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पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
पारादीप पोर्ट ट्रस्ट में विश्व एड्स दिवस मनाया गया
पारादीप पोर्ट ट्रस्ट  के अस्पताल में विश्व एड्स दिवस मनाया गया, जिसका विषय "एचआईवी महामारी का अंत : सब तक समान पहुंच, सभी की आवाज" था। इस मौके पर पोर्ट टाउनशिप के निवासियों के बीच एड्स के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक वॉकथॉन का आयोजन किया गया। चेयरमैन श्री पी.एल. हरनाध ने जागरूकता वॉकएथॉन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर पीपीटी अस्पताल के डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ के साथ-साथ पीपीटी के एचओडी, सीआईएसएफ कर्मी, पारादीप साक्षरता समिति के स्वयंसेवक, एड्स पर काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों  के स्वयंसेवक और आम जनता ने उत्साह के साथ आयोजन में भाग लिया। सभी प्रतिभागियों ने इस अवसर को मनाने के लिए प्रतीक के रूप में लाल रिबन भी पहन रखा था।
इस दौरान सीएएसडी/आईआरडीएमएस के सहयोग से एक एड्स जांच शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें 56 लोगों की जांच की गई। परीक्षण किट ओएसएसीएस द्वारा प्रदान किए गए थे। एनएसीओ और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षर किए गए मसौदा पत्र "प्रमुख बंदरगाहों पर एचआईवी/एड्स की मुख्यधारा" के अनुसार पीपीटी अस्पताल नियमित तौर पर एक दायित्व के रूप में एचआईवी/एड्स के लिए स्क्रीनिंग करता है।
विश्व एड्स दिवस पहली बार साल 1988 को मनाया गया था। एचआईवी/एड्स के प्रति जागरूकता और समझ को बढ़ाने के लिए हर साल, दुनिया भर के संगठनों और लोगों ने एड्स महामारी पर सभी का ध्यान आकर्षित करने और एड्स के प्रति नकारात्मक सोच के खिलाफ आवाज उठाई और एड्स महामारी को समाप्त करने की ओर आगे कदम बढ़ाने की अपील की है।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
श्री हरदीप एस. पुरी ने सीआईआई के 11वें जैव-ऊर्जा शिखर सम्मेलन को संबोधित किया
पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण, 2013-14 के 1.53 प्रतिशत से बढ़कर जुलाई 2022 में 10.17 प्रतिशत हुआ - श्री हरदीप एस. पुरी
केन्द्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा आवास और शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप एस. पुरी ने कहा कि भारत ने पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण को 2013-14 के 1.53 प्रतिशत से बढ़ाकर जुलाई 2022 में 10.17 प्रतिशत कर दिया है। वे सीआईआई के 11वें जैव-ऊर्जा शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
श्री हरदीप एस. पुरी सीआईआई के 11वें जैव-ऊर्जा शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए
श्री पुरी ने कहा कि पराली  और बांस  से एथेनॉल बनाने के लिए 2जी रिफाइनरियों की स्थापना, इस दिशा में एक और मील का पत्थर है, जो ऊर्जा सुरक्षा लक्ष्यों को प्राप्त करने के साथ-साथ प्रदूषण को कम करने के दोहरे उद्देश्य को पूरा करते हैं।
श्री पुरी ने कहा कि हमने 2030 तक 5 मिलियन टन के उत्पादन लक्ष्य के साथ हरित हाइड्रोजन नीति तैयार की है। उन्होंने आगे कहा कि इस साल फरवरी में घोषित भारत की हरित हाइड्रोजन नीति एक क्रांतिकारी बदलाव है, जो भारत को हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया के उत्पादन का वैश्विक केंद्र बनाने में मदद करेगा। भारत का लक्ष्य सालाना 4 मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना है, जिससे 2030 तक जीवाश्म ईंधन की संचयी आयात बचत 1 लाख करोड़ रुपये हो जायेगी। उन्होंने कहा कि ऊर्जा स्रोत के रूप में हाइड्रोजन उत्पादन प्रक्रिया को किफायती बनाने हेतु इलेक्ट्रोलाइजर के घरेलू निर्माण के लिए यूके और जर्मनी जैसे देशों की कंपनियों के साथ कार्य किये जा रहे हैं।
मंत्री ने कहा कि भारत 2070 तक नेट कार्बन जीरो का लक्ष्य हासिल करने के लिए ऊर्जा परिवर्तन की महत्वाकांक्षी यात्रा शुरू कर रहा है और इस परिवर्तन में स्थिरता होनी चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि निरंतरता बनी रहे। उन्होंने कहा कि हमारी ओएमसी ने अपने संबंधित नेट कार्बन जीरो लक्ष्यों को सामने रखा है - आईओसीएल 2046 तक, बीपीसीएल और एचपीसीएल 2040 तक, जिसका अर्थ यह भी है कि ओएमसी ऊर्जा स्रोत और उपयोग में बदलाव के लिए आगे बढ़ रही हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पृथ्वी दिवस के अवसर पर हमारी धरती को बेहतर बनाने के लिए काम करने वालों के प्रयासों की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पृथ्वी दिवस के अवसर पर हमारी धरती को बेहतर बनाने के लिए काम करने वालों के प्रयासों की सराहना की है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा:
"पृथ्वी दिवस पर, मैं उन सभी की सराहना करता हूं जो हमारी धरती को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। भारत प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने की हमारी संस्कृति के अनुरूप सतत विकास को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।”
इस्पात मंत्रालय
श्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने उद्योग जगत से खनिज और खान क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के माध्यम और उपाय खोजने का आग्रह किया
केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने आज कहा कि खनिज और धातु क्षेत्र ने देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और यह भारत को विकासशील से विकसित देश में बदल देगा। भारतीय खनिज और धातु उद्योग पर दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन - 2030 की ओर प्रगति और विजन 2047 के समापन सत्र को संबोधित करते हुए, मंत्री महोदय ने कहा कि देश की जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ उन्हें निर्यात भी करने के लिए खनिजों और धातुओं के उत्पादन की अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र को अधिक नवीन, प्रतिस्पर्धी और अनुसंधान के अनुकूल होना चाहिए। ।
श्री कुलस्ते ने यह भी कहा कि प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना उनका अधिकतम संभव उपयोग विकास की दिशा में हमारी यात्रा के प्रमुख कारक होंगे। उन्होंने कहा कि देश में हर क्षेत्र में ढांचागत विकास के लिए इस्पात क्षेत्र एक प्रमुख भूमिका निभा रहा है। मंत्री महोदय ने कहा कि इस्पात मंत्रालय ने इस क्षेत्र के व्यवसायियों को प्रोत्साहित करने के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन-पीएलआई योजना, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश-एफडीआई आदि जैसे विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए हैं।
सत्र को संबोधित करते हुए, इस्पात मंत्रालय के सचिव श्री संजय सिंह ने प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार हरित इस्पात के उपयोग की दिशा में बढ़ने के लिए इस्पात क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन में कमी करने पर बल दिया। श्री सिंह ने कहा कि इस्पात क्षेत्र के लिए वर्ष 2030 के लिए लक्षित क्षमता 300 मीट्रिक टन के साथ-साथ वर्ष 2047 के लिए लक्षित क्षमता 500 मीट्रिक टन आंकी गई है। श्री संजय सिंह ने कहा कि यह लक्षित क्षमता एक उचित कार्य योजना के साथ प्राप्त की जाएगी। इस्पात सचिव ज़ोर देकर कहा कि इसका मतलब यह होगा कि अनुमानित लौह अयस्क के भंडार को संसाधनों में बदलना होगा क्योंकि यह वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आदर्श होगा।
