ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
पुणे के आघारकर अनुसंधान संस्थान ने विकसित की रस से भरपूर अंगूर की उत्कृष्ट किस्म- एआरआई- 516
यह किस्म दो भिन्न किस्मों को मिलाकर विकसित की गई है
पादप आनुवांशिकी और उत्पादकता समूह की वैज्ञानिक डा. सुजाता तेताली की ओर से विकसित यह किस्म जूस,किशमिश, जैम और रेड वाइन बनाने में बेहद उपयोगी होने से किसान इसे लेकर बेहत उत्साहित हैं
एमएसीएस-एआरआई की ओर से अंगूर की कई संकर प्रजातियां विकसित की जा चुकी हैं
संकर प्रजातियां कीट ओर रोग रोधी होने के साथ ही अपनी गुणवत्ता के लिए भी जानी जाती हैं
अंगूर उत्पादन के मामले में दुनिया में भारत का 12वां स्थान है
देश में गर्मियों के मौसम की शुरुआत के बीच पुणे के विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान ने रस से भरपूर अंगूर की नयी किस्म विकसित की है। पुणे के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्त संस्थान आघारकर अनुसंधान संस्थान की ओर से विकसित अंगूर की यह किस्म फंफूद रोधी होने के साथ ही अधिक पैदावार वाली और रस से भरपूर है। यह जूस, जैम और रेड वाइन बनाने में बेहद उपयोगी है। ऐसे में किसान इसे लेकर बेहद उत्साहित हैं।
अंगूर की यह संकर प्रजाति एआरआई -516 दो विभिन्न किस्मों अमरीकी काटावाबा तथा विटिस विनिफेरा को मिलाकर विकसित की गई है। यह बीज रहित होने के साथ ही फंफूद के रोग से सुरक्षित है।
अंगूर की रस से भरपूर और अच्छी पैदावार देने वाली यह किस्म महाराष्ट्र एसोसिएशन फॉर कल्टिवेशन साइंस–एआरआई की कृषि वैज्ञानिक डॉ.सुजाता तेताली की ओर से विकसित की गई है। यह किस्म 110 -120 दिन में पक कर तैयार हो जाती है और घने गुच्छेदार होती है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब और पश्चिम बंगाल की जलवायु इसकी खेती के लिए अनुकूल है।
एमएसीएस-एआरआई फलों पर अनुसंधान के अखिल भारतीय कार्यक्रम के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के साथ जुड़ा है। इस कार्यक्रम के तहत उसने अंगूर की कई संकर किस्में विकसित की हैं। ये किस्में रोग रोधी होने के साथ ही बीज रहित और बीज वाली दोनों तरह की हैं।
अंगूर उत्पाद के मामले भारत का दुनिया में 12 वां स्थान है। देश में अंगूर के कुल उत्पादन का 78 प्रतिशत सीधे खाने में इस्तेमाल हो जाता है जबकि 17-20 प्रतिशत का किशमिश बनाने में, डेढ़ प्रतिशत का शराब बनाने में तथा 0.5 प्रतिशत का इस्तेमाल जूस बनाने में होता है।
देश में अंगूर की 81.22 प्रतिशत खेती अकेले महाराष्ट्र में होती है। यहां अंगूर की जो किस्में उगाई जाती हैं वे ज्यादातर रोग रोधी और गुणवत्ता के लिहाज से भी उत्तम हैं।
अंगूर की नयी किस्म एआरआई-516 अपने लाजवाब जायके के लिए बहुत पंसद की जाती है। उत्पादन लागत कम होने और ज्यादा पैदावार होने के कारण किसान इसकी खेती को लेकर बेहद उत्साहित हैं और इसलिए इसका रकबा लगातार बढ़ते हुए 100 एकड़ तक हो चुका है।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय और राईट्य ने किया समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
ठोस अपशिष्ट और प्रयुक्त जल प्रबंधन में तेज़ी लाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव श्री मनोज जोशी और संयुक्त सचिव श्रीमती रूपा मिश्रा; अर्बन इंफ्रा के कार्यकारी निदेशक श्री आर.के. दयाल और राइट्स के सीएमडी श्री राहुल मित्तल की उपस्थिति में राइट्स के साथ एसबीएम-यू 2.0 के तहत एसडब्ल्यूएम और यूडब्ल्यूएम के लिए तकनीकी सहायता संबंधी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
राइट्स की तकनीकी सहायता इकाई  तीन साल की अवधि के लिए एसबीएम-यू की सहायता करेगी। समझौता ज्ञापन का उद्देश्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में तकनीकी सहायता को सक्षम बनाना है। एसडब्ल्यूएम के तहत, मिलकर काम करने के क्षेत्र में अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं की प्रक्रिया के मानकीकरण और इंजीनियरिंग डिज़ाइन शामिल होंगे जैसे मैटेरियल रिकवरी फैसिलिटी, लिगेसी वेस्ट आदि। इस्तेमाल हो चुके जल के प्रबंधन के तहत राइट्स, सीवेज और कीचड़ प्रबंधन और पुन: उपयोग, इंजीनियरिंग डिज़ाइन और अपशिष्ट जल उपचार इकाइयों की प्रक्रिया के क्षेत्र में मानकों और विशिष्टताओं के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। इसके अलावा राइट्स आगे सीवेज, अपशिष्ट जल प्रबंधन और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में मॉडल टेंडर डॉक्यूमेंट और खरीद की तैयारी में सहायता करेगा।
मंत्रालय और राइट्स के बीच एमओयू राज्यों/यूएलबी को मिशन की पहल प्रभावी ढंग से लागू करने में सक्षम बनाएगा जिससे सभी तक सुरक्षित नियंत्रण संग्रह और परिवहन उपचार और अधिक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रभाव के लिए पुन: उपयोग के माध्यम से सुरक्षित और टिकाऊ स्वच्छता पहुंच प्रदान की जा सके। स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 के अंतर्गत पूरी तरह कचरा मुक्त शहर बनाने के विज़न में स्थायी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर ज़ोर दिया गया है।
वित्त मंत्रालय
चौथी अवसंरचना कार्य समूह की बैठक 21-22 सितंबर, 2023 को मध्य प्रदेश के खजुराहो में होगी
बैठक में उच्च गुणवत्ता के लचीले, टिकाऊ और समावेशी शहरी अवसंरचना की दिशा में निवेश के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा
जी20 भारत की अध्यक्षता के तहत चौथी जी20 अवसंरचना कार्य समूह की बैठक 21-22 सितंबर, 2023 के दौरान मध्य प्रदेश के खजुराहो में होगी। यह भारतीय जी20 अध्यक्षता के तहत अवसंरचना कार्य समूह की आखिरी बैठक होगी और इसमें भारत द्वारा आमंत्रित जी20 सदस्य देशों, अतिथि देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के 54 से अधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे। फोरम पिछली तीन आईडब्ल्यूजी बैठकों के दौरान हुई चर्चाओं को जारी रखते हुए प्रमुख मुद्दों पर विचार-विमर्श करेगा। बैठक की मेजबानी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा की जाएगी और इसकी अध्यक्षता भारत सरकार का वित्त मंत्रालय करेगा जिसमें ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील सह-अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे।
जी20 अवसंरचना कार्य समूह बुनियादी ढांचे के निवेश के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श करता है, जिसमें बुनियादी ढांचे को एक परिसंपत्ति वर्ग के रूप में विकसित करना, गुणवत्तापूर्ण शहरी बुनियादी ढांचे, इन्फ्राटेक को बढ़ावा देना और लचीले, टिकाऊ और समावेशी शहरी बुनियादी ढांचे की दिशा में निवेश के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए नवीन उपकरणों की पहचान करना शामिल है। अवसंरचना कार्य समूह के नतीजे जी20 फाइनेंस ट्रैक प्राथमिकताओं में शामिल होते हैं और अवसंरचना विकास को बढ़ावा देते हैं।
चौथी आईडब्ल्यूजी बैठक 2023 अवसंरचना एजेंडा की प्राथमिकताओं को अंतिम रूप देगी जैसे कि समावेशी शहरों के समर्थकों पर विश्व बैंक की रिपोर्ट, इन्फ्रास्ट्रक्चर टैक्सोनॉमी का संकलन और अवसंरचना क्षेत्रों में विभिन्न देशों द्वारा किए गए निवेश को ट्रैक करने के लिए इन्फ्रा ट्रैकर टूल। दो दिवसीय बैठकों के दौरान प्रतिनिधियों के लिए विभिन्न आधिकारिक बैठकों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की योजना बनाई गई है।
