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प्रधानमंत्री कार्यालय
जर्मनी के संघीय गणराज्य के चांसलर के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की महत्वपूर्ण बैठक
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज जर्मनी के संघीय गणराज्य के चांसलर महामहिम श्री ओलाफ स्कोल्ज के साथ द्विपक्षीय बैठक की। यह बैठक भारत और जर्मनी के बीच द्विवार्षिक अंतर सरकारी परामर्श  के छठे दौर से पहले आयोजित की गई।
प्रधानमंत्री श्री मोदी को औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और चांसलर स्कोल्ज ने संघीय चांसलर के कार्यालय में प्रधानमंत्री श्री मोदी की अगवानी की। इसके बाद दोनों राजनेताओं की बैठक आमने-सामने हुई जिसके बाद प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई।
इन चर्चाओं में समग्र रणनीतिक साझेदारी के साथ-साथ क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रम के मद्देनजर द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
सीएसआईआर-राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला  पुणे ने चिकित्सा उपकरणों के उत्पादन के लिए भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड  के साथ साझेदारी की
बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए आवश्यक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिजाइन पूरे देश के विनिर्माताओं को नि:शुल्क उपलब्ध कराये जाएंगे
सीएसआईआर की अनुषंगी प्रयोगशाला, सीएसआईआर-एनसीएल पुणे पिछले एक दशक से अपने वेंचर सेंटर के माध्यम से नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने में अग्रणी रहा है। यहां के नए नवाचार कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में मददगार साबित हुए हैं। हाल के दो नवाचार निम्न हैं जो कोरोना प्रकोप को कम करने में मदद कर सकते हैं:
1) डिजिटल आईआर थर्मामीटर :: सीएसआईआर-एनसीएल के वेंचर सेंटर के इनक्यूबेटर बीएमईके ने हाथ से उपयोग किए जाने लायक एक डिजिटल आईआर थर्मामीटर विकसित किया है जो कोरोना वायरस के प्रकोप को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। श्री प्रतीक कुलकर्णी बीएईके के प्रमुख हैं। इस थर्मामीटर के लिए मोबाइल फोन या पावर बैंक को ऊर्जा के स्त्रोत के रूप में उपयोग किया जा सकता है। आईआर थर्मामीटर का डिजाइन ओपन सोर्स के रूप में उपलब्ध है। बड़े पैमाने पर उपकरण के निर्माण के लिए आवश्यक हार्डवेयर और सॉफ्वेयर डिजाइन पूरे भारत के विनिर्माताओं के लिए नि:शुल्क उपलब्ध हैं। यह बड़ी संख्या में विनिर्माताओं को सक्षम बनाने का एक प्रयास है जिसकी मदद से वे थर्मामीटर का उत्पादन करके स्थानीय मांग को पूरा कर सकते हैं। बीईएल  के साथ साझेदारी करके इसके पैमाने को बढ़ाया गया है। टीयूवी रीनलैंड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलुरू में पायलट वितरण और जांच के लिए 100 प्रोटोटाइप इकाइयों का निर्माण किया जाएगा।
2) दूसरा नवाचार ऑक्सीजन संवर्धन इकाई है  : कोविड-19 मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है क्योंकि उनके फेफड़ों में संक्रमण होता है। ऑक्सीजन संवर्धन इकाई  परिवेश के वायु में ऑक्सीजन की मात्रा को 21-22 प्रतिशत से बढ़ाकर 38-40 प्रतिशत कर देती है। इसे सीएसआईआर-एनसीएल और जेनरिच मेम्बरेन ने विकसित किया है। जेनरिच मेम्बरेन एक स्टार्टअप नवाचार उद्यम है जिसकी स्थापना डॉ.उल्हास खरूल ने की है। डॉ उल्हास खरूल एनसीएल के पॉलीमर विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग के प्रमुख हैं। ओईयू एक खोखला व बारीक मेम्बरेनों का बंडल है जो परिवेश के वायु को पृथक और फिल्टर करता है जिससे घरों एवं अस्पतालों में परिवेश के ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि होती है। पुणे में प्रोटोटाइप इकाइयां तैयार है जिन्हें जांच और सत्यापन के लिए रीनलैंड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलुरू भेजा जाएगा। एनसीएल-बीईएल पुणे में लगभग 10 मशीनें तैयार की जाएंगी और परीक्षण के बाद उत्पादन को बढ़ाया जाएगा।
पुणे के पुलिस उप-आयुक्त को 5 इंफ्रारेड गैर-संपर्क थर्मामीटर सौंपे गए।
पुणे के निकट चिकित्सा केन्द्र में प्रोटोटाइप परीक्षण के दौरान जेनरिच - एनसीएल ऑक्सीजन संवर्धन इकाई को एक मरीज के श्वसन-मास्क से जोड़ा गया।
एएम/जेके/एसके
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सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में दिव्यांगजनों के लिए 'सामाजिक अधिकारिता शिविर' का आयोजन
भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की एडीआईपी योजना के तहत ‘दिव्यांगजन’ और 'राष्ट्रीय वयोश्री योजना' के तहत वरिष्ठ नागरिकों को सहायता व सहायक उपकरणों के वितरण के लिए उत्तर प्रदेश के शम्साबाद, फर्रुखाबाद स्थित जेजेआर गेस्ट हाउस में 29 अक्टूबर, 2021 को एक 'सामाजिक अधिकारिता शिविर' का आयोजन किया जाएगा। एलिम्को और जिला प्रशासन, फर्रुखाबाद की सहभागिता में इस शिविर का आयोजन दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग  करेगा।
कोविड-19 महामारी के मद्देनजर विभाग की मानक संचालन प्रक्रिया  का अनुपालन करते हुए 288 दिव्यांगजन और 756 वरिष्ठ नागरिकों को 1.46 करोड़ रुपये मूल्य के कुल 6530 सहायता व सहायक उपकरण नि:शुल्क वितरित किए जाएंगे।
इसका उद्घाटन समारोह 29 अक्टूबर, 2021 को 11:00 बजे आयोजित किया जाएगा। इस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार वर्चुअल माध्यम के जरिए शामिल होगे। वहीं फर्रुखाबाद के सांसद श्री मुकेश राजपूत कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित रहेंगे।
इसके अलावा एलिम्को और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी इस समारोह के दौरान वर्चुअल माध्यम के जरिए/व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे।
उपरोक्त कार्यक्रम का लाइव वेबकास्ट लिंक https://youtube/LDNJUveTpa8 पर होगा।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री ने आपूर्ति श्रृंखला के सह-विकास, सह-उत्पादन, एकीकरण और उसे मजबूत बनाने, संयुक्त उपक्रमों की प्रतिष्ठापना, पूरे विश्व के लिये भारत में निर्माण करने के लिये वैश्विक मूल उपकरण निर्माताओं को आमंत्रित किया
श्री राजनाथ सिंह ने एयरो इंडिया-2023 के दौरान मूल उपकरण निर्माता कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात की
भारत वैश्विक रक्षा उद्योग को प्रतिस्पर्धी मूल्य पर जमीन, कुशल मानव पूंजी, जीवंत स्टार्ट-अप की इको-प्रणाली और विशाल रक्षा बाजार के लाभ की पेशकश करता हैः रक्षा मंत्री
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 14 फरवरी, 2023 को एयरो इंडिया-2023 के दौरान मूल उपकरण निर्माता  कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात की। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि भारत वैशविक रक्षा उद्योग को प्रतिस्पर्धी मूल्य पर जमीन, कुशल मानव पूंजी, जीवंत स्टार्ट-अप की इको-प्रणाली और विशाल रक्षा बाजार के लाभ की पेशकश करता है। उन्होंने इसे हर तरह से लाभ की स्थिति बताया, जहां दुनिया भर की रक्षा विनिर्माण कंपनियां भारत की विकास-यात्रा में सहयात्री बन सकती हैं।
श्री राजनाथ सिंह ने भारत के लिये रक्षा सेक्टर के महत्त्व को रेखांकित करते हुये कहा, “रक्षा उत्पादन से महत्त्वपूर्ण सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने और हमारे लोगों के लिये रोजगार सृजन के दो लक्ष्यों की पूर्ति होती है।” उन्होंने रक्षा औद्योगिक गलियारों में निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को प्रोत्साहित करने के लिये केंद्र सरकार की नीतियों, हितधारकों की सुरक्षा के लिये मजबूत कानून प्रणाली और व्यापार सुगमता में सुधार के सम्बंध में उत्तरप्रदेश व तमिलनाडु राज्य सरकारों द्वारा दिये जाने वाले प्रोत्साहन का भी उल्लेख किया।
श्री राजनाथ सिंह ने कहा, “आपूर्ति श्रृंखला के सह-विकास, सह-उत्पादन, एकीकरण और उसे मजबूत बनाने, संयुक्त उपक्रमों की प्रतिष्ठापना, पूरे विश्व के लिये भारत में निर्माण करने के लिये यहां अनेक अवसर मौजूद हैं।” मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारतीय रक्षा विनिर्माण में वैश्विक निवेश की सुविधा सम्बंधी सुझाव दिये। रक्षा मंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया कि भारत सरकार निजी उद्योग के लिये नियामक बाधाओं को दूर करने के पूरे प्रयास करेगी।
जनरल एटॉमिक्स, सफ्रान, बोइंग, एम्ब्रेसर और राफेल उन्नत रक्षा प्रणाली के सीईओ तथा वरिष्ठ प्रबंधकों ने बातचीत में हिस्सा लिया। रक्षा सचिव श्री गिरिधर अरमाने, महानिदेशक  श्री पंकज अग्रवाल, अपर सचिव रक्षा उत्पादन श्री टी. नटराजन तथा मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
पंजाब, हरियाणा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में धान के मौजूद अवशेष जलाने की घटनाओं में इस साल काफी कमी आई है, पिछले साल की तुलना में 2021 में पराली जलाने की कम सूचना मिली है
पिछले एक महीने में पराली जलाने के 1795 मामले दर्ज किए गए, जबकि 2020 में इसी अवधि के दौरान 4854 मामले दर्ज किए गए थे
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग  पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों द्वारा तैयार की गई कार्य योजना के कार्यान्वयन की दैनिक आधार पर निगरानी करता है
सीएक्यूएम नियमित रूप से हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों के अधिकारियों और उपायुक्तों के साथ बैठकें करता रहा है
मौजूदा फसल मौसम के दौरान वायु प्रदूषण को रोकने और कम करने के लिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र-एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग  पंजाब, हरियाणा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र  में उत्तर प्रदेश  के 8 जिलों में 15 सितंबर 2021 से धान के अवशेष जलाने की घटनाओं की सक्रिय निगरानी कर रहा है।
आयोग के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन-इसरो द्वारा तैयार किए गए प्रोटोकॉल पर आधारित रिपोर्ट के अनुसार, पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में पिछले एक महीने के दौरान पंजाब में धान अवशेष जलाने की घटनाओं में 69.49 फीसदी, हरियाणा में 18.28 फीसदी और एनसीआर में उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में 47.61 फीसदी की कमी आई है।
चालू वर्ष की एक महीने की अवधि के दौरान, पंजाब में पिछले वर्ष की इसी अवधि में पराली जलाने की 4216 घटनाओं की तुलना में कुल 1286 मामले सामने आए हैं। इसी तरह, हरियाणा के संबंध में, पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 596 की तुलना में 487 पराली जलाने की घटनाएं दर्ज की गई हैं। एनसीआर में उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में, पिछले वर्ष की इसी अवधि में 42 मामलों के मुकाबले इस वर्ष कुल पराली जलाने की 22 घटनाएं ही दर्ज हुई हैं।
दिल्ली और राजस्थान के दो एनसीआर जिलों से पराली जलाने की कोई सूचना नहीं मिली है। धान अवशेष जलाने की पहली सूचना 16 सितंबर को पंजाब में, 28 सितंबर को हरियाणा में और 18 सितंबर को उत्तर प्रदेश के एनसीआर क्षेत्र में मिली थी।
पंजाब राज्य में धान के अवशेष जलाने के प्रमुख क्षेत्र अमृतसर, तरन तारन, पटियाला और लुधियाना हैं। इन चार जिलों में 72 प्रतिशत पराली जलाने की घटनाएं होती हैं। इसी तरह, हरियाणा में प्रमुख क्षेत्र करनाल, कैथल और कुरुक्षेत्र हैं। इन 3 जिलों में पराली जलाने की 80 प्रतिशत घटनाएं होती हैं।
आयोग पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों के साथ दैनिक आधार पर कार्य योजना और धान के अवशेष जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए रूपरेखा के सख्त कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रहा है। सीएक्यूएम ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जिला कलेक्टरों/जिला मजिस्ट्रेटों सहित राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ कई बैठकें की हैं।
पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के 8 एनसीआर जिलों में 14.10.2021 तक कुल 1795 स्थानों में से 663 क्षेत्रों का निरीक्षण प्रवर्तन एजेंसियों और संबंधित राज्यों के अधिकारियों द्वारा किया गया है। 252 मामलों में पर्यावरण जुर्माना  लगाया गया है।
अगले कुछ सप्ताहों में फसल कटाई अपने चरम पर होगी और राज्य सरकारें पराली जलाने की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए प्रवर्तन और कार्यान्वयन की प्रभावशीलता में सुधार के लिए कार्य योजना के अनुसार कदम उठा रही हैं।
कोयला मंत्रालय
सातवें दौर की वाणिज्यिक नीलामी के पहले दिन दो कोयला खदानों को नीलामी के लिए रखा गया
संयुक्त भूवैज्ञानिक भंडार 516.34 मिलियन टन है
