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जनजातीय कार्य मंत्रालय
प्रधानमंत्री ने 5वें परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में छात्रों के साथ बातचीत की
परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों  के 75000 से अधिक छात्रों और लगभग 350 शिक्षकों ने भाग लिया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज 5वें परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में आगामी परीक्षाओं के विषय पर छात्रों से बातचीत की। कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में किया गया, जहां 9वीं से 12वीं कक्षा के स्कूली छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों ने प्रधानमंत्री के साथ खुले दिल से बातचीत की।
देश के कोविड-19 महामारी से उबरने और ऑफलाइन परीक्षाओं की वापसी के मद्देनजर कार्यक्रम का पांचवां संस्करण विशेष रूप से महत्वपूर्ण था। विभिन्न विषयों को शामिल करते हुए एक ऑनलाइन रचनात्मक लेखन प्रतियोगिता के माध्यम से, प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछने वाले छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों का चयन किया गया था। प्रतियोगिता 28 दिसंबर, 2021 से 3 फरवरी, 2022 तक MyGov प्लेटफॉर्म के माध्यम से आयोजित की गई थी। इस संस्करण में, परीक्षा पे चर्चा रचनात्मक लेखन प्रतियोगिता में 15.7 लाख प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिसमें 12.1 लाख से अधिक स्कूली बच्चे, 2.7 लाख प्रशिक्षक और 90 हजार से अधिक माता-पिता शामिल थे।
प्रधानमंत्री ने छात्रों के साथ माता-पिता और शिक्षकों की अपेक्षाओं, आत्मविश्वास और ईमानदारी से जुड़े अनेक प्रश्नों के उत्तर दिए तथा उन्हें निराशा एवं तनाव से निपटने, सफलता प्राप्त करने और देश को गौरवान्वित करने का मंत्र देने से पहले उनके सभी प्रश्नों को सुना। इसके बाद उन्होंने बालक एवं बालिका के बीच भेदभाव से मुक्त होकर बच्चों को शिक्षित करने के साथ-साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति  2020 को विस्तारपूर्वक समझने की आवश्यकता पर जोर दिया जो शिक्षा के नए रास्ते खोलने और शिक्षा को फिर से परिभाषित करने जा रही है।
शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम का दूरदर्शन , रेडियो चैनलों, टीवी चैनलों, एडुमिनऑफइंडिया, नरेन्द्र मोदी, पीएमओ इंडिया, पीआईबीइंडिया, दूरदर्शन नेशनल, माईगॉवइंडिया, डीडी न्यूज, राज्यसभा टीवी, स्वयं प्रभा के यूट्यूब चैनलों सहित डिजिटल मीडिया पर सीधा प्रसारण किया गया।
देश भर के एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों  के 75000 से अधिक छात्रों और लगभग 350 शिक्षकों ने इस कार्यक्रम में भाग लेकर अपने विचारों को साझा किया और प्रधानमंत्री के शिक्षाजगत से संबंधित बुद्धिमत्तापूर्ण विचारों और परीक्षाओं को तनाव-मुक्त करने की तकनीकों के बारे में धैर्यपूर्वक सुना।
ईएमआरएस के आयुक्त श्री असित गोपाल तालकटोरा स्टेडियम में कार्यक्रम में उपस्थित थे। मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी वर्चुअल तौर पर इस कार्यक्रम में शामिल हुए। देश भर के ईएमआरएस छात्रों द्वारा साझा किए गए वीडियो और तस्वीरों में प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करने का उनका उत्साह देखा जा सकता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
कनेक्टिविटी में ही देश की समृद्धि निहित है और यह हमारी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर हैः प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने खजानी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में बेलघाट से सिकरीगंज की आठ किलोमीटर लंबी सड़क को चौड़ा करने का काम पूरा हो जाने पर उस क्षेत्र के लोगों को बधाई दी है। श्री मोदी, संत कबीर नगर से सांसद श्री प्रवीण निषाद के उस ट्वीट का उत्तर दे रहे थे, जिसमें श्री निषाद ने उपरोक्त सड़क को चौड़ा किये जाने के बारे में जानकारी दी है।
श्री मोदी ने यह भी कहा कि कनेक्टिविटी में ही देश की समृद्धि निहित है और यह हमारी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट कियाः
“बहुत-बहुत बधाई। कनेक्टिविटी में ही देश की समृद्धि निहित है और ये हमारी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है।”
मंत्रिमण्डल
कैबिनेट ने भारतीय रेल को ऊर्जा के मामले में आत्म निर्भर बनाने के लिए भारत और ब्रिटेन के बीच समझौता ज्ञापन को मंज़ूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने भारतीय रेल को ऊर्जा मामले में आत्म निर्भर बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग  के साथ समझौता ज्ञापन पर 02.12.2019 को हस्ताक्षए किए जाने को अपनी मंज़ूरी दे दी है।
क्रियान्वयन रणनीति एवं लक्ष्य
रेल मंत्रालय ने भारतीय रेल को ऊर्जा मामले में आत्म निर्भर बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग  के साथ निम्नलिखित समझौता किया है:-
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- दोनों पक्ष भारतीय रेल को ऊर्जा सक्षम और ऊर्जा मामले में आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश में उठाई जानी वाली गतिविधियों के विस्तार पर सहमत हुए हैं।
- दोनों में से प्रत्येक साझीदार समय-समय पर अपने देश में मौजूदा कानून, नियम, नियमन एवं राष्ट्रीय नीतियों के तहत भारतीय रेल को ऊर्जा सक्षम और ऊर्जा मामले में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आवश्यक कदम उठाएंगे।
- दोनों पक्ष भारतीय रेल के लिए ऊर्जा योजना जैसे सौर एवं पवन ऊर्जा क्षेत्र, ऊर्जा सक्षमता अभ्यासों को अपनाने, ईंधन कुशलता हासिल करने, इलेक्ट्रिक वीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने, बैटरी से संचालित शंटिंग लोकोमेटिव आदि पर सहमत हैं। दोनों पक्षों के बीच प्रशिक्षण कार्यक्रम, औद्योगिक दौरा, फिल्ड दौरा या सहयोग के किसी अन्य रूप जैसी विकास क्षमता बढ़ाने पर लिखिति में मंज़ूरी दी जा सकती है।
- साझीदार इस समझौता ज्ञापन के तहत उचित तरीके से गतिविधियों के संचलन में सहयोग करेंगे। इस समझौते में ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो साझीदारों के बीच सहयोग के मौजूदा और भावी व्यवस्था को नुकसान पहुंचा सके।
- साझीदार समझौता ज्ञापन में या इसके कुछ हिस्से में बदलाव या संशोधन के लिए लिखित में आग्रह कर सकते हैं। इसमें किया गया कोई भी बदलाव संशोधित समझौता ज्ञापन का हिस्सा होगा। ये बदलाव या संशोधन साझीदारों द्वारा तय की गई तारीख से लागू माने जाएंगे।
- समझौता ज्ञापन दोनों पक्षों के अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के बाद से लागू होगा और कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष को लिखित पत्राचार के जरिए समझौते को रद्द कर सकता है। ऐसे में समझौता का रद्द होना दूसरे पक्ष को लिखित में जानकारी मिलने के छह महीने बाद से लागू माना जाएगा।
- समझौता ज्ञापन के रद्द होने का असर उन परियोजनाओं और/या कार्यक्रमों पर नहीं होगा जिनपर समझौता रद्द होने की तारीख से पहले ही साझीदारों में सहमति बन गई थी। इनपर सहयोग के क्षेत्र और उनके प्रारुप जारी रहेंगे।
- साझीदारों के बीच किसी भी तरह के विवाद या मतभेद आपसी विमर्श और बातचीत से सुलझाए जाएंगे।
पृष्ठभूमि
रेल मंत्रालय ने ऊर्जा क्षेत्र में विकास के लिए तकनीकि, नीति, अनुसंधान, और व्यावसायिक पहलुओं में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापनों/बदलावों का प्रबंधन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ढांचागत सुधार को सहारा देना और इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से अक्षय ऊर्जा को जोड़ना है। इसका खास उद्देश्य पहले से अधिक सतत और समेकित आर्थिक वृद्धि, बेहतर ऊर्जा सुरक्षा और कम कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करना है।
भारतीय रेल के लिए यह समझौता ज्ञापनों/बदलावों का प्रबंधन रेल क्षेत्र में नवीनतम विकास और जानकारी को साझा करने का मंच प्रदान करता है। यह समझौता ज्ञापन/बदलावों का प्रबंधन तकनीकी विशेषज्ञता, रिपोर्ट, तकनीकी दस्तावेजों, प्रशिक्षण का विनिमय और अक्षय ऊर्जा जैसे विशेष प्रौद्योगिकी क्षेत्रों पर सेमीनार/कार्यशालाएं आयोजित करने और जानकारी साझा करने का मंच मुहैया कराता है।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
सर्बानंद सोनोवाल ने जताई उम्मीद, 2022 में ब्रह्मपुत्र नदी पर हल्दिया तक मालवाहक जहाज की आवाजाही होगी
- सुगम मार्ग के लिए असम और बांग्लादेश में पहले से ही ड्रेजिंग  चल रही है
- तेजपुर विश्वविद्यालय, आईआईटी गुवाहाटी और आईआईएम शिलॉन्ग ड्रेजिंग का बेहतर उपयोग करने के लिए तकनीकी सहयोग देंगे
- मिजोरम, त्रिपुरा और असम को म्यांमार में सित्तवे और बांग्लादेश में मंगोला और चटगांव बंदरगाहों से जोड़ा जाएगा
केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल को उम्मीद है कि मालवाहक जहाज 2022 के उत्तरार्ध में ब्रह्मपुत्र नदी पर नौकायन शुरू कर देंगे। मंत्रालय ने नदी के महत्वपूर्ण मिलन स्थल पर ड्रेजिंग का काम पहले ही शुरू कर दिया है। भारत सरकार के सहयोग से बांग्लादेश सरकार बांग्लादेश के रास्ते सादिया से हल्दिया तक 2000 किलोमीटर लंबे जलमार्ग पर सुगम रास्ता बनाने के लिए यमुना नदी पर काम भी कर रही है।
प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण गति शक्ति को साझा करते हुए मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र भारत की आर्थिक समृद्धि को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस क्षेत्र को भारत के आर्थिक उत्थान में उत्प्रेरक के रूप में काम करने, आगे बढने की प्रेरणा देने के लिए इस क्षेत्र में जलमार्ग बनाने और इसे बंगाल की खाड़ी में प्रमुख बंदरगाहों से जोड़ने का प्रयास किया गया है। यह न केवल क्षेत्र की आर्थिक क्षमता को खोलेगा बल्कि भूमि से घिरे क्षेत्र को अंतरराष्ट्रीय व्यापार मार्गों तक सीधी पहुंच बनाएगा। मंत्री ने कहा कि सरकार मिजोरम, त्रिपुरा और असम को म्यांमार  और बांग्लादेश  में रणनीतिक बंदरगाहों से जोड़ने के लिए अथक रूप से प्रयास कर रही है।
ड्रेजिंग को टिकाऊ और आर्थिक रूप से विकासक्षम प्रस्ताव बनाने में पूर्वोत्तर से एकीकृत विशेषज्ञता पर मंत्री ने यह भी संकेत दिया कि तेजपुर विश्वविद्यालय, आईआईटी गुवाहाटी और आईआईएम शिलॉन्ग के विशेषज्ञों का सहयोग महत्वपूर्ण होगा। ब्रह्मपुत्र के साथ-साथ पूर्वोत्तर की अन्य नदियों की क्षमता बहुत बड़ी है और लोगों को नदी पर्यटन, कार्गो  परिवहन और वैकल्पिक आर्थिक परिवहन के विकास से प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। सरकार की जल मार्ग विकास परियोजना विकास सक्षम और टिकाऊ आर्थिक प्रस्ताव के रूप में नदियों का कायाकल्प करके क्षेत्र के सर्वोच्च और समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
बिल गेट्स ने टीके की 200 करोड़ खुराक के आंकड़े को पार करने के लिए प्रधानमंत्री को बधाई दी
प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों, डॉक्टरों और नर्सों के सामूहिक प्रयासों की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत के टीकाकरण अभियान को बढ़ावा देने में वैज्ञानिकों, डॉक्टरों और नर्सों के सामूहिक प्रयासों की सराहना की है।
प्रधानमंत्री ने बिल गेट्स के बधाई संदेश वाले ट्वीट के जवाब में ट्वीट किया:
“भारत का टीकाकरण अभियान गति और पैमाने की दृष्टि से बहुत बड़ा है। यह अभियान वैज्ञानिकों, डॉक्टरों और नर्सों सहित कई लोगों के सामूहिक प्रयासों से संचालित हुआ है। साथ ही, भारत के लोगों ने विज्ञान में उल्लेखनीय भरोसा जताया है और समय पर अपनी खुराकें ली हैं।”
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
51वें आईएफएफआई के समापन समारोह में गोल्डन पीकॉक अवार्ड की घोषणा की जायेगी
गोल्डन पीकॉक और अन्य पुरस्कारों के लिए 15 फिल्में प्रतिस्पर्धा में 24 जनवरी,2021
51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव  का आज समापन हो जायेगा।गोवा के पणजी में24 जनवरी, 2021 को आयोजित होने वालेमहोत्सव के समापन समारोह में प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवार्ड की घोषणा की जाएगी।
दुनिया भर की फीचर फ़िल्में गोल्डन पीकॉक अवार्ड और अन्य पुरस्कारों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही हैं।
इनमें निम्नलिखित पंद्रह फ़िल्में हैं,जिन्होंने आईएफएफआई में फिल्म-प्रेमियों का मनोरंजन किया तथा उन्हें प्रेरित और प्रभावित किया है।
- टियागो गुएदेस की द डोमेन
- एंडर्स रेफन की द डार्कनेस 
- कामेन कालेव की फरवरी 
- निकोलस मौरी की माय बेस्ट पार्ट 
- पिओत्र डोमालेवस्की की आई नेवर क्राई 
- लियोनार्डो मेडेल की ला वेरोनिका
- शिन सु-वोन की लाइट फॉर द यूथ 
- लोइस पटिनो की रेड मून टाइड 
- अली घावितन की ड्रीम अबाउट सोहराब 
- रमिन रसौली की द डॉग्स डीडन्ट स्लीप लास्ट नाईट 
- कोन चेन-निएन की द साइलेंट फारेस्ट 
- दारिया ओन्शशेंको की द फॉरगॉटन 
- कृपाल कलिता की ब्रिज 
- सिद्धार्थ त्रिपाठी की ए डॉग एंड हिज मैन 
- गणेश विनायकन की थाएन 
एमजी/ एएम/ जेके
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रक्षा मंत्रालय
शुभारंभ: प्राचीन भारतीय समुद्री परंपरा को पुनर्जीवित करते हुए जोड़कर बनाए जाने वाले पोत के निचले ढांचे के निर्माण का समारोह
जोड़कर बनाए जाने वाले पोत की प्राचीन कला को पुनर्जीवित करने के लिए भारत सरकार की पहल
पोत के निचले ढांचे के निर्माण का समारोह 12 सितंबर, 2023 को गोवा में
मुख्य अतिथि- संस्कृति राज्य मंत्री
भारतीय नौसेना जोड़कर बनाए जाने वाले पोत को पारंपरिक समुद्री व्यापार मार्गों पर रवाना करेगी
कई सहस्राब्दियों से चली आ रही भारत की समृद्ध समुद्री परंपरा एक बार फिर जीवित होने के लिए तैयार है, जब प्राचीन समुद्री चमत्कार के तहत जोड़कर बनाया गया जहाज निर्मित किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। इस पहल के तहत भारतीय नौसेना, संस्कृति मंत्रालय और मेसर्स होदी इनोवेशन, गोवा, जोड़कर बनाए जाने वाले जहाज को तैयार करने के लिए सहयोग कर रहे हैं। ऐसे जहाज पहले कभी भारत के प्राचीन समुद्री व्यापार मार्गों पर यात्रा करते थे।
भारत की सांस्कृतिक और सभ्यतामूलक विरासत में निहित यह उल्लेखनीय प्रयास हमारे देश की समृद्ध जहाज निर्माण धरोहर का प्रतीक है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना की परिकल्पना में विषय विशेषज्ञों के साथ व्यापक अनुसंधान और परामर्श महत्वपूर्ण रहा है।
यह पहल कई मंत्रालयों के सहयोगात्मक प्रयास का प्रतिनिधित्व करती है। भारतीय नौसेना जहाज के डिजाइन और निर्माण की देखरेख कर रही है। इस जहाज को प्राचीन समुद्री व्यापार मार्गों पर चलाया जाएगा। संस्कृति मंत्रालय ने इस परियोजना को पूरी तरह से वित्तपोषित किया है, जबकि पोत परिवहन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय निर्बाध अंतरराष्ट्रीय यात्रा को सुनिश्चित करने के लिए परियोजना का समर्थन कर रहे हैं।
इस परियोजना को 14 दिसंबर 2022 को एक स्मारक परियोजना के रूप में माननीय गृहमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कार्यान्वयन समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था । भारतीय नौसेना के नौसेना वास्तुकला निदेशालय ने संस्कृति मंत्रालय के साथ कई दौर की चर्चा की। इस सिलसिले में 18 जुलाई 2023 को जोड़कर बनाए जाने वाले जहाजों की प्राचीन निर्माण कला को ध्यान में रखते हुए मैसर्स होदी इनोवेशन, गोवा के साथ एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
इस जहाज का निर्माण श्री बाबू शंकरन के नेतृत्व में पारंपरिक जहाज निर्माताओं की एक टीम द्वारा किया जाएगा। श्री बाबू शंकरन इस तरह के जहाज निर्माण में विशेषज्ञ हैं। इस सदियों पुरानी तकनीक का उपयोग करके, लकड़ी के तख्तों को पतवार के आकार के अनुरूप पारंपरिक स्टीमिंग विधि का उपयोग करके आकार दिया जाएगा। फिर प्रत्येक तख्ते को नारियल के रेशे, राल और मछली के तेल के मिश्रण से सील करके डोरियों/रस्सियों के सहारे एक-दूसरे के साथ बांध दिया जाएगा।
