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संस्कृति मंत्रालय
भारत के राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद कल आषाढ़ पूर्णिमा पर धम्म चक्र दिवस समारोह का उद्घाटन करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी वीडियो संदेश के माध्यम से समारोह को संबोधित करेंगे
भारत के राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद कल राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली से धम्म चक्र दिवस के रूप में मनाए जा रहे अषाढ़ पूर्णिमा समारोह का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी इस अवसर पर वीडियो के माध्यम से एक विशेष संबोधन देंगे। मंगोलिया के राष्ट्रपति श्री कल्टामागिन बाटुलगा के विशेष संदेश को भारत में मंगोलिया के राजदूत श्री गोन्चिंग गनोबिड द्वारा कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में पढ़ा जाएगा।
धम्म चक्र दिवस समारोह का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ  द्वारा भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के साथ साझेदारी में किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ और संस्कृति मंत्रालय द्वारा 7 से 16 मई, 2020 तक वर्चुअल वेसाक और ग्लोबल प्रेयर वीक के सफल मेजबानी के बाद ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।
संस्कृति मंत्री  श्री प्रहलाद सिंह पटेल और अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू भी उद्घाटन समारोह को संबोधित करेंगे।
शेष दिन के कार्यक्रमों को मूलगंध कुटी विहारा, सारनाथ और महाबोधि मंदिर, बोधगया में महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया और बोधगया मंदिर प्रबंधन समिति के सहयोग से स्ट्रीम के जरिये प्रसारित किया जाएगा। कार्यक्रम को स्ट्रीमिंग के जरिये यहां https://youtu.be/B5a2n1iX0M8 देखा जा सकता है।
इस कार्यक्रम में प्रतिष्ठित लोग, बौद्ध संघों के सर्वोच्च प्रमुख और दुनिया भर के प्रख्यात विद्वान और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ चेप्टर, के सदस्य संगठन भाग ले रहे हैं।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
प्रमुख बंदरगाहों ने अप्रैल-जुलाई, 2018 के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 4.13 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की
भारत के प्रमुख बंदरगाहों ने अप्रैल-जुलाई, 2018 के दौरान 4.13 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है और कुल मिलाकर 231.48 मिलियन टन कार्गो का संचालन किया है, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में 222.29 मिलियन टन कार्गो का संचालन किया गया था। इस अवधि के दौरान नौ प्रमुख बंदरगाहों यथा कोलकाता , पारादीप, विशाखापत्तनम, कामराजार, चेन्नई, कोचीन, न्यू मंगलोर, जेएनपीटी और दीनदयाल ने यातायात में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है।
प्रमुख बंदरगाहों पर संचालित किया गया कार्गो यातायात:
· सर्वाधिक वृद्धि कामराजार बंदरगाह  द्वारा दर्ज की गई। इसके बाद क्रमश: कोचीन , पारादीप , न्यू मंगलोर  और कोलकाता [हल्दिया सहित]  का नंबर आता है।
· कामराजार बंदरगाह द्वारा कार्गो यातायात में वृद्धि मुख्य रूप से अन्य तरल पदार्थों के यातायात में 20%, अन्य विविध कार्गो में 13.30%, पीओएल में 11.30% और ताप एवं वाष्प कोयले के यातायात में 4.44% की वृद्धि की बदौलत ही संभव हो पाई।
· कोलकाता बंदरगाह पर कुल वृद्धि 7.74% दर्ज की गई। कोलकाता डॉक सिस्टम  ने 5.13% की यातायात वृद्धि दर्ज की, जबकि हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स  ने 8.89% की वृद्धि दर्ज की।
