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राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति सीएसआईआर के स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए, वैज्ञानिक अनुसंधान की सच्ची परीक्षा समाज के आर्थिक-सामाजिक विकास में तेजी लाने में मदद से होती हैः राम नाथ कोविंद
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद आज  नई दिल्ली में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद  के स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए।
इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि वैज्ञानिक अनुसंधान की सच्ची परीक्षा हमारे जीवन में स्वास्थ्य और स्वच्छता, स्वच्छता, शिक्षा और कृषि जैसे मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक विकास को गति देने में मदद करने की क्षमता में निहित है। लंबे समय में, यह क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार की संस्कृति हमारे समाज, संस्थानों और उद्यमों को कैसे आगे बढ़ाती है।
राष्ट्रपति ने कहा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी हमारे राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने और मानवता की बड़ी चिंताओं को दूर करने में महत्वपूर्ण है। हमने 2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य तय है। हम सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक चिंताओं को दूर करने में भी अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं। इन चुनौतियों का सामना करने में हमारी सफलता काफी हद तक वैज्ञानिक शोध में रचनात्मक समाधान खोजने की हमारी क्षमता पर निर्भर करेगी।
राष्ट्रपति ने कहा कि नवाचार के माध्यम से हमारे उद्यमी हमारी कई चुनौतियों के समाधान में प्रदाता बन सकते हैं। उनकी सफलता हमारे आर्थिक भविष्य और हमारी विकास गति को निर्धारित करेगी। हमारे शैक्षणिक और वैज्ञानिक संस्थानों, उद्योग और उद्यमियों को यह सुनिश्चित करने के लिए सहयोग करना चाहिए कि वैज्ञानिक अनुसंधान प्रयोगशालाओं से हमारे उद्योग, कृषि क्षेत्रों, इनक्युबेशन सेंटर और स्टार्ट-अप में स्थानांतरित हो सकें।
राष्ट्रपति ने कहा कि वैज्ञानिक समुदाय, शैक्षणिक संस्थानों और उद्योग को अनिश्चितता की जानकारी हैं और यह वैज्ञानिक अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता में अंतर्निहित हैं। उन्होंने अनिश्चितता को अपनाने और जोखिम उठाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इसी में सच्ची परिवर्तनकारी टेक्नोलॉजी और नवाचार विकसित करने की संभावना होती है।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
आधार-पैन/ईपीएफओ को जोड़ने की सुविधा में कोई रुकावट नहीं आई है: यूआईडीएआई
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण  ने आज कहा कि उसकी सभी सेवाएं स्थिर हैं और ठीक तरह से काम कर रही हैं। इसकी आधार-पैन/ईपीएफओ को आपस में जोड़ने की सुविधा में कोई रुकावट नहीं आई है। यह एक प्रमाणीकरण-आधारित सुविधा है।
यूआईडीएआई ने कहा चूंकि यह पिछले सप्ताह के दौरान चरणबद्ध तरीके से अपनी प्रणाली में एक आवश्यक सुरक्षा अपडेट के दौर से गुजर रहा था, कुछ नामांकन/अपडेट केंद्रों पर केवल नामांकन और मोबाइल अपडेट सेवा सुविधा में कुछ रुकावट की सूचना मिली थी, लेकिन अब यह सेवा अपडेट होने के बाद ठीक तरह से काम कर रही है।
यूआईडीएआई ने आगे कहा कि भले ही सिस्टम स्थिर हो गया है, यह सुनिश्चित करने के लिए इसकी निगरानी की जा रही है कि उपभोक्ताओं को कोई असुविधा न हो। यह ध्यान दिया जा सकता है कि 20 अगस्त 2021 को अपडेट प्रक्रिया की शुरुआत के बाद से पिछले 9 दिनों में 51 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को प्रति दिन औसतन 5.68 लाख नामांकन के साथ नामांकित किया गया है, जबकि प्रमाणीकरण लेनदेन सामान्य रूप से प्रति दिन 5.3 करोड़ से अधिक के औसत पर प्रमाणीकरण हुआ है।
यूआईडीएआई ने आधार को पैन/ईपीएफओ से जोड़ने में तथाकथित यूआईडीएआई प्रणाली के ठप होने पर कुछ मीडिया रिपोर्टों का जवाब देते हुए कहा कि इस तरह की मीडिया रिपोर्ट सही नहीं हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने मेडिकल उद्देश्यों के लिए गैसीय ऑक्सीजन के उपयोग की समीक्षा की
गैसीय ऑक्सीजन मेडिकल उद्देश्यों के लिए के उपयोग की जाएगी
गैसीय ऑक्सीजन वाले प्लांट के नज़दीक अस्थायी अस्पताल स्थापित किए जा रहे हैं
इस कदम से 10, 000 ऑक्सिजन बेड उपलब्ध होंगे
राज्य सरकार भी ऐसी सुविधाओं को लगवाने के लिए प्रेरित की जा रही हैं
1500 PSA ऑक्सिजन प्लांट लगाए जा रहे हैं
ये कदम दूसरे कदमों के साथ मिल कर ऑक्सिजन की उपलब्धता को बढ़ावा देगा
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ऑक्सीजन की आपूर्ति और उपलब्धता बढ़ाने के लिए नवोन्मेषी तरीकों की खोज करने के अपने निर्देशों के अनुरूप, आज गैसीय ऑक्सीजन के उपयोग की समीक्षा करने के लिए आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता की।
स्टील प्लांट, पेट्रोकैमिकल इकाइयों के साथ रिफाइनरियां, रिच कंबस्टन प्रोसेस का उपयोग करने वाले उद्योग, पावर प्लांट जैसे कई उद्योगों के पास ऑक्सीजन प्लांट हैं जो गैसीय ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं जिनका प्रोसेस में उपयोग किया जाता है। मेडिकल उपयोग के लिए इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जा सकता है।
ऐसी औद्योगिक इकाइयों की पहचान करने, जो अपेक्षित शुद्धता वाली गैसीय ऑक्सीजन का उत्पादन करती हैं, उनकी संक्षिप्त सूची बनाने जो नगरों/घनी आबादी वाले क्षेत्रों/मांग केंद्रों के निकट हैं तथा उस स्रोत के निकट ऑक्सीजनयुक्त बेड के साथ अस्थायी कोविड देखभाल केंद्रों की स्थापना करने के लिए रणनीति का उपयोग किया जा रहा है। ऐसी पांच फैसिलिटीज के लिए पायलट कार्य पहले ही आरंभ किया जा चुका है और इस दिशा में अच्छी प्रगति दर्ज की गई है। इसे प्लांट को ऑपरेट करने वाली पीएसयू या निजी उद्योगों तथा केंद्र एवं राज्य सरकारों के समन्वयन के साथ पूरा किया जा रहा है।
ऐसी उम्मीद है कि ऐसे संयंत्रों के निकट अस्थायी अस्पतालों की स्थापना के द्वारा कम समय में लगभग 10,000 ऑक्सीजनयुक्त बेड का निर्माण किया जा सकता है।
राज्य सरकारों को महामारी से निपटने के लिए ऑक्सीजनयुक्त बेडों के साथ और अधिक ऐसी सुविधाओं की स्थापना करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री ने पीएसए संयंत्रों की स्थापना पर प्रगति की भी समीक्षा की। उन्हें जानकारी दी गई कि पीएम केयर्स, पीएसयू तथा अन्य के योगदान के जरिये लगभग 1500 पीएसए संयंत्र स्थापित किए जाने की प्रक्रिया में हैं। उन्होंने अधिकारियों को इन संयंत्रों को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया।
बैठक में प्रधानमंत्री के प्रधान सलाहकार, कैबिनेट सचिव, गृह सचिव, सड़क परिवहन तथा राजमार्ग सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया।
शिक्षा मंत्रालय
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने हिंदी भाषा की शिक्षा प्रदान करने के लिए आधुनिक व प्रौद्योगिकी आधारित दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया
सभी भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है- श्री धर्मेंद्र प्रधान
केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश के विभिन्न हिस्सों में हिंदी भाषा की शिक्षा प्रदान करने के लिए आधुनिक व प्रौद्योगिकी आधारित दृष्टिकोण का आह्वान किया है। शिक्षा मंत्री आज नई दिल्ली में आगरा की केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल शासी परिषद द्वारा आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल वह संस्था है, जो केन्द्रीय हिन्दी संस्थान का संचालन करती है।
श्री प्रधान ने चालू वित्त वर्ष के लिए संस्थान द्वारा चलाई जा रही तथा प्रस्तावित कार्य योजनाओं की समीक्षा भी की। इस अवसर पर उन्होंने देश और विदेश में लोगों को हिंदी भाषा सिखाने के विभिन्न पहलुओं में शामिल होने वाले सभी केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों व अन्य संगठनों के कार्य को समेकित एवं समन्वित करने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री प्रधान ने कहा कि सभी भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों में भी इसकी झलक मिलती है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हिंदी का ज्ञान विभिन्न मातृभाषाओं वाले लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण बंधन कारक है। उन्होंने केंद्रीय हिंदी संस्थान से ऑनलाइन माध्यमों द्वारा विशेष रूप से गैर-हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए अपने पाठ्यक्रमों का विस्तार करने का आह्वान किया, ताकि इसकी पहुंच कई गुना बढ़ सके। श्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस बात पर भी बल दिया कि प्रस्तुत किए जा रहे पाठ्यक्रम उभरती हुई मांगों और आवश्यकताओं को पूरा करने के अनुरूप होने चाहिए।
केंद्रीय हिंदी संस्थान शिक्षा मंत्रालय के तहत कार्यरत एक स्वायत्त निकाय है, जिसका मुख्य कार्य विभिन्न स्तरों पर हिंदी शिक्षण के मानकों में सुधार करना, हिंदी शिक्षकों का प्रशिक्षण तथा हिंदी भाषा, साहित्य व हिंदी के संबंध में विभिन्न भारतीय भाषाओं की तुलनात्मक भाषाविज्ञान का उन्नत अध्ययन करना है।
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग ने बेंगलुरू में तलाशी अभियान चलाया
आयकर विभाग ने 17.02.2021 को बेंगलुरू और मेंगलुरु में पंजीकृत 9 प्रमुख ट्रस्टों के खिलाफ तलाशी और जब्ती अभियान चलाया। ये ट्रस्ट मेडिकल कॉलेज सहित कई शैक्षणिक संस्थान चला रहे हैं। तलाशी अभियान कर्नाटक और केरल के 56 विभिन्न स्थानों पर चलाया गया था।
तलाशी और जब्ती अभियान के दौरान पाया गया था कि इन मेडिकल कॉलेजों के ट्रस्टियों व प्रमुख लोगों ने एजेंटों/ दलालों और एनईईटी परीक्षा में अच्छी रैंक हासिल करने वाले विद्यार्थियोंके साथ मिलीभगत से एनईईटी के माध्यम से हुई मेडिकल कॉलेजों की पारदर्शी चयन प्रक्रिया को बिगाड़ दिया गया था। अनियमितता के पहले चरण में एनईईटी परीक्षा में अच्छी रैंक हासिल करने वाले कुछ विद्यार्थियों ने राज्य काउंसलिंग  के माध्यम से एमबीबीएस में प्रवेश ले लिया, इससे कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण  की काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान एजेंटों/ बिचौलियों/ कन्वर्टर्स  की मिलीभगत से एक मेडिकल कॉलेज में मेडिकल पाठ्यक्रम की सीटें ब्लॉक कर ली गईं। इस क्रम में, ये विद्यार्थी प्रवेश प्रक्रिया से बाहर हो गए जिससे खाली सीटें कॉलेज प्रबंधन के लिए उपलब्ध हो गईं। ये सीटें “खाली सीटों के चरण”  के माध्यम से भरने के लिए कॉलेज प्रबंधन को उपलब्ध हो गईं। इस चरण में, कॉलेज प्रबंधन ने कैपिटेशन शुल्क/ नकद डोनेशन के रूप में भारी धनराशि लेकर कम योग्य अभ्यर्थियों  को प्रवेश देकर भर दीं, जो कर्नाटक शैक्षणिक संस्थान  अधिनियम, 1984 के तहत अवैध है। कैपिटेशन शुल्क इन मेडिकल कॉलेजों के प्रमुख लोगों/ ट्रस्टियों के द्वारा नियुक्त दलालों/ एजेंटों के एक नेटवर्क के माध्यम से इकट्ठा किया जाता है।
तलाशी अभियान के परिणाम स्वरूप एमबीबीएस, बीडीएस और परास्नातक सीटों में प्रवेश को सीट के लिए नकदी लेने से जुड़े कई सबूत जब्त हुए, जिनमें विभिन्न वर्षों के लिए इन कॉलेजों में प्रवेश के लिए विद्यार्थियों/ दलालों से मिलीं नोटबुक्स, हस्त लिखित डायरियां, नकदी के विवरण से युक्त एक्सेल शीट शामिल हैं। इस बात का भी खुलासा हुआ कि प्रबंधन, शिक्षक, कर्मचारी, मेधावी विद्यार्थी और दलाल ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा में हेराफेरी के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। इसके साथ ही सबूतों से संकेत मिले हैं कि प्रबंधन कोटे के विद्यार्थियों को लिखित परीक्षा और वायवा में पास करने के लिए 1 लाख से 2 लाख रुपये में एक प्रकार की ‘पैकेज व्यवस्था’ है।
ऐसे भी सबूत मिले हैं, जिनसे प्रथमदृष्ट्या पता चलता है कि इन कॉलेजों में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया में हेराफेरी के द्वारा मिली नकद धनराशि को ट्रस्टियों द्वारा गैर धर्मार्थ उद्देश्यों में लगा दिया गया है, जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12एए का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है। इसके अलावा, अचल संपत्तियों ने भारी मात्रा में नकदी के रूप में निवेश के कई मामले सामने आए हैं, जिन पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 69 के प्रावधान लागू होते हैं। एक कॉलेज टिंबर/ प्लाईवुड उद्योग में उतर गया, जहां कम धनराशि की इनवॉयस बनाने से जुड़े सबूत भी पाए गए हैं।
अभी तक, मिले सबूतों से संकेत मिलते हैं कि ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया में हेराफेरी के द्वारा अवैध कैपिटेशन शुल्क के रूप में 402.78 करोड़ रुपये स्वीकार किए गए हैं और आयकर विभाग के समक्ष इसका खुलासा नहीं किया गया है। तलाशी के दौरान 15.09 करोड़ रुपये की नकद धनराशि जब्त की गई है। ट्रस्टियों के आवासीय परिसरों से 81 किलो सोने के आभूषण , 50 कैरेट के हीरे व 40 किलोग्राम चांदी बरामद हुई है और प्रथमदृष्ट्या ये वस्तुएं अघोषित हैं। घाना में 2.39 करोड़ रुपये की अघोषित विदेशी संपदाओं के अलावा बेनामी रूप में 35 लग्जरी कारों में भारी निवेश के सबूत मिले हैं।
इस मामले में आगे की जांच जारी है।
रक्षा मंत्रालय
11वीं भारत-मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई
भारत-मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की 11वीं बैठक आज 10 फरवरी 2023 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। दोनों पक्षों ने विभिन्न द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पहलों की प्रगति की समीक्षा की, सहयोग के मौजूदा क्षेत्रों को और बढ़ाने के लिए उपायों की पहचान की और इस सम्बन्ध में स्पष्ट कदम उठाए। बैठक के दौरान, दोनों पक्षों ने कोविड-19 महामारी से जुडी बाधाओं के बावजूद दोनों देशों के बीच चल रहे रक्षा सहयोग पर संतोष व्यक्त किया।
डॉ. अजय कुमार, संयुक्त सचिव, रक्षा मंत्रालय, भारत और ब्रिगेडियर जनरल गनखुयाग दावगदोर्ज, राज्य सचिव, रक्षा मंत्रालय, मंगोलिया की सह-अध्यक्षता में, संयुक्त कार्य समूह महामारी के बाद पहली बार व्यक्तिगत रूप से मिले। दोनों पक्षों ने दोनों देशों के बीच बढ़ते संबंधों को स्वीकार किया।
ध्यान देने योग्य है कि भारत ने 1955 में मंगोलिया के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। उलानबटार में भारतीय रेजिडेंट मिशन 1971 में खोला गया था। इस संबंध को 2015 में "रणनीतिक साझेदारी" में अपग्रेड किया गया था, जब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मंगोलिया का दौरा किया था और मंगोलिया को 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' का एक आवश्यक घटक घोषित किया था।
PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
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- देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक टीके की 189.48 करोड़ खुराकें दी गई हैं।
- भारत में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 19,509 है।
- सक्रिय मामले 0.05 प्रतिशत हैं।
- मरीजों के स्वस्थ होने की दर इस समय 98.74 प्रतिशत है।
- पिछले 24 घंटों में 2,802 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जिससे कुल स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,25,44,689 हो गई है।
- पिछले 24 घंटों में 3,205 नये मामले दर्ज किए गए हैं।
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 0.98 प्रतिशत है।
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 0.76 प्रतिशत है।
- अब तक कुल 83.89 करोड़ जांच की जा चुकी हैं; पिछले 24 घंटों में 3,27,327 जांच की गईं।
#Unite2FightCorona
#IndiaFightsCorona
पत्र सूचना कार्यालय
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
संस्कृति राज्यमंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने पद्म और संगीत नाट्य पुरस्कार प्राप्त लोगों के साथ एनजीएमए में प्रधानमंत्री के प्रतिष्ठित उपहारों की प्रदर्शनी का दौरा किया
मैं सभी से अपील करती हूं कि वे उपहारों और मोमेंटो की नीलामी में हिस्सा लें और नमामि गंगे के पवित्र कार्य में योगदान दें
संस्कृति राज्यमंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने आज नई दिल्ली में पद्म और संगीत नाट्य पुरस्कृत लोगों के साथ 'नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट'  में प्रधानमंत्री के प्रतिष्ठित उपहारों की प्रदर्शनी का दौरा किया। इस मौके पर कुछ सोशल मीडिया की जानी पहचानी शख्सियतें भी मौजूद थीं। इन लोगों को पूरी सूचना के साथ यह दौरा करवाया गया और हर एक चीज के बारे में उन्हें विस्तार से बताया गया।
इस अवसर पर श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने कहा, "मैं सभी से उपहारों और स्मृति चिन्हों की नीलामी में भाग लेने का आग्रह करती हूं। इस नीलामी से आपको दो तरह से लाभ होता है, पहला प्रधानमंत्री मोदी को भेंट किए गए स्मृति चिन्ह आपको मिल जाएंगे और एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा और दूसरा नीलामी के माध्यम से जुटाई गई धनराशि एक उचित कार्य में योगदान करेगी, जैसे नमामि गंगे कार्यक्रम, जो एक प्रमुख परियोजना है जिसके तहत हमारी राष्ट्रीय नदी गंगा के संरक्षण और कायाकल्प का प्रयास किया जा रहा है।"
उन्होंने यह भी बताया कि "स्मृति चिन्हों की कीमत 100 रुपये से लेकर लाख रुपये तक है और यात्रा को और भी मनोरंजक बनाने के लिए, सामान्य रूप से निर्देशित पर्यटन एवं श्रवण बाधितों के लिए सांकेतिक भाषा में निर्देशित पर्यटन की व्यवस्था की गई है।"
उन्होंने बताया कि दृष्टिबाधितों के लिए ब्रेल में कैटलॉग भी उपलब्ध हैं। उन्होंने इसे एक सफल कार्यक्रम बनाने के लिए ट्विटर पर #pmmementos का प्रचार प्रसार करने का भी आग्रह किया।
(एमजी/एएम/केसीवी/वाईबी
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना के जहाज कोटा किनाबालु, मलेशिया की यात्रा पर
भारतीय नौसेना के जहाज सहयाद्रि और किलटन आज कोटा किनाबालु, मलेशिया पहुंचे। ये जहाज 12 से 15 सितम्बर, 2019 तक मलेशिया की यात्रा पर हैं। ये जहाज भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े का हिस्सा हैं और विशाखापत्तनम स्थित फ्लैग ऑफिसर, कमांडिंग इन चीफ, पूर्वी नौसेना कमान की परिचालन कमान के अधीन हैं। इन जहाजों की यात्रा भारत और मलेशिया के बीच गहरे संबंधों को दर्शाती है।
रिअर एडमिरल सूरज बेरी, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग पूर्वी बेड़ा की कमान में सहयाद्रि और किलटन जहाज स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए नवीनतम जहाज हैं जो नौसेना की मल्टी रोल शिप से बनाए गए हैं। दोनों जहाज हथियारों और सेंसर की बहुमुखी सारणी से लैस हैं जो मल्टीरोल हैलीकॉप्टर ले जा सकते हैं। ये जहाज भारत की युद्धपोत निर्माण क्षमताओं के आने वाले युग का प्रतिनिधित्व करते हैं।
अपनी यात्रा के दौरान भारतीय नौसेना और रॉयल मलेशियाई नौसेना द्विपक्षीय अभ्यास, समुद्र लक्ष्मण में भाग लेंगे। इस अभ्यास में बंदरगाह चरण शामिल हैं जिसमें पेशेवर बातचीत, आधिकारिक वार्ता, सामाजिक कार्यक्रम, स्थानीय लोगों द्वारा इन जहाजों का भ्रमण और विभिन्न खेल गतिविधियां आयोजित करने के कार्यक्रम शामिल हैं।
समुद्री चरण में सभी के लिए समुद्रों को शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाने के लिए दोनों नौसेनाओं को अंतरसक्रियता बढ़ाने और अपने कौशल का विकास करने में मदद मिलेगी। भारतीय नौसेना के जहाजों की इस यात्रा से दोनों देशों के बीच दोस्ती और मजबूत होगी तथा दोनों देश इस क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता में अपना योगदान देंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने देशवासियों को मकर संक्रान्ति, उत्तरायण, भोगी, माघ बिहू और पोंगल की बधाई दी
श्रृंखलाबद्ध ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः
“देशभर में हम विभिन्न त्योहार मना रहे हैं, जिसमें भारत की जीवन्त सांस्कृतिक विविधता झलकती है। इन त्योहारों पर मेरी बधाइयाँ ।
मकर संक्रान्ति पर बधाई https://t.co/4ittq5QTsr
दिव्य उत्तरायण की कामना https://t.co/hHcMBzBJZP
सभी को भोगी की बधाई। मैं कामना करता हूं कि यह विशेष त्योहार हमारे समाज को समृद्ध और खुशहाल करे। मैं देशवासियों के अच्छे स्वास्थ्य और आरोग्य की प्रार्थना करता हूं https://t.co/plBUW3psnB
आप सबको माघ बिहू की बधाई। मेरी प्रार्थना है कि यह त्योहार सबके जीवन मेंहर्षोल्लास और समृद्धि को बढ़ाये https://t.co/mEiRGpHweZ
पोंगल तमिलनाडु की जीवन्त संस्कृति का पर्याय है। इस विशेष अवसर पर मैं सभी को और खासतौर से विश्वभर में फैले तमिल लोगों को बधाई देता हूं। मेरी प्रार्थना है कि प्रकृति के साथ हमारा बंधन और हमारे समाज में भाईचारे की भावना और प्रगाढ़ हो https://t.co/FjZqzzsLhr"
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत ने बड़ी संख्या में रोगियों के ठीक होने का रिकॉर्ड बनाया
पिछले 24 घंटों के दौरान 94,000 से अधिक रोगी ठीक हुए
भारत में अभी तक कुल 43 लाख से अधिक रोगी हो चुके हैं ठीक
भारत में 5 राज्यों का कुल सक्रिय मामलों में 60 फीसदी, नए मामलों में 52 फीसदी और रिकवरी दर में 60 फीसदी का योगदान
भारत में लगातार दूसरे दिन भी 94,000 से अधिक रोगी ठीक हुए हैं।
देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 94,612 रोगी ठीक हुए हैं। इसके साथ ही मरीजों के ठीक होने की कुल संख्या 43 लाख  को पार कर गई है। इसके परिणामस्वरूप रिकवरी रेट 79.68% पर पहुंच गया है।
ठीक होने वाले नए मामलों में से 60 फीसदी मामले पांच राज्यों से आए हैं जिनमें महाराष्ट्र, कर्नाटक आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु शामिल हैं। एक दिन में ठीक होने वाले नए रोगियों में 23,000 से अधिक रोगी महाराष्ट्र से हैं। वहीं कर्नाटक और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों से एक दिन में 10,000 रोगी ठीक हुए हैं।
देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 92,605 नए पुष्ट मामले सामने आए हैं।
नए मामलों में से 52% पांच राज्यों से आए हैं। नए ठीक होने वाले रोगियों में अधिकतम योगदान देने वाले भी यही राज्य हैं। महाराष्ट्र का नए मामलों में 20,000  से अधिक का योगदान है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक दोनों ने 8,000 से अधिक का योगदान दिया है।
पिछले 24 घंटों के दौरान 1,133 मौतें दर्ज की गई हैं।
कल हुई मौतों में 37% मौतें  महाराष्ट्र का है। इसके बाद क्रमश: 114 और 84 मौतों के साथ कर्नाटक और उत्तर प्रदेश का नंबर आता है।
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|
क्रं. संख्या
|
|
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम
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20.09.2020 तक सक्रिय मामलों की संख्या
|
|
20.09.2020 को कुल ठीक हुए / अस्पताल से छुट्टी मिलने वाले / माइग्रेटेट मामले
|
|
कुल
|
|
1010824
|
|
4303043
|
|
1
|
|
महाराष्ट्र
|
|
297866
|
|
857933
|
|
2
|
|
कर्नाटक
|
|
98583
|
|
404841
|
|
3
|
|
आंध्र प्रदेश
|
|
81763
|
|
530711
|
|
4
|
|
उत्तर प्रदेश
|
|
66874
|
|
276690
|
|
5
|
|
तमिलनाडु
|
|
46453
|
|
481273
|
|
6
|
|
केरल
|
|
37535
|
|
92951
|
|
7
|
|
छत्तीसगढ़
|
|
37489
|
|
46081
|
|
8
|
|
ओडिशा
|
|
33202
|
|
141657
|
|
9
|
|
दिल्ली
|
|
32064
|
|
205890
|
|
10
|
|
तेलंगाना
|
|
30573
|
|
139700
|
|
11
|
|
असम
|
|
29362
|
|
125543
|
|
12
|
|
पश्चिम बंगाल
|
|
24648
|
|
193014
|
|
13
|
|
पंजाब
|
|
22399
|
|
70373
|
|
14
|
|
मध्य प्रदेश
|
|
21964
|
|
79158
|
|
15
|
|
हरियाणा
|
|
21682
|
|
86150
|
|
16
|
|
जम्मू औऱ कश्मीर )
|
|
21281
|
|
40265
|
|
17
|
|
राजस्थान
|
|
17997
|
|
93805
|
|
18
|
|
गुजरात
|
|
16022
|
|
102444
|
|
19
|
|
झारखंड
|
|
13548
|
|
55697
|
|
20
|
|
बिहार
|
|
12629
|
|
153298
|
|
21
|
|
उत्तराखंड
|
|
12465
|
|
27142
|
|
22
|
|
त्रिपुरा
|
|
6983
|
|
14810
|
|
23
|
|
गोवा
|
|
5920
|
|
21760
|
|
24
|
|
पदुचेरी
|
|
4785
|
|
17209
|
|
25
|
|
हिमाचल प्रदेश
|
|
4308
|
|
7484
|
|
26
|
|
चंडीगढ़
|
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2911
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6766
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27
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मेघालय
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2038
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2483
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28
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अरुणाचल प्रदेश
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1957
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5280
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29
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मणिपुर
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1946
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6723
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30
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नगालैंड
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1206
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4171
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31
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लद्दाख 
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993
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2666
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32
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मिजोरम
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588
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990
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33
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सिक्किम
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426
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1972
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34
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अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
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208
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2677
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35
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दमन और दीव तथा दादरा और नागर हवेली
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156
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3436
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36
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लक्ष्यद्वीप
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0
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0
भारी उद्योग मंत्रालय
भारी उद्योग मंत्रालय ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के विजन के साथ ऑटोमोबिल और ऑटो कम्पोनेंट उद्योग तथा उन्नत रसायन सेल  बैटरी भंडारण पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए पीएलआई योजनाएं लॉन्च की
केंद्रीय भारी उद्योग राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर ने आज राज्य सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि उनके मंत्रालय ने उत्पादन से जुड़ी 02 प्रोत्साहन  योजनाएं लॉन्च की हैं। ये योजनाएं हैं ऑटोमोबिल तथा ऑटो घटक उद्योग के लिए पीएलआई योजना और उन्नत रसायन सेल  बैटरी भंडारण पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए पीएलआई योजना।
- ऑटोमोबिल तथा ऑटो कम्पोनेंट उद्योग के लिए पीएलआई योजनाः- ऑटोमोबिल तथा ऑटो घटक क्षेत्र की मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने पांच वर्षों  की अवधि में 25,938 करोड़ रुपए के कुल बजटीय परिव्यय के साथ ऑटोमोबिल और ऑटो घटक उद्योग के लिए पीएलआई नामक योजना को मंजूरी दी है। पांच वर्षों की अवधि में कुल अपेक्षित रोजगार सृजन और पात्र बिक्री में कुल अपेक्षित संचयी वृद्धि क्रमशः 1.45 लाख  और 2,31,500 करोड़ रुपए हैं। इस योजना का विवरण https://heavyindustries.gov.in/UserView/index?mid=2482 पर देखा जा सकता है।
- उन्नत रसायन सेल  बैटरी भंडारण पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए पीएलआई योजनाः भारत में उन्नत रसायन सेल  मैन्युफैक्चरिंग क्षमताएं बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने भारत में उन्नत रसायन विज्ञान सेल  बैटरी भंडारण के लिए मैन्युफैक्चरिंग सुविधाएं स्थापित करने के लिए एक पीएलआई स्कीम को मंजूरी दी है। इस योजना में सात वर्षों के लिए 18,100 करोड़ रुपए का परिव्यय  शामिल है। लाभार्थी फर्म द्वारा किया जाने वाला कुल अनुमानित निवेश 27,000 करोड़ रुपए है। इस योजना से 2.7 लाख रोजगार सृजन होगा। इस योजना का विवरण https://heavyindustries.gov.in/UserView/index?mid=2487 पर देखा जा सकता है।
आत्मनिर्भर भारत विजन के साथ भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एमएचआई ने भारत में निर्मित उत्पादों में घरेलू मूल्यवर्धन  के उद्देश्य से ऑटोमोबिल और ऑटो घटक उद्योग के लिए पीएलआई योजना और उन्नत रसायन विज्ञान सेल  बैटरी भंडारण पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए पीएलआई योजना प्रारंभ की है। पीएलआई ऑटो में प्रोत्साहन पाने के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत डीवीए की आवश्यकता होगी। पीएलआई एसीसी योजना में लाभार्थी फर्मों को दूसरे वर्ष के अंत तक न्यूनतम 25 प्रतिशत डीवीए तथा योजना के पांचवें वर्ष के अंत तक 60 प्रतिशत प्राप्त करना आवश्यक है।
मंत्रिमण्डल
भारत और सऊदी अरब के बीच नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के समझौता ज्ञापन को मंत्रिमंडल की मंजूरी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षथा में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और सऊदी अरब के बीच नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। इस समझौता ज्ञापन पर भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा तथा सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय के बीच 29 अक्टूबर 2019 को रियाद में हस्ताक्षर किए गए थे।
उद्देश्यः
समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच नवीकरणीय ऊर्जा के निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करना हैः-
- नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के स्तर को उन्नत बनाना।
- सऊदी अरब में राष्ट्रीय ऊर्जा संयोजन में नवीकरणीय ऊर्जा की दक्षता को बढ़ाने में योगदान देना।
- सौर, पवन, बायोगैस और जिओथर्मल जैसे नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़े अन्य क्षेत्रों में परियोजनाएं शुरू करना।
- नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में मूल्य श्रृंखला के विकास और स्थानीयकरण को बढ़ावा देना।
- भवनों, घरों और अन्य स्थानों पर छोटे पैमाने पर सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देना।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा राज्य मंत्री ने अंबाला में सीएसडी डिपो का उद्घाटन किया
रक्षा राज्यमंत्री श्री अजय भट्ट ने 5 जुलाई 2023 को अंबाला में कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट  डिपो के नए परिसर का उद्घाटन किया। इस परिसर का निर्माण रेलवे मंत्रालय के अधीन डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर इंडिया लिमिटेड द्वारा सीएसडी डिपो की पुरानी भूमि के बदले में किया गया है।
इस अवसर पर बोलते हुए, आरआरएम ने सशस्त्र बलों, दिग्गजों और उनके परिवारों को उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने में स्वचालित और सुविधाजनक व्यापार के प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने में सीएसडी द्वारा किये जा रहे कार्यों की सराहना की। उन्होंने सशस्त्र बलों और उनके परिवारों की सेवा के 75 वर्ष पूरे करने पर विभाग को बधाई दी।
1948 में स्थापित सीएसडी के पूरे देश में 34 क्षेत्रीय डिपो हैं। उन्होंने कहा “महामारी के दौरान लाभार्थियों को जरूरी वस्तुओं के निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने में विभाग का योगदान अनुकरणीय और सराहनीय रहा है।”
उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाली परियोजनाएं शुरू करने के लिए भारतीय रेलवे की भी प्रशंसा की।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने भारतीय चिकित्सा परिषद  दूसरा अध्यादेश, 2019 को अधिसूचित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी
(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने निम्न प्रस्तावों को मंजूरी दी है:
1. भारतीय चिकित्सा परिषद  दूसरा अध्यादेश, 2019 को अधिसूचित करना, और
2. उक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए संसद में लंबित भारतीय चिकित्सा परिषद  विधेयक, 2018 में आवश्यक संशोधन करना।
लाभः
प्रस्ताव से पूर्व अध्यादेश के तहत इंडियन मेडिकल कॉउंसिल  में नियुक्त बोर्ड ऑफ गवर्नर्स , एमसीआई तथा भारतीय चिकित्सा परिषद  अधिनियम, 1956 की धारा 10ए अंतर्गत मिली शक्तियों का प्रयोग जारी रखेंगे ताकि देश की चिकित्सा शिक्षा के प्रशासन में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जा सके। इससे यह सुनिश्चित होगा कि पूर्व अध्यादेश के प्रावधानों के तहत किये गये कार्य को मान्यता प्राप्त है तथा यह आगे भी जारी रहेगी।
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अतुल कुमार तिवारी/एएम/जेके/एमएम-4