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वित्त मंत्रालय
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में 15000 करोड़ रुपये का निवेश करने से जुड़े मेसर्स एंकोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट होल्डिंग लिमिटेड के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश  के प्रस्ताव को मंजूरी दी
इस निवेश से बुनियादी ढांचे और विनिर्माण क्षेत्र के साथ–साथ एयरपोर्ट सेक्टर को भी बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा
हाल ही में घोषित राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन  को एक महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि इस कदम से राज्य के स्वामित्व वाले बुनियादी ढांचे से जुड़ी परिसंपत्तियों, जिसमें परिसंपत्तियों की देखभाल करना शामिल है, को पट्टे पर देकर राजस्व कमाने में मदद मिलेगी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने मेसर्स एंकोरेज इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट होल्डिंग लिमिटेड में 15,000 करोड़ रुपये तक के निवेश से जुड़े प्रत्यक्ष विदेशी निवेश  प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मेसर्स एंकोरेज इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट होल्डिंग लिमिटेड विशेष रूप से बुनियादी ढांचे और विनिर्माण-विकास के क्षेत्रों, जिसमें एयरपोर्ट सेक्टर और विमानन संबंधी व्यवसायों एवं सेवाओं में डाउनस्ट्रीम निवेश के साथ–साथ परिवहन और लॉजिस्टिक्स आदि से जुड़े क्षेत्र शामिल हो सकते हैं, में निवेश करने के लिए शुरू की गई एक भारतीय निवेश होल्डिंग है। इस प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में एंकोरेज को बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के शेयर का हस्तांतरण और मेसर्स एंकोरेज इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट होल्डिंग लिमिटेड में 2726247 ओंटारियो इंक, जोकि ओएसी की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है, द्वारा 950 करोड़ रुपये का निवेश भी शामिल है। ओएसी, कनाडा की सबसे बड़ी निश्चित लाभ वाली पेंशन योजनाओं में से एक ओमेर्स की प्रशासक है।
इस निवेश से बुनियादी ढांचे और विनिर्माण क्षेत्र के साथ-साथ एयरपोर्ट सेक्टर को भी बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा। यह निवेश निजी भागीदारी के माध्यम से विश्व स्तरीय हवाई अड्डों और परिवहन संबंधी बुनियादी ढांचे को विकसित करने की भारत सरकार की योजना को काफी हद तक पुष्ट करेगा। इस निवेश से हाल ही में घोषित राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन  को भी महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि इस कदम से राज्य के स्वामित्व वाले बुनियादी ढांचे की परिसंपत्तियों, जिसमें सड़कों, रेलवे, हवाई अड्डों, खेल स्टेडियमों, बिजली पारेषण लाइनों और गैस पाइपलाइन जैसी परिसंपत्तियों की देखभाल करना शामिल है, को निजी ऑपरेटरों को पट्टे पर देकर राजस्व कमाने में मदद मिलेगी। मेसर्स एंकोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट होल्डिंग लिमिटेड राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन  के तहत आने वाले कुछ क्षेत्रों में डाउनस्ट्रीम निवेश करने का प्रस्ताव कर रहा है।
इस निवेश से प्रत्यक्ष रोजगारों का सृजन भी होगा क्योंकि मेसर्स एंकोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट होल्डिंग लिमिटेड जिन क्षेत्रों में डाउनस्ट्रीम निवेश करने का प्रस्ताव कर रहा है, वे पूंजी और रोजगार प्रधान क्षेत्र हैं। यह निवेश विनिर्माण और उससे जुड़ी सहायक गतिविधियों के क्रम में अप्रत्यक्ष रोजगार भी पैदा करेगा।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
एनपीपीए ने फार्मास्युटिकल कंपनियों द्वारा किए गए किसी भी कदाचार में अपनी मिलीभगत होने के बारे में झूठी बयानबाजी की निंदा की
नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी  भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्युटिकल्स विभाग के तहत एक नियामक निकाय है। यह अनुसूचित फॉर्मूलेशन के लिए अधिकतम मूल्य तय करने और गैर-अनुसूचित फॉर्मूलेशन के मूल्यों की निगरानी करते हुए दवाइयों को खरीदने की सामर्थ्य तथा पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
डेली एक्सेलसियर ने 22 सितंबर, 2021 को यह रिपोर्ट प्रकाशित की है कि जम्मू फार्मास्युटिकल डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन  ने यह आरोप लगाया है कि कुछ फार्मास्युटिकल कंपनियां एनपीपीए की सक्रिय मिलीभगत से एक ही एमआरपी की दवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग मूल्यों पर बेचकर भ्रष्टाचार की प्रथाओं का सहारा ले रही हैं।
एनपीपीए ने फार्मास्युटिकल कंपनियों द्वारा अपनाए गए किसी भी कदाचार में अपनी मिलीभगत के संबंध में ऐसे झूठे बयानों की कड़ी निंदा की है। यहां यह उल्लेख करना अधिक प्रासंगिक होगा कि एनपीपीए अनुसूचित फॉर्मूलेशन के लिए उसके द्वारा निर्धारित मूल्यों, नई दवाइयों के लिए उसके द्वारा निर्धारित खुदरा मूल्यों और औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश का उल्लंघन करने और  2013 के पैरा-20 के प्रावधान के अनुसार पिछले 12 महीनों के दौरान गैर-अधिसूचित दवाइयों के अधिकतम खुदरा मूल्य 10 प्रतिशत से अधिक बढ़ाने के मामले में कार्रवाई करता है।
इसके अलावा फार्मास्युटिकल कंपनियों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के लिए लागू अधिकतम मूल्य/एमआरपी से कम कीमत वसूल करना एनपीपीए के दायरे में नहीं है। यह पूरी तरह वाणिज्यिक शर्तों पर उन कंपनियों द्वारा किया जाता है जो एनपीपीए के नियामक ढांचे के दायरे में नहीं हैं।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
केंद्रीय श्रम, रोजगार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने राम की पैड़ी, अयोध्या से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस  समारोह का किया नेतृत्व
योग के प्रति प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों में उत्पन्न किया सामूहिकता और जागरुकता का भाव: श्री भूपेन्द्र यादव
राम-राज का मतलब सबके लिये समानता और राजा हो सेवक: श्री भूपेन्द्र यादव
योग दिवस के सामूहिक संकल्प को बनायें अपने नियमित जीवन का हिस्सा: भूपेंद्र यादव
प्रतिदिन योग से भारत बनेगा स्वस्थ औऱ आत्मनिर्भर: श्री भूपेन्द्र यादव
दुनिया भर की तनाव, अशांति और कोलाहल को दूर कर सकता है योग: श्री भूपेन्द्र यादव
केंद्रीय श्रम, रोजगार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने राम की पैड़ी, अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस  समारोह को संबोधित करते हुये कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लोगों में योग के प्रति सामूहिकता और जागरुकता का भाव पैदा किया है। उन्होंने कहा कि पावन स्थली अयोध्या का समाज और दुनिया में एक प्रेरणा स्थल के रुप में आदर रहा है। अयोध्या का संदेश राम राज्य की कल्पना है जिसमें सबके लिये समानता के अवसर हों । राजा जनता के सेवक के रुप में कार्य करें। केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज आधुनिक भारत ऐसे ही निर्माण पथ पर आगे बढ रहा है, जिसका उद्देश्य है- पूरे देश में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की संकल्पना को साकार करना और योग भी उसी का संदेश देता है।
श्री भूपेन्द्र यादव ने कहा कि आज जिस तरह से हम सभी एकत्रित होकर योग के प्रति अपनी श्रद्धा और विश्वास की अभिव्यक्ति कर रहे है वह प्रशंसनीय है। उन्होंने कहा कि योग के प्रति अगर यह अभिव्यक्ति इच्छाशक्ति में इस तरह परिवर्तित हो जाये कि योग हमारी नित-प्रतिदिन दिनचर्या का आधार बन जाये तो भारत सिर्फ स्वस्थ ही नहीं होगा बल्कि आत्मनिर्भरता के सपने की ओर भी अग्रसर होगा। उन्होंने कहा कि योग के माध्यम से हम दुनिया भर में व्याप्त तनाव, अशांति और कोलाहल को खत्म कर सकते हैं। श्री भूपेन्द्र यादव ने कहा कि दुनिया में मनुष्य जिस तरह से अपने सृजनात्मक विषयों के द्वारा समाज में अच्छा योगदान दे सकता है, सभी लोग स्वास्थय की संकल्पना कर सकते हैं उस जीवन पद्धति का नाम योग है। केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि योग केवल एक शारीरिक अनुशासन नहीं है।.योग के जो अष्टमार्ग पतंजलि ने बताये हैं - यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि । यम के द्वारा हम अपने अंदर नैतिकता का विकास करते हैं । नियम के द्वारा शुद्द आत्मिक आचरण करते हैं, आसन के द्वारा उन शारीरिक क्रियाओं का संचालन करते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखती है।श्री यादव ने कहा कि और जब हम प्राणायाम करते हैं तो अपनी श्वास के माध्यम से हम अपने शरीर की भावनाओं का नियंत्रण करते हैं।
केंद्रीय श्रम, रोजगार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि योग एक ऐसी जीवन पद्धति है जो समाज के सभी वर्गो के लिये है। समाज के सभी आयु श्रेणी के लोगों के लिये है। उन्होंने कहा कि योग और सूर्य नसम्कार की क्रिया से स्वास्थय को अच्छा रखने का संकल्प न केवल व्यक्तिगत रुप से बल्कि समाज के लिये भी आवश्यक है। योग निरोग रहने का मंत्र है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 21 जनवरी को सोमनाथ में नए सर्किट हाउस का उद्घाटन करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 21 जनवरी, 2022 को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सोमनाथ में नए सर्किट हाउस का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री सभा को संबोधित करेंगे।
सोमनाथ मंदिर में हर साल देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं। नए सर्किट हाउस की आवश्यकता महसूस की गयी, क्योंकि मौजूदा सरकारी सुविधा मंदिर से बहुत दूर स्थित है। नया सर्किट हाउस 30 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से निर्मित किया गया है और यह सोमनाथ मंदिर के पास स्थित है। यह वीआईपी और डीलक्स कमरे, कमरों का सेट , कॉन्फ्रेंस रूम, ऑडिटोरियम हॉल समेत शीर्ष श्रेणी की सुविधाओं से लैस है। निर्माण इस तरह से किया गया है कि प्रत्येक कमरे से समुद्र का दृश्य दिखाई देता है।
रक्षा मंत्रालय
लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, एवीएसएम, वीएसएम ने पूर्वी कमान का पदभार संभाला
लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल ने दिनांक 01 जून 2021 को जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ के रूप में पूर्वी कमान की बागडोर संभाली। इससे पहले वह दिनांक 01 जून 2020 से 31 मई 2021 तक भारत की एकमात्र त्रि-सेवा ऑपरेशनल कमान अंडमान एंड निकोबार कमान के कमांडर-इन-चीफ थे।
जनरल को दिसंबर 1982 में बॉम्बे सैपर्स में कमीशन प्रदान किया गया था। अपने प्रतिष्ठित कैरियर में वह पारंपरिक के साथ-साथ सभी प्रकार के इलाके में काउंटर इंसरजेंसी ऑपरेशंस में कई प्रतिष्ठित कमान एवं स्टाफ असाइनमेंट में रहे हैं। उन्होंने जम्मू-कश्मीर में ऑपरेशन पराक्रम के दौरान नियंत्रण रेखा पर एक इंजीनियर रेजिमेंट, पश्चिमी क्षेत्र में एक इंजीनियर ब्रिगेड, जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर इंफैंट्री ब्रिगेड, पश्चिमी लद्दाख के ऊंचाई वाले क्षेत्र में माउंटेन डिवीजन और पूर्वोत्तर में एक कोर की कमान संभाली। जनरल, स्टाफ कॉलेज कैम्बरले  के स्नातक हैं तथा स्टाफ अपॉइंटमेंट्स में उनका विस्तृत अनुभव है जिनमें सेना मुख्यालय में मिलिट्री सैक्रेट्री और मिलिट्री ऑपरेशन्स ब्रांच, पूर्वोत्तर में एक ब्रिगेड मुख्यालय में ऑपरेशन्स ब्रांच और कोलकाता में मुख्यालय पूर्वी कमान शामिल हैं।
सेना के कमांडर ने लोगों को हार्दिक बधाई दी और आने वाले समय में उनके लिए शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य और खुशी की कामना की है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“हम अपने उन वीर नायकों को याद करते हैं, जिन्हें हमने इस दिन पुलवामा में खो दिया था। हम उनके सर्वोच्च बलिदान को कभी नहीं भूलेंगे। उनका साहस हमें एक मजबूत और विकसित भारत बनाने के लिए प्रेरित करता है।”
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के चित्तूर में हुई एक बस दुर्घटना में लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया; पीड़ितों के लिए पीएमएनआरएफ से अनुग्रह राशि को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के चित्तूर में हुई एक दुखद बस दुर्घटना में लोगों की मौत पर दु:ख व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष  से मृतक के निकटतम परिजन को दो लाख रुपये और दुर्घटना में घायल हुए लोगों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि की मंजूरी दी है।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया;
"चित्तूर, आंध्र प्रदेश में हुई एक दुखद बस दुर्घटना में लोगों की मौत से दु:खी हूं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना। मुझे उम्मीद है कि घायल जल्द ही ठीक होंगे।
पीएमएनआरएफ से मृतक के निकटतम परिजन को 2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे: PM @narendramodi"
प्रधानमंत्री कार्यालय
हमारी सरकार महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि हमारी सरकार महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने यह भी कहा कि भारतीय डाक द्वारा शुरू किया गया "महिला सम्मान बचत पत्र" इसका सबसे अच्छा उदाहरण है।
वित्त मंत्रालय ने महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र, 2023 के लिए राजपत्र अधिसूचना जारी की है और 1.59 लाख डाकघरों में इसे तत्काल प्रभाव से उपलब्ध कराया गया है। 2023-24 के बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा 'आजादी का अमृत महोत्सव' मनाने के क्रम में इस योजना की घोषणा की गई थी और यह बालिकाओं समेत महिलाओं के वित्तीय समावेश और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
भारतीय डाक के ट्वीट थ्रेड के जवाब में प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और ‘‘महिला सम्मान बचत पत्र’’ इसका बेहतरीन उदाहरण है।“
https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1912742”
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने भारत और जापान के बीच ‘निर्दिष्ट कुशल कामगारों’ के संबंध में सहभागिता से जुड़े समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की मंजूरी दी
(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज भारत सरकार और जापान सरकार के बीच सहभागिता से जुड़े एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की मंजूरी दे दी। यह समझौता ज्ञापन निर्दिष्ट कुशल कामगारों के संबंध में तय व्यवस्था के उचित परिचालन के लिए सहभागिता का मूलभूत ढांचा तैयार करने के संबंध में है।
विवरण:
मौजूदा सहभागिता समझौता ज्ञापन भारत और जापान के बीच सहभागिता और सहकार से जुड़े एक संस्थागत तंत्र की स्थापना करेगा जिसके तहत जापान में 14 निर्दिष्ट क्षेत्रों में काम करने के लिए ऐसे कुशल भारतीय कामगारों को भेजा जाएगा जिन्होंने अनिवार्य कुशलता योग्यता प्राप्त कर ली है और जापानी भाषा की परीक्षा पास कर ली है। इन भारतीय कामगारों को जापान सरकार की ओर से ‘निर्दिष्ट कुशल कामगार’ नाम की एक नई सामाजिक स्थिति  प्रदान की जाएगी।
अनुपालन की रणनीति:
इस एमओसी के अंतर्गत एक संयुक्त कार्य बल का गठन किया जाएगा जो इस एमओसी का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
मुख्य प्रभाव:
सहभागिता समझौता ज्ञापन भारत और जापान के लोगों के बीच आपसी संपर्क को बढ़ाएगा और भारत के कामगारों और कुशल पेशेवरों को जापान भेजने में मदद करेगा।
इस एमओसी से नर्सिंग देखभाल, इमारतों की सफाई, सामग्री प्रसंस्करण उद्योग, औद्योगिक मशीनरी निर्माण उद्योग, इलेक्ट्रिक एवं उद्योगों से संबद्ध इलेक्ट्रॉनिक सूचना, निर्माण, पोत निर्माण एवं पोत से संबद्ध उद्योग, वाहनों का रखरखाव, विमानन, अस्थायी आवास मुहैया कराने, कृषि, मत्स्य पालन, खाद्य वस्तुएं एवं पेय निर्माण उद्योग और खान-पान सेवा उद्योग जैसे 14 क्षेत्रों में कुशल भारतीय कामगारों के लिए जापान में रोजगार के बढ़े हुए अवसर निर्मित होंगे।
जनजातीय कार्य मंत्रालय
श्री अर्जुन मुंडा ई-गवर्नेंस के लिए आदिवासी कार्य मंत्रालय को प्रदत्त स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार वर्चुअली ग्रहण करेंगे
श्री अर्जुन मुंडा, केंद्रीय मंत्री जनजातीय कार्य कल जनजातीय कार्य मंत्रालय को उसकी आईटी-आधारित पहलों और अन्य परिवर्तनकारी पहलों, जिससे प्रदर्शन में परिणाम-आधारित सुधार हुआ है, के लिए मिला स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार वर्चुअली ग्रहण करेंगे। आदिवासी कार्यों के मंत्रालय के सचिव श्री दीपक खांडेकर उपस्थित रहेंगे।
जनजातीय कार्य मंत्रालय  ने हाल ही में कई परिवर्तनकारी पहलों की शुरुआत की है। इसने सभी प्रक्रियाओं को डिजिटल कर दिया है जिससे कार्यालय कागज रहित हो गए हैं, निगरानी आंकड़ों पर आधारित है, राज्यों के साथ संचार ऑनलाइन रिपोर्ट प्रणाली के जरिए है और यह एनालिटिक्स आधारित है और एक प्रदर्शन डैशबोर्ड वास्तविक समय के आधार पर अपडेट किया जाता है। इन सभी में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जनजातीय संबंधित आंकड़ों से पारदर्शिता आई है: प्रदर्शन डैशबोर्ड, प्रयास-पीएमओ डैशबोर्ड, नीति आयोग और डीबीटी मिशन।
श्री अर्जुन मुंडा ने कहा, “नीति निर्माण और कार्य के लिए हमारे दृष्टिकोण में एक बड़ा बदलाव आया है। हम साक्ष्य आधारित नीति बनाना चाहते हैं जो यथार्थवादी हो और आदिवासियों की समस्याओं को जमीनी स्तर पर दूर करे। इसके अलावा, परिवर्तनकारी बदलावों के लिए, हम डिजिटल मार्ग को अपना रहे हैं जो पारदर्शिता और कार्य पूरा करने की गति सुनिश्चित करता है ”।
जनजातीय कार्यों के मंत्रालय ने छात्रवृत्ति जारी करने की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बना दिया है। लाभार्थियों की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध है और 19 राज्य/यूटी वेब सेवाओं का इस्तेमाल कर 12 राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल  पर आंकड़े भेज रहे हैं। सभी 5 छात्रवृत्ति योजनाओं को डीबीटी मिशन आदेश के अनुसार डिजिटल किया गया है। 13 योजनाएं मंत्रालय के डैशबोर्ड पर हैं, 6 पहल प्रयास पीएमओ डैशबोर्ड पर हैं। जिससे छात्रवृत्ति जारी करने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई हैं और 64 लाख लाभार्थी डीबीटी के माध्यम से सीधे अपने खातों में छात्रवृत्ति प्राप्त करने में सक्षम हो गए हैं। पीएम डैशबोर्ड, एमओटीए और डीबीटी डैशबोर्ड पर आंकड़ों की उपलब्धता से पारदर्शिता भी है।
हिम-स्तूप लद्दाख क्षेत्र में पानी की समस्या को हल करने के लिए एक अनूठी परियोजना है जो जलवायु परिवर्तन के कारण किल्लत का सामना करता है। यह पानी को सर्दियों में बर्फ के रूप में संग्रहित करने का एक तरीका है जिसका उपयोग वसंत की बुवाई के मौसम में किया जा सकता है। स्तूप जैसी दिखने वाली संरचना का निर्माण स्थानीय रूप से पाई जाने वाली सामग्री से होता है जिसमें जल भंडारण की बड़ी क्षमता होती है। “ऐसे 26 हिम-स्तूप 2019-20 में स्थापित किए गए थे, जो लगभग 6 करोड़ लीटर पानी जमा करते हैं। 35 से अधिक गाँव इससे पहले ही लाभान्वित हो चुके हैं। समुदाय इस परियोजना का स्वामित्व रखता है और इसका विस्तार कर 25 अन्य स्तूपों को शामिल करने जा रहा है।
इसके अलावा, भारत में जनजातीय आबादी के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति को प्रस्तुत करने वाला स्वास्थ्य पोर्टल अपने में एक संपूर्ण समाधान है। यह साक्ष्य-आधारित नीति बनाने की सुविधा प्रदान कर रहा है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
निर्णय की क्षमता से लैस भविष्यवादी दृष्टिकोण ने भारत को एक ठोस स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान किया है: श्री पीयूष गोयल
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि निर्णय की क्षमता से लैस भविष्यवादी दृष्टिकोण ने भारत को एक ठोस स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान किया है। प्रथम शंघाई को-ऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन  स्टार्टअप फोरम के उद्घाटन के मौके पर उन्होंने कहा कि युवा हमारी सम्पति है और उन्होंने इस नाजुक एवं अनिश्चितता भरे समय में अपनी चुस्ती, अनुकूलन क्षमता और योग्यता का प्रदर्शन किया है।
श्री गोयल ने कहा कि हमारे स्टार्टअप ने इस गंभीर प्रतिकूलता को भविष्य की महान संभावना में बदलने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है। कई समयबद्ध और कम खर्चीला समाधान देने के प्रति अत्यधिक ऊर्जा और उत्साह का प्रदर्शन करने के लिए भारतीय स्टार्टअप की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा, “क्षमता संवर्धन और शिक्षा के लिए विकसित एडटेक ऐप की बड़ी संख्या से विकास के प्रति हमारी भूख का पता चलता है। इन ऐप ने कोविड की अवधि के दौरान लाखों भारतीयों को सीखने की सामग्री तक मुफ्त पहुंच प्रदान की है। हमारे सभी युवाओं ने कई महत्वपूर्ण एप्लिकेशन बनाए हैं, जिन्होंने कई क्षेत्रों को डिजिटल होने और महामारी की समस्याओं का आत्मविश्वास के साथ सामना करने और अर्थव्यवस्था को अनलॉक करने एवं आर्थिक गतिविधियों को विस्तार देने के क्रम में हमें सफलतापूर्वक उभरने में मदद की है।”
श्री गोयल ने कहा कि भारत की युवा फर्मों ने हमारी सर्वोत्तम प्रथाओं और ज्ञान को साझा करते, औद्योगिक घरानों और निवेशकों के साथ मिलकर काम करते, पूंजी लगाते और जुटाते, इनक्यूबेटर स्थापित करते और मौका एवं पैमाना प्रदान करते हुए कोविड महामारी के खिलाफ बेहद तेजी और लचीले ढंग से प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि इनके जरिए स्टार्टअप के नवोन्मेषी विचारों को जुड़ाव का बड़ा मौका मिलेगा।
श्री गोयल ने कहा कि भारत ने प्रथम राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार कार्यक्रम के दौरान कुछ बेहद दिलचस्प स्टार्टअप को मान्यता दी। उन्होंने आगे कहा, “हमने एक उत्साहवर्द्धक ढांचा प्रदान किया ताकि अधिक से अधिक स्टार्टअप अपने शानदार विचारों के साथ आगे आ सकें।” उन्होंने कहा कि स्टार्टअप के साथ भारत की संलग्नता बढ़ाने की दिशा में प्रधानमंत्री सबसे आगे रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा, “स्टार्टअप नवाचार की शक्ति को प्रदर्शित करने वाले तेज विकास के इंजन हैं।”
महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने से संबंधित विशेष चर्चा समेत कई महत्वपूर्ण सत्रों को शामिल करने की एससीओ की पहल की सराहना करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत में महिलाओं द्वारा बड़ी संख्या में स्टार्टअप स्थापित किए गए हैं। श्री गोयल ने कहा कि एससीओ स्टार्टअप फोरम का आज का शुभारंभ नवाचार की भावना को आगे बढ़ाने और उसके पोषण का विस्तार करने के प्रति सभी सदस्य देशों के सकारात्मक दृष्टिकोण का प्रतिबिंब है। उन्होंने कहा कि उद्यमिता की भावना ही सभी एससीओ सदस्य देशों को एकसूत्र में बांधने वाला एक साझा तत्व है। उन्होंने आगे कहा कि एससीओ स्टार्टअप फोरम का शुभारंभ नवाचार के पोषण के प्रति सभी सदस्य देशों के सकारात्मक रवैये का परिचायक है। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप के साथ सभी सदस्य देशों का यह जुड़ाव इस पारिस्थितिकी तंत्र को और आगे विकसित करेगा और स्टार्टअप के दृष्टिकोण को प्रोत्साहित और विस्तारित करेगा क्योंकि इस वैश्वीकृत दुनिया में पैमाने और प्रभाव के लिहाज से हमारी समस्याएं भी काफी व्यापक हो गई हैं।
संस्कृति मंत्रालय
राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ने राजा रवि वर्मा को उनकी 172वीं जयंती पर वर्चुअल टूर के माध्यम से श्रद्धांजलि दी
राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ने प्रसिद्ध चित्रकार और कलाकार राजा रवि वर्मा को उनकी 172वीं जयंती पर एक वर्चुअल टूर के माध्यम से श्रद्धांजलि दी है। नई दिल्ली के एनजीएमए के संरक्षित संग्रह में उनकी कलाकृतियों के संपूर्ण संग्रह का प्रदर्शन किया गया है। लोग उनके इस संग्रह को देखने के लिए वर्चुअल टूर हेतु इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं: http://www.ngmaindia.gov.in/virtual-tour-of-raja-ravi-varma.asp
राजा रवि वर्मा का जन्म केरल के एक कुलीन परिवार में हुआ था। राजा रवि वर्मा काफी हद तक यूरोपीय शैली के एक स्व-प्रशिशक्षित चित्रकार थे। लेकिन यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि राजा रवि वर्मा तैल चित्रण में वरदहस्त थे और उन्होंने यूरोपीय प्रकृतिवाद की शैली के साथ एक बेजोड़ सामजस्य स्थापित किया था। हालांकि राजा रवि वर्मा भारतीय चित्रकला परंपरा और उभरते यूरोपीय अकादमिक प्रकृतिवाद के कलादीर्घा चित्रकारों के बीच एक परिवर्तनकालिक अवस्था के चित्रकार थे पर उन्होंने दोनों परंपराओं के सौंदर्य सिद्धांतों को अपनी शैली में समाहित किया था। उन्होंने भारतीय कल्पनाओं को चित्र के माध्यम से साकार रूप देते हुए हिंदू पौराणिक गाथाओं को चित्रित किया जो उनके समय के समाज को प्रतिबिंबित करती हैं। कला इतिहासकारों के अनुसार, राजा रवि वर्मा के अद्भुद ऐतिहासिक चित्रों ने दादासाहेब फाल्के और बाबूराव पेंटर जैसे भारतीय सिनेमा के पथ-प्रदर्शकों को भी प्रभावित किया।
राजा रवि वर्मा ने एक चित्रकार के रूप में ऐतिहासिक चित्रकला, महिलाओं पर चित्रकारी के साथ-साथ अन्य कई शैलियों को अपनाने हुए उत्कृष्ट चित्रकारी का प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी चित्रकारी को एक नया आयाम देने के लिए व्यापक रूप से भारत की यात्रा की। उन्होंने जर्मन तकनीक के साथ एक प्रेस की स्थापना की, ताकि व्यापक स्तर पर मांग को पूरा करने के लिए सस्ते ऑलोग्राफ बनाए जा सकें। उनकी चित्रकारी इतनी सुसंगत है कि यह आज भी लोकप्रिय दृश्य संस्कृति पर अपनी गहरी छाप छोड़ती है। उनके यथार्थवादी और धार्मिक एवं पौराणिक आकृतियों के सजीव चित्रण ने देश को मंत्रमुग्ध कर दिया। रवि वर्मा की प्रतिकृतियों ने चित्रकला को उत्कृष्ठता की श्रेणी पर पहुँचाया; सही मायने में वह चित्रकार होने के साथ-साथ अपनी समय-सीमा से परे के एक दूरदर्शी कवि और विद्वान भी थे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
लगभग 16 लाख रोगियों के ठीक होने से भारत की रिकवरी दर लगभग 70 प्रतिशत हुई
मामला मृत्यु दर  घटकर 2 प्रतिशत से कम हुई
प्रभावी नियंत्रण नीति, आक्रामक और व्यापक परीक्षण के सफल कार्यान्वयन के साथ-साथ देखभाल के दृष्टिकोण पर आधारित गंभीर रोगियों के मानकीकृत नैदानिक प्रबंधन के परिणामस्वरूप रिकवरी दर में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। रिकवरी दर आज लगभग 70 प्रतिशत आंकी गई है।
अधिक-से-अधिक रोगियों के ठीक होने और अस्पतालों से छुट्टी होने तथा घर में आइसोलेशन  से कुल रिकवरी बढ़कर 15,83,489 तक पहुंच गई है। इसमें पिछले 24 घंटों में अस्पतालों से छुट्टी दे दिए गए कोविड-19 के 47,746 रोगी भी शामिल हैं।
देश में सक्रिय मामलों की वास्तविक संख्या 6,39,929 है जो कुल पॉजिटिव मामलों की केवल 28.21 प्रतिशत है। ये रोगी सक्रिय चिकित्सा देख-रेख में हैं।
रिकवरी में लगातार और निरंतर बढ़ोतरी होने से ठीक हुए रोगियों और सक्रिय कोविड-19 मामलों के बीच अंतर लगभग 9.5 लाख हो गया है। भारत की टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट रणनीति इच्छित परिणाम दर्शा रही है। इसलिए प्रतिशत रिकवरी और प्रतिशत सक्रिय मामलों के मध्य अंतर दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है।
अस्पतालों में बेहतर और प्रभावी नैदानिक उपचार पर ध्यान दिए जाने, शीघ्र और समय पर मरीजों को अस्पतालों में लाने के लिए एंबुलेंसों की नॉन-इनवेसिव, बेहतर और समन्वित सेवाओं के उपयोग से कोविड-19 रोगियों का सहज कुशल रोगी प्रबंधन करने में मदद मिली। इसके परिणामस्वरूप मामला मृत्यु दर  वैश्विक औसत की तुलना में कम रही। यह दर आज 2 प्रतिशत से घटकर 1.99 प्रतिशत पर आ गई है।
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी मुद्दों पर सभी प्रामाणिक और अद्यतन जानकारी के लिए, दिशा-निर्देश और सलाह नियमित रूप से देखें: https://www.mohfw.gov.in/ और @MoHFW_INDIA।
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी प्रश्न technicalquery.covid19[at]gov[dot]in पर और अन्य प्रश्न ncov2019[at]gov[dot]in और @CovidIndiaSeva . पर भेजे जा सकते हैं।
कोविड-19 पर किसी भी प्रश्न के मामले में, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबर: + 91-11-23978046 या 1075  पर कॉल करें। कोविड-19 पर राज्यों / केन्द्र शासित प्रदेशों के हेल्पलाइन नंबरों की सूची https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf पर भी उपलब्ध है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 107.70 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटे के दौरान 12,729 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की दर वर्तमान में 98.23 प्रतिशत। मार्च 2020 के बाद से सबसे अधिक
पिछले 24 घंटों के दौरान 12,165 रोगी स्वस्थ हुए, देश भर में अभी तक कुल 3,37,24,959 मरीज स्वस्थ हुए
सक्रिय मामले कुल मामलों के 1 प्रतिशत से कम हैं,वर्तमान में 0.43 प्रतिशत,मार्च 2020 के बाद से सबसे कम
भारत में वर्तमान में 1,48,922 सक्रिय मामले हैं
दैनिक पॉजिटिविटी दर 1.90 प्रतिशत है,पिछले 32 दिनों से 2 प्रतिशत से कम
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर वर्तमान में 1.25 प्रतिशत है; पिछले 42 दिनों से 2 प्रतिशत से कम है
अभी तक कुल 61.30 करोड़ जांचें की जा चुकी हैं