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नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने लंबित मामलों से निपटने के लिए विशेष अभियान 2.0 का संचालन किया
मामलों के निपटान के लिए चलाये गए विशेष अभियान 2.0 के दौरान कुल 6,462 फाइलों की समीक्षा की गई
6,462 में से कुल 765 फाइलों को निपटाया गया
सरदार स्वर्ण सिंह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायो एनर्जी द्वारा कचरे के निपटान से 1,72,100/- रुपये का राजस्व अर्जित किया गया
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय  ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के अपने दो उपक्रमों- सीपीएसयू [भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड  और भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड ] तथा तीन स्वायत्त संस्थानों [राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान , राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान  एवं सरदार स्वर्ण सिंह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायो एनर्जी ] के साथ लंबित मामलों के निपटान के लिए 2 अक्टूबर, 2022 से 31 अक्टूबर, 2022 तक स्वच्छता अभियान और विशेष अभियान 2.0 का सफलतापूर्वक आयोजन किया।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव द्वारा मंत्रालय के सभी मंडल प्रमुखों, पीएसयू के मुख्य प्रबंध निदेशकों/अध्यक्षों एवं प्रबंध निदेशकों तथा संस्थाओं के महानिदेशकों के साथ इस अभियान के तहत प्रगति की समीक्षा की गई और सभी लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के निर्देश जारी किए गए। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में एससीडीपीएम 2.0 के नोडल अधिकारी द्वारा मंत्रालय के अटल अक्षय ऊर्जा भवन परिसर में स्वच्छता की साप्ताहिक समीक्षा भी की गई।
कार्यालय परिसर में साफ-सफाई बनाए रखने, पुराने अभिलेखों का संरक्षण, बेकार कागजात आदि को हटाने और सांसदों के संदर्भ, संसदीय आश्वासन, आईएमसी संदर्भ , राज्य सरकार के संदर्भ, लोक शिकायत, प्रधानमंत्री कार्यालय संदर्भ, रिकॉर्ड प्रबंधन, सफाई व कार्यालय से कचरे का निपटान, नियमों/प्रक्रियाओं में ढील तथा ख़ाली स्थान के सदुपयोग पर विशेष जोर दिया गया। मामलों के निपटान के लिए चलाये गए विशेष अभियान एससीडीपीएम 2.0 के दौरान कुल 6,462 फाइलों की समीक्षा की गई और कुल 765 फाइलों को निपटाया गया।
दूरदर्शन की टीम ने एससीडीपीएम 2.0 के हिस्से के रूप में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान , गुरुग्राम का भी दौरा किया है।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के एक अन्य स्वायत्त निकाय सरदार स्वर्ण सिंह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायो एनर्जी द्वारा कचरे के निपटान से 1,72,100/- रुपये का राजस्व अर्जित किया गया है।
एमजी/एएम/एनके
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प्रधानमंत्री कार्यालय
एनडीए सरकार की हर पहल नारी शक्ति की असीम क्षमता में हमारा विश्वास दर्शाती है : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले 9 वर्षों में महिला सशक्तिकरण के लिए किए गए उपायों के विषय में लेख, ग्राफिक्स, वीडियो और सूचनाएं साझा की हैं।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया :
'एनडीए सरकार की हर पहल नारी शक्ति की असीम क्षमता में हमारा विश्वास दर्शाती है। उनके सपने ही एक सुदृढ़, समावेशी और उज्जवल भारत का निर्माण कर रहे हैं। #9YearsOfWomenLedDevelopment पर उपलब्ध रोचक जानकारी नमो ऐप पर देखें।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
श्री प्रकाश जावड़ेकर ‘नीले आसमान के लिए प्रथम अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस’ पर एक वेबिनार की अध्यक्षता करेंगे
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर कल यानी 7 सितंबर, 2020 को ‘नीले आसमान के लिए प्रथम अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस’ पर आयोजित किए जाने वाले एक वेबिनार की अध्यक्षता करेंगे।
श्री जावड़ेकर इस वेबिनार के दौरान ‘राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम ’ के तहत चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियों या कार्यों की प्रगति की समीक्षा भी करेंगे। वेबिनार में लाइव शामिल हुआ जा सकता है। इसके लिए निम्नलिखित लिंक है:
https://youtu.be/lHDTNbaAZ2c
इस वेबिनार में 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी विकास विभाग और पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव शामिल होंगे। ‘एनसीएपी’ में चिन्हित किए गए 122 शहरों के आयुक्त भी इस वेबिनार में भाग लेंगे।
उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में 100 शहरों में ‘वायु की गुणवत्ता में समग्र सुधार’ की आवश्यकता पर प्रकाश डाला था।
संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 19 दिसंबर, 2019 को वर्ष 2020 से हर साल 07 सितंबर को ‘नीले आसमान के लिए अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस’ मनाने का संकल्प लिया था।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के निधन पर गहरा दु:ख व्यक्त किया है।
एक ट्वीट में, प्रधानमंत्री ने कहा;
"ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह ने गौरव, साहस और अत्यन्त दक्षता के साथ देश की सेवा की। मैं उनके निधन से बेहद दु:खी हूं। राष्ट्र के लिए उनकी शानदार सेवा को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। उनके परिवार और दोस्तों के प्रति संवेदना। ओम शांति।"
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
पंजाब के किसानों के खाते में उनकी गेहूं की फसल की बिक्री के लिए लगभग 22,215.93 करोड़ रुपये पहले ही सीधे हस्तांतरित किए जा चुके हैं
पहली बार, पंजाब के किसानों को उनका भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में प्राप्त हुआ
भारत सरकार की देखरेख में भारतीय खाद्य निगम और अन्य एजेंसियों ने 10 मई, 2021 तक अपने केंद्रीय पूल में 341.77 लाख मीट्रिक टन गेंहू की खरीद की है, जबकि पिछले वर्ष इसी समान अवधि में 252.50 लाख मीट्रिक टन गेंहू खरीदा गया था
रबी विपणन सत्र 2021-22 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य क्रियान्वयन जोरों पर है
मिशन “एक राष्ट्र, एक एमएसपी, एक डीबीटी” अब पूर्ण रूप ले रहा है
यह पहली बार है जब, पंजाब के किसानों ने अपनी गेहूं की फसल की बिक्री के एवज में सीधे अपने बैंक खातों में भुगतान प्राप्त करना शुरू कर दिया है। लगभग 22,215.93 करोड़ रुपये पहले ही पंजाब के किसानों के खातों में सीधे भेजे जा चुके हैं।
मौजूदा रबी विपणन सत्र  2021-22 में, भारत सरकार वर्तमान मूल्य समर्थन योजना के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर रबी फसलों की खरीद कर रही है।
गेहूं की खरीद का कार्य पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और अन्य राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में सुचारू रूप से चल रहा है। 10 मई, 2021 तक 341.77 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीद की गई है। जबकि पिछले वर्ष की इसी समान अवधि में 252.50 लाख मीट्रिक टन गेंहू खरीदा गया था।
10-05-2021 तक कुल 341.77 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद में से पंजाब का योगदान 129.35 एलएमटी , हरियाणा का 80.80 एलएमटी  और मध्य प्रदेश का 97.54 एलएमटी  योगदान रहा है।
लगभग 34.57 लाख गेहूं किसानों को मौजूदा चल रहे गेहूं खरीद कार्यों से पहले ही लाभान्वित किया जा चुका है।
इस वर्ष से, सार्वजनिक खरीद के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ चुका है जब हरियाणा और पंजाब सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य के अप्रत्यक्ष भुगतान से अलग हट कर भारत सरकार के निर्देशानुसार सभी खरीद एजेंसियों द्वारा किसानों के बैंक खातों में ऑनलाइन फंड ट्रांसफर करने का कार्य शुरू कर दिया है। इस सुविधा के चलते पंजाब और हरियाणा के किसान पहली बार भुगतान के लिए इस ऑनलाइन व्यवस्था का फायदा उठा रहे हैं क्योंकि किसान अब गेहूं की बिक्री के एवज में “एक राष्ट्र, एक एमएसपी, एक डीबीटी” के अंतर्गत बिना किसी देरी के प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त कर रहे हैं।
अब तक पंजाब के किसानों के खाते में लगभग 22,215.93 करोड़ रुपये और हरियाणा किसानों के खाते में लगभग 12,384.11 करोड़ रुपये सीधे हस्तांतरित किए गए हैं।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय वायु सेना और भारतीय नौसेना द्वारा महत्वपूर्ण कोविड-19 चिकित्सा आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए अथक प्रयास
भारतीय वायु सेना  और भारतीय नौसेना , देश में मौजूदा कोविड-19 स्थिति से निपटने के लिए नागरिक प्रशासन को ऑक्सीजन और अन्य चिकित्सा आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए चौबीसों घंटे काम में जुटी हुई हैं। 12 मई, 2021 के शुरुआती घंटों में, भारतीय वायुसेना के विमान ने देश के विभिन्न हिस्सों से 634 प्रयासों में 163 मीट्रिक टन क्षमता के अन्य उपकरणों के साथ 6,856 मीट्रिक टन  क्षमता के 403 ऑक्सीजन कंटेनर्स को एयरलिफ्ट किया है। वायु सेना द्वारा जिन शहरों में यह चिकित्सा सामान पहुंचाया गया है उनमें जामनगर, भोपाल, चंडीगढ़, पानागढ, इंदौर, रांची, आगरा, जोधपुर, बेगमपेट, भुबनेश्वर, पुणे, सूरत, रायपुर, उदयपुर, मुंबई, लखनऊ, नागपुर, ग्वालियर, विजयवाड़ा, बड़ौदा, दीमापुर और हिंडन शामिल हैं।
भारतीय वायुसेना के विमानों ने विभिन्न देशों के लिए 98 उड़ानें भरी हैं। इन उड़ानों वायु सेना द्वारा 793 मीट्रिक टन क्षमता के 95 कंटेनर और 204 मीट्रिक टन क्षमता के अन्य उपकरण लाए गए हैं। यह उपकरण सिंगापुर, दुबई, थाईलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, इंडोनेशिया, नीदरलैंड, ब्रिटेन, इजरायल और फ्रांस से लाए गए हैं।
भारतीय नौसेना के सात जहाजों ने समुद्र सेतु-II’ अभियान के हिस्से के रूप में, विदेशों से विभिन्न राज्यों को सीधे आपूर्ति के लिए 13 कंटेनरों से 260 मीट्रिक टन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन  लेकर आया है। यह जहाज़ लगभग 160 एमटी कुल क्षमता के, आठ ऑक्सीजन कंटेनर, फारस की खाड़ी से और 2,600 ऑक्सीजन के भरे सिलेंडर और 3,150 ऑक्सीजन के खाली सिलेंडर, दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर आए हैं। जबकि आईएनएस जलाश्व वर्तमान में ब्रुनेई में है, आईएनएस शार्दुल 12 मई 2021 को कुवैत में प्रवेश करने वाला है। निम्नलिखित तालिका में भारतीय नौसेना के उन जहाजों का विवरण है जो स्वदेश वापस आए हैं: -
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जहाज़
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चिकित्सा आपूर्ति
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देश/बंदरगाह
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आगमन
|आईएनएस तरकश
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27 मीट्रिक टन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन से भरे 02 कंटेनर,
230 ऑक्सीजन सिलेंडर
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क़तर
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12 मई, 2021 को मुंबई
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आईएनएस कोच्चि और आईएनएस तबार
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100 मीट्रिक टन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन से भरे 05 कंटेनर,
1200 ऑक्सीजन सिलेंडर
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कुवैत
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11 मई, 2021 को न्यू मंगलौर बंदरगाह
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आईएनएस ऐरावत
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क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक – 08
ऑक्सीजन सिलेंडर –3,898
अन्य महत्वपूर्ण कोविड-19 चिकित्सा सामान
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सिंगापुर
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10 मई, 2021 को विशाखापत्तनम
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आईएनएस त्रिकंड
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40 मीट्रिक टन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन

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क़तर
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10 मई, 2021 को मुंबई
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आईएनएस कोलकाता
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ऑक्सीजन सिलेंडर – 400
27 मीट्रिक टन क्षमता के तरल चिकित्सा ऑक्सीजन के 02 कंटेनर्स
ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स – 47
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क़तर और कुवैत
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10 मई, 2021 को न्यू मंगलौर बंदरगाह
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आईएनएस तलवार
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27 मीट्रिक टन क्षमता के 02 ऑक्सीजन कंटेनर्स
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बहरीन
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05 मई, 2021 को न्यू मंगलौर बंदरगाह
रक्षा मंत्रालय
एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार आइच ने गणतंत्र दिवस कैम्प 2021 का शुभारंभ किया
राष्ट्रीय कैडेट कोर  के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार आइच ने आज दिल्ली कैंट में औपचारिक रूप से गणतंत्र दिवस कैम्प  का शुभारंभ कर दिया। यह उद्घाटन समारोह 'सर्व धर्म पूजा' के साथ शुरू हुआ।
देश के 17 प्रदेश महानिदेशालयों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से 380 लड़कियों एवं 500 सहायक स्टाफ सदस्यों समेत लगभग 1000 कैडेट्स इस कैम्प में भाग ले रहे हैं, जिसका समापन दिनांक 28 जनवरी, 2021 को प्रधानमंत्री की रैली के साथ होगा।
इस अवसर पर अपनी बात रखते हुए राष्ट्रीय कैडेट कोर  के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार आइच ने कैडेट्स से कैम्प में अपने रहने के दौरान क्षेत्र, भाषा, जाति एवं पंथ के बंधनों को तोड़ते हुए टीम भावना तथा मैत्री की भावना को बनाए रखते हुए चरित्र, परिपक्वता एवं निस्वार्थ सेवा समेत अनुशासन एवं आचरण के उच्चतम स्तर बनाए रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इस कैम्प का उद्देश्य कैडेट्स के आत्मविश्वास में वृद्धि करना, जीवन मूल्य प्रगाढ़ बनाना तथा उनको हमारे देश की उन्नत संस्कृति एवं परंपराओं से रूबरू कराना है।
लेफ्टिनेंट जनरल आइच ने कैडेट्स से एक महीने लंबे कैम्प के दौरान कोविड 19 से जुड़े कायदे क़ानूनों का पालन करते हुए हर गतिविधि में उत्साहपूर्वक भाग लेने तथा उसका आधिकाधिक लाभ उठाने के लिये कहा।
आयुष
योग-2019 के प्रोत्साहन और विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री का पुरस्कार
प्रधानमंत्री के पुरस्कार के लिए लाईफ मिशन गुजरात के श्री राजर्षि मुनी, इटली की सुश्री एंटोनिटा रोजी, बिहार स्कूल ऑफ योग, मुंगेर तथा जापान योग निकेतन, जापान को चुना गया
21 जून, 2016 को चंडीगढ़ में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग समारोह के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री ने योग के प्रोत्साहन और विकास के लिए पुरस्कार गठित करने की घोषणा की थी। आयुष मंत्रालय ने पुरस्कारों के लिए दिशा-निर्देश विकसित किया। दो समितियों - जांच समिति  तथा मूल्यांकन समिति  - का गठन किया गया ताकि पुरस्कार तय करने में पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाये। पुरस्कारों के लिए खुले विज्ञापन के माध्यम से नामांकन आमंत्रित किये गये।
आयुष सचिव की अध्यक्षता में जांच समिति ने एकत्रित 79 आवेदनों पर विचार किया। मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में निर्णायक मंडल ने जांच समिति की सिफारिशों पर विचार किया और संस्थानों तथा व्यक्तियों के योगदानों का अपने स्तर पर विशलेषण किया। इस समिति में प्रधानमंत्री के अपर प्रधान सचिव, सचिव , आयुष सचिव डॉ. हंसा योगेन्द्र तथा डॉ. जयंत यशवंत देवपुजारी शामिल थे। चयन विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत 79 नामांकनों पर विचार करने के बाद किया गया।
वर्ष 2019 के लिए योग के प्रोत्साहन और विकास के लिए गुजरात के लाईफ मिशन के स्वामी राजर्षि मुनी , इटली की सुश्री एंटोनिटा रोजी, , बिहार स्कूल ऑफ योग  तथा जापान योग निकेतन  को पुरस्कार के लिए चुना गया।
पुरस्कार के तहत एक ट्रॉफी, प्रमाण-पत्र तथा नकद पुरस्कार दिये जायेंगे। प्रत्येक पुरस्कार का मूल्य 25 लाख रूपये होगा।
स्वामी राजर्षि मुनी लिम्बड़ी गुजरात के योगी हैं। उन्होंने 1971 में स्वामी कृपालवंदना से दीक्षा ली थी। स्वामी राजर्षि मुनी ने 1993 में लकुलिश इंटरनेशनल फेलाशिप इनलाइटमेंट मिशन  की स्थापना की। मिशन ने योग के प्रोत्साहन के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया है। स्वामी जी ने लाइफमिशन के माध्यम से हजारों लोगों की जिंदगी को छुआ है।
सुश्री एंटोनिटा रोजी लेरिसी, इटली की योग शिक्षक हैं और योग के क्षेत्र में 42 वर्षों से अधिक का उनका अनुभव है। वह मूल रूप से स्वामी शिवानंद योग परंपरा की शिष्या हैं। उन्होंने बाद में विभिन्न भारतीय योग गुरूओं से योगाभ्यास के अग्रणी पहलुओं की शिक्षा ली। वह योग के प्रति समर्पण के लिए पूरे विश्व में आदरणीय हैं।
बिहार स्कूल ऑफ योग, मुंगेर की स्थापना 1964 में श्री स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने की थी। यह योग संस्थान पारंपरिक वेदांती, तांत्रिक तथा योगिक शिक्षाओं का समकालीन शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के मेलजोल से उभरे नए दृष्टिकोणों को मिलाकर योग तकनीक विकसित करने के लिए प्रसिद्ध है। बिहार स्कूल ऑफ योग प्रसिद्ध अस्पतालों, संगठनों तथा प्रतिष्ठानों में सहयोग से योग परियोजनाओं तथा चिकित्सा अनुसंधान में निर्देशन का काम करता है।
जापान योग निकेतन की स्थापना 1980 में की गई और यह जापान में योग का पथ- प्रदर्शक रहा है। जापान योग निकेतन ऋषिकेश के योग निकेतन तथा एस-व्यास योग विश्वविद्यालय बंगलुरू के सहयोग से कार्य करता है। यह संस्थान जापान में संस्थागत प्रमाणित योग पेशेवरों को लानेमें प्रमुख है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
महाराष्ट्र और पंजाब में कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर केंद्र सरकार ने इन राज्यों में नियंत्रण और रोकथाम के प्रयासों में सहायता के लिए उच्च स्तरीय जन स्वास्थ्य टीमें भेजी
केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र और पंजाब में कोविड -19 संक्रमण के रोगियों की संख्या में हर दिन बढ़ोतरी होने की सूचनाएं मिलने को ध्यान में रखते हुए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ जन स्वास्थ्य टीमें रवाना की हैंI ये टीमें कोविड -19 की निगरानी, नियंत्रण और रोकथाम में राज्य के स्वास्थ्य विभागों की सहायता करेंगीI
महाराष्ट्र जाने वाली उच्च स्तरीय टीम का नेतृत्व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में आपदा प्रबन्धन प्रकोष्ठ के वरिष्ठ मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. पी. रवीन्द्रन करेंगेI वहीं पंजाब जाने वाली जन स्वास्थ्य टीम के प्रमुख राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र , नई दिल्ली के निदेशक डॉ. एस. के. सिंह होंगेI
ये टीमें इन राज्यों के लिए तत्काल रवाना होंगी और राज्यों में संक्रमण के केन्द्रों  का दौरा करने के बाद रोगियों की संख्या में उछाल के कारणों का पता लगाएंगीI वे राज्यों के मुख्य सचिवों/ स्वास्थ्य सचिवों से भी मिलेंगी और अपनी पड़ताल के अलावा राज्य के स्वास्थ्य विभागों द्वारा उठाये जाने के उपायों की भी जानकारी देंगीI
“सहयोगी संघवाद” की व्यापक रणनीति के अंतर्गत केंद्र सरकार ‘समूची सरकार और ‘समूचा समाज’ की सोच के साथ इस वैश्विक महामारी कोविड के विरुद्ध लड़ाई में सबकी अगुआई कर रही हैI कोविड प्रबंधन में विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों को सहारा देने की निरंतर पहल के तौर पर केंद्र सरकार समय समय पर विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में अपनी टीमें भेजती रहती हैI ये दल राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के अधिकारियों से मिलकर परिस्थितियों और चुनौतियों का जायजा लेते हैं ताकि सामने आ रहे किसी भी प्रकार के अवरोधों को हटाकर उनके प्रयासों को मजबूती दी जा सकेI आगे की कारवाई के लिए केन्द्रीय टीमों की रिपोर्ट्स को राज्यों के साथ साझा किया जाता हैI इसके बाद केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय राज्यों द्वारा उठाए गए क़दमों की निगरानी करता हैI
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
पोलियो की दवा पूरी तरह सुरक्षित और प्रभावी है
लोगों को पोलियो से बचाव के लिए अपने बच्चों को यह दवा जरूर पिलानी चाहिए
हाल में कुछ ऐसी अफवाहें फैलाई गईं कि बाइवेलन्ट ओरल पोलियो की दवा में कुछ वायरस पाए गए हैं।
यह अफवाह मीडिया के कुछ वर्ग में आई उन खबरों के बाद फैली है जिसमें कहा गया है कि एक खास कम्पनी द्वारा आपूर्ति की गई पोलियो की दवा गुणवत्ता मानक के अनुरूप नहीं है। टीकाकरण कार्यक्रम में इस कम्पनी द्वारा सप्लाई की गई पोलियो की दवा का इस्तेमाल रोक दिया गया है साथ ही पहले आपूर्ति की जा चुकी उसकी दवा का सारा स्टॉक भी वापस ले लिया गया है।
इस कम्पनी के अलावा दूसरी कई ऐसी दवा निर्माता कम्पनियां हैं जो पोलियो की दवा की आपूर्ति करती है। इन दवाओं की गुणवत्ता जांच की गई है और इन्हें तय मानकों के अनुरूप पाया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को सुरक्षित और प्रभावी पोलियो की दवा मिल सके इन कम्पनियों की दवा का टीकाकरण अभियान में इस्तेमाल किया जा रहा है।
पोलियो की दवा पूरी तरह सुरक्षित है। इसने पोलियो से होने वाली शारीरिक अपंगता से लाखों बच्चों को बचाया है। ऐसे में सभी को पोलियो से बचाव के लिए अपने बच्चों को यह दवा जरूर पिलानी चाहिए। भारत सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम के तहत दी जाने वाली दवा पूरी तरह सुरक्षित और प्रभावी हो।
भारत पिछले सात वर्ष से भी ज्यादा समय से पोलियो मुक्त हो चुका है हालांकि कुछ पड़ोसी देशों में पोलियो के कुछ मामले अभी भी देखे जा रहे है ऐसे में इस बीमारी के फिर से देश में आने के खतरे को देखते हुए उच्च प्रतिरक्षा बनाये रखने के प्रयासों के तहत पूरे देश में नियमित टीकाकरण के तहत सभी नवजात शिशुओं को बाइवेलन्ट ओरल पोलियो की दवा के साथ ही निष्क्रिय पोलियो वायरस टीका  भी उपलब्ध कराया गया है।
रेल मंत्रालय
रेल-मदद को राष्ट्रीय ई-शासन पुरस्कारों के द्वितीय वर्ग में रजत पुरस्कार प्राप्त हुआ
रेल-मदद रेलवे के सभी उपभोक्ताओं की शिकायतें दूर करने तथा अन्य सहायता देने का एकल पोर्टल है
भारतीय रेल के शिकायत निवारण पोर्टल रेल-मदद को ‘नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने में उत्कृष्टता’ के लिए राष्ट्रीय ई-शासन पुरस्कारों के द्वितीय वर्ग में रजत पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यह पुरस्कार ई-शासन पर आयोजित 23वें राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान दिया गया। यह सम्मेलन 7-8 फरवरी, 2020 को मुम्बई में आयोजित हुआ था। ई-शासन पहलों के क्रियान्वयन में उत्कृष्टता को प्रोत्साहन देने के लिए प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग  हर वर्ष राष्ट्रीय ई-शासन पुरस्कार प्रदान करता है। डीएआरपीजी को 6 वर्गों में ई-शासन पुरस्कारों के लिए 500 से अधिक नामांकन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 20 परियोजनाओं को चुना गया था।
रेलवे के सभी उपभोक्ता रेल-मदद हेल्पलाइन 139  का इस्तेमाल करके रेल-मदद पोर्टल का लाभ उठा सकता है। इसके अलावा रेल-मदद की वेबसाइट railmadad.indianrailways.gov.in तथा रेल-मदद एप  का भी उपयोग किया जा सकता है।
रेल-मदद निम्नलिखित तरीकों से रेलवे के उपभोक्ताओं की सहायता कर रहा है –
- समस्त सुविधाएं एक ही स्थान पर : रेल-मदद शिकायत निवारण, पूछताछ और सहायता के लिए एकल पोर्टल है, जहां रेलवे के सभी उपभोक्ताओं को समस्त सुविधाएं प्राप्त होती हैं। पोर्टल पर यात्रा, माल और पार्सल संबंधी सुविधाएं दी जाती हैं। उपभोक्ता रेल-मदद पर अपने सुझाव भी दे सकते हैं।
- सुगमता : उपभोक्ता रेल-मदद हेल्पलाइन 139, वेब एप, एसएमएस, सोशल मीडिया और दस्ती डाक के जरिये रेल-मदद की सुविधा ले सकते हैं। रेल-मदद नम्बर 139 में 15 से अधिक हेल्पलाइनें हैं, जहां उपभोक्ताओं को अपनी सभी जरूरतों के बारे में मदद मिल सकती है। गैर-स्मार्ट फोन इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ता भी 139 नम्बर डायल करके सीधे कॉल सेंटर के अधिकारियों से बात कर सकते हैं, जो उन्हें शिकायत दर्ज करने में मदद करेंगे। आईवीआरएस के जरिये भी शिकायत दर्ज करना संभव है। यह सुविधा 12 भाषाओं में उपलब्ध है।
- शिकायत दर्ज करने में आसानी : रेल-मदद रेलवे की मौजूदा टिकट प्रणाली पीआरएस और एनटीईएस से जुड़ा है। इस तरह पीएनआर विवरण डालते ही यात्रियों को अपने आप यात्रा विवरण मिल जाता है। इसके कारण शिकायत पंजीकरण प्रक्रिया सरल और आसान हो गई है।
- शिकायतों का जल्द निवारण : रेल-मदद एनटीईएस से जुड़ा है। इसलिए शिकायत अपने आप संबंधित फील्ड यूनिट के पास चली जाती है, जो शिकायत निवारण की प्रक्रिया में तेजी लाती है।
- उत्तरदायित्व : प्रत्येक दर्ज शिकायत पर शिकायतकर्ता को एक विशिष्ट सीआरएन नम्बर दिया जाता है, जिसके जरिये वह अपनी शिकायत की स्थिति की जांच कर सकता है। शिकायत बंद करने के उपरांत उपभोक्ता को उसके फीडबैक के लिए एसएमएस के जरिये एक लिंक भेजा जाता है।
- नागरिक सशक्तिकरण : रेल-मदद भारतीय रेलवे से संबंधित सिटीजन-चार्टर का पालनकरता है।
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
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भारत का कोविड-19 का कुल टीकाकरण कवरेज 186.22 करोड़ से अधिक हुआ
12-14 वर्ष के आयु वर्ग के लिए टीके की 2.36 करोड़ से अधिक खुराकें दी गयी
भारत में सक्रिय मामलों की संख्या वर्तमान में 11,058 है
पिछले 24 घंटों में 1,007 नए मामले सामने आए
कोविड मरीजों के ठीक होने की दर वर्तमान में 98.76 प्रतिशत है
संक्रमित होने की साप्ताहिक दर 0.25 प्रतिशत है
अनंतिम रिपोर्ट के अनुसार आज सुबह 7 बजे तक भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज 186.22 करोड़  से अधिक हो गया है। इसे 2,26,31,632 सत्रों के माध्यम से हासिल किया गया है।
12-14 वर्ष आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च, 2022 को शुरू किया गया था। अब तक, 2.36 करोड़  से अधिक किशोरों को कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक दी जा चुकी है। इसी तरह, 18-59 वर्ष के आयु वर्ग के लिए कोविड-19 की ऐहतियाती खुराक देने का काम भी 10 अप्रैल, 2022 से शुरू हुआ। अब तक 62,683 ऐहतियाती खुराकें दी जा चुकी हैं।
आज प्रातः 7 बजे तक की अनंतिम रिपोर्ट के अनुसार कुल आंकड़ों के विवरण में निम्न शामिल हैं:
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संचयी वैक्सीन खुराक कवरेज
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,04,04,276
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दूसरी खुराक
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1,00,07,284
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प्रीकॉशन खुराक
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45,74,859
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,84,14,188
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दूसरी खुराक
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1,75,24,263
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प्रीकॉशन खुराक
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70,90,622
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12-14 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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2,36,92,551
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दूसरी खुराक
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30,964
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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5,78,02,182
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दूसरी खुराक
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4,01,10,045
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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55,51,80,802
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दूसरी खुराक
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47,17,06,600
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प्रीकॉशन खुराक
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13,630
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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20,28,40,086
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दूसरी खुराक
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18,65,87,681
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प्रीकॉशन खुराक
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49,053
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
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पहली खुराक
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12,68,06,150
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दूसरी खुराक
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11,62,28,014
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प्रीकॉशन खुराक
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1,32,13,054
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प्रीकॉशन खुराक
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2,49,41,218
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कुल
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1,86,22,76,304
लगातार कम हो रहे रुझान के बाद, भारत में सक्रिय मामलों की संख्या आज घटकर 11,058 रह गयी है, जो अब देश के कुल संक्रमित मामलों का 0.03 प्रतिशत है।
परिणामस्वरूप, भारत में कोविड मरीजों के ठीक होने की दर 98.76 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटों में 818 मरीज ठीक हुए हैं और ठीक होने वाले मरीजों की कुल संख्या  अब 4,25,06,228 हो गई है।
पिछले 24 घंटे में संक्रमित होने के 1,007 नए मामले सामने आए।
पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के कुल 4,34,877 परीक्षण किए गए। भारत ने अब तक कुल 83.08 करोड़  परीक्षण किए हैं।
संक्रमित होने की साप्ताहिक दर में भी लगातार गिरावट देखी जा रही है। देश में वर्तमान में संक्रमित होने की साप्ताहिक दर 0.25 प्रतिशत है और संक्रमित होने की दैनिक दर 0.23 प्रतिशत दर्ज की गई है।
केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर ने आज नई दिल्ली में ‘सामाजिक विज्ञान में कारग़र नीति अनुसंधान ’ कार्यक्रम के वेब पोर्टल का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए श्री जावडेकर ने कहा कि इसके अंतर्गत उच्चतर शिक्षा संस्थानों में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को बढ़ावा देने और नीति निर्माण में अनुसंधान का लाभ उठाने के लिए दो वर्ष की अवधि की 1500 अनुसंधान परियोजनाएं प्रदान की जाएंगी। उन्होंने कहा कि समाज की प्रगति के लिए सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान अनिवार्य है और इस कार्यक्रम के अंतर्गत किए गए अनुसंधान का इस्तेमाल उन समस्याओं के समाधान के लिए किया जाएगा, जिनका सामना समाज को करना पड़ रहा है।
उन्होंने बताया कि सरकार ने अगस्त, 2018 में 31.03.2021 तक कार्यान्वित करने के लिए 414 करोड़ रुपये की कुल लागत के साथ ‘सामाजिक विज्ञान में कारग़र नीति अनुसंधान’ कार्यक्रम को मंजूरी दी थी और भारतीय सामाजिक विज्ञान एवं अनुसंधान परिषद को परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी बनाया गया था।
कार्यक्रम के प्रमुख लक्ष्य इस प्रकार हैं :
क. शासन और समाज पर अधिकतम असर डालने वाले सामाजिक विज्ञानों में अनुसंधान प्रस्तावों की पहचान और उनके लिए धन प्रदान करना।
ख. 11 प्रमुख विषय क्षेत्रों में अनुसंधान पर ध्यान केन्द्रित करना जैसे- राज्य और लोकतंत्र, शहरी रूपांतरण, मीडिया, संस्कृति और समाज, रोजगार, कौशल और ग्रामीण रूपांतरण, शासन, नवाचार और सार्वजनिक नीति, विकास, बृहद-व्यापार एवं आर्थिक नीति, कृषि और ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और पर्यावरण, विज्ञान और शिक्षा, सामाजिक मीडिया और प्रौद्योगिकी, राजनीति, विधि और अर्थशास्त्र।
ग. परियोजनाओं का चयन ऑनलाइन पद्धति से पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया के जरिए सुनिश्चित करना।
घ. सभी विश्वविद्यालयों , विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 12 का दर्जा प्रदत्त प्राइवेट संस्थानों सहित देश के किसी भी संस्थान में सामाजिक विज्ञान अनुसंधानकर्ताओं के लिए अवसर प्रदान करना।
ङ. आईसीएसएसआर वित्त पोषित/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान भी निर्दिष्ट विषयों और उप-विषयों में अनुसंधान प्रस्ताव प्रस्तुत करने के पात्र होंगे।
कार्यान्वयन के तौर-तरीके इस प्रकार होंगे :
क. प्रस्ताव चार बार आमंत्रित किए जाएंगे – अक्टूबर, 2018, फरवरी, 2019, सितम्बर, 2019 और फरवरी, 2020 । प्रस्तावों के मूल्यांकन और चयन की प्रक्रिया 90 दिन के भीतर पूरी की जाएगी।
ख. प्रस्तावों का मूल्यांकन सम्बद्ध क्षेत्र के प्रतिष्ठित और विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा।
ग. ऑनलाइन पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए परियोजनाओं की नियमित रूप से निगरानी की जाएगी, जहां परियोजना समन्वयक द्वारा प्रगति को सीधे अद्यतन बनाया जाएगा।
घ. मार्च, 2021 में परियोजनाओं का तृतीय पक्ष मूल्यांकन होगा।