ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रक्षा मंत्रालय
डीआरडीओ की स्वदेशी पावर टेकऑफ शाफ्ट का पहला सफल फ्लाइट टेस्ट बेंगलुरू में एलसीए तेजस पर हुआ
बेंगलुरु में 14 मार्च, 2023 को लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट  लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन - 3 विमानों पर पावर टेक ऑफ  शाफ्ट का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया गया। पीटीओ शाफ्ट को चेन्नई में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन  के कॉम्बैट वाहन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान  द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है।
पीटीओ शाफ्ट, जो विमान में एक महत्वपूर्ण घटक है, भविष्य के लड़ाकू विमानों और उनके वेरिएंट की आवश्यकताओं को पूरा करेगा और प्रतिस्पर्धी लागत और कम समय में उपलब्धता पेश करेगा। इस सफल परीक्षण के साथ, डीआरडीओ ने जटिल हाई-स्पीड रोटर तकनीक को साकार करके एक बड़ी तकनीकी उपलब्धि हासिल की है, जो केवल कुछ ही देशों के पास है।
पीटीओ शाफ्ट को अनोखी और इनोवेटिव पेटेंट 'फ्रीक्वेंसी स्पैनिंग तकनीक' के साथ डिजाइन किया गया है जो इसे विभिन्न ऑपरेटिंग इंजन गति प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। हल्के वजन की उच्च गति, लुब्रिकेश-फ्री पीटीओ शाफ्ट ड्राइव लाइन में उत्पन्न होने वाले मिसलिग्न्मेंट को समायोजित करते हुए विमान के इंजन गियर बॉक्स और एयरक्राफ्ट माउंटेड एक्सेसरी गियर बॉक्स के बीच उच्च शक्ति प्रसारित करता है।
एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, सैन्य उड़नयोग्यता और प्रमाणन केंद्र, एयरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस महानिदेशालय और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए सीवीआरडीई के साथ मिलकर काम किया है। पीटीओ शाफ्ट तकनीक को पहले ही गोदरेज एंड बॉयस, मुंबई और लक्ष्मी टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, कोयंबटूर में स्थानांतरित कर दिया गया है।
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ, पीएसयू और उद्योग की सराहना करते हुए कहा है कि पीटीओ शाफ्ट का सफल कार्यान्वयन 'आत्मनिर्भर भारत' की दिशा में एक और प्रमुख मील का पत्थर है।
रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ. समीर वी कामत ने कहा कि इस सफलता ने देश की अनुसंधान क्षमता को प्रदर्शित किया है और यह परीक्षण विमान कार्यक्रमों का सक्रिय रूप से समर्थन करेगा।
एमजी/एमएस/एआर/पीके/एजे
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने छठ की बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने छठ पर्व पर देशवासियों को बधाई दी हैं।
एक ट्वीट में, श्री मोदी ने कामना की है कि ‘छठी मइया’ सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और सूर्यदेव के ओज का संचार करें।
रक्षा मंत्रालय
भारत एवं ओमान ने सैन्य सहयोग तथा सामुद्रिक मुद्दों पर समझौता ज्ञापन का नवीनीकरण किया
भारत और ओमान ने दिनांक 20 मई, 2021 को संलग्नक समेत सैन्य सहयोग तथा समुद्री मुद्दों पर समझौता ज्ञापन  का नवीनीकरण किया। सैन्य सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर समारोह रक्षा मंत्रालय, मस्कट में आयोजित किया गया। इस दस्तावेज पर रक्षा मंत्रालय के महासचिव डॉ मोहम्मद बिन नासिर अल जबी और ओमान में भारत के राजदूत श्री मुन्नू महावर ने हस्ताक्षर किए।
समुद्री मुद्दों पर सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर ओमान की रॉयल नेवी के कमांडर तथा समुद्री सुरक्षा समिति के प्रमुख रीयर एडमिरल सैफ बिन नासिर अल रहबी और श्री मुन्नू महावर ने सामुद्रिक सुरक्षा केंद्र में हस्ताक्षर किए।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने प्रसिद्ध अभिनेता श्री दिलीप कुमार के निधन पर शोक व्यक्त किया
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने प्रसिद्ध अभिनेता श्री दिलीप कुमार के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है।
उपराष्ट्रपति ने श्री दिलीप कुमार के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि उनके निधन ने सिनेमा के क्षेत्र में एक अपूरणीय शून्य पैदा कर दिया है। श्री नायडू ने असाधारण अभिनेता की बहुमुखी प्रतिभा को याद करते हुए कहा कि यद्यपि उन्हें ट्रेजेडी किंग के नाम से जाना जाता है, प्रसिद्ध अभिनेता सबसे बहुमुखी अभिनेताओं में से एक थे और सामाजिक नाटकों से लेकर रोमांटिक नायक तक की भूमिका समानरूप से उत्तम तरीके से निभाए।
सिनेमा जगत में उनके योगदान की चर्चा करते हुए श्री नायडू ने कहा कि हिंदी सिनेमा के कुछ महानतम अभिनेता अभिनय के विविध कौशलों को समझने में उनके अपार योगदान को स्वीकार करते हैं।
उपराष्ट्रपति ने उनकी कुछ प्रतिष्ठित भूमिकाओं को याद करते हुए कहा कि अमर, नया दौर, गंगा जुमाना, मधुमती और राम और श्याम जैसी फिल्मों में उनकी कुछ भूमिकाएं याद में समाई हुई हैं। उन्होंने कहा कि स्वाभाविक अभिनेता को सार्वभौमिक रूप से अपने आप में एक संस्था के रूप में देखा जाता है और भारतीय सिनेमा में विधि अभिनय लाने का श्रेय दिया जाता है।
उपराष्ट्रपति ने श्री दिलीप कुमार के परिवार के सदस्यों और भारत और विदेशों में उनके प्रशंसकों के प्रति संवेदना व्यक्त की।
एमजी/एएम/एजी/डीसी
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रक्षा मंत्रालय
आईएनएस तबर स्वीडन के पोर्ट स्टॉकहोम पंहुचा
आईएनएस तबर वर्तमान में जारी विदेशी तैनाती के हिस्से के रूप में 30 जुलाई 2021 को पोर्ट स्टॉकहोम पंहुचा। लगभग दो दशकों में स्टॉकहोम में भारतीय नौसेना के जहाज की यह पहली यात्रा है। इस पोत का स्वागत स्वीडन में रॉयल स्वीडिश नेवी के उप प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल पेडर ओहल्सन और भारतीय डिफेन्स ऐटशे  ग्रुप कैप्टन पंकज मित्तल ने किया। इसके बाद, रॉयल स्वीडिश नौसेना के उप प्रमुख ने जहाज का दौरा किया और फिर पोत पर गार्ड ऑफ ऑनर प्रस्तुत किया गया। भारतीय नौसैनिक पोत पर भ्रमण के दौरान उन्हें जहाज की प्रमुख विषेशताओं और कार्यविधियों के बारे में बताया गया। गर्मजोशी भरे स्वागत के दौरान उन्होंने कहा कि, तबर की स्टॉकहोम यात्रा भारतीय नौसेना और रॉयल स्वीडिश नौसेना के बीच लंबे समय से चले आ रहे संबंधों को और मजबूत करेगी। कमांडिंग ऑफिसर  कैप्टन महेश मंगीपुडी ने यात्रा पूरी होने पर उन्हें जहाज का राजचिन्ह भेंट किया।
डिफेन्स ऐटशे के साथ आईएनएस तबर के कमांडिंग ऑफिसर ने स्टॉकहोम के भारतीय दूतावास में स्वीडन और लातविया में भारत के राजदूत श्री तन्मय लाल से मुलाकात की। कमांडिंग ऑफिसर ने राजदूत को जहाज की वर्तमान तैनाती के बारे में जानकारी दी और उन्हें जहाज का राजचिन्ह भेंट में दिया। भारतीय राजदूत ने 31 जुलाई 2021 को जहाज की अपनी यात्रा के दौरान देश के समुद्री हितों की रक्षा, पोर्ट यात्राओं के माध्यम से कूटनीति और जरूरत पड़ने पर एचएडीआर कार्यों को करने में भारतीय नौसेना द्वारा निभाई गई भूमिका के लिए प्रसन्नता व्यक्त की।
सीओ ने रॉयल पैलेस में स्टॉकहोम के कमांडेंट कर्नल थॉमस कार्लसन से भी मुलाकात की। रॉयल गार्ड द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर के साथ ही उनका औपचारिक स्वागत किया गया। कमांडेंट और सीओ ने मौजूदा तैनाती और आपसी हित के अन्य मुद्दों पर चर्चा की।
