ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रेल मंत्रालय
भारतीय रेलवे ने सुरक्षित सफर सुनिश्चित करने के लिए ‘कोरोना काल के बाद का विशेष कोच’ बनाया
रेल कोच फैक्ट्री, कपूरथला ने कोविड-19 से लड़ने के लिए एक ‘पोस्ट कोविड कोच’ डिजाइन किया है
‘पोस्ट कोविड कोच’ में हैंड्सफ्री सुविधाओं, कॉपर कोटिंग युक्त रेलिंग व चिटकनी और प्लाज्मा एयर प्यूरीफायर के अलावा टाइटेनियम डाई-ऑक्साइड कोटिंग भी की गई है
भारतीय रेलवे ने कोविड-19 वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कई कदम उठाने के साथ-साथ अनेक उल्लेखनीय उपाय किए हैं। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को बड़े जोर-शोर से निरंतर जारी रखते हुए भारतीय रेलवे की उत्पादन इकाई रेल कोच फैक्ट्री  ने एक ‘पोस्ट कोविड कोच’ विकसित किया है। ‘कोरोना काल के बाद के इस विशेष कोच’ की डिजाइनिंग को बेहतरीन करते हुए कोविड मुक्त यात्री सफर के लिए कोच में हैंड्सफ्री सुविधाओं, कॉपर कोटिंग युक्त रेलिंग व चिटकनी और प्लाज्मा एयर प्यूरीफायर के अलावा टाइटेनियम डाई-ऑक्साइड कोटिंग भी की गई है।
‘पोस्ट कोविड कोच’ में निम्नलिखित मुख्य विशेषताएं हैं:
- हैंड्सफ्री सुविधाएं: ‘पोस्ट कोविड कोच’ में अनेक हैंड्सफ्री सुविधाएं हैं जैसे कि पैर से संचालित पानी का नल एवं साबुन निकालने की मशीन, पैर से संचालित शौचालय द्वार , पैर से संचालित फ्लश वाल्व, पैर से संचालित शौचालय के दरवाजे की चिटकनी, टॉयलेट के बाहर स्थित वॉश बेसिन में पैर से संचालित पानी का नल एवं साबुन निकालने की मशीन और डिब्बे के दरवाजे पर बांह से संचालित हैंडल। मतलब यह कि इनमें से किसी को भी हाथ से छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
- कॉपर कोटिंग युक्त रेलिंग व चिटकनी: ‘पोस्ट कोविड कोच’ में कॉपर कोटिंग युक्त रेलिंग व चिटकनियां लगाई गई हैं क्योंकि कॉपर के संपर्क में आने वाला वायरस कुछ ही घंटों में निष्क्रिय हो जाता है। कॉपर में सूक्ष्मजीव-रोधी गुण होते हैं। जब कॉपर की सतह पर वायरस आता है तो आयन रोगाणु को जोर का झटका देता है और वायरस के अंदर स्थित डीएनए एवं आरएनए को नष्ट कर देता है।
- प्लाज्मा एयर प्यूरीफायर: ‘पोस्ट कोविड कोच’ में एसी नली या पाइप में प्लाज्मा एयर उपकरण लगा होता है। यह प्लाज्मा एयर उपकरण आयन युक्त वायु का उपयोग करके एसी कोच के अंदर की हवा और सतहों को जीवाणुरहित कर देगा और इस तरह से कोच या डिब्बे को कोविड-19 एवं सूक्ष्म कोण-रोधी बना देगा। यही नहीं, इस सुविधा से आयन सांद्रता 100 आयन/घन सेंटीमीटर से बढ़कर 6000 से अधिक आयन/घन सेंटीमीटर हो जाएगी।
4. टाइटेनियम डाई-ऑक्साइड कोटिंग: ‘पोस्ट कोविड कोच’ में टाइटेनियम डाई-ऑक्साइड कोटिंग की सुविधा है। नैनो संरचना वाली टाइटेनियम डाई-ऑक्साइड कोटिंग दरअसल फोटोएक्टिव  सामग्री के रूप में कार्य करती है। यह एक पर्यावरण अनुकूल जल-आधारित कोटिंग है जो वायरस, बैक्टीरिया, फफूंदी एवं फंगस को नष्ट कर इन्हें पनपने नहीं देती है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अंदर की हवा को बेहतर बना देती है। यह जहरीली नहीं है, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका के खाद्य एवं औषधि प्रशासन  की खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा अनुमोदित एवं सीई प्रमाणित है। टाइटेनियम डाई-ऑक्साइड को एक सुरक्षित पदार्थ माना जाता है और यह मनुष्य के लिए हानिरहित है। यह टाइटेनियम डाई-ऑक्साइड कोटिंग वॉश बेसिन, शौचालय, सीटों एवं बर्थ, स्नैक टेबल, ग्लास विंडो, फ्लोर सहित हर उस सतह पर की गई है जहां लोगों का हाथ लग जाता है। यह कोटिंग 12 माह तक प्रभावकारी या कारगर रहती है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 186.90 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 12,340 है
सक्रिय मामलों की दर 0.03 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.76 प्रतिशत
बीते चौबीस घंटों में 1,547 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,25,13,248 है
पिछले 24 घंटों में 2,067 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 0.49 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.38 प्रतिशत है
अब तक 83.29 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 4,21,183 जांच की गई
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
बाबा कल्याणी, विशेष आर्थिक जोन  नीति का अध्ययन करने वाले समूह के प्रमुख होंगे
बाबा कल्याणी, चेयरमैन, भारत फोर्ज
भारत सरकार ने विशेष आर्थिक जोन  नीति का अध्ययन करने के लिए प्रतिष्ठित व्यक्तियों के एक समूह का गठन किया है।
सेज नीति 1 अप्रैल, 2000 से लागू है। इसके बाद मई, 2005 में संसद ने विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 पारित किया और इसे 23 जून, 2005 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। सेज अधिनियम, 2005 को 10 फरवरी, 2006 से लागू किया गया है।
यह समूह सेज नीति का अध्ययन करेगा, वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में निर्यातकों की जरूरतों के मुताबिक सुझाव देगा, सेज नीति को डब्ल्यूटीओ के अनुकूल बनायेगा, सेज नीति में सुधार का सुझाव देगा, सेज योजनाओं का तुलनात्मक विश्लेषण करेगा और सेज नीति को अन्य समान योजनाओं के अनुरूप संगत बनाने के लिए सुझाव देगा।
यह समूह तीन महीने में अपनी अनुशंसाएं प्रदान करेगा।
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क्रम संख्या
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सदस्यों का नाम
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1
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श्री बाबा कल्याणी, चेयरमैन, भारत फोर्ज
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चेयरमैन
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2
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श्री रविंद्र सन्नरेड्डी, एमडी, श्रीसिटी सेज लिमिटेड
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सदस्य
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3
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श्री नील रहेजा, समूह अध्यक्ष, के रहेजा ग्रुप
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सदस्य
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4
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श्री अरुण मिश्र, एमडी, टाटा स्टील सेज लिमिटेड
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सदस्य
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5
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सुश्री अनीता अर्जुनदास, एमडी, महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर
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सदस्य
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6
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श्री अजय पांडे, एमडी तथा ग्रुप सीईओ, गिफ्ट सिटी सेज लिमिटेड
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सदस्य
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7
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श्री श्रीकांत बडिगा, निदेशक, हैदराबाद फीनिक्स डेवलपर
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सदस्य
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8
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गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक के प्रधान सचिव 
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सदस्य
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9
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अपर सचिव 
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सदस्य सचिव
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10
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निदेशक , वाणिज्य विभाग
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समन्वय अधिकारी
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने 27 अक्टूबर, 2021 को 16वें पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 16वें पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। ब्रूनेई ने ईएएस और आसियान के अध्यक्ष होने की हैसियत से इस 16वें पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। सम्मेलन में आसियान देशों और अन्य ईएएस देशों सहित ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, रूस, अमेरिका और भारत ने भागीदारी की। उल्लेखनीय है कि भारत ईएएस में सक्रिया भागीदारी करता है। प्रधानमंत्री ने सातवीं बार पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में शिरकत की।
शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने में ईएएस के महत्व को दोहराते हुये कहा कि संगठन अहम रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिये देशों को करीब लाता है। प्रधानमंत्री ने वैक्सीन और चिकित्सा सामग्री की आपूर्ति के जरिये कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने में भारत के प्रयासों को रेखांकित किया। उन्होंने महामारी के बाद दोबारा अपने पांव पर खड़े होने में सहायक “आत्मनिर्भर भारत” अभियान के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि दुनिया में उत्पादकता बढ़ाने और उसे साझा करने में लचीलेपन को सुनिश्चित किया जाना चाहिये। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी तथा जलवायु को प्रभावित न करने वाली जीवनशैली के बीच बेहतर संतुलन बनाने की जरूरत है।
16वें ईएएस में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की गई, जिनमें हिन्द-प्रशांत, दक्षिण चीन सागर, यूनाइटेड नेशंस कंवेन्शन ऑन द लॉ ऑफ द सी , आतंकवाद तथा कोरिया प्रायद्वीप और म्यांमार के विषय शामिल थे। प्रधानमंत्री ने हिन्द-प्रशांत में “आसियान सेंट्रेलिटी” पर दोबारा बल दिया और आसियान आउटलुक ऑन इंडो-पैसेफिक  और इंडो-पैसेफिक ओशंस इनीशियेटिव  में भारत की सक्रियता को रेखांकित किया।
ईएएस के राष्ट्राध्यक्षों ने मानसिक स्वास्थ्य, पर्यटन के माध्यम से अर्थव्यवस्था की बहाली और सतत बहाली पर तीन घोषणायें अपनाईं, जिन्हें भारत ने सह-प्रायोजित किया था। कुल मिलाकर यह शिखर सम्मेलन प्रधानमंत्री और अन्य ईएएस राष्ट्राध्यक्षों के बीच दृष्टिकोणों के आदान-प्रदान में बहुत सफल रहा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव ने भारत की जी20 अध्यक्षता पर समन्वय समिति की नौवीं बैठक की अध्यक्षता की
पहली बार 'जी20 इंडिया' मोबाइल ऐप बनाया गया है, जो एंड्रॉइड और आईओएस दोनों पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है
जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रदर्शनियों में भारतीय सांस्कृतिक और लोकतांत्रिक लोकाचार दिखाया जाएगा
प्रमुख सचिव ने इस बात पर जोर दिया कि प्रतिबंध अनिवार्य हैं, लेकिन लोगों को होने वाली असुविधा को कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए
भारत मंडपम में मल्टी एजेंसी कंट्रोल रूम की स्थापना
प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव डॉ. पी.के. मिश्र ने 30 अगस्त 2023 को जी20 समन्वय समिति की 9वीं बैठक की अध्यक्षता की। प्रमुख सचिव ने जी-20 नई दिल्ली लीडर्स समिट की व्यवस्थाओं की समीक्षा की, जिसमें लॉजिस्टिक, प्रोटोकॉल, सुरक्षा और मीडिया से संबंधित व्यवस्था शामिल हैं। समन्वय समिति की बैठक में जी20 सचिवालय और विदेश, गृह, संस्कृति, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय तथा दूरसंचार विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
यह नोट किया गया कि भारत मंडपम में जमीन और साइट पर काम संतोषजनक ढंग से प्रगति कर रहा है। विशिष्ट भारतीय अनुभव के लिए भारत मंडपम में संस्कृति और 'लोकतंत्र की जननी' पर प्रदर्शनियाँ आयोजित की जा रही हैं। प्रमुख सचिव ने आयोजन स्थल पर नटराज की प्रतिमा की स्थापना और अतिथि नेताओं के जीवनसाथी के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए कार्यक्रम की प्रगति की भी समीक्षा की।
पहली बार जी20 के लिए एक मोबाइल ऐप बनाया गया है। इसका नाम 'जी20 इंडिया' है। यह ऐप अब एंड्रॉइड और आईओएस दोनों पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। जी20 के प्रतिनिधि और मीडिया के सदस्य भारत मंडपम में स्थापित किए जा रहे 'इनोवेशन हब' और 'डिजिटल इंडिया एक्सपीरिएंशियल हब' के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से डिजिटल इंडिया को देखेंगे।
लॉजिस्टिक्स मोर्चे पर अभ्यास आयोजित किए जा रहे हैं और आने वाले दिनों में ड्रेस रिहर्सल की योजना बनाई गई है। संबंधित अधिकारियों ने प्रमुख सचिव को सुरक्षा पहलुओं से अवगत कराया। जनता के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। प्रमुख सचिव ने इस बात पर बल दिया कि यद्यपि सुरक्षा और प्रोटोकॉल कारणों से प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं लेकिन प्रयास किए जाने चाहिए कि जनता को कम से कम असुविधा हो। उन्होंने निर्देश दिया कि शहर में आवश्यक सेवाएं प्रभावित नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा यातायात नियंत्रण से संबंधित संचार को और अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाया जाएगा।
शिखर सम्मेलन के लिए मीडिया व्यवस्था की भी समीक्षा की गई। अब तक विदेशी मीडिया सहित 3600 से अधिक अनुरोध प्राप्त हुए हैं और मान्यता पत्र जारी किए जा रहे हैं। भारत मंडपम में मीडिया सेंटर इस सप्ताह के अंत तक पूरी तरह तैयार हो जाएगा।
प्रमुख सचिव ने सभी संबंधित अधिकारियों और संगठनों के प्रमुखों को एक त्रुटिहीन शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए हर संभव प्रयास करने का निर्देश दिया। विभिन्न एजेंसियों के बीच सुचारू समन्वय के लिए भारत मंडपम में एक मल्टी-एजेंसी नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का निर्णय लिया गया। प्रमुख सचिव जमीनी स्तर पर तैयारी की स्थिति की जांच करने के लिए अगले कुछ दिनों में फील्ड और साइट का दौरा करेंगे।
वित्त मंत्रालय
छत्तीसगढ़ के रायपुर में 18-19 सितंबर 2023 को जी20 फ्रेमवर्क कार्य समूह की चौथी बैठक आयोजित होगी
रायपुर कार्य समूह की बैठक का आयोजन साल 2023 में एफडब्ल्यूजी की चर्चाओं की समीक्षा करने और भविष्य के कार्य क्षेत्रों का पता लगाने के लिए किया जा रहा है
रायपुर कार्य समूह बैठक में जी20 सदस्य राष्ट्रों व आमंत्रित देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के 65 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे
भारत की जी20 अध्यक्षता के तहत जी20 फ्रेमवर्क कार्य समूह  की चौथी और अंतिम बैठक 18-19 सितंबर, 2023 को छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित होगी। इस बैठक की अध्यक्षता भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की सलाहकार श्रीमती चांदनी रैना और एचएम ट्रेजरी, ब्रिटेन की मुख्य आर्थिक सलाहकार श्रीमती सैम बेकेट करेंगी। इस बैठक में जी20 सदस्य राष्ट्रों व आमंत्रित देशों सहित कई अंतरराष्ट्रीय व क्षेत्रीय संगठनों के 65 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे।
यह एफडब्ल्यूजी नवीनतम वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण और प्रमुख व्यापक आर्थिक मुद्दों के संबंध में नीति मार्गदर्शन पर चर्चा का अवसर प्रदान करता है।
भारत की जी-20 अध्यक्षता  के तहत इस कार्य समूह के डिलिवरेबल्स  का सफलतापूर्वक समापन हो गया है। इन्हें नई दिल्ली लीडर्स घोषणापत्र: खाद्य व ऊर्जा असुरक्षा के व्यापक आर्थिक प्रभावों पर जी20 रिपोर्ट और जलवायु परिवर्तन व रूपांतरण साधनों से उत्पन्न व्यापक आर्थिक जोखिमों पर जी20 रिपोर्ट में शामिल किया गया है। यह साल 2023 में हुई एफडब्ल्यूजी चर्चाओं की समीक्षा करेगी और भविष्य के कार्य क्षेत्रों का पता लगाएगी।
इस बैठक के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक जन भागीदारी कार्यक्रमों की एक श्रृंखला की मेजबानी करेगा। इसमें डिजिटल बैंकिंग व वित्तीय समावेशन पर पैनल चर्चा सहित वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम, जी20 जागरूकता कार्यक्रम, पेंटिंग और नारा-लेखन प्रतियोगिता शामिल हैं।
इसके अलावा प्रतिभागियों को नंदनवन जूलॉजिकल गार्डन की भी सैर कराई जाएगी, जहां एक जंगल सफारी, एक जूलॉजिकल पार्क और एक समर्पित बचाव व पुनर्वास केंद्र स्थित है। वहीं, प्रतिनिधि ‘रात्रि भोज पर संवाद’ और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिससे प्रतिनिधि छत्तीसगढ़ के अद्वितीय व्यंजनों और सांस्कृतिक समृद्धि का आनंद ले सकेंगे।
रक्षा मंत्रालय
नेपाल एनडीसी की तर्ज पर अपना राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय स्थापित करेगा: सेना प्रमुख, नेपाल
नेपाल के सेना प्रमुख जनरल प्रभु राम शर्मा, जिन्हें भारतीय सेना के मानद 'जनरल' पद से सम्मानित किया गया है, ने 'वॉल ऑफ ऑनर' पर अपने चित्र का अनावरण किया और उन्हें 11 नवंबर, 2021 को राष्ट्रीय स्तर पर नई दिल्ली में डिफेंस कॉलेज  में 'स्क्रॉल ऑफ ऑनर' से सम्मानित किया गया। एनडीसी के ऐसे प्रमुख पूर्व छात्र, जो अपने-अपने देशों में सर्वोच्च रैंक तक पहुंचे हैं, उन्हें विशेष मान्यता से सम्मानित किया जाता है। जनरल शर्मा 53वें एनडीसी कोर्स से संबंधित हैं।
