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वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री और ब्रिटेन के अंतरराष्ट्रीय व्यापार मंत्री के बीच बैठक
भारत-यूके व्यापार एवं निवेश संबंधों पर चर्चा के लिए शनिवार, छह फरवरी 2021 को नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल और ब्रिटेन की अंतरराष्ट्रीय व्यापार मंत्री सुश्री एलिजाबेथ ट्रस्स के बीच मुलाकात हुई। इस बैठक में भारत के वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी भी शामिल थे।
एक-दूसरे की प्राथमिकताओं और कारोबार ग्रहणशीलता की आपसी समझ की भावना के साथ द्वीपक्षीय व्यापार एवं आर्थिक संबंधों पर विस्तृत चर्चाएं की गईं। मंत्रियों ने भारत-यूके साझेदारी के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इसके अलावा दोनों देशों के बीच एक उन्नत व्यापार साझेदारी  के माध्यम से व्यापारिक सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। उन्होंने कोविड-19 की प्रतिक्रिया में दोनों तरफ के बाजार पहुंच अवरोधों को हटाने और चालू सहयोग में प्रगति की समीक्षा की।
उन्नत व्यापार साझेदारी  का विकास
24 जुलाई, 2020 को 14वें संयुक्त आर्थिक व्यापार समिति  से अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए ईटीपी के लिए भारत और यूके के व्यापार मंत्रियों ने दोनों पक्षों के बीच चल रहे कार्यों की समीक्षा की। ईटीपी उस रोडमैप के विकास के एक हिस्से के रूप में है, जो प्राथमिकता के आधार पर एक अंतरिम समझौते पर विचार सहित एक संभावित व्यापक मुक्त व्यापार समझौता  को बढ़ावा देगा।
आगे बढ़ने को लेकर एक कदम के रूप में, मंत्रियों ने इस पर सहमति व्यक्त की कि ईटीपी को इस साल के अंत में यूके के प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान औपचारिक रूप से शुरू किया जाए। इसके लिए मंत्रियों ने आगे की प्रगति को लेकर संयुक्त समयसीमा सहित दोनों देशों को त्वरित लाभ पहुंचाने के लिए व्यापार एवं निवेश के मोर्चे पर ठोस प्रगति के संबंध में स्वयं को प्रतिबद्ध किया।
वहीं मंत्रियों ने ईटीपी को शुरू करने की दिशा में संचालित प्रक्रिया को और तेज करने पर सहमति व्यक्त की। इसके अलावा उन्होंने नियमित आधार पर बातचीत करने को लेकर भी प्रतिबद्धता जाहिर की। वहीं त्वरित और ठोस द्वीपक्षीय परिदेयों की पहचान करने पर भी बातचीत हुई, जो ईटीपी को मजबूत करने के साथ दोनों देशों के लोगों को तत्काल लाभ पहुंचा सकते हैं।
कोविड-19 सहयोग और व्यापार के साथ काम करना
मंत्रियों ने दोनों देश के बीच टीकों सहित द्वीपक्षीय स्वास्थ्य सहयोग को मजबूत करने का स्वागत किया, जो भारत एवं यूके को इस चुनौतीपूर्ण समय के दौरान अच्छे कामों को लेकर वैश्विक ताकत के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम बना रहा है।
मंत्रियों ने यूके-भारत सीईओ फोरम को फिर से शुरू करने को लेकर प्रतिबद्धता और जल्द से जल्द सीईओ फोरम की बैठक पर सहमति व्य्क्त की। दोनों पक्षों ने व्यापार के माहौल को बेहतर बनाने के लिए व्यवसायों के साथ काम करने प्रतिबद्ता की फिर से पुष्टि की। इसके अलावा कोविड-19 के बाद आर्थिक मजबूती की चुनौतियों को भी सम्मिलित रूप से संबोधित किया।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
आजादी का अमृत महोत्सव मनाने में एनएचएआई देशव्यापी पौधरोपण अभियान चलाएगा
आजादी का अमृत महोत्सव समारोहों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण  की योजना 17 जुलाई 2022 को देशव्यापी पौधरोपण अभियान आयोजित करने की है। इसका उद्देश्य एक दिन में पूरे देश में लगभग एक लाख पौधों का रोपण करने का प्रयास है। एनएचएआई के क्षेत्रीय कार्यालयों ने राष्ट्रीय राजमार्गों के पास एनएचएआई के लैंड पार्सलों तथा टोल प्लाजा पर 100 स्थानों को पौधरोपण के लिए चिन्हित किया है। एनएचएआई का उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में मनाए जा रहे आजादी का अमृत महोत्सव के मौके पर 15 अगस्त 2022 तक 75 लाख पौध रोपण का लक्ष्य हासिल करना है।
केंद्रीय सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी, मंत्रालय तथा एनएचएआई के वरिष्ठ अधिकारी पौधरोपण अभियान में भाग लेंगे। पर्यावरण स्थिरता का संदेश फैलाने के लिए इस अभियान में जनप्रतिनिधि, स्थानीय सिविल सोसाइटी के लोग, स्वयंसेवी संगठन तथा कॉलेज के विद्यार्थी भाग लेंगे। पौधरोपण और उनके रखरखाव के लिए राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम तथा आंध्रप्रदेश में महिला स्वयं सहायता समूहों  को भी शामिल किया जाएगा।
एनएचएआई राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास पर्यावरण अनुकूल करने के लिए समय-समय पर पौधरोपण अभियान चलाता रहा है। इसका विजन राष्ट्रीय आजीविका मिशन  और वन तथा बागवानी के माध्यम से कन्सेसनरियों, राज्य सरकार की एजेंसियों, निजी पौध रोपण एजेंसियों, महिला स्वयंसेवी समूहों को सामूहिक रूप से शामिल करके राष्ट्रीय राजमार्ग के इर्द-गिर्द पौधरोपण को पूर्णता तक पहुंचाना है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
भारत-लक्जमबर्ग वर्चुअल समिट
(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और लक्ज़मबर्ग के प्रधानमंत्री श्री एच. ई. जेवियर बेटटेल के बीच 19 नवंबर 2020 को एक वर्चुअल सम्मेलन आयोजित किया जाएगा।
यह पिछले दो दशकों में भारत और लक्ज़मबर्ग के बीच पहली शिखर बैठक होगी। दोनों देशों के नेता दुनिया में कोविड के बाद के हालात, भारत-लक्जमबर्ग सहयोग को मजबूत करने सहित द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। वे पारस्परिक हित के अंतरराष्ट्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान करेंगे।
भारत और लक्ज़मबर्ग ने हाल के दिनों में उच्च स्तरीय विचारों के आदान-प्रदान को जारी रखा है। दोनों प्रधानमंत्री तीन मौकों पर पहले मिल चुके हैं।
मंत्रिमण्डल
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य और औषधि के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और डेनमार्क साम्राज्य के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य और औषधि के क्षेत्र में सहयोग करने पर भारत गणराज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा डेनमार्क साम्राज्य के स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन को अपनी मंजूरी दे दी है।
लाभः
यह द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन संयुक्तपहलों और टेक्नोलॉजी विकास के माध्यम से भारत गणराज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा डेनमार्क साम्राज्य के स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करेगा। यह समझौता ज्ञापन भारत और डेनमार्क के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाएगा।
द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन संयुक्त पहलों और स्वास्थ्य क्षेत्र में अनुसंधान के विकास के माध्यम से भारत गणराज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और डेनमार्क राज्य के स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करेगा। इससे दोनों देशों के लोगों के सार्वजनिक स्वास्थ्य की स्थिति को बेहतरबनानेमें आसानी होगी।
रक्षा मंत्रालय
सम्मान और पुरस्कार: स्वतंत्रता दिवस 2020
स्वतंत्रता दिवस -2020 के अवसर पर सेना के जवानों को निम्न वीरता पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा हुई।
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क्रं. संख्या
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पुरस्कार
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संख्या
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टिप्पणी
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1.
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शौर्य चक्र
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तीन
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अलंकरण संलग्न
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2.
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बार टू सेना मेडल 
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पांच
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-
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3.
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सेना मेडल 
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साठ
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जिसमें आठ मरणोपरांत शामिल हैं
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4.
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मेन्शन-इन-डिस्पैच
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उन्नीस
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जिसमें आठ मरणोपरांत शामिल हैं
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संलग्न दस्तावेज-  वीरता पुरस्कारों की सची 2020.
 शौर्य चक्र पुरस्कार 2020 के अंलकृत 
आलोक कुमार दुबे
लेफ्टिनेंट कर्नल केएस रावत
मेजर अनिल यू.आर.एस
कर्नल अमन आनंद
पीआरओ 
एमजी/एएम/केजे
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जनजातीय कार्य मंत्रालय
भारत के जनजातीय उत्सव ‘आदि महोत्सव’ का सफलतापूर्वक समापन
1 से 15 फरवरी, 2021 तक नई दिल्ली के आईएनए स्थित दिल्ली हाट में आयोजित भारत के जनजातीय उत्सव ‘आदि महोत्सव’ का कल शाम सफलतापूर्वक समापन हुआ। समापन समारोह की अध्यक्षता ट्राइफेड के अध्यक्ष श्री रमेश चंद मीणा द्वारा की गई। इस अवसर पर त्रिपुरा मार्कफेड के अध्यक्ष श्री कृष्णनंदन दास, ट्राइफेड के प्रबंध निदेशक श्री प्रवीर कृष्ण भी उपस्थित थे। समापन कार्यक्रम के शुभारंभ में गणमान्य व्यक्तियों ने उत्सव में लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया। अपने स्वागत भाषण में, श्रीकृष्ण ने इस महोत्सव को व्यापक रूप से सफल बनाने के लिए गणमान्य व्यक्तियों और दिल्लीवासियों को उनकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने विश्वास जताया कि वर्तमान समय की परिस्थितियों के बावजूद इस समारोह में लोगों की भारी उपस्थिति और अभूतपूर्व बिक्री दर्ज होने से निश्चित रूप से जनजातीय शिल्पियों और निवासियों को लॉकडाउन के दौरान सामने आने वाली समस्याओं के समाधान की दिशा में एक दीर्घकालिक मदद मिलेगी।
इस लघु समारोह के दौरान विभिन्न समूहों में जनजातीय शिल्पियों की तीन प्रमुख श्रेणियां शामिल थीं। इनके बनाए उत्पादों में कपड़ा, उपहार और सजावट की वस्तुएं, जैविक उत्पाद, बेंत और बांस, आभूषण, धातु, चित्र, मिट्टी के बर्तन और आदिवासी व्यंजनों को उनकी बिक्री और लोकप्रियता के आधार पर आगंतुकों के लिए वर्गीकृत किया गया था। सम्मानित किए गए कारीगरों/संगठनों को एक स्मृति चिन्ह दिया गया।
एक पखवाड़े तक चलने वाले राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव में देश भर के 25 राज्यों के हजारों जनजातीय कारीगरों, रसोइयों, कलाकारों और सांस्कृतिक मंडलों ने सहभागिता की। लगभग 200 स्टालों में दुर्लभ जनजातीय हस्तशिल्प, हथकरघा और प्राकृतिक उत्पादों के रूप में स्पष्ट जनजातीय संस्कृति और जनजातीय व्यंजनों का प्रदर्शन किया गया। उत्सव के पिछले 15 दिनों में आगंतुकों की भारी उपस्थिति और बिक्री दर्ज की गई और आदि महोत्सव दिल्लीवासियों का दिल जीतने में सफल रहा।
जनजातीय कारीगरों द्वारा निर्मित शानदार पटचित्र हों या असम का खूबसूरत रेशम कार्य अथवा ओडिशा के बेहद आकर्षक जनजातीय आभूषण और पूर्वोत्तर के मनके वाले हारों को बहुत पसंद किया गया। जनजातीयों द्वारा बनाए गए व्यंजनों की खास भूमिका रही। इनमें सिक्किम के मोमोज से लेकर छत्तीसगढ़ के महुआ लड्डू, झारखंड के धुस्का और लिट्टी चोखा से लेकर ओडिशा की थाप्ड़ी रोटी और छत्तीसगढ़ की चपड़ा चटनी का स्वाद अनोखा था। यहां आने वाले आगंतुकों के लिए यह महोत्सव किसी दावत से कम नहीं था।
ट्राईफेड की रिपोर्ट के मुताबिक लॉकडाउन के कारण पंजीकरण में हुए नुकसान को संभवतः पूरा करते हुए आदि महोत्सव ने पिछले एक पखवाड़े में जनजातीय कारीगरों के लिए लगभग 4 करोड़ रुपये की प्रत्यक्ष बिक्री दर्ज की। इसके अलावा ट्राइफेड द्वारा 8 करोड़ रुपये की खरीद का एक ऑर्डर भी दिया है। इस तरह से इस महोत्सव में भागीदारी करने वाली जनजातियों के लिए कुल लगभग 12 करोड़ रुपए का व्यापारिक लेन-देन हुआ। आदि महोत्सव वास्तव में जनजातीय जीवन की भावना- शिल्प, संस्कृति और व्यंजन का उत्सव रहा है।
पंचायती राज मंत्रालय
पंचायतों में सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण पर राष्ट्रीय कार्यशाला में जन भागीदारी पर जोर दिया गया, जो सफलता की कुंजी है
गांव के सरपंच ट्रस्टी होते हैं और उन्हें गांव के विकास के लिए व्यापक रूप से काम करना चाहिए- श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल
केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने आज कहा कि गांव का सरपंच एक ट्रस्टी होता है और अपने गांव का विकास उसकी प्रमुख जिम्मेदारी होती है। उन्होंने गांव के विकास के लिए व्यापक रूप से काम करने का आह्वान किया।
वह 'पर्याप्त जल और स्वच्छ एवं हरित ग्राम पंचायत' के जरिए ग्राम पंचायतों में सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला के दूसरे दिन बोल रहे थे। पंचायत राज मंत्रालय ने पुणे में महाराष्ट्र के पंचायत राज और ग्रामीण विकास विभाग के सहयोग से इसका आयोजन किया।
श्री पाटिल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास पर जोर दिया है और गांवों के विकास के उनके विजन को पूरा करने के लिए हमें ईमानदारी से काम करना होगा। उन्होंने प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की और कई उदाहरण देते हुए अपने विचार साझा किए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लोगों की भागीदारी के बिना गांव का विकास असंभव है।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण  के सभी नौ विषयों पर काम करने के लिए संबंधित विभागों को ग्राम पंचायतों को जरूरी सहयोग प्रदान करने के निर्देश दिए जाएंगे। परस्पर सीखने और अनुभव साझा करने की दिशा में इस राष्ट्रीय कार्यशाला को स्वागत योग्य कदम बताते हुए उन्होंने महाराष्ट्र और अन्य राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की ओर से सक्रिय भागीदारी की सराहना की।
कार्यशाला के दूसरे दिन की शुरुआत जल निकायों के कायाकल्प पर चर्चा और वीडियो के साथ हुई, जिससे जमीन से पानी निकालने से पहले पानी जमा  किया जा सके। हरियाणा के प्रतिनिधियों ने गांव के तालाबों में गंदे पानी के सीधे प्रवाह का मुद्दा उठाया और जल प्रदूषण पर चिंता व्यक्त की गई। विशेषज्ञ ने न्यूनतम निवेश के साथ स्वदेशी समाधान का सुझाव दिया।
उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले की मुख्य विकास अधिकारी अनीता यादव ने जल स्तर बढ़ाने, तमसा नदी के कायाकल्प के जरिए सिंचाई की लागत में कमी को लेकर हुए कार्यों के बारे में जानकारी दी।
महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के सरपंच ने बच्चों के आराम के लिए स्कूलों में गर्मी करने को लेकर पैनलिस्टों से सवाल किया। विशेषज्ञों ने कम खर्च वाले उपाय के तौर पर स्कूलों की छतों पर पाइप के माध्यम से बारिश के इकट्ठा किए पानी के निरंतर प्रवाह का तरीका सुझाया। झीलों के संरक्षण के लिए काम करने वाले श्री आनंद मल्लिगावड ने प्रतिभागियों को पानी की लगातार उपलब्धता के लिए पंचायतों के पारंपरिक जल निकायों/झीलों का कायाकल्प करने को प्रोत्साहित किया।
पंचायत राज मंत्रालय के सचिव श्री सुनील कुमार ने कार्यशाला के चौथे सत्र की अध्यक्षता की और सुझाव दिया कि 'जनभागीदारी' नवीन परियोजनाओं की सफलता की कुंजी है। उन्होंने ग्राम सभाओं के माध्यम से समुदाय की निरंतर भागीदारी सुनिश्चित करने की सलाह दी। इस कार्यशाला में श्री सुधीर गोटमारे, सरपंच खुरसापुर ग्राम पंचायत, नागपुर, श्री अमोल कातकर सरपंच किरासल, ग्राम पंचायत सतारा और अन्य ने भी हिस्सा लिया।
ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव श्री नागेंद्र नाथ सिन्हा ने पांचवें सत्र की अध्यक्षता की, जो आगे की राह, आजीविका और रोजगार के सृजन, अभिनव और अच्छे कार्यों के जरिए राजस्व जुटाने के अपने स्रोत पर केंद्रित रहा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
डॉ. हर्षवर्धन ने डब्ल्यूएचओ भारत सहयोग रणनीति 2019-2023 लॉन्च किया
"न केवल परिवर्तन का समय बल्कि स्वास्थ्य पर बदलाव और लोगों के सामाजिक आंदोलन का समय"
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने आज नई दिल्ली में “डब्ल्यूएचओ भारत देश सहयोग रणनीति 2019-2023: परिवर्तन का समय” को लॉन्च किया। इस अवसर पर डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि देश परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है तथा स्वास्थ्य क्षेत्र में भी सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं। देश सहयोग रणनीति , भारत सरकार के साथ डब्ल्यूएचओ के कार्य करने के लिए रणनीतिक रोडमैप है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य क्षेत्र के लक्ष्यों को प्राप्त करना, लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना और स्वास्थ्य क्षेत्र में बदलाव लाना है।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि डब्ल्यूएचओ के साथ रणनीतिक सहयोग के लिए चार क्षेत्रों की पहचान की गई हैः यूएचसी कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाना, स्वास्थ्य व आरोग्य को प्रोत्साहन देना, स्वास्थ्य आपात की स्थिति में लोगों की रक्षा करना और स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत के वैश्विक नेतृत्व को मजबूत करना। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने स्वास्थ्य क्षेत्र के विभिन्न आयामों में उल्लेखनीय प्रगति की है। डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि स्वास्थ्य को जन-आंदोलन बनाने की आवश्यकता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इसके लिए बीमारियों से बचाव और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के तरीकों को अपनाया जाना चाहिए। इस संबंध में उन्होंने ईट राइट इंडिया, फिट इंडिया और पोषण अभियान जैसे विभिन्न कार्यक्रमों का उल्लेख किया।
डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि रणनीति में शामिल किए गए स्वास्थ्य प्राथमिकताओं के अलावा पर्यावरण, दुर्घटनाएं, अच्छा पोषण और खाद्य सुरक्षा पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।
स्वास्थ्य मंत्रालय की सचिव सुश्री प्रीति सूदन ने कहा कि भारत के सामने अभी भी गंभीर चुनौतियां हैं। बदलते हुए स्वास्थ्य परिदृश्य को देखते हुए दस्तावेज में लचीलापन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्षों से डब्ल्यूएचओ जिन कार्यों को पूरा कर रहा है, सीसीएस को इसी आधार पर तैयार किया गया है। इसके अतिरिक्त सीसीएस में वर्तमान की और उभरती हुई स्वास्थ्य जरूरतों व चुनौतियों को शामिल किया गया है, जैसे गैर-संक्रामक बीमारियां, एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध और वायु प्रदूषण आदि। हम इस सहयोग आधारित रणनीति के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।
भारत में डब्ल्यूएचओ के प्रतिनिधि डॉ. हेंक बेकेडम ने कहा, सीसीएस का क्रियान्वयन जनस्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत की प्रगति पर आधारित होगा। यह डिजिटल स्वास्थ्य, गुणवत्तापूर्ण दवाओं तक लोगों की पहुंच, व्यापक हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम और आयुष्मान भारत जैसे पहलों के माध्यम से भारत को एक मॉडल के रूप में प्रदर्शित करने का अवसर है।
भारत सीसीएस, डब्ल्यूएचओ के 13वीं सामान्य कार्य योजना, सतत् विकास लक्ष्य  और डब्ल्यूएचओ दक्षिण-पूर्व एशिया की आठ प्रमुख प्राथमिकताओं के अनुरूप है। इसमें डब्ल्यूएचओ द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को समर्थन प्रदान करने के बारे में बताया गया है। यह रणनीतिक दस्तावेज भारत की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 पर आधारित है।
इस आयोजन में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के एएस एंड एमडी श्री मनोज झालानी, डॉ बलराम भार्गव , श्री लव अग्रवाल , श्री आलोक कुमार , सुश्री पेडन , डॉ. रोडरिको ओफरिन , डॉ. बिलाली कमारा  और अन्य संयुक्त राष्ट्र निकायों के प्रमुख उपस्थित थे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पुनर्चक्रण के लिए बेंगलुरु के हृदय रोग विशेषज्ञ और उनके बेटे के प्रयासों की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पुनर्चक्रण और 'कचरे से धन' के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए बेंगलुरु के वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. दीपक कृष्णमूर्ति और उनके बेटे के प्रयासों की सराहना की है।
श्री मोदी ने अन्य लोगों से इस तरह के प्रयासों को साझा करने का आग्रह किया, जो पुनर्चक्रण और 'कचरे से धन' के बारे में और अधिक जागरूकता पैदा करेंगे।
डॉक्टर ने बताया है कि प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के अंत में उनका बेटा बड़ी मेहनत से अपनी नोटबुक से कागज के खाली पन्ने निकालता है और डॉक्टर उनका संग्रह करके अपने रफ कार्य और अभ्यास के लिए उपयोग करता है।
उक्त डॉक्टर के ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
"यह एक अच्छा टीम प्रयास है, जिसमें स्थायी जीवन का एक बड़ा संदेश है। आपको और आपके बेटे को बधाई।
दूसरों से भी इसी तरह के प्रयासों को साझा करने का आग्रह करता हूँ, जो पुनर्चक्रण और 'कचरे से धन' के बारे में और अधिक जागरूकता पैदा करेंगे।"
निर्वाचन आयोग
आम चुनाव-2019 के सातवें और अंतिम चरण में 19 मई को होगा मतदान
अंतिम चरण में 7 राज्यों और 1 संघ शासित प्रदेश की 59 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे
10 करोड़ 1 लाख 75 हजार से ज्यादा मतदाता कुल 918 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे
सुचारु मतदान के लिए 1 लाख 12 हजार मतदान केन्द्र बनाए गए
 में मतदान वाले संसदीय क्षेत्रों का ब्यौराः-
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राज्य/संघ शासित प्रदेश
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7वें चरण के मतदान वाले संसदीय क्षेत्रों की संख्या
|
|
कुल मतदाता
|
|
पुरुष मतदाता
|
|
महिला मतदाता
|
|
थर्ड जेंडर मतदाता
|
|
उम्मीदवारों की कुल संख्या
|
|
मतदान केन्द्रों की संख्या
|
|
बिहार
|
|
8
|
|
15252608
|
|
8095447
|
|
7156660
|
|
501
|
|
157
|
|
15811
|
|
हिमाचल प्रदेश
|
|
4
|
|
5330154
|
|
2724111
|
|
2605996
|
|
47
|
|
45
|
|
7723
|
|
झारखंड
|
|
3
|
|
4564681
|
|
2364541
|
|
2200119
|
|
21
|
|
42
|
|
4315
|
|
मध्य प्रदेश
|
|
8
|
|
14913890
|
|
7626516
|
|
7286890
|
|
484
|
|
82
|
|
18411
|
|
पंजाब
|
|
13
|
|
20892674
|
|
11059828
|
|
9832286
|
|
560
|
|
278
|
|
23213
|
|
उत्तर प्रदेश
|
|
13
|
|
23638797
|
|
12818440
|
|
10818931
|
|
1426
|
|
167
|
|
25874
|
|
पश्चिम बंगाल
|
|
9
|
|
14963064
|
|
7698023
|
|
7264664
|
|
377
|
|
111
|
|
17042
|
|
चंडीगढ़
|
|
1
|
|
619285
|
|
327984
|
|
291282
|
|
19
|
|
36
|
|
597
|
|
कुल
|
|
59
|
|
100175153
|
|
52714890
|
|
47456828
|
|
3435
|
|
918
|
|
112986
|
|
7वें चरण के मतदान वाले राज्य/संघ शासित प्रदेश
|
|
8
रेल मंत्रालय
आत्मनिर्भर भारत अभियान को और तेज करते हुए भारतीय रेलवे ने आईसीएफ द्वारा बनाए गए नए डिजाइन वाले विस्टाडोम टूरिस्ट कोच के सफल गति परीक्षण पूरे किये
यात्रियों को विश्व स्तरीय आधुनिक यात्रा अनुभव दिलाने के उद्देश्य से, भारतीय रेलवे ने एकीकृत कोच फैक्ट्री  द्वारा नए डिज़ाइन किए गए विस्टाडोम पर्यटक कोच के गति परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा किया। कोच ने 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पटरी पर चलने का परीक्षण पूरा कर लिया है। इस नए कोच का स्कवीज परीक्षण आईसीएफ में दिसंबर में ही पूरा कर लिया गया था।
विस्टाडोम पर्यटक कोच में बाहरी दृश्यों को देखने के लिए बेहतर व्यवस्था की गई है। इन डिब्बों की छतें शीशे की बनाई गई हैं। हर डिब्बें में 44 सीटें हैं जो ट्रेन के चलने की दिशा की ओर 180 डिग्री तक घूम सकती हैं। इन डिब्बों में वाई-फाई आधारित यात्री सूचना प्रणाली भी उपलब्ध कराई गई है।
पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारतीय रेलवे ने आत्मनिर्भर भारत मिशम में योगदान देन के लिए व्यापक कदम उठाए हैं। इसकी वजह से विशेष रूप से इंजन, कोच, ट्रैक और सिग्नलिंग प्रणाली की गुणवत्ता के सभी मोर्चों पर असाधारण परिणाम दिखाई दे रहे हैं। ये सभी देश के लोगों को गुणवत्तायुक्त यात्री सुविधाओं से लैस रेल यात्रा के अनुभव के मामले में बड़े बदलाव लाने के लिए एक लंबा रास्ता तय करेगें।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
श्री जे.पी. नड्डा ने लिम्फेटिक फाइलेरिया को समाप्त करने के उद्देश्य से आयोजित वैश्विक गठबंधन की 10वीं बैठक का उद्घाटन किया
लिम्फेटिक फाइलेरिया के उन्मूलन के लिए त्वरित योजना जारी की गयी
सरकार लिम्फेटिक फाइलेरिया को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैः जे.पी. नड्डा
केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जे.पी. नड्डा ने आज यहां लिम्फेटिक फाइलेरिया को समाप्त करने के लिए आयोजित वैश्विक गठबंधन की 10वीं बैठक  का उद्घाटन किया। अपने उद्घाटन संबोधन में श्री नड्डा ने कहा कि भारत लिम्फेटिक फाइलेरिया के संचरण और इस बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि भावी पीढियां इस बीमारी से मुक्त रहें। भारत ने लिम्फेटिक फाइलेरिया को समाप्त करने के प्रयासों तथा इस संदर्भ में किये जाने वाले शोध का हमेशा से स्वागत किया है। कार्यक्रम में श्री नड्डा ने 11 देशों को जीएईएलएफ पुरस्कार प्रदान किया। ये देश हैं-
कंबोडिया, कुक द्वीप समूह, मिस्र, मालदीव, मार्शल द्वीप समूह, नियू, श्रीलंका, थाईलैंड, टोगो, टोंगा और वानुअतु। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने भारत के लिए लिम्फेटिक फाइलेरिया को समाप्त करने के लिए एक त्वरित योजना जारी की।
केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे, गुयाना के मंत्री डॉ. करेन कमिंग्स, डीएचआर और डीजी-आईसीएमआर के सचिव प्रोफेसर बलराम भार्गव, जीएईएलएफ के अध्यक्ष प्रोफेसर चार्ल्स मैकेंज़ी, स्वास्थ्य सेवाओं की महानिदेशक डॉ. प्रोमिला गुप्ता और डब्ल्यूएचओ के डॉ. जोनाथन किंग भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि लिम्फेटिक फाइलेरिया को समाप्त करने की दिशा में भारत ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों व विकास संगठनों के सम्मिलित प्रयास से सर्वाधिक प्रभावित 256 जिलों में से 100 जिलों ने उन्मूलन लक्ष्य हासिल कर लिया है। संचरण मूल्यांकन सर्वे  द्वारा सत्यापन के बाद इन जिलों में बड़े पैमाने पर दी जाने वाली दवा कार्यक्रम को रोक दिया गया है। अभी ये जिले निगरानी में हैं।
केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि लिम्फेटिक फाइलेरिया को समाप्त करने की रणनीति दो तथ्यों पर आधारित है।  वर्ष में एक बार बड़े पैमाने पर दवा कार्यक्रम ताकि कोई नया मामला सामने न आये।  रोगग्रस्त व्यक्ति की रूग्णता प्रबंधन के साथ बेहतर देखभाल। श्री नड्डा ने आगे कहा कि विभिन्न विभागों को साथ आने की आवश्यकता है। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि आज जारी त्वरित योजना से लिम्फेटिक फाइलेरिया पूरी तरह समाप्त हो जाएगा।
श्री अश्वनी कुमार चौबे ने कहा कि प्रभावित समुदायों में रोग और इसके ईलाज के प्रति जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि इस कार्यक्रम में विशेषज्ञ नये दृष्टि कोण प्रस्तुत करेंगे। सभी हितधारकों को साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है ताकि लिम्फेटिक फाइलेरिया को जड़ से समाप्त किया जा सके।
लिम्फेटिक फाइलेरिया को आमतौर पर हाथी पांव के नाम से जाना जाता है भारत सहित 73 देश इस बीमारी की चपेट में हैं। यह रोग क्युलैक्स मच्छर द्वारा फैलता है। यह मच्छर स्थिर गंदे पानी में तेजी से बढ़ता है।
जीएईएलएफ 72 देशों के राष्ट्रीय लिम्फेटिक फाइलेरिया मुक्ति कार्यक्रम का गठबंधन है। इससे एनजीओ, निजी क्षेत्र, अकादमिक और शोध संस्थान भी जुड़े हुए हैं। बैठक 2 वर्ष में एक बार आयोजित की जाती है। 2002 में दूसरी बैठक का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। अभी भारत 10वीं बैठक की मेजबानी कर रहा है।
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