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वित्त मंत्रालय
भारत के विकास की गति प्राप्त करने में निजी क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण, सरकार एक अच्छी सुविधाप्रदाता होगीः वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण
इस साल के बजट के लिए पारदर्शिता और कर स्थिरता प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांत
केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा है कि एक ओर जहां केंद्रीय बजट 2021-22 में सरकार द्वारा बढ़े हुए पूंजीगत व्यय का प्रावधान किया गया है, वहीं दूसरी ओर यह निजी क्षेत्र को भी बड़े स्तर पर शामिल करने का प्रावधान करता है। श्रीमती सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021-22 पर भारतीय उद्योग परिसंघ  के तमाम शीर्ष सीईओ को आज वर्चुअल बैठक में संबोधित किया।
वित्त मंत्री ने बताया कि हालांकि सरकार प्रस्तावित विकास वित्त संस्थान  के लिए कुछ पूंजी उपलब्ध करवाएगी, मगर डीएफआई बाजार से भी पूंजी जुटाएगा। इसके अलावा, डीएफआई विधेयक निजी डीएफआई को विधायी स्तर भी प्रदान करेगा। इस प्रकार, सरकार की सहायता से, गैर निष्पादित परिसंपत्ति  के प्रबंधन के लिए परिसंपत्ति पुननिर्माण कंपनी  को बैंक खुद नियंत्रक कंपनी के रूप में चलाएगा।
बजट के लिए प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांतों को साझा करते हुए वित्त मंत्री ने पारदर्शिता पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर दिया। कोविड-19 कर की उम्मीदों के विपरीत, सरकार ने बजट की पूंजी के लिए कर बढ़ाने के बजाय उच्च अधिग्रहण को प्रोत्साहन दिया।
महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बारे में बताते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि अधिक दबाव उन क्षेत्रों पर हैं जो अन्य क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं जैसे कि विनिर्माण, जो कि बिजली, सड़क, बंदरगाह आदि निजी क्षेत्रों को सुविधा प्रदान करता है। स्वास्थ्य सेवा एवं कृषि अन्य प्राथमिकताएं हैं।
निरंतर संवाद के लिए आग्रह करते हुए श्रीमती सीतारमण ने कहा कि सीआईआई के साथ बातचीत करने से ‘नीति निर्माण में सामयिक सोच’ लाने में मदद मिली। वित्त मंत्री ने बजट प्रस्तावों के ‘ईमानदारी से, छल के बिना कार्यान्वन’ का वादा भी दिया।
बजट प्रस्तावों पर उद्योग की प्रतिक्रिया साझा करते हुए सीआईआई के अध्यक्ष श्री उदय कोटक ने कहा कि यह बजट एक ऐसे उत्कृष्ट नीतिगत दस्तावेज की बानगी है जो अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पूरा करता है। उन्होंने बजट में की गई घोषणाओं, पारदर्शिता और विकास पर फोकस की प्रशंसा की। जिस प्रकार बजट प्रस्तावों में दिखाया गया है, उसके लिए उन्होंने प्राइवेट उद्यमों को प्रोत्साहन देने और बाजार का सम्मान करने की मानसिकता के लिए बजट टीम की प्रशंसा की।
श्री कोटक ने वित्त मंत्री को आश्वासन दिया कि वास्तविक रूप से महान भारत के निर्माण के लिए निजी क्षेत्र सरकार के साथ मिलकर भारत के बदलाव में मदद करेगा।
वित्त एवं राजस्व सचिव डॉ. अजय भूषण पांडे, व्यय सचिव श्री टी. वी. सोमनाथन और आर्थिक मामलों के सचिव श्री तरुण बजाज समेत पूरे देश से इस उद्योग के 180 से अधिक प्रमुख व्यक्तियों ने इस बातचीत में हिस्सा लिया।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका का सहक्रियाशील कामकाज लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है - उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति ने भारतीय संविधान की दुनिया के बेहतरीन संविधानों में से एक के रूप में प्रशंसा की
भारतीय संसदीय लोकतंत्र दुनिया के अन्य लोकतंत्रों के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश है - श्री धनखड़
उपराष्ट्रपति ने आईआईसी में संविधान दिवस-2022 पर व्याख्यान दिया
उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने आज इस बात को रेखांकित किया कि शासन के तीन पहलुओं विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका की सहक्रियात्मक कार्यप्रणाली लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है।
उपराष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत की उच्चता तब महसूस की जाती है जब विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका मिलकर और एकजुटता से कार्य करती हैं, संबंधित क्षेत्राधिकार डोमेन के लिए सावधानीपूर्वक पालन सुनिश्चित करती हैं। उन्होंने इन प्रतिष्ठित संस्थानों के शीर्ष पर सभी लोगों से गंभीरता से विचार करने और प्रतिबिंबित करने का आग्रह किया ताकि संविधान की भावना और सार के अनुरूप एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र का विकास हो सके।
उपराष्ट्रपति ने संविधान दिवस-2022 के अवसर पर आज नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में "भारत का संविधान और भारतीय लोकतंत्र: क्या विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका अपने संवैधानिक जनादेश के प्रति सच्चे रहे हैं?" विषय पर व्याख्यान देते हुए ये टिप्पणियां कीं।
श्री धनखड़ ने भारतीय संविधान को दुनिया के बेहतरीन संविधानों में से एक बताते हुए कहा कि संविधान सभा के सदस्य बेदाग साख और अपार अनुभव के साथ बेहद प्रतिभाशाली थे। उपराष्ट्रपति ने कहा, “प्रत्येक चुनाव के साथ प्रतिनिधित्व अनुपात में उत्तरोत्तर प्रामाणिक वृद्धि हुई है। वर्तमान में संसद प्रामाणिकता के साथ लोगों की इच्छा, आकांक्षाओं और अध्यादेश को दर्शाती है, जैसा पहले कभी नहीं था।”
संविधान की प्रस्तावना से "हम, भारत के लोग" शब्दों का उल्लेख करते हुए उपराष्ट्रपति ने जोर देकर कहा कि विधायिका में उनके विधिवत निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से पवित्र तंत्र के माध्यम से परिलक्षित लोगों का अध्यादेश सर्वोच्च है और यह एक अविच्छेद्य रीढ़ की हड्डी की विशेषता है।
यह देखते हुए कि संशोधन के प्रावधानों के रूप में परिवर्तन के साधन संविधान को एक निरंतर विकसित होने वाला नियम बनाते हैं, उपराष्ट्रपति ने समय की आवश्यकता के अनुरूप इस बात पर प्रकाश डाला कि निर्माताओं ने परिकल्पना की थी कि ऐसी स्थितियां उत्पन्न होंगी जो विधायिका के लिए संविधान के अनुरूप संविधान में संशोधन करना अनिवार्य कर देंगी। इस संबंध में उन्होंने संशोधन के माध्यम से भाग IX, IX A और IX B को शामिल करने का उदाहरण दिया, जिसके माध्यम से पंचायती राज, नगर पालिकाओं और सहकारी समितियों के लिए एक परिवर्तनकारी तंत्र पेश किया गया था।
भारतीय संसदीय लोकतंत्र को दुनिया के अन्य लोकतंत्रों के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में बताते हुए उपराष्ट्रपति ने सभी से आह्वान किया कि वे हमारे संविधान में निहित मूल्यों को बढ़ावा देने का संकल्प लें और एक ऐसे भारत का निर्माण करने का प्रयास करें जिसकी कल्पना हमारे संस्थापकों ने की थी।
इस अवसर पर आईआईसी के अध्यक्ष श्री श्याम सरन, आईआईसी के निदेशक और ट्रस्टी श्री के.एन. श्रीवास्तव और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
शिक्षा मंत्रालय
केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने प्रतिष्ठित संस्थान योजना  की प्रगति की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की
केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने उन सार्वजनिक और निजी संस्थाऩों की प्रगति की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिन्हें यूजीसी और श्री एन. गोपाल स्वामी के नेतृत्व में अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति की सलाह पर प्रतिष्ठित संस्थानों का दर्जा देने के बारे में विचार किया गया है। बैठक में मंत्रालय में सचिव श्री अमित खरे और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।
बैठक के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि प्रतिष्ठित संस्थान योजना के अंतर्गत पहचाने गए सभी संस्थान एक नए और बेहतर भारत के निर्माण की आधारशिला हैं और उन्हें उत्कृष्टता की ओर ले जाने वाली नई पीढ़ी की अगुवाई करनी है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार देश के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने पर विशेष ध्यान देगी, खासतौर से अनुसंधान और नवोन्मेष के क्षेत्र में। उन्होंने कहा कि इन संस्थानों को ग्लोबल रैंकिंग में अपनी स्थिति सुधारने और वैश्विक स्तर पर संस्थान को उत्कृष्टता का केन्द्र बनाने के लिए कठोर परिश्रम करना होगा। मानव संसाधन विकास मंत्री ने इन संस्थानों में बुनियादी ढांचे और मानव संसाधन की स्थिति की समीक्षा की और उन्हें उच्च गुणवत्ता वाले अध्यापन और अनुसंधान तथा ज्ञान को बढ़ाने के लिए मंत्रालय की ओर से अधिकतम सहयोग देने का आश्वासन दिया।
बैठक के दौरान इन संस्थानों को अधिकार संपन्न बनाने और उन्हें विश्वस्तरीय अध्यापन और अनुसंधान संस्थान बनाने में मदद करने के लिए किए गए विभिन्न फैसले इस प्रकार है:-
- संस्थान उच्च शिक्षा के भारतीय संस्थानों और शैक्षणिक महत्व के वैश्विक रूप से मान्यता प्राप्त संस्थानों का दायरा बढ़ाने और उसे गहरा करने के लिए नोबल पुरस्कार विजेताओं, शिक्षाविदों, प्रोफेसरों, विदेशी विभागाध्यक्षों को भारतीय शैक्षणिक संस्थानों की यात्रा के लिए आमंत्रित करेगा।
· वर्ष 2019-2020 के लिए इन संस्थानों को दी जाने वाली पूरी बकाया राशि और नई राशि/निधि का वर्तमान वित्तीय वर्ष में भुगतान किया जा सकता है।
· रिसर्च जनरल्स को पहुंच देने के लिए समूची संरचना की समीक्षा की जाएगी और प्रतिष्ठित संस्थान के अंतर्गत संस्थानों को खुली पहुंच प्रदान की जा सकती है।
· इन संस्थानों की प्रगति की निगरानी और उनके द्वारा हाथ में लिए गए कार्यों के लिए एक परियोजना निगरानी इकाई स्थापित की जाएगी।
- ये संस्थान ग्रामीण भारत में निरंतर विकास के लिए उन्नत भारत योजना के अंतर्गत आदर्श गांव को अपना सकते हैं और विकसित कर सकते हैं।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
इरेडा ने म्यूनिख में ‘इंटरसोलर यूरोप 2023’ प्रदर्शनी में हिस्सा लिया, जो दीर्घकालिक भविष्य में परिवर्तन के लिये वैश्विक हितधारकों के साथ जुड़ा है
भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी  ने 14 से 16 जून, 2023 तक म्यूनिख, जर्मनी में आयोजित हुए तीन-दिवसीय इंटरसोलर यूरोप 2023 प्रदर्शनी में हिस्सा लिया। भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आने वाली एक मिनी रत्न कंपनी  इरेडा ने आगंतुकों को संगठन के बारे में जानकारी प्रदान करने हेतु इस प्रदर्शनी में एक मंडप स्थापित किया था। मंडप में आगंतुकों को नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तपोषण, ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने और भारत द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के विकास को समर्थन प्रदान करने में इरेडा की पहल के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करने का अवसर मिला। इस मंडप ने इरेडा के साथ नेटवर्किंग एवं संभावित व्यावसायिक अवसरों की खोज के लिए , विशेष रूप से इरेडा की ऊर्जा बदलाव और आईपीओ के महत्वपूर्ण समय में एक मंच के रूप में भी काम किया
इस मंडप का उद्घाटन इरेडा के सीएमडी प्रदीप कुमार दास ने किया। प्रदर्शनी में इरेडा की भागीदारी के बारे में बात करते हुए श्री प्रदीप कुमार ने कहा कि “इंटरसोलर यूरोप ने इरेडा को नवीकरणीय ऊर्जा वित्तपोषण के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियों एवं विशेषज्ञता को प्रदर्शित करने के लिए एक मूल्यवान अवसर प्रदान किया है। हम इस सम्मानित प्रदर्शनी का हिस्सा बनकर खुशी महसूस कर रहे हैं। इसने हमें सहयोग को बढ़ावा देने, विचारों का आदान-प्रदान करने और हरित एवं दीर्घकालिक भविष्य की ओर परिवर्तन होने के लिए वैश्विक हितधारकों के साथ जुड़ने का अवसर प्रदान किया है।”
इस प्रदर्शनी में, टीम इरेडा ने केएफडब्ल्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ बैठक का आयोजन किया, जिससे वर्तमान लाइन ऑफ क्रेडिट, तकनीकी सहायता की प्रगति की समीक्षा की जा सके और नई एवं उभरती नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों का समर्थन करने के लिए संभावित भविष्य के सहयोग पर चर्चा की जा सके। सहयोगात्मक अवसरों का पता लगाने एवं इस साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए कॉमर्ज बैंक, जर्मनी के साथ भी एक बैठक का आयोजन किया गया।
इरेडा के अधिकारियों ने कोंस्टान्ज में आरसीटी जीएमबीएच का भी दौरा किया और अधिकारियों ने वैश्विक संचालन पर एक संक्षिप्त प्रस्तुति प्रदान की। आरसीटी जीएमबीएच, सौर विनिर्माण परियोजना का प्रौद्योगिकी प्रदाता है और दोनों पक्षों ने परियोजना के लिए प्रौद्योगिकी, माइलस्टोन और पूंजी और परिचालन व्यय पर भी चर्चा की।
इरेडा की "इंटरसोलर यूरोप 2023" में भागीदारी उसकी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में योगदान देने और चिरस्थायी विकास प्रथाओं को बढ़ावा देने में उसकी प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालती है। सहयोगियों के प्रयासों एवं अभिनव समाधानों के माध्यम से, इरेडा अपने नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एवं जलवायु परिवर्तन की चुनौती को संबोधित करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
आयुष
पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए आयुष मंत्रालय, भारत सरकार और डब्ल्यूएचओ के बीच समझौते पर हस्ताक्षर
डब्ल्यूएचओ के क्षेत्रीय पारंपरिक चिकित्सा कार्यक्रम के लिए आयुष विशेषज्ञ की प्रतिनियुक्ति के लिए आयुष मंत्रालय, भारत सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय के बीचआज एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। हस्ताक्षर समारोह नई दिल्ली में डब्ल्यूएचओ एसईएआरओ में आयोजित किया गया।
आयुष मंत्रालय, भारत सरकार में सचिव वैद्य राजेश कोटेचाऔर डब्ल्यूएचओ दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र की क्षेत्रीय निदेशक डॉ. पूनम खेत्रपाल सिंह ने समझौते पर हस्ताक्षर किए।
क्षेत्रीय पारंपरिक चिकित्सा कार्य योजना को लागू करने वाले डब्ल्यूएचओ एसईएआरको समर्थन देने के लिए यह पहल की गई है, जिसमें आयुर्वेद और चिकित्सा की अन्य भारतीय पारंपरिक प्रणालियों सहित पारंपरिक चिकित्सा सेवा के सुरक्षित और प्रभावी उपयोग पर विशेष जोर दिया गया है और राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों से उचित तरीके से जोड़ा गया है। पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में एसईएआरदेशों की क्षमता को मजबूत करने के लिए भी प्रयास किए जाएंगे।
यह साझेदारी दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र के देशों में नीतियों को आगे बढ़ाने और पारंपरिक चिकित्सा की भूमिका को मजबूत करने के उद्देश्य से कार्य योजनाओं को लागू करने के लिए आयुष और डब्ल्यूएचओ मंत्रालयका संयुक्त प्रयास भी होगा।
इस साझेदारी की शुरुआत के समारोह में, डब्ल्यूएचओ दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक, डॉ. पूनम खेत्रपाल सिंह ने कहा, 'डब्ल्यूएचओ और भारत सरकार के बीच घनिष्ठ सहयोग मैत्रीपूर्ण सहयोग की भावना में आपसी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए, कई दशकों से लेकर दोनों पक्षों के बीच 16 जुलाई 1952 को सम्पन्न हुए बुनियादी समझौते जितना पुराना है। आज का समझौता औपचारिक रूप से पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में इस सहयोग का विस्तार करेगा, जो सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने के लिए हमारी साझा खोज में एक महत्वपूर्ण साधन है।'
इस अवसर पर आयुष मंत्रालय में सचिव वैद्य राजेश कोटेचाने कहा कि आयुष मंत्रालय आयुर्वेद, योग और अन्य भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धति  के क्षेत्र में डब्ल्यूएचओ के साथ पहले ही विभिन्न प्रकार की बातचीत कर चुका है और ये भारतीय प्रणालियाँ दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों, अफ्रीकी देशों, यूरोपीय देशों, लैटिन अमेरिका आदि में औषधीय प्रणाली के रूप में अधिक लोकप्रिय और स्वीकृत हो रही हैं।
आयुष, सचिव ने कहा कि इस साझेदारी के एक बड़े परिणाम के रूप में, आयुष मंत्रालय और डब्ल्यूएचओ संबंधित देशों में पारंपरिक प्रणालियों को नियमित करने, एकीकृत करने और आगे बढ़ाने के लिए एसईएआर  सदस्य देशों के सामने उत्पन्न विभिन्न चुनौतियों की पहचान करने के लिए काम करेंगे। इसके अलावा, आयुष मंत्रालय और डब्ल्यूएचओ सदस्य देशोंकी उपयुक्त नीतियां बनाने / नियमन ढांचा विकसित करने में मदद करेंगे, सार्वजनिक स्वास्थ्य में टीएम को जोड़ने के लिए दी गई सूचना / गतिविधियों का आदान-प्रदान और समुदाय के लिए टीएम के बारे में जानकारी का प्रसार करेंगे।
इस अवसर पर, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार और डब्ल्यूएचओ एसईएआर कार्यालय ने कोविडपर एक सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुसंधान परियोजना शुरू करने पर भी सहमति व्यक्त की। इस परियोजना को डब्ल्यूएचओ एसईएआरओ और आयुष मंत्रालय का संयुक्त सहयोग प्राप्त है।
एमजी/एएम/केपी
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विद्युत मंत्रालय
एनटीपीसी ने अपने संयत्रों में को-फायरिंग के लिए बायोमास पैलेट्स  की खरीद के लिए निविदाएं आमंत्रित की
कृषि अवशेषों को जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण से निपटने में मदद करेगी को-फायरिंग
को-फायरिंग से प्रसंस्करण में बड़े पैमाने पर ग्रामीण रोजगार के अवसरों के साथ-साथ जैव ईंधन के लिए आपूर्ति श्रृंखला बनाने में भी मदद मिलती है
केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम और देश की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम-एनटीपीसी लिमिटेड ने अपने संयत्रों में को-फायरिंग के लिए जैव ईंधन पैलेट्स  की खरीद के लिए घरेलू प्रतिस्पर्धी निविदा  पर बोलियां आमंत्रित की हैं।फसल के अवशेषों को जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए यह कदम उठाया गया है। एनटीपीसी ने वर्तमान वर्ष में अपने 17 विद्युत संयंत्रों में 50 लाख टन पराली की खपत होने का अनुमान लगाया है। इनमें एनटीपीसी कोरबा , एनटीपीसी फरक्का , एनटीपीसी दादरी , एनटीपीसी कुड़गी , एनटीपीसी सीपत  और एनटीपीसी रिहंद  संयंत्र भी शामिल हैं।
एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, उसने पहली बार वर्ष 2017 में प्रायोगिक तौर पर इस अनूठी पहल के तहत एनटीपीसी दादरी उत्तर प्रदेश संयंत्र में कोयले के स्थान पर बायोमास पैलेट्स का इस्तेमाल को-फायरिंग के लिए किया था। इस योजना के सफल कार्यान्वयन के बाद एनटीपीसी ने अपने 17 अत्याधुनिक संयंत्रों में इसी प्रक्रिया को दोहराने की योजना बनाई है। इसी क्रम में निविदा का निमंत्रण एसआरएम पोर्टल पर ई-टेंडरिंग के माध्यम से दिया जाएगा। बोली प्रक्रिया एकल चरण में दो लिफाफा बोली प्रणाली द्वारा पूरी की जाएगी।
एनटीपीसी का विश्वास है कि को-फायरिंग से प्रसंस्करण में बड़े पैमाने पर ग्रामीण रोजगार के अवसरों के साथ-साथ जैव ईंधन के लिए आपूर्ति श्रृंखला बनाने में भी मदद मिलेगी। एनटीपीसी पंजाब और हरियाणा के आपूर्तिकर्ताओं से निविदाओं को वरीयता देंगे। बोली लगाने वालों को अपनी निविदा प्रस्तुत करने से पहले एनटीपीसी को बोली दस्तावेजों के प्रासंगिक प्रावधानों के बारे में सूचित करना होगा। एनटीपीसी ने 2017 में उत्तर प्रदेश के दादरी संयंत्र में 100 टन कृषि अवशेषों को जलाया था। कोयले के साथ फसल अवशेष की 2.5% से 10% तक की क्रमिक वृद्धि के साथ, चार चरणों में टेस्ट-फायरिंग की गई थी। अब तक, कंपनी ने 7,000 टन से अधिक कृषि अवशेषों को जलाया है।
अनुमान के अनुसार, फसल अवशेषों का लगभग 145 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष  अप्रयुक्त रहता है और इसका अधिकांश हिस्सा भारत के खुले खेतों में जलाया जाता है, जिससे वायु प्रदूषण होता है और यह स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याओं को जन्म देता है। कटाई के बाद के मौसम में उत्तर भारत में पीएम 2.5 की वृद्धि में कृषि अवशेषों को जलाना एक प्रमुख कारण माना जाता है।
बिटुमिनस कोयले की तुलना में इसके सकल ऊष्मीय मूल्य के साथ, कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में को-फायरिंग के माध्यम से पूरे 145 एमएमटीपीए जैव ईंधन की बिजली उत्पादन क्षमता 28,000 से 30,000 मेगावॉट के बराबर है जो कि 1,25,000-1,50,000 मेगावॉट की सौर क्षमता से उतने ही विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कर सकता है।
62.9 गीगावॉट की कुल स्थापित क्षमता के साथ एनटीपीसी समूह में 70 बिजली स्टेशन हैं, जिनमें 24 कोयला आधारित, 7 संयुक्त गैस और तरल ईंधन आधारित, 1 हाइड्रो स्टेशन और 13 नवीकरणीय सयंत्रों के साथ 25 सहायक तथा संयुक्त उद्यम वाले पावर स्टेशन शामिल हैं। समूह में 20 से अधिक गीगावॉट क्षमता निर्माणाधीन है, जिसमें 5 गीगावॉट की नवीकरणीय ऊर्जा भी शामिल है।.एमजी/एएम/एनके/एसएस
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प्रधानमंत्री कार्यालय
पीएमएवाई माताओं और बहनों के जीवन को आसान बना रही हैः प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री ने आज जम्मू पुंछ के सांसद श्री जुगल किशोर शर्मा के उस ट्वीट का जवाब दिया, जिसमें सांसद महोदय ने उल्लेख किया है कि पुंछ की चंचला देवी के जीवन में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिले घर ने उनके जीवन में कैसे इतना बड़ा बदलाव ला दिया है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएमएवाई माताओं और बहनों के जीवन को आसान बना रही है। उन्होंने ट्वीट किया है:
"जम्मू-कश्मीर की चंचला देवी जी की यह खुशी बताती है कि कैसे प्रधानमंत्री आवास योजना से हमारी माताओं-बहनों का जीवन आसान हो रहा है।"
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने विधिक सेवा शिविर के जरिये लोगों में जागरूकता पैदा करने में सक्रिय भूमिका निभाने के लिये जारबोम गामिलन लॉ कॉलेज के छात्रों के प्रयासों की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विधिक सेवा शिविर के जरिये लोगों में जागरूकता पैदा करने में सक्रिय भूमिका निभाने के लिये जारबोम गामिलन लॉ कॉलेज के छात्रों के प्रयासों की सराहना की है।
केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री श्री किरेन रीजीजू के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुये प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया हैः
“ऐसे प्रयास प्रशंसनीय हैं, क्योंकि इनसे कानून के बारे में और लोगों के कानूनी अधिकारों से जुड़े पहलुओं के बारे में जागरूकता बढ़ती है।”
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने सौर ऊर्जा के उपयोग के लिए गोवा की प्रशंसा की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गोवा ऊर्जा विकास एजेंसी, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग और बिजली विभाग के सहयोग आधारित प्रयासों की प्रशंसा की है, जिसके परिणामस्वरूप एक उपयोगकर्ता-अनुकूल पोर्टल के माध्यम से सौर पैनल स्थापित करने के लिए सब्सिडी की शुरुआत की गई है। यह पहल, गोवा के लोगों को बिजली उत्पादन के पर्यावरण-अनुकूल तरीकों को अपनाने के लिए प्रेरित करेगी।
गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत के एक ट्वीट का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
"गोवा को सूर्य की शक्ति का उपयोग करते देखकर खुशी हुई। यह सहयोग आधारित प्रयास सतत विकास को बढ़ावा देगा।"
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से वित्त वर्ष 2022-23 के लिए दूसरे अंतरिम लाभांश के रूप में 224 करोड़ रुपये प्राप्त हुए
रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत एक नवरत्न कंपनी व सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड  ने 27 मार्च, 2023 को नई दिल्ली में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह को 224,27,53,160.40/- रुपये राशि का दूसरा अंतरिम लाभांश चेक भेंट किया। बीईएल ने वित्त वर्ष 2022 - 23 में अपने शेयरधारकों के लिए 60 प्रतिशत द्वितीय अंतरिम लाभांश  के रूप में देने की घोषणा की है।
यह लगातार 20वां वर्ष रहा है, जब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड अंतरिम लाभांश का भुगतान कर रही है। बीईएल ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अपने शेयरधारकों को फरवरी 2023 में प्रथम अंतरिम लाभांश  के रूप में 60 प्रतिशत का भुगतान किया है। इससे पहले, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2021 – 22 के लिए अपनी प्रदत्त अधिशेष पूंजी पर कुल 450 का लाभांश भी दिया है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने सुशासन के साधन के रूप में नागरिक केंद्रित संपर्क के बारे में एक दिवसीय चिंतन शिविर का उद्घाटन किया
नई प्रौद्योगिकियों को आजमाएं और सरकारी संचार में नए मोर्चों का पता लगाएं: श्री अनुराग ठाकुर
केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने आज अपनी मीडिया इकाइयों और भारतीय सूचना सेवा  के अधिकारियों सहित सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों का लोगों के साथ संपर्क में नए मोर्चों का पता लगाने और इस प्रक्रिया में नई प्रौद्योगिकियों को प्रयोग में लाने का आह्वान किया। श्री ठाकुर आज नई दिल्ली में सुशासन के साधन के रूप में नागरिक केंद्रित संपर्क पर आयोजित सम्मेलन में एक दिवसीय 'चिंतन शिविर' का उद्घाटन करते हुए उपस्थित जनों को संबोधित कर रहे थे। पूरे देश के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों सहित अपने श्रोताओं को आगाह करते हुए श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मीडिया का परिदृश्य बड़ी तेजी से बदल रहा है और इसी प्रकार लोगों का सूचना का उपयोग करने का तरीका भी बदल रहा है। इस बारे में उन्होंने कहा कि 21वीं सदी की जरूरतों को पूरा करने और सूचना के प्रसार के अपने ही तरीकों को अपनाने की जरूरत है।
उन्होंने कहा कि भारतीय सूचना सेवा भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इस चिंतन शिविर ने अधिकारियों को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के काम में सहयोग करने, आत्म-निरीक्षण करने और समय पर सही काम करने का एक विशेष अवसर प्रदान किया है। उन्होंने अधिकारियों को संसाधनों का बेहतर उपयोग करने, प्रयासों के समन्वय और सूचनाओं को साझा करने तथा एक टीम के रूप में योगदान देते हुए उच्च प्रभावशीलता की दिशा में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया।
उन्होंने अपने दर्शकों से अपने लिए एक समय सीमा निर्धारित करने और मंत्रालय की प्राथमिकताओं और उत्पादों के साथ-साथ अपने संगठन की प्राथमिकताओं और उत्पादों की जांच करने और अद्यतन करने का आग्रह किया। उन्होंने कर्मयोगी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व का जिक्र करते हुए अधिकारियों से समय-समय पर आत्म निरीक्षण करने को कहा, ताकि वे यह देख सकें कि क्या वे देश को अपना सर्वश्रेष्ठ देने में सक्षम हैं।
उन्होंने मंत्रालय के संचार के लक्ष्य के लिए एक स्पष्ट प्राथमिकता बताते हुए कहा कि जिस प्रकार सरकार वंचितों के कल्याण की ओर उन्मुख है, वैसे ही अंत्योदय के मंत्र को अधिकारियों की गतिविधियों का मार्गदर्शन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत का एक बड़ा हिस्सा मीडिया की छाया में रहता है, जो टेलीविजन और समाचार पत्रों की सुविधाओं से वंचित है। यह अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वे समाज के उस वर्ग तक पहुंचें।
इससे पहले, सूचना एवं प्रसारण सचिव श्री अपूर्व चन्द्रा ने इस शिविर के मूल विषय को पांच सत्रों में विभाजित किया और कहा कि इन सभी विषयों में बहुत प्रासंगिकता है। समूह में विभाजित अधिकारी इस शिविर में विचार-मंथन करेंगे और अंत में अपने विचार प्रस्तुत करेंगे।
विचार-विमर्श के पांच विषय इस प्रकार हैं-
- नागरिकों के साथ सहभागी संचार- जनभागीदारी
- पहुंच को अधिक से अधिक करने के लिए सार्वजनिक संचार में उभरती हुई प्रौद्योगिकियों को अपनाना
- गलत सूचना से निपटने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र का संस्थानीकरण
- क्षेत्रीय संचार के माध्यम से लक्षित पहुंच
- लोक सेवा प्रसारण को मजबूत बनाना
सरकारी संचार से संबंधित मुद्दों के बारे में मंथन करने और भारत सरकार की संचार और आउटरीच गतिविधियों के मार्गदर्शन के लिए एक कार्य योजना और रोडमैप तैयार करने के लिए राष्ट्रीय मीडिया केंद्र, नई दिल्ली में इस एकदिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है।
रेल मंत्रालय
वित्त वर्ष 2021-22 में भारतीय रेल की प्रमुख उपलब्धियां
वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, भारतीय रेल ने माल ढुलाई, विद्युतीकरण, नई लाइन/ दोहरीकरण / गेज परिवर्तन, लोको उत्पादन और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी के एकीकरण सहित विभिन्न श्रेणियों में ऐतिहासिक उपलब्धियां प्राप्त कीं।
वित्त वर्ष 2021-22 में भारतीय रेल की उपलब्धियों की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं :
1. माल ढुलाई: भारतीय रेल ने 2021-22 के दौरान 1418.10 एमटी माल ढुलाई की है, जो 2020-21 में 1233.24 एमटी  की माल ढुलाई की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक है। यह किसी वित्त वर्ष में भारतीय रेल के लिए अब तक की सबसे अधिक माल ढुलाई है और भारतीय रेल ने सितंबर '20 से मार्च '22 तक लगातार संबंधित 19 महीनों में अब तक की सबसे अधिक मासिक माल ढुलाई हासिल की है।
2. 2021-22 के दौरान भारतीय रेल के इतिहास में 6,366 रूट किलोमीटर का रिकॉर्ड विद्युतीकरण हासिल किया गया है। 2020-21 के दौरान पिछला उच्चतम विद्युतीकरण 6,015 रूट किलोमीटर था। 31.03.2022 तक, भारतीय रेल  के बीजी नेटवर्क के 65,141 रूट किलोमीटर में से 52,247 बीजी रूट किलोमीटर का विद्युतीकरण किया गया है, जो कुल बीजी नेटवर्क का 80.20 प्रतिशत है।
3. नई लाइन/दोहरीकरण/गेज परिवर्तन में 2400 किलोमीटर के लक्ष्य के मुकाबले 2904 किलोमीटर और 2020-21 के 2361 किलोमीटर के लक्ष्य को हासिल किया गया था। यह पिछले साल के मुकाबले 23 प्रतिशत ज्यादा है। यह अब तक की सबसे अधिक कमीशनिंग  भी है।
4. वित्त वर्ष 2021-22 में अब तक का सबसे अधिक इलेक्ट्रिक लोको उत्पादन और 1,110 लोको  का इंडक्शन हासिल किया गया।
5. वित्त वर्ष के दौरान 5316.1 करोड़ रुपए मूल्य के स्क्रैप की बिक्री की गई, जो अब तक का सर्वाधिक है। यह 2020-21 में 4571.4 करोड़ रुपये के स्क्रैप की बिक्री की तुलना में 16.2 प्रतिशत अधिक है, जबकि 4100 करोड़ रुपए मूल्य के स्क्रैप की बिक्री का लक्ष्य निर्धारित था।
6. कुल 444 पैनल/ स्टेशनों की इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग का काम किया गया और 850 रूट किलोमीटर में कवच प्रणाली की शुरुआत की गई।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 193.31 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 17,698 है
सक्रिय मामलों की दर 0.04 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.74 प्रतिशत
बीते चौबीस घंटों में 2,070 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,26,13,440 है
पिछले 24 घंटों में 2,706 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 0.97 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.58 प्रतिशत है
अब तक 85 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 2,78,267 जांच की गई