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कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों  में नामांकित छात्रों के लिए रोजगार कौशल पाठ्यक्रम के डिजिटल संस्करण का विमोचन किया
कौशल इकोसिस्टम में 2.5 मिलियन शिक्षार्थी डिजिटल पाठों तक पहुंचकर रोजगार के लिए तैयार हो सकते हैं
केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री  श्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में फ्यूचर स्किल्स फोरम में भारत के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों  में नामांकित छात्रों के लिए रोजगार कौशल पाठ्यक्रम के डिजिटल संस्करण का विमोचन किया। द फ्यूचर स्किल्स फोरम - फ्यूचर राइट स्किल्स नेटवर्क  की एक पहल है, जो क्वेस्ट एलायंस, एक्सेंचर, सिस्को और जेपी मॉर्गन का एक सहयोगी प्रयास है। यह युवाओं को भविष्य के लिए महत्वपूर्ण कौशल हासिल करने में मदद करने के लिए सरकारी कौशल प्रशिक्षण संस्थानों, नागरिक समाज संगठनों, उद्योग और कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी से जुड़े साझेदारों को एक साथ लाता है।
इस अवसर पर श्री प्रधान ने रोजगार क्षमता बढ़ाने, भारत के भविष्य को आकार देने और 21वीं सदी के कार्यबल को तैयार करने में कौशल की परिवर्तनकारी शक्ति के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि सदी की अगली एक तिहाई अवधि में जब भारत अपनी आजादी के 100 साल पूरे कर रहा होगा, तब भारत सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। डिजिटल भुगतान से लेकर टीकाकरण तक, हम जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी को अपनाने और सर्वश्रेष्ठ उत्पाद एवं सेवाएं तैयार करने में पहले से ही आगे हैं। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी के इस युग में जहां कार्यस्थल की प्रकृति तेजी से बदल रही है और जहां नई प्रौद्योगिकियां अब एक बहुत ही छोटे अभिजात वर्ग तक सीमित नहीं हैं, कौशल विकास हमारी जनसांख्यिकी की वास्तविक क्षमता को अनलॉक करने की कुंजी होगी।
उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि उद्योग जगत के दिग्गज कुशल इकोसिस्टम को मजबूत करने के साथ-साथ भविष्य के लिए तैयार कार्यबल बनाने और समाज के बड़े लाभ के लिए एआई, आईओटी जैसी नई तकनीकों का लाभ उठाने के तरीकों पर विचार करने के लिए एक साथ आए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया है कि भारत की क्षमता से विश्व को भी लाभ हो। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति  ने कमाई के साथ-साथ सीखने के अवसर पैदा किए हैं।
डिजिटल पाठ में वित्तीय और डिजिटल साक्षरता, विविधता और समावेश, करियर विकास, लक्ष्य निर्धारण और उद्यमिता पर मॉड्यूल शामिल हैं। ये उन्नत ईएस पाठ्यक्रम से तैयार किए गए हैं, जिसे सितंबर 2022 में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था।
किसी भी समय, कहीं भी सीखने की आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से, ये मॉड्यूल भारत सरकार के भारत कौशल पोर्टल के साथ-साथ अन्य प्लेटफार्मों के माध्यम से 2.5 मिलियन से अधिक शिक्षार्थियों के लिए सुलभ होंगे। सक्रिय उद्योग योगदान के साथ विकसित, पाठ्यक्रम में बाइट-साइज, गेमिफाइड प्रारूप में 12 मॉड्यूल शामिल हैं और प्रत्येक पाठ के बाद मूल्यांकन किया जाता है, जो शिक्षार्थियों को उनके सीखने की गहराई का आकलन करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। मॉड्यूल में कहानी सुनाने का तरीका शिक्षार्थियों को संबंधित परिदृश्य प्रदान करता है, जिसे वे वास्तविक दुनिया की स्थितियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। रचनात्मक फीडबैक प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि शिक्षार्थियों को फीडबैक प्राप्त हो, जो विशिष्ट, तत्काल, कार्रवाई-योग्य हो और इस प्रकार सीखने के बेहतर परिणाम प्राप्त हो सके।
