कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने उधमपुर दिशा बैठक की अध्यक्षता की; देविका परियोजना का अंतिम चरण साल के अंत से पहले पूरा होगा, उधमपुर को पीएमजीएसवाई में भारत का शीर्ष जिला घोषित किया गया
केंद्रीय मंत्री ने 'एक जिला, एक उत्पाद' के लिए चयनित 'कलारी' दुग्ध उत्पाद की समीक्षा की
एनईईटी प्रवेश परीक्षा के लिए नामांकित सरकारी मेडिकल कॉलेज उधमपुर में अगले साल तक एमबीबीएस का पहला बैच शुरू होने की संभावना: डॉ जितेंद्र सिंह
केन्द्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ; पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री ; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अन्तरिक्ष मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज उधमपुर, जम्मू में कहा कि देविका की उत्तर भारत की पहली राष्ट्रीय नदी कायाकल्प परियोजना इस साल के अंत से पहले अगले दो-तीन महीनों के भीतर पूरी हो जाएगी।
ठेका एजेंसी के गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार के कारण हुई देरी पर कड़ी आपत्ति जताते हुए मंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई परियोजना की सीधे केंद्र द्वारा निगरानी की जा रही है। उन्होंने कहा, परियोजना के अंतिम चरण में काम में तेजी लाने और चल रहे काम के कारण आम जनता को किसी भी तरह की असुविधा से बचने के निर्देश जारी किए गए हैं।
जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक  की अध्यक्षता करने के लिए आज उधमपुर में मौजूद डॉ जितेंद्र सिंह ने भी प्रशासन को निर्देश जारी किए कि वह सरकारी मेडिकल कॉलेज उधमपुर को एनईईटी प्रवेश परीक्षा के लिए नामांकित करने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करे ताकि अगले साल तक एमबीबीएस का पहला बैच शुरू किया जा सके।
उन्होंने पिछले तीन वर्षों से लगातार पीएमजीएसवाई सड़क निर्माण में भारत के शीर्ष जिलों में उधमपुर रैंकिंग के लिए प्रशासन को भी बधाई दी।
डॉ जितेंद्र सिंह ने निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायती राज संस्थाओं को उधमपुर में आने वाले नए औद्योगिक एस्टेट में उद्यमिता की प्रकृति और क्षेत्र को रणनीति बनाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा, "एक जिला एक उत्पाद" कार्यक्रम के तहत दुग्ध उत्पाद "कलारी" को चिह्नित करने का निर्णय लिया गया है और निर्देश दिया गया है कि इस मामले में फॉलोअप कार्रवाई की जानी चाहिए।
डीडीसी अध्यक्ष, उधमपुर लाल चंद, डीडीसी उपाध्यक्ष, जूही मन्हास, पठानिया, उपायुक्त, उधमपुर कृतिका ज्योत्सना, एसएसपी, डॉ विनोद कुमार, अध्यक्ष एमसी, डॉ जोगेश्वर गुप्ता, अध्यक्ष एमसी चेनानी, माणिक गुप्ता, डीडीसी, बीडीसी और अन्य मनोनीत सदस्य और दिशा समिति के अलावा विभिन्न विभागों के जिला/क्षेत्रीय अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया।
इस दौरान जिला केपेक्स बजट 2021-22 और 2022-23 जिला कैपेक्स बजट के तहत वित्तीय प्रगति, सीएसएस और ऋण सहित जिला कैपेक्स बजट के तहत वित्तीय / भौतिक प्रगति, जिला कैपेक्स के तहत भौतिक प्रगति जैसे जिले के विभिन्न क्षेत्रों में लागू की जा रही विभिन्न सीएसएस योजनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई। इसके अलावा चर्चा के विषय-बजट 2022-23, बैक टू विलेज योजना, कृषि, बागवानी, पशु और भेड़ पालन, रेशम उत्पादन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले, मुमकिन योजना, उद्योग, हथकरघा और हस्तशिल्प, युवा की स्थिति सेवा एवं खेल विभाग, सामाजिक सुरक्षा योजना/मुद्रा ऋण, पीडब्ल्यूडी, प्रधानमंत्री आवास योजना , पीएम स्वानिधि योजना, मनरेगा, अमृत सरोवर, प्रधानमंत्री आवास योजना , स्वच्छ भारत मिशन, 14वां वित्त आयोग, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, आईसीडीएस, पर्यटन विभाग, पीएमजीएसवाई, राजस्व, जल जीवन मिशन, बिजली विकास विभाग, लंबित परियोजनाएं आदि भी थे।
प्रारंभ में, जिला विकास आयुक्त उधमपुर, कृतिका ज्योत्सना ने उधमपुर जिले का दौरा करने के लिए केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया और दिशा के तहत शामिल मेगा परियोजनाओं के अलावा विभिन्न प्रमुख कार्यक्रमों / योजनाओं के तहत वर्ष 2021-22 के दौरान हासिल की गई भौतिक/ वित्तीय प्रगति की एक क्षेत्रवार विस्तृत पावरपॉइंट प्रस्तुति दी। उन्होंने पवित्र नदी देविका के प्रदूषण रोकथाम, योग इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर मंतलाई, चेनानी सुधमहादेव रोड , एनएच-44, उधमपुर से चेनानी, मंतलाई और सुधमहादेव आदि में पर्यटक सुविधाओं का एकीकृत विकास सहित मेगा परियोजनाओं की प्रगति के बारे में भी जानकारी दी।
डॉ सिंह ने जिले में विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं की व्यापक समीक्षा की। विभिन्न विभागों के जिलाध्यक्षों ने केंद्रीय मंत्री को शुरू की गई विभिन्न योजनाओं की स्थिति और आज तक की स्थिति से अवगत कराया। माननीय केंद्रीय मंत्री ने संबंधित विभागों को सभी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन और सभी योजनाओं के तहत 100 प्रतिशत पात्र लाभार्थियों के कवरेज के लिए अपने कर्मचारियों और मशीनरी को जुटाने के निर्देश दिए और कहा कि कोई भी पात्र लाभार्थी छूटना नहीं चाहिए। माननीय राज्य मंत्री ने सभी अधिकारियों को जमीनी स्तर पर बेहतर परिणाम के लिए समन्वय से काम करने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों को पंचायती राज संस्थाओं के संपर्क में रहने, नियमित विजिट करने तथा दूर-दराज के सभी क्षेत्रों में शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए ताकि लोगों को इन योजनाओं के लाभों के बारे में जागरूक किया जा सके।
प्रधानमंत्री आवास योजना , महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम , 14वें वित्त आयोग, एसबीएम-जी की समीक्षा करते हुए डॉ. सिंह ने संबंधित अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि किए गए सभी कार्यों को समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। केंद्रीय मंत्री ने स्वास्थ्य क्षेत्र के कामकाज की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार यूटी के लोगों को बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है और सीएमओ को इस संबंध में पीआरआई के साथ बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया गया है. उन्होंने सभी अधिकारियों को जमीनी स्तर पर बेहतर परिणाम के लिए समन्वय से काम करने के निर्देश दिए। डीवाईएसएसओ को ग्राम पंचायत स्तर पर संसद खेल स्पर्धा के तहत खेल और जागरूकता गतिविधियों का आयोजन करने के निर्देश दिए गए।
अध्यक्ष ने जिले में चल रहे प्रमुख योजनाओं एवं अन्य परियोजनाओं के विकास कार्यों को प्रारम्भ करते हुए सभी विभागों को निर्देश दिये कि पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों के परामर्श से कार्य प्रारम्भ किया जाये। इसके अलावा, पीएमजीएसवाई और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को सभी परियोजनाओं में गुणवत्तापूर्ण काम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे और यदि गुणवत्ता लक्ष्य तक नहीं है, तो पीआरआई और यूएलबी के निर्वाचित सदस्य इसे उपायुक्त के संज्ञान में लाएंगे।
इससे पहले केंद्रीय मंत्री ने ऊधमपुर पहुंचने पर डाक बंगला परिसर में पौधरोपण करते हुए कहा कि वृक्षारोपण पर्यावरण संरक्षण का अभिन्न अंग है और प्रकृति की रक्षा के लिए सभी को कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए।
डीडीसी अध्यक्ष, लाल चंद, उपाध्यक्ष, बीडीसी और पीआरआई ने जिले में विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जिला प्रशासन द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कई मांगों को अध्यक्ष के समक्ष विचार के लिए पेश किया। माननीय अध्यक्ष ने उनकी मांगों को धैर्यपूर्वक सुना और जिला प्रशासन को यह सुनिश्चित करने के लिए उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया कि वास्तविक मांगों को समय पर पूरा किया जाए।