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नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
भारतीय सौर ऊर्जा निगम के निदेशक  ने कार्यभार संभाला
श्री जोशीत रंजन सिकिदर 12 सितंबर, 2023 को भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड  में निदेशक  के रूप में शामिल हुए हैं।
चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट और एमबीए  की डिग्री के साथ श्री सिकिदर के पास 30 वर्षों से अधिक का अनुभव है।
एसईसीआई में निदेशक  के रूप में नियुक्ति से पहले, श्री सिकिदर राइट्स  लिमिटेड के समूह महाप्रबंधक  और कंपनी सचिव के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने राइट्स में चार साल से अधिक, एनएसपीसीएल  में 16 साल से अधिक और सेल - भिलाई स्टील प्लांट में नौ साल से अधिक समय तक अपनी सेवा प्रदान की है। उन्हें वित्त प्रतिष्ठान, कॉर्पोरेट व्यय, कॉर्पोरेट कराधान सेल, ट्रेजरी फ़ंक्शंस, एक्सपोटेक फाइनेंस, अनुपालन और कॉर्पोरेट गवर्नेंस का अनुभव है।
भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड  भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक मिनीरत्न श्रेणी- I सीपीएसयू है।
वर्तमान परिदृश्य में, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के विकास में एसईसीआई की प्रमुख भूमिका है। एमएनआरई की कई योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एसईसीआई एक नोडल एजेंसी है। इसके अलावा, एसईसीआई ने कई सार्वजनिक उपक्रमों और सरकारी विभागों के लिए टर्न की आधार पर सौर परियोजना विकास में कदम रखा है। कंपनी के पास श्रेणी-1 पावर ट्रेडिंग लाइसेंस भी है और यह अपने द्वारा कार्यान्वित योजनाओं के तहत स्थापित परियोजनाओं द्वारा उत्पन्न सौर ऊर्जा के व्यापार के माध्यम से इस क्षेत्र में सक्रिय है।
वित्त मंत्रालय
वित्त वर्ष 2022-23 की पहली छमाही के लिए सरकार की उधारी योजना
भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श करके वित्त वर्ष 2022-23 की पहली छमाही  के लिए अपने उधारी कार्यक्रम को अंतिम रूप दे दिया है।
वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अनुमानित 14.31 लाख करोड़ रुपये [1] की सकल बाजार उधारी में से 8.45 लाख करोड़ रुपये पहली छमाही  में उधार लेने की योजना है।
इतनी उधारी को 32,000-33,000 करोड़ रुपये की 26 साप्ताहिक किस्तों में पूरा करने का कार्यक्रम है। यह उधारी 2, 5, 7, 10, 14, 30 एवं 40 वर्षों की परिपक्वता अवधि वाली प्रतिभूतियों और विभिन्न अवधि के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड  के जरिए जुटाई जाएगी। विभिन्न परिपक्वताओं के तहत उधारी की हिस्सेदारी यह होगी: 2 वर्ष , 5 वर्ष , 7 वर्ष , 10 वर्ष , 14 वर्ष , 30 वर्ष  ), 40 वर्ष  और एफआरबी । विभिन्न अवधि वाले एफआरबी हर पखवाड़े जारी किए जाएंगे।
सरकार मोचन या विमोचन को सुगम बनाने के लिए प्रतिभूतियों की अदला-बदली करना जारी रखेगी।
सरकार नीलामी अधिसूचना में दर्शाई गई प्रत्येक प्रतिभूति पर 2,000 करोड़ रुपये तक का अतिरिक्त अंशदान बनाए रखने के लिए ग्रीनशू विकल्प का उपयोग करना आगे भी जारी रख सकती है।
वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में ट्रेजरी बिलों के तहत साप्ताहिक उधारी 33,000-34,000 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है, जबकि तिमाही के दौरान 2.40 लाख करोड़ रुपये की शुद्ध उधारी रहने की आशा है। तिमाही के दौरान होने वाली प्रत्येक नीलामी में 91 डीटीबी के तहत 13,000 करोड़ रुपये, 182 डीटीबी के तहत 12,000-13,000 करोड़ रुपये और 364 डीटीबी के तहत 8,000 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे।
सरकारी खाते में अस्थायी मिलान या विसंगतियों को दूर करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022-23 की पहली छमाही के लिए अर्थोपाय अग्रिम  सीमा 1,50,000 करोड़ रुपये निर्धारित की है।
भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड, जैसा कि 1 फरवरी, 2022 के बजट भाषण में माननीय वित्त मंत्री द्वारा घोषित किया गया था, जारी करने के लिए एक रूपरेखा प्रस्तुत करने हेतु संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं। संबंधित तैयारी पूरी हो जाने के बाद सॉवरेन ग्रीन बांड जारी करने की घोषणा कर दी जाएगी।
इस बारे में विस्तृत विवरण वित्त मंत्रालय और आरबीआई की वेबसाइटों पर उपलब्ध प्रेस विज्ञप्ति में देखे जा सकते हैं।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
कैबिनेट ने औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक, 2019 को स्वीकृति दी
(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक, 2019 को संसद में पेश करने को मंजूरी दे दी है।
लाभ :
· दो सदस्यीय ट्रिब्यूनल  के गठन के जरिए एक ऐसी अवधारणा शुरू की गई है, जिससे कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर संयुक्त रूप से अधिनिर्णय किया जाएगा, जबकि शेष मामलों पर एकल सदस्य द्वारा अधिनिर्णय लिया जाएगा, जिससे मामलों को तेजी से निपटाया जा सकेगा।
o ‘एक्जिट’ प्रावधानों  में लचीलापन आएगा, जिसके तहत उपयुक्त सरकार की पूर्व मंजूरी के लिए आवश्यक आरंभिक सीमा को 100 कर्मचारियों के स्तर पर यथावत रखा गया है। हालांकि, इसमें एक प्रावधान भी जोड़ा गया है, जिसके तहत अधिसूचना के जरिए ‘कर्मचारियों की इस तरह की संख्या’ को बदला जा सकता है।
o री-स्किलिंग फंड, जिसका उपयोग उस तरीके से कामगारों को ऋण देने में किया जाएगा, जिसे अभी निर्धारित किया जाना बाकी है।
o निश्चित अवधि वाले रोजगार की परिभाषा। इसके तहत कोई नोटिस अवधि नहीं होगी तथा छंटनी पर मुआवजे का भुगतान शामिल नहीं है।
• जुर्माने के रूप में पेनाल्टी से जुड़े विवादों पर अधिनिर्णय के लिए सरकारी अधिकारियों को अधिकार दिए जाएंगे, जिससे ट्रिब्यूनल का कार्यभार घट जाएगा।
पृष्ठभूमि :
औद्योगिक संबंध संहिता का मसौदा निम्नलिखित तीन केन्द्रीय श्रम अधिनियमों के संबंधित प्रावधानों के विलय, सरलीकरण एवं उन्हें तर्कसंगत बनाने के बाद तैयार किया गया है:
1. ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926
2. औद्योगिक रोजगार  अधिनियम, 1946
3. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
महाराष्ट्र में बेमौसम बारिश के कारण फसलों को नुकसान
 का कुल क्षेत्र 94.53 लाख हेक्टेयर है। इससे लगभग 103.52 लाख किसान प्रभावित हुए हैं।
महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन के अनुसार राज्य के 29 जिले बाढ़ से प्रभावित थे।
आपदा प्रबंधन की प्रारंभिक जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। केंद्र सरकार ने स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए राज्यों को सभी संभव रसद और वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। राज्य सरकार ने नुकसान का आकलन किया और राज्य आपदा मोचन कोष  बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए वित्तीय राहत प्रदान कर रही है। राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष  द्वारा अतिरिक्त वित्तीय सहायता को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रदान की जाती है, जिसमें अंतर-मंत्रालय केन्द्रीय टीम  के आधार मूल्यांकन के आधार पर होता है।