जहाज तैयार हो जाने के बाद, भारतीय नौसेना प्राचीन नौवहन तकनीकों का उपयोग करके पारंपरिक समुद्री व्यापार मार्गों पर एक अनोखी यात्रा शुरू करेगी। पुनर्जीवन और पुनरुद्धार की यात्रा 12 सितंबर 2023 को मेसर्स होदी इनोवेशन, गोवा में आयोजित शिलान्यास समारोह के साथ शुरू होगी। माननीय संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। इस अवसर पर एडमिरल आर हरि कुमार, सीएनएस और प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य श्री संजीव सान्याल भी उपस्थित रहेंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से टेलीफोन पर बातचीत की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नववर्ष के अवसर पर आज फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुअल मैक्रों के साथ टेलीफोन पर बातचीत की।
प्रधानमंत्री ने भारत की जनता और अपनी तरफ से राष्ट्रपति श्री मैक्रों को नववर्ष की बधाई और शुभकामनाएं दीं।
प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति श्री मैक्रों के साथ बियारित्ज और चैंटली में हुई अपनी पिछली बैठकों को याद किया। उन्होंने भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों में हो रही निरंतर प्रगति पर संतोष व्यक्त किया।
दोनों नेताओं ने आपसी संबंधों के साथ-साथ क्षेत्रीय और वैश्विक स्थितियों में आपसी हितों से जुड़े विभिन्न मसलों पर भी विचार-विमर्श किया।
उन्होंने दोनों देशों के बीच रक्षा, असैन्य परमाणु ऊर्जा और सामुद्रिक सुरक्षा से जुड़े क्षेत्रों सहित बहुमुखी रणनीतिक सहयोग को और ज्यादा व्यापक बनाने के लिए एक दूसरे के साथ संपर्क बनाए रखने पर सहमति प्रकट की।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
डाक विभाग को डाक बचत खातों की संख्या वर्तमान 17 करोड़ से बढ़ाकर 25 करोड़ करने के प्रयास करने चाहिए : श्री रविशंकर प्रसाद
(संचार मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि डाक विभाग को डाक बचत खातों की वर्तमान 17 करोड़ की संख्या बढ़ाकर आने वाले वर्षों में 25 करोड़ करने के प्रयास करने चाहिए। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेश के लक्ष्य को हासिल करने के लिए डाक बचत खातों को इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक के खातों से जोड़ने के प्रयास भी किये जाने चाहिए। श्री रविशंकर प्रसाद आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय डाक सप्ताह के सिलसिले में आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने विभाग से डाक बीमा खातों में भी वृद्धि करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि देश की 130 करोड़ की आबादी में 3.05 करोड़ बीमा खाते स्वीकार करने योग्य नहीं हैं। उन्होंने कहा कि डाक विभाग को आगे बढ़कर वैश्विक कंपनियों के साथ साझेदारी करनी चाहिए और यदि कोई प्रशासनिक मामला है तो इसका समाधान किया जाएगा।
श्री रविशंकर प्रसाद ने वरिष्ठ अधिकारियों से कहा कि वे महाबलीपुरम  पर विशेष डाक टिकट निकालने के लिए कार्य करें। ममल्लापुरम के ऐतिहासिक महत्व के कारण प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच औपचारिक शिखर वार्ता सफल हुई। उन्होंने डाक विभाग को महात्मा गांधी भी 150वीं जयंती पर बापू को श्रद्धांजलि के रूप में विशेष पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के अनाम शहीदों विशेषकर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सेलुलर जेल में बंद किये गये स्वतंत्रता सेनानियों पर डाक टिकट जारी करने का भी निर्देश दिया।
संचार मंत्री ने समारोह में डाकघर बचत बैंक के उपभोक्ताओं के लिए मोबाइल बैंकिंग ऐप, भारतीय सुगन्धित धूप बत्ती तथा नारंगी के फूल पर स्मृति डाक टिकट जारी किया और डाक विभाग का परफॉरमेंस डैशबोर्ड जारी किया। उन्होंने ढाई आखर पत्र लेखन प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार दिये और असाधारण योगदान के लिए मेघदूत पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया।