संयुक्त सचिव  श्री कुंदन कुमार ने कहा कि खनिज और धातु क्षेत्र ने देश के औद्योगिक विकास के साथ-साथ ढांचागत विकास में भी एक प्रमुख भूमिका निभाई है। श्री कुंदन कुमार ने उद्योग जगत से खनिज और खान क्षेत्र के लिए एक व्यापक और विस्तृत कार्यक्रम तैयार करने और आवश्यक कार्रवाई के लिए सभी हितधारकों को प्रस्तुत करने का आग्रह किया ताकि भारतीय खानों और खनिज क्षेत्र के विकास और विस्तार तथा विविधीकरण के लिए आवश्यक नीति बनाई जा सके।
राष्ट्रीय खनिज विकास निगम-एनएमडीसी लिमिटेड के मुख्य प्रबंध निदेशक, श्री सुमित देब ने समापन सत्र की अध्यक्षता की। श्री देब ने प्रतिभागियों और नीति निर्माताओं से इस क्षेत्र को अपना समर्थन देने का आह्वान किया ताकि यह अपने व्यापक और विस्तृत विकास के लिए आवश्यकता के अनुसार परिचालित और कार्यात्मक हो क्योंकि क्षेत्र में लगभग 2 प्रतिशत के मौजूदा स्तर से राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में इसके योगदान में काफी वृद्धि हो सकती है।
दो दिवसीय सम्मेलन में भारत में खनिज और धातु क्षेत्र के लिए उद्योग दृष्टिकोण 2047 पर बहुत ही सकारात्मक चर्चा और प्रासंगिक सत्र थे, जिसका आयोजन राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ-फिक्की के सहयोग से किया गया था।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
‘वाइफ ऑफ ए स्पाई’फिल्म एक ऐसे वर-वधु की कहानी है, जो समय के दौराहे पर खड़े हैं, जहाँ कुछ गलतफहमी की वजह से दोनों के रिश्तों में खटास आ जाती हैः निर्देशक कियोशी कुरोसावा
एक ऐसा घुमावदार भावनात्मक कहानी, जहाँ एक पत्नी पहले तो अपने पति के द्वारा किए गए किसी कृत्य के कारण ईर्ष्या से भरी होती है, लेकिन जब उसे सच्चाई का पता चलता है, तो वह अपने परिवार की सुरक्षा के लिए ऐसा अकल्पनीय काम करती है, जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 51वें संस्करण के अंतिम चरण में प्रदर्शित की गई निर्देशक कियोशी कुरोसावा की जापानी फिल्म ‘वाइफ ऑफ ए स्पाई’ एक ऐसे पति-पत्नी की कहानी है, जिनके रिश्तों में कुछ अप्रत्याशित परिस्थितियों की वजह से काफी खटास आ जाती है।
एक वीडियो संदेश के माध्यम से 51वें आईएफएफआई के समापन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कुरोसावा ने कहा कि, “यह मेरे लिए गर्व की बात है कि वाइफ ऑफ ए स्पाई को आईएफएफआई की समापन फिल्म के रूप में चुना गया। मैं गोवा में 6-7 साल पहले आया था। यह वास्तव में मेरे लिए एक अद्भुत स्मृति है। यहाँ सब कुछ काफी अच्छा है, यहां का समुद्र, शहर और यहाँ के अत्यंत दयालु लोग। विशेषरूप से यहाँ का खाना काफी स्वादिष्ट था। मैंने यहाँ जितने भी दिन गुजारे, वह किसी सपने के पूरे होने जैसा है। मैं व्यक्तिगत रूप से आप लोगों से मिलने के लिए आना चाहता था, लेकिन मैं जानता हूं कि य असंभव है। मैं जापान में बैठकर ऑनलाइन माध्यम से आप लोगों से बातचीत कर सकता हूं। ये फिल्म विभिन्न देशों की सीमाओं को पार भारत में पहुंच गई है, मेरा मानना है कि मैं इसके बारे में जितना बोल रहा हूं, उससे कहीं ज़्यादा यह फिल्म ख़ुद आपको बताएगी। मेरी फिल्म की शुरुआत 1940 के दशक के जापान में होती, और यह फिल्म एक ऐसे दम्पति को दिखाती है, जो विपरीत परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। अपनी बात ख़त्म करते समय कुरोसावा ने सभी से अनुरोध किया कि वे फिल्म का अंत तक आनंद उठाएँ।”