· दीनदयाल  बंदरगाह ने सर्वाधिक यातायात यानी 38.76 मिलियन टन  का संचालन किया। इसके बाद क्रमश: 35.68 मिलियन टन  के साथ पारादीप, 23.25 मिलियन टन  के साथ जेएनपीटी, 21.52 मिलियन टन  के साथ विशाखापत्तनम और 19.57 मिलियन टन  के साथ मुंबई का नंबर आता है। इन पांचों बंदरगाहों ने आपस में मिलाकर प्रमुख बंदरगाहों के कुल यातायात के लगभग 60% का संचालन किया।
पीओएल की जिंस -वार प्रतिशत हिस्सेदारी सर्वाधिक 32.53 प्रतिशत आंकी गई। इसके बाद क्रमश: कंटेनर , ताप एवं वाष्प कोयला , अन्य विविध कार्गो , कोकिंग कोल एवं अन्य कोयला , लौह अयस्क एवं छर्रों , अन्य तरल , तैयार उर्वरक  और एफआरएम  का नंबर आता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
एनएक्सपी सेमीकंडक्टर्स के सीईओ ने प्रधानमंत्री से भेंट की
एनएक्सपी सेमीकंडक्टर्स के सीईओ श्री कर्ट सीवर्स ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की।
एनएक्सपी के ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया हैः
“@NXP के सीईओ श्री कर्ट सीवर्स से मिलकर और सेमीकंटक्टर्स व नवाचार के संसार में परिवर्तनगामी परिदृश्य पर चर्चा करके आनन्द आया। भारत हमारे प्रतिभाशाली युवाओं के बल पर इन सेक्टरों में प्रमुख शक्ति बनकर उभर रहा है।”
एमजी/एमएस/एआर/एकेपी
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महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
एनआईपीसीसीडी क्षेत्रीय केंद्र, लखनऊ ने पोषण माह के तहत बालिका गृह में 'किशोरियों के लिए एनीमिया की रोकथाम और प्रबंधन' पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया
एनआईपीसीसीडी क्षेत्रीय केंद्र, लखनऊ द्वारा 14 सितंबर 2023 को बालिका गृह में 'किशोरियों में एनीमिया की रोकथाम और प्रबंधन' पर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में 30 किशोरियों ने भाग लिया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के लोगों को देश का पहला 'हर घर जल' प्रमाणित जिला बनने पर बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के लोगों को देश का पहला 'हर घर जल' प्रमाणित जिला बनने पर अपनी शुभकामनाऐं दी हैं।
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया में प्रधानमंत्री ने कहा:
“इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए बुरहानपुर की मेरी बहनों और भाइयों को बधाई। यह लोगों के बीच सामूहिक भावना और जल जीवन मिशन टीम एवं मुख्यमंत्री शिवराज चौहान के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश सरकार के मिशन मोड प्रयासों के बिना संभव नहीं हो पाता।”
गृह मंत्रालय
राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल लॉन्च, विभिन्न पुरस्कारों के लिए नामांकन शुरू
भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/एजेंसियों द्वारा ऐसे लोगों को सम्मानित करने के लिए कई नागरिक पुरस्कारों की स्थापना की गई है जिन्होंने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट और असाधारण योगदान दिया है।
विभिन्न पुरस्कारों के लिए नामांकन आमंत्रित करने के लिए, सरकार द्वारा एक सामान्य राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल  विकसित किया गया है ताकि भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/एजेंसियों के सभी पुरस्कारों को पारदर्शिता और सार्वजनिक भागीदारी  सुनिश्चित करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत एक साथ लाया जा सके। इस पोर्टल का उद्देश्य नागरिकों को भारत सरकार द्वारा स्थापित विभिन्न पुरस्कारों के लिए व्यक्तियों/संगठनों को नामांकित करने की सुविधा प्रदान करना है।
