ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
स्वास्थ्य के सिपाही प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना  के तहत मरीजों एवं बुजुर्गों के दरवाजों तक अनिवार्य सेवाएं और दवाएं पहुंचा रहे हैं
फार्मासिस्ट, जो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के ‘स्वास्थ्य के सिपाही‘ के नाम से लोकप्रिय हैं, भारत सरकार की प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना  के तहत मरीजों एवं बुजुर्गों के दरवाजों तक अनिवार्य सेवाएं और दवाएं पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र  के एक हिस्से के रूप में कार्य करते हुए, कोरोना महामारी से लड़ने के लिए वे देश के आम लोगों एवं बुजुर्गों के दरवाजों तक किफायती दामों पर गुणवत्तापूर्ण जेनरिक दवाएं उपलब्ध कराने के जरिये अनिवार्य सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। इससे सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखने की सरकार की पहल को सहायता मिल रही है।
पीएमजेके का संचालन भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल विभाग के तहत ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयू ऑफ इंडिया  द्वारा जरूरतमंद लोगों को गुणवत्तापूर्ण एवं किफायती स्वास्थ्य उपलब्ध कराने के ध्येय से किया जा रहा है। वर्तमान में, देश के 726 जिलों को कवर करते हुए देश भर में 6300 से अधिक पीएमजेएके कार्यरत हैं।
कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए, भारत सरकार ने देश भर में 21 दिनों अर्थात 14 अप्रैल, 2020 तक लॉकडाउन की घोषणा की है।
ऐसे समय में, पीएमजेएके अनिवार्य दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं उन्हें उनके दरवाजों तक वितरित करने में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। जैसा कि बीपीपीआई द्वारा सूचित किया, हाल ही में उनके एक ‘स्वास्थ्य के सिपाही‘ ने अपना अनुभव साझा किया। उसने एक बुजुर्ग महिला के बारे में बताया जिसने उसे सहायता के लिए पीएमबीजेके, पहाडिया, वाराणसी बुलाया। फार्मासिस्ट के अनुसार, बुजुर्ग महिला वाराणसी में अपने पति के साथ अकेले रहती है और उसकी दवाओं का स्टॉक खत्म हो गया था। उसके शारीरिक संचालन को बनाये रखने के लिए इन दवाओं का उपयोग बेहद आवश्यक था। फार्मासिस्ट उस दंपत्ति की सहायता करने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने वे सारी दवाएं लीं, जो उस महिला ने कहा था और उस महिला के दरवाजे पर जा पहुंचा। तब से ही, वह फार्मासिस्ट बीमारों और बुजुर्गों के दरवाजों तक दवांए पहुंचा रहा है।
गुरुग्राम में एक केंद्रीय वेयरहाउस, गुवाहाटी एवं चेन्नई में दो क्षेत्रीय वेयरहाउस तथा लगभग 50 वितरक देश भर में सभी केंद्रों को दवाओं की अधिशेष आपूर्ति की दिशा में कार्य कर रहे हैं। दवाओं की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए और किसी स्टॉक आउट स्थिति से बचने के लिए बनाया गया एक मजबूत एसएपी आधारित एंड टू एंड प्वाइंट आफ सेल्स साफ्टवेयर ‘जन औषधि सुगम‘ भी आम लोगों के लिए उपलब्ध है जिससे कि वे निकटतम केंद्र और कीमत के साथ दवाओं की उपलब्धता का पता लगा सके। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर और आई-फोन स्टोर से भी डाउनलोड किया जा सकता है।
लॉकडाउन की अवधि में, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना  लोगों को खुद को कोरोना वायरस से बचाने में मदद करने के लिए उनके सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर सूचना संबंधी पोस्ट के जरिये जागरूकता सृजित कर रही है। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि पर @pmbjpbppi पर हमें फॉलो करने के द्वारा अपडेट भी प्राप्त कर सकते हैं।
एएम/एसकेजे
(
मंत्रिमण्डल
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे के क्षेत्र में सहयोग के बारे में भारत और रूस के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी
(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और रूस के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है।
