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पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
श्री सोनोवाल ने कहा, भारत 2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था तक पहुंचने के लिए आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता बढ़ाने तथा उपस्कर की लागत को कम करने का लक्ष्य लेकर चल रहा है
अगले दशक में भारत के समुद्री क्षेत्र का समन्वित एवं त्वरित विकास सुनिश्चित करने के लिए मैरीटाइम इंडिया विजन 2030
केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन, जलमार्ग एवं आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि भारत आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता बढ़ाने तथा उपस्कर लागत को कम करने का लक्ष्य लेकर चल रहा है, जिससे भारत को 2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था तक पहुंचने के अपने सुपरिभाषित लक्ष्य को प्राप्त करने में आसानी होगी। उन्होंने कहा किभारत दुनिया में सबसे बड़ी आपूर्ति श्रृंखला एवंउपस्कर क्षेत्रों में से एक है, जो तेज गति से बढ़ रहा है। एक कुशल उपस्कर प्रणाली को अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार के लिए उत्प्रेरक माना जाता है।
वर्चुअल सीआईआई पार्टनरशिप समिट 2021 को आज नई दिल्ली में संबोधित करते हुए, श्री सोनोवाल ने बताया कि बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्रालय ने अगले दशक में भारत को वैश्विक समुद्री क्षेत्र में सबसे आगे ले जाने के उद्देश्य से भारत के समुद्री क्षेत्र के समन्वित तथा त्वरित विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक खाका- मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 तैयार किया है। उन्होंने कहा, एमआईवी 2030 ने विश्व स्तरीय मेगा पोर्ट विकसित करने, ट्रांस-शिपमेंट हब तथा बंदरगाहों के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण जैसी पहल को चिन्हित किया है। इन पहलों से बंदरगाहों की समग्र परिचालन लागत कम करने, जहाजों के लिए टर्नअराउंड समय को कम करने, दक्षता और लदान क्षमता बढ़ाने, बड़े जहाजों को संभालने की क्षमता प्रदान करने तथा दक्षिण एशियाई क्षेत्र में भारतीय बंदरगाह के रणनीतिक महत्व को विकसित करने में मदद मिलेगी।
श्री सोनोवाल ने कहा कि एमआईवी 2030 के तहत बंदरगाहों, शिपिंग तथा अंतर्देशीय जलमार्ग श्रेणियों में 3 से 3.5 लाख करोड़ रुपये के समग्र निवेश की परिकल्पना की गई है। उन्होंने कहा, इस विजन रोडमैप से भारतीय बंदरगाहों के लिए 20,000 करोड़ रुपये से अधिक संभावित वार्षिक राजस्व अर्जित करने में मदद मिलने की संभावना है। इसके अलावा, इससे भारतीय समुद्री क्षेत्र में अतिरिक्त 20 लाख से अधिक नौकरियां  सृजित होने की भी उम्मीद है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की टेलीविजन चैनलों को सलाह, आतंकवाद समेत गंभीर अपराधों में शामिल लोगों को न दें मंच
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने आज टेलीविजन चैनलों को एक परामर्श जारी कर उनसे कहा कि वे आतंकवाद सहित गंभीर अपराधों के आरोपी या कानून द्वारा प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े व्यक्तियों को मंच प्रदान न करें।
हाल ही में विदेश में रहने वाले एक अपराधी के एक टेलीविजन चैनल की चर्चा में शामिल होने के बाद इस तरह के दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। संबंधित व्यक्ति के खिलाफ आतंकवाद का गंभीर मामला है और वह भारतीय कानून के तहत प्रतिबंधित आतंकवादी समूह से जुड़ा है। चर्चा के दौरान, उस व्यक्ति ने देश की संप्रभुता/अखंडता, भारत की सुरक्षा, विदेशी देशों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों और देश में सार्वजनिक व्यवस्था में व्यवधान की संभावना के बारे में कई टिप्पणियाँ कीं जिससे देश में सार्वजनिक व्यवस्था के बिगड़ने की भी संभावना है।
मंत्रालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि केंद्र सरकार मीडिया की स्वतंत्रता को बरकरार रखती है और संविधान के तहत उसके अधिकारों का सम्मान करती है, लेकिन टीवी चैनलों द्वारा प्रसारित सामग्री को केबल टेलीविजन नेटवर्क  अधिनियम, 1995 के प्रावधानों का पालन करना होगा, जिसमें उपधारा 20 खंड  शामिल है।
विस्तृत परामर्श नीचे दिए गए लिंक पर उपलब्ध है
https://new.broadcastseva.gov.in/digigov-portal-web-app/Upload?flag=iframeAttachView&attachId=140712323&whatsnew=true
शिक्षा मंत्रालय
शिव के दरबार में शैव मठाधीशों ने लगायी अपनी हाजिरी
केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने 'हर-हर महादेव" के उद्घोष के बीच काशी विश्वनाथ मंदिर में नौ आधीनम का किया भव्य स्वागत
काशी और तमिल के बीच सदियों पुराना रिश्ता नए सिरे से हो रहा पुनर्जीवित : धर्मेन्द्र प्रधान
काशी विश्वनाथ कॉरिडोर देख सभी हुए मुग्ध, पीएम मोदी की मुक्तकंठ से की प्रशंसा
छठवीं शताब्दी में धर्मपुरम आधीनम के प्रतिनिधि आए थे काशी
वाराणसी। काशी तमिल संगमम की पूर्व संध्या पर महादेव की नगरी दो संस्कृतियों के महामिलन से बम-बम हो गयी। यह तमिलनाडु के शैव मठाधीशों  के आगमन का अवसर बना। नौ रत्नों की भांति नौ शैव मठाधीशों का काशी नगरी ने अपनी परम्पराओं के अनुरूप दिव्य-भव्य स्वागत किया। काशी आने के उपरांत सभी शैव मठाधीश सबसे पहले श्री काशी विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे। केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने सायंकाल मंदिर पहुंचने वालों धर्मपुरम शैव मठाधीश, सुरियानार शैव मठाधीश, वेलंकुरिची शैव मठाधीश, सेनकोल शैव मठाधीश, बोम्मापुरम शैव मठाधीश, थुलावुर शैव मठाधीश, कामाक्षीपुरी शैव मठाधीश, डिंडीगुल शिवापुरम शैव मठाधीश एवं पल्लादम सेनजेरी शैव मठाधीश का स्वागत किया। शैव मठाधीशों के आगमन पर नव्य-भव्य विश्वनाथ कॉरिडोर डमरुओं की डिम-डिम संग 'हर-हर महादेव" के उद्घोष से गूंज उठा। इस अवसर पर केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि नव्य-भव्य काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में आप सबका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की निजी तौर पर यह इच्छा थी कि काशी-तमिल के बीच जो ज्ञान और संस्कृति का संबंध रहा है उसे आज जन-जन के बीच पहुंचाने की जरूरत है। इसलिए काशी तमिल संगमम का यह आयोजन ऐतिहासिक होने जा रहा है। काशी और तमिल के बीच सदियों पुराने रिश्ते को नए सिरे से पुनर्जीवित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन के माध्यम से कवि सुब्रमण्यम भारती जी को सच्ची श्रद्धांजलि दी जाएगी।
वहीं, स्वागत से अभिभूत तमिलनाडु के धर्मगुरु गदगद हो उठे। सभी बाबा काशी विश्वनाथ के दिव्य ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर अघा उठे। विधिवत दर्शन-पूजन के साथ ही सभी शैव मठाधीशों ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को देखा और इसकी अद्भुत बनावट व सुंदरता पर मुग्ध हो गए। इस दौरान उन्होंने अतिसुंदर कॉरिडोर के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की मुक्तकंठ से प्रशंसा की। साथ ही कहा कि काशी तमिल संगमम के पुण्य योग के कारण ही काशी नगरी आने का अवसर प्राप्त हुआ। मां गंगा के तट पर बसी भगवान शंकर की यह नगरी अद्भुत है। इसे जितना समझिए, जितना जानिए, उतनी ही उत्सुकता बढ़ जाती है। धर्मपुरम शैव मठाधीश के गुरु जी ने कहा कि छठवीं शताब्दी में उनके मठ के प्रतिनिधि काशी आए थे। धर्मपुरम आधीनम मठ और काशी का गहरा संबंध रहा है।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह भारत के रक्षा संबंधों को और मजबूत करने के लिए दो यूरोपीय देशों इटली और फ्रांस का दौरा करेंगे
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह 09 से 12 अक्टूबर, 2023 तक इटली और फ्रांस का दौरा करेंगे। अपनी दो देशों की यात्रा के पहले चरण के दौरान, रक्षामंत्री रोम में इटली के रक्षामंत्री श्री गुइडो क्रिसेटो से मुलाकात करेंगे। मार्च 2023 में इटली के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान भारत और इटली के बीच संबंधों को रणनीतिक भागीदारी तक बढ़ाया गया था।
यात्रा के दूसरे और अंतिम चरण के दौरान, श्री राजनाथ सिंह पेरिस में अपने समकक्ष, फ्रांसीसी सशस्त्र बल मंत्री श्री सेबेस्टियन लेकोर्नू के साथ 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता में सम्मिलित होंगे। भारत और फ्रांस ने हाल ही में रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया था। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण औद्योगिक सहयोग सहित सशक्त और व्यापक द्विपक्षीय रक्षा संबंध हैं।
रोम और पेरिस में, रक्षामंत्री औद्योगिक सहयोग के संभावित अवसरों पर चर्चा करने के लिए रक्षा उद्योग के सीईओ और वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ भी बातचीत करेंगे।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
भारत के मुख्य श्रम आयुक्त ने श्रीनगर में परियोजना अधिकारियों के साथ श्रम कानूनों और नए श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की
भारत के मुख्य श्रम आयुक्त श्री डीपीएस नेगी ने आज श्रीनगर में विभिन्न विकास परियोजनाओं में श्रम संहिताओं में श्रम कानूनों के संवेदीकरण और कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने राज्य सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण , एनएचपीसी, बीआरओ, एनएचआईडीसीएल, पावर ग्रिड, एचपीसीएल, सीपीडब्ल्यूडी, आदि के वरिष्ठ परियोजना अधिकारियों के साथ एक दूसरी बैठक में, उनके परियोजना स्थलों पर मौजूदा श्रम मुद्दों के बारे में जानकारी ली। मुख्य श्रम आयुक्त ने परियोजना स्थलों पर की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों का भी अध्ययन किया।
राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और परियोजनाओं के प्रभारी महाप्रबंधकों ने मुख्य श्रम आयुक्त को विभिन्न श्रम कानूनों के अनुपालन के बारे में जानकारी दी। श्री नेगी ने उनकी परियोजनाओं में श्रम कानूनों के अनुपालन की स्थिति पर संतोष जताया। उन्होंने अधिकारियों और ठेकेदारों को श्रम कानूनों एवं नए श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन के महत्व के बारे में समझाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि कैसे नए श्रम संहिताओं का अनुपालन सरकार, कर्मचारियों और नियोक्ताओं सभी के लिए लाभप्रद है। उन्होंने संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में श्रमिकों के सभी वर्गों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार की तत्परता पर जोर दिया तथा उसका वर्णन किया।श्री नेगी ने उपस्थित अधिकारियों से कहा कि श्रम संहिताओं को लागू करना अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि ज्यादातर भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम हैं और उन सभी को पंक्ति में खड़े अपने आखिरी कर्मचारी को ध्यान में रखना चाहिए।
श्री नेगी 19 और 20 जुलाई 2021 को कारगिल और लेह का भी दौरा करेंगे और वहां चर्चाओं एवं बैठकों में हिस्सा लेंगे।
एमजी/एएम/पीके/डीसी
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गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने लोगों को रथ यात्रा की शुभकामनाएँ दीं
“रथ यात्रा के पावन अवसर पर मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ”- केंद्रीय गृह मंत्री
“महाप्रभु जगन्नाथ सभी को उत्तम स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि प्रदान करें- श्री अमित शाह
“भगवान जगन्नाथ सभी पर अपनी कृपा बनायें रखें और शीघ्र ही देश को कोरोना महामारी से मुक्त करें ऐसी कामना करता हूँ। जय जगन्नाथ!” - श्री अमित शाह
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने लोगों को रथ यात्रा की शुभकामनाएँ दीं हैं। अपने ट्वीट  संदेश में श्री अमित शाह ने कहा कि “रथ यात्रा के पावन अवसर पर मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ। महाप्रभु जगन्नाथ सभी को उत्तम स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि प्रदान करें। भगवान जगन्नाथ सभी पर अपनी कृपा बनायें रखें और शीघ्र ही देश को कोरोना महामारी से मुक्त करें ऐसी कामना करता हूँ। जय जगन्नाथ!”
केंद्रीय गृह मंत्री ने कल पुरी रथ यात्रा की अनुमति देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया था। श्री अमित शाह ने कहा कि रथयात्रा को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिलने से पूरे देश में उत्साह और आनंद का माहौल है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि उनके साथ-साथ देशभर के करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए हर्ष की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल श्रद्धालुओं की भावनाओं को समझा, बल्कि इस मामले का सकारात्मक हल निकले, इसके लिए तुरंत प्रयास शुरू किए, जिससे हमारी यह महान परंपरा कायम रही।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
शिपिंग मंत्रालय ने क्रूज जहाजों के लिए बंदरगाह टैरिफ दरों में 60 से 70 प्रतिशत तक कटौती की है
इस निर्णय से क्रूज उद्योग और घरेलू क्रूज पर्यटन को कोविड-19 महामारी के कारण प्रतिकूल आर्थिक प्रभाव से निपटने में मदद मिलेगीः श्री मनसुख मंडाविया
शिपिंग मंत्रालय ने क्रूज जहाजों के लिए टैरिफ दरों को तर्कसंगत बनाया है। टैरिफ दरों में छूट के निवल प्रभाव से बंदरगाह दरों में तत्काल 60 से 70 प्रतिशत कमी आएगी, जिससे कोविड-19 महामारी की स्थिति में अर्थव्यवस्था की मदद के लिए सरकार की नीति के अनुरूप देश में क्रूज उद्योग को काफी राहत मिलेगी।
क्रूज जहाजों के लिए तर्कसंगत टैरिफ दरें इस प्रकार हैं-
- एक क्रूज जहाज से पहले 12 घंटे ठहरने  तथा 5 डॉलर प्रति यात्री  के लिए वर्तमान दर 0.35 डॉलर की बजाय 0.085 डॉलर प्रति जीआरटी  बंदरगाह प्रभार लिया जाएगा। बंदरगाह बर्थ किराया, बंदरगाह शुल्क, पायलट, यात्री शुल्क आदि जैसी अन्य दरें वसूल नहीं करेंगे।
- 12 घंटे से अधिक अवधि ठहरने के लिए क्रूज जहाजों पर निर्धारित शुल्क एसओआर  के अनुसार बर्थ किराया प्रभार के बराबर होगा। इसमें क्रूज जहाजों के लिए लागू 40 प्रतिशत छूट दी जाएगी।
- इसके अलावा क्रूज शिप मेकिंग
- 10 प्रतिशत छूट प्राप्त करने के लिए प्रति वर्ष 1-50 कॉल
- 20 प्रतिशत छूट प्राप्त करने के लिए प्रति वर्ष 51-100 कॉल
- 30 प्रतिशत छूट प्राप्त करने के लिए प्रति वर्ष 100 कॉल से अधिक
उपरोक्त तर्कसंगत टैरिफ दरें एक वर्ष की अवधि के लिए तुरंत प्रभावी होगी
क्रूज शिपिंग व्यापार को सहायता प्रदान करने के दृष्टिकोण से क्रूज शिपिंग और पर्यटन के विकास के लिए उचित नीति माहौल और बुनियादी ढांचा उपलब्ध होगा। यह उद्योग कोविड-19 महामारी के कारण बुरी तरह प्रभावित हुआ है। वर्ष 2014 से शिपिंग मंत्रालय की नीतिगत मदद के कारण भारत में क्रूज शिप द्वारा की गई कॉल की संख्या जो 2015-16 में 128 थीं वह 2019-20 में बढ़कर 593 हो गई। इस युक्तिकरण से यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि भारतीय बंदरगाहों में क्रूज कॉल पूरी तरह से न सूख जाएं।
केन्द्रीय शिपिंग राज्य मंत्री  श्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि यह निर्णय महासागर और नदी क्रूज के लिए वैश्विक क्रूज बाजार के नक्शे पर भारत को स्थापित करके प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विज़न को वास्तविकता में बदलने के लिए शिपिंग मंत्रालय द्वारा किए गए प्रयासों का ही परिणाम है। इससे भारत में क्रूज पर्यटन के लिए बड़ी सहायता मिलेगी, जो कोविड-19 महामारी के प्रतिकूल आर्थिक प्रभाव के कारण जबरदस्त रूप से पीड़ित है। यह बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित करने तथा देश में क्रूज पर्यटन क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बड़ी संख्या में तटवर्ती रोजगार के अवसर जुटाएगा।
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग ने मुंबई और अन्य शहरों में छापेमारी की
आयकर विभाग ने मुंबई में एक जाने-माने अभिनेता के विभिन्न परिसरों और बुनियादी सुविधाओं के विकास में लगे उद्योगों के लखनऊ स्थित समूह की विभिन्न संपत्तियों में छापेमारी की तथा जब्ती अभियान चलाया। मुंबई, लखनऊ, कानपुर, जयपुर, दिल्ली और गुरूग्राम में फैले कुल 28 परिसरों की तलाशी ली गई है।
अभिनेता और उनके सहयोगियों के परिसरों की तलाशी के दौरान कर चोरी से संबंधित आपत्तिजनक दस्तावेज मिले हैं। अभिनेता द्वारा अपनाई जाने वाली मुख्य कार्यप्रणाली में बिना हिसाब-किताब की आय को फर्जी असुरक्षित ऋणों के रूप में दिखाया जाता था। अब तक की जांच में ऐसी बीस प्रविष्टियों का पता चला है, जिनके प्रदाताओं ने जांच करने पर इन्हें फर्जी आवास प्रविष्टियां देने की शपथ ली हुई है। उन्होंने नकद के बदले चेक जारी करना स्वीकार किया है। ऐसे कई साक्ष्य मिले हैं, जहां पेशेवर आय को कर चोरी के उद्देश्य से खातों की पुस्तकों में ऋण के रूप में दर्शाया गया है। यह भी पता चला है कि इन फर्जी ऋणों का इस्तेमाल निवेश करने और संपत्ति हासिल करने के लिए किया गया है। अब तक कुल 20 करोड़ रुपये से अधिक की कर चोरी का पता चला है।
21 जुलाई 2020 को बनाये गए चैरिटी फाउंडेशन के जरिये इस वर्ष पहली अप्रैल से अब तक 18 करोड़ 94 लाख रूपये का चंदा इकठ्ठा किया गया, जिसमें से करीब एक करोड़ 90 लाख रूपये विभिन्न राहत कार्यों में खर्च किये गए और 17 करोड़ रूपये बैंक खाते में अब भी शेष हैं। चैरिटी फाउंडेशन ने विदेशी मुद्रा नियमन कानून का उल्लंघन करके विदेशी दानदाताओं से भी 2 करोड़ 10 लाख रूपये प्राप्त किए हैं।
लखनऊ में एक इन्फ्रास्ट्रक्चर समूह के विभिन्न परिसरों में एक साथ तलाशी अभियान चलाया गया, जिसमें इस अभिनेता ने एक संयुक्त उद्यम अचल संपत्ति परियोजना में पर्याप्त धन का निवेश किया है, जिसके परिणामस्वरूप कर चोरी और लेखा पुस्तकों में अनियमितताओं से संबंधित आपत्तिजनक साक्ष्यों का पता चला है।
तलाशी के दौरान जानकारी मिली है कि यह समूह सब्कान्ट्रैक्टिंग खर्चों की फर्जी बिलिंग और धन की हेराफेरी में शामिल है। अब तक मिले ऐसे फर्जी अनुबंधों के साक्ष्य 65 करोड़ रुपये से अधिक के हैं। बेहिसाब नकद खर्च, कबाड़ की बेहिसाब बिक्री और डिजिटल डेटा से बेहिसाब नकद लेनदेन के दस्तावेज भी मिले हैं। इसके अलावा, यह भी पता चला है कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप/कंपनी ने जयपुर स्थित एक इंफ्रास्ट्रक्चर समूह के साथ 175 करोड़ रुपये का संदिग्ध सर्कुलर लेनदेन किया है। कर चोरी की पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए आगे की जांच की जा रही है।
तलाशी के दौरान 1.8 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की गई है और 11 लॉकरों को निषेधाज्ञा के तहत रखा गया है।
तलाशी अभियान और आगे की जांच अभी भी जारी है।
वित्त मंत्रालय
एडीबी और भारत ने मेघालय के बिजली वितरण क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 132.8 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए
एशियाई विकास बैंक  और भारत सरकार ने भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में घरों, उद्योगों और व्यवसायों को बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से वितरण नेटवर्क को मजबूत बनाने और उसका आधुनिकीकरण करने के लिए आज 132.8 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए।
मेघालय विद्युत वितरण क्षेत्र सुधार परियोजना पर हस्ताक्षर करने वालों में वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव  डॉ. सी.एस. महापात्र और एडीबी के इंडिया रेजिडेंट मिशन के कंट्री डायरेक्टर श्री ताकेओ कोनीशी थे। डॉ. महापात्रा ने जहां भारत सरकार की ओर से हस्ताक्षर किए, वहीं एडीबी की ओर से श्री कोनीशी ने हस्ताक्षर किए।
ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद डॉ. महापात्र ने कहा कि यह परियोजना राज्य सरकार की "24x7 पावर फॉर ऑल" पहल का समर्थन करती है और नेटवर्क सुदृढ़ीकरण, पैमाइश और बिलिंग दक्षता में सुधार के माध्यम से राज्य को उच्च तकनीकी और वाणिज्यिक नुकसान को कम करने में मदद करेगी।
श्री कोनीशी ने कहा, "मौसम की चरम स्थितियों के अनुकूल वितरण प्रणाली में तकनीकी सुधार, स्मार्ट मीटर एवं ऑनलाइन मीटर रीडिंग, बिलिंग, और राजस्व संग्रह प्रणालियों की शुरुआत से राज्य की वितरण प्रणाली की परिचालन क्षमता और वित्तीय स्थिरता में सुधार करने में मदद मिलेगी।"
मेघालय ने भले ही 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है, लेकिन राज्य के दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों को अत्यधिक भार वाले वितरण नेटवर्क और पुरानी तकनीक का उपयोग करने वाले सब-स्टेशनों के कारण लगातार बिजली आपूर्ति में व्यवधानों का सामना करना पड़ता है। इसके परिणामस्वरूप उच्च सकल तकनीकी और वाणिज्यिक  नुकसान होते हैं। भारत सरकार और मेघालय की राज्य सरकार ने सभी बिजली उपभोक्ताओं को निर्बाध, गुणवत्ता, विश्वसनीय, और सस्ती बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए संयुक्त रूप से "24x7 पावर फॉर ऑल" नाम की एक पहल की शुरुआत की है।
इस परियोजना के तहत 23 सब-स्टेशनों का निर्माण किया जायेगा। नियंत्रण कक्ष उपकरण एवं सुरक्षा प्रणालियों के प्रावधान सहित 45 सब-स्टेशनों का नवीनीकरण और आधुनिकीकरण किया जायेगा। राज्य के छह सर्किलों में से तीन को कवर करते हुए 2,214 किलोमीटर की वितरण लाइनों एवं संबंधित सुविधाओं को स्थापित और अपग्रेड किया जायेगा। स्मार्ट मीटर लगाने से लगभग 1,80,000 घरों को फायदा होगा। इस ऋण को एडीबी के जापान फंड फॉर पॉवर्टी रिडक्शन से 2 मिलियन डॉलर के अनुदान द्वारा पूरक बनाने का प्रस्ताव है, जो बिजली की गुणवत्ता में सुधार और आय सृजन गतिविधियों, विशेष रूप से तीन गांवों और तीन स्कूलों में महिलाओं और अन्य सामाजिक रूप से वंचित समूहों के लिए, का समर्थन करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा के मिनी-ग्रिडों का वित्त पोषण करेगा।
यह परियोजना मेघालय विद्युत वितरण निगम लिमिटेड  के लिए वितरण क्षेत्र के एक रोडमैप और एक वित्तीय रोडमैप को विकसित करने में मदद करेगी। ये दोनों रोडमैप वितरण नेटवर्क को संचालित और प्रबंधित करने में एमईपीडीसीएल की क्षमता को मजबूत करेंगे।
एडीबी अत्यधिक गरीबी को मिटाने के अपने प्रयासों को जारी रखते हुए एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र को एक समृद्ध, समावेशी, लचीला और टिकाऊ क्षेत्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। 1966 में स्थापित, इस संस्थान पर स्वामित्व रखने वाले 68 सदस्यों में से 49 का संबंध एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र से है।
निर्वाचन आयोग
विधान सभा के सदस्यों  द्वारा कर्नाटक विधान परिषद के लिए द्विवार्षिक चुनाव के संबंध में
विधान सभा के सदस्यों  द्वारा चुने गए कर्नाटक विधान परिषद के 07 सदस्यों का कार्यकाल 14.06.2022 को समाप्त होने जा रहा है। विवरण इस प्रकार है:-
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क्र.सं.
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सदस्य का नाम
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सेवा निवृत्ति की तिथि
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1.
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लक्ष्मण संगप्पा सवादी
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14.06.2022
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2.
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रामप्पा थिम्मापुर
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3.
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अल्लुम वीरभद्रप्पा
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4.
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एच. एम. रमेश गौड़ा
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5.
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वीणा अचिहा एस.
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6.
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नारायण स्वामी के.वी.
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7.
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लहर सिंह सिरोया
2. आयोग ने कर्नाटक विधान परिषद के लिए विधान सभा के सदस्यों द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार उपर्युक्त द्विवार्षिक चुनाव कराने का निर्णय लिया है: -
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क्र. सं.
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कार्यक्रम
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तिथि
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अधिसूचना का प्रकाशन
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17 मई, 2022 
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नामांकन भरने की अंतिम तिथि
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24 मई, 2022 
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नामांकन पत्रों की जांच
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25 मई, 2022 
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उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि
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27 मई, 2022 
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मतदान की तिथि
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03 जून, 2022 
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मतदान के घंटे
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प्रात: 09:00 बजे से सांय 04:00 बजे तक
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मतगणना
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03 जून, 2022  सांय 05:00 बजे
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तिथि जिससे पहले चुनाव संपन्न होगा
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07 जून, 2022 
3. प्रेस नोट, दिनांक 02.05.2022 के पैरा 06 में निहित ईसीआई द्वारा जारी किए गए कोविड-19 के व्यापक दिशा-निर्देश, लिंक https://eci.gov.in/files/file/14151-schedule-for-bye-election-in-3-assembly-constituencies-of-odisha-kerala-and-uttarakhand%E2%80%93-reg/ जहां भी लागू हों, सभी व्यक्तियों द्वारा पूरी चुनाव प्रक्रिया के दौरान पालन किए जाएंगे।
4. कर्नाटक के मुख्य सचिव को राज्य के एक वरिष्ठ अधिकारी की प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश दिया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चुनाव आयोजित करने की व्यवस्था करते समय कोविड-19 रोकथाम उपायों के संबंध में मौजूदा निर्देशों का पालन किया जाए।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य  का क्रियान्वयन
वर्तमान खरीफ विपणन सीजन  2020-21 के दौरान, सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य  योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है, जैसा कि पिछले सीजन में किया गया था।
खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, असम, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों में सुचारु रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 429.20 लाख मीट्रिक टन की तुलना में इस वर्ष 11 जनवरी, 2021 तक 541.11 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है जिसमें पिछले वर्ष की अवधि की तुलना में 26.07 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। 541.11 लाख मीट्रिक टन की कुल खरीद में से अकेले पंजाब ने 202.77 लाख मीट्रिक टन का योगदान दिया है, जो कुल खरीद का 37.47 प्रतिशत है।
वर्तमान में जारी केएमएस खरीद प्रकिया के तहत 1,02,161.76 करोड़ रुपये मूल्य के धान की खरीद की गयी है और इससे लगभग 72.46 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसके अलावा, राज्यों से प्रस्ताव के आधार पर खरीफ विपणन सीजन 2020 के लिए तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों से मूल्य समर्थन योजना  के तहत 51.66 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए कोपरा  की 1.23 लाख मीट्रिक टन की खरीद को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा, गुजरात और तमिलनाडु राज्यों के लिए विपणन मौसम 2020-21 की रबी फसलों के लिए दलहन और तिलहन के 2.50 लाख मीट्रिक टन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। पीएसएस के तहत अन्य राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों से खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति पर दलहन, तिलहन और कोपरा के लिए भी मंजूरी दी जाएगी ताकि अधिसूचित फसल अवधि के दौरान बाजार दर एमएसपी से कम होने की स्थिति में वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित एमएसपी के आधार पर इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद, राज्य की ओर से नामित खरीद एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे पंजीकृत किसानों से की जा सके।
11 जनवरी, 2021 तक सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 1543.27 करोड़ रुपये की एमएसपी मूल्य वाली मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की 288457.68 मीट्रिक टन की खरीद की है जिससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 1,53,439 किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसी तरह, 11 जनवरी, 2021 तक 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 5089 मीट्रिक टन कोपरा  की खरीद की गई है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3,961 किसान लाभान्वित हुए हैं जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 293.34 मीट्रिक टन कोपरा खरीदा गया था। कोपरा और उड़द के संदर्भ में, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में दरें एमएसपी से अधिक हैं। संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें खरीफ की फसल दलहन और तिलहन के संबंध में आवक के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा तय की गई तारीख से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर रही है।
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और कर्नाटक राज्यों में एमएसपी के तहत बीज कपास  की खरीद प्रक्रिया सुचारु रूप से चल रही है। 11 जनवरी, 2021 तक 8341536 कपास की गांठें खरीदी गईं जिनका मूल्य 24,399.63 करोड़ रुपये हैं जिससे 16,17,979 किसान लाभान्वित हुए हैं।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
सरकारी ई-बाजार और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर
सरकारी ई-बाजार और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 10 अक्टूबर,2019 को एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस भागीदारी के तहत यूनियन बैंक कई सेवाए प्रदान करेगा जिनमें जीईएम पोर्टल में पंजीकृत उपयोगकर्ताओ को जीईएम पूल खाते द्वारा रूपयो का लेन-देन,कामकाज बैंक गारंटी और धरोहर राशि शामिल हैं। यह सहमति पत्र पोर्टल में नकदी रहित,कागज रहित और पारदर्शी भुगतान प्रणाली की सुविधा देगा और इससे सरकारी विभागो के लिए सक्षम खरीद प्रणाली का विकास होगा।
इस सहमति पत्र पर जीईएम के अपर सीईओ एस सुरेश कुमार और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के फील्ड जनरल प्रबंधक एस के महापात्रा ने हस्ताक्षर किए।
जीईएम के लिए भुगतान की आनलाइन सुविधा और विभिन्न बैंकिग सेवाए प्राथमिकता रही है। जीईएम ने इस बारे में 14 सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंको के साथ पहले ही सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं।
जीईएम इसके साथ ही पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यमको बिल में छूट और बिल में वित्तीय सहायता देने के लिए अन्य बैंको,टीआरईडी और सिडबी के साथ कार्यरत है। इससे एमएसएमई की ऋण तक सरलता से पहुंच संभव होगी और वो सरकारी विभागो के साथ बेहतर व्यापार कर सकेंगे।
जीईएम भारत सरकार का एक अनूठा कार्यक्रम है जिसके तहत विभिन्न सरकारी विभाग और संगठनो,सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयो को आवश्यक सामान और सेवाए की आनलाइन खरीद के लिए एक मंच प्रदान करता है।जीईएम सरकारी विभागो को सीधी खरीद और निविदा और रिवर्स नीलामी पारदर्शी तरीके से करने की सुविधा भी देता है।
निर्वाचन आयोग
भारत निर्वाचन आयोग ने 17वीं लोकसभा के नव-निर्वाचित सदस्यों की सूची माननीय राष्ट्रपति को सौंपी
मुख्य चुनाव आयुक्त श्री सुनील अरोड़ा ने आज दोपहर 12 बजकर 30 मिनट पर चुनाव आयुक्तों श्री अशोक लवासा और श्री सुशील चंद्रा के साथ राष्ट्रपति से भेंट की। मुख्य चुनाव आयुक्त ने 17वीं लोकसभा के आम चुनाव के पश्चात लोकसभा के लिए चुने गए नवनिर्वाचित सदस्यों के नाम से युक्त लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 73 के संदर्भ में चुनाव आयोग द्वारा जारी अधिसूचना की एक प्रति राष्ट्रपति को सौंपी।
आम चुनावों के सफल समापन और राष्ट्रपति से भेंट के पश्चात, तीनों चुनाव आयुक्तों और भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने राजघाट जाकर राष्ट्रपिता को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए उनके आशीर्वाद की कामना की।