ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में छिटपुट वर्षा होने और शेष उत्तर पश्चिमी भारत में मौसम शुष्क रहने की संभावना
भारत मौसम विज्ञान विभाग के राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र के अनुसार :

उत्तर पश्चिम भारत के लिए मौसम पूर्वानुमान
आज के 0830 बजे आईएसटी पर समाप्त होने वाले पिछले 24 घंटों के दौरान मुख्य मौसम अवलोकन:
• जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में अलग-अलग स्थानों पर कई जगह बारिश/ गरज के साथ बारिश हुई। दिल्ली में मौसम शुष्क रहा।
• पूर्वी उत्तर प्रदेश में छिटपुट स्थानों पर भारी बारिश हुई ।
• जम्मू और कश्मीर में अलग-अलग स्थानों पर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तरप्रदेश और राजस्थान में छिट पुट आंधी तूफान आया।
• जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश हुई।
• पंजाब  में अलग-अलग स्थानों पर तूफान आया।
• उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान 42.8° सेल्सियस  रहा।
अगले 5 दिनों के लिए सामान्य मौसम पूर्वानुमान 
अगले 48 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा और इसके बाद उत्तर पश्चिम भारत के अधिकांश हिस्सों में तापमान में 02-04 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी।
अगले 2 दिनों के लिए मौसम का पूर्वानुमान
 :
उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में छिटपुट वर्षा की संभावना है और शेष उत्तर पश्चिमी भारत में मौसम शुष्क रहने की संभावना है।


कृपया स्थान विशेष के मौसम की जानकारी के लिए मौसम एप,कृषि संबंधी परामर्श के लिए मेघदूत एप, बिजली कड़कने संबंधी जानकारी के लिए दामिनी एप और मौसम की जिलावार जानकारी के लिए एमसी –आरएमसी वेबसाइट पर जाएं।
...
एमजी/एएम/एसएम/सीएस
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज  के तहत: कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना, प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए बीमा दावों के निपटारे की एक नई प्रणाली शुरू की गई
जिला अधिकारी दावे को प्रमाणित करेंगे, बीमा कंपनी 48 घंटे की अवधि के भीतर दावे को स्वीकार और इसका निपटान करेगी
अग्रिम मोर्चे पर स्वास्थ्य सेवा देने वालों की सुरक्षा केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है
भारत सरकार कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे रही है और 'संपूर्ण सरकार' दृष्टिकोण के तहत राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों के प्रयासों का समर्थन करती रही है। इस प्रयास में, केंद्र सरकार ने पहले ही यानी 24.04,2021 से 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज  कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना’ को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया था।
अग्रिम मोर्चे पर स्वास्थ्य सेवा देने वालों की सुरक्षा केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है, इसलिए केंद्र सरकार ने एक वर्ष की अवधि के लिए इस बीमा पॉलिसी को आगे बढ़ाया है जिससे उन स्वास्थ्य कर्मियों के आश्रितों को सुरक्षा प्रदान करना जारी रखा जा सके, जिन्हें कोविड-19 मरीजों की देखभाल के लिए प्रतिनियुक्त किया गया है।
'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज  कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कार्यकर्मियों के लिए बीमा योजना' को 30 मार्च, 2020 को शुरू किया गया था। इस योजना को शुरूआत में 90 दिनों की अवधि के लिए 50 लाख रुपये का व्यापक व्यक्तिगत दुर्घटना कवर प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। इसके लाभार्थियों में सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मी और निजी स्वास्थ्यकर्मी सहित सभी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को शामिल किया गया। सरकार ने इस योजना को कोविड मरीजों की देखभाल के लिए व उन लोगों के लिए तैयार किया जो कोविड-19 मरीजों के सीधे संपर्क में आए हैं और उन्हें इससे प्रभावित होने का खतरा था। यह योजना न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी  की बीमा पॉलिसी के जरिए कार्यान्वित की जा रही है। अब तक बीमा पॉलिसी को दो बार बढ़ाया जा चुका है।
राज्य और अन्य हितधारक इस मामले को उठा रहे थे कि बीमा दावों के निपटारे में देरी हो रही है। इस देरी को कम करने और बीमा दावों के निपटारे को सुचारू और सरल बनाने को लेकर दावों के अनुमोदन के लिए एक नई प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया गया है, जिसके अनुसार जिला अधिकारी के स्तर पर राज्य सरकारें यथासंभव तत्परता से काम करेंगी। जिला अधिकारी प्रत्येक मामले में यह प्रमाणित करेंगे कि दावा, योजना के मानक संचालन प्रक्रिया  के अनुरूप है। वहीं जिला अधिकारी के इस प्रमाण पत्र के आधार पर बीमा कंपनी 48 घंटे की अवधि भीतर दावों का अनुमोदन और इनका निपटान करेगी। इसके अलावा, एकरूपता और त्वरित निपटान के लिए जिला अधिकारी भी यथासंभव कार्रवाई करेंगे और केंद्र सरकार के अस्पतालों/एम्स/रेलवे आदि के मामलों में भी दावों को प्रमाणित करेंगे।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस नई प्रणाली के बारे में सभी राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनों को सूचित कर दिया है, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।
वित्त मंत्रालय
विनिमय दर अधिसूचना संख्या 55/2020 - सीमा शुल्क 
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962  की धारा 14 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए और अधिसूचना संख्या 53/2020 – सीमा शुल्क  दिनांक 18 जून, 2020 का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा हटाई जाने वाली बातों को छोड़कर, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद् द्वारा यह निर्धारित करता है कि संलग्न प्रत्येक अनुसूची-I और अनुसूची-II के कॉलम  में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विदेशी मुद्रा के भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्रा में विनिमय की दर 3 जुलाई, 2020 से वह दर होगी, जिसका उल्लेख आयातित और निर्यातित माल के संबंध में उक्त धारा के उद्देश्य के लिए कॉलम  में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में किया गया है: -
अनुसूची-I
|
|
क्रम संख्या
|
|
विदेशी मुद्रा
|
|
भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रत्येक इकाई की विनिमय दर
|
|
-
|
|

