ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
जन औषधि परियोजना के अंतर्गत नए उत्पाद और न्यूट्रास्यूटिकल्स को भी शामिल किया गया
इसके उत्पाद समूह में दवाओं की संख्या बढ़कर 1800 और शल्य चिकित्सा उपकरणों की संख्या 285 हो गई है
प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना  की कार्यान्वयन एजेंसी, फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेज ब्यूरो ऑफ इंडिया  ने अपने समूह में नए उत्पाद जोड़े हैं, जैसे मधुमेह के लिए डापाग्लिफ्लोज़िन 10 मिलीग्राम और मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड  1000 मिलीग्राम टैबलेट, जन औषधि प्रोटीन  पाउडर, महिलाओं के लिए जन औषधि प्रोटीन , आदि।
फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेज ब्यूरो ऑफ इंडिया , जो  को लागू करता है, नियमित रूप से बाजार के विभिन्न रुझानों का विश्लेषण करता है और विश्लेषण के आधार पर, इन केंद्रों के माध्यम से सस्ते मूल्यों पर बेचने के लिए दवाओं और अन्य उत्पादों को शामिल करता है। इसी क्रम में, प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना ने अब मधुमेह के लिए दवाओं के कुछ नए वेरिएंट और विभिन्न प्रकार के न्यूट्रास्यूटिकल्स को किफायती कीमतों पर बेचने के लिए शामिल किया है।
सरकार ने 31 दिसंबर 2023 तक देश में केंद्र सरकार ने 31 दिसंबर 2023 तक देश में 10,000 जन औषधि केंद्र खोलने का फैसला किया है। 30 जून 2023 तक देश भर में कुल 9,512 जन औषधि केंद्र खोले गए। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना  के उत्पाद समूह में 1800 दवाएं, 285 शल्य चिकित्सा उपकरण और उपभोग्य वस्तुएं हैं। ये उत्पाद बाजार की तुलना में 50 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक कम कीमत पर उपलब्ध हैं।
मधुमेह और महिलाओं के स्वास्थ्य की बढ़ती समस्या को ध्यान में रखते हुए, जन औषधि ने नीचे दिए गए उत्पादों को शुरू करके अपनी पहले से मौजूद सूची में इसे शामिल करने का फैसला किया है और ये उत्पाद देश भर के चुनिंदा जन औषधि केंद्रों में आम लोगों के लिए पहले से ही उपलब्ध हैं।
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क्र.सं.
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औषधि कोड
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दवा का नाम
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पैक का आकार
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जन औषधि एमआरपी रुपए में
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1
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2099
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मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड  1000 मिलीग्राम और डापाग्लिफ्लोज़िन 10 मिलीग्राम टैबलेट
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10 गोलियां
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55.00
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2
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2100
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मेटफोर्मिन हाइड्रोक्लोराइड  500 मिलीग्राम और डापाग्लिफ्लोज़िन 10 मिलीग्राम टैबलेट
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10 गोलियां
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51.00
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3
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2240
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मधुमेह देखभाल प्रोटीन पाउडर
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400 ग्राम जार
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400.00
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4
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2241
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गुर्दे की देखभाल प्रोटीन पाउडर 
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400 ग्राम जार
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400.00
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5
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2242
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डायलिसिस रोगियों के लिए गुर्दे की देखभाल प्रोटीन पाउडर )
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400 ग्राम जार
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500.00
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6
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2246
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जनऔषधि महिला प्रोटीन  250 ग्राम
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250 ग्राम जार
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230.00
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7
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2247
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जनऔषधि महिला प्रोटीन  250 ग्राम
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250 ग्राम जार
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230.00
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8
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2248
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कोको के साथ जनऔषधि पोषण 30 ग्राम
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30 ग्राम थैली
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10.00
पिछले 9 वर्षों में केंद्रों की संख्या 100 गुना और बिक्री 170 गुना से अधिक बढ़ गई है। 31 दिसंबर 2023 तक 10000 केंद्र स्थापित करने की उपलब्धि को हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना  ने देश के 651 विभिन्न जिलों से जन औषधि केंद्र खोलने के लिए आवेदन आमंत्रित किया है।
कृपया उत्पाद विवरण विवरणिका देखें
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना के आईएनएस शिवाजी को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय  द्वारा समुद्री इंजीनियरिंग क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र के रूप में सम्मानित किया गया
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय  ने आईएनएस शिवाजी को समुद्री इंजीनियरिंग  के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र  के रूप में मान्यता प्रदान की है। इसके लिए मान्यता प्रमाण पत्र 22 मार्च 2022 को नई दिल्ली में मंत्रालय के मुख्यालय, श्रम शक्ति भवन में आईएनएस शिवाजी के कमांडिंग ऑफिसर कमोडोर अरविंद रावल को एमएसडीई के सचिव श्री राजेश अग्रवाल, आईएएस द्वारा सौंपा गया।
एमएसडीई द्वारा उत्कृष्टता केंद्र के रूप में मान्यता किसी भी सैन्य संगठन के लिए अपनी तरह की पहली और कौशल तथा प्रौद्योगिकी विकास की दिशा में स्थापना के निरंतर प्रयासों का अगला कदम है।
आईएनएस शिवाजी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस  की स्थापना वर्ष 2014 में एक व्यापक शासनादेश के साथ की गई थी, जिसके प्रमुख उद्देश्यों में नौसेना अनुप्रयोगों के लिए विशिष्ट प्रौद्योगिकियों को शामिल करना, अनुसंधान एवं विकास और प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से गुणवत्तापूर्ण अन्वेषण करना तथा क्षेत्रीय स्तर के मुद्दों के इंजीनियरिंग समाधान प्रदान करना शामिल हैं। आईएनएस शिवाजी में उपलब्ध बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के गहन मूल्यांकन तथा भारतीय नौसेना, मित्र देशों की नौसेनाओं और पूरे इकोसिस्टम में कर्मियों के कौशल को बढ़ाने के लिए दिए जा रहे प्रशिक्षण के बाद इस उत्कृष्टता केंद्र को मान्यता दी गई थी।
यह मान्यता समुद्री इंजीनियरिंग के क्षेत्र में मित्र देशों की नौसेनाओं के लिए एक पसंदीदा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान के रूप में आईएनएस शिवाजी की स्थिति को और बेहतर करेगी तथा गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान एवं विकास के लिए देश के भीतर व बाहर के प्रतिष्ठित उद्योग तथा शैक्षणिक संस्थानों के साथ साझेदारी बढ़ाने में सक्षम बनाएगी।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
उत्तर-पूर्व महोत्सव 2022 का गुवाहाटी में समापन: लोगों ने पूरे उत्साह और पर्याप्त जनभागीदारी के साथ भाग लिया
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद उत्तर-पूर्व महोत्सव के समापन समारोह में शामिल हुए
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए उत्तर-पूर्व महोत्सव 2022 के दौरान चर्चा और विचार-विमर्श सत्र भी आयोजित
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद, विधि और न्याय मंत्री, श्री किरेन रिजिजू, जहाजरानी मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल, असम के मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिस्वा सरमा, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री बी.एल. वर्मा और असम और नगालैंड के राज्यपाल, श्री जगदीश मुखी जैसे गणमान्य व्यक्तियों के साथ उत्तर-पूर्व महोत्सव के समापन समारोह में शामिल हुए।
इस भव्य आयोजन में सभी मुख्यमंत्रियों और गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करते हुए, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने कहा कि वे इस बात से वास्तव में बहुत गर्व और सम्मान महसूस कर रहे हैं कि राष्ट्रपति ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।
इसे ‘नई शुरुआत और विकास की सुबह’ बताते हुए श्री रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में विचार, दृष्टि, विशेषज्ञता और प्रयासों का ऐसा संयोजन उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में प्रगति और विकास को और अधिक गति देगा।
श्री रेड्डी ने कहा कि उत्तर-पूर्वी राज्यों में यह अमृत महोत्सव समारोह इस बात का प्रमाण है कि केन्द्र और राज्य दोनों मिलकर लोगों के कल्याण के लिए पूरे दिल से सहयोग कर रहे हैं और पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं।
श्री रेड्डी ने कहा कि खेल इस क्षेत्र के हर व्यक्ति के दिल के बहुत करीब रहे हैं। सिक्किम में, हमने ‘ड्रग फ्री सोसाइटी’ की थीम पर आधारित एक फुटसल टूर्नामेंट का आयोजन किया। मणिपुर में एक सप्ताह तक चलने वाली क्षेत्रीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। फुटबॉल, बैडमिंटन, तीरंदाजी और मुक्केबाजी जैसी गतिविधियों के साथ इस आयोजन को विशेष रूप से युवाशक्ति के बीच व्यापक लोकप्रियता मिली है।
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने समारोह में इस बात को रेखांकित किया कि कृषि, रोजगार सृजन, कौशल विकास, संपर्क और बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित सामाजिक सेवाओं और पर्यटन विकास के साथ-साथ क्षेत्र में ढांचागत विकास जैसे प्रमुख क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बदलाव आया है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
आगामी सूर्य ग्रहण का सोशल मीडिया पर लाइव टेलिकास्ट करेगा एरीज
ज़ूम, यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से सूर्य ग्रहण के सीधा प्रसारण की व्यवस्था की गई है
"ग्रहण जैसी खगोलीय घटनाएं विज्ञान के बारे में युवाओं को उत्साहित करने और वास्तव में उनके साथ ही बड़े पैमाने पर समाज को समझाने और वैज्ञानिक मनोभाव पैदा करने के असाधारण अवसर होते हैं" : प्रोफेसर आशुतोष शर्मा, सचिव, डीएसटी
21 जून, 2020 को भारत के उत्तरी हिस्सों में सुबह 10:25 बजे से वलयाकार सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। इस संदर्भ में, भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग  के स्वायत्त संस्थान आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान एवं शोध संस्थान , नैनीताल ने 19 जून 2020 को दोपहर 03.30 बजे एरीज के निदेशक डॉ. दीपांकर बनर्जीद्वारा 'सूर्य ग्रहण का विज्ञान' विषय पर एक विशेष व्याख्यान का आयोजन किया है। ज़ूम, यूट्यूब और फेसबुक के जरिए सूर्य ग्रहण के सीधा प्रसारण की व्यवस्था की गई है।
सूर्य ग्रहण अफ्रीका, एशिया और यूरोप के कुछ हिस्सों से देखा जा सकेगा और दिलचस्प बात यह है कि ग्रहण का पीक भारत के उत्तरी हिस्से में दिखाई देगा, जो सुबह 10:25 बजे से शुरू होकर 12:08 बजे अधिकतम ग्रहण और 01:54 बजे समाप्त हो जाएगा। इससे पहले वलयाकार ग्रहण 26 दिसंबर 2019 को दक्षिण भारत से और आंशिक ग्रहण के रूप में देश के विभिन्न हिस्सों से देखा गया था। अगला वलयाकार सूर्य ग्रहण भारत में अगले दशक में दिखाई देगा, जो 21 मई 2031 को होगा, जबकि 20 मार्च 2034 को पूर्ण सूर्य ग्रहण देखा जाएगा।
सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा  सूरज की आंशिक या पूरी रोशनी को रोक लेता है और उसी हिसाब से आंशिक, वलयाकार और पूर्ण सूर्यग्रहण होता है। ग्रहण के दौरान चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है और घना अंधेरा छा जाता है जिसे उम्ब्रा और कम अंधेरे वाले क्षेत्र को पेनम्ब्रा के रूप में जाना जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण सूर्य ग्रहणों में सबसे दुर्लभ है। भले ही हर महीने अमावस्या आती हो, लेकिन हम ग्रहण को इतनी बार नहीं देख पाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पृथ्वी-सूर्य प्लेन के लिहाज से चंद्रमा की कक्षा लगभग 5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। इस कारण सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी का संयोग  एक दुर्लभ खगोलीय घटना के तौर पर दिखाई देता है।
डीएसटी के सचिव, प्रोफेसर आशुतोष शर्मा ने कहा, 'ग्रहण जैसी खगोलीय घटनाएं विज्ञान के बारे में युवाओं को उत्साहित करने और वास्तव में उनके साथ ही बड़े पैमाने पर समाज को समझाने और वैज्ञानिक मनोभाव पैदा करने के असाधारण अवसर होते हैं।'
एरीज ने ग्रहण देखने के दौरान क्या करें और क्या न करें, इसको लेकर एक सूची तैयार की है:
क्या करें:
1- ग्रहण देखने के लिए और आंखों को किसी भी नुकसान से बचाने के लिए ग्रहण देखने वाले चश्मों  या उचित फिल्टर्स के साथ कैमरे का इस्तेमाल करें।
2- वलयाकार सूर्य ग्रहण देखने का सबसे सुरक्षित तरीका पिनहोल कैमरे से स्क्रीन पर प्रोजेक्शन या टेलिस्कोप है।
3- ग्रहण के दौरान खाना-पीना, स्नान करना, बाहर जाने में कोई दिक्कत नहीं है। ग्रहण को देखना एक शानदार अनुभव होता है।
क्या न करें:
1- नंगी आंखों से सूरज को न देखें।
2- ग्रहण देखन के लिए एक्स-रे फिल्म्स या सामान्य चश्मों  का इस्तेमाल न करें।
3- ग्रहण देखने के लिए पेंट किए ग्लास का भी इस्तेमाल न करें।
4- इस ग्रहण को देखने से न चूकें।
एसजी/एएम/एएस
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संस्कृति मंत्रालय
एएसआई के स्मारकों में फ़िल्म शूटिंग करने के लिए 3 सप्ताह के अंदर मिलेगी इजाजत: श्री प्रहलाद सिंह पटेल
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत को बल देने के उद्देश्य से की गई घोषणा
केंद्रीय संस्कृति व पर्यटन राज्यमंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने फिक्की फ्रेम्स के साथ वर्चुअल संवाद में गुरुवार को कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण  के सभी स्मारकों में फिल्मों की शूटिंग की अनुमति के लिए अब अधिक इंतज़ार करने की जरूरत नहीं होगी। श्री पटेल ने कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की वेबसाइट https://asiegov.gov.in/login पर ऑनलाइन आवेदन करने के अधिकतम 3 सप्ताह में उन्हें शूटिंग की अनुमति प्रदान कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस घोषणा से न सिर्फ फिल्मों की शूटिंग को भारत में बढ़ावा मिलेगा बल्कि भारतीय स्मारकों का भी प्रचार प्रसार हो सकेगा।
श्री पटेल ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह घोषणा की गई है। इसके साथ ही श्री पटेल ने फ़िल्म उद्योग से अपील की कि उन्हें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जाने माने स्मारकों के साथ साथ कम प्रसिद्ध स्मारकों पर भी शूटिंग करनी चाहिए ताकि दुनिया को उन स्मारकों के बारे में भी जानकारी मिल सके। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने उत्तर-पूर्वी भारत और हिमालयी राज्यों में भी अधिक से अधिक शूटिंग करने का अनुरोध किया जिससे देश और दुनिया को वहां की खूबसूरती के बारे में और अधिक जानने को मिले।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने शहीद दिवस पर सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को श्रद्धांजलि अर्पित की
“उनकी शहादत सब के लिए हमेशा प्रेरणास्त्रोत बनी रहेगी”- उपराष्ट्रपति
माननीय उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति श्री जगदीप धनखड़ ने आज राज्यसभा में अपने संबोधन के दौरान शहीद दिवस के अवसर पर सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को श्रद्धांजलि अर्पित की।
उन्हें ‘हमारे स्वतंत्रता संगाम के महान नायक’ बताते हुए श्री धनखड़ ने कहा कि उनकी शहादत भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक मील का पत्थर थी। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के लिए उनके सर्वोच्च बलिदान ने नागरिकों को स्वतंत्र भारत में अपने लोकतांत्रिक मूल्यों को संजोने का मार्ग प्रशस्त करने में मदद की।
श्री धनखड़ ने सभी देशवासियों से उन मूल्यों को बनाए रखने का आह्वान किया जिनके लिए इन शहीदों ने अपने प्राण न्यौछावर किए। उन्होंने राज्यसभा के सदस्यों से भी अनुरोध किया कि वे अपनी जगह पर खड़े हों और इन बहादुर शहीदों के सम्मान में मौन धारण करें।
अपने वक्तव्य में उपराष्ट्रपति ने कहा;
“माननीय सदस्यों, आज भारत के तीन महान सपूतों, सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत की 92वीं वर्षगांठ है। वर्ष 1931 में आज ही के दिन आजादी के इन नायकों ने भारत की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिये थे।
युवावस्था में उनका यह सर्वोच्च बलिदान हमारी आजादी की लड़ाई में एक ऐतिहासिक घटना थी। उन्होंने शहादत का रास्ता इसलिए चुना ताकि प्रत्येक भारतीय स्वतंत्रता, स्वाभिमान और लोकतान्त्रिक मूल्यों के साथ जीवन जी सके। उनकी शहादत सब के लिए हमेशा प्रेरणास्त्रोत बनी रहेगी।
उन्होंने राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता के लिए सर्वोच्च मिसाल प्रस्तुत की। आइए, आज हम सब मिलकर उन मूल्यों को संजोने का संकल्प लें जिनके लिए उन्होंने बलिदान दिया। आइए मिलकर राष्ट्र को सर्वप्रथम रखने की प्रतिज्ञा करें।”
निर्वाचन आयोग
निर्वाचन आयोग ने अंबाला के व्यय पर्यवेक्षक को बदला
(भारत निर्वाचन आयोग ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में पर्यवेक्षकों के कार्य प्रदर्शन की समीक्षा के बाद अंबाला के व्यय पर्यवेक्षक को बदल दिया है। व्यय पर्यवेक्षक को इसलिए हटाया गया क्योंकि वह कार्यान्वयन गतिविधियों की निगरानी में कोताही बरत रहे थे और समग्र रूप से उनका कार्य प्रदर्शन संतोषजनक नहीं था।
अंबाला के नए व्यय पर्यवेक्षक श्री रितेश परमार, आईआरएस ने आज 18 अक्तूबर को कार्यभार संभाल लिया।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
सरकार ने स्पष्ट किया कि एनआईसी ईमेल प्रणाली में किसी भी प्रकार का साइबर अतिक्रमण नहीं हुआ
एयर इंडिया, बिग बास्केट और डोमिनोज जैसे संगठनों में डेटा अतिक्रमणो के प्रभाव पर मीडिया में एक खबर ने दावा किया है कि इन अतिक्रमणों से हैकर्स को राष्ट्रीय सूचना केंद्र-एनआईसी ईमेल के ईमेल खाते और पासवर्ड प्राप्त हो गए हैं।
इसे देखते हुए यह स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र  द्वारा अनुरक्षित भारत सरकार की ईमेल प्रणाली में कोई साइबर अतिक्रमण नहीं हुआ है। ईमेल प्रणाली पूरी तरह से सुरक्षित और सकुशल है।
दूसरे, बाहरी पोर्टलों पर साइबर सुरक्षा उल्लंघन सरकारी ईमेल सेवा के उपयोगकर्ताओं को प्रभावित नहीं कर सकता है, जब तक कि सरकारी उपयोगकर्ताओं ने अपने सरकारी ईमेल पते का उपयोग करके इन पोर्टलों पर पंजीकरण नहीं कराया है और सरकारी ईमेल खाते में उपयोग किए गए पासवर्ड का उपयोग नहीं किया है।
एनआईसी ईमेल प्रणाली ने दो घटकीय प्रमाणीकरण और 90 दिनों में पासवर्ड बदलने जैसे कई सुरक्षा उपाय किए हैं। इसके अलावा, एनआईसी ईमेल में पासवर्ड के किसी भी परिवर्तन के लिए मोबाइल ओटीपी की आवश्यकता होती है और यदि मोबाइल ओटीपी गलत है तो पासवर्ड बदलना संभव नहीं होगा। एनआईसी ईमेल का उपयोग करके अतिक्रमण के किसी भी प्रयास को एनआईसी द्वारा रोका किया जा सकता है। एनआईसी समय-समय पर उपयोगकर्ता जागरूकता अभियान भी चलाता है और संभावित खतरों और सुरक्षा प्रोटोकॉल के बारे में उपयोगकर्ताओं को अपडेट करता रहता है।
कोयला मंत्रालय
एनएलसीआईएल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साह के साथ मनाया गया
सप्ताह भर चले इन आयोजनों का मुख्य आकर्षण कोविड के बाद उससे उबरने से संबंधित कार्यक्रम थे
आज जब ‘अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2021’ मनाए जाने के साथ भारत दुनिया में अपना गौरव बनाए हुए है, एनएलसी इंडिया लिमिटेड ने इस अवसर को नेवेली और इसकी अन्य इकाइयों में अपने कर्मचारियों और उनके परिजनों के साथ पूरे उत्साह और संपूर्ण भागीदारी के साथ मनाया। इस महत्वपूर्ण दिवस के उपलक्ष्य में एनएलसीआईएल द्वारा आयोजित सप्ताह भर चलने वाले योग कार्यक्रम, जिसकी शुरूआत 17 जून 2021 को हुई, का मुख्य फोकस "योगा फॉर वेलबीइंग" शीर्षक वाले व्यापक विषय के तहत कोविड से उबरने वाले प्रतिभागियों का समग्र कल्याण था।
स्वास्थ्य शिक्षा के महत्व और इसे प्राप्त करने में पारंपरिक भारतीय प्रथाओं की भूमिका पर उचित जोर देते हुए, एनएलसीआईएल एक समर्पित आयुर्वेदिक स्वास्थ्य देखभाल सेवा चला रहा है और कंपनी के लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर के साथ मिलकर योग के विज्ञान से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित कर रहा है। एनएलसीआईएल विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के पेशेवर सहयोग सेयोग से जुड़ी प्रथाओं को लोकप्रिय बनाने में सफल रहा है और अपने कर्मचारियों एवं उनके परिवार के सदस्यों के साथ-साथ आम जनता के लाभ के लिए अपने नेवेली टाउनशिप में योग शिविरों और कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित कर रहा है। सप्ताह भर चले इन कार्यक्रमोंके दौरान कवर की गई गतिविधियों में एक घंटे की अवधि वाले योग सत्र शामिल थे। इन योग सत्रों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले सांस से जुड़े व्यायामों, सरल योगासनों और स्वस्थ जीवन के लिए ध्यान को शामिल किया गया था। कर्मचारियों द्वारा ओली  ध्यान का अभ्यास करने के लिए 'नाधा योग' कार्यक्रम की भी व्यवस्था की गई थी।
इस आयोजन के अंतिम दिन  नेवेली टाउनशिप में योग के प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें छात्रों के साथ योग प्रशिक्षकों ने कोविड-19 से जुड़े सभी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए विभिन्न योगासनों का प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम से वरिष्ठ अधिकारियों सहित लगभग 5000 कर्मचारी और उनसे जुड़े लोग लाभान्वित हुए। इस कार्यक्रम का विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के साथ-साथ एनएलसीआईएल इंट्रानेट पर लाइव स्ट्रीमिंग किया गया। एनएलसीआईएल के सीएमडी और निदेशकगण भी आभासी माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल हुए।
वर्ष 2015 में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया, तब से एनएलसीआईएल 21 जून को उपयुक्त तरीके से इस दिवस को लगातार मनाता आ रहा है।
भारी उद्योग मंत्रालय
डॉ. महेंद्र नाथ पांडे ने गंगटोक में आयोजित भारी उद्योग मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की
प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के अनुरुप भाषाई आत्मनिर्भरता की अपील
भारी उद्योग मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक आज गंगटोक में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉ. महेंद्र नाथ पांडेय ने की।
श्री पांडे ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर भाषाई आत्मनिर्भरता की अपील करते हुए कहा कि सभी क्षेत्रीय भाषाओं का सम्मान करते हुए हिंदी को बढ़ाने की जरूरत है। मंत्री ने कहा कि वह अपने कार्यालय में फाइलों को हिंदी में ही स्वीकार कर रहे हैं।
श्री पांडे ने समिति की पहली बैठक के लिए सिक्किम के चयन को भी बहुत महत्वपूर्ण और प्रतीकात्मक बताया। उनके इस सुझाव का गर्मजोशी से स्वागत किया गया कि संसदीय राजभाषा समिति और हिंदी सलाहकार समिति के सदस्यों को आमंत्रित करने की परंपरा विशेष रूप से हिंदी पखवाड़े के दौरान शुरू की जानी चाहिए।
बैठक में राज्य सभा सांसद सुश्री सीमा द्विवेदी और लोकसभा सांसद  श्री भोला सिंह भी उपस्थित थे। मंत्रालय की ओर से भारी उद्योग मंत्रालय में सचिव श्री अरुण गोयल, संयुक्त सचिव श्री विजय मित्तल, निदेशक श्री रजनीश सिंह और विकास डोगरा उपस्थित थे।
समिति के सदस्यों में प्रो. पूरन चंद टंडन , प्रो. ओकेन लेगो , डॉ. संतराम वैश्य  और डॉ. बंदना पांडे  जैसे हिंदी के विद्वान गैर-सरकारी सदस्य शामिल थे।
श्री भोला सिंह ने कुछ कंपनियों की प्रस्तुति में अंग्रेजी शब्दों के अत्यधिक प्रयोग का मुद्दा उठाया। प्रोफेसर टंडन ने केंद्र के पांच प्रमुख हिंदी संस्थानों में निदेशकों की रिक्तियों की ओर ध्यान आकर्षित किया। मंत्री ने कहा कि वह इस संबंध में गृह मंत्री को पत्र लिखेंगे।
हिंदी सलाहकार समिति हिंदी में सरकारी कामकाज को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के प्रत्येक मंत्रालय में गठित समिति है। इस समिति की साल में कम से कम दो बैठकें आयोजित करने का प्रावधान है। गंगटोक में 15 मई को हुई बैठक मंत्रालय की पुनर्गठित समिति की पहली बैठक थी।
वित्त मंत्रालय
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 206एबी और 206सीसीए के तहत विशेष सुविधा के उपयोग के लिए स्पष्टीकरण
वित्त अधिनियम, 2021 ने आयकर अधिनियम 1961 में दो नई धाराएं 206एबी और 206सीसीए शामिल की हैं, जिसका 1 जुलाई, 2021 से प्रभावी होना तय किया गया है। इन धाराओं के तहत टैक्स रिटर्न न भरने वाले कुछ विशेष लोगों  के मामले में कर कटौती या कर संग्रह ऊंची दर पर करने के लिए अधिकृत किया गया है। यह ऊंची दर दरअसल निर्दिष्ट दर से दोगुनी या 5%, जो भी अधिक हो, है।
इन दोनों प्रावधानों को लागू करने के लिए कर कटौतीकर्ता/संग्रहकर्ता के लिए खुद को संतुष्ट करने के लिए इस बारे में अतिरिक्त जांच-परख करना आवश्यक था कि भुगतान प्राप्तकर्ता/संग्रह प्राप्तकर्ता एक निर्दिष्ट व्यक्ति है या नहीं। इसके परिणामस्वरूप इस तरह के कर कटौतीकर्ता/संग्रहकर्ता पर अनुपालन का अतिरिक्त बोझ पड़ता। इस अनुपालन बोझ को कम करने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने एक नई सुविधा ‘धारा 206एबी और 206सीसीए के लिए अनुपालन जांच’ शुरू की है। यह सुविधा पहले से ही आयकर विभाग के रिपोर्टिंग पोर्टल  के माध्यम से दी जा रही है।
कर कटौतीकर्ता/संग्रहकर्ता दरअसल भुगतान प्राप्तकर्ता/संग्रह प्राप्तकर्ता के एकल पैन  या एक से अधिक पैन  को फीड कर सकता है और यदि यह भुगतान प्राप्तकर्ता/संग्रह प्राप्तकर्ता एक निर्दिष्ट व्यक्ति है, तो वह इस सुविधा के माध्यम से संबंधित प्रतिक्रिया या जवाब प्राप्त कर सकता है। पैन सर्च के लिए स्क्रीन पर संबंधित प्रतिक्रिया या जवाब दिखाई देगा जिसे पीडीएफ प्रारूप में डाउनलोड किया जा सकता है। बल्क सर्च के लिए संबंधित प्रतिक्रिया या जवाब डाउनलोड करने योग्य फाइल के रूप में होगा जिसे रिकॉर्ड के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है।
इस सुविधा के औचित्य के बारे में 21 जून, 2021 के सीबीडीटी परिपत्र संख्या 11 के माध्यम से समझाया गया है, जो  पर उपलब्ध है। इस सर्कुलर ने यह सुनिश्चित करके कर कटौतीकर्ताओं/संग्रहकर्ताओं के बोझ को और कम कर दिया है कि कर कटौतीकर्ताओं/संग्रहकर्ताओं के लिए केवल वित्त वर्ष की शुरुआत में ही इस सुविधा में पैन की जांच करने की आवश्यकता है और उस वित्त वर्ष के दौरान फिर से गैर-निर्दिष्ट व्यक्ति के पैन की जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
इस नई सुविधा के जरिए सरकार ने करदाताओं के अनुपालन बोझ को कम करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से चिकित्सा सुविधाओं के लिए राजकोषीय संसाधनों का उपयोग करने को कहा
केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों से कहा है कि वे कोविड-19 के कारण उत्पन्न चुनौती से निपटने के लिए अतिरिक्त चिकित्सा सुविधाओं जैसे अस्पताल, क्लिनिकल लैब, आइसोलेशन वार्ड,मौजूदा सुविधाओं के विस्तार और उन्नयन के लिए राजकोषीय संसाधनों का उपयोग करें । रोगियों के उपचार के लिए इन चिकित्सा सुविधाओं को वेंटिलेटर, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण , मास्क और दवाओं से लैस किए जाने की आवश्यकता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की।
प्रधानमंत्री ने कहा, "डॉ कलाम को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। एक वैज्ञानिक के रूप में या भारत के राष्ट्रपति के रूप में, देश राष्ट्रीय विकास के लिए उनके अमिट योगदान को कभी नहीं भूल सकता। उनकी जीवन यात्रा लाखों लोगों को शक्ति प्रदान करती है।"
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
साई की शैक्षणिक परिषद् द्वारा लिए गए प्रमुख निर्णयों में एनएसएनआईएस डिप्लोमा के लिए पाठ्यक्रम को दोबारा तैयार करना और एनसीएससी में फैकल्टी को मजबूत करना शामिल है
खेल प्रशिक्षण देश में एक मजबूत खेल परितंत्र बनाने के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। खेल प्रशिक्षण को जमीनी और सर्वोच्च स्तर पर मजबूत करने और बढ़ावा देने के लिए, भारतीय खेल प्राधिकरण की 27वीं शैक्षणिक परिषद् ने अपनी हाल की बैठक में कुछ प्रमुख निर्णय लिये हैं।
इन निर्णयों का उद्देश्य नेशनल सेंटर फॉर स्पोर्ट्स कोचिंग  में पहले से मौजूद सिस्टम को मजबूत करने के साथ-साथ एथलीटों की जरूरतों के अनुरूप प्रशिक्षकों  को नए कौशल प्रदान करना है।
परिषद् दवारा लिए गए प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं-
वैश्विक खेल परितंत्र की विकसित संरचना को ध्यान में रखते हुए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारतीय कोच वैश्विक मानकों के अनुसार एथलीटों को प्रशिक्षित करने के लिए सुसज्जित हों, एनएसएनआईएस पटियाला में खेल पाठ्यक्रम की सामग्री और पाठ्यक्रम संरचना, खेल कोचिंग में डिप्लोमा पाठ्यक्रम को सभी संबंधित हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद संशोधित किया गया है जिसमें खेल के विषयों का नेशनल स्पोर्टिंग फेडरेशन भी शामिल हैं। यह भी निर्णय लिया गया कि कोविड महामारी को देखते हुए डिप्लोमा पाठ्यक्रम के पहले सेमेस्टर को ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा।
पटियाला, कोलकाता, बेंगलुरु और त्रिवेंद्रम में साई के राष्ट्रीय खेल संस्थान में संकाय की गुणवत्ता को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाने के लिए एक विशेषज्ञ उप-समिति का गठन किया गया है। यह विशेषज्ञ समिति मौजूदा संकाय की स्क्रीनिंग करेगी और नए व आगामी संकाय और अतिथि शिक्षकों की सिफारिश करेगी ताकि उत्कृष्ट विशेषज्ञों का एक पूल बनाया जा सके और पाठ्यक्रम प्रशिक्षु देश में उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ संकाय, विशेषकर हाल में अपनाये गए नये ऑनलाइन शिक्षण प्रारूप, से लाभान्वित हो सकें।
वर्तमान कोविड-19 की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, जमीनी स्तर पर और विकासात्मक प्रशिक्षकों  के लिए कोच शिक्षा कार्यक्रम के छह सप्ताह के सर्टिफिकेट कोर्स को ऑनलाइन जारी रखने का निर्णय लिया गया है।
निर्णयों के बारे में जानकारी देते हुए वरिष्ठ कार्यकारी निदेशक  कर्नल आरएस बिश्नोई ने कहा “परिषद का प्रयास खेल पाठ्यक्रम प्रणाली में मौजूदा पाठ्यक्रम को संरेखित करने के लिए साई की वर्तमान शैक्षणिक प्रणाली को अपग्रेड करना है। डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग प्रोग्राम के लिए देश भर से सर्वश्रेष्ठ संकाय प्राप्त करना भी एक महत्वपूर्ण निर्णय है। ये ऐसे निर्णय हैं जो यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक लंबा रास्ता तय करेंगे कि भारत में खेल कोचिंग शिक्षा सभी स्तरों पर खेल संबंधी उत्कृष्टता का निर्माण करती है।”