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इस्पात मंत्रालय
सेल-वीआईएसएल, भद्रावती में 'आजादी का अमृत महोत्सव' आयोजन के हिस्से के रूप में ‘आइकोनिक वीक’ समारोह शुरू हुआ
इस्पात मंत्रालय और सेल ने आज आजादी का अमृत महोत्सव ‘आइकोनिक वीक’ समारोह की शुरुआत की। सेल-वीआईएसएल, भद्रावती में 'आजादी का अमृत महोत्सव' के हिस्से के रूप में ‘आइकोनिक वीक’ समारोह की शुरुआत कार्यकारी निदेशक श्री बी.एल. चांदवानी और वीआईएसएल वर्कर्स एसोसिएशन के द्वारा दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुई। इसके बाद कर्मचारियों और अनुबंध श्रमिकों द्वारा विभिन्न भारतीय भाषाओं - संस्कृत, बंगाली, कन्नड़, छत्तीसगढ़ी, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, हिंदी में देशभक्ति के गीत गाए गए।
इस अवसर पर कार्यकारी निदेशक श्री बी.एल. चांदवानी ने स्वतंत्रता प्राप्त करने में स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा दिए गए बलिदान के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सेल ने देश में स्टील की खपत बढ़ाने और स्टील इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं प्रदान करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है और उम्मीद है कि यह आगे भी जारी रहेगा।
कर्मचारियों और अनुबंध श्रमिकों द्वारा ‘आइकोनिक वीक’ समारोह के हिस्से के रूप में वीआईएसएल इंट्रानेट वेबपेज पर स्टील के उपयोग पर वीडियो और पोस्टर प्रदर्शित किए गए थे। इसके अलावा, स्टील के उपयोग पर वीडियो और पोस्टर टाउन नगर पालिका, भद्रावती द्वारा परिचालित डिजिटल स्क्रीन में प्रदर्शित किए जाएंगे, जो सिटी बस स्टैंड के सामने स्थित है और जहां 4 जुलाई, 2022 से 10 जुलाई 2022 तक इसे लगभग 10,000 लोगों द्वारा देखे जाने की उम्मीद है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने केके के नाम से मशहूर प्रसिद्ध गायक कृष्णकुमार कुन्नाथ के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने केके के नाम से मशहूर प्रसिद्ध गायक कृष्णकुमार कुन्नाथ के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि उनके गीत सभी आयु वर्ग के लोगों की भावनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला को दर्शाते हैं।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा;
"केके के नाम से मशहूर प्रसिद्ध गायक कृष्णकुमार कुन्नाथ के असामयिक निधन से दुखी हूं। उनके गीतों ने सभी आयु वर्ग के लोगों की भावनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला को दर्शाया है। हम उन्हें उनके गीतों के माध्यम से हमेशा याद रखेंगे। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना। ओम शांति।"
कोयला मंत्रालय
कोयला क्षेत्र 35 फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी  परियोजनाओं के लिए 12500 करोड़ रुपये का निवेश करेगा: श्री प्रल्हाद जोशी
कोयला गैसीकरण परियोजना के लिए निजी कंपनियों को शामिल करने और नवीनतम प्रौद्योगिकी को लाने पर ध्यान केन्द्रित करें
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के लिए 1190 करोड़ के संयुक्त निवेश के साथ दो परियोजनाएं आरंभ की गईं
केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि विशेष रूप से आगामी मॉनसून सीजन के दौरान कोयले की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सीआईएल की सभी सहायक कंपनियों के लिए घरेलू कोयला उत्पादन को बढ़ाना निश्चित रूप से प्राथमिकता होनी चाहिए। मंत्री ने बताया कि 12,500 करोड़ रुपये के अनुमानित पूंजी निवेश के साथ, 35 फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी  परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के तहत महाराष्ट्र के चंद्रपुर में धोपताला ओपन कास्ट माइन की दो परियोजनाओं का उद्घाटन और फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट की आधारशिला रखते हुएश्री जोशी ने कहा कि कोयला मंत्रालय कोयला गैसीकरण परियोजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है और इसमें निजी कंपनियों को शामिल करने तथा आत्मनिर्भर भारत पर फोकस के साथ कोयला गैसीकरण के लिए नवीनतम तकनीक लाने के प्रयास चल रहे हैं।
आज आरंभ की गई दो परियोजनाओं का संयुक्त निवेश 1190 करोड़ रुपये है। बल्लारपुर क्षेत्र की धोपताला ओपनकास्ट खदान की क्षमता प्रति वर्ष 2.50 मिलियन टन कोयले की होगी और इसमें 720.87 करोड़रुपये की लागत आएगी। 53.11 एमटी कोयले के भंडार वाली ओपन कास्ट खदान से प्रत्यक्ष रूप से 795 रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे और परियोजना के लिए भूमि क्षेत्र आवश्यकता 1257.46 हेक्टेयर की है।
वानी क्षेत्र की पहली मील कनेक्टिविटी परियोजना की क्षमता प्रति वर्ष आठ मिलियन टन होगी और इसके विभिन्न खंडों के लिए 471 करोड़ रुपये का निवेश शामिल है। इस विशेष परियोजना के कुछ लाभों में शामिल हैं; कोयला सड़क परिवहन में 12 किमी से अधिक की औसत कमी, कार्बन और सीओ2 उत्सर्जन और टिपर/पे लोडर द्वारा पारंपरिक लोडिंग पर डीजल की खपतमें पर्याप्त कमी।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने समारोह के दौरान कोयला मंत्रालय और कोल इंडिया लिमिटेड से नई कोयला खदानों को शुरू करने के लिए भूमि और अन्य विभागों से मंजूरी प्राप्त करने में वर्तमान विलंब से बचने का आग्रह किया।
कोयला, खान और रेल राज्य मंत्री श्री रावसाहेब पाटिल दानवे ने समारोह को संबोधित करते हुए कोल इंडिया लिमिटेड और वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड से इस वित्तीय वर्ष के लिए कोयला उत्पादन के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने और बिजली क्षेत्र को सुचारू रूप से आपूर्ति करने की अपील की। कोयला मंत्रालय के सचिव,कोल इंडिया लिमिटेड के सीएमडी एवं वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के सीएमडीने भी समारोह को संबोधित किया।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
विश्व स्तर पर उपलब्ध सौर ऊर्जा की विशाल क्षमता का दोहन कर सौर ऊर्जा को सबके लिए सस्ती बनाएं: उपराष्ट्रपति
बढ़ते वैश्विक तापमानऔरजलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों से निबटने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का भरपूर इस्तेमाल पर जोर दिया
भारतीय लोकप्रशासन संस्थान आईआईपीए द्वारा आयोजित 24 वीं सन मीट को संबोधित किया
आईआईपीए ने अपने सदस्य देशों के क्षमता निर्माण के लिए अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधंन के साथ करार किया
उपराष्ट्रपति एम वैंकेया नायडू ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों से कहा है कि वे दुनियाभर में उपलब्ध सौर ऊर्जा की विशाल क्षमता का दोहन कर इसे सबके लिए सस्ती बनाने का काम करें। उन्होंनें जीवाष्म स्रोतों पर निर्भरता घटाने के लिए अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधंन-आईएसए के सदस्य देशों से सौर संसाधनों और उससे जुड़ी प्रौद्योगिकी विकसित करने की भी अपील की है।
श्री नायडू ने आज नयी दिल्ली में 24 वें सन मीट के उद्धाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा से न केवल ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी बल्कि इससे पर्यावरण सरंक्षण के साथ ही प्रदूषण घटाने में भी मदद मिलेगी। सन मीट का आयोजन भारतीय लोकप्रशासन संस्थान द्वारा किया गया है।