वर्तमान में, निम्नलिखित पुरस्कारों के लिए नामांकन/सिफारिशें खुली हैं:
- पद्म पुरस्कार- नामांकन 15/09/2022 तक खुला है
- सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार- नामांकन 31/07/2022 तक खुला है
- तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार- नामांकन 16/06/2022 तक खुला है
- जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार- नामांकन 30/09/2022 तक खुला है
- पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूरसंचार कौशल उत्कृष्टता पुरस्कार- नामांकन 16/06/2022 तक खुला है।
अधिक जानकारी और नामांकन करने के लिए, कृपया राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल  पर जाएं।
रक्षा मंत्रालय
एमआई-17 हेलिकॉप्टर पर स्वदेशीविमानस्थटिड्डीनियंत्रणतंत्र
टिड्डियों के अटैक की आशंका को देखते हुए, कृषि मंत्रालय ने मई 2020 में टिड्डियों के प्रजनन को रोकने के लिए कीटनाशक दवाओं के छिड़काव के लिए ब्रिटेन की मेसर्स माइक्रोनके साथ दो उन्नत एमआई-17 हेलीकॉप्टरों के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किये हैं। कोविड-19 महामारी के कारण, ब्रिटेन की यह कंपनी सिस्टम एकीकरण और परीक्षण के लिए सितंबर 2020के बाद से ही भारतीय वायुसेना के लिए उन्नत किट का निर्माण और आपूर्ति कर पाएगी। इस बीच, मई के अंतिम सप्ताह से टिड्डियों का एक अनायास हमला शुरू हुआ और यह कई राज्यों में तेजी से फैल गया।
मेसर्स माइक्रोन द्वारा संशोधन किट के प्रावधान में होने वाली देरी को ध्यान में रखते हुए, भारतीय वायु सेना ने चंडीगढ़ के अपने नंबर 3 बेस रिपेयर डिपो में स्थित एमआई-17हेलीकॉप्टर के लिए स्वदेशी रूप से नियंत्रण प्रणाली  को डिजाइन और विकसित करने का चुनौतीपूर्ण कार्य किया। सभी स्वदेशी घटकों का उपयोग करते हुए, एमआई-17 हेलीकॉप्टर के बाहरी ट्रूसीस के दोनों ओर लगे नोजलों के माध्यम से कीटनाशकों का सफलतापूर्वक छिड़काव करने में सफलता हासिल की गई। इस उद्देश्य के लिए उपयोग किये जाने वाले नोजल व्यावसायिक रूप से उपलब्ध नोजल और सीएसआईओ, चंडीगढ़ द्वारा विकसित नोजल का मिश्रित रूप हैं। इस कीटनाशक मैलाथियॉन को उपयुक्त मात्रा में हेलीकॉप्टर के अंदर लगे 800 लीटर क्षमता के आंतरिक सहायक टैंक में भरा जाएगा और दवाबयुक्त हवा का उपयोग करके नोजल के माध्यम से इलैक्ट्रिक पंप से इसका छिड़काव किया जाएगा, जिससे एक बार के अभियान में लगभग 750 हेक्टेयर के संक्रमित क्षेत्र में छिड़काव करने में लगभग 40 मिनट का समय लगेगा।
विमान एयरक्राफ्ट सिस्टम और परीक्षण प्रतिष्ठान, बैंगलोर के परीक्षण पायलटों और इंजीनियरों के एक दल ने उन्नत एमआई-17 हेलीकॉप्टर के माध्यम से एएलसीएसका सफलतापूर्वक जमीनी और हवाई परीक्षण किया। इस प्रणाली को टिड्डी नियंत्रण अभियान की रोकथाम के तहत मैलाथियॉन के साथ उपयोग के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है।
एक स्वदेशी रूप से विकसित प्रणाली होने के नाते, एएलसीएस के माध्यम सेइसकी देश में ही मरम्मत, भविष्य में इसे उन्नत करने की क्षमता, विदेशी मुद्रा की बचत के साथ-साथ देश को विमानन से संबंधित तकनीक में आत्म-निर्भर बनाने में मदद मिलेगी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 पर अपडेट
विश्व भर में नए एसएआरएस-सीओवी-2 वैरिएंट  के नये मामलों की रिपोर्ट के मद्देनजर भारत ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए
दिशा-निर्देशों के तहत 'जोखिम वाले देशों' के रूप में पहचाने गए देशों से भारत आने वाले सभी यात्रियों  के हवाई अड्डे पर आगमन के बाद कोविड-19 परीक्षण अनिवार्य किया गया
कोविड-19 महामारी के प्रबंधन के लिए सकारात्मक और जोखिम आधारित पहल को जारी रखते हुए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 28 नवंबर, 2021 को संशोधित 'अंतर्राष्ट्रीय आगमन के लिए दिशा-निर्देश' जारी किए। अद्यतन दिशा-निर्देशों के तहत 'जोखिम वाले देशों' के रूप में पहचाने जाने वाले देशों से भारत आने वाले यात्रियो को प्रस्थान से 72 घंटे पहले किए गए पूर्व-प्रस्थान कोविड-19 परीक्षण के अलावा हवाई अड्डे पर आगमन के बाद सभी यात्रियों को  अनिवार्य रूप से कोविड-19 परीक्षण से गुजरना होगा। इन परीक्षणों में संक्रमित पाए गए यात्रियों को आइसोलेशन में रखा जाएगा और नैदानिक प्रबंधन प्रोटोकॉल के अनुसार इलाज किया जाएगा तथा सम्पूर्ण जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए उनके नमूने भी लिए जाएंगे। संक्रमण से मुक्त पाए गए यात्री हवाई अड्डे से प्रस्थान कर सकते हैं, किन्तु उन्हें 7 दिनों तक अपने घर में ही आइसोलेशन में रहना होगा, इसके बाद भारत में आगमन के 8वें दिन दोबारा परीक्षण किया जाएगा, फिर 7 दिनों तक स्व-निगरानी होगी।
इसके अलावा, ओमिक्रोन वेरिएंट की रिपोर्ट करने वाले देशों की बढ़ती संख्या की रिपोर्टों के मद्देनजर, वर्तमान दिशानिर्देशों में यह भी अनिवार्य किया गया है कि उन देशों से आने वाले यात्रियों में से 5 प्रतिशत जो 'जोखिम की श्रेणी' में नहीं हैं, उनका भी हवाई अड्डों पर कोविड-19 के लिए क्रमरहित आधार पर परीक्षण किया जाएगा।
हवाई अड्डों पर घरेलू आइसोलेशन अथवा क्रमरहित नमूने की जांच दौरान कोविड-19 से संक्रमित पाये गए सभी व्यक्तियों के नमूने को एसएआरएस-सीओवी-2 वैरिएंट  की उपस्थिति का पता लगाने के लिए निर्धारित आईएनएसएसीओजी नेटवर्क प्रयोगशालाओं में संपूर्ण जीनोमिक सिक्वेंसिंग के लिए भेजे जाएंगे।
डब्ल्यूएचओ को पहली बार दक्षिण अफ्रीका से बी.1.1.1.529 वैरिएंट  की रिपोर्ट 24 नवंबर 2021 को मिली थी और एसएआरएस-सीओवी-2 वायरस इवोल्यूशन  पर डब्ल्यूएचओ के तकनीकी सलाहकार समूह ने वेरिएंट में अत्यधिक म्यूटेशन को ध्यान में रखते हुए, जिनमें से कुछ म्यूटेशन अधिक संक्रामक तथा इम्यून से बेअसर पाए गये, 26 नवंबर, 2021 को इसे चिंताजनक वेरिएंट के रूप में वर्गीकृत किया। इस मुद्दे पर उभरते सबूतों की निगरानी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा की जा रही है।
राज्यों को अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की कड़ी निगरानी, परीक्षण में वृद्धि, कोविड-19 के हॉटस्पॉट की निगरानी, स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में वृद्धि सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है, जिसमें संपूर्ण जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए नमूने शामिल हैं।
इसके साथ ही, महामारी की उभरती प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय बारीकी से कोविड उपयुक्त व्यवहार  का सख्ती से निरंतर अनुपालन कर रहा है और सामुदायिक स्तर पर कोविड-19 टीकाकरण में जुटा है, जो कोविड के प्रबंधन का मुख्य आधार है।
नया दिशा-निर्देश 1 दिसंबर, 2021  से प्रभावी होगा। विस्तृत दिशानिर्देश यहां उपलब्ध हैं:.एमजी/एएम/एसकेएस/एसएस
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मंत्रिमण्डल
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्र में भारत और नेपाल के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को भारत की भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद  तथा नेपाल की नेपाल स्वास्थ्य अनुसंधान परिषद  के बीच क्रमशः 17 नवंबर, 2020 तथा 4 जनवरी, 2021 को हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन  के बारे में अवगत कराया गया।
