ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री और स्पेन के पीएम के बीच टेलीफोन पर बातचीत
 महामहिम पेड्रो सांचेज़ पेरेज़-कास्टेजॉन से टेलीफोन पर वार्ता की। दोनों नेताओं ने कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न हुई वैश्विक चुनौती पर चर्चा की।
प्रधानमंत्री ने स्पेन में लोगों की दुखद मृत्यु को लेकर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की और उन लोगों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ को लेकर प्रार्थना की जो अभी भी इस बीमारी से पीड़ित हैं। प्रधानमंत्री ने महोदय पेड्रो सांचेज़ को आश्वासन दिया कि भारत स्पेन के वीरतापूर्ण प्रयासों के साथ एकजुटता से खड़ा है और अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता के मुताबिक उन्हें अपना समर्थन देने को तैयार रहेगा।
दोनों नेताओं ने वैश्विक स्वास्थ्य संकट से लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व पर सहमति व्यक्त की। स्पेन के प्रधानमंत्री ने भारतीय प्रधानमंत्री के नजरिए से अपनी सहमति व्यक्त की कि दुनिया को कोविड युग के बाद वैश्वीकरण की एक नई, मानव-केंद्रित अवधारणा को परिभाषित करने की आवश्यकता है।
दोनों नेताओं ने इस महामारी के कारण अपने घरों तक सीमित लोगों के मनोवैज्ञानिक और शारीरिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए आसानी से सुलभ साधन के तौर पर योग और पारंपरिक औषधियों की उपयोगिता को लेकर सहमति व्यक्त की।
वे इस बात पर सहमत हुए कि कोविड-19 की विकसित हो रही मौजूदा स्थिति और उससे उत्पन्न आवश्यकताओं के संबंध में उनकी टीमें निरंतर एक-दूसरे के संपर्क में रहेंगी।
वित्त मंत्रालय
14 राज्यों को 7,183.42 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा अनुदान जारी
चालू वित्त वर्ष में अब तक राज्यों को जारी कुल राजस्व घाटा अनुदान बढ़कर 14,366.84 करोड़ रुपये हुआ
2022-23 में राज्यों को कुल 86,201 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा अनुदान जारी किया जाएगा
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने आज 14 राज्यों को .7,183.42 करोड़ रुपये के अंतरण पश्चात राजस्व घाटा  अनुदान की पहली मासिक किस्त जारी की। यह अनुदान पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार जारी किया गया है।
पंद्रहवें वित्त आयोग ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 14 राज्यों को कुल 86,201 करोड़ रुपये अंतरण पश्चात राजस्व घाटा अनुदान की सिफारिश की है। अनुशंसित अनुदान को व्यय विभाग द्वारा अनुशंसित राज्यों को 12 समान मासिक किश्तों में जारी किया जाएगा। इस रिलीज के साथ, 2022-23 में राज्यों को जारी राजस्व घाटा अनुदान की कुल राशि बढ़कर 14,366.84 करोड़ रुपये हो गई है।
संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत राज्यों को अंतरण पश्चात राजस्व घाटा अनुदान प्रदान किया जाता है। राज्यों के राजस्व खातों में अंतर को पूरा करने के लिए क्रमिक वित्त आयोगों की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को अनुदान जारी किया जाता है।
इस अनुदान को प्राप्त करने के लिए राज्यों की पात्रता और 2020-21 से 2025-26 की अवधि के लिए अनुदान की मात्रा का निर्धारण पंद्रहवें आयोग द्वारा राज्य के राजस्व और व्यय के आकलन के बीच के अंतर के आधार को ध्यान में रखते हुए किया गया था।
पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा 2022-23 के दौरान जिन राज्यों को अंतरण पश्चात राजस्व घाटा अनुदान देने की सिफारिश की गई है उनमें शामिल हैं : आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल।
2022-23 के लिए अनुशंसित अंतरण पश्चात राजस्व घाटा अनुदान का राज्य-वार विवरण और राज्यों को पहली किस्त के रूप में जारी की गई राशि निम्नानुसार है:
जारी किया राज्यवार अंतरण पश्चात राजस्व घाटा अनुदान 

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क्रं. संख्या