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों  में मिश्रित शिक्षण जैसे नवीन शैक्षणिक मॉडल पेश करने में डिजिटल पाठ सहायक होंगे, जो शिक्षकों को 21वीं सदी की कक्षाओं को तैयार करने और उनका नेतृत्व करने के लिए सशक्त बनाएंगे।
राष्ट्रपति सचिवालय
जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति की शुभकामनाएं
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में उन्होंने कहा-“जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर, मैं भारत और विदेश में रहने वाले अपने सभी साथी नागरिकों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं।
जन्माष्टमी का पावन पर्व भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के उपलक्ष में मनाया जाता है। यह भगवान कृष्ण की जीवन शिक्षाओं से सीखने का एक सुअवसर भी है। यह त्योहार लोगों के बीच प्रेम और भक्ति की भावना को बढ़ावा देता है। भगवान श्रीकृष्ण ने अन्याय के विरुद्ध लड़कर धर्म और न्याय के मार्ग पर चलकर एक आदर्श समाज की स्थापना का मार्ग दिखाया है। श्री श्रीकृष्ण ने गीता के उपदेश के माध्यम से 'निष्काम कर्म' का संदेश दिया।
आइए हम सभी भगवान कृष्ण के दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लें और मानवता की भलाई की भावना के साथ आगे बढ़ते हुए अपने समाज और राष्ट्र को सुदृढ़ बनाने में योगदान दें।''
राष्ट्रपति का संदेश देखने के लिए कृपया यहां क्लिक करें
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में देश भर से 8500 खिलाड़ियों का अब तक का सबसे बड़ा दल भाग लेगा: श्री अनुराग ठाकुर
खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में पांच पारंपरिक खेल शामिल: केन्द्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री
खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के प्रतीक चिन्ह, गीत, जर्सी और शुभंकर आज पंचकुला में लॉन्च किए गए
चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में देश भर से 8500 खिलाड़ियों का अब तक का सबसे बड़ा दल भाग लेगा। केन्द्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने यह बात आज पंचकूला के इंद्रधनुष सभागार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के प्रतीक चिन्ह, गीत, जर्सी और शुभंकर को लॉन्च करने के दौरान कही। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि देश की कुल आबादी में महज दो प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ हरियाणा ने अधिकांश खेल प्रतियोगिताओं में देश को सबसे अधिक पदक दिलाए हैं। इस कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल, हरियाणा के उपमुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञान चंद गुप्ता, हरियाणा के खेल मंत्री श्री संदीप सिंह, पूर्व जलशक्ति राज्यमंत्री, भारत सरकार श्री रतन लाल कटारिया और हरियाणा के मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल भी उपस्थित थे।
पारंपरिक खेलों के संरक्षण पर जोर देते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि पांच पारंपरिक खेल - गतका, कलारीपयट्टू, थांग-ता, मल्लखंब और योगासन - आगामी खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का हिस्सा होंगे। उन्होंने कहा कि यूथ गेम्स और हाल ही में संपन्न हुए खेलो इंडिया के तहत यूनिवर्सिटी गेम्स निश्चित रूप से युवाओं को भविष्य में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रेरित करेंगे। केन्द्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री ने कहा कि भारत सरकार एथलीटों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किए जा रहे अपने प्रयासों को लेकर सजग है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार इस आयोजन के लिए पूरी तैयारी कर रही है। उन्होंने राज्य को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेजबानी करने का अवसर देने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का धन्यवाद किया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यह राज्य देश के लिए सिर्फ खाद्यान्नों का ही उत्पादन नहीं कर रहा, बल्कि अपने खिलाड़ियों के माध्यम से पदक भी अर्जित कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए अच्छे हैं।
इस अवसर पर, हरियाणा के उपमुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला, हरियाणा के खेल मंत्री श्री संदीप सिंह, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञान चंद गुप्ता और पूर्व जलशक्ति राज्यमंत्री श्री रतन लाल कटारिया सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।
‘जया' नाम का काला हिरण और ‘विजय’ नाम का बाघ खेलो इंडिया यूथ गेम्स के शुभंकर हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स-21 के लिए हरियाणा के शुभंकर का नाम 'धाकड़' है। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन 4 जून से 13 जून के दौरान हरियाणा में होने जा रहा है।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पेंशन संबंधी लाभ प्रदान करने के लिए एससीडीपीएम 2.0 आदि के तहत नियमों में ढील
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने विशेष अभियान 2.0 के दौरान नियमों में ढील देने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया है।
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों के संबंध में पेंशन संबंधी नीतिगत मामलों का प्रबंधन करता है। इस विभाग को पेंशनभोगियों के कल्याण से संबंधित कार्य भी सौंपा गया है। सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों/परिवार के सदस्यों को पेंशन लाभों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने और पेंशनभोगियों की सेवानिवृत्ति के बाद उनके जीवन को आसान बनाने के लिए, यह विभाग नियमों को सरल बनाता है और मंत्रालयों/विभागों, पेंशन वितरण बैंकों आदि को दिशानिर्देश/निर्देश जारी करता है।
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने 2 अक्टूबर, 2022 से 31अक्टूबर 2022 के दौरान लंबित मामलों के निपटान के लिए प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग  द्वारा शुरू किए गए विशेष अभियान 2.0 के दौरान पेंशन नियमों की समीक्षा और सरलीकरण के लिए एक व्यापक अभियान चलाया है और निर्देश जारी किए हैं। विशेष अभियान के मापदंडों में सरलीकरण के लिए पहचान किए गए कई नियमों/प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है।
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने एससीडीपीएम 2.0 में अक्टूबर, 2022 के दौरान ऐसी तीस  अधिसूचनाएं/परिपत्र जारी किए हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण अधिसूचनाओं/परिपत्रों का विवरण निम्नलिखित से संबंधित है:-
- महंगाई राहत को 34 प्रतिशत से बढ़ाकर 38 प्रतिशत करने से संबंधित आदेश।
- सीसीएस  नियम, 2021 के नियम 8 का सरलीकरण, जिससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद अनुशासनात्मक मामलों को तय करने का अधिकार दिया गया है।
- वित्तीय वर्ष के दौरान सामान्य भविष्य निधि के अंतर्गत अंशदान की अधिकतम सीमा से संबंधित निर्देश।
- पेंशन लाभ हेतु पूर्व सेवा की गणना एवं सेवा को अर्हक सेवा के रूप में मानने से संबंधित निर्देश।
- ग्रेच्युटी प्रदान करने, ग्रेच्युटी के भुगतान हेतु नामांकन एवं पेंशन/पारिवारिक पेंशन/ग्रेच्युटी के विलंबित भुगतान पर ब्याज भुगतान के संबंध में निर्देश।
सीसीएस  नियम, 2021 के तहत पेंशन के अनुदान के विभिन्न प्रावधानों से संबंधित निर्देश, जिसमें पेंशन की सीमा, अमान्यता, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, सेवा से बर्खास्तगी / निष्कासन और पेंशन पर भविष्य के अच्छे आचरण का प्रभाव शामिल है।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने विश्वेश्वरैया पीएचडी योजना के द्वितीय चरण की शुरुआत की
इस योजना का उद्देश्य ईएसडीएम और आईटी/आईटीईएस में शोधकर्ताओं का सहयोग करना है
यह योजना समाज में सबसे आखिरी छोर के छात्रों को विश्व स्तर की शिक्षा प्रदान करने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को दर्शाती है: श्री वैष्णव
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग  और सूचना प्रौद्योगिकी / सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं  में 42 उभरती प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए आज वर्चुअल तरीके से विश्वेश्वरैया पीएचडी योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन पर उन्हें इस योजना को समर्पित करते हुए, श्री वैष्णव ने कहा कि यह योजना समाज में पिरामिड के निचले पायदान पर मौजूद छात्रों को विश्वस्तर की शिक्षा और अनुसंधान व विकास के अवसर प्रदान करने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को दिखाती है। यह योजना उन प्रतिभाओं को सहयोग करती है, जो हमारे देश में हैं। उन्होंने आगे कहा कि योजना के पहले चरण के परिणाम वास्तव में उत्साहजनक रहे हैं। इसके तहत 63 वैश्विक पेटेंट और प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं में हजारों शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस योजना का बड़े पैमाने पर विस्तार करने का समय आ गया है क्योंकि हम उच्च तकनीक वाले उद्योगों की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं विशेषकर सेमीकंडक्टर और दूरसंचार निर्माण। जल्द ही हमारे पास भारत में अपना 4जी कोर नेटवर्क और 5जी कोर नेटवर्क होगा और तब हमें प्रधानमंत्री के विजन का एहसास होगा।
एमईआईटीवाई के सचिव, श्री अजय साहनी ने कहा कि विश्वेश्वरैया पीएचडी योजना ईएसडीएम और आईटी/आईटीईएस के क्षेत्रों में डॉक्टरेट की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से कार्य करती है। इसका फोकस अनुसंधान संस्थानों में शोध संबंधी बुनियादी ढांचे में सुधार के साथ ही उभरते क्षेत्रों में अनुसंधान करने के लिए युवा फेकल्टी को प्रोत्साहित करना है। योजना का दूसरा चरण उन्नत विशेषताओं के साथ शुरू किया जा रहा है जिससे भारत में उपयोगी अनुसंधान के उद्देश्य को पूरा किया जा सके।
ईएसडीएम और आईटी/आईटीईएस क्षेत्रों में पीएचडी की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमिटी  की मंजूरी के बाद 2014 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय  द्वारा विश्वेश्वरैया पीएचडी योजना शुरू की गई थी। 25 राज्यों और 4 केंद्रशासित प्रदेशों में 97 संस्थानों  को पीएचडी सीटें आवंटित की गई थीं। वर्तमान में 492 पूर्णकालिक और 268 पार्ट-टाइम पीएचडी फेलो शोध कर रहे हैं जबकि 422 पूर्णकालिक और 43 पार्ट टाइम पीएचडी पूरी हो गई है या थीसिस जमा करा दी गई है। कार्यक्रम के दौरान विश्वेश्वरैया पीएचडी योजना के पहले चरण की उपलब्धियों पर प्रसन्नता जाहिर की गई।
योजना के दूसरे चरण का उद्देश्य 1000 पूर्णकालिक पीएचडी उम्मीदवारों, 150 पार्ट-टाइम पीएचडी उम्मीदवारों, 50 युवा फेकल्टी रिसर्च फेलोशिप और 225 पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप को सहयोग करना है।
इस कार्यक्रम में शिक्षा जगत, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के कई गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। कार्यक्रम में उपस्थित कुछ प्रमुख वक्ताओं में शामिल थे-श्री अजय साहनी, सचिव एमईआईटीवाई; डॉ. बीके मूर्ति, जीसी, आर एंड डी, एमईआईटीवाई; श्री अभिषेक सिंह, एमडी और सीईओ डीआईसी; डॉ. विनय ठाकुर, वरिष्ठ निदेशक , डीआईसी और श्री मनोज जैन, वैज्ञानिक, एफ, एमईआईटीवाई। योजना के पहले चरण के दौरान किए गए शोध कार्य की सभी ने काफी सराहना की।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां प्रति 10 लाख आबादी पर कोविड संक्रमण और इससे होने वाली मौत के मामले सबसे कम हैं जबकि जांच की दर काफी ऊंची है
देश में कोविड के सक्रिय मामलों में लगातार गिरावट का रुझान है
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के समन्वित प्रयासों से भारत में प्रति 10 लाख आबादी पर कोविड संक्रमण और इससे होने वाली मौत की दर लगातार निचले स्तर पर बनी हुई है जबकि इसका वैश्विक आंकड़ा प्रति 10 लाख पर 5552 है। भारत में प्रति 10 लाख आबादी पर यह संख्या 5790 है। अमेरिका, ब्राजील, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और दक्षिण अफ्रीका में यह संख्या बहुत ज्यादा है।
भारत में प्रति 10 लाख लोगों में कोविड से औसतन 87 लोगों की मौत होती है, जबकि दुनिया में प्रति 10 लाख लोगों में औसतन 148 लोग कोविड से मरते हैं। पिछले कई महीनों से कोविड प्रबंधन के लिए अपनाई गई सक्षम नीतियों और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए किए गए समन्वित प्रयासों के परिणाम उत्साहजनक रहे हैं।
कोविड संक्रमण का पता लगाने के लिए की गई जांच के मामले में भारत शीर्ष देशों में एक है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 10,66,786 लोगों की कोविड जांच की गई। इसके साथ ही देश में अब तक 10.5 करोड़  लोगों की कोविड जांच हो चुकी है।
व्यापक स्तर पर की जा रही जांच की वजह से संक्रमण का शुरू में ही पता लगाने में मदद मिल रही है जिससे रोगियों का समय पर उपचार किया जा रहा है। इससे संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और मरने वालों की संख्या काफी घट गई है। कोविड से होने वाली मृत्यु दर देश में इस समय महज 1.50 प्रतिशत है।
देश में कोविड के सक्रिय मामलों में लगातार गिरावट का रुझान है। इस समय देश में कोविड संक्रमण के कुल 6,10,803 मामलों में से सक्रिय मामले महज 7.64 प्रतिशत हैं। संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या 72,59,509 है।
पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 43,893 नए मामले सामने आए हैं जबकि इस दौरान 58,439 संक्रमण से ठीक हुए हैं। ठीक होने वाले लोगों में से 77 प्रतिशत 10 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में हैं।
महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल में 7000 से अधिक लोग एक दिन में ठीक हुए हैं।
79 प्रतिशत नए मामले 10 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में सामने आए हैं। कोविड के सर्वाधिक नए मामले केरल में देखने को मिले हैं और इस मामले में केरल ने महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया है। दोनों ही राज्यों में 5000 से अधिक नए मामले सामने आ रहे हैं। इसके साथ ही दिल्ली, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं।
पिछले 24 घंटों में कोविड से 508 लोगों की मौत हुई है। इनमें से 79 प्रतिशत मामले 10 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से हैं। महाराष्ट्र में इस दौरान सबसे ज्यादा 115 लोगों की मौत हुई है।
अंतरिक्ष विभाग
भारत के संचार उपग्रह जीसैट-31 को फ्रेंच गुयाना से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया
भारत के नवीनतम संचार उपग्रह, जीसैट-31 को आज प्रातः फ्रेंच गुयाना के स्पेसपोर्ट से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया।
लॉन्च वाहन एरियन 5 वीए-247 को फ्रेंच गुयाना के कौरू लॉन्च बेस से आज प्रातः 2:31 बजे  लांच किया गया। इसके साथ भारत के जीसैट-31 और सऊदी जियोस्टेशनरी सैटेलाइट 1/हेलास सैट 4 उपग्रहों को ले जाया गया है।
42 मिनट की उड़ान के बाद, जीसैट-31 एरियन 5 ऊपरी चरण में एक 250 किमी की परिधि  और 35,850 किमी की एक अपोजी  के साथ एक अण्डाकार जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में अलग हो गया।
2536 किलोग्राम भार वाला जीसैट-31 भूस्थैतिक कक्षा में कू-बैंड ट्रांसपोंडर क्षमता को बढ़ाएगा। यह उपग्रह ऑर्बिट के कुछ उपग्रहों की परिचालन सेवाओं को निरंतरता प्रदान करेगा।
इसरो के अध्यक्ष डॉ. के. सिवन ने कहा कि, “यह उपग्रह भारत की मुख्य भूमि और द्वीपों को संचार सेवाएं उपलब्ध कराएंगा। उन्होंने यह भी बताया कि जीसैट-31 एटीएम, स्टॉक एक्सेंज, डिजिटल सेटेलाइट, न्यूज गैदरिंग  और ई-गवर्नेंस एप्स के लिए वीएसएटी क्नेक्टिविटी और डीटीएच टेलीविजन सेवाएं उपलब्ध कराएंगा। यह उपग्रह उभरते हुए दूरसंचार अनुप्रयोगों के होस्ट के लिए थोक डाटा स्थानांतरण के लिए भी उपयोग किया जाएगा।”
आने वाले दिनों में वैज्ञानिक अपने ऑनबोर्ड प्रणोदन प्रणाली का उपयोग करते हुए इस उपग्रह को भू-स्थैतिक कक्षा में भेजने के लिए चरणवार ऑर्बिट राइजिंग कार्यक्रम चलाएंगे।
ऑर्बिट राइजिंग परिचालनों के अंतिम चरण के दौरान, जीसैट-31 का एंटीना रिफ्लेक्टर तैनात कर दिया जाएगा। इसके बाद इस उपग्रह इसके अंतिम ऑर्बिट विन्यास में स्थापित कर दिया जाएगा। सभी इन-ऑर्बिट परीक्षणों के सफल समापन के बाद यह उपग्रह चालू हो जाएगा।
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने नौवहन के लिए भारत और मालदीव के बीच समझौते को मंजूरी दी
यह समझौता मालदीव और केरल के बीच समुद्री मार्ग से फेरी सेवाओं के जरिए कोच्चि को मालदीव के माले और कुलहुधुफुसी से जोड़ने के लिए है
(केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और मालदीव के बीच समुद्री मार्ग से यात्री सेवा और माल ढुलाई सेवा को बढ़ावा देने के किए दिए गए समझौते को पूर्व-प्रभाव से अपनी मंजूरी दे दी है, जिस पर भारत के प्रधानमंत्री के मालदीव के दौरे के अवसर पर 8 जून, 2019 को हस्ताक्षर किए गए थे।
मालदीव के विकास में भारत एक अग्रणी साझेदार है और इसने मालदीव में अनेक महत्वपूर्ण संस्थान स्थापित किए हैं। फिलहाल भारत ने व्यापार के लिए मालदीव को दीर्घकालिक और रिवोल्विंग क्रेडिट सहित 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की स्टेंड-बाय ऋण सुविधा  प्रदान की है।
माले, मालदीव की राजधानी और सबसे अधिक जनसंख्या वाला महानगर है और कुलहुधुफुसी सबसे अधिक जनसंख्या वाला तीसरा महानगर है, जिससे दोनों देशों के पर्यटकों के साथ-साथ माल ढुलाई के लिए कोच्चि से फेरी सेवाओं की शुरुआत के लिए अच्छी संभावनाएं हैं। माले कोच्चि से 708 किलोमीटर की दूरी पर और कुलहुधुफुसी 509 किलोमीटर दूर है। कुलहुधुफुसी और इसके आस-पास के द्वीप मालदीव के उत्तरी भाग में जनसंख्या के प्रमुख केंद्र हैं। यहां काफी संख्या में रिज़ॉर्ट्स बने हैं, जो भारतीय लोगों के लिए संभावित पर्यटन स्थल हो सकते हैं। वर्तमान संपर्क सुविधाओं में माले के लिए उड़ानों और रिज़ॉर्ट्स के लिए सी प्लेनों की सेवाएं शामिल हैं, जो महंगे विकल्प हैं। दूसरी ओर, समुद्री मार्ग से कोच्चि के साथ संपर्क सुविधा कायम होने से दोनों देशों के बीच, विशेषकर भारत के लिए स्वास्थ्य और वेलनेस पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता है। मालदीव के बहुत से लोग शैक्षिक उद्देश्यों के लिए भी केरल और दक्षिण भारत के अन्य महानगरों की यात्रा करते हैं।
दोनों देशों के बीच, समुद्री मार्ग से यात्री एवं माल ढुलाई के क्षेत्र में संभावित अवसर से लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से, मालदीव के साथ इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रस्तावित फेरी सेवा से जन-जन के बीच संपर्क बढ़ने के साथ-साथ दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने में योगदान मिलेगा।
संस्कृति मंत्रालय
"मेरी माटी मेरा देश" अभियान के पहले चरण में व्यापक जनभागीदारी देखने को मिली
