ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग के लिए एनएसआईसी और आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री नारायण राणे ने भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड  और आंध्र प्रदेश मेडटेक ज़ोन लिमिटेड  के बीच स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में सहयोग के संबंध में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर एमएसएमई के सचिव श्री बी. बी. स्वैन और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
समझौता ज्ञापन पर एनएसआईसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री गौरांग दीक्षित तथा एएमटीजेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. जितेंद्र शर्मा ने हस्ताक्षर किए।
इस अवसर पर श्री नारायण राणे ने कहा कि एनएसआईसी और एएमटीजेड के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर स्वास्थ्य क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों  की प्रतिस्पर्धा संबंधी क्षमता बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों संगठन अपनी विशेषज्ञता का लाभ उठा सकते हैं और एमएसएमई के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में वैश्विक गठबंधन बनाने और इस क्षेत्र के लिए कुशल जनशक्ति तैयार करने के साथ-साथ नवीनतम चिकित्सा तकनीकों तक पहुंच प्राप्त करने के लिए उत्कृष्ट अवसर पैदा कर सकते हैं। मंत्री ने एनएसआईसी और एएमटीजेड को समझौता ज्ञापन के अनुसार कार्रवाई करने और भारत को चिकित्सा उपकरण/स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में एक वैश्विक निर्माता और निर्यातक बनाने के लिए शुभकामनाएं दीं।
आयुष
अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने ऑस्ट्रेलिया की वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए
आयुर्वेद और भारत की पारंपरिक चिकित्सा विरासत ऑस्ट्रेलिया पहुंची
अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान  ने नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी के साथ एक समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए हैं। यह एमओयू आधुनिक चिकित्सा के साथ आयुर्वेद के सिद्धांतों को एकीकृत करने के लिए अनुसंधान और विकासशील दिशानिर्देशों में सहयोग को बढ़ावा देगा।
ऑस्ट्रेलिया की वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर बर्ने ग्लोवर और अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान  की निदेशक प्रोफेसर तनुजा नेसारी ने 22 नवंबर को एक प्रतिनिधिमंडल की यात्रा के दौरान इस एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व ऑस्ट्रेलिया सरकार के शिक्षा मंत्री डेन तेहान कर रहे थे। एमओयू पर हस्ताक्षर का कार्यक्रम आयुष मंत्रालय में हुआ।
नई दिल्ली में अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में ‘इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंटरनेशनल एजुकेशन एंड रिसर्च वर्कशाप’ कार्यक्रम के अवसर पर इस समझौते पर सहमति बनी और इसका आदान-प्रदान हुआ। मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल, ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा मंत्री डेन तेहान और भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त महामहिम सुश्री हरिंदर सिद्धू की मौजूदगी में इस एमओयू का आदान-प्रदान हुआ।
‘गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करने के साथ ही शिक्षा, अनुसंधान और पारंपरिक चिकित्सा पद्धति में सहयोग के विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान करके दोनों संस्थान अपने सहयोग को उच्चतम स्तर पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके साथ ही पारंपरिक चिकित्सा से संबंधित बुनियादी ढांचे में निवेश को प्रोत्साहित करने पर भी सहमति बनी है। आधुनिक चिकित्सा की परंपरागत अवधारणाओं के साथ पारंपरिक आयुर्वेदिक चिकित्सा को जोड़कर वैज्ञानिक प्रमाण उत्पन्न करने में उम्मीद है, जिससे आगे वैश्विक स्वास्थ्य सेवा में योगदान करने में मदद मिलेगी।’
वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर बर्ने ग्लोवर ने कहा, ‘ऑस्ट्रेलिया की अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों में भारत प्राथमिकता वाले देशों में शामिल है। यह समझौता ज्ञापन स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के इतिहास में मील का एक और पत्थर है। डेटा वाली सुस्पष्ट प्रौद्योगिकियों का संयोजन और आयुर्वेदिक चिकित्सा ब्रह्मांड के लिए एक बेहतर एवं सुरक्षित स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली प्रदान करने के वर्तमान लक्ष्यों, खासतौर पर पारंपरिक एवं पूरक चिकित्सा का एक सुरक्षित और प्रभावी एकीकरण विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान होगा।’
गृह मंत्रालय
गृह राज्य मंत्री श्री किशन रेड्डी ने भूस्खलन जोखिम कटौती तथा रोधी उपाय - 2019 पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया
हमें भूस्खलन जैसे आपदाओं का पूर्वानुमान के लिए तकनीकी विकसित करनी होगी और नुकसान को कम करने में त्वरित कार्रवाई के लिए बुनियादी संरचना विकसित करनी होगी : श्री किशन रेड्डी
भारत गृह राज्य मंत्री श्री किशन रेड्डी ने आज नई दिल्ली में भूस्खलन जोखिम कटौती तथा स्थिरता-2019 पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री जी. किशन रेड्डी ने भूस्खलन जैसी आपदाओं के लिए टेक्नोलाजी विकसित करनी होगी। नुकसान को कम करने में त्वरित प्रतिक्रिया के लिए आधारभूत संरचना विकसित करनी होगी। उन्होंने कहा कि भूस्खलन की ओर पूरी दुनिया का ध्यान गया है क्योंकि यह आपदा समुदायों, पशुधन, पर्यावरण तथा लोगों की जिंदगी को तबाह करती है। एक ओर भूस्खलन से सड़कें, भवन, सेतु और संचार प्रणाली जैसी आधारभूत संरचनाओं का नुकसान होता है वहीं दूसरी ओर इससे मानव गतिविधि और सक्रियता रुक जाती है। उन्होंने कहा कि भूस्खलन हमारी संस्कृति और विरासत के ढांचे को नुकसान पहुंचा सकता है और लोगों की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को मिटा सकता है।
श्री रेड्डी ने कहा कि यद्यपि भूस्खलन प्राकृतिक आपदा है लेकिन हमारी जीवनशैली, हमारी लालच और वैश्विक गर्मी और जलवायु परिवर्तन के साथ गैर जिम्मेदार नियोजन भी आपदा में योगदान कर रहे हैं। भारत को आपदा रोधी बनाने तथा भूस्खलन से नुकसान को कम करने के सरकार के कार्यक्रमों की चर्चा करते हुए श्री रेड्डी ने कहा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अपनाए जाने से सरकार ने सभी स्तरों पर सभी हितधारकों की रोधी क्षमता को मजबूत बनाने की पहल की है। देश में पहली बार इस तरह के सम्मेलन का आयोजन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान को बधाई देते हुए गृह राज्य मंत्री ने कहा कि समस्या के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तथा राज्य और क्षेत्रीय स्तरों पर लोगों को शामिल करके व्यापक सहयोगी कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सम्मेलन में किए गए विचार-विमर्श से प्राकृतिक आपदाओं के समाधान तलाशने में मदद मिलेगी।
इस अवसर पर एनआईडीएम के कार्यकारी निदेशक मेजर जनरल मनोज कुमार बिंदल, एनडीएमए के सचिव श्री जी. वी. वी. सरमा, गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री संजीव के. जिंदल तथा एनडीएमए के सदस्य और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
इसके अलावा, सम्मेलन के दौरान देश के विभिन्न राज्यों के वैज्ञानिक, इंजीनियर, प्रौद्योगिकीविद्, नियोजक, डेवलपर्स, प्रशासक, नीति और निर्णय निर्माताओं के अलावा अन्य देशों ने भी भाग लिया और अपने विचार साझा किए। इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑन लैंडस्लाइड्स , स्विस एजेंसी फॉर डेवलपमेंट कोऑपरेशन , यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फ़ंड , आईटीसी नीदरलैंड, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक , यूनाइटेड सहित 50 से अधिक नॉलेज पार्टनर राष्ट्र विकास कार्यक्रम , एशियाई आपदा तैयारी केंद्र , इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर प्रमोटिंग जियो-एथिक्स , इंटरनेशनल ज्योग्राफिकल यूनियन , पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, राज्य आपदा प्राधिकरण प्राधिकरण , भूवैज्ञानिक सर्वे ऑफ इंडिया , सीएसआईआर, आईआईटी, विश्वविद्यालय, यूजीसी, एआईसीटीई, राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग, प्रसार भारती और कई अन्य संबंधित हितधारकों ने इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के आयोजन में एनआईडीएम का समर्थन किया।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
सरकार ने चीनी का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2019-20 के लिए बढ़ाकर 31 रुपए प्रति किलो किया
 29 रुपए से बढ़ाकर 31 रुपए करने का फैसला लिया है. इसका ऐलान केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने आज शाम दिल्ली में किया. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के फुड डिपार्टमेंट ने न्यूनतम समर्थन मूल्य 2 रुपया बढ़ाने का अहम फैसला लिया जिससे चीनी मिलों में पैसा आए और वो गन्ना किसानों को एरियर और बकाया राशि का भुगतान कर सकें.