|
|

|
|
|
|
|
|

|
|

|
|
|
|
|
|

|
|

|
|
1.
|
|
ऑस्ट्रेलियाई डॉलर
|
|
53.45
|
|
51.15
|
|
2.
|
|
बहरीन दीनार
|
|
206.70
|
|
193.70
|
|
3.
|
|
कैनेडियन डॉलर
|
|
56.50
|
|
54.60
|
|
4.
|
|
चाइनीज युआन
|
|
10.85
|
|
10.55
|
|
5.
|
|
डेनिश क्रोनर
|
|
11.60
|
|
11.20
|
|
6.
|
|
यूरो
|
|
86.60
|
|
83.55
|
|
7.
|
|
हांगकांग डॉलर
|
|
9.90
|
|
9.55
|
|
8.
|
|
कुवैती दीनार
|
|
253.60
|
|
237.75
|
|
9.
|
|
न्यूजीलैंड डॉलर
|
|
50.35
|
|
48.05
|
|
10.
|
|
नार्वेजियन क्रोनर
|
|
8.10
|
|
7.80
|
|
11.
|
|
पौंड स्टर्लिंग
|
|
96.00
|
|
92.75
|
|
12.
|
|
कतर रियाल
|
|
21.25
|
|
19.95
|
|
13.
|
|
सउदी अरब रियाल
|
|
20.80
|
|
19.50
|
|
14.
|
|
सिंगापुर डॉलर
|
|
55.10
|
|
53.30
|
|
15.
|
|
दक्षिण अफ्रीकी रैंड
|
|
4.60
|
|
4.30
|
|
16.
|
|
स्वीडिश क्रोनर
|
|
8.25
|
|
8.00
|
|
17.
|
|
स्विस फ्रैंक
|
|
81.40
|
|
78.35
|
|
18.
|
|
तुर्की लीरा
|
|
11.35
|
|
10.70
|
|
19.
|
|
यूएई दिरहम
|
|
21.25
|
|
19.95
|
|
20.
|
|
अमेरिकी डॉलर
|
|
76.40
|
|
74.70
अनुसूची-II
|
|
क्रम संख्या
|
|
विदेशी मुद्रा
|
|
भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रति 100 इकाइयों की विनिमय दर
|
|
|
|
-
|
|

|
|

|
|
|
|
|
|

|
|

|
|
|
|
|
|

|
|

|
|
1.
|
|
जापानी येन
|
|
71.60
|
|
69.00
|
|
2.
|
|
कोरियाई वॉन
|
|
6.50
|
|
6.10
प्रधानमंत्री कार्यालय
भारत सरकार स्टार्टअप और निजी क्षेत्र को विकास में भागीदार के रूप में देख रही है: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि भारत अनुमति एवं छूट की मांग करने वाले एक देश की स्थिति से धीरे-धीरे अपनी राह को बेहतर बनाते हुए अब वैश्विक प्रौद्योगिकी के इकोसिस्टम में स्वामित्व संबंधी हिस्सेदारी का निर्माण कर रहा है।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक्स पर पोस्ट किया;
“प्रौद्योगिकी उद्यमी वृंदा कपूर ने लिखा है कि कैसे भारत सरकार स्टार्टअप और निजी क्षेत्र को विकास में भागीदार के रूप में देख रही है... जरुर पढ़ें!”
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग ने कोलकाता में तलाशी अभियान चलाया
(आयकर विभाग ने इस्पात के विनिर्माण और व्यापार, मार्बल व पत्थर, खाद्यान्न आदि के व्यापार से जुड़े कोलकाता के दो समूहों के खिलाफ तलाशी अभियान चलाया और जब्ती की कार्रवाई की।
तलाशी अभियान के दौरान फर्जी शेयर पूंजी/ असुरक्षित कर्ज लेने के लिए उपयोग की जा रहीं विभिन्न शेल कंपनियों से जुड़े साक्ष्य, भंडार में विसंगतियों और बहीखातों से इतर नकद लेनदेन का खुलासा हुआ है। समूहों ने स्वीकार किया कि उन्होंने अपने अघोषित पैसे को वापस लाने के लिए पेपर/ शेल कंपनियों का उपयोग किया। इस दौरान अभी तक 38 करोड़ रुपये के अतिरिक्त भंडार सहित कुल 178 करोड़ रुपये की छिपी आय का खुलासा हुआ है।
तलाशी अभियान के क्रम में 1 करोड़ रुपये की अघोषित नकदी और 1.42 करोड़ रुपये मूल्य के आभूषण जब्त किए जा चुके हैं।
इस मामले में आगे की जांच जारी है।
वस्त्र मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने परिधानों और कपड़ों से तैयार भिन्न-भिन्न सामानों  के निर्यात पर करों में छूट की अवधि बढ़ाने की मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 1 अप्रैल 2020 से राज्य और केन्द्रीय करों तथा लेवी  की छूट तब तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है जब तक निर्यातित उत्पादों  पर शुल्कों और करों की छूट के साथ इस योजना का विलय नहीं किया जाता।
परिधानों और कपड़ों से तैयार भिन्न-भिन्न सामानों के लिए आरओएससीटीएल योजना वस्त्र मंत्रालय द्वारा अधिसूचित दिशा-निर्देशों और दरों में तब तक परिवर्तन के बिना 1 अप्रैल, 2020 तक जारी रहेगी, जब तक आरओएससीटीएल का आरओडीटीईपी के साथ विलय नहीं हो जाता।
31 मार्च, 2020 के बाद आरओएससीटीएल के जारी रहने से टेक्सटाइल क्षेत्र को सभी करों/ लेवी की छूट देकर प्रतिस्पर्धी बनाने की उम्मीद है जिसे वर्तमान में अन्य किसी व्यवस्था के तहत छूट नहीं दी जा रही है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट – 604 वां दिन
भारत में समग्र टीकाकरण कवरेज ने 215 करोड़ का अहम पड़ाव पार किया
आज शाम 7 बजे तक 25 लाख से अधिक टीके की खुराक दी गई
भारत के कोविड -19 टीकाकरण कवरेज आज 215  करोड़ का अहम पड़ाव पार किया। आज शाम 7 बजे तक 25 लाख  से अधिक टीके की खुराक दी जा चुकी है। आज देर रात तक दिन के लिए अंतिम रिपोर्ट के संकलन के साथ दैनिक टीकाकरण संख्या वृद्धि होने की संभावना है|
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर अलग किए गए टीके की खुराक का संचयी कवरेज इस प्रकार है:
|
|
टीके की खुराक का समग्र कवरेज
|
|
एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
10414559
|
|
दूसरी खुराक
|
|
10111510
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
6877308
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
18435627
|
|
दूसरी खुराक
|
|
17706982
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
13382428
|
|
आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
40630830
|
||
|
दूसरी खुराक
|
|
30870450
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
61796405
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
52662157
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
560917499
|
|
दूसरी खुराक
|
|
514404403
|
||
|
प्रीकॉशनडोज
|
|
77524220
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
203966521
|
|
दूसरी खुराक
|
|
196640739
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
41435802
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
127625288
|
|
दूसरी खुराक
|
|
122924316
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
43884095
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
|
1023786729
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
945320557
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
183103853
|
|
कुल
|
|
2152211139
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि कुछ इस प्रकार है:
|
|
दिनांक: 11 सितंबर, 2022 
|
|
एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
53
|
|
दूसरी खुराक
|
|
759
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
10304
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
90
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1382
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
18864
|
|
आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
6023
|
|
दूसरी खुराक
|
|
25847
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
3745
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
16326
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
31924
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
|
156453
1371611
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
8056
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
|
53057
547056
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
4895
|
|
दूसरी खुराक
|
|
32516
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
290422
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
|
54786
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
286340
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
2238257
|
|
कुल
|
|
2579383
देश में सबसे कमजोर जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के लिए एक उपाय के रूप में टीकाकरण अभ्यास की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
22 से 26 जून 2020 के दौरान पूर्वोत्तर और इससे सटे पूर्वी भारत में दक्षिण-पश्चिम मानसून से भारी वर्षा होगी
भारत मौसम विज्ञान विभाग  के राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र / क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र, नई दिल्ली के अनुसार:
वर्तमान मौसम संबंधी स्थिति
· एक कम दबाव का क्षेत्र  उत्तर पंजाब से उत्तर-पश्चिमी बंगाल के खाड़ी तक क्षोभमण्डल के निचले स्तरों पर मौजूद है। इसके पूर्वी किनारे के 24 जून, 2020 से उत्तर की ओर स्थानांतरित होने की बहुत संभावना है।
· अगले 5 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर और इससे सटे पूर्वी भारत में बंगाल की खाड़ी से आने वाली अधिक नम दक्षिणी / दक्षिण-पूर्वी हवाओं के अभिसरण होने की संभावना है।
· उपरोक्त अनुकूल परिदृश्य के साथ, 24 जून से पूर्वोत्तर राज्यों में भारी वर्षा होने की संभावना है।
पूर्वानुमान और चेतावनी
· अगले 5 दिनों के दौरान बिहार, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल व सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में लगभग सभी स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है।
· 24 से 26 जून के दौरान बिहार में अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की बहुत संभावना है, 22 से 26 जून, 2020 के दौरान अरुणाचल प्रदेश व नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की प्रबल संभावना है । 22 से 26 जून, 2020 के दौरान उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, असम और मेघालय में अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा तथा कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है।

