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आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति 
कैबिनेट ने सभी सरकारी योजनाओं में फोर्टिफाइड चावल के वितरण को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री ने अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में चावल के फोर्टिफिकेशन की घोषणा की थी
चावल के फोर्टिफिकेशन की पूरी लागत  भारत सरकार द्वारा वहन की जाएगी
यह फोर्टिफिकेशन देश के हर गरीब व्यक्ति को कुपोषण से मुक्ति और महिलाओं, बच्चों, स्तनपान कराने वाली माताओं में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए पोषण प्रदान करेगा
भारतीय खाद्य निगम और राज्य की एजेंसियों ने आपूर्ति एवं वितरण के लिए पहले ही 88.65 एलएमटी फोर्टिफाइड चावल की खरीद कर ली है
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आज राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम  के तहत सभी राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों  में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली , समेकित बाल विकास सेवा , प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण-पीएम पोषण [पूर्ववर्ती मध्याह्न भोजन योजना ] और भारत सरकार की अन्य कल्याण योजनाओं  में 2024 तक चरणबद्ध रूप से फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति के लिए अपनी मंजूरी दे दी है।
चावल के फोर्टिफिकेशन की पूरी लागत  जून, 2024 तक इसके पूर्ण कार्यान्वयन होने तक खाद्य सब्सिडी के हिस्से के रूप में भारत सरकार द्वारा वहन की जाएगी।
इस पहल के पूर्ण कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित तीन चरणों की परिकल्पना की गई है:
चरण- I: मार्च, 2022 तक पूरे भारत में आईसीडीएस और पीएम पोषण को कवर करना जो कार्यान्वयन के अधीन है।
चरण- II: उपर्युक्त चरण I के साथ-साथ मार्च 2023 तक सभी आकांक्षी और स्टंटिंग की समस्या से व्यापक रूप से प्रभावित जिलों  में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली  और अन्य कल्याण योजनाएं ।
चरण- III: उपर्युक्त चरण II के साथ-साथ मार्च 2024 तक देश के शेष जिलों को कवर करना।
कार्यान्वयन के व्यापक प्रयासों के हिस्से के रूप में, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग राज्य सरकार/केंद्र-शासित प्रदेश, संबद्ध मंत्रालयों/विभाग, डेवलपमेंट पार्टनर्स, उद्योग, अनुसंधान संस्थानों आदि जैसे सभी संबंधित हितधारकों के साथ इको-सिस्टम से जुड़ी सभी गतिविधियों का समन्वय कर रहा है। भारतीय खाद्य निगम  और राज्य की एजेंसियां पहले से ही फोर्टिफाइड चावल की खरीद में लगे हुए हैं और अब तक आपूर्ति एवं वितरण के लिए लगभग 88.65 एलएमटी फोर्टिफाइड चावल की खरीद की जा चुकी है।
प्रधानमंत्री ने 75वें स्वतंत्रता दिवस  पर अपने संबोधन में चावल के फोर्टिफिकेशन के बारे में एक घोषणा की थी ताकि देश के हर गरीब व्यक्ति को कुपोषण से मुक्ति और महिलाओं, बच्चों, स्तनपान कराने वाली माताओं आदि में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए पोषण प्रदान किया जा सके, जो उनके विकास में बड़ी बाधा है।
इससे पहले, 2019-20 से "सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चावल का फोर्टिफिकेशन और इसका वितरण" पर केंद्र प्रायोजित प्रायोगिक योजना को 3 साल की अवधि के लिए लागू किया गया था। ग्यारह  राज्यों - आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और झारखंड ने प्रायोगिक योजना के तहत अपने चिन्हित जिलों  में फोर्टिफाइड चावल का सफलतापूर्वक वितरण किया।
रक्षा मंत्रालय
सैन्य नर्सिंग सेवा का 97वां स्थापना दिवस मनाया गया
साहस, करुणा और देखभाल की श्रेष्ठ व प्रेरक कहानियों को याद करते हुए, सैन्य नर्सिंग सेवा ने 1 अक्टूबर 2022 को अपना 97वां स्थापना दिवस मनाया।
इस अवसर पर सैन्य नर्सिंग सेवा की अतिरिक्त महानिदेशक मेजर जनरल स्मिता देवरानी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कर्तव्य पथ पर सर्वोच्च बलिदान देने वाले चिकित्सा कर्मियों को नमन करते हुए उन्होंने श्रद्धा-सुमन अर्पित किए।
प्रतिबद्धता और समर्पण के एक और वर्ष के आगाज का जिक्र करते हुए दिल्ली कैंट स्थित सैन्य अस्पताल  के एमएनएस ऑफिसर्स मेस में एमएनएस अधिकारियों द्वारा फ्लोरेंस नाइटिंगेल शपथ और केक काटने का समारोह आयोजित किया गया।
इस अवसर पर एमएनएस ऑफिसर्स मेस एएच  दिल्ली कैंट में एक मिलन समारोह भी आयोजित किया गया। कार्यक्रम में थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी. आर. चौधरी के अलावा डीजीएएफएमएस, तीनों सेनाओं के स्टेशन के वरिष्ठ अधिकारी और दिग्गज एमएनएस अधिकारी भी शामिल हुए।
सैन्य नर्सिंग सेवा  सशस्त्र बलों का एकमात्र महिला कोर है। तत्कालीन बंबई में 10 प्रशिक्षित ब्रिटिश नर्सों के पहले बैच के पहुंचने के साथ ही 1888 में यह अस्तित्व में आया। इसकी स्थापना भारत में सैन्य अस्पतालों में नर्सिंग सेवाओं के लिए की गई थी। वर्ष 1893 में इसका नाम इंडियन आर्मी नर्सिंग सर्विस  और 1902 में इसका नाम क्वीन एलेक्जेंड्रिया मिलिट्री नर्सिंग सर्विस  कर दिया गया। पहले विश्व युद्ध के दौरान घायल सैनिकों की देखभाल करने के लिए अस्थायी भारत नर्सिंग सेवा  का गठन किया गया था।
01 अक्टूबर 1926 को भारतीय सेना के लिए स्थायी नर्सिंग सेवा बनाई गई और उसे इंडियन मिलिट्री नर्सिंग सर्विस  नाम दिया गया। आईएमएनएस ने शानदार शुरुआत की और उसके काम को पूरी दुनिया में सराहा गया। 15 सितंबर 1943 को सैन्य अध्यादेश की घोषणा के साथ ही, सैन्य नर्सिंग सेवा स्थायी रूप से सशस्त्र बलों के हिस्से के रूप में स्थापित हुई और सेवा के सदस्य कमीशन अधिकारी बने।
सैन्य नर्सिंग सेवा का मिशन शांति और युद्ध काल दोनों में, मरीज की देखभाल में उत्कृष्टता है। स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में एएफएमएस मरीजों की लगातार बदलती जरूरतों और मांगों को पूरा करने के लिए सैन्य नर्सिंग सेवा के अधिकारी हमेशा तत्पर रहे हैं और स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में वे अग्रिम पंक्ति के योद्धा  बन गए हैं। आज सैन्य नर्सिंग सेवा दुनिया की बेहतरीन सैन्य नर्सिंग सेवाओं में शीर्ष स्थान रखती है।
एमजी/एएम/एएस
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श्रम और रोजगार मंत्रालय
केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों तथा प्रशासकों को तेज गर्मी के दुष्प्रभावों से कामगारों और मजदूरों को बचाने के प्रभावी उपाय करने को कहा
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने सभी राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों से लू और तेज गर्मी के प्रभाव से विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे कामगारों और मजदूरों को बचाने के प्रभावी एवं पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करने को कहा है। केन्द्रीय श्रम सचिव आरती आहूजा ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों एवं प्रशासकों को भेजे पत्र में जोर देते हुए कहा है कि ठेकेदारों /नियोक्तओं /निर्माण कंपनियों/ औद्योगिक इकाइयों में काम कर रहे कामगारों को लू और तेज गर्मी से बचाने के उपाय करने के निर्देश जारी किये जाएं।
श्रम सचिव के पत्र में भारतीय मौसम विभाग की वर्तमान ग्रीष्म काल के दौरान पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी एवं मध्य भारत और उत्तर-पश्चिम भारत में सामान्य से अधिक तापमान को लेकर जारी चेतावनी का जिक्र करते हुए अनेक रणनीतिक उपाय किये जाने को कहा गया है। इनमें कामगारों/निर्माण मजदूरों के काम के घंटों का पुनर्निधारण,कार्यस्थल पर पेयजल की समुचित व्यवस्था, आकस्मिक आइस पैक का प्रावधान और गर्मी से बीमार पड़ने पर तात्कालिक बचाव की वस्तुओं का इंतजाम करने की जरूरत पर जोर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से कामगारों की नियमित स्वास्थ्य जांच के अलावा पत्र में नियोक्ताओं और कामगारों के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी परामर्श का पालन करने के भी निर्देश दिये गये हैं।
