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नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
आईआरईडीए ने नई दिल्ली के पूर्वी किदवई नगर में कागजरहित व्यवसाय केंद्र की स्थापना की
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत सरकार के एक मिनी रत्न  भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी  ने नई दिल्ली के पूर्वी किदवई नगर के एनबीसीसी कार्यालय परिसर में एक अत्याधुनिक व्यवसाय केंद्र की स्थापना की है। नए कार्यालय में कागज के उपयोग को समाप्त करने और पूरे संगठन में दक्ष डिजिटल कार्यप्रवाह को बढ़ावा देने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और नवोन्मेषी समाधान शामिल हैं। टिकाऊ प्रथाओं के प्रति आईआरईडीए की प्रतिबद्धता में एक उल्लेखनीय उपलब्धि के रूप में इस कार्यालय, जिसकी रूपरेखा पूरी तरह कागजरहित तरीके से प्रचालित करने के लिए बनाई गई है, का उद्घाटन आज 24 जून, 2023 को मुख्य वित्तीय अधिकारी श्री आर.सी. शर्मा, अन्य वरिष्ठ अधिकारियों और कंपनी के कर्मचारियों की उपस्थिति में आईआरईडीए के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री प्रदीप कुमार दास द्वारा किया गया।
एक कागजरहित दृष्टिकोण अपनाने के द्वारा, आईआरईडीए का उद्देश्य अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करना, अपशिष्ट उत्पादन को न्यूनतम बनाना और पर्यावरण के संरक्षण में योगदान देना है। किदवई नगर में नए कार्यालय की रूपरेखा उत्पादकता, सहयोग और कर्मचारियों के कल्याण के अनुकूल एक वातावरण का सृजन करने के लिए सावधानीपूर्वक बनाई गई है। इसमें योग, ध्यान और फिटनेस कार्यकलापों के लिए समर्पित स्थान जैसी उन्नत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं जो कर्मचारियों को उनके शारीरिक और मानसिक कल्याण को प्राथमिकता प्रदान करने में सक्षम बनाता है।
नए कार्यालय का उद्घाटन करते हुए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री प्रदीप कुमार दास ने आज की दुनिया में टिकाऊ प्रथाओं के महत्व को रेखांकित किया और आईआरईडीए के मिशन के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता के लिए कर्मचारियों की सराहना की। उन्होंने इस उपलब्धि को एक वास्तविकता के रूप में बदलने के लिए इसमें शामिल सभी व्यक्तियों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, ‘‘हमारे कागजरहित कार्यालय का उद्घाटन नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना वित्तपोषण के कार्यक्षेत्र में उदाहरण प्रस्तुत करने के आईआरईडीए के निरंतर प्रयासों का एक प्रमाण है। हम टिकाऊ प्रथाओं की सहायता करने और अपनी प्रचालनगत दक्षता तथा पर्यावरणगत सुरक्षा को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने पर प्रसन्न हैं।’’
प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, कागज से संबंधित कार्य को न्यूनतम बनाने और डिजिटल प्लेटफॉर्म का लाभ उठाने के जरिये, आईआरईडीए का लक्ष्य नवीकरणीय ऊर्जा पहलों का वित्तपोषण करने और उन्हें कार्यान्वित करने में तेजी लाना है जिससे अंततोगत्वा भारत के स्वच्छ ऊर्जा रूपांतरण में योगदान दिया जा सके।
नई दिल्ली में अपने पंजीकृत और कॉरपोरेट कार्यालय के अतिरिक्त, आईआरईडीए ने मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बंगलुरु, भुवनेश्वर तथा गुवाहाटी में रणनीतिक रूप से स्थित शाखा कार्यालयों तक अपनी पहुंच विस्तारित कर दी है।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमित अग्रवाल ने यूआईडीएआई के सीईओ का पदभार संभाला
भारतीय प्रशासनिक सेवा  के वरिष्ठ अधिकारी श्री अमित अग्रवाल ने सोमवार को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण  के मुख्य कार्यकारी अधिकारी  के रूप में पदभार संभाला। वह छत्तीसगढ़ कैडर के 1993 बैच के आईएएस अधिकारी हैं।
