ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वित्त मंत्रालय
8.08 प्रतिशत ब्याज वाली सरकारी प्रतिभूति 2022’ का पुनर्भुगतान
‘8.08 प्रतिशत ब्याज वाली सरकारी प्रतिभूति  2022’ की बकाया शेष राशि सममूल्य पर 02 अगस्त, 2022 को प्रतिदेय होगी। उक्त तिथि से उस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के तहत किसी भी राज्य सरकार द्वारा पुनर्भुगतान की प्रभावकारी तिथि को अवकाश घोषित किए जाने की स्थिति में संबंधित ऋणों का पुनर्भुगतान उस राज्य के भुगतान कार्यालयों द्वारा इससे पिछले कार्य दिवस को किया जाएगा।
सरकारी प्रतिभूति नियमन, 2007 के उप-नियमों 24 और 24 के अनुसार परिपक्व होने वाली धनराशि का भुगतान सरकारी प्रतिभूति के पंजीकृत धारक को या तो एक पे ऑर्डर, जिसमें उसके बैंक खाते का संबंधित ब्यौरा होगा, के जरिये किया जाएगा अथवा इस रकम को उस बैंक में धारक के खाते में डाल दिया जाएगा जिसमें इलेक्ट्रॉनिक ढंग से धनराशि की प्राप्ति की सुविधा होगी। सरकारी प्रतिभूति को सहायक सामान्य खाता बही या संघटक सहायक सामान्य खाता बही खाते या शेयर प्रमाणपत्र के रूप में रहना चाहिए। प्रतिभूतियों के संदर्भ में भुगतान सुनिश्चित करने के लिए इस तरह की सरकारी प्रतिभूतियों के मूल ग्राहक अथवा उसके बाद वाले धारकों को अपने बैंक खाते का संबंधित ब्यौरा अग्रिम रूप से उपलब्ध कराना होगा। हालांकि, बैंक खाते का संबंधित ब्यौरा/इलेक्ट्रॉनिक ढंग से धनराशि की प्राप्ति का अधिदेश न होने की स्थिति में नियत तिथि पर ऋण का पुनर्भुगतान सुनिश्चित करने के लिए धारक अपनी उन प्रतिभूतियों को सार्वजनिक ऋण कार्यालयों, कोषागारों/उप कोषागारों, भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं  में पेश कर सकते हैं जिनका निस्सरण या शोधन विधिवत रूप से हो चुका है। इन प्रतिभूतियों को पुनर्भुगतान की नियत तिथि से 20 दिन पहले पेश करना होगा।
निस्सरण या शोधन मूल्य प्राप्त करने की प्रक्रिया के पूर्ण विवरण को किसी भी उपर्युक्त भुगतान कार्यालय से हासिल किया जा सकता है।
रेल मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने रेलवे क्षेत्र में सहयोग के बारे में रेल मंत्रालय और यूरोपीय आयोग के गतिशीलता और परिवहन महानिदेशक के मध्य प्रशासनिक प्रबंध को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भविष्य में तकनीकी आदान-प्रदान और सहयोग को मजबूत करने के लिए रेलवे क्षेत्र में सहयोग के बारे में रेल मंत्रालय और यूरोपीय आयोग के गतिशीलता और परिवहन महानिदेशक के मध्य प्रशासनिक प्रबंध को मंजूरी दी।
कार्यान्वयन नीति और लक्ष्य:-
प्रशासनिक प्रबंध पर 3 सितंबर, 2019 को हस्ताक्षर किए गए थे। यह प्रशासनिक प्रबंध निम्नलिखित प्रस्तावित प्रमुख क्षेत्रों में ध्यान केंद्रित करने के लिए सहयोग का ढांचा उपलब्ध कराएगा:-
1. विशेष रूप से रेलवे की सुरक्षा, अंतरसक्रियता, आर्थिक शासन और वित्तीय स्थिरता के बारे में ईयू के प्रभाव पर ध्यान देते हुए रेल सुधार और विनियमन;
2. रेलवे सुरक्षा;
3. मानकीकरण के लाभों के साथ-साथ एक समान अनुकूलनता आकलन और रेलवे के आर्थिक कार्य प्रदर्शन के लिए खरीददारी प्रक्रियाएं;
4. सिग्नलिंग/नियंत्रण प्रणालियां ;
5. आंतरिक तौर तरीके और परिवहन अवसंरचना नेटवर्क;
6. नवाचार और डिजिटलीकरण;
7. अंतर्राष्ट्रीय रेल सम्मेलनों और मानकीकृत निकायों के संबंध में अनुभव साझा करना;
8. आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय पहलुओं सहित रेलवे में सतत नीतियां।
पृष्ठभूमि:
रेल मंत्रालय सहयोग के पहचान किए गए क्षेत्रों के संबंध में रेल मंत्रालय ने रेल क्षेत्र में तकनीकी सहयोग के लिए विभिन्न विदेशी सरकारों और राष्ट्रीय रेलों के साथ समझौता ज्ञापन/एमओसी पर हस्ताक्षर किए हैं। इन क्षेत्रों में हाई स्पीड रेल, मौजूदा मार्गों की गति में बढ़ोतरी, विश्व स्तर के स्टेशनों का विकास, भारी ढुलाई परिचालन और रेल बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण शामिल हैं। आपसी हितों के क्षेत्रों-रेलवे प्रौद्योगिकी एवं परिचालन, जानकारी साझा करना, तकनीकी दौरे, प्रशिक्षण और सेमिनार तथा कार्यशालाओं में विकास के संबंध में जानकारी के आदान-प्रदान के माध्यम से सहयोग अर्जित किया गया है।
समझौता ज्ञापन/एमओसी रेलवे क्षेत्र में नवीनतम विकास और ज्ञान के बारे में बातचीत और उसे साझा करने के लिए हस्ताक्षरकर्ताओं को एक मंच उपलब्ध कराते हैं। इनसे विशिष्ट प्रौद्योगिकी क्षेत्रों और ज्ञान साझा करने के लिए अन्य वार्ताओं पर ध्यान देते हुए तकनीकी विशेषज्ञों के आदान-प्रदान, रिपोर्ट और तकनीकी दस्तावेज, प्रशिक्षण और सेमिनारों/कार्यशालाओं के आयोजन में मदद मिलती है।
वीआरआरके/आईपीएस/एसके-
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वित्त मंत्रालय
विनिमय दर अधिसूचना संख्या 41/2020 - सीमा शुल्क 
 की धारा 14 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए और अधिसूचना संख्या 39/2020 – सीमा शुल्क  दिनांक 16 अप्रैल, 2020 का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा हटाई जाने वाली बातों को छोड़कर, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद् द्वारा यह निर्धारित करता है कि संलग्न प्रत्येक अनुसूची-I और अनुसूची-II के कॉलम  में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विदेशी मुद्रा के भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्रा में विनिमय की दर 07 मई, 2020 से वह दर होगी, जिसका उल्लेख आयातित और निर्यातित माल के संबंध में उक्त धारा के उद्देश्य के लिए कॉलम  में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में किया गया है: -
अनुसूची-I
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क्रम संख्या
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विदेशी मुद्रा
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भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रत्येक इकाई की विनिमय दर
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1.
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ऑस्ट्रेलियाई डॉलर
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49.95
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47.75
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2.
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|
बहरीन दीनार
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207.20
|
|
194.20
|
|
3.
|
|
कैनेडियन डॉलर
|
|
54.90
|
|
53.05
|
|
4.
|
|
चाइनीज युआन
|
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10.85
|
|
10.55
|
|
5.
|
|
डेनिश क्रोनर
|
|
11.20
|
|
10.80
|
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6.
|
|
यूरो
|
|
83.70
|
|
80.70
|
|
7.
|
|
हांगकांग डॉलर
|
|
9.95
|
|
9.60
|
|
8.
|
|
कुवैती दीनार
|
|
253.55
|
|
237.75
|
|
9.
|
|
न्यूजीलैंड डॉलर
|
|
47.20
|
|
45.05
|
|
10.
|
|
नार्वेजियन क्रोनर
|
|
7.50
|
|
7.25
|
|
11.
|
|
पौंड स्टर्लिंग
|
|
95.95
|
|
92.65
|
|
12.
|
|
कतर रियाल
|
|
21.50
|
|
20.20
|
|
13.
|
|
सउदी अरब रियाल
|
|
20.85
|
|
19.55
|
|
14.
|
|
सिंगापुर डॉलर
|
|
54.40
|
|
52.60
|
|
15.
|
|
दक्षिण अफ्रीकी रैंड
|
|
4.25
|
|
3.95
|
|
16.
|
|
स्वीडिश क्रोनर
|
|
7.85
|
|
7.60
|
|
17.
|
|
स्विस फ्रैंक
|
|
79.50
|
|
76.50
|
|
18.
|
|
तुर्की लीरा
|
|
11.00
|
|
10.35
|
|
19.
|
|
यूएई दिरहम
|
|
21.30
|
|
20.00
|
|
20.
|
|
अमेरिकी डॉलर
|
|
76.70
|
|
75.00
अनुसूची-II
|
|
क्रम संख्या
|
|
विदेशी मुद्रा
|
|
भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रति 100 इकाइयों की विनिमय दर
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1.
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जापानी येन
|
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72.65
|
|
70.00
|
|
2.
|
|
कोरियाई वॉन
|
|
6.40
|
|
6.00
राष्ट्रपति सचिवालय
प्रेस विज्ञप्ति
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज राष्ट्रपति से मुलाकात की और मंत्रिपरिषद के साथ-साथ अपना इस्तीफा सौंप दिया।
राष्ट्रपति ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और श्री नरेन्द्र मोदी तथा मंत्रिपरिषद से नई सरकार के पदग्रहण करने तक कार्य जारी रखने का आग्रह किया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने इस महीने 26 जून, 2022 के लिए निर्धारित मन की बात के इनपुट पर प्रसन्नता व्यक्त की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस महीने 26 जून, 2022 के लिए निर्धारित मन की बात के लिए इनपुट पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री मोदी ने लोगों से मन की बात पर विचारों को माईगॉव या नमो ऐप पर साझा करने का भी आग्रह किया।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा;
"इस महीने के 26 तारीख के लिए निर्धारित #मनकीबात के लिए कई इनपुट प्राप्त करने पर प्रसन्नता हो रही है। अपने विचारों को माईगॉव या नमो ऐप पर साझा करें।"
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
संशोधित दिशा-निर्देशों के तहत टीकाकरण के पहले दिन दी गई टीके की खुराक में ग्रामीण भारत की हिस्सेदारी 64 प्रतिशत रही
गांवों में टीकाकरण अभियान पर खासा जोर दिया गया है, ग्रामीण क्षेत्रों को कवर करना पूरी तरह से संभव: डॉ. वी. के. पॉल
टीकाकरण कराने के लिए महिलाओं में और जागरूकता पैदा करने की जरूरत : डॉ. पॉल
टीकाकरण के लिए संशोधित दिशा-निर्देशों के लागू होने के पहले दिन सोमवार  को कोविड-19 टीके की कुल खुराकों का 63.68 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में दिया गया। उस दिन दी गई कुल टीके की खुराक में से 56.09 लाख टीके ग्रामीण टीकाकरण केंद्रों से दिए गए, जबकि शहरी क्षेत्रों में 31.9 लाख लोगों का टीकाकरण किया गया।
मंगलवार को नई दिल्ली में कोविड-19 मीडिया ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए डॉ. वी. के. पॉल, सदस्य , नीति आयोग ने बताया कि टीकाकरण अभियान में ग्रामीण क्षेत्रों को कवर करने पर विशेष जोर दिया गया है। “गांवों में टीकाकरण की रफ्तार तेज है औैर अच्छे अनुपात में टीकाकरण किया जा रहा है। सोमवार  से टीकाकरण की संख्या लगभग देश में ग्रामीण-शहरी जनसंख्या के अनुपात में थी। यह साबित करता है कि टीकाकरण अभियान को ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में ले जाना संभव है।”
ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्ण टीकाकरण कवरेज संभव
डॉ. पॉल ने आगे बताया कि 71 प्रतिशत टीकाकरण केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में हैं और पिछले कुछ हफ्ते में लगातार किए गए कुल टीकाकरण में से आधे से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में थे। "आईटी प्रणाली के उपयोग बढ़ने के साथ, टीकाकरण के फायदे के बारे में लोगों को शिक्षित करने में सहूलियत मिल रही है। साथ ही टीकाकरण को स्वीकार करने वाले लोगों को साथ लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक टीकों की खुराक ले जाने के साथ, हमें अधिक आत्मविश्वास मिल रहा है और आशा है कि ग्रामीण क्षेत्रों को पूरी तरह से कवर करना संभव होगा।" उन्होंने यह भी बताया कि सोमवार को इतनी बड़ी संख्या में वैक्सीन खुराक  लगाते समय कोविन प्लेटफॉर्म में कोई गड़बड़ नहीं देखी गई।
डॉ. पॉल ने आगे कहा कि नए टीकाकरण अभियान में सरकारी केंद्रों ने बड़ी भूमिका निभाई है। उन्होंने बताया, “21 जून, 2021 को सरकारी केंद्रों से टीके की 92 प्रतिशत खुराक दी गई। यह हमारी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की ताकत, लचीलापन और पहुंच के बारे में एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। "उन्होंने कहा कि कोविड-19 टीकाकरण अभियान में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रमों को लागू करने का अनुभव महत्वपूर्ण रहा है।”
टीकाकरण के लिए अधिक से अधिक महिलाओं को जागरूक करने की जरूरत
डॉ. पॉल ने बताया कि सोमवार को टीका लगवाने वालों में 46 प्रतिशत महिलाएं जबकि 53 प्रतिशत पुरुष थे। "हमें इस लैंगिंक असामनता को उन सभी जगहों पर सुधारने की आवश्यकता है जहां यह मौजूद है। हमें टीकाकरण के लिए और अधिक महिलाओं को आगे लाने की आवश्यकता है।"
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
खेल मंत्रालय ने 500 निजी अकादमियों के वित्तपोषण के लिए नई प्रोत्साहन संरचना की घोषणा की
खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया योजना के माध्यम से 500 निजी अकादमियों को धनराशि देने के लिए एक प्रोत्साहन संरचना की शुरुआत की है।यह योजना वित्त वर्ष 2020-21 से शुरू होगी और अगले चार वर्षों तक जारी रहेगी।
इस मॉडल में, निजी अकादमियों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा। वर्गीकरण के आधार होंगे - अकादमी द्वारा प्रशिक्षित खिलाड़ियों की गुणवत्ता उपलब्धि, अकादमी में उपलब्ध कोचों के स्तर, खेल के मैदान की गुणवत्ता और संबद्ध अवसंरचना, खेल विज्ञान सुविधाओं और कर्मचारियों की उपलब्धता। 2028 ओलंपिक में उत्कृष्टता के लिए पहचान किये गए14 प्राथमिकता वाले खेल, पहले चरण में समर्थन प्राप्त करने के पात्र होंगे।
इस निर्णय के बारे में केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने कहा, "सरकार के लिए इन संस्थानों को समर्थन देना महत्वपूर्ण है, ताकि देश के दूरदराज-क्षेत्रों में भी खेल प्रतिभाओं को तैयार किया जा सके। देश के विभिन्न हिस्सों में बहुत सारी छोटी अकादमियां हैं, जो एथलीटों की पहचान करने और प्रशिक्षण देने के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इस निर्णय का उद्देश्य सभी अकादमियों, विशेषकर निजी अकादमियों को बुनियादी ढांचे, संसाधनों और खेल विज्ञान के स्तर में सुधार के लिए सहायता देना है ताकि एथलीट सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें।"
इस फैसले के बारे मेंओलंपिक पदक विजेता गगन नारंग, जो गगन नारंग स्पोर्ट्स प्रमोशन फाउंडेशन के तहत ‘गन फॉर ग्लोरी’ नामक एक निजी अकादमी संचालित करते हैं, ने कहा, "यह निजी अकादमियों के लिए बहुत बड़ा प्रोत्साहन है, क्योंकि इससे उन्हें यह सुनिश्चित करने की प्रेरणा मिलेगी कि वे विश्व स्तर के एथलीटों के विकास के लिए विश्व-स्तरीय अवसंरचना का निर्माण करें और इसके लिए आवश्यक विशिष्ट संसाधनोंकी उपलब्धता सुनिश्चित करें।"
योजना के तहत, एसएआईऔर एनएसएफ साथ मिलकर काम करेंगे। एसएआईएनएसएफके साथ विचार-विमर्श करेगा और अकादमियों के वर्गीकरण और श्रेणीकरण को लागू करेगा। प्रत्येक खेल के तहत वित्त पोषित की जाने वाली अकादमियों की संख्या और धनराशि का निर्धारण, ओलंपिक में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए निवेश की आवश्यकता तथा प्रत्येक एनएसएफ की क्षमता के मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा। प्रशिक्षण की समग्र गुणवत्ता में सुधार के लिए सभी अकादमियों में खेल विज्ञान सुविधाओं के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
नेशनल बैडमिंटन कोच पुलेला गोपीचंद ने इस पहल के लिए सरकार और एसएआई को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, "यह देश में खेलों के लिए एक बड़ी पहल है और इससे खेल के सभी वर्गों और खेल पारितंत्र को बहुतलाभ मिलेगा। यह एक बड़ा कदम है और मैं शानदार पहल के लिए सरकार और भारतीय खेल प्राधिकरण को बधाई देता हूँ।”
एमजी / एएम / जेके / डीसी
(Visitor Counter : 210
रक्षा मंत्रालय
वाईएआई सीनियर नेशनल सेलिंग चैम्पियनशिप 2022

इंडियन नेवी वाटरमैनशिप ट्रेनिंग सेंटर , मुंबई द्वारा याचिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया और इंडियन नेवल सेलिंग एसोसिएशन  के तत्वावधान में बोट्स की सीनियर क्लासेस के लिए दिनांक 13 से 20 नवंबर, 2022 तक याचिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया  सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप 2022  का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन दिनांक 23 सितंबर को चीन में होने वाले आगामी एशियाई खेलों के लिए वाईएआई रैंकिंग इवेंट और चयन परीक्षण है। इसकी रेस मुंबई बंदरगाह से आयोजित की जाएगी।
देश भर के 15 सेलिंग क्लबों के 115 से अधिक नाविकों ने इस आयोजन के लिए पंजीकरण कराया है। नौकाओं के आठ वर्गों में प्रति वर्ग 12 दौड़ की एक श्रृंखला निर्धारित की गई है- यथा पुरुषों, महिलाओं और मिश्रित श्रेणियों में ILCA 7, ILCA 6, 49er, 49erFX, 470, NACRA 17, RS:X and IQ Foil ।
ओमान, कोरिया और सिंगापुर के विदेशी रेस अधिकारियों समेत वर्ल्ड सेलिंग क्वालिफाइड इंटरनेशनल रेस ऑफिसर्स, इंटरनेशनल जजेज़ एंड मेज़र्स सहित इवेंट अधिकारियों की एक टीम सभी प्रतियोगियों के लिए रेस का निष्पक्ष संचालन सुनिश्चित करेगी ।
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
‘कोविड-19 लॉकडाउन’ के दौरान अप्रेंटिस को उनका पूरा स्टाइपेंड निरंतर मिलता रहेगा: डॉ. महेंद्र नाथ पांडेय
- सभी प्रतिष्ठान निर्दिष्ट और वैकल्पिक दोनों ही कामकाज में लगाए गए अप्रेंटिस के लिए लागू पूर्ण स्टाइपेंड का भुगतान करेंगे
- एनएपीएस संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार, लॉकडाउन अवधि के लिए सरकार द्वारा एनएपीएस के तहत प्रतिष्ठानों को स्टाइपेंड की प्रतिपूर्ति या वापसी कर दी जाएगी।
नोवल कोरोना वायरस  को फैलने से रोकने और जनता को पूर्ण सहयोग देने की सरकारी प्रतिबद्धता के तहत कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय  ने आज सभी प्रतिष्ठानों को निर्दिष्ट और वैकल्पिक दोनों ही कामकाज में लगाए गए अप्रेंटिसों के लिए लागू पूर्ण स्टाइपेंड का भुगतान उन्हें करने के लिए बाकायदा सूचित कर दिया। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय अप्रेंटिस संवर्धन योजना  से संबंधित दिशा-निर्देशों के अनुसार, लॉकडाउन अवधि के लिए सरकार द्वारा एनएपीएस के तहत प्रतिष्ठानों को स्टाइपेंड की प्रतिपूर्ति या वापसी कर दी जाएगी।
अप्रेंटिस अधिनियम, 1961 और इसके तहत अप्रेंटिस नियमों में यह उल्लेख किया गया है कि यदि किसी विशिष्ट कामकाज में संलग्न अप्रेंटिस उस प्रतिष्ठान में हड़ताल या तालाबंदी अथवा छंटनी के कारण अप्रेंटिस संबंधी प्रशिक्षण की अवधि को पूरा करने में असमर्थ रहता है, जहां वह प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है और उसके लिए वह उत्तरदायी नहीं है, तो वैसी स्थिति में उसके अप्रेंटिस प्रशिक्षण की अवधि को हड़ताल या तालाबंदी अथवा छंटनी, इनमें से जो भी हो, की अवधि के बराबर बढ़ाया जाएगा और इस तरह की हड़ताल या तालाबंदी अथवा छंटनी की अवधि के बराबर या छह माह की अधिकतम अवधि के लिए, इनमें से जो भी कम हो, उसे स्टाइपेंड दिया जाएगा।
केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री डॉ. महेंद्र नाथ पांडेय ने अपने विचार व्यक्त किए और यह साझा किया, ‘“यही वह समय है जब हम सभी को आगे आने और एक-दूसरे से पूर्ण सहयोग करने की आवश्यकता है। यहां तक कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कारोबारियों से सहानुभूतिपूर्वक कदम उठाने की अपील की है। इसे ध्यान में रखते हुए हमने फैसला किया है कि हम देश के कार्यरत युवाओं के मनोबल को कम नहीं होने देंगे और हरसंभव तरीके से उन्हें सहयोग देंगे। इसके मद्देनजर हम यह सुनिश्चित करेंगे कि अप्रेंटिस को कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान उनका स्टाइपेंड निरंतर मिलता रहे। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि सभी प्रतिष्ठानों ने इस संबंध में पूरी कटिबद्धता दिखाई है और वे विकट संकट की इस महत्वपूर्ण घड़ी में सेवाओं को सुचारू रूप से मुहैया कराने के लिए सरकार के साथ सहयोग कर रहे हैं।’
युवाओं को स्कूल एवं कॉलेज की पढ़ाई के बाद बड़े ही सुचारू रूप से रोजगार के मार्ग पर अग्रसर कर उन्हें सशक्त बनाने और इसके साथ ही उद्योग जगत तथा प्रशिक्षण संस्थानों के बीच संबंधों को बेहतर बनाने में भी अप्रेंटिसशिप को एक प्रभावकारी तरीका माना गया है। राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप कार्यक्रम भारत के कार्यबल का कौशल बढ़ाने में काफी हद तक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इस तरह से यह विभिन्न पक्षकारों या पक्षों  के बीच लागत को साझा करने तथा सरकारों, नियोक्ताओं और कामगारों को साझेदारी में शामिल करने का अनूठा अवसर प्रदान करता है। अप्रेंटिसशिप उद्योग जगत और युवाओं को आपस में जोड़ने की दृष्टि से दोनों के लिए ही फायदेमंद है जिससे भविष्य में ‘कुशल भारत’ के विजन को मूर्त रूप देने या एक वास्तविकता बनाने में मदद मिलेगी।
आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति 
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कपास सीजन  2014-15 से 2020-21 के दौरान कपास के लिए एमएसपी के तहत घाटे की भरपाई के लिए व्यय को मंजूरी दी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कपास सीजन 2014-15 से 2020-21 के दौरान भारतीय कपास निगम के लिए 17,408.85 करोड़ रुपये के मूल्य समर्थन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने कपास सीजन 2014-15 से 2020-21  के दौरान भारतीय कपास निगम  के लिए 17,408.85 करोड़ रुपये के समर्पित मूल्य समर्थन के लिए अपनी मंजूरी दे दी है।
कपास उत्पादक किसानों के हितों की सुरक्षा के क्रम में, कपास सीजन 2014-15 से 2020-21 में मूल्य समर्थन प्रदान करने के लिए यह अपेक्षित है, क्योंकि कपास की कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य की कीमत तक पहुंच गई थी। इसके लागू होने से देश की आर्थिक गतिविधि में कपास उत्पादक किसानों का समावेशन बढ़ता है। मूल्य समर्थन से कपास की कीमतों की स्थिरता में मदद मिलती है और किसानों को राहत भी होती है।
कपास एक सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है और लगभग 58 लाख कपास उत्पादक किसानों के साथ-साथ कपास प्रसंस्करण और व्यापार जैसे संबंधित गतिविधियों में लगे 400 से 500 लाख लोगों की आजीविका कायम रखने में एक प्रमुख भूमिका निभाता है।
कपास सीजन 2020-21 के दौरान, 360 लाख गांठों के अनुमानित उत्पादन के साथ 133 लाख हेक्टेयर में कपास की खेती की गई, जो विश्व के कुल कपास उत्पादन का लगभग 25 प्रतिशत है। भारत सरकार सीएसीपी की संस्तुतियों के आधार पर कपास के बीज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है।
भारत सरकार ने एक केंद्रीय नोडल एजेंसी के तौर पर भारतीय कपास निगम  का गठन किया है और सीसीआई को कपास की कीमतों के एमएसपी स्तर से नीचे गिरने की स्थिति में बिना किसी संख्यात्मक सीमा के किसानों से सभी एफएक्यू ग्रेड के कपास की खरीद द्वारा कपास में न्यूनतम समर्थन मूल्य  कार्यान्वित करने के लिए शासनादेश प्राप्त है। एमएसपी लागू होने से कीमतों की किसी प्रतिकूल स्थिति के दौरान किसानों को लाचार होकर कपास बेचने से संरक्षण मिलता है।
एमएसपी स्वाभाविक तौर पर एक व्यापक कार्यप्रणाली होने के कारण देश के कपास उत्पादक किसानों को कपास की खेती के प्रति उनकी रुचि कायम रखने के लिए उत्साहित करता है, ताकि गुणवत्तापूर्ण कपास के लिए भारत को आत्मनिर्भर बनाया जा सके, जो धागा उद्योग के लिए एक कच्चा माल है। भारतीय कपास निगम  सभी 11 प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों के 143 जिलों में 474 खरीद केंद्रों को खोलकर अपनी ओर से सुविधाओं को तैयार रखता है।
पिछले दो कपास सीजनों  में वैश्विक महामारी के दौरान, सीसीआई ने देश में कपास उत्पादन के लगभग एक तिहाई हिस्से यानी लगभग 200 लाख गांठों की खरीद की और लगभग 40 लाख किसानों के बैंक खातों में सीधे तौर पर 55,000 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि अंतरित की।
मौजूदा कपास सीजन यानी 2021-22 के लिए, सीसीआई ने 450 से अधिक खरीद केंद्रों में कामगारों की तैनाती सहित सभी 11 प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में सभी प्रकार की पर्याप्त व्यवस्थाएं की है, ताकि एमएसपी लागू करने में किसी प्रतिकूल स्थिति से निपटा जा सके।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
विशेषज्ञों ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति  2020 कोविड-19 जैसी चुनौतियों का सामना करने और देश को भविष्य के लिये तैयार करने में कैसे मदद कर सकती है, के बारे में चर्चा की
एसटीआईपी 2020 वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी उत्पाद का तेज गति और बेहतर गुणवत्ता के साथ निर्माण करने के उद्देश्य से ज्ञान का विकेन्द्रीकरण करने, अनुसंधान व विकास को बढ़ावा देने में मदद करेगी तथा रोजगार के सृजन के लिए हमारे उद्योगों को अनुसंधान और नवाचार में सशक्त बनाएगीः विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव प्रोफेसर आशुतोष शर्मा
कोविड-19 ने दुनिया को काफी प्रभावित किया है, लेकिन इसने हमें आगे का रास्ता भी दिखाया है : नीति आयोग के सदस्य डॉ. वी. के. सारस्वत
 के सचिव प्रोफेसर आशुतोष शर्मा ने इस तथ्य को रेखांकित किया कि कैसे नई विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति  2020 हमें भविष्य में इस तरह की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करेगी।
डीएसटी स्वर्ण जयंती संवाद श्रृंखला – महामारी का दूसरा पहलू - वेबिनार में डॉ. सारस्वत ने कहा कि कोविड-19 ने दुनिया को काफी प्रभावित किया है, लेकिन इसने हमें आगे का रास्ता भी दिखाया है। इस वेबिनार का आयोजन राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिक संचार परिषद और विज्ञान प्रसार द्वारा हाल में किया गया।
डॉ. सारस्वत ने कहा, “इस संकट ने अपने किसी करीबी या प्रिय को खोने, आजीविका को खोने और विश्व अर्थव्यवस्था को ठप्प करने के जरिए हर किसी को प्रभावित किया। इसने हमें संगठनात्मक मानदंडों के बारे में हमारी मूलभूत धारणाओं को फिर से जांचने तथा पालन किये जाने वाले चलनों के बारे में दोबारा सोचने के लिए मजबूर किया और विकासशील देशों को आत्मनिर्भर बनने के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को दोबारा गढ़ने और शुरू करने का एक अवसर प्रदान किया। कोविड-19 से पैदा हुई बाधाओं से निपटने में विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार का उपयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
इस संकट के समय एसटीआईपी द्वारा निभाई गई भूमिका पर जोर देते हुए प्रोफेसर आशुतोष शर्मा ने कहा कि यह नीति भविष्य की चुनौतियों का सामना करने और देश को आत्मनिर्भर बनाने में हमारी मदद करने के लिए सही तरीके से आकार ले रही है।
उन्होंने कहा कि यह नीति वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी उत्पाद का तेज गति और बेहतर गुणवत्ता के साथ निर्माण करने के उद्देश्य से ज्ञान का विकेन्द्रीकरण करने, अनुसंधान व विकास को बढ़ावा देने में मदद करेगी तथा रोजगार के सृजन के लिए हमारे उद्योगों को अनुसंधान और नवाचार में सशक्त बनाएगी।
डीएसटी सचिव ने कहा “हम अतीत में कुछ क्षेत्रों में चूक गए और यह चूक उन क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने में एक बाधा साबित हुई। अब हम इस अवसर को नहीं खो सकते। एसटीआईपी 2020 ने हर पहलू को ध्यान में रखा है और यह हमारे देश को विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार का उपयोग करके आत्मनिर्भर बनने में काफी मदद करेगा।”
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
उड़ान योजना को टिकाऊ बनाने की दिशा में किए गए कार्य: प्रदीप सिंह खरोला
उड़ान से 50 गैर सेवारत और सेवारत हवाई अड्डों को जोड़ा गया
आरसीएस उड़ान की चौथी वर्षगांठ
उड़ान दिवस का आयोजन
नागरिक उड्डयन मंत्रालय में सचिव श्री प्रदीप सिंह खरोला ने कहा है कि उड़ान योजना को टिकाऊ बनाने और अपने दम पर संचालित करने तथा इसकी दक्षता को बेहतर करने के लिए सभी पक्षों को काम करना चाहिए। उड़ान दिवस के उपलक्ष में वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि उड़ान योजना का आरंभ आम आदमी को सुदूरवर्ती क्षेत्रों में सस्ती हवाई यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किया गया था। श्री खरोला ने सभी पक्षों और उड़ान योजना से जुड़े कर्मियों की इस योजना को सफल बनाने की दिशा में किए जा रहे अनथक प्रयासों के लिके उन्हें शुभकामनाएं दी। उन्होंने एयरलाइन कंपनियों से इस योजना के बारे में और प्रचार प्रसार की पहल का अनुरोध किया ताकि उड़ान का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम में एएआई, डीजीसीए, एमओसीए और एयरलाइन कंपनियों ने हिस्सा लिया।
श्री खरोला ने कहा कि इस योजना की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें विभिन्न एजेंसियां एक साथ आई हैं और इस योजना को सफल बनाने के लिए एकजुट होकर काम कर रही हैं। उड़ान के चलते हवाई सेवा का राष्ट्रीय नेटवर्क बना है, जो देश भर में लोगों के लिए नए अवसर का सृजन करेगी। यही लाभार्थी समय उपरांत क्षेत्रीय रूट शुरू करने की मांग कर सकते हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री अरविंद सिंह ने कहा कि एएआई उड़ान योजना के अंतर्गत देशभर में बुनियादी ढांचा निर्मित करने को लेकर प्रतिबद्ध है।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्रीमती उषा पाधी ने उड़ान योजना को सफल बनाने के लिए सभी के प्रयासों को लेकर उन्हें धन्यवाद दिया। भारत सरकार ने उड़ान पहल के योगदान को मानते हुए 21 अक्टूबर, 2020 को उड़ान दिवस के रूप में मनाया जाने की घोषणा की है। 21 अक्टूबर को ही उड़ान योजना के दस्तावेज पहली बार जारी किए गए थे।
आरसीएस-उड़ान 'उड़े देश का आम नागरिक' भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय हवाई मार्गों के द्वारा आम लोगों को सस्ते और सुलभ हवाई यात्रा का लाभ उपलब्ध कराना है। यह क्षेत्रीय संपर्क योजना लोगों को कम कीमत में हवाई यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराती है। देश के उड्डयन क्षेत्र में नए हवाई अड्डों और हवाई मार्ग को जोड़ने में उड़ान योजना का अहम योगदान रहा है। संपूर्ण भारत में उड़ान योजना के अंतर्गत 285 हवाई मार्गो के अंतर्गत 50 गैर सेवारत या सेवारत हवाई अड्डों को जोड़ा गया है। इसमें 5 हेलीपोर्ट भी शामिल है। इस योजना के लिए बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने वाली एजेंसी के रूप में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की महत्वकांक्षी तैयारी 2024 तक 100 हवाई अड्डा/ वाटरड्रोम/ हेलीपोर्ट विकसित करने की है।