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सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने फुटवियर उद्योग के प्रतिनिधियों को दिलाया हर संभव सहायता का भरोसा
केन्द्रीय एमएसएमई और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने फुटवियर उद्योग को कोविड-19 पर रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन से पैदा हालात में सरकार की तरफ से हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया है। वह नागपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन फुटवियर इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधियों के साथ संवाद कर रहे थे। श्री गडकरी ने कहा कि सरकार ने पिछले 10 दिन में आयकर विभाग के रिफंड के रूप में 5,204 करोड़ रुपये जारी किए हैं, जिससे सेक्टर को बड़े स्तर पर मदद मिलेगी।
केन्द्रीय मंत्री ने उद्योग से आयात के विकल्प के रूप में काम करने और निर्यात के लिए अवसरों का दोहन करने का आह्वान किया।
बैठक के दौरान फुटवियर उद्योग के प्रतिनिधियों ने कोविड-19 महामारी के बीच कार्यशील पूंजी की कमी, लॉजिस्टिक और कच्चे माल की उपलब्धता, कार्यस्थल के हालात, व्यावसायिक परिचालन जारी रखने और फुटवियर उद्योग की मांग संबंधी चिंताएं जाहिर कीं और सरकार से सेक्टर को बचाने के लिए उचित कदम उठाने का अनुरोध किया।
इसके अलावा यह भी कहा गया कि लॉकडाउन के बाद भी उत्पादन धीरे-धीरे शुरू किया जाएगा और पूरी क्षमता से परिचालन शुरू होने में कुछ महीने लगेंगे, जिससे अतिरिक्त कच्चे माल की समस्या पैदा होगी। इस क्रम में चीन से फुटवियर उद्योग के कच्चे माल के आयात पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया, जिससे बाजार में कच्चे माल की बाढ़ आने की स्थिति से बचा जा सके।
श्री गडकरी ने कहा कि सबसे पहले सरकार ने चुनिंदा उद्योगों को काम शुरू करने की स्वीकृति दी है, हालांकि उद्योगों को कोविड-19 के प्रसार से बचने के लिए जरूरी सुरक्षात्मक कदम भी उठाने होंगे। उन्होंने पीपीपी  के इस्तेमाल पर जोर दिया और व्यावसायिक परिचालन शुरू करने के दौरान सामाजिक दूरी बनाए रखने का परामर्श दिया।
श्री गडकरी ने भरोसा दिलाया कि वह सेक्टर को तत्काल राहत दिलाने के लिए वित्त मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय के सामने उनसे संबंधित मुद्दों को उठाएंगे। श्री गडकरी ने यह भी कहा कि फुटवियर उद्योग को लॉकडाउन के बाद व्यावसायिक परिचालन शुरू करते समय सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और कोविड-19 संकट के बाद पैदा हुए अवसरों को भुनाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए।
संस्कृति मंत्रालय
राज्यपाल श्रीमती तमिलिसाई सौंदरराजन और केंद्रीय मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी, तेलुगू स्वतंत्रता सेनानियों पर आरओबी प्रदर्शनी देखने पहुंचे
केंद्रीय मंत्री ने लोगों से राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव को भव्य रूप से सफल बनाने की अपील की
तेलंगाना की राज्यपाल श्रीमती तमिलिसाई सौंदरराजन और केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन और डोनर मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी आज क्षेत्रीय आउटरीच ब्यूरो , हैदराबाद, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तेलुगु स्वतंत्रता सेनानी विषय पर एनटीआर स्टेडियम में आयोजित फोटो प्रदर्शनी देखने पहुंचे। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन एनटीआर स्टेडियम में 1 से 3 अप्रैल, 2022 तक किया जा रहा है। प्रदर्शनी में तेलुगु स्वतंत्रता सेनानियों की भूमिका पर प्रकाश डाला गया है, जिन्होंने ब्रिटिश शासन और हैदराबाद रियासत के तत्कालीन निजाम के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। केंद्रीय मंत्री ने राज्यपाल को निजाम शासन के खिलाफ लड़ाई में कुमुराम भीम जैसे गुमनाम नायकों की भूमिका के बारे में बताया। प्रदर्शनी में लगभग 50 पैनल लगाए गए हैं, जिनमें ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ जैसे विषय को भी शामिल किया गया है।
बाद में मीडिया से बात करते हुए, केंद्रीय मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में देश के विभिन्न हिस्सों में स्वतंत्रता सेनानियों पर प्रदर्शनियों का आयोजन; भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों तथा विशेष रूप से गुमनाम नायकों द्वारा किए गए बलिदानों को याद करने एवं वर्तमान पीढ़ी को उनसे प्रेरित करने के लिए किया जा रहा है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा एनटीआर स्टेडियम में आयोजित तीन दिवसीय राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का जिक्र करते हुए केंद्रीय मंत्री ने लोगों से इसे भव्य रूप से सफल बनाने की अपील की। तीन दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव में देश के सभी हिस्सों से लगभग 1000 कलाकार भाग ले रहे हैं, जिसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू करेंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने महात्मा ज्योतिबा फुले को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने महान समाज सुधारक, दार्शनिक और लेखक महात्मा ज्योतिबा फुले को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने कहा कि सामाजिक न्याय के पुरोधा और असंख्य लोगों के लिये आशा के स्रोत के रूप में महात्मा फुले का व्यापक सम्मान है। उन्होंने सामाजिक समानता, महिला सशक्तिकरण और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये अथक कार्य किया है।
प्रधानमंत्री ने अपने ‘मन की बात’ कार्यक्रम के माध्यम से महान विचारक ज्योतिबा फुले के बारे में अपने विचार व्यक्त किये थे, जहां श्री मोदी ने कहा था कि महात्मा फुले ने बालिकाओं के लिये स्कूल आरंभ किया था तथा कन्या शिशु हत्या के विरुद्ध आवाज उठाई थी। उन्होंने जल संकट के समाधान के लिये भी अभियान चलाये थे।
श्रृंखलाबद्ध ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः
“सामाजिक न्याय के पुरोधा और असंख्य लोगों के लिये आशा के स्रोत के रूप में महात्मा फुले का व्यापक सम्मान है। उनका बहुआयामी व्यक्तित्व था और उन्होंने सामाजिक समानता, महिला सशक्तिकरण और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये अथक कार्य किया। उनकी जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि।”
“आज महात्मा फुले की जयंती है और कुछ ही दिनों में 14 तारीख को अम्बेडकर जयंती है। पिछले महीने के दौरान #मन की बात में दोनों को श्रद्धांजलि अर्पित की थी। भारत महात्मा फुले और डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर का उनके महान योगदान के लिये सदैव कृतज्ञ रहेगा।”
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र घटाने की दिशा में न तो कोई कदम उठाया गया और न ही सरकार में किसी स्तर पर ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया : डॉ. जितेंद्र सिंह
सरकार ने मीडिया के एक हिस्से में चल रही उन खबरों को सिरे से खारिज किया है, जिनमें सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र घटाकर 50 वर्ष करने का प्रस्ताव रखे जाने की बात कही गई है। केन्द्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास , प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज यहां स्पष्ट रूप से कहा कि न तो सेवानिवृत्ति की उम्र घटाने की कोई पहल की गई है और न ही सरकार के स्तर पर ऐसे किसी प्रस्ताव पर चर्चा की गई है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से कुछ तत्व बार-बार सोशल मीडिया पर गलत जानकारियां फैला रहे हैं और इनके पीछे सरकारी स्रोतों या डीओपीएंडटी का हवाला दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हर बार हितधारकों के बीच भ्रम की स्थिति को दूर करने के लिए त्वरित खंडन जारी किया जाता है। उन्होंने इसे दुखद बताते हुए कहा कि ऐसे समय में जब देश कोरोना संकट से जूझ रहा है और पूरी दुनिया महामारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सक्रिय रणनीति की प्रशंसा कर रहा है, कुछ तत्व क्षुद्र स्वार्थवश सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को कमतर करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से मीडिया में ऐसी खबरें चलवा रहे हैं।
इसके विपरीत कोरोना की चुनौती सामने आने के बाद से सरकार और डीओपीएंडटी द्वारा समय-समय पर कर्मचारियों के हितों की रक्षा में त्वरित फैसले लिए जा रहे हैं। उदाहरण सामने रखते हुए उन्होंने कहा कि लॉकडाउन से पहले ही डीओपीटी ने आधिकारिक रूप से कार्यालयों में “बेहद आवश्यक या न्यूनतम कर्मचारियों के साथ” काम करने का परामर्श जारी किया था। हालांकि आवश्यक सेवाओं को इन दिशानिर्देशों से छूट देते हए डीओपीटी ने “दिव्यांग कर्मचारियों को आवश्यक सेवाओं से भी” छूट देने का आदेश जारी किया था।
लॉकडाउन की बाधाओं पर विचार करते हुए उन्होंने याद दिलाया कि डीओपीटी ने सरकारी अधिकारियों द्वारा वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट  को भरने की अंतिम तारीख टाल दी थी।
इसके अलावा उन्होंने यूपीएससी के आईएएस/ सिविल सेवाओं के साक्षात्कार/ व्यक्तित्व परीक्षण की तारीखों में बदलाव करने के फैसले का उल्लेख किया। साथ ही यह भी घोषणा की जा चुकी है कि सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 3 मई के बाद की जाएगी। इसी प्रकार एसएससी ने भी अपनी भर्ती प्रक्रिया को टाल दिया है।
कार्मिक मंत्रालय के कार्मिक विभाग के संबंध में डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले सप्ताह ही ऐसा फर्जी समाचार था कि सरकार ने पेंशन में 30 प्रतिशत कटौती और 80 वर्ष से ज्यादा उम्र वालों की पेंशन बंद करने का फैसला किया है। हालांकि, इसके विपरीत हकीकत यह थी कि 31 मार्च को ऐसा कोई पेंशनर नहीं था जिसकी पेंशन उनके खाते में जमा नहीं की गई हो। इसके साथ ही डाक विभाग की सेवाओं के माध्यम से जरूरत पड़ने पर पेंशनरों के घर पर पेंशन की धनराशि पहुंचाई गई।
इसके अलावा कार्मिक मंत्रालय के कार्मिक विभाग ने पिछले चार सप्ताह के दौरान 20 शहरों में पेंशनरों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस परामर्श का आयोजन किया था, जहां डॉ. रणदीप गुलेरिया, निदेशक  जैसे विशेषज्ञों द्वारा स्वास्थ्य संबंधी सलाह दी गई। इसी प्रकार वेबिनार पर योग सत्रों के आयोजन भी कराए जा रहे हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत में कोविड से ठीक हुए मरीजों की संख्या सक्रिय मामलों की तुलना में बढ़कर एक करोड़ से अधिक हो गई है
लगभग 8 महीनों के बाद रोजाना होने वाली मौत की संख्या भी घटकर 145 रह गई है
भारत में कोविड से ठीक हुए मरीजों की संख्या सक्रिय मामलों की तुलना में बढ़कर एक करोड़ से अधिक हो गई है, जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
ठीक हुए मरीजों की कुल संख्या 1,02,11,342 हो गई है, जबकि देश में आज सक्रिय मामलों की संख्या 2,08,012 है। इन दोनों के बीच अंतर लगातार बढ़कर 1,00,03,330 हो गया है। देश में ठीक हुए मरीजों की कुल संख्या सक्रिय मामलों की तुलना में लगभग 50 गुना अधिक हो गई है।
भारत में रिकवरी दर 96.59 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गई है।
देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 14,457 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि इसी दौरान 13,788 नये मामलों की पुष्टि हुई है।
देश में दैनिक संक्रमित मामलों में लगातार गिरावट का रुझान जारी है। कोविड-19 के कारण रोजाना होने वाली मौत की संख्या में भी काफी कमी आ रही है। देश में लगभग 8 महीनों  के बाद पिछले 24 घंटों के दौरान 150 से कम  मरीजों की मौत दर्ज हुई है।
नीचे का ग्राफ पिछले 24 घंटों में विभिन्न राज्यों में हुई दैनिक मौत को दर्शाता है। 15 राज्यों में कल कोविड से कोई मौत नहीं हुई है, जबकि 13 राज्यों में कल 1 से 5 दैनिक मौत हुई और 4 राज्यों में 5 से 10 दैनिक मौत होने की जानकारी मिली है। एक राज्य में 10 से 20 तथा 20 से अधिक राज्यों में दो मौत होने की पुष्टि हुई है।
71.70 प्रतिशत ठीक हुए नये मरीज 7 राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों से संबंध रखते हैं। केरल में एक दिन में सबसे अधिक  नये मरीज ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र और कर्नाटक में क्रमश: 2,342 और 855 नये मरीज ठीक हुए हैं।
76.17 प्रतिशत नये मामले 6 राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों से हैं। केरल में कल सबसे अधिक संख्या में  नये मामलों की जानकारी मिली है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में कल क्रमश: 3,081 और 745 नये मामले दर्ज हुए हैं।
पिछले 24 घंटों में मौत के कुल 83.45 प्रतिशत मामले 7 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से प्राप्त हुए हैं। महाराष्ट्र में 50 लोगों की मौत हुई है, जबकि केरल और पश्चिम बंगाल में क्रमश: 21 और 12 मौत के नये मामलों का पता चला है।
रक्षा मंत्रालय
दिल्ली महिला आयोग ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बीआरओ अधिकारियों को उनकी प्रेरणादायक सेवाओं के लिए सम्मानित किया
प्रमुख आकर्षण
- बीआरओ ने अधिकारियों से लेकर अनियत भुगतान पर काम करने वाले मजदूर तक बड़ी संख्या में महिलाओं को अपने कार्यबल में शामिल किया है
- बीआरओ ने 'लैंगिक तटस्थ दृष्टिकोण' और 'किसी भी रूप में भेदभाव के लिए जीरो टॉलरेंस ' नीति को अपनाया है।
- संगठन में महिलाओं को विभिन्न कार्यों और क्षेत्रों में समान अवसर व भूमिकाएं दी जा रही हैं
- वर्ष 2021-22 में बीआरओ ने महिलाओं को स्वतंत्र नेतृत्व की भूमिकाएं देकर " नारी सशक्तिकरण' के उद्देश्य से महत्वपूर्ण सुधार किए
दिल्ली महिला आयोग  ने नई दिल्ली में 08 मार्च, 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सीमा सड़क संगठन  की चार महिला अधिकारियों को सम्मानित किया। इन्होंने प्रेरणादायक नेतृत्व कर अनुकरणीय मानक स्थापित किए हैं, इसलिए उन्हें 'अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पुरस्कार' से सम्मानित किया गया।
पुरस्कृत होने वालों में कार्यकारी अभियंता सुश्री वैशाली एस. हिवासे हैं, जो सड़क निर्माण कंपनी  की कमान संभालने वाली पहली जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स  महिला अधिकारी बनीं। उत्तराखंड के कठिन क्षेत्र में काम करते हुए उन पर बहुत ही प्रमुख जिम्मेदारी है। चुनौतीपूर्ण क्षेत्र और विपरीत मौसम वाले इस इलाके में मुनिसैरी-बगदियार-मिलम को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण भारत-तिब्बत सड़क निर्माण की जिम्मेदारी उन्हीं पर है।
पुरस्कार प्राप्त करने वाली दूसरी महिला हैं मेजर आइना राणा। वह न केवल आरसीसी की कमान संभालने वाली पहली भारतीय सेना की महिला अधिकारी बनीं बल्कि पहली ऑल वुमन आरसीसी की स्थापना भी की। इसमें उनके सभी प्लाटून कमांडर भी महिला अधिकारी हैं, जिससे महिलाओं को अपनी एक अलग पहचान बनाने में मदद मिलती है।
तीसरी महिला को यह सम्मान दिया गया है वह हैं कार्यकारी अभियंता ओबिंग टाकी। वह उत्तर-पूर्व क्षेत्र में एक अन्य आरसीसी की कमान संभाल रही हैं। उन्हें एक सर्व-महिला कार्यबल का गठन करने और बेली ब्रिज को डी-लॉन्च करने का कार्य सफलतापूर्वक करने का श्रेय दिया जाता है, यह काम अब तक केवल पुरुषों द्वारा ही किया गया है।
पुरस्कार प्राप्त करने वाली चौथी महिला हैं इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर्स कोर की कर्नल नवनीत दुग्गल। वह बीआरओ में सबसे वरिष्ठ महिला अधिकारी हैं, जिन्हें हाल ही में कर्नल के पद पर पदोन्नत किया गया है। वह श्रीनगर में स्थित एक स्वतंत्र फील्ड वर्कशॉप का नेतृत्व कर रही हैं और उन पर भारी उपकरणों के रखरखाव की जिम्मेदारी है।
इस अवसर पर बोलते हुए डीजी बीआर लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने बीआरओ की महिला सदस्यों की क्षमताओं पर विश्वास जताया। उन्होंने स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में इन मजबूत इरादों वाली महिलाओं की उपलब्धियों को पहचानने में दिल्ली महिला आयोग के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने यह भी बताया कि बीआरओ में महिला सशक्तिकरण सही मायने में उन क्षेत्रों में एक सोच परिवर्तन को शामिल करके हासिल किया गया है, जहां महिलाओं को रोजगार दिया जा रहा है। यह महिलाओं के साथ उचित सम्मान, गरिमा, निष्पक्षता और समानता के साथ व्यवहार और सबसे महत्वपूर्ण रूप से उन्हें विभिन्न संगठनात्मक कार्यों को निष्पादित करने के लिए पर्याप्त जिम्मेदारियों और संसाधनों के साथ सशक्त बनाने के द्वारा प्राप्त किया जाता है।
लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी ने उन महिला मजदूरों की बेहतरी के लिए बीआरओ द्वारा की गई पहलों की भी बात की, जो अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार करके कठिन परिस्थितियों में काम करती हैं। सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के तहत उनकी बालिकाओं को शिक्षा देने और उनके स्वयं की आमदनी व दस्तावेजीकरण  प्रबंधन में सहायता करती हैं।
राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण
राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण ने वित्तवर्ष 2019-20 के लिये केआईओसीएल लि. की वित्तीय समीक्षा रिपोर्ट जारी कर दी
राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण  ने वित्तवर्ष 2019-20 के लिये केआईओसीएल लि. की वित्तीय गुणवत्ता समीक्षा रिपोर्ट  जारी कर दी है।
एफआरक्यूआरआर दरअसल एनएफआरए के निरीक्षण कार्यक्रम के दो घटकों में से एक है। दूसरा घटक लेखा-परीक्षण गुणवत्ता समीक्षा रिपोर्ट  है।
एफआरक्यूआरआर के केंद्र में रिपोर्ट तैयार करने वालों की भूमिका होती है, यानी वे लोग जो वित्तीय खाता तैयार करने तथा खाता-परीक्षण के मानकों का पूरा पालन करने के जिम्मेदार होते हैं। इसलिये एफआरक्यूआरआर में यह मूल्यांकन किया जाता है कि मुख्य वित्तीय अधिकारी, प्रबंधन के लोग, लेखा-परीक्षण समिति तथा कंपनी के निदेशक मंडल के लोगों की क्या कार्य-प्रणाली है। इसके अलावा, रिपोर्ट में यह भी दर्ज होता है कि वित्तीय खाता तैयार करने में इनका प्रदर्शन कैसा रहा, जो कंपनी अधिनियम के तहत तथ्यों और दृष्टिकोण के अनुपालन में है या नहीं। खाता-परीक्षण के मानकों के पालन के बारे में भी रिपोर्ट में जानकारी दी जाती है।
एफआरक्यूआरआर के आखिर में बही-खाता तैयार करने वालों को सुझाव दिया गया है, जिसके तहत सुधार की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है। जिन मामलों में लेखा-परीक्षण के मानकों की अवहेलना हुई है और कानून के तहत जहां कार्रवाई की जरूरत है, ऐसे मामलों को सक्षम अधिकारियों के समक्ष उठाया गया है, ताकि आवश्यक कार्रवाई हो सके।
केआईओसीएल लि. के मामले में एफआरक्यूआरआर पहली रिपोर्ट है, जिसे एनएफआरए ने जारी किया है।
एनएफआरए ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिये कंपनी द्वारा दिये गये वित्तीय विवरण के आधार पर अपनी रिपोर्ट दी है। इसमें समीक्षा के दौरान कंपनी से मांगी गई अन्य सूचनाओं को भी आधार बनाया गया है।
एनएफआरए ने जो नतीजा निकाला है, उसके आधार पर उसकी सिफारिशों/निष्कर्षों को ‘अधिक’ और ‘हल्के’ प्रभावों वाले वर्गों में रखा जा सकता है। केआईओसीएल ने खाता-परीक्षण मानकों के सम्बंध में जहां चूक की है, उनमें से अधिक प्रभाव वाले घटक इस प्रकार हैं:
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जिन वायदा ठेकों में विदेशी मुद्रा संलिप्त होती है, उसके बारे में केआईओसीएल की खाता-परीक्षण नीति गलत है और वह भारतीय लेखा-परीक्षण मानक, यानी इंड-एस 109, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट  के तकाजों, वर्गीकरण और आवश्यकताओं के प्रतिकूल है।
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राजस्व जैसे भौतिक तत्त्वों के बारे में खाता-परीक्षण नीति  के हवाले से, जिसका विवरण खाता-परीक्षण नीतियों में दिया गया है, वे सब त्रुटिपूर्ण हैं। यह गलत खाता-परीक्षण नीति कंपनी के वित्तीय विवरण की विश्वसनीयता पर सवाल उठाती है।
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मूल्यांकन रिपोर्ट जैसे समुचित प्रमाणों को केआईओसीएल ने नहीं दिया, जो भारतीय लेखा-परीक्षण मानक  36, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स  को लागू करने के बारे में है। यह मामला ब्लास्ट फर्नेस इकाई के बारे में है, जो निष्क्रिय थी। इसके अलावा इस बात के भी कोई प्रमाण नहीं हैं कि कंपनी की लेखा-परीक्षण समिति और निदेशक मंडल ने क्या नुकसान की गणना की या उसके बारे में विचार/समीक्षा की गई?
वित्तीय विवरण के उल्लेखों में किये गये खुलासों में कई अन्य त्रुटियों भी देखी गई हैं। ये खुलासे वित्तीय विवरण तैयार करने वालों के लिये प्रासंगिक या उपयोगी नहीं हैं। इनसे वित्तीय विवरणों में जरूरी सूचनायें छुप जाती हैं।
एनएफआरए ने केआईओसीएल से कहा है कि वह आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुये कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 131 और इंड-एस 8 के अनुसार वित्तीय विवरण फिर से तैयार करने और उसे प्रकाशित करने की समीक्षा करे।
एफआरक्यूआरआर को एनएफआरए की वेबसाइट पर देखा जा सकता हैः
https://nfra.gov.in/sites/default/files/FRQR%20Report%20KIOCL_1.pdf
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय समुद्री दिवस पर भारत के गौरवशाली समुद्री इतिहास का स्मरण किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय समुद्री दिवस पर भारत के गौरवशाली समुद्री इतिहास का स्मरण किया है। भारत के आर्थिक विकास में समुद्री सेक्टर के महत्त्व का उल्लेख करते हुये उन्होंने कहा कि पिछले आठ वर्षों में भारत सरकार ने बंदरगाह-केंद्रित विकास पर ध्यान दिया है, जो आर्थिक विकास तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिये बहुत जरूरी है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत सरकार समुद्री इको-सिस्टम और विविधता को सुनिश्चित करने के लिये समुचित देखभाल कर रही है।
आबद्ध ट्वीटों में प्रधानमंत्री ने कहा हैः
“आज, राष्ट्रीय समुद्री दिवस पर हम अपने गौरवशाली समुद्री इतिहास को याद कर रहे हैं तथा भारत की आर्थिक वृद्धि में समुद्री सेक्टर के महत्त्व को रेखांकित कर रहे हैं। पिछले आठ वर्षों में समुद्री सेक्टर ने नई ऊचाइयां छुई हैं तथा कारोबार और वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ाने में योगदान किया है।”
“पिछले आठ वर्षों से भारत सरकार बंदरगाह-केंद्रित विकास पर ध्यान दे रही है, जिसमें बंदरगाहों की क्षमता बढ़ाना और मौजूदा प्रणालियों को और कारगर बनाना शामिल है। नये बाजारों तक भारतीय उत्पादों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिये जलमार्गों का उपयोग किया जा रहा है।”
“एक तरफ हम आर्थिक प्रगति और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिये समुद्री सेक्टर की क्षमता का उपयोग कर रहे हैं, साथ ही भारत के गौरव समुद्री इको-सिस्टम और विविधता को सुनिश्चित करने के लिये समुचित देखरेख की जा रही है, ताकि वे सुरक्षित रहें।”
वित्त मंत्रालय
डॉ. वी. अनंत नागेश्वरन की मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्ति
सरकार ने डॉ. वी. अनंत नागेश्वरन को मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है और उन्होंने आज कार्यभार ग्रहण कर लिया है।
इस नियुक्ति से पहले, डॉ. नागेश्वरन एक रचनाकार, लेखक, शिक्षक और सलाहकार के रूप में काम कर चुके हैं। उन्होंने भारत और सिंगापुर के कई बिजनेस स्कूलों तथा प्रबंधन संस्थानों में पढ़ाया है और आर्थिक विषयों पर उनके विचार बड़े पैमाने पर प्रकाशित हुए हैं।
डॉ. नागेश्वरन आईएफएमआर ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस के डीन और करा विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के एक सम्मानित विजिटिंग प्रोफेसर रहे हैं। वह 2019 से लेकर 2021 तक भारत के प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अंशकालिक सदस्य भी रहे हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, अहमदाबाद से प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा और एमहर्स्ट स्थित मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 5 नवंबर को वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंडटेबल की अध्यक्षता करेंगे
पेंशन एवं सॉवरेन वेल्थ फंड से जुड़ी दुनियाभर की शीर्ष निवेशक कंपनियां इस गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगी
यह कार्यक्रम भारत में अंतरराष्ट्रीय निवेश के विकास में और अधिक तेजी लाने के बारे में विचार–विमर्श करने का अवसर प्रदान करेगा
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 5 नवंबर, 2020 को वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंडटेबल  की अध्यक्षता करेंगे। इस वीजीआईआर का आयोजन वित्त मंत्रालय, भारत सरकार तथा राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष  द्वारा किया जा रहा है। यह अग्रणी वैश्विक संस्थागत निवेशकों, भारतीय व्यापार जगत के प्रमुखों और भारत सरकार तथा वित्तीय बाजार नियामकों के शीर्ष नीति-निर्माताओं के बीच एक विशेष संवाद है। केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री, भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे।
इस राउंडटेबल में दुनिया की बीस सबसे बड़ी पेंशन एवं सॉवरेन वेल्थ फंड से जुड़ी कंपनियां हिस्सा लेंगी, जिनकी कुल परिसंपत्तियां लगभग 6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। ये वैश्विक संस्थागत निवेशक अमेरिका, यूरोप, कनाडा, कोरिया, जापान, मध्य पूर्व, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर सहित दुनिया के प्रमुख क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह कार्यक्रम इन निधियों के प्रमुख नीति निर्माताओं, यानि सीईओ एवं सीआईओ, की भागीदारी का साक्षी होगा। इनमें से कुछ निवेशक पहली बार भारत सरकार के साथ संवाद करेंगे। इस राउंडटेबल में वैश्विक निवेशकों के अलावा भारतीय व्यापार जगत की कई शीर्ष हस्तियां भाग लेंगी।
वीजीआईआर 2020 भारत के आर्थिक और निवेश के दृष्टिकोण, संरचनात्मक सुधारों और 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर वाली अर्थव्यवस्था के निर्माण की राह के बारे में सरकार के दृष्टिकोण पर चर्चा करेगा। यह आयोजन भारत में अंतरराष्ट्रीय निवेश के विकास में और तेजी लाने के लिए वैश्विक निवेशकों और भारतीय व्यापार जगत के प्रमुखों को वरिष्ठ नीति-निर्माताओं के साथ जुड़ने और विचार-विमर्श करने का अवसर प्रदान करेगा। इस वित्तीय वर्ष में भारत में विदेशी निवेश किसी भी वित्तीय वर्ष के पहले पांच महीनों में अबतक का सबसे अधिक है। वीजीआईआर 2020 सभी हितधारकों को अपनी आपसी साझेदारी को और अधिक मजबूत बनाने तथा उन अंतरराष्ट्रीय संस्थागत निवेशकों के साथ जुड़ाव को बढ़ावा देने का एक अवसर भी प्रदान करेगा, जो अपने भारतीय निवेश में बढ़ोतरी करने को उत्सुक हैं।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
ईपीएफओ ने मार्च, 2021 के महीने में कुल 11.22 लाख नए खाते जोड़े
वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान ईपीएफओ के तहत कुल 77.08 लाख नए खाते जुड़े
ईपीएफओ के 20 मई, 2021 को प्रकाशित पेरोल के अनंतिम आंकड़े बताते हैं कि ईपीएफओ ने मार्च, 2021 के महीने में लगभग 11.22 लाख नए खातों को जोड़ा है। कोविड-19 महामारी के बावजूद, नए खातों की संख्या में कुल 77.08 लाख की बढ़ोतरी हुई है, जो वित्त वर्ष 2021 के लिए नए खातों की लगभग पिछले साल के बराबर की बढ़ोतरी है।
वित्त वर्ष 2020-21 के लिए पेरोल के त्रैमासिक आकलन से संकेत मिलता है कि कोविड-19 महामारी के संकट के कारण पहली तिमाही में असर पड़ा था, इसके बाद दूसरी तिमाही से नए जुड़ने वाले खातों की संख्या में लगातार सुधार हुआ है। तीसरी तिमाही  की तुलना में, चौथी तिमाही  में 37.44% की बढ़ोतरी के साथ 33.64 लाख नए खाते जुड़े, जो अधिकतम सुधार था।
मार्च 2021 के महीने में जुड़े 11.22 लाख नए खातों में लगभग 7.16 लाख नए सदस्य पहली बार ईपीएफओ के सामाजिक सुरक्षा दायरे में आए हैं। लगभग 4.06 लाख पुराने खाते ईपीएफओ से अलग हुए और ईपीएफओ के दायरे में आने वाले दूसरे प्रतिष्ठानों में अपनी नौकरी बदलने के बाद ईपीएफओ से दोबारा जुड़ गए। उन्होंने अंतिम रूप से पैसे निकालने की जगह पर फंड ट्रांसफर के जरिए अपनी सदस्यता को बनाए रखने का विकल्प चुना।
ईपीएफओ से अलग होने वाले खातों का आंकड़ा व्यक्तियों/प्रतिष्ठानों की ओर से पेश निकासी के दावों और नियोक्ताओं की ओर से अपलोड एक्जिट डेटा पर आधारित हैं, जबकि नए खातों की संख्या सिस्टम में बने नए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर  पर आधारित है और जिससे नॉन-जीरो यानी सक्रिय खातों की जानकारी मिलती है।
पेरोल के आंकड़ों का आयु वर्ग आधारित विश्लेषण से पता चलता है कि मार्च, 2021 महीने में सबसे ज्यादा 22-25 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 3.14 लाख नए खाते जुड़े हैं। इसके बाद 18-21 आयु वर्ग है, जिससे लगभग 2.29 लाख नए खाते जुड़े हैं। मार्च 2021 में जुड़े अतिरिक्त खातों में 18-25 आयु वर्ग के सदस्यों का लगभग 48.44% योगदान रहा है। इन आयु वर्ग के सदस्यों को बाजार में नया कामकाजी हाथ माना जाता है और यह किसी व्यक्ति की आय क्षमता के मामले में एक महत्वपूर्ण चरण का प्रतीक होता है।
वित्त वर्ष 21 का जेंडर आधारित आकलन अक्टूबर, 2020 से लेकर वित्त वर्ष के खत्म होने तक महिला खाता धारकों के अनुपात में बढ़ोतरी दर्शाता है। मार्च, 2021 के महीने में, लगभग 2.42 लाख महिला खाते जुड़े हैं, जो कुल जुड़े नए खातों का 21.56 फीसदी है।
फरवरी, 2021 में जुड़े अतिरिक्त खातों की तुलना में मार्च, 2021 में खातों में बढ़ोतरी के संदर्भ में, प्रमुख उद्योगों में लौह अयस्क खदानों, कूरियर सेवाओं, रेस्तरां, सड़क मोटर परिवहन, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस शोधन, लोहा और इस्पात उद्योग और कंप्यूटर निर्माण, विपणन व उपयोग से जुड़े प्रतिष्ठानों में सकारात्मक वृद्धि देखी गई है।
पेरोल के आंकड़े अनंतिम है, क्योंकि आंकड़ों को तैयार करना एक निरंतर गतिविधि है, क्योंकि कर्मचारी के रिकॉर्ड लगातार बदलते रहते हैं। इसीलिए पिछला आंकड़ा हर महीने अपडेट हो जाता है। ईपीएफओ अप्रैल, 2018 से सितंबर 2017 तक के समय को समेटते हुए पेरोल के आंकड़ों को जारी कर रहा है। पेरोल के प्रकाशित आंकड़ों में वे सदस्य शामिल होते हैं, जो किसी एक महीने के दौरान जुड़ते हैं और जिनसे अंशदान मिल चुका है।