इस फैसले के ऐलान के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने इसपर जोर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही इस सरकार का मुख्य लक्ष्य किसानों का कल्याण और विकास सुनिश्चित करना है. ये फैसला किसानों के विकास की दिशा में एक और कदम साबित होगा. श्री पासवान ने भरोसे के साथ कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में इस बढ़ोतरी से चीनी मिलों की आय और बचत में वृद्धि होगी और ये फायदा चीनी मिलों से किसानों तक पहुंचेगा.
केंद्र सरकार का खाद्य विभाग और राज्य सरकारें भी इसकी निगरानी कर सकती हैं कि चीनी को बढ़े हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेची जाए, जिससे चीनी मिलों को अतिरिक्त आय हो और वो इससे किसानों के बकाए को पूरा करना सुनिश्चित करें. 13 फरवरी 2019 तक गन्ना किसानों की बकाया राशि 20,167 करोड़ रुपए है, जबकि एफआरपी राशि 18,157 करोड़ रुपए है.
केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने बैठक में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ जवाननों पर हुए आतंकी हमले की भी निंदा की. श्री पासवान ने शहीदों के परिजनों के साथ एकजुटता दिखाते हुए कहा कि हमारे बहादुर जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी.
आर.के.मीणा/अर्चना/पीकेटी
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट- 367वां दिन
भारत का समग्र टीकाकरण कवरेज 157.91 करोड़ के पार
आज शाम 7बजे तक टीके की 68 लाख से ज्यादा खुराक दी गई
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज 157.91 करोड़  के आंकड़े को पार कर गया। आज शाम 7 बजे तक 68 लाख  से ज्यादा टीके की खुराक दी गई। कोविड टीकाकरण के तहत चिन्हित श्रेणियों के लाभार्थियों के लिए 'प्रीकॉशन डोज' लगाने के अभियान के तहत अब तक पात्र आयु समूह को 50 लाख से अधिक खुराक दी गई हैं। देर रात में दिनभर की अंतिम रिपोर्ट आने पर दैनिक टीकाकरण संख्या में वृद्धि होने की संभावना है।
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर टीके की खुराक का समग्र कवरेज इस प्रकार है:
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टीके की खुराक का समग्र कवरेज
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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10390483
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दूसरी खुराक
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9785198
|
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प्रीकॉशन डोज
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1982194
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
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18389193
|
|
दूसरी खुराक
|
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17066517
|
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प्रीकॉशन डोज
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1676311
|
|
आयु वर्ग15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
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35737355
|
|
आयु वर्ग18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
526753338
|
|
दूसरी खुराक
|
|
371874157
|
|
आयु वर्ग45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
197841344
|
|
दूसरी खुराक
|
|
161792292
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
123259762
|
|
दूसरी खुराक
|
|
101217562
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
1397772
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
|
912371475
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
661735726
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
5056277
|
|
कुल
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1579163478
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि कुछ इस प्रकार है:
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दिनांक:17 जनवरी, 2022 
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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196
|
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दूसरी खुराक
|
|
4375
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
147815
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
199
|
|
दूसरी खुराक
|
|
10653
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
193232
|
|
आयु वर्ग15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
1170713
|
|
आयु वर्ग18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
1235179
|
|
दूसरी खुराक
|
|
2491646
|
|
आयु वर्ग45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
174811
|
|
दूसरी खुराक
|
|
711814
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
105767
|
|
दूसरी खुराक
|
|
385186
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
263464
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
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2686865
|
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कुल दी गई दूसरी खुराक
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3603674
|
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प्रीकॉशन डोज
|
|
604511
|
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कुल
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6895050
देश के सबसे जोखिम वाले जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के एक उपाय के रूप में चल रहे टीकाकरण अभियान की नियमित रूप से समीक्षा और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
सीएसआईआर-सीजीसीआरआई के 73वें स्थापना दिवस समारोह में डीएसआईआर सचिव और सीएसआईआर महानिदेशक डॉ. एन कलाईसेल्वी ने 20वां आत्मा राम स्मृति व्याख्यान दिया
सीएसआईआर-केंद्रीय काँच एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान , कोलकाता के 73वें स्थापना दिवस के समारोह के साथ संस्थान के ‘वन वीक वन लैब’ कार्यक्रम का 26.08.2023 को समापन हो गया। इस अवसर पर डीएसआईआर सचिव और सीएसआईआर की महानिदेशक डॉ.  एन. कलाईसेल्वी ने 20वां आत्मा राम स्मृति व्याख्यान दिया, जो कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग ले रही थीं। उन्होंने “एसडीजी और एस एंड टी अवसरों” पर बात की, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय मिशन कार्यक्रमों जैसे एसडीजी के साथ सीएसआईआर विषयों को मिलाने; उनके कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियां और इन्हें हासिल करने के लिए आगे के रास्ते पर भी अपने विचार रखे। इस कार्यक्रम में संस्थान के कर्मचारियों/ डिवीजनों को उनके प्रदर्शन के लिए सम्मानित भी किया गया। सीएसआईआर-सीजीसीआरआई के निदेशक डॉ. एस के मिश्रा ने प्रतिभागियों का स्वागत किया, वहीं अन्य गणमान्य लोगों के अलावा टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट  डॉ. देबाशीष भट्टाचार्जी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। डॉ. कलाईसेल्वी ने आत्मा राम स्मारक संग्रहालय और अभिलेखागार को भी जनता के लिए खोला। संग्रहालय में ऐतिहासिक काल से सिरामिक की तकनीकी के विकास का पता लगाने; और स्थापना के बाद से सीएसआईआर और सीएसआईआर-सीजीसीआरआई की यात्रा की परिकल्पना की गई है।
तस्वीरें : दीपक प्रज्ज्वलित करते हुए; आत्मा राम स्मृति व्याख्यान देती हुई डॉ. कलाईसेल्वी; व्याख्यान के दौरान श्रोता; और डीजी, सीएसआईआर द्वारा आत्मा राम स्मारक संग्रहालय और अभिलेखागार को जनता के लिए खोलना।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
वर्ल्ड समिट ऑन इनफॉरमेशन सोसायटी फोरम 2021 में संचार राज्य मंत्री श्री संजय धोत्रे ने भारत का प्रतिनिधित्व किया
डिजिटल विभाजन को खत्म करने के लिए भारत सूचना संचार प्रौद्योगिकी का भरपूर इस्तेमाल कर रहा है: श्री संजय धोत्रे
वर्ल्ड सम्मिट ऑन द इनफॉरमेशनसोसायटी  2021 आईसीटी के लिए विश्व समुदाय का सबसे बड़ावार्षिक कार्यक्रम है जिसका आयोजन सामूहिक रूप से अंतरराष्ट्रीयटेलीकम्युनिकेशन यूनियन आईटीयू, यूनेस्को, यूएनडीपी और यूएनसीटीएडी द्वारा कियागया। डब्ल्यू एस आई एस 2021 के उच्च स्तरीय नीति सत्र को संबोधित करते हुएश्री धोत्रे ने इंडस्ट्री के आधुनिकीकरण और रूपांतरण के लिए और टिकाऊ विकासलक्ष्य  को हासिल करने के लिए समग्र आर्थिक विकास के प्रोत्साहनमें सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी की भूमिका का उल्लेख किया।
इससत्र में आईटीयू के महासचिव तथा रूस, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, जिंबाब्वे और ईरान के मंत्रियों के साथ साथ दुनिया के कई नेता और उच्चगणमान्य लोग उपस्थित रहे।
भारत में डिजिटल खाई को पाटने के लिए सामने आरही चुनौतियों से सम्बंधित एक प्रश्न के उत्तर में भारतीय मंत्री नेप्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में मंत्रालय द्वाराचलाई जा रही नीतियों और कार्यक्रमों का उल्लेख किया। इस अवसर पर उन्होंनेकहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान भी शुरू की गई पहल का उद्देश्य न सिर्फमहामारी से प्रभावी ढंग से निपटने का प्रबंधन करना था बल्कि देश में डिजिटलखाई को पाटना भी था। उन्होंने नागरिकों के स्वास्थ्य की स्थिति पर उन्हेंसतर्क करने के लिए आरोग्य सेतु मंच का उल्लेख किया। साथी ही चिन्हितक्षेत्र में लक्षित संदेश प्रसारित करने के लिए कोविड सावधान प्रणाली काजिक्र किया और घर से या किसी अन्य स्थान से काम करने के लिए सुविधा ढांचेपर बात की और पीएम-वाणी योजना के अंतर्गत लोगों के लिए वाईफाई के प्रभावीइस्तेमाल का जिक्र किया जिससे देश भर में नागरिकों को प्रभावी ढंग सेसेवाएं उपलब्ध कराने में मदद मिली।
सुदूर क्षेत्रों में टेलीकॉम बुनियादी ढांचाविकसित करने पर लोगों का ध्यान आकर्षित करते हुए श्री धोत्रे ने कहा किमहत्वाकांक्षी कार्यक्रम भारत नेट के माध्यम से 4,00,000 किलोमीटर से अधिकदूरी में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने और उपग्रह संचार सेवा का इस्तेमाल करनेके साथ लगभग 6,00,000 गांवों को जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकारद्वारा उपलब्ध कराए जा रहे धन से सबमरीन केबल नेटवर्क के जरिए अंडमान वनिकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षदीप के सुदूरवर्ती और छोटे द्वीपों और अन्यक्षेत्रों को जोड़ा जा रहा है। श्री धोत्रे ने कहा कि अकादमिक जगत, स्टार्टअप और एसएमई की सहभागिता से भारत में आईटीयू एरिया ऑफिस और इनोवेशनसेंटर शुरू किए जाने से प्रौद्योगिकी के विकास और विकासशील देशों केग्रामीण तथा सुदूरवर्ती क्षेत्रों के लिए सबसे उपयोगी व्यवस्थाएं औरमानकीकरण तथा प्रौद्योगिकियों को विकसित करने में मदद मिलेगी।
यह व्यवस्था अनेक विकासशील देशों में डिजिटल खाई को पाटने और एसडीजी के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आधार बनेगी।
(एमजी /एएम/ डीटी
रक्षा मंत्रालय
आईएनएस त्रिशूल अंजुअन बंदरगाह, कोमोरोस के दौरे पर
भारतीय नौसेना की लंबी दूरी की तैनाती के एक हिस्से के रूप में, आईएनएस त्रिशूल ने 31 मई से 02 जून 2023 तक अंजुअन बंदरगाह, कोमोरोस का दौरा किया। इस जहाज ने 31 मई 2023 को अंजुअन द्वीप में लंगर डाला और इसका नागरिक और सैन्य अधिकारियों द्वारा स्वागत किया गया। इस जहाज के कमांडिंग ऑफिसर, कैप्टन कपिल कौशिक ने अपने दौरे में अंजुअन के वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों से भी मुलाकात की। कोमोरोस सशस्त्र बलों और कोमोरोस तट गार्ड के साथ पेशेवर बातचीत करने के अलावा इस जहाज के बंदरगाह में ठहरने के दौरान कोमोरोस रक्षा बलों के साथ संयुक्त योग सत्र भी आयोजन किया गया।
कोमोरोस के तट रक्षक कर्मियों के लिए ओबीएम के रखरखाव पर एक प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। इस जहाज ने संचार उपकरणों तथा बंदरगाह नियंत्रण में स्थापित नेविगेशन रडार डिस्प्ले की मरम्मत के बारे में कोमोरोस के तट रक्षकों की सहायता की।
इस जहाज ने अंजुअन के स्थानीय लोगों के लिए एक चिकित्सा आउटरीच शिविर का भी आयोजन किया, जिससे लगभग 500 लोग लाभान्वित हुए। इस शिविर में रोगियों की सामान्य स्वास्थ्य जांच के अलावा नेत्र, कार्डियोवस्कुलर और ईएनटी के बारे में भी परामर्श दिया गया। कोमोरोस सुरक्षा कर्मियों के लिए बीएलएस  प्रशिक्षण भी आयोजित किया गया।
अंजुअन की यह बंदरगाह यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ बनाने और भारत के पड़ोसी देशों की क्षेत्रीय नौसेनाओं के साथ समुद्री सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। विगत में भी भारतीय नौसेना के जहाज नियमित रूप से कोमोरोस का दौरा करते रहे हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने फिडे विश्व कप में उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए प्रगानंनधा की प्रशंसा की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने फिडे विश्व कप में उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए शतरंज ग्रैंडमास्टर प्रगानंनधा रमेशबाबू की प्रशंसा की है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट  किया:
"हमें फिडे विश्व कप में उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए प्रगानंनधा पर गर्व है! उन्होंने अपने असाधारण कौशल का प्रदर्शन किया और फाइनल में दुर्जेय मैग्नस कार्लसन को कड़ी टक्कर दी। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। उनके आगामी टूर्नामेंटों के लिए उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं।"
वित्त मंत्रालय
मूल्य आधारित नीलामी   "7.17% सरकारी प्रतिभूति 2030", "7.41% सरकारी प्रतिभूति 2036" और  "7.40% सरकारी प्रतिभूति 2062"
भारत सरकार ने  मूल्य आधारित नीलामी, समान मूल्य विधि के माध्यम से 7,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए "7.17% सरकारी प्रतिभूति 2030",  मूल्य आधारित नीलामी, समान मूल्य विधि के माध्यम से 12,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए "7.41% सरकारी प्रतिभूति 2036" और  मूल्य आधारित नीलामी, विविध मूल्य विधि के माध्यम से 12,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए "7.40% सरकारी प्रतिभूति 2062" की बिक्री  करने की घोषणा की है। भारत सरकार के पास उपरोक्त प्रत्येक प्रतिभूति में 2,000 करोड़ रुपये की सीमा तक, अतिरिक्त अभिदान बनाए रखने का विकल्प होगा। ये नीलामियाँ, भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई द्वारा 26 मई, 2023,  को संचालित की जाएगी।
प्रतिभूतियों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी हेतु प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक कोर बैंकिंग सोल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 26 मई, 2023 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10:30 बजे से पूर्वाह्न 11:00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10:30 बजे से पूर्वाह्न 11:30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियों के परिणाम की घोषणा 26 मई, 2023  को की जाएगी और सफल बोलीदाताओं द्वारा भुगतान 29 मई, 2023  को किया जाएगा।
ये प्रतिभूतियां भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उनके समय समय पर यथा संशोधित परिपत्र
दिनांक 24 जुलाई, 2018 के सं. आरबीआई/2018-19/25, तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में जब निर्गमित लेन-देन” संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार “जब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगी।
कोयला मंत्रालय
कोयला मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कोयला और लिग्नाइट खदानों की स्टार रेटिंग पंजीकरण प्रक्रिया प्रारम्भ करने की घोषणा की
प्रतिस्पर्धा और दीर्घकालिक खनन को प्रोत्साहन देने पर फोकस
खदानों के बीच आपसी स्पर्धा को बढ़ावा देने और वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन, उन्नत खनन प्रौद्योगिकी अपनाने तथा आर्थिक उपलब्धियों के आधार पर उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन को मान्यता देने के लिए कोयला मंत्रालय ने वर्ष 2022-23 के लिए कोयला और लिग्नाइट खदानों की स्टार रेटिंग पंजीकरण प्रक्रिया प्रारम्भ करने की घोषणा की है।
स्टार रेटिंग का उद्देश्य सात प्रमुख मानकों अर्थात खनन कार्य संचालन, पर्यावरण से जुड़े मानकों, प्रौद्योगिकियों को अपनाने, श्रेष्ठ खनन व्यवहारों, आर्थिक प्रदर्शन, पुनर्वास और पुनःस्थापन श्रमिक संबंधी अनुपालन तथा सुरक्षा और रक्षा में विभिन्न कारकों के आधार पर खदानों का मूल्यांकन करना है।
स्टार रेटिंग कार्यक्रम के लिए सभी कोयला और लिग्नाइट खदानों के पंजीकरण के उद्देश्य से इस वर्ष की अधिसूचना 30 मई, 2023 को जारी की गई थी और पंजीकरण के लिए स्टार रेटिंग पोर्टल 01.06.2023 को खोला गया था। 19.06.2023 तक की छोटी अवधि में 376 खदानों ने पहले ही भागीदारी के लिए आवेदन किया है, जो 2018-19 में कार्यक्रम प्रारम्भ होने के बाद से भाग लेने वाले खदानों की सबसे अधिक संख्या है। मंत्रालय को और अधिक खदानों के पंजीकरण की आशा है, क्योंकि पंजीकरण के लिए पोर्टल 30.06.2023 तक खुला रहेगा।
भाग लेने वाली खदानों को एक व्यापक स्व-मूल्यांकन प्रक्रिया प्रारम्भ करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है, जिसे 31 जुलाई, 2023 तक पूरा किया जाना चाहिए। इसके पूरा होने पर उच्चतम स्कोर करने वाली 10 प्रतिशत खदानों को एक समिति द्वारा किए गए निरीक्षण के माध्यम से आगे सत्यापन के लिए चुना जाएगा। जबकि शेष 90 प्रतिशत खदानें एक ऑनलाइन समीक्षा प्रक्रिया से गुजरेंगी, सभी प्रतिभागी अन्य खदानों की समीक्षा करके मूल्यांकन में योगदान कर सकते हैं। व्यापक समीक्षा को 31 अक्टूबर, 2023 तक अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके बाद, कोयला नियंत्रक समीक्षा की जाएगी। इसके फलस्वरूप 31 जनवरी, 2024 तक अंतिम परिणामों का प्रकाशन होगा। मूल्यांकन में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करते हुए कोयला नियंत्रक संगठन द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा।
कोयला मंत्रालय का उद्देश्य प्रतिस्पर्धा बढ़ाकर तथा उत्तरदायी खनन पद्धतियों को प्रोत्साहित कर देश में कोयला और लिग्नाइट खनन के समग्र निष्पादन और निरंतरता को बढ़ाना है। प्रदान की गई रेटिंग फाइव स्टार से नो स्टार तक है, जो प्रत्येक खदान की उपलब्धियों का व्यापक रूप से मूल्यांकन करती है।
विद्युत मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री श्री आर.के. सिंह नालंदा महाविहार में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे
योग दिवस समारोह
आजादी का अमृत महोत्सव
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 इस वर्ष "आजादी का अमृत महोत्सव" के रूप में मनाया जा रहा है। आयुष मंत्रालय देश के 75 प्रतिष्ठित स्थानों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कर्नाटक के मैसूरु से इस कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे।
केंद्रीय विद्युत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह, बिहार के नालंदा महाविहार में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे, जो दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालय का स्थल है। नालंदा महाविहार में आयोजित योग दिवस समारोह में 700 से अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का विषय "मानवता के लिए योग" है। इसे विश्व भर में चल रहे ‘आज़ादी का अमृत महोत्सव’ समारोहों के साथ पूरी तरह जोड़कर एक व्यापक तथा भव्य रूप से मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य उद्देश्य जनता में योग के स्वास्थ्य लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करना है। वर्षों से, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस स्वास्थ्य के लिए एक जन आंदोलन बन गया है।
नालंदा शिक्षा का एक प्राचीन स्थल और धार्मिक केंद्र था जिसने व्यापक ज्ञान प्रदान किया। नालंदा 5वीं से 12वीं शताब्दी तक प्राचीन मगध में एक प्रसिद्ध बौद्ध मठवासी विश्वविद्यालय था। लाल ईंटों से बने महाविहार को वास्तुशिल्प की उत्कृष्ट कृति माना जाता था। वर्तमान में इस प्राचीन नालंदा महाविहार के खंडहर 14 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैले हुए हैं और इसका अधिकांश भाग अभी तक खोजा नहीं गया है।
योग कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 के नोडल मंत्रालय, आयुष मंत्रालय द्वारा परिचालित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार आयोजित किए जाएंगे।..एमजी/एएम/आईपीएस/एसएस
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सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
नवाचार और सहयोग सूक्ष्म, लघु और मध्यम क्षेत्र की प्रगति की कुंजी
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में सचिव डॉ. अरुण पांडा ने आशा व्यक्त की है कि दूसरे अंतर्राष्ट्रीय एसएमई सम्मेलन की बदौलत देश-विदेश की ओर से भाग लेने वाले उद्यमियों के बीच संयुक्त उद्यमों, समझौता ज्ञापनों, विभिन्न क्षेत्रों में फलदायी सहयोग और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण हो सकेगा। उन्होंने कहा कि नवाचार और सहयोग एमएसएमई क्षेत्र की प्रगति की कुंजी हैं और इस क्षेत्र की प्रगति से निश्चित रूप से रोजगार सृजन और देश के जीडीपी को बढ़ाने में मदद करेगी। श्री पांडा ने कहा कि जल्द ही एक पोर्टल शुरु किया जाएगा, जिसमें उद्यमियों के बारे में सभी प्रकार की उपयुक्त जानकारी होगी, जिससे सहयोग और संयुक्त उपक्रमों को बड़े पैमाने पर बढ़ावा मिलेगा। इस अवसर पर स्पेन और भारतीय कंपनी के बीच, इमारतों, पुलों आदि में नमी के इलाज की एक नई तकनीक करोशन प्रोटेक्शन कोटिंग्स के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह करोशन प्रोटेक्शन की लागत को कम करती है और संरचना के जीवन काल को बढ़ाती है।
मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्रीमती अलका अरोड़ा ने सभी प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए कहा कि एमएसएमई क्षेत्र ने गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन और ‘कारोबार करने की सुगमता’ में देश की रैंकिंग में सुधार लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम  के प्रतिनिधि ने कहा कि उद्यमियों को वित्त और बाजारों तक पहुंच के साथ बेहतर कुशल कार्यबल के लिए प्रशिक्षु कार्यक्रम भारत में एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा दे सकते हैं जिससे देश में निश्चित रूप से गरीबी और बेरोजगारी में कमी आयेगी। इस अवसर पर इंडिया एसएमई फोरम के अध्यक्ष श्री प्रहलाद कक्कड़, भारत में चेक गणराज्य के राजदूत महामहिम मिलन होवोरका, डब्ल्यूयूएसएमई के महासचिव श्री नॉर्बर्ट नॉल ने भी प्रतिनिधियों को संबोधित किया। एसएमई विकास कार्यनीतियों - ‘भारत में एमएसएमई परिदृश्य का रूपांतरण', अंतर्राष्ट्रीय एसएमई के लिए भारत गंतव्य’ पर सत्रों का आयोजन किया गया, जिसमें पैनल में शामिल कई विशेषज्ञों ने विचार व्यक्त किए।
अंतर्राष्ट्रीय एसएमई सम्मेलन का आयोजन एमएसएमई मंत्रालय तथा सह-आयोजन इंडिया एसएमई फोरम, यूएनआईडीओ और आर्थिक कूटनीति एवं विदेश विभाग, विदेश मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।