इस एमओयू का उद्देश्य सीमा-पार स्वास्थ्य मुद्दों, आयुर्वेद/पारंपरिक औषधि एवं चिकित्सा पादपों, जलवायु परिवर्तन एवं स्वास्थ्य, गैर-संचारी रोगों, मानसिक स्वास्थ्य, जनसंख्या आधारित कैंसर रजिस्ट्री, उष्णकटिबंधीय रोगों , इंफ्लूएंजा, क्लीनिकल ट्रायल रजिस्ट्री, स्वास्थ्य अनुसंधान आचार नीति, ज्ञान के आदान-प्रदान के जरिये क्षमता निर्माण, कौशल टूल्स तथा टूल्स के अंगीकरण के लिए फेलो तथा सहयोग, दिशा-निर्देश, प्रोटोकॉल तथा स्वास्थ्य अनुसंधान से संबंधित सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों जैसे पारस्परिक हित के संयुक्त अनुसंधान कार्यकलापों पर सहयोग करना है।
प्रत्येक पक्ष अपने देश में संचालन के लिए इस एमओयू के तहत अनुमोदित अनुसंधान के घटकों का वित्तपोषण करेगा या संयुक्त रूप से थर्ड पार्टी फंडिंग के लिए आवेदन करेगा। अनुमोदित सहयोगात्मक परियोजनाओं के तहत वैज्ञानिकों के आदान-प्रदान के लिए भेजने वाला पक्ष यात्रा करने वाले वैज्ञानिकों की यात्रा की लागत का वहन करेगा जबकि रिसीव करने वाला पक्ष वैज्ञानिक/शोधकर्ताओं के ठहरने और रहने का व्यय उपलब्ध करायेगा। कार्यशालाओं/बैठकों और अनुसंधान परियोजनाओं के लिए फंड की उपलब्धता उस समय उपलब्ध निधियों के अनुसार स-समय पर तय की जाएगी। इन सभी कार्यकलापों को कार्यान्वित तथा निष्पादित करने की व्यवस्था पर सहमति कार्यकलाप आरंभ होने से पूर्व दी जाएगी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण: मिथक बनाम तथ्य
राज्य की जनसंख्या, सक्रिय मामलों, इस्तेमाल की क्षमता और टीके की बर्बादी जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए पारदर्शी तरीके से टीके का वितरण किया गया
भारत का राष्ट्रीय कोविडटीकाकरण कार्यक्रम वैज्ञानिक और महामारी विज्ञान के साक्ष्य, विश्व स्वास्थ्य संगठन  के दिशानिर्देशों और वैश्विक सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं पर बनाया गया है।व्यवस्थित एंड-टू-एंड योजना में अनुबंधित, इसकार्यक्रम को राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और बड़े पैमाने पर लोगों की प्रभावी और कुशल भागीदारी के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।
कुछ मीडिया रिपोर्टों में राज्यों को कोविड-19 टीकों के गैर-पारदर्शी आवंटन का आरोप लगाया गया है।ये आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद और पूर्ण रूप से सूचित नहीं हैं।
यह साफ किया जाता है कि भारत सरकार पारदर्शी तरीके से राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को कोविड-19 के टीके आवंटित करना जारी रखे हुए है।भारत सरकार की ओर से टीके की आपूर्ति, राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में इसकी खपत, राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के पास उपलब्ध बाकी और बिना उपयोगटीके की खुराक के साथ-साथ प्रक्रियारत टीके की आपूर्ति के बारे में जानकारी नियमित रूप से प्रेस सूचना कार्यालयकी प्रेस विज्ञप्तियों और अन्य माध्यमों से साझा की जाती है।
कोविड-19 टीके का वितरण निम्नलिखित मापदंडों पर किया जाता है:
- राज्य की जनसंख्या
- सक्रिय मामलों या बीमारी का बोझ
- राज्य की उपयोगिता दक्षता
टीके की बर्बादी से आवंटन नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
“केरल में निपाह वायरस रोग का कोई नया मामला नहीं:” डॉ. हर्षवर्धन
स्वास्थ्य मंत्रालय इसकी रोकथाम एवं प्रबंधन में केरल सरकार को सभी प्रकार की सहायता उपलब्ध करा रहा है: डॉ. हर्षवर्धन
