ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
एनआईपीईआर-गुवाहाटी ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के लिए अभिनव 3डी उत्पादों को डिजाइन किया है
इन उत्पादों का निर्माण एचएएल के सहयोग से किया जा रहा है
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च- गुवाहाटी  कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में मदद करने के लिए दो उत्पादों को लेकर सामने आया है।
पहला उत्पाद एक 3डी-मुद्रित हैंड्स-फ्री वस्तु है जिसका उपयोग दरवाजों, खिड़कियों, दराजों , या रेफ्रिजरेटर हैंडल, या एलेवेटर बटनों और लैपटॉप/ डेस्कटॉप की-बोर्ड को खोलने या बंद करने में मदद के लिए किया जा सकता है, जिसमें स्विच बटन को चालू/बंद करना भी शामिल है। शोधकर्ताओं द्वारा कई संसाधनों के विस्तृत विश्लेषण के बाद, जिसमें खतरों को मापना और खुले हाथों से वायरस का फैलाव कैसे होता है, शामिल है, 3 डी-मुद्रित वस्तु के निर्माण के लिए डिज़ाइन तैयार किया गया है। फेस-शील्ड को डिजाइन करना भी आसान है और इसके नमूने में तेजी के साथ विकास करना भी संभव है। इसकी लागत भी कम है, पहनने में आसान है, रासायनिक स्थिरता अच्छी है, नाजुक नहीं है और मौजूदा सैनिटाइजर या किसी भी अल्कोहल युक्त कीटाणुनाशक के द्वारा आसानी से साफ किया जा सकता है।
दूसरा उत्पाद, नोवेल कोरोनावायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए 3डी-मुद्रित एंटीमाइक्रोबियल फेस-शील्ड है। इसका डिजाइन यह समझने के लिए एक गहन अध्ययन के बाद किया गया कि ये वायरस मुंह, आंख, घ्राण और शरीर के अन्य गुहाओं के माध्यम से कैसे फैलता है।
एनआईपीईआर, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल विभाग के अंतर्गत आने वाला उत्कृष्टतम संस्थान हैं। सात संस्थान अहमदाबाद, हैदराबाद, हाजीपुर, कोलकाता, गुवाहाटी, मोहाली और रायबरेली में कार्यात्मक हैं।
डॉ. पी डी वाघेला, सचिव फार्मास्यूटिकल्स नई दिल्ली की अध्यक्षता में कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य अनुसंधान और नवाचार गतिविधियों में एनआईपीईआर के प्रदर्शनों की समीक्षा करना था, विशेष रूप से उन तरीकों के संबंध में जो एनआईपीईआर के पास मौजूद हैं और वे कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश की लड़ाई में कैसे योगदान कर सकते हैं।
सभी निदेशकों और अध्यक्ष ने इस बैठक में हिस्सा लिया, एनआईपीईआर-गुवाहाटी के निदेशक डॉ. यू.एस.एन.मूर्ति ने बताया कि एनआईपीईआर-गुवाहाटी ने नमूनों की त्वरित मान्यता/ उत्पादों का विकास और तैनाती के माध्यम से कोरोनो वायरस के साथ लड़ाई में देश की मदद करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि, "एनआईपीईआर-गुवाहाटी उपयोगी योगदान सह समाधान प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।" उन्होंने कहा कि एनआईपीईआर-गुवाहाटी ने त्वचा के अनुकूल हर्बल सैनिटाइज़र भी बनाया है। उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, , एक विभागीय सार्वजनिक उपक्रम, के साथ मिलकर उनके नए उत्पादों का औद्योगिक स्तर पर निर्माण किया जा रहा है।
घरों, अस्पतालों, कारखानों, कंपनियों, संस्थानों, संगठनों, और अन्य इमारतों में सबसे ज्यादा रोगाणु ग्रसित वस्तुओं में दरवाजे, खिड़कियां, स्विच बटन, लिफ्ट बटन, दराज हैंडल, रेफ्रिजरेटर हैंडल, और लैपटॉप/ डेस्कटॉप की-बोर्ड शामिल हैं। कोविड-19 महामारी के प्रकोप की इस वर्तमान स्थिति में, ये चीजें खुले हाथ से संपर्क के द्वारा या दूषित सतहों के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण का प्रसारण करने मे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट - 521वां दिन
भारत का समग्र टीकाकरण कवरेज 196.30 करोड़ से अधिक हुआ
आज शाम 7 बजे तक 11 लाख से अधिक टीके की खुराक दी गई
भारत का कोविड -19 टीकाकरण कवरेज आज 196.30 करोड  से अधिक हो गया है। आज शाम 7 बजे तक 11 लाख से अधिक  टीके की खुराक दी जा चुकी है। आज देर रात तक दिन के लिए अंतिम रिपोर्ट के संकलन के साथ दैनिक टीकाकरण संख्या वृद्धि होने की संभावना है|
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर अलग किए गए टीके की खुराक का संचयी कवरेज इस प्रकार है:
|
|
टीके की खुराक का समग्र कवरेज
|
|
एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
10408334
|
|
दूसरी खुराक
|
|
10056699
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
5539449
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
18422103
|
|
दूसरी खुराक
|
|
17612777
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
9659032
|
|
आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
दूसरी खुराक
|
|
35807773
21258790
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
60122236
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
47814083
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
557917923
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशनडोज
|
|
498100493
2083252
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
203389295
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
|
192708014
2123117
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
127208331
|
|
दूसरी खुराक
|
|
120321469
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
22472662
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
|
1013275995
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
907872325
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
41877512
|
|
कुल
|
|
1963025832
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि कुछ इस प्रकार है:
|
|
दिनांक: 20जून , 2022 
|
|
एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
49
|
|
दूसरी खुराक
|
|
769
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
14465
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
151
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1238
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
53733
|
|
आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
दूसरी खुराक
|
|
66016
186604
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
26408
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
80746
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
27630
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
|
49450
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
4064
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
|
64925
28183
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
4107
|
|
दूसरी खुराक
|
|
45746
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
179244
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
|
128425
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
677827
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
325075
|
|
कुल
|
|
1131327
|
||
|
देश में सबसे कमजोर जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के लिए एक उपाय के रूप में टीकाकरण अभ्यास की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।
एमजी/एएम/एजे
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सहकारिता मंत्रालय
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने CRCS –सहारा रिफंड पोर्टल पर गांव और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों की आवेदन भरने में सुविधा के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया
कॉमन सर्विस सेंटर  सहारा ग्रुप की सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं को CRCS – सहारा रिफंड पोर्टल https://mocrefund.crcs.gov.in पर अपने दावे प्रस्तुत करने में सहायता करेंगे
