ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
कॉयर जियो टेक्सटाइल्स को ग्रामीण सड़क निर्माण के लिए मंजूरी दी गयी
निर्णय से कॉयर उद्योग को विशेषकर कोविड महामारी के दौरान बढ़ावा मिलेगा : श्री गडकरी
कॉयर जियो टेक्सटाइल्स, जो एक पारगम्य फैब्रिक है तथाप्राकृतिक, मजबूत, अत्यधिक टिकाऊ, टूट-फूट, मोड़ एवं नमी प्रतिरोधी है व किसी भी सूक्ष्मजीव  के हमले से मुक्त है, को अंततः ग्रामीण सड़क निर्माण के लिए एक अच्छी सामग्री के रूप में स्वीकार किया गया है।
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास एजेंसी ने कहा है कि पीएमजीएसवाई-III के तहत ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए कॉयर जियो टेक्सटाइल्स का उपयोग किया जाएगा।
केन्द्रीयएमएसएमई और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रीश्री नितिन गडकरी कॉयर फाइबर के वैकल्पिक उपयोग का पता लगाने के लिए प्रयासरत थे।इस सम्बन्ध में उन्होंने कहा, "यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है क्योंकि हम अबकॉयर जियो टेक्सटाइलकासड़क निर्माण में उपयोग कर सकते हैं। इस निर्णय से कॉयर उद्योग को विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के इस कठिन समय में बढ़ावा मिलेगा।"
सड़क निर्माण के लिए पीएमजीएसवाई की नई प्रौद्योगिकी दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रस्तावों के प्रत्येक बैच के सडकों की कुल लम्बाई के 15 प्रतिशतमें नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके निर्माण किया जाना है। इनमें से 5प्रतिशत सड़कों का निर्माण आईआरसी मान्यता प्राप्त प्रौद्योगिकी का उपयोग करके किया जाना है। आईआरसी ने अब ग्रामीण सड़क निर्माण के लिए कॉयर जियो टेक्सटाइल्स को मान्यता दी है।
इन निर्देशों के अनुसार, पीएमजीएसवाई -III के तहत 5 प्रतिशत ग्रामीण सड़कों का निर्माण कॉयर जियो टेक्सटाइल्स का उपयोग करके किया जाएगा। तदनुसार कॉयर जियो टेक्सटाइल्सका उपयोग करके आंध्र प्रदेश में 164 किलोमीटर, गुजरात में 151 किलोमीटर, केरल में 71 किलोमीटर, महाराष्ट्र में 328 किलोमीटर, ओडिशा में 470 किलोमीटर, तमिलनाडु में 369 किलोमीटर और तेलंगाना में 121 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इस प्रकार 7 राज्यों में कॉयर जियो टेक्सटाइल्स का उपयोग करके 1674 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए एक करोड़ वर्ग मीटर कॉयर जियो-टेक्सटाइल्स की आवश्यकता होगी। इसकी अनुमानित लागत70 करोड़ रु है।
इस निर्णय देश में कॉयर जियो -टेक्सटाइल के लिए एक बड़ी बाजार संभावना बनेगी और कोविड-19 से प्रभावित कॉयर उद्योग के लिए यह एक वरदान सिद्ध होगा।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
किसी भी प्रभावित क्षेत्र में किसी पतिंगा या वयस्क टिड्डी को नहीं देखा गया
खाद्य एवं कृषि संगठन के टिड्डी संबंधी नवीनतम अपडेट के अनुसार, भारत-पाकिस्तान ग्रीष्मकालीन प्रजनन क्षेत्र में झुंड के प्रवास का खतरा कमोबेश थम गया है
टिड्डी सर्किल कार्यालयों  द्वारा 11 अप्रैल, 2020 से लेकर 25 अगस्त, 2020 तक राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में 2,79,066 हेक्टेयर क्षेत्र में नियंत्रण अभियान चलाए गए हैं। इसी तरह राज्य सरकारों द्वारा 25 अगस्त, 2020 तक राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड और बिहार में 2,87,374 हेक्टेयर क्षेत्र में नियंत्रण अभियान चलाए गए हैं।
कल किसी भी प्रभावित क्षेत्र में किसी पतिंगा  या वयस्क टिड्डी को नहीं देखा गया। हालांकि, राजस्थान और गुजरात में बड़ी संख्या में कर्मचारी पर्याप्त वाहनों एवं छिड़काव  उपकरणों के साथ तलाशी और नियंत्रण के लिए पूरी तरह से सतर्क हैं। टिड्डी सर्किल कार्यालयों  द्वारा आज  गहन तलाशी कार्य जारी है, ताकि टिड्डी दल, यदि कोई भी हो, का पता लगा कर उसे खत्म किया जा सके।
खाद्य एवं कृषि संगठन के 24 अगस्त, 2020 के टिड्डी संबंधी नवीनतम अपडेट के अनुसार, भारत-पाकिस्तान ग्रीष्मकालीन प्रजनन क्षेत्र में झुंड के प्रवास का खतरा कमोबेश थम गया है। दक्षिण-पश्चिम एशियाई देशों  की रेगिस्तानी टिड्डी पर साप्ताहिक आभासी  बैठक खाद्य एवं कृषि संगठन  द्वारा आयोजित की जा रही है। दक्षिण-पश्चिम एशियाई देशों के तकनीकी अधिकारियों की 23 आभासी बैठकें अब तक आयोजित की गई हैं।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने फार्मा केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम के अंतिम क्लोजर/रणनीतिक विनिवेश होने तक 103 औषधियों की मौजूदा सूची में अल्कोहलिक हैंड डिसइन्फैक्टेन्ट  नामक एक अतिरिक्त उत्पाद जोड़ते हुए समान नियमों एवं शर्तों के साथ मौजूदा औषधि क्रय नीति  के विस्तार/ नवीकरण को मंजूरी दी
 के लिए उनके अंतिम क्लोजर/रणनीतिक विनिवेश होने तक विस्तार/ नवीकरण को अपनी मंजूरी दे दी है।
प्रमुख प्रभाव :
नीति के विस्तार/ नवीकरण से फार्मा केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों को अपनी मौजूदा सुविधाओं के मनमुताबिक इस्तेमाल में मदद मिलेगी, वे अपने कर्मचारियों के लिए वेतन के भुगतान के लिए धन जुटाने में समर्थ होंगे, क्लोजर के तहत अधिक लागत वाली अत्याधुनिक मशीनरी के संचालन के परिणामस्वरूप केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के मामले में निपटारे के समय अधिक लाभ प्राप्त करना और विनिवेश के तहत केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के मामले में बेहतर मूल्यांकन संभव होगा।
पृष्ठभूमि :
फार्मा केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों एवं उनकी सहायक इकाइयों द्वारा तैयार 103 औषधियों के संदर्भ में 5 वर्षों की अवधि के लिए 30.10.2013 को मंत्रिमंडल द्वारा औषधि क्रय नीति  को मंजूर किया गया था। केंद्र/राज्य सरकार के विभागों और उनके सार्वजनिक उपक्रमों आदि द्वारा क्रय के लिए यह नीति लागू है। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण  द्वारा उत्पादों का मूल्य निर्धारण किया जाता है। क्रय करने वाला उपक्रम फार्मा केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों और उनकी सहायक इकाइयों से खरीद कर सकते हैं, बशर्तें औषधियों और कॉस्मेटिक नियमावली की अनुसूची ‘एम’ के अनुसार बेहतर निर्माण परंपराओं के मानदंडों को पूरा करें। इस नीति की अवधि 09.12.2018 को समाप्त हो गई थी।
इस बीच मंत्रिमंडल ने सरकारी एजेंसियों के लिए उनकी अतिरिक्त भूमि के विक्रय की प्रक्रिया द्वारा देनदारियों को पूरा करने के बाद, 28.12.2016 को इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटीकल लिमिटेड  एवं राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटीकल लिमिटेड  को बंद करने तथा हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड  एवं बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटीकल लिमिटेड  को रणनीतिक तौर पर बेचने का निर्णय किया। इसके बाद, मंत्रिमंडल ने 14.06.2018 के सार्वजनिक उद्यम विभाग के संशोधित मार्ग निर्देशों के अनुसार अतिरिक्त भूमि को बेचने की अनुमति देते हुए 17.07.2019 को अपने निर्णय में सुधार किया। इसके अलावा, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने 01.11.2017 को कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटीकल लिमिटेड  नामक पांचवें फार्मा केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम में भारत सरकार की शत-प्रतिशत इक्विटी के निवेश का निर्णय किया था।
फार्मा केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के अंतिम क्लोजर विक्रय तक नीति के विस्तार का प्रस्ताव किया गया है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड – 19 अपडेट
सख्त प्रोटोकॉल के माध्यम से पीपीई की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा रही है
घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ी: प्रतिदिन 3 लाख से अधिक किटों का निर्माण किया जा रहा है