“केरल में निपाह वायरस रोग का कोई नया मामला नहीं है।” यह जानकारी केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन द्वारा दी गई जो केरल में निपाह वायरस रोग की स्थिति की नियमित रूप से समीक्षा करते रहे हैं। केरल की राज्य स्वास्थ्य मंत्री श्रीमती के. के. शैलजा द्वारा कल उनसे बातचीत किए जाने पर उन्होंने आश्वासन दिया कि स्वास्थ्य मंत्रालय इसकी रोकथाम एवं प्रबंधन में केरल सरकार को नियमित रूप से सभी प्रकार की सहायता उपलब्ध कराता रहेगा।
केरल के एर्णाकुलम जिले में 3 जून, 2019 को निपाह का एक मामला दर्ज किया गया था। जैसे ही यह मामला दर्ज किया गया, केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने स्थिति का जायजा लिया और बहु-विषयक केन्द्रीय टीमों को तैनात कर दिया गया जिनमें एनसीडीसी, एम्स एवं आईसीएमआर के विशेषज्ञ शामिल हैं। यह टीम इसकी जांच, संपर्क का पता लगाने एवं नमूनों का परीक्षण तथा निपाह वायरस रोग के प्रबंधन में राज्य की सहायता कर रही है।
भोपाल के एनआईएचएसएडी के विशेषज्ञ जांच में स्थानीय पशुपालन विभाग की सहायता कर रहे हैं। पशु स्वास्थ्य पक्ष की टीम ने पशुधन से नमूनों का संग्रह किया है तथा बैट ड्रापिंग के नमूनों का भी संग्रह किया है। तीन कीट वैज्ञानिकों के साथ एनआईवी टीम को इंडेक्स केस  के दो आवासीय स्थानों में तैनात किया गया है। एनसीडीसी में कार्य नीति स्वास्थ्य संचालन केन्द्र  को 4 जून, 2019 से सक्रिय कर दिया गया है और यह निपाह को नियंत्रित करने के लिए निगरानी एवं अनुक्रिया गतिविधियों पर प्रक्षेत्र टीमों के साथ समन्वय कर रही है।
आम जनता के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए एसएचओसी पर एक समर्पित फोन लाइन की स्थापना कर दी गई है। अभी तक केवल 42 कॉल प्राप्त हुए हैं। एर्णाकुलम के मेडिकल कॉलेज में एक प्वांइट ऑफ केयर टेस्ट फैसिलिटी की स्थापना की गई है। कर्नाटक ने केरल के समीपवर्ती जिलों में निपाह वायरस रोग की निगरानी बढ़ा दी है।
एक पॉजिटिव केस की स्थिति स्थिर है। कोई नए मामले दर्ज नहीं किए गए हैं। 11 संदिग्धों में से 10 निगेटिव पाए गए हैं और एक का परिणाम प्रतीक्षित है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यां गजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव ने जिनेवा में आयोजित सीआरपीडी पर संयुक्त राष्ट्र समिति के 22वें सत्र में भाग लिया
भारत दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन  का एक हस्ताक्षरकर्ता देश है। इसने घोषणा पत्र की धारा 35 के तहत 01-10-2007 को इस सम्मेलन की पुष्टि की है। भारत ने देश में विकलांगता की स्थिति पर अपनी पहली रिपोर्ट नवंबर 2015 में भारत में प्रस्तुत की थी।
सीआरपीडी पर संयुक्त राष्ट्र की समिति ने अपने 22वें सत्र में जिनेवा के यूएनएचआरसी में 2 और 3 सितंबर 2019 के दौरान भारत की पहली कंट्री रिपोर्ट पर विचार किया था। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में सचिव श्रीमती शकुंतला डी. गैमलिन की अध्यक्षता में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल इस रिपोर्ट पर विचार करने की प्रक्रिया के दौरान संयुक्त राष्ट्र समिति के समक्ष मौजूद था।
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव ने यूएनसीआरपीडी के दायित्वों के अनुरूप दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को शामिल करने और उसे सशक्त बनाने के लिए हाल में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को उजागर किया। उन्होंने विशेष तौर पर कंप्रिहेंसिव आरपीडब्ल्यूडी ऐक्ट 2016 को लागू करने, ऐक्सेसेबल इंडिया अभियान शुरू करने, मानसिक-सामाजिक विकलांगता से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान  की स्थापना, दिव्यांगजनों के खेल के लिए केंद्र की स्थापना, सहायता एवं सहायक उपकरणों के वितरण में उपलब्धियां आदि का उल्लेख किया।
संयुक्त राष्ट्र की समिति ने आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के प्रावधानों और भारत सरकार की विभिन्न पहलों की सराहना करते हुए इस कानून के प्रावधानों को लागू करने से संबंधित मुद्दों पर पूछताछ की। उन्होंने आंकड़ों में सुधार, भेदभाव को दूर करने विशेष तौर पर जातीय/धार्मिक अल्पसंख्यक समूहों के बीच, आंतरिक विस्थापित समूहों के पुनर्वास, शोषण से सुरक्षा, प्रजनन अधिकारों का संरक्षण आदि मुद्दों पर सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में भी पूछताछ की। दिव्यांगजन सशक्तिकरण की कानूनी क्षमता और आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 के तहत किसी भी उल्लंघन के निवारण व्यवस्था के संबंध में विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा की गई।
भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने संवैधानिक प्रावधानों, आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के तहत प्रावधानों, अन्य प्रासंगिक कानूनों और इस संबंध में अब तक उठाए गए सकारात्मक कार्यों के आधार पर संयुक्त राष्ट्र समिति द्वारा उठाए गए प्रश्नों का जवाब दिया। जम्मू-कश्मीर से संबंधित एक प्रश्न के संदर्भ में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव ने स्पष्ट तौर पर कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और जम्मू-कश्मीर के सभी नागरिकों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने पर्याप्त कदम उठाए हैं। उन्होंने दिव्यांग महिलाओं सहित अपने सभी नागरिकों के प्रजनन अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर भी प्रकाश डाला।
संयुक्त राष्ट्र समिति ने भारत सरकार के प्रयासों की सराहना की और भारतीय प्रतिनिधिमंडल के जवाब का उल्लेख किया। समिति इस रिपोर्ट पर जल्द ही अपनी अंतिम सिफारिश जारी करेगी।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री आज जम्मू में पैरा-एथलीटों के एक प्रतिनिधिमंडल से मिले
केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने आज जम्मू में पैरा-एथलीटों  ) और उनके कोचों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की।
दो जूडो खिलाड़ी विशाल खजूरिया और रक्षिंदा महक इस वर्ष 27 अक्टूबर से फ्रांस के वर्साय में होने वाली पहली विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप में भाग लेने जा रहे हैं। दोनों खिलाड़ी क्रमश: 8 और 10 बार स्वर्ण पदक विजेता रह चुके हैं। विशाल 3 बार सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय जूडो खिलाड़ी भी रह चुके हैं, जबकि रक्षिता को साल 2019 में बेस्ट जूडो प्लेयर का अवॉर्ड मिला था।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने कहा कि हाल ही में टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के असाधारण प्रदर्शन ने देश को गर्व से भर दिया है तथा भविष्य में होने वाली खेल स्पर्धाओं के लिए और अधिक उम्मीदें जगा दी हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार देश में खेल के बुनियादी ढांचे, सुविधाओं और खेल संस्कृति में सुधार पर लगातार काफी ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि टोक्यो पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाले 19 पैरा एथलीटों की हालिया उपलब्धि खेलों में विकास का ही परिणाम है।
दोनों जुडो खिलाड़ियों को उनकी आगामी चैंपियनशिप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया और कहा गया कि सारे देश की उम्मीदें उन पर टिकी हुई हैं।
इस अवसर पर उपराज्यपाल के सलाहकार श्री फारूक खान भी उपस्थित थे। सलाहकार ने भी दोनों एथलीटों की उपलब्धियों की सराहना की और उन्हें अपने खेल को ज्यादा बेहतर बनाने तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफलता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। श्री फारूक खान ने खेलों के लिए केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा विस्तारित समर्थन और सुविधाओं का आश्वासन दिया।
एमजी/एएम/एनके
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विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
सीएसआईआर ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ विज्ञान और प्रद्यौगिकी आधारित विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
विभिन्न सीएसआईआर संस्थान अपनी मुख्य दक्षताओं के आधार पर अनुसंधान एवं विकास को विस्तार देकर सामाजिक परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे
स्थानिक और अन्य उच्च मूल्य वाली औषधीय, सुगंधित और पोषक तत्वों वाले पौधों/फसलों के व्यावसायीकरण, स्थानिक माइक्रोबियल और पौधों की विविधता की जैव संभावना पर केन्द्रित है
भू-भौतिकीय मानचित्रण, पर्यावरण के अनुकूल चमड़ा प्रसंस्करण और सूक्ष्मजीव विज्ञानी और जैव प्रौद्योगिकी संबंधी उपायों पर फोकस
विज्ञान और प्रौद्योगिकी उपायों के जरिये विकास को गति देने के लिए सीएसआईआर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए है। समझौता ज्ञापन पर सीएसआईआर-आईआईआईएम के निदेशक डॉ. डी. श्रीनिवास और लद्दाख के कृषि और बागवानी विभाग के आयुक्त/सचिव रिग्जियान सैम्फिल ने हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और सीएसआईआर के बीच ज्ञान आधारित साझेदारी को स्थापित करना है। साथ ही इसका मकसद लद्दाख में जैव संसाधन के उपयोग के लिए स्थानिक विकास, क्षेत्र में नकदी फसलों की शुरुआत और प्राकृतिक संसाधनों की खोज को बढ़ावा देना है।
विभिन्न सीएसआईआर संस्थान अपनी मुख्य दक्षताओं के आधार पर अनुसंधान और विकास  को लेकर विस्तार और सामाजिक परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। पहले चरण में, छह संस्थान सीएसआईआर-आईआईएम, सीएसआईआर-आईएचबीटी, सीएसआईआर-एनबीआरआई, सीएसआईआर-एनजीआरआई, सीएसआईआर-सीएमईआरआई और सीएसआईआर-सीएलआरआई, सीएसआईआर-आईआईआईएम, जम्मू के साथ मिलकर व्यापक तौर पर ज्ञान आधारित तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे। इसमें औद्योगिक कृषि, स्थानिक और अन्य उच्च मूल्य वाली औषधीय, सुगंधित और पोषक तत्वों के पौधों/फसलों के व्यावसायीकरण, स्थानिक माइक्रोबियल और पौधों की विविधता की जैव संभावना आदि शामिल है, जिन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। भू-भौतिकीय मानचित्रण, पर्यावरण के अनुकूल चमड़ा प्रसंस्करण और सूक्ष्मजीव विज्ञानी और जैव प्रौद्योगिकी संबंधी उपायों पर भी फोकस किया गया है। सीएसआईआर के महानिदेशक डॉ. शेखर सी मांडे ने जोर दिया कि सीएसआईआर लद्दाख में अनुसंधान और विकास  को लेकर प्रतिबद्ध है। समझौता ज्ञापन  इस उद्देश्य की दिशा में लिया गया एक कदम है।
इससे पहले, सीएसआईआर ने इस क्षेत्र में सीएसआईआर-सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हाई अल्टीट्यूड नेचुरल साइंसेज की स्थापना करके इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। सीएसआईआर ने लद्दाख के विभिन्न औषधीय, सुगंधित और पोषक पौधों/ फसलों की प्रयोगात्मक खेती करके बड़ा काम किया है। फिलहाल, इस क्षेत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को जाहिर करते हुए कोविड-19 महामारी के दौरान सीएसआईआर लेह और कारगिल में कोरोना टेस्टिंग बढ़ा रहा है। साथ ही संस्थान इस क्षेत्र को उपकरण और तकनीकी रुप से प्रशिक्षित मानव संसाधन मुहैया करा रहा है। यह सब सीएसआर फंडिंग के माध्यम से सन फार्मा द्वारा किया जा रहा है।