ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
शिक्षा मंत्रालय
मानव संसाधन विकास मंत्री ने प्रबंधकों के लिए यूकेआईईआरआई-यूजीसी उच्च शिक्षा लीडरशिप विकास कार्यक्रम की शुरुआत की
केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने ‘प्रबंधकों के लिए उच्च शिक्षा लीडरशिप विकास कार्यक्रम’ की शुरुआत की। यह ब्रिटेन, भारत शिक्षा और अनुसंधान पहल  के तत्वाधान में यूजीसी और ब्रिटिश काउंसिल की संयुक्त पहल है, जिसका उद्देश्य भारतीय विश्वविद्यालयों में मध्यम और वरिष्ठ स्तर के प्रशासनिक अधिकारियों तक लीडरशिप विकास कार्यक्रम पहुंचाना है। कार्यक्रम की शुरुआत के दौरान मंत्रालय में सचिव श्री अमित खरे; यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर डी.पी. सिंह, ब्रिटिश काउंसिल ऑफ इंडिया की ओबीई-निदेशक सुश्री बारबरा विकहैम और मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथ ब्रिटिश काउंसिल के अन्य अधिकारी मौजूद थे।
इस अवसर पर श्री पोखरियाल ने कहा कि यह एक अनूठा कार्यक्रम है, जिसमें भारतीय विश्वविद्यालयों के मध्यम और उच्च स्तर के अधिकारियों की लीडरशिप क्षमता बढ़ाने के महत्वपूर्ण पहलुओं को रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम हमारे विश्वविद्यालयों में प्रदान की जा रही शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता की तर्ज पर संस्थागत विकास की दिशा में एक कदम है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम से वैश्विक नजरिया विकसित करने में मदद मिलेगी और इससे समावेशी तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ी उच्च शिक्षा प्रणालियों के लिए ज्ञान को बढ़ावा देगा, जो ब्रिटेन और भारत में आर्थिक और सामाजिक विकास को प्रोत्साहित करती है। मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि यह कार्यक्रम अधिकारियों के लिए एक प्रेरक के रूप में काम करेगा ताकि वे अपनी प्रदर्शन और क्षमताओं में सुधार ला सकें, जिससे संस्थागत रूप रेखा और भारत में विश्वविद्यालयों की प्रतिष्ठा बढ़ाई जा सके।
कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ और मध्यम स्तर पर शैक्षणिक प्रशासकों को प्रशिक्षित करना है ताकि वे नवीन दृष्टिकोणों, क्षमता, साधनों और कौशल के साथ भारत के विश्वविद्यालयों में सर्वांगी परिवर्तन ला सकें। ‘प्रशासकों के लिए उच्च शिक्षा लीडरशिप विकास कार्यक्रम’ विश्वविद्यालयों के प्रशासनिक काम-काज पर कार्य साधकता सुनिश्चित करेगा। इस कार्यक्रम में दो कार्यशालाएं शामिल हैं, जिन्हें ब्रिटेन के प्रशिक्षकों द्वारा कराया जाएगा, जो लगभग 300 शैक्षणिक अधिकारियों को रजिस्ट्रार और संयुक्त/उप/सहायक रजिस्ट्रार प्रशिक्षित करेंगी ताकि वे उच्च शिक्षा संस्थानों में बदलाव ला सकें। कार्यक्रम में निरंतरता बनाए रखने के लिए 300 भागीदारों में से भविष्य में 30 संभावित लीडरशिप विकास कार्यक्रम प्रशिक्षकों का चयन किया जाएगा और उन्हें अन्य लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए अतिरिक्त प्रशिक्षण दिया जाएगा।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग  वैश्विक दृष्टि से मान्यता प्राप्त संस्थागत विशेषज्ञों और ब्रिटेन की उत्कृष्ट लीडरशिप के साथ प्रशिक्षण सहयोगी के रूप में एडवांस एचई के सहयोग से इस कार्यक्रम को चलाएगा।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
भारत 2025-26 तक 300 अरब डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और निर्यात के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है : एमओएस राजीव चंद्रशेखर
राज्य मंत्री ने तिरुपति स्थित भारत के पहले लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र का भ्रमण किया
प्रधानमंत्री के जन्म दिन से एक दिन पहले भारत के पहले लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र में होना व्यक्तिगत रूप से खुशी की बात है
भारत के 2025-26 तक 300 अरब डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और निर्यात के लक्ष्य के हासिल होने पर जोर देते हुए केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने आज तिरुपति, आंध्र प्रदेश में कहा कि सरकार इस आंकड़े को हासिल करने के उद्देश्य से इस क्षेत्र में स्टार्टअप्स और निवेश के इच्छुक उद्यमियों को समर्थन देने के लिए सभी राज्यों के साथ भागीदारी में काम करने को प्रतिबद्ध है।
श्री चंद्रशेखर तिरुपति में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्थित मुनोथ इंडस्ट्रीज के भारत के पहले लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र के भ्रमण के दौरान संबोधन कर रहे थे।
उन्होंने कहा, “श्री वेंकटेश्वर के निवास- तिरुपति की इस महान भूमि पर होना एक सम्मान और सौभाग्य की बात है। वह भी हमारे प्रधानमंत्री के जन्मदिन से एक दिन पहले ऐसा हुआ है। मेरे लिए, तिरुपति ईएमसी और भारत के पहले लिथियम सेल निर्माण संयंत्र में होना व्यक्तिगत रूप से खुशी की बात है।”
उन्होंने कहा, “हमारा लक्ष्य 2025-26 तक 300 अरब डॉलर मूल्य के इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण और निर्यात के लक्ष्य को पार करना है। यह 25 लाख करोड़ रुपये के बराबर है, जो 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सत्ता संभालने के समय की तुलना में 24 गुना ज्यादा है। उस समय यह आंकड़ा 1.10 लाख करोड़ रुपये के स्तर पर था।”
उन्होंने कहा, सरकार की सक्रिय नीतियों और व्यवस्थित कार्यक्रमों से हर स्टार्टअप, हर उद्यमी का सपना साकार करने में सहयोग दिया जाएगा।
लिथियम-आयन फैक्ट्री का व्यावसायिक उत्पादन और औपचारिक उद्घाटन अगले महीने के लिए निर्धारित है। वर्तमान में संयंत्र की स्थापित क्षमता 270 मेगावॉट है और यह प्रतिदिन 10 एएच क्षमता के 20,000 सेल का उत्पादन कर सकती है।
श्री चंद्रशेखर ने भारत को इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाने के प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक कदम बनने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर की प्रशंसा की। उन्होंने बताया, “इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स तेजी से इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण, नवाचार और नौकरियों के केंद्र बन रहे हैं। वे भविष्य में एक बड़ी भूमिका निभाएंगे और नवाचार एवं इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण दोनों में भारत के टेकेड को आकार देंगे। ये हमारे युवाओं के दिलचस्पी वाले अहम क्षेत्र हैं।”
चेन्नई स्थित मुनोथ इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 165 करोड़ रुपये के परिव्यय से इस अत्याधुनिक संयंत्र की स्थापना की है। यह संयंत्र 2015 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा मंदिर शहर में स्थापित दो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स में से एक में स्थित है।
इस अवसर पर कंपनी के चेयरमैन श्री लालचंद मुनोथ, वाइस चेयरमैन श्री जसवंत मुनोथ, प्रबंध निदेशक श्री विकास मुनोथ और निदेशक श्री शशि भी उपस्थित रहे।
श्री चंद्रशेखर ने संयंत्र परिसर में एक पौधा भी लगाया।
इसके बाद केंद्रीय मंत्री ने दो ईएमसी में स्थित डिक्सॉन टेक्नोलॉजिस और यूनाइटेड टेलीलिंक्स के संयंत्रों का भी भ्रमण किया।
संघ लोक सेवा आयोग
सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा , 2020 का अंतिम परिणाम
- निम्नलिखित सूचियां योग्यताक्रम में उन 95  उम्मीदवारों की हैं, जिन्होंने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा फरवरी 2020 में आयोजित सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा , 2020 और रक्षा मंत्रालय के सेवा चयन बोर्ड द्वारा लिए गए एसएसबी साक्षात्कारों के परिणाम के आधार पर भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून के 150वें पाठ्यक्रम; भारतीय नौसेना अकादमी, इजीमाला, केरल तथा वायुसेना अकादमी हैदराबाद  प्रशिक्षण पाठ्यक्रम अथार्त् 209/एफ  पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अर्हता प्राप्त कर ली है।
- विभिन्न पाठयक्रमों की तीन सूचियों में कुछ समान उम्मीदवार भी हैं।
- भारतीय सैन्य अकादमी के लिए सरकार द्वारा यथासूचित रिक्तियों की संख्या 100 [जिनमें एन.सी.सी 'सी' प्रमाण- पत्र धारकों  के लिए आरक्षित 13 रिक्तियां सम्मलित हैं], भारतीय नौसेना अकादमी, इजीमाला, केरल [सामान्य सेवा] के लिए 45 [जिनमें एन.सी.सी. 'सी' प्रमाण-पत्र धारकों  के लिए आरक्षित 06 रिक्तियां सम्मिलित हैं] और वायु सेना अकादमी, हैदराबाद के लिए 32  के लिए एन.सी.सी विशेष प्रवेश हेतु आरक्षित 03 रिक्तियों सहित) हैं।
- आयोग ने भारतीय सैन्य अकादमी, भारतीय नौसेना अकादमी तथा वायु सेना अकादमी में प्रवेश के लिए क्रमश: 2614, 1429 और 632 उम्मीदवारों को लिखित परीक्षण में अर्हक के रूप में अनुशंसित किया था। अंतिम रूप से अर्हक उम्मीदवार वे हैं, जो सेना मुख्यालय द्वावारा आयोजित एसएसबी परीक्षणण के आधार पर अर्हक हुए हैं।
- इन सूचियों को तैयार करते समय स्वास्थ्य परीक्षण के परिणामों को ध्यान में नहीं रखा गया है।
- सेना मुख्यालय द्वारा इन उम्मीदवारों की जन्मतिथि तथा शैक्षणित योग्यताओं का सत्यापन अभी किया जा रहा है इस कारण से इन सभी उम्मीदवारों की उम्मीवारी अनंतिम है। उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे अपनी जन्मतिथि/ शैक्षणिक योग्यता आदि के संबंध में अपने दावे के समर्थन में अपने प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ इनकी अनुप्रमाणित फोटो प्रतियां अपने प्रथम विकल्प के अनुसार सेना मुख्यालय/नौसेना मुख्यालय/ वायुसेना मुख्यालय को भेज दें।
- पते में किसी परिवर्तन की स्थिति में उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे इसकी सूचना तत्काल सेना मुख्यालय/नौसेना मुख्यालय/ वायुसेना मुख्यालय को भेज दें
- ये परिणाम संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट ट http://www.upsc.gov.in पर भी उपलब्ध होंगें। तथापि, उम्मीदवारों के अंक, इसकी समस्त प्रक्रिया संपन्न होने के बाद, अर्थात् अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी  हेतु सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा , 2020 के अंतिम परिणाम घोषित होने के पश्चात् आयोग की वेबसाइट पर उपब्ध होंगे।
- किसी अतिरिक्त सूचना के लिए उम्मीदवार संघ लोक सेवा आयोग कार्यालय के गेट - सी के निकट स्थित सुविधा काउंटर पर किसी भी कार्यदिवस में प्रातः10.00 बजे से सायं 5.00 बजे के बीच व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष संख्या 011-23385271/011-23381125/011-23098543 पर संपर्क कर सकते हैं
परिणाम के लिए यहां क्लिक करें:
<><><><><>
एमजी/एएम/केजे
(Visitor Counter : 91
खान मंत्रालय
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने रूस की ज्वाइंट स्टॉक कंपनी रोसजियोलोजिया और भारत के भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण  के बीच भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग से संबंधित एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने ज्वाइंट स्टॉक कंपनी रोसजियोलोजिया  , जोकि रूसी संघ के कानूनों के तहत एक निगमित इकाई है और भारत सरकार के खान मंत्रालय के अधीन भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण  के बीच भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग से संबंधित एक समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है।
इस समझौता ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य "भूविज्ञान के क्षेत्र में दोनों पक्षों के बीच" गहरे और/ या छिपे हुए खनिज भंडार के अन्वेषण में तकनीकी सहयोग; वायु-भूभौतिकीय  डेटा का विश्लेषण और उसकी व्याख्या; पीजीई और आरईई अन्वेषण एवं अनुसंधान; रूसी अत्याधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी की मदद से भारतीय भूविज्ञान डेटा भंडार का संयुक्त विकास; डेटा की सटीकता एवं अधिकतम लागत प्राप्त करने के लिए ड्रिलिंग, नमूनाकरण  एवं प्रयोगशाला विश्लेषण के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और ज्ञान का आदान-प्रदान; और भू– विज्ञान से जुड़े वैज्ञानिकों एवं अन्य कर्मियों आदि के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में आपसी सहयोग का विस्तार करना है।
रोसजियो और जीएसआई के समृद्ध अनुभव और उनकी सहयोग की क्षमता को देखते हुए, यह समझौता ज्ञापन भूविज्ञान के क्षेत्र में जीएसआई और रोसजियो के बीच सहयोग का एक व्यापक ढांचा प्रदान करने की दृष्टि से विशेष रूप से फायदेमंद है।
पृष्ठभूमि:
ज्वाइंट स्टॉक कंपनी रोसजियोलोजिया  रूसी संघ की सबसे बड़ी भूवैज्ञानिक स्टेट होल्डिंग कंपनी है, जोकि विकसित उत्पादन और तकनीकी क्षमताओं, उच्च पेशेवर दक्षताओं और संचित भूवैज्ञानिक जानकारी की एक अनूठी संभावनाओं से लैस है। यह कंपनी सभी प्रकार के खनिज संसाधनों के लिए क्षेत्रीय सर्वेक्षणों से लेकर संचित भंडार का अनुमान लगाने एवं खनन की शुरुआत करने जैसी सभी प्रकार के भूवैज्ञानिक पूर्वेक्षण और अन्वेषण संबंधी गतिविधियों का संचालन करती है। इस कंपनी को अपतटीय भूवैज्ञानिक और ऑन-शेल्फ संचालन के क्षेत्र में अद्वितीय महारत हासिल है।
वर्ष 2020 में भारत की यात्रा के दौरान, अन्वेषण कार्यों में सहयोग के संदर्भ में चर्चा करने के लिए रोसजियो के एक प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में खान मंत्रालय और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण  के साथ बैठक की थी। इस बैठक में भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के संबंध में जीएसआई और रोसजियो के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का प्रस्ताव किया गया था। उसकी अनुरूप, जीएसआई ने अपने रूसी समकक्ष यानी रोसजियो के साथ परामर्श करके एक मसौदा समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दिया।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने प्रशासनिक सुधारों और जन-शिकायतों के विभाग की नई पहलों की समीक्षा की
(केन्द्रीय कार्मिक, जन-शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने आज नई दिल्ली में प्रशासनिक सुधारों और जन-शिकायतों के विभाग की नई पहलों की दूसरी बैठक की।
डॉ. सिंह ने कहा कि उन्हें यह जानकर खुशी हुई है कि प्रशासनिक सुधार, जन-शिकायत विभाग ने अपनी वेबसाइट पर डैशबोर्ड की शुरूआत की है, इंडिया@75 सुशासन पहल और विज़न 2024 दस्तावेज तैयार किया है जिसका उद्देश्य सरकार के घोषणा पत्र को समय पर लागू करना है।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि डीएआरपीजी गहरा असर डालने वाले तीन फैसलों का कार्यान्वित करेगाः
क) राष्ट्रीय ई-शासन सम्मेलन 8-9 अगस्त, 2019 को शिलाँग में होगा
ख) राष्ट्रीय ई-सेवा वितरण आकलन  का प्रकाशन और
ग) केन्द्रीय सचिवालय कार्यालय कार्यप्रणाली की नियम पुस्तिका  2019 का प्रकाशन।
राष्ट्रीय ई-शासन सम्मेलन आम आदमी को दी गई सेवाओं के मानक पर चर्चा और उसमें सुधार का मंच प्रदान करेगा। इसमें केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, उद्योगों के प्रमुख और स्टार्ट-अप कम्पनियों के अधिकारियों सहित 450 प्रतिनिधि भाग लेंगे।
राष्ट्रीय ई-सेवा वितरण आकलन  78 ई-सेवाओं का एक आकलन होगा, जिसमें राज्यों, संघ शासित प्रदेशों और केन्द्रीय मंत्रालयों की ई-शासन सेवा वितरण में प्रभावशीलता का आकलन करने के साथ 27 राज्य और 8 मंत्रालय/विभाग भाग लेंगे। सीएसएमओपी 2019 को 84 मंत्रालयों/विभागों के साथ विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया, जो केन्द्रीय सचिवालय को 21वीं शताब्दी के डिजिटल शासन की सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणाली में बदल देगा। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक सुधार विभाग के विज़न 2024 दस्तावेज पर सचिवों का एक समूह शासन के बारे में विचार करेगा, ताकि अगले 5 वर्षों में अपनाई जाने वाली पहलों को अंतिम रूप दिया जा सके।
डीएआरपीजी सचिव श्री के.वी. ईपन, अपर सचिव श्री वी. श्रीनिवास और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक में हिस्सा लिया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
भारत-बांग्लादेश द्वीपक्षीय आभासी शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री की शुरुआती टिप्पणी
Your Excellency, प्रधानमंत्री शेख हसीना जी, नमस्कार!
बिजोय दिबशेर औनेक औनेक ओभीनोंदन आर पोश पार्बोनेर शुबेच्छा !
आज सारी दुनिया virtual summits कर रही है। लेकिन आपके और मेरे लिए यह माध्यम नया नहीं है। कई वर्षों से हम वीडियो के माध्यम से बातचीत करते रहे हैं।
कई बार हमने वीडियो के माध्यम से projects को launch और inaugurate भी किया है।
Excellency,
विजय दिवस के तुरंत बाद, आज की हमारी मुलाकात और अधिक विशेष महत्व रखती है।
Anti-liberation forces पर बांग्लादेश की ऐतिहासिक जीत को आपके साथ विजय दिवस के रूप में मनाना हमारे लिए गर्व की बात है।
आज जब बांग्लादेश आजादी के उनचास वर्ष मना रहा है, मैं दोनों देशों के शहीदों को, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
विजय दिवस के अवसर पर कल मैंने भारत में राष्ट्रीय समर स्मारक में श्रद्धासुमन अर्पित किए। और एक ‘स्वर्णिम विजय मशाल’ प्रज्वलित करी।
यह चार ‘विजय मशाल’ पूरे भारत में भ्रमण करेंगी, हमारे शहीदों के गाँव-गाँव ले जाई जाएँगी।
16 दिसम्बर से हम ‘स्वर्णिम विजय वर्ष’ मना रहें हैं, जिसमे भारत भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएँगे।
Excellency,
‘मुजीब बर्षो’ के अवसर पर मैं सभी भारतीयों की ओर से आपको बधाई देता हूँ।
अगले वर्ष बांग्लादेश यात्रा के निमंत्रण के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। आपके साथ बंगबंधु को श्रद्धांजलि अर्पित करना मेरे लिए गर्व की बात होगी।
Excellency,
बांग्लादेश हमारी ‘Neighbourhood First’ नीति का एक प्रमुख स्तम्भ है। बांग्लादेश के साथ संबंधों में मजबूती और गहराई लाना मेरे लिए पहले दिन से ही विशेष प्राथमिकता रही है।
यह बात सही है कि वैश्विक महामारी के कारण यह वर्ष चुनौतीपूर्ण रहा है।
लेकिन संतोष का विषय है, कि इस कठिन समय में भारत और बांग्लादेश के बीच अच्छा सहयोग रहा।
चाहे वो दवाइयों या मेडिकल equipment में हो, या फिर health professionals का साथ काम करना हो। वैक्सीन के क्षेत्र में भी हमारे बीच अच्छा सहयोग चल रहा है। इस सिलसिले में हम आपकी आवश्यकताओं का भी विशेष ध्यान रखेंगे l
SAARC framework के तहत बांग्लादेश के योगदान के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ।
स्वास्थ्य के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी इस वर्ष हमारी विशेष साझेदारी निरंतर आगे बढ़ती रही है।
Land border trade में बाधाओं को हमने कम किया। दोनों देशों के बीच connectivity का विस्तार किया। नए साधनों को जोड़ा।
यह सब हमारे संबंधों को और अधिक मजबूत करने के हमारे इरादों को दर्शाता है।
Excellency,
"मुजीब चिरंतर” - बंगबंधु का संदेश eternal है। और इसी भाव से हम भी उनकी legacy का सम्मान करते हैं।
आपके उत्तम नेतृत्व में बंगबंधु की legacy स्पष्ट रूप से झलकती है। साथ ही, हमारे द्विपक्षीय संबंधों के लिए आपकी निजी प्रतिबद्धता भी स्पष्ट है।
यह मेरे लिए गर्व की बात है कि आज आपके साथ बंगबंधु के सम्मान में एक डाक टिकट का विमोचन, और बापू और बंगबंधु के ऊपर एक डिजिटल प्रदर्शनी का उद्घाटन करने का मौका मिल रहा है। मैं आशा करता हूँ कि बापू और बंगबंधु की प्रदर्शनी हमारे युवाओं को प्रेरणा देगी, इसमे विशेष section कस्तुरबा गाँधी जी और पूजनीय बंगमाता जी को भी dedicate किया गया हैl
Excellency,
अब मैं आपके opening remarks आमंत्रित करना चाहूंगा।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान गुवाहाटी ने पोषण अभियान के तहत पोषण ट्रैकर और ऊंचाई/वजन मापन पर एक अभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया
इंदौर में आयोजित सक्षम आंगनवाड़ी योजना के कार्यकर्ताओं के लिए मिशन पोषण 2.0 के तहत आयोजित आंगनबाड़ी केंद्र में बाल मूल्यांकन रणनीतियों पर प्रशिक्षण
एनआईपीसीसीडी क्षेत्रीय केंद्र, गुवाहाटी में 29-31 मई, 2023 तक समग्र आईसीडीएस के तहत आंगनवाड़ी सेवा योजना के कर्मियों के लिए पोषण ट्रैकर और ऊंचाई/वजन माप पर एक ओरिएंटेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था।
आंगनवाड़ी केंद्र और सेवा वितरण की गतिविधियों को देखने के लिए पोषण ट्रैकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रदान किया गया एक ऐप है। विकसित प्रणाली सभी आंगनवाड़ी केंद्रों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और लाभार्थियों की वास्तविक समय की निगरानी और ट्रैकिंग को सक्षम बनाती है।
एनआईपीसीसीडी क्षेत्रीय केंद्र, इंदौर में 30-31 मई, 2023 तक सक्षम आंगनवाड़ी योजना के पदाधिकारियों के लिए 'आंगनवाड़ी में बाल मूल्यांकन रणनीति' पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में 32 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं/बिंदू:
- मूल्यांकन और रिपोर्टिंग के सिद्धांत
- मातृ एवं शिशु संरक्षण कार्ड का उपयोग
- डब्ल्यूएचओ ग्रोथ चार्ट
- बाल मूल्यांकन कार्ड
प्रधानमंत्री कार्यालय
पीएम कल आषाढ़ पूर्णिमा-धम्म चक्र दिवस कार्यक्रम में अपना संदेश साझा करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कल 24 जुलाई 2021 को सुबह 8:30 बजे आषाढ़ पूर्णिमा-धम्म चक्र दिवस कार्यक्रम में अपना संदेश साझा करेंगे।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा, 'कल 24 जुलाई को सुबह 8:30 बजे आषाढ़ पूर्णिमा-धम्म चक्र दिवस कार्यक्रम में अपना संदेश साझा करूंगा।'
शिक्षा मंत्रालय
जेएनयू में फीस का मुद्दा खत्म हो चुका है, विद्यार्थियों का आंदोलन अनावश्यक : श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’
जेएनयू के फीस संबंधित मामले को संस्थान के विद्यार्थियों और शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों के साथ कई दौर की चर्चाओं के बाद सुलझा लिया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने आंदोलनकारी जेएनयू विद्यार्थियों से मुलाकात के दौरान मामले को देखने का आश्वासन दिया था, जिसके बाद श्री पोखरियाल के मार्गदर्शन में मंत्रालय ने एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया था। समिति के सदस्यों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अध्यक्ष श्री वी.एस.चौहान, एआईसीटीई के अध्यक्ष श्री अनिल सहस्रबुद्धे और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सचिव श्री रजनीश जैन शामिल थे।
इस उच्चस्तरीय कमेटी ने जेएनयू में सामान्य कामकाज को बहाल करने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन को सभी हितधारकों के साथ बातचीत करके समाधान निकालने की सलाह दी थी। उच्चाधिकार समिति की सिफारिशों और विद्यार्थियों व जेएनयू प्रशासन के प्रतिनिधियों के साथ मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सचिव की 10 और 11 दिसंबर को हुई बैठक के आधार पर सहमति बनी थी कि विद्यार्थियों से विंटर सीजन में रजिस्ट्रेशन के लिए कोई यूटिलिटी और सर्विस चार्ज नहीं लिया जाएगा। हालांकि, बदले हॉस्टल रूम चार्ज लागू होंगे लेकिन इसमें बीपीएल के विद्यार्थियों को 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इसके परिणाम स्वरूप जेएनयू ने बैठक में बनी सहमति पर लिए गए फैसलों के बारे में विद्यार्थियों को सूचित कर दिया था। ऐसे में फीस का मुद्दा अब खत्म हो चुका है क्योंकि विद्यार्थियों की प्रमुख मांग मान ली गई है। इसी का परिणाम है कि अब तक पांच हजार से अधिक विद्यार्थियों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है।
मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने समय-समय पर छात्रों का आह्वान किया है कि वे अपना आंदोलन समाप्त करें। श्री रमेश पोखरियाल ने कहा कि जेएनयू में विद्यार्थियों से रजिस्ट्रेशन के लिए कोई यूटिलिटी और सर्विस चार्ज नहीं लिया जा रहा है, ऐसे में फीस का मुद्दा अब निरर्थक है। ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों द्वारा किया जा रहा आंदोलन अनावश्यक और राजनीति से प्रेरित है। श्री पोखरियाल ने कहा कि हम जेएनयू को प्रमुख अकादमिक व अनुसंधान संस्थान बनाए रखने के लिए संकल्पित हैं। श्री पोखरियाल ने यह आह्वान भी किया है कि उच्च शिक्षा संस्थानों को राजनीति का अखाड़ा न बनने दिया जाए।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
सीएसआईआर-सीएमईआरआई ने स्वतंत्रता दिवस मनाया
“सीएसआईआर-सीएमईआरआई राष्ट्र की सहायता कर रहा है और तकनीकी हस्तक्षेप से कोविड-19 के प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए वह लगातार काम कर रहा है- प्रोफेसर  हरीश हीरानी”
सीएसआईआर-सीएमईआरआई ने आज दुर्गापुर  स्थित अपने मुख्यालय में तिरंगा फहराकर स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस अवसर पर संस्थान के निदेशक  हरीश हीरानी ने कहा, "मैं अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कर्मियों, कानून प्रवर्तन अधिकारियों, सुरक्षा कर्मियों को सलाम करता हूं, जिन्होंने ऐसी स्थिति के बावजूद लगातार और नि:स्वार्थ भाव से राष्ट्र और समाज की सेवा की है"।
प्रो.  हीरानी ने सीएसआईआर-सीएमईआरआई द्वारा किए गए कार्यों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा, "कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में, सीएसआईआर-सीएमईआरआई ने देश की सहायता की है और वह तकनीकी हस्तक्षेप के माध्यम से कोविड-19 के प्रभाव को कम से कम करने के लिए लगातार काम कर रहा है। सीएसआईआर-सीएमईआरआई कोविड-19 से लड़ने के लिए प्रौद्योगिकी विकसित कर रहा है और देश भर की 13 एसएमई को यह काम हस्तांतरित कर चुका है।”
सीएसआईआर-सीएमईआरआई ने कोविड संदूषित श्रृंखला को तोड़ने के लिए वैज्ञानिक रूप से यूएफउपचारित फेस मास्क, फेस शील्ड और फेस मास्क तथा हैड कैप के साथ फेस शील्ड कम फेस मास्क, हॉस्पिटल केयर असिस्टिव रोबोटिक डिवाइस, टच लैस साबुन और वाटर डिस्पेंसर तथा बैटरी चालित डिसइन्फेक्टेंट स्प्रेयर्स विकसित किया है।
सीएसआईआर-सीएमईआरआई ने कोविड संरक्षण प्रणाली  भी विकसित की है जिसमें सौर ऊर्जा आधारित इंटेलीजेंट मास्क ऑटोमेटेट डिस्पेंसिंग यूनिट और थर्मल स्कैनर , टच लैस फॉसेट , ड्राई फोगिंग शू डिस्इंन्फैक्शन  और 360 कार फ्लशर लगा हुआ है। सीओपीएस सुनिश्चित करता है कि काम के प्रवाह का संपूर्ण प्रवेश प्रबंधन बिना किसी मैनुअल हस्तक्षेप के प्रबंधित हो सके, जो सुरक्षा गार्ड और पर्यवेक्षण स्टाफ के लिए जोखिम पैदा करता है।
इसके अलावा, सीएसआईआर-सीएमईआरआई ने एकीकृत ऑक्सीजन संवर्धन इकाई के साथ एक मैकेनिकल वेंटीलेटर विकसित किया है जो उपकरण की लागत-प्रभावशीलता के कारण चिकित्सा देखभाल सुविधाओं को राष्ट्रव्यापी व्यापक रूप से बदलने की क्षमता रखता है।
रेल मंत्रालय
अश्विनी वैष्णव ने खजुराहो में विकास संबंधी परियोजनाओं की समीक्षा की
खजुराहो के लिए वंदे भारत ट्रेन की घोषणा की
जनप्रतिनिधियों के साथ क्षेत्र के विकास पर चर्चा की गई
छतरपुर एक स्टेशन एक उत्पाद योजना में शामिल किया जाएगा
केंद्रीय रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने खजुराहो झांसी राष्ट्रीय राजमार्ग/एक्सप्रेसवे के अपने दौरे के दौरान कहा कि भारतीय रेल अपने यात्रियों को रेलवे स्टेशनों पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
रेल मंत्री ने इस दौरान बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम योजना में किए गए कार्यों की समीक्षा की। श्री वैष्णव ने महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर क्षेत्र की विकास परियोजनाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री वीरेन्द्र कुमार सहित अन्य लोक प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।
परस्पर बातचीत के दौरान, रेल मंत्री ने खजुराहो से वंदे भारत एक्सप्रेस के प्रचालन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि छतरपुर और खजुराहो में दो रेक प्वाइंट अनुमोदित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, उन्होंने यह भी कहा कि अब 45,000 डाकघरों से रेल टिकट प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जल्द ही महत्वपूर्ण स्थानों पर आरओबी/आरयूबी का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने रामायण एक्सप्रेस जैसी भारत गौरव रेलगाड़ियों के प्रचालन का भी उल्लेख किया, जिसका विद्युतीकरण अगस्त तक पूरा किया जाना है। उस समय तक वंदे भारत का प्रचालन भी आरंभ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र का विकास करते हुए माननीय प्रधानमंत्री के विजन 'सरकार लोगों की सेवा करने के लिए है' की भावना का पालन किया जाना चाहिए।
रेल मंत्री ने खजुराहो स्टेशन को विश्व स्तरीय स्टेशन बनाने के लिए उसके पुनर्विकास की भी जानकारी दी। श्री वैष्णव ने स्थानीय प्रशासन और रेलवे के साथ मिलकर किसानों को अपनी भूमि पर सोलर प्लांट लगाने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि उनकी आय में वृद्धि हो सके। यह प्रायोजित परियोजना बुंदेलखंड से आरंभ की जाएगी। शीघ्र ही भूमि की पहचान की जाएगी। किसान मोर्चा, रेलवे और जिला प्रशासन संयुक्त रूप से स्थान की पहचान करेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि एक स्टेशन एक उत्पाद योजना का भी विस्तार किया जा रहा है जिससे कि स्टेशनों के माध्यम से स्थानीय स्तर के उत्पादों को बाजार में उपलब्ध कराया जा सके। इस योजना के तहत 1000 स्टेशनों को शामिल किया जाएगा, जिसमें छतरपुर स्टेशन भी होगा। उन्होंने कहा कि पन्ना के पास चूना पत्थर उद्योग महत्वपूर्ण हैं। पन्ना को रेलवे के साथ जोड़ा जाएगा।
इस अवसर पर उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक श्री प्रमोद कुमार, पश्चिम मध्य रेलवे के महाप्रबंधक श्री सुधीर कुमार गुप्ता, मंडल रेल प्रबंधक श्री आशुतोष सहित जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और रेल प्रशासन एवं जिला प्रशासन के अधिकारी भी उपस्थित थे।