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कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
एमएसडीई कौशल विकास में प्रशिक्षिक/मॉस्टर प्रशिक्षक की उपलब्धियों का समारोह मनाएगा
शिक्षक दिवस पर राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण और उद्यमिता उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने देश भर में कौशल विकास और उद्यमिता में उत्कृष्ट योगदान कर्ताओं को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार-2023 के एक भाग के रुप में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण और उद्यमिता उत्कृष्टता पुरस्कार का शुभांरभ किया है। यह राष्ट्रीय पुरस्कार कौशलता इकोसिस्टम में कार्यरत प्रशिक्षक और मॉस्टर प्रशिक्षको के साथ-साथ उद्यमशीलता की भावना को प्रोत्साहन देने में कार्यरत संकाय सदस्यो को सम्मानित करने के उद्देश्य से प्रदान किए जाएंगे।
केंद्रीय शिक्षा,कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान की एक पहल के रुप में शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के भाग के रुप में कौशलता में राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरूआत की गई है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति ,2020 की प्राथमिकताओं को वस्तुत: प्रदर्शित करती है,जिसमें व्यवसायिक और औपचारिक शिक्षा वर्ग को एकीकृत करने का सशक्त समर्थन किया गया है। एनईपी 2020 इसके साथ ही उच्च-स्तरीय शिक्षा और प्रशिक्षण की आशा को पूरा करने के लिए प्रेरित और उत्साहित संकाय सदस्यों के महत्व को रेखांकित करती है।
कौशलता और उद्यमशीलता के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार अब तक कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा दिए जा रहे कौशलाचार्य पुरस्कार का स्थान लेंगे।
यह पहल असाधारण समर्पण,नवाचार को प्रदर्शित करने,भारतीय कार्यबल को सशक्त करने में प्रभावित करने और उद्यमशीलता की संस्कृति को प्रोत्साहन देने वाले व्यक्तियों के प्रयासों के प्रति आभार स्वरुप की गई है।
लघुकालीन और दीर्घकालीन कौशलता इकोसिस्टम के साथ-साथ उद्यमशीलता विकास के क्षेत्र में सराहनीय और समर्पित सेवा प्रदान करने वाले संकाय सदस्यों,प्रशिक्षकों और मॉस्टर प्रशिक्षकों को कुल 25 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। पुरस्कारों के लिए पॉलीटेक्निकों,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों,प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत स्थापित किए गए प्रशिक्षण संस्थानों और प्रमुख उद्यमिताशीलता विकास संस्थानों से आनलाइन नामांकन https://nat.aicte-india.org/) आमंत्रित किए गए। सराहनीय उम्मीदवारों का चयन एक कड़ी जांच प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा।
5 सितंबर,2023 को शिक्षक दिवस समारोह के एक भाग के रुप में पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक पदक,प्रमाणपत्र और 50 हजार रुपए का नकद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने अपतटीय पवन ऊर्जा पर विशेष ध्यान के साथ नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत और डेनमार्क के बीच सहयोग समझौते को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने अपतटीय पवन ऊर्जा पर विशेष ध्यान के साथ नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय तथा डेनमार्क के ऊर्जा, उपयोग व जलवायु मंत्रालय के बीच रणनीतिक सहयोग समझौते को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने भारत में ‘भारत-डेनमार्क सेंटर ऑफ एक्सिलेंस फॉर रिन्यूअबल एनर्जी’ की स्थापना के आशय-पत्र को भी मंजूरी प्रदान की। इस समझौते पर मार्च 2019 में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किये गये थे।
सहयोग समझौते का उद्देश्य अपतटीय पवन ऊर्जा पर विशेष ध्यान देते हुए नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। सहयोग के क्षेत्रों में अपतटीय पवन परियोजनाओं के प्रबंधन के लिए तकनीकी क्षमता विकसित करना, उच्च कार्यकुशलता के साथ पवन ऊर्जा उद्योग  को विकसित करने के उपाय, पवन टर्बाइन, कलपुर्जे और प्रमाणीकरण की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उपाय तथा अपतटीय पवन के बारे में भविष्यवाणी करना व समयसारणी बनाना आदि शामिल हैं।
भारत-डेनमार्क सेंटर ऑफ एक्सिलेंस नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के मूल्यांकन का काम करेगा। अपतटीय और तटवर्ती पवन पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त यह केन्द्र पवन, सौर, जल-विद्युत और भंडारण तकनीक को आपस में जोड़ने, नवीकरणीय ऊर्जा को उच्च स्तर के पवन ऊर्जा से एकीकृत करने, जांच और अनुसंधान तथा कौशल विकास/क्षमता निर्माण करने पर भी विशेष ध्यान देगा।
दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को मजबूती प्रदान करने में सहायता मिलेगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री की अमेरिका के अकादमिक और सार्वजनिक बुद्धिजीवी प्रो. निकोलस तालेब के साथ बैठक
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज अमेरिका के न्यूयॉर्क में अमेरिका के गणितीय सांख्यिकीविद, शिक्षाविद, सार्वजनिक बुद्धिजीवी और लेखक प्रो. निकोलस तालेब के साथ मुलाकात की।
प्रधानमंत्री ने एक सामाजिक चिंतक के रूप में सफल होने और जोखिम तथा भंगुरता जैसे जटिल विचारों को लोगों के जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रो. निकोलस तालेब को बधाई दी।
प्रो. तालेब के साथ अपनी बातचीत में, प्रधानमंत्री ने भारत के युवा उद्यमियों की जोखिम उठाने की क्षमता और भारत में बढ़ते स्टार्ट-अप इकोसिस्टम को भी रेखांकित किया।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
पूर्व मंत्रियों को उनके अधिकार के अनुरूप ही आवासों का आवंटन किया जाता है
कुछ दैनिक समाचार पत्रों में पूर्व शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल को आवंटित बंगला संख्या 27, सफदरजंग रोड को अपने पास रोके रखने से संबंधित कुछ समाचार प्रकाशित किये गए हैं। संपदा निदेशालय द्वारा पूर्व मंत्रियों को उनके अधिकार के अनुरूप वैकल्पिक आवास प्रदान करना एक सामान्य प्रक्रिया है, ताकि नए मंत्रियों को उन आवासों में समायोजित किया जा सके। इस प्रक्रिया का पालन करते हुए, लागू दिशानिर्देशों के अनुसार पूर्व-मंत्री एवं संसद सदस्य श्री रमेश पोखरियाल को भी वैकल्पिक आवास की पेशकश की गई थी।
दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार कि संपदा निदेशालय नियम पुस्तिका के अनुसार, वर्तमान राज्यसभा सांसदों को टाइप-VIII बंगले आवंटित किए जा सकते हैं, सही नहीं है। 12 सितंबर, 1985 को आयोजित आवास संबंधी कैबिनेट समिति की बैठक के अनुमोदन के बाद दिनांक 24 अक्टूबर 1985 को जारी संपदा निदेशालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार यह सूचित किया गया था कि भविष्य में आवास संबंधी कैबिनेट समिति के अनुमोदन के बिना किसी भी संसद सदस्य को सामान्य पूल से टाइप-VIII आवास का आवंटन नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, पूर्व-राज्यपाल, पूर्व-मुख्यमंत्री और केंद्र के पूर्व-कैबिनेट मंत्री, लोकसभा के पूर्व-अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व-न्यायाधीश को उपलब्धता के आधार पर श्रेणी-VII के आवास आवंटित किए जा सकते हैं।
दैनिक समाचारों में प्रकाशित इन भ्रामक खबरों से ऐसा लगता है कि कुछ पूर्व मंत्री किसी विशेष आवास को अपने पास बनाए रखना चाहते हैं, यह तथ्य पूरी तरह से ग़लत है। सरकार के नियमों/निर्देशों के अनुसार पूर्व या वर्तमान केंद्रीय मंत्रियों को आवासों का आवंटन संपदा निदेशालय द्वारा की जाने वाली एक नियमित प्रक्रिया है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत में कोविड के ठीक हुए मरीजों की संख्या ने 50 लाख के कीर्तिमान को भी पीछे छोड़ दिया
पिछले 11 दिनों में ही 10 लाख मरीज ठीक हुए
कोविड के ठीक हुए मामलों की संख्या सक्रिय मामलों की तुलना में पांच गुना से भी अधिक हुई
भारत में कोविड के ठीक हुए मामलों की संख्या ने आज 50 लाख  के कीर्तिमान को भी पीछे छोड़ दिया। रोजाना कोविड के मरीजों के बड़ी संख्या में ठीक होने से भारत की दैनिक रिकवरी का रुख लगातार उच्च स्तर पर बना हुआ है। देश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान 74,893 रोगी ठीक हुए हैं।
भारत में पिछले कुछ दिनों से प्रतिदिन 90,000 से अधिक रोगी ठीक हो रहे हैं। इस प्रकार मरीजों के ठीक होने का स्तर बहुत ऊंचा है।
कोविड के ठीक हुए मामलों की संख्या सक्रिय मामलों की तुलना में पांच गुना से भी अधिक हुई है। मरीजों की संख्या में हुई बढ़ोतरी के कारण एक महीने में मरीजों के ठीक होने की संख्या में लगभग 100 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है।
राष्ट्रीय रिकवरी दर बढ़कर 82.58 प्रतिशत हो गई है।
15 राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय और सबसे अधिक रिकवरी दर दर्शा रहे हैं।
नए रिकवरी हुए 73 प्रतिशत मामले 10 राज्यों - महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली, केरल, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पंजाब से बताए जा रहे हैं। महाराष्ट्र का इस तालिका में शीर्ष स्थान है क्योंकि राज्य में ठीक हुए नए मामलों की संख्या 13,000 से अधिक रही है।
जून, 2020 में 1 लाख मरीज ठीक हुए थे, लेकिन उसके बाद कुल रिकवरी में काफी बढ़ोतरी हुई है। केवल पिछले 11 दिनों में ही 10 लाख मरीज ठीक हुए हैं।
यह सराहनीय उपलब्धि केन्द्र के नेतृत्व और राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा लागू उचित, प्रभावी और सामंजस्यपूर्ण उपायों की प्रभावी श्रृंखला के माध्यम से अर्जित की गई है। उन्नत चिकित्सा बुनियादी ढांचा, मानक उपचार प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के पूर्ण समर्पण और प्रतिबद्धता ने ‘होल ऑफ गवर्नमेंट’ दृष्टिकोण के तहत इन समग्र प्रयासों में अपना योगदान दिया है।
कुल ठीक हुए 78 प्रतिशत मामले 10 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में दर्ज हुए हैं। कुल ठीक हुए मामलों में महाराष्ट्र का योगदान सबसे अधिक है। इसके बाद, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का योगदान है।
देश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कुल 82,170 नए पुष्ट मामले सामने आए हैं। ऐसे 79 प्रतिशत नए मामले 10 राज्यों में केन्द्रित हैं। महाराष्ट्र का इन नए मामलों में 18,000 से अधिक योगदान है। कर्नाटक में नए मामलों की संख्या 9,000 से अधिक है।
पिछले चौबीस घंटों में 1,039 मौत दर्ज हुईं हैं। 84 प्रतिशत नई मौत 10 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में हुईं हैं। कल दर्ज हुई 36 प्रतिशत मौत महाराष्ट्र में हुईं हैं। महाराष्ट्र में कल 380 लोगों ने जानें गंवाई जबकि तमिलनाडु और कर्नाटक में क्रमश: 80 और 79 मौत हुईं।
शारीरिक दूरी के मानदंडों के कड़े अनुपालन, हाथों की स्वच्छता और श्वास संबंधी तौर-तरीकों को अपनाने तथा सार्वजनिक स्थानों पर मास्क/ फेस कवर के उपयोग को दोहराया गया है।
संसदीय कार्य मंत्रालय
संसदीय कार्य मंत्रालय ने संविधान दिवस मनाया
“मौलिक सिद्धांत और संविधान के मूल्य- विधानमंडल, न्यायपालिका और कार्यपालिक के बीच संबंध” विषय पर वेबीनार का आयोजन किया गया
(केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय ने भारत के संविधान को अपनाए जाने के उपलक्ष्य में आज संविधान दिवस मनाया।
इस अवसर पर, भारत के माननीय राष्ट्रपति के नेतृत्व में भारत के संविधान में प्रस्तावना का पठन मंत्रालय के अधिकारियों और अधिकारियों द्वारा किया गया। संविधान की प्रस्तावना पढ़ने के बाद मौलिक कर्तव्यों और स्वछता पर संकल्प भी लिया गया।
“मौलिक सिद्धांत और संविधान के मूल्य- विधानमंडल, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच संबंध” विषय पर वेबीनार का आयोजन किया गया जिसमें सभी लोग हिस्सा ले सकते थे।
संसदीय कार्य मंत्रालय के अधिकारियों के अलावा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधिकारी भी इस वेबिनार में शामिल हुए। संसदीय कार्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉ. सत्य प्रकाश इस अवसर पर वक्ता रहे।
उन्होंने प्रतिभागियों को संविधान में प्रस्तावना में उल्लिखित विभिन्न सिद्धांतों के महत्व और अपनी लोकतांत्रिक प्रणाली में संवैधानिक मूल्यों के महत्व के मारे में बताया। उन्होंने भारतीय राजनीति के तीन अंगों की भूमिका पर भी प्रतिभागियों को जानकारी दी।
नीति आयोग
जमीनी नवाचारों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अटल नवाचार मिशन और स्कून्यूज़ की भागीदारी
डिजिटल मीडिया में अटल टिंकरिंग लैब्स के छात्र नवाचारों की पहुंच बढ़ाना
जमीनी स्तर पर प्रेरणादायक कहानियों को साझा करने और उनका प्रसार करने के लिए, अटल नवाचार मिशन, नीति आयोग स्कून्यूज के साथ सहयोग कर रहा है। स्कून्यूज भारत के सबसे बड़े शिक्षा मीडिया घरानों में से एक है।
इस सहयोग के माध्यम से शिक्षा क्षेत्र के हितधारकों में न केवल एआईएम और अटल टिंकरिंग लैब्स के विभिन्न पहलुओं के बारे में अधिक जागरूकता पैदा की जाएगी, बल्कि स्कूल, संकाय, शिक्षक और सलाहकारों को भी विश्व के गुणवत्तायुक्त दृष्टिकोण, विषय सामग्री और श्रेष्ठ प्रक्रियाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी।
स्कून्यूज अपने नेटवर्क के माध्यम से एआईएम द्वारा शुरू किए गए विभिन्न आयोजनों या प्रतियोगिताओं में सहायता करेगा। इसके अलावा, पूरे देश की प्रेरणादायक कहानियों के आलेख और उन्हें साझा करने के उद्देश्य से, एआईएम और स्कून्यूज, एटीएल संबंधित सामग्री, प्रेरणादायक जमीनी कहानियां और नवाचार, विभिन्न स्टार्टअपों और एआईएम द्वारा समर्थित संगठनों के एडटैक समाचार और कहानियों को मासिक आधार पर प्रकाशित करेगी। स्कून्यूज एटीएल मैराथन के शीर्ष नवाचारों का विशेष प्रकाशन प्रकाशित करेंगे।
एआईएम मिशन निदेशक श्री आर. रमनन ने कहा कि अटल नवाचार मिशन का उद्देश्य 10 लाख नये नवोन्मेशियों का सृजन करना और संभावित रोजगार जुटाना है। इसके लिए यह जरूरी है कि हम उन लोगों की कहानियों को साझा करें जो हमें प्रेरित करती हैं। हमारे एटीएल लाभार्थी सभी बाधाओं को पार करते हुए इन कठिन दौर में भी लगातार स्थिति सुधारने और नवाचार को जारी रखने में लगे हुए हैं। उनकी प्रेरणादायी कहानियों को साझा करने और उनसे जश्न मनाने की जरूरत है। भारत में नवाचारी प्रतिभा के लिए मूल्यवर्धक मान्य मंच का सृजन करते हुए स्कून्यूज के साथ हमारी भागीदारी ऐसी कहानियों की पहचान करने और साझा करने में मौलिक हो रही है। उन्होंने कोविड-19 के दौरान भी स्कूली शिक्षा में सकारात्मक कहानियों को सामने लाने के लिए लगातार काम करने के लिए स्कून्यूज टीम को भी धन्यवाद दिया।
स्कून्यूज के सीईओ रवि संतलानी ने कहा कि हम एआईएम के साथ काम करने के लिए बहुत उत्साहित हैं। हम देश भर में कौतुकभरी पथ-प्रदर्शक कहानियों की पहचान करने और इन छात्रों, शिक्षकों, स्कूलों, पथ-प्रदर्शकों तथा अन्य हितधारकों की यात्रा के माध्यम से गुणवत्तायुक्त विषय सामग्री बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एआईएम नीति आयोग के साथ मजबूत भागीदारी के निर्माण से हम देश में शिक्षा के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान करने और अपने संगठन के विजन और मिशन का विस्तार करने में सक्षम होंगे।
अटल नवाचार मिशन के बारे हमारा विश्वास है कि भारत में विकसित संस्थानों, संगठनों और कंपनियों के साथ ऐसा सहयोग सार्वजनिक-निजी भागीदारी का विकास करने और एक प्रेरणादायक उपकरण के रूप में युवा छात्रों को आविष्कारशीलता से पोषित करने के लिए मंच प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है।
कोयला मंत्रालय
कोयला मंत्रालय ने स्वच्छता ही सेवा अभियान की तैयारियों की समीक्षा की
सार्वजनिक कोयला उपक्रमों से सफल स्वच्छता अभियान सुनिश्चित करने का आग्रह किया
स्वच्छता अभियान के लिए कोयला कंपनियों द्वारा 100 से अधिक स्थलों की पहचान की गई
स्वच्छता ही सेवा के हिस्से के रूप में, कोयला मंत्रालय 2 अक्टूबर 2023 को महात्मा गांधी की जयंती की पूर्व संध्या पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए 1 अक्टूबर 2023 को एक महत्वपूर्ण स्वच्छता अभियान शुरू करने के लिए तैयार है।
तैयारी चरण के दौरान, मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक कोयला उपक्रमों के अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी के साथ एक आभासी बैठक बुलाई गई। इस बैठक के दौरान, चर्चा स्वच्छता कार्य योजना, सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान और अब तक किए गए जमीनी कार्य की व्यापक समीक्षा पर केंद्रित थी। इस बैठक का उद्देश्य 1 अक्टूबर 2023 से कार्यान्वयन चरण के लिए तैयारी करना है।
इसके अलावा, स्वच्छता ही सेवा अभियान 2023 के तहत स्वच्छता गतिविधियों को रेखांकित करने वाले विस्तृत निर्देश सभी सार्वजनिक कोयला उपक्रमों को भेज दिए गए हैं। सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने और भागीदारी को ज्यादा से ज्यादा करने के लिए, कोयला मंत्रालय ने एक जागरूकता कार्यक्रम चलाया है और एक मानव श्रृंखला का आयोजन किया है।
1 अक्टूबर को सुबह 10 बजे एक प्रमुख कार्यक्रम रखा गया है, जहां कोयला मंत्रालय स्वयंसेवकों से अभियान में एक घंटे के 'श्रमदान' का योगदान देने का आग्रह करता है। सफाई के लिए अधिक ध्यान कूड़े के असुरक्षित स्थानों, जैसे रेल-पटरियों, सड़कों के किनारे, तालाबों, पुलों के नीचे, झुग्गियों, बाजारों, धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर होगा। इसका प्राथमिक उद्देश्य हमारे आस-पास के स्थानों की स्वच्छता को स्पष्ट रूप से बेहतर करना है। तैयारी चरण के दौरान राष्ट्रव्यापी प्रयास के प्रति उत्साह उल्लेखनीय रहा है, जिसमें देश भर के लोगों की सक्रिय भागीदारी रही है।
'स्वच्छता ही सेवा' अभियान के तहत, सभी सार्वजनिक कोयला उपक्रमों और उनके क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा 100 से अधिक स्थलों की पहचान की गई है, जहां 1 अक्टूबर को स्वच्छता गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। यह व्यापक राष्ट्रव्यापी प्रयास सात कोयला-बहुल राज्यों को अपने दायरे में लेगा। कोयला मंत्रालय इसका प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए इस राष्ट्रव्यापी प्रयास पर निरंतर निगरानी बनाए रखेगा।
कोयला मंत्रालय नागरिकों को स्वच्छता ही सेवा अभियान में सक्रिय रूप से शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो स्वच्छ वातावरण के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता प्रदर्शित करता है।
निर्वाचन आयोग
भारत निर्वाचन आयोग ने आरपी अधिनियम 1950 की धारा 8ए के अनुसार असम राज्य में विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की शुरुआत की
राज्य में एसी और पीसी के पुनर्समायोजन के उद्देश्य के लिए जनगणना 2001 के आंकड़े का उपयोग किया जायेगा
राज्य में नई प्रशासनिक इकाइयों के गठन पर रोक; जो जनवरी 1, 2023 से प्रभावी होगा
विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त अनुरोध के अनुरूप, भारत निर्वाचन आयोग ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 8ए के अनुसार असम राज्य में विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का कार्य शुरू करने का निर्णय लिया है।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार और निर्वाचन आयुक्तों श्री अनूप चंद्र पांडेय तथा श्री अरुण गोयल के नेतृत्व में आयोग ने असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिया है कि वे राज्य सरकार के साथ इस मामले पर विचार-विमर्श करें, ताकि नई प्रशासनिक इकाइयों के गठन पर 1 जनवरी, 2023 से राज्य में परिसीमन कार्य के पूरे होने तक पूर्ण प्रतिबंध आदेश जारी किया जा सके। संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत दिए गए कार्यादेश के अनुरूप, राज्य में संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्समायोजन के उद्देश्य से जनगणना के आकड़ों  का उपयोग किया जाएगा। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 के अनुसार किया जाएगा।
निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के उद्देश्य से आयोग अपने स्वयं के दिशा-निर्देश और कार्यप्रणाली तैयार करेगा तथा इन्हें अंतिम रूप देगा। परिसीमन के दौरान आयोग भौतिक विशेषताओं, प्रशासनिक इकाइयों की मौजूदा सीमाओं, संचार की सुविधा, जन सुविधा आदि को ध्यान में रखेगा और जहां तक संभव हो, निर्वाचन क्षेत्रों को भौगोलिक रूप से सुगठित क्षेत्र के रूप में रखा जाएगा।
असम राज्य में निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के प्रारूप प्रस्ताव को आयोग द्वारा अंतिम रूप दिए जाने के बाद, इसे आम जनता के सुझावों/आपत्तियों को आमंत्रित करने के लिए केंद्रीय और राज्य राजपत्रों में प्रकाशित किया जाएगा। इस संबंध में, राज्य के दो स्थानीय भाषा के समाचार पत्रों में सूचना भी प्रकाशित की जाएगी, जिसमें राज्य में होने वाली सार्वजनिक बैठकों की तिथि और स्थान के बारे में जानकारी दी जाएगी।
विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा पत्र संख्या एच-11019/06/2022-एलईजी.II दिनांक 15 नवंबर, 2022 के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग से अनुरोध किया गया है कि वह असम राज्य में संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करे। परिसीमन अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत, असम राज्य में निर्वाचन क्षेत्रों का अंतिम परिसीमन 1976 में तत्कालीन परिसीमन आयोग द्वारा जनगणना, 1971 के आंकड़ों के आधार पर किया गया था।
रक्षा मंत्रालय
नौसेना कमांडरों के सम्मेलन में रक्षा मंत्री की बातचीत
नौसेना कमांडरों के सम्मेलन के अंतर्गत रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने दिनांक 02 नवंबर 2022 को भारतीय नौसेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत की। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और रक्षा मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ गणमान्य अधिकारियों ने नौसेना मुख्यालय और नौसेना की अनुसंधान एवं विकास शाखा- इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम इंजीनियरिंग प्रतिष्ठान  के एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन को भी देखा, जिसके अंतर्गत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टैक्टिकल कम्युनिकेशंस, कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी, पेरिस्कोप और कॉम्बैट प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन के क्षेत्र में विशिष्ट तकनीकों का उपयोग करने वाली मौजूदा और योजनाबद्ध स्वदेशी परियोजनाओं का प्रदर्शन किया गया। यह नौसेना ऑपेरशन्स के सभी क्षेत्रों में स्वदेशी प्रयासों की अगुवाई करने की भारतीय नौसेना की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
माननीय रक्षा मंत्री ने बातचीत के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा और समृद्धि के लिए सुरक्षित समुद्र सुनिश्चित करने की दिशा में उच्च सैन्य कार्यात्मक गति बनाए रखने के लिए नौसेना की सराहना की। उन्होंने आईएनएस विक्रांत, जो भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित विमान वाहक है, की सफलतापूर्वक कमीशनिंग करने के लिए और हमारे औपनिवेशिक अतीत को मिटाने वाला नया नेवल इनसाइन अपनाने के लिए नौसेना को बधाई दी।
उन्होंने नौसेना की देश के 'कॉम्बैट-रेडी, क्रेडबल, कोहीसिव और फ्यूचर प्रूफ' सशस्त्र बल के तौर पर विकसित होने के लिए सराहना की। उन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा चुनौतियों पर काबू पाने के लिए 'होल-ऑफ-नेशन' दृष्टिकोण के महत्व पर भी जोर दिया। माननीय रक्षा मंत्री ने हाल के वर्षों में स्वदेशीकरण और नवाचार की दिशा में प्रयासों के लिए नौसेना की सराहना की, साथ ही नौसेना कमांडरों से समुद्री क्षेत्र में उभरती चुनौती पर प्रभावी ढंग से काबू पाने के लिए भविष्य के क्षमता विकास पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह भी किया।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
श्री मनसुख मांडविया ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में भारतीय अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत घोषित अनेक उपायों का स्वागत किया
जहाजरानी, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री  श्री मनसुख मांडवियाने माननीय प्रधान मंत्री द्वारा की गई घोषणा के पालन में, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित उपायों का स्वागत किया है। श्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को 20 लाख करोड़ रुपये के विशेष आर्थिक और व्यापक पैकेज की घोषणा की थी। उन्होंने आत्म निर्भर भारत अभियानका स्पष्ट आह्वान दिया। उन्होंने आत्म निर्भर भारत के पांच स्तंभों- अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, व्यवस्था, जीवंत जनसांख्यिकी और मांग को भी रेखांकित किया।
श्री मांडविया ने कहा कि वित्त मंत्री ने अब तक तीन भागों में जिस वितरण की घोषणा की है, वह भारतीय अर्थव्यवस्था और इसके नागरिकों की दशा सुधारने में एक लंबा सफर तय करेगा, जो कोविड -19 महामारी से बहादुरी से लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री ने अपने पहले भाग में, काम पर वापस लौटने पर ध्यान देने वाले उपायों की घोषणा की, अर्थात्, कर्मचारियों और नियोक्ताओं, व्यवसायों, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सक्षम करने के लिए, उत्पादन और श्रमिकों को वापस रोजगार में वापस लाने के लिए। गैर-बैंकिंग वित्त संस्थानों , हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों , माइक्रो फाइनेंस सेक्टर और पावर को व्यापार में राहत देने, सार्वजनिक खरीद में ठेकेदारों को ठेके संबंधी प्रतिबद्धता से राहत और रियल एस्टेट क्षेत्र को अनुपालन राहत देने के प्रयास से व्यवसायों की सहायता हो सकेगी और आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा।
श्री मांडविया ने कहा कि उपायों का दूसरा चरण विशेष रूप से प्रवासी मजदूरों, रेहड़ी-पटरी वालों, प्रवासी शहरी गरीबों, छोटे व्यापारियों, स्व-नियोजित लोगों, छोटे किसानों और आवासके सम्बन्ध में आने वाली कठिनाइयों को दूर करेगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार गरीब विरोधी नीतियों में विश्वास करती है और गरीबों की मदद और समर्थन करने का उचित ध्यान रखती है।
श्री मांडविया ने कहा कि तीसरे भाग में देश के मेहनतकशों-किसानों और खेतों में काम करने वाले लोगों के हितों का ध्यान रखा है। जिन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है उनमें कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, औषधीय पौधे, आपूर्ति श्रृंखलाआदि शामिल हैं। अभूतपूर्व संकट के लिए समय पर, केंद्रित और उचित प्रतिक्रिया के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए, श्री मांडविया ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधान मंत्री श्री मोदी द्वारा घोषित विशेष आर्थिक पैकेज के कार्यान्वयन के बादहम मजबूत होकर उभरेंगे, जो हमारे सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 10%है।
रेल मंत्रालय
रेल मंत्रालय ने नये जोन की निर्माण प्रक्रिया के लिए श्री एस.एस.श्रीनिवास को दक्षिण तट रेलवे में विशेष कार्य अधिकारी के रूप में नियुक्त किया
रेल मंत्रालय ने नये जोन की निर्माण प्रक्रिया के लिए श्री एस.एस.श्रीनिवास को दक्षिण तट रेलवे में विशेष कार्य अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। इससे पहले, श्री श्रीनिवास दक्षिण मध्य रेलवे में मुख्य कार्मिक अधिकारी  के पद पर कार्यरत थे। वे भारतीय रेल कार्मिक सेवा  के अधिकारी है।
दक्षिण तट रेलवे के विशेष कार्य अधिकारी विशाखापत्तनम में नये जोन के निर्माण के लिए योजना बनाएंगे और प्रारंभिक तैयारी करेंगे, जैसे मौजूदा अवसंरचना सुविधाओं का सर्वेक्षण, भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता, अतिरिक्त आवश्यकताओं के लिए डीपीआर तैयार करना और रेल कर्मियों के नये जोन में स्थानांतरण के लिए रूपरेखा तैयार करना।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 145.44 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 25 लाख से अधिक टीके लगाए गए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.27 प्रतिशत
पिछले 24 घंटों में 27,553 नए रोगी सामने आए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 1,22,801 है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 1.35 प्रतिशत
पिछले 24 घंटों में 25,75,225 वैक्सीन की खुराक देने के साथ ही भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 145.44 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 1,55,58,060 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,03,88,023
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दूसरी खुराक
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97,16,435
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,83,85,833
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दूसरी खुराक
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1,69,05,442
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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50,05,37,483
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दूसरी खुराक
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33,52,31,221
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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19,47,56,093
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दूसरी खुराक
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15,13,53,034
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60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
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12,15,36,496
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दूसरी खुराक
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9,56,02,945
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कुल
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1,45,44,13,005
पिछले 24 घंटों में 9,249 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 3,42,84,561 हो गई है।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.27 % है।
केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा निरंतर और सहयोगात्मक रूप से किए जा रहे प्रयासों के फलस्वरूप पिछले 188 दिनों से लगातार 50,000 से कम दैनिक नए कोविड मामले दर्ज किए जा रहे हैं।
पिछले 24 घंटे में 27,553 नए मरीज सामने आए हैं।
वर्तमान में 1,22,801 सक्रिय रोगी हैं। वर्तमान में ये सक्रिय मामले देश के कुल पुष्टि वाले मरीजों का 0.35 प्रतिशत हैं।
देश भर में जांच क्षमता का विस्तार लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में कुल 10,82,376 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 68 करोड़  जांच की गई हैं।
देश भर में जांच क्षमता को बढ़ाया गया है, साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 1.35 प्रतिशत है, दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 2.55 प्रतिशत है।