इस अवसर पर डाक विभाग के सचिव श्री ए.एन.नंदा ने कहा कि डाक विभाग अपने 1,55,000 डाकघरों के नेटवर्क के माध्यम से सेवाएं प्रदान कर रहा है। बचत खाता योजनाओं के रूप में विभाग ने लड़कियों के लिए 1.47 लाख सुकन्या समृद्धि योजना खाते खोले हैं। उन्होंने बताया कि 13,352 आधार केन्द्रों, 420 पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केन्द्रों और नये भारत के लिए डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिसेज  के माध्यम से डाक विभाग उपभोक्ताओं को गुणवत्ता सम्पन्न नागरिक केन्द्रित सेवाएं देने का प्रयास कर रहा है।
भारतीय डाक 9 से 15 अक्टूबर तक राष्ट्रीय डाक सप्ताह मना रहा है। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मानाया जाता है। इस वर्ष यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन द्वारा 9 अक्टूबर को 50वां विश्व डाक दिवस मनाया गया। भारत डाक ने पोस्टेथॉन, मिट एंड ग्रीट बीट पोस्टमैन कार्यक्रम, डाकघर की विभिन्न योजनाओं के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए स्कूली बच्चों का डाकघर भ्रमण कार्यक्रम तथा रैलियों का आयोजन किया।
राष्ट्रीय डाक सप्ताह के दौरान पूरे देश में सुकन्या समृद्धि योजना के लिए लड़कियों के शिविर आयोजित किए गए। डाक जीवन बीमा तथा ग्रामीण डाक जीवन बीमा मेला का आयोजन किया गया, ताकि विभिन्न बचत योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
मेघालय में छोटे गांव
सीमा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय ने भी 2014-15 से “सड़क और पुल” सैक्टर के अंतर्गत मेघालय सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में 992 परियोजनाएं शुरू की हैं
2001 की जनगणना के अनुसार कोर नेटवर्क में 250 व्यक्तियों और उससे अधिक की आबादी वाली सड़क कनेक्टिविटी विहीन बस्तियां पीएमजीएसवाई योजना के अंतर्गत सड़क कनेक्टिविटी के लिए पात्र हैं।
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मेघालय और महाराष्ट्र सहित ग्रामीण आबादी की सामाजिक-आर्थिक स्थिति के उत्थान के लिए कोर नेटवर्क में निर्दिष्ट जनसंख्या आकार  की पात्र सड़क संपर्क विहीन बस्तियों को एक बारहमासी सड़क के माध्यम से ग्रामीण कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए एकबारगी विशेष हस्तक्षेप के रूप में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना  शुरू की है। जनजातीय  क्षेत्रों और चयनित जनजातीय और पिछडे़ जिलों  को छूट प्रदान की गई है और इन क्षेत्रों में 2001 की जनगणना के अनुसार कोर नेटवर्क में 250 व्यक्तियों और उससे अधिक की आबादी वाली सड़क कनेक्टिविटी विहीन बस्तियां इस योजना के अंतर्गत सड़क कनेक्टिविटी के लिए पात्र हैं।
पीएमजीएसवाई कोई व्यक्ति/समुदाय केंद्रित योजना नहीं है। पीएमजीएसवाई के तहत निर्मित सड़कें समाज के सभी वर्गों को सुविधा प्रदान करती हैं, जिसमें बिखरी हुई बस्तियां अर्थात किसी क्षेत्र में रहने वाली आबादी का एक समूह जिसका स्थान समय के साथ नहीं बदलता है, भी शामिल हैं। तथापि, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों को विशेष छूट देकर योजना में विशेष ध्यान दिया गया है।
पीएमजीएसवाई के अंतर्गत संसदीय निर्वाचन क्षेत्र-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। मेघालय, महाराष्ट्र और हिंगोली, नांदेड़ और यवतमाल जिलों में पीएमजीएसवाई के आरंभ से इसकी उपलब्धियों का ब्यौरा अनुबंध-। में दिया गया है।
उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय दूरस्थ क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करने सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों के प्रयासों में सहायता करता है जिससे छोटे और दूरस्थ गांवों में रहने वाले जनजातीय लोगों को सुविधा प्रदान करने में मदद मिलती है।
मेघालय राज्य में पिछले 3 वर्षों के दौरान उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की मुख्य स्कीमों नामतः उत्तर पूर्व सड़क क्षेत्र विकास स्कीम  और उत्तर पूर्व विशेष अवसंरचना विकास स्कीम , जिनका कार्यान्वयन सीधे या पूर्वोत्तर परिषद के माध्यम से किया जाता है, के अंतर्गत स्वीकृत सड़कों की कुल लंबाई 169.51 किमी है।
सीमा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय ने भी 2014-15 से “सड़क और पुल” सैक्टर के अंतर्गत मेघालय सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में 992 परियोजनाएं शुरू की हैं।
अनबंध-I
मेघालय और महाराष्ट्र के साथ-साथ महाराष्ट्र के हिंगोली, नांदेड़ और यवतमाल जिलों में योजना का प्रारंभ से 14.03.2023 तक सड़क से जोड़ी गई बस्तियों और पूर्ण की गई सड़क लंबाई का विवरण:-
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राज्य/जिला
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कनेक्ट की जाने वाली कुल बस्तियां 
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कनेक्टेड बस्तियां 
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निर्मित सड़कों की लंबाई 
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मेघालय
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602
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489
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4,147
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महाराष्ट्र
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1,421
|
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1,414
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27,485
|
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महाराष्ट्र के जिलों की सूचना
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हिंगोली
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28
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28
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520
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नांदेड़
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14
|
|
14
|
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721
|
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यवतमाल
|
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19
|
|
19
|
|
1,098
यह जानकारी पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
प्रसार भारती का सुलभ और समावेशी ओलम्पिक कवरेज लाखों डिजिटल व्यूअरशिप के साथ काफी सफल रहा
टोक्यो ओलम्पिक-2020 के लिए भारतीय दल ओलम्पिक में भारत के लिए पहली बार कई सफलताएं दर्ज कराने के बाद वापस लौटा। इस अभूतपूर्व उपलब्धि ने नवीन भारत को नई उम्मीदें दी हैं। लोक सेवा प्रसारक को यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इसने भारत भर में सुलभ कवरेज के माध्यम से प्रत्येक नागरिक तक इस उम्मीद को पहुंचाने में एक समावेशी भूमिका निभाई है।
जहां हमारे चैम्पियन खिलाड़ियों ने ओलम्पिक की विभिन्न स्पर्धाओं में अपनी छाप छोड़ी, प्रसार भारती ने अपने प्रसारण तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से टीवी, रेडियो तथा स्मार्ट फोन के जरिए ओलम्पिक में दर्ज हमारी सफलताओं का सीधा प्रसारण घर-घर तक पहुंचा दिया।
डी.डी. स्पोर्ट्स तथा आकाशवाणी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर सुलभ यह कवरेज सभी आयु समूहों, जेंडर, वर्ग तथा क्षेत्रों में भारतीयों के बीच काफी लोकप्रिय हुआ, जो प्रसार भारती के विविध यू-ट्यूब चैनलों तथा न्यूज ऑन एयर एप द्वारा एक साथ मिलकर दर्ज लाखों डिजिटल व्यूअरशिप से स्पष्ट है।
विशाल आंकड़ों पर एक नजर
