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मंत्रिमण्डल
नशीली दवाओं और मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए भारत और उज्बेकिस्तान के बीच परस्पर सहयोग के समझौता ज्ञापन को कैबिनेट की मंजूरी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नशीली दवाओं और मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए भारत और उज्बेकिस्तान के बीच परस्पर सहयोग के समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है।
लाभ:
इस करार से नशीली दवाओं और मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए दोनों देशों के परस्पर सहयोग से प्रभावी नियम बनाए जा सकेंगे। इसके जरिए दोनों देशों की सरकारों के बीच संस्थागत स्तर पर प्रभावी संपर्क भी स्थापित किया जा सकेगा। करार के लागू होने के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही नशीली दवाओं की तस्करी पर रोक लगाने में भी मदद मिलेगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
18वें भारत-आसियान शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी
Your Majesty,
Excellencies,
नमस्कार!
इस साल भी हम अपनी पारंपरिक family photo तो नहीं ले पाए, किन्तु वर्चुअल रूप में ही सही, हमने आसियान-इंडिया summit की परंपरा को बरक़रार रखा है। मैं His Majesty ब्रूनेई के सुल्तान का 2021 में आसियान की सफल अध्यक्षता के लिए अभिनन्दन करता हूँ।
Your Majesty,
Excellencies,
Covid-19 महामारी के कारण हम सभी को अनेक चुनौतियों से जूझना पड़ा। लेकिन यह चुनौतीपूर्ण समय भारत-आसियान मित्रता की कसौटी भी रहा। Covid के काल में हमारा आपसी सहयोग, आपसी संवेदना, भविष्य में हमारे संबंधों को बल देते रहेंगे, हमारे लोगों के बीच सद्भावना का आधार रहेंगे। इतिहास गवाह है कि भारत और आसियान के बीच हजारों साल से जीवंत संबंध रहे हैं। इनकी झलक हमारे साझा मूल्य, परम्पराएँ, भाषाएँ, ग्रन्थ, वास्तुकला, संस्कृति, खान-पान, हर जगह पे दिखते हैं। और इसलिए, आसियान की unity और centrality भारत के लिए सदैव एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता रही है। आसियान की यह विशेष भूमिका, भारत की Act East Policy जो हमारी Security and Growth for All in the Region यानी ''सागर'' नीति – में निहित है। भारत के Indo Pacific Oceans Initiative और आसियान के Outlook for the Indo-Pacific, इंडो-पसिफ़िक क्षेत्र में हमारे साझा विज़न और आपसी सहयोग का ढांचाहैं।
Your Majesty,
Excellencies,
वर्ष 2022 में हमारी पार्टनरशिप के 30 वर्ष पूरे होंगे। भारत भी अपनी आज़ादी के पचहत्तर वर्ष पूरे करेगा। मुझे बहुत हर्ष है कि इस महत्वपूर्ण पड़ाव को हम 'आसियान-भारत मित्रता वर्ष' के रूप में मनाएंगे। भारत आगामी अध्यक्ष कंबोडिया और हमारे कंट्री को-ऑर्डिनेटर सिंगापुर के साथ मिलकर आपसी संबंधों को और गहन बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। अब मैं आप सभी के विचार सुनने के लिए आतुर हूँ।
बहुत-बहुत धन्यवाद!
राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण
एनएफआरए ने बीमा अनुबंधों के लेखांकन हेतु नए मानक  पर प्रस्तावों की जांच की
राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण  ने बीमा अनुबंधों के लेखांकन के लिए एक नए मानक के संबंध में, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान  से प्राप्त प्रस्तावों की जांच करने के लिए कल  को एक बैठक का आयोजित किया। बैठक में एनएफआरए के कार्यकारी निकाय और एमसीए, सीएजी, आईसीएआई और अकाउंटेंसी पेशे से प्राधिकरण के अंशकालिक सदस्यों ने हिस्सा लिया।
एनएफआरए, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय को अपनी सिफारिशें साझा करेगा, जिसके बाद आईएनडी एएस 117 को कंपनी  नियम 2015 के तहत केंद्र सरकार द्वारा माना और अधिसूचित किया जाना है। अधिसूचित होने पर, यह वर्तमान में अधिसूचित आईएनडी एएस 104, बीमा अनुबंधों को प्रतिस्थापित करेगा। .
आईएफआरएस-17, मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक बोर्ड  द्वारा मई 2017 में जारी किया गया मानक है, जो बीमा उद्योग के लिए लेखांकन में आमूलचूक परिवर्तन है। यह पहला अंतर्राष्ट्रीय आईएफआरएस मानक माना जाता है जो बीमा अनुबंधों के लिए निवेशकों और अन्य उपयोगकर्ताओं को बीमाकर्ताओं के जोखिम, लाभप्रदता और वित्तीय स्थिति को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। वैश्विक स्तर पर यह 1 जनवरी 2023 से प्रभावी है।
आईएफआरएस 17 को विशेष रूप से बीमा संस्थाओं के बीमा और बीमा उद्योग के निवेश अनुबंधों की अनूठी विशेषताओं को जानने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह अत्यधिक बीमा उत्पाद को लेकर विशिष्ट है और नपाई, प्रस्तुति और प्रकटीकरण की आवश्यकताओं में एक आदर्श बदलाव लाएगा। वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आईएएसबी की 2017 की फैक्टशीट कहती है कि $13 ट्रिलियन की संपत्ति के साथ, आईएफआरएस मानकों का उपयोग करने वाली सूचीबद्ध कंपनियों की कुल संपत्ति में बीमाकर्ताओं की हिस्सेदारी 12 प्रतिशत है। उद्योग की केंद्रीय आर्थिक भूमिका को देखते हुए, बीमा अनुबंधों के लिए उचित और पारदर्शी लेखांकन अत्यंत महत्वपूर्ण है।
डॉ अजय भूषण प्रसाद पांडे ने हाल के दिनों में भारत में हुए कई सुधारों और वैश्विक मामलों में भारत की प्रमुख भूमिका पर प्रकाश डाला। डॉ पांडे ने कहा कि आईएनडी एएस 117, 140 से अधिक देशों में अपनाए गए आईएफआरएस मानक के साथ काफी हद तक एकग्र है। यह निर्णय भारतीय कंपनियों के लिए समान अवसर प्रदान करने के लिए सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं को अपनाने की भारत की नीति के अनुरूप है। यह मानक भारतीय बीमा उद्योग को विश्व स्तर पर वित्तीय जानकारी प्रस्तुत करने में सक्षम करेगा और देश में बीमा की घुसपैठ बढ़ाने के लिए आवश्यक क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की दिशा में भी शुभ संकेत देने वाला है।
इस बैठक से पहले, एनएफआरए ने फरवरी 2023 में बीमा अनुबंधों पर प्रस्तावित नए मानक की अपनी जांच के हिस्से के रूप में जीवन बीमा उद्योग के सदस्यों तक पहुंचा था जिसमें आईआरडीएआई ने भी भाग लिया। जीवन बीमा उद्योग के सदस्यों ने प्रस्तावित आईएनडी एएस 117 के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान की और मानक को लेकर शीघ्र ही अधिसूचना जारी किए जाने की आवश्यकता व्यक्त की। आईसीएआई ने 2018, 2021 और 2022 में प्रस्तावित आईएनडी एएस 117 के एक्सपोजर ड्राफ्ट जारी करके व्यापक सार्वजनिक परामर्श भी किया था।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने टीपीजी ग्रोथ वी एसएफ मार्केट्स पीटीई लिमिटेड द्वारा एपीआई होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड की 8 प्रतिशत  इक्विटी शेयर हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने कल प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31  के तहत टीपीजी ग्रोथ वी एसएफ मार्केट्स पीटीई लिमिटेड  द्वारा एपीआई होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड  की 8 प्रतिशत  इक्विटी शेयर हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दी।
अधिग्रहणकर्ता सिंगापुर में निगमित एक नई कंपनी है और इस निवेश कंपनी को विशेष प्रयोजन के लिए बनाया गया है। वर्तमान में भारत में कंपनी की कोई भौतिक उपस्थिति या कोई निवेश नहीं है। अधिग्रहणकर्ता को संयुक्त रूप से टीपीजी  और कोरियन इंवेस्टमेंट कॉरपोरेशन द्वारा धन उपलब्ध करवाया जायेगा।
एपीआई होल्डिंग्स भारत में निगमित एक कंपनी है और इसका एपीआई होल्डिंग्स समूह पर मालिकाना हक है। एपीआई होल्डिंग्स प्रत्यक्ष रूप या अपनी सहायक कंपनियों के माध्यम से विभिन्न व्यवसाय करती है, जिनमें शामिल है
 दवाओं की थोक ब्रिकी एवं वितरण )
 औषधि क्षेत्र केन्द्रित परिवहन सेवाएं
 औषधि उत्पादों, चिकित्सा उपकरणों और ओटीसी दवाओं की ब्रिकी को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से मार्केटप्लेस समेत ई-कॉमर्स फ्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए प्रौद्योगिकी और बौद्धिक संपदा का स्वामित्व
 औषधीय, आयुर्वेदिक व पोषण-औषधि उत्पादों, चिकित्सा उपकरणों, स्वच्छता उत्पादों, जीवन रक्षक दवाओं, हर्बल उत्पाद और खाद्य पूरक उत्पादों का विनिर्माण  और विपणन।
सीसीआई का विस्तृत आदेश जल्द ही जारी किया जाएगा
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने सामाजिक कार्यकर्ता एवं पद्म पुरस्कार से सम्मानित शांति देवी जी के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता एवं पद्म पुरस्कार से सम्मानित श्रीमती शांति देवी जी के निधन पर दु:ख व्यक्त किया है।
अपने एक ट्वीट में, प्रधानमंत्री ने कहा:
“शांति देवी जी को गरीबों और वंचितों की एक आवाज के रूप में याद किया जाएगा। उन्होंने कष्टों को दूर करने और एक स्वस्थ एवं न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए निस्वार्थ भाव से काम किया। उनके निधन से दुःख हुआ। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और अनगिनत प्रशंसकों के साथ हैं। ओम शांति।”
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
सैमुअल प्रवीण कुमार ने कृषि विस्तार में अनुसंधान को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं की ओर उन्मुख करने और व्यावहारिक अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर बल दिया
मैनेज सर्वश्रेष्ठ कृषि विस्तार अनुसंधान के लिए पुरस्कार प्रदान करेगा
राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान , हैदराबाद ने आज तीसरे मैनेज कृषि विस्तार पुरस्कार - 2022 समारोह में सर्वश्रेष्ठ पोस्ट-ग्रेजुएट थीसिस, सर्वश्रेष्ठ पीएचडी, थीसिस और कृषि विस्तार में सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों को पुरस्कार प्रदान किए। प्रत्येक श्रेणी में तीन स्नातकोत्तर छात्रों, तीन पीएचडी, विद्वानों और 21 पुस्तकों के लेखकों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार दिये गये।
श्री सैमुअल प्रवीण कुमार, संयुक्त सचिव , कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए और समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कृषि विस्तार में अनुसंधान को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं की ओर उन्मुख करने और किसानों की चुनौतियों का समाधान करने के लिए व्यावहारिक अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर बल दिया। मैनेज के महानिदेशक डॉ. पी. चंद्र शेखर ने कहा कि कृषि विस्तार में अनुसंधान विषयों के चयन को लेकर क्षेत्र स्तर की समस्याओं को देखना-समझना चाहिए और अनुसंधान को उन समस्याओं का समाधान खोजना चाहिए।
उन्होंने आश्वासन दिया कि मैनेज पुरस्कार कई छात्रों, शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों को कृषि विस्तार में उच्च गुणवत्ता और प्रासंगिक थीसिस और किताबें तैयार करने के लिए प्रेरित करेगा जो क्षेत्र स्तर की कृषि चुनौतियों का समाधान करते हैं। कार्यक्रम का समन्वय निदेशक  मैनेज डॉ. एन. बालासुब्रमणि ने किया।
पुरस्कार-2022 के लिए मैनेज को 46 पोस्ट-ग्रेजुएशन थीसिस, 43 पीएच.डी. थीसिस और देश भर से 30 पुस्तकें प्राप्त हुईं। देश के 27 प्रतिष्ठित विषय विशेषज्ञों की जूरी ने पूर्व निर्धारित मानदंडों के आधार पर थीसिस और पुस्तकों का मूल्यांकन किया। पुरस्कार विजेता थीसिस वर्तमान और क्षेत्र स्तर के मुद्दों जैसे कि प्राकृतिक कृषि प्रथाओं, किसानों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, खेती करने वाले यू ट्यूबर्स, सब्जियों में विपणन, संरक्षण कृषि की सामाजिक पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकीय सेवाओं और पुरस्कार विजेता पुस्तकों में कृषि और पशुपालन विस्तार उद्यमिता विकास और सुअर पालन को कवर करती है।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
श्री हरदीप एस. पुरी ने गुयाना के राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद इरफान अली से मुलाकात की
दोनों नेताओं ने पूरे तेल और गैस क्षेत्र में सरकार से सरकार के बीच सीधे सहयोग पर अपनी सहमत व्यक्त की
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस व आवास और शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप एस. पुरी ने आज नई दिल्ली में गुयाना के राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद इरफान अली से मुलाकात की।
श्री हरदीप एस. पुरी ने गुयाना के राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद इरफान अली से मुलाकात की
इन दोनों के बीच पूरे तेल और गैस इकोसिस्टम में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। यह चर्चा उपयोगी और आकर्षक रही। दोनों पक्षों ने भारत और गुयाना के बीच मौजूद समन्वयों का उल्लेख किया।
इसके अलावा दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय ऊर्जा साझेदारी में हालिया घटनाक्रमों को भी रेखांकित किया। इनमें 31, अक्टूबर 2022 को अबू धाबी में एडीआईपीईसी- 2022 के दौरान गुयाना के प्राकृतिक संसाधन मंत्री श्री विक्रम भरत के साथ श्री हरदीप पुरी की बैठक और अगस्त, 2022 में गुयाना में ऊर्जा से जुड़ी भारत की सार्वजनिक क्षेत्र कंपनियों  की यात्रा शामिल हैं।
दोनों नेताओं ने पूरे तेल और गैस क्षेत्र में सीधे सरकार से सरकार के बीच सहयोग पर अपनी सहमति व्यक्त की। इनमें लंबी अवधि की ऑफटेक में बढ़ोतरी, गुयाना में अन्वेषण व उत्पादन गतिविधियों में भागीदारी, मिडस्ट्रीम व डाउनस्ट्रीम के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग और क्षमता निर्माण शामिल हैं।
दोनों नेताओं ने इन चर्चाओं को आगे बढ़ाने के लिए दो तकनीकी टीमों को गठित करने पर अपनी सहमति व्यक्त की। फरवरी, 2023 में गुयाना के उपराष्ट्रपति श्री भरत जगदेव की भारत यात्रा के दौरान आगामी सहयोग की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया जाएगा।
इन नेताओं की उपस्थिति में गुयाना पावर व गैस इंक  और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड  के बीच एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। यह अनुबंध गुयाना में एकीकृत एनजीएल संयंत्र और 300 मेगावाट सीसीजीटी विद्युत संयंत्र परियोजना के संबंध में परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए है।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
14 जनवरी से काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालु "खादी हस्तनिर्मित कागज की चप्पल" पहनेंगे
वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं और मंदिर के सैकड़ों कर्मचारियों को अब नंगे पांव मंदिर परिसर में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं होगी। 14 जनवरी, 2022 से खादी और ग्रामोद्योग आयोग  श्रद्धालुओं और कर्मचारियों के उपयोग के लिए खादी हस्तनिर्मित कागज से बनी "यूज एंड थ्रो" चप्पलों की बिक्री शुरू कर रहा है।
काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की पार्किंग में स्थित खादी बिक्री आउटलेट के माध्यम से खादी हस्तनिर्मित कागज की चप्पलों की बिक्री की जाएगी। हस्तनिर्मित कागज की चप्पलों को 50 रुपये प्रति जोड़ी की मामूली कीमत पर खरीदा जा सकता है। चप्पलों की बिक्री वाराणसी में पंजीकृत खादी संस्थान, काशी हस्तकला प्रतिष्ठान द्वारा की जाएगी। हस्तनिर्मित कागज की चप्पलों की निर्माण इकाई का उद्घाटन मकर संक्रांति के दिन यानी 14 जनवरी, 2022 को काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत करेंगे।
यह घटनाक्रम तब सामने आया जब प्रधानमंत्री ने काशी विश्वनाथ मंदिर के कर्मचारियों के लिए जूट से बनी चप्पलें भेजीं। प्रधानमंत्री को पता चला कि मंदिर में काम करने वाले अधिकतर लोग नंगे पांव ही अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं। मंदिर परिसर में चमड़े या रबर से बने जूते पहनकर जाना वर्जित है। मंदिर के पुजारियों, सुरक्षा गार्डों, सफाई कर्मियों और सेवा में लगे लोगों सहित पूरे कार्यबल को इस नियम का पालन करना पड़ता है।
खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष, श्री विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि हस्तनिर्मित कागज से बने हुए "यूज एंड थ्रो" चप्पलों का उपयोग न केवल मंदिर की पवित्रता को कायम रखेगा बल्कि कष्टप्रद मौसम के दौरान श्रद्धालुओं को गर्मी और ठंड से भी बचाएगा। साथ ही इन चप्पलों से किसी भी प्रकार के प्रदूषण से बचाव होगा क्योंकि ये प्राकृतिक रेशों से बनी हुई हैं। श्री सक्सेना ने कहा “ये हस्तनिर्मित कागज की चप्पलें मंदिर की पवित्रता को बनाए रखेंगी। ये चप्पल पूर्ण रूप से इको फ्रेंडली सामग्री से बनी हुई हैं। मंदिर परिसर में इन चप्पलों का इस्तेमाल करने से खादी कारीगरों के लिए रोजगार के दीर्घकालिक अवसर भी उत्पन्न होंगे। केवीआईसी द्वारा 14 जनवरी से इन चप्पलों की बिक्री शुरू की जाएगी।”
गौरतलब है कि खादी के हस्तनिर्मित कागज से बनी "यूज एंड थ्रो" चप्पलों को भारत में पहली बार विकसित किया गया है। ये हस्तनिर्मित कागज की चप्पलें शत प्रतिशत पर्यावरण के अनुकूल और लागत प्रभावी हैं। इन चप्पलों को बनाने में उपयोग किया जाने वाला हस्तनिर्मित कागज पूरी तरह से लकड़ी से मुक्त होता है और कपास तथा रेशम के चिथड़े और कृषि अपशिष्ट जैसे प्राकृतिक रेशों से बना हुआ होता है और इसलिए यह पूजा स्थलों में उपयोग के लिए उपयुक्त है। यह स्वच्छता के दृष्टिकोण से भी बहुत ही प्रभावी है। इन चप्पलों को केवीआईसी ने हस्तनिर्मित कागज उद्योग को समर्थन प्रदान करने और कारीगरों के लिए रोजगार के दीर्घकालिक अवसर उत्पन्न करने के उद्देश्य से विकसित किया है।
एमजी/एएम/एके/वाईबी
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कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने अर्जेटीना के कृषि-उद्योग राज्य सचिव डॉ. लुईस मिगोयल एचवीहेरे से मुलाकात की
केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने आज नई दिल्ली में अर्जेटीना गणराज्य के कृषि-उद्योग राज्य सचिव डॉ. लुईस मिगोयल एचवीहेरे से मुलाकात की। फरवरी, 2019 में दोनों देशों के लिए एक कार्ययोजना तैयार की गई थी। बैठक में पशु और पौधे के स्वास्थ्य पर गठित कार्य उपसमूह पर विचार-विमर्श किया गया। कार्य उपसमूह से आपसी व्यापार को मजबूत करने में मदद मिलेगी। चिन्हित क्षेत्रों में आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए समूह महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा।
भारत से अर्जेटीना को निर्यात होने वाले ग्वार और मोटे अनाज तथा अर्जेटीना से भारत को आयात होने वाली नींबू व चिया बीज को स्वच्छता और पादप स्वच्छता मंजूरी मिलने पर श्री तोमर ने प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को कृषि उत्पादों के लिए बाजार तक पहुंच बनाने हेतु निरंतर प्रयास करना चाहिए।
श्री तोमर ने कहा कि उत्पादन बढ़ाने, फसल कटाई में होने वाले नुकसान को कम करने तथा जलवायु के अनुकूल प्रजातियों को विकसित करने के लिए प्रौद्योगिकी के आदान-प्रदान हेतु द्विपक्षीय सहयोग को बेहतर बनाया जाना चाहिए। श्री तोमर ने अर्जेटीना के बेहतर कृषि अभ्यासों, भंडारण तकनीक और प्रसंस्करण में परस्पर सहयोग का सुझाव दिया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने नागरिकों से मेरी माटी मेरा देश अभियान में भाग लेने का आग्रह किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मेरी माटी मेरा देश अभियान की सफलता की कामना की है और आशा व्यक्त की है कि देशभर से जमा की गयी मिट्टी से तैयार होने वाली 'वाटिका' 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' के आदर्श को साकार करेगी।
केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह के एक ट्वीट के जवाब में, प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया:
"बहुत-बहुत शुभकामनाएं! ‘मेरी माटी-मेरा देश’ अभियान हमारी एकता और अखंडता की भावना को और सशक्त करने वाला है। मुझे विश्वास है कि इसके तहत देशभर से जमा की गई मिट्टी से एक ऐसी अमृत वाटिका का निर्माण होगा, जो ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ की कल्पना को साकार करेगा। आइए, इस 'अमृत कलश यात्रा' में बढ़-चढ़कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।"
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 29 मार्च को मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के 5 लाख से अधिक लाभार्थियों के 'गृह प्रवेशम' में भाग लेंगे
देश के हर जरूरतमंद परिवार को पक्का घर उपलब्ध कराने के प्रधानमंत्री के प्रयास की दिशा में यह एक और कदम है
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 29 मार्च को दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लगभग 5.21 लाख लाभार्थियों के ‘गृह प्रवेशम’ में भाग लेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित भी करेंगे।
देश के हर जरूरतमंद परिवार को सभी मूलभूत सुविधाओं के साथ एक पक्का घर उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री का निरंतर प्रयास रहा है। यह इस दिशा में एक और कदम है।
इस कार्यक्रम में पूरे मध्य प्रदेश में नए घरों में शंख, दीप, फूल और रंगोली सहित पारंपरिक उत्सव भी आयोजित किया जाएगा।
मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण  के कार्यान्वयन में कई अनूठे और अभिनव कदम देखे जा रहे हैं, जैसे महिला राजमिस्त्री सहित हजारों राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षण देना, फ्लाई ऐश ईंटों का उपयोग करना, महिला स्वयं सहायता समूहों  को सेंटरिंग सामग्री के लिए ऋण प्रदान करने और परियोजनाओं के बेहतर निष्पादन और निगरानी के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करके उन्हें सशक्त बनाना।
शिक्षा मंत्रालय
दो नए केन्द्रीय विद्यालयों का शुभारम्भ, एक कर्नाटक में और दूसरा पंजाब में: केंद्रीय शिक्षा मंत्री की घोषणा
केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने आज दो नए केन्द्रीय विद्यालयों के शुरुआत की घोषणा की। इनमें से एक केन्द्रीय विद्यालय कर्नाटक में है, जबकि दूसरा पंजाब राज्य में स्थित है। केन्द्रीय विद्यालय सदलगा, बेलगावी, कर्नाटक और केन्द्रीय विद्यालय, आईआईटी रोपड़, पंजाब; केंद्रीय विद्यालय परिवार के दो नए सदस्य होंगे। इसके साथ ही देश भर में केन्द्रीय विद्यालयों की कुल संख्या 1247 हो जाएगी।
प्रारंभ में इन दोनों विद्यालयों में कक्षा I से V तक पढ़ाई होगी और उसके बाद बारहवीं कक्षा तक इनका विस्तार किया जायेगा। जब ये विद्यालय पूरी क्षमता से काम करना शुरू कर देंगे, तो प्रत्येक विद्यालय में क्षेत्र के लगभग 1000 छात्र शिक्षा प्राप्त करेंगे। दोनों विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया, शैक्षणिक सत्र 2021-22 से शुरू होगी।
केवी सदलगा, एक सिविल क्षेत्र का विद्यालय है और नए भवन का निर्माण होने तक, यह राज्य सरकार द्वारा प्रदान किये गए भवन में काम करना शुरू कर देगा।
केवी आईआईटी, रोपड़; संस्थान द्वारा प्रदान प्रदान किये गए भवन में काम करना शुरू करेगा।
केवी सदलगा, कर्नाटक के चिक्कोडी संसदीय क्षेत्र  में स्थित है, जबकि केवी आईआईटी रोपड़, पंजाब के आनंदपुर साहिब संसदीय क्षेत्र  में स्थित है।
स्थापना वर्ष, 1963 में 20 स्कूलों की शुरुआत के साथ, केवीएस में अब वर्ष 2020-21 में 1247 विद्यालय हैं, जिनमें से 3 केवी विदेश में हैं - मास्को, काठमांडू और तेहरान। वर्त्तमान में इन विद्यालयों में कुल 1393668 छात्रों का नामांकन है।
एमजी / एएम / जेके
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वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
स्वास्थ्य क्षेत्र में सस्ते और नवीन समाधान सुनिश्चित करने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा : श्री पीयूष गोयल
भारतीय उद्योग परिसंघ के एशिया स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2020 में श्री पीयूष गोयल का संबोधन
केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने अस्पतालों, डॉक्टरों और कोरोना योद्धाओं की सराहना करते हुए कहा कि वास्तव में वे उस सर्वोच्च सम्मान के हकदार हैं जोकि देश के रूप में हम उन्हें प्रदान कर सकते हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ  के एशिया स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2020 को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इनका त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा।
कोविड वैक्सीन के संबंध में जानकारी देने हुए श्री गोयल ने कहा कि स्वदेशी वैक्सीन के विकास का काम तीव्र गति से चल रहा है लेकिन जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा, "जब तक हम वैक्सीन की खुराक नहीं प्राप्त कर लेते तब तक हम कोरोना को लेकर कतई लापरवाह नहीं हो सकते।" उन्होंने कहा कि महामारी के खिलाफ संघर्ष में भारत के योगदान को इतिहास कभी भुला नहीं सकेगा। देश में महामारी के कारण लागू किए गए लॉकडाउन को पूरी तरह से तर्कसंगत ठहराते हुए उन्होंने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन  ने कई बार कहा है कि लॉकडाउन ने देश को वास्तव में महामारी से मुकाबले के लिए तैयार करने में मदद की है और यह सुनिश्चित किया है कि भारतीय नागरिक कई अन्य विकसित देशों की तुलना में कहीं बेहतर तरीके से इस आपदा से उबर सकें। भारत ने जिस तरह का सख्त लॉकडाउन लागू किया उसे दुनिया भर में एक मिसाल माना गया जिसने देश को बहुत बेहतरीन रिकवरी रेट  हासिल करने में मदद की है।
सीआईआई के प्रयासों की तारीफ करते हुए श्री गोयल ने कहा कि एशिया स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन जैसे कार्यक्रम नए विचारों के अंकुरण, देश की कई समस्याओं के नवीन समाधान को खोजने और वैक्सीन उपलब्ध होने पर उसे दूरदराज और अंतिम छोर तक पहुंचाने में मदद करेंगे। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि हम एक अरब तीस करोड़ भारतीयों को कोविड स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने और उपलब्धता सुनिश्चत करने के लिए जन-निजी भागीदारी से काम करेंगे। उन्होंने कहा कि यह आगे आने वाले संघर्षों में कामयाबी सुनिश्चित करेगा। श्री गोयल ने कम विकसित देशों और गरीबों सहित सभी को कम कीमत पर वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि यह हम सबके लिए सामूहिक जिम्मेदारी होगी। उन्होंने कहा कि भविष्य के लिए स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में सस्ते और नवाचारी समाधान सुनिश्चित करने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
श्री पीयूष गोयल ने यह भी कहा कि वैक्सीन की तलाश के इन साझे प्रयासों ने वास्तव में हम सब को एकजुट कर दिया है। एक समान उद्देश्य की यह भावना हमें इस गंभीर महामारी से, जो आज दुनिया के सामने है, उससे बचने, उसके अनुकूल बदलाव करने और उसको हराने में मददगार होगी। कोविड ने दुनिया और इंसानियत को करीब लाकर खड़ा कर दिया है। विश्व आज एक समान उद्देश्य से जंग करने के लिए एकजुट हुआ है।
निर्वाचन आयोग
निर्वाचन आयोग की सर्वसम्मत रायः मीडिया रिपोर्टिंग पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए
भारत निर्वाचन आयोग ने मीडिया से संबंधित अपनी स्थिति पर हाल के बयानों का संज्ञान लिया है। आयोग ने इस संबंध में कुछ निश्चित प्रेस रिपोंर्टों का भी संज्ञान लिया है। आयोग ने हमेशा कोई निर्णय लेने से पहले उचित विचार-विमर्श किया है।
मीडिया के संबंध में आयोग यह मत स्पष्ट करना चाहता है कि वह स्वतंत्र मीडिया में गंभीर रूप से आस्था रखने के लिए संकल्पबद्ध है। संपूर्ण आयोग और इसके सदस्य अतीत और वर्तमान में संपन्न सभी चुनावों तथा देश में चुनावी लोकतंत्र को मजबूत बनाने में मीडिया द्वारा निभाई गई सकारात्मक भूमिका को मानते हैं। निर्वाचन आयोग की यह सर्वसम्मत राय है कि मीडिया रिपोर्टिंग के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष किसी तरह की याचिका प्रस्तुत नहीं की जानी चाहिए।
आयोग निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ होने से लेकर समाप्त होने तक चुनाव प्रबंधन को प्रभावी बनाने तथा पारदर्शिता लागू करने में मीडिया की भूमिका को विशेष रूप से मानता है। मीडिया के साथ सहयोग के बारे में भारत निर्वाचन आयोग का दृष्टिकोण स्वाभाविक सहयोगी का रहा है और इसमें परिवर्तन नहीं हुआ है।
एमजी/एएम/एजी/डीसी
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श्रम और रोजगार मंत्रालय
अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत दावा प्रक्रिया में दी गई और अधिक छूट
कर्मचारी राज्य बीमा निगम की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना बीमित व्यक्तियों को उनकी बेरोजगारी के दौरान नगद मुआवजे के रूप में राहत प्रदान करती है। वर्तमान में इस योजना के तहत निश्चित अंशदान शर्तों के अधीन बीमित व्यक्ति को उसके बेरोजगार होने पर अधिकतम 90 दिनों के लिए उसकी औसत कमाई का 50 प्रतिशत भुगतान किया जाता है।
कर्मचारी राज्य बीमा निगम  के संज्ञान में यह बात लाई गई कि कुछ मामलों में नियोक्ताओं ने अपने कर्मचारियों को उनकी सेवा समाप्त करने के कुछ महीने बाद रोल से हटा दिया है। इस अवधि के दौरान नियोक्ताओं ने इन कर्मचारियों का ईएसआई योगदान भी सिस्टम में दर्ज नहीं कराया। अटल बीमा योजना के तहत केवल बीमित व्यक्तियों को उनकी बेरोजगारी के समय राहत मिलती है। हालांकि सेवा से हटाए गए कर्मचारी इस योजना के अंतर्गत लाभ नहीं ले सकते।
इस मामले की समीक्षा करने के बाद ईएसआईसी ने अब फैसला किया है कि ऐसे मामलों में जहां नियोक्ता ने किसी कर्मचारी को बाहर करने से पहले कुछ समय तक सिस्टम में शून्य योगदान दिया। शून्य योगदान की इस अवधि के लिए भी अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना  के तहत राहत देने की अनुमति दी जाए। हालांकि केवल उन लाभार्थियों को, जिन्हें नियोक्ता ने रोल से बाहर कर दिया है, उन्हें अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करने के बाद एबीवीकेवाई के तहत भुगतान पर विचार किया जाएगा।
एमजी/एएम/डीएम/डीसी
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पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
श्री मनसुख मांडविया ने पुद्दुचेरी की उपराज्यपाल से भेंट की
भारत और श्रीलंका के बीच फेरी सेवा की शुरूआत
पोत परिवहन राज्यमंत्री  श्री मनसुख मांडविया तमिलनाडु और पुद्दुचेरी के दौरे पर हैं। श्री मांडविया ने पुद्दुचेरी की उपराज्यपाल डॉ. किरण बेदी से मुलाकात की।
इस शिष्टाचार भेंट के बाद श्री मनसुख मांडविया ने पुद्दुचेरी के यातायात मंत्री, अधिकारियों और विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान पुद्दुचेरी के कराईकल बंदरगाह और श्रीलंका के जाफना केकेएस बंदरगाह के बीच फेरी सेवा शुरू करने पर चर्चा की गई।
कराईकल और जाफना के बीच फेरी सेवा शुरू करने के लिए बैठक में सकारात्मक चर्चा हुई। इस फेरी सेवा से दोनों देशों के लोगों को लाभ होगा। इस सेवा के शुरू होने से यात्रा समय में कमी आएगी, आसान और सस्ता यातायात विकल्प उपलब्ध होगा, दोनों देशों के बीच आर्थिक गतिविधियां बढेंगी और दोनों देशों के तीर्थ यात्रियों के लिए आवागमन आसान हो जाएगा।