ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
अंकिता रैना को टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना- टॉप्स कोर ग्रुप में चार अन्य एथलीटों के साथ जोड़ा गया, तीन खेलों में करीब एक करोड़ रुपये के वित्तीय प्रस्तावों को मंजूरी
टेनिस खिलाड़ी अंकिता रैना को आज हुई बैठक के दौरान टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना के साथ जोड़ा गया है। अंकिता रैना का जन्म और पालन-पोषण गुजरात में हुआ है। उन्होंने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के फिलिप द्वीप में अपना पहला डब्ल्यूटीए 250 खिताब हासिल किया है और इस जीत के बाद से अंकिता महिला सिंगल्स में दुनिया की शीर्ष 100 टेनिस खिलाड़ियों में शामिल हो गई हैं। वह बिली जीन किंग कप में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए सानिया मिर्जा के साथ भी साझेदारी कर रही हैं।
रैना के अलावा, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक कोटा हासिल करने वाले चार अन्य एथलीटों को भी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम कोर ग्रुप में जोड़ा गया है। इनमें रोवर्स अर्जुन लाल जाट और अरविंद सिंह को शामिल किया गया और इनके अलावा पहलवान सीमा बिस्ला और सुमित मलिक को भी टॉप्स डेवलपमेंट ग्रुप में पदोन्नत किया गया है।
आज की मिशन ओलिंपिक सेल की बैठक में करीब एक करोड़ रुपये की वित्तीय मंजूरी भी दी गई। ये थे:
कुश्ती: एशियाई चैंपियन विनेश फोगाट इस साल जुलाई में होने वाले ओलंपिक खेलों तक विदेशों में ट्रेनिंग करती रहेंगी। भारतीय खेल प्राधिकरण- साई में आज मिशन ओलिंपिक सेल ने विनेश के बुल्गारिया में हाई एल्टीट्यूड वाली प्रशिक्षण अवधि को पूरा करने के बाद हंगरी और पोलैंड में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भारतीय कुश्ती संघ के माध्यम से टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना में उनके प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
विनेश फोगाट ने सितंबर 2019 में विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए 53 किलोग्राम भार वर्ग का ओलंपिक कोटा हासिल किया था, वह 9 जून तक बुडापेस्ट में प्रशिक्षण लेंगी। विनेश 9 से 13 जून तक पोलैंड ओपन के लिए यात्रा करेंगी और वापसी के बाद 2 जुलाई तक बुडापेस्ट में रहेंगी। इस दौरान उनके कोच वोलर अकोस, स्पारिंग पार्टनर प्रियंका और फिजियोथेरेपिस्ट पूर्णिमा रमन न्गोमदिर पूरे समय उनके साथ रहेंगे।
उनके प्रशिक्षण और प्रतिस्पर्धा के प्रस्ताव की अनुमानित धनराशि 20.21 लाख रुपये है। उन्हें अब तक टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम से 1.13 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद मिल चुकी है।
टेनिस: टेनिस डबल्स खिलाड़ी दिविज शरण और रोहन बोपन्ना ने भी मिशन ओलंपिक सेल से जनवरी और जून 2021 के बीच क्रमशः 14 और 11 टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए मंजूरी प्राप्त की है।
दिविज शरण के प्रस्ताव की लागत लगभग 30 लाख रुपये है और उन्हें वर्तमान ओलंपिक चक्र में टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना से 80.59 लाख रुपये की धनराशि प्राप्त हुई है। कोच स्कॉट डेविडॉफ और फिजियो गौरांग शुक्ला की फीस समेत रोहन बोपन्ना के प्रस्ताव पर 27.61 लाख रुपये का खर्च है। उन्हें मौजूदा ओलंपिक चक्र के दौरान टॉप्स से पहले ही 1.24 करोड़ रुपये मिल चुके हैं।
रोइंग : मिशन ओलिंपिक सेल ने रोवर अर्जुन लाल जाट और अरविंद सिंह को ओलिंपिक खेलों की तैयारी में एक जून से पांच सप्ताह के लिए पुर्तगाल के पोकिन्हो हाई परफॉर्मेंस सेंटर में प्रशिक्षण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। डबल्स स्कलर ने इस महीने की शुरुआत में टोक्यो में ओलंपिक क्वालीफिकेशन हासिल किया था। पोलैंड में उनके कैंप पर करीब 21 लाख रुपये का खर्च आएगा।
पर्यटन मंत्रालय
पर्यटन मंत्रालय ने राष्ट्रीय पर्यटन नीति के मसौदे पर सलाह मशविरे के लिए एक बैठक का आयोजन किया
श्री जी किशन रेड्डी, श्री नितिन जयराम गडकरी, श्री हरदीप सिंह पुरी, श्री मनसुख मंडाविया, श्री अजय भट्ट और श्रीयुत श्रीपद येसो नाइक बैठक में शामिल हुए
पर्यटन मंत्रालय ने दिनांक 01 जून 2022 को नई दिल्ली में चाणक्यपुरी के होटल अशोक में राष्ट्रीय पर्यटन नीति के मसौदे पर विचार विमर्श के लिए एक परामर्शदात्री बैठक का आयोजन किया।
राष्ट्रीय पर्यटन नीति के मसौदे पर समग्र चर्चा के लिए केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने विभिन्न मंत्रालयों के केंद्रीय मंत्रियों को आमंत्रित किया। बैठक में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, श्री नितिन जयराम गडकरी, माननीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी, और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, श्री मनसुख मंडाविया शामिल हुए। पर्यटन और रक्षा मंत्री राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट और पर्यटन और जहाजरानी राज्य मंत्री श्री श्रीपद येसो नाइक भी बैठक में उपस्थित थे।
बैठक में विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों के सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी बाग लिया।
राष्ट्रीय पर्यटन नीति के मसौदे पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। इसके अलावा, परामर्शदात्री बैठक के दौरान आमंत्रित सदस्यों द्वारा विभिन्न मूल्यवान सुझाव दिए गए।
पर्यटन मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने बहुमूल्य सुझावों की सराहना की। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि बैठक के दौरान प्राप्त विभिन्न सुझावों को उपयुक्त रूप से शामिल करके राष्ट्रीय पर्यटन नीति के मसौदे को अंतिम रूप दिया जाएगा।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
बाबा साहेब डॉ. बी. आर. अम्बेडकर की 132वीं जयंती पर राष्ट्र ने उन्हें श्रद्धांजलि दी
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में आज देश ने भारत रत्न बाबा साहेब डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की 132वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति ने आज सुबह संसद भवन परिसर में संसद भवन लॉन में बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की।
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडु, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने भी भारतीय संविधान के जनक डॉ. अम्बेडकर को पुष्पांजलि अर्पित की।
केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार एवं अन्य केंद्रीय मंत्रियों, गणमान्य व्यक्तियों ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की।
इस समारोह का आयोजन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया गया था।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
मौलिक अधिकार और कर्तव्य साथ-साथ काम करते हैं : श्री वेंकैया नायडू
उपराष्ट्रपति ने कहा – भारतीय संविधान के गतिशील स्वभाव ने देश को आगे बढ़ने में सक्षम बनाया
राजनीतिक दलों से राष्ट्र को पंथ से ऊपर रखने का आग्रह
उपराष्ट्रपति ने संविधान दिवस के अवसर पर लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित किया
उपराष्ट्रपति तथा राज्यसभा के सभापति श्री एम. वेंकैया नायडू ने कहा है कि नागरिकों के मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्यों के निर्वहन पर आधारित हैं, क्योंकि अधिकार और कर्तव्य दोनों एक-दूसरे से निकलते हैं। आज संसद के केन्द्रीय कक्ष में भारतीय संविधान को अपनाने की 70वीं वर्षगांठ पर आयोजित समारोह में उन्होंने नागरिकों द्वारा राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों को गंभीरता से लेने की आवश्यकता पर बल दिया।
उन्होंने कहा कि देश निर्माण अकेले सरकार का दायित्व नहीं है। श्री नायडू ने कहा कि जीवन, स्वतंत्रता, समानता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित मौलिक अधिकारों को बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है, लेकिन नागरिकों द्वारा राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को गंभीरता से लेने का भी समय है। उन्होंने कहा कि कर्तव्यों और जिम्मेदारियों दोनों से पात्रता आती है। उन्होंने कहा कि यदि प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्य का पालन करता है, तो अधिकारों का उपयोग करने के लिए उचित माहौल बनेगा। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि भारत को शक्तिशाली बनाने के लिए अपना कर्तव्य निभाएं।
श्री नायडू ने कहा कि भारत के संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य सूचीबद्ध हैं। श्री नायडू ने देश की संप्रभुता, एकता और अखण्डता; सद्भाव प्रोत्साहन, महिला सम्मान की रक्षा तथा संवर्धन, पर्यावरण संरक्षण, समृद्ध विरासत तथा संस्कृति संरक्षण, भारतीय भाषाओं के संवर्धन के लिए नागरिकों से जिम्मेदारी लेने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि मजबूत नागरिक भाव, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, हिंसा का परित्याग तथा उत्कृष्टता के लिए प्रयास की जिम्मेदारी नागरिकों को लेनी चाहिए।
मौलिक कर्तव्यों के बारे में नागरिकों में जागरूकता के लिए उपराष्ट्रपति ने तीन सूत्री कार्य योजना का सुझाव दिया। इसमें पाठ्यक्रम में उचित स्तर पर मौलिक कर्तव्यों को शामिल करना, शैक्षणिक संस्थानों, कार्यालयों तथा सार्वजनिक स्थानों पर कर्तव्यों का प्रदर्शन करना तथा उचित अभियानों के माध्यम से युवाओं तक पहुंचना शामिल है।
श्री नायडू ने संसद और विधानमंडलों सहित सार्वजनिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में गुणवत्ता और उत्कृष्टता को लक्ष्य बनाने को कहा।
श्री नायडू ने भारत के संविधान के मूल तथा विकास की चर्चा करते हुए कहा कि संविधान में अंतर्निहित गतिशीलता ने देश को लोकतंत्र तथा सामाजिक-आर्थिक विकास की मजबूती की दिशा में आगे बढ़ने में सक्षम बनाया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि पिछले 70 वर्षों का भारतीय लोकतंत्र का अनुभव आपातकाल के काले धब्बे को छोड़कर सकारात्मक रहा है।
उन्होंने कहा कि यह हमारे देश की दृढ़ता, संसदीय लोकतंत्र का मजबूत ढांचा, मजबूत निर्वाचन प्रणाली और संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से असहमति व्यक्त करने की क्षमता का प्रतीक है।
उन्होंने कहा कि देश गणराज्य के केन्द्र में जनता को रखकर न केवल सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में उभरा है, बल्कि जीवंत, बहुल संस्कृति, संसदीय प्रणाली के रूप में मजबूत हुआ है, जिसमें संविधान प्रत्येक समाज के अधिकारों की रक्षा करता है।
