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रक्षा मंत्रालय
आत्मनिर्भर भारतः नई दिल्ली में श्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में एचएएल से 70 एचटीटी-40 बेसिक प्रशिक्षण विमान तथा एलएंडटी से तीन कैडेट प्रशिक्षण जहाजों की खरीद के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए
रक्षा मंत्रालय ने 7 मार्च, 2023 को नई दिल्ली में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में क्रमशः 70 एचटीटी-40 बेसिक प्रशिक्षण विमान तथा 3 कैडेट प्रशिक्षण जहाजों की खरीद के लिए हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड तथा लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। अनुबंध पर हस्ताक्षर और आदान-प्रदान के दौरान रक्षा सचिव श्री गिरधर अरमने, रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ सिविल और सैन्य अधिकारी तथा एचएएल और एलएंडटी के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के सरकार के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 मार्च, 2023 को एचएएल से 6,800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 70 एचटीटी-40 बेसिक ट्रेनर विमानों की खरीद को मंजूरी दी थी। मंत्रिमंडल ने एलएंडटी से 3,100 करोड़ रुपए से अधिक के 3 कैडट प्रशिक्षण जहाजों के अधिग्रहण के लिए एलएंडटी के साथ करार पर हस्ताक्षर करने को भी मंजूरी दी थी।
एचटीटी-40 ट्रेनर एयरक्राप्ट
एचटीटी-40 एक ट्रबो प्रॉप विमान है, जिसमें अच्छी कम गति के हैंडलिंग गुण हैं और
यह विमान बेहतर प्रशिक्षण प्रभाव प्रदान करता है। पूरी तरह से एयरोबेटिक सीट ट्रबो ट्रेनर में वातानुकूलित कॉकपिट, आधुनिक एवियोनिक्स, हॉट री-फ्यूलिंग, रनिंग चेंज ओवर और जीरो-जीरो एविक्सन सीटें हैं।
यह विमान नए पायलटों के प्रशिक्षण के लिए भारतीय वायुसेना के मौलिक प्रशिक्षण विमानों की कमी पूरा करेगा। खरीद में सिमुलेटर सहित संबंधित उपकरण और प्रशिक्षण सहायता शामिल होगी। एक स्वदेशी समाधान होने के नाते यह विमान भारतीय सशस्त्र बलों की भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्नयन के लिए कन्फीगर करने योग्य है। विमान की आपूर्ति 6 वर्ष की अवधि में की जाएगी।
एचटीटी-40 में लगभग 56 प्रतिशत सामग्री स्वदेशी है, जो कालक्रम में प्रमुख घटकों तथा उप-प्रणालियों के स्वदेशीकरण के माध्यम से 60 प्रतिशत से अधिक हो जाएगी। एचएएल एमएसएमई सहित घरेलू निजी उद्योग को अपनी आपूर्ति श्रृंखला में शामिल करेगी। खरीद में 100 से अधिक एमएसएमई में फैले हजारों लोगों को प्रत्यत्क्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा।
कैडेड प्रशिक्षण जहाज
ये जहाज भारतीय नौसेना की भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने मौलिक प्रशिक्षण के बाद समुद्र में महिलाओं सहित अधिकारी कैडेटों के प्रशिक्षण को पूरा करेंगे। ये जहाज राजनयिक संबंधों को मजबूत बनाने के उद्देश्य से मित्र देशों के कैडेटों को भी प्रशिक्षण देंगे। जहाजों को संकटग्रस्त क्षेत्रों से लोगों को निकालने, खोज और बचाव तथा मानवीय सहायता और आपदा राहत  अभियानों के लिए भी तैनात किया जा सकता है। जहाजों की डिलीवरी 2026 से प्रारंभ होगी। इन जहाजों को चेन्नई के कट्टुपल्ली में एलएंडटी शिपयार्ड में स्वदेशी रूप से डिजाय़न, विकसित और निर्मित किया जाएगा। इस परियोजना से साढ़े चार वर्ष की अवधि में 22.5 लाख मानव दिवस का रोजगार सृजन होगा। यह एमएसएमई सहित भारतीय जहाज निर्माण तथा संबंधित उद्योगों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहन देगा।
रक्षा मंत्रालय
प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन चांगी, सिंगापुर के दौरे पर
भारतीय नौसेना के युवाओं को प्रशिक्षित करने के साथ-साथ मैत्री सेतु का निर्माण करते हुए, प्रथम ट्रेनिंग स्क्वाड्रन  के जहाज – आईएनएस तीर, आईएनएस सुजाता, सेल ट्रेनिंग शिप आईएनएस सुदर्शिनी और आईसीजीएस सारथी ने 04 अक्टूबर, 2023 को चांगी, सिंगापुर में प्रवेश किया। जहाज के पोर्ट कॉल के दौरान , विभिन्न क्रॉस ट्रेनिंग दौरों, पेशेवर और सामुदायिक संपर्क गतिविधियों और खेल आयोजनों की योजना बनाई गई है।
कैप्टन सर्वप्रीत सिंह, वरिष्ठ अधिकारी 1टीएस और जहाज के कमांडिंग अधिकारियों ने मैरीटाइम ट्रेनिंग एंड डॉक्ट्रिन कमांड  के कमांडर कर्नल रिंसन चुआ होन लियाट से मिले और सिंगापुर में भारत के उच्चायुक्त डॉ. शिल्पाकला अंबुले से भी मुलाकात की। प्रशिक्षुओं के साथ जहाजों के कमांडिंग अधिकारियों ने ऐतिहासिक क्रांजी युद्ध स्मारक पर एक भव्य पुष्पांजलि समारोह में श्रद्धांजलि अर्पित की।
यह यात्रा दोनों देशों की नौ सेनाओं के मध्य मित्रता और सहयोग के घनिष्ठ संबंध की पुष्टि करती है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने ‘मन की बात’ प्रदर्शनी की प्रशंसा की
प्रधानमंत्री ने ‘मन की बात’ के प्रमुख पहलुओं को दिखाने वाली रचनात्मक प्रदर्शनी की सराहना की है।
वड़ोदरा से संसद सदस्य सुश्री रंजन भट्ट के एक ट्वीट का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
"रचनात्मक प्रयास!"
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री की बांग्लादेश यात्रा
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के निमंत्रण पर 26 और 27 मार्च, 2021 को बांग्लादेश की यात्रा करेंगे।
यह यात्रा तीन युगांतरकारी घटनाओं मुजीब बोरशो, शेख मुजीबुर्रहमान की जन्म शताब्दी; भारत और बांग्लादेश के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 50 वर्ष; और बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए हुए युद्ध के 50 वर्ष के स्मरणोत्सव से संबंध रखती है। प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश में अपना पिछला दौरा 2015 में किया था।
यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री 26 मार्च को बांग्लादेश के राष्ट्रीय दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे।
प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ द्विपक्षीय वार्तालाप के अलावा, बांग्लादेश के राष्ट्रपति मौ. अब्दुल हामिद, बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉ. ए.के. अब्दुल मोमेन के साथ भेंट भी शामिल हैं।
प्रधानमंत्री की बांग्लादेश यात्रा कोविड महामारी के संकट के बाद किसी विदेशी राष्ट्र की पहली यात्रा होगी। यह भारत की बांग्लादेश से जुड़ी प्राथमिकता को दर्शाता है।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को वर्ष 2020-21 में 66901.77 करोड़ रुपये की खाद्य सब्सिडी जारी की गई
न्यूनतम समर्थन मूल्य  भुगतान राज्य सरकार/इसकी एजेंसियों द्वारा केवल ऑनलाइन खरीद प्रणाली के माध्यम से किसानों के बैंक खाते में सीधे ऑनलाइन किया जाता है
केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री, सुश्री साध्वी निरंजन ज्योति ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम  के बारे में बताया जो केंद्र और राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी को दर्शाता है। चूंकि केंद्र सरकार राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को आवश्यक खाद्यान्नों के आवंटन, प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के निर्दिष्ट डिपो तक खाद्यान्नों के परिवहन और भारतीय खाद्य निगम  के नामित गोदामों से खाद्यान्नों की डिलीवरी उचित मूल्य की दुकानों  के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्रीय सहायता प्रदान करने के लिए जवाबदेह है। ऐसे में राज्य/केंद्र शासित प्रदेश इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पात्र परिवारों की पहचान करना, उन्हें राशन कार्ड जारी करना, उचित दर दुकान के माध्यम से पात्र परिवारों को खाद्यान्न की पात्रता का वितरण, प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना तथा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली  को मजबूत करना शामिल है।
विगत तीन वर्षों के दौरान विकेंद्रीकृत खरीद  राज्यों को जारी की गई वर्ष-वार और राज्य-वार खाद्य सब्सिडी निम्नानुसार है:
रुपये करोड़ में
|
|
क्रम संख्या
|
|
राज्य
|
|
2018-19
|
|
2019-20
|
|
2020-21
|
|
1
|
|
आंध्र प्रदेश
|
|
4542.57
|
|
7404.42
|
|
8424.72
|
|
2
|
|
बिहार
|
|
2291.68
|
|
2535.71
|
|
4117.33
|
|
3
|
|
छत्तीसगढ़
|
|
3303.19
|
|
4628.11
|
|
7193.13
|
|
4
|
|
गुजरात
|
|
9.31
|
|
69.03
|
|
9.24
|
|
5
|
|
कर्नाटक
|
|
417.53
|
|
205.79
|
|
323.99
|
|
6
|
|
केरल
|
|
620.23
|
|
469.30
|
|
1214.98
|
|
7
|
|
मध्य प्रदेश
|
|
6026.97
|
|
8888.39
|
|
11946.44
|
|
8
|
|
महाराष्ट्र
|
|
0.00
|
|
1920.17
|
|
2555.74
|
|
9
|
|
ओडिसा
|
|
4651.01
|
|
5807.45
|
|
8985.73
|
|
10
|
|
पंजाब
|
|
1722.33
|
|
1612.09
|
|
1761.53
|
|
11
|
|
तमिल नाडु
|
|
1136.61
|
|
3242.79
|
|
3109.76
|
|
12
|
|
तेलंगाना
|
|
2559.31
|
|
4858.89
|
|
6879.59
|
|
13
|
|
उत्तराखंड
|
|
329.8
|
|
903.12
|
|
1371.33
|
|
14
|
|
पश्चिम बंगाल
|
|
3279.69
|
|
2194.86
|
|
8792.03
|
|
15
|
|
झारखंड
|
|
0
|
|
0
|
|
3.66
|
|
16
|
|
त्रिपुरा
|
|
0
|
|
0
|
|
29.79
|
|
17
|
|
प्रत्यक्ष लाभ अंतरण|
|
139.25
|
|
204.24
|
|
182.78
|
|
|
|
कुल
|
|
31029.48
|
|
44944.36
|
|
66901.77
प्रत्यक्ष लाभ अंतरण  योजना के तहत 2015-16 में इसकी शुरुआत के बाद से ही केंद्र शासित प्रदेशों चंडीगढ़, पुद्दुचेरी, दादरा और नगर हवेली को सब्सिडी जारी की गई है।
न्यूनतम समर्थन मूल्य  का भुगतान सीधे किसानों के बैंक खाते में राज्य सरकार/इसकी एजेंसियों द्वारा केवल ऑनलाइन खरीद प्रणाली के माध्यम से किया जाता है।
आंध्र प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि राज्य में खरीदे गए धान के लिए किसानों को तीन महीने तक का विलंबित भुगतान सही नहीं है।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
पूर्वोत्तर क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के सतत विकास पर क्षेत्रीय सम्मेलन का अगरतला, त्रिपुरा में आयोजन
केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम  मंत्री श्री नारायण राणे, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री प्रो.  माणिक साहा और केंद्रीय राज्य मंत्री श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा के साथ 9 जनवरी 2023 को अगरतला, त्रिपुरा में आयोजित ‘पूर्वोत्तर क्षेत्र में एमएसएमई के सतत विकास पर क्षेत्रीय सम्मेलन’ की अध्यक्षता करेंगे। एमएसएमई मंत्रालय द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किया जा रहा है। इस सम्मेलन में एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार और त्रिपुरा राज्य सरकार की विभिन्न पहलों की शुरूआत के बारे में प्रदर्शन किया जाएगा। आरएएमपी  का शुभारंभ, उद्यम शक्ति के तहत एनईआर पोर्टल को जोड़ना, गोमती सिटी गैस परियोजना का उद्घाटन, स्फूर्ति  योजना के तहत वेस्ट त्रिपुरा बम्बू मैट क्लस्टर का उद्घाटन और केवीआईसी  तथा टीकेवीआईबी  के नए भवन का उद्घाटन ऐसी कुछ गतिविधियां है जिनकी सम्मेलन के लिए योजना बनाई गई है। यह सम्मेलन भारत में एमएसएमई के विकास की दिशा में लगातार काम कर रहे केंद्र और राज्य सरकारों के विभागों, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम और उद्योग संघों के साथ इच्छुक/मौजूदा उद्यमियों को बातचीत करने के लिए एक मंच उपलब्ध कराएगा।
अगरतला में आज मीडिया को जानकारी देते हुए एमएसएमई मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने उस समावेशी विकास के बारे में विस्तृत विवरण दिया, जिन्हे यह मंत्रालय समाज के हर वर्ग के लिए विभिन्न उपायों के माध्यम से एमएसएमई को देश में उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं को लागू करता है।
पूर्वोत्तर क्षेत्र में एमएसएमई को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने अनेक पहल की हैं। "पूर्वोत्तर और सिक्किम में एमएसएमई को प्रोत्साहन" एक समर्पित योजना है, जो एमएसएमई के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। अब तक 140 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम  के तहत 1.14 लाख सूक्ष्म इकाइयों को सहायता दी गई है जिससे 7.6 लाख रोजगार जुटाए गए हैं। एमएसएमई क्लस्टर विकास कार्यक्रम ने अपनी स्थापना से लेकर अब तक 29 परियोजनाओं को पूरा किया है, जिसके लिए सरकार ने 135.45 करोड़ रुपये जारी किए हैं। स्थानीय कारीगरों को लाभान्वित करने वाले कुल 85 क्लस्टरों को "स्फूर्ति " के तहत अनुमोदित किया गया है। अब तक पूर्वोत्तर के 2.7 लाख उद्यमों ने 23 लाख लोगों को रोजगार देते हुए उद्यम पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया है।
हमारी अर्थव्यवस्था पर एमएसएमई के प्रभाव को देखते हुए यह बहुत जरूरी हो गया है कि युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने और एक अनुकूल इको-सिस्टम का निर्माण करने के लिए ठोस प्रयास किए जाने चाहिए, जहां वे 5 ट्रिलियन अमरीकी डालर की अर्थव्यवस्था को साकार करने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं।
एमएसएमई क्षेत्र का पोषण राष्ट्र की आर्थिक भलाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एमएसएमई मंत्रालय सतत विकास के लिए एमएसएमई को सशक्त और वैश्विक मूल्य श्रृंखला को सुसंगत बनाने के लिए लगातार काम कर रहा है। यह सम्मेलन त्रिपुरा और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के एमएसएमई को नए विचारों को शामिल करते हुए उनके विकास क्षितिज का विस्तार करने में सहायता प्रदान करेगा क्योंकि इससे वे सरकार द्वारा किए जा रहे विभिन्न उपायों से अच्छी तरह अवगत हो जाएंगे।
PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
- राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान में अब तक टीके की 125.75 करोड़ खुराक दी जा चुकी हैं
- भारत में फिलहाल 99,976 सक्रिय मामले
- सक्रिय मामले कुल मामलों के 1 प्रतिशत से भी कम, वर्तमान में 0.29 प्रतिशत, मार्च 2020 के बाद से न्यूनतम
- संक्रमण से मुक्त होने की दर 98.35 प्रतिशत
- बीते 24 घंटे में 8,614 मरीज संक्रमण से मुक्त हुए, देश में संक्रमण से मुक्त होने वालों की संख्या बढ़ कर 3,40,45,666 हुई
- बीते 24 घंटे में देश में 9,216 नये मामले दर्ज किये गए
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 0.80 प्रतिशत, पिछले 60 दिनों से 2 प्रतिशत से कम
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 0.84 प्रतिशत, पिछले 19 दिनों से 1 प्रतिशत से कम
- अब तक कुल 64.46 करोड़ जांच की गयी
#Unite2FightCorona #IndiaFightsCorona
PRESS INFORMATION BUREAU
MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING
GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय
मानव तस्करी के खिलाफ जुलाई 2022 के दौरान आरपीएफ ने महीने भर देशव्यापी अभियान चलाया
आरपीएफ के ऑप्रेशन-आहट के तहत की जाने वाली कार्रवाई में 151 नाबालिग लड़कों, 32 नाबालिग लड़कियों  और तीन महिलाओं को मानव तस्करों के चंगुल से छुड़ाया; 47 मानव तस्कर धरे गये
यौन शोषण, देहव्यापार, जबरन मजदूरी, जबरन शादी, घरेलू बेगार करवाना, गोद देना, भीख मंगवाना, अंगों का प्रत्यारोपण करवाना, मादक पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान भिजवाने के लिये महिलाओं तथा बच्चों की मानव तस्करी संगठित अपराध है और मानवाधिकार के हनन का सबसे घृणित नमूना है। देश का प्रमुख यातायात तंत्र होने के नाते भारतीय रेल को मानव तस्करी के लिये इस्तेमाल किया जाता है, जिसके जरिये पीड़ितों को उनके मूलस्थान से उठाकर अन्य गंतव्यों तक ले जाया जाता है।
कमान और नियंत्रण की एक संगठित अवसंचरना होने के नाते आरपीएफ की पहुंच पूरे देश में है। समय बीतने के साथ-साथ आरपीएफ ने यात्रियों की सुरक्षा सम्बंधी शिकायतों का समाधान करने की कारगर प्रणाली विकसित कर ली है। पिछले पांच वर्षों  के दौरान आरपीएफ ने 2178 लोगों को तस्करों के चंगुल से छुड़ाया। इसके साथ ही 65000 से अधिक बच्चों और तमाम महिलाओं व पुरुषों को बचाया तथा उन्हें सुरक्षा दी।
स्टेशनों और गाड़ियों में अपनी रणनीतिक तैनाती, पूरे देश में अपनी पहुंच और पुलिस की मानव तस्करी रोधी इकाइयों  तथा अन्य इकाइयों के प्रयासों में तेजी लाने वाली प्रणाली का इस्तेमाल करते हुये, आरपीएफ ने हाल में मानव तस्करी के विरुद्ध “ऑप्रेशन आहट”  नामक अभियान शुरू किया। इस पहल के अंग के रूप में आरपीएफ ने हाल में देशभर में 750 एएचटीयू की स्थापना की है, जो पुलिस, थानों में कार्यरत एएचटीयू, जिला और राज्य स्तरों पर, खुफिया इकाइयों, गैर-सरकारी संगठनों और अन्य हितधारकों के साथ समन्वय करेंगी तथा रेलगाड़ियों के जरिये होने वाली मानव तस्करी के खिलाफ कारगर कार्रवाई करेंगी। हाल में आरपीएफ ने एसोसियेशन ऑफ वॉलंटेरी ऐक्शन  नामक गैर-सरकारी संगठन के साथ एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं। इस संगठन को बचपन बचाओ आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। यह संगठन प्रशिक्षण के जरिये आरपीएफ की सहायता करेगा तथा आरपीएफ को मानव तस्करी के बारे में सूचनायें भी देगा।
इन प्रयासों में तेजी लाने के लिये मानव तस्करी के खिलाफ रेलवे के जरिये जुलाई 2022 में महीने भर का अभियान चलाया गया। आरपीएफ की क्षेत्रीय इकाइयों को सलाह दी गई थी कि वे राज्य पुलिस, स्थानीय कानूनी एजेंसियों और अन्य हितधारकों के साथ समन्वय बनाकर काम करें, ताकि तस्करी रोकने तथा तस्करी के मामलों के बारे में मिली सूचनाओं पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस से भी आग्रह किया गया कि वे आरपीएफ के साथ संयुक्त कार्रवाई में हिस्सा लें, ताकि इस दिशा में समवेत प्रयास हो सकें। महीने के दौरान ऑप्रेशन-आहट में 151 नाबालिग लड़कों, 32 नाबालिग लड़कियों  और तीन महिलाओं को मानव तस्करों के चंगुल से छुड़ाया गया। साथ ही 47 मानव तस्कर भी धरे गये। इस अभियान ने सभी हितधारकों को साथ आने का मंच उपलब्ध कराया कि वे रेल के जरिये की जाने वाली मानव तस्करी के खिलाफ लामबंद हों। अभियान के दौरान विभिन्न एजेंसियों और हितधारकों के बीच विकसित समझ से भविष्य में भी मानव तस्करी के खिलाफ चलने वाली कार्रवाई में मदद मिलेगी।
निर्वाचन आयोग
आम चुनाव के दूसरे चरण के तहत त्रिपुरा में 18 अप्रैल को मतदान
‘त्रिपुरा पूर्व’ लोकसभा सीट से 10 उम्मीदवार मैदान में
सुचारु मतदान के लिए 1645 मतदान केंद्र बनाए गए
त्रिपुरा
आम चुनाव के दूसरे चरण के तहत त्रिपुरा में पूर्वी त्रिपुरा लोकसभा सभा क्षेत्र में 18 अप्रैल को मतदान होगा। पूर्वी त्रिपुरा लोकसभा सीट के लिए चुनाव में 2 महिलाओं सहित 10 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं।
इस चरण में मतदाताओं की कुल संख्या 1257944 है, जिनमें 637649 पुरुष, 620291 महिलाएं और अन्य वर्ग  के 4 मतदाता शामिल हैं।
सुचारु मतदान के लिए 1645 मतदान केंद्र बनाए गए हैं।
पूर्वी त्रिपुरा लोकसभा सीट के लिए मतदाताओं का विवरण निम्नानुसार है :-
पूर्वी त्रिपुरा लोकसभा सीट के लिए चूनाव में शामिल दलों का विवरण निम्नानुसार हैं : —
|
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संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या
|
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कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र : 2
दूसरे चरण के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र : 1
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चुनाव लड़ रहे दलों का विवरण :
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दल
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चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की संख्या
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|
भारतीय जनता पार्टी
|
|
01
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|
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
|
|
01
|
|
आईपीएफटी
|
|
01
|
|
सीपीआई
|
|
01
|
|
एएमआरए बंगाली
|
|
01
|
|
एआईपीसी
|
|
01
|
|
टीएसपी
|
|
01
|
|
निर्दलीय
|
|
03
|
||
|
|
||
|
|
|
उम्मीदवारों की संख्या
|
|
कुल उम्मीदवार : 10
महिला उम्मीदवार: 02
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने मुंबई में दीवार गिरने से हुई मौत पर शोक व्यक्त किया
पीएमएनआरएफ से अनुग्रह धनराशि देने की घोषणा की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मुंबई के चेंबूर और विक्रोली में दीवार गिरने से हुई मौतों पर गहरा दु:ख व्यक्त किया है। उन्होंने जान गंवाने वाले हर व्यक्ति के निकटतम परिजन को 2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है।
पीएमओ से जारी एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा, 'मुंबई के चेंबूर और विक्रोली में दीवार गिरने के कारण हुई मौत से काफी दु:खी हूं। दु:ख की इस घड़ी में मेरी संवेदना शोक संतप्त परिवारों के साथ है। घायल व्यक्तियों के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना: प्रधानमंत्री @narendramodi
मुंबई में दीवार गिरने से जान गंवाने वाले हर व्यक्ति के निकटतम परिजन को पीएमएनआरएफ से 2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह धनराशि दी जाएगी।'
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया
प्रधानमंत्री ने उन सभी लोगों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्होंने राष्ट्र-सेवा में अपना बलिदान कर दिया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें भाव-भीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके महान विचारों का स्मरण किया। श्री मोदी ने उन सभी लोगों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्होंने राष्ट्र-सेवा में अपना बलिदान कर दिया।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया हैः
“मैं बापू की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करता हूं और उनके महान विचारों का स्मरण करता हूं। मैं उन सभी लोगों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने राष्ट्र-सेवा में अपना बलिदान कर दिया। उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता और उनका बलिदान विकसित भारत के लिये काम करने के हमारे संकल्प को सदैव दृढ़ बनाता रहेगा।”
एमजी/एएम/एकेपी
(
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत में कोविड-19 के कुल टीकाकरण कवरेज ने 90 करोड़ का अहम पड़ाव पार किया
बीते चौबीस घंटे में 73.76 लाख से अधिक खुराकें लगाई गईं
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 97.87 प्रतिशत,मार्च 2020 के बाद से सबसे अधिक
पिछले 24 घंटों में 22,842 नए रोगी सामने आए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या  कुल मामलों का 0.80 प्रतिशत है
पिछले 100 दिनों के लिए साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर  3 प्रतिशत से कम
पिछले 24 घंटों में 73,76,846 वैक्सीन की खुराक देने के साथ ही भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 90 करोड़  के अहम पड़ाव के पार पहुंच गया। इस उपलब्धि को 87,84,333 टीकाकरण सत्रों के जरिये हासिल किया गया है।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,03,73,728
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दूसरी खुराक
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89,27,894
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,83,55,078
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दूसरी खुराक
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1,50,96,107
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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36,64,19,042
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दूसरी खुराक
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8,75,36,699
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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16,09,82,138
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दूसरी खुराक
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7,83,06,698
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60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
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10,21,47,774
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दूसरी खुराक
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5,70,30,190
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कुल
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90,51,75,348
पिछले 24 घंटों में 25,930 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 3,30,94,529 हो गई है।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 97.87% है।स्वस्थ होने की दर मार्च,2020 के बाद से उच्चतम स्तर पर है।
केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा निरंतर और सहयोगात्मक रूप से किए जा रहे प्रयासों के फलस्वरूप पिछले 98 दिनों से लगातार 50,000 से कम दैनिक नए कोविड मामले दर्ज किए जा रहे हैं।
पिछले 24 घंटे में 22,842 नए मरीज सामने आए हैं।
वर्तमान में 2,70,557 सक्रिय रोगी हैं। ये पिछले 199 दिनों में सबसे कम हैं। वर्तमान में ये सक्रिय मामले देश के कुल पुष्टि वाले मरीजों का 0.80 प्रतिशत हैं।
देश भर में जांच क्षमता का विस्तार लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में कुल 12,65,734 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 57.32 करोड़  जांच की गई हैं।
देश भर में जांच क्षमता को बढ़ाया गया है, साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 1.66 प्रतिशत है जो पिछले 100 दिनों से लगातार 3% से कम बनी हुई है। दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 1.80 प्रतिशत है। दैनिक सकारात्मकता दर पिछले 34 दिनों से 3 प्रतिशत से कम और लगातार 117 दिनों से दैनिक 5 प्रतिशत से नीचे बनी हुई है।
एमजी/एएम/एजे
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वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
प्रधानमंत्री वाणिज्य भवन की आधारशिला रखेंगे
नई दिल्ली में प्रस्तावित वाणिज्य भवन
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 22 जून, 2018 को भारत सरकार के वाणिज्य विभाग के लिए एक नये कार्यालय परिसर ‘वाणिज्य भवन’ की आधारशिला रखेंगे। इंडिया गेट के निकट स्थित यह प्रस्तावित भवन अकबर और मान सिंह रोड के चौराहे  पर उस 4.33 एकड़ भूमि पर निर्मित किया जा रहा है, जो पूर्ववर्ती आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय  के स्वामित्व में थी।
सेन्ट्रल विज्टा के मानकों के अनुरूप इस भवन का क्षेत्रफल 19233.745 वर्ग मीटर है। इसमें लगभग 1000 अधिकारी एवं कर्मचारी समायोजित किये जाएंगे। सेन्ट्रल विज्टा ढांचे को बरकरार रखते हुए वाणिज्य भवन में आधुनिक प्रौद्योगिकी से युक्त सारी सुविधाएं होंगी। यह अत्याधुनिक सुविधाओं जैसे कि स्मार्ट एक्सेस कन्ट्रोल, केन्द्रीकृत एयर कंडीशनिंग, वीडियो कांफ्रेंसिंग एवं पूरी तरह नेटवर्क प्रणालियों से युक्त एक पेपरलेस कार्यालय होगा। यह भवन सभी आवश्यक प्रमाणन से युक्त एक हरित भवन होगा।
भवन का नक्शा कुछ इस तरह से तैयार किया गया है, जिससे कि कम से कम पेड़ों को काटने की जरूरत पड़ेगी। इस भूखंड पर लगे 214 पेड़ों में से 56 प्रतिशत से भी अधिक पेड़ या तो अछूते रहेंगे अथवा उन्हें उसी भूखंड पर कहीं ओर लगाया जाएगा। लगभग 70 प्रतिशत बड़े पेड़ों को सुरक्षित रखा गया है। इसी भूखंड पर 230 नये पेड़ लगाये जा रहे हैं। अत: यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि नये भवन के निर्माण के बाद इस स्थल पर पेड़ों की संख्या बढ़ जाए।
नया भवन न केवल भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत, बल्कि भारत में गवर्नेंस में अभिनव प्रौद्योगिकी अपनाने का भी प्रतीक होगा। सरकारी ई-मार्केटप्लेस  के जरिये भारत में जिस तरह से सार्वजनिक खरीद के तरीके में व्यापक बदलाव लाया गया है, वह वाणिज्य विभाग द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग किये जाने का एक अनुकरणीय उदाहरण है।
पहले से ही मिली हुई अनेक जिम्मेदारियों के साथ-साथ लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के एकीकृत विकास सहित कई नये दायित्व मिलने के फलस्वरूप वाणिज्य विभाग की भूमिका देश के आर्थिक विकास की दृष्टि से और भी महत्वपूर्ण हो जाएगी। देश की विदेश व्यापार नीति के निरूपण, क्रियान्वयन, निगरानी एवं समीक्षा के साथ-साथ बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय वाणिज्यिक संबंधों, विशेष आर्थिक जोन एवं निर्यात संवर्धन तथा व्यापार में सुविधा से जुड़े अनेक कार्य वाणिज्य विभाग के मौजूदा दायित्वों में शामिल हैं।
वाणिज्य विभाग फिलहाल उद्योग भवन में स्थित है, जहां बड़ी संख्या में भारत सरकार के अन्य विभाग भी कार्यरत हैं। इस वजह से उद्योग भवन में जगह संबंधी दिक्कतें आ रही है। वाणिज्य विभाग से संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय जैसे कि व्यापार उपाय महानिदेशालय  और सरकारी ई-मार्केटप्लेस  का कामकाज किराये पर लिये गये परिसरों से संचालित किया जा रहा है।
गृह मंत्रालय
श्री अमित शाह ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए स्थापित गृह मंत्रालय के नियंत्रण कक्ष के कामकाज की समीक्षा की
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में गृह मंत्रालय के नियंत्रण कक्ष के कामकाज की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। यह नियंत्रण कक्ष प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए बनाया गया है।
गृह मंत्री ने नियंत्रण कक्ष के अधिकारियों के साथ विभिन्न राज्यों में कोविड-19 महामारी के फैलाव की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की, उनके विचारों से अवगत हुए और उनके द्वारा किए गए अनुकरणीय कार्यों की सराहना की। गृह मंत्रालय का नियंत्रण कक्ष चौबीसों घंटे काम कर रहा है और न केवल राज्यों, बल्कि केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के साथ भी मिलकर महामारी से लड़ने के लिए काम कर रहा है।
गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय और श्री जी. किशन रेड्डी के साथ-साथ मंत्रालय के नियंत्रण कक्ष के वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में उपस्थित थे। बैठक के दौरान ‘सामाजिक दूरी बनाए रखने’ के मानदंडों का सख्ती से पालन किया गया।