ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए इंजीनियरिंग समाधानों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण-एनएचएआई 11 से 17 जनवरी 2023 तक मनाए जा रहे 'सड़क सुरक्षा सप्ताह' के तत्वावधान में सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।
सड़कों पर सुरक्षा में सुधार के लिए इंजीनियरिंग समाधानों को प्रोत्साहन देने के लिए सड़क सुरक्षा लेखा परीक्षा में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के इंजीनियरों के प्रशिक्षण पर भी प्राधिकरण बहुत बल दे रहा है।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अपने इंजीनियरों को अनिवार्य रूप से 15 दिनों का सड़क सुरक्षा लेखा परीक्षण का प्रशिक्षण दे रहा है। प्रबंधक और उप महाप्रबंधक के पद पर इंजीनियरों की पदोन्नति के लिए प्रशिक्षण को पूरा करने को एक प्रमुख मानदंड बनाया गया है। वर्ष 2022-23 के दौरान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के लगभग 240 इंजीनियरों को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-आईआईटी दिल्ली, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान और भारतीय राजमार्ग अभियंता एकेडमी में प्रशिक्षित किया गया है।
इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण राजमार्गों को सुरक्षित बनाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को भी प्राथमिकता दे रहा है। सड़क दुर्घटनाओं की घटनाओं के प्रबंधन और राजमार्गों पर गति सीमा और अन्य नियमों को लागू करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली  लागू किया जा रहा है। उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली को लगभग 3,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए लागू किया गया है। इसके अलावा, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे जैसे कार्यान्वयन के अंतर्गत परियोजनाओं पर भी उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली स्थापित की जा रही है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण राजमार्गों पर सुरक्षा से संबंधित समस्याओं की पहचान करने के लिए ड्रोन वीडियो और नेटवर्क सर्वेक्षण वाहन डेटा का विश्लेषण करने के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली-जीआईएस तकनीक का लाभ प्राप्त करने पर भी विचार कर रहा है।
सभी के लिए सुरक्षित सड़कों की परिकल्पना का प्रचार करने के लिए, 11 से 17 जनवरी 2023 तक 'सड़क सुरक्षा सप्ताह' मनाया जा रहा है। इस सप्ताह के दौरान, आम जनता के बीच जागरूकता पैदा करने और सभी को अवसर प्रदान करने के लिए पूरे देश में हितधारकों को सड़क सुरक्षा कार्यक्रम में योगदान देने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसमें सड़क दुर्घटनाओं के कारणों और उन्हें रोकने के उपायों से संबंधित विभिन्न जागरूकता अभियान शामिल हैं।
रक्षा मंत्रालय
भारत और फिलीपींस के बीच चौथी संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई
भारत और फिलीपींस के बीच चौथी संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक 31 मार्च, 2023 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री अमिताभ प्रसाद ने किया, जबकि फिलीपींस के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राष्ट्रीय रक्षा विभाग में रणनीति आकलन और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के लिए सहायक सचिव श्री पाब्लो एम लोरेंजो ने किया।
बैठक के दौरान, दोनों पक्षों ने चल रहे द्विपक्षीय रक्षा सहयोग की समीक्षा की और संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रभावी और व्यावहारिक पहलों पर चर्चा की। सह- अध्यक्षों ने आपसी विश्वास और समझ, सामान्य हित और लोकतंत्र के साझा मूल्यों और कानून के शासन के आधार पर रक्षा सहयोग से संबंधित 2006 के समझौते को लागू करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।
दोनों पक्षों ने रक्षा उद्योग और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उपायों को शुरू करने पर सहमति व्यक्त की और स्पेक्ट्रम में द्विपक्षीय सहकारी संबंधों को प्रभावी ढंग से गहरा करने में अधिक तालमेल की उम्मीद की। उन्होंने बहुपक्षीय मंचों में सहयोग पर चर्चा की और भारत-प्रशांत क्षेत्र के लिए अपने दृष्टिकोण में पूरकता का उल्लेख किया और पारस्परिक हित के मुद्दों पर नियमित परामर्श आयोजित करने का निर्णय लिया। सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में रुचि और उत्साह की सराहना की गई।
वित्त मंत्रालय
संपरिवर्तन की विनिमय दर अधिसूचना सं. 42/2023–सीमा शुल्क 
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962  की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद्द्वारा केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड की अधिसूचना सं. 39/2023-सीमा शुल्क , दिनांक 01 जून 2023, में दिनांक 13 जून 2023 से निम्नलिखित संशोधन करता है ।
उक्त अधिसूचना की अनुसूची-I में क्रम संख्या 15, और उससे सम्बंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-
अनुसूची-I
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क्रं.सं.
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विदेशी मुद्रा
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भारतीय रू. के समतुल्य विदेशी मुद्रा की एक इकाई की विनिमय दर
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15.
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दक्षिण अफ्रीकी रैंड
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4.55
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4.25
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने टैलेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एयर इंडिया लिमिटेड, एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड और एयर इंडिया एसएटीएस एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में शेयरधारिता के अधिग्रहण को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने टैलेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एयर इंडिया लिमिटेड, एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड और एयर इंडिया एसएटीएस एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में शेयरधारिता के अधिग्रहण को मंजूरी दी।
प्रस्तावित संयोजन में टैलेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एयर इंडिया लिमिटेड  और एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड  की 100 प्रतिशत इक्विटी शेयर पूंजी तथा एयर इंडिया एसएटीएस एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड  की 50 प्रतिशत इक्विटी शेयर पूंजी के अधिग्रहण की परिकल्पना की गई है।
टैलेस, टाटा संस की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। टाटा संस एक निवेश होल्डिंग कंपनी है, जो भारतीय रिजर्व बैंक  के साथ एक मुख्य निवेश कंपनी के रूप में पंजीकृत है और "प्रणालीबद्ध रूप से जमा नहीं लेने वाली महत्वपूर्ण मुख्य निवेश कंपनी" के रूप में वर्गीकृत है।
एयर इंडिया का पूर्ण स्वामित्व भारत सरकार के पास है। एआईएक्सएलके साथ, एयर इंडिया मुख्य रूप से घरेलू अनुसूचित हवाई यात्री परिवहन सेवा, अंतर्राष्ट्रीय अनुसूचित हवाई यात्री परिवहन सेवा और एयर कार्गो परिवहन सेवाएं प्रदान करने का व्यवसाय करती है।
आईएसएटीएसनिम्नलिखित घरेलू हवाई अड्डों - दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, मैंगलोर और तिरुवनंतपुरम पर रख-रखाव  सेवाएं प्रदान करने के साथ-साथ बेंगलुरु हवाई अड्डे पर कार्गो रख-रखाव  सेवाएं प्रदान करने का व्यवसाय करती है।
सीसीआई का विस्तृत आदेश जल्द ही जारी किया जायेगा।
एमजी/एएम/जेके/एके
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रक्षा मंत्रालय
गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव - 2019 संपन्न
गोवा के नेवल वॉर कॉलेज में दो दिन से चल रहा गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव  2019 पांच अक्टूबर, 2019 को नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह, पीवीएसएम, एवीएसएम, एडीसी के संबोधन के साथ संपन्न हो गया। उन्होंने हिंद महासागर क्षेत्र में सभी हितधारकों से आपसी विश्वास की मजबूत बुनियाद, सहयोग और सहभागिता के आधार पर मिलकर काम करने का आह्वान किया, ताकि इस क्षेत्र के समुद्री रास्तों और अर्थव्यवस्थाओं को सुरक्षित किया जा सके।
मेहमान नौसेना प्रमुखों ने भी सभा को संबोधित किया और इस मंच पर अपना दृष्टिकोण भी रखा। कॉन्क्लेव के इतर, द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने और हर देश से जुड़े खास मुद्दों पर चर्चा करने के लिए द्विपक्षीय बैठकें भी आयोजित की गईं। इस अवसर पर नौसेना की दक्षिणी कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ वाइस एडमिरल एके चावला, एवीएसएम, वीएसएम, एनएम ने 13 अगस्त से 5 अक्टूबर, 2019 तक चले आठ सप्ताह के चौथे क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा पाठ्यक्रम  में शामिल होने वाले तथा इसे सफलतापूर्वक पूरा करने वाले बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मालदीव, मॉरीशस, म्यांमार, नाइजीरिया, श्रीलंका और वियतनाम के आठ अधिकारियों को प्रमाणपत्र प्रदान किए।
दूसरे देशों की कुछ नौसेनाओं के प्रमुखों और प्रतिनिधियों ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड  का भी दौरा किया। उन्हें विभिन्न निर्माणाधीन पोतों और जहाजों पर ले जाया गया, जहां शिपयार्ड की जहाज निर्माण क्षमता दिखाई गई।
जीएमसी 2019 का उद्घाटन 4 अक्टूबर, 2019 को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत कुमार डोभाल ने किया था। इसमें कई नौसेना प्रमुखों और हिंद महासागर से सटे 10 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यह भारत द्वारा समुद्री क्षेत्र में की गई अग्रिम पहल है। यह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा सभी की सुरक्षा और विकास  के लिए की गई पहल का सबसे अच्छा उदाहरण है।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
सरकार उर्वरक क्षेत्र में व्यवसाय करने की सुगमता के लिए सभी संभव प्रयास कर रही है
केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री डी.वी. सदानंद गौडा ने कहा है कि एनडीए सरकार उर्वरक क्षेत्र में व्यवसाय करने की सुगमता के लिए सभी संभव प्रयास कर रही है जिससे कि यह वास्तविक अर्थों में आत्म-निर्भर बन सके और कृषक समुदाय की बेहतर ढंग से सेवा की जा सके।
इस दिशा में सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहलों की व्याख्या करते हुए श्री गौडा ने कहा कि उर्वरक विभाग ने विद्यमान डीबीटी प्रणाली को अनुकूल बनाने के लिए जुलाई 2019 में एक अधिक किसान अनुकूल तथा अधिक यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए डीबीटी 2.0 वर्जन लागू किया है। डीबीटी 2.0 वर्जन में तीन घटक हैं जिनके नाम हैंः-डीबीटी डैशबोर्ड, पीओएस 3.0सॉफ्टवेयर और डेस्कटॉप पीओएस वर्जन।
डीबीटी डैशबोर्ड विभिन्न उर्वरकों की आपूर्ति/उपलब्धता/आवश्यकता की स्थिति के बारे में सटीक वास्तविक समय जानकारी उपलब्ध कराता है। इसे https://urvarak.nic.in पर किसी भी आम व्यक्ति द्वारा एक्सेस किया जा सकता है।
पीओएस 3.0सॉफ्टवेयर खरीदारों के विभिन्न वर्गों को बिक्री को कैप्चर करता है, विविध भाषाओं में विक्रय प्राप्तियों को जनेरेट करता है तथा उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसानों को मृदा स्वास्थ्य अनुशंसाएं उपलब्ध कराता है। डेस्कटॉप पीओएस वर्जनएक वैकल्पिक या पीओएस डिवाइसेज को अतिरिक्त सुविधाएं हैं जो अधिक सुदृढ़ तथा सुरक्षित है।
उर्वरकों में डीबीटी को दो पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं जिनके नाम हैं-25.09.2019 को ‘गर्वनेंस के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड’तथा 6 नवंबर 2019 को ‘गर्वनेंस नाऊ’डिजिटल रूपांतरण पुरस्कार।
उर्वरकों के लिए आपूर्ति नेटवर्क को सरल बनाने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को रेखांकित करते हुए श्री गौड़ा ने कहा कि परिवहन के एक अतिरिक्त माध्यम के रूप में तटीय जहाजरानी को बढ़ावा दिया गया है। इसके लिए 17.06.2019 तथा 18.09.2019 को तटीय जहाजरानी या/और अंतर्देशीय जलमार्गों के जरिये सब्सिडीप्राप्त उर्वरकों के वितरण के लिए माल भाड़ा संवितरण की प्रतिपूर्ति की नीति की घोषणा की गई। 2019-20 के दौरान, तटीय जहाजरानी के जरिये 1.14 एलएमटी उर्वरक ढोया जा चुका है।
यूरिया इकाइयों के लिए लागत निर्धारण नियमों का उल्लेख करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सीसीईए के अनुमोदन के साथ दिनांक 30 मार्च, 2020 की अधिसूचना के द्वारा उनके विभाग ने संशोधित एनपीएस-3 में अस्पष्टता को हटा दिया। इससे संशोधित एनपीएस-3 का सुगम कार्यान्वयन सुनिश्चित होगा जिसका परिणाम 30 यूरिया इकाइयों को 350 रुपये/एमटी की अतिरिक्त निर्धारित लागत की मंजूरी तथा यूरिया इकाइयों को 150 रुपये/एमटी की विशेष क्षतिपूर्ति की मंजूरी के रूप में सामने आएगा जो 30 वर्ष से अधिक पुराने हैं तथा गैस में रूपांतरित हो जाएंगे जो इन इकाइयों को नियमित उत्पादन के लिए व्यवहार्य बनाये रखने के लिए प्रोत्साहित करेगा। यह यूरिया इकाइयों के सतत प्रचालन को भी सुगम बनायेगा जिसका परिणाम किसानों को यूरिया की नियमित आपूर्ति के रूप में सामने आएगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
ग्रैमी विजेता रिकी केज ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ग्रैमी विजेता भारतीय संगीतकार रिकी केज के साथ अपनी मुलाकात पर प्रसन्नता जाहिर की है। भविष्य के लिए उन्हें शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, 'संगीत के प्रति आपका अनुराग औऱ उत्साह और भी बढ़ता जा रहा है।'
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
'आपसे मिलकर खुशी हुई रिकी रेज! संगीत के प्रति आपका अनुराग और उत्साह और भी बढ़ता जा रहा है। भविष्य के लिए आपको शुभकामनाएं।'
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
श्री पीयूष गोयल और श्री श्रीपाद यासो नाइक ने देश में आयुष व्यापार एवं उद्योग की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की
आयुष उत्पादों एवं सेवाओं के मानकीकरण, संहिताकरण और गुणवत्ता की निगरानी से वैश्विक बाजार और लोगों का विश्वास हासिल करने में मदद कर सकती है - श्री गोयल
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल और आयुष राज्य मंत्री  श्री श्रीपाद यासो नाइक ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत के आयुष उद्योगों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की। बैठक में आयुष मंत्रालय और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा आयुर्वेदिक संगठनों और उद्योग निकायों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।
श्री पीयूष गोयल ने अपने संबोधन में कोविड-19 के कठिन दौर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए आयुष मंत्रालय और संबंधित उद्योगों के काम की सराहना की। उन्होंने कोविड-19 के खिलाफ जंग में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले विभिन्न उत्पादों एवं सेवाओं के जरिये अपनी मौजूदगी का एहसास कराने के लिए आयुष व्यापार एवं उद्योग संगठनों को बधाई दी।
श्री गोयल ने वैश्विक बाजार और लोगों का विश्वास हासिल करने के लिए आयुष उत्पादों एवं सेवाओं की गुणवत्ता के मानकीकरण, संहिताकरण और गुणवत्ता निगरानी की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने इन गतिविधियों के लिए वित्त मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और आयुष मंत्रालय के साथ मिलकर काम करने का सुझाव दिया।
श्री गोयल ने शुल्क मुक्त व्यापार, बाजार तक पहुंच आदि लाभकारी प्रावधानों को शामिल करते हुए मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से आयुष उद्योगों को प्रोत्साहित करने का आश्वासन दिया। उन्होंने आयुष उत्पादों एवं सेवाओं के लिए सार्वजनिक जागरूकता अभियान चलाने का भी सुझाव दिया। मंत्री ने इस उद्योग में मौजूद संभावनाओं को तलाशने पर जोर दिया क्योंकि यह वैश्विक बाजार के लिहाज से यह उद्यमियों के लिए अपार संभावनाओं वाला कारोबार है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने एलवीएम-3 के सफल प्रक्षेपण पर एनएसआईएल, इन-स्पेसई और इसरो की बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एलवीएम-3 के सफल प्रक्षेपण पर एनएसआईएल, इन-स्पेसई और इसरो की बधाई दी है।
वन-वेब की एक ट्वीट का जवाब देते हुये प्रधानमंत्री ने कहा हैः
“36 @OneWeb उपग्रहों संग एलवीएम-3 के एक और सफल प्रक्षेपण के लिये @NSIL_India @INSPACeIND @ISRO को बधाई। इससे आत्मनिर्भरता की सच्ची भावना के तहत एक वैश्विक वाणिज्यिक प्रक्षेपण सेवा प्रदाता के रूप में भारत की अग्रणी भूमिका फिर स्थापित होती है।”
रेल मंत्रालय
भारतीय रेलवे भारत गौरव ट्रेन योजना के तहत केवल एलएचबी कोच आवंटित करेगा
बेहतर गुणवत्ता वाले कोचों और ज्यादा व्यावहारिक टूर पैकेजों के प्रावधान के जरिए रेल आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयासों को और तेज करने के लिए भारत गौरव ट्रेन योजना की समीक्षा की गई।
संशोधित नीति की मुख्य विशेषताएं इस तरह हैं:
- अब से, भारत गौरव ट्रेन योजना के तहत केवल लिंके हॉफमैन बुश  कोच आवंटित किए जाएंगे।
- रेल पर्यटन को बढ़ावा देने और उत्पादों को और अधिक व्यवहार्य बनाने के मकसद से रेल मंत्रालय ने इस योजना के तहत भारत गौरव ट्रेनों के संचालन के लिए निश्चित और परिवर्तनीय ढुलाई शुल्क में ओवरहेड कंपोनेंट नहीं लगाने का निर्णय लिया है। भारत गौरव ट्रेन योजना के तहत रेल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेल द्वारा लगभग 33 प्रतिशत रियायत दी जाएगी।
- मौजूदा सेवा प्रदाताओं, जिन्हें पहले ही भारत गौरव ट्रेन नीति के ढांचे के तहत आईसीएफ रेक आवंटित किए जा चुके हैं, को संशोधित शुल्कों पर समझौते की शेष अवधि के लिए एलएचबी रेक पर स्विच करने का विकल्प दिया जाएगा। हालांकि, यदि वे पहले से आवंटित रेकों को जारी रखने का विकल्प चुनते हैं, तो संशोधित शुल्कों का लाभ नए प्रभाव से उपलब्ध होगा।
- लागू संशोधित शुल्कों को अधिसूचित कर दिया गया है।
एमजी/एएम/पीके/एसएस
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री की यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री के साथ मुलाक़ात
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हिरोशिमा में जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान 21 मई 2023 को यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री महामहिम श्री ऋषि सुनक से भेंट की।
दोनों राजनेताओं ने भारत-यूके एफटीए वार्ताओं में हुई प्रगति का जायजा लेने सहित अपनी व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की।
राजनेताओं ने व्यापार और निवेश, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा एवं दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संबंध जैसे विस्तृत क्षेत्रों में सहयोग को प्रगाढ़ बनाने पर सहमति व्यक्त की।
भारत की जी-20 अध्यक्षता पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री जी-20 शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुनक का स्वागत करने के प्रति आशान्वित हैं।
एमजी / एमएस / आरपी / जेके /वाईबी
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सहकारिता मंत्रालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने देशभर में 2000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों  को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने की अनुमति देने का फ़ैसला किया है
आज नई दिल्ली में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री मनसुख मांडविया के साथ हुई एक बैठक में यह निर्णय लिया गया
देशभर में 2000 PACS की प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के रूप में खोलने के लिए पहचान की जाएगी, इनमें से 1000 जन औषधि केंद्र इस साल अगस्त तक और 1000 दिसंबर तक खोले जाएँगे
इस महत्वपूर्ण निर्णय से PACS की आय बढ़ने और रोज़गार के अवसर पैदा होने के साथ ही लोगों, ख़ासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों को सस्ती क़ीमत पर दवाइयाँ भी उपलब्ध होंगी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने देशभर में 2000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों  को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने की अनुमति देने का फ़ैसला किया है। आज नई दिल्ली में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री मनसुख मांडविया के साथ हुई एक बैठक में यह निर्णय लिया गया। देशभर में 2000 PACS की प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के रूप में खोलने के लिए पहचान की जाएगी, इनमें से 1000 जन औषधि केंद्र इस साल अगस्त तक और 1000 दिसंबर तक खोले जाएँगे। इस महत्वपूर्ण निर्णय से PACS की आय बढ़ने और रोज़गार के अवसर पैदा होने के साथ ही लोगों, ख़ासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों को सस्ती क़ीमत पर दवाइयाँ भी उपलब्ध होंगी। बैठक में सहकारिता मंत्रालय के सचिव, रसायन एवं उर्वरक विभाग के सचिव और सहकारिता मंत्रालय व रसायन एवं उर्वरक विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
देशभर में अभी तक 9400 से अधिक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं। इनमें 1800 प्रकार की दवाइयां एवं 285 अन्य मेडिकल डिवाइस उपलब्ध हैं। ब्रांडेड दवाइयों की तुलना में जन औषधि केंद्रों पर 50% से 90% तक कम कीमत पर दवाइयाँ उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने के लिए पात्रता मानदंड के तहत व्यक्तिगत आवेदकों को डी. फार्मा/बी. फार्मा होना चाहिए। इसके लिए कोई भी संगठन, एन.जी.ओ., धर्मार्थ संगठन एवं हॉस्पिटल आवेदन के लिए बी.फार्मा/डी.फार्मा डिग्री धारकों को नियुक्त कर सकता है।
प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के लिए स्वयं या किराए का कम से कम 120 वर्ग फुट स्थान होना चाहिए। जन औषधि केंद्र के लिए आवेदन शुल्क 5000 रुपये है। महिला उद्यमी, दिव्यांग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और भूतपूर्व सैनिक विशेष श्रेणी में आते हैं। आकांक्षी जिले, हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर-पूर्वी राज्य और द्वीप समूह विशेष क्षेत्र में हैं। विशेष श्रेणी एवं विशेष क्षेत्र के आवेदकों को आवेदन शुल्क में छूट है।
प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के लिए प्रोत्साहन राशि 5 लाख रुपये  है। विशेष श्रेणियों एवं क्षेत्रों में आईटी और इन्फ्रा व्यय के लिए प्रतिपूर्ति के रूप में 2 लाख रुपये की एक मुश्त अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाती है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण  ने राष्ट्रीय राजमार्गों के समावेशी विकास के लिए 'नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म' लॉन्च किया
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण  ने नॉलेज  और नवाचारी श्रेष्ठ व्यवहारों को साझा करने के लिए एक 'नॉलेज शेयरिंग' प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। एनएचएआई की वेबसाइट पर होस्ट की गई यह पहल प्राधिकरण को विशेषज्ञों और नागरिकों के साथ सहयोग करने में सहायता करेगी, जो सड़क डिजाइन, निर्माण, सड़क सुरक्षा, पर्यावरण स्थिरता और संबंधित क्षेत्रों जैसे विषयों से जुड़े ज्ञान और जानकारी को साझा करना चाहते हैं। यह मंच विश्वभर से श्रेष्ठ व्यवहारों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करेगा तथा देश में राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना के समग्र विकास की दिशा में योगदान देगा।
श्रेष्ठ व्यवहारों को वीडियो क्लिप, पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन तथा पीडीएफ फाइलों के रूप में एनएचएआई वेब पोर्टल https://ksp.nhai.org/kb/ पर अपलोड किया जा सकता है। इस प्लेटफॉर्म पर अपलोड की गई जानकारी की समीक्षा एनएचएआई के अधिकारियों द्वारा की जाएगी और लागू करने के लिए मूल्यांकन किया जाएगा।
नवाचार तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी की सहायता से एनएचएआई राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना को तेजी से विकसित कर रहा है। फ्लाई-ऐश और प्लास्टिक कचरे जैसी पुनर्नवीनीकरण सामग्रियों के नवाचारी उपयोग के अतिरिक्त एनएचएआई टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल व्यवहारों को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण में पुनर्नवीनीकरण डामर  तथा पुनर्नवीनीकरण समुच्चय  के उपयोग को भी बढ़ावा दे रहा है।
अत्याधुनिक सुरंगों, आधुनिक पुलों, वन्यजीव गलियारों और एक्सप्रेसवे के विकास के साथ, राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना विकास के लिए व्यापक भागीदारी होना महत्वपूर्ण है। नॉलेज शेयर करने का यह प्लेटफॉर्म विशेषज्ञों और नागरिकों को श्रेष्ठ व्यवहारों को साझा करने तथा राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने भारत के स्वदेशी विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत का दौरा किया
उन्होंने आईएनएस विक्रांत को आत्मनिर्भर भारत का महान प्रतीक बताया
आईएनएस विक्रांत हमारी रक्षा तैयारियों को बहुत मजबूत करेगा: उपराष्ट्रपति
श्री नायडु ने भारतीय नौसेना और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की सराहना की
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडु ने आज कोच्चि में भारत के स्वदेशी विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत का दौरा किया। विमानवाहक पोत को ’आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक बड़ा प्रतीक’ करार देते हुए, श्री नायडु ने कहा कि आईएनएस विक्रांत एक स्वदेशी वाहक के तौर पर देश के सपने को साकार करता है।
श्री नायडु के आगमन पर कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के सीएमडी, श्री मधु एस नायर और भारतीय नौसेना के अधिकारियों द्वारा विमान वाहक पोत की निर्माण प्रक्रिया और उसके अवलोकन पर एक प्रस्तुति दी गई। बाद में, उपराष्ट्रपति को विमान वाहक के फ्लाइट डेक पर ले जाया गया और उन्हें फ्लाइट डेक डिजाइन और क्षमताओं के बारे में जानकारी दी गई।
इसके बाद कोच्चि में डीआरडीओ की सुविधा, नेवल फिजिकल एंड ओशनोग्राफिक लेबोरेटरी  में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, श्री नायडु ने कहा कि वह आईएनएस विक्रांत का दौरा करके गर्व महसूस कर रहे हैं। उन्होंने इसे ’प्रौद्योगिकी का चमत्कार’ बताया। श्री नायडु ने विमानवाहक पोत के निर्माण में भारतीय नौसेना और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के बीच सहयोग की सराहना की।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि आईएनएस विक्रांत से समुद्र में हमारी रक्षा तैयारियों को काफी मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा, “देश के विकास के लिए मजबूत नौसेना सचमुच जरूरी है और विमानवाहक पोत का निर्माण सही दिशा में एक कदम है।’
उपराष्ट्रपति की इस यात्रा के दौरान केरल के राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान, श्री पी. राजीव, उद्योग मंत्री, केरल सरकार और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
गृह मंत्रालय
केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने अहमदाबाद में नवनिर्मित धन्वंतरी कोविड अस्पताल का दौरा किया
श्री अमित शाह ने अस्पताल में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं का जायज़ा लिया
कल से शुरू होने वाले इस अस्पताल को 10 दिन की छोटी सी अवधि में तैयार किया गया
गुजरात यूनिवर्सिटी कन्वेंशन और एक्सीबीशन सेंटर अहमदाबाद स्थित 950 बेड के इस कोविड अस्पताल का निर्माण गुजरात सरकार ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन , केन्द्रीय गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के सहयोग से किया है
950 बेड की क्षमता वाले इस अस्पताल में कोविड मरीज़ों के लिए इंटेंसिव और क्रिटिकल केयर सहित सभी आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध
सभी बेड ऑक्सीजन सुविधायुक्त हैं, इनमें से 250 बेड वेंटिलेटर सहित आईसीयू बेड होंगे
अस्पताल में 50 डॉक्टर और ड्यूटी मेडिकल ऑफ़िसर्स समेत 200 से अधिक मेडिकल और पेरा मेडिकल स्टाफ़ को तैनात किया जाएगा
केन्द्रीय गृह मंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी, उपमुख्यमंत्री श्री नितिनभाई पटेल और राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर गुजरात में कोविड की स्थिति की समीक्षा की
श्री अमित शाह आज अपने संसदीय क्षेत्र गांधीनगर के सरकारी अस्पतालों में कोविड मरीज़ों के लिए 10 करोड़ रूपये की स्वास्थ्य सुविधाएँ भी प्रदान करेंगे
युद्धस्तर पर प्रदान की जाने वाली इन सुविधाओं में ऑक्सीजन कांसेनट्रेटर्स के रूप में 100 Bipap मशीनें, जिनमें गांधीनगर सिविल अस्पताल और सोला सिविल अस्पताल के लिए 50-50 मशीनें और 25 वेंटिलेटर शामिल
6 एंबुलेंस, 2 आईसीयू ऑन व्हील्स और 2 मोबाइल टेस्टिंग लेबोरेटरी भी प्रदान की, यह सुविधाएँ विशेष रूप से अहमदाबाद ज़िले के 160 गाँवो और गांधीनगर ज़िले के 100 गॉंवों की ग्रामीण जनसंख्या तथा 4 नगरपालिका के लोगों को उपलब्ध कराई जाएँगी
, केन्द्रीय गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के सहयोग से किया है। इस अस्पताल से अहमदाबाद शहर में कोविड-19 बेड की आपूर्ति में बढ़ोतरी होगी।
950 बेड की क्षमता वाले इस अस्पताल में कोविड मरीज़ों के लिए इंटेंसिव और क्रिटिकल केयर सहित सभी आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध हैं।सभी बेड ऑक्सीजन सुविधायुक्त हैं।इनमें से 250 बेड वेंटिलेटर सहित आईसीयू बेड होंगे।यह अस्पताल रेफ़रल हॉस्पिटल के रूप में काम करेगा और इसमें सेकेंडरी केयर को भी शामिल किया जाएगा। अस्पताल में 50 डॉक्टर और ड्यूटी मेडिकल ऑफ़िसर्स समेत 200 से अधिक मेडिकल और पेरा मेडिकल स्टाफ़ को तैनात किया जाएगा। साथ ही गुजरात विश्वविद्यालय के 185 युवा एनएसएस वालंटियर भी अस्पताल संचालन में मदद करने आगे आए हैं।
केन्द्रीय गृह मंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी, उपमुख्यमंत्री श्री नितिनभाई पटेल और राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर गुजरात में कोविड की स्थिति की समीक्षा की।
श्री अमित शाह आज अपने संसदीय क्षेत्र गांधीनगर के सरकारी अस्पतालों में कोविड मरीज़ों के लिए 10 करोड़ रूपये की स्वास्थ्य सुविधाएँ भी प्रदान करेंगे। युद्धस्तर पर प्रदान की जाने वाली इन सुविधाओं में ऑक्सीजन कांसेनट्रेटर्स के रूप में 100 Bipapमशीनें, जिनमें गांधीनगर सिविल अस्पताल और सोला सिविल अस्पताल के लिए 50-50 मशीनें और 25 वेंटिलेटर शामिल हैं। इसके अलावा तुरंत इस्तेमाल के लिए 6 एंबुलेंस, 2 आईसीयू ऑन व्हील्स और 2 मोबाइल टेस्टिंग लेबोरेटरी प्रदान की गई।यह सुविधाएँ विशेष रूप से अहमदाबाद ज़िले के 160 गाँवो और गांधीनगर ज़िले के 100 गॉंवों की ग्रामीण जनसंख्या तथा 4 नगरपालिका के लोगों को उपलब्ध कराई जाएँगी। श्री अमित शाह गांधीनगर के अन्य सरकारी अस्पतालों को स्वास्थ्य उपकरण और सुविधाएँ भी प्रदान करेंगे।