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राज्य का नाम
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वर्ष 2022-23 के लिए वित्त वर्ष-XV द्वारा अनुशंसित पीडीआरडीजी
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मई, 2022 के महीने के लिए जारी की गई दूसरी किस्त
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1
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आंध्र प्रदेश
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10,549
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879.08
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2
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असम
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4,890
|
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407.50
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|
3
|
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हिमाचल प्रदेश
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9,377
|
|
781.42
|
|
4
|
|
केरल
|
|
13,174
|
|
1097.83
|
|
5
|
|
मणिपुर
|
|
2,310
|
|
192.50
|
|
6
|
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मेघालय
|
|
1,033
|
|
86.08
|
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7
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मिजोरम
|
|
1,615
|
|
134.58
|
|
8
|
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नागालैंड
|
|
4,530
|
|
377.50
|
|
9
|
|
पंजाब
|
|
8,274
|
|
689.50
|
|
10
|
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राजस्थान
|
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4,862
|
|
405.17
|
|
11
|
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सिक्किम
|
|
440
|
|
36.67
|
|
12
|
|
त्रिपुरा
|
|
4,423
|
|
368.58
|
|
13
|
|
उत्तराखंड
|
|
7,137
|
|
594.75
|
|
14
|
|
पश्चिम बंगाल
|
|
13,587
|
|
1132.25
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने नव वर्ष की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने नव वर्ष 2023 की पूर्व संध्या पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं।
राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा, “नव वर्ष के अवसर पर मैं देश व विदेश में बसे सभी भारतीयों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं।
नव वर्ष की नव प्रभात की ऊर्जावान किरणें हमारे जीवन में नई खुशियां, नए लक्ष्य, नई प्रेरणाएं और ढेर सारी उपलब्धियां लेकर आएं। आइए इस अवसर पर हम सभी राष्ट्र की एकता, अखण्डता एवं समावेशी विकास के लिए संकल्प लें।
मेरी कामना है कि नया वर्ष हमारे गौरवशाली राष्ट्र और सब लोगों के लिए प्रगति व समृद्धि लेकर आए।”
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति 28 और 29 जून को उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद 28 और 29 जून, 2018 को उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। राष्ट्रपति 28 जून, 2018 को आईआईटी कानपुर के 51वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। उसी दिन राष्ट्रपति आईआईटी कानपुर में ‘सीएसआरएल सुपर 30 ’ के छात्रों से मिलेंगे, जो आईआईटी, एनआईटी इत्यादि के लिए चुने गए है।
राष्ट्रपति 29 जून, 2018 को कानपुर में कानपुर बार एसोसिएशन के एक सभागार की आधारशिला रखेंगे। इसी दिन राष्ट्रपति इलाहाबाद में इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। राष्ट्रपति 29 जून, 2018 को दिल्ली लौट आएंगे।
रक्षा मंत्रालय
नौसेना दिवस 2021 के अवसर पर राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय, देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन
नौसेना साप्ताहिक समारोह के एक भाग के रूप में देहरादून के राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय में 04 दिसंबर 2021 को 'एट होम' समारोह का आयोजन किया गया। उत्तराखंड के माननीय राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह पीवीएसएम, एवीएसएम, यूवाईएसएम, वीएसएम  इस समारोह के मुख्य अतिथि थे। राज्य के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
राज्यपाल ने इस समारोह के दौरान 'भारतीय समुद्री सुरक्षा और सुरक्षा चार्ट के तीसरे संस्करण' तथा 'रेडियो सिग्नल की भारतीय सूची का पांचवा खंड' जारी किया। राज्यपाल और मुख्यमंत्री को भारतीय नौसेना तथा राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय की क्षमताओं से अवगत कराया गया। राज्यपाल ने कहा कि भारतीय नौसेना की दक्षता एवं क्षमताओं की कहानियां अनगिनत युवाओं को जोश व जुनून के साथ देश की सेवा करने के लिए प्रेरित करेंगी।
मुख्य जलसर्वेक्षक वाइस एडमिरल अधीर अरोड़ा, उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार और जनरल ऑफिसर कमांडिंग सब एरिया मेजर जनरल संजीव खत्री के अतिरिक्त अन्य गणमान्य व्यक्ति नौसेना के पूर्व अधिकारी वाइस एडमिरल वसंत कोप्पिकर  तथा वाइस एडमिरल ए.जी. थपलियाल  भी कार्यक्रम में उपस्थित थे।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
भारत में पेरोल रिपोर्टिंग - एक औपचारिक रोजगार परिप्रेक्ष्य
 ने देश में रोजगार परिदृश्य पर प्रेस नोट जारी किया है, जिसमें सितम्बर, 2017 से लेकर दिसंबर, 2019 तक की अवधि को कवर किया गया है। यह परिदृश्य चुनिंदा सरकारी एजेंसियों के पास उपलब्ध प्रशासनिक रिकॉर्डों पर आधारित है। इसका उद्देश्य कुछ विशेष आयामों में हुई प्रगति का आकलन करना है।
विस्तृत नोट संलग्न हैः
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 14 नवंबर को त्रिपुरा के 1.47 लाख से भी अधिक लाभार्थियों को ‘पीएमएवाई-जी’ की पहली किस्त हस्तांतरित करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 14 नवंबर, 2021 को अपराह्न 1 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से त्रिपुरा के 1.47 लाख से भी अधिक लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण  की पहली किस्त हस्तांतरित करेंगे। इस अवसर पर इन लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे 700 करोड़ रुपये से भी अधिक जमा किए जाएंगे।
त्रिपुरा की अनूठी भू-जलवायु स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री की पहल के बाद विशेष रूप से इस राज्य के लिए ‘कच्चा’ घर की परिभाषा बदल दी गई है, जिसके मद्देनजर ‘कच्चे’ घरों में रहने वाले इतनी बड़ी संख्या में लाभार्थी ‘पक्का’ घर बनाने के लिए निर्दिष्ट सहायता प्राप्त करने में सक्षम हो गए हैं।
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहेंगे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत में कोरोना संक्रमित मामलों में लगातार कमी होना जारी है
कुल संक्रमित मामलों का केवल 12.10 प्रतिशत संक्रमित मामले बचे
लगातार चौथे दिन संक्रमित मामलों की संख्या 9 लाख से कम
(भारत में लगातार कोरोना संक्रमित मामलों में कमी आने की रिपोर्ट मिलना जारी है। एक महीने बाद लगातार चौथे दिन संक्रमित मामलों की संख्या 9 लाख से कम रही।
फिलहाल देश में कुल संक्रमित मामलों की तुलना में संक्रमित मामले केवल 12.10 पतिशत हैं, जो 8,61,853 हैं।
भारत में अधिक संख्या में लोग संक्रमण से मुम्त भी हो रहे हैं। संक्रमण से मुक्त मामलों की संख्या 61.5 लाख  के करीब है। संक्रमित मामलों और संक्रमण मुक्त मामलों के बीच अंतर लगातार बढ़ रहा है और आज यह 52,87,682 है।
पिछले 24 घंटों में 71,559 मरीज संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं, जबकि नए संक्रमित मामले 66,732 हैं। राष्ट्रीय संक्रमण मुक्ति दर बढ़कर 86.36 प्रतिशत हो गई है।
नए संक्रमित मामलों में से 77 प्रतिशत मामले 10 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्रित हैं।
महाराष्ट्र और कर्नाटक में एक दिन में 10,000 से अधिक लोग संक्रमण से मुक्त हो रहे हैं।
पिछले 24 घंटों में 66,732 नए संक्रमित मामले दर्ज किए गए।
इनमें से 81 प्रतिशत मामले 10 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से हैं। महाराष्ट्र में अभी भी 10,000 से अधिक मामले सामने आ रहे है, जबकि प्रत्येक 9,000 से अधिक नए मामलों के साथ कर्नाटक एवं केरल का स्थान है।
पिछले 24 घंटों में 816 मौत के मामले सामने आए हैं, इनमें से लगभग 85 प्रतिशत मामले 10 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के हैं।
महाराष्ट्र से मौतों के सबसे अधिक 37 प्रतिशत मामले  सामने आए हैं।
एमजी/एएम/एसकेएस/एसके-
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मेघालय के पूर्व राज्यपाल श्री एम एम जैकोब के निधन पर दुख व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री ने कहा, ‘ मेघालय के पूर्व राज्यपाल श्री एम एम जैकोब के निधन पर दुखी हूं। उन्होंने एक सांसद, मंत्री एवं राज्यपाल के रूप में राष्ट्र को उल्लेखनीय योगदान दिया। उन्होंने केरल के विकास के लिए व्यापक रूप से कार्य किया। दुख के इन क्षणों में मेरी संवेदनाएं उनके परिवारजनों एवं शुभेच्छुओं के साथ हैं।‘
वीके/एएम/एसकेजे/एनके/आरके—9357
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कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन 2020- 21 के दौरान एमएसपी संचालन
केएमएस खरीद प्रक्रिया के तहत 50736.53 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य की धान की खरीद की गई है, जिससे लगभग 22.84लाख धान के किसान लाभान्वित हुए हैं
वर्तमान खरीफ विपणन सीजन  2020-21 के दौरान, सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य  योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है, जैसा कि पिछले सत्रों में किया गया था।
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खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों/ केंद्र-शासित प्रदेशों में सुचारु रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 221.01एलएमटी की तुलना में इस वर्ष  268.73 एलएमटी से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है और इस प्रकार पिछले वर्ष के मुकाबले धान खरीद में 21.58प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है। 268.73एलएमटी की कुल खरीद में से अकेले पंजाब ने 189.03एलएमटी का योगदान दिया है, जो कुल खरीद का 70.34% है।
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वर्तमान में जारी केएमएस खरीद संचालन के तहत 50736.53करोड़ रुपये मूल्य के धान की खरीद की गयी है और इससे लगभग 22.84लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसके अलावा, राज्यों के प्रस्ताव के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों के लिए मूल्य समर्थन योजना  के तहत खरीफ विपणन सीजन 2020 के दौरान 45.10 एलएमटी दालों और तिलहनों की खरीद के लिए भी मंजूरी दी गई थी। इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए 1.23 एलएमटी कोपरा  की खरीद के लिए भी मंजूरी दी गई थी। अन्य राज्यों / केंद्र-शासित प्रदेशों के लिए, पीएसएस के तहत दलहन, तिलहन और कोपरा की खरीद-प्रस्तावों की प्राप्ति पर मंजूरी दी जाएगी ताकि वर्ष 2020-21 के लिए राज्य नोडल एजेंसियों के माध्यम से केन्द्रीय नोडल एजेंसियां इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद, अधिसूचित एमएसपी पर सीधे पंजीकृत किसानों से कर सकें, यदि संबंधित राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों में अधिसूचित फसल अवधि के दौरान फसलों की बाजार दर एमएसपी से कम हो जाती है।
सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 11 नवम्बर, 2020 तक 54788.28एमटी मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की खरीद की है, जिसका एमएसपी मूल्य 294.60करोड़ रुपये है और इससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 31865 किसानों को लाभ मिला है। पिछले वर्ष दाल और तिलहन के लिए 21401.24एमटी की खरीद में 156.01फीसदी की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई।
इसी तरह, 11 नवंबर, 2020 तक 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 5089एमटी कोपरा  की खरीद की गयी है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3,961 किसान लाभान्वित हुए हैं जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 293.34एमटी कोपरा की खरीद की गई थी।। कोपरा और उड़द के संदर्भ में, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में खरीद दर एमएसपी से अधिक है। खरीफ दलहन और तिलहन के संबंध में राज्य/संघ शासित प्रदेश की सरकारें आवक के आधार पर अपनी तय की गयी तिथि से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक तैयारी कर रही हैं।
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पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा राज्यों में एमएसपी के तहत बीज कपास  की खरीद का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। 11नवम्बर, 2020 तक 3816.14करोड़ रुपये मूल्य की 1342873कपास गांठों की खरीद की गई है, जिससे 262056किसान लाभान्वित हुए हैं।
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने जेशोरेश्वरी काली शक्तिपीठ में पूजा अर्चना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मां काली का आशीर्वाद लेकर अपनी दो दिवसीय बांग्लादेश यात्रा के दूसरे दिन की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने शतखिरा में जेशोरेश्वरी काली शक्तिपीठ में पूजा की, जो प्राचीन परम्परा में 51 शक्तिपीठों में से एक हैं। प्रधानमंत्री ने मां काली को चांदी से निर्मित, सोने की प्लेटिंग वाला हाथ से बना एक मुकुट भी अर्पित किया। इस मुकुट को एक स्थानीय कारीगर द्वारा तीन हफ्ते से ज्यादा समय में हाथ से बनाया गया था।
दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री ने मंदिर से पास एक सामुदायिक भवन सह चक्रवात आश्रय स्थल के निर्माण के लिए अनुदान देने की घोषणा की। इस भवन को मंदिर में वार्षिक काली पूजा और मेले के दौरान श्रद्धालुओं द्वारा प्रयोग किया जाएगा। साथ ही इसे सभी धर्मों के लोगों द्वारा तूफान की स्थिति में आश्रय स्थल और सामुदायिक सुविधा के रूप में भी इस्तेमाल किया जाएगा।
निर्वाचन आयोग
नाशिक के पुलिस पर्यवेक्षक और 125 नाशिक  के एक चुनाव अधिकारी को हटाया गया
 के एक चुनाव अधिकारी को हटा दिया गया है। पुलिस पर्यवेक्षक को अपनी ड्यूटी सही तरीके से नहीं करने की वजह से हटाया गया है। इसी तरह 125 नाशिक  की एक विधानसभा सीट पर मतदाताओं को पहचान पत्र समय से जारी करने के मामले में खराब प्रदर्शन के कारण वहां के एक चुनाव अधिकारी को भी हटा दिया गया है। इन अधिकारियों के स्थान पर नये अधिकारी अपना कार्यभार आज ही संभाल लेंगे।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
एचयूआरएल ने एफसीआईएल की गोरखपुर और सिंदरी इकाइयों और एचएफसीएल की बरौनी इकाई को फिर से चालू करने के लिए भूमि के पट्टे से जुड़े और रियायत संबंधी समझौते किए
एफसीआईएल/एचएफसीएल द्वारा एचयूआरएल को 55 वर्ष की अवधि के लिए जमीन पट्टे पर दी जाएगी
 ने भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड  और हिंदुस्तान उर्वरक लिमिटेड  के साथ भूमि के पट्टे से जुड़े और रियायत संबंधी समझौते किए हैं।
एचयूआरएल द्वारा इन तीन स्थानों पर उर्वरक परियाजनाएं स्थापित करने के लिए केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 09 अगस्त, 2018 को भूमि के पट्टे के संबंध में मंजूरी दे दी थी, जिसके अनुसार समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे और एफसीआईएल/एचएफसीएल द्वारा 55 वर्ष की अवधि के लिए एचयूआरएल को जमीन पट्टे पर दी जाएगी।
एफसीआईएल की गोरखपुर और सिंदरी इकाइयों और एचएफसीएल की बरौनी इकाई के फिर से चालू होने से उर्वरक क्षेत्र में पर्याप्त निवेश सुनिश्चित हो सकेगा। इससे नौकरियों के अवसर पैदा होंगे और देश के पूर्वी क्षेत्र/राज्य की अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। उर्वरक इकाइयों के फिर से चालू होने से यूरिया का स्वेदश में उत्पादन बढ़ेगा जिससे यूरिया में आत्मनिर्भरता बढ़ेंगी। सभी तीनों नए संयत्रों को चालू करने के लिए काम चल रहा है और इनके 2021 के आरंभ में चालू होने की उम्मीद है।
दस्तावेजों में हस्ताक्षर की प्रक्रिया उर्वरक सचिव श्रीमती भारती शिवा स्वामी सीहाग विभाग और एचयूआरएल, एफसीआईएल, एचएफसीएल तथा पीडीआईएल के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में पूरी हुई।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
आधार को पहचान पत्र के रूप में स्वीकार करने से पहले उसे जांचें- यूआईडीएआई
सही पहचान के लिए आधार को जांचें और किसी भी संभावित दुरुपयोग को रोकें
किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के लिए आधार को भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्वीकार करने से पहले संस्थाओं को आधार को सत्यापित करना चाहिए।
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण  का कहना है कि आधार धारक की सहमति के बाद आधार संख्या का सत्यापन आधार के किसी भी रूप  की वास्तविकता स्थापित करने के लिए सही कदम है।
यह गलत इरादों वाले और असामाजिक तत्वों को किसी भी संभावित दुरुपयोग में शामिल होने से रोकता है। यह यूसेज हाइजीन को भी बढ़ावा देता है और यूआईडीएआई के इस रुख पर जोर देता है कि कोई भी 12 अंकों की संख्या आधार नहीं है। आधार दस्तावेजों से छेड़छाड़ का ऑफ़लाइन सत्यापन द्वारा पता लगाया जा सकता है और छेड़छाड़ एक दंडनीय अपराध है और आधार अधिनियम की धारा 35 के तहत दंड भी दिया जा सकता है।
यूआईडीएआई ने उपयोग से पहले सत्यापन की आवश्यकता पर जोर देकर राज्य सरकारों से अनुरोध किया है और राज्यों से आग्रह किया है कि वे आवश्यक दिशा-निर्देश दें ताकि जब भी आधार को पहचान के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो निवासी का प्रमाणीकरण/सत्यापन संबंधित इकाई द्वारा आधार का उपयोग करके किया जाए।
यूआईडीएआई ने अनुरोध करने वाली संस्थाओं, प्रमाणीकरण/सत्यापन करने के लिए अधिकृत, और अन्य संस्थाओं को सत्यापन की आवश्यकता पर बल देते हुए और प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए खास सर्कुलर भी जारी किया है।
किसी भी आधार को एमआधार ऐप, या आधार क्यूआर कोड स्कैनर का उपयोग करके आधार के सभी रूपों  पर उपलब्ध क्यूआर कोड का उपयोग करके सत्यापित किया जा सकता है। क्यूआर कोड स्कैनर एंड्रॉइड और आईओएस आधारित मोबाइल फोन के साथ-साथ विंडो-आधारित एप्लिकेशन दोनों के लिए फ्री में उपलब्ध है।
निवासी कागज या इलेक्ट्रॉनिक रूप में अपना आधार प्रस्तुत करके अपनी पहचान स्थापित करने के लिए स्वेच्छा से आधार संख्या का उपयोग कर सकते हैं। यूआईडीएआई ने पहले ही निवासियों के लिए क्या करें और क्या न करें जारी किया है, और निवासी अपने आधार का उपयोग पूरे विश्वास से कर सकते हैं।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
एक अभिनेता के तौर पर मैं हर किरदार के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं: फिल्म "द गेस्ट" के अभिनेता मारियानो पलासियो ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 52वें संस्करण में मीडिया से बातचीत की
'द गेस्ट' एक ऐसे जोड़े की कहानी है, जिनकी जिंदगी की कहानी एक पुराने दोस्त के घर में मेहमान के रूप में आने पर खुल कर सामने आती है
एक अभिनेता के तौर पर मैं हर किरदार के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं। मैं विभिन्न पात्रों को चित्रित करने का प्रयास करता हूं, जो मुझे चुनौती देते हैं। अभिनेता मारियानो पलासियोस ने गोवा में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव- इफ्फी के 52वें संस्करण के मौके पर आज अपनी स्पेनिश फिल्म 'द गेस्ट' पर मीडिया से बातचीत के दौरान यह बात कही।
वर्ल्ड पैनोरमा सेक्शन में दिखाई गई 'द गेस्ट' का इस वर्ष गोवा में 52वें इफ्फी में वर्ल्ड प्रीमियर भी हुआ और दर्शकों ने इसे खूब सराहा।
द गेस्ट' एक ऐसे जोड़े की कहानी है, जिनकी जिंदगी की कहानी एक पुराने दोस्त के घर में मेहमान के रूप में आने पर खुल कर सामने आती है
फिल्म में अंतरंग दृश्यों के बारे में एक प्रश्न के उत्तर में पलासियोस ने कहा, मुझे लगता है कि अपनी रूह को उजागर करने में सक्षम होना चरित्र की आत्मा को बांधने की दिशा में पहला कदम है और फिर अंतरंग दृश्य मुश्किल नहीं लगते।
पलासियोस ने कहा कि हमने बहुत ही अपरंपरागत तरीके से फिल्म के लिए शूटिंग की थी। हमने प्रारंभिक तौर पर छोटी रफ स्क्रिप्ट के साथ शुरुआत की और उस पर फिल्म का निर्माण किया। उन्होंने बताया कि फिल्म का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा एक ही लोकेशन पर शूट किया गया है।
फिल्म उद्योग में ओटीटी के आगमन के बाद इसके अवसरों में बदलाव के बारे में बताते हुए पलासियोस ने कहा कि मेक्सिको में फिल्म उद्योग बहुत ही विशाल है। ऐसे में बहुत कम प्रतिशत फिल्मों को ही थिएटर मिल पाते हैं और अन्य लोगों को अपनी फिल्म को रिलीज करने के लिए दूसरे उपाय तलाशने पड़ते हैं। आखिरकार यह व्यावसायिक पहलू ही सामने आता है जो ओटीटी के लिए मायने रखता है और इसलिए छोटे बजट की फिल्मों तथा समानांतर सिनेमा को ओटीटी प्लेटफॉर्म के आगमन से ज्यादा फायदा नहीं हुआ है।
पलासियोस संगीत को अन्य सभी कलाओं में प्राथमिक मानते हैं और उन्हें इस बात की खुशी थी कि फिल्म में इस्तेमाल किया गया संगीत दर्शकों के बीच उत्सुकता तथा उम्मीदें पैदा करता है कि आगे क्या होने वाला है।
फिल्म के बारे में
फिल्म में एलिसिया और एनरिक का एक युवा विवाहित जोड़ा है, जो एक दूसरे से कुछ दूर हैं। उनके रिश्ते को खतरा तब होता है जब एलिसिया की दोस्त कार्लोटा उनसे मिलने आती है और कुछ समय के लिए उनके साथ रहती है। एनरिक को कार्लोटा के स्पष्ट प्रलोभन वाले खेल के परिणामस्वरूप उसके प्रति उत्पन्न होने वाली यौन इच्छा का सामना करना पड़ता है। लेकिन ऐसा कुछ है जो एनरिक नहीं जानता है और वह तब जाहिर होता है जब एलिसिया तथा कार्लोटा अपने अतीत से एक रहस्य को साझा करते हैं, वह कुछ ऐसा है जो परिस्थितियों को काफी हद तक बदल देगा।
निर्देशक के बारे में
निर्देशक और लेखिका एना मन्सेरा का जन्म मेक्सिको सिटी में हुआ था, एना मन्सेरा ने यूनिवर्सिडैड इबेरोअमेरिकाना में संचार का अध्ययन किया, जहां उन्होंने फिल्म निर्माण में विशेषज्ञता हासिल की। उन्होंने इटाका फिल्म्स और वीडियोसिने जैसे प्रोडक्शन हाउस में कई परियोजनाओं पर काम किया है। एना ने रूट्स, रेवोलुसियन मेक्सिको और वाबी के लिए कई विज्ञापन कार्यक्रमों का भी निर्देशन किया है।
रक्षा मंत्रालय
आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत भारतीय सेना के लिए मोबाइल इंटीग्रेटेड नेटवर्क टर्मिनल 
मजबूत संचार प्रणाली हमेशा से ही मैदान पर सेना की युद्धक्षमता का एक प्रमुख घटक रही है । संचार प्रौद्योगिकियों में हुई प्रगति नेअपनाए जाने वाले ऐसे समाधान प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को सुगम बनाया हैजिन्हें सामरिक आवश्यकताओं के अनुरूप ढाला जा सकता है ।
इसके लिए भारतीय सेना डीएपी 2020 की मेक II श्रेणी के अंतर्गतमोबाइल इंटीग्रेटेड नेटवर्क टर्मिनल  सिस्टम खरीदने की प्रक्रियामें है । इस प्रणाली की परिकल्पना वॉयस, वीडियो और डेटा का साथ देने वालीऐसी प्रणाली के तौर पर की जा रही है जो वज़न में हल्की, एक से दूसरे स्थानपर ले जाने में आसान है तथा जिसमें सैटेलाइट बैकहॉल एवं वायरलेस एक्सेसप्रणाली समेत अत्याधुनिक एकीकृत संचार समाधान हैं । भारतीय उद्योग द्वाराप्रस्तुत प्रतिक्रिया के मूल्यांकन के बाद प्रोटोटाइप के विकास के लिएदिनांक 12 मार्च 2021 को परियोजना स्वीकृति आदेश के साथ कुल 11 फर्मों को जारी किया गया है ।
