वित्त मंत्रालय
वित्त मंत्री ने राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के लिए एक ऑनलाइन डैशबोर्ड का शुभारम्भकिया
वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन  ऑनलाइन डैशबोर्ड का शुभारम्भ किया।
न्यू इंडिया में आधारभूत परियोजनाओं से जुड़ा जानकारियों को देखने के लिए सभी हितधारकों के लिए वन स्टॉप समाधान के रूप में ऑनलाइन डैशबोर्ड की परिकल्पना की गई है। डैशबोर्ड इंडिया इन्वेस्टमेंट ग्रिड   पर दिखाई दे रहा है। आईआईजी के संवादात्मक और गतिशील ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जहां देश में अद्यतन और रियल टाइम निवेश के अवसरों का प्रदर्शन किया जाता है।
उद्घाटन के अवसर पर बुनियादी ढांचा पर बनी उच्च स्तरीय कार्यबल और विभिन्न मंत्रालयों व सरकारी विभागों के सचिव उपस्थित रहे।
इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्रीमती सीतारमण ने कहा, “एनआईपी से आत्म निर्भर भारत के विजन को प्रोत्साहन मिलेगा। आईआईजी पर एनआईपी परियोजनाओं की उपलब्धता से परियोजनाओं की अद्यतन जानकारियों तक आसान पहुंच सुनिश्चित होगी और पीपीपी परियोजनाओं के लिए निवेशकों को लुभाना आसान हो जाएगा। देश में बुनियादी ढांचा विकास में आ रही तेजी को देखते हुए यह एनआईपी के कार्यान्वयन की दिशा में अहम कदम है।”
आईआईजी  वैश्विक निवेशकों के लिए भारत में निवेश के सर्वश्रेष्ठ अवसरों के प्रदर्शन के लिए एक संवादात्मक और गतिशील ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इन्वेस्ट इंडिया, द नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी द्वारा विकसित और प्रबंधित आईआईजी भारत में निवेश के गेटवे के रूप में सेवाएं देता है। इसे दुनिया भर में स्थित भारतीय मिशनों और दूतावासों द्वारा व्यापक स्तर पर उपयोग किया जाता है। आईआईजी से निवेशकों को मिलती हैं ये सुविधाएं :
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- विभिन्न क्षेत्रों में मौजूद निवेश के अवसरों के लिए संपूर्ण भारत के डाटाबेस की खोज
- तरजीही परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी और दिलचस्पी दिखाना
- परियोजना के प्रवर्तकों से सीधे तौर पर संवाद
2019-20 के बजट भाषण में वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण ने अगले 5 साल में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 100 लाख करोड़ रुपये के व्यय की घोषणा की थी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस पर भाषण के बाद यह बजट ऐलान किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा था कि “आधुनिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए इस अवधि में 100 लाख करोड़ रुपये की धनराशि व्यय की जाएगी, जिससे जीवन स्तर में सुधार के साथ ही नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।” इस क्रम में एक उच्च स्तरीय कार्य बल ने वित्त वर्ष 2020-25 के दौरान 111 लाख करोड़ रुपये के अनुमानित बुनियादी ढांचा निवेश के साथ राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन पर एक अंतिम रिपोर्ट जमा की थी।
एनआईपी देश भर में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने और सभी नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार की दिशा में अपनी तरह की एक अनूठी पहल है। एनआईपी से परियोजना की तैयारी में सुधार होगा, बुनियादी ढांचा में निवेश  आकर्षित होगा। साथ ही यह वित्त वर्ष 2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था तैयार करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अहम होगा। एनआईपी में अद्यतन हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर पर आधारित आर्थिक और सामाजिक बुनियादी ढांचा परियोजना दोनों शामिल हैं।
कुल 111 लाख करोड़ रुपये के अनुमानित पूंजी व्यय में 44 लाख करोड़ रुपये  की परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं, 33 लाख करोड़ रुपये  की परियोजनाएं विचार के चरण में, 22 लाख करोड़ रुपये  की परियोजनाएं विकास अधीन  हैं और शेष 11 लाख करोड़ रुपये  की परियोजनाएं अवर्गीकृत हैं। एनआईपी की दृश्यता उपलब्ध कराने के लिए अब आईआईजी पर सभी परियोजनाएं नजर आएंगी और वैश्विक व घरेलू निवेशकों से निवेश लुभाया जा सकेगा।
विविध बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में निवेश के लिए परियोजना स्तर पर अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराने के क्रम में आईआईजी पर एनआईपी कार्यबल की अंतिम रिपोर्ट के वॉल्यूम 3 के अंतर्गत एनआईपी परियोजना डाटाबेस उपलब्ध करा दिया गया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म से परियोजनाओं की ज्यादा दृश्यता उपलब्ध होगी और कुशल तरीके से परियोजनाओं के विपणन से एनआईपी के लक्ष्य को भी हासिल किया जा सकेगा। इंडिया इन्वेस्टमेंट ग्रिड  पर एनआईपी परियोजना डाटाबेस से एनआईपी को दृश्यता उपलब्ध होगी और संभावित निवेशकों से वित्तपोषण में सहायता मिलेगी;घरेलू और विदेशी निवेशकों की परियोजना स्तर की अद्यतन जानकारी तक पहुंच होगी। इसके अलावा, संबंधित मंत्रालयों/ विभागों और डीईए द्वारा हर परियोजना के लिए एनआईपी के शुरुआती अनुमान की तुलना में वास्तविक प्रगति और कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन का एक टूल
भी है।
श्रीमती सीतारमण ने सभी संबंधित विभागों/ मंत्रालयों से एनआईपी पोर्टल पर परियोजनाओं की स्थिति की जानकारी देने और रियल टाइम आधार पर नियमित रूप से इसे अपडेट करने के लिए कहा है। उन्होंने सभी संबंधित विभागों/ मंत्रालयों से परियोजना और सुधारों के कार्यान्वयन के संदर्भ में ठोस प्रगति प्रगति करने के लिए भी कहा है।