पत्र में खदानों के प्रबंधन के निर्देश देते हुए खनिकों के आराम करने की जगह , पर्याप्त शीतल जल और कार्यस्थल पर इलेक्ट्रोलाइट अनुपूरक का इंतजाम करने को कहा गया है।अस्वस्थ महसूस करने पर श्रमिकों को धीमी गति से काम करने की अनुमति देने, श्रमिकों को दिन में कम गर्मी के समय श्रम साध्य कार्य करने,अत्यधिक गर्मी के दौरान काम करते समय एकसाथ दो श्रमिकों को कार्य करने की अनुमति देने, भूमिगत खदानों में पर्याप्त वायु-संचार  सुनिश्चित करने और कामगारों को तेज गर्मी और उमस से होने वाले खतरे के प्रति आगाह करने तथा ऐसी स्थिति में बचाव के उपाय करने की जानकारी देने से संबंधित परामर्श भी पत्र में दिये गये हैं।
श्रम सचिव ने फैक्ट्री और खदानों के अलावा निर्माण श्रमिकों, ईंट-भट्ठा मजदूरों पर विशेष ध्यान रखने पर जोर देते हुए श्रम चौक पर पर्याप्त सूचनायें देने की आवश्यकता जतायी है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने राष्ट्रपति को 2020-21 और 2021-22 के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट सौंपी
संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को दिए गए आदेश के अनुसार, आयोग को प्रतिवर्ष और उचित समय के अनुरूप राष्ट्रपति को अपने संवैधानिक कार्यों की एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का दायित्व सौंपा गया है। इस रिपोर्ट में अनुसूचित जातियों की सुरक्षा, कल्याण और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए सुरक्षा उपायों एवं अन्य उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु केन्द्र और राज्यों द्वारा किए जाने वाले आवश्यक उपायों की सिफारिशें भी शामिल की जा सकती हैं।
तदनुसार, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष श्री अरुण हलधर, उपाध्यक्ष श्री सुभाष रामनाथ पारधी और सदस्य डॉ. अंजू बाला ने 26.09.2023 को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति को 2020-21 और 2021-22 के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में भारत के संविधान में निहित अनुसूचित जातियों के संवैधानिक सुरक्षा उपायों की सुरक्षा के संबंध में आयोग को सौंपे गए मुद्दों पर विभिन्न सिफारिशें भी शामिल हैं।
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता मेला देश के 200 से अधिक जिलो में 12 जून,2023 को आयोजित किया जाएगा
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के स्किल इंडिया मिशन के तहत भारत के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने संबंधी दृष्टिकोण के अनुरुप कौशल विकास और उदयमशीलता मंत्रालय  देश भर में 200 से अधिक जिलो में 12 जून,2023 को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता मेले का आयोजन कर रहा है।
स्थानीय युवाओं को उचित प्रशिक्षुता अवसर उपलब्ध कराने के लिए मेले में कई स्थानीय व्यवसायो और संगठनो को भी भागीदार बनने के लिए आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रो का प्रतिनिधित्व करने वाली कई कंपनियां भागीदारी करेंगी। भाग लेने वाले संगठन एकल मंच द्वारा संभावित प्रशिक्षुओं से संपर्क कर सकेंगी,मौके पर योग्यता के आधार पर चयन कर सकेंगी। इससे युवाओं के आजीविका के अवसर सशक्त होंगे।