समझौते के तहत भारत के रेल मंत्रालय के अनुसंधान , डिजाइन और मानक संगठन तथा रूस के रेल अनुसंधान , डिजाइन तथा सूचना प्रौद्योगिकी ,सिग्नल और दूरसंचार संस्थान के बीच परस्पर सहयोग की गतिविधियां चलाई जाएंगी।
यह समझौता दोनों देशों के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान, विशेषज्ञों की बैठकें और संगोष्ठियों के आयोजन के साथ ही परस्पर सहयोग की परियोजनाओं के कार्यान्वयन को सुगम बनाएगा। सहमति पत्र पर अप्रैल 2019 में हस्ताक्षर किए गए थे।
रक्षा मंत्रालय
चंडीगढ़ के गरुड़ रेजिमेंटल प्रशिक्षण केंद्र एयर फोर्स स्टेशन में मैरून बेरेट सेरेमोनियल परेड
वायु सेना के विशेष बल 'गरुड़' कमांडो के प्रशिक्षण के सफल समापन के अवसर पर मैरून बेरेट सेरेमोनियल परेड 14 जनवरी, 2023 को गरुड़ रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटर , वायु सेना स्टेशन चांदीनगर में आयोजित किया गया था। परेड के समीक्षा अधिकारी एयर मार्शल सूरत सिंह एवीएसएम वीएम वीएसएम थे।
समीक्षा अधिकारी ने गरुड़ को सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने पर बधाई दी। उन्होंने बदलते सुरक्षा परिदृश्य के साथ तालमेल बिठाने के लिए कठोर प्रशिक्षण और विशेष बलों के कौशल को निखारने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने सफल गरुड़ प्रशिक्षुओं को मैरून बेरेट, गरुड़ प्रवीणता बैज और विशेष बल टैब भेंट किए और मेधावी प्रशिक्षुओं को ट्राफी प्रदान की। सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर की ट्रॉफी एसी विक्रम डावर को प्रदान की गई।
समारोह के एक हिस्से के रूप में, गरुड़ ने कॉम्बैट फायरिंग कौशल, बंधक बचाव, फायरिंग ड्रिल, असॉल्ट एक्सप्लोसिव, बाधा क्रॉसिंग ड्रिल, दीवार पर चढ़ना, स्लिथरिंग, रैपलिंग और सैन्य मार्शल आर्ट का प्रदर्शन किया।
मैरून बेरेट सेरेमोनियल परेड एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो अत्यधिक दक्षतापूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम के पूरे होने का सूचक है। ये नए उत्तीर्ण प्रशिक्षु विशिष्ट गरुड़ बल में प्रवेश करते हैं और भारतीय वायु सेना की परिचालन क्षमता में वृद्धि करते हैं।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में पंजाब सिविल सेवा  के वरिष्ठ अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की
डीओपीटी अधिकारियों की पदोन्नति और सशक्तिकरण के लिए लगातार प्रयासरत है : डॉ. जितेंद्र सिंह
केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्यमंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा एवं अन्तरिक्ष राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आजयहां कहा कि डीओपीटी  अधिकारियों की पदोन्नति और सशक्तिकरण में तेजी लाने का लगातार प्रयास कर रहा है, जिससे प्रत्येक सरकारी अधिकारी समय पर उसेप्राप्त कर सके साथ ही कर्मचारी अपनी अधिकतम क्षमता के साथ योगदान करने में सक्षम रहे।
पंजाब सिविल सेवा  के वरिष्ठ अधिकारियों, जिन्होंने आईएएस  में शामिल होने के अपने मामलों में तेजी लाने का अनुरोध किया है, उनसे बात करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा की अतीत में ऐसे मामलों में लगातार देरी होने की प्रवृत्ति थी। लेकिन पिछले छह वर्षों में इन प्रक्रियाओं को आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग के साथ व्यवस्थित किया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में, डीओपीटी ने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के साथ-साथ विभिन्न राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों में पदोन्नति के रास्ते में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए सक्रिय दृष्टिकोण अपनाया है।
