पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
वर्षांत समीक्षा -2021
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
सागरमाला कार्यक्रम
- मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2021
प्रधानमंत्री ने 02 मार्च, 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 'मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2021' का उद्घाटन किया। शिखर सम्मेलन का आयोजन पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा किया गया था और इसे 2 से 4 मार्च, 2021 तक एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आयोजित किया गया। मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2021 में 22 बंदरगाहों/एजेंसियों / प्राधिकरणों द्वारा विभिन्न उपक्षेत्रों में 3.39 लाख करोड़ रुपये या 47.02 अरब अमरीकी डॉलर के लिए 486 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये गये थे। शिखर सम्मेलन में निवेश के लिये 2.24 लाख करोड़ रुपये या 31.08 अरब डॉलर की 400 निवेश योग्य परियोजनाओं का एक सार संग्रह जारी किया गया। शिखर सम्मेलन के तीन दिनों के दौरान, कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गयीं।
प्रधानमंत्री ने मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 का शुभारंभ किया, जिसमें अगले दशक में मैरीटाइम सेक्टर द्वारा प्राप्त किये जाने वाले लक्ष्यों के साथ-साथ एमओपीएसडब्लू के प्रत्येक हितधारक से संबंधित रणनीतियां शामिल हैं। सागर-मंथन: मर्केंटाइल मरीन डोमेन अवेयरनेस सेंटर  जो मैरीटाइम सुरक्षा, खोज, बचाव क्षमता और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ाने के लिए एक सूचना प्रणाली है, को भी लॉन्च किया गया।
एमआईएस 2021 के अहम बिंदु: -
- लगभग 1.90 लाख प्रतिनिधियों ने शिखर सम्मेलन के लिए पंजीकरण कराया।
- 11 देशों के 16 मंत्री शिखर सम्मेलन के विभिन्न सत्रों में शामिल हुए।
- कुल छह केंद्रीय मंत्री, तीन राज्यों के मुख्यमंत्री और दो राज्य मंत्री विभिन्न सत्रों में शामिल हुए।
- सीईओ की संगोष्ठी में कुल 55 सीईओ शामिल हुए, जिसमें 31 अंतरराष्ट्रीय सीईओ और 24 भारतीय सीईओ शामिल थे।
- सीईओ के गोलमेज सम्मेलन में कुल 22 सीईओ शामिल हुए, जिनमें 11 अंतर्राष्ट्रीय और 11 भारतीय सीईओ शामिल थे।
- शिखर सम्मेलन के दौरान विभिन्न विषयों पर सत्रों में कुल 185 वक्ताओं ने भाग लिया, जिसमें 124 भारतीय वक्ता और 61 अंतर्राष्ट्रीय वक्ता शामिल थे।
- 18 पैवेलियन और 107 बूथ में कुल 110 प्रदर्शकों ने शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जिसकी वजह से 7500 से ज्यादा बिजनेस टू बिजनेस बैठकें हुईं।
- शिखर सम्मेलन के तीन दिनों के अंत तक कुल 70500 से ज्यादा लोग सम्मेलन में पहुंचे।
- सी-प्लेन सेवायें
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के बीच 15.06.2021 को आरसीएस-उड़ान योजना के तहत भारत की सीमाओं के भीतर संयुक्त रूप से सी-प्लेन सेवाओं में गैर-अनुसूचित/अनुसूचित संचालन के विकास की सुविधा के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये।
- सार्वजनिक-निजी भागीदारी
सार्वजनिक-निजी भागीदारी परियोजनाओं की व्यवहार्यता में और सुधार लाने के लिए निम्नलिखित पहल की गयी हैं:
- प्रमुख बंदरगाहों में सार्वजनिक निजी भागीदारी  परियोजनाओं के लिए मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट  जिससे गतिशील कारोबारी माहौल की जरूरतों को पूरा करने के लिये लचीलापन प्राप्त हो।
- इंडियन प्राइवेट पोर्ट्स एंड टर्मिनल्स एसोसिएशन  और इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन  द्वारा संयुक्त रूप से सरोद-बंदरगाह के रूप में एक नया विवाद निवारण संस्थागत तंत्र गठित किया गया है।
- मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट
और अधिक पीपीपी परियोजनाओं को आकर्षित करने और पीपीपी ऑपरेटरों को लचीलापन देने के लिए, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री के अनुमोदन से नवंबर, 2021 में संशोधित एमसीए जारी किया गया है।
- मैरीटाइम इंडिया विजन  2030
अगले दशक में भारत को वैश्विक समुद्रवर्ती क्षेत्र में सबसे आगे ले जाने के उद्देश्य से पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 तैयार किया गया था। समुद्रवर्ती क्षेत्रों के सभी हिस्सों जैसे बंदरगाहों, शिपयार्ड, अंतर्देशीय जलमार्गों, व्यापार निकायों और संघों, मंत्रालयों, कानूनी विशेषज्ञों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उद्योग विशेषज्ञों आदि क्षेत्रों से 350 से ज्यादा हितधारकों को विस्तृत चर्चा में शामिल किया गया। 250 से अधिक विभिन्न मंथन सत्रों में चले पर्याप्त विचार-विमर्श और सुझावों, 100 से अधिक वैश्विक पैमानों और अपने अपने वर्ग के सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों का अध्ययन, और 50 से ज्यादा अधिनियमों और कानूनों  के विश्लेषण से एमआईवी 2030 का विकास हुआ है। भारतीय समुद्रवर्ती क्षेत्र के भविष्य के निर्माण में जरूरी सभी कड़ियों को जोड़ने के लिये समुद्रवर्ती क्षेत्र के सभी पहलुओं से जुड़े 10 विषयों में 515 प्रमुख गतिविधियों को शामिल करने वाली 150 पहल की पहचान की गयी है।
एमआईवी 2030 बंदरगाहों, शिपिंग और अंतर्देशीय जलमार्ग श्रेणियों में 3 से 3.5 लाख करोड़ रुपये के कुल निवेश का अनुमान देता है। इस निवेश राशि में सागरमाला परियोजना के हिस्से के रूप में पहले से ही कार्यान्वयन के चरण में पहुंची परियोजनाओं को शामिल नहीं किया गया है। भविष्य को लेकर यह सोच भारतीय बंदरगाहों के लिए 20 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की वार्षिक आय की संभावनाओं को खोलने में मदद कर सकती है। इसके अलावा, इससे भारतीय समुद्रवर्ती क्षेत्र में 20 लाख से ज्यादा अतिरिक्त नौकरियां  सृजित होने की उम्मीद है।
पोर्ट सेक्टर
- डिजिटलीकरण
प्रमुख आयात निर्यात प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण की दिशा में मुख्य बंदरगाहों पर प्रमुख कदम उठाये गये हैं। पीसीएस वन एक्स ने कस्टोडियन द्वारा कार्गो की रिलीज के लिए इलेक्ट्रॉनिक चालान , इलेक्ट्रॉनिक भुगतान  और इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑर्डर  जैसी प्रक्रियाओं को डिजिटल किया है। इसके अलावा, लदान के इलेक्ट्रॉनिक बिल  के निर्माण की प्रक्रिया और लेटर ऑफ क्रेडिट  की प्रक्रिया को डिजिटल रूप से संचालित होने में सक्षम बनाने की प्रक्रिया पहले ही पीसीएस वन एक्स में लागू की जा चुकी है। पीसीएस वनएक्स और भारतीय सीमा शुल्क ईडीआई गेटवे  के बीच पूर्ण एकीकरण भी होने जा रहा है। आंशिक एकीकरण पूरा हो गया है । इसके अलावा, सभी प्रमुख बंदरगाहों पर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस  सॉल्यूशन लागू किया गया है ताकि दस्तावेज जांच में पर्याप्त कमी सहित पोर्ट गेटों पर यातायात की निर्बाध आवाजाही को सक्षम बनाया जा सके। सभी प्रमुख बंदरगाहों ने पहले ही रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस  लागू कर दिया है। इंडिया मेरीटाइम विजन 2030 में नई तकनीकों - आईजीओटी, लेनदेन को आसान बनाने के लिए ब्लॉक चेन और वास्तविक समय आधारित ट्रैकिंग के साथ उन्नयन और एकीकरण की परिकल्पना की गयी है। इसके अलावा पीसीएस वन एक्स को नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल-मरीन  से जोड़ने की प्रक्रिया पहले से ही चल रही है जो सभी समुद्रवर्ती क्षेत्रों के हितधारकों के लिए एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगी। एनएलपी मरीन के साथ पीसीएस वन एक्स प्लेटफॉर्म को विभिन्न हितधारकों जैसे पोर्ट, टर्मिनल शिपिंग लाइन/एजेंट, सीएफएस और सीमा शुल्क ब्रोकर्स, आयातक/निर्यातक आदि के साथ सभी तरह की बातचीत के लिए सेंट्रल हब के रूप में परिकल्पित किया गया है।
- एंटरप्राइज बिजनेस सिस्टम
5 प्रमुख बंदरगाहों ) पर डिजिटल पोर्ट इकोसिस्टम प्रदान करने के लिए एक एंटरप्राइज बिजनेस सिस्टम  लागू किया जा रहा है, जिसकी परियोजना लागत लगभग 320 करोड़ रुपये है, और जो मौजूदा घरेलू जरूरतों से बिना दूर हुए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कार्य प्रणालियों को अपनाएगा। कुल 2474 प्रक्रियाओं  को युक्तिसंगत, सामंजस्यपूर्ण, अनुकूलित और मानकीकृत करते हुए अंतिम रूप से 162 प्रक्रियाओं के पुनर्व्यवस्थित प्रक्रिया संख्या तक आ गये हैं ।
- वेस्टर्न डॉक, पारादीप पोर्ट
कैबिनेट ने पीपीपी मोड के तहत पारादीप बंदरगाह पर पश्चिमी डॉक की आंतरिक बंदरगाह फैसिलिटी को गहरा करने और ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने के लिये परियोजना को मंजूरी दी, जिसकी कुल अनुमानित लागत 3004.63 करोड़ रुपये है। परियोजना के क्षेत्र में वेस्टर्न डॉक बर्थ, चैनल और बर्थ के सामने तलछट को हटाकर ज्यादा जगह बनाने और अन्य सभी सहायक उपकरण और सुविधाएं शामिल हैं। कैप साइज जहाजों को संभालने के लिए प्रस्तावित परियोजना में 12.50 एमटीपीए प्रत्येक के दो चरणों में 25 एमटीपीए की कुल क्षमता वाले पश्चिमी डॉक बेसिन के निर्माण की योजना बनायी गयी है। यह परियोजना दानेदार धातुमल और तैयार इस्पात उत्पादों के निर्यात के अलावा कोयले और चूना पत्थर के आयात की आवश्यकता को पूरा करेगी।
- प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम, 2021
प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक को लोकसभा द्वारा 23.9.2020 को और बाद में राज्य सभा द्वारा 10.2.2021 को संशोधनों के साथ पारित किया गया था। राज्यसभा द्वारा पारित संशोधनों के साथ विधेयक को लोकसभा द्वारा 12.02.2021 को फिर से पारित किया गया। राष्ट्रपति द्वारा सहमति के बाद, 18.2.2021 को कानून और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग द्वारा प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम 2021 को अधिसूचित किया गया था। प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम 2021  03.11.2021 से प्रभावी हो गया है। अधिनियम के तहत पांच नियमों को 23 नवंबर 2021को भारत के राजपत्र में भी अधिसूचित किया गया है।
 प्रधान मंत्री ने 8-लेन का कोरमपल्लम ब्रिज और रेल ओवर ब्रिज राष्ट्र को समर्पित किया और कोयंबटूर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वीओसी पोर्ट, तूतीकोरिन में 5 मेगावाट ग्राउंड-बेस्ड सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखी।
 कामराजा पोर्ट पर स्थापित मोबाइल एक्स-रे कंटेनर स्कैनर सिस्टम 1 जुलाई, 2021 को चालू किया गया था। मोबाइल एक्स-रे कंटेनर स्कैनर सिस्टम चेन्नई सीमा शुल्क के कंटेनर स्कैनर डिवीजन द्वारा संचालित है।.
- बांग्लादेश इंडिया फ्रेंडशिप पावर कंपनी लिमिटेड जो एनटीपीसी और बांग्लादेश पावर डेवपमेंट बोर्ड के बीच एक संयुक्त उद्यम है, के द्वारा स्थापित रामपाल पावर स्टेशन के लिए एनएस डॉक, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता से खुलना, बांग्लादेश के लिए कोयला निर्यात 02जुलाई, 2021 को शुरू किया गया।
 भारत के प्रमुख कंटेनर हैंडलिंग बंदरगाहों में से एक, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट  ने 09 जुलाई, 2021 को नवनिर्मित तटीय बर्थ पर एक परीक्षण अभियान को हरी झंडी दिखाई।
 केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री, श्री सर्बानंद सोनोवाल ने 20.09.2021को जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से ड्वार्फ कंटेनर ट्रेन सेवा को वर्चुअली झंडी दिखाकर रवाना किया।
 पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री श्री वी. शांतनु ठाकुर ने 23.9.2021 को विशाखापत्तनम बंदरगाह का दौरा किया। मंत्री ने "एच-7 से कॉन्वेंट जंक्शन तक ग्रेड सेपरेटर" का उद्घाटन किया और "क्रूज टर्मिनल के विकास" की आधारशिला रखी।
अंतर्देशीय जल परिवहन
- प्रधानमंत्री द्वारा परियोजनाओं का उद्घाटन
प्रधान मंत्री ने 18.02.2021 को असम में महाबाहु ब्रह्मपुत्र को डिजिटल रूप से लॉन्च किया और आईडब्लूएआई की निम्नलिखित पहलों का उद्घाटन किया: -
- असम सरकार द्वारा संचालित किये जाने वाले 4 रो-पैक्स जहाजों को झंडी दिखाकर रवाना किया गया।
- एमवी जेएफआर जैकब - गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी के बीच सेवा के लिए।
- एमवी बॉब खथिंग - धुबरी और हत्सिंगमारी के बीच सेवा के लिए।
- एमवी रानी गाइदिनल्यू और एमवी सचिन देव बर्मन - नियामती और कमलाबाड़ी  के बीच सेवा के लिये।
- जोगीघोपा, पांडु, विश्वनाथघाट और नियामती में 4 पर्यटक घाटों के निर्माण की आधारशिला।
- जोगीघोपा में आईडब्ल्यूटी टर्मिनल निर्माण की आधारशिला।
- आईडब्लूएआई डिजिटल पोर्टल कार्ड और पीएएनआई राष्ट्र को समर्पित।
- एमओयू पर हस्ताक्षर
केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री की उपस्थिति में, आईडब्ल्यूएआई ने 26.08.2021 को इन एमओयू पर हस्ताक्षर किए:
- नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड  ने अंतर्देशीय जल परिवहन का उपयोग करते हुए नुमालीगढ़ रिफाइनरी के ओवर डायमेंशनल कार्गो  और प्रोजेक्ट कार्गो की आवाजाही के लिए धनसिरी नदी  के विकास के लिए।
- कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की सहायक कंपनी हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड , के द्वारा पांडु, गुवाहाटी, असम में शिप रिपेयर फैसिलिटी प्रोजेक्ट का निर्माण।
- हितधारक सम्मेलन
27 अगस्त, 2021 को गुवाहाटी में "विकास के इंजन के रूप में जलमार्ग" पर एक हितधारक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री और हितधारकों ने सम्मेलन में भाग लिया।
- राष्ट्रीय जलमार्ग पर कार्गो की आवाजाही
राष्ट्रीय जलमार्ग पर कार्गो की आवाजाही उत्साहजनक रही। इस वर्ष अब तक अप्रैल-अक्टूबर 2021 में 5.403 करोड़ टन की ढुलाई का आंकड़ा प्राप्त किया गया है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में ये आंकड़ा 3.722 करोड़ टन था यानि 45.15% की वृद्धि दर्ज की गयी।
- अंतर्देशीय पोत विधेयक, 2021
संसद ने 02.08.2021 को अंतर्देशीय पोत विधेयक, 2021 पारित किया, जिसका उद्देश्य 100 साल से अधिक पुराने अंतर्देशीय पोत अधिनियम, 1917  को बदलना और विधायी ढांचे को उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देना के लिए अंतर्देशीय जल परिवहन क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत करना है।
नौवहन क्षेत्र
- सभी महिला अधिकारी के साथ एससीआई टैंकर एम.टी. स्वर्ण कृष्णा का सफर
एससीआई के अपने डायमंड जुबली समारोह के एक भाग के रूप में, और 08 मार्च, 2021 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिए, एससीआई ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की, जब श्री मनसुख मांडविया, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री  ने 06 मार्च, 2021 के जेएनपीटी लिक्विड बर्थ जेट्टी से एससीआई के कच्चे तेल लाने लेजाने वाले टैंकर एमटी स्वर्ण कृष्णा पर "ऑल वीमेन ऑफिसर्स सेलिंग" को वर्चुअली झंडी दिखाकर रवाना किया।
- अंडमान और निकोबार प्रशासन को सिंधु, 500पैक्स यात्री जहाज की डिलीवरी
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने 27 मार्च, 2021 को अंडमान और निकोबार प्रशासन को "सिंधु" नामक पहला 500 पैक्स सह 150 टन कार्गो जहाज दिया। यह परियोजना सरकार की "मेक इन इंडिया" पहल का एक हिस्सा है।
- पुरस्कार और सम्मान
25 जून, 2021 को वर्चुअली मनाये गये 'डे ऑफ द सीफेयर' के अवसर पर, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया  को एम.टी.स्वर्ण कृष्णा की ऐतिहासिक यात्रा जिसमें वह सभी महिला अधिकारियों के साथ यात्रा करने वाला पहला भारतीय ध्वजवाहक पोत बना, के लिये प्रतिष्ठित नेशनल मेरीटाइम दिवस समारोह पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- नौवहन के लिए समुद्री सहायता अधिनियम, 2021
31 जुलाई, 2021 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद 2 अगस्त, 2021 को विधायी विभाग, कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा नेविगेशन के लिए समुद्री सहायता अधिनियम, 2021 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित और प्रकाशित किया गया है। विधेयक 22 मार्च, 2021 को लोकसभा द्वारा और राज्य सभा द्वारा 27 जुलाई, 2021 को पारित किया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य समुद्री सहायता के क्षेत्र में वैश्विक सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों, तकनीकी विकास और भारत के अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को शामिल करने के लिए 90 साल पुराने लाइटहाउस अधिनियम, 1927 को बदलना है। नया अधिनियम भारतीय समुद्र तट के साथ समुद्री नौवहन और पोत यातायात सेवाओं के लिए सहायता के सामंजस्यपूर्ण और प्रभावी कामकाज की सुविधा प्रदान करेगा।
- भारतीय ध्वजवाहक व्यापारिक जहाजों को प्रोत्साहन
आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कार्गो के आयात के लिए मंत्रालयों और सीपीएसई द्वारा जारी वैश्विक निविदाओं में भारतीय शिपिंग कंपनियों को सब्सिडी के रूप में पांच वर्षों में 1624 करोड़ रुपये प्रदान करने की योजना को मंजूरी दी है।
- शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का रणनीतिक विनिवेश
एससीआई की रणनीतिक विनिवेश प्रक्रिया के तहत डीमर्जर के हिस्से के रूप में कंपनी की नॉन-कोर एसेट्स संपत्तियां को अलग करने के लिये 10.11.2021 को, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया  ने मंत्रालय और नीति आयोग द्वारा दी गई सहमति के आधार पर निदेशक मंडल के अनुमोदन के अनुसार एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी "शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लैंड एंड एसेट्स लिमिटेड" को स्थापित किया ।
- भारत और मालदीव के बीच समझौता
भारत और मालदीव के बीच एलआरआईटी प्रणाली में सहयोग के माध्यम से क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, रक्षा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ाने के लिए समझौते पर 30.09.2021 को माले में रिपब्लिक ऑफ मालदीव सरकार के परिवहन और नागरिक उड्डयन मंत्री और भारत सरकार की ओर से भारत के उच्चायुक्त ने हस्ताक्षर किए थे।
- वलियाझिक्कल में लाइटहाउस का उद्घाटन
केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री ने 30 अक्टूबर, 2021 को केरल के अलाप्पुझ्हा जिले के वलियाझिक्कल में अलाप्पुझ्हा एमपी की उपस्थिति में एक नए लाइटहाउस का उद्घाटन किया। लाइटहाउस के निर्माण से केरल क्षेत्र में चलने वाले नाविकों और स्थानीय मछुआरों अत्यधिक लाभ होगा वो दिन के समय में दिन के निशान और समुद्र से रात के समय में सुरक्षित वापसी में लाइटहाउस का फायदा उठा सकेंगे। कोस्टल रेग्युलेटरी जोन  की मंजूरी और अन्य वैधानिक मंजूरी प्राप्त करने के बाद, लिफ्ट और संबद्ध भवनों के साथ 41.26 मीटर ऊंचाई वाला पेंटागोनल आरसीसी टावर का निर्माण किया गया है और लाइटहाउस वर्तमान में 03 जून, 2021 से परीक्षण पर है।
- 2 अक्टूबर, 2021 से 31 अक्टूबर, 2021 तक विशेष अभियान
अभियान के दौरान पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री ने लंबित मामलों के निपटान के लिए विशेष अभियान पर मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक की और स्वच्छ भारत अभियान जैसे मुद्दों पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए सभी संबद्ध अधिकारियों/कर्मचारियों को सीधे लिखित निर्देश जारी किए। मंत्रालय के मुख्य सचिवालय ने स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया, वहीं 5179 फाइलें निपटायीं और 561 वर्ग फुट फ्लोर एरिया मुक्त कराया इस मंत्रालय के संगठनों ने अभियान के दौरान 160700 फाइलें निपटायी और 8294 अप्रचलित उपकरण/फर्नीचर को हटा दिया।
- अनुपालन बोझ कम करना 
इस मंत्रालय के तहत उप-नोडल एजेंसियों यानी नौवहन महानिदेशालय और इंडियन पोर्ट एसोसिएशन ने पहले चरण और दूसरे चरण में कम करने वाले 124 अनुपालनों की पहचान की। आरसीबी की प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा की गई और सभी 124 चिन्हित अनुपालनों को कम करने का लक्ष्य 15 अगस्त, 2021 से पहले हासिल कर लिया गया।
- आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने मार्च, 2021 से अगस्त, 2022 तक आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए सप्ताहवार कार्यक्रम तैयार किया है जिसमें प्रमुख बंदरगाहों पर शिलान्यास और उद्घाटन के कार्यक्रम शामिल हैं। मंत्रालय के अधीन 27 संगठनों ने निबंध लेखन प्रतियोगिता, देशभक्ति गीतों/प्रेरणादायक गीतों की गायन प्रतियोगिता, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन पर प्रश्नोत्तरी और भारत की समृद्ध संस्कृति और विरासत जैसी विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया है। विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन कर पोषण, व्यायाम और योग पर कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। वृद्धाश्रम को सहायता प्रदान करने के लिए कार्यक्रम, स्वास्थ्य जांच शिविर, नेत्र शिविर और कर्मचारियों और परिवार के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। अब तक, इस मंत्रालय के तहत विभिन्न संगठनों द्वारा लगभग 124 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है और समारोह के बाद संस्कृति मंत्रालय की वेबसाइट पर लगभग 104कार्यक्रमों का विवरण अपलोड किया गया है।