वाइफ ऑफ ए स्पाई एक ड्रामा फिल्म है, जो जापानी अभिनेत्री यू अयोई द्वारा निभाए गए किरदार सातोको और इस्सी ताकाहाशी द्वारा निभाए गए किरदार युसाकु फुकुहारा की कहानी बताती है।द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होने से ठीक पहले वाली को एक स्थानीय व्यापारीयुसाकु फुकुहारा को आभास हो जाता है कि परिस्थितियां विपरीत दिशा में जा रही हैं। वह अपनी पत्नी सातोको को छोड़कर मंचुरिया की यात्रा पर निकल जाता है। वहां संयोग से उसका सामना एक असभ्य गतिविधि से होता है, जिसे वह सबके सामना लाना चाहता है। वह तुरंत हरकत में आता है।इस बीच, सातोको को उसके बचपन का दोस्त और सैन्य पुलिसकर्मीताईजी त्सुमोरी मिलने के लिए बुलाता है। वह उसे बताता है कि उसका पति जिस महिला को मंचुरिया से लाया था, उसकी मृत्यु हो गई है।सातोको ईर्ष्या से भर जाती है और युसाकु को भला-बुरा कहती है। लेकिन जब उसे युसाकु के इरादे के बारे में पता चलता है, तब वह उनकी सुरक्षा और खुशी सुनिश्चित करने के लिए अकल्पनीय काम करती है।
115 मिनट लंबी इस फिल्म का चयन 77वें वेनिस अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की मुख्य प्रतिस्पर्धा श्रेणी के लिए किया गया था, जहाँ इसे सिल्वर लॉइन अवार्ड मिला था।
कियोशी कुरोसावा एक जापानी फिल्म निर्देशक, स्क्रीनराइटर, फिल्म आलोचक और टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स में प्रोफेसर हैं। उन्होंने विभिन्न विधाओं में काम किया है, और उन्हें विशेष रूप से जापान में बनने वाली हॉरर फिल्मों में उनके योगदान के लिए जाना जाता है।
शिक्षा मंत्रालय
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में "बिरसा मुण्डा - जनजातीय नायक" पुस्तक का विमोचन किया
केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रोफेसर आलोक चक्रवाल, कुलपति, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की लिखित पुस्तक "बिरसा मुण्डा—जनजातीय नायक'' का विमोचन किया। शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी भी इस अवसर पर उपस्थित थीं।
इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री प्रधान ने कहा कि यह पुस्तक भगवान बिरसा मुण्डा के संघर्ष और स्वतंत्रता आंदोलन में वनवासियों के योगदान को सामने लाने का एक व्यापक प्रयास है। उन्होंने आजादी का अमृत महोत्सव पर राष्ट्रीय स्मृति में स्वतंत्रता के गुमनाम नायकों की कहानी को अंकित करने का प्रयास करने के लिए प्रो. आलोक चक्रवाल की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रयास और लोगों को ऐसी कहानियों को सामने लाने के लिए प्रेरित करेंगे।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के लिए अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक – अगस्त, 2022
कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के लिए अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक  माह अगस्त, 2022 में प्रत्येक 9 अंक बढ़ कर क्रमशः 1140  तथा 1152  अंकों के स्तर पर रहे। सूचकांक के इस बदलाव में मुख्य योगदान खाद्य समूह का क्रमशः 7.74 और 7.36 अंक रहा । यह वृद्धि मुख्यतः चावल, गेहूं-अटा, बाजरा, मक्का, दालें, दूध, प्याज, हरी/सूखी मिर्च, साबुत हल्दी, मिश्रित मसाले, सब्जियां और फल, गुड़, इत्यादि की कीमतों के कारण रही ।
विभिन्न राज्यों के सूचकांकों में वृद्धि भिन्न-भिन्न रही । कृषि श्रमिकों के लिए 20 राज्यों के सूचकांकों में 3 से 15 अंकों की वृद्धि रही । तमिलनाडु राज्य का सूचकांक 1312 अंकों के साथ सूचकांक तालिका में शिखर पर रहा जबकि हिमाचल प्रदेश राज्य का सूचकांक 898 अंकों के साथ सबसे नीचे रहा ।
ग्रामीण श्रमिकों के लिए 20 राज्यों के सूचकांकों में 3 से 17 अंकों की वृद्धि रही । तमिलनाडु राज्य का सूचकांक 1301 अंकों के साथ सूचकांक तालिका में शिखर पर रहा जबकि हिमाचल प्रदेश राज्य का सूचकांक 951 अंकों के साथ सबसे नीचे रहा ।
