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कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
केन्द्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी लोकतंत्र के वास्तविक सार का प्रतिनिधित्व करते हैं
उन्होंने कहा कि एक साधारण पृष्ठभूमि वाला आम आदमी अपनी योग्यता और लोगों के लोकप्रिय समर्थन के बल पर उच्चतम स्तर तक पहुंच सकता है
केन्द्रीय मंत्री ने जम्मू-कश्मीर के उधमपुर के मजल्टा में पंचायती राज संस्थाओं की बैठक को संबोधित किया
केन्द्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने जम्मू-कश्मीर के उधमपुर के मजल्टा में कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी लोकतंत्र के वास्तविक सार का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें एक साधारण पृष्ठभूमि वाला आम आदमी अपनी योग्यता और लोगों के लोकप्रिय समर्थन के बल पर उच्चतम स्तर तक पहुंच सकता है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि लोकतंत्र का असली सार यह है कि किसी नए बच्चे, चाहे उसके घर की सामाजिक या आर्थिक स्थिति या वंशावली कुछ भी हो, के पैदा होने पर उसकी मां को यह सपना देख पाने का भरोसा होना चाहिए कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में उसके बच्चे को भी पदानुक्रम में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने का अवसर उपलब्ध है। अगर ऐसा है, तो श्री मोदी के प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचने से लोकतत्र की शक्ति और भारत के मूल्यों में आम लोगों का भरोसा एक बार फिर से बहाल हो गया है। साथ ही इसने वंशवाद, जिसके परिणामस्वरूप केंद्र में उत्तरोत्तर पीढ़ियों का पारिवारिक शासन कायम रहा, के अंत को भी सुनिश्चित किया।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले आठ वर्षों के दौरान समाज के वंचित वर्गों के लाभ के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा शुरू की गई जनकल्याणकारी योजनाएं एवं कार्यक्रम वास्तव में “किसी का भी तुष्टिकरण नहीं, सभी के लिए न्याय” के सिद्धांत पर आधारित शासन प्रणाली स्थापित करने के भाजपा के छह दशकों के संघर्षों के प्रतिदान हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का पद संभालने के तुरंत बाद श्री मोदी ने खुद को गरीबों की सेवा और देश के उपेक्षित वर्गों एवं क्षेत्रों के समान विकास के प्रति समर्पित किया। उन्होंने कहा कि आज पीछे मुड़कर देखें तो यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि वो अपने वादों को पूरा करने में रहे हैं।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि श्री मोदी की कल्याणकारी योजनाओं की एक और खास बात यह है कि इन योजनाओं ने इस देश में एक नई संस्कृति और एक नई राजनीतिक संस्कृति की जरूरत को रेखांकित किया है। उज्ज्वला योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी सुविधाओं के लाभ जाति, पंथ और धर्म या यहां तक कि राजनीतिक संबद्धता या वोट बैंक की परवाह किए बिना जरूरतमंदों तक पहुंचे हैं।
जहां तक उधमपुर-कठुआ-डोडा लोकसभा क्षेत्र की बात है, डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि न सिर्फ देविका नदी परियोजना और पकलदुल पनबिजली परियोजना जैसी राष्ट्रीय स्तर की परियोजनाएं शुरू की गईं बल्कि शाहपुर-कंडी परियोजना तथा रटल परियोजना जैसी कई रुकी हुई परियोजनाओं को भी दोबारा शुरू किया गया। वहीं, उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क और कटरा से दिल्ली तक पहला एक्सप्रेस कॉरिडोर शुरू किया गया। यही नहीं एक ही निर्वाचन क्षेत्र में तीन सरकारी मेडिकल कॉलेज स्थापित हुए, जोकि एक दुर्लभ उपलब्धि है।
इस अवसर पर, पिछले आठ वर्षों के दौरान उधमपुर-कठुआ-डोडा लोकसभा क्षेत्र में शुरू की गई 75 प्रमुख विकास परियोजनाओं पर प्रकाश डालने वाली प्रचार - पुस्तिका भी वितरित की गई।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने बूथ स्तर की बैठक को भी संबोधित किया और इस दौरे के दौरान एक दलित परिवार से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ भाजपा, जम्मू-कश्मीर के उपाध्यक्ष पवन खजुरिया और स्थानीय सरपंच, पंच और पीआरआई भी थे।
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एमजी/एमए/आर
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने जगद्गुरु आदि शंकराचार्य को उनकी जयंती पर नमन किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जगद्गुरु आदि शंकराचार्य को उनकी जयंती पर नमन किया है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“अद्वैत वेदांत के सूत्रधार और भारतीय संस्कृति के पुनर्जागरण के प्रणेता जगद्गुरु आदि शंकराचार्य जी को उनकी जन्म-जयंती पर कोटि-कोटि नमन। उनके आध्यात्मिक संदेशों में एक भारत-श्रेष्ठ भारत की भावना समाहित है, जो युग-युगांतर तक देशवासियों की प्रेरणाशक्ति बनी रहेगी।”
रक्षा मंत्रालय
रक्षा सचिव डॉ. अजय कुमार ने डेफएक्सपो 2022 आयोजन के दौरान जिम्बाब्वे और मालदीव के प्रतिनिधिमंडलों के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं
रक्षा सचिव डॉ. अजय कुमार ने 20 अक्टूबर, 2022 को गुजरात के गांधीनगर में 12वीं डेफएक्सपो के दौरान ज़िम्बाब्वे और मालदीव के प्रतिनिधिमंडलों के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं। डिफेंस एंड वॉर वेटरन अफेयर्स सचिव राजदूत मार्क ग्रे मारोंगवे के नेतृत्व में जिम्बाब्वे के एक प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा मंत्री से मुलाकात की। विशेष रूप से प्रशिक्षण एवं रक्षा उद्योग के क्षेत्र में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा की गई ।
बाद में रक्षा सचिव ने मालदीव की रक्षा मंत्री सुश्री मारिया अहमद दीदी के नेतृत्व में एक मालदीव प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की, जिसमें डिफेंस फ़ोर्स के प्रमुख मेजर जनरल अब्दुल्ला शमाल भी थे। ऐसे अनेक प्रमुख रक्षा सहयोग मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया जो फिलहाल जारी है। उन्होंने संयुक्त प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण सहित भविष्य के रक्षा और रक्षा औद्योगिक सहयोग के क्षेत्रों पर बातचीत की ।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने माधवपुर घेड़ मेले का उद्घाटन किया
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविन्द ने आज  गुजरात स्थित पोरबंदर के माधवपुर घेड़ में पांच दिवसीय माधवपुर घेड़ मेले का उद्घाटन किया। वर्ष 2018 से संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से गुजरात सरकार भगवान श्रीकृष्ण और रुकमिणी के पवित्र बंधन का उत्सव मनाने के लिये मेले का आयोजन कर रही है।
इस अवसर पर राष्ट्रपति ने देशवासियों को रामनवमी की बधाई दी। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने मर्यादा पुरुषोतम राम के आदर्शों को ध्यान में रखते हुये आधुनिक भारत में रामराज्य की स्थापना का स्वप्न देखा था। राष्ट्रपति कोविन्द ने कहा कि बापू के जन्मस्थान पोरबंदर के निकट श्रीकृष्ण की जीवन लीला से जुड़े माधवपुर घेड़ गांव में आयोजित इस मेले का उद्घाटन करना मैं अपना सौभाग्य मानता हूं।
राष्ट्रपति ने कहा कि श्रीकृष्ण और रुकमिणी के विवाह की लोककथा से पता चलता है कि भारत की सांस्कृतिक एकता कितनी प्राचीन है और हमारी सामाजिक समरसता में उसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। आज के उत्तर प्रदेश में जन्मे श्रीकृष्ण ने गुजरात को अपनी कर्मभूमि बनाया और हमारे देश के आज के पूर्वोत्तर क्षेत्र की राजकुमारी रुकमिणी से विवाह रचाया। लोक आस्था के अनुसार, माधवपुर घेड़ वही गांव है, जो दोनों के विवाह का साक्षी रहा है।
राष्ट्रपति ने कहा मेले, उत्सव और तीर्थ स्थलों ने हमारे विशाल देश को प्राचीन काल से ही सामाजिक तथा सांस्कृति एकता के ताने-बाने में बांधकर रखा है। माधवपुर मेला गुजरात को एक मजबूत बंधन में पूर्वोत्तर क्षेत्र से बांधता है। ऐसे आयोजनों के जरिये लोग, खासतौर से युवा पीढ़ी को हमारी धरोहर, संस्कृति, कला, हस्तशिल्प और पारंपरिक खान-पान के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अवसर मिलता है। इन कार्यक्रमों से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है।
राष्ट्रपति को यह जानकर प्रसन्नता हुई कि उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय भी इस वर्ष बड़े पैमाने पर मेले के आयोजन से जुड़ा है तथा यह कि इसी दिन उत्तर-पूर्वी राज्यों में कई सांस्कृतिक उत्सवों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह मेला हमारी सांस्कृतिक परंपरा में अपनी विशिष्ट पहचान बनायेगा।
राष्ट्रपति ने इस बात पर हर्ष व्यक्त किया कि गुजरात के उद्यमी लोग किस तरह परंपरा और आधुनिकता में संतुलन रखते हुये विकास-पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2020-21 की नीति आयोग की रिपोर्ट में सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में विभिन्न राज्यों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया गया है। इसमें सभी आयुवर्ग के लोगों के लिये स्वस्थ्य जीवन शैली को सुगम बनाने में गुजरात पहले स्थान पर है। इसके अलावा उद्योग, नवोन्मेष और अवसंरचना सम्बंधी समावेशी विकास के मानदंडों के अनुसार भी सभी राज्यों में गुजरात सबसे आगे है।
राष्ट्रपति ने कहा कि माधवपुर घेड़ सहित गुजरात के कई मंदिरों तथा पूर्वोत्तर भारत के कई स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है, जो भारत की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक एकता का उत्सव है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुये कहा कि यह उत्सव पूरे देश के लोगों को भावनात्मक रूप से एक-दूसरे से जोड़ेगा तथा इसे आजादी के अमृत महोत्सव के क्रम में मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव मूल रूप से इस उद्देश्य के साथ मनाया जा रहा है कि देशवासियों में राष्ट्रीय गौरव की भावना बलवती हो। माधवपुर घेड़ से जुड़े सारे उत्सव भी भारत की एकता और विविधता को रेखांकित करते हैं।
राष्ट्रपति का भाषण देखने के लिये यहां क्लिक करें-
रक्षा मंत्रालय
भारत-चीन कोर कमांडर स्तरीय वार्ता के 16वें दौर की बैठक पर संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति
भारत-चीन कोर कमांडर स्तरीय वार्ता के 16वें दौर की बैठक दिनांक 17 जुलाई 2022 को भारतीय क्षेत्र की ओर स्थित चुशूल-मोल्दो सीमा बैठक बिंदु पर आयोजित की गई।
दिनांक 11 मार्च 2022 को हुई पिछली बैठक में हुई प्रगति के आधार पर, दोनों पक्षों ने पश्चिमी सेक्टर में एलएसी से जुड़े प्रासंगिक मुद्दों के समाधान के लिए रचनात्मक और दूरंदेशी नज़रिए से चर्चा जारी रखी। शेष मुद्दों के जल्द से जल्द समाधान के लिए काम करने के लिए अपने अपने नेताओं द्वारा प्रदान किए गए मार्गदर्शन को ध्यान में रखते हुए, दोनों पक्षों ने इस संबंध में विचारों का स्पष्ट और गहन आदान-प्रदान किया। दोनों पक्षों ने फिर से इस बात की पुष्टि की कि शेष मुद्दों के समाधान से पश्चिमी सेक्टर में एलएसी के साथ शांति बहाल करने में मदद मिलेगी और द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति सुनिश्चित की जा सकेगी।
इस बीच दोनों पक्ष पश्चिमी सेक्टर में धरातल पर सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने पर सहमत हुए। दोनों पक्ष निकट संपर्क में रहने और सैन्य एवं राजनयिक चैनलों के माध्यम से बातचीत बनाए रखने और जल्द से जल्द शेष मुद्दों के पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान पर काम करने पर सहमत हुए।
एमजी/एएम/एबी
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श्रम और रोजगार मंत्रालय
औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक - अक्टूबर, 2021
श्रम ब्यूरो, श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय से संबंधित कार्यालय द्वारा हर महीने औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का संकलन सम्पूर्ण देश में फैले हुए 88 महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्रों के 317 बाजारों से एकत्रित खुदरा मूल्यों के आधार पर किया जाता है। सूचकांक का संकलन 88 औद्योगिक केंद्रों एवं अखिल भारत के लिए किया जाता है और आगामी महीने के अंतिम कार्यदिवस पर जारी किया जाता है। इस प्रेस विज्ञप्ति में अक्टूबर, 2021 का सूचकांक जारी किया जा रहा है।
अक्टूबर, 2021 के लिए अखिल भारतीय सीपीआई-आईडब्ल्यू 1.6 अंकों की वृद्धि के साथ 124.9  पर रहा। 1 महीने के प्रतिशत परिवर्तन पर, इसमें पिछले महीने की तुलना में 1.30 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि एक साल पहले इसी महीने के बीच 1.19 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी।
वर्तमान सूचकांक में दर्ज वृद्धि में अधिकतम योगदान खाद्य और पेय समूह से आया है, जो कुल परिवर्तन में 1.31 प्रतिशत अंक का योगदान देता है। मदों के स्तर पर सरसों का तेल, टमाटर, प्याज, बैंगन, पत्ता गोभी, फूलगोभी, भिंडी, मटर, आलू, रसोई गैस, वाहन के लिए पेट्रोल आदि सूचकांक में वृद्धि के लिए जिम्मेदार हैं। हालांकि, इस वृद्धि को मूंग दाल, फ्रेश फिश, सेब, अंगूर, संतरा, अदरक, आदि द्वारा काफी हद तक नियंत्रित किया गया, जिससे सूचकांक पर दबाव पड़ा।
श्रम और रोजगार मंत्रालय के प्रधान सलाहकार श्री डी.पी.एस. नेगी  ने बताया कि केंद्र स्तर पर उधम सिंह नगर में अधिकतम 5.8 अंक की वृद्धि दर्ज की गई, जिसके बाद रामगढ़ और विश्वनाथ-चारियाली में क्रमश: 4.6 अंक और 4.0 अंक की वृद्धि दर्ज की गई। साथ ही 5 केंद्रों में 3 से 3.9 अंक, 22 केंद्रों में 2 से 2.9 अंक, 39 केंद्रों में 1 से 1.9 अंक और 16 केंद्रों में 0.1 से 0.9 अंक के बीच वृद्धि देखी गई। इसके विपरीत, लुधियाना में सबसे अधिक 0.3 अंक की गिरावट दर्ज की गई, इसके बाद इडुक्की और दार्जिलिंग में 0.2 अंक की गिरावट दर्ज की गई।
साल-दर-साल मुद्रास्फीति पिछले महीने के 4.41 प्रतिशत और एक साल पहले इसी महीने के दौरान 5.91 प्रतिशत की तुलना में 4.50 प्रतिशत रही। इसी तरह, खाद्य मुद्रास्फीति पिछले महीने के 2.26 प्रतिशत और एक साल पहले इसी महीने के दौरान 8.21 प्रतिशत के मुकाबले 2.20 प्रतिशत रही।
सीपीआई-आईडब्ल्यू  पर आधारित वर्ष-दर-वर्ष मुद्रास्फीति
सितंबर और अक्टूबर, 2021 के लिए अखिल भारतीय समूह-वार सीपीआई-आई डब्ल्यू
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क्र. संख्या
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समूह
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सितंबर, 2021
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अक्टूबर, 2021
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I
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खाद्य एवं पेय
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122.4
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125.7
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II
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पान, सुपारी, तंबाकू एवं नशीले पदार्थ
|
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140.8
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141.1
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III
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कपड़े एवं जूते
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121.5
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|
121.5
|
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IV
|
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आवास
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116.8
|
|
116.8
|
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V
|
|
ईंधन एवं प्रकाश
|
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156.9
|
|
158.3
|
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VI
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विविध
|
|
121.7
|
|
122.3
|
|
|
|
सामान्य सूचकांक
|
|
123.3
|
|
124.9
सीपीआई-आईडब्ल्यू: समूह सूचकांक
नवंबर, 2021 के लिए सीपीआई-आईडब्ल्यू का अगला अंक शुक्रवार, 31 दिसंबर, 2021 को जारी किया जाएगा।
………..
एमजी/एएम/डीवी
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के पुणे में दगडूशेठ मंदिर में दर्शन और पूजा-अर्चना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज महाराष्ट्र के पुणे में दगडूशेठ मंदिर में दर्शन और पूजा-अर्चना की।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
“पुणे के श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपति मंदिर में प्रार्थना करके अपने आप को धन्य महसूस कर रहा हूं।”
मंत्रिमण्डल
कैबिनेट ने बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए ‘उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन’ योजना को स्वीकृति दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए ‘उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन ’ योजना को स्वीकृति दे दी है। इस योजना में उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव किया गया है, ताकि घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा दिया जा सके और मोबाइल फोन के विनिर्माण तथा एसेम्बली, परीक्षण, मार्किंग एवं पैकेजिंग  इकाइयों सहित विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक्स कलपुर्जों के क्षेत्र में व्यापक निवेश आकर्षित किया जा सके।
इस योजना के तहत उन वस्तुओं की वृद्धिशील बिक्री  पर पात्र कंपनियों को आधार वर्ष, जैसा कि परिभाषित किया गया है, के बाद के पांच वर्षों की अवधि के दौरान 4 से 6 प्रतिशत प्रोत्साहन दिया जाएगा जो भारत में निर्मित किए जाएंगे और लक्षित खंडों के दायरे में आते हों।
प्रस्तावित योजना से मोबाइल फोन के विनिर्माण और विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक्स कलपुर्जों के क्षेत्र में कार्यरत 5-6 वैश्विक कंपनियों एवं कुछ घरेलू कंपनियों के लाभान्वित होने और भारत में बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स का विनिर्माण होने की आशा है।
वित्तीय निहितार्थ
प्रस्तावित योजना की कुल लागत लगभग 40,995 करोड़ रुपये है जिसमें लगभग 40,951 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन परिव्यय और 44 करोड़ रुपये के प्रशासनिक व्यय शामिल हैं।
लाभ
इस योजना में अगले पांच वर्षों में 2,00,000 से भी अधिक प्रत्यक्ष रोजगारों को सृजित करने की क्षमता है। हालांकि, यह उम्मीद की जा रही है कि इससे देश में बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और व्यापक रोजगार अवसरों का मार्ग प्रशस्त होगा। उद्योग जगत के अनुमानों के अनुसार, अप्रत्यक्ष रोजगारों की संख्या प्रत्यक्ष रोजगारों की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक होगी। अत: इस योजना में कुल रोजगार क्षमता लगभग 8,00,000 है।
पृष्ठभूमि
देश में मोबाइल फोन का कुल उत्पादन मूल्य वित्त वर्ष 2014-15 के लगभग 18,900 करोड़ रुपये  से बढ़कर वित्त वर्ष 2018-19 में 1,70,000 करोड़ रुपये  के उच्च स्तर पर पहुंच गया। यही नहीं, मोबाइल फोन की घरेलू मांग की लगभग समूची पूर्ति घरेलू उत्पादन से ही हो रही है।
‘दुनिया के लिए भारत में एसेम्बल करें’ को ‘मेक इन इंडिया’ में एकीकृत कर भारत विनिर्माण में व्यापक वृद्धि कर सकता है।
इलेक्ट्रॉनिक्स कलपुर्जे दरअसल इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए बुनियादी निर्माण ब्लॉक हैं। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग संघ  के अनुसार, भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स कलपुर्जों का बाजार वित्त वर्ष 2015-16 के लगभग 68,342 करोड़ रुपये  से बढ़कर वित्त वर्ष 2018-19 में 1,31,832 करोड़ रुपये  के उच्च स्तर पर पहुंच गया। देश में इलेक्ट्रॉनिक्स कलपुर्जों का उत्पादन लगभग 63,380 करोड़ रुपये  मूल्य का होता है जिनमें से लगभग 48,803 करोड़ रुपये  मूल्य के इलेक्ट्रॉनिक्स कलपुर्जों की खपत देश में ही होती है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने लोसर पर्व के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दीं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लोसर पर्व के अवसर पर लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“लोसर पर्व”, जो लद्दाख में नव वर्ष के रूप में पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है, के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं। आज शुरू होने वाला यह वर्ष सभी के जीवन में खुशियां और खुशहाली लाए। इस वर्ष में सभी की मनोकामनाएं पूरी हों।”
रक्षा मंत्रालय
मिशन सागर VI आईएनएस जलश्व पोर्ट इहोआला  पहुंचा
मिशन सागर-VI हिस्से के रूप में भारतीय नौसेना का जहाज जलस्व 22 मार्च 2021 को पोर्ट इहोआला पहुंचा। यह जहाज प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में मेडागास्कर की सहायता अपील को देखते हुए 1,000 मिट्रिक टन चावल तथा 100,000 हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन टैबलेट पहुंचाएगा।
भारत सरकार की ओर से मेडागास्कर सरकार को सहायता सौंपने का अधिकारिक समारोह 23 मार्च 2021 को आयोजित किया गया। समारोह में मेडागास्कर के माननीय प्रधानमंत्री महामहिम क्रिस्टियन एनसे, एनोजी रिजन के गवर्नर श्री जेरी हैट्रेफिंड्राजना तथा पोर्ट डाउफिन के मेयर श्री जॉर्जे मेमीरैंड्रियाना उपस्थित थे। भारतीय पक्ष का प्रतिनिधि मेडागास्कर में भारत के राजदूत श्री अभय कुमार और आईएनएस जलश्व के कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन पंकज चौहान ने किया।
एक वर्ष के अंदर इस द्विपीय देश में भारतीय नौसेना का यह दूसरा जहाज है। इससे पहले मिशन सागर-I के हिस्से के रूप में मई-जून 2020 में मेडागास्कर को आवश्यक दवाओं की डिलिवरी की थी। आईएनएस जलश्व की यह यात्रा पिछले वर्ष में मेडागास्कर में आई आपदाओं के प्रति भारत की अनुक्रिया के अनुरूप है।
भारत सरकार की इस पहुंच का उद्देश्य जारी कोविड-19 महामारी का प्रकोप तथा गंभीर सूखा झेल रहे मेडागास्कर की सहायता करना है। मिशन सागर प्राकृतिक आपदाओं तथा उसकी कठिनाइयों से लड़ने में दोनों देशों के बीच वर्तमान संबंधों को प्रगाढ़ बनाता है। यह तैनाती क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास के प्रधानमंत्री विजन को दिखाता है और आईओआर में सभी देशों के साथ संबंधों में भारत के महत्व को दिखाता है। विदेश मंत्रालय तथा भारत सरकार की अन्य एजेंसियों के सहयोग के साथ कार्य में प्रगति हो रही है।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद से मुकाबले में अमेरिका की भूमिका की सराहना की
अमेरिकी सीनेटर टेड क्रूज  तथा मैगी हसन  ने आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। बैठक के दौरान रक्षा मंत्री ने भारत-अमेरिकी साझेदारी में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया और द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा की। उन्होंने अमेरिका को विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र और भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा विश्वसनीय साझेदार बताया।
श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में भारत-अमेरिका सहयोग में काफी वृद्धि हुई है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाले वर्षों में दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी का विस्तार होगा।
रक्षा मंत्री ने आतंकवाद से मुकाबला करने में अमेरिका द्वारा निभाई गई भूमिका की सराहना की। उन्होंने आतंकवाद का मुकाबला करने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर काम करने की भारत सरकार की वचनबद्धता को दोहराया।
बैठक में भारत में अमेरिका के राजदूत श्री केनेथ जस्टर और रक्षा मंत्रालय के अधिकारी शामिल हुए।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार सार्वजनिक परिवहन और रसद को 100 प्रतिशत हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों से प्रचालित करने के लिए प्रतिबद्ध है
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार सार्वजनिक परिवहन और रसद को ऊर्जा के शत-प्रतिशत हरित एवं स्वच्छ स्रोतों से प्रचालित करने के लिए प्रतिबद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी पर संगोष्ठी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन गतिशीलता क्षेत्र के लाभ के लिए हाइड्रोजन प्रौद्योगिकियों का विकास करना चाहता है और भारत को हरित-हाइड्रोजन के उत्पादन तथा इस्तेमाल में अग्रणी बनाना चाहता है।
उन्होंने कहा कि हरित हाइड्रोजन उत्पादन लागत का 70 प्रतिशत बिजली की लागत से आता है। इसलिए अक्षय ऊर्जा स्रोतों से अतिरिक्त बिजली हरित हाइड्रोजन उत्पादन के अर्थशास्त्र को पूरी तरह से बदल सकती है। उन्होंने कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है और यह एकमात्र ईंधन है जो हमें "शून्य कार्बन उत्सर्जन" के मिशन को प्राप्त करने में मदद कर सकता है।
श्री गडकरी ने कहा कि यह वर्ष विशेष है, क्योंकि यह भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष के उत्सव की शुरुआत का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि हम सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में उनके दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा ऑटोमोबाइल क्षेत्र भारत का गौरव है और उन्हें यकीन है कि यह भारत के विनिर्माण को नई ऊंचाइयों, तालमेल और अंतर्राष्ट्रीय मानकों से भी बेहतर दिशा में ले जाएगा।
श्री गडकरी ने कहा कि हाल ही में शुरू की गई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना का उद्देश्य भारतीय ऑटो क्षेत्र में 'उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी उत्पादों' को बढ़ावा देना है जो जीवाश्म ईंधन उत्सर्जन को कम करने में मदद करते हैं। श्री गडकरी ने कहा कि सरकार को उम्मीद है कि इस योजना से 42,500 करोड़ रुपये से अधिक का नया निवेश होगा और इस क्षेत्र में अतिरिक्त 7.5 लाख नौकरियों का सृजन होगा।
उन्होंने कहा कि जहां तक सार्वजनिक परिवहन का संबंध है, भारत के लिए आयात विकल्प, किफायती, प्रदूषण-मुक्त और स्वदेशी गतिशीलता समाधान विकसित करना समय की आवश्यकता है और आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता को कम करने की आवश्यकता है।
श्री गडकरी ने कहा कि हम फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों को पेश करने की भी योजना बना रहे हैं, जो वाहनों को शत-प्रतिशत इथेनॉल और पेट्रोल पर संचालित करने की अनुमति देते हैं। उन्होंने कहा कि फ्लेक्स इंजन आधारित वाहन पहले से ही यूएसए, ब्राजील और कनाडा में चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी आसानी से उपलब्ध है और यह केवल उस छलांग को लेने का समय है, जो भारत के परिवहन परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल देगा।
श्री गडकरी ने कहा कि भारतीय सड़कों पर सुरक्षा परिदृश्य में हर साल लगभग सुधार की जरूरत है। लगभग 5 लाख दुर्घटनाओं में भारतीय सड़कों पर 1.5 लाख लोग मारे जाते हैं। उन्होंने कहा कि जीरो विजन की अवधारणा, जो शून्य दुर्घटनाओं की ओर बढ़ रही है और जीवन की शून्य हानि को भारत में यूरोपीय देशों के समान अपनाया जा रहा है।
विद्युत मंत्रालय
ऊर्जा स्रोतों में बदलाव पर कार्यसमूह  की तीसरी बैठक 15 से 17 मई, 2023 तक मुंबई में आयोजित की जायेगी
भारत की जी20 अध्यक्षता के तहत ऊर्जा स्रोतों में बदलाव पर कार्यसमूह  की तीसरी बैठक 15 से 17 मई, 2023 तक मुंबई में आयोजित की जाएगी। तीन दिवसीय बैठक में जी20 सदस्य देशों, विशेष आमंत्रित देशों तथा अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी , विश्व बैंक और विश्व ऊर्जा परिषद जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 100 से अधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे। बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर चर्चा और विचार-विमर्श किया जाएगा।
बैठक की अध्यक्षता ईटीडब्ल्यूजी अध्यक्ष और भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के सचिव श्री आलोक कुमार द्वारा की जाएगी। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव श्री भूपिंदर सिंह भल्ला; खान मंत्रालय के सचिव श्री विवेक भारद्वाज और कोयला मंत्रालय के सचिव श्री अमृत लाल मीणा भी बैठक और विचार-विमर्श में भाग लेंगे।
बैठक के उद्घाटन के दिन भारत सरकार के रेल, कोयला और खान राज्य मंत्री श्री रावसाहेब दानवे विशेष संबोधन प्रस्तुत करेंगे।
भारत की अध्यक्षता के तहत उल्लिखित छह प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में शामिल हैं  प्रौद्योगिकी अंतर का समाधान करके ऊर्जा-स्रोतों में बदलाव  ऊर्जा-स्रोतों में बदलाव के लिए कम लागत पर वित्तपोषण सुविधा  ऊर्जा सुरक्षा और विविध आपूर्ति श्रृंखलाएं  ऊर्जा दक्षता, उद्योगों से कम कार्बन उत्सर्जन के लिए बदलाव और जिम्मेदार खपत  भविष्य के लिए ईंधन  तथा  स्वच्छ ऊर्जा तक सार्वभौमिक पहुंच और ऊर्जा स्रोतों में बदलाव के न्यायसंगत, किफायती और समावेशी उपाय।
समान, साझा और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए सामूहिक कार्यों की पहचान करने के सन्दर्भ में बेंगलुरु और गांधीनगर में आयोजित पहली दो ईटीडब्ल्यूजी बैठकों में हुई चर्चा और विचार-विमर्श को मुंबई में आगे बढ़ाया जाएगा।
इस बैठक के साथ-साथ आठ पूरक आयोजन भी होंगे - 'कम लागत पर अंतरराष्ट्रीय वित्त को जुटाने के उद्देश्य से एमडीबी के साथ कार्यशाला,' ‘ऊर्जा-स्रोतों में न्यायसंगत बदलाव के लिए रोडमैप’ विषय पर संगोष्ठी', 'जैव ईंधन पर संगोष्ठी', 'अपतटीय पवन पर संगोष्ठी' ', 'ऐसे क्षेत्र, जहां कार्बन उत्सर्जन को कम करना कठिन है, से जुड़ी वैश्विक नीतियों और सर्वोत्तम तौर-तरीकों को साझा करना', 'स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों में बदलाव के लिए एसएमआर पर संगोष्ठी', 'ऊर्जा स्रोतों में बदलाव के जी20 ईटीडब्ल्यूजी और बी20 भारत ऊर्जा परिप्रेक्ष्य के तौर-तरीकों के बीच तालमेल' तथा 'ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम में तेजी लाना एवं ऊर्जा कुशल जीवन को बढ़ावा देना।'
भारत की अध्यक्षता के अंतर्गत, चार ईटीडब्ल्यूजी बैठकें, विभिन्न उप-कार्यक्रम और एक मंत्रिस्तरीय बैठक की योजना तैयार की गई है।
भारत की जी20 अध्यक्षता, पिछले अध्यक्षताओं के प्रयासों और परिणामों, जिनके तहत स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों में बदलाव के लिए वैश्विक सहयोग को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया गया है और इसे सतत आर्थिक विकास के एजेंडे के लिए केंद्रीय बना दिया गया है, को और आगे बढ़ायेगी।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
कर्नाटक राज्य में सहभागी प्रशासन को बढ़ावा देने के लिए माई गव कर्नाटक का शुभारंभ किया गया
माई गव नागरिकों से जुड़ने का दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सफल कार्यक्रम है। इसका शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री ने 26 जुलाई, 2014 को किया था। माई गव कर्नाटक का शुभारंभ कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्मई द्वारा 17 मई 2022 को किया गया था। कर्नाटक अपना माई गव राज्य का उदाहरण रखने वाला देश का 17वां राज्य बन गया है।
माई गव कर्नाटक नागरिकों से विचार आमंत्रित करने के एक प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा और इसका उद्देश्य प्रशासन और नीति निर्माण में सक्रिय नागरिक भागीदारी और जुड़ाव को बढ़ावा देना है।
सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में समय पर और प्रामाणिक जानकारी का प्रसार करने पर ध्यान केंद्रित करने पर भी माई गव कर्नाटक का उद्देश्य है।
सरकार के साथ राय, विचार और सुझाव साझा करने के लिए नागरिक karnataka.mygov.in पर पंजीकरण कर सकते हैं।
कर्नाटक एक टेक-सेवी राज्य होने के कारण, कर्नाटक सरकार को अपने नागरिकों से बड़ी संख्या में भाग लेने और सरकार के साथ जुड़ने की आशा है। इसके लिए, माई गव कर्नाटक के पास नागरिकों को चर्चा, कार्य, नवाचार चुनौतियों, चुनाव, सर्वेक्षण, ब्लॉग, वार्ता, प्रश्नोत्तरी और जमीनी गतिविधियों जैसे क्रिया-कलापों से जोड़ने के विभिन्न माध्यम हैं।
माई गव इंडिया के शुभारंभ के दौरान, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने संबोधन में उल्लेख किया था कि प्रशासन में नागरिकों की भागीदारी केवल मतदान तक सीमित नहीं होनी चाहिए; माई गव की यह पहल राष्ट्र निर्माण के साथ-साथ समावेशी और समग्र विकास करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
कर्नाटक सरकार ने अपने नागरिकों से इस क्रांतिकारी मंच में शामिल होने और सुशासन में भाग लेने का आग्रह किया है।