मेले में भाग लेगे के इच्छुक युवा https://www.apprenticeshipindia.gov.in/ में पंजीकरण मेले के निकटतम स्थान का पता कर सकते हैं। मेले में पांचवी से बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण,कौशल प्रशिक्षण प्रमाणपत्र धारी, आईटीआई प्रमाणपत्र धारक या डिप्लोमा धारक या स्नातक इस प्रशिक्षुता मेले में आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारो को संबंधित स्थानों पर अपने रिजूम,सभी अंकपत्रों और प्रमाणपत्रों की तीन-तीन प्रतियों,फोटो पहचान पत्र और तीन पासपोर्ट साइज फोटो के साथ आना होगा। मेले की स्थान संबंधी जानकारी प्रशिक्षुता मेला पोर्टल  पर भी उपलब्ध है। पहले ही पंजीकरण करने वाले उम्मीदवारो से सभी संबंधित दस्तावेजों के साथ मेले में पहुंचने का अनुरोध किया जाता है। इस मेले के द्वारा उम्मीदवार एनसीवीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्र भी प्राप्त कर सकते हैं जिससे प्रशिक्षण सत्र के बाद उनके रोजगार प्राप्त करन के अवसरो में बढोत्तरी होगी।
इस अवसर पर अपने संबोधन में कौशल विकास और उद्यमशीलता सचिव श्री अतुल कुमार तिवारी ने कहा कि देश के जनसंख्यीय लाभांश का उपयोग करने के लिए शिक्षा से आजीविका तक सुचारू परिवर्तन के लिए हमारे पास सबसे प्रभावी रणनीतियां हैं और प्रशिक्षुता प्रशिक्षण प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण का अहम भाग है। इसके साथ ही एमएसडीई ने पीएमएनएएम सहित कई पहलों का शुभारंभ किया है जो प्रशिक्षुता इकोसिस्टम को मजबूत कर रही हैं। इससे उद्योगो को कौशल युक्त युवा मिल रहे हैं जो ना सिर्फ संभावित कर्मचारी हैं बल्कि राष्ट्र निर्माण की यात्रा का भाग भी हैं। उन्होंने कहा कि इंडियास्किल्स 2023 की रिपोर्ट के अनुसार आज के दिन तक 22 लाख सक्रिय प्रशिक्षुता दी जा चुकी हैं और प्रशिक्षुता मेले में सकारात्मक बदलाव के साथ यह संख्या तेजी से बढ़ेगी।
प्रशिक्षुता मेलो का आयोजन देश भर में प्रत्येक माह के दूसरे सोमवार को किया जाता है। इन मेलों में चयनित युवाओं को प्रशिक्षुता के मौके दिए जाते हैं। इस दौरान उन्हें नए कौशिल अर्जित करने के लिए सरकार के नियमो के अनुसार मासिक भत्ता दिया जाता है। कौशल विकास के लिए प्रशिक्षुता को बेहतर मॉडल माना जाता है और इसे स्किल इंडिया मिशन के तहत बड़ा प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
केंद्र सरकार प्रति वर्ष प्रशिक्षुता प्रशिक्षण के द्वारा 15 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने की योजना बना रही है। पीएमएनएएम पहल से संस्थाओं के साथ-साथ युवाओं की भागीदारी भी बढेगी। इससे युवाओं में भाग लेने वाली कंपनियो में विभिन्न अवसरों के बारे में जागरुकता भी बढ़ेगी।
अधिक जानकारी के लिए कृपया देखें- https://www.msde.gov.in/
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय
पांचवां अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन भुवनेश्वर में 13-14 फरवरी को आयोजित होगा
भारत सरकार, ओडिशा सरकार और विश्व बैंक की संयुक्त पहल के रूप में पांचवां अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन भुवनेश्वर में 13-14 फरवरी को आयोजित किया जा रहा है। संस्थागत मजबूती के तौर पर विश्व बैंक की सहायता से बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना  चलाई जा रही है। गैर-डीआरआईपी राज्यों सहित विभिन्न डीआरआईपी राज्यों में सभी हितधारकों के लिए एक साझा मंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष बांध सुरक्षा सम्मेलन आयोजित किये जाते हैं। कार्यान्वयन एजेंसियां और अग्रणी शैक्षिक संस्थान इसमें सहयोग करते हैं। बांध से जुड़े व्यवसायी, शिक्षाविद, वैज्ञानिक और देश-विदेश के उद्योगपति इस सम्मेलन में बांध सुरक्षा से संबंध में सभी पहलुओं और इससे जुड़ी समस्याओं के समाधान के उपायों के बारे में चर्चा करेंगे।