राज्य स्तर पर, कृषि श्रमिकों एवं ग्रामीण श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों में असम राज्य में अधिकतम वृद्धि प्रत्येक 13 अंकों की मुख्यत: चावल, गेहूं का आटा, सूखी मिर्च, सब्जियां और फलों की कीमतों में बढ़ोत्तरी के कारण रहीं ।
सीपीआई-एएल और सीपीआई-आरएल पर आधारित मुद्रास्फीति की यतार्थ दर अगस्त, 2022 में 6.94% और 7.26% रही, जबकि जुलाई, 2022 में क्रमशः 6.60% और 6.82% रही और पिछले साल इसी महीने के दौरान यह क्रमशः 3.90% और 3.97% थी। इसी तरह, खाद्य मुद्रास्फीति अगस्त, 2022 में 6.16% और 6.21% रही, जो जुलाई, 2022 में क्रमशः 5.38 और 5.44% और पिछले वर्ष के इसी महीने के दौरान क्रमशः 2.13% और 2.32% थी।
अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 
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माह सितंबर, 2022 के लिए कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 20 अक्टूबर 2022 को जारी किया जाएगा ।
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग की छापेमारी से 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की अधोषित विदेशी परिसंपत्तियों का पता चला
काले धन विशेष रूप से अघोषित विदेशी संपत्तियों के खिलाफ सरकार के मिशन को आगे बढ़ाते हुए आयकर विभाग ने 19 जनवरी, 2020 को एक ऐसे समूह पर छापेमारी की जो अघोषित विदेशी संपत्ति रखने के लिए उनके निशाने पर था। इस अभियान के तहत एनसीआर में 13 परिसरों पर छापेमारी की गई।
यह समूह आतिथ्य सेवा उद्योग का एक प्रमुख खिलाड़ी है जो विदेश में एक होटल और भारत के विभिन्न स्थानों पर एक प्रमुख ब्रांड नाम के तहत लक्जरी होटल श्रृंखला चला रहा है।
इस छापेमारी के दौरान अब तक 24.93 करोड़ रुपये मूल्य की अधोषित परिसंपत्तियां  जब्त की गईं हैं।
छापेमारी के दौरान जब्त किए गए साक्ष्यों से पता चला कि करों में छूट की दौर में 1990 के दशक में गठित ट्रस्टों के ढ़ांचे के माध्यम से समूह द्वारा विदेशों में बड़ी मात्रा में काला धन जमा किया गया।
मुख्य व्यक्तियों की इस प्रकार की विदेशी होल्डिंग दशकों से जटिल बहुस्तरीय संरचनाओं के पीछे छिपी रही जिसका संबंध विभिन्न देशों से होने के कारण गोपनीयता सुनिश्चित हुई। छापेमारी के दौरान यह भी पता चला कि प्रमोटर परिवार के करीबी रिश्तेदारों में से एक को जानबूझकर घरेलू कर कानूनों के प्रावधानों से बचने के लिए सामने लाया गया था।
इस जांच से 1,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की अघोषित विदेशी संपत्तियों का पता चला है। इसके अलावा 35 करोड़ रुपये से अधिक की कर चोरी का मामला भी सामने आया है। इसकी जांच काला धन अधिनियम, 2015 और आयकर अधिनियम, 1961 के तहत क्रमशः कार्रवाई की जाएगी। विदेशी परिसंपत्तियों में ब्रिटेन के एक होटल में निवेश, ब्रिटेन एवं संयुक्त अरब अमीरात में अचल संपत्तियां और विदेशी बैंकों में जमा रकम शामिल हैं। मामले की जांच जारी है।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
नागरिक उड्डयन मंत्रालय की "उड़ान" योजना को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया
"उड़ान" योजना का उद्देश्य श्रेणी II और श्रेणी III शहरों में विमानन के बुनियादी ढांचे और हवाई मार्ग से उनके जुड़ाव को बढ़ाना है
नागरिक उड्डयन मंत्रालय  की प्रमुख क्षेत्रीय जुड़ाव योजना यूडीएएन यानी उड़ान  को "नवाचार  - केंद्रीय" श्रेणी के तहत लोक प्रशासन में उत्कृष्टता 2020 के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने श्रीमती उषा पाधी, संयुक्त सचिव, नागरिक उड्डयन मंत्रालय  के नेतृत्व में उड़ान टीम को श्री राजीव बंसल, सचिव, एमओसीए और श्री संजीव कुमार, अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की उपस्थिति में पुरस्कार प्रदान किया। .
भारत सरकार ने राज्य/सरकार के जिलों और संगठनों द्वारा किए गए असाधारण और अभिनव कार्यों को स्वीकार करने, मान्यता देने और पुरस्कृत करने के लिए इस पुरस्कार की शुरुआत की है। यह योजना केवल संख्यात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के बजाय सुशासन, गुणात्मक उपलब्धियों और अंतिम छोर तक जुड़ाव पर जोर देती है। पुरस्कार में एक ट्रॉफी, स्क्रॉल और 10 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि शामिल है।
2016 में शुरू की गई उड़ान योजना का उद्देश्य उड़े देश का आम नागरिक के विज़न का पालन करते हुए, श्रेणी II और III शहरों में एक उन्नत विमानन बुनियादी ढांचे और उनके हवाई संपर्क के साथ आम आदमी की आकांक्षाओं को पूरा करना है। 5 वर्षों की छोटी सी अवधि में, आज की तारीख में 419 उड़ान मार्ग 67 अंडरसर्व्ड/अनसर्व्ड हवाईअड्डों को जोड़ते हैं, जिनमें हेलीपोर्ट्स और वाटर एयरोड्रोम शामिल हैं। इससे 92 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं। इस योजना के तहत 1 लाख 79 हजार से अधिक उड़ानें भरी जा चुकी हैं। उड़ान योजना से पहाड़ी राज्यों, उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों और द्वीपों सहित पूरे भारत के कई क्षेत्रों को अत्यधिक लाभ पहुंचा है।
उड़ान योजना का देश की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है और उद्योग हितधारकों विशेषकर एयरलाइंस ऑपरेटरों और राज्य सरकारों की ओर से भी बहुत ही अच्छी प्रतिक्रिया देखी गई है। इस योजना के तहत 350 से अधिक नए शहरों के जोड़े अब जुड़ने वाले हैं, 200 पहले से ही जुड़े हुए हैं और भौगोलिक रूप से देश की लंबाई और चौड़ाई में व्यापक रूप से फैले हुए हैं। इसके साथ ही ये संतुलित क्षेत्रीय विकास भी सुनिश्चित करते हैं जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक विकास होता है और स्थानीय आबादी को रोजगार भी मिलता है।
इस योजना से सिक्किम में गंगटोक के पास पाकयोंग, अरुणाचल प्रदेश में तेजू और आंध्र प्रदेश में कुरनूल जैसे नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों का विकास हुआ। इस योजना से गैर-मेट्रो हवाई अड्डों के घरेलू यात्री हिस्से में 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय वर्ष 2026 तक उड़ान आरसीएस योजना के तहत 1,000 नए मार्गों के साथ भारत में 2024 तक 100 नए हवाई अड्डों का निर्माण करने की योजना बना रहा है और यह इसके लिए प्रतिबद्ध है।
हाल ही में, गणतंत्र दिवस 2022 के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय की झांकी को केंद्रीय मंत्रालय की सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में नामित किया गया था। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की झांकी ने क्षेत्रीय संपर्क योजना  – यूडीएएन यानी उड़ान  को अपने केंद्रीय विषय के रूप में प्रदर्शित किया था।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने नवोन्मेषकों से राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2023 के लिए आवेदन करने का आग्रह किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नवोन्मेषकों से राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2023 के लिए आवेदन करने का आग्रह किया है।
केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल के एक ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
"स्टार्टअप, न केवल अपने अभिनव उत्साह के लिए, बल्कि उनका निर्माण करने वालों की प्रेरक जीवन यात्रा के लिए भी आकर्षक होते हैं। हमारे स्टार्टअप, हमारी युवा शक्ति की भावना को प्रकट करते हैं।
नवोन्मेषकों से राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2023 के लिए आवेदन करने का आग्रह करता हूँ। startupindia.gov.in”
रेल मंत्रालय
देश भर में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा भारतीय रेल
कल माालगाड़ी के 34,000 से अधिक डिब्बों में लदान हुआ जिनमें 23,000 से अधिक डिब्बों में आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई हुई
कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण राष्ट्रव्यापी संपूर्ण लॉकडाउन के तीसरे दिन भारतीय रेल अपनी माल ढुलाई सेवाओं के जरिये आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लगातार हरसंभव कोशिश कर रहा है। लॉकडाउन की अवधि के दौरान सभी राज्यों में भारतीय रेल के कर्मचारियों को विभिन्न माल शेडों, स्टेशनों और चौबीसों घंटे काम कर रहे नियंत्रण कार्यालयों में तैनात किए गए हैं ताकि देश के लिए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित न होने पाए।
कल यानी 27 मार्च 2020 को 34,648 माल डिब्बों के जरिये माल की ढुलाई की गई ताकि आपूर्ति सुचारु रहे। इनमें आवश्यक वस्तुओं के 23,682 डिब्बों को भारतीय रेल ने 425 रेक उपलब्ध कराए ताकि आपूर्ति श्रृंखला सुचारु रहे और उसमें कोई व्यवधान न आने पाए। पिछले पांच दिनों के दौरान आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई करने वाली डिब्बों की कुल संख्या लगभग 1.25 लाख तक पहुंच गई।
आवश्यक वस्तुओं से लदे कुल 23,682 डिब्बों में से 1,576 डिब्बों में खाद्यान्न, 42 डिब्बों में फल एवं सब्जियां, 42 डिब्बों में चीनी, 42 डिब्बों में नमक, 20,488 डिब्बों में कोयला और 1,492 डिब्बों में पेट्रोलियम उत्पाद लदे थे।
गौरतलब है कि गृह मंत्रालय ने देश भर में विभिन्न जगहों वस्तुओं की आवाजाही पर प्रतिबंध हटा दिया है ताकि माल के लदान और ढुलाई में आसानी हो सके। इससे देश भर के विभिन्न टर्मिनल पर तमाम वस्तुओं के लदान और उन्हें उतारने की बाधाएं जमीनी स्तर पर खत्म हो गई हैं। भारतीय रेल लॉकडाउन की अवधि में आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखने के लिए इन वस्तुओं की ढुलाई के लिए विशेष प्रयास कर रहा है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य  का क्रियान्वयन
वर्तमान खरीफ विपणन सीजन  2020-21 के दौरान, सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य  योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है, जैसा कि पिछले सत्रों में किया गया था।
खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों/ केंद्र-शासित प्रदेशों में सुचारु रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 439.52लाख मीट्रिक टन की तुलना में इस वर्ष  558.88लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी हैजिसमेंपिछले वर्ष की अवधि की तुलना में27.15% की वृद्धि दर्ज की गई। 558.88लाख मीट्रिक टन की कुल खरीद में से अकेले पंजाब ने 202.77 लाख मीट्रिक टन का योगदान दिया है, जो कुल खरीद का 36.28% है।
वर्तमान में जारी केएमएस खरीद संचालन के तहत 105517.34करोड़ रुपये मूल्य के धान की खरीद की गयी है और इससे लगभग 77.85लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसके अलावा, राज्यों से प्रस्ताव के आधार पर खरीफ विपणन सीजन 2020 के लिए तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों से मूल्य समर्थन योजना  के तहत 51.66 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए कोपरा  की 1.23 लाख मीट्रिक टन की खरीद को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा, गुजरात और तमिलनाडु राज्यों के लिए रबी विपणन सीजन 2020-2021 के दाल और तिलहन के 2.50 लाख मीट्रिक टन की खरीद को मंजूरी दी गई। पीएसएस के तहत अन्य राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों से खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति पर दलहन, तिलहन और कोपरा के लिए भी मंजूरी दी जाएगी ताकि अधिसूचित फसल अवधि के दौरान बाजार दर एमएसपी से कम होने की स्थिति में वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित एमएसपी के आधार पर इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद, राज्य की ओर से नामित खरीद एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे पंजीकृत किसानों से की जा सके।
14.01.2021तक सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 1560.23करोड़ रुपये की एमएसपी मूल्य वाली मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की 291566.35 मीट्रिक टन की खरीद की है जिससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 154980 किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसी तरह, 14.01.2021तक 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 5089 मीट्रिक टन कोपरा  की खरीद की गई है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3961किसान लाभान्वित हुए हैं जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 293.34 मीट्रिक टन कोपरा खरीदा गया था। कोपरा और उड़द के संदर्भ में, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में दरें एमएसपी से अधिक हैं। संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें खरीफ की फसल दलहन और तिलहन के संबंध में आवक के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा तय की गई तारीख से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर रही है।
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और कर्नाटक राज्यों में एमएसपी के तहत बीज कपास  की खरीद प्रक्रिया सुचारु रूप से चल रही है। 14जनवरी, 2021 तक 8469173 कपास की गांठें खरीदी गईं जिनका मूल्य 24772.45करोड़ रुपये हैं जिससे 1725459 किसान लाभान्वित हुए हैं।
रेल मंत्रालय
कोरोमंडल एक्सप्रेस और सर एम.विश्वेश्वरैय्या टर्मिनल हावड़ा एक्सप्रेस, दक्षिण पूर्व रेलवे के खड़गपुर डिविजन में बहनागा बाज़ार के पास पटरी से उतर गईं
बचाव और राहत कार्यों में समन्वय के लिए रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचे
मार्ग में पड़ने वाले स्टेशनों पर जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए
एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में ट्रेन संख्या 12841 कोरोमंडल एक्सप्रेस  आज शाम बहनागा बाजार स्टेशन के पास पटरी से उतर गई, ट्रेन नंबर 12864 एसएमवीबी-एचडब्ल्यूएच सुपर फास्ट एक्सप्रेस  भी बहनागा बाजार स्टेशन पर पटरी से उतर गई। बहनागा बाजार रेलवे स्टेशन खड़गपुर-पुरी लाइन पर रेलवे का एक स्टेशन है जो, उड़ीसा के बालासोर ज़िले में दक्षिण-पूर्व रेलवे क्षेत्र के खड़गपुर रेलवे डिविजन के तहत हावड़ा चेन्नई मुख्यलाइन का हिस्सा है। दुर्घटना के तुरंत बाद सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वैन  दुर्घटना राहत ट्रेन  को खड़गपुर, बालासोर और संतरागाछी से बुलाया गया।
बचाव और राहत कार्यों में समन्वय के लिए रेलवे अधिकारी तत्काल घटनास्थल पर पहुँच गए हैं। रेलवे का पूरा ध्यान यात्रियों को बचाने और हताहतों की संख्या को कम करने पर है। युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम, मेडिकल टीम, एंबुलेंस आदि दुर्घटना स्थल पर पहुँच गए हैं।
अब तक इस दुखद घटना के कारण दो लोगों के मारे जाने की सूचना है जबकि, कई घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामूली रूप से घायल यात्रियों को प्राथमिकता के आधार पर बालासोर, खांटापाड़ा, सोरो और गोपालपुर स्वास्थ्य केंद्र में भेजा जा रहा है।
दुर्घटना में फंसे यात्रियों की जानकारी के लिए रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। हेल्पलाइन नम्बर इस प्रकार हैं-
हावड़ा हेल्पलाइन नंबर- 033-26382217
खड़गपुर हेल्पलाइन नंबर- 8972073925 & 9332392339
बालासोर हेल्पलाइन नंबर- 8249591559 & 7978418322
शालीमार हेल्पलाइन नंबर-: 9903370746
संतरागाछी जंक्शन हेल्पलाइन नंबर-: 8109289460, 8340649469