ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 176.19 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 33.84 लाख से अधिक टीके लगाए गए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.42 प्रतिशत
पिछले 24 घंटों में 15,102 नए मामले सामने आए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 1,64,522 है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 1.80 प्रतिशत है
पिछले 24 घंटों में 33.84 लाख से अधिक  वैक्सीन की खुराक देने के साथ ही भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 176.19 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 2,00,89,198 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,04,00,989
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दूसरी खुराक
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99,57,566
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प्रीकॉशन खुराक
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40,92,955
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,84,08,453
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दूसरी खुराक
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1,74,25,974
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प्रीकॉशन खुराक
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60,07,839
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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5,40,95,926
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दूसरी खुराक
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2,38,74,286
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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55,08,71,373
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दूसरी खुराक
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43,87,03,109
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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20,21,21,033
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दूसरी खुराक
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17,89,56,844
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
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पहली खुराक
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12,62,84,159
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दूसरी खुराक
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11,14,80,545
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प्रीकॉशन खुराक
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92,57,969
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प्रीकॉशन खुराक
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1,93,58,763
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कुल
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1,76,19,39,020
पिछले 24 घंटों में 31,377 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,21,89,887 हो गई है।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.42 प्रतिशत है।
पिछले 24 घंटे में 15,102 नए मरीज सामने आए हैं।
वर्तमान में 1,64,522 सक्रिय रोगी हैं। वर्तमान में ये सक्रिय मामले देश के कुल पुष्टि वाले मरीजों का 0.38 प्रतिशत हैं।
देश भर में जांच क्षमता का विस्तार लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में कुल 11,83,438 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 76.24 करोड़  जांच की गई हैं।
देश भर में जांच क्षमता को बढ़ाया गया है, साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 1.80 प्रतिशत है, दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 1.28 प्रतिशत है।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, कचरे का वैज्ञानिक प्रसंस्करण नवाचार के लिए विशाल अवसर प्रदान करता है: श्री हरदीप पुरी
श्री हरदीप पुरी ने स्वच्छता स्टार्टअप चुनौती के चुने हुए स्टार्टअप्स के साथ बातचीत की
