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उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
आगामी खरीफ फसल 2023-24 के दौरान 521.27 लाख मीट्रिक टन चावल की खरीद का अनुमान
चावल की अनुमानित खरीद के मामले में पंजाब, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना सहित सात राज्य अग्रणी
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग  के सचिव ने 21.08.2023 को राज्य के खाद्य सचिवों और भारतीय खाद्य निगम  की एक बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें आगामी खरीफ विपणन मौसम  2023-24 में खरीफ फसल की खरीद के प्रबंधों पर चर्चा की गई।
आगामी खरीफ विपणन मौसम  2023-24 के दौरान 521.27 लाख मीट्रिक टन चावल की खरीद का अनुमान लगाया गया है, जबकि पिछले वर्ष का अनुमान 518 लाख मीट्रिक टन था, जबकि पिछले खरीफ विपणन मौसम 2022-23 के दौरान वास्तव में 496 लाख मीट्रिक टन की खरीद की गई थी। खरीफ विपणन मौसम 2023-24 के दौरान, चावल की अनुमानित खरीद के मामले में अग्रणी राज्य पंजाब , छत्तीसगढ़  और तेलंगाना  रहे। इसके बाद ओडिशा , उत्तर प्रदेश , हरियाणा , मध्य प्रदेश , बिहार , आंध्र प्रदेश , पश्चिम बंगाल  और तमिलनाडु  का स्थान रहा।
राज्यों द्वारा खरीफ विपणन मौसम 2023-24 के दौरान 33.09 लाख मीट्रिक टन) श्रीअन्न/बाजरा  की खरीद का अनुमान लगाया गया है, जबकि खरीफ विपणन मौसम 2022-23  के दौरान 7.37 लाख मीट्रिक टन की वास्तविक खरीद की गई। इस खरीफ विपणन मौसम 2023-24 से शुरू होकर तीन वर्षों तक रागी के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर राज्यों द्वारा 6 छोटे दाने वाले मोटे अनाज या श्रीअन्न की खरीद भी शुरू की गई। श्रीअन्न की खरीद और खपत बढ़ाने के लिए सरकार ने श्रीअन्न की वितरण अवधि को संशोधित किया है, श्रीअन्न को एक राज्य से दूसरे राज्य में पहुंचाने के लिए परिवहन को शामिल किया गया है, उन्नत सब्सिडी का प्रावधान, 2 प्रतिशत की दर से प्रशासनिक शुल्क और छह छोटे दाने वाले मोटे अनाजों या श्रीअन्न की खरीद की सुविधा के लिए दिशानिर्देशों में भी संशोधन किया गया है। राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को न केवल अंतर्राष्ट्रीय श्रीअन्न वर्ष-2023 के कारण, बल्कि फसलों के विविधीकरण और आहार पैटर्न में पोषण बढ़ाने के लिए भी श्रीअन्न की खरीद पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी गई थी।
बैठक के दौरान टाट की बोरियों की आवश्यकता, निर्दिष्ट डिपो से उचित मूल्य की दुकानों तक खाद्यान्न पहुंचाने के लिए मार्ग अनुकूलन, खरीद केंद्रों में बुनियादी ढांचे में सुधार, गेहूं स्टॉक सीमा पोर्टल की निगरानी आदि से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की गई।
बैठक में आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, राजस्थान, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के प्रधान सचिव/सचिव  या प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में एफसीआई के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और एफसीआई, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग और कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।
विद्युत मंत्रालय
केन्द्रीय विद्युत मंत्री ने टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड  और नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड  के कामकाज की समीक्षा की
दोनों केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों  को सौर/पवन परियोजनाओं के लिए बोली लगाने का निर्देश दिया
केन्द्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह ने कल टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड  और नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड  की समीक्षा बैठक की। दोनों सीपीएसयू को सौर/पवन परियोजनाओं के लिए बोली लगाने का निर्देश दिया गया। श्री आर.के. सिंह ने दोनों सीपीएसयू को अपने पूंजीगत व्यय  बढ़ाने और वर्ष की तीसरी तिमाही के अंत तक अपने पूंजीगत व्यय का 90 प्रतिशत खर्च करने का भी निर्देश दिया।
श्री सिंह ने खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट  के लिए कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी की स्थापना करने में की गई पहलों में हुई प्रगति के लिए टीएचडीसीआईएल की सराहना की। उन्होंने ‘राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन’ के तहत ‘हरित हाइड्रोजन’ के क्षेत्र में विविधीकरण के लिए टीएचडीसीआईएल की पहल तथा उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में वाणिज्यिक स्तर पर 800 मेगावाट क्षमता की हरित हाइड्रोजन उत्पादन और भंडारण परियोजना विकसित करने की भी सराहना की। टीएचडीसीआईएल से दो नए डिवीजन बनाने के लिए कहा गया। एक नया डिवीजन थर्मल पावर संयंत्रों के लिए और एक डिवीजन खदानों के विकास के लिए बनाया जाएगा।
श्री आर.के. सिंह ने एनईईपीसीओ  की उच्च जनशक्ति/मेगावाट शक्ति के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए सीपीएसयू को इन्हें सीईए द्वारा निर्धारित मानदंडों के भीतर लाने की सलाह दी। उन्होंने नवीकरणीय ऊर्जा में इस कंपनी को अपने संचालन में विविधता लाने और पूरे भारत में अपने संचालन क्षेत्र का विस्तार करने की भी सलाह दी।
एमजी/एएम/आईपीएस/वीके
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विद्युत मंत्रालय
पावरग्रिड सीएसआर के तहत कश्मीर में सेना के सद्भावना स्कूलों को समर्थन प्रदान करेगा
पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड  ने आज कश्मीर के उरी में अपग्रेड और डिजिटाइज्ड किये हुए दस आर्मी गुडविल स्कूलों  को जीओसी 15 कोर के लेफ्टिनेंट जनरल डी पी पांडे, पावरग्रिड उत्तरी क्षेत्र- II के कार्यकारी निदेशक श्री कैलाश राठौर और पावरग्रिड तथा भारतीय सेना के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में सौंपा। इन विद्यालयों की कक्षाओं को पावरग्रिड के नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व  पहल के तहत अपग्रेड और डिजिटाइज़ किया गया है।
पावरग्रिड ने दस आर्मी गुडविल स्कूलों  में छात्रों को प्रौद्योगिकी उन्मुख शिक्षा प्रदान करने के लिए भारतीय सेना को 3.09 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है। इन स्कूलों में शामिल हैं : एजीएस-बोनियार, बारामुला, एजीएस-हाजीनार, कुपवाड़ा, एजीएस-वायने, बांदीपोरा, एजीएस-चंडीगाम, कुपवाड़ा, एजीएस- बडकोट, कुपवाड़ा, एजीएस- सोपोर, बारामुला, एजीएस- क्रुसान, कुपवाड़ा, एजीएस-बेहिबाग, कुलगाम, एजीएस- ऐशमुक़म, अनंतनाग और एजीएस- वुज़ूर, अनंतनाग।
पावरग्रिड का यह सीएसआर प्रयास लगभग 5000 छात्रों को डिजिटल शिक्षा के माध्यम से नवीनतम तकनीकी, वैज्ञानिक सोच और सांस्कृतिक विकास के साथ अपडेट रहने तथा डिजिटल सहायता की मदद से सूचनाओं तक तेजी से पहुंचने में सक्षम बनाएगा। इस कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी पहल के माध्यम से कश्मीर घाटी के छात्रों को आगे बढ़ने के लिए नवीनतम शिक्षण समाधान उपलब्ध होंगे।
पावरग्रिड की वर्तमान में 172,154 सीकेएम ट्रांसमिशन लाइन, 262 सब-स्टेशन और 446,940 एमवीए से अधिक उत्पादन क्षमता है। नवीनतम तकनीकी उपकरणों और प्रौद्योगिकी को अपनाने, स्वचालन तथा डिजिटल समाधानों के उन्नत उपयोग के साथ पावरग्रिड औसत पारेषण प्रणाली उपलब्धता 99% से ज्यादा बनाए रखने में सक्षम है। जम्मू में मुख्यालय के साथ उत्तरी क्षेत्र-II की पारेषण प्रणाली पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा के कुछ हिस्सों और केंद्र शासित प्रदेशों चंडीगढ़, लद्दाख तथा जम्मू और कश्मीर में फैली हुई है।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
ट्राई ने टेरा हट्र्ज रेंज में बिना- इस्तेमाल अथवा सीमित इस्तेमाल वाले स्पेक्ट्रम बैंड का मांग पैदा करने के लिये सीमित अवधि के वास्ते खुला और बिना-लाइसेंस इस्तेमाल करने पर परामर्श पत्र जारी किया
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण  ने आज ‘‘टेरा हट्र्ज रेंज में बिना इस्तेमाल अथवा सीमित इस्तेमाल वाले स्पेक्ट्रम बैंड का मांग पैदा करने के उद्देश्य से सीमित अवधि के लिये खुला और बिना लाइसेंस इस्तेमाल’’ करने को लेकर परामर्श पत्र जारी किया है।
दूरसंचार विभाग  ने 08.12.2022 को जारी संदर्भ के जरिये ट्राई से ट्राई कानून 1997  की धारा 11 के तहत टेरा हट्र्ज रेंज में बिना इस्तेमाल अथवा सीमित इस्तेमाल वाले स्पेक्ट्रम बैंड का मांग पैदा करने के लिए सीमित अवधि के लिये खुला और बिना-लाइसेंस इस्तेमाल पर तैयार परामर्श पत्र पर सिफारिशें देने को कहा था।
इसी संबंध में एक परामर्श पत्र, ‘‘टेरा हट्र्ज रेंज में बिना इस्तेमाल अथवा सीमित इस्तेमाल वाले स्पेक्ट्रम बैंड का मांग पैदा करने के लिए सीमित अवधि के लिये खुला और बिना-लाइसेंस इस्तेमाल पर परामर्श पत्र’’ हितधारकों से उनकी राय जानने के लिये ट्राई की वेबसाइट  पर डाला गया है। परामर्श पत्र में उठाये गये मुद्दों पर हितधारकों से 25.10.2023 तक लिखित टिप्पणियां और 08.11.2023 तक प्रत्युत्तर टिप्पणियां आंमंत्रित की गई हैं।
टिप्पणियां/प्रति-टिप्पणियां, प्राथमिक तौर पर इलेक्ट्रानिक माध्यम से advmn@trai.gov.in पर भेजी जा सकती हैं। किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण/जानकारी के लिये श्री अखिलेश कुमार त्रिवेदी, सलाहकार , ट्राई से टेलीफोन नंबर 91-11-23210481 पर संपर्क किया जा सकता है।
वित्त मंत्रालय
'नए सरकारी स्टॉक 5.63%, 2026' की बिक्री  के लिए नीलामी, 'भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2033',  ‘सरकारी स्टॉक 6.64%, 2035' और  सरकारी स्टॉक ‘6.67%, 2050'
भारत सरकार ने  'मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 11,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए सरकारी स्टॉक, 5.63%, 2026’  मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 4,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बांड, 2033  मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए सरकारी प्रतिभूति, 6.64%, 2035’  मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 7,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए सरकारी स्टॉक, ‘6.67% 2050’ की बिक्री  करने की घोषणा की है। भारत सरकार के पास उपर्युक्त प्रतिभूतियों में से प्रत्येक के सापेक्ष 8000 करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त अभिदान को बनाए रखने का विकल्प होगा। ये नीलामियां विविध मूल्य विधि का उपयोग करते हुए संचालित की जाएंगी। ये नीलामियां भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुम्बई द्वारा कई मूल्य पद्धतियों का उपयोग करके 03 जून, 2021  को संचालित की जाएंगी।
स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सोल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 03 जून,2021  को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियों के परिणाम की घोषणा 03 जून,2021  को की जाएगी और सफल बोलीदाताओें द्वारा भुगतान 04 जून,2021  को किया जाएगा।
ये स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय परयथा संशोधित परिपत्र संख्या “आरबीआई/2018-19/25”, दिनांक 24 जुलाई, 2018, के तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब निर्गमित लेन-देन”संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार “कब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगे।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
एनआईपीसीसीडी ने मिशन पोषण 2.0 के अंतर्गत आंगनवाड़ी सेवा योजना पदाधिकारियों के लिए 'स्वदेशी खिलौनें/लोक गीत और खेल सामग्री का विकास और लोकप्रियता' पर एक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया
राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान  ने 13 और 14 जून, 2023 को दिल्ली स्थित मुख्याल में आंगनवाड़ी सेवा योजना के पदाधिकारियों के लिए 'स्वदेशी खिलौनें/लोक गीत और खेल सामग्री का विकास और लोकप्रियता' पर एक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में 44 पदाधिकारियों ने भाग लिया।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
खेल मंत्रालय के प्रयासों से 20 नए खेलों के एथलीट अब खेल कोटे के अंतर्गत सरकारी नौकरियों के लिए पात्र हुए
नए खेलों के जुड़ने से देश में खेलों के समग्र विकास के लिए एक अनुकूल माहौल तैयार करने में सहायता मिलेगी : किरेन रिजिजू
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग , भारत सरकार ने मंगलवार, 1 सितंबर 2020 को 20 नए खेलों के एथलीटों को खेल कोटा का लाभ दिए जाने के खेल विभाग के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। केन्द्र सरकार के कार्यालयों में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की नियुक्ति के लिए पात्र खेलों की सूची में अब खेलों की संख्या 43 से बढ़कर 63 हो गई है और इसमें मल्लखम्ब, टग ऑफ वार, रोल बाल जैसे स्वदेशी तथा पारम्परिक खेल शामिल हैं।
इस फैसले के बारे में बताते हुए केन्द्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने कहा, “हमारे एथलीटों का समग्र कल्याण सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है और डीओपीटी की सूची में ज्यादा खेलों को शामिल करने का प्रस्ताव इसी दिशा में उठाया गया एक कदम है। यह न सिर्फ ऐसे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिहाज से अहम होगा जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, बल्कि इससे देश में खेलों के समग्र विकास के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने में भी सहायता मिलेगी।”
इससे पहले भारत सरकार और विभिन्न मंत्रालयों में नौकरियों के लिए खेल कोटे के अंतर्गत 43 खेलों के एथलीट ही पात्र थे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने खेलों की सूची में संशोधन के लिए इस मामले को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सामने रखा। इस सूची को पिछली बार अक्टूबर, 2013 में संशोधित किया गया था। इसकी समीक्षा की गई और अब स्वदेशी और पारम्परिक खेलों सहित 20 नए खेलों को जोड़ दिया गया है। एशियाई खेलों, ओलम्पिक जैसी अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं और अन्य चैम्पियनशिप्स में इन नए जोड़े गए खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले एथलीटों को खेल कोटे के अंतर्गत फायदा मिलेगा।
डीओपीटी द्वारा जारी संशोधित सूची में शामिल 20 नए खेल इस प्रकार हैं : बेसबाल, बॉडी बिल्डिंग , साइक्लिंग पोलो, डीफ स्पोर्ट्स, फेंसिंग, कुडो, मल्लखम्ब, मोटरस्पोर्ट्स, नेट बाल, पैरा स्पोर्ट्स , पेनकेक सिलट, रोल बाल, रग्बी, सेपक टकरा, सॉफ्ट टेनिस, शूटिंग बाल, टेनपिन बॉलिंग, ट्राइएथलॉन, टग ऑफ वार और वुशु।
रक्षा मंत्रालय
इंडियन नेवी सेलिंग चैंपियनशिप 2022
इंडियन नेवल एकेडमी , एझिमाला 18 से 21 अक्टूबर 2022 तक अत्याधुनिक मारक्कर वाटरमैनशिप ट्रेनिंग सेंटर में इंडियन नेवी सेलिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन करेगी। एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय  में इंडियन नेवल सेलिंग एसोसिएशन  के तत्वावधान में यह मेगा चैम्पियनशिप सबसे बड़ी इंट्रा नेवी सेलिंग रेगाटा है जिसमें आईएनए के 15 अधिकारी प्रशिक्षुओं सहित तीनों भारतीय नौसेना कमानों के लगभग 100 यॉचपर्सन भाग लेंगे।
इंटरपिड याचपर्सन - जिनमें पुरुष एवं महिलाएं हैं, अपने कौशल, टीम स्पिरिट एवं नेतृत्व संबंधी गुणों का 'टीम रेसिंग फॉर्मेट इन इंटरप्राइज़' एवं 'मैच रेसिंग फॉर्मेट इन लेजर बहिया' कक्षाओं के दौरान मुकाबला करते हैं।
प्रतिभागियों के व्यक्तिगत कौशल और विशेषज्ञता का परीक्षण महिलाओं के लिए आईएलसीए 6 वर्ग की नावों में, पुरुषों के लिए आईएलसीए 7 श्रेणी की नावों और ओपन बिक नोवा विंडसर्फिंग बोर्ड में फ्लीट रेसिंग फॉर्मेट में किया जाएगा।
यह सेलिंग चैंपियनशिप आजादी का अमृत महोत्सव और खेलो इंडिया के उपलक्ष्य में भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित किए जाने वाले आयोजनों में से एक है।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
श्री किरेन रिजिजू ने जीत हासिल करने वाली महिला हॉकी टीम को सम्मानित किया और हरसंभव मदद का दिया आश्वासन
युवा मामले और खेल राज्य मंत्री  श्री किरेन रिजिजू ने आज यहां नई दिल्ली में भारतीय महिला हॉकी टीम से मुलाकात की और जापान के हिरोशिमा में 15 से 23 जून के बीच आयोजित एफआईएच श्रृंखला के फाइनल में जीत हासिल करने के लिए उन्हें बधाई दी।
इस जीत के साथ भारत ने अगले साल के टोक्यो में होने वाले ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ा लिया है, क्योंकि अब वह इस साल के अंत में होने वाली 14-टीमों के एफआईएच ओलंपिक क्वालीफायर में भाग लेगा। क्वालीफायर एक द्विपक्षीय दो मैचों की श्रृंखला होगी, जहां सात मैचों में से प्रत्येक विजयी टीम ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करेगी।
भारत अपने पूरे अभियान में अजेय रहा और उसने 29 गोल किए और सिर्फ चार मौके गंवाए। महिला टीम ने चिली पर शानदार जीत दर्ज की और सेमीफाइनल में उन्हें 4-2 हराया। फाइनल में भारतीय टीम ने मेजबान और एशियाई खेलों की चैंपियन जापान को 3-1 से हराया। पेनल्टी कॉर्नर विशेषज्ञ गुरजीत कौर भारत की तरफ से सर्वाधिक गोल करने वाली खिलाड़ी रहीं और उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में कुल 11 गोल किए। कप्तान रानी रामपाल ने अपनी करियर में एक और उपलब्धि हासिल की क्योंकि उन्हें प्लेयर ऑफ़ द टूर्नामेंट से नवाजा गया। 19 साल की लालरेमसियामी का बेहद खास प्रदर्शन रहा क्योंकि सेमीफाइनल से एक दिन पहले ही उन्हें खबर मिली कि उनके पिता का निधन हो गया है, इसके बावजूद भी उन्होंने सेमी-फ़ाइनल और फाइनल मैच खेला।
पिछली बार भारतीय महिला हॉकी टीम ने दो बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में भाग लिया था जहां 1980 और 2016 में वह चौथे स्थान पर रही। वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति को बेहतर बनाने के साथ, टीम 2018 राष्ट्रमंडल खेलों के सेमीफाइनल में पहुंची और एशियाई खेलों में रजत अपने नाम किया।
टीम की उपलब्धि के बारे में संबोधित करते हुए श्री रिजिजू ने कहा, 'भारतीय महिला हॉकी टीम ने बहुत शानदार खेला और हमें गौरवान्वित किया। मैं टीम को उसके शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई देता हूं। मंत्रालय खिलाड़ियों को, व्यक्तिगत और एक टीम के रूप में हरसंभव मदद करेगा। मैं टीम की आवश्यकताओं पर चर्चा करने के लिए उनके कोचों से मिलने के लिए बेंगलुरु स्थित उनके प्रशिक्षण केंद्र का दौरा करूंगा। भारत के पास ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने और हॉकी में पदक जीतने का एक अच्छा मौका है।'
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
युवा मामले और खेल मंत्रालय ने टोक्यो ओलंपिक की तैयारी के लिए भारतीय खिलाड़ियों को विशेष सहायता प्रदान की : केंद्रीय खेल मंत्री
भारतीय खिलाड़ी और टीमें टोक्यो ओलंपिक 2020 की 18 खेल विधाओं में भाग लेंगी। इनमें तीरंदाजी, एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, बैडमिंटन, घुड़सवारी, तलवारबाजी, गोल्फ, जिम्नास्टिक, हॉकी, जूडो, रोइंग, शूटिंग, नौकायन, तैराकी, टेबल टेनिस, टेनिस, भारोत्तोलन और कुश्ती शामिल हैं।
सरकार ने भारतीय खिलाडियों/टीमों को उनके प्रशिक्षण, विदेशों में खेलने के अवसर और प्रतियोगिताओं के लिए लगातार सहायता प्रदान की है ताकि वे ओलंपिक में भाग लेने के लिए अधिकतम कोटा प्राप्त कर सकें और अपने पदक जीतने के अवसरों को बढ़ा सकें। चयनित खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल संघों और राष्ट्रीय खेल विकास कोष की सहायता योजना से वित्त पोषण के साथ उनके खास प्रशिक्षण एवं प्रतिस्पर्धी अवसरों के लिए सहयोग दिया गया है। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम  में शामिल एथलीटों को 50,000/- रुपये प्रति माह का खास भत्ता, आउट ऑफ पॉकेट अलाउअन्स  दिया गया है। महामारी के समय के दौरान, भारतीय खेल प्राधिकरण  के क्षेत्रीय केंद्रों, राज्य सरकारों और गैर सरकारी संगठनों  की मदद से खिलाड़ियों को उनके घरों में उनके प्रशिक्षण और अभ्यास को बनाए रखने के लिए ज़रूरी खेल उपकरण जैसे बारबेल रॉड्स, वेट्स, एक्सरसाइज साइकिल, एयर पैलेट्स, टारगेट सिस्टम आदि प्रदान करके भी सहायता प्रदान की गई।
सरकार को विश्वास एवं आशा है कि भारतीय खिलाड़ी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे और देश को गौरवान्वित करेंगे, क्योंकि भारत सरकार, भारतीय ओलंपिक संघ और राष्ट्रीय खेल संघों ने खिलाड़ियों को हर संभव सहायता प्रदान की है।
युवा मामले एवं खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
विद्युत मंत्रालय
पावरग्रिड द्वारा टीकाकरण अभियान
बिजली मंत्रालय के अधीन महारत्न कंपनी पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अपने कर्मचारियों के लिये कई स्थानों पर टीकाकरण कैम्प लगाये। कंपनी ने देशभर में अपनी इकाइयों में इन कैम्पों को लगाया, जैसे कोटा, भिवाड़ी, मिसा, नामसाई, राउरकेला, आरा, बिहारशरीफ, सहरसा और मुजफ्फरपुर आदि। सभी कैम्पों में टीकाकरण का खर्च पावरग्रिड ने वहन किया।
विभिन्न स्थानों पर जो कैम्प लगाये गये हैं, उनमें से एक गुरुग्राम कैम्प में 10 मई, 2021 से 17 मई, 2021 तक टीकाकरण चला। यह कैम्प गुरुग्राम के सेक्टर 43 के बहुउद्देश्यीय प्रेक्षाग्रह  में आयोजित हुआ था, जिसे मैक्स अस्पताल के सहयोग से चलाया गया। यहां 1600 से अधिक लोगों को टीके लगाये गये। इनमें सेवारत कर्मचारी, ठेका मजदूर और सेवानिवृत्त कर्मचारी और उनके परिवार वाले शामिल हुये। एक अन्य टीकाकरण कैम्प पावरग्रिड ने अपने एमपी हॉल में 31 मार्च से छह मई, 2021 तक चलाया था। इसके लिये मैक्स अस्पताल, फोर्टिस और आर्टेमिस का सहयोग लिया गया। कैम्प में 700 से अधिक लोगों को टीके लगाये गये।
पावरग्रिड ने एक टीकाकरण कैम्प दिल्ली के कटवारिया सराय में लगाया था। इसमें अपोलो अस्पताल का सहयोग लिया गया और यहां 290 से अधिक लोगों को टीके लगाये गये। इनमें बिजली मंत्रालय और सार्वजनिक क्षेत्र की अन्य बिजली कंपनियों के 80 से अधिक सेवारत कर्मचारी और उनके परिजन शामिल हुये थे।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आयोजित इन तीनों कैम्पों में 2600 से अधिक लोगों को पावरग्रिड के सौजन्य से टीके लगाये गये।
ये कैम्प 18-44 आयुवर्ग और 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिये आयोजित किये गये थे।
पावरग्रिड, दुनिया में सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को पूरा करने के केंद्र सरकार के प्रयासों के साथ खड़ा है।
शिक्षा मंत्रालय
केन्द्रीय शिक्षा मंत्री ने मातृभाषा में तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए रोडमैप तैयार करने के उद्देश्य से कार्यबल गठित किया
केन्द्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने मातृभाषा में तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए रोडमैप तैयार करने के उद्देश्य से आज यहां कार्यबल का गठन किया है। सचिव, उच्च शिक्षा की अध्यक्षता में बना यह कार्यबल विभिन्न हितधारकों द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार कर एक महीने में रिपोर्ट देगा। मातृभाषा में तकनीकी शिक्षा देने के संबंध में उच्च स्तरीय बैठक में केन्द्रीय मंत्री ने यह निर्णय लिया। सचिव, उच्च शिक्षा, श्री अमित खरे, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों  के निदेशक, शिक्षाविद और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। बैठक राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के क्रियान्वयन के संबंध में चर्चा और विचार विमर्श के लिए बुलाई गई थी।
श्री पोखरियाल ने कहा कि आज की बैठक प्रधानमंत्री की इस सोच को हासिल करने की दिशा में कदम है कि विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में मेडिकल, इंजीनियरिंग और कानून आदि व्यावसायिक पाठ्यक्रम की पढ़ाई कर सकें।
केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि किसी भी विद्यार्थी पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी लेकिन उनको सक्षम बनाने के प्रावधान जरूर किए जाएंगे जिससे कोई भी होनहार विद्यार्थी इसलिए तकनीकी शिक्षा से वंचित न रह जाए क्योंकि वह अंग्रेजी भाषा नहीं जानता था।
उन्होंने कहा कि सभी हितधारकों द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति -2020 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सम्मिलित प्रयास किए जा रहे हैं।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग के सचिव श्री के. राजारमन ने आज दूरसंचार विभाग के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा नियमावली का दूसरा संस्करण जारी किया
दूरसंचार विभाग के सचिव श्री के. राजारमन ने आज दूरसंचार विभाग  के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा नियमावली के दूसरे संस्करण को जारी किया। इस अवसर पर श्री राजारमन ने कहा, “आंतरिक लेखा परीक्षा संगठन के अंदर स्थापित एक स्वतंत्र कार्य है जो इस संगठन की गतिविधियों की जांच और मूल्यांकन करता है।" इस अवसर पर डिजिटल संचार आयोग के सदस्य भी उपस्थित थे। श्री राजारमन ने कहा कि आंतरिक लेखा परीक्षा न केवल मंत्रालय के विभिन्न कार्यकारी कार्यालयों द्वारा बनाए गए लेखांकन और वित्तीय रिकॉर्ड की सटीक जांच करती है बल्कि नियमों और विनियमों पर भी ध्यान केंद्रित करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उद्देश्यों और लक्ष्यों के साथ वर्तमान व्यावसायिक प्रक्रियाएं सही दिशा में कार्य कर रही हैं। उन्होंने संचार लेखा महानियंत्रक  के कार्यालय के प्रयासों की सराहना की, जिसने नियमावली जारी की है।
आंतरिक लेखा परीक्षण का दूसरा संस्करण जनवरी, 2020 में प्रकाशित पहले संस्करण का अनुसरण करता है और इसमें प्रदर्शन लेखा परीक्षण, जोखिम आधारित लेखा परीक्षण, प्रणाली लेखा परीक्षण और रिमोट लेखा परीक्षण पर विशिष्ट अध्याय शामिल हैं। इसके अलावा, प्रश्नावली को और अधिक विस्तृत और आसान बनाया गया है। यह संस्करण विभाग के अंदर लेखा परीक्षा प्रक्रिया में एकरूपता सुनिश्चित करने और सभी हितधारकों को एक मंच पर लाने का भी प्रयास करता है ताकि प्रक्रिया में आंतरिक लेखा परीक्षा को पूरी तरह से डिजिटाइज किया जा सके।
दूरसंचार विभाग, इसके संलग्न कार्यालयों और देश भर में फैली इसकी सौ से अधिक क्षेत्रीय इकाइयों में आंतरिक लेखा परीक्षा की प्रक्रिया को और बेहतर बनाने की दृष्टि के साथ, दूसरा संस्करण डीओटी के एक संलग्न कार्यालय, संचार लेखा महानियंत्रक  के कार्यालय द्वारा लाया गया है।
आंतरिक लेखा परीक्षा को हमेशा से ही वित्तीय भ्रष्टाचार और लापरवाही को ठीक करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में मान्यता दी गई है। प्राथमिक गतिविधि के रूप में यह जोखिमों की पहचान करता है, उनका आकलन करता है और उन्हें चिह्नित करता है। एक अच्छी तरह से आयोजित आंतरिक लेखा परीक्षा इन कार्यों को करती है और अधिकारी जोखिमों को कम करने के लिए समय पर कार्य कर सकते हैं।
नियमावली का विमोचन डीओटी द्वारा हाल ही में शुरू की गई इसी तरह की सुधारात्मक गतिविधियों का हिस्सा है। जब कोविड-19 महामारी ने वास्तविक रूप से लेखा परीक्षण करना असंभव बना दिया, तो सीजीसीए के कार्यालय ने लेखा परीक्षण की दूरस्थ पद्धति को तैयार करके अपनी ऑडिट योजनाओं को जारी रखा, जिसमें ऑडिट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक साधनों का उपयोग किया गया था। इस पहल को जारी रखते हुए इसने अपना स्वयं का ऑडिट सॉफ्टवेयर, ऑडिट रिपोर्टिंग और मॉनिटरिंग सिस्टम का भी शुभारम्भ किया है, जिसे सीजीसीए की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है। इसका उद्देश्य संपूर्ण लेखा परीक्षण प्रक्रिया को डिजिटाइज़ करना और सभी डीओटी इकाइयों के लिए लेखा परीक्षण जानकारी कोष के रूप में कार्य करना है।