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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने बुद्ध पूर्णिमा की बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट संदेश में कहा;
"बुद्ध पूर्णिमा की बधाई। भगवान बुद्ध के आदर्श हमारे जीवन को आलोकित करते रहें और हम सभी को शक्ति प्रदान करते रहें।”
एमजी/एमएस/आरपी/जेके
(
राष्ट्रपति सचिवालय
प्रेस विज्ञप्ति
भारत के राष्ट्रपति ने, प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार, निम्न व्यक्तियोंको मंत्रिपरिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है: -
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कैबिनेट मंत्री
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1. श्री नारायण तातू राणे
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2. श्री सर्बानंद सोनोवाल
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3. डॉ. वीरेंद्र कुमार
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4. श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया
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5. श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह
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6. श्री अश्विनी वैष्णव
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7. श्री पशुपति कुमार पारस
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8. श्री किरेन रिजिजू
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9. श्री राज कुमार सिंह
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10. श्री हरदीप सिंह पुरी
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11. श्री मनसुख मांडविया
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12. श्री भूपेंद्र यादव
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13.श्री परशोत्तम रूपाला
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14. श्री जी. किशन रेड्डी
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15. श्री अनुराग सिंह ठाकुर
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राज्य मंत्री
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1. श्री पंकज चौधरी
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2. श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल
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3. डॉ. सत्यपाल सिंह बघेल
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4. श्री राजीव चंद्रशेखर
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5.सुश्री शोभा कारान्दलाजे
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6. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा
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7. श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश
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8. श्रीमती मीनाक्षी लेखी
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9. श्रीमती अन्नपूर्णा देवी
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10. श्री ए. नारायणस्वामी
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11. श्री कौशल किशोर
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12. श्री अजय भट्ट
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13. श्री बी. एल. वर्मा
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14. श्री अजय कुमार
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15. श्री चौहान देवूसिंह
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16. श्री भगवंत खुबा
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17. श्री कपिल मोरेश्वर पाटील
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18. सुश्री प्रतिमा भौमिक
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19. डॉ. सुभाष सरकार
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20. डॉ. भागवत किशनराव कराड
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21.डॉ. राजकुमार रंजन सिंह
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22. डॉ. भारती प्रवीण पवार
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23. श्री बिश्वेश्वर टुडु
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24. श्री शांतनु ठाकुर
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25. डॉ. मुंजपरा महेन्द्रभाई
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26. श्री जॉन बारला
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27. डॉ. एल. मुरुगन
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28. श्री निसिथ प्रामाणिक
- राष्ट्रपति ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में मंत्रिपरिषद के उपरोक्त सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
पुणे के अघरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने महाराष्ट्र तथा कर्नाटक के पश्चिमी घाट से पाइपवोर्ट की दो नई प्रजातियों को खोजा
ये नई प्रजातियां पौधों के उस समूह से संबंधित हैं जिसे अपने विभिन्न औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है
एक पादप समूह की दो नई प्रजातियों, जिन्हें उनके विभिन्न औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है, को पश्चिमी घाट- जोकि जैविक विविधता के लिहाज से दुनिया के पैंतीस हॉट-स्पॉटों में से एक है - में खोजा गया है।
पाइपवोर्ट  के नाम से प्रसिद्ध यह पादप समूह, जो मानसून के दौरान एक छोटी अवधि के भीतर अपने जीवन चक्र को पूरा करता है, भारत की लगभग 111 प्रजातियों वाले पश्चिमी घाट की महान विविधता को दर्शाता है।
इस पादप समूह की अधिकांश प्रजातियां पश्चिमी घाट एवं पूर्वी हिमालय में पायी जाती हैं तथा इनमें से लगभग 70% देशज हैं। इनमें से एक प्रजाति, इरियोकोलोन सिनेरियम, अपने कैंसर रोधी, पीड़ानाशक, सूजनरोधी एवं स्तंभक गुणों के लिए प्रसिद्ध है। ई. क्विन्क्वंगुलारे का उपयोग यकृत रोगों के उपचार में किया जाता है। ई. मैडियीपैरेंस केरल में पाया जाने वाला एक जीवाणुरोधी है। खोजी गई इन नई प्रजातियों के औषधीय गुणों का पता लगाया जाना अभी बाकी है।
भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के एक स्वायत्त संस्थान, पुणे के अघरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट  के वैज्ञानिकों ने हाल ही में महाराष्ट्र और कर्नाटक में पाइपवोर्ट की दो नई प्रजातियों को खोजाहै।
उन्हें पश्चिमी घाट की जैव विविधता का पता लगाने के क्रम मेंये नई प्रजातियां मिलीं। वे जीनस इरियोकोलोन के विकास के इतिहास के बारे में जानना चाहते थे और उन्होंने भारत, खासकर पश्चिमी घाट, से अधिक से अधिक प्रजातियों को इकट्ठा करने के लिए व्यापक प्रयास किये।
इस शोध के प्रमुख लेखक डॉ.रीतेश कुमार चौधरी ने कहा, “अपने संग्रह की बारीकी से जांच करने के क्रम में हम दो अभिगमों से रूबरू हुए जिसमें पहले से ज्ञात प्रजातियों की तुलना में अलग-अलग पुष्प चरित्र दिखाई दिए। इसलिए, हमने नवीनता की पुष्टि करने के लिए आकृति विज्ञान और उसके डीएनए का अध्ययन किया।”
डॉ. चौधरी ने बताया, "इरियोकोलोन से जुड़ी प्रजातियों की पहचान करना बहुत मुश्किल है क्योंकि वे सभी एक जैसे दिखते हैं। यही कारण है कि जीनस को अक्सर 'वर्गीकरण शास्त्रियों  के दुःस्वप्न' के रूप में निरुपित किया जाता है। इसके छोटे फूल और बीज विभिन्न प्रजातियों के बीच अंतर करना मुश्किल बनाते हैं।" उनका यह शोध ‘फाइटोटैक्सा’ एवं ‘एनलिस बोटनीसी फेनिकी’ नाम की शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ।
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चित्र : इरियोकोलोन पर्विसफलम
महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले से मिली प्रजाति का नाम इरियोकोलोन पर्विसफलम  रखा गया और कुमता, कर्नाटक से प्राप्त हुई दूसरी प्रजाति का नाम इरियोकोलोन करावालेंस  रखा गया।
चित्र : इरियोकोलोन करावालेंस
डॉ. चौधरी के पीएच.डी. छात्र अश्विनी दरशेटकर ने बताया, ““भविष्य के अध्ययन भारत में जीनस के विकास के इतिहास को स्पष्ट करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। सभी भारतीय प्रजातियों के बीच फ़ैलोजेनेटिक संबंधों की गहन जांच से भारत में खतरे वाली प्रजातियों के संरक्षण को प्राथमिकता देने में मदद मिलेगी। हम डीएनए बारकोड विकसित करने की भी कोशिश कर रहे हैं, जो हमें पत्ती के सिर्फ एक हिस्से के जरिए प्रजातियों की पहचान करने में सक्षम बनायेगा।”
[प्रकाशन लिंक :https://doi.org/10.5735/085.056.0417
https://doi.org/10.11646/phytotaxa.303.3.3
विस्तृत विवरण के लिए, डॉ. रीतेश कुमार चौधरी से rkchoudhary@aripune.orgके माध्यम से संपर्क किया जा सकता है।]
विधि एवं न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय के तत्वावधान में 23 फरवरी, 2022 को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम पर पहली कार्यशाला का आयोजन
केंद्रीय विधि सचिव श्री अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने विधि कार्य विभाग की महिला अधिकारियों/कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न संविधान के अनुच्छेद 14 तथा 21 के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। जब तक महिलाएं खुलकर सामने नहीं आतीं, तब तक मानसिकता में बदलाव लाना मुश्किल होगा। इसके साथ विभिन्न चुनौतियाँ जुड़ी हुई हैं और पहला कदम बातचीत करना तथा शिकायत समिति को घटना/शिकायत लिखकर जमा करना है। साइबर अपराध ने यौन उत्पीड़न का एक नया रास्ता खोल दिया है, जो बहुत बड़ी चुनौती है। विधि सचिव ने आई.पी.सी. की उन धाराओं का जिक्र किया, जिसके अंतर्गत महिलाओं से जुड़े अपराध दर्ज किये जा सकते हैं।
भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल,सुश्री ऐश्वर्या भाटी ने विभाग में संबोधन का अवसर मिलने पर आभार व्यक्त किया और भवरी देवी मामले तथा सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल विशाखा जनहित याचिका की चर्चा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि पितृसत्ता का कोई लिंग नहीं होता। इसके अलावा, अगस्त, 1997 में विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मुद्दे में पारित दिशा-निर्देशों के प्रति लोग जागरूक हुए और लोगों ने इसकी आवश्यकता व महत्त्व को समझा। इन दिशानिर्देशों ने यौन उत्पीड़न को एक कानूनी परिभाषा दी, जो बताती है कि किस प्रकार के आचरण को वास्तव में यौन उत्पीड़न कहा जा सकता है।
विधायी विभाग की सचिव डॉ. रीता वशिष्ठ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कानून को अक्षरश: लागू किया जाना चाहिए। महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए शिकायत समिति को इसके कार्यान्वयन में सक्रिय और सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए।
इसके बाद अतिरिक्त विधि सचिव डॉ अंजू राठी राणा ने एक संवाद सत्र का संचालन किया और 'चुप्पी तोड़' जैसी विभिन्न गतिविधियों की चर्चा करते हुए प्रतिभागियों से अपने कार्यस्थल के बारे में एक अच्छी बात और एक ऐसी बात,जिसे वे बदलना चाहती हैं, को साझा करने का अनुरोध किया, ताकि कार्यस्थल को अधिक सुरक्षित बनाया जा सके। प्रतिभागियों द्वारा इस तरह के सत्र को निश्चित अंतराल पर आयोजित करने की मांग की गई।
शिक्षा मंत्रालय
सीबीएसई ने कोविड-19 के कारण मौजूदा परिस्थितियों के मुद्देनजर 1 जुलाई से 15 जुलाई, 2020 तक कक्षा X और XII की होने वाली परीक्षाएं रद्द कर दीं
दसवीं और बारहवीं दोनों कक्षा के लिए सीबीएसई की समिति द्वारा सुझाई गई आकलन योजना के अनुसार रद्द की गई परीक्षाओं का मूल्यांकन
केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री ने छात्रों की सुरक्षा चिंताओं को प्राथमिकता देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के प्रति आभार जताया
मूल्यांकन योजना के आधार पर परिणाम 15 जुलाई, 2020 तक घोषित किए जाएंगे- श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’
सीबीएसई ने विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त अनुरोधों और आज की तारीख में कोविड-19 के कारण मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दसवीं और बारहवीं कक्षा के लिए परीक्षाएं रद्द करने का फैसला किया है, जो 1 जुलाई से 15 जुलाई, 2020 तक आयोजित होने वाली थी। आज सर्वोच्च न्यायालय ने परिक्षा रद्द करने के सीबीएसई के प्रस्ताव और दसवीं तथा बारहवीं के छात्रों के अंतिम प्रदर्शन का आकलन करने की योजना पर सहमति जताई है।
केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने पहली जुलाई से 15 जुलाई, 2020 तक बारहवीं कक्षा की सीबीएसई परीक्षा आयोजित नहीं करने और छात्रों की सुरक्षा चिंताओं को प्राथमिकता देने के सीबीएसई के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि दसवीं और बारहवीं दोनों कक्षाओं के परीक्षा परिणाम की घोषणा के लिए सीबीएसई की सक्षम समिति द्वारा सुझाई गए मूल्यांकन योजना के आधार पर रद्द की गई परीक्षा में छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाएगा।
श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने कहा कि माहौल में सुधार होते ही सीबीएसई कक्षा बारहवीं के छात्रों के लिए उन विषयों में एक वैकल्पिक परीक्षा आयोजित करेगा, जिनके लिए परीक्षा पहली जुलाई से 15 जुलाई, 2020 तक आयोजित की जानी थी। उन्होंने बताया कि जिन उम्मीदवारों के परिणाम मूल्यांकन योजना के आधार पर घोषित किए जाएंगे उन्हें, यदि वे चाहें तो, अपने प्रदर्शन में सुधार करने के लिए इन वैकल्पिक परीक्षाओं में उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी। श्री निशंक ने कहा कि दसवीं कक्षा के छात्रों के लिए आगे कोई परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी और मूल्यांकन योजना के आधार पर सीबीएसई द्वारा घोषित परिणाम को अंतिम माना जाएगा।
केंद्रीय मंत्री श्री निशंक ने कहा कि मूल्यांकन योजना के आधार पर नतीजे 15 जुलाई, 2020 तक घोषित किए जाएंगे, ताकि छात्र उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकें। उन्होंने कहा कि हमने इस योजना को सर्वोच्च न्यायालय के सामने प्रस्तावित किया क्योंकि छात्रों, उनके माता-पिता और शिक्षकों का स्वास्थ्य हमारी प्रमुख चिंता है।
कृपया कक्षा X और XII की परीक्षाओं से संबंधित सीबीएसई अधिसूचना के लिए यहां क्लिक करें।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलियाई लेबर पार्टी की जीत और प्रधानमंत्री चुने जाने पर महामहिम एंथनी अल्बानीज को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई लेबर पार्टी की जीत और प्रधानमंत्री चुने जाने पर महामहिम एंथनी अल्बानीज को बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा:
'ऑस्ट्रेलियाई लेबर पार्टी की जीत और प्रधानमंत्री के तौर पर आपके चयन के लिए बधाई @AlboMP! मैं हमारी व्यापक सामरिक भागीदारी को आगे और मजबूत करने और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में साझा प्राथमिकताओं पर काम करने के लिए तत्पर हूं।'
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
भारत में पेरोल रिर्पोटिंग -एक औपचारिक रोजगार परिदृश्य
 ने कुछ विशेष आयामों में प्रगति का आकलन करने के लिए चयनित सरकारी एजेन्सियों के पास उपलब्ध प्रशासनिक रिकॉर्ड पर आधारित सितंबर, 2017 से अगस्त, 2020 की अवधि को कवर करते हुए देश के रोजगार प्रत्याशा पर एक प्रेसनोट जारी किया है।
भारत में पेरोल रिपोर्टिंग पर पीडीएफ देखने के लिए यहां क्लिक करें
आयुष
योग प्रोत्साहन और विकास में असाधारण योगदान के लिए 2018 का प्रधानमंत्री पुरस्कार
वर्ष 2018 के लिए योग के प्रोत्साहन और विकास में असाधारण योगदान के लिए नासिक के श्री विश्वास मांडलिक और योग संस्थान, मुम्बई को प्रधानमंत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। यह चयन विभिन्न श्रेणियों में प्राप्त 186 नामांकनों में से किया गया।
21 जून 2016 को चंडीगढ़ में आयोजित दूसरे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री ने योग के प्रोत्साहन और विकास के लिए पुरस्कार गठित करने की घोषणा की थी। आयुष मंत्रालय ने पुरस्कारों के लिए दिशा निर्देशों को विकसित किया। पुरस्कार तय करने में पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए समितियां – स्क्रीनिंग समिति  तथा मूल्यांकन समिति  - बनाई गईं। खुले विज्ञापन के जरिए पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किये गये।
आयुष सचिव की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग समिति ने 186 आवेदनों में से संक्षिप्त सूची बनाई। मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में निर्णायक मंडल ने स्क्रीनिंग समिति की जांच की और संक्षिप्त सूची में दर्ज संस्थानों तथा व्यक्तियों द्वारा किये गये योगदानों के बारे में अपना विश्लेषण भी किया। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाले निर्णायक मंडल में प्रधानमंत्री के अपर प्रधान सचिव, विदेश सचिव, आयुष सचिव, डॉ. एच.आर. नागेन्द्र, श्री ओ.पी. तिवारी और डॉ. बी.एन. गंगाधर सदस्य थे।
सभी प्रासंगिक तथ्यों और प्राप्त जानकारी पर विचार करने के बाद निर्णायक मंडल ने चालू वर्ष के पुरस्कार के लिए श्री विश्वास मांडलिक  तथा योग संस्थान, मुम्बई  के नामों की सिफारिश की।
भारत सरकार ने नासिक के श्री विश्वास गांडलिक तथा योग संस्थान, मुम्बई को योग प्रोत्साहन और विकास में उनके असाधारण योगदान के लिए 2018 के प्रधानमंत्री के पुरस्कार से सम्मानित करने की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। 2017 के लिए यह पुरस्कार राममणि आयंगर स्मारक योग संस्थान, पुणे को दिया गया था।
श्री विश्वास मांडलिक ने प्रमाणिक पतंजलि और हठ योग का गूढ ज्ञान प्राप्त किया है। उन्होंने अध्ययन के जरिए भागवत गीता और उपनिषद का ज्ञान प्राप्त किया और पिछले 55 वर्षों के प्राचीन हस्तलिपियों का अध्ययन किया। उन्होंने 1978 में योग विधा धाम की पहली शाखा की स्थापना की। आज देश में इसके 160 केन्द्र हैं। उन्होंने योग शिक्षा के लिए 1983 में योग संस्थान – योग विद्या गुरूगुल की स्थापना की। उन्होंने 1994 में भारत के दूर दराज के हिस्सों में योग को लोकप्रिय बनाने के लिए योग चैतन्य सेवा प्रतिष्ठान, ट्रस्ट की स्थापना की। उन्होंने 42 पुस्तके लिखी और विभिन्न प्रशिक्षण पाठयक्रमों को कवर करते हुए 300 सीडी बनाये।
श्री योगेन्द्र जी द्वारा 1918 में स्थापित योग संस्थान, मुम्बई के 100 वर्ष पूरे हो गये हैं और संस्थान ने अपनी इस यात्रा में 10 मिलियन से अधिक लोगों के जीवन को छुआ है। संस्थान ने 5000 से अधिक योग शिक्षक तैयार किये हैं और 500 से अधिक प्रकाशन कार्य किये हैं। योग संस्थान ने पिछले 10 दशकों में समग्र योग के प्रोत्साहन और विकास में योगदान दिया है और स्थानीय तथा विश्व स्तर पर समाज के प्रत्येक वर्ग की सेवा की है।
पुरस्कार विजेताओं को एक ट्रॉफी, प्रमाण पत्र तथा नकद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। नकद पुरस्कार राशि 25 लाख रूपये की होगी।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
धान का बुआई रकबा 400 लाख हेक्टेयर से अधिक
श्रीअन्न/ मोटे अनाज की बुआई 182 लाख हेक्टेयर में की गई
गन्ने का क्षेत्रफल बढ़कर 59.91 लाख हेक्टेयर हो गया
खरीफ फसल का रकबा 1088 लाख हेक्टेयर से अधिक हुआ
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने 1 सितंबर, 2023 तक खरीफ फसलों के बुआई रकबे में हुई प्रगति के बारे में जानकारी दी है।
रकबाः लाख हेक्टेयर में
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क्रम संख्या
|
|
फसल
|
|
बुआई रकबा
|
|
2023
|
|
2022
|
|
1
|
|
धान
|
|
403.41
|
|
392.81
|
|
2
|
|
दालें
|
|
119.91
|
|
131.17
|
|
ए
|
|
अरहर
|
|
42.92
|
|
45.61
|
|
बी
|
|
उड़द
|
|
31.89
|
|
37.08
|
|
सी
|
|
मूंग
|
|
31.11
|
|
33.67
|
|
डी
|
|
कुल्थी
|
|
0.31
|
|
0.29
|
|
ई
|
|
अन्य दालें
|
|
13.68
|
|
14.53
|
|
3
|
|
श्रीअन्न एवं मोटे अनाज
|
|
182.21
|
|
181.24
|
|
ए
|
|
ज्वार
|
|
14.08
|
|
15.58
|
|
बी
|
|
बाजरा
|
|
70.84
|
|
70.46
|
|
सी
|
|
रागी
|
|
8.73
|
|
9.29
|
|
डी
|
|
स्मॉल मिलेट्स
|
|
5.24
|
|
4.93
|
|
ई
|
|
मक्का
|
|
83.33
|
|
80.97
|
|
4
|
|
तिलहन
|
|
191.49
|
|
193.30
|
|
ए
|
|
मूंगफली
|
|
43.73
|
|
45.30
|
|
बी
|
|
सोयाबीन
|
|
125.40
|
|
124.06
|
|
सी
|
|
सूरजमुखी
|
|
0.70
|
|
2.00
|
|
डी
|
|
तिल
|
|
11.98
|
|
12.97
|
|
ई
|
|
नाइजर
|
|
0.57
|
|
0.88
|
|
एफ
|
|
अरंडी
|
|
9.00
|
|
7.94
|
|
जी
|
|
अन्य तिलहन
|
|
0.11
|
|
0.14
|
|
5
|
|
गन्ना
|
|
59.91
|
|
55.65
|
|
6
|
|
जूट एवं मेस्टा
|
|
6.57
|
|
6.97
|
|
7
|
|
कपास
|
|
125.00
|
|
126.87
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
कुल
|
|
1088.50
|
|
1088.02
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 202.52 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 3.98 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड 19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी,2021 को प्रांरभ हुआ था। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
|
|
टीके की खुराकें
|
|

|
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अब तक हुई आपूर्ति
|
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2,02,52,52,325
|
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शेष टीके
|
|
3,98,91,440
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 202.52 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 3.98 करोड़  से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
संघ लोक सेवा आयोग
इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2019
संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 06 जनवरी, 2019 को आयोजित इंजीनियरी सेवा  परीक्षा, 2019 के लिखित भाग के परिणाम के आधार पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक वाले उम्मीदवारों ने इंजीनियरी सेवा  परीक्षा, 2019 के लिए अर्हता प्राप्त कर ली है। यह परिणाम, संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट https://upsc.gov.in पर भी उपलब्ध है।
2. परीक्षा के प्रत्येक चरण में इन सभी उम्मीदवारों की उम्मीदवारी पूरी तरह अनंतिम है तथा निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा किए जाने के अध्यधीन है । अर्हक घोषित किए गए उम्मीदवारों को दिनांक 30 जून, 2019 को आयोजित की जाने वाली इंजीनियरी सेवा  परीक्षा, 2019 में भाग लेना होगा। अर्हक उम्मीदवारों को यह भी सलाह दी जाती है कि रेल मंत्रालय द्वारा जारी इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2019 की नियमावली तथा आयोग द्वारा जारी दिनांक- 26.09.2018 के परीक्षा नोटिस सं. 01/ 2019 का संदर्भ लें जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। उम्मीदवार इंजीनियरी सेवा  परीक्षा, 2019 के प्रारंभ होने से लगभग 3 सप्ताह पूर्व आयोग की वेबसाइट से ई-प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों को यह भी सूचित किया जाता है कि इंजीनियरी सेवा  परीक्षा, 2019 से संबंधित अंक तथा कट ऑफ अंक इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2019 की संपूर्ण प्रक्रिया के समापन अर्थात् इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2019 के अंतिम परिणाम की घोषणा के उपरांत ही आयोग की वेबसाइट अर्थात् https://upsc.gov.in पर अपलोड किए जाएंगे। किन्ही भी परिस्थितियों में, इंजीनियरी सेवा  परीक्षा, 2019 के लिए केंद्र/ विषय में परिवर्तन के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा
3. संघ लोक सेवा आयोग के परिसर में एक सुविधा काउंटर स्थित है । उम्मीदवार अपनी परीक्षा/परिणाम से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी/स्पष्टीकरण इस काउंटर से व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष सं0  23388088/ 23385271/ 23381125/ 23098543 पर कार्य दिवसों में प्रात: 10.00 से सायं 5.00 बजे के बीच प्राप्त कर सकते हैं ।
संघ लोक सेवा आयोग के परीक्षा हाल परिसर में मोबाइल फोन वर्जित है ।
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शिक्षा मंत्रालय
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने देश भर के अनेक विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, विद्यालयों, छात्रों एवं शिक्षकों से कोरोना वायरस महामारी के बारे में वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के माध्यम से बात की
श्री निशंक ने कोरोना के खिलाफ जंग में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए सभी शिक्षकों एवं विद्यार्थियों का किया आभार व्यक्त
मानव संसाधन विकास मंत्रालय मुश्किल वक़्त में अपने विद्यार्थियों के साथ खड़ा है - श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने शुक्रवार को देश भर के अनेक विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, विद्यालयों, अध्यापकों एवं छात्रों से देश एवं दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस महामारी के बारे में वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के जरिये बात की
इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने न सिर्फ उनकी समस्याओं को सुना बल्कि इस महामारी से लड़ने के लिए किये जाने वाले उपायों पर लोगों को जागरूक करने में उनकी भूमिका पर उनका आभार भी व्यक्त किया।इस वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग में केंद्रीय मंत्री के साथ देश भर से 800 से अधिक लोग जुड़े।
वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के जरिये श्री निशंक ने कहा: "मैं देश भर के 1000 विश्वविद्यालयों, 45000 महाविद्यालयों, 15 लाख विद्यालओं, एक करोड़ से अधिक शिक्षकों एवं 33 करोड़ से अधिक छात्रों का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने कोरोनावायरस जैसी महामारी से लड़ने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सभी लोगों ने इस संकट की घडी में न सिर्फ अभूतपूर्व धैर्य का परिचय दिया है बल्कि लोगों को भी इस महामारी के खिलाफ जागरूक किया है ताकि वो स्वस्थ रह सकें और समाज में इस महामारी की वजह से ज्यादा नुकसान न हो।"
सभी अध्यापकों का अभिनंदन करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह सभी शिक्षकों की प्रतिबद्धता ही है कि देश में इतने कम समय में ऑनलाइन शिक्षण प्रणाली शुरू हो गयी जिसका लाभ करोड़ों विद्यार्थी उठा रहे हैं।
श्री पोखरियाल ने देश भर की आईआईटी समेत सभी श्रेष्ठ संस्थाओं को कोरोनावायरस से लड़ाई में उपयोग में लाई जाने वाली चिकित्सा उपकरणों को तैयार करने के लिए बधाई दी।
इस दौरान श्री निशंक ने सभी अध्यापकों एवं छात्रों की समस्याओं को भी ध्यान से सुना।केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मंत्रालय उनकी सभी समस्याओं से अवगत है और उन्होनें सभी को आश्वासन दिया कि न सिर्फ मानव संसाधन मंत्रालय बल्कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी देश भर के अध्यापकों एवं छात्रों के साथ खड़े हुए हैं।
श्री निशंक ने सभी अध्यापकों यह भी आश्वासन दिया कि अगर वो खुद या उनके परिवार का कोई भी सदस्य दुर्भाग्यवश बीमार हो गया तो वो अपने प्रधानाचार्य या कुलपति से संपर्क करें। केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि मंत्रालय की ओर से सभी को सम्पूर्ण चिकित्सकीय सहायता प्राप्त करवाई जाएगी।
मानव संसाधन विकास मंत्री ने सभी से यह भी आग्रह किया कि सभी शिक्षक एवं छात्र न सिर्फ खुद आयुष मंत्रालय द्वारा जारी एडवाइजरी का पालन करें बल्कि अन्य लोगों भी इसका पालन करने के लिए प्रेरित करते रहें। उन्होनें कहा कि आज के छात्र ही कल के भविष्य हैं और अगर छात्र पूरी तत्परता के साथ इस समय खुद को स्वस्थ रखेंगे तो हमारा भविष्य भी स्वस्थ एवं सुरक्षित रहेगा।
श्री निशंक ने सभी से कहा कि आप सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वाहन पर 5 अप्रैल को रात 9 बजे अपने अपने घरों पर दिया, मोमबत्ती, मोबाइल की टोर्च, इत्यादि जलाकर देश की एकता और अखंडता का परिचय दें जिससे कि इस देश में कोरोनावायरस जैसी महामारी से लड़ने के लिए नई ऊर्जा मिल सके।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा महंगाई दर जून, 2019 में 3.18 फीसदी रही
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई दर जून, 2019 में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2.21 फीसदी आंकी गई
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई दर जून, 2019 में शहरी क्षेत्रों के लिए 4.33 फीसदी रही
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय  ने आज जून, 2019 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक  पर आधारित महंगाई दर के आंकड़े जारी किए। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सीपीआई आधारित महंगाई दर 2.21 फीसदी  रही, जो जून 2018 में 4.93 फीसदी थी। इसी तरह शहरी क्षेत्रों के लिए सीपीआई आधारित महंगाई दर जून, 2019 में 4.33 फीसदी  आंकी गयी, जो जून 2018 में 4.85 फीसदी थी। ये दरें मई 2019 में क्रमशः 1.86 तथा 4.51 फीसदी  थीं।
केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने आज जून, 2019 के लिए उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक  पर आधारित महंगाई दर के आंकड़े भी जारी किए। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सीएफपीआई आधारित महंगाई दर 0.43 फीसदी  रही जो जून 2018 में 3.66 फीसदी थी। इसी तरह शहरी क्षेत्रों के लिए सीएफपीआई आधारित महंगाई दर जून, 2019 में 5.56 फीसदी  आंकी गई जो जून, 2018 में 1.56 फीसदी थी। ये दरें मई 2019 में क्रमशः  0.22 तथा 5.87 फीसदी  थीं।
अगर शहरी एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों पर समग्र रूप से गौर करें तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक  पर आधारित महंगाई दर जून, 2019 में 3.18 फीसदी  आंकी गई है, जो जून 2018 में 4.92 फीसदी  थी। वहीं, सीपीआई पर आधारित महंगाई दर मई 2019 में 3.05 फीसदी  थी। इसी तरह यदि शहरी एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों पर समग्र रूप से गौर करें तो उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक  पर आधारित महंगाई दर जून, 2019 में 2.17 फीसदी  रही है, जो जून, 2018 में 2.91 फीसदी  थी। वहीं, सीएफपीआई पर आधारित महंगाई दर मई 2019 में 1.83 फीसदी  थी।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय  ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक  के लिए आधार वर्ष को 2010=100 से संशोधित करके 2012=100 कर दिया है। यह संशोधन जनवरी 2015 के लिए सूचकांकों को जारी किए जाने से प्रभावी किया गया है।
सामान्य सूचकांकों और सीएफपीआई में मासिक बदलावों का विस्तृत विवरण जानने के लिए अंग्रेजी का अनुलग्नक यहां क्लिक करें
प्रधानमंत्री कार्यालय
भारतीय वायु सेना ने आत्मनिर्भरता पर जोर देने के अपने प्रयासों में सहयोग और साझेदारी करने के लिए देश के शिक्षा जगत, वैज्ञानिक समुदाय एवं उद्योग जगत के लोगों को आमंत्रित किया
प्रधानमंत्री ने इसे देश के बेहद प्रतिभाशाली लोगों और ऊर्जावान उद्यमियों के लिए एक महान अवसर बताया
भारतीय वायु सेना ने आत्मनिर्भरता पर जोर देने के अपने प्रयासों में सहयोग और साझेदारी करने के लिए देश के शिक्षा जगत, वैज्ञानिक समुदाय एवं उद्योग जगत के लोगों को आमंत्रित किया है। एयरो इंडिया 2023 की पूर्व संध्या पर रुचि की अभिव्यक्ति के लिए 31 आमंत्रण मंगाए गए हैं।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इसे देश के बेहद प्रतिभाशाली लोगों एवं ऊर्जावान उद्यमियों के लिए आत्मनिर्भरता के मिशन में महत्वपूर्ण भागीदार बनने का एक महान अवसर बताया है। भारतीय वायुसेना के एक ट्वीट के उत्तर में, प्रधानमंत्री ने कहा;
“देश के बेहद प्रतिभाशाली लोगों एवं ऊर्जावान उद्यमियों के लिए आत्मनिर्भरता के मिशन में महत्वपूर्ण भागीदार बनने का एक महान अवसर और वह भी रक्षा क्षेत्र में, जिसने हमारे देश को हमेशा गौरवान्वित किया है।”