साथ ही डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि विभिन्न मंत्रालयों की विभिन्न श्रेणियों में कई मुकदमें चलने के कारण अक्सर पदोन्नति में देरी होती है, जिसे डीओपीटी, मीडिया के माध्यम से लगातार आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। राज्य/प्रांतीय सेवा के अधिकारियों को अखिल भारतीय सेवा में शामिल करने के मामले पर उन्होंने कहा कि कई बार राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेश सरकारों द्वार कैडर की होने वाली समीक्षा में देरी भी इसका एक कारण है। इसके लिए भी डीओपीटी अलग-अलग राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों के साथ लगातार समीक्षा और जरूरी कार्रवाई करता रहता है। डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, जहां तक पंजाब सिविल सर्विसेज का संबंध है, तो डीओपीटी पहले ही उनके मामलों पर कार्रवाई कर चुका है और यूपीएससी ने कुछ स्पष्टीकरण मांगे थे, जिनका जवाब राज्य सरकार को देना था। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया भी जल्द ही पूरी कर ली जाएगी।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, उनका मानना है कि अधिकारियों की समयबद्ध पदोन्नति/ सशक्तिकरण और वेतन वृद्धि,अधिकारियों को अपनी अधिकतम क्षमता के साथ काम करने में सक्षम बनाती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की नीति के तहत सरकार ने अधिकारियों के लिए काम का अनुकूल वातावरण प्रदान किया है जिससे उनकी पहल और उत्साह में किसी भी कारण से समझौता न हो।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हस्तक्षेप और समर्थन से लाए गए सुधारों का उल्लेख करते हुए, उन्होंने 2018 में लाये गये भ्रष्टाचार निवारण  अधिनियम का उल्लेख किया जिसमें मामलों के समयबद्ध निपटान की परिकल्पना की गई है।अभियोजन के लिए पूर्व अनुमति के साथ यह विधेयक उन अधिकरियों को सुरक्षा प्रदान करता है जो अपना कार्य ईमानदारी से करते हैं।
<><><><><>
एमजी/एएम/डीवी/एसके
(Visitor Counter : 175
विद्युत मंत्रालय
विश्व कप चरण 3 के लिए भारतीय तीरंदाज पेरिस रवाना
एनटीपीसी लिमिटेड ने पूरे भारत में तीरंदाजी के समग्र विकास के लिए भारतीय तीरंदाजी संघ  के साथ साझेदारी की
एनटीपीसी का लक्ष्य भारतीय युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और तीरंदाजी के क्षेत्र में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए एक मंच प्रदान करना है
द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित पूर्णिमा महतो के साथ भारतीय तीरंदाज दीपिका कुमारी, कोमालिका बारी, अंकिता भक्त और मधु वेडवान सहित नौ सदस्यीय महिला रिकर्व टीम टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए पेरिस में होने वाले फाइनल क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट और विश्व कप चरण 3 में भाग लेने के लिए पेरिस के लिए रवाना हुई। टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए फाइनल क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट का आयोजन 17 से 19 जून, 2021 तक और विश्व कप चरण 3 का आयोजन 20 से 28 जून, 2021 तक होगा।
भारत की सबसे बड़ी एकीकृत बिजली कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड ने पूरे भारत में तीरंदाजी के समग्र विकास और वैश्विक मंच पर भारतीय तीरंदाजी को बढ़ावा देने के लिए भारतीय तीरंदाजी संघ  के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी के माध्यम से, एनटीपीसी का लक्ष्य भारतीय युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और तीरंदाजी के क्षेत्र में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए एक मंच प्रदान करना है।
एनटीपीसी के निदेशक  श्री दिलीप कुमार पटेल ने भारतीय तीरंदाजी टीम को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। एनटीपीसी न केवल तीरंदाजों की उत्कृष्टता प्राप्ति के लिए सहायता करने में अनुकरणीय रही है, बल्कि विशेष रूप से इस चुनौतीपूर्ण समय के दौरान एक उज्ज्वल भविष्य के लिए नई प्रतिभाओं को पोषित करने और बढ़ावा देने में भी मदद कर रही है।
पुरुषों की रिकर्व टीम में अच्छे तीरंदाज अतानु दास, तरुणदीप राय और प्रवीण रमेश जाधव शामिल हैं, जिन्होंने नीदरलैंड में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन के बाद टीम को रजत पदक दिलाया था। ये सभी तीरंदाज भी विश्व कप चरण-3 में हिस्सा लेने के लिए पेरिस जाने की तैयारी में हैं।
हालिया दिनों में, भारतीय तीरंदाज दीपिका कुमारी, अतानु दास, अंकिता भक्त और कोमालिका बारी ने ग्वाटेमाला में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप  में शानदार प्रदर्शन किया था। महिला और पुरुष व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में, दीपिका कुमारी और अतानु दास ने अपनी-अपनी श्रेणियों में स्वर्ण पदक जीता था।
भारत की विकास की कहानी को ऊर्जाशील बनाते हुए, एनटीपीसी एक सतत ऊर्जा कंपनी बनने की दिशा में लगातार काम कर रही है। भारत के विकास में सहायता देने के अलावा, एनटीपीसी बड़े पैमाने पर समुदायों और समाज के समग्र विकास के लिए समर्थन करने का एक आधार रही है। एनटीपीसी ने भारत में खेलों के विकास में मदद की है और भारतीय तीरंदाजी संघ को प्रायोजित करने की दिशा में उठाया गया यह कदम लंबी यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने आईआईटी मद्रास में ‘बंदरगाहों, जलमार्गों और तटों के लिये’ राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र के उद्घाटन का स्वागत किया
केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानन्द सोनोवाल ने आईआईटी मद्रास के डिस्कवरी परिसर में बंदरगाहों, जलमार्गों और तटों के लिये राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र  का उद्घाटन किया।
एनटीसीपीडब्लूसी को 77 करोड़ रुपये की लागत से महत्त्वाकांक्षी सागरमाला कार्यक्रम के तहत स्थापित किया गया है। यह आदर्श केंद्र वैज्ञानिक समर्थन, शिक्षा तथा स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयुक्त अनुसंधान व प्रौद्योगिकी स्थानांतरण के जरिये समुद्री सेक्टर की चुनौतियों का समाधान उपलब्ध करायेगा।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया हैः
“@iitmadras में एनटीसीपीडब्लूसी भारत के समुद्री सेक्टर के विकास को मजबूती देगा।
https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1919209
रक्षा मंत्रालय
मुंबई के मझगांव डॉक लिमिटेड  में छठी स्कॉर्पीन पनडुब्बी 'वागशीर' को आज समुद्र में उतारा गया
भारतीय नौसेना में यार्ड 11880, प्रोजेक्ट- 75 के तहत कलवरी श्रेणी से आने वाली पनडुब्बियों की छठी और आखिरी पनडुब्बी का आज मझगांव डॉक लिमिटेड  के कन्होजी आंग्रे वेट बेसिन में जलावतरण किया गया। रक्षा सचिव डॉ. अजय कुमार इस समारोह के मुख्य अतिथि थे और किसी महिला द्वारा शुभारम्भ अथवा नामकरण की नौसेना परंपराओं को ध्यान में रखते हुए श्रीमती वीना अजय कुमार द्वारा 'वागशीर' पनडुब्बी का आज जलावतरण किया गया। इस समारोह में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ वाइस एडमिरल एबी सिंह, नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख वाइस एडमिरल एसएन घोरमडे और एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय  तथा पश्चिमी नौसेना मुख्यालय के गणमान्य व्यक्तियों सहित भारतीय नौसेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ही फ्रांस के महानिदेशक दी ला आर्मामेंट के अधिकारियों और फ्रांस की नौसेना कमान के अधिकारियों ने भाग लिया।
प्रोजेक्ट- 75 के अंतर्गत निर्मित पनडुब्बियों की पहली पनडुब्बी को दिसंबर 2017 में नौसेना में कमीशन किया गया था और वर्तमान में इस परियोजना की चार पनडुब्बियां भारतीय नौसेना की सेवा में कार्यरत हैं। पांचवीं पनडुब्बी समुद्री परीक्षण के साथ आगे बढ़ रही है और इस वर्ष इसकी डिलीवरी होने की संभावना है। इसके बाद श्रृंखला की छठी पनडुब्बी अब विभिन्न उपकरणों और उसके बंदरगाह परीक्षणों के लिए तैयार है। इसके बाद चालक दल पनडुब्बी को पूर्ण रूप से समुद्री गतिविधियों से संबंधित परीक्षणों के लिए रवाना करेगा जिसके बाद पनडुब्बी को अगले वर्ष के अंत तक भारतीय नौसेना को सौंप दिया जाएगा।
------------------------------
एमजी/एएम/एनके/डीवी
(Visitor Counter : 429
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह में तीन परियोजनाओं का उद्घाटन किया
केंद्रीय पत्तन,पोत परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री श्री शांतनु ठाकुर ने आज कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह  के नेताजी सुभाष डॉक में तीन परियोजनाओं का उद्घाटन कर देश को समर्पित किया।
इनमें एक करोड़ रुपये से अधिक की लागत से एक नया कैंटीन भवन, 21.44 करोड़ रुपये की लागत से धोबीताला ब्रुकलिन क्षेत्र में सड़कें, नाली और फुटपाथ सहित और 18.13 करोड़ की लागत से होबोकन और कांतापुकुर शेड क्षेत्र में जल निकासी की व्यवस्था करना शामिल हैं।
मंत्री ने कहा कि एक नए आधुनिक कैंटीन भवन की सुविधा से कर्मचारियों की जीवनशैली और उत्पादकता में सुधार करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा, दो सड़क परियोजनाओं से यातायात, वाहनों की सुचारू करने और एसएमपी से तेज कनेक्टिविटी में मदद मिलेगी, जबकि जल निकासी नेटवर्क के निर्माण से जलभराव की समस्या से निजात मिलेगी।
एसएमपी के अध्यक्ष श्री विनीत कुमार ने डॉक में मंत्री श्री शांतनु ठाकुर का स्वागत किया। मंत्री ने खिद्दरपुर डॉक का निरीक्षण किया और बुनियादी ढांचे और आने वाली परियोजनाओं का जायजा लिया जो बांग्लादेश, तटीय और उत्तर पूर्व कार्गो को पूरा करते हैं। उन्हें डॉक में आने वाली आगामी परियोजनाओं के बारे में अवगत कराया गया।
श्री ठाकुर ने कोलकाता डॉक सिस्टम और हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विभागाध्यक्षों के साथ एक समीक्षा बैठक भी की। उन्हें कोलकाता डॉक और हल्दिया डॉक की चल रही परियोजनाओं सहित गतिविधियों के बारे में जानकारी दी गई। श्री ठाकुर ने एसएमपी, कोलकाता के प्रयासों की विशेष रूप से एसएमपी, कोलकाता में नवीनतम विकास परियोजनाओं की सराहना की।
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
एडीपी ने सीसीआई की ग्रीन चैनल सुविधा के जरिए जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड और जीआईएसएल की इक्विटी शेयर पूंजी के अधिग्रहण के लिए आवेदन किया
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  को एट्रोपॉस डे पेरिस एसए  द्वारा जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड  और जीएमआर इन्फ्रा सर्विसेज लिमिटेड  की इक्विटी शेयर पूंजी का अधिग्रहण करने के लिए ग्रीन चैनल संयोजन संबंधी आवेदन प्राप्त हुआ है।
प्रस्तावित संयोजन के लिए आवेदन प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 6 की उप-धारा  के तहत किया गया है। इसे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  नियमन, 2011 के नियम 5ए के साथ पढ़ें।
इस अधिसूचना का वास्ता एडीपी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से  जीआईएसएल के 100 प्रतिशत तक इक्विटी शेयरों और  प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जीएएल के 49 प्रतिशत इक्विटी शेयरों तक का अधिग्रहण करने से संबंधित है।
अधिग्रहणकर्ता यानी एडीपी पेरिस स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट ऑपरेटर है। एडीपी यूरोप, एशिया , अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के 13 देशों के 25 हवाई अड्डों के लिए एयरपोर्ट से जुड़ी वैल्यू चेन के अंतर्गत वित्त पोषण, डिजाइनिंग और परिचालन संबंधी अवसंरचना जैसे मुख्य कार्यकलापों का संचालन करती है।
जीआईएसएल एक परिचालन  एवं होल्डिंग कंपनी है और इसका मुख्य काम जीएएल के शेयरों को अपने नियंत्रण में रखना है।
जीएएल एक गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी है, जो जीएमआर इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की एक सहयोगी कंपनी है। जीएएल भारत के साथ-साथ विश्व भर में हवाई अड्डों को विकसित करने, प्रबंधन एवं परिचालन करने के कार्य में संलग्न है। इसके अलावा, यह अन्य संबद्ध कार्यों में भी संलग्न हैं।
प्रस्तावित संयोजन का सार निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:
