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कोविड-19 पर पीआईबी का दैनिक बुलेटिन

• भारत में कोविड-19 बीमारी से ठीक होने वाले रोगियों की कुल संख्या 23 लाख के पार पहुंची, ठीक हुए रोगियों की संख्या कोविड-19 के सक्रिय मामलों से 16 लाख से अधिक हुई।
• भारत में कोविड-19 मरीज़ों में ठीक होने की दर बढ़कर 75 प्रतिशत से अधिक हुई।
• सक्रिय मामलों की संख्या 7,10,771 हैं और सभी सक्रिय मामले चिकित्सा देखभाल के अधीन हैं।
• भारत ने कुल करीब 3.6 करोड़ कोविड जांच की।
• प्रति दस लाख की आबादी पर जांच  की संख्या 26,016 की नई ऊंचाई पर पहुंची।
• गृह मंत्रालय ने राज्यों से अनलॉक-3 के दौरान ‘लोगों और वस्तुओं एवं सेवाओं की बेरोक-टोक आवाजाही’ की अनुमति देने को कहा है।
• मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता को बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2020 तक कर दिया गया।
निरंतर आगे बढ़ते हुए, भारत ने कुल करीब 3.6 करोड़ कोविड जांच की; प्रति दस लाख की आबादी पर जांच  की संख्या 26,016 की नई ऊंचाई पर पहुंची
भारत में अब तक कुल 3,59,02,137 लोगों की कोविड जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में 6,09,917 जांच करने के साथ, देश अपनी जांच क्षमता बढ़ाने के संकल्प की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश भर में नैदानिक प्रयोगशालाओं के नेटवर्क के व्यापक विस्तार के माध्यम से जांच की संख्या में यह वृद्धि दर्ज हो पाई है। इन केन्द्रित प्रयासों के परिणामस्वरूप देश में प्रति दस लाख आबादी पर जांच  की संख्या। बढ़कर 26,016 हो गई है। टीपीएम में निरंतर तेजी आ रही है। देश में प्रति दस लाख की आबादी पर जांच की संख्या में लगातार तेजी देखी जा रही है जैसा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने "कोविड के संदर्भ में सार्वजनिक स्वास्थ्य मानदंडों और सामाजिक उपायों को समायोजित करने” के अपने निर्देशों में सलाह दी है कि एक देश को कोविड के संदिग्ध मामलों की व्यापक निगरानी के उपायों के रूप में प्रति दिन दस लाख की आबादी पर 140 जांच करने की आवश्यकता है। आज देश में 1520 कोविड जांच प्रयोगशालाएं हैं जिनमें से 984 सरकारी और 536 निजी प्रयोगशालाएं हैं।
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भारत में कोविड-19 बीमारी से ठीक होने वाले रोगियों की कुल संख्या 23 लाख के पार पहुंची, ठीक हुए रोगियों की संख्या कोविड-19 के सक्रिय मामलों से 16 लाख से अधिक हुई
बड़ी संख्या में कोविड-19 के मरीजों के ठीक होने और अस्पतालों से छुट्टी मिलने व घरों में आइसोलेशन  से उबरने के साथ ही भारत में कोविड-19 बीमारी से ठीक होने वाले लोगों की कुल संख्या आज 23 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। अब तक कोविड-19 के कुल 23,38,035 मरीजों का ठीक हो जाना, व्यापक स्तर पर त्वरित परीक्षण की नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने, निगरानी के जरिए समग्र रूप से संक्रमितों का पता लगाने के कारण संभव हो पाया है। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 57,469 मरीज़ ठीक हुए हैं। इसके साथ ही भारत में कोविड-19 मरीज़ों में ठीक होने की दर बढ़कर 75 प्रतिशत  को पार कर गई है। भारत में कोविड-19 से ठीक हुए रोगियों की संख्या इसके सक्रिय मामलों  की तुलना में 16 लाख से अधिक  है। सक्रिय मामले चिकित्सा देखभाल के अधीन हैं। इस बीमारी से ठीक होने वालों की बड़ी संख्या ने यह सुनिश्चित किया है कि देश में कोविड-19 का वास्तविक केसलोड यानी सक्रिय मामलों की संख्या में कमी आई है जो वर्तमान में कुल पॉजिटिव मामलों का केवल 22.88 प्रतिशत है। आईसीयू में रोगियों के प्रभावी नैदानिक उपचार ने मृत्यु दर  को कम रखने और इसे और भी कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज कोविड-19 के मामलों में मृत्यु दर और घटकर 1.85 प्रतिशत हो गई है।
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डॉ. हर्षवर्धन ने गाजियाबाद स्थित एनडीआरएफ के 8वीं बटालियन केन्द्र में 10-बिस्तरों वाले अस्पताल का उद्घाटन किया
केन्द्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने राष्ट्रीय आपदा मोचन बल  के 8वीं बटालियन केन्द्र, गाजियाबाद में 10-बिस्तरों वाले एक आधुनिक, टिकाऊ, छोटा, तेजी से कार्य करने वाला, सुरक्षित और अलग-अलग मौसम के अनुरूप कार्य करने वाले अस्पताल का उद्घाटन किया। इस अस्थायी अस्पताल की स्थापना सीएसआईआर की घटक प्रयोगशाला, सीएसआईआर-केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की द्वारा राष्ट्रीय आपदा मोचन बल , गृह मंत्रालय के सहयोग से प्रदर्शन के साथ-साथ एनडीआरएफ के उपयोग के उद्देश्य से की गई है। यह लंबी महामारी या आपातकालीन स्थिति में उपयोग समेत आपदा से उबरने के चरण के उद्देश्यों को पूरा करेगा। इस अवसर पर बोलते हुए, डॉ. हर्षवर्धन ने कहा, "अस्थायी अस्पताल समाधान का निर्माण एक आरामदायक वातावरण में बचाव और सुरक्षा के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य के साथ किया गया है और यह 20 वर्षों तक कार्य कर सकता है।"
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गृह मंत्रालय ने राज्यों से अनलॉक-3 के दौरान ‘लोगों और वस्तुओं एवं सेवाओं की बेरोक-टोक आवाजाही’ की अनुमति देने को कहा है
केंद्र ने राज्यों से कहा है कि अनलॉक-3 दिशा-निर्देशों से जुड़ी मौजूदा अवधि के दौरान लोगों और वस्तुओं एवं सेवाओं की अंतर-राज्य आवाजाही के साथ-साथ राज्य के अंदर आवागमन पर भी कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को शनिवार को भेजे गए एक पत्र में केंद्रीय गृह मंत्रालय  ने कहा है कि इस आशय की जानकारी मिली है कि विभिन्न जिलों/राज्यों द्वारा आवाजाही पर स्थानीय स्तर पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। इस तरह की पाबंदियां वस्तुओं एवं सेवाओं की अंतर-राज्य आवाजाही में समस्याएं पैदा कर रही हैं और इसके साथ ही आपूर्ति श्रृंखला  को भी प्रभावित कर रही हैं। इसके परिणामस्वरूप आर्थिक गतिविधियों और रोजगार में व्यवधान उत्पन्न हो रहे हैं। इसके अलावा, वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति भी प्रभावित हो रही है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि जिला प्रशासन या राज्यों द्वारा स्थानीय स्तर पर लगाई गई इस तरह की पाबंदियां दरअसल आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत एमएचए द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है। गृह मंत्रालय द्वारा 29 जुलाई, 2020 को जारी ऑर्डर, जिसमें ‘अनलॉक-3’ के लिए दिशा-निर्देशों को निर्दिष्ट किया गया है, की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए इस पत्र में यह बात दोहराई गई है कि लोगों और वस्तुओं की अंतर-राज्य आवाजाही के साथ-साथ राज्य के अंदर आवागमन पर भी कोई पाबंदी नहीं होगी। इस तरह की आवाजाही के लिए अलग से अनुमति/अनुमोदन/ई-परमिट लेने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इसमें पड़ोसी देशों के साथ की गई संधियों के तहत सीमा पार व्यापार के लिए वस्तुओं और लोगों की आवाजाही शामिल है।
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मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता को बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2020 तक कर दिया गया
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के अंतर्गत फिटनेस, परमिट, लाइसेंस, पंजीकरण या अन्य दस्तावेजों की वैधता को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 तक करने का फैसला किया है। इससे पहले मंत्रालय द्वारा इस वर्ष 30 मार्च और 9 जून को परामर्श जारी किया गया था। यह सलाह दी गई है कि फिटनेस, परमिट , लाइसेंस, पंजीकरण या किसी भी अन्य संबंधित दस्तावेजों की वैधता 30 सितंबर, 2020 तक वैध मानी जा सकती है। देश भर में कोविड-19 के प्रसार की रोकथाम के लिए आवश्यक शर्तों के कारण और अभी तक व्याप्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए, यह भी सलाह दी गई है कि उपरोक्त सभी संदर्भित दस्तावेजों की वैधता को लॉकडाउन के कारण बढ़वाना संभव नहीं हो सका है या इसकी इजाजत नहीं दी जा सकी है और जिनकी वैधता 1 फरवरी, 2020 के बाद समाप्त हो गई है या 31 दिसंबर 2020 तक समाप्त हो जाएगी, इनको 31 दिसंबर 2020 तक वैध माना जाए।
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सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया प्रोडक्शन के लिए एसओपी जारी की
मीडिया प्रोडक्शन एक अत्यंत प्रमुख आर्थिक गतिविधि है जिसने हमारे देश के सकल घरेलू उत्पाद  में व्यापक योगदान दिया है। कोविड-19 महामारी को देखते हुए यह अत्यंत आवश्यक है कि मीडिया प्रोडक्शन से जुड़ी गतिविधियों में शामिल विभिन्न हितधारक अपने-अपने परिचालनों एवं गतिविधियों को फिर से शुरू/संचालित करते समय महामारी के संक्रमण को नियंत्रण में रखने के लिए निश्चित तौर पर समस्त उपयुक्त उपाय करें। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के परामर्श से मीडिया प्रोडक्शन के लिए निवारक उपायों पर मार्गदर्शक सिद्धांतों के साथ-साथ मानक परिचालन प्रक्रियाएं  भी तैयार की हैं, जिन्हें कल  नई दिल्ली में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर ने जारी किया है। मार्गदर्शक सिद्धांतों की मुख्य बातों में सामान्य सिद्धांत शामिल हैं, जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दिए गए हैं। इनमें अन्य बातों के अलावा वे गैर-आवश्यक गतिविधियां शामिल हैं जिनकी अनुमति कोविड-19 से संबंधित कंटेनमेंट  जोन में नहीं है। इन सिद्धांतों के तहत ज्यादा जोखिम वाले कर्मचारियों को अतिरिक्त सावधानियां बरतनी होंगी। इसी तरह फेस कवर/मास्क पहनना होगा, बार-बार हाथ धोने होंगे, हैंड सैनिटाइजर, इत्यादि की व्यवस्था करनी होगी और इसके साथ ही विशेषकर मीडिया प्रोडक्शन के संबंध में श्वसन से जुड़ी तहजीब या नियम-कायदों को ध्यान में रखना होगा। केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर ने दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा, “एसओपी अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप है। इससे कोरोना वायरस के कारण तकरीबन 6 माह से बेहद प्रभावित उद्योग को बड़ी राहत मिलेगी और लोग मंत्रालय के इस कदम का स्वागत करेंगे।”
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मीडिया प्रोडक्शन के लिए 23 अगस्त 2020 को जारी की गई एसओपी पर स्पष्टीकरण
यह स्पष्ट किया जाता है कि 23 अगस्त, 2020 को सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा ‘कोविड-19 फैलने से रोकने के लिए मीडिया प्रोडक्शन के लिए ऐहतियाती उपायों के संबंध में जारी मार्गदर्शी सिद्धांत’, फिल्म, टेलीविजन प्रोडक्शन, वेब सीरीज और इलेक्ट्रॉनिक तथा फिल्मा माध्यम में विषय वस्तु रचना के सभी रूपों में लागू होंगे।
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श्री पीयूष गोयल ने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की
रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड  के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक के दौरान, वरिष्ठ अधिकारियों ने परियोजना की वर्तमान स्थिति की जानकारी दी। उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश के दादरी को मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट  से जोड़ने वाला पश्चिमी गलियारा और साहनेवाल, लुधियाना  से शुरू होकर पश्चिम बंगाल के दानकुनी में समाप्त होने वाला पूर्वी गलियारा, दिसंबर, 2021 तक पूरे हो जायेंगे। श्री गोयल ने कोविड के दौरान लॉकडाउन के कारण समय में हुई क्षति की भरपाई के लिए डीएफएफसीआईएल प्रबंधन टीम को आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों को सबसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्र की पहचान करने और इसके लिए मिशन मोड में समाधान प्रस्तुत करने की सलाह दी।
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भारतीय रेलवे ने ‘गरीब कल्याण रोजगार अभियान’ के तहत 21 अगस्त, 2020 तक 6,40,000 से भी अधिक कार्य दिवस सृजित किए
भारतीय रेलवे ने 6 राज्यों यथा बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में ‘गरीब कल्याण रोजगार अभियान’ के तहत 6,40,000 से भी अधिक मानव कार्य दिवस सृजित किए हैं। रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल इन परियोजनाओं की प्रगति और इस योजना के तहत इन राज्यों के प्रवासी श्रमिकों के लिए सृजित कार्य अवसरों की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। इन राज्यों में लगभग 165 रेल अवसंरचना परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। 21 अगस्त, 2020 तक 12,276 श्रमिकों को इस अभियान से जोड़ा गया है और कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं के लिए ठेकेदारों को 1,410.35 करोड़ रुपये की भुगतान राशि जारी की गई है। रेलवे ने प्रत्येक जिले के साथ-साथ राज्यों में भी प्रमुख  अधिकारी नियुक्त किए हैं, ताकि राज्य सरकार के साथ सही ढंग से समन्वय स्थापित किया जा सके। रेलवे ने कुछ विशेष कार्यों की पहचान की है जिन पर इस योजना के तहत काम चल रहा है।
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खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत सभी पात्र दिव्यांगों को शामिल करने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी किए
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत सभी पात्र दिव्यांगों को शामिल करने के लिए राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र भेजे हैं। इस अधिनियम की धारा 38 में कहा गया है कि केंद्र सरकार को इस अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए समय-समय पर राज्य सरकारों को निर्देश देना चाहिए। विभाग ने सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी कि सभी दिव्यांग व्यक्ति, जो एनएफएसए के तहत लाभार्थियों के पहचान मानदंड के अनुसार पात्र हैं, उन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत कवर किया जाए और इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उन्हें एनएफएसए और पीएमजीकेएवाई के तहत अपने हक का खाद्यान्न कोटा प्राप्त हो। यह कहा गया है कि जिन लोगों को पहले से कवर नहीं किया गया है, उन्हें पात्रता मानदंड के अनुसार नए राशन कार्ड जारी करके कवर किया जाए। इस बात को भी दोहराया गया है कि दिव्यांगता दरअसल अंत्योदय अन्न योजना  घरों के तहत लाभार्थियों को शामिल करने के मानदंडों में से एक है और इसलिए है क्योंकि दिव्यांग व्यक्ति समाज का कमजोर वर्ग हैं। इस पत्र में आगे सलाह दी गई है कि यह जरूरी है कि राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्राथमिकता वाले परिवारों के तहत उनके द्वारा निर्धारित पहचान के मानदंडों के अनुसार दिव्यांगों को कवर किया जाए।
अधिक जानकारी के लिए पढ़ें-https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1648106
पत्र सूचना कार्यालय के क्षेत्रीय कार्यालयों से मिली जानकारियां
केरल : राज्य में दोपहर तक कोविड-19 से 7 लोगों की मृत्यु हुई। केरल में कोविड-19 से अब तक 230 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। राजधानी सहित कम से कम चार जिलों में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। कोविड-19 प्रोटोकॉल के नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए बुलाए गए राज्य विधानसभा के एकदिवसीय सत्र में अब विपक्ष द्वारा एलडीएफ सरकार के विरुद्ध लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। विधानसभा सत्र प्रारंभ होने से पहले कराए गए एंटीजन परीक्षण में एक कांग्रेस विधायक का निजी सहायक और एक विधानसभा कर्मचारी कोविड-19 से संक्रमित पाए गए। राज्य में कल कोविड-19 के 1,908 नए मामलो की पुष्टि हुई। केरल में इस समय कोविड-19 के 20,330 रोगियों का उपचार चल रहा है और 1,82,525 लोग विभिन्न जिलो में निगरानी में हैं।
तमिलनाडु : राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्री सी विजयभास्कर ने कहा कि दो सप्ताह के भीतर तमिलनाडु सरकार लोगों को कोविड-19 परीक्षण का परिणाम एसएमएस के जरिए दिलाने के लिए एक स्वचालित प्रणाली की शुरुआत करेगी। इस बीच तमिलनाडु ने ई-पास को लागू करने का फैसला कायम रखा है जबकि पुडुचेरी में ई-पास की आवश्यकता समाप्त कर दी गयी है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को अंतर-राज्य और अंतर-जनपद आवागमन पर रोक न लगाने के निर्णय को लागू करने से कोविड-19 प्रबंधन में चुनौती सामने आ रही है। तमिलनाडु में कल 5,975 नए मामले सामने आए, 6,074 मरीज स्वस्थ हुए और 97 लोगों की मृत्यु हुई। राज्य में इस समय कोविड-19 के 3,79,385 कुल मामले हैं। इनमें से 53,541 सक्रिय मामले हैं। 6,517 लोगों की मृत्यु हुई है। 3,19,327 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दी गई है। चेन्नई में इस समय 13,223 सक्रिय मामले हैं।
कर्नाटक : राज्य सरकार ने प्लाज्मा उपचार के लिए नियम निर्धारित किए हैं। इन नियमों के अनुसार प्लाज्मा दान करने के इच्छुक व्यक्ति कोविड-19 से स्वस्थ हुए हो और उनकी आयु 28 से 60 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। इसके साथ ही इच्छुक व्यक्ति का वजन 50 किलो से अधिक होना चाहिए। रविवार को कर्नाटक में 5,938 नए मामले सामने आए और राज्य में कोविड-19 से ठीक होने की दर 68.23 प्रतिशत है। कल 4,996 लोगों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दी गई और 68 लोगों की मृत्यु हुई। राज्य में अब कोविड-19 के 2,77,814 मामले हैं। इनमें से 83,551 सक्रिय मामले हैं। 4,683 लोगो की मृत्यु हुई है और 1,89,564 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दी गई है।
आंध्रप्रदेश : राज्य के शिक्षा मंत्री आदिमुलापु सुरेश कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। कनिष्ठ डॉक्टरो ने अपनी मांगे पूरी न होने पर कल से आपातकालीन सेवाओं का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। आंध्रप्रदेश में पूर्वी गोदावरी जिला 49,245 पॉजिटिव मामलों के साथ कोविड-19 से सबसे ज्यादा प्रभावित है। इनमें से गत दो दिनों में कोविड-19 के 2500 से अधिक मामले दर्ज किए गए। जिले में कुल मामलों की संख्या 50 हजार होने वाली है। कल 7895 नए मामले सामने आए, 7449 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दी गई जबकि 93 लोगों की मृत्यु हुई। राज्य में अब कोविड-19 के 3,53,111 कुल मामले, 89,742 सक्रिय मामले, 2,60,087 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दी गई और 3,282 लोगों की मृत्यु हो चुकी है।
तेलंगाना : राज्य में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 1,842 नए मामले सामने आए,1825 लोग स्वस्थ हुए और 6 लोगों की मृत्यु हुई। 1,842 मामलों में से 373 मामले जीएचएमसी से सामने आए। राज्य में कुल मामले : 1,06,091, सक्रिय मामले : 22,919, मृत्यु : 761, अस्पताल से छुट्टी दी गई : 82,411. केंद्रीय गृह राज्यमंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने रविवार को हैदराबाद में राज्य के पहले प्लाज्मा बैंक का शुभारंभ किया।
असम : राज्य में कल 1,272 लोग कोविड-19 से संक्रमित पाए गए। असम में पॉजिटिविटी दर 6.89 प्रतिशत है। इसके साथ ही 3,259 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दी गई। उपचार के बाद छुट्टी दिए गए कुल रोगी : 70,900, सक्रिय मामले : 19,595 और कुल मृत्यु : 242.
मणिपुर : राज्य में 114 और लोग कोविड-19 संक्रमण से प्रभावित पाए गए हैं। राज्य में अब तक 161 लोग उपचार के बाद ठीक हो चुके हैं। कुल सक्रिय मामले 1608 हैं और रिकवरी दर 69 प्रतिशत है।
मेघालय : राज्य में कुल 1,133 सक्रिय मामले हैं और 776 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं।
मिजोरम : राज्य में कोलासिब जिले के तीन गांवो बुकपई, मइदम और सैपम में कोविड-19 के मामले सामने आने के बाद लॉकडाउन लगाया गया है।
नागालैंड : राज्य में पेरेन जिले के नागरिक संगठनो ने महामारी से निपटने में अक्षम होने के कारण जिले के प्रभारी और राज्य के उच्च शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा मंत्री तेमजेन इमना लोंग को बदलने की मांग की है। तुएनसांग जिले में आज से दो दिन के लिए पूरी तरह से लॉकडाउन लगाया गया है। जिला प्रशासन ने यह निर्णय 22 अगस्त को तुएनसांग के मुख्य बाजार में कोविड-19 के दो मामले सामने आने के बाद लिया है।
सिक्किम : राज्य में 43 और लोग कोविड-19 संक्रमण से प्रभावित मिले हैं। सिक्किम में कुल सक्रिय मामले 509 हैं और 934 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दी गई है।
महाराष्ट्र : स्वर परीक्षण द्वारा कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए मुंबई के नेस्को जंबो कोविड केंद्र में एक प्रायोगिक योजना शुरू की गई है। कृत्रिम बुद्धि की सहायता से कोविड संक्रमण का पता लगाने के लिए संदिग्ध रोगियों के आवाज के नमूने लिए जाएंगे। हालांकि मुंबई में इस समय चल रहे आरटी-पीसीआर परीक्षण जारी रहेंगे।
गुजरात : अहमदाबाद नगर निगम ने कोविड-19 के नए मामलों में तेजी से गिरावट के बाद क्रमश: निजी अस्पतालों को विशेष कोविड-19 अस्पतालों के रूप में प्रयोग न करने का निर्णय लिया है। कोविड 19 के नए मामलो और मृत्यु की संख्या में गिरावट के बाद राज्य में पॉजिटिव मामलों की दर 35 प्रतिशत से गिरकर 2.5 प्रतिशत रह गई है।
राजस्थान : राज्य में सिर्फ 6 दिन के भीतर कोविड-19 संक्रमण के दस हजार नए मामले सामने आए हैं और राज्य में अब कोविड-19 के 70 हजार से अधिक मामले हो गए हैं। राजस्थान में इससे पहले कोविड-19 के मामले 50 हजार से 60 हजार होने में नौ का समय लगा था।
मध्यप्रदेश: राज्य में रविवार को एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा 1,263 मामले सामने आए। मध्यप्रदेश में अब कोविड-19 के 53,129 मामले हो गए हैं। इंदौर में सबसे अधिक 194 नए मामले सामने आए। इसके बाद भोपाल में 161 और ग्वालियर तथा जबलपुर में 118-118 मामले सामने आए।
पीआईबी द्वारा जांचे गए तथ्य
एमजी/एएम/एसके/एजे
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