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने CRCS –सहारा रिफंड पोर्टल पर गांव और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों की आवेदन भरने में सुविधा के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सहारा ग्रुप की सहकारी समितियों के प्रमाणिक जमाकर्ताओं को CRCS–सहारा रिफंड पोर्टल पर दावे प्रस्तुत करने में कॉमन सर्विस सेंटर  भी सहायता करेंगे। श्री अमित शाह ने 18 जुलाई, 2023 को नई दिल्ली में सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक - सहारा रिफंड पोर्टल https://mocrefund.crcs.gov.in का शुभारंभ किया था।
देश भर में फैले हुए 5.5 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर द्वारा 300 से अधिक ई-सर्विसेज उपलब्ध कराई जा रही हैं । इन CSCs में इंटरनेट कनेक्टिविटी, कम्प्यूटर, प्रिंटर और स्कैनर जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं। प्रमाणिक जमाकर्ताओं द्वारा CRCS–सहारा रिफंड पोर्टल पर अपने दावे प्रस्तुत करने के लिए आवेदन भरने हेतु निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर से सहायता ली जा सकती है।
CSC-SPV ने अपने सभी ग्राम स्तर के उद्यमियों  को सहारा के प्रमाणिक जमाकर्ताओं की मदद करने के लिए सूचित किया है और कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से प्रमाणिक जमाकर्ताओं को दावे प्रस्तुत करने में सुविधा हो, इसके लिए अपने सिस्टम को सक्षम बनाया है।
CRCS–सहारा रिफंड पोर्टल को सहारा समूह की 4 सहकारी समितियों - सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के प्रामाणिक जमाकर्ताओं द्वारा दावे प्रस्तुत करने के लिए विकसित किया गया है । जमाकर्ताओं द्वारा सहकारिता मंत्रालय की वेबसाइट https://cooperation.gov.in के माध्यम से भी CRCS–सहारा रिफंड पोर्टल पर अपने दावे प्रस्तुत किए जा सकते हैं ।जमाकर्ताओं की सुविधा के लिए वेबसाइट पर ट्यूटोरियल वीडियो भी उपलब्ध है।
गृह मंत्रालय
गृह मंत्रालय ने देश के बाहर फंसे भारतीय नागरिकों एवं भारत में फंसे उन व्यक्तियों के लिए जो आवश्यक कारणों से विदेश यात्रा करने के इच्छुक हैं, की आवाजाही के लिए एसओपी जारी किया
(केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 01.05.2020 को एक आदेश तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत लॉकडाउन अवधि को 2 सप्ताह की अवधि के लिए अर्थात 4 मई से और आगे विस्तारित करने के लिए संबंधित दिशानिर्देश जारी किया। कोविड-19 महामारी के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए यात्रियों की अंतरराष्ट्रीय यात्रा लॉकडाउन उपायों से संबंधित गृह मंत्रालय के आदेशों के तहत प्रतिबंधित कर दी गई है।
उपलब्ध सूचना के अनुसार, कई भारतीय नागरिक जिन्होंने लॉकडाउन से पहले रोजगार, अध्ययन/प्रशिक्षुता, पर्यटन, व्यवसाय आदि कारणों से विभिन्न देशों की यात्रा की थी, विदेशों में फंसे हुए हैं। विदेशों में उनके विलंबित ठहराव के कारण उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और वे तत्काल भारत लौटने को इच्छुक हैं। उपरोक्त मामलों के अतिरिक्त, कुछ अन्य भारतीय नागरिक भी हैं जिन्हें मेडिकल इमरजेंसी या परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु के कारण भारत आने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, भारत में भी कई लोग फंसे हुए हैं जो विभिन्न उद्वेश्यों से तत्काल विदेश जाने के इच्छुक हैं।
ऐसे लोगों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए, मंत्रालय ने आज देश से बाहर फंसे भारतीय नागरिकों और कुछ विशिष्ट लोग की विदेश यात्रा के लिएभारत सरकार के मंत्रालयों/ विभागों, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों तथा राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के अधिकारियों को इसके सख्त कार्यान्वयन के लिए निर्देशों के साथ स्टैंडर्ड आपरेटिंग प्रोटोकॉल  जारी किया। गृह मंत्रालय के आदेश एवं
गृह मंत्रालय का आदेश और एसओपी को देखने के लिए यहां क्लिक करें
रेल मंत्रालय
भारतीय रेलवे में व्यापार को सुगम बनाने को जोरदार प्रोत्साहन
भारतीय रेल की शोध संस्था शोध, डिजायन एवं मानक संस्थान  द्वारा भारतीय उद्योग को आकर्षित करने की एक पहल
भारतीय रेलवे में व्यापार को सुगम बनाने के लिये शोध, डिजायन एवं मानक संस्थान  सक्रिय रूप से विभिन्न शहरों में वेंडरों के साथ बैठकें आयोजित करके भारतीय उद्योग जगत से संपर्क कर रहा है, इन बैठकों में आरडीएसओ के वरिष्ठ अधिकारी संभावित सेवा प्रदाताओं से मुलाकात कर उन्हें नयी ऑनलाइन वेंडर पंजीकरण प्रणाली की विशेषताओं और उसके आसान प्रयोग के बारे में शिक्षित कर रहे हैं।
लघु उद्योग भारती के सहयोग से पहली ऐसी सेवा प्रदाता बैठक राजकोट में 24 जनवरी 2018 को आयोजित की गयी थी जिसमें बैठक में उपस्थित करीब 200 सेवा प्रदाताओं की शंकाओं और प्रश्नों का समाधान वहीं पर वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रश्नोत्तर सत्र के जरिये किया गया था।
इसी प्रकार की सेवा प्रदाता बैठकें अन्य शहरों जैसे फरीदाबाद, लुधियाना, साहिबाबाद, कोयम्बटूर, पुणे और नोएडा में क्रमश:22.02.2018, 07.03.2018, 09.03.2018, 15.03.2018, 04.04.2018 और 05.04.2018 को आयोजित की जा चुकी हैं।
उद्योग जगत ने इन कदमों का स्वागत किया है। अप्रैल और मई 2018 में सात अन्य स्थानों पर ये बैठकें आयोजित की जा रही हैं।
इसका ब्योरा निम्नलिखित है।
|
|
संख्या
|
|
सेवा प्रदाताओं के साथ बैठक का स्थान
|
|
दिनांक
|
|
भाग लेने वाले सेवा प्रदाताओं की संख्या
|
|
1
|
|
राजकोट
|
|
24.01.2018
|
|
200
|
|
2
|
|
फरीदाबात
|
|
22.02.2018
|
|
75
|
|
3
|
|
लुधियाना
|
|
07.03.2018
|
|
90
|
|
4
|
|
साहिबाबाद
|
|
09.03.2018
|
|
60
|
|
5
|
|
कोयम्बटूर
|
|
15.03.2018
|
|
30
|
|
6
|
|
पुणे
|
|
04.04.2018
|
|
110
|
|
7
|
|
नोएडा
|
|
05.04.2018
|
|
90
|
|
8
|
|
कानपुर
|
|
06.04.2018
|
|
प्रस्तावित
|
|
9
|
|
जमशेदपुर
|
|
06.04.2018
|
|
प्रस्तावित
|
|
10
|
|
रायपुर
|
|
23.04.2018
|
|
प्रस्तावित
|
|
11
|
|
पटना
|
|
24.04.2018
|
|
प्रस्तावित
|
|
12
|
|
जयपुर
|
|
25.04.2018
|
|
प्रस्तावित
|
|
13
|
|
कोलकाता
|
|
27.04.2018
|
|
प्रस्तावित
|
|
14.
|
|
मुंबई
|
|
04.05.2018
|
|
प्रस्तावित
इन प्रयासों के परिणामस्वरूप आरडीएसओ के सिस्टम पर पंजीकरण के लिये आने वाले आवेदनों की संख्या जो कि पहले औसतन 25 प्रति माह थी वह अब बढ़कर औसतन 60 प्रति माह हो गयी है। 01.11.2017 से 16.03.2018 के दौरान आरडीएसओ ने 1231 सेवा प्रदाताओं के खातों का पंजीकरण किया और 208 मामलों में भुगतान प्राप्त किया और 27 सेवा प्रदाताओं के नाम सूची से हटा दिये हैं।
इस प्रकार आरडीएसओ ने भारतीय उद्योग के लिये अपनी बाहें पसार रखी हैं और उद्योग जगत के लिये अनुकूल एक संगठन बनने की दिशा में अग्रसर है। इन पहलों का सभी के द्वारा स्वागत एवं प्रशंसा की गयी है।
मंत्रिमण्डल
कैबिनेट ने बंगाल पूर्वी सीमांत नियामक में संशोधन को कार्योत्तर मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने बंगाल पूर्वी सीमांत नियामक , 1873 में संशोधन के लिए संविधान के अनुच्छेद 372 की धारा  के तहत राष्ट्रपति द्वारा जारी कानून की अनुकूलता  आदेश, 2019 को कार्योत्तर मंजूरी दी है।
अधिसूचना से नागरिकता संशोधन कानून, 2019 के प्रावधानों से मणिपुर के मूल लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बीईएफआर का मणिपुर राज्य तक विस्तार होगा और इस नियामक में आवश्यक बदलाव किये जाएंगे।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कर्मचारियों का शिष्टमंडल डॉ. जितेन्द्र सिंह से मिला
कर्मचारियों ने 40,000 रुपये की मानव कटौती की अनुमति के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया
कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग  के अधिकारियों का एक शिष्टमंडल आज यहां केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन, परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह से मिला। अधिकारियों ने कल वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली द्वारा पेश बजट में उनके विषयों को शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार को धन्यवाद दिया।
