ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत में सक्रिय मामलों में गिरावट का ट्रेंड बरकरार
दुनिया भर में प्रति दस लाख पर लगातार सबसे कम मामलों में से एक
लगातार तीसरे दिन सक्रिय मामले की संख्या छह लाख से नीचे
17 राज्यों / केन्द्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय औसत की तुलना में प्रति मिलियन कम मामले
भारत में सक्रिय मामलों में गिरावट की ट्रेंड लगातार जारी है। लगभग तीन महीनों के बाद सक्रिय मामलों की संख्या छह लाख से नीचे गिर जाने के बाद तीसरे दिन से सुधारवादी गिरावट बना हुआ है।
इस समय भारत में कुल सक्रिय मामले 5,70,458 है।
सक्रिय मामले देश के कुल सकारात्मक मामलों का केवल 6.97 प्रतिशत रह गया है, जो कुल मामलों के लगातार गिरते प्रतिशत को दर्शाता है।
केन्द्र सरकार के तहत राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा व्यापक परीक्षण की रणनीति, समय पर ट्रैकिंग, तुरंत अस्पताल में भर्ती कराने और मानक उपचार प्रोटोकॉल के पालन के परिणामस्वरूप यह सतत उपलब्धि हासिल हुई है। मानक उपचार प्रोटोकॉल के पालन के तहत सार्वजनिक और निजी अस्पतालों और होम आइसोलेशन के मामलों के लिए चिकित्सा देखभाल की एक मानकीकृत गुणवत्ता सुनिश्चित की गई है।
विभिन्न राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में सक्रिय मामलों का प्रक्षेप पथ विविध रूप से कोविड-19 के खिलाफ उनकी लड़ाई में केंद्रित प्रयासों और क्रमिक प्रगति को दर्शाता है। कर्नाटक ने पिछले 24 घंटों में सक्रिय मामलों में भारी गिरावट दर्ज की गई है।
सक्रिय मामलों में लगातार गिरावट के साथ, भारत में प्रति मिलियन मामले दुनिया में सबसे कम हैं। भारत के प्रति मिलियन औसत मामले 5,930 हैं।
17 राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में राष्ट्रीय औसत की तुलना में प्रति मिलियन कम मामले हैं।
भारत में मौतों की संख्या में लगातार गिरावट आई है। देश में पिछले 24 घंटों में 470 मौतें हुई हैं। भारत की प्रति मिलियन जनसंख्या में मौत दुनिया में सबसे कम और 88 पर है।
21 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय औसत की तुलना में प्रति मिलियन मौतें कम हैं।
सक्रिय मामलों के प्रतिशत का घटता ट्रेंड रिकवर मामलों के बढ़ते प्रतिशत के समर्थन में है। रिकवर के कुल मामले 74,91,513 हैं। रिकवर मामले और सक्रिय मामलों के बीच का अंतर 69 लाख  को पार कर गया है।
रिकवर की बढ़ती संख्या के साथ, यह अंतर लगातार बड़ा हो रहा है।
रिकवरी की अधिक संख्या ने राष्ट्रीय रिकवरी दर को 91.54 प्रतिशत तक सुधारने में मदद की है। पिछले 24 घंटों में 58,684 रिकवरी और डिस्चार्ज हुआ है जबकि पुष्टि किए गए नए मामले 46,963 है।
रिकवरी के नए मामलों में से 76 प्रतिशत मामले 10 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्रित हैं।
कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र में एक दिन में 7,000 से अधिक नई रिकवरी हुई है। दिल्ली और पश्चिम बंगाल दोनों राज्यों में 4,000 से अधिक की नई रिकवरी हुई है।
पिछले 24 घंटों में 46,963 नए पुष्ट मामले दर्ज किए गए हैं।
इनमें से 77 प्रतिशत मामले 10 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से हैं। केरल अभी भी 7,000 से अधिक मामलों के साथ सबसे आगे है। इसके बाद महाराष्ट्र और दिल्ली में 5,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं।
पिछले 24 घंटों में 470 लोगों की मौत हुई है। इनमें से लगभग 78 प्रतिशत मामले दस राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्रित हैं।
नई मौतों में से 15 प्रतिशत से अधिक मौत महाराष्ट्र  में हुई है।
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
आईबीबीआई ने ‘कोविड-19’ के प्रकोप के कारण ‘सीआईआरपी’ नियमों में संशोधन किए
इसका मुख्य उद्देश्य ‘कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया’ में राहत प्रदान करना है