इसके बाद डीएपी 2020 के बाय  के प्रावधानों के अनुसारप्रोटोटाइप के सफल विकास पर एक फर्म के साथ अनुबंध प्रदान किया जाएगा ।
मोबाइल इंटीग्रेटेड नेटवर्क टर्मिनल  सिस्टम्स का विकासफील्ड आर्मी की सामरिक संचार क्षमता में बढ़ोतरी करेगा जो कि रक्षा उत्पादनके क्षेत्र में "आत्मनिर्भर भारत" के आत्म-निर्भरता दृष्टिकोण के अनुरूपहै ।
एमजी /एएम/ एबी
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जल शक्ति मंत्रालय
गंगा के संरक्षण और कायाकल्प में अहम भूमिका निभा रही स्वच्छ गंगा निधि
साल 2014 में शासन की बागडोर संभालने के बाद से ही गंगा नदी का संरक्षण और कायाकल्प प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्राथमिकता रही है। सरकार के प्रमुख कार्यक्रम नमामि गंगे का मुख्य उद्देश्य गंगा को स्वच्छ बनाने के साथ ही उसके प्राचीन गौरव को वापस लाना है। इतनी लंबी नदी का कायाकल्प करने में न केवल बड़ी चुनौतियां हैं बल्कि इसके लिए भारी निवेश की भी आवश्यकता है। सरकार ने पहले ही बजट को चार गुना बढ़ा दिया है, फिर भी यह इस तरह के विशाल उद्देश्य के लिए पर्याप्त नहीं होगा। इसलिए सरकार ने एक स्वच्छ गंगा निधि बनाई जिसमें हर कोई गंगा नदी की सफाई के लिए योगदान कर सकता है।
राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन  के कार्यकारी निदेशक वित्त श्री रोजी अग्रवाल ने कहा, 'स्वच्छ गंगा निधि की शुरुआत लोगों में गंगा नदी को लेकर उत्साह बढ़ाने, गंगा के करीब लाने और एक स्वामित्व की भावना पैदा करने वाली पहल के तौर पर की गई। यह देखकर खुशी होती है कि कई बड़े संगठन और आम लोग गंगा निधि में योगदान के लिए आगे आ रहे हैं, कुछ नियमित रूप से और अपनी पेंशन से भी योगदान कर रहे हैं, जो स्वच्छ और निर्मल गंगा के उद्देश्य को प्राप्त करने के मिशन में हमारे संकल्प को मजबूत करता है।'
गंगा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का ही परिणाम है कि आज केवल देश से ही नहीं, विदेश से भी लोग गंगा संरक्षण के लिए स्वच्छ गंगा निधि में योगदान कर रहे हैं। मार्च 2021 तक, स्वच्छ गंगा निधि में 453 करोड़ रुपये की धनराशि जमा की गई है, जिनमें से प्रमुख परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन परियोजनाओं में उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड द्वारा केदारनाथ के पास गौरीकुंड का विकास, 5 नालों का प्रशोधन कार्य, घाटों और श्मशानों का पुनर्निर्माण, हरिद्वार में हर की पौड़ी परिसर का निर्माण और विभिन्न क्षेत्रों में वनरोपण शामिल हैं।
2020-2021 में करीब 14.18 करोड़ प्राप्त हुए हैं। इसमें पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड ने 1.5 करोड़ का योगदान किया है। वहीं, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ने भी 1 करोड़ से अधिक का योगदान किया है। जबकि एएआई कार्गो लॉजिस्टिक्स ने 1.45 करोड़ रुपये का योगदान दिया है। इसके अलावा, श्री धर्मस्थल मंजुनाथेश्वर धर्मोत्थान ट्रस्ट, कर्नाटक ने 15 लाख रुपये का योगदान दिया है। नमामि गंगे और स्वच्छ गंगा निधि इस योगदान के लिए आभार व्यक्त करते हैं और आशा है कि वे भविष्य में भी इसी तरह से सहयोग जारी रखेंगे। यह पहली बार है जब किसी मंदिर ट्रस्ट ने स्वच्छ गंगा निधि में योगदान दिया है और उन्होंने गंगा के कायाकल्प को लेकर जन जागरूकता बढ़ाने के लिए अपना सहयोग देने का भी संकल्प जताया है।
एनएमसीजी के महानिदेशक श्री राजीव रंजन मिश्रा ने अपील की है कि, 'नमामि गंगे दुनिया में लागू की गई सबसे जटिल परियोजनाओं में से एक है। इसके लिए देश के सभी क्षेत्रों और प्रत्येक नागरिक की भागीदारी आवश्यक है। हम सभी गंगा नदी को स्वच्छ बनाने के लिए योगदान दे सकते हैं।'
स्वच्छ गंगा निधि में योगदान देने के लिए, स्वच्छ गंगा निधि के स्टेट बैंक अकाउंट  में दान किया जा सकता है। स्वच्छ गंगा निधि में दान देने पर धारा 80-जी   के तहत आयकर से छूट मिलेगी।
एमजी/एएम/एएस/डीवी
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