बड़े बांधों की संख्या के अनुसार चीन और अमेरिका के बाद भारत का तीसरा स्थान है। भारत में बड़े बांधों की संख्या 5264 है, जबकि 437 बड़े बांध निर्माणाधीन हैं। इन बांधों द्वारा जल की कुल भंडारण क्षमता लगभग 283 बिलियन घन मीटर है। कृषि, ग्रामीण, शहरी क्षेत्र में जल सुरक्षा और सतत विकास के साथ-साथ औद्योगिक विकास के क्षेत्र में इन बांधों की महत्वपूर्ण भूमिका है। स्वतंत्रता के समय से लेकर भारत सरकार के लिए ये प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल रहे हैं। पिछले 70 वर्षों से अधिक समय में भारत ने इस महत्वपूर्ण सुविधा पर काफी धनराशि लगाई है। खाद्य, ऊर्जा और जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ सूखे तथा बाढ़ में कमी लाने के क्रम में, जलाश्यों के सीमित जल के भंडारण और प्रबंधन के लिए यह आवश्यक भी है।
हमारे लगभग 80 प्रतिशत बड़े बांध 25 वर्षों से अधिक पुराने हैं। लगभग 209 बांध 100 वर्ष से भी अधिक पुराने हैं। इन बांधों का निर्माण ऐसे दौर में किया गया था जब डिजाइन और सुरक्षा संबंधी मानकों का स्तर वर्तमान युग की तुलना में काफी नीचे था।
गैर-डीआरआईपी राज्यों के साथ-साथ देश और विश्व भर के अन्य हितधारकों को बांध सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों के समाधान के लिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक चलनों और प्रौद्योगिकीय संसाधनों के इस्तेमाल से परिचित कराना इस वार्षिक आयोजन का लक्ष्य है। सम्मेलन के दौरान विचार-विमर्श से मिले प्रमुख सुझावों को प्रकाशित किया जाएगा और कार्यान्वयन के लिए सभी हितधारकों और नीतिनिर्माताओं के पास भेजा जाएगा। संबंधित प्रकाशन और कागजात डीआरआईपी की वेबसाइट https//:www.damsafety.in पर भी उपलब्ध कराए जायेंगे।
गृह मंत्रालय
मुंबई में 23 से 25 मई, 2023 तक दूसरी जी-20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक का आयोजन किया जाएगा
बृहन्मुंबई महानगर पालिका  के आयुक्त ने मुंबई में आगामी जी-20 कार्य समूह की तीन बैठकों की तैयारियों की समीक्षा की
जी-20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की दूसरी बैठक 23 से 25 मई तक मुंबई में आयोजित होगी। बृहनमुम्बई महानगर पालिका  और अन्य एजेंसियों द्वारा की जा रही तैयारियों की समीक्षा के लिए आज बृहन्मुंबई नगर निगम आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने मुंबई में बृहनमुम्बई महानगर पालिका  मुख्यालय में एक बैठक की।
आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में मुंबई द्वारा पिछले कुछ वर्षों में किए गए कार्यों को न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि वैश्विक स्तर पर भी मान्यता मिली है। जी-20 परिषद के आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की निर्धारित बैठक इस उपलब्धि को दुनिया के सामने उजागर करने का एक अवसर है। इसे ध्यान में रखते हुए बृहनमुम्बई महानगर पालिका  के आयुक्त ने बृहनमुम्बई महानगर पालिका  सहित सभी एजेंसियों को उचित समन्वय बनाए रखने और लंबित कार्यों को निर्धारित समय के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया।
दूसरी जी-20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक 23 मई, 2023 से मुंबई में शुरू होगी। इस बैठक में 120 से अधिक सदस्य शामिल होंगे। इस बैठक से अलग कार्य समूह के प्रतिनिधि जी-20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह मुख्यालय भी जाएंगे। इस यात्रा में आपदा प्रबंधन विभाग के नियंत्रण कक्ष का निरीक्षण और ऐतिहासिक नगरपालिका भवन का हेरिटेज वॉक शामिल होगा। इसे देखते हुए बृहनमुम्बई महानगर पालिका  के आयुक्त ने यह भी कहा कि बृहनमुम्बई महानगर पालिका  मुख्यालय भवन में चल रहे जीर्णोद्धार के कार्यों को समय पर पूरा किया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि अन्य सभी हितधारक एजेंसियों के साथ अच्छा समन्वय बनाकर सभी कार्यों को पूरा किया जाए।
मई के महीने में मुंबई में जी-20 परिषद की कुल तीन कार्य समूह बैठकें आयोजित की जा रही हैं। इसे देखते हुए बृहनमुम्बई महानगर पालिका  के आयुक्त ने कहा कि संबंधित विभागों को अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली सड़कों, साफ-सफाई, सौंदर्यीकरण आदि के कार्यों को समय पर पूरा करना चाहिए और साथ ही शहर में पिछली जी-20 बैठकों के दौरान गणमान्य लोगों के अनुभव को ध्यान में रखना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अगले सप्ताह इस संबंध में तैयारियों की समीक्षा की जाएगी।
महाराष्ट्र सरकार के आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विभाग के प्रधान सचिव, असीम कुमार गुप्ता; अपर नगर आयुक्त  अश्विनी भिडे; अपर नगर आयुक्त  आशीष शर्मा; अपर नगर आयुक्त  पी वेलरासु; अपर नगर आयुक्त  डॉ. संजीव कुमार; केंद्र सरकार की जी-20 परिषद की निदेशक मृणालिनी श्रीवास्तव, पत्र सूचना कार्यालय की महानिदेशक  मोनीदीपा मुखर्जी, बृहन्मुंबई महानगर पालिका के संयुक्त आयुक्त  मिलिन सावंत, संयुक्त आयुक्त  चंद्रशेखर चोरे, उपायुक्त  विश्वास शंकरवार, उपायुक्त  रमाकांत बिरादर, उपायुक्त  डॉ. संगीता हसनाले, के ईस्ट वार्ड के सहायक आयुक्त मनीष वलंजू, निदेशक  महेश नार्वेकर, मुख्य अग्निशमन अधिकारी संजय मांजरेकर, मुख्य सुरक्षा अधिकारी अजीत तावड़े इस समीक्षा बैठक में पुलिस उपायुक्त  महेश चिमटे, महाराष्ट्र सरकार के अतिरिक्त सचिव मिलिंद हरदास सहित विभिन्न अन्य एजेंसियों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने अमित पंघाल को राष्ट्रमंडल खेल 2022 में 51 किलोग्राम पुरुष मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अमित पंघाल को राष्ट्रमंडल खेल 2022 में 51 किलोग्राम पुरुष मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
‘बेहतरीन अमित पंघाल ने हमारी पदक तालिका में एक और प्रतिष्ठित पदक जोड़ दिया है। वह हमारे सबसे प्रशंसित और कुशल मुक्केबाजों में से एक हैं, जिन्होंने सर्वोच्च निपुणता दिखाई है। मैं उन्हें स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई देता हूं और उनके उज्ज्वल भविष्य की मंगल कामना करता हूं। #Cheer4India’
नीति आयोग
नीति आयोग द्वारा भारतीय बैंकिंग का भविष्य और प्रौद्योगिकी की भूमिका के बारे में एक सम्मेलन का सीएसओआई, चाणक्यपुरी में आयोजन किया जाएगा
नीति आयोग आर्थिक प्रगति और कल्याण के लिए फाउंडेशन  के साथ मिलकर भारतीय बैंकिंग के भविष्य के बारे में सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है
नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार इस आयोजन का उद्घाटन करेंगे। अन्य प्रतिष्ठित वक्ताओं में वित्त मंत्रालय की वित्तीय सेवाएं विभाग के सचिव श्री राजीव कुमार, भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. के.वी. सुब्रमण्यन, आईएमएफ के वरिष्ठ रेजिडेंट प्रतिनिधि डॉ. एंड्रियास बाउर, विश्व बैंक के शीर्ष वित्तीय क्षेत्र विशेषज्ञ डॉ. मारियस विस्मांता, पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंध निदेशक श्री सुनील महता, रिजर्व बैंक इन्फॉरमेशन टेक्नोलोजी प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ श्री नंद कुमार सरवडे और ईजीआरओडब्ल्यू फाउंडेशन के चेयरमैन डॉ. अरविंद विरमानी शामिल हैं।
इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत में बैंकिंग क्षेत्र के बारे में संभाषण को बढ़ाना और उसे ऊंचा उठाना है। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था की बढ़ती कैडिट जरूरतों को बेहतर समर्थन देने के लिए भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के सतत विकास के बारे में जानकारी देने की परख विकसित करने में मदद मिलेगी। सुबह के सत्र में नीति और बैंकिग उद्योग के विशेषज्ञों के साथ पैनल वार्ता का आयोजन किया जाएगा। दोपहर में दो सत्रों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें चुनिंदा शोध पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे। इसके बाद समापन सत्र होगा जिसमें भारतीय बैंकिंग में प्रौद्योगिकी की भूमिका के बारे में एक प्रस्तुति दी जाएगी। इस आयोजन में नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों, अनुसंधानकर्ताओं, पेशेवरों और विभिन्न बैंकों, विश्वविद्यालयों और संस्थानों के छात्रों सहित 200 से अधिक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों के भाग लेने की उम्मीद है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
संसद के विशेष सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री के वक्तव्य का मूल पाठ
नमस्कार साथियों,
Moon Mission की सफलता, चंद्रयान-3 हमारा तिरंगा फहरा रहा है। शिवशक्ति पॉइंट नई प्रेरणा का केंद्र बना है, तिरंगा पॉइंट हमें गर्व से भर रहा है। पूरे विश्व में जब इस प्रकार की उपलब्धि होती है तो उसको आधुनिकता से, विज्ञान से, टेक्नोलॉजी से जोड़कर के देखा जाता है। और जब ये सामर्थ्य विश्व के सामने आता है तो भारत के लिए अनेक संभावना, अनेक अवसर हमारे दरवाजे पर आकर के खड़े हो जाते हैं। G-20 की अभूतपूर्व सफलता 60 से अधिक स्थानों पर विश्व भर के नेताओं का स्वागत, मंथन और true spirit में federal structure का एक जीवंत अनुभव भारत की विविधता, भारत की विशेषता, G-20 अपनेआप में हमारी विविधता का सेलिब्रेशन बन गया। और G-20 में भारत इस बात के लिए हमेशा गर्व करेगा कि ग्लोबल साउथ की हम आवाज बने। अफ्रीकन यूनियन को स्थाई सदस्यता और G-20 में सर्वसम्मति से डिक्लेरेशन। ये सारी बातें भारत के उज्जवल भविष्य के संकेत दे रही हैं।
कल यशोभूमि एक इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर राष्ट्र को सपर्मित हुआ, कल विश्वकर्मा जयंती थी, देश के विश्वकर्मा समुदाय को जो परंपरागत पारिवारिक हुनर है उसको ट्रेनिंग, आधुनिक टूल आर्थिक प्रबंधन और नए सिरे से ये विश्वकर्मा सामर्थ्य भारत की विकास यात्रा को आगे बढ़ाने में कैसे अपनी भूमिका अदा करे। ऐसे अनेक एक के बाद एक भारत के गौरव को बढ़ाने वाले एक प्रकार से उत्सव का माहौल, उत्साह का माहौल, उमंग का माहौल और सारे देश में एक नया आत्मविश्वास हम सब अनुभव कर रहे हैं। उसी समय संसद का ये सत्र, इस पार्श्व भूमि में संसद का ये सत्र, ये सही है, ये सत्र छोटा है, लेकिन समय के हिसाब से ये बहुत बड़ा है। ऐतिहासिक निर्णयों का ये सत्र है। ये सत्र की एक विशेषता ये तो है की अब 75 साल की यात्रा, अब नए मुकाम से आरंभ हो रही है। जिस मुकाम पर 75 साल की यात्रा थी वो अत्यंत प्रेरक पल और अब नए स्थान पर उस यात्रा को आगे बढ़ाते समय, नए संकल्प, नई ऊर्जा, नया विश्वास और समय सीमा में 2047 में इस देश को developed country बनाकर के रहना है। इसके लिए आने वाले जितने भी निर्णय होने वाले हैं वो इस नए संसद भवन में होने वाले हैं। और इसलिए अनेक प्रकार से महत्वपूर्ण ये सत्र है, मैं सभी आदरणीय सांसदों से आग्रह करता हूं कि छोटा सत्र है ज्यादा से ज्यादा समय उनका मिले, उमंग और उत्साह के वातावरण में मिले, रोने-धोने के लिए बहुत समय होता है करते रहिए। जीवन में कुछ पल ऐसे भी होते हैं जो उमंग से भर देते हैं, विश्वास से भर देते हैं, मैं ये छोटे सत्र को उस रूप में देखता हूं। मैं आशा करता हूं कि पुरानी बुराइयों को छोड़कर के, उत्तम से उत्तम अच्छाइयों को साथ लेकर के हम नए सदन में प्रवेश करेंगे और नए सदन में अच्छाइयों की मूल्य वृद्धि करने में कोई कमी नहीं रखेंगे, ये प्रण सभी सांसद हम लेकर के चलें इसका ये महत्पूर्ण पल है।
कल गणेश चतुर्थी का पावन पर्व है। गणेश जी विघ्नहर्ता देवता माने जाते है, अब भारत की विकास यात्रा में कोई विघ्न नहीं रहेगा। निर्विघ्न रूप से सारे सपने, सारे संकल्प भारत परिपूर्ण करेगा और इसलिए गणेश चतुर्थी के दिन ये नव प्रस्थान नए भारत के सारे सपनों को चरितार्थ करने वाला बनेगा, इसलिए भी ये सत्र छोटा है लेकिन बहुत मूल्यवान है।
बहुत-बहुत धन्यवाद।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