450 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश की उम्मीद
कोयला मंत्रालय ने 29 मार्च, 2023 को छठे दौर के दूसरे प्रयास और सातवें दौर के तहत वाणिज्यिक खनन के लिए कोयला खदानों की नीलामी शुरू की है। बोलियों के मूल्यांकन के बाद, छह खदानों के लिए फॉरवर्ड ई-नीलामी 1 अगस्त 2023 से शुरू की गई है।
पहले दिन दो कोयला खदानों को नीलामी के लिए रखा गया था जिनमें से एक खदान सीएमएसपी और दूसरी एमएमडीआर कोयला खदान थी। खदानों का विवरण इस प्रकार है:-
- एक कोयला खदान पूरी तरह से एक्सप्लोर्ड है और दूसरी आंशिक रूप से एक्सप्लोर्ड है।
- इन दोनों खदानों का कुल भूवैज्ञानिक भंडार 516.34 मिलियन टन  है।
- इन कोयला खदानों के लिए कुल पीक रेटेड क्षमता  3 मिलियन टन प्रति वर्ष  है।
पहले दिन के नतीजे-:
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क्रमांक
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खदान का नाम
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राज्य
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पीआरसी 
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भूवैज्ञानिक भंडार 
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आखिरी बोली लगाई गई
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रिजर्व मूल्य
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फाइनल ऑफर
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1
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नॉर्थ धाडू 
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झारखड
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3.00
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434.65
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एनएलसी इंडिया लिमिटेड
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4.00
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6.00
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2
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पथौरा वेस्ट
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मध्य प्रदेश
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-
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81.69
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श्री बजरंग पावर एवं इस्पात लिमिटेड
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4.00
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18.25
चालू होने पर, ये कोयला खदानें 337.54 करोड़ रुपए का वार्षिक राजस्व उत्पन्न करेंगी, जिसका आकलन इन कोयला खदानों  के पीआरसी के आधार पर किया गया है। इन खदानों पर 450 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश का होगा जिससे 4,056 लोगों को रोजगार मिलेगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने चेन्नई में 44वें शतरंज ओलंपियाड में कांस्य पदक जीतने पर भारत बी टीम  और भारत ए टीम  को बधाई दी
प्रधानमंत्री ने 44वें शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी करने के लिए तमिलनाडु की जनता और सरकार की प्रशंसा की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने चेन्नई में 44वें शतरंज ओलंपियाड में कांस्य पदक जीतने के लिए भारत बी टीम  और भारत ए टीम  को बधाई दी है। उन्होंने 44वें शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी करने, दुनिया का स्वागत करने और हमारी उत्कृष्ट संस्कृति व आतिथ्य का प्रदर्शन करने के लिए तमिलनाडु के लोगों और सरकार की भी प्रशंसा की।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
“चेन्नई में हाल ही में संपन्न हुए 44वें शतरंज ओलंपियाड में भारतीय दल ने उत्साहजनक प्रदर्शन किया। मैं भारत बी टीम  और भारत ए टीम  को कांस्य पदक जीतने के लिए बधाई देता हूं। ये भारत में शतरंज के भविष्य के लिए शुभ संकेत है।
“मैं गुकेश डी, निहाल सरीन, अर्जुन एरिगैसी, प्रज्ञानानंद, वैशाली, तानिया सचदेव और दिव्या देशमुख को बधाई देता हूं जिन्होंने बोर्ड मेडल जीता। ये सब उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं जिन्होंने उल्लेखनीय धैर्य और दृढ़ता दिखाई है। भविष्य के प्रयासों के लिए उन्हें अनेक शुभकामनाएं।"
“तमिलनाडु की जनता और सरकार 44वें शतरंज ओलंपियाड के उत्कृष्ट मेजबान रहे हैं। मैं दुनिया का स्वागत करने और हमारी उत्कृष्ट संस्कृति व आतिथ्य का प्रदर्शन करने के लिए उनकी सराहना करना चाहता हूं।"
जनजातीय कार्य मंत्रालय
श्री अर्जुन मुंडा ने ‘कॉप-14 यूएनसीसीडीः ट्राइफेड-जीआईजेड’ में बम्बूनॉमिक्स के माध्यम से जनजातीय उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सबसे बड़े जनजातीय आंदोलन की शुरूआत की
केन्द्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने देश में बम्बूनॉमिक्स के माध्यम से जनजातीय उद्यम को बढ़ावा देने के लिए सबसे बड़े जनजातीय आंदोलन की शुरूआत की है, जो शेष विश्व के लिए पथ प्रदर्शक होगा। श्री मुंडा ने आज ग्रेटर नोएडा एक्सपो में ‘कॉप-14 यूएनसीसीडीः ट्राइफेड-जीआईजेड’ के ‘बम्बूनॉमिक्स के माध्यम से भारतीय परिदृश्य’ नामक सत्र में भूमि की गुणवत्ता में क्षरण और जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए आंदोलन की शुरूआत की।
श्री अर्जुन मुंडा ने अपने भाषण में भूमि की गुणवत्ता में क्षरण से निपटने और पर्यावरण के उन्नयन के लिए देशी समुदाय के महत्व के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा कि जनजातीय समुदाय कई पीढ़ियों से जंगलों के आस-पास के क्षेत्रों में बहुत ही पर्यावरण अनुकूल तरीके से रहता आया है और उसने कभी भी वन की भूमि की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाला है। इसलिए उनकी विशेषज्ञता और अनुभव पर विचार किया जाना चाहिए।
श्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बॉन चैलेंज के तहत अतिरिक्त 5 एमएचए का लक्ष्य निर्धारित किया है और जनजातीय कार्य मंत्रालय तथा ट्राइफेड इस राष्ट्रीय संकल्प को मजबूत करेंगे। श्री मुंडा ने अनेक देशों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। बेनिन और जीआईजेड के कृषि मंत्रालय की ओर से उन्हें नवंबर, 2019 में बायो चार ग्लोबल मीट में भाग लेने और संबोधित करने का अनुरोध किया गया।
ट्राइफेड के प्रबंध निदेशक श्री प्रवीर कृष्ण ने ‘4पी1000 पहलः बम्बूनॉमिक्स के माध्यम से जनजातीय परिदृश्य’ की शुरूआत की और 13 सितंबर, 2019 को नई दिल्ली में वैश्विक सम्मेलन  के दौरान आंदोलन की शुरूआत के बारे में चर्चा की। फ्रांस की ओर से 1 दिसंबर, 2015 को कॉप-21 में शुरू की गई ‘4पी1000’ नामक अंतर्राष्ट्रीय पहल में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के सभी स्वैच्छिक हितधारक शामिल हैं। उन्होंने कहा कि किस प्रकार ट्राइफेड पर्यावरण अनुकूल विकास को ध्यान में रखते हुए तथा गरीबों की आय से समझौता किए बिना भूमि की गुणवत्ता में हुई कमी को दूर करने के लिए भारत के जनजातीय समुदाय को शामिल करेगा। उन्होंने कहा कि बम्बूनॉमिक्स को इस प्रकार तैयार किया गया है कि पर्यावरण से जुड़ी सेवाएं करते समय, जनजातीय लोगों की आय भी कायम रहेगी। उन्होंने दो अंतर्राष्ट्रीय समितियों की भी शुरूआत की।
ट्राइफेड अपनी प्रधानमंत्री वन धन योजना  को टीआईसीडी  के रूप में शुरू की गई इस नई वैश्विक पर्यावरण योजना के साथ जोड़ने के लिए प्रयासरत है। ट्राइफेड ने एक ऐसे कारोबार का प्रस्ताव किया है, जिससे जनजातीय समुदाय की आय बढ़े और जर्मनी के सहयोग  से साझेदारी द्वारा इसे विश्व के पैमाने पर स्थापित करे।
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव ने आजादी का अमृत महोत्सव के एक हिस्से के रूप में स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम  के तहत कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन  के साथ बातचीत की
स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम के तहत 'आजादी का अमृत महोत्सव' के एक हिस्से के रूप में, 75 कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन - एन्टरप्राइज प्रमोशन को 29 अक्टूबर - 4 नवंबर, 2021 के दौरान प्रस्तावित प्रशिक्षण में शामिल किए जाने के बाद प्रमाणित किया जाना है। इसके लिए 1 नवंबर 2021 को ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव ने छह राज्यों- बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के सीआरपी-ईपी के साथ बातचीत की। इन छह राज्यों में संचालित राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन  के अतिरिक्त सचिव , संयुक्त सचिव , निदेशक  और राज्य मिशन निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी  भी इस संवाद में शामिल हुए।
सीआरपी-ईपी के साथ बातचीत में, ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव ने समूह उद्यमों को बढ़ावा देने, इन्हें बाजार से जोड़ने और उद्यमियों के लिए उद्यम से संबंधित अलग-अलग प्रकार के मॉडल प्राइस  टैग के लिए एक प्रक्रिया/विधि तैयार करने की जरूरत पर जोर दिया। इसके अलावा वित्तीय साक्षरता और ग्रामीण उद्यमों को बैंक से जोड़ने की आवश्यकता पर भी चर्चा की गई। सीआरपी-ईपी को अपने राज्य के अन्य प्रखंडों में उद्यम प्रोत्साहन का समर्थन करने और इन उद्यमों को बैंकों के साथ जोड़ने के लिए और अधिक प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।
इस बातचीत के दौरान, सीआरपी-ईपी ने भी एसवीईपी योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यम को बढ़ावा देने के अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने विभिन्न प्रशिक्षणों, क्षमता निर्माण और व्यापार करने के तरीकों को समझने व इसे सफल बनाने तथा ग्रामीण उद्यमों के लिए बाजार के साथ मजबूत संबंध बनाने के बारे में भी चर्चा की।
स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम , दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन  कार्यक्रम के तहत एक उप-योजना है। यह स्वयं सहायता समूह  के सदस्यों और उनके परिवार के सदस्यों को गैर-कृषि क्षेत्र में छोटे उद्यम स्थापित करने में सहायता करती है।
एसवीईपी ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यम विकास के लिए एक वातावरण विकसित करता है। इसमें उद्यम के वित्त पोषण के लिए सामुदायिक उद्यम कोष  और व्यावसायिक सहायता सेवाएं प्रदान करने के लिए रिसोर्स पर्सन - एन्टरप्राइज प्रमोशन के कैडर  शामिल हैं। इन सेवाओं में व्यवसाय योजना तैयार करना, प्रशिक्षण देना, बैंकों से ऋण प्राप्त करना आदि शामिल हैं। इसके अलावा इनमें उद्यमियों को सूचना प्रदान करने के लिए प्रखंड स्तर पर समर्पित केंद्र भी हैं।
सीआरपी-ईपी का चयन उस समुदाय से किया जाता है, जहां कार्यक्रम लागू किया जा रहा है। इसकी वजह यह है कि वे स्थानीय परिस्थितियों और एनआरएलएम वातावरण को समझते हैं। इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए प्रखंड स्तर पर प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक  और सलाहकार के साथ सीआरपी-ईपी प्रमुख मानव संसाधन हैं। वे उद्यम विकास, व्यवसाय योजना तैयार करने, बाजार से जुड़ाव और उद्यमियों की सहायता पर सीबीओ के अनुकूलन के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
उद्यमियों के साथ काम शुरू करने से पहले सीआरपी-ईपी को प्रशिक्षित किया जाता है। इसके तहत क्लासरूम और क्षेत्र में प्रशिक्षण शामिल हैं। इसकी कुल अवधि 56 दिनों की है। एक बार कक्षा सत्र में जब वे एक भाग का प्रशिक्षण प्राप्त कर लेते हैं तो इसके बाद वे क्षेत्र में जाकर इस शिक्षण के कुछ हिस्से को व्यवहार में लाने की कोशिश करते हैं।
वित्त मंत्रालय
डीआरआई ने हैदराबाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत आए यात्रियों से 80 करोड़ रुपये मूल्य की 8 किलो कोकीन जब्त की
विशिष्ट खुफिया जानकारी पर आगे कदम उठाते हुए राजस्व खुफिया निदेशालय  के अधिकारियों ने 1 मई 2022 को देर रात की गई अपनी कार्रवाई के तहत हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कोकीन की बरामदगी के दो मामलों का खुलासा किया है।
1 मई 2022 को दो हवाई यात्रियों को मादक पदार्थ लाने के संदेह में डीआरआई ने गिरफ्तार किया। इन हवाई यात्रियों में से एक पुरुष तंजानियाई नागरिक था, जो बिजनेस वीजा पर दुबई के रास्ते केप टाउन से हैदराबाद पहुंचा और एक महिला यात्री थी जो अंगोला से अपने यात्रा कार्यक्रम के तहत एक पर्यटक वीजा पर अंगोला - मोजाम्बिक - लुसाका एवं दुबई होते हुए हैदराबाद पहुंची।
इन यात्रियों के ट्रॉली बैग के सबसे निचले नकली या बनावटी हिस्से में छिपाए गए पैकेटों से कुल 8 किलो कोकीन जब्त की गई। इनमें से प्रत्येक यात्री से 4 किलो कोकीन जब्त की गई। जब्त कोकीन की अनुमानित कीमत अवैध बाजार में 80 करोड़ रुपये है। .
हवाई यात्रा पर लगे प्रतिबंधों में ढील दिए जाने और यात्री यातायात में वृद्धि होने के साथ ही हवाई मार्ग से नशीली दवाओं की तस्करी किए जाने की घटनाएं बढ़ गई हैं। वैसे तो भारतीय कस्टम विभाग ने क्लीयरेंस को काफी सुगम बना दिया है, लेकिन सतर्क अधिकारियों ने देश भर में कई मौकों पर नशीली दवाओं की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है और इनसे जुड़े लोगों को अपनी मजबूत गिरफ्त में ले लिया है। मादक द्रव्यों को लाने-ले जाने के चालाकी भरे तरीकों का पता यात्रियों के बैग में बड़ी बारीकी से रखी गई नशीली दवाओं की लेमिनेटिंग के जरिए देखा गया है जिन्हें सामान्य रूप से देख पाना लगभग असंभव होता है या इन्हें शैंपू और खाद्य पदार्थों में छिपाकर ले जाया जाता है या कभी-कभी कई यात्री लैमिनेटेड कैप्सूल में दवाओं को अंतर्ग्रहण करके अपने शरीर में किसी तरह से छिपाकर ले जाते हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 167.87 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 15,33,921 है
सक्रिय मामलों की दर 3.67 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 95.14 प्रतिशत
बीते चौबीस घंटों में 2,59,107 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 3,97,70,414 है
पिछले 24 घंटों में 1,72,433 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 10.99 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 12.98 प्रतिशत है
अब तक 73.41 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 15,69,449 जांच की गई
रक्षा मंत्रालय
थल सेना प्रमुख सिंगापुर के दौरे पर रवाना
थल सेनाध्यक्ष  जनरल एमएम नरवणे 04 से 06 अप्रैल 2022 तक सिंगापुर के तीन दिवसीय दौरे पर रवाना हुए हैं। यात्रा के दौरान, वह देश के वरिष्ठ सैन्य और नागरिक नेतृत्व से मुलाकात करेंगे।
जनरल नरवणे 04 अप्रैल 2022 को क्रांजी युद्ध स्मारक पर माल्यार्पण करेंगे। सेना प्रमुख का रक्षा मंत्री, सिंगापुर सेना प्रमुख और अन्य वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों से मुलाकात करने का कार्यक्रम है, जहां वह भारत-सिंगापुर रक्षा संबंधों को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा करेंगे।
सीओएएस इन्फैंट्री गनरी टैक्टिकल सिमुलेशन एंड वारगेम सेंटर, रीजनल एचएडीआर कोऑर्डिनेशन सेंटर, इंफो फ्यूजन सेंटर और चांगी नेवल बेस का भी दौरा करेंगे।
वित्त मंत्रालय
आर्थिक मामलों के सचिव वित्त सचिव के रूप में रक्षा मंत्रालय के व्यय प्रस्तावों का निपटान नहीं करते हैं, बल्कि यह वित्त मंत्रालय का व्यय विभाग है जो भारत सरकार के सभी मंत्रालयों से संबंधित वित्तीय स्वी कृतियों का निपटान करता है
(श्री राजीव महर्षि ने 31.10.2014 को वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में कार्यभार संभाला था। वित्त मंत्रालय के 5 विभागों - व्यय, वित्तीय सेवाएँ, राजस्व और निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन के 5 सचिवों में सबसे वरिष्ठ सचिव होने के कारण उन्हें 11.11.2014 को वित्त सचिव के रूप में नामित किया गया। वे दिनांक 31.08.2015 को पद छोड़ने तक आर्थिक मामलों के सचिव और वित्त सचिव के रूप में लगातार काम करते रहे। यह परंपरा का विषय है कि सबसे वरिष्ठ सचिव को ही वित्त सचिव बनाया गया जबकि उन्होंने समन्वय की भूमिका निभायी और अपने विभाग में ही सचिव के रूप में कार्य करते रहे।
यहां यह उल्लेख करना उचित है कि यह वित्त मंत्रालय का व्यय विभाग है, जो भारत सरकार के सभी मंत्रालयों की वित्तीय मंजूरियों से संबंधित कार्य करता है और उस क्षमता में रक्षा खरीदारी से संबंधित किसी भी फाइल का निपटान सचिव, व्यय विभाग द्वारा किया जाएगा, आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव के रूप में श्री राजीव महर्षि द्वारा नहीं। यह दावा करना कि आर्थिक मामलों के सचिव, वित्त सचिव के रूप में रक्षा मंत्रालय से प्राप्त व्यय प्रस्तावों का निपटान करेंगे पूरी तरह से काल्पनिक, मनघडंत और वास्तविकता से परे है।
आर.के.मीणा/एएम/आईपीएस/एस – 332
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने रसायन और पेट्रोकेमिकल विभाग की एक बैठक की अध्यक्षता की
फार्मास्युटिकल और एग्रोकेमिकल उद्योगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण इंटरमीडिएट्स के उत्पादन के लिए पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उद्योगों के बाइ-प्रोडक्ट के इस्तेमाल की संभावनाओं का पता लगाने के लिए एक संयुक्त कार्य बल का गठन
केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने रसायन और उर्वरक एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्यमंत्री, श्री भगवंत खुबा के साथ सचिव , सचिव ,सचिव  पीएसयू और पेट्रोकेमिकल उद्योग के प्रमुख लोगों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की ।
पेट्रोलियम उद्योग के बाइ-प्रोडक्ट जो कि डाउनस्ट्रीम विशेषता रासायनिक उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किये जाते हैं, की मूल्य वृद्धि के तरीकों पर चर्चा करने के लिए बैठक आयोजित की गई थी।
केंद्रीय मंत्री ने इन कच्चे माल/इंटरमीडिएट्स के आयात के विकल्प को तलाशने के लिए भारत की आवश्यकता पर जोर देने, पीसीपीआईआर के मौजूदा इकोसिस्टम को मजबूत करने, क्रैकर प्लांट में निवेश को प्रोत्साहन, और विशेष रसायनों को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्र की औद्योगिक क्षमता का लाभ उठाने पर जोर दिया, जिससे माननीय प्रधान मंत्री के "आत्मनिर्भर भारत" के दृष्टिकोण को साकार किया जा सके।
डॉ. मांडविया ने ऐसे कच्चे/शुरुआती सामग्री/इंटरमीडिएट पदार्थों की पहचान करने के लिए एक संयुक्त कार्य बल गठित करने का निर्देश दिया जो अधिक आयात किए जाते हैं और देश में पेट्रोलियम उद्योगों/रिफाइनरियों के बाइ-प्रोडक्ट के मूल्यवर्धन के माध्यम से इन रसायनों का उत्पादन करने की क्षमता है। उन्होंने अन्य संबंधित हितधारकों के साथ तालमेल बनाकर रासायनिक और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया।
कार्य बल फार्मास्युटिकल और एग्रोकेमिकल उद्योगों सहित विशेष रसायनों में कई मूल्य श्रृंखला अनुप्रयोगों वाले महत्वपूर्ण इंटरमीडिएट्स और कच्चे माल की पहचान करने के लिए जिम्मेदार होगा।
कार्य बल अनुसंधान और विकास के माध्यम से समाधान की पहचान करके और सरकार को सुझाव देकर व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए मिल जुल कर काम करेगा। संयुक्त कार्यबल के काम काज को अंजाम देने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग केन्द्रीय विभाग होगा।
संयुक्त कार्यबल प्रौद्योगिकी के विकास को भी सुगम बनाएगा और इसे उद्योग को हस्तांतरित करेगा।
डॉ. मांडविया ने यह भी निर्देश दिया कि भारत को रासायनिक और पेट्रोकेमिकल क्षेत्रों में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाने में इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कार्यबल चरणबद्ध तरीके से महत्वपूर्ण रसायनों को प्राथमिकता देगा ।