ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
सीएसआईआर ने कोविड-19 से निपटने के लिए नैदानिक समाधान और जोखिम स्तरीकरण रणनीतियां विकसित करने के उद्देश्य से इंटेल इंडिया और आईआईआईटी-हैदराबाद के साथ सहयोग किया
सार्स- सीओवी-2 का संचरण  कम करने के लिए जोखिम वाले रोगियों पर तेजी से परीक्षण और भविष्यवाणी करने की क्षमता विकसित करने के लिए सीएसआईआर इंटेल इंडिया और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी , हैदराबाद के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि सह रूग्णता के रोगियों के लिए महामारी विज्ञान और एआई-आधारित जोखिम स्तरीकरण को समझने के लिए तेजी से और कम खर्चीले कोविड-19 जांच और कोरोनावायरस जीनोम परिणाम को प्राप्त किया जा सके।
पहल के एक हिस्से के रूप में, इंटेल इंडिया एक एंड-टू-एंड सिस्टम विकसित कर रहा है जिसमें कई एप्लिकेशन, टेस्टिंग डिवाइस, डेटा कलेक्शन / एग्रीगेशन गेटवे, डेटा एक्सचेंज एसडीकेऔर एआईमॉडल-हब प्लेटफॉर्म शामिल हैं। सीएसआईआर की सहायक प्रयोगशालाओं जैसे सीएसआईआर-आईजीआईबी, सीएसआईआर-सीसीएमबी,सीएसआईआर-आईएमटीईसीएच,सीएसआईआर-आईआईपी,सीएसआईआर-सीएलआरआईऔर अन्य विभिन्न अस्पतालों और नैदानिक श्रृंखलाओं के साथ मिलकर विस्तृत निदान करेंगे। आईआईआईटी-हैदराबाद जोखिम स्तरीकरण एल्गोरिदम विकसित करेगा जो महामारी का मुकाबला करने के लिए दीर्घकालिक तैयारी के लिए दवा और टीके की खोज में मदद कर सकता है।
सीएसआईआर के महानिदेशक डॉ. शेखर सी. मांडेका मानना है, “बहु-अनुशासनात्मक साझेदारी कोविड-19 की चुनौती से निपटने के लिए महत्वपूर्ण है और सीएसआईआर को आईआईआईटी- हैदराबाद और इंटेल इंडिया के साथ सहयोग करने की खुशी है जो जीनोमिक्स, बिग डेटा और एआई में अतिरिक्त जान लाते हैं।"
इंटेल इंडिया की कंट्री हेडऔर डेटा प्लेटफॉर्म ग्रुप, इंटेल कॉर्पोरेशन की उपाध्यक्ष, निवृति राय का कहना है, “इंटेल इंडिया कोविड-19से मुकाबला करने के लिए तेजी से उपाय का पता लगाना चाहता है और वह उसे लागू करने के लिए सीएसआईआरऔर आईआईटी-हैदराबादके साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। इंटेल ऐसी तकनीकों का निर्माण करता है जो जीवन को समृद्ध करती हैं और यह पहल तत्काल स्थानीय जरूरतों के लिए प्रभावी और मापनीय समाधान खोजने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी को तैनात करने पर हमारा ध्यान केंद्रित करती है। सार्स- सीओवी-1 के कारण प्रौद्योगिकी सस्ती, अधिक सुलभ और कहीं अधिक कुशल हो गई है और सार्स- सीओवी-2 के खिलाफ इस लड़ाई में महत्वपूर्ण बनी हुई है क्योंकि इससे उच्च पूर्वानुमान, तेज गति के साथ सटीक निदान, दवा और टीके की खोज की जा सकती है।”
आईआईआईटी-हैदराबाद के निदेशक पी. जे. नारायणनने उल्लेख किया, “आईआईआईटी-हैदराबाद के लिए यह रोमांचक है कि वह कई सीएसआईआर की अनेक प्रयोगशालाओं से जुड़े देश के शीर्ष वैज्ञानिकों के साथ काम कर रहा है और इंटेल जैसे अग्रणी उद्योग कोविड-19 और अन्य समस्याओं के बेहतर अनुक्रमण के लिए समाधान ढूंढ रहे हैं। हम एल्गोरिदम, विज्ञान और एआई ”में अपनी विशेषज्ञता के माध्यम से इस गतिविधि में अपना योगदान देने के लिए तत्पर हैं।”
#सीएसआईआर का कोविड 19 से मुकाबला
रक्षा मंत्रालय
सिंगापुर और भारतीय नौसेना का द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास 'सिम्बेक्स'-2022
भारतीय नौसेना विशाखापत्तनम में 26 से 30 अक्टूबर, 2022 तक सिंगापुर-भारत द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास  के 29वें संस्करण की मेजबानी कर रही है।
सिम्बेक्स-2022 दो चरणों में आयोजित किया जा रहा है। पहले चरण में विशाखापत्तनम में बंदरगाह पर तटीय अभ्यास 26 से 27 अक्टूबर 2022 तक आयोजित किया गया। इसके बाद 28 से 30 अक्टूबर 2022 तक बंगाल की खाड़ी में समुद्री चरण का अभ्यास किया जा रहा है। सिंगापुर गणराज्य नौसेना के दो पोत आरएसएस स्टालवार्ट  और आरएसएस विजिलेंस  अभ्यास में भाग लेने के लिए 25 अक्टूबर 2022 को विशाखापत्तनम पहुंचे थे।