‘कोविड-19’ की वजह से लागू किए गए लॉकडाउन के कारण हो रही कठिनाई को दूर करने के लिए भारतीय दिवाला एवं दिवालियापन बोर्ड  ने ‘सीआईआरपी’ नियमों में संशोधन कर संबंधित लोगों को सहूलियत दी है। इसमें बताया गया है कि कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए लॉकडाउन की अवधि को कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया से संबंधित ऐसे किसी भी कार्य के लिए तय की गई समय सीमा में नहीं गिना जाएगा, जो लॉकडाaउन के कारण पूरा नहीं हो सका। हालांकि, इसके तहत संबंधित संहिता  में दी गई समग्र समय सीमा को ध्यान में रखा जाएगा।
आईबीबीआई ने 29 मार्च, 2020 को भारतीय दिवाला एवं दिवालियापन बोर्ड  नियम, 2016  में संशोधन किए।
भारत सरकार ने कोविड-19 को फैलने से रोकने और इसे नियंत्रण में रखने के ठोस कदम के तहत 25 मार्च, 2020 से 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की है। लॉकडाउन की अवधि के दौरान दिवाला से जुड़े प्रोफेशनलों के लिए प्रक्रिया का संचालन जारी रखना, कर्जदाताओं की समिति के सदस्यों के लिए बैठकों में भाग लेना और समाधान संबंधी संभावित आवेदकों के लिए समाधान योजनाओं को तैयार करना एवं प्रस्तुत करना मुश्किल है। अत: इस स्थिति में सीआईआरपी नियमों में निर्दिष्ट समयसीमा के भीतर किसी कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान विभिन्न कार्यों को पूरा करना मुश्किल हो सकता है।
संशोधित नियम 29 मार्च, 2020 से प्रभावी हो गए हैं। ये www.mca.gov.in और www.ibbi.gov.in पर उपलब्ध हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने रानी लक्ष्मीबाई को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की
(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अपर्ति की।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा, "आजादी की पहली लड़ाई में अद्भुत पराक्रम का परिचय देने वाली वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई को उनकी जयंती पर कोटि-कोटि नमन। उनकी शौर्यगाथा देशवासियों के लिए हमेशा प्रेरणास्रोत बनी रहेगी।"
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री श्री मनसुख मंडाविया ने जहाज़रानी मंत्रालय के नए नामकरण की पट्टिका का अनावरण किया
जहाज़रानी मंत्रालय का नाम बदलकर अब पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय किया गया
मंत्रालय, परिवर्तित नए नाम के साथ जलमार्गों और तटीय पोत परिवहन के विकास पर अतिरिक्त ध्यान केंद्रित करने जा रहा है: श्री मनसुख मंडाविया
केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग तथा रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री  श्री मनसुख मंडाविया ने आज नई दिल्ली में मंत्रालय के नए नामकरण की पट्टिका का अनावरण किया तथा मंत्रालय के सभी अधिकारियों सहित बंदरगाहों और मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक उपक्रमों के सभी कर्मचारियों को संबोधित किया।
जहाजरानी मंत्रालय का नाम बदलकर अब पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय रखा गया है।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 8 नवंबर 2020 को गुजरात में हज़ीरा और घोघा के बीच रो-पैक्स जलमार्ग सेवा के उद्घाटन समारोह को वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए जहाज़रानी मंत्रालय का नाम बदलने की घोषणा की थी।
यह ऐतिहासिक उद्बोधन करते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा था कि, “अब यह मंत्रालय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के रूप में जाना जाएगा। इसका लगातार विस्तार किया जा रहा है। अधिकांश विकसित होती अर्थव्यवस्थाओं में पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाते हैं। भारत में जहाज़रानी मंत्रालय बंदरगाहों तथा जलमार्गों से संबंधित बहुत से काम कर रहा है। अब नाम में स्पष्टता के साथ ही काम में अधिक स्पष्टता भी आएगी। ”
