जल शक्ति मंत्रालय
स्वच्छ भारत मिशन के बारे में आर.आई.सी.ई. के अध्ययन पर आधारित हाल की मीडिया रिपोर्ट पर आधिकारिक प्रतिक्रिया
मीडिया से गलत और पूर्वाग्रहपूर्ण अध्ययनों के प्रकाशन में सावधानी बरतने का अनुरोध
डिजिटल प्लेटफॉर्म द प्रिंट में कल डायने कॉफी तथा डीन स्पीयर्स  द्वारा लिखित ‘मोदी गवर्नमेंट्स स्वच्छ भारत एचीव्ड वन थिंग. एंड इट इज नॉट ओपेन डिफिकेशन फ्री इंडियाः सर्वे’ शीर्षक से लेख प्रकाशित हुआ। लेखकों द्वारा अनेक बार इस तरह के लेख लिखे गए हैं और स्वच्छ भारत के संदर्भ में भ्रम पैदा करने वाले और अपमानजनक वक्तव्य दिए गए हैं। ऐसे वक्तव्य अधूरे, दोषपूर्ण, गलत और अस्तित्वहीन डाटा के आधार पर दिए गए हैं।
भारतीय स्वतंत्रता के बाद पिछले 70 वर्षों में ग्रामीण भारत में स्वच्छता का स्तर कमोबेश निष्क्रिय रहा है और इसका जनता के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने खुले में शौच की चुनौती से सीधा मुकाबले करने का निर्णय लिया और कार्यक्रम को राजनीतिक नेतृत्व के उच्च स्तर पर लाया तो स्वच्छ भारत मिशन जन-आंदोलन बना और पांच वर्ष की अवधि में ग्रामीण स्वच्छता की स्थिति में सफलतापूर्वक बड़ा परिवर्तन हुआ। दुर्भाग्यवश ऐसे बारहमासी आलोचक इसके लाभों को स्वीकार नहीं कर सके हैं। वे अपनी आदत के अनुसार यह नहीं देखते कि गिलास आधा भरा हुआ है, बल्कि यह देखते हैं कि पूरी तरह खाली है। ऐसे आलोचक समाधान प्रदान करने तथा स्वच्छ भारत मिशन की संपूर्ण सफलता को स्वीकार करने की बजाए झूठा संदेह पैदा करने की कोशिश करते आए हैं।
पेयजल तथा स्वच्छता विभाग लेख में किए गए दावों के बारे में स्थिति स्पष्ट करना चाहेगा और स्वच्छ भारत मिशन  के अंतर्गत अब तक हुई प्रगति और मिशन की स्थिति को इसलिए बताना चाहेगा, क्योंकि पाठकों को पूर्वाग्रहपूर्ण और आधारहीन वक्तव्यों से भ्रमित करने के अपने प्रयासों में लेखकों ने अपनी अकादमिक ईमानदारी का अभाव प्रदर्शित किया है।
स्वतंत्र सर्वेक्षण
आर.आई.सी.ई. के लेख में सर्वेक्षण दल द्वारा 2014 से 2018 के बीच हजारों घरों में किए गए सर्वेक्षण में दिखे परिवर्तनों पर आधारित स्वच्छ भारत मिशन  के परिणामों को सिरे से नकार दिया है। तथ्य यह है कि उनका लेख सांख्यिकी रूप से महत्वहीन है और उनका अध्ययन गैर-प्रतिनिधि मूलक है, जिसमें केवल 120 गांवों के 1558 घरों का ही नमूना लिया गया है। इस अध्ययन के तौर-तरीकों में अंतर है और सर्वेक्षणकर्ताओं का पूर्वाग्रह दिखता है। प्रश्नावली की डिजाइन से ही ऐसा परिलक्षित होता है। विभाग द्वारा इन अंतरों को विस्तृत रूप से 9 जनवरी, 2019 को पीआईबी साइट पर मीडिया वक्तव्य के माध्यम से उजागर किया गया है। . 
आर.आई.सी.ई. के लेख में 6,000 से अधिक गांव में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण  2018-19 में किए गए राष्ट्रव्यापी 90,240 घरों के सर्वेक्षण की जानबूझकर अनदेखी की गई है, क्योंकि इस सर्वेक्षण से उनके पूर्वाग्रहपूर्ण निष्कर्षों का लक्ष्य पूरे नहीं होते। यह बताना प्रासंगिक है कि प्रगति आंकड़ों की साख के बारे में उठाए गए प्रश्न को लेकर एनएआरएसएस की पद्धति और प्रक्रियाएं अधिकारसंपन्न स्वतंत्र विशेषज्ञ कार्यसमूह  द्वारा विकसित की गई हैं। इस समूह में सांख्यिकी तथा स्वच्छता के जानेमाने विशेषज्ञ थे, जिनमें प्रोफेसर अमिताभ कुंडु, डॉ. एन.सी. सक्सेना, विश्व बैंक, यूनिसेफ, बीएमजीएफ, वाटर ऐड इंडिया, सांख्यिकी तथा कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय शामिल थे।
एनएआरएसएस 2018-19 देश में अब तक का सबसे बड़ा और सर्वाधिक प्रतिनिधिमूलक स्वतंत्र सर्वेक्षण है। सर्वेक्षण में पाया गया कि ग्रामीण भारत में शौचालय का उपयोग 96.5 प्रतिशत है। भारत की गुणवत्ता परिषद द्वारा 2017 में किए गए सर्वेक्षण तथा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा 2016 में किए गए सर्वेक्षण में पाया गया कि ग्रामीण शौचालयों का उपयोग क्रमशः 91 प्रतिशत और 95 प्रतिशत था।
12,000 रुपये की सब्सिडी को अपर्याप्त बताना
लेखकों को कार्यक्रम के बारे में जानबूझकर गलतफहमी है। पात्र घर को दी जाने वाली 12,000 रुपये की सब्सिडी प्रोत्साहन है न कि सब्सिडी। घरों को निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, क्योंकि अपनी पसंद के अनुसार शौचालय बनाने में उन्हें सुविधा होती है। प्रोत्साहन राशि दोहरे गड्ढे वाले शौचालय बनाने के लिए पर्याप्त है। यह ग्रामीण भारत के बड़े भाग के लिए अनुकूल शौचालय होता है। यह कहना पर्याप्त है कि लेखकों ने इस तथ्य का हवाला नहीं दिया कि शौचालय प्रोत्साहन के लिए पहले की सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत दी गई राशि से बहुत कम थी।
लक्ष्य तथा शौचालय निर्माण से संबंधित नकारात्मक परिणाम
स्वच्छ भारत मिशन की आलोचना के प्रयास में लेखकों ने स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति तथा पर्यावरण के संदर्भ में इसके सकारात्मक प्रभावों की अनदेखी की है। मिशन के कुछ सकारात्मक प्रभाव निम्नलिखित हैं-
- 2018 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अनुमान व्यक्त किया था कि 2014 तथा अक्तूबर, 2019 के बीच स्वच्छ भारत मिशन  3,00,000 लोगों को मृत्यु  से बचाएगा।
- यूनिसेफ ने स्वच्छ भारत मिशन के आर्थिक प्रभाव का मूल्यांकन करते हुए अनुमान व्यक्त किया कि भारत में खुले में शौच से मुक्त गांवों में प्रत्येक परिवार 50,000 रुपये प्रति वर्ष चिकित्सा लागत की बचत करता है। समय की बचत होती है, समय का उपयोग होता है और जीवन की रक्षा होती है।
- यूनिसेफ के जल, मिट्टी तथा खाद्य पदार्थ के दूषित होने के बारे में स्वच्छ भारत मिशन के मूल्यांकन में बताया था कि खुले में शौच से मुक्त गांव में भूजल के दूषित होने की संभावना 11.25 गुना कम है और मानव द्वारा दूषित की गई चीजों की संभावना 12.7 गुना कम है।
फील्ड में काम करने वालों के अपमान और प्रताड़ना के बारे में
स्वच्छ भारत मिशन  सार्थक व्यवहार परिवर्तन में वृद्धि के लिए समुदाय की प्रभावकारी भूमिका को मान्यता देता है। लेकिन यह आलोचना आधारहीन तथा लेखकों का साक्ष्य रहित एजेंडा है कि स्वच्छाग्रही  तथा निगरानी समितियां  को गरीबों तथा हाशिए पर खड़े लोगों को अपमानित तथा प्रताड़ित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
स्वच्छ भारत मिशन सार्थक व्यवहार परिवर्तन को मजबूती से समर्थन प्रदान करता है और विभाग मिशन को लागू करने में जोर जबरदस्ती को बहुत गंभीरता से लेता है । लेख दबाव और स्थानीय निगरानी समितियों या स्थानीय लोगों की सकारात्मक सामुदायिक कार्रवाई के बीच अंतर करने में विफल है और यह दिखाता है कि स्वच्छता के प्रति सामुदायिक दृष्टिकोण के बारे में लेखकों की समझदारी बहुत ही सीमित है।
पेयजल तथा स्वच्छता विभाग सभी मीडिया घरानों से आग्रह करता है कि वे ऐसे लेखकों को उद्धृत करते समय सावधानी बरतें। स्पष्ट है कि यह लेख और अध्ययन सफल मिशन तथा विश्व के सबसे बड़े व्यवहार परिवर्तन कार्यक्रम को लेकर पूर्वाग्रह से प्रेरित है। मिशन की पुष्टि बिल तथा मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने की है। फाउंडेशन ने ही स्वच्छ भारत मिशन के लिए इस वर्ष प्रधानमंत्री को ग्लोबल गोलकीपर पुरस्कार से सम्मानित किया है।