ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रक्षा मंत्रालय
भारतीय सेना ने सेना दिवस परेड में अपने ड्रोन्स का शानदार प्रदर्शन किया
भारतीय सेना ने आज 15 जनवरी 2021 को दिल्ली कैंट में आयोजित सेना दिवस परेड के दौरान अपने 75 स्वदेशी डिजाइन से विकसित ड्रोन्स का उपयोग करते हुए इनकी हवा में उड़ने की क्षमता का लाइव प्रदर्शन किया। आर्टिफिशिल इंटेलिजेंस तकनीक से इन ड्रोन्स को नमूने के तौर पर तैयार किया गया, दुश्मन के कृत्रिम मिशन और ठिकानों तक पहुंचाया गया जिसकी तमाम जानकारियां इनके जरिए एकत्र हुईं।
इस प्रदर्शन के पीछे भारतीय सेना का मकसद भविष्य के लिए अपनी सेना को नई प्रौद्योगिकी से लैस करना है ताकि सुरक्षा संबधी किसी भी बड़ी चुनौती का सामना कुशलता से किया जा सके। भारतीय सेना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोनॉमस वेपन सिस्टम, क्वांटम टेक्नोलॉजीज, रोबोटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग और अल्गोरिदम वॉरफेयर जैसी नवीन और प्रभावी प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल पर भारी निवेश कर रही है ताकि सेना अपने युद्ध संबंधी दर्शन और इन विशेषताओं वाली तकनीकों के इस्तेमाल में आपसी सामंजस्य बिठा सके।
भारतीय सेना ने ड्रीमर्स, स्टार्टअप्स, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय , निजी क्षेत्र, शैक्षणिक समुदाय, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन  और रक्षा मंत्रालय के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के साथ मिलकर प्रौद्योगिकी से जुड़ी पहलों की एक लंबी श्रृंखला शुरू की है। ऐसी ही एक परियोजना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफेंसिव ड्रोन ऑपरेशंस, जिसे एक भारतीय स्टार्ट-अप के साथ मिलकर चलाया जा रहा है। यह परियोजना भारत को हथियारों के लिए अपने प्लेटफॉर्म तैयार करने में स्वायत्त बनाने की एक कोशिश का हिस्सा है। ये पहल भारतीय सेना के इसी प्रयास की शुरुआत का प्रतीक है जो अपने मानव संसाधन को साथ लेकर दुनिया की नवीनतम डिजिटल प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल के लिए प्रतिबद्ध है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
रियल एस्टेट, औद्योगिक पार्कों, सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों के विकास के लिए जम्मू-कश्मीर और दुबई सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
समझौता ज्ञापन से संघ शासित प्रदेश के विकास को गति देने में मदद मिलेगी: पीयूष गोयल
जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने रियल एस्टेट, औद्योगिक पार्कों, आईटी टावरों, बहुउद्देशीय टावरों, लॉजिस्टिक्स, मेडिकल कॉलेज, सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल और कुछ अन्य के विकास के लिए आज दुबई सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए।
केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज के दिन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि दुबई सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के साथ, दुनिया ने उस रफ्तार को पहचानना शुरू कर दिया है जिस रफ्तार से जम्मू और कश्मीर लाभकारी अवस्था में विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। यह समझौता ज्ञापन पूरी दुनिया को कड़ा संकेत देता है कि जिस तरह भारत एक वैश्विक शक्ति में बदल रहा है, उसमें जम्मू-कश्मीर की भी महत्वपूर्ण भूमिका है।
यह समझौता ज्ञापन एक मील का पत्थर है जिसके बाद पूरे विश्व से निवेश आएगा और यह विकास के लिए प्रेरित करेगा। दुबई के विभिन्न संस्थानों ने निवेश में गहरी दिलचस्पी दिखाई है। उन्होंने कहा कि सभी मोर्चों पर विकास की आकांक्षा होनी चाहिए और हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं।
श्री गोयल ने संघ शासित जम्मू-कश्मीर के विकास की दिशा में ध्यान केन्द्रित करने और प्रतिबद्धता के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री श्री अमित शाह को धन्यवाद दिया। हाल में दिया गया 28,400 करोड़ रुपये का औद्योगिक पैकेज विकास सुनिश्चित करने का प्रमाण है।
जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने इसे संघ शासित प्रदेश जम्मू- कश्मीर के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर बताते हुए कहा कि विकास की यह यात्रा संघ शासित प्रदेश को औद्योगीकरण और स्थायी विकास में नई ऊंचाइयों को छूने में मदद करेगी।
वित्त मंत्रालय
वित्त वर्ष 2021-22 में सकल प्रत्यक्ष करों के शुद्ध संग्रह में 47 % का इजाफा हुआ है
वित्त वर्ष 2021-22 के लिए शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 74% से अधिक हो गया है
वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अग्रिम कर संग्रह 22.09.2021 तक 2,53,353 करोड़ रुपये रहा जो लगभग 56% की वृद्धि दर्शाता है
चालू वित्त वर्ष में 75,111 करोड़ रुपये की राशि के रिफंड जारी किए गए हैं
वित्त वर्ष 2021-22 में 22.09.2021 तक प्रत्यक्ष करों के संग्रह के आंकड़ों से यह पता चलता है कि शुद्ध संग्रह 5,70,568 करोड़ रुपये का हुआ है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में हुए 3,27,174 करोड़ रुपये के प्रत्यक्ष कर संग्रह की तुलना में 74.4 % की उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है। वित्त वर्ष 2021-22 में शुद्ध संग्रह  ने वित्त वर्ष 2019-20 की तुलना में 27% की वृद्धि दर्ज की है, जब शुद्ध संग्रह 4,48,976 करोड़ रुपये था।
5,70,568 करोड़ रुपये का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह  हुआ जिसमें 3,02,975 करोड़ रुपये  पर निगम कर  और 2,67,593 करोड़ रुपये  पर सुरक्षा लेनदेन कर  सहित व्यक्तिगत आयकर  शामिल हैं।
वित्त वर्ष 2021-22 में प्रत्यक्ष करों का सकल संग्रह  6,45,679 करोड़ रुपये का हुआ है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 4,39,242 करोड़ रुपये था और वित्त वर्ष 2020-21 के संग्रह में 47% की वृद्धि दर्ज की गई। वित्त वर्ष 2021-22 में सकल संग्रह  ने वित्त वर्ष 2019-20 की तुलना में 16.75% की वृद्धि दर्ज की है, जब सकल संग्रह 5,53,063 करोड़ रुपये था।
सकल संग्रह कुल 6,45,679 करोड़ रुपये का रहा, इसमें 3,58,806 करोड़ रुपये का कॉरपोरेशन टैक्स  और 2,86,873 करोड़ रुपये का प्रतिभूति लेन-देन कर  सहित व्यक्तिगत आयकर  शामिल हैं। लघु मद-वार कर संग्रह में 2,53,353 करोड़ रुपये का अग्रिम कर; 3,19,239 करोड़ रुपये का टीडीएस ; 41,739 , करोड़ रुपये का स्व-आकलन कर; 25,558 करोड़ रुपये का नियमित आकलन कर; 1086 करोड़ रुपये का लाभांश वितरण कर; और 4,406 करोड़ रुपये का ‘अन्य लघु मदों के अंतर्गत कर’ शामिल हैं।
वित्तीय वर्ष 2021-22 के बेहद चुनौतीपूर्ण शुरुआती महीनों के बावजूद, वित्त वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही  में अग्रिम कर संग्रह 1,72,071 करोड़ रुपये का रहा। जो वित्त वर्ष 2020-21 में इसी अवधि में 51.50% की वृद्धि दर्शाता है जब अग्रिम कर संग्रह 1,13,571 करोड़ रुपये था।
वित्त वर्ष 2021-22 की पहली और दूसरी तिमाही के लिए संचयी अग्रिम कर संग्रह 22.09.2021 को 2,53,353 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि में अग्रिम कर संग्रह 1,62,037 करोड़ रुपये था, यानी 2020-21, 56%  की वृद्धि दर्शाता है। इसके अलावा, 22.09.2021 तक  तक संचयी अग्रिम कर संग्रह 2,53,353 करोड़ रुपये रहा जो वित्त वर्ष 2019-20 में इसी अवधि की तुलना में 14.62 % की वृद्धि दर्शाता है जब अग्रिम कर संग्रह  2,21,036 करोड़ रुपये था।