आवासन और शहरी कार्य तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री, श्री हरदीप पुरी ने आज स्वछता को बढ़ावा देने की दिशा में समाधान खोजने में शामिल स्टार्ट-अप को सभी सहायता और सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया है। उन्होंने स्वच्छता स्टार्ट-अप चुनौती के अंतर्गत चुने गए स्टार्टअप्स के साथ बातचीत करते हुए यह बात कही।
मंत्री महोदय ने कुछ प्रमुख स्वच्छता चुनौतियों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए मशीनीकृत समाधान, ठोस और तरल कचरे का वैज्ञानिक प्रसंस्करण आदि स्टार्टअप्स को नवाचार और उद्यम विकास के लिए बड़े अवसर प्रदान करते हैं।
स्वच्छ भारत मिशन-शहरी , आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय-एमओएचयूए ने एएफ़डी  और उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग  के सहयोग से 27 जनवरी, 2022 को स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज शुरू किया है ताकि अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र में विकास स्टार्टअप और उद्यमियों के लिए एक समर्थन करने वाले वातावरण को बढ़ावा दिया जा सके।
स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज के अंतर्गत चार विषयगत क्षेत्रों, जैसे  सामाजिक समावेशन,  शून्य डंप ,  प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और  पारदर्शिता  के अंतर्गत कचरा प्रबंधन क्षेत्र में स्टार्टअप्स से अभिनव समाधान मांगे गए थे।
इस चुनौती का उद्देश्य स्टार्टअप्स के 10 विजेता समाधानों को प्रति चयनित परियोजना के लिए 25 लाख रुपये की वित्तीय सहायता और 1 वर्ष की इनक्यूबेशन सहायता प्रदान करना है। इसके अलावा, पात्र स्टार्टअप्स को अतिरिक्त प्रोत्साहन भी मिलेगा जिसमें विलग्रो  से 50 लाख रुपये तक का निवेश और प्रौद्योगिकी भागीदार एमेज़ोन वेब सर्विसेज से 100,000 अमरीकी डालर तक का क्रेडिट और प्रौद्योगिकी सहायता प्राप्त करना शामिल है।
चैलेंज के हिस्से के रूप में, 27 जनवरी, 2022 से 15 अप्रैल, 2022 तक आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिसके अंतर्गत कुल 244 समाधान प्राप्त हुए थे। इसके बाद, आवेदनों की छंटनी की गई और शिक्षाविदों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों तथा अधिकारियों आदि की निर्णायक समिति द्वारा मूल्यांकन के अगले दौर के लिए 30 समाधानों को चुना गया। इनमें से शीर्ष 10 आवेदनों को चुनौती के विजेताओं के रूप में सम्मानित किया जाएगा।
चुनौती के विजेताओं को सम्मानित करने के लिए पुरस्कार समारोह डॉ. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, नई दिल्ली में कल 20 सितंबर 2022 को आयोजित किया जाएगा। पुरस्कार कार्यक्रम 'स्वच्छता स्टार्टअप कॉन्क्लेव' एक पूरे दिन का आयोजन है और इसके अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों की योजना बनाई गई है, जिसमें नगर निगमों द्वारा स्टार्टअप्स को रिवर्स पिच, कचरा मुक्त शहरों के लिए स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत पहलों पर चर्चा, उद्यमियों और यूनिकॉर्न संस्थापकों द्वारा सफलता की कहानियों को साझा करना और समापन सत्र में विजेता स्टार्टअप्स को सम्मानित करने के लिए पुरस्कार समारोह शामिल है।
कॉन्क्लेव में स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज के सभी स्टार्टअप्स, स्थापित स्टार्टअप, निवेशक, क्षेत्र के पार्टनर, उद्योग विशेषज्ञ, 10 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले शहरों के नगर आयुक्त, डीपीआईआईटी, भारत सरकार, एफ़सीआईआई, सीआईआई और अन्य संघों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में लगभग 600 प्रतिभागी भौतिक रूप से शामिल होंगे, जबकि सभी शहर वर्चुअल माध्यम से समापन समारोह में शामिल होंगे।
एमजी/एएम/एमकेएस/वाईबी
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मंत्रिमण्डल
कैबिनेट ने भारत और नाइजीरिया के बीच शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाहरी अंतरिक्ष की खोज और इसके उपयोग में सहयोग पर हुए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाहरी अंतरिक्ष की खोज और इसके उपयोग में सहयोग पर भारत और नाइजीरिया के बीच हुए समझौता ज्ञापन  से अवगत कराया गया। एमओयू पर जून, 2020 में बेंगलुरु में भारत के भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन  और अगस्त 13, 2020 को अबूजा में नाइजीरिया के राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान और विकास एजेंसी  ने हस्ताक्षर किए हैं।
विवरण:
• यह समझौता ज्ञापन दोनों देशों को सहयोग के संभावित हित क्षेत्रों जैसे पृथ्वी की सुदूर संवेदन ; सैटलाइट संचार और सैटलाइट आधारित नेविगेशन; अंतरिक्ष विज्ञान एवं ग्रहों की खोज; अंतरिक्ष यान, लॉन्च व्हीकल, अंतरिक्ष प्रणालियों और जमीनी प्रणालियों का उपयोग; भू-स्थानिक उपकरण और तकनीक सहित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यावहारिक अनुप्रयोग; और सहयोग के अन्य क्षेत्रों को तय करने के लिए सक्षम बनाएगा।
• इस समझौता ज्ञापन के तहत एक संयुक्त कार्य दल का गठन किया जायेगा, जिसमें डीओएस / इसरो और नाइजीरिया के राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान और विकास एजेंसी  के सदस्य शामिल होंगे। संयुक्त कार्य दल समय-सीमा और कार्यान्वयन के साधनों सहित कार्य योजना को अंतिम रूप देगा।
कार्यान्वयन रणनीति और लक्ष्य:
हस्ताक्षरित एमओयू के तहत एक संयुक्त कार्य दल का गठन किया जायेगा, जिसमें अंतरिक्ष विभाग  / इसरो और नाइजीरिया के राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान और विकास एजेंसी  के सदस्य शामिल होंगे। संयुक्त कार्य दल समय-सीमा और कार्यान्वयन के साधनों सहित कार्य योजना को अंतिम रूप देगा।
प्रभाव:
हस्ताक्षरित एमओयू पृथ्वी की सुदूर संवेदन ; सैटलाइट संचार; सैटलाइट नेविगेशन; अंतरिक्ष विज्ञान और बाहरी अंतरिक्ष की खोज के क्षेत्र में नई अनुसंधान गतिविधियों और अनुप्रयोग संभावनाओं का पता लगाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेगा।
व्यय:
हस्ताक्षरकर्ताओं का विचार है कि पारस्परिक रूप से तय किए गए कार्यक्रम सहयोग के आधार पर पूरे किए जाएंगे। इस तरह की गतिविधियों के लिए फंडिंग की व्यवस्था प्रति कार्य के आधार पर हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा पारस्परिक रूप से तय की जाएगी। इस समझौता ज्ञापन के तहत की जाने वाली संयुक्त गतिविधियों का वित्तपोषण, संबंधित हस्ताक्षरकर्ताओं के कानूनों और विनियमों के अनुसार किया जाएगा और यह इन उद्देश्यों के लिए आवंटित धन की उपलब्धता के अधीन होगा।
लाभार्थी:
इस समझौता ज्ञापन के माध्यम से नाइजीरिया सरकार के साथ सहयोग और मानवता के लाभ के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग के क्षेत्र में एक संयुक्त गतिविधि विकसित करने में सहायता मिलेगी। इस प्रकार, देश के सभी वर्गों और क्षेत्रों को लाभ मिलेगा।
पृष्ठभूमि:
भारत और नाइजीरिया लगभग एक दशक से औपचारिक अंतरिक्ष सहयोग करने के लिए प्रयासरत हैं। नाइजीरिया में भारतीय उच्चायोग की पहल के साथ, अंतरिक्ष सहयोग के लिए अंतर-सरकारी एमओयू का मसौदा एमईए के माध्यम से नाइजीरियाई अधिकारियों के साथ साझा किया गया था। राजनयिक माध्यमों से विचार-विमर्श के बाद, दोनों पक्षों ने समझौता ज्ञापन के एक व्यावहारिक मसौदा तैयार किया और आंतरिक अनुमोदन के लिए इसे आगे बढ़ाया। हालांकि एमओयू पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी समय से मिल गई थी, लेकिन इस एमओयू पर हस्ताक्षर करने के लिए उचित अवसर नहीं मिल पाया था, क्योंकि 2019 के अंत और 2020 की शुरुआत में कोविड -19 महामारी के कारण कुछ यात्राओं को रद्द पड़ा था।
वीआरआरके/एमजी/एएम/जे
(
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पैरालंपिक खेलों में भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर सुंदर सिंह गुर्जर को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सुंदर सिंह गुर्जर को टोक्यो में आयोजित पैरालंपिक खेलों में भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा;
"सुंदर सिंह गुर्जर के कांस्य पदक जीतने से भारत हर्षित है। उन्होंने शानदार साहस और समर्पण का प्रदर्शन किया है। उन्हें बधाइयां और भविष्य के लिए शुभकामनाएं ।''
निर्वाचन आयोग
विधानसभा सदस्यों  द्वारा आंध्र प्रदेश विधान परिषद का उपचुनाव
आंध्र प्रदेश विधान परिषद में एक आकस्मिक रिक्ति है, जिसे विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाएगा। विवरण इस प्रकार हैं:
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सदस्य का नाम
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चुनाव कीप्रकृति
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रिक्ति का कारण
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कार्यकाल
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चल्ला रामकृष्ण रेड्डी
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एमएलए
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मृत्यु
01 जनवरी 2021
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29 मार्च 2023
2. आयोग ने निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार विधानसभा के सदस्यों द्वारा आंध्र प्रदेश विधान परिषद का उपरोक्त चुनाव कराने का निर्णय लिया है:-
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क्रमांक
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कार्यक्रम
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तिथि
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अधिसूचना जारी
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25फरवरी, 2021 
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नामांकन की अंतिम तिथि
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04 मार्च, 2021 
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नामांकन पत्रों की जांच
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05 मार्च, 2021 
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उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि
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08मार्च, 2021 
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मतदान की तिथि
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15मार्च, 2021 
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मतदान का समय
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सुबह 09:00 से शाम 04:00 बजे
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मतगणना
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15 मार्च, 2021  05:00 अपराह्न
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तिथि जिसके पहले निर्वाचन कार्य पूरा होगा
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18 मार्च, 2021 
3. सभी व्यक्तियों को संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान व्यापक दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा: -
I. प्रत्येक व्यक्ति निर्वाचन से संबंधित प्रत्येक गतिविधि के लिए मास्क पहनेंगे।
- हॉल /कमरा/ परिसर में प्रवेश पर निर्वाचन उद्देश्य के लिए उपयोग:
 सभी व्यक्तियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी।
 विभिन्न स्थानों पर सैनेटाइजर उपलब्ध कराया जाएगा।
III. कोविड संबंधी राज्य सरकार तथा गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार सामाजिक दूरी का पालन किया जाएगा।
- आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव को कोविड-19 रोकथाम उपायों से संबंधित वर्तमान निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने तथा चुनाव प्रबंध के लिए राज्य से एक वरिष्ठ अधिकारी को तैनात करने का निर्देश दिया जा रहा है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
35वीं प्रगति बैठक की प्रधानमंत्री ने अध्यक्षता की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज प्रगति के 35वें संस्करण की बैठक की अध्यक्षता की, जो केंद्र और राज्य सरकारों को शामिल करते हुए पूर्व सक्रिय प्रशासन और समयबद्ध कार्यान्वयन  के लिए आईसीटी आधारित मल्टी-मॉडल प्लेटफॉर्म है।
बैठक में, समीक्षा के लिए नौ परियोजनाएं और एक कार्यक्रम सहित कुल दस मदों को लिया गया। इन नौ परियोजनाओं में, तीन परियोजनाएं रेल मंत्रालय से, तीन परियोजनाएं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से, और डीपीआईआईटी, ऊर्जा मंत्रालय व विदेश मंत्रालय से एक-एक परियोजनाएं शामिल थीं। इन सभी नौ परियोजनाओं में संचयी लागत 54,675 करोड़ रुपये है, जो 15 राज्यों जैसे ओडिशा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब, झारखंड, बिहार, तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, उत्तराखंड, और उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं।
चर्चा के दौरान, प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना की भी समीक्षा की।
प्रधानमंत्री ने सभी अधिकारियों को बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं में बाधा डालने वाले मुद्दों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। उन्होंने प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना के व्यापक प्रचार-प्रसार और इसके प्रभाव को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए औषधि विभाग और राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों को प्रोत्साहित किया।
प्रगति बैठकों के 34वें संस्करण तक, कुल 13.14 लाख करोड़ रुपये की लागत वाली 283 परियोजनाओं की समीक्षा की गई है।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
यूरोपीय निवेश बैंक की वैश्विक निदेशक ने नवीकरणीय ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं के वित्तपोषण पर सहयोग करने के लिए इरेडा के सीएमडी से मुलाकात की
यूरोपीय निवेश बैंक  की वैश्विक निदेशक, सुश्री मारिया शॉ बैरागन ने आज भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड  के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक  श्री प्रदीप कुमार दास से इरेडा के कॉरपोरेट कार्यालय में मुलाकात की।
श्री दास ने संभावित सहयोग पर अपनी टिप्पणी में कहा कि “इरेडा वित्तपोषण के माध्यम से भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के विकास का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है और हमें अपने जलवायु लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए यूरोपीय निवेश बैंक के साथ साझेदारी करने में खुशी महसूस होगी। यह सहयोग भारत में नवीकरणीय ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं के विकास के लिए बहुत आवश्यक सहयोग प्रदान करेगा, जिससे देशवासियों के लिए नए अवसरों का निर्माण करने में मदद मिलेगी और वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन के माध्यम से देश की स्थापित ऊर्जा क्षमता का 50 प्रतिशत प्राप्त करने वाले भारत सरकार के लक्ष्य को बढ़ावा मिलेगा।”
आईआरईडीए के सीएमडी, श्री दास ने इस बात पर बल दिया कि इस प्रकार का सहयोग नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, हरित अमोनिया, ई-मोबिलिटी, बैटरी स्टोरेज आदि के उभरते क्षेत्रों में नए अवसर उत्पन्न कर सकता है और परियोजना विकासकर्ताओं, निवेशकों और अन्य हितधारकों को दो प्रतिष्ठित संस्थानों की विशेषज्ञता और संसाधनों का लाभ उठाने में सक्षम बना सकता है। उन्होंने कहा कि यह सभी के लिए तीव्रता से चिरस्थायी भविष्य निर्माण करने में मदद कर सकता है।
ईआईबी की वैश्विक निदेशक सुश्री मारिया ने पिछले तीन वर्षों में प्रभावशाली वृद्धि करने के लिए इरेडा की सराहना की। उन्होंने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को जल्दी और प्रभावी एवं गुणात्मक रूप से वित्तपोषित करने के लिए इरेडा टीम की भी प्रशंसा की।
इस बैठक में श्री चिंतन शाह, निदेशक , इरेडा, डॉ. आर.सी. शर्मा, सीएफओ, इरेडा और अन्य वरिष्ठ इरेडा और ईआईबी के अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
केंद्र ने प्याज का 3 लाख मीट्रिक टन बफर स्टॉक जारी करना शुरू किया
सरकार ने प्याज की कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए मूल्य स्थिरीकरण कोष के तहत प्याज का बफर बनाकर रखा है
उपभोक्ता कार्य विभाग ने इस वर्ष बफर के लिए खरीदे गए 3.00 लाख मीट्रिक टन प्याज से स्टॉक जारी करने का निर्णय लिया है। विभाग के सचिव श्री रोहित कुमार सिंह ने 10 अगस्त, 2023 को नेफेड और एनसीसीएफ के प्रबंध निदेशकों के साथ बैठक की और निपटान के तौर-तरीकों को अंतिम रूप दिया। उन राज्यों या क्षेत्रों के प्रमुख बाजारों को लक्षित करके प्याज के स्टॉक को जारी करने का निर्णय लिया गया, जहां खुदरा कीमतें अखिल भारतीय औसत से ऊपर चल रही हैं और जहां पिछले महीने और वर्ष की तुलना में कीमतों में वृद्धि की दर सीमा स्तर से ऊपर है। ई-नीलामी के माध्यम से निपटान और ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों पर खुदरा बिक्री का भी पता लगाया जा रहा है। उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर प्याज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निपटान की मात्रा और गति को कीमतों और उपलब्धता स्थितियों के साथ भी समायोजित किया जाएगा।
चालू वर्ष में बफर के लिए कुल 3.00 लाख मीट्रिक टन प्याज की खरीद की गई है, जिसे स्थिति की मांग होने पर और बढ़ाया जा सकता है। दो केंद्रीय नोडल एजेंसियों, अर्थात, नेफेड और एनसीसीएफ ने जून और जुलाई के दौरान महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से 1.50 लाख मीट्रिक टन रबी प्याज की खरीद की थी। इस वर्ष, भंडारण हानि को कम करने के उद्देश्य से भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र  के सहयोग से पायलट आधार पर प्याज का विकिरण भी शुरू किया गया था। लगभग 1,000 मीट्रिक टन विकिरणित किया गया था और नियंत्रित वातावरण भंडारण में संग्रहीत किया गया था।
सरकार प्याज की कीमतों में अस्थिरता को रोकने के लिए मूल्य स्थिरीकरण कोष के तहत प्याज बफर बनाए रख रही है। वार्षिक बफर का निर्माण कमजोर मौसम के दौरान प्रमुख खपत केंद्रों में जारी करने के लिए रबी की फसल से प्याज खरीदकर किया गया है। पिछले चार वर्षों में प्याज का बफर आकार तीन गुना बढकर 2020-21 में 1.00 लाख मीट्रिक टन से 2023-24 में 3.00 लाख मीट्रिक टन तक हो गया है। प्याज बफर ने उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित करने और मूल्य स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग ने दिल्ली में तलाशी की कार्रवाई की
आयकर विभाग ने 24.11.2021 को दिल्ली में एक करदाता पर तलाशी कार्रवाई शुरू की। इस करदाता ने एक लाभार्थी ट्रस्ट तथा कम टैक्स के विदेशी क्षेत्राधिकार में मूलभूत कंपनी बनाई। करदाता के आवासीय तथा व्यावसायिक परिसरों में तलाशी की गई।
तलाशी के काम में पता लगा कि इन कम टैक्स वाले विदेशी क्षेत्राधिकारों में इन अघोषित कंपनियों ने अचल और चल संपत्ति के रूप में 40 करोड़ मूल्य की संपत्ति रखी हुई है। करदाता भारत में विभिन्न शाखाओं वाले विदेशी बैंक की हैन्डलिंग सेवाओं का लाभ उठा रहा था। यह विदेशी बैंक धन प्रबंधन, वित्तीय नियोजन, धन आवंटन, इक्विटी रिसर्च, निर्धारित आय, निवेश रणनीतियां और न्यासीय सेवाएं देता है।
करदाता के आवास पर की गई तलाशी के दौरान ई-मेल तथा दस्तावेज़ों के रूप में पुष्टि करने वाले साक्ष्य पाये गये हैं जो करदाता की विदेशी परिसंपत्तियों के लाभार्थी स्वामित्व को स्थापित करते हैं। तलाशी के दौरान दर्ज किये गए बयान में करदाता ने विदेशी परिसम्पत्तियों के स्वामित्व को स्वीकार किया है। व्यावसायिक परिसर में एक हार्ड-डिस्क पाया गया, जिसमें समानान्तर बही खातों के सेट पाए गए। प्राप्त साक्ष्यों के प्रारंभिक विश्लेषण से भारत में किए गए व्यवसाय से 30 करोड़ रूपये की घरेलू आय को छुपाने के संकेत मिलते हैं।
आगे की जांच जारी है।..एमजी/एएम/एजी/एसएस
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सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने भारतमाला परियोजना के तहत 1292.65 करोड़ रुपये की लागत से आंध्र प्रदेश में हाइब्रिड एन्युटी मोड में  बेंगलुरु-विजयवाड़ा आर्थिक गलियारा पर 32 किलोमीटर लंबे 6-लेन एक्सेस नियंत्रित ग्रीनफील्ड हाईवे के विकास को मंजूरी दी
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने भारतमाला परियोजना के तहत चंद्रशेखरपुरम से पोलावरम तक  बेंगलुरु-विजयवाड़ा आर्थिक गलियारा पर आंध्र प्रदेश में हाईब्रिड एन्युटी मोड में 32.00 किलोमीटर लंबे 6-लेन एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड हाईवे के विकास के लिए 1292.65 करोड़ रुपये की मंज़ूरी दी।
ट्वीट की एक श्रृंखला में श्री गडकरी ने बेंगलुरु-कडप्पा-विजयवाड़ा आर्थिक गलियारा को बेंगलुरु एसटीआरआर से शुरू होने की जानकारी दी, जो एनएच 44 पर कोडिकोंडा चेकपोस्ट तक मौजूदा बेंगलुरु-हैदराबाद  का उपयोग करता है।
श्री गडकरी ने कहा कि इसके बाद प्रस्तावित ग्रीनफील्ड आर्थिक गलियारा एनएच-44  पर कोडिकोंडा चेकपोस्ट  से एनएच-16 पर अडांकी के पास मुप्पावरम गांव तक जाता है। उन्होंने कहा कि मुप्पावरम से सीधे विजयवाड़ा तक मौजूदा एनएच-16 का उपयोग करता है। 342.5 किलोमीटर की लंबाई के साथ कोडिकोंडा चेकपोस्ट से मुप्पावरम तक का पूरा गलियारा पूरी तरह से एक ग्रीनफील्ड राजमार्ग है। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में इस खंड को 14 पैकेजों में विकसित करने का प्रस्ताव है।
रक्षा मंत्रालय
प्रधानमंत्री ने अरूणाचल प्रदेश में सेला टनल की आधारशिला पट्टिका का अनावरण किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज अरूणाचल प्रदेश में सेला टनल की आधारशिला पट्टिका का अनावरण किया। सीमा सड़क संगठन  द्वारा 687 करोड़ रुपये की लागत से बनाई जाने वाली यह परियोजना अगले तीन वर्षों में पूरी हो जाएगा। इसमें कुल 12.04 किलोमीटर की दूरी की परियोजना है जिसमें 1790 और 475 मीटर की दो सुरंगें भी हैं। एक बार पूरा होने के बाद यह परिणाम होगा: -
- तवांग और आगे के क्षेत्रों के लिए सभी तरह के मौसम संपर्क।
- तेजपुर से तवांग की यात्रा के समय में एक घंटे से अधिक की कमी।
- यात्री 13,700 फीट की ऊंचाई पर बर्फ से ढंके खतरनाक सेला टॉप से बचने में सक्षम होंगे।
तवांग के लिए सभी मौसम संपर्क से हमारे सुरक्षा बलों के लिए आवश्यक सामरिक बढ़त के अलावा सेला से आगे की स्थानीय आबादी के लिए भी बहुत ही लाभदायक होगा।
वित्त मंत्रालय
सीबीआईसी के चेयरमैन ने राष्ट्रीय टाइम रिलीज स्टडी 2022 जारी की
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड  के चेयरमैन श्री विवेक जौहरी ने विभाग द्वारा आयोजित कई टाइम रिलीज स्टडी  अथवा समय सारणी अध्ययन को प्रस्तुत किया।
टीआरएस अनिवार्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की कार्गो निकासी प्रक्रिया का आकलन करने के लिए एक प्रदर्शन माप उपकरण है जो व्यापार सुविधा समझौते  और विश्व सीमा शुल्क संगठन  के तहत विश्व व्यापार संगठन  द्वारा अनुशंसित है। इसके तहत औसत कार्गो रिलीज समय यानी सीमा शुल्क स्टेशन पर कार्गो के आगमन से लेकर आयात या निर्यात के लिए अंतिम रिलीज तक के समय पर गौर किया जाता है।
नेशनल टाइम रिलीज स्टडी  2022 में 15 प्रमुख सीमा शुल्क ढांचाओं को शामिल किया गया जिनमें चार बंदरगाह श्रेणियां- बंदरगाह, एयर कार्गो परिसर , अंतर्देशीय कंटेनर डिपो  और एकीकृत चेक पोस्ट  शामिल हैं जो लगभग 80 प्रतिशत प्रवेश बिल  और 70 प्रतिशत शिपिंग बिल  को संभालते हैं। यह 1 से 7 जनवरी 2022 के बीच नमूना अवधि पर आधारित है।
एनटीआरएस 2022 के तहत पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 2022 में सभी चार बंदरगाह श्रेणियों के लिए औसत कार्गो रिलीज समय में आईसीपी के लिए 2 प्रतिशत और एसीसी के लिए कहीं अधिक 16 प्रतिशत की सुधार दर्ज की गई है। समुद्री बंदरगाह या अंतर्देशीय कंटेनर डिपो के जरिये निपटाए गए समुद्री कार्गो के लिए औसत रिलीज समय में 12 प्रतिशत का सुधार हुआ है। इस सुधार के साथ ही आईसीपी ने राष्ट्रीय व्यापार सुविधा कार्य योजना  के 2023 तक के लक्षित रिलीज समय को हासिल कर लिया है जबकि अन्य तीन बंदरगाह श्रेणियां एनटीएफएपी लक्ष्य के 75 प्रतिशत तक पहुंच गई हैं।
एनटीआरएस 2022 और कस्टम हाउस लेवल टाइम रिलीज अध्ययन के लिए एक ही डेटा सेट का उपयोग किया गया है जिसे सीमा शुल्क स्वचालित प्रणाली से प्राप्त किए गए हैं और उसमेंसमान पद्धति का पालन किया गया है। इसमें चार गुना 'पाथ टु प्रॉम्प्टनेस' के लिए दमदार पुष्टि मिली है:
- आगमन पूर्व प्रॉसेसिंग के लिए आयात दस्तावेजों की अग्रिम फाइलिंग,
- कार्गो की जोखिम आधारित सुविधा,
- विश्वसनीय ग्राहक कार्यक्रम के लाभ- अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर और
- डायरेक्ट पोर्ट डिलिवरी  सुविधा
जहां तक निर्यात का सवाल है तो अध्ययन में पाया गया कि निर्यात खेपों की दस्तावेजी मंजूरी, सीमा शुल्क स्टेशन पर माल के आने से लेकर लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर देने तक के समय में एसीसी के लिए 4:04 घंटे से लेकर आईसीडी के लिए 47:41 घंटे तक की उल्लेखनीय कमी आई है। यह समय चार बंदरगाह श्रेणियों के लिए डिफरेंशियल एनटीएफएपी लक्ष्य के दायरे में है। हालांकि, अध्ययनों में पाया गया है कि विभिन्न लॉजिस्टिक प्रक्रियाओं के कारण नियामक मंजूरी के बाद अंतिम निर्यात में लंबा समय लगता है जो एकीकृत चेक पोस्ट के मामले में कुल समय के 60 प्रतिशत से लेकर एयर कार्गो के मामले में 92 प्रतिशत तक है।
गौरतलब है कि जेएनसीएच 2017 में वार्षिक टीआरएस शुरू करने वाला पहला प्रमुख कस्टम हाउस था और एनटीआरएस 2022 से पता चलता है कि औसत आयात कार्गो रिलीज का समय आधा हो गया है।
एनटीआरएस 2022 और स्थानीय टीआरएस ने एनटीएफएपी में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए औसत रिलीज समय लक्ष्य को कम करने और देश के व्यापार सुविधा परिवेश में सुधार के लिए कुछ सिफारिशें की हैं।
एनटीआरएस 2022 की प्रति सीबीआईसी की वेबसाइट [cbic.gov.in] पर उपलब्ध है और अन्य टाइम रिलीज स्टडीज संबंधित संस्थानों की वेबसाइटों पर उपलब्ध कराई जा रही हैं।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
प्रधानमंत्री की ‘मन की बात’ की 100वीं कड़ी को केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने आमजन के साथ सुना
उज्जैन जिले के बड़नगर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय कृषि मंत्री
गांवों में बैठे गरीबों-किसानों के जीवन में बदलाव पीएम श्री मोदी की प्राथमिकता- श्री तोमर
देश की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक प्रगति के लिए लगातार प्रयत्नशील रहते हैं प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तुत ‘मन की बात’ के 100वें एपिसोड को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज मध्य प्रदेश में उज्जैन जिले के बड़नगर स्थित गांव में आमजनों के साथ सुना।
इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री तोमर ने कहा कि हम सबके लिए यह कालखंड बहुत ही गर्व का है, जब अपने देश के पास हमारे नेतृत्व के रूप में एक सशक्त नेता श्री नरेंद्र मोदी है। श्री मोदी ऐसे प्रधानमंत्री है, जो देश में विद्यमान छोटे से छोटी समस्या से रूबरू होते हैं, छोटे से छोटे व बड़े से बड़े व्यक्ति के बारे में भी उनका ध्यान है। गांवों में बैठे गरीबों-किसानों के जीवन में बदलाव आएं, यह उनकी प्राथमिकता है।
केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने कहा कि देश की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक प्रगति हो, यह प्रधानमंत्री श्री मोदी की प्राथमिकता पर है, जिसके लिए वे लगातार प्रयत्नशील रहते हैं। एक समय था जब भारत दुनिया के राजनीतिक मंच पर पीछे की सीट पर रहता था, कोई बोलने का अवसर नहीं होता था, बोलने के लिए बाट जोहता रहता था, लेकिन पिछले 8-9 साल में श्री मोदी के व्यक्तित्व-कृतित्व, दृढ़ संकल्प, कार्यकुशलता, उनके द्वारा देश में किए जा रहे बदलाव व सुधार तथा उनकी कूटनीति के परिणामस्वरूप आज दुनिया में यह स्थिति निर्मित हुई है कि कोई भी देश या संगठन हो, उसका एजेंडा तब तक नहीं बनता, जब तक कि उस पर भारत अपनी सहमति नहीं दे देता। उन्होंने कहा कि आजादी के 75 साल हुए हैं, 2047 में 100वां साल होगा, अभी अमृत महोत्सव मनाया है, 2047 में शताब्दी मनेगी। इस बीच 25 साल की यात्रा वह होगी, जिनमें भारत के उत्कृष्ट होने का जो सपना पूर्वजों ने देखा था, उसे साकार करने का यह महत्वपूर्ण काल है। उन्होंने कहा कि हम सब प्रत्येक क्षण का उपयोग भारत को श्रेष्ठ भारत के रूप में स्थापित करने में करें, जब आजादी का 100वां साल आएं तो हमारी नई पीढ़ी इसके लिए धन्यवाद दें।
श्री तोमर ने कहा कि श्री मोदी को दुनिया के महान नेता के रूप में जाना जा रहा है। श्री तोमर ने कहा- प्रधानमंत्री श्री मोदी ने मन की बात में श्री लक्ष्मणराव ईनामदार का जिक्र करते हुए कहा है कि वे हमेशा कहते थे कि हमें दूसरों के गुणों की पूजा करनी चाहिए। सामने कोई भी हो, आपके साथ का हो, विरोधी हो, उसके अच्छे गुणों को जानने, उनसे सीखने का प्रयास करना चाहिए। उनकी इस बात ने मुझे हमेशा प्रेरणा दी है। ‘मन की बात’ दूसरों के गुणों से सीखने का बहुत बड़ा माध्यम बन गई है। श्री तोमर ने कहा कि इसे देश-दुनिया के करोड़ों लोग सुनते हैं, इससे प्रेरणा लेते है, प्रधानमंत्री मोदी इससे सीधे करोड़ों देशवासियों से जुड़ते हैं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है।
कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं स्थानीय निवासीगण उपस्थित थे।