सिंगापुर गणराज्य नौसेना के फ्लीट कमांडर रियर एडमिरल सीन वाट जियानवेन ने 25 अक्टूबर 2022 को पूर्वी नौसेना कमान के कमांडिंग-इन-चीफ, फ्लैग ऑफिसर वाइस एडमिरल बिस्वजीत दासगुप्ता और पूर्वी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग रियर एडमिरल संजय भल्ला से मुलाकात की। बैठक के दौरान साझा हित के कई मुद्दों पर चर्चा की गई।
बंदरगाह चरण के अभ्यास में दोनों नौसेनाओं के बीच व्यापक स्तर पर पेशेवर तथा नौसैन्य गतिविधियों से संबंधी सहभागिता की गई। इस दौरान क्रॉस डेक विज़िट, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट एक्सचेंज  और बैठक की कार्य योजना बनाने जैसे कार्य किये गए हैं।
अभ्यास की सिम्बेक्स श्रृंखला वर्ष 1994 में शुरू हुई थी। प्रारंभ में इसे एक्सरसाइज लायन किंग के नाम में जाना जाता था। पिछले दो दशकों में इस नौसैनिक अभ्यास का दायरा और व्यापकता काफी हद तक बढ़ चुके हैं। इसमें नौसैन्य संचालन के व्यापक स्पेक्ट्रम को कवर करने वाले उन्नत समुद्री नौसैनिक अभ्यास भी शामिल हैं। यह अभ्यास समुद्री इलाके में भारत और सिंगापुर के बीच उच्च स्तर के सहयोग का एक उदाहरण है। यह हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में दोनों देशों की प्रतिबद्धता तथा योगदान को भी विस्तार देता है।
रक्षा मंत्रालय
सैन्य इंजीनियर सेवा दिवस
मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज  एक प्रमुख निर्माण एजेंसी है और भारतीय सेना के कोर ऑफ इंजीनियर्स के स्तंभों में से एक है जो सशस्त्र बलों और रक्षा मंत्रालय  के संबद्ध संगठनों को रियर लाइन इंजीनियरिंग सहायता प्रदान करती है। यह लगभग 30000 करोड़ रुपये के कुल वार्षिक कार्यभार के साथ भारत में सबसे बड़ी निर्माण और रखरखाव एजेंसियों में से एक है ।
एमईएस सीमावर्ती क्षेत्रों सहित देश भर में आवासीय और कार्यालय भवनों, अस्पतालों, सड़कों, रनवे और समुद्री संरचनाओं जैसी विविध निर्माण गतिविधियों को अंजाम देती है। पारंपरिक भवनों के अलावा, एमईएस परिष्कृत और जटिल प्रयोगशालाओं, कारखानों, कार्यशालाओं, हैंगर, गोला-बारूद भंडारण सुविधाओं, डॉकयार्ड, जेटी / घाटों और अन्य जटिल / विशेष संरचनाओं के निर्माण में भी शामिल है।
इस साल दुनिया ने निर्माण उद्योग को प्रभावित करने वाले कोविड-19 महामारी के अभूतपूर्व संकट को देखा और एमईएस भी इससे अछूता नहीं रहा। हालांकि एमईएस द्वारा किए गए प्रशंसनीय प्रयासों ने सभी सैन्य स्टेशनों में "निर्बाध आवश्यक सेवाएं" सुनिश्चित कीं। एमईएस ने निर्धारित समय सीमा में देश भर में मौजूदा परिसंपत्तियों को कोविड देखभाल सुविधाएं बनाने और संशोधित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एमईएस द्वारा पुणे में अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने वाले एक मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन जनवरी 2021 में किया गया है ।
समकालीन निर्माण प्रौद्योगिकियों के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए एमईएस ने नवीनतम निर्माण तकनीकों को शामिल करते हुए बड़े मूल्य की परियोजनाओं के लिए निविदा की इंजीनियरिंग खरीद और निर्माण  पद्धति को अपनाया है। सरकार की नीतियों के अनुरूप, विज़न और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के इरादे से महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं, नीतियों और नियामक दस्तावेजों को भी हाल ही में अद्यतन किया गया है।
एमईएस समग्र राजकोषीय विवेक सुनिश्चित करने और बिजली दरों को कम करने में भी सबसे आगे रहा है। सौर ऊर्जा परियोजनाओं, लेड आधारित पद्धतियों के इस्तेमाल और गृह ग्रीन बिल्डिंग मानदंडों को अपनाकर, एमईएस ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण-प्रणाली संरक्षण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। एमईएस ने विभिन्न कार्यों को स्वचालित करने के लिए एक प्रमुख अभियान भी चलाया गया है जो न केवल लगने वाले समय को कम करेगा, बल्कि छिपी हुआ उत्पादकता को सामने लाकर काम के माहौल को भी बदल देगा तथा पारदर्शिता और क्षमता में बढ़ोतरी भी करेगा।
99वें सैन्य इंजीनियर सेवा स्थापना दिवस के अवसर पर लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह इंजीनियर-इन-चीफ ने सभी सैन्य इंजीनियर सेवा कर्मियों को बधाई दी और उनसे इस महान संगठन के लिए खुद को समर्पित करने तथा सशस्त्र सेनाओं को बेहतर सेवाएं प्रदान करके राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आग्रह किया।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
कृषि को व्यवहार्य, लाभकारी और टिकाऊ बनाएं: उप राष्ट्रपति
कृषि को टिकाऊ और लाभकारी बनाने पर राष्ट्रीय परामर्श का शुभारंभ
उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू ने किसानों की स्थिति में सुधार और घरेलू खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कृषि को व्यवहार्य, लाभकारी और टिकाऊ बनाने का आह्वान किया है।
कृषि को टिकाऊ और लाभकारी बनाने पर वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकार व्यवस्थापन संस्थान, पुणे  में आज दो दिवसीय राष्ट्रीय परामर्श का शुभारंभ करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि आने वाले वर्षों में किसानों की आय दोगुनी करने के लिए ठोस, समन्वित और केंद्रित प्रयास किए जाने की जरूरत है। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस, पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शरद पवार, जाने-माने कृषि वैज्ञानिक प्रो. एम. एस. स्वामीनाथन, आंध्र प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री श्री वड्डे शोभनाद्रीश्वरा राव, भारतीय कृषि अर्थशास्त्री श्री अशोक गुलाटी, कई कृषि विशेषज्ञ, किसान और अन्य सम्मानित लोग मौजूद रहे।
राष्ट्रपति ने जोर देकर कहा कि कृषि को व्यवहार्य, लाभकारी और टिकाऊ बनाने के लिए बहु चरणीय रणनीति को सामने लाना है, जो नीति निर्माण की खामियों को दूर करने के लिए भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि हमारी नीतियों को ज्यादा किसान हितैषी बनाया जाना चाहिए और उनका कृषि की ओर झुकाव होना चाहिए।
उपराष्ट्रपति ने जोर देकर कहा कि कृषि क्षेत्र के एकीकृत विकास के लिए 4 आई-इरीगेशन , इन्फ्रास्ट्रक्चर , इन्वेस्टमेंट  और इन्श्योरेंस  क्षेत्र को मजबूत बनाए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पानी, बिजली जैसे दुर्लभ संसाधनों के उचित इस्तेमाल और उर्वरकों व कीटनाशकों के अंधाधुंध उपयोग से बचकर कृषि को टिकाऊ बनाना खासा अहम है।
उपराष्ट्रपति ने कर्ज माफी और मुफ्त बिजली जैसे लोकलुभावन कार्यक्रमों को स्थायी समाधान नहीं मानते हुए कहा कि किसानों को किफायती दरों पर समय से कर्ज उपलब्ध कराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादकता में सुधार के लिए किसानों ने आधुनिक तकनीकों से अवगत कराना और उनके बारे में प्रशिक्षण दिया जाना जरूरी है।
उपराष्ट्रपति ने ई-नैम के क्रियान्वयन को तर्कसंगत बनाने और तेजी लाने पर जोर दिया। उन्होंने कृषि उपज के निर्यात पर बंदिशों पर चिंता जाहिर करते हुए किसान और उपभोक्ता के हितों के बीच संतुलन कायम करने की वकालत की। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता मुखर और व्यवस्थित हैं।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि तकनीकों का प्रयोगशालाओं से जमीन पर लाने की जरूरत है। फसल विविधता को प्रोत्साहन देने की जरूरत का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों को फलों, सब्जियों, मसालों, दालों और गन्ना जैसी ज्यादा कीमत वाली फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित किए जाने की जरूरत है।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि किसानों को मुर्गीपालन, डेयरी, मछली पालन जैसी संबंधित गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिससे न सिर्फ किसानों की आय बढ़ेगी बल्कि फसल के नष्ट होने के विपरीत प्रभाव का सामना करने में मदद मिलेगी।
प्रधानमंत्री के 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के आह्वान का उल्लेख करते हुए उप राष्ट्रपति ने कहा कि कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की गई हैं और अब नीतिगत बदलावों की बात पर विचार करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि चलिए कुछ समझदारी दिखाएं, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें और किसानों की स्थिति में सुधार के लिए समाधान पेश करें, जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 219.15 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 5,69,709 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 26,509 है