मीडिया में कुछ रिपोर्टें आईं हैं, जिसमें व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण  कवरऑल की गुणवत्ता के बारे में चिंता व्यक्त की गयी है। उक्त उत्पाद, केंद्र सरकार द्वारा की जा रही खरीद के संदर्भ में प्रासंगिक नहीं है। एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड , स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की खरीद एजेंसी है, जो वस्त्र मंत्रालय  द्वारा नामित आठ प्रयोगशालाओं में से एक द्वारा कवरऑल का परीक्षण करने और अनुमोदित करने के बाद निर्माताओं / आपूर्तिकर्ताओं से पीपीई कवरऑल खरीद रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की तकनीकी समिति  द्वारा निर्धारित परीक्षण में उत्पादों के योग्य होने के बाद ही उनकी खरीद की जाती है।
इसके अलावा, एचएलएल आपूर्ति किए जा रहे सामानों का नमूना भी ले रहा है और इसके लिए एक परीक्षण प्रोटोकॉल तैयार किया गया है। यदि उत्पाद गुणवत्ता के मानकों को पूरा करने में विफल रहता है तो ऐसे मामले में, कंपनी को किसी भी आपूर्ति के लिए अयोग्य घोषित किया जा रहा है। सभी राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को एमओटी नामांकित प्रयोगशालाओं से पीपीई के लिए निर्धारित परीक्षण के बाद खरीद सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। इसके अतिरिक्त, जिन निर्माताओं के उत्पादों को इन प्रयोगशालाओं से योग्य होने की अनुशंसा की गयी है, उन्हें सरकारी ई-मार्केटप्लेस  की सूची में जोड़ा गया है। जिन निर्माताओं के पीपीई को योग्य पाया गया है उन्हें एमओटी द्वारा जीईएम में ऑन-बोर्ड रहने की सलाह दी गई है ताकि राज्यों द्वारा खरीद की जा सके। निजी क्षेत्र के निर्माताओं की जानकारी, जिनके उत्पाद परीक्षण में योग्य घोषित किये गए हैं, एमओटी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
भारत ने पीपीई और एन 95 मास्क की अपनी घरेलू उत्पादन क्षमता में काफी वृद्धि की है, और राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों की आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से पूरा किया जा रहा है। देश में प्रति दिन 3 लाख से अधिक पीपीई और एन 95 मास्क का उत्पादन हो रहा है। राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के साथ-साथ केंद्रीय संस्थानों को 111.08 लाख एन -95 मास्क और लगभग 74.48 लाख व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण  प्रदान किए गए हैं।
इसके अतिरिक्त, पीपीई के तर्कसंगत उपयोग के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दिशानिर्देश जारी किए गए हैं और इसे https://mohfw.gov.in. पर देखा जा सकता है।
आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति 
कैबिनेट ने 2021 सीजन के लिए कोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दी
 को मंजूरी दे दी है।
पिसाई  के लिए उपयुक्त उत्तम औसत गुणवत्ता  वाले कोपरे के एमएसपी में 375 रुपये की वृद्धि की गयी है, जो 2020 के 9960 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 2021 सीजन के लिए 10335 रुपये प्रति क्विंटल हो गयाहै। गोल कोपरे के एमएसपी में भी 300 रुपये की वृद्धि की गयी है, जो 2020 के 10300 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 2021 सीजन के लिए 10600 रुपये प्रति क्विंटल हो गयाहै। घोषित मूल्य, उत्पादन के अखिल भारतीय औसत लागत की तुलना में पिसाई वाले कोपरे के लिए 51.87 प्रतिशत और गोल कोपरे के लिए 55.76 प्रतिशत अधिक मूल्य प्राप्ति सुनिश्चित करते हैं।
यह मंजूरी, कृषि लागत और मूल्य  आयोग की सिफारिशों पर आधारित है।
2021 सीजन के लिएकोपरे के एमएसपी में वृद्धि, एमएसपी को उत्पादन के अखिल भारतीय औसत लागत के 1.5 गुणे पर निर्धारित करने के सिद्धांत के अनुरूप है, जिसकी सरकार ने 2018-19 के बजट में घोषणा की थी।
2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में न्यूनतम 50 प्रतिशत लाभ सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण और प्रगतिशील कदमहै।
नारियल का उत्पादन करने वाले राज्यों में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघलिमिटेड  और भारतीय राष्ट्रीय सहकारीउपभोक्ता संघ  एमएसपीक्रियान्वन के लिए केन्द्रीय नोडल एजेंसियों के रूप में कार्य करते रहेंगे।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
प्रधानमंत्री जनऔषधि केन्द्र के लोग कोरोना के खिलाफ योद्धाओं की तरह काम कर रहे हैं- मंडाविया
रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री, श्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि वर्तमान समय की कठिन परिस्थितियों में भी प्रधानमंत्री जनऔषधि केंद्र  के लोग कोरोना के खिलाफ योद्धाओं की तरह काम कर रहे हैं और देश की सेवा कर रहे हैं।
मंत्री ने ट्वीट कर कहा कि यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि पूरे देश के 6,300 जन औषधि केंद्रों पर सस्ती दवाएं उपलब्ध हों।
श्री मंडाविया ने आगे कहा कि वर्तमान परिस्थिति से निपटने के लिए इसके गोदामों में युद्ध स्तर पर दिन-रात काम किया जा रहा है।
देश में कोविड-19 महामारी के कारण हुए लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्रों के औषध विक्रेताओं द्वारा देश के आम नागरिकों तक सस्ते दामों पर गुणवत्तापूर्ण जेनरिक दवाओं को पहुंचाया जा रहा है।
वर्तमान में, पूरे देश के 726 जिले में 6,300 से ज्यादा पीएमजेके काम कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना , औषध विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य किसी जरूरतमंद को गुणवत्तापूर्ण और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है।
सस्ती दवाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए, एक केंद्रीय गोदाम गुरुग्राम में, दो क्षेत्रीय गोदाम गुवाहाटी और चेन्नई में और लगभग 50 वितरक अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। दवाओं की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए, एसएपी आधारित एक मजबूत बिक्री सॉफ्टवेयर स्थापित किया गया है, जिससे शुरू से लेकर अंत तक बिक्री का हिसाब रखा जा सके। आम लोगों के लिए अपने नजदीकी जनऔषधि केंद्र का पता लगाने और इसकी कीमत के साथ दवाओं की उपलब्धता की जानकारी के लिए "जन औषधि सुगम" नामक मोबाइल एप्लीकेशन भी उपलब्ध है। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर और आई-फोन स्टोर पर जाकर डाउनलोड किया जा सकता है।
लॉकडाउन के दौरान, प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना  अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सूचनात्मक पोस्ट के माध्यम से जागरूकता भी फैला रही है, जिससे लोगों को कोरोना वायरस से खुद को बचाने में मदद मिल सके। इसे हम फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि पर @pmbjpbppi को फॉलो करते हुए अपडेट प्राप्त कर सकते हैं।
एएम/एके-
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राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने अपने दौरे के समापन दिवस पर गिनी में भारतीय समुदाय को संबोधित किया
राष्ट्रपति कोविन्द ने गिनी का नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट प्राप्त किया; इसे गिनी-भारत मित्रता को समर्पित किया
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविन्द ने आज  गिनी के कोनेक्री में आईवरीकॉस्ट में भारत के राजदूत श्री सैलाश थंगल द्वारा आयोजित भारतीय समुदाय स्वागत समारोह में भाग लिया।
राष्ट्रपति ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और गिनी की पूरक ताकतों को देखते हुए व्यापार एवं निवेश में एवं दोनों देशों की द्विपक्षीय प्रगति के लिए व्यवसाय में अनगिनत अवसर हैं। स्वास्थ्य देखभाल से लेकर इबोला के विरूद्ध लड़ाई, कृषि, परिवहन से लेकर ऊर्जा सुरक्षा तक गिनी के साथ हमारे संबंधों में विकास सहयोग एक प्रमुख तत्व है। उन्होंने नोट किया कि गिनी में भारतीय समुदाय हालाकि संख्या में कम है पर वे गतिशील हैं और देश की प्रगति में उल्लेखनीय योगदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे इस देश में चाहे जिस क्षमता में हों, उनमें से प्रत्येक ने सम्मान अर्जित किया है तथा अपने लिए तथा भारत के लिए एक नाम प्राप्त किया है।
