ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
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राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 197.61 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 3.66 करोड़ से अधिक टीके की पहली खुराक लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 1,04,555 हैं
पिछले 24 घंटों में 18,819 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.55 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 3.72 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 197.61 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 2,57,005 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च, 2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 3.66 करोड़  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है। समान रुप से 18-59 आयु वर्ग के लिये प्रीकॉशन खुराक भी 10 अप्रैल, 2022 को प्रारंभ की गई थी।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,04,08,940
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दूसरी खुराक
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1,00,65,670
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प्रीकॉशन खुराक
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56,98,268
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,84,23,903
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दूसरी खुराक
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1,76,26,198
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प्रीकॉशन खुराक
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1,02,61,333
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12-14 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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3,66,66,548
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दूसरी खुराक
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2,34,21,049
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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6,04,32,621
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दूसरी खुराक
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4,87,75,997
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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55,82,52,205
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दूसरी खुराक
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50,13,99,508
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प्रीकॉशन खुराक
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29,16,874
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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20,34,46,086
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दूसरी खुराक
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19,34,61,532
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प्रीकॉशन खुराक
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25,54,148
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
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पहली खुराक
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12,72,58,069
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दूसरी खुराक
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12,08,35,500
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प्रीकॉशन खुराक
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2,42,87,105
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प्रीकॉशन खुराक
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4,57,17,728
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कुल
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1,97,61,91,554
भारत में सक्रिय मामले आज 1,04,555 हैं। सक्रिय मामले, कुल पॉजिटिव मामलों के 0.24 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.55 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटों में 13,827 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,28,22,493 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 18,819 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 4,52,430 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 86.23 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं। देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 3.72 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 4.16 प्रतिशत है।
नीति आयोग
नीति आयोग निर्यात तत्परता सूचकांक का द्वितीय संस्करण जारी करेगा
नीति आयोग, इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पटिटिवनेस के सहयोग से निर्यात तत्परता सूचकांक  2021 का द्वितीय संस्करण 25 मार्च को जारी करेगा।
सूचकांक नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ राजीव कुमार के द्वारा नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत और श्री बी.वी.आर सुब्रह्मण्यम सचिव, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार की उपस्थिति में जारी किया जाएगा। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव और एसीएस/प्रधान सचिव-उद्योग जगत वर्चुअली शामिल होंगे।
सूचकांक के द्वितीय संस्करण का विमोचन - पहला अगस्त 2020 में जारी किया गया था - प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद को बढ़ावा देने के लिये सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है जिसमें प्रत्येक राज्य अपने निर्यात अवसरों और चुनौतियों की पहचान कर सकता है और इसके बाद एक अनुकूल निर्यात इकोसिस्टम सुनिश्चित करने के लिए परिस्थितियों के आधार पर विशिष्ट रणनीतियां तैयार कर सकता है।
निर्यात तत्परता सूचकांक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों  को उनकी निर्यात के लिये तैयारियों और प्रदर्शन के आधार पर स्थान देता है। ईपीआई 2021 चार मुख्य स्तंभों पर आधारित है: नीतियां; कारोबारी इकोसिस्टम; निर्यात इकोसिस्टम; और निर्यात प्रदर्शन।
सूचकांक का उपयोग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुकाबले अपने प्रदर्शन की तुलना करने और निर्यात-आधारित विकास को बढ़ावा देने के लिए बेहतर नीति तंत्र विकसित करने के लिए संभावित चुनौतियों का विश्लेषण करने में किया जा सकता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
श्री गणपति सच्चिदानंद स्वामी जी के 80वें जन्मदिन समारोह के मौके पर प्रधानमंत्री का संबोधन
“प्रकृति के लिए विज्ञान का उपयोग और आध्यात्मिकता के साथ प्रौद्योगिकी का समागम गतिशील भारत की आत्मा है”
“आज दुनिया हमारे स्टार्टअप को अपने भविष्य के रूप में देख रही है। हमारा उद्योग और हमारा ‘मेक इन इंडिया’ वैश्विक विकास के लिए आशा की किरण बन रहा है"
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज एक वीडियो संदेश के माध्यम से श्री गणपति सच्चिदानंद स्वामी जी के 80वें जन्मदिन समारोह को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने इस शुभ अवसर पर श्री गणपति सच्चिदानंद स्वामी जी और उनके अनुयायियों को बधाई दी। श्री मोदी ने संतों और विशिष्ट अतिथियों द्वारा ‘हनुमत द्वार’ के लोकार्पण को भी रेखांकित किया।
शास्त्रों को उद्धृत करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री गणपति सच्चिदानंद स्वामी जी का जीवन इस तथ्य का एक जीवंत उदाहरण है कि संत मानवता के कल्याण के लिए जन्म लेते हैं और उनका जीवन सामाजिक उत्थान एवं मानव कल्याण से जुड़ा होता है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि दत्त पीठम में आध्यात्मिकता के साथ-साथ आधुनिकता का भी पोषण होता है। उन्होंने इस संदर्भ में भव्य हनुमान मंदिर के साथ-साथ 3डी मैपिंग, लाइट एंड साउंड शो और आधुनिक प्रबंधन वाले बर्ड पार्क का हवाला दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वेदों के अध्ययन का एक बड़ा केन्द्र होने के अलावा, दत्त पीठम स्वास्थ्य संबंधी उद्देश्यों के लिए संगीत का उपयोग करने की दिशा में प्रभावशाली नवाचार कर रहा है। श्री मोदी ने कहा, “प्रकृति के लिए विज्ञान का यह प्रयोग, आध्यात्मिकता के साथ प्रौद्योगिकी का यह समागम ही गतिशील भारत की आत्मा है। मुझे खुशी है कि स्वामी जी जैसे संतों के प्रयासों से आज देश के युवा अपनी परंपराओं के सामर्थ्य से परिचित हो रहे हैं और उन्हें आगे बढ़ा रहे हैं।”
आजादी का अमृत महोत्सव की अवधि के दौरान पड़ने वाले इस शुभ अवसर के संदर्भ में, प्रधानमंत्री ने स्व से पहले सर्वस्व के लिए काम करने की संतों की शिक्षा को याद किया। उन्होंने कहा, “यह देश ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ के मंत्र के साथ सामूहिक संकल्पों का आह्वान कर रहा है। आज देश अपनी प्राचीनता को संरक्षित भी कर रहा है तथा इसका संवर्धन भी कर रहा है और साथ ही साथ अपनी नवीनता एवं आधुनिकता को भी ताकत दे रहा है।” प्रधानमंत्री ने कहा, “आज भारत की पहचान योग के साथ-साथ युवा भी हैं। आज दुनिया हमारे स्टार्टअप को अपने भविष्य के रूप में देख रही है। हमारा उद्योग और हमारा ‘मेक इन इंडिया’ वैश्विक विकास के लिए आशा की किरण बन रहा है। हमें अपने इन संकल्पों को हासिल करने की दिशा में काम करना होगा। और मैं चाहूंगा कि हमारे आध्यात्मिक केन्द्र इस दिशा में भी प्रेरणा के केंद्र बनें।”
