उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने समान और उत्कृष्ट उच्च शिक्षा तक पहुंच हासिल करने का आह्वान किया
उच्च शिक्षण संस्थानों की मान्यता और रैंकिंग से छात्र विकल्प चुनने में अधिक सक्षम होंगे;
उपराष्ट्रपति ने उच्च शिक्षण संस्थानों से कहा रचनात्मकता बढ़ाने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करें; अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा दें
स्नातकोत्तर महाविद्यालय स्तर पर अनुसंधान सुविधा होना मान्यता प्राप्त करने का एक मानदंड होना चाहिए;
पुस्तक "क्वालिटी एक्रीडिटेशन एंड रैंकिंग - ए साइलेंट रिवोल्यूशन इन द ऑफिंग इन इंडि़यन हायर एजुकेशन" का विमोचन किया
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने समान और उत्कृष्ट उच्च शिक्षा तक पहुंच के लक्ष्यों को प्राप्त करने के महत्व पर बल दिया है।
उन्होंने आज यहां डॉ. एच. चतुर्वेदी और उनके साथी लेखकों की पुस्तक "क्वालिटी, एक्रिडिटेशन एंड रैंकिंग - ए साइलेंट रिवोल्यूशन इन द ऑफिंग इन इंडियन हायर एजुकेशन" का विमोचन करने के बाद कहा कि पिछले कई वर्षों से सरकारों ने लगातार "समान और उत्कृष्ट उच्च शिक्षा तक पहुंच" सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया है। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में काफी प्रगति हुई है, लेकिन विशेष रूप से उत्कृष्टता के क्षेत्र में अभी भी कई कार्य करने की आवश्यकता है।
उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए गुणवत्ता सुनिश्चित करने को महत्वपूर्ण बताते हुए उन्होंने कहा कि निजी और सरकारी वित्तीय सहायता प्राप्त संस्थानों में समस्या का मूल कारण व्यवसायीकरण और प्रशासन में खामी है। शिक्षा की सटीक गुणवत्ता का आकलन संस्थान द्वारा जिम्मेदार नागरिकता और सामाजिक सामंजस्य को प्रोत्साहित करने तथा छात्रों में आदर्श और नैतिक मूल्य की भावना भरने की क्षमता से किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापरक शिक्षा का महत्वपूर्ण पहलू पाठ्यक्रम और कक्षा की वास्तविक सीखाने-सीखने की प्रक्रियाओं से परे है।
श्री नायडू ने कहा कि उच्च शिक्षा से व्यक्ति सामाजिक, आदर्श और नैतिक मूल्यों वाला अधिक प्रभावी और जिम्मेदार मानव बनता है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार, गुणवत्ता सुनिश्चित करने और मान्यता प्रक्रिया को व्यापक अर्थों में शिक्षा में परिवर्तनकारी भूमिका तौर पर स्वीकार करना चाहिए।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुणवत्ता आश्वासन व्यवस्था छात्रों के लिए ग्रेड या रैंक के आधार पर पाठ्यक्रम और संस्थान चुनने में सहायक होती है। यह उन्हें अधिक बेहतर विकल्प चुनने में सक्षम बनाती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि संस्थानों की दृष्टि से मान्यता और रैंकिंग से छात्रों को शिक्षण व्यवस्था प्राप्त करने की व्यवस्था की खामियों की पहचान करने में मदद मिलेगी।
यूनेस्को इंस्टीट्यूट ऑफ स्टेटिस्टिक्स डाटा का हवाला देते हुए श्री नायडू ने कहा कि वर्ष 2015 में भारत में प्रति दस लाख निवासियों में से केवल 215 शोधकर्ता थे और महिला शोधकर्ताओं की भागीदारी न्यूनतम थी। उन्होंने कहा, "हम यह कार्य सामान्य दृष्टिकोण से जारी नहीं रख सकते हैं और उच्च शिक्षण संस्थानों में शोध को बढ़ावा देने के लिए बदलाव होना चाहिए"।
उपराष्ट्रपति ने उच्च शिक्षण संस्थानों से अनुसंधान और नवाचार पर अधिक महत्व देने तथा रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यूजीसी  या एनएएसी  जैसे निकायों से मान्यता प्राप्त करने के लिए स्नातकोत्तर महाविद्यालय स्तर पर शोध सुविधा होना एक मानदंड बनना चाहिए।
उपराष्ट्रपति द्वारा विमोचित पुस्तक में कुछ प्रमुख शिक्षाविदों, नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं और मीडिया के एक व्यक्ति लिखित लेख, निबंध और शोध पत्र शामिल हैं। इनमें भारतीय उच्च शिक्षा में अतीत और वर्तमान परिदृश्य का विश्लेषण समाहित हैं। पुस्तक में इस बात पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है कि हमारे महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता को कैसे बढ़ाया जाए, ताकि वे विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें।