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रक्षा मंत्रालय
एचएएल ने केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
बैंगलुरु में चल रहे एयरो इंडिया में टुमाकुरू स्थित ग्रीनफील्ड हेलिकॉप्टर फैक्ट्री में बुनियादी ढांचा विकास कार्यों के दूसरे चरण के कार्यों को निष्पादन करने के लिए हिन्दुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड  ने आज केंद्रीय लोक निर्माण विभाग  के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन पर हेलिकॉप्टर परिसर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री जीवीएस भास्कर और मुख्य परियोजना प्रबंधक एचएएल परियोजना क्षेत्र तथा सीपीडब्ल्यूडी की ओर से श्री राजेश जैन ने एचएएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री आर माधवन की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। चरण 2 के कार्यों में संरचनात्मक असेम्बली के लिए बुनियादी ढांचे का विकास और टुमाकुरू में हेलिकॉप्टर को सुविधाओं से लैस करना शामिल है। यह परियोजना चरणबद्ध रूप से पूरी की जाएगी।
इस अवसर पर ईडी हेलिकॉप्टर डिवीजन श्री वी नटराजन, महाप्रबंधक हेलिकॉप्टर डिवीजन श्री अंबुवेलन, एडीजी, सीपीडब्ल्यूडी श्री आर. के सोनी, सीई सीपीडब्ल्यूडी श्री एस एन रायवेरे भी उपस्थित थे। नई हेलिकॉप्टर फैक्ट्री टुमाकुरू के 615 एकड़ के ग्रीनफील्ड कैंपस में लगाई जा रही है। यह 3 से 12 टन श्रेणी के हेलिकॉप्टरों की पूरी श्रृंखला के निर्माण के लिए पूरी तरह आत्मनिर्भर होगी। इसमें अति आधुनिक विनिर्माण संरचनात्मक असेम्बली, फाइनल असेंबली-लाइन सुविधाएं, हेली-रनवे, एयरोड्रम, कर्मचारियों के लिए आवासीय टाउनशिप, मनोरंजक सुविधाएं, अच्छी तरह से सुसज्जित प्रशिक्षण और विकास केंद्र शामिल होंगे।
वित्त मंत्रालय
सीजीएसटी पश्चिमी दिल्ली के अधिकारियों ने लगभग 9 करोड़ रुपये के इनपुट टैक्स क्रेडिट की धोखाधड़ी मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया
खुफिया जानकारी के आधार पर पश्चिमी दिल्ली के केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर  आयुक्त कार्यालय के एंटी-इवेशन ब्रांच के अधिकारियों ने करीब 9 करोड़ रुपये के वस्तु रहित इन्वॉइस के जरिए अस्वीकार्य इनपुट टैक्स क्रेडिट लाभ लेने/उपयोग करने और उसके हस्तांतरण से जुड़े एक मामले का खुलासा किया। इस गतिविधि में अस्वीकार्य क्रेडिट का लाभ लेने/ उपयोग करने के इरादे से विविध फर्मों का संचालन शामिलहै।
इस फर्जीवाड़े के नेटवर्क में प्राथमिक लाभमेसर्स इशिता इस्पातऔर मैसर्स एच.एम.ट्रेडिंग कंपनियों को मिला है,जिनकेप्रोपराइटर नवीन बंसल हैं और रिकॉर्ड से पता चला है कि वह अन्य दो फर्मों को भी चला रहे थे। ये इकाइयां धातु स्क्रैप के बिजनेस से जुड़ी हुई हैं। और वस्तु रहितइन्वॉइस का इस्तेमाल करके अस्वीकार्य आईटीसी का लाभ लेने में शामिल हैं। नवीन बंसल ने अपने अपराध को स्वीकार करते हुए एक स्वैच्छिक बयान दिया।
इसलिए, बयान से साफ है कि श्री नवीन बंसल ने जानबूझकर सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 132   और 132   के तहत अपराध किए हैं। जो धारा 132  के प्रावधानों के अनुसार संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध हैं और अधिनियम की धारा 132 की उपधारा  के खंड के तहत दंडनीय है। इसके आधार पर 26 मार्च 2021 को सीजीएसटी अधिनियम की धारा 132 के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस संबंध में आगे की जांच जारी है।
दिल्ली क्षेत्र जीएसटी की चोरी रोकने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। मौजूदा वित्त वर्ष में 5,319.6 करोड़ की चोरी पकड़ी गई है और इसके तहत 41 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
2025 तक भारतीय रसायन उद्योग में 8 लाख करोड़ रुपये के निवेश की योजनाः सदानंद गौड़ा
भारत विश्व के रसायन और पेट्रोरसायन उद्योग में अग्रणी देश बनकर उभरेगा
केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री डी.वी. सदानंद गौड़ा ने नई दिल्ली में “भारतः रसायन और पेट्रो रसायन के लिए वैश्विक विनिर्माण हब” की थीम पर इंडिया केम के 11वें संस्करण का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि भारतीय रसायन और पेट्रो रसायन उद्योग नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ा रहा है, और इस क्षेत्र में साल 2025 तक 8 लाख करोड़ रुपये के निवेश का अनुमान है। अपने भाषण के दौरान, श्री सदानंद गौड़ा ने इस बात की भी सराहना की कि विभाग और फिक्की ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। उन्होंने आगे कहा कि रसायन और पेट्रो रसायन उद्योग में हो रही बढ़ोतरी प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण में भी योगदान दे रही है। उन्होंने बताया कि सरकार ने अलग-अलग क्षेत्रों के लिए 12 पीएलआई योजनाओं को लॉन्च किया है जो कि प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से रसायन क्षेत्र को लाभ पहुंचाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार इस क्षेत्र को प्राथमिकता दे रही है और साल 2021-22 के बजट में नेफ्था पर इम्पोर्ट ड्यूटी को 4.0% से घटाकर 2.5% कर दिया गया है।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग के सचिव श्री योगेंद्र त्रिपाठी ने कहा कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ रही अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है। इंडिया केम-2021 का दृष्टिकोण भारत को रसायन और पेट्रो रसायन हब के रूप में स्थापित करने के अवसर का लाभ उठाने का है। उन्होंने औद्योगिक कॉरिडोर्स, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन, प्रतिस्पर्धात्मक तनख्वाह की दरों से भारत को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ देने जैसे विभिन्न कारकों पर प्रकाश डाला।
ओडिशा सरकार के उद्योग, एमएसएमई, ऊर्जा और गृह मंत्री कैप्टन दिब्या शंकर मिश्रा ने जोर देते हुए कहा कि ओडिशा निवेश डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है और अगर ओडिशा में निवेश किया जाता है तो यहां का इकोसिस्टम ऐसा है जिससे कि निवेशकों को लाभ मिलेगा। कंपनियों को राज्य में सेटअप और व्यापार करने की सुविधा देने के लिए, ओडिशा ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फ्रेमवर्क के कार्यान्वन के संदर्भ में कई पहलें की हैं।
आंध्र प्रदेश सरकार के उद्योग, निवेश, अवसंरचना, वाणिज्य और आईटी मंत्री श्री मेकपति गौतम रेड्डी ने कहा कि रसायन और पेट्रो रसायन उद्योग के लिए आंध्र प्रदेश पसंदीदा स्थान है। उन्होंने पेट्रो रसायन उद्योग को बढ़ावा देने हेतु प्रभावी कदम उठान के लिए भारत सरकार की सराहना भी की।
कार्यक्रम के दौरान एक वैश्विक सीईओ गोलमेज बैठक भी हुई जिसमें भारत में उपलब्ध निवेश के विभिन्न अवसरों के बारे में चर्चा की गई।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने चुनाव में जीत पर आंग सान सू की और एनएलडी को दी बधाई
 और आंग सान सू की को बधाई दी है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा, 'चुनाव में जीत के लिए आंग सान सू की और एनएलडी को बधाई। सफल आम चुनाव म्यांमार में जारी लोकतांत्रिक हस्तांतरण की प्रक्रिया की सफलता की ओर एक और कदम है। दोनों देशों के बीच मित्रता के पारंपरिक संबंध को और मजबूत बनाने के लिए मैं आपके साथ मिलकर काम करने को लेकर आशान्वित हूं।'
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने सीबीएसई की 12वीं कक्षा की परीक्षा सफलतापूर्वक उतीर्ण करने वाले सभी छात्रों को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सीबीएसई की 12वीं कक्षा की परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने वाले सभी परीक्षा योद्धाओं  को बधाई दी है।
ट्वीट की एक श्रृंखला में, प्रधानमंत्री ने कहा;
"मैं उन सभी एग्जाम वारियर्स को बधाई देता हूं जिन्होंने सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की है। मुझे इन युवाओं की कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के लिए उन पर गर्व है। मैं युवाओं की सफलता में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए उनके माता-पिता और शिक्षकों को भी बधाई देता हूं।"
""उन होनहार युवाओं को जो महसूस करते हैं कि वे 12वीं कक्षा की परीक्षा में बेहतर कर सकते थे, मैं उन होनहार युवाओं से कहना चाहता हूं - आपके पास आने वाले समय में करने के लिए के लिए बहुत कुछ है। परीक्षाओं का एक सेट आपको परिभाषित नहीं करता है। अपनी प्रतिभा का उपयोग उन क्षेत्रों में करें जिनमें आपका जुनून है। आप अवश्य बड़ी सफलता प्राप्त करेंगे!"