36 राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों में स्वतंत्रता सेनानियों और सुरक्षा बलों को 2.33 लाख से अधिक शिलाफलकम समर्पित किए गए
~4 करोड़ पंच प्रण प्रतिज्ञाएं; 2 लाख से अधिक वीरों के लिए सम्मान कार्यक्रम; 2.63 लाख अमृत वाटिकाएं बनाई गईं
देश के हर घर तक पहुंचने के उद्देश्य के साथ दूसरे चरण में प्रवेश के लिए पूरी तरह तैयार है
देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने वाले 'वीरों' को श्रद्धांजलि देने के लिए 9 अगस्त 2023 को एक राष्ट्रव्यापी अभियान "मेरी माटी मेरा देश"शुरू किया गया। यह अभियान 'आजादी का अमृत महोत्सव' का समापन कार्यक्रम है, जो 12 मार्च 2021 को शुरू हुआ और पूरे भारत में 2 लाख से अधिक कार्यक्रमों में व्यापक जनभागीदारी देखने को मिली।
इस अभियान में स्वतंत्रता सेनानियों और सुरक्षा बलों को समर्पित शिलाफलकम की स्थापना जैसे कार्यक्रमों के साथ-साथ पंच प्रण प्रतिज्ञा, वसुधा वंदन, वीरों का वंदन पहल के माध्यम से हमारे बहादुरों के वीरतापूर्ण बलिदानों का सम्मान किया गया।
मेरी माटी मेरा देश अभियान का पहला चरण व्यापक पहुंच और बड़ी संख्या में जनभागीदारी के साथ अभूतपूर्व रूप से सफल साबित हुआ है। अब तक 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 2.33 लाख से अधिक शिलाफलकम बनाए जा चुके हैं। अब तक लगभग 4 करोड़ पंच प्रण प्रतिज्ञा वाली सेल्फी वेबसाइट पर अपलोड की जा चुकी हैं। देश भर में वीरों के लिए 2 लाख से अधिक सम्मान कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। वसुधा वंदन थीम के तहत, 2.36 करोड़ से अधिक स्वदेशी पौधे लगाए गए हैं और 2.63 लाख अमृत वाटिकाएं बनाई गई हैं।
अब यह अभियान देश भर में अमृत कलश यात्राओं की योजना के साथ अपने दूसरे चरण में प्रवेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अखिल भारतीय आउटरीच अभियान के रूप में, इसका उद्देश्य देश के हर घर तक पहुंचना है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के 6 लाख से अधिक गांवों और शहरी क्षेत्रों के वार्डों से मिट्टी व चावल के दाने एकत्र किए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इसे ब्लॉक स्तर पर मिश्रित करके ब्लॉक स्तरीय कलश बनाया जाएगा। राज्य की राजधानी से औपचारिक तौर पर विदा किए जाने के बाद ये कलश राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए दिल्ली पहुंचेंगे। शहरी क्षेत्रों में, मिट्टी को वार्डों से एकत्र किया जा रहा है और राज्य की राजधानी के माध्यम से दिल्ली में मिश्रण और परिवहन के लिए बड़े शहरी स्थानीय निकायों में लाया जा रहा है। उम्मीद है कि अंतिम कार्यक्रम के लिए अक्टूबर के अंत तक 8500 से अधिक कलश दिल्ली पहुंचेंगे। भारत के सभी कोनों से एकत्र की गई मिट्टी को अमृत वाटिका और अमृत स्मारक में रखा जाएगा, जिससे आजादी का अमृत महोत्सव मनाए जाने की विरासत तैयार होगी।
मेरी माटी मेरा देश अभियान की तस्वीरों को निम्नलिखित लिंक पर देखा जा सकता हैं:
https://drive.google.com/drive/folders/1ZbRRp1YP893V6LBfibaQJeoK3vBOLoc9?usp=drive_link
रेल मंत्रालय
पीपीपी मोड पर यात्री ट्रेनों को चलाने के लिए हाल में कोई बोली आमंत्रित नहीं की गई है
एक प्रमुख दैनिक और इसके डिजिटल संस्करण में प्रकाशित एक समाचार में कहा गया है कि भारतीय रेलवे ने पहली बार पीपीपी मोड के माध्यम से 150 जोड़ी यात्री ट्रेनों को चलाने के लिए निजी संस्थाओं से बोलियां आमंत्रित की हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा कि निजी संस्थाओं को इन ट्रेनों के लिए यात्री किराया तय करने की स्वतंत्रता होगी।
इन भ्रामक मीडिया रिपोर्टों को खारिज करते हुए, रेल मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है और न ही हाल में कोई बोली आमंत्रित की गई है।
इसलिए ऐसी रिपोर्ट तथ्यात्मक रूप से गलत है और हितधारकों को इसका संज्ञान नहीं लेना चाहिए।
विद्युत मंत्रालय
एसजेवीएन वेंटीलेटर खरीदने के लिए 1 करोड़ रुपये देगा
केन्द्रीय विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत एक मिनीरत्न पीएसयू, एसजेवीएन लिमिटेड ने कोरोनावायरस  महामारी से निपटने के लिए अनेक उपाय किए हैं। इस बीमारी ने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है। संकट की इस घड़ी में, केन्द्रीय पीएसयू कोरोनावायरस से निपटने के लिए 1 करोड़ रुपये प्रदान करने पर सिद्धांत रूप सहमत हो गया है।
एसजेवीएन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक  नन्द लाल शर्मा ने बताया कि इस राशि का इस्तेमाल इंदिरा गांधी मेडिकल हॉस्पिटल, शिमला में छह वेंटीलेटर खरीदने के लिए और डॉ. राजेन्द्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज, टांडा में पांच वेंटीलेटर और खनेरी स्थित रामपुर अस्पताल में कुछ वेंटीलेटर खरीदने के लिए किया जाएगा। एसजेवीएन लिमिटेड इन स्वास्थ्य संस्थानों को मास्क, सैनिटाइजर और दस्ताने जैसी आवश्यक वस्तुएं प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता भी देगा।
वित्त मंत्रालय
डीजीजीआई गुरुग्राम ने 121 करोड़ रुपये की फर्जी आईटीसी से जुड़ी फर्जी कंपनियों के गिरोह के मास्टरमाइंड, कमीशन एजेंट और चार्टर्ड अकांउटेंट समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया
जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय  की गुरुग्राम जोनल यूनिट , हरियाणा ने जाली दस्तावेजों पर कई फर्जी कंपनियां खड़ी करने और उनका संचालन करने तथाबिना किसी वास्तविक रसीद या माल या सेवाओं की आपूर्ति के, बिल जारी कर फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट देने के आरोप में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट  सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया है।
अब तक की गई जांच से यह पता चला है कि गिरफ्तार किए गए लोगों में से एक ने कम से कम 13 कंपनियां बनायीं और कुल 121 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी वाले आईटीसी का लाभ उठाने और उसे दूसरों को देने में संलिप्त रहा है।
यह भी सामने आया है कि जिस व्यक्ति ने फर्जी/नकली कंपनियां बनायी थीं, उसने एक कमीशन एजेंट की मिली भगत से काम किया। यह कमीशन एजेंट बिना माल या सेवाओं की आपूर्ति के ये बिल, कमीशन के लिए, स्थापित कंपनियों को सीधे और अलग-अलग दलालों के माध्यम से बेचता था। कमीशन एजेंट को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।
इसके अलावा, वित्तीय आवाजाही की इस श्रृंखला में यह सामने आया है कि स्थापित कंपनियां  इन नकली कंपनियों को हस्तांतरण करती थींऔर इसके बाद यहां से राशि एक निजी लिमिटेड कंपनी के खाते में भेजी जाती थी जहां से उक्त चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी कंपनी के साथ-साथ अपना खुद का कमीशन काटने के बाद यह राशि नकदी में निकालता था और वापस कर देता था। हर दिन लगभग 30-40 लाख रुपये का नकद लेन-देन किया जा रहा था।
कई अलग-अलग जगहों पर जांच की गयी और सत्यापन, साक्ष्य एवं दर्ज किए गए बयानों के आधार पर, यह सामने आया कि ये तीनों व्यक्ति यानी नकली कंपनियों का निर्माता, कमीशन एजेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट जाली दस्तावेजों पर नकली कंपनी बनाने के इस गिरोह को चलाने के लिए मिलकर काम कर रहे थे और उन्होंने 121 करोड़ रुपये  की धोखाधड़ी वाली आईटीसी जारी किए। इन बातों को ध्यान में रखते हुएतीनों को 13.09.2021 को केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर  अधिनियम, 2017 की धारा 132 के साथ-साथ धारा 69 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया और मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट , दिल्ली के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया।
मामले में और जांच चल रही है।