सक्रिय मामलों की दर 0.06 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.76 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 2,557 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,40,65,963 है
पिछले 24 घंटों में 2,786 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 1.08 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 1.05 प्रतिशत है
अब तक 89.78 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 2,57,965 जांच की गई
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट - 481वां दिन
भारत का समग्र टीकाकरण कवरेज 190.65 करोड़ से अधिक हुआ
आज शाम 7 बजे तक 12 लाख से अधिक टीके की खुराक दी गई
भारत का कोविड -19 टीकाकरण कवरेज आज 190.65 करोड़  से अधिक हो गया है। आज शाम 7 बजे तक 12 लाख  से अधिक टीके की खुराक दी जा चुकी है। आज देर रात तक दिन के लिए अंतिम रिपोर्ट के संकलन के साथ दैनिक टीकाकरण संख्या वृद्धि होने की संभावना है|
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर अलग किए गए टीके की खुराक का संचयी कवरेज इस प्रकार है:
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टीके की खुराक का समग्र कवरेज
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एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
10405979
|
|
दूसरी खुराक
|
|
10026977
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
4977783
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
18417266
|
|
दूसरी खुराक
|
|
17560361
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
8054779
|
|
आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
दूसरी खुराक
|
|
31065899
11011173
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
58841944
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
43560045
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
556416780
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
|
483326725
330067
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
203097310
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
|
189291429
888944
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
126988863
|
|
दूसरी खुराक
|
|
117972541
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
15954457
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
|
1005234041
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
872749251
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
30206030
|
|
कुल
|
|
1908189322
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि कुछ इस प्रकार है:
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दिनांक: 11 मई , 2022 
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|
एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
52
|
|
दूसरी खुराक
|
|
673
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
12404
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
74
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1216
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
23466
|
|
आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
दूसरी खुराक
|
|
144649
335997
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
28103
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
108585
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
44515
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
|
333919
11812
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
11003
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
|
77613
25814
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
5857
|
|
दूसरी खुराक
|
|
52635
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
70788
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
|
234253
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
910638
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
144284
|
|
कुल
|
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1289175
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देश में सबसे कमजोर जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के लिए एक उपकरण के रूप में टीकाकरण अभ्यास की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।
इस्पात मंत्रालय
श्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने इस्पात उद्योग से ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश करने का आग्रह किया
इस्पात उद्योग को टिकाऊ बनने के लिए डीकार्बनाइजेशन पर बल दिया
केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने इस्पात उद्योग से ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया ताकि भारत में इस्पात उत्पादन और खपत को बढ़ाया जा सके। श्री कुलस्ते ने आज नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ-सीआईआई द्वारा विजन 2047: विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी और सतत इस्पात उद्योग की ओर" विषय पर आयोजित शिखर सम्मेलन में यह बात कही। उन्होंने राष्ट्रीय इस्पात नीति-एनएसपी-2017 के अनुरूप 300 मिलियन टन के घरेलू मांग और उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में इस्पात की खपत बढ़ाने पर बल दिया। मंत्री महोदय ने उत्पादन में आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाने और देश में पूंजीगत वस्तुओं की बिक्री और टिकाऊ इस्पात उद्योग बनने के लिए डीकार्बोनाइजेशन की दिशा में एक उपयुक्त रणनीति तैयार करने के लिए आपस में आम सहमति बनाने के लिए उद्योग जगत को भी प्रोत्साहित किया।
श्री कुलस्ते ने कहा कि भारत में इस्पात की खपत में वृद्धि की बहुत संभावनाएं हैं क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति इस्पात की खपत केवल 21 किलोग्राम प्रति व्यक्ति है जो राष्ट्रीय औसत 77 किलोग्राम प्रति व्यक्ति का लगभग एक तिहाई ही है।
मंत्री महोदय ने कहा कि इस्पात मंत्रालय ने देश में पूंजीगत सामान क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए सभी हितधारकों को एक मंच पर लाने के लिए समय-समय पर पहल की है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को सस्ती कीमत पर इस्पात उपलब्ध कराने और निर्यात केंद्र बनने के लिए भारत को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए एक संपन्न पूंजीगत सामान उद्योग की आवश्यकता है। श्री कुलस्ते ने कहा कि पूंजीगत वस्तुओं पर निर्भरता की इस रणनीति का महत्वपूर्ण तत्व पूंजीगत वस्तुओं के अनुसंधान, विकास और उत्पादन पर काम करने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करना होगा।
श्री कुलस्ते ने उल्लेख किया कि कार्बन उत्सर्जन को शून्य स्तर तक कम करने के लिए वैश्विक चिंताओं को ध्यान में रखते हुए इस्पात क्षेत्र के डीकार्बोनाइजेशन ने एक बड़ी तात्कालिकता को स्वीकार कर लिया है। भारत उत्पादित कच्चे इस्पात के प्रति टन औसतन 2.55 टन कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन करता है, जबकि उत्पादित कच्चे इस्पात के प्रति टन वैश्विक औसत कार्बन उत्सर्जन 1.8 टन है। इस बात पर बहुत चर्चा हुई है कि इस्पात उत्पादन में हरित हाइड्रोजन का उपयोग इस क्षेत्र के डीकार्बोनाइजेशन के उद्देश्य की दिशा में अत्यधिक सहायक होगा। इस्पात उत्पादन में विश्व स्तर पर अपनी बढ़त बनाए रखने के लिए भारतीय इस्पात उद्योग को एक अनुकूलित समाधान के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता है। मंत्री महोदय ने सौर ऊर्जा का उपयोग कर इस्पात उत्पादन के लिए इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस का संचालन शुरू करने के लिए सरलोहा, कल्याणी समूह की सराहना की, जिसमें जीवाश्म ईंधन का उपयोग नहीं किया जा रहा है।
मंत्री महोदय ने उद्योग जगत को सलाह दी कि वे सरकार के विचारार्थ दिन भर के विचार-विमर्श से कार्यान्वयन योग्य सुझावों के साथ आगे आएं।
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एमजी/एएम/एमकेएस/वाईबी
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 30 जनवरी, 2019 को गुजरात के सूरत और डांडी का दौरा करेंगे
प्रधानमंत्री सूरत हवाईअड्डे पर टर्मिनल भवन के विस्तार की आधारशिला रखेंग
प्रधानमंत्री सूरत में न्यू इंडिया यूथ कॉन्क्लेव में हिस्सा लेंगे
डांडी स्थित राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक राष्ट्र को समर्पित करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कल 30 जनवरी, 2019 को गुजरात के सूरत और डांडी का दौरा करेंगे।
इस दौरे के अवसर पर, प्रधानमंत्री सूरत हवाईअड्डे पर टर्मिनल भवन के विस्तार की आधारशिला रखेंगे। यहां 25,500 वर्ग मीटर से भी बड़े क्षेत्र में 354 करोड़ रुपये की लागत से टर्मिनल भवन का निर्माण किया जा रहा है। सौर ऊर्जा और एलईडी प्रकाश व्यवस्था के इस्तेमाल से यह एक पर्यावरण अनुकूल भवन होगा। इसका काम पूरा होने पर, 1800 से अधिक यात्रियों की आवाजाही की क्षमता हो जाएगी। विमानों की आवाजाही और यात्रियों की संख्या, दोनों ही रूपों में सूरत हवाईअड्डा अहमदाबाद और वडोदरा के बाद गुजरात का तीसरा सबसे अधिक व्यस्त हवाईअड्डा है।
विकास के लिए आधारभूत सुविधाओं का विस्तार करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। विभिन्न क्षेत्रों में अनेक पहलें की गई हैं और विमानन क्षेत्र उनमें से एक है। गुजरात में नागर विमानन के लिए आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने के साथ-साथ विमान सेवा का भी विस्तार किया गया है। उड़ान योजना के माध्यम से कांडला को मुम्बई से और पोरबंदर को अहमदाबाद और मुम्बई से जोड़ना इनमें शामिल हैं। हीरासर, राजकोट में ग्रीन फील्ड हवाईअड्डे का विकास करना, अहमदाबाद और वडोदरा में नया एटीसी टावर/टेक्नीकल ब्लॉक का विकास करना इनमें शामिल है।
प्रधानमंत्री सूरत में न्यू इंडिया यूथ कॉन्क्लेव में युवाओं के साथ बातचीत करेंगे। श्री मोदी श्रीमती रसीलाबेन सेवंतीलाल शाह वीनस अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे और वहां की सुविधाओं को भी देखेंगे।
प्रधानमंत्री का अगला गंतव्य गुजरात के नवसारी जिले में डांडी होगा। श्री मोदी यहां बापू की पुण्यतिथि पर राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस स्मारक में महात्मा गांधी और ऐतिहासिक डांडी नमक यात्रा के दौरान उनके साथ शामिल 80 सत्याग्रहियों की मूर्तियां हैं। स्मारक में ऐतिहासिक 1930 की नमक यात्रा की विभिन्न घटनाओं और कहानियों को चित्रित करने वाले 24 भित्तिचित्र भी हैं। प्रधानमंत्री स्मारक को देखेंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे।
नमक सत्याग्रह यात्रा को 1930 की डांडी यात्रा के नाम से अच्छी तरह जाना जाता है। भारत के स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास में यह एक महत्वपूर्ण घटना है। इसी दिन अंग्रेजी शासन के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन के हिस्से के रूप में महात्मा गांधी के नेतृत्व में 80 सत्याग्रहियों ने साबरमती आश्रम, अहमदाबाद से समुद्रतटीय डांडी गांव तक 241 मील की यात्रा की थी और समुद्री जल से नमक बनाकर अंग्रेजों द्वारा लागू किए गए नमक कानून को तोड़ा था।
यह प्रधानमंत्री का इस माह गुजरात का दूसरा दौरा होगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इससे पहले 19 जनवरी, 2019 को सूरत का दौरा किया था, जब उन्होंने हजीरा में आर्मर्ड सिस्टम कॉप्लेक्स का लोकार्पण किया था। उन्होंने गुजरात के गांधीनगर में 17 और 18 जनवरी, 2019 को वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन में हिस्सा लिया था।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के तहत अरुणाचल प्रदेश स्थित चांगलांग के समुदाय आधारित संगठनों  ने मसालों का मूल्य संवर्द्धन किया
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के उत्तर पूर्वी परिषद गठित उत्तर पूर्वी समुदाय संसाधन प्रबंधन सोसायटी  अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग स्थित समुदाय आधारित संगठनों  द्वारा मसाला फसलों के मूल्य संवर्द्धन के कार्य में शामिल है। इसका उद्देश्य उत्पादों की विपणन क्षमता को बढ़ावा देना और किसानों की आय में और अधिक सुधार करना है।
सुदूर क्षेत्रों के किसानों के सामने अपनी कृषि उपज का सही मूल्य प्राप्त करना सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। आम तौर पर उपज की उच्च गुणवत्ता और बाजार में इसकी मांग के बावजूद किसानों को गुणवत्ता के अनुरूप दाम नहीं मिलते हैं। शिलांग स्थित उत्तर- पूर्वी समुदाय संसाधन प्रबंधन सोसायटी  गठित सीबीओ और चांगलांग समुदाय संसाधन प्रबंधन सोसायटी , चांगलांग इन चुनौतियों के समाधान में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सीबीओ केंद्रीयकृत प्रसंस्करण केंद्र में व्यक्तिगत किसानों से प्राप्त मसालों को तैयार करने का काम करते हैं। इसके बाद इसकी पैकेजिंग का काम अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग स्थित न्यू यानमान गांव, खरसांग सर्किल, मियाओ- खगमब्लॉक यूनिट में किया जाता है।
इन उत्पादों को नमदाफा गुडनेस के लेबल के तहत ब्रांडेड किया जाता है। सीबीओ के सदस्य मानक गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान देते हैं और पूरे उत्पादन चरण में खाद्य सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित किया जाता है। हल्दी के लेबल  पर करक्यूमिन कंटेट का ब्यौरा दिया गया रहता है, जो उत्पाद की विपणन क्षमता में बढ़ोतरी करती है। अंतिम उत्पाद पूरे राज्य में विभिन्न खुदरा विक्रेताओं और थोक विक्रेताओं के जरिए बेचा जाता है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव  के स्वर्ण जयंती संस्करण में लगभग 250 फिल्में प्रदर्शित होंगी
पहली बार दृष्टिबाधितों के लिए ऑडियो विवरण के साथ फिल्में दिखाई जाएंगीः श्री प्रकाश जावड़ेकर
50वें आईएफएफआई में दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए चयनित श्री अमिताभ बच्चन की चुनिंदा फिल्मों का प्रदर्शन होगाः केंद्रीय मंत्री
2019 में आयोजित होने वाले 50वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव  में 76 देशों की 200 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों, 26 फीचर फिल्मों और 15 गैर-फीचर फिल्मों का भारतीय पैनोरमा सेक्शन के तहत प्रदर्शन होगा। इस स्वर्ण जयंती संस्करण में लगभग 10,000 लोगों और फिल्म प्रेमियों के हिस्सा लेने की उम्मीद है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज नई दिल्ली में इसकी घोषणा की।
केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि आईएफएफआई अपना स्वर्ण जयंती संस्करण मना रहा है। इसमें विभिन्न भाषाओं की ऐसी 12 प्रमुख फिल्मों को भी 20 से 28 नवंबर तक प्रदर्शित किया जाएगा, जिन्होंने 2019 में 50 साल पूरे किए हैं।
श्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, ‘दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता श्री अमिताभ बच्चन के सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान को सम्मान दिया जाएगा और 50वें संस्करण में उनकी प्रभावशाली तथा मनोरंजक फिल्मों के एक पैकेज के माध्यम से इसका जश्न मनाया जाएगा।’
भारतीय पैनोरमा आईएफएफआई का एक प्रमुख हिस्सा है, जो सर्वश्रेष्ठ समकालीन भारतीय फीचर और गैर-फीचर फिल्मों का प्रदर्शन करता है। इस वर्ष फीचर फिल्म ज्यूरी की अध्यक्षता प्रख्यात फिल्म निर्माता एवं पटकथा लेखक श्री प्रियदर्शन ने की। ज्यूरी ने अभिषेक शाह द्वारा निर्देशित गुजराती फिल्म 'हेलारो' को भारतीय पैनोरमा 2019 की उद्घाटन फीचर फिल्म के लिए चुना है।
गैर-फीचर फिल्म ज्यूरी की अध्यक्षता जाने-माने डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता श्री राजेंद्र जांगले ने की। ज्यूरी ने आशीष पांडे द्वारा निर्देशित फिल्म 'नूरेह' को भारतीय पैनोरमा 2019 की उद्घाटन गैर-फीचर फिल्म के रूप में चुना है।
Enclosed is the list of feature and non-feature films.
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने श्री गोटाबाया राजपक्षे को श्रीलंका का राष्ट्रपति चुने जाने पर टेलीफोन पर बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कल श्रीलंका में आयोजित राष्ट्रपति चुनावों में श्री गोटाबाया राजपक्षे को राष्ट्रपति के चुनाव में हुई उनकी जीत के लिए टेलीफोन पर बधाई दी।
भारत की जनता और अपनी ओर से शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि आप के कुशल नेतृत्व में श्रीलंका के लोग शांति और समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे तथा भारत और श्रीलंका के बीच बंधुत्व, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सभ्यता संबंधी संबंध अधिक मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री ने इन विषयों पर श्रीलंका की सरकार के साथ लगातार काम करने की भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया।
श्री राजपक्षे ने प्रधानमंत्री को उनकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने विकास और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करने की अपनी तत्परता भी व्यक्त की। प्रधान मंत्री ने श्री राजपक्षे को अपनी सुविधानुसार जल्दी ही भारत की यात्रा करने का निमंत्रण दिया। श्री राजपक्षे ने यह निमंत्रण स्वीकार किया।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 157.20 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 16,56,341 है
सक्रिय मामलों की दर 4.43 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 94.27 प्रतिशत
बीते चौबीस घंटों में 1,51,740 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 3,52,37,461 है
पिछले 24 घंटों में 2,58,089 नए मामले सामने आए
अब तक 8,209 ओमिक्रॉन के मामले सामने आए,कल के मुकाबले 6.02 प्रतिशत की वृद्धि
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 19.65 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 14.41 प्रतिशत है
अब तक 70.37 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 13,13,444 जांच की गई
राज्यों में ओमिक्रोन वेरिएंट के मामले
|
|
क्रम संख्या
|
|
राज्य
|
|
ओमिक्रोन मामलों की संख्या
|
|
अस्पताल से छुट्टी/स्वस्थ हुए/स्थानांतरित मामले
|
|
1
|
|
महाराष्ट्र
|
|
1,738
|
|
932
|
|
2
|
|
पश्चिम बंगाल
|
|
1,632
|
|
22
|
|
3
|
|
राजस्थान
|
|
1,276
|
|
1,040
|
|
4
|
|
दिल्ली
|
|
549
|
|
57
|
|
5
|
|
कर्नाटक
|
|
548
|
|
26
|
|
6
|
|
केरल
|
|
536
|
|
140
|
|
7
|
|
उत्तर प्रदेश
|
|
275
|
|
6
|
|
8.
|
|
तेलंगाना
|
|
260
|
|
47
|
|
9.
|
|
तमिल नाडु
|
|
241
|
|
241
|
|
10.
|
|
गुजरात
|
|
236
|
|
186
|
|
11.
|
|
ओडिशा
|
|
201
|
|
8
|
|
12.
|
|
हरियाणा
|
|
169
|
|
160
|
|
13.
|
|
आंध्र प्रदेश
|
|
155
|
|
9
|
|
14.
|
|
उत्तराखंड
|
|
93
|
|
83
|
|
15.
|
|
मेघालय
|
|
75
|
|
10
|
|
16.
|
|
पंजाब
|
|
61
|
|
61
|
|
17.
|
|
बिहार
|
|
27
|
|
0
|
|
18.
|
|
जम्मू-कश्मीर
|
|
23
|
|
10
|
|
19.
|
|
गोवा
|
|
21
|
|
21
|
|
20.
|
|
झारखंड
|
|
14
|
|
14
|
|
21.
|
|
मध्य प्रदेश
|
|
10
|
|
10
|
|
22.
|
|
असम
|
|
9
|
|
9
|
|
23.
|
|
छत्तीसगढ़
|
|
8
|
|
8
|
|
24.
|
|
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह
|
|
3
|
|
0
|
|
25.
|
|
चंडीगढ़
|
|
3
|
|
3
|
|
26.
|
|
लद्दाख
|
|
2
|
|
2
|
|
27.
|
|
पुदुचेरी
|
|
2
|
|
2
|
|
28.
|
|
हिमाचल प्रदेश
|
|
1
|
|
1
|
|
29.
|
|
मणिपुर
|
|
1
|
|
1
|
|
|
|
कुल
|
|
8,209
|
|
3,109