आईएनएस तबर द्वारा 30 जुलाई 2021 को सभी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सीमित मेहमानों के लिए स्वागत समारोह आयोजित किया गया था। स्वीडिश सशस्त्र बलों के संयुक्त अभियान के उप प्रमुख मेजर जनरल जोनास विकमैन इस समारोह के मुख्य अतिथि थे। उन्होंने स्टॉकहोम में भारतीय नौसेनिक जहाज की यात्रा के बारे में सराहना की और कहा कि, दोनों नौसेनाओं में आम समुद्री चिंताओं का मुकाबला करने में भागीदार होने की काफी संभावनाएं हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने कोरोनावायरस से निपटने की तैयारी का जायजा लिया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कोविड-19 नोवेल कोरोनावायरस से निपटने की तैयारी का जायजा लिया।
प्रधानमंत्री ने कहा, “कोविड-19 नोवेल कोरोनावायरस के मद्देनजर तैयारी की गहन समीक्षा की। भारत आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग से लेकर तुरंत चिकित्सा प्रदान करने तक की समस्त गतिविधियों के लिए विभिन्न मंत्रालय मिलकर काम कर रहे हैं। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमें साथ मिलकर काम करने और आत्मसुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए छोटे लेकिन महत्वपूर्ण उपाय करने की जरूरत है।”
जनजातीय कार्य मंत्रालय
ट्राइब्स इंडिया पर फॉरेस्ट फ्रेश, ऑर्गेनिक रेंज के नए, प्रभावी, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करने वाले उत्पाद लॉन्च किए गए
लाखों जनजातीय उपक्रमों को बड़े बाजार में पहुंच योग्य बनाते हुए और साथ ही अपने उत्पादों की सीमा बढ़ाकर, उन्हें और भी आकर्षक बनाते हुए, ट्राइब्स इंडिया ने इस सप्ताह अपनी सूची में 46 और जनजातीय उत्पाद जोड़े हैं, जो कि मुख्य रूप से फॉरेस्ट फ्रेश और ऑर्गेनिक रेंज से हैं। पिछले महीने ट्राइफेड ने अपने ट्राइब्स इंडिया रेंज में फॉरेस्ट फ्रेश और ऑर्गेनिक रेंज में उत्पादित रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले उत्पाद और जनजातीय कला व हस्तशिल्प की बड़ी संख्या शामिल की थी। पिछले कुछ हफ्तों में जारी किए गए सभी उत्पाद 125 ट्राइब्स इंडिया आउटलेट्स, ट्राइब्स इंडिया मोबाइल वैन और ऑनलाइन प्लैटफॉर्म्स जैसे कि ट्राइब्स इंडिया ई-मार्केटप्लेस  और ई-टेलर्स पर उपलब्ध हैं।
इस अवसर पर बात करते हुए ट्राइफेड के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री प्रवीर कृष्ण ने कहा, “ट्राइब्स इंडिया आदिवासियों के जीवन को प्रभावित करने और बदलने तथा उनकी आजीविका में सुधार लाने के लिए प्रयासरत रहती है। ट्राइफेड गो वोकल फॉर लोकल गो ट्राइबल के मंत्र पर काम करता है क्योंकि यह पूरे देश में जनजातीय लोगों के कल्याण के लिए कार्य करता है और उनकी आजीविका में सुधार करता है। पूरे भारत के जनजातीय लोगों द्वारा तैयार इन नए उत्पादों को रेंज में शामिल करना इस दिशा में उठाया गया एक और कदम है।”
देश के विभिन्न हिस्सों से आए वह उत्पाद जिन्हें आज लॉन्च किया गया, उनमें झारखंड के ओरांव जनजाति द्वारा तैयार किए गए विभिन्न फ्लेवर्स, जैसे कि नारियल, तिल, बादाम, बेसन और मक्खन, के स्वादिष्ट कुकीज़ शामिल हैं। ऑर्गेनिक उत्पाद रेंज में 10 उत्पाद तमिलनाडु में मलयाली जनजाति से लिए गए हैं। इनमें ऑर्गेनिक पूर्ण बाजरा, ऑर्गेनिक चना, ऑर्गेनिक बाजरे के बिस्कुट, ऑर्गेनिक बाजरे के चावल की वैरायटी, हल्दी पाउडर और हर्बल साबुन शामिल हैं। ओडिशा की खोंड जनजाति से इस हफ्ते 5 उत्पाद लिए गए हैं। इनमें साल रेसिन से बनी ऑर्गेनिक अगरबत्ती, ओडिशा की 300 से ज्यादा आदिवासी महिलाओं द्वारा तैयार ऑर्गेनिक मेथी पाउडर, सोंठी  पाउडर, धनिया पाउडर और पंचफुटन  शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के गोंड, मुडिया और मारिया जनजाति की ओर से प्रत्यक्ष प्राकृतिक, फॉरेस्ट फ्रेश शहद भी शामिल किया गया है। यह शहद शुद्ध है और इसमें कोई भी इंग्रीडिएंट नहीं मिलाए गए हैं। आज के लॉन्च का मुख्य आकर्षण रही वन तुलसी शहद, जो कि प्रमाणित भी है। अन्य उत्पादों में देसी घी, हल्दी वाला तेल, देसी चावल तथा शकरकंदी के चिप्स शामिल हैं। राजस्थान से भी 6 उत्पादों को शामिल किया गया है। यह हर्बल उत्पाद, आंवला जूस, खजूर की टोकरी और सौंफ हैं। अहमदाबाद से 10 आयुर्वेदिक उत्पाद शामिल किए गए हैं। इनमें आंवला के पाउडर, हरदा पाउडर, रसायन पाउडर, ब्राह्मी पाउडर, अश्वगंधा पाउडर और अमृता शामिल हैं। यह सभी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले ऑर्गेनिक उत्पाद हैं जिन्हें गुजरात की विभिन्न जनजातियों से लाया गया है।
जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन ट्राइफेड गो वोकल फॉर लोकल गो ट्राइबल मंत्र पर काम करता है क्योंकि यह पूरे देश में जनजातीय लोगों और उनकी आजीविका को लाभ पहुंचाने का कार्य करता है। हाल ही में लॉन्च हुई भारत की सबसे बड़े हस्तशिल्प और ऑर्गेनिक उत्पादों के बाजार ट्राइब्स इंडिया ई-मार्केटप्लेस ने जनजातीय उत्पादों और हस्तशिल्प का प्रदर्शन किया जिससे यह पूरे देश के ग्राहकों तक पहुंच सकें।
वित्त मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने सीपीएसई इकाइयों में रणनीतिक विनिवेश का अनुमोदन किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने कुछ चुनिंदा सीपीएसई इकाइयों में नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार रणनीतिक विनिवेश का सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदन किया है:
 भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड 
 भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड  में भारत सरकार की 53.29 प्रतिशत हिस्सेदारी का रणनीतिक विनिवेश तथा साथ में रणनीतिक खरीददार को प्रबंधकीय नियंत्रण का हस्तांतरण।
 एनआरएल में बीपीसीएल की 61.65 प्रतिशत हिस्सेदारी का रणनीतिक विनिवेश और साथ में तेल तथा गैस क्षेत्र के किसी केन्द्रीय लोक उद्यम  को प्रबंधकीय नियंत्रण का हस्तांतरण।
 भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड 
भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड में भारत सरकार की 63.75 प्रतिशत हिस्सेदारी का रणनीतिक विनिवेश और इसके साथ रणनीतिक खरीददार को प्रबंधकीय नियंत्रण का हस्तांतरण।
 भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड 
भारत सरकार की 30.8 प्रतिशत हिस्सेदारी  का रणनीतिक विनिवेश और इसके साथ रणनीतिक खरीददार को प्रबंधकीय नियंत्रण का हस्तांतरण।
 टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड 
टीएचडीसीआईएल में भारत सरकार की 74.23 प्रतिशत हिस्सेदारी का रणनीतिक विनिवेश और इसके साथ एनटीपीसी जैसे सीपीएसई रणनीतिक खरीददार को प्रबंधकीय नियंत्रण का हस्तांतरण।
 नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड 
नीपको में भारत सरकार की 100 प्रतिशत हिस्सेदारी का रणनीतिक विनिवेश और इसके साथ एनटीपीसी जैसे सीपीएसई रणनीतिक खरीददार को प्रबंधकीय नियंत्रण का हस्तांतरण।
सीपीएसई इकाइयों का रणनीतिक विनिवेश पूर्व निर्धारित प्रक्रिया तथा व्यवस्था के अनुरूप किया जाएगा।
लाभ:
इन सीपीएसई इकाइयों के रणनीतिक विनिवेश से प्राप्त होने वाले संसाधन का उपयोग सामाजिक क्षेत्र/सरकार की विकास योजनाओं के वित्त पोषण के लिए किया जाएगा, जिससे लोगों को लाभ मिलेगा। प्राप्त संसाधन बजट का हिस्सा होगा और लोग इसके उपयोग की जांच कर सकेंगे। आशा है कि रणनीतिक खरीददार/प्राप्तकर्ता इन कंपनियों के विकास के लिए नया प्रबंधन/नई तकनीक/नया निवेश लाएंगे और इनके विकास के लिए नवाचार तरीकों का उपयोग करेंगे।
पृष्ठभूमि:
2015 में, सरकार ने रणनीतिक विनिवेश की नीति की फिर से शुरूआत की ताकि निजी कंपनियां प्रबंधन में दक्षता का उपयोग करके आर्थिक विकास में योगदान दें। 2019 के बजट भाषण में वित्त मंत्री ने घोषणा की थी कि वर्तमान आर्थिक मानदंडों के मद्देनजर अधिक सीपीएसई इकाइयों का रणनीतिक विनिवेश किया जाएगा। रणनीतिक विनिवेश इस मौलिक आर्थिक सिद्धांत पर आधारित है कि सरकार को उन क्षेत्रों के वस्तुओं और सेवाओं के विनिर्माण/उत्पादन से अलग हो जाना चाहिए, जहां प्रतिस्पर्धी बाजार विकसित हो चुका है। ऐसी इकाइयां प्रौद्योगिकी उन्नयन और कार्य कुशल प्रबंधन अभ्यास जैसे कारकों की वजह से निजी क्षेत्र में ही बेहतर ढंग से विकसित होंगी और इस प्रकार देश की जीडीपी में योगदान देंगी।
वित्त मंत्रालय
इन्फ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक 26 से 28 जून 2023 तक ऋषिकेश में होगी
भारत की अध्यक्षता के तहत जी-20 की इन्फ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक 26 से 28 जून 2023 तक उत्तराखण्ड के ऋषिकेश में होने जा रही है। जी-20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के कुल 63 प्रतिनिधि भारत की जी-20 की अध्यक्षता के तहत 2023 इन्फ्रास्ट्रक्चर एजेंडे पर चर्चा को आगे बढ़ाने और मार्च 2023 में विशाखापत्तनम में आयोजित दूसरी आई.डब्ल्यू.जी. बैठक के दौरान हुई चर्चाओं की आगे की कार्यवाही के लिए बैठक में भाग लेंगे।
जी-20 की इन्फ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप बुनियादी ढांचे के निवेश के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श करता है, जिसमें बुनियादी ढांचे को एक परिसंपत्ति वर्ग के रूप में विकसित करना, गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे के निवेश को बढ़ावा देना और बुनियादी ढांचे के निवेश के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए नवीन उपकरणों की पहचान करना भी शामिल है। इन्फ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप के नतीजे जी-20 फाइनेंस ट्रैक प्राथमिकताओं में शामिल होते हैं और इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास को बढ़ावा देते हैं।
तीसरी आई.डब्ल्यू.जी. बैठक में 2023 इन्फ्रास्ट्रक्चर एजेंडे की विभिन्न कार्य विषयों की दिशा में ठोस प्रगति पर चर्चा की जाएगी। इस बैठक में अन्य प्राथमिकताओं के साथ-साथ ‘भविष्य के शहरों के वित्त पोषण, समावेशी, लचीलेपन और टिकाऊपन’ पर की जाने वाली चर्चा सर्वोच्च प्राथमिकता है।
तीन दिवसीय बैठक के दौरान औपचारिक चर्चाओं के अलावा प्रतिनिधियों के लिए विभिन्न आधिकारिक बैठकों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की योजना बनाई गई है। प्रतिनिधियों को ऋषिकेश की समृद्ध संस्कृति और प्राकृतिक छटा का अनुभव भी करवाया जाएगा। प्रेसीडेंसी ने 28 जून की दोपहर 2 बजे प्रतिनिधियों के लिए एक भ्रमण की भी व्यवस्था की है।
आई.डब्ल्यू.जी बैठकों के मौके पर दो सेमिनारों का आयोजन भी किया जा रहा है। 26 जून को एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट बैंक के साथ साझेदारी में ‘‘टिकाऊ शहरों के रोडमैप पर उच्च स्तरीय सेमिनार’’ का भी आयोजन किया जा रहा है। तीन सत्रों में होने वाली चर्चा से जी-20 के निर्णय निर्माताओं को तीव्र शहरीकरण, और समावेशिता, प्रौद्योगिकी, इंफ्राटेक और डिजिटलीकरण की भूमिका की खोज के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन से लेकर बुनियादी ढांचे के लचीलेपन तक की प्रमुख चुनौतियों को भी सुनने का अवसर मिलेगा। प्रतिनिधि इंडोनेशिया में दुनिया के सबसे महत्वाकांक्षी शहरों में से एक नए शहर नुसंतारा के विकास को लॉंच करने के अद्वितीय दृष्टिकोण से भी सीखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय विशेषज्ञ भी चर्चा में शामिल हो रहे हैं।
27 जून को भारत को एमआरओ हब बनाने पर एक सम्मेलन भी आयोजित किया गया है, जिसमें एम.आर.ओ क्षेत्र में भारत द्वारा पेश किए जाने वाले अवसरों पर चर्चा करने का एजेंडा शामिल है।
प्रतिनिधियों को उत्तराखण्ड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का आनंद लेने और स्थानीय व्यंजनों का आनंद लेने का अवसर प्रदान करने के लिए ‘रात्रि भोज पर संवाद’ की भी मेजबानी की जाएगी। प्रेसीडेंसी ने प्रतिनिधियों के अनुभव के लिए 26 जून 2023 को ‘योग रिट्रीट’ की भी योजना बनायी है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
भारत-बांग्लादेश आभासी शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापनों/समझौतों की सूची
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क्र.सं.
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समझौता ज्ञापन/समझौता
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आदान-प्रदान में भारतीय पक्ष
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आदान-प्रदान में
बांग्लादेश का पक्ष
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1.
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हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में सहयोग संबंधी सहमति की रूपरेखा
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बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त
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अतिरिक्त सचिव , ऊर्जा एवं खनिज संसाधन विभाग
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2.
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स्थानीय निकायों और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों के जरिए उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए भारतीय अनुदान सहायता के बारे में समझौता ज्ञापन
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बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त
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सचिव, आर्थिक संबंध विभाग
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3.
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सीमा–पार हाथी के संरक्षण संबंधीमसविदा 
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बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त
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सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
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4.
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बरिशाल नगर निगम के लिए उपकरण की आपूर्ति और लमचोरी क्षेत्र में कचरे/ठोस अपशिष्ट निपटान केस्थल में सुधार के लिए समझौता ज्ञापन
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बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त
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ब. महापौर,बरिशाल नगर निगम
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5.
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कृषि के क्षेत्र में सहयोग संबंधी समझौता ज्ञापन
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बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त
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कार्यकारी अध्यक्ष, बांग्लादेश कृषि अनुसंधान परिषद
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6.
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राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान स्मारक संग्रहालय, ढाका, बांग्लादेश और राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली, भारत के बीच समझौता ज्ञापन
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बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त
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संग्रहालय अध्यक्ष, राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान स्मारक संग्रहालय, ढाका
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7.
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भारत-बांग्लादेश सीईओ के फोरम की संदर्भ शर्तें
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वाणिज्य सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
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सचिव, वाणिज्य मंत्रालय
प्रधानमंत्री कार्यालय
भारत मणिपुर के लोगों के साथ है: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में कहा कि भारत मणिपुर के लोगों के साथ खड़ा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि वहां की समस्याओं का शांतिपूर्ण समाधान होगा।
प्रधानमंत्री ने कहा कि मणिपुर में अशांति और हिंसा का दौर आया है और महिलाओं की गरिमा पर हमले के समाचार मिल रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मणिपुर के लोग पिछले कुछ समय से शांति बनाए हुए हैं और उन्होंने शांति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की अपील की। उन्होंने कहा, "राज्य और केंद्र सरकार उन समस्याओं को हल करने के लिए मिलकर काम कर रही हैं और आगे भी जारी रखेगी।"
फाइनेंस कमीशन
15वें वित्तीय आयोग ने पंजाब के पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की
श्री एन.के सिंह की अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग ने पंजाब की तीन दिवसीय यात्रा के दौरान अपनी पहली बैठक में विभिन्न पंचायती राज संस्थानों के 25 से अधिक प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की। आयोग ने प्रतिनिधियों और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ विस्तार से विचार-विमर्श किया।
तीन निधि कार्यों और पदाधिकारियों के बारे में पंजाब द्वारा उपलब्ध कराई गई स्थिति
- पंजाब पचायत राज अधिनियम, 1994 पंजाब राज संस्थानों  के लिए स्थानीय स्वयं शासन के प्रावधान हेतु एक अधिनियम है।
- पांचवें राज वित्त आयोग  रिपोर्ट की सिफारिशें वर्तमान में लागू हैं। इसमें सभी राज्य करों की निवल प्राप्ति के 4 प्रतिशत हिस्से की पीआरआई के लिए सिफारिश की गई है।
- संविधान की 11वीं अनुसूची में परिकल्पित पंचायती राज संस्थानों को 29 कार्यों में से केवल 13 कार्यों को सौंपा गया है।
- पंचायतों के पिछले चुनाव दिसंबर 2018 में आयोजित किए गए थे।
- पचायती राज संस्थानों के प्रत्येक स्तर पर स्थानीय निकायों की संख्या इस प्रकार है-
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पीआरआई
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स्थानीय निकायों की संख्या
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2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या
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ग्राम पंचायत
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13215
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1,73,44,192
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पंचायत समिति
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150
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जिला परिषद
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22
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पीआरआई के राजस्व स्रोत – राज्य द्वारा उपलब्ध कराए गए
- पंचायतों द्वारा स्वयं जुटाए गए राजस्व लगभग नगण्य हैं। 2011-12 के दौरान कुल राजस्व 0.11 प्रतिशत रहा। यह 2015-16 के बाद शून्य हो गया।
- ग्राम पंचायतों का गैर-कर राजस्व जो 2011-12 में -26 प्रतिशत था, वह भी घटकर 2016-17 के दौरान -19 प्रतिशत हो गया।
- ग्राम पंचायतों के राजस्व का मुख्य स्रोत राज्य/केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान है।
- कुल राजस्व हिस्से के रूप में पंचायत समितियों का अपना राजस्व, जो 2011-12 से 2016-17 के दौरान 40 से 56 प्रतिशत के मध्य रहा।
- कुल राजस्व में जिला परिषदों का राजस्व हिस्सा 2011-12 से 2016-17 के दौरान 1 से 4 प्रतिशत के बीच परिवर्तित रहा।
- कुछ जिला परिषदों ने भवनों का निर्माण किया, जिससे लीज राशि के रूप में उनके लिए कुछ राजस्व जुटाया जा रहा है।
प्रमुख महालेखाकार पंजाब के अुनसार पीआरआई के लेखा से संबंधित मुद्दे इस प्रकार हैं –
- वर्ष 2011-2 से 2017-18 तक लेखा में ऋण शेष हैं।
- पीआरआई के मामलों में लेखाओं में समेकन की कोई प्रक्रिया नहीं है ।
- पीआरआई के लिए मॉडल अकाउंटिंग सिस्टम  को अभी अपनाया जाना बाकी है।
14वें वित्त आयोग से राज्य को हस्तांतरण राशि
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अनुदान
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सभी राज्य 
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पंजाब 
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कुल अनदान की प्रतिशतता के रूप में पंजाब को अनुदान
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मूल अनुदान
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180263
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3682
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2.04%
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कार्य प्रदर्शन अनुदान
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20029
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409
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2.04%
पांचवें राज्य वित्त आयोग के प्रमुख अवलोकन :
- पांचवें राज्य वित्त आयोग ने राज्य की निवल आय राजस्व के 4 प्रतिशत की स्थानीय निकायों को हस्तांतरित करने की सिफारिश की है।
- इसने यह सिफारिश भी की है कि केवल ग्राम पंचायतों को 14वें वित्त आयोग की अनुदान के अलावा पीआरआई के अन्य दो स्तरों – पंचायत समितियों और जिला परिषदों को एक करोड़ रुपये वार्षिक का अनुदान दिया जाएगा।
- आयोग ने कार्य प्रदर्शन अनुदान की भी सिफारिश की है।
- पीआरआई अच्छी गुणवत्ता के आंकड़ों का संग्रह और रख-रखाव करने में समर्थ नहीं रहे, इसलिए अधिकांश पंचायतें 14वें वित्त आयोग द्वारा सिफारिश की गई कार्य प्रदर्शन अनुदानों के लिए हकदार नहीं रहीं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने भारत की आजादी के 75वें वर्ष में 750 अरब डॉलर से ज्यादा का निर्यात हासिल करने के लिए भारत के लोगों की प्रशंसा की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत की आजादी के 75वें वर्ष में 750 अरब डॉलर से ज्यादा का निर्यात हासिल करने के लिए भारत के लोगों की प्रशंसा की है।
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल के एक ट्वीट को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में 750 अरब डॉलर से अधिक का निर्यात हासिल करने की उपलब्धि के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
“इस उपलब्धि के लिए भारत के लोगों को बधाई।
यही वह भावना है जो आने वाले वक्त में भारत को आत्मनिर्भर बनाएगी।”
PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
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- देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक टीके की कुल 213.72 करोड़ खुराक  दी गई
- पिछले 24 घंटों में 19,93,670 खुराक दी गई
- भारत में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 52,336
- सक्रिय मामले 0.12 प्रतिशत
- मरीजों के स्वस्थ होने की दर इस समय 98.69 प्रतिशत
- पिछले 24 घंटों में 6,032 मरीज स्वस्थ हुए, जिससे कुल स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,38,86,496 हुई
- पिछले 24 घंटों में 4,417 नये मामले दर्ज
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 1.20 प्रतिशत
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 2.06 प्रतिशत
- अब तक कुल 88.77 करोड़ जांच की जा चुकी हैं; पिछले 24 घंटों में 3,67,490 जांच की गईं
#Unite2FightCorona #IndiaFightsCorona
पत्र सूचना कार्यालय
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार
प्रधानमंत्री कार्यालय
सफरन कंपनी के समूह चेयरमैन श्री रॉस मैकइन्स ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की
सफरन कंपनी के समूह अध्यक्ष श्री रॉस मैकइन्स ने कल प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया:
“कल, सफरन कंपनी के समूह अध्यक्ष श्री रॉस मैकइन्स ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। तेजी से बढ़ता भारतीय विमानन बाजार, इस क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों के लिए अपार संभावनाएं प्रस्तुत करता है। उन्होंने श्री सफरन के साथ रक्षा और अंतरिक्ष में तकनीकी साझेदारी पर भी चर्चा की।''
विद्युत मंत्रालय
एनटीपीसी का शानदार प्रदर्शन : 11.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 295.4 बिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया
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- एनटीपीसी ने अप्रैल-दिसंबर 2022 के दौरान स्टैंड एलोन  आधार पर 254.6 बिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 16.1 प्रतिशत अधिक है।
- एनटीपीसी ने 14.6 एमएमटी उत्पादन करके कैप्टिव कोयला उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की।
- एनटीपीसी समूह की स्थापित क्षमता 70824 मेगावाट है
- कंपनी ने तीन गीगावॉट नवीकरणीय क्षमता को पार किया।
भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी एनटीपीसी ने अप्रैल-दिसंबर 2022 के दौरान 295.4 बिलियन यूनिट विद्यु उत्पादन किया। यह पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 11.6 प्रतिशत अधिक है। एकल  आधार पर एनटीपीसी ने अप्रैल-दिसंबर 2022 के दौरान 254.6 बिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 16.1 प्रतिशत अधिक है।
कोयला संयंत्रों ने वित्त वर्ष 2023 में 9 महीने की अवधि के लिए 73.7 प्रतिशत का पीएलएफ दर्ज किया, जबकि यह वित्त वर्ष 2022 में समान अवधि के लिए 68.5 प्रतिशत था। एनटीपीसी का शानदार प्रदर्शन एनटीपीसी इंजीनियरों, संचालन और रखरखाव व्यवहारों तथा एनटीपीसी प्रणालियों की विशेषज्ञता का प्रमाण है।
इसके अतिरिक्त, एनटीपीसी ने 14.6 एमएमटी उत्पादन प्राप्त करके कैप्टिव कोयला उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की है। यह पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 51 प्रतिशत अधिक है।
एनटीपीसी समूह की स्थापित क्षमता 70824 मेगावाट है। हाल ही में कंपनी ने तीन गीगावॉट नवीकरणीय क्षमता को पार किया है।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
एसीसी नियुक्ति
कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने ओटावा में भारत के उच्चायुक्त  विकास स्वरूप की 1 अगस्त, 2019 से विदेश मंत्रालय में काउंसलर पासपोर्ट वीजा तथा प्रवासी भारतीय मामलों के सचिव के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी है।