इस मामले में, महाराष्ट्र सरकार से ज्ञापन प्राप्त होने से पहले ही, गृह मंत्रालय ने आईएमसीटी का गठन किया, जिसने 29 अगस्त से 1 सितंबर, 2019 के दौरान और पुन: 14 से 16 अक्टूबर, 2019 के दौरान भी महाराष्ट्र के प्रभावित इलाकों का दौरा किया एवं क्षति का आकलन किया। महाराष्ट्र सरकार ने एनडीआरएफ को 2110.62 करोड़ रुपये की सहायता का ज्ञापन सौंपा। महाराष्ट्र पर आईएमसीटी की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर, 600 करोड़ रूपये की अंतरिम राशि महाराष्ट्र को स्वीकृत की गई है। इसके अलावा, 2019 के दौरान अधिसूचित प्राकृतिक आपदा से आवश्यक राहत के प्रबंधन के लिए राज्य सरकार को 676.125 करोड़ रुपये की एसडीआरएफ की केंद्रीय हिस्सेदारी भी जारी की गई है।
केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने आज राज्यसभा में लिखित जवाब में यह जानकारी दी।
शिक्षा मंत्रालय
शिक्षा मंत्रालय ने 'डिजिटल विश्वविद्यालय: विश्व स्तर की उच्च शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाना' विषय पर गहन विचार-विमर्श के लिए वेबिनार का आयोजन किया
शिक्षा और कौशल क्षेत्र के लिए केंद्रीय बजट 2022 की घोषणाएं; पहुंच का विस्तार करने, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में सुधार करने, क्षमता निर्माण करने और डिजिटल शिक्षा इकोसिस्टम को मजबूत करने पर केंद्रित हैं। केंद्रीय बजट 2022 में घोषित पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन के तरीकों पर विचार-विमर्श और चर्चा करने के लिए, शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय  ने अन्य मंत्रालयों के साथ ‘डिजिटल शिक्षा और कौशल के अमृत मंत्र के माध्यम से आत्मनिर्भरता’ पर एक वेबिनार का आयोजन किया। वेबिनार के तहत, 21 फरवरी, 2022 को 'डिजिटल विश्वविद्यालय: विश्व स्तर की उच्च शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाना' विषय पर एक सत्र आयोजित किया गया।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वेबिनार का उद्घाटन किया और इसमें शिक्षाविदों, सरकारी अधिकारियों और उद्योग जगत के विशेषज्ञों ने भाग लिया। 'डिजिटल विश्वविद्यालय: विश्व स्तर की उच्च शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाना' विषय पर सत्र की अध्यक्षता श्री के. संजय मूर्ति, सचिव, उच्च शिक्षा श्री. के. राजारमन, सचिव, दूरसंचार विभाग ने संयुक्त रूप से की। सत्र के पैनल सदस्य थे - डॉ. स्वाति पीरामल, वाइस चेयरपर्सन, पीरामल ग्रुप, प्रो. वी. कामकोटी, निदेशक आईआईटी मद्रास और प्रो. एम. जगदीश कुमार, अध्यक्ष, यूजीसी। सत्र का संचालन एआईसीटीई के अध्यक्ष प्रो. अनिल सहस्रबुद्धे ने किया।
डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना के व्यापक पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया, जिनमें शामिल थे - पीपीपी मोड में व्यापक शिक्षण- प्रौद्योगिकी  इकोसिस्टम का निर्माण, डिजिटल प्लेटफॉर्म, अध्ययन सामग्री निर्माण, प्रभावी डिजिटल शिक्षा विज्ञान, सुदृढ़ संकाय प्रशिक्षण, वर्चुअल प्रयोगशालाओं और डिजिटल शिक्षण-शिक्षाप्राप्ति का मूल्यांकन आदि।
पैनल-सदस्यों ने बहुभाषी व सुलभ शिक्षा-प्राप्ति प्रबंधन प्रणाली, आकर्षक व तल्लीन करने वाला शैक्षिक अनुभव, मजबूत शैक्षिक समुदाय के निर्माण के लिए अग्रणी शिक्षार्थियों को जोड़ने तथा ऑनलाइन शिक्षा को कक्षा आधारित शिक्षण तरीके  के साथ सम्मिश्रण करके प्रायोगिक तरीके से शिक्षा-प्राप्ति की आवश्यकता पर जोर दिया।
यह विश्वविद्यालय संकाय विकास, एसईडीजी में नामांकन, रोजगार क्षमता बढ़ाने वाले कौशल, क्षेत्रीय भाषाओं में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सामग्री, औपचारिक और गैर-औपचारिक  शिक्षण आदि में मौजूद अंतर को समाप्त कर सकता है।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग डिजिटल शिक्षा के सन्दर्भ में भविष्य के शिक्षण-शिक्षाप्राप्ति प्रक्रिया की पुनर्कल्पना में जवाबदेही प्रावधानों के साथ एक निगरानी संस्था के रूप में नहीं बल्कि एक क्षमता-प्रदाता के रूप में कार्य करेगा।
शिक्षण- प्रौद्योगिकी  में बढ़ती मांग के साथ और एक सर्व-समावेशी डिजिटल शिक्षण-शिक्षाप्राप्ति इकोसिस्टम बनाने के लिए भारत के वर्तमान शैक्षिक परिदृश्य में उपलब्ध अवसर वास्तव में उत्साह बढ़ाते हैं, जिनमें डिजिटल यूनिवर्सिटी इकोसिस्टम तथा भारत सरकार की विभिन्न पहलों जैसे भारतनेट, राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय, राष्ट्रीय अकादमी संग्रहालय, क्रेडिट अकादमी बैंक, स्वयं, एनईएटी और इंटर्नशिप, राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा संरचना, राष्ट्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी मंच के एकीकरण शामिल हैं।
डिजिटल यूनिवर्सिटी के लिए विस्तृत रोडमैप और कार्यान्वयन योजना जैसे नियामक रूपरेखा, केंद्र व शाखा पर आधारित एचईआई की पहचान, अकादमिक नेतृत्व के लिए दिशा-निर्देश और संकाय के प्रशिक्षण को आने वाले समय में अंतिम रूप दिया जाएगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19अपडेट
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक वैक्सीन की 95.89 करोड़ खुराकें दी जा चुकी हैं
पिछले 24 घंटों में 14,313 नए मामले; 224 दिनों में सबसे कम
वर्तमान में स्वस्थ होने  की दर 98.04 प्रतिशत है; मार्च 2020 के बाद से सबसे अधिक
पिछले 24 घंटों में 26,579 मरीज़ ठीक हुए, स्वस्थ होने वाले  मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 3,33,20,057 हुई
सक्रिय मामले, कुल मामलों के 1 प्रतिशत से भी कम हैं, जो वर्तमान में 0.63 प्रतिशत हैं; यह मार्च 2020 के बाद से सबसे कम
भारत में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 2,14,900 है; 212 दिनों में सबसे कम
पिछले 109 दिनों के लिए संक्रमित  होने की साप्ताहिक दर  3 प्रतिशत से कम
पिछले 43 दिनों के लिए संक्रमित  होने की दैनिक दर 3 प्रतिशत से कम
अब तक कुल 58.50 करोड़ परीक्षण किये गए
एमजी/एएम/जेके
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PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
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- देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक टीके की 194.27 करोड़ खुराकें दी गई हैं।
- भारत में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 26,976 है।
- सक्रिय मामले 0.06 प्रतिशत हैं।
- मरीजों के स्वस्थ होने की दर इस समय 98.72 प्रतिशत है।
- पिछले 24 घंटों में 2,513 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जिससे कुल स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,26,33,365 हो गई है।
- पिछले 24 घंटों में 3,714 नये मामले दर्ज किए गए हैं।
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 1.21 प्रतिशत है।
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 0.97 प्रतिशत है।
- अब तक कुल 85.32 करोड़ जांच की जा चुकी हैं; पिछले 24 घंटों में 3,07,716 जांच की गईं।
#Unite2FightCorona
#IndiaFightsCorona
पत्र सूचना कार्यालय
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु साउथ में 100वें जन औषधि केंद्र, नमो निशुल्क डायलेसिस केंद्र और चार मोबाइल स्वास्थ्य क्लीनिकों के शुभारंभ की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बेंगलुरु साउथ में 100वें जन औषधि केंद्र, नमो निशुल्क डायलेसिस केंद्र और मोबाइल स्वास्थ्य क्लीनिकों के शुभारंभ की सराहना की है।
सांसद श्री तेजस्वी सूर्या के एक ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा हैः
“बेंगलुरु के लिये एक उल्लेखनीय उपलब्धि!”
