ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
सीएक्यूएम ने पूरे एनसीआर में उद्योगों को पीएनजी/स्वच्छ ईंधन की ओर स्थानांतरित करने पर ध्यान केंद्रित किया और कोयले के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया
कोल इंडिया लिमिटेड  और हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई कि एनसीआर में संचालित सीएलएल के आपूर्तिकर्ताओं को कोयला आवंटित नहीं किया जाए
सीएक्यूएम का उड़नदस्ता सिर्फ अनुमोदित ईंधन के उपयोग का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु गुप्त रूप से निरीक्षण कर रहा है
सीएक्यूएम द्वारा अत्यधिक प्रदूषणकारी गैर-अनुमोदित ईंधन का उपयोग करने वाले 21 औद्योगिक इकाइयों को बंद करने के निर्देश जारी किए गए
1 जनवरी 2023 के बाद से सिर्फ दो इकाइयों द्वारा अत्यधिक प्रदूषणकारी ईंधन का उपयोग करते पाए जाने के साथ सीएक्यूएम के वैधानिक निर्देशों का अनुपालन संतोषजनक है
कोयला, फर्नेस ऑयल इत्यादि जैसे अत्यधिक प्रदूषणकारी जीवाश्म ईंधन के उत्सर्जन से उत्पन्न होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने के अपने ठोस प्रयासों को जारी रखते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग  ने कोल इंडिया लिमिटेड  और हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश  की राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि सीआईएल की विभिन्न कोयला कंपनियों द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र  में कार्यरत सीआईएल के विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं/स्टॉकिस्टों/एजेंटों को कोयले की आपूर्ति/आवंटन नहीं किया जाए। इसके अलावा, आयोग ने पूरे एनसीआर में थर्मल पावर प्लांटों  को छोड़कर स्टॉकिस्टों, व्यापारियों और कोयले के डीलरों सहित संस्थाओं/इकाइयों/उद्योगों को किसी भी प्रकार के उपयोग/भंडारण/बिक्री/व्यापार के लिए एनसीआर में कोयले की आपूर्ति बंद करने और अनुपालन सुनिश्चित करने की सलाह दी है। आयोग के वैधानिक निर्देशों के तहत पूरे एनसीआर में सभी क्षेत्रों  में विभिन्न परिचालनों/अनुप्रयोगों के लिए कोयले और अन्य गैर-अनुमोदित ईंधनों के उपयोग को 01 जनवरी, 2023 से पूर्ण रूप से समाप्त करने की जरूरत है।
आयोग द्वारा एनसीआर में औद्योगिक/घरेलू/विविध अनुप्रयोगों के लिए अनुमेय ईंधन के संबंध में दिशा-निर्देश संख्या 64 दिनांक 02.06.2022 और दिशा-निर्देश संख्या 65 दिनांक 23.06.2022 के माध्यम से वैधानिक निर्देश जारी किए गए थे। वर्तमान में, कोयले का उपयोग अब पूरी तरह से प्रतिबंधित है  और इसे आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत आम ईंधन सूची के अनुसार एनसीआर के भीतर अनुमेय ईंधन नहीं माना जाता है।
आयोग के निर्देशों के अनुपालन के क्रम में, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के एनसीआर क्षेत्रों में वैसी 84 औद्योगिक इकाइयों ने अस्थायी रूप से/स्थायी रूप से अपने संचालन को बंद कर दिया जो अब तक अनुमोदित ईंधन का उपयोग नहीं कर रहे थे। 01.10.2022 से शुरू हुए पिछले तीन महीनों के दौरान सिर्फ 21 औद्योगिक इकाइयों को कोयला, फर्नेस ऑयल इत्यादि जैसे अत्यधिक प्रदूषणकारी गैर-अनुमोदित ईंधन का उपयोग करते हुए पाया गया और उन इकाइयों को सीएक्यूएम बंद करने के निर्देशों के अनुसार बंद कर दिया गया है। 01 जनवरी 2023 के बाद, अनुपालन में और सुधार हुआ है और निरीक्षण के दौरान सिर्फ दो इकाइयां ऐसे अत्यधिक प्रदूषणकारी ईंधन का उपयोग करती पाई गईं, जोकि आयोग के वैधानिक निर्देशों के संतोषजनक अनुपालन का संकेत देती हैं।
आयोग का उड़नदस्ता पूरे एनसीआर में सिर्फ अनुमोदित ईंधन के उपयोग का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु गुप्त रूप से निरीक्षण करता रहेगा।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने संयुक्त अरब अमीरात की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात की और भारत में उनकी निवेश योजनाओं पर चर्चा की
श्री पीयूष गोयल ने खाड़ी सहयोग परिषद  क्षेत्र और मिस्र में खाद्य क्षेत्र की अग्रणी कंपनियों के साथ बातचीत की
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा वस्त्र मंत्री श्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को दुबई में संयुक्त अरब अमीरात की प्रमुख कंपनियों एम्मार, शराफ और डीपी वर्ल्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात की और भारत में उनकी निवेश योजनाओं पर चर्चा की। श्री गोयल ने भारत में संयुक्त अरब अमीरात के निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता का उन्हें आश्वासन दिया।
श्री गोयल पिछले दो वर्षों में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के रूप में संयुक्त अरब अमीरात की तीसरी बार यात्रा पर हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारत संयुक्त अरब अमीरात के साथ अपनी आर्थिक और वाणिज्यिक साझेदारी को कितना तरजीह देता है।
इससे पहले , श्री गोयल ने खाड़ी सहयोग परिषद  क्षेत्र और मिस्र में खाद्य क्षेत्र की अग्रणी कंपनियों के साथ बातचीत की। क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा भागीदार के रूप में भारत की प्रमुख भूमिका को देखते हुए बैठक में भारत और खाड़ी सहयोग परिषद  देशों के बीच खाद्य क्षेत्र में अधिक व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित किया गया। श्री गोयल की बातचीत ने उद्योग प्रतिनिधियों को भारत और क्षेत्र के बीच खाद्य क्षेत्र में सहयोग की मजबूती के लिए अपने विचार और दृष्टिकोण को साझा करने का एक मंच भी प्रदान किया।
मंत्री महोदय ने संयुक्त अरब अमीरात में प्रमुख भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट 
से भी मुलाकात की। यह बातचीत भारत-संयुक्त अरब अमीरात के संबंधों को और मजबूत करने पर केंद्रित थी। उन्होंने भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट समुदाय को भारत के ‘अमृत काल’ में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया।
श्री गोयल ने एक्स पर पोस्ट किया
संगीत, नृत्य और नाटक की राष्ट्रीय अकादमी, संगीत नाटक अकादमी  वेब अभियान “सांझी-मुझ में कलाकार” के दूसरे चरण की शुरूआत करेगी। यह अमूर्त सांस्कृतिक विरासत  तथा सीधे जन भागीदारी द्वारा विविध सांस्कृतिक विरासतों को विकसित और प्रोत्साहित करने की दिशा में एक पहल है।
यह एक विशिष्ट प्रतिभा खोज है जिसमें भागीदार संगीत, नृत्य, नाटक, कठपुतली, लोक और जनजातीय कलाओं, पाक कौशल, चित्रकला और मूर्ति कला जैसे क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। सांझी शब्द का शाब्दिक अर्थ बांटना और साझा करना है। हमारे देश की सांस्कृतिक परंपराओं ने देश में सद्भाव की धारणाओं को विकसित और समृद्ध किया है।
इस अभियान के दूसरे चरण “सांझी-मुझ में कलाकार” क्षेत्र में लोक, परंपरागत, प्रथागत, सामाजिक, विधि-विधान वाले कला रुपों के बारे में विशेष रुप से ध्यान केन्द्रित किया गया है। इन कलारूपों को जनवरी के फसल उत्सव मौसम में सांस्कृतिक ताने-बाने के रुप में बुना गया है। इस फसल उत्सव को पूरे देश में मकर सक्रांति, लोहड़ी, भोगली बिहू, तोरग्य, उत्तरायण, अट्टूकल पोंगल जैसे विभिन्न नामों से जाना जाता है। इसके पीछे ऐसे रूपों को सामने लाने की एक अभिलाषा है जो यूनोस्को के तहत आईसीएच की सुरक्षा के सम्मेलन के अनुसार अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के क्षेत्रों से जुड़ी है।
· अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के वाहक के रूप में भाषा सहित मौखिक परम्पराएं और अभिव्यक्तियां
· कला प्रदर्शन
· सामाजिक प्रथाएं, रीति-रिवाज और उत्सवों के आयोजन
· प्रकृति और ब्रह्माण्ड से संबंधित ज्ञान और परिपाटी
· परंपरागत शिल्प कौशल
इस अभियान का पहला चरण दिवाली उत्सव के दौरान नवम्बर 2018 में शुरू किया गया था। इसमें भारी उत्साह के साथ जबर्दस्त जन भागीदारी रही। लोगों ने संगीत, नृत्य, कविता पाठ आदि के विभिन्न ऑडियो-वीडियो अपलोड किए। इसके अलावा चित्रकला, दस्तकारी, टेराकोटा कार्य, रंगोली, लिखित कविता आदि दृश्य कलारूपों के भी ऑडियो-वीडियो अपलोड किए। देश के विभिन्न् क्षेत्रों से 500 से भी अधिक प्रविष्टियां प्राप्त हुईं। विभिन्न सांस्कृतिक निकायों और प्रख्यात कलाकारों को शामिल करके गठित जांच समिति को देश के प्रतिभा भंडार को देखने का सुअवसर मिला और अनेक कलाकारों को पदोन्नति देने और प्रशंसा के योग्य माना गया।
संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की नोडल एजेंसी है। यह अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विभिन्न यूनेस्को सम्मेलनों से संबंधित मामलों को समन्वित करने के लिए भारत की सांस्कृतिक विविधता, विविध सांस्कृतिक परंपराओं और अभिव्यक्तियों का प्रचार और प्रसार करती है। अधिक जानकारी के लिए प्रतिभागी संगीत नाटक अकादमी की आधिकारिक वेबसाइट www.sangeetnatak.gov.in पर लॉगऑन और सांझी- मुझ में कलाकार पर लिंक के लिए क्लिक कर सकते हैं। अपलोड के लिए पोर्टल 12-31 जनवरी, 2019 अवधि के दौरान एक्टिव रहेगा।
विद्युत मंत्रालय
पावरग्रिड ने सीएसआर के तहत जिला प्रशासन कारगिल  को सहायता प्रदान की
पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड , बिजली मंत्रालय के तहत महारत्न सीपीएसयू ने आज कारगिल के जिला प्रशासन को वैक्सीन डिलीवरी वैन 12 आइस लाइनेड रेफ्रिजरेटर और 9 डीप फ्रीजर प्रदान किये। इस अवसर पर श्री मोहसिन अली, कार्यकारी काउंसलर  ने वैक्सीन डिलीवरी वैन को झंडी दिखाकर रवाना किया।
पावरग्रिड ने अपनी सीएसआर पहल के तहत 29 लाख रुपये की लागत वाली वस्तुओं को प्रदान किया है। यह वाहन लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के टीकाकरण में मदद करेगा और उस क्षेत्र में टीकाकरण कार्यक्रम में सुधार करेगा। फ्रीजर की मदद से, कोविड-19 से संबंधित और अन्य टीकों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्टोर करने, संरक्षित करने और ले जाने के लिए किया जा सकता है। यह कारगिल में वैक्सीन वितरण की लॉजिस्टिक चुनौतियों से निपटने में सहायता करेगा।
पावरग्रिड भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे पीएमडीपी, डीडीयूजीजेवाई के तहत सुदूर क्षेत्रों के गांवों में ग्रामीण विद्युतीकरण के बुनियादी ढांचे में लद्दाख क्षेत्र का भी सहयोग कर रहा है, जहां कारगिल जिले की द्रास तहसील में एक 66/11 केवी सब-स्टेशन स्थापित किया जा रहा है, जिसके जरिए आसपास के गांवों में बिजली की उपलब्धता में सुधार होगा। इन योजनाओं के तहत, पावरग्रिड कारगिल जिले में 57 करोड़ रुपये की लागत से 23 गांवों का विद्युतीकरण किया जा रहा है। इसके अलावा, पीएमडीपी योजना के तहत लगभग 30 करोड़ रुपये की लागत से 66 केवी बिजली लाइन नेटवर्क को भी मजबूत किया जाएगा।
स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार बढ़ाने के प्रयास में, पावरग्रिड लद्दाख क्षेत्र के युवा इंजीनियरों के लिए एक विशेष रोजगार शिविर आयोजित करने की भी योजना बना रहा है।
पावरग्रिड ने कारगिल में एक अत्याधुनिक 220/66 केवी गैस इंसुलेटेड सब-स्टेशन का निर्माण किया है, जो इस क्षेत्र को राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ता है। पावरग्रिड में 171,950 सर्किट किमी ट्रांसमिशन लाइन, 262 सब-स्टेशन और 444,738 एमवीए से अधिक ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता है। नवीनतम तकनीकी उपकरणों और तकनीकों को अपनाने, स्वचालन और डिजिटल समाधानों के उन्नत उपयोग के साथ, पावरग्रिड औसत ट्रांसमिशन सिस्टम उपलब्धता 99 फीसदी बनाए रखने में सक्षम रहा है। पावरग्रिड को 220 केवी श्रीनगर-लेह ट्रांसमिशन सिस्टम के हालिया हस्तांतरण के साथ, सिस्टम की उपलब्धता को मानकों के अनुसार बनाए रखने और पूरे लद्दाख क्षेत्र को विश्वसनीय बिजली प्रदान करने की जिम्मेदारी कई गुना बढ़ गई है।
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
एमसीए ने कारोबार सुगमता और कंपनी अधिनियम 2013 के तहत समाधेय अपराधों को अपराधीकरण से हटाने की दिशा में बढ़ते हुये लंबित मामले निपटान विशेष अभियान-दो के तहत विभिन्न अदालतों में लंबित 7,338 और मुकद्दमों को वापस लेने को मंजूरी दी
मामलों को वापस लेने की इस एक और पहल से केन्द्र सरकार के मुकद्दमों में 21.86 प्रतिशत कमी आयेगी
ठगी, धोखाधड़ी, जमा स्वीकार करने, लंबित प्रभार जैसे गंभीर गैर- समाधेय अपराधों से जुड़े मुकद्दमों को वापस लेने पर विचार नहीं किया जा रहा है
इससे पहले 2017, में इसी तरह के विशेष अभियान के परिणामस्वरूप 14,247 मुकद्दमों को वापस लिया गया
कंपनी अधिनियम 2013 के तहत समाधेय अपराधों को अपराधीकरण की श्रेणी से हटाने की दिशा में कदम बढ़ाते हुये और कारोबार में सुगमता के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाते हुये केन्द्र सरकार ने कार्पोरेट कार्य मंत्रालय के जरिये अपने लंबित मामले निपटान विशेष अभियान -दो के तहत विभिन्न अदालतों में लंबित 7,338 मुकद्दमों को वापस लेने का फैसला किया है।
सरकार के इस कदम से उसके विभिन्न अदालतों में चल रहे मुकद्दमों में 21.86 प्रतिशत की उल्लेखनीय कमी आयेगी। विभिन्न अदालतों में लंबित मामलों को कम करने के लिये सरकार द्वारा शुरू किये गये ‘‘एक्शन प्लान फार स्पेशल एरियर्स क्लीयरेंस ड्राइव्स’’ के तहत पूर्व में वर्ष 2017 में ऐसे विशेष अभियान-एक के परिणामस्वरूप 14,247 मामले वापस लिये गये।
कार्पोरेट कार्य मंत्रालय  ने सभी लंबित मामलों की समीक्षा के लिये एक समिति गठित की है। लंबे समय से लटके समाधेय अपराधों से जुड़े मुकद्दमों को वापस लेने के लिये पहचान की गई है।
ठगी, धोखाधड़ी, जमा स्वीकारने, लंबित प्रभार जैसे गैर-समाधेय अपराधों से जुड़े गंभीर मामलों को वापस लेने के बारे में विचार नहीं किया जा रहा है। इस निर्णायक कदम से जहां एक तरफ अदालतों का बोझ कम होगा वहीं दूसरी तरफ भारत में कार्पोरेट क्षेत्र की वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा साथ ही स्वस्थ कार्पोरेट गवर्नेंस ढांचा बरकरार रहेगा।
सरकार द्धारा देश में कारोबार करना सुगम बनाने और साथ ही अदालतों में लंबे समय तक चलने वाले विवादों को कम करने की सुविधा के लिये कंपनी अधिनियम 2013 के तहत कई उल्लंघन अपराधों को अपराधीकरण की श्रेणी से हटाने के लिये कंपनी  अधिनियम 2020 के जरिये किये गये संशोधन का ही परिणाम है कि विशेष अभियान-दो के तहत कई मामले वापस लिये जा रहे हैं।
इसके साथ ही यह इस सिद्धांत का भी भाग है कि केन्द्र सरकार एक बाध्यकारी वादी नहीं होनी चाहिये और इस कारण इस तरह के अभियान संचालित किए जा रहे हैं।
शिक्षा मंत्रालय
केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने राज्य में एनईपी को हटाने को लेकर कर्नाटक सरकार के तर्क पर सवाल उठाये
मंत्री ने युवा पीढ़ी पर निर्णय के निहितार्थ और परिणामों के बारे में गंभीर चिंता जताई
केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज मीडिया से बात करते हुए राज्य में एनईपी को खत्म करने के कर्नाटक सरकार के फैसले पर गंभीर चिंता जताई। मंत्री ने इस फैसले से युवा पीढ़ी पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में बात की।
उन्होंने पूछा कि क्या कर्नाटक सरकार औपचारिक शिक्षा के एक हिस्से के रूप में बचपन की देखभाल और शिक्षा का विरोध करती है। उन्होंने आश्चर्य जताया कि क्या राज्य सरकार नहीं चाहती कि बच्चे कक्षा 2 पूरी करने तक प्राथमिक साक्षरता और संख्यात्मक योग्यता हासिल कर लें। उन्होंने सवाल किया कि क्या राज्य सरकार कर्नाटक में भारतीय खिलौनों, खेलों, खेल-आधारित शिक्षा और 'चेन्नेमाने' के विरोध में है।
उन्होंने आगे पूछा कि क्या राज्य सरकार ने कन्नड़ और अन्य भारतीय भाषा में शिक्षा के साथ-साथ एनईईटी, सीयूईटी, जेईई जैसी परीक्षाओं को पारदर्शी तरीके से कन्नड़ में आयोजित करने का विरोध किया है।
उन्होंने सवाल किया कि क्या राज्य सरकार स्कूली शिक्षा में अध्ययन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के रूप में बहु-विषयक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, कला और खेल के एकीकरण का विरोध करती है। उन्होंने आगे पूछा कि क्या राज्य सरकार नहीं चाहती कि कर्नाटक के युवा राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के माध्यम से विश्व स्तरीय अनुसंधान सुविधाओं का लाभ उठायें।
उन्होंने राज्य सरकार के फैसले पर सवाल उठाया कि वह क्यों नहीं चाहती कि छात्र 21वीं सदी की शिक्षा के लिए प्रासंगिक नई पाठ्यपुस्तकों का उपयोग करते हुए 21वीं सदी की नई तथा उभरती प्रौद्योगिकियों और इनसे संबंधित जीवन कौशल के बारे में सीखें। उन्होंने कर्नाटक के छात्रों के सीखने के दौरान आय अर्जित करने के अवसरों पर चिंता व्यक्त की, जो गवाएं जा चुके हैं। श्री प्रधान ने आगे सवाल किया कि क्या राज्य सरकार नहीं चाहती कि डीआईईटी और एससीईआरटी को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में फिर से परिकल्पित करके शिक्षकों की क्षमता निर्माण को मजबूत किया जाए। यह एक ऐसा निर्णय है जो भविष्य में अपने आईटी कौशल के लिए जाने जाने वाले राज्य के सामूहिक भविष्य को प्रभावित करेगा।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को शिक्षा को हथियार नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि एनईपी पर इस तरह के वक्तव्य कर्नाटक के छात्रों के हितों से समझौता कर रहे हैं।
रेल मंत्रालय
भारतीय रेलवे द्वारा देश के विभिन्न भागों में आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई का कार्य पूरी तेजी से जारी
भारतीय रेलवे ने पिछले दो दिनों में 71261 वैगनों पर 48614 आवश्यक वस्तुओं और 22647 अन्य महत्वपूर्ण वस्तुओं को लोड किया
जहां एक ओर कोरोना वायरस महामारी के कारण देश पूरी तरह लॉकडाउन है, वहीं भारतीय रेलवे अपनी निर्बाध माल ढुलाई सेवाओं के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता बनाए रखने के लिए चौबीसों घंटे कार्य कर रहा है।
28 मार्च 2020 को कुल मिलाकर 695 रैक/35942वैगनों को लोड किया गया जिनमें से 442 रैक/ 24412 वैगनों  पर आवश्यक वस्तुओं को लोड किया गया था। इनमें 54 रैक/2405 वैगन खाद्यान्न, 3 रैक/ 126 वैगन चीनी, 1 रैक/ 42 वैगन नमक, 1रैक/ 50 वैगन खाद्य तेल, 356 रैक/20519 वैगन कोयला, 27 रैक/ 1270 वैगन पर पेट्रोलियम उत्पादों को लोड किया जाना शामिल था।
29 मार्च 2020 को कुल मिलाकर 684 रैक/35319 वैगनों को लोड किया गया जिनमें से 437 रैक/24202 वैगनों पर आवश्यक वस्तुओं का लदान किया गया था। इनमें 40रैक/1727 वैगन खाद्यान्न, 5रैक/210 वैगन चीनी, 1रैक/ 42वैगन नमक,1 रैक/42 वैगन खाद्य तेल, 363रैक/ 20904वैगन कोयला, 27 रैक/1277 वैगन पर पेट्रोलियम उत्पादों को लोड किया जाना शामिल था।
उल्लेखनीय है कि गृह मंत्रालय ने आपूर्ति श्रृंखला को पूरी तरह चालू रखने के लिए देश भर में वस्तुओं की ढुलाई की अनुमति प्रदान की है। रेल मंत्रालय और गृह मंत्रालय के अधिकारी टर्मिनलों पर सुचारु संचालन सुनिश्चित करने के लिए परिचालन संबंधी मसलों को सुलझाने हेतु राज्य सरकारों के साथ निरंतर सम्पर्क बनाए हुए हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 220.12 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 46,450 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 2,503 है
सक्रिय मामलों की दर 0.01 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.8 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 275 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,41,46,330 है
पिछले 24 घंटों में 228 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 0.11 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.12 प्रतिशत है
अब तक 91.17 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 1,99,731 जांच की गई
संस्कृति मंत्रालय
संस्कृति मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव मोबाइल ऐप शुरू किया
केंद्रीय संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने आज आजादी का अमृत महोत्सव मोबाइल ऐप लॉन्च किया, जिससे भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के समारोहों से संबंधित सभी सूचनाएं एक ही जगह उपलब्ध हो सकें। एंड्रॉयड और आईओएस में उपलब्ध इस ऐप में एकेएएम के तहत होने वाली सभी गतिविधियों और घटनाओं का विवरण उपलब्ध है। बिना किसी आयु प्रतिबंध के इस ऐप को मुफ्त में डाउनलोड किया जा सकता है।
डाउनलोड करने का लिंक
https://play.google.com/store/apps/azadikaamritmahotsav
https://apps.apple.com/in/app/azadi-ka-amrit-mahotsav
संस्कृति मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव श्री रोहित सिंह ने एक प्रस्तुति दी, जिसमें उन्होंने ऐप के विवरण पर प्रकाश डाला।
'नया क्या है' और 'साप्ताहिक हाइलाइट्स' जैसे सेक्शन यूजर्स को भारत और दुनियाभर में चल रहे सभी अमृत महोत्सव समारोहों और कार्यक्रम के विवरण से जोड़े रखते हैं।
होम पेज उपयोगकर्ताओं को ऐप के भीतर की दिलचस्प और व्यापक सामग्री की एक संक्षिप्त जानकारी हासिल करने में सक्षम बनाता है। इनमें डिजिटल डिस्ट्रिक्ट रिपोजिटरी और अनसंग हीरोज जैसे सेक्शन के लिंक शामिल हैं जो हिस्ट्री कॉर्नर नामक अहम सेक्शन का हिस्सा हैं।
'चिल्ड्रन्स कॉर्नर' अमृत महोत्सव से संबंधित गतिविधियों में युवा भारत की भागीदारी का जश्न मनाता है। घटनाएं और गतिविधियां, सेक्शन में विभिन्न मंत्रालयों और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा आयोजित अमृत महोत्सव समारोहों का विवरण मिलता है और इसमें चल रहे कार्यक्रमों के डेटाबेस से आसान और सीधी पहुंच के लिए 'सर्च' सुविधा भी है।
श्री रोहित सिंह ने अपनी प्रस्तुति में उन तीन प्रतियोगिताओं का भी जिक्र किया, जिनकी घोषणा प्रधानमंत्री ने 24 अक्टूबर 2021 को अपने मन की बात संबोधन में की थी। इसमें 'देशभक्ति गीत लेखन प्रतियोगिता' में देशभक्ति गीत लिखकर नए भारत की देशभक्ति का जश्न मनाना, 'लोरी लेखन प्रतियोगिता' के माध्यम से हमारी कालातीत परंपराओं से जुड़ना और 'रंगोली बनाने की प्रतियोगिता' में भाग लेकर जीवन के रंगों का जश्न मनाना शामिल है। अमृत महोत्सव की गतिविधियों में अधिकतम 'जनभागीदारी' के लिए लेखन प्रतियोगिताएं मातृभाषा और अन्य भाषाओं के उपयोग को प्रोत्साहित करती हैं, जबकि रंगोली बनाने की प्रतियोगिता रचनात्मक अभिव्यक्तियों को प्रोत्साहित करती हैं।
प्रतियोगिताओं के बारे में अधिक जानकारी यहां उपलब्ध है
https://amritmahotsav.nic.in/competitions.htm
आजादी का अमृत महोत्सव भारत सरकार की एक अहम पहल है, जिसके तहत प्रगतिशील भारत के 75 साल और देश के लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को याद करते हुए जश्न मनाया जा रहा है। यह महोत्सव भारत के लोगों को समर्पित है, जिन्होंने न केवल भारत की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है बल्कि उनमें आत्मनिर्भर भारत की भावना से प्रेरित भारत 2.0 को सक्रिय करने के प्रधानमंत्री मोदी के विजन को आगे बढ़ाने की शक्ति और क्षमता भी है।
एमजी/एएम/एएस
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कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह "नवाचारों के माध्यम से इंडिया@2047 की कल्पना" विषय पर तीन दिवसीय विचार-गोष्ठी का उद्घाटन करेंगे
चेन्नई में 07 मार्च से लेकर 09 मार्च, 2022 तक "नवाचारों के माध्यम से इंडिया@2047 की कल्पना" विषय पर तीन दिवसीय विचार-गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। इस विचार-गोष्ठी का आयोजन आईआईटी, मद्रास के सहयोग से प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग  द्वारा आईआईटीएम रिसर्च पार्क, चेन्नई में किया जा रहा है।
केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ; पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री ; प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह 08 मार्च 2022 को इस विचार-गोष्ठी का उद्घाटन करेंगें।
उद्घाटन सत्र के दौरान आईआईटी, मद्रास के निदेशक, प्रोफेसर वी. कामकोटि स्वागत भाषण देंगे। श्री वी श्रीनिवास, सचिव, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग , भारत सरकार भी इसके उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। इसमें भारत में ई-गवर्नेंस पहल पर डीएआर एंड पीजी द्वारा निर्मित एक फिल्म को दिखाया जाएगा। उद्घाटन सत्र के दौरान आईआईटी, मद्रास के वरिष्ठ प्रोफेसर अशोक झुनझुनवाला धन्यवाद प्रस्ताव देंगे।
इस परिचर्चा का उद्देश्य "मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस" जैसे नीतिगत उद्देश्यों के साथ नई पीढ़ी के सुधारों और नवाचारों को आगे बढ़ाने वाले डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए सरकार और आम नागरिकों को एक साथ लाने का प्रयास करना है, जिसमें सरकारी प्रक्रिया की री-इंजीनियरिंग, ई-सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच, डिजिटल पहलों को जिला स्तर पर उत्कृष्ट बनाना, उभरती प्रौद्योगिकियों को उत्कृष्टता के साथ अपनाना और आईसीटी प्रबंधन का उपयोग करना शामिल है।
भारत सरकार द्वारा टाइमलाइन और माइलस्टोन के साथ इस दशक की दीर्घकालिक लक्ष्यों और संबंधित अल्पकालिक परिभाषित परिणामों की पहचान करने के लिए "विजन इंडिया@2047" तैयार किया जा रहा है। इस विजन को वर्तमान संस्थागत संरचनाओं को बाधित किए बिना विकसित किया जा रहा है और परिकल्पित विजन की प्राप्ति के लिए उपयुक्त संरचनात्मक और संस्थागत सुधारों के लिए सुझाव प्रदान किया जा रहा है।
लगभग 200 प्रतिभागियों का चयन केंद्रीय और प्रकोष्ठ टीमों के लिए किया गया है, जिसमें एक आईएएस अधिकारी, एक युवा संकाय सदस्य और एक युवा उद्यमी शामिल होंगे जो कि विचार-विमर्श के लिए एक साथ बैठेंगे। इस तरह के 10 प्रकोष्ठ होंगे। 4-सदस्यीय केंद्रीय टीम परिचर्चा के दौरान और उसके बाद बीस वर्षों के लिए बुनियादी थिंक टैंक होगा जो यह पता लगाएगा कि भारत देश को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए।
प्रत्येक प्रकोष्ठ को बुनियादी संरचना, ऊर्जा, पानी, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, शहरी आवास आदि से संबंधित 10 अलग-अलग विषयों वाली समस्याएं सौंपी जाएगी, जिसका सामना भारत कर रहा है और जहां पर अगले 25 वर्षों में बहुत विकास करने की आवश्यकता होगी। इसका समग्र विषय 'डिजिटल गवर्नेंस में नवाचार' होगा।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
मंत्रालय ने खेलो इंडिया योजना के तहत देशभर में 247 खेल अकादमियों को मान्यता दी है : श्री अनुराग ठाकुर
हरियाणा के पंचकुला में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स के आगामी संस्करण में मल्लखंब, कलारीपयट्टू, गतका, थांग-ता और योगासन जैसे पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया है: खेल मंत्री
'खेल' राज्य का विषय होने के कारण, ग्राम स्तर पर खेल के मैदानों का निर्माण, कॉलेजों में खेल को बढ़ावा देना, खेल विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की स्थापना, ऐसे खेलों को अंतरराष्ट्रीय मान्यता देने के लिए पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देना और खेलों का समग्र विकास प्राथमिक रूप से संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों पर निर्भर करता है। केन्द्र सरकार महत्वपूर्ण अंतरालों को पाटकर अपने प्रयासों को पूरा करती है। हालांकि, खेलो इंडिया योजना के घटक "खेल बुनियादी ढांचे के उपयोग और निर्माण/उन्नयन" के तहत, इस मंत्रालय ने स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों सहित देश भर में विभिन्न श्रेणियों की 289 खेल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को समय-समय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर मंजूरी दी है। इस मंत्रालय ने इंफाल, मणिपुर में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की भी स्थापना की है, जो खेल विज्ञान, खेल प्रौद्योगिकी, खेल कोचिंग के क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने के अलावा चयनित खेल विषयों के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में कार्य करने वाला अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय है। राष्ट्रीयखेल विश्वविद्यालय पूरे देश के छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। इसके अलावा, खेलो इंडिया योजना के "राष्ट्रीय/ क्षेत्रीय/ राज्य खेल अकादमियों को समर्थन" के तहत, इस मंत्रालय ने देश भर में 247 खेल अकादमियों को मान्यता दी है।
खेलो इंडिया योजना 'ग्रामीण और स्वदेशी/आदिवासी खेलों को बढ़ावा देने वाले' भाग, विशेष रूप से देश में ग्रामीण और स्वदेशी/आदिवासी खेलों के विकास और प्रचार के लिए समर्पित है। इस भाग के तहत मल्लखंब , कलारीपयट्टू, गतका, थांग-ता, योगासन और सिलमबम को बढ़ावा देने के लिए पहचाना गया है। इस भाग के तहत स्वदेशी/पारंपरिक खेलों को बुनियादी ढांचे के विकास, उपकरण सहायता, कोचों की नियुक्ति, कोचों के प्रशिक्षण और छात्रवृत्ति के लिए अनुदान स्वीकृत किए जाते हैं। इसके अलावा, इस मंत्रालय द्वारा मल्लखंब, कलारीपयट्टू, गतका और थांग-टा  के 283 पदक विजेताओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, जिसमें से मल्लखंब में 31 विजेता  मध्य प्रदेश से हैं। इसके अलावा, हरियाणा के पंचकुला में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स के आगामी संस्करण में मल्लखंब, कलारीपयट्टू, गतका, थांग-ता और योगासन को भी शामिल किया गया है।
यह जानकारी युवा मामले एवं खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।