ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
हवा का स्वरूप तथा वेंटिलेशन सूचकांक पूर्वानुमान
दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता सामान्य श्रेणी में रहेगी
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग  के पर्यावरण निगरानी तथा अनुसंधान केन्द्र  के अनुसार :
दिल्ली में पूर्व अनुमानित वेंटिलेशन गुणांक के साथ वायु द्रव्यमान भीतरी बहाव तथा मौसम का पूर्वानुमान इस प्रकार है:
- दिल्ली–एनसीआर में 1 अप्रैल, 2021 तथा 2 अप्रैल, 2021 को वायु गुणवत्ता सामान्य श्रेणी में रहने की संभावना है। पहली और दूसरी अप्रैल के दौरान मजबूत सतही हवाएं पड़ोसी क्षेत्र से धूल लाएंगी। सर्वाधिक प्रदूषण पीएम 10 होगा। 3.4.2021 को वायु की गुणवत्ता सामान्य से खराब श्रेणी में हो सकती है। आगे के पांच दिनों की संभावना: वायु गुणवत्ता अधिकतर सामान्य से खराब श्रेणी में रह सकती है।
- 01.04.2021 को सर्वाधिक सतही हवा दिल्ली की उत्तरपश्चिम दिशा से 16-35 किलोमीटर की रफ्तार से आ सकती है, आसमान साफ रहेगा और धूल भरी हवाएं 35-45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं। 2 अप्रैल, 2021 को दिन में सर्वाधिक सतही हवा 10-20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दिल्ली की उत्तरपश्चिम दिशा से आ सकती है, आसमान साफ रहेगा और दिन में 20-30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सतही हवाएं चल सकती हैं। 03.04.2021 को दिल्ली की उत्तरपश्चिम दिशा से सबसे अधिक सतही हवा 05-12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है और आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा।
- दिल्ली में अनुमानित अधिकतम मिश्रण गहनता 01.04.2021 को 2700एम, 02.04.2021 को 3100एम तथा 03.04.2021 को 3400एम हो सकती है। अधिकतम वेंटिलेशन सूचकांक 01.04.2021 को लगभग 34000 m2/s, 02.04.2021 को 30000 m2/s तथा 03.04.2021 को 27000 m2/s हो सकती है। 10 किलोमीटर प्रति घंटे से कम औसत रफ्तार के साथ 6000 m2/s से कम वेंटिलेशन सूचकांक प्रदूषकों के बिखराव के लिए प्रतिकूल है।
- 1 और 2 अप्रैल के दौरान दिल्ली/एनसीआर में पड़ोसी क्षेत्र से धूल आएगी।
- विस्तृत पूर्वानुमान विश्लेषण तथा सत्यापन https://ews.tropmet.res.in. पर देखा जा सकता है।
दिल्ली में वेंटिलेशन सूचकांक के साथ वायु द्रव्यमान भीतरी बहाव अनुलग्नक है।

स्थान विशेष पूर्वानुमान और चेतावनी के लिए कृपया मौसम एप डाउनलोड करें, कृषि मौसम सलाह के लिए मेघदूत एप डाउनलोड करें, बिजली गिरने की चेतावनी के लिए दामिनी एप डाउनलोड करें और जिलावार चेतावनी के लिए राज्य की एमसी/आरएमसी वेबसाइट देखें।
वित्त मंत्रालय
भारत और एडीबी ने मिजोरम में शहरी आवागमन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से परियोजना की तैयारी संबंधी वित्तपोषण  ऋण के समझौते पर हस्ताक्षर किए
भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक  ने आज पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम की राजधानी आइजोल में शहरी आवागमन में सुधार लाने से संबंधित परियोजना की तैयारी और उसके डिजाइन से जुड़ी गतिविधियों को समर्थन देने के लिए 4.5 मिलियन डॉलर की परियोजना की तैयारी संबंधी वित्तपोषण  ऋण के समझौते पर हस्ताक्षर किए।
प्रस्तावित आइजोल सस्टेनेबल अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामले विभाग के अतिरिक्त सचिव श्री रजत कुमार मिश्रा ने और एडीबी की ओर से एडीबी के इंडिया रेजिडेंट मिशन के कंट्री डायरेक्टर श्री ताकेओ कोनिशी ने इस पीआरएफ पर हस्ताक्षर किए।
इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद, श्री मिश्रा ने कहा कि यह पीआरएफ आगामी परियोजना के लिए उच्च प्राथमिकता वाले शहरी परिवहन में निवेश की पहचान करके आइजोल में शहरी आवागमन में सुधार लाने के दीर्घकालिक उपायों के विकास को समर्थन प्रदान करेगा और उपयुक्त एवं अन्य शुरूआती गतिविधियों को समर्थन प्रदान करके इस परियोजना की तैयारी को आगे बढ़ाएगा।
श्री कोनिशी ने कहा, “यह पीआरएफ आइजोल के लिए एक व्यापक गतिशीलता योजना  विकसित करेगा। इस योजना के तहत शहरी परिवहन के विकास से जुड़ी रणनीति की रूपरेखा तैयार की जायेगी और इस राज्य में शहरी विकास योजना से संबंधित विभिन्न पहलों के साथ तालमेल बनाएगा। साथ ही, इन उपायों में जलवायु एवं आपदा संबंधी अनुकूलन तथा लैंगिक समावेशन को बढ़ावा दिया जाएगा।”
आइजोल, जोकि मिजोरम का प्रशासनिक एवं सेवा उद्योग का केंद्र है, तीव्र एवं अनियोजित शहरीकरण के कारण शहरी आवागमन गंभीर रूप से बाधित है। इसके परिणामस्वरूप कम चौड़ाई वाली संकरी सड़कों पर यातायात की भारी भीड़ होती है और इससे सड़क सुरक्षा, लोगों एवं सामानों की सुगम आवाजाही तथा पर्यावरणीय स्थिरता पर प्रतिकूल असर पड़ता है।
इस आगामी परियोजना, जिसे इस पीआरएफ के माध्यम से विकसित किया जा रहा है, का उद्देश्य शहरी आवागमन से जुड़े स्थायी समाधानों को अपनाकर शहर की परिवहन समस्याओं को हल करना है। यह पीआरएफ सीएमपी में चिन्हित की गई प्राथमिकता वाली परियोजनाओं की व्यवहार्यता संबंधी अध्ययन करेगा और इस आगामी परियोजना के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट एवं डिजाइन तैयार करेगा। यह मिजोरम के शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन विभाग की कार्यान्वयन- पूर्व और परियोजना की तैयारी संबंधी गतिविधियों के लिए आवश्यक संस्थागत क्षमता विकसित करने में मदद करेगा।
एशियाई विकास बैंक  व्यापक गरीबी को मिटाने के अपने प्रयासों को जारी रखते हुए एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र को एक समृद्ध, समावेशी, लचीला और स्थिर क्षेत्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। 1966 में स्थापित, इस बैंक के 68 संस्थापक सदस्यों में से 49 का संबंध इस क्षेत्र से है।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मेरी सरकार प्रत्येक गरीब परिवार को हर महीने मुफ्त राशन उपलब्ध करा रही है : राष्ट्रपति
यह दो लाख साठ हजार करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य वितरण कार्यक्रम है, जो पिछले 19 महीनों से 80 करोड़ लाभार्थियों को सहायता पहुंचा रहा है : राष्ट्रपति
सरकार ने रिकॉर्ड उत्पादन के साथ समानता लाने के लिए रिकॉर्ड खरीद की : राष्ट्रपति
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने आज संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने गरीब परिवारों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहल पर प्रकाश डाला। इसके अतिरिक्त, श्री कोविंद ने खाद्यान्न के रिकॉर्ड उत्पादन के परिणामस्वरूप की गई रिकॉर्ड खरीद को भी रेखांकित किया।
राष्ट्रपति ने अपने संबोधन भाषण में कहा कि कोरोना संकट काल के दौरान कई प्रमुख देशों ने खाद्यान्न की कमी को झेला है और भुखमरी का सामना भी किया है। लेकिन मेरी संवेदनशील सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि बीते 100 वर्षों में आई इस सबसे भीषण महामारी के दौरान कोई भी इंसान भूखा न रहे। राष्ट्रपति ने कहा कि मेरी सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रत्येक गरीब परिवार को हर महीने मुफ्त राशन उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि यह दो लाख साठ हजार करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य वितरण कार्यक्रम है, जो पिछले 19 महीनों से 80 करोड़ लाभार्थियों को सहायता पहुंचा रहा है। वर्तमान परिस्थितियों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील होने के कारण सरकार ने इस योजना को मार्च 2022 तक बढ़ा दिया है।
राष्ट्रपति ने कहा कि मेरी सरकार देश के किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। महामारी के बावजूद, हमारे किसानों ने 2020-21 में 30 करोड़ टन से अधिक खाद्यान्न तथा 33 करोड़ टन बागवानी उत्पादों का उत्पादन किया। सरकार ने रिकॉर्ड उत्पादन के साथ समानता लाने के लिए रिकॉर्ड खरीद की है। सरकार ने रबी फसल सत्र के दौरान 433 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की है, जिससे लगभग 50 लाख किसानों को लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि खरीफ फसल सत्र के दौरान रिकॉर्ड मात्रा में लगभग 900 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई, जिससे 1 करोड़ 30 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।
