ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रक्षा मंत्रालय
आत्मनिर्भर भारत-रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए उन्नत आकाश अस्त्र प्रणाली और अस्त्रों का पता लगाने वाले 12 स्वाति रडारों के लिए 9,100 करोड़ रुपये से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए
रक्षा क्षेत्र में 'आत्मनिर्भरता' को और बढ़ावा देते हुए, रक्षा मंत्रालय ने आज 30 मार्च, 2023 को भारतीय सेना के लिए उन्नत आकाश अस्त्र प्रणाली और अस्त्रों का पता लगाने वाले 12 स्वाति रडारों  की खरीद के लिए 9,100 करोड़ रुपये से अधिक अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए।
उन्नत आकाश शस्त्र प्रणाली
सेना वायु सुरक्षा की तीसरी और चौथी रेजीमेंट के लिए उन्नत आकाश अस्त्र प्रणाली जिसमें आधुनिकीकरण के साथ लाइव मिसाइल और लॉन्चर, स्थलीय सहायता उपकरणों , वाहन और आधारभूत अवसंरचना शामिल हैं, के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 8,160 करोड़ रुपये से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए गए।
उन्नत आकाश अस्त्र प्रणाली  एक कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल  की वायु प्रतिरक्षा प्रणाली, जिसे डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। हवाई खतरों से निपटने के उद्देश्य से भारतीय सेना के लिए उत्तरी सीमाओं के लिए इन्हें उन्नत करने के साथ एडब्ल्यूएस की दो अतिरिक्त रेजीमेंट खरीदी जा रही हैं। इस उन्नत आकाश अस्त्र प्रणाली में सीकर टेक्नोलॉजी, सरलता से पता न चलने की विशेषता, सभी दिशाओं में कार्य कर सकने की क्षमता और बेहतर पर्यावरणीय मानक हैं।
यह परियोजना विशेष रूप से भारतीय मिसाइल निर्माण उद्योग और समग्र रूप से स्वदेशी रक्षा निर्माण इकोसिस्टम को बढ़ावा देगी। परियोजना में कुल स्वदेशी सामग्री 82% है जिसे 2026-27 तक बढ़ाकर 93% किया जाएगा ।
भारतीय सेना में उन्नत आकाश अस्त्र प्रणाली  को शामिल करने से कम दूरी की मिसाइल क्षमता में भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। यह परियोजना अन्य देशों को बहुमूल्य विदेशी मुद्रा के बाहर जाने से बचाकर, देश में रोजगार के अवसर बढ़ाने और विभिन्न घटकों के निर्माण के माध्यम से भारतीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहित करके समग्र अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में भी अपनी भूमिका निभाएगी। अस्त्र प्रणाली की आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखने के लिए परियोजना लागत का लगभग 60% एमएसएमई सहित निजी उद्योग को दिया जाएगा, जिससे बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे।
हथियारों का पता लगाने वाले रडार स्वाति
हथियारों का पता लगाने वाले रडार स्वाति  के लिए अनुबंध पर भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड  के साथ 990 करोड़ रुपये से अधिक की लागत के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह एक स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किया गया ऐसा डब्ल्यूएलआर है जो हमारी सेनाओं पर गोलाबारी कर रही तोपों, मोर्टारों और रॉकेटों की सटीक स्थिति का पता लगाने की क्षमता के साथ ही स्वयम के गोलाबारी संसाधनों द्वारा प्रत्युत्तर में आक्रमण करके उन्हें नष्ट करने की सुविधा से लैस है। यह सैनिकों को दुश्मन के किसी भी हस्तक्षेप के बिना अपने परिचालन कार्यों को पूरा करने में सक्षम बनाएगा और उन्हें दुश्मन की गोलाबारी से सुरक्षा भी प्रदान करेगा। इसे सेना में आने वाले 24 महीनों में शामिल करने की योजना है ।
यह परियोजना रक्षा उद्योग के लिए अपनी क्षमता दिखाने का एक बड़ा अवसर है और रक्षा क्षेत्र में 'आत्मनिर्भरता' के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक कदम होगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने चक्रवाती तूफान बुरेवी के कारण बन रहे हालात पर केरल के मुख्यमंत्री से बातचीत की
(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने चक्रवाती तूफान बुरेवी के कारण केरल में बन रहे हालात पर राज्य के मुख्यमंत्री श्री पिनराई विजयन के साथ बातचीत की है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने बताया, 'केरल में चक्रवाती तूफान बुरेवी के कारण पैदा हो रहे हालात को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री श्री पिनराई विजयन से बात की। केंद्र की ओर से केरल को हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया। प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा और कल्याण की कामना करता हूं।'
आयुष
आयुष मंत्रालय ने वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलिया में आयुर्वेदिक विज्ञान में शैक्षणिक पीठ  स्थापित करने की घोषणा की
यह हमारे वैज्ञानिक अभ्यासों के विश्वसनीय साक्ष्य के लिए इन्हें सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली के साथ एकीकृत करने के लिए अनुसंधान परिणामों के अनुप्रयोगों में सहायक बनेगा : वैद्य राजेश कोटेचा
आयुष मंत्रालय ने औपचारिक रूप से वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी के एनआईसीएम हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट में तीन वर्ष की अवधि के लिए आयुर्वेद शैक्षणिक  की स्थापना की घोषणा की है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान , नई दिल्ली के एसोसिएट प्रोफेसर और प्रमुख  डॉ. राजगोपाला एस. को पश्चिमी सिडनी विश्वविद्यालय, ऑस्ट्रेलिया में आयुर्वेदिक विज्ञान अकादमिक पीठ के पद के लिए चुना गया है।
आयुष मंत्रालय में सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने पश्चिमी सिडनी विश्वविद्यालय  के कुलपति एवं अध्यक्ष  प्रोफेसर बार्नी ग्लोवर और अन्य के नेतृत्व में ऑस्ट्रेलियाई प्रतिनिधिमंडल से भेंट की। श्री प्रमोद कुमार पाठक, विशेष सचिव, डॉ. मनोज नेसारी, सलाहकार , प्रो. तनुजा नेसारी, निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान , डॉ. विद्यार्थी निदेशक आयुष मंत्रालय , डॉ. राजगोपाला एस और आयुष मंत्रालय के अन्य अधिकारियों के साथ विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव  सुश्री पारमिता त्रिपाठी इस अवसर पर उपस्थित थे।
इस अवसर पर आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने कहा कि यह एक अच्छा कदम है और मुझे विशवास है कि यह पीठ ऑस्ट्रेलिया में अकादमिक और सहयोगी अनुसंधान गतिविधियों को बढ़ावा देने में हमारे सहयोग को मजबूत करेगी। यह हमारे वैज्ञानिक अभ्यासों के विश्वसनीय साक्ष्य के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली के साथ इसे एकीकृत करने के लिए अनुसंधान परिणामों के अनुप्रयोगों में भी सहायक होगाI
वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी के कुलपति  और अध्यक्ष  प्रोफेसर बार्नी ग्लोवर ने स्वीकार किया कि यह सहयोग पश्चिमी चिकित्सा और आयुर्वेदिक विज्ञान को एक साथ लाने में मदद करेगा।
यह अकादमिक पीठ  आयुर्वेद में शैक्षणिक  और सहयोगी अनुसंधान गतिविधियों का संचालन करेगा, जिसमें वानस्पतिक औषधियों एवं योग के साथ ही अकादमिक मानकों तथा लघु अवधि / मध्यम अवधि के पाठ्यक्रम और शैक्षिक दिशानिर्देश भी शामिल हैं। यह मजबूत ऑस्ट्रेलियाई नियामक ढांचे के भीतर, आयुर्वेद से संबंधित शिक्षण, अनुसंधान और नीति विकास में उत्कृष्टता को प्रदर्शित करने और उसे बढ़ावा देने में अकादमिक नेतृत्व प्रदान करेगा तथा पारंपरिक स्वास्थ्य देखभाल में साक्ष्य आधारित आयुर्वेद औषधियों के अनुप्रयोगों तथा एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए रणनीति विकसित करेगा।
आयुष मंत्रालय ने भारत की मृदु शक्ति  के रूप में आयुर्वेद और योग को बढ़ावा देने तथा उसे स्थापित करने के लिए ठोस प्रयास किए हैं। इसे सुविधाजनक बनाने के लिए 16 देशों के साथ आयुष पीठ के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आयुष मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग  को बढ़ावा देने के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना भी विकसित की है जो कि आयुष चिकित्सा पद्धति के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने और मजबूत करने के लिए, विदेशों में आयुष प्रणालियों के अंतर्राष्ट्रीय प्रचार, विकास और मान्यता को सुविधाजनक बनाने तथा विशेषज्ञों के आदान-प्रदान हेतु अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के लिए है।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
जहाजरानी मंत्रालय ने नई वेबसाइट लांच की -shipmin.gov.in
जहाजरानी मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट shipmin.gov.inका पुनर्निर्माण किया है और इसे 30 अप्रैल, 2020 को लॉन्च किया है। नई वेबसाइट ओपेन सोर्स टेक्नोलॉजी पर आधारित है और एनआईसी क्लाउड मेघराज पर तैनात है। इस वेबसाइट की रूपरेखा भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा जारी भारत सरकार की वेबसाइटों के लिए दिशानिर्देश  के अनुरूप तैयार की गई है। नई वेबसाइट की अच्छी डिजाइन तथा जीवंत होमपेज है। इस वेबसाइट में बेहतर वीडियो अपलोडिंग सुविधा के साथ सोशल मीडिया इंटीग्रेशन एक नया फीचर है।
एएम/एसकेजे/डीसी
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कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
श्री कैलाश चौधरी ने पूसा कृषि विज्ञान मेले के समापन समारोह को संबोधित किया
पांच वर्षों में, कृषि बजट में पांच गुना वृद्धि हुई: श्री कैलाश चौधरी
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी ने आज नई दिल्ली में पूसा कृषि विज्ञान मेला-2020 के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा कई योजनाएं शुरू की गई हैं।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री ने कहा 2013-14 के लिए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय  की रिपोर्ट के अनुसार, किसानों की औसत मासिक आय 6,426 रूपये थी, जबकि वर्तमान में, 2016-17 के लिए उपलब्ध अंतिम सर्वेक्षण के अनुसार, यह 8,167 रूपये है। श्री चौधरी ने कहा, "मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री द्वारा निर्धारित लक्ष्य निश्चित रूप से हासिल किया जाएगा।"
श्री चौधरी ने कहा कि 2014 से पहले, कृषि का बजट 25,000-30,000 करोड़ रुपये के बीच था, लेकिन अगले वित्त वर्ष में कृषि के लिए बजट 1,50,000 करोड़ रुपये को पार कर गया है। उन्होंने कहा, "जो पहले किसानों को पांच साल में दिया जा रहा था, हमारी सरकार ने एक साल के बजट में उससे कहीं ज्यादा किया है।"
किसान मेले के आयोजन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद  की सराहना करते हुए, नीति आयोग के सदस्य प्रो. रमेश चंद ने संतोष व्यक्त किया कि तीन-दिवसीय मेले के दौरान बीजों की बिक्री 45 लाख रुपये से अधिक हुई। उन्होंने कहा कि भारत अपनी उपज का 6-7 प्रतिशत निर्यात कर रहा है।
कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग  के सचिव एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ. त्रिलोचन महापात्र ने अपने संबोधन में कहा कि इस साल कृषि विज्ञान मेले में 80,000 से अधिक किसानों ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि "मेरा गांव, मेरा गौरव" योजना के तहत 13,500 गांवों को कवर किया जा रहा है। कृषि वैज्ञानिक हर महीने इन गाँवों में जाते हैं, किसानों से बात करते हैं और देखते हैं कि वे किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वे अपने अनुभव से सीखते हैं और आईसीएआर को अपनी प्रतिक्रिया तथा सुझाव देते हैं। कृषि विज्ञान मेला किसानों को एक-दूसरे से सीखने का अवसर भी है।
इस अवसर पर श्री चौधरी और अन्य गणमान्य लोगों ने आईसीएआर प्रकाशनों का विमोचन किया।
एएम/एसकेएस/एसके-6085
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इस्पात मंत्रालय
सेल ने वित्त वर्ष 2022 की दूसरी तिमाही में 4339 करोड़ रुपये के समेकित शुद्ध लाभ की घोषणा की
इस्पात मंत्रालय के तहत स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड  ने आज इस वित्तीय वर्ष  की दूसरी तिमाही  और पहली छमाही  के लिए कंपनी के वित्तीय परिणामों की घोषणा की है।
वित्त वर्ष 20-22 की दूसरी तिमाही के दौरान सेल के प्रदर्शन की मुख्य विशेषताएं:
- कच्चे इस्पात का उत्पादन : 4.468 मिलियन टन
- बिक्री योग्य स्टील की बिक्री: 4.280 मिलियन टन
- अब तक का सर्वश्रेष्ठ तिमाही ईबीआईटीडीए, कर पूर्व लाभ  और कर पश्चात लाभ 
- 30.09.2021 को सकल उधारी 22,478 करोड़ रुपए थी, जबकि 31.03.2021 को 35,350 करोड़ थी, जो कि वित्त वर्ष 2022 की पहली छमाही के दौरान 12,872 करोड़ रुपए की कमी है
- कंपनी के बोर्ड ने वित्त वर्ष 2022 के लिए शेयरधारकों को 4 रुपये प्रति शेयर के अंतरिम लाभांश को मंजूरी दी है
सेल का वित्तीय प्रदर्शन एक नजर मेः

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एकांकी
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समेकित
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वित्तवर्ष 22 पहली तिमाही
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वित्तवर्ष 22 दूसरी तिमाही
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वित्तवर्ष 22 पहली छमाही
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वित्तवर्ष 21 पहली छमाही
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वित्तवर्ष 22 पहली तिमाही
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वित्तवर्ष 22 दूसरी तिमाही
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वित्तवर्ष 22 पहली छमाही
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वित्तवर्ष 21 पहली छमाही
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परिचालनों से राजस्व
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20642
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26827
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47469
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25991
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20643
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26828
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47471
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25993
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ईबीआईटीडीए
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6674
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7248
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13921
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1973
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6741
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7290
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14031
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2078
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पीबीटी
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5145
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5753
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10898
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5212
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5795
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11007
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पीएटी
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3850
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4304
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8154
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3897
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4339
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8236
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वित्त मंत्रालय
वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से न्यू डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की छठी वार्षिक बैठक में हिस्सा लिया
केन्द्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री और न्यू डेवलपमेंट बैंक  में भारत की गवर्नर, श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में वीडियो-कॉन्फ्रेंस के माध्यम से न्यू डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की छठी वार्षिक बैठक में भाग लिया। इस बैठक में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका के गवर्नर / ऑल्टरनेट गवर्नर भी उपस्थित थे।
वर्तमान महामारी के कारण, एनडीबी की यह वार्षिक बैठक वर्चुअल मोड में आयोजित की गई थी। इस वर्ष की वार्षिक बैठक का विषय था "न्यू डेवलपमेंट पेरडाइम: द इवोल्यूशन ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर", जिसे इसके दायित्व के साथ अच्छी तरह से जोड़ा गया है।
वित्त मंत्री ने महामारी के प्रभाव को सीमित करने और बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान चलाने की भारत की त्वरित प्रतिक्रिया को रेखांकित किया, जिसके परिणामस्वरूप 'तेजी से और लगातार स्वास्थ्य लाभ' मिल रहा है। श्रीमती सीतारमण ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है और अब तक, भारत ने 80 देशों को भारत में निर्मित कोविड-19 की 6 करोड़ 39 लाख  डोज़ की आपूर्ति की है, जिसमें से एक करोड़ 04 लाख  डोज़ सहायता के रुप में दी गई हैं।
पिछले छह वर्षों में बैंक की उपलब्धियों और प्रगति को स्वीकार करते हुए, श्रीमती सीतारमण ने कोविड महामारी से लड़ने में सदस्य देशों की सहायता करने के लिए 10 अरब डॉलर के आपात सहायता कार्यक्रम के माध्यम से काउंटरसाइक्लिकल ऋण देने में एनडीबी की भूमिका को उजागर किया। वित्त मंत्री ने जोर देकर कहा कि एनडीबी को पर्याप्त पूंजी का प्रावधान करके, उच्च गुणवत्ता वाले शासन और विवेकपूर्ण प्रबंधन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई रेटिंग को बनाए रखना चाहिए और उसमें सुधार लाना चाहिए।
वित्त मंत्री ने एनडीबी को निजी क्षेत्र की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने, अधिक नवीन वित्त पोषण संरचनाओं का पता लगाने, अन्य एमडीबी के साथ सह-वित्तपोषण के अवसरों की खोज करने, बैंक योग्य परियोजनाओं की एक पाइपलाइन विकसित करने और पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने, बुनियादी ढांचे की स्थिरता को बढ़ाने आदि के लिए प्रोत्साहित किया।
बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण में विकास वित्तीय संस्थानों  की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए, उन्होंने उल्लेख किया कि भारत अगले तीन वर्षों में 69 अरब डॉलर के ऋण लक्ष्य के साथ लगभग 3 अरब डॉलर की प्रदत्त पूंजी के साथ एक नया डीएफआई बनाने जा रहा है। उन्होंने एनडीबी को इन संस्थानों के साथ एक सहयोगात्मक संबंध विकसित करने का सुझाव भी दिया जो अधिक से अधिक परिणाम प्राप्त करने के लिए अपनी विकास प्राथमिकताओं को साझा करते हैं।
बहुपक्षीय विकास बैंक, एनडीबी की स्थापना ब्रिक्स देशों  द्वारा 2014 में की गई थी, जिसका उद्देश्य ब्रिक्स के साथ-साथ दुनिया के अन्य ईएमडीसी में बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाना था। बैंक का परिचालन 2015 में शंघाई, चीन में इसके मुख्यालय के साथ किया गया। एनडीबी ने अब तक 6,924 मिलियन डॉलर की राशि के साथ भारत की 18 परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
रक्षा मंत्रालय
डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने गोवा तट पर आईएल-38एसडी विमान से स्वदेशी एयर ड्रॉपेबल कंटेनर 'एडीसी-150' का पहला सफल परीक्षण किया
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन  और भारतीय नौसेना ने 27 अप्रैल, 2023 को गोवा के तट से आईएल 38एसडी विमान से 'एडीसी-150' का सफल पहला परीक्षण परीक्षण किया। ' एडीसी -150' स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया 150 किलो पेलोड क्षमता वाला एयर ड्रॉपेबल कंटेनर है। इसका परीक्षण समुद्री तट से 2,000 किमी से अधिक की दूरी पर तैनात जहाजों को संकट के क्षणों में महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग स्टोर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया करते हुए नौसेना परिचालन रसद क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किया गया है। इससे पुर्जों और भंडार को प्राप्त करने के लिए जहाजों को तट के करीब आने की आवश्यकता को कम किया जा सकेगा।
'एडीसी-150' कंटेनर का निर्माण डीआरडीओ की तीन प्रयोगशालाओं- नौसेना विज्ञान और तकनीकी प्रयोगशाला , विशाखापत्तनम; एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट , आगरा और वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान , बेंगलुरु द्वारा किया गया हैं। सेंटर फॉर मिलिट्री एयरवर्थनेस एंड सर्टिफिकेशन , बेंगलुरु के नेतृत्व में रीजनल सेंटर फॉर मिलिट्री एयरवर्थनेस , कानपुर द्वारा इसे महत्वपूर्ण उड़ान निकासी प्रमाणन प्रदान किया गया।
रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष ने एडीसी-150 के सफल परीक्षण के लिए वैज्ञानिकों और भारतीय नौसेना को बधाई दी है।
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग ने केरल में तलाशी की
आयकर विभाग ने खदान संचालन व्यवसाय में शामिल दो समूहों पर 05.01.2022 को तलाशी व जब्ती की कार्रवाई की। यह कार्रवाई कोट्टयम, एर्नाकुलम, त्रिशूर, पलक्कड़ और कन्नूर जिलों में फैले 35 से अधिक परिसरों में की गई।
तलाशी कार्रवाई के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज तथा डिजिटल साक्ष्य मिले हैं और जब्त किए गए हैं। इन दस्तावेज़ों और साक्ष्यों में वास्तविक बिक्री और नकदी प्राप्ति की प्रविष्टियों को दर्ज करने वाले बही खाता का एक समानांतर सेट शामिल है। इन साक्ष्यों से खदान संचालकों द्वारा अपनाई जा रही कार्यप्रणाली का स्पष्ट रूप से पता चलता है क्योंकि वे बड़े पैमाने पर नकदी में की गई बिक्री को छुपाने में लिप्त हैं। इसमें यह तथ्य भी है कि ऐसे लेनदेन समूह के नियमित बही खाता में दर्ज नहीं हैं।
इन साक्ष्यों का आपसी संबंध यह भी बताते हैं कि इस तरह से उत्पन्न बेहिसाब नकदी को प्रणालीबद्ध तरीके से अचल संपत्तियों के अधिग्रहण में निवेश किया गया है, नकद ऋण के व्यवसाय में उपयोग किया गया है तथा अन्य व्यवसायों में अलिखित पूंजी निवेश की गई है। तलाशी दल ने संपत्तियों की खरीद के लिए मौद्रिक भुगतान के साक्ष्य तथा अघोषित बैंक खातों में पर्याप्त नकदी जमा के सबूत भी एकत्र किए हैं। समूह के निर्धारिती इस तरह के लेनदेन से होने वाले पूंजीगत लाभ के लिए विधिवत हिसाब किताब के बिना अचल संपत्तियों की बिक्री करते पाए गए हैं।
तलाशी कार्रवाई में 2.30 करोड़ रुपये से अधिक की बिना बेहिसाब नकदी जब्त की गई है।
अब तक की तलाशी में 200 करोड़ रुपये से अधिक की बिना हिसाब किताब की आय का पता चला है।
आगे की जांच जारी है।
वित्त मंत्रालय
‘मौद्रिक नीति समिति की बैठक – अक्टूबर, 2019’ पर सरकार का वक्तव्य
सरकार ने रेपो रेट को 5.40 प्रतिशत से घटाकर 5.15 प्रतिशत करने के बारे में मौद्रिक नीति समिति  द्वारा की गई घोषणा को रेखांकित किया है। इसके साथ ही सरकार का मानना है कि यह कदम आर्थिक विकास की गति तेज करने के लिए सरकार द्वारा हाल ही में घोषित किये गये विभिन्न उपायों के लिए पूरक साबित होगा।
सरकार ने आईएमएफ और एडीबी सहित विभिन्न निकायों के विकास अनुमानों के साथ-साथ एमपीसी द्वारा वित्त वर्ष 2019-20 के लिए व्यक्त किये गये 6.1 प्रतिशत के संशोधित विकास अनुमान को भी नोट किया है।
सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए एमपीसी द्वारा व्यक्त किये गये मुख्य महंगाई दर के अनुमान को भी रेखांकित किया है जो 3-4 प्रतिशत की रेंज में है और इसके साथ ही यह लक्षित दायरे में भी है।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
पारादीप बंदरगाह ने दिसंबर माह में रिकॉर्ड मासिक कार्गो सम्बंधी कार्य-व्यापार दर्ज करते हुये वर्ष 2022 की शानदार विदाई की
पारादीप बंदरगाह पर नये वर्ष 2023 का आगमन धूम-धड़ाके के साथ हुआ, क्योंकि टीम पीपीए ने देश के सभी प्रमुख बंदरगाहों द्वारा कार्गो कार्य-कलाप के मद्देनजर दिसंबर माह में सबसे अधिक कार्गो कार्य-व्यापार करने के साथ वर्ष 2022 को विदा किया। उल्लेखनीय है कि दिसंबर 2022 में कार्गो कार्य-व्यापार 12.6 एमएमटी हुआ, जो अब तक का रिकॉर्ड है। पीपीए के अध्यक्ष श्री पीएल हरनाध ने इस शानदार कामकाज के लिये टीम पीपीए को बधाई दी। नव वर्ष 2023 बंदरगाह के लिये शुभ साबित होगा, क्योंकि बंदरगाह 100 एमएमटी कार्गो कार्य-व्यापार की अभीष्ट सीमा पार करने के लिये तत्पर है। बंदरगाह, यह सीमा इस वर्ष जनवरी में पार कर लेगा। वर्तमान वित्तवर्ष में बंदरगाह 125 एमएमटी से अधिक का रिकॉर्ड कार्गो कार्य-व्यापार करने पर तत्पर है। दिसंबर 2022 तक पीपीए ने 96.81 एमएमटी कार्गो कार्य-व्यापार किया था, जबकि पिछले वित्तवर्ष की समान अवधि में 83.6 एमएमटी का कार्गो कार्य-व्यापार किया गया था। इसी वर्ष बंदरगाह ने विभिन्न सुधारात्मक उपाय किये, जिनकी बदौलत पिछले वर्ष की तुलना में 15.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। ताप बिजली घरों के लिये कोयला सम्बंधी तटीय कार्य-व्यापार में 68.11 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई, जबकि पिछले वित्तवर्ष की समानावधि में यह कुल कार्गो कार्य-व्यापार का लगभग 31.56 प्रतिशत था। पारादीप बंदरगाह देश के तटीय नौवहन स्थल-केंद्र के रूप में उभर रहा है। उसने राजस्थान, उत्तरप्रदेश और हरियाणा के ताप बिजली घरों के लिये समुद्री रास्ते से कोयला पहुंचाने की भी योजना बनाई है।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
लॉकडाउन के दौरान एचआईएल  लिमिटेड को अफ्रीकी देशों से बड़े निर्यात-आदेश मिलने की सम्भावना
कोविड – 19 के कारण लोजिस्टिक और अन्य चुनौतियों के बावजूद, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के रसायन और पेट्रोरसायन विभाग के अधीन एक सार्वजनिक उपक्रम एचआईएल  लिमिटेड, देश में किसान समुदाय को कीटनाशकों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास कर रहा है। उपक्रम को अफ्रीकी देशों से डीडीटी के बड़े निर्यात-आदेश मिलने की सम्भावना है।
आने वाले महीनों में क्षेत्र में मलेरिया के मामलों में वृद्धि के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी चेतावनी के मद्देनजर एचआईएल ने डीडीटी की आपूर्ति के लिए दक्षिणी अफ्रीकी विकास समुदाय  के 10 सदस्यों को पत्र लिखा है।
लॉकडाउन की अवधि के दौरान 7 मई तक, एचआईएल ने डीडीटी टेक्निकल -120.40 एमटी, डीडीटी 50 प्रतिशत डबल्यूडीपी - 226.00 एमटी, मैलाथियान टेक्निकल - 85.00 एमटी, हिलगॉल्ड - 16.38 एमटी और फॉर्मूलेशन - 27.66 एमटी का उत्पादन किया ताकि किसान समुदाय को लॉकडाउन के दौरान समस्यायों का सामना नहीं करना पड़े। इसके अलावा टिड्डी नियंत्रण कार्यक्रम के लिए भी मैलाथियान टेक्निकल का उत्पादन किया जा रहा है। टिड्डी नियंत्रण कार्यक्रम के लिए राजस्थान और गुजरात के कृषि मंत्रालयों को भी मैलाथियान टेक्निकल की आपूर्ति की जा रही है। एनवीबीडीसीपी आपूर्ति आदेश के तहत डीडीटी 50 प्रतिशत डबल्यूडीपी को ओडिशा  भेजा गया है।
एचआईएल की विनिर्माण इकाइयां मानक संचालन प्रक्रिया –एसओपी के अनुरूप सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए और न्यूनतम श्रमशक्ति के साथ चल रही हैं। इन सभी इकाइयों में स्वच्छता का स्तर बढ़ाया गया है। सभी कार्यस्थलों, संयंत्रों, कारखाने में प्रवेश करने वाले ट्रकों और बसों की निरंतर साफ़-सफाई  की जा रही है।
पिछले सप्ताह के दौरान कंपनी की कुल बिक्री 278.82 लाख रु थी। इसमें कृषि-रसायनों, उर्वरकों और बीजों की बिक्री शामिल है। ऑनलाइन टेंडर की प्रोसेसिंग और खरीद गतिविधियों को भी पूरा किया जा रहा है।
एएम / जेके
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित श्री नंदा प्रस्टी के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित श्री नंदा प्रस्टी जी के निधन पर दुख व्यक्त किया है।
एक ट्वीट में, प्रधानमंत्री ने कहा:
"श्री नंदा प्रस्टी जी के निधन से आहत हूं। ओडिशा में शिक्षा के प्रसार के लिये उनके प्रयासों के कारण, अत्यधिक सम्मानित "नंदा सर" को कई पीढ़ियों तक याद किया जाएगा। उन्होंने कुछ सप्ताह पहले पद्म पुरस्कार समारोह में देश का ध्यान और स्नेह अपनी ओर आकर्षित किया था। ओम शांति।"
रेल मंत्रालय
श्रेयस होसुर ने 'आयरनमैन' ट्रायथलॉन को पूरा करने वाले पहले रेलवे अधिकारी बनकर इतिहास रचा
दक्षिण पश्चिम रेलवे के डिप्टी एफएएंडसीएओ© श्रेयस होसुर ने कठिन 'आयरनमैन' ट्रायथलॉन को पूरा करने वाले पहले रेलवे अधिकारी और बिना वर्दी वाली सिविल सेवाओं के पहले अधिकारी बनकर भारतीय रेलवे को गौरवान्वित किया है।
इस स्पर्धा में 3.8 किलो मीटर की तैराकी, 180 किलो मीटर साइक्लिंग और 42.2 किलो मीटर की दौड़ शामिल थी। श्रेयस ने इसे जर्मनी के हैम्बर्ग में 5 जून, 2022 को 13 घंटे 26 मिनट में पूरा किया।
स्पर्धा समाप्ति करने वाले को 'आयरनमैन' के नाम से जाना जाता है, जो स्पर्धा के लिए आवश्यक मानसिक और शारीरिक शक्ति के अनुरूप होता है।
यह स्पर्धा हैम्बर्ग झील के ठंडे पानी में सुबह 6:30 बजे 3.8 किलो मीटर की तैराकी के साथ शुरू हुई, जिसके बाद ग्रामीण क्षेत्र में 180 किलो मीटर लंबी साइकिलिंग हुई और 42.2 किलो मीटर की पूर्ण मैराथन के साथ समाप्त हुई।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एनपीपीए की मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई स्थापित की
राष्ट्रीय स्तर पर कोरोना संक्रमण से निबटने के प्रयासों के मद्देनजर एक महत्वपूर्ण कदम
राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में मूल्य निर्धारण और संसाधन इकाई  की स्थापना के साथ ही आज देश में पीएमआरयू वाले राज्यों और संघशासित प्रदेशों की संख्या बढकर 12 हो गई है। केरल, ओडिशा, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और मिजोरम में पीएमआरयू की स्थापना पहले ही की जा चुकी है।
पीएमआरयू, एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में , जम्मू कश्मीर प्रशासन के औषध नियंत्रक के प्रत्यक्ष नियंत्रण और पर्यवेक्षण के तहत कार्य करेगा। इसे एनपीपीए द्वारा आवर्ती और गैर-आवर्ती खर्चों के लिए वित्त पोषित किया जाएगा। पीएमआरयू सस्ती कीमतों पर दवाओं की उपलब्धता और पहुंच सुनिश्चित करने में एनपीपीए और राज्य औषध नियंत्रक की मदद करेगा। इसके द्वारा सभी के लिए दवाओं की उपलब्धता और सामर्थ्य वाले क्षेत्रों में सेमिनार, प्रशिक्षण कार्यक्रम और अन्य प्रकार की जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए शिक्षा और संचार  गतिविधियों का आयोजन करने की भी संभावना है।
पीएमआरयू औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश  के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करने के लिए दवाओं के नमूने एकत्रित करेगा, डेटा एकत्र कर उनका विश्लेषण करेगा और दवाओं की उपलब्धता तथा उनकी ज्यादा कीमतें वसूले जाने के संबंध में रिपोर्ट
ऐसे समय में जबकि देश कोविड जैसी महामारी से जूझ रहा है,पीएमआरयू द्वारा जम्मू कश्मीर में दवाओं की ज्यादा कीमतें वसूले जाने के मामलों की निगरानी करने के साथ ही स्थानीय स्तर पर जमाखोरी के कारण दवाओं की कमी जैसी समस्याओं का पता लगाये जाने का काम काफी महत्वपूर्ण होगा।
एएम /एमएस
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