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री की किर्गिस्तान के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात
(किर्गिस्तान के राष्ट्रपति श्री सूरोनबे जीनबेकोव ने 30 मई, 2019 को राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में आयोजित प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत की।
वर्तमान में किर्गिस्तान शंघाई सहयोग संगठन का अध्यक्ष है और वह मध्य एशिया में भारत का एक महत्वपूर्ण भागीदार है। राष्ट्रपति जीनबेकोव ने गर्मजोशी से प्रधानमंत्री को बधाई दी और 13-15 जून, 2019 तक होने वाले एससीओ शिखर सम्मेलन तथा एक द्विपक्षीय यात्रा के लिए किर्गिस्तान आने का निमंत्रण दिया।
भारत और किर्गिस्तान के मधुर तथा मैत्रीपूर्ण संबंधों को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने पिछले वर्षों के दौरान दोनों देशों के बीच मजबूत द्विपक्षीय सहयोग पर संतोष व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति जीनबेकोव को गर्मजोशी से धन्यवाद दिया और किर्गिस्तान आने के निमंत्रण के लिए उनका आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वह उत्सुकता से इस यात्रा की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और कम्बोडिया के प्रधानमंत्री महामहिम समदेक अक्का मोहा सेना पडी टेको हुण सेन के बीच टेलीफोन पर बातचीत
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज कम्बोडिया के प्रधानमंत्री महामहिम समदेक अक्का मोहा सेना पडी टेको हुण सेन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की।
दोनों नेताओं ने कोविड-19 महामारी के संबंध में विचार-विमर्श किया। उन्होंने अपने-अपने देश में नौकरी करने वाले एक-दूसरे के नागरिकों की सहायता के लिए प्रदान किए जा रहे सहयोग को जारी रखने और उनकी स्वदेश वापसी में सहायता करने पर सहमति प्रकट की।
प्रधानमंत्री ने आसियान के महत्वपूर्ण सदस्य और भारत के साथ सभ्यता और संस्कृति की दृष्टि से साझा संबंध रखने वाले कम्बोडिया के साथ संबंधों को और अधिक मजबूती प्रदान करने की भारत की प्रतिबद्धता से अवगत कराया।
दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच आईटीईसी योजना के अंतर्गत क्षमता निर्माण कार्यक्रमों और मेकांग गंगा सहयोग फ्रेमवर्क के अंतर्गत त्वरित प्रभाव वाली परियोजनाओं सहित सुदृढ़ विकास साझेदारी की समीक्षा की।
कम्बोडिया के प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि उनका देश भारत के साथ संबंधों को बहुत महत्व देता है। प्रधानमंत्री ने भी प्रत्युत्तर में वैसी ही भावनाएं प्रकट कीं और भारत की लुक ईस्ट नीति में कम्बोडिया की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया।
रक्षा मंत्रालय
सेवा के दौरान दिवंगत सीमा सड़क संगठन के कर्मियों के पार्थिव शव को संरक्षित करने और उनके मूल स्थान तक पहुँचाने के लिए परिवहन की सुविधा को अब कैजुअल वेतनभोगी श्रमिकों तक विस्तारित किया गया; रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने प्रस्ताव को मंजूरी दी
सीमा सड़क संगठन  परियोजनाओं में सेवा के दौरान दिवंगत कैजुअल वेतनभोगी श्रमिकों  के अंतिम संस्कार का खर्च 1,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये किया गया
पार्थिव शरीर के परिवहन और अंतिम संस्कार का खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाएगा
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने सीमा सड़क संगठन  के जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स  कर्मियों के लिए उपलब्ध 'नश्वर अवशेषों के संरक्षण और परिवहन' के मौजूदा प्रावधानों को कैजुअल वेतनभोगी श्रमिकों  तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। उन्होंने कैजुअल वेतनभोगी श्रमिकों  के अंतिम संस्कार के खर्च को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये करने को भी मंजूरी दी है। बीआरओ परियोजनाओं में सरकारी प्रामाणिक ड्यूटी के दौरान किसी सीपीएल की मृत्यु होने की स्थिति में, जिसका अंतिम संस्कार कार्यस्थल पर ही किया जा रहा है इसके अंतिम संस्कार का खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाएगा,
कैजुअल वेतनभोगी श्रमिकों  को सीमा सड़क संगठन द्वारा आगे/सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए नियोजित किया जाता है। वे प्रतिकूल जलवायु और कठिन कार्य- परिस्थितियों में सीमा सड़क संगठन  कर्मियों के साथ मिलकर काम करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप वे कभी-कभी दुर्घटना के शिकार भी होते हैं।
अभी तक, सरकारी खर्च पर पार्थिव शव के संरक्षण और इसे मूल स्थान तक पहुँचाने के लिए परिवहन की सुविधा केवल जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स  के कर्मियों के लिए उपलब्ध थी। समान परिस्थितियों में काम करने वाले सीपीएल इस सुविधा से वंचित थे। उनकी मृत्यु हो जाने की स्थिति में, परिवहन का व्यय शोक संतप्त परिवारों पर पड़ता है। आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण मृतक का परिवार ज्यादातर स्थितियों में हवाई किराया या यहां तक कि सड़क मार्ग से परिवहन का खर्च भी वहन नहीं कर पाता है। एक शोक संतप्त परिवार को अक्सर अंतिम संस्कार और अन्य संबंधित खर्चों को वहन करना बहुत कठिन लगता है। ऐसी परिस्थितियों में, मृत सीपीएल के परिजनों/कानूनी उत्तराधिकारियों को राष्ट्र के लिए अपने जीवन का बलिदान करने वाले अपने परिजन के अंतिम संस्कार में श्रद्धांजलि अर्पित करने का मौका भी नहीं मिलता है।
रक्षा मंत्री ने सीमा सड़क संगठन  के अग्रिम कार्यस्थलों का दौरा करते हुए कैजुअल वेतनभोगी श्रमिकों  की कठिन कार्य स्थितियों को देखा था। वह उनके कल्याण के प्रति चिंताशील थे और उन्होंने बीआरओ को उनके लिए उचित कल्याणकारी प्रारूप तैयार करने का निर्देश दिया था। ये नए कल्याणकारी उपाय शोक संतप्त आश्रितों को अपने प्रियजनों के लिए अंतिम संस्कार संपन्न करने में सुविधा प्रदान करेंगे।
संस्कृति मंत्रालय
श्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज 'स्वतंत्रता की वीरगाथा-ज्ञात और कम-ज्ञात संग्राम' प्रदर्शनी का उद्घाटन किया
प्रदर्शनी विभिन्न क्रांतियों और स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न गुमनाम नायकों के बारे में वास्तविक तथ्य सामने लाएगी: श्री अर्जुन राम मेघवाल
प्रदर्शनी 30 सितंबर 2022 तक जनता के लिए खुली रहेगी, छुट्टियों को छोड़कर प्रत्येक दिन सुबह 10: 00 बजे से शाम 5:00 बजे तक
संस्कृति और संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज नई दिल्ली में 'स्वतंत्रता की वीरगाथा: ज्ञात और कम-ज्ञात संग्राम' प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रदर्शनी का आयोजन भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने किया है।
इस अवसर पर श्री अर्जुन राम मेघवाल ने उल्लेख किया कि यह प्रदर्शनी विभिन्न क्रांतियों और स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाले विभिन्न गुमनाम नायकों के बारे में वास्तविक तथ्यों को सामने लाएगी। उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा आयोजित इस प्रदर्शनी के माध्यम से महान स्वतंत्रता सेनानियों के साथ-साथ गुमनाम नायकों को भी याद किया जाएगा।
यह प्रदर्शनी भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार में रखे गए मूल सरकारी दस्तावेजों, कार्टोग्राफिक रिकॉर्ड, समाचार पत्रों, निजी पत्रों, समकालीन तस्वीरों और प्रतिबंधित साहित्य पर आधारित है।
यह प्रदर्शनी देश के विभिन्न हिस्सों में कई क्रांतिकारी आंदोलनों और संघर्षों की एक झलक प्रदान करती है, जिनमें जंगल महल का विद्रोह, या चुआर विद्रोह  , संबलपुर विद्रोह, ओडिशा , महान विद्रोह , कूका नामधारी आंदोलन, पंजाब , प्लेग कमिश्नर की हत्या, पुणे , मुंडा विद्रोह, रांची , अनुशीलन समिति , अलीपुर बम षडयंत्र केस , हावड़ा गैंग केस , दिल्ली-लाहौर षडयंत्र केस , ग़दर पार्टी 1913, चंपारण सत्याग्रह , असहयोग आंदोलन , चौरी चौरा , रम्पा विद्रोह, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश  , हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन  1923, काकोरी षडयंत्र केस , नवजवान सभा , कीर्ति किसान आंदोलन, 1927, चटगांव शस्त्रागार छापे , सविनय अवज्ञा आंदोलन / दांडी मार्च , सेंट्रल असेंबली बम केस  और लाहौर षडयंत्र केस , हरेका आंदोलन , द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग , भारत छोड़ो आंदोलन, 1942 और रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह 1946 आदि शामिल हैं।
यह प्रदर्शनी 30 सितंबर 2022 तक छुट्टियों को छोड़कर प्रत्येक दिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक जनता के दर्शन के लिए खुली रहेगी।
भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार संस्कृति मंत्रालय के तहत एक संलग्न कार्यालय है। यह सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम, 1993 और सार्वजनिक अभिलेख नियम, 1997 के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है।
भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार में वर्तमान में इसके भंडारों में सार्वजनिक अभिलेखों के 18.00 करोड़ से अधिक पृष्ठों का संग्रह है, जिसमें फाइलें, खंड, मानचित्र, भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत बिल, संधियां, दुर्लभ पांडुलिपियां प्राच्य अभिलेख, निजी कागजात, कार्टोग्राफिक शामिल हैं। अभिलेख, राजपत्र और गजेटियर का महत्वपूर्ण संग्रह, जनगणना रिकॉर्ड, विधानसभा और संसद में बहस, प्रतिबंधित साहित्य, यात्रा लेखा आदि। प्राच्य अभिलेखों का एक बड़ा हिस्सा फारसी, संस्कृत, पाली, प्राकृत, उड़िया आदि में है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने गुड़ी पड़वा पर लोगों को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुड़ी पड़वा पर लोगों को बधाई दी है।
श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहाः
“ईश्वर करे, आगामी वर्ष प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि लाए।”
वित्त मंत्रालय
सरकार ने वित्तीय रूप से मजबूत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों  की उच्च मूल्यांकित पूल संपत्तियों की खरीदारी के लिए
सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों  के लिए एक बारगी आंशिक ऋण गारंटी के तौर-तरीकों को मंजूरी दी
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों  और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों  की आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए, बजट भाषण 2019-20 में यह घोषणा की गई थी कि सरकार 10 प्रतिशत तक के पहले नुकसान के लिए पीएसबी को एक बार भी छह महीने की आंशिक ऋण गारंटी उपलब्ध करायेगी, ताकि ये एक लाख करोड़ रुपये राशि की वित्तीय रूप से मजबूत एनबीएफसी की पूल संपत्ति को खरीदने में समर्थ हो सकें। इससे एनबीएफसी क्षेत्र में लिक्विटी की कमी दूर होगी और बैंक वित्त की एनबीएफसी तक पहुंच में बढ़ोत्तरी होगी और बदले में बैंक अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों की वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में लगातार सक्षम होंगे।
सरकार ने उपरोक्त बजट घोषणा को संचालित करने की गारंटी के मसौदे के तौर-तरीकों में भारतीय रिजर्व बैंक से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्ताव में दिये गये तौर-तरीकों को अपनी मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्रालय का वित्तीय सेवा विभाग, इस योजना के लिए एक निगरानी तंत्र स्थापित करेगा।
रक्षा मंत्रालय
भारी बर्फबारी के चलते लेह और लाहौल घाटी में फंसे पर्यटकों को सीमा सड़क संगठन  मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है
हिमाचल प्रदेश में 22 से 24 सितम्बर के बीच हुई भारी बारिश और ऊंचाई वाले जगहों पर समय से पहले हुए हिमपात तथा बादल फटने के कारण राज्य के अधिकतर हिस्से तबाह हो गये हैं। कुल्लू जिला तथा लाहौल स्पीति सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। रोहतांग दर्रा, लाहौल तथा स्पीति घाटी में हुई भारी बर्फबारी के कारण इसका संपर्क अन्य हिस्सों से टूट गया है जिस कारण बड़ी संख्या में लेह तथा लाहौल घाटी में गये पर्यटक बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। ये पर्यटक कई जगहों पर फंसे हुए हैं।
सीमा सड़क संगठन  ने विभिन्न मार्गों को साफ करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य शुरू कर दिया है। आज प्रोजेक्ट रोहतांग सुरंग से मेजर शशि चौहान तथा कैप्टन आशीष सिंह लाल के नेतृत्व में बचाव दल को तैनात किया गया है ताकि शिशु और लाहौल घाटी के कोकसर तक सड़कों को साफ किया जा सके। इसके लिए 38बीआरटीएफ की 70 आरआरसी भी लगातार प्रयास कर रही है। शाम तक रोहतांग सुरंग के जरिए शिशु और कोकसर से 300 लोगों को सुरक्षित निकालकर लाहौल घाटी से मनाली के सोलंग तक पहुंचाया गया। सुरक्षित निकाले गये लोगों में आईआईटी मंडी, आईआईटी रूडकी, गुवाहाटी और मुम्बई के शिक्षक और छात्र सहित ट्रेकिंग पर आये कुछ विदेशियों के अलावा हिमाचल प्रदेश के स्थानीय नागरिक भी शामिल हैं।
रोहतांग सुरंग में सुरक्षित निकाले गये लोगों को बीआरओ द्वारा चिकित्सीय सहायता मुहैया कराने के अलावा जलपान भी प्रदान कराया गया। बचाये गये लोगों को मनाली और उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित किया जा चुका है।
फंसे हुए पर्यटकों को लाहौल घाटी से लेकर मनाली तक सुरक्षित पहुंचाने में बीआरओ द्वारा तैयार की गई रोहतांग सुरंग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
अगले कुछ दिनों तक बचाव प्रयास तब तक जारी रहेगा जब तक फंसे हुए सभी लोगों को लाहौल और स्पीति घाटी से सुरक्षित बाहर नहीं निकाल लिया जाता है।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रीय संग्रहालय की कलात्मक कृतियों से भारत के अतीत और गौरव को समझने में सहायता मिलेगी : उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रीय संग्रहालय में विशेष प्रदर्शनी का अवलोकन किया
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने कहा है कि राष्ट्रीय संग्रहालय में प्रदर्शित कलात्मक कृतियों से इतिहास में रुचि रखने वालों और कला प्रेमियों को महान अवसर मिलता है और उन्हें भारत के अतीत तथा उसके गौरव को समझने में मदद मिलती है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनी में भारत के शिल्पकारों की शानदार कलात्मक कृतियां रखी गई हैं। उन्होंने कहा कि इस संकलन में आभूषण बनाने की शानदार कला शामिल है, जो लम्बे दौर से गुजरने के बाद विकसित हुई है।
वे आज यहां राष्ट्रीय संग्रहालय के अधिकारियों के साथ बात कर रहे थे। उन्होंने संग्रहालय में ‘भारत के रत्न : निजाम का आभूषण संकलन’ नामक एक विशेष प्रदर्शन का अवलोकन भी किया। उपराष्ट्रपति के साथ उनकी धर्मपत्नी श्रीमती उषा नायडू भी थीं।
श्री नायडू ने कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि राष्ट्रीय संग्रहालय में लगभग दो लाख कलात्मक कृतियां रखी गई हैं, जिनमें भारत के अलावा विदेशी कलाकृतियां भी हैं। इन कलाकृतियों से भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का पता चलता है। उन्होंने राष्ट्रीय संग्रहालय और भारतीय रिजर्व बैंक की सराहना करते हुए कहा कि इन संस्थानों ने 173 बहुमूल्य आभूषण और रत्नों के दुर्लभ संकलन को संजोकर रखा है।
उपराष्ट्रपति ने इस विशेष प्रदर्शनी का आयोजन करने के लिए राष्ट्रीय संग्रहालय के महानिदेशक डॉ. बी आर मणि और संस्कृति मंत्रालय के क्यूरेटरों की प्रशंसा भी की।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
खादी के रोजगार अभियान ने सुंदरबन में बाघ-पीडि़त बाली द्वीप का कायाकल्प कर दिया
सुंदरबन के घने मैंग्रोव इलाकों में निस्तेज बाघ-पीडि़त बाली द्वीप का ऐतिहासिक कायाकल्प हुआ है। यह द्वीप जो आजादी के बाद से ही विकास की मुख्यधारा से पूरी तरह से कट गया था, अब खादी गतिविधियों से गतिमान हो गया है।
बाली द्वीप में सौ से अधिक बाघ विधवाएं  है। ये 2018 में खादी और ग्रामोद्योग आयोग  की कताई गतिविधि से जुड़ी थीं। ये अब आधुनिक सुविधाओं और चरखा, करघे जैसे आधुनिक उपकरणों और विपणन सहायता पर गर्व कर सकती हैं। इन महिला कारीगरों को ये सुविधाएं स्थायी आजीविका प्रदान करने के लिए उपलब्ध कराई गई हैं। इस द्वीप में खादी गतिविधियों को शुरू करने के लिए केवीआईसी ने तीन साल पहले एक अस्थायी ढांचा स्थापित किया था, जिसे अब स्थायी वर्कशेड में परिवर्तित कर दिया गया है।
केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने बाली द्वीप में खादी कारीगरों के लिए नवनिर्मित 3000 वर्ग फुट के वर्क शेड और 500 वर्ग फुट के सामान्य सुविधा केन्द्र का उद्घाटन किया है। ‘‘टाइगर विक्टिम खादी कटाई केन्द्र’’ अब 125 नए मॉडल के चरखों, 15 आधुनिक करघों से सुसज्जित है, जो बाली द्वीप की लगभग 150 महिला कारीगरों को रोजगार उपलब्ध कराते हैं। केवीआईसी ने इन कारीगरों को ‘यार्न डाइंग मशीन’ और रेडीमेड गारमेंट तैयार करने की मशीनें भी प्रदान की हैं। इस केन्द्र का 95 लाख रुपये की लागत से आधुनिकीकरण किया गया है, जिसका वित्तपोषण केवीआईसी ने अपनी खादी सुधार और विकास कार्यक्रम  और खादी कारीगरों के लिए वर्कशेड योजना के तहत किया है। यह केन्द्र पश्चिम बंगाल के एक स्थानीय खादी संस्थान द्वारा चलाया जा रहा है।
श्री सक्सेना ने कहा कि बाली द्वीप पर खादी गतिविधियां प्रधानमंत्री के हाशिए के वर्गों को सशक्त बनाने और उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के विजन से प्रेरित हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बाली द्वीप में खादी गतिविधियों से बाघ विधवाओं की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित होगी, क्योंकि बाघों के हमलों में इनके परिवारों के कमाने वाले व्यक्तियों की मृत्यु के बाद इनका भविष्य अंधकारमय हो गया था। उन्होंने कहा कि स्वरोजगार गतिविधियों से इन असहाय महिला कारीगरों के पुनर्वास में मदद मिलेगी, इसके साथ-साथ यह अन्य परिवारों को भी सम्मानजनक आजीविका अर्जित करने के लिए कताई और बुनाई गतिविधियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। खादी गतिविधियों को अपनाकर ये कारीगर प्रतिदिन 200 रुपये तक कमाने में समर्थ होंगे। उन्होंने कहा कि यह विचार इन परिवारों को मछली पकड़ने के लिए गहरे पानी में उतरने या घने मैंग्रोव में जाने से रोकने और बाघों के हमलों के खतरे को कम करने में भी मदद करेगा।
यह उल्लेखनीय है कि केवीआईसी ने वर्ष 2018 में बाली द्वीप में कताई केन्द्र का उद्घाटन किया था और कताई गतिविधि के लिए स्थानीय महिला कारीगरों को 75 चरखे वितरित किए थे। केवीआईसी ने द्वीप में स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए इस द्वीप के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सशक्त बनाने के लिए जीवित मधुमक्खी कॉलोनी वाले 500 मधुमक्खी-बक्से भी वितरित किए थे। इन कारीगरों को केवीआईसी द्वारा व्यापक प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया था।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
चालक प्रशिक्षण केन्द्रों को मान्यता
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने चालक प्रशिक्षण केन्द्रों को मान्यता दिये जाने के संदर्भ में अधिसूचना का मसौदा जारी किया है। नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण चालक प्रशिक्षण मुहैया कराने के लिए मंत्रालय ने इन केन्द्रों के लिए अनिवार्य जरूरतों और तौर-तरीका लागू करने का विस्तृत प्रस्ताव जारी किया है। इसके साथ ही मंत्रालय ने यह भी प्रावधान किया है कि कोई भी व्यक्ति, जो इन केन्द्रों से सफलतापूर्वक प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा करेगा, उसे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय ड्राइविंग टेस्ट देने से छूट मिल जाएगी।
इस कदम से परिवहन उद्योग को भी मदद मिलेगी, क्योंकि उसे विशेष रूप से प्रशिक्षित चालक मिल जाएंगे, जिससे ड्राइविंग कुशलता बढ़ेगी और सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी।
अधिसूचना का मसौदा  मंत्रालय की वेबसाइट पर जन-परामर्श के लिए अपलोड किया गया है और इसके बाद उसे औपचारिक रूप से जारी किया जाएगा।
आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति 
कैबिनेट ने मेसर्स एटीसी एशिया पैसिफिक पीटीई लिमिटेड द्वारा मेसर्स एटीसी टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड में 2480.92 करोड़ रुपये के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश  को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने मेसर्स टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड  और टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड  द्वारा पुट ऑप्शन के प्रयोग के परिणाम के रूप में मेसर्स एटीसी एशिया पैसिफिक पीटीई लिमिटेड द्वारा मेसर्स टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड में इक्विटी शेयर पूंजी  के 12.32 प्रतिशत के अधिग्रहण के लिए एफडीआई प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
इससे 2480.92 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होगा। इस मंजूरी के साथ, एटीसी टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड  में मेसर्स एटीसी एशिया पैसिफिक पीटीई लिमिटेड  का संचयी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक 5417.2 करोड़ रुपये होगा।
विवरण:
 मेसर्स एटीसी टेलीकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड दूरसंचार ऑपरेटरों को दूरसंचार अवसंरचना सेवाएं प्रदान करने के व्यवसाय में लगी हुई है।
 कंपनी के पास 86.36 प्रतिशत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की मौजूदा स्वीकृति है और इस मंजूरी के साथ यह निवेश बढ़कर 98.68 प्रतिशत  हो जाएगा।
 वित्त वर्ष 2020-2021 के दौरान मेसर्स एटीसी एशिया पैसिफिक पीटीई लिमिटेड द्वारा मेसर्स एटीसी टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 2480.92 करोड़ रुपये होगा और वित्त वर्ष 2018-19 में एफडीआई प्रस्तावों  में दी गई मंजूरी को देखते हुए कुल मिलाकर 5417.2 करोड़ रुपये होगा।
प्रभाव:
भारत में विदेशी निवेश का प्रवाह आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा, साथ ही साथ नवाचार को बढ़ावा देगा।
पृष्ठभूमि:
दूरसंचार सेवा क्षेत्र में 100 प्रतिशत तक की एफडीआई की अनुमति दी गई है, जिसमें स्वतः रूप से 49 प्रतिशत तक और 49 प्रतिशत से बाद का हिस्सा सरकारी माध्यम से होगा बशर्ते दूरसंचार विभाग  द्वारा समय-समय पर अधिसूचित लाइसेंस एवं सुरक्षा संबंधी शर्तों का अनुपालन लाइसेंसधारक और निवेशकों द्वारा किया जाए।
कंपनी दूरसंचार विभाग द्वारा दी गई विभिन्न स्वीकृतियों के अनुसार दूरसंचार ऑपरेटरों को पैसिव दूरसंचार अवसंरचना सेवाएं प्रदान करने के व्यवसाय में लगी हुई है।