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वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
व्यवसाय के नियम सबके लिए समान होने चाहिए: केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल
‘हमें प्रतिस्पर्धी बनने के जरिये भारत को वैश्विक रूप से स्थापित करना चाहिए‘: श्री पीयूष गोयल
लॉजिस्टिक्स पोर्टल ‘व्यवसाय करने की सुगमता‘ तथा पारदर्शिता लाएगा
निर्यात विकास में सर्वश्रेष्ठ प्रचलनों को साझा किया जाना चाहिए
विश्व भारत की ओर एक पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में देख रहा है
निवेशकों द्वारा किया गया नवोन्मेषण, उनकी गुणवत्ता तथा प्रतिस्पर्धा ब्रांड इंडिया को परिभाषित करेगी
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित वाणिज्य सप्ताह कार्यक्रम देश भर में अत्यधिक सफल रहे हैं : श्री पीयूष गोयल
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि ‘व्यवसाय के नियम‘ सभी हितधारकों के लिए समान होने चाहिए। भारतीय निर्यातक संगठनों के फेडेरेशन  द्वारा आज यहां आयोजित ‘ वाणिज्य सप्ताह समापन समारोह ‘ को संबोधित करते हुए श्री पीयूष गोयल ने कहा कि व्यावसायिक घराने चाहे बड़े हों या छोटे, वे चाहें कहीं के भी हों या उनमें कोई अन्य दूसरे कारण हों, हम चाहेंगे कि प्रत्येक को ईमानदारी से अपना व्यवसाय करने तथा अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए समान अवसर उपलब्ध हों। ‘
वाणिज्य मंत्री ने कहा कि उसमें जवाबदेही और निर्धारित समय सीमा होनी चाहिए तथा निर्यात विकास में विभिन्न राज्यों या मंत्रालयों के सर्वश्रेष्ठ प्रचलनों को अनिवार्य रूप से साझा किया जाना चाहिए। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार बिना समय सीमा निर्धारित किए वस्तु तथा सेवा व्यापार दोनों में ही निर्यात को 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा, ‘ हमें प्रतिस्पर्धी बनने के जरिये भारत को वैश्विक रूप से स्थापित करना चाहिए। ‘
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के हाल के अमेरिकी दौरे का उल्लेख करते हुए श्री गोयल ने कहा, ‘ प्रधानमंत्री की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रमुखों के साथ बैठकों के दौरान कई अग्रणी उद्यमियों ने भारत में निवेश करने के प्रति गहरी दिलचस्पी प्रदर्शित की है। ‘लॉजिस्टिक्स की सुगमता पोर्टल ‘ लांच करते हुए उन्होंने कहा कि इससे पारदर्शिता आएगी। श्री गोयल ने कहा कि विश्व भारत की ओर एक पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में देख रहा है। उन्होंने कहा कि ‘ निवेशकों द्वारा किया गया नवोन्मेषण, उनकी गुणवत्ता तथा प्रतिस्पर्धा ब्रांड इंडिया को परिभाषित करेगी। ‘
श्री गोयल ने वाणिज्य महोत्सवों सहित वाणिज्य सप्ताह के दौरान कार्यक्रमों की अभूतपूर्व सफलता के लिए फियो तथा समस्त निर्यातक समुदायों को बधाई दी। श्री गोयल ने कहा कि पिछले सप्ताह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय तथा इसके सभी कार्यालयों द्वारा मनाये गए ‘ आजादी का अमृत महोत्सव‘ के दौरान देश के सभी 739 जिलों में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि सप्ताह भर चलने वाले इन समारोहों में एक करोड़ से अधिक लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इनसे जुड़े रहे। देश भर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों को 23 केंद्रीय मंत्रियों, 9 मुख्यमंत्रियों, 3 उपराज्यपालों तथा 26 राज्य मंत्रियों द्वारा संबोधित किया गया।
एमजी/एएम/एसकेजे
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वित्त मंत्रालय
आर्थिक सहयोग और विकास संगठन/जी-20 टैक्स संबंधी समावेशी समझौते में शामिल हुआ भारत
ऑर्गनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक को-ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट /जी-20 के बहुतायत सदस्यों  ने कल एक अहम घोषणापत्र को अपना लिया। सभी सदस्य इस बात पर सहमत थे कि अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण के कारण टैक्स चुनौतियों का समाधान किया जाना चाहिये। उल्लेखनीय है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां/उद्योग अपने लाभ को ज्यादा टैक्स लेने वाले देशों से निकाल कर उसे कम टैक्स लेने वाले देशों में स्थांतरित कर देते हैं। इस तरह ज्यादा टैक्स वाले देशों के“टैक्स आधार” का “क्षरण” हो जाता है।
इसके प्रस्तावित समाधान में दो घटक हैं– पहला सिद्धांत है कि लाभ के अतिरिक्त हिस्से को देश-विशेष के बाजार में डाल दिया जाये और दूसरे सिद्धांत में न्यूनतम कर शामिल है, जो कर नियमों के अधीन हो।
लाभ को साझा करने और कर नियमों के दायरे से संबंधित कुछ अहम मुद्दे अभी वार्ता के लिये खुले हैं और उनका समाधान किया जाना है। इसके अलावा प्रस्ताव का तकनीकी विवरण भी आने वाले महीनों में तैयार किया जायेगा। अक्टूबर तक उम्मीद है कि इस पर सहमति बन जायेगी।
समाधान निकालने के जिन सिद्धांतों पर अमल किया जा रहा है, उससे भारत की बात को बल मिलता है कि बाजार में ज्यादा से ज्यादा लाभ को साझा किया जाये, लाभ का निवेश करने सम्बंधी घटकों पर विचार किया जाये, सीमा-पार लाभ स्थानांतरित करने के मुद्दे को गंभीरता से हल किया जाये तथा टैक्स नियमों को इस तरह बनाया जाये कि ऐसे व्यक्तियों को रोका जा सके जो नागरिक न होते हुये भी दो देशों के बीच होने वाली टैक्स संधि के लाभों तक परोक्ष रूप से पहुंचने की कोशिश करते हैं।
भारत आम सहमति से ऐसा समाधान निकालने के हक में है, जिसे लागू करना और पालन करना सरल हो। साथ ही समाधान को अर्थपूर्ण होना चाहिये और देशों के बाजारों की सतत आय होनी चाहिये, खासतौर से विकासशील तथा उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं की। भारत सिद्धांत-एक और सिद्धांत-दो के हवाले से आम सहमति के आधार पर उनके क्रियान्वयन के लिये तैयार है। वह इस सम्बंध में अक्टूबर तक समाधान चाहता है और इस दिशा में वह अंतर्राष्ट्रीय टैक्स एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिये सकारात्मक योगदान करेगा।
आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति 
मंत्रिमंडल ने बाहरी वित्तीय सहायता प्राप्त बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना– चरण-II और III को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने विश्व बैंक  और एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक  की वित्तीय सहायता प्राप्त बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना  चरण-II और चरण III को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य पूरे देश के कुछ चयनित बांधों की सुरक्षा और परिचालन में सुधार करना है तथा प्रणाली के व्यापक प्रबंधन दृष्टिकोण के साथ संस्थागत सुदृढ़ीकरण करना है।
परियोजना की लागत 10,211 करोड़ रुपये है। परियोजना लागू करने की अवधि 10 वर्ष है और इसमें दो चरण शामिल हैं। प्रत्येक चरण छह वर्षों का होगा तथा इसमें अप्रैल, 2021 से मार्च, 2031 तक, दो वर्षों की पुनरावृति  अवधि शामिल है। कुल परियोजना लागत में बाहरी वित्तीय निधि 7,000 करोड़ रुपये है और शेष 3,211 करोड़ रुपये, संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों  द्वारा वहन किये जायेंगे। केंद्र सरकार का योगदान ऋण देयता के रूप में 1,024 करोड़ रुपये है और केंद्रीय घटक के हिस्से के रूप में  285 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी।
डीआरआईपी चरण-II और चरण III में निम्नलिखित उद्देश्यों की परिकल्पना की गयी है:
- चयनित मौजूदा बांधों और संबंधित परिसंपत्तियों की सुरक्षा और प्रदर्शन में स्थायी रूप से सुधार करना,
ii) भाग लेने वाले राज्यों के साथ-साथ केंद्रीय स्तर पर बांध सुरक्षा से सम्बंधित संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करना और
iii) कुछ चयनित बांधों में वैकल्पिक साधनों का पता लगाना, ताकि बांध के स्थायी संचालन और रख-रखाव के लिए अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति हो सके।
उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, डीआरआईपी चरण-II और चरण-III में निम्न घटक शामिल किए गए हैं:
- बांधों और संबंधित परिसंपत्तियों का पुनर्वास और सुधार,
ख) प्रतिभागी राज्यों और केंद्रीय एजेंसियों में बांध सुरक्षा के लिए संस्थागत मजबूती,
ग) कुछ चयनित बांधों में वैकल्पिक साधनों का पता लगाना, ताकि बांध के स्थायी संचालन और रख-रखाव के लिए अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति की जा सके और
घ) परियोजना प्रबंधन।
परियोजना में देश भर के 736 मौजूदा बांधों के व्यापक पुनर्वास की परिकल्पना की गई है। कार्यान्वयन एजेंसी के आधार पर पुनर्वास किये जाने वाले बांधों की संख्या का विवरण इस प्रकार है:-
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|
क्र.सं.
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राज्य/एजेंसी
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बांधों की संख्या
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|
1
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आंध्र प्रदेश
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31
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2
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भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड 
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2
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3.
|
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छत्तीसगढ़
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5
|
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4.
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केंद्रीय जल आयोग
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|
|
|
5.
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|
दामोदर घाटी निगम
|
|
5
|
|
6.
|
|
गोवा
|
|
2
|
|
7.
|
|
गुजरात
|
|
6
|
|
8.
|
|
झारखंड
|
|
35
|
|
9.
|
|
कर्नाटक
|
|
41
|
|
10.
|
|
केरल
|
|
28
|
|
11.
|
|
मध्य प्रदेश
|
|
27
|
|
12.
|
|
महाराष्ट्र
|
|
167
|
|
13.
|
|
मणिपुर
|
|
2
|
|
14.
|
|
मेघालय
|
|
6
|
|
15.
|
|
ओडिशा
|
|
36
|
|
16.
|
|
पंजाब
|
|
12
|
|
17.
|
|
राजस्थान
|
|
189
|
|
18.
|
|
तमिलनाडु
|
|
59
|
|
19.
|
|
तेलंगाना
|
|
29
|
|
20.
|
|
उत्तर प्रदेश
|
|
39
|
|
21.
|
|
उत्तराखंड
|
|
6
|
|
22.
|
|
पश्चिम बंगाल
|
|
9
|
|
|
|
कुल
|
|
736
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने विज्ञान के क्षेत्र में भारतीय महिलाओं के सफर का जश्न मनाया
जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार ने इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली की साझेदारी से, "सेलिब्रेटिंग इंडियन वुमन इन सांइस: ऐन इन्क्रेडबल जर्नी" शीर्षक से एक फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महान भारतीय महिला वैज्ञानिकों की कहानियों को स्मरण करना, स्वीकार करना और उसे प्रदर्शित करना है; जिन्होंने अपने उत्कृष्ट कार्यों के माध्यम से विज्ञान के विकास में योगदान दिया है।
इस प्रदर्शनी का उद्घाटन इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में आज सचिव, डीबीटी और अध्यक्ष, आईआईसी द्वारा किया गया। यह प्रदर्शनी 15 मार्च, 2019 तक खुली रहेगी। विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों की 40 महिला वैज्ञानिकों को पोस्टरों में चित्रित किया गया है। इस विषय पर आज इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में एक पैनल चर्चा का भी आयोजन किया गया। इस पैनल चर्चा और उद्घाटन समारोह में विश्वविद्यालयों, संस्थानों, आईआईटी दिल्ली की प्रसिद्ध महिला वैज्ञानिकों और दिल्ली कॉलेजों के प्रधानाचार्यों ने भाग लिया।
कार्यक्रम स्थल पर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए डीबीटी के सचिव, डॉ. रेणु स्वरूप ने कहा कि देश के सामाजिक- आर्थिक विकास में महिला वैज्ञानिक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और 100 वर्षों से अधिक समय से भारत में महिला वैज्ञानिकों ने अपनी क्षमता को साबित किया है और देश के वैज्ञानिक विकास में महत्वपुर्ण योगदान दिया है। "भारत में विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं के सफर का जश्न मनाना महत्वपूर्ण है, इन महिला वैज्ञानिकों की कहानियों को स्मरण करना, स्वीकार करना और उसे प्रदर्शित करना आवश्यक है जिन्होंने अपने उत्कृष्ट कार्यों के माध्यम से विज्ञान के विकास में योगदान दिया है।" डॉ. स्वरूप ने कहा।
आर.के.मीणा/एएम/एके/डीए-712
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इस्पात मंत्रालय
स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत 'श्रमदान' में इस्पात मंत्रालय आगे, नई दिल्ली में प्रतिष्ठित लोटस टेम्पल के बाहर स्वच्छता अभियान चलाया गया
आस-पास स्वच्छता बनाए रखने में असाधारण योगदान के लिए सफाईकर्मियों  को भी सम्मानित किया गया
इस्पात मंत्रालय ने स्वच्छता एवं पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता का शानदार प्रदर्शन करते हुए 'स्वच्छता ही सेवा  - 2023' के अंतर्गत श्रमदान कार्यक्रम के तहत आज  नई दिल्ली में प्रतिष्ठित लोटस टेम्पल के बाहर एक सफाई अभियान का आयोजन किया। स्वच्छता ही सेवा अभियान का आयोजन 2 अक्टूबर 2023 को महात्मा गांधी की जयंती की पूर्व संध्या पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित किया जा रहा है। यह स्वच्छता अभियान एक स्वच्छ एवं हरित भारत को प्रोत्साहित करने के लिए इस्पात मंत्रालय के समर्पण को रेखांकित करता है।
इस्पात सचिव श्री नागेंद्र नाथ सिन्हा के नेतृत्व में इस्पात मंत्रालय ने स्वच्छता एवं निरंतरता के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं। उन्होंने आज लोटस टेम्पल के बाहर स्वच्छता गतिविधियों में सक्रियता से भाग लेते हुए इस अभियान में अग्रणी भूमिका निभाई। अतिरिक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार श्रीमती सुकृति लिखी, संयुक्त सचिव श्री संजय रॉय, सेल के अध्यक्ष श्री अमरेंदु प्रकाश और मंत्रालय के अन्य अधिकारियों ने भी लोटस टेम्पल के बाहर आयोजित स्वच्छता ही सेवा अभियान के दौरान श्रमदान में पूरे दिल से भाग लिया।
लोटस टेम्पल पर मानव श्रृंखला
इस्पात मंत्रालय और सेल के अधिकारियों ने अपने समर्पित कर्मचारियों के साथ मिलकर लोटस टेम्पल के चारों ओर एक मानव श्रृंखला बनाई जो स्वच्छ भारत के लिए उनकी सामूहिक प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इस दृश्य ने व्यक्तिगत और सामूहिक जिम्मेदारी के महत्व को जोरदार तरीके से याद दिलाने का काम किया। इसके जरिये स्वच्छता के प्रति एकता का एक महत्वपूर्ण संदेश दिया गया।
'स्वच्छता मित्रों'  का अभिनंदन
'स्वच्छता ही सेवा' अभियान के अंतिम दिन इस्पात सचिव श्री नागेंद्र नाथ सिन्हा, संयुक्त सचिव श्री संजय रॉय एवं अन्य अधिकारियों ने समर्पित सफाई कर्मचारियों को उनके स्वच्छता कार्यों के जरिये आस-पास के वातावरण को साफ-सुथरा एवं स्वच्छ बनाए रखने में अमूल्य योगदान देने के लिए सम्मानित किया और उन्हें आवश्यक किट प्रदान की। उद्योग भवन परिसर, जहां मंत्रालय स्थित है और उसके आसपास के क्षेत्रों में साफ-सफाई बनाए रखने में इस्पात मंत्रालय के सफाईकर्मियों के अथक प्रयासों की सराहना की गई और उन्हें सम्मानित किया गया।
श्रमदान  में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री के आह्वान 'एक तारीख एक घंटा एक साथ' के अनुरूप देश भर में बड़े पैमाने पर सफाई अभियान चलाया गया। इसी दृष्टिकोण के अनुरूप इस्पात मंत्रालय ने आज इस स्वच्छता अभियान का आयोजन किया जो पर्यावरण स्थिरता और एक स्वच्छ एवं हरित भारत के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। गौरतलब है कि लोटस टेम्पल के आस-पास आयोजित यह कार्यक्रम इस्पात मंत्रालय की उस व्यापक पहल का हिस्सा था जिसके तहत उसने अपने सार्वजनिक उपक्रमों के जरिये देशभर में 55 जगहों पर इसी तरह का 'श्रमदान' अभियान चलाया है। ये प्रयास स्वच्छ भारत को वास्तविकता बनाने में मंत्रालय की सक्रिय भागीदारी को दर्शाते हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने श्री श्री हरिचंद ठाकुर को उनकी जंयती पर नमन किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्री श्री हरिचंद ठाकुर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा :
“मैं श्री श्री हरिचंद ठाकुर को उनकी जंयती पर नमन करता हूं। उनका जीवन और आदर्श कई लोगों को आज भी ताकत देते हैं। उन्होंने शिक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण को खासा महत्व दिया था। उनके मूल्य मतुआ समुदाय के दयालु और करुणामय स्वभाव में नजर आता है।”
प्रधानमंत्री ने हाल में ओराकांडी ठाकुर बाड़ी के भ्रमण के दौरान दिए गए भाषण को भी साझा किया।
उन्होंने कहा, “कुछ सप्ताह पहले, मैं ओराकांडी ठाकुर बाड़ी में था। मैं इन सौभाग्यशाली पलों को हमेशा याद रखूंगा। ओराकांडी में जनसमूह के सामने दिए गए अपने भाषण को साझा कर रहा हूं।”
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने ऑस्कर पुरस्कार जीतने पर 'नाटू नाटू' की पूरी टीम को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आरआरआर फिल्म के गीत 'नाटू नाटू' के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का ऑस्कर पुरस्कार जीतने पर भारतीय संगीतकार एम.एम. कीरावनी, गीतकार चंद्रबोस और पूरी टीम को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि यह असाधारण है और 'नाटू नाटू' की लोकप्रियता पूरे विश्व में है।
अकादमी के ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
"असाधारण!
'नाटू नाटू' की लोकप्रियता विश्व स्तर पर है। यह एक ऐसा गाना है, जिसे आने वाले वर्षों तक याद रखा जाएगा। इस प्रतिष्ठित सम्मान के लिए @mmkeeravaani, @boselyricist और पूरी टीम को बधाई।
भारत प्रफुल्लित और गौरवान्वित है। #ऑस्कर”
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
भारतीय सौर ऊर्जा निगम ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान संशोधित अनुमान  पावर ट्रेडिंग वॉल्यूम में 59 प्रतिशत से अधिक का उछाल दर्ज किया
बिजली व्यापार से राजस्व पहली बार 10,000 करोड़ रूपये के पार
सुश्री सुमन शर्मा, प्रबंध निदेशक, भारतीय सौर ऊर्जा निगम  ने कहा कि भारत अभूतपूर्व गति से सतत संसाधनों की दिशा में महत्वपूर्ण विकास की गति अर्जित कर रहा है
भारतीय सौर ऊर्जा निगम  ने 35 बिलियन यूनिट से अधिक का कारोबार किया है, जो पिछले वर्ष 2022-2023 की तुलना में नवीकरणीय ऊर्जा बिजली व्यापार में 59 प्रतिशत से अधिक की छलांग है। भारतीय सौर ऊर्जा निगम की स्थापना के बाद पहली बार बिजली व्यापार
राजस्व 10,000 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गया है।
इस उपलब्धि के बारे में जानकारी देते हुए प्रबंध निदेशक सुश्री सुमन शर्मा ने बताया कि भारत अभूतपूर्व गति से स्थायी स्रोतों की ओर ऊर्जा परिवर्तन को देख रहा है। भारतीय सौर ऊर्जा निगम 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन के 500 गीगावॉट लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में अधिकतम योगदान करने के लिए कड़ा परिश्रम कर रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने यह घोषणा की है। एसईसीआई के कर्मचारियों और प्रबंधन की पूरी टीम इस लक्ष्य के लिए अथक प्रयास कर रही है।
भारतीय सौर ऊर्जा निगम एक मिनिरत्न श्रेणी-I केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम  है। इसे वर्ष 2011 में शामिल किया गया था। यह भारत सरकार की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की दिशा में अक्षय ऊर्जा योजनाओं/परियोजनाओं को पूरा करने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की प्राथमिक कार्यान्वयन एजेंसी है।
अब तक भारतीय सौर ऊर्जा निगम ने 56 गीगावॉट से अधिक की अक्षय ऊर्जा परियोजना क्षमता प्रदान की है। निगम स्वयं के निवेशों के साथ-साथ अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं के लिए परियोजना प्रबंधन सलाहकार  के रूप में परियोजनाओं की स्थापना में भी सक्रिय है। भारतीय सौर ऊर्जा निगम को निवेश सूचना और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी  ने प्रमाणीकरण प्राधिकरण और लेखा  की उच्चतम क्रेडिट रेटिंग दी है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
महाराष्ट्र के राज्यपाल ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की
महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री रमेश बैस ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया;
“महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री रमेश बैस ने पीएम @narendramodi से मुलाकात की।”
श्रम और रोजगार मंत्रालय
मुख्य श्रमायुक्त  के संगठन में विशेष स्वच्छता अभियान 2.0 का सफल आयोजन
11637 पुरानी फाइलों का निपटारा और 1200 वर्ग फुट जगह खाली
2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2022 तक पूरे देश में मुख्य श्रम आयुक्त और इसके 20 क्षेत्रीय कार्यालयों के संगठन में विशेष स्वच्छता अभियान 2.0 का सफलतापूर्वक संचालन किया गया।
अहमदाबाद, अजमेर, आसनसोल, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, कोचीन, देहरादून, धनबाद, गुवाहाटी, हैदराबाद, जबलपुर में स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली में मुख्य श्रम आयुक्त  का कार्यालय, कानपुर, कोलकाता, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना, रायपुर और उपरोक्त क्षेत्रों में स्थित एलईओ , एएलसी  और आरएलसी  के स्वतंत्र कार्यालयों ने विशेष अभियान 2.0 में भाग लिया।
महीने भर चले इस अभियान के दौरान करीब 12000 पुरानी फाइलों की समीक्षा की गई और कुल 11637 फाइलों को हटा दिया गया। अवांछित सामग्री, कबाड़ की पहचान कर उसे हटा दिया गया है। नतीजतन, कुल 1200 वर्ग फीट जगह खाली हो गई। विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालय परिसरों के आसपास के क्षेत्रों में उग आईं झाड़ियों और खरपतवारों से साफ कर दिया गया है। जगह को प्रेजेंटेबल लुक देने के लिए पेड़ों को काट दिया गया है और कार्यालय परिसर को साफ कर दिया गया है। सभी हितधारकों को बेहतर सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से सीएलसी  संगठन में विशेष अभियान 2.0 सफलतापूर्वक चलाया गया।
मुख्य श्रम आयुक्त  संगठन:
मुख्य श्रम आयुक्त  संगठन, जिसे केंद्रीय औद्योगिक संबंध मशीनरी के रूप में भी जाना जाता है, देश में एक शीर्ष संगठन है जो मुख्य रूप से केंद्र सरकार के क्षेत्र में सामंजस्यपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। यह श्रम और रोजगार मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है। मुख्य श्रम आयुक्त  के संगठन का मुख्य कार्य सुलह/मध्यस्थता और ट्रेड यूनियन सदस्यता के सत्यापन के माध्यम से श्रम कानूनों, अर्ध-न्यायिक कार्यों, रोकथाम और औद्योगिक विवादों के निपटारे को सुविधाजनक बनाना और लागू करना है।
वित्त मंत्रालय
सरकार केयर्न एनर्जी पीएलसी और केयर्न यूके होल्डिंग्स लिमिटेड में मध्यस्ता मामले से जुड़े आवंटन का अध्ययन करेगी
यह बताया गया है कि भारत सरकार के विरूद्ध केयर्न एनर्जी पीएलसी और केयर्न यूके होल्डिंग्स लिमिटेड द्वारा आहूत निवेश संवर्धन और संरक्षण के लिए भारत-यूके समझौते के तहत मध्यस्थता मामले में आवंटन पारित किया गया है।
सरकार अपने काउंसल के परामर्श से इस आवंटन और इसके सभी पहलुओं का सावधानीपूर्वक अध्ययन करेगी। इस परामर्श के बाद, सरकार उपयुक्त मंचों के समक्ष वैधानिक सुधारों सहित सभी विकल्पों पर विचार करते हुए आगे की कार्रवाई के बारे में निर्णय लेगी।
इस्पात मंत्रालय
केन्द्रीय इस्पात मंत्री ने लोक उपक्रमों में इस्पात की उत्पादन लागत में कमी की स्थिति की समीक्षा की
केन्द्रीय इस्पात मंत्री ने मानकों में सुधार के माध्यम से लागत में कमी के निर्देश दिए
केंद्रीय इस्पात मंत्री श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में कल शाम लोक उपक्रमों  के उत्पादन में लागत में कमी की स्थिति और भविष्य के लिए कार्य योजना की समीक्षा के लिए इस्पात क्षेत्र के लोक उपक्रमों के अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित हुई।
मंत्री महोदय ने उत्पादन की लागत को प्रभावित करने वाले मापदंडों का वृहद और सूक्ष्म विश्लेषण करने की आवश्यकता पर जोर दिया और प्रतिकूल परिस्थितियों को अवसरों में बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ी जानी चाहिए। श्री सिंह ने निर्देश दिए कि आगामी छह माह में उपरोक्त मापदंडों में सुधार कर लागत में कमी की कार्य योजना तैयार कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। बैठक में यह बताया गया कि कोकिंग कोल, जिसका ज्यादातर आयात किया जाता है, ही सबसे बड़ा लागत तत्व है। मंत्री महोदय ने  उपक्रमों से कोक दर में कमी, चूर्णीकृत कोयला अन्तः क्षेपण  में वृद्धि और कोकिंग कोयले की खपत को कम करने तथा उत्पादन की लागत को कम करने के लिए पैलेटों के उपयोग में वृद्धि जैसे महत्वपूर्ण लागत कटौती उपायों पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। यह भी निर्देश दिया गया कि इन प्रौद्योगिक आर्थिक-मापदंडों की मासिक आधार पर इस्पात डैशबोर्ड के जरिए निगरानी की जाएगी।
बैठक में इस्पात संयंत्रों की दक्षता और उत्पादकता को प्रभावित करने वाले विभिन्न मानदंडों अर्थात ब्लास्ट फर्नेस उत्पादकता, ब्लास्ट फर्नेस  कोक दर, ब्लास्ट फर्नेस चूर्णीकृत कोयला अन्तः क्षेपण /कोल डस्ट इंजेक्शन  दर,श्रम उत्पादकता, विशिष्ट ऊर्जा खपत, कार्बन डाई ऑक्साइड  उत्सर्जन की तीव्रता, पानी की खपत आदि की समीक्षा की गई ताकि उत्पादन की लागत में कमी लाने के साथ ही ऊर्जा की दक्षता में सुधार किया जा सके, साथ ही ग्रीन हॉउस उत्सर्जन को भी कम किया जा सके और पानी की खपत को न्यूनतम किया जा सके।
भारतीय और वैश्विक मानकों के अनुसार दक्षता और उत्पादकता बढ़ाने और इस्पात संयंत्रों और खानों के उत्पादन की लागत को कम करने के लिए किए जा रहे उपायों और इन्हें प्राप्त करने के लिए कार्य योजनाओं पर भी इस बैठक में चर्चा की गई।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
एफएसएसएआई ने मिलेट्स के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक  दूसरा संशोधन विनियम, 2023 के जरिए व्यापक समूह मानक तय किए जो 1 सितंबर, 2023 से लागू होंगे
इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर 2023 वैश्विक उत्पादन, कुशल प्रसंस्करण और फसल रोटेशन के बेहतर उपयोग को बढ़ाने और मिलेट्स को फूड बास्केट का एक प्रमुख हिस्सा बनने के लिए बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करेगा
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण  ने भारत के राजपत्र में अधिसूचित खाद्य सुरक्षा और मानक  द्वितीय संशोधन विनियम, 2023 के माध्यम से बाजरा  के लिए एक व्यापक समूह मानक तय किया है और इसे 1 सितंबर, 2023 से लागू किया जाएगा।
मिलेट्स छोटे दाने वाली खाद्य फसलों का एक समूह है जो सूखे और अन्य चरम मौसम स्थितियों में भी पैदा होती हैं और इन्हें उर्वरक और कीटनाशक जैसे कम रसायनिक पदार्थों की जरूरत होती है। अधिकांश मिलेट्स भारत की मूल फसलें हैं और वे मानव शरीर के सामान्य कामकाज के लिए आवश्यक अधिकांश पोषक तत्व प्रदान करती हैं। मिलेट्स ग्लूटन-फ्री भी होते हैं; ग्लाइसेमिक इंडेक्स  में कम; और कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस आदि सहित आहार फाइबर और सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर होने की वजह से मिलेट्स सही मायनों में हमारे दैनिक आहार का एक अभिन्न अंग होना चाहिए।
एफएसएसएआई गाइडेंस नोट  मिलेट्स की खपत के पोषण संरचना और लाभों के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करता है।

मिलेट्स के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उत्पादन और खपत को बढ़ावा देने के लिए, अप्रैल 2018 में मिलेट्स को "न्यूट्री अनाज" के रूप में फिर से ब्रांड किया गया और "2018" को मिलेट्स के राष्ट्रीय वर्ष के रूप में नामित किया गया। बाद में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मार्च 2021 में अपने 75वें सत्र में 2023 को इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर घोषित किया। यह वैश्विक उत्पादन, कुशल प्रसंस्करण और फसल रोटेशन के बेहतर उपयोग को बढ़ाने और फूड बास्केट के प्रमुख घटक के रूप में मिलेट्स को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करेगा।
वर्तमान में, खाद्य सुरक्षा और मानक  विनियमों, 2011 में केवल कुछ मिलेट्स जैसे सोरघम , साबुत और छिले हुए मिलेट अनाज , रागी और चौलाई जैसे कुछ मिलेट्स के लिए व्यक्तिगत मानक निर्धारित हैं। एफएसएसएआई ने अब घरेलू और वैश्विक बाजारों में अच्छी गुणवत्ता  मिलेट्स की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 15 प्रकार के मिलेट्स के लिए एक व्यापक समूह मानक तैयार किया है जिसमें 8 गुणवत्ता मानकों को रेखांकित किया गया है, जैसे कि- नमी की मात्रा, यूरिक एसिड की मात्रा, बाहरी पदार्थ, अन्य खाद्य अनाज, डिफेक्ट्स, घुन वाले अनाज और अपके और सूखे अनाज की अधिकतम सीमा।
समूह मानक निम्नलिखित मिलेट्स पर लागू होता है:
1. अमरांथस 
2. बार्नयार्ड मिलेट्स 
3. ब्राउन टॉप 
4. कुट्टू
5. क्रैब फिंगर 
6. रागी या मंडुआ
7. फोनियो 
8. फॉक्सटेल मिलेट 
9. जॉब्स टीयर्स 
10. कोदो
11. कुटकी
12. बाजरा
13. प्रोसो मिलेट 
14. ज्वार
15. टेफ़