ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने निकट भविष्य में अर्थव्यवस्था में पुनः तेजी आने का भरोसा जताया
वर्तमान मंदी अस्थायी हैः उपराष्ट्रपति
विभिन्न सुधारों का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को और मजबूत एवं लचीला बनाना है
उपराष्ट्रपति ने छूट देने के मामले में सावधानी बरतने और ग्रामीण अर्थव्यस्था में विविधता लाने को कहा
यदि आप समृद्धि का वितरण करना चाहते हैं, तो आपको पहले समृद्धि का सृजन करना होगा
धनार्जन करने वालों को उचित सम्मान देने का आह्वान किया
रायपुर में इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन के 102वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित किया
उपराष्ट्रपति श्री एम.वेंकैया नायडू ने आज एक कार्यक्रम में निकट भविष्य में अर्थव्यवस्था में पुनः तेजी आने का भरोसा जताया और कहा कि वर्तमान मंदी अस्थायी है।
इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन के 102 वें वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि यह सच है कि भारतीय अर्थव्यवस्था इस वित्त वर्ष में कुछ चुनौतियों का सामना कर रही है, जिससे वृद्धि में कमी आई है। हालांकि उन्होंने कहा कि देश ने पूर्व एशियाई वित्तीय संकट और वैश्विक मंदी के मद्देनजर अतीत में इसी तरह की गिरावट का सामना किया था, लेकिन हर बार उच्च विकास दर को भी हासिल किया है।
सरकार द्वारा क्रांतिकारी जीएसटी ‘एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार’, दिवाला और दिवालियापन संहिता तथा काले धन पर रोकने के लिए उठाए गए कदमों का जिक्र करते हुए श्री नायडू ने कहा कि उनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को ज्यादा मजबूत और लचीला बनाना था।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि जीएसटी के लागू होने के बाद 66 लाख नये करदाताओं को इसके अंतर्गत पंजीकृत किया गया है, यह अर्थव्यस्था के संगठित होने की ओर बढ़ने का संकेत है। उन्होंने कहा कि सरकार ने एनपीए की समस्या से निपटने और बैकिंग क्षेत्र की हालत को सुधारने के लिए भी कदम उठाए हैं।
यह देखते हुए कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार रही है, उपराष्ट्रपति ने आगाह किया कि दीर्घावधि में विभिन्न छूट और सब्सिडी को जारी नहीं रखा जा सकता है। ग्रामीण अर्थव्यस्था में विविधता लाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्र की गैर-कृषि गतिविधियां समान रूप से महत्वपूर्ण हैं।
श्री नायडू ने कहा कि 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का हमारा राष्ट्रीय संकल्प है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को टिकाऊ और लाभकारी बनाने का आह्वान किया।
उपराष्ट्रपति ने ग्रामीण स्तर पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के अलावा, कृषि उत्पादों के लिए बड़े बाजारों तक पहुंच, ग्रामीण बुनियादी ढांचे, भंडारण और आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया।
सम्मेलन के विषयों में से एक राजकोषीय संघवाद का उल्लेख करते हुए श्री नायडू ने कहा कि अधिकांश राज्यों ने अपने वित्तीय घाटे को लगभग 3 प्रतिशत तक बनाये रखा है, यह कम पूंजीगत व्यय की लागत पर संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि “ब्याज और पेंशन के भुगतान के लिए प्रतिबद्ध देनदारियों में वृद्धि हुई है, जिससे बुनियादी ढांचे के विकास पर पूंजीगत व्यय के लिए उनके बजट का केवल एक छोटा हिस्सा बचा है।”
इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन के 102वें वार्षिक सम्मेलन का आयोजन पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में किया गया।
छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनुसूइया उइके, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल, इंटरनेशनल इकोनॉमिक एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रो. कौशिक बसु, इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रोफेसर महेंद्रदेव, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर केसरी लाल वर्मा और देशभर एवं विश्व के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे।
आर.के.मीणा/आरएनएम/एएम/एसके-5013
(Visitor Counter : 187
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रीय सैन्य स्कूल बेंगलुरु के प्लेटिनम जुबली समारोह के अवसर पर राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद का संबोधन
राष्ट्रीय सैन्य स्कूल, बेंगलुरू के प्लेटिनम जुबली समारोह को मनाने के लिए आयोजित इस विशेष समारोह में यहां आकर मुझे प्रसन्नता हो रही है। मैं इस विशेष अवसर पर सभी कैडेटों, शिक्षकों, पूर्व छात्रों और स्टाफ सदस्यों को बधाई देता हूं। चूंकि इसकी स्थापना 1946 में हुई थी, इसलिए स्कूल ने एक लंबा सफर तय किया है और इसे देश के बेहतरीन बोर्डिंग स्कूलों में से एक माना जाता है।
आधुनिक कर्नाटक को मिलाकर बने इस क्षेत्र ने सदियों से आध्यात्मिकता, कला, वास्तुकला, विज्ञान, शिक्षा और बहादुरी के उच्चतम उदाहरण दिखाए हैं।
इस धरती के सपूत फील्ड मार्शल केएम करियप्पा के योगदान को भारतीय हमेशा संजो कर रखेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वह हमारी सेना के पहले भारतीय कमांडर-इन-चीफ थे और फील्ड मार्शल के पद से सम्मानित दो जनरलों में से एक थे जो भारतीय सेना में मिलने वाला सर्वोच्च रेंक है। पिछले साल मदिकेरी में कर्नाटक के एक और महान सपूत को समर्पित जनरल थिमय्या संग्रहालय का उद्घाटन करना मेरे लिए सौभाग्य की बात थी। कर्नाटक के इन दोनों महान जनरलों को हमेशा हमारे दो बेहतरीन सैन्य कमांडरों के रुप में हमेशा याद किया जाएगा।
कर्नाटक आधुनिक शिक्षा और प्रौद्योगिकी के एक प्रमुख केन्द्र के रूप में उभरा है। मुझे यह जानकर खुशी हो रही है कि कर्नाटक को नवीनतम 'इंडिया इनोवेशन इंडेक्स' में सभी राज्यों में शीर्ष स्थान मिला है। बेंगलुरु अध्ययन, प्रौद्योगिकी और उद्यम के विश्व स्तर पर तुलनीय केन्द्र के रूप में उभरा है। मुझे बताया गया है कि हाल की एक रिपोर्ट में, बेंगलुरु 2021 में दुनिया भर के शीर्ष पांच उद्यम-पूंजी-वित्त पोषण-केन्द्रों में से एक था।
राज्यपाल-श्री थावरचंद गहलोत और मुख्यमंत्री-श्री बसवराज बोम्मई के नेतृत्व में कर्नाटक उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है। मैं कर्नाटक की प्रशंसनीय उपलब्धियों के लिए राज्य सरकार की पूरी टीम को बधाई देता हूं।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
प्राचीन ज्ञान के प्रसार के लिए भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण की आवश्यकता: उपराष्ट्रपति
आदि शंकराचार्य और स्वामी विवेकानंद जैसे अध्यात्मिक गुरुओं ने हमारे नैतिक मूल्यों की नीवं रखी ;
दस भारतीय भाषाओं में लिखी पुस्तक ‘विवेकदीपनी’ का विमोचन किया
भारत के उपराष्ट्रपति, श्री एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि भारतीय दर्शन के उत्कृष्ट विचारों को आम जन तक पहुंचाने के लिए देश में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के साथ ही जागरूकता और ज्ञान-साझा करने के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाने की आवश्यकता है।
उन्होंने "शेयर और केयर" को भारतीय दर्शन का मूल बताते हुए एक ऐसे समाज के निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया जो वास्तव में भारतीय दर्शन को परिलक्षित करता हो।
अंग्रेजी और भारत की नौ भाषाओं में लिखी गई, भारतीय ज्ञान शास्त्र पर आधारित पुस्तक–विवेकदीपिनी का विमोचन करने के अवसर पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि यह भारतीयों का सौभाग्य है कि शंकराचार्य और स्वामी विवेकानंद जैसे आध्यात्मिक गुरूओं ने हमारे देश के नैतिक मूल्यों की नींव रखी।
श्री नायडू ने कहा कि आदि शंकराचार्य द्वारा प्रश्नोत्तर रत्नमालिका में भारतीय ज्ञान पर जो कुछ लिखा गया है उसकी धर्म और समुदाय विशेष से इतर सार्वभौमिक प्रासंगिकता है और वे विश्व के प्रति भारतीय सोच के नैतिक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं।
उन्होंने कहा "आप सहमत होंगे कि ज्ञान की ये सूक्तियां वास्तव में सार्वभौमिक हैं। यह एक ऐसी बौद्धिक विरासत है जिस पर हर भारतीय को न केवल गर्व करना चाहिए बल्कि रोजमर्रा के जीवन में इन मूल्यों को आत्मसात भी करना चाहिए।”
श्री नायडू ने कहा कि वे चाहते हैं कि वेदांत भारती जैसे गैर-सरकारी संगठनों के साथ देश भर के स्कूल और कॉलेज भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में समाहित सहिष्णुता, समावेश, सद्भाव, शांति, कल्याण, धार्मिक आचरण, उत्कृष्टता और सहानुभूति के सार्वभौमिक संदेश को फैलाने का काम करें। .
भारत के प्राचीन ज्ञान जिसका सकारात्मक प्रभाव पूरी दुनिया अनुभव करती है के पुनर्अन्वेषण पर बल देते हुए श्री नायडू ने कहा कि यह एक ऐसी कड़ी है जो हमें अतीत से जोड़ती है। उन्होंने कहा, "यह एक ऐसा बहुमूल्य खजाना है, जो हमें वैश्विक स्तर पर शांति, नैतिक आचरण और टिकाऊ विकास का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रेरित करता है।"
उपराष्ट्रपति ने विवेकदीपिनी को नौ भारतीय भाषाओं में अनुदित करने के लिए प्रकाशक के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि प्राचीन भारतीय ज्ञान के प्रचार-प्रसार के लिए आगे ऐसे और प्रयास करना बहुत जरूरी है।
श्री नायडू ने श्री आदि शंकाराचार्य के ज्ञानपूर्ण संदेशों का अंग्रेजी, कन्नड़, हिंदी, तमिल, बांग्ला, तेलुगु, मलयालम, मराठी, ओडिया और गुजराती भाषाओं के माध्यम से प्रचार- प्रसार करने के लिए वेदांत भारती की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि ये संदेश लोगों तक अपने सही अर्थों में पहुंचने चाहिए, उन्होंने आशा व्यक्त की कि सभी भारतीय भाषाओं में विवेकदीपिनी का अनुवाद किया जाएगा।
मातृभाषाओं के उपयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देते हुए श्री नायडू ने कहा कि भाषा और संस्कृति का आपस में गहरा संबंध है। लैंगिक और अन्य सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने का आह्वान करते हुए श्री नायडू ने जातिवाद को समाज का सबसे बड़ा अभिशाप बताते हुए कहा कि जितनी जल्दी हो सके इसे खत्म कर दिया जाना चाहिए।
यदाथोर श्री योगनादेश्वर सरस्वती मठ के पीठाधिपति श्री श्री शंकर भारती स्वामीजी, वेदांत भारती के निदेशक, डॉ श्रीधर भट आइनाकाई, वेदांत भारती के ट्रस्टी, श्री ए रामास्वामी, श्री एसएस नागानंद और श्री सीएस गोपालकृष्ण तथा गई अन्य गणमान्य लोग भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
आर.के.मीणा/आरएनएम/एएम/एमएस/एसके-1943
(Visitor Counter : 373
संस्कृति मंत्रालय
त्रिपुरा में उदयपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन
भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही विज्ञान की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए योजना के तहत राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद् द्वारा विकसित किया गया यह 22वां विज्ञान केंद्र हैं।
त्रिपुरा के राज्यपाल श्री रमेश बैस ने 28 फरवरी 2021 को त्रिपुरा के लोगों के नाम उदयपुर विज्ञान केंद्र समर्पित किया। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री  श्री प्रहलाद सिंह पटेल इस विज्ञान केंद्र के उद्घाटन समारोह में मुख्यतिथि के रूप में उपस्थित थे। साथ ही त्रिपुरा के उपमुख्यमंत्री श्री जिष्णु देव वर्मा और त्रिपुरा के कृषि, परिवहन एवं पर्यटन मंत्री श्री प्रणजीत सिंह रॉय विशिष्ट अतिथियों के रूप में मौजूद थे।
इस अवसर पर बोलते हुए, राज्यपाल ने दर्शकों को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के महत्व से अवगत कराया जो हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि विज्ञान केंद्र समाज में एक वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करने और आम लोगों के बीच, विशेष रूप से छात्रों के बीच नवाचार की संस्कृति को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने वैज्ञानिक जागरूकता के प्रसार के लिए राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद्  और संस्कृति मंत्रालय की भूमिका की भी सराहना की।
उदयपुर विज्ञान केंद्र और विज्ञान पार्क का दृश्य
श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद् विज्ञान की संस्कृति को फैलाने में अहम भूमिका अदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह नया विज्ञान केंद्र छात्रों को विज्ञान के बारे में कई अज्ञात तथ्यों को जानने में सक्षम करेगा। उन्होंने यह भी जोड़ा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत के योगदान और इस देश के लोगों, विशेषकर बच्चों को हमारी समृद्ध विज्ञान और प्रौद्योगिकी विरासत के बारे में सूचित किया जाना चाहिए।
एनसीएसएम के महानिदेशक श्री ए. डी. चौधरी ने बताया कि उदयपुर विज्ञान केंद्र 22वां विज्ञान केंद्र है जिसे एनसीएसएम द्वारा विकसित करके राज्य सरकार को सौंपा गया है। संस्कृति मंत्रालय की विज्ञान की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए योजना के तहत राज्य सरकारों को विज्ञान केंद्र सौंपे जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि यह विज्ञान केंद्र 6 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया गया है जिसे भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के साथ-साथ त्रिपुरा के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण विभाग ने संयुक्त रूप से फंड किया है। इसके साथ ही एनसीएसएम ने सभी उत्तर पूर्वी राज्यों में विज्ञान केंद्र स्थापित किए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि एनसीएसएम 2021 के दौरान भारत के विभिन्न हिस्सों में 4 और नए विज्ञान केंद्र खोलेगा।
उद्घाटन समारोह के मुख्यातिथि के रूप में संस्कृति मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल अपना संबोधन देते हुए
समारोह में उपस्थित गणमान्य अतिथि वहां मौजूद प्रदर्शनी को देखते हुए
एमजी/एएम/पीके/डीसी
(Visitor Counter : 365
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से किसानों के नामांकन की प्रक्रिया में तेजी लाने का अनुरोध किया : प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना
अगले 100 दिनों में किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत एक करोड़ किसानों को शामिल करने के लिए गांव-गांव में अभियान चलाया जाएगा
किसानों के लिए पेंशन योजना के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से आग्रह किया गया
केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज वीडियो कांफ्रेंस के जरिये सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के कृषि मंत्रियों के साथ बैठक की। इस बैठक में भारत सरकार की तीन प्रमुख योजनाओं - प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना , लघु और सीमांत किसानों के लिए पेंशन योजना और किसान क्रेडिट कार्ड अभियान को लागू करने के बारे में विचार-विमर्श किया गया।
उन्होंने सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से सभी पात्र किसान परिवारों और लाभार्थियों की समयबद्ध रूप से नामांकन प्रक्रिया में तेजी लाने का अनुरोध किया, जिससे अप्रैल से जुलाई, 2019 की अवधि के लिए पीएम-किसान के तहत लाभ सीधे ही किसानों के बैंक खातों में स्थानांतरित किया जा सके।
उन्होंने सभी 18-40 वर्ष की आयु वर्ग के किसानों के लिए पेंशन योजना शुरू करने के बारे सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को जानकारी दी और इस योजना के बारे में जागरूकता पैदा करने का भी अनुरोध किया। कृषि मंत्री ने सभी राज्यों से अगले 100 दिनों में किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत एक करोड़ किसानों को शामिल करने के लिए गांव-गांव में अभियान चलाने का अनुरोध किया।
पीएम-किसान योजना किसानों के लिए एक आय सहायता योजना है। यह शत-प्रतिशत केन्द्रीय क्षेत्र योजना है, जिसमें किसानों को 3 बराबर किश्तों में 6000 रूपये की राशि प्रति वर्ष दी जाएगी। यह योजना सभी किसानों के लिए 01.04.2019 से लागू कर दी गई है। इस योजना से 14.5 करोड़ लोग लाभांवित होंगे। छोटे और सीमान्त किसानों के लिए लागू पेंशन योजना सभी किसानों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराएगी। इस योजना के तहत पात्र छोटे और सीमान्त किसानों को 3,000 रुपये प्रति माह की निर्धारित पेंशन उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना का उद्देश्य पहले तीन वर्षों में 5 करोड़ लाभार्थियों को शामिल करना हैं। यह स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, जिसमें प्रवेश आयु 18 से 40 वर्ष है। लाभार्थी पेंशन निधि में योगदान करके योजना का सदस्य बनने का विकल्प चुन सकते हैं।
केन्द्र सरकार भी बराबर राशि का पेंशन निधि में अंशदान करेगी। इस योजना के तहत किसान पीएम-किसान योजना से प्राप्त लाभ में से सीधे ही इस योजना में अंशदान करने का विकल्प चुन सकते हैं। पूरी पारदर्शिता के लिए ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली बनाई जाएगी। किसान क्रेडिट कार्ड 1998 में शुरू किये गये थे। वर्तमान में 14.5 करोड़ जोतधारकों के मुकाबले 6.92 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड  जारी किये गये हैं। अधिक से अधिक केसीसी जारी करने के लिए शुरू की गई मौजूदा पहलों में पशुपालन और मत्स्य पालन व्यवसाय से जुड़े किसानों को शामिल करना, केसीसी के तहत ऋण के निरीक्षण खाता-निर्धारण प्रभार और प्रोसेसिंग फीस हटाना, मौजूदा कृषि ऋण पर जमानत शुल्क की सीमा को बढ़ाकर एक लाख से 1.6 लाख करना शामिल हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों की केसीसी के मामले में पिछड़े राज्यों के रूप में पहचान की गई है। अगले 100 दिनों में एक करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट योजना में शामिल करने का लक्ष्य हासिल किया जाना है।
आयुष
पीयूष गोयल और श्रीपद नाइक कल आयुष व्यापार एवं उद्योग की संयुक्त समीक्षा करेंगे
केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल और आयुष राज्य मंत्री  श्री श्रीपद नाइक 4 दिसंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शाम 4 बजे आयुष मंत्रालय द्वारा शुरू की गईं विभिन्न पहलों के संदर्भ में आयुष व्यापार एवं उद्योग की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करेंगे।
यह समीक्षा कोविड-19 महामारी के समय में बीमारी के आयुष आधारित इलाज व समाधानों में बढ़ती वैश्विक रुचि के संदर्भ में की जाएगी। इससे पहले दोनों मंत्रियों द्वारा 9 अप्रैल 2020 को आयुष व्यापार एवं उद्योग की समीक्षा बैठक की गई थी। उसके बाद से आयुष मंत्रालय ने कोविड-19 से लोगों को बचाने और सफलतापूर्वक इलाज करने के प्रयास में आयुष प्रणाली को एकीकृत करने के लिए कई पहल शुरू की हैं। मंत्रालय ने कोविड-19 के प्रबंधन के लिए योग और आयुर्वेद आधारित एडवाइजरी, कोविड के बाद का प्रबंधन और राष्ट्रीय नैदानिक प्रबंधन प्रोटोकॉल समय-समय पर जारी करके और पहले से सक्रिय नीतियों को लागू करके इसे पूरा किया है। मंत्रालय ने बीमारी से बचने के उपायों को अपनाने के लिए एक बड़ा अभियान भी चलाया ताकि कोविड-19 से खुद को बचाने के लिए लोगों के बीच आयुष प्रणाली के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जा सके।
लोगों द्वारा आयुष आधारित रोग निरोधक उपायों को बड़े पैमाने पर अपनाने के प्रमाण भी सामने आए हैं। भारत में आयुष को बड़े पैमाने पर अपनाने और कोविड-19 से होने वाली मौत की दरों में कमी के बीच सहसंबंध के संकेत भी पाए गए हैं। इन सभी ने भारत और अन्य कई देशों में आयुष शिक्षण पर आधारित स्वास्थ्य एवं वैलनेस उपायों को अपनाने में योगदान दिया है। ऐसे में आयुष व्यापार एवं उद्योग को इस बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए तैयार होने की जरूरत है।
आयुष मंत्रालय ने जिन नीतिगत पहलों को शुरू किया है उनमें विज्ञान की किसी भी शाखा के शोधार्थी, साथ ही साथ आयुष डॉक्टरों को आयुष प्रणाली द्वारा कोविड-19 से जुड़े शोध की सुविधा प्रदान करना और लॉकडाउन के समय में भी आयुष उद्योग को कार्य करने की सुविधा प्रदान करना जैसे कदम शामिल है। आयुष मंत्रालय द्वारा शुरू की गई विभिन्न पहलों को ना सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में काफी उपयोगी पाया गया है, जो कि आयुर्वेदिक चिकित्सा की अप्रत्याशित मांग से जुड़ता है। दोनों मंत्री इस समीक्षा बैठक में आयुष व्यापार के संदर्भ में प्रतिपुष्टि की प्राप्ति, घरेलू स्तर पर मांग में वृद्धि की सीमा और आयुष को भविष्य में प्रोत्साहन देने के लिए रोड मैप पर चर्चा के लिए उद्योग के प्रमुख लोगों से बातचीत करेंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने हर घर तिरंगा अभियान को मिले अद्भुत समर्थन पर प्रसन्नता और गर्व व्यक्त किया
प्रधानमंत्री ने नागरिकों से तिरंगा के साथ फोटो साझा करने का भी आग्रह किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान को मिले अद्भुत समर्थन पर प्रसन्नता और गर्व व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि हम जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों की रिकॉर्ड भागीदारी देख रहे हैं। श्री मोदी ने नागरिकों से harghartirang.com पर तिरंगा के साथ फोटो साझा करने का भी आग्रह किया।
प्रधानमंत्री ने हर घर तिरंगा अभियान की देश भर से शानदार झलकियां ट्विटर पर साझा कीं।
PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
- राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत टीके की अब तक 184.70 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं
- भारत में फिलहाल 12,597 सक्रिय मामले
- सक्रिय मामले वर्तमान में 0.03 प्रतिशत
- संक्रमण से मुक्त होने की दर 98.76 प्रतिशत
- बीते 24 घंटे में 1,316 मरीज संक्रमण से मुक्त हुए, देश में संक्रमण से मुक्त होने वालों की संख्या बढ़ कर 4,24,95,089 हुई
- बीते 24 घंटे में देश में 913 नये मामले दर्ज किये गए
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 0.29 प्रतिशत
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 0.22 प्रतिशत
- अब तक कुल 79.10 करोड़ जांच की गयी; बीते 24 घंटे में 3,14,823 जांच की गई
#Unite2FightCorona #IndiaFightsCorona
PRESS INFORMATION BUREAU
MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING
GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय
एसपीएमसीआईएल ने सीएसआर पहल के तहत टेरी के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए
भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाले मिनी रत्न श्रेणी-1 सीपीएसई ‘सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ’ और ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान  ने कल यहां एसपीएमसीआईएल के कॉरपोरेट कार्यालय में एक सहमति पत्र  पर हस्ताक्षर किए।
525.49 लाख रुपये की अनुमानित लागत वाला यह सहमति पत्र दरअसल एसपीएमसीआईएल की सीएसआर पहल के तहत सामाजिक विकास के लिए गांव के एकीकृत विकास के लिए है - मॉडल गांव - सिरोलिया, जिला - देवास, मध्य प्रदेश।
एसपीएमसीआईएल की ओर से श्री एस.के. सिन्हा, निदेशक , और श्री बी.जे. गुप्ता, मुख्य महाप्रबंधक , श्री प्रकाश कुमार, संयुक्त महाप्रबंधक  और श्री विनोद शर्मा, सलाहकार उपस्थित थे, जबकि टेरी की ओर से श्री अमित कुमार ठाकुर, एसोसिएट निदेशक एवं प्रमुख  और सुश्री मिताक्ष रसवंत, रिसर्च एसोसिएट इस अवसर पर उपस्थित थे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले आज कम होकर 33,917 रह गए,कुल पॉजिटिव मामलों के सिर्फ 0.08 प्रतिशत हैं
पिछले 24 घंटों में 2,568 नए मामले सामने आए
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 180.40 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.72 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.46 प्रतिशत है
एक सकारात्मक घटनाक्रम में भारत में कोविड-19 के सक्रिय मामले आज कम होकर 33,917 रह गए। सक्रिय मामले आज देश में कल पॉजिटिव मामलों के सिर्फ 0.08 प्रतिशत रह गए हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.72 प्रतिशत है।पिछले 24 घंटों में 4,722 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,24,46,171 हो गई है।
बीते चौबीस घंटे में 2,568 नए मामले सामने आए।
पिछले 24 घंटों में कुल 7,01,773 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 77.97 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं।
साप्ताहिक और दैनिक पुष्टि वाले मामलों की दर में भी लगातार गिरावट दर्ज की गई है। देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 0.46 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 0.37 प्रतिशत है।
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 180.40 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 2,11,52,628 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
|
|
स्वास्थ्य कर्मी
|
|
पहली खुराक
|
|
1,04,02,731
|
|
दूसरी खुराक
|
|
99,85,923
|
||
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
43,21,775
|
|
अग्रिम पंक्ति के कर्मी
|
|
पहली खुराक
|
|
1,84,11,615
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1,74,80,218
|
||
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
65,82,840
|
|
15-18 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
5,59,68,909
|
||
|
दूसरी खुराक
|
|
3,43,09,111
|
|
18-44 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
55,34,55,646
|
|
दूसरी खुराक
|
|
45,64,67,364
|
|
45-59 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
20,25,55,219
|
|
दूसरी खुराक
|
|
18,30,29,983
|
|
60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
12,66,05,098
|
|
दूसरी खुराक
|
|
11,39,94,240
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
1,04,58,219
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
||
|
2,13,62,834
|
|
कुल
|
|
|
|
1,80,40,28,891
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया
केन्द्रीय महिला एंव बाल विकास मंत्री ने एनसीपीसीआर के लिए नये आदर्श वाक्य की शुरुआत की ‘भविष्यो रक्षति रक्षित:’
बाल कल्याण में एक मजबूत राष्ट्र का आधार निहित है: केन्द्रीय मंत्री, श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग  ने नई दिल्ली के लाल किला स्थित 15 अगस्त मैदान में आज अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया। केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थीं। समारोह में एनसीपीसीआर के अध्यक्ष, श्री प्रियांक कानूनगो, डब्ल्यूसीडी, सचिव श्री इंदेवर पांडे और अन्य अधिकारी भी शामिल हुए।
इस अवसर पर, श्रीमती ईरानी ने एनसीपीसीआर के नए आदर्श वाक्य 'भविष्यो रक्षति रक्षित:' का शुभारंभ किया और कहा, "नया आदर्श वाक्य हमें अपने भविष्य यानी हमारे बच्चों की रक्षा करने के लिए प्रेरित करता है जिनका कल्याण एक मजबूत राष्ट्र के आधार में निहित है। ”
मंत्री ने विभिन्न राज्यों के बच्चों के साथ बातचीत की और स्वतंत्रता सेनानियों के बचपन के दौरान उनकी कहानियों पर आधारित सीमा सुरक्षा बलों  द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का भी दौरा किया और उनके बलिदानों को याद किया। इसका आयोजन एनसीपीसीआर के सहयोग से किया गया।
केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने 'सहारा' नामक विशेष पहल के लिए एनसीपीसीआर और सीमा सुरक्षा बल के बीच सहयोग की भी सराहना की, जो सर्वोच्च बलिदान देने वाले बीएसएफ जवानों के बच्चों को मनो-सामाजिक परामर्श और सहायता प्रदान करने की एक पहल है। सहयोग की सराहना करते हुए, श्रीमती ईरानी ने एक ट्वीट में कहा कि 2 महीने में 300 कॉलों का जवाब दिया गया और 127 शिकायतों को वेबलिंक के माध्यम से दूर किया गया।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
सैटेलाइट आधारित सेवाएं प्रदान करने से पहले लाइसेंस प्राप्त करें: टेलीकॉम विभाग ने 'स्टारलिंक इंटरनेट सर्विसेज़ से कहा'
दूरसंचार विभाग ने स्पष्ट किया कि स्टारलिंक एक लाइसेंसधारी नहीं है
भारत सरकार के संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग ने बताया है कि 'स्टारलिंक इंटरनेट सर्विसेज' को भारत में आमजन के लिए सैटेलाइट-आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस प्राप्त नहीं है।
यह पता चला है कि मेसर्स स्टारलिंक ने भारत में सैटेलाइट आधारित स्टारलिंक इंटरनेट सेवाओं की प्री-सेलिंग/ बुकिंग शुरू कर दी है। यह स्टारलिंक  की वेबसाइट से भी स्पष्ट है, जिसमें भारतीय क्षेत्र में उपयोगकर्ताओं द्वारा सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाओं को बुक किया जा सकता है।
भारत में सैटेलाइट आधारित सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत सरकार के दूरसंचार विभाग से अपेक्षित लाइसेंस की आवश्यकता होती है। इस प्रकार एतद् द्वारा जनता को यह सूचित किया जाता है कि उक्त कंपनी ने सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए कोई लाइसेंस/प्राधिकार प्राप्त नहीं किया है जो उनकी वेबसाइट पर बुक की जा रही हैं। तदनुसार, सरकार ने कंपनी को उपग्रह आधारित संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए भारतीय नियामक ढांचे का पालन करने और तत्काल प्रभाव से भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं की बुकिंग/ रेंडर करने से दूर रहने के लिए कहा है।
इस तथ्य को देखते हुए कि स्टारलिंक एक लाइसेंसधारी नहीं है जनता को सलाह दी जाती है कि वे विज्ञापित की जा रही स्टारलिंक सेवाओं की सदस्यता न लें।