ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
राष्ट्रीय राजमार्ग 334बी शीघ्र पूर्णता के लिए लक्षित
केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय राजमार्ग अभूतपूर्व गति से विकसित हो रहे हैं। कई ट्वीट की एक श्रृंखला में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग 334बी परियोजना ~93 प्रतिशत प्रगति के साथ पूर्णता के निकट है तथा यह जनवरी, 2022 में, तीन महीने पहले ही पूर्णता के लिए लक्षित है।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग 334बी जो उत्तर प्रदेश/हरियाणा सीमा  से आरंभ होता है तथा रोहना में समाप्त होता है, उपयोगकर्ताओं को यह सुनिश्चित करते हुए कि दिल्ली ट्रैफिक बाईपास हो जाए, उत्तर प्रदेश से राजस्थान सीमा तक बरास्ते हरियाणा निर्बाध कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएगा। श्री गडकरी ने जानकारी दी कि राष्ट्रीय राजमार्ग 334बी राष्ट्रीय राजमार्ग – 44 से भी गुजरता है, जिससे चंडीगढ तथा दिल्ली के यात्रियों को सीधी पहुंच उपलब्ध हो सकेगी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 174.64 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं।
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 2,92,092 है।
सक्रिय मामलों की दर 0.68 प्रतिशत है।
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.12 प्रतिशत।
बीते चौबीस घंटों में 66,254 लोग स्वस्थ हुए। अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,19,77,238 है।
पिछले 24 घंटों में 25,920 नए मामले सामने आये।
दैनिक पॉजिटिविटी दर 2.07 प्रतिशत है।
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 2.67 प्रतिशत है।
अब तक 75.68 करोड़ जांच की जा चुकी हैं। बीते चौबीस घंटों में 12,54,893 जांच की गईं।
रक्षा मंत्रालय
पश्चिम वायु कमान में कमांडरों का सम्मेलन
पश्चिम वायु कमान के कमांडरों का दो दिवसीय सम्मेलन 24 एवं 25 जून 21 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कोविड महामारी के चलते यह सम्मेलन मिश्रित रूप से आयोजित किया गया जिसमे कुछ कमांडर विडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा सम्मेलन में शामिल हुए। मुख्य अतिथि एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायु सेना मेडल, एडीसी, वायु सेना अध्यक्ष की अगुवाई पश्चिम वायु कमान के वायु अफसर कमांडर-इन-चीफ एयर मार्शल विवेक राम चौधरी परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायु सेना मेडल द्वारा की गई।
वायु सेना अध्यक्ष ने अपने संबोधन में गहन विश्लेषण और संक्रियात्मक तैयारियों को उन्नत बनाने के उपायों, रखरखाव के तरीकों में सुधार और अभेद्य वास्तविक एवं साइबर सुरक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होने कमांडरों को सभी प्लेटफॉर्म्स, शस्त्र प्रणाली और परिसंपत्तियों की उच्च स्तर पर संक्रियात्मक तैयारियों को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
महामारी की चुनौतियों के बावजूद भी उत्तरी सीमा पर हाल ही में उभरे तनाव में त्वरित प्रतिक्रिया और उच्च समर्पण के प्रदर्शन के लिए वायु सेना अध्यक्ष ने पश्चिम वायु कमान के सभी वायु सेना प्रतिष्ठानों की प्रशंसा की। वायु सेना अध्यक्ष ने कोविड संबंधी कार्यों के लिए प्रत्येक स्टेशन के प्रयासों और किए गए कार्यों की सराहना की।
उन्होने पश्चिम वायु कमान के उड़ान सुरक्षा रेकॉर्ड की भी प्रशंसा की और सभी कमांडरों से सुरक्षित संक्रियात्मक वातावरण के लिए गंभीर प्रयास करते रहने का आग्रह किया। भारतीय वायु सेना के संभावित अन्तरिक्ष शक्ति में परिवर्तन के लक्ष्य के लिए आत्म निर्भरता और भारतीयकरण से शक्ति सरंचना द्वारा अपनी संक्रियात्मक क्षमता को बढ़ते हुए भारतीय वायु सेना के भविष्य को प्रभावी बनाने पर जोर दिया।
ABB/IN/PRS/MS
(Visitor Counter : 347
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना के लिए नौ 25 टन बोलार्ड पुल टग के अधिग्रहण के लिए मेसर्स टितागढ़ वैगन लिमिटेड, कोलकाता और मेसर्स शोफ्ट शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर
नौ, 25 टन बोलार्ड पुल टग के निर्माण का अनुबंध मेसर्स टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड, कोलकाता और मेसर्स शाफ़्ट शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड, ठाणे के साथ दिनांक 12 नवंबर 2021 को संपन्न हुआ है। ये टग इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग  के वर्गीकरण नियमों के तहत बनाए जाएंगे। यह परियोजना भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल में एक और मील का पत्थर जोड़ेगी।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने वीरता पुरस्कार प्रदान किए
राष्ट्रपति, श्री राम नाथ कोविंद ने आज  नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह-2022 के द्वितीय चरण में वीरता पुरस्कार और विशिष्ट सेवा अलंकरण प्रदान किए।
इस अवसर पर उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह शामिल थे।
पुरस्कार विजेताओं की सूची देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए।
रक्षा मंत्रालय
सेना प्रमुख का दो दिवसीय मुम्बई दौरा संपन्न
थल सेनाध्यक्ष जनरल एम एम नरवणे ने मुंबई में महत्वपूर्ण थल सेना और नौसेना प्रतिष्ठानों के दो दिवसीय दौरे का समापन किया। दिनांक 13 सितंबर 2021 को सेना प्रमुख ने पश्चिमी नौसेना कमान मुख्यालय का दौरा किया, जहां उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर की औपचारिक समीक्षा की और पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल आर हरि कुमार के साथ बातचीत की। सेना प्रमुख ने 'सिख लाइट इन्फैंट्री रेजिमेंट' से संबद्ध मिसाइल फ्रिगेट 'आईएनएस तेग' का भी दौरा किया। शाम को सेना प्रमुख ने महाराष्ट्र के माननीय राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की और राज्य में पूर्व सैनिकों के कल्याण और पुनर्वास सहित पारस्परिक हित के मुद्दों पर चर्चा की। बाद में उन्होंने रक्षा बलों के लिए अत्याधुनिक उपकरणों के निर्माण और आपूर्ति में शामिल प्रमुख व्यापारिक घरानों के प्रतिनिधियों के साथ भी बातचीत की।
दिनांक 14 सितंबर 2021 को सेना प्रमुख ने महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा एरिया मुख्यालय और मुंबई में स्थित विभिन्न प्रशासनिक क्षेत्रों का दौरा किया। लेफ्टिनेंट जनरल एस के पराशर, जीओसी ने उन्हें एरिया मुख्यालय के कामकाज और इस वर्ष कोविड-19 और बाढ़ राहत कार्यों के दौरान विभिन्न मानवीय सहायता में उनके योगदान के बारे में जानकारी दी। सेना प्रमुख ने क्षेत्र मुख्यालय द्वारा सैनिकों, उनके परिवारों और पूर्व सैनिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए शुरू की गई विभिन्न कल्याणकारी पहलों और परियोजनाओं की सराहना की।
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र की औषधि कंपनियों के सम्बन्ध में 28 दिसम्बर 2016 के मंत्रिमंडल के फैसले को लागू करने की मंजूरी दी-इनमें सुधार की मांग की
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित फैसलों को मंजूरी दी है :
- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की भूमि सरकारी एजेंसियों को बेचने के 28 दिसम्बर 2018 के फैसले में परिवर्तन और उसके स्थान पर डीपीई के 14 जून 2018 के संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार भूमि की बिक्री की इजाजत;और
- कर्मचारियों की देनदारियों  का भुगतान करने के लिए निम्नलिखित तरीके से 330.35 करोड़ रुपये के ऋण में बजटीय सहायता प्रदान करना।
-
- आईडीपीएल – 6.50 करोड़ रुपये
- आरडीपीएल – 43.70 करोड़ रुपये
- एचएएल – 280.15 करोड़ रुपये
- परिसम्पत्तियों की बिक्री और बकाया देनदारियों के भुगतान सहित सार्वजनिक क्षेत्र के चार उपक्रमों के बंद होने/रणनीतिक बिक्री से जुड़े सभी फैसले लेने के लिए मंत्रियों की एक समिति का गठन।
प्रमुख प्रभाव :
-
-
- भुगतान नहीं किया गया वेतन देने और आईडीपीएल, आरडीपीएल और एचएएलके कर्मचारियों के वीआरएस के लिए सहायता प्रदान करने में 330.35 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता से मदद मिलेगी। इस फैसले से सार्वजनिक क्षेत्र के इन उपक्रमों के 1,000 से भी ज्यादा कर्मचारियों की परेशानियां कम होगी।
- मंत्रियों की समिति के गठन से आईडीपीएल 85 आरडीपीएल बंद करने और एचएएल 85 बीसीपीएल की रणनीतिक बिक्री के लिए 28 दिसम्बर, 2016 को किये गये मंत्रिमंडल के फैसले को लागू करने की प्रक्रिया में तेजी आएगी।
पृष्ठभूमि :
मंत्रिमंडल ने 28 दिसम्बर, 2016 को खुली प्रतिस्पर्धात्मक बोली के जरिये सरकारी एजेंसियों को हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड , इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स , राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स और बंगाल कैमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड  की अतिरिक्त भूमि बेचने और बेचने की प्रक्रिया से बकाया देनदारियों से मुक्ति पाने का फैसला किया था। ये फैसला किया गया कि देनदारियां पूरी करने के बाद आईडीपीएल और आरडीपीएल को बंद कर दिया जाएगा और एचएएल 85 बीसीपीएल को रणनीतिक बिक्री के लिए रखा जाएगा। विभाग ने अतिरिक्त भूमि की बिक्री के लिए गंभीर प्रयास किये, लेकिन एक से अधिक बार टेंडर जारी करने के बावजूद उसे कोई खरीददार नहीं मिला। इस बीच, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विभाग  में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की भूमि के निपटारे के संबंध में 14 जून, 2018 को संशोधित दिशा-निर्देश जारी किये। चूकि अतिरिक्त भूमि की बिक्री से धनराशि की उगाही नहीं की जा सकी, कुछ उपक्रमों के कर्मचारियों को वेतन का भुगतान नहीं किया जा सका और वीआरएस योजना शुरू की गई। यह फैसला किया गया कि डीपीई के संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार भूमि का निपटान किया जाएगा। कर्मचारियों की देनदारियों को पूरा करने के लिए बजटीय सहायता की व्यवस्था की जाए।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने एशियाई खेलों में लंबी कूद में रजत पदक जीतने पर एंसी सोजन एडापिल्ली को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एशियाई खेलों में आज लंबी कूद में रजत पदक जीतने पर एंसी सोजन एडापिल्ली को बधाई दी।
प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया -
"एशियाई खेलों में लंबी कूद में एक और रजत पदक। एंसी सोजन एडापिल्ली को उनकी सफलता के लिए बधाई। उनके आगामी प्रयासों के लिए मेरी शुभकामनाएं।"
अंतरिक्ष विभाग
इसरो ने अंतरिक्ष विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान में विक्रम साराभाई पत्रकारिता पुरस्कार की घोषणा की
भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉ विक्रम साराभाई के शताब्दी वर्ष समारोह के अंग के रूप में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन  ने पत्रकारिता में दो श्रेणियों के पुरस्कारों की स्थापना की है। इसरो ने अंतरिक्ष विज्ञान, अनुप्रयोगों और अनुसंधान के क्षेत्र में सक्रिय योगदान देने वाले पत्रकारों को मान्यता देने और पुरस्कृत करने के लिए "अंतरिक्ष विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान में विक्रम साराभाई पत्रकारिता पुरस्कार" की घोषणा की है। इन पुरस्कारों के लिए नामांकन पत्रकारिता का अच्छा अनुभव रखने वाले समस्त भारतीयों के लिए खुला है। इसरो का कहना है कि इन पुरस्कारों के लिए 2019 से 2020 तक प्रकाशित लेखों पर विचार किया जाएगा।
पुरस्कारों की दो श्रेणियां हैं, जिनमें पहली श्रेणी के अंतर्गत दो पत्रकारों या प्रिंट मीडिया के स्वतंत्र पत्रकारों को 5,00,000 रुपये नकद, एक पदक और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। नामांकित उम्मीदवारों का आकलन वर्ष 2019 से 2020 के दौरान भारत में हिंदी, अंग्रेजी या क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित लोकप्रिय पाक्षिक पत्रिकाओं, विज्ञान पत्रिकाओं या पत्रिकाओं में छपे लेखों या सफलता की कहानियों के आधार पर किया जाएगा।
पुरस्कार की दूसरी श्रेणी के तहत पत्रकारों या प्रिंट मीडिया के स्वतंत्र पत्रकारों के लिए 3,00,000, 2,00,000 और 1,00,000 रुपये के 3 नकद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। लेख या सफलता की कहानियां भारत में एक वर्ष के दौरान लोकप्रिय समाचार पत्रों या समाचार पत्रिकाओं में हिंदी, अंग्रेजी, क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित होनी चाहिए, जैसा कि प्रस्ताव में सूचित किया गया है। चुने गए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा 1 अगस्त, 2020 को की जाएगी।
अधिक जानकारी के लिए निम्नलिखित लिंक पर क्लिक कीजिएः
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण पर नवीनतम जानकारी
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 29.68 करोड़ से अधिक टीके की खुराक प्रदान की गई
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 1.92 करोड़ से ज्यादा खुराक उपलब्ध है
केंद्र सरकार पूरे देश में कोविड-19 टीकाकरण की गति और दायरा बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। सभी को कोविड-19 टीका लगाने का नया चरण 21 जून,2021 को प्रारंभ हुआ।टीकाकरण अभियान को गति देने के लिए अधिक टीकों की उपलब्धता, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिएटीकों की उपलब्धता के अग्रिम लक्ष्य के माध्यम से टीकाकरण अभियान को तेज किया गया है ताकि उनके द्वारा बेहतर योजना बनाई जा सके और वैक्सीन आपूर्ति श्रृंखला को सुव्यवस्थित किया जा सके।
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में भारत सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों कोकोविड टीकों को निःशुल्क प्रदान करके उन्हें समर्थन देती रही है। कोविड-19 टीकाकरण अभियान के तहत सभी का टीकाकरण के नए चरण में केंद्र सरकार देश में टीका निर्माताओं द्वारा तैयार टीकों में 75 प्रतिशत टीकों की खरीद करेगी और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को आपूर्ति करेगीI
भारत सरकार के माध्यम  और प्रत्यक्ष राज्य खरीद श्रेणी के माध्यम से अब तक राज्यों/केंद्रों को 29.68 करोड़  से अधिक टीके की खुराक प्रदान की जा चुकी है।
इसमें से बर्बादी सहित कुल खपत 27,76,26,985 खुराक है ।
1.92 करोड़  कोविड टीके की खुराक अभी भी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास उपलब्ध है।
इसके अलावा, 39,07,310 से ज्यादा टीके की खुराक प्रक्रियारत है और अगले 3 दिनों के भीतर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्राप्त की जाएगी।
एमजी/एएम/एजी/डीसी
(Visitor Counter : 299
खान मंत्रालय
नालको का एनएएमएएसवाईए ऐप
माइक्रो एवं स्मॉल कारोबारियों को इन्नोवेटिव प्लेटफॉर्म मिलेगा
खान मंत्रालय के तहत नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड  एक नवरत्न सीपीएसई है। कंपनी माइक्रो एंड स्मॉल कारोबारियों को 'नालको माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज योगयोग एप्लीकेशन' प्रदान करके के उन्हें सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। एनएएमएएसवाईए एक द्विभाषी ऐप है जिसे विशेष रूप से कंपनी ने एमएसई वेंडर के लाभ के लिए विकसित किया है।
केन्द्रीय खान, कोयला और संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने एमएसई वर्ग तक पहुंचने और देश के खनन तथा खनिज क्षेत्र के भीतर इको सिस्टम के विकास के लिए नालको के प्रयासों की सराहना की है।
एनएएमएएसवाईए ऐप एमएसई के विकास की दिशा में कंपनी के प्रयासों को सामने लाने का एक मंच प्रदान करता है। ऐप एमएसई को वेंडर पंजीकरण प्रक्रिया, उनके द्वारा आपूर्ति की जा सकने वाली वस्तुओं, तकनीकी स्पेसिफिकेशन, वेंडर डेवलपमेंट और नालको के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में जरूरी जानकारी देकर उन्हें सशक्त बनाता है।
एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट और भारत में एल्यूमिना और एल्युमिनियमके अग्रणी उत्पादक तथा निर्यातक के रूप में, कंपनी ने व्यापार करने की प्रक्रिया को आसान बनाने की दिशा में कई पहल की हैं। कंपनी ने विशेष रूप से खनन और मेटल कारोबार में शामिल एमएसई क्षेत्र के लिए कई अहम कदम उठाए हैं जिससे की सेक्टर में समावेशी और सतत विकास को आगे बढ़ाने वाला इकोसिस्टम तैयार हो सके।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
एनईसी को धनराशि के बारे में स्पष्टीकरण
मीडिया के एक वर्ग में इस आशय की रिपोर्ट आई हैं कि :
· पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय  और पूर्वोत्तर परिषद  के बीच तनातनी है।
· पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने एनईसी को नई परियोजनाओं को मंजूरी देने से रोक दिया है और इसके बजाय एनईसी से डोनर मंत्रालय की एनएलसीपीआर-केन्द्रीय योजना की देनदारियों की अदायगी करने को कहा है।
इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 1 अप्रैल, 2017 से शुरू होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए एनईसी के आवंटन को 4500 करोड़ रुपये तय किया था, जिसमें कुछ विशेष प्रतिबद्ध देनदारियों की अदायगी के लिए आवश्यक आवंटन भी शामिल था।
4500 करोड़ रुपये के उपर्युक्त आवंटन में से एनईसी ने 1 अप्रैल, 2017 से अब तक 1741.06 करोड़ रुपये की लागत वाली नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। अत: मीडिया में आई रिपोर्ट त्रुटिपूर्ण है। इस अवधि के दौरान एनईसी ने विभिन्न मौजूदा और मंजूर की गई नई परियोजनाओं पर 2688.33 करोड़ रुपये की राशि खर्च की है। इसमें से केवल 343.86 करोड़ रुपये का ही उपयोग डोनर मंत्रालय से एनईसी को हस्तांतरित योजनाओं की देनदारियों की अदायगी करने में किया गया है।
एनईसी एक वैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना संसद में पारित एक अधिनियम के तहत की गई है और इसे अपने कामकाज में आवश्यक स्वायत्तता प्राप्त है। यही नहीं, एनईसी को उन विभिन्न सेक्टरों की परियोजनाओं को मंजूरी देने का भी अधिकार है, जो उसे कैबिनेट के फैसले के अनुसार सौंपे गए हैं। हालांकि, इसके लिए सक्षम प्राधिकरण की मंजूरी और संबंधित बजटीय प्रावधान की उपलब्धता आवश्यक है। वर्ष 2017-18 और वर्ष 2018-19 के दौरान एनईसी ने विभिन्न परियोजनाओं पर 2140.29 करोड़ रुपये की राशि खर्च की है। चालू वर्ष के लिए 1476.10 करोड़ रुपये के आवंटन के सापेक्ष 9 सितम्बर, 2019 तक 548.04 करोड़ रुपये की राशि विभिन्न मौजूदा और नव स्वीकृत परियोजनाओं पर खर्च की गई है। कैबिनेट की मंजूरी मिल जाने पर पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय और एनईसी के बीच विभिन्न सेक्टरों का फिर से आवंटन किया गया, ताकि इस बारे में पूर्ण स्पष्टता हो।
निर्वाचन आयोग
निर्वाचन आयोग ने 5वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया
भारत के निर्वाचन आयोग ने आज नई दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय, निर्वाचन सदन में पांचवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। इस अवसर पर योग सत्र का आयोजन किया गया और स्वस्थ्य जीवन शैली का संदेश दिया गया।
दुनिया भर में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर निर्वाचन आयोग ने 6 बैचों में योग का एक घंटे का सत्र आयोजित किया जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों सहित 400 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। निर्वाचन आयुक्त श्री सुशीलचन्द्र, महानिदेशक श्री धीरेन्द्र ओझा और आयोग के कर्मचारियों के साथ वरिष्ठ अधिकारियों ने योग सत्र में उत्साह और जोश के साथ हिस्सा लिया। सत्र का आयोजन योग्य प्रशिक्षकों और मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान से आये विशेषज्ञों की देखरेख में क गया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने मणिपुर के लोगों को कंगला नोंगपोक थोंग के खुलने पर बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मणिपुर में कंगला नोंगपोक थोंग के खुलने पर राज्य के लोगों को बधाई दी है।
मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह के एक ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा;
"मणिपुर को बधाई! पूरे राज्य में शांति, समृद्धि और खुशहाली की भावना बढ़ती रहे।"
गृह मंत्रालय
केन्द्रीय गृह मंत्री कल सीएपीएफ, सीपीओ और दिल्ली पुलिस के लिए विविध रिहायशी और कार्यालय की इमारतों का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे
केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह कल यहां एक समारोह में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल  दिल्ली पुलिस और केन्द्रीय पुलिस संगठनों  की 29 अवसंरचना परियोजनाओं  का उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं का निर्माण देश भर के विभिन्न स्थानों पर कुल 1,714.97 करोड़ रुपये की लागत पर किया गया है। इन परियोजनाओं में 53 गैर-रिहायशी इमारतें तथा 4,723 रिहायशी क्वार्टर शामिल हैं।
ये परियोनाएं विभिन्न राज्यों में निम्न स्थानों पर स्थित हैं :
|
|
राज्य का नाम
|
|
परियोजनाओं की संख्या
|
|
स्थान
|
|
असम
|
|
01
|
|
गुवाहाटी
|
|
केरल
|
|
01
|
|
नादापुरम
|
|
दिल्ली
|
|
03
|
|
छावला, कोंडली, झड़ोदा कलां
|
|
उत्तर प्रदेश
|
|
03
|
|
प्रयागराज, महाराजगंज, गाजियाबाद
|
|
तमिलनाडु
|
|
02
|
|
शिवगंगाई 
|
|
आंध्र प्रदेश
|
|
01
|
|
चित्तूर
|
|
महाराष्ट्र
|
|
01
|
|
हिंगोली
|
|
त्रिपुरा
|
|
01
|
|
अगरतला
|
|
बिहार
|
|
05
|
|
जोगबनी , रक्सौल  और सुपौल
|
|
झारखंड
|
|
01
|
|
जमशेदपुर
|
|
मध्य प्रदेश
|
|
05
|
|
भोपाल , नीमच  और ग्वालियर
|
|
छत्तीसगढ़
|
|
01
|
|
बिलासपुर
|
|
ओडिशा
|
|
01
|
|
भुवनेश्वर
|
|
तेलंगाना
|
|
01
|
|
रंगारेड्डी
|
|
राजस्थान
|
|
01
|
|
जोधपुर
|
|
हरियाणा
|
|
01
|
|
गुरुग्राम
|
|
कुल
|
|
29
|
|
विद्युत मंत्रालय
‘प्रारूप बिजली  नियमावली, 2021’ संचारित की गई
बिजली मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर प्रारूप नियमावली रखी; टिप्पणियां आमंत्रित कीं
बिजली मंत्रालय ने ‘प्रारूप बिजली  नियमावली, 2021’ संचारित की है। इसे बिजली मंत्रालय की वेबसाइट https://powermin.gov.in/ पर डाला गया है और 30 दिनों के भीतर टिप्पणियां मांगी गई हैं।
इन नियमों का प्रस्ताव अपशिष्ट-से-ऊर्जा संयंत्रों से ऊर्जा सहित हरित ऊर्जा की खरीद तथा उपभोग के लिए रखा गया है। प्रारूप नियमों में निम्नलिखित उपशीर्षक है, जिनके भीतर विवरण उपलब्ध कराये जाते हैं: नवीकरणीय खरीद दायित्व ; ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस; नोडल एजेंसियां; ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस की मंजूरी के लिए प्रक्रिया; बैंकिंग तथा क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज।
टैरिफ के संबंध में उन प्रारूप नियमों में प्रस्ताव रखा गया है कि ‘हरित ऊर्जा के लिए टैरिफ का निर्धारण उपयुक्त आयोग द्वारा किया जायेगा, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा की औसत इकट्ठी  बिजली खरीद लागत, क्रॉस सब्सिडी शुल्क,  तथा हरित ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए वितरण लाईसेंस की सभी विवेकपूर्ण लागत शामिल करते हुए सेवा शुल्क शामिल हो सकते हैं।‘
हरित ऊर्जा हाईड्रोजन के संबंध में प्रारूप नियमों में कहा गया है कि ‘हरित हाईड्रोजन’ वह हाईड्रोजन है जो नवीकरणीय स्रोतों से बिजली का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है। उद्योग सहित बाध्य निकाय भी हरित हाईड्रोजन की खरीद के द्वारा नवीकरणीय खरीद दायित्व को पूरा कर सकते हैं। हरित हाईड्रोजन की मात्रा की गणना नवीकरणीय स्रोतों या इसके गुणकों से एक मेगावॉट बिजली से उत्पादित हरित हाईड्रोजन की समतुल्यता पर विचार करने के द्वारा की जायेगी। इन मानकों को केन्द्रीय आयोग द्वारा अधिसूचित किया जायेगा।
ये प्रारूप ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस के लिए दिशा-निर्देशों का भी प्रस्ताव रखते हैं, जिनमें कहा गया है कि ‘उपयुक्त आयोग उन उपभोक्ताओं को, जो हरित ऊर्जा का उपयोग करने के इच्छुक हैं, ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस प्रदान करने के लिए इस नियम के अनुरूप विनियमन का निर्माण करेगा। ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस के लिए सभी आवेदनों की स्वीकृति अधिकतम 15 दिनों के भीतर दे दी जायेगी। शर्त यह है कि केवल ऐसे उपभोक्ता, जिनकी 100 किलोवॉट या उससे अधिक के लोड के लिए अनुबंधित मांग/मंजूरी है, ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस के तहत बिजली प्राप्त करने के पात्र होंगे। ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस के तहत बिजली लेने वाले कैप्टिव उपभोक्ताओं के लिए बिजली की आपूर्ति की कोई सीमा नहीं होगी। इसके लिए उचित शर्तें, जैसे कि टाइम ब्लॉक की न्यूनतम संख्या जिनके लिए उपभोक्ता ओपन एक्सेस के माध्यम से बिजली की खपत की मात्रा में बदलाव नहीं करेगा, लागू की जा सकती हैं जिससे कि वितरण लाईसेंसधारी द्वारा पूरी की जाने वाली मांग में अधिक विभिन्नता से बचा जा सके।
प्रारूप के नियम अनुबंध में दिये गये हैं:
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
डीबीटी-बीआईआरएसी द्वारा समर्थित कोविड-19 के उपचार के लिए नाक से दिए जाने वाले पहले टीके का आपातकालीन उपयोग करने के लिए औषधि नियामक डीसीजीआई ने अनुमति प्रदान की
जैव प्रौद्योगिकी विभाग  और इसके सार्वजनिक उपक्रम, जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद  के भारत बायोटेक  के कोविड-19 के उपचार के लिए नाक से दिए जाने वाले अपने प्रकार के पहले टीके, इंट्रानैसल वैक्सीन का आपातकालीन उपयोग करने के लिए औषधि नियामक डीसीजीआई ने अनुमति प्रदान की है। कोविड सुरक्षा अभियान के तत्वावधान में डीबीटी और बीआईआरएसी द्वारा समर्थित, इस मिशन को डीबीटी द्वारा शुरू किया गया और बीआईआरएसी द्वारा कार्यान्वित किया गया जिससे आत्मनिर्भर 3.0 के भाग के रूप में कोविड-19 टीके के विकास की कोशिशों को सुदृढ़ किया जा सके और इसमें तेजी लायी जा सके। वैक्सीन का विकास करने के विभिन्न स्तरों पर डीबीटी प्रयोगशालाओं और बीआईआरएसी ने इसे वैज्ञानिक नेतृत्व प्रदान किया। मिशन कोविड सुरक्षा के अंतर्गत यह चौथी सफल कोविड-19 वैक्सीन है।
बीबीवी154 एक नाक से दिया जाने वाला प्रतिकृति-अल्पता  वाले चिंपैंजी एडेनोवायरस एसएआरएस–सीओवी-2 वेक्टरीकृत वैक्सीन है। इसमें स्थिर स्पाइक एसएआरएस–सीओवी-2  को व्यक्त करने वाला प्रतिकृति-अल्पता वाला सीएचएडी वेक्टर होता है।
डीबीटी के स्वायत्त संस्थान, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान , नई दिल्ली ने परीक्षण प्रतिभागियों पर वैक्सीन-प्रेरित एसएआरएस–सीओवी-2-विशिष्ट प्रणालीगत और म्यूकोसल सेलुलर प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं की जांच करने के लिए अपने "मानव प्रतिरक्षा निगरानी और टी-सेल इम्यूनोसे प्लेटफॉर्म" का उपयोग किया। इंटरएक्टिव रिसर्च स्कूल फॉर हेल्थ अफेयर्स , पुणे ने तीन परीक्षण स्थलों से वायरस के लिए एंटीबॉडी को निष्क्रिय करने के अनुमापांक का निर्धारण करने के लिए प्लाक रिडक्शन न्यूट्रलाइज़ेशन  जांच को पूरा किया।
डॉ. राजेश एस गोखले, डीबीटी के सचिव और बीआईआरएसी के अध्यक्ष ने इस विषय पर अपने संबोधन में कहा कि “विभाग मिशन कोविड सुरक्षा के माध्यम से कोविड-19 के लिए सुरक्षित और प्रभावशाली टीकों का विकास करने के लिए प्रतिबद्ध है। बीबीवी154 कोविड वैक्सीन कोविड-19 के खिलाफ 18 वर्ष से ज्यादा आयु के लोगों के लिए आपातकालीन स्थिति में सीमित उपयोग करने के लिए डीसीजीआई द्वारा अनुमोदित पहला नाक द्वारा दिया जाने वाला टीका है, जिसे मिशन कोविड सुरक्षा के अंतर्गत देश में विकसित किया जा रहा है और यह कोविड-19 वैक्सीन के हमारे प्रदर्शनों की सूची में एक और नाम जोड़ता है। यह भारत सरकार की आत्मनिर्भर पहल का एक उत्कृष्ट उदाहरण भी है। मैं हमारे वैज्ञानिकों को भारत बायोटेक के साथ साझेदारी करने और नाक से दिए जाने वाले कोविड-19 के पहले टीके का विकास करने में वैज्ञानिक नेतृत्व प्रदान करने के लिए बधाई देता हूं।”
एमजी/एएम/एके
(Visitor Counter : 295
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
यूक्रेन के पड़ोसी देशों से विशेष नागरिक उड़ानों द्वारा आज 410 भारतीयों को वापस लाया गया
विशेष उड़ानों से अब तक लगभग 18 हजार भारतीयों को वापस लाया जा चुका है
'ऑपरेशन गंगा' के तहत यूक्रेन के पड़ोसी देशों से भारतीय नागरिकों को संकट से निकालने के लिए आज सुसेवा से 2 विशेष नागरिक उड़ानों द्वारा 410 भारतीयों को वापस लाया गया है। इसके साथ, 22 फरवरी, 2022 से शुरू हुई विशेष उड़ानों के माध्यम से लगभग 18 हजार भारतीयों को वापस लाया जा चुका है। 75 विशेष नागरिक उड़ानों द्वारा वापस लाये गए भारतीयों की संख्या 15521 हो गयी है। आईएएफ ने ऑपरेशन गंगा के तहत 12 मिशन उड़ानों का परिचालन किया, जिनके माध्यम से 2467 यात्रियों को वापस लाया गया और 32 टन से अधिक राहत सामग्री पहुंचाई गयी।
नागरिक उड़ानों के अंतर्गत, 4575 यात्रियों को बुखारेस्ट से 21 उड़ानों द्वारा, 1820 यात्रियों को सुसेवा से 9 उड़ानों द्वारा, 5571 यात्रियों को बुडापेस्ट से 28 उड़ानों द्वारा, 909 यात्रियों को कोसिसे से 5 उड़ानों द्वारा, रेज़ज़ो से 11 उड़ानों द्वारा 2404 भारतीयों को और 242 व्यक्तियों को कीव से एक उड़ान द्वारा वापस लाया गया है।
एयरलाइन अनुसार डेटा इस प्रकार है:
|
|
एयरलाइंस
|
|
उड़ानों की संख्या
|
|
पीएएक्स
|
|
एयर एशिया
|
|
3
|
|
500
|
|
एयर इंडिया
|
|
14
|
|
3250
|
|
एयर इंडिया एक्सप्रेस
|
|
9
|
|
1652
|
|
गो फर्स्ट
|
|
6
|
|
1101
|
|
इंडिगो
|
|
34
|
|
7404
|
|
स्पाइसजेट
|
|
9
|
|
1614
|
|
कुल योग
|
|
75
|
|
15521