ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रक्षा मंत्रालय
भारतीय तटरक्षक ने 20 बांग्लादेशी मछुआरों को बचाया और अपने बांग्लादेशी समकक्ष को सौंपा
भारतीय तटरक्षक  ने दिनांक 25 अक्टूबर 2022 को भारत-बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा  के पास सागर द्वीप से 20 बांग्लादेशी मछुआरों को बचाया । एक त्वरित समन्वित खोजबीन और बचाव  ऑपरेशन में आईसीजी ने उनकी जान बचाई । तटरक्षक के डोर्नियर विमान ने चक्रवात "सितरंग" के बाद के लैंडफॉल की निगरानी का कार्य करने के दौरान इनकी नावों को देखा और खोजबीन एवं बचाव  टीम को सतर्क किया। उन्हें शीघ्रतापूर्वक बचा लिया गया और बांग्लादेश तटरक्षक को सौंप दिया गया।
आईसीजी ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तट के करीब के क्षेत्र को साफ करने और चक्रवात से प्रभावित नाविकों को सहायता प्रदान करने के लिए चक्रवात “सितरंग” के लैंडफॉल के बाद अपना डोर्नियर विमान लॉन्च किया था । निगरानी सॉर्टी के दौरान, आईसीजी डोर्नियर विमान ने लगभग 20 व्यक्तियों को पानी में आईएमबीएल से लगभग 90 नॉटिकल माइल दूर देखा जहां उनकी नावें चक्रवात में पलट गई थीं । बचे हुए लोग डूबी हुई मछली पकड़ने वाली नाव की नावों और मलबे से चिपके हुए थे । आईसीजी ने लाइफ राफ्ट को आसपास ही गिरा दिया और तब तक क्षेत्र में बना रहा जब तक कि इन जीवित बचे लोगों ने लाइफ राफ्ट का इस्तेमाल नहीं कर लिया।
इसके बाद आईसीजी विमान ने मर्चेंट पोत "नंता भुम" को डायवर्ट किया जो मलेशिया में पोर्ट क्लैंग से कोलकाता जाने के दौरान आसपास के क्षेत्र में था, इस जहाज को अपने द्वारा गिराए गए लाइफ राफ्ट से 20 व्यक्तियों को लेने का निर्देश दिया।
तटरक्षक के जहाजों विजया, वरद और सी-426 को खोजबीन से जुड़े प्रयासों  को बढ़ाने और क्षेत्र को साफ करने के लिए डायवर्ट किया गया । बाद में 20 बांग्लादेशी मछुआरों को आईसीजी जहाज विजया ने अपने पास ले लिया । भारतीय तटरक्षक और बांग्लादेश तटरक्षक बल के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन  के अनुसार, बांग्लादेश तटरक्षक को सौंपे जाने से पहले आईसीजी जहाज पर सवार चिकित्सा अधिकारी द्वारा मछुआरों की फिटनेस की जांच की गई।
यह उल्लेख करना उचित है कि भारतीय तटरक्षक ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों के समन्वय में, आसन्न मौसम/चक्रवात से उत्पन्न जोखिम को कम करने के लिए अपनी निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार विपत्ति आने से पहले निवारक कार्रवाई शुरू की और सुनिश्चित किया था कि चक्रवात "सितरंग" के संबंध में आईएमडी द्वारा पूर्वानुमानित "निम्न दबाव क्षेत्र" के गठन के पहले संकेत की प्राप्ति के बाद सभी मछली पकड़ने वाली नौकाओं की समय पर और सुरक्षित वापसी हो जाए। इस एडवाइज़री को बांग्लादेश तटरक्षक बल के साथ भी साझा किया गया था। चक्रवात के मौसम के दौरान आईसीजी द्वारा रडार स्टेशन और रिमोट ऑपरेटिंग स्टेशनों के माध्यम से इस एडवाइज़री को प्रसारित किया गया था ।
अणु ऊर्जा विभाग
परमाणु ऊर्जा विभाग ने मनाया योग और कल्याण का उत्सव
परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा आज मुम्बई में ‘योगा बाइ गेटवे’ थीम पर आधारित 5वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2019 गेटवे ऑफ इंडिया की चित्रमय पृष्ठभूमि में ‘योग और कल्याण का उत्सव’ के ध्येय वाक्य के साथ मनाया गया। परमाणु ऊर्जा विभाग में संयुक्त सचिव  की अगुवाई वाले इस आयोजन में 200 से ज्यादा वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया।
इस कार्यक्रम का आयोजन परमाणु ऊर्जा मनोरंजन क्लब द्वारा श्री अभय कुमार की अध्यक्षता में किया गया। ‘योग और कल्याण का उत्सव’ परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा मनाया जा रहा है।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की बड़ी तादाद में उत्साहपूर्वक भागीदारी ने इस पावन आयोजन को सफल बनाया। सामान्य योग के अलावा ‘योग और कल्याण का उत्सव’ के अवसर पर अनेक प्रकार की गतिविधियों का आयोजन किया गया। इन गतिविधियों में – रोजमर्रा के जीवन में योग के लाभ अपनाने से सेहत को होने वाले फायदों पर केन्द्रित विभिन्न प्रतियोगिताओं- योग पर केन्द्रित आदर्श वाक्य प्रतियोगिता, लेख लिखने की प्रतियोगिता, पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, संगीत एवं सामूहिक नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। योग के स्वास्थ्य लाभ के बारे में व्याख्यान, कार्यशालाएं और विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित किये गये।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का वास्तविक उद्देश्य योग को नागरिकों की जीवन शैली का अविभाज्य अंग बनाना और इस प्रकार सभी के लिए स्वस्थ्य जीवन सुनिश्चित करना है। ‘योग और कल्याण का उत्सव’ इस दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। योग के सकारात्मक प्रभावों और कुछ खास बीमारियों के स्वस्थ प्रावधानों का प्रोत्साहन एक प्रमाणित तथ्य है। विभिन्न राज्यों ने तनाव से संबंधित विकारों, श्वसन संबंधी एलर्जी, चिंताओं, मधुमेह, हृदय रोग से निपटने और दिव्यांगों के पुनर्वास में योग के सकारात्मक प्रभाव दर्शाएं हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने '8 साल के सुशासन' की मुख्य बातें साझा की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले 8 वर्षों के दौरान देश के शासन में किए गए विभिन्न पहलों और सुधारों के बारे में अपनी वेबसाइट  और माईगॉव से लेख और ट्वीट थ्रेड साझा किए हैं। ये लेख और ट्वीट थ्रेड; आत्मनिर्भर भारत के विभिन्न आयामों, शासन का लोक-केंद्रित और मानवीय दृष्टिकोण, रक्षा क्षेत्र के सुधार और गरीब-समर्थक शासन को बढ़ावा देने के प्रयासों से संबंधित हैं।
ट्वीट्स की एक श्रृंखला में, प्रधानमंत्री ने कहा:
“130 करोड़ भारतीयों ने फैसला किया है कि वे भारत को आत्मानिर्भर बनाएंगे। आत्मनिर्भरता पर हमारा जोर, वैश्विक समृद्धि में योगदान करने की दृष्टि से प्रेरित है। #8YearsOfSushasan”
“हमारी सरकार एक ऐसी सरकार है, जो प्रत्येक भारतीय का ध्यान रखती है और उसके लिए चिंतित रहती है। हम लोक-केंद्रित और मानवीय दृष्टिकोण से प्रेरित हैं। #8YearsOfSushasan”
“नमो ऐप पर यह लेख स्वदेशीकरण पर ध्यान केंद्रित करने, रक्षा गलियारों का निर्माण करने, रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने आदि के साथ-साथ रक्षा क्षेत्र में हुए सुधारों की एक श्रृंखला का वर्णन करता है। #8YearsOfSushasan”
"सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास" के मंत्र से प्रेरित होकर हमारी सरकार ने लोक-समर्थक शासन को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास किए हैं, जो गरीबों, युवाओं, किसानों, महिलाओं और वंचित समुदाय की मदद करते हैं। #8YearsOfSushasan”
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
केंद्र सरकार ने 12,660 मीट्रिक टन अतिरिक्त प्याज के आयात के अनुबंध किये इससे प्याज की कुल आयात मात्रा 30,000 मीट्रिक टन हो गई;
नए अनुबंधों से प्याज की आवक 27 दिसंबर से शुरू हो जाएगी; एमएमटीसी ने 15,000 मीट्रिक टन प्याज के आयात के लिए नई निविदाएं जारी की हैं
केंद्र सरकार ने 12,660 मीट्रिक टन अतिरिक्त प्याज के आयात के लिए अनुबंध किये हैं। आयातित प्याज की भारत में आवक 27 दिसंबर, 2019 से शुरू हो जाएगी। इस अतिरिक्त मात्रा से आयातित प्याज की कुल मात्रा लगभग 30,000 मीट्रिक टन हो गई है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने भी आज एमएमटीसी को 15,000 मीट्रिक टन अतिरिक्त प्याज  के आयात के लिए नई निविदाएं जारी करने का निर्देश दिया है।
इससे पहले, 9 दिसंबर, 2019 को केंद्र सरकार ने खुदरा विक्रेताओं की स्टॉक रखने की सीमा को 5 मीट्रिक टन से संशोधित करके 2 मीट्रिक टन कर दिया था। यह स्टॉक सीमा केवल खुदरा विक्रेताओं के लिए संशोधित की गई थी। जबकि थोक विक्रेताओं के लिए 25 मीट्रिक टन स्टॉक सीमा में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। आयातित प्याज के लिए आयातकों को स्टॉक सीमाओं से मुक्त रखा गया है।
केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री राम विलास पासवान ने सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर उनसे प्याज की जमाखोरी रोकने की कार्रवाई शुरू करने के लिए कहा है ताकि बाजारों में आपूर्ति सुनिश्चित हो और स्टॉक रखने की सीमा को सख्ती से लागू किया जाए।
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने 10 लाख सरकारी रिक्तियों को भरने के प्रधानमंत्री के निर्णय का स्वागत किया
शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय रिक्तियों को जल्द-से-जल्द भरने के लिए प्रतिबद्ध हैं - श्री धर्मेंद्र प्रधान
केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले 1.5 वर्षों में मिशन-मोड में 10 लाख सरकारी रिक्त पदों को भरने के निर्णय के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया है।
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि शिक्षा और कौशल विकास मंत्रालय अगले 1.5 वर्षों में अपने-अपने विभागों में सभी रिक्तियों को भरने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने इस निर्णय को महत्वपूर्ण और जन-केंद्रित बताया, जो रोजगार परिदृश्य को और मजबूत करेगा और भारत के युवाओं के लिए बहुत उत्साह और आशावाद लाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि जवाबदेही, जन-केंद्रित शासन और समय-सीमा से पहले लक्ष्यों को पूरा करना प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली इस सरकार की पहचान है। उन्होंने यह भी कहा कि उच्च शैक्षिक संस्थानों, केंद्रीय विद्यालयों, जवाहर नवोदय विद्यालयों और अन्य विभागों में अध्यापन और और गैर-अध्यापन के सभी रिक्त पदों को जल्द-से-जल्द भर दिया जाएगा।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
निर्माण और तोड़-फोड़ करने वाले संस्थानों द्वारा धूल शमन उपायों का पालन नहीं करने पर उनके खिलाफ 1.59 करोड़ रुपये का पर्यावरण दंड
12 स्थानों पर काम रोकने के आदेश जारी; धूल और संबंधित वायु प्रदूषण को समाप्त करने के लिए हर पखवाड़े मुहिम
निर्माण और तोड़-फोड़ कार्यों से उत्पन्न धूल और संबंधित वायु प्रदूषण को समाप्त करने की दृष्टि से, दिल्ली एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों के वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को निर्देश दिया है कि वे एनसीआर में विशेष टीमों का गठन करें और निर्माण और तोड़-फोड़  कार्यों वाले परिसरों, कार्यविधि और इससे संबंधित सामग्रियों को ले जाने का निरीक्षण करने की मुहिम शुरू करे।
इन एजेंसियों ने 24.12.2020 से 31.12.2020 तक लगभग 227 टीमों का गठन कर तेज मुहिम चलाई। इन टीमों ने 3,000 से अधिक सी एंड डी निर्माण स्थलों की अचानक जांच और निरीक्षण किए, जिनमें से लगभग 386 निर्माण स्थल ऐसे पाए गए जो विभिन्न सी एंड डी कचरा प्रबंधन नियमों / दिशानिर्देशों और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित धूल शमन उपायों का पालन नहीं कर रहे थे। इसके अलावा, 12 स्थानों पर काम रोकने का आदेश देने के अलावा भुगतान नहीं करने वाली एजेंसियों के खिलाफ 1.59 करोड़ रुपये की राशि का पर्यावरण दंड लगाया गया।
निरीक्षण दल ने सी एंड डी कार्यों से संबंधित सामग्रियों को ले जाने संबंधी अनुपालन भी देखा। लगभग 325 वाहन, सी एंड डी सामग्री को ले जाने से संबंधित दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए नहीं पाए गए, उन पर लगभग 1.17 करोड़ रुपये का पर्यावरण दंड लगाया गया।
सी एंड डी कचरा प्रबंधन नियमों और सी एंड डी क्षेत्र से धूल प्रदूषण रोकने के लिए संबंधित दिशानिर्देशों का पालन जारी रखने के लिए हर पखवाड़े में इस तरह की मुहिम चलाए जाने की योजना है, धूल प्रदूषण से क्षेत्र में वायु गुणवत्ता खराब होती है।
वित्त मंत्रालय
केंद्र ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को जीएसटी मुआवजे के रूप में 1,65,302 करोड़ रुपये जारी किए; जबकि उपकर संग्रह 95,444 करोड़ रुपये का हुआ
केंद्र सरकार ने हाल ही में मार्च 2020 के लिए राज्यों को जीएसटी मुआवजे के रूप में 13,806 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इस राशि के साथ ही वर्ष 2019-20 तक का संपूर्ण मुआवजा राज्यों को जारी कर दिया गया है। वर्ष 2019-20 के लिए जारी किए गए मुआवजे की कुल राशि 1,65,302 करोड़ रुपये है, जबकि वर्ष 2019-20 के दौरान एकत्रित उपकर की कुल राशि 95,444 करोड़ रुपये थी।
वित्त वर्ष 2019-20 के लिए मुआवजा जारी करने हेतु वर्ष 2017-18 और वर्ष 2018-19 के दौरान एकत्रित उपकर  की शेष राशि का भी उपयोग किया गया। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2017-18 से संबंधित शेष आईजीएसटी के बंटवारे की कवायद के तहत केंद्र ने भारत के समेकित कोष से 33,412 करोड़ रुपये मुआवजा कोष में स्थानांतरित किए थे।
निम्नलिखित तालिका वित्त वर्ष 2019-20 के लिए जारी ‘राज्य-वार जीएसटी मुआवजे’ को दर्शाती है:
|
|
क्र.सं.
|
|
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का नाम
|
|
वित्त वर्ष 2019-20 के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को जारी जीएसटी मुआवजा

|
|
1
|
|
आंध्र प्रदेश
|
|
3028
|
|
2
|
|
अरुणाचल प्रदेश
|
|
0
|
|
3
|
|
असम
|
|
1284
|
|
4
|
|
बिहार
|
|
5464
|
|
5
|
|
छत्तीसगढ़
|
|
4521
|
|
6
|
|
दिल्ली
|
|
8424
|
|
7
|
|
गोवा
|
|
1093
|
|
8
|
|
गुजरात
|
|
14801
|
|
9
|
|
हरियाणा
|
|
6617
|
|
10
|
|
हिमाचल प्रदेश
|
|
2477
|
|
11
|
|
जम्मू-कश्मीर
|
|
3281
|
|
12
|
|
झारखंड
|
|
2219
|
|
13
|
|
कर्नाटक
|
|
18628
|
|
14
|
|
केरल
|
|
8111
|
|
15
|
|
मध्य प्रदेश
|
|
6538
|
|
16
|
|
महाराष्ट्र
|
|
19233
|
|
17
|
|
मणिपुर
|
|
0
|
|
18
|
|
मेघालय
|
|
157
|
|
19
|
|
मिजोरम
|
|
0
|
|
20
|
|
नगालैंड
|
|
0
|
|
21
|
|
ओडिशा
|
|
5122
|
|
22
|
|
पुडुचेरी
|
|
1057
|
|
23
|
|
पंजाब
|
|
12187
|
|
24
|
|
राजस्थान
|
|
6710
|
|
25
|
|
सिक्किम
|
|
0
|
|
26
|
|
तमिलनाडु
|
|
12305
|
|
27
|
|
तेलंगाना
|
|
3054
|
|
28
|
|
त्रिपुरा
|
|
293
|
|
29
|
|
उत्तर प्रदेश
|
|
9123
|
|
30
|
|
उत्तराखंड
|
|
3375
|
|
31
|
|
पश्चिम बंगाल
|
|
6200
|
|
|
|
कुल
|
|
165302
रक्षा मंत्रालय
रक्षा सचिव ने कोलंबो में “भारत-श्रीलंका रक्षा संगोष्ठी सह प्रदर्शनी” में वीडियो संदेश के माध्यम से कहा भारत, श्रीलंका के सशस्त्र बलों के क्षमता निर्माण एवं सामर्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है
उन्होंने कहा “आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत भारतीय रक्षा क्षेत्र एक बड़ी क्रांति के दौर से गुजर रहा है और ज्ञान साझा करने से द्विपक्षीय संबंधों को सशक्त करने में ओर सहायता मिलेगी”
कोलंबो में भारतीय उच्चायोग द्वारा 07 जून, 2023 को “भारत-श्रीलंका रक्षा संगोष्ठी सह प्रदर्शनी” का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन श्रीलंकाई रक्षा राज्य मंत्री प्रेमिता बंडारा तेनाकून ने किया। इस प्रदर्शनी में बड़ी संख्या में दोनों देशों के उद्योगों ने हिस्सा लिया और अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया।
भारतीय रक्षा सचिव, श्री गिरिधर अरमाने ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से सभा को संबोधित करते हुए श्रीलंका को भारत का प्राथमिकता भागीदार बताया और कहा कि अपनी 'पड़ोसी पहले' वाली नीति के भाग के रूप में, नई दिल्ली अपने पड़ोसी देश के सशस्त्र बलों के क्षमता निर्माण एवं सामर्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सागर  वाले दृष्टिकोण को भारत की समुद्री नीति में अंतर्निहित विषय कहा। यह दृष्टिकोण समावेशिता के माध्यम से इस क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ाने एवं समुद्री पड़ोसी देशों को लाभान्वित करने के लिए भारत की क्षमता का उपयोग करने में निहित है।
श्री गिरिधर अरमाने ने हिंद महासागर क्षेत्र में आतंकवाद, समुद्री डकैती, ड्रग्स एवं हथियारों की अवैध तस्करी और अवैध प्रवास जैसी प्रचलित सुरक्षा चुनौतियों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने सुरक्षित वातावरण का निर्माण करने के उद्देश्य से इन चुनौतियों से निपटने के लिए ज्यादा से ज्यादा सक्रिय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया।
देश के रक्षा सचिव ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि भारतीय रक्षा क्षेत्र एक बड़ी क्रांति के दौर से गुजर रहा है और 'आत्मनिर्भर भारत' पहल के अंतर्गत नवाचार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देते हुए एक मजबूत अनुसंधान एवं विकास और स्वदेशी विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में ज्ञान साझा करने से दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने में सहायता प्राप्त होगी।
श्रीलंका भारत के प्रमुख विकास साझेदार देशों में से एक है और यह दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण आधार रहा है। भारत सरकार ने श्रीलंकाई सरकार को 150 मिलियन अमरीकी डालर की रक्षा ऋण सहायता प्रदान की है, जिसमें से 100 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण का श्रीलंका उपयोग कर चुका है।
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने चिकित्सा की परम्परागत पद्धतियों और होम्योपैथी के क्षेत्र में भारत तथा बोलिविया के बीच सहयोग के लिए हुए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने चिकित्सा की परम्परागत पद्धतियों और होम्योपैथी के क्षेत्र में भारत और बोलिविया के बीच सहयोग के लिए हुए समझौता ज्ञापन को पूर्वव्यापी मंजूरी दे दी है। समझौता ज्ञापन पर बोलिविया में मार्च 2019 पर हस्ताक्षर किए गए थे।
प्रभाव :
समझौता ज्ञापन चिकित्सा की परम्परागत पद्धतियों और होम्योपैथी को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग की रूपरेखा तैयार करेगा और यह दोनों देशों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। इससे बोलिविया में चिकित्सा की परम्परागत पद्धतियों और होम्योपैथी को बढ़ावा देने के साथ-साथ उसका प्रचार-प्रसार होगा तथा बोलिविया में आयुष  के महत्व को बढ़ावा मिलेगा। समझौता ज्ञापन चिकित्सकों और वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण देने के लिए सहयोगपूर्ण अनुसंधान करने के उद्देश्य से विशेषज्ञों के आदान-प्रदान की सुविधा को बढ़ाएगा, जिससे औषधि विकास और चिकित्सा की परम्परागत पद्धतियों में नये अविष्कार किए जा सकेंगे।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
सुरेश प्रभु ने कोंकण क्षेत्र के विकास की समीक्षा की
सुरेश प्रभु दिल्ली में कोंकण क्षेत्र के विकास की समीक्षा करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग तथा नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने कोंकण क्षेत्र के विकास की समीक्षा करने के लिए दिल्ली में एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक का फोकस कोंकण क्षेत्र में कृषि, सेवा एवं विनिर्माण क्षेत्र के विकास पर था।
कोंकण क्षेत्र में कृषि सेक्टर की समीक्षा करते हुए मंत्री महोदय ने अधिकारियों को भौगोलिक संकेतकों  पर अभियान चलाने का निर्देश दिया जिससे कि क्षेत्र की ऊपजों के लिए जीआई टैग के लाभों के बारे में जागरुकता बढ़ाई जा सके। उन्होंने अधिकारियों को भारत के सभी हवाई अड्डों पर जीआई स्टॉल स्थापित करने के लिए एक नीति तैयार करने का निर्देश दिया।
कोंकण क्षेत्र में कृषि उत्पादकता में बढोतरी करने के लिए अपीडा, मसाला बोर्ड एवं रबर बोर्ड की संभावित भूमिका एवं योगदान पर चर्चा की गई। विनिर्माण क्षेत्र में लेदर, रत्न एवं जवाहरात तथा पैकेजिंग सेक्टरों पर चर्चा की गई।
बैठक में वाणिज्य विभाग, नागरिक उड्डयन, अपीडा, एमपीडा मसाला बोर्ड एवं रबर बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों तथा कोंकण क्षेत्र के अधिकारियों ने भाग लिया।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 166.68 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 17,43,059 है
सक्रिय मामलों की दर 4.20 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 94.60 प्रतिशत
बीते चौबीस घंटों में 2,54,076 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 3,92,30,198 है
पिछले 24 घंटों में 1,67,059 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 11.69 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 15.25 प्रतिशत है
अब तक 73.06 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 14,28,672 जांच की गई
रेल मंत्रालय
रेलवे बोर्ड ने रेल भवन में 64वां रेलवे सप्ताह समारोह मनाया
श्री वी. के. यादव ने समारोह की अध्यक्षता की और रनिंग एफिशिएंसी शील्ड, मेरिट सर्टिफिकेट एवं अन्य पुरस्कार प्रदान किए
रेलवे बोर्ड का 64वां रेलवे सप्ताह समारोह आज 12 अप्रैल, 2019 को नई दिल्ली स्थित रेल भवन में मनाया गया। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन श्री वी. के. यादव ने समारोह की अध्यक्षता की और वर्ष 2018-19 के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए रेलवे बोर्ड के विभिन्न पदाधिकारियों को रनिंग एफिशिएंसी शील्ड, मेरिट सर्टिफिकेट एवं अन्य पुरस्कार प्रदान किए। रेलवे बोर्ड के अन्य सदस्य और वरिष्ठ अधिकारीगण भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
श्री वी. के. यादव ने रेलवे बोर्ड की स्टेशनरी और ओएंडएम शाखाओं  को रनिंग एफिशिएंसी शील्ड प्रदान की जिनका चयन दक्षता के उच्च मानकों का पालन करने, मामलों का त्वरित निपटारा करने और अभिलेखों  का उत्कृष्ट रखरखाव करने के लिए ‘सर्वश्रेष्ठ रखरखाव वाली शाखा’ के रूप में किया गया है। इसके अलावा, रेलवे बोर्ड के उत्कृष्ट रखरखाव करने वाले दो अन्य अनुभागों यथा प्रोजेक्ट और ईआरबी-V शाखाओं को मेरिट सर्टिफिकेट और नकद पुरस्कार प्रदान किए गए।
वर्ष 2018-19 के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए रेलवे बोर्ड के 45 पदाधिकारियों को मेरिट सर्टिफिकेट एवं नकद पुरस्कार प्रदान किए गए। इसके अलावा, अंतर-मंत्रालय और ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज टूर्नामेंटों में सराहनीय प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए प्रशस्ति पत्रों के साथ 49 नकद पुरस्कार विभिन्न खिलाड़ियों को और 10 नकद पुरस्कार सांस्कृतिक कलाकारों को प्रदान किये गए।
पुरस्कारों का विवरण
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· सर्वश्रेष्ठ रखरखाव वाले अनुभागों के लिए
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4
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· उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए
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45
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· खेल-कूद
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49@
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· सांस्कृतिक गतिविधियां
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10#
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कुल पुरस्कार
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108
@ व्यक्तिगत पुरस्कार – 37, समूह पुरस्कार – 12
# व्यक्तिगत पुरस्कार – 9, समूह पुरस्कार – 01
पुरस्कार विजेताओं की सूची देखने के लिए अंग्रेजी का अनुलग्नक यहां क्लिक करें
इस्पात मंत्रालय
इस्पात मंत्री ने बेतिया स्टील प्रोसेसिंग यूनिट राष्ट्र को समर्पित की
बेतिया एसपीयू को राष्ट्र को समर्पित करने के अवसर पर चौधरी बीरेन्द्र सिंह
उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए
केन्द्रीय इस्पात मंत्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह और केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान ने आज बिहार के पश्चिम चम्पारण के बेतिया स्थित सेल की स्टील प्रोसेसिंग यूनिट  राष्ट्र को समर्पित की। इस यूनिट में उच्च गुणवत्ता वाली स्टील ट्यूब और पाइप को तैयार किया जाएगा।
इस अवसर पर चौधरी बीरेन्द्र सिंह ने कहा कि इस्पात मंत्रालय भारत के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में इस्पात की खपत में अंतर को पाटने के लिए हरसंभव प्रयास कर रहा है। बेतिया स्थित एसपीयू इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और इससे इस्पात की स्थानीय जरूरतों की भी पूर्ति होगी। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 के तहत क्षमता दोगुनी होने के साथ-साथ वर्ष 2031 तक इस्पात उत्पादन को बढ़ाकर 300 मिलियन टन के स्तर पर ले जाने की उम्मीद है।
चौधरी बीरेन्द्र सिंह ने बताया कि इस यूनिट में बोकारो और राउरकेला इस्पात संयंत्र से तकनीकी विशेषज्ञता के साथ बतौर परीक्षण उत्पादन जनवरी 2019 से ही शुरू हो गया है। इस एसपीयू की स्थापना 116 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से हुई है। इस एसपीयू को बोकारो इस्पात संयंत्र से कच्चा माल प्राप्त होगा।
50,000 टन की वार्षिक स्थापित क्षमता वाली यह यूनिट मुख्य रूप से कृषि बहुल क्षेत्र के विकास में अहम भूमिका निभाएगी, जिसके लिए पाइपों की व्यापक आवश्यकता है।
श्री रामविलास पासवान ने कहा कि इस क्षेत्र में एसपीयू की स्थापना के साथ-साथ इस यूनिट में उत्पादन शुरू होने से स्थानीय लोगों का सपना साकार होगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह यूनिट आने वाले वर्षों में अपनी क्षमता बढ़ाएगी एवं स्थानीय लोगों के लिए और ज्यादा रोजगार अवसर सृजित होंगे। श्री पासवान ने यह भी कहा कि इस तरह के उद्योग की स्थापना से न केवल क्षेत्र का विकास होता है, बल्कि रोजगारों का सृजन भी होता है।
सेल के चेयरमैन श्री अनिल कुमार चौधरी ने कहा कि यह गर्व की बात है कि सेल बेतिया, चम्पारण में गांधीजी के प्रथम सत्याग्रह स्थल पर अपने 60वें वर्ष में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मना रही है। उन्होंने बताया कि यह यूनिट वाणिज्यिक उत्पादन के लिए तैयार है और इससे पूर्वी उत्तर प्रदेश के निकटवर्ती क्षेत्रों सहित बेतिया एवं चम्पारण में इस्पात की ट्यूबों और पाइपों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि इस यूनिट में तैयार होने वाली स्टील ट्यूबों का उपयोग निर्माण कार्यों में और स्टील पाइपों का इस्तेमाल जल ढुलाई में किया जा सकता है।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
नागरिक उड्डयन मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक हुई
नागरिक उड्डयन मंत्रालय के लिए संसद सदस्यों की सलाहकार समिति की बैठक कल आयोजित की गई। केन्द्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री श्री हरदीप एस पुरी ने बैठक की अध्यक्षता की। माननीय संसद सदस्य, श्री राम नाथ ठाकुर, श्री नीरज डांगी, श्री प्रफुल्ल पटेल, श्री राजीव प्रताप रूडी, श्री श्वेत मलिक, श्री सुब्रमण्यम स्वामी, श्री विशम्भर प्रसाद निषाद और श्री विनायक भाऊराव राउत ने बैठक में भाग लिया।
माननीय संसद सदस्यों के सवालों का जवाब देते हुए, श्री पुरी ने कोविड-19 महामारी के दौरान लोगों के साथ-साथ एयरलाइंस और विमानन क्षेत्र के लाभ के लिए मंत्रालय द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने न्यूनतम निर्धारित कीमत और उच्चतम निर्धारित कीमत के साथ शुरू की गयी किराया श्रेणी के बारे में भी जानकारी दी। श्री पुरी ने उल्लेख किया कि घरेलू हवाई यातायात दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और अब प्रति दिन लगभग 3 लाख लोग हवाई यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम के दौरान जैसे-जैसे घरेलू यातायात बढ़ेगा, किराया श्रेणी और कुछ अन्य प्रतिबंधों को समाप्त किये जाने की संभावना है। श्री पुरी ने आरसीएस–उड़ान योजना, इसकी बोली प्रक्रिया और हवाईमार्गों का विवरण दिया। उन्होंने कहा कि 4 चरणों की बोली प्रक्रियापूरी की जा चुकी है और 700 से अधिक हवाई मार्ग मंजूर किए गए हैं। योजना के तहत 300 से अधिक हवाई मार्गों का संचालन शुरू हो चुका है। उन्होंने आगे कहा कि दरभंगा हवाई अड्डा, योजना के बहुत सफल उदाहरणों में से एक है। माननीय संसद सदस्यों द्वारा किये गए प्रश्नों के सन्दर्भ में श्री पुरी ने बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में हवाई अड्डों और उड़ानों के बारे में जानकारी दी।
माननीय संसद सदस्यों ने हवाई अड्डे के निजीकरण, नए हवाई अड्डों की शुरुआत, हवाई अड्डों के विस्तार, उड़ान प्रशिक्षण संगठनों आदि के बारे में सुझाव दिए।