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विधि एवं न्याय मंत्रालय
कोविड-19 महामारी के बाद लॉकडाउन के मद्देनजर, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने नियमित रूप से विचार-विमर्श सत्र शुरू किए
आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण  ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस की एक श्रृंखला शुरू की है जिसमें कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए 21-दिन के लॉकडाउन के दौरान उपलब्ध समय का सदुपयोग करने के लिए नियमित रूप से आपस में विचार-विमर्श के सत्र होंगे। आईटैटके अध्यक्ष, न्यायमूर्ति पी.पी. भट्ट ने न्यायाधिकरण के उपाध्यक्षों और सदस्यों को एक संवाद में कहा कि इस तरह की बैठकों का उपयोग विचारों के आदान-प्रदान और रणनीति तैयार करने के लिए किया जा सकता है कि कैसे मामलों के निपटारे की दर में सुधार के साथ-साथ न्यायिक आदेशों की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है।
न्यायमूर्ति भट्ट ने इस बात को दोहराया कि एक दूसरे से दूरी बनाकर और खुद एकांतवास में जाकर सरकार द्वारा घोषित लॉकआउट का कड़ाई से पालन किया जा रहा है।उन्होंने कहा कि कार्यालयों से काम करना और सामान्य कार्य दिवसों के समान उत्पादकता का स्तर बनाए रखना कठिन हो गया है। फिर भी, यह महत्वपूर्ण है कि हम इस अवधि का उपयोग अपने कौशल और क्षमताओं को बढ़ाने के लिए करें।
न्यायमूर्ति भट्ट ने कहा, "अपनी दिनचर्या में न्यायिक कार्य का बोझ उठाने के लिए हमारे पास प्रशासनिक मुद्दों, बुनियादी ढाँचे, कर्मचारियों को अनुशासित करने आदि का हल निकालने के लिए पर्याप्त समय नहीं होता है। इसलिए, इस तरह के विचार-विमर्श से हमारे प्रशासनिक कामकाज में दक्षता हासिल करने में मदद मिलेगी।"
सोमवार, 13 अप्रैल तक सभी कार्य दिवसों पर विचार-विमर्श के सात सत्रों के विषयों में कार्य क्षेत्र के साथ-साथ गैर-कार्य क्षेत्र से जुड़े विषय भी शामिल हैं और राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर अलग-अलग सत्र होंगे, जिनमें कई बड़े बेंच के सदस्य शामिल होंगे। कार्य क्षेत्र विषयों में आयकर और संबद्ध कानून शामिल हैं, जबकि गैर-कार्य क्षेत्र विषय बेहतर जीवन यापन यानीस्वास्थ्य, ध्यान, समग्र कल्याण आदि से संबंधित हैं। प्रत्येक स्टेशन के सदस्यों को बुनियादी ढांचे और प्रशासनिक समस्याओं से संबंधित स्थानीय मुद्दों पर आपस में बैठकें करने को कहा गया है। ।
जिन उभरते हुए मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जाना है उनमें शामिल हैं :
 सामान्य वंचन रोधी नियम  - आकलनों में जीएएआर के आवेदन से उत्पन्न होने वाले संभावित मुद्दे।
 प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास कानून 2020- आईटैट की और उससे अपेक्षाएं
 वित्त अधिनियम, 2020 में संशोधन।
 बीईपीएस और कानूनी संशोधनों को ध्यान में रखते हुए में स्थायी प्रतिष्ठान और व्यवसाय सम्बन्ध तथा डिजिटल अर्थव्यवस्था के कराधान की अवधारणा को बदलना।
 इससे उत्पन्न आकलनों और मुद्दों में आईसीडीएस का प्रभाव
विचार-विमर्श के दौरान चर्चा किए जाने वाले प्रमुख मुद्दों में शामिल है :
 व्यवसाय सम्बन्ध
 अनुच्छेद 9, एफटीएस और रॉयल्टीज के अंतर्गत अनुमानित आय
 स्थायी प्रतिष्ठान और लाभ संबंध
 मामले का अध्ययन- कुछ महत्वपूर्ण न्यायिक पूर्व निर्णयों का प्रभाव- प्रमुख लिए गए
 आकलन दोबारा शुरू करना और आकलन का पुनरीक्षण
विचार-विमर्श के लिए गैर-कार्य क्षेत्र से जुड़े विषयों में शामिल है :
 आर्ट ऑफ लिविंग- सकारात्मक सोच के साथ महामारी लॉकडाउन का मुकाबला
 घर से कार्य - कार्य से जुड़े जीवन में संतुलन बनाए रखने का अवसर
 योग की सलाह.
आज उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए, न्यायमूर्ति भट्ट ने कहा कि उन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबड़े से अनुरोध किया है कि वे आईटैट के उपाध्यक्षों और सदस्यों के साथ एक विचार-विमर्श सत्र को संबोधित करें। उन्होंने कहा कि प्रख्यात न्यायविद विभिन्न सत्रों को संबोधित करेंगे और विचार-विमर्श में भाग लेंगे।
सहकारिता मंत्रालय
सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, सहारयन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, भोपाल, मध्य प्रदेश और हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल को जनता से कोई भी जमा - राशि लेने से रोक दिया गया है
सभी संबंधित पक्षों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने डब्ल्यू.पी.  669/2021, डब्ल्यू.पी.  670/2021 और डब्ल्यू.पी.  817/2021 के संबंध में दिनांक 22.03.2022 को पारित आदेश के द्वारा सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, सहारयन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, भोपाल, मध्य प्रदेश और हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल को जनता से कोई भी जमा - राशि लेनेपर रोक लगा दिया है।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
पूर्वोत्तर नारी शक्ति का सामाजिक विकास की तरफ एक कदम: शराब व अफीम पर प्रतिबंध - पूर्वोत्तर परिषद , पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक पंजीकृत संस्था - एनईआरसीआरएमएस की पहल
ओल्ड तुपी नाम का एक गांव अरुणाचल प्रदेश के तिरप जिले में नोक्टे जनजातियों द्वारा बसाया हुआ है और इसमें 120 घर हैं। यह गांव खोंसा और लोंगडिंग जिलों को जोड़ने वाले राजमार्ग पर स्थित है। पहले, इस गांव में पारंपरिक मान्यता के चलते महिलाओं को सार्वजनिक सभाओं में बोलने की भी अनुमति नहीं थी। इसके बाद राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए पंचायत सीटों के आरक्षण हेतु एक कानून पारित किया, जिसके बाद महिलाओं ने चुनाव में अपना प्रचार किया, लेकिन जीतने के बाद भी उन्हें काम करने के लिए अपने पतियों से नियमित सहायता की आवश्यकता होती है।
ओल्ड तुपी का महिला समूह
वर्ष 2014 में पूर्वोत्तर क्षेत्र सामुदायिक संसाधन प्रबंधन सोसायटी  द्वारा गांव में हस्तक्षेप के बाद, यहां की महिलाओं को एनएआरएमजी बैठक में अपने विचार तथा राय व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। गांव में पांच स्वयं सहायता समूहों को संगठित किया गया और सभी सदस्यों से यह सोचने का आग्रह किया गया कि आने वाली पीढ़ियों के लिए गांव को कैसे बेहतर बनाया जाए।
पहले गांव में 80 प्रतिशत शराब और अफीम का नशा था। घरेलू हिंसा तथा पारिवारिक कलह हर घर में आम बात थी। एनईआरसीआरएमएस के हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है। महिलाओं की खास देखरेख में इन स्वयं सहायता समूहों  का गठन किया गया था। जिन पांच एसएचजी का गठन किया गया, वे हैं: मोसोम, रंगो, बियांग, खुहाते मोटे और काशिक। स्वयं सहायता समूहों ने संगठित रूप से बैठक की और शराब व अफीम की बिक्री पर रोक लगाने का फैसला किया। नतीजतन, उन्होंने ऐसा प्रावधान किया, जिसके अनुसार जो कोई भी शराब या अफीम खरीदता अथवा बेचता है, तो उसे 5000 रुपये का भारी शुल्क देना होगा। ढाई साल बाद गांव शराब व अफीम से मुक्त हो गया है। घरेलू हिंसा लगभग समाप्त हो चुकी है और पुरुष अपने-अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं।
गांव बूरा और सरकार के लिए काम करने वाले कुछ पढ़े-लिखे बुजुर्ग इस पहल में महिलाओं की मदद कर रहे हैं। शुरुआत में, यह पुरुष आबादी द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था और बहस तथा झगड़े होते थे, लेकिन उत्साही समर्थकों और उनके साथ ही सही दिशानिर्देशों की मदद से, इसने पूरे गांव में सामाजिक विकास का कार्य किया।
रक्षा मंत्रालय
गणतंत्र दिवस परेड 2020 में डीआरडीओ
रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन  रक्षा प्रणालियों के स्वदेशी विकास के लिए संकल्पबद्ध हैं। अग्रणी रक्षा प्रौद्योगिकी में निरंतर नवाचार से देश में अनेक प्रणालियां विकसित की गई हैं। राजपथ पर आज इस वर्ष की गणतंत्र दिवस परेड में डीआरडीओ द्वारा विकसित अनेक रक्षा प्रणालियां शस्त्रबलों और डीआरडीओ के दस्ते में दिखाई गईं।
डीआरडीओ ने जमीन से हवा में मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र ‘आकाश’, मोबाइल ब्रिजिंग प्रणाली ‘सर्वत्र’, दृश्य सीमा से आगे हवा से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र ‘अस्त्र’, हल्का लड़ाकू विमान ‘तेजस’, एयर डिफेंस टैक्टिकल कंट्रोल रडार  तथा सेटेलाइट रोधी मिसाइल  डीआरडीओ द्वारा विकसित किए गए हैं और इन्हें डीआरडीओ तथा सशस्त्र बलों की झांकियों में दिखाया गया।
डीआरडीओ ने मिशन शक्ति में उपयोग की गई एसैट मिसाइल को दिखाया। एसैट का पहला सफलतापूर्ण परीक्षण 27 मार्च, 2019 को किया गया। मिशन शक्ति में देश की सेटेलाइट रोधी प्रौद्योगिकी और उसकी अचूक क्षमता को दिखाया गया है। एसैट शरारती प्रक्षेपास्त्रों के साथ-साथ इंटरकंटीनेंटल बैलेस्टिक मिसाइलों के विरुद्ध आवश्यक रोधी सुविधा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
डीआरडीओ द्वारा विकसित एडीटीसीआर का इस्तेमाल बड़ी निगरानी, खोज तथा विभिन्न प्रकार के हवाई लक्ष्यों के मित्र/शत्रु पहचान पर नजर रखने में किया जाता है। यह रडार बहुत ही छोटे लक्ष्य तथा कम ऊंचाई के लक्ष्यों को खोजने में सक्षम है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कर्नाटक में राज्य कृषि और बागवानी मंत्रियों का दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन
श्री नरेंद्र सिंह तोमर कृषि उत्पाद विपणन में अगले स्तर की क्रांति लाने के लिए "ई-नाम के तहत प्लेटफॉर्म्स के प्लेटफॉर्म " का शुभारंभ करेंगे
आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा श्री नरेंद्र सिंह तोमर, माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री; सुश्री शोभा करंदलाजे माननीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री; श्री कैलाश चौधरी, माननीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री और राज्यों के माननीय कृषि और बागवानी मंत्री की गरिमामयी उपस्थिति में राज्य के कृषि और बागवानी मंत्रियों का दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन दिनांक 14-15 जुलाई, 2022 को बेंगलुरु, कर्नाटक में आयोजित कर रहा है।
सम्मेलन के दौरान नौ विषयगत क्षेत्रों; डिजिटल कृषि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्राकृतिक खेती, एफपीओ, ई-नाम, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, कृषि अवसंरचना कोष, आईसीएआर की नई तकनीक पर ध्यान केंद्रित करते हुए तकनीकी सत्र आयोजित किए जाएंगे। सम्मेलन के दौरान देश भर के विभिन्न राज्यों में कृषि और संबद्ध क्षेत्र में अपनाई गई सर्वोत्तम पद्धतियों पर एक अलग सत्र को तकनीकी सत्र के साथ जोड़ा जाएगा। माननीय केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री द्वारा इस सम्मेलन के प्रमुख हस्तक्षेपों में से एक, प्लेटफॉर्म्स के ई-नाम प्लेटफॉर्म का शुभारंभ होगा ताकि किसानों को कृषि उत्पादों की बेहतर कीमत प्राप्त करने के लिए कृषि उत्पादों के व्यापार और विपणन को बढ़ावा दिया जा सके।
भारत सरकार ने कृषि उत्पाद विपणन में अगले स्तर की क्रांति लाने के लिए "ई-नाम के तहत प्लेटफॉर्म्स के प्लेटफॉर्म " के माध्यम से सभी हितधारकों की भागीदारी के लिए एक नई पहल की है जिससे भारतीय किसानों को उनके राज्य की सीमाओं से बाहर अपनी उपज बेचने की सुविधा मिलेगी। इससे कई बाजारों, खरीदारों, सेवा प्रदाताओं तक किसानों की डिजिटल रूप से पहुंच बढ़ेगी और मूल्य खोज तंत्र में सुधार तथा किसानों के लिए उत्पाद की मूल प्रति के अभिप्रेत व्यापार अंतरण में पारदर्शिता आएगी। पीओपी के रूप में ई-नाम एक कुशल और प्रभावी "वन नेशन वन मार्केट" इकोसिस्टम बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगा।
यह सम्मेलन 'आजादी का अमृत महोत्सव' के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है जो एक आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में अगला कदम है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने शतरंज के मशहूर चैंपियन मैग्नस कार्लसन के खिलाफ आर प्रज्ञानानंद की जीत पर प्रसन्नता व्यक्त की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट में मशहूर चैम्पियन मैग्नस कार्लसन के खिलाफ आर प्रज्ञानानंद की जीत पर प्रसन्नता व्यक्त की है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा;
"हम सभी युवा प्रतिभाशाली आर प्रज्ञानानंद की सफलता पर ख़ुशी मना रहे हैं। मशहूर चैंपियन मैग्नस कार्लसन के खिलाफ जीत दर्ज करने की उनकी उपलब्धि पर गर्व है। मैं प्रतिभाशाली प्रज्ञानानंद को उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूं।"
रक्षा मंत्रालय
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने 92वें भारतीय वायु सेना दिवस पर वायु योद्धाओं, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने 08 अक्टूबर, 2023 को 92वें भारतीय वायु सेना दिवस  के अवसर पर सभी वायु योद्धाओं, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। यह महत्वपूर्ण अवसर एक सदी तक भारतीय वायुसेना के राष्ट्र के प्रति अटूट समर्पण और अद्वितीय सेवा को दर्शाता है। इस अवसर पर हम उन बहादुरों को भी श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने राष्ट्र की सेवा में अंतिम बलिदान दिया। उनका साहस, वीरता और समर्पण भारत की पीढ़ियों को सतत प्रेरित करता है।
भारतीय वायुसेना ने देश द्वारा लड़े गए सभी युद्धों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, वायु हमले किए हैं, युद्ध क्षेत्रों से भारतीय प्रवासियों को निकाला है और सीमाओं के भीतर और बाहर मानवीय सहायता और आपदा राहत  मिशन के माध्यम से राहत प्रदान की है। भारतीय वायुसेना का मित्र देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अभ्यासों में नियमित और सफल संबंधो का समृद्ध इतिहास रहा है। इसने वैश्विक वायु सेनाओं के साथ पर्याप्त रूप से अंतर-क्षमता का प्रदर्शन किया है, जिससे हमारे निकटतम पड़ोसी क्षेत्र और विस्तारित वातावरण में भी प्रभावी ढंग से काम करने की अपनी क्षमता स्थापित हुई है।
भारतीय वायु सेना ने 'आत्मनिर्भर भारत' के तहत स्वदेशी रक्षा उत्पादन के माध्यम से क्षमता विकास को प्रोत्साहित किया है। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, भविष्य काल में युद्ध से निपटने के लिए अंतरिक्ष और साइबर क्षमताओं का उपयोग करने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डिसीजन टूल्स और सिस्टम के रूप में शक्ति बढ़ाने की क्षमता की दिशा में एक सराहनीय प्रयास किया गया है, जिसमें स्वार्म अनमैन्ड म्यूनिशन सिस्टम जैसी नवीनतम तकनीक को शामिल किया गया है, जो भारतीय वायुसेना द्वारा परिकल्पित सफल मेहर बाबा ड्रोन प्रतियोगिता का परिणाम है।
भारतीय वायुसेना आधुनिकीकरण, नवाचार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। आइए, इस 92वें वायुसेना दिवस पर हम सभी भारतीय वायुसेना का सम्मान करें और हमारे आकाश की रक्षा करने वाले पुरुषों और महिलाओं के प्रति मिलकर आभार व्यक्त करें जो हमारे भविष्य को सुरक्षित करने के लिए ऊंची उड़ान भरते हैं। यह हमारे राष्ट्र की शक्ति और संकल्प का प्रतीक बना रहेगा।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
केन्द्रीय मंत्री श्री मनसुख मांडविया ने नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड नंगल संयंत्र का दौरा किया
केन्द्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री श्री मनसुख मांडविया ने आज नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड -एनएफएल नंगल संयंत्र का दौरा किया। उन्होंने कंपनी की प्रगति की समीक्षा की और देश की उर्वरक आवश्यकता को पूरा करने के लिए अधिकारियों द्वारा उठाए गए कदमों का जायजा लिया।
यात्रा के दौरान श्री मांडविया ने उत्पादन कार्यों में गहरी रुचि ली। मंत्री ने नियंत्रण कक्षों की यात्रा के दौरान कर्मचारियों के साथ बातचीत की। रसायन मंत्री ने 40 साल पुराने नंगल संयंत्र के शानदार उत्पादन की सराहना की।
श्री मांडविया ने एनएफएल नंगल यूनिट के अनुसंधान और विकास फार्म का भी दौरा किया, जहां किसानों के लिए मृदा परीक्षण सुविधाओं का विस्तार करने के अलावा कंपनी द्वारा उच्च गुणवत्ता वाले बीज तैयार किए जाते हैं। उन्होंने आर एंड डी फार्म में प्रगतिशील किसानों के एक समूह के साथ गहन बातचीत की और कुछ किसानों को मृदा हेल्थ कार्ड भी वितरित किए।
श्री मनसुख मांडविया ने अपनी यात्रा को यादगार बनाने के लिए इकाई में एक पौधा भी लगाया।
श्री मांडविया की यात्रा के दौरान समारोहपूर्वक गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री वी. एन. दत्त, निदेशक श्री निर्लेप सिंह राय और जीएम आई / सी नांगल इकाई के श्री राकेश मार्कन श्री मांडविया की अगवानी की।
एनएफएल नंगल इकाई विभिन्न प्रकार के औद्योगिक उत्पाद जैसे सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्राइट, नाइट्रिक एसिड के अलावा सालाना लगभग 5 लाख मीट्रिक टन यूरिया का उत्पादन करती है। नंगल प्लांट देश के सबसे पुराने फर्टिलाइजर प्लांट में से एक है।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत को दुनिया का एक सबसे बड़ा जुड़ाव वाला देश बनाने के लिए रणनीति कार्यशाला का आयोजन किया
वर्तमान में देश के इंटरनेट की कम सुविधा वाले और वंचित क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच में तेजी लाने के रोडमैप पर विचार-विमर्श किया गया
कार्यशाला के दौरान ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी परियोजना भारतनेट की समीक्षा भी की गई
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत को दुनिया का एक सबसे बड़ा जुड़ाव वाला देश बनाने के लिए "कनेक्टिंग ऑल इंडियंस" नामक कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में देश में सबसे बड़े इंटरनेट सेवा प्रदाताओं जैसे जिओ, एयरटेल सहित सार्वजनिक और निजी दोनों हितधारकों, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, दूरसंचार मंत्रालय के अधिकारियों को वर्तमान में कम सुविधा वाले और वंचित गांवों और कस्बों में इंटरनेट की पहुंच में तेजी लाने के रोडमैप पर विचार-विमर्श करने के लिए आमंत्रित किया।
प्रधानमंत्री के विजन को ध्यान में रखते हुए इस कार्यशाला के दौरान दुनिया की सबसे बड़ी फाइबर आधारित ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी परियोजना भारतनेट की भी समीक्षा की गई। इस कार्यशाला में छूटे हुए भौगोलिक क्षेत्रों और क्षेत्रों/गांवों को तुरंत ब्रॉडबेंड से जोड़ने की रणनीतियों के बारे में विचार-विमर्श किया गया।
इस कार्यशाला की अध्यक्षता राज्यमंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने की, जिन्होंने सभी भारतीयों को खुले सुरक्षित और विश्वसनीय एवं जवाबदेह इंटरनेट से जोड़ने के लिए मौजूदा सरकार के उद्देश्यों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का यह विजन है कि डिजिटल इंडिया के माध्यम से सभी नागरिकों को इंटरनेट की शक्ति से सशक्त बनाया जाए और इसके साथ-साथ डिजिटल अर्थव्यवस्था और नौकरियों का भी विस्तार किया जाए। इस रणनीति कार्यशाला ने सार्वभौमिक इंटरनेट कवरेज हासिल करने के लिए सार्वजनिक और निजी हितधारकों को अपने विचारों को साझा करने के लिए एक खुला मंच उपलब्ध कराया।
PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
- राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान में टीके कीअब तक 133.17करोड़से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं
- भारत में फिलहाल 91,456 सक्रिय मामले; 561 दिनों में सबसे कम
- सक्रिय मामले कुल मामलों के 1 प्रतिशत से भी कम, वर्तमान में 0.26 प्रतिशत, मार्च 2020 के बाद से न्यूनतम
- संक्रमण से मुक्त होने की दर 98.37 प्रतिशत, मार्च 2020 के बाद उच्चतम
- बीते 24 घंटे में 7,973 मरीज संक्रमण से मुक्त हुए, देश में संक्रमण से मुक्त होने वालों की संख्या बढ़ कर 3,41,30,768 हुई
- बीते 24 घंटे में देश में 7,350नये मामले दर्ज किये गए
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 0.86प्रतिशत, पिछले 70दिनों से 2 प्रतिशत से कम
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 0.69प्रतिशत, पिछले 29दिनों से 1 प्रतिशत से कम
- अब तक कुल 65.66करोड़ जांच की गयी
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GOVERNMENT OF INDIA
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 26 दिसंबर को मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में 'वीर बाल दिवस' के अवसर पर एक ऐतिहासिक कार्यक्रम में भाग लेंगे
प्रधानमंत्री करीब तीन सौ बाल कीर्तनियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले 'शब्द कीर्तन' में शामिल होंगे
प्रधानमंत्री करीब तीन हजार छात्रों के मार्च पास्ट को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 26 दिसंबर, 2022 को दोपहर 12:30 बजे मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, दिल्ली में 'वीर बाल दिवस' के अवसर पर एक ऐतिहासिक कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान, प्रधानमंत्री लगभग तीन सौ बाल कीर्तनियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले 'शब्द कीर्तन' में भी शामिल होंगे। इस महत्वपूर्ण अवसर पर प्रधानमंत्री दिल्ली में लगभग तीन हजार बच्चों द्वारा मार्च-पास्ट को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।
साहिबजादों के अनुकरणीय साहस की कहानी के बारे में नागरिकों, विशेष रूप से छोटे बच्चों को सूचित और शिक्षित करने के लिए, सरकार पूरे देश में आपसी-संवाद आधारित और सहभागिता कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इस प्रयास में देश भर के स्कूलों और कॉलेजों में निबंध लेखन, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं और अन्य गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। रेलवे स्टेशनों, पेट्रोल पंपों, हवाईअड्डों जैसे सार्वजनिक स्थलों पर डिजिटल प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी। पूरे देश में ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जहां गणमान्य व्यक्ति साहिबजादों की जीवन गाथा और बलिदान का वर्णन करेंगे।
प्रधानमंत्री ने श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के दिन, 9 जनवरी 2022 को, घोषणा करते हुए कहा था कि 26 दिसंबर को, श्री गुरु गोबिंद सिंह के पुत्रों साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी की शहादत को, 'वीर बाल दिवस' के रूप में मनाया जाएगा।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
रबी विपणन सत्र 2021-22 के लिए राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों में गेहूं की खरीद सुचारु तौर पर जारी
चालू रबी विपणन सत्र में 258.74 एलएमटी गेहूं की खरीद हुई जिससे 25,08,619 किसानों को 51,100.83 करोड़ रुपये एमएसपी मूल्य का लाभ मिला
अब तक 715.35 एलएमटी धान  की खरीद की जा चुकी जबकि पिछले वर्ष 651.40 एलएमटी खरीद हुई थी
मौजूदा केएमएस खरीद अभियान के तहत 1,35,057.43 करोड़ रुपये एमएसपी मूल्य के साथ 107.55 लाख किसान लाभान्वित हुए
सरकार ने 6,09,210.53 मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद की जिससे 3,97,097 किसान लाभान्वित हुए
पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, गुजरात और जम्मू और कश्मीर में रबी विपणन सत्र आरएमएस 2021-22 के लिए हाल में एमएसपी पर पिछले सत्र की ही तरह गेहूं की खरीद शुरू हुई है। इसके तहत अब तक  258.74 एलएमटी गेहूं की खरीद हुई जिससे 25,08,619 किसानों को 51,100.83 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य का लाभ मिला।
चालू खरीफ सत्र 2020-21 के लिए राज्यों में धान की खरीद सुचारु तौर पर जारी है। इसके तहत अब तक  715.35 एलएमटी धान  की खरीद की जा चुकी है जबकि पिछले वर्ष 651.40 एलएमटी धान की खरीद हुई थी। मौजूदा केएमपी खरीद अभियान के तहत 1,35,057.43 करोड़ रुपये एमएसपी मूल्य के साथ 107.55 लाख किसान पहले ही लाभान्वित हो चुके हैं।
इसके अलावा, राज्यों के प्रस्ताव के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों के लिए खरीफ विपणन सत्र 2020-21 और रबी विपणन सत्र 2021 में मूल्य समर्थन योजना  के तहत 107.08 एलएमटी दलहन एवं तिलहन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिल नाडु और केरल जैसे राज्यों के लिए 1.23 एलएमटी कोपरा  की खरीद के लिए भी मंजूरी दी गई। अन्य राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पीएसएस के तहत दलहन, तिलहन और कोपरा की खरीद के लिए भी प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर मंजूरी दी जाएगी ताकि यदि संबंधित राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में अधिसूचित फसल अवधि के दौरान बाजार दर एमएसपी से नीचे जाती है तो राज्य में नामित खरीद एजेंसियों के जरिये केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित एमएसपी पर इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद सीधे पंजीकृत किसानों से की जा सके।
सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के जरिये 28.04.2021 तक 6,09,210.53 मीट्रिक टन मूंग, उड़द, तूर, चने, मसूर, मूंगफली की फली, सरसों और सोयाबीन की खरीद की है। खरीफ 2020-21 और रबी सत्र 2021 के दौरान अब तक की गई 3,195.80 करोड़ रुपये एमएसपी मूल्य की खरीद से तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा और राजस्थान के 3,97,097 किसान लाभान्वित हुए।
इसी प्रकार, 28.04.2021 तक 52.40 करोड़ रुपये एमएसपी मूल्य के 5,089 मीट्रिक टन कोपरा  की खरीद की गई जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3,961 किसान लाभान्वित हुए। संबंधित राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें दलहन और तिलहन की आवक के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा निर्धारित तिथि से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर रही हैं।
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और कर्नाटक जैसे राज्यों में एमएसपी के तहत सीड कॉटन  की खरीद सुचारु तौर पर चल रही है। इसके तहत 28.04.2021 तक 26,719.51 करोड़ रुपये मूल्य के 91,89,310 कपास गांठों की खरीद की गई जिससे 18,86,498 किसान लाभान्वित हुए।
वित्त मंत्रालय
डीजीजीआई, गुरुग्राम ने धोखाधड़ी से 8 करोड़ रुपये के इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लेने के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया
जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय , गुरुग्राम क्षेत्र इकाई , हरियाणा ने माल रहित चालानों पर अवैध रूप से इनपुट टैक्स क्रेडिट  का लाभ लेने और पास करने के आरोप में नई दिल्ली के नागरिक श्री संजय गोयल को गिरफ्तार किया है।
अभी तक हुई जांच के आधार पर पता चला कि श्री संजय गोयल ने अपने स्वामित्व वाली मैसर्स रेडैमेंसी वर्ल्ड के माध्यम से फर्जी ट्रांसपोर्टर रिकॉर्ड में माल की सहवर्ती आपूर्ति के बगैर फर्जी चालान के इस्तेमाल से अज्ञात कंपनियों से सीसे की सिल्लियों  की खरीद का उल्लेख किया। इस प्रकार मैसर्स रेडैमेंसी वर्ल्ड ने विभिन्न उपयोगकर्ताओं को माल दिए बिना चालान पर धोखधड़ी से 8,17,24,829 करोड़ रुपये का आईटीसी पास किया।
दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में कई स्थानों पर यह जांच की गई और लिखित साक्ष्य व दर्ज बयानों के आधार पर पता चला कि फर्जी कंपनियों और ट्रांसपोर्टर्स के नेटवर्क में संजय गोयल मुख्य आरोपी है।
इस क्रम में, श्री संजय गोयल को 08 जनवरी 2021 को गिरफ्तार कर लिया गया और ड्यूटी एमएम, दिल्ली के सामने पेश किया गया, जिन्होंने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश जारी किए हैं। इस मामले में कुल 8 करोड़ रुपये से ज्यादा का फर्जी आईटीसी का लाभ उठाने का आरोप है।
मामले में आगे की जांच जारी है।
कोयला मंत्रालय
कोयला मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ की एक खदान की नीलामी की
भूगर्भीय भंडार 965 मिलियन टन
कोयला मंत्रालय ने 03 नवंबर, 2022 को छठे दौर और पांचवें दौर के दूसरे प्रयास के तहत वाणिज्यिक खनन के लिए कोयला खदानों की नीलामी शुरू की थी। इन खदानों की अग्रिम नीलामी दिनांक 27.02.2023 को प्रारंभ कर दी गई है। ई-नीलामी के पांचवे दिन एक कोयला खदान को नीलामी के लिए रखा गया था जो सीएमएसपी कोयला खदान थी। इस कोयला खदान का विवरण इस प्रकार है:-
- यह कोयला खदान पूरी तरह से खोजी गई कोयला खदान है।
- इस कोयला खदान के लिए कुल भूगर्भीय भंडार ~965 मिलियन टन है।
- इन कोयला खदानों के लिए पीआरसी 15 एमटीपीए है।
पांचवे दिन के नतीजे इस प्रकार हैं:
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क्रम संख्या
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खान का नाम
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राज्य
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पीआरसी 
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भूगर्भीय भंडार 
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प्रस्तुत अंतिम बोली
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न्यूनतम निर्धारित मूल्य
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अंतिम प्रस्ताव 
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1
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गारे पाल्मा सेक्टर-I 
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छत्तीसगढ
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15.00
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965.00
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जिंदल पावर लिमिटेड
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4.00 प्रतिशत
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9.00 प्रतिशत
शुरु होने पर यह कोयला खदान, इस कोयला खदान के पीआरसी पर गणना करके ~1,968 करोड़ रुपये का वार्षिक राजस्व उत्पन्न करेंगी। खदान में ~2,250 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश आकर्षित होगा और इससे ~20,280 लोगों को रोजगार मिलेगा।