डॉ जितेंद्र सिंह ने अमिताभ बच्चन द्वारा प्रस्तावित और पेंगुइन द्वारा प्रकाशित 'असम की विरासत की खोज' शीर्षक से कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्यमंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग के राज्यमंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने आज अमिताभ बच्चन द्वारा प्रस्तावित और पेंगुइन द्वारा प्रकाशित 'असम की विरासत की खोज' शीर्षक से कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया।
ग्लेज़ पेपर पर चित्रों और तस्वीरों के साथ भारी-भरकम कॉफी टेबल बुक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के सबसे बड़े राज्य की विभिन्न जातीय और जनजातियों की विरासत, विश्वास और परंपराओं का एक महत्वपूर्ण संकलन प्रस्तुत किया गया है।
डॉ जितेंद्र सिंह ने पुस्तक का विमोचन करते हुए इसके लेखक पद्मपाणी बोरा को बधाई दी, जो पेशे से भारतीय राजस्व सेवा  के अधिकारी हैं, लेकिन कई वर्षों से खुद को एक कुशल लेखक के रूप में स्थापित कर रहे हैं और भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र की बारीकियों को विविध विषयों के माध्यम से दर्शाते हैं।
डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा, जबकि ज्यादातर यह सुझाव दिया जाता है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र को शेष भारत के करीब लाया जाना चाहिए, बहुत कम लोग समझते हैं कि वास्तव में शेष भारत पूर्वोत्तर से बहुत कुछ सीख सकता है। पद्मपाणी बोरा की पुस्तक के बारे में उन्होंने कहा यह असम के अनदेखे पहलुओं की भव्यता और महिमा को समझने में मदद करेगी।
डॉ जितेंद्र सिंह ने कॉफी टेबल बुक के व्यापक प्रसार का सुझाव दिया और उम्मीद जताई कि श्री बोरा का योगदान केवल किताब के पन्नों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया के बाकी हिस्सों के लिए उत्तर पूर्व के सांस्कृतिक और विरासत के राजदूत के रूप में भी काम करेगा।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने करगिल विजय दिवस की 21वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आज यहां राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर रक्षा राज्य मंत्री श्री श्रीपद नाइक, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और सैन्य मामलों के विभाग के सचिव जनरल बिपिन रावत, थल सेना प्रमुख जनरल एम एम नरवाणे, नौसेना प्रमुख स्टाफ एडमिरल करमबीर सिंह और वायु सेना प्रमुख एयरचीफ मार्शल आर के एस भदौरिया के साथ ‘ऑपरेशन विजय’ में भारत की जीत की 21वीं वर्षगांठ पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। ‘ऑपरेशन विजय’ को करगिल संघर्ष के रूप में भी जाना जाता है। 26 जुलाई, 1999 को करगिल में भारतीय सशस्त्र बलों की जीत एक मजबूत राजनीतिक, सैन्य और राजनयिक कार्यों की गाथा है। राष्ट्र इस दिन का उत्सव गर्व, सम्मान और प्रेरणा के साथ मना रहा है।
रक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर आगंतुकों की पुस्तिका में एक संदेश लिखा- “करगिल विजय दिवस के अवसर पर आज मैं भारतीय सशस्त्र बलों के उन वीर सैनिकों को अपनी श्रद्धांजलि और सलाम अदा करता हूं, जिन्होंने दुश्मनों से मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। देश हमेशा अपने वीरों के साहस, वीरता, संयम और दृढ़ संकल्प को याद रखेगा और उनके सर्वोच्च बलिदान से प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ेगा।” उन्होंने कहा कि करगिल विजय दिवस महज एक दिन नहीं है बल्कि इस देश के सैनिकों के साहस और वीरता का उत्सव है।
भारतीय सेना के बहादुर सैनिकों ने भारतीय वायु सेना की मदद से दुर्गम बाधाओं, प्रतिकूल इलाकों, खराब मौसम और ऊंचाई पर मौजूद दुश्मनों पर विजय पाई थी। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर गौरवान्वित राष्ट्र पूरे देश में विभिन्न समारोहों के जरिए शहीदों की याद में इस जीत का जश्न मना रहा है।
इस अवसर पर रक्षा सचिव डॉ. अजय कुमार और रक्षा मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ असैन्य और सैन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।