ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
केंद्रीय स्वीकृति तथा निगरानी समिति की 45वीं बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना  के अंतर्गत 1,40,134 मकानों की मंजूरी
अब तक पीएमएवाई  के अंतर्गत कुल स्वीकृत मकानों की संख्या 85 लाख से अधिक
उत्तर प्रदेश में 54,277 मकान, पश्चिम बंगाल में 26,585, गुजरात 26,183, महाराष्ट्र 8,499, असम 9,328, छत्तीसगढ़ 6,507, राजस्थान 4,947 और हरियाणा में 3,808 मकान स्वीकृत
आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना  के अंतर्गत शहरी गरीब लोगों के लिए 1,40,134 किफायती मकान बनाने की स्वीकृति दे दी है। यह स्वीकृति आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति तथा निगरानी समिति की 45वीं बैठक में दी गई।
केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति ने 8 राज्यों के प्रस्तावों पर विचार किया। ये राज्य हैं – उत्तर प्रदेश , पश्चिम बंगाल , गुजरात , महाराष्ट्र , असम , छत्तीसगढ़ , राजस्थान  और हरियाणा ।
आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव श्री दुर्गाशंकर मिश्र की अध्यक्षता में हुई बैठक में 2,102 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता के साथ 6,642 करोड़ रुपये की परियोजना लागत के साथ कुल 492 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।
निर्वाचन आयोग
अधिकारियों की समिति आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में प्रधानमंत्री के भाषण के मामले की जांच करेगी
(प्रधानमंत्री द्वारा आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से राष्ट्र को संबोधन के बारे में भारत निर्वाचन आयोग को जानकारी दी गई है। भारत निर्वाचन आयोग ने अधिकारियों की एक समिति को आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में इस मामले की शीघ्र जांच करने का निर्देश दिया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है।
अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः
“हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि।”
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री कल क्रेडाई यूथकॉन-19 को संबोधित करेंगे
 द्वारा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री सीआरईडीएआई द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का भी अवलोकन करेंगे।
यूथकॉन क्रेडाई का वार्षिक युवा सम्मेलन है, जो भारत में रीयल एस्टेट उद्योग की युवा पीढ़ी को एक मंच पर लाने के लिए आयोजित किया जाता है।
क्रेडाई की स्थापना वर्ष 1999 में हुई थी। यह भारत के 200 से अधिक शहरों के रीयल एस्टेट डेवलपरों का प्रतिनिधित्व करने वाली शीर्ष संस्था है।
वित्त मंत्रालय
मणिपुर स्थानीय शहरी निकाय सुधारों को पूरा करने वाला चौथा राज्य बन गया है, राज्य को 75 करोड़ रुपये का अतिरिक्त उधार जुटाने की अनुमति दी गई है
शहरी स्थानीय निकाय सुधारों को पूरा करने वाले 4 राज्यों को अब तक 7,481 करोड़ रुपये की अतिरिक्त उधार जुटाने की अनुमति दी गई है
मणिपुर व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यों को भेजे गए अपने पत्र दिनांक 17 मई, 2020 में निर्धारित "शहरी स्थानीय निकाय " सुधारों को सफलतापूर्वक पूरा करने वाला चौथा राज्य बन गया है। इस प्रकार राज्य खुले बाजार ऋण के माध्यम 75 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने का हकदार हो गया है। इसके लिए व्यय विभाग द्वारा 11 जनवरी, 2021 को अनुमति जारी की गई है। इस प्रकार मणिपुर उन तीन राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के साथ शामिल हो गया है, जिन्होंने यह सुधार पूरा कर लिया है। शहरी स्थानीय निकायों के सुधार पूरा करने पर इन चार राज्यों को 7,481 करोड़ रुपये का अतिरिक्त उधार जुटाने की अनुमति दी गई है। अनुमति दिए गए अतिरिक्त उधार की राज्यवार राशि इस प्रकार है:
|
|
क्रम संख्या
|
|
राज्य
|
|
राशि 
|
|
1.
|
|
आंध्र प्रदेश
|
|
2,525
|
|
2.
|
|
मध्य प्रदेश
|
|
2,373
|
|
3.