राष्ट्रपति ने कहा कि हम अपने प्रवासी भारतीयों को हमारी रूपान्तरकारी यात्रा के एक अंतरंग हिस्से के रूप में देखते हैं। गिनी में उनके विचारों, उद्यम एवं जमीनी उपस्थिति के जरिए वे भारत में प्रगति एवं विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। उन्होंने उन्हें आश्वस्त किया कि जब भी उन्हें हमारी आवश्यकता होगी हम उनके साथ दृढ़ता एवं मजबूती से खड़े रहेंगे।
01 अगस्त, 2019 को राष्ट्रपति कोविन्द को राष्ट्रपति कुन्डे द्वारा उनके सम्मान में आयोजित एक प्रतिभोज में गिनी का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट प्रदान किया गया। राष्ट्रपति ने इस सम्मान को भारत के लोगों, उनके सम्मान और गिनी के निवासियों के सम्मान और गिनी-भारत मित्रता को समर्पित किया।
आज  राष्ट्रपति तीन देशों- बेनिन, गांबिया एवं गिनी की यात्रा के सफल समापन पर भारत की वापसी यात्रा की शुरूआत करेंगे। उनके कल सुबह नई दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है।
वस्त्र मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को बंद करने की मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वस्त्र मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड  को बंद करने की स्वीकृति दे दी है।
कॉरपोरेशन में 59 स्थायी कर्मचारी हैं और 6 मैनेजमेंट प्रशिक्षु हैं। सभी स्थायी कर्मचारियों और मैनेजमेंट प्रशिक्षुओं को सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा निर्धारित तौर-तरीकों के अनुसार स्वैच्छिक अवकाश प्राप्ति योजना  का लाभ उठाने का अवसर दिया जाएगा।
इस मंजूरी से नहीं चलने और आय नहीं अर्जित करने वाले केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के बीमार उद्यमों के वेतन मद में बढ़ते जा रहे खर्च को घटाने में सरकारी खजाने को लाभ होगा।
वित्त वर्ष 2015-16 से कॉरपोरेशन लगातार घाटे में चल रहा है और अपने संचालन खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त आय अर्जित नहीं कर रहा। इसको पुनर्जीवित करने की संभावना बहुत ही कम है, इसलिए कंपनी को बंद करना आवश्यक है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने राजस्थान के कुछ इलाकों में बिजली गिरने के कारण हुई लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया
पीड़ितों के लिए अनुग्रह राशि की घोषणा की
(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राजस्थान के कुछ इलाकों में बिजली गिरने से हुई लोगों की मौत पर दुःख व्यक्त किया और पीड़ितों के लिए अनुग्रह राशि की घोषणा की है।
प्रधानमंत्री कार्यालय का ट्वीट, "राजस्थान के कुछ इलाकों में आकाशीय बिजली गिरने से कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इससे अत्यंत दुःख हुआ है। मैं मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं: PM @narendramodi
प्रधानमंत्री @narendramodi ने राजस्थान के कुछ इलाकों में बिजली गिरने से अपनी जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को पीएमएनआरएफ से 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। घायलों को 50,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी।”
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने जीयोसिंक्रोनस सेटेलाइट लांच व्हेकिल  के चौथे चरण को जारी रखने की मंजूरी दी
मंत्रिमंडल ने जीयोसिंक्रोनस सेटेलाइट लांच व्हेकिल  के चौथे चरण को जारी रखने की मंजूरी दी। चौथे चरण के अंतर्गत 2021-24 की अवधि के दौरान 5 जीएसएलवी उड़ानें शामिल है।
जीएसएलवी कार्यक्रम- चरण 4 से जियो-इमेजिंग, नेवीगेशन, डेटा रिले कॉम्यूनिकेशन और स्पेस साइंस के लिए दो टन वर्ग के उपग्रहों को लांच करने की क्षमता मिलेगी।
वित्तीय भार:
कुल 2729.13 करोड़ रुपये की निधि की आवश्यकता है, जिसमें 5 जीएसएलवी व्हेकिल, आवश्यक सुविधा बढ़ोत्तरी, कार्यक्रम प्रबंधन और लांच अभियान की लागत शामिल है। मौजूदा जीएसएलवी निरंतरता कार्यक्रम की संभावनाओं के तहत अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होगी।
लाभ:
जीएसएलवी निरंतरता कार्यक्रम- चरण 4 के जरिए महत्वपूर्ण उपग्रह नौवहन सेवाएं प्रदान करने, भारतीय मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम और अगले मंगल अभियान के संबंध में डेटा रिले कॉम्यूनिकेशन संबंधी उपग्रहों की आवश्यकताएं पूरी करने में मदद मिलेगी। इससे घरेलू स्तर पर उत्पादन जारी रखना भी सुनिश्चित होगा।
कार्यान्वयन रणनीति और लक्ष्य:
जीएसएलवी निरंतरता कार्यक्रम- चरण 4 से प्रतिवर्ष दो उपग्रह लांच करने की मांग पूरी होगी, जिसमें भारतीय उद्योग की सर्वाधिक भागीदारी होगी। सारी परिचालन उड़ानें 2021-24 की अवधि के दौरान पूरी हो जाएंगी।
प्रमुख प्रभाव:
जीएसएलवी के परिचालन से देश संचार और मौसम संबंधी उपग्रहों के मद्देनजर दो टन वर्ग वाले उपग्रहों को लांच करने के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया है। जीएसएलवी निरंतरता कार्यक्रम से राष्ट्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर इसी तरह के उपग्रहों को लांच करने में आत्मनिर्भरता मिलेगी और क्षमता बढ़ेगी। इसमें नौवहन उपग्रहों की अगली पीढ़ी, डेटा रिले कॉम्यूनिकेशन उपग्रह और अंतर-ग्रह अभियान शामिल हैं।
पृष्ठभूमि:
जीएसएलवी से जीयोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट  के सिलसिले में दो टन वर्ग के उपग्रहों को लांच करने के लिए अंतरिक्ष में स्वतंत्र पहुंच प्राप्त हो गई है। जीएसएलवी निरंतरता कार्यक्रम का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि अत्यंत जटिल क्रायोजेनिक प्रोपल्शन प्रौद्योगिकी में महारथ हासिल हुई है, जो जीटीओ में संचार उपग्रहों को लांच करने की प्रौद्योगिकी क्षमता के लिए बहुत जरूरी है। इससे उच्च ऊर्जा वाले क्रायोजेनिक इंजन के विकास तथा लांच व्हेकिल की अगली पीढ़ी यानी जीएसएलवी एमके –iii के चरण का मार्ग प्रशस्त हुआ है।
19 दिसंबर, 2018 को जीएसएलवी-एफ 11 के हाल में सफल लांच के साथ जीएसएलवी ने कामयाबी से 10 राष्ट्रीय उपग्रहों को कक्षा में भेजा है। स्वदेशी क्रायोजेनिक अपर स्टेज के साथ जीएसएलवी ने संचार, नौवहन और मौसम संबंधी उपग्रहों के संबंध में खुद को एक भरोसेमंद लांच व्हेकिल के रूप में तथा भावी अंतर-ग्रह अभियान शुरू करने के लिए स्थापित कर लिया है।
जीएसएलवी निरंतरता कार्यक्रम को 2003 में मंजूरी दी गई थी और दो चरण पूरे किए जा चुके हैं। तीसरा चरण प्रगति पर है और उम्मीद की जाती है कि 2020-21 की चौथी तिमाही में उसे पूरा कर लिया जाएगा।
राष्ट्रपति सचिवालय
सिंगापुर के राजदूत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपना परिचय पत्र प्रस्तुत किया
 स्वीकार किया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने सिंगापुर के उच्चायुक्त को उनकी नियुक्ति के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दीं।
सिंगापुर में अभी हाल में हुए चुनाव के सफल आयोजन के बारे में सिंगापुर की सरकार को बधाई देते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय संबंध बहुत मजबूत हुए हैं। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहित बहु-पक्षीय मंचों पर भारत का मजबूती से समर्थन करने के लिए सिंगापुर को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी की अवधि के दौरान आपसी सहयोग से दोनों देशों के बीच मैत्री और विश्वास के मौजूदा संबंध और मजबूत हुए हैं।
जनजातीय कार्य मंत्रालय
केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने नासिक में एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल की नींव रखी
शिंदे में एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल की योजना आसपास के जनजातीय इलाके में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है: श्री अर्जुन मुंडा
केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा और स्वास्थ्य एवम् परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉ. भारती पवार ने महाराष्ट्र में नासिक के शिंदे में आज एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल  के निर्माण की नींव रखी। प्रस्तावित ईएमआर स्कूल का लक्ष्य नासिक के दूरदराज के आदिवासी गांवों में छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है।
