ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पर्यटन मंत्रालय
पर्यटन मंत्रालय ने "देखो अपना देश" श्रृंखला के तहत “सेलेब्रेटिंग द इनक्रेडिबल इंडियन वीमेन इन रेस्पोंसिबल टूरिज्म” विषय पर 12 वें वेबिनार का आयोजन किया
"देखो अपना देश" श्रृंखला के तहत “सेलेब्रेटिंग द इनक्रेडिबल इंडियन वीमेन इन रेस्पोंसिबल टूरिज्म” विषय पर 30 अप्रैल 2020 को आयोजित 12 वें वेबिनार में देश की कुछ विशिष्ट महिलाओं की व्यतिगत एवं प्रेरणादायी कहानियां प्रस्तुत की गई। इनमें यात्रा की एक वैकल्पिक कल्पना के बारे में चर्चा की गयी।
वेबिनार में परिचर्चा की गयी कि कैसे लोग पर्यटन के माध्यम से अपने जीवन और अपने समुदायों में बदलाव ला सकते हैं। यात्रा करते समय, स्थानीय संसाधनों का उपयोग करना, होमस्टे में ठहरना, एक छोटे परिवार के स्वामित्व वाले रेस्तरां में भोजन करना जैसे कार्य स्थानीय लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं और इस प्रकार उन क्षेत्रों को बढ़ने में मदद करते हैं जो पर्यटन से सीधे तौर पर जुड़े होते हैं। इससे उन उद्यमों को भी आगे बढ़ने का मौका मिलता है जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं।
आउटलुक प्रकाशन समूह की इकाई, आउटलुक रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म इनिशिएटिव की टीम की सदस्यों - सोइटी बनर्जी, राधिका पी नायर और सोनाली चटर्जी ने कहा कि कोविड के बाद की दुनिया में महिलाओं की भूमिका पर्यटन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण होगी खासकर ऐसी स्थिति में जब होमस्टे और दूरस्थ गंतव्य पर्यटकों को आकर्षित करना शुरू कर देंगे।
वेबिनार में दस प्रेरक कहानियां प्रस्तुत की गईं :
• मान गांव, लद्दाख की स्टैनज़िन डोलकर जो एक नवोदित खगोलशास्त्री, टेलीस्कोप ऑपरेटर और खगोल उद्यमी हैं।
• कान्हा के पास बांधा तोला गांव की शिक्षिका सुनीता मरावी बीड आभूषण निर्माता हैं और बैगा जनजाति से ताल्लुक रखती हैं।
• मोन जिला, नागालैंड के शियाओंग गांव की फेजिन कोन्याक, एक कॉफी उत्पादक, होमस्टे की मालकिन और मानव विज्ञानी हैं। वे अपने कॉफी बागान और नारंगी बाग का प्रबंधन करती हैं और कोन्याक समुदाय में टैटू प्रथा विषय पर लेखन भी कर रही हैं।
• दिल्ली एनसीआर की लक्ष्मी एक आतिथ्य विशेषज्ञ है और मालिश करती है जिसने आतिथ्य और चिकित्सीय मालिश में अपना कैरियर बनाने के लिए अपनी विकलांगता को बाधा नहीं बनने दिया।
• उत्तराखंड के मुनस्यारी के सरमोली गांव की रेखा रौतेला, एक होमस्टे की मालकिन, बर्ड वाचिंग विशेषज्ञ और वन पंचायत की पंच हैं।
• महाराष्ट्र के देहेने गांव की रक्षा पाटेकर ग्रामीण पर्यटन विशेषज्ञ और मास्टर ट्रेनर हैं जो समुदाय आधारित पर्यटन परियोजनाओं के लिए आतिथ्य प्रशिक्षण प्रदान करती हैं।
• केरल के मोथकारा, वायनाड की सजना शाजी ड्रमर हैं और ट्रेवल गाइड हैं।
• उत्तरी बंगाल के चुईखिम की पबित्रा माया खवास होमशेफ और उद्यमी हैं।
• अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सुमित्रा विश्वास, एक स्कूबा गोताखोर हैं और रीफ  संरक्षक हैं।
पर्यटन मंत्रालय की वेबिनार श्रृंखला का उद्देश्य विशेषकर कम लोकप्रिय गंतव्य स्थलों एवं लोकप्रिय स्थलों की अनजान विशेषताओं समेत भारत के विभिन्न पर्यटन स्थलों के बारे में जागरूकता पैदा करना और इन्हें बढ़ावा देना है।
जो लोग इन वेबिनार को नहीं देख पाए हैं, उनके लिए वेबिनार के एपिसोड https://www.youtube.com/channel/UCbzIbBmMvtvH7d6Zo_ZEHDA/featured पर और पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के सभी सोशल मीडिया हैंडल पर उपलब्ध हैं।
एएम/जेके
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मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग कल हैदराबाद में भव्य स्टार्ट-अप संगोष्ठी की मेजबानी करेगा
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- कार्यक्रम का उद्देश्य पशुधन, डेयरी और पशुपालन क्षेत्रों में वर्तमान और उभरते स्टार्टअप को बढ़ावा देना और उद्यमियों, निवेशकों और उद्योग जगत के विशेषज्ञों को एक साथ लाना है, जिससे वे अपने विचारों और नेटवर्क को साझा कर सकें
- केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री परशोत्तम रुपाला इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे
- इस कार्यक्रम में मुख्य भाषण, संवादात्मक सत्र, पैनल चर्चा और सफल स्टार्टअप द्वारा प्रस्तुतियां शामिल हैं
- इसमें चयनित स्टार्टअप का प्रदर्शन, पिच फेस्ट, क्रेता-विक्रेता बैठक, प्रारंभिक चरण वाले स्टार्टअप को पिचिंग कला में प्रशिक्षित करने के लिए कार्यशाला और उनका व्यवसाय निर्माण शामिल है
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत पशुपालन और डेयरी विभाग 28 फरवरी, 2023 को हैदराबाद में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, स्टार्टअप इंडिया, सीआईआई और पशुपालन विभाग, तेलंगाना के साथ आपसी सहयोग से एक भव्य स्टार्ट-अप संगोष्ठी का आयोजन करेगा, जिसका उद्देश्य पशुधन, डेयरी और पशुपालन क्षेत्रों में वर्तमान और उभरते स्टार्टअप को बढ़ावा देना है। केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री परशोत्तम रुपाला इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप शामिल होकर इसकी शोभा बढ़ाएंगे।
इस कार्यक्रम का आयोजन उद्यमियों, निवेशकों और उद्योग जगत के विशेषज्ञों को एक साथ लाने के लिए किया जा रहा है, जिससे वे अपने विचारों और नेटवर्क को साझा कर सकें और एक दूसरे से जानकारी प्राप्त कर सकें। यह कार्यक्रम उद्यमियों और हितधारकों के लिए अपने अभिनव विचारों, उत्पादों और नेटवर्क को प्रदर्शित करने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करेगा। इस कार्यक्रम में उद्योग जगत के प्रमुख दिग्गजों के मुख्य भाषणों, संवादात्मक सत्रों, पैनल चर्चाओं और सफल स्टार्टअप की प्रस्तुतियों को शामिल किया गया है।
संगोष्ठी में चयनित स्टार्टअप का प्रदर्शन, पिच फेस्ट, क्रेता-विक्रेता बैठक, पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में काम करने वाले प्रारंभिक चरण वाले स्टार्टअप को पिचिंग कला में प्रशिक्षित करने के लिए कार्यशाला, मुख्य व्यावसायिक स्तंभों का निर्माण और उनके प्रभाव की कहानियां शामिल है।
इस अवसर पर श्री जी किशन रेड्डी, केंद्रीय पर्यटन मंत्री, भारत सरकार, श्री टी श्रीनिवास यादव, तेलंगाना के पशुपालन, मत्स्य पालन और सिनेमाटोग्राफी मंत्री, डॉ. संजीव कुमार बालियान, केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री और डॉ. एल मुरुगन, केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री भी उपस्थित होंगे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार ने राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को अब तक 17.49करोड़ से अधिक कोविड-19 टीके की निशुल्क खुराक प्रदान की हैं
राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के पास अब भी 84लाख से ज्यादा खुराक उपलब्ध हैं
इसके अलावा अगले तीन दिनों में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को 53 लाख से ज्यादा खुराक प्रदान की जाएंगी
भारत सरकार राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के सहयोग के साथ “सरकार के सर्वांगीण” दृष्टिकोण के माध्यम से कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व कर रही है। टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और कोविड उचित व्यवहार के साथ, टीकाकरण महामारी से लड़ने के लिए भारत सरकार की पांच सूत्री रणनीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है।
कोविड-19 टीकाकरण के तीसरे चरण की उदार और त्वरित रणनीति एक मई, 2021 से लागू की गयी है। 28 अप्रैल से नय पात्र जनसंख्या समूहों के लिए पंजीकरण शुरू हो चुका है। संभावित लाभार्थी सीधा कोविन पोर्टल  पर या आरोग्य सेतु ऐप के जरिए पंजीकरण करा सकते हैं।
भारत सरकार ने अब तक राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को 17.49 करोड़ से ज्यादा टीके की खुराक  प्रदान की हैं। इसमें से अपव्यय सहित कुल खपत16,65,49,583खुराक हैं ।
अभी भी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के पास कोविड टीके की 84 लाख से अधिक खुराक उपलब्ध हैं। नकारात्मक संतुलन वाले राज्य टीके की आपूर्ति से ज्यादा उपभोग दर्शा रहे हैं क्योंकि उन्होंने सशस्त्र बलों को आपूर्ति किए गए टीके को शामिल नहीं किया है।
इसके अलावा अगले तीन दिनों में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को 53लाख से अधिक खुराक दी जाएंगी।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
प्रेस विज्ञप्ति
भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम उप-न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री नोंगमीकापम कोटिस्वर सिंह को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त किया है, जो 12.01.2023 को गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री रश्मीन मनहरभाई छाया की सेवानिवृत्ति के साथ प्रभावी होगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
डॉ. हर्षवर्धन ने आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की समीक्षा की, एक वर्ष में योजना की दिशा में हुई प्रगति की सराहनाकी
39 लाख से अधिक लोगों ने 6,100 करोड़ रुपये मूल्यसे अधिक कैशलेस उपचार का लाभ उठाया
केन्द्रीयस्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने आज आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कार्यान्वयन की उच्च-स्तरीय समीक्षा की। इस दौरान डॉ. हर्षवर्धन ने कहा,“मुझे यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि एबी-पीएमजेएवाईके प्रारंभ होने के बाद से 39 लाख से अधिक लोगों ने गंभीर बीमारियों के लिए 6,100 करोड़ रुपये मूल्य सेअधिक राशि के कैशलेस उपचार का लाभ उठाया है। इससेलाभार्थी परिवारों को 12,000 करोड़रुपये की बचत हुई है।”स्वास्थ्य मंत्री ने योजना की प्रगति की सराहना की, क्योंकि इसकोप्रारंभहुए एक वर्ष पूरा होने जा रहा है।उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने देश के सबसे गरीब और सबसे कमजोर लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए योजना की परिकल्पना की है।उन्होंने जोर देकर कहा, "हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे प्रिय और प्रेरणादायक प्रधानमंत्री का विजन साकार हो सके।"
डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि देश भर में इसके कार्यान्वयन के दौरान इस प्रारंभिक गति को बनाए रखा जाए और राज्य अपनी प्रगति को बढ़ाने और अंतिम व्यक्ति तक निर्बाध स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में अपना व्यापक बल और दक्षता का उपयोग करें। समीक्षा बैठक मेंडॉ. हर्षवर्धन ने एबी-पीएमजेएवाईका नया शिकायत प्रबंधन पोर्टल भी लॉन्च किया। यह आम जनता को शिकायतें को दर्ज करने और सहायता प्राप्त करने में मदद करने के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली है।
डॉ. हर्षवर्धन ने योजना की पहली वर्षगांठ की तैयारियों को भी मंजूरी दी। इसकी वर्षगांठ को मनाने के लिए देश भर में कई आयोजन किए जा रहे हैं। 23 सितंबर को आयुष्मान भारत दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 15 - 30 सितंबर के पखवाड़े को “आयुष्मान भारत पखवाड़ा” के रूप में चिह्नित किया जाएगा। इस दौरान राज्यों में इस योजना के बारे में जागरूकता फैलाने और राष्ट्र को स्वास्थ्य के इस उपहार का जश्न मनाने के लिए कई गतिविधियाँ आयोजित की जाएंगी। एबी-पीएमजेएवाईकी प्रगति और उपलब्धियों पर प्रकाश डालने के लिए 29 से 30 सितंबर को नई दिल्ली में एक विशाल राष्ट्रीय कार्यक्रम "ज्ञान संगम" का आयोजन किया जाएगा।
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क्र. सं.
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समझौता ज्ञापन / समझौता
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हस्ताक्षरकर्ता 
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हस्ताक्षरकर्ता 
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आदान-प्रदान
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1
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मानव तस्करी रोकने; बचाव, पुन: प्राप्ति, प्रत्यावर्तन और तस्करी के शिकार लोगों के पुन: एकीकरण के लिए सहयोग पर समझौता ज्ञापन
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महामहिम श्री सौरभ कुमार; म्यांमार में भारत के राजदूत
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महामहिम मो क्यो आंग
भारत में म्यांमार के राजदूत
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हस्ताक्षरकर्ता के समान
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2
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त्वरित प्रभाव परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए भारतीय अनुदान सहायता के बारे में भारत सरकार और म्यांमार संघ के गणराज्य की सरकार के बीच समझौता
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महामहिम श्री सौरभ कुमार; म्यांमार में भारत के राजदूत
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महामहिम मो क्यो आंग
भारत में म्यांमार के राजदूत
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हस्ताक्षरकर्ता के समान
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3
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मराक ओओ टाउनशिप अस्पताल में भट्टी के निर्माण के लिए राखीन सरकार और यांगून स्थित भारत के दूतावास के बीच परियोजना समझौता, राखीन राज्य विकास कार्यक्रम के तहत गवा टाउनशिप में बीज भंडारण गृहों और पानी की आपूर्ति प्रणालियों का निर्माण
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महामहिम श्री सौरभ कुमार; म्यांमार में भारत के राजदूत
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महामहिम मो क्यो आंग
भारत में म्यांमार के राजदूत
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हस्ताक्षरकर्ता के समान
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4
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राखीन राज्य विकास कार्यक्रम के तहत राखीन राज्य के पांच टाउनशिप में सौर ऊर्जा द्वारा बिजली के वितरण के लिए राखीन राज्य सरकार और यांगून स्थित भारत के दूतावास के बीच परियोजना समझौता
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महामहिम श्री सौरभ कुमार; म्यांमार में भारत के राजदूत
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महामहिम मो क्यो आंग
भारत में म्यांमार के राजदूत
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हस्ताक्षरकर्ता के समान
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5
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राखीन राज्य विकास कार्यक्रम के तहत क्यान्याल्यांग- ओह्ल्फ्यू रोड, बूथेदौंग टाउनशिप में क्यंग तुंग क्यॉ पांग सड़क निर्माण के लिए सरकार और यांगून स्थित भारत के दूतावास के बीच परियोजना समझौता
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महामहिम श्री सौरभ कुमार; म्यांमार में भारत के राजदूत
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महामहिम मो क्यो आंग
भारत में म्यांमार के राजदूत
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हस्ताक्षरकर्ता के समान
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6
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, राखीन राज्य विकास कार्यक्रम के तहत प्री-स्कूलों के निर्माण के लिए सामाजिक कल्याण, राहत और पुनर्वास तथा यांगून स्थित भारतीय दूतावास के बीच परियोजना समझौता
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महामहिम श्री सौरभ कुमार; म्यांमार में भारत के राजदूत
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महामहिम मो क्यो आंग
भारत में म्यांमार के राजदूत
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हस्ताक्षरकर्ता के समान
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7
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लकड़ी की तस्करी रोकने और बाघों और अन्य वन्यजीवों के संरक्षण पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन
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महामहिम श्री सौरभ कुमार; म्यांमार में भारत के राजदूत
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महामहिम मो क्यो आंग
भारत में म्यांमार के राजदूत
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हस्ताक्षरकर्ता के समान
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8
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भारत  और म्यांमार  के बीच पेट्रोलियम उत्पादों के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन
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भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्री सुनील कुमार
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तेल और गैस योजना विभाग, बिजली और ऊर्जा मंत्रालय में महानिदेशक यू थान जॉ
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म्यांमार में भारत के राजदूत श्री सौरभ कुमार और भारत में म्यांमार के राजदूत श्री मो क्यो आंग
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9
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भारत के संचार मंत्रालय और म्यांमार के परिवहन और संचार मंत्रालय के बीच संचार के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन
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दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय में सचिव श्री अंशु प्रकाश
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महामहिम मो क्यो आंग
भारत में म्यांमार के राजदूत
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हस्ताक्षरकर्ता के समान
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
लौह अयस्क निर्यात पर स्पष्टीकरण
लौह अयस्क पेलेट का शुल्क मुक्त निर्यात 2014 से पहले भी हो रहा था
केआईओसीएल के लिए केवल 1998 में लगी थी निर्यात प्रतिबंध नीति
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग लौह अयस्क निर्यात के मुद्दे पर निम्नलिखित तथ्यों को उजागर करना चाहता है:
केआईओसीएल के लिए केवल 1998 में निर्यात प्रतिबंध नीति लागू हुई थी: दिनांक 21.01.1998 को एक अधिसूचना के जरिये कुडरेमुख आयरल ओर कंपनी लिमिटेड  द्वारा उत्पादित कंसंट्रेट्स के अलावा उसके द्वारा विनिर्मित लौह अयस्क पेलेट के संबंध में निर्यात नीति में एक विशेष प्रावधान किया गया था। इस प्रकार उस निर्यात नीति का संबंध केवल केआईओसीएल द्वारा विनिर्मित लौह अयस्क पेलेट से था जिसे इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत एक सीपीएसयू केआईओसीएल द्वारा 'कैनेलाइज' किया गया था।
केआईओसीएल द्वारा विनिर्मित नहीं किए गए लौह अयस्क पेलेट के लिए नीति में कोई बदलाव नहीं: बाद में दिनांक 26.09.2014 को जारी अधिसूचना के तहत कुडरेमुख आयरल ओर कंपनी लिमिटेड द्वारा विनिर्मित लौह अयस्क पेलेट के लिए निर्यात नीति में संशोधन कर उसे 'कैनेलाइज्ड' से 'मुक्त' कर दिया गया था। इसके अलावा उस अधिसूचना में एक नीतिगत शर्त यह भी जोड़ी गई थी कि केआईओसीएल द्वारा विनिर्मित लौह अयस्क पेलेट का निर्यात बेंगलूरु की कंपनी केआईओसीएल लिमिटेड अथवा उसके द्वारा अधिकृत किसी अन्य उपक्रम द्वारा किया जाना है। जबकि केआईओसीएल द्वारा निर्मित नहीं किए गए लौह अयस्क पेलेट के निर्यात नीति में कोई संशोधन नहीं किया गया है।
वर्ष 2011 में पेलेट पर निर्यात शुल्क को शून्य कर दिया गया था: मूल्यवर्द्धित उत्पाद के रूप में लौह अयस्क पेलेट के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए तत्कालीन वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी ने अपने बजट भाषण में वर्ष 2011-12 के लिए निर्यात शुल्क को घटाकर 'शून्य' करने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था, 'लौह अयस्क को मूल्यवर्द्धित, पेलेट रूप में भी निर्यात किया जाता है। तैयार माल के लिए मूल्य संवर्धन प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने के लिए लौह अयस्क पेलेट को निर्यात शुल्क से पूरी तरह छूट प्रदान की जा रही है।'
लौह अयस्क पेलेट निर्यात 2014 से पहले भी हो रहा था: निर्यात नीति के अनुसार, निर्यात अनुसूची में विशेष रूप से जिन वस्तुओं का उल्लेख नहीं किया गया है वे निर्यात के लिए 'स्वतंत्र' हैं। निर्यात आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2011-12 में निर्यात शुल्क में बदलाव से पहले भी लौह अयस्क पेलेट का उत्पादन हो रहा था। वर्ष 2014 की अधिसूचना से पहले दस वर्षों में लौह अयस्क पेलेट के निर्यात के आंकड़े अनुलग्नक में दिए गए हैं और वे सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं। इस प्रकार, वर्ष 2014 की अधिसूचना में बदलाव की बातें भ्रामक हैं और वे आंकड़ों पर आधारित नहीं हैं।
कानूनी स्थिति अभी भी विचाराधीन है: कानूनी मामलों के विभाग के उप कानूनी सलाहकार से मिली कानूनी राय विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समर्थित नहीं है और इस मामले में उसे आधिकारिक कानूनी दृष्टिकोण के रूप में नहीं लिया जा सकता है। अंतिम कानूनी स्थिति के लिए मामला अभी विचाराधीन है।
अनुलग्नक : लौह अयस्क पेलेट के निर्यात के आंकड़े
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क्रम संख्या
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वर्ष
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मात्रा 
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1.
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2004-05
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53,32,600
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2.
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2005-06
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35,47,560
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3.
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2006-07
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4,32,520
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4.
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2007-08
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23,58,490
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5.
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2008-09
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9,09,080
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6.
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2009-10
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2,86,740
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7.
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2010-11
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86,620
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8.
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2011-12
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2,09,670
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9.
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2012-13
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20
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10.
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2013-14
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17,12,970
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कुल
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1,48,76,270
शिक्षा मंत्रालय
उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ से मुलाकात की
उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ से मुलाकात की। बैठक के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 2020 के कार्यान्वयन और शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।
बैठक के दौरान श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग, द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान करने, शिक्षकों को प्रशिक्षण देने, छात्रों के शैक्षणिक कल्याण को सुनिश्चित करने जैसी की जा रही विभिन्न पहलों पर प्रकाश डाला। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को प्री-प्राइमरी स्तर और प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए "शिक्षक मार्गदर्शिका" पुस्तक की एक प्रति भेंट की। यह मार्गदर्शिका शिक्षकों को छात्र केंद्रित शिक्षण की बेहतर समझ विकसित करने, पर्यावरण के विभिन्न विषयों, नैतिक शिक्षा आदि को सम्पूर्ण तरीके से समझने में मदद करेगी।
श्री पोखरियाल ने बताया कि जैसा नई शिक्षा नीति में उल्लेख किया गया है, बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक साक्षरता के विकास को एक राष्ट्रीय मिशन के तौर पर लिया जाएगा जिससे सीखने के परिणामों, शिक्षकों के प्रशिक्षण आदि पर एक रूपरेखा तैयार की जा सके। उन्होंने यह भी बताया कि एनसीईआरटी एक नये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा  विकसित कर रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षक गाइड में दिए गए सुझावों को परखा जाएगा और उन्हें एनसीएफ में उपयुक्त रूप से शामिल किया जाएगा।
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग ने कांचीपुरम, चेन्नई और वेल्लोर में तलाशी अभियान चलाया
आयकर विभाग ने कांचीपुरम के दो मामलों में 05/10/2021 को छापेमारी की है। इसके तहत एक चिट फंड और फाइनेंसिंग ग्रुप और दूसरे समूह सिल्क साड़ियों और अन्य कपड़ों के खुदरा विक्रेता पर छापेमारी की गई । विभाग ने कांचीपुरम, चेन्नई और वेल्लोर में स्थित 34 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया।
चिट फंड समूह मामले के अभियान में, यह पाया गया कि समूह एक अनधिकृत चिट फंड व्यवसाय चला रहा था, और पिछले कुछ वर्षों से समूह द्वारा किए गए 400 करोड़ रुपए के सभी निवेश और भुगतान पूरी तरह से नकद में किए गए थे। सबूतों से पता चला है कि सामूहिक कमीशन और लाभांश के जरिए बेहिसाब आय अर्जित की गई है।
इस दौरान कई वचन पत्र, हस्ताक्षर किए गए पोस्ट-डेटेड चेक और चिटफंड ग्राहकों से कर्ज के बदले गारंटी के नाम पर ली गई पावर ऑफ अटॉर्नी को भी जब्त किया गया है। समूह ने नकद फाइनेंसिंग से ब्याज के जरिए बेहिसाब आय अर्जित की है और इसके अलावा समूह ने बेहिसाब निवेश और खर्च किए हैं।
समूह के सदस्यों और उनके सहयोगियों के नाम पर कई संपत्तियां पंजीकृत होने के दस्तावेज पाए गए हैं और उन्हें जब्त कर लिया गया है। इस समूह के सदस्यों के स्वामित्व वाली संपत्तियों में आलीशान घर, फार्म हाउस और भूमि, लग्जरी वाहन आदि शामिल हैं। इन लोगों ने या तो कोई इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल किया या फिर टैक्स रिटर्न फाइल करने में बहुत थोड़ी सी आय दिखाई है।
चिटफंड समूह के कई सहयोगियों और निवेशकों की जांच की गई और उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उन्होंने बेहिसाब निवेश किया और बेहिसाब आय अर्जित की है। इन लोगों से 1.35 करोड़ रुपए और करीब 7.5 किलो सोने के आभूषण जब्त किए गए हैं। इस समूह से अब तक 150 करोड़ रुपए से अधिक की अघोषित आय का पता चला है।
सिल्क साड़ियों और अन्य कपड़ों के व्यवसाय में लगे दूसरे समूह के मामले में, पिछले 4 वर्षों के दौरान कम बिक्री दिखाने के साक्ष्य पाए गए हैं। बिक्री में कमी दिखाने के लिए एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के माध्यम से हेराफेरी का पता चला है। इस तरह के जोड़तोड़ के जरिए, समूह के सदस्य नियमित रूप से बेहिसाब नकदी निकालते थे, और भूमि और भवनों में बेहिसाब निवेश करते थे। समूह के सदस्य लग्जरी जीवन शैली पर भारी नकद खर्च करते थे। और नकद में कर्ज देते थे / चुकाते थे और चिट फंड में निवेश आदि करते थे ।
इस जांच में बिना हिसाब के 44 लाख रुपए रुपए नकद और 9.5 किलोग्राम आभूषण जब्त किए गए। कुल मिलाकर इस समूह से 100 करोड़ रुपए की बिना हिसाब की आय जांच में सामने आई है।
इस संबंध में आगे की जांच जारी है।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह  की पहली बैठक बेंगलुरू में इकोसिस्टम बहाली और जैव विविधता संवर्धन पर आयोजित चर्चा के साथ शुरू हुई
ईसीएसडब्ल्यूजी का उद्देश्य सामूहिक रूप से विकास के उस नए प्रतिमान को परिभाषित करना है, जो स्थिर व सतत जलवायु, पर्यावरण और जैव विविधता का समर्थन करता है
जी-20 शेरपा ट्रैक के तहत पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह  ने आज बेंगलुरू में अपनी पहली बैठक की। इस बैठक में इस पर चर्चा हुई कि भारत की अध्यक्षता की विषयवस्तु वसुधैव कुटुम्बकम्- एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, कैसे प्राकृतिक संसाधनों के स्वामित्व की भावना से न्यासधारिता , टिकाऊ जीवन शैली, समावेश और सार्वभौमिक एकता की ओर एक मौलिक मानसिक बदलाव में सहायता कर रही है।
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  के विशेष सचिव और वन महानिदेशक श्री चंद्र प्रकाश गोयल ने इस आयोजन का संदर्भ निर्धारित किया। उन्होंने इस पर जोर दिया कि कैसे कई वर्षों से आर्थिक, वित्तीय, सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों से निपटने में जी-20 ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि ठोस प्रभाव उत्पन्न करने के उद्देश्य से पिछले जी-20 अध्यक्षता की सराहनीय पहलों को आगे बढ़ाने के लिए सामूहिक नेतृत्व के माध्यम से भारत की अध्यक्षता इसका प्रचार करेगी।
भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद  के निदेशक श्री एएस रावत ने विशेष रूप से खनन व वन में आग लगने से प्रभावित क्षेत्रों के संबंध में पर्यावरण-पुनर्स्थापना की पहलुओं को लेकर वैश्विक दृष्टिकोण पर चर्चा की। इस सत्र के दौरान जी-20 देशों के प्रतिनिधियों ने खनन और जंगल की आग प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति सामान्य करने को लेकर अपने अनुभवों और सर्वश्रेष्ठ अभ्यासों को साझा किया। यूएनडीपी की डॉ. रूचि पंत ने खनन प्रभावित क्षेत्र में इकोसिस्टम की सुरक्षा और संरक्षण पर अपने अनुभव साझा किए। इस दौरान उन्होंने विशेषरूप से भारत में किए गए कार्यों को रेखांकित किया। मंत्रालय में अतिरिक्त महानिदेशक  श्री बिवाश रंजन ने अपनी समापन टिप्पणी में आज की चर्चा की प्रमुख बिंदुओं को रेखांकित किया। इस तीन दिवसीय ईसीएसडब्ल्यूजी कार्यक्रम का पहला सत्र भविष्य, जहां विश्व प्रकृति के साथ सद्भाव में रहता है, को आकार देने के उद्देश्य से सभी प्रतिनिधियों के बीच एक समृद्ध संवाद स्थापित करने की आशा के साथ समाप्त हुआ।
अगले दो दिनों में जी-20 के सदस्य ईसीएसडब्ल्यूजी की चिह्नित तीन प्रमुख प्राथमिकताओं पर विचार-विमर्श करेंगे।
मंत्रालय के विशेष सचिव और वन महानिदेशक श्री चंद्र प्रकाश गोयल ने इस सत्र के दौरान चर्चा किए गए मुद्दों के बारे में जानकारी देने के लिए एक मीडिया ब्रीफिंग आयोजित की।
दिन के दूसरे पहर में प्रतिनिधियों को बेंगलुरू में कालकेरे अर्बोरेटम और बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान स्थल ले जाया जाएगा। इन प्रतिनिधियों को कालकेरे अर्बोरेटम में कर्नाटक के चार प्रमुख वन इकोसिस्टम को अनुभव करने का अवसर प्राप्त होगा। इन इकोसिस्टम में अपनाए गए वन बहाली  मॉडल और इन क्षेत्रों में जीव जैव विविधता के सफल पुनरुद्धार को दिखाया जाएगा। वहीं, बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान में प्रतिनिधि अत्याधुनिक तितली पार्क और पशु सफारी का आनंद प्राप्त कर सकेंगे। यह कर्नाटक के लिए विश्व के सामने अपने समृद्ध वन इकोसिस्टम के साथ-साथ अपने सफल इको-टूरिज्म मॉडल को प्रदर्शित करने का अवसर होगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मोढेरा की अपनी यात्रा पर नागरिकों की प्रतिक्रियायों का उत्तर दिया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मोढेरा की अपनी यात्रा पर नागरिकों की प्रतिक्रियायों का उत्तर दिया है।
अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा;
मोढेरा को 24X7 सौर ऊर्जा से संचालित गांव घोषित किए जाने पर:
"मैं आपकी प्रसन्नता की कल्पना कर सकता हूं। मोढेरा ने इतिहास रचा है।”
मोढेरा में सूर्य मंदिर पर
"मैं यह देखकर खुश हूं। मैंने यह भी देखा कि आपने अपनी यात्रा को एक उद्देश्यपूर्ण तरीके से सूत्र में पिरोया। भारत के ऐतिहासिक और पर्यटन स्थलों को लोकप्रिय बनाने का यह एक अच्छा तरीका है।”
कोयला मंत्रालय
फिलहाल जारी वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी के लिए बोली लगाने की अंतिम तिथि 13 जनवरी, 2023 तक बढ़ाई गई
कोयला मंत्रालय ने वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी के 5वें दौर के दूसरे प्रयास के साथ-साथ वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी का 6वां दौर 03 नवंबर, 2022 को शुरू किया है। ऑनलाइन और ऑफलाइन बोलियां दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 दिसंबर, 2022 थी।
मंत्रालय ने हाल ही में मुंबई, बेंगलुरू और इंदौर में निवेशक सम्मेलनों का आयोजन किया है, जिन्हें व्यापक समर्थन मिला है। सम्मेलनों के दौरान बोली लगाने की अंतिम तिथि बढ़ाने के लिए कई अनुरोध प्राप्त हुए और इसके साथ ही कोयला मंत्रालय के नामित प्राधिकरण कार्यालय में लिखित रूप में भी अनुरोध प्राप्त हुए। संभावित बोलीदाताओं की ओर से इस तरह के अनुरोधों पर गौर करते हुए मंत्रालय ने बोली लगाने की अंतिम तिथि 13 जनवरी, 2023 तक बढ़ा दी है।
संशोधित नीलामी कार्यक्रम को एमएसटीसी के पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है और संभावित बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे बोली दाखिल करने के संशोधित कार्यक्रम में उल्लेख की गई समयसीमा का पालन करें।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
प्रेस विज्ञप्ति
भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने अधिवक्ता श्रीमती मंजूषा अजय देशपांडे को बॉम्बे उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में दो वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने के दिन से प्रभावी होगी।