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर से स्नातक, श्री अग्रवाल केन्द्र और छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में अनेक महत्वपूर्ण पदों पर रहे।
यूआईडीएआई में सीईओ के रूप में आने से पहले, वह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय  में अपर सचिव थे। इससे पहले वह वित्त मंत्रालय में अपर सचिव और संयुक्त सचिव थे।
छत्तीसगढ़ में, उन्होंने अन्य भूमिकाओं के साथ-साथ राज्य सरकार में वाणिज्यिक कर और तकनीकी शिक्षा विभागों के प्रभारी सचिव और वित्त सचिव के रूप में कार्य किया।
शिक्षा मंत्रालय
मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक एनसीईआरटी के 59वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए
केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक आज नई दिल्ली में एनसीईआरटी के 59वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। उन्होंने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद  के सभागार की आधाशिला भी रखी।
इस अवसर पर श्री निशंक ने कहा कि एनसीईआरटी विश्व में एक विशिष्टशैक्षिक और अनुसंधान संस्थान है। यह संस्थान पाठ्यक्रम तथा शिक्षण सामग्रीस्कूली विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए तैयार करता है। उन्होंने कहा कि भारतीय शिक्षा प्रणाली में 26 करोड़ विद्यार्थी, 90 लाख शिक्षक और 15 लाख विद्यालय हैं। एनसीईआरटीइस विशाल प्रणाली की आवश्यकताओं को नवाचारी पाठ्यक्रम सामग्री तथा शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रमों से पूरी करता है।
मानव संसाधन विकास मंत्री ने आशा व्यक्त की कि दो वर्ष के बाद हम नये सभागार में एनसीईआरटी का 61वां स्थापना दिवस समारोह मनाएंगे। उन्होंने कहा कि हमें विद्यार्थियों में अनुसंधान आधारित शिक्षा के लिए रूचि विकसित करनी होगी। हमें रोजगार आधारित अनुसंधानमुखी तकनीकी और पेशेवर शिक्षा पर फोकस करने की आवश्यकता है।
परिषद के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्होंने निष्ठा कार्यक्रम के अंतर्गत 42 लाख शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाने की सराहना की। इस अवसर पर उन्होंने पुस्तकों का विमोचन करते हुए ‘वीरगाथा’ ‘मजेदार है गणित’ तथा स्पर्शनीय पुस्तक‘टीचिंग लर्निंग ऑफ इकोनॉमिक्स’ के लिए एनसीईआरटी की सराहना की। उन्होंने कहा कि हमारे सैनिकों की शौर्य गाथा प्रत्येक बच्चे तक पहुंचनी चाहिए, ताकि उनमें देशभक्ति का भाव विकसित हो। उन्होंने बच्चों के लिए गणित को रूचिकर बनाने के लिए ‘मजेदार है गणित’ की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि स्पर्शनीय पुस्तक‘टीचिंग लर्निंग ऑफ इकोनॉमिक्स’ दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगा। उन्होंने स्वयं तथा स्वयंप्रभा जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षा के डिजिटीकरण के कार्य को आगे ले जाने के लिए एनसीईआरटी को प्रोत्साहित किया।
उन्होंने वर्ष 2018-19 के लिए राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा योजना छात्रवृत्ति के परिणाम भी जारी किए। इस अवसर परएनसीईआरटी ने अनुसंधान, विकास, प्रशिक्षण और विस्तार के विभिन्न विषयों पर अपनी गतिविधियों को प्रदर्शित किया। मानव संसाधन मंत्री ने इन स्टालों को देखा।
इस अवसर परएनसीईआरटी के निदेशक प्रो. ह्रषिकेश सेनापति और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उपसिथत थे।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
केंद्र सरकार सामान्य पूल रिहायशी निवास  नियम, 2017 के तहत आबंटियों के लिए 31 मार्च 2020 तक आवासों में यथास्थिति बनाए रखने को अनुमति
यह छूट जीपीआरए नियमों के तहत आवास बनाए रखने/बदलाव के सभी मामलों पर लागू होगी
आवास का प्रतिधारण स्वत: होगा अर्थात आबंटियों को इसके लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं
लाइसेंस शुल्क के भुगतान पर स्वत: प्रतिधारण भी आबंटियों पर लागू होगा
आवास और शहरी कार्य मंत्रालय को सामान्य पूल रिहायशी निवास  के तहत उन विभिन्न आबंटियों के फोन आ रहे हैं जिन्हें निर्धारित अवधि के भीतर अपने फ्लैटों/आवासों को खाली करना था। आबंटियों के मुताबिक वर्तमान में जारी वैश्विक कोरोना वायरस महामारी  के कारण, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय  द्वारा सामाजिक रूप से दूरी बनाए रखने  के लिए जारी सलाह का पालन करते हुए वह ऐसा करने में सक्षम नहीं हैं। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग  द्वारा भी इस वायरस के प्रसार को रोकने के लिए दिनांक 17.03.2020 को अपने अधिकारिक आदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
इसके अलावा, 24 मार्च, 2020 को गृह मंत्रालय  द्वारा तेजी से फैलने वाले संक्रमण को रोकने के लिए जारी किए गए देशव्यापी लॉकडाउन आदेश के मद्देनजर, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस स्थिति पर विचार किया है जो किसी भी आवास को खाली करने अथवा बाहर निकलने के लिए अनुकूल नहीं है इसलिए, केंद्र सरकार के सामान्य पूल रिहायशी निवास  नियम, 2017 के तहत उन सभी आवंटियों के लिए 17.03.2020 से 31.05.2020 की अवधि के लिए स्वत: प्रतिधारण की अनुमति दे दी है जिन्हें अपने फ्लैटों/घरों को खाली करना या बदलाव करना था/हैं।
यह छूट जीपीआरए नियमों के तहत आवास बनाए रखने/बदलाव के सभी मामलों पर लागू होगी।
आवास का प्रतिधारण स्वत: होगा अर्थात आबंटियों को इसके लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। नियम के तहत लाइसेंस शुल्क के भुगतान पर स्वत: प्रतिधारण भी आबंटियों पर लागू होगा। इस अवधि के दौरान कोई क्षति शुल्क भी नहीं लिया जाएगा।
यह छूट ऐसे आबंटियों को भी दी जाएगी, जहां वह 17.03.2020 से पहले सरकारी आवास में रहने के लिए अनाधिकृत हो जाते हैं। हालांकि, ऐसे मामलों में, 75 दिनों की प्रतिधारण अवधि के बाद अर्थात 31.05.2020 तक, सूक्ष्म दरों पर नुकसान, जैसा कि इस अवधि से पहले जारी था, पुन: प्रारंभ हो जाएगा।
31.05.2020 तक स्वत: विस्तार के बारे में निर्देश जीपीआरए की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए हैं।
आवास और शहरी कार्य मंत्रालय सभी निवासियों के बेहतर स्वास्थ्य और हित के लिए प्रतिबद्ध है और उनसे घर के भीतर रहने का आग्रह करता है। यह माननीय प्रधानमंत्री के संदेश अर्थात सामाजिक दूरी बनाए रखने, घबराए बिना स्वस्थ और सुरक्षित रहने के लिए सभी आवश्यक सावधानी बरतने का सख्ती से पालन करने के संकल्प को दोहराता है।
वस्त्र मंत्रालय
स्वच्छता को जन आंदोलन बनाने में वस्त्र मंत्रालय का प्रयास- अजय टमटा
पहले बाद में
वस्त्र समिति मुम्बई में प्रभा देवी समुद्रतट  पर सघन स्वच्छता अभियान चला रही है।
मुम्बई में वस्त्र समिति ने हाल ही में 01 से 15 मार्च, 2018 तक सम्पन्न विशेष स्वच्छता पखवाड़े के दौरान प्रभा देवी समुद्रतट  पर स्वच्छता अभियान आयोजित किया और 10 टन कूड़ा-कचरा हटाया तथा स्थानीय निवासियों ने भी इस अभियान में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। देश भर में मंत्रालय ने तथा इसके सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में बहुत सी और भी गतिविधियां आयोजित की गई। मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने कर्मचारियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु देश के विभिन्न भागों में स्थित विभिन्न कार्यालयों तथा 9 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का दौरा किया। मंत्रालय में सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को स्वच्छता शपथ दिलाई गई तथा सभी कर्मचारियों को स्वच्छ भारत पर लघु फिल्में दिखाई गई।
राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल तथा नई दिल्ली के परिसरों में विद्यार्थियों तथा कर्मचारियों को पुनरावर्तन के संबंध में संवेदनशील बनाने और पुरानी और फेंक दी गई वस्त्र सामग्री तथा अन्य अनुपयोगी वस्तुओं को कैसे उपयोगी थैलों और हैंड बैगों में बदला जाए इस पर विशेष कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान  के विद्यार्थियों ने रद्दी को सम्पदा में बदलने और कलात्मक उत्पाद तैयार करने में उपयोग किया। मंत्रालय प्लास्टिक के थैलों के स्थान पर राष्ट्रीय संस्थान अहमदाबाद द्वारा डिजाइन किए गए पुनः उपयोग में लाए जा सकने वाले पटसन के थैलों के प्रयोग के लिए भी काम कर रहा है जिनका प्रयोग सफल तथा मदर डेयरी की दुकानों पर किया जा रहा है। पखवाड़े के दौरान वस्त्र मंत्रालय ने विशेष वाक प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, स्वास्थ्य पर चिकित्सकों के भाषण तथा वृक्षारोपण अभियान आयोजित किए।
संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री अजय टमटा ने बताया कि इस विशेष पखवाड़े के अलावा मंत्रालय पूरे वर्ष के दौरान निरंतर स्वच्छता गतिविधियों में संलिप्त रहा है। मंत्री ने आगे बताया कि सफाई तभी वास्तविकता में बदल सकती है जब हर व्यक्ति यह विनिश्चय कर ले कि न गंदगी फैलाएगा और न फैलाने देगा। उन्होंने कहा कि स्वच्छता प्रत्येक की जिम्मेदारी है इसे केवल सफाईकर्मियों पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह के तीसरे दिन उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कार्यशाला और वेबिनारों का आयोजन किया गया
पूरे सप्ताह चलने वाले स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह के तीसरे दिन देश भर में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए वेबिनार, कार्यशालाओं सहित कई कार्यक्रमों का सफल आयोजन किया गया।
स्टार्टअप इंडिया ने केंद्र सरकार के मंत्रालयों व सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों  के साथ स्टार्टअप्स और नवाचार पर एक गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया। इसका उद्देश्य भारत में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने को लेकर मंत्रालयों के लिए नीतियों का निर्माण करना है। 19 से अधिक मंत्रालय और पीएसयू ने भारत में अवसरों और स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास के लिए आगे बढ़ने के तरीकों पर विचार-विमर्श किया।
स्टार्टअप इंडिया ने "नवाचार के लिए एक सक्षमकर्ता के रूप में सरकार" की विषयवस्तु पर एक वेबिनार की मेजबानी की। क्षेत्र के विशेषज्ञों के नेतृत्व में यह वेबिनार नियामक सुधारों, खरीद और नवाचार की खोज के माध्यम से सरकार द्वारा निभाई गई सक्षम भूमिका पर केंद्रित था।
इस वेबिनार को यहां देखा जा सकता है:
आईआईएम लखनऊ एंटरप्राइज इनक्यूबेशन केंद्र ने बिजनेस लीडर के रूप में महिलाओं की सहायता करने और सशक्त बनाने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया। इस आयोजन के लिए 250 से अधिक महिला संस्थापकों ने अपना पंजीकरण कराया था।
स्टार्टअप इंडिया, किट्स और स्टार्टअप कर्नाटक की सहभागिता में बेंगलुरु स्थित टीईई ग्लोबल एक्सेलरेटर फॉर इनोवेशन नेटवर्क ने 'एक टिकाऊ भविष्य का निर्माण' की विषयवस्तु पर स्टार्टअप शैक्षणिक संगोष्ठी का आयोजन किया।
तंजावुर स्थित टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर  ने 'आईपीआर, भारतीय पेटेंट कानून और एसआईपीपी योजना की बुनियादी बातें' विषयवस्तु पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में ट्रेडमार्क, पेटेंट, व्यापार से संबंधित तकनीक, लेआउट डिजाइन, औद्योगिक डिजाइन और कॉपीराइट पर चर्चा की गई।
उत्तराखंड के रुड़की स्थित टेक्नोलॉजी इनक्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सोसाइटी ने एक कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें प्रतिभागियों को स्टार्टअप्स के क्षेत्र में नवीनतम रुझानों और सर्वश्रेष्ठ अभ्यासों के बारे में जानकारी प्रदान की गई।
अहमदाबाद यूनिवर्सिटी सपोर्ट फाउंडेशन ने ईचाय  के साथ साझेदारी में "अपने स्टार्टअप के लिए शुरुआती ग्राहक ढूंढना" की विषयवस्तु पर एक पैनल चर्चा का आयोजन किया। इसमें वक्ताओं ने अपनी स्टार्टअप यात्रा को साझा किया। इसके अलावा इस यात्रा के शुरुआती चरण में ग्राहकों को पाने के बारे में भी अपनी जानकारी साझा की।
कोयंबटूर स्थित एआईसी रेज बिजनेस इनक्यूबेटर प्राइवेट लिमिटेड तीन दिवसीय कार्यक्रम 'स्टार्टअप ओडिसी' का आयोजन कर रही है। इसके अलावा एक जानकारी साझा करने वाले वेबिनार 'एक स्टार्टअप को खड़ा करने के चरण' का भी आयोजन किया गया। इसमें एक विचार बनाने व उसकी पुष्टि करने, एक व्यवसाय प्रारूप बनाने और रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया गया। इस कार्यक्रम में तमिलनाडु, पुणे और ओडिशा के 10 से अधिक कॉलेजों के 200 से ज्यादा छात्र शामिल हुए।
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
केन्द्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री ने उत्तर प्रदेश के पशुपालन और डेयरी मंत्री के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की
ग्रामीण उद्यमिता का सृजन और बेरोजगार ग्रामीण युवाओं तथा पशुपालकों के जीवन स्तर को बेहतर करने पर ध्यान
केंद्र ने उत्तर प्रदेश सरकार को वर्तमान पशु बीमा का और विस्तार करने तथा पशुपालकों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड को बढ़ावा देने का सुझाव दिया
केन्द्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री की अध्यक्षता में आज उत्तर प्रदेश के पशुपालन एवं डेयरी मंत्री के साथ एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। समीक्षा बैठक में डॉ. संजीव कुमार बालियान, राज्य मंत्री  और डॉ. एल. मुरुगन, राज्य मंत्री, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के साथ-साथ दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
केंद्रीय मंत्री ने राज्य में पशुपालन और डेयरी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की। बैठक में पशुपालन तथा डेयरी से संबन्धित प्रस्तावों पर भी विचार विमर्श किया गया। उन्होंने राज्य में योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए भविष्य की कार्य योजनाओं पर भी चर्चा की।
समीक्षा बैठक में केंद्रीय मंत्री ने जोर दिया कि ब्रीडर फार्म उद्यमों और चारा क्षेत्र से जुड़े उद्यमों की योजनाओं से पशु, डेयरी, मुर्गी पालन, भेड़, बकरी, सुअर इत्यादि के पशुपालक किसानों से लेकर पशुओं के लिए चारा उपलब्ध कराने वालों के लिए बेहतर आजीविका के अवसर पैदा करने में मदद मिलेगी। बेरोजगार युवाओं के लिए अधिक अवसर पैदा होने से ग्रामीण उद्यमिता को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने मौजूदा पशु बीमा का और विस्तार करने तथा पशु पालक किसानों के लिए अभियान के तहत किसान क्रेडिट कार्ड  को बढ़ावा देने की राज्य मंत्री को सलाह दी।