वित्त मंत्रालय
स्वैच्छिक अनुपालन की सुविधा के लिए, सीबीडीटी की ई-सत्यापन योजना द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग
पायलट आधार पर, वित्त वर्ष 2019-20 के 68,000 मामलों से संबंधित वित्तीय लेनदेन की जानकारी, ई-सत्यापन के लिए प्राप्त की गयी है
उपरोक्त पायलट अध्ययन के तहत 68,000 मामलों में से लगभग 35,000 मामलों के लिए ई-सत्यापन पूरा हो चुका है
आयकर विभाग ने स्वैच्छिक कर अनुपालन को प्रोत्साहित करने और एक पारदर्शी तथा गैर-बिना हस्तक्षेप के टैक्स प्रशासन की सुविधा के लिए कई प्रगतिशील कदम उठाए हैं। ऐसी ही एक प्रमुख पहल ई-सत्यापन योजना, 2021  है, जिसे 13 दिसंबर, 2021 को अधिसूचित किया गया था।
सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभावी ढंग से उपयोग करते हुए, योजना का उद्देश्य करदाता के साथ ऐसी वित्तीय लेन-देन की जानकारी को साझा करना और इसकी जांच करना है, जो करदाता द्वारा दाखिल आयकर रिटर्न  में या तो रिपोर्ट नहीं की गई है या अधूरी रिपोर्ट पेश की गयी प्रतीत होती है।
विभाग विभिन्न स्रोतों से वित्तीय लेनदेन की जानकारी एकत्र कर रहा है। इससे पहले, इसके एक हिस्से को करदाता के साथ 26एएस विवरण में साझा किया जाता था। विभिन्न स्रोतों से एकत्र किए गए डेटा का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की दृष्टि से, अब पूरी जानकारी करदाता को वार्षिक सूचना विवरण  के माध्यम से दी जाती है। एआईएस, करदाता को किसी भी जानकारी पर आपत्ति करने की सुविधा प्रदान करता है, यदि स्रोत द्वारा ऐसी किसी जानकारी की गलत सूचना दी गयी हो। विभाग उक्त जानकारी की स्रोत से पुष्टि करता है और यदि स्रोत कहता है कि कोई त्रुटि नहीं है, तो उक्त जानकारी ई-सत्यापन के लिए जोखिम मूल्यांकन के अधीन हो जाती है।
ई-सत्यापन की पूरी प्रक्रिया डिजिटल है, सूचना प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किए जाते हैं और करदाताओं द्वारा जवाब भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किए जाते हैं। जांच पूरी होने पर, करदाता के साथ बिना किसी भौतिक संपर्क के, इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक सत्यापन रिपोर्ट तैयार की जाती है।
यह योजना करदाताओं के लिए बेहद फायदेमंद है, क्योंकि यह करदाता को साक्ष्य के साथ वित्तीय लेनदेन की व्याख्या करने में सक्षम बनाती है। यह डेटा सुधार/सही करने में भी मदद करती है और इस तरह गलत सूचना पर कार्यवाही शुरू करने से रोकती है। इसके अलावा, चूंकि वित्तीय लेनदेन से संबंधित जानकारी करदाता के साथ साझा की जाती है, यह उस आय को सही/अद्यतन करने का अवसर प्रदान करती है, जिसके बारे में करदाता द्वारा दाखिल आईटीआर में उचित रिपोर्ट पेश नहीं की गयी है। दूसरे शब्दों में, ई-सत्यापन योजना करदाता को जोखिमों से अवगत कराती है, यह करदाता को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 के तहत आय-विवरण को अद्यतन करने का अवसर प्रदान करके उसे स्वैच्छिक अनुपालन के लिए प्रेरित करती है।
पायलट आधार पर, लगभग 68,000 मामलों में, वित्त वर्ष 2019-20 से संबंधित वित्तीय लेनदेन की जानकारी, ई-सत्यापन के लिए प्राप्त की गयी है। शुरुआत में, ई-अभियान के माध्यम से लेनदेन का विवरण व्यक्तिगत करदाता के साथ साझा किया गया है। अब तक, नामित निदेशालय द्वारा लगभग 35,000 मामलों में ई-सत्यापन पूरा कर लिया गया है और शेष सत्यापन होने की प्रक्रिया में हैं।
योजना के तहत, करदाताओं को, दाखिल की गई मूल आईटीआर की तुलना में, सूचना के बेमेल को स्वीकार करने का अवसर प्रदान किया गया है और यह पाया गया है कि कई करदाताओं ने अद्यतन आईटीआर दाखिल किए हैं।
योजना और उसमें शामिल विभिन्न प्रक्रियाओं की बेहतर समझ की सुविधा के लिए, ई-सत्यापन योजना, 2021 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न  www.incometaxindia.gov. पर उपलब्ध हैं।
