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सूचना और प्रसारण मंत्रालय
52वां इफ्फी महोत्सव बर्ट्रेंड टैवर्नियर, क्रिस्टोफर प्लमर, जॉन-क्लॉड कैरिऐर और जॉन-पॉल बेलमोंडो को श्रद्धांजलि देगा
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय - 17 नवंबर 2021भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव  अपने हर संस्करण में उन दिग्गजों को श्रद्धांजलि देता है जिन्हें फ़िल्म जगत ने खो दिया। 52वें इफ्फी का होमेज सेक्शन उन दिग्गजों को सलाम करेगा जिन्हें हमने हाल के वक्त में खो दिया है। इस महोत्सव में बर्ट्रेंड टैवर्नियर, क्रिस्टोफर प्लमर, जॉन-क्लॉड कैरिऐर और जॉन-पॉल बेलमोंडो की फिल्में दिखाई जाएंगी।
52वां इफ्फी अपने होमेज सेक्शन में निम्नलिखित फिल्मों का प्रदर्शन करेगाः
- बर्ट्रेंड टैवर्नियर
फ़िल्म - अ संडे इन द कंट्री
निर्देशक - बर्ट्रेंड टैवर्नियर
देश / साल / भाषा / अवधि: फ्रांस | 1984 | फ्रेंच | 90 मिनट | रंगीन
कहानी: लैडमिरल एक बुजुर्ग और विधुर पेंटर हैं जो पेरिस के बाहर एक बड़ी सी जागीर में रहते हैं। एक बार उनका बेटा गोंजाग उनसे मिलने आता है। तब लैडमिरल संकेत देते हैं कि गोंजाग जीवन में कुछ ज्यादा ही संतुष्ट है और वे कामना करते हैं कि वो कुछ-कुछ अपनी जिंदादिल, उन्मुक्त बहन आइरीन की तरह हो। लैडमिरल भी कुछ उन्मुक्त सा होना चाहता है और जब आइरीन भी वहां आती है, तो परिवार के सदस्यों के बीच तनाव कुछ बढ़ जाता है।
- क्रिस्टोफर प्लमर
फ़िल्म - ऑल द मनी इन द वर्ल्ड
निर्देशक - रिडली स्कॉट
देश / साल / भाषा / अवधि: अमेरिका, ब्रिटेन | 2017 | अंग्रेज़ी | 135 मिनट | रंगीन
कलाकारः क्रिस्टोफर प्लमर, मिशेल विलियम्स, मार्क वॉलबर्ग, रोमेन ड्यूरिस, चार्ली प्लमर
कहानीः ये फ़िल्म 16 साल के जॉन पॉल गेटी-3 के अपहरण के इर्द गिर्द घटती है। कैसे उसकी मां गेल उसके अरबपति दादा गेटी सीनियर  को फिरौती देने के लिए मनाने के लिए बेतहाशा कोशिशें करती है। लेकिन दादा मना कर देते हैं। जब उसके बेटे की जिंदगी यूं हवा में झूल रही होती है तो गेल और गेटी सीनियर का सलाहकार  वक्त के खिलाफ इस दौड़ में असंभावित सहयोगी बन जाते हैं। और अंत में पैसे से ज्यादा प्यार की सच्ची और स्थायी कीमत प्रकट होती है।
- जॉन-क्लॉड कैरिऐर
फ़िल्म - ऐट इटर्निटीज़ गेट
निर्देशक - जूलियन श्नाबेल
स्क्रीनप्लेः जॉन-क्लॉड कैरिऐर,लुईज़ कुगेलबर्ग, जूलियन श्नाबेल
देश / साल / भाषा / अवधि: अमेरिका, फ्रांस | 2018 | अंग्रेज़ी, फ्रेंच | 110 मिनट | रंगीन
कहानीः ये फ़िल्म विन्सेंट वॉन गॉग के चित्रों पर आधारित दृश्यों, उनके जीवन की ऐसी घटनाओं को लेकर आम सहमति जिन्हें तथ्यों, अफवाहों की तरफ परोसा जाता है और कुछ ऐसे दृश्यों का एक संग्रह है जो कि पूरी तरह काल्पनिक हैं। कला की निर्मिति दरअसल एक ऐसी सुडौल काया गढ़ने का मौका देता है जो जीने की वजह व्यक्त करती है। वॉन गाग के जीवन से जुड़ी तमाम हिंसा और त्रासदी के बावजूद, उनका जीवन ऐसा था जो जादू भरा, प्रकृति के साथ गहरे संचार और हमारे होने के आश्चर्य से समृद्ध था। वॉन गॉग का काम अंततः आशावादी है। उनका बेहद खास नजरिया यूं है जिसकी धारणा और विजन, दिखती और भौतिक चीजों को ऐसा बनाते हैं जिन्हें बयां नहीं किया जा सकता है।
- जॉन-पॉल बेलमोंडो
फ़िल्म - ब्रेथलेस
निर्देशक - जॉन लूक गोदार
देश / साल / भाषा / अवधि: फ्रांस | 1960 | फ्रेंच | 90 मिनट | रंगीन
कलाकारः जॉन-पॉल बेलमोंडो, जॉन सेबर्ग, डैनियल बूलोंजे़
कहानीः मिशेल एक छोटा-मोटा चोर है। वो एक कार चुराता है और उससे गैर-इरादतन एक पुलिसवाले की हत्या हो जाती है। इसलिए वो फरार होने की एक योजना बनाता है ताकि इटली में छुप जाए और इसके लिए वो अपनी प्रेमिका पेट्रिशिया को मनाता है कि वो भी उसके साथ चले।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
