उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
पीएमजीकेएवाई-2 के तहत,राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों ने अब तक कुल 44.08 एलएमटी खाद्यान्न उठाया, जुलाई में 47.38 करोड़ लाभार्थियों के बीच 23.69 एलएमटी खाद्यान्न वितरित किया गया
कुल खाद्यान्न भंडार:
भारतीय खाद्य निगम की दिनांक 03.08.2020 की रिपोर्ट के अनुसार, एफसीआई के पास अभी242.87 एलएमची चावल और 516.54 एलएमटी गेहूं का भंडार है। इस तरह कुल 759.41 एलएमटी खाद्यान्न का भंडार उपलब्ध है। एनएफएसए, पीएमजीकेएवाईऔर अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत एक महीने के लिए लगभग 95 एलएमटी खाद्यान्न की आवश्यकता होती है।
लॉकडाउन के बाद से,लगभग 139.97 एलएमटी खाद्यान्न उठाया गया हैं और 4999 रेल रेकों के माध्यम से इसे भेजा गया है। 30 जून, 2020 तक कुल 285.07एलएमटी खाद्यान्नों का परिवहन किया गया है और इसमें से 13.89 एलएमटी खाद्यान्न पूर्वोत्तर राज्यों में पहुंचाया गया है। 1 जुलाई,2020 से, 47.71 एलएमटीखाद्यान्न उठाया गया और इसे 1704 रेल रेकों के माध्यम से पहुंचाया गया है। रेल मार्ग के अलावा,सड़कों और जलमार्गों के माध्यम से भी खाद्यान्नों का परिवहन किया गया। 1 जुलाई,2020 से अब तक कुल 91.02 एलएमटी खाद्यान्न का परिवहन किया गया है। 1 जुलाई, 2020 से कुल 3.92 एलएमटी खाद्यान्न पूर्वोत्तर राज्यों में पहुंचाया गया है।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना -1
खाद्य अनाज :
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना-1 के तहत,3 महीने अप्रैल,मई और जून 2020 के लिएकुल 119.5 एलएमटी खाद्यान्न  की आवश्यकता थी,जिसमें से 101.51 एलएमटी चावल और 15.01% गेहूं को विभिन्न राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उठाया गया है। कुल 117.08 एलएमटी खाद्यान्न उठाया गया है। अप्रैल 2020 के महीने में, 37.43एलएमटी खाद्यान्न 74.86 करोड़ लाभार्थियों को वितरित किया गया है, मई 2020 में कुल 37.43 एलएमटी  खाद्यान्न 74.82 करोड़ लाभार्थियों को वितरित किया गया और जून 2020 में 36.19एलएमटी खाद्यान्न 72.38 करोड़ लाभार्थियों को वितरित किया गया है । तीन महीनों में कुल औसत वितरण लगभग 93 प्रतिशत है।
दलहन:
जहां तक दालों की बात है तो अप्रैल, मई और जून के तीन महीनों के लिए कुल 5.87 एलएमटी दाल की जरूरत थी। राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक कुल 5.83 एलएमटी दलहन भेजा गया है जिसमें से 5.80 एलएमटी दलहन राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में पहुंच गया है,जबकि 5.21 एलएमटी दालों का वितरण कर दिया गया है। अप्रैल 2020के महीने में, 18.74 करोड़ परिवारों को दालें दी गई हैं, मई 2020 में 18.72 करोड़ परिवारों को और जून 2020मेंअब तक 14.53करोड़ परिवारों को  दालें दी गई हैं। तीन महीनों में दालों का कुल औसत वितरण लगभग 89प्रतिशत है।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना -2:
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्ना योजना-2 एक जुलाई 2020 से शुरू की गई हैजो नवंबर 2020 तक जारी रहेगी। इस अवधि के दौरान,कुल 201 एलएमटी खाद्यान्न 81 करोड़ लाभार्थियों के बीच वितरित किया जाएगा। साथ ही कुल 19.4 करोड़ परिवारों के बीच 12 एलएमटी साबूत चना भी वितरित किया जाएगा।
खाद्य अनाज :
जुलाई से नवंबर 2020 तक की 5 महीने की अवधि के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पीएमजीकेएवाई -2 के लिए कुल 201.08 एलएमटी खाद्यान्न आवंटित किया गया है। इसमें 91.14 एलएमटी गेहूं और 109.94 एलएमटी चावल शामिल हैं। अब तक कुल 44.08 एलएमटी खाद्यान्न का उठाव किया गया है और राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को 23.80 एलएमटी खाद्यान्न का वितरण कर दिया गया है। जुलाई 2020 में,राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कुल 23.69 एलएमटी  खाद्यान्न 47.38 करोड़ लाभार्थियों  के बीच वितरित किया गया है। भारत सरकार पीएमजीकेएवाई-2 के लगभग 76,062 करोड़ रुपये का सौ फीसदी भार वहन कर रही है। 4 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को गेहूं, 15 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को चावल आवंटित किया गया है और शेष 17 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को चावल और गेहूं दोनों आवंटित किए गए हैं।
चना:
अगले पांच महीनों के लिए कुल 12 एलएमटी चने की जरूरत है। कुल 1.09 एलएमटी चना दाल भेजी गई है और इसमें से 50,576 एमटी चना दाल राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में पहुंच चुकी है। भारत सरकार इस योजना के तहत लगभग 6849 करोड़ रुपये का 100% वित्तीय भार वहन कर रही है। 03.08.2020 तक के हिसाब से स्टॉक में कुल 10.28 एलएमटी दालें उपलब्ध हैं। लगभग 21.55 एलएमटी चना पीएसएस स्टॉक में और 1.28 एलएमटी चना पीएसएफ स्टॉक में उपलब्ध है।
प्रवासी मजदूरों को खाद्यान्न वितरण: 
भारत सरकार ने आत्म-निर्भर भारत पैकेज के तहत यह निर्णय लिया था कि 8करोड़ वैसे प्रवासी मजदूरों, जगह-जगह फंसे हुए और जरूरतमंद परिवारों को 8 एलमटी खाद्यान्न वितरित किया जाएगा,जो एनएफएसए या राज्य योजना पीडीएस कार्ड के दायरे में नहीं आते हैं।मई और जून के महीने में प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न सभी प्रवासियों को मुफ्त में वितरित किया जाना था। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने 6.39एलएमटी खाद्यान्न का उठाव कर लिया है। राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों ने 2.46 एलएमटी खाद्यान्न  लाभार्थियों को वितरित किया है।
भारत सरकार ने अमुमानित 1.96 करोड़ प्रवासी परिवारों के लिए 39,000 मीट्रिक टन चना स्वीकृत किया है। एनएफएसए या राज्य योजना पीडीएस कार्ड के तहत नहीं आने वाले अनुमानित 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों,अस्थायी जगहों पर फंसे हुए और जरूरतमंद परिवारों को मई और जून के महीने में प्रति परिवार 1 किलो चना / दाल मुफ्त में दी जाएगी। चना / दाल का यह आवंटन राज्यों की आवश्यकता के अनुसार किया जा रहा है। लगभग 33,745 मीट्रिक टन चना राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में भेजा गया है। विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा कुल 33,388 मीट्रिक टन चना उठाया गया है। कुल 15,526 एमटी चना राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा वितरित किया गया है।
भारत सरकार इस योजना के तहत खाद्यान्नों के लिए 3,109 करोड़ रुपये और चने के लिए 280 करोड़ रुपये का सौ फीसदी आर्थिक भार वहन कर रही है।
खाद्य अनाज की खरीद:
अब तक कुल 389.77 ओलएमटी गेहूं और 752.58 एलएमटी चावल  की खरीद की गई।
वन नेशन वन राशन कार्ड:
01 अगस्त 2020तक,वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में चार और राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश - मणिपुर, नागालैंड,उत्तराखंड और जम्मू -कश्मीर को शामिल किया गया। इसके साथ ही वन नेशन वन राशन कार्ड योजना 24 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों- अर्थात् आंध्र प्रदेश, बिहार,दमन और दीव ,गोवा,गुजरात,हरियाणा,हिमाचल प्रदेश,जम्मू-कश्मीर,झारखंड,केरल, कर्नाटक,मध्य प्रदेश,महाराष्ट्र,मणिपुर,मिजोरम, नगालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, उत्तराखंड,उत्तर प्रदेश,तेलंगाना और त्रिपुरा में लागू हो गया है। 31 मार्च 2021 तक, शेष राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जोड़ दिया जाएगा।
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क्रम संख्या
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राज्य
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ईपीओएस का प्रतिशत
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आधार युक्त राशन कार्ड 
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योजना में शामिल होने की अनुमानित तिथि
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1
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अंडमान एवं निकोबार
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96 %
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98%
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1 अगस्त, 2020
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2
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छत्तीसगढ़
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98%
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98%
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31 अगस्त, 2020
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3
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तमिलनाडु
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100%
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100%
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1 अक्टूबर, 2020
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4
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लद्दाख
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100%
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91%
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1 अक्टूबर, 2020
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5
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दिल्ली
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0 %
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100%
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1 अक्टूबर, 2020
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6
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मेघालय
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0%
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1%
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1 दिसंबर, 2020
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7
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पश्चिम बंगाल
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96%
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80%
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1 जनवरी, 2021
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8
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अरूणाचल प्रदेश
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1%
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57%
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1 जनवरी, 2021
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9
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असम
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0%
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|
0%
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10
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लक्षद्वीप
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100%
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100%
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11
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पुदुचेरी
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|
0%
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|
100% 
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डीबीटी
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12
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चंडीगढ़
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|
0%
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99% 
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डीबीटी