ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
प्रधानमंत्री कार्यालय
आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन  पर वैश्विक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री का संबोधन
Your Excellency- प्रेसिडेंट बायडन,
सप्लाई chain रेसिलिएंस के महत्वपूर्ण विषय पर इस Summit की पहल करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।आपने पदभार संभालते ही कहा था- America is back.और इतने कम समय में हम सब, ये होते हुए देख रहे हैं और इसलिए, मैं कहूंगा- Welcome Back !
Excellencies,
पेंडेमिक के शुरुआती महीनों में हम सभी देशों ने आवश्यक दवाइयों, स्वास्थ्य उपकरणों और वैक्सीन बनाने के Raw Material की कमी महसूस की। अब जब दुनिया इकनोमिक रिकवरी के प्रयासों में जुटी है तो सेमीकंडक्टर्स और अन्य कमोडिटी की सप्लाई प्रोब्लम्स, healthy growth के आड़े आ रही है।दुनिया में किसने सोचा था कि कभी शिपिंग केंटेनर की भी किल्लत हो जाएगी?
Excellencies,
वैक्सीन्स की ग्लोबल सप्लाई सुधारने के लिए भारत ने वैक्सीन के एक्सपोर्ट की गति बढ़ाई है। हम अपने Quad partners के साथ भी इंडो-पेसिफिक क्षेत्र में बेहतर और किफायती Covid-19 वैक्सीन की आपूर्ति करने के लिए काम कर रहे हैं। अगले वर्ष भारत की तैयारी, विश्व के लिए 5 billion COVID वैक्सीन डोज बनाने की है। इसके लिए भी बहुत जरूरी है कि Raw Material की सप्लाई में कोई अड़चन न आये।
Excellencies,
मेरा ये मानना है कि ग्लोबल सप्लाई चेन्स को बेहतर बनाने के लिए तीन पहलू सबसे महत्वपूर्ण हैं – Trusted Source, Transparency और Time-Frame. यह आवश्यक है कि हमारी Supply, Trusted Sources से हो। यह हमारी साझा security के लिए भी महत्वपूर्ण है।Trusted Sources भी ऐसे होने चाहिए जो reactive tendency न रखते हों ताकि supply chain को tit for tat अप्रोच से सुरक्षित रखा जाए। सप्लाई चेन की Reliability के लिए यह भी जरूरी है कि उसमें Transparency रहे।Transparency न होने की वजह से ही आज हम देख रहे हैं कि दुनिया की बहुत सारी कंपनियों को छोटी-छोटी चीजों की किल्लत से जूझना पड़ रहा है।जरूरी चीजों की सप्लाई अगर समय पर न हो, तो बड़ा नुकसान करती ही है।ये हमने कोरोना के इस कालखंड में फार्मा और मेडिकल सप्लाई में स्पष्ट रूप से महसूस किया है।इसलिए Time-Frame में सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए हमें हमारे सप्लाई चेन्स को डाइवर्सिफाई करना होगा।और इसके लिए विकासशील देशों में आल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी का विकास करना होगा।
Excellencies,
भारत ने pharmaceuticals, IT और दूसरे आइटम्स के Trusted Sources के तौर पर अपनी साख बनाई है। हम क्लीन टेक्नोलोजी supply चेन में भी अपनी भूमिका निभाने के लिए तत्पर है। मेरा सुझाव है कि हम अपनी टीम्स को निर्देश दें कि वे एक निश्चित समय-सीमा में, हमारे साझा लोकतान्त्रिक मूल्यों के आधार पर, आगे की कार्य योजना बनाने के लिए शीघ्र मिलें।
धन्यवाद।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
भारत ग्लोबल एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब में शामिल
 हब में शामिल हो गया है। आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने नई दिल्ली में यह घोषणा की। इससे एएमआरआरएंडडी में चुनौतियों का सामना करने और 16 देशों, यूरोपीय आयोग, 2 परोपकारी प्रतिष्ठानों और 4 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों  में सहयोग और समन्वय में सुधार लाने के लिए वैश्विक भागीदारी का विस्तार हुआ है।