आईडब्ल्यूजी बैठकों के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम  के साथ साझेदारी में एक चर्चा भी आयोजित की जा रही है, जिसमें विश्व बैंक, ओईसीडी, ईबीआरडी और यूएलडीपी जैसे संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ जनता और निजी क्षेत्र, शहरी अवसंरचना में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ाने के तंत्र पर विचार-विमर्श करेगा। चर्चा का उद्देश्य चुनौतियों का समाधान करने और शहरों को निजी और वाणिज्यिक वित्त जुटाने में सक्षम बनाने के लिए निजी क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है।
औपचारिक चर्चाओं के अलावा, प्रेसीडेंसी ने खजुराहो की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिनिधियों के लिए भ्रमण की भी व्यवस्था की है। खजुराहो में अपने प्रवास के दौरान, प्रतिनिधि प्रसिद्ध यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल पश्चिमी मंदिर समूह, आदिवर्त संग्रहालय और रनेह झरने का अवलोकन करेंगे।
स्थानीय व्यंजनों का आनंद लेने के लिए "रात्रि भोज पर संवाद'  के लिए प्रतिनिधियों की मेजबानी भी की जाएगी। प्रेसीडेंसी ने प्रतिनिधियों के लिए 23 सितंबर 2023 को एक योग सत्र और एक मैत्रीपूर्ण क्रिकेट मैच की भी योजना बनाई है।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने होली की पूर्व संध्या पर देशवासियों को बधाई दी
उपराष्ट्रपति श्री एम.वेंकैया नायडु ने होली के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। उन्होंने अपने संदेश में कहा-
“रंगों के त्योहार होली के शुभ अवसर पर मैं देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
देशभर में पारंपरिक हर्षोल्लास एवं उत्साह के साथ मनाया जाने वाला होली का त्योहार परिवार एवं मित्रों के साथ मिलने और जीवन की स्फूर्त एवं आनंदमयी उत्सव की भावना का आनंद लेने का अवसर है। होली की पूर्व-संध्या पर आयोजित किया जाने वाला ‘होलिका दहन’ बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है।
होली के इस पावन अवसर पर, आइए हम अपने समाज को एक सूत्र में पिरोकर रखने वाली मित्रता और मेल-जोल के बंधन को मजबूत करने का प्रयास करें।
मेरी कामना है कि यह त्योहार हमारे जीवन में शांति, सौहार्द, समृद्धि और खुशियां लेकर आए।”
शिक्षा मंत्रालय
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने बाली में ब्राजील के शिक्षा मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक की
केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज बाली में ब्राजील के शिक्षा मंत्री श्री विक्टर गोडॉय के साथ द्विपक्षीय बैठक की।
शिक्षा, उद्यमिता, अनुसंधान और नवाचार में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने पर मंत्रियों के बीच सार्थक चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्रों में संयुक्त कार्य समूह की भागीदारी को फिर से पुष्ट बनाने पर सहमति जताई।
श्री प्रधान ने कहा कि प्राथमिक क्षेत्रों में अनुसंधान सहयोग जैसे ऊर्जा सुरक्षा, पारंपरिक चिकित्सा में सहयोग, निवारक स्वास्थ्य देखभाल, योग, आयुर्वेद और डिजिटल प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा संस्थानों और कौशल संस्थानों के बीच के संबंध ऐसे प्रमुख क्षेत्र हैं जो भारत और ब्राजील दोनों को अत्यधिक लाभान्वित कर सकते हैं।
श्री विक्टर गोडॉय ने शैक्षणिक और शोध कार्यों में संबंधों को मजबूत बनाने और शिक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग को और अधिक जीवंत बनाने की इच्छा व्यक्त की। जी20 ट्रोइका के सह-अध्यक्ष के रूप में, उन्होंने अपनी आगामी अध्यक्षता के दौरान ईडीडब्ल्यूजी एजेंडा को आगे बढ़ाने में भारत के लिए ब्राजील के समर्थन को भी व्यक्त किया।
बाद में, श्री प्रधान ने बाली में सेमिन्याक में भारतीय समुदाय से भी वार्तालाप किया।
गृह मंत्रालय
पूर्वी आंचलिक परिषद की 24वीं बैठक भुवनेश्वर में 28 फरवरी, 2020 को आयोजित की जा रही है
पूर्वी आंचलिक परिषद की 24वीं बैठक भुवनेश्वर में 28 फरवरी, 2020 को आयोजित की जा रही है। पूर्वी आंचलिक परिषद में बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्य शामिल हैं।
केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ओडिशा के मुख्यमंत्री, श्री नवीन पटनायक इसके उपाध्यक्ष और मेजबान हैं। बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड के मुख्यमंत्री क्रमश: श्री नीतीश कुमार, सुश्री ममता बनर्जी और श्री हेमंत सोरेन भी इस बैठक में शामिल होंगे। मुख्यमंत्रियों के साथ उनके राज्य के दो कैबिनेट मंत्री, मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार के सचिव / अपर सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में भाग लेंगे। पूर्वी आंचलिक परिषद की पिछली बैठक 1 अक्टूबर, 2018 को कोलकाता में आयोजित की गई थी।
पूर्वी आंचलिक परिषद की इस बैठक में लगभग 4 दर्जन मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जाएगा। इन मुद्दों में परस्पर अंतर-राज्य जल मुद्दे, बिजली पारेषण लाइनें, कोयले की खानों और उनके परिचालन पर रॉयल्टी, रेल परियोजनाओं की भूमि और वन मंजूरी, जघन्य अपराधों की जांच, देश की सीमाओं के रास्ते मवेशियों की तस्करी, दूरदराज के क्षेत्रों में दूरसंचार और बैंकिंग बुनियादी ढांचे की कमी, पेट्रोलियम परियोजनाएं, केंद्रीय रूप से एकत्र राजस्व के बारे में हिस्सेदारी प्रणाली आदि शामिल हैं।
राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 15-22 के तहत वर्ष 1957 में पाँच आंचलिक परिषदों की स्थापना की गई थी। केंद्रीय गृहमंत्री इन पाँचों आंचलिक परिषदों के अध्यक्ष और मेजबान राज्य का मुख्यमंत्री इसका उपाध्यक्ष होता है जिसे हर साल बारी-बारी  से चुना जाता है। प्रत्येक राज्य के दो और मंत्रियों को राज्यपाल द्वारा सदस्य के रूप में नामित किया जाता है। यह परिषद केंद्र और राज्यों तथा उस अंचल में आने वाले सदस्य राज्यों से संबंधित मुद्दों को उठाती है। इस प्रकार यह परिषद सदस्य राज्यों के बीच पैदा हुए विवादों और अड़चनों को सुलझाने के लिए एक मंच प्रदान करती हैं।
परिषद व्यापक श्रेणी के मुद्दों पर विचार-विमर्श करती है जिसमें सीमा संबंधी विवाद, सुरक्षा और बुनियादी ढांचे से संबंधित मुद्दे जैसे - सड़क, परिवहन, उद्योग, जल और बिजली आदि, वन और पर्यावरण, आवास, शिक्षा, खाद्य सुरक्षा, पर्यटन, परिवहन से संबंधित मामले शामिल हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
अफगानिस्तान में लालंदर "शहतूत" बांध के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर समारोह
अफगानिस्तान में लालंदर [शहतूत] बांध के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर का एक समारोह वीटीसी पर 9 फरवरी 2021 को आयोजित किया गया। इस समझौता ज्ञापन पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति महामहिम डॉ. मोहम्मद अशरफ गनी की उपस्थिति में विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री श्री हनीफ अतमार ने हस्ताक्षर किए।
यह परियोजना भारत और अफगानिस्तान के बीच नई विकास साझेदारी का एक हिस्सा है। लालंदर [शहतूत] बांध काबुल शहर की सुरक्षित पेयजल संबंधी जरूरतों को पूरा करेगा, आसपास के इलाकों को सिंचाई का पानी प्रदान करेगा, सिंचाई और जल निकासी के मौजूदा नेटवर्क को पुनर्जीवित करेगा, इस इलाके में बाढ़ सुरक्षा और प्रबंधन के प्रयासों में सहायता करेगाऔर इस क्षेत्र को बिजली भी प्रदान करेगा।
