ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पर्यटन मंत्रालय
पर्यटन मंत्रालय ने होटल और अन्य आवास इकाइयों के अनुमोदन / वर्गीकरण की वैधता अवधि 30 जून 2020 तक बढ़ायी
टूर ऑपरेटर, ट्रैवल एजेंट और टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर की सभी श्रेणियों के लिए छह महीने की छूट या विस्तार
पर्यटन मंत्रालय विभिन्न श्रेणियों के पर्यटकों के लिए अपेक्षित मानकों के अनुरूप स्टार रेटिंग प्रणाली के तहत होटलों का वर्गीकरण करता है। इस प्रणाली के तहत होटलों को एक रेटिंग दी जाती है, जिसमें वन स्टार से लेकर थ्री स्टार, फोर और फाइव स्टार, अल्कोहल के साथ या इसके बिना, फाइव स्टार डिलक्स, हेरिटेज , हेरिटेज , हेरिटेज , लिगेसी विंटेज , लिगेसी विंटेज , लिगेसी विंटेज  और अपार्टमेंट होटल, होम स्टे, गेस्ट हाउस आदि शामिल हैं। यह वर्गीकरण / प्रमाणन पांच साल की अवधि के लिए वैध होता है।
कोविड - 19 महामारी और लॉकडाउन के कारण आतिथ्य  उद्योग बहुत कठिन समय से गुजर रहा है। आतिथ्य क्षेत्र गंभीर रूप से प्रभवित हुआ है। इसे देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि होटल या अन्य आवास इकाइयों के अनुमोदन या प्रमाणपत्रों की वैधता, जिनकी परियोजना अनुमोदन / पुनर्नवीनीकरण और वर्गीकरण / पुनर्वर्गीकरण की अवधि समाप्त हो गई है / अवधि  के दौरान समाप्त होने की संभावना है, को 30.06.2020 तक बढ़ाया जाता है।
इसी तरह, मंत्रालय के पास ट्रैवल एजेंट, टूर ऑपरेटर, एडवेंचर टूर ऑपरेटर, डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर और टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर आदि को मंजूरी देने की योजना है, ताकि इन श्रेणियों में गुणवत्ता, मानक और सेवा को प्रोत्साहित किया जा सके और इससे भारत में पर्यटन को बढ़ावा मिले।
कोविड -19 महामारी के कारण लॉकडाउन की अवधि के दौरान मार्च 2020 से निरीक्षण कार्य और आवेदन की जांच को स्थगित करना पड़ा है। इस देखते हुए पर्यटन मंत्रालय ने टूर ऑपरेटर , ट्रैवल एजेंट और टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर की सभी श्रेणियों को छह महीने की छूट या विस्तार की अनुमति देने का निर्णय लिया है। यह स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन हैं: -
- पिछली मंजूरी की समय सीमा समाप्त हो गई है या वर्तमान अनुमोदन 20 मार्च, 2020 की अवधि से लॉकडाउन जारी रहने तक के दौरान समाप्त हो रहा है  और
 उन्होंने अपने वर्तमान / पिछले अनुमोदन की समाप्ति से पहले नवीकरण के लिए आवेदन किया था।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 149.66 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में वर्तमान में 3,71,363 सक्रिय मामले
सक्रिय मामले कुल वर्तमान में 1.05 प्रतिशत
स्वस्थ होने की दर वर्तमान में 97.57 प्रतिशत
पिछले 24 घंटों के दौरान 30,836 रोगी स्वस्थ हुए, देश भर में अभी तक कुल 3,43,71,845 मरीज स्वस्थ हुए
बीते चौबीस घंटे के दौरान 1,17,100 नए मामले सामने आए
दैनिक पॉजिटिविटी दर 7.74 प्रतिशत है
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर वर्तमान में 4.54 प्रतिशत है
अभी तक कुल 68.68 करोड़ जांचें की जा चुकी हैं
राज्यों में ओमिक्रोन वेरिएंट के मामले
|
|
क्रम संख्या
|
|
राज्य
|
|
ओमिक्रोन मामलों की संख्या
|
|
अस्पताल से छुट्टी/स्वस्थ हुए/स्थानांतरित मामले
|
|
1
|
|
महाराष्ट्र
|
|
876
|
|
381
|
|
2
|
|
दिल्ली
|
|
465
|
|
57
|
|
3
|
|
कर्नाटक
|
|
333
|
|
26
|
|
4
|
|
राजस्थान
|
|
291
|
|
159
|
|
5
|
|
केरल
|
|
284
|
|
93
|
|
6
|
|
गुजरात
|
|
204
|
|
151
|
|
7
|
|
तमिल नाडु
|
|
121
|
|
121
|
|
8.
