ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
शहरी गैस वितरण की बोली के 10वें दौर के लिए कार्य समारोह की शुरुआत 26 अगस्त, 2019 को
वर्ष 2018-19 के दौरान, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड  ने शहरी गैस विकास नेटवर्क विकसित करने के लिए शहरी गैस वितरण  की बोली के 9वें और 10वें दौर के अंतर्गत 136 भौगोलिक क्षेत्रों का ठेका देने का काम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था। 10 वें दौर के बाद400 से अधिक जिलों को शामिल करते हुए27 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में फैलीभारत की 70% आबादी, 53% भौगोलिक क्षेत्र की शहरी गैस वितरण तक पहुंच हो जाएगी।
शहरी गैस वितरण  की बोली के 9वें दौर के लिए कार्य और सीजीडी बोली के 10वें दौर की शुरूआत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 22 नवंबर, 2018 को की थी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री ने एक समारोह में सीजीडी बोली के 10वें दौर के अंतर्गत 50 भौगोलिक क्षेत्रों के लिए सफल कम्पनियों को आशय पत्र वितरित किए थे। समारोह का आयोजन 1 मार्च 2019 को नई दिल्ली स्थित इंडिया हैबीटाट सेंटर में किया गया था।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री, श्री धर्मेंद्र प्रधान 26 अगस्त, 2019 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में शहरी गैस विकास नेटवर्क के विकास के लिए सीजीडी की बोली के 10वें दौर के अंतर्गत दिए गए 50 भौगोलिक क्षेत्रों के लिए ‘कार्य समारोह का शुभारंभ’ करेंगे। इन भौगोलिक क्षेत्रोंमें 8 वर्ष की अवधि में 3500 से अधिक सीएनजीस्टेशन, 2 करोड़ पीएनजीकनेक्शन और 58,000 इंच किलोमीटर की स्टील पाइपलाइन में कार्य करने का कार्यक्रम है। इन भौगोलिक क्षेत्रों में 50,000 करोड़ रूपये का निवेश किया जाएगा और देश में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने रजत पदक जीतने पर महिला ट्रैप टीम की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एशियाई खेलों में रजत पदक जीतने पर मनीषा कीर, प्रीति रजक और राजेश्वरी कुमारी की महिला ट्रैप टीम के शानदार प्रदर्शन की सराहना की।
एक्स पर अपने एक पोस्ट में, श्री मोदी ने कहा;
“हमारी महिला ट्रैप टीम द्वारा कौशल एवं सटीकता का शानदार प्रदर्शन और भारत ने इस स्पर्धा में रजत पदक जीता! इस असाधारण प्रदर्शन के लिए मनीषा कीर, प्रीति रजक और @RiaKumari7 को बधाई।”
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
केंद्र ने अमेरिका के लिए इस सीजन में आमों के निर्यात के लिए मंजूरी प्राप्त की
आकलनों के अनुसार, 2022 में आमों का निर्यात 2019-20 की तुलना में अधिक हो सकता है
यूएसडीए की मंजूरी से भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र से आमों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा
2017-2020 के दौरान अमेरिका को 3,000 एमटी आमों का निर्यात किया गया
केंद्र सरकार ने नए सीजन में अमेरिका के लिए भारतीय आमों के निर्यात के लिए यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर  से मंजूरी प्राप्त कर ली है। अमेरिका के उपभोक्ता अब भारत के उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले आम प्राप्त कर सकेंगे।
भारतीय आमों के निर्यात पर अमेरिका द्वारा 2020 से ही प्रतिबंध लगा दिया गया था क्योंकि यूएसडीए के निरीक्षक कोविड-19 महामारी के कारण अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर लगाये गए प्रतिबंधों के कारण विकिरण  सुविधा के निरीक्षण के लिए भारत के दौरे पर आने में असमर्थ हो गए थे।
अभी हाल में, 23 नवंबर, 2021 को आयोजित 12वीं-अमेरिकी व्यापार नीति फोरम  की बैठक के अनुसार कृषि तथा किसान कल्याण विभाग और यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर  ने 2 बनाम 2 कृषि बाजार पहुंच मुद्दों को कार्यान्वित करने के लिए एक संरचना समझौते पर हस्ताक्षर किया है।
इस समझौते के तहत, भारत और अमेरिका भारत के आमों तथा अनारों के अमेरिका को निर्यात के लिए विकिरण तथा अमेरिका से चेरी और अल्फाल्फा सूखी घास  के आयात पर संयुक्त प्रोटोकॉल का अनुसरण करेंगे।
भारत को विकिरण उपचार की पूर्व मंजूरी की निगरानी के चरण-वार हस्तांतरण सहित एक संशोधित कार्य योजना की रूपरेखा तैयार की गई है जैसीकि दोनों देशों के बीच सहमति हुई है।
परस्पर समझौते के हिस्से के रूप में, भारत मार्च के बाद से आमों की अल्फांसों किस्म के साथ आरंभ करते हुए अमेरिका में आमों का निर्यात करने में सक्षम हो सकेगा। उल्लेखनीय है कि अमेरिका में भारतीय आमों की व्यापक स्वीकृति और उपभोक्ता वरीयता है तथा भारत ने 2017-18 में अमेरिका को 800 मीट्रिक टन  आमो का निर्यात किया था और इन फलों का निर्यात मूल्य 2.75 मिलियन डॉलर था।
इसी प्रकार, 2018-19 में अमेरिका को 3.63 मिलियन डॉलर के बराबर के 951 एमटी आमों का निर्यात किया गया था जबकि वित्त वर्ष 2019-20 में अमेरिका को 4.35 मिलियन डॉलर के बराबर के 1,095 एमटी आमों का निर्यात किया गया था।
आकलनों के अनुसार, 2022 में आमों का निर्यात 2019-20 के आंकडों की तुलना में अधिक हो सकता है।
यूएसडीए की मंजूरी महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना जैसे पारंपरिक आम उगाए जाने वाले क्षेत्रों से निर्यात के लिए रास्ता प्रशस्त कर देगी।
कृषि तथा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण  ने कहा कि यह उत्तर तथा पूर्व भारत के क्षेत्रों से उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के लंगड़ा, चौसा, दसहरी, फजली आदि आमों की अन्य स्वादिष्ट किस्मों के निर्यात के लिए भी अवसर उपलब्ध कराएगा।
अनार का निर्यात अप्रैल, 2022 से आरंभ होगा। अमेरिका से चेरी और अल्फाल्फा सूखी घास का आयात अप्रैल, 2022 से आरंभ होगा।
वित्त मंत्रालय
केरल व्यावसायिक सुगम्यता सुधार पूरा करने वाला 8वां राज्य बना; 2,373 करोड़ रुपये की अतिरिक्त उधारी की मंजूरी मिली
व्यावसायिक सुगम्यता सुधार लागू करने के लिए 8 राज्यों को अभी तक 23,149 करोड़ रुपये की अतिरिक्त उधारी की अनुमति दी गई
केरल वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा निर्धारित व्यावसायिक सुगम्यता सुधारों को सफलतापूर्वक पूरा करने वाला 8वां राज्य बन गया है। इस तरह खुले बाजार की उधारी के माध्यम से केरल 2,373 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए पात्र राज्य हो गया है। इस संबंध में व्यय विभाग द्वारा 12 जनवरी, 2021 को अनुमति दी गई। केरल सुधार करने वाले अन्य 7 राज्यों - आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, ओड़िशा, राजस्थान, तमिलनाडु और तेलंगाना –में शामिल हो गया है। व्यावसायिक सुगम्यता सुधार लागू करने वाले 8 राज्यों को 23,149 करोड़ रुपये की अतिरिक्त उधारी की अनुमति दी गई है।
अनुमति प्राप्त अतिरिक्त उधारी की राज्यवार राशि इस प्रकार है :
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क्र.स.
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राज्य
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राशि 
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1.
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मध्य प्रदेश
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2,525
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2.
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कर्नाटक
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4,509
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3.
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केरल
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2,261
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4.
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मध्य प्रदेश
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2,373
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5.
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ओडिशा
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1,429
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6.
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राजस्थान
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2,731
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7.
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तमिलनाडु
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4,813
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8.
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तेलंगाना
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2,508
व्यावसायिक सुगम्यता देश में निवेश अनुकूल कारोबारी माहौल का महत्वपूर्ण सूचक है। व्यावसायिक सुगम्यता में सुधार से भविष्य में राज्यों का आर्थिक विकास तेजी से होगा। इसलिए भारत सरकार ने मई 2000 में व्यावसायिक सुगम्यता सुधार करने वाले राज्यों को अतिरिक्त उधारी की अनुमति देने का निर्णय लिया। इस श्रेणी में सुधार निम्नलिखित हैं :
- जिला स्तरीय व्यावसाय सुधार कार्य योजना के पहले मूल्यांकन कीसमाप्ति।
- पंजीकरण प्रमाण पत्रों/ मंजूरियों/ विभिन्न कानूनों के तहत व्यावसायों द्वारा प्राप्त लाइसेंसों के नवीकरण की आवश्यकता की समाप्ति।
- iii. कानूनों के अंतर्गत कम्प्यूटरीकृत रैंडम जांच प्रणाली जिसमें केंद्रीय रूप से निरीक्षकों का आवंटन होता है, बाद के वर्षों में एक ही निरीक्षक को समान इकाई का काम नहीं दिया जाता, व्यवसाय मालिक को निरीक्षण की नोटिस पहले से दी जाती है और निरीक्षण के 48 घंटों के अंदर निरीक्षण रिपोर्ट अपलोड की जाती है।
कोविड-19 महामारी की चुनौतियों से निपटने के लिए संसाधन की आवश्यकताओं को देखते हुए भारत सरकार ने 17 मई, 2020 को राज्यों की उधारी सीमा राज्यों की जीएसडीपी का 2 प्रतिशत बढ़ा दिया। इस विशेष व्यवस्था का आधा भाग नागरिक राज्यों द्वारा नागरिक केन्द्रित सुधारों से जोड़ा गया है। चिन्हित 4 नागरिक केन्द्रित सुधार है  एक देश एक राशनकार्ड प्रणाली  व्यावसायिक सुगम्यता  शहरी स्थानीय निकाय/उपयोगिता सुधार तथा  विद्युत क्षेत्र सुधार।
अभी तक 10 राज्यों द्वारा एक देश एक राशनकार्ड प्रणाली लागू की गई है, 8 राज्यों ने व्यावसायिक सुगम्यता सुधार किये हैं और 4 राज्यों द्वारा स्थानीय निकाय सुधार किये गए हैं। सुधार करने वाले राज्यों को अभी तक 56,526 करोड़ रुपये की कुल अतिरिक्त उधारी की अनुमति दी गई है।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
प्रधानमंत्री आवास योजना  के लिए दिल्ली में आवेदन
भारत सरकार के आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना  मिशन का क्रियान्वयन राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा संबंधित शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से किया जाता है। इसके तहत इच्छुक लाभार्थी ‘भागीदारी में किफायती आवास’, ‘लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण’ तथा ‘स्व-स्थान स्लम पुनर्विकास’ के लिए स्थानीय शहरी निकायों से तथा ‘ब्याज आधारित सब्सिडी’ के लिए अपने निकटतम बैंक शाखा से संपर्क करें। भारत सरकार के आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय  में पीएमवाई के तहत आवेदन पत्र सीधे तौर पर स्वीकार किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना  योजना की विस्तृत जानकारी इस मंत्रालय की वेबसाइट www.mohua.gov.in और www.pmaymis.gov.in पर उपलब्ध है।
प्रधानमंत्री आवास योजना  मिशन के अंतर्गत संबंधित शहरी स्थानीय निकायों द्वारा निःशुल्क ऑफलाइन एवं ऑनलाइन आवेदन जमा करने का प्रावधान है। इसकी वैधता की जांच कर पात्र लाभार्थी की सूची तैयार करने के बाद, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर भारत सरकार को केन्द्रीय सहायता हेतु प्रेषित की जाती है।
केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के सन्दर्भ में, दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड  को दिल्ली में आवासों की मांग सर्वे के काम की जिम्मेदारी दी गई है। इस सन्दर्भ में डूसिब और दिल्ली विकास प्राधिकरण  को समय-समय पर आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए गए हैं। दिल्ली के इच्छुक लाभार्थी प्रधानमंत्री आवास योजना  योजना के अंतर्गत आवास प्राप्ति हेतु निम्नलिखित पते पर संपर्क कर सकते हैं।
- शहरी आश्रय सुधार बोर्ड, पुनर्वास भवन, आई पी इस्टेट, नयी दिल्ली – 110002
- दिल्ली विकास प्राधिकरण,विकास सदन,आई.एन.ए., नयी दिल्ली - 110023
प्रधानमंत्री कार्यालय
‘एक्ज़ाम वॉरियर्स’ पुस्तिका का उद्देश्य छात्रों को परीक्षा सम्बंधी हर तरह के तनाव से मुक्त रखनाः प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि एक्ज़ाम वॉरियर्स’ पुस्तिका का उद्देश्य छात्रों को परीक्षा सम्बंधी हर तरह के तनाव से मुक्त रखना है। श्री मोदी, शिक्षा राज्यमंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी के उस ट्वीट का उत्तर दे रहे थे, जिसमें राज्यमंत्री ने बताया है कि ‘एक्ज़ाम वॉरयर्स’ पुस्तिका पढ़ने के बाद झारखंड के कोडरमा के एक स्कूल के छात्र परीक्षा सम्बंधी तनाव से मुक्त अनुभव कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया हैः
“बहुत अच्छा! विद्यार्थी परीक्षा को लेकर हर प्रकार के तनाव से मुक्त हों, यही तो एग्जाम वॉरियर्स का उद्देश्य है…”
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग ने '5जी एंड बियॉन्ड हैकाथॉन 2023' की घोषणा की
100 स्टार्टअप को '5जी एंड बियॉन्ड' उत्पादों/समाधानों के विकास के लिए एक करोड़ रुपये से पुरस्कृत किया जाएगा
दूरसंचार विभाग 5जी उत्पादों और समाधानों के विकास के लिए हैकाथॉन आयोजित कर रहा है। इससे विभिन्न तकनीकी कार्यक्षेत्रों में 5जी उत्पादों/समाधानों के विकास में मदद मिलेगी।
दूरसंचार विभाग ने '5जी एंड बियॉन्ड हैकाथॉन 2023' के लिए 28 जून, 2023 से आवेदन आमंत्रित किये हैं। इसका उद्देश्य भारत-केंद्रित अत्याधुनिक विचारों की संक्षिप्त सूची बनाना है, जिन्हें कार्ययोग्य ‘5जी एंड बियॉन्ड‘ उत्पादों और समाधानों में परिवर्तित किया जा सकता है। हैकाथॉन के 100 विजेताओं को कुल एक करोड़ रुपये का पुरस्कार पूल मिलेगा और उन्हें सरकार, उद्योग, शिक्षाविदों, टेल्को/ओईएम आदि के सलाहकारों की सहायता से बाजार के लिए तैयार करने के उद्देश्य से अपने-अपने 5जी उत्पादों/समाधानों को गति प्रदान करने और उन्हें कार्यान्वित करने का विशेष अवसर मिलेगा।
प्रतिभागी स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और शासन, एग्रीटेक और पशुधन, पर्यावरण, जन सुरक्षा और आपदा प्रबंधन उद्यम, स्मार्ट सिटी और बुनियादी ढांचा, साइबर सुरक्षा, बैंकिंग, वित्त और बीमा, लॉजिस्टिक्स और परिवहन, मल्टीमीडिया और ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट सहित विविध श्रेणियों में 5 जी और उससे अलग समाधान विकसित कर सकते हैं।
‘5 जी एंड बियॉन्ड हैकथॉन’ भारत के व्यक्तियों, छात्रों, स्टार्ट-अप्स और शैक्षणिक संस्थानों के लिए खुला है। दूरसंचार विभाग आवेदन आमंत्रित करता है, जिन्हें 31 जुलाई, 2023 तक स्वीकार किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए https://dcis.dot.gov.in/hackathon पर क्लिक करें।
कोयला मंत्रालय
कोयले की मांग को पूरा करने के लिए वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड  रेल से दोगुना कोयला भेजेगा
कोल इंडिया लिमिटेड  की सहायक कंपनी वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड , ने एक महत्वाकांक्षी रोडमैप तैयार किया है, जिसके तहत बिजली क्षेत्र के उपभोक्ताओं की अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए रेल से कोयला भेजने की क्षमता को लगभग दोगुना किया जायेगा। कंपनी ने रेल से समर्थन के साथ जनवरी, 2021 से प्रति दिन 50 रेक कोयले के परिवहन का लक्ष्य निर्धारित किया है। इससे सम्बंधित गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने के लिए 'मिशन 100 दिन' एजेंडा तैयार किया गया है।
डब्ल्यूसीएल ने हाल ही में मध्य, पश्चिम और दक्षिण भारत के बिजली उपभोक्ताओं को सस्ती कीमत पर अतिरिक्त कोयला की पेशकश की थी। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों की बिजली उत्पादक कंपनियों तथा एनटीपीसी और आईपीपी के साथ चर्चा करने के बाद, डब्ल्यूसीएल को उम्मीद है कि सीआईएल और एससीसीएल की अन्य सहायक कंपनियों से अदला-बदली के बाद इन उपभोक्ताओं से प्रतिवर्ष लगभग 25 मिलियन टन अतिरिक्त कोयले की मांग पैदा होगी।
मांग में पर्याप्त वृद्धि को देखते हुए, डब्ल्यूसीएल ने अगले जनवरी से प्रति दिन 50 रेक कोयला डिस्पैच के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं, जिसके लिए क्रशिंग, परिवहन और लोडिंग की सुविधा बढ़ायी जायेगी। इसे 5 सितंबर से 15 दिसंबर, 2020 तक चलने वाले मिशन 100 दिन कार्यक्रम के तहत पूरा किया जायेगा। इस वर्ष औसत लोडिंग बढ़ाकर प्रति दिन 40 रेक और सर्वाधिक 50 रेक तक किया जायेगा। 2019-20 का औसत 23 रेक और सर्वाधिक 29 रेक प्रतिदिन था। कोयले की कम मांग के कारण वर्तमान वर्ष का औसत 19 रेक प्रतिदिन है।
डब्ल्यूसीएल, सेंट्रल रेलवे  के माध्यम से लगभग 90% कोयला भेजता है। रेल से शेष ढुलाई एसईसीआर और एससीआर के माध्यम से होती है। 50 रेक में से 43-44 रेक सीआर के, 4-5 एसईसीआर के और 2 एससीआर के होंगे। सीआर अधिकारियों के साथ आयोजित एक चर्चा में, साइडिंग्स के अधिकतम उपयोग, रेलवे के गुड्स शेड का उपयोग, पर्याप्त रेक की उपलब्धता और इसकी समय पर लोडिंग पर एक विस्तृत रोडमैप तैयार किया गया है। सीआर ने रेल कोयला समन्वय के साथ रेक डिस्पैच दोगुना करने में डब्ल्यूसीएल को सभी मदद करने का आश्वासन दिया है।
सभी क्षेत्र के महाप्रबंधकों, संबंधित एचओडी को अगले 100 दिनों के भीतर कोयले के स्टॉक और साइडिंग्स के बीच सड़क के रख-रखाव तथा वेब्रिज के साथ कोयले की अतिरिक्त क्रशिंग एवं परिवहन के लिए अनुबंधों को पूरा करने पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया है।
डब्ल्यूसीएल ने 2019-20 के दौरान 57.6 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया और 52.5 मिलियन टन कोयले का डिस्पैच किया। 2020-21 की शुरुआत में 14 मिलियन टन से अधिक के कोयला स्टॉक और इस वर्ष 62 मिलियन टन के उत्पादन लक्ष्य के साथ, कंपनी के पास अपने उपभोक्ताओं के लिए 75 मिलियन टन से अधिक कोयला उपलब्ध होगा। डब्ल्यूसीएल ने 2023-24 तक उत्पादन को 75 मिलियन टन और इसके बाद 2026-27 तक 100 मिलियन टन तक बढाने की योजना बनाई है। राष्ट्र की ऊर्जा मांग को पूरा करने करने के लिए कोयले के उत्पादन में तेज वृद्धि की आवश्कता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने कांचीपुरम स्थित पटाखा इकाई में दुर्घटना के कारण हुई लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया
पीएमएनआरएफ से प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2 लाख रुपये और घायलों लोगों में प्रत्येक को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कांचीपुरम स्थित एक पटाखा इकाई में दुर्घटना के कारण हुई लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने पीएमएनआरएफ से प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2 लाख रुपये और घायलों लोगों में प्रत्येक को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“कांचीपुरम में एक पटाखा इकाई में हुई दुर्घटना से आहत हूं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना। घायल लोग जल्द स्वस्थ हों। पीएमएनआरएफ से प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जायेगी। घायल लोगों में से प्रत्येक को 50,000 रुपये दिए जाएंगे।”
विद्युत मंत्रालय
एनएचपीसी ने 31 दिसंबर 2022 को समाप्त हुए 9 महीनों के दौरान कर पश्चात एकल लाभ में 10 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की और वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्रति शेयर 1.40 रुपये के अंतरिम लाभांश की घोषणा की
एनएचपीसी ने तीसरी तिमाही और 31 दिसंबर, 2022 को समाप्त हुए नौ महीने के लिए अपने एकल और समेकित अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों की घोषणा कर दी है। कर पश्चात एकल लाभ 31 दिसंबर, 2021 को समाप्त हुए नौ महीनों के दौरान 2978 करोड़ रुपये से 10 प्रतिशत बढ़कर 31 दिसंबर 2022 को समाप्त हुए नौ महीने के दौरान 3264 करोड़ रुपये हो गया है। नौ महीनों के दौरान कर पश्चात समेकित लाभ 3056 करोड़ रुपये से छह प्रतिशत बढ़कर 3247 करोड़ रुपये हो गया है।
7 फरवरी, 2023 को आयोजित बोर्ड बैठक में निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान प्रति शेयर 1.31 रुपये के अंतरिम लाभांश की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्रति शेयर 1.40 रुपये के अंतरिम लाभांश की घोषणा की है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने कोझिकोड में विमान हादसे में कई लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कोझिकोड में विमान हादसे में कई लोगों की मौत होने पर शोक व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा, ‘कोझिकोड में हुए विमान हादसे से शोकाकुल हूं। मेरी गहरी संवेदनाएं उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की मंगल-कामना करता हूं। ताजा स्थिति के बारे में केरल के मुख्यमंत्री @vijayanpinarayi जी से बात की। अधिकारीगण घटनास्थल पर मौजूद हैं और वे हादसे से प्रभावित लोगों को हरसंभव सहायता प्रदान कर रहे हैं।’
वित्त मंत्रालय
सीबीआईसी और सीबीडीटी ने डेटा के सहज द्विपक्षीय आदान-प्रदान के लिए सहमति-पत्र पर हस्ताक्षर किए
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड  और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड  ने आज एक सहमति-पत्र  पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य दोनों संगठनों के बीच डेटा का सहज आदान-प्रदान सुनिश्चित करना है। सीबीडीटी के अध्यक्ष श्री प्रमोद चंद्र मोदी और सीबीआईसी के अध्यक्ष श्री एम. अजीत कुमार ने दोनों संगठनों के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में इस एमओयू पर हस्ताक्षर किए।
यह एमओयू वर्ष 2015 में सीबीडीटी और तत्कालीन केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड  के बीच हस्ताक्षरित एमओयू का स्थान लेगा। वर्ष 2015 में पिछले एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद से लेकर अब तक कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम हो चुके हैं जिनमें जीएसटी को लागू करना, जीएसटीएन को सम्मिलित करना और केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड  का नाम बदल कर केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड  कर देना शामिल हैं। प्रौद्योगिकी में प्रगति सहित बदलती परिस्थितियों को आज हस्ताक्षरित एमओयू में विधिवत सम्मिलित किया गया है।
इस एमओयू से सीबीडीटी और सीबीआईसी के बीच डेटा व सूचनाओं का स्वत: एवं नियमित रूप से आदान-प्रदान संभव होगा। डेटा के नियमित आदान-प्रदान के अलावा सीबीडीटी और सीबीआईसी अनुरोध किए जाने पर तत्काल अपने संबंधित डेटाबेस में उपलब्ध ऐसी किसी जानकारी का भी एक-दूसरे के साथ आदान-प्रदान करेंगे, जिसकी उपयोगिता दूसरे संगठन के लिए हो सकती है।
एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाने की तिथि से ही यह लागू हो गया है। यह सीबीडीटी और सीबीआईसी की एक सतत पहल है। ये दोनों संगठन पहले से ही विभिन्न मौजूदा व्यवस्थाओं के माध्यम से आपस में सहयोग कर रहे हैं। इस पहल के लिए एक ‘डेटा आदान-प्रदान संचालन समूह’ का भी गठन किया गया है, जो डेटा आदान-प्रदान की स्थिति की समीक्षा करने एवं डेटा साझाकरण व्यवस्था की प्रभावशीलता को और बेहतर बनाने के लिए समय-समय पर बैठक करेगा।
यह सहमति-पत्र दरअसल सीबीडीटी और सीबीआईसी के बीच सहयोग एवं आपसी सामंजस्य के एक नए दौर की शुरुआत का प्रतीक है।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
असम 6 से 8 फरवरी, 2023 तक गुवाहाटी में प्रथम यूथ20  प्रारंभिक बैठक 2023 की मेजबानी करेगा
केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर 'युवा संवाद' आयोजित करने के बाद श्वेत पत्र जारी करेंगे
असम के मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिस्वा सरमा असम के छात्रों और शिक्षाविदों के शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे
आईआईटी गुवाहाटी में तकनीकी सत्रों और विचार-विमर्श आयोजित किए जाएगें; प्रमुख वक्ताओं में जनरल वीके सिंह, श्री जीपी सिंह, हिमा दास शामिल हैं
जी20 देशों के 150 से अधिक युवा प्रतिनिधि भाग लेने के लिए तैयार
प्रारंभिक बैठक छात्रों को दुनिया भर के दर्शकों के लिए अपनी राय रखने का अवसर प्रदान करेगी
ब्रह्मपुत्र सैंडबार द्वीप में वाई20 प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण सत्र का आयोजन किया जाएगा; प्रख्यात गायक पापोन प्रस्तुति देंगे
जी20 के अंतर्गत गुवाहाटी 6 से 8 फरवरी, 2023 तक पहली यूथ20  प्रारंभिक बैठक 2023 की मेजबानी करेगा। बैठक आईआईटी-गुवाहाटी परिसर में आयोजित की जाएगी। यह शिखर सम्मेलन छात्रों को दुनिया भर के दर्शकों के लिए अपनी राय देने का अवसर प्रदान भी करेगा।
केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर वाई 20 प्रतिनिधियों के साथ एक 'युवा संवाद' आयोजित करेंगे, जिसके बाद विभिन्न विषयों पर श्वेत पत्र जारी किया जाएगा। असम के मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिस्वा सरमा असम के छात्रों और शिक्षाविदों के शोध पत्र भी प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा, तकनीकी सत्र और विचार-विमर्श आईआईटी गुवाहाटी में आयोजित किए जाएंगे। प्रमुख वक्ताओं में जनरल वीके सिंह, जीपी सिंह, हिमा दास आदि श्री शामिल हैं। इसके अलावा, ब्रह्मपुत्र सैंडबार द्वीप में वाई20 प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण सत्र आयोजित किया जाएगा और प्रख्यात गायक पापोन इस सत्र में अपनी प्रस्तुति देंगे।
जी20 देशों के 150 से अधिक युवा प्रतिनिधि तीन दिवसीय बैठकों में भाग लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। 12,000 से अधिक कॉलेज/विश्वविद्यालय के छात्रों के भी इन कार्यक्रमों में भाग लेने की उम्मीद है। असम में प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान जी-20 समूहों और कामकाज के बारे में स्कूलों को संवेदनशील बनाने के लिए आस-पास के 10 स्कूलों में एक जागरूकता अभियान भी आयोजित करेगा।
वाई 20 युवाओं को समसामयिक मुद्दों पर अपनी चिंताओं को उठाने के लिए एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से कार्य करता है। गुवाहाटी में 6-8 फरवरी 2023 को होने वाली वाई 20 प्रारंभिक बैठक भारत की जी20 अध्यक्षता के दौरान वाई20 के कार्यक्रमों की आधारशिला रखेगी।
वाई 20 के विषयों में कार्य का भविष्य: उद्योग 4.0, नवाचार और 21वीं सदी; जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम में कमी: स्थिरता को जीवन का एक साधन बनाना; शांति निर्माण और सुलह: युद्ध रहित युग की शुरुआत; साझा भविष्य: लोकतंत्र और शासन में युवा; स्वास्थ्य, देखभाल और खेल: युवाओं के लिए एजेंडा शामिल हैं।
2012 में शुभारंभ हुआ वाई-20, जी-20 शिखर सम्मेलन का युवा संस्करण है और यह जी-20 के साथ जुड़ने के लिए युवाओं के लिए एकमात्र आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त मंच है, यह युवा नेताओं के लिए सबसे प्रभावशाली अंतरराष्ट्रीय राजनयिक मंचों में से एक है। यह जी-20 के तहत आने वाले आठ आधिकारिक अनुबंध समूहों में से एक है।
जी-20 की बदलने वाली अध्यक्षता युवा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जिम्मेदारी वहन करती है, जो आम तौर पर पारंपरिक मंच से कुछ सप्ताह पहले होता है ताकि यह पता चल सके कि युवा क्या सोच रहे हैं और वह अपने सुझावों को अपने नीतिगत प्रस्तावों में शामिल करते हैं। यह जी-20 सरकारों और उनके स्थानीय युवाओं के बीच एक संपर्क बिंदु बनाने का प्रयास है। तीन दिवसीय वाई-20 प्रारंभिक बैठक का समापन 8 फरवरी 2023 को होगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा बढ़कर 33.28 करोड़ हुआ
पिछले 24 घंटों में 45,951 नये मामले; भारत में सक्रिय मामलों  की संख्या कुल मामलों का 1.77 प्रतिशत
लगातार तीसरे दिन दैनिक नये मामले 50,000 से कम
23वें दिन लगातार दैनिक पॉजिटिविटी दर  पांच प्रतिशत से कम पर कायम
भारत में आमूल टीकाकरण दायरा कल 33 करोड़ के पार हो गया। आज सुबह सात बजे तक मिली अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार 44,33,853 सत्रों के जरिये टीके की कुल 33,28,54,527 खुराकें लगाई गईं। पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 36,51,983 खुराकें दी गईं।
विवरण इस प्रकार हैः
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,02,08,162
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दुसरी खुराक
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72,43,081
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,74,84,539
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दुसरी खुराक
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94,80,633
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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9,00,61,716
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दुसरी खुराक
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20,87,331
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहलीखुराक
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8,82,70,464
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दुसरी खुराक
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1,59,11,279
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60 वर्ष से अधिक
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पहलीखुराक
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6,79,88,719
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दुसरी खुराक
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2,41,18,603
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योग
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33,28,54,527
सबके लिये कोविड-19 टीकाकरण का नया अध्याय 21 जून, 2021 को शुरू हुआ था। केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा बढ़ाने और इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिये कटिबद्ध है।
पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में 45,951 नये मामले दर्ज किये गये
लगातार तीन दिनों से 50,000 से कम मामले आ रहे हैं। यह केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की मिली-जुली कोशिशों का नतीजा है।
भारत में सक्रिय मामलों में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। आज के हवाले से देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 5,37,064 रही।
पिछले 24 घंटों के दौरान सक्रिय मामलों में कुल 15,595 की गिरावट देखी गई, जो देश के कुल पॉजिटिव मामलों का महज़ 1.77 प्रतिशत हैं।
भारत में ज्यादा से ज्यादा लोग कोविड-19 से उबर रहे हैं, जिसे मद्देनजर रखते हये अब 48वें दिन लगातार नये मामलों की तुलना में रोजाना स्वस्थ होने वालों की संख्या अधिक बनी हुई है। पिछले 24 घंटों में 60,729 रिकवरी दर्ज की गई।
रोजाना आने वाले नये मामलों की तुलना में पिछले 24 घंटों के दौरान 14 हजार  से अधिक लोग स्वस्थ हुये हैं।
महामारी की शुरुआत से जितने लोग संक्रमित हुये हैं, उनमें से 2,94,27,330 लोग कोविड-19 से पहले ही उबर चुके हैं, और पिछले 24 घंटों में 60,729 मरीज स्वस्थ हुये हैं। इस हवाले से रिकवरी दर 96.92 प्रतिशत है, जिसमें लगातार बढ़ने का रुझान कायम है।
देश में जांच क्षमता को लगातार बढ़ाया जा रहा है, जिसके सिलसिले में देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 19,60,757 जांचें की गईं। आमूल रूप से भारत ने अब तक 41.01 करोड़ से अधिक  जांचें की गईं हैं।
एक तरफ देशभर में जांच क्षमता बढ़ाई गई, तो दूसरी तरफ साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर में भी लगातार गिरवाट दर्ज की गई। इस समय साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 2.69 प्रतिशत है, जबकि आज दैनिक पॉजिटिविटी दर 2.34 प्रतिशत रही। यह पिछले 23 दिन से लगातार पांच प्रतिशत से कम पर कायम है।