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जल शक्ति मंत्रालय
मेघालय में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए मध्यावधि समीक्षा बैठक आयोजित की गई
मेघालय में जल जीवन मिशन की योजना और कार्यान्वयन पर एक मध्यावधि समीक्षा बैठक आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग  के माध्यम से आयोजित की गई। इस बैठक में राज्य के अधिकारियों ने राष्ट्रीय जल जीवन मिशन की प्रगति को सामने रखा।
मेघालय में लगभग 5.89 लाख ग्रामीण घर हैं और राज्य की योजना 2020-21 तक इनमें से 2.04 लाख घरों को नल कनेक्शन प्रदान करने की है। मध्यावधि समीक्षा में इस बात को दर्ज किया गया कि मेघालय 2020-21 में 100 प्रतिशत नल कनेक्शन के साथ अपने 1,636 गावों को कवर करने की योजना बना रहा है। अभी तक 112 गांवो को इसके दायरे में लाया जा चुका है। इसके अलावा आकांक्षी जिलों और सांसद आदर्श ग्राम योजना के गांवों पर भी बहुत अधिक जोर दिया गया है।
राज्य को सलाह दी गई है कि गांवों के स्तर पर ग्राम कार्य योजना  तैयार कर प्रत्येक गांव पर खास तौर से ध्यान दिया जाए। वीएपी में कई घटक जैसे; पेयजल स्रोतों को मजबूत करने, जल आपूर्ति संबंधी बुनियादी ढांचे, धूसर जल प्रबंधन और संचालन के साथ रख-रखाव को शामिल किया जाना चाहिए। पीने के पानी की आपूर्ति की प्रणालियों की दीर्घावधि सतत स्थिरता के लिए मौजूदा पेयजल स्रोतों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। राज्य को गांवों के स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों जैसे; मनरेगा, जल जीवन मिशन, एसबीएम , ग्रामीण स्थानीय निकायों को 15वें वित्त आयोग  का अनुदान, जिला खनिज विकास कोष, कैम्पा, स्थानीय क्षेत्र विकास कोष आदि के सम्मिलन और कोष के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए इन सभी संसाधनों को सुनिश्चित करके एक ग्राम कार्य योजना तैयार करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा राज्य को सामुदायिक लामबंदी के लिए प्रभावी आईईसी अभियान शुरू करने के लिए कहा गया है।
जल जीवन मिशन के तहत 2020-21 में मेघालय को 114.09 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसमें से राज्य को 28.52 करोड़ रुपये जारी किए गए। इसके अलावा 2020-21 में 15वें वित्त आयोग से 182 करोड़ रुपये का अनुदान मिला है और इस रकम का 50 प्रतिशत जल आपूर्ति और स्वच्छता के लिए इस्तेमाल किया जाना अनिवार्य है।
जल जीवन मिशन के तहत अग्रिम पंक्ति के पदाधिकारियों की सक्रिय भागीदारी के साथ-साथ स्थानीय समुदाय को शामिल करने के माध्यम से जल की गुणवत्ता निगरानी को प्राथमिकता दी जा रही है। प्रत्येक गांव में पांच व्यक्तियों, विशेष तौर पर महिलाओं को जल की गुणवत्ता जांचने के लिए फील्ड टेस्ट किट के इस्तेमाल करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रत्येक स्रोतों की साल में एक बार भौतिक और रासायनिक मापदण्डों और दो बार जीवाणुतत्व संबंधी संदूषण के लिए परीक्षण करने की आवश्यकता होती है। राज्य को सलाह दी गई है कि इन क्षेत्रों को प्राथमिकता देने के साथ अगले 3-4 महीनों में राज्य और जिला प्रयोगशालाओं की एनएबीएल मान्यता को पूरा कर लिया जाए। साथ ही, इन्हें जनता के लिए खोल दिया जाए, जिससे वे बहुत मामूली दर पर आपूर्ति किए गए पानी की गुणवत्ता का परीक्षण कर सकें।
राज्य से आग्रह किया गया है कि 2 अक्टूबर, 2020 को शुरू किए गए 100 दिनों के विशेष अभियान के तहत सभी आंगनवाड़ी केंद्रों और विद्यालयों में नलयुक्त जल आपूर्ति की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, जिससे कि इन संस्थानों में पीने, हाथ धोने और शौचालय में इस्तेमाल के लिए जल उपलब्ध हो सके।
जल जीवन मिशन केंद्र सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसके तहत 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से ग्रामीण घरों तक पीने योग्य पानी उपलब्ध कराना है। इस मिशन का उद्देश्य घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करवाकर ग्रामीण लोगों के जीवन को बेहतर बनाना है।
संस्कृति मंत्रालय
केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री तथा पर्यटन राज्य मंत्री  श्री प्रहलाद सिंह पटेल और दिल्ली के उपराज्यपाल श्री अनिल बैजल ने संयुक्त रूप से चित्राचार्य उपेन्द्र महारथी पर ‘शाश्वत महारथी : चिरंतन जिज्ञासु’ प्रदर्शनी का उद्घाटन किया
केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री तथा पर्यटन राज्य मंत्री  श्री प्रहलाद सिंह पटेल और दिल्ली के उपराज्यपाल श्री अनिल बैजल ने आज जयपुर हाउस, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा, नई दिल्ली में संयुक्त रूप से चित्राचार्य उपेन्द्र महारथी पर ‘शाश्वत महारथी : चिरंतन जिज्ञासु’ प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रदर्शनी में चित्राचार्य उपेन्द्र महारथी के 1000 से ज्यादा कला, डिजाइन और बुने हुए वस्तुओं को दिखाया गया है। यह प्रदर्शनी आम लोगों के लिए 11 बजे प्रातः से 6 बजे सायं तक  खुली रहेगी। सप्ताहांत में लोग 8 बजे रात्रि तक प्रदर्शनी को देख सकते है।
इस अवसर पर मंत्री श्री पटेल ने जयपुर हाउस के पुनर्निर्माण के लिए एनजीएमए को बधाई दी। उन्होंने ‘चिरंतन जिज्ञासु’ प्रदर्शनी की भी सराहना की, जिसमें चित्राचार्य उपेन्द्र महारथी की शानदार कृतियों को दिखाया गया है।
पेंटिंग, रेखाचित्र, भित्ति-चित्र, शिल्पकला, बुने हुए वस्त्र और कुर्सियां - सभी उनकी रचनात्मकता के उच्च स्तर को दर्शाती हैं। बौद्ध सिद्धांतों का प्रभाव उनके डिजाइनों में दिखाई पड़ता है। वस्तुओं को प्रदर्शित करने का डिजाइन एनजीएमए के डीजी श्री अद्वैत गदानायक ने तैयार किया है। प्रदर्शनी की परिकल्पना और इसका संयोजन श्री अद्वैत गदानायक और उनकी टीम ने किया है।
महारथी ने कई पुस्तकों की रचना की थी। बांस कला पर लिखी उनकी पुस्तक ‘वेणुशिल्प’ सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। उनकी रचनाओं में ‘वैशाली के लिच्छवी’, ‘बौद्ध धर्म का अभ्युत्थान’, इन्द्रगुप्त आदि शामिल हैं।
प्राचीन शिल्पकला को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कई प्रसिद्ध भवनों का डिजाइन तैयार किया। इन भवनों में वेणुवन विहारिण, राजगृह, संद्राभ विहार, आनंद स्तूप, वैशाली में प्राकृत और जैन संस्थान, नालंदा में नव नालंदा महाविहार आदि शामिल हैं। नालंदा रेलवे स्टेशन के अग्रभाग को प्रदर्शनी में दिखाया गया है।
महारथी का जन्म मई, 1908 में पुरी, ओडिशा के नरेन्द्रपुर गांव में हुआ था। महारथी ने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स, कोलकाता से कलाकार-सह-वास्तुविद की शिक्षा प्राप्त की। बाद के वर्षों में वे पटना में रहे। 1933 से 1942 तक महारथी साहित्यिक-सांस्कृतिक पुनर्जागरण के लिए प्रयासरत रहे। इस दौरान वे ‘पुस्तक भंडार’, दरभंगा में कार्यरत थे। 1942 में उन्हें विशेषज्ञ डिजाइनर के रूप में बिहार सरकार के उद्योग विभाग में नियुक्त किया गया। 1954 में वे यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जापान में भारत के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए।
जनजातीय कार्य मंत्रालय
रितु बेरी की सहायता से ट्राइब्स इंडिया हेल्ड द्वारा सूरजकुंड मेले में "नैचुरली नॉर्थ-ईस्ट: द नगा नैरेटिव" फैशन शो आयोजित
विख्यात फैशन डिजाइनर तथा ट्राइब्स इंडिया की मुख्य डिजाइनर श्रीमती ऋतु बेरी की सहायता से जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत ट्राइफेड द्वारा आज सूरजकुंड मेले में "नैचुरली नॉर्थ-ईस्ट: द नगा नैरेटिव" नामक एक फैशन शो का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्रीमती रेणुका सिंह सरुता मुख्य अतिथि थीं।
ट्राइब्स इंडिया और सूरजकुंड अधिकारियों के सहयोग से श्रीमती रितु बेरी ने अपनी तरह का पहला फैशन शो आयोजित किया। इस फैशन शो में पूर्वोत्तर राज्यों के विभिन्न अन्य उत्पादों के साथ नगा बुनाई का प्रदर्शन किया गया। भारत के पूर्वोत्तर हिस्से की अपनी समृद्ध शिल्प परंपरा है। यह एक ऐसी जगह है, जहां हर जनजाति का व्यक्तित्व अपनी डिजाइन शैली में निहित है।
इस आयोजन में स्थानीय आभूषणों के साथ मिश्रित संलयन पोशाक के माध्यम से नगालैंड की संस्कृति को दर्शाया गया। इसमें श्रीमती रितु बेरी द्वारा विशेष रूप से तैयार किए गए विशेष प्रकार के परिधानों को प्रदर्शित किया, जो पूर्वोत्तर राज्यों में प्रचलित आदिवासी बुनाई और मकसद, सामान, आभूषण आदि को दर्शाते हैं। इसके अलावा, सूरजकुंड मेले में, ट्राइब्स इंडिया द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों के वस्त्र, सहायक उपकरण, आभूषण और वन धन प्राकृतिक उत्पादों जैसे कि आंवला कैंडी, सूखे जंगली सेब, बाँस की गोली, नगा किंग मिर्च, मसाले, अदरक पाउडर आदि का प्रदर्शन किया गया।
विविध जनजातीय उत्पादों और डिजाइनों का विस्तार करने के उद्देश्य से, ट्राइफेड ने सुश्री रितु बेरी के साथ सहयोग किया है, जो एक प्रतिष्ठित वैश्विक फैशन डिजाइनर हैं। सुश्री बेरी का अंतरराष्ट्रीय हूट कॉट्योर की महारत के अलावा, भारतीय आदिवासी कला, शिल्प और संस्कृति से गहरा लगाव है। ट्राइफेड के साथ ट्राइब्स इंडिया के मुख्य डिजाइन सलाहकार के रूप में भागीदारी करके, सुश्री बेरी ट्राइब्स इंडिया को फैशन की दुनिया में अपने प्रदर्शन और अच्छी तरह से स्थापित विशेषज्ञता के साथ एक घरेलू नाम बनाने में मदद कर रही है।
जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत ट्राइफेड का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक बेहतरी के माध्यम से जनजातीय लोगों का हितसाधन करना है। भारत की जनजातियों के पास विविधतापूर्ण हस्तशिल्प मौजूद है। इनमें हाथ से बुने हुए सूती, ऊनी और रेशमी कपड़े, वुडक्राफ्ट, मेटल क्राफ्ट, टेराकोटा, बीडवर्क, मसल्स और अन्य ऑब्जेक्ट पेंटिंग आदि शामिल हैं। ट्राइफेड ने जनजातियों से उत्पाद खरीदने और बाजार में उसे बेचने के लिए ट्राइब्स इंडिया के नाम से एक रिटेल चेन की स्थापना की है। इसके माध्यम से आदिवासी को आत्मनिर्भर बना रहा है और उन्हें बेहतर आजीविका के अवसर प्रदान कर रहा है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
आईसीएमआर के महानिदेशक और सीएसआईआर-एनआईएसपीआर की निदेशक ने विज्ञान प्रगति और विज्ञान रिपोर्टर पत्रिकाओं के स्वास्थ्य विशेषांकों का लोकार्पण किया
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग  के सचिव और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद  के महानिदेशक डॉ. राजीव बहल ने कहा है कि अधिकतर लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहते हैं और हाल में कोविड महामारी ने आम लोगों को स्वास्थ्य और वैज्ञानिक अनुसंधान की बारीकियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने कहा कि विज्ञान संचार व्यवहार में बदलाव लाता है और विज्ञान प्रगति तथा साइंस रिपोर्टर जैसी लोकप्रिय विज्ञान पत्रिकाएं इस दिशा में बहुत प्रभावी भूमिका निभाती हैं। डॉ. राजीव बहल 10 अप्रैल, 2023 को आईसीएमआर मुख्यालय में सीएसआईआर की लोकप्रिय विज्ञान पत्रिकाओं के स्वास्थ्य विशेषांकों के लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे।
विज्ञान प्रगति पत्रिका के स्वास्थ्य विशेषांक का लोकार्पण
इस अवसर पर सीएसआईआर-एनआईएससीपीआर की निदेशक प्रो.रंजना अग्रवाल ने कहा कि सीएसआईआर की ये दोनों पत्रिकाएं सात दशकों की विरासत को आगे बढ़ाती हैं और प्रामाणिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ज्ञान के प्रसार के माध्यम से समाज में वैज्ञानिक सोच पैदा करने में महत्वपूर्ण दायित्व निभा रही हैं। विशेषांकों में मानसिक स्वास्थ्य, महामारी विज्ञान, जीवन शैली संबंधी रोग, मातृ और मौखिक स्वास्थ्य, बाल विवाह के स्वास्थ्य परिणामों जैसे कई स्वास्थ्य संबंधी लेख शामिल किए गए हैं। इन विषयों के लेखक आईसीएमआर प्रयोगशालाओं के कार्यरत वैज्ञानिक हैं, जो 16 नवंबर, 2022 को सीएसआईआर-एनआईएससीपीआर में आयोजित कार्यशाला में एक साथ आए थे और यह उस कार्यशाला का एक ठोस परिणाम है।
साइंस रिपोर्टर पत्रिका का लोकार्पण
कार्यक्रम में साइंस रिपोर्टर के संपादक श्री हसन जावेद खान और विज्ञान प्रगति के संपादक डॉ. मनीष मोहन गोरे ने भी अपने विचार साझा किए। डीएचआर के वरिष्ठ वित्तीय सलाहकार डॉ. राजीव, आरएमआरसी, गोरखपुर के निदेशक डॉ रजनी कांत, आईसीएमआर में विभागों के प्रमुख, आईसीएमआर के वैज्ञानिक डॉ. एन्ना डोगरा, सीएसआईआर-एनआईएसपीआर की वरिष्ठ वैज्ञानिक सुश्री सोनाली नागर और विज्ञान प्रगति की सहायक संपादक सुश्री शुभदा कपिल, विज्ञान पत्रकार श्री पल्लव बागला भी शामिल हुए।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
दादासाहेब फाल्के पुरस्कार विजेता आशा पारेख ने 53वें इफ्फी में ‘इन-कन्वर्सेशन’ सत्र में भाग लिया
वर्ष 2020 के दादासाहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने के अपने अनुभव को साझा करते हुए, दिग्गज अभिनेत्री सुश्री आशा पारेख ने कहा कि एक लंबे समय के बाद एक महिला को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार को पाने पर अपने आश्चर्य और खुशी को व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, “मैं यह पुरस्कार पाने वाली पहली गुजराती भी हूं। तो यह मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी, लेकिन इसे दिमाग में अंकित होने में दो दिन लग गए। मैं सबसे पहले ईश्वरकी आभारी थी क्योंकि यह मेरे लिए बहुत बड़ी अप्रत्याशित घटना थी।” सुश्री आशा पारेख आज गोवा में 53वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में ‘इन-कन्वर्सेशन’ सत्र में बोल रही थीं।
वर्ष 2020 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार सुश्री आशा पारेख को भारतीय सिनेमा में उनके अविस्मरणीय के योगदान के लिए प्रदान किया गया था। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु द्वारा 30 सितंबर, 2022 को नई दिल्ली में आयोजित 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में उन्हें सिनेमा के क्षेत्र में भारत के इस सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
फिल्म अभिनेत्री आशा पारेख 53वें आईएफएफआई, गोवा के वार्तालाप सत्र में अपने विचार व्यक्त करती हुईं
वार्तालाप सत्र के दौरान सुश्री आशा पारेख ने कटी पतंग, तीसरी मंजिल, दो बदन, मैं तुलसी तेरे आंगन की, बहारों के सपने जैसी विभिन्न फिल्मों में काम करने के अपने व्यापक अनुभव के बारे में बताया।
प्रसिद्ध अभिनेत्री सुश्री आशा पारेख ने यह भी बताया कि किस तरह से उन्होंने अभिनय के अलावा टीवी निर्देशन और प्रोडक्शन में भी अपना करियर बनाया। उन्होंने कहा कि गुजराती धारावाहिक  ‘ज्योति’, जो काफी सफल रहा, ने उनमें आत्मविश्वास जगाया। इस टीवी सीरियल ने उन्हें और भी अधिक टीवी धारावाहिक पेश करने के लिए प्रेरित किया। सुश्री आशा पारेख को उनके टीवी सीरियल ‘कोरा कागज’ के लिए सबसे अधिक याद किया जाता है। सुश्री आशा पारेख द्वारा छोटे पर्दे पर प्रस्तुत किए गए अन्य टीवी धारावाहिकों में बाजे पायल, दाल में काला, और कुछ पल साथ तुम्हारा शामिल हैं।
53वें आईएफएफआई, गोवा के “इन-कन्वर्सेशन” सत्र में अभिनेत्री सुश्री आशा पारेख और कार्यक्रम-संचालिका सुश्री भावना सोमाया
सुश्री आशा पारेख ने फिल्म उद्योग से संबंधित विभिन्न संगठनों और संघों के साथ अपने जुड़ाव के बारे में बात की। वे 1994 से 2000 तक सिने आर्टिस्ट्स एसोसिएशन की अध्यक्ष रहीं। वे भारत के केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड  की पहली महिला चेयरपर्सन भी थीं, जिन्होंने 1998- 2001 तक मानद पद संभाला था। उन्होंने सिने और टेलीविज़न आर्टिस्ट एसोसिएशन  के कोषाध्यक्ष के रूप में कार्य किया था।
सुश्री आशा पारेख एक प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री, निर्देशक, निर्माता और एक निपुण भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना हैं। एक बाल कलाकार के रूप में अपने करियर की शुरुआत करते हुए उन्होंने ‘दिल देके देखो’ में पहली बार मुख्य नायिका की भूमिका निभायी और 95 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। उन्होंने कटी पतंग, तीसरी मंजिल, लव इन टोक्यो, आया सावन झूम के, आन मिलो सजना, मेरा गांव मेरा देश जैसी प्रसिद्ध फिल्मों में अभिनय किया है।
इस्पात मंत्रालय
डीपीई के आजादी का अमृत महोत्सव मेगा शो में एनएमडीसी की दर्शनीय प्रदर्शनी
भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक, नेशनल मिनिरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन  9 से 12 जून, 2022 तक महात्मा मंदिर कन्वेंशन और प्रदर्शनी केंद्र, गांधीनगर, गुजरात में आजादी का अमृत महोत्सव  के अंतर्गत सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा आयोजित प्रदर्शनी में भाग ले रहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र भाई पटेल और केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने राष्ट्र निर्माण और सीपीएसई पर केंद्रित इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रदर्शनी में एनएमडीसी सहित 75 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, राष्ट्र निर्माण की दिशा में अपनी उपलब्धियों का प्रदर्शन कर रहे हैं।
प्रदर्शनी में एनएमडीसी मंडप का उद्घाटन कंपनी के निदेशक  श्री अमिताभ मुखर्जी ने किया। यह मंडप एनएमडीसी की 42 मिलियन टन लौह अयस्क उत्पादन की प्रमुख उपलब्धि, कंपनी की परिवर्तनकारी डिजिटल यात्रा और अपने मेजबान समुदायों की सामाजिक पूंजी के निर्माण में निवेश को प्रदर्शित कर रहा है। आजादी के 75 वर्षों के सिलसिले में, एनएमडीसी जन-भागीदारी के साथ आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए विभिन्न गतिविधियों और अभियानों का आयोजन कर रहा है।
प्रदर्शनी के लिए एनएमडीसी की टीम को बधाई देते हुए श्री अमिताभ मुखर्जी ने कहा कि एनएमडीसी द्वारा एक मजबूत डिजिटल संरचना का निर्माण करने के प्रयास वित्त मंत्रालय के आईकॉनिक सप्ताह के उद्देश्यों के अनुरूप हैं। हमारी पथ प्रदर्शक डिजिटल पहलें उत्पादन में वृद्धि करेंगी, खनिज सुरक्षा सुनिश्चित करेंगी तथा भारत@75 में योगदान करेंगी।
इस अवसर पर एनएमडीसी के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक श्री सुमित देब ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने हमारे देश की विकास गाथा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एनएमडीसी भारत के आत्मनिर्भर और इस्पाती मजबूती वाले भविष्य के निर्माण के लिए समर्पित है। इस मेगा शो का हिस्सा बनना हमारे लिए गर्व का क्षण है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में 162 समर्पित पीएसए मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के लिए 201.58 करोड़ रुपये दिए
प्रधानमंत्री के आपात स्थिति नागरिक सहायता और राहत  फंड ट्रस्ट ने देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अतिरिक्त 162 समर्पित प्रेशर स्विंग एडसोर्पश्न  चिकित्सा ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों की स्थापना के लिए 201.58 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
Ø परियोजना की कुल लागत में संयंत्रों की आपूर्ति और कमीशनिंग और केन्द्रीय चिकित्सा आपूर्ति स्टोर  के प्रबंधन शुल्क के लिए 137.33 करोड़ रुपये और व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध के लिए 64.25 करोड़ रुपये शामिल हैं।
Ø स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की एक स्वायत्तशासी संस्था- केन्द्रीय चिकित्सा आपूर्ति स्टोर  द्वारा खरीदकी जाएगी ।
Ø कुल 154.19 मीट्रिक टन क्षमता वाले 162 संयंत्र 32 राज्यों / संघ शासित प्रदेशों [अनुलग्नक- I] में लगाए जाने हैं।
Ø जिन सरकारी अस्पतालों में ये संयंत्र स्थापित किए जाने हैं, उनकी पहचान संबंधित राज्यों / संघ शासित प्रदेशों के परामर्श से कर ली गई है।
Ø संयंत्रों की पहले 3 साल की वारंटी होती है। अगले 7 वर्षों के लिए, परियोजना में सीएएमसी  शामिल है।
Ø नियमित ओ और एम अस्पतालों / राज्यों द्वारा किया जाना है। सीएएमसी की अवधि के बाद, पूरा ओ और एम अस्पतालों / राज्यों द्वारा वहन किया जाएगा।
Ø इस व्यवस्था से सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली और मजबूत होगी और किफायती तरीके से चिकित्सा ऑक्सीजन की उपलब्धता की दीर्घकालिक व्यवस्थित वृद्धि हो सकेगी। ऑक्सीजन की पर्याप्त और निर्बाध आपूर्ति कोविड-19 के औसत और गंभीर मामलों के प्रबंधन के लिए एक आवश्यक पूर्व-आवश्यकता है, इसके अलावा कई अन्य चिकित्सा स्थितियों में भीइसकी आवश्यकता होती है। स्टोर और आपूर्ति की प्रणाली पर स्वास्थ्य सुविधा की निर्भरता को कम करने और इन सुविधाओं को अपनी ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता का अधिकार प्रदान करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में पीएसए ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर संयंत्रों की स्थापना एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल राज्यों / संघ शासित प्रदेशों के कुल ऑक्सीजन उपलब्धता पूल में वृद्धि होगी, बल्कि इन सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में रोगियों को समय पर ऑक्सीजन सहायता प्रदान करने में भी सुविधा होगी।
अनुलग्नक -I
पीएसए 02 कंसेनट्रेटर संयंत्रों का राज्य/संघ शासित प्रदेश वार वितरण
|
|
क्र. सं.
|
|
राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम
|
|
पीएसए 02 कंसेनट्रेटर संयंत्रों की कुल संख्या
|
|
1.
|
|
असम
|
|
6
|
|
2.
|
|
मिजोरम
|
|
1
|
|
3.
|
|
मेघालय
|
|
3
|
|
4.
|
|
मणिपुर
|
|
3
|
|
5.
|
|
नागालैंड
|
|
3
|
|
6.
|
|
सिक्किम
|
|
1
|
|
7.
|
|
त्रिपुरा
|
|
2
|
|
8.
|
|
उत्तराखंड
|
|
7
|
|
9.
|
|
हिमाचल प्रदेश
|
|
7
|
|
10.
|
|
लक्षद्वीप
|
|
2
|
|
11.
|
|
चंडीगढ़
|
|
3
|
|
12.
|
|
पुदुच्चेरी
|
|
6
|
|
13.
|
|
दिल्ली
|
|
8
|
|
14.
|
|
लद्दाख
|
|
3
|
|
15.
|
|
जम्मू और कश्मीर
|
|
6
|
|
16.
|
|
बिहार
|
|
5
|
|
17.
|
|
छत्तीसगढ़
|
|
4
|
|
18.
|
|
मध्य प्रदेश
|
|
8
|
|
19.
|
|
महाराष्ट्र
|
|
10
|
|
20.
|
|
ओडिशा
|
|
7
|
|
21.
|
|
उत्तर प्रदेश
|
|
14
|
|
22.
|
|
पश्चिम बंगाल
|
|
5
|
|
23.
|
|
आंध्र प्रदेश
|
|
5
|
|
24.
|
|
हरियाणा
|
|
6
|
|
25.
|
|
गोवा
|
|
2
|
|
26.
|
|
पंजाब
|
|
3
|
|
27.
|
|
राजस्थान
|
|
4
|
|
28.
|
|
झारखंड
|
|
4
|
|
29.
|
|
गुजरात
|
|
8
|
|
30.
|
|
तेलंगाना
|
|
5
|
|
31.
|
|
केरल
|
|
5
|
|
32.
|
|
कर्नाटक
|
|
6
|
|
|
|
कुल
|
|
162
नोट: शेष राज्यों/संघ शासित प्रदेशों ने अभी अपनी पीएसए जरुरतें नहीं दी हैं।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
भारत में पेरोल रिपोर्ट – औपचारिक रोजगार परिदृश्य
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय  ने देश में रोजगार परिदृश्य पर प्रेस नोट जारी किया है जिसमें सितम्बर, 2017 से लेकर अक्टूबर 2021 तक की अवधि को शामिल किया गया है। यह परिदृश्य चुनिंदा सरकारी एजेंसियों के पास उपलब्ध प्रशासनिक रिकॉर्डों पर आधारित है। इसका उद्देश्य कुछ विशेष आयामों में हुई प्रगति का आकलन करना है।
विस्तृत जानकारी सहित अनुलग्नक के लिए यहां क्लिक करें
पीएमईएसी
ईएसी-पीएम ने आर्थिक माहौल बदलने के सरकारी कदमों का स्वागत किया
केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कॉरपोरेट टैक्स दर को कम करने और कुछ मामलों में न्यूनतम वैकल्पिक दर की प्रतिशत में बदलाव करने के बारे में आज महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने पूंजी बाजार को स्थिर करने और धन प्रवाह को बढ़ाने से संबंधित कदम उठाए हैं और कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व धनपोषण का दायरा व्यापक बनाया है। ईएसी-पीएम ने इन व्यापक कदमों का स्वागत किया है। ये कदम निवेश को प्रोत्साहित करने वाले और भारत के आर्थिक विकास को बढ़ाने वाले महत्वपूर्ण कदम हैं। वित्त मंत्री ने कॉरपोरेट को कम की गई कर की दरों और वर्तमान छूटों के बीच चयन करने का विकल्प दिया है। परिषद महसूस करती है कि आने वाले महीनों में ताजा निवेश करने वाली कंपनियों के लिए 15 प्रतिशत की कम टैक्स दर से नया निवेश आएगा और इससे भारत का सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होगी। यह मजबूती राजस्व भार को बराबर करेगी।
आज की घोषणाएं अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की श्रृंखला की हिस्सा हैं और पूर्ण आर्थिक क्षमता प्राप्त करने में भारत की लिए सहायक होंगे।
पर्यटन मंत्रालय
पर्यटन मंत्रालय के देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला में "भारतीय पाक शैली का राज़ और लुत्फ "
भारत में भोजन बेशुमार व्यंजनों, खाना पकाने की शैलियों का एक जीवंत संकलन है
पर्यटन मंत्रालय की 26 दिसंबर, 2020 को आयोजित देखो अपना देश वेबीनार श्रृंखला का शीर्षक था "भारतीय पाक शैली का राज और उसका लुत्फ" जो भारतीय व्यंजनों और इसके महत्व पर केन्द्रित रही। भारत में भोजन बेशुमार व्यंजनों, खाना पकाने की शैलियों का एक जीवंत संकलन है और जिसकी विशेषता स्पष्ट रूप से मसालों, अनाज, सब्जियों और फलों के सूक्ष्म और परिष्कृत उपयोग से पता चलती है जो स्थानीय रूप से उपलब्ध हैं। भारतीय भोजन एक संतुलित भोजन है, क्योंकि यह सभी प्रकार के स्वादों के साथ तृप्त करता है जैसे नमकीन, मीठा, कड़वा या मसालेदार एक या अधिक खाद्यान्न, सब्जियों के मसाले आदि के साथ।
वेबिनार, एमपी कैडर बैच 1982 की सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी डॉ. अरुणा शर्मा द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उन्होंने मुख्य रूप से स्थानीय स्तर पर उगाए जाने वाले खाद्यान्न, सब्जियों, भूमिका और मसालों के महत्व और प्रतिरक्षा के निर्माण में इसके महत्व पर जोर दिया।
भारत में परिदृश्य, संस्कृति, भोजन हर सौ किलोमीटर में बदलता है और यह कितना सच है! हमारे असाधारण देश भर में उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक खाना पकाने की शैलियों और व्यंजनों की अंतहीन किस्में हैं। भारतीय भोजन स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्यान्नों, सब्जियों, मसालों आदि के साथ पोषण के समग्र दृष्टिकोण पर आधारित है। भारत में खाद्य संस्कृति बहुत ही जीवंत और विभिन्न रूपों और शैली में घर के पके हुए भोजन, स्ट्रीट फूड से लेकर बढ़िया भोजन के अनुभव तक उपलब्ध है।
देखो अपना देश श्रृंखला देश की सुंदर विविध संस्कृति पर प्रकाश डालती है और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को उजागर करती है।
वेबिनार के समापन पर अतिरिक्त महानिदेशक रूपिन्दर बराड़, ने देश भर में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के व्यंजनों, खाद्य पदार्थों के बारे में बात की। उन्होंने भारत के नागरिकों को पर्यटन उद्योग का हिस्सा बनने के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा एक डिजिटल पहल, अतुल्य भारत पर्यटक सुविधा  प्रमाणन के बारे में उल्लेख किया।
देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ तकनीकी साझेदारी में प्रस्तुत करता है। वेबिनार के सत्र अब https://www.youtube.com/channel/UCbzIbBmMvtvH7d6Zo_ZEHDA/featured पर उपलब्ध हैं और पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के सभी सोशल मीडिया एकाउंट पर भी उपलब्ध हैं।
श्रृंखला का अगला वेबिनार, विंटर इन कोलकाता पर होगा- यात्रियों के लिए 10 जगहें हैं और वेबिनार 2 जनवरी, 2021 को सुबह 11.00 बजे होगा ।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
'विश्व रोगी सुरक्षा दिवस' 17 सितंबर 2022 को मनाया जाएगा
रोगी सुरक्षा दिवस की विषयवस्तु है – “बिना हानि की चिकित्सा”
भारत सरकार का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय हर वर्ष 17 सितंबर को 'रोगी सुरक्षा दिवस' मनाता है। इस वर्ष रोगी सुरक्षा दिवस की विषय वस्तु “बिना हानि की चिकित्सा” है।
क्षेत्र स्तर के पदाधिकारियों के बीच रोगी सुरक्षा के मुद्दों पर जागरूकता पैदा करने के लिए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 12 से 17 सितंबर, एक सप्ताह तक चलने वाले "रोगी कल्याण सप्ताह" का आयोजन किया है, जिसमें सभी राज्यों, जिलों और स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों ने रोगियों तथा सेवा प्रदाताओं सहित सभी के लिए स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की सुरक्षा में सुधार के लिए कार्यकलापों की एक श्रृंखला का आयोजन किया है।
केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव श्री राजेश भूषण ने 16 सितंबर 2022 को राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित एक समारोह में विद्यमान राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानकों  के तहत एक स्व-मूल्यांकन उपकरण, 'सकुशल- रोगी सुरक्षा स्व-मूल्यांकन टूल' जारी किया और रोगी सुरक्षा शपथ भी दिलाई। इन टूल्स का विकास इस विषय वस्तु के विशेषज्ञों के सहयोग से एनएचएसआरसी के क्यूपीएस डिवीजन द्वारा किया गया है। ये टूल्स सुरक्षा संरचना में स्व-आकलन के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को सक्षम बनाएंगे और त्रुटियों को कम करने में उनकी मदद करेंगे।
स्वास्थ्य सचिव ने अपने संबोधन में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में गुणवत्ता और रोगी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों पर बल दिया। उन्होंने राज्यों से सभी स्वास्थ्य सुविधाओं का आधारभूत मूल्यांकन करने और अधिकतम संख्या में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए एक रोडमैप विकसित करने का आग्रह किया, जैसा कि एनक्यूएएस द्वारा प्रमाणित है।
समारोह के बाद राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें प्रख्यात वक्ताओं ने चिकित्सा सुरक्षा सहित रोगी सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। अगले दो दिनों के दौरान वेबिनारों की एक श्रृंखला की योजना बनाई गई है। पहले वेबिनार का उद्घाटन स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक प्रोफेसर  अतुल गोयल ने किया।
समारोह और वेबिनार में सार्वजनिक तथा निजी संस्थानों के 850 से अधिक स्वास्थ्य पेशेवरों, एनएचएम के मिशन निदेशकों, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों, नोडल अधिकारियों तथा गुणवत्ता एवं रोगी सुरक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अन्य अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में दर्शकों ने भी भाग किया। वेबिनार में शैक्षणिक संस्थानों, विकास भागीदारों, गैर सरकारी संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।