शिष्टमंडल का नेतृत्व कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सचिव श्री अजय मित्तल ने किया। सदस्यों ने सरकार को वर्तमान यात्रा भत्ता तथा चिकित्सा खर्चों की पुनर्अदायगी के बदले में आयकर में वेतनभोगी लोगों के लिए 40,000 रुपये की मानक कटौती की अनुमति देने के लिए सरकार को धन्यवाद दिया। शिष्टमंडल ने पिछले तीन वर्षों में कर्मचारियों के कल्याण के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों के लिए भी सरकार को धन्यवाद दिया।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि यह पहला मौका है, जब सरकार ने वेतन भोगी वर्ग के योगदान को स्वीकार किया है। वेतन भोगी वर्ग पूरे देश में आयकर संग्रह में काफी अच्छा योगदान करता है। इसको देखते हुए वेतन भोगी वर्ग के लिए 40,000 रुपये की मानक कटौती जैसे निश्चित छूटों की अनुमति दी गई।
श्री सिंह ने कहा कि विभिन्न वर्गों और क्षेत्रों की समस्याओं पर ध्यान देने के लिए वित्त मंत्री की प्रशंसा की जानी चाहिए। उन्होंने 10,000 करोड़ रुपये के मछली पालन कोष की घोषणा पर प्रसन्नता व्यक्त की। मछली पालन कोष से पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए बांस मिशन का खास महत्व है और वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा पूर्ववर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार के निरंतर संकल्प को व्यक्त करती है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों की आयु बढ़ने के साथ बीमारियां होती हैं, उनके पास देखभाल सहायता की कमी होती है और वित्तीय कठिनाइयां भी होती हैं। इन बातों को ध्यान रखते हुए जमा योजनाओं से होने वाली आय में छूट की सीमा बढ़ाकर 50 हजार रुपए की गई, स्वास्थ्य बीमा योजना राशि बढ़ाकर 50 हजार रुपये की गई और चिकित्सा व्यय बढ़ाया गया। यह बजट सामान्य लोगों का बजट है और इसमें सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखा गया है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार कल केंद्रीय क्षेत्र योजना प्रबंध के प्रशिक्षण मॉड्यूल का विमोचन करेंगे
मॉड्यूल का उद्देश्य "केंद्र और राज्य सरकारों तथा स्थानीय निकायों के प्रमुख पदाधिकारियों को सेवाकालीन प्रशिक्षण और सुग्राहीकरण" प्रदान करना है
केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार 9 नवंबर, 2021 को दोपहर बाद 2.30 बजे से शाम 4.30 बजे के दौरान बहुउद्देशीय हॉल, भूतल, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली में केंद्रीय क्षेत्र योजना प्रबंध के प्रशिक्षण मॉड्यूल यानी ''केंद्र और राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों के प्रमुख पदाधिकारियों के सेवाकालीन प्रशिक्षण और सुग्राहीकरण'' का विमोचन करेंगे।
केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री ए. नारायणस्वामी, श्री रामदास आठवले और कुमारी प्रतिमा भौमिक इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि होंगे।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ने भारतीय पुनर्वास परिषद  को अपनी केंद्रीय क्षेत्र योजना प्रबंध अर्थात राष्ट्रीय स्तर पर 2015-16 से लागू 'केंद्र और राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों और अन्य सेवा प्रदाताओं के प्रमुख पदाधिकारियों के सेवाकालीन प्रशिक्षण और सुग्राहीकरण" के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में जिम्मेदारी सौंपी है।
आरसीआई ने इस योजना के कार्यान्वयन के लिए सामान्य दिशानिर्देश और योजना के प्रावधानों के अनुसार विभिन्न लक्षित समूहों के प्रशिक्षण और संवेदीकरण के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किए हैं। इस योजना को वित्तीय वर्ष 2015-16 से राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न सरकारी कार्यान्वयन एजेंसियों  के माध्यम से लागू किया गया है। योजना के तहत अब तक केंद्र और राज्य सरकार के विभागों के 13,000 प्रमुख पदाधिकारियों को दिव्यांगजनों के लिए कार्यस्थल को अधिक समावेशी बनाने के लिए विकलांगता संबंधी मामलों के बारे में जागरूक किया गया है।
आरसीआई ने लक्षित समूहों के अनुसार अलग-अलग प्रशिक्षण मॉड्यूल, जैसे कि स्वास्थ्य और संबद्ध पेशेवर, शैक्षिक कार्यकर्ता, जमीनी स्तर के कार्यकर्ता, वरिष्ठ और मध्य स्तर के कार्यकर्ता और हिंदी और अंग्रेजी में परिचयात्मक प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किए हैं। इन मॉड्यूलों का क्षेत्रीय भाषाओं में भी अनुवाद किया जा रहा है।
अंतरिक्ष विभाग
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह का कहना है कि चंद्रयान-3 का सफल प्रक्षेपण भारत की स्वदेशी क्षमताओं की पुनरावृत्ति और विक्रम साराभाई के सपने की पुष्टि है
"इसे संभव बनाने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद"
"यह प्रक्षेपण भारत की क्षमता और कौशल में विश्वास की पुष्टि है"
इस अमृतकाल के अगले 25 वर्षों में प्रवेश करने के साथ ही भारतमाता अब 21वीं सदी के उभरते विश्व परिदृश्य में अग्रणी वैश्विक भूमिका निभाने का संकल्प लेती है: डॉ. जितेंद्र सिंह
केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालय , अंतरिक्ष विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि चंद्रयान -3 का सफल प्रक्षेपण भारत की स्वदेशी क्षमताओं को दोहराता है और यह उस सपने को सच साबित करता है जो विक्रम साराभाई ने छह दशक पहले देखा था।
इस सफल प्रक्षेपण  के बाद श्रीहरिकोटा में अपने सम्बोधन में डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह विक्रम साराभाई के सपने की भी पुष्टि है, जिनके पास संसाधनों की कमी हो सकती थी लेकिन आत्मविश्वास की कमी नहीं थी क्योंकि उन्हें स्वयं पर और भारत की अंतर्निहित क्षमता और अंतर्निहित कौशल पर विश्वास था।
उन्होंने कहा कि "यह प्रक्षेपण भारत की क्षमता और कौशल में इस विश्वास की ही पुष्टि है।"
भारत को गौरवान्वित करने के लिए टीम इसरो  को धन्यवाद देते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने श्रीहरिकोटा के द्वार खोलकर और भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र को सक्षम करके इसे संभव बनाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद दिया।
प्रधानमंत्री श्री मोदी का हवाला देते हुए मंत्री ने कहा कि "आकाश की कोई सीमा नहीं है" और अब प्रधानमंत्री के शब्दों पर खरा उतरते हुए, चंद्रयान -3 आज ब्रह्मांड के अज्ञात क्षितिजों की खोज करने के लिए आकाश की सीमा से परे चला गया है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने काव्यात्मक पंक्तियाँ गुनगुनाते हुए कहा कि "यह भारत के लिए गौरव का क्षण है और श्रीहरिकोटा में हम सभी के लिए उस भाग्य का क्षण है जो इस इतिहास को रचने का हिस्सा हैं।"
अपने सम्बोधन के समापन वाक्य में डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि "इस अमृतकाल के अगले 25 वर्षों में प्रवेश करने के साथ ही भारतमाता अब 21वीं सदी के उभरते विश्व परिदृश्य में अग्रणी वैश्विक भूमिका निभाने का संकल्प लेती है।"
बाद में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा निजी क्षेत्र के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र को खोलने से एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने में सहायता मिली है जो सभी परिसंपत्तियों और संसाधनों को एकत्रित करने में सक्षम बनाने के साथ ही ज्ञान और धन के समन्वयन को भी सक्षम बनाता है। उन्होंने आगे कहा कि यहां तक कि चंद्रयान-3 मिशन में भी उद्योग जगत का बहुत बड़ा योगदान है।
इससे पहले एलएमवी 3 एम 4 रॉकेट ने आज दोपहर 2:35 बजे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र , एसएचएआर, श्रीहरिकोटा के दूसरे प्रक्षेपण  पैड से उड़ान भरी और चंद्रयान -3 को सफलतापूर्वक कक्षा में प्रक्षेपित किया। चंद्रयान-3 ने अपनी सटीक कक्षा में चंद्रमा की यात्रा शुरू कर दी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन  ने कहा कि अंतरिक्ष यान की स्थिति पूरी तरह से सामान्य है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोरोना वायरस-19 पर अब तक की स्थिति : मामले एवं प्रबंधन
अब तक देश में कोरोना वायरस-19 के 29 मामलों की पुष्टि की गई है। इनमें से तीन  मरीजों के स्वस्थ होने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन आज संसद के दोनों सदनों में इसके बारे में वक्तव्य दे रहे हैं।
04 मार्च, 2020  से विस्तृत जांच को अनिवार्य कर दिया गया है तथा कल शाम से अधिकांश हवाई अड्डों पर जांच का काम शुरू हो गया है। राज्यों द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे अतिरिक्त कर्मचारियों के सहयोग से आज इसके स्थापित हो जाने की संभावना है।
चूंकि, यात्रा से संबंधित कोरोना वायरस-19 मामलों के अलावा, सामुदायिक संक्रमण के कुछ मामलों को भी देखा गया है, इसलिए इसमें जिला कलेक्टरों और राज्यों को शामिल करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही, राज्यों को जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तरों पर तेजी से द्रुत कार्रवाई टीम गठित करने का निर्देश दिया गया है।
कोरोना वायरस-19 के प्रबंधन में निजी क्षेत्र को भी शामिल किया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री आज शाम प्रमुख साझेदारों के साथ बैठक करेंगे।
परीक्षण के लिए भेजे गए कुल 3,542 नमूनों में से अब तक कोरोना वायरस-19 के 29 मामलों की पुष्टि की गई है। 92 नमूनों के परीक्षण की प्रक्रिया चल रही है तथा 23 नमूनों का फिर से परीक्षण किया जा रहा है।
एएम/एसकेएस/एसके- 6110
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रक्षा मंत्रालय
रक्षा उद्योग ग्लोबल आउटरीच पर सहयोगात्मक साझेदारी के लिएचिली के साथ वेबिनार
दिनांक 25 मार्च, 2021 को भारत और चिली के बीच एक वेबिनार काआयोजन किया गया । वेबिनार का विषय "इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री ग्लोबल आउटरीचफॉर कॉलबोरेटिव पार्टनरशिप: वेबिनार एंड एक्सपो" था। इस वेबिनार का आयोजनरक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा सोसाइटी फ़ॉर इंडियन डिफेंसमनुफैक्चरर्स  के माध्यम से किया गया था।
सचिव  श्री राज कुमार; चिली सरकार के रक्षामंत्रालय के प्रौद्योगिकी विकास एवं उद्योग प्रभाग के प्रमुख श्री ऑस्करबस्तोस तथा दोनों पक्षों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने वेबिनार में भागलिया। अपने उद्घाटन भाषण में श्री राज कुमार ने विभिन्न क्षेत्रों मेंभारतीय रक्षा उद्योग की मजबूत क्षमताओं और आपसी हित के क्षेत्रों मेंसह-विकास और सह-उत्पादन के लिए चिली की रक्षा कंपनियों के साथ सहयोग करनेकी इच्छा पर प्रकाश डाला । इसके अलावा सचिव  ने कहा किभारतीय रक्षा उद्योग चिली के सशस्त्र बलों की बोली के ज़रिए चलाई जाने वालीअधिग्रहण प्रक्रिया में भाग लेने का इच्छुक है।
भारतीय कंपनियों एल एंड टी, भारत फोर्ज, गोवा शिपयार्डलिमिटेड, एचएएल, महिंद्रा डिफेंस, एमकेयू, ओएफबी और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्सने प्रमुख डिफेंस प्लेटफॉर्म्स एवं उत्पादों पर प्रस्तुतिकरण दिया। चिलीकी ओर से FAMAE/S2T, ASMAR/SISDEF और ENAER/DTS ने कंपनी प्रस्तुतिकरण दिया।
वेबिनार में 130 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारतीय कंपनियों की ओर से 100 से अधिक आभासी प्रदर्शनी स्टॉल लगाए गए थे।
यह वेबिनार उन वेबिनारों की श्रृंखला का हिस्सा थी जो रक्षानिर्यात को बढ़ावा देने और वर्ष 2025 तक 5 अरब अमेरिकी डॉलर के रक्षानिर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से मित्र देशों के साथ आयोजितकी जा रही हैं।
एमजी /एएम/एबी-
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 116.87 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं
स्वस्थ होने की दर वर्तमान में 98.31 प्रतिशत। मार्च 2020 के बाद से सबसे अधिक
पिछले 24 घंटों के दौरान 12,510 रोगी स्वस्थ हुए, देश भर में अभी तक कुल 3,39,34,547 मरीज स्वस्थ हुए
बीते चौबीस घंटे के दौरान 8,488 नए मामले सामने आए,538 दिनों में सबसे कम मामले
भारत में वर्तमान में 1,18,443 सक्रिय मामले हैं,534 दिनों में सबसे कम
सक्रिय मामले कुल मामलों के 1 प्रतिशत से कम हैं,वर्तमान में 0.34 प्रतिशत,मार्च 2020 के बाद से सबसे कम
दैनिक पॉजिटिविटी दर 1.08 प्रतिशत है,पिछले 49 दिनों से 2 प्रतिशत से कम
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर वर्तमान में 0.93 प्रतिशत है; पिछले 59 दिनों से 2 प्रतिशत से कम है
अभी तक कुल 63.25 करोड़ जांचें की जा चुकी हैं