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आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
‘सदैव अटल’ भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि कल राष्ट्र को समर्पित की जायेगी – यह समाधि एक कवि, मानवतावादी राजनेता और एक महान नेता के रूप में उनके व्यक्तित्व को दर्शाती है
उनकी समाधि विकसित करने की पहल प्रख्यात व्यक्तियों द्वारा गठित ‘’अटल स्मृति न्यास सोसाइटी’’ द्वारा की गई थी
समाधि के निर्माण में देश के विभिन्न हिस्सों से लाये गये पत्थरों का उपयोग किया गया है – विविधता में एकता पर जोर दिया गया है
इस समाधि का निर्माण सीपीडब्ल्यूडी ने किया है – समाधि की पूरी लागत ‘अटल स्मृति न्यास सोसायटी ने’ वहन की है
भारत रत्न, भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि, ‘’सदैव अटल’’ 25 दिसम्बर, 2018 को राष्ट्र को समर्पित की जायेगी। यह समाधि एक कवि, मानवतावादी राजनेता और एक महान नेता के रूप में उनके व्यक्तित्व को दर्शाती है। समाधि के केंद्रीय मंच में नौ चौकोर काली पॉलिश वाले ग्रेनाइट के ठोस पत्थर के ब्लॉक लगे हैं, जिसके केन्द्र में एक दीया रखा गया है – यह नौ की संख्या नवरासों,नवरात्रों और नवग्रहों का प्रतिनिधित्व करती है। नौ चौकोर पत्थरों की इस समाधि का मंच एक गोलाकार कमल के आकार में है। नौ चौकोर मंच तक चार प्रमुख दिशाओं से पहुंचा जा सकता है। इसके लिए सफेद मिश्रित टाइलों से मार्ग बनाये गये हैं ताकि फर्श गर्म न हो।
अटल जी के विचार और दृष्टिकोण देश के लोगों के लिए बड़ी प्रेरणा के स्रोत हैं। लोग एक महान आत्मा के प्रति अपना सम्मान प्रकट कर सकें इसके लिए अटल स्मृति न्यास सोसायटी ने इस समाधि को विकसित करने की पहल की थी। यह सोसायटी प्रख्यात व्यक्तियों द्वारा गठित की गई है, जो 1860 के सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत है। सोसायटी के संस्थापक सदस्यों में श्रीमती सुमित्रा महाजन, श्रीलाजी टंडन, श्री ओ.पी. कोहली, श्री वजुभाई रूदाभाई वाला, श्री विजय कुमार मल्होत्रा, श्री राम लाल जी और श्री राम बहादुर राय शामिल हैं।
समाधि के लिए सरकार ने राजघाट के पास भूमि उपलब्ध करवाई गई है, जिसे सोसायटी अपनी लागत से एक सार्वजनिक स्थल के रूप में विकसित करेगी और इसकी देख-रेख करेगी। समाधि के लिए निर्धारित यह भूमि सरकार की ही रहेगी।
समाधि के निर्माण में देश के विभिन्न हिस्सों से लाये गये पत्थरों का उपयोग किया गया है – इस प्रकार विविधता में एकता पर जोर दिया गया है। मुख्य समाधि का पत्थर खम्मम, तेलंगाना की सबसे अच्छी खदानों से प्राप्त मोनोलिथिक जेड ब्लैक पत्थर है। परिक्रमा क्षेत्र में सफेद मिश्रित टाइलें लगाई गई हैं, जो धूप में गर्म नहीं होती हैं। समाधि के केंद्र में बनाया गया दीया, खम्मम से प्राप्त लैदर फिनिश काले ग्रेनाइट पत्थर से बना है। दीये की लौ क्रिस्टल में बनाई गयी हैं जिसमें एलईडी लाइटें लगी हैं। अंदरूनी पंखुडियाँ और बाहरी पंखुडियॉं और पंखुडियों के बीच का स्थान जो बाहरी परिक्रमा का एक हिस्सा है, उसे क्रिस्टल येलो और नियो कॉपर ग्रेनाइट की रंग संरचना में रखा गया है। इसे आबू रोड़, राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ खदानों से प्राप्त किया गया है। रास्तों में लैदर फिनिश काला ग्रेनाइट बिछाया गया है। इस समाधि का निर्माण कार्य सीपीडब्ल्यूडी ने 10.51 करोड़ रूपये की लागत से पूरा किया है। समाधि निर्माण का पूरा खर्च ‘अटल स्मृति न्यास सोसाइटी’ ने उठाया है।
आर.के.मीणा/एएम/आईपीएस/एस-11879
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह में भाग लेंगे
कार्यक्रम में 3000 से अधिक हथकरघा और खादी बुनकर, कारीगर और कपड़ा और एमएसएमई क्षेत्रों से जुड़े लोग हिस्सा लेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 7 अगस्त को दोपहर 12 बजे भारत मंडपम, प्रगति मैदान, दिल्ली में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह में भाग लेंगे।
प्रधानमंत्री हमेशा से देश की कलात्मकता और शिल्प कौशल की समृद्ध परंपरा को जीवित रखने वाले कारीगरों और शिल्पकारों को प्रोत्साहन और नीतिगत समर्थन देने के दृढ़ समर्थक रहे हैं। इस दृष्टिकोण से प्रेरित होकर, सरकार ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाना शुरू किया और इस तरह का पहला उत्सव स्वदेशी उद्योग और विशेषकर हथकरघा बुनकर 7 अगस्त, 2015 को आयोजित किया गया था। इस तारीख को विशेष रूप से स्वदेशी आंदोलन के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में चुना गया था, जिसे 7 अगस्त, 1905 को शुरू किया गया था।
इस साल 9वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान, प्रधानमंत्री "भारतीय वस्त्र एवं शिल्प कोष" का ई-पोर्टल भी लॉन्च करेंगे - कपड़ा और शिल्प का एक भंडार जिसे राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान  द्वारा तैयार किया गया है।
कार्यक्रम में 3000 से अधिक हथकरघा और खादी बुनकर, कारीगर और कपड़ा और एमएसएमई क्षेत्रों के हितधारक भाग लेंगे। यह पूरे भारत में हथकरघा समूहों, निफ्ट परिसरों, बुनकर सेवा केंद्रों, भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान परिसरों, राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम, हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद, केवीआईसी संस्थानों और विभिन्न राज्य हथकरघा विभागों को एक साथ लाएगा।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह का कहना है कि अन्वेषण के लिए तीन व्यक्तियों को समुद्र में सतह से 6000 मीटर नीचे भेजा जाएगा
केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए समुद्रयान मिशन के एक भाग के रूप में भारत का लक्ष्य तीन व्यक्तियों को अन्वेषण के लिए अब समुद्र सतह से 6000 मीटर नीचे गहराई में भेजना है।
इस सम्बन्ध में विवरण साझा करते हुए केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री एवं पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2021 और 2022 में लगातार दो वर्षों के अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में गहन समुद्र अभियान  का उल्लेख किया था।
मंत्री महोदय ने कहा कि यह अभियान "नीली अर्थव्यवस्था " के युग में भारत के उन प्रयासों की शुरुआत करता है जो आने वाले वर्षों के दौरान भारत की समग्र अर्थव्यवस्था के निर्माण में एक प्रमुख भूमिका निभाने जा रहे हैं।
डॉ जितेंद्र सिंह ने आगे विस्तार से बताया कि मत्स्य नामक एक वाहन खनिजों जैसे गहरे समुद्र के संसाधनों की खोज के लिए तीन व्यक्तियों को समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक ले जाएगा। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अगले तीन साल में साकार होने की संभावना है।
इस मिशन के अगले तीन वर्षों में साकार होने की संभावना बाते हुए डॉ सिंह ने कहा कि मत्स्य 6000 को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान , चेन्नई द्वारा डिजाइन और विकसित किया जा रहा है। "यह मानव सुरक्षा के लिए सामान्य संचालन के अंतर्गत 12 घंटे और आपातस्थिति में 96 घंटे की धारण क्षमता रखता है।"
डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस वाहन का डिजाइन तैयार कर लिया गया है और वाहन के विभिन्न उपकरणों/घटकों की प्राप्ति का कार्य प्रगति पर है। यह वाहन मानव युक्त सबमर्सिबल निकल, कोबाल्ट, दुर्लभ मृदा तत्व, मैंगनीज आदि से समृद्ध खनिज संसाधनों की खोज में गहरे समुद्र में मानव द्वारा प्रत्यक्ष अवलोकन की सुविधा प्रदान करने के साथ ही विभिन्न नमूनों का संग्रह करता है, जिनका उपयोग बाद में विश्लेषण के लिए किया जा सकता है ।
मंत्री महोदय ने कहा कि लाभ के रूप में वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी सशक्तिकरण के अलावा इस मिशन में संपत्ति निरीक्षण, पर्यटन और समुद्री साक्षरता को बढ़ावा देने में पानी के नीचे इंजीनियरिंग नवाचारों के रूप में इसके तत्काल अन्य सह-उत्पाद  हैं।
डॉ सिंह ने आगे कहा कि "गहरे समुद्र में संसाधनों और जैव विविधता मूल्यांकन का पता लगाने के लिए 6000 मीटर गहराई में एकीकृत खनन के लिए इस मशीन और मानव रहित वाहनों  का विकास किया गया है ।
केंद्र ने पांच साल के लिए 4,077 करोड़ रुपये के कुल बजट में गहन सागर मिशन को स्वीकृति दी थी। तीन वर्षों  के लिए पहले चरण की अनुमानित लागत 2,823.4 करोड़ रुपये है।
भारत की एक ऐसी अनूठी समुद्री स्थिति है जिसमे नौ तटीय राज्यों और 1,382 द्वीपों के साथ 7517 किलोमीटर लंबी तटरेखा भी है। इस मिशन का उद्देश्य केंद्र सरकार के 'नए भारत' के उस दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है जो नीली अर्थव्यवस्था को विकास के दस प्रमुख आयामों में से एक के रूप में उजागर करता है ।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 पर ताज़ा जानकारी
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक वैक्सीन की 36.48 करोड़ डोज लगाई गई हैं।
पिछले 24 घंटों में भारत में 45,892 नये मामले दर्ज हुये।
भारत में सक्रिय मामले कम होकर 4,60,704 तक पहुंचे।
कुल मामलों में सक्रिय मामले 1.50 प्रतिशत हैं।
अब तक पूरे देश में कुल 2,98,43,825 मरीज स्वस्थ हुये।
पिछले 24 घंटों के दौरान 44,291 मरीज स्वस्थ हुये।
रिकवरी दर में बढ़ोत्तरी, वह 97.18 प्रतिशत पहुंची।
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर पांच प्रतिशत से नीचे कायम। वर्तमान में यह 2.37 प्रतिशत है।
दैनिक पॉजिटिविटी दर 2.42 प्रतिशत है, जो लगातार 17वें दिन तीन प्रतिशत से कम पर कायम है।
जांच क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ, अभी तक कुल 42.52 करोड़ से अधिक जांचें की जा चुकी हैं।
ग्रामीण विकास मंत्रालय
स्वतंत्रता दिवस समारोह, 2023 के विशेष आमंत्रित अतिथियों ने राष्ट्रीय राजधानी में ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण किया
77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूरा राष्ट्र, देश भर से विशेष आमंत्रित अतिथियों की उपस्थिति में नई दिल्ली के लाल किला पर आयोजित समारोह का अवलोकन करेगा। इन अतिथियों को विशेष रूप से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय ध्वजारोहण किए जाने और राष्ट्र के नाम उनके संबोधन को सुनने के लिए राजधानी दिल्ली में आमंत्रित किया गया है।
भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय को यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 15 अगस्त, 2023 को नई दिल्ली के लाल किला पर स्वतंत्रता दिवस समारोह, 2023 को देखने के लिए 18 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के 50 प्रतिभागियों को उनके जीवनसाथियों के साथ विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। देश के जल संरक्षण में ग्रामीण समुदाय के समुदाय के योगदान को सम्मान और मान्यता प्रदान करने की यह एक अनूठी पहल है।
इस समूह ने आज राष्ट्रीय समर स्मारक, प्रधानमंत्री संग्रहालय और इंडिया गेट का भी दौरा किया। यह समूह स्वतंत्रता दिवस समारोह का हिस्सा बनने के लिए देश भर से विभिन्न क्षेत्रों से आमंत्रित लगभग 1,800 लोगों का हिस्सा है। यह पहल सरकार के 'जनभागीदारी' दृष्टिकोण के अनुरूप की गई है।
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग ने बेंगलुरू और हैदराबाद स्थित दो रियल एस्टेट समूहों पर छापामारी अभियान चलाया
आयकर विभाग ने बेंगलुरू और हैदराबाद स्थित दो प्रमुख रियल एस्टेट समूहों पर छापामारी और जब्ती अभियान चलाया। ये समूह वाणिज्यिक/आवासीय भवनों के निर्माण/बिक्री/पट्टा और शैक्षणिक व आतिथ्य सेवाओं के व्यवसाय में शामिल हैं। इस अभियान के तहत बेंगलुरू, हैदराबाद और चेन्नई स्थित 40 से अधिक परिसरों पर छापामारी की कार्रवाई की गई।
इस छापामारी अभियान के दौरान दोषी ठहराने योग्य कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल सबूत जब्त किए गए। इन जब्त किए गए सबूतों के प्रारंभिक विश्लेषण से पता चला है कि भूमि मालिकों ने बेंगलुरु स्थित एक डेवलपर के साथ संयुक्त विकास समझौता  किया था। उन्हें विभिन्न परियोजनाओं के विकास के लिए दी गई भूमि के बदले डेवलपर से सुपर बिल्ट-अप  क्षेत्र प्राप्त हुआ। हालांकि, भूमि मालिक परियोजनाओं के लिए समाप्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेने के बावजूद लेन-देन से होने वाले पूंजीगत लाभ की घोषणा करने में विफल रहे हैं। इस तरह के अघोषित पूंजीगत लाभ की धनराशि 400 करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान है।
छापामारी अभियान में जब्त किए गए दस्तावेजों के प्रारंभिक विश्लेषण से यह भी पता चला है कि इन समूहों ने रियल एस्टेट इकाइयों की बिक्री से चिह्नित किए जाने योग्य राजस्व को लेकर 90 करोड़ रुपये की आय को छिपाया है। इसके अलावा दोनों समूहों ने निर्माण और विकास व्यापार में महंगाई दिखाकर 28 करोड़ रुपये के खर्च की कर-चोरी में शामिल हैं, फर्जी खरीद का दावा किया है और निर्माण सामग्री की ओवर-इनवॉइसिंग  का सहारा लिया है।
वहीं, यह भी पाया गया है कि दोनों समूहों की मुख्य संस्थाओं की ओर से गैर-व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए ब्याज-वहन वाली उधार धनराशि को संबंधित संस्थाओं/पक्षों को भेज दिया गया है। इन समूह की कंपनियों के बीच अग्रिम/ऋण से जुड़े लेन-देन के साक्ष्य भी पाए गए हैं, जो डीम्ड डिविडेंड  की प्रकृति का हिस्सा हैं और आय के रूप में कर योग्य हैं।
छापामारी कार्रवाई में शामिल ट्रस्ट के मामले में यह पाया गया है कि ट्रस्ट निर्दिष्ट उचित समय सीमा के भीतर पंजीकृत ट्रस्ट समझौते के लक्ष्यों के अनुरूप निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए 40 करोड़ रुपये की संचित धनराशि का उपयोग करने में विफल रहा है। अब तक की गई छापामारी की कार्रवाई में 3.50 करोड़ रुपये की अघोषित नकदी और 18.50 करोड़ रुपये के सोना, चांदी व आभूषण जब्त किए गए हैं।
आगे की जांच जारी है।
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग की कोलकाता में छापेमारी
आयकर विभाग ने 10 मार्च, 2021 को कोलकाता में दो अलग-अलग व्यक्तियों के खिलाफ ज़ब्ती और छापेमारी का अभियान चलाया, जो विभिन्न लोगों के नकदी से जुड़े काम-काज को कमीशन पर करने के कार्यों में लिप्त पाये गए हैं। छापेमारी की यह कार्रवाई विभाग के सूत्रों से जुटाई गई जानकारी के आधार पर की गई है।
जांच के दौरान बरामद की गई कुल 121.50 लाख रुपये की बिना हिसाब की नक़दी को ज़ब्त कर लिया गया है।
आगे की जांच जारी है।
(एमजी/एएम/डीटी/डीवी
रक्षा मंत्रालय
रॉयल नेवी के चीफ ऑफ नवल स्टाफ और फर्स्ट सी लॉर्ड सर बेन की का भारत दौरा
रॉयल नेवी के चीफ ऑफ नवल स्टाफ और फर्स्ट सी लॉर्ड सर बेन की नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग में भाग लेने के लिए 02 से 03 मार्च 23 तक दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर भारत आए हुए हैं। अपनी यात्रा के दौरान, 02 मार्च 2023 को सर बेन की ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर जाकर पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी। सर बेन की ने 02 मार्च 2023 को नौसेनाध्यक्ष एडमिरल आर हरि कुमार के साथ भी बातचीत की। विचार-विमर्श के दौरान आपसी हित के विभिन्न मुद्दों को शामिल किया गया। बैठक के एजेंडा में रक्षा क्षेत्र के उभरते खतरों से निपटने के लिए दोनों नौसेनाओं के बीच पारस्परिकता को और बढ़ाने के उद्देश्य से समुद्री क्षमता विकास तथा अधिक से अधिक नौसेना सहयोग शामिल था। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा के प्रति सहयोगात्मक दृष्टिकोण रखने के लिए चर्चा में दोनों देशों द्वारा इसके महत्व पर जोर दिया गया।
भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को वर्ष 2004 में एक 'रणनीतिक साझेदारी' के रूप में उन्नत किया गया था। दोनों देशों के माननीय प्रधानमंत्रियों द्वारा पारस्परिक यात्राओं के माध्यम से इसे और सशक्त किया गया था। अप्रैल 2022 में माननीय प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की भारत यात्रा के दौरान घोषित भारत-ब्रिटेन संयुक्त बयान के अनुसार भारतीय नौसेना और रॉयल नेवी के बीच सहयोगात्मक गतिविधियों को आगे बढ़ाया गया है। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त बयान में भारत-ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी के प्रमुख स्तंभ के रूप में रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग को वर्तमान चुनौतियों से निपटने के लिए रूपान्तरित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई थी।
भारतीय नौसेना और रॉयल नेवी के बीच आपसी सहयोग में कोंकण द्विपक्षीय अभ्यास और संयुक्त सेवा अभ्यास कोंकण शक्ति, प्रशिक्षण का आदान-प्रदान तथा विभिन्न क्षेत्रों में समुद्री सूचना एवं विषय वस्तु विशेषज्ञों के आदान-प्रदान जैसी परिचालन संबंधी गतिविधियां शामिल हैं। इसके अलावा, दोनों नौसेनाओं के युद्धपोत नियमित रूप से एक-दूसरे के बंदरगाहों पर पोर्ट कॉल करते हैं। यह विशेष रूप से हिंद-प्रशांत क्षेत्र के बढ़ते महत्व के बाद से अधिक हो गया है। फर्स्ट सी लॉर्ड सर बेन की वर्तमान यात्रा ब्रिटिश नौसेना के साथ भारतीय नौसेना के संबंधों का एक और उल्लेखनीय पहलू है। साथ ही यह दोनों नौसेनाओं के बीच बढ़ते संबंधों का एक उत्कृष्ट एकीकरण है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय समर स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय समर स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
"आज सुबह राष्ट्रीय समर स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की।"
एमजी / एएम / जेके /वाईबी
(
पंचायती राज मंत्रालय
पंचायती राज राज्यमंत्री श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने पंचायतों में सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण पर मोहाली, पंजाब में राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया
आत्मनिर्भर और विकसित गांव ही आत्मनिर्भर और विकसित भारत का आधार हैं: श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल
22 राज्यों के पंचायती राज संस्थानों  के लगभग 1300 निर्वाचित प्रतिनिधि इस दो दिवसीय कार्यशाला में भाग ले रहे हैं
श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने एसडीजी के एंथम और पुस्तिका का विमोचन किया, और एक प्राइम ऐप और पीएसआरएलएम वेबसाइट लॉन्च की
केंद्रीय पंचायती राज राज्यमंत्री श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल और पंजाब के ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री श्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने 'आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे वाले गांव' पर थीम आधारित दृष्टिकोण के जरिए पंचायतों में सतत विकास लक्ष्यों  के स्थानीयकरण पर राष्ट्रीय कार्यशाला का मोहाली, पंजाब में आज उद्घाटन किया। इस दो दिवसीय कार्यशाला में देश भर से पंचायती राज संस्थाओं  के लगभग 1,300 निर्वाचित प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं।
अपने संबोधन में श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने कहा कि गांवों के विकास के बिना देश का विकास नहीं हो सकता। ये सम्मेलन स्थानीय शासन और पंचायती राज संस्थाओं में एक्सचेंज कार्यक्रमों के जरिए राज्यों द्वारा अपनाए जाने वाले विचारों और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान का अवसर प्रदान करता है। ये बुनियादी ढांचे के विकास में भी मददगार होगा।
श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने कहा कि केंद्र सरकार राज्यों को बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करती है। उन्होंने आत्मनिर्भर गांवों के सपने को पूरा करने के लिए केंद्र की ओर से राज्यों को पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि अक्षय ऊर्जा प्रदूषण मुक्त ऊर्जा प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर पंचायतें डिजिटल हो चुकी हैं। उन्होंने इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी को शामिल करते हुए समग्र दृष्टिकोण के साथ काम करने की जरूरत पर बल दिया।
केंद्रीय मंत्री ने प्रतिनिधियों से आह्वान किया कि वे इस राष्ट्रीय कार्यशाला के जरिए विभिन्न विषयों में जमीनी स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों  को संस्थागत बनाने के लिए अपने अनुभव और इनोवेटिव मॉडल, रणनीतियां, दृष्टिकोण साझा करें। इस अवसर पर श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने एसडीजी के गीत और पुस्तिका का विमोचन किया और एक प्राइम ऐप और पीएसआरएलएम वेबसाइट लॉन्च की।
पंजाब के मंत्री गण - ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री श्री कुलदीप सिंह धालीवाल; सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अल्पसंख्यक और सामाजिक सुरक्षा, महिला और बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर; विद्युत मंत्री श्री हरभजन सिंह ईटीओ; खाद्य एवं आपूर्ति विभाग मंत्री श्री लाल चंद कटारुचक; जल और आपदा प्रबंधन मंत्री श्री ब्रह्म शंकर जिम्पा; पर्यटन और सांस्कृतिक कार्यक्रम, निवेश प्रोत्साहन मंत्री श्री अनमोल गगन मान इस अवसर पर उपस्थित थे। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय के सचिव श्री सुनील कुमार, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग की सचिव श्रीमति विनी महाजन भी यहां उपस्थित थे।
जनजातीय कार्य मंत्रालय
वर्ष 2023-24 के बजट में 3.5 लाख जनजातीय विद्यार्थियों की सेवा करने वाले 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती की घोषणा की गई है
एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय  की योजना दूरस्थ क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति  समुदाय के विद्यार्थियों  को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में लागू की जा रही है ताकि उन्हें शिक्षा के सर्वोत्तम अवसरों तक पहुँचने में सक्षम बनाया जा सके और उन्हें आम जनता के बराबर लाया जा सके। सरकार ने राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली उपयुक्त भूमि की उपलब्धता के अधीन 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जनजाति आबादी और कम से कम 20,000 जनजातीय व्यक्तियों  वाले प्रत्येक ब्लॉक में एक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय योजना का उद्देश्य जनजातीय विद्यार्थियों को उनके अपने वातावरण में निःशुल्क और अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना है। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय योजना के अंतर्गत मैदानी क्षेत्रों में छात्रावास और स्टाफ क्वार्टर सहित स्कूल परिसर की स्थापना के लिए पूंजीगत लागत को 20.00 करोड़ रुपये से 37.80 करोड़ रुपये संशोधित किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्रों और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में के लिए यह राशि 24.00 करोड़ रुपये से संशोधित कर 48.00 करोड़ रुपये कर दी गई है।
एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय योजना के अंतर्गत स्कूलों को चलाने के लिए और विद्यार्थियों के खर्च  के लिए प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष आवर्ती लागत 1.09 लाख रुपये का भुगतान किया जाता है। राज्यों को यह भी सलाह दी गई है कि जब तक स्कूलों के भवन का निर्माण पूरा ना हो जाए तब तक इन स्कूलों को वैकल्पिक भवनों में, प्राथमिकता के रूप में सरकारी भवनों में चलाएं। आज तक, 690 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की स्थापना को स्वीकृति दी गई है और देश भर में 401 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में शिक्षा दी जा रही है, जिसमें 113275 विद्यार्थी इन एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में नामांकित हैं।
एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय योजना के अंतर्गत, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा एक स्वायत्त समाज, जनजातीय विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा समिति  को योजना के कार्यान्वयन के लिए धन जारी किया जाता है और जनजातीय विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा समिति इसके बाद राज्य समितियों और निर्माण एजेंसियों आदि को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार धन जारी करती है। वर्ष 2019-20 तक राजस्थान सहित राज्यों को इस योजना के लिए संविधान के अनुच्छेद 275 के अंतर्गत अनुदान के रूप में एक घटक के रूप में धनराशि जारी की जा रही थी। वर्ष 2020-21 से एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय योजना के लिए अलग से धन का आवंटन किया गया है।
सरकार ने बजट 2023-24 में 3.5 लाख आदिवासी विद्यार्थियों की सेवा करने वाले 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती की घोषणा की है। इसके अनुसार, जनजातीय विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा समिति  ने कार्य योजना को अंतिम रूप दे दिया है और चरणबद्ध तरीके से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए आगे की उचित कार्रवाई कर रहा है।
जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्रीमती रेणुका सिंह सरुता द्वारा लोकसभा में आज यह उत्तर दिया गया।
गृह मंत्रालय
केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने करगिल विजय दिवस की 21वीं वर्षगाँठ पर देश के शूरवीरों के साहस और पराक्रम को याद करते हुए उन्हें नमन किया
केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा करगिल विजय दिवस भारत के स्वाभिमान,अद्भुत पराक्रम और दृढ़ नेतृत्व का प्रतीक है
“मैं उन शूरवीरों को नमन करता हूँ, जिन्होंने अपने अदम्य साहस से करगिल की दुर्गम पहाड़ियों से दुश्मन को खदेड़ कर वहाँ पुनः तिरंगा लहराया। मातृभूमि की रक्षा के लिए समर्पित भारत के वीरों पर देश को गर्व है” -श्री अमित शाह
केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने करगिल विजय दिवस की 21वीं वर्षगाँठ पर देश के शूरवीरों के साहस और पराक्रम को याद करते हुए उन्हें नमन किया है। श्री अमित शाह ने कहा कि “करगिल विजय दिवस भारत के स्वाभिमान,अद्भुत पराक्रम और दृढ़ नेतृत्व का प्रतीक है। मैं उन शूरवीरों को नमन करता हूँ, जिन्होंने अपने अदम्य साहस से करगिल की दुर्गम पहाड़ियों से दुश्मन को खदेड़ कर वहाँ पुनः तिरंगा लहराया। मातृभूमि की रक्षा के लिए समर्पित भारत के वीरों पर देश को गर्व है”।
26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने आपरेशन विजय के तहत पाकिस्तान को पराजित किया था तब से देश के शूरवीरों के अदम्य साहस, पराक्रम और अमर बलिदान की याद में यह दिन करगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है।
वित्त मंत्रालय
आभासी मुद्रा पर गठित अंतर-मंत्रालयी समिति ने ‘क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध और आधिकारिक डिजिटल मुद्रा का नियमन विधेयक, 2019’ का मसौदा और रिपोर्ट सौंपी
सरकार ने 2 नवम्बर, 2017 को सचिव  की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया था। समिति में सचिव  और भारतीय रिजर्व बैंक के उप-राज्यपाल सदस्य थे। समिति का उद्देश्य आभासी मुद्रा का अध्ययन और समुचित कार्रवाई का प्रस्ताव करना था। समिति की रिपोर्ट और विधेयक का मसौदा सरकार को प्राप्त हो गया है। सरकार द्वारा अंतिम निर्णय लेने के पहले सभी संबंधित विभागों और नियमन प्राधिकारों के परामर्श से रिपोर्ट और विधेयक के मसौदे की समीक्षा की जाएगी।
अपनी रिपोर्ट में समिति ने भारत में डिस्ट्रीब्यूटेड-लेजर प्रौद्योगिकी  के इस्तेमाल के लिए उसके सकारात्मक पक्षों को रेखांकित किया तथा विभिन्न उपायों का सुझाव दिया। यह कदम खासतौर से वित्तीय सेवाओं के संबंध में उठाया गया है। डीएलटी आधारित प्रणालियों को बैंक और अन्य वित्तीय कंपनियां इस्तेमाल कर सकती हैं ताकि ऋण देने के लिए प्रक्रियाओं की जांच हो सके। इसके अलावा इसके जरिये संपार्श्विक प्रबंधन, धोखाधड़ी का पता लगाने और बीमा में दावों का प्रबंधन, और प्रतिभूति बाजार में सामंजस्य व्यवस्था की सुविधा होगी।
निजी क्रिप्टोकरेंसी के मद्देनजर उनकी कीमतों के उतार-चढ़ाव के जोखिम को ध्यान में रखते हुए समिति ने भारत में क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। समिति ने भारत में इससे जुड़ी गतिविधियों के लिए जुर्माना लगाने का भी प्रस्ताव किया है।
समिति ने आधिकारिक डिजिटल मुद्रा के संबंध में खुल कर विचार करने के लिए सरकार को प्रस्ताव किया है।
आभासी मुद्रा और उसकी प्रौद्योगिकी के विकास को देखते हुए समिति ने अपनी रिपोर्ट में सरकार को प्रस्ताव किया है कि इस मुद्दे पर गौर करने के लिए सरकार आवश्यकता होने पर स्थायी समिति का गठन कर सकती है।
समिति की रिपोर्ट और ‘क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध और आधिकारिक डिजिटल मुद्रा का नियमन विधेयक, 2019’ का मसौदा आज आर्थिक कार्य विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है।
आर.के.मीणा/आरएनएम/एएम/एकेपी/सीएस-2129
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जनजातीय कार्य मंत्रालय
श्री अर्जुन मुंडा ने छह राज्यों के जनजातीय कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिया
आज एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि जनजातीय समाज से सबंध रखने वाली श्रीमती द्रौपदी जी मुर्मू देश की राष्ट्रपति बनी हैं : श्री अर्जुन मुंडा
जल-जमीन-जंगल की दुनिया से ताल्लुक रखने वाली भारत की बेटी आज देश की राष्ट्रपति बन गई हैं: श्री महेंद्र नाथ पांडेय
भारत के छह अलग-अलग राज्यों के जनजातीय नृत्य मंडलों ने भारत की 15 वीं राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के सम्मान में नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान में एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इस अवसर पर केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा और केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री श्री महेंद्र नाथ पांडे भी उपस्थित थे।
इस अवसर पर जनजातीय कलाकारों द्वारा स्वागत गीत एवं रंगारंग नृत्य प्रस्तुत किया गया। झारखंड समूह ने संथाली लोक नृत्य किया, कुंती समूह ने मुंडारी लोक नृत्य प्रस्तुत किया, उड़ीसा समूह ने आदिवासी संथाली कलश लोक नृत्य, हावड़ा, पश्चिम बंगाल समूह ने संतरी लच्छर अनेच नृत्य किया और छत्तीसगढ़ समूह ने पंथी नृत्य प्रस्तुत किया।
इस अवसर पर अपने संबोधन में जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने कई राज्यों से आने वाले कलाकारों की उत्कृष्ट नृत्य प्रस्तुतियों के लिए उनकी प्रशंसा की। इसके अलावा, श्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि आज एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि आदिवासी समाज से ताल्लुक रखने वाली श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी देश की राष्ट्रपति बन गई हैं।
अपने संबोधन में महेंद्र नाथ पांडेय ने सभी कलाकारों के नृत्य प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने कहा, "जल-जमीन-जंगल की दुनिया से ताल्लुक रखने वाली भारत की बेटी आज देश की राष्ट्रपति बन गई है और देश के लिए अमृत काल में यह नया इतिहास रचा गया है। उन्होंने यह भी कहा कि यह वर्तमान सरकार की नई सोच का एक स्पष्ट संकेतक है जो एक प्रगतिशील भारत को स्वरुप दे रही है।