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निर्वाचन आयोग
आम चुनाव – 2019 के प्रथम चरण के लिए तैयारियां – एक नजर में
17वीं लोकसभा के लिए जनप्रतिनिधियों को निर्वाचित करने के उद्देश्य से आम चुनाव - 2019 के पहले चरण के लिए मतदान कल यानी गुरुवार  को होगा। 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 91 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होना है। जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम चरण के तहत चुनाव होने जा रहे हैं उनसे जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां नीचे दी गई हैं :
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अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
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- मतदाताओं में स्ट्रेट द्वीप समूह की 41 ग्रेट निकोबारी जनजातियां, हट बे स्थित 65 ओन्गे जनजातियां और कैम्पबेल बे की लगभग 100 शॉम्पेन जनजातियां शामिल हैं।
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अरुणाचल प्रदेश
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- मतदाताओं की सबसे कम संख्या वाले मतदान केंद्र : 45-ह्युलियांग  विधानसभा क्षेत्र के तहत मलोगम गांव में मलोगम अस्थायी संरचना: 1 – केवल एक महिला मतदाता है।
- मतदान केंद्र संख्या 18 : 3-मुक्तो  विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लुगुथांग सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है, जो लगभग 13,583 फुट की ऊंचाई पर अवस्थित है।
- राज्य में विशेषकर महिला मतदाताओं के लिए 11 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं।
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मिजोरम
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- त्रिपुरा में शिविरों में रह रहे ब्रू शरणार्थियों के लिए, मिज़ोरम - त्रिपुरा सीमा पर अवस्थित कान्हुमुन में 15 विशेष मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं।
- मिजोरम में 100% मतदाताओं के पास मतदाता फोटो पहचान पत्र  हैं, जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में इसकी एक अनूठी विशेषता को दर्शाता है।
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सिक्किम
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- सिक्किम में सबसे ऊंचा मतदान केंद्र भारत-चीन सीमा के करीब –घाटी में गन्नथांग 13,500 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। 21-गन्नथांग माचोंग विधानसभा क्षेत्र के 180 पंजीकृत मतदाता 11 अप्रैल को मतदान करेंगे।.
- 39 समस्त-महिला मतदान केंद्रों की स्थापना की गई है जिनका संचालन केवल महिला मतदान दलों और पुलिस बलों द्वारा किया जा रहा है।
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मेघालय
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- मेघालय में 52% महिला मतदाता हैं, जबकि 32.34 प्रतिशत मतदाता 20-29 साल के हैं।
- पहली बार, ब्रेल वोटर आईडी कार्ड-ईपीआईसी का मेघालय में उपयोग किया जाएगा। दृष्टिबाधित मतदाताओं के उपयोग के लिए ब्रेल ईपीआईसी जारी किया गया है।
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बिहार
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- तंबाकू मुक्त मतदान केंद्र : बिहार दिल्ली के बाद देश का ऐसा दूसरा राज्य बन गया है, जहां राज्य में 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए सभी मतदान केंद्रों को तंबाकू मुक्त घोषित किया गया है।
- स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए आम चुनाव के पहले चरण में 350 मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था।
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उत्तर प्रदेश
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- राज्य में पिछले आम चुनाव – 2014 से लेकर अब तक मतदाताओं की कुल संख्या 3.96 प्रतिशत  बढ़ गई है।
- इनमें से 16,75,567 मतदाता 18-19 साल के हैं।
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कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
देश में कीटनाशकों के सुरक्षित और उचित इस्तेमाल की सिफारिशों के साथ चार दिवसीय राष्ट्रीय कृषि रसायन सम्मेलन का समापन
कृषि रसायन के विभिन्न मोर्चों पर देश की स्थिति विषय के साथ चौथे राष्ट्रीय कृषि रसायन सम्मेलन का आज नई दिल्ली में समापन हो गया। पूर्ण सत्र में निरंतर कृषि के लिए कृषि रसायन से जुड़े मुद्दों और चिन्ताओं पर चर्चा की गई। सम्मलेन में कीटनाशकों के संबंध में अनेक सिफारिशें की गईं। इनमें कीटनाशकों को काम लाने के तरीके का संकेत देते हुए लेबलिंग, देश की सीमित अनिवार्यता की तैयारी की स्थिति, जोखिम आधारित प्रतिफल को ध्यान में रखते हुए कीटनाशकों पर प्रतिबंधात्मक रोक, आयातित तकनीकी कीटनाशकों के आंकड़ों के संरक्षण के संबंध में नीति, सुरक्षित नैनो-सूत्रीकरण की शुरूआत, प्रशिक्षण और विस्तार के लिए किसानों को अधिकार सम्पन्न बनाना शामिल है।
समापन सत्र में नीति आयोग के सदस्य प्रो. रमेश चन्द ने पर्यावरण में प्रयुक्त रसायनों की बर्बादी को कम करने के लिए शुद्ध प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर कृषि रसायनों के जिम्मेदार तरीके से इस्तेमाल पर जोर दिया। प्रो. चन्द ने साझेदारों को सलाह दी कि वे कृषि रसायनों के बारे में झूठे दावों को निरूत्साहित करें और कृषि रसायनों के बारे में जनता में गलत राय फैलाने से निपटें। उन्होंने कृषि रसायन वैज्ञानिकों और सूक्ष्म जीव वैज्ञानिकों से कहा कि वे बायोमास कचरे को सम्पत्ति में बदलने के लिए रसायन और सूक्ष्मजीव पर कार्य करें।
आईसीएआर के महानिदेशक डॉ. त्रिलोचन महापात्र ने सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि फसल उत्पादन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कृषि रसायन कृषि में प्रमुखता से निवेश करता रहेगा और हमें इसके सुरक्षित और उचित इस्तेमाल पर जोर देना चाहिए। उन्होंने वैज्ञानिकों से आग्रह किया कि वे मनुष्यों, मवेशियों और पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नैनो-कीटनाशक दृष्टिकोण के पहलूओं पर विस्तृत कार्य करें।
सत्र को संबोधित करते हुए एनआरएए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अशोक दलवई ने कहा कि कृषि रसायनों के संबंध में समाज के सोचने की प्रक्रिया में पुनःस्थापन की आवश्यकता है और विशेषज्ञों की इसमें एक बड़ी भूमिका है। उन्होंने पंजीकरण की प्रक्रिया को उदार बनाने, राज्य स्तर पर नियमों को लागू करने और तकनीकी कीटनाशक तक पहुंच पर जोर दिया।
यह पहला राष्ट्रीय कृषि रसायन सम्मेलन था अब इसे हर तीन वर्ष पर आयोजित किया जाएगा। सम्मलेन का आयोजन कीटनाशक प्रबंधन में रसायनिक कीटनाशकों की भूमिका को ध्यान में रखते हुए किया गया है क्योंकि समय-समय पर लक्ष्य आधारित और पर्यावरण अनुकूल उत्पाद शुरू किए जा रहे हैं। कीटनाशक के उपयोग के लाभ उनके जोखिमों की तुलना में अधिक हैं। फसलों, मानव स्वास्थ्य, संसाधन प्रबंधन, नैनो प्रौद्योगिकी, स्मार्ट निरूपण और संबंधित विज्ञानों में नई अवधारणाओं से कृषि उत्पादकता बढ़ाने की संभावना है। इस पृष्ठभूमि के साथ, विभिन्न मोर्चों पर कृषि रसायनों को स्थायी रूप से विकसित करने के लिए शोधकर्ताओं और नीति निर्माताओं के लिए वर्तमान स्थिति का परितुलन किया गया है।
PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
- राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत टीके की अब तक 178 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं
- भारत में फिलहाल 77,152 सक्रिय मामले
- सक्रिय मामले वर्तमान में 0.18 प्रतिशत
- संक्रमण से मुक्त होने की दर 98.62 प्रतिशत
- बीते 24 घंटे में 14,947 मरीज संक्रमण से मुक्त हुए, देश में संक्रमण से मुक्त होने वालों की संख्या बढ़ कर 4,23,53,620 हुई
- बीते 24 घंटे में देश में 6,561 नये मामले दर्ज किये गए
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 0.74 प्रतिशत
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 0.99 प्रतिशत
- अब तक कुल 77 करोड़ जांच की गयी; बीते 24 घंटे में 8,82,953 जांच की गई
#Unite2FightCorona #IndiaFightsCorona
PRESS INFORMATION BUREAU
MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING
GOVERNMENT OF INDIA
रक्षा मंत्रालय
एमक्यू-9बी ड्रोन की खरीद: भ्रामक खबरें अवांछित है
रक्षा अधिग्रहण परिषद  ने 15 जून, 2023 को विदेशी सैन्य बिक्री  के माध्यम से अमेरिका से तीनों सेनाओं के लिए 31 एमक्यू-9बी  हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्यूरेंस  रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम  की खरीद के लिए आवश्यकता की स्वीकृति  प्रदान की। स्वीकृति में संबंधित उपकरणों के खरीदे जाने वाले मानव रहित विमानों की संख्या शामिल थी।
आवश्यकता की स्वीकृति के तहत अमेरिकी सरकार द्वारा प्रदान की गई 3,072 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुमानित लागत का उल्लेख किया है। हालांकि अमरीकी सरकार का नीतिगत अनुमोदन प्राप्त होने के बाद इसकी खरीद मूल्य को लेकर बातचीत की जाएगी। रक्षा मंत्रालय  जनरल एटॉमिक्स  द्वारा अन्य देशों को दी जाने वाली सर्वोत्तम कीमत के साथ अधिग्रहण लागत की तुलना करेगा। कार्य प्रगति पर है और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पूरा कर लिया जाएगा।
विदेशी सैन्य खरीद रूट के तहत अमेरिकी सरकार को एक अनुरोध पत्र भेजा जाएगा, जिसमें तीनों सेवाओं की आवश्यकताओं, उपकरणों का विवरण और खरीद की शर्तों को शामिल किया जाएगा। अनुशंसा के आधार पर, अमेरिकी सरकार और रक्षा मंत्रालय प्रस्ताव और स्वीकृति पत्र को अंतिम रूप देंगे, जहां उपकरणों के विवरण और खरीद की शर्तों पर बातचीत की जाएगी और विदेशी सैन्य खरीद कार्यक्रम और अमेरिकी सरकार और जीए द्वारा अन्य देशों को दी जाने वाली कीमत और शर्तों को अंतिम रूप दिया जाएगा।
इस बीच, सोशल मीडिया के कुछ वर्गों में कीमत और खरीद की अन्य शर्तों का उल्लेख करते हुए कुछ अटकलों की रिपोर्ट सामने आईं हैं ये अवांछित हैं, इनके गुप्त उद्देश्य हैं और इनका उद्देश्य उचित अधिग्रहण प्रक्रिया को बाधित करना है। इस संबंध में सभी से अनुरोध किया जाता है कि वे भ्रामक खबर न फैलाएं ओर गलत जानकारी न दें। ऐसी भ्रामक खबरें सशस्त्र बलों के मनोबल पर गंभीर प्रभाव डाल सकती है और अधिग्रहण प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति, पश्चिम बंगाल के दौरे पर ; कोलकाता में नागरिक स्वागत समारोह में भाग लिया
त्याग और शहादत, संस्कृति और शिक्षा; बंगाल की भूमि के जीवन-आदर्श रहे हैं: राष्ट्रपति मुर्मु
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज शाम  कोलकाता में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा उनके सम्मान में आयोजित नागरिक स्वागत समारोह में भाग लिया।
इस अवसर पर, राष्ट्रपति ने गर्मजोशी से स्वागत के लिए पश्चिम बंगाल सरकार और राज्य के लोगों को धन्यवाद दिया। राष्ट्रपति ने कहा कि त्याग और शहादत, संस्कृति और शिक्षा; बंगाल की भूमि के जीवन-आदर्श रहे हैं। बंगाल के लोग सुसंस्कृत और प्रगतिशील होते हैं। बंगाल की भूमि ने एक ओर अमर क्रांतिकारियों को जन्म दिया है, तो दूसरी ओर प्रमुख वैज्ञानिकों को। राजनीति से न्याय प्रणाली तक, विज्ञान से दर्शन तक, आध्यात्मिकता से खेल तक, संस्कृति से व्यवसाय तक, पत्रकारिता से साहित्य, सिनेमा, संगीत, नाटक, चित्रकला और अन्य कला रूपों तक, बंगाल के उल्लेखनीय अग्रदूतों ने विभिन्न क्षेत्रों में नए तरीकों और पद्धतियों की खोज की है।
राष्ट्रपति ने कहा कि सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने के बाद भी बंगाल के लोग अपनी मूल-स्थान से अपना नाता बनाए रखते हैं और भारत माता की महिमा को बढ़ाना जारी रखते हैं। उन्होंने इस विशेषता के लिए बंगाल के लोगों की सराहना की। उन्होंने कहा कि बंगाल के लोगों ने हमेशा सामाजिक न्याय, समानता और स्वाभिमान के आदर्शों को प्राथमिकता दी है। उन्हें यह जानकर खुशी हुई कि कोलकाता में ईस्ट एस्प्लेनेड की एक सड़क का नाम 'सिदो-कान्हू-दहर' रखा गया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की पहल से हमारे स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों, खासकर हमारे जनजातीय भाई-बहनों के आत्म-विश्वास और आत्म-गौरव को को बल मिलता है।
राष्ट्रपति के संबोधन को देखने के लिए कृपया यहां क्लिक करें:
आईएफएससी प्राधिकरण
सतत वित्त पर विशेषज्ञ समिति ने आईएफएससी को रिपोर्ट सौंपी
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण  द्वारा गठित 'सतत वित्त पर विशेषज्ञ समिति' ने 03 अक्टूबर, 2022 को आईएफएससीए के अध्यक्ष को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप दी है। समिति की अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के पूर्व सचिव श्री सी.के. मिश्रा ने की। समिति के सदस्यों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों सहित सतत वित्त के सम्पूर्ण इकोसिस्टम के विशेषज्ञ शामिल थे, जिनके बारे में निम्न लिंक के माध्यम से जानकारी प्राप्त की जा सकती है:
https://ifsca.gov.in/IFSCACommittees
जिन मुख्य क्षेत्रों पर समिति को विचार करने के निर्देश दिए गए थे, उनमें शामिल हैं - आईएफएससी नियमों को अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ तालमेल बिठाना, आईएफएससी के माध्यम से पूंजी प्रवाह को बढ़ाने के तरीकों का पता लगाना और हरित व सतत वित्त के क्षेत्र में अभिनव वित्तीय उत्पादों के विकास का समर्थन करना। समिति ने उत्पादों, नीतियों और विनियमों, क्षमता निर्माण और हरित तथा सतत वित्त से संबंधित आउटरीच पहल समेत सतत वित्त के विभिन्न पहलुओं पर अपनी सिफारिशें दी हैं।
कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशों में स्वैच्छिक कार्बन मार्केट विकसित करना, परिवर्तनशील बांड के लिए फ्रेमवर्क, जोखिम-मुक्त व्यवस्था को सक्षम करना, ग्रीन फिनटेक के लिए नियामक सैंडबॉक्स को बढ़ावा देना और वैश्विक जलवायु गठबंधन के निर्माण को सुविधाजनक बनाना आदि शामिल हैं। देश के आर्थिक विकास में एमएसएमई क्षेत्र के महत्व को ध्यान में रखते हुए, समिति ने सतत ऋण सुविधा देने के लिए एक समर्पित एमएसएमई प्लेटफार्म स्थापित करने का भी प्रस्ताव दिया है। समिति ने आपदा बांड, नगरपालिका बांड, हरित प्रतिभूतिकरण, मिश्रित वित्त जैसे नवीन उपकरणों के उपयोग को सुविधाजनक बनाने आदि की सिफारिश की है। आईएफएससी में पूंजी प्रवाह को बढ़ाने की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए, समिति ने आईएफएससी में एकत्रीकरण सुविधाओं, प्रभाव निधि, ग्रीन इक्विटी आदि को सक्षम करने की आवश्यकता आदि की अनुशंसा की है। उपरोक्त के अलावा, समिति ने आईएफएससीए को क्षमता निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की सिफारिश की है, जो वित्तीय प्रणाली को हरित बनाने की आधारशिला रखता है।
समिति के अध्यक्ष श्री सी. के. मिश्रा ने रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय ऐसे विषयों पर काम करने का अवसर प्रदान करने के लिए आईएफएससीए का आभार व्यक्त किया। ये विषय दुनिया भर के देशों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, "समिति के सदस्यों का अनूठा मिश्रण और विषयों का विस्तृत क्षेत्र, जिन पर सिफारिशें आधारित हैं, निश्चित रूप से आईएफएससीए द्वारा किए जा रहे प्रयासों के लिए सही शुरुआत प्रदान करेगी और इसे सतत वित्त के एक केंद्र के रूप में पेश करेगी।"
आईएफएससीए के अध्यक्ष ने विशेषज्ञों की समिति को उनकी व्यापक सिफारिशों के लिए धन्यवाद दिया और आईएफएससीए द्वारा सतत वित्त को दिए जाने वाले महत्त्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, "विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट, हरित वित्त के एक अंतरराष्ट्रीय केंद्र के रूप में उभरने से सम्बंधित गिफ्ट आईएफएससी की रणनीतियों को अंतिम रूप देने में एक लंबा रास्ता तय करेगी, साथ ही भारत की नेट जीरो प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए वैश्विक पूंजी का मार्ग प्रशस्त करेगी।"
समिति की रिपोर्ट निम्न वेबलिंक के माध्यम से देखी जा सकती है:
https://ifsca.gov.in/CommitteeReport
एमजी/एएम/जेके
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संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
डाक विभाग का बिहार पोस्टल सर्किल लोगों के दरवाजों तक ‘शाही लीची’ और ‘जर्दालु आम’ पहुंचाएगा
भारत सरकार के डाक विभाग और बिहार सरकार के बागवानी विभाग ने लोगों के दरवाजों तक ‘शाही लीची’ और ‘जर्दालु आम’ की आपूर्ति करने के लिए हाथ मिलाया है। बिहार पोस्टल सर्किल ने बिहार सरकार के बागवानी विभाग के साथ मुजफ्फरपुर से शाही लीची और भागलपुर से जर्दालु आम की लॉजिस्टिक्स करने तथा इसकी लोगों के दरवाजों तक प्रदायगी करने के लिए एक करार किया है।
कोरोना वायरस को सीमित करने के लिए लॉकडाउन के कारण लीची और आम के उत्पादकों को फलों को बेचने के लिए बाजार तक ले जाने/परिवहन की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के बीच इसकी आपूर्ति एक बड़ी चुनौती बन गई है इसलिए आम लोगों की मांग को पूरी करने और किसानों को उनका फल बेचने के लिए बिना किसी बिचौलिये के सीधे उनका बाजार उपलब्ध कराने के लिए बिहार सरकार के बागवानी विभाग एवं भारत सरकार के डाक विभाग ने इस पहल के लिए हाथ मिलाया है।
मुजफ्फरपुर  की ‘शाही लीची’ और भागलपुर  का ‘ जर्दालु आम’ अपने अनूठे स्वाद और और हर जगह मांग के कारण दुनिया भर में विख्यात है। लोग ऑनलाइन तरीके से वेबसाइट "horticulture.bihar.gov.in" पर आर्डर पेश कर सकते हैं।
आरंभ में यह सुविधा ‘शाही लीची’ के लिए मुजफ्फरपुर और पटना के लोगों को तथा ‘ जर्दालु आम’ के लिए पटना और भागलपुर के लोगों के लिए उपलब्ध होगी। लीची की बुकिंग न्यूनतम 2 किग्रा तथा आम की बुकिंग न्यूनतम पांच किग्रा तक के लिए होगी।
ऑनलाइन बुकिंग तथा दरवाजों तक प्रदायगी की सुविधा उत्पादकों/किसानों को सीधे तौर पर इस नए बाजार में अच्छा लाभ अर्जित करने में मदद करेगी। ग्राहकों को भी कम कीमत पर अपने दरवाजों तक इन ब्रांडेड फलों को प्राप्त करने का लाभ मिलेगा। अभी तक वेबसाइट पर 4400 किग्रा लीची के लिए आर्डर दिए जा चुके हैं। सीजन के दौरान यह 100000 किग्रा तक जा सकता है। आमों के लिए आर्डर मई के अंतिम सप्ताह से आरंभ होंगे।
एसजी/एएम/एसकेजे/डीसी
(Visitor Counter : 531
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
केंद्र बहुत जल्द छत्तीसगढ़ के लिए खाद्य सब्सिडी के 4,800 करोड़ रुपये जारी करेगा
केंद्र ने राज्य को सूचित किया है कि खरीद की जाने वाली मात्रा समेत सेंट्रल पूल के लिए खरीद संचालन पूरी तरह से भारत सरकार, भारतीय खाद्य निगम और संबंधित राज्य के बीच हुए एमओयू पर आधारित है
इसके अनुसार, छत्तीसगढ़ से सेंट्रल पूल के लिए खरीदे जाने वाले चावल की मात्रा पर 24 लाख मीट्रिक टन की अधिकतम सीमा लगाई गई है, जो पिछले वर्षों में स्वीकृत मात्रा के बराबर है।
उपभोक्ता मामले, खाद्यान्न एवं सार्वजनिक वितरण, रेलवे और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के बीच बैठक हुई
केंद्र जल्द ही छत्तीसगढ़ राज्य को 4,800 करोड़ रुपये की खाद्य सब्सिडी जारी करेगा। उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, रेलवे और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज एक बैठक में यह जानकारी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को दी।
बैठक के दौरान यह भी बताया गया कि खरीद की जाने वाली मात्रा समेत सेंट्रल पूल के लिए खरीद संचालन पूरी तरह से भारत सरकार, भारतीय खाद्य निगम और संबंधित राज्य सरकार के बीच हुए एमओयू पर आधारित है।
बैठक में केएमएस 2020-21 के दौरान राज्य में 40 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त चावल को स्वीकार करने पर भी चर्चा हुई।
यह स्पष्ट किया गया कि खरीद की जाने वाली मात्रा समेत केंद्रीय पूल के लिए खरीद संचालन पूरी तरह से भारत सरकार, भारतीय खाद्य निगम और संबंधित राज्य सरकार के बीच एमओयू पर आधारित है।
एमओयू में निर्धारित शर्तों के अनुसार, अगर कोई राज्य एमएसपी के अलावा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में बोनस/वित्तीय प्रोत्साहन देता है, और अगर राज्य की कुल खरीद भारत सरकार की ओर से राज्य के लिए टीपीडीएस/अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत कुल आवंटन से ज्यादा है, तो ऐसी अतिरिक्त मात्रा को सेंट्रल पूल के बाहर माना जाएगा और इसे एफसीआई/जीओआई की ओर से नहीं लिया जाएगा।
केएमएस 2020-21 के दौरान, माननीय मुख्यमंत्री की तस्वीर के साथ राजीव गांधी किसान न्याय योजना  के तहत किसानों को प्रति एकड़ 10,000 रुपये देने की अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन योजना का ब्यौरा देने वाले मीडिया अभियान को ध्यान में लाया गया, जो धान की खरीद पर बोनस देने जैसा है। इसके आधार पर, छत्तीसगढ़ से सेंट्रल पूल के लिए खरीदे जाने वाले चावल की मात्रा पर 24 लाख मीट्रिक टन की अधिकतम सीमा लगाई गई है, जो पिछले वर्षों में स्वीकृत मात्रा के बराबर है।
जूट के बोरों की कमी के मुद्दे पर, भारत सरकार पहले ही राज्य सरकार को धान की खरीद के साथ-साथ पीडीएस/ओडब्ल्यूएस के लिए राज्य में खपत होने वाले सेंट्रल पूल के स्टॉक के लिए चावल की आपूर्ति के लिए जूट के पुराने बोरों का इस्तेमाल करने के अनुमति दे चुकी है।
यह अनुमति केएमएस 2020-21 की ठीक शुरुआत के समय, अक्टूबर 2020 के महीने में दी गई थी।
इसके अलावा, एफसीआई को भी पुराने बोरों में ही बचे हुए चावल की आपूर्ति करने की मंजूरी देने के लिए राज्य सरकार के अनुरोध के बारे में, भारत सरकार इस मामले पर उचित भावना के साथ विचार करने के लिए सहमत हुई है।
राज्य को खाद्य सब्सिडी की स्वीकार्य राशि जारी करने के बारे में, राज्य सरकार से प्राप्त दावों के बाद की प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है और जल्द ही लगभग 4,800 करोड़ रुपये जारी कर दिए जाएंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नानाजी देशमुख की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की
