ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
श्रम और रोजगार मंत्रालय
'ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ में टमटम तथा प्लेटफॉर्म में काम करने के संदर्भ में रोजगार के नए स्वरूपों' विषय पर अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन
श्रम और रोजगार मंत्रालय ने वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन , श्रम अनुसंधान संस्थानों के ब्रिक्स नेटवर्क और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन-आईएलओ के अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र  के सहयोग से "ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ में टमटम तथा प्लेटफॉर्म में काम करने के संदर्भ में रोजगार के नए स्वरूपों" विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का कल आयोजन किया।
अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का उद्देश्य रोजगार के नए स्वरूपों से संबंधित दो विशिष्ट क्षेत्रों पर चर्चा करना था; रोजगार के नए स्वरूपों को बढ़ावा देने के लिए टमटम और प्लेटफॉर्म में काम करने तथा रोजगार के नए स्वरूपों को बढ़ावा देने के लिए नीति पर्यावरण के अवसर और चुनौतियां। इन दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर क्रॉस-कंट्री परिप्रेक्ष्य को समझने के लिए वेबिनार की परिकल्पना की गई थी।
वेबिनार का उद्घाटन श्री सुनील बर्थवाल, सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया था। अपने उद्घाटन भाषण में, श्री बर्थवाल ने उल्लेख किया कि टमटम और प्लेटफॉर्म जैसे काम करने के नए स्वरूपों ने रोजगार के नए अवसर पैदा करने में सक्षम किया है, लेकिन साथ ही साथ सेवा शर्तों के संबंध में नई चुनौतियों, सामाजिक सुरक्षा लाभों का समग्रता, विवादों के समाधान के लिए उपयुक्त मंच, आदि को भी पैदा किया है। उन्होंने कहा कि देशों द्वारा इन उभरते मुद्दों को सुलझाने की आवश्यकता है ताकि सभी हितधारकों के लिए लाभ की स्थिति हो।
दक्षिण एशिया के लिए आईएलओ डीडब्ल्यूटी की निदेशक सुश्री डागमार वाल्टर ने अपने विशेष संबोधन में उल्लेख किया कि टमटम और प्लेटफॉर्म के कामकाज के संबंध में कर्मचारियों और स्वरोजगार तथा विभिन्न देशों के बीच की सीमाओं को धुंधला कर दिया है, जिसके समाधान की आवश्यकता है।
श्रम और रोजगार मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव, डॉ. शशांक गोयल ने 'रोजगार के नए स्वरूपों को बढ़ावा देने के लिए नीति पर्यावरण' पर पैनल चर्चा की अध्यक्षता करते हुए कहा कि बाजार की ताकतें रोजगार के इन नए स्वरूपों को आकार दे रही हैं जिनमें टमटम और प्लेटफॉर्म में काम करने तथा सामाजिक सुरक्षा से संबंधित प्रमुख चिंताओं को दूर करने पर देशों को ध्यान केंद्रित करना पड़ सकता है। डॉ. उमा रानी,वरिष्ठ अर्थशास्त्री, आईएलओ ने 'टमटम और प्लेटफॉर्म में काम करने की चुनौतियाँ और अवसर' पर पैनल चर्चा की अध्यक्षता की तथा काम करने के इन नए स्वरूपों की रूपरेखा और चुनौतियों तथा अवसरों पर चर्चा की।
राष्ट्रपति सचिवालय
प्रेस विज्ञप्ति
राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री से सलाह-मशविरा के बाद संविधान के अनुच्छेद 75 के खंड  के तहत केंद्रीय मंत्रिपरिषद से श्रीमती हरसिमरत कौर बादल के इस्तीफे को तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है।
इसके साथ ही राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री से सलाह-मशविरा के बाद निर्देश दिया है कि कैबिनेट मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर को उनके मौजूदा विभागों के अलावा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का प्रभार सौंपा जाए।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 193.53 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 17.35 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड 19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी,2021 को प्रांरभ हुआ था। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,93,53,58,865
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शेष टीके
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17,35,69,285
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 193.53 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 17.35 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
सड़क परिवहन मंत्रालय ने किराए पर कैब/मोटर साइकिल योजनाओं को लागू करने के लिए परामर्श जारी किया
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने "किराए पर कैब/मोटर साइकिल योजनाओं" को लागू करने के लिए कुछ हितधारकों से प्राप्त मुद्दों के आधार पर परामर्श जारी किया है, दिनांक 01 जून 2020 को जारी अधिसूचना संख्या आरटी-11036/09/2020-एमवीएल में लिखा गया है कि-
- वाणिज्यिक वाहन चलाने वाले व्यक्ति जिसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस/आईडीपी और किराए पर मोटर कैब  लेने के लिए लाइसेंस की प्रति या संबंधित योजना के अंतर्गत मोटर साइकिल  के लिए लाइसेंस की प्रति है उनके लिए किसी भी प्रकार के बैज पर बल नहीं दिया जाना चाहिए।
- "रेंट-ए-मोटरसाइकिल स्कीम" लागू की जाए और ऑपरेटरों को लाइसेंस देने पर विचार किया जाए।
- इसके अलावा, 'रेंट-ए-मोटरसाइकिल स्कीम' के अंतर्गत लाइसेंस वाले दोपहिया वाहनों को उचित करों के भुगतान के बाद पूरे राज्य में ड्राइव करने की अनुमति प्रदान की जाए।
मंत्रालय ने दिनांक 12.06.1989 को अधिसूचना एसओ 437  को रेंट-ए-कैब स्कीम के लिए और दिनांक 12.05.1997 को अधिसूचना एसओ 375  को रेंट-ए-मोटरसाइकिल स्कीम, 1997 के लिए अधिसूचित किया था।
वित्त मंत्रालय
‘5.09% सरकारी स्टॉक 2022’ की ब्रिकी  के लिए नीलामी, 5.22% सरकारी स्टॉक 2025’ की ब्रिकी  के लिए नीलामी, ‘5.77% सरकारी स्टॉक 2030’ की ब्रिकी  के लिए नीलामीऔर ‘6.80% सरकारी स्टॉक 2060’ की ब्रिकी  के लिए नीलामी
भारत सरकार ने  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 3,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘5.09 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2022’,  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 12,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘5.22 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2025’,  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 9,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘5.77 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2030’ और  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 7,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘6.80% सरकारी स्टॉक 2060’ की ब्रिकी  करने की घोषणा की है। भारत सरकार के पास उपर्युक्त प्रतिभूतियों में से प्रत्येक के लिए 2,000 करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त सब्सक्रिप्शन बनाए रखने का विकल्प होगा। ये नीलामियां भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुम्बई द्वारा 23 अक्टूबर 2020  को विविध मूल्य विधि का उपयोग करते हुए संचालित की जाएगी।
स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी हेतु प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सोल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 23अक्टूबर 2020 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियोंके परिणाम की घोषणा 23अक्टूबर 2020  को की जाएगी और सफल बोलीदाताओं द्वारा भुगतान 26अक्टूबर 2020  को किया जाएगा।
ये स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित परिपत्र संख्या आरबीआई/2018-19/25, दिनांक 24 जुलाई 2018 के तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब निर्गमित लेन-देन” संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार “कब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगे।
रक्षा मंत्रालय
139वें एनडीए पाठ्यक्रम का दीक्षांत समारोह
139वें एनडीए पाठ्यक्रम के दीक्षांत समारोह का 06 नवंबर, 2020 को एनडीए के हबीबुल्ला कक्ष में आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सावित्रीबाई फुले, पुणे विश्वविद्यालय, पुणे के कुलपति प्रो  नितिन आर कमलकर उपस्थित थे।