उपराष्ट्रपति ने बढ़ते वैश्विक तापमान तथा जलवायु परिवर्तन के मानव जीवन पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसे में विकास की प्रक्रिया में पर्यावरण संरक्षण का पूरा ख्याल रखा जाना बेहद जरुरी हो गया है। उन्होंने कहा कि सभी देशों को चाहिए कि वे पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण तथा बढ़ते वैश्विक तापमान और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निबटने के लिए अपने नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का भरपूर इस्तेमाल करें। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वह चाहते हैं कि हर घर, हर संस्थान और हर संगठन के पास अपनी बिजली मांग को पूरा करने तथा कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए छतों पर खुद के सौर पैनल होने चाहिए।
उपराष्ट्रपति ने भारत के पास सौर ऊर्जा क्षेत्र में अग्रणी बनने की अपार क्षमता कहा हवाला देते हुए देश में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के विकास के तरीकों पर प्रसन्नता व्यक्त की।
उपराष्ट्रपति ने भारत और फ्रांस को अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का संस्थापक सदस्य बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद के संयुक्त प्रयासों से ही जलवायु परिवर्तन से निबटने और जीवाष्म ईंधन के स्थान पर नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को मूर्त रूप दिया जा सका। उन्होंने कहा कि यह गठबंधन संयुक्त राष्ट्र के क्लाइमेट एक्शन टाइम टू एक्ट नाउ के सपने को साकार करने में काफी मददगार होगा।
श्री नायडू ने कहा कि आईएसए का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन तथा प्रौद्योगिकी लागत को कम करना और 2030 तक सौर ऊर्जा के क्षेत्र में 1000 अरब डॉलर का निवेश जुटाना है। उन्होंने आईआईपीए और आईएसए के बीच किए गए करार पर खुशी जाहिर की। इस अवसर पर बोत्सवाना उपराष्ट्रपति तथा बिजली,नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा,कौशल विकास तथा उद्यमिता राज्यमंत्री श्री आर के सिंह की मौजूदगी में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ। सम्मेलन में आईएसए के 50 से ज्यादा सदस्य देश शामिल हुए।
इस अवसर पर भारतीय लोकप्रशासन संस्थान के अध्यक्ष टीएन चतुर्वेदी, उपराष्ट्रपति के सचिव डॉ आईवी सुब्बा राव, आईआईपीए के उपाध्यक्ष श्री शेखर दत्त, आईएसए के महानिदेशक उपेन्द्र त्रिपाठी तथा आईआईपीए के निदेशक श्री सुरेन्द्र नाथ त्रिपाठी भी उपस्थित थे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के हापुड़ की केमिकल फैक्ट्री में हुई दुर्घटना में लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के हापुड़ की एक केमिकल फैक्ट्री में हुई एक दुर्घटना में लोगों की मौत पर गहरा दुःख व्यक्त किया है।
अपने एक ट्वीट में, प्रधानमंत्री ने कहा:
“उत्तर प्रदेश के हापुड़ की केमिकल फैक्ट्री में हुआ हादसा हृदयविदारक है। इसमें जिन लोगों को जान गंवानी पड़ी है, उनके परिजनों के प्रति मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। घायलों के इलाज और दूसरी हर संभव सहायता में राज्य सरकार तत्परता से जुटी है: PM”
पर्यटन मंत्रालय
केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्री किशन रेड्डी ने कोलवा बीच पर पर्यटक सुविधा केंद्र और सार्वजनिक जन-सुविधाएं स्थल का उद्घाटन किया
दक्षिण गोवा में समुद्र तट पर बड़े पैमाने पर ढांचागत विकास होगा
केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्री किशन रेड्डी ने विकास परियोजनाओं की शुरूआत की
केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने आज दक्षिण गोवा में कोलवा बीच पर पर्यटक सुविधा केंद्र, सार्वजनिक जन-सुविधाएं और चेंजिंग रूम का उद्घाटन किया। इसका निर्माण भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वदेश दर्शन योजना के तहत तटीय सर्किट II परियोजनाओं के विकास के हिस्से के रूप में किया गया है।
केंद्रीय मंत्री ने कोलवा बीच के पास कोलवा रेजीडेंसी में आयोजित एक समारोह में कोलवा और बेनौलिम समुद्र तटों पर पर्यटन बुनियादी ढांचे के विकास कार्यों,पार्किंग तथा अलंकरण और दक्षिण गोवा में समुद्र तटों पर सार्वजनिक जन-सुविधाओं के निर्माण के लिए आधारशिला का अनावरण किया।
गोवा में कोलवा और बेनौलिम समुद्र तट दुनिया के प्रसिद्ध समुद्र तटों में शामिल हैं। गोवा के तटीय क्षेत्र पर स्थित इन समुद्र तटों पर पूरे साल घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के पर्यटक आते हैं। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना–II के तहत फंड स्वीकृत किया है क्योंकि इन क्षेत्रों में उचित विकास,उन्नयन योजना,इसे नए रूप में सजाने की जरूरत है। इससे गोवा में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सभी पर्यटन सुविधाओं को समायोजित किया जा सकता है।
विकासात्मक परियोजनाओं में वाहनों के लिए पार्किंग सुविधाएं,सड़कों का चौड़ीकरण और चेंजिंग रूम, लॉकर के साथ शौचालय ब्लॉक का निर्माण शामिल है। यहां विकास कार्य स्वदेश दर्शन तटीय सर्किट थीम के हिस्से के रूप में किए जाते हैं।
इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री एवं पर्यटन मंत्री श्री मनोहर  अजगांवकर,बेनौलिम के विधायक श्री चर्चिल अलेमाओ,जीटीडीसी के विधायक एवं अध्यक्ष श्री दयानंद सोपटे और राज्य एवं केंद्र सरकार के अधिकारी उपस्थित थे।
स्वदेश दर्शन योजना भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की थीम आधारित पर्यटन सर्किट के एकीकृत विकास के लिए शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इस योजना का उद्देश्य देश में थीम आधारित पर्यटन सर्किट का एकीकृत विकास करना है। इस योजना की परिकल्पना भारत सरकार की स्वच्छ भारत अभियान, स्किल इंडिया,मेक इन इंडिया आदि जैसी अन्य योजनाओं के साथ तालमेल बिठाते हुएपर्यटन उद्योग को रोजगार सृजन कर्ताऔर आर्थिक विकास में तेजी लाने वाला कारक बनाने के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों के साथ मिलकर पर्यटन क्षेत्र को अपनी क्षमता का एहसास करने में सक्षम बनाने के लिए की गई है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में रूसी संघ के राष्ट्रपति से मुलाकात की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन  की 22वीं बैठक के मौके पर आज रूसी संघ के राष्ट्रपति महामहिम श्री व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की।
दोनों नेताओं ने विभिन्न स्तरों पर संपर्कों सहित द्विपक्षीय संबंधों में निरंतर प्रगति की सराहना की। राष्ट्रपति पुतिन ने इस महीने की शुरुआत में व्लादिवोस्तोक में आयोजित पूर्वी आर्थिक मंच में प्रधानमंत्री के वीडियो-संदेश की सराहना की।
दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ-साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। वर्तमान भू-राजनैतिक स्थिति से उत्पन्न चुनौतियों के संदर्भ में वैश्विक खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और उर्वरकों की उपलब्धता पर भी चर्चा हुई।
यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के संदर्भ में, प्रधानमंत्री ने शत्रुता को शीघ्र समाप्त करने और बातचीत एवं कूटनीति को अपनाने की जरूरत के अपने आह्वान को दोहराया।
इस साल, जोकि द्विपक्षीय राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ का वर्ष है, दोनों नेताओं की यह पहली मुलाकात थी। दोनों नेता एक–दूसरे के साथ संपर्क में बने रहने पर सहमत हुए।
रक्षा मंत्रालय
आईएनएस सतपुड़ा ने रिम्पैक - 2022 के दौरान प्रशांत महासागर में अपने पेशेवर कौशल का प्रदर्शन किया
अमेरिका के हवाई में 22 दिन चलने वाले बहुपक्षीय युद्धाभ्यास रिम्पैक-22 के समुद्री चरण के पूरा होने पर दिनांक 2 अगस्त 2022 को आईएनएस सतपुड़ा ने हवाई, यूएसए में पर्ल हार्बर में प्रवेश किया । इस जहाज ने विदेशी युद्धपोतों पर भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टर की क्रॉस-डेक लैंडिंग और समुद्र में रेपलेनिशमेंट करने के अलावा, समुद्री चरण के दौरान प्रशांत महासागर में बहु-राष्ट्रीय नौसेनाओं के साथ पनडुब्बी रोधी, युद्धपोत-रोधी और वायु-रोधी युद्धाभ्यासों में भाग लिया ।
रिम्पैक-22 के समुद्री चरण को तीन उप-चरणों में विभाजित किया गया था जिसमें जहाजों ने पहले दो उप-चरणों के दौरान बुनियादी और उन्नत स्तर के एकीकरण अभ्यास किए । इस कार्यक्रम का समापन थिएटर स्तर के बड़े फ़ोर्स टैक्टिकल अभ्यास के साथ हुआ । इस अभ्यास में एक विमान वाहक बैटल ग्रुप, पनडुब्बियां, समुद्री टोही विमान, मानव रहित विमान, दूर से संचालित होने वाले सरफेस शिप्स और बहुराष्ट्रीय नौसेनाओं के विशेष बलों के साथ जॉइंट ऑपेरशन सहित अम्फिबिस फ़ोर्स लैंडिंग ऑपरेशन का आयोजन किया गया ।
भारतीय तट से 9000 समुद्री मील दूर रिम्पैक-22 में आईएनएस सतपुड़ा की भागीदारी दुनिया के किसी भी हिस्से में संचालित करने के लिए भारतीय नौसेना की क्षमता का प्रमाण है । रिम्पैक-22 सबसे बड़े बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यासों में से एक है जिसमें भारतीय नौसेना भाग लेती है और इस वर्ष के अभ्यास में 26 देशों की भागीदारी हुई है जिसमें 38 सरफेस शिप्स, 09 लैंड फोर्सेज़, 31 मानव रहित सिस्टम्स, 170 विमान और 2,500 से अधिक सैन्यकर्मी शामिल हैं ।
आईएनएस सतपुड़ा एक स्वदेश में डिजाइन और निर्मित 6000 टन गाइडेड मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट है । जहाज विशाखापत्तनम स्थित पूर्वी बेड़े का एक हिस्सा है और भारत की आजादी के 75 वें वर्ष में लंबी दूरी की अभियानगत तैनाती के लक्ष्य के साथ तैनात है ।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
राज्यसभा ने आज कारगिल विजय दिवस की 24वीं वर्षगांठ पर श्रद्धांजलि अर्पित की
उपराष्ट्रपति ने देश के सैनिकों के अदम्य साहस की प्रशंसा की
"उनकी बहादुरी की गाथा हमें लगातार प्रेरित करती रहती है"– उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति श्री जगदीप धनखड़ ने आज उच्च सदन में कारगिल विजय दिवस की 24वीं वर्षगांठ के अवसर पर देश के बहादुर सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की।
अपने वक्तव्य में, उपराष्ट्रपति ने उन सैनिकों के अदम्य साहस और बहादुरी की प्रशंसा की, जिन्होंने दुर्गम इलाकों और बहुत प्रतिकूल मौसम की स्थितियों पर नियंत्रण प्राप्त करने में अदम्य साहस और अनुकरणीय वीरता का प्रदर्शन करते हुए दुश्मन को परास्त किया। उन्होंने कहा- “उनकी बहादुरी की गाथा हमें प्रतिदिन राष्ट्र की सेवा करने के लिए लगातार प्रेरित और उत्साहित करती रहती है।”
शहीद सैनिकों के उल्लेखनीय बलिदान को मान्यता देते हुए उपराष्ट्रपति ने सभी नागरिकों से भारत को अपने सभी प्रयासों में सबसे आगे रखने के लिए अपने आप को पुन: समर्पित करने का आह्वान किया।
सशस्त्र बलों के जवानों को नमन करते हुए, श्री धनखड़ ने कर्तव्य के प्रति उनके अटूट समर्पण और प्रतिबद्धता की सराहना की।
राज्यसभा के सभी सदस्यों ने शहीदों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए इन वीर जवानों की स्मृति में सदन में मौन रखा।
राज्यसभा में उपराष्ट्रपति का पूरा वक्तव्य देखने के लिए यहां क्लिक करें:
मंत्रिमण्डल
