ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण पर अपडेट- 172वां दिन
भारत के कोविड-19 टीकाकरण कवरेज ने 36 करोड़ के स्तर को पार किया
आज शाम 7 बजे तक टीके की 32.40 लाख से ज्यादा खुराकें दी गयीं
अब तक 18-44 आयुवर्ग में टीके की 10.75 करोड़ से ज्यादा खुराकें दी गयीं
भारत में कोविड टीकाकरण का कुल कवरेज आज शाम 7 बजे तक की प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार 36 करोड़  के अहम स्तर को पार कर गया। कोविड-19 टीकाकरण को सबके लिये सुलभ बनाने के नये चरण की 21 जून से शुरुआत हुई है। शाम 7 बजे तक की प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार, आज टीके की 32.40 लाख से ज्यादा  खुराकें दी गयीं।
आज 18 से 44 आयु वर्ग में पहली खुराक के रूप में टीके की 16,00,825 खुराकें और दूसरी खुराक के रूप में टीके की 1,09,913 खुराकें दी गयीं। टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत से अब तक 37 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 18-44 वर्ष आयुवर्ग के कुल मिलाकर 10,45,24,240 लोगों को टीके की पहली खुराक और 30,42,302 को दूसरी खुराक प्राप्त हुई। 8 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, बिहार, गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र ने 18 से 44 आयुवर्ग में कोविड-19 वैक्सीन की 50 लाख से ज्यादा पहली खुराक दे दी है। साथ ही आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, केरल, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल ने 18 से 44 साल के 10 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को कोविड टीके की पहली खुराक दे दी है।
नीचे दी गयी सूची में 18-44 वर्ष आयुवर्ग को अब तक दी गयीं वैक्सीन की कुल खुराकों को दर्शाया गया
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क्रम संख्या
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राज्य
|
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18-44 वर्ष आयुवर्ग में उपलब्धि|
|
पहली खुराक
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1
|
|
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
|
|
57062
|
|
32
|
|
2
|
|
आंध्र प्रदेश
|
|
2232321
|
|
27924
|
|
3
|
|
अरुणाचल प्रदेश
|
|
265810
|
|
75
|
|
4
|
|
असम
|
|
2769229
|
|
146804
|
|
5
|
|
बिहार
|
|
6225594
|
|
107531
|
|
6
|
|
चंडीगढ़
|
|
213733
|
|
590
|
|
7
|
|
छत्तीसगढ़
|
|
2885033
|
|
78445
|
|
8
|
|
दादरा और नगर हवेली
|
|
167714
|
|
94
|
|
9
|
|
दमन और दीव
|
|
152187
|
|
498
|
|
10
|
|
दिल्ली
|
|
2979509
|
|
186866
|
|
11
|
|
गोवा
|
|
393137
|
|
7542
|
|
12
|
|
गुजरात
|
|
8111406
|
|
240745
|
|
13
|
|
हरियाणा
|
|
3493868
|
|
131140
|
|
14
|
|
हिमाचल प्रदेश
|
|
1194724
|
|
1737
|
|
15
|
|
जम्मू और कश्मीर
|
|
1027572
|
|
37349
|
|
16
|
|
झारखंड
|
|
2513594
|
|
74818
|
|
17
|
|
कर्नाटक
|
|
7441572
|
|
172822
|
|
18
|
|
केरल
|
|
2107215
|
|
84033
|
|
19
|
|
लद्दाख
|
|
81382
|
|
3
|
|
20
|
|
लक्षद्वीप
|
|
23081
|
|
30
|
|
21
|
|
मध्य प्रदेश
|
|
9335556
|
|
372052
|
|
22
|
|
महाराष्ट्र
|
|
7561367
|
|
329465
|
|
23
|
|
मणिपुर
|
|
268493
|
|
354
|
|
24
|
|
मेघालय
|
|
283457
|
|
70
|
|
25
|
|
मिजोरम
|
|
289262
|
|
151
|
|
26
|
|
नगालैंड
|
|
246653
|
|
149
|
|
27
|
|
ओडिशा
|
|
3399388
|
|
167289
|
|
28
|
|
पुडुचेरी
|
|
197052
|
|
560
|
|
29
|
|
पंजाब
|
|
1814084
|
|
33892
|
|
30
|
|
राजस्थान
|
|
7911283
|
|
116180
|
|
31
|
|
सिक्किम
|
|
249813
|
|
37
|
|
32
|
|
तमिलनाडु
|
|
6049997
|
|
156471
|
|
33
|
|
तेलंगाना
|
|
4443267
|
|
116531
|
|
34
|
|
त्रिपुरा
|
|
874462
|
|
13696
|
|
35
|
|
उत्तर प्रदेश
|
|
11063030
|
|
251059
|
|
36
|
|
उत्तराखंड
|
|
1554054
|
|
39136
|
|
37
|
|
पश्चिम बंगाल
|
|
4647279
|
|
146132
|
||
|
कुल
|
|
104524240
|
|
3042302
गृह मंत्रालय
प्रधानमंत्री के अपर प्रधान सचिव डॉ. पी.के. मिश्रा ने एसडीआरआफ, सिविल डिफेंस, होमगार्ड और अग्निशमन सेवाओं के क्षमता निर्माण पर आयोजित वार्षिक सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया
डॉ. पी.के. मिश्रा ने कहा कि हमारी प्रत्युत्तर प्रणाली भी नवीनतम प्रौद्योगिकीय खोजों के अनुकूल हो
 द्वारा एसडीआरआफ, सिविल डिफेंस, होमगार्ड और अग्निशमन सेवाओं के क्षमता निर्माण पर आयोजित वार्षिक सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया। डॉ. पी.के. मिश्रा समापन सत्र में मुख्य अतिथि थे।
सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए, डॉ. पी.के. मिश्रा ने कहा कि हमारी प्रत्युत्तर प्रणाली भी नवीनतम प्रौद्योगिकीय खोजों के अनुकूल होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी आपदा मोचन प्रणाली को और अधिक कारगर और प्रभावी बनाने में आर्टिफिशियल, सेंसर प्रौद्योगिकियां, रोबोट विज्ञान आदि का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने यह भी बताया कि हम राहत-केंद्रित पहल के स्थान पर प्रतित्युत्तर-केंद्रित पहल पर जोर दे रहे हैं।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने प्रतिमा आयुर्विज्ञान संस्थान करीमनगर में आनुवंशिक रक्त विकारों के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया
(राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने आज तेलंगाना के करीमनगर में प्रतिमा आयुर्विज्ञान संस्थान में सिकल सेल, एनीमिया, थैलेसीमिया और अन्य आनुवंशिक रक्त विकारों के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया।
इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे देश ने स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। हालांकि, हमें अभी एक ऐसी समग्र स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली विकसित करने में एक लंबा रास्ता तय करना है, जो समान रूप से सस्ती और सुलभ हो। सार्वजनिक अस्पतालों, नगरपालिका अस्पतालों, धर्मार्थ अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य और कल्याण क्लीनिकों को मजबूत बनाने के कार्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके अलावा, हमें विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों और वंचित वर्गों के बीच स्वास्थ्य देखभाल संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाने की जरूरत है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने गोपाल कृष्ण गोखले को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने महान स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पित उनका जीवन देशवासियों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा।
एमजी/एएम/एसकेजे/एसएस
(
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री की कोपेनहेगन में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने डेनमार्क की प्रधानमंत्री महामहिम सुश्री मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ कोपेनहेगन स्थित बेला सेंटर में भारतीय समुदाय को संबोधित किया और उनके साथ बातचीत की। डेनमार्क में भारतीय समुदाय के 1000 से अधिक सदस्यों, जिनमें छात्र, शोधकर्ता, पेशेवर और व्यवसायी शामिल थे, ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने प्रधानमंत्री सुश्री फ्रेडरिक्सन की गर्मजोशी एवं भारतीयों के प्रति सम्मान की सराहना की और इस बात पर जोर दिया कि दोनों देश हरित विकास के लिए मौलिक समाधान खोजने में मिलकर काम कर सकते हैं। उन्होंने डेनमार्क में भारतीय समुदाय द्वारा निभाई गई सकारात्मक भूमिका की सराहना की। उन्होंने भारत की आर्थिक क्षमता पर प्रकाश डाला तथा भारत एवं डेनमार्क के बीच और अधिक सहयोग को आमंत्रित किया।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 186.36 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 15.92 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,86,36,02,425