|
|
हरियाणा
|
|
114
|
|
83
|
|
9.
|
|
तेलंगाना
|
|
107
|
|
43
|
|
10.
|
|
ओडिशा
|
|
60
|
|
5
|
|
11.
|
|
उत्तर प्रदेश
|
|
31
|
|
6
|
|
12.
|
|
आंध्र प्रदेश
|
|
28
|
|
6
|
|
13.
|
|
पश्चिम बंगाल
|
|
27
|
|
10
|
|
14.
|
|
गोवा
|
|
19
|
|
19
|
|
15.
|
|
असम
|
|
9
|
|
9
|
|
16.
|
|
मध्य प्रदेश
|
|
9
|
|
9
|
|
17.
|
|
उत्तराखंड
|
|
8
|
|
5
|
|
18.
|
|
मेघालय
|
|
4
|
|
3
|
|
19.
|
|
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
|
|
3
|
|
0
|
|
20.
|
|
चंडीगढ़
|
|
3
|
|
3
|
|
21.
|
|
जम्मू-कश्मीर
|
|
3
|
|
3
|
|
22.
|
|
पुद्दुचेरी
|
|
2
|
|
2
|
|
23.
|
|
पंजाब
|
|
2
|
|
2
|
|
24.
|
|
छत्तीसगढ़
|
|
1
|
|
0
|
|
25.
|
|
हिमाचल प्रदेश
|
|
1
|
|
1
|
|
26.
|
|
लद्दाख
|
|
1
|
|
1
|
|
27.
|
|
मणिपुर
|
|
1
|
|
1
|
|
|
|
कुल
|
|
3,007
|
|
1,199
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, डॉ. वीरेंद्र कुमार ने आज “श्रेष्ठ” योजना की शुरूआत की
केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने लक्षित क्षेत्रों के हाई स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा की योजना “श्रेष्ठ” की शुरूआत की।
इस समारोह में सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री, श्री ए नारायणस्वामी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के सचिव, श्री आर सुब्रह्मण्यम, अपर सचिव, श्री सुरेंद्र सिंह, डॉ. महेश शर्मा, सांसद, गौतम बुद्ध नगर भी शामिल हुए। यह योजना अनुसूचित जाति के उन छात्रों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी जिनकी उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा तक पहुंच अब तक नहीं हो सकी है। यह पहल उनके जीवन को बेतहर बनाने की दिशा में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगी।
लक्षित क्षेत्रों के उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा की योजना  का निर्माण, संवैधानिक अधिदेश के अनुसार, अनुसूचित जाति के गरीब छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया है। असमानता के शिकार अनुसूचित जाति समुदायों के छात्रों को लंबे समय तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से दूर रखा गया है और एक ऐसी स्थिति कायम की गई जो कि पर्याप्त शिक्षा के अभाव में उनकी पीढ़ियों को आगे बढ़ने के लिए नुकसानदायक साबित हुई।
सरकार द्वारा बिना किसी भेदभाव के शैक्षिक सुविधाओं का प्रसार करने से उन्हें सार्वभौमिक पहुंच प्राप्त करने में बहुत सहायता मिली है। हालांकि, एक समान अवसर प्रदान करने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक उनकी पहुंच प्रदान करने वाले उद्देश्य अभी भी वास्तविकता से दूर है। लेकिन, विभाग ने एक नई पहल के रूप में अनुसूचित जाति के उन मेधावी छात्रों को उच्च श्रेणी के निजी आवासीय विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए योजना की शुरूआत की है जो ऐसे स्कूलों की फीस देने में असमर्थ हैं।
लक्षित क्षेत्रों के उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना  पूरे देश की सीबीएसई से संबद्ध प्रतिष्ठित आवासीय स्कूलों में मेधावी लेकिन गरीब अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करती है। प्रत्येक वर्ष लगभग 3,000 सीटें कक्षा 9 और 11 में प्रवेश करने के लिए उपलब्ध है तथा शिक्षा और आवासीय शुल्क का पूरा खर्च विभाग द्वारा उठाया जाता है। वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 8 और 10 में पढ़ने वाले अनुसूचित जातियों के छात्र योजना का लाभ उठा सकते हैं और उनका चयन एक पारदर्शी तंत्र के माध्यम से श्रेष्ठ के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी  द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से होगा, जो कक्षा 9 और 11 में नामांकन के लिए आयोजित की जाती है। अनुसूचित जाति समुदाय के हाशिए पर रहने वाले निम्न आय वर्ग के छात्र, जिनके माता-पिता की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये तक या उससे कम है, इसके पात्र हैं। सफल उम्मीदवारों को ई-काउंसलिंग प्रक्रिया से गुजरने के बाद, उनकी अकादमिक पढ़ाई के लिए देश में कहीं भी उनके पसंदीदा स्कूलों में प्रवेश दिया जाता है। विभाग द्वारा 12वीं कक्षा तक पढ़ाई पूरी करने तक शिक्षा और छात्रावास शुल्क पूर्ण रूप से वहन किया जाता है। उसके बाद इस योजना में शामिल छात्र अपनी उच्च शिक्षा के लिए विभाग की अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
केंद्रीय मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार के विस्तृत भाषण को इस लिंक के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है -
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
देश के विकास के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का वित्तीय समावेश आवश्यक है- गिरिराज सिंह
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के वित्त पोषण के बारे में क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन
श्री गिरिराज सिंह एमएसएमई वित्त पोषण पर आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/जनजाति केन्द्र योजना के तहत एमएसएमई के बारे में क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। एमएसएमई मंत्रालय में राज्यमंत्री  श्री गिरिराज सिंह ने अपने उद्घाटन सम्बोधन में लघु उद्यमियों के वित्तीय समावेश की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि इन उद्यमों के बिना देश विकसित नहीं हो सकता। एनपीए और बुरे ऋणों के बारे में बैंकिंग क्षेत्र की चिंताओं के बारे में उन्होंने बताया कि जहां पर बैंकों से जरूरत आधारित वित्त पोषण प्राप्त होता है, वहां बैंकों की रिकवरी 99 प्रतिशत से अधिक है। उन्होंने बैंकों से सरकार की नीतियों और वित्तीय गारंटी के अनुसार अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित करने तथा युवाओं और छोटे उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराने का अनुरोध किया।
श्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमियों को उद्योग में उनके समकक्षों के स्तर पर लाने की इच्छुक है। सरकार ने केवल उन्हीं के लिए वित्तीय योजनाएं चलाई हैं। एमएसएमई क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री द्वारा 2 नवम्बर, 2018 को घोषित सरकार की 12 पहलों के बारे में उन्होंने एमएसएमई से 59 मिनट लोन सेंक्शन पोर्टल का पूरा लाभ उठाने के लिए कहा। उन्होंने कहा हालांकि संसाधन सीमित हैं, लेकिन सरकार ने पिछले चार वर्षों के दौरान एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए बहुत कार्य किया है। एमएसएमई सचिव डॉक्टर अरुण कुमार पांडा ने कहा की एमएसएमई को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए कम लागत पूंजी की समय पर उपलब्धता, प्रौद्योगिकी उन्नयन, बाजार पहुंच और कुशल कामगार इस क्षेत्र के विकास के लिए प्रमुख घटक हैं। उन्होंने मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने के लिए कहा।
इस सम्मेलन का मुख्य केन्द्र बिन्दू अनुसूचित जाति/जनजातियों के उद्यमियों के सामने आ रही वित्तीय चुनौतियों का खुलासा करना और इन्हें दूर करने के लिए सरकार तथा अन्य हितधारकों द्वारा उठाये गए विभिन्न कदमों के बारे में जानकारी देना था। सम्मेलन के भागीदारों के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा एक ऋण और जागरूकता शिविर का भी आयोजन किया गया।
अतुल तिवारी/आर.के.मीणा/एएम/आईपीएस/आरएन-355
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विद्युत मंत्रालय
एनटीपीसी को एसएंडपी प्लैट्स द्वारा विश्व स्तर पर शीर्ष स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों और ऊर्जा व्यापारियों के रूप में स्थान दिया गया
|
|
वर्तमान में भारत के कुल विद्युत उत्पादन में एनटीपीसी का योगदान 24 प्रतिशत है
एनटीपीसी का लक्ष्य 2023 तक कंपनी के पोर्टफोलियो का लगभग 50 प्रतिशत पूरा करने के लिए गैर-जीवाश्म ईधन आधारित क्षमता है
देश की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड को एसएंडपी ग्लोबल कमोडिटी इनसाइट्स टॉप 250 ग्लोबल एनर्जी कंपनी रैंकिंग-2022 में वैश्विक स्तर पर शीर्ष  स्वतंत्र विद्युत उत्पादक और ऊर्जा व्यापारी का स्थान दिया गया है। ये रैंकिंग चार प्रमुख मेट्रिक्स- परिसंपत्ति मूल्य, राजस्व, लाभ और निवेश से प्राप्ति पर आधारित हैं।
एनटीपीसी न केवल भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक है; यह भारत की आर्थिक वृद्धि और विकास को बनाए रखने वाले प्रमुख स्तंभों में एक है। स्थापित क्षमता में 17 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ, एनटीपीसी वर्तमान में भारत में उत्पादित कुल बिजली में 24 प्रतिशत का योगदान करती है। एनटीपीसी का लक्ष्य हमेशा की तरह किफायती, कुशल और पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ विद्युत प्रदान करना रहा है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए एनटीपीसी गैस, पवन, सौर, और कोयला सहित विविध ऊर्जा मिश्रण प्रदान करती है।
एनटीपीसी ने 2023 तक कंपनी के पोर्टफोलियो का लगभग 50 प्रतिशत पूरा करने के लिए गैर-जीवाश्म ईंधन-आधारित क्षमता का लक्ष्य रख रहा है, जिसमें 60 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता और 130 गीगावाट का कुल पोर्टफोलियो शामिल है। स्वच्छ और हरित स्रोतों से दक्षता और ऊर्जा उत्पादन के मामले में कंपनी भारत के ऊर्जा संक्रमण का नेतृत्व करती है। इसने नेट एनर्जी जीरो प्रयास के लिए नीति आयोग के साथ मिलकर काम किया है।
रक्षा मंत्रालय
मिशन गगनयान- क्रू मॉड्यूल रिकवरी गोताखोरों के पहले बैच का प्रशिक्षण पूरा
मिशन गगनयान की क्रू मॉड्यूल रिकवरी टीम के पहले बैच ने कोच्चि में भारतीय नौसेना की वाटर सर्वाइवल ट्रेनिंग फैसिलिटी  में प्रशिक्षण के पहले चरण को पूरा कर लिया। अत्याधुनिक फैसिलिटी का उपयोग करते हुए भारतीय नौसेना के गोताखोरों और समुद्री कमांडो की टीम ने समुद्र की विभिन्न स्थितियों में क्रू मॉड्यूल का रिकवरी प्रशिक्षण किया। दो सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम में मिशन के संचालन, चिकित्सा की आपातकालीन स्थितियों में उठाए जाने वाले कदम और विभिन्न विमानों और उनके बचाव उपकरणों से परिचित होना शामिल था। प्रशिक्षण ने भारतीय नौसेना और इसरो द्वारा निर्मित एसओपी को भी सत्यापित किया। समापन दिवस पर इसरो के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर के निदेशक डॉ. मोहन एम ने रिकवरी प्रदर्शनों का अवलोकन किया और टीम के साथ परस्पर बातचीत की। डब्ल्यूएसटीएफ में प्रशिक्षित टीम अब आगामी महीनों में इसरो द्वारा योजनाबद्ध टेस्ट लॉच की रिकवरी में शामिल होगी।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के सचिव श्री अलकेश कुमार शर्मा ने ग्रामीण समुदायों की विद्युत ऊर्जा ज़रूरतों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा माइक्रोग्रिड पावर प्लांट का उद्घाटन किया
इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय  के सचिव श्री अलकेश कुमार शर्मा ने नेशनल मिशन ऑन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी  कार्यक्रम के अंतर्गत सी-डैक, तिरुवनंतपुरम द्वारा ग्रामीण समुदायों की विद्युत ऊर्जा ज़रूरतों के लिए बनाई गई हाइब्रिड ग्रीन एनर्जी माइक्रोग्रिड की स्वदेशी तकनीक का आज यहां कोट्टूर, तिरुवनंतपुरम स्थित हाथी पुनर्वास केंद्र में शुभारंभ किया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री अलकेश कुमार शर्मा ने कहा कि “इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय सी-डैक के माध्यम से विशिष्ट प्रौद्योगिकी विकास और उसके क्रियान्वयन को साकार करने को वरीयता दे रहा है और भरपूर प्रयास कर रहा है। भरोसेमंद हरित ऊर्जा आधारित यह माइक्रोग्रिड हाथी पुनर्वास केंद्र में पशु चिकित्सालयों की महत्वपूर्ण प्रणालियों के लिए बिजली संबंधी उपाय प्रदान कर रहा है। हमें अपने प्रयासों को इस दिशा में बेहतरीन प्रदर्शन और कुशल प्रौद्योगिकी और प्रणाली विकास पर लगाने की ज़रूरत है। इस प्रौद्योगिकी को व्यापक तैनाती के माध्यम से दूरदराज के समुदायों तक प्रसारित किया जाएगा।”
श्री अलकेश कुमार शर्मा ने कहा, “प्रौद्योगिकी मूल्यांकन के लिए वन विभाग द्वारा की जा रही यह पहल और सहायता सराहनीय है। यहां वन्य प्राणियों के पुनर्वास में भी हरित तकनीक का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा रहा है। इस प्रणाली का उपयोग समाज, विशेषकर युवा पीढ़ी और स्कूली बच्चों तक ऐसी उन्नत प्रौद्योगिकियों के प्रसार के लिए किया जाएगा।”
माइक्रोग्रिड: नवीकरणीय ऊर्जा माइक्रोग्रिड एक स्वायत्त, स्थानीयकृत और आत्मनिर्भर ऊर्जा प्रणाली है जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपने प्राथमिक उत्पादन इनपुट के रूप में शामिल करती है। नवीकरणीय ऊर्जा माइक्रोग्रिड के प्रमुख आधारों में विभिन्न घटक और सिस्टम शामिल हैं जो स्थानीय और टिकाऊ तरीके से बिजली पैदा करने, उसके भंडारण, प्रबंधन और वितरण के लिए मिलकर काम करते हैं। माइक्रोग्रिड के ऑफ-ग्रिड मोड परिचालन में, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने और उसके पर्यावरण पर प्रभाव को कम करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को प्राथमिकता देते हुए एक विशिष्ट क्षेत्र या समुदाय के भीतर बिजली का उत्पादन, भंडारण और वितरण किया जाता है। इसके ऑन-ग्रिड मोड परिचालन में, अगर बिजली उत्पादन स्थानीय ज़रूरत से ज्यादा होता है तो यह माइक्रोग्रिड उपयोगिता ग्रिड के साथ संवाद करके बिजली के निर्यात में सक्षम होगा।
सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग करने वाली एक विशिष्ट 25 किलोवाट पावर कंडीशनिंग यूनिट  तकनीक, 50 किलोहर्ट्ज पर चलने वाला एक वाइड बैंड गैप  सेमीकंडक्टर डिवाइस और भारी 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर को टालते हुए इस हाथी पुनर्वास केंद्र में लागू माइक्रोग्रिड योजना में सिस्टम को बहुत कॉम्पैक्ट बनाया गया है और दूरस्थ एक कंटेनर आधारित तैनाती को सक्षम किया गया है। उपरोक्त प्रौद्योगिकी सीडीएसी द्वारा विकसित की गई है।
इस अवसर पर मंत्रालय के अधिकारी, डॉ. ओम कृष्ण सिंह, वैज्ञानिक 'डी'; मंत्रालय के अन्य गणमान्य व्यक्ति; सी-डैक, तिरुवनंतपुरम और वन विभाग, केरल सरकार के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने फार्म-1 में प्रस्तावित संयोजन की अधिसूचना के प्रारूपों में से एक को संशोधित किया
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने भारतीय प्रतिस्पर्धाआयोग संशोधन नियम, 2020 केफॉर्म-1 के अनुच्छेद 5.7 को हटा दिया है। यह प्रस्तावित संयोजन की अधिसूचना के प्रारूपों में से एक है। इसे संयोजन के संदर्भ में गैर-प्रतिस्पर्धी प्रतिबंधों के संबंध में जानकारी देने की आवश्यकताओं में ढील देने के उद्देश्य से किया गया है। इस संबंध में, आयोग ने गैर-प्रतिस्पर्धी प्रतिबंधों पर दिशा-निर्देशों को भी वापस ले लिया है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
बेंगलूरु के स्टार्टअप की रीसाइक्लिंग कार्बन प्रौद्योगिकी को मिला 2021 का टीडीबी राष्ट्रीय पुरस्कार
 ने वर्ष 2021 का राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया है।
जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च  में इनक्यूबेट किए गए एक स्टार्टअप ब्रीद एप्लाइड साइंसेज ने कार्बन डाइऑक्साइड को मेथनॉल एवं अन्य रसायनों में बदलने के लिए एक कुशल उत्प्रेरक एवं कार्यप्रणाली विकसित की है।
इस स्टार्टअप ने कोयला एवं प्राकृतिक गैस आधारित बिजली उत्पादन क्षेत्र, इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग और रासायन उद्योग सहित विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न मानवजनित कार्बन डाइऑक्साइड से रसायन एवं ईंधन के उत्पादन को बढ़ाने और सीसीयूएस  में शामिल विभिन्न घटकों को एकीकृत करने के लिए प्रक्रिया इंजीनियरिंग में सुधार किया है ताकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण पर्यावरण संबंधी समस्याओं के लिए एक पूर्ण समाधान विकसित किया जा सके।
यह शोध जेएनसीएएसआर के न्यू केमिस्ट्री यूनिट के प्रो. सेबेस्टियन सी पीटर और उनके समूह द्वारा किया गया। वह ब्रीद एप्लाइड साइंसेज के सह-संस्थापक एवं निदेशक भी हैं जिसे डीएसटी नैनो मिशन से वित्त पोषण से शुरू किया गया था।
इस स्टार्टअप ने जेएनसीएएसआर के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। जेएनसीएएसआर कार्बन डाइऑक्साइड को मेथनॉल एवं अन्य उपयोगी रसायनों और ईंधन में बदलने के लिए प्रयोगशाला आधारित अनुसंधान के आधार पर प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के एक स्वायत्त संस्थान है।
इस एमओयू से कार्बन डाइऑक्साइड को उपयोगी रसायन एवं ईंधन में बदलने के लिए अनुसंधान को प्रयोगशाला स्तर से पायलट स्तर में सुचारु तौर पर आगे बढ़ाने में मदद मिली है।
प्रो. सेबेस्टियन सी पीटर ने कहा, 'पायलट स्तर पर वर्तमान क्षमता प्रति दिन 300 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को बदलने की है जिसे औद्योगिक स्तर पर कई 100 टन तक बढ़ाया जा सकता है। औद्योगिक उत्पादन के स्तर तक पहुंचने में अभी कुछ समय लगेगा। कुछ उद्योग हमारी इस तकनीक का जल्द से जल्द संभावित उपयोग के लिए ब्रीद के साथ चर्चा कर रहे हैं।'
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट- 468वां दिन
भारत का समग्र टीकाकरण कवरेज 188.62 करोड़ से अधिक हुआ
आज शाम 7 बजे तक 20 लाख से ज्यादा टीके की खुराक दी गई
भारत के कोविड-19 टीकाकरण कवरेज ने आज 188.62 करोड़  का अहम पड़ाव पार कर लिया। आज शाम 7 बजे तक 20 लाख  से ज्यादा टीके की खुराक दी गई। देर रात में दिनभर की अंतिम रिपोर्ट आने पर दैनिक टीकाकरण संख्या में वृद्धि होने की संभावना है।
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर टीके की खुराक का समग्र कवरेज इस प्रकार है:
|
|
टीके की खुराक का समग्र कवरेज
|
|
एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
10405030
|
|
दूसरी खुराक
|
|
10015368
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
4775274
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
18415525
|
|
दूसरी खुराक
|
|
17537676
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
7540287
|
|
आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
28233759
|
||
|
दूसरी खुराक
|
|
5706680
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
58362553
|
||
|
दूसरी खुराक
|
|
42053224
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
555666543
|
|
दूसरी खुराक
|
|
477543278
|
||
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
134565
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
202910791
|
|
दूसरी खुराक
|
|
187818120
|
||
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
480024
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
126858551
|
|
दूसरी खुराक
|
|
117011274
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
14798804
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
|
1000852752
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
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857685560
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प्रीकॉशन डोज
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27728954
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कुल
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1886267266
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि कुछ इस प्रकार है:
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दिनांक: 28 अप्रैल, 2022 
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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53
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दूसरी खुराक
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656
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प्रीकॉशन खुराक
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18075
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
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110
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दूसरी खुराक
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1182
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प्रीकॉशन खुराक
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42646
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आयु वर्ग 12-14 वर्ष
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पहली खुराक
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344479
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दूसरी खुराक
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683381
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आयु वर्ग 15-18 वर्ष
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पहली खुराक
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49534
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दूसरी खुराक
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143356
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आयु वर्ग 18-44 वर्ष
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पहली खुराक
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33289
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दूसरी खुराक
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402002
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प्रीकॉशन खुराक
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11213
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आयु वर्ग 45-59 वर्ष
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पहली खुराक
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4575
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दूसरी खुराक
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86235
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प्रीकॉशन खुराक
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38118
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60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
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3602
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दूसरी खुराक
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56403
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प्रीकॉशन डोज
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121222
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कुल दी गई पहली खुराक
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435642
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कुल दी गई दूसरी खुराक
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1373215
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प्रीकॉशन डोज
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231274
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कुल
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2040131
देश के सबसे जोखिम वाले जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के एक उपाय के रूप में चल रहे टीकाकरण अभियान की नियमित रूप से समीक्षा और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह मंत्री ने राजस्थान के बाड़मेर में पंडाल गिरने से हुई जनहानि पर शोक व्यक्त किया
(केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने राजस्थान के बाड़मेर में पंडाल गिरने से हुई जनहानि पर अपनी संवेदना प्रकट की है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि बाड़मेर में पंडाल गिरने से हुई मौतों की खबर से दुखी हूं। मैं पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करता हूं। घटना में घायल लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर लोगों को शुभकामनाएं दीं
उपराष्ट्रपति श्री एम वैंकया नायडू ने गणतंत्र दिवस के उल्लासपूर्ण अवसर पर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। एक संदेश में उन्होंने कहा कि ये समारोह हमारे संविधान के प्रति हमारी प्रतिबद्धता दोहराते हैं और सभी लोगों के लिए स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व एवं न्याय के आदर्शों के प्रति हमारे विश्वास को पुष्ट करते हैं।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति उत्तराखंड में; देहरादून में नागरिक अभिनन्दन समारोह में शिरकत; स्वास्थ्य-सुविधा, बिजली उत्पादन और आपूर्ति, तकनीकी शिक्षा तथा यातायात संबंधी अनेक परियोजनाओं का उद्घाटन/शिलान्यास
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में अपने सम्मान में आयोजित नागरिक अभिनन्दन समारोह में शिरकत की। यह अभिनन्दन समारोह आज सायंकाल  को आयोजित किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने वर्चुअल माध्यम से स्वास्थ्य-सुविधा, बिजली उत्पादन और आपूर्ति, तकनीकी शिक्षा तथा यातायात सम्बंधी अनेक परियोजनाओं का उद्घाटन/शिलान्यास किया।
उपस्थितजनों को सम्बोधित करते हुये राष्ट्रपति ने कहा कि भारत माता के प्रति उत्तराखंड की भूमि और वहां के वासियों ने महान योगदान किया है। उत्तराखंड अनेक नदियों का उद्गम है, जिसने देश के विशाल भू-भाग को सिंचित और विकसित किया है। हिमालय और उत्तराखंड हर भारतीय के हृदय और आत्मा में बसते हैं। हमारे ऋषि-मुनि ज्ञान की खोज में यहां की कंदराओं में तपस्या करते रहे हैं। यह राज्य आध्यात्मिक शांति और शारीरिक आरोग्य का स्रोत रहा है।
