ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने रक्षा संबंधी संसदीय सलाहकार समिति की अध्यक्षता की
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय से संबंधित संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक का विषय सीमा सड़क संगठन  था। बैठक के दौरान रक्षा मंत्री ने सीमावर्ती अवसंरचना के निर्माण और सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन में सुधार लाने में योगदान देने के लिए बीआरओ के प्रयासों की सराहना की।
बीआरओ के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ने बीआरओ के कामकाज विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्रों में सशस्त्र बलों के लिए परिचालन योग्य सड़क अवसंरचना बरकरार रखने के बारे में विस्तृत प्रस्तुति दी।
सीमा सड़क विकास बोर्ड  की स्थापना 1960 में रक्षा तैयारियों में वृद्धि करने और सीमावर्ती क्षेत्रों के आर्थिक विकास के लिए उत्तरी और पूर्वोत्तर राज्यों में सड़क निर्माण परियोजनाओं के त्वरित निष्पादन के लिए की गई थी। बीआरओ, बीआरबीडी की कार्यकारी शाखा है। पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में योगदान देते हुए बीआरओ ने पड़ोस में कुछ मित्र देशों में भी सड़कों का विकास किया है।
रक्षा मंत्री ने चर्चा के दौरान सदस्यों की ओर से दिए गए बहुमूल्य सुझावों की भी सराहना की।
बैठक में रक्षा राज्य मंत्री श्री श्रीपद नाइक और सांसद श्री अधीर रंजन चौधरी, श्री मनीष तिवारी, श्री ए. राजा, श्री के.जे. अल्फोंस, श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, श्री वी. लक्ष्मीकांत राव, श्रीमती सुप्रिया सुले, श्री सौगत राय और श्री पुष्पेंद्र सिंह चंदेल भी उपस्थित थे।
आर.के.मीणा/आरएनएम/एएम/आरके/-4752
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गृह मंत्रालय
गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की 25 अप्रैल को जारी सलाह के अनुरुप रोकथाम के उपायों पर विचार करने का आदेश जारी किया
गृह मंत्रालय ने आज जारी आदेश में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की 25 अप्रैल को जारी सलाह के अनुरुप राज्यो और केंद्र शासित प्रदेशों को रोकथाम के उपायों को स्थिति के आकलन के आधार पर तत्काल लागू करने के बारे में विचार करने के लिए निर्देश दिया। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आपदा प्रबंधन  अधिनियम, 2005 के उपयुक्त प्रावधानों के तहत रोकथाम के जरूरी उपायों को लागू करने के लिए कहा गया है।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 25 अप्रैल, 2021 को जारी सलाह में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से बीते एक सप्ताह में जांच की पॉजिटिविटी 10 फीसदी या इससे ज्यादा रहने वाले या अस्पतालों में बिस्तरों का उपयोग 60 फीसदी से ज्यादा रहने वाले जिलों की पहचान करने को कहा था। अगर कोई जिला उपरोक्त दोनों शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी करता है, तो वहां पर सघन और स्थानीय स्तर पर रोकथाम के उपायों को लागू करने पर विचार करना चाहिए।
गृह मंत्रालय के आदेश के साथ सामुदायिक नियंत्रण क्षेत्र या विस्तृत नियंत्रण क्षेत्र के लिए लागू होने वाली रूपरेखा, जैसा कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सलाह दी थी, को भी भेजा गया है।
कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देशो का देश भर में सख्ती से लगातार अनुपालन किया जाएगा।
गृह मंत्रालय का आदेश 31 मई, 2021 तक प्रभावी रहेगा।
रक्षा मंत्रालय
श्री विजय कुमार सिंह ने सचिव, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग का कार्यभार ग्रहण किया
श्री विजय कुमार सिंह ने 19 सितंबर, 2022 को रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। श्री सिंह पंजाब कैडर के 1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, जिन्हें प्रशासन में 32 वर्षों से अधिक का अनुभव है।
श्री विजय कुमार सिंह ने हाल में वस्त्र मंत्रालय में विशेष सचिव के रूप में कार्य किया है। इस नियुक्ति से पहले वे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत थे। पंजाब में अपने करियर के दौरान उन्हें सेवारत और सेवानिवृत्त सशस्त्र बलों के कर्मियों के साथ व्यापक बातचीत का अनुभव है।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति 30 नवंबर से 1 दिसंबर तक उत्तर प्रदेश के दौरे पर
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद 30 नवंबर से 1 दिसंबर, 2019 तक उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे।
राष्ट्रपति 30 नवंबर, 2019 को कानपुर में पीएसआईटी कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन में कंप्यूटर, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी में हुई प्रगति पर एक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति 30 नवंबर को ही कानपुर में छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय की प्रथम भूतपूर्व छात्र सभा और कानपुर नगर निगम द्वारा आयोजित एक सम्मान समारोह में भी शामिल होंगे।
आरकेमीणा/आरएनएम/एएम/ एसएस/एमबी– 4498
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आईएफएससी प्राधिकरण
आईएफएससीए ने भारतीय बीमा संस्थान  के साथ समझौता किया
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण  ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों  के बीमा क्षेत्र में कार्यरत पेशेवर कर्मियों के क्षमता-निर्माण के उद्देश्य से, भारतीय बीमा संस्थान  के साथ एक समझौता  किया है।
भारतीय बीमा संस्थान  बदलते बीमा परिदृश्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत और विदेशों में बीमा उद्योग से जुड़े पेशेवरों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करता है, इनका लगातार उन्नयन करता है तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। संस्थान के प्रमाणन को बीमा उद्योग, नियामकों और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित अन्य बीमा शिक्षा प्रदाताओं द्वारा मान्यता दी गयी है। संस्थान वैश्विक बीमा शिक्षा संस्थान  का भी सदस्य है।
एमओयू के प्रमुख क्षेत्र इस प्रकार हैं:
 संस्थान  प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम और व्यावसायिक परीक्षाओं को शुरू करने की दृष्टि से आईएफएससीए में बीमा उद्योग के प्रतिभागियों की वर्तमान जरूरतों को पूरा करने के लिए शैक्षणिक पाठ्यक्रम में बदलाव करने के लिए अध्ययन करेगा।
 संस्थान  बीमा पेशेवरों की मध्यम और दीर्घकालिक क्षमता निर्माण आवश्यकताओं को पूरा करने पर काम करेगा, जिसके परिणामस्वरूप आईएफएससीए में बीमा व्यवसाय गतिविधियों को और मजबूती मिलेगी।
 संस्थान , आईएफएससीए के साथ संयुक्त रूप से शैक्षणिक गतिविधियों के लिए अपने पास उपलब्ध बुनियादी ढांचे और सुविधाओं का उपयोग करते हुए सेमिनार/कार्यशालाएं/सम्मेलन आयोजित करेगा, ताकि बीमा उद्योग के लिए पेशेवर कार्यबल के ज्ञान का उपयोग किया जा सके।
 संस्थान  मुंबई विश्वविद्यालय के साथ अपने समझौते के तहत डॉक्टरेट अध्ययन के लिए नामांकन लेने वाले छात्रों को आईएफएससीए के कामकाज से संबंधित अनुसंधान विषयों / विषयों का चयन करने को बढ़ावा देगा।
 आईएफएससीए के अनुरोध पर, संस्थान III प्रमुख वित्तीय केंद्रों के वैश्विक बीमा पुनर्बीमा कानूनों और विनियमों पर प्रशिक्षण तथा अनुसंधान के लिए अपने संकायों को नामित करेगा।
बीमा के लिए आईएफएससीए के नियामक ढांचे के लिए समय-समय पर पेशेवर परीक्षाओं और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। संस्थान III आईएफएससी में पेशेवरों के लिए ऐसी परीक्षाओं एवं प्रशिक्षण का डिजाइन और संचालन करेगा, जो आईएफएससी इको-सिस्टम में कुशल प्रतिभा को आगे बढ़ाने में सहायता प्रदान करेगा।
एमजी / एएम / जेके/वाईबी
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आयुष
आयुष मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी आईएमपीसीएल, सरकारी ई-मार्केट  पोर्टल पर अपने उत्पाद की बिक्री करेगी
आयुष मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र की दवा निर्माण इकाई, इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड , यानी भारतीय दवाएं औषधि निगम लिमिटेड, को अपने उत्पाद की बिक्री के लिये एक बडा मंच मिल गया है। आईएमपीसीएल ने अपने उत्पादों को ऑनलाइन बेचने के लिए हाल ही में सरकार ई-मार्केट  पोर्टल के साथ समझौता किया है। आईएमपीसीएल और जीईएम के बीच इस समझौते को 03.03.2021 को अंतिम रूप दिया गया। जीईएम ने 311 दवाओं को शामिल करने वाली 31 श्रेणियां बनाईं हैं, जो ऑनलाइन बाज़ार में बिक्री के लिए इस समय उपलब्ध हैं। आईएमपीसीएल अब इन दवाओं को जीईएम पोर्टल पर अपलोड कर सकती हैं।
आयुष मंत्रालय की 100 करोड़ रुपये के वार्षिक व्यापार वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी-आईएमपीसीएल देश में आयुष दवाओं के सबसे भरोसेमंद निर्माताओं में से एक है। इसके अलावा इस कम्पनी को अपने उत्पादों की प्रामाणिकता के लिए भी जाना जाता है। आईएमपीसीएल आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एकमात्र सीपीएसई है और इस कम्पनी द्वारा निर्मित आयुर्वेदिक और यूनानी दवाओं की कीमतों को वित्त मंत्रालय  द्वारा निश्चित कर अंतिम रूप दिया जाता है। जीईएम के इस निर्णय से, आईएमपीसीएल की आयुर्वेदिक और यूनानी दवाएँ, सरकारी क्षेत्र के सैकड़ों खरीदारों के लिए वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा अंतिम रूप से तय किये गए मूल्य पर जीईएम पोर्टल पर बिक्री के लिए उपलब्ध होंगी। इससे केंद्र / राज्य सरकार के संस्थानों द्वारा अपने स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए इन दवाओं की त्वरित खरीद की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। इस प्रकार, जीईएम और आईएमपीसीएल के बीच यह समझौता, राज्य इकाइयों द्वारा आयुर्वेदिक और यूनानी दवाओं की खरीद और वितरण को सुव्यवस्थित करने में भी मदद करता है। हर दिन सरकारी आयुष अस्पतालों का दौरा करने वाले हजारों मरीज और अन्य ग्राहकों के लाभ के लिए दूर-दराज के आयुष अस्पतालों और क्लीनिकों में भी इस तरह की दवाओं की उपलब्धता बढ़ जाती है।
नीति आयोग
भारत और संयुक्त राष्ट्र 5 वर्षीय सतत विकास फ्रेमवर्क 2018-20 पर करेंगे हस्ताक्षर
(भारत और संयुक्त राष्ट्र 5 वर्षीय सतत विकास फ्रेमवर्क 2018-20 पर हस्ताक्षर करेंगे। नीति आयोग के मुख्यकार्यकारी अधिकारी श्री अमिताभ कांत तथा संयुक्त राष्ट्र के भारत में रेजीडेंट कॉर्डिनेटर यूरी अफनासीव द्वारा नीति आयोग के परिसर में 28 सितंबर को आयोजित एक विशेष समारोह में इस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।
नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ.राजीव कुमार और नीति आयोग के सदस्य समारोह की अध्यक्षता करेंगे। इसमें भारत में संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों के प्रमुख भी हिस्सा लेंगे।
भारत सरकार-संयुक्त राष्ट्र सतत विकास फ्रेमवर्क  2018-2022 सरकार के परामर्श से पहचाने गए प्रमुख विकास परिणामों की उपलब्धि का समर्थन करने के लिए भारत में संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के काम की रूपरेखा तैयार करता है और सरकार के परामर्श से चिन्हित की गयी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ समन्वय स्थापित करता है। यूएनएसडीएफ के संचालन के लिए नीति आयोग संयुक्तराष्ट्र के समकक्ष सरकार की प्रतिनिधि संस्था है। संयुक्त राष्ट्र की 19 एजेंसियों ने यूएनएसडीएफ 2018-2022 पर हस्ताक्षर किए हैं।
यूएनएसडीएफ 2018-22 में सात प्राथमिकता वाले क्षेत्र शामिल हैं जिन पर संयुक्त राष्ट्र की एजेंसिया संयुक्त रूप से या व्यक्तिगत रूप से भारत सरकार की प्राथमिकताओं के अनुरूप काम करेंगी। फ्रेमवर्क में प्राथमिकताओं वाले क्षेत्रों में गरीबी और शहरीकरण, स्वास्थ्य, जल और स्वच्छता, शिक्षा और रोजगार, पोषण और खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, स्वच्छ ऊर्जा, आपदा से निबटने की क्षमता, कौशल विकास, उद्यमिता और रोजगार सृजन, लिंग समानता तथा युवाओं का विकास जैसे विषय शामिल हैं
यूएनएसडीएफ के विस्तृत ब्यौरे के लिए यहां पर क्लिक करें। http://in.one.un.org/)
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना का युद्धपोत तरकश स्वीडन के कार्लस्क्रोना बंदरगाह पर पहुंचा
नौसेना का एक प्रमुख युद्धपोत आईएनएस तरकश आज स्वीडन के कार्लस्क्रोना बंदरगाह पर पहुंचा। 15 वर्षों से भी अधिक के अंतराल के बाद भारतीय नौसेना के किसी जहाज की स्वीडन के तटों की यह पहली यात्रा है।
इस युद्धपोत की तीन दिवसीय यात्रा के दौरान समुद्रों को सुरक्षित बनाने के साझा लक्ष्य का अनुपालन करते हुए दोनों देशों के बीच समुद्रीय सहयोग को बढ़ाने और मजबूत करने के लिए पेशेवर बातचीत, खेल और सामाजिक भागीदारी की योजना बनाई गई है। यह यात्रा मित्र देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों की स्थापना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत बनाने के लिए भारतीय नौसेना के मिशन का एक हिस्सा है। मौजूदा यात्रा मित्र देशों के साथ भारत की शान्तिपूर्ण उपस्थिति और एकजुटता को मजबूती प्रदान करती है। इस प्रकार भारत और स्वीडन समुद्रीय माहौल की बढ़ती हुई चुनौतियों से निपट सकते हैं।
कैप्टन सतीश वासुदेव की कमान वाला आईएनएस तरकश नौसेना के एक अति आधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट से लैस है। यह तीनों आयामों में खतरों से निपटने के लिए सक्षम हथियारों और सेंसर की बहुमुखी रेंज से भी लैस है। यह युद्धपोत भारतीय नौसेना की पश्चिमी बेड़े का एक हिस्सा है जो पश्चिमी नौसेना कमान की फ्लैग ऑफिसर कमानडिंग-इन-चीफ की परिचालन कमान के अधीन है। भारत और स्वीडन ने कई उच्चस्तरीय द्विपक्षीय भ्रमण और वार्ताएं की हैं, जिनके परिणामस्वरूप व्यापक परिप्रेक्ष्य में संबंधों में तेजी से प्रगति हुई है। दोनों देशों की नौसेनाएं समुद्री डकैती के विरुद्ध वैश्विक अभियानों में नियमित रूप से अपना योगदान कर रही हैं।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र-2041 सम्मेलन का उद्घाटन
आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्रा ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड  द्वारा आयोजित “राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र -2041” के उद्घाटन सम्मेलन की अध्यक्षता की। सम्मेलन का विषय " कल के सबसे बड़े राजधानी क्षेत्र के लिए योजना" था। सम्मेलन में एनसीआर क्षेत्र वाले सभी राज्यों, भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों/ विभागों, ज्ञान संस्थानों, उद्योगों, आवास संघों, विषय विशेषज्ञों, विभिन्न जिलों के फील्ड अधिकारियों और अन्य हितधारकों ने भाग लिया।
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श्री डी.एस. मिश्रा ने सम्मेलन का एजेंडा तय करते हुए कहा कि यह पूरी तरह से नागरिकों की सुविधाओं पर केन्द्रित होगा। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से सक्षम और टिकाऊ योजना ही सफल हो सकती है। उन्होंने पुणे में आयोजित स्मार्ट सिटी सम्मेलन में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के संबोधन का जिक्र करते हुए कहा कि यदि किसी में गरीबी कम करने की क्षमता है, तो वह हमारे शहरों में है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में क्षेत्रीय योजना काफी कारगर साबित होगी। श्री मिश्रा ने इसे एक चुनौतीपूर्ण कार्य बताते हुए सभी हितधारकों से सभी उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से एक समग्र योजना तैयार करने का आह्वान किया।
उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय योजना का पूरे क्षेत्र पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। योजना के माध्यम से यह तय होगा कि क्षेत्र का विकास किस स्तर पर और किस दिशा में किया जाना है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय योजना-2041 हमारे सपनों और आकांक्षाओं की योजना होगी। इसे हर हाल में 2021 की मध्यावधि से पहले प्रकाशित कर दिया जाना चाहिए।
इससे पहले सम्मेलन को संबोधित करते हुए, एनसीआरपीबी सदस्य सचिव श्रीमती अर्चना अग्रवाल ने कहा कि वर्तमान में 2021 को ध्यान में रखते हुए योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है और आगे 2041 की योजना तैयार की जानी है।
सम्मेलन के सत्र में विश्वस्तरीय शहरों की योजना के साथ ही 'भविष्य की कल्पना', 'राज्यों की प्राथमिकताएँ', 'भूमि उपयोग, आवंटन और नियंत्रण', 'सामंजस्यपूर्ण विकास' और 'वित्तीय संरचना' जैसे अन्य विषयों पर एक मल्टीमीडिया प्रस्तुति भी दी गई।
प्रतिभागी क्षेत्रीय योजना-2020 के बारे में एनसीआरपीबी की वेबसाइट www.ncrpb.nic.in पर सुझाव दे सकते हैं।
शिक्षा मंत्रालय
केन्द्रीय शिक्षा मंत्री ने कला उत्सव 2020 के समापन समारोह को संबोधित किया
केन्द्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने आज कला उत्सव 2020 के समापन समारोह को संबोधित किया।
श्री पोखरियाल ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि कला उत्सव प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को सही दिशा और आकार देकर उनके दृष्टिकोण को साकार करता है। उन्होंने कला उत्सव में स्वदेशी खिलौनों और खेल के खंड की शुरुआत करने की सराहना की और इस बात पर जोर दिया कि यह ‘वोकल फॉर लोकल’ को प्रोत्साहन देता है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह नीति शिक्षा के जरिए कला और संस्कृति को बढ़ावा देने पर जोर देती है। कला उत्सव 2020 ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सुझावों को भी शामिल किया है। छात्र, जब किसी भी प्रकार की कला से जुड़ते हैं, तो अपनी कल्पना का उपयोग करते हैं एवं उसे साकार करने की कोशिश करते हैं और अपना जीवन लगाकर उसे हकीकत में बदलते हैं। कला उत्सव इस प्रक्रिया को एक अवसर प्रदान करता है। इस तरह के अवसर छात्रों के तर्कशक्ति, समझदारी, समस्या को सुलझाने, संज्ञानात्मक और निर्णायक क्षमताओं को बढ़ाते हैं जो छात्र के सर्वांगीण विकास में सहायक होते हैं।
श्री पोखरियाल ने वर्चुअल माध्यम से सभी प्रतिभागियों और आयोजकों को इस तरह के दिलचस्प प्रदर्शनों के लिए बधाई दी, जोकिइस वर्ष प्रतिकूल परिस्थितियों में यह एकऐसी उपलब्धि है जिसे कुछ महीने पहले तक अकल्पनीय माना जा रहा था। उन्होंने अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि अद्वितीय उत्साह के साथ सभी राज्यों की सर्वसम्मत भागीदारी एक बार फिर साबित करती है कि भारत एकता और विविधता का प्रतीक है जो उसकी विशेषता और ताकत का स्त्रोत भी है।
कला उत्सव 2020 के बारे में-
कला उत्सव 2020 का 10 जनवरी 2021 को एक डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से ऑनलाइन शुभारंभ किया गया। कला उत्सव 2020 में कुल 35 टीमों ने भाग लिया जिसमें विभिन्न राज्यों, केन्द्र शासित प्रदेशों, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति स्कूल के 576 छात्रों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इन प्रतिभागियों में 287 लड़कियों और 289 लड़कों ने कला उत्सव 2020 में भाग लिया जिसमें 4 दिव्यांग प्रतिभागी भी शामिल थे। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने सराहनीय कार्य किया। उनके अथक प्ररिश्रम से कला उत्सव 2020 कोविड-19 की परिस्थितियों में भी सफल रहा।
कला उत्सव 2020 की प्रतियोगिताओं में,जोकि 11 से 22 जनवरी 2021 के दौरान आयोजित की गई उसमें9 कलाएं -1. शास्त्रीय गायन 2. पारंपरिक लोक गीत 3. शास्त्रीय वाद्य-यंत्र 4. पारंपरिक/लोक वाद्य-यंत्र 5. शास्त्रीय नृत्य 6. लोक नृत्य 7. दृश्य कला  8. दृश्य कला  9. स्थानीय खेल-खिलौने शामिल हैं। पहले कला उत्सव में केवल चार कलाओं को शामिल किया गया था, अब इसमें पांच अन्य कलाओं को भी शामिल किया गया है।
कला उत्सव 2020 के परिणामों को देखने के लिए यहां क्लिक करें-
विद्युत मंत्रालय
एक लाख करोड़ रूपये से अधिक के ऋणों की मंजूरी के साथ पावर फाइनेंस कार्पोरेशन का वित्त वर्ष 2019-20 सफलता के साथ समाप्त
बिजली क्षेत्र में भारत के अग्रणी एनबीएफसी और ऊर्जा मंत्रालय के तहत एक केन्द्रीय पीएसयू, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन  ने कोविड-19 के प्रकोप सहित कई चुनौतियों के बावजूद वित्त वर्ष 2019-20  सफलतापूर्वक समाप्त किया।
ऋण देने वाली संस्था ने पिछले वित्त वर्ष में लगभग 68,000 करोड़ रुपये के ऋण की अदायगी करने के साथ 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक के ऋण की मंजूरी दी। वर्ष की विशेष बात यह रही कि कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन के बावजूद मार्च 2020 के अंतिम सप्ताह में 11,000 करोड़ रुपये के ऋण की अदायगी की गई। आईटी के मजबूत बुनियादी ढांचे के साथ, पीएफसी ने काफी बड़ी अदायगी करने का अद्भुत कार्य किया हांलाकि कर्मचारी घर से काम कर रहे थे।
वर्ष के दौरान, पीएफसी ने अपने एक डिवीजन के कार्य से जुड़े राजस्व में 16% की वृद्धि दर्ज की, जबकि उसने वित्तीय संस्थानों द्वारा अदा की जा रही ब्याज दर में 16 बीपीएस की कमी की। कंपनी का शुद्ध एनपीए 4.55% से घटकर 3.8% हो गया, जो ऋणदाता के मजबूत प्रदर्शन को दर्शाता है। इसके अलावा, कंपनी ने अपनी ऋण परिसम्पत्ति में 10% की वृद्धि दर्ज की, वित्तीय संस्थानों द्वारा अदा की जा रही ब्याज दर में 16% बीपीएस की कमी, और वित्तीय संस्थान द्वारा ऋण देने की दर में से जमा दर को घटाने से प्राप्त दर में 16 बीपीएस की वृद्धि हुई। इसके अलावा, वित्त वर्ष के दौरान, पीएफसी ने दो रुकी हुई परियोजनाओं - रतन इंडिया अमरावती और जीएमआर छत्तीसगढ़ का 2,700 करोड़ रुपये से समाधान किया।
चुनौतीपूर्ण वातावरण के बावजूद, वाईओवाई का शुद्ध लाभ वित्त वर्ष 2019 के 6953 करोड़ रुपये के मुकाबले वित्त वर्ष 20 के लिए 6788 करोड़ रुपये रहा, जिसमें कॉर्पोरेट टैक्स दर में बदलाव के कारण डीटीए का एक बार का प्रभाव शामिल नहीं था। वित्त वर्ष 20 के पिछले 45 दिनों में विनिमय दर में 6% की असाधारण भिन्नता के कारण लाभ भी प्रभावित हुआ है।
वित्त वर्ष 2019-20  के वित्तीय मुख्य आकर्षण में शामिल हैं; 15% राजस्व वृद्धि, 12% ऋण परिसम्पत्ति वृद्धि, शुद्ध एनपीए 4.20% से घटकर 3.57% हो गया।
विद्युत मंत्रालय
विद्युत  नियम- 2022 के कार्यान्वयन के साथ उत्पादक कंपनियों की बकाया धनराशि के भुगतान में महत्वपूर्ण सुधार
राज्यों की कुल बकाया धनराशि में 24,680 करोड़ रुपये की कमी
विद्युत वितरण कंपनियों ने पिछले 5 महीनों में लगभग 1,68,000 करोड़ रुपये का मौजूदा बकाया धनराशि का भुगतान किया है
एलपीएस नियम, विद्युत क्षेत्र की वित्तीय व्यवहार्यता की वापसी और उपभोक्ताओं को चौबीसों घंटे विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निवेश आकर्षित करने के लिए है
विद्युत  नियम- 2022 के लागू होने के बाद से उत्पादक कंपनी, पारेषण  कंपनी और व्यापारियों सहित आपूर्तिकर्ताओं के बकाया धनराशि की वसूली में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है। 03.06.2022 को राज्यों के पास कुल बकाया 1,37,949 करोड़ रुपये था। यह केवल चार ईएमआई के समय पर भुगतान के साथ 24,680 करोड़ रुपये घटाकर 1,13,269 करोड़ रुपये रह गया है। इस 24,680 करोड़ रुपये की ईएमआई के भुगतान के लिए 5 राज्यों ने पीएफसी व आरईसी से 16,812 करोड़ रुपये का ऋण लिया और 8 राज्यों ने खुद से व्यवस्था करने के विकल्प का चयन किया।
नियम के तहत नियमनों से बचने के लिए वितरण कंपनियां  भी अपने मौजूदा बकाया का समय पर भुगतान कर रही हैं। वितरण कंपनियों ने पिछले 5 महीनों में लगभग 1,68,000 करोड़ रुपये के मौजूदा बकाया का भुगतान किया है।
वर्तमान में केवल एक वितरण कंपनी- जेबीवीएनएल  मौजूदा बकाया धनराशि का भुगतान न करने के लिए नियमन के अधीन है। ट्रिगर तिथि पर वितरण कंपनियों का बकाया 18.08.2022 को 5085 करोड़ रुपये से घटाकर 205 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
अब तक प्राप्त परिणामों के आधार पर यह आशा की जाती है कि एलपीएस नियमों के सख्त कार्यान्वयन से देश में विद्युत क्षेत्र की वित्तीय व्यवहार्यता वापस आ जाएगी और उपभोक्ताओं को चौबीसों घंटे विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निवेश आएगा। इस नियम ने न केवल बकाया धनराशि की वसूली, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया है कि मौजूदा देय धनराशि का भुगतान भी समय पर किया जाए। यह देखा जा सकता है कि इस नियम ने विद्युत वितरण कंपनियों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
जल शक्ति मंत्रालय
श्री गजेंद्र सिंह शेखावत और डॉ. जितेंद्र सिंह संयुक्त रूप से शुष्क क्षेत्रों में भूजल प्रबंधन के लिए हेली-बोर्न सर्वेक्षण का उद्घाटन करेंगे
राजस्थान, गुजरात हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के 3.88 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करने वाले हिस्सों में जलभृत मानचित्रण कार्यक्रम के अंतर्गत सर्वेक्षण किया जाएगा
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत और केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री , राज्यमंत्री  पृथ्वी विज्ञान, पीएमओ, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री, डॉ. जितेंद्र सिंह संयुक्त रूप से मंगलवार, 5 अक्टूबर, 2021 को सुबह 11 बजे जोधपुर, राजस्थान में शुष्क क्षेत्रों में भूजल प्रबंधन के लिए हेली-बोर्न सर्वेक्षण का उद्घाटन करेंगे।
केंद्रीय भूजल बोर्ड, जल शक्ति मंत्रालय और सीएसआईआर-एनजीआरआई , हैदराबाद ने जलभृत मानचित्रण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान, गुजरात हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश राज्यों के 3.88 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करने वाले हिस्सों में उन्नत हेली-बोर्न भू-भौतिकीय सर्वेक्षण और अन्य वैज्ञानिक अध्ययनों का उपयोग करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
हेली-बोर्न सर्वेक्षण का उद्देश्य हेली-बोर्न भू-भौतिकीय अध्ययनों का उपयोग करते हुए हाई रेज़लूशन जलभृत मानचित्रण का संचालन करना है, जिसमें आर्टिफिशियल रिचार्ज के लिए साइटों की पहचान करना, 3डी भू-भौतिकीय मॉडल, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर समतलों में भू-भौतिकीय विषयक मानचित्र, असंतृप्त और संतृप्त जलभृतों का सीमांकन करने के साथ मुख्य जलभृत की जलभृत ज्यामिति, अपेक्षाकृत ताजा और लवणीय क्षेत्रों के साथ जलभृत प्रणाली शामिल है।
सर्वेक्षण का उद्देश्य स्थानिक और गहनता के साथपैलियो चैनल नेटवर्क के कुशल वितरण का मानचित्रण करना है अगरऐसा कोई हो और जलभृत प्रणाली के साथ इसका कोई जुड़ाव हो। इसमें अपेक्षित परिणाम में आर्टिफिशियल या प्रबंधित जलभृत पुनर्भरण के माध्यम से भूजल निकासी और जल संरक्षण के लिए उपयुक्त स्थलों का चयन करना भी शामिल है।
1.01 लाख वर्ग किलोमीटर वाले फेज 1 के कार्य को दिनांक 10.08.2020 को 45.8 करोड़ रुपये और जीएसटी की लागत के साथ मंजूरी प्रदान की गई है। दिसंबर 2020 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गया और मार्च 2021 में पहली किस्त 4.58 करोड़ जारी की गई। पहला भुगतान जारी होने के 1 वर्ष के अंदर फेज 1 के कार्य को पूरा किया जाना है यानी कि मार्च 2022 तक। फेज 2 के अंतर्गत 2.87 लाख वर्ग किलोमीटरक्षेत्र को कवर किया जाएगा।
कवरेज का विवरण:
राजस्थान - कुल क्षेत्रफल 66810 वर्ग किलोमीटर है जिसमें सीकर, जैसलमेर और जोधपुर जिलों जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में 16738 वर्ग किलोमीटर और गंगानगर, बीकानेर, चूरू, पाली और जालोर जिलों जैसे सामान्य क्षेत्रों में 50072 वर्ग किलोमीटर होगा।
हरियाणा - कुरुक्षेत्र और यमुनानगर जिलों में 2642 वर्ग किलोमीटर प्राथमिकता होगी।
गुजरात - राजकोट, जामनगर, मोरबी, सुरेन्द्र नगर और देवभूमि द्वारका जिलों में 31907 वर्ग किलोमीटर  प्राथमिकता होगी।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा महंगाई दर जुलाई, 2019 में 3.15 फीसदी रही
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई दर जुलाई, 2019 में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2.19 फीसदी आंकी गई
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई दर जुलाई, 2019 में शहरी क्षेत्रों के लिए 4.22 फीसदी रही
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय  ने आज जुलाई, 2019 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक  पर आधारित महंगाई दर के आंकड़े जारी किए। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सीपीआई आधारित महंगाई दर 2.19 फीसदी  रही, जो जुलाई 2018 में 4.11 फीसदी थी। इसी तरह शहरी क्षेत्रों के लिए सीपीआई आधारित महंगाई दर जुलाई, 2019 में 4.22 फीसदी  आंकी गयी, जो जुलाई 2018 में 4.32 फीसदी थी। ये दरें जून 2019 में क्रमशः 2.21 तथा 4.33 फीसदी  थीं।
केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने आज जुलाई, 2019 के लिए उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक  पर आधारित महंगाई दर के आंकड़े भी जारी किए। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सीएफपीआई आधारित महंगाई दर 0.57 फीसदी  रही जो जुलाई 2018 में 2.18 फीसदी थी। इसी तरह शहरी क्षेत्रों के लिए सीएफपीआई आधारित महंगाई दर जुलाई, 2019 में 5.61 फीसदी  आंकी गई जो जुलाई, 2018 में -0.36 फीसदी थी। ये दरें जून 2019 में क्रमशः 0.43 तथा 5.63 फीसदी  थीं।
अगर शहरी एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों पर समग्र रूप से गौर करें तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक  पर आधारित महंगाई दर जुलाई, 2019 में 3.15 फीसदी  आंकी गई है, जो जुलाई 2018 में 4.17 फीसदी  थी। वहीं, सीपीआई पर आधारित महंगाई दर जून 2019 में 3.18 फीसदी  थी। इसी तरह यदि शहरी एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों पर समग्र रूप से गौर करें तो उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक  पर आधारित महंगाई दर जुलाई, 2019 में 2.36 फीसदी  रही है, जो जुलाई, 2018 में 1.30 फीसदी  थी। वहीं, सीएफपीआई पर आधारित महंगाई दर जून 2019 में 2.25 फीसदी  थी।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय  ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक  के लिए आधार वर्ष को 2010=100 से संशोधित करके 2012=100 कर दिया है। यह संशोधन जनवरी 2015 के लिए सूचकांकों को जारी किए जाने से प्रभावी किया गया है।
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