एक जिम्मेदार लोक सेवा प्रसारक के रूप में प्रसार भारती यह सुनिश्चित करता है कि इसका सुलभ कवरेज न केवल उन लोगों तक इसके कंटेंट को उपलब्ध कराए, जो सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहते है या जिनके पास सीमित साधन है बल्कि यह दिव्यांग नागरिकों के लिए भी सरलता से सके। ओलम्पिक कवरेज के लिए, प्रसार भारती ने 14 संकेत भाषा कलाकारों को नियुक्त किया, जिन्होंने संकेत भाषा में 240 घंटों तक ओलम्पिक का सीधा प्रसारण प्रस्तुत किया। रेडियो के हमारे श्रोताओं के लिए आकाशवाणी के 16 कमेंटेटरों ने ओलम्पिक की विभिन्न स्पर्धाओं में होने वाली प्रत्येक सेंकेड की गतिविधि का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया।
टोक्यो ओलम्पिक-2020 का हमारा डिजिटल कवरेज व्यापक और बहुमुखी था। ओलम्पिक के खेल आयोजनों के सीधा प्रसारण के अतिरिक्त, हमारे कवरेज में उद्घाटन तथा समापन समारोह का सीधा प्रसारण, शीर्ष भारतीय खेल हस्तियों के साथ विशिष्ट वर्चुअल बैठक, भारतीय ओलम्पिक दल के सदस्यों की जीवनी तथा उनकी सफलता गाथाएं, देश भर में उनकी जीत की खुशियों के कार्यक्रमों तथा और बहुत कुछ शामिल था।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने नागालैंड के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दीं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नागालैंड के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“नागालैंड के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं। भारत को नागालैंड की उस संस्कृति पर बेहद गर्व है जो साहस, कड़ी मेहनत और प्रकृति के साथ सदभाव में रहने पर जोर देती है। मैं आने वाले वर्षों में नागालैंड की निरंतर सफलता के लिए प्रार्थना करता हूं।”
कोयला मंत्रालय
कोयला मंत्रालय ने पांच कोयला खदान झीलों को रामसर सूची में शामिल करने के लिए पर्यावरण मंत्रालय से अनुरोध किया
मंत्रालय ने उन कोयला खानों के पुन: प्रयोजन में विश्व बैंक की सहायता मांगी, जिनका परित्याग कर दिया गया है
भारत का कोयला क्षेत्र तेजी से बढ़ती ऊर्जा मांगों को पूरा करने के लिए कोयला उत्पादन को और बढ़ाने के निरंतर प्रयास कर रहा है। साथ ही, कोयला क्षेत्र भी पर्यावरण की देखभाल और वनों तथा जैव विविधता की रक्षा के उपायों पर जोर देने के साथ सतत विकास के मार्ग को अपनाने की दिशा में विभिन्न पहल कर रहा है। विभिन्न सतत् गतिविधियों के हिस्से के रूप में, कोल इंडिया लिमिटेड  ने कोयला खदान झीलों का संरक्षण किया है, आर्द्रभूमि के पारिस्थितिक चरित्र का रखरखाव किया है और संबंधित राज्य सरकारों एवं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  की सहायता से प्रतिष्ठित रामसर सूची में ऐसी खदान झीलों को शामिल किया है।
रामसर सूची में शामिल करने के लिए कोयला खदान झीलों की उपयुक्तता पर नोडल मंत्रालय, एमओईएफसीसी के साथ आर्द्रभूमि की पहचान पर चर्चा की गई थी। एमओईएफसीसी के मार्गदर्शन के अनुसार, सीआईएल ने रामसर सूची में शामिल करने पर विचार करने के लिए पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और मध्य प्रदेश राज्यों में पांच खदान गड्ढे वाली झीलों की पहचान की है। सीआईएल रामसर सूचना पत्र  तैयार करने की प्रक्रिया में है। इन खदान जल निकायों का नियमित रूप से पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों द्वारा दौरा किया जाता है। बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और अन्य मृदा नमी संरक्षण गतिविधियों के माध्यम से सीआईएल के प्रयासों के कारण इन जल निकायों के आसपास के वातावरण में सुधार हुआ है।
इसके अलावा, कोयला मंत्रालय; विश्व बैंक, जीआईजेड और अन्य वैश्विक संस्थानों का समर्थन और सहायता प्राप्त कर रहा है, ताकि परित्यक्त खदानों को सुरक्षित, पर्यावरण की दृष्टि से स्थिर और व्यावसायिक उपयोग हेतु उपयुक्त बनाने के लिए उनका फिर से उपयोग किया जा सके। सौर पार्क, पर्यटन, खेल, वानिकी, कृषि, बागवानी, टाउनशिप आदि जैसे आर्थिक उपयोग के लिए पुनः हासिल की गई भूमि का फिर से से बेहतर उपयोग किया जाएगा। विभिन्न देशों में खदान बंद करने के मामलों को संभालने में इन संस्थानों का लम्बा अनुभव अत्यधिक फायदेमंद होगा और भारतीय कोयला खदानों के फिर से उपयोग निर्धारित करने में सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं को अपनाने की सुविधा प्रदान करेगा।