217 कैडेटों को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की डिग्री प्रदान की गई, जिसमें विज्ञान वर्ग में 49 कैडेट, कंप्यूटर साइंस वर्ग में 113 कैडेट और कला वर्ग में 55 कैडेट शामिल थे। कार्यक्रम के दौरान मित्र विदेशी देशों के 12 कैडेटों को भी डिग्री प्रदान की गई। इसके अलावा, बीटेक के चौथे बैच में 45 नौसेना कैडेट और 35 वायु सेना कैडेट शामिल हैं, जिन्हें पाठ्यक्रम पूर्ण करने का प्रमाणपत्र भी मिला है। वे अपनी संबंधित सेवा अकादमी में बी.टैक का अपने चौथे वर्ष पाठ्यक्रम जारी रखेंगे।
एवीएसएम, एसएम, वीएसएम, कमांडेंट, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के लेफ्टिनेंट जनरल असित मिस्त्री द्वारा मुख्य अतिथि की अगवानी की गई। कमांडेंट के संबोधन के पश्चात, एनडीए के प्रिंसिपल प्रोफेसर  ओ.पी शुक्ला द्वारा शरद ऋतु सत्र-20 की शैक्षणिक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। अपने दीक्षांत संबोधन में मुख्य अतिथि ने समर्पण और कड़ी मेहनत से प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए उत्तीर्ण होने वाले कैडेट्स को बधाई दी। उन्होंने भारत को नया रूप देने में सशस्त्र बलों की भूमिका और उनके महत्व के बारे में बल दिया और भविष्य के सैन्य नेताओं को राष्ट्र की सेवा के लिए अकादमी में व्यावसायिकता और लोकाचार को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया।
कैडेट क्वार्टरमास्टर सार्जेंट अर्शित कपूर ने कमांडेंट का रजत पदक जीता और साइंस वर्ग में प्रथम स्थान हासिल करने के लिए सेनाध्यक्ष  ट्रॉफी को पीवीएसएम, जनरल के सुंदरजी द्वारा प्रदान किया गया। स्क्वाड्रन कैडट कैप्टन पारूल यादव ने कमांडेंट का रजत पदक जीता और उन्हें कम्प्यूटर साइंस वर्ग में प्रथम स्थान हासिल करने के लिए पीवीएसएम, एवीएसएम एडमिरल सुरेश मेहता द्वारा नौसेनाध्यक्ष  ट्रॉफी प्रदान की गई। बटालियन कैडेट ऐड्जुटैन्ट धनंजय जसरोटिया ने कमांडेंट का रजत पदक जीता और कला वर्ग में पहले स्थान हासिल करने के लिए वायुसेनाध्यक्ष  ट्रॉफी पीवीएसएम, एवीएसएम, वीएम एयर चीफ मार्शल एनसी सूरी द्वारा प्रदान की गई और स्क्वाड्रन कैडेट कैप्टन सावन मान ने कमांडेंट का रजत पदक जीता और उन्हें बी.टेक में प्रथम स्थान हासिल करने के लिए एडमिरल ओएस डॉसन की ट्रॉफी प्रदान की गई।
वीएसएम, डिप्टी कमांडेंट और चीफ इंस्ट्रक्टर, रियर एडमिरल अतुल आनंद ने दीक्षांत समारोह के समापन पर धन्यवाद प्रस्ताव दिया।
139वें एनडीए पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड 07 नवंबर, 20 को आयोजित की जाएगी और डीडी भारती और डीडी सह्याद्री पर प्रातः 0700 बजे इसका प्रसारण किया जाएगा। परेड के लिए समीक्षा अधिकारी एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया, पीवीएसएम, एवीएसएम, वीएम, एडीसी हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने गंगा आरती में भाग लिया, मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की तथा काशी में मुख्य विकास परियोजनाओं का निरीक्षण किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कल वाराणसी में बाबा विश्वनाथ धाम का उद्घाटन किया। वहां उन्होंने पवित्र-पावन गंगा में डुबकी लगाई और पूर्जा-अर्चना की। उसके बाद उन्होंने अपनी गतिविधियां जारी रखीं। प्रधानमंत्री ने सोमवार की देर शाम गंगा आरती में भी हिस्सा लिया।
गंगा आरती के समय प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि काशी की आरती हमेशा मन को नई ऊर्जा से भर देती है। उन्होंने कहा, “काशी की गंगा आरती हमेशा अंतर्मन को नई ऊर्जा से भर देती है। आज काशी का बड़ा सपना पूरा होने के बाद दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में शामिल हुआ और मां गंगा को उनकी कृपा के लिए नमन किया। नमामि गंगे तव पाद पंकजम्।“
बाद में प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ गहन बैठक की।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, “काशी में @BJP4India मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ विस्तृत बैठक अभी पूरी की।”
प्रधानमंत्री ने काशी में मुख्य विकास कार्यों का भी निरीक्षण किया। एक ट्वीट में उन्होंने कहा, “काशी में मुख्य विकास कार्यों का निरीक्षण। यह हमारा प्रयास है कि इस पवित्र नगरी में संभावित सर्वश्रेष्ठ अवसंरचना का निर्माण हो।”
प्रधानमंत्री रेलवे स्टेशन भी गये। उन्होंने कहा, “अगला गंतव्य....बनारस स्टेशन। हम रेल संपर्कता के साथ-साथ स्वच्छ, आधुनिक और यात्री अनुकूल रेलवे स्टेशनों का निर्माण सुनिश्चित करने के लिये काम कर रहे हैं।”
देर रात को विकास परियोजनाओं का निरीक्षण करना प्रधानमंत्री की काम करने की शैली है। इसमें यह ध्यान रखा जाता है कि लोगों को कम से कम असुविधा का सामना करना पड़े। वे लोगों के साथ खुलकर मिले, जिससे पता चलता है कि प्रधानमंत्री के प्रति लोगों में कितना उत्साह और प्रेम है, जो उनके स्थानीय सांसद भी हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री द्वारा बिहार में urban infrastructure से जुड़ी 7 परियोजनाओं का 15 सितम्बर को उद्घाटन व शिलान्यास
(प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 सितंबर के दिन बिहार में urban infrastructure से जुड़ी सात महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास वर्चुअल माध्यम से किया जायेगा। इनमे से चार परियोजनाएं जल आपूर्ति से संबंधित है, दो परियोजनाएं सीवरेज ट्रीटमेंट के लिए तथा एक परियोजना रविर फ्रंट डेवलपमेंट से संबद्ध है। इन सभी परियोजनाओं की लागत 541 करोड़ है। सभी परियोजनाओं का क्रियान्वयन बिहार के नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीन बुडको द्वारा किया जा रहा है। इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे।
विवरण
पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत बेऊर में नमामि गंगे योजना अंतर्गत बनाए गए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन किया जायेगा। पटना नगर निगम क्षेत्र में ही करमलीचक में नमामि गंगे योजना के अंतर्गत बनाए गए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन किया जायेगा।
सीवान नगर परिषद मे और छपरा नगर निगम के क्षेत्र में AMRUT योजना के अंतर्गत जलापूर्ति योजनाओं का लोकार्पण होगा। इन दोनों योजनाओं के तहत स्थानीय नागरिकों को चौबीसों घंटे पीने का शुद्ध जल मिलेगा ।
मुंगेर नगर निगम में AMRUT योजना के अंतर्गत ‘मुंगेर जलापूर्ति योजना’ का भी शिलान्यास किया जायेगा। योजना के पूर्ण होने से नगर निगम क्षेत्र के निवासियों को पाइपलाईन के माध्यम से शुद्ध जल उपलब्ध होगा। साथ ही नगर परिषद जमालपुर में भी AMRUT योजना के तहत जमालपुर जलापूर्ति योजना का शिलान्यास किया जाएगा।
नमामि गंगे योजना के अंतर्गत मुजफ्फरपुर रिवर फ्रंट डेवलपमेंट योजना का शिलान्यास किया जायेगा जिसके अंतर्गत मुजफ्फरपुर शहर के तीन घाटों  का विकास किया जायेगा। रिवर फ्रंट पर कई प्रकार की मूलभूत सुविधायें उपलब्ध होगी, जैसेः- शौचालय, इनफार्मेशन कियोस्क, चेंजिंग रूम, पाथवे, वाच टावर इत्यादि। उक्त घाटों पर आकर्षक साईनेज, सुरक्षा व्यवस्था एवं पर्याप्त रोशनी भी उपलब्ध होगी। रिवर फ्रंट का निर्माण हो जाने से घाटों का मनोरम दृश्य के साथ ही पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, जो मुजफ्फरपुरवासियों के लिए भविष्य में आकर्षण का केन्द्र साबित होगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण की ताज़ा जानकारी
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की 51.01 करोड़ से अधिक खुराकें दी गईं
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों तथा निजी अस्पतालों के पास अब भी टीके की 2.69 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल की हुई खुराकें मौजूद, जिन्हें लगाया जाना है
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा बढ़ाने और टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीकों की सर्व-उपलब्धता का नया दौर 21 जून, 2021 से शुरू किया गया है। टीकाकरण अभियान को अधिक से अधिक वैक्सीन की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की गई, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निशुल्क कोविड वैक्सीन प्रदान करके उन्हें समर्थन दे रही है। टीकों की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार वैक्सीन निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर उन्हें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निशुल्क प्रदान करेगी।
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वैक्सीन की खुराक
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पांच अगस्त, 2021 तक
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अब तक हुई आपूर्ति
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51,01,88,510
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भेजे जाने को तैयार वैक्सीन की खुराकें
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7,53,620
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खपत
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48,60,15,232
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बची हुई वैक्सीन की खुराक
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2,69,06,624
केंद्र सरकार द्वारा सभी प्रकार के स्रोतों से अब तक वैक्सीन की 51.01 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रदान की गई हैं। इसके अलावा 7,53,620 खुराकें भेजे जाने की तैयारी है।
आज आठ बजे सुबह तक उपलब्ध आंकड़ों के हिसाब से उपरोक्त खुराकों में से बरबाद हो जाने वाली खुराकों को मिलाकर कुल 48,60,15,232 खुराकों की खपत हो चुकी है।
अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा निजी अस्पतालों के पास कोविड-19 टीके की 2.69 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल की हुई खुराकें बची हैं, जिन्हें लगाया जाना है।
रेल मंत्रालय
लॉकडाउन के शुरुआती दो हफ्तों में रेलवे कर्मियों ने हेल्पलाइन,सोशल मीडिया तथा ईमेल पर 2,05,000 से ज्यादा प्रश्नों के उत्तर दिए
उनमें से 1,85,000 से अधिक का उत्तर सीधे टेलीफोन पर संवाद के जरिए दिया गया
रेलवे हेल्पलाइन139, 138,सोशल मीडिया और ईमेल पर 24x7वास्तविक समय पर उत्तर दिए गए
राष्ट्रीय रेल मदद हेल्पलाइन 139 की सेवाएं जारी हैं,जबकि जियो-फ़ेंसड डिस्ट्रीब्यूटेड हेल्पलाइन 138स्थानीय मुद्दों का समाधान स्थानीय भाषा में कर जनता तक पहुंच बनाती है,
जो इसे सही मायनों में प्रभावी बनाता है
भारतीय रेलवे ने रेल यात्रियों, अन्य नागरिकों की सहायता करने और माल परिचालनों संबंधी मुद्दों को सुलझाने में मदद करने के लिएलॉकडाउन की घोषणा के बाद हेल्पलाइन सुविधाओं में वृद्धि की है। कुछ दिन पहले, इसकी शुरुआत के बाद सेयहसुविधा प्रबंधन की दृष्टि से इस हद तक सफल रही है कि रेलवे कर्मियों ने लॉकडाउन के पहले दो हफ्तों में निर्दिष्ट कम्युनिकेशनप्लेटफार्म्स पर 2,05,000 से अधिक प्रश्नों का जवाब दिया है, उनमें से 90%  का उत्तर फोन पर सीधे बातचीत के माध्यम से दिया गया।
रेलवे कंट्रोल ऑफिस चार कम्युनिकेशन और फीडबैक प्लेटफार्म्स - हेल्पलाइन-139, 138, सोशल मीडिया  और ईमेल  की 24x7 निगरानी कर रहा है। ऐसा लॉकडाउन के दौरान रेलवे प्रशासन और आम जनता के बीच सूचना और सुझावों के निर्बाध प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है।
हेल्पलाइन का परिचालन निदेशक स्तर के अधिकारियों द्वारा चौबीसों घंटे किया जा रहा है। ये अधिकारी सोशल मीडिया और ईमेल के माध्यम से प्राप्त नागरिकों के फीडबैक और सुझावों पर नजर रखते हैंऔर यह सुनिश्चित करते हैं कि लॉकडाउन की अवधि के दौरान रेलवे ग्राहकों  के समक्ष आने वाली किसी भी तरह की कठिनाई को दूर करने के लिए उचित कार्रवाई की जाए। इस टीम के एक भाग के रूप में एडीआरएम के स्तर के फील्ड अधिकारी अपने डिविजनल स्तर पर निगरानी करते हैं।
लॉकडाउन के शुरुआती दो हफ्तों में रेलमदद हेल्पलाइन 139 ने आईवीआरएस सुविधा के माध्यम से उत्तर देने के अलावासीधे संवाद के आधार पर 1,40,000 से अधिक प्रश्नों के उत्तर दिए। जहांएक ओर ज्यादातर प्रश्न ट्रेन सेवाओं के शुरू होने और रिफंड नियमों को ढीला किए जानेसे संबंधित रहे,वहीं दूसरी ओरसोशल मीडिया इस कठिन घड़ी में रेलवे की ओर से किए जा रहे प्रयासों की सराहना से भरा पड़ा है। रेलवे के जिन प्रयासों की सराहना की जा रही है, उनमें आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई करने वाली मालवाहक गाड़ियों का परिचालन, वैगनों के देर से छूटने के लिए जुर्माने से माफी, कोचों को अस्पताल के वार्डों में परिवर्तित करना, भोजन के पैकेटों का वितरण, कोविड -19 से लड़ने के लिए आवश्यक पीपीई, सैनिटाइज़र और अन्य उपकरण तैयार करना आदि शामिल हैं।
हेल्पलाइन 138 पर प्राप्त कॉल जियो-फ़ेंसड हैं, यानी फोन कॉल करने वाले व्यक्ति के स्थान के अनुसार, उसकी कॉल निकटतम रेलवे डिविज़नल कंट्रोल ऑफ़िस  में जाती है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि कॉल करने वालों को उसी भाषा में जानकारी और मार्गदर्शन प्राप्त हो, जिसे बोलने में वे सहज हों। यह नई विशेषता भाषा संबंधी बाधा को मिटा देती हैतथाडिवीजन के पास उपयुक्त जानकारी उपलब्ध होते हीरेलवे ग्राहकों और अन्य लोगों तक तेजी से सूचनाओं को पहुंचाती है।
यहां यह कहना भीउपयुक्त होगा कि भारतीय रेलवे ने यात्रियों तथा सभी वाणिज्यिक ग्राहकों के हितों का ध्यान रखनेऔर राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला को हर समय सुचारु रखना सुनिश्चित करने के लिए हरसंभव प्रयास किए हैं ।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 17 सितंबर को मध्य प्रदेश की यात्रा पर जायेंगे
प्रधानमंत्री भारत से विलुप्त हो चुके जंगली चीतों को कुनो राष्ट्रीय उद्यान में रहने के लिए मुक्त करेंगे
नामीबिया से लाए गए चीतों को प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत में रहने के लिए लाया गया है, जो बड़े जंगली मांसाहारी जानवर के अंतर-महाद्वीपीय स्थानांतरण से जुड़ी दुनिया की पहली परियोजना है
चीतों को भारत वापस लाने से खुले जंगल और चारागाह इकोसिस्टम की फिर से बहाली करने में मदद मिलेगी तथा स्थानीय समुदाय के लिए आजीविका के अवसरों में भी वृद्धि होगी
कार्यक्रम, पर्यावरण संरक्षण और वन्यजीव संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता के अनुरूप
प्रधानमंत्री कराहल, श्योपुर में एसएचजी सम्मेलन में भाग लेंगे
सम्मेलन में हजारों महिला एसएचजी सदस्य/समुदाय संसाधन व्यक्ति भाग लेंगे
पीएम कौशल विकास योजना के तहत प्रधानमंत्री विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए चार कौशल केंद्रों का भी उद्घाटन करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 17 सितंबर को मध्य प्रदेश की यात्रा पर जायेंगे। प्रधानमंत्री सुबह करीब 10:45 बजे कुनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को रहने के लिए मुक्त करेंगे। उसके बाद दोपहर करीब 12 बजे वे कराहल, श्योपुर में महिला एसएचजी सदस्यों/सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों के साथ एसएचजी सम्मेलन में भाग लेंगे।
कुनो राष्ट्रीय उद्यान में प्रधानमंत्री
कुनो राष्ट्रीय उद्यान में प्रधानमंत्री द्वारा जंगली चीतों को रहने के लिए मुक्त करना; भारत के वन्य जीवन और वन्य जीवों के आवास को पुनर्जीवित करने एवं इसमें विविधता लाने के उनके प्रयासों का हिस्सा है। चीता को 1952 में भारत से विलुप्त घोषित कर दिया गया था। जिन चीतों को उद्यान में छोड़ा जाएगा, वे नामीबिया के हैं और उन्हें इस साल की शुरुआत में हुए समझौता ज्ञापन के तहत लाया गया है। भारत में चीता को फिर से पेश करने का कार्य, प्रोजेक्ट चीता के तहत किया जा रहा है, जो बड़े जंगली मांसाहारी जानवर के अंतर-महाद्वीपीय स्थानांतरण से जुड़ी दुनिया की पहली परियोजना है।
चीता भारत में खुले जंगल और घास के मैदान के इकोसिस्टम की बहाली में मदद करेंगे। यह कार्यक्रम जैव विविधता के संरक्षण में मदद करेगा और इससे जल सुरक्षा, कार्बन अवशोषण और मिट्टी की नमी संरक्षण जैसी इकोसिस्टम प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी, जिससे समाज को बड़े पैमाने पर लाभ प्राप्त होगा। पर्यावरण संरक्षण और वन्यजीव संरक्षण के सन्दर्भ में प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता के अनुरूप इस प्रयास से पर्यावरण विकास और पर्यावरण पर्यटन गतिविधियों के जरिये स्थानीय समुदाय के लिए आजीविका के अवसरों में वृद्धि होगी।