उद्घाटन समारोह में बोलते हुए श्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि शिंदे में एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल की योजना जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आसपास के आदिवासी इलाकों में उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए बनाई है। उन्होंने कहा, "ईएमआर स्कूल, सीबीएसई पाठ्यक्रम का पालन करेंगे।"
केन्द्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि ईएमआरएस ऐसी योजना है, जिसके तहत पूरे भारत में आदिवासियों  के लिए मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल बनाने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि उत्तरपूर्व, छत्तीसगढ़, गुजरात और ओडिशा समेत देश के दूसरे राज्यों में भी ऐसे ही स्कूल खोले जाने की योजना है।
श्री अर्जुन मुंडा ने आदिवासी समुदाय के उत्थान के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण और इसमें शिक्षा की भूमिका पर उनके विचारों पर भी बात की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जनजातीय कार्य मंत्रालय आदिवासी इलाकों में छात्रों को उन्नत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए युद्धस्तर पर काम कर रहा है।
केंद्रीय मंत्री ने इस बात पर भी खुशी जताई कि आसपास के इलाके में आदिवासी किसान अंगूर, स्ट्रॉबेरी, प्याज आदि की खेती कर रहे हैं और उन्होंने आदिवासियों से उनके बच्चों को स्कूल भेजने की अपील भी की।
नींव रखे जाने के बाद आदिवासी नृत्य और संगीत का सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किया गया।
2018-19 के केंद्रीय बजट में घोषणा की गई थी कि 50 प्रतिशत और कम से कम 20,000 से अधिक की आदिवासी आबादी वाले प्रखंडों में एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल बनाए जाएंगे। सरकार ने देशभर में 452 नए स्कूल बनाने की योजना बनाई है।
एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल जनजातीय छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए खोला जा रहा है, जिसमें न केवल अकादमिक शिक्षा पर जोर होगा, बल्कि इसमें आदिवासी छात्रों के संपूर्ण विकास पर जोर दिया जाएगा। इसमें कक्षा 6 से लेकर 12 तक के छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा और एक स्कूल की क्षमता 480 छात्रों की होगी।
फिलहाल पूरे देश में नवोदय विद्यालय की तर्ज पर 384 एकलव्य स्कूल चलाए जा रहे हैं, जिनमें स्थानीय कला और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए बेहद उन्नत सुविधाओं को उपलब्ध कराने के अलावा खेल और कौशल विकास में भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ईएमआरएस स्कूलों में छात्रों के समग्र विकास की जरूरतों को परिसर में ही पूरा करने की सुविधाएं मौजूद हैं और इनमें मुफ़्त रहने-खाने की व्यवस्था के साथ शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है।
एमजी/एएम/केसीवी/वाईबी
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पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
मुंबई पोर्ट ट्रस्ट में स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया गया
मुंबई पोर्ट ट्रस्ट 16 से 30 सितंबर 2021 तक स्वच्छता पखवाड़ा मना रहा है। सभी विभागों एवं संभागों में सफाई अभियान शुरू कर दिया गया है। इंट्रानेट पर डिजिटल बैनर प्रदर्शित किए गए हैं, साथ ही विभिन्न स्थानों पर स्वच्छता का संदेश फैलाने वाले वास्तविक बैनर भी लगाए गए हैं।
मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री राजीव जलोटा ने बोर्ड कक्ष में विभागाध्यक्षों और वरिष्ठ अधिकारियों को स्वच्छता शपथ दिलाकर स्वच्छता गतिविधियों की शुरुआत की। संबंधित विभागों एवं मंडलों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को भी शपथ दिलाई गई।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
बांग्ला फिल्मों के बिना फिल्म महोत्सव? क्या हम ऐसी कल्पना भी कर सकते हैं?
जब सिनेमा की बात आती है तो उसमे बंगाल का एक अनूठा स्थान है। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता सत्यजीत रे, ऋत्विक कुमार घटक और मृणाल सेन ने बांग्ला में अपनी उन उत्कृष्ट कृतियों का निर्माण किया है जो लंबे समय तक सिने-प्रेमियों को लुभाने में कामयाब रही। साथ ही सीमा के दोनों ओर से अर्थात पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के फिल्म निर्माताओं ने ऐसी उत्कृष्ट कृतियों को तैयार करने में समान और महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के इस 17वें संस्करण में सीमा के दोनों ओर से बांग्ला फिल्मों का भी उत्सव मनाया जा रहा है।
यह महोत्सव बहुप्रतीक्षित बांग्ला वृत्तचित्रों, लघु कथा और एनीमेशन फिल्मों का प्रदर्शन करने के साथ ही गैर-फीचर फिल्मों को अपनी प्रतिभा और उत्साह दिखाने के लिए एक मंच प्रदान करता है। एमआईएफएफ 2022 बंगाल के दो सबसे प्रभावशाली फिल्म निर्माताओं- चिदानंद दासगुप्ता और बुद्धदेव दासगुप्ता को श्रद्धांजलि दे रहा है। इसके अलावा, बांग्ला में कई चुनिंदा फिल्में हैं जो 17वें एमआईएफएफ में प्रदर्शित हो रही हैं। इन फिल्मों का चयन और विभिन्न श्रेणियों अर्थात प्रतियोगिता और गैर-प्रतिस्पर्धा श्रेणी के तहत समूहीकृत किया गया है और इस पैकेज की प्रत्येक फिल्म सभी की प्रशंसा की पात्र है।
यहां उन बांग्ला फिल्मों की सूची दी गई है जिन्हें एमआईएफएफ 2022 में प्रदर्शित और मनाया जाएगा।
राष्ट्रीय प्रतियोगिता
वृत्त चित्र  - एन ओड टू क्विट्यूड
निर्देशक- अशोक कुमार चट्टोपाध्याय
 - राधा
निर्देशक- बिमल पोद्दार
 - मेघा
निर्देशक- ऋषि भौमिक
राष्ट्रीय प्रिज्म  - माई सन एंड हिज़ ग्रैंडफादर
निर्देशक- बिजॉय चौधरी
विशेष स्क्रीनिंग
सुकुमार राय
निर्देशक- सत्यजीत राय
देश फोकस; थिंकिंग ऑफ हिम; निर्देशक- पाब्लो सीजर
श्रद्धांजलि 
एक शहर का पोर्ट्रेट; निर्देशक- चिदानंद दासगुप्ता
बिरजू महाराज; निर्देशक- चिदानंद दासगुप्ता
विशेष पैकेज 
मैं बोनी हूँ; निर्देशक- सौरभ कांति दत्ता, शतरूपा संतरा, फरहा खातून
ए वेरी ओल्ड मैन विद इनौर्मस विंग्स; निर्देशक- प्रतीक वत्स
लद्दाख चले रिक्शावाला; निर्देशक- इंद्राणी चक्रवर्ती
छात्र फिल्में
इनसाइड द बेली ; निर्देशक- ऋत्विक सिन्हा
एमआईएफएफ इस साल बांग्लादेश का 'फोकस के देश' के रूप में यथोचित सम्मान करता है। इन फिल्मों का चयन उनके कथानक के प्रस्तुतीकरण की कला, अवधारणा, चरित्र चित्रण, संपादन और कई अन्य मानदंडों के आधार पर किया गया है। श्री जोगेश दत्ता पर फिल्म और उनका पूर्वी बंगाल से एक दरिद्र शरणार्थी के रूप में यहां आने से लेकर भारतीय मूकाभिनय  के अग्रणी बनने तक के संघर्ष, इस पैकेज के तहत कई फिल्मों में से एक है।
बांग्लादेश की आजादी के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 'देश का फोकस' #एमआईएफएफ 2022
देश फोकस:
दोजहां ; निर्देशक- रतन पॉल
हसीना: ए डॉटर्स टेल, निर्देशक- पिपलू खान
जोलो गुरिल्ला '71 ; सुमन देलोवर
जोथोरलीना; निर्देशक- दिलारा बेगम जॉली
नॉट ए पेनी, नॉट ए गन; मकबुल चौधरी
कान पेटे रोई ; निर्देशक- मोफिदुल हक
निशोबदोतर शोहोर ; निर्देशक- अमिताभ रजा चौधरी
बागनिया ; निर्देशक- हुमैरा बिलकिस
रिप्पल्स; निर्देशक- सुबोरना सेनजुती तुशी
अरैमोन शोपनो; निर्देशक- अबू शाहेद इमोन
जोनमोसाथी ; निर्देशक- शबनम फिरदौसी