ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
|
वित्त मंत्रालय
|
दिसम्बर, 2019 में समाप्त तिमाही के लिए भारत सरकार के ट्रेजरी बिलों की नीलामी के लिए कैलेंडर
केन्द्र सरकार की नकदी की स्थिति की समीक्षा करने के बाद भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के साथ सलाह-मशविरा कर दिसम्बर, 2019 में समाप्त तिमाही के लिए ट्रेजरी बिलों को जारी करने हेतु संबंधित धनराशियों को अधिसूचित करने का निर्णय लिया है, जो इस प्रकार है:-
ट्रेजरी बिलों की नीलामी के लिए अधिसूचित धनराशि


|
|
नीलामी की तिथि
|
|
91 दिवस
|
|
182 दिवस
|
|
364 दिवस
|
|
कुल
|
|
01 अक्टूबर, 2019
|
|
9,000
|
|
4,000
|
|
3,000
|
|
16,000
|
|
09 अक्टूबर, 2019
|
|
9,000
|
|
4,000
|
|
3,000
|
|
16,000
|
|
16 अक्टूबर, 2019
|
|
9,000
|
|
4,000
|
|
3,000
|
|
16,000
|
|
23 अक्टूबर, 2019
|
|
9,000
|
|
4,000
|
|
3,000
|
|
16,000
|
|
30 अक्टूबर, 2019
|
|
9,000
|
|
4,000
|
|
3,000
|
|
16,000
|
|
06 नवम्बर, 2019
|
|
9,000
|
|
4,000
|
|
3,000
|
|
16,000
|
|
13 नवम्बर, 2019
|
|
9,000
|
|
4,000
|
|
3,000
|
|
16,000
|
|
20 नवम्बर, 2019
|
|
10,000
|
|
4,000
|
|
3,000
|
|
17,000
|
|
27 नवम्बर, 2019
|
|
10,000
|
|
4,000
|
|
3,000
|
|
17,000
|
|
04 दिसम्बर, 2019
|
|
10,000
|
|
4,000
|
|
3,000
|
|
17,000
|
|
11 दिसम्बर, 2019
|
|
10,000
|
|
4,000
|
|
3,000
|
|
17,000
|
|
18 दिसम्बर, 2019
|
|
10,000
|
|
4,000
|
|
3,000
|
|
17,000
|
|
24 दिसम्बर, 2019
|
|
10,000
|
|
4,000
|
|
3,000
|
|
17,000
|
|
कुल
|
|
123,000
|
|
52,000
|
|
39,000
|
|
214,000
भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक के पास पहले की ही तरह आगे भी ट्रेजरी बिलों की अधिसूचित राशि और पूर्व निर्धारित समय में संशोधन करने का लचीलापन होगा, जो भारत सरकार की आवश्यकताओं, उभरती बाजार स्थितियों और अन्य प्रासंगिक कारकों पर निर्भर करेगा। अत: आवश्यकता पड़ने पर कैलेंडर में परिवर्तन किया जा सकता है। तय अवधि के दौरान बीच में अवकाश पड़ने जैसे कारण भी इसमें शामिल हैं। इस तरह के किसी भी बदलाव के बारे में नियमित प्रेस विज्ञप्तियों के जरिए सूचित किया जाएगा।
ट्रेजरी बिलों की नीलामी पर भारत सरकार द्वारा 27 मार्च, 2018 को जारी सामान्य अधिसूचना संख्या एफ4-डब्ल्यूएंडएम/2018 में उल्लिखित शर्तें लागू होंगी। इसमें भारत सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधन किया जा सकता है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य मंत्रालय की टेलीमेडिसिन सेवा ई-संजीवनी ने 9 लाख परामर्श का आंकड़ा पूरा किया
नवंबर 2019 में शुरू ई-संजीवनी आयुष्मान भारत-एचडब्ल्यूसी ने एक साल में 1,83,000 से ज्यादा डॉक्टरी परामर्श दिए
ई-संजीवनी ओपीडी ने 7,16,000 से ज्यादा डॉक्टरी परामर्श दर्ज किए
स्वास्थ्य मंत्रालय की राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन की पहल ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में आज 9 लाख डॉक्टरी परामर्श का आंकड़ा छू लिया है। ई-संजीवनी और ई-संजीवनी ओपीडी प्लेटफार्मों के माध्यम से सबसे ज्यादा परामर्श लेने वाले शीर्ष 10 राज्य हैं- तमिलनाडु , उत्तर प्रदेश , केरल , मध्य प्रदेश , गुजरात , हिमाचल प्रदेश  , आंध्र प्रदेश , उत्तराखंड , कर्नाटक , और महाराष्ट्र ।