उन्होंने पशुओं और पोल्ट्री  को रोगों से बचाने के लिए उनमें रोग निरोधी टीकाकरण करने, पशु चिकित्सा सेवाओं में क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने, पशु रोगों पर निगरानी बनाए रखने और पशु चिकित्सा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने तथा किसानों के घर पर ही पशुओं से जुड़ी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए देश में मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों की स्थापना पर जोर दिया।
इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार को राज्य में पशुधन क्षेत्र को और तेजी से विकसित करने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए।
ग्रामीण विकास मंत्रालय
दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने उन्नत आहार विविधता और आजीविका के लिए कृषि-पोषण उद्यानों और पशुधन पालन पर राष्ट्रीय परामर्श आयोजित किया
ग्रामीण विकास मंत्रालय  के दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन  ने समुदाय-आधारित संगठन के माध्यम से टिकाऊ कृषि-पोषण उद्यानों और पशुधन पालन प्रथाओं को बढ़ावा देने के जरिए पोषण सुरक्षा को आगे बढ़ाने पर एक ऑनलाइन परामर्श आयोजित किया। तकनीकी साझेदारों रोशनी सेंटर और टीए टू एनआरएलएम  ने इस परामर्श के संचालन में सहायता की।
ग्रामीण विकास मंत्रालय में अपर सचिव श्री चरणजीत सिंह ने मुख्य भाषण दिया और भूमिहीन एसएचजी परिवारों के परिप्रेक्ष्य में कृषि पोषण उद्यान और पशुधन पालन संवर्धन पर एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने छिपी हुई भूख और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी पर काम करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया, जिस पर फसलों के जैव-सुदृढ़ीकरण के माध्यम से ध्यान दिया जा सकता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की संयुक्त सचिव श्रीमती स्मृति शरण ने माना कि कृषि पोषण उद्यान और पशुधन पालन परिवार के लिए किफायती पौष्टिक भोजन का एक संभावित स्रोत हो सकता है।
अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज, एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन, हर्ष ट्रस्ट, सेंटर फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम, प्रदान, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ गोट मैनेजमेंट, रिवाइटलाइजिंग रेनफेड एग्रीकल्चर नेटवर्क एंड वाटरशेड सपोर्ट सर्विसेज एंड एक्टिविटीज नेटवर्क , ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया, ग्राम्या रिसोर्स सेंटर फॉर वुमेन, प्रोजेक्ट कंसर्न इंटरनेशनल, यूनिसेफ और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के विशेषज्ञों और बिहार और झारखंड सरकारों के राज्य नेतृत्व ने अपने अनुभवों से अंतर्दृष्टि साझा की। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों, अन्य साझेदार एजेंसियों और संस्थानों ने इस परामर्श में भाग लिया।
परामर्श के मुख्य निष्कर्ष ये थे कि क्षमता निर्माण, फसलों की स्वदेशी किस्मों को बढ़ावा देने, बीजों के प्रबंधन, सामुदायिक रसोई उद्यान और पशु स्वास्थ्य जोखिमों के लिए शमन रणनीतियों के माध्यम से समुदाय को सुदृढ़ बनाना महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त, पशुधन की स्वास्थ्य देखभाल के लिए विस्तार सेवाएं, स्थिरता सुनिश्चित करना, उपज के उपभोग को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक और व्यवहारगत परिवर्तन संचार दृष्टिकोण और पोषण साक्षरता के साथ-साथ सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंडों पर ध्यान केंद्रित करना प्रमुख क्षेत्र हैं। महिलाओं के पोषण में सुधार के लिए विभिन्न विभागों और कार्यक्रमों के साथ समन्वय करना आय बढ़ाने और बेहतर पोषण परिणामों के लिए किफायती, टिकाऊ मॉडल के लिए ठोस समाधान हो सकता है।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए छत्तीसगढ़ और हरियाणा में 31 खादी प्राकृतिक पेंट इकाइयां
खादी और ग्रामोद्योग आयोग  द्वारा गाय के गोबर को कच्चे माल के रूप में उपयोग करके विकसित अद्वितीय खादी प्राकृतिक पेंट को छत्तीसगढ़ और हरियाणा की राज्य सरकारों ने स्थायी रोजगार के एक मॉडल के रूप में अपनाया है। कुल 31 प्राकृतिक पेंट निर्माण इकाइयां - छत्तीसगढ़ में 25 और हरियाणा में 6 - जल्द ही संबंधित राज्य सरकारों द्वारा स्थापित की जाएंगी, जिसके लिए केवीआईसी के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में 21 नवंबर 2021 को केवीआईसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। हरियाणा सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर 12 नवंबर 2021 को हस्ताक्षर किए गए थे।
हरियाणा में पहली प्राकृतिक पेंट इकाई चंडीगढ़ के पास पिंजौर में स्थापित की गई है, जहां 6000 लीटर से अधिक प्राकृतिक पेंट का उत्पादन किया जा चुका है। मार्च 2022 तक अन्य 5 पेंट निर्माण इकाइयां स्थापित की जाएंगी। छत्तीसगढ़ सरकार 25 पेंट निर्माण इकाइयों के अलावा, कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज  के निर्माण के लिए 75 इकाइयां भी स्थापित करेगी, जो कि प्राकृतिक पेंट का एक प्रमुख घटक है।
इन नई पेंट निर्माण इकाइयों की क्षमता प्रतिदिन 500 लीटर पेंट के उत्पादन की होगी। दोनों राज्यों में 31 नई प्राकृतिक पेंट इकाइयां लगभग 50 लाख लीटर पेंट का सालाना उत्पादन करेंगी और कई अन्य संबद्ध क्षेत्रों का समर्थन करते हुए लगभग 500 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करेंगी। केवीआईसी का कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट , जयपुर, जिसने प्राकृतिक पेंट विकसित किया है, इन राज्यों के कुशल श्रमिकों को गाय के गोबर से पेंट बनाने में प्रशिक्षण प्रदान करेगा।
केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि खादी प्राकृतिक पेंट स्थायी रोजगार का एक प्रभावी मॉडल है और छत्तीसगढ़ और हरियाणा अन्य राज्यों के लिए गाय के गोबर पर आधारित प्राकृतिक पेंट इकाइयों की स्थापना के लिए उदाहरण स्थापित करेंगे। खादी प्राकृतिक पेंट पर्यावरण के अनुकूल और लागत प्रभावी उत्पाद है जिसमें स्थायी रोजगार पैदा करने और किसानों की आय बढ़ाने की काफी संभावनाएं हैं, जो कि प्रधानमंत्री का सपना है। गोबर पेंट विकसित करने का मुख्य उद्देश्य रोजगार सृजन है जो खादी का मूल आधार है। श्री सक्सेना ने कहा कि प्राकृतिक पेंट के निर्माण के लिए किसानों और गौशालाओं से खरीदे गए गाय के गोबर से प्रति पशु प्रति वर्ष लगभग 30,000 रुपये की अतिरिक्त आय होगी।
खादी प्राकृतिक पेंट को 12 जनवरी 2021 को लॉन्च किया गया था। वाटरप्रूफ और धोने योग्य होने के अलावा, पेंट में एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-फंगल और प्राकृतिक थर्मल इन्सुलेशन गुणों जैसे गाय के गोबर के प्राकृतिक लाभ शामिल हैं। यह पेंट पर्यावरण के अनुकूल, गैर विषैले, गंधहीन और लागत प्रभावी है।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के लिए अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक – सितंबर, 2022
कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के लिए अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक  माह सितबंर, 2022 में प्रत्येक 9 अंक बढ़ कर क्रमशः 1149  तथा 1161  अंकों के स्तर पर रहे। कृषि श्रमिकों और ग्रामीण श्रमिकों के सामान्य सूचकांक में के इस बदलाव में मुख्य योगदान खाद्य समूह का क्रमशः 7.12 और 6.92 अंक रहा । यह वृद्धि मुख्यतः चावल, गेहूं-आटा, बाजरा, ज्वार, रागी, दालें, दूध, घी, नमक, प्याज, सूखी मिर्च, चीनी, सब्जियां और फल, गुड़ इत्यादि की कीमतों के कारण रही।
विभिन्न राज्यों के सूचकांकों में वृद्धि भिन्न-भिन्न रही। कृषि मजदूरों के मामले में, इसने 19 राज्यों में 1 से 14 अंक की वृद्धि और असम राज्य में 2 अंक की कमी दर्ज की। तमिलनाडु 1321 अंकों के साथ सूचकांक तालिका में सबसे ऊपर है जबकि हिमाचल प्रदेश 908 अंकों के साथ सबसे नीचे है।
ग्रामीण मजदूरों के मामले में, इसने 19 राज्यों में 2 से 14 अंक की वृद्धि और असम राज्य में 1 अंक की कमी दर्ज की। तमिलनाडु 1310 अंकों के साथ सूचकांक तालिका में सबसे ऊपर है जबकि हिमाचल प्रदेश 957 अंकों के साथ सबसे नीचे रहा।
राज्यों में, कृषि और ग्रामीण मजदूरों दोनों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या में अधिकतम वृद्धि हरियाणा  में मुख्य रूप से गेहूं-आटा, दूध, प्याज, सूखी मिर्च, सब्जियों और फलों की कीमतों में वृद्धि के कारण हुई। इसके विपरीत, कृषि मजदूरों और ग्रामीण मजदूरों दोनों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या में अधिकतम कमी असम राज्य  द्वारा दर्ज की गई, मुख्य रूप से बकरी के मांस, हरी मिर्च, पान के पत्ते, सब्जियों और फलों, जलाऊ लकड़ी आदि की कीमतों में गिरावट के कारण यह कमी दर्ज की गई।
सीपीआई-एएल और सीपीआई-आरएल पर आधारित मुद्रास्फीति की यतार्थ दर सितंबर, 2022 में 6.69% और 7.90% रही, जबकि अगस्त, 2022 में क्रमशः 6.94% और 7.26 % रही और पिछले साल इसी महीने के दौरान यह क्रमशः 2.89% और 3.16 थी। इसी तरह, खाद्य मुद्रास्फीति सितंबर, 2022 में 7.47% और 7.52% रही, जो अगस्त, 2022 में क्रमशः 6.16 प्रतिशत और 6.21 प्रतिशत और पिछले वर्ष के इसी महीने के दौरान क्रमशः 0.50% और 0.70%थी।
अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 
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माह अक्टूबर, 2022 के लिए कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 18 नवंबर 2022 को जारी किया जाएगा ।
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एमजी /एएम /केजे
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी महालेखाकारों के सम्मेलन का उद्धाटन करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कल 21 नवंबर 2019 को नयी दिल्ली में महालेखाकारों और उपमहालेखाकारों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे।संबोधन के पहले प्रधानमंत्री महालेखापरीक्षक के मुख्यालय में राष्ट्रपिता महात्मागांधी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। वर्तमान सम्मेलन की थीम ट्रांसफार्मिंग ऑडिट एंड एश्योरेंश इन ए डिजिटल वर्ल्ड है। सम्मेलन का उद्देश्य अनुभवों और जानकारियों को समेकित करते हुए भारतीय लेखा परीक्षा विभाग के लिए अगले पांच वर्षों की कार्य योजना की रूपरेखा तय करना है। सम्मेलन में विभाग को प्रौद्योगिकी से लैस करने के उपायों पर पैनल चर्चा की जाएगी, इसमें प्रशासन के स्तर पर नीतियां तय करने के लिए आंकड़ों के इस्तेमाल के बढ़ते चलन पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा।
विभाग लेखा परीक्षा की प्रक्रिया के आटोमेशन का काम कर रहा है इसके लिए आईए और एडी के लिए एक प्रणाली विकसित की जा रही है। विभाग इंटरेक्टिव खातों और डिजिटल ऑडिट रिपोर्ट पेश करने के लिए ऑडिट इकाइयों का दौरा करने की आवश्यकता को कम करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ज्ञान संसाधनों को क्यूरेट करने के लिए आईटी आधारित प्लेटफॉर्म का लाभ उठाने और कभी भी, कहीं भी सीखने और ऑडिटर्स के लिए आईटी आधारित टूलकिट विकसित करने का काम भी किया जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय लेखा परीक्षा और महालेखा विभाग ने नए युग की बदलती परिस्थितियों के अनुरूप का सामना करने के लिए लेखा परीक्षा के तरीकों को बदलने की दिशा में कदम बढ़ाया है।