उपराष्ट्रपति ने डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की चिंताओं की चर्चा करते हुए राजनीतिक दलों से पंथ से ऊपर देश को रखने का आग्रह किया, ताकि कठिनाई से प्राप्त स्वतंत्रता खतरे में न आए।
वित्त मंत्रालय
अधिसूचना सं. 29/2023–सीमा शुल्क 
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962  की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना सं. 26/2023–सीमाशुल्क  दिनांक 6 अप्रैल, 2023 को अधिक्रांत करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा किए जाने से लोप की गई बातों को छोड़कर, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद्द्वारा निर्धारित करता है कि इसके साथ संलग्न अनुसूची-I और अनुसूची-II में से प्रत्येक के कॉलम  में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विदेशी मुद्रा के भारतीय मुद्रा में संपरिवर्तन और भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्रा में संपरिवर्तन की विनिमय दर 21 अप्रैल, 2023 से वह होगी जो आयातित माल और निर्यातित माल के संबंध में उक्त धारा के उद्देश्य के लिए उसके कॉलम  में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में उल्लिखित है: -
अनुसूची-I
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क्र.सं.
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विदेशी मुद्रा
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भारतीय रू. के समतुल्य विदेशी मुद्रा की एक इकाई की विनिमय दर
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-
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1.
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ऑस्ट्रेलियाई डालर
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56.45
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54.05
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2.
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बहरीनी दीनार
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225.10
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211.70
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3.
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कनाडियन डालर
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62.10
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60.10
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4.
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चीनी युवान
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12.10
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11.75
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5.
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डेनिश क्रोनर
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12.30
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11.90
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6.
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यूरो
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91.80
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88.55
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7.
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हांग कांग डालर
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10.65
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10.30
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8.
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कुवैती दीनार
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276.85
|
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260.25
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9.
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न्यूजीलैंड डालर
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52.05
|
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49.70
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10.
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नॉर्वेजियन क्रोनर
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7.90
|
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7.65
|
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11.
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पाउण्ड स्टर्लिंग
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104.00
|
|
100.60
|
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12.
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कतरी रियाल
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23.30
|
|
21.85
|
|
13.
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सऊदी अरबियन रियाल
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22.65
|
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21.30
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14.
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सिंगापुर डालर
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62.70
|
|
60.65
|
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15.
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साउथ अफ्रीकन रैंड
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4.65
|
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4.40
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16.
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स्वीडिश क्रोनर
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8.05
|
|
7.80
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17.
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स्विस फ्रैंक
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93.50
|
|
90.00
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18.
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तुर्की लीरा
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4.35
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4.10
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19.
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यू. ए. इ. दिरहम
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|
23.10
|
|
21.75
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20.
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यू. एस. डालर
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83.15
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81.40
अनुसूची-II
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क्र.सं.
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विदेशी मुद्रा
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भारतीय रू. के समतुल्य विदेशी मुद्रा की 100 इकाई की विनिमय दर
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1.
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जापानी येन
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62.10
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60.10
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2.
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कोरियाई वोन
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6.40
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|
6.00
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
भारत-अफ्रीका परियोजना सहयोग पर 14वां सीआईआई – एग्जिम बैंक सम्मेलन सम्पन्न
(भारत-अफ्रीका परियोजना सहयोग पर आधारित 14वां सीआईआई – एग्जिम बैंक सम्मेलन आज नई दिल्ली में सम्पन्न हुआ। भारतीय उद्योग परिसंघ तथा भारतीय एग्जिम बैंक के सहयोग से वाणिज्य मंत्रालय ने इस तीन दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया था। समापन समारोह को संबोधित करते हुए वाणिज्य सचिव डॉ. अनूप बाधवा ने कहा कि अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार संबंध मजबूत हुए हैं और यह संबंध दोनों ही पक्षों को लाभ पहुंचाने वाला सिद्ध हुआ है। यह सम्मेलन स्पष्ट करता है कि दक्षिण – दक्षिण सहयोग में भारत अफ्रीका सहयोग महत्वपूर्ण है। आज विश्व अर्थव्यवस्था, बढते हुए संरक्षणवाद तथा व्यापारिक संघर्षो से संबंधित चुनौतियों का सामना कर रही है। भारत-अफ्रीका द्विपक्षीय सहयोग ने भारत को एक बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में सहायता प्रदान की है। इसके साथ ही अफ्रीका की कुछ अर्थव्यवस्थाएं भी विश्व के 10 सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हुई हैं।
वाणिज्य सचिव ने कहा कि भारत अफ्रीका के साथ दीर्घावधि संबंध चाहता है और भारत अफ्रीका आर्थिक सहयोग का विस्तार करना चाहता है। भारतीय इंजीनियरिंग कंपनियां अफ्रीकी देशों में सड़क निर्माण, पोर्ट निर्माण, चीनी उत्पादन, ऊर्जा उत्पादन व वितरण, जल शोधन, सूचना प्रौद्योगिकी आदि कार्य कर रही हैं।
डॉ. अनूप बाधवा ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने 10 सितम्बर, 2018 को टेली कम्यूनिकेशन कंसलटेंट इंडिया लिमिटेड  के साथ एक समझौता किया है इसके तहत कंपनी पूरे अफ्रीका में ई-आरोग्य भारती नेटवर्क का निर्माण करेगी। इस परियोजना से अफ्रीका को सतत विकास लक्ष्य  को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
यह सम्मेलन 2005 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। इसमें भारत और अफ्रीका के वरिष्ठ मंत्री, नीति निर्माता, बैंकर, व्यापार जगत के प्रतिनिधि आदि भाग लेते हैं।
सम्मेलन में अफ्रीका के 500 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन में घाना गणराज्य के उप-राष्ट्रपति डॉ. महमूदू बाउमिया, गिनी गणराज्य के प्रधानमंत्री डॉ. इब्राहिम कसोरी फोफना और लिसोथो राज्य के उप प्रधानमंत्री मोनयाने मोलेलिकि ने भी भाग लिया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
चंद्रयान-3 ने भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक नया अध्याय लिखा: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने चंद्रयान-3 के प्रक्षेपण पर भारत के वैज्ञानिकों के अथक समर्पण की सराहना की है।
प्रधानमंत्री ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठनों के एक ट्वीट को साझा करते हुए ट्वीट किया;
“चंद्रयान-3 ने भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक नया अध्याय लिखा है। यह हर भारतीय के सपनों और महत्वाकांक्षाओं को ऊपर उठाते हुए ऊंची उड़ान भरता है। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हमारे वैज्ञानिकों के अथक समर्पण का प्रमाण है। मैं उनकी