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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने गुजरात के अंबाजी तीर्थधाम में श्रद्धालुओं से साउंड एंड लाइट शो में भाग लेने का आग्रह किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के अंबाजी तीर्थधाम में श्रद्धालुओं से साउंड एंड लाइट शो में भाग लेने का आग्रह किया है। उन्होंने बताया कि वहां आज शाम 7 बजे से 51 शक्तिपीठों का परिक्रमा महोत्सव शुरू हो रहा है। साउंड एंड लाइट शो में हमारे पुराणों को दिखाया जाएगा।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा;
"गुजरात के अंबाजी तीर्थधाम में श्रद्धालुओं के लिए बहुत ही शुभ अवसर आया है। आज शाम 7 बजे से यहां 51 शक्तिपीठों का परिक्रमा उत्सव शुरू हो रहा है, जिसमें हमारे पुराणों की आकर्षक प्रस्तुति से जुड़ा लाइट एंड साउंड शो भी शामिल है। मेरा आग्रह है कि आप सभी इस भव्य अनुष्ठान के सहभागी बनें।"
मंत्रिमण्डल
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने बीएसएनल और एमटीएनएल में नई जान डालने की योजना और दोनों के विलय को सैद्धांतिक मंजूरी दी
दूरसंचार पीएसई को 4जी स्पैक्ट्रम आवंटित किया जाएगा
20,000 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि डालने के माध्यम से वित्त पोषण
15,000 करोड़ रुपये के दीर्घकालिक बॉन्ड के लिए सॉव्रन गारंटी
आकर्षक वीआरएस की लागत केन्द्र सरकार वहन करेगी
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज 4जी सेवाओंके लिए स्पैक्ट्रम के प्रशासनिक आवंटन, सॉव्रन गारंटी सहित बॉन्ड्स जारी करनेके माध्यम से ऋण अदायगी की नई रूपरेखा बनाने, कर्मचारी लागत में कमी और परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के माध्यम से बीएसएनएल एवंएमटीएनएल में नई जान डालने तथा बीएसएनएल और एमटीएनएल के विलय के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की।
मंत्रिमंडल द्वारा निम्नलिखित को मंजूरी प्रदान की गईः-
- बीएसएनएल और एमटीएनएल को 4जी सेवाओं के लिए स्पैक्ट्रम का प्रशासनिक आवंटन, ताकि ये पीएसयू ब्रॉडबैंड और अन्य डाटा सेवाएं प्रदान करने में सक्षम हो सके। उक्त स्पैक्ट्रम का वित्त पोषण भारत सरकार द्वारा इन पीएसयू में 20,140 करोड़ रुपये मूल्य की पूंजी डालकर किया जाएगा, इसके अलावा इस स्पैक्ट्रम मूल्य के लिए जीएसटी के तौर पर 3,674 करोड़ रुपये की राशि का वहन भी भारत सरकार द्वारा बजटीय संसाधनों के माध्यम से किया जाएगा। इस स्पैक्ट्रम आवंटन का उपयोग करते हुए, बीएसएनएल और एमटीएनएल 4जी सेवाएं उपलब्ध कराने, बाजार में प्रतिस्पर्धा करने तथा अपने विशाल नेटवर्क का उपयोग करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश भर में हाई स्पीड डाटा उपलब्ध कराने में समर्थ हो सकेंगे।
- बीएसएनएल और एमटीएनएल 15,000 करोड़ रुपये के दीर्घकालिक बॉन्ड्स भी जारी करेंगे, जिसके लिए सॉव्रन गारंटी भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। उपरोक्त संसाधनों के साथ बीएसएनएल और एमटीएनएल अपने मौजूदा कर्ज की अदायगी की नए सिरे से रूपरेखा तैयार करेंगे तथा सीएपीईएक्स, ओपीईएक्स तथा अन्य आवश्यकताओं की भी आंशिक पूर्ति करेंगे।
- बीएसएनएल और एमटीएनएल आकर्षक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना  के जरिए 50 साल और उससे अधिक आयु के अपने कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की भी पेशकश करेंगे। जिसका वहन भारत सरकार द्वारा बजटीय सहायता से किया जाएगा। वीआरएस के अनुग्रह राशि संघटक के लिए 17,169 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आवश्यकता होगी, भारत सरकार पेंशन, ग्रैच्युटी और रूपांतरण की लागत का वहन करेंगी।
- बीएसएनएल और एमटीएनएल अपनी परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण करेंगे, ताकिऋण चुकाने, बॉन्ड्स की सर्विसिंग, नेटवर्क का उन्न्यन, विस्तार एवं परिचालन संबंधी धनराशि की आवश्यकताएं पूरी जा सके।
- बीएसएनएल और एमटीएनएल के विलय को सैद्धांतिक मंजूरी।
आशा है कि बीएसएनएल और एमटीएनएल में नई जान डालने वाली उक्त योजना के कार्यान्वयन से वे दोनों अपने सुदृढ़ दूरसंचार नेटवर्क के माध्यम से ग्रामीण और दूर-दराज के इलाकों सहित समूचे देश में विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराने में समर्थ हो सकेंगे।
गृह मंत्रालय
गैरकानूनी गतिविधियां  अधिनियम, 1967  के अंतर्गत संगठनों/व्यक्तियों को 'आतंकवादी संगठन'/ 'आतंकवादी' घोषित करना
राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और आतंकवाद का इसके सभी रूपों में मुकाबला करने की प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय ने एक और व्यक्ति और दो संगठनों को 'आतंकवादी'/'आतंकवादी संगठन' घोषित किया
आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति को आगे बढ़ाते हुए, केंद्र सरकार ने किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने का प्रावधान शामिल करने के लिए अगस्त, 2019 में गैरकानूनी गतिविधियां  अधिनियम  में संशोधन किया था। इस संशोधन से पहले, केवल संगठनों को आतंकवादी संगठन घोषित किया जा सकता था।
इस संशोधित प्रावधान को लागू करके, केंद्र सरकार ने 53 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किया था।
राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और आतंकवाद का इसके सभी रूपों में मुकाबला करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की प्रतिबद्धता को दोहराते करते हुए, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय ने आज एक और व्यक्ति और दो संगठनों को 'आतंकवादी'/'आतंकवादी संगठन' घोषित किया।
आज एक और व्यक्ति - हरविंदर सिंह संधू @ रिंदा को आतंकवादी घोषित किया गया है। संधू आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल  से जुड़ा हुआ है और वर्तमान में सीमापार एजेंसियों के संरक्षण में पाकिस्तान के लाहौर में है और उसे विशेष रूप से पंजाब में विभिन्न आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त पाया गया है। इस घोषणा के साथ, अब यूएपीए की चौथी अनुसूची में 54 घोषित आतंकवादी हैं।
केन्द्र सरकार ने यूएपीए के प्रावधानों के तहत आज दो निम्नलिखित संगठनों को भी आतंकी संगठन घोषित किया--
- खालिस्तान टाइगर फोर्स - यह एक उग्रवादी संगठन है और इसका उद्देश्य पंजाब में दोबारा आतंकवाद फैलाना है और ये भारत की क्षेत्रीय अखंडता, एकता, राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता को चुनौती देता है और पंजाब में टारगेटेड हत्याओं सहित विभिन्न आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देता है।
- जम्मू और कश्मीर ग़ज़नवी फोर्स  - यह केंद्रशासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में घुसपैठ की कोशिशों, नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी और आतंकी हमलों को अंजाम देने में लिप्त पाया गया है। यह लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, तहरीक-उल-मुजाहिदीन, हरकत-उल-जिहाद-ए-इस्लामी आदि जैसे विभिन्न आतंकवादी संगठनों से अपने सदस्यों की भर्ती करता है।
इन दोनों संगठनों को आतंकवादी संगठन घोषित करने के साथ अब अधिनियम की पहली अनुसूची के तहत कुल 44 घोषित आतंकवादी संगठन हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने लोहड़ी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ‘लोहड़ी’ के पावन अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा;
‘‘आप सभी को लोहड़ी की शुभकामनाएं।
मैं आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली की मंगल कामना करता हूं। ईश्वर करे यह विशेष दिन हमारे समाज में भाईचारे की भावना को और आगे बढ़ाए।’’
रक्षा मंत्रालय
डीआरडीओ ने कोविड-19 एंटीबॉडी पहचान किट विकसित की
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन  की प्रयोगशाला डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एण्ड एलायड सांसेज  ने सीरो-निगरानी के लिए एंटीबॉडी पहचान आधारित किट ‘डिपकोवैन‘, डीपास-वीडीएक्स कोविड-19 IgG एंटीबॉडी माइक्रोवेल एलिसा विकसित की है। डिपकोवैन किट 97 प्रतिशत उच्च संवेदनशीलता और 99 प्रतिशत विशिष्टता के साथ सार्स सीओवी-2 वायरस के स्पाइक के साथ-साथ न्यूक्लियोकैप्सिड  प्रोटीन दोनों का पता लगा सकती है। किट नई दिल्ली की कंपनी वैनगार्ड डायग्नोस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से विकसित की गई है।
डिपकोवैन किट स्वदेश में वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई है और बाद में दिल्ली में निर्दिष्ट अस्पतालों में 1,000 से अधिक मरीज नमूनों पर इसका व्यापक सत्यापन किया गया है। उत्पाद के तीन बैचों पर सत्यापन का काम पिछले एक वर्ष के दौरान किया गया। इस किट को अप्रैल, 2021 में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद  द्वारा मंजूरी दी गई।
इस उत्पाद को बिक्री और वितरण के लिए बनाने की नियामक मंजूरी मई 2021 में भारत के औषधि महानियंत्रक , केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन , स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दी गई।
डिपकोवैन का उद्देश्य मानव सीरम या प्लाज्मा में गुणात्मक दृष्टि से IgG एंटीबॉडी का पता लगाना है जो सार्स सीओवी-2 से संबंधित एंटीजेन लक्षित करता है। यह काफी तेज़ टर्न-अराउंड-टाइम प्रदान करता है क्योंकि अन्य बीमारियों के साथ किसी भी क्रॉस रिएक्टिविटी के बिना परीक्षण करने के लिए इसे केवल 75 मिनट की आवश्यकता होती है। किट की शेल्फ लाइफ 18 महीने की है।
उद्योग साझेदार कंपनी वैनगार्ड डायग्नोस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड जून 2021 के पहले सप्ताह में किट को वाणिज्यिक रूप से लांच करेगी। लांच किए जाने के समय आसानी से उपलब्ध स्टॉक 100 किट  का होगा और लांच के बाद इसकी उत्पादन क्षमता 500 किट/ प्रति माह होगी। आशा है यह 75 रुपए प्रति जांच पर उपलब्ध होगी। यह किट कोविड-19 महामारी विज्ञान को समझने तथा व्यक्ति में पहले सार्स सीओवी-2 के एक्सपोजर के मूल्यांकन काफी उपयोगी होगी ।
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने जरूरत के समय किट विकसित करने में डीआरडीओ तथा उद्योग के प्रयासों की सराहना की है ।
रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के सचिव तथा डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ. जी सतीश रेड्डी ने किट विकसित करने में शामिल टीम की प्रशंसा की और कहा कि इस कदम से महामारी के दौरान लोगों को मदद मिलेगी।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन
, शराब और मादक द्रव्यों से रोकथाम के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना सहायता  और सामाजिक सुरक्षा के लिए ओबीसी / ईबीसी / डीएनटी के कौशल विकास के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना सहायता तथा अनुसूचित जातियों के लिए काम करने वाली स्वैच्छिक और अन्य संगठनों को अनुदान-सहायता योजना शामिल थी।
श्री गहलोत ने अपने संबोधन में सदस्यों को डीईपीडब्ल्यूडी और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 1992 से उनके मंत्रालय ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम की केंद्रीय क्षेत्र योजना  लागू कर रखी है। इसके तहत वृद्धाश्रम / सतत देखभाल गृह / चलती-फिरती चिकित्सा इकाइयों को चलाने और रखरखाव करने के लिए अनुदान सहायता दी जाती है। यह सहायता राज्य सरकार / केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन , पंचायती राज संस्थानों  / स्थानीय निकायों, गैर-सरकारी / स्वैच्छिक संगठनों जैसी कार्यान्वयन एजेंसियों को प्रदान की जाती है।
मंत्री ने कहा कि उनका मंत्रालय नशीली दवाओं की मांग में कमी लाने के लिए नोडल मंत्रालय है। मंत्रालय नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम के सभी पहलुओं का समन्वय और निगरानी करता है। इनमें समस्या की सीमा, निवारक कार्रवाई, उपचार और नशा करने वालों के पुनर्वास, सूचना का प्रसार और जन जागरूकता भी शामिल हैं। मंत्रालय स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से नशा करने वालों की पहचान, उपचार और पुनर्वास के लिए समुदाय आधारित सेवाएं उपलब्ध कराता है।
श्री गहलोत ने सदस्यों को बताया कि ओबीसी / ईबीसी / डीएनटी के कौशल विकास के लिए सहायता की केंद्रीय क्षेत्र योजना 1998-99 से लागू की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य लक्षित समूह यानी ओबीसी / ईबीसी / डीएनटी की शैक्षिक और सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार लाना है। ताकि इन वर्गों को अपनी आय के साधन जुटाने या किसी अन्य क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाया जा सके। इस योजना को 2017-18 में संशोधित किया गया था।
उन्होंने यह भी बताया कि उनके मंत्रालय ने अनुसूचित जातियों के लिए काम कर रहे स्वैच्छिक और अन्य संगठनों को अनुदान की केंद्रीय क्षेत्र योजना भी लागू की है। इसके तहत गैर-सरकारी संगठनों को अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए आवासीय, गैर-आवासीय स्कूलों या छात्रावासों से संबंधित परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सदस्यों ने कार्यसूची में उल्लेखित योजनाओं के बारे में बहुमूल्य सुझाव दिए।
इस सलाहकार समिति की बैठक में भाग लेने वाले लोकसभा सांसदों में डॉ, उमेश जी जाधव, श्री नारायण स्वामी अबैया, श्री संतोख सिंह चौधरी और राज्यसभा सांसद प्रो. मनोज कुमार झा, श्री एल. हनुमंतैया, तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में सचिव श्री दीपक खांडेकर, सचिव डीईपीडब्ल्यूडी शकुंतला डी. गैमलिन तथा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।
पर्यटन मंत्रालय
आईटीबी, बर्लिन में ‘टीवी सिनेमा स्पॉट’ श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय ‘गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवॉर्ड, 2019’ में भारत को प्रथम पुरस्कार
भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय को ‘’टीवी सिनेमा स्पॉट’ श्रेणी में प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ‘गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवॉर्ड, 2019’ में प्रथम पुरस्कार मिला है। पर्यटन मंत्रालय में सचिव श्री योगेन्द्र त्रिपाठी ने आईटीबी, बर्लिन में 08 मार्च, 2019 को पुरस्कार प्राप्त किया। यह कार्यक्रम 06 मार्च से 10 मार्च, 2019 तक आयोजित किया जा रहा है।
अतुल्य भारत 2.0 अभियान के हिस्से के रूप में मंत्रालय द्वारा तैयार की गई निम्नलिखित प्रमोशनल फिल्मों/टेलीविजन कमर्शियल फिल्मों को पुरस्कृत किया गया है:
1. योगी ऑफ द रेसट्रैक
2. दि रिइन्कार्नेशन ऑफ मिस्टर एंड मिसेज जॉन्स
3. सेन्क्चुअरी इन पेरिस
4. महारानी ऑफ मैनहट्टन, और
5. दि मसाला मास्टर शेफ
पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न श्रेणियों में प्रतिवर्ष गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म मल्टी-मीडिया पुरस्कार दिए जाते हैं। ‘गोल्डन सिटी गेट’ देशों, महानगरों, क्षेत्रों और होटलों के लिए एक सृजनात्मक मल्टी-मीडिया अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है। प्राप्त की गई प्रविष्टियों के आधार पर फिल्म और पर्यटन क्षेत्रों के विशेषज्ञों से बनी एक अंतर्राष्ट्रीय ज्यूरी द्वारा पुरस्कार के लिए निर्णय लिया जाता है। आईटीबी, बर्लिन में वार्षिक पुरस्कार समारोह आयोजित किया जाता है। यह विश्व का एक अग्रणी पर्यटन व्यापार शो है।
पर्यटन मंत्रालय ने सितम्बर, 2017 में अतुल्य भारत 2.0 अभियान शुरू किया था। 2.0 अभियान विश्वभर में जेनेरिक प्रमोशनों से बाजार आधारित प्रमोशनल योजनाओं एवं विषय-सामग्री सृजन में बदलाव का प्रतीक है। योग, स्वास्थ्य, वन्य जीव, विलासिता एवं खानपान पर आधारित उपर्युक्त टेलीविजन कमर्शियल फिल्में इनमें शामिल हैं। इन कमर्शियल फिल्मों को अंग्रेजी में तैयार किया गया है और जर्मन, फ्रैंच, स्पेनिश, इटालियन, रूसी, चीनी, जापानी, कोरियन और अरबी जैसी नौ अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में वॉइसओवर द्वारा प्रस्तुत किया गया है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
ऐतिहासिक भागीदारी: भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र  और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान  राष्ट्रीय शिक्षा नीति  2020 समारोह के तीसरे वर्ष पर भारतीय सांकेतिक भाषा के साथ बधिर शिक्षा में क्रांति लाने के लिए एकजुट हुए
आईएसएलआरटीसी ने 29 जुलाई 2023 को भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन , प्रगति मैदान, नयी दिल्ली में एनईपी 2020 समारोह के तीसरे वर्ष और दूसरे अखिल भारतीय शिक्षा संगम के अवसर पर विशेषज्ञता और संसाधनों को साझा करने के साथ-साथ भारतीय सांकेतिक भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण संसाधनों के सह-विकास के लिए एनआईओएस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग  के सचिव राजेश अग्रवाल एवं एनआईओएस की अध्यक्ष प्रो सरोज शर्मा के निर्देश पर आईएसएलआरटीसी और एनआईओएस ने कई क्षेत्रों में एक साथ कार्य करने की योजना बनाई है। इन क्षेत्रों में भारतीय सांकेतिक भाषा में सीखने की सामग्री की समीक्षा की प्रक्रिया को डिजाइन करना और विकसित करना, परीक्षा के लिए एक सुचारू प्रक्रिया विकसित करना, बधिरों और कम सुनने वालों का मूल्यांकन, चयनित क्षेत्रों में भारतीय सांकेतिक भाषा की मानकीकरण प्रक्रिया के लिए आईएसएलआरटीसी की विशेषज्ञता और संसाधनों को साझा करना आदि शामिल हैं।
एनआईओएस ने 2021 में माध्यमिक स्तर पर भारतीय सांकेतिक भाषा  को एक भाषा विषय के रूप में पेश किया और आईएसएलआरटीसी को श्रवण बाधित बच्चों की परीक्षा और मूल्यांकन करने में योगदान दिया है। एनआईओएस वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर भी आईएसएल को एक भाषा विषय के रूप में शुरू करने पर काम कर रहा है । आईएसएलआरटीसी के संकाय इसके लिए सामग्री की समीक्षा और लेखन में योगदान दे रहे हैं।
इसके अलावा एनआईओएस आईएसएल सामग्री विकास में विशेषज्ञता और संसाधनों को साझा करने के लिए आईएसएलआरटीसी के साथ सहयोग करना चाहता है। एनआईओएस विशेष रूप से विज्ञान , प्रौद्योगिकी , इंजीनियरिंग और गणित  विषयों में और आईएसएल के प्रशिक्षण, प्रचार, मूल्यांकन और मानकीकरण प्रक्रिया के उद्देश्य से भी सहयोग करना चाहता है।
डीईपीडब्ल्यूडी के संयुक्त सचिव राजेश यादव और आईएसएलआरटीसी की कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष के निर्देश के अनुरुप एवं समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप देने के लिए एक बैठक आयोजित की गई। आईएसएलआरटीसी के निदेशक मृत्युंजय झा और उप सचिव डीईपीडब्ल्यूडी के उप सचिव ने 18 जुलाई, 2023 को आईएसएलआरटीसी और एनआईओएस के बीच सहयोग के संभावित क्षेत्र के संबंध में एनआईओएस के अधिकारियों के साथ बैठक की और एमओयू को अंतिम रूप दिया। बैठक में आईएसएल में सामग्री की समीक्षा और परीक्षा पद्धति से संबंधित बिंदुओं पर चर्चा की गई है ।
केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी की उपस्थिति में डॉ. सुभाष सरकारंद, डॉ. राजकुमार रंजन सिंह ने 29.07.2023 को आईटीपीओ, प्रगति मैदान, नयी दिल्ली में आईएसएलआरटीसी और एनआईओएस ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
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एमजी/एमएस/आरपी/एसवी/एजे
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 पर ताज़ा जानकारी
भारत में 63 दिनों बाद पिछले 24 घंटों में रोजाना एक लाख से कम नए मामले दर्ज हुये।
पिछले 24 घंटों में 86,498 नये मामले दर्ज किये गये, जो 66 दिनों में सबसे कम हैं।
भारत के सक्रिय केस-लोड में और गिरावट दर्ज की गई और वह 13,03,702 रहा।
पिछले 24 घंटों में सक्रिय मामलों में 97,907 की कमी।
अभी तक देश भर में कोविड संक्रमण से कुल 2,73,41,462 लोग स्वस्थ हो चुके हैं।
पिछले 24 घंटों के दौरान 1,82,282 मरीज स्वस्थ हुये।
पिछले लगातार 26वें दिन दैनिक नये मामलों की तुलना में दैनिक स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या अधिक रही।
रिकवरी दर में इजाफा, वह 94.29 प्रतिशत पहुंची।
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर वर्तमान में 5.94 प्रतिशत है।
दैनिक पॉजिटिविटी दर 4.62 प्रतिशत तक पहुंची और लगातार 15 दिनों से यह 10 प्रतिशत से कम पर कायम है।
जांच क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ, अभी तक कुल 36.8 करोड़ से अधिक जांचें की जा चुकी हैं।
भारत ने देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 23.61 करोड़ टीके लगाये हैं।
एमजी/एएम/एकेपी
(
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत में लगातार दूसरे दिन संक्रमित मामलों की संख्या 7 लाख से कम रही
कुल संक्रमण मुक्त लोगों की संख्या 70 लाख से अधिक
6 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों से कुल संक्रमण मुक्त मामले 61 प्रतिशत
भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट का रुख कायम है। लगातार पिछले दो दिनों में संक्रमित मरीजों की संख्या 7 लाख से कम, यानी 6,80,680 पर कायम रही।
वर्तमान में देश में अबतक के कुल पॉजिटिव मामलों में से सिर्फ 8.71 प्रतिशत संक्रमित मरीज हैं।
संक्रमित मरीजों की संख्या में दिन-प्रतिदिन लगातार गिरावट जारी है। केन्द्र सरकार के सफल परीक्षण, उपचार एवं ट्रैकिंग की रणनीति को राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा कार्यानन्वित किये जाने से यह संभव हुआ है।
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में संक्रमित मामलों में बदलाव में अंतर दिखाई पड़ता है, जिससे विभिन्न राज्यों में इस वैश्विक महामारी के विरूद्ध संघर्ष के विभिन्न चरणों का पता चलता है।
पिछले कुछ सप्ताहों में प्रतिदिन संक्रमित मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है।
प्रतिदिन पॉजिटिव मामलों की दर में आ रही गिरावट को संक्रमित मामलों में आ रही गिरावट से भी मापा जा सकता है। संक्रमण से मुक्त कुल मामलों की संख्या 70 लाख से अधिक हो गई है और यह 70,16,046 पर कायम है। संक्रमण मुक्त होने की राष्ट्रीय दर बढ़कर 89.78 प्रतिशत हो गई है।
ठीक हुए रोगियों के 61 प्रतिशत मामले 6 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों यानी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से हैं।
पिछले कुछ दिनों में संक्रमण से मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या, नये संक्रमण की तुलना में अधिक है। पिछले 24 घंटों में कोविड के 67,549 मरीज संक्रमण से मुक्त हुए और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, जबकि संक्रमण के नये मामलों की संख्या 53,370 रही।
इनमें संक्रमण से मुक्त 77 प्रतिशत मामले 10 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में हैं। एक दिन में 13,000 से अधिक मामलों के साथ इसमें महाराष्ट्र का अधिकतम योगदान है।
पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 53,370 नये मामले सामने आये। इनमें से करीब 80 प्रतिशत मामले 10 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में हैं।
केरल में अधिकतम 8000 से अधिक मामले सामने आये और 7000 से अधिक मामलों के साथ महाराष्ट्र का दूसरा स्थान है।
पिछले 24 घंटों में मौतों के 650 मामले सामने आये।
इनमें से, लगभग 80 प्रतिशत मामले 10 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों से हैं। महाराष्ट्र से अधिकतम 184 मौतों के मामले सामने आये हैं।
संस्कृति मंत्रालय
भारत को मिली एक और उल्लेखनीय उपलब्धि, गुलाबी शहर जयपुर भारत के 38वें स्थल के तौर पर यूनेस्को विश्व हेरिटेज सूची में शामिल
संस्कृति मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने जयपुर के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को पहचानने के लिए वैश्विक समुदाय को दिया धन्यवाद
भारत को आज एक और ऐतिहासिक उपलब्धि मिली जब अजरबैजान के बाकू में आयोजित यूनेस्को विश्व हेरिटेज समिति के 43वें सत्र के दौरान भारत के गुलाबी शहर जयपुर को यूनेस्को की विश्व हेरिटेज सूची में शामिल कर लिया गया। राजस्थान के जयपुर शहर के नामांकन ने 2017 के विभिन्न यूनेस्को दिशा-निर्देशों का सफलतापूर्वक अनुपालन किया। यूनेस्को की इस सूची में जयपुर शहर के सफल नामांकन के साथ ही अब भारत में कुल 38 विश्व विरासत स्थल हैं, जिसमें 30 सांस्कृतिक स्थल, 7 प्राकृतिक स्थल और 1 मिश्रित स्थल शामिल हैं।
भारत के नामांकन की पहल आईसीओएमओएस  केंद्र की सलाहकार संस्था) ने की थी, लेकिन 21 देशों की विश्व विरासत समिति ने इस पर विचार-विमर्श के बाद जयपुर को विश्व विरासत सूची में शामिल करने का फैसला किया।
केंद्रीय संस्कृति मंत्री  श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने गुलाबी शहर जयपुर को विश्व विरासत सूची में शामिल करने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए जयपुर के लोगों बधाई दी है। मंत्री महोदय ने जयपुर के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को पहचानने के लिए वैश्विक समुदाय को धन्यवाद भी दिया।
भारत द्वारा विश्व धरोहर समिति के समक्ष विशिष्ट सार्वभौमिक मूल्य  के प्रस्तावित विवरण के अंश इस प्रकार हैं:
जयपुर शहर दक्षिण एशिया में स्वदेशी नगर योजना और निर्माण में एक अनूठा नगरीय उदाहरण है। इस क्षेत्र के अन्य मध्ययुगीन शहरों की तुलना में जयपुर को योजनाबद्ध तरीके से खुले मैदानों में एक नए शहर के रूप में बसाया गया था। शहद के पहाड़ी इलाकों और अतीत के सैन्य स्थलों को देखते हुए, नगर की सभी दिशाओं से आसपास की पहाडियों तक पहुंच को सुनिश्चित करने की योजना वर्तमान में भी विद्यमान है। अंबर पहाड़ियों के दक्षिण में स्थित घाटी के चयनित स्थल तुलनात्मक रूप से मैदानी और किसी भी पूर्व निर्माण से अवरोधित नहीं हैं। एक अनुकरणीय योजना के अलावा गोविंद देव मंदिर, सिटी पैलेस, जंतर-मंतर और हवा महल के रूप में इसके प्रतिष्ठित स्मारक अपने समय की कलात्मक और स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। जयपुर खगोलीय कौशल, जीवंत परंपराओं और अद्वितीय शहर के रूप में भारत के 18वीं शताब्दी के एक कौशल और दूरदर्शितापूर्ण नगर विकास की अभिव्यक्ति भी है। जयपुर शहर योजना और वास्तुकला के मामले में एक अनुकरणीय विकास का उदाहरण है, जो मध्ययुगीन काल के प्रबुद्ध विचारों के समामेलन और महत्वपूर्ण आदान-प्रदान को भी प्रदर्शित करता है।
भारत के नामांकन का समर्थन करने वाले देश इस प्रकार हैं:
ब्राजील, बहरीन, क्यूबा, इंडोनेशिया, अजरबैजान, कुवैत, किर्गिस्तान, जिम्बाब्वे, चीन, ग्वाटेमाला, युगांडा, ट्यूनीशिया, बुर्किना फासो, बोस्निया और हेजगोविना, अंगोला, सेंट किट्स और नेविस। हालांकि ऑस्ट्रेलिया और नॉर्वे ने शुरू में संदर्भ प्रस्ताव दिया था, लेकिन विचार-विमर्श के बाद वे जयपुर शहर को इस सूची में शामिल करने पर सहमत हो गए।
इसके साथ, भारत में कुल 38 विश्व विरासत स्थल हैं, जिसमें 30 सांस्कृतिक स्थल, 7 प्राकृतिक स्थल और 1 मिश्रित स्थल शामिल है।
गुलाबी शहर जयपुर के कुछ चित्र
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने अखिल भारतीय कोली समाज के स्वर्ण जयंती समारोह को पूर्व में रिकॉर्ड किये गए वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित किया
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने आज  अखिल भारतीय कोली समाज के स्वर्ण जयंती समारोह को पूर्व में रिकॉर्ड किये गए वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित किया।
अपने संबोधन में, राष्ट्रपति ने कहा कि यदि वे व्यक्तिगत तौर पर सभा को संबोधित कर पाते, तो उन्हें अधिक प्रसन्नता होती। लेकिन अपने संवैधानिक दायित्वों के कारण, उन्हें जमैका और सेंट विंसेंट तथा ग्रेनाडाइन्स के साथ भारत के आपसी संबंधों को और मजबूत करने के लिए इन देशों की राजकीय यात्रा पर जाना पड़ा।
अखिल भारतीय कोली समाज की स्थापना के बाद से अपने पुराने संबंधों को याद करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि इस समाज का स्वर्ण जयंती समारोह व्यक्तिगत रूप से उनके लिए बहुत संतोषजनक और एक सुखद उपलब्धि है। किसी भी संगठन का गठन करने और इसका विस्तार करने के लिए बहुत मेहनत और समर्पण की आवश्यकता होती है। इसलिए हम सभी के लिए यह गर्व की बात है कि हम सब मिलकर आगे बढ़ते हुए आज अखिल भारतीय कोली समाज की स्वर्ण जयंती मना रहे हैं। अधिक संतोष इस बात का है कि इस समाज के सदस्यों ने समाज और राष्ट्र की प्रगति में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है।
राष्ट्रपति ने कहा कि हमारी पिछली पीढ़ियों के दूरदर्शी लोगों ने समाज को दिशा देने के लिए छोटे-छोटे कदम उठाए। बाद की पीढ़ियां और आगे बढ़ीं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि युवा पीढ़ी कोली समाज की पहचान और गरिमा को और भी ऊंचे स्तर पर ले जाएगी तथा संगठन के सदस्य आधुनिकता, संवेदनशीलता, मानवता की सेवा और देशभक्ति की मिसाल पेश करते रहेंगे। उन्होंने कोली समाज के प्रत्येक सदस्य से यह संकल्प लेने का आग्रह किया कि वे न केवल हमारे समाज की प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे बल्कि राष्ट्र निर्माण में भी योगदान देते रहेंगे।
राष्ट्रपति का भाषण देखने के लिए यहां क्लिक करें
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट- 302वां दिन
भारत का कुल टीकाकरण कवरेज 111.95 करोड़ के पार पहुंचा
आज शाम 7 बजे तक 52 लाख से अधिक वैक्सीन की खुराक लगाई गईं
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज 111.95 करोड़ के पार  पहुंच गया। आज शाम 7 बजे तक टीके की 52 लाख से ज्यादा  खुराक लगाई गईं। आज देर रात तक दिन की अंतिम रिपोर्ट तैयार होने के साथ दैनिक टीकाकरण का आंकड़ा और बढ़ने की उम्मीद है।
जनसंख्या प्राथमिकता वाले समूहों पर आधारित, वैक्सीन की खुराकों का अलग-अलग संचयी कवरेज इस प्रकार है:
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वैक्सीन की खुराक का संचयी कवरेज
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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10380357
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दूसरी खुराक
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9324980
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
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18373997
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दूसरी खुराक
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16162895
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18-44 वर्ष आयु समूह
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पहली खुराक
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431717663
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दूसरी खुराक
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168777690
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45-59 वर्ष आयु समूह
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पहली खुराक
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178069669
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दूसरी खुराक
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104366149
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60 वर्ष से ज्यादा
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पहली खुराक
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111591078
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दूसरी खुराक
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70790872
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पहली खुराक दी गई
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750132764
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दूसरी खुराक दी गई
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369422586
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कुल
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1119555350
आज के टीकाकरण अभियान में अलग-अलग जनसंख्या प्राथमिकता समूहों को वैक्सीन लगाए जाने का विवरण इस प्रकार है :
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तारीख: 13 नवंबर, 2021 
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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154
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दूसरी खुराक
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7291
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
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168
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दूसरी खुराक
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17061
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18-44 वर्ष आयु समूह
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पहली खुराक
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1056296
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दूसरी खुराक
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2674523
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45-59 वर्ष आयु समूह
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पहली खुराक
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237993
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दूसरी खुराक
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733622
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60 वर्ष से ज्यादा
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पहली खुराक
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141908
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दूसरी खुराक
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359369
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पहली खुराक दी गई
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1436519
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दूसरी खुराक दी गई
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3791866
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कुल
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5228385
देश में जनसंख्या के सबसे ज्यादा कमजोर समूहों की कोविड-19 से रक्षा के एक साधन के रूप में टीकाकरण की उच्चतम स्तर पर नियमित रूप से समीक्षा और निगरानी की जाती है।