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विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
डीएसटी ने 21 जून, 2018 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया
हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस प्रथा की शुरुआत वर्ष 2015 में तब हुई थी जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था। विश्व भर में योग को स्वीकार किया जाना पूरे राष्ट्र के लिए गर्व का विषय है, क्योंकि योग हमारी सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत का एक अभिन्न अंग है।
आयुष मंत्रालय  ने विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों और अन्य हितधारकों, जो एक महत्वपूर्ण लक्षित समूह है, को योग आंदोलन से जोड़ने की मंशा व्यक्त की है। तदनुसार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीनस्थ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने नई दिल्ली में न्यू महरौली रोड स्थित प्रौद्योगिकी भवन में पूर्ण उत्साह के साथ 21 जून, 2018 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का शुभारंभ प्रात: 07:30 बजे साझा योग प्रोटोकॉल पर आधारित योग कार्यक्रम या सत्र के साथ हुआ। इस दौरान कई अन्य गतिविधियां भी आयोजित की गईं। आर्ट ऑफ लिविंग के हैप्पीनेस प्रोग्राम और ब्रह्म कुमारी के योग एवं ध्यान पर आयोजित किये गये अलग-अलग सत्र, दैनिक जीवन में योग के असर/फायदों और सहज योग पर आयोजित किये गये व्याख्यान इन गतिविधियों में शामिल हैं। तनाव घटाने पर आयोजित सत्र के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का समापन किया गया।
उपर्युक्त सत्रों में विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया।
वित्त मंत्रालय
वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 10.08.2023 तक का प्रत्यक्ष कर संग्रह
दस अगस्त, 2023 तक प्रत्यक्ष कर संग्रह के अनंतिम आंकड़ों में निरंतर वृद्धि दर्ज की जा रही है। दस अगस्त, 2023 तक जो प्रत्यक्ष कर संग्रह हुआ है, वह पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान होने वाले 6.53 लाख करोड़ रुपये के संग्रह से 15.73 प्रतिशत अधिक है। रिफंड को मद्देनजर रखते हुए प्रत्यक्ष कर संग्रह 5.84 लाख करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान हुए कुल संग्रह से 17.33 प्रतिशत अधिक है। यह संग्रह वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्रत्यक्ष कर के कुल बजट अनुमान का 32.03 प्रतिशत है।
एक अप्रैल, 2023 से 10 अगस्त, 2023 के दौरान 0.69 लाख करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान जारी किए गए रिफंड से 3.73 प्रतिशत अधिक हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने ओरैया, उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिवारजनों को अनुग्रह राशि देने की घोषणा की
Prime Minister's Office
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ओरैया, उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिवारजनों में से प्रत्येक के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि मंजूर की है।
प्रधानमंत्री ने सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को 50,000-50,000 रुपये देने की मंजूरी दी है।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
सामाजिक न्याय से जुडे केन्द्र सरकार के कानून इतिहास में दर्ज होंगे : डॉ. जितेन्द्र सिंह
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष मंत्रालय में राज्यमंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा है कि सरकार द्वारा सामाजिक न्याय के लिए लाया गया कानून इतिहास में दर्ज होगा। उन्होंने कहा कि अगस्त महीने का पहला सप्ताह इस मायने में महत्वपूर्ण रहा कि इसी अवधि में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करने और उसे संवैधानिक दर्जा देने और अनुसूचित जाति /जनजाति कानून की मूल व्यवस्थाओं को बहाल करने से संबंधित दो ऐतिहासिक विधेयक संसद में पारित किये गये।
डॉ. सिंह ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री नंद कुमार साई से हुई मुलाकात के अवसर पर यह बात कही। श्री साई अनुसूचित जाति / जनजाति से संबंधित विधेयक संसद में पारित हो जाने पर सरकार के प्रति अपना आभार व्यक्त करने श्री सिंह से मिलने आये थे।
श्री सिंह ने इस अवसर पर कहा कि आजादी के तुरंत बाद आज से करीब 60 साल पहले इक्का केलकर समिति ने एक ऐसा पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की सिफारिश की थी जिसे संवैधानिक दर्जा भी प्राप्त हो। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने संसद में कानून बनाकर इस दिशा में सफल प्रयास किया है।
उन्होंने चार साल पहले प्रधानमंत्री के पदभार ग्रहण करने को याद करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने तभी यह शपथ ली थी कि उनकी सरकार गरीबों और समाज के कमजोर वर्ग के कल्याण के लिए समर्पित रहेगी। उन्होंने कहा कि पिछले चार वर्षों पर नजर डाले तो अपने इस वायदे को केंद्र सरकार ने नए सुधार और नए कानून लाकर पूरा किया है।
वीके/एएम/एमएस/एस-9810
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PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
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- देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक टीके की कुल 202.79 करोड़ खुराक  दी गई
- पिछले 24 घंटों में 27,37,235 खुराक दी गई
- भारत में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 1,45,026
- सक्रिय मामले 0.33 प्रतिशत
- मरीजों के स्वस्थ होने की दर इस समय 98.47 प्रतिशत
- पिछले 24 घंटों में 20,742 मरीज स्वस्थ हुए, जिससे कुल स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,32,67,571 हुई
- पिछले 24 घंटों में 18,313 नये मामले दर्ज
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 3.31 प्रतिशत
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 4.57 प्रतिशत
- अब तक कुल 87.36 करोड़ जांच की जा चुकी हैं; पिछले 24 घंटों में 4,25,377 जांच की गईं
#Unite2FightCorona #IndiaFightsCorona
पत्र सूचना कार्यालय
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
भारत-अमेरिका की ओर से इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय- नेशनल साइंस फाउंडेशन अनुसंधान सहयोग के अंतर्गत प्रस्ताव के लिए प्रथम संयुक्त आह्वान
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय  ने एमईआईटीवाई-नेशनल साइंस फाउंडेशन  अनुसंधान सहयोग के अंतर्गत प्रस्ताव के लिए प्रथम संयुक्त आह्वान किया। एमईआईटीवाई- एनएसएफ ने अनुसंधान सहयोग के संबंध में कार्यान्वयन व्यवस्था  पर मई 2023 में हस्ताक्षर किए थे। यह एमईआईटीवाई- एनएसएफ सहयोगपूर्ण अनुसंधान अवसर विशेष रूप से पारस्परिक हित के क्षेत्रों में खोजों और नवाचारों पर केंद्रित है जैसा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की जून 2023 की अमेरिका यात्रा के दौरान भारत सरकार और अमेरिका द्वारा दिए गए संयुक्त वक्तव्य में रेखांकित किया गया है।
प्रथम संयुक्त आह्वान में, सेमीकंडक्टर अनुसंधान, अगली पीढ़ी की संचार प्रौद्योगिकियों/नेटवर्क/प्रणालियों, साइबर-सुरक्षा, स्थिरता और हरित प्रौद्योगिकियों और इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के क्षेत्रों में प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा। प्रस्ताव 21 अगस्त, 2023 से जमा किए जा सकेंगे और प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि 05 जनवरी, 2024 है। इस संयुक्त पहल के माध्यम से प्रौद्योगिकी विकास- प्रोटोटाइप के विकास, पायलट स्केल डेमन्स्ट्रेशन, क्षेत्र में तैनाती और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में तेजी लाने के संदर्भ में हो सकता है। अमेरिका और भारत के जांचकर्ताओं की प्रस्तावित टीमों को टेस्टबेड प्रदाताओं, स्थानीय समुदायों और उद्योग भागीदारों के साथ उचित साझेदारी विकसित करने के लिए प्रभावशाली तरीके से प्रोत्साहित किया जाता है ताकि उन्हें यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनकी परियोजनाओं की सफलता के लिए संसाधन और विशेषज्ञता उपलब्ध हैं।
यह घोषणा आज एमईआईटीवाई के सचिव श्री अल्केश कुमार शर्मा और एनएसएफ के निदेशक डॉ. पंचनाथन ने एमईआईटीवाई के अतिरिक्त सचिव श्री भुवनेश कुमार तथा एमईआईटीवाई, एनएसएफ और अमेरिकी दूतावास के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में संयुक्त रूप से की।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अमेठी के गौरीगंज में सड़क हादसे के कारण हुई जनहानि पर गहरा शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के गौरीगंज में सड़क दुर्घटना के कारण हुई जनहानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने इस हादसे में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया है -
"उत्तर प्रदेश में अमेठी के गौरीगंज में हुआ सड़क हादसा अत्यंत दुखद है। इसमें जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। इसके साथ ही घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं: PM @narendramodi"
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 193.70 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 8.07 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड 19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी,2021 को प्रांरभ हुआ था। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,93,70,32,325
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शेष टीके
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8,07,88,890
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 193.70 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 8.07 करोड़  से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
किसान विज्ञान कांग्रेस में किसानों के नवाचार के महत्व को रेखांकित किया गया
भारतीय विज्ञान कांग्रेस के दौरान पहली बार किसान विज्ञान कांग्रेस का आयोजन
(भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 107 वर्षों के इतिहास में पहली बार किसान विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया। इस दौरान किसानों के नवाचार और उनकी वैज्ञानिक प्रमाणिकता के महत्व को रेखांकित किया गया।
किसान विज्ञान कांग्रेस का आज नई दिल्ली में उद्घाटन करते हुए कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के सचिव तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ. त्रिलोचन महापात्रा ने कहा कि भारतीय विज्ञान कांग्रेस के इतिहास में पहली बार किसान केन्द्रित कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिससे किसान समुदाय को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। डॉ. महापात्रा ने कहा कि उत्पादन और पोषण सुरक्षा सहित 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का उद्देश्य निर्धारित किया गया है, जो प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस ऐसा मंच है, जहां किसानों के नवाचारों को बल मिलेगा। उन्होंने स्कूली छात्रों का आह्वान किया कि वे किसान विज्ञान कांग्रेस में शिरकत करें, ताकि कृषि के प्रति दिलचस्पी स्कूल स्तर से ही पैदा की जा सके। उन्होंने कहा, ‘भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने एकीकृत कृषि के लिए 56 मॉडल विकसित किए हैं, जिन्हें ग्रामीण विकास कार्यक्रमों से जोड़कर नाबार्ड प्रोत्साहित करेगा।’
डॉ. महापात्रा ने कहा कि प्रगतिशील किसानों के नवाचारों को प्रोत्साहित करने के लिए किसान नवाचार निधि और नवाचार केन्द्रों की स्थापना की जाएगी। महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जैविक खेती को विकसित करने के लिए 45 प्रकार के जैविक खेती प्रणालियां तैयार की गई हैं।
कर्नाटक कृषि मूल्य आयोग के अध्यक्ष श्री हनुमानगौड़ा बेलागुर्की ने कृषि क्षेत्र की चुनौतियों के हवाले से कहा कि कृषि विश्वविद्यालयों में कृषि विज्ञान अंग के रूप में अर्थव्यवस्था और सामाजिक विज्ञान की पढ़ाई शुरू की जानी चाहिए।
उल्लेखनीय है कि 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस के अंग के रूप में किसान विज्ञान कांग्रेस का आयोजन बेंगलुरू के कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय में किया जा रहा है। इस कांग्रेस में देश के लगभग 120 नवाचारी किसान हिस्सा ले रहे हैं और अपने उत्पादों को पेश कर रहे हैं। इसके अलावा इस आयोजन में विभिन्न कृषि विशेषज्ञ भी हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान किसानों की आय दोगुना करने, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, किसान सशक्तिकरण, कृषि पर दबाव, ग्रामीण जैव-उद्यमिता जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई।
रक्षा मंत्रालय
चौथा सशस्त्र बल वेटरन दिवस
सशस्त्र बल वेटरन दिवस 14 जनवरी, 2020 को मानेकशॉ सेंटर दिल्ली कैंट तथा देश के कई स्थानों पर मनाया गया। 2017 से 14 जनवरी को प्रतिवर्ष सशस्त्र बल वेटरन दिवस मनाया जाता है। भारतीय सशस्त्र बलों के पहले कमांडर इन चीफ, फील्ड मार्शल के.एम करियप्पा ने 14 जनवरी, 1953 को अवकाश प्राप्त किया था। उन्हीं की याद में सशस्त्र बल वेटरन दिवस मनाया जाता है। फील्ड मार्शल के.एम करियप्पा को प्यार से कीपर के नाम से भी बुलाया जाता था। देश की सेवा के लिए वेटरन सैन्य कर्मियों के समर्पण और बलिदान को सम्मान देने के लिए सशस्त्र बल वेटरन दिवस का आयोजन किया जाता है।
नौसेना प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह, मानेकशॉ सेंटर में आयोजित समारोह के मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में सेना प्रमुख तथा वायुसेना प्रमुख भी उपस्थित थे। समारोह में ‘सम्मान एवं वायु संवेदना’, सेना तथा वायुसेना की पत्रिकाएं भी जारी की गई। समारोह में 2600 वेटरन सैन्यकर्मियों, विभिन्न बैंकों, सीजीडीए, डीजीआर, केएसबी, ईसीएचएस तथा तीनों सेनाओं के कल्याणकारी संगठनों ने भाग लिया।
रक्षा मंत्रालय
मेजर जनरल स्मिता देवरानी ने एडीजी, सैन्य नर्सिंग सेवा के रूप में पदभार ग्रहण किया
मुख्य बिन्दु:
- स्कूल ऑफ नर्सिंग, सैन्य अस्पताल सिकंदराबाद की पूर्व छात्रा
- 1983 में सैन्य नर्सिंग सेवा में कमीशन मिला
- नैदानिक अनुभव के अलावा, इन्होंने विभिन्न प्रशासनिक और स्टॉफ पदों पर कार्य किया
- एडीजी, एमएनएस के रूप में नियुक्ति से पहले ये सैन्य अस्पताल  की प्रिंसिपल मैट्रन थीं
मेजर जनरल स्मिता देवरानी ने 01 अक्टूबर, 2021 को सैन्य नर्सिंग सेवा  के अपर महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। यह पद ग्रहण 96वें एमएनएस कोर दिवस के अवसर पर हुआ। स्कूल ऑफ नर्सिंग, सैन्य अस्पताल सिकंदराबाद की पूर्व छात्रा जनरल ऑफिसर को 28 दिसम्बर, 1983 को मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में कमीशन दिया गया था। बाद में, उन्होंने नौसेना अस्पताल आईएनएचएस अश्विनी, मुंबई से मिडवाइफरी में डिप्लोमा पूरा किया।
दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद अकादमिक उत्कृष्टता की खोज में उन्होंने न केवल अस्पताल और स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा और अस्पताल प्रशासन में एमबीए की डिग्री प्राप्त की, बल्कि उन्होंने नेशनल हेल्थ केयर अकादमी सिंगापुर से गुणवत्ता नियंत्रण प्रबंधन एवं संक्रमण नियंत्रण और रोकथाम प्रबंधन में सिक्स सिग्मा प्रमाणपत्र प्राप्त किया।
जनरल ऑफिसर एक उत्कृष्ट क्रिटिकल केयर नर्स हैं और उन्होंने सैन्य अस्पताल दिल्ली कैंट में 1992 में इंटेंसिव केयर नर्सिंग स्पेशलिटी भी हासिल की है। उनके परिश्रमी क्रिटिकल केयर नर्सिंग प्रबंधन ने उनके लिए नैदानिक कार्यकाल के दौरान प्रशंसा अर्जित की है। जनरल देवरानी ने 2006-2007 में कांगो में संयुक्त राष्ट्र मिशन में अपनी प्रतिनियुक्ति के दौरान हताहतों की संख्या के प्रबंधन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जहां उन्होंने मुख्य मैट्रन के रूप में कार्य किया था। ये स्वेच्छा से उस टीम का हिस्सा बनी जिसने कांगो में माउंट न्यारागोंगो पर चढ़ाई की थी जो 3470 मीटर की ऊंचाई पर एक सक्रिय स्ट्रैट ज्वालामुखी है।
नैदानिक अनुभव के अलावा, मेजर जनरल स्मिता देवरानी ने विभिन्न प्रशासनिक और स्टॉफ नियुक्तियों जैसे संयुक्त निदेशक सैन्य नर्सिंग सेवा, अनुसंधान पूल अधिकारी, रक्षा मंत्रालय  के इंटेग्रेटिड मुख्यालय में निदेशक प्रशासन, कमांड अस्पताल, पुणे की प्रिंसिपल मैट्रन, सेंट्रल कमान मुख्यालय में ब्रिगेडियर एमएनएस पदों पर काम किया है। अपर महानिदेशक एनएनएस का पद भार संभालने से पूर्व जनरल ऑफिसर सैन्य अस्पताल,  की प्रिंसिपल मैट्रन थीं जो सशस्त्रबल चिकित्सा सेवा का शीर्ष चतुर्थ स्वास्थ्य देखभाल संस्थान हैं।
एमजी/एएम/आईपीएस/वीके
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PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
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- देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक टीके की कुल 213.52 करोड़ खुराक  दी गई
- पिछले 24 घंटों में 32,31,895 खुराक दी गई
- भारत में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 53,974
- सक्रिय मामले 0.12 प्रतिशत
- मरीजों के स्वस्थ होने की दर इस समय 98.69 प्रतिशत
- पिछले 24 घंटों में 7,034 मरीज स्वस्थ हुए, जिससे कुल स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,38,80,464 हुई
- पिछले 24 घंटों में 5,910 नये मामले दर्ज
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 2.60 प्रतिशत
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 2.15 प्रतिशत
- अब तक कुल 88.73 करोड़ जांच की जा चुकी हैं; पिछले 24 घंटों में 2,27,313 जांच की गईं
#Unite2FightCorona #IndiaFightsCorona
पत्र सूचना कार्यालय
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार
भारी उद्योग मंत्रालय
सरकार ने भारतीय पूंजीगत वस्तु सेक्टर– चरण-II में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की योजना को अधिसूचित किया
योजना का वित्तीय प्रावधान 1207 करोड़ रुपये है तथा 975 करोड़ रुपये का बजटीय समर्थन और 232 करोड़ रुपये का उद्योगों का योगदान है
इसका उद्देश्य सामान्य प्रौद्योगिकी विकास और सेवा अवसंरचना को सहायता प्रदान करना है
भारी उद्योग मंत्रालय ने भारतीय पूंजीगत वस्तु सेक्टर– चरण-II में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की योजना की अधिसूचना जारी कर दी है, ताकि सामान्य प्रौद्योगिकी विकास और सेवा अवसंरचना को सहायता दी जा सके। योजना का वित्तीय प्रावधान 1207 करोड़ रुपये है तथा 975 करोड़ रुपये का बजटीय समर्थन और 232 करोड़ रुपये का उद्योगों का योगदान है। योजना को 25 जनवरी, 2022 को अधिसूचित किया गया था।
पूंजीगत वस्तु सेक्टर की प्रतिस्पर्धा बढ़ाने वाली योजना के दूसरे चरण का उद्देश्य पहले चरण की प्रायोगिक योजना के प्रभाव को विस्तार देना और उसे आगे बढ़ाना है। इस तरह वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा योग्य पूंजीगत वस्तु सेक्टर की मजबूत रचना करके उसमें तेजी लाई जायेगी। उल्लेखनीय है कि यह सेक्टर निर्माण सेक्टर में कम से कम 25 प्रतिशत योगदान करता है।
पूंजीगत वस्तु सेक्टर– चरण-II में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की योजना के छह पक्ष हैं:
- प्रौद्योगिकी नवोन्मेष पोर्टलों के जरिये प्रौद्योगिकियों की पहचान,
- चार नये उन्नत उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना और मौजूदा उत्कृष्टता केंद्रों की कुशलता बढ़ाना,
- पूंजीगत वस्तु सेक्टर में कौशल को प्रोत्साहन– कौशल स्तर 6 और उससे ऊपर के लिये योग्यता पैकेज,
- चार सामान्य इंजिनियरिंग सुविधा केंद्रों  की स्थापना और मौजूदा सीईएफसी की कुशलता बढ़ाना।
- मौजूदा परीक्षण और प्रमाणीकरण केंद्रों की कुशलता बढ़ाना,
- प्रौद्योगिकी विकास के लिये दस औद्योगिक उत्प्रेरकों की स्थापना
विस्तृत योजना दिशा-निर्देश की जानकारी और आवेदन फार्म https://heavyindustries.gov.in/writereaddata/UploadFile/Notification%20for%20Capital%20Goods%20%20Phase%20II%20.pdf पर उपलब्ध हैं।
गृह मंत्रालय
श्री जी किशन रेड्डी ने विभिन्न अर्ध सैन्य बलों द्वारा पोरबंदर में आयोजित साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया
अहिंसा, स्वच्छता और नो टू ड्रग्स के संदेश के साथ 500 साइकिल चालक हुए रवाना
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, श्री किशन रेड्डी ने विभिन्न अर्ध सैन्य बलों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस कार्यक्रम में बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, असम राइफल्स, आईटीबीपी, एनएसजी सहित विभिन्न अर्ध सैन्य बलों के जवान भाग ले रहे हैं। इस रैली का आयोजन पोरबंदर में महात्मा गांधीजी की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित समारोहों के एक भाग के रूप में किया गया है। रैली के दौरान 500 साइकिल चालक अहिंसा, स्वच्छता और नो टू ड्रग्स के एक संदेश के साथ पोरबंदर से नई दिल्ली तककी यात्रा करेंगे।
महात्मा गांधी के दर्शन के बारे में विचार व्यक्त करते हुए, श्री रेड्डी ने कहा कि गांधी जी संपूर्ण विश्व के लिए सत्य और अहिंसा के प्रतीक हैं। उनकी एक समतावादी, समावेशी, दीर्घकालिक और शांतिपूर्ण समाज की परिकल्पना आज भी सबसे अधिक प्रासंगिक है, क्योंकि दुनिया वैश्विक आतंकवाद, कट्टरता, अतिवाद जैसी समस्याओं का सामना कर रही है। राष्ट्रपिता ने दुनिया को सिखाया कि मानव जाति के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान शांति और अहिंसा के माध्यम से किया जा सकता है।
श्री रेड्डी ने कहा कि सरकार महात्मा गांधी की 150वीं जयंती व्यापक स्तर पर मना रही है और विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, उनके विचारों और परिकल्पनाओं से लोगों को अवगत कराया जाएगा। उन्होंने बापू के स्वतंत्रता से अधिक स्वच्छता महत्वपूर्ण है, के संदेश का भी स्मरण किया। इस संदर्भ में, मंत्री महोदय ने प्रधानमंत्रीश्री नरेंद्र मोदी के 'स्वच्छ भारत' अभियान के दृष्टिकोण और 2 अक्टूबर, 2019 से भारत को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए राष्ट्र को किए गए आह्वान पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने 11 सितंबर, 2019 से प्रारंभ होने वाले 'स्वच्छ ही सेवा' कार्यक्रम के बारे में भी चर्चा की।
श्री रेड्डी ने राष्ट्र की सेवा के लिए अदम्य भावना और समर्पण के लिए अर्धसैनिक बलों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि “सीमाओं पर हमारे सैनिक हमारे देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा और सुरक्षा के लिए प्रतिदिन संघर्ष करते हैं। उन्होंने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के परिवारों को आश्वस्त करते हुए कहा कि पूरा देश जवानों के साथ मजबूती से खड़ा है और उनके द्वारा दिए जा रहे बलिदानों का ह्रदय से सम्मान करता है।
साइकिल रैली के बारे में विचार व्यक्त करते हुए, श्री रेड्डी ने कहा कि यह प्रयास निश्चित रूप से जनता में सुरक्षा बलों की सकारात्मक और सामंजस्यपूर्ण छवि बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह कार्यक्रम महात्मा गांधी के 'स्वच्छ भारत' के संदेशों और विचारों को आम जन तक पहुंचाने और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को बनाए रखने में भी सार्थक भूमिका निभाएगा। श्री रेड्डी ने कहा कि यह लोगों को गांधीजी के दिखाए मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करेगा और आने वाले दिनों में राष्ट्र के बेहतर भविष्य के निर्माण में सहायता प्रदान करेगा।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
मार्च, 2023 के लिए ग्रामीण, शहरी तथा संयुक्त उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आंकड़े, आधार वर्ष 2012=100
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय  इस प्रेस नोट में आधार वर्ष 2012 =100 पर, अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक  तथा मार्च 2023  महीने के लिए तदनुरुपी ग्रामीण , शहरी  तथा संयुक्त  हेतु उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक  जारी कर रहा है। अखिल भारतीय एवं सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों दोनों के लिए उप-समूहों तथा समूहों के लिए सीपीआई भी जारी किए जा रहे हैं।
मूल्य आंकड़े साप्ताहिक रोस्टर के आधार पर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के एनएसओ के प्रक्षेत्र प्रचालन प्रभाग के फील्ड स्टाफ द्वारा व्यक्तिगत दौरों के जरिये सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करते हुए चुने हुए 1114 शहरी बाजारों तथा 1181 गांवों से संग्रहित किए जाते हैं। मार्च, 2023 के दौरान, एनएसओ ने 100 प्रतिशत गांवों तथा 98.5 प्रतिशत शहरी बाजारों से मूल्य संग्रहित किए जबकि उसमें बाजार-वार मूल्य ग्रामीण के लिए 90.4 प्रतिशत तथा शहरी के लिए 93.4 प्रतिशत थे।
मूल्य आंकड़े, साप्ताहिक रोस्टर के आधार पर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के एनएसओ के प्रक्षेत्र प्रचालन प्रभाग के फील्ड स्टाफ द्वारा व्यक्तिगत दौरों के जरिये सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करते हुए चुने हुए 1114 शहरी बाजारों तथा 1181 गांवों से संग्रहित किए जाते हैं। फरवरी 2023 के दौरान, एनएसओ ने 100 प्रतिशत गांवों तथा 98.3 प्रतिशत शहरी बाजारों से मूल्य संग्रहित किए जबकि उसमें ग्रामीण के लिए 90.4 प्रतिशत तथा शहरी के लिए 93.3 प्रतिशत बाजार-वार कीमतें थीं
सामान्य सूचकांकों तथा सीएफपीआई के आधार पर अखिल भारतीय मुद्रास्फीति दरें  निम्नलिखित हैं:
सीपीआई  और सीएफपीआई पर आधारित अखिल भारतीय वर्ष-दर-वर्ष मुद्रास्फीति दर : मार्च 2022 की तुलना में मार्च 2023
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मार्च. 2023 
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फरवरी 2023 
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मार्च 2022
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ग्रामीण
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शहरी
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संयुकत
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ग्रामीण
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शहरी
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संयुकत
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ग्रामीण
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शहरी
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संयुकत
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महंगाई
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सीपीआई 
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5.51
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5.89
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5.66
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6.72
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6.10
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6.44
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7.66
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6.12
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6.95
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सीएफपीआई
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4.66
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4.82
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4.79
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6.60
|
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5.09
|
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5.95
|
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8.04
|
|
7.04
|
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7.68
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सूचकांक
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सीपीआई 
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178.0
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176.3
|
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177.2
|
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177.9
|
|
175.6
|
|
176.8
|
|
168.7
|
|
166.5
|
|
167.7
|
|
सीएफपीआई
|
|
172.9
|
|
178.4
|
|
174.9
|
|
172.9
|
|
177.4
|
|
174.4
|
|
165.2
|
|
170.2
|
|
166.9
सामान्य सूचकांकों और सीएफपीआई में मासिक परिवर्तन नीचे दिए गए हैं:
अखिल भारतीय सीपीआई  और सीएफपीआई में मासिक परिवर्तन : मार्च 2023 की तुलना में फरवरी 2023
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सूचकांक
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मार्च 2023 
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फरवरी 2023 
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मासिक बदलाव 
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ग्रामीण
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शहरी
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संयुक्त
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ग्रामीण
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|
शहरी
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|
संयुक्त
|
|
ग्रामीण
|
|
शहरी
|
|
संयुक्त
|
|
सीपीआई 
|
|
178.0
|
|
176.3
|
|
177.2
|
|
177.9
|
|
175.6
|
|
176.8
|
|
0.06
|
|
0.40
|
|
0.23
|
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सीएफपीआई
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172.9
|
|
178.4
|
|
174.9
|
|
172.9
|
|
177.4
|
|
174.4
|
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0.00
|
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0.56
|
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0.29
नोट: मार्च 2023 के आंकड़े अनंतिम हैं।
रिलीज की अगली तारीख: अप्रैल 2023 के लिए 12 मई 2023 ।
अधिक जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट www.mospi.gov.in देखें
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