खरीफ विपणन सत्र 2020-21 के लिए एमएसपी संचालन पूरे ज़ोर शोर से शुरू हो चुका है; सरकार अपनी मौजूदा एमएसपी योजनाओं के अनुसार किसानों से फसलों की खरीद पहले की तरह ही कर रही है
सरकार ने पंजाब और हरियाणा से 3 दिनों में 84.60 करोड़ रुपये के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 44,809 मीट्रिक टन धान की खरीद की
खरीफ विपणन 2020-21 का सत्र अभी शुरू हुआ है और सरकार अपनी मौजूदा एमएसपी योजनाओं के अनुसार पहले की तरह ही किसानों से खरीफ फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कर रही है।
राज्यों के मिले प्रस्ताव के आधार पर, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और हरियाणा राज्यों को खरीफ सत्र 2020-21 के लिए 14.09 लाख मीट्रिक टन दलहन तथा तिलहन की खरीद की मंजूरी दी गई है। अन्य राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी खरीफ दलहन और तिलहन के लिए प्रस्ताव प्राप्त होने पर स्वीकृति प्रदान की जाएगी और एफएक्यू ग्रेड की खरीद मूल्य समर्थन योजना  के अनुसार की जाएगी, यदि अधिसूचित फसल अवधि के दौरान बाजार दर एमएसपी से नीचे जाती है।
29.09.2020 तक, सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 46.35 मीट्रिक टन मूंग की खरीद की है, जिसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 33 लाख रुपये है और इससे तमिलनाडु में 48 किसानों को लाभ पंहुचा है। इसी तरह आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के लिए 1.23 लाख मीट्रिक टन की स्वीकृत मात्रा के तहत कर्नाटक और तमिलनाडु में 52.40 करोड़ रुपये की एमएसपी पर 5089 मीट्रिक टन कोपरा  की खरीद की गई है। इससे 3,961 किसानों को लाभ मिला है।
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान धान की खरीद 26 सितंबर, 2020 से हरियाणा और पंजाब में शुरू हो चुकी है। 29.09.2020 तक हरियाणा में 3,506 मीट्रिक टन और पंजाब में 41,303 मीट्रिक टन कुल मिलाकर 44,809 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई है। 1888 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हरियाणा और पंजाब के 2,950 किसानों को 84.60 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।
2020-21 विपणन सत्र के लिए कपास की खरीद 1 अक्टूबर, 2020 से शुरू होगी और कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया  1 अक्टूबर, 2020 से एफएक्यू ग्रेड कॉटन की खरीद प्रारम्भ करेगी।
रेल मंत्रालय
भारतीय रेल ने विजयवाड़ा डिवीजन के अनकापल्ले स्टेशन पर यात्रियों के अनुकूल नई सूचना प्रणाली की शुरुआत की
इस एप्लिकेशन का उद्देश्य यात्रियों को बेहतर सुविधा और आसान मार्गदर्शन प्रदान करना है
भारतीय रेल ने दक्षिण मध्य रेलवे में विजयवाड़ा डिवीजन के अनकापल्ले रेलवे स्टेशन पर एक नई यात्री सूचना प्रणाली की शुरुआत की है। इस यात्री सूचना प्रणाली में ‘एट ए ग्लेंस डिस्प्ले बोर्ड’  और ‘कोच गाइडेंस डिस्प्ले बोर्ड’  शामिल हैं। इस एप्लिकेशन का उद्देश्य यात्रियों को बेहतर सुविधाएं और आसान मार्गदर्शन प्रदान करना है और इस तरह उन्हें संतोषजनक उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान करना है।
अनाकापल्ले स्टेशन पर उपलब्ध कराई गई नई यात्री सूचना प्रणाली में नई प्रौद्योगिकी को अपनाया गया है जिससे ट्रेनों के वास्तविक समय स्थिति के आधार पर उनके स्टेशन पर अनुमानित आगमन को दिखाया जाता है। इसे केंद्रीकृत रेलवे सूचना प्रणाली  सर्वर से प्राप्त आंकड़े से स्वत: समय-समय पर अद्यतन किया जाता है। यह प्रणाली तीन भाषाओं तेलुगु, अंग्रेजी और हिंदी में अगले दो घंटों में स्टेशन पर आने वाली ट्रेनों के बारे में जानकारी प्रदान करती है।
इसके अलावा, इसमें किसी भी आपात स्थिति में सिस्टम ऑपरेटर को आंकड़े में तुरंत संशोधन करने की सुविधा भी प्रदान की गई है। इस उपकरण की लागत 10 लाख रुपये है जिसमें इसकी आपूर्ति, स्थापना, चालू करना और 3 साल की ऑनसाइट वारंटी शामिल है।
अल्ट्रा एचडी एलईडी वाणिज्यिक श्रेणी के मॉनिटर के साथ इसका डिस्प्ले बोर्ड आमतौर पर स्टेशन के प्रवेश द्वार पर स्थापित किया जाता है। इसमें 3 से 5 पंक्तियां होती हैं जिनका इस्तेमाल स्टेशन पर आने वाली ट्रेनों की जानकारी प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। स्टेशन पहुंचने पर यात्री इस डिस्प्ले बोर्ड से अगले दो घंटे में स्टेशन पर पहुंचने वाली ट्रेनों का पता लगा सकते हैं और उन्हें विशेष ट्रेन नंबर/नाम के आगमन/प्रस्थान का समय, आगमन का अपेक्षित समय और रेल इंजन से उनके कोच की स्थिति की भी जानकारी मिलती है। यह प्रणाली यात्रियों को ट्रेन की दिशा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है ताकि वे अपने कोच तक आसानी से पहुंच सके। इससे यात्री ट्रेन की दिशा, ट्रेन के इंजन का स्थान, कोच की स्थिति को आसानी से समझ सकते हैं क्योंकि पूरी ट्रेन संरचना को चित्रमय तरीके से डिस्प्ले बोर्ड पर दिखाया जाता है। यात्री ट्रेन के आगमन का अपेक्षित समय, अपने कोच नंबर, ट्रेन नंबर और ट्रेन का नाम भी देख सकते हैं।
कोच गाइडेंस डिस्प्ले बोर्ड छोटे बोर्ड होते हैं जो दोनों तरफ से दिखते हैं। इन्हें प्लेटफॉर्मों पर ऊपर लटका दिया जाता है ताकि ट्रेनों की कोच स्थिति का संकेत मिल सके। बोर्ड में इंजन से जनरल, स्लीपर, एसी और अन्य कोच की स्थिति प्रदर्शित होती रहती हैं। यह जानकारी ट्रेन के आने की घोषणा के बाद और ट्रेन के आगमन से पहले तक डिस्प्ले बोर्ड पर प्रदर्शित की जाती है।
रेल यात्रियों को चलती ट्रेनों, कोच की स्थिति और प्लेटफ़ॉर्म नंबर के बारे में बेहतर मार्गदर्शन प्रदान करने के अलावा इस नई प्रणाली का उपयोग स्टेशन पर उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं और प्लेटफ़ॉर्म पर उन सुविधाओं के स्थान के बारे में जानकारी देने में भी किया जा सकता है।
नई यात्री सूचना प्रणाली की शुरुआत के बाद से इन बोर्डों का प्रदर्शन अच्छा पाया गया है और यात्री मिल रही नई सुविधाओं की सराहना भी करते रहे हैं। दक्षिण मध्य रेल के महाप्रबंधक श्री गजानन माल्या ने विजयवाड़ा रेलवे डिविजन को यात्रियों के लाभ के लिए इस नई तकनीक की शुरुआत करने के लिए बधाई दी और उन्हें सलाह दी कि वे इसके प्रदर्शन की लगातार निगरानी करें ताकि इस सुविधा को कुछ और स्टेशनों तक बढ़ाया जा सके।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने सीएसई-2012 से सिविल सेवा परीक्षा  के माध्यम से आईएएस अधिकारियों की वार्षिक भर्ती बढ़ाकर 180 और आईपीएस की सीएसई-2020 से बढ़ाकर 200 कर दी है
01.01.2022 तक, विभिन्न राज्यों में आईएएस में 1472 और आईपीएस में 864 रिक्त पद हैं
केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ; पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री ; प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज बताया कि सरकार ने सीएसई-2012 से सिविल सेवा परीक्षा  के माध्यम से आईएएस अधिकारियों की वार्षिक भर्ती की संख्या बढ़ाकर 180 कर दी है। इसी तरह, सीएसई के माध्यम से आईपीएस अधिकारियों की वार्षिक भर्ती की संख्या सीएसई-2020 से बढ़ाकर 200 कर दी गई है।
राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि बासवन समिति की सिफारिशों के आधार पर आईएएस अधिकारियों की सीधी भर्ती  की अधिकतम संख्या में बढ़ोतरी की गई है। बासवन समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि सीधी भर्ती में 180 से अधिक की संख्या होने से क) गुणवत्ता प्रभावित होगी; बी) एलबीएसएनएए पर उसकी क्षमता से अधिक भार पड़ेगा और; ग) विशेष रूप से भारत सरकार में वरिष्ठ पदों के लिए आईएएस अधिकारियों के करियर पिरामिड में विकृति आएगी।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि 01.01.2022 तक विभिन्न राज्यों में आईएएस में 1472 और आईपीएस में 864 रिक्त पद हैं। उन्होंने कहा कि रिक्त पदों का होना और उन्हें भरना एक सतत प्रक्रिया है। केंद्र सरकार का प्रयास है कि इन कैडरों में रिक्त पदों को भरा जाए। संघ लोक सेवा आयोग  हर साल आईएएस और आईपीएस की श्रेणी में सीधी भर्ती के आधार पर रिक्त पदों को भरने के लिए सिविल सेवा परीक्षा  आयोजित करता है।
केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि पदोन्नति कोटा में रिक्त पदों को भरने के लिए राज्य सरकारों के साथ संघ लोक सेवा आयोग  द्वारा चयन समिति की बैठकें आयोजित की जाती हैं।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
श्रीमती हरसिमरत कौर बादल की अध्यक्षता में आईएमएसी ने 271 करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजनाओं को मंजूरी दी
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल की अध्यक्षता में अंतर-मंत्रालय अनुमोदन समिति  ने खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमता सृजन/विस्तार  योजना के तहत 271 करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है।
इस तथ्य के बावजूद कि सीईएफपीपीसी परियोजनाएं देश भर में 100 से भी अधिक कृषि-जलवायु क्षेत्रों  को कवर करती हैं, इन परियोजनाओं को 270 मिनट की समयावधि में मंजूरी दी गई। बैठक के दौरान आवेदक द्वारा पेश किये गये प्रस्तावों एवं फिर बाद में प्रस्तुत किये गये स्पष्टीकरणों पर संबंधित कार्यक्रम प्रबंधन एजेंसियों  ने विस्तृत प्रस्तुतियां दीं। आईएमएसी ने इस बात पर गौर किया कि क्या आवेदकों ने बुनियादी पात्रता मानदंड, कुल परियोजना लागत, उपयुक्त या अपेक्षित परियोजना लागत और वित्त के साधनों का अनुपालन किया है।
बैठक के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने कहा, ‘इसके तहत युवाओं के लिए प्रत्यक्ष रोजगारों के सृजन के साथ-साथ वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने संबंधी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के लक्ष्य की पूर्ति में योगदान करने’ पर विशेष जोर दिया जाएगा।’ श्रीमती बादल ने 270 करोड़ रुपये की लागत वाली नई परियोजनाओं को मंजूरी देते समय ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ प्रत्यक्ष रोजगारों के सृजन पर फोकस किया है। ये परियोजनाएं लगभग 9000 प्रत्यक्ष रोजगारों का सृजन करेंगी और कृषि एवं विपणन  को आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों के साथ जोड़ने पर विशेष बल देंगी।
इसके अलावा मंत्रालय 6,000 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय वाली ‘प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना’ को भी कार्यान्वित कर रहा है जिसके तहत निवेशकों को अनुदान सहायता के रूप में उपयुक्त या अपेक्षित परियोजना लागत के 35 प्रतिशत से लेकर 75 प्रतिशत तक पूंजीगत सब्सिडी मुहैया कराई जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य देश में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों  की स्थापना करने के अलावा बुनियादी ढांचागत एवं लॉजिस्टिक परियोजनाओं पर भी काम करना है।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
ईएसआईसी ने ईएसआई अंशदान जमा करने की समय-सीमा को आगे बढ़ाया
इससे 3.49 करोड़ बीमा धारकों और 12,11,174 नियोक्ताओं को लाभ मिलेगा
लॉकडाउन के दौरान निजी दवा विक्रेताओं से दवाओं की खरीद की जा सकेगी
कोविड-19 महामारी के कारण देश बहुत चुनौतीपूर्ण स्थिति से निपट रहा है। कई संस्थान अस्थायी रूप से बंद हो चुके हैं और श्रमिक काम करने में असमर्थ हैं। सरकार द्वारा व्यवसायिक संस्थाओं और श्रमिकों को प्रदान की जा रही राहत उपायों के अनुरूप, कोविड-19 से लड़ाई में अपने चिकित्सा संसाधनों को मजबूत करने के अलावा, कर्मचारी राज्य बीमा निगम  द्वारा अपने हितधारकों, विशेषकर नियोक्ताओं और बीमित व्यक्तियों के लिए राहत उपायों को लागू किया जा रहा है।
राहत उपाय के रूप में फरवरी और मार्च महीने के लिए, ईएसआई अंशदान जमा करने की समय-सीमा को पहले 15 अप्रैल और 15 मई तक बढ़ा दी गई थी। अब, नियोक्ताओं द्वारा उठाई जा रही कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए, फरवरी महीने के लिए ईएसआई अंशदान जमा करने की अवधि को पहले विस्तारित की गई अवधि यानी 15 अप्रैल से 15 मई, 2020 तक बढ़ा दिया गया है। मार्च 2020 महीने के लिए भी अंशदान जमा करने की अवधि 15 मई, 2020 है। इस विस्तारित अवधि के दौरान संस्थानों से कोई जुर्माना या ब्याज या क्षति नहीं वसूली जाएगी। रिटर्न जमा करने की अवधि बढ़ाने के साथ ही, 3.49 करोड़ बीमित व्यक्तियों  और 12,11,174 नियोक्ताओं को राहत मिलेगी।
इनके अलावा, बीमित व्यक्तियों और लाभार्थियों के लिए निम्नलिखित राहत उपाय किए गए हैं।
लॉकडाउन अवधि के दौरान ईएसआई लाभार्थियों की कठिनाई को कम करने के लिए, ईएसआई लाभार्थियों को निजी दवा विक्रेताओं से दवाओं की खरीद करने और इसके बाद ईएसआईसी द्वारा प्रतिपूर्ति प्राप्त करने अनुमति प्रदान की गई है।
अगर किसी ईएसआईसी अस्पताल को कोरोना संदिग्ध/ पुष्ट मामलों को देखने के लिए विशेष रूप से एक समर्पित कोविड-19 अस्पताल घोषित कर दिया जाता है तो बीमित व्यक्तियों और लाभार्थियों को इसके साझीदार अस्पतालों में चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने का भी प्रावधान किया गया है। जिस अवधि में संबंधित ईएसआईसी अस्पताल समर्पित कोविड-19 अस्पताल के रूप में काम करता है, ईएसआईसी लाभार्थियों को द्वितीय/एसएसटी परामर्श/भर्ती/परीक्षण आदि के लिए साझीदार अस्पतालों में रेफर किया जा सकता है। ईएसआईसी लाभार्थी अपनी पात्रता के आधार पर बिना रेफरल लेटर लिए हुए भी साझीदार अस्पतालों में सीधे जाकर आपात/ गैर-आपात चिकित्सा सुविधा प्राप्त कर सकते हैं।
बीमित व्यक्तियों को चिकित्सा का लाभ, नियम 60-61 के अंतर्गत प्रदान किया जाता है जो स्थायी विकलांगता के कारण बीमित होने लायक रोजगार में नहीं है या फिर सेवानिवृत्त बीमित व्यक्ति हैं। ऐसे व्यक्ति 10 रूपये प्रति महीने की दर से पूरे वर्ष के लिए अग्रिम धनराशि जमा करके चिकित्सा लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
लॉकडाउन की वर्तमान परिस्थितियों में, ऐसे मामले भी सामने आ सकते हैं जहां पर इन लाभार्थियों के लिए जारी किए गए चिकित्सा लाभ कार्ड की वैधता समाप्त हो जाती है क्योंकि ये लाभार्थी लॉकडाउन के कारण अग्रिम वार्षिक एकमुश्त अंशदान जमा करने में असमर्थ होते हैं। ऐसे लाभार्थियों को 30.06.2020 तक ईएसआई  के नियम 60 और 61 के अंतर्गत चिकित्सा लाभ प्राप्त करने की अनुमति प्रदान की गई है।
मार्च, 2020 महीने के लिए, स्थायी विकलांगता का लाभ और आश्रितों का लाभ के संबंध में 41.00 करोड़ रूपये  का भुगतान लाभार्थियों के बैंक खातों में कर दिया गया है।
वित्त मंत्रालय
एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना को नवीकृत करने के लिए 9,000 करोड़ रुपये का प्रावधान
एमएसएमई के लिए 2 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त संपार्श्विक-मुक्त ऋण की व्यवस्था
राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री स्थापित की जाएगी
जीआईएफटी आईएफएससी में व्यापार गतिविधियों को बढ़ाने के लिए पहल की जाएंगी
वित्त क्षेत्र के विनियामकों में सुधार के लिए लोगों से परामर्श किए जाएंगे
केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज 01 फरवरी, 2023 को संसद में केन्द्रीय बजट 2023-24 पेश करते हुए वित्तीय क्षेत्र के सुधार कार्यों को जारी रखने के प्रस्ताव की घोषणा की। माननीय वित्त मंत्री ने कहा कि वित्तीय क्षेत्र में किए गए हमारे सुधार कार्यों और प्रौद्योगिकी के नवोन्मेषी उपयोग से बड़े पैमाने पर वित्तीय समावेशन हो पाया है और सेवा आपूर्ति बेहतर तथा तीव्र हो गई है, ऋण उपलब्धता तथा वित्तीय बाजारों में भागीदारी सुगम हो गई है।
एमएसएमई क्षेत्र के लिए ऋण गारंटी
पिछले बजट में एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना को नवीकृत करने का प्रस्ताव किया गया था। इसमें 9 हजार करोड़ रुपये जोड़कर इस नवीकृत योजना को 01 अप्रैल, 2023 से शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा, “इससे अतिरिक्त 2 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त संपार्श्विक-मुक्त ऋण संभव हो पाएगा, इसके अलावा ऋण की लागत में करीब एक प्रतिशत की कमी आएगी।”
राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री
वित्त मंत्री ने राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना की भी घोषणा की। वित्तीय सहायक सूचना की केन्द्रीय भंडार के रूप में काम करने के लिए एक राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा, “इसे ऋण का कुशल प्रवाह संभव हो पाएगा”, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा और वित्तीय स्थिरता बढ़ेगी।
श्रीमती सीतारमण ने कहा कि एक नया विधायी ढांचा इस क्रेडिट पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी विनियमित करेगा और इसे आरबीआई के साथ परामर्श करके डिजाइन किया जाएगा।
जीआईएफटी आईएफएससी
जीआईएफटी आईएफएससी में व्यापार गतिविधियों को बढ़ाने के लिए बजट 2023-24 में कुछ पहलें की गई हैं जैसे दोहरे विनियमन से बचने के लिए एसीजेड अधिनियम के अंतर्गत आईएफएससीए को शक्तियां प्रदान की जाएंगी, पंजीकरण और विनियामकीय अनुमोदन के लिए एकल खिड़की आईटी प्रणाली की स्थापना, विदेशी बैंकों के आईएफएससीए बैंकिंग इकाइयों द्वारा अधिग्रहण वित्तपोषण की अनुमति देना, व्यापार पुनर्वित्तपोषण के लिए एक्जिम बैंक की एक सहायक संस्था का स्थापना करना, विदेशी वियुत्पन्न दस्तावेजों को वैध संविदाओं के रूप में मान्यता देना।
वित्तीय क्षेत्र का विनियमन
अमृतकाल की आवश्यकताओं को पूरा करने और वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए यथावश्यक और व्यवहार्य लोक परामर्श को विनियमन निर्माण प्रक्रिया में और सहायक निर्देश जारी करने की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा।
श्रीमती सीतारमण ने कहा कि अनुपालन को सरल बनाने और इसकी लागत को कम करने के लिए वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों से मौजूदा विनियमों की व्यापक समीक्षा करने का अनुरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा, “इसके लिए वे आम लोगों और विनियमित संस्थाओं से प्राप्त सुझावों पर विचार करेंगे। विभिन्न विनियमों के अंतर्गत आवेदनों पर निर्णय लेने की समय-सीमाएं भी निर्धारित की जाएंगी।”
जनजातीय कार्य मंत्रालय
श्री अर्जुन मुंडा ने आज अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर झारखंड के खूंटी जिले में योग महोत्सव समारोह का नेतृत्व किया
योग हमें स्वस्थ रखने में मदद करता है और इस संदेश को प्रचारित करने की जरूरत है: श्री अर्जुन मुंडा
केन्द्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने आज अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर झारखंड के खूंटी जिले के बिरसा कॉलेज स्टेडियम में योग महोत्सव समारोह का नेतृत्व किया।
इस कार्यक्रम में उपायुक्त शशि रंजन, पुलिस अधीक्षक अमन कुमार, उप विकास आयुक्त नीतीश कुमार सिंह, अनुमंडल पदाधिकारी सैयद रियाज अहमद, वन संभागीय अधिकारी कुलदीप मीणा ने भी भाग लिया। इस योगाभ्यास में सभी अधिकारियों के अलावा बड़ी संख्या में स्कूल तथा कॉलेज के छात्रों के साथ-साथ बुजुर्गों एवं आम लोगों ने भाग लिया।
इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, केन्द्रीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि हम आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। यही वजह है कि खूंटी समेत देश के चुनिंदा 75 शहरों में आज अंतरराष्ट्रीय योग दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया के विभिन्न देशों में भी मनाया जा रहा है।
केन्द्रीय मंत्री ने बताया कि इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की थीम ‘मानवता के लिए योग’ है। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को और अधिक उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए एक थीम निर्धारित की है। उन्होंने यह भी कहा कि योग हमें स्वस्थ रखने में मदद करता है और इस संदेश को प्रचारित करने की जरूरत है।
अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिला मुख्यालयों के अलावा अन्य ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में भी सार्वजनिक योग प्रोटोकॉल का आयोजन किया गया।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 10 साल बाद ट्रैक्टरों को स्क्रैप करने के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय  ने अनुपयुक्त और प्रदूषण फैलाने वाले परिवहन और गैर-परिवहन वाहनों को स्क्रैप करने के लिए स्वैच्छिक वाहन बेड़ा आधुनिकीकरण कार्यक्रम या वाहन स्क्रैपिंग नीति तैयार की है। नीति के तहत वाहनों की स्क्रैपिंग के लिए कोई अनिवार्य आयु-सीमा निर्धारित नहीं की गयी है। स्वचालित परीक्षण स्टेशन के माध्यम से परीक्षण के बाद जब तक वाहन उपयुक्त पाया जाता है, तब तक वाहन को सड़क पर चलाया जा सकता है।
कृषि ट्रैक्टर एक गैर-परिवहन वाहन है और प्रारंभ में 15 वर्षों के लिए पंजीकृत किया जाता है। एक बार 15 वर्ष की प्रारंभिक पंजीकरण अवधि पूरी हो जाने के बाद, इसके पंजीकरण का नवीनीकरण एक बार में पांच वर्षों के लिए किया जा सकता है।
भारत सरकार ने अधिसूचना जी.एस.आर. 29 दिनांक 16.01.2023 में निर्दिष्ट कुछ सरकारी वाहनों को छोड़कर, किसी भी वाहन के लिए आयु-सीमा निर्धारित नहीं की है।
इसलिए यह स्पष्ट किया जाता है कि 10 साल बाद ट्रैक्टरों को अनिवार्य रूप से स्क्रैप करने के संबंध में ट्विटर और व्हाट्सएप सहित मीडिया के कुछ वर्गों में प्रसारित होने वाली खबरें पूरी तरह से झूठी, निराधार और बिना किसी सच्चाई के हैं। भय पैदा करने के लिए झूठी बातें फैलाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानून-सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने "एबंडेंस इन मिलेट्स" गाने के वीडियो रिलीज का स्वागत किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने किसानों को बाजरा उगाने और दुनिया की भूख को समाप्त करने में मदद करने के लिए गायक फालू द्वारा प्रधानमंत्री के साथ लिखे और प्रस्तुत किए गए गाने "एबंडेंस इन मिलेट्स" के वीडियो रिलीज का स्वागत किया है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
"बहुत रचनात्मक और अधिक से अधिक लोगों को स्वस्थ जीवन के लिए बाजरा अपनाने के लिए प्रेरित करेगा!"
एमजी /एमएस /आरपी/ केजे
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने भारतीय नौसेना के असाधारण कौशल और दृढ़ संकल्प की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ओएनजीसी के जटिल ईंधन निष्कर्षण उपकरण को ठीक करने के लिए भारतीय नौसेना के असाधारण कौशल और दृढ़ संकल्प की सराहना की है, जिससे पानी के नीचे ईंधन की अतिरिक्त लाइनों की निर्बाध स्थापना संभव हो पायी है।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के एक ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा;
"भारतीय नौसेना का शानदार प्रयास!"
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
भारतीय मानक ब्यूरो ने 'बीआईएस मानकीकरण चेयर प्रोफेसर' की स्थापना के लिए आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी गांधीनगर और एनआईटी कालीकट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं की सुविधा, युवा मस्तिष्क की भागीदारी को प्रोत्साहित करके मानक निरूपण गतिविधियों को प्रबल करने और बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
भारतीय मानक ब्यूरो  ने संस्थानों में 'बीआईएस मानकीकरण चेयर प्रोफेसर' की स्थापना के लिए आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी गांधीनगर और एनआईटी कालीकट के साथ समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता ज्ञापन मानकों के निर्माण में शिक्षाविदों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने और भारतीय मानकों को शिक्षण में पाठ्यक्रम का एक अभिन्न अंग बनाने के उद्देश्य से देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ अपने जुड़ाव को संस्थागत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
बीआईएस मानकीकरण चेयर को देश में मानकीकरण तथा अनुरूपता मूल्यांकन के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास, शिक्षण व प्रशिक्षण के लिए लाया गया है। इसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल, भूकंप इंजीनियरिंग, जल संसाधनों के विकास और प्रबंधन तथा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं, अवसंरचना विकास, चिकित्सा जैव प्रौद्योगिकी तथा नैनो प्रौद्योगिकी, जैव सामग्री आदि क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह विज्ञान तथा विभिन्न विषयों के क्षेत्र में शिक्षण और अनुसंधान एवं विकास में उत्कृष्टता व नेतृत्व को बढ़ावा देगा।
इस अवसर पर, भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक श्री प्रमोद कुमार तिवारी ने कहा कि प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों और बीआईएस के बीच हुआ समझौता ज्ञापन अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं की सुविधा उपलब्ध कराएगा। यह मानकीकरण प्रक्रिया के क्षेत्र में युवा मस्तिष्क की भागीदारी को प्रोत्साहित करके मानक निरूपण गतिविधियों को प्रबल करेगा और बढ़ावा देगा। इसके मध्यम से सेमिनार, सम्मेलन, कार्यशाला संगोष्ठी या व्याख्यान, प्रशिक्षण तथा अल्पकालिक शिक्षा कार्यक्रम संयुक्त रूप से आयोजित किये जाएंगे। प्रमोद कुमार तिवारी ने नए मानकों के निर्माण और मौजूदा के अनुपालन में शैक्षणिक संस्थानों में स्टार्ट-अप तथा इंक्यूबेशन केंद्रों के साथ जुड़ने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी नवाचार और मानकों के विकास को एक साथ जोड़ा जाएगा।
आईआईटी गुवाहाटी के कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर परमेश्वर के अय्यर; आईआईटी गांधीनगर में निदेशक प्रोफेसर रजत मूना; एनआईटी कालीकट के निदेशक प्रो प्रसाद कृष्ण  ने इस पहल के प्रति वचनबद्धता का आश्वासन दिया और बीआईएस के साथ सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की।