संस्कृति मंत्रालय
‘राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव’ के दूसरे दिन लोक कलाकारों ने अपनी-अपनी कलाओं का प्रदर्शन किया
भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित ‘राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव’  के दूसरे संस्करण का पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में 22 से 24 फरवरी, 2021 के बीच आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव सरकार का एक महत्वाकांक्षी अभियान है। यह ‘एक भारत-श्रेष्ठ भारत’ और विविधता में एकता की भावना का प्रतीक भी है। महोत्सव के दूसरे दिन विभिन्न भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिसमें शेन हाइरापीट और कामरान खुर्शीद का गायन, डेनियल एंग्टी का उत्तर पूर्वी बैंड , सौनक चट्टोपाध्याय और सफायर डांस ट्रूप के नृत्य का मनमोहक प्रदर्शन देखने को मिला। स्थानीय नृत्य समूहों ने भी राय सिली नृत्य, च्याबरंग नृत्य, थाली मारुनी और खुकुरी नृत्य जैसे नृत्यों का प्रदर्शन किया।
आयोजन में बड़ी संख्या में दर्शकों ने भी भाग लिया और विभिन्न कार्यक्रमों का आनंद उठाया। आयोजन स्थल पर आने वाले दर्शकों ने विभिन्न कारीगरों द्वारा लगाई गई स्टाल पर जाकर कारीगरों से बातचीत की और उनके द्वारा बनाए गए विभिन्न उत्पादों को भी खरीदा। आयोजन स्थल की भव्यता ने दर्शकों का मन मोहा जहां लोगों ने अलग-अलग सुंदर स्थानों पर फोटोग्राफी की। विशेष रूप से डोकरा कला ने लोगों का मन मोहा।
इस तीन दिवसीय महोत्सव का उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने 22 फरवरी, 2021 को दार्जिलिंग में किया। उन्होंने उद्घाटन अवसर पर संस्कृति के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि यह किस तरह से विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले युवा कलाकारों विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के कलाकारों के लिए लाभकारी हो सकता है।
दार्जिलिंग में इस तीन दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ ओडिसी विजन एंड मूवमेंट सेंटर के नृत्य के साथ हुआ। उसके बाद डोना गांगुली का ओडिसी नृत्य, माइकल का सेक्सोफोन तथा शेन हाइरापीट के बैंड की प्रस्तुतियाँ हुईं।
‘राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव’ संस्कृति मंत्रालय का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है,जिसका आयोजन वर्ष 2015 से 7 सांस्कृतिक मंडलों की सहभागिता से किया जा रहा है। यह कार्यक्रम भारत की सांस्कृतिक विविधता को रंगभवनों और कला दीर्घाओं से बाहर बड़े पैमाने पर लोगों के बीच पहुँचाने में अहम भूमिका अदा कर रहा है। यह आयोजन एक राज्य की लोक और आदिवासी कला, नृत्य, संगीत, व्यंजन और संस्कृति का दूसरे राज्य में परिचय कराने में महत्वपूर्ण है। इस तरह यह एक भारत श्रेष्ठ भारत के मंत्र के भी अनुरूप है। इसके साथ-साथ यह कारीगरों और कलाकारों के आजीविका के लिए भी एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है। नवंबर 2015 से लेकर अब तक राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन विभिन्न शहरों और राज्यों में किया जा चुका है, जिसमें दिल्ली, वाराणसी, बंगलुरु, तवांग, गुजरात, कर्नाटक, टिहरी और मध्य प्रदेश शामिल हैं।
एमजी/एएम/डीटी
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वित्त मंत्रालय
संपरिवर्तन की विनिमय दर अधिसूचना सं. 52/2023–सीमा शुल्क 
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962  की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद्द्वारा केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड की अधिसूचना सं. 50/2023-सीमा शुल्क , दिनांक 06 जुलाई 2023, में दिनांक 14 जुलाई 2023 से निम्नलिखित संशोधन करता है ।
उक्त अधिसूचना की अनुसूची-I में क्रम संख्या 10 एवं 16, और उससे सम्बंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-
अनुसूची-I
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क्रं.सं.
