वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
समस्याओं के फास्ट ट्रैक मोड पर समाधान के लिए उद्योग संघों को सेवा सुधार समूह को सक्षम करने वाले 'ई लॉग्स प्लेटफॉर्म' के इस्तेमाल पर विचार करना चाहिए
समस्याओं के शीघ्र समाधान के साथ, एसआईजी लॉजिस्टिक्स प्रभावकारिता में सुधार के लिए प्रभावी मंच के रूप में उभरा है
उद्योग संघों को ई-लॉग्स प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति के अनुरूप फास्ट ट्रैक मोड पर सेवा निवेश समूह  को इन मुद्दों को संबोधित करने में मदद करने के लिए अपने मुद्दों पर विचार-विमर्श करना चाहिए। यह बात उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग , लॉजिस्टिक्स प्रभाग की विशेष सचिव सुश्री सुमिता डावरा ने कल नई दिल्ली में आयोजित एसआईजी की 5वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। बैठक के दौरान, व्यापार को प्रभावित करने वाले प्रमुख मुद्दों का सभी हितधारकों की संतुष्टि के लिए सफलतापूर्वक हल निकाला गया है।
एसआईजी का सर्वोच्च एजेंडा एक ओर विभिन्न व्यापार/उद्योग संघों की सक्रिय भागीदारी हासिल करना और दूसरी ओर उनमें जबरदस्त आत्मविश्वास पैदा करना था। बैठक के दौरान पिछली बैठकों में उठाए गए मुद्दों पर अनुवर्ती कार्रवाई के अलावा उद्योग संघों द्वारा उठाए गए नए मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।
इस बीच, बैठक में उपस्थित विशाखापत्तनम पोर्ट अथॉरिटी  के एक प्रतिनिधि ने बताया कि सभी जहाजों पर वीपीए द्वारा लगाए गए प्राथमिकता बर्थिंग शुल्क, जो बंदरगाह पर शिपिंग लाइनों को हतोत्साहित करते थे, अब इस शुल्क को वापस लिया जा रहा है। अब यह शुल्क केवल उन जहाज पर लागू है जो प्राथमिकता बर्थिंग का विकल्प चुन रहे हैं।इस निवेशक अनुकूल पहल की लॉजिस्टिक लागत पर सीधा प्रभाव पड़ेगा और शिपिंग लाइनों को विशाखापत्तनम बंदरगाह पर कॉल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। वीपीए के इस महत्वपूर्ण निर्णय की उद्योग संघों द्वारा बहुत सराहना की गई क्योंकि यह एक लंबे समय से चला आ रहा मुद्दा था और अब एसआईजी के माध्यम से हल हो गया है।
इसके अलावा, बैठक के दौरान शिपिंग लागत में कमी और बड़े आकार के जहाज कॉल के लिए प्रमुख बंदरगाहों पर ड्राफ्ट में सुधार से संबंधित अतिरिक्त मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया गया। हालाँकि, एसआईजी ने सभी प्रमुख बंदरगाहों पर शिपिंग लागत को तर्कसंगत बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया, जो उन्हें अधिक प्रतिस्पर्धी और आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने में सक्षम बनाएगा, जिससे देश भर में लॉजिस्टिक लागत कम हो जाएगी।
इसके अलावा, प्रमुख हवाईअड्डे टर्मिनल संचालन के निजीकरण के साथ, लागत के युक्तिकरण की उभरती आवश्यकता पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय के प्रतिनिधि के साथ चर्चा की गई। इसी तरह, इलेक्ट्रॉनिक बिल ऑफ लैडिंग  को स्वीकार करने वाले बैंकों की आवश्यकता पर उद्योग की लगातार मांग एक मुद्दा था जिसे उचित अधिकारियों के माध्यम से हल करने पर भी चर्चा की गई थी।
विशेष रूप से, ई लॉग्स पोर्टल पर अब तक 29 उद्योग/व्यावसायिक संघों को सूचीबद्ध किया गया है और उन्हें उनके शीघ्र समाधान के लिए विभिन्न मंत्रालयों के तहत संबंधित लाइन विभागों के साथ सीधे अपने मुद्दों को उठाने के लिए उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्रदान किया गया है।
याद रहे कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2022 को राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति लॉन्च की थी। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति के विभिन्न उद्देश्यों में से सबसे महत्वपूर्ण भारत में लॉजिस्टिक लागत को सकल घरेलू उत्पाद के अनुमानित 14% से कम करके 2030 तक लगभग 8% के वैश्विक सर्वश्रेष्ठ तक लाना है। इस नीति का उद्देश्य भारतीय वस्तुओं को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना और क्षेत्र में आर्थिक विकास और नौकरी के अवसरों को बढ़ावा देना है।
यह भी परिकल्पना की गई है कि नीति संपूर्ण लॉजिस्टिक्स ईकोसिस्टम के विकास के लिए एक व्यापक, बहु-क्षेत्राधिकार, क्रॉस-फ़ंक्शनल ढांचे की सुविधा प्रदान करेगी और उच्च लागत और अक्षमता की चिंताओं का समाधान करेगी।
हितधारक इंटरफ़ेस को बढ़ाना और इस तरह अंतर-संचालनीयता को प्रोत्साहित करना और हस्तक्षेप के लिए क्षेत्रों की पहचान करना राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति के ऐसे ढांचे में से एक है जिसे 'सेवा सुधार ढांचा' नाम दिया गया है। इसमें क्षेत्र के विकास में बाधा डालने वाले मुद्दों, विशेषकर अंतर-मंत्रालयी प्रकृति के मुद्दों की पहचान करना और उचित हस्तक्षेप के माध्यम से उसका समाधान करना शामिल है।
ये मुद्दे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में प्रक्रियाओं को जटिल बनाते हैं और इससे लॉजिस्टिक क्षमता पर भी असर पड़ता है। इसमें लंबे समय से चले आ रहे लॉजिस्टिक से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श करना और जटिल प्रक्रियाओं, अत्यधिक दस्तावेज़ीकरण, डिजिटलीकरण की आवश्यकता और उपयोगकर्ता इंटरैक्शन के लिए मौजूदा तंत्र को मजबूत करने के लिए तंत्र का सुझाव देना शामिल है, ताकि लॉजिस्टिक्स क्षेत्र से संबंधित अनसुलझे मुद्दों की पहचान की जा सके और उनका समाधान किया जा सके।
यह इस संदर्भ में था कि एसआईजी की स्थापना लॉजिस्टिक्स डिवीजन, डीपीआईआईटी में की गई थी, जिसमें विशेष सचिव, लॉजिस्टिक्स इसके अध्यक्ष और संयोजक और संयुक्त सचिव, लॉजिस्टिक्स इसके नामित सदस्य सचिव थे। एसआईजी में 13 संबंधित मंत्रालयों के नोडल अधिकारी शामिल हैं जिनमें राजस्व विभाग, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग और नीति आयोग के सदस्य शामिल हैं। एसआईजी 'ई लॉग्स' नामक एक सक्षम तकनीकी मंच के माध्यम से पंजीकृत हितधारकों के साथ बातचीत करता है, जहां लॉजिस्टिक्स से संबंधित उद्योग संघों को एसआईजी के हस्तक्षेप की आवश्यकता वाले मुद्दों/समस्या के बिंदुओं को पोस्ट करने के लिए पहुंच प्रदान की जाती है।
फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री , एसोसिएशन ऑफ मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स ऑफ इंडिया , कंटेनर शिपिंग लाइन्स एसोसिएशन , इंडियन नेशनल शिपओनर्स एसोसिएशन  और फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट एसोसिएशन  जैसे प्रमुख संगठन। लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के ऐसे कई प्रतिष्ठित उद्योग संघों में से कुछ हैं जो वर्तमान में व्यापार से संबंधित मुद्दों के निवारण के लिए एसआईजी के साथ जुड़ रहे हैं। इसलिए ई लॉग्स पोर्टल का उद्देश्य लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में सुशासन और हितधारक आउटरीच में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों का उपयोग करना है।