एमजी/एमएस/एआर/एकेपी
(
रेल मंत्रालय
श्री अश्विनी लोहानी ने भारतीय रेल की खाद्य सुरक्षा प्रणाली की समीक्षा की
एक महीने की अवधि में सुधार के विभिन्न कदम उठाये जायेंगे
सभी विक्रेताओं को ऑनलाइन खाद्य लाइसेंस पंजीयन प्रणाली के तहत लाया जायेगा
रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष श्री अश्विनी लौहानी ने आज रेल भवन में स्टेशनों तथा ट्रेनों में खानपान सुविधा और खाद्य सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सीएमडी , खाद्य सुरक्षा आयुक्त तथा सीईओ , रेलवे बोर्ड के सदस्य , महानिदेशक , रेलवे बोर्ड तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। खानपान सुविधा को बेहतर बनाने के लिए सुधार के विभिन्न कदम उठाये जायेंगे। ऐसे सभी विक्रेताओं को, जो स्वयं खाद्य सामग्री बेचते हैं या फुटकर विक्रेता व अस्थायी दुकानदार हैं और जिनका वार्षिक टर्नओवर 12 लाख रुपये से कम है या जिनकी उत्पादन क्षमता 100 किलो/ 100 लीटर प्रतिदिन से कम है, एफएसएसएआई के लाइसेंस की आवश्यकता होगी। खाद्य व्यापार संचालन से जुड़ी इकाइयों के लिए लाइसेंस अनिवार्य है यदि उनका वार्षिक टर्नओवर 12 लाख रुपये से अधिक है। विक्रेताओं के लिए ऑनलाइन पंजीयन 15 दिनों के अंदर प्रारंभ होगा।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी भारतीय रेल के प्रत्येक मंडल को कवर करेंगे। इस कार्य में भारतीय रेल के 300 स्वास्थ्य निरीक्षक उनकी मदद करेंगे। 15 जुलाई, 2018 से खाद्य आपूर्तिकर्ताओं व विक्रेताओं का डेटाबैंक तैयार किया जाएगा। इसमें विक्रेताओं, ऑनलाइन पंजीयन तथा सैम्पल परीक्षण का विस्तृत ब्यौरा होगा। डीआरएम और वरिष्ठ डीसीएम पर मंडल स्तर का तथा सीसीएम पर जोन स्तर के डेटाबैंक का दायित्व होगा।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
एससीटीआईएमएसटी, कोविड – 19 की जांच में उपयोगी अगप्पे चित्रा मैग्ना के वाणिज्यिक लॉन्च का आयोजन करेगा
श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी  – त्रिवेंद्रम और अगप्पे डायग्नोस्टिक्स लिमिटेड, कोचीन द्वारा विकसित अगप्पे चित्रा मैग्ना का वाणिज्यिक लॉन्च 21 मई, 2020 को शाम 4.30 बजे आयोजित किया जायेगा। अगप्पे चित्रा मैग्ना मैग्नेटिक नैनोपार्टिकल-आधारित आरएनए एक्सट्रैक्शन किट है जिसका उपयोग कोविड – 19 की जांच में किया जाता है। एससीटीआईएमएसटी राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग  के अंतर्गत कार्य करता है। अगप्पे डायग्नोस्टिक्स लिमिटेड, इन विट्रो डायग्नोस्टिक्स का निर्माण करती है।
एससीटीआईएमएसटी के बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी विंग में अगप्पे डायग्नोस्टिक्स लिमिटेड के सहयोग से एससीटीआईएमएसटी द्वारा लॉन्च कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा।
नीति आयोग के सदस्य और एससीटीआईएमएसटी के संस्थान निकाय के अध्यक्ष डॉ वीके सारस्वत तथा डीएसटी के सचिव, प्रोफेसर आशुतोष शर्मा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अगप्पे चित्रा मैग्ना के वाणिज्यिक लॉन्च में भाग लेंगे। डॉ वीके सारस्वत औपचारिक रूप से वाणिज्यिक लॉन्च की घोषणा करेंगे, जिसके बाद कोच्चि के अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के अधिकारियों को श्री थॉमस जॉन, प्रबंध निदेशक, अगप्पे डायग्नोस्टिक्स द्वारा उत्पाद की पहली बिक्री की जाएगी।
कोविड -19 को नियंत्रित करने के लिए किफायती, तेज और सटीक जांच सबसे महत्वपूर्ण है। वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ अनूपकुमार थेक्वेवेटिल के नेतृत्व में एससीटीआईएमएसटी द्वारा विकसित चित्रा मैग्ना एक अभिनव आरएनए एक्सट्रैक्शन किट है जिसे अप्रैल 2020 में अगप्पे डायग्नोस्टिक्स को हस्तांतरित कर दिया गया था और अब यह अगप्पे चित्रा मैग्ना आरएनए एक्सट्रैक्शन किट के रूप में बाजार में उपलब्ध होगा। इस उत्पाद को कोविड -19 आरएनए को अलग  करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी द्वारा स्वतंत्र रूप से मान्यता दी गयी है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन  ने इस किट के व्यावसायीकरण के लिए मंजूरी दे दी है। सार्स - कोव – 2 का पता लगाने के लिए किट का उपयोग आरटी-लैंप, आरटी-क्यूपीसीआर, आरटी-पीसीआर और अन्य पीसीआर आधारित प्रोटोकॉल के आरएनए एक्सट्रैक्शन के लिए किया जा सकता है।
यह आरएनए को अलग करने के लिए एक अभिनव तकनीक का उपयोग करता है जिसके तहत रोगी के नमूने से आरएनए को अलग करने के लिए चुंबकीय नैनोकणों का उपयोग किया जाता है। चुंबकीय नैनोकण वायरल आरएनए के साथ जुड़ जाते हैं और चुंबकीय क्षेत्र के संपर्क में आने पर अत्यधिक शुद्ध और सान्द्र आरएनए देते हैं। पता लगाने की विधि की संवेदनशीलता वायरल आरएनए की पर्याप्त मात्रा पर निर्भर करती है। यह नवाचार पॉजिटिव मामलों की पहचान करने की संभावना को बढ़ाता है।
अनुमान है कि भारत को अगले छह महीनों के दौरान प्रति माह लगभग 8 लाख आरएनए एक्सट्रैक्शन किट की आवश्यकता होगी। अगप्पे चित्रा मैग्ना आरएनए एक्सट्रैक्शन किट की कीमत लगभग 150 रुपये प्रति किट है। इससे परीक्षण की लागत और आयातित किट पर देश की निर्भरता कम होने की उम्मीद है, जिसकी लागत लगभग 300 रुपये है। अगप्पे डायग्नोस्टिक्स की विनिर्माण क्षमता 3 लाख किट प्रति माह है।
एएम / जेके
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट- 416वां दिन
भारत के समग्र टीकाकरण कवरेज ने 179 करोड़ का अहम पड़ाव पार किया
आज शाम 7 बजे तक टीके की 18 लाख से ज्यादा खुराक दी गई
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज 179 करोड़  के अहम पड़ाव से अधिक हो गया। आज शाम 7 बजे तक 18 लाख  से ज्यादा टीके की खुराक दी गई। कोविड टीकाकरण के तहत चिन्हित श्रेणियों के लाभार्थियों के लिए 'प्रीकॉशन डोज' लगाने के अभियान के तहत अब तक पात्र आयु समूह को 2.07 करोड़ से अधिक खुराक दी गई हैं। देर रात में दिनभर की अंतिम रिपोर्ट आने पर दैनिक टीकाकरण संख्या में वृद्धि होने की संभावना है।
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर टीके की खुराक का समग्र कवरेज इस प्रकार है:
|
|
टीके की खुराक का समग्र कवरेज
|
|
एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
10402197
|
|
दूसरी खुराक
|
|
9977321
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
4256605
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
18410616
|
|
दूसरी खुराक
|
|
17463033
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
6403967
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
55481332
|
||
|
दूसरी खुराक
|
|
31434778
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
552710170
|
|
दूसरी खुराक
|
|
450630396
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
202425853
|
|
दूसरी खुराक
|
|
181622958
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
126525204
|
|
दूसरी खुराक
|
|
113108423
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
10075246
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
|
965955372
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
804236909
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
20735818
|
|
कुल
|
|
1790928099
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि कुछ इस प्रकार है:
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|
दिनांक: 7 मार्च, 2022 
|
|
एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
63
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1230
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