राष्ट्रपति ने उल्लेख किया कि उत्तराखंड में प्राकृतिक उपचार के अनेक प्रसिद्ध केंद्र मौजूद हैं, जहां देश-विदेश से बड़ी संख्या में लोग आते हैं तथा स्वास्थ्य लाभ करते हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में ‘प्रकृति पर्यटन,’ ‘साहसिक पर्यटन’ के साथ-साथ ‘चिकित्सा पर्यटन’ की अपार संभावनायें हैं। उन्हें यह जानकर हर्ष हुआ कि उत्तराखंड आधुनिक औषधि और आयुर्वेद के क्षेत्र में नये संस्थानों की प्रतिस्थापना कर रहा है।
भारत की रक्षा में उत्तराखंड के वीर सैनिकों के योगदान का स्मरण करते हुये राष्ट्रपति ने कहा कि देशवासियों की तरफ से वे उत्तराखंड के वीर सपूतों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती हैं।
राष्ट्रपति ने कहा कि उत्तराखंड सहित पूरी हिमालय भूमि अनन्त काल से शक्ति-उपासना का केंद्र रही है। यही आन और शक्ति रानी कर्णावती जैसी वीरांगना, गौरा देवी जैसी वन संरक्षक और माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा लहराने वाली प्रथम महिला पर्वतारोही बछेन्द्री पाल की जीवन-गाथा में मिलती है। राष्ट्रपति ने इस बात पर खुशी व्यक्त की कि उत्तराखंड की अन्य बेटियां भी प्रगति-पथ पर इसी तरह आगे बढ़ रही हैं।
राष्ट्रपति ने कहा कि हम सभी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। यह हमारा कर्तव्य है कि हम सभी जाने-माने और गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों को याद करें। उन्होंने बिष्नी देवी शाह, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, श्री देव सुमन, केसरी चंद, इंद्रमणि बडोनी और श्री गोविन्द वल्लभ पंत के योगदानों को स्मरण किया। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयास किये जायें कि देशभर के युवा उत्तराखंड की इन हस्तियों के योगदानों से परिचित हो सकें।
युवा पीढ़ी के संदर्भ में, राष्ट्रपति ने लक्ष्य सेन का उल्लेख किया, जिन्हें हाल में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनके विषय में राष्ट्रपति ने कहा कि अपने-अपने क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के सम्बंध में 21 वर्षीय लक्ष्य सेन ने पूरे देश के युवाओं के लिये एक आदर्श स्थापित किया है।
राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें स्वास्थ्य-सुविधा, बिजली उत्पादन और आपूर्ति, तकनीकी शिक्षा तथा यातायात सम्बंधी अनेक परियोजनाओं का उद्घाटन/शिलान्यास करते हुये प्रसन्नता हो रही है। उन्होंने इन पहलों के लिये केंद्र और राज्य सरकार की सराहना की और भरोसा जताया कि इन परियोजनाओं से राज्य में नागरिक सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। उन्होंने उत्तराखंड वासियों की प्रशंसा करते हुये कहा कि राज्य के परिश्रमी और प्रतिभाशाली लोगों ने उत्तराखंड की विकास-यात्रा में महत्त्वपूर्ण योगदान किया है।
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कोयला मंत्रालय
11.66 प्रतिशत वृद्धि के साथ कुल कोयला उत्पादननवंबर में 75.87 मिलियन टन तक पहुंच गया
कोयला आधारित बिजली उत्पादन में 16.28 प्रतिशत की बढ़ोतरी
भारत में नवंबर 2021 में कुल कोयला उत्पादन 67.94 मिलियन टन हुआ था। इसकी तुलना में नवंबर 2022 में कुल उत्पादन बढ़कर 75.87 मिलियन टन हुआ। इस प्रकार कुल कोयला उत्पादन में 11.66 प्रतिशत की वृद्धि दर्जी की गई। कोयला मंत्रालय के अद्यतन आंकड़ों के हिसाब से नवंबर 2022 के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड ने 12.82 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की, जबकि सिंगारेनी कोलरीज़ कंपनी लिमिटेड तथा कंपनी के स्वामित्व वाली खानों/अन्य पंजीकृत खानों में कोयला उत्पादन में क्रमशः 7.8 प्रतिशत व 6.87 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
कोयला उत्पादन के मद्देनजर सर्वोच्च 37 खानों में से लगभग 24 खानों में 100 प्रतिशत से अधिक का उत्पादन हुआ तथा पांच खानों का उत्पादन 80 से 100 प्रतिशत के मध्य रहा।
बिजली उपयोगिता में पिछले वर्ष नवंबर माह के 60.20 मिलियन टन की तुलना में नवंबर, 2022 में 62.34 मिलियन टन की वृद्धि देखी गई। इस तरह इस मद में 3.55 प्रतिशत का इजाफा हुआ।
कोयला आधारित बिजली उत्पादन में नवंबर 2021 की तुलना में नवंबर 2022 में 16.28 प्रतिशत की वृद्धि हुई। नवंबर 2021 की तुलना में नवंबर 2022 में समग्र बिजली उत्पादन 14.63 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई।