ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
केंद्र सरकार ने मणिपुर सरकार के सहयोग से अनानास के लिए दुबई में इन-स्टोर एक्सपोर्ट प्रमोशन शो आयोजित किया
थायोंग ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर कंपनी, मणिपुर के किसानों से जैविक प्रमाणित अनानास प्राप्त किया
वर्ष 2021-22 में 134.82 मीट्रिक टन के उत्पादन के साथ भारत में अनानास उत्पादन में छठे स्थान पर है मणिपुर
पूर्वोत्तर क्षेत्र  में प्राकृतिक रूप से उगाए जाने वाले जैविक प्रमाणित ताजा अनानास की निर्यात क्षमता का दोहन करने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण  के माध्यम से उपभोक्ताओं के बीच मणिपुर के अनानास के लिए दुबई, संयुक्त अरब अमीरात  में एक ‘इन-स्टोर एक्सपोर्ट प्रमोशन शो’ आयोजित किया।
मणिपुर सरकार के मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी  के सहयोग से दुबई के सबसे बड़े सुपरमार्केट यानी लुलु हाइपर मार्केट में मणिपुर के जैविक प्रमाणित फाइबर से भरपूर केव किस्म के अनानास का ‘इन-स्टोर प्रमोशन शो’ आयोजित किया गया। यह आयोजन स्थानीय स्तर पर उत्पादित कृषि उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बढ़ावा देने की सरकारी रणनीति का हिस्सा है।
मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी  ने सीधे मणिपुर के किसानों से ही अनानास की जैविक प्रमाणित केव किस्म को प्राप्त करने का समर्थन किया है।
मणिपुरी अनानास, जिसे एपीडा के सहयोग से प्रदर्शित किया जाता है, पूर्वोत्तर क्षेत्र  का फाइबर से भरपूर मीठा फल है। प्रदर्शित अनानास इम्फाल पूर्वी जिले, मणिपुर की थायोंग ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड से खरीदे जाते हैं।
इन-स्टोर एक्सपोर्ट प्रमोशन शो में फल की मिठास का स्वाद चखने के लिए उपभोक्ताओं को मणिपुरी अनानास पेश किया गया। पूर्वोत्तर अनानास एनईआर में उगाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण उष्णकटिबंधीय फलों में से एक है और फाइबर से भरपूर इस फल की खेती लगभग सभी क्षेत्रों में की जाती है।
वर्ष 2020-21 में 134.82 मीट्रिक टन  के उत्पादन के साथ भारत में अनानास उत्पादन में मणिपुर छठे स्थान पर है, जिसकी भारत में कुल उत्पादन में 7.46 फीसदी हिस्सेदारी है।
भारतीय अनानास के शीर्ष दस आयातक देश यूएई, नेपाल, कतर, मालदीव, अमेरिका, भूटान, बेल्जियम, ईरान, बहरीन और ओमान हैं। वर्ष 2021-22 में 4.45 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के 7665.42 मीट्रिक टन अनानास का निर्यात किया गया था।
एपीडा के सहयोग से पिछले कुछ वर्षों में असम, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और मेघालय जैसे पूर्वोत्तर राज्यों से कृषि उपज के निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और कोस्टा रिका के राष्ट्रपति का संयुक्त प्रेस वक्तव्य
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और कोस्टा रिका के राष्ट्रपति श्री कार्लोस अल्वाराडो क्वेसादा ने 8 मार्च, 2019 को कोस्टा रिका के सैन जोस में संयुक्त प्रेस वक्तव्य जारी किया ।
उपराष्ट्रपति के वक्तव्य के लिए यहां क्लिक करें :
रक्षा मंत्रालय
किरण उनियाल ने दो व्यक्तिगत गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए
भारतीय सेना में कार्यरत कर्नल की पत्नी श्रीमती किरण उनियाल ने महिला वर्ग में “तीन मिनट में एक पैर के घुटने से 263 वार” और “एक मिनट में बारी-बारी से दोनों घुटनों से 120 वार” करने के दो व्यक्तिगत गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। इसके पहले इसी वर्ग में 177 वार और 102 वार करने का रिकॉर्ड था। उनके दोनों रिकॉर्डों का लक्ष्य लड़कियों और महिलाओं को आत्म रक्षा के लिए मार्शल आर्ट को प्रोत्साहन देना है। “तीन मिनट में एक पैर के घुटने से 263 वार” का रिकॉर्ड बनाने के क्रम में उन्होंने पुरुष वर्ग के 226 वार के मौजूदा रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है।
उल्लेखनीय है कि श्रीमती उनियाल ने “तीन मिनट में एक हाथ की कोहनी से 466 वार” करने का पहला व्यक्तिगत गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था। यह कारनामा जनवरी, 2019 के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के आधिकारिक वीडियो में भी शानदार रिकॉर्ड के रूप में दर्ज किया गया है।
श्रीमती उनियाल ने अब तक 15 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं, जिनमें मार्शल आर्ट, फिटनेस और सामाजिक कार्य में 10 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड शामिल हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री "समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा: अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता” विषय पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदकी उच्च स्तरीय खुली बहस की अध्यक्षता करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 9 अगस्त को शाम 5.30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से "समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा: अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता” विषय पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदकी उच्च स्तरीय खुली बहस की अध्यक्षता करेंगे।
बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों तथा संयुक्त राष्ट्र प्रणाली एवं प्रमुख क्षेत्रीय संगठनों के उच्च स्तरीय विशेषज्ञों के भाग लेने की उम्मीद है। खुली बहस में समुद्री अपराध और असुरक्षा का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने तथा समुद्री क्षेत्र में समन्वय को मजबूत करने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित किया जायेगा।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने समुद्री सुरक्षा और समुद्री अपराध के विभिन्न पहलुओं पर चर्चाएँ की हैं और विभिन्न प्रस्ताव पारित किये हैं। हालांकि, यह पहली बार होगा, जब उच्च स्तरीय खुली बहस में एक विशेष एजेंडा के रूप में समुद्री सुरक्षा पर समग्र रूप से चर्चा की जाएगी। यह देखते हुए कि कोई भी देश अकेले समुद्री सुरक्षा के विभिन्न आयामों से जुड़ी समस्यायों का समाधान नहीं कर सकता है,इस विषय पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में समग्र रूप से विचार करना महत्वपूर्ण है। समुद्री सुरक्षा का व्यापक दृष्टिकोण, वैध समुद्री गतिविधियों की रक्षा और समर्थन करने में सक्षम होगा,साथ ही इसके माध्यम से समुद्री क्षेत्र में पारंपरिक और गैर-पारंपरिक खतरों का मुकाबला भी किया जा सकेगा।
सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही महासागरों ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारी सभ्यता पर आधारित लोकनीति, समुद्र को साझा शांति और समृद्धि के प्रवर्तक के रूप में देखती है।इसे ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2015 में 'सागर' के दृष्टिकोण को सामने रखा। यह दृष्टि, महासागरों के सतत उपयोग के लिए सहकारी उपायों पर केंद्रित हैऔर सुरक्षित तथा स्थिर समुद्री क्षेत्र के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है। 2019 में, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में, भारत प्रशांत समुद्री पहल  के माध्यम से इस विचार को और विस्तार दिया गया था। इसके तहत समुद्री सुरक्षा के सात स्तंभों को रेखांकित किया गया था, जिनमें शामिल हैं - समुद्री पारितंत्र; समुद्री संसाधन; क्षमता निर्माण और संसाधन साझा करना; आपदा के जोखिम को कम करना और प्रबंधन; विज्ञान, प्रौद्योगिकी और शैक्षणिक सहयोग तथा व्यापार संपर्क व समुद्री परिवहन।
श्री नरेन्द्र मोदी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की खुली बहस की अध्यक्षता करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे। इस कार्यक्रम का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वेबसाइट पर सीधा प्रसारण किया जाएगा और इसे 17:30 बजे आईएसटी /08:00 एनवाईटी से देखा जा सकता है।
पर्यटन मंत्रालय
आईएचएम श्रीनगर और आईएचएम चेन्नई ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ावा देने के लिए 'तमिलनाडु, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के आकर्षक लोक नृत्यों' का आयोजन किया
पर्यटन मंत्रालय के एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ावा देने के लिए आईएचएम श्रीनगर और आईएचएम चेन्नई द्वारा इस सप्ताह तमिलनाडु, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के आकर्षक लोक नृत्यों पर एक ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आईएचएम चेन्नई के छात्रों और आईएचएम श्रीनगर के 3 छात्रों ने ईबीएसबी के अंतर्गत दोनों राज्यों का लोक नृत्य प्रस्तुत किया।
छात्रों ने अपना प्रदर्शन एकांत मे किया और अपने प्रदर्शन को रिकॉर्ड किया तथा वीडियो को ऑनलाइन साझा किया। उनके प्रदर्शनों को ऑनलाइन मंच के माध्यम से प्रसारित किया गया और नोडल अधिकारी द्वारा दोनों राज्यों के लोक नृत्यों के महत्व की सराहना करते हुए एक भाषण दिया गया। इस आयोजन को सभी छात्रों और दोनों संस्थानों के कर्मचारियों द्वारा देखा गया और सराहा गया।
इन स्थानों के प्रसिद्ध लोक नृत्यों के संदर्भ में एक परिचय दिया गया, उदाहरण के लिए कश्मीर की शादियों और मुख्य कार्यक्रमों में कुड, धुमल, रौफ, हफीजा, भांडजश्न जैसे नृत्य किए जाते हैं। इसी प्रकार, तमिलनाडु के आदिवासी नृत्यों में कठपुतली नाच के सबसे सरल रूप से लेकर पोइक्कलकुटिराईअट्टम के नृत्य शामिल हैं, जिसमें कलाकार मयिलअट्टम के लिए मोर जैसी पोशाक पहनते हैं, इक्कलकुटिराई में घोड़े जैसी पोशाक पहनते हैं, कालईआट्टम में एक बैल जैसी पोशाक, पोम्पल में सांप जैसी पोशाक और कराडीअट्टम में एक भालू जैसी पोशाक पहनते हैं।
यह आयोजन प्रतिभागियों द्वारा सांस्कृतिक विविधता और समृद्धि की सराहना करते हुए एक उच्च चर्चा के साथ समाप्त हुआ। सभी कलाकारों और प्रतिभागियों को ई-सर्टिफिकेट प्रदान किया गयी, इस प्रतियोगिता में कुल 192 छात्रों ने हिस्सा लिया।
ये सत्र अब यूट्यूब लिंक पर ऑनलाइन उपलब्ध हैं: ईबीएसबी पोर्टल पर https://youtu.be/_nmxgeju68Ealso और भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के सभी सोशल मीडिया हैंडल पर भी।
तमिलनाडु, जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के आकर्षक लोक नृत्य 21अगस्त, 2020
तमिलनाडु, जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के आकर्षक लोक नृत्य 21अगस्त, 2020
तमिलनाडु, जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के आकर्षक लोक नृत्य 21अगस्त, 2020
तमिलनाडु, जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के आकर्षक लोक नृत्य 21अगस्त, 2020
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 28,732 करोड़ रुपये के हथियार खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी
इनमें स्वार्म्स ड्रोन, बुलेटप्रूफ जैकेट और कार्बाइन शामिल हैं
माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 26 जुलाई, 2022 को रक्षा अधिग्रहण परिषद  की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में डीएसी ने खरीदें  और खरीदें  श्रेणियों के तहत रक्षा में "आत्मनिर्भरता" को और अधिक बढ़ावा देने के उद्देश्य से सशस्त्र बलों के पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों को लेकर आवश्यकता की स्वीकृति  के लिए 28,732 करोड़ रुपये की धनराशि को मंजूरी दी है।
इस बैठक में डीएसी की ओर से अनुमोदित प्रस्तावों में भारतीय सेना के तीन प्रस्ताव शामिल हैं। इनमें निर्देशित विस्तृत सीमा रॉकेट युद्ध उपकरण, एरिया डिनाइअल म्यूनिशन श्रेणी I व डीआरडीओ द्वारा डिजाइन किया गया व विकसित इन्फैन्ट्री कॉम्बैट व्हीकल- कमांड है। ये तीनों प्रस्तावों कुल 8,599 करोड़ रुपये की है। निर्देशित विस्तृत सीमा रॉकेट युद्ध उपकरण की 40 मीटर की सटीकता के साथ 75 किलोमीटर प्रति सेकंड की रेंज है। एरियल डिनाइअल म्यूनिशन श्रेणी I रॉकेट युद्ध उपकरण में दोहरे उद्देश्य वाले सब-म्यूनिशन शामिल हैं, जो टैंक और बख्तरबंद कर्मियों के कैरियर  के साथ-साथ बी व्हीकल से घिरे हुए सैनिकों, दोनों को निष्क्रिय करने में सक्षम हैं। वहीं, इन्फैंट्री कॉम्बैट व्हीकल- कमांड कार्यों के निष्पादन के संबंध में त्वरित निर्णय लेने की सुविधा के लिए कमांडरों को रियल टाइम की जानकारी एकत्र करने, प्रसारित करने, साझा करने और प्रस्तुत करने की तकनीक से युक्त है।
डीएसी ने नियंत्रण रेखा पर तैनात हमारे सैनिकों के लिए दुश्मन के स्निपर्स  के खतरे के खिलाफ सुरक्षा बढ़ाने की मांग को ध्यान में रखते हुए और आतंकवाद विरोधी परिदृश्य में निकट युद्ध अभियानों में भारतीय मानक बीआईएस VI स्तर की सुरक्षा के साथ बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए एओएन को मंजूरी दी है। इसके अलावा डीएसी ने एलएसी और पूर्वी सीमाओं पर पारंपरिक व हाइब्रिड युद्ध और आतंकवाद से निपटने के मौजूदा जटिल स्वरूप का मुकाबला करने को लेकर सेनाओं के लिए लगभग 4 लाख क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन को शामिल करने के लिए भी एओएन प्रदान किया गया। यह भारत में छोटे हथियारों के निर्माण उद्योग को एक बड़ा प्रोत्साहन प्रदान करने और इसमें आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए तैयार है।
पूरे विश्व में हालिया संघर्षों में सैन्य अभियानों में ड्रोन तकनीक ताकत बढ़ाने वाला एक कारक साबित हुआ है। इसे देखते हुए आधुनिक युद्ध में भारतीय सेना की क्षमता को बढ़ाने के लिए डीएसी ने खरीदें  श्रेणी के तहत स्वायत्त निगरानी और सशस्त्र ड्रोन स्वार्म्स  की खरीद के लिए एओएन को मंजूरी दी है।
इसके अलावा डीएसी ने कोलकाता श्रेणी के पोतों पर विद्युत उत्पादन को लेकर एक उन्नत 1250 किलोवाट क्षमता समुद्री गैस टर्बाइन जेनरेटर की खरीद भारतीय उद्योग से करने के लिए नौसेना के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इससे गैस टर्बाइन जनरेटर के स्वदेशी निर्माण को एक बड़ा बढ़ावा मिलेगा।
वहीं, डीएसी ने हमारे देश के तटीय क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाने के लिए 60 फीसदी आईसी के साथ खरीदें  के तहत भारतीय तटरक्षक बल के लिए 14 फास्ट पेट्रोल वेसल  की खरीद के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।
निर्वाचन आयोग
चुनाव वाले राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में केन्द्रीय पुलिस बलों को अग्रिम रूप से भेजना मानक परिपाटी है : भारत निर्वाचन आयोग
भारत निर्वाचन आयोग के संज्ञान में आया है कि मीडिया के कुछ वर्गों  में पश्चिम बंगाल राज्य में विशेष रूप से केन्द्रीय पुलिस बलों को भेजने की खबर छपी है।
इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग कहना चाहेगा कि :
केन्द्रीय पुलिस बलों को नियमित रूप से अग्रिम क्षेत्रीय अधिकार के लिए लोकसभा/विधानसभा वाले राज्यों में भेजा जाता है, विशेषकर उन गंभीर और नाजुक क्षेत्रों में जिन्हें सावधानीपूर्वक की गई अग्रिम समीक्षा में चिन्हित किया जाता है और जिनके बारे में राजनीतिक दलों और अन्य इकाईयों सहित विभिन्न स्रोतों से पुख्ता फीडबैक प्राप्त होता है। यह परिपाटी 1980 के दशक से जारी है।
2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में केन्द्रीय बल भेजे गए थे। इसी तरह केन्द्रीय बल उन सभी राज्यों में भेजे जा रहे हैं जहां चुनाव होने है। वर्तमान मामले में केन्द्रीय पुलिस बल सभी चार राज्यों-असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केन्द्र शासित प्रदेश पुद्दुचेरी में भेजे गए हैं। इन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं।