एसएचजी सम्मेलन में प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्योपुर के कराहल में आयोजित किए जा रहे एसएचजी सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन में हजारों महिला स्वयं सहायता समूह  के सदस्य/सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों भाग लेंगे, जिन्हें दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन  के तहत बढ़ावा दिया जा रहा है।
कार्यक्रम के दौरान, प्रधानमंत्री पीएम कौशल विकास योजना के तहत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों  के लिए चार कौशल केंद्रों का भी उद्घाटन करेंगे।
डीएवाई-एनआरएलएम का लक्ष्य ग्रामीण गरीब परिवारों को चरणबद्ध तरीके से स्वयं सहायता समूहों में शामिल करना और उनकी आजीविका में विविधता लाने एवं उनकी आय तथा जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए दीर्घकालिक सहायता प्रदान करना है। मिशन; घरेलू हिंसा, महिला शिक्षा और महिलाओं से जुड़ी अन्य चिंताओं, पोषण, स्वच्छता, स्वास्थ्य आदि मुद्दों पर जागरूकता पैदा करने और व्यवहार परिवर्तन संवाद के माध्यम से महिला एसएचजी सदस्यों को सशक्त बनाने की दिशा में भी काम कर रहा है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 219.27 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 5,82,775 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 26,618 है
सक्रिय मामलों की दर 0.06 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.76 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 2,378 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,40,70,935 है
पिछले 24 घंटों में 2,430 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 1.01 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 1.07 प्रतिशत है
अब तक 89.83 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 2,41,707 जांच की गई
रक्षा मंत्रालय
नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल 'अग्नि पी' का डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया
रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन  ने 18 दिसंबर, 2021 को 1106 बजे ओडिशा के तट पर डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल 'अग्नि पी' का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। विभिन्न टेलीमेट्री, रडार, इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल स्टेशन और पूर्वी तट के साथ स्थित डाउन रेंज जहाजों ने मिसाइल ट्रेजेक्टरी और मानकों को ट्रैक किया तथा उनकी निगरानी की। इस मिसाइल ने उच्च स्तर की सटीकता के साथ सभी मिशन उद्देश्यों को पूरा करते हुए अपने लक्ष्य का अनुसरण किया।
अग्नि पी डुअल रिडनडेंट नेविगेशन तथा मार्गदर्शन प्रणाली के साथ एक दो चरणों वाली केनिस्ट्राइज्ड सॉलिड प्रोपेलेंट बैलिस्टिक मिसाइल है। इस दूसरे उड़ान परीक्षण ने प्रणाली में एकीकृत सभी उन्नत प्रौद्योगिकियों के भरोसेमंद प्रदर्शन को साबित किया है।
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने सफल उड़ान परीक्षण के लिए डीआरडीओ को बधाई दी और प्रणाली के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर प्रसन्नता व्यक्त की। रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ. जी सतीश रेड्डी ने कई अतिरिक्त विशेषताओं के साथ दूसरी विकास उड़ान परीक्षण करने के लिए टीम के प्रयासों की सराहना की तथा एक ही कैलेंडर वर्ष के भीतर लगातार सफलता के लिए बधाई दी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने श्री सुंदरलाल बहुगुणा के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विख्यात पर्यावरणविद् श्री सुंदरलाल बहुगुणा के निधन पर गहरा दु:ख व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा, “श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी का निधन हमारे देश के लिए एक चिरस्मरणीय क्षति है। उन्होंने प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने के हमारे सदियों पुराने लोकाचार को सामने लाने का काम किया। उनकी सादगी और करुणा की भावना को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। मेरे विचार उनके परिवार और कई प्रशंसकों के साथ हैं। ओम शांति।”