https://www.cci.gov.in/sites/default/files/notice_order_summary_doc/C-2020-02-727.pdf
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग ने हैदराबाद में छापेमारी की
आयकर विभाग ने हैदराबाद शहर के उपनगरीय क्षेत्र यादगिरीगुट्टा और आसपास के क्षेत्रों में रियल स्टेट के व्यवसाय से जुड़े दो समूह पर छापे मारे हैं। यह दोनों समूह भूखंड की बिक्री और खरीद तथा अपार्टमेंट के निर्माण कार्य से जुड़े हैं।
छापेमारी के दौरान कई संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं जिनमें हाथ से लिखे बहीखाते, समझौते इत्यादि शामिल हैं जो बेहिसाबी नकद लेनदेन की तरफ इशारा करते हैं। इन दस्तावेजों को जब्त कर लिया गया है। इस दौरान विशिष्ट सॉफ्टवेयर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजट्स पर मौजूद जानकारी को भी विभाग ने हासिल कर लिया है। यह समूह निर्धारित पंजीकृत मूल्य से ऊपर की राशि नकदी में लेते थे और ऐसे पैसों का उपयोग भूमि खरीद या इस तरह के अन्य आकस्मिक व्यवसायिक खर्चों पर किया जाता था।
छापेमारी और तलाशी अभियान के दौरान 11.88 करोड़ रूपए की बेहिसाबी नकदी और 1.93 करोड रुपए मूल्य के स्वर्ण आभूषण जब्त किए गए हैं। छापेमारी की कार्रवाई के दौरान बीते 6 वर्षों में लगभग 700 करोड रुपए की बेहिसाबी नकदी के रूप में लेन देन के साक्ष्य मिले हैं, जो कि कर योग्य राशि है।
आगे की जांच जारी है।
एमजी /एएम/ डीटी
(Visitor Counter : 214
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने युवाओं को जी20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट फिनाले में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया
इस पहल पर एक लिंक्डइन पोस्ट साझा की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने युवाओं को इस महीने की 26 तारीख को जी20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट फिनाले में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया।
उन्होंने "जी20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट-इनकरेजिंग अवर युवा शक्ति" शीर्षक से एक लिंक्डइन पोस्ट भी साझा की।
श्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया:
"मेरे युवा मित्रों,
मैं इस महीने की 26 तारीख को जी20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट फिनाले में आपके भाग लेने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। पिछले वर्ष, जी20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट, भारत की जी-20 प्रेसीडेंसी के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को प्रमुखता से सामने लाने के लिए एक बड़े मंच के रूप में उभरा है।
मैं आपसे विविध मुद्दों पर विचारों के जीवंत आदान-प्रदान की आशा करता हूं।
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने कंपनी  विधेयक, 2019 को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कंपनी अधिनियम, 2013 में संशोधन के लिए कंपनी  विधेयक, 2019 को मंजूरी दी है।
यह विधेयक चूक के मामले में इस कानून के तहत आपराधिकता को दूर करेगा जिसे निष्पक्ष तरीके से निर्धारित किया जा सकता है और जिसमें धोखाधड़ी के तत्व मौजूद न हो अथवा व्यापक सार्वजनिक हित शामिल न हो। इससे देश में आपराधिक न्याय प्रणाली को और मजबूत किया जा सकेगा। यह विधेयक कानून का पालन करने वाले उद्योगपतियों के लिए जीवन को भी सुगम बनाएगा।
इससे पहले कंपनी  अधिनियम, 2015 के तहत इस कानून के कुछ प्रावधानों में संशोधन किया गया था ताकि इस कानून के विभिन्न प्रावधानों को लागू करने आने वाली कठिनाइयों को दूर किया जा सके।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने केंद्रीय बजट 2023-2024 के लिए विचार और सुझाव आमंत्रित किए
प्रधानमंत्री ने नागरिकों से केंद्रीय बजट 2023-2024 के लिए विचार और सुझाव साझा करने की अपील की है।
केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के एक ट्वीट का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
"अपने विचार अवश्य साझा करें ..."
एमजी / एएम / जेके /वाईबी
(
विद्युत मंत्रालय
एनटीपीसी ने नेट जीरो जीएचजी उत्सर्जन रोडमैप विकसित करने के लिए नीति आयोग के साथ आशय के वक्तव्य पर हस्ताक्षर किया
एनटीपीसी लिमिटेड ने नेट जीरो जीएचजी उत्सर्जन रोडमैप विकसित करने के लिए कल नीति आयोग के साथ एक आशय के वक्तव्य  पर हस्ताक्षर किए। यह देश के विद्युत क्षेत्र को हरित बनाने की दिशा में मार्ग प्रशस्त करते हुए एसओआई पक्षों में सहयोग के एक ढांचे को औपचारिक रूप देने का प्रयास है ताकि एनटीपीसी को अपने उत्पादन मिश्रण के विविधीकरण पर रणनीतियों की सुविधा मिल सके और अंततः वह कार्बन उपस्थिति को कम कर सके और 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में भारत के प्रयास का समर्थन किया जा सके।
जैसा कि भारत सरकार ने सीओपी 26 के दौरान 'पंचामृत' लक्ष्यों की घोषणा की है, नीति आयोग 2070 तक नेट ज़ीरो हासिल करने के लिए विभिन्न परिदृश्यों/मार्गों को विकसित करने का काम कर रहा है। 17 प्रतिशत स्थापित उत्पादन क्षमता के साथ एनटीपीसी लगभग 24 प्रतिशत देश की बिजली आवश्यकता को पूरा करती है। इस सहयोग से एनटीपीसी निम्नलिखित कार्यों के लिए नीति आयोग की ऊर्जा टीम की विशेषज्ञता का उपयोग करने में सक्षम होगा :
• भारत सरकार के 'पंचामृत' लक्ष्यों के साथ जुड़ने के लिए एनटीपीसी के लिए नेट जीरो जीएचजी उत्सर्जन रोडमैप का विकास।
• 2030, 2037, 2047 और 2070 के लिए परिदृश्यों के विकास सहित उत्सर्जन और ऊर्जा  मॉडलिंग।
• एनटीपीसी में कार्बन प्रबंधन इकाई  की स्थापना में सहायता ताकि जीएचजी कटौती संबंधी पहलों को एक स्थान पर एकीकृत किया जा सके।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की श्रीलंका यात्रा को कुछ समय के लिए स्थगित किया गया
अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की श्रीलंका यात्रा को बाद की तारीख के लिए स्थगित कर दिया गया है। श्री राजनाथ सिंह भारत और श्रीलंका के बीच मजबूत द्विपक्षीय सहयोग के लिए प्रतिबद्ध हैं। वह यथाशीघ्र द्वीप राष्ट्र का दौरा करने के लिए उत्सुक हैं।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा राज्य मंत्री ने स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों की समीक्षा की
समारोह की तैयारियों में जुटे एनसीसी कैडेटों को स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया
रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने 11 अगस्त, 2022 को नई दिल्ली के लाल किले में 77वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने वाले एनसीसी कैडेटों को संबोधित किया। इन कैडेटों को देश के सभी जिलों से चुना गया है।
श्री अजय भट्ट ने कैडेट्स को संबोधित करते हुए कहा कि देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले योद्धा हमेशा हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। उन्होंने एनसीसी कैडेटों को भविष्य का सैनिक बताया जो इस देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए एक मजबूत स्तंभ होंगे। उन्होंने कहा, “आप एक अमृत काल पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं, एनसीसी कैडेट के रूप में और देश की युवा पीढ़ी के रूप में भी। यह अमृत काल पीढ़ी आने वाले 25 वर्षों में देश को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी, भारत को आत्मनिर्भर और विकसित बनाएगी।”
रक्षा राज्य मंत्री ने देश के युवाओं के लिए पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार द्वारा की गई पहलों को सूचीबद्ध किया। उन्होंने कहा, “भारत में युवाओं के लिए नए रास्ते खुल रहे हैं। भारत की डिजिटल क्रांति हो, भारत की स्टार्टअप क्रांति हो, इनोवेशन क्रांति हो, इन सबका सबसे बड़ा लाभ युवाओं को मिल रहा है। रक्षा क्षेत्र में सुधार भी युवा पीढ़ी के लिए नए अवसर प्रदान कर रहे हैं।”
श्री अजय भट्ट ने एनसीसी कैडेटों के उत्साह और मनोबल की सराहना की और उन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया।
रक्षा राज्य मंत्री ने लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह से संबंधित तैयारियों का निरीक्षण किया और ड्यूटी पर तैनात एनसीसी कैडेटों, संबंधित अधिकारियों और कर्मियों के प्रयासों की सराहना की।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्रालय के पोस्ट-बजट वेबिनार 'रक्षा में आत्मनिर्भरता- कॉल टू एक्शन' का आयोजन कल
रक्षा मंत्रालय से संबंधित केंद्रीय बजट 2022-23 में रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को और मजबूती देने पर जोर दिया गया है। इस संबंध में, रक्षा मंत्रालय बजट में की गई घोषणाओं पर 'रक्षा में आत्मनिर्भरता- कॉल टू एक्शन' शीर्षक से एक वेबिनार का आयोजन कर रहा है। वेबिनार का उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में सरकार की विभिन्न पहलों को आगे बढ़ाने में सभी हितधारकों को शामिल करना है।
वेबिनार 25 फरवरी, 2022 को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 02:15 बजे तक आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन भाषण प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी देंगे। वेबिनार में रक्षा मंत्रालय, रक्षा उद्योग, स्टार्टअप्स, अकादमिक जगत और डिफेंस कोरिडोर आदि के प्रख्यात वक्ताओं और विशेषज्ञों के साथ पैनल चर्चा होगी, साथ ही हितधारकों के साथ इंटरैक्टिव सेशन भी होंगे। समापन सत्र की अध्यक्षता रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह करेंगे। वेबिनार में निम्नलिखित चार विषयों पर ब्रेकआउट सत्र होंगे:
1) घरेलू उद्योग के लिए कैपिटल प्रक्योरमेंट बजट में प्रगतिशील वृद्धि- 
2) देश में सर्वांगीण रक्षा अनुसंधान एवं विकास इकोसिस्टम विकसित करना
3) डीआरडीओ और अन्य संगठनों के साथ उद्योगों द्वारा स्पेशल पर्पस व्हीकल्स 
4) व्यापक टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए- एक स्वतंत्र नोडल संस्था की स्थापना।
घोषणाओं को समयबद्ध लागू के लिए एक सहभागी दृष्टिकोण विकसित करने के मकसद से सत्रों की योजना इस तरह से बनाई गई है कि सभी हितधारकों के साथ पर्याप्त बातचीत हो सके। वेबिनार को रक्षा उत्पादन विभाग के यूट्यूब चैनल पर भी लाइव स्ट्रीम भी किया जाएगा।
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह मंत्री, श्री अमित शाह ने तृतीय राष्ट्रीय पोषण माह के अवसर पर सभी नागरिकों से एक कुपोषण मुक्त भारत बनाने का संकल्प लेने और उस दिशा में काम करने की अपील की
बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पर्याप्त पोषण हमेशा से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की उच्च प्राथमिकता रही है
"2018 में पीएम मोदी द्वारा शुरू किया गया पोषण अभियान देश से कुपोषण को मजबूती से खत्म करने में एक अभूतपूर्व भूमिका निभा रहा है"
“पोषण माह 2020 के दौरान मोदी सरकार देशभर में कुपोषित बच्चों के संपूर्ण पोषण के लिए एक सघन अभियान चलाएगी”
केंद्रीय गृह मंत्री, श्री अमित शाह ने तृतीय राष्ट्रीय पोषण माह के अवसर पर सभी नागरिकों से एक कुपोषण मुक्त भारत बनाने का संकल्प लेने और उस दिशा में काम करने की अपील की। अपने ट्वीट में श्री अमित शाह ने कहा कि “बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पर्याप्त पोषण हमेशा से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की उच्च प्राथमिकता रही है। 2018 में पीएम मोदी द्वारा शुरू किया गया पोषण अभियान देश से कुपोषण को मजबूती से खत्म करने में एक अभूतपूर्व भूमिका निभा रहा है”।
केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि “पोषण माह 2020 के दौरान मोदी सरकार देशभर में कुपोषित बच्चों के संपूर्ण पोषण के लिए एक सघन अभियान चलाएगी। आइये हम सब मिलकर इस योजना को और सुदृढ़ बनाने में सहयोग कर भारत को कुपोषण मुक्त बनाने की शपथ लें”।
इस महीने तीसरा पोषण माह मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य युवा बच्चों और महिलाओं में कुपोषण दूर करने के लिए जन भागीदारी को बढ़ावा देने के साथ ही सभी के लिए अच्छा स्वास्थ्य और पोषण आहार सुनिश्चित करना है।