नए सदस्य के रूप में शामिल होने पर भारत को बधाई देते हुए ग्लोबल एएमआरआरएंडडी की कार्यवाहक अध्यक्ष, बोर्ड सदस्य और कनाडा जनस्वास्थ्य एजेंसी में संचारी रोग और इंफेक्शन नियंत्रण केंद्र की महानिदेशक सुश्री बर्सबेलफ्रेम ने कहा कि वैश्विक भागीदारी में एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में भारत का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। एएमआर से निपटने के लिए सभी विश्व क्षेत्रों और स्वास्थ्य क्षेत्रों की भागीदारी द्वारा सक्रिय रूप से काम करने की जरूरत है। यह सुनिश्चित करते हुए एएमआरआरएंडडी की गतिविधियों और कार्यों पर विचार करते समय विभिन्न देशों की जरूरतों को सुनिश्चित करने के लिए हब के सदस्यों की सदस्यता का विस्तार किया जाना चाहिए।
जी-20 नेताओं द्वारा 2017 में किए गए आह्वान के कारण विश्व स्वास्थ्य एसेंबली के 71वें सत्र से इतर इस केंद्र की शुरूआत मई, 2018 में की गई थी। ग्लोबल एएमआरआरएंडडी हब का परिचालन बर्लिन स्थित सचिवालय से हो रहा है। वर्तमान में इसे जर्मन संघीय शिक्षा और अनुसंधान मंत्रालय  और संघीय स्वास्थ्य मंत्रालय  से प्राप्त अनुदान के माध्यम से वित्तपोषित किया जा रहा है।
इस वर्ष से भारत इसका सदस्य होगा। ग्लोबल एएमआरआरएंडडी हब की भागीदारी से भारत सभी भागीदारों देशों की मौजूदा क्षमताओं और संसाधनों और सामूहिक रूप से ने अनुसंधान और विकास हस्तक्षेपों के बारे में ध्यान केंद्रित करते हुए भरपूर लाभ उठाएगा और दवा प्रतिरोधी संक्रमणों से निपटने में सक्षम होगा। एएमआर दवा के प्रभाव का प्रतिरोध करने के लिए एक माइक्रोब की क्षमता है। इससे माइक्रोब का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। आज एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध का उद्भव और प्रसार पूरे विश्व में बिना किसी बाधा के व्याप्त है। एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध के महत्वपूर्ण और परस्पर आश्रित मानव, पशु और पर्यावरणीय आयामों को देखते हुए भारत एक स्वास्थ्य पहुंच के माध्यम से एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध के मुद्दों का पता लगाना उचित मानता है। इसके लिए सभी हितधारकों की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता और सहयोग अपेक्षित है।
रक्षा मंत्रालय
सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे सैंडहर्स्ट अकादमी में 201वीं सॉवरेन परेड का निरीक्षण करने के लिए ब्रिटेन रवाना हुए
सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे, सॉवरेन प्रतिनिधि के रूप में प्रतिष्ठित रॉयल मिलिट्री अकादमी, सैंडहर्स्ट में कमीशनिंग कोर्स 223 की 201वीं सॉवरेन परेड की समीक्षा करने के लिए आज ब्रिटेन रवाना हुए।
रॉयल मिलिट्री अकादमी सैंडहर्स्ट में सॉवरेन परेड एक प्रतिष्ठित कार्यक्रम है, यह अपने शानदार इतिहास और दुनिया भर के अधिकारी कैडेटों के पासिंग आउट के लिए जाना जाता है। जनरल मनोज पांडे परेड में सॉवरेन प्रतिनिधि बनने वाले भारत के पहले सेनाध्यक्ष हैं। अपनी यात्रा के दौरान, जनरल मनोज पांडे रॉयल मिलिट्री अकादमी में गौरवपूर्ण स्थान रखने वाले भारतीय सेना स्मारक कक्ष का भी दौरा करेंगे।
अपनी ब्रिटेन यात्रा के दौरान, जनरल मनोज पांडे ब्रिटिश सेना के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल सर पैट्रिक सैंडर्स और ब्रिटेन सशस्त्र बल के वाइस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल ग्विन जेनकिंस से वार्तालाप करेंगे। वह ब्रिटेन की रणनीतिक कमान के कमांडर जनरल सर जेम्स होकेनहुल, फील्ड आर्मी के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राल्फ वुडडिस और रॉयल मिलिट्री अकादमी सैंडहर्स्ट के कमांडेंट मेजर जनरल ज़ाचरी रेमंड स्टेनिंग के साथ उच्च स्तरीय चर्चा में शामिल भी होंगे। इस चर्चा में समान हितों के विभिन्न मामलों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा जिसमें रक्षा सहयोग, आतंकवाद विरोधी प्रयास और रणनीतिक योजना शामिल है।