अपडेट के लिए कृपया www.imd.gov.in देखें।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
श्री नारायण राणे ने 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले  2021 में "एमएसएमई मंडप" का उद्घाटन किया
केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री नारायण तातू राणे ने आज नई दिल्ली में 40वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले  में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा की उपस्थिति में "एमएसएमई मंडप" का उद्घाटन किया। एमएसएमई मंडप का आयोजन नई दिल्ली में प्रगति मैदान के हॉल नंबर 7-एफजीएच में किया गया है।
उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री राणे ने कहा कि यह व्यापार मेला एमएसएमई उद्यमियों, विशेष रूप से महिलाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और आकांक्षी जिलों के व्यवसाइयों को अपने कौशल/उत्पादों का प्रदर्शन करने, विकास के नए अवसर पैदा करने तथा आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार की अनुकूल औद्योगिक नीति और एमएसएमई मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित विभिन्न योजनाएं/कार्यक्रम एमएसएमई क्षेत्र को 5 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के प्रधानमंत्री के असाधारण स्वप्न को साकार करने में अपनी पूरी क्षमता का दोहन करने में मदद कर रहे हैं।
श्री राणे ने एमएसएमई पेवेलियन का दौरा किया और विभिन्न एमएसएमई प्रदर्शकों से भी मुलाकात की। कुल 316 एमएसएमई लगभग 20 क्षेत्रों में अपने उत्पादों का प्रदर्शन कर रहे हैं। जिनमें आयुष, सिरेमिक, रसायन, सौंदर्य प्रसाधन, इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक्स, कढ़ाई, भोजन, जूते, हस्तशिल्प, हथकरघा, गृह सज्जा, शहद, जूट, चमड़ा, धातु विज्ञान, रत्न और आभूषण, कपड़ा, खिलौने, लकड़ी आदि शामिल हैं।
इस वर्ष, एमएसएमई पवेलियन में देश के विभिन्न हिस्सों से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के साथ-साथ महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों  की अब तक की सबसे अधिक भागीदारी देखी गई है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
पारदर्शी कंडक्टिंग ग्लास बनाने के नए तरीके से स्मार्ट विंडो, टच स्क्रीन, सोलर सेल की लागत घट सकती है
हाल के वर्षों में स्मार्ट विंडो, सोलर सेल, टच स्क्रीन/टच सेंसर और अन्य ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में व्यापक इस्तेमाल के कारण उच्च प्रकाश पारदर्शिता वाले पारदर्शी कंडक्टिंग ग्लास  की मांग काफी बढ़ गई है।
हाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के बेंगलुरु स्थित एक स्वायत्त संस्थान सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज  के वैज्ञानिकों ने टीसीजी बनाने का एक नया तरीका विकसित किया है, जिससे इसे बनाने का खर्च मौजूदा समय में इस्तेमाल में लाई जा रही टिन युक्त इंडियम ऑक्साइड  तकनीक की तुलना में 80 प्रतिशत तक कम हो गया है। उनका यह काम मैटीरियल केमिस्ट्री और फिजिक्स जर्नल में प्रकाशित हुआ है।
औद्योगिक रूप से प्रासंगिक टीसीजी सैकड़ों नैनोमीटर की मोटाई वाले टिन युक्त इंडियम ऑक्साइड  जैसी कंडक्टिंग कोटिंग के साथ आया है, जहां विशेष रूप से खर्च उच्च गुणवत्ता वाली फिल्म्स के लिए अपनाए गए स्लो डिपॉजिशन रेट्स से जुड़ा होता है।
नव निर्मित टीसीजी में मेटल ऑक्साइड के पतले ओवरलेयर के साथ ग्लास सब्सट्रेट पर धातु की जाली होती है। यह डिजाइन आकर्षक है क्योंकि हाइब्रिड इलेक्ट्रोड में धातु की जाली  का उत्कृष्ट संवाहक गुण होता है, जबकि कंडक्टिव ग्लास के लिए ऑक्साइड सतह दी गई है जो आईटीओ पर आधारित उद्योग की मौजूदा जरूरतों के हिसाब से है।
प्रोफेसर जी यू कुलकर्णी की अगुआई वाली टीम ने सीईएनएस के अपने सह कर्मियों और औद्योगिक साझेदार हिंद हाई वैक्यूम  प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर सस्ते टीसीजी के निर्माण के लिए सीईएनएस-अरकावती परिसर में डीएसटी-नैनोमिशन द्वारा वित्त पोषित एक अर्ध-स्वचालित उत्पादन संयंत्र स्थापित किया है।
इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे सीईएनएस के वैज्ञानिक-सी डॉ. आशुतोष के. सिंह ने कहा, 'हम टीसीजी के अनुप्रयोगों को प्रदर्शित करने के लिए इस पर आधारित पारदर्शी हीटर, पारदर्शी विद्युत चुंबकीय इंटरफेरेंस शील्ड, स्मार्ट विंडो आदि जैसे विभिन्न प्रोटोटाइप बना रहे हैं। इसके अलावा इन इलेक्ट्रोडों को विभिन्न उद्योगों और आर एंड डी प्रयोगशालाओं में फील्ड टेस्ट के लिए भेजा गया है।'
इन टीसीजी को विभिन्न प्रतिष्ठित बैठकों और सम्मेलनों में प्रचार और विपणन के उद्देश्य से प्रदर्शित किया गया है जैसे बेंगलुरु इंडिया नैनो-2018 और 2020, आईसीओएनएसएटी-2018 और 2020, एसपीआईई-2019 आदि। यह ऑनसाइट परीक्षण और सत्यापन उद्देश्यों के लिए भी उपलब्ध है।
चित्र 1  आईटीओ से संबंधित हाइब्रिड इलेक्ट्रोड की उत्पादन लागत में कमी % में शीट रेजिस्टेंस वैल्यू के साथ,  पारदर्शिता और स्पष्टता दिखाती हाइब्रिड पारदर्शी इलेक्ट्रोड की डिजिटल इमेज।
इस प्रकार, सीईएनएस द्वारा विकसित टीसीजी में प्रोसेसिंग कॉस्ट कम होने के कारण स्मार्ट विंडो, टच स्क्रीन, सोलर सेल आदि उपकरणों की कुल उत्पादन लागत को कम करने की क्षमता है।

DOI: https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2019.121997
अधिक जानकारी के लिए डॉ. आशुतोष के. सिंह  से संपर्क किया जा सकता है।
निर्वाचन आयोग
पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त  श्री सुनील अरोड़ा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस  के सलाहकार बोर्ड में शामिल
भारत के पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुनील अरोड़ा को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान  के सलाहकार बोर्ड में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। श्री सुनील अरोड़ा अंतरराष्ट्रीय संस्थान के कामकाज में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए समृद्ध नेतृत्व अनुभव, ज्ञान और कौशल रखते हैं। संस्थान को 15 सदस्यीय सलाहकार बोर्ड द्वारा सहायता प्रदान की जाती है जिनमें विभिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आए प्रतिष्ठित व्यक्ति या विशेषज्ञ शामिल हैं।
इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस , 1995 में स्टॉकहोम, स्वीडन में स्थापित एक अंतरसरकारी संगठन है, जिसका लक्ष्य दुनिया भर में स्थायी लोकतंत्र का समर्थन करना है। इंटरनेशनल आईडीईए में वर्तमान में 34 सदस्य देश हैं जिनमें सभी महाद्वीपों के बड़े और छोटे, पुराने और नए लोकतंत्र शामिल हैं। भारत आईडीईए के संस्थापक सदस्यों में से एक रहा है।
श्री सुनील अरोड़ा 2 दिसंबर 2018 से 12 अप्रैल, 2021 तक भारत के 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे थे। श्री अरोड़ा भारत के निर्वाचन आयुक्त के रूप में 1 सितंबर 2017 को भारत निर्वाचन आयोग में शामिल हुए थे। आयोग में उनके 42 महीने से अधिक के कार्यकाल के दौरान, आयोग ने 2019 में 17वीं लोकसभा के आम चुनाव और 24 राज्य विधानसभाओं के चुनावों के साथ-साथ उप-चुनाव और द्विवार्षिक चुनाव सफलतापूर्वक कराए। 1980 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री अरोड़ा इससे पहले भारत सरकार और राजस्थान राज्य सरकार के विभिन्न प्रमुख विभागों का नेतृत्व कर चुके हैं।
श्री सुनील अरोड़ा के नेतृत्व में, भारत के निर्वाचन आयोगने 930 मिलियन से अधिक मतदाताओं का एकीकृत डेटाबेस और एक राष्ट्रव्यापी हेल्पलाइन 1950 बनाकर अपने डिजिटल कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाया। सिटीजन विजिल की सहायता के लिए एक और तकनीकी नवाचार- एक सीविजिलऐप एक बेहद उपयुक्त उपकरण बन गया है। यह एक ऐसा उपकरण है जो चुनाव वाले क्षेत्रों में नागरिकों को आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामलों की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाता है। वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग व्यक्तियों को अपने घरों से वोट डालने में सक्षम करने के लिए डाक मतपत्र सुविधा प्रदान करने की श्री अरोड़ा की व्यक्तिगत पहल की बहुत सराहना की गई। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि चुनावों को सुगम और समावेशी बनाने के लिए मतदान केन्द्रों को निश्चित न्यूनतम सुविधाओं के साथ भूतल पर स्थानांतरित कर दिया जाए। इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित डाक मतपत्र भी सशस्त्र सैनिकों के लिए अपने पोस्टिंग स्थान से वोट डालने के लिए एक उपयोगी सुविधा के रूप में उभरा।
ईसीआई चुनाव प्रबंधन निकायों के बीच ज्ञान साझा करने के माध्यम से दुनिया भर में लोकतंत्रों को गहरा और मजबूत करने में दृढ़ विश्वास रखता है। श्री अरोड़ा के कार्यकाल में एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज  और फोरम ऑफ द इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज ऑफ साउथ एशिया  के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हुए, भारत के निर्वाचन आयोग ने क्षमता निर्माण में और वृद्धि सुनिश्चित की। प्रलेखन, अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट, नई दिल्ली में ईएमबी केसदस्यों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं और क्षमता निर्माण को साझा करने के लिए एक ए-वेब केन्द्र स्थापित किया गया है।
वित्त मंत्रालय
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना  के अंतर्गत वित्त वर्ष 2022-23 में 6,23,10,598 ऋण स्वीकृत किये गए
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना  का उद्देश्य नवीन अथवा मौजूदा सूक्ष्म इकाईयों/उद्यमों को 10 लाख रुपये तक संस्थागत वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करना है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉ. भागवत किशनराव कराड ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने पिछले दो वर्षों के दौरान इस योजना के तहत ऋण लेने वाले लोगों को स्वीकृत किये गए ऋणों की संख्या के बारे में भी बताया, जो वित्त वर्ष के आधार पर इस प्रकार है:
वित्तीय वर्ष 2021-22
5,37,95,526
वित्तीय वर्ष 2022-23
6,23,10,598
अखिल भारतीय आंकड़ा, राज्य-वार और केंद्रशासित प्रदेश-वार संख्या को अनुलग्नक-I में उपलब्ध कराया गया है।
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना  के तहत ऋण देने वाले सदस्य संस्थानों  अर्थात अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों , गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों  और सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों  द्वारा 10 लाख रुपये तक का समानान्तर-मुक्त संस्थागत ऋण प्रदान किया जाता है। कोई भी व्यक्ति, जो इस योजना के तहत ऋण लेने हेतु पात्रता रखता है और उसके पास लघु व्यवसाय या उद्यम करने के उद्देश्य से व्यवसायिक योजना है, तो वह विनिर्माण, व्यापार व सेवा जैसे क्षेत्रों में आय सृजन की गतिविधियों तथा कृषि से संबद्ध कार्यों के लिए योजना के अनुसार ऋण प्राप्त कर सकता है। इन ऋणों को तीन श्रेणियों में प्राप्त किया जा सकता है अर्थात शिशु , किशोर  तथा तरूण ।
डॉ. भागवत किशनराव कराड ने बताया कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कार्यान्वयन के संबंध में सभी समस्याओं का निवारण संबंधित बैंकों के परामर्श से किया जाता है। केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली  पर प्राप्त हुई शिकायतों को निर्धारित समय सीमा के भीतर निवारण करने के लिए संबंधित बैंकों के साथ भी साझा किया जा रहा है।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य  का क्रियान्वयन
धान की खरीद में पिछले वर्ष की तुलना में 22.88 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई
केएमएस खरीद प्रक्रिया के तहत 75263.52 करोड़ के एमएसपी मूल्य की धान की खरीद की गई है जिससे लगभग 45.92 लाख धान के किसान लाभान्वित हुए हैं
वर्तमान खरीफ विपणन सीजन  2020-21 के दौरान, सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य  योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है।
खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू एवं कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार जैसे राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में सुचारु रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 324.40 लाख मीट्रिक टन की तुलना में इस वर्ष 16 दिसंबर 2020 तक 398.64 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है और इस प्रकार पिछले वर्ष के मुकाबले धान की खरीद में 22.88 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। कुल 398.64 लाख मीट्रिक टन की खरीद में से अकेले पंजाब ने 202.77 लाख मीट्रिक टन का योगदान दिया है जो कि कुल खरीद का 50.86 प्रतिशत है।
कुल 75263.52 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य के साथ वर्तमान में जारी केएमएस खरीद प्रक्रिया से लगभग 45.92 लाख किसान अभी तक लाभान्वित हो चुके हैं।
इसके अलावा, राज्यों से प्रस्ताव के आधार पर खरीफ विपणन सीजन 2020 के लिए तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों से मूल्य समर्थन योजना  के तहत 48.11 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए कोपरा  की 1.23 लाख मीट्रिक टन की खरीद को भी मंजूरी दी गई। पीएसएस के तहत अन्य राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों से खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति पर दलहन, तिलहन और कोपरा के लिए भी मंजूरी दी जाएगी ताकि अधिसूचित फसल अवधि के दौरान बाजार दर एमएसपी से कम होने की स्थिति में वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित एमएसपी के आधार पर इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद, राज्य की ओर से नामित खरीद एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे पंजीकृत किसानों से की जा सके।
16 दिसंबर 2020 तक सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 966.10 करोड़ रुपये की एमएसपी मूल्य वाली मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की 180032.69 मीट्रिक टन की खरीद की है जिससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 100012 किसान लाभान्वित हुए।
इसी तरह, 16 दिसंबर 2020 तक 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 5089 मीट्रिक टन कोपरा  की खरीद की गई है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3,961 किसान लाभान्वित हुए हैं जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 293.34 मीट्रिक टन कोपरा खरीदा गया था। कोपरा और उड़द के संदर्भ में, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में दरें एमएसपी से अधिक हैं। संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें खरीफ की फसल दलहन और तिलहन के संबंध में आवक के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा तय की गई तारीख से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर रही है।
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और कर्नाटक राज्यों में एमएसपी के तहत बीज कपास  की खरीद प्रक्रिया सुचारु रूप से चल रही है। 16 दिसंबर 2020 तक 5380136 कपास की गांठें खरीदी गईं जिनका मूल्य 15484.36 करोड़ रुपये हैं जिससे 1040445 किसान लाभान्वित हुए हैं।