ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण  ने फरवरी में 10.97 मिलियन आधार कार्ड मोबाइल नंबर से जोड़े हैं, यह संख्या जनवरी की तुलना में 93 फीसदी अधिक है
आधार प्रमाणीकरण लेनदेन फरवरी में 13% से अधिक बढ़कर 226 करोड़ से अधिक हो गई
फरवरी 2023 में निवासियों के अनुरोध पर 10.97 मिलियन से अधिक मोबाइल नंबरों को आधार से जोड़ा गया था, जो पिछले महीने की तुलना में 93 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि को दर्शाता है।
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण  के अनुसार, निवासियों के आवेदन के बाद 56.7 लाख मोबाइल नंबर जोड़े गए थे, लेकिन फरवरी में इस संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई।
यूआईडीएआई कल्याणकारी सेवाओं का लाभ उठाने और स्वैच्छिक सेवाओं तक पहुंचने के दौरान बेहतर और प्रभावी संचार के लिए निवासियों को अपने आधार को मोबाइल नंबर से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।
आधार को मोबाइल से जोड़ने में हुई यह वृद्धि यूआईडीएआई के निरंतर प्रोत्साहन, सुविधा और विभिन्न सेवाओं का लाभ उठाने के लिए अपने मोबाइल नंबर को अपडेट रखने की निवासियों की इच्छा का संकेत देती है। आधार के उपयोग के लिए लगभग 1700 केंद्रीय और राज्य समाज कल्याण प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण  और सुशासन योजनाओं को अधिसूचित किया गया है।
भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आधार को अपनाने और उसके उपयोग के बारे में वृद्धि दर्ज हो रही है। अकेले फरवरी महीने में ही 226.29 करोड़ आधार प्रमाणीकरण लेनदेन निष्पादित किए गए हैं, जो जनवरी की तुलना में 13 प्रतिशत से अधिक वृद्धि को दर्शाते हैं। जनवरी में इस तरह के 199.62 करोड़ लेनदेन किए गए थे।
फरवरी 2023 के अंत तक कुल मिलाकर 9,255.57 करोड़ आधार प्रमाणीकरण लेनदेन किए गए हैं। अधिकांश प्रमाणीकरण लेनदेन संख्या फिंगरप्रिंट का उपयोग करके किए गए थे, इसके बाद जनसांख्यिकीय और ओटीपी का उपयोग रहा है।
इसी तरह, आधार ई-केवाईसी सेवा पारदर्शी और बेहतर ग्राहक अनुभव प्रदान करके और व्यापार को आसान बनाने में सहायता प्रदान करके बैंकिंग और गैर-बैंकिंग वित्तीय सेवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। फरवरी महीने में ही 26.79 करोड़ से अधिक ई-केवाईसी लेनदेन किए गए।
ई-केवाईसी को अपनाने से वित्तीय संस्थानों, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और अन्य संस्थाओं की ग्राहक अधिग्रहण लागत में कमी आई है। फरवरी के अंत में आधार ई-केवाईसी लेनदेन कुल मिलाकर 1,439.04 करोड़ से अधिक हो गए हैं।
चाहे वह अंतिम छोर तक बैंकिंग के लिए एईपीएस हो, प्रत्यक्ष निधि हस्तांतरण के लिए आधार सक्षम डीबीटी हो, पहचान सत्यापन या प्रमाणीकरण के लिए ई-केवाईसी हो, आधार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के विजन में सहयोग देने और निवासियों के लिए जीवन को आसान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
पिछले एक दशक में आधार संख्या भारत में नागरिकों की पहचान के सबूत के रूप में उभरी है और इसका उपयोग सरकार की अनेक योजनाओं और सेवाओं का लाभ उठाने के लिए किया जा रहा है। जिन नागरिकों ने 10 साल पहले अपने आधार कार्ड जारी कराए थे और उसके बाद उहोंने इन वर्षों में कभी अपडेट नहीं किया है ऐसे आधार नंबर धारकों को अपने दस्तावेजों को अपडेट करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इंडोनेशिया गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम श्री जोको विडोडो से टेलीफोन पर बातचीत की
(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज इंडोनेशिया गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम श्री जोको विडोडो से टेलीफोन पर बातचीत की।
प्रधानमंत्री ने इंडोनेशिया के सुलावेसी क्षेत्र में हाल में आए भूकंप और त्सुनामी में होने वाले जान-माल के नुकसान पर अपनी और भारतवासियों की तरफ से गहरी संवेदना व्यक्त की।
प्रधानमंत्री ने इस गंभीर प्राकृतिक आपदा का सामना करने के लिए इंडोनेशिया के लोगों की दृढ़ता और साहस की सराहना की।
अंतर्राष्ट्रीय सहायता के लिए इंडोनेशिया के आह्वान के प्रत्युत्तर में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इंडोनेशिया का मित्र तथा उसका समुद्री पड़ोसी होने के नाते भारत की तरफ से हरसंभव सहायता की पेशकश की।
राष्ट्रपति श्री विडोडो ने प्रधानमंत्री की संवेदना और सहायता की पेशकश के लिए धन्यवाद दिया।
दोनों नेताओं ने सहमति व्यक्त की कि राजनयिक और अन्य आधिकारिक स्रोतों के जरिए भारत की सहायता की रूपरेखा तैयार की जाएगी।
गृह मंत्रालय
कोविड-19 महामारी के कारण भारत में फंसे विदेशी नागरिकों के भारतीय वीजा या देश में ठहरने की निर्धारित अवधि 31 अगस्त, 2021 तक वैध मानी जाएगी
मार्च 2020 से ही कोविड-19 महामारी के कारण सामान्य वाणिज्यिक उड़ानों के उपलब्ध न रहने के कारण वैध भारतीय वीजा पर मार्च 2020 से पहले भारत आए कई विदेशी नागरिक भारत में फंस गए थे। इन विदेशी नागरिकों को लॉकडाउन के कारण भारत में अपना वीजा बढ़ाने में आ रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय  ने 29.06.2020 को एक आदेश जारी कर यह सूचित किया था कि इन विदेशी नागरिकों के 30 जून, 2020 के बाद समाप्त होने वाले भारतीय वीजा या देश में ठहरने की अवधि को सामान्य अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के फिर से शुरू होने की तारीख से लेकर अगले 30 और दिनों तक नि:शुल्क आधार पर वैध माना जाएगा। हालांकि, ये विदेशी नागरिक अपने वीजा या देश में ठहरने की अवधि को बढ़ाने के लिए हर माह आवेदन करते रहे हैं।
सामान्य वाणिज्यिक उड़ानों का संचालन फिर से शुरू न हो पाने को ध्यान में रखते हुए इस मामले पर अब एमएचए द्वारा पुनर्विचार किया गया है, और तदनुसार यह निर्णय लिया गया है कि भारत में फंसे इन विदेशी नागरिकों के भारतीय वीजा या देश में ठहरने की अवधि को अब 31.08.2021 तक बिना किसी ओवरस्टे पेनाल्टी  के ही नि:शुल्क आधार पर वैध माना जाएगा। इन विदेशी नागरिकों को अपने वीजा के विस्तार के लिए संबंधित एफआरआरओ/एफआरओ में कोई आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी।
ये विदेशी नागरिक देश से बाहर जाने से पहले संबंधित एफआरआरओ/एफआरओ में देश से बाहर जाने की अनुमति पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो बिना किसी ओवरस्टे पेनाल्टी के ही नि:शुल्क आधार पर प्रदान की जाएगी।
गृह मंत्रालय
गणतंत्र दिवस, 2022 के अवसर पर अग्निशमन सेवा, होम गार्ड्स और नागरिक सुरक्षा कर्मियों को राष्ट्रपति पदक प्रदान किया जाएगा
हर साल गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड के कर्मियों को वीरता के लिए राष्ट्रपति पदक और विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पदक के साथ-साथ शौर्य पदक व सराहनीय सेवा के लिए पदक से सम्मानित किया जाता है।
गणतंत्र दिवस, 2022 के अवसर पर 42 कर्मियों को अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। इनमें से वीरता के लिए राष्ट्रपति अग्निशमन सेवा पदक से 1 कर्मी को और शौर्य के लिए अग्निशमन सेवा पदक से 2 कर्मियों को उनके साहस और वीरता पूर्ण कार्यों के लिए सम्मानित किया गया है।
विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति अग्निशमन सेवा पदक 9 कर्मियों को और सराहनीय सेवा के लिए अग्निशमन सेवा पदक 30 कर्मियों को उनके संबंधित विशिष्ट और सराहनीय सेवा रिकॉर्ड के लिए प्रदान किया गया है।
इसके अतिरिक्त गणतंत्र दिवस, 2022 के अवसर पर 25 कर्मियों/स्वयंसेवकों को होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा पदक से भी सम्मानित किया गया है। इनमें से विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा पदक 2 कर्मियों को प्रदान किया गया है। वहीं, सराहनीय सेवा के लिए होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा पदक से 23 कर्मियों को सम्मानित किया गया है।
अग्निशमन सेवा पदक, होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा पदक विजेताओं की सूची देखने के लिए कृपया अंग्रेजी की विज्ञप्ति देखें।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
आम बजट 2019-20 में पूर्वोत्तोर क्षेत्र विकास मंत्रालय के लिए 3000 करोड़ रुपये का आवंटन
केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में 2019-20 का केन्द्रीय बजट पेश किया।
बजट में वित्तीय वर्ष 2018-19 के 2629 करोड़ रुपये की तुलना में वित्तीय वर्ष 2019-20 में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय के लिए 3,000 करोड़ रुपये के बजट अनुमानों का प्रस्ताव किया गया है।
प्रमुख योजनाओं का परिव्यय: 
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योजनाएं
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2018-19 
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2019-20 
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नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास योजना 
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140
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695
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पूर्वोत्तर परिषद की योजनाएं
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607
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580
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पूर्वोत्तर और सिक्किम के लिए संसाधनों की केंद्रीय साझेदारी
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781
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531
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पूर्वोत्तर सड़क क्षेत्र देव योजना
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391
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666
नीति आयोग
नीति आयोग ने एपीआई  उद्योग पर बैठक की
एपीआई  उद्योग में तेजी लाने के लिए आज नीति आयोग के सीईओ श्री अमिताभ कांत की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान औषधी विभाग ने एपीआई उद्योग के इतिहास और मौजूदा स्थिति सहित इसकी चुनौतियों पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी। प्रस्तुति में भारत को प्रारंभिक, माध्यमिक और सक्रिय औषधी सामग्री का केन्द्र बनाने के मौजूदा विभिन्न विकल्पों के बारे में भी जानकारी दी गई। औषधी विभाग ने अपना दृष्टिकोण और देश में बड़े औषधी पार्कों को बढ़ावा देने की हालिया कोशिशों के बारे में जानकारी साझा की। बैठक में पर्यावरण मंजूरी से संबंधित मुद्दों पर विस्तार से बातचीत की गई। इसमें एपीआई उद्योग को जल्द अनुमोदन का वादा किया गया।
इस बैठक में औषधी विभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिवों और व्यय विभाग, रसायन एवं पेट्रोरयासन विभाग, नीति आयोग, औषध विभाग और सीडीएससीओ के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में डॉक्टर किरण मजूमदार शाह , डॉ. पंकज पटेल , डॉ. सतीश रेड्डी  जैसी औषधी उद्योग की हस्तियों और सनफार्मा, अरबिन्दो, जुबलियंट लाइफ साइंसेस, सिप्ला, माइलन, अलेंबिक एवं थेमिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया। बल्क ड्रग मैन्यूफेक्चरर्स एसोसिएशन, इंडियन ड्रग मैन्यूफेक्चरर्स एसोसिएशन और इंडियन फार्मास्यूटिकल्स एलायंस के अध्यक्ष भी बैठक में मौजूद रहे।
तेलंगाना के प्रधान सचिव  ने तेलंगाना सरकार द्वारा दिए जा रहे विभिन्न प्रोत्साहनों की चर्चा की और हैदराबाद फार्मासिटी में विनिर्माण इकाइयों की स्थापना करने के लिए एपीआई उद्योग को आमंत्रित किया।
बैठक में शामिल औषधी उद्योग की हस्तियों ने उद्योग के हालात पर अपने दृष्टिकोण साझा किए और सरकार द्वारा लिए जाने लायक विभिन्न उपायों का सुझाव दिया।
नीति आयोग के सीईओ श्री अमिताभ कांत ने उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगी बनने और परिचालन का वैश्विक स्तर हासिल करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार उद्योग के प्रयासों में मदद के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  ने यमुना नदी में प्रदूषण और झाग पर चिंता व्यक्त की
दिल्ली समेत अन्य राज्यों को नालों की प्रभावी सफाई के लिए कहा
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  यमुना नदी और इस नदी में बहने वाले नालों के पानी की गुणवत्ता की निगरानी करता है।
 द्वारा लगाए गए अपशिष्ट शोधन संयंत्र  के सही से काम ना करने की वजह से यमुना नदी में बन रहे झाग और अमोनिया के बढ़ते स्तर का अवलोकन किया।
यमुना नदी में बहने वाले 22 नालों की निगरानी के दौरान, 14 नालों  जो इस्तेमाल में नहीं हैं, उनसे नालों में गंदा पानी बहता दिखा। एक ओर जहां 5 नाले पूरी तरह प्रयोग में थे और उनमें पानी का कोई बहाव नहीं देखने को मिला, वहीं 02 नाले इस्तेमाल में थे और यमुना नदी में उनके पानी का अधिक बहाव पाया गया। एक नाले  में पानी बह ही नहीं रहा था। आंशिक/गंदे पानी के अनुपचारित बहाव और उद्योगों के फास्फोरस युक्त प्रवाह के कारण कई बार नदी में झाग बनते भी देखा गया।
इसका संज्ञान लेते हुए सीपीसीबी ने दिल्ली जल बोर्ड को एसटीपी द्वारा बनाए गए मानदंडों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए समयबद्ध कार्रवाई की योजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
इसके साथ ही दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति  को मानदंडों का पालन ना करने वाली आद्योगिक इकाइयों और सामान्य अपशिष्ट शोधन संयंत्र  के खिलाफ कार्रवाई करने को भी कहा। सीपीसीबी की ओर से यही निर्देश हरियाणा और उत्तर प्रदेश के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के लिए भी जारी किया गया।
इस मुद्दे की अहमियत को देखते हुए, संबंधित एजेंसियों को 15 दिसंबर 2020 तक की गई कार्रवाई की रिपोर्ट जमा करने के लिए रिमांइडर भी जारी किया।
रक्षा मंत्रालय
गाइडेड पिनाका का तीसरा सफल टेस्ट-फायरिंग
रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन  द्वारा विकसित गाइडेड पिनाका की आज पोखरण रेंज में सफलतापूर्वक टेस्ट फायरिंग की गई है। गाइडेड पिनाका का यह परीक्षण सोमवार 11 मार्च, 2019 को किए गए दो सफल परीक्षणों के बाद किया गया है। तीनों ही परीक्षणों ने मिशन के उद्देश्यों को पूरा किया है।
गाइडेड पिनाका के लगातार सफल मिशनों ने शस्त्र प्रणाली की प्रभावशीलता, विश्वसनीयता और उच्च सूक्ष्म क्षमताओं को साबित किया है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 193.53 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 17.65 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड 19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी,2021 को प्रांरभ हुआ था। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,93,53,58,865
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शेष टीके
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17,65,64,740
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 193.53 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 17.65 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
दिल्ली और एनसीटी में आज वायु गुणवत्ता के मध्यम से खराब स्तर के बीच जबकि 24 जून, 2021 को खराब स्तर पर रहने का अनुमान
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग  के राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र के अनुसार:
हवाओं की दिशा और वेंटीलेशर इन्डेक्स का पूर्वानुमान
दिल्ली में वायु प्रवाह का पूर्वानुमान और हवाओं की स्थिति पर आधारित मौसम पूर्वानुमान
- दिल्ली और एनसीटी में 23.06.2021 को वायु गुणवत्ता मध्यम से खराब स्तर के बीच बनी रहेगी। वायु गुणवत्ता में 24 जून को कुछ कमी आ सकती है और यह अधिकांश समय खराब स्तर पर बनी रह सकती है। हवाओं में अधिक प्रदूषण पीएम  10 के कारण होगा क्योंकि शुष्क क्षेत्रों से धूल उड़ाती हवाएं आएंगी। 25 जून को वायु गुणवत्ता में कुछ सुधार हो सकता है लेकिन यह मध्यम स्तर पर ही बनी रहेगी। अगले 5 दिनों के दौरान वायु गुणवत्ता के मुख्यत: संतोषजनक से मध्यम स्तर के बीच रहने का अनुमान।
- दिल्ली में 23 जून को दिशा से सतह पर 5 से 12 किमी प्रतिघंटे की गति से हवाएं चलेंगी और आंशिक बादल छा सकते हैं। 24 जून को दिल्ली में उत्तर-पश्चिमी दिशा से 10 से 12 किमी प्रति घंटे की गति से हवाएं चल सकती हैं। साथ ही आंशिक बादल भी छाने का अनुमान है। दिन में हवाओं की गति कुछ समय के लिए 20 से 30 किमी प्रति घंटे तक जा सकती है। 25.06.2021 को दिल्ली में पश्चिमी और उत्तर-पश्चिमी दिशा से 12 से 20 किमी प्रतिघंटे की गति से हवाएं आ सकती हैं। आंशिक बादल भी छा सकते हैं। बादलों की गर्जना के साथ मामूली बारिश होने का अनुमान है।
- दिल्ली के ऊपर आने वाली हवाओं की अधिकतम मिश्रण गहराई 23 जून को 4400 मीटर, 24 जून को 4600 मीटर और 25 जून को 3700 मीटर रहने की संभावना है। अधिकतम वेंटीलेशन इंडेक्स 23.06.2021 को लगभग 20000 एम2/एस, 24.06.2021 को 27500 एम2/एस और 25.06.2021 को 31500 एम2/एस रहने का अनुमान है। यदि हवाओं की रफ्तार 10 किमी प्रति घंटे से कम हो और न्यूनतम वेंटीलेशन इंडेक्स 6000 एम2/एस से कम हो तो हवाओं में मौजूद प्रदूषण को साफ करने में मदद नहीं मिलती है।
विस्तृत पूर्वानुमान विश्लेषण के लिए निम्नलिखित वेबसाइट पर लॉग ऑन करें: https://ews.tropmet.res.in.
और अधिक जानकारी तथा ग्राफिक्स के लिए यहां क्लिक करें:
स्थान आधारित विशिष्ट मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी के लिए मौसम ऐप, कृषि-मौसम सलाह के लिए मेघदूत ऐप, और बिजली गिरने संबंधी चेतावनी जानने के लिए दामिनी ऐप डाउनलोड करें। जिलेवार मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी के लिए राज्यों के मौसम कार्यालय/क्षेत्रीय मौसम कार्यालय की वेबसाइट पर लोग ऑन करें।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्रालय व एफएसएसएआई ने सशस्त्र बलों के बीच मोटे अनाज के उपयोग और स्वस्थ भोजन प्रथाओं को बढ़ावा देने तथा सुरक्षित एवं पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने 'हेल्दी रेसिपीज़ फॉर डिफेंस' नामक पुस्तक का विमोचन किया
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया की उपस्थिति में सशस्त्र बलों के बीच मोटे अनाज के उपयोग और स्वस्थ भोजन प्रथाओं को बढ़ावा देने और सुरक्षित तथा पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 13 जुलाई, 2023 को नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों मंत्रियों ने श्रीअन्न  के उपभोग और स्वास्थ्य लाभों को बढ़ावा देने के लिए 'हेल्दी रेसिपीज़ फॉर डिफेंस' नामक पुस्तक का भी विमोचन किया।
रक्षा मंत्रालय की ओर से महानिदेशक  लेफ्टिनेंट जनरल प्रीत मोहिंदर सिंह और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण  के सीईओ श्री जी कमला वर्धन राव ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य कार्मिकों के बीच आहार विविधता और मोटे अनाज-आधारित खाद्य उत्पादों के पोषण संबंधी लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करना है। यह एमओयू रक्षा मंत्रालय के तहत मेस, कैंटीन और अन्य खाद्य दुकानों में मोटे अनाज-आधारित मेनू की शुरुआत का मार्ग भी प्रशस्त करेगा।
यह सहयोग खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अनुसार खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता पर मेस, सशस्त्र बलों की कैंटीन और अन्य फूड आउटलेट के खाद्य संचालकों और शेफ का प्रशिक्षण भी सुनिश्चित करेगा। यह सशस्त्र बलों को राष्ट्र के प्रति अपनी सेवा में सुदृढ़ता और लचीलापन बनाये रहने में सक्षम बनाने के लिए उनके स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक साझी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यह समझौता ज्ञापन सशस्त्र बलों के परिवारों और व्यापक स्तर पर समुदाय को पौष्टिक आहार अपनाने, स्वस्थ भोजन विकल्प चुनने और खाद्य सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
एफएसएसएआई की पुस्तक 'हेल्दी रेसिपीज फॉर डिफेंस' में पोषक अनाज आधारित व्यंजनों की एक श्रृंखला शामिल है। यह रक्षा मंत्रालय के तहत विभिन्न कैंटीनों और फूट आउटलेट के लिए एक मूल्यवान संसाधन के रूप में काम करेगा। रक्षा कर्मियों द्वारा सामना किए जाने वाले चुनौतीपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रों और विविध जलवायु परिस्थितियों को देखते हुए आहार में विविधता बहुत महत्व रखती है। मोटे अनाज अपने पोषण संबंधी मूल्य के लिए जाने जाते है और ये संतुलित और विविध आहार में योगदान दे सकते है।
इस अवसर पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, रक्षा सचिव श्री गिरिधर अरमने, स्वास्थ्य सचिव श्री राजेश भूषण और रक्षा मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने ओणम पर लोगों को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ओणम के अवसर पर सभी को, विशेष रूप से केरल और दुनिया भर में फैले मलयाली समुदाय के लोगों को बधाई दी है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा;
"सभी को, विशेष रूप से केरल और दुनिया भर में फैले मलयाली समुदाय के लोगों को ओणम की बधाई। यह त्योहार प्रकृति माँ की महत्वपूर्ण भूमिका और हमारे मेहनती किसानों के महत्व की पुष्टि करता है। ओणम हमारे समाज में सद्भाव की भावना को और मजबूत करे।"
एएम/एएम/जेके
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कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
सीआईआरपी में 4,540 कंपनियां को शामिल किया गया; आईबीसी के तहत वित्तीय लेनदारों द्वारा किए गए दावों की 36 प्रतिशत वसूली के साथ 394 कंपनियों का समाधान किया गया
30 जून 2021 तक, 4,540 कंपनियों को दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016  के तहत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया  में शामिल किया गया था। केंद्रीय कॉरपोरेट कार्य राज्य मंत्री श्री राव इंद्रजीत सिंह ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में इसकी जानकारी दी।
समाधान की स्थिति के संदर्भ में जानकारी देते हुए, श्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि 30 जून 2021 तक 394 कंपनियों का समाधान किया गया था, जिसमें वित्तीय संस्थानों सहित वित्तीय लेनदारों  के कुल 6.80 लाख करोड़ रुपये के दावे थे, जिनमें से 2.45 लाख करोड़ रुपये की वसूली हो चुकी है, जो इन दावों का 36 प्रतिशत है।
मंत्री महोदय ने जानकारी देते हुए बताया कि कॉरपोरेट देनदार  की दिवाला समाधान प्रक्रिया बाजार संचालित है और इसका परिणाम बाजार क्षमताओं पर निर्भर करता है जो हर मामले और हर क्षेत्र में अलग-अलग होता है। लेनदारों द्वारा वसूल किया गया मूल्य कोड के तहत मामले की स्वीकृति की स्थिति में उपलब्ध संपत्ति पर निर्भर करता है। मामलों का विवरण भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड  की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है, जिसे समय-समय पर अपडेट किया जाता है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 63.09 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 4.87 करोड़ से अधिक शेष व अप्रयुक्त टीके उपलब्ध हैं, जबकि 21.76 लाख वैक्सीन अभी भेजे जाने के लिए पाइपलाइन में हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीकों को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड वैक्सीन प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीकों की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार वैक्सीन निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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वैक्सीन की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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63,09,30,270
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भेजे जाने को तैयार टीके
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21,76,930
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शेष वैक्सीन
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4,87,39,946
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और अन्य माध्यमों से वैक्सीन की 63.09 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। इसके अलावा 21.76 लाख  टीके भेजे जाने की तैयारी है।
अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 4.87 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
संस्कृति मंत्रालय
सांस्कृतिक कार्यक्रम वंदे भारतम् कार्यक्रम आज नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस समारोह का मुख्य आकर्षण बना
गणतंत्र दिवस पर संस्कृति मंत्रालय की रंगीन झांकी की थीम 'नारी शक्ति'
संस्कृति मंत्रालय का सांस्कृतिक कार्यक्रम वंदे भारतम कार्यक्रम आज नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस समारोह में प्रमुख आकर्षणों में से एक रहा। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता से चुने गए 479 कलाकारों ने 'नारी शक्ति' विषय पर पूरे देश के सामने प्रदर्शन किया। भव्य परेड के दौरान, कलाकारों ने अपने जीवंत और ऊर्जावान प्रदर्शन के माध्यम से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया और एक भारत, श्रेष्ठ भारत की सच्ची भावना में भारत की विविध सांस्कृतिक एवं कलात्मक विरासत को प्रदर्शित किया।
वंदे भारतम कार्यक्रम के लिए संगीत राजा भवतारिणी और आलोकनंदा दास गुप्ता द्वारा तैयार किया गया था और रचना हिंदुस्तानी, कर्नाटक और समकालीन जैज तत्वों से ओत-प्रोत है।
गणतंत्र दिवस समारोह में आज कर्तव्य पथ पर संस्कृति मंत्रालय की 'शक्ति रूपेण संस्थिता' शीर्षक वाली रंगीन झांकी भी दिखाई गई। झांकी देवी के 'शक्ति' रूप पर आधारित है। इस झांकी के माध्यम से कई लोकनृत्यों को एक मंच पर उतारा गया।
केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के संयुक्त तत्वावधान में 'वंदे भारतम् नृत्य उत्सव' का आयोजन किया जाता है। यह एक अखिल भारतीय नृत्य उत्सव है, जिसका उद्देश्य लोगों के बीच 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की भावना को बढ़ावा देना, नृत्य के माध्यम से पूरी दुनिया में इसकी जीवंतता को दर्शाना है। देश के हर कोने के कलाकारों ने इसके दूसरे आयोजन के लिए प्रतियोगिता पास की है, जो 15 अक्टूबर, 2022 को प्रारंभ हुई। इस प्रतियोगिता में तीन चरण - राज्य, अंचल एवं राष्ट्रीय थे तथा प्रतिभागिता हेतु निर्धारित आयु सीमा 17 से 30 वर्ष थी। प्रतियोगिता का ग्रैंड फिनाले 19 और 20 दिसंबर, 2022 को नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया गया था।
रक्षा मंत्रालय
एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-5 सफलतापूर्वक प्रक्षेपित
प्रमुख बातें:
• अग्नि-5 उच्च स्तरीय सटीकता के साथ 5,000 किलोमीटर तक लक्ष्य पर प्रहार करने में सक्षम
• मिसाइल एक थ्री स्टेज सॉलिड फ्यूल इंजन का उपयोग करती है
• 'विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध' करने की भारत की नीति के अनुरूप सफल प्रक्षेपण जो 'नो फर्स्ट यूज़' की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है
ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से लगभग 1950 बजे सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-5 का सफल प्रक्षेपण दिनांक 27 अक्टूबर, 2021 को किया गया। यह मिसाइल जो तीन चरणों वाले ठोस ईंधन वाले इंजन का उपयोग करती है, बहुत उच्च स्तर की सटीकता के साथ 5,000 किलोमीटर तक लक्ष्य पर प्रहार करने में सक्षम है।
अग्नि-5 का सफल परीक्षण भारत की 'विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता' के लिए बताई गई नीति के अनुरूप है जो 'नो फर्स्ट यूज' के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।