यह यात्रा दोनों देशों के बीच राजनयिक, सैन्य और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह यात्रा दोनों देशों के बीच स्थापित स्थायी सौहार्द का प्रमाण है जिसे वर्षों के दौरान विकसित किया गया है और यह रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में आपसी सहयोग और सूझबूझ को बढ़ावा देता है।
जनरल मनोज पांडे को यह विशेष निमंत्रण, भारत और ब्रिटेन के बीच दीर्घकालिक सहयोग और मित्रता का साक्षी है। सॉवरेन परेड में जनरल मनोज पांडे की भागीदारी सैन्य संबंधों को बढ़ाने और वैश्विक मंच पर शांति एवं सुरक्षा में वृद्धि करने की निरंतर प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यह आपसी सम्मान और प्रशंसा का एक उपयुक्त उदाहरण है, जो भारत-ब्रिटेन के बीच के संबंधों की मजबूत नींव को और सुदृढ़ बनाता है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 216.70 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 13,59,361 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 48,027 है
सक्रिय मामलों की दर 0.11 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.71 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 4,735 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,39,62,664 है
पिछले 24 घंटों में 4,858 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 2.76 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 1.78 प्रतिशत है
अब तक 89.17 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 1,75,935 जांच की गई
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने ईद-उल-अजहा पर लोगों को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ईद-उल-अजहा के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा:
'ईद मुबारक!
ईद-उल-अजहा की हार्दिक शुभकामनाएं। यह दिन समाज की बेहतरी के लिए सामूहिक सहानुभूति, सद्भाव और समावेश की भावना को आगे बढ़ाए।'
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022 के विजेताओं और फाइनलिस्ट के लिए हैंडहोल्डिंग सपोर्ट लॉन्च किया गया
इन्वेस्टर पिचिंग, गवर्नमेंट कनेक्ट, कॉरपोरेट एंड यूनिकॉन इंगेजमेंट, ब्रांड शोकेस और इंटरनेशनल मार्टेक एक्सेस जैसे क्यूरेटेड ट्रैक में सपोर्ट दिया जा रहा है
राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022 के विजेताओं और फाइनलिस्टों के लिए हैंडहोल्डिंग सपोर्ट का शुभारंभ 16.01.2023 को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के अवसर पर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा वस्त्र मंत्री श्री पीयूष गोयल द्वारा राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022 के परिणामों की घोषणा के बाद 02.05.2023 को डीपीआईआईटी के सचिव श्री राजेश कुमार सिंह ने किया।
हैंडहोल्डिंग सपोर्ट का कार्य अनेक वर्चुअल और भौतिक सत्रों, प्रतिनिधिमंडलों, प्रदर्शनियों तथा विशेष समर्थन के माध्यम से किया जाएगा। विजेताओं और फाइनलिस्टों के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए विभिन्न पहलों के माध्यम से स्टार्टअप को निर्देशित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य उन्हें चुनौतियों को दूर करने तथा और अधिक सफलता प्राप्त करने में सहायता करना है। स्टार्टअप के समग्र लर्निंग और विकास के लिए डीपीआईआईटी ने स्टार्टअप को अनुरूप और समर्थित समर्थन देने के लिए अलग-अलग ट्रैक तैयार किए हैं। इन ट्रैक्स को इन्वेस्टर पिचिंग, गवर्नमेंट कनेक्ट्स, कॉरपोर्ट और यूनिकॉन इंगेजमेंट, ब्रॉड शोकेस तथा इंटरनेशनल मार्केट एक्सेस प्रदान करने के लिए क्यूरेट किया गया है।
हैंडहोल्डिंग सपोर्ट का उद्देश्य स्टार्टअप को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, लर्निंग तथा नेटवर्किंग के अवसर प्रदान करना, उनके ब्रांडों के लिए साख बनाना, अपने उत्पाद के बारे में चर्चा करना और उन्हें अपने संभावित ग्राहकों तक पहुंचने के अवसर प्रदान करना है। इसे कार्यरूप देने के लिए अनेक भागीदारों को शामिल किया गया है। समारोह में उपस्थित प्रमुख भागीदारों में गवर्नमेंट ई-मार्केट पल्स, सिडबी, आईवीसीए, आईएएन, एचएसबीसी, मोबीक्विक, गुड ग्लैम ग्रुप, पीएचडीसीसीआई तथा वायकॉम 18 शामिल थे।
राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2020 के अंतर्गत 9 ट्रैकों पर सहयोगपूर्ण समर्थन प्रदान किए हैंडहोल्डिंग सपोर्ट के रूप में मंत्रालयों, निवेशकों, कॉर्पोरेट तथा मेंटरों के साथ 400+ कनेक्शन की सुविधा, दूदर्शन स्टार्टअप चैम्पियन्स पर विजेताओं पर 12 एपिसोड का प्रसारण तथा 192 फाइनलिस्टों को उद्योग विशेषज्ञों से वन ऑन वन मेंटरशिप मिली। इसी तरह राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2021 के अंतर्गत 7 ट्रैकों पर प्रदान किए गए हैंडहोल्डिंग सपोर्ट के हिस्से के रूप में विजेताओं तथा फाइनलिस्टों के लिए 30 से अधिक नॉलेज सत्र तथा 10+ पिचिंग सत्र आयोजित किए गए। इसके अतिरिक्त कोहोर्ट को 185+ घंटे की मेंटरशिप मिली। दुबई एक्सपो में 110 से अधिक स्टार्टअप को प्रदर्शन का विशेष अवसर भी प्रदान किया गया।
उद्योग और आंतरिक संवर्धन विभाग  के अंतर्गत भारत सरकार की प्रमुख स्टार्टअप पहल स्टार्टअप इंडिया ने वित्तीय, सामाजिक तथा आर्थिक रूप से उत्कृष्टता का प्रदर्शन करने वाले स्टार्टअप को चिन्हित और पुरस्कृत करने के लिए राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार  की कल्पना की गई। राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कारों के पहले दो संस्करणों ने 18+ विजेताओं तथा 300+ फाइनलिस्टों को पुरस्कृत किया और मान्यता दी। 17 क्षेत्रों और 50 उपक्षेत्रों में 41 स्टार्टअप, 2 इन्यूवेटर तथा 1 एक्सलेटर को राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 के विजेताओं के रूप में चिन्हित किया गया था। अनुकरणीय विजेताओं के अतिरिक्त 82 फाइनलिस्ट स्टार्टअप ने मूल्यांकन के विभिन्न चरणों के माध्यम से अपनी क्षमता सिद्ध की।
राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022 की सूची
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 158.96 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 12.72 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
|
|
टीके की खुराकें
|
|

|
|
अब तक हुई आपूर्ति
|
|
1,58,96,34,485
|
|
शेष टीके
|
|
12,72,19,636
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की 158.96 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 12.72 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने एससीओ बैठक को संबोधित करते हुआ कहा- 'स्टार्टअप और इनोवेशन पर विशेष कार्य समूह की जरूरत'
पारंपरिक चिकित्सा में सहयोग पर एक नया विशेषज्ञ कार्य समूह स्थापित करने की आवश्यकता- श्रीमती अनुप्रिया पटेल
वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने विदेशी अर्थव्यवस्था एवं विदेश व्यापार के लिए जिम्मेदार एससीओ मंत्रियों की 20वीं बैठक के दौरान अपने संबोधन में व्यापार एवं वाणिज्य में संतुलित एवं समान विकास पर जोर दिया
कजाकिस्तान गणराज्य की मेजबानी में कल देर रात आयोजित विदेशी अर्थव्यवस्था एवं विदेश व्यापार के लिए प्रभावी एससीओ मंत्रियों की 20वीं बैठक में वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने अपने संबोधन में व्यापार एवं वाणिज्य में संतुलित स्थापित करने और समान विकास के लिए एससीओ सदस्य देशों के बीच प्रभावी सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया।
उन्होंने स्टार्टअप एवं नवाचार पर एक नया विशेष कार्य समूह गठित करने और पारंपरिक चिकित्सा में सहयोग पर एक नया विशेषज्ञ कार्य समूह स्थापित करने का प्रस्ताव दिया।
उन्होंने यह भी कहा कि स्टार्टअप एवं नवाचार के क्षेत्र में सहयोग हमारी अर्थव्यवस्थाओं को वैश्विक महामारी की मार से पुनर्जीवित करने का एक केंद्र बिंदु हो सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने 27 से 28 अक्टूबर 2021 को भारत द्वारा आयोजित होने वाले दूसरे स्टार्टअप फोरम में भाग लेने के लिए सभी एससीओ सदस्य देशों को आमंत्रित किया।
श्रीमती पटेल ने विकसित देशों और विकासशील देशों के बीच डिजिटल प्रौद्योगिकियों में भारी अंतर को उजागर किया। उन्होंने कहा कि इसे डिजिटल क्षमताओं का निर्माण करके कम करने की आवश्यकता है। पर्यावरण के मुद्दों पर उन्होंने पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता और जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने की आवश्यकता का स्वागत किया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जलवायु एजेंडे में उन बातों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए जो व्यापार के लिए बेवजह बाधा बन जाती हैं।
अपने संबोधन के अंत में श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने इस बात पर जोर दिया कि एससीओ सदस्यों को एक-दूसरे के साथ एकजुटता के साथ तैयार रहते हुए कार्य करना चाहिए और एक ऐसे एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहिए जो न्यायसंगत, समावेशी और विकासोन्मुखी हो।
इस वर्चुअल बैठक में एससीओ के महासचिव और चीन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों ने भाग लिया।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग ने नीति आयोग के तहत अटल नवाचार मिशन के साथ मिलकर महात्मा गांधी के जन्म की 151वीं वर्षगांठ पर ‘स्कूली बच्चों के लिए नागरिकों के कर्तव्य’ विषय पर एक वेबिनार आयोजित किया
2 अक्टूबर को नागरिकों के कर्तव्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से न्याय विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में 647 साझा सेवा केन्द्रों  में 12000 नागरिकों ने हिस्सा लिया
महात्मा गांधी के जन्म की 151वीं वर्षगांठ के अवसर पर, भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग ने नीति आयोग के तहत अटल नवाचार मिशन के साथ मिलकर 2 अक्टूबर, 2020 को शाम 7 बजे ‘स्कूली बच्चों के लिए नागरिकों के कर्तव्यः शिक्षा के लिए विशिष्टता के लिए प्रयास, वैज्ञानिक सोच का विकास एवं अवसरों का लाभ’ विषय पर एक वेबिनार आयोजित किया। महात्मा गांधी के जन्म की 150वीं वर्षगांठ की दो वर्ष की स्मृति अवधि की समाप्ति के अवसर पर राष्ट्रपिता को यह भावभीनी श्रद्धांजलि थी। गांधीजी कुल मिलाकर राष्ट्रीय विकास में नागरिकों के रूप में अपने कर्तव्यों के निष्पादन के महत्व पर सर्वाधिक जोर देते थे। गांधीजी उस दर्शन में विश्वास करते थे कि कर्तव्य ही अधिकारों के सच्चे स्रोत हैं और यदि हम सभी अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो अधिकार हमसे दूर नहीं रहेंगे।
वेबिनार की प्रस्तावना के तौर पर, MyGov ने 29/09/2020 से 01/10/2020 तक ‘भारत का संविधान और मौलिक कर्तव्य’ विषय पर एक ऑनलाइन प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस प्रश्नोत्तर का उद्देश्य मुख्य रूप से स्कूली बच्चों के लिए भारतीय संविधान और मौलिक कर्तव्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाना था। इस प्रश्नोत्तर में 49000 से अधिक ऑनलाइन भागीदारों ने गहरी रूचि दिखाई। वेबिनार के दौरान 15 विजेताओं की घोषणा की गई।
इस वेबिनार के प्रेरक वक्ताओं में न्याय विभाग में संयुक्त सचिव श्री नीरज कुमार गयागी, अटल नवाचार मिशन के प्रबंध निदेशक श्री आर. रामानन और अर्जुन एवं खेल रत्न विजेता सुश्री डोला बनर्जी शामिल थे। वर्चुअल तौर पर उपस्थित स्कूली बच्चों और छात्रों को संबोधित करते हुए, वक्ताओं ने कम उम्र से बच्चों में शिक्षा प्राप्त करने, विशिष्टता की ओर बढ़ने के प्रति उत्साह विकसित करने और नवाचार की सोच विकसित करने तथा पूछताछ में रूचि बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। वक्ताओं ने जोर देकर कहा कि नागरिकों को विशिष्टतापूर्वक अपने मूलभूत कर्तव्य के निष्पादन के लिए कार्य करना चाहिए।
यू-ट्यूब चैनल ‘एमटूइनोवेट’ पर इस वेबिनार को प्रसारित किया गया, जिसमें 7000 से भी अधिक लोगों द्वारा लाइव देखे जाने के साथ ही युवाओं ने इसमें काफी रूचि दिखाई। इस वेबिनार को देखने के लिए लिंक हैः https://www.youtube.com/watch?v=vSMK3_m7bok
सीडीएपी डिजिटल ग्राम कार्यक्रम
न्याय विभाग सीएससी e-Gov के सहयोग से 16 राज्यों के 1000 डिजिटल ग्रामों में नागरिकों के कर्तव्य के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कार्यक्रम भी आयोजित कर रहा है। 2 अक्टूबर, 2020 को, 647 साझा सेवा केन्द्रों  में कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें लगभग 12000 नागरिकों ने भाग लिया। नागरिकों ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की और संविधान की प्रस्तावना पढ़ी। ग्राम प्रधानों, शिक्षकों और जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों की सदस्यों द्वारा भी मौलिक कर्तव्यों के बारे में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
महिला और बाल विकास मंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत राज्यों और जिलों को सम्मानित करेंगी
केन्द्रीय महिला और बाल विकास तथा वस्त्र मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी उन जिलों और राज्यों को सम्मानित करेंगी जिन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ  को सफलतापूर्वक लागू किया है। सम्मान और पुरस्कार समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर राज्य मंत्री देबाश्री चौधरी सम्मानित अतिथि होंगी।
कार्यक्रम का उद्देश्य उन राज्यों और जिलों को सम्मानित करना है जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों की स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली  के अनुसार जन्म के समय लिंग अनुपात सुधारने में कामयाब हुए हैं और जिन्होंने जागरूकता पैदा करने और आगे बढ़ने में उत्कृष्ट कार्य किया है।
इस अवसर पर केन्द्रीय महिला और बाल विकास मंत्री 5 राज्यों के प्रधान सचिवों /आयुक्तों और 9 राज्यों के 10 जिलों के जिला मजिस्ट्रेटों/ उपायुक्तों को जन्म के समय लिंग अनुपात में लगातार सुधार के लिए सम्मानित करेंगी। 8 जिलों के 10 अतिरिक्त जिलों के जिला मजिस्ट्रेटों/ उपायुक्तों को भी जागरूकता बढ़ाने और आगे बढ़ने के लिए सम्मानित किया जाएगा।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत राज्यों / जिलों द्वारा किए गए नवोन्मेष पर एक स्लाइड शो भी होगा जिसके बाद विजेता राज्यों और जिलों द्वारा किए गए नवोन्मेष कार्यों के बारे में एक लघु वीडियो भी दिखाया जाएगा।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 22 जनवरी, 2015 में हुई थी। अब यह 640 जिलों में लागू हैं और इन सभी जिलों को मीडिया अभियान में शामिल किया गया है। इन जिलों में से 405 बहुक्षेत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल है जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए डीएम/डीसी को सीधे केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत 100 प्रतिशत सहायता दी जाती है।