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विदेशी मुद्रा
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भारतीय रू. के समतुल्य विदेशी मुद्रा की एक इकाई की विनिमय दर
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10.
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नॉर्वेजियन क्रोनर
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8.25
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8.00
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16.
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स्वीडिश क्रोनर
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8.05
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7.80
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने सूरत में भीषण आग दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सूरत में भीषण आग दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने गुजरात सरकार और स्थानीय अधिकारियों से इस त्रासदी से प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि सूरत में भीषण आग दुर्घटना से बेहद दुखी हूं। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। मैं घायलों के जल्दी ठीक होने की कामना करता हूं। मैंने गुजरात सरकार और स्थानीय अधिकारियों से प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए कहा है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 127.61 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 1.04 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.35 प्रतिशत
पिछले 24 घंटों में 8,895 नए रोगी सामने आए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 99,155 है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर , बीते 21 दिनों से 1 प्रतिशत से कम
पिछले 24 घंटों में 1,04,18,707 वैक्सीन की खुराक देने के साथ ही भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 127.61 करोड़  के अहम पड़ाव से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 1,32,44,514 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,03,84,549
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दूसरी खुराक
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95,45,333
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,83,80,785
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दूसरी खुराक
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1,65,84,784
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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46,67,10,695
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दूसरी खुराक
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24,30,98,736
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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18,67,14,877
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दूसरी खुराक
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12,59,05,615
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60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
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11,68,80,846
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दूसरी खुराक
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8,19,76,845
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कुल
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1,27,61,83,065
पिछले 24 घंटों में 6,918 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 3,40,60,774 हो गई है।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.35% है।
केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा निरंतर और सहयोगात्मक रूप से किए जा रहे प्रयासों के फलस्वरूप पिछले 161 दिनों से लगातार 50,000 से कम दैनिक नए कोविड मामले दर्ज किए जा रहे हैं।
पिछले 24 घंटे में 8,895 नए मरीज सामने आए हैं।
वर्तमान में 99,155 सक्रिय रोगी हैं। वर्तमान में ये सक्रिय मामले देश के कुल पुष्टि वाले मरीजों का 0.29 प्रतिशत हैं। यह मार्च 2020 के बाद से सबसे कम है।
देश भर में जांच क्षमता का विस्तार लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में कुल 12,26,064 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 64.72 करोड़  जांच की गई हैं।
देश भर में जांच क्षमता को बढ़ाया गया है, साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 0.80 प्रतिशत है जो पिछले 21 दिनों से लगातार 1% से कम बनी हुई है। दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 0.73 प्रतिशत है। दैनिक सकारात्मकता दर पिछले 62 दिनों से 2 प्रतिशत से कम और लगातार 97 दिनों से दैनिक 3 प्रतिशत से नीचे बनी हुई है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों की तीसरी बैठक के दौरान भव्य रात्रि-भोज में सम्मिलित नेतृत्वकारी महिलाओं की फोटो साझा की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जी-20 की भारतीय अध्यक्षता के क्रम में आयोजित वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों की तीसरे बैठक के दौरान भव्य रात्रि-भोज में सम्मिलित नेतृत्वकारी महिलाओं की फोटो साझा की है।
केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के एक ट्वीट को साझा करते हुये प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया हैः
“अत्यंत प्रेरणास्पद तस्वीर, हमारे विश्व के भविष्य को आकार देने में महिलाओं द्वारा निभाई जाने वाली महत्त्वपूर्ण भूमिका का छायांकन।”
रक्षा मंत्रालय
भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने भूतपूर्व सैनिकों के लिए रोजगार सृजित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
कॉरपोरेट कंपनियों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिक रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए एक साझा मंच पर लाने के प्रयास में, रक्षा मंत्रालय के भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाले पुनर्वास महानिदेशालय और मेसर्स अपनाटाइम टेक प्राइवेट लिमिटेड  के बीच आज 02 जून को नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए गए। यह पूर्व सैनिकों को गरिमापूर्ण तरीके से दूसरी नौकरी को प्राप्त करने और सामान्य नागरिक जीवन जीने में मदद करेगा। इसके अलावा यह कुशल जनशक्ति और स्थानीय रूप से उपलब्ध कैरियर के अवसरों के बीच की खाई को भी पाटेगा।
शिक्षा मंत्रालय
कोविड-19 के प्रबंधन के लिए भारत सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दीक्षा प्लेटफॉर्म पर-इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट आनलाइन  के नाम से प्रशिक्षण पोर्टल शुरु किया
पोर्टल का उद्देश्य कोविड महामारी से प्रभावी ढ़ग से निबटने के लिए अग्रिम पंक्ति में तैनात लोगों की क्षमताओं को बढ़ाना है
(
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने लोगों को ईस्टर पर बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ईस्टर के अवसर पर लोगों को बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा;
"हैप्पी ईस्टर! हम ईसा मसीह के विचारों व आदर्शों और उनके द्वारा सामाजिक न्याय के साथ-साथ करुणा पर जोर देने को याद करते हैं। हमारे समाज में ख़ुशी और भाईचारे की भावना के आगे बढ़ने की कामना करता हूँ।"
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
पूर्वोत्तर ग्रामीण आजीविका परियोजना के तहत स्वरोजगार सृजित करने के लिए नगालैंड में पेरेन जिले के लम्हाई डंकी गांव में मत्स्य परियोजना
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के सहयोग से मत्स्य विभाग एजेंसी के द्वारा पूर्वोत्तर ग्रामीण आजीविका परियोजना के तहत स्वरोजगार सृजित करने के लिए नगालैंड में पेरेन जिले के लम्हाई डंकी गांव में मत्स्य परियोजना की शुरुआत की गई है। यह परियोजना नगालैंड में पेरेन के लम्हाई डंकी गांव में क्रियान्वित है।
इस परियोजना की स्वीकृत लागत 334.00 लाख रुपये है और इसमें पूर्वोत्तर परिषद का हिस्सा 300.60 लाख रुपये तथा राज्य की हिस्सेदारी 33.40 लाख रुपये है।
इस परियोजना का लक्ष्य ग्रामीण आबादी की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाना, मत्स्य उत्पादन संबंधी गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण समुदायों तथा बेरोजगार युवाओं के लिए स्थायी रोजगार के अवसर पैदा करना है। परियोजना का मूल उद्देश्य प्रभावी प्रबंधन और अधिकतम उपयोग के लिए आधुनिक वैज्ञानिक प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना है।
इस परियोजना के जरिये औसत मछली उत्पादन लगभग 30753 किलोग्राम है और इस क्षेत्र का वार्षिक कारोबार लगभग 430 लाख रुपये है। इस परियोजना से राज्य के कुल मछली उत्पादन में कई गुना वृद्धि होगी, स्थानीय लोगों के लिए स्वरोजगार के अवसर पैदा होंगे और मछली की मांग तथा आपूर्ति में अंतर को कम किया जा सकेगा।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय वायु सेना ने पहले 'युद्ध और एयरोस्पेस रणनीति कार्यक्रम' के लिए कैपस्टोन सेमिनार का आयोजन किया
भारतीय वायु सेना ने आज पहले युद्ध और एयरोस्पेस रणनीति कार्यक्रम  के समापन के अवसर पर नई दिल्ली स्थित वायु सेना सभागार में कैपस्टोन सेमिनार का आयोजन किया। यह सेमिनार कॉलेज ऑफ एयर वारफेयर एंड सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज के तत्वावधान में आयोजित किया गया। इस अवसर पर वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने अपना मुख्य भाषण दिया। इस कार्यक्रम में तीनों सेवाओं के वरिष्ठ अधिकारी, वायु शक्ति के विद्वान और देश के प्रमुख थिंक टैंक व प्रमुख कॉलेजों के शिक्षाविदों ने हिस्सा लिया।
वायु सेना प्रमुख ने अपने संबोधन में बताया कि डब्ल्यूएएसपी का उद्देश्य भारतीय वायुसेना के अधिकारियों में रणनीतिक सोच और समझ पैदा करना है। उन्होंने रेखांकित किया कि इस कार्यक्रम को एक राष्ट्र की व्यापक राष्ट्रीय शक्ति के प्रमुख विषयों से प्रतिभागियों को परिचित कराने के लिए डिजाइन किया गया था, जो उन्हें संपूर्ण सरकार के दृष्टिकोण को समझने व स्वतंत्र विचार प्रस्तुत करने में सक्षम बनाएगा। उन्होंने भारतीय वायुसेना की रणनीतिक प्राथमिकताओं का फिर से मूल्यांकन करने और कार्यों को फिर से संगठित करने की जरूरत पर जोर दिया, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सेवा पीछे न छूट जाए। वायु सेना प्रमुख ने प्रतिभागियों को बधाई दी। उन्होंने आगे प्रतिभागियों से अपने प्राप्त ज्ञान को व्यावहारिक रणनीतियों में रूपांतरित करने और यह याद रखने का अनुरोध किया कि उनके विचार न केवल वायु शक्ति से संबंधित रणनीतियों को आगे बढ़ाएंगे, बल्कि सुसंगत सैन्य और राष्ट्रीय रणनीति बनाने में भी योगदान देंगे। उन्होंने इस तथ्य को भी रेखांकित किया कि एक अच्छी तरह से तैयार की गई रणनीति सफलता की गारंटी नहीं दे सकती है, एक सुसंगत और टिकाऊ रणनीति की अनुपस्थिति निश्चित रूप से विफलता का कारण बनेगी।