यह जानकारी मीडिया के हित में होगी कि केन्द्रीय पुलिस बल की तैनाती के लिए आदेश एक ही दिन यानी 16 फरवरी, 2021 को मुख्य सचिवों, पुलिस महानिदेशकोंतथा मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को जारी किए गए।
रक्षा मंत्रालय
सेना अस्पताल रिसर्च और रेफरल ने नेत्र कैंसर के इलाज के नए तरीके को पेश किया
आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल, नई दिल्ली ने 09 जुलाई 2021 को एक बड़ा उपलब्धि हासिल की है। सशस्त्र बलों के अस्पतालों के इतिहास में पहली बार नेत्र रोग विशेषज्ञों और ओकुलर ऑन्कोलॉजिस्ट की एक टीम ने कर्नल एस. के. मिश्रा, लेफ्टिनेंट कर्नल सोनाली विनय कुमार, लेफ्टिनेंट कर्नल अशोक कुमार और डॉ मनोज सेमवाल के नेतृत्व में चार साल के बच्चे की आंख पर प्लेक ब्राकीथेरेपी की सफल प्रक्रिया पूरी की। बच्चा पहले ही कैंसर के कारण अपनी बाईं आंख की रोशनी खो चुका था और वह पूरी तरह से अपनी दृष्टि खोने के कगार पर पहुंच गया था। सर्जरी स्थानीयकृत रेडिएशन इलाज प्रक्रिया का इस्तेमाल करके की गई। जिसके तहत भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र  से प्राप्त एक स्वदेशी रूथेनियम 106 प्लेक को आंख में डाला गया और जिसे आसपास के ऊतकों को नुकसान पहुंचाए बिना न्यूनतम इनवेसिव सर्जरी करने के लिए इस्तेमाल किया गया।
नेत्र ट्यूमर के उपचार का मुख्य उद्देश्य, सबसे पहले रोगी के जीवन को बचाना फिर आंख को बचाना और बच्चे की अधिकतम दृष्टि को संरक्षित करना था। आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल इस प्रक्रिया को सफलतापूर्वक करने वाला पहला सशस्त्र बल अस्पताल बन गया है।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
कैबिनेट ने स्टॉकहोम समझौते के तहत सूचीबद्ध स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए हानिकारक सात रसायनों पर प्रतिबंध को अनुमोदित किया
भारत ने दुनिया को एक सकारात्मक संदेश दिया है कि हम स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के नुकसान को बर्दाश्त नहीं करते हैं-श्री प्रकाश जवाडेकर
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज स्टॉकहोम समझौते में सूचीबद्ध सात दीर्घस्थायी कार्बनिक प्रदूषकों  पर प्रतिबंध को अनुमोदित किया।
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर ने नई दिल्ली में एक प्रेस वार्ता में कहा, “आज के फैसले के जरिए भारत दुनिया को एक सकारात्मक संदेश दे रहा है कि हम इस क्षेत्र में सक्रिय हैं और हम स्वास्थ्य और पर्यावरणीय खतरे को बर्दाश्त नहीं करते हैं।”
स्टॉकहोम समझौता मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को पीओपी से बचाने के लिए एक वैश्विक संधि है, जो पहचाने हुए रासायनिक पदार्थ हैं जो पर्यावरण में बने रहते हैं, जीवित जीवों में जैव-संचय करते हैं, मानव स्वास्थ्य/पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं और जिसमें लोंग रेंज एनवायरमेंटल ट्रांसपोर्ट  की प्रकृति रखते हैं।
पीओपी के संपर्क में आने से कैंसर हो सकता है, केन्द्रीय और परिधीय तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचता है, प्रतिरक्षा प्रणाली की बीमारियां, प्रजनन संबंधी विकार और सामान्य शिशु और बच्चों के विकास में बाधा आ सकती है। सदस्य देशों के बीच गहन वैज्ञानिक शोध, विचार-विमर्श और वार्ता के बाद स्टॉकहोम समझौते के लिए विभिन्न अनुबंधों में पीओपी सूचीबद्ध हैं।
सुरक्षित वातावरण प्रदान करने और मानव स्वास्थ्य जोखिमों को दूर करने की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  ने पर्यावरण  कानून, 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत 5 मार्च 2018 को ‘दीर्घकालिक जैविक प्रदूषकों के विनियमन' को अधिसूचित किया था। अन्य बातों के अलावा विनियमन में सात रसायनों जैसे क्लोरडीकोन,  हेक्साब्रोमोडीफिनाइल,  हेक्साब्रोमोडीफिनाइल इथर और हेप्टैब्रोमोडिफेनलेथर ,  ट्रेटाब्रोमोडिफेनिल ईथर और पेंटाब्रोमोडीफिनाइल इथर ,  पेंटाक्लोरोबेंजीन, हेक्साब्रोमोसाइक्लोडोडीकेन,और हेक्साक्लोरोबूटाडीन के उत्पादन, व्यापार, उपयोग, आयात और निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया, जो स्टॉकहोम समझौते के अंतर्गत पीओपी के रूप में पहले से ही सूचीबद्ध हैं।
पीओपी पर प्रतिबंध की पुष्टि के लिए कैबिनेट की मंजूरी पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य की रक्षा के संबंध में अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह नियंत्रण उपायों को लागू करने, अनजाने में उत्पादित रसायनों के लिए कार्य योजनाओं को विकसित और कार्यान्वित करने, रसायनों के भंडार के आविष्कारों को विकसित करने और समीक्षा करने के साथ-साथ अपनी राष्ट्रीय कार्यान्वयन योजना  को अद्यतन करने के लिए पीओपी पर सरकार के संकल्प को भी दर्शाता है। सत्यापन प्रक्रिया भारत को एनआईपी को आधुनिक बनाने में वैश्विक पर्यावरण सुविधा  वित्तीय संसाधनों तक पहुंचने में सक्षम बनाएगी।
मंत्रिमंडल ने घरेलू नियमों के तहत विनियमित की गई प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से पीओपी के संबंध में अपनी शक्तियां केन्द्रीय विदेश मंत्री  और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन  मंत्री को सौंप दी हैं।
भारत ने अनुच्छेद 25  के अनुसार 13 जनवरी, 2006 को स्टॉकहोम समझौते की पुष्टि की थी जिसने उसे स्वयं को एक डिफ़ॉल्ट "ऑप्ट-आउट" स्थिति में रखने के लिए सक्षम बनाया, ताकि समझौते के विभिन्न अनुलग्नकों में संशोधन तब तक लागू नहीं हो सके जब तक कि सत्यापन/स्वीकृति/अनुमोदन या मंजूरी का प्रपत्र स्पष्ट रूप से संयुक्त राष्ट्र के धरोहर स्थान में जमा न हो जाए।
कोयला मंत्रालय
भारत में वाणिज्यिक कोयला खदानों का वित्तपोषण
भारत को अपनी ऊर्जा मांगों को पूरा करने में सहायता करने और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत, कोयला मंत्रालय ने "भारत में वाणिज्यिक कोयला खदानों के वित्तपोषण" को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में हितधारक परामर्श का आयोजन किया। इसकी अध्यक्षता कोयला मंत्रालय के अपर सचिव और नामित प्राधिकारी श्री एम. नागराजू ने की और इसमें कोयला खदान आवंटियों और बैंकों/वित्तीय संस्थानों  के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
श्री एम. नागराजू ने वैश्विक उद्योग दृष्टिकोण और भारत में कोयला क्षेत्र के परिपेक्ष्य पर टिप्पणी करते हुए बैठक का उद्घाटन किया और कोयला खदानों के वित्तपोषण की निकटस्थ आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अब तक नीलाम की गई 87 खदानों में से केवल कुछ ही वित्तपोषण सहायता प्राप्त करने में सफल रही हैं और उन्होंने बैंकों/वित्तीय संस्थानों से कोयला क्षेत्र में वित्तपोषण में गति लाने का आग्रह किया।
वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी प्रक्रिया और वाणिज्यिक कोयला खदानों के वित्त पोषण के लिए विद्यमान सक्षमकर्ताओं पर कोयला मंत्रालय के निदेशक श्री अजितेश कुमार और एसबीआई की वाणिज्यिक कोयला वित्त पोषण नीति पर भारतीय स्टेट बैंक  के सीजीएम श्री अशोक शर्मा द्वारा प्रस्तुतियां दी गईं। वित्तीय सेवा विभाग  के निदेशक डॉ. संजय कुमार ने भी बैठक को संबोधित किया और कोयला खदान वित्तपोषण की सुविधा प्रदान करने के लिए वित्त मंत्रालय के डीएफएस की सहायता प्रदर्शित की।
बैठक में वाणिज्यिक कोयला खनन के वित्तपोषण से संबंधित प्रमुख चिंताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया और सभी हितधारकों से प्रतिक्रिया/सुझाव मांगे गए। यह देखते हुए कि कोयला खनन पूंजी केंद्रित है, कोयला खदान आवंटनकर्ताओं ने वित्तीय सहायता प्राप्त करने में आने वाली संभावित बाधाओं  को रेखांकित किया और इसके लिए छूट का अनुरोध किया। बैंकों ने अपनी इच्छा व्यक्त की और विस्तृत व्यापार योजना की उपस्थिति में, अन्य बातों के अतिरिक्त, परियोजना व्यवहार्यता, इक्विटी समावेश दृश्यता आदि के प्रदर्शन के अधीन कोयला खदानों को वित्तपोषित करने के लिए लचीलेपन का आश्वासन दिया।
फीडबैक के आधार पर, नामांकित प्राधिकारी ने भारत में कोयला वित्तपोषण को सरल बनाने के लिए कुछ सक्षमकर्ताओं को सुझाव दिया, जैसे कि बैंक/वित्तीय संस्थान कोयला खदान वित्तपोषण के लिए नोडल अधिकारी नामित कर सकते हैं और विस्तृत नीतियां स्थापित कर सकते हैं, बैंक/वित्तीय संस्थान प्रारंभिक चरणों में भागीदारी का पता लगा सकते हैं , और कोयला खदान आवंटनकर्ता वित्तपोषण आवश्यकताओं के लिए बैंकों से संपर्क करने से पहले परियोजना व्यवहार्यता प्रदर्शित करने वाली विस्तृत व्यावसायिक योजनाएं तैयार करें।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 102.27 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.18 प्रतिशत,मार्च 2020 के बाद से सबसे अधिक
पिछले 24 घंटों में 14,306 नए रोगी सामने आए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या  बीते 239 दिनों में सबसे कम है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर , पिछले 1 माह से 2 प्रतिशत से कम
पिछले 24 घंटों में 12,30,720 वैक्सीन की खुराक देने के साथ ही भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 102.27 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 1,01,52,393 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,03,78,224
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दूसरी खुराक
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91,50,822
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,83,69,475
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दूसरी खुराक
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1,57,27,472
|
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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40,72,14,067
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दूसरी खुराक
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12,62,73,063
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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17,20,53,801
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दूसरी खुराक
|
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9,11,69,536
|
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60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
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10,81,37,930
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दूसरी खुराक
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6,39,04,274
|
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कुल
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1,02,27,12,895
पिछले 24 घंटों में 18,762 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 3,35,67,367 हो गई है।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.18% है।स्वस्थ होने की दर मार्च,2020 के बाद से उच्चतम स्तर पर है।
केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा निरंतर और सहयोगात्मक रूप से किए जा रहे प्रयासों के फलस्वरूप पिछले 120 दिनों से लगातार 50,000 से कम दैनिक नए कोविड मामले दर्ज किए जा रहे हैं।
पिछले 24 घंटे में 14,306 नए मरीज सामने आए हैं।
सक्रिय मामले 2 लाख से कम लगातार बने हुए हैं और वर्तमान में 1,67,695 सक्रिय रोगी हैं। ये पिछले 239 दिनों में सबसे कम हैं। वर्तमान में ये सक्रिय मामले देश के कुल पुष्टि वाले मरीजों का 0.49 प्रतिशत हैं। यह मार्च 2020 के बाद से सबसे कम है।
देश भर में जांच क्षमता का विस्तार लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में कुल 9,98,397 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 60.07 करोड़  जांच की गई हैं।
देश भर में जांच क्षमता को बढ़ाया गया है, साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 1.24 प्रतिशत है जो पिछले 31 दिनों से लगातार 2% से कम बनी हुई है। दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 1.43 प्रतिशत है। दैनिक सकारात्मकता दर पिछले 21 दिनों से 2 प्रतिशत से कम और लगातार 56 दिनों से दैनिक 3 प्रतिशत से नीचे बनी हुई है।
आयुष
आयुष मंत्रालय और भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए
भारत के 10 पॉलीक्लिनिकों में पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना में आयुर्वेद को जोड़ने के लिए समझौता ज्ञापन
आयुष मंत्रालय और भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग/ईसीएचएस, रक्षा मंत्रालय  ने ओपीडी सेवा के रूप में ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक में आयुर्वेद को जोड़ने के लिए आज पांच वर्ष के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इन्हें अंबाला, मैसूर, रांची, नागपुर, भोपाल , भुवनेश्वर, चेन्नई, मेरठ, दानापुर, और एलेप्पी  में 10 पोलीक्लीनिक में स्थापित किया जाएगा। आयुर्वेद केन्द्र पहले से ही 37 छावनी अस्पतालों, एएफएमसीके 12 सैन्य अस्पतालों और एएच आरएंडआर, एएफअस्पताल हिंडन में आयुर्वेद ओपीडी और पांच ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक में मौजूद हैं।
समझौता ज्ञापन पर आयुष मंत्रालय की ओर से मंत्रालय में सलाहकार  डॉ. मनोज नेसारी और भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना के एमडी मेजर जनरल एन आर इंदुरकर ने आयुष मंत्रालय में विशेष सचिव श्री प्रमोद कुमार पाठक, ईसीएचएस ब्रिगेडियर जितेन्द्र सिंह, निदेशक कर्नल एसी निशिल और आयुष मंत्रालय के अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।
इस समझौता ज्ञापन के अनुसार स्वैच्छिक आधार पर सभी ईसीएचएस सदस्यों को शामिल करने के लिए भारत के विभिन्न क्षेत्रों के 10 ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक/डिस्पेंसरियों में आयुर्वेद ओपीडी स्थापित किया जाएगा। मंत्रालय समय-समय पर तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करेगा और आयुर्वेद डॉक्टरों और फार्मासिस्टों को उनकी नियुक्ति के लिए सूचीबद्ध करेगा और आवश्यक आयुर्वेद दवाओं की सूची और आवश्यकता पड़ने पर कोई अन्य तकनीकी सहायता प्रदान करेगा।
जबकि, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग/ईसीएचएस, रक्षा मंत्रालय संबंधित पॉलीक्लिनिक में उपयुक्त स्थान पर आवश्यक बुनियादी ढांचा  प्रदान करेगा, आयुर्वेद विशेषज्ञों, आयुर्वेद सामान्य चिकित्सा अधिकारियों और पैरामेडिकल स्टाफ को ठेके के आधार पर उनसे जुड़ेगा और दिन-प्रतिदिन के कामकाज के लिए आवश्यक सहायक कर्मचारी  प्रदान करेगा।
समझौता ज्ञापन के अनुसार दोनों मंत्रालय ओपीडी स्थापित करने के प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय और भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग/ईसीएचएस, रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए एक संयुक्त कार्य समूह  बनाने पर सहमत हुए हैं।
आयुष मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय ने रक्षा मंत्रालय के विभिन्न प्रतिष्ठानों में आयुष स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में अपने संबंध को मजबूत किया है। 2019 के समझौता ज्ञापन के माध्यम से, आयुर्वेद ओपीडी को एएच आर एंड आर, एएफ अस्पताल हिंडन और पांच  ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक की सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा सुविधाओं में शुरू किया गया था। बाद में 2022 में, 37 छावनी अस्पतालों और सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं  के 12 सैन्य अस्पतालों में आयुर्वेद केन्द्र शुरू करने के लिए दो समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।