ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
जनजातीय कार्य मंत्रालय
दिल्ली हाट, आईएनए में आयोजित आदि महोत्सव ने 15 दिनों में 20 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की
नई दिल्ली के दिल्ली हाट, आईएनए में 16 से 30 नवंबर, 2019 तक आयोजित राष्ट्रीय आदि महोत्सव ने रिकॉर्ड उपस्थिति और बिक्री दर्ज की है। इस महोत्सव को शानदार सफलता मिली और 15 दिनों के दौरान, भाग लेने वाले 500 से अधिक जनजातीय कारीगरों ने 20 करोड़ रुपये का कारोबार किया। अन्य 500 से अधिक जनजातीय कलाकारों ने अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने 16 नवंबर 2019 को आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। जनजातीय कारीगरों ने दिल्ली हाट में हस्तशिल्प और हथकरघा की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदर्शित की। इनमें हाथ से बुना हुआ कपास, ऊन और रेशम के कपड़े, वुडक्राफ्ट, मेटल क्राफ्ट, टेराकोटा, बीड-वर्क, मसल्स और अन्य वस्तुएं शामिल थीं। उन्होंने सम्मोहक जनजातीय चित्रों को भी प्रदर्शित किया। सरकार उत्पाद रेंज और डिजाइनों के विस्तार के लिए प्रतिष्ठित डिजाइन संगठनों के जनजातीय कारीगरों और मुख्यधारा के डिजाइनरों के बीच संवाद को बढ़ावा देना चाहती है। इन दोनों के बीच तालमेल टॉप-एंड वैश्विक बाजार के लिए कला और हस्तकला के विपणन योग्य उत्पाद का सृजन कर सकता है। इसी उद्देश्य से ट्राइफेड ने जनजातीय कारीगरों के साथ परस्पर संपर्क करने के लिए विख्यात पेशेवरों को आमंत्रित किया।


छत्तीसगढ़ की राज्यपाल श्रीमती अनुसुईया उइके; लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला; पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान; कृषि और परिवार कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर; इस्पात राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते; संसद सदस्य श्रीमती हेमा मालिनी और श्री मनोज तिवारी सहित कई महत्वपूर्ण गणमान्य हस्तियों ने आदि महोत्सव की शोभा बढ़ाई। बांसुरी वादक श्री हरि प्रसाद चौरसिया; सितार वादक उस्ताद शाहिद परवेज खान और ब्रांड एंबेसडर और संसद सदस्य श्रीमती मैरी कॉम; फैशन क्षेत्र की प्रख्यात हस्तियों, भारत हॉकी टीम के सदस्य और पूर्व क्रिकेट सितारों ने भी आदि महोत्सव का अवलोकन किया।



आदि महोत्सव की विषय वस्तु थी: जनजाति संस्कृति, शिल्प, कुजिन और वाणिज्य की आत्मा का उत्सव। इस उत्सव में 240 स्टालों के माध्यम से जनजातीय हस्तशिल्प, कला, चित्रकारी, कपड़े, आभूषण इत्यादि की प्रदर्शनी-सह-बिक्री दिखाई गई।


खरीदारी उत्सव
उत्तर में जम्मू और कश्मीर से दक्षिण में तमिलनाडु और पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में नागालैंड / सिक्किम तक उस्ताद जनजातीय शिल्पकारों द्वारा निर्मित जनजातीय वस्त्रों ने दिल्ली वासियों का दिल जीत लिया।

नकदी रहित की राष्ट्रीय आकांक्षा के अनुरूप, जनजातीय कारीगरों ने प्रमुख क्रेडिट / डेबिट कार्ड के माध्यम से भुगतान स्वीकार किया, जिसके लिए प्रत्येक स्टाल पर प्वाइंट ऑफ सेल  मशीनें प्रदान की गईं। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा इसके सुचारू संचालन के लिए एक विशेष प्रशिक्षण आयोजित किया गया था। महोत्सव में ट्राइब्स इंडिया द्वारा प्रवर्तित डिजिटल कॉमर्स और ई-कॉमर्स को प्रदर्शित किया गया।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
केंद्रीय राज्यमंत्री अश्विनी चौबे योग दिवस पर गंगटोक में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सिक्किम के गंगटोक में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य व सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे होंगे। इस बार योग दिवस पर केंद्रीय मंत्री गण विभिन्न राज्यों में उपस्थित रहेंगे। इस क्रम में केंद्रीय राज्यमंत्री श्री चौबे गंगटोक में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे।
केंद्रीय राज्यमंत्री श्री चौबे ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व व मार्गदर्शन में योग की लोकप्रियता न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में बढ़ी है। लोगों में योग के प्रति जागरूकता आई है। स्वस्थ रहने के लिए नियमित रूप से योग करते रहने की आवश्यकता है। अधिक संख्या में सभी योग से जुड़ सकें, इसके प्रति संवेदनशील हों, इसे ध्यान में रखकर आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर सभी जगहों पर भव्य रूप से योग का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में सभी भाग लें व योग को नियमित रूप से जीवन का हिस्सा बनाएं।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में ‘वाटर स्पोर्ट्स सेंटर’ का उद्घाटन किया
अपनी तरह का यह पहला वाटर स्पोर्ट्स सेंटर साई और एनटीपीसी की एक संयुक्त पहल है
केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने रविवार की सुबह हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के कोलडैम बरमाना में एक वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया। हिमाचल प्रदेश में अपनी तरह का यह पहला वाटर स्पोर्ट्स सेंटर भारतीय खेल प्राधिकरण  और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम  द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया है।
इस कार्यक्रम के दौरान साई और एनटीपीसी के बीच संबंधित सहमति पत्र  का भी आदान-प्रदान किया गया।
बेहद कम समय में इस केंद्र की स्थापना के बारे में बताते हुए श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, ‘केवल एक महीने के समय में ही वाटर स्पोर्ट्स की व्यवस्था कर दी गई है और मैं साई एवं एनटीपीसी के अधिकारियों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने इसे संभव कर दिखाया है। 40 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा जो रोइंग, कयाकिंग और कैनोइंग में भाग लेंगे। यहां अत्याधुनिक उपकरण लगाए गए हैं और लड़कों एवं लड़कियों को छात्रावास और प्रशिक्षण की सुविधाएं मिलेंगी। हमें उम्मीद है कि इस केंद्र में भी राष्ट्रीय स्पर्धाएं आयोजित की जाएंगी।’
यह केंद्र रोइंग, कैनोइंग और कयाकिंग जैसे वाटर स्पोर्ट्स में एथलीटों को प्रशिक्षण देने के लिए समर्पित होगा।
कार्यक्रम के दौरान श्री ठाकुर ने गुजरात में चल रहे 36वें राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली हिमाचल प्रदेश की महिला कबड्डी टीम का अभिनंदन किया।
नीति आयोग
नीति आयोग ने जलवायु परिवर्तन के प्रबंधन और नेट जीरो प्राप्ति के तरीकों की खोज के लिए विश्लेषणात्मक आधारित टूल जारी किए
भारत ऊर्जा सुरक्षा परिदृश्य  2047, देश में हरित ऊर्जा स्रोतों को अपनाने की यात्रा के मूल्यांकन की सुविधा प्रदान करता है
आईईएसएस एक उपयोगकर्ता-अनुकूल और आपसी-संवाद आधारित ऊर्जा प्रारूप टूल है, जो हरित नीति पहल को ध्यान में रखता है और नेट-जीरो का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के संभावित तरीकों का पता लगाता है
भारत सरकार की विभिन्न हरित ऊर्जा नीतियों के एकीकृत प्रभाव का आकलन करने के लिए एक संशोधित भारत ऊर्जा सुरक्षा परिदृश्य  2047  आज नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। एक ओपन-सोर्स टूल, आईईएसएस में वैकल्पिक ऊर्जा संसाधनों जैसे हरित हाइड्रोजन, ऊर्जा भंडारण, नवीकरणीय खरीद दायित्व, पीएम-कुसुम, अपतटीय पवन रणनीति, इलेक्ट्रिक वाहन नीति, ऊर्जा दक्षता इत्यादि से संबंधित कई नीतियों को शामिल हैं। देश में ऊर्जा की मांग और आपूर्ति का आकलन करने से संबंधित यह टूल 2047 तक उत्सर्जन, लागत, भूमि और पानी की आवश्यकताओं का विश्लेषण करने में सहायता प्रदान करेगा।
आईईएसएस 2047वीं 3.0 को जारी करने के कार्यक्रम में श्री सुमन बेरी, वीसी, नीति आयोग, डॉ. वीके सारस्वत, सदस्य, नीति आयोग, श्री बीवीआर सुब्रमण्यम, सीईओ, नीति आयोग, श्री अमिताभ कांत, जी-20 शेरपा, और शिक्षा जगत, उद्योग जगत तथा सरकार से जुड़े विशेषज्ञ उपस्थित थे।
यह तकनीक लोगों के लिए उपलब्ध है। आईईएसएस के इस संस्करण को आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है और उपयोगकर्ताओं को अपने स्वयं के तरीके निर्मित करने की सुविधा प्रदान करता है। यह शोधकर्ताओं और थिंक टैंकों को उपयोगकर्ता-विशिष्ट परिदृश्य और उद्योग/सेवाओं/कृषि की हिस्सेदारी, जनसंख्या, शहरीकरण की गति, अंतिम-उपयोग आधारित ऊर्जा मांग आदि के आधार पर अनुकूलित अनुप्रयोगों के विकल्प विकसित करने में मदद करेगा।
आईईएसएस 2047 एक उपयोगकर्ता-अनुकूल आपसी-संवाद आधारित टूल है, जो मंत्रालयों/विभागों को नेट-जीरो का लक्ष्य हासिल करने के लिए विभिन्न प्रकार के ऊर्जा स्रोतों को अपनाने से जुड़े परिदृश्य को विकसित करने में मदद कर सकता है। यह टूल नेट-जीरो तरीकों के आपस में विभिन्न परिवर्तन और संयोजन की सुविधा देता है। यह देश की ऊर्जा आवश्यकताओं और अनुमानों की गणना करने की क्षमता प्रदान करता है और इस प्रकार अनुमानों के लिए बाहरी एजेंसियों पर भारत की निर्भरता को कम करता है।
आईआईटी बॉम्बे की मदद से डिजाइन किया गया, यह संशोधित आईईएसएस 2047 को वार्षिक आधार पर अपडेट किया जाएगा। बेसलाइन को 2020 में मानकीकृत किया गया है और इसकी 2022 तक के लिए जांच की गई है।
नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री सुमन बेरी ने आईईएसएस 2047 के स्वदेशीकरण की सराहना की और इस टूल को 2070 तक नेट-जीरो का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक बड़ा सुविधा-प्रदाता बताया।
नीति आयोग के सीईओ श्री बीवीआर सुब्रमण्यम ने आईईएसएस को एक राष्ट्रीय संपत्ति और नीति आयोग में किए जा रहे अनुसंधान और विकास का एक उत्कृष्ट उदाहरण बताया। विकास की उचित आकांक्षाओं और सतत विकास के बीच संतुलन पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर समग्र योजना और नीति निर्माण के लिए ऐसे टूल और डेटा प्लेटफॉर्म का मौजूद होना महत्वपूर्ण है।
टूल का वेब संस्करण, उपयोगकर्ता की पसंद के आधार पर देश की ऊर्जा मांग और आपूर्ति परिदृश्यों की ग्राफिक प्रस्तुति प्रदान करता है, जिसका उपयोगकर्ता आसानी से उपयोग कर सकते हैं। उदाहरणस्वरूप, आईईएसएस के कुछ परिदृश्यों के परिणाम नीचे दिखाए गए हैं:
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह मंत्री ने हवाई सर्वेक्षण के द्वारा कर्नाटक और महाराष्ट्र में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की
केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह ने आज कर्नाटक के बेलगावी और महाराष्ट्र के सांगली और कोल्हापुर जिलों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया।
श्री शाह के साथ कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री बी.एस. येदियुरप्पा, केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री तथा कोयला और खान मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी, रेल राज्य मंत्री श्री सुरेश अंगड़ी, संसद सदस्य श्री प्रभाकर कोरे, स्थानीय विधायक, विधान परिषद् सदस्य और राज्य के अधिकारी थे।
इसके बाद गृह मंत्री श्री शाह ने बेलगावी हवाई अड्डे पर कर्नाटक राज्य में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा के लिए एक बैठक की। राज्य सरकार के अधिकारियों ने बाढ़ से होने वाली क्षति, बचाव के उपाय तथा एनडीआरएफ टीमों की तैनाती पर आधारित एक प्रस्तुति दी।
श्री शाह को बारिश के पूर्वानुमान के बारे में जानकारी दी गई कि अगले 2-3 दिनों में प्रभावित क्षेत्रों और महाराष्ट्र के आस-पास के क्षेत्रों में बारिश की उम्मीद नहीं है तथा स्थिति में सुधार होने की संभावना है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने श्री मोतीलाल वोरा जी के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्री मोतीलाल वोरा जी के निधन पर गहरा शोक प्रकट किया है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा "श्री मोतीलाल बोरा जी कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता थे जिन्हें दशकों लंबे राजनीतिक जीवन में व्यापक प्रशासनिक और सांगठनिक अनुभव था। उनके अचानक निधन से मुझे दुःख पहुंचा है।मेरी संवेदनाएं दुःख की इस घड़ी में उनके परिवारजनों और समर्थकों के साथ हैं। ओम शान्ति।
वित्त मंत्रालय
अधिसूचना संख्या 105/2020-सीमा शुल्क 
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962  की धारा 14 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए और अधिसूचना संख्या 99/2020 – सीमा शुल्क  दिनांक 15 अक्टूबर, 2020 का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा हटाई जाने वाली बातों को छोड़कर, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद् द्वारा यह निर्धारित करता है कि संलग्न प्रत्येक अनुसूची-I और अनुसूची-II के कॉलम  में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विदेशी मुद्रा के भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्रा में विनिमय की दर 6 नवंबर, 2020 से वह दर होगी, जिसका उल्लेख आयातित और निर्यातित माल के संबंध में उक्त धारा के उद्देश्य के लिए कॉलम  में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में किया गया है:
अनुसूची-I
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क्रम संख्या
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विदेशी मुद्रा
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भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रत्येक इकाई की विनिमय दर
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1.
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ऑस्ट्रेलियाई डॉलर
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54.50
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52.20
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|
2.
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|
बहरीन दीनार
|
|
203.40
|
|
190.95
|
|
3.
|
|
कैनेडियन डॉलर
|
|
57.55
|
|
55.55
|
|
4.
|
|
चाइनीज युआन
|
|
11.35
|
|
11.00
|
|
5.
|
|
डेनिश क्रोनर
|
|
11.90
|
|
11.50
|
|
6.
|
|
यूरो
|
|
88.80
|
|
85.65
|
|
7.
|
|
हांगकांग डॉलर
|
|
9.75
|
|
9.40
|
|
8.
|
|
कुवैती दीनार
|
|
250.70
|
|
235.10
|
|
9.
|
|
न्यूजीलैंड डॉलर
|
|
51.15
|
|
48.85
|
|
10.
|
|
नार्वेजियन क्रोनर
|
|
8.10
|
|
7.85
|
|
11.
|
|
पौंड स्टर्लिंग
|
|
97.95
|
|
94.60
|
|
12.
|
|
कतरी रियाल
|
|
21.05
|
|
19.75
|
|
13.
|
|
सउदी अरब रियाल
|
|
20.45
|
|
19.20
|
|
14.
|
|
सिंगापुर डॉलर
|
|
55.65
|
|
53.80
|
|
15.
|
|
दक्षिण अफ्रीकी रैंड
|
|
4.85
|
|
4.55
|
|
16.
|
|
स्वीडिश क्रोनर
|
|
8.60
|
|
8.30
|
|
17.
|
|
स्विस फ्रैंक
|
|
83.20
|
|
79.85
|
|
18.
|
|
तुर्की लीरा
|
|
9.05
|
|
8.50
|
|
19.
|
|
यूएई दिरहम
|
|
20.90
|
|
19.60
|
|
20.
|
|
अमेरिकी डॉलर
|
|
75.15
|
|
73.45
अनुसूची-II
|
|
क्रम संख्या
|
|
विदेशी मुद्रा
|
|
भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रति 100 इकाइयों की विनिमय दर
|
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1.
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|
1.
|
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जापानी येन
|
|
72.60
|
|
69.90
|
|
2.
|
|
कोरियाई वॉन
|
|
6.75
|
|
6.35
गृह मंत्रालय
केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कैबिनेट द्वारा आज लिए गए फैसलों को “ऐतिहासिक” बताते हुये उनका स्वागत किया
“आज के ये निर्णय गरीब कल्याण, आत्मनिर्भरता और इस चुनौतीपूर्ण समय में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के प्रति मोदी सरकार की कटिबद्धता को पुनः प्रमाणित करते हैं”-श्री अमित शाह
केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा 15,000 करोड़ रुपये की पशुपालन अवसंरचना विकास निधि आत्मानिर्भर भारत की दिशा में एक और कदम; डेयरी क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा और रोजगार में वृद्धि होगी
“IN-SPACe एक ऐतिहासिक कदम है, जिससे भारत की वास्तविक अंतरिक्ष क्षमता का मार्ग प्रशस्त होगा”- श्री अमित शाह
केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि मुद्रा योजना के तहत शिशु ऋण वालों को ब्याज में 2 प्रतिशत सब्सिडी के निर्णय से कोविड की वजह से प्रतिकूल प्रभाव झेल रहे छोटे व्यवसायों को भारी राहत मिलेगी
श्री अमित शाह ने कहा शहरी सहकारी और बहु-राज्य सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक  की निगरानी में लाने से जमाकर्ताओं का औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में विश्वास बढ़ेगा
केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कैबिनेट द्वारा आज लिए गए फैसलों को “ऐतिहासिक” बताते हुये उनका स्वागत किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनायें देते हुए अपने ट्वीट संदेशों में श्री अमित शाह ने कहा कि “आज के ये निर्णय गरीब कल्याण, आत्मनिर्भरता और इस चुनौतीपूर्ण समय में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के प्रति मोदी सरकार की कटिबद्धता को पुनः प्रमाणित करते हैं।”
केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि “आत्मानिर्भर भारत के मोदी सरकार के प्रयासों को और मजबूती देते हुए कैबिनेट ने पशुपालन अवसंरचना विकास निधि के लिए 15,000 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। डेयरी क्षेत्र के लिए यह विशाल प्रोत्साहन निश्चित रूप से रोजगार में वृद्धि करेगा और दूध उत्पादकता तथा निर्यात बढ़ाएगा।”
श्री अमित शाह ने कहा कि “मोदी सरकार ने अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी मंजूरी है, यह ऐतिहासिक सुधार भारत की वास्तविक अंतरिक्ष क्षमता के मार्ग को प्रशस्त करेगा । IN-SPACe  अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी उद्योगों का प्रोत्साहन देगा और उनका मार्गदर्शन कर अंतरिक्ष क्षेत्र के विकास की गति को बढ़ावा देगा।”
केन्द्रीय गृह मंत्री ने यह भी कहा कि “मुद्रा योजना के तहत शिशु ऋण लेने वाले लोगों के वित्तीय दबाव को कम करने के लिए मोदी कैबिनेट ने पात्र कर्जदारों को 12 महीने के लिए ब्याज में 2 प्रतिशत सब्सिडी को मंजूरी दी है। इससे कोविड की वजह से प्रतिकूल प्रभाव झेल रहे छोटे व्यवसायों को भारी राहत मिलेगी।”
श्री अमित शाह ने कहा कि “मोदी सरकार ने 1482 शहरी सहकारी बैंकों और 58 बहु-राज्य सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक  की निगरानी में लाने के अध्यादेश को भी मंजूरी दी है। इससे बैंक जमाकर्ताओं को भरोसा मिलेगा और उनकी गाढ़ी कमाई की रक्षा करके औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में उनका विश्वास भी बढ़ेगा।”
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने रथ यात्रा के अवसर पर लोगों को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने रथ यात्रा के अवसर पर लोगों को बधाई दी है।
अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा है, “रथ यात्रा के विशेष अवसर पर सबको बधाई। हम भगवान जगन्नाथ को प्रणाम करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि उनके आशीर्वाद से सबको अपने जीवन में अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि मिले। जय जगन्नाथ!”
एमजी/ एएम/एकेपी
(
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने गैरसंचारी रोगों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाने का आह्वान किया
योग को स्वास्थ्य की सबसे किफायती औषधि बताया और कहा कि यह सभी स्थितियों में संतुलित व्यवहार बनाए रखने में मदद करता है
हुबली में योग गुरू बाबा रामदेव के योग शिविर में हिस्सा लिया और कहा कि योग दुनिया को भारतीय विरासत का सबसे बड़ा उपहार है
उपराष्ट्रपति ने गैर-संचारी रोगों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाने का आह्वान करते हुए कहा है कि स्वस्थ रहने के लिए युवाओं को आराम पसंद जीवनशैली को छोड़कर नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम करना चाहिए।
आज कर्नाटक के हुबली में योग गुरू बाबा रामदेव के पतंजलि योगपीठ की ओर से आयोजित योग शिविर में भाग लेने के बाद उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए श्री नायडू ने कहा कि एक स्वस्थ भारत और खुशहाल भारत के लिए फिट इंडिया और योग को जन आन्दोलन का रूप दिया जाना चाहिए
योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि यह स्वास्थ्य की सबसे किफायती औषधि है।
गैर संचारी रोगों को उत्पादन क्षमता के लिए नुकसानदायक बताते हुए श्री नायडू ने कहा कि इनके उपचार पर 2012-2030 के बीच 6.2 ट्रिलियन डॉलर का खर्च आने का अनुमान है। ऐसे में गैर-संचारी रोगों की रोकथाम के लिए योग एक बेहतर उपाय है।
उन्होंने कहा कि योग को सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए बल्कि इसको रोजमर्रा की जिन्दगी का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। योग दुनिया को भारत की विरासत का सबसे बड़ा उपहार है।
श्री नायडू ने युवाओं से आह्वान किया कि वे स्वस्थ रहने के लिए आराम पसंद जीवनशैली को छोड़कर नियमित व्यायाम करने की आदत डालें। उन्होंने कहा कि हमें जीवन जीने, सोचने और पर्यावरण के प्रति व्यवहार में बदलाव लाने की जरूरत है। पर्यावरण और संस्कृति दोनों का संरक्षण हमें एक बेहतर भविष्य देगा।
उन्होंने योग के माध्यम से एक स्वस्थ भारत बनाने के पतंजलि योगपीठ और बाबा रामदेव के प्रयासों की सराहना की।
अवसर पर केन्द्रीय संसदीय मामलों, कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी तथा योग गुरू बाबा रामदेव सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
रक्षा मंत्रालय
गणतंत्र दिवस परेड-2022 के सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल की ट्रॉफी दी गई
नौसेना प्रमुख एडमिरल आर. हरि कुमार ने 31 मार्च 2022 को नौसेना दल के कर्मियों को गणतंत्र दिवस परेड-2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल की ट्रॉफी प्रदान की।
आईएएफ 2013 के साथ संयुक्त विजेता होने के बावजूद यह पहली बार है कि इस भारतीय नौसेना दल को जजों के ऐसे पैनल द्वारा विजेता के रूप में चुना गया है जिसमें तीनों सेवाओं में से प्रत्येक के वरिष्ठ सेवानिवृत्त अधिकारी शामिल थे।
इस टुकड़ी का नेतृत्व लेफ्टिनेंट कमांडर आंचल शर्मा ने किया, जिसमें लेफ्टिनेंट शुभम शर्मा, सब-लेफ्टिनेंट सूर्यकांत और सब-लेफ्टिनेंट अवंतिका प्लाटून कमांडर थे और इसमें 96 युवा नाविक शामिल थे। 72 कर्मियों के इस संयुक्त नौसेना बैंड का नेतृत्व विन्सेंट जॉनसन एमसीपीओ-1 म्यूज़िशियन  ने किया था।
आईएनएस इंडिया के सीओ और आईएनएस चिल्का के सीओ की मौजूदगी में दल कमांडरों और गनरी प्रशिक्षकों द्वारा यह ट्रॉफी ग्रहण की गई, जो कि इस दल के प्रशिक्षण में सहायक थे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और तंजानिया के राष्ट्रपति जोसफ मैगुफूली के बीच टेलीफोन पर बातचीत
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज तंजानिया के राष्ट्रपति जोसफ मैगुफूली के साथ टेलीफोन पर बातचीत की।
प्रधानमंत्री ने जुलाई 2016 में दार-ए-स्लाम कीअपनी यात्रा को स्नेहपूर्वक याद किया और इस बात पर जोर दिया कि भारत तंजानिया के साथ अपने परम्परागत मैत्रीपूर्ण संबंधों को महत्व देता है। उन्होंने तंजानिया की सरकार और लोगों की आकांक्षाओं और जरूरतों के अनुसार तंजानिया की विकास यात्रा में, उसके साथ सहभागी बनने की भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया।
प्रधानमंत्री ने कोविड-19 के मद्देनजर तंजानिया से भारतीय नागरिकों को बाहर निकालने के लिए तंजानियाई अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई सहायता के लिए राष्ट्रपति डॉ. मैगुफुली को धन्यवाद दिया।
दोनों नेताओं ने समग्र द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। उन्होंने भारत और तंजानिया के बीच बढ़ती विकास साझेदारी, शैक्षिक संपर्क और व्यापार और निवेश प्रवाह पर संतोष व्यक्त किया और इस प्रवृत्ति में और तेजी लाने की संभावनाओं पर चर्चा की।
प्रधानमंत्री ने इस साल के अंत में होने वाले आगामी राष्ट्रपति और संसदीय चुनावों के लिए महामहिम राष्ट्रपति मैगुफुली और तंजानिया के लोगों को शुभकामनाएं दीं।
वित्त मंत्रालय
4.26 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2023', ‘5.63 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2026', 6.67 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2035’और 6.67 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2050’ की बिक्री  के लिए नीलामी
भारत सरकार ने  समान मूल्य पद्धति का उपयोग करकेमूल्य आधारित नीलामी के जरिए 2000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए 4.26प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति, 2023’  समान मूल्य पद्धति का उपयोग करकेमूल्य आधारित नीलामी के जरिए 6,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '5.63प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति, 2026’और  एकाधिक मूल्य विधि का उपयोग करकेमूल्य आधारित नीलामी के जरिए 9,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '6.63 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति, 2035’ और समान मूल्य पद्धति का उपयोग करके मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 7000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए 6.67 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति, 2050’ की बिक्री  करने की घोषणा की है। भारत सरकार के पास उपर्युक्त प्रतिभूतियों में से किसी एक या उससे अधिक प्रतिभूतियों के सापेक्ष 2000 करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त सदस्यता को बनाए रखने का विकल्प होगा। ये नीलामियां विविध मूल्य विधि का उपयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुम्बई द्वारा 22 अक्टूबर, 2021  को संचालित की जाएंगी।
स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी हेतु प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सोल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 22 अक्टूबर, 2021को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियों के परिणाम की घोषणा 22 अक्टूबर, 2021 को की जाएगी और सफल बोलीदाताओें द्वारा भुगतान 25अक्टूबर, 2021 को किया जाएगा।
ये स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित परिपत्र संख्या आरबीआई /2018-19/25, दिनांक 24 जुलाई, 2018, के तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब निर्गमित लेन-देन” संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार “कब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगे।
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
सरकार ने सूचीबद्ध कंपनियों, एनबीएफसी और एचएफसी के लिए डिबेंचर विमोचन रिजर्व आवश्यकता हटाई
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने सूचीबद्ध कंपनियों, एनबीएफसी और एचएफसी के लिए डिबेंचर विमोचन रिजर्व आवश्यकता को हटाते हुए कंपनी  नियमों में संशोधन कर दिए हैं।
यह निर्णय केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा वित्त वर्ष 2019-20 के लिए की गई बजट घोषणाओं के साथ-साथ सरकार के 100 दिवसीय कार्य योजना के हिस्से के रूप में देश की कंपनियों को ‘कारोबार में और सुगमता’ प्रदान करने संबंधी सरकार के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
इन संशोधनों के जरिए डिबेंचर विमोचन रिजर्व  के सृजन से संबंधित प्रावधानों को निम्नलिखित उद्देश्य के साथ संशोधित किया गया है:
ए. इसका उद्देश्य सार्वजनिक निर्गम और प्राइवेट प्लेसमेंट दोनों ही के लिए सूचीबद्ध कंपनियों, आरबीआई में पंजीकृत गैर बैंकिंग वित्तीय कपंनियों  और राष्ट्रीय आवास बैंक  में पंजीकृत आवास वित्त कंपनियों के संबंध में बकाया डिबेंचरों के कुल मूल्य के 25 प्रतिशत के डीआरआर के सृजन की आवश्यकता को हटाना है।
बी. इसका उद्देश्य गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के लिए डीआरआर को 25 प्रतिशत के मौजूदा स्तर से घटाकर बकाया डिबेंचरों के 10 प्रतिशत पर लाना है।
अब तक सूचीबद्ध कपंनियों को सार्वजनिक निर्गम के साथ-साथ डिबेंचरों के प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए भी डीआरआर सृजित करना पड़ता था, जबकि एनबीएफसी और एचएफसी को केवल तभी डीआरआर सृजित करना पड़ता था जब वे डिबेंचरों के सार्वजनिक निर्गम  का विकल्प अपनाती थीं। इसका उद्देश्य जहां एक ओर एनबीएफसी, एचएफसी और सूचीबद्ध कपंनियों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना है, वहीं दूसरी ओर इनके और बैंकिंग कंपनियों तथा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के बीच भी समान अवसर सुनिश्चित करना है, जिन्हें पहले ही डीआरआर की अनिवार्यता से मुक्त कर दिया गया है।
सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया है, ताकि डिबेंचरों के निर्गम के जरिए कंपनियों द्वारा जुटाई जाने वाली पूंजी की लागत कम हो सके। यही नहीं, इस कदम से बांड बाजार का और ज्यादा विस्तार होने की आशा है।
इन नियमों के तहत गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के लिए तो डीआरआर संबंधी आवश्यकता को बरकरार रखा गया है, जबकि इस तरह की कंपनियों के लिए 25 प्रतिशत डीआरआर को घटाकर 10 प्रतिशत डीआरआर कर दिया गया है, ताकि निवेशकों के हितों की रक्षा की जा सके।
वित्त मंत्रालय
आयकर फॉर्म 15सीए/15सीबी की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग में राहत
आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार फॉर्म 15सीए/15सीबी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भरना आवश्यक है। वर्तमान में करदाता किसी भी विदेशी प्रेषण के लिए अधिकृत डीलर को संबंधित प्रति प्रस्तुत करने से पहले ई-फाइलिंग पोर्टल पर फॉर्म 15 सीए के साथ-साथ फॉर्म 15सीबी में चार्टर्ड एकाउंटेंट सर्टिफिकेट, जहां लागू हो, को भी अपलोड करते हैं।
पोर्टल www.incometax.gov.in पर आयकर फॉर्म 15सीए/15सीबी की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग में करदाताओं को हो रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि करदाता 30 जून तक अधिकृत डीलरों को मैनुअल प्रारूप में उपर्युक्त फॉर्म प्रस्तुत कर सकते हैं। अधिकृत डीलरों को सलाह दी जाती है कि वे विदेशी प्रेषण के उद्देश्य से 30 जून, 2021 तक इस तरह के फॉर्म को अवश्य स्वीकार कर लें। इन फॉर्म को बाद में अपलोड करने के लिए एक विशेष सुविधा नए ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि दस्तावेज पहचान संख्या को सृजित  करना संभव हो सके।