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पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
नॉर्थ ईस्ट वेंचर फंड  स्टार्ट-अप और युवा उद्यमियों के बीच लोकप्रियता हासिल कर रहा है: डॉ.जितेन्द्र सिंह
नॉर्थ ईस्ट वेंचर फंड , जोकि पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला और एकमात्र समर्पित वेंचर फंड है और जिसकी शुरुआत मोदी सरकार द्वारा की गयी थी, स्टार्ट-अप और युवा उद्यमियों के बीच लोकप्रियता हासिल कर रहा है।पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय  द्वारा शुरू की गई वेंचर फंड की इसयोजना का उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियों और कौशल विकास को बढ़ावा देना है।
इस योजना के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्रविकास राज्य मंत्री , राज्यमंत्री प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष राज्य मंत्रीडॉ. जितेन्द्र सिंह ने आज यहां कहा कि डोनर मंत्रालय ने नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड  के साथ मिलकर100 करोड़ रुपये की शुरुआती धनराशि के साथ नॉर्थ ईस्ट वेंचर फंड की स्थापना की थी, जोकि पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला और एकमात्र वेंचर फंड था।इस फंड का लक्ष्य नए उद्यमियोंको संसाधन प्रदान करने के उद्देश्य से स्टार्ट-अप और अनूठे व्यावसायिक अवसरों में निवेश करना है। उन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट वेंचर फंड  का मुख्य ध्यान ज्यादातर खाद्य प्रसंस्करण, हेल्थकेयर, पर्यटन, सेवाओं के पृथक्करण, आईटी आदि के क्षेत्र में शामिल उद्यमों पर है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह गौर करते हुए खुशी होती है किपूर्वोत्तर क्षेत्र के युवाओं को आजीविका प्रदान करने की प्रारंभिक प्रेरणा के साथ शुरू की गई यह वेंचर फंड योजना अब विविध पृष्ठभूमि के वैसे युवाओं के विभिन्न समूहों को आकर्षित करना शुरू कर चुकी है, जोपूर्वोत्तर क्षेत्र के अबतक अनछुए पहलुओं में मौजूद संभावनाओं में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं।उन्होंने कहा किइस वेंचर फंड स्कीम मेंपांच से दस साल की लंबी अवधि वाली समय-सीमा के साथ निवेश का आकार 25 लाख रुपये से लेकर10 करोड़ रुपये के बीच होता है।
डॉ. सिंह ने इस बात का भी उल्लेख किया कि पूर्वोत्तर क्षेत्र मंत्रालय ने "डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट” श्रृंखला शुरू की है, जिसमें देश के विभिन्न स्थानों पर उद्यमिता से जुड़ी संभावनाओं सहित पूर्वोत्तर के विभिन्न पहलुओं का प्रदर्शन किया जाता है। इन आयोजनों के दौरान भी, संभावित उद्यमियों और व्यवसाय से जुड़े स्टार्ट-अप को परामर्श और सहायता प्रदान करने के लिए एक विशेष व्यवस्था की जाती है।
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एमजी/एएम/आर/एसके
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प्रधानमंत्री कार्यालय
हमें भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टिकरण की तीन बुराइयों के विरुद्ध पूरी शक्ति से लड़ना होगा: प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को संबोधित किया। श्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा, “अगर सपनों को पूरा करना है, संकल्पों को सिद्ध करना है, तो भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टिकरण, हमें इन तीन बुराइयों के खिलाफ पूरे सामर्थ्य के साथ लड़ना होगा। यही समय की मांग है।”
प्रधानमंत्री ने कहा कि पहली बुराई भ्रष्टाचार है जो हमारे देश की सभी समस्याओं की जड़ में है। श्री मोदी ने कहा, “भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए हर क्षेत्र और हर सेक्टर में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई समय की मांग है और मेरे देशवासियों, मेरे प्यारे परिवारजनों, ये मोदी की प्रतिबद्धता है; यह मेरी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना जारी रखूंगा।”
दूसरी, वंशवादी राजनीति ने हमारे देश को नष्ट कर दिया है। उन्होंने आगे कहा, "इस वंशवादी व्यवस्था ने देश को जकड़ लिया था और देश के लोगों के अधिकार छीन लिए थे।"
श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि तीसरी बुराई तुष्टिकरण है। उन्होंने कहा, “इस तुष्टिकरण ने देश की मूल सोच, हमारे समरस राष्ट्रीय चरित्र पर भी दाग लगाया है। इन लोगों ने सब कुछ नष्ट कर दिया, और इसलिए, हमें इन तीन बुराइयों के विरुद्ध अपनी पूरी शक्ति से लड़ना होगा। भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टिकरण; ये चुनौतियां पनपीं जिन्होंने हमारे देश के लोगों की आकांक्षाओं को दबा दिया।''
उन्होंने कहा, ये बुराइयां हमारे देश में कुछ लोगों की जो भी क्षमताएं हैं उन्हें छीन लेती हैं। श्री मोदी ने कहा, “ये वो चीजें हैं जो हमारे लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं पर सवालिया निशान लगाती हैं। हमारे गरीब हों, चाहे दलित हों, चाहे पिछड़े हों, चाहे पसमांदा समुदाय हों, चाहे हमारे जनजातीय भाई-बहन हों, चाहे हमारी माताएं-बहनें हों, हम सबको अपने अधिकारों के लिए इन तीन बुराइयों से छुटकारा पाना होगा।''
प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार की समस्या पर प्रहार करते हुए कहा, ''हमें भ्रष्टाचार के प्रति विरोध का माहौल बनाना चाहिए। सार्वजनिक जीवन में इससे बड़ी गंदगी कोई नहीं हो सकती।” प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग की बात कही। उन्होंने बताया कि कैसे 10 करोड़ फर्जी लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं से हटाया गया और वित्तीय अपराध करने वाले भगोड़ों की 20 गुना अधिक संपत्ति जब्त की गई।
प्रधानमंत्री ने परिवारवाद और वंशवाद के संबंध में अफसोस व्यक्त करते हुए कहा कि वंशवादी राजनीतिक दल परिवार के, परिवार द्वारा और परिवार के लिए हैं और इससे प्रतिभा समाप्त हो जाती है। उन्होंने कहा, "यह आवश्यक है कि लोकतंत्र को इस बुराई से छुटकारा मिले।"
प्रधानमंत्री ने कहा कि इसी प्रकार तुष्टिकरण ने सामाजिक न्याय को बहुत हानि पहुंचाई है। श्री मोदी ने कहा, “तुष्टिकरण की इस सोच और राजनीति ने, तुष्टिकरण के लिए सरकारी योजनाओं की पद्धति ने, सामाजिक न्याय को खत्म कर दिया है और इसीलिए हम पाते हैं कि तुष्टिकरण और भ्रष्टाचार विकास के सबसे बड़े दुश्मन हैं। अगर देश विकास चाहता है और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करना चाहता है तो हमारे लिए आवश्यक है कि हम देश में भ्रष्टाचार को किसी भी हालत में बर्दाश्त न करें, इसी भावना के साथ हमें आगे बढ़ना है।''
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
28वें ‘हुनर हाट’ का आयोजन कला अकादमी, पणजी गोवा में किया जा रहा है
‘हुनर हाट’ स्वदेशी कलाकारी और शिल्प के लिए एक संपूर्ण, लोकप्रिय और गर्व करने योग्य प्लेटफॉर्म है: मुख्तार अब्बास नकवी
केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज कहा कि ‘हुनर हाट’ स्वदेशी कलाकारी और शिल्प के लिए एक संपूर्ण, लोकप्रिय और गर्व करने योग्य प्लेटफॉर्म है।
28वें "हुनर हाट" का आयोजन 26 मार्च से 4 अप्रैल तक कला अकादमी, कैम्पाल, पणजी गोवा में किया जा रहा है और इसमें स्वदेशी कलाकार तथा शिल्पकार हिस्सा ले रहे हैं।
गोवा के मुख्यमंत्री डा. प्रमोद सावंत 27 मार्च को कला अकादमी, कैम्पाल, पणजी में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री नकवी की उपस्थिति में इसका औपचारिक उद्घाटन करेंगे।
इस अवसर पर केन्द्रीय राज्य मंत्री  श्रीपद नायक, राज्यसभा सदस्य विनय दीनू तेंदुलकर, लोकसभा सदस्य फ्रांसिस्को सरदिन्हा, गोवा के उपमुख्यमंत्री चंद्रकांत कावलेकर, केन्द्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के सचिव पी.के. दास, वरिष्ठ अतिरिक्त सचिव एस.के. देव बर्मन, मानस चेयरमेन पी.के. ठाकुर एवं अन्य विशिष्ट व्यक्ति उपस्थित रहेंगे।
केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय गोवा में "वोकल फॉर लोकल" थीम के साथ "हुनर हाट" का आयोजन कर रहा है, जिसमें 30 राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों के 500 से अधिक कलाकार एवं शिल्पकार अपने उत्पादों के साथ हिस्सा ले रहे हैं।
आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, नगालैंड, ओडिशा, पुदुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल आदि से दस्ताकर, शिल्पकार और अन्य कारीगर अपने-अपने कलमकारी, बिदरीवेयर, उदयगिरि वुडन कटलरी, बेंत-बांस-जूट, मधुबनी पेंटिंग, मूंगा सिल्क, टसर सिल्क, चमड़े के उत्पाद, संगमरमर उत्पाद, चंदन की लकड़ी के उत्पाद, कढ़ाई, चंदेरी साड़ी, काली मिट्टी के बर्तन, कुंदन आभूषण, कांच के उत्पाद, लकड़ी और मिट्टी के उत्पाद, पीतल के उत्पाद और हैंडलूम आदि के उत्पाद लेकर आए हैं, ताकि ‘हुनर हाट’ में बिक्री के लिए इन्हें प्रदर्शित किया जा सके।
"हुनर हाट" के “बावर्चीखाना” सेक्शन में लोग मुगलई, दक्षिण भारतीय व्यंजन, गोवा, मलयाली, पंजाबी, बंगाली आदि परंपरागत पकवानों का लुत्फ़ उठाएंगे।
इस कार्यक्रम में देश के जाने-मानें कलाकार सुश्री रेखा राज एवं मोहित खन्ना , श्री रूप कुमार राठौड़ ; सुदेश भोंसले ; अल्ताफ राजा एवं सुश्री रानी इन्द्राणी ; निज़ामी बंधु ; गुरदास मान जूनियर ; प्रेम भाटिया ; विनोद राठौर एवं सुदेश लेहरी  ; गुरु रंधावा  और सुश्री शिबानी कश्यप  अपने गीत-संगीत से "हुनर हाट" में लोगों का मनोरंजन करेंगे।
श्री नकवी ने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में आयोजित किये जा रहे ‘हुनर हाट’ को लोगों का जबर्दस्त प्रोत्साहन और समर्थन मिला है और इससे जुड़े साढ़े पांच लाख से अधिक कालाकरों, शिल्पकारों तथा अन्य लोगों को रोजगार एवं रोजगार के अवसर मिले हैं। श्री नकवी ने कहा कि ‘हुनर हाट’ वर्चुअल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म http://hunarhaat.org और GeM Portal पर उपलब्ध हैं, जहां देश और विदेशों के लोग स्वदेशी कलाकारों तथा शिल्पकारों के उत्पादों को डिजिटल एवं ऑनलाइन प्रकार से खरीद सकते हैं।
अगले ‘हुनर हाट’ का आयोजन देहरादून ; सूरत  में आयोजित होंगे। इसके अतिरिक्त कोटा; हैदराबाद; मुंबई; जयपुर; पटना; प्रयागराज; रांची; कोच्चि; गुवाहाटी; भुवनेश्वर; जम्मू-कश्मीर आदि स्थानों पर भी इसी वर्ष ‘हुनर हाट’ का आयोजन किया जाएगा।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
श्री हरदीप सिंह पुरी कल सफाई मित्रों और फ्रंटलाइन कर्मचारियों का अभिनंदन करेंगे
आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने देश के सभी शहरी स्थानीय निकायों  के मेयरों/ अध्यक्षों को 2 और 3 अक्टूबर को अपने शहरों/कस्बों के प्रत्येक स्वच्छता कर्मचारी को सम्मानित करने के लिए कहा
केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य एवं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी कल सफाई मित्रों और फ्रंटलाइन कर्मचारियों का अभिनंदन करेंगे। आज मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे स्वच्छता चैम्पियन- महात्मा गांधी की जयंती, स्वच्छता दिवस के अवसर पर वह व्यक्तिगत रूप से उन्हें सम्मानित करने के लिए सुबह 9 बजे सेंट्र पार्क, कनाट प्लेस, नई दिल्ली पर उपस्थित रहेंगे।
उन्होंने कहा कि सफाई मित्र और फ्रंटलाइन कर्मचारी विशेष रूप से कोविड के दौर में हमारे आसपास के इलाकों को स्वच्छ रखने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। नागरिकों से हमारे स्वच्छता योद्धाओं को श्रद्धांजलि देने के लिए एकजुट होने का आह्वान करते हुए, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह कृतज्ञ राष्ट्र द्वारा हमारे शहों को साफ, स्वस्थ और सुंदर रखने वालों के प्रति एक छोटा सा आभार होगा।
आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय  ने देश भर के सभी शहरी स्थानीय निकायों  के मेयरों/ अध्यक्षों को 2 और 3 अक्टूबर को अपने शहरों के प्रत्येक स्वच्छता कर्मचारी को सम्मानित करने और इसकी फोटोग्राफ/ जानकारी पोर्टल पर पोस्ट करने के लिए लिखा है। श्री पुरी ने कहा कि राष्ट्र इसके लिए हमारे स्वच्छता कर्मचारियों का ऋणी है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि स्वच्छ भारत मिशन- 2.0 को हमारे प्रधानमंत्री द्वारा औपचारिक रूप से आज शुरू कर दिया गया है और यह 7 वर्ष पहले शुरू किए गए इस अच्छे कार्य को जारी रखने व इस प्रकार देश को अगले मुकाम पर ले जाने का सुनहरा अवसर है, जिससे 2026 तक स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी और स्वच्छ सतह के साथ "कचरा मुक्त" भारत का हमारा सपना साकार हो सकेगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 205.92 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 3.94 करोड़ से अधिक टीके की पहली खुराक लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 1,34,793 हैं
पिछले 24 घंटों में 19,406 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.50 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 4.63 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 205.92 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 2,73,35,261 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च, 2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 3.94 करोड़  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है। समान रुप से 18-59 आयु वर्ग के लिये प्रीकॉशन खुराक भी 10 अप्रैल, 2022 को प्रारंभ की गई थी।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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10412407
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दूसरी खुराक
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10093238
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प्रीकॉशन खुराक
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6428470
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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18431631
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दूसरी खुराक
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17676520
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प्रीकॉशन खुराक
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12480171
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12-14 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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39413983
|
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दूसरी खुराक
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28570987
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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61329558
|
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दूसरी खुराक
|
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51402118
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
|
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पहली खुराक
|
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559737698
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दूसरी खुराक
|
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509737698
|
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प्रीकॉशन खुराक
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30692983
|
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
|
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पहली खुराक
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203726437
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दूसरी खुराक
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195488035
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प्रीकॉशन खुराक
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19743829
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
|
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पहली खुराक
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127466783
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दूसरी खुराक
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122170487
|
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प्रीकॉशन खुराक
|
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34234020
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प्रीकॉशन खुराक
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10,35,79,473
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कुल
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2,05,92,20,794
भारत में सक्रिय मामले आज 1,34,793 हैं। सक्रिय मामले, कुल पॉजिटिव मामलों के 0.31 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.50 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटों में 19,928 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,34,65,552 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 19,406 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 3,91,187 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 87.75 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं। देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 4.63 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 4.96 प्रतिशत है।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना और मेसर्स बीईएल के बीच टेक्नोलॉजी इनक्यूबेशन फोरम  हेतु एमओयू
भारतीय नौसेना और मेसर्स भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बैंगलोर के बीच 29 जून 2021 को एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय , नई दिल्ली में एक संयुक्त प्रौद्योगिकी इनक्यूबेशन फोरम  के निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए गए।
प्रौद्योगिकी इनक्यूबेशन फोरम अभिनव और रचनात्मक सोच और उभरती प्रौद्योगिकियों के विकास को बढ़ावा देने की दिशा में भारतीय नौसेना और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के संयुक्त दृष्टिकोण को दर्शाता है। टीआईएफ के व्यापक चार्टर में हथियार और सेंसर, सूचना प्रौद्योगिकी और उभरती प्रौद्योगिकियों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, स्वायत्त प्लेटफार्मों/ रोबोटिक्स, इमेज प्रोसेसिंग और संज्ञानात्मक रेडियो के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी विकास शामिल है। टीआईएफ उद्योग, शिक्षा और स्टार्ट-अप की भागीदारी के साथ सरकार की 'आत्मनिर्भर भारत' पहल के तहत उत्पादों के मिशन मोड पर विकास के कामकाज का नेतृत्व करेगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने सौराष्ट्र तमिल संगमम का वीडियो साझा किया
प्रधानमंत्री ने सौराष्ट्र तमिल संगमम में प्रस्तुत किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का एक वीडियो साझा किया है।
सौराष्ट्र तमिल संगमम के एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा:
“ऐसी ऊर्जा और जीवंतता अच्छी लगी।”
रक्षा मंत्रालय
ब्राजील की नौसेना के प्रतिनिधिमंडल का दौरा
औद्योगिक उत्पादन एवं इंजीनियरिंग के निदेशक वाइस एडमिरल लिबरल एनियो ज़ानेलैटो के नेतृत्व में ब्राजील की नौसेना के प्रतिनिधिमंडल ने 15 जुलाई 2022 को नई दिल्ली का दौरा किया तथा भारतीय नौसेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा की। ब्राजील के प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख ने भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ मैटेरियल वाइस एडमिरल संदीप नैथानी से भी मुलाकात की। इससे पहले ब्राजील के प्रतिनिधिमंडल ने क्रमशः 11 और 12 जुलाई 2022 को मुंबई में पश्चिमी नौसेना कमान के मुख्यालय और मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड का भी दौरा किया।
ब्राजील एवं भारतीय नौसेना के नेतृत्व के बीच आपसी सहयोग के क्षेत्रों पर व्यापक विचार-विमर्श हुआ जिसमें पनडुब्बी रखरखाव पर विशेष ध्यान देने के साथ-साथ सामान्य रखरखाव से जुड़े नज़रिए, हथियारों एवं सेंसर के उन्नयन और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए भारतीय नौसेना के स्वदेशीकरण प्रयासों पर बातचीत की गई।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
एनआईपीसीसीडी मुख्यालय ने आईसीडीएस के तहत 'पोषण भी पढाई भी' और 'आंगनबाड़ी सेवा योजना कार्यकर्ताओं के बुनियादी चरण के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा' पर एक ऑनलाइन प्रशिक्षण का आयोजन किया
एनआईपीसीसीडी, नई दिल्ली द्वारा 14 से 15 सितंबर 2023 तक आईसीडीएस के तहत 'पोषण भी पढाई भी' और 'आंगनवाड़ी सेवा योजना कार्यकर्ताओं के लिए बुनियादी चरण के राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कार्य' पर एक ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित किया गया।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
23वें राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन का गोवा में शुभारंभ
केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय 65 और पुरातन कानूनों को हटाने के लिए आगामी संसद सत्र में एक विधेयक लाएगा: केंद्रीय मंत्री श्री किरेन रिजिजू
‘सरकार ने भारतीय न्यायपालिका को पूरी तरह से पेपरलेस बनाने के लिए ई-कोर्ट्स चरण III शुरू किया है’
23वें राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन का शुभारंभ आज गोवा के राज्यपाल श्री पी.एस. श्रीधरन पिल्लई ने किया। 5-9 मार्च, 2023 तक आयोजित होने वाले इस पांच दिवसीय सम्मेलन में केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री श्री किरेन रिजिजू और गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत भी शामिल हुए। इस सम्मेलन में 52 देशों के 500 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं।
केंद्रीय मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने अपने संबोधन के दौरान महत्वपूर्ण मुद्दों पर खुली चर्चा के एक सटीक प्लेटफॉर्म के रूप में इस सम्मेलन के महत्व पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने के लिए कानून को ऐसा होना चाहिए जो आम आदमी को आसानी से समझ में आ सके। उन्होंने इसके साथ ही सुशासन और लोगों के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला।
सुशासन और लोगों के कल्याण पर फोकस
केंद्रीय मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सुशासन के अनगिनत पहलू और विशेषताएं हैं। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य या लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि भ्रष्टाचार को कम से कम किया जाए और समाप्त कर दिया जाए और निर्णय लेते समय समाज के सबसे कमजोर लोगों की राय को भी ध्यान में रखा जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार न केवल ‘कारोबार करने में आसानी’, बल्कि ‘जीवन यापन को भी आसान बनाने’ पर विशेष जोर देकर सुशासन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में ‘कानून के शासन’ की अवधारणा की अहम भूमिका है।
पुरातन कानूनों को हटाना
केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री ने यह जानकारी दी कि सरकार ने अप्रचलित एवं पुरातन कानूनों को निरस्त करने के लिए बड़ी कवायद की है और पिछले 8 वर्षों में 1486 ऐसे कानूनों को कानून की किताब से हटा दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय 65 और पुरातन कानूनों एवं इस तरह के अन्य प्रावधानों को निरस्त करने के लिए आगामी संसद सत्र में एक विधेयक लाने की तैयारी में है।
प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्राथमिकता देना
केंद्रीय मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने यह भी बताया कि सरकार किस तरह से प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्राथमिकता दे रही है। सरकार ने भारतीय न्यायपालिका को पूरी तरह से पेपरलेस या कागज रहित बनाने के उद्देश्य से ‘ई-कोर्ट्स’ के तीसरे चरण की शुरुआत की है। ‘जीवन यापन में आसानी’ और ‘कारोबार करने में आसानी’ का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि लगभग 13,000 अनुपालन बोझ को सरल बना दिया गया है, जबकि 1,200 से भी अधिक प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण कर दिया गया है।
कानून मंत्री ने न्याय व्यवस्था या प्रक्रिया में आम लोगों की कठिनाइयों को कम करने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों जैसे कि वर्चुअल कोर्ट, ई-सेवा केंद्र और उच्च न्यायालयों में स्थित सूचना कियोस्क के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में याचिकाओं एवं सहायक दस्तावेजों की ई-फाइलिंग के लिए शुरू की गई प्रणालियों के बारे में भी बताया। इससे वकीलों के लिए अब अपनी सुविधा के अनुसार 24x7 अपना मामला या याचिका दाखिल करना संभव हो गया है।
वित्त मंत्रालय
सीजीएसटी आयुक्तालय, गुरुग्राम ने सीजीएसटी अधिनियम के तहत अपराध के लिए तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया
सीजीएसटी आयुक्तालय, गुरुग्राम, हरियाणा ने तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिनका नाम है – 1. अनिल कुमार, पिता का नाम - बलवान सिंह, निवासी - जेवरा, तहसील-बरवाला, जिला-हिसार, हरियाणा, 2. भीकाराम, पिता का नाम-बाबू राम, निवासी-415, गली नंबर 28, सी-1 ब्लॉक, खजूरीखास, दिल्ली-110094 और 3. कुलदीप शर्मा, पिता का नाम - रमेश शर्मा, निवासी- गली नंबर 4, ककरोई रोड, सोनीपत, हरियाणा। जांच के दौरान यह पाया गया कि उन्होंने मेसर्स पलक इंटरनेशनल, शॉप नंबर - 11, मालियान मार्केट, सोहना - गुरुग्राम, हरियाणा के नाम से एक फर्जी कंपनी बनाई है, जो जितेन्द्र नामक किसी व्यक्ति के फर्जी कागजात पर बनाई गई थी।
उक्त तीनों व्यक्तियों द्वारा निर्मित फर्म, मेसर्स पलक इंटरनेशनल की ओर से 5.70 करोड़ रूपये के जीएसटी घटक सहित लगभग 31 करोड़ रुपये के चालान जारी किए गए और जांच के दौरान इन लोगों ने इसे स्वीकार किया है। उक्त फर्म ने विभिन्न खरीदारों को 5.70 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी वाले इनपुट टैक्स क्रेडिट जारी किया है, जिन्होंने सरकारी खजाने को धोखा देने के उद्देश्य के साथ अपनी आपूर्ति को लेकर जीएसटी देनदारियों का निर्वहन करने के लिए गलत लाभ उठाया है। इस प्रकार, अनिल कुमार, भीकाराम और कुलदीप शर्मा ने सीजीएसटी 2017 की धारा 132   और  के तहत अपराध किया है, जो अधिनियम की धारा 132   और  के तहत दंडनीय है और इसलिए अपराध संज्ञेय है। सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 132  के तहत गैर-जमानती और अधिनियम की धारा 69 के तहत गिरफ्तारी की जा सकती है।
तदनुसार, अनिल कुमार, भीकाराम और कुलदीप शर्मा को 23 जुलाई, 2019 को सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 69  के तहत गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद सभी अभियुक्तों को माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, गुरुग्राम, हरियाणा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। अनिल कुमार, भीकाराम और कुलदीप शर्मा को 23 जुलाई, 2019 को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। अब तक जांच के दौरान, जीएसटी और केंद्रीय कर, गुरुग्राम, हरियाणा की ओर से जीएसटी के उल्लंघन को लेकर 3 करोड़  रुपये बरामद किए गए हैं।
मामले की जांच जारी है।
आर.के.मीणा/आरएनएम/एएम/एसकेएस/एसके – 2162
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श्रम और रोजगार मंत्रालय
एल-20 शिखर सम्मेलन का 21-23 जून तक पटना, बिहार में आयोजन
'सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा' तथा 'महिलाएं और फ्यूचर ऑफ वर्क' पर व्यापक चर्चा की जाएगी
एल-20 शिखर सम्मेलन का 21 से 23 जून, 2023 तक बिहार के पटना में आयोजन किया जाएगा है। इसमें 'सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा' तथा 'महिलाएं और फ्यूचर ऑफ वर्क' जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा होगी। एल-20 के मीडिया अध्यक्ष एवं भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय अध्यक्ष श्री हिरण्मय पंड्या ने कहा कि अमृतसर में 19 से 21 मार्च, 2023 तक हुई एल-20 की शुरुआती बैठक में व्यापक चर्चा के बाद दो विषयों पर संयुक्त बयान जारी किया गया-
1. सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा कोष की इंटरनेश्नल पोर्टेबिलिटी 
2. महिलाएं और फ्यूचर ऑफ वर्क
श्री पंड्या ने कहा कि भारतीय मजदूर संघ और अन्य सीटीयू ने अपने और एल-20 स्तर पर इन मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगठनों से विस्तार से चर्चा की है। व्यवसाय-20, सिविल-20, युवक-20, महिला-20 आदि के प्रतिनिधियों से भी व्यापक चर्चा की गई।
श्री पंड्या ने कहा कि देश भर के 11 शहरों जैसे गुवाहाटी, कोलकाता, नागपुर, तिरुवनंतपुरम आदि में व्यापक चर्चा हुई, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य के श्रम विभाग के अधिकारियों, ट्रेड यूनियन नेता, श्रम और विकास अर्थशास्त्री, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठनों के श्रमिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। साथ ही 562 स्थानों पर जिला एवं औद्योगिक स्तर पर स्थानीय ट्रेड यूनियनों से व्यापक चर्चा भी की गई। उन्होंने बताया कि विभिन्न स्थानों और स्तरों पर व्यापक चर्चा के आधार पर एल-20 शिखर सम्मेलन के प्रतिनिधियों के समक्ष इन दोनों विषयों पर व्यापक चर्चा की जाएगी।
श्री पंड्या ने कहा कि एल-20 सम्मेलन का शुभारंभ 22 जून को बिहार के राज्यपाल द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया जायेगा। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय श्रम सचिव आरती आहूजा विशेष रूप से शामिल होंगी। शिखर सम्मेलन में केंद्रीय श्रम मंत्री श्री भूपेंद्र यादव और केंद्रीय श्रम राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली तथा बिहार सरकार के श्रम मंत्री श्री सुरेंद्र राम भी मौजूद रहेंगे।
शिखर सम्मेलन के बाद अगले महीने श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक इंदौर में होनी है जहां जी-20 के श्रम और रोजगार मंत्री मिलेंगे और श्रम-20 शिखर सम्मेलन की अपनाई गई घोषणा को नीति बदलने के लिए उनके सामने प्रस्तुत की जाएगी।
श्री पंड्या ने कहा कि इस सम्मेलन में भारत सहित 28 देशों के 173 प्रतिनिधि भाग लेंगे। जी-20 में शामिल देशों के अलावा भारत ने इस वर्ष अपनी ऐतिहासिक अध्यक्षता के तहत जी-20 के लिए आठ अतिरिक्त देशों बांग्लादेश, मिस्र, मॉरीशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, नेपाल और संयुक्त अरब अमीरात को आमंत्रित किया है। इसके साथ ही इंटरनेशनल सोलर एलायंस कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर और एशियन डेवलपमेंट बैंक को भी इस बार आमंत्रित किया गया है।
पत्रकार वार्ता में पत्र सूचना कार्यालय के अपर महानिदेशक श्री एस.के. मालवीय, भारतीय मजदूर संघ के उप महासचिव श्री सुरेन्द्र पाण्डेय एवं भारतीय मजदूर संघ के एल-20 मीडिया समन्वयक व क्षेत्रीय संगठन मंत्री पवन कुमार भी उपस्थित थे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
‘मन की बात’ की 100वीं कड़ी की मीडिया में गूंज
‘मन की बात’ की 100वीं कड़ी की गूंज राष्ट्रीय और वैश्विक मीडिया में सुनाई पड़ी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने मीडिया से प्रमुख कवरेज साझा किए हैं।
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड ने 'कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स: एन इंस्टीट्यूशन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट' पर एक कार्यशाला का आयोजन किया
भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड  ने भारतीय स्टेट बैंक और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के साथ मिलकर आज 'कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स: एन इंस्टीट्यूशन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट' विषय पर एक एकदिवसीय वर्चुअल कार्यशाला का आयोजन किया।
यह वित्तीय लेनदारों के फायदे के लिए आयोजित कार्यशालाओं की श्रृंखला के तहत पांचवीं ऐसी कार्यशाला है। इसमें ऋण शोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता  के तहत लेनदारों की समिति  भी शामिल है। इस कार्यशाला में 15 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के 31 वरिष्ठ अधिकारियों  ने भाग लिया।
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय में सचिव श्री राजेश वर्मा ने उद्घाटन भाषण दिया। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर श्री एम. राजेश्वर राव ने कार्यशाला में मुख्य व्याख्यान दिया। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यख श्री दिनेश कुमार खेरा ने इस अवसर पर एक विशेष वक्तव्य दिया। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री सुनील मेहता ने अपने स्वागत उद्बोधन के साथ उद्घाटन सत्र का शुभारंभ किया।
इस कार्यशाला के प्रमुख वक्ताओं में भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक श्री सी. एस. शेट्टी, पीडब्ल्यूसी इंडिया के चेयरमेन श्री संजीव कृष्णन, एडलवाइस ग्रुप के चेयरमैन श्री राशेष शाह, शार्दुल अमरचंद मंगलदास के मैनेजिंग पार्टनर श्री शार्दुल श्रॉफ और आईबीबीआई के चेयरपर्सन डॉ. एम. एस. साहू शामिल थे।
इस कार्यशाला का उद्देश्य आईबीसी के तहत सीओसी की भूमिका एवं उससे अपेक्षाओं के बारे में बेहतर समझ विकसित करना और यह सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय लेनदारों की क्षमता का निर्माण करना है कि सीओसी:
 अत्यंत सावधानी एवं परिश्रम के साथ अपने वैधानिक कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का निर्वहन करती है।
 विभिन्न प्रतिस्पर्धी समाधान योजनाओं को तैयार करने और उनमें से सर्वश्रेष्ठ को मंजूरी देने के मामले में व्यावसायिक निर्णय लेने की पर्याप्त क्षमता और प्रेरणा रखती है।
 समाधान प्रक्रिया में सभी हितधारकों के हितों पर विचार करती है और उनमें संतुलन बनाती है।