|
|
मणिपुर
|
|
75
|
|
4.
|
|
तेलंगाना
|
|
2,508
शहरी स्थानीय निकायों में सुधार और शहरी उपयोगिताओं में सुधारों का उद्देश्य राज्यों में यूएलबी को वित्तीय रूप से मजबूत बनाना और उन्हें बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाना है। आर्थिक रूप से पुनर्जीवित किए गए यूएलबी भी बेहतर नागरिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करने में सक्षम होंगे।
इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए व्यय विभाग द्वारा निर्धारित सुधार इस प्रकार हैं:-
 राज्य  यूएलबी में संपत्ति दर की मंजिल दरों को अधिसूचित करेंगे जो मौजूदा सर्किल दरों के अनुरूप  हों।  राज्य जल आपूर्ति, जल निकासी और सीवरेज के प्रावधान के संबंध में उपयोगकर्ता प्रभारों की मंजिल दरों को अधिसूचित करेगा, जो मौजूदा लागत और पिछली महंगाई को दर्शाती हों।
 राज्य मूल्यों में बढ़ोतरी के अनुरूप संपत्ति कर उपयोगकर्ता प्रभारों की मंजिल दरों में समय-समय वृद्धि करने की प्रणाली स्थापित करेगा।
कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक संसाधनों की जरूरत को देखते हुए भारत सरकार ने 17 मई, 2020 को राज्यों को उनके सकल राज्य घरेलू उत्पाद  की 2 प्रतिशत उधार सीमा बढ़ाई थी। इस विशेष वितरण का 50 प्रतिशत राज्यों द्वारा नागरिक केंद्रित सुधारों को शुरू करने से जुड़ा था। राज्यों को प्रत्येक क्षेत्र में सुधारों को पूरा करने पर उनके जीएसडीपी के 0.25 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त निधियां जुटाने की अनुमति दी गई है। सुधारों के लिए पहचान किए गए चार नागरिक केंद्रित क्षेत्र इस प्रकार हैं-  वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली लागू करना  व्यापार को आसान बनाने के सुधार,  शहरी स्थानीय निकाय/उपयोगिता सुधार  विद्युत क्षेत्र सुधार।
अब तक 10 राज्यों ने वन नेशन, वन राशन कार्ड प्रणाली लागू की है। 7 राज्यों ने व्यापार को आसान बनाने के सुधार लागू किए हैं और 4 राज्यों ने स्थानीय निकाय सुधार किए हैं। सुधार करने वाले इन राज्यों को अब तक 54,265 करोड़ रुपये का कुल अतिरिक्त उधार जुटाने की अनुमति दी गई है।
एमजी/एएम/आईपीएस/एसके-
(Visitor Counter : 288
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 118 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 16.13 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
|
|
टीके की खुराकें
|
|

|
|
अब तक हुई आपूर्ति
|
|
1,18,24,36,185
|
|
शेष टीके
|
|
16,13,69,661
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की 118 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 16.13 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
इस्पात मंत्रालय
‘निर्माण तथा अवसंरचना में इस्पात के लिए नए अवसर’ विषय पर वेबिनार आयोजित किया जाएगा
इस्पात मंत्रालय इंडियन स्टील एसोसियेशन  के सहयोग कल निर्माण तथा अवसंरचना में इस्पात के लिए नए अवसर विषय पर दूसरा वेबिनार आयोजित कर रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय इस्पात तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान मुख्य अतिथि होंगे और इस्पात राज्यमंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते सम्मानित अतिथि होंगे।
वेबिनार का फोकस इस्पात के लिए नए अवसरों तथा निर्माण तथा अवसंरचना क्षेत्र में इस्पात के उपयोग के नवीन दृष्टिकोण पर होगा। वेबिनार में इस्पात निर्माण तथा अवसंरचना क्षेत्र के दिग्गज भाग लेंगे।
आईएसए को इस वेबिनार के आयोजन के लिए बधाई देते हुए श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने एक संदेश में कहा कि भारतीय इस्पात उद्योग ने हाल के समय में शानदार कार्य दिखाया है। उत्पादन में तेज वृद्धि के परिणामस्वरूप भारत कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। कोविड-19 महामारी ने अनेक चुनौतियां पेश की, लेकिन हमने मिलकर इन चुनौतियों से उबरने के रास्ते निकाले। इस्पात क्षेत्र अब विकास के नए चरण में प्रवेश कर गया है और यह अधिक आकर्षक, स्पर्धी और स्थिर बनने की ओर बढ़ गया है। भारत सरकार ने इस्पात सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन  योजना प्रारंभ की है और विशेष इस्पातों पर प्राथमिक रूप से फोकस किया गया है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि वेबिनार सभी भागीदारों, प्रतिनिधियों तथा इस्पात, निर्माण और अवसंरचना क्षेत्र के प्रमुख नीतिनिर्धारकों को इस्पात के लिए नए अवसरों के बारे में बातचीत का मंच प्रदान करेगा।
इस्पात राज्यमंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि लगभग 65-67 प्रतिशत इस्पात की खपत निर्माण और अवसंरचना क्षेत्र में होती है, इसलिए इस्पात उपयोग के लिए नए अवसरों को चिन्हित करना महत्वपूर्ण है।
आयुष
आयुष मंत्रालय विश्व होम्योपैथी दिवस पर वैज्ञानिक सम्मेलन का आयोजन करेगा
आयुष मंत्रालय के तहत केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद 10 अप्रैल, 2023 को नई दिल्ली में विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर एक वैज्ञानिक सम्मेलन आयोजित कर रही है। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ वैज्ञानिक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। आयुष तथा पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। आयुष और महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री डॉ. मुंजपारा महेंद्रभाई, सांसद डॉ. मनोज राजोरिया तथा आयुष सचिव वैद्य राजेश कोटेचा भी इस अवसर उपस्थित रहेंगे।
विश्व होम्योपैथी दिवस होम्योपैथी के संस्थापक डॉ. क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन की 268वीं जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस वैज्ञानिक सम्मेलन की थीम - 'होमियो परिवार- सर्वजन स्वास्थ्य, एक स्वास्थ्य, एक परिवार' है।
सम्मेलन के प्रतिनिधियों में होम्योपैथिक शोधकर्ता, अंतःविषय धाराओं के वैज्ञानिक, चिकित्सक, छात्र, उद्योगपति और विभिन्न होम्योपैथिक संघों के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे। समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान सीसीआरएच और विभिन्न होम्योपैथिक महाविद्यालयों के बीच और सीसीआरएच तथा केरल सरकार के होम्योपैथी निदेशालय के बीच भी किया जाएगा। इस अवसर पर सीसीआरएच के एक वृत्तचित्र, एक पोर्टल और 08 पुस्तकों का विमोचन भी किया जाएगा।
सम्मेलन के दौरान नीतिगत पहलुओं, होम्योपैथी में उन्नति, अनुसंधान साक्ष्यों और होम्योपैथी में नैदानिक अनुभवों पर विभिन्न सत्रों का आयोजन किया जाएगा। आयुष मंत्रालय के पूर्व सचिव अजीत एम. शरण आईएएस, आयुष मंत्रालय के संयुक्त सचिव राहुल शर्मा आईएएस, आयुष मंत्रालय की सलाहकार  डॉ. संगीता ए दुग्गल, दिल्ली के निदेशक  एवं सीसीआरएच के पूर्व डीजी डॉ. राज के. मनचंदा, एनसीएच के अध्यक्ष एवं सीसीआरएच के पूर्व डीजी डॉ. अनिल खुराना, सीसीआरएच के डीजी डॉ. सुभाष कौशिक, वाइस डीन, प्रोफेसर, लखनऊ के किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के उन्नत अनुसंधान केंद्र के प्रमुख डॉ. शैलेंद्र सक्सेना, कोलकाता के राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान के निदेशक डॉ. सुभाष सिंह आदि कार्यक्रम के दौरान अपने व्याख्यान देंगे।
विज्ञान भवन में इस फ्लैग ऑफ कार्यक्रम के बाद भारत में पांच स्थानों पर क्षेत्रीय विश्व होम्योपैथी दिवस कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यह वैज्ञानिक सम्मेलन विभिन्न प्रमुख हितधारकों के विचार-विमर्श के माध्यम से अनुसंधान, शिक्षा और समेकित देखभाल में होम्योपैथिक एकीकरण के भविष्य की रूपरेखा को लेकर अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा।
वित्त मंत्रालय
भारत में कोविड-19 सहयोग के लिए भारत सरकार और एआईआईबी ने 750 मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किये
भारत सरकार और एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक  ने आज, गरीब व कमजोर परिवारों पर कोविड-19 महामारी के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने तथा प्रतिक्रिया को मजबूती देने हेतु भारत को सहायता प्रदान करने के लिए 750 मिलियन डॉलर के "कोविड-19 सक्रिय प्रतिक्रिया और व्यय सहायता कार्यक्रम" पर हस्ताक्षर किए। यह एआईआईबी की ओर से भारत के लिए पहला बजटीय समर्थन कार्यक्रम है।
भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के अपर सचिव श्री समीर कुमार खरे एवं एआईआईबी की ओर से महानिदेशक  श्री राज मिश्रा ने समझौते पर हस्ताक्षर किए।
श्री खरे ने कहा, "हम संगठित और अनौपचारिक दोनों क्षेत्रों में कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा के उपायों को मज़बूत करने तथा महिलाओं समेत कमजोर वर्गों के आर्थिक नुकसान की भरपाई करने के लिए सामाजिक सहायता प्रदान करने हेतु सरकार की तत्काल प्रतिक्रिया के लिए एआईआईबी की सहायता का धन्यवाद करते हैं। एआईआईबी की समय पर की गयी वित्तीय सहायता, सरकार के कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन में योगदान देगी।
यह कार्यक्रम कोविड-19 के गंभीर व प्रतिकूल सामाजिक और आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिए भारत सरकार को बजट समर्थन प्रदान करेगा। वर्तमान ऋण, कोविड-19 संकट रिकवरी सुविधा के तहत एआईआईबी की तरफ से भारत के लिए दूसरा ऋण होगा। यह कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी परियोजना के लिए पहले से स्वीकृत 500 मिलियन डॉलर के ऋण के अतिरिक्त है।
कार्यक्रम के प्राथमिक लाभार्थी गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवार, किसान, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, महिलाएं, महिला स्व-सहायता समूह, विधवा, दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिक, कम वेतन पाने वाले लोग, विनिर्माण श्रमिक और अन्य कमजोर समूह होंगे।
एआईआईबी के उपाध्यक्ष  श्री डी जे पांडियन ने कहा कि भारत को एआईआईबी के समर्थन का लक्ष्य, भारतीय अर्थव्यवस्था की मानव संसाधन समेत उत्पादक क्षमता को दीर्घकालिक नुकसान को रोकने के लिए आर्थिक सहनशीलता सुनिश्चित करना है।
परियोजना को एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक  और एशियन डेवलपमेंट बैंक  द्वारा 2.250 बिलियन डॉलर की राशि में वित्तपोषित किया जा रहा है। इसमें 750 मिलियन डॉलर एआईआईबी द्वारा और 1.5 बिलियन डॉलर एडीबी द्वारा प्रदान किया जायेगा। विभिन्न मंत्रालयों के सहयोग से वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा इस परियोजना का क्रियान्वयन किया जाएगा।
एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक  एक बहुपक्षीय विकास बैंक है, जिसका मिशन एशिया में सामाजिक और आर्थिक परिणामों को बेहतर बनाना है। बैंक का परिचालन जनवरी 2016 में शुरू हुआ। एआईआईबी के अब दुनिया भर में 102 स्वीकृत सदस्य हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
इजरायल के विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की
दोनों नेताओं ने कृषि, जल, नवाचार और नागरिकों के आपसी संपर्क जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री श्री नेतन्याहू को शुभकामनाएं दी
इजरायल के विदेश मंत्री महामहिम श्री एली कोहेन ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की।
दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के कई मुद्दों पर चर्चा की जिसमें कृषि, जल, नवाचार और ज्ञान साझेदारी के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में दोनों अर्थव्यवस्थाओं की व्यापक समानताओं के साथ-साथ नागरिकों के आपसी संपर्क को मजबूत करना शामिल है।
उन्होंने पारस्परिक लाभ के विभिन्न क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी अपने विचार साझा किए।
प्रधानमंत्री ने विदेश मंत्री श्री एली कोहेन से इजरायल के प्रधानमंत्री महामहिम श्री बेंजामिन नेतन्याहू को शुभकामनाएं देने का आग्रह किया।
शिक्षा मंत्रालय
सरकार ने निपुण भारत मिशन के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति की स्थापना की
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने 5 जुलाई 2021 को बेहतर समझ तथा संख्यात्मक ज्ञान के साथ शिक्षा में प्रवीणता के लिये राष्ट्रीय पहल- निपुण भारत मिशन शुरू किया था, जिसका उद्देश्य ग्रेड 3 तक हर बच्चे के लिए मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता में सार्वभौमिक दक्षता के लक्ष्य को प्राप्त करना है, जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में परिकल्पित किया गया है। दिशा-निर्देशों में निर्धारित मानदंड के अनुसार निपुण भारत मिशन के कार्यान्वयन के लिए एक राष्ट्रीय संचालन समिति  का गठन 25 अक्टूबर 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान की अध्यक्षता और शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी की सह-अध्यक्षता में किया गया है।
एनएससी के अन्य सदस्यों में शामिल हैं: स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव; एनसीईआरटी के निदेशक; एनआईईपीए के कुलपति; एनसीटीई के अध्यक्ष; उत्तर प्रदेश के शिक्षा सचिव; कर्नाटक के शिक्षा सचिव; गुजरात एससीईआरटी में निदेशक; सिक्किम एससीईआरटी में निदेशक; 7 केंद्रीय मंत्रालयों यानी महिला एवं बाल विकास, जनजातीय मामले, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, वित्त, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी तथा पंचायती राज के प्रतिनिधि; एनसीईआरटी और आरआईई अजमेर के दो विशेषज्ञ; और बाहर के तीन विशेषज्ञ। संयुक्त सचिव और निपुण भारत मिशन के मिशन निदेशक एनएससी के संयोजक हैं।
निपुण भारत मिशन के लिए एनएससी की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां निम्नलिखित हैं:
i. मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पर राष्ट्रीय मिशन की प्रगति की निगरानी करना और नीतिगत मुद्दों पर मार्गदर्शन प्रदान करना।
ii. 2026-27 में राष्ट्रीय स्तर पर हासिल किए जाने वाले लक्ष्य पर पहुंचने के लिए कार्य करना।
iii. दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्यक्रम में वार्षिक प्रगति के मापन के लिए उपकरणों का प्रसार करना।
iv. प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के लिए केआरए के साथ एक राष्ट्रीय कार्य योजना  तैयार करना और अनुमोदन करना, अंतराल के लिए जिम्मेदार कारकों  को देखना।
v. कार्यक्रम संबंधी और वित्तीय मानदंडों की समय-समय पर समीक्षा करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे हासिल किए जाने वाले लक्ष्यों के साथ तालमेल बिठा रहे हैं।
vi. प्रगति का विश्लेषण करने और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को फीडबैक प्रदान करने के लिए मूल्यांकन की पद्धति विकसित करना।
एमजी/एएम/एनके/वाईबी
(Visitor Counter : 451
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
एनआईपीसीसीडी ने मिशन शक्ति के अंतर्गत “महिलाओं से संबधित कानून और योजनाओं” पर कार्यशाला का आयोजन किया
राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान  ने मिशन शक्ति के अंतर्गत महिला देखभाल संस्थानों की पदाधिकारियों के लिए “महिलाओं से संबधित कानून और योजनाओं” पर एनआईपीसीसीडी मुख्यालय,नई दिल्ली में 21-23 अगस्त तक एक कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यक्रम में 26 भागीदारों ने हिस्सा लिया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
दीवाली मिलन पर प्रधानमंत्री ने पीएमओ के अधिकारियों से बातचीत की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज लोक कल्याण मार्ग स्थित पीएम आवास पर आयोजित 'दीवाली मिलन' के अवसर पर पीएमओ के अधिकारियों के साथ बातचीत की। उन्होंने इस अवसर पर सभी को दीपावली की हार्दिक बधाई दी।
प्रधानमंत्री ने कोरोना महामारी के खिलाफ देश की लड़ाई की चर्चा की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कैसे देश ने ऐसे साझा दुश्मन से लड़ने में एकता और भाईचारे का प्रदर्शन किया है, जिसका कोई स्वरूप  नहीं है। उन्होंने महामारी के परिणामस्वरूप समाज और शासन में आए सकारात्मक बदलावों के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि इन परिवर्तनों ने समाज को अधिक लचीला बना दिया है।
प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे कठिन समय अक्सर लोगों, प्रक्रियाओं और संस्थानों के बीच निहित क्षमता का एहसास कराता है। उन्होंने पीएमओ के अधिकारियों से इस भावना से प्रेरणा लेने का आह्वान किया।
2047 और उससे आगे के लिए देश की मजबूत नींव रखने की दिशा में इस दशक के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएमओ में हम सभी को अपनी पूरी क्षमता से और साथ मिलकर काम करना चाहिए और देश को और अधिक ऊंचाइयां हासिल करने में मदद करनी चाहिए।
एमजी/एएम/एएस
(
संघ लोक सेवा आयोग
सिविल सेवा  परीक्षा, 2021 का परिणाम
दिनांक 10.10.2021 को आयोजित सिविल सेवा परीक्षा, 2021 के परिणाम के आधार पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक वाले उम्मीदवारों ने सिविल सेवा परीक्षा, 2021 में प्रवेश के लिए अर्हता प्राप्त कर ली है।
इन उम्मीदवारों की उम्मीदवारी अनंतिम है। परीक्षा की नियमावली के अनुसार, इन सभी उम्मीदवारों को सिविल सेवा परीक्षा, 2021 के लिए विस्तृत आवेदन प्रपत्र-I में पुन: आवेदन करना है। विस्तृत आवेदन प्रपत्र-I को भरने तथा जमा करने की तारीखों तथा इससे संबंधित महत्वपूर्ण अनुदेशों की घोषणा, आयोग की वेबसाइट के माध्यम से यथासमय की जाएगी।
उम्मीदवारों को यह भी सूचित किया जाता है कि सिविल सेवा  परीक्षा, 2021 के अंक, कटऑफ अंक और उत्तर कुंजी, सिविल सेवा परीक्षा, 2021 की संपूर्ण प्रक्रिया पूरी होने पर अर्थात, सिविल सेवा 2021 के अंतिम परिणाम की घोषणा के बाद ही आयोग की वेबसाइट https://upsc.gov.inपर अपलोड किए जाएंगे।
संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाऊस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली के परिसर में परीक्षा हॉल भवन के पास सुविधा केन्द्र है। उम्मीदवार, उपर्युक्त परीक्षा के अपने परिणाम के बारे में कोई भी जानकारी/स्पष्टीकरण इस सुविधा केन्द्र से व्यक्तिगत रूप से या टेलीफोन नं. 011-23385271, 011-23098543 या 011-23381125 पर सभी कार्य दिवसों के दौरान प्रात:10.00 बजे से सायं 5.00 बजे के बीच प्राप्त कर सकते हैं।
परिणाम के लिए यहाँ क्लिक करें:
<><><><><>
SNC/RR
(Visitor Counter : 357
रक्षा मंत्रालय
कर्टन रेजर : अभ्यास इंद्र 2019
भारत और रूस के बीच तीनों सेनाओं का अभ्यास इंद्र 2019 का आयोजन 10-19 दिसम्बर, 2019 को बबीना , पुणे और गोवा में एक साथ किया जाएगा। इंद्र श्रृंखला का आरंभ 2003 में हुआ था और तीनों सेनाओं का प्रथम संयुक्त अभ्यास 2017 में आयोजित किया गया था। विश्व के दो महानतम सशस्त्र बलों के लिए ऐतिहासिक अवसर होगा, जब उन्हें एक दूसरे से जुड़ने और इतने बड़े पैमाने पर पेशेवर ढंग से सफलतापूर्वक अभ्यास संपन्न करना, एक-दूसरे से अच्छी पद्धतियों को सीखना, संयुक्त राष्ट्र के अधिदेश के तहत आतंकवाद के खतरे को हराने के लिए मिल-जुलकर अभ्यास करने का अवसर मिलेगा।
कंपनी के आकार के मैकेनाइज्ड कंटेस्टेंट्स, युद्धक और परिवहन विमान के साथ-साथ सेना, वायुसेना और नौसेना के जहाज दस दिन तक चलने वाले इस अभ्यास में भाग लेंगे। अभ्यास के तहत व्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम वाला पांच दिवसीय प्रशिक्षण चरण शामिल होगा। इस दौरान कॉर्डन हाउस इंटरवेंशन, आईईडी को निरस्त करने, समुद्री रास्ते से हथियारों की तस्करी को रोकने जैसे सामरिक अभियान और समुद्री डकैती से निपटने के उपायों का अभ्यास किया जाएगा। इस प्रशिक्षण चरण के बाद 72 घंटे का सत्यापन अभ्यास होगा। इन्द्र-2019 का समापन 19 दिसंबर को एकीकृत युद्ध की शक्ति का प्रदर्शन और समापन समारोह के साथ होगा।
दोनों देशों के दस्ते विशेषज्ञता और व्यवासायिक अनुभव साझा करेंगे। अभ्यास के दौरान ईस्पीरिट-डी कोर और सद्भावना पर बल दिया जाएगा, जो भारत और रूस के रक्षा बलों को अपने संबंध और प्रगाढ़ बनाने को सुगम बनाएगा।
मंत्रिमण्डल
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने केन-बेतवा नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना को मंजूरी दी
इस परियोजना की लागत 44,605 करोड़ रुपये आयेगी और यह परियोजना आठ वर्षों में पूरी कर ली जायेगी
इस परियोजना से 103 मेगावॉट पन बिजली और 27 मेगावॉट सौर ऊर्जा पैदा होगी
इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिये केन-बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण  नामक विशेष प्रयोजन संस्था बनाई जायेगी
इस परियोजना से मध्यप्रदेश के छतरपुर, पन्ना और टीकमगढ़ तथा उत्तरप्रदेश के बांदा, महोबा और झांसी के प्रायः सूखे से ग्रस्त एवं पानी की कमी वाले क्षेत्रों में 10.62 लाख हेक्टेयर रकबे को सिंचाई की सुविधा मिलेगी
62 लाख लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिये नहर को जोड़ा जायेगा
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज केन-बेतवा नदी को आपस में जोड़ने की परियोजना के लिये वित्तपोषण तथा क्रियान्वयन को मंजूरी दे दी है।
केन-बेतवा लिंक परियोजना की कुल लागत 44,605 करोड़ रुपये का अनुमान किया गया है, जो 2020-21 की कीमतों के आधार पर है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने परियोजना के लिये केंद्रीय समर्थन के रूप में 39,317 करोड़ रुपये, सहायक अनुदान के रूप में 36,290 करोड़ रुपये और ऋण के रूप में 3,027 करोड़ रुपये की धनराशि को मंजूर किया है।
यह परियोजना भारत में नदियों को आपस में जोड़ने की अन्य परियोजनाओं का भी मार्ग प्रशस्त करेगी तथा विश्व के सामने हमारी बुद्धिमत्ता और दृष्टिकोण का भी परिचय देगी।
