामिल होंगे- जैसे शहरी सहकारी बैंकों की भविष्य की भूमिका और भारतीय रिजर्व बैंक  की विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें, शहरी सहकारी क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय सहकारी वित्त और विकास सहयोग एक व्यापक संगठन के रूप में एक गेम चेंजर, बैंकिंग विनियमन  अधिनियम, 2020 और इसके प्रभाव एवं विकास, बहु-राज्य समितियों के विशेष संदर्भ में वित्तीय क्षेत्र परिदृश्य में क्रेडिट सोसाइटी की भूमिका तथा सहकारी क्रेडिट सोसाइटी के विनियमन और कराधान आदि।
सम्मलेन उन शहरी सहकारी बैंकों को भी सम्मानित करेगा, जिन्होंने समाज की सेवा के 100 साल पूरे कर लिए हैं। देश में ऐसे 197 बैंक हैं। यह देश में सहकारी समितियों और सहकारी बैंकों के गहरे रूप से जुड़े होने का संकेत देता है। गणमान्य व्यक्तियों द्वारा विभिन्न बैंकों को सम्मानित किया जायेगा। सम्मलेन में कई बैंकों के शामिल होने की उम्मीद है।
शहरी सहकारी बैंक, देश के सबसे पुराने बैंकिंग संस्थानों में से हैं। वे एक सदी से भी अधिक समय से अस्तित्व में हैं। समाज के विभिन्न समुदायों से जुड़े लोगों द्वारा इन बैंकों को संगठित और प्रबंधित किया जाता है; जिनमें शिक्षक, वकील, व्यापारी, डॉक्टर, इंजीनियर, सामाजिक कार्यकर्ता और अन्य शामिल हो सकते हैं और वे अपने सदस्यों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं।
इस अवसर पर सहकारिता राज्य मंत्री श्री बी.एल. वर्मा, सहकारिता मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटीज लिमिटेड  के मानद अध्यक्ष डॉ. एच.के. पाटिल, एनएएफसीयूबी के अध्यक्ष श्री ज्योतिंद्र मेहता और एनएएफसीयूबी के उपाध्यक्ष श्री वी.वी. अनस्कर भी उपस्थित रहेंगे।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
पुणे के राष्ट्रीय तीरंदाजी शिविर में आरटी-पीसीआर जांच की गई और तीरंदाज हिमानी मलिक कोविड संक्रमित पाई गईं
भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा स्थापित मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार, राष्ट्रीय तीरंदाजी शिविर में शामिल तीरंदाजों की सैन्य खेल संस्थान, पुणे में कोविड-19 के संक्रमण का पता लगाने के लिए आरटी-पीसीआर जांच की गई। शिविर में शामिल 23 लोगों की जांच की गई, जिनमें से एकमात्र हिमानी मलिक कोविड-19 संक्रमित पायी गयी, जबकि अन्य 22 इससे संक्रमित नहीं थे। हिमानी मलिक फिलहाल ऐसिम्प्टमैटिक हैं और एहतियाती उपायों के तहत उन्हें एक अस्पताल में भर्ती किया गया है।
सुरक्षित और संरक्षित तरीके से शिविर के संचालन के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रियाओं का अनुसरण किया जा रहा है और सभी प्रकार की सावधानियां बरती जा रही हैं।
जल शक्ति मंत्रालय
जल शक्ति राज्य मंत्री श्री रतन लाल कटारिया ने राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की एजीएम और नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी विशेष समिति की अध्यक्षता की
देश की जल और खाद्य सुरक्षा बढ़ाने तथा जल की कमी, सूखा प्रभावित व वर्षा आधारित कृषि क्षेत्रों को पानी उपलब्ध कराने के लिए काफी महत्वपूर्ण है नदियों को आपस में जोड़ने का कार्यक्रम : श्री रतन लाल कटारिया
 सोसायटी की 34वीं वार्षिक आम बैठक  और नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी विशेष समिति  की 18वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान के जल संसाधन/ जल शक्ति विभाग मंत्रियों के अलावा डीओडब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर सचिव और आईएलआर पर बने कार्यबल के चेयरमैन और केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री के सलाहकार और विभिन्न केन्द्रीय व राज्य सरकार के संगठनों के अन्य अधिकारियों ने भाग लिया था।
बैठक के दौरान जल शक्ति राज्य मंत्री ने जोर देकर कहा कि देश में जल और खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के लिए नदी जोड़ने का कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण है और इससे जल की कमी, सूखा प्रभावित और वर्षा पर निर्भर कृषि क्षेत्रों में जल उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार संबंधित राज्य सरकारों की सहमति और सहयोग से आईएलआर कार्यक्रम को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री कटारिया ने इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया और कहा कि यह परियोजना उनका विजन, सपना और व्यक्तिगत तौर पर उनके दिल के करीब है।
श्री कटारिया ने बैठक में 5 बड़ी लिंक परियोजनाओं की डीपीआर और अंतर-राज्यीय व राज्यों के भीतर नदियों से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं की पीएफआर/एफआर की तैयारियों में एनडब्ल्यूडीए द्वारा की गई प्रगति के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि केन- बेतवा लिंक परियोजना के लिए ज्यादातर स्वीकृतियां हासिल कर ली गई हैं और मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश के साथ डीपीआर साझा कर दी गई है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच पानी की कमी वाले मौसम में जल की साझेदारी पर सहमति जैसे कुछ छोटे फैसले लंबित हैं और ऐसा अनुमान है कि परामर्श और सहयोग से इनका समाधान निकाल लिया जाएगा। इसी प्रकार, पार-तापी-नर्मदा लिंक परियोजना में जल की साझेदारी पर भी विचार चल रहा है। केन्द्रीय मंत्री ने नदियों को जोड़ने के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए सभी सदस्यों विशेष रूप से संबंधित राज्य सरकारों से सहयोग और सहयता की अपील की।
श्री कटारिया ने बताया कि मंत्रालय ने कोसी- मेची लिंक परियोजना के लिए 4,900 करोड़ रुपये की निवेश स्वीकृति हासिल कर ली है, जिससे बिहार के सीमांचल क्षेत्र को खासा फायदा होगा। इससे न सिर्फ उत्तर बिहार के बड़े इलाकों को बाढ़ से राहत मिलेगी, बल्कि 2.14 लाख हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र को सिंचाई सुविधाएं भी मिलेंगी।
जल शक्ति राज्य मंत्री ने भरोसा दिलाया कि विभिन्न आईएलआर परियोजनाओं पर राज्यों द्वारा आगे बढ़ाई गई चिंताओं का समाधान निकाला जाएगा और उम्मीद जताई कि आईएलआर कार्यक्रम को सभी संबंधित राज्यों के साथ सहयोग से आगे बढ़ाया जाएगा।
बैठक के दौरान, एनडब्ल्यूडीए के महानिदेशक ने एजेंडे के बिंदुओं पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया और आईएलआर परियोजनाओं की स्थिति व लंबित मुद्दों/ बाधाओं आदि पर केन्द्र और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की गई। बिहार के डब्ल्यूआरडी मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी, उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री डॉ. महेंद्र सिंह, मध्य प्रदेश के डब्ल्यूआरडी मंत्री श्री राम किशोर कावरे और राजस्थान के आईजीएनपी मंत्री श्री उदय लाल आंजना ने भी आईएलआर परियोजनाओं पर अपने विचार व्यक्त किए।