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शेष टीके
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15,92,07,891
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 186.36 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 15.92 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
10 वें राष्ट्रीय “पेट्रोकेमिकल्स और डाउनस्ट्रीम प्लास्टिक्स प्रोसेसिंग इंडस्ट्री” पुरस्कार कल
केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री डी.वी. सदानंद गौड़ा कल 10 वें राष्ट्रीय “पेट्रोकेमिकल्स और डाउनस्ट्रीम प्लास्टिक प्रोसेसिंग इंडस्ट्री” विजेताओं को प्रदान करेंगे। तकनीकी क्षेत्र में इन्नोवेशन के लिए दिए जाने वाले पुरस्कार समारोह में पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री भी उपस्थित रहेंगे। पुरस्कार समारोह कल नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया जाएगा।
विभाग द्वारा पेट्रोकेमिकल्स और डाउनस्ट्रीम प्लास्टिक प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की तकनीकी क्षेत्र में इन्नोवेशन के लिए दिए जाने वाले राष्ट्रीय पुरस्कार को शुरू करने का उद्देश्य प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों, अनुसंधानकर्ताओं और उद्योगपतियों को प्रोत्साहित और सम्मानित करना है। जो पॉलिमर विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में उल्लेखनीय काम कर रहे हैं।
पेट्रोकेमिकल्स पर राष्ट्रीय नीति की घोषणा अप्रैल 2007 में की गई थी। नीति में पर्यावरण के अनुकूल तरीकों को अपनाते हुए, ऐसे वैश्विक गुणवत्ता वाले पेट्रोकेमिकल्स उत्पादों को विकसित करना है, जिसमें नई तकनीकी, मूल्य सवंर्धन भी शामिल हो।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
तूलिका मान, लिंथोई चनमबाम दिल्ली में हो रही पहली 'खेलो इंडिया महिला जूडो नेशनल लीग' में मुकाबला करेंगी
राष्ट्रीय राजधानी का आईजी स्टेडियम 20 से 23 अक्टूबर तक होने वाली पहली खेलो इंडिया महिला जूडो नेशनल लीग की मेजबानी करेगा। ये लीग जो कि 4 जोन की महिला जूडो खिलाड़ियों के लिए एक राष्ट्रीय रैंकिंग का टूर्नामेंट है, इसका आयोजन जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के खेल विभाग द्वारा किया जा रहा है।
इस टूर्नामेंट को युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा समर्थन दिया जा रहा है, जिसने इस आयोजन के लिए और जमीनी स्तर पर जूडो के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए 1.74 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है। 31 भार वर्गों में इस टूर्नामेंट की कुल पुरस्कार राशि 24.43 लाख रुपये है।
ये टूर्नामेंट चार आयु समूहों में आयोजित किया जा रहा है - सब जूनियर , कैडेट , जूनियर  और सीनियर । 31 भार वर्गों में शीर्ष 7 जूडोका को नकद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।
राष्ट्रमंडल खेल 2022 की रजत पदक विजेता तूलिका मान के साथ-साथ विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप की स्वर्ण पदक विजेता व इतिहास रचने वाली लिंथोई चनमबाम टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगी। इस प्रतियोगिता में कुल 496 जूडो खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इस राष्ट्रीय लीग के लिए प्रतियोगियों का चयन उनकी रैंकिंग और उनके संबंधित क्षेत्रों- यानी उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में प्रदर्शन के आधार पर किया जाता है।
साथ ही राष्ट्रीय सलेक्शन ट्रायल और राष्ट्रीय जूडो टूर्नामेंट से चुने गए शीर्ष 7 जूडो खिलाड़ी इस राष्ट्रीय लीग में प्रतिस्पर्धा करेंगे।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
सरकार नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध, विशेषकर एमएसएमई क्षेत्र में: गडकरी
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के मंत्री, श्री नितिन गडकरी ने आज “आत्मनिर्भर भारत” - “सोलर एंड एमएसएमई में अवसर” पर एक वेबिनार को संबोधित किया। वेबिनार का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में इंडियन पीपुल्स फोरम द्वारा किया गया था।
श्री नितिन गडकरी ने अपने संबोधन में कहा, "सरकार देश में नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, विशेष रूप से एमएसएमई क्षेत्र में"। उन्होंने कहा कि अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाले एमएसएमई को अब पूंजी बाजार के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि स्क्रैपिंग पॉलिसी में निवेश के लिए बहुत बड़ा अवसर है। उन्होंने कहा कि भारत में बिजली उत्पादन के लिए असीम संभावना और क्षमता है। उन्होंने कहा कि भारत में सौर ऊर्जा की दर 2.40 रुपये प्रति यूनिट है और बिजली की व्यावसायिक दर प्रति इकाई 11 रुपये है और सौर ऊर्जा के माध्यम से उत्पन्न की गई सस्ती बिजली का उपयोग ऑटोमोबाइल और अन्य विकास के कार्यों के लिए किया जा सकता है। उन्होंने भरोसा जताया कि पांच साल के भीतर भारत दुनिया में ऑटोमोबाइल के लिए शीर्ष विनिर्माण केंद्र होगा। उन्होंने कहा, सौर ऊर्जा उपलब्ध करके हम इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बड़ा बाजार तैयार करेंगे।
मंत्री ने विदेशी निवेशकों को भारतीय एमएसएमई क्षेत्र में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया और उम्मीद जताई कि इससे एमएसएमई क्षेत्र को दुनिया का सबसे बड़ा विनिर्माण केंद्र बनने के कई अवसर मिलेंगे। एमएसएमई क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताते हुए, श्री गडकरी ने कहा कि यह क्षेत्र देश की जीडीपी में लगभग 30 प्रतिशत योगदान देता है और 10 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है।
इस कार्यक्रम का उद्देश्य एमएसएमई को अपनी क्षमता दिखाने, अपने व्यापार के अवसरों का प्रदर्शन करने और ज्ञान के प्रसार की सुविधा प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करना था। भारतीय अक्षय ऊर्जा क्षेत्र दुनिया का चौथा सबसे आकर्षक नवीकरणीय ऊर्जा बाजार है। भारत सौर ऊर्जा में पांचवें स्थान पर है और अक्षय ऊर्जा स्थापित क्षमता में चौथे स्थान पर है। सरकार ने इस दशक के लिए नवीकरणीय ऊर्जा और विशेष रूप से सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा स्थापना का लक्ष्य 450 गीगावॉट है।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
ब्लू इकोनॉमी और स्पेस इकोनॉमी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा पिछले 9 वर्षों में आरंभ की गई कुछ नई अवधारणाएं हैं- केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह
डॉ. जितेंद्र सिंह मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर महीने भर चलने वाले अभियान के तहत "व्यापार सम्मेलन"  को संबोधित कर रहे थे।
ब्लू इकोनॉमी और स्पेस इकोनॉमी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा पिछले 9 वर्षों में आरंभ की गई कुछ नई अवधारणाओं में से हैं।
केंद्रीय राज्य मंत्री  विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पीएमओ, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष मंत्रालय, डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में महीने भर चलने वाले अभियान के एक हिस्से के रूप में यहां "व्यापार सम्मेलन"  को संबोधित करते हुए यह बात कही।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, अर्थव्यवस्था के प्रति प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण की एक विशेषता यह रही है कि उन्होंने न केवल चोरी या कुप्रथाओं पर रोक लगाकर और गैरजरूरी प्रतिबंधों और विनियमों के भार को कम करके अर्थव्यवस्था के मौजूदा स्तंभों को सुदृढ़ और मजबूत किया है। व्यापार में आसानी के लिए उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था में नए आयाम भी पेश किए जिन पर पिछली सरकारों ने महत्वपूर्ण होने के बावजूद शायद ही कोई ध्यान दिया हो। अगर भारत को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करनी है, तो उसे वैश्विक मानकों पर खरा उतरना होगा और देश की भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए वैल्यू एडिशन समुद्र संसाधनों और अंतरिक्ष जैसे अब तक कम खोजे गए क्षेत्रों से आएगा।
मंत्री ने कहा, यह भी गर्व की बात है कि भले ही हमारी अंतरिक्ष यात्रा अमेरिका और सोवियत संघ जैसे देशों के कई साल बाद शुरू हुई थी, लेकिन आज ये देश इसरो  द्वारा प्रदान की गई हमारी तकनीक का उपयोग अपने उपग्रह प्रक्षेपण के लिए कर रहे हैं। अब तक लॉन्च किए गए कुल 385 विदेशी उपग्रहों में से 353 पिछले 9 वर्षों के दौरान लॉन्च किए गए हैं और 174 मिलियन अमेरिकी डॉलर अर्जित किए गए हैं, जबकि यूरोपीय उपग्रहों के लॉन्चिंग से 86 मिलियन यूरो प्राप्त हुए हैं।
डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा, जबकि भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में है, इसने यूनाइटेड किंगडम  को पीछे छोड़ दिया है, इसने अपने उपग्रहों को लॉन्च करके राजस्व भी उत्पन्न किया है।
जहां तक ब्लू इकोनॉमी का सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में डीप सी मिशन के बारे में बात की क्योंकि वह लोगों को समुद्र के नीचे छिपी हुई ब्लू वेल्थ के बारे में जागरूक करना चाहते हैं।
डॉ जितेंद्र सिंह ने व्यापारी समुदाय से व्यवसाय की नई संस्कृति को अपनाने और प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग करने का आह्वान किया।
मंत्री ने कहा, ऐसी कोई तकनीक नहीं है जो भारत में उपलब्ध नहीं है लेकिन कभी-कभी हम इसका उपयोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है। उन्होंने कहा कि सरकार आज न केवल व्यापार करने में सुगमता प्रदान कर रही है बल्कि नए उद्यमी उत्पादों को विकसित करने और उनके विपणन में भी सहायता प्रदान कर रही है।
डॉ जितेंद्र सिंह ने विशेष रूप से व्यापार समुदाय से संभावित स्टार्टअप की पहचान करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इसका श्रेय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को जाता है कि भारत स्टार्टअप ईकोसिस्टम में दुनिया में तीसरे नंबर पर है। लेकिन इसे बनाए रखने के लिए हमें निरंतर कठिन परिश्रम करना होगा।
डॉ जितेंद्र सिंह ने खादी व्यवसाय के पुनरुद्धार के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की भी सराहना की, जिसने 10 लाख करोड़ से अधिक का कारोबार किया है।
रेल मंत्रालय
कुछ रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफार्म टिकट की कीमतों में वर्तमान वृद्धि कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए भीड़भाड़ कम करने के लिए एक "अस्थायी" उपाय है
यह उपाय सीमित संख्या में रेलवे स्टेशनों पर किया जा रहा है जहाँ भारी भीड़ देखी जा रही है। 
रेलवे स्टेशनों पर भीड़-भाड़ को रोकने के लिए 2015 के बाद से प्लेटफॉर्म टिकट की कीमतें बढ़ाने की शक्तियां क्षेत्रीय रेलवे प्रबंधक-डीआरएम को प्रदान की गई हैं
यह कई वर्षों से प्रचलन में है और इसे कभी-कभी कम समय के लिये भीड़ नियंत्रण उपाय के रूप में उपयोग किया जाता है। इसके बारे में कुछ भी नया नहीं है
यह निर्णय आम तौर पर त्योहार के मौसम और मेला आदि के दौरान किया जाता है और धीरे-धीरे वापस ले लिया जाता है
इस बार कोविड का प्रसार रोकने और केवल जनता के हित में यह निर्णय लिया गया है
कई स्थानों पर, इसे लॉकडाउन के बाद पिछले वर्ष मार्च में लागू किया गया था 
प्लेटफॉर्म टिकट के मूल्य में वृद्धि के बारे में मीडिया में कुछ रिपोर्ट्स आई हैं।
प्लेटफ़ॉर्म टिकट के मूल्य में वृद्धि एक अस्थायी उपाय है और यात्रियों की सुरक्षा के लिए और स्टेशनों पर भीड़-भाड़ को रोकने के लिए रेलवे प्रशासन द्वारा शुरू की गई एक क्षेत्र गतिविधि है। स्टेशन पर जाने के लिए अधिक व्यक्तियों का पता लगाने, जमीनी हालात का आकलन करने के बाद समय-समय पर प्लेटफॉर्म टिकट शुल्क में वृद्धि की जाती है। यह कई वर्षों से प्रचलन में है और इसे कभी-कभी अल्प अवधि के लिये भीड़ नियंत्रण उपाय के रूप में उपयोग किया जाता है। इसके बारे में कुछ भी नया नहीं है।
कुछ राज्यों में कोविड के उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए, भारतीय रेलवे प्लेटफार्मों पर अनावश्यक भीड़ बढाने से रोकने के लिये लोगों को हतोत्साहित कर रहा है। महामारी की स्थिति के दौरान प्लेटफार्मों पर भीड़ को रोकने के लिये यह उपाय आवश्यक है। यह उपाय केवल सार्वजनिक हित में है।
मार्च 2020 में, रेलवे के कई डिवीजनों ने भीड़ को रोकने के लिए विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत में वृद्धि की गई थी। बाद में, यह कुछ समय के लिए उदाहरण के लिये सेंट्रल ज़ोन, ईसीआर में इस आदेश को रद्द कर दिया गया था। छठ, दीपावली या मेला आदि जैसे त्योहारों के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत अस्थायी रूप से बढ़ जाती है और बाद में यह मूल्य वृद्धि वापस ले ली जाती है।
स्टेशनों पर भीड़ का नियमन और नियंत्रण क्षेत्रीय रेलवे प्रबंधक-डीआरएम की जिम्मेदारी है। विशिष्ट आवश्यकताओं जैसे कि मेला, रैली आदि के दौरान प्लेटफार्मों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्लेटफ़ॉर्म टिकट बढ़ाने के लिए 2015 से डीआरएम को शक्तियां दी गई हैं। प्लेटफ़ॉर्म टिकट के प्रभार बदलने की शक्ति क्षेत्रीय प्रबंधन की आवश्यकता के कारण डीआरएम को सौंपी गई है।
आदेश का लिंक-
मंत्रिमण्डल
कैबिनेट ने मानव तस्करी रोकने के लिए भारत और म्यांमार के बीच द्विपक्षीय सहयोग पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय कैबिनेट ने मानव तस्करी रोकने, पीडि़तों को छुड़ाने और उन्हें स्वदेश भेजने के लिए द्विपक्षीय सहयोग पर भारत और म्यांमार के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है।
समझौता ज्ञापन का उद्देश्य-
· दोनों देशों के बीच दोस्ताना संबंध को और मजबूत करना एवं मानव तस्करी को रोकने, पीडि़तों को छुड़ाने और उन्हें स्वदेश भेजने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाना।
· मानव तस्करी के सभी रूपों को रोकने के लिए सहयोग बढ़ाना और तस्करी के शिकार लोगों को सुरक्षा एवं सहयोग प्रदान करना।
· दोनों देशों में मानव तस्करों और संगठित अपराध सिंडिकेट के खिलाफ त्वरित जांच और अभियोजन सुनिश्चित करना।
· आप्रवासन एवं सीमा नियंत्रण सहयोग को मजबूत करना और मानव तस्करी रोकने के लिए संबंधित मंत्रालयों और संगठनों के साथ रणनीति का क्रियान्वयन।
· मानव तस्करी रोकने की कोशिशों के तहत कार्य समूह/कार्यबल का गठन करना।
· मानव तस्करों एवं तस्करी के शिकार लोगों के आंकड़े जुटाना और भारत एवं म्यांमार के तय केंद्र बिंदुओं के जरिए सूचना का आदान-प्रदान करना।
· दोनों देशों से जुड़ी एजेंसियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम चलाना।
· तस्करी के शिकार लोगों के बचाव, उन्हें छुड़ाना और स्वदेश वापस भेजने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तय करना और उसका पालन करना।
पृष्ठभूमि:
मानव तस्करी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जटिलता बन गई है। मानव तस्करी की जटिल प्रकृति की वजह से घरेलू, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इससे निपटने के लिए बहुआयामी रणनीति की जरूरत है। मानव तस्करी रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की सख्त जरूरत है।
भारत और म्यांमार के बीच सीमा नियंत्रण एजेंसियों और संचार के विभिन्न संगठनों के बीच सहयोग मानव तस्करी रोकने और क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने का एक प्रभावी साधन हो सकता है।
आरकेमीणा/आरएनएम/एएम/ एके /सीसी– 4430
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प्रधानमंत्री कार्यालय
77वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति का संबोधन आने वाले समय में सर्वांगीण प्रगति का दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 77वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु का राष्ट्र के नाम संबोधन साझा किया है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा;
"राष्ट्रपति जी का एक बहुत ही प्रेरणादायक संबोधन, जो भारत की विकासात्मक प्रगति को रेखांकित करता है और आने वाले समय में सर्वांगीण प्रगति के लिए एक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।"
निर्वाचन आयोग
महाराष्ट्र के 45-सतारा संसदीय सीट की आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिये उप-चुनाव का कार्यक्रम
(महाराष्ट्र के 45- सतारा संसदीय क्षेत्र में एक रिक्ति है जिसे निम्नलिखित अनुसार भरे जाने की आवश्यकता हैः-
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क्र.सं.
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राज्य का नाम
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लोकसभा सीट का नाम और संख्या
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1.
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महाराष्ट्र
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45- सतारा
सूचनाओं एवं स्थानीय पर्वों, मतदाता सूची, मौसम की स्थिति आदि जैसे विभिन्न कारकों पर विचार करने के बाद आयोग ने निम्नलिखित उल्लेखित कार्यक्रम के अनुसार इस रिक्ति को भरने के लिये उप-चुनाव कराने का फैसला किया हैः-
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मतदान कार्यक्रम
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समय सूची
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राजपत्र अधिसूचना जारी करने की तिथि
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27.09.2019 
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नामांकन की अंतिम तिथि
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04.10.2019 
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नामांकन की जांच की तिथि
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05.10.2019 
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उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि
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07.10.2019 
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मतदान की तिथि
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21.10.2019 
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मतगणना की तिथि
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24.10.2019 
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तारीख जिससे पूर्व चुनाव सम्पन्न हो जाएगा
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27.10.2019 
- मतदाता सूची
01.01.2019 की अर्हता तिथि से उपरोक्त लोकसभा चुनाव क्षेत्र के लिये मतदाता सूची अंतिम रूप से प्रकाशित कर दी गई है।
- इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन  एवं वीवीपीएटी
आयोग ने सभी मतदान केन्द्रों पर उप चुनावों में ईवीएम एवं वीवीपीएटी का उपयोग करने का फैसला किया है। पर्याप्त संख्या में ईवीएम एवं वीवीपीएटी उपलब्ध करा दिए गए हैं और यह सुनिश्चित करने के लिये सभी कदम उठाए गए हैं कि इन मशीनों की सहायता से चुनावों का आयोजन सुगमता पूर्वक हो जाए।
- मतदाताओं की पहचान
पिछली प्रक्रिया के अनुरूप आयोग ने फैसला किया है कि मतदान के समय उपर उल्लेखित चुनाव में मतदाताओं की पहचान अनिवार्य होगी। किसी मतदाता की पहचान के लिये इलेक्ट्रोल फोटो आईडेन्टिटी कार्ड  मुख्य दस्तावेज होंगे। तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी मतदाता अपने मतदान के अधिकार से वंचित न हो, उपरोक्त चुनाव में मतदान के समय मतदाताओं की पहचान के लिये अतिरिक्त दस्तावेजों की अनुमति देने के अलग से निर्देश जारी किए जाएंगे।
- आदर्श आचार संहिता
जिन जिलों में सम्पूर्ण या आंशिक रूप से संसदीय या विधानसभा के उपचुनाव का संचालन किया जाता है, वहां तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। जो तिथि 29 जून, 2017 के आयोग की निर्देश संख्या 437/6/1 एनएसटी/2016- सीसीएस के द्वारा जारी किए गए आंशिक संशोधन के अध्यधीन  है। आदर्श आचार संहिता सभी उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों एवं संबंधित राज्य सरकार पर लागू होगी। आदर्श आचार संहिता संबंधित राज्य के जिले के लिये केंद्र सरकार पर भी लागू होगी।
हरियाणा एवं महाराष्ट्र के आम विधानसभा चुनावों के लिये जारी सभी निर्देश उपरोक्त उल्लेखित उप चुनावों पर भी लागू होंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन शोध और वितरण योजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कोविड-19 वैक्सीन के विकसित किया जाने के साथ-साथ टेस्टिंग तकनीक, संपर्कों की पहचान, दवा और इसके उपचार इत्यादि की समीक्षा बैठक की।
बैठक में केंद्रीय स्वस्थ्य मंत्री श्री हर्ष वर्धन; सदस्य , नीति आयोग; प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार; वरिष्ठ वैज्ञानिक और अन्य अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया।
प्रधानमंत्री ने कोविड-19 की उभरती चुनौतियों के बीच भारतीय वैक्सीन निर्माताओं और वैक्सीन विकसित करने वालों द्वारा किए जा रहे उनके प्रयासों के लिए उनकी सराहना की और ऐसे किसी भी प्रयास में सरकार के पूर्ण निरंतर सहयोग का भरोसा दिलाया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि नियामक सुधार एक निरंतर प्रक्रिया है और सभी क्षेत्रों में आगे आने वाले विशेषज्ञों और उभरते क्षेत्रों का नियामक द्वारा सक्रियता से लगातार इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
प्रधानमंत्री ने वैक्सीन के समग्र वितरण और इसे लोगों तक पहुंचाने के स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रबंधों और मौजूदा तंत्र की भी जानकारी ली। इसमें पर्याप्त खरीद, बड़े पैमाने पर इसके भंडारण की तकनीकि और अलग-अलग क्षेत्रों तक इसे पहुंचाने तथा लोगों के बीच इसका सुरक्षित वितरण शामिल है।
प्रधानमंत्री ने सेरो सर्वे और टेस्टिंग बढ़ाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी के लिए सस्ती, सुलभ और त्वरित परीक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए।
प्रधानमंत्री ने पारंपरिक औषधियों से उपचार के प्रमाणीकरण और वैज्ञानिक परीक्षण को तेज़ करने तथा इसमें निरंतरता बनाए रखने की ज़रूरत को रेखांकित किया। उन्होंने इस कठिन समय में प्रमाण आधारित शोध शुरू करने और विश्वसनीय उपाय उपलब्ध कराने हेतु आयुष मंत्रालय के प्रयासों की सराहना की।
प्रधानमंत्री ने यह प्रतिबद्धता फिर दोहराई की भारत न सिर्फ अपने देश के लोगों के लिए बल्कि समूचे विश्व के लिए कोविड-19 के खिलाफ परीक्षण, वैक्सीन और निदान के सस्ते, सुलभ और स्वीकार्य उपायों की दिशा में प्रयासरत है।
प्रधानमंत्री ने महामारी के खिलाफ उच्च स्तर की तैयारियों और निरंतर निगरानी की आवश्यकता का आह्वान किया।