10066
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
114
|
|
दूसरी खुराक
|
|
2246
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
14331
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
73673
|
||
|
दूसरी खुराक
|
|
464347
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
105232
|
|
दूसरी खुराक
|
|
774262
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
16629
|
|
दूसरी खुराक
|
|
175309
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
10651
|
|
दूसरी खुराक
|
|
110640
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
66174
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
|
206362
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
1528034
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
90571
|
|
कुल
|
|
1824967
देश के सबसे जोखिम वाले जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के एक उपाय के रूप में चल रहे टीकाकरण अभियान की नियमित रूप से समीक्षा और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।
शिक्षा मंत्रालय
सरकार सभी विद्यार्थियों को बेहतर नवाचारी शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो बहु-आयामी विकास का मार्ग प्रशस्त करती है : श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’
मानव संसाधन विकास मंत्री ने नई दिल्ली में 87 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का सम्मान किया
(मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने आज नई दिल्ली में 87 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का सम्मान किया। इन विद्यार्थियों ने आज राजधानी में गणतंत्र दिवस परेड का अवलोकन भी किया। भविष्य में नई ऊंचाइयां हासिल करने को प्रोत्साहित करने के लिए श्री निशंक ने विद्यार्थियों को प्रशंसा प्रमाण-पत्र प्रदान किये। इस अवसर पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सचिव श्री अमित खरे और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
इस अवसर पर श्री पोखरियाल ने कहा कि विद्यार्थी देश का भविष्य हैं और उन पर नए व समृद्ध भारत के निर्माण की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने पर विद्यार्थी विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व करेंगे और वह हमारे लिए गौरव का क्षण होगा।
श्री पोखरियाल ने कहा कि भारत में दुनिया की सबसे बड़ी शिक्षा प्रणाली मौजूद है, जिसके दायरे में 1000 विश्वविद्यालय, 4000 कॉलेज, 10725 एकल संस्थान, एक करोड़ से अधिक अध्यापक, 16 लाख स्कूल और 34.6 करोड़ विद्यार्थी हैं। उन्होंने कहा कि भारत में सबसे अधिक युवा आबादी है और यह शक्ति देश को वैश्विक और आर्थिक महाशक्ति बना सकती है। उन्होंने बताया कि सरकार ने 2030 तक 50 प्रतिशत कुल पंजीकरण अनुपात का महत्वकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है ताकि कार्यशील आबादी को रोजगारपरक कौशल से लैस किया जा सके। इस समय उच्च शिक्षा में कुल पंजीकरण अनुपात 26.5 प्रतिशत है।
श्री पोखरियाल ने कहा कि विद्वानों ने शिक्षा को ‘पारसमणि’ कहा है। यह जीवन के उद्देश्य और लक्ष्य को प्राप्त करने का एक उत्कृष्ट सर्वकालिक माध्यम है। उन्होंने कहा कि सरकार सभी विद्यार्थियों को बेहतर नवाचारी शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो बहु-आयामी विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। उन्होंने आने वाली परीक्षाओं के लिए छात्रों को शुभकामनाएं दीं।
हर वर्ष मानव संसाधन विकास मंत्रालय से रक्षा मंत्रालय आग्रह करता है कि वह प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को गणतंत्र दिवस परेड का अवलोकन करने के लिए आमंत्रित करे। इस संबंध में मंत्रालय सीबीएसई और देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों से सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थियों की सूची प्राप्त करता है। सीबीएसई और विश्वविद्यालयों/ संस्थानों से प्राप्त होने वाली सूची के आधार पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय प्रत्येक सीबीएसई क्षेत्र  तथा विश्वविद्यालयों/ संस्थानों के उन छात्रों का चयन करता है, जिन्होंने अधिकतम अंक प्राप्त किए हैं और सूची में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है।
रक्षा मंत्रालय
वायुसेना स्टेशन कारनिकोबार स्थित भारतीय वायुसेना के कोविड-19 हेलिकॉप्टर उड़ान दल ने अपने सूक्ति वाक्य ‘अपत्सु मित्रं’ की सार्थकता को बढ़ाया
(अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पृथ्वी के सबसे सुंदर द्वीपों में से एक होने के बावजूद कनेक्टिविटी के स्तर पर काफी चुनौतियों का सामना करता है। कनेक्टिविटी के मामले में न तो आसपास के मुख्य भूभाग के साथ इसका बेहतर संपर्क है, और न ही खुद अपने निर्धारित भूभाग में बेहतर कनेक्टिविटी है। वर्तमान कोविड-19 महामारी के दौर में जब मरीज़ों को विभिन्न द्वीपों से ले जाकर पोर्ट ब्लेयर तक तुरंत और सुरक्षित पहुँचाना बेहद ज़रूरी है, ऐसे में कनेक्टिविटी की ये समस्या राहत और सुरक्षा के काम को बाधित करने के साथ कई अन्य समस्याएं भी पैदा करती है।ऐसी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, अंडमान और निकोबार कमान के तहत वायुसेना स्टेशन कारनिकोबार में भारतीय वायुसेना की हेलीकॉप्टर टीम को गंभीर हालत वाले मरीजों को पोर्ट ब्लेयर पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई और इस साल जून से लेकर अब तक इसने दिन-रात काम करते हुए कई उड़ानें भरीं।
इस कोविड-19 राहत दल में पायलट और तकनीशियनों की एक समर्पित टीम है, जिसे किसी भी समय अपनी ज़िम्मेदारी को निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार रखा गया ताकि अल्प सूचना पर भी मरीज़ों को सुरक्षित स्थान तक पहुँचाया जा सके। रखरखाव टीम ने सुरक्षित उड़ान को सफल बनाने के लिए 24x7 काम करके हेलीकॉप्टरों की उच्च परिचालन क्षमता को सुनिश्चित किया। इन एयर वॉरियर्स के लिए सख्त कोविड प्रोटोकॉल और सुरक्षा उपाय निर्धारित किए गए थे, जिसमें किसी भी समय राहत पहुँचाने के क्रम में “कोविड से सुरक्षित” उड़ान सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक उड़ान के बाद टीम के इन सदस्यों को लंबे समय तक आईसोलेशन में रखना शामिल है।वहीं दूसरी ओर, उड़ान के दौरान संक्रमण के खतरे को कम करने के लिए मरीज़ों और उड़ान टीम के सदस्यों के बीच विभाजन किया गया, ताकि मरीज़ और उड़ान दल एक-दूसरे के संपर्क में न आएं। शारीरिक और मानसिक चुनौतियों के बावजूद जोश और उत्साह से भरे इन पेशेवरों ने अपने दायित्व के प्रति असाधारण समर्पण दिखाया है और हमारे नागरिकों के लिए उड़नदूत बनकर मदद करते रहे हैं।ये पेशेवर जुलाई 2020 से अब तक लगभग 34 कोविड रोगियों को सुरक्षित तरीके से पोर्ट ब्लेयर पहुंचा चुके हैं। पिछले कुछ महीनों से इन हेलिकॉप्टरों को अन्य गंभीर मरीज़ों को भी सुरक्षित स्थान तक पहुँचाने और उन्हें चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के काम में सक्रिय रूप से लगाया गया है। इस ज़िम्मेदारी को निभाते हुए इन हेलिकॉप्टरों ने पाँच गर्भवती महिलाओं को, जो कि गृभावस्था की जटिलताओं का सामना कर रहीं थी, उनको सुरक्षित स्थान तक पहुँचाया है। ऐसा करके भारतीय वायुसेना ने अपने हेलिकॉप्टरों के साथ जुड़े उस ‘अपत्सु मित्रं’ सूक्ति वाक्य को प्रमाणित कर दिया है, जिसका अर्थ है ‘विपत्ति में मौजूद दोस्त’।
भारतीय वायुसेना के हेलिकॉप्टर और उड़ान दल हमेशा सतर्क रहते हैं, और हमारे नागरिकों की त्वरित गति से सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं।