ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
विद्युत मंत्रालय
भारत ने अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी  के साथ साझेदारी के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए
भारत ने अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के सदस्यों के साथ रणनीतिक साझेदारी के लिए बने फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किया है। 27 जनवरी2021 को हुए इस समझौते के तहत सदस्य देशों के बीच आपसी विश्वास, मजबूत सहयोग और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता और टिकाऊपन को बढ़ावा मिलेगा। इस साझेदारी से सदस्य देश एक-दूसरे के बीच ज्ञान का व्यापक आदान-प्रदान कर सकेंगे। साथ ही यह समझौता भारत के लिए आईइएका पूर्ण सदस्य बनने की दिशा में एक और कदम होगा।
आपसी सहमति पत्र पर भारत की ओर से ऊर्जा सचिव श्री संजीवनंदन सहाय और आईईए की ओर से कार्यकारी निदेशक डॉ. फातिहबाइरोल ने हस्ताक्षर किए।
रणनीतिक साझेदारी की रूपरेखा को भारत और आईईए के सदस्यों द्वारा तय किया जाएगा, जिसमें भारत की भूमिका और साझेदारी से मिलने वाले फायदे धीरे-धीरे बढ़ाए जाएंगे। इसके तहत स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण कार्यक्रम  जैसे ऊर्जा सुरक्षा, स्वच्छ और सतत ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, भारत में पेट्रोलियम भंडारण क्षमता को बढ़ाना, भारत में गैस आधारित अर्थव्यवस्था का विस्तार देने से कार्यक्रम चलाए जाएंगे।
आईइएसचिवालय भारत में आपसी सहयोग बढ़ाने वाली गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगा। इसके अलावा एजेंसीके सदस्यों और भारत के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए रणनीतिक साझेदारी तय करने का काम भी आईइए करेगा।
भारत सरकारफ्रेमवर्क समझौते के अनुसार ऊर्जा क्षेत्र में सामरिक और तकनीकी सहयोग को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने वाले आवश्यक कदम उठाएगी।
फाइनेंस कमीशन
पन्द्रहवें वित्त आयोग की सलाहकार परिषद की बैठक
पन्द्रहवें वित्त आयोग की सलाहकार परिषद की छठी बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक की अध्यक्षता एक्सवीएफसी के अध्यक्ष एन.के. सिंह ने की और एक्सवीएफसी के सदस्य, सलाहकार परिषद के सदस्य, अन्य विशेष रूप से आमंत्रित व्यक्ति और जाने-माने विद्वान इसमें शामिल हुए। बैठक की कार्य सूची में निम्नलिखित को शामिल किया गया।
- वर्ष 2020-21 के लिए एक्सवी-एफसी की रिपोर्ट पर प्रतिभागियों के विचारों और रिपोर्ट में शामिल अन्य सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, केंद्रीय करों को एक कंपनी के विभिन्न घटकों के बीच साझा करना।
- 2021-22 से 2025-26 की अवधि में जीडीपी में मामूली वृद्धि, कराधान में होने वाले उतार-चढ़ाव और उपरोक्त अवधि में आयोग के लिए प्रासंगिक अन्य वृहद-आर्थिक मानदंडों पर विचार।
वित्त आयोग द्वारा करों की शुद्ध प्राप्ति की केन्द्र और राज्यों के बीच वितरण की सिफारिश और ऐसी प्राप्ति की सम्बद्ध हिस्सेदारी के राज्यों के बीच आवंटन की चर्चा करते हुए, रिपोर्ट में पद्धतिगत नवाचारों पर अनुकूल टिप्पणी की गई। जीडीपी के मामूली विकास और संसाधन जुटाने के विकल्प, साथ ही विभिन्न संभावनाओं के लिए सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं के बारे में विस्तार से चर्चा की गई, विशेष रूप से उभरते वैश्विक रुझानों और उच्च आवृत्ति, घरेलू संकेतकों में प्रतिमान पैटर्न के आलोक में। केंद्र और राज्यों के राजकोषीय संतुलन को सुनिश्चित करने में जीएसटी प्रशासन और प्रौद्योगिकी मंच को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया।
बैठक में एक्सएफसी के अध्यक्ष, सदस्यों और सलाहकार परिषद के सदस्यों के अलावा, डॉ. इंदिरा राजारमन, डॉ.अरविंद विरमानी, डॉ. एम. गोविंदा राव, डॉ. प्राची मिश्रा, डॉ. सुदीप्तो मुंडले और डॉ. कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन मौजूद थे। इनके अलावा डॉ. विवेक देबरॉय, श्री रतन पी.वाटल, श्री अमिताभ कांत, श्री अतनु चक्रवर्ती, डॉ. टी.वी. सोमनाथन, डॉ. अनंत नागेश्वरन, डॉ. शंकर आचार्य, डॉ. अभिजीत सेन, डॉ. अजीत मिश्राद्व डॉ. मनोज पंडा, श्री स्वामीनाथन ए. अय्यर और टी.एन. नाइनन सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों और विद्वानों ने भी भाग लिया।
जनजातीय कार्य मंत्रालय
जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित क्षेत्रों के जिलाधिकारियों और परियोजना अधिकारियों  के लिए सुशासन पर एक कार्यशाला का आयोजन करेगा
केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे और अपने बहुमूल्य विचार साझा करेंगे
जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अनुसूचित क्षेत्रों के जिलाधिकारियों और परियोजना अधिकारियों  के लिए नई दिल्ली में सिविल सर्विस ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट में 10 फरवरी, 2023 को सुशासन पर एक कार्यशाला के आयोजन का प्रस्ताव किया है। कार्यशाला में देश भर के अनुसूचित क्षेत्रों के सौ से ज्यादा जिलाधिकारियों और परियोजना अधिकारियों  के कार्यशाला में भाग लेने का अनुमान है। यहां पर नीतिगत और कार्यान्वयन में खामियों से जुड़े अनुभवों को साझा किया जाएगा। साथ ही पारस्परिक रूप से सीखकर कार्यान्वयन और इन खामियों को दूर करने के लिए सिफारिशें/सुझाव दिए जाएंगे।
केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे और कार्यशाला में भाग लेंगे। साथ ही अपने बहुमूल्य विचार सामने रखेंगे।
जनजातीय कार्य मंत्रालय में सचिव श्री अनिल कुमार झा भी कार्यशाला में भाग लेंगे और विचार-विमर्श में शामिल होंगे।
इसके अलावा, अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित मंत्रालय के अधिकारियों को चार प्रमुख विषयों पर प्रस्तुतीकरण देने के लिए सामूहिक विचार-विमर्श कराने का काम सौंपा गया है।
- अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि हस्तांतरण विनियमों, आदिवासी भूमि हस्तांतरण और मुआवजे, अत्याचार निवारण अधिनियम, राज्यपालों की विशेष शक्तियों का उल्लेख और उसके कार्यान्वयन एवं आईटीडीपी/आईटीडीए, एमएडीए पॉकेट और क्लस्टर/सूक्ष्म परियोजनाओं के कामकाज पर विशेष ध्यान देने के साथ पांचवीं अनुसूची के प्रावधानों के कार्यान्वयन का प्रशासनिक और समीक्षा तंत्र।
- अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम  1996 और वन अधिकार अधिनियम  2006 के प्रावधानों के कार्यान्वयन का प्रशासनिक और समीक्षा तंत्र।
- अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए पीएमएएजीवाई, शैक्षणिक, स्वास्थ्य, अन्य योजनाओं और केंद्र और राज्य की योजनाओं के एसटीसी का कार्यान्वयन और समीक्षा तंत्र।
- आजीविका, एमएसपी से एमएफपी और वन धन विकास केंद्र 
जिलाधिकारियों के फोकस ग्रुप चर्चाओं के निष्कर्षों पर प्रस्तुतीकरण देने का भी अनुमान है। इस दौरान किसी अन्य विषय से संबंधित प्रतिभागियों के लिए ओपन हाउस भी होगा।
जनजातीय कार्य मंत्रालय नए विचारों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से अनुभवों को साझा करने और सुझाव आमंत्रित करने के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ संवाद पर एक वाहक के रूप में समय-समय पर इस तरह की सूचनात्मक कार्यशालाओं का आयोजन करता है। इससे इस अमृत काल के दौरान ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ के ऊंचे लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने अस्पतालों में कोविड -19 के परीक्षण एवं क्वारंटीन सुविधाओं तथा उपचार के लिए बने केंद्रों में दिव्यांगजनों के पहुंचने के लिए बुनियादी भौतिक सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे दिव्यांगजन के लिए कोविड-19 के परीक्षण एवं क्वारंटीन सुविधाओं वाले केन्द्रों के साथ–साथ अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों में उपचार के लिए उचित आवासन के अनुरूप बुनियादी भौतिक सुविधाएं सुनिश्चित करें। सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे एक पत्र में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग  की सचिव श्रीमती शकुंतला डी. गामलिन ने कहा है कि इस महामारी के प्रभाव को कम करने और आवश्यकतानुसार चिकित्सीय उद्देश्यों से धारण क्षमता बढ़ाने के लिए कई कोविड–19 केंद्रों को रोकथाम इकाइयों , अलगाव उपचार केंद्रों  एवं जांच प्रयोगशालाओं  के रूप में चिन्हित किया गया है। वर्तमान संकट दिव्यांगजनों के लिए न केवल उनकी अपेक्षाकृत कम / सीमित प्रतिरोधी क्षमता की वजह से बल्कि कोविड से जुड़े इंतजामों के तहत मुहैया कराये जाने वाले भौतिक वातावरण और परिवेश में उनके लिए पहुंच-योग्य सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण भी अधिक बड़ा खतरा उपस्थित करता है।
डीईपीडब्ल्यूडी ने पहले से ही वैकल्पिक सुलभ स्वरूपों में सूचना प्रसार, दिव्यांगजनों के लिए प्राथमिकता के आधार पर उपचार तथा दिव्यांगजनों, उनके परिचारकों, उनकी देखभाल करने वालों और संकेत की भाषा से लैस दुभाषिए जैसे सुलभ सेवा प्रदाताओं की सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी प्रावधानों के बारे में दिशा-निर्देश प्रकाशित किये हैं।
राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि वे सुलभता की इन बुनियादी सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू करें ताकि दिव्यांगजनों, सीमित गतिशीलता वाले व्यक्तियों एवं परिचारक / देखभाल करने वालों पर आश्रित रहने वाले लोगों को खासकर इस महामारी के समय और अधिक असुविधा न हो। पहुंच की बुनियादी विशेषताएं इस प्रकार हैं:
- संचालन  एवं नियंत्रण की प्रणाली  तथा सैनिटाइजर डिस्पेंसर, ग्लव केस, साबुन, वॉश बेसिन जैसे स्वयं – संचालित उपकरण  दिव्यांगजनों, खासकर व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं, के आसान पहुंच के भीतर रखे जाते हैं।
- रंग और कंट्रास्ट की मानक आवश्यकताओं के अनुसार चित्रमय एवं सरल, प्रमुख संकेतकों की व्यवस्था की जाती है।
- रेलिंग के साथ  रैंप प्रदान किये जाते हैं।
- रिसेप्शन, परीक्षण क्षेत्रों  और फार्मेसियों में कम से कम एक  कम ऊंचाई का सुलभ काउंटर।
- महत्वपूर्ण समाचारों की सार्वजनिक घोषणा के लिए सुनी जा सकने वाली  घोषणाएं और कैप्शन से लैस वीडियो का निर्माण।
- दिव्यांगजनों की मदद के लिए लिफ्टों में पहुंच सुनिश्चित करना या कम से कम एक लिफ्ट में लिफ्टमैन को नियुक्त करना।
- दिव्यांगजनों के लिए ऐसी जगहों / कमरों / वार्डों को रिज़र्व करना जहां आसानी से पहुंच सकने लायक शौचालय प्रदान किये जा सकें।
- कोविड–19 के रोगियों, विशेष रूप से बौद्धिक विकलांगता और मानसिक बीमारी के शिकार, के परिचारकों के लिए वेस्टिबुलर केबिन का प्रावधान।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री कल देशभर के किसानों के साथ सीधा संवाद करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कल  सुबह 9.30 बजे वीडियो ब्रिज के माध्यम से पूरे देश के किसानों से संवाद करेंगे। संवाद के जरिए किसानों को प्रधानमंत्री से रूबरू होने का अवसर मिलेगा। किसानों की आय को दोगुना करने से संबंधित पहलों पर भी चर्चा की जाएगी। इसे देशभर के कृषि विज्ञान केंद्रों, आम सेवा केंद्र , दूरदर्शन, डीडी किसान और आकाशवाणी द्वारा सीधे प्रसारित किया जाएगा। लोग "नरेंद्र मोदी ऐप" के माध्यम से प्रधानमंत्री से सीधे जुड़ सकते हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पूर्व सांसद और लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष श्री सोमनाथ चटर्जी के निधन पर शोक जताया
(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्व सांसद और लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष श्री सोमनाथ चटर्जी के निधन पर शोक व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री ने कहा, ‘पूर्व सांसद और लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष श्री सोमनाथ चटर्जी भारतीय राजनीति के एक कद्दावर नेता थे। उन्होंने हमारे संसदीय लोकतंत्र को समृद्ध बनाया था और वह गरीबों एवं कमजोर तबकों के लोगों के कल्याण के लिए एक मुखर आवाज थे। मैं उनके निधन से मर्माहत हूं। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और समर्थकों के साथ हैं।’
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने कहा कि हम डिजिटल युग में रह रहे हैं और कल की जंग सूचना तथा प्रौद्योगिकी के मैदान में भी लड़ी जाएगी
(राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने कहा है कि हम डिजिटल युग में रह रहे हैं और कल की जंग सूचना तथा प्रौद्योगिकी के मैदान में भी लड़ी जाएगी। उन्होंने आज केरल में एझीमाला स्थित भारतीय नौसेना अकादमी में ध्वज प्रदान किया। उन्होंने कहा कि भारतीय नौसेना अकादमी के तकनीकी स्नातकों से यह उम्मीद की जाती है कि वे प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सदैव आगे रहें, ताकि जरूरत पड़ने पर वे बेहतर तैयारी के साथ प्रदर्शन कर सकें। उन्होंने सभी कैडेटों से आग्रह किया कि वे अकादमी के प्रशिक्षण का भरपूर इस्तेमाल करें और भविष्य की जटिलता तथा अनिश्चितता से भरी दुनिया में बेहतर काम कर सकें।
भारतीय नौसेना अकादमी में कैडेटों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारत की तटरेखा बहुत विशाल है तथा यहां कई द्वीप मौजूद हैं। इन सभी द्वीपों और हमारी तटरेखा का सामरिक महत्व बहुत अधिक है। उन्होंने कहा कि समुद्र के माध्यम से हमारे कारोबार और ऊर्जा की आवश्यकताओं का एक बड़ा हिस्सा पूरा होता है। इसके मद्देनजर समुद्र की सुरक्षा बहुत आवश्यक है, ताकि जमीन पर आर्थिक तथा आधारभूत विकास और जन-कल्याण सुनिश्चित हो सके।
राष्ट्रपति के व्याख्यान के लिए यहां क्लिक करें।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने फ्रांस की सशस्त्र बल मंत्री से बातचीत की
भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आज फ्रांस की सशस्त्र बल मंत्री सुश्री फ्लोरेंस पार्ले के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। उन्होंने कोविड-19 स्थिति, क्षेत्रीय सुरक्षा सहित आपसी चिंता के मामलों पर चर्चा की और भारत तथा फ्रांस के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को सुदृढ़ बनाने पर सहमति जताई। दोनों मंत्रियों ने कोविड-19 महामारी से लड़ने में भारत और फ्रांस के सशस्त्र बलों द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की।
फ्रांस ने कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद राफेल विमान की समय पर प्रदायगी सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
रक्षा मंत्री ने 2020 से 2022 तक हिन्द महासागर नौसेना संगोष्ठी  की फ्रांस की अध्यक्षता का स्वागत किया। दोनों मंत्रियों ने 2018 के हिन्द महासागर क्षेत्र पर भारत-फ्रांस संयुक्त रणनीतिक विजन को साकार करने के लिए एक साथ कार्य करने पर सहमति जताई।
एसजी/एएम/एसकेजे
(
रक्षा मंत्रालय
डीआरडीओ के लेजर गाइडेड एटीजीएम का उड़ान परीक्षण
स्वदेशी रूप से निर्मित्त लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल  का आज 1 अक्टूबर, 2020 को लंबी रेंज पर स्थित एक टारगेट को भेदते हुए सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। यह परीक्षण 22 सितंबर 2020 को किए सफल परीक्षण की निरंतरता में केके रेंजेज  में एमबीटी अर्जुन से किया गया।
एटीजीएम 1.5 से 5 किमी के रेंज में एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर  संरक्षित बख्तरबंद वाहनों को भेदने के लिए एक क्रमबद्ध हीट वारहेड तैनात करती है। इसे मल्टी प्लेटफार्म लांच क्षमता के साथ विकसित किया गया है और वर्तमान में एमबीटी अर्जुन से की 120 एमएम राइफल्ड गन से इसका तकनीकी मूल्यांकन परीक्षण किया जा रहा है।
इसका लेजर गाइडेड मिसाइल का विकास पुणे स्थित हाई एनर्जी मैटेरियल्स रिसर्च लैबोरेटरी  तथा देहरादून स्थित इंस्ट्रूमेंट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टैब्लिशमेंट  के सहयोग से पुणे स्थित आर्मामेंट आरएंडडी इस्टैब्लिशमेंट  द्वारा किया गया है।
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने इस सफल उपलब्धि के लिए डीआरडीओ को बधाई दी। डीडी आरएंडडी तथा डीआरडीओ के अध्यक्ष ने इस उपलब्धि के लिए डीआरडीओ के कार्मिकों को बधाई दी जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आत्म निर्भर भारत के संकल्प के लिए रास्ता प्रशस्त करती है।
वित्त मंत्रालय
सीबीडीटी ने इनकम टैक्स फार्म 15सीए/15सीबी की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग में और छूट दी
आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, फार्म 15सीए/15सीबी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। वर्तमान में करदाता किसी भी विदेशी प्रेषण के लिए अधिकृत डीलर को प्रति जमा करने से पहले ई-फाइलिंग पोर्टल पर, जहां भी लागू हो, फॉर्म 15सीबी में चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रमाण पत्र के साथ फॉर्म 15सीए अपलोड करते हैं।
www.incometax.gov.in पोर्टल पर आयकर फार्मों 15सीए/15सीबी की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग में करदाताओं द्वारा बताई गई कठिनाइयों को देखते हुए सीबीडीटी द्वारा पहले यह निर्णय लिया गया था कि करदाता 30 जून, 2021 तक अधिकृत डीलर को मैनुअल प्रारूप में 15सीए/15सीबी के फार्म जमा कर सकते हैं।
अब उपरोक्त तिथि को बढ़ाकर 15 जुलाई, 2021 करने का निर्णय लिया गया है। इसे देखते हुए करदाता अब 15 जुलाई, 2021 तक अधिकृत डीलरों को मैनुअल प्रारूप में उक्त फार्म जमा कर सकते हैं। प्राधिकृत डीलरों को विदेशी प्रेषण के उद्देश्य से 15 जुलाई, 2021 तक ऐसे फार्म स्वीकार करने की सलाह दी जाती है। दस्तावेज पहचान संख्या के सृजन के उद्देश्य से बाद की तारीख में इन फार्मों को अपलोड करने के लिए नए ई-फाइलिंग पोर्टल पर एक सुविधा प्रदान की जाएगी।
संघ लोक सेवा आयोग
पूर्व आईएएस अधिकारी श्रीमती प्रीति सूदन ने संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली
पूर्व आईएएस अधिकारी श्रीमती प्रीति सूदन ने आज दोपहर संघ लोक सेवा आयोग के मुख्य भवन के केन्द्रीय कक्ष में संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉ. मनोज सोनी ने उन्हें यह शपथ दिलाई।
वर्ष 1983 बैच की एपी कैडर की आईएएस अधिकारी श्रीमती प्रीति सूदन जुलाई, 2020 में केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुईं। उन्होंने खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग और महिला एवं बाल विकास तथा रक्षा मंत्रालय में सचिव के रूप में भी कार्य किया। श्रीमती प्रीति सूदन अर्थशास्त्र में एम.फिल और एलएसई से सामाजिक नीति एवं योजना में एमएससी हैं।
उनके उल्लेखनीय योगदानों में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवर आयोग और ई-सिगरेट पर प्रतिबंध से संबंधित कानून के अलावा देश के दो प्रमुख प्रमुख कार्यक्रमों यानी ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ और ‘आयुष्मान भारत’ की शुरुआत करना शामिल है।
श्रीमती सूदन विश्व बैंक में सलाहकार भी रहीं। उन्होंने तम्बाकू नियंत्रण पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन के कॉप-8 की अध्यक्ष, मातृ, नवजात एवं बाल स्वास्थ्य के लिए साझेदारी की उपाध्यक्ष, वैश्विक डिजिटल स्वास्थ्य भागीदारी की अध्यक्ष और महामारी से निपटने की तैयारी एवं उसके खिलाफ प्रतिक्रिया के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्वतंत्र पैनल की सदस्य के रूप में भी कार्य किया।
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एमजी/एएम/आर/डीवी
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पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान की 57वीं वार्षिक आम बैठक आयोजित
भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के एक स्वायत्त निकाय भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान  की 57वीं वार्षिक आम बैठक आज श्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री एवं अध्यक्ष, आईपीआईआरटीआई सोसायटी की अध्यक्षता में पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय के इंदिरा पर्यावरण भवन में आयोजित की गई। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे ने भी अधिकारियों और आईपीआईआरटीआई सोसायटी के उद्योग सदस्यों के साथ इस बैठक में भाग लिया।
इस बैठक के दौरान लिए गए निर्णयों में निम्नलिखित शामिल हैं:
- 04 मार्च, 2021 को आयोजित आईपीआईआरटीआई सोसायटी की 56वीं वार्षिक आम बैठक के लिख्रित विवरण की पुष्टि।
- वर्ष 2020-21 के लिए आईपीआईआरटीआई की वार्षिक रिपोर्ट और अंकेक्षित लेखा विवरण का अनुमोदन।
- भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद  के अधीनस्थ काष्ठ विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान , बेंगलुरू के साथ आईपीआईआरटीआई का विलय।
- बेंगलुरू में प्रस्तावित दो दिवसीय कार्यशाला के एजेंडे को अंतिम रूप देने के लिए आईपीआईआरटीआई को 15 अगस्त तक उद्योगों से सुझाव प्राप्त होंगे जिसमें एमएसएमई, कौशल विकास, उद्योग विभाग, कृषि, आयुष मंत्रालय, इत्यादि सहित अन्य मंत्रालयों को आमंत्रित किया जाएगा।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
डॉ. अभिलक्ष लिखी, अपर सचिव, डीए एंड एफडब्ल्यू ने भोपाल में सटीक कृषि विकास केंद्र  का दौरा किया और किसानों के साथ बातचीत की
डॉ. अभिलक्ष लिखी, अपर सचिव, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय,  ने आज आईसीएआर-केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान, भोपाल में सटीक कृषि विकास केंद्र  का दौरा किया। किसानों के साथ बातचीत करते हुए, डॉ. लिखी ने जोर देकर कहा कि विभिन्न राज्यों में स्थित सभी 22 पीडीएफसी को पास के गांवों को गोद लेने की आवश्यकता है, जिसमें उपयुक्त खुले मैदान और संरक्षित खेती प्रौद्योगिकियों से संबंधित किसानों की जागरूकता का स्तर बढ़ाया जा सकता है।
पीएफडीसी भोपाल 3.8 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है जिसमें प्राकृतिक रूप से हवादार पॉलीहाउस , कृत्रिम हवादार पॉलीहाउस  केबल और पोस्ट शेडनेट , शेडनेट हाउस , चलित सुरंगें  और निचली सुरंगें । यह सभी संरचनाएं सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली और सौर पम्पिंग प्रणाली के साथ एकीकृत हैं। इसके अलावा, केंद्र में लगभग 2 हेक्टेयर खुला क्षेत्र प्रदर्शन के लिए रखा गया है।
केंद्र खुले मैदान और पॉलीहाउस स्थितियों के तहत टमाटर और शिमला मिर्च की फसल के लिए सटीक कृषि प्रौद्योगिकियों के अध्ययन पर प्रायोगिक अनुसंधान परीक्षण करता है, खुले मैदान में टमाटर और शिमला मिर्च के प्रदर्शन का मूल्यांकन, शेड नेट और पॉलीहाउस, आम और अमरूद की फसल के लिए ड्रिप फर्टिगेशन सिस्टम को अपनाना, मटर के लिए माइक्रो स्प्रिंकलर सिस्टम का प्रदर्शन मूल्यांकन, लेटरल की अनुमेय लंबाई पर एनपीसी ड्रिपर्स की विशिष्ट निर्वहन दर का परीक्षण, विभिन्न सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों के तहत चावल और गेहूं की फसलों का प्रदर्शन, शेड नेट हाउस के विभिन्न रंगों के तहत फलों और सब्जियों का प्रदर्शन मूल्यांकन।
केंद्र अमरूद, आम, शिमला मिर्च, टमाटर, मटर, अरहर, आलू, प्याज, चना, जरबेरा की फसलों से संबंधित तकनीकों का भी प्रदर्शन कर रहा है।
प्रदर्शित तकनीक में ड्रिप सिंचाई और मल्चिंग के साथ पॉलीहाउस के तहत ड्रिप और मल्चिंग, मीडो ऑर्चर्ड ड्रिप और मल्चिंग, माइक्रो स्प्रिंकलर और बाढ़ सिंचाई, माइक्रो स्प्रिंकलर और मल्च के साथ ड्रिप शामिल हैं। संस्थान ने 123 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया है जिसमें लगभग 3,100 किसानों/राज्य बागवानी अधिकारियों ने भाग लिया और 36 राष्ट्रीय/क्षेत्रीय स्तर के कृषि-कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। पीएफडीसी द्वारा विभिन्न तरीकों से दिए गए ज्ञान के कारण, पिछले पांच वर्षों के दौरान, पीएफडीसी और राज्य बागवानी विभाग के प्रयासों से, ड्रिप सिंचाई के तहत क्षेत्र 50000 हेक्टेयर से बढ़कर 320000 हेक्टेयर हो गया; 2000 हेक्टेयर से 25,000 हेक्टेयर तक प्लास्टिक मल्चिंग; 20 हेक्टेयर से 240 हेक्टेयर तक छायादार घर; 1 हेक्टेयर से 210 हेक्टेयर क्षेत्र में पॉलीहाउस है।
वर्ष 2023-24 में, प्रौद्योगिकी मूल्यांकन और शोधन के लिए चार परियोजनाएँ प्रस्तावित हैं जो संरक्षित संरचना के तहत पोषक तत्वों से भरपूर पानी के साथ लंबवत खेती, साल भर की खेती के लिए बायफेसियल सोलर ग्रीन हाउस का उपयोग, आईओटी/क्लाउड आधारित ऑटोमेशन सिस्टम हैं। सब्जी फसलों में जैविक और अजैविक तनावों की निगरानी के लिए पॉलीहाउस, केबल और पोस्ट शेड नेट। ड्रिप सिंचाई के साथ प्लास्टिक मल्च के अंतर्गत गाजर, ड्रिप सिंचाई के साथ मल्चिंग के अंतर्गत स्वीट कॉर्न की खेती, विभिन्न सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के अंतर्गत मटर और मल्चिंग, पॉलीहाउस में टमाटर की खेती के लिए सूक्ष्म सिंचाई आवेदन, ककड़ी की खेती के लिए सूक्ष्म सिंचाई का प्रदर्शन भी प्रस्तावित है।
शिक्षा मंत्रालय
श्री धर्मेंद्र प्रधान कल 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान 'पढ़े भारत' का शुभारंभ करेंगे
केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान 1 जनवरी, 2022 को 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान 'पढ़े भारत' का शुभारंभ करेंगे। 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान छात्रों के सीखने के स्तर में सुधार लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि यह रचनात्मकता, महत्वपूर्ण चिंतन, शब्दावली के साथ-साथ मौखिक तथा लिखित दोनों तरह से अभिव्यक्ति की क्षमता विकसित करता है। यह बच्चों को उनके परिवेश एवं वास्तविक जीवन की स्थिति से जोड़ने में मदद करता है।
बालवाटिका से आठवीं कक्षा तक के बच्चे इस अभियान का हिस्सा होंगे। पढ़ाई अभियान 1 जनवरी 2022 से शुरू होकर 10 अप्रैल 2022 तक 100 दिनों  के लिए आयोजित किया जाएगा। पढ़ाई अभियान का उद्देश्य बच्चों, शिक्षकों, अभिभावकों, समुदाय, शैक्षिक प्रशासकों आदि सहित राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर सभी हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। 100 दिनों का अभियान चौदह सप्ताह तक जारी रहेगा और प्रति समूह प्रति सप्ताह एक क्रियाकलाप को इस रूप में डिजाइन किया गया है ताकि पढ़ाई को मनोरंजक बनाया जा सके और पढ़ाई का आनंद आजीवन बना रहे।
क्रियाकलापों का उम्र के अनुसार उपयुक्त साप्ताहिक कैलेंडर सहित पढ़ाई अभियान पर एक व्यापक दिशानिर्देश तैयार करके राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझा किया गया है। शिक्षकों, माता-पिता, साथियों, भाई-बहनों या परिवार के अन्य सदस्यों की मदद से बच्चों द्वारा ऐसे क्रियाकलाप संपन्न किए जा सकते हैं। अभियान को प्रभावी बनाने के लिए, डिज़ाइन किए गए क्रियाकलापों को सरल और आनंददायक रखा गया है, ताकि इन्हें घर पर उपलब्ध सामग्रियों/संसाधनों के साथ तथा स्कूल बंद होने की स्थिति में माता-पिता, साथियों और भाई-बहनों की मदद से आसानी से पूरा किया जा सके।
राष्ट्रपति सचिवालय
तीन राष्ट्रों के उच्चायुक्त/राजदूत ने राष्ट्रपति को अपने परिचय-पत्र प्रस्तुत किए
आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद को लेसेथो और बांग्लादेश के उच्चायुक्तों और पनामा के राजदूत ने अपने परिचय-पत्र प्रस्तुत किए।
दोनों उच्चायुक्तों और राजदूत का परिचय इस प्रकार है-
1. श्रीमती लिनियो आइरीन मोलिस – माबूसेला, लेसेथो सल्तनत की उच्चायुक्त
2. श्री आर्तुरो लुई फाब्रेगा अल्वारेज़, पनामा गणराज्य के राजदूत
3. श्री मोहम्मद इमरान, बांग्लादेश गणराज्य के उच्चायुक्त
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 195.28 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 7.03 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड 19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी,2021 को प्रांरभ हुआ था। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,95,28,82,825
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शेष टीके
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7,03,33,840
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 195.28 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 7.03 करोड़  से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।