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युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर का दो दिवसीय गांदरबल दौरा पूरा
केंद्र सरकार केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में खेलों के लिए आधारभूत ढ़ांचा विकसित करने के लिये कटिबद्धः श्री अनुराग ठाकुर
प्रमुख विशेषतायें:
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खेल मंत्री ने विभिन्न खेल प्रतिनिधियों से मुलाकात की, जिनमें विभिन्न खेलों से सम्बंधित पूर्व खिलाड़ी, कोच, मौजूदा खिलाड़ी और उदीयमान खिलाड़ी शामिल थे
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पूरे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में खेल के मैदानों और इनडोर स्टेडियमों के विकास के लिये केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री विकास योजना के तहत 200 करोड़ रुपये की रकम तय की हैः खेल मंत्री
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर का दो दिवसीय गांदरबल दौरा आज पूरा हो गया।
इन दो दिनों के दौरान खेल मंत्री ने विभिन्न खेल प्रतिनिधियों से मुलाकात की, जिनमें विभिन्न खेलों से सम्बंधित पूर्व खिलाड़ी, कोच, मौजूदा खिलाड़ी और उदीयमान खिलाड़ी शामिल थे।
खेल प्रतिनिधमंडल ने श्री ठाकुर को केंद्र शासित प्रदेश में उपलब्ध मौजूदा खेल सुविधाओं की जानकारी दी और पूरे केंद्र शासित प्रदेश में खेलों के और विकास के लिये विभिन्न मांगे पेश कीं। इन मांगों में जम्मू-कश्मीर में खेल उद्योगों, मौजूदा खेल अधोसंरचना के विकास, ब्लॉक स्तर पर इनडोर बहुउद्देशीय प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना, ऊंचाई वाले स्थानों में प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना, आदि विषय थे।
प्रतिनिधमंडल से बात करते हुये खेल मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं की खेल प्रतिभा और दिलचस्पी को मद्देनजर रखते हुये खेल अधोसंरचना के विकास के लिये कटिबद्ध है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने पूरे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में खेल के मैदानों और इनडोर स्टेडियमों के विकास के लिये प्रधानमंत्री विकास योजना के तहत 200 करोड़ रुपये की धनराशि निर्धारित की है।
उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश के लिये खेलो इंडिया योजना के तहत 40 केंद्रों को मंजूरी दी गई है, जहां किसी खेल-विशेष में प्रतिभा और रुचि को देखते हुये युवाओं को प्रशिक्षित किया जायेगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा खिलाड़ियों को वैज्ञानिक तरीके से प्रशिक्षण देने के लिये कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जा रही है।
अपने सामने पेश की गईं मांगों पर उत्तर देते हुये श्री ठाकुर ने कहा कि यह देखना बहुत उत्साहजनक है कि लोग खेलों पर ध्यान देने लगे हैं। यह पूरे देश के लिये गौरव की बात है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि क्षेत्र में शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन खेलों के विकास के लिये पूरा सहयोग किया जायेगा।
इस अवसर पर उपराज्पाल के सलाहकार श्री फारूक़ अहमद ख़ान, जिला विकास परिषद, गांदरबल की अध्यक्ष सुश्री नुज़हत अशफ़ाक़, गांदरबल की उपायुक्त सुश्री कृतिका ज्योत्सना, जिला विकास परिषद के उपाध्यक्ष श्री बिलाल अहमद और जिला प्रशासन के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।
इसके पहले श्री अनुराग ठाकुर ने तुलामुला स्थित खीर भवानी मंदिर में दर्शन किये तथा सबके सुख, समृद्धि और कुशलक्षेम की प्रार्थना की।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
पूर्वी उत्तर प्रदेश से कृषि और खाद्य उत्पादों की निर्यात क्षमता का दोहन करने के लिए, एपीडा ने मिर्जापुर में 'कृषि-निर्यात सम्मेलन सह क्रेता विक्रेता बैठक' का आयोजन किया
वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने प्रमुख अधिकारियों और किसानों के साथ बैठक में भाग लिया
पूर्वी उत्तर प्रदेश जिसे पूर्वांचल भी कहा जाता है, से कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात की क्षमता का दोहन करने के लिए, एपीडा ने मिर्जापुर में 'कृषि-निर्यात सम्मेलन सह क्रेता विक्रेता बैठक' का आयोजन किया, जिसमें केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल सहित 700 से अधिक किसानों और निर्यातकों ने भाग लिया।
श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने कल सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्वांचल से कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात में वृद्धि से न केवल भारत की विदेशी मुद्रा आय को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि इससे किसानों की आय दोगुनी करने में सहायता के साथ-साथ क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में भी बढ़ोतरी होगी।
श्रीमती पटेल ने कहा कि देश ने 2021-22 के लिए वस्तु निर्यात के लिए 400 अरब डॉलर का लक्ष्य निर्धारित किया है और 2021-22 में अप्रैल-नवंबर की अवधि के दौरान 262 अरब डॉलर का निर्यात पहले ही अर्जित किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि 2021-22 में कृषि उत्पादों के लिए 43 अरब डॉलर का रिकॉर्ड निर्यात लक्ष्य रखा गया है और एपीडा और किसानों के प्रयासों से चालू वित्त वर्ष में इस लक्ष्य को अर्जित कर लिया जाएगा।
एपीडा के अध्यक्ष डॉ एम अंगमुथु ने पूर्वांचल क्षेत्र से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एपीडा द्वारा की गई पहलों के बारे में बताया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में मिर्जापुर के जिलाधिकारी श्री प्रवीण कुमार लक्स्कर ने भाग लिया। यह कार्यक्रम स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में 'आजादी का अमृत महोत्सव' की विषयवस्तु के साथ आयोजित किया जा रहा है।
सम्मेलन के दौरान कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए पूर्वांचल क्षेत्र के अग्रणी निर्यातकों-संघों और एफपीओ के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। चीन को गैर-बासमती चावल और संयुक्त अरब अमीरात को हरी मिर्च की निर्यात खेप को श्रीमती अनुप्रिया पटेल और एपीडा के अध्यक्ष डॉ अंगमुथु द्वारा झंडी दिखाकर रवाना किया गया।
उत्तर प्रदेश सरकार, मिर्जापुर जिला प्रशासन, एपीडा, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, भाकृअनुप-भारत सब्जी अनुसंधान संस्थान और निर्यातक संघों, किसान उत्पादक संगठनों  के प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों ने बैठक में भाग लिया।
अधिकांशतः मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी, गाजीपुर और चंदौली जिलों के किसानों ने सम्मेलन में भाग लिया।
कृषि फसलों के निर्यात को बढ़ावा देने और वैश्विक प्रचलनों के अनुपालन के लिए, एपीडा ने जुलाई 2021 में एफपीओ, व्यापारियों, निर्यातकों, कृषि वैज्ञानिकों, उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य संस्थानों के सहयोग से वाराणसी में एक बैठक आयोजित की थी। बैठक में वाराणसी क्षेत्र के 200 से अधिक किसानों ने भाग लिया, जहां कृषि वैज्ञानिकों और प्रमुख संस्थानों के अधिकारियों ने क्षेत्र से कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने तथा किसानों द्वारा विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त अच्छी कृषि पद्धतियों  के अनुपालन के लिए बहुमूल्य सूचनाएं उपलब्ध कराईं ।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
रक्षाबंधन देखभाल और सुरक्षा का प्रतीक है: उप-राष्ट्रपति
उप-राष्ट्रपति ने विभिन्न विद्यालयों के 100 से ज्यादा बच्चों से भेंट की
(भारत के उप-राष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने कहा है कि रक्षाबंधन देखभाल और सुरक्षा का प्रतीक है। वे दिल्ली के विभिन्न स्कूलों से आये 100 से ज्यादा उन बच्चों को यहां पर संबोधित कर रहे थे जो उनके निवास पर राखी बांधने आये थे।
उप-राष्ट्रपति ने कहा कि यह एक प्राचीन भारतीय परंपरा है और रक्षा बंधन का पर्व जो कि परंपरागत तौर पर भाइयों एवं बहनों के बीच मानवीय संबंधों का उल्लास है, इसका वर्तमान समय में एक व्यापक महत्व है जो कि संभवत: सदैव भी रहेगा।
यह एकजुटता, एकता और मानवीयता का उल्लास है।
उप-राष्ट्रपति ने कहा कि हम सबको ऐसी राखी बांधनी चाहिये जो हमें एक सूत्र में पिरो दे। उन्होंने कहा कि आइये हम सब उन मतभेदों को भुला दें जो कि हमारे सामाजिक तानेबाने में विघटन डालते हैं।
उप-राष्ट्रपति ने कहा कि रक्षाबंधन भाई-बहन के बीच अदृश्य बंधन का प्रतीक है, साथ ही भाई के द्वारा बहन की सुरक्षा की अंतर्निहित धारणा को भी दर्शाता है।
उन्होंने आगे कहा कि आइये हम सब सभी महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा को सुनिश्चित कर रक्षाबंधन की परपंरा को बनाये रखें। और बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओं सभी भारतीयों का मंत्र होना चाहिये।
विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने उप-राष्ट्रपति निवास जाकर उनको राखी बांधी। इस अवसर पर उप-राष्ट्रपति की पत्नी श्रीमती ऊषा नायडू भी उपस्थित थीं और उन्होंने रक्षा बंधन के अवसर पर बधाइयां दीं।
निर्वाचन आयोग
चुनाव आयोग ने हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा 2019 के लिए आम चुनावों की तिथियों की घोषणा की, इसके साथ ही साथ विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और राज्य विधानसभाओं में आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए उपचुनावों की अनुसूची भी जारी की
भारत निर्वाचन आयोग ने आज हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा 2019 के लिए आम चुनावों की तिथियों की घोषणा के साथ-साथ विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और राज्य विधानसभाओं में आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए उपचुनावों की अनुसूची भी जारी कर दी है।
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रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना ने बड़े पैमाने पर बचाव और पुनर्वास प्रयास प्रारंभ किया
भारतीय नौसेना की पूर्वी नौसेना कमान ने ओडिशा में आये भंयकर समुद्री चक्रवाती तूफान ‘फानी’ से हुई तबाही के बाद बड़े पैमाने पर बचाव और पुनर्वास कार्य प्रारंभ कर दिया है। पुरी के मंदिर शहर के आसपास स्थानीय रूप से हुए व्यापक नुकसान का जायजा लेने के लिए नौसेना के डोर्नियर विमान ने इस क्षेत्र का दौरा किया। पूर्वी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ ने व्यक्तिगत रूप से 04 मई को प्रातः चक्रवात प्रभावित क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण किया और राहत प्रयासों की समीक्षा करने के लिए आईएनएस चिल्का का भी दौरा किया।
हवाई सर्वेक्षण के आधार पर, पूर्वी नौसेना कमान, राज्य सरकार और जिला प्रशासन के सहयोग से पुरी और उसके आसपास के उपनगरों में एक तीन-आयामी बचाव और पुनर्वास प्रयास किया जा रहा है। राहत और पुनर्वास कार्य के तहत खाद्य सामग्री, आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति, कपड़े, अन्य आवश्यक वस्तुएं, रोगनाशक दवाईया, मरम्मत सामग्री, टार्च और बैटरी आदि वस्तुओं को ओडिशा में पुरी के सबसे निकट स्थित नौसेना बेस में युद्धपोत आईएनएस चिल्का पर भेजा गया हैं। क्षतिग्रस्त पेड़ों और अन्य नष्ट साम्रागी को हटाने के लिए आरी एवं कुल्हाड़ी जैसे अन्य समान भी भेजे गये हैं। नौसेना अधिकारी  इन राहत सामग्रियों के वितरण कार्य में केंद्रीय समन्वयक की भूमिका निभा रहे है और उनकी एक सामुदायिक रसोई स्थापित करने की भी योजना है।
इसके साथ ही, पूर्वी बेड़े के तीन पोत समुद्र से भी बचाव और पुनर्वास के प्रयास कर रहे हैं। आईएन पोत रणविजय, कदमत्त और ऐरावत, तीन हेलिकॉप्टरों के साथ वर्तमान में पुरी से परिचालन करते हुए समुद्र से हवाई सर्वेक्षण के साथ आवश्यकतानुसार जरूरतों की पूर्ति के लिए तत्काल प्रतिक्रिया कर रहे हैं। पोतों पर स्थित इन हेलीकॉप्टरों से तत्काल सहायता प्रदान की जा रही हैं। राहत प्रयासों में सहयोग के लिए, पूर्वी नौसेना कमान ने पुरी के आसपास के चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में संपर्क दलों को पहले से तैनात किया हैं, जो इन पोतों से संचालित किए जा रहे बचाव और राहत प्रयासों का निर्देशन कर रहे हैं।
भुवनेश्वर हवाई अड्डे के आज खुलने की संभावना के साथ, नौसेना द्वारा चेतक और यूएच3एच हेलीकॉप्टरों को राहत प्रयासों और दुर्गम एवं दूरदराज के क्षेत्रों में राहत सामग्री पहुँचाने के लिए तैनात किया जा रहा है। भुवनेश्वर में हेलीकॉप्टरों की तैनाती होने से दूरदराज के सड़क संपर्क से कटे क्षेत्रों में फंसे कर्मियों को सुरक्षित स्थानों तक ला जा सकेगा।
अगले कुछ दिनों तक बचाव और राहत बनाए रखने के लिए, पूर्वी नौसेना कमान ने अतिरिक्त पोत और अतिरिक्त राहत सामग्री की भी व्यवस्था की है।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना का नौसेना उड्डयन उद्योग आउटरीच कार्यक्रम कोलकाता में आयोजित
भारतीय नौसेना का नौसेना उड्डयन उद्योग आउटरीच कार्यक्रम भारतीय उद्योग परिसंघ  के पूर्वी क्षेत्र  के सहयोग से 11 अप्रैल, 2023 को कोलकाता में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन एचक्यूईएनसी के तत्वाधान में बैरकपुर के नौसेना लायजन प्रकोष्ठ द्वारा किया गया। नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख  वाइस एडमिरल संजय महेन्द्रू ने उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की जिसमें तीनों सेनाओं, तट रक्षक, डीआरडीओ और सीआईआई  के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने अपने दृष्टिकोण साझा किए।
इस कार्यक्रम का उद्देश्य ‘नवोन्मेषण-एकीकरण-स्वदेशीकरण‘ के लिए अनूकूल एक इको सिस्टम को बढ़ावा देना था जिसमें कोलकाता और उसके आसपास प्रचालन कर रहे 100 से अधिक उद्योग साझीदारों की सक्रिय सहभागिता देखी गई। कार्यक्रम के दौरान, एयर स्टोर्स के स्वदेशीकरण के लिए पुस्तिका  के द्वितीय संस्करण, जिसकी 2010 में इसके आरंभिक प्रकाशन के बाद व्यापक समीक्षा की गई है, का डीसीएनएस द्वारा अनावरण किया गया।
नौसेना स्वदेशीकरण एजेन्सियों के लिए मार्गदर्शक दस्तावेज के इस समसामयिक संस्करण में स्वदेशीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सरलीकृत प्रक्रियाएं तथा विद्यमान वित्तीय विनियमन का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के उपाय शामिल थे। उद्घाटन सत्र के बाद आयोजित होने वाले भारतीय नौसेना एजेन्सियों एवं उद्योग साझीदारों द्वारा तकनीकी सत्रों की समीक्षा एसीएनएस  रियर एडमिरल दीपक बंसल द्वारा की गई।
रक्षा मंत्रालय
पश्चिमी नौसेना कमान में पर्यावरण संरक्षण गतिविधियां
पश्चिमी तट पर स्थित सभी स्टेशनों पर पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों को बढ़ावा देने में पश्चिमी नौसेना कमान आगे रही है। कमान का प्रकृति की रक्षा के लिए कार्मिकों को प्रेरित करने का इस तरह का निरंतर प्रयास रहा है। समय के साथ, पर्यावरण के संरक्षण और ऊर्जा संरक्षण विधियों के कार्यान्वयन के लिए बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया गया है।
पश्चिमी नौसेना कमान  में नौसेना कर्मी मुंबई और अन्य केंद्रों पर तट के साथ विभिन्न मैंग्रोव के कायाकल्प में सक्रिय रूप से शामिल रहे। पश्चिमी कमांड ने पूरे वर्ष पड़ोस में सामुदायिक सफाई, कार्यशालाएं और सेमिनार, जागरूकता अभियान, तटीय सफाई और वृक्षारोपण अभियान चलाया। इसके अलावा, सतत नीतियों के कार्यान्वयन, रिसाइकलिंग को बढ़ावा देने, प्लास्टिक की खपत को कम करने, नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने, घरों में जैव और गैर-जैव कचरे के निपटान और ऊर्जा कुशल और पानी बचाने के तौर-तरीकों को अपनाने जैसी ग्रीन इनिशिएटिव को लागू किया गया है। एनएडी ट्रॉम्बे में एक मियावाकी फॉरेस्ट स्थापित किया गया है जिसकी व्यापक रूप से सराहना की गई है।
भारत सरकार की #ग्रीनइंडिया पहल के तहत पश्चिमी नौसेना कमान के विभिन्न नौसैनिक केंद्रों ने साल भर स्थानीय वनस्पतियों के पौधे लगाए हैं। पुनीत सागर अभियान के तहत गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक के तटों पर कई मौकों पर बड़े पैमाने पर तटीय स्वच्छ जहाज अभियान चलाए गए हैं। मार्च 2022 से स्थानीय नगर निकायों और गैर सरकारी संगठनों के समन्वय में जागरूकता अभियान और सफाई अभियान के परिणामस्वरूप बड़ी मात्रा में प्लास्टिक कचरे का निपटान किया गया है।
हरित पर्यावरण की पहल को जारी रखते हुए, 'बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन' को एनडी  द्वारा थीम के रूप में अपनाया गया है। पश्चिमी नौसेना कमान परिवार की सक्रिय भागीदारी के साथ सभी आवासीय क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सफाई की गई है। विभिन्न वृक्षारोपण अभियान, व्याख्यान/संगोष्ठियां और पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की जा रही हैं। सभी नौसेना केंद्रों में एक हरित, स्थायी और स्वस्थ वातावरण की ओर को लेकर शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया है।
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एमजी/एमएस/आरपी/वीएस
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कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया  और इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स ऑफ रूस  के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया  और इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स ऑफ रूस  के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है।
विवरण:
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया  और इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स ऑफ रूस  के बीच इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी से प्रोफेशनल अकाउंटेंसी प्रशिक्षण, प्रोफेशनल नीतिशास्त्र , तकनीकी अनुसंधान, एडवांसमेंट ऑफ अकाउंटिंग नॉलेज, पेशेवर और बौद्धिक विकास के क्षेत्रों में आपसी सहयोग स्थापित करने में मदद मिलेगी।
कार्यान्वयन रणनीति और लक्ष्य :
इस प्रस्तावित समझौता ज्ञापन  का उद्देश्य प्रोफेशनल अकाउंटेंसी प्रशिक्षण, प्रोफेशनल नीतिशास्त्र , तकनीकी अनुसंधान, अकाउंटेंट्स के पेशेवर विकास के संबंध में विचारों और जानकारी के आदान-प्रदान के माध्यम से अकाउंटेंसी पेशे के मामलों में सहयोग को मजबूत बनाना है। इस एमओयू का उद्देश्य सेमिनारों, सम्मेलनों और दोनों पक्षों के लिए आपस में लाभकारी संयुक्त गतिविधियों के माध्यम से आपसी सहयोग को बढ़ावा देना तथा विश्व में इस पेशे को बढ़ावा देने के लिए भारत और रूस में अकाउंटेंसी पेशे के विकास के बारे में नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराना है। दोनों पक्ष सूचना सहायता के माध्यम के रूप में एक-दूसरे की वेबसाइट्स को आपस में जोड़ेंगे।
प्रमुख प्रभाव:
आईसीएआई और आईपीएआर के बीच इस समझौता ज्ञापन से आईसीएआई सदस्यों और दोनों संबंधित संगठनों के सर्वोत्तम हितों के लिए आपस में लाभकारी संबंध विकसित करने हेतु आईसीएआई सदस्यों की संभावनाओं के संबंध में अतिरिक्त प्रोत्साहन उपलब्ध होने की उम्मीद है। इस समझौता ज्ञापन से आईसीएआई अकाउंटेंसी के पेशे में सेवाओं के निर्यात द्वारा रूस के साथ साझेदारी को मजबूती प्रदान करने में सक्षम होगा।
लाभ:
आईसीएआई के सदस्य अनेक देशों के विभिन्न संगठनों में मध्यम से लेकर शीर्ष स्तर के पदों पर कार्यरत हैं, जो किसी देश के संबंधित संगठनों के निर्णय/नीति निर्माण की रणनीतियों को प्रभावित कर सकते हैं। आईसीएआई विश्व के 45 देशों के 68 शहरों में चैप्टरों और प्रतिनिधि कार्यालयों के अपने विशाल नेटवर्क के माध्यम से संबंधित देशों में प्रचलित प्रथाओँ को साझा करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे भारत सरकार विदेशी निवेश आकर्षित करने और उन्हें भारत में अपना सेटअप स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु इन प्रथाओं को अपना सके। इस समझौता ज्ञापन से कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया  और इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स ऑफ रूस  लाभान्वित होंगे।
पृष्ठभूमि:
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया  भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पेशे के नियमन के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। आईसीएआई ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पेशे को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा, पेशेवर विकास, उच्च अकाउंटिंग के रख-रखाव, लेखा-परीक्षा और नैतिक मानकों के क्षेत्र में व्यापक योगदान दिया है, जिसे वैश्विक रूप से मान्यता प्राप्त है। इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स ऑफ रूस  अकाउंटेंट्स का सबसे बड़ा गैर-लाभकारी संघ है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
आंध्र प्रदेश में चित्तूर से मल्लावरम तक राष्ट्रीय राजमार्ग -140 को छह लेन बनाने की परियोजना 30 सितंबर 2022 तक पूरी हो जाएगी
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की टीम # नए भारत को ‘विश्व का बुनियादी ढांचा हब' बनाने के लिए मिशन मोड पर 24 x 7 काम कर रही है। ट्वीटों की एक श्रृंखला में उन्होंने कहा कि मिशन को आगे बढ़ाते हुए आंध्र प्रदेश में चित्तूर से मल्लावरम तक राष्ट्रीय राजमार्ग -140 को छह लेन बनाने की परियोजना # भारतमाला परियोजना के तहत तेज गति से आगे बढ़ रही है।
श्री गडकरी ने कहा कि यह राष्ट्रीय राजमार्ग खंड चित्तूर जिले के महत्वपूर्ण शहरों अर्थात चित्तूर और तिरुपति को धार्मिक स्थान कनिपकम के माध्यम से जोड़ता है। उन्होंने कहा कि परियोजना की लंबाई कुक्कलपल्ली में शुरु होती है तथा मल्लावरम में समाप्त होती है जिसमें कासिपेंटला और कनिपकम में दो बाईपास, 14 ग्रेड सेपरेटर, 6 बड़े पुल तथा 15 छोटे पुल शामिल हैं।
श्री गडकरी ने कहा कि परियोजना की लंबाई मई 2021 से प्रचालनगत है तथा शेष कार्य के 30 सितंबर 2022 तक पूरा हो जाने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि परियोजना के पूरा हो जाने के बाद, इस क्षेत्र में बढ़ी हुई कनेक्टिविटी के साथ गतिशील परिवर्तन होगा, जिससे आर्थिक कार्यकलापों तथा धार्मिक पर्यटन को और अधिक बढ़ावा मिलेगा।
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
कंपनी अधिनियम और निधि संशोधन नियम 2019 के संशोधित प्रावधानों के अनुसार निधि कंपनी के तौर पर फॉर्म एनडीएच-4 में निधि कंपनियां अपनी स्थिति/घोषणा को अपडेट करने के लिए केंद्र सरकार के पास आवेदन करेंगी

कंपनीज एक्ट  और निधि रूल्स  के संशोधित प्रावधानों के तहत निधि कंपनियों को अपनी स्थिति/घोषणा के अपडेशन के लिए केंद्र सरकार के पास फॉर्म एनडीएच-4 में आवेदन करना जरूरी है।
फॉर्म एनडीएच-4 में केंद्र सरकार के पास आवेदन करने के लिए समय सीमा कुछ इस प्रकार से है:-
1- निधि संशोधन रूल्स 2019 से पहले  निधि के तौर पर शामिल कंपनियों को उसके निगमन की तारीख से एक साल की अवधि के भीतर या निधि संशोधन नियम यानी 15 अगस्त 2019 से 9 महीने के भीतर, जो बाद में हो, आवेदन करना होगा।
2- निधि संशोधन नियम 2019 यानी 15 अगस्त 2019 को या बाद में निधि के तौर पर निगमित कंपनियों को निगमन की तारीख या बढ़ी हुई अवधि  से एक साल की समाप्ति के 60 दिनों के भीतर आवेदन करना होगा।
अगर कोई कंपनी उपरोक्त आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं करती है तो उसे फॉर्म नंबर एसएच-7  और फॉर्म पीएएस-3  दाखिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
ऐसी कंपनियों के लिए संशोधित निधि रूल्स 2014 और कंपनीज एक्ट 1956/2013 के प्रावधान का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना आवश्यक है। इन नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में कंपनी और उसके प्रत्येक अधिकारी, जो डिफॉल्ट में हैं, को जुर्माने के साथ दंडित किया जाएगा जो 5 हजार रुपये तक हो सकता है और लगातार उल्लंघन पर और भी जुर्माना लग सकता है।
आगे, निवेशकों को किसी निवेश या जमा से पहले आधिकारिक राजपत्र में केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना से निधि कंपनी की स्थिति को सत्यापित करने की सलाह दी जाती है।
निधि नियम 2014 के तहत, निधि एक कंपनी है जिसे अपने सदस्यों के बीच बचत की आदत डालने, जमा राशि प्राप्त करने और पारस्परिक लाभ के लिए केवल अपने सदस्यों को ऋण देने के उद्देश्य से निधि के तौर पर निगमित किया गया है।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
पूर्वोत्तर राज्यों में इंटरनेट सेवाओं को मजबूत करने के लिए अगरतला में एक अतिरिक्त 10जीबीपीएस अंतर्राष्ट्रीय बैंडविड्थ की शुरुआत
मेघालय और देश के अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में उच्च गुणवत्ता एवं उच्च गति वाले इंटरनेट तक लोगों की पहुंच सुलभ कराने के लिए बीएसएनएल ने 21-04-2022 को कॉक्स बाजार, बांग्लादेश के माध्यम से अगरतला में इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए एक अतिरिक्त 10 जीबीपीएस अंतर्राष्ट्रीय बैंडविड्थ की शुरुआत की है। इससे भी इंटरनेट ट्रैफिक में विलंबता और भीड़भाड़ को कम करने में काफी मदद मिलेगी। उल्लेखनीय है कि मंत्री महोदय के पूर्वोत्तर दौरे के कुछ ही माह बाद यह अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय बैंडविड्थ सुनिश्चित कर दी गई है। इस दौरे के दौरान उन्होंने इस क्षेत्र में इंटरनेट कनेक्टिविटी को बेहतर करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई थी।
बीएसएनएल ने इससे पहले पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 26-11-2021 को अगरतला में एक 10जी इंटरनेशनल बैंडविथ की शुरुआत की थी।
हाई स्पीड इंटरनेट तक पहुंच सुलभ हो जाने से पूर्वोत्तर राज्यों में व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए सॉफ्टवेयर पार्क और हाई स्पीड डेटा सेंटर स्थापित करने में मदद मिलेगी। इससे विभिन्न ई-सेवाओं जैसे कि ई-गवर्नेंस, ई-शिक्षा, ई-स्वास्थ्य, ई-कॉमर्स, ई-बैंकिंग, इत्यादि तक नागरिकों की पहुंच संभव हो जाएगी जिससे वे काफी लाभान्वित होंगे। इसके साथ ही इससे इन राज्यों में कुल रोजगार और पर्यटन में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
यूएसओएफ के तहत इस 2x10जी अंतर्राष्ट्रीय बैंडविड्थ के लिए बीएसएनएल को तीन साल तक 80% सब्सिडी/सहायता प्रदान की जा रही है।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
प्रेस विज्ञप्ति
भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड  द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए दिनांक 12.10.2021 की अधिसूचना के जरिए राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श के बाद गुवाहाटी उच्च न्यायालय के निम्नलिखित अतिरिक्त न्यायाधीशों को गुवाहाटी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है, जिनकी नियुक्ति उनके संबंधित कार्यालयों का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से प्रभावी होगी: -
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सौमित्र सैकिया
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2.
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पार्थिव ज्योति सैकिया
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एस. हुकातो स्वू दिनांक 05.11.2021 से प्रभावी
श्रम और रोजगार मंत्रालय
सरकार सामाजिक सुरक्षा के सार्वभौमीकरण हासिल करने की दिशा में प्रतिबद्ध: श्री भूपेन्द्र यादव
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने श्रम और रोजगार मंत्रालय के सहयोग से 10 दिसंबर, 2021 को भारत के संदर्भ में कोविड-19 संकट से स्वास्थ्य लाभ के मानव क्ल्याण के लिए कार्य करने के लिए ग्लोबल कॉल टू एक्शन पर एक त्रिपक्षीय राष्ट्रीय वार्ता का आयोजन किया।
त्रिपक्षीय सम्मेलन का उद्देश्य भारत के संदर्भ में ग्लोबल कॉल टू एक्शन के चार प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर चर्चा करना था क) समावेशी आर्थिक विकास और रोजगार; बी) सभी श्रमिकों की सुरक्षा; ग) सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा; घ) सामाजिक संवाद; । सम्मेलन की परिकल्पना भारत में कार्य के भविष्य और निरंतर विकास के लक्ष्यों के लिए आईएलओ शताब्दी घोषणा के कार्यान्वयन में योगदान देने वाली संगठनों को प्रोत्साहन देने और त्रिपक्षीय कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए की गई थी।
इस अवसर पर अपने मुख्य भाषण में, केन्द्रीय श्रम और रोजगार मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव ने देश में नीति निर्माण और कार्यान्वयन के लिए त्रिपक्षीय सामाजिक संवाद और भविष्यवादी दृष्टिकोण के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने समावेशी, लचीले और निरंतर विकास के लिए क्षमता निर्माण, कौशल विकास, कर्मचारियों की व्यावसायिक सुरक्षा की आवश्यकता पर प्रकाश डाला ताकि हरित नौकरियों और हरित अर्थव्यवस्था की ओर ले जाया जा सके।
श्री यादव ने कहा कि सरकार सामाजिक सुरक्षा के सार्वभौमिकरण की दिशा में प्रतिबद्ध है और इस दिशा में उठाया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के डेटा को साक्ष्य-आधारित नीति बनाने और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए ई-श्रम पोर्टल का शुभारंभ है।
मंत्री महोदय ने आगे बताया कि मंत्रालय का श्रम ब्यूरो प्रवासी कामगारों, घरेलू कामगारों, परिवहन क्षेत्र के कामगारों पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण कर रहा है, जिससे श्रमिकों के कल्याण के लिए नीतियां विकसित करने में मदद मिलेगी। सरकार और सामाजिक भागीदारों के सामूहिक प्रयासों और बेहतर निर्माण के लिए रचनात्मक त्रिपक्षीय सामाजिक संवाद के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया।
दो चर्चाएं भी आयोजित की गई। 'सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा और सभी श्रमिकों की सुरक्षा' पर पहली चर्चा की अध्यक्षता एमओएलई, सचिव, श्री सुनील बर्थवाल ने की जिसमें महाराष्ट्र सरकार की प्रधान सचिव सुश्री विनीता सिंघल, वरिष्ठ विशेषज्ञ प्रो. प्रवीण कुमार सिन्हा, फिक्की के महानिदेशक और एआईओई  के कार्यकारी निदेशक श्री अरुण चावला और सुश्री मनाली शाह, राष्ट्रीय सचिव, सेवा  ने भाग लिया।