कैबिनेट ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि  स्कीम के तहत 1 अप्रैल, 2020 से असम एवं मेघालय राज्यों तथा जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के लाभार्थियों के संबंध में डेटा की आधार सीडिंग की अनिवार्य आवश्यकता में ढील के विस्तार को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम-किसान स्कीम के तहत असम एवं मेघालय राज्यों तथा जम्मू एवं कश्मीर और लद्वाख केंद्र शासित प्रदेशों के लाभार्थियों को उन्हें लाभ जारी किए जाने के लिए डेटा की आधार सीडिंग की अनिवार्य आवश्यकता में 31 मार्च, 2021 तक ढील देने को अपनी मंजूरी दे दी है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि  स्कीम माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 24 फरवरी, 2019 को लांच की गई थी। इस स्कीम का उद्वेश्य कुछ विशेष अपवर्जनों के अधीन, खेती भूमि के साथ देश भर में सभी भूस्वामी कृषक परिवारों को आय सहायता उपलब्ध कराना है। इस स्कीम के तहत, 6000 रुपये प्रति वर्ष की राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में चार-चार महीने पर2000 रुपये प्रत्येक की तीन किस्तों में जारी की जाती है। यह योजना 1 दिसंबर, 2018 से प्रभावी है। 1 दिसंबर, 2019 से असम एवं मेघालय राज्यों तथा जम्मू एवं कश्मीर और लद्वाख केंद्र शासित प्रदेशों के मामलों को छोड़कर, जिन्हें बेहद मामूली आधार पैठ के कारण इस आवश्यकता से 31 मार्च, 2020 तक रियायत दी गई है, लाभ की राशि केवल पीएम-किसान पोर्टल पर राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा अपलोड किए गए लाभार्थियों के आधार सीडेड डेटा के जरिये ही जारी की जाती है।
ऐसा आकलन किया गया है कि असम एवं मेघालय राज्यों तथा जम्मू एवं कश्मीर और लद्वाख केंद्र शासित प्रदेशों के लाभार्थियों के डेटा की आधार सीडिंग के कार्य को पूरा करने में अभी बहुत अधिक समय लगेगा और अगर डेटा की आधार सीडिंग की अनिवार्य आवश्यकता में ढील को और विस्तार न दिया गया तो इन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लाभार्थी 1 अप्रैल, 2020 के बाद से इस स्कीम का लाभ उठाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे।
इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में लाभार्थी किसानों की कुल संख्या, जिन्हें 8.4.2020 तक कम से कम एक किस्त का भुगतान किया गया है, असम में 27,09,586 लाभार्थी हैं, मेघालय में 98,915 लाभार्थी हैं और लद्वाख सहित जम्मू एवं कश्मीर में 10,01,668 लाभार्थी हैं।
एएम/एसकेजे
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खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
भारत के प्लांट-बेस्ड खाद्य क्षेत्र में अपार संभावनाएं : खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्यमंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल
प्लांट बेस्ड फूड्स इंडस्ट्री एसोसिएशन  के एक प्रतिनिधिमंडल ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्यमंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल से मुलाकात की।
एसोसिएशन के कार्यकारी निदेशक, श्री संजय सेठी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने श्री पटेल को भारत में तेजी से उभरते प्लांट बेस्ड खाद्य क्षेत्र की स्थिति के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि प्लांट बेस्ड खाद्य बाजार वर्ष 2025 में 77.8 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है।
बैठक में देशभर से आए विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि और उद्योगपति शामिल हुए। बैठक में प्लांट बेस्ड फूड इंडस्ट्री को प्रोत्साहित करने पर चर्चा हुई। श्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने बैठक में आए प्रतिनिधि मंडल से प्लांट बेस्ड फूड्स इंडस्ट्रीज़ क्षेत्र में गति लाने को लेकर सुझाव मांगे और प्रतिनिधि मंडल को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वार हरसंभव सहयोग का भरोसा दिया। उन्होंने इस क्षेत्र को गति देने और आगामी महीनों में उचित सुझावों के साथ फिर से बैठक करने को कहा। उन्होंने कहा कि केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार लगातार आत्मनिर्भर भारत और युवाओँ के लिए रोजगार सृजन की दिशा में कार्य कर रही है।
केंद्रीय राज्यमंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने PBFIA को कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स पर चर्चा करने के लिए मंत्रालय के साथ एक विशेष बैठक करने के दिशा-निर्देश भी दिए और उद्योग के लिए प्रमुख शहरों के बीच दैनिक पार्सल संचालन को सुचारू किए जाने जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत में कोविड-19 से मृत्यु दर  1 अप्रैल के बाद से आज सबसे कम 2.23% है
कोविड से ठीक होने वालों की संख्या तेजी से दस लाख के करीब पहुंचने वाली है
पिछले 24 घंटों में 35,000 से लोग ठीक हुए
केंद्र और राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकारों द्वारा ‘टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट’ यानी ‘परीक्षण, पता लगाना और उपचार’ की रणनीति के प्रभावी रूप से समन्वित कार्यान्वयन ने वैश्विक परिदृश्य की तुलना में भारत में मृत्यु दर को  निम्न स्तर पर बनाए रखना सुनिश्चित किया है और यह लगातार घटता जा रहा है।
कोविड-19 बीमारी से मृत्यु दर  आज 2.23% है और यह 1 अप्रैल, 2020 के बाद सबसे कम है।
कोविड की रोकथाम के लिए प्रभावी नियंत्रण कार्यनीति, बड़े स्तर पर और तेजी से परीक्षण और देखभाल दृष्टिकोण के समग्र मानक के आधार पर मानकीकृत नैदानिक प्रबंधन प्रोटोकॉल के सफल कार्यान्वयन से न केवल मृत्यु दर  को कम दर पर सीमित रखने में मदद मिली बल्कि इसके परिणामस्वरूप लगातार छठे दिन भी प्रति दिन 30,000 से अधिक लोगों के ठीक होने का सिलसिला जारी है।
कोविड बीमारी से ठीक होने वाले लोगों की कुल संख्या बड़ी तेजी से दस लाख के पास पहुंच रही है। पिछले 24 घंटों में 35,286 रोगियों के ठीक होने के बाद अस्पताल से छुट्टी मिलने के साथ ही अब तक ठीक होने वाले मरीजों की कुल 9,88,029 हो गई है। कोविड-19 मरीजों के बीच ठीक होने की दर एक नई ऊंचाई 64.51% पर पहुंच गई है।
कोविड से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में इस तरह की लगातार वृद्धि के साथ ठीक होने वाले लोगों और कोविड-19 के सक्रिय मामलों के बीच की खाई वर्तमान में 4,78,582 है। सक्रिय मामले  चिकित्सकीय देखरेख में हैं।
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी मुद्दों, दिशा-निर्देशों एवं परामर्शों पर सभी प्रामाणिक और अद्यतन जानकारी के लिए कृपया नियमित रूप से https://www.mohfw.gov.in/ और @MoHFW_INDIA देखें।
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी सवाल technicalquery.covid19[at]gov[dot]in और अन्य सवाल ncov2019[at]gov[dot]in एवं @CovidIndiaSeva पर भेजे जा सकते हैं।
कोविड-19 को लेकर यदि कोई सवाल हो तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबर: + 91-11-23978046 या 1075  पर कॉल करें। राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के हेल्पलाइन नंबरों की सूची भी https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf पर उपलब्ध है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 197.63 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 7.07 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड 19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी,2021 को प्रांरभ हुआ था। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,97,63,11,575
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शेष टीके
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7,07,24,170
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 197.63 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 7.07 करोड़  से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
शिक्षा मंत्रालय
केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने नई शिक्षा नीति- 2020 के कार्यान्वयन की समीक्षा की
केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ’ ने नई शिक्षा नीति - 2020 के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की।
श्री पोखरियाल ने नीति के बाधा रहित कार्यान्वयन के समन्वय के लिए सभी संबंधित मंत्रालयों में नोडल व्यक्तियों की नियुक्ति का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में इस के कार्यान्वयन के लिए चिन्हित सभी 181 कार्यों के लिए, प्रत्येक कार्य का नेतृत्व स्वयं टीम लीडर को करना चाहिए।
उन्होंने बताया कि सरकार खुले विश्वविद्यालयों की अवधारणा से अलग जल्द ही आभासी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। इससे उच्च शिक्षा में वांछित जीईआर प्राप्त करने में मदद मिलेगी जिसकी नई नीति में परिकल्पना की गई है।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी मंच  को यूजीसी/ एआईसीटीई में वरीयता दी जानी चाहिए और इस पर तुरंत काम शुरू करना चाहिए। केन्द्रीय मंत्री ने मातृभाषाओं में उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग तकनीक का उपयोग करने का आह्वान किया।
श्री पोखरियाल ने कहा कि स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम की ब्रांडिंग व्यापक स्तर पर की जानी चाहिए। उन्होंने स्टेइन इंडिया कार्यक्रम के लिए गठित समिति को मिशन मोड में काम करने और 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा। उन्होंने कहा कि समिति को चाहिए कि वह इस बात का पता लगाए कि आखिर भारतीय छात्र पढ़ाई के लिए विदेश क्यों चले जाते है।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने आज सुबह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का कार्यभार संभाला
श्री रिजिजू ने महत्वपूर्ण मंत्रालय सौंपने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद दिया : कहा- मंत्रालय विकसित भारत के 2047 विजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा
आने वाले दिनों में वह सम्पूर्ण ‘’मौसम पूर्वानुमान प्रणाली’’ को फिर से व्यवस्थित करने के लिए काम करेंगे : श्री किरेन रिजिजू
केंद्रीय मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने आज सवेरे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने महत्वपूर्ण मंत्रालय सौंपने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि मंत्रालय विकसित भारत के 2047 विजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
कार्यभार ग्रहण करने के बाद श्री रिजिजू ने कहा कि उनकी प्राथमिकता समृद्ध खनिजों वाले पॉलीमेटेलिक नोडयूल्स की खोज के लिए प्रधानमंत्री की प्रमुख योजना डीप ओशन मिशन लागू करने की होगी।
उन्होंने कहा कि वह इस बात पर ध्यान देंगे कि मंत्रालय के प्रत्येक निर्णय का प्रभाव जन साधारण पर पड़े क्योंकि वे चीजों को सरल और सुलभ बनाने में विश्वास रखते हैं।
श्री रिजिजू ने आईएमडी सहित मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा संक्षिप्त प्रस्तुति की भी अध्यक्षता की और घोषणा की कि आने वाले दिनों में वह संपूर्ण ‘’मौसम पूर्वानुमान प्रणाली’’ को फिर से व्यवस्थित करने के लिए काम करेंगे।
मंत्री महोदय ने यह भी कहा कि उन्हें स्कूल के दिनों से ही गूगल अर्थ, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान तथा कॉर्टोग्राफी में रूचि थी और उन्हें अपने नए अवतार में काम करने में आनंद आएगा।