(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नानाजी देशमुख को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है।
प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि “महान सामाजिक कार्यकर्ता और राष्ट्रसेवक नानाजी देशमुख को उनकी जयंती पर कोटि-कोटि नमन। उन्होंने गांवों और किसानों के कल्याण के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। राष्ट्रनिर्माण में उनका योगदान देशवासियों के लिए सदैव प्रेरणास्रोत बना रहेगा।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
भारत प्रकृति और लोगों के लिए उच्च आकांक्षा गठबंधन  में शामिल हुआ
फ्रांस के राजदूत ने कहा कि भारत का उच्च आकांक्षा गठबंधन में शामिल होना एक वास्तविक परिवर्तनकारी कदम है
7 अक्टूबर को नई दिल्ली में फ्रांसीसी और भारतीय सरकारों के बीच आयोजित एक समारोह में, भारत आधिकारिक तौर पर प्रकृति और लोगों के लिए उच्च आकांक्षा गठबंधन में शामिल हो गया, जो कि 70 से अधिक देशों का एक समूह है और 30x30 की रक्षा के लिए वैश्विक लक्ष्य को अपनाने के लिये प्रोत्साहित कर रहा है।
वर्तमान में दुनिया भर में अलग-अलग आर्थिक और सामाजिक स्थिति वाले देश एचएसी सदस्यों में शामिल है; यूरोपीय, लैटिन अमेरिकी, अफ्रीका और एशिया के देश इसके सदस्य हैं। भारत एचएसी में शामिल होने वाली प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं  के ब्रिक्स ब्लॉक में से पहला है।
भारत के द्वारा किया गया ऐलान चीन द्वारा आयोजित एक उच्च स्तरीय जैव विविधता बैठक से ठीक पहले हुआ है। 11-15 अक्टूबर को होने वाली ये वर्चुअल बैठक 2022 में अंतिम रूप दी जाने वाली जैव विविधता संधि के प्रमुख पहलुओं पर चर्चा करेगी। वैश्विक 30x30 लक्ष्य वर्तमान में संधि का एक केन्द्रबिन्दु है।
श्री रामेश्वर प्रसाद गुप्ता, सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने आज आयोजित एक समारोह में हस्ताक्षरित एचएसी समझौते को भारत में फ्रांस के राजदूत महामहिम श्री इमैनुएल लूना को सौंपा।
भारत के एचएसी के सदस्य देशों में शामिल होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए, श्री रामेश्वर प्रसाद गुप्ता, सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने कहा कि जैव विविधता के संरक्षण के लिए संसाधन जुटाना हमेशा नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की आधारशिला होगा और साथ ही कहा कि भारत वैश्विक जैव विविधता लक्ष्यों को पूरा करने के लिये सभी समर्थन सुनिश्चित करेगा।
प्रकृति और लोगों के लिए उच्च आकांक्षा गठबंधन में शामिल होने के भारत के निर्णय का स्वागत करते हुए, जिसे जनवरी 2021 में पेरिस में "वन प्लैनेट समिट" में शुरू किया गया था, भारत में फ्रांस के राजदूत श्री इमैनुएल लूना ने कहा कि सीओपी15 के उद्घाटन की पूर्व संध्या पर, भारत का उच्च आकांक्षा गठबंधन में शामिल होना एक वास्तविक गेम चेंजर है और यह हमारे बहुपक्षीय प्रयासों को बढ़ावा देगा। यह कहते हुए कि भारत जैव विविधता संरक्षण के लिए काफी महत्व रखता है, फ्रांसीसी राजदूत ने बताया कि इस गठबंधन का उद्देश्य 2030 तक दुनिया की कम से कम 30% भूमि और महासागर की रक्षा के लिए एक अंतरराष्ट्रीय समझौते को बढ़ावा देना है।
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शिक्षा मंत्रालय
प्रधानमंत्री ने दूसरे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के समापन कार्यक्रम को संबोधित किया
नई शिक्षा नीति बेहतर व्यक्तित्व के निर्माण पर केंद्रित हैः प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री ने युवाओं से राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा उपलब्ध कराए गए लचीलेपन और नवाचारी शिक्षण प्रारूप का लाभ उठाने का आग्रह किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से दूसरे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के समापन समारोह को संबोधित किया। इस कार्यक्रम का आयोजन सेंट्रल हॉल में किया गया और प्रधानमंत्री ने इस महोत्सव के तीन युवा राष्ट्रीय विजेताओं के विचारों को भी सुना। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला, केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ और युवा कार्यक्रम एवं खेल राज्य मंत्री  श्री किरेन रिजिजू भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
प्रधानमंत्री ने युवा सांसदों को संबोधित करते हुए उनसे और देश के युवाओं से राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा उपलब्ध कराए गए लचीलेपन और नवाचारी शिक्षण प्रारूप का लाभ उठाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हम देश में एक ऐसे तंत्र का सृजन करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी अनुपस्थिति में अक्सर युवाओं को विदेश का रुख करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जो उन्हें बेहतर उद्यम, अवसर, मान्यता और सम्मान प्रदान करेगा।
स्वामी विवेकानंद का उनकी जयंती पर स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि समय बीतने के बाद भी स्वामी विवेकानंद का प्रभाव और असर हमारे राष्ट्रीय जीवन में बरकरार है। राष्ट्रवाद और राष्ट्र-निर्माण के बारे में उनके विचार और जनता की सेवा व विश्व की सेवा करने के संबंध में उनकी शिक्षा हमें लगातार प्रेरित करती रहती है। प्रधानमंत्री ने व्यक्तिगत और संस्थानों में स्वामी जी के योगदान के बारे में भी बात की। उनके संपर्क में आने वाले व्यक्तियों ने संस्थानों का सृजन किया और बदले में नए संस्था-निर्माता भी बनाएं। इससे व्यक्तिगत विकास से संस्था-निर्माण और इसके विपरीतक्रम में सदगुण चक्र की भी शुरुआत हुई।
केन्द्रीय शिक्षा मंत्री श्री पोखरियाल ने स्वामी विवेकानंद के संदेश को याद करते हुए कहा कि युवा किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत होते हैं और युवा अपने प्रयासों से देश के भविष्य को आकार देते हैं। इस बात पर जोर देते हुए कि लोकतांत्रिक प्रणाली में युवा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उन्होंने स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और मूल्यों को अपने जीवन में शामिल करके सभी को जिम्मेदार नागरिक बनने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आग्रह किया।
श्री पोखरियाल ने कहा, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जिसे हमारे संविधान से ताकत मिलती है, जो समाज के सबसे कमजोर वर्ग के लोगों के सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त करता है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावना हमारे संविधान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रस्तावना का पहला शब्द है ‘हम’ यानी “हम भारत के लोग”। उन्होंने कहा कि यह वाक्य भारतीय समाज में अंतर्निहित है और समाज को एक राष्ट्रीय भावना के साथ जोड़े रखता है।
उन्होंने युवाओं से अपनी अपार ऊर्जा, आकांक्षाओं, सपनों और देश के भविष्य को आकार देने की इच्छा शक्ति का उपयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा “मुझे आशा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में 21वीं सदी की युवा पीढ़ी स्वर्णिम भारत की मजबूत नींव रखेगी।”
आज के राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव में प्रधानमंत्री के भाषण में शिक्षा से संबंधी अंशों को देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें-
https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1687901