टेलीमेडिसिन वो जगह है जहां दूर बैठे रोगी इंटरनेट के जरिए उपचार करा सकते हैं। ई- संजीवनी पर रियल-टाइम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से दूर-दूर बैठे रोगी, डॉक्टर और विशेषज्ञ बिना किसी रुकावट के बैठक कर सकते हैं। इन दूरस्थ परामर्शों के अंत में इस प्लेटफॉर्म पर एक इलेक्ट्रॉनिक निदान पत्र भी तैयार किया जाता है जिसके आधार पर दवाइयां ली जा सकती हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान दूर-दराज के इलाकों से रोगियों को स्वास्थ्य सेवाएं लेने के लिए सशक्त बनाने के मकसद से इन सेवाओं को शुरू किया गया था और अभी तक स्वास्थ्य मंत्रालय की इस सेवा को 28 राज्य शुरू कर चुके हैं। अब ये राज्य टेलीमेडिसिन सेवाओं की दीर्घकालिक सेवाओं के लिए त्वरित रूप से काम कर रहे हैं।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ई-संजीवनी को दो रूपों में ल़ॉन्च किया है- पहला  जिसमें डॉक्टर से डॉक्टर के बीच में बातचीत औऱ सलाह की सुविधा है और दूसरे में रोगी की डॉक्टर  से परामर्श की सुविधा दी गई है। ई-संजीवनी आयुष्मान भारत-एचडब्ल्यूसी को शुरू हुए अब एक साल हो गया है। आंध्र प्रदेश नवंबर 2019 में इन सेवाओं को शुरू करने वाला पहला राज्य था और तब से विभिन्न राज्यों द्वारा लगभग 240 हब और 5000 से अधिक ऑनलाइन केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस सुविधा ने 1,83,000 परामर्श पूरे कर लिए हैं।
ई-संजीवनी ओपीडी जिसकी शुरुआत 13 अप्रैल 2020 को देश में लॉकडाउन के वक्त हुई, ये दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को ऑनलाइन डॉक्टरी परामर्श लेने का साधन है। अब तक इस प्लेटफॉर्म पर 7,16,000 से अधिक परामर्श दर्ज किए गए हैं। 240 से अधिक ऑनलाइन ओपीडी केंद्रों से ये परामर्श दिए गए हैं। इनमें सामान्य ओपीडी और विशेष ओपीडी केंद्र शामिल हैं। ई-संजीवनी के दोनों संस्करण उपयोग और क्षमता व कार्यात्मकताओं के मामले में तेजी से विकसित हो रहे हैं।
पंजाब के मोहाली में सी-डैक में ई-संजीवनी की टीम स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ राज्य की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के लिए काम कर रही है। मंत्रालय राज्य के साथ इस सेवा को यहां बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रहा है। इसका मकसद राज्य के वंचित वर्ग को स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना है। तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात जैसे राज्य भी गरीब और वंचित वर्ग जिनके पास इंटरनेट की पहुंच नहीं है, उन तक ई-संजीवनी की सेवाएं पहुंचाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं।
सी-डैक मोहाली में ई-संजीवनी टीम राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर काम कर रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय राज्यों के साथ नियमित रूप से संपर्क में है ताकि समाज के वंचित वर्ग के लिए भी ई-संजीवनी सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए रणनीति तैयार की जा सके। कुछ राज्य जैसे तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात आदि, गैर-आईटी जानकारों के साथ-साथ उन गरीब रोगियों के लिए भी विभिन्न मॉडलों का प्रयोग कर रहे हैं, जिनके पास इंटरनेट नहीं है।
गृह मंत्रालय
गृह मंत्री श्री अमित शाह ने अरब सागर में आने वाले आसन्न चक्रवात से निपटने की तैयारी पर एनडीएमए, एनडीआरएफ, आईएमडी, भारतीय तटरक्षक के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की
श्री शाह ने इस मुद्दे पर गुजरात, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों एवं दमन एवं दीव के प्रशासकों से बातचीत की
गृह मंत्री ने आने वाले चक्रवात को देखते हुए सभी प्रकार की केंद्रीय सहायता का आश्वासन दिया
केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने अरब सागर में आने वाले आसन्न चक्रवात से निपटने की तैयारी पर एनडीएमए, एनडीआरएफ, आईएमडी, भारतीय तटरक्षक के अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस चक्रवात से महाराष्ट्र, गुजरात और दमन एवं दीव के कुछ हिस्सों के प्रभावित होने की आशंका है।
इससे पूर्व, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने सूचना दी कि दक्षिण पूर्व एवं समीपवर्ती पूर्व मध्य अरब सागर एवं लक्षद्वीप क्षेत्र के ऊपर एक सुस्पष्ट निम्न दबाव क्षेत्र विक्षोभ में संकेंद्रित हो गया है और इसके अगले 12 घंटों के दौरान एक गहरे दबाव के रूप में तीव्र हो जाने और उसके 24 घंटों के बाद और तीव्र होकर पूर्व मध्य अरब सागर के ऊपर चक्रवाती तूफान के रूप में बदल जाने की बहुत संभावना है।
बाद में, श्री शाह ने इस मुद्दे पर गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रुपाणी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे एवं दादरा-नगर हवेली तथा दमन एवं दीव के प्रशासक श्री प्रफुल पटेल के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये बैठक की। गृह मंत्री ने आने वाले तूफान को देखते हुए सभी प्रकार की केंद्रीय सहायता का आश्वासन दिया और उनसे इस स्थिति से निपटने के लिए अपेक्षित आवश्यकता एवं संसाधनों का विवरण देने को कहा।
इस बीच, एनडीआरएफ ने पहले ही गुजरात में दो रिजर्व सहित 13 टीमें एवं महाराष्ट्र में 7 रिजर्व टीमों सहित 16 टीमों की तैनाती कर दी है जबकि दमन एवं दीव तथा दादर और नागर हवेली के लिए एक-एक टीम की तैनाती की गई। एनडीआरएफ निचले स्तर वाले तटीय क्षेत्रों से लोगों की निकासी के लिए राज्य सरकारों की सहायता कर रहा है।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
महिलाओं को शक्ति सम्पन्न बनाने से समाज शक्ति सम्पन्न बनता है – स्मृति जुबिन ईरानी
महिला और बाल विकास मंत्री ने ‘’काम का भविष्य : भारत के श्रम-बल में महिलाएं’’ विषय पर संगोष्ठी का उद्घाटन किया
महिला उद्यमियों और उनके कौशल के लिए सरकार के हस्तक्षेप पर चर्चा
महिला और बाल विकास मंत्रालय तथा विश्व बैंक ने आज नई दिल्ली में ‘’काम का भविष्य : भारत के श्रम-बल में महिलाएं’’ विषय पर एक चर्चा का आयोजन किया। महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने विश्व बैंक के कंट्री डॉयरेक्टर डॉ. जुनैद कमल अहमद के साथ कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर महिला उद्यमियों और अन्य साझेदारों के साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में सचिव सुश्री पुष्पा सुब्रमह्यम, कौशल विकास और उद्यमिता सचिव प्रवीण कुमार, वित्तीय संयुक्त सेवाओं के अपर सचिव संजीव कौशिक तथा मंत्रालय में विशेष सचिव श्री अजय तिरके उपस्थित थे।
यह कार्यक्रम व्यवसाय में शामिल महिलाओं, समर्थवान महिलाओं और सार्वजनिक, निजी और नागरिक समाज संगठनों की उपलब्धियों का जश्न बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस-2020 के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला का हिस्सा है।
स्मृति जुबिन ईरानी ने अपने समापन भाषण में कहा कि महिलाओं का अपने जीवन के शुरूआती दिनों में अपने पोषण पर जल्दी निवेश करना एक सामाजिक निवेश है क्योंकि यह एक सक्षम कार्यबल का निर्माण करता है। उन्होंने कहा कि लैंगिक भेदभाव एक वैश्विक चुनौती है और भारत ने लैंगिक मुद्दों पर आगे बढ़कर नेतृत्व किया है। उन्होंने कहा कि अब निराशा को छोड़ने का वक्त आ गया है। उन्होंने बताया कि अब से सरकार की कोई भी नीति या एजेंडा निराशा और भय पर आधारित नहीं होगा।
महिला और बाल विकास मंत्री ने कहा कि महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पहली बार एक आहार योजना, तैयार की गई है और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद  ने देश के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों के साथ इसे साझा किया है। उन्होंने बताया कि हर वर्ष घरेलू हिंसा के एक लाख मामले दर्ज होते हैं और लिंग-तटस्थ समाज बनाने के लिए न केवल लड़कियों को शक्ति सम्पन्न बनाना जरूरी है बल्कि उन लड़कों को भी उठाना जरूरी है जो लैंगिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील हैं। इसके लिए, महिला और बाल विकास मंत्रालय निमहंस के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि देश के सभी जिलों में काउंसलिंग सुनिश्चित हो सके और काउंसलर की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके।
भारत की विकास गाथा में महिलाओं की केन्द्रीय भूमिका, महिलाओं को विकास सम्पन्न बनाने और महिला उद्यमियों की गाथा पर चर्चा के तीन सत्र आयोजित किए गए। इसके अलावा उनके कौशल और प्रशिक्षण तथा जो महिलाएं अपना व्यवसाय स्थापित करना चाहती है, बैंक ऋण लेना चाहती है और कार्यबल में शामिल होना चाहती है उनके सामने आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए महिला उद्यमियों के लिए विभिन्न सरकारी हस्तक्षेपों के बारे में चर्चा की गई। भारत में महिलाओं को मिलाकर केवल 23 प्रतिशत श्रम-बल और पाँच लड़कियों में से एक लड़की का विवाह 20 वर्ष की आयु से पहले हो जाता है, बीच में ही स्कूल की पढ़ाई छोड़ देने वाली लड़कियों की दर अधिक है। बच्चों की देखभाल, घरेलू कार्य और कार्यबल में महिलाओं के लिए अनुकूल माहौल की कमी के कारण भारत में श्रम-बल काफी कम है। हालाँकि इस समस्या का कोई त्वरित समाधान नहीं है, लेकिन सरकार विभिन्न नीतियों और योजनाओं जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, मु्द्रा, कौशल विकास, स्टैंड-अप इंडिया और पोषण जैसी विभिन्न नीतियों और योजनाओं के माध्यम से श्रम-बल में महिलाओं को बढ़ाने उन्हें सशक्त बनाने और रोजगार के लिए सभी प्रयास कर रही है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 22.77 करोड़ से अधिक टीके उपलब्ध कराये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास लगाये जाने के लिए अभी भी 1.82 करोड़ से अधिक टीके उपलब्ध
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में, भारत सरकार राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीका उपलब्ध कराने के जरिये उनकी सहायता करती रही है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए टीकों की प्रत्यक्ष खरीद को भी सुगम बनाती रही है। टीकाकरण टेस्ट, ट्रैक तथा कोविड समुचित व्यवहार के साथ-साथ महामारी के नियंत्रण एवं प्रबंधन के लिए भारत सरकार की व्यापक रणनीति का एक अंतरंग हिस्सा है।
कोविड-19 टीकाकरण की उदार और त्वरित चरण-3 रणनीति का कार्यान्वयन 1 मई 2021 से आरंभ हुआ है।
इस रणनीति के तहत, प्रत्येक महीने सेंट्रल ड्रग लैबोरेट्ररी  द्वारा स्वीकृत टीकों के 50 प्रतिशत की खरीद भारत सरकार द्वारा की जाएगी। यह राज्य सरकारों को इन टीकों को पूरी तरह नि:शुल्क उपलब्ध कराना जारी रखेगी जैसा कि पहले करती रही है।
भारत सरकार ने अभी तक, नि:शुल्क श्रेणी तथा प्रत्यक्ष राज्य खरीद श्रेणी दोनों के ही जरिये राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 22.77 करोड़ टीकों से अधिक  उपलब्ध कराए हैं।
इसमें से, अपव्यय सहित कुल उपभोग 20,80,09,397 टीकों का हुआ  है।
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास लगाये जाने के लिए अभी भी 1.82 करोड़ से अधिक  टीके उपलब्ध हैं।
इसके अतिरिक्त, 4 लाख से अधिक  टीके भेजे जाने की प्रक्रिया में हैं और अगले तीन दिनों के भीतर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्राप्त कर लिये जाएंगे।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
प्रधानमंत्री आठ करोड़वां पीएमयूवाई कनेक्शन प्रदान करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 07 सितम्बर 2019 को महाराष्ट्र के औरंगाबाद स्थित सेन्द्रा के एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना  के अंतर्गत 8 करोड़वां कनेक्शन सौंपेंगे।
देश में गरीब परिवारों को आठ करोड़ निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री उज्जवला योजना  की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलिया में 1 मई 2016 कोलाभार्थी को पहला कनेक्शन सौंपकर पीएमयूवाई का शुभारंभ किया था। इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना और अस्वास्थ्यकर पारम्परिक खाना पकाने के ईंधन जैसे लकड़ी, उपले इत्यादि के उपयोग को कम करना है। एलपीजी के उपयोग से महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य, पर्यावरण तथा महिलाओं की आर्थिक उत्पादकता संबंधी लाभ हुए हैं।
तीन सरकारीतेल विपणन कंपनियों जैसे आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल ने देश के सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में योजना को कार्यान्वियत किया है और तय समयसीमा  से सात महीने पहले ही आठ करोड़ कनेक्शन देनेका लक्ष्य हासिल कर लिया है।
उत्तर प्रदेश , पश्चिम बंगाल , बिहार , मध्य प्रदेश  और राजस्थान  राज्य पीएमयूवाई के अंतर्गत सबसे अधिक लाभार्थियों की सूची में शीर्ष पर हैं। लगभग 40 प्रतिशत लाभार्थी एससी/एसटी श्रेणी के हैं। पीएमयूवाई के कार्यान्वयन सेदेश और दुनिया के अऩ्य देशों से सराहना मिली है।
आर.के.मीणा/आरएनएम/एएम/एसके-2866
(Visitor Counter : 118
शिक्षा मंत्रालय
भारत की बौद्धिक क्षमता, नवाचार और ठोस नीतियों से ऊर्जा के नये भविष्य के निर्माण में मदद मिलेगी: केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान
"हमारा लक्ष्य आने वाले वर्षों में भारत को उच्च शिक्षा में आत्मनिर्भर बनाना है": केंद्रीय शिक्षा मंत्री
केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारत की बौद्धिक क्षमता, नवाचार और ठोस नीतियां वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन को गति देंगी और ऊर्जा के एक नये भविष्य के निर्माण में योगदान देंगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारत वर्तमान में ऊर्जा का आयात करने वाला देश है, लेकिन आने वाले वर्षों में देश ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्र सौर ऊर्जा, जैव ऊर्जा और हाइड्रोजन ऊर्जा जैसे लंबे समय तक बने रहने वाले हरित ऊर्जा स्रोतों की खोज कर रहा है। माननीय मंत्री ने यह बात आज मुंबई में आयोजित वर्ष 2021 के लोकसत्ता तरुण तेजांकित पुरस्कारों की प्रस्तुति समारोह में कही।
मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि कैसे भारत के ज्ञान ने दुनिया को लाभान्वित किया है और दोनों दिशा में चलने वाली राह के रूप में ज्ञान का आदान-प्रदान किया है। प्रतिभा पलायन के संबंध में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमें प्रतिभा पलायन परिदृश्य को प्रतिभा संग्रह परिदृश्य में बदलना होगा और देश को ज्ञान का भंडार बनाना होगा। “21वीं सदी भारत के लिए एक महान अवसर है। देश की क्रय शक्ति बढ़ी है और इसके परिणामस्वरूप देश के अंदर ही एक बड़ा बाजार विकसित होने जा रहा हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि ये इनोवेटर्स को देश में रहने और भारत के बाजारों को और समझने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
शिक्षा मंत्री ने भारत में उच्च शिक्षा के लिए अधिक अवसर तैयार करने, शिक्षा में सुधार, शिक्षा को रोजगार से जोड़ने और शिक्षा को सस्ती, समावेशी और न्यायसंगत बनाने के दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयासों को भी विस्तार से बताया।
उच्च अध्ययन के लिए विदेश यात्रा करने वाले छात्रों के बारे में पूछे जाने पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि देश में उच्च शिक्षा का चयन करने वाले छात्रों की कुल संख्या चार करोड़ है। “अगले दस वर्षों में, यह संख्या बढ़कर 10 करोड़ होने जा रही है। हम इस क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रहे हैं। निकट भविष्य में हमें अपने भारतीय छात्रों को देश में ही शिक्षित करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं देनी होंगी।”
नई शिक्षा नीति पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह कौशल विकास और उद्यमिता पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि हमारी शिक्षा प्रणाली डिग्री आधारित या नौकरी पाने पर आधारित नहीं रहनी चाहिए।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति 9 से 11 मार्च तक तमिलनाडु का दौरा करेंगे
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद 9 से 11 मार्च, 2021 तक तमिलनाडु का दौरा करेंगे।
राष्ट्रपति 9 मार्च, 2021 की शाम को चेन्नई के लिए रवाना होंगे।
10 मार्च, 2021 को राष्ट्रपति तिरुवल्लुवर विश्वविद्यालय के 16वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेने के लिए वैल्लोर की यात्रा करेंगे।
11 मार्च, 2021 को राष्ट्रपति चेन्नई के अन्ना विश्वविद्यालय के 41वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे।
PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
|
|
- देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक टीके की कुल 216.70 करोड़ खुराक  दी गई
- पिछले 24 घंटों में 13,59,361 खुराक दी गई
- भारत में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 48,027
- सक्रिय मामले 0.11 प्रतिशत
- मरीजों के स्वस्थ होने की दर इस समय 98.71 प्रतिशत
- पिछले 24 घंटों में 4,735 मरीज स्वस्थ हुए, जिससे कुल स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,39,62,664 हुई
- पिछले 24 घंटों में 4,858 नये मामले दर्ज
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 2.76 प्रतिशत
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 1.78 प्रतिशत
- अब तक कुल 89.17 करोड़ जांच की जा चुकी हैं; पिछले 24 घंटों में 1,75,935 जांच की गईं
#Unite2FightCorona #IndiaFightsCorona
पत्र सूचना कार्यालय
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
हिंडन वायु सेना छावनी में 21 जून 2023 को नौवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया
हिंडन वायु सेना छावनी में 21 जून 2023 को नौवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस  मनाया गया। योग की थीम के अनुरूप वायु योद्धाओं और उनके परिवार के सदस्यों के घरों के 'आंगन' में योगाभ्यास किया गया। इसमें छावनी कर्मियों की व्यापक भागीदारी रही। योग प्रशिक्षित वायु योद्धाओं ने भी सामान्य योग प्रोटोकॉल क्रम का पालन करते हुए संयुक्त योग कार्यक्रम आयोजित किया।
योग प्रशिक्षक सार्जेंट संदीप ने योगाभ्यास के महत्व और इसके स्वास्थ्य लाभों से लोगों का परिचय कराया। इस कार्यक्रम में विभिन्न 'योग क्रिया', 'संकल्प', ध्यान और अभ्यास कराए गए।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
बेंगलुरु में 'विंग्स इंडिया 2020' के शुभारंभ से पूर्व उद्योग जगत की एक बैठक का आज आयोजन
बेंगलुरु में भारत की विमानन राजधानी बनने की क्षमता है: नागरिक उड्डयन मंत्रालय सचिव
एशिया के सबसे बड़े नागर विमानन कार्यक्रम "विंग्स इंडिया 2020" से पूर्व बेंगलुरु में भारतीय विमानन और प्रौद्योगिकी जगत के शीर्ष व्यक्तित्व एक औद्योगिक बैठक के लिए एकत्रित हुए हैं। इस बैठक में भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव श्री प्रदीप सिंह खारोला, नागरिक उड्डयन मंत्रालय की संयुक्त सचिव श्रीमती उषा पाढी, मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र इसरो के अध्यक्ष और निदेशक डॉ. एस. उन्नीकृष्णन नायर के साथ-साथ अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारी भी शामिल हुए।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव श्री प्रदीप सिंह खारोला ने कहा कि पिछले एक दशक में, भारत एक मजबूत नागरिक उड्डयन बाजार का साक्षी रहा है और इस आयोजन के माध्यम से हम एक अनुकूल मंच प्रदान करना चाहते हैं जो नवीन व्यापार अधिग्रहण, निवेशों, नीति निर्माण और क्षेत्रीय संपर्क पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस क्षेत्र में तेजी से बदलती गतिशीलता के साथ कार्य करेगा।