भारत - अफगानिस्तान मैत्री बांध [सलमा बांध], जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने जून 2016 में किया था, के बादयह भारत द्वारा अफगानिस्तान में बनाया जा रहा दूसरा बड़ा बांध है। लालंदर [शहतूत] पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर, अफगानिस्तान के सामाजिक-आर्थिक विकास और दोनों देशों के बीच स्थायी साझेदारी के प्रति भारत की मजबूत और दीर्घकालिक प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब है। अफगानिस्तान के साथ हमारे विकास से जुड़े सहयोग के एक हिस्से के तौर पर, भारत ने अफगानिस्तान के सभी 34 प्रांतों को कवर करते हुए 400 से अधिक परियोजनाओं को पूरा किया है।
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने,अपने संबोधन में, भारत और अफगानिस्तान के बीच सभ्यतागत संबंधों पर प्रकाश डाला और एक शांतिपूर्ण, एकजुट, स्थिर, समृद्ध एवं समावेशी अफगानिस्तान के लिए भारत के निरंतर सहयोग का आश्वासन दिया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने लोकमान्य तिलक को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लोकमान्य तिलक को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है।
श्री मोदी आज पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार ग्रहण करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पुणे में प्रमुख विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया हैः
“मैं लोकमान्य तिलक को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं आज पुणे में रहूंगा, जहां मैं लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार ग्रहण करूंगा। मैं बहुत कृतज्ञ हूं कि मुझे ऐसा पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है, जो हमारे इतिहास के एक महापुरुष के महान कार्यों का परिचायक है।”
“मैं प्रमुख विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करूंगा।”
इस्पात मंत्रालय
भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड  ने वित्त वर्ष 2022 के दौरान 18.733 मिलियन टन हॉट मेटल और 17.37 मिलियन टन कच्चे इस्पात का उत्पादन किया, जो अब तक का सर्वाधिक है
कंपनी एक लाख करोड़ रुपए से अधिक कारोबार वाली भारतीय कंपनियों के शीर्ष समूह में शामिल
कार्बन उत्सर्जन को और कम करने के लिए सतत प्रयास किए जाएंगे - अध्यक्ष, सेल
भारतीय इस्पात प्राधिकरण - स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड  ने आज नई दिल्ली में कंपनी के मुख्यालय में अपनी 50वीं वार्षिक आम बैठक आयोजित की। सेल की अध्यक्ष श्रीमती सोमा मंडल ने वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आयोजित बैठक में शेयरधारकों को संबोधित किया।
अपने संबोधन में श्रीमती मंडल ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला और कंपनी की भविष्य की कार्ययोजना के बारे में बताया। सेल ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 18.733 मिलियन टन  हॉट मेटल और 17.366 एमटी कच्चे इस्पात का उत्पादन किया, जो अब तक का सर्वाधिक है। कंपनी ने पहली बार एक लाख करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार वाली भारतीय कंपनियों के शीर्ष समूह में में प्रवेश किया। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 1.03 लाख करोड़ रुपए का कारोबार, पिछले वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान अब तक के सर्वाधिक 68452 करोड रुपए की तुलना में 50 प्रतिशत की पर्याप्त वृद्धि दर्शाता है। कारोबार में वृद्धि के साथ-साथ उन्नत संचालन आत्मक निष्पादन से इस कंपनी को मुनाफे के रूप में भी अब तक के उच्चतम आंकड़े तक पहुंचने में मदद मिली।