इस सेमिनार के प्रतिभागियों ने हालिया संघर्षों में वायु शक्ति के अनुप्रयोग और राष्ट्रीय सुरक्षा में वायु शक्ति की प्रमुख भूमिका को स्थापित करने वाले बदलते सैद्धांतिक नियमों से संबंधित समकालीन विषयों पर पेपर प्रस्तुत किए।
इसके अलावा सेमिनार में भारतीय वायुसेना के सिद्धांत  के संशोधित संस्करण का विमोचन भी किया गया।
इस्पात मंत्रालय
इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सीपीएसई ने ‘विवाद से विश्वास योजना’ के अंतर्गत बकाया करों का भुगतान किया
इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले कई केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों  द्वारा 31 मार्च 2020 तक ‘विवाद से विश्वास योजना’ के अंतर्गत सरकार के बकाया करों का भुगतान किया गया है। सरकार द्वारा आयकर के लंबित मुकदमों में कमी लाने, सरकार के लिए समय पर राजस्व जुटाने और करदाताओं को विभागों के साथ अपने कर विवादों को समाप्त करने, विवादित कर का भुगतान करके में मदद करने और ब्याज और दंड से छूट प्राप्त करने के उद्देश्य से ‘विवाद से विश्वास योजना’ की शुरूआत की गई है। सीपीएसई द्वारा भुगतान किए गए करों का विवरण इस प्रकार है:
सीपीएसई द्वारा विवाद से विश्वास योजना के अंतर्गत कर का भुगतान
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सीपीएई का नाम
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विवाद के अंतर्गत कुल राशि
संयुक्त बयान के अनुसार
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देय राशि
विवाद से विश्वास योजना के अंतर्गत संयुक्त बयान के अनुसार
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पहले से भुगतान राशि
संयुक्त बयान के अनुसार
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कुल भुगतान की जाने वाली राशि
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विश्वास योजना के अंतर्गत भुगतान की गई राशि 31.3 2020
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रूपये 
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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सेल
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|266.27
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186.72
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143.46
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43.26
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46.16
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एनएमडीसी
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1868.80
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980.71
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282.75
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697.96
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697.96
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आरआईएनएल
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577.32
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275.88
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253.44
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22.44
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22.44
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29.39
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22.61
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18.55
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4.06
|
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4.06
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एमओआईएल
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18.85
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11.58
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16.96
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 रिफंड
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1.78
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एमएसटीसी
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11.16
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2.36
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1.02
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शून्य
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शून्य
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केआईओसीएल
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11.55
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0.60
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35.13
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रिफंड
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0.60
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जेकेएमडीसी
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0.19
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0.15
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0.04
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0.11
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0.11