उन्होंने कहा कि बेंगलुरु भारत की सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी है और इसमें भारत की विमानन राजधानी बनने की क्षमता है।
भारतीय नागरिक उड्डयन उद्योग के एक प्रमुख कार्यक्रम ‘विंग्स इंडिया 2020’ का आयोजन 12 से 15 मार्च 2020 तक बेगमपेट हवाई अड्डे, हैदराबाद में किया जाएगा।
इस चार दिवसीय कार्यक्रम ‘विंग्स इंडिया 2020’- का विषय: ‘फ्लाइंग फ़ॉर ऑल’ है। यह एक अंतरराष्ट्रीय मंच के रूप में नागरिक उड्डयन उद्योग में नए व्यापार अधिग्रहण, निवेश, नीति निर्माण और क्षेत्रीय संपर्कों पर केंद्रित है।
इस अवसर पर अपने संबोधन में, मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र इसरो के निदेशक डॉ. एस. उन्नीकृष्णन नायर ने कहा कि भारत वैश्विक विमानन क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए तैयार है। नागरिक उड्डयन और अंतरिक्ष उद्योग संयुक्त रूप से पायलटों और अंतरिक्ष यात्रियों को एक विश्व स्तरीय प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करेगा। हमें विश्वास है कि विमानन के साथ-साथ अंतरिक्ष के नवीन विकास क्षेत्रों को विकसित करने के लिए यह प्रदर्शनी एक ऐसा मंच है जिसके माध्यम से सकारात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करना सुनिश्चित किया जा सकता है।
इससे पूर्व भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय की संयुक्त सचिव, उषा पाढ़ी ने गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करते हुए कहा कि इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य अवसरों का पता लगाने के लिए इस क्षेत्र से जुड़े सभी हितधाकरों, सुसाध्यकर्ताओं और उड्डयन क्षेत्र के नियामकों को एक साथ एक मंच पर लाना है। यह सभी नागरिक उड्डयन क्षेत्र के हितधारकों के लिए एक ऐसा मंच है जहां वे अधिक से अधिक तालमेल के साथ एक दूसरे की सर्वोत्तम प्रथाओं से सीख सकें।
भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय, एएआई और फिक्की के द्वारा आयोजित विंग्स इंडिया 2020 उद्योग जगत में एशिया का सबसे व्यापक और लोकप्रिय सम्मलेन है। इस आयोजन में नागरिक उड्डयन क्षेत्र के विदेशी मंत्रियों, शीर्ष नेताओं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुख्यकार्यकारी अधिकारियों, आपूर्तिकर्ताओं, रणनीतिक साझेदारों, संगठनों और मीडिया के शामिल होने की उम्मीद है।
रेल मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने रेलवे में जर्मनी के साथ अनुबंध को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को रेल के क्षेत्र में रणनीतिक परियोजनाओं पर सहयोग से संबंधित भारत और जर्मनी के बीच संयुक्त आशय घोषणा  की जानकारी दी गई। संयुक्त आशय घोषणा  पर पिछले महीने हस्ताक्षर हुए थे।
लाभ:
जर्मनी फेडरल गणराज्य के आर्थिक मामलों तथा ऊर्जा मंत्रालय के साथ संयुक्त आशय घोषणा  भारतीय रेल को रेलवे के क्षेत्र में नवीनतम विकास और ज्ञान को साझा करने का मंच उपलब्ध कराएगा। संयुक्त आशय घोषणा  सूचनाओं के आदान-प्रदान, विशेषज्ञों की बैठक, सेमिनार तकनीकी दौरे तथा संयुक्त सहमति के सहयोगी परियोजनाओं के क्रियान्वयन की सुविधा प्रदान करेगा।
पृष्ठभूमि:
रेल मंत्रालय ने विभिन्न विदेशी सरकारों व नेशनल रेलवे साथ रेल क्षेत्र में प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए समझौता ज्ञापनों/सहयोग ज्ञापनों/ प्रशासनिक व्यवस्थाओं/संयुक्त आशय घोषणा-पत्रों पर हस्ताक्षर किए हैं। सहयोग के इन क्षेत्रों में शामिल हैं- हाई स्पीड रेल, वर्तमान रेल मार्गों पर गति तेज करना, विश्वस्तरीय स्टेशनों का विकास, भारी वजन परिचालन, रेल अवसंरचना का आधुनिकीकरण आदि।
समझौता ज्ञापन/सहयोग ज्ञापन/प्रशासनिक व्यवस्था/संयुक्त आशय घोषणा-पत्र विशिष्ट प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में एवं जानकारी साझा करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों, रिपोर्टों व तकनीकी दस्तावेजों, प्रशिक्षण और सेमिनार/कार्याशाला के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करता है।
आरकेमीणा/आरएनएम/एएम/जेके/एसके-
(Visitor Counter : 161
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
खिलौना  आदेश, 2020 के कार्यान्वयन की तारीख बढ़ायी गयी
 ने आज अधिसूचना जारी की है, जिसमें खिलौना  आदेश, 2020 के कार्यान्वयन की तारीख को 1 सितम्बर, 2020 से बढाकर 1 जनवरी, 2021 कर दिया गया है।
कोविड-19 महामारी की कठिनाइयों को देखते हुए, इस निर्णय से घरेलू निर्माताओं को मानकों के अनुपालन के सन्दर्भ में आवश्यक व्यवस्था करने के लिए चार महीने का अतिरिक्त समय मिला है।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
स्वच्छता मिशन के तहत श्री रविशंकर प्रसाद ने जीपीओ, दिल्ली में श्रमदान किया
केन्द्रीय संचार मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने आज जीपीओ, गोल मार्केट में डाक अधिकारियों व कर्मचारियों को एकल उपयोग प्लास्टिक के प्रयोग को समाप्त करने संबंधी शपथ दिलाई। श्री प्रसाद ने स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत श्रमदान में भी भाग लिया। उन्होंने डाकघर परिसर में पौधारोपण भी किया और डाककर्मियों से 1928 में बने इस डाकघर को एक स्वच्छ हरित पर्यावरण अनुकूल और मॉडल डाकघर बनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि अपनी विरासत प्रकृति के कारण यह डाकघर पर्यटकों के लिए आकर्षण का केन्द्र होगा।
इस अवसर पर श्री प्रसाद ने कहा कि महात्मा गांधी के आदर्शों से प्रेरित होकर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2014 में स्वच्छ भारत मिशन की शुरूआत की थी और 2 अक्टूबर, 2019 को गांधीजी की 150वीं जयंती के अवसर पर भारत खुले में शौच से मुक्त देश बन गया है। यह महात्मा गांधी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है क्योंकि उन्होंने स्वच्छता की हमेशा वकालत की थी।
श्री प्रसाद ने अधिकारियों से आग्रह किया कि वे पूरे देश से बापू के लिखे पत्रों का संग्रह करे और इसे शिक्षा संबंधी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए प्रदर्शनी में प्रस्तुत करें।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने तंजानिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के लिए महामहिम जॉन पोम्बे मागुफुली को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने तंजानिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के लिए महामहिम जॉन पोम्बे मागुफुली शुभकामनाएं दी हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा, "तंजानिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करने के लिए महामहिम जॉन पोम्बे मागुफुली को मेरी बधाई। मैं दोनो देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही दोस्ती को और मजबूत करने के लिए उनके साथ काम करने के लिए तत्पर हूं।"
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 219.56 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 23,791 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 22,549 है
सक्रिय मामलों की दर 0.05 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.76 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 1,503 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,40,93,409 है
पिछले 24 घंटों में 862 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 1.35 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 1.02 प्रतिशत है
अब तक 90.01 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 63,786 जांच की गई