इस परियोजना के तहत केन का पानी बेतवा नदी में भेजा जायेगा। यह दाऊधाम बांध के निर्माण तथा दोनों नदियों से नहर को जोड़ने, लोअर उर परियोजना, कोठा बैराज और बीना कॉम्प्लेक्स परियोजना के जरिये पूरा किया जायेगा। परियोजना से 10.62 लाख हेक्टेयर रकबे की वार्षिक सिंचाई हो सकेगी, लगभग 62 लाख की आबादी को पीने का पानी मिलेगा तथा 103 मेगावॉट पन बिजली और 27 मेगावॉट सौर ऊर्जा पैदा होगी। परियोजना को उत्कृष्ट प्रौद्योगिकी के साथ आठ वर्षों में क्रियान्वित कर लेने का प्रस्ताव है।
यह परियोजना पानी की कमी से जूझते बुंदेलखंड इलाके के लिये बहुत फायदेमंद है। यह पूरा इलाका मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश राज्यों में फैला है। इस परियोजना से मध्यप्रदेश के पन्ना, टीकमगढ़, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी और रायसेन तथा उत्तरप्रदेश के बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर को बहुत लाभ होगा।
इस परियोजना से कृषि गतिविधियों के बढ़ने और रोजगार सृजन से बुंदेलखंड के पिछड़े इलाके में सामाजिक-आर्थिक समृद्धि में तेजी आने की संभावना है। इससे क्षेत्र में संकट की वजह से होने वाले विस्थापन को भी रोकने में मदद मिलेगी।
इस परियोजना से पर्यावरण प्रबंधन और सुरक्षा समग्र रूप से संभव होगी। इस उद्देश्य के लिये एक समग्र परिदृश्य प्रबंधन योजना को भारतीय वन्यजीव संस्थान अंतिम रूप दे रहा है।
पृष्ठभूमिः
22 मार्च, 2021 को देश में नदियों को आपस में जोड़ने की पहली प्रमुख केंद्रीय परियोजना को क्रियान्वित करने के लिये केंद्रीय जल शक्ति मंत्री तथा मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बीच एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। यह समझौता श्री अटल बिहारी वाजपेयी के उस विजन को क्रियान्वित करने के अंतर-राज्यीय सहयोग का सूत्रपात है, जिस विजन के तहत नदियों को आपस में जोड़कर पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का विचार है, जहां प्रायः सूखा पड़ता है और जिन इलाकों में पानी की भारी कमी है।
रेल मंत्रालय
भारत की अध्यक्षता में एससीओ के सदस्य देशों के रेलवे प्रशासन प्रमुखों की बैठक आयोजित की गई
सदस्य देशों ने 2023-2025 के लिए कार्य योजना को स्वीकार किया, और एससीओ सदस्य देशों के रेलवे प्रशासनों के बीच बातचीत की अवधारणा के कार्यान्वयन के लिए मसौदा कार्य योजना को मंजूरी दी
भारत की अध्यक्षता में 8-10 मई, 2023 को एससीओ सदस्य देशों के रेलवे प्रशासन के प्रमुखों की बैठक आयोजित की गई।
बैठक में एससीओ सदस्य देशों  के रेलवे प्रशासन के प्रमुखों और प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
रेल मंत्रालय की रेलवे बोर्ड की सदस्य  सुश्री जया बर्मा सिन्हा ने बैठक की अध्यक्षता की।
एससीओ सदस्य देशों ने 2023-2025 के लिए कार्य योजना को स्वीकार किया। साथ ही, एससीओ सदस्य देशों के रेलवे प्रशासन के बीच बातचीत की अवधारणा के कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना के मसौदे को मंजूरी दी।
एससीओ सदस्य देशों के बीच व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए डिजिटलीकरण सहित क्षेत्रीय रेल कनेक्टिविटी, बुनियादी ढांचे के विकास, मल्टीमॉडल परिवहन, नवीनतम तकनीक के उपयोग में सुधार को लेकर विचार-विमर्श पर ध्यान केंद्रित किया गया।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
भारत में वेतन भुगतान  रिपोर्टिंग-एक औपचारिक रोजगार परिप्रेक्ष्य
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय  ने कुछ विशिष्ट परिमाणों में प्रगति का आकलन करने के लिए चुनी हुई सरकारी एजेन्सियों के पास उपलब्ध प्रशासनिक रिकॉर्डों के आधार पर सितंबर, 2017 से लेकर नवंबर, 2018 तक की अवधि के देश के रोजगार दृष्टिकोण पर प्रेस नोट जारी किया है। एक विस्तृत नोट संलग्न है।
रोजगार दृष्टिकोण से संबंधित विस्तृत नोट पर जाने के लिए यहां क्लिक करें