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सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
जम्मू कश्मीर में रामबन जिले के अंतर्गत जम्मू-श्रीनगर राजमार्ग पर 19 मई, 2022 को खूनी नाले में हुई दुर्घटना की जांच के लिए विशेषज्ञों की समिति गठित की गई
रामबन बनिहाल खंड के डिगडोले और खूनी नाला के बीच का खंड भू-विज्ञान की दृष्टि से काफी संवेदनशील है और यहां बार-बार भूस्खलन/पत्थर गिरने का खतरा रहता है। श्रीनगर के लिए सभी मौसमों में संपर्क सुविधा बनाए रखने के रणनीतिक महत्व को ध्यान में रखते हुए और मौजूदा मार्गों पर पहाड़ी ढलानों की स्थिरता सुनिश्चित करने में चुनौतियों का आकलन करने के बाद, रामबन बनिहाल खंड में 3 पैकेजों के तहत सुरंगों/सेतु मार्ग निर्माण का प्रस्ताव है। जम्मू-श्रीनगर राजमार्ग पर डिगडोले से पंथ्याल तक 4-लेन में दोहरी ट्यूब टनल का काम मैसर्स सीगल इंडिया लिमिटेड को पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड के साथ संयुक्त उद्यम के तहत सौंपा गया था। निर्माण कार्य पहली फरवरी 2022 को शुरू हुआ था।
19.05.2022 को रात करीब 10.30 से 11 बजे तक भूस्खलन और पत्थरों का गिरना शुरू हुआ, उसी समय खूनी नाले में सुरंग में आने-जाने के मार्ग के प्रवेशमार्ग पर खम्बे खड़े करने का कार्य किया जा रहा था। इससे पहले कि श्रमिकों को बाहर निकाला जा सके, तभी अचानक से सुरंग में आने-जाने के मार्ग के निर्माण के लिए बनाए गए कृत्रिम स्टील पोर्टल के ऊपर विशाल चट्टान गिर गई, जिससे 12 श्रमिक उस स्थान पर फंस गए। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, जम्मू-कश्मीर पुलिस ने तुरंत संयुक्त रूप से बचाव कार्य शुरू कर दिया।
दो श्रमिकों को तत्काल बचाया गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया; और उन्हें हर संभव चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है। बीच-बीच में पत्थर गिरने और खराब मौसम के कारण बचाव कार्य में बाधा आई। फंसे हुए मजदूरों की जान नहीं बच सकी और कल शाम तक फंसे हुए 10 मजदूरों के शव बरामद कर लिए गए। घटना में मारे गए कामगारों के परिजनों को ईपीसी ठेकेदार द्वारा कुल 15 लाख रूपये की राशि दी जा रही है। इसमें मुआवजा और दो लाख रूपये की अतिरिक्त अनुग्रह राशि शामिल है। घायलों को भी उचित मुआवजा दिया जा रहा है। इसके अलावा, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने 1 लाख रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। यह अभी तक निश्चित नहीं हो पाया है कि यह घटना कार्य निष्पादित होने के कारण हुई या फिर प्राकृतिक कारणों से हुई थी।
केंद्र सरकार द्वारा तीन जाने-माने स्वतंत्र विशेषज्ञों वाली समिति का गठन किया गया है, जो पहले ही भूस्खलन के कारणों और इससे बचाव के उपायों की जांच के लिए घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। समिति की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने ऐसी आपात स्थिति से निपटने के लिए पहले ही प्रक्रिया शुरू कर दी है और भविष्य में इस तरह की दुर्घटना से बचने के लिए हर संभव उपाय भी कर रहा है।
रक्षा मंत्रालय
प्लास्टिक के एकल उपयोग के खिलाफ रक्षा मंत्रालय की ओर से व्यापक अभियान
रक्षा मंत्रालय स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत कल देश भर में 400 से अधिक स्थानों पर बड़े पैमाने पर प्लॉगिंग  कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। तीनों सेनाओं, विभिन्न अन्य रक्षा प्रतिष्ठानों ने अलग-अलग स्थानों पर आयोजित होने वाले इन कार्यक्रमों की विस्तृत रूपरेखा तैयार की है।
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह 07 दिसंबर को दोपहर 12.30 बजे दिल्ली छावनी से मुख्य कार्यक्रम का शुभारम्भ करेंगे। इस कार्यक्रम में लगभग 3,000 लोगों के शामिल होकर अपशिष्ट प्लास्टिक को इकट्ठा करने और स्वच्छता से संबंधित अन्य गतिविधियों में भाग लेने की संभावना है।
भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना, भारतीय तटरक्षक , रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, आयुध फैक्ट्री बोर्ड, छावनी बोर्ड, राष्ट्रीय कैडेट कोर , सीमा सड़क संगठन  और अन्य संबद्ध संगठनों ने विशेष प्लॉगिंग कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कार्य योजनाएं तैयार की हैं।
इस आयोजन में भाग लेने वाले रक्षा प्रतिष्ठानों की इकाइयों/स्थानों की संख्या इस प्रकार है: सेना सियाचिन से जैसलमेर और भुज से बैरेंगटे  तक देश भर में 17 स्थानों पर कचरे की सफाई करेगी। इसी तरह, भारतीय नौसेना मुंबई से कारवार  और कोलकाता से विशाखापत्तनम तक के 30 स्थानों पर कचरे की सफाई करेगी। भारतीय वायु सेना भी हिंडन से ऊपरी शिलांग  और नागपुर से त्रिवेंद्रम तक 150 स्थानों पर कचरे की सफाई करेगी। तीनों सेवाओं के अलावा, भारतीय तटरक्षक बल ने 47 स्थानों, छावनी बोर्डों ने 62 स्थानों, एनसीसी ने 18 स्थानों, सैनिक स्कूलों ने 31 स्थानों, बीआरओ ने 18 स्थानों, रक्षा लेखा महानियंत्रक  ने देश भर के 20 स्थानों, की पहचान की है।
इस व्यापक अभ्यास का उद्देश्य समुदाय के बीच जागरूकता बढ़ाना, प्लास्टिक अपशिष्ट को एकत्र करना और आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाना है। इस आयोजन का नारा है ‘प्लास्टिक से रक्षा – स्वच्छता ही सुरक्षा’। देश भर में सभी कार्यक्रमों के दौरान स्वच्छता गान बजाया जाएगा। सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम जैसे कि नुक्कड़ नाटक, वाद-विवाद, प्रश्नोत्तरी, छात्रों के बीच चित्रकला प्रतियोगिताओं आदि का भी आयोजन किया जाएगा।
ये कार्यक्रम पर्यावरण पर प्लास्टिक के दुष्प्रभाव, स्वच्छता के संबंध में व्यवहार में परिवर्तन लाने और कैरी बैग, प्लास्टिक कटलरी, प्लास्टिक की पानी की बोतलों आदि सहित प्लास्टिक के उपयोग को छोड़ने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए आयोजित किए जाएंगे।
इकाइयों के बीच प्रतिस्पर्धा भी आयोजित की जाएंगी। विजेता का चयन प्लॉगिंग के लिए जुटाए गए प्रतिभागियों की संख्या और एकत्र की गई प्लास्टिक की मात्रा के आधार पर किया जाएगा।
स्वच्छ भारत मिशन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा देश भर में शुरू किए गए सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है। यह मिशन 2014 में महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर ‘स्वच्छ भारत’ के उनके सपने को साकार करने के लिए प्रारंभ किया गया था।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 पर अपडेट
केन्द्रीय दलों को उन 50 से अधिक नगर पालिका निकायों में तैनात किया गया जहां कोविड-19 के बहुत अधिक मामले हैं
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 के नियंत्रण और उसके प्रबंधन के लिए तकनीकी सहायता प्रदान कर राज्य सरकारों की सहायता के लिए उन 15 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के 50 से अधिक जिलों/नगर पालिका निकायों में उच्च स्तरीय बहु-विषयक केन्द्रीय टीमों को तैनात किया है जहां संक्रमण के बहुत अधिक मामले हैं और जहां यह बीमारी बढ़ी है। ये राज्य/संघ शासित प्रदेश हैं: महाराष्ट्र , तेलंगाना , तमिलनाडु , राजस्थान , असम , हरियाणा , गुजरात , कर्नाटक  उत्तराखंड , मध्य प्रदेश , पश्चिम बंगाल , दिल्ली , बिहार , उत्तर प्रदेश , और ओडिशा ।
तीन सदस्यीय टीम में दो सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ/महामारी विज्ञानी/निदानविद और सावधानीपूर्वक प्रशासनिक सहयोग प्रदान करने और बेहतर शासन के लिए संयुक्त सचिव स्तर का एक वरिष्ठ प्रमुख अधिकारी शामिल हैं। ये दल ज़िलों/शहरों के भीतर संक्रमित लोगों का तेजी से इलाज करने/मामलों के नैदानिक प्रबंधन के कार्यान्वयन में राज्य के स्वास्थ्य विभाग को सहयोग करने के लिए क्षेत्र में जाकर और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में काम कर रहे हैं।
बेहतर समन्वय, क्षेत्र में तेजी से कार्रवाई, अधिक गहरी रणनीति को अपनाना सुनिश्चित करने के लिए, यह प्रस्ताव किया गया है कि इन जिलों/नगर पालिकाओं को नियमित रूप से केन्द्रीय दलों के सम्पर्क में रहना चाहिए जो पहले से ही राज्यों के साथ तालमेल कर रहे हैं। इस तरह की लगातार बातचीत से जमीन पर निगरानी, नियंत्रण, जांच और उपचार संबंधी कार्य और मजबूत होगा।
केन्द्रीय दल राज्यों/संघ शासित प्राधिकरणों के सामने आने वाली कुछ चुनौतियों जैसे कि जांचमें अड़चन, कम जांच/प्रति मिलियन जनसंख्या, उच्च पुष्टि दर, उच्च जांच पुष्टि दर, अगले दो महीनों में क्षमता में कमी के जोखिम का सामना करने,बिस्तरों की संभावित कमी, मृत्यु दर के बढ़ते मामले, उच्च दोहरीकरण दर, सक्रिय मामलों में अचानक बढ़ोतरी आदि में राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की सहायता कर रहे हैं।
अनेक जिला/नगर पालिका निकाय पहले ही जिला स्तर पर एक समर्पित महत्वपूर्ण टीम का गठन कर चुके हैं जिसमें जिला स्तर के चिकित्सा और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हैं जो केन्द्रीय दल के साथ नियमित आधार पर तालमेल करेंगे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
केन्द्र ने उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में बहु - विषयक टीम भेजी, जहां जीका वायरस रोग का एक मामला सामने आया है
केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश में एक उच्च स्तरीय बहु-विषयक टीम भेजी है, जहां जीका वायरस रोग का एक मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 22 अक्टूबर 2021 को जांच के दौरान एक 57 वर्षीय पुरुष जीका वायरस पॉजीटिव पाया गया।
इस बहु विषयक टीम में राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र और डॉ. आरएमएल अस्पताल, नई दिल्ली के कीट विज्ञानी, सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ और स्त्री रोग विशेषज्ञ शामिल हैं। इस बहु-विषयक टीम को केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जीका वायरस रोग पर नियंत्रण और उसकी रोकथाम के उपाय करने के लिए राज्य स्वास्थ्य अधिकारियों की सहायता के लिए तैनात किया है।
टीम राज्य के स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर काम करेगी, जमीनी स्तर पर स्थिति का जायजा लेगी और आकलन करेगी कि क्या जीका प्रबंधन के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की कार्य योजना लागू की जा रही है। टीम उत्तर प्रदेश राज्य में जीका के प्रबंधन के लिए आवश्यक सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप की भी सिफारिश करेगी।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने मिलाद-उन-नबी के अवसर पर बधाई दी
उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने मिलाद – उन – नबी के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है।
श्री नायडू ने अपने संदेश में कहा " मैं पैगंबर मोहम्मद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले मिलाद-उन-नबी के शुभ अवसर पर देश वासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, यह दिन हजारों मस्जिदों में नमाज अदा करने के साथ मनाया जाता है। घरों और प्रार्थना स्थलों को रोशनी से सजाया जाता है और लोग सामूहिक भोज में हिस्सा लेते हैं जिन्हें गरीबों और जरूरतमंदों के साथ बांटा जाता है।
उपराष्ट्रपति ने कहा ‘पैगंबर मोहम्मद ने प्रेम, शांति, करुणा, भाईचारे और सहानुभूति का संदेश दिया था। उन्होंने मानवता को धार्मिकता और सदाचार का मार्ग दिखाया। मुझे आशा है कि पैगंबर के जीवन से जुड़ा यह उत्सव उदारता और दान-पुण्य की भावना को बढ़ाएगा और लोगों को एक-दूसरे के करीब लाएगा’ ।
‘ मैं कामना करता हूं कि पैगम्बर मोहम्मद का शाश्वत संदेश शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण समाज के निर्माण में हमारा मार्गदर्शन करता रहे’ ।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
एनआईपीसीसीडी ने इंदौर में ‘मिशन वात्सल्य के प्रावधानों के अंतर्गत’ विषय पर बाल-देखभाल संस्थानों के पदाधिकारियों की परामर्श बैठक आयोजित की
मिशन वात्सल्य के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एनआईपीसीसीडी क्षेत्रीय कार्यालय इंदौर में 30 मई 2023 को बाल देखभाल पदाधिकारियों की परामर्श बैठक आयोजित की। ‘मिशन वात्सल्य के प्रावधानों के अंतर्गत’ विषय पर आयोजित कार्यक्रम में 26 प्रतिभागियों ने भाग लिया
गृह मंत्रालय
गृह मंत्री श्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में दो-दिवसीय राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2022 का उदघाटन किया
राष्ट्रीय सुरक्षा के सभी पहलुओं को मजबूत कर राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन रहा है
गृह मंत्री ने आतंकवाद पर रोक लगाने के लिए human intelligence के महत्व पर बल दिया
श्री अमित शाह ने NCRB द्वारा तैयार की गई National Automated Fingerprint Identification System  का उदघाटन भी किया
राष्ट्रीय सुरक्षा के सभी पहलुओं को मजबूत कर राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन रहा है। तदनुसार, गृह मंत्री श्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में दो-दिवसीय राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2022 का उदघाटन किया। इस सम्मेलन में गृह सचिव, Deputy NSAs, सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों तथा CAPFs के पुलिस प्रमुख हिस्सा ले रहे हैं। देश भर से 600 अधिकारी इस सम्मेलन में physically/virtually शामिल हो रहे हैं।
इस सम्मेलन में एक तरफ जहां वरिष्ठ अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा से संबन्धित चुनौतियों पर चर्चा करेंगे वहीं cutting edge स्तर के पुलिस अधिकारी / विभिन्न विषयों के सुरक्षा विशेषज्ञ भी अपना सुझाव देंगे। सम्मेलन की शुरुआत से पूर्व, गृह मंत्री श्री अमित शाह ने शहीद स्तंभ पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी।
सम्मेलन के प्रथम दिन, राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। इसमें आतंकरोधी उपाय, कट्टरवाद, क्रिप्टो करन्सी से जुड़े मुद्दे, counter rogue drone technology और माओवादी गुटों द्वारा पेश की गई चुनौतियाँ भी शामिल हैं।
गृह मंत्री ने आतंकवाद पर रोक लगाने के लिए human intelligence के महत्व पर बल दिया। साथ ही, उन्होने उभरते terror hotspots की पहचान करने हेतु जिला स्तर के पुलिस अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका को भी रेखांकित किया।
श्री अमित शाह ने NCRB द्वारा तैयार की गई National Automated Fingerprint Identification System  का उदघाटन किया। इस व्यवस्था में centralised fingerprint database की मदद से, मामलों के त्वरित निष्पादन में आसानी होगी।
गृह मंत्री कल सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने गन्ना सीजन 2019-20 के लिए चीनी मिलों द्वारा भुगतान-योग्य गन्ने के ‘उचित एवं लाभकारी मूल्य’ के निर्धारण को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति  ने गन्ना सीजन 2019-20 के लिए चीनी मिलों द्वारा भुगतान-योग्य गन्ने के ‘उचित एवं लाभकारी मूल्य’ के निर्धारण के संदर्भ में प्रस्तावको अपनी मंजूरी दे दी है।
एफआरपी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग  की सिफारिशों पर आधारित है, जो गन्ना सीजन 2019-20 के लिये मूल्य नीति पर अगस्त 2018 की इसकी रिपोर्ट के अनुसार है। सीएसीपी ने गन्ना सीजन 2019-20 के लिए समान मूल्य की सिफारिश की है, जैसा कि इसने गन्ना सीजन 2018-19 के लिये की थी।
सीसीईए ने रिकवरी में 10 प्रतिशत से अधिक प्रत्येक 0.1 प्रतिशत वृद्धि के लिये प्रति क्विंटल 2.75 रूपये का प्रीमियम प्रदान करने की भी मंजूरी दी है।
लाभः
इस मंजूरी से गन्ना उत्पादकों के लिये एक गारंटी-युक्त मूल्य सुनिश्चित होगा। गन्ना  आदेश, 1966 के तहत गन्ने का ‘एफआरपी’ निर्धारित होता है। इसे देशभर में एकसमान रूप से लागू किया जायेगा। एफआरपी का निर्धारण करना गन्ना उत्पादकों के हित में होगा और उनके उत्पाद के लिये उचित एवं लाभकारी मूल्य के लिये उनके अधिकार को ध्यान में रखा जाएगा।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
02 अक्टूबर, 2022 से 31 अक्टूबर, 2022 तक ‘विशेष स्वच्छता अभियान 2.0’ का सफल आयोजन
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार की लगातार निगरानी में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने 02 से 31 अक्टूबर, 2022 तक लंबित मामलों का निपटारा करने के लिए एक ‘विशेष स्वच्छता अभियान 2.0’ चलाया।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने अपनी इकाइयों में लंबित मामलों का निपटारा करने लिए विशेष अभियान 2.0 का आयोजन दो चरणों में किया- दिनांक 14.09.2022 से लेकर 30.09.2022 तक प्रारंभिक चरण और दिनांक 02.10.2022 से लेकर 31.10.2022 तक कार्यान्वयन चरण, जिनमें निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया-
- लंबित मामलों में कमी: सीपीजीआरएएम, आईएमसी के लोक शिकायतों का निपटारा: ईएफसी/एसएफसी/ कैबिनेट नोट, राज्य सरकारों का संदर्भ और संसद आश्वासन आदि;
- डिजिटलीकरण: शतप्रतिशत ई-ऑफिस लागू करना, शतप्रतिशत भौतिक फाइलों और प्राप्तियों का डिजिटलीकरण ;
- कार्यस्थलों का कुशल प्रबंधन: अनुपयोगी फाइलों/पुराने कागजातों/ फाइल कवरों/ फाइल बोर्डों/ कंप्यूटर / प्रिंटर / फर्नीचर आदि जैसी अनुपयोगी वस्तुओं का निपटारा;
- पर्यावरण अनुकूल प्रथाएं: ट्रैश गेट कैश आदि के माध्यम से शतप्रतिशत गो ग्रीन ;
- स्वच्छता अभियान: इस अभियान के दौरान प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी को सप्ताह में 03 घंटे देना;
- विभाग में स्वच्छता को संस्थागत बनाना।
इस संबंध में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के निगमों/स्वायत्त निकायों जैसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम , राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम , राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम , डॉ. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र , डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन और राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान का चयन विभाग के सभी विभागों के अतिरिक्त किया गया।
इस अभियान के माध्यम से निम्नलिखित प्रमुख परिणाम प्राप्त हुए:-
- 3440 लोक शिकायतों का निपटारा किया गया,
- पांच राज्य सरकारों के संदर्भों को मंजूरी प्रदान की गई,
- 250 से ज्यादा फाइलों की समीक्षा की गई और 233 फाइलों का निपटारा किया गया,
- फर्नीचर और कंप्यूटर को कबाड़ में बेचकर 53,000 रुपये का राजस्व अर्जित किया गया,
- कबाड़ का निपटारा करते हुए 1500 वर्ग फीट जगह को खाली किया गया और कार्यालयों में नवीनीकरण कार्य किया गया,
- विभाग में पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को संस्थागत बनाने के लिए शतप्रतिशत गो ग्रीन , नियमित स्वच्छता गतिविधियों और शतप्रतिशत ई-ऑफिस लागू करने जैसी प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया।
सभी विषयों की समीक्षा सामाजिक न्याय और अधिकारिता सचिव, सुश्री अंजलि भावरा द्वारा विभाग के विभिन्न वर्गों के साथ वर्चुअल बैठकों और भौतिक निरीक्षणों के माध्यम से की गई। इस ‘विशेष अभियान 2.0’ में सभी अधिकारी/कर्मचारी शामिल हुए। इस संबंध में प्राप्त की गई प्रगति को दृश्यमान करने के लिए विशेष डीएआरपीजी पोर्टल पर कार्यक्रमों से पहले और बाद के फोटोग्राफ लिए गए और अपलोड किए गए। सोशल मीडिया पर 70 पोस्ट के माध्यम से सभी गतिविधियों को साझा किया गया।
एमजी/एएम/एके/एसएस
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जनजातीय कार्य मंत्रालय
गृह मंत्री श्री अमित शाह कल ‘आदि महोत्सव 2019’ का उद्घाटन करेंगे
गृह मंत्री श्री अमित शाह कल नई दिल्ली के आईएनए स्थित दिल्ली हाट में राष्ट्रीय जनजातीय उत्सव कल ‘आदि महोत्सव 2019’ का उद्घाटन करेंगे। यह आयोजन 16 से 30 नवंबर, 2019 तक चलेगा। महोत्सव की थीम ‘जनजातीय संस्कृति, शिल्प, पाक कला और व्यापार की भावना का समारोह’ है। इस अवसर पर जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्रीमती रेणुका सिंह सरूता, ट्राइफेड के अध्यक्ष श्री आर.सी. मीणा, जनजातीय कार्य मंत्रालय के सचिव श्री दीपक खांडेकर और ट्राइफेड के प्रबंध निदेशक श्री प्रवीण कृष्ण उपस्थित रहेंगे।
उत्सव में जनजातीय हस्तशिल्प, कला, चित्रकला, वस्त्र, आभूषण इत्यादि की प्रदर्शनी और बिक्री की जाएगी। इसके लिए लगभग 210 स्टॉल लगाए गए हैं। विभिन्न राज्यों से 1000 से अधिक जनजातीय दस्तकार और कलाकार इसमें हिस्सा लेंगे। आयोजन में लघु भारत की छवि नजर आएगी।
16 नवंबर, 2019 को उद्घाटन के बाद 14 दिनों के दौरान कई उत्सव होंगे, जिनमें सांसद दिवस, अखिल भारतीय सेवा दिवस, राजनयिक दिवस, पर्यटन दिवस, रक्षा दिवस, स्पोर्ट्स दिवस, वस्त्र दिवस, मीडिया दिवस, सहकारिता दिवस, पूर्वोत्तर दिवस, ट्राइफेड साझेदार/जनजातीय उद्यमी दिवस का आयोजन किया जाएगा। समापन समारोह 30 नवंबर, 2019 को होगा। आयोजन में जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, गुजरात, नगालैंड और सिक्किम के शिल्पकारों का विशेष आकर्षण रहेगा।
उल्लेखनीय है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन ट्राइफेड ने ‘आदि महोत्सव – राष्ट्रीय जनजातीय उत्सव’ का आयोजन शुरू किया है, ताकि महानगरों और राज्य की राजधानियों के बाजारों तक बड़े दस्तकारों और महिला शिल्पकारों की पहुंच बन सके। वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान ऐसे 26 उत्सवों के आयोजनों की योजना है, जिनमें से 8 उत्सव शिमला, ऊटी, लेह-लद्दाख, विशाखापत्तनम, नोएडा, इंदौर, पुणे और भुवनेश्वर में आयोजित किए जा चुके हैं। इन उत्सवों में 900 से अधिक जनजातीय कलाकारों ने हिस्सा लिया और पांच करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार हुआ।
रक्षा मंत्रालय
एयर मार्शल अनिल खोसला, पीवीएसएम एवीएसएम ने बतौर वायुसेना उपाध्यक्ष कार्यभार संभाला
एयर मार्शल अनिल खोसला, पीवीएसएम एवीएसएम ने बतौर वायुसेना उपाध्यक्ष दिनांक 1 अक्टूबर 2018 को कार्यभार संभाला ।
9 अप्रैल 1959 को जन्मे एयर मार्शल राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के छात्र रहे हैं, जिन्होंने दिसंबर 1979 में वायुसेना में कमीशन प्राप्त किया । वायुसेना अधिकारी को बगैर किसी दुर्घटना के मुख्यतः जैगुआर, मिग-21 एवं किरण विमानों के विभिन्न प्रकारों पर 4000 घंटे की उड़ान का अनुभव है ।
एयर मार्शल अनिल खोसला टैक्टिक्स एण्ड कॉम्बैट डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट एवं फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर स्कूल जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में डायरेक्टिंग स्टाफ रहे हैं । उन्होंने सामुद्रिक भूमिकाओं वाली एक जगुआर स्क्वाड्रन की कमान संभालने के साथ ही जैसलमेर एवं अम्बाला में दो अग्रिम वायुसेना अड्डों की कमान भी संभाली है । एक एयर मार्शल के रूप में वह सीनियर एयर स्टाफ अधिकारी, केंद्रीय वायुसेना कमान, वायुसेना मुख्यालय वायुभवन में वायुसेना महानिदेशक  एवं वायुसेना मुख्यालय  में महानिदेशक  रहे हैं । उनकी अंतिम नियुक्ति पूर्वी वायुसेना कमान में एयर ऑफिसर कमाण्डिंग रही थी ।
अपनी विशिष्ट सेवा के लिये एयर मार्शल अनिल खोसला को परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायुसेना मेडल प्रदान किये गए हैं एवं वायुसेना प्रमुख की ओर से उन्हें प्रशंसा भी प्राप्त हुई है । अपने उड़ान प्रशिक्षण काल में एक कैडेट के रूप में उन्हें एओसी-इन-सी की ओर से भी प्रशस्ति प्राप्त हुई थी ।
एयर मार्शल अनिल खोसला का विवाह श्रीमती दीपशिखा खोसला से हुआ है एवं उनके दो पुत्र हैं । वह एक समर्पित गोल्फर एवं बिलियर्ड्स खिलाड़ी हैं । समय बिताने का उनका सर्वश्रेष्ठ ज़रिया पहेलियों का समाधान ढूंढना है जिसको उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर खेला है ।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
ईएसआई निगम की 181वीं बैठक संपन्न
5,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये किया गया प्रसूति व्यय
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री  की अध्यक्षता में कल हुई ईएसआई निगम की 181वीं बैठक में कामकाज और सेवाओं से जुड़ी व्यवस्था में सुधार के लिहाज से कई अहम फैसले लिए गए।
बैठक में लिए गए फैसले इस प्रकार हैं:
- जीविका सूचकांक लागत में बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए प्रसूति से जुड़े व्यय में इजाफा करते हुए इसे मौजूदा 5,000 रुपये से 7,500 रुपये कर दिया गया है। यह सुविधा ऐसी गर्भवती महिलाओं के लिए है, जो अपरिहार्य कारणों से ईएसआईसी डिस्पेंसरीज/ अस्पतालों में मातृत्व सुविधाएं लेने में सक्षम नहीं हैं और अन्य अस्पतालों में उपचार कराती हैं।
- ईएसआई निगम ने शैक्षणिक वर्ष 2020-21 से ईएसआईसी चिकित्सा संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर तबके  कोटा और प्रवेश को लागू किए जाने को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा ईएसआईसी चिकित्सा महाविद्यालयों में बीमित व्यक्तियों  के अंतर्गत एमबीबीएस/ बीडीएस सीटों पर प्रवेश के लिए अनंतिम - 2020 को भी स्वीकृति दे दी गई है।
- ईएसआईसी बैठक के दौरान वर्तमान वित्त वर्ष  के संशोधित अनुमान और उसके बाद के वित्त वर्ष  के बजट अनुमान को ग्रहण कर लिया गया और स्वीकृति दे दी गई।
श्री संतोष गंगवार ने इस बात पर संतोष जाहिर किया कि ईएसआईसी ने आईपी के जीवन को आसान बनाने के लिए कई नई पहल की हैं। उन्होंने आईपी को होने वाली वास्तविक दिक्कतों के आकलन के लिए हाल में कई ईएसआईसी अस्पतालों के किए गए दौरे को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा व अन्य संबंधित सेवाओं में सुधार के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर विचार किया। इस बैठक में श्रम और रोजगार सचिव श्री हीरा लाल समरिया, ईएसआईसी महानिदेशक श्री राज कुमार, श्रम और रोजगार अपर सचिव अनुराधा प्रसाद के अलावा कई सांसद, कर्मचारियों और नियोक्ताओं के प्रतिनिधि, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि और कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
कर्मचारी राज्य बीमा निगम एक अग्रणी सामाजिक सुरक्षा संगठन है, जो उचित चिकित्सा उपचार जैसे व्यापक सामाजिक सुरक्षा लाभ और रोजगार संबंधी चोट, बीमारी, मृत्यु आदि की स्थिति में नकदी लाभ उपलब्ध करा रहा है। ईएसआई अधिनियम ऐसे परिसरों/ इकाइयों पर लागू होता है, जहां 10 या उससे ज्यादा लोग काम करते हैं। इसके अलावा हर महीने 21,000 रुपये तक वेतन हासिल करने वाले कर्मचारी ईएसआई अधिनियम के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा कवर और अन्य लाभ लेने के पात्र होते हैं। यह अधिनियम अब देश भर के 12.11 लाख कारखानों और प्रतिष्ठानों पर लागू होता है और 3.49 करोड़ कर्मचारियों के परिवार इसका लाभ ले रहे हैं। 1952 में इसके लागू होने के बाद से अभी तक ईएसआई निगम 159 अस्पतालों, 1500/ 148 डिस्पेंसरी/ आईएसएम इकाइयों, 793 शाखा/भुगतान कार्यालय, 43 डीसीबीओ और 63 क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना कर चुका है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 7 अक्टूबर को पीएम केयर्स के तहत स्थापित पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे
प्रधानमंत्री 35 राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के 35 पीएसए ऑक्सीजन संयंत्रों को समर्पित करेंगे
पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र अब देश के सभी जिलों में चालू हो गए हैं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 7 अक्टूबर, 2021 को सुबह 11 बजे उत्तराखंड में एम्स ऋषिकेश में आयोजित होने वाले एक कार्यक्रम में 35 राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में पीएम केयर्स के तहत स्थापित 35 प्रेशर स्विंग ऐड्सॉर्प्शन  ऑक्सीजन संयंत्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इससे देश के सभी जिलों में अब पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र चालू हो जाएंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री सभा को भी संबोधित करेंगे।
अब तक, पूरे देश में कुल 1,224 पीएसए ऑक्सीजन संयंत्रों को पीएम केयर्स के तहत वित्तपोषित किया गया है, जिनमें से 1,100 से अधिक संयंत्रों को चालू किया गया है, जिससे प्रतिदिन 1,750 मीट्रिक टन से अधिक ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। यह कोविड-19 महामारी शुरू होने के बाद से भारत की चिकित्सा ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए सकारात्मक उपायों का प्रमाण है।
देश के प्रत्येक जिले में एक पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र चालू करने की परियोजना को पहाड़ी क्षेत्रों, द्वीपों और दुगर्म भू-भाग वाले क्षेत्रों की जटिल चुनौतियों से निपटने के उद्देश्य से क्रियान्वित किया गया था।
7,000 से अधिक कार्मिकों को प्रशिक्षण देकर इन संयंत्रों का संचालन और रखरखाव सुनिश्चित किया गया है। वे एक सशक्त वेब पोर्टल के माध्यम से अपने कामकाज एवं निष्पादन की तत्काल निगरानी के लिए एक एम्बेडेड इंटरनेट ऑफ थिंग्स  डिवाइस के साथ होते हैं।
इस अवसर पर केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ-साथ उत्तराखंड के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे।