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इस्पात मंत्रालय
इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड  'आजादी के अमृत महोत्सव' में सक्रिय रूप से शामिल हो रहा है
इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला महारत्न सीपीएसई स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड , ने 'आजादी के अमृत महोत्सव' के बैनर तले भारत की आजादी के 75वें वर्ष मानाने के उपलक्ष्य में अपने विभिन्न संयंत्रों और इकाइयों में कई प्रकार की गतिविधियों की शुरूआत की है।
12 अगस्त 2021 को, सेल के राउरकेला इस्पात संयंत्र में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान के साथ इस समारोह की शुरुआत की गई, जिसमें राउरकेला हाउस में 'बकुल' का पौधा लगाकर इस अभियान की शुरुआत की गई। विभिन्न समूहों द्वारा एक साथ मिलकर सेक्टर-20 ग्राउंड के निकट पौधरोपण गतिविधियां चालाई गईं जिनमें वरिष्ठ नागरिक, विभिन्न सामुदायिक केंद्रों के योग समूह के सदस्यों, कोविड वॉरीअर्स, रोटरी क्लब के सदस्यों, सीआईएसएफ के जवानों और टाउन इंजीनियरिंग, टाउन सर्विसेज और सीएसआर के कर्मचारियों द्वारा भागीदारी की गई। इस अवसर को यादगार बनाने के लिए कंचन, कुमकुम, पटुली, कैसेलाटा और बकुल के लगभग 325 फूलों के पौधों को विभिन्न क्यारियों में लगाया गया।
आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के दौरान पौधरोपण की गतिविधियां जारी रहेंगी। इस बीच, इस्पात संयंत्र द्वारा आगे बढ़कर कर्मचारियों और समाज के विभिन्न वर्गों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से स्वतंत्रता के महत्वपूर्ण 75वें वर्ष को मनाने के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियों की श्रृंखला भी तैयार की गई है।
सेल, राउरकेला इस्पात संयंत्र ने 13 अगस्त, 2021 को आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर प्रारंभ किए गए ‘फिट इंडिया फ्रीडम रन’ में शामिल होकर राष्ट्रव्यापी फिटनेस अभियान में हिस्सा लिया। इस रन की शुरुआत इस शपथ के साथ शुरू हुई कि सभी लोगों अपने दैनिक जीवन में कम से कम 30 मिनट तक रोजाना शारीरिक गतिविधियों में शामिल होंगे। रन फॉर इंडिया कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उत्सव को मनाने में, देश के नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा शामिल करने के लिए सूचीबद्ध करना और प्रत्येक नागरिक के स्वास्थ्य, तंदुरूस्ती और कल्याण को सुनिश्चित करना है।
सेल की प्रमुख इकाइयों में से एक, भिलाई इस्पात संयंत्र ने भी आजादी के अमृत महोत्सव को मनाने के लिए कई प्रकार की गतिविधियों की शुरूआत की गई, जिनमें उसकी सक्रिय भागीदारी भी दृष्टिगोचर हो रही है। आजादी के अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत, इस्पात भवन और मैत्री बाग के निकट 75 पौधे लगाए गए।
मानव संसाधन विकास केंद्र में प्रबंधन प्रशिक्षुओं के लिए इंडिया@75 पर एक प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया गया। राजभाषा विभाग ने भी एक ऑनलाइन 'कवि सम्मेलन' का आयोजन किया। हैंडबॉल ग्राउंड में महिला हॉकी मैच पर एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। सेल के बोकारो इस्पात संयंत्र में आजादी के अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत बीएसएल के मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम में फिट इंडिया रन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में वरिष्ठ अधिकारियों, प्रबंधकों और प्रबंधन प्रशिक्षुओं सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए।
एमजी/एएम/एके/वाईबी
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विधि एवं न्याय मंत्रालय
प्रेस विज्ञप्ति
चुनाव सुधारों के संबंध में भारत के निर्वाचन आयोग  के कई प्रस्ताव लंबे समय से लंबित हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त  ने दिनांक 3.02.2011 को पत्र संख्या 3/1/2011/एसडीआर/480, दिनांक 14.05.2013 को पत्र संख्या 3/ईआर/2013/एसडीआर और दिनांक 08.07.2020 को पत्र संख्या 3/ईआर/2018/एसडीआर/409 सहित कई पत्र विधि मंत्री को संबोधित करते हुए कहा है कि लंबित सुधारों पर शीघ्र विचार किया जाए। विधि संबंधी विभाग निर्वाचन आयोग से संबंधित मामलों के संबंध में केन्द्रीय विभाग है और ईसीआई और विधि संबंधी विभाग के अधिकारियों के बीच नियमित बातचीत होती है।
इससे पहले, कॉमन इलेक्टोरल रोल  को लेकर कैबिनेट सचिव और पीएमओ द्वारा कई बैठकें की गई थीं। समान मतदाता सूची पर पीएमओ आईडी दिनांक 12.11.2021 के संबंध में 16.11.2021 को होने वाली बैठक कैबिनेट सचिव, विधि सचिव और सचिव, विधायी विभाग को संबोधित की गई थी। इसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संबोधित नहीं किया गया था। चूंकि भारत के निर्वाचन आयोग के पास मतदाता सूची के संबंध में आवश्यक विशेषज्ञता और जनादेश है और मुख्य निर्वाचन आयुक्त के कानून मंत्री को संबोधित पिछले पत्रों के आलोक में, सचिव, विधायी विभाग ने इस बैठक में निर्वाचन आयोग के अधिकारियों को आमंत्रित करना उचित समझा।
तदनुसार, अवर सचिव, विधि संबंधी विभाग ने 16.11.2021 की बैठक में भाग लेने के लिए सचिव, भारत निर्वाचन आयोग  को पत्र संख्या एफ.सं.एच-11021/6/2020-लेग.2 दिनांक 5.11.2021 भेजा। पत्र सचिव को संबोधित किया गया था और पत्र के अंतिम परिचालन पैराग्राफ में भी सचिव, भारत निर्वाचन आयोग से बैठक में भाग लेने का अनुरोध किया गया था। ईसीआई द्वारा पत्र प्राप्त होने के बाद, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने सचिव, विधि संबंधी विभाग से बात कर पत्र के मध्य भाग की भावाभिव्यक्ति पर अपनी नाराजगी व्यक्त की, जिससे यह आभास हुआ कि सीईसी के बैठक में भाग लेने की उम्मीद थी। सचिव, विधि संबंधी विभाग ने स्पष्ट किया कि पत्र सचिव या विषय से परिचित सीईसी के प्रतिनिधि के बैठक में भाग लेने के लिए था।
16.11.2021 को हुई यह बैठक वर्चुअल मीटिंग थी और पीएमओ में कोई फिजिकल मीटिंग आयोजित नहीं की गई थी. उक्त वर्चुअल बैठक में भारत सरकार के अधिकारी और भारत निर्वाचन आयोग के अधिकारी शामिल हुए। अधिकारियों की बैठक के बाद, कुछ मुद्दों पर और सुधार की आवश्यकता थी। इन मुद्दों में मतदाता सूची के अपडेशन के लिए तारीखों की संख्या, आधार लिंकेज के कुछ पहलुओं और परिसर की मांग शामिल हैं।
आधिकारिक बैठक के बाद, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो निर्वाचन आयुक्तों के साथ एक अलग अनौपचारिक बातचीत हुई। यह ध्यान दिया जा सकता है कि चर्चा ईसीआई के सभी तीन आयुक्तों के साथ और वर्चुअली की गई थी।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि चुनाव आयोग के साथ इन विचार-विमर्श के बाद, विधि संबंधी विभाग द्वारा एक प्रस्ताव तैयार किया गया था जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष विचार के लिए रखा गया था, जिसने संसद के वर्तमान के दौरान "चुनाव कानून  विधेयक 2021" पेश करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
यह दोहराया जाता है कि विधि संबंधी विभाग चुनाव सुधार से संबंधित मामलों में निर्वाचन आयोग और अन्य संबंधित सरकारी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठकें आयोजित करता है। 16.11.2021 की बैठक कुछ सुधारों पर कैबिनेट नोट को अंतिम रूप देने के लिए थी और इसे वर्चुअली आयोजित किया गया था। मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्तों के साथ उसके बाद हुई बातचीत अनौपचारिक थी और अंतिम प्रस्ताव के लिए दो या तीन पहलुओं को सामने लाने के लिए थी।
रक्षा मंत्रालय
'उभरती वैश्विक व्यवस्था में भारत की भूमिका' विषय पर जनरल के सुंदरजी स्मृति व्याख्यान के तीसरे संस्करण का आयोजन 3 अप्रैल 2023 को मानेकशॉ सेंटर में किया गया
भारतीय सेना द्वारा जनरल के सुंदरजी स्मृति व्याख्यान के तीसरे संस्करण का आयोजन 3 अप्रैल 2023 को मानेकशॉ सेंटर में किया गया। जनरल के सुंदरजी भारत के अग्रणी सैन्य विचारकों में से एक थे। उनकी स्मृति में इस कार्यक्रम को मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री सेंटर एंड स्कूल  और सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडीज  के संरक्षण में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में तीनों सेनाओं के सेवारत तथा सेवानिवृत्त अधिकारियों के साथ-साथ कई साहित्यकारों एवं विभिन्न चिंतकों ने भाग लिया। इस व्याख्यान के अवसर पर भारतीय सेना के 13वें सेनाध्यक्ष और संचालन कुशल व दूरदर्शी जनरल के सुंदरजी को याद किया गया। उन्हें सप्रेम 'मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री रेजिमेंट का जनक' के तौर पर भी पुकारा जाता है।
भारतीय थल सेना के उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल सुचिंद्र कुमार ने अपने मुख्य भाषण में कहा कि भारत ने विशेष रूप से महामारी के दौरान विभिन्न अवसरों पर जिम्मेदारी युक्त भूमिका निभाते हुए एक उभरते वैश्विक नेता की तरह अपनी वैश्विक छवि को बरकरार रखा है। उन्होंने कहा कि जहां तक भी संभव हो सकता है, भारतीय सेना देश की अपेक्षाओं एवं आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध तथा तैयार है। इस आयोजन के मुख्य वक्ता भारत के पूर्व विदेश सचिव राजदूत श्याम सरन और सदस्य यूपीएससी व पूर्व सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राज शुका  थे; जिन्होंने क्रमशः "उभरती वैश्विक व्यवस्था को आकार देने में भारत की भूमिका" और "राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना" जैसे विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत किये। जानकारी से युक्त चर्चा होने के बाद एक प्रश्नोत्तर सत्र का भी आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित श्रोताओं ने दोनों वक्ताओं से समसामयिक विषयों पर बातचीत की।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने श्री पुनीत कोथपा, सुश्री पोंगुरु सिंधुरा और सुश्री पोंगुरु शरणी द्वारा एनएसपीआईआरए मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की शेयर पूंजी के अधिग्रहण को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31 के तहत श्री पुनीत कोथपा, सुश्री पोंगुरु सिंधुरा और सुश्री पोंगरू शरणी द्वारा एनएसपीआईआरए मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की शेयर पूंजी के अधिग्रहण को मंजूरी दी है।
प्रस्तावित संयोजन; श्री पुनीत कोथपा, सुश्री पोंगुरु सिंधुरा और सुश्री पोंगुरु शरणी  द्वारा निम्न अधिग्रहण से संबंधित है, अन्य बातों के साथ-साथ,  एनएचपीईए मिनर्वा होल्डिंग बीवी से एनएसपीआईआरए मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड  द्वारा कुल 18.23% जारी की गयी और चुकता पूंजी की शेयर पूंजी ; और  बन्यन्ट्री ग्रोथ कैपिटल II, एलएलसी  से लक्ष्य कंपनी के कुल 2.24% की जारी और चुकता पूंजी की शेयर पूंजी  ।
अधिग्रहणकर्ता
अधिग्रहणकर्ताओं के पास वर्तमान में लक्ष्य कंपनी में सामूहिक रूप से 79.48% शेयर हैं। लक्ष्य कंपनी में श्री पुनीत कोथपा प्रबंध निदेशक हैं और सुश्री पी. सिंधुरा निदेशक हैं। वे लक्ष्य कंपनी के प्रमोटर भी हैं। सुश्री पी. शरणी के पास लक्ष्य कंपनी की 25.83% शेयरधारिता  है।
एनएसपीआईआरए
एनएसपीआईआरए एक प्रबंधन सेवा प्रदाता है, जिसे वर्ष 2013 में स्थापित किया गया था और जिसका उद्देश्य नारायण समूह , नारायण एजुकेशन ट्रस्ट ) द्वारा संचालित शैक्षिक संस्थानों को प्रबंधन सेवाएं प्रदान करना है। उक्त प्रबंधन सेवाओं में, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रशासनिक सहायता, पाठ्य सामग्री विकास, परीक्षा और प्रवेश, अवसंरचना प्रबंधन, आईटी समाधान और परिसंपत्तियों की देख-रेख तथा सुरक्षा, किराए पर देना और पट्टे पर देना आदि शामिल हैं।
सीसीआई का विस्तृत आदेश जल्द ही जारी किया जाएगा।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
ब्रिक्स विज्ञान प्रौद्योगिकी  संचालन समिति में 2022 की गतिविधियों पर चर्चा: भारत 5 कार्यक्रमों की मेजबानी करेगा
भारत 17 जनवरी 2022 ब्रिक्स  विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार  संचालन समिति की 15वीं बैठक में हुई चर्चा के अनुसार इस वर्ष 2022 में पांच कार्यक्रमों की मेजबानी करेगाI यह कार्यक्रम इस प्रकार हैं: ब्रिक्स स्टार्टअप्स फोरम की बैठक, ऊर्जा पर कार्य समूहों की बैठकें; जैव प्रौद्योगिकी और जैव चिकित्सा; सूचना संवाद प्रौद्योगिकी  और उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग; विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता भागीदारी  कार्य समूह की बैठक और ब्रिक्स नवाचार लॉन्चपैड को माइक्रोसाइट  के रूप में शुरू  करना I
वर्चुअली आयोजित इस बैठक में ब्रिक्स विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार  गतिविधियों के कैलेंडर और अपेक्षित उपलब्धियों  पर चर्चा की गई। भारत ने जनवरी 2022 से ब्रिक्स की अध्यक्षता सफलतापूर्वक चीन को सौंप दी है। ब्रिक्स 2022 का विषय "वैश्विक विकास के लिए एक नए युग में उच्च गुणवत्ता वाले ब्रिक्स साझेदारी को बढ़ावा देना" है। वर्ष के दौरान मंत्री स्तरीय और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन सहित कई क्षेत्रीय कार्यक्रमों और बैठकों का आयोजन किया जाएगा।
ब्रिक्स विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार  संचालन समिति की बैठक में ब्रिक्स के वैज्ञानिक मंत्रालयों, विदेशी मिशनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारत की ओर से इस बैठक का नेतृत्व विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सलाहकार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रमुख श्री संजीव कुमार वार्ष्णेय ने किया।
वर्चुअली आयोजित इस बैठक के दौरान चीनी पक्ष ने पूरे वर्ष के दौरान की जाने वाली गतिविधियों की व्यापक रूपरेखा प्रस्तुत की। इसमें मुख्य रूप से विषयगत बैठकें, ब्रिक्स युवा वैज्ञानिक सम्मेलन, वरिष्ठ अधिकारी और मंत्रिस्तरीय बैठकें शामिल हैं। कुल 25 कार्यक्रमों की योजना बनाई गई है, जिनमें से भारत कुल पांच कार्यक्रमों की मेजबानी करेगा। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग  ब्रिक्स स्टार्टअप्स फोरम और नवाचार ज्ञान केंद्र के निर्माण के लिए मुख्य कार्यकारी एजेंसी है। ब्रिक्स यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव सितंबर 2022 में ब्रिक्स युवा वैज्ञानिक सम्मेलन  का आभासी प्रारूप में आयोजन किया जाएगा जिसमे विषयगत फोकस कार्बन के अधिकतम निस्प्रभावीकरण ; बायोमेडिसिन , कृत्रिम बुद्धिमत्ता , पदार्थ विज्ञान  और आधुनिक कृषि हो सकता है ।
चीन ने सितंबर 2022 में 10वीं ब्रिक्स विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रिस्तरीय बैठक और वरिष्ठ आधिकारिक बैठक की मेजबानी करने का प्रस्ताव रखा है। बैठक का विषय खुले, समावेशी और साझा विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार को बढ़ावा देगा। मंत्रिस्तरीय बैठक के अलावा ब्रिक्स फ्रेमवर्क कार्यक्रम  के अंतर्गत समर्थित सफल परियोजनाओं के परिणामों को प्रदर्शित करते हुए एक प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जाएगा।
बैठक में वैज्ञानिक आयोजनों और कार्यक्रमों के ब्रिक्स कैलेंडर को अंतिम रूप देने पर भी चर्चा हुई। इस बात पर सहमति बनी कि इस महीने के अंत तक सभी देश बैठक की विशिष्ट तिथियों, स्थान और प्रारूप को अधिसूचित कर देंगे। भारत ने अस्थायी रूप से 23-24 मार्च 2022 को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता भागीदारी  कार्य समूह की बैठक और मई/जून 2022 में ब्रिक्स स्टार्टअप्स फोरम की बैठक की मेजबानी करने की इच्छा का जताई है।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
उड़ान 4.1 के तहत कई मार्ग प्रस्तावित
छोटे हवाई अड्डों को जोड़ने पर केंद्रित है उड़ान 4.1
सागरमाला सीप्लेन सर्विसेज के तहत नए मार्ग प्रस्तावित
भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए 'आजादी का अमृत महोत्सव ' के मद्देनजर नागरिक उड्डयन मंत्रालय  ने उड़ान 4.1 बोली प्रक्रिया के तहत लगभग 392 मार्गों का प्रस्ताव दिया है। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना  - उड़े देश का आम नागरीक  देश में हवाई यात्रा को सस्ती और व्यापक बनाने के लिए परिकल्पित नागरिक उड्डयन मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है। इस योजना का उद्देश्य देश भर में समावेशी राष्ट्रीय आर्थिक विकास, रोजगार के अवसर और हवाई परिवहन के लिए बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देना है। अब तक, उड़ान योजना के तहत 5 हेलिपोर्ट्स और 2 वाटर एयरोड्रोम सहित 325 मार्गों और 56 हवाई अड्डों का परिचालन सुनिश्चित किया गया है।
उड़ान 4.1 दौर विशेष हेलीकॉप्टर एवं सीप्लेन मार्गों के साथ छोटे हवाई अड्डों को जोड़ने पर केंद्रित है। इनके अलावा, पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के परामर्श से सागरमाला विमान सेवा के तहत कुछ नए मार्गों का प्रस्ताव किया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की संयुक्त सचिव श्रीमती उषा पाधी ने कहा, 'बोली प्रक्रिया के चार सफल दौर के बाद उड़ान 4.1 के विशेष बोली दौर के तहत प्राथमिकता वाले उन मार्गों के लिए बोलियां आमंत्रित की गई हैं जो अब तक उड़ान के तहत कवर नहीं किए गए हैं। इस बोली के दौर में उन मार्गों को भी शामिल किया गया है जिनके लिए विशेष तौर पर राज्य सरकारों/ केंद्रशासित प्रदेशों ने आग्रह किया है। इसके अलावा कुछ ऐसे मार्ग भी शामिल हैं जिन्हें पहले से रद्द/ समाप्त कर दिया गया था। इन क्षेत्रीय मार्गों की अनिवार्यता और महत्व के साथ-साथ हमने कई टियर-2 और टियर-3 उड़ान मार्गों पर जबरदस्त मांग देखी है। हम अपने देश को सबसे मजबूत हवाई संपर्क नेटवर्क से लैस करना चाहते हैं।'
छोटे शहरों/ हवाई पट्टियों को जोड़ने के लिए उपयुक्त परिचालन मॉडल सुनिश्चित करने के लिए उड़ान 4.1 के तहत विमानन कंपनियों को कुछ परिचालन रियायत प्रदान की गई है। इसके अलावा एनएसओपी के तहत सीप्लेन, फिक्स्ड-विंग एयरक्राफ्ट के परिचालन की अनुमति दी जाएगी। साथ ही उड़ान 4.1 के तहत आवंटित आरसीएस मार्गों के लिए हेलीकॉप्टरों को परिचालन की अनुमति दी जाएगी।
इच्छुक विमानन कंपनियों से बोलियां आमंत्रित करते हुए बोली दस्तावेज को नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर के सेंट्रल प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर अपलोड किया गया है। बोली की प्रक्रिया 6 सप्ताह में पूरी होने की उम्मीद है।
कोयला मंत्रालय, भारत सरकार ने आज कोल इंडिया लिमिटेड की झारखंड स्थित सहायक कंपनी, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड में "झरिया और रानीगंज मास्टर प्लान के लिए आगे का रास्ता" के उपर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला का आयोजन झरिया  और रानीगंज  में प्रभावित परिवारों के पुनर्वास हेतु उन्हें सुरक्षित स्थानों पर जल्द से जल्द पहुंचाना के उद्देश्य से किया गया।
झारखंड के झरिया और पश्चिम बंगाल के रानीगंज कोलफील्ड्स में किसी भी प्रकार की प्राकृतिक दुर्घटनाओं से बचने के लिए और प्रभावित परिवारों केपुनर्वास हेतु उन्हेंसुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया गया। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड  और ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड -कोल इंडिया की दोनों सहायक कंपनियों की क्रमशः झरिया और रानीगंज में कोयले की सक्रिय खदानें हैं।
इस कार्यशाला में भारत सरकार के कोयला मंत्रालय  में अतिरिक्त सचिव, श्री विनोद कुमार तिवारी, भारत सरकार के कोयला मंत्रालय में संयुक्त सचिव, श्री बी पी पति और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हुए।
उद्घाटन भाषण में अतरिक्त सचिव, एमओसी, श्री विनोद कुमार तिवारी ने कहा कि झरिया और रानीगंज में कोयला बहुल इलाकों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर सरकार बहुत गंभीर है। उन्होंने कहा कि कंपनी की सर्वोच्च प्राथमिकता नई तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए झरिया में अग्निशमन होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि ईसीएल द्वारा सक्रिय सतही आग क्षेत्रों के आग को सक्रिय रूप से अग्निशमन किया गया थालेकिन झरिया में आग एक चुनौती बनी हुई है।
प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए सीआईएल के तकनीकी निदेशक,श्री विनय दयाल ने कहा कि झारखंड में आग के मुद्दे का समाधान करने के लिएसीआईएल प्रतिबद्ध है और पूर्व में इस दिशा में कई वैज्ञानिक अध्ययन किए जा चुके हैं। झारखंड सरकार मेंखान सचिव, श्री के श्रीनिवासन ने भी कोकिंग कोल सहित राज्य में खनिजों के महत्व पर बल दिया।
तकनीकी सत्र से पहले, सीसीएल के सीएमडी, श्री पीएम प्रसाद जिन्हेंबीसीसीएल का अतिरिक्त प्रभार प्रदान किया गया, उन्होंने कार्यशाला में शामिल होने वाले गणमान्य व्यक्तियों और वरिष्ठ अधिकारियों का स्वागत किया।
इस कार्यशाला का आयोजन दिनभर के लिए किया गया, जिस दौरान दो तकनीकी सत्र भी आयोजित किए गए। प्रथम सत्र की अध्यक्षता संयुक्त सचिव, एमओसी, श्री बीपी पति ने की, जिसमें धनबाद के वर्तमान और पूर्व डिप्टी कलक्टर ने झरिया मास्टर प्लान के बारे में वास्तविकता से परिचय कराया। उन्होंने कहा कि झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकरण  उन कार्यों को प्राथमिकता प्रदान कर रहा है जिससे प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। श्री पीयूष कुमार इस तकनीकी सत्र के सह-अध्यक्ष थे।
दूसरे वैज्ञानिक सत्र की अध्यक्षता बीसीसीएल के निदेशक, श्री चंचल गोश्वामी द्वारा की गई, जिसमें आईएसएम, धनबाद के प्रो. श्री वीके सिन्हा ने झरिया में अग्निशमन के लिएपूर्व में किए गए प्रयासों पर चर्चा की गई।
विद्युत मंत्रालय
एनटीपीसी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के निर्धारित लक्ष्य समायोजन के लिए ऊर्जा मंत्रालय के साथ समझौता किया
उत्कृष्ट रेटिंग के तहत जनरेशन लक्ष्य के लिए 340 बिलिंग यूनिट लगाए जाएंगे
पूंजीगत व्यय का लक्ष्य 21,000 करोड़ रूपये और राजस्व लक्ष्य 98,000 करोड़ रूपया भी समझौता का हिस्सा है
एनटीपीसी ने 29 सितंबर 2020 को वित्तीय वर्ष 2020—21 के निर्धारित लक्ष्य समायोजन के लिए ऊर्जा मंत्रालय के साथ एक समझौता पत्र  पर हस्ताक्षर किया है।
उत्कृष्ट रेटिंग के तहत 2020-21 के प्रमुख लक्ष्यों में बिजली उत्पादन के 340 बिलिंग यूनिट, 15 एमएमटी कोयला उत्पादन, संचालनों से 21,000 करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय और 98,000 करोड़ रुपये का राजस्व शामिल है। एमओयू में अन्य वित्तीय मानकों को भी शामिल किया गया है।.एमजी/एएम/सीसीएच/एसएस
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सूचना और प्रसारण मंत्रालय
डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने पारदर्शिता को प्रोत्साहन दिया : प्रकाश जावडेकर
नई डिजिटल मीडिया दिशानिर्देश विभिन्न प्लेटफॉर्म्स को एक समान अवसर उपलब्ध कराते हैं
सरकार ने स्व-विनियमन को समर्थन दिया
केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर ने आज जोर देकर कहा कि डिजिटल तकनीक प्लेटफॉर्म्स ने पारदर्शिता को बढ़ावा देने और शासन में भ्रष्टाचार मुक्त माहौल बनाने में एक अहम भूमिका निभाई है।
मुंबई में एक निजी टीवी नेटवर्क द्वारा आयोजित एक डिजिटल मीडिया कॉनक्लेव को संबोधित करते हुए श्री जावडेकर ने कहा, ओटीटी पर नए दिशानिर्देशों के माध्यम से सरकार ने विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, चाहें इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट या डिजिटल मीडिया कोई भी हों, को एक समान अवसर उपलब्ध कराने के प्रयास किए हैं। यह सिर्फ उचित सहूलियत, स्व-विनियमन के लिए है और इसके पीछे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को नियंत्रित करने का इरादा नहीं है।
कोविड महामारी के दौरान सरकार के डिजिटल मीडिया कुशल कामकाज को याद करते हुए केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि फैसले लेने में किसी प्रकार की देरी न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए 50 से ज्यादा मंत्रिमंडल की बैठकें वर्चुअल माध्यम से संपन्न हुई थीं।
श्री जावडेकर ने कहा कि केन्द्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत डीबीटी  के माध्यम से 35 करोड़ लोगों को 13 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की धनराशि हस्तांतरित की गई। उन्होंने कहा, “12.30 करोड़ किसानों को किसी तरह की गड़बड़ी के बिना सीधे अपने खातों में धनराशि हासिल हुई।”
केन्द्रीय मंत्री ने कहा, “एक समय था, जब हमें अपनी खरीद के लिए नकदी का इस्तेमाल करना होता था लेकिन अब हमने बड़ी मात्रा में भुगतान के डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, जो काफी सुविधाजनक भी है। अब यह हमारे जीवन का हिस्सा बन गया है, यहं तक कि एक सब्जी विक्रेता भी डिजिटल भुगतान की सुविधा के लिए एक क्यूआर कोड भी रखता है।”केन्द्रीय मंत्री ने दीक्षा प्लेटफॉर्म  का उदाहरण देकर डिजिटल शिक्षा के महत्व और इसे प्रोत्साहन देने की दिशा में हो रहे प्रयासों को रेखांकित किया।
उन्होंने कहा कि “महामारी के दौरान हमने लोगों के मनोरंजन के बारे में सोचा, इसलिए हमने पुराने दूरदर्शन धारावाहिक रामायण, महाभारत के प्रसारण का फैसला किया, जिन्हें रिकॉर्ड दर्शक हासिल हुए थे।”
कॉनक्लेव की विषय वस्तु “मेरा महाराष्ट्र, डिजिटल महाराष्ट्र” पर बात करते हुए, श्री जावडेकर ने कहा कि डिजिटल दुनिया किसी भी रूप में भौतिक सीमाओं से आगे निकल चुकी हैं और उन्होंने सही उद्देश्य से नई तकनीक को अपनाने के लिए महाराष्ट्र की सराहना की।
इस अवसर पर उपस्थित अन्य गणमान्य लोगों में अभिनेता श्रेयस तलपड़े और वैश्विक शिक्षक पुरस्कार विजेता शिक्षाविद रंजीत सिंह दिसाले केन्द्रीय मंत्री के साथ मंच पर उपस्थित रहे।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार और नेटवर्किंग उपकरणों के लिए पीएलआई योजना के लिए परिचालन दिशानिर्देशों की घोषणा की
दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के लिए भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने का लक्ष्य
विभाग 4 जून, 2021 से योजना के तहत आवेदन आमंत्रित करता है
इस योजना के लिए आवेदक 4 जून, 2021 से https://www.pli-telecom.udyamimitra.in पर पंजीकरण कर सकते हैं; आवेदन खिडकी 3 जुलाई, 2021 तक खुली रहेगी
दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों में घरेलू विनिर्माण, निवेश और निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दूरसंचार विभाग  ने 24 फरवरी, 2021 को "उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन  योजना" अधिसूचित की है। हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद, योजना के लिए परिचालन दिशानिर्देश 3 जून, 2021 को जारी किए गए हैं।
इस योजना में भारत से बाहर देश को वैश्विक चैंपियन बनाने की परिकल्पना की गई है, जो अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करके आकार और पैमाने में वृद्धि की क्षमता रखते हैं और इस तरह वैश्विक मूल्य श्रृंखला में प्रवेश करते हैं। दूरसंचार उत्पाद "डिजिटल इंडिया" की व्यापक दृष्टि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
पीएलआई योजना को 5 वर्षों की अवधि में योजना के कार्यान्वयन के लिए 12,195 करोड़ रुपये  की समग्र वित्तीय सीमा के भीतर लागू किया जाएगा। एमएसएमई श्रेणी के लिए, वित्तीय आवंटन 1000 करोड़ रुपये होगा।
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक  को पीएलआई योजना के लिए परियोजना प्रबंधन एजेंसी  के रूप में नियुक्त किया गया है।
यह योजना 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगी। भारत में सफल आवेदकों द्वारा 1 अप्रैल, 2021 से और वित्तीय वर्ष  2024-2025 तक किया गया निवेश, योग्यता वृद्धिशील वार्षिक सीमा के अधीन होगा। योजना के तहत सहायता वित्त वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक, अर्थात पांच  वर्षों की अवधि के लिए प्रदान की जाएगी।
यह योजना घरेलू और वैश्विक कंपनियों सहित एमएसएमई और गैर-एमएसएमई दोनों कंपनियों के लिए खुली है। साथ ही, भारतीय प्रौद्योगिकी वाले उत्पादों वाले निर्माताओं को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
इच्छुक पात्र आवेदक 4 जून, 2021 से https://www.pli-telecom.udyamimitra.in पर योजना के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। आवेदन खिडकी 30 दिनों के लिए यानी 3 जुलाई, 2021 तक खुली रहेगी।
योजना के तहत पात्र होने के लिए आवेदकों को न्यूनतम राजस्व मानदंड को पूरा करना होगा। कंपनी एकल या एकाधिक योग्य उत्पादों में निवेश करने का निर्णय ले सकती है। इस योजना में एमएसएमई के लिए न्यूनतम निवेश सीमा 10 करोड़ रुपये और गैर-एमएसएमई आवेदकों के लिए 100 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। भूमि और भवन की लागत को निवेश के रूप में नहीं गिना जाएगा। पात्रता आधार वर्ष  में निर्मित वस्तुओं की वृद्धिशील बिक्री  के अधीन होगी।
दूरसंचार विभाग एमएसएमई और गैर-एमएसएमई श्रेणियों में से प्रत्येक में 10  योग्य आवेदनों को अनुमोदन प्रदान करेगा। गैर-एमएसएमई श्रेणी के 10 आवेदनों में से कम से कम 3  आवेदक पात्र घरेलू कंपनियां होंगी। योजना अवधि के दौरान प्रतिबद्ध संचयी वृद्धिशील निवेश के आधार पर आवेदनों को उच्चतम से निम्नतम तक सूचीबद्ध किया जाएगा।
यह अनुमान है कि योजना निधि के पूर्ण उपयोग से 5 वर्षों में लगभग 2 लाख करोड़ रुपये के निर्यात के साथ लगभग 2.4 लाख करोड़ रुपये का वृद्धिशील उत्पादन होने की संभावना है। यह भी उम्मीद है कि इस योजना से लगभग 3,000 करोड़ रुपये का निवेश होगा और बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे। यह योजना "मेक इन इंडिया" के बड़े उद्देश्य के अनुरूप है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 13 मई को मध्यप्रदेश स्टार्ट-अप संगोष्ठी में मध्यप्रदेश स्टार्ट-अप नीति का शुभारंभ करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी इंदौर में आयोजित होने वाली मध्यप्रदेश स्टार्ट-अप संगोष्ठी के दौरान 13 मई, 2022 को सायं सात बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्यप्रदेश स्टार्ट-अप नीति का शुभारंभ करेंगे। वे मध्यप्रदेश स्टार्ट-अप पोर्टल की भी शुरूआत करेंगे, जिससे स्टार्ट-अप इको-सिस्टम को प्रोत्साहन देने में सुविधा होगी।
मध्यप्रदेश स्टार्ट-अप संगोष्ठी में स्टार्ट-अप इको-सिस्टम के विभिन्न दिग्गज हिस्सा लेंगे, जिनमें सरकार और निजी क्षेत्र के नीति-निर्माता, नवोन्मेषक, उद्यमी, अकादमीशियन, निवेशक, परामर्शदाता और अन्य हितधारक शामिल हैं। संगोष्ठी के दौरान विभिन्न प्रकार के सत्रों का आयोजन किया जायेग। इनमें आपसी परामर्श के सत्र को रखा गया है, जिसमें सभी स्टार्ट-अप को शिक्षा संस्थानों तथा स्टार्ट-अप स्पेस की हस्तियों से चर्चा करने का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही स्टार्ट-अप कैसे शुरू किया जाये, इस पर भी एक सत्र होगा। इस सत्र में नीति-निर्माता मार्गदर्शन करेंगे। प्रोत्साहन सत्र में स्टार्ट-अप को मौका मिलेगा कि वे निवेशकों का सहयोग प्राप्त करें और वित्तपोषण के लिये अपने विचार बता सकें। इको-सिस्टम सत्र में प्रतिभागियों को ब्रांड वैल्यू के बारे में तथा राज्य में स्टार्ट-अप इको-सिस्टम को बढ़ावा देने की जानकारी मिलेगी। एक स्टार्ट-अप एक्सपो भी होगा, जिसमें नये रुझानों और नवोन्मेषों के बारे में बताया जायेगा।