जैसे ही प्रधानमंत्री ने नाम बदलने की घोषणा की थी, तभी मंत्रालय सभी संबंधित औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए कार्रवाई में जुट गया था। सभी औपचारिकताएं दो कार्य दिवसों के भीतर पूरी की गईं और नाम परिवर्तन की आधिकारिक अधिसूचना 10 नवंबर 2020 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी।
पट्टिका के औपचारिक अनावरण समारोह के दौरान श्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि, यह वास्तव में हमारे लिए बेहद गर्व की बात है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के व्यापक दृष्टिकोण के साथ, देश मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के समग्र और दीर्घकालिक दृष्टिकोण को लेकर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि, जहां तक बंदरगाहों, पोत परिवहन और जलमार्गों का संबंध है तो वह स्वयं समुद्री परिवहन और व्यापार के विस्तार के संबंध में इस दूरदर्शिता के लिए वास्तव में प्रधानमंत्री के आभारी हैं ।
श्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि “बदले हुए नए नाम के साथ, मंत्रालय जलमार्ग और तटीय शिपिंग के विकास पर अतिरिक्त ध्यान केंद्रित करने जा रहा है। लगभग 1400 किलोमीटर जलमार्ग पहले ही पूरी तरह से विकसित हो चुका है और अतिरिक्त 1000 किलोमीटर प्राथमिकता के आधार पर विकसित किया जा रहा है। इस कार्य के लिए डी.पी.आर./संभाव्यता अध्ययन पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि, पोर्ट ग्रिड के निर्माण के लिए भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न छोटे बंदरगाह जैसे मत्स्य पालन बंदरगाह, कृषि बंदरगाह और खनिज बंदरगाह आदि शामिल हैं ताकि देश में अधिकाधिक पत्तन विकास और बंदरगाह के नेतृत्व में विकास हो सके।”
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के सचिव श्री संजीव रंजन और अतिरिक्त सचिव श्री संजय बंदोपाध्याय, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की अध्यक्ष डॉ अमिता प्रसाद, पोत परिवहन महानिदेशक श्री अमिताभ कुमार, भारतीय पत्तन संघ के अध्यक्ष श्री टी.के. रामचंद्रन सहित सभी प्रमुख बंदरगाहों के अध्यक्ष और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस समारोह में शामिल हुए।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 196 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 68,108 है
सक्रिय मामलों की दर 0.16 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.63 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 8,148 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,26,90,845 है
पिछले 24 घंटों में 13,216 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 2.73 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 2.47 प्रतिशत है
अब तक 85.73 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 4,84,924 जांच की गई
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति 28 से 30 अक्टूबर तक गुजरात के दौरे पर जाएंगे
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविन्द 28 से 30 अक्टूबर, 2021 तक गुजरात की यात्रा पर रहेंगे।
29 अक्टूबर, 2021 को राष्ट्रपति भावनगर में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आवास योजना से संबंधित परियोजना का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति भावनगर जिले के तलगजर्दा में स्थित मोरारी बाबू के आश्रम श्री चित्रकूटधाम का भी दौरा करेंगे।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
हम जीवन में विपरीत परिस्थितियों से बच नहीं सकते, हमें अनुभव की मदद से इन परिस्थितियों का सामना करते हुए, इन पर जीत हासिल करने की ज़रूरत हैः “स्टिल अलाइव” के निर्देशक ओंकार दिवाड़कर
