विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
मध्य प्रदेश विज्ञान सम्मेलन में एसटीआई इकोसिस्टम को मजबूत करने की प्राथमिकताएं और रणनीतियां विकसित करने में राज्यों की भूमिका पर जोर दिया गया
मध्य प्रदेश विज्ञान सम्मेलन और एक्सपो 2021 में राष्ट्रीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार  पारिस्थितिकी तंत्र  को मजबूत करने के लिए प्राथमिकताएं तय करने, ध्यान केंद्रित करने और रणनीतियां विकसित करने में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रमुख भूमिका पर प्रकाश डाला गया। यह सम्मेलन 22 दिसंबर से 25 दिसंबर तक चलेगा।
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान  इंदौर में केंद्र-राज्य एसटीआई समन्वय को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल देते हुए भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के वरिष्ठ सलाहकार और प्रमुख डॉ. अखिलेश गुप्ता ने कहा, ’’ राज्यों को एसटीआई में केंद्र-राज्य समन्वय और सहयोग तंत्र को मजबूत करने के बड़े लक्ष्य की दिशा में अपनी नीतियों को पंक्तिबद्ध करने में सक्रिय होने की सख्त जरूरत है।’’
डॉ. गुप्ता ने अपनी ऑनलाइन वार्ता के दौरान आत्मानिर्भर भारत को साकार करने के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार  क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा हाल के वर्षों में उठाए गए कदमों पर प्रकाश डाला।
हाल के वर्षों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में भारत के विकास की एक समग्र तस्वीर पेश करते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने एसटीआई में उल्लेखनीय प्रगति की है और विगत 10 वर्षों के दौरान देश में अनुसंधान और विकास पर सकल खर्च  में तीन गुनी वृद्धि हुई है। इसके साथ, भारत विज्ञान जर्नल के प्रकाशन के मामले में दुनिया में तीसरे पायदान पर है जबकि सबसे ज्यादा एसटीईएम स्नातकों की तादाद के मामले में दूसरे स्थान पर है। वहीं यूनिकॉर्न की संख्या के मामले में भारत का स्थान विश्व में चैथा जबकि स्टार्टअप की संख्या में तीसरा है।
उन्होंने कहा,’’प्रमुख क्षेत्रों में अच्छी प्रगति के बावजूद, सुधार की बहुत गुंजाइश है। शोध प्रकाशनों की गुणवत्ता के मामले में भारत विश्व स्तर पर 9वें और पेटेंट फाइलिंग में भी 9वें पायदान पर है। शोध में महिलाओं की भागीदारी सिर्फ 18.7 फीसदी है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग में भारत 46वें पायदान पर पहुंच गया है। हमें अगले 5 वर्षों में शीर्ष 10 में आने के लिए इनमें और सुधार लाने की आवश्यकता है।’’
उन्होंने 2020-21 में तैयार की गई 4 नई एसटीआई संबंधित नीतियों के बारे में बताया, जिनमें वैज्ञानिक सामाजिक उत्तरदायित्व  पर नीति, सृजन, उपयोग, पहुंच, साझेदारी, रखरखाव की सुविधा के लिए और अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना का निपटान, उदारीकृत भू-स्थानिक दिशानिर्देश के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान अवसंरचना साझा रखरखाव और नेटवर्क  पर नीति निर्माण, भू-स्थानिक डेटा और भू-स्थानिक डेटा सेवाओं तथा मानचित्रण के अधिग्रहण और उत्पादन के लिए नीति तथा एसटीआई के नेतृत्व वाले आर्थिक विकास के लिए भारत के विजन का निर्माण करने वाली 5वीं विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति  शामिल है।
एक नई विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति की आवश्यकता पर बल देते हुए ”डॉ गुप्ता ने कहा,“एसटीआई में 2013 में अंतिम नीति निर्माण के बाद से अभूतपूर्व प्रगति हुई है। प्रासंगिकता, क्षेत्र और पैमाने के संदर्भ में हाल के दिनों में तेजी से आए बदलाव और परिवर्तन लाने वाली तथा प्रभावशाली प्रौद्योगिकियों का विकास हुआ है फिर भी ’आत्मनिर्भर भारत’ को साकार करने के लिए सरकार, शिक्षाविदों और उद्योग के बीच मजबूत एसटीआई गठजोड़ की जरूरत है। हमें स्वदेशी प्रौद्योगिकियों पर भी ध्यान देने और जमीनी स्तर पर नवाचार को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।’’
उन्होंने बताया, ’’पांचवां एसटीआईपी देश में किसी भी राष्ट्रीय नीति निर्माण के लिए शायद अब तक का सबसे बड़ा, व्यापक, तीव्र और सबसे गहन कवायद रहा है। एसटीआईपी-2020 शायद पहली ऐसी नीति है जिसमें मसौदे पर पहले परामर्श प्रक्रिया में राज्यों और प्रवासी भारतीयों को सीधे तौर पर शामिल किया गया है। इस कवायद में क्षेत्र, आयु, लिंग, शिक्षा, आर्थिक स्थिति आदि के संदर्भ में अच्छी तरह से वितरित भागीदारी रही है। संपादकीय/प्रारूपण कार्य समेत पूरी निर्माण प्रक्रिया में लिंग संतुलन को बनाए रखा गया जिसमें 40 फीसदी सदस्य महिलाएं थीं।’’
डॉ. गुप्ता ने बताया कि भारत की एसटीआई खुली पहुंच नीति, राष्ट्रीय डेटा साझाकरण नीति को मजबूत बनाने, अगले 5-8 वर्षों के दौरान पूर्णकालिक समकक्ष शोधकर्ताओं को दोगुना या तिगुना करने, युवा वैज्ञानिकों और शोध छात्रों को प्रोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित करने, प्रौद्योगिकी स्वदेशीकरण और जमीनी स्तर पर नवाचार को प्रोत्साहन देना तथा उन्हें बाजार स्तर पर ले जाने के साथ-साथ समता और समावेश की प्रमुख चिंताओं को दूर करने से संबंधित है। चुनौतियों में विज्ञान संचार को मुख्यधारा में लाना, एनईपी-2020 के साथ एसटीआईपी-2020 का तालमेल और गठबंधन, राज्य-स्तरीय आरएंडडी तथा नवाचार प्रणाली को मजबूत करना और केंद्र-राज्य भागीदारी और गठजोड़ बनाना शामिल है।
उन्होंने केंद्र-राज्य एसटीआई समन्वय को मजबूत करने के लिए एसएंडटी पर मध्य प्रदेश की परिषद को प्रोत्साहित किया और एमपी के एसटीआई पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तृत चित्रण करने के साथ-साथ समग्र परामर्श के माध्यम से एमपी-एसटीआईपी का मसौदा विकसित करने में डीएसटी, भारत सरकार की मदद करने जैसे कई कदम सुझाए।
एमजी/एएम/पीकेजे/वाईबी
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