ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रक्षा मंत्रालय
एडब्ल्यूएचओ औरटाटा रियल्टी के बीच समझौता ज्ञापन
22 अगस्त 2019 को भारतीय सेना और टाटा रियल्टी एंड हाउसिंग के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए।
यहसमझौता ज्ञापन भारतीय सेना के कर्मियों को तुरंत 11 से 27 प्रतिशत छूट के साथ गुरुग्राम, चेन्नई, बेंगलुरु, पुणे सहित 10 शहरों में फैली टाटा रियल्टी पैन इंडिया की परियोजनाओं में 13 'रेडी टू मूव इन' आवासीय इकाइयों को तुरंत खरीदने में सक्षम बनाएगा।
इससे आर्मी वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गनाइजेशन  के लिए एक नए युग की भी शुरुआत होती है। इसनेसेना के उन कर्मियों के लिए गुणवत्तापूर्ण आवास उपलब्ध करने का प्रयास किया है जो देश भर में दूरस्थ स्थानों पर तैनात हैं। एडब्ल्यूएचओअब सैनिकों के लिए घर निर्माण करने के बजाय रियायती दरों पर प्रतिष्ठित निजी बिल्डरों से घरों की खरीददारी करने की सुविधा प्रदान करेगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने ‘करगिल विजय दिवस’ पर देश के वीर जवानों को नमन किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ‘करगिल विजय दिवस’ पर देश के वीर जवानों को नमन किया।
प्रधानमंत्री ने कहा, ‘करगिल विजय दिवस पर हम अपने वीर जवानों के अदम्य पराक्रम और दृढ़संकल्प को स्मरण करते हैं जिन्होंने वर्ष 1999 में मातृभूमि की सतत रूप से दृढ़तापूर्वक रक्षा की। उनकी वीरता वर्तमान पीढ़ी के साथ-साथ आने वाली पीढ़ियों को भी निरंतर प्रेरित करती रहेगी।’
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
आगरा स्मार्ट सिटी जीआईएस डैशबोर्ड का उपयोग करके कोविड – 19 हॉट-स्पॉट की निगरानी कर रहा है
आगरा स्मार्ट सिटी ने एक जीआईएस डैशबोर्ड बनाया है, जिससे विभिन्न हॉटस्पॉट, हीट मैप, पॉजिटिव और रिकवरी के मामलों आदि की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। डैशबोर्ड को दैनिक आधार पर अपडेट किया जाता है और निम्न लिंक से डैशबोर्ड को देखा जा सकता है:http://covid.sgligis.com/agra
यह डैशबोर्ड आईजीआईएस प्लेटफॉर्म पर विकसित किया गया है जो एक स्वदेशी तकनीक है। इसमें जीआईएस, इमेज प्रोसेसिंग, फोटोग्रामेट्री और सीएडी को एक साथ व एक ही प्लेटफॉर्म पर रखने तथा उपयोग करने की सुविधा है। यह प्लेटफॉर्म कृषि, रक्षा, वानिकी, आपदा प्रबंधन, भूमि सूचना, खनन, विद्युत्, स्मार्ट सिटी, शहरी नियोजन तथा स्थान एवं उपयोगिताआधारित सेवाजैसे क्षेत्रों से जुड़े समाधानों को भी पूरा करने में सक्षम है।
डैशबोर्ड की कुछ विशेषताएं निम्न हैं:
हीप मैपिंग, तिथि और ज़ोन के आधार पर विश्लेषण, संक्रमण / रोगमुक्त होने से सम्बंधित रुझान
एएम / जेके
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वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी-सह-सम्मेलन केन्द्र  और इंटीग्रेटिड ट्रांजिट कॉरिडोर डेवलपमेंट योजना की आधारशिला की पट्टिकाओं का अनावरण किया
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने आज यहां अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी-सह-सम्मेलन केन्द्र और इंटीग्रेटिड ट्रांजिट कॉरिडोर डेवलपमेंट योजना की आधारशिला की पट्टिकाओं का अनावरण किया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति महोदय ने कहा कि प्रगति मैदान स्थित आईईसीसी एक उत्कृष्ट विश्वस्तरीय परिसर होगा। उन्होंने कहा कि इस तरह के परिसर की आवश्यकता बहुत दिनों से थी, जो राजधानी के किसी मुख्य स्थान पर स्थित हो। उन्होंने कहा कि आईईसीसी परियोजना भारत के भीतर कारोबार की जड़ों को मजबूत करेगी।
उपराष्ट्रपति महोदय ने कहा कि इस तरह के सम्मेलन और प्रदर्शनी स्थलों की जरूरत अन्य शहरों में भी है। इस पहल के बारे में प्रधानमंत्री के विजन ‘सुधार, प्रदर्शन और बदलाव’ के हवाले से उन्होंने कहा कि इसका संबंध विकास और सुशासन से है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने ऐसी परियोजनाओं पर जोर देते हुए कहा कि इनसे भारत का विकास एक नई दिशा प्राप्त करेगा। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली स्थित यह सम्मेलन केन्द्र अपने में मिसाल होगा। श्री प्रभु ने कहा कि आईईसीसी के जरिए आधुनिक भारत की भावना प्रकट होगी।
आवास एवं शहरी मामलों के राज्य मंत्री  श्री हरदीप एस. पुरी ने कहा कि उनके मंत्रालय ने इंटीग्रेटिड ट्रांजिट कॉरिडोर डेवलपमेंट योजना के वित्त पोषण में अहम भूमिका निभाई है। इस योजना से प्रगति मैदान के आस-पास यातायात की बाधाएं दूर होंगी। भैरों मार्ग के विकल्प के तौर पर 27 मीटर चौड़ी छह लेन वाली सुरंग बनाई जाएगी, जो प्रगति मैदान के नीचे से होते हुए पुराना किला रोड और रिंग रोड को जोड़ेगी। दूसरी तरफ मथुरा रोड सिग्नल मुक्त हो जाएगी। इससे आस-पास का इलाका सुंदर हो जाएगा और लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा।
वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री श्री सी.आर. चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने आधारभूत ढांचे के विकास पर हमेशा जोर दिया है, ताकि समावेशी प्रगति और विकास का विशाल लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।
आईटीपीओ के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री एन.सी. गोयल ने कहा कि यह परिसर दिल्ली में एक नया लैंडमार्क होगा, जो प्रधानमंत्री के नव भारत विजन का अनोखा प्रतीक बनेगा।
इस अवसर पर कैबिनेट सचिव श्री पी.के. सिन्हा, वाणिज्य सचिव सुश्री रीता टियोटिया, आवास एवं शहरी मामलों के सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्रा, एनबीसीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेकश डॉ. ए.के. मित्तल और दिल्ली सरकार पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता श्री सर्वज्ञ श्रीवास्तव भी उपस्थित थे।
रक्षा मंत्रालय
भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास बकलोह  में संपन्न
भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास का 9वां संस्करण 06 अप्रैल 2022 को समाप्त हो गया। यह संयुक्त अभ्यास विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल, बकलोह  में 25 मार्च 2022 को शुरू हुआ था।
पिछले दो हफ्तों में, भारत और किर्गिस्तान के विशेष बलों की टुकड़ियों ने संघर्ष के पूरे स्पेक्ट्रम में मौजूदा और आकस्मिक खतरों का मुकाबला करने के लिए अपनी विशेषज्ञता, तकनीकों और युद्ध कौशल की बेहतरीन कार्य प्रणालियों को साझा किया। अभ्यास के दौरान कॉम्बेट शूटिंग, स्निपिंग, पहाड़ों में जीवित बचने, बंधक होने पर बचाव और निहत्थे युद्ध का व्यापक अभ्यास किया।
भाग लेने वाले विशेष बलों की टुकड़ियों के बीच विशेष कौशल और तकनीकों को साझा करने के अलावा, संयुक्त प्रशिक्षण ने भारत और किर्गिस्तान के बीच मौजूदा रिश्तों को और मजबूत किया है। इससे पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच रणनीतिक स्वायत्तता, लोकतांत्रिक मूल्यों और आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करने के लिए पारस्परिक सम्मान को बढ़ावा मिला है।
कोयला मंत्रालय
कोयला मंत्रालय ने वाणिज्यिक खनन के लिए छह कोयला खदानों के सफल बोलीकर्ताओं के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए
1050 करोड़ रुपये के निवेश का अनुमान; 9464 रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना
वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी के तहत अब तक 91 खदानों की सफलतापूर्वक नीलामी की गई
कोयला मंत्रालय ने आज सातवें दौर की नीलामी में वाणिज्यिक खनन के तहत कोयला खदानों के छह सफल बोलीकर्ताओं के साथ समझौतों को अंतिम रूप दिया। यह महत्वपूर्ण कदम 2020 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा देश में वाणिज्यिक कोयला खनन की शुरुआत के बाद से 91 कोयला खदानों की सफल नीलामी का परिचायक है। इन छह कोयला खदानों में से, चार खदानों में आंशिक और अन्य दो में पूर्ण अन्वेषण हुआ है।
जिन खदानों के लिए ये समझौते किये गये हैं, वे हैं मीनाक्षी वेस्ट, नॉर्थ धादु , नॉर्थ धादु , पथोरा ईस्ट, पथोरा वेस्ट और शेरबंद। सफल बोलीकर्ताओं में हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड, एनएलसी इंडिया लिमिटेड, श्री बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड और नीलकंठ माइनिंग लिमिटेड जैसी बड़ी संस्थाएं शामिल हैं।
इसके अलावा, इन छह कोयला खदानों से कुल वार्षिक राजस्व सृजन लगभग 787.59 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जिसका उत्पादन ~7.00 मीट्रिक टन प्रति वर्ष  के समग्र सर्वोच्च क्षमता  वाले स्तर के आधार पर होगा। एक बार जब ये खदानें पूरी तरह से चालू हो जाएंगी, तो वे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 9,464 लोगों के लिए रोजगार पैदा करने के लिए तैयार हो जाएंगी। इन कोयला खदानों के संचालन के लिए 1,050 करोड़ रुपये का पर्याप्त निवेश निर्धारित किया गया है। इन छह कोयला खदानों में सफल बोलीकर्ताओं के लिए राजस्व-साझाकरण प्रतिशत छह प्रतिशत से 43.75 प्रतिशत तक है, औसत राजस्व हिस्सेदारी 23.71 प्रतिशत है।
कोयला मंत्रालय की सटीक और पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया कोयला खनन क्षेत्र में उत्पादक और प्रगतिशील विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी के लिए कोयला मंत्रालय के एक विशेष कारोबारी सलाहकार, एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड ने कार्यप्रणाली तैयार करने और नीलामी प्रक्रिया के सफल निष्पादन को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
1 मार्च 2023 को ‘शहरी योजनाएं, विकास और स्वच्छता’ विषय पर पोस्ट बजट वेबिनार को प्रधानमंत्री करेंगे संबोधित
वेबिनार में बजट घोषणाओं से संबंधित चर्चा होगी, जिनमें सभी शहरों में ‘मैन-होल टू मशीन-होल’ सुनिश्चित करने, गीले और सूखे कचरे के प्रबंधन, गोबरधन स्कीम के तहत वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स, पीएम-प्रणाम के लिए स्कोप ऑफ प्रोसेस्ड वेस्ट, अर्बन प्लानिंग रिफॉर्म्स और ‘पूंजी निवेश 2023-24 के लिए राज्यों को विशेष सहायता की योजना’, अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड  के लिए टियर-2 और टियर-3 शहर, उपयोगकर्ता शुल्क और संपत्ति कर सुधारों संबंधी योजना कार्यों में परिवर्तन सुनश्चित करने के लिए सुविधाओं पर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन संबंधी घोषणाएं शामिल होंगी।
राज्य सरकारों से हितधारक और विशेषज्ञ, स्थानीय निकाय, इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स/एमएसएमई, अकैडमी व सिविल सोसायटी से विचार-विमर्श करने एवं कार्यान्वयन तैयार करने के लिए रणनीति और रूपरेखा
विभिन्न विषयों पर चार समानांतर ब्रेकआउट सेशन, जिनमें वेस्ट टू वेल्थ, सफाईमित्र सुरक्षा , अर्बन प्लानिंग रिफॉर्म्स एंड एक्शन और अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ‘शहरी योजनाएं, विकास और स्वच्छता’ विषय पर 1 मार्च 2023 को सुबह 10 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित करेंगे।
यह वेबिनार आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय  के नेतृत्व और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  के सह नेतृत्व में आयोजित किया जाएगा। इसमें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय , पेयजल और स्वच्छता विभाग , जल शक्ति मंत्रालय  के समन्वय में विभिन्न विषयों से संबंधित बजट घोषणाओं पर चर्चा होगी।
यहां कई सम्मानितजन, सफाईमित्र, प्रमुख गैर सरकारी संगठन, नागरिक समाज संगठन, श्रमिक संघ, वित्तीय संस्थान, शहरी योजनाकार, उद्योग प्रतिनिधि, अनुसंधान संस्थान, जनप्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी आदि वेबिनार में शामिल होंगे और अपने महत्वपूर्ण विचार साझा करेंगे।
हितधारक बजट घोषणाओं से संबंधित कार्यान्वयन रणनीति और समय-सीमा पर विचार-विमर्श कर रूपरेखा तैयार करेंगे। इसमें सभी शहरों में ‘मैन-होल टू मशीन-होल’ सुनिश्चित करने, गीले और सूखे कचरे के प्रबंधन, गोबरधन स्कीम के तहत वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स, पीएम-प्रणाम के लिए स्कोप ऑफ प्रोसेस्ड वेस्ट, शहरी योजना रिफॉर्म्स और ‘पूंजी निवेश 2023-24 के लिए राज्यों को विशेष सहायता की योजना’, अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड  के लिए टियर-2 और टियर-3 शहर, उपयोगकर्ता शुल्क और संपत्ति कर सुधारों संबंधी योजना कार्यों में परिवर्तन सुनश्चित करने के लिए सुविधाओं पर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन संबंधी घोषणाएं शामिल होंगी।
वेबिनार के एक भाग के रूप में, चार समानांतर ब्रेकआउट सत्र अर्थात वेस्ट टू वेल्थ, सफाई मित्र सुरक्षा , अर्बन प्लानिंग रिफॉर्म्स एंड एक्शन और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का आयोजन किया जाएगा। पूर्ण समापन सत्र में केंद्रीय मंत्रियों की उपस्थिति में पूर्वोक्त ब्रेकआउट सत्रों के मध्यस्थों द्वारा सारांश होगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने आपातकाल का विरोध और लोकतंत्र की भावना को मजबूत बनाने के लिए काम करने वालों को श्रद्धांजलि दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि लोकतंत्र के काले दिन उन मूल्यों के बिल्कुल विपरीत हैं, जिनका जश्न हमारा संविधान मनाता है।
प्रधानमंत्री ने आपातकाल लगाए जाने की वर्षगांठ पर किए गए एक ट्वीट में कहा:
“मैं उन सभी जोशीले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने आपातकाल का विरोध किया और लोकतंत्र की भावना को मजबूत बनाने के लिए काम किया। #DarkDaysOfEmergency हमारे इतिहास में एक अविस्मरणीय दौर बना रहेगा, जो उन मूल्यों के बिल्कुल विपरीत है जिनका जश्न हमारा संविधान मनाता है।”
खान मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने “भारत के लिए महत्वपूर्ण खनिजों” की सूची का अनावरण किया
रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण और विशेषज्ञ समिति द्वारा पहचाने गए 30 खनिज
प्रह्लाद जोशी ने कहा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण महत्वपूर्ण और गहराई में स्थित खनिज अन्वेषण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है
केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री, श्री प्रह्लाद जोशी ने आज एक समारोह में खान मंत्रालय द्वारा गठित एक विशेषज्ञ दल द्वारा तैयार किए गए “भारत के लिए महत्वपूर्ण खनिजों” पर देश की पहली रिपोर्ट का अनावरण किया। मंत्रालय के कोशिशों की सराहना करते हुए, श्री जोशी ने कहा कि यह पहली बार है जब भारत ने रक्षा, कृषि, ऊर्जा, दवा, दूरसंचार जैसे क्षेत्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण खनिजों की व्यापक सूची तैयार की है। मंत्री ने कहा कि यह कोशिश आत्मनिर्भर भारत के लिए एक रोडमैप है।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की हाल की सफल अमेरीका यात्रा का उल्लेख करते हुए, श्री जोशी ने कहा कि भारत महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने के लिए प्रतिष्ठित खनिज सुरक्षा भागीदारी  में सबसे नया भागीदार बन चुका है। आज जारी हुए रिपोर्ट में 30 महत्वपूर्ण खनिजों की पहचान के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए, मंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण  देश के खनन क्षेत्र के विकास को ज्याजा से ज्यादा गति प्रदान करने के लिए और गहराई में स्थित खनिजों की खोज पर महत्वपूर्ण रूप से ध्यान केंद्रित कर रहा है। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए, श्री जोशी ने हाल के वर्षों में खान मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए विभिन्न सुधारों एवं अधिनियमों में संशोधनों का भी उल्लेख किया।
श्री विवेक भारद्वाज, सचिव, खान मंत्रालय ने अपने संबोधन में कहा कि कार्बन उत्सर्जन को कम करने और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए देश को ऊर्जा संक्रमण और नेट-जीरो प्रतिबद्धताओं के लिए अपनी खनिज आवश्यकताओं पर तत्काल पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय समय-समय पर महत्वपूर्ण खनिज सूची की समीक्षा करेगा।
इस कार्यक्रम में विदेशी गणमान्य लोगों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, विषय विशेषज्ञों और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों सहित प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। महत्वपूर्ण खनिजों की मुख्य विशेषताओं को एक लघु वृत्तचित्र के माध्यम से प्रदर्शित किया गया और इस समारोह के दौरान कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण खनिजों का भी प्रदर्शन किया गया।
खनिज संसाधनों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और सुरक्षा के लिए क्रिटिकल मिनरल्स लिस्ट जारी करना भारत की खोज में एक मील का पत्थर है, जिसके लिए संकलित सूची को सावधानीपूर्वक खनिजों की पहचान करने और प्राथमिकता देने के लिए तैयार किया गया है जो विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों जैसे कि उच्च तकनीक इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, परिवहन और रक्षा के लिए आवश्यक हैं। यह सूची खनन क्षेत्र में नीति निर्माण, रणनीतिक योजना और निवेश निर्णयों के लिए एक मार्गदर्शक अवसंरचना के रूप में काम करेगी। यह पहल एक मजबूत एवं लचीला खनिज क्षेत्र का निर्माण करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता द्वारा भारत के लिए 'नेट जीरो' लक्ष्य की प्राप्ति के बड़े दृष्टिकोण के साथ संरेखित है।
रिपोर्ट :-https://sendgb.com/lIF9xANtQCD
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड ने वर्ष 2021-22 के लिए लाभांश का भुगतान किया
- टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड  के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री संजीव कुमार द्वारा दूरसंचार के अध्यक्ष डीसीसी एवं सचिव श्री के. राजारमन को 12 करोड़ रुपये से अधिक का लाभांश चेक सौंपा गया
- टीसीआईएल ने वर्ष 2021-22 में क्रमशः 1581.18 करोड़ रुपये और 30.33 करोड़ रुपये का एकल राजस्व तथा कर भुगतान के बाद अर्जित लाभ प्राप्त किया है
टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड  के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री संजीव कुमार ने दूरसंचार के अध्यक्ष डीसीसी एवं सचिव श्री के. राजारमन को 12 करोड़ रुपये से अधिक का लाभांश चेक प्रदान किया।
टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड अपनी स्थापना के बाद से लगातार लाभ अर्जित करने वाली कंपनी रही है। टीसीआईएल ने 0.3 करोड़ रुपये की हिस्सेदारी में सरकार के शुरुआती निवेश पर 2021-22 तक सरकार को 279.99 करोड़ रुपये के लाभांश का भुगतान किया है। 2015-16 के दौरान इसमें 16 करोड़ रुपये और जोड़े गए थे। 31 मार्च, 2022 तक कंपनी की सामूहिक तथा एकल कुल संपत्ति क्रमशः 1527.24 करोड़ रुपये तथा 612.78 करोड़ रुपये रही है।
टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड ने 2021-22 में क्रमशः 1581.18 करोड़ रुपये और 30.33 करोड़ रुपये का एकल राजस्व व कर भुगतान के बाद अर्जित लाभ हासिल किया है।
टीसीआईएल कंपनी की स्थापना अगस्त, 1978 में हुई थी और यह संचार मंत्रालय में दूरसंचार विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में एक मिनी रत्न श्रेणी-I स्थिति वाली कंपनी है। भारत सरकार के पास इसके 100% शेयर पूंजी का स्वामित्व है। टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड एक प्रमुख अभियांत्रिकी एवं परामर्श दाता कंपनी है। टीसीआईएल भारत के अलावा दूसरे देशों में भी दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी और सिविल निर्माण के सभी क्षेत्रों में विभिन्न परियोजनाएं संचालित करती है। टीसीआईएल ने दुनिया भर के 70 से अधिक देशों में परियोजनाओं को क्रियान्वित किया हुआ है।
पैन अफ्रीका ई-विद्या भारती और आरोग्य भारती नेटवर्क परियोजना के अलावा कुवैत, सऊदी अरब, ओमान, मॉरीशस, नेपाल आदि में कंपनी के विदेशी कार्यक्रम संचालन 15 से अधिक अफ्रीकी देशों में जारी हैं तथा इनमें और अधिक अफ्रीकी देशों के शामिल होने की संभावना है।
टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड डाक विभाग, रक्षा, नौसेना ओएफसी परियोजनाओं, एपीएसएफएल, तेलंगाना फाइबर, बीबीएनएल वीएसएटी और एकलव्य स्कूल के लिए ग्रामीण आईसीटी की भारत सरकार की प्रतिष्ठित परियोजनाओं को भी क्रियान्वित कर रही है।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने रिलायंस बीपी मोबिलिटी लिमिटेड  और बीपी ग्लोबल के प्रस्तावित एकीकीकरण को मंजूरी दी
 ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31  के तहत बीपी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड  और रिलायंस बीपी मोबिलिटी लिमिटेड  के बीच प्रस्तावित एकीकरण को मंजूरी दे दी है।
प्रस्तावित एकीकरण निम्नलिखित से संबंधित है:
 रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड  और आरआईएल समूह की इकाइयों द्वारा भारत में पेट्रोलियम खुदरा कारोबार और इससे संबंधित गतिविधियों के संचालन एवं परिचालन के अलावा कुछ हवाई अड्डे पर विशिष्ट मोबाइल विमानन कारोबार संबंधी परिसंपत्तियों का आरबीपीएमएल को हस्तांतरण। ये परिसंपत्तियां फिलहाल आरआईएल के स्वामित्व और उपयोग हैं। इन परिसंपत्तियों के हस्तांतरण से आरबीपीएमएल भारत में एक सेवा प्रदाता के रूप में आरआईएल के विमानन ईंधन कारोबार का संचालन कर सकेगी।
 बाद में बीपी ग्लोबल द्वारा आरआईएल से आरबीपीएमएल के मौजूदा इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण और ताजा इक्विटी शेयरों की खरीद के जरिये आरबीपीएमएल में मतदान के अधिकार सहित कुल 49 प्रतिशत चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का प्रस्तावित अधिग्रहण।
बीपी ग्लोबल एक निवेश होल्डिंग कंपनी है। वह सहायक एवं संबद्ध कंपनियों के शेयर हासिल करती है। फिलहाल भारत में वह कोई कारोबारी परिचालन नहीं करती है।
आरबीपीएमएल वर्तमान में कोई भी कारोबारी परिचालन नहीं करती है और इसलिए वह भारत में अथवा दुनिया में कहीं भी कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं करती है। लेकिन प्रस्तावित एकीकरण के बाद वह आरआईएल और आरआईएल समूह की कंपनियों  द्वारा आरबीपीएमएल को हस्तांतरित किए जाने वाले कारोबार का परिचालन करेगी।
सीसीआई के विस्तृत आदेश का पालन होगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पुरुषों की 10,000 मीटर की रेस वॉक में कांस्य पदक जीतने पर संदीप कुमार को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल, 2022 में पुरुषों की 10,000 मीटर की रेस वॉक में कांस्य पदक जीतने पर संदीप कुमार को बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
“बर्मिंघम खेलों में हमारेरेस वॉकिंग दलकेशानदार प्रदर्शन को देखकर अच्छा लगा। संदीप कुमार को 10,000 मीटर स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर बधाई। उन्हें उनके आगामी प्रयासों के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएं।#Cheer4India”
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय
विश्व पर्यावरण दिवस पर एनएमसीजी ने दिल्ली में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया
कानपुर में प्लास्टिक मुक्त नदियां विषय पर कार्यशाला का आयोजन तथा गंगा के किनारे पौधारोपण
जलसंसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री श्री नितिन गडकरी ने आज विज्ञान भवन लॉन में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एनएमसीजी द्वारा स्थापित मंडप का दौरा किया। इस वर्ष भारत विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी कर रहा है। इस वर्ष के विश्व पर्यावरण दिवस की थीम बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन है। इस अवसर पर जलसंसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण राज्य मंत्री श्री यूपी सिंह भी उपस्थित थे।
एनएमसीजी के महानिदेशक,श्री राजीव रंजन मिश्रा ने केंद्रीय मंत्री को टच स्क्रीन जैसी नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके प्रदर्शनी में प्रदर्शित घटकों के बारे में जानकारी दी। मंडप में स्वच्छ गंगा के लिए शपथ भी ली गई।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर मे "प्लास्टिक मुक्त नदियों" पर एक दिवसीय कार्यशाला की अध्यक्षता की। इस दौरान उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण अभियान गंगा हरितिमां पर एक विस्तृत चर्चा हुई। एनएमसीजी के अधिकारियों ने भी कार्यशाला में भी भाग लिया।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31 के तहत ट्रिल अर्बन ट्रांसपोर्ट, वालकाइरी इन्वेस्टमेंट और सोलिस कैपिटल  द्वारा जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड की अंशभागिता खरीदे जाने को मंजूरी दी
प्रस्तावित शेयर खरीद ट्रिल अर्बन ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, वालकाइरी इन्वेस्टमेंट पीटीई लिमिटेड और सोलिस कैपिटल  पीटीई लिमिटेड द्वारा सामूहिक रूप से जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड की 55.2 प्रतिशत तक इक्विटी खरीदे जाने से संबंधित है।
ट्रिल अर्बन ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड  दरअसल टाटा रियल्टी एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड  के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहयोगी कंपनी है। वहीं, ट्रिल दरअसल टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहयोगी कंपनी है। टीयूटीपीएल शहरी परिवहन एवं अवसंरचना से जुड़ी सुविधाएं जैसे कि रोपवे, मेट्रो रेल ट्रांजिट सिस्टम बनाती है।
वालकाइरी सेबी  नियमन, 2000 के तहत भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड  में पंजीकृत एक विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक है। वालकाइरी दरअसल एक विशेष कंपनी है जिसका गठन सिंगापुर में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में हुआ है और यह जीआईसी प्राइवेट लिमिटेड से संबद्ध है।
सोलिस सेबी  नियमन के तहत सेबी में पंजीकृत एक विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक  है। सोलिस दरअसल एसएसजी ग्रुप की एक निवेश कंपनी है। इसे एसएसजी कैपिटल मैनेजमेंट  पीटीई लिमिटेड द्वारा परामर्श दिया जाता है जिसका नियमन कोष या फंड प्रबंधन संबंधी गतिविधियों के लिए सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा किया जाता है।
जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड  एक सीआईसी-एनडी-एसआई के रूप में आरबीआई में पंजीकृत है और यह एक निवेश होल्डिंग कंपनी है। जीएएल अपनी सहायक कंपनियों के जरिए भारत के साथ-साथ विश्व भर में हवाई अड्डों के विकास, प्रबंधन एवं परिचालन में संलग्न है। इसके साथ ही यह सहायक कारोबारी गतिविधियों में भी संलग्न है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
श्री कृष्णपाल गुर्जर ने ‘एकम फेस्ट’ के समापन समारोह में दिव्यांग कारीगरों और उद्यमियों को पुरस्कार प्रदान किए
सप्ताह भर चलने वाली प्रदर्शनी एवं मेला "एकम उत्सव" आज समाप्त
(सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर ने आज यहां सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय विकलांग वित्त विकास निगम द्वारा आयोजित सप्ताह भर चलने वाली प्रदर्शनी एवं मेला एकम फेस्ट में भाग लेने वाले दिव्यांग कारीगरों और उद्यमियों को पुरस्कार प्रदान किए। इस फेस्ट का उद्घाटन 2 मार्च, 2020 को केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत, केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री नितिन जयराम गडकरी तथा केंद्रीय महिला, बाल विकास तथा कपड़ा मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी की उपस्थिति में हुआ था। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर और श्री रतन लाल कटारिया भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
इस अवसर पर संबोधित करते हुए श्री गुर्जर ने कहा कि विशेष रूप से दिव्यांग उद्यमियों और दिव्यांगों के लिए काम करने वाले संगठनों के लिए किसी प्रदर्शनी एवं मेले के आयोजन का ऐसा प्रयास पहली बार इतने बड़े पैमाने पर किया गया है। 17 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 82 दिव्यांग कारीगरों और उद्यमियों ने सप्ताह भर चलने वाले ‘एकम फेस्ट’ में अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया। एकम फेस्ट ने सांस्कृतिक संध्याओं में दिव्यांग कलाकारों को अपने कौशल का प्रदर्शन करने के लिए एक मंच भी उपलब्ध कराया। ‘एकम फेस्ट’ में पूरे देश के दिव्यांग उद्यमियों और कारीगरों को जम्मू-कश्मीर से पुदुचेरी और नगालैंड से गुजरात तक प्रतिनिधित्व के साथ आमंत्रित किया गया था। इस फेस्ट में जम्मू-कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर तक हस्तशिल्प, हैंडलूम, एम्ब्रायडरी कार्य और ड्राई फ्रूट जैसे जीवंत उत्पाद पेश किए गए।
फेस्ट में, लगभग 12 संगठनों और कारीगरों द्वारा विभिन्न उत्पादों के बनाने की प्रक्रिया का लोगों के सामने प्रदर्शन किया गया, इन कार्यों में - हथकरघे, इम्ब्रायडरी, चित्रकला, व्हीट ग्रास चित्रकला शामिल हैं। ग्राहकों ने नेत्रहीन दिव्यांगजनों से भोजन और सिर की मालिश कराने का लाभ उठाया। हरियाणा के प्रसिद्ध दिव्यांग ज्योतिषियों से ज्योतिषीय परामर्श भी लिये गये।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस  के अवसर पर प्रशिक्षित दृष्टिहीन दिव्यांग महिलाओं द्वारा प्रारंभिक स्तर के स्तन कैंसर की जांच के लिए एनएवी, हौज खास, नई दिल्ली द्वारा एक मुफ्त शिविर का भी आयोजन किया गया था। दृष्टिहीन दिव्यांग महिलाओं द्वारा एक फूड स्टॉल भी स्थापित किया था जहां इन महिलाओं द्वारा सबके सामने भोजन पकाया और ग्राहकों को परोसा जाता था। रोटरी क्लब में भी फूड स्टाल लगाया गया था और ‘एकम फेस्ट’ के दौरान प्रतिभागियों और अन्य ग्राहकों को 10 रुपये में खाना उपलब्ध कराया। सभी प्रतिभागियों को एनएचएफडीसी फाउंडेशन द्वारा बिक्री के रिकॉर्ड के लिए एक बिल-बुक प्रदान की गई थी। एकम फेस्ट के दौरान राजधानी में अप्रत्याशित रूप से बारिश होने और स्वास्थ्य चेतावनी के कारण बिक्री प्रभावित होने के बावजूद 8 लाख रुपये से अधिक की सामूहिक बिक्री दर्ज की गई।
एनएचएफडीसी दिव्यांगजनों को आर्थिक पुनर्वास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है और दिव्यांगजनों को अपने उद्यमों की प्रगति के लिए सशक्त बनाने हेतु अनेक कौशल विकास कार्यक्रम भी उपलब्ध कराता है।