ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
भारी उद्योग मंत्रालय
10 से 16 जनवरी 2022 तक प्रतिष्ठित सप्ताह के दौरान भारी उद्योग मंत्रालय आजादी का अमृत महोत्सव मनाएगा
6 बहुत बड़े कार्यक्रमों की योजना बनाई गई: एक्शन @75, उपलब्धियां @75, विचार @75, संकल्प @75 और स्वतंत्रता संग्राम के विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया है
कार्यक्रम में उद्घाटन, नए उत्पाद लॉन्च, प्रौद्योगिकी को प्रदर्शित करने, तकनीकी प्रदर्शनियां, सेमिनार, वेबिनार, विशेषज्ञ व्याख्यान, योग और ध्यान सत्र शामिल हैं
आजादी का अमृत महोत्सव प्रगतिशील भारत के 75 साल और अपने लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को मनाने और अभिनंदन करने की भारत सरकार की पहल है। इस पहल के तहत भारी उद्योग मंत्रालय प्रतिष्ठित सप्ताह 10 से 16 जनवरी 2022 तक आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है।
भारी उद्योग मंत्रालय स्वचालित और पूंजीगत सामान क्षेत्र सहित विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी, हरित और प्रौद्योगिकी संचालित विनिर्माण क्षेत्र विकसित करने पर केंद्रित है, जो विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देता है।
आजादी का अमृत महोत्सव समारोह मनाने के तहत भारी उद्योग मंत्रालय ने प्रतिष्ठित सप्ताह के दौरान अपने सीपीएसई और स्वायत्त निकायों के साथ मिलकर देश भर में कई कार्यक्रमों और गतिविधियां चलाने की योजना बनाई है, जिसमें हरिद्वार, बेंगलुरु, भोपाल, झांसी, पुणे, हैदराबाद आदि शामिल हैं। यह कार्यक्रम ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया , पुणे, एंड्रयू यूले एंड कंपनी लिमिटेड , भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड , ब्रेथवेट बर्न एंड जेसॉप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड , कोलकाता, ब्रिज एंड रूफ लिमिटेड , कोलकाता, सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड , सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया , बेंगलुरु, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स  लिमिटेड , द्रव नियंत्रण अनुसंधान संस्थान , पलक्कड, हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड , हिंदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड/सांबर साल्ट्स लिमिटेड  आदि में होंगे।
नवाचार, विनिर्माण उत्कृष्टता, आत्मानिर्भर भारत, पर्यावरण और स्थिरता, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों आदि के क्षेत्रों में एक्शन @75, उपलब्धियां @75, विचार @75, संकल्प @75 और स्वतंत्रता संग्राम के विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इन कार्यक्रमों में उद्घाटन, नए उत्पाद लॉन्च, प्रौद्योगिकी का प्रदर्शित करने, तकनीकी प्रदर्शनियां, सेमिनार, वेबिनार, विशेषज्ञ व्याख्यान, योग और ध्यान सत्र, स्वास्थ्य शिविर, स्वच्छता अभियान, स्वतंत्रता संग्राम और आंदोलनों पर प्रतियोगिताओं का आयोजन आदि शामिल हैं।
सप्ताह भर चलने वाले समारोहों में "संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण" और लोगों की भागीदारी यानी जनभागीदारी का पालन करने पर पूरा जोर दिया गया है। कार्यक्रमों और गतिविधियों के दौरान कोविड-19 को लेकर उचित दूरी और स्वच्छता प्रोटोकॉल सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। कार्यक्रमों/गतिविधियों के आयोजन को लेकर सूचना प्रौद्योगिकी और वर्चुअल मोड का लाभ उठाने पर जोर दिया गया है।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय बच्चों के आश्रय स्थलों के बारे में दिशा-निर्देश तैयार करेगा
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय बच्चों के आश्रय स्थलों के बारे में दिशा-निर्देश तैयार करेगा। इसके तहत बच्चों को उपलब्ध कराए जाने वाली सुविधा के लिए न्यूनतम मानक तय किये जाएंगे। यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि ऐसे कई संस्थान हैं, जो बाल न्याय  अधिनियम, 2015 के तहत पंजीकृत नहीं हैं, जबकि अपने बच्चों की देखभाल करने और उन्हें पढ़ाने-लिखाने में अक्षम माता-पिता अपने बच्चों को इन संस्थानों के आश्रय स्थलों में भर्ती करने पर मजबूर हो जाते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने ‘तमिलनाडु में अनाथालयों में बच्चों का शोषण’ बनाम भारत संघ  में आदेश दिया है कि बाल न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 2 के तहत ‘देखभाल और सुरक्षा के लिए बच्चे की आवश्यकता’ को व्यापक परिभाषा के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। यह परिभाषा प्रतीकात्मक और बच्चों को देखभाल तथा सुरक्षा के लाभ समान रूप से उन सभी बच्चों को दिए जाने चाहिए, जिन्हें राज्य की देखभाल और सुरक्षा की जरूरत है। इस निर्णय के मद्देनजर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दिशा-निर्देश तैयार कर रहा है।
महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती मेनका संजय गांधी ने कहा है कि स्कूलों से जुड़े छात्रावासों सहित अन्य संस्थानों और केन्द्रों के आश्रय स्थलों में रहने वाले बच्चों को समान सुरक्षा और देखभाल की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इसलिए हमने फैसला किया है कि बच्चों को समुचित सुरक्षा और उचित देखभाल के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए जाएं, जिसमें आश्रय स्थलों का निरीक्षण भी शामिल है। मंत्रालय जल्द इन दिशा-निर्देशों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ साझा करेगा, ताकि बोर्डिंग सुविधा वाले स्कूलों में इसकी जानकारी दी जा सके।
विद्युत मंत्रालय
एनटीपीसी ने संयंत्र परिसरों के भीतर विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने के लिए एनर्जी इन्टेन्सिव इन्डस्ट्रीज से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट  आमंत्रित की
इस कदम से पावर प्लांटों में इन्डस्ट्रीअल पार्क बनाने में आसानी होगी, जिसमें बिजली, पानी की आपूर्ति और कनेक्टिविटी सहित कई
सुविधाएं होंगी
मेक इन इंडिया को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में मदद मिलेगी
मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने और सरकार के आत्मनिर्भर भारत के सपने को मजबूत बनाने के एक महत्वपूर्ण प्रयास के तहत भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी और ऊर्जा मंत्रालय के सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम  एनटीपीसी लिमिटेड ने अपने संयंत्र परिसर के भीतर विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने के लिए एनर्जी इन्टेन्सिव उद्योगों से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट  आमंत्रित की हैं।
एनटीपीसी लिमिटेड की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, इसने एमएसएमई और भारतीय कंपनियों से सोलापुर , कुड़गी  और गाडरवारा  में एनटीपीसी थर्मल पावर प्लांट में प्रायोगिक आधार पर विकसित किए गए इन्डस्ट्रीअल पार्क में एनर्जी इन्टेन्सिव विनिर्माण संयंत्र लगाने के लिए ईओआई आमंत्रित की है। इसमें अमोनिया, यूरिया, क्लोरअल्कली, जिप्सम और जिप्सम उत्पाद, जियोफिल्मर, कूलिंग और हीटिंग सॉल्यूशंस, एल्युमिनियम जैसे रसायन, खनिज प्रसंस्करण , धातुकर्म और धातु उद्योग  संयंत्र लगाए जाएंगे।
इन इन्डस्ट्रीअल पार्क को संबंधित राज्य और केंद्र सरकार से आवश्यक अनुमति लेनी होगी। एनटीपीसी ईओआई में मिली प्रतिक्रियाओं के आधार पर इन अनुमतियों को आगे बढ़ाएगी।
सरकार ने अनुकूल निवेश वातावरण बनाकर और विनिर्माण हब विकसित करके आत्मनिर्भर भारत के निर्माण करने के उद्देश्य से आर्थिक पैकेजों की एक बड़ी घोषणा की है।
एनटीपीसी के बिजली संयंत्र पूरे देश भर में मजबूत बुनियादी ढांचा प्रणाली के दम पर आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। समय के साथ विकसित आर्थिक पारिस्थितिकी तंत्र का लाभ उठाने के लिए एनटीपीसी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने और देश की आर्थिक वृद्धि में योगदान देने के लिए अपने संयंत्र स्थानों के भीतर भूमि के उपयोग में सुधार करने के लिए नए-नए विचारों पर विमर्श कर रहा है।
इस पहल के तहत बिजली संयंत्रों के भीतर इन्डस्ट्रीअल पार्क बनाया जाएगा जिसमें प्रतिस्पर्धी कीमतों पर विश्वसनीय तरीके से बिजली आपूर्ति का अनूठा लाभ देने के अलावा, पर्याप्त पानी की आपूर्ति, सड़क और रेल नेटवर्क के माध्यम से पहुंच, लीज्ड लाइन वाला मजबूत इंटरनेट कनेक्टिविटी, नगर क्षेत्र, आवश्यकता अनुसार सह विकल्प के रूप में विभिन्न जांच सुविधाओं के साथ चिकित्सा सुविधा और स्थानीय बाजार में आने-जाने की सुगमता होगी। योजना के तहत, एनटीपीसी खाली स्थान के आवंटन के लिए भावी संस्थाओं के साथ अलग से समझौता करेगा।
एनटीपीसी समूह में 62.9 गीगावॉट की कुल स्थापित क्षमता है। इसके अलावा एनटीपीसी समूह में 24 कोयला, 7 कम्बाइंड साइकल गैस / तरल ईंधन सहित 70 पावर स्टेशन, एक हाइड्रो, 25 सब्सिडरी और जेवी पावर स्टेशनों के अलावा 13 अक्षय ऊर्जा है। समूह के पास निर्माणाधीन 20 गीगावॉट से अधिक क्षमता है, जिसमें से 5 गीगावॉट में अक्षय ऊर्जा शामिल है।
आमंत्रित ईओआई की विस्तृत जानकारी के लिए यहां क्लिक करें
आयुष
संसद में कोविड-19 के उपचार में होम्योपैथी दवाओं के उपयोग पर चर्चा हुई
माननीय उच्चतम न्यायालय ने 15 दिसंबर 2020 के अपने निर्णय में आयुष मंत्रालय की सलाह को बरकरार रखा है और कोविड-19 संबंधी उपचार में मानक देखभाल के लिए होम्योपैथी दवा के उपयोग की अनुमति दी। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय राज्य मंत्री  और आयुष मंत्रालय के अतिरिक्त प्रभार के तहत राज्य मंत्री  श्री किरेन रिजिजू द्वारा आज लोकसभा में यह बात कही गई। यह स्पष्टीकरण संसद सदस्य श्री ई.टी मोहम्मद बशीर द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में दिया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने आगे कहा कि कोविड-19 के उपचार में होम्योपैथी उपचार को भले ही अकेली चिकित्सा के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन आयुष मंत्रालय ने मार्च 2020 में एक परामर्श और ‘कोविड-19 से संबंधित आयुष चिकित्सकों के लिए दिशा-निर्देश’ के जरिए कोविड की मानक देखभाल में होम्योपैथी सहित आयुष से जुड़े उपचारों को शामिल करने की अनुमति दी।
श्री किरेन रिजिजू ने सदन को यह भी बताया कि आयुष मंत्रालय ने कोविड-19 संबंधित उपचार के लिए होम्योपैथी सहित चिकित्सा की आयुष प्रणालियों की मदद से कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने 29 जनवरी 2020 को 'कोविड से खुद को सुरक्षित रखने और स्वस्थ रहने के लिए सलाह और निर्देश' जारी किये थे। 
मंत्रालय द्वारा राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के सभी मुख्य सचिवों को 06 मार्च 2020 को जारी किए गए एक महत्वपूर्ण पत्र का हवाला देते हुए केंद्रीय मंत्री ने बताया कि लोगों की सामान्य रोग प्रतिरोधक क्षमता और संभावित आयुष उपायों के बारे में विशिष्ट सुझाव दिए गए। श्री रिजिजू ने यह भी बताया कि, मंत्रालय द्वारा 31 मार्च 2020 को निवारक स्वास्थ्य उपायों और श्वसन स्वास्थ्य के विशेष संदर्भ के साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए स्व-देखभाल संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए गए ।
आयुष मंत्री द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी से होम्योपैथी सहित पंजीकृत आयुष चिकित्सकों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध आयुष  से संबंधित प्रणाली के पंजीकृत चिकित्सकों के लिए दिशा-निर्देशों के प्रबंधन के मामले में सार्वजनिक हित की कुछ अन्य बातें भी सामने आईं। जिससे कोविड-19 महामारी के प्रबंधन में समान रूप से मदद मिली है। इसके अलावा, आयुष मंत्रालय के तहत विभिन्न अनुसंधान संगठनों और राष्ट्रीय संस्थानों के माध्यम से मंत्रालय ने देश के 136 केंद्रों में लगभग 105 अंतर्विषयक नैदानिक अध्ययन  का संचालन किया है। चिकित्सकीय अनुसंधान अध्ययन उच्च जोखिम वाले आबादी में रोगनिरोधी उपाय के रूप में आयुष प्रणालियों पर आयोजित किया जाता है, जो लगभग 05 लाख आबादी को लक्षित करता है और कोविड-19 प्रबंधन में मानक देखभाल के एक भाग के रूप में सहायता करता है।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
प्रेस विज्ञप्ति
भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद अधिसूचना दिनांक 13.05.2023 द्वारा, गौहाटी उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री रॉबिन फुकन को गौहाटी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति उनके कार्यालय का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।
ग्रामीण विकास मंत्रालय
भारत सरकार ने महात्मा गांधी नरेगा स्कीम के समुचित कार्यान्वयन के लिए मजदूरी तथा सामग्री भुगतान के लिए फंड जारी करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम  एक ग्रामीण क्षेत्र में एक परिवार द्वारा की गई मांग के विरुद्ध कम से कम 100 दिनों के मजदूरी रोजगार की गारंटी प्रदान करता है।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम एक मांग प्रेरित स्कीम है।
अभी तक चालू वित्त वर्ष के दौरान लाभार्थियों द्वारा की गई मांग के अनुसार 240 करोड़ से अधिक व्यक्ति-दिवसों का सृजन किया जा चुका है।
मजदूरी और सामग्री के लिए फंड जारी करना एक सतत प्रक्रिया है। बजट आकलन के अनुसार पिछले वित्त वर्ष की तुलना में चालू वित्त वर्ष के दौरान फंड आवंटन में 18 प्रतिशत से अधिक की बढोतरी हुई है। अभी तक चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में स्कीम के कार्यान्वयन के लिए 68,568 करोड़ रुपये से अधिक के फंड जारी किए जा चुके हैं।
जब भी, अतिरिक्त फंड की आवश्यकता होती है, वित्त मंत्रालय से फंड जारी किए जाने का अनुरोध किया जाता है। पिछले वित्त वर्ष के दौरान, वित्त मंत्रालय ने बजट अनुमान के अतिरिक्त, इस योजना के लिए 50 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त फंड आवंटित किया। हाल ही में, वित्त मंत्रालय ने एक अंतरिम उपाय के रूप में महात्मा गांधी नरेगा के लिए 10,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त फंड आवंटित किया। इसके अतिरिक्त, संशोधित अनुमान चरण के दौरान मांग के आकलन पर आवंटन किया जा सकता है।
भारत सरकार केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के लिए लागू अधिनियम तथा दिशानिर्दशों के प्रावधानों के अनुरूप, स्कीम के समुचित कार्यान्वयन के लिए मजदूरी तथा सामग्री भुगतान के लिए फंड जारी करने के लिए प्रतिबद्ध है।
एमजी/एएम/एसकेजे/एके
(Visitor Counter : 377
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
इरेडा की स्थापना के 36 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 36 किमी लंबी साइक्लोथॉन का आयोजन
एजेंसी ने 1.45 लाख करोड़ रुपये से अधिक के आरई ऋणों स्वीकृति दी और 92,000 करोड़ रुपये से अधिक के आरई ऋण वित्तपोषित किए
इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड  की ओर से आज साइक्लोथॉन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन भारत में नवीकरणीय ऊर्जा  क्षेत्र के वित्तपोषण के माध्यम से एक मातृ संगठन के रूप में इरेडा की स्थापना के शानदार 36 वर्ष पूर्ण होने का जश्न मनाने के लिए किया गया। इसके तहत 3.6 किलोमीटर की न्यूनतम कवरेज के साथ 36 किलोमीटर की दूरी कवर की जानी थी।
माननीय सचिव, एमएनआरई, श्री भूपिंदर सिंह भल्ला, आईएएस  ने इस साइक्लोथॉन को इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली से झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री भल्ला ने विगत 36 वर्षों से भारत में स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा  के विकास की अगुआई करने के लिए इरेडा की सराहना की। उन्होंने कहा कि सभी घरेलू वित्तपोषण इकाइयों में इरेडा सबसे बड़ी आरई वित्तपोषण एजेंसी है। श्री भल्ला ने केवल स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि स्वच्छ पर्यावरण के लिए हरित ऊर्जा के महत्व को बढ़ावा देने हेतु साइक्लोथॉन कार्यक्रम आयोजित करने के लिए इरेडा को बधाई दी।
इस अवसर पर श्री दिनेश दयानंद जगदाले, संयुक्त सचिव, एमएनआरई ने समय-समय पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने के लिए इरेडा की सराहना की और भारत में आरई विकास को आगे बढ़ाने में इरेडा के प्रमुख योगदान की प्रशंसा की।
इरेडा के सीएमडी श्री प्रदीप कुमार दास ने इस तथ्य पर जोर दिया कि देश में सबसे बड़ी आरई वित्त पोषण एजेंसी होने के नाते इरेडा माननीय प्रधानमंत्री के 'पंचामृत' लक्ष्यों को हासिल करने और 2030 तक 500 गीगावॉट की गैर-जीवाश्म ईंधन पर आधारित क्षमता को प्राप्त करने के प्रयास का अभिन्न अंग बनने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इरेडा ने संचयी रूप से 1.45 लाख करोड़ रुपये से अधिक राशि के आरई ऋण स्वीकृत किए हैं और अब तक 40,000 करोड़ रुपये के लोन बुक साइज सहित 92,000 करोड़ रुपये से अधिक ऋण वित्तपोषित किए हैं । उसने ऐसा सर्वश्रेष्ठ कॉर्पोरेट प्रशासन प्रथाओं को सुनिश्चित करते हुए किया है, जो अन्य के लिए मानक बन गई हैं। पिछले तीन वर्षों में सर्वश्रेष्ठ प्रशासन के माध्यम से इरेडा के प्रदर्शन में पूर्णतया बदलाव लाए जाने के कारण आईसीआरए द्वारा इरेडा को पिछली एए  रेटिंग से एएए  रेटिंग में अपग्रेड किया गया है।
श्री दास ने कहा कि यद्यपि यह आयोजन बड़े पैमाने पर समाज में स्वच्छ ऊर्जा के महत्व को प्रचारित करने की दिशा में किया गया एक प्रयास है, वहीं यह मानव स्वास्थ्य और फिटनेस के प्रति इरेडा की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।
इस साइक्लोथॉन कार्यक्रम में श्री एम नागराज, निदेशक , हडको और श्री लोकेश कुमार अग्रवाल, निदेशक वित्त और सीएफओ, आईटीडीसी के साथ-साथ एमएनआरई, डीपीई, सीएंडएजी, पीएफसी, आरईसी, भेल, एमएमटीसी, एम्स के अधिकारियों तथा एचसीएल, एमेजॉन आदि जैसी निजी कंपनियों ने भी भाग लिया। इस कार्यक्रम में जर्मनी के प्रतिभागियों ने भी भाग लिया। उन्होंने भारत में साइकिल चलाने के अपने अनुभवों को साझा किया और इस कार्यक्रम में भाग लेने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी श्री विजय शर्मा ने भी इस आयोजन में भाग लेकर इसकी शोभा बढ़ाई।
श्री अवनीश कुमार भारती, महाप्रबंधक, आरईसी ने कार्यक्रम और प्रस्तुतियों का संचालन किया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने बैडमिंटन खिलाड़ी श्री नन्दू नाटेकर के निधन पर दु:ख व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बैडमिंटन खिलाड़ी श्री नन्दू नाटेकर के निधन पर दु:ख व्यक्त किया है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा, “भारत के खेल इतिहास में श्री नन्दू नाटेकर का एक विशेष स्थान है। वे बैडमिंटन के शानदार खिलाड़ी और महान कोच थे। उनकी सफलता से उदीयमान एथलीटों को प्रेरणा मिलती है। उनके निधन से दु:खी हूं। दु:ख की इस घड़ी में मैं उनके परिजनों और मित्रों के साथ हूं। ओम् शांति!”
रक्षा मंत्रालय
भारतीय तटरक्षक बल अपना 45वां स्थापना दिवस मनाएगा
भारतीय तटरक्षक बल 1 फरवरी 2021 को अपना 45वां स्थापना दिवस मना रहा है। 1978 में केवल 7 जमीनी प्लेटफार्मों के साथ एक साधारण शुरुआत से आज आईसीजी अपनी सूची में 156 जहाजों और 62 विमानों के साथ एक अजेय सेना बन चुका है और 2025 तक 200 जमीनी प्लेटफार्मों और 80 विमानों के लक्षित बल प्राप्त करने की संभावना है।
दुनिया में चौथे सबसे बड़े तटरक्षक बल के रूप में, भारतीय तटरक्षक बल ने भारतीय तट को सुरक्षित करने और भारत के समुद्री क्षेत्रों में नियमों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अपने आदर्श वाक्य "वयम रक्षाम" का अर्थ "हम रक्षा करते हैं"। भारतीय तटरक्षक बल ने 1977 में स्थापना के बाद से 10,000 से अधिक लोगों की जान बचाने और लगभग 14,000 बदमाशों को पकड़ने का काम किया है।
कोविड-19 महामारी द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद, भारतीय तटरक्षक बल ने लगभग 50 जहाजों और 12 विमानों को दैनिक रूप से तैनात करके, महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्रों में 24x7 सतर्कता बनाए रखी है। समुद्र में हवाई निगरानी सेवा की मदद से वर्ष 2020 में भारतीय ईईजेड जोन में अवैध रूप से काम कर रहे 80 उपद्रवियों के साथ लगभग 1,500 करोड़ मूल्य की 10 से अधिक विदेशी मछली पकड़ने की नौकाओं को जब्त किया। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा एक साल पहले निवारक और सोची-समझी प्रक्रिया के तहत पिछले साल 11 चक्रवातों के दौरान लगभग 40,000 मछुआरों के साथ 6,000 से अधिक मछली पकड़ने वाली नौकाओं को सुरक्षित बंदरगाह पर ले जाया गया। इससे बड़े पैमाने पर समुद्री जान-माल का नुकसान से बचाया गया।
माननीय प्रधानमंत्री की 'सागर’ दृष्टि के अनुरूप- सुरक्षा और क्षेत्र में सभी की प्रगति, भारतीय तटरक्षक बल ने श्रीलंका के 333 मीटर लंबे बहुत बड़े क्रूड कार्टर मोटर टैंकर न्यू डायमंड जिसमें तीन लाख मैट्रिक टन कच्चा तेल था जिसमें आग लग गयी थी को बचाने का काम किया जिससे एक बड़ी पारिस्थितिक आपदा टल गई। इसके अलावा, आईसीजी ने मर्चेंट वेसेल वेकेशियो की ग्राउंडिंग के दौरान मॉरीशस को प्रदूषण प्रतिक्रिया सहायता प्रदान की और प्रशिक्षण के अलावा 30 टी प्रदूषण उपकरण प्रदान किए। इसके साथ आईसीजी समुद्री देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अपराधों का मुकाबला करने और अपनी अधिकार वाले क्षेत्र में और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के लिए सहयोग कर रहा है।
आईसीजी ने समुद्री और नागरिक उड्डयन खोज और बचाव तंत्र का सामंजस्य स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव बोर्ड की बैठक आयोजित की और बड़े पैमाने पर बचाव कार्यों को करने के लिए मौजूदा तंत्र को मान्य करने के लिए एसएआर एक्सरसाइज-2020  के साथ इसका पालन किया। तटीय सुरक्षा और खुफिया समन्वय के लिए, हितधारकों के बीच इंटेलिजेंस साझाकरण की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए एक पहली संगोष्ठी आयोजित की गई थी। यह सेवा केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के साथ घनिष्ठ समन्वय में भी काम कर रही है ताकि एक मजबूत तटीय सुरक्षा तंत्र बनाया जा सके।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने राष्ट्र के लिए 44 शानदार वर्ष पूरे करने पर भारतीय तटरक्षक बल को बधाई दी और समुद्री क्षेत्रों में देश के हितों की खोज में सेवा द्वारा निभाई गई उल्लेखनीय भूमिका की सराहना की।
आयुष
आयुष मंत्री ने त्वचा विकारों के लिए राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया
केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री  श्री श्रीपद येसो नाइक ने आज हैदराबाद के अरगड्डा में एजी कॉलोनी रोड पर केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान  से उन्नत त्वचा विकारों के लिए यूनानी चिकित्सा के राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान  का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री जी किशन रेड्डी भी उपस्थित थे।
इस अवसर पर श्री नाइक ने विटिलिगो और अन्य पुरानी और जिद्दी बीमारियों के इलाज में सीआरआईयूएम की सफलता की सराहना की और कहा कि यह दुनिया का शायद एकमात्र चिकित्सा संस्थान है जिसने अकेले विटिलिगो के 1.5 लाख से अधिक रोगियों का उपचार किया है।
श्री जी किशन रेड्डी ने अपने संबोधन में शोधकर्ताओं से कहा कि वे वेक्टर जनित बीमारियों, गैर-संचारी रोगों, कैंसर और तपेदिक जैसी स्वास्थ्य चुनौतियों से बचाव का सुरक्षित और व्यवहार्य समाधान खोजें।
आयुष मंत्रालय के अपर सचिव श्री प्रमोद कुमार पाठक ने श्रोताओं को संबोधित करते हुए वर्तमान स्वास्थ्य चुनौतियों पर प्रकाश डाला और सभी से इसके किफायती उपचारों के जरिये यूनानी चिकित्सा की क्षमता का दोहन करने की अपील की।
इससे पहले, केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद  के महानिदेशक प्रो. असीम अली खान ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि एनआरयूएमएसडी को सीसीआरयूएम के तहत केंद्रीय अनुसंधान संस्थान यूनानी चिकित्सा  से एक प्रमुख संस्थान में अपग्रेड किया गया है। ।
रक्षा मंत्रालय
पूर्वावलोकन समारोह
भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन 2023/2 
भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन 2023 के द्वितीय संस्करण का आयोजन 04 से 06 सितम्बर, 2023 तक नई दिल्ली में किया जा रहा है। इस शीर्ष-स्तरीय सम्मेलन का आयोजन साल में दो बार किया जाता है जिसमें नौसेना कमांडरों के बीच महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों पर विचार-विमर्श और इनके निर्धारण के लिए बातचीत की जाती है। इस तीन दिवसीय सम्मेलन के दौरान नौसेना प्रमुख की अध्यक्षता में, भारतीय नौसेना के वरिष्ठ नेतृत्व द्वारा पिछले छह महीनों के दौरान किए गए प्रमुख परिचालन, सामग्री, रसद, मानव संसाधन, प्रशिक्षण और प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा की जाएगी। इस सम्मेलन में आगामी महीनों में उठाए जाने वाली पहलों पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा।
सम्मेलन के दौरान, माननीय रक्षा राज्य मंत्री, नौसेना कमांडरों को संबोधित करेंगे और इस अवसर पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी उपस्थित रहेंगे। यह सम्मेलन देश के समग्र आर्थिक विकास के लिए आवश्यक सुरक्षित समुद्री वातावरण के विकास की दिशा में कई अंतर-मंत्रालयी पहलों को आगे बढ़ाने के लिए वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ नौसेना कमांडरों की संस्थागत बातचीत का अवसर भी प्रदान करता है।
इस आयोजित सम्मेलन और एनएसए, भारतीय सेना व भारतीय वायु सेना के प्रमुखों के साथ अंतर्निहित बातचीत का उपयोग परिचालन वातावरण का विश्लेषण करने, तीनों सेनाओं के बीच तालमेल के मुद्दे पर विचार-विमर्श करने और समुद्री बलों की तैयारी का आकलन करने के लिए भी किया जाएगा।
पिछले छह महीनों में भारतीय नौसेना के संचालन में गहन परिचालन का विस्तार अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर तक देखा गया है। भारतीय नौसेना के जहाज, चक्रवात मोचा के बाद 'ऑपरेशन करुणा' के हिस्से के रूप में 'ऑपरेशन कावेरी' और म्यांमार में मानवीय सहायता और आपदा राहत  के हिस्से के रूप में सूडान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए सबसे पहले उत्तर देने वाले थे। क्षेत्र में किसी भी संकट के लिए भारतीय नौसेना के पसंदीदा सुरक्षा भागीदार और सबसे पहले प्रतिक्रिया देने की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, यह आयोजन नौसेना प्लेटफार्मों के हथियारों/सेंसर के प्रदर्शन पर विशेष ध्यान देने के साथ नौसेना की परिचालन तत्परता की विस्तृत समीक्षा करेगा।
इस आयोजन में नौसेना कमांडर 2047 तक पूर्णत: 'आत्मनिर्भरता’ प्राप्त करने के दृष्टिकोण के साथ सामंजस्य करते हुए 'मेक इन इंडिया' के माध्यम से स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ चल रही नौसेना परियोजनाओं की भी समीक्षा करेंगे। सम्मेलन के अवसर पर भारतीय नौसेना द्वारा स्वदेशीकरण, नवाचार और तकनीकी पहलों का एक प्रदर्शन करने की भी योजना है। जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने की दिशा में विभिन्न मानव संसाधन पहलों के साथ-साथ भारतीय नौसेना में पुरानी अप्रचलित पद्धतियों की पहचान करने और उन्हें हटाने की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा की जाएगी।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय अपने दैनिक कामकाज में विशेष अभियान 2.0 के तहत स्वच्छता और लंबित मामलो को संस्थागत बनाने पर जोर दे रहा है
अधिक पारदर्शिता के साथ लंबित मामलो का समाधान करने और दक्षता में सुधार पर ध्यान केंद्रित
भारत सरकार के 'लंबित मामलों के निपटान के लिए विशेष अभियान' के तहत पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने कई पहल शुरू की हैं। जलमार्ग मंत्रालय ने लंबित मामलो का समाधान करने और स्वच्छता में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित किया है जिसके परिणामस्वरूप बेहतर रिकॉर्ड प्रबंधन, कार्य क्षमता में सुधार, पारदर्शिता में वृद्धि और एक स्थायी भविष्य की दिशा में बढ़ने में योगदान मिला है। सरकारी फाइलों के रख-रखाव और पुरानी फाइलों से छुटकारा पाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। दूसरे शब्दों में, विशेष अभियान 2.0 के तहत सरकारी कार्यालयों की रिकॉर्ड प्रबंधन गतिविधियों में सुधार किया जा रहा है और कार्यालय प्रक्रिया की संशोधित नियमावली के तहत ई-फाइल रिकॉर्ड प्रबंधन पर भी विशेष जोर दिया गया है।
विशेष अभियान 2.0 स्वच्छता को संस्थागत बनाने और लंबित मामलो के समाधान का प्रयास न केवल एक बार अपनाने के लिए है बल्कि इन्हें दिन-प्रतिदिन के कामकाज में आदत के रूप में आत्मसात करने पर भी जोर है। इस चरण में, देश में सबसे अधिक जन संपर्क वाली दूरस्थ साइटों और कार्यालयों को शामिल करने के लिए कैंपेन साइटों की संख्या की पहचान की गई है।
जैसा कि इस अभियान के दिशानिर्देशों में निर्धारित है, मंत्रालयों/विभागों और उनके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के अलावा फील्ड/बाहरी कार्यालयों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के सभी प्रमुख बंदरगाह और अधीनस्थ/संबद्ध कार्यालय अपने कार्यालयों और उनके कार्यालय परिसरों में लंबित मामलो का समाधान करने और सफाई में सुधार के लिए विभिन्न प्रयास कर रहे हैं।
इस दौरान चल रही गतिविधियों के तहत पारादीप पोर्ट ने अब तक 900 टन कबाड़ का निपटान किया है जिससे 4.3 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। उन्होंने पुराने फर्नीचर की मरम्मत कर स्कूलों में दान कर दिया है। साथ ही, पत्तन परिसर में पुराने भवनों को गिराकर आधा एकड़ भूमि प्राप्त की है जिसका उपयोग भविष्य के प्रयोजनों के लिए किया जाएगा। इसके अलावा, उन्होंने अस्पताल में एक आपातकालीन वार्ड भी स्थापित किया है जिसका उद्घाटन 31 अक्टूबर, 2022 को किया जाएगा। आज की जरूरत को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक आयुर्वेद चिकित्सक भी नियुक्त किया है।
पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय और इसके विभिन्न संगठनों द्वारा स्वच्छता अभियान 2.0 के तहत इस विशेष स्वच्छता अभियान की मूल भावना के अनुरूप की गई गतिविधियां का उद्देश्य मुख्य रूप से दक्षता, व्यापार करने में आसानी और बेहतरी प्राप्त करना और कार्यस्थल में अव्यवस्थता को कम करने के साथ साथ पुराने नियमों- कानूनों से छुटकारा पाकर तेजी से निर्णय लेना है। भारत और समुद्री क्षेत्र को अमृत काल में प्रगति के पथ पर तैयार और लॉन्च करने के लिए ये आवश्यक कदम हैं जिससे नागरिकों को बेहतर सुविधाएं प्राप्त होंगी।