श्रीमती मंडल ने वर्ष 2022 को देश के लिए एक ऐतिहासिक वर्ष बताया, क्योंकि भारत ने स्वतंत्रता के 75 गौरवशाली वर्ष पूरे किए और इसे आधुनिक भारत की यात्रा में एक असाधारण मील का पत्थर के रूप में निरूपित किया, जो भारत 2.0 में आगे बढ़ने के लिए भारत की तैयारियों के संदर्भ में और भी अधिक महत्व रखता है। सेल की अध्यक्ष ने कहा कि सेल आंतरिक शक्ति और संसाधनों के बल पर भारत की इस विकास गाथा में योगदान देने के लिए तैयार है।
श्रीमती मंडल ने एक ईमानदार नैतिक कॉर्पोरेट के रूप में सेल की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पर्यावरण, सामाजिक और शासन  संबंधी लक्ष्यों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। आने वाले समय में, सेल वैश्विक मानकों को पूरा करने के लिए कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कई और कार्य करेगा। सिल्की अध्यक्ष ने कहा कि स्थिरता पर उचित जोर देने के साथ, कंपनी भविष्य के लिए एक महत्वाकांक्षी रोडमैप का निर्माण करते हुए अपनी प्रक्रियाओं, उत्पाद सामग्री, नीतियों में लगातार सुधार कर रही है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 165.04 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 20,04,333 है
सक्रिय मामलों की दर 4.91 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 93.89 प्रतिशत
बीते चौबीस घंटों में 3,35,939 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 3,83,60,710 है
पिछले 24 घंटों में 2,35,532 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 13.39 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 16.89 प्रतिशत है
अब तक 72.57 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 17,59,434 जांच की गई
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 164.79 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 11.92 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,64,79,42,695
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शेष टीके
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11,92,78,591
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की 164.79 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 11.92 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम परीक्षण के साथ आपातकालीन संचार बढ़ाने के लिए सहयोग कर रहे हैं दूरसंचार विभाग और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
आपातकालीन अलर्ट योजनाबद्ध परीक्षण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है और यह वास्तविक आपात स्थिति को इंगित नहीं करता
दूरसंचार विभाग ने सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के समूचे अखिल भारतीय नेटवर्क पर सेल ब्रॉडकास्टिंग लागू करने की महत्वाकांक्षी पहल की है
दूरसंचार विभाग  भारत में दूरसंचार क्षेत्र के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से विकासात्मक नीतियां तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। हमारा मिशन नवाचार को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय सुरक्षा हितों की रक्षा करते हुए सभी नागरिकों के लिए किफायती और प्रभावी दूरसंचार सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना है। दूरसंचार विभाग हमारे साथी देशवासियों के कल्याण की रक्षा के लिए संचार क्षमताओं को व्यापक बनाने और आपदा प्रबंधन प्रयासों में सहायता करने के अथक प्रयास करता है।
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण  के सहयोग से दूरसंचार विभाग सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम का व्यापक परीक्षण करेगा। इस पहल का उद्देश्य आपदाओं के दौरान आपातकालीन संचार को मजबूत बनाना और हमारे सम्मानित नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण को प्राथमिकता देना है।
भारत के लोगों और उनके समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अनवरत प्रतिबद्धता में सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम विभिन्न दूरसंचार सेवा प्रदाताओं में कठोर परीक्षण से गुजरेगा। विभिन्न मोबाइल ऑपरेटरों और सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम की आपातकालीन अलर्ट ब्रॉडकास्टिंग क्षमताओं की दक्षता और प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए ये परीक्षण देश भर के विभिन्न क्षेत्रों में समय-समय पर आयोजित किए जाएंगे।
सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम एक अत्याधुनिक तकनीक का प्रतिनिधित्व करता है, जो हमें निर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों के भीतर सभी मोबाइल उपकरणों पर महत्वपूर्ण और सीमित समय के लिए प्रासंगिक आपदा प्रबंधन संदेशों को प्रसारित करने में सक्षम बनाता है, भले ही प्राप्तकर्ता निवासी हों या आगंतुक। महत्वपूर्ण आपातकालीन जानकारी यथासंभव अधिक से अधिक व्यक्तियों तक तुरंत पहुंचाना सुनिश्चित करता है। सरकारी एजेंसियां और आपातकालीन सेवाएं जनता को संभावित खतरों की सूचना देने और गंभीर परिस्थितियों के दौरान महत्वपूर्ण अपडेट प्रदान करने के लिए सेल ब्रॉडकास्ट का उपयोग करती हैं। सेल ब्रॉडकास्ट के सामान्य अनुप्रयोगों में गंभीर मौसम की चेतावनी , सार्वजनिक सुरक्षा के संदेश, निकासी नोटिस और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी जैसे आपातकालीन अलर्ट देना शामिल है।
इस प्रयास के तहत, भारत भर में विभिन्न राज्यों में परीक्षण आयोजित किए जा रहे हैं। 29 सितंबर का परीक्षण कार्यक्रम पंजाब में आयोजित किया जाएगा।
विद्युत मंत्रालय
केंद्रीय विद्युत सचिव ने अहम बैठक की
ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले के स्टॉक की समीक्षा की
कैप्टिव कोयला खदानों में कोयले के उत्पादन की समीक्षा की
बिजली की अबाध आपूर्ति के लिए तीन अहम कदम उठाने का फैसला किया गया
केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के सचिव श्री आलोक कुमार ने आज एक महत्वपूर्ण बैठक की जिसमें उन्होंने निम्नलिखित चीजों की समीक्षा की:
1) ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले के भंडार की स्थिति और
2) कैप्टिव कोयला खदानों से कोयले का उत्पादन
यह बैठक केन्द्रीय विद्युत एवं नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर के सिंह के द्वारा 3 सितम्बर को हुई समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देशों के आधार पर की गई है। विद्युत सचिव द्वारा ली गई बैठक में तीन महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
1) कैप्टिव कोयला खदान कंपनियों को लक्ष्य का 85 फीसदी से अधिक उत्पादन एक सप्ताह के अंदर करना होगा। यदि वे विफल होते हैं, तो ऐसे राज्यों/उत्पादन कंपनियां के लिंकेज कोयले की आपूर्ति को विनियमित किया जाएगा।
2) जो राज्य/डिस्कॉम आयातित कोयला आधारित बिजली संयंत्रों से बिजली खरीदते हैं, उन्हें इन बिजली संयंत्रों से बिजली की मांग को पूरा करने के लिए दो सप्ताह का नोटिस दिया गया है। अगर वह ऐसा नहीं कर पाती हैं तो घरेलू कोयले की आपूर्ति को विनियमित किया जाएगा।
3) 10 दिनों से अधिक के कोयले के भंडार वाले बिजली संयंत्र, जिनका प्लांट लोड फैक्टर 40 फीसदी कम है। उनके कोयले की आपूर्ति 100 फीसदी तक विनियमित की जाएगी। 18 दिनों से अधिक के कोयला स्टॉक वाले बिजली संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति को भी 100 फीसदी की सीमा तक विनियमित किया जाएगा। 11 दिनों से 18 दिनों तक के कोयला स्टॉक वाले और 40 फीसदी से अधिक पीएलएफ वाले बिजली संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति 50 फीसदी की सीमा तक विनियमित की जाएगी।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
केन्द्रीय कृषि मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के किसानों के लिए मूल्य समर्थन योजना  के अंतर्गत मूंग और उड़द की खरीद की मौजूदा सीमा बढ़ाई
मध्य प्रदेश में अब प्रत्येक किसान से पीएसएस के अंतर्गत 40 क्विंटल प्रतिदिन खरीद की जा सकेगी
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने आज मध्य प्रदेश में किसानों के लिए ग्रीष्मकालीन सीजन 2021-22 के दौरान मूल्य समर्थन योजना  के अंतर्गत मूंग और उड़द की खरीद की 25 क्विंटल की मौजूदा सीमा में छूट दी। अब खरीद की सीमा को बढ़ाकर 40 क्विंटल प्रति किसान प्रतिदिन कर दिया गया है।
केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर के निर्देश पर मध्य प्रदेश के किसानों के लिए छूट की सीमा को मंजूरी दी गई है।
इससे पहले, मध्य प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकत कर मध्य प्रदेश के किसानों की समस्याओं पर चर्चा की थी। श्री पटेल ने कहा कि पीएसएस के अंतर्गत मूंग और उड़द की उपज बेचते समय यदि किसानों के पास ग्रीष्मकालीन मूंग की अधिक मात्रा उपलब्ध होती है तो पीएसएस पंजीकरण दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रति किसान 25 क्विंटल प्रतिदिन की खरीद सीमा होने के कारण उन्हें समस्या का सामना करना पड़ता है।
श्री तोमर द्वारा अधिकारियों को निर्देश दिए जाने के बाद इस समस्या का तत्काल प्रभाव से निराकरण कर दिया है, जिसके बाद शासन द्वारा छूट को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सरदार पटेल की जयंती पर श्रद्धांजलि दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सरदार पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा “देश की एकता के सूत्रधार लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल को उनकी जन्म-जयंती पर शत-शत नमन। राष्ट्र के प्रति उनका योगदान
स्मरणार्थ है।”
आर.के.मीणा/आरएनएम/एएम/एजे–3885
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पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
पेट्रोलियम मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान और कतर के ऊर्जा मंत्री के बीच ऊर्जा संबंधी एक कार्य दल कागठन किए जानेपर सहमति बनी
(केन्द्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कतर के ऊर्जामंत्री एवं कतर पेट्रोलियम के अध्यक्षएवं सीईओ महामहिम साद शेरीदा अल-काबीके साथ आज एक टेलीफोन वार्ता में भारत में ऊर्जा के संपूर्ण क्षेत्र में कतर के निवेश को प्रोत्साहन देने के मुद्दे पर चर्चा की। यह वार्ता प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और कतर के अमीर महामहिम शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ 8 दिसंबर को हुई चर्चा के बाद बने रोडमैप के तहत हुई है।
इस मौके पर श्री प्रधान ने कहा कि भारत में एलएनजी और एलपीजी की आपूर्ति में कतर एक विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता है। दोनों देश इस बात पर सहमत है कि आगे भी वह ऊर्जा के क्षेत्र में संबंधों को कहीं ज्यादा मजबूत करेंगेऔर खरीददार और विक्रेता के संबंधों को अगले स्तर तक ले जाएंगे। जिसके तहत दोनों देशों एक-दूसरे के यहां निवेश करेंगे।
दोनो मंत्री इस बात पर सहमत हुए कि ऊर्जा संबंधी एक कार्य दल का गठन किया जाए।कार्य दल में कतर पेट्रोलियम के वाइस प्रेसिडेंट और पेट्रोलियम मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे जो कि भारत के ऊर्जा क्षेत्र में कतर के निवेश संभावनाओं की पहचान करेंगे।