प्रकृति के संरक्षण और पक्षियों की सेवा की दिशा में दत्त पीठम के कार्यों को रेखांकित करते हुए, प्रधानमंत्री ने पीठम से जल और नदी संरक्षण के लिए काम करने का अनुरोध किया। उन्होंने हर जिले में 75 अमृत सरोवर के अभियान में भी पीठम का योगदान मांगा। प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन में दत्त पीठम के योगदान की सराहना की।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने डेफएक्सपो-2020 वेबसाइट लॉन्च की
प्रदर्शकों को वेबसाइट पर स्पेस की शुरूआती बुकिंग पर छूट मिलेगी
(रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में 05-08 फरवरी, 2020 को आयोजित होने वाले डेफएक्सपो के 11वें संस्करण की वेबसाइट आज दिल्ली में लॉन्च की। प्रदर्शकों को वेबसाइट www.defexpo.gov.in ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करती है। इसके अलावा वेबसाइट डीपीएसयू और आयुध कारखानों के उत्पादों के बारे में जानकारीपूर्ण उपलब्ध कराती है।
वेबसाइट प्रदर्शकों को पहले-आओ, पहले-पाओ के आधार पर उनकी आवश्यकताओं के अनुसार ऑनलाइन पंजीकरण कराने और स्थान बुक कराने की सुविधा देती है। इसके अलावा ऑनलाइन भुगतान और बिजनेस-टू-बिजनेस बैठकों के लिए सम्मेलन कक्ष और अन्य स्थानों की बुकिंग सुविधा उपलब्ध कराती है। प्रदर्शक 31 अक्टूबर, 2019 से पहले वेबसाइट पर जगह बुक करके प्रारंभिक छूट का लाभ उठा सकते हैं।
डेफएक्सपो में व्यावसायिक दिनों के दौरान अर्थात 05-07 फरवरी, 2020 तक जाने के लिए व्यापारी वेबसाइट पर अपने टिकट खरीद सकते हैं। 08 फरवरी, 2020 को आम जनता के लिए प्रवेश नि:शुल्क होगा। हालांकि आम लोगों को इसके लिए वेबसाइट पर अपना पंजीकरण करान होगा और उनके पंजीकृत ईमेल पते पर ई-टिकट भेजे जाएंगे। प्रदर्शक और आम लोग वेबसाइट पर 'हमसे संपर्क करें' मेनू का उपयोग कर पूछताछ कर सकते हैं।
डेफएक्सपो 2020 की कवरेज के लिए मीडियाकर्मी भी वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं।
आयुष
आयुष मंत्रालय अपने विशेष अभियान 3.0 के लिए पूरी तरह तैयार, लंबित मामले कम करने के लिए लक्ष्य निर्धारित
आयुष मंत्रालय अपने विशेष अभियान 3.0  के अनुसार राष्ट्रीय संस्थानों, संगठनों, अनुसंधान परिषदों, अधीनस्थ संगठनों आदि और अपने परिसरों में कार्य स्थल से अव्यवस्था खत्म करने और सुधार करने के लिए पूरी तरह तैयार है। मंत्रालय ने विशेष अभियान के लिए लक्ष्यों की सफलतापूर्वक पहचान कर ली है और समयबद्ध, समन्वित तरीके से लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। निर्धारित लक्ष्यों में स्पष्ट अपेक्षित दृश्यता होगी।
अभियान अवधि के दौरान सफाई के लिए उठाए जाने वाले लक्ष्यों की पहचान करने के लिए अभियान 3.0 की तैयारी 15 सितंबर 2023 से शुरू हुई। मुख्य अभियान 2 अक्टूबर से शुरू हुआ, जिसके दौरान कार्यालयों में स्थान के प्रबंधन और कार्यस्थल को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अभियान 3.0 स्वच्छता के उच्चतम मानकों को बनाए रखने और परेशानियों को दूर करने के लिए नवीनतम कदम है।
विशेष अभियान 3.0 के प्रारंभिक चरण के दौरान, लंबित मामलों को कम करने और अभियान अवधि के भीतर सभी का निपटान करने के लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। जैसा कि आयुष मंत्रालय द्वारा पहचाना गया है, अब तक लंबित मामले इस प्रकार हैं; सांसद के हवाले से 30, संसदीय आश्वासन 17, सार्वजनिक शिकायतें 72, पीएमओ के हवाले से 3, जन शिकायत 21, फाइलों का प्रबंधन 305 हैं। मंत्रालय का लक्ष्य विशेष अभियान 3.0 के दौरान इन सभी लंबित मामलों का निपटान करना है।
मंत्रालय ने कार्यालय परिसर में सभी चिन्हित स्वच्छता स्थलों का निरीक्षण किया है और सभी वरिष्ठ अधिकारियों को अभियान अवधि के दौरान लक्ष्य हासिल करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने का निर्देश दिया है। एक समर्पित टीम द्वारा दैनिक प्रगति की निगरानी की जा रही है।
स्वच्छता ही सेवा अभियान के एक भाग के रूप में, आयुष मंत्रालय का स्वच्छता अभियान पूरे भारत में देखा गया और विभिन्न गतिविधियाँ शुरू की गईं। संस्थानों, संगठनों, परिषदों ने अपने परिसरों, आस-पड़ोस, सार्वजनिक स्थानों जैसे बस स्टैंड, पार्क, हर्बल गार्डन और यहां तक कि झीलों, तालाबों आदि की सफाई की। वरिष्ठ अधिकारियों और आयुष बिरादरी ने अभियान के एक हिस्से के रूप में आयुष भवन और संबंधित पड़ोस की सफाई की। .
स्वच्छता अभियान की तरह, आयुष मंत्रालय ने भी विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों, अनुसंधान परिषदों, राष्ट्रीय संस्थानों, अधीनस्थ संगठनों और अन्य वैधानिक निकायों से संबंधित कार्यों का निरीक्षण करने का अनुरोध किया है। यहां यह ध्यान रखना उचित है कि लंबित मामलों के निपटान में पहले के प्रयासों से उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल हुई हैं और मंत्रालय समग्र रैंकिंग में सुधार करने में सक्षम है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर श्रद्धा-सुमन अर्पित किए
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रसिद्ध क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की जयंती के अवसर पर श्रद्धा-सुमन अर्पित किए।
उन्होंने कहा,“भारत माता के वीर सपूत चंद्रशेखर आजाद को उनकी जयंती पर मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। वे एक निर्भीक और दृढ़ निश्चयी क्रांतिकारी थे, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने जीवन की आहुति दे दी। उनकी वीरता की गाथा देशवासियों के लिए प्रेरणा का एक स्रोत है।”,
विद्युत मंत्रालय
चक्रवात 'बिपरजॉय': केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने गुजरात और राजस्थान के तटीय क्षेत्रों के लिए बिजली आपूर्ति और त्वरित बहाली व्यवस्था की तैयारियों की समीक्षा की
आवश्यक लोगों और सामग्री के साथ रणनीतिक स्थानों पर आपातकालीन बहाली प्रणाली  शुरू की जाएगी
पावरग्रिड ने मानेसर और वडोदरा में 24X7 नियंत्रण कक्ष स्थापित किए, नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर  समय पर कार्रवाई करने के लिए इन राज्यों में ग्रिड आपूर्ति की लगातार निगरानी कर रहा है
केंद्रीय ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह ने आज गुजरात और राजस्थान के चक्रवात 'बिपरजॉय' से प्रभावित होने वाले तटीय क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति के रखरखाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए विद्युत मंत्रालय, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण , भारत के ग्रिड नियंत्रक और पीजीसीआईएल के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने गुजरात के ऊर्जा मंत्री से फोन पर विभिन्न आवश्यक व्यवस्थाओं पर भी चर्चा की। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने सभी को सख्त निर्देश दिए कि वे स्थिति की लगातार निगरानी करें और प्रभावित होने वाले राज्यों में स्थिर ग्रिड आपूर्ति बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएं और रणनीतिक स्थानों पर आपातकालीन बहाली प्रणाली  के साथ-साथ आवश्यक लोगों और सामग्री की व्यवस्था भी करें ताकि बिना किसी देरी के बहाली का काम शुरू किया जा सके। श्री आर.के. सिंह ने पीजीसीआईएल को राज्य पारेषण लाइनों और वितरण नेटवर्क की बहाली के लिए गुजरात विद्युत विभाग को हर संभव सहायता देने का भी निर्देश दिया।
पावरग्रिड मौसम की स्थिति और इसकी संचरण प्रणाली की नियमित रूप से निगरानी कर रहा है और मानेसर और वडोदरा में 24X7 नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं।
सीईए की 'बिजली क्षेत्र के लिए संकट प्रबंधन योजना' और पावरग्रिड की "संकट और आपदा प्रबंधन योजना" के अनुसार निम्नलिखित एहतियाती उपाय किए गए हैं: -
1.रणनीतिक स्थानों पर ईआरएस प्रशिक्षित जनशक्ति के साथ ईआरएस टावरों की उपलब्धता।
2.वाहन और टी एंड पी के साथ फिटर की उपलब्धता।
3.पारेषण लाइन और सब-स्टेशन के लिए अतिरिक्त सामान की उपलब्धता।
4.डीजी सेट, डिवाटरिंग पंप, वाहन के लिए डीजल, इमरजेंसी लाइट, ट्रांसफार्मर का तेल आदि की व्यवस्था।
5.तटीय क्षेत्रों के आसपास के क्षेत्र में पारेषण लाइनों के लिए विशेष गश्त।