“मेरी फिल्म एक ऐसी युवा नायिका की कहानी है, जो मनोवैज्ञानिक अनुभूति की वजह से आत्महत्या के कगार पर पहुंच जाती है। नायिका अपने जीवन की परिस्थितियों से दूर भागने के लिए आत्महत्या करना चाहती है, लेकिन हकीकत ये है कि हम अपनी परिस्थितियों से बच नहीं सकते, हमें अनुभव की मदद से इन परिस्थितियों का सामना करते हुए, इन पर जीत हासिल करने की ज़रूरत है। निर्माता और निर्देशक ओंकार दिवाड़कर गोवा में आयोजित 51वें अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान बुधवार को आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में अपनी मनोविज्ञान-ड्रामा आधारित शॉर्ट फिल्म स्टिल अलाइव के बारे में अपने विचार साझा कर रहे थे। इस फिल्म को इस बार इंडियन पैनोरमा सेक्शन में प्रदर्शित किया गया है।”
फिल्म की मुख्य नायिका तनाव और भावनात्मक उथल-पुथल का शिकार हो जाती है और इस वजह से आत्महत्या का प्रयास करती है, लेकिन वह असफल हो जाती है, और फिर दोबारा से सामान्य ज़िंदगी में वापसी करती है। “निर्देशक ने कहा, मैं चाहता हूं कि दर्शक मेरी फिल्म को एक गवाह के रूप में देखें, इससे मेरी फिल्म की कहानी के बारे में जागरूकता बढ़ेगी।”
30 मिनट की इस मराठी फिल्म में 27 मिनट का एक अनकट शॉट है। इसके बारे में बातचीत करते हुए दिवाड़कर ने कहा कि आत्महत्या के विचार रखने वाले व्यक्ति की जीवन यात्रा का प्रदर्शन करना बेहद ज़रूरी था।
दिवाड़कर ने फिल्म के सिनेमाटिक तत्वों से पड़ने वाले प्रभाव पर पर भी बातचीत की, जो इस फिल्म में देखने को मिलता है। उन्होंने बताया कि, “मेरा उद्देश्य कहानी बताने के बजाय दर्शकों को एक बेहतरीन अनुभव कराना रहा है। हर एक तत्व कुछ अभिव्यक्त करता है। कुछ तत्व मिलकर एक छवि का निर्माण करते हैं, जिससे एक नया प्रभाव और अनुभव पैदा होता है। इस फिल्म में समुद्र भई एक तत्व है, जो काफी रहस्यमयी और विशाल है, और दर्शकों के मस्तिष्क पर काफी प्रभाव डालता है।”
स्टिल अलाइव फिल्म के बारे मेः
पिछले पांच वर्षों से चले आ रहे संबंधों के टूट जाने से मीरा की ज़िंदगी में सब तबाह हो जाता है। लक्ष्यविहीन होकर गाड़ी चलाते हुए, वह एक बीच पर पहुँच जाती है। हताश मन के साथ वह अपने बॉयफ्रेंड को अंतिम बार कॉल करने का प्रयास करती है, और इस कॉल का अंत भी दोनों के बीच झगड़े के साथ होता है, जिससे उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। उसे किसी सहारे की ज़रूरत होती है, वह कुछ लोगों को कॉल करती है, लेकिन उसे अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं मिलती। अंततः वह समुद्र के पानी में डूबकर अपनी ज़िंदगी खत्म करने की कोशिश करती है, लेकिन समुद्र उसकी इस कोशिश को नाकाम कर देता है...
निर्देशकः ओंकार दिवाड़कर
निर्माताः ओंकार दिवाड़कर
स्क्रीनप्लेः ओंकार दिवाड़कर
डीओपीः संतोष हांकरे
संपादकः ओंकार दिवाड़कर
संगीतः रायबागी
निर्देशक के बारे मेः
ओंकार दिवाड़कर लेखक, निर्देशक, संपादक और निर्माता हैं। शॉर्ट फिल्म ‘इन द लैंड ऑफ मिराज...’ उनकी पहली फिल्म थी। वह एक पेशेवर ट्रेवल फोटोग्राफर भी हैं। ‘स्टिल अलाइव’ उनकी दूसरी शॉर्ट फिल्म है, जो एक मनोवैज्ञानिक-ड्रामा श्रेणी की फिल्म है।
गृह मंत्रालय
नारी शक्ति पुरस्कार-2021 के लिए नामांकन 31 जनवरी, 2022 तक खुले हैं
नारी शक्ति पुरस्कार, 2021 के लिए नामांकन खुला है और आवेदन/नामांकन ऑनलाइन पोर्टल www.awards.gov.in पर किए जा सकते हैं। नामांकन की अंतिम तिथि 31 जनवरी, 2022 है। नारी शक्ति पुरस्कार के संबंध में पात्रता और दिशानिर्देशों के बारे में विवरण उपरोक्त पोर्टल पर उपलब्ध हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
मेडन फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के संबंध में डब्ल्यूएचओ मेडिकल प्रोडक्ट अलर्ट पर प्रेस विज्ञप्ति
विश्व स्वास्थ्य संगठन  ने 29 सितंबर 2022 को भारत के राष्ट्रीय औषधि नियामक- ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया  को सूचित किया कि डब्ल्यूएचओ वर्तमान में गाम्बिया को तकनीकी सहायता और सलाह प्रदान कर रहा है, जहां बच्चों की मौत के पीछे का कारण डायथिलीन ग्लाइकॉल या एथिलीन ग्लाइकॉल से दूषित दवाओं का उपयोग माना जा रहा है ।
केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन  ने तुरंत हरियाणा राज्य नियामक प्राधिकरण के साथ यह मामला उठाया, जिसके अधिकार क्षेत्र में मेसर्स मेडन फार्मास्युटिकल लिमिटेड, सोनीपत की दवा निर्माण यूनिट स्थित है। इसके अलावा, राज्य औषधि नियंत्रक, हरियाणा के सहयोग से मामले में तथ्यों/विवरणों का पता लगाने के लिए एक विस्तृत जांच शुरू की गई है।
सीडीएससीओ की प्रारंभिक जांच से यह पता चला है कि सोनीपत स्थित मैसर्स मेडन फार्मास्युटिकल लिमिटेड प्रोमेथाज़िन ओरल सॉल्यूशन बीपी, कोफेक्सनालिन बेबी कफ सिरप, माकॉफ बेबी कफ सिरप और माग्रिप एन कोल्ड सिरप नाम के उत्पादों के लिए राज्य औषधि नियंत्रक द्वारा एक लाइसेंसधारी निर्माता है और इसके पास इन उत्पादों के निर्यात के लिए मैन्यूफैक्चरिंग की अनुमति है। इसी कंपनी ने इन उत्पादों का निर्माण और निर्यात केवल गाम्बिया को किया है।
यह एक सामान्य प्रथा है कि जो देश किसी भी उत्पाद का आयात करता है, वही आयातित उत्पादों का परीक्षण गुणवत्ता मानकों पर करता है और यदि वह गुणवत्ता से सतुंष्ट है तो इसी के आधार पर उत्पादों के उपयोग की अनुमति अपने देश में देता है।
डब्ल्यूएचओ द्वारा प्राप्त किए गए प्रारंभिक परिणामों के अनुसार, जिन 23 नमूनों का परीक्षण किया गया था, उनमें से 4 नमूनों में डायथाइलीन ग्लाइकॉल/एथिलीन ग्लाइकॉल पाया गया है। डब्ल्यूएचओ द्वारा बताया गया है कि विश्लेषण का प्रमाण पत्र निकट भविष्य में डब्ल्यूएचओ को उपलब्ध कराया जाएगा और डब्ल्यूएचओ इसे भारतीय नियामक के साथ साझा करेगा, जो अभी होना बाकी है। डब्ल्यूएचओ द्वारा सीडीएससीओ को एक एक मृत्यु के कारण और इनके आपसी संबंध के बारे में कोई जानकारी प्रदान नहीं की गई है।
एक मजबूत राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण के रूप में, सीडीएससीओ ने डब्ल्यूएचओ से अनुरोध किया है कि वह जल्द से जल्द इन उत्पादों और मौतों के बीच के संबंध को स्थापित करने वाली रिपोर्ट साझा करे।
स्टेट ड्रग कंट्रोलर ने उक्त कंपनी को केवल इन चार दवाओं- प्रोमेथाज़िन ओरल सॉल्यूशन बीपी, कोफ़ेक्सनालिन बेबी कफ सिरप, माकॉफ़ बेबी कफ सिरप और मैग्रिप एन कोल्ड सिरप- के निर्यात के लिए लाइसेंस दिए थे। इसके अलावा इन सभी 4 दवाओं का निर्माण केवल मैसर्स द्वारा निर्यात के लिए किया जाता है। मेडन फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड को भारत में निर्माण और बिक्री के लिए लाइसेंस नहीं दिया गया है। वास्तव में, मेसर्स मेडेन फार्मास्यूटिकल्स की इन चार दवाओं में से कोई भी भारत में घरेलू स्तर पर नहीं बेची जाती है।
नमूनों  को सीडीएससीओ द्वारा क्षेत्रीय ड्रग टेस्टिंग लैब, चंडीगढ़ को परीक्षण के लिए भेजा गया है, जिसके परिणाम रिपोर्ट से आगे की कार्रवाई के साथ-साथ डब्ल्यूएचओ से प्राप्त इनपुट्स पर स्पष्टता लाने में मदद मिलेगी।
एमजी/एएम/पीके
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वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
प्रगति मैदान पर भू-मुद्रीकरण को मंजूरी, फाइव स्टार होटल का निर्माण होगा
आईटीपीओ की मेगा परियोजना प्रगति मैदान को विश्वस्तरीय अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मलेन केंद्र के रूप में विकसित करेगी
आईटीपीओ को प्रगति मैदान पर 99 वर्ष के लीज होल्ड के आधार पर 3.7 एकड़ भूखंड को हस्तांतरित करने के लिए अधिकृत किया गया
आधुनिक सुविधाओं से युक्त फाइव स्टार होटल के विकास और संचालन के लिए आईटीडीसी और आईआरसीटीसी एक विशिष्ट उद्देश्य कंपनी का गठन करेंगे
होटल सुविधा से आईईसीसी परियोजना का मूल्य संवर्धन होगा और रोजगार सृजन के साथ भारत को वैश्विक व्यापार व वाणिज्य गंतव्य के रूप में प्रोत्साहन मिलेगा
महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले को प्रोत्साहन मिलेगा जो मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया और इनवेस्ट इंडिया जैसी प्रमुख पहलों को बढ़ावा देता है
आईईसीसी परियोजना का कार्य प्रगति पर है और इसके 2020-21 तक पूरे होने की संभावना है
 को अधिकृत किया गया है। फाइव स्टार होटल के विकास और संचालन के लिए भारतीय पर्यटन विकास निगम  तथा भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम  एक विशिष्ट उद्देश्य कंपनी का गठन करेंगे।
अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्र  परियोजना के कार्यान्यवन का कार्य तेजी से चल रहा है और इसके वर्ष 2020-21 तक पूरे होने की संभावना है।
प्रगति मैदान पर होटल निर्माण कार्य जल्द समाप्त करने के लिए एसपीवी आवश्यक कदम उठाएगी, जिनमें शामिल हैं – लंबी अवधि की लीज के आधार पर होटल के निर्माण, संचालन और प्रबंधन के लिए पारदर्शी व प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया के तहत तीसरा पक्ष विकासकर्ता व संचालनकर्ता का चयन।
भारत की अवसंरचना और पर्यटन को सर्वश्रेष्ठ मानकों और सेवाओं के अनुसार विकसित करने से संबंधित सरकार की दृष्टि के अनुरूप आईटीपीओ प्रगति मैदान का पुर्नविकास कर इसे विश्वस्तरीय आईईसीसी बनाने के लिए इस मेगा परियोजना का कार्यान्वयन कर रहा है। पूरे विश्व में होटल सुविधा किसी बैठक, पहल, सम्मेलन और प्रदर्शनी  का अभिन्न अंग होती है।
होटल सुविधा आईईसीसी परियोजना का अभिन्न हिस्सा है, जो भारत को वैश्विक बैठकों, पहलों, सम्मेलनों और प्रदर्शनियों  के हब के रूप में प्रोत्साहन प्रदान करेगा तथा रोजगार सृजन के साथ व्यापार व वाणिज्य को बढ़ावा देगा। होटल आईईसीसी परियोजना का मूल्य संवर्धन करेगा और भारतीय व्यापार व उद्योग को लाभ प्रदान करेगा।
इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले को प्रगति मैदान के इस रूपांतरण से लाभ मिलेगा जिसमें प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में व्यापारी और आम लोग भाग लेते हैं। भाग लेने वाले व्यापारियों, उद्यमियों और लोगों को इन आधुनिक सुविधाओं से बहुत लाभ मिलेगा। व्यापार मेले में भाग लेने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि होगी। लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां वे अपने व्यापार का विस्तार कर सकेंगे तथा भारतीय वस्तुओं और सेवाओं को बढ़ावा दे सकेंगे।
नीति आयोग
नीति आयोग ने कोविड-19 के गृह-आधारित प्रबंधन पर सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों का संग्रह जारी किया
नीति आयोग ने आज कोविड-19 के गृह-आधारित प्रबंधन पर एक संग्रह जारी किया।इस संग्रह में महामारी से निपटने के लिए राज्यों द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों को शामिल किया गया हैं।
इस रिपोर्ट को नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ राजीव कुमार, सदस्य  डॉ विनोद के पॉल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत और अपर सचिव डॉ राकेश सरवाल द्वारा जारी किया गया।
यह संग्रह राज्यों द्वारा अपनाए गए विभिन्न गृह-आधारित देखभाल मॉडल की एक समग्र तस्वीर प्रस्तुत करता है और बुनियादी सिद्धांतों और व्यावहारिक सिफारिशों को सारांशित भी करता है। इनमें से कई सफल रणनीतियों को दोहराया और इन्हें आगे भी उपयोग किया सकता है।
पिछले दो वर्षों में, देश कोविड-19 के रूप में एक अप्रत्याशित सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट का सामना कर रहा है। महामारी की शुरुआत के बाद से, राज्य सरकारों ने वायरस के प्रसार को रोकने के लिए विभिन्न नवीन उपायों को अपनाने के साथ अपनी प्रतिक्रिया दी है। कोविड-19 संक्रमण की बदलती गतिशीलता को देखते हुए, गंभीर मामलों और मृत्यु की संख्या को कम करने के लिए इसकी शीघ्र पहचान, दूरस्थ निगरानी और उपयुक्त रेफरल तंत्र का आह्वान किया गया। इसी दिशा में कार्य करते हुए,'कोविड-19 के लिए गृह-आधारित देखभाल मॉडल' तैयार किया गया।
गृह-आधारित देखभाल क्यों?
गृह-आधारित देखभाल एक कम लागत वाली व्यवस्था है और टेलीमेडिसिन/कॉल सेंटर/ऐप्स आदि जैसे डिजिटल उपकरणों की मदद से एक ही समय में कई लोगों तक पहुंच सकती है। यह महामारी प्रबंधन के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में उभरी है। इस संग्रह में शामिल विभिन्न घरेलू देखभाल सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों ने रोगियों और उनके परिवारों को समग्र सहायता प्रदान की है।
हालाँकि, इसकी कुछ सीमाएँ हो सकती हैं यदि सभी सेवाएँ सभी स्तरों पर जुड़ी और एकीकृत नहीं हैं और यदि रेफरल, परिवहन और भर्ती करने में देरी हो रही है। प्रोटोकॉल का ठीक से पालन नहीं होने पर परिवार के सदस्यों में संक्रमण फैलने का खतरा रहता है इसलिए कुशल घरेलू देखभाल के लिए स्पष्ट मानक संचालन प्रक्रियाएं और गंभीर रोगियों का अलग से निर्धारणकरना अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। बेहतर तरीके से काम करने वाली रेफरल सुविधाओं के मामले में अस्पताल में भर्ती होना चाहिए।
एकीकृत कमान और सुविधा केंद्रों को कोविड-19 में उपयोग करने के लिए स्थिति के अनुरूप, व्यवस्था योग्य और लचीला होना चाहिएऔर एक महामारी की स्थिति में गैर-कोविड संबंधित सेवाएं स्थिति के अनुरूप होनी चाहिए।
सामुदायिक जुड़ाव और प्रबंधन ने बड़े पैमाने पर गृह-आधारित देखभाल में योगदान दिया है। मामलों के बेहतर प्रबंधन और डर एवं बदनामी से बचाने के लिए स्थानीय प्रयास आवश्यक हैं। सामुदायिक तैयारी यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकती है कि कोई भी मदद के मामले में पीछे न छूटे। इस संग्रह में उल्लेखित गृह-आधारित देखभाल कार्य प्रणालियों को राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा अपने अनुभवों के आधार पर संबंधित संदर्भों में आगे उपयोग के लिएअपनायाऔर स्थिति के अनुरूप दोहराया जा सकता है।
यह आशा की जाती है कि यह संग्रह राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तरों पर स्थायी स्वास्थ्य देखभाल मॉडल तैयार करने के मामले में निर्णय लेने वालों को रणनीतिक दिशा प्रदान करेगा।
पूरी रिपोर्ट यहां देखी जा सकती है: https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2021-11/State-practices-on-home-based-care-forCOVID-19.pdf
रक्षा मंत्रालय
भारतीय 5G टेस्ट बेड मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग , महू में स्थापित किया जाएगा
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास  के सहयोग से मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग , महू में एक भारतीय 5G टेस्ट बेड स्थापित किया जाना है। इसको मूर्त रूप देने के लिए आज चेन्नई में एक समारोह में एमसीटीई और आईआईटी-एम के बीच एक समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए गए। टेस्ट बेड भारतीय सेना को अपने अभियानगत उपयोग के लिए विशेष रूप से सीमा पर 5G तकनीक का उपयोग करने की सुविधा प्रदान करेगा।
हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन हमारे सशस्त्र बलों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए विशिष्ट प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाले सिस्टम और उपकरणों को शामिल करने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस  आधारित एल्गोरिदम के उपयोग को बढ़ावा भी देगा। यह सहयोगात्मक और साझा अनुसंधान को भी प्रोत्साहन देगा और नई प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए नये नये विचारों के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करेगा। यह छात्रों, प्राध्यापकों और वैज्ञानिकों को 5G संचार और सैन्य अनुप्रयोगों के विकास के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए प्रोत्साहित करेगा। एमसीटीई और आईआईटी-मद्रास के बीच संयुक्त साझेदारी का उद्देश्य संचार के क्षेत्र में 'आत्मनिर्भरता' प्राप्त करने के लिए भारतीय सेना के स्वदेशीकरण प्रयासों में तेजी लाना और सेना के तीनों अंगों के लिए एक परीक्षण सुविधा प्रदान करना है तथा इस प्रकार अनुसंधान और विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना है। एमओयू के दायरे के तहत, आईआईटी मद्रास 5G सक्षम भविष्य के संचार पर व्यवहार्यता अध्ययन और प्रोटोटाइप विकास के लिए अनुसंधान द्वारा विधिवत सहायता प्राप्त परामर्श प्रदान करेगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई की समीक्षा की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ भारत की ओर से जारी कार्रवाई की समीक्षा के लिए वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों के साथ एक विस्तृत बैठक की। इस बैठक में महामारी के संदर्भ में राष्ट्रीय स्तर की स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक में दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों और संघशासित प्रदेशों की स्थिति का जायजा लिया गया। इस बैठक में गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, मंत्रिमंडलीय सचिव, स्वास्थ्य सचिव, आईसीएमआर के महानिदेशक और अधिकारप्राप्त समूहों के संबंधित संयोजकों ने भाग लिया।
नीति आयोग के सदस्य और चिकित्सकीय आपात स्थिति प्रबंधन योजना से संबंधित अधिकारप्राप्त समूह के संयोजक डॉ. विनोद पॉल ने कोविड-19 की मौजूदा स्थिति और मध्यावधि में इससे जुड़े मामलों के भावी परिदृश्य के बारे में विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया। यह देखा गया है कि कोविड-19 के कुल मामलों में से दो-तिहायी मामले पांच राज्यों में हैं और उनकी बहुत अधिक तादाद बड़े शहरों में है। सामने आ रही चुनौतियों विशेषकर बड़े शहरों के समक्ष उत्पन्न हो रही चुनौतियों को देखते हुए परीक्षण में वृद्धि किए जाने के साथ ही साथ बिस्तरों की संख्या में इजाफा करने और दैनिक मामलों में चरम वृद्धि होने की स्थिति में सेवाओं के उनसे प्रभावी रूप से निपटने के बारे में चर्चा की गई।
प्रधानमंत्री ने अस्पतालों के बिस्तरों/आइसोलेशन बेड्स की शहर-और जिलावार जरूरतों से संबंधित अधिकारप्राप्त समूह की सिफारिशों का संज्ञान लिया और स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों को राज्यों/संघशासित प्रदेशों के साथ परामर्श कर आपात योजना तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने मंत्रालय को मॉनसून की शुरुआत के मद्देनजर उपयुक्त तैयारियां सुनिश्चित करने का भी परामर्श दिया।
राजधानी में कोविड-19 के मौजूदा और उभरते परिदृश्य पर चर्चा की गई और अगले 2 महीने के अनुमानों पर विचार-विमर्श किया गया। प्रधानमंत्री ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों के कारण उत्पन्न चुनौती से निपटने की समन्वित और समग्र योजना तैयार करने के लिए गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को उपराज्यपाल,राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ भारत सरकार और दिल्ली सरकार के समस्त वरिष्ठ अधिकारियों, दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों की मौजूदगी में आपात बैठक बुलाने का सुझाव दिया।
महामारी को फैलने से रोकने और इस पर सफलतापूर्वक काबू पाने के लिए अनेक राज्यों, जिलों और शहरों द्वारा किए जा रहे शानदार कार्यों के कई उदाहरणों का बैठक में संज्ञान लिया गया और उनकी प्रशंसा की गई। अन्य लोगों को प्रेरणा और नवीन विचार प्रदान करने के लिए इन सफलता की कहानियों और उत्कृष्ट पद्धतियों को व्यापक रूप से प्रसारित किए जाने पर बल दिया गया।