वित्त वर्ष 2021-22 में अभी तक 75,111 करोड़ रुपये की राशि के रिफंड भी जारी किए गए हैं।
एमजी /एएम /केजे
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मंत्रिमण्डल
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने - ट्रेडमार्क के पंजीकरण के उद्देश्य के लिए वस्तुओं और सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण के बारे में नाइस समझौता
बी- ट्रेडमार्कों के प्रतीकात्मक तत्वों का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण स्थापित करने के लिए वियना समझौता
सी- औद्योगिक डिजाइनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण स्थापित करने के लिए लोकार्नों समझौते में भारत के प्रवेश के प्रस्ताव को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने  - ट्रेडमार्क के पंजीकरण के उद्देश्य के लिए वस्तुओं और सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण के बारे में नाइस समझौता  - ट्रेडमार्कों के प्रतीकात्मक तत्वों का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण स्थापित करने के लिए वियना समझौता  - औद्योगिक डिजाइनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण स्थापित करने के लिए लोकार्नों समझौते में भारत के प्रवेश के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
नाइस, वियना और लोकार्नों समझौतों में पहुंच स्थापित करने से वैश्विक रूप से अपनाई जा रही वर्गीकरण प्रणालियों के अनुसार ट्रेड मार्क और डिजाइन अनुप्रयोगों के परीक्षण के लिए वर्गीकरण प्रणालियों से तालमेल के लिए भारत में बौद्धिक संपदा कार्यालय को मदद मिलेगी।
यह भारतीय डिजाइनों, प्रतीकात्मक तत्वों और वस्तुओं को अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण प्रणालियों में शामिल करने का अवसर प्रदान करेगा। इस पहुंच से भारत में आईपी के संरक्षण के संबंध में विदेशी निवेशकों में विश्वास जगाने की उम्मीद है। इस पहुंच से समझौते के तहत वर्गीकरणों की समीक्षा और संशोधन के बारे में निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में अधिकारों का उपयोग करने में भी आसानी होगी।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
'द गैलोस' लोगों को पूर्वोत्तर की संस्कृति के बारे में शिक्षित करने का एक प्रयास है: अपक गडी
'द सोंग्स वी सिंग, द ड्रम्स वी बीट' नोक्टे जनजाति द्वारा सदियों पुरानी एक परंपरा को तोड़ने की कहानी है: कोम्बोंग दरंग
'द गैलोस' और 'द सॉन्ग्स वी सिंग, द ड्रम्स वी बीट' अरुणाचल प्रदेश की दो डॉक्यूमेंट्री फिल्में हैं, जिन्हें #एमआईएफएफ 2022 के लिए विशेष नॉर्थ ईस्ट फिल्म पैकेज में जगह मिली है। जब इन दो फिल्मों के निर्देशक अपक गडी और कोम्बोंग दरंग त्योहार के मौके पर #एमआईएफएफ डायलॉग के लिए एक साथ आए, तो यह अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों की संस्कृति और सभ्यता पर एक ज्ञानवर्धक सत्र साबित हुआ।
संवाद की शुरुआत करते हुए, 'द गैलोस' के निर्देशक, अपक गडी ने कहा कि उनकी फिल्म गैलोस का एक एथनोग्राफिकल अध्ययन है, जिस जनजाति से वह संबंधित हैं। उन्होंने कहा, “भोजन की आदतें, आवास पैटर्न, विश्वास, वर्जनाएं और जनजाति के कई अन्य पहलुओं को फिल्म में पेश किया गया है। मैदानी इलाकों के लोग पहाड़ियों की संस्कृति से वाकिफ नहीं हैं। इस फिल्म के माध्यम से मैं अपने भारतीय भाइयों और बहनों को भारत के उत्तर-पूर्व के लोगों और उनके जीवन के बारे में शिक्षित करने की कोशिश कर रहा हूं।" फिल्म अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रायोजित थी।
'द सॉन्ग्स वी सिंग्स, द ड्रम्स वी बीट' के निदेशक कोम्बोंग दरंग ने कहा कि उनकी फिल्म बताती है कि कैसे अरुणाचल प्रदेश में नोक्टे जनजाति अपने समुदाय में एक सदियों पुरानी परंपरा को तोड़ती है ताकि महिलाओं को एक लॉगड्रम स्थापना समारोह में ड्रम बजाने की अनुमति मिल सके। उन्होंने कहा कि फिल्म नोक्टे जनजाति द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली कासिक भाषा के विभिन्न पहलुओं की भी पड़ताल करती है।
फिल्मों पर संक्षिप्त
द गैलोस
अपक गडी द्वारा निर्देशित फिल्म एक मध्य हिमालयी जनजाति, गैलोस के एथनोग्राफिकल अध्ययन पर आधारित है, जो अरुणाचल प्रदेश की कई प्राचीन जनजातियों में से एक है। यह जनजाति के समाज और संस्कृति की खोज करता है जिसमें उनकी ज्ञान परंपराएं शामिल हैं जिनमें प्राचीन चिकित्सा और भोजन की आदतें शामिल हैं।
द सॉन्ग्स वी सिंग, द ड्रम्स वी बीट
क्या होता है जब किसी समुदाय को अपनी सबसे महत्वपूर्ण परंपराओं में से एक का पालन करना होता है, लेकिन उनमें से सबसे बड़ा भी यह नहीं जानता कि इसे कैसे किया जाए? इस दलदल में फंसकर, उत्तर-पूर्व भारत में तिरप जिले के नोक्टे जनजाति का एक उपसमूह, कासिक समुदाय एक विशिष्ट संस्कृति के रूप में अपने भविष्य को दर्शाते हुए अपने अतीत को फिर से जीने की यात्रा पर निकल पड़ता है। फिल्म का निर्देशन कोम्बोंग दरंग ने किया है।
निदेशक के बारे में
अपक गडी
अपक गडी अरुणाचल प्रदेश के एक स्वतंत्र फिल्म निर्माता और संपादक हैं। उन्होंने पत्रकारिता और संचार में स्नातकोत्तर पूरा किया।
कोम्बोंग दरांग
कोम्बोंग दरंग अरुणाचल प्रदेश के एक स्वतंत्र फिल्म निर्माता हैं, जिन्हें उनकी फिल्म वॉकिंग द सिटी के लिए धर्मशाला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव  के लिए पहली फिल्म फेलो के रूप में चुना गया था। उनकी फिल्मों में नोक मिरी डेक्के योयो-गागा गोक्तुआनम किडिंग  शामिल हैं।एमजी/एमए/एसकेएस/एसएस
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विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
वर्ष 2022 की एसडीएन-1 और एसडीएन-2 श्रेणियों के अंतर्गत जीनोम संपादित पौधों की नियामक समीक्षा के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं की अधिसूचना जारी
जीनोम संपादित पौधों के विकास के लिए सुव्यवस्थित नियामक : भविष्य के लिए सहनशील फसलें
आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी नई आणविक तकनीकों और उनके संभावित अनुप्रयोगों के आगमन के साथ तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। पादप जीनोम संपादन अनुप्रयुक्त जैविक अनुसंधान एवं नवाचार के क्षेत्र में सबसे अधिक उन आशाजनक तकनीकों में से एक है जिसके व्यापक क्षेत्रों में एक विशाल आर्थिक संभावनाएं हैं। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने व्यापक विचार–विमर्श के माध्यम से जीनोम संपादित पौधों के सुरक्षा मूल्यांकन के लिए मसौदा दिशानिर्देशों के विकास की पहल कर ली है।
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 30 मार्च 2022 को ऐसे जीनोम संपादित पौधों की एसडीएन-1 और एसडीएन-2 श्रेणियों की छूट के लिए एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया जो पर्यावरण  अधिनियम, 1986 के नियम 1989 के प्रावधान 7 से 11  से इतर प्रविष्ट कराए गए डीएनए से मुक्त हैं। मसौदा दिशानिर्देशों को अनुवांशिक बदलाव पर समीक्षा समिति  द्वारा 28.04.2022 को आयोजित अपनी 231 वीं बैठक में तदनुसार संशोधित, सुविचारित और अनुमोदित किया गया था। इसके बाद" जीनोम संपादित पौधों के सुरक्षा आकलन के लिए दिशानिर्देश, 2022“ को 17 मई 2022 को अधिसूचित किया गया। ये दिशानिर्देश उपयुक्त श्रेणी के प्रयोगों के लिए नियामक आवश्यकता निर्धारित करते हैं तथा जीनोम संपादित पौधों के अनुसंधान और विकास के संदर्भ में डेटा आवश्यकता पर नियामक ढांचा और वैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।
संस्थागत जैव सुरक्षा समितियों  द्वारा जैव सुरक्षा विनियमन को सक्षम बनाने के उद्देश्य से सभी हितधारकों को स्पष्टता लाने के लिए एसओपी और जांच–सूची का मसौदा तैयार किया गया था। आरसीजीएम की सिफारिशों के आधार पर " एसडीएन-1 और एसडीएन-2 की श्रेणियां, 2022 के अंतर्गत जीनोम संपादित पौधों की नियामक समीक्षा के लिए मानक संचालन प्रक्रिया "04 अक्टूबर 2022 को अधिसूचित की गई थी। ये मानक संचालन प्रक्रियाएं अधिसूचना के दिनांक से एसडीएन-1 और एसडीएन-2 श्रेणियों के तहत अंतर्गत जीनोम संपादित पौधों के विकास और संचालन अनुसंधान में शामिल सभी संगठनों के लिए लागू होंगी। एसओपी नियामक कार्य योजना एवं अनुसंधान तथा विकास के लिए आवश्यक मदें उपलब्ध कराते हैं और एसडीएन-1 अथवा एसडीएन-2 श्रेणियों के अंतर्गत जीनोम संपादित पादपों से छूट के लिए प्रदत्त सीमा को पूरा करते हैं।
अनुसंधान और कृषि के क्षेत्र में अनुप्रयोगों में जीनोम सम्पादन के अनुप्रयोगों में संभावित भारी वृद्धि तथा प्रगति को ध्यान में रखते हुए अब से ये दिशानिर्देश और मानक संचालन प्रक्रियाएं देश के लिए बहुत मूल्यवान संसाधन दस्तावेज बनेंगे। इन दिशानिर्देशों और एसओपी से पौधों की किस्मों के विकास में तेजी आने और अनुमोदन के समय में कमी आने की उम्मीद है। उन्नत लक्षणों वाली नई पौधों की प्रजातियां किसान की आय बढ़ाने में योगदान देंगी। कुल मिलाकर, यह नियमन व्यवस्था सुव्यवस्थित उत्पाद विकास और व्यावसायीकरण में परिवर्तनकारी बदलाव लाएगी और इस तरह भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत के एजेंडे में भी अपना योगदान देगी। इसने जीनोम संपादित पादप आधारित प्रौद्योगिकी और इसके अनुप्रयोगों में उभरती हुई वैश्विक शक्ति के रूप में भारत के लिए मार्ग प्रशस्त किया है।
संस्कृति मंत्रालय
संस्कृति मंत्रालय 19 से 21 जून, 2020 तक “नमस्ते योग” अभियान के आयोजन के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 मना रहा है
श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने सभी से आग्रह किया कि वे #10MillionSuryaNamaskar और #NamasteYoga का उपयोग करके अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 पर उनके साथ सूर्य नमस्कार करने में शामिल हों
केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री  श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस  के अवसर पर वे पुराने किले में सूर्य नमस्कार करेंगे। उन्होंने सभी लोगों से अपने घरों में रहते हुए उनके साथ सूर्य नमस्कार करने का भी आग्रह किया। श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विश्व को योग दिवस का उपहार दिया है और हमें अपने दैनिक जीवन में योग का अभ्यास करना चाहिए।
श्री पटेल ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश पोस्ट किया और सभी से आग्रह किया कि वे # 10MillionSuryaNamaskar तथा #NamasteYoga का उपयोग करके अपने सूर्य नमस्कार वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर पोस्ट करें ताकि यह एक जनांदोलन बन सके। इससे नागरिकों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करने में भी मदद मिलेगी। संस्कृति मंत्री के संदेश को सोशल मीडिया पर भारी प्रतिक्रिया मिल रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 के अवसर पर सूर्य नमस्कार करने में लगभग 10 मिलियन लोग उनके साथ शामिल होंगे।
संस्कृति मंत्रालय, योग को प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बनाने के लक्ष्य के तहत 19 से 21 जून, 2020 तक “नमस्ते योग” अभियान के आयोजन के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 मना रहा है।
एसजी / एएम / जेके
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
देश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या में लगातार गिरावट का रुख जारी है, आज यह आंकड़ा 2.77 लाख हो गया है
सक्रिय मामलों की तुलना में ठीक हुए रोगियों की संख्या 95 लाख से अधिक हो गई है
देश में प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर कोविड मामलों की संख्या और प्रति 10 लाख आबादी पर मृत्यु की संख्या विश्व में सबसे कम है
भारत में कुल सक्रिय मामलों में गिरावट का रुख लगातार जारी है। देश में आज सक्रिय मामलों की संख्या 2,77,301 हो गई है। कुल पॉजिटिव मामलों में सक्रिय मामलों की हिस्सेदारी घटकर 2.72 प्रतिशत हो गई है। पिछले 24 घंटों में कुल सक्रिय मामलों की संख्या में 1,389 मामलों की गिरावट दर्ज हुई है।
एक महीने से अधिक समय से रोजाना नये मामलों की तुलना में दैनिक ठीक होने वाले मरीजों की संख्या अधिक चल रही है। पिछले 24 घंटों में देश में 20,021 लोग कोविड से पॉजिटिव पाए गए। इसी अवधि के दौरान 21,131 नये मरीज ठीक हुए हैं। इस प्रकार सक्रिय मामलों की संख्या में कमी दर्ज हुई है।
कोविड से ठीक हुए मरीजों की संख्या अब बढ़कर लगभग 98 लाख  हो गई है। रिकवरी दर भी अब बढ़कर 95.83 प्रतिशत हो गई है। ठीक हुए मरीजों की संख्या और सक्रिय मामलों में अंतर लगातार बढ़ते हुए आज 95 लाख  हो गया है।
वैश्विक रूप से अगर तुलना की जाए, तो प्रति 10 लाख आबादी पर देश में कोविड मामलों की संख्या दुनिया में सबसे कम  है। वैश्विक औसत 10,149 है। रूस, इंग्लैंड, इटली, ब्राजील, फ्रांस और अमेरिका जैसे देशों में प्रति 10 लाख आबादी पर कोविड मामलों की संख्या बहुत अधिक है।
72.99 प्रतिशत नये ठीक हुए मरीज 10 राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों से संबंधित हैं।
केरल में एक दिन में सबसे अधिक रोगी ठीक हुए हैं। केरल में जहां 3,463 नये मरीज ठीक हुए हैं, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटों के दौरान क्रमश: 2,124 और 1,740 नये मरीज ठीक हुए हैं।
79.61 प्रतिशत नये मामले 10 राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों से हैं।
केरल में 4,905 दैनिक नये मामले दर्ज हुए हैं। यह संख्या सबसे अधिक है। इसके बाद महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में क्रमश: 3,314 और 1,435 नये मामले दर्ज हुए हैं।
पिछले 24 घंटों के दौरान 279 लोगों ने जान गंवाई है।
दैनिक मौत के 80.29 प्रतिशत मामले 10 राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों से सम्बन्धित हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक  मौत दर्ज हुई। इसके पश्चात पश्चिम बंगाल और केरल में कोविड के कारण क्रमश: 29 और 25 मरीजों की मौत हुई है।
देश में रोजाना होने वाली मरीजों की मौत में लगातार गिरावट हो रही है। भारत में प्रति 10 लाख आबादी पर मृत्यु दर 107 है, जो दुनिया में सबसे कम है, जबकि वैश्विक औसत 224 है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य मंत्रालय ने विश्व तपेदिक दिवस मनाया
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस अवसर पर एक समारोह के साथ विश्व तपेदिक दिवस की शुरुआत की, और 2025 तक देश में तपेदिक को खत्म करने की प्रतिबद्धता दोहराई। स्वास्थ्य सचिव सुश्री प्रीति सूदन ने समारोह की अध्यक्षता की। उन्होंने तपेदिक रोगियों से निपटने के दौरान अधिक संवेदनशील और जिम्मेदार डॉक्टरों, पैरामेडिक्स, अग्रिम पंक्ति स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और सामुदायिक भागीदारों के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि तपेदिक के मरीजों की देखभाल की व्यवस्था धैर्यपूर्वक होनी चाहिए और उनकी भलाई के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत सुदृढ़ स्वास्थ्य सेवाओं, विशेष रूप से प्राथमिक स्वास्थ्य स्तरों के कारण पोलियो, यॉज़, एमएनटीई से मुक्त होने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि सभी हितधारकों के साथ साझेदारी भारत को तपेदिक-मुक्त बनाने की कुंजी है।
उन्होंने कार्यक्रम के प्रतिभागियों को भारत को तपेदिक मुक्त बनाने की दिशा में योगदान और समर्थन करने के लिए एकजुट होने का संकल्प दिलाया।
आयोजन के दौरान की गई विभिन्न प्रस्तुतियों ने देश में तपेदिक के नीतिगत परिदृश्य में पेश किए गए महत्वपूर्ण बदलावों पर प्रकाश डाला। भारत अब 2018 में अधिसूचित 21.5 लाख नए तपेदिक रोगियों के साथ तपेदिक के सभी मामलों को कवर करने के लिए बेहद करीब है। नि:शुल्क निदान और उपचार सेवाओं के लिए सार्वभौमिक पहुंच के उद्देश्य से पथ प्रदर्शक नीतियां बनाई गई हैं। यूनिवर्सल ड्रग सस्पेसेबिलिटी परीक्षण आरंभ किया गया है, छोटे और नए उपचार की व्यवस्था का देशव्यापी विस्तार किया गया है। भारत एक इंजेक्शन मुक्त व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। निजी क्षेत्र के जुड़ाव को मजबूत प्राथमिक उपायों, सहयोगी प्रोत्साहन और सफल पेशंट प्रोवाइडर स्पोर्ट एजेंसी  के उपाय के साथ सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है, जिसके कारण निजी क्षेत्र से तपेदिक अधिसूचना में 35% की वृद्धि हुई है। निक्षय पोषण योजना ने अप्रैल 2018 से डीबीटी के रूप में संवितरित 240 करोड़ रुपए की मदद के साथ 15 लाख तपेदिक रोगियों को लाभान्वित किया है। सूचना देने, शिकायतों पर ध्यान देने, रोगी संबंध और प्रदाता संबंध के लिए एक व्यापक कॉल सेंटर  स्थापित किया गया है। संघीय प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करने, प्रेरित करने और राज्यों और जिलों से सक्रिय कार्यों को लाने हेतु तपेदिक मुक्त स्थिति के लिए पुरस्कार की संस्थागत प्रणाली की शुरूआत की गई है। अभी तक 15 लाख रोगियों को फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन  व्यवस्था शुरू की गई है। राज्यों में विभिन्न स्तरों पर तपेदिक संगठन का गठन कलंक को दूर करने और बीमारी के लक्षणों और सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में उपलब्ध नि:शुल्क उपचार के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए किया गया है। ग्रामीण स्तर पर 4 लाख उपचार सहायता केंद्रों के साथ देशभर में 1180 सीबीएनएएटी प्रयोगशालाएं संचालनगत की गई हैं। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप उपचार सफलता दर  में 25% से बढ़कर 83% हो गई है, और तपेदिक की व्यापकता दर 29% से घटकर 4% पर आ गई है।
राज्यों के तपेदिक से मुक्त हुए मरीजों ने तपेदिक रोगी होने के कलंक से उबरने और अन्य रोगियों को यह उपचार करने के लिए प्रेरित करने से संबंधित अपनी कहानियों को साझा किया। समारोह में इंडियन जर्नल ऑफ ट्यूबरकुलोसिस के तपेदिक पर एक विशेष अंक और रोगी प्रदाता सहायता एजेंसी पर एक टूलकिट का भी अनावरण किया गया।
इस कार्यक्रम में अतिरिक्त महासचिव और महानिदेशक  श्री संजीव कुमार और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं अन्य विकास भागीदारों, सामुदायिक सहायता संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल थे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने भारत के 73वें गणतंत्र दिवस पर शुभकामनाओं के लिए दुनिया के नेताओं को धन्यवाद दिया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत के 73वें गणतंत्र दिवस पर शुभकामनाओं के लिए दुनियाभर के नेताओं को धन्यवाद दिया है।
नेपाल के प्रधानमंत्री के एक ट्वीट के जवाब में पीएम ने कहा;
'आपके गर्मजोशी भरे अभिनंदन के लिए धन्यवाद पीएम शेर बहादुर देउबा। हमारी सदियों पुरानी मित्रता को और मजबूती देने के लिए हम मिलकर काम करना जारी रखेंगे।'
भूटान के पीएम के एक ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा;
'भारत के गणतंत्र दिवस पर हार्दिक शुभकामनाओं के लिए भूटान के प्रधानमंत्री को धन्यवाद। भारत भूटान के साथ अपनी अनूठी और पुरानी मित्रता को बहुत महत्व देता है। भूटान की सरकार और वहां के लोगों को ताशी डेलेक। हमारे संबंध और मजबूत बनें।'
श्रीलंका के पीएम के एक ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा;
'धन्यवाद प्रधानमंत्री राजपक्षे। यह साल विशेष है क्योंकि दोनों देश अपनी स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। हमारे लोगों के बीच संबंध और मजबूत हों, यही कामना है।'
इजराइल के पीएम के एक ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा;
'पीएम नफ्ताली बेनेट, भारत के गणतंत्र दिवस पर शुभकामनाओं के लिए आपका धन्यवाद। मुझे पिछले साल नवंबर में हुई मुलाकात याद है। मुझे विश्वास है कि भारत-इजराइल रणनीतिक साझेदारी भविष्य में भी आगे बढ़ती रहेगी।'
वित्त मंत्रालय
वित्त मंत्री का उद्योग, सेवा और व्यापार समूहों के प्रतिनिधियों के साथ दूसरा बजट पूर्व परामर्श
केन्द्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आगामी आम बजट 2019-20 के संबंध में आज विभिन्न हितधारकों के साथ बजट पूर्व विचार-विमर्श की शुरुआत की। उनकी दूसरी बैठक उद्योग, व्यापार और सेवा क्षेत्र के हितधारकों के साथ आयोजित हुई।
अपने उद्घाटन संबोधन में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि केन्द्र सरकार ने 2014 से ही उद्योग से संबंधित अनेक पहलों की शुरुआत की है जिससे समग्र व्यापार माहौल में महत्वपूर्ण सुधार आया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा नियमों को सरल और विवेकपूर्ण बनाने के बारे में ज्यादा जोर दिया गया है। शासन को अधिक प्रभावी और निपुण बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी की शुरुआत की गई है। इसके परिणामस्वरूप भारत 190 देशों में अपनी स्थिति सुधार कर 77वें पायदान पर आ गया है। भारत विश्व बैंक व्यापार रिपोर्ट 2019 के अनुसार 2018 की व्यापार रिपोर्ट में 23वें पायदान पर है। वित्त मंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि भारत के कुल कार्य बल का 24 प्रतिशत हिस्सा औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत है इसलिए जनसांख्यिकीय लाभांश का पूरा लाभ उठाने के लिए उद्योग को अधिक से अधिक कार्य बल को समायोजित करने में समर्थ होना चाहिए।
वित्त मंत्री के साथ इस बैठक में केन्द्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री श्री अनुराग ठाकुर, वित्त सचिव श्री सुभाष सी गर्ग, व्यय सचिव श्री गिरीश चन्द्र मुर्मू, राजस्व सचिव श्री अजय नारायण पांडे, डीएफएस सचिव श्री राजीव कुमार, डीआईपीएएम सचिव श्री अतनू चक्रवर्ती, पर्यटन सचिव श्री योगेन्द्र त्रिपाठी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव श्री अमित खरे, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के सचिव श्री रमेश अभिषेक, वाणिज्य विभाग में सचिव श्री अनूप वधावन, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में सचिव श्री प्रमोद चन्द्र मोदी, सीबीडीटी के अध्यक्ष श्री पी के दास, सीबीआईसी के चेयरमैन डॉ. के वी सुब्रमनियन तथा सीईए और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने दृष्टिकोण से उद्योग सेवा और व्यापार क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने औद्योगिक क्षेत्र, भूमि सुधार, विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक नीति, अनुसंधान और विकास में निवेश, कर शासन के सरलीकरण, पर्यटन क्षेत्र की संभवानाओं को बढ़ाने, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश , वस्तु और सेवा कर , पूंजी लाभ कर, कॉरपोरेट कर एमएसएमई क्षेत्र, ई कॉमर्स, कौशल विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र, स्टार्टअप्स, मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र तथा खाद्य विनिर्माण उद्योग के बारे अनेक सुझाव प्रस्तुत किए।