वर्ष 2014-15 और 2018-19 की अवधि के लिए जन्म के समय लिंग अनुपात की राज्य / संघ शासित प्रदेशवार नवीनतम रिपोर्टों में कहा गया है कि लिंग अनुपात बढ़कर 918 से 931 हो गया है जो राष्ट्रीय स्तर पर सुधार की प्रवृत्ति को दर्शाता है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
सनी का किरदार बहुत सरल है और इसी कारण उन्हें चित्रित करना बेहद मुश्किल हो जाता है: आईएफएफआई 52 भारतीय पैनोरमा फीचर फिल्म "सनी" के निदेशक रंजीत शंकर
ओटीटी प्लेटफॉर्म मल्टीप्लेक्स से बहुत अलग नहीं हैं, समानांतर सिनेमा को नुकसान होता रहेगा: आईएफएफआई 52 में बोले रंजीत शंकर
अपना सब कुछ खो देने के बाद, सनी एक महामारी के बीच दुबई से केरल वापस लौटता है और अगले सात दिनों में अपना जीवन समाप्त करने की एकमात्र योजना के साथ खुद को समाज से अलग कर लेता है। भारत के 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सिने प्रेमियों को परेशान आदमी की सात दिवसीय यात्रा में शामिल होने और अपने दर्द को साझा करने और यह पता लगाने का मौका मिला कि भाग्य उसका इंतजार कर रहा है। धन्यवाद इस मलयालम फिल्म सनी को जिसे इस फिल्म फेस्टिवल के भारतीय पैनोरमा फीचर फिल्म सेक्शन में प्रदर्शित किया गया है।
फिल्म के शुरुआती विचार के बारे में बताते हुए, निर्देशक रंजीत शंकर ने आईएफएफआई के प्रतिनिधियों से कहा: "हमें यह विचार तब आया जब पिछले साल देश में तीन सप्ताह के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। जब हमने फिल्म बनाने का अंतिम निर्णय लिया, तो हमने तुरंत इसकी शूटिंग शुरू कर दी, क्योंकि हम इस तरह की कहानियों में बहुत तेजी से विश्वास खोना शुरू कर देते हैं।" शंकर फिल्म के संगीत निर्देशक शंकर शर्मा के साथ कल, 25 नवंबर, 2021 को महोत्सव के मौके पर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
निर्देशक ने कहा कि चरित्र की सादगी ने उन्हें चित्रित करना बहुत कठिन बना दिया। "यह एक सिंगल कैरेक्टर वाली फिल्म है। चरित्र बहुत सरल है और यही उसे चित्रित करना बेहद मुश्किल बनाता है। ऐसी फिल्में मुश्किल होती हैं, जयसूर्या  ने मुझे बताया कि कैसे वह अपने सामने अन्य अभिनेताओं की कल्पना करते थे, ताकि उन्हें अभिनय करने में सक्षम बनाया जा सके, क्योंकि ज्यादातर फिल्म टेलीफोन पर बातचीत के माध्यम से होती है। उन्होंने कहा कि सिंगल-कैरेक्टर फिल्में आमतौर पर थ्रिलर फिल्में होती हैं, लेकिन सनी थ्रिलर नहीं है।
निर्देशक ने बताया कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फिल्म को जबरदस्त सफलता मिली है। "फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक व्यापक सफलता है। इसे रिलीज करने से पहले, मैंने उन युवाओं के स्वाद को कम करके आंका जिनकी इस तरह की कहानियों में बहुत रुचि है।"
शंकर ने समानांतर सिनेमा की मदद करने वाले ओटीटी प्लेटफार्मों में विश्वास की कमी व्यक्त की और कहा, "ओटीटी प्लेटफॉर्म मल्टीप्लेक्स से काफी अलग नहीं हैं, वे फिल्मों का चयन करते समय बड़े नामों की तलाश भी करते हैं। इसलिए, समानांतर या ऑफ-बीट सिनेमा ओटीटी प्लेटफॉर्म के आगमन के साथ भी संघर्ष करना जारी रखेगा।"
संगीत निर्देशक शंकर शर्मा ने बताया कि कैसे उन्होंने संगीत के माध्यम से सनी के मन में चल रहे मंथन को बाहर निकालने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि 90 प्रतिशत फिल्म बी स्केल में संगीत का इस्तेमाल करती है।
फिल्म के डायरेक्टर रंजीत शंकर को 'पैसेंजर', 'पुनयालन अगरबत्ती', 'वर्षम', 'प्रेथम' 1 और 2 और 'कमला' जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है।
राष्ट्रपति सचिवालय
शिक्षा परिवर्तन का मुख्य स्रोत हैं और युवा सामाजिक परिवर्तन के सर्वाधिक सशक्त प्रतिनिधि हैं : राष्ट्रपति कोविंद
राष्ट्रपति ने अन्ना विश्वविद्यालय के 41वें वार्षिक दीक्षांत समारोह को संबोधित किया
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने कहा है कि शिक्षा परिवर्तन का मुख्य स्रोत है और युवा सामाजिक परिवर्तन के सर्वाधिक शक्तिशाली प्रतिनिधि हैं। राष्ट्रपति आज चेन्नई में अन्ना विश्वविद्यालय के 41वें वार्षिक दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे।
राष्ट्रपति ने प्रसन्नता व्यक्त की कि अन्ना विश्वविद्यालय समाज की वर्तमान और संभावित आवश्यकताओं के अनुसार इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर तथा एप्लाइड साइंस में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाने वाला विश्व के सबसे बड़े टेक्नोलॉजिकल विश्वविद्यालयों में एक है। उन्होंने कहा कि यह विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में शानदार योगदान दे रहा है। इसीलिए क्यूएस वर्ल्ड तथा एऩआईआरएफ रैंकिंग में शीर्ष संस्थानों में इसकी गिनती है।
राष्ट्रपति ने कहा कि अन्ना विश्वविद्यालय ने युवा विद्यार्थियों के लिए सीखने की सही मनोवृत्ति विकसित करने में टेक्नोलॉजिकल प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए अऩुकूल माहौल बनाया है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों में विकसित वैज्ञानिक भाव इस विश्वविद्यालय की परियोजनाओं और उपलब्धियों में अच्छी तरह अभिव्यक्त किया गया है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि अन्ना विश्वविद्यालय इसरो के सहयोग से एक सेटेलाइट की डिजायन, विकास और संचालन करने वाला पहला भारतीय विश्वविद्यालय है। उन्होंने कहा कि एएनयूसैट सेटेलाइट केवल उपलब्धि ही नहीं बल्कि विश्व के युवा मस्तिष्क के लिए प्रेरणा भी है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की चर्चा करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि ज्ञान वह आधार स्तंभ है, जिसके आधार पर प्रत्येक व्यक्ति का चरित्र बनता है। उन्होंने दोहराया कि परिवर्तन का प्रमुख स्रोत शिक्षा है और सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक शक्तिशाली प्रतिनिधि युवा हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षित युवा सही निर्देश मिलने पर इतिहासचक्र में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यही हासिल करना चाहती है। नई नीति का उद्देश्य अनुसंधान, कौशल और वर्तमान आवश्यकताओं की प्रासंगिक कुशाग्रता पर आधारित आधुनिक शिक्षा प्रणाली को लागू करना है। साथ-साथ यह नीति अपने दायरे में हमारी संपन्न सांस्कृतिक विरासत को भविष्य के परिदृश्य के साथ शामिल करेगी। नीति का फोकस नैतिक मूल्य अपनाना और भारतीय संस्कृति की समझ को प्रोत्साहित करना है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस नीति के लागू होने से आधुनिक लर्निंग और शिक्षा के युग का सूत्रपात होगा। इससे अनुसंधानकर्ताओं और पेशेवर लोगों का ब्रिगेड तैयार होगा, जो हमारी राष्ट्रीय आकांक्षाओँ के अनुरूप देश को विकास की महान ऊंचाई पर ले जाएंगे।
कृपया राष्ट्रपति के भाषण को देखने के लिए यहां क्लिक करें