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आयुष
श्री श्रीपद नाइक ने अंतर्राष्ट्रीय योग सम्मेलन का उद्घाटन किया
 और रक्षा राज्य मंत्री श्री श्रीपद नाइक ने आज मैसूर, कर्नाटक में अंतर्राष्ट्रीय योग सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन की थीम ‘योग फॉर हार्ट केयर’ है। सम्मेलन में 700 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों के हिस्सा लेने की संभावना है। इस दौरान दस तकनीकी सत्र होंगे, जिनमें 50 विशेषज्ञ और जानकार हिस्सा लेंगे। उद्घाटन सत्र में आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा, हरिद्वार के पतंजलि योग पीठ के स्वामी रामदेव, सांसद श्री प्रताप सिम्हा, बैंगलुरु के स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान के कुलपति डॉ. एच.आर. नागेन्द्र और हैदराबाद के रामचंद्र मिशन के श्री कमलेश डी. पटेल उपस्थित थे।
अपने उद्घाटन संबोधन में श्री नाइक ने कहा कि सरकार ने देशवासियों के बीच योग को प्रोत्साहन देने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। उन्होंने कहा कि योग का प्रभाव इतना व्यापक होता है कि अपने जीवन में योग को आसानी से शामिल करके लोग उससे लाभांवित हो सकते हैं। श्री नाइक ने कहा कि स्कूलों में शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में योग को शामिल करके लोग स्वस्थ्य हो सकते हैं और चिकित्सा में खर्च किए जाने वाले करोड़ों रुपये की बचत हो सकती है। उन्होंने बताया कि वैयक्तिक प्रशिक्षकों को प्रमाणित करने और योग प्रशिक्षण संस्थानों को मान्यता प्रदान करने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग प्रमाणीकरण बोर्ड का गठन किया है। उन्होंने कहा कि बोर्ड का कार्यक्रम विशेष रूप से प्रमाणीकरण की स्वैच्छिक योजना है, जिससे योग शिक्षण की गुणवत्ता और मानकों में इजाफा होगा तथा योग को पेशे के रूप में अपनाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। श्री नाइक ने बताया कि आयुष्मान भारत के अंतर्गत डेढ़ लाख प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में योग को शामिल किया गया है। इस कदम से देश भर के लोगों को योग सीखने और उसका अभ्यास करने में आसानी होगी।
सम्मेलन के पहले दिन तकनीकी सत्रों के दौरान योग और हृदय स्वास्थ्य, हृदय रोगों में बचाव में योग की भूमिका, उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने में योग की भूमिका और हृदय की धमनियों के रोगों के बचाव में योग की भूमिका विषयों पर चर्चा की गई। सम्मेलन के दूसरे दिन शरीर विज्ञान और समेकित हृदय रोग तथा स्वस्थ हृदय के लिए योग जैसे विषयों पर तकनीकी सत्र का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा खेल के रूप में योगासन को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता पर संगोष्ठी होगी तथा हृदय के लिए योग – उभरते रूझान और अनुसंधान पर शोध पत्र पढ़े जाएंगे।
उल्लेखनीय है कि योग सम्बंधी पांचवां सम्मेलन है, जो 69वें सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र आमसभा द्वारा एकमत से स्वीकृत प्रस्ताव के अनुरूप है। याद रहे कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था। आयुष मंत्रालय पिछले चार वर्षों से लगातार अंतर्राष्ट्रीय योग सम्मेलनों का सफलतापूर्वक आयोजन करता रहा है, जिनमें बड़ी मात्रा में भारतीय और विदेशी प्रतिनिधि हिस्सा लेते रहे हैं।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
दिसंबर, 2018 में औद्योगिक विकास दर 2.4 प्रतिशत रही
विनिर्माण क्षेत्र के 23 उद्योग समूहों में से 13 समूहों ने दिसम्बर, 2018 के दौरान धनात्मक वृद्धि दर दर्ज की
अप्रैल-दिसम्बर, 2018 में औद्योगिक विकास दर 4.6 फीसदी रही
दिसम्बर, 2018 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक  133.7 अंक रहा, जो दिसम्बर, 2017 के मुकाबले 2.4 फीसदी ज्यादा है। इसका मतलब यही है कि दिसम्बर, 2018 में औद्योगिक विकास दर 2.4 फीसदी रही। उधर, अप्रैल-दिसम्बर, 2018 में औद्योगिक विकास दर पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 4.6 फीसदी आंकी गई है।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा दिसम्बर, 2018 के लिए जारी किये गये औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के त्वरित आकलन  से उपर्युक्त जानकारी मिली है। 14 स्रोत एजेंसियों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर आईआईपी का आकलन किया जाता है। औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग , केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और उर्वरक विभाग भी इन एजेंसियों में शामिल हैं।
दिसम्बर, 2018 में खनन, विनिर्माण  एवं बिजली क्षेत्रों की उत्पादन वृद्धि दर दिसम्बर, 2017 के मुकाबले क्रमश: 1.0 फीसदी, 2.7 फीसदी तथा 4.4 फीसदी रही। उधर, अप्रैल-दिसम्बर 2018 में इन तीनों क्षेत्रों यानी सेक्टरों की उत्पादन वृद्धि दर पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में क्रमश: 3.1, 4.7 तथा 6.4 फीसदी आंकी गई है।
उद्योगों की दृष्टि से विनिर्माण क्षेत्र के 23 उद्योग समूहों  में से 13 समूहों ने दिसम्बर, 2017 की तुलना में दिसम्बर, 2018 के दौरान धनात्मक वृद्धि दर दर्ज की है। इस दौरान ‘तंबाकू उत्पादों के विनिर्माण’ ने 27.9 प्रतिशत की सर्वाधिक धनात्मक वृद्धि दर दर्ज की है। इसके बाद 'अन्य परिवहन उपकरणों के विनिर्माण' का नम्बर आता है जिसने 17.9 प्रतिशत की धनात्मक वृद्धि दर दर्ज की है। इसी तरह 'पहनने वाले परिधानों के विनिर्माण' ने 16.5 प्रतिशत की धनात्मक वृद्धि दर दर्ज की है। वहीं, दूसरी ओर 'फर्नीचर के विनिर्माण' ने  18.7 प्रतिशत की सर्वाधिक ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की है। इसी तरह 'अन्य विनिर्माण' ने  16.4 प्रतिशत और ‘कोक एवं रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों के विर्निमाण’ ने  5.4 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की है।
उपयोग आधारित वर्गीकरण के अनुसार दिसम्बर, 2018 में प्राथमिक वस्तुओं , पूंजीगत सामान, मध्यवर्ती वस्तुओं एवं बुनियादी ढांचागत/निर्माण वस्तुओं की उत्पादन वृद्धि दर दिसम्बर 2017 की तुलना में क्रमश:  1.2 फीसदी, 5.9 फीसदी,  1.5 फीसदी और 10.1 फीसदी रही। जहां तक टिकाऊ उपभोक्ता सामान का सवाल है, इनकी उत्पादन वृद्धि दर दिसम्बर, 2018 में 2.9 फीसदी रही है। इसी तरह गैर-टिकाऊ उपभोक्ता सामान की उत्पादन वृद्धि दर दिसम्बर, 2018 में 5.3 फीसदी रही।
इस प्रेस विज्ञप्ति से जुड़ी सूचना मंत्रालय की वेबसाइट http://www.mospi.nic.in पर भी उपलब्ध है।
औद्योगिक उत्पादन सूचकांक से जुड़ी विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी का अनुलग्नक यहां क्लिक करें
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु 31 अगस्त से 1 सितंबर तक छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगी
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु 31 अगस्त से 1 सितम्बर 2023 तक छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगी।
31 अगस्त, 2023 को राष्ट्रपति रायपुर में ब्रह्माकुमारी के थीम ऑफ द ईयर "सकारात्मक परिवर्तन का वर्ष" विषय के राज्य स्तरीय शुभारंभ में शामिल होंगी।
1 सितंबर, 2023 को राष्ट्रपति बिलासपुर में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी। उसी दिन, वे रायपुर के राजभवन में छत्तीसगढ़ के विशेष पिछड़ी जनजाति समूह  के सदस्यों के साथ बातचीत भी करेंगी।
रेल मंत्रालय
आरपीएफ के तीन जवान राष्ट्रपति द्वारा जीवन रक्षा पदक से सम्मानित
एक सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक और दो अन्य उत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित
भारत के माननीय राष्ट्रपति ने रेलवे-सुरक्षा बल  के निम्नलिखित जवानों को जीवन रक्षा पदक पुरस्कारों से सम्मानित किया है।
1. सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक  – स्वर्गीय श्री जगबीर सिंह, कांस्टेबल / उत्तर रेलवे।
स्वर्गीय श्री जगबीर सिंह ने आदर्शनगर-आज़ादपुर रेलवे सेक्शन दिल्ली के नजदीक अपनी ड्यूटी के दौरान रेलवे परिसर में 4 बच्चों की जान बचाते हुए अपनी जान दे दी। अदम्य वीरता का परिचय देते हुए उसने खुद की परवाह किए बिना इन बच्चों की जान बचाई।
2. उत्तम जीवन रक्षा पदक- श्री शिवचरण सिंह, कांस्टेबल / पश्चिम रेलवे।
श्री शिवचरण सिंह ने 10.08.2019 को ट्रेन संख्या 12959 में ट्रेन की पहरेदारी करते हुए देखा कि जब ट्रेन श्यामखयाली रेलवे स्टेशन के पास पटरियों पर जलभराव के कारण रूकी तो भारी बाढ़ में फंसने के कारण कुछ लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे। श्री शिवचरण सिंह अपनी जान की परवाह किए बिना उनकी मदद के लिए पहुंचा और 09 व्यक्तियों का बहुमूल्य जीवन बचाया।
3. उत्तम जीवन रक्षा पदक- श्री मुकेश कुमार मीणा हेड कांस्टेबल / उत्तर पश्चिम रेलवे।
हेड कांस्टेबल /आरपीएफ /जोधपुर डिवीजन के श्री मुकेश कुमार मीणा ने 16.09.2018 को ट्रेन संख्या 22478 में पहरेदारी के दौरान 02 बच्चों के साथ एक महिला यात्री की जान बचाने में अनुकरणीय साहस प्रदर्शित किया। श्री मुकेश मीणा ने दौड़ती ट्रेन से छलांग लगाई और महिला यात्री को अपने दोनों बच्चों के साथ प्लेटफार्म और ट्रेन के बीच के अंतर से बाहर निकाला।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
बांग्लादेश की फिल्म ‘ए हाउस विद नो नेम’ को आज इफ्फी 53 के सिनेमा ऑफ द वर्ल्ड खंड के तहत प्रदर्शित किया गया
आज एक फिल्म में कहानी ही असली हीरो है: अभिनेत्री नुसरत फारिया
बांगला फिल्म ‘ए हाउस विद नो नेम’ की मुख्य अभिनेत्री नुसरत फारिया ने कहा, “फिल्म बनाते समय दर्शकों को ध्यान में रखना चाहिए। पहले दर्शक महिला प्रधान बड़ी फिल्मों के लिए भुगतान करने को तैयार नहीं होते थे, लेकिन महामारी के बाद जब लोग ओटीटी पर ऐसे कंटेंट के संपर्क में आए, तो उन्होंने इस विचार को पहले की तुलना में अधिक खुलकर स्वीकार किया। आज, कहानी ही फिल्म की मुख्य हीरो है।” नुसरत फारिया इस फिल्म की अभिनेत्री अफसाना मिमी और निर्माता अबू शाहिद इमोन के साथ गोवा में फिल्म महोत्सव के दौरान पीआईबी द्वारा आयोजित इफ्फी ‘टेबल टॉक्स’ में मीडिया और महोत्सव में शामिल प्रतिनिधियों के साथ बातचीत कर रही थीं।
बांग्लादेश की फिल्म ‘ए हाउस विद नो नेम’ को आज इफ्फी 53 के सिनेमा ऑफ द वर्ल्ड खंड के तहत प्रदर्शित किया गया।
नुसरत फारिया ने इस फिल्म को अभिनय के लिए क्यों चुना - इस सवाल पर नुसरत फारिया ने कहा, “मैं पिछले 7 सालों से गीत व नृत्य और रोमांस वाली व्यावसायिक फिल्में कर रही हूं और मेरी व्यस्तता ने मुझे अपने परिवार से दूर रखा। महामारी के दौरान, कई सालों के बाद, मैंने अपने परिवार के साथ लगातार 60 दिन बिताए और जब अबू  ने मुझे फिल्म की पेशकश की, तो इसने मुझे मां के साथ अपने रिश्ते की याद दिला दी और मैंने तुरंत हां कह दिया।“ फिल्म को दो कोविड-वेव के बीच शूट किया गया था।
फिल्म में फारिया की मां की भूमिका निभाने वाली बांग्लादेश की प्रसिद्ध अभिनेत्री अफसाना मिमी ने कहा कि उन्हें यह भूमिका बहुत चुनौतीपूर्ण लगी। 18 साल बाद पर्दे पर वापसी करने और इस फिल्म का हिस्सा बनने पर उन्होंने कहा, “इस फिल्म में मेरे किरदार का संघर्ष बहुत मुश्किल है। एक तरफ वो गर्भपात करवाती है और दूसरी तरफ अपनी बेटी के साथ समय बिताने के लिए तरसती है।” फारिया ने यह भी कहा कि वे बांग्लादेशी सिनेमा के ऐसे दिग्गज के साथ काम करने का मौका नहीं छोड़ सकतीं थीं।
इस फिल्म में फारिया ने एक अभिनेत्री की भूमिका निभाई है, जो अपने गृहनगर लौटती है, और फिर वह अपने परिवार के अतीत से जुड़े रहस्यों का पता लगाती है। किसी फिल्म में एक अभिनेत्री की भूमिका निभाने और वास्तविक जीवन में एक अभिनेत्री होने के अंतर के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, ‘जब मैंने काम करना शुरू किया था, तो मेरे परिवार ने इसमें कोई खास साथ नहीं दिया था इसलिए मुझे यहां तक पहुंचने के लिए अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ी, मेरे किरदार में भी उसकी अपनी एक यात्रा है क्योंकि वह एक ऐसे पुरुष प्रधान उद्योग में उभरने की कोशिश करती है, जहां केवल एक ही चीज है जो उसे बनाए रखती है और वह है उसका जुनून। इन दोनों के अनुभव भले ही अलग-अलग रहे हों, लेकिन उनकी कुल यात्रा एक जैसी ही है, और मैंने इस उद्योग में अपने 7 साल पूरे कर लिए हैं।’
फिल्म के निर्माता अबू शाहेद एमोन ने इस फिल्म को ‘जटिल और मां-बेटी की खूबसूरत कहानी’ बताया। यह संवाद इस उद्योग में आए बदलावों पर भी केंद्रित था, जिनके बारे में अफसाना मिमी ने कहा, ‘अब युवा प्रतिभाओं और नए-नए विचारों के लिए कहीं अधिक गुंजाइश है, एक तरह से जब मैंने काम करना शुरू किया था तो मैंने इस बारे में कल्पना भी नहीं की थी।’ बांग्लादेशी फिल्म उद्योग में महिलाओं की हैसियत के बारे में पूछे जाने पर मिमी ने कहा कि वैसे तो बांग्लादेशी फिल्मों में महिलाओं के लिए भूमिकाएं हमेशा से ही रही हैं, लेकिन महिला निर्देशकों की संख्या पर्याप्त नहीं है।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
भारत सरकार ने वैश्विक ऊर्जा चुनौती को अच्छे से संभाला : केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी
तीन दिवसीय पांचवी साउथ एशियन जियोसाइंस कॉन्फ्रेंस, जियो इंडिया 2022 शुरू
केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किया उद्घाटन
भारत सरकार ने विकासशील अर्थव्यवस्था को कच्चे तेल और गैस की बढ़ती कीमतों से बचाते हुए वैश्विक ऊर्जा चुनौतियों का अच्छी तरह से सामना किया है। वर्तमान में, हमारे देश में हर दिन 50 लाख बैरल पेट्रोलियम की खपत हो रही है और यह भी तीन प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, जो वैश्विक औसत लगभग एक प्रतिशत से अधिक है। केंद्रीय पेट्रोलियम और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शुक्रवार को यहां जेईसीसी, सीतापुरा में शुरू हुए तीन दिवसीय साउथ एशियन जियोसाइंस कॉन्फ्रेंस जियोइंडिया 2022 में मीडिया यह बात कही। इस दौरान उद्घाटन सत्र में उन्होंने वरिष्ठ भूविज्ञानी श्याम व्यास राव, पूर्व निदेशक , ओएनजीसी को भी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया।
9 साल में पेट्रोल में एथेनॉल-ब्लेंडिंग प्रतिशत बढ़कर 10 प्रतिशत हुआ -
उद्घाटन सत्र में मंत्री ने कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल-मिश्रण प्रतिशत 2013 में 0.67 प्रतिशत से बढ़कर मई 2022 में 10 प्रतिशत हो गया है, यानी निर्धारित समय से 5 महीने पहले। यह 2.7 मिलियन टन सीओ2 उत्सर्जन को कम कर रहा है जो पर्यावरण के लिए अच्छा है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी  के अनुमानों के अनुसार, भारत आने वाले दो दशकों में वैश्विक ऊर्जा खपत में वृद्धि का एक चौथाई  योगदान देगा। बीपी का अनुमान है कि भारत की ऊर्जा मांग दोगुनी हो जाएगी, जबकि प्राकृतिक गैस की मांग 2050 तक पांच गुना बढ़ने की उम्मीद है।
पेट्रोलियम सचिव पंकज जैन ने कहा कि भूविज्ञान विशेषज्ञों को इस अवसर का उपयोग ऊर्जा स्रोतों की बढ़ती मांग और कमी के संदर्भ में अपने योगदान को बढ़ाने के लिए करना चाहिए। उन्होंने भू-वैज्ञानिक बिरादरी से गहरे पानी, अल्ट्रा-डीप वाटर और ऑनशोर के लिए अनुकूल ज्ञान विकसित करने के लिए कहा जिससे बेहतर पर्यावरण संतुलन के साथ तेल और गैस उत्पादन को बढ़ाया जा सके।
इससे पहले, आगंतुकों का स्वागत करते हुए, राजेश कुमार श्रीवास्तव, सीएमडी, तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड  और एपीजी के मुख्य संरक्षक ने कहा, जियोइंडिया पिछले 14 वर्षों में एसोसिएशन ऑफ पेट्रोलियम के तत्वावधान में एक प्रमुख आयोजन रहा है। तेल और गैस क्षेत्र में स्वचालन प्रौद्योगिकी का वैश्विक बाजार मूल्य 2030 तक लगभग दोगुना और लगभग 42 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। यह अच्छा समय है कि तेल और गैस क्षेत्र डिजिटल परिवर्तन का लाभ उठाएं।
सम्मेलन के पहले दिन, पंकज जैन, सचिव, एमओपीएनजी, एससीएल दास, डीजी-डीजीएच, एक्सॉनमोबिल के एमडी जस्टिन मर्फी, इक्विनोर के एमडी देसिकन सुंदरराजन, एमडी एल-टौखी, इन्वेस्ट इंडियाज, ऊर्जा मामलों के विशेषज्ञ नरेंद्र तनेजा सहित अन्य विशेषज्ञों द्वारा सत्रों में भाग लिया गया। पहले दिन केंद्रीय मंत्री ने जियोइंडिया 2022 की प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया, जहां कई भारतीय और वैश्विक पेट्रोलियम कंपनियां और सेवा प्रदाता तेल और गैस की खोज और उत्पादन के लिए अपनी अत्याधुनिक सेवाओं और उपकरणों का प्रदर्शन कर रहे हैं।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
साई में विभिन्न खेल विधाओं के लिए नियमित आधार पर 615 कोच और अनुबंध/प्रतिनियुक्ति के आधार पर 416 कोच कार्यरत हैं: श्री अनुराग ठाकुर
भारतीय खेल प्राधिकरण  की ओर से कार्यान्वित विभिन्न खेल प्रोत्साहन योजनाओं के तहत विभिन्न खेलों में कोचों की नियुक्ति संबंधित केंद्रों में खेल विधा-वार खिलाड़ियों की संख्या और उपलब्धता के आधार पर निर्भर करती है। वर्तमान में साई के तहत 615 कोच नियमित रूप से कार्यरत हैं और विभिन्न खेल विधाओं में कोचों की जरूरत के आधार पर 416 कोचों को संविदा/प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त किया गया है।
चूंकि, खिलाड़ी ओलंपिक- 2024 और 2028 सहित महत्वपूर्ण राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रहे हैं, इसे देखते हुए अनुबंध/प्रतिनियुक्ति पर 416 कोचों की भर्ती/नियुक्ति खिलाड़ियों को व्यापक सहायता प्रदान करने के लिए की गई है। साई के प्रशिक्षण केंद्रों में विभिन्न खेल विधाओं के तहत जरूरत के आधार पर कोचों की नियुक्ति की जाती है। यह राज्यवार आवश्यकता पर आधारित नहीं है। वर्तमान में तमिलनाडु में 3 साई प्रशिक्षण केंद्रों में 18 कोच नियुक्त हैं।
यह जानकारी युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
श्री रामविलास पासवान ने शेष 14 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में एक देश एक राशन कार्ड स्कीम आरंभ करने पर चर्चा करने के लिए राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की
श्री पासवान ने खाद्य एवं पीडीएस विभाग को इस वर्ष के अंत तक ओएनओसी स्कीम पूरी करने को कहा
10 राज्यों ने केंद्र सरकार को पीएमजीकेएवाई के तहत निशुल्क खाद्यान्न वितरण विस्तारित करने को कहा
केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान ने ‘एक देश एक राशन कार्ड’ कार्यक्रम के जरिये एनएफएसए राशन कार्ड धारकों की राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने के लिए आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक बैठक आयोजित की। इस बैठक का उद्देश्य14 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में एक देश एक राशन कार्ड सुविधा कार्यान्वित करने को लेकर उनकी तैयारी, कार्य योजना एवं एक संभावित समयसीमा को समझना था। पांच राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों-असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, मेघालय एवं तमिलनाडु के खाद्य मंत्रियों ने बैठक में भाग लिया जबकि अन्य राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व संबंधित खाद्य सचिव ने किया।
श्री पासवान ने कहा कि कोविड-19 महामारी के समय में, यह योजना प्रवासी मजदूरों, फंसे हुए तथा जरुरतमंद लोगों के लिए ओएनओसी पोर्टेबिलिटी के जरिये खाद्यान्न के उनके कोटे की सुविधा को पाने में बेहद लाभदायक साबित हुई। उन्होंने कहा कि अगस्त 2020 तक तीन अन्य राज्य-उत्तराखंड, नागालैंड एवं मणिपुर राष्ट्रीय क्लस्टर से जुड़ जाएंगे और विभाग इस वर्ष के अंत तक ओएनओसी के तहत शेष सभी 14 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल करने का सभी आवश्यक प्रबंध कर रहा है। श्री पासवान ने कहा कि बफर स्टॉक में पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध है और उन्होंने आश्वासन दिया कि कोविड-19 महामारी के इस कठिन समय में कोई भी भूखा नहीं रहेगा। इस बीच, श्री पासवान ने सूचित किया कि लगभग 10 राज्यों ने केंद्र सरकार को पीएमजीकेएवाई के तहत निशुल्क खाद्यान्न वितरण तीन महीनों के लिए और बढ़ा देने के लिए पत्र लिखा है।
चर्चा के दौरान, अधिकांश शेष राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों ने इस कार्यकलाप को सितंबर 2020 के आखिर तक पूरा करने की अपनी कार्ययोजनाओं तथा कार्यनीति को साझा किया जबकि तीन राज्यों- अरुणाचल प्रदेश, मेघालय एवं पश्चिम बंगाल ने दिसंबर 2020 से पूर्व पूर्ण कार्यान्वयन के लिए एक संभवित समयसीमा का संकेत दिया।
समीक्षा बैठक में, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप एवं मेघालय के राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों ने धीमे इंटरनेट या सीमित नेटवर्क कनेक्टिविटी से संबंधित चुनौतियों को भी रेखांकित किया। मंत्री ने आश्वासन दिया कि नेटवर्क कनेक्टिविटी से संबंधित चुनौतियां उपयुक्त समाधान एवं देश भर में ‘एक देश, एक राशन कार्ड’के सुगम कार्यान्वयन के लिए दूरसंचार विभाग के समक्ष उठाई जाएंगी।
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री श्री राव साहेब पाटिल डांवे ने भी शेष राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में ओएनओसी स्कीम के जल्द से जल्द कार्यान्वयन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि केवल ओएनओसी स्कीम के कारण ही कई प्रवासी मजदूर कोविड-19 महामारी के कठिन समय में अपने कोटा के खाद्यान्न ले सकने में सक्षम रहे हैं।
अपनी समापन टिप्पणियों में, श्री पासवान ने शेष राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को बायोमीट्रिकएवं ईपीओएस के सत्यापन में तेजी लाने को कहा जिससे कि लाभार्थी सुविधाजनक तरीके से देश भर में कहीं से भी सब्सिडीप्राप्त खाद्यान्न के अपने हक के कोटे को प्राप्त कर सकें।
वित्त मंत्रालय
विनिमय दर अधिसूचना संख्या 10/2023 - सीमा शुल्क 
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962  की धारा 14 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड की अधिसूचना संख्या 08/2023- सीमा शुल्क  दिनांक 2 फरवरी, 2023 का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा किए जाने से हटाई गई बातों को छोड़कर, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद् द्वारा यह निर्धारित करता है कि संलग्न प्रत्येक अनुसूची-I और अनुसूची-II के कॉलम  में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विदेशी मुद्रा के भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्रा की विनिमय दर 17फरवरी, 2023 से वह प्रभावी दर होगी, जिसका उल्लेख आयातित और निर्यातित माल के संबंध में उक्त धारा के उद्देश्य के लिए कॉलम  में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में किया गया है:- -
अनुसूची-I
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क्रम संख्या
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विदेशी मुद्रा
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भारतीय रूपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रत्येक इकाई की विनिमय दर
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1.
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ऑस्ट्रेलियाई डॉलर
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|
58.50
|
|
56.05
|
|
2.
|
|
बहरीन दिनार
|
|
226.50
|
|
213.00
|
|
3.
|
|
कैनेडियन डॉलर
|
|
62.90
|
|
60.85
|
|
4.
|
|
चाइनीज युआन
|
|
12.25
|
|
11.90
|
|
5.
|
|
डेनिश क्रोनर
|
|
12.10
|
|
11.70
|
|
6.
|
|
यूरो
|
|
90.25
|
|
87.10
|
|
7.
|
|
हांगकांग डॉलर
|
|
10.75
|
|
10.35
|
|
8.
|
|
कुवैती दीनार
|
|
278.75
|
|
262.10
|
|
9.
|
|
न्यूज़ीलैंड डॉलर
|
|
53.50
|
|
51.10
|
|
10.
|
|
नार्वेजियन क्रोनर
|
|
8.25
|
|
8.00
|
|
11.
|
|
पौंड स्टर्लिंग
|
|
101.45
|
|
98.10
|
|
12.
|
|
कतरी रियाल
|
|
23.45
|
|
21.95
|
|
13.
|
|
सऊदी अरब रियाल
|
|
22.75
|
|
21.40
|
|
14.
|
|
सिंगापुर डॉलर
|
|
63.05
|
|
61.05
|
|
15.
|
|
दक्षिण अफ्रीकी रैंड
|
|
4.75
|
|
4.45
|
|
16.
|
|
स्वीडिश क्रोनर
|
|
8.10
|
|
7.85
|
|
17.
|
|
स्विस फ्रैंक
|
|
91.50
|
|
88.05
|
|
18.
|
|
तुर्की लीरा
|
|
4.50
|
|
4.25
|
|
19.
|
|
यूएई दिरहम
|
|
23.25
|
|
21.85
|
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20.
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अमेरिकी डॉलर
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83.65
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81.90
अनुसूची-II
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क्रम संख्या
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विदेशी मुद्रा
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भारतीय रूपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रति 100 इकाइयों की विनिमय दर
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जापानी येन
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62.95
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60.90
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2.
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कोरियाई वॉन
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6.65
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6.25
निर्वाचन आयोग
वर्तमान बिहार विधानसभा चुनाव, 2020 में व्यय निगरानी प्रक्रिया के दौरान रिकॉर्ड 35.26 करोड़ रुपये जब्त
बिहार विधान सभा, 2020 के लिए हो रहे आम चुनाव में काले धन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से प्रभावी निगरानी के लिए भारत के निर्वाचन आयोग ने बिहार में 67 व्यय पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। आयोग ने सुश्री मधु महाजन, पूर्व-आईआरएस : 1982 और श्री बी. आर. बालाकृष्णन, पूर्व-आईआरएस :1983, जोकि व्यापक डोमेन विशेषज्ञता और त्रुटिहीन रिकॉर्ड वाले अधिकारी हैं, को भी बिहार के विधान सभा, 2020 के आम चुनाव के लिए विशेष व्यय पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया है।
उपयुक्त आकलन के बाद, अधिक केन्द्रित निगरानी के लिहाज से 91 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों को व्यय की दृष्टि से संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों के रूप में चिन्हित किया गया है। बिहार के विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव व्यय निगरानी कार्य के लिए 881 उड़न-दस्तों और 948 स्टेटिक सर्विलांस टीमों का गठन किया गया है। व्यय संबंधी निगरानी को लेकर आयोग ने बिहार और पड़ोसी राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कई बैठकें की हैं।
कानून के तहत चुनावी प्रक्रिया के दौरान नकद और उपहार वितरित करने की अनुमति नहीं है। मतदाताओं को प्रभावित करने के इरादे से उन्हें धन, शराब, या कोई अन्य वस्तुएं दी जाती हैं। यह व्यय "रिश्वत" की परिभाषा के अंतर्गत आता है, जोकि आईपीसी की धारा 171 बी और आर.पी. अधिनियम, 1951 के तहत अपराध है। ऐसी वस्तुओं पर व्यय अवैध है। विधानसभा चुनाव, 2015 में बरामद किये गये कुल 23.81 करोड़ रुपये की तुलना में अब तक  की जा चुकी रिकॉर्ड बरामदगी का विवरण इस प्रकार है:
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विधानसभा चुनाव, 2020 

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विधानसभा चुनाव, 2015

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कुल
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रु. 35.26 करोड़+
रु. 79.85 लाख 
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रु.23.81 करोड़
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
टीबी के खिलाफ महिलाओं की विजय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन
पूर्वावलोकन
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कल यानी 16 दिसंबर, 2021 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में क्षय रोग  पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। सम्मेलन का उद्देश्य विभिन्न नीतिगत समस्याओं पर चर्चा करना है और जमीनी स्तर पर लैंगिक-संवेदनशील नीतियों के कार्यान्वयन के लिए मदद जुटाने वास्ते सांसदों का समर्थन हासिल करना है। माननीय उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि होंगे।
महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री मनसुख मंडाविया इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर इस आयोजन का आकर्षण बढ़ाएंगे और प्रतिभागियों के साथ विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श करेंगे ताकि लैंगिक असामानता के बिना टीबी बीमारी से ग्रसित मरीज की देखभाल सुनिश्चित की जा सके।
तपेदिक दुनिया भर में एक सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बनी हुई है, जो अकेले भारत में हर साल लगभग 26 लाख व्यक्तियों के जीवन को बुरी तरह से प्रभावित करती है। सामाजिक मोर्चे पर, टीबी से प्रभावित लोगों और उनके परिवारों द्वारा सामाजिक कलंक और भेदभाव का सामना किया जाता है। सामाजिक बाधाएं टीबी से ग्रसित महिलाओं को स्वतंत्र रूप से तत्काल और निरंतर इलाज की सुविधा मुहैया कराने से रोकती हैं। यह देखभाल करने वालों के रूप में उनकी भूमिका को प्रभावित करता है और उनके पोषण, स्वास्थ्य और कल्याण की प्राथमिकता को रोकता है।
चूंकि, भारत सतत विकास लक्ष्यों  का एक अगुवा देश है, इसलिए हमारे राष्ट्रीय विकास एजेंडा में जमीनी स्तर से टीबी के उन्मूलन को शामिल किया गया है। भारत के माननीय प्रधान मंत्री ने 2025 तक देश में टीबी को खत्म करने के लिए सरकार के दृष्टिकोण की घोषणा की, जो कि 2030 की एसडीजी समयसीमा से पहले है। भारत में टीबी से एक भी मौत न हो और टीबी रोग से मुक्ति मिले यह लक्ष्य रखा गया है। इन लक्ष्यों की प्राप्ति तभी संभव होगी जब हम टीबी को समाप्त करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाएंगे-जिसमें लैंगिक असमानता और लैंगिक-विशिष्टता को बदलाव करेंगे।
राष्ट्रीय जोर विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्ग या गरीब लोगों में तपेदिक की रोकथाम, निदान और उपचार सेवाओं के लिए विभिन्न सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाओं को पहचानने पर आधारित है। मानव अधिकारों के आधार पर एकीकृत, जन-केंद्रित, समुदाय-आधारित और लैंगिक-उत्तरदायी स्वास्थ्य सेवाओं को विकसित करने की आवश्यकता है।
टीबी से व्यापक स्तर पर निपटने के लिए, हमारा जोर बिना किसी भेदभाव के शिक्षित विकल्प अपनाने, सहमति के आधार पर, गोपनीयता, सभी के लिए सम्मान, सभी के लिए पहुंच, साझेदारी के साथ काम करना, व्यक्तियों और समूहों के अधिकारों को बढ़ावा देना, जवाबदेही को बढ़ावा देना और समुदायों को सशक्त बनाने के सिद्धांतों पर आधारित है।
इस दिशा में योगदान करते हुए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय , और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय , इस क्षेत्र में काम कर रहे संगठनों के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर एक श्रृंखला के माध्यम से लैंगिग-उत्तरदायी टीबी देखभाल के मुद्दे को उठाने के साथ क्षेत्रीय सम्मेलन कर रहे हैं।