6.हाइड्रा, क्रेन और गैस कटर की व्यवस्था।
नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर  लोड या उत्पादन में बदलाव की निगरानी के लिए इन राज्यों में ग्रिड आपूर्ति की लगातार निगरानी कर रहा है और ग्रिड के स्थिर संचालन को सुनिश्चित करने के लिए समय पर कार्रवाई करने के साथ-साथ हर संभावित सर्वोत्तम तरीके से अन्य ट्रांसमिशन लाइनों के माध्यम से वैकल्पिक आपूर्ति के लिए भी निगरानी कर रहा है। एनएलडीसी ने बिजली उत्पादन स्टेशनों, पारेषण लाइनों और उप-स्टेशनों की भी पहचान की है जो प्रभावित हो सकते हैं और हर संभावित स्थिति से निपटने के लिए पहले से ही एक विस्तृत आकस्मिक योजना तैयार कर ली है।
एमजी/एमएस/आरपी/एस/एजे
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वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा दक्षिण कोरिया को आम निर्यात बढ़ाने के लिये क्रेता-विक्रेता की वर्चुअल बैठक आयोजित
भारत ने भौगोलिक संकेतक  प्रमाणित 2.5 मीट्रिक टन आम दक्षिण कोरिया को भेजे
दक्षिण कोरिया को आम का निर्यात बढ़ाने के प्रयासों के तहत कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण  ने सियोल स्थित भारतीय दूतावास और इंडियन चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स, कोरिया  के सहयोग से वर्चुअल क्रेता-विक्रेता बैठक  का आयोजन किया।
अपेडा, भारतीय दूतावास, आईसीसीके के आला अधिकारियों, भारत के निर्यातकों और दक्षिण कोरिया के आयतकों ने कल वीबीएसएम में हिस्सा लिया।
कोविड-19 महामारी के मौजूदा दौर के मद्देनजर निर्यात प्रोत्साहन कार्यक्रम का पारंपरिक आयोजन संभव नहीं था। अपेडा ने पहल करते हुये वर्चुअल क्रेता-विक्रेता बैठक का आयोजन किया, ताकि भारत के आम निर्यातक और दक्षिण कोरिया के आयातक एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा होकर बातचीत कर सकें।
इस माह की शुरुआत में, इस मौसम में पहली बार भारत ने भौगोलिक संकेतक  मार्का आम बनगनपल्ली और सुवर्णरेखा की अन्य किस्मों की ढाई मीट्रिक टन मात्रा दक्षिण कोरिया को निर्यात की थी। ये आम आंध्रप्रदेश के कृष्णा और चित्तूर के किसानों से प्राप्त किये जाते हैं।
यह पहला निर्यात था, जिसे आईकेएसईजेड ने किया था। यह इफको की सहायक कंपनी है। विदित हो कि इफको बहु-राज्यीय संस्था है, जिसमें 36,000 सहकारितायें सदस्य हैं। इस मौसम में दक्षिण कोरिया को और आम निर्यात करने की संभावनायें हैं। इफको किसान एसईजेड का दक्षिण कोरिया के मीजाइम के साथ अनुबंध है, जिसके तहत इस मौसम में 66 मीट्रिक टन आम का निर्यात किया गया। आंध्रप्रदेश बागवानी विभाग भी इस प्रयास में हाथ बंटा रहा है।
दक्षिण कोरिया को भेजे जाने वाले आमों को आंध्रप्रदेश एग्रो इंटीग्रेटेड पैकहाउस एंड वीएचटी सिस्टम, तिरुपति में प्रसंस्कृत किया जाता है। इस इकाई को अपेडा द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त है, ताकि इस क्षेत्र से ताजा फल और सब्जियों का निर्यात हो सके।
पैकिंग हाउस से लगभग 400 मीट्रिक टन ताजा फलों और सब्जियों का निर्यात किया गया है। भारत के दक्षिणी राज्यों के उत्पादों को इस पैकिंग हाउस के जरिये यूरोपीय संघ और गैर यूरोपीय देशों को निर्यात किया जाता है। इसके अलावा इन उत्पादों को इंग्लैंड, आयरलैंड, मध्य पूर्व देशों, आदि को भी भेजा जाता है।
भारत में आम को ‘फलों का राजा’कहा जाता है। प्राचीन ग्रंथों में इसके पेड़ को कल्पवृक्ष कहा गया है। भारत के ज्यादातर राज्यों में आम की पैदावार होती है, जिनमें उत्तरप्रदेश, बिहार, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक का हिस्सा सबसे ज्यादा है।
अल्फांसो, केसर, तोतापुरी और बनगनपल्ली आमों का भारत से सबसे ज्यादा निर्यात होता है। आम निर्यात में तीन तरह के आम शामिल हैं – ताजा आम, आम का गूदा और आम की फांक।
आमों का प्रसंस्करण अपेडा द्वारा पंजीकृत पैकहाउस सुविधाओं में होता है और उसके बाद विभिन्न क्षेत्रों व देशों को निर्यात किया जाता है, जैसे मध्य पूर्व, यूरोपीय संघ, अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
श्री अल्केश कुमार शर्मा ने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव का कार्यभार संभाला
श्री अल्केश कुमार शर्मा ने आज इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव का कार्यभार संभाल लिया। वे भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1990 बैच के केरल संवर्ग के अधिकारी हैं।
इसके पहले श्री अल्केश कुमार शर्मा ने केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिवालय में अपर सचिव और सचिव के पदों पर काम किया है। इसके अलावा उन्हें अन्य दायित्व भी सौंपे गये थे। इस दौरान श्री शर्मा केंद्र सरकार के सभी अवसंरचना, आर्थिक, वित्तीय, उद्योग, कृषि और अन्य सम्बंधित मंत्रालयों का कामकाज देख रहे थे।
श्री शर्मा ने अक्टूबर 2015 से सितंबर 2019 तक नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड-एनआईसीडीसी  के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंधक निदेशक के रूप में काम किया है। वे नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन ट्रस्ट  के सीईओ भी रह चुके हैं। औद्योगिक गलियारों का विकास केंद्र सरकार कर रही है। इन्हें वैश्विक निर्माण और निवेश गंतव्यों के रूप में विकसित किया जा रहा है, जो निवेश क्षेत्रों में स्थापित होंगे। इन क्षेत्रों को विश्वस्तरीय अवसंरचना तथा सक्षम नीति प्रारूप की सहायता मिलेगी। श्री शर्मा भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा स्थापित कार्यक्रम/परियोजना प्रबंधन के कार्यबल के सदस्य रह चुके हैं।
जब वे सड़क यातायात और राजमार्ग मंत्रालय में संयुक्त सचिव थे, तो उस समय उनके पास राष्ट्रीय राजमार्ग आयोजना, भू-अधिग्रहण, वन और पर्यावरण क्लियरंस, राष्ट्रीय राजमार्गों की समीक्षा एवं निगरानी, रेलवे, रक्षा और अन्य एजेंसियों के साथ तालमेल, राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल और टोल नीति सम्बंधी सभी विषयों का दायित्व था। वे भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष रह चुके हैं और उन्होंने सभी टोल केंद्रों पर फास्टैग प्रणाली को लागू किया था।
श्री शर्मा ने यूनाइटेड नेशन्स डेवलपमेंट प्रोग्राम  के साथ तीन वर्षों  के लिये शहरी विकास और गरीबी उपशमन के राष्ट्रीय परियोजना निदेशक के तौर पर काम किया है।
केरल राज्य में श्री शर्मा ने सितंबर 2019 से मार्च 2021 तक कोच्चि मेट्रो रेल लि. के प्रबंध निदेशक और अपर मुख्य सचिव  तथा उद्योग के रूप में भी काम किया है। इस दौरान उन्होंने सेमी-हाई स्पीड रेल, विमानपत्तन, बंदरगाह, स्मार्ट सिटी, बहु-स्तरीय यातायात संकुल, अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजना, कोच्चि-बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे और केरल में औद्योगिक टाउनशिप तथा एकीकृत स्मार्ट विनिर्माता संकुलों से जुड़ी विशाल अवसंरचना परियोजनाओं के कार्यान्वयन की देखरेख की।
श्री शर्मा ने केरल पर्यटन विकास निगम, केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम, केरल खनिज एवं धातु लि., मलाबार सीमेंट लि. और केरल राज्य विद्युत विकास निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में भी काम किया है। वे केरल पर्यटन के निदेशक तथा उद्योग एवं निवेश प्रोत्साहन के सचिव भी रहे हैं।
श्री शर्मा ने केरल में सात वर्ष के अपने दो कार्यकालों के दौरान केरल पर्यटन को “गॉड्स ओन कंट्री” के रूप में बढ़ावा देने और उसकी ब्रैंडिंग करने में प्रमुख भूमिका निभाई थी।
भारी उद्योग मंत्रालय
केंद्रीय वित्त और कारपोरेट मामलों की मंत्री ने बैटरी स्वैपिंग नीति और अंतर-परिचालन से संबंधित मानकों को लाने के प्रस्ताव की घोषणा की
निजी क्षेत्र को 'सेवा के रूप में बैटरी या ऊर्जा' के लिए टिकाऊ और नवोन्मेषी व्यवसायिक मॉडल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा
केंद्रीय वित्त और कारपोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केंद्रीय बजट 2022-23 पेश किया। इस दौरान उन्होंने बड़े पैमाने पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए शहरी क्षेत्रों में जगह की बाध्यता को रेखांकित किया और बैटरी स्वैपिंग नीति व अंतर-परिचालन संबंधी मानकों को लाने के प्रस्ताव की घोषणा की। मंत्री ने कहा, "निजी क्षेत्र को 'सेवा के रूप में बैटरी या ऊर्जा' के लिए टिकाऊ और नवोन्मेषी व्यावसायिक मॉडल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।" उन्होंने आगे कहा कि इससे ईवी  इकोसिस्टम की दक्षता में सुधार होगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि हम शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देंगे। उन्होंने आगे कहा कि यह काम स्वच्छ तकनीक व शासन समाधान, शून्य जीवाश्म-ईंधन नीति के साथ विशेष मोबिलिटी जोन और ईवी वाहनों के जरिए पूरा होगा।
श्रीमती सीतारमण ने उत्पादन संबंद्ध प्रोत्साहन  योजना का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा, “अगले 5 वर्षों के दौरान 60 लाख नए रोजगार और 30 लाख करोड़ के अतिरिक्त उत्पादन की क्षमता के साथ आत्मनिर्भर भारत की सोच को प्राप्त करने के लिए 14 क्षेत्रों में उत्पादन संबंद्ध प्रोत्साहन को काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिली है।”
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने अनुभव पुरस्कार, 2019 प्रदान किए
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने अखिल भारतीय पेंशन अदालत का आयोजन किया
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारी देश की संपदा हैं और उनकी क्षमताओं का कारगर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। वे आज नई दिल्ली में सेवानिवृत्ति-पूर्व परामर्श कार्यशाला और अनुभव पुरस्कार, 2019 कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस कार्यक्रम का आयोजन कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने किया था। इस अवसर पर मंत्रालय के सचिव श्री के.वी. ईप्पन और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने अनुभव पुरस्कार, 2019 भी प्रदान किए। अनुभव पोर्टल, 2015 में प्रधानमंत्री के आह्वान पर तैयार किया गया था, जिसका उद्देश्य सेवानिवृत्त अधिकारियों के समृद्ध अनुभवों को डिजिटल रूप में संरक्षित करना है। वर्ष 2016 में पुरस्कार योजना शुरू की गई, ताकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। वर्ष 2016 से ही हर वर्ष वार्षिक समारोहों का आयोजन भी होने लगा। यह इस श्रृंखला का चौथा वार्षिक पुरस्कार है।
इस अवसर पर डॉ. जितेन्द्र सिंह ने अखिल भारतीय पेंशन अदालत का भी उद्घाटन किया। देश के कई हिस्सों में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा पेंशन अदालतों का आयोजन किया गया। देश भर में इन पेंशन अदालतों में हजारों मामलों पर गौर किया गया। 50 से अधिक केन्द्रों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए दिल्ली के सम्मेलन से जोड़ा गया। यह मामले संस्कृति मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, राज्यसभा, लोकसभा सचिवालय इत्यादि से जुड़े हैं।
सेवानिवृत्ति-पूर्व परामर्श कार्यशाला में कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति से संबंधी विभिन्न प्रक्रियाओं की जानकारी दी गई। इस अवसर पर डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारी देश की संपदा हैं और उनके अनुभव देश के लिए लाभदायी है। उन्होंने देश भर में पेंशन अदालतों के आयोजन पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय पेंशन अदालतों के आयोजन की आवश्यकता है। उन्होंने आज आयोजित पेंशन अदालत में पेंशनभोगियों से बातचीत करते हुए कहा कि बैंकों को भी पेंशनभोगियों की समस्याओं के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रक्रियाओं को सरल बनाने की जरूरत है, ताकि व्यावहारिक समस्याएं और अड़चनें दूर हो सकें।
पेंशन सचिव श्री के.वी. ईप्पन ने कहा कि पिछले वर्ष पेंशन अदालत में 12,849 मामले आए थे, जिनमें से 9,368 मामलों का समाधान किया गया। उन्होंने कहा कि यह कदम इसलिए उठाया गया है, ताकि सेवानिवृत्ति की प्रक्रिया आसान हो। उन्होंने बताया कि एक पेंशन-डैशबोर्ड निगरानी के लिए शुरू किया गया, ताकि शिकायत निपटान प्रणाली और कारगर हो सके। उन्होंने कहा कि यह पेंशनभोगियों के जीवन को आसान बनाने के लिए सरकार के 100 दिवसीय एजेंडे का अंग है।
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रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना मोजांबिक में चक्रवाती तूफान इदाई में सहायता के लिए सर्वप्रथम पंहुची
मोजांबिक में 15 मार्च को आए चक्रवाती तूफान ‘इडाई’ के बाद लोगों की मानवीय मदद करने और आपदा राहत प्रदान करने संबधी मोजांबिक सरकार के अनुरोध के बाद भारतीय नौसेना द्वारा अपनी पहली प्रशिक्षण स्वायड के तीन जहाजो सुजाता, सारथी और शार्दूल को मोजांबिक के पोर्ट बीरा की ओर भेजा गया।
आईएनएस सुजाता और आईसीजीएस सारथी 18 मार्च की सुबह पोर्ट बीरा पंहुचे जबकि आईएनए शार्दूल 19 मार्च को पोर्ट बीरा पंहुचा और उसके बाद से स्थानीय प्रशासन को आवश्यक सहायता प्रदान कर रहे हैं।
चक्रवाती तूफान इदाई ने 15 मार्च की सुबह मोजांबिक के बीरा में व्यापक नुकसान किया और इसके कारण मोजांबिक के केंद्रीय और उत्तरी प्रांत में बड़ी संख्या में लोगो की मृत्यु हुई। शुरूआती जानकारी के अनुसार बीरा शहर में सर्वाधिक नुकसान हुआ है और इसने आधारभूत ढांचे को व्यापक स्तर पर नुकसान पंहुचाया है। पोर्ट बीरा के पास लगभग पांच हजार लोगो के असहाय स्थिति में फंसे होने की जानकारी सामने आई है,जिन्हें तुंरत निकालने की आवश्यकता है। प्रभावित लोगो को सुरक्षित निकालने के लिए भारतीय नौसेना के जहाजो द्वारा स्थानीय प्रशासन के साथ विचार-विमर्श कर समन्वय किया जा रहा है। मोजांबिक के रक्षा प्रशासन को खाद्य, दवाई और वस्त्र संबधी सामान पूर्ण रूप से प्रदान किया गया है और इसके साथ ही पेयजल को जहाजो से उतारने के प्रयास प्रगति पर है।
मोजांबिक के रक्षा मंत्री ने राहत कार्यो का जायजा लेने के लिए भारतीय नौसेना के जहाजो का दौरा किया। सुजाता में प्रथम प्रशिक्षण स्वायड के वरिष्ठ अधिकारी कैप्टन वरूण सिंह ने बताया कि राहत कार्यो में सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय नौसेना के जहाज कोई कसर नहीं छोडेंगे। आईएनएस शार्दुल के हैलीकॉप्टर स्थानीय हवाई अड्डो से निगरानी करने और बचाव तथा राहत कार्य में कार्यरत हैं। इसके साथ ही फंसे हुए लोगो की मदद करने के लिए नावों, लैंडिग क्राफ्ट एसाल्ट और जैमिनी नावों की मदद ली जाएगी।
भारतीय नौसेना के जहाज स्थानीय प्रशासन की आवश्यकता के अनुसार स्वास्थ शिविर स्थापित करेंगे और खाना,पेयजल, कंबल और अन्य आवश्यक राहत सामग्री प्रदान करेंगे। मोजांबिक में स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है और भारतीय नौसेना मोजांबिक में स्थानीय लोगो को हर संभव सहायता देने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है