अपने संबोधन में जनरल शर्मा ने पेशेवर और अकादमिक अंतर्दृष्टि के उच्चतम मानकों के प्रति प्रतिबद्धता और उन्हें इस सम्मान के लिए एक सक्षम उम्मीदवार बनने के लिए आकार देने के लिए एनडीसी की सराहना की। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि नेपाली सेना अपना राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय स्थापित करने के सफर पर है साथ ही सहयोग के क्षेत्रों को और भी आगे बढ़ाया गया है।
इससे पहले आउटरीच कार्यक्रम के अंतर्गत रक्षा सचिव डॉ. अजय कुमार ने एनडीसी के पूर्व छात्रों से जुड़े वेब पोर्टल का उद्घाटन किया और संस्थान में एनडीसी पूर्व छात्र न्यूजलेटर का उद्घाटन अंक जारी किया। यह पूर्व छात्रों को एनडीसी के साथ जुड़ने, साझा करने और जुड़ने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करेगा और इस तरह मित्र देशों के साथ संबंधों को मजबूत करेगा।
शिक्षा मंत्रालय
शिक्षा मंत्रालय शिक्षक पर्व पहल के अंतर्गत 10 और 11 सितंबर को 21वीं सदी में स्कूल शिक्षा पर दो दिवसीय सम्मेलन आयोजित करेगा
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 11 सितम्बर, 2020 को सम्मेलन को संबोधित करेंगे
शिक्षकों को सम्मानित करने और नई शिक्षा नीति 2020 को आगे ले जाने के लिए 8 सितंबर से 25 सितंबर, 2020 तक शिक्षक पर्व मनाया जा रहा है।
शिक्षा मंत्रालय शिक्षक पर्व के अंतर्गत 10 और 11 सितंबर, 2020 को ऑनलाइन माध्यम से 21वीं सदी में स्कूल शिक्षा पर दो दिवसीय सम्मेलन आयोजित करेगा। सम्मेलन के पहले दिन, प्रधानाचार्यों और शिक्षकों पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा, जो इस बारे में चर्चा करेंगे कि उन्होंने रचनात्मक तरीकों से नई शिक्षा नीति के कुछ विषयों को पहले से ही कैसे लागू किया है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता शिक्षक और अन्य रचनात्मक शिक्षक इस सम्मेलन का हिस्सा होंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 11 सितंबर, 2020 को सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 7 अगस्त को 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधार पर सम्मेलन में उद्घाटन भाषण दिया था।
स्कूली शिक्षा के लिए नई शिक्षा नीति की कुछ महत्वपूर्ण विषय वस्तुओं को स्पष्ट करने के लिए विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा दो दिन चर्चा की जाएगी। MyGov पर प्राप्त शिक्षकों के कुछ सुझाव भी साझा किए जाएंगे।
शिक्षकों को सम्मानित करने और नई शिक्षा नीति 2020 को आगे बढ़ाने के लिए 8 सितंबर से 25 सितंबर, 2020 तक शिक्षक पर्व मनाया जा रहा है। मंत्रालय नई शिक्षा नीति और इसके कार्यान्वयन पर वेबिनार की एक श्रृंखला आयोजित करेगा। इन वेबिनार में, नई शिक्षा नीति की विभिन्न महत्वपूर्ण विषय वस्तुओं पर विशेषज्ञों द्वारा चर्चा की जाएगी। प्रत्येक विषय वस्तु शिक्षा प्रणाली के हितधारकों के विभिन्न सेटों को लक्षित करेगा; हालांकि, यह सभी स्कूलों, शिक्षकों, अभिभावकों, छात्रों के लिए भी उपयोगी होगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 193.53 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 15.85 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड 19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी,2021 को प्रांरभ हुआ था। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,93,53,58,865
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शेष टीके
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15,85,22,165
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 193.53 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 15.85 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश की जीवंत संस्कृति की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्री किरेन रिजिजू के सजोलंग लोगों के कजालंग गांव के दौरे के बारे में ट्वीट को टैग किया है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश के हर समुदाय के मूल लोक गीतों और नृत्यों को रेखांकित किया गया है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया :
"हमारे कानून मंत्री @किरेन रिजिजू भी एक अच्छे डांसर हैं!
अरुणाचल प्रदेश की जीवंत और गौरवशाली संस्कृति को देखकर अच्छा लगा..."
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने भारत को स्वस्थ रखने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों के प्रयासों की सराहना की
राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पर लोगों को टीका लगाने में भारत की तेज गति को याद किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत को स्वस्थ रखने की दिशा में स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा किए गए प्रयासों के लिए उनकी सराहना की है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पर, प्रधानमंत्री ने एक स्वस्थ भारत के निर्माण की प्रतिबद्धता को भी दोहराया और लोगों के टीकाकरण में भारत की तेज गति को भी याद किया।
केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री मनसुख मांडविया के ट्वीट का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“भारत को स्वस्थ रखने के लिए हमारे सभी स्वास्थ्य कर्मियों को उनके द्वारा किए गए प्रयासों के लिए बधाई।
राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पर हम लोगों को टीकाकरण करने में भारत की तेज गति को भी याद करते हैं और एक स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं।”
वित्त मंत्रालय
जन धन खातों की संख्या 50 करोड़ से अधिक हुई
इनमें 56 प्रतिशत खाते महिलाओं के हैं और ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में 67 प्रतिशत खाते खोले गए
वित्तीय समावेशन पर राष्ट्रीय मिशन, जोकि प्रधानमंत्री जन धन योजना  के नाम से जाना जाता है, को 28 अगस्त 2014 को शुरू किया गया था और इसने लगभग 9 वर्ष पूरे कर लिए हैं। बैंकों द्वारा प्रस्तुत नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 09 अगस्त 2023 तक जन धन खातों की कुल संख्या 50 करोड़ से अधिक हो गई है। इन खातों में से 56 प्रतिशत खाते महिलाओं के हैं और 67 प्रतिशत खाते ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। इन खातों में जमा राशि 2.03 लाख करोड़ रुपये से अधिक है और लगभग 34 करोड़ रुपे कार्ड जारी किए गए हैं। पीएमजेडीवाई खातों में औसत बैलेंस 4,076 और 5.5 करोड़ से अधिक पीएमजेडीवाई खातों को डीबीटी का लाभ मिल रहा है।
पीएमजेडीवाई योजना देश के वित्तीय परिदृश्य को बदलने में सफल रही है और वयस्कों को बैंक खातों की सुविधा प्रदान की गई। पीएमजेडीवाई की सफलता प्रौद्योगिकी, सहयोग और नवाचार के माध्यम से अंतिम छोर तक औपचारिक बैंकिंग प्रणाली को पहुंचाने के प्रयास के साथ योजना की व्यापक प्रकृति में निहित है।
पीएमजेडीवाई खाताधारकों को विभिन्न लाभ - जैसे कि न्यूनतम बैलेंस रखने की आवश्यकता के बिना बैंक खाता, 2 लाख रुपये के दुर्घटना बीमा वाला निःशुल्क रुपे डेबिट कार्ड और 10 हजार रुपये तक की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रदान करता है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
सरकार की योजना पर्वतमाला परियोजना के तहत 5 वर्षों में 1,200 किमी से अधिक रोपवे लंबाई की 250 से अधिक परियोजनाओं का विकास करने की है : श्री नितिन गडकरी
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने आज ऑस्ट्रिया के इंसब्रुक में अल्पाइन टेक्नोलॉजीस के लिए अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले ‘ इंटरअल्पाइन 2023 मेला ‘ को संबोधित किया। यह मेला उद्योग की प्रमुख कंपनियों, सेवा प्रदाताओं और केबल कार उद्योग के निर्णयकर्ताओं को एक साथ एकत्रित करती है।
श्री गडकरी ने कहा कि ‘‘ पर्वतमाला परियोजना ‘‘ के तहत भारत सरकार की योजना, 5 वर्षों में 1,200 किमी से अधिक रोपवे लंबाई की 250 से अधिक परियोजनाओं का विकास करने की है। उन्होंने कहा कि हमारा फोकस भारत सरकार के 60 प्रतिशत के योगदान सहायता के साथ हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल के तहत पीपीपी पर है। उन्होंने कहा कि हम ‘‘ मेक इन इंडिया ‘‘की पहल के तहत रोपवे के पुर्जों के विनिर्माण को बढ़ावा दे रहे हैं।
श्री गडकरी ने कहा कि हम टिकाऊ और सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित करने के लिए और इस परिवर्तनकारी यात्रा का हिस्सा बनने के लिए, जबकि हम भारतीय अवसंरचना को और अधिक ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं, वर्तमान रोपवे मानकों को बढ़ाने में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रिया और यूरोप के उद्योगों को प्रोत्साहित करते हैं।
श्री गडकरी ने हाई-टेक सॉल्यूशंस, नवोन्मेषी डिजाइनों, शीर्ष गुणवत्ता तथा कार्यक्षमता प्रस्तुत करने और इस प्रकार सुविधाजनक और पर्यावरण के अनूकूल रोपवे यात्री परिवहन का मार्ग प्रशस्त करने वाली विश्व की अग्रणी विनिर्माता कंपनियों की प्रदर्शनियों का भी अवलोकन किया।
आयुष
राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड और आईसीएआर-राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए
सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु लंबे समय तक, सुरक्षित और किफायती ढंग से जर्मप्लाज्म के संरक्षण के लिए अंतर-मंत्रालय सहयोग
आयुष मंत्रालय के अधीनस्थ राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड  और कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के अधीनस्थ आईसीएआर-राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो  ने 6 जुलाई, 2020 को एक समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए हैं। इस एमओयू का उद्देश्य राष्ट्रीय जीन बैंक में दीर्घकालिक भंडारण मॉड्यूल  में आईसीएआर-एनबीपीजीआर के निर्दिष्ट स्थान पर और/या मध्यमकालिक भंडारण मॉड्यूल के लिए क्षेत्रीय स्टेशन पर औषधीय एवं सुगंधित पादप आनुवांशिक संसाधनों  का संरक्षण करना है। इसका एक अन्य उद्देश्य एनएमपीबी के कार्यदल के लिए पादप जर्मप्लाज्म के संरक्षण की तकनीकों पर व्यावहारिक व क्रियाशील प्रशिक्षण प्राप्त करना है।
एनएमपीबी और आईसीएआर-एनबीपीजीआर दोनों ही सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु वर्तमान व भावी पीढ़ियों के लिए लंबे समय तक, सुरक्षित और किफायती ढंग से जर्मप्लाज्म के संरक्षण के जरिए राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आईसीएआर की ओर से अधिकृत संस्थान एनएमपीबी और आईसीएआर-एनबीपीजीआर दरअसल एमएपीजीआर के बीज भंडारण के लिए विस्तृत विधियां विकसित करेंगे और समय-समय पर अपने संबंधित संगठनों को प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
औषधीय पौधों को दरअसल पारंपरिक दवाओं के समृद्ध संसाधनों के रूप में माना जाता है और इनका उपयोग हजारों वर्षों से स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में किया जा रहा है। भारत में औषधीय पादप  संसाधनों की विविधता प्रचुर मात्रा में है। प्राकृतिक संसाधनों का धीरे-धीरे क्षरण होता जा रहा है। इनके आसपास के स्थानों पर विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों के कारण ही ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। इन प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने के साथ-साथ इनका टिकाऊ उपयोग करने की आवश्यकता है। पादप आनुवांशिक संसाधनों का संरक्षण असल में जैव विविधता संरक्षण का एक अभिन्न अंग है। संरक्षण का उद्देश्य कुछ ऐसे विशिष्ट तरीकों से प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा और उपयोग करते हुए सतत विकास करना है जिससे कि जीन और प्रजातियों की विविधता में कोई भी कमी नहीं आए अथवा महत्वपूर्ण एवं अपरिहार्य प्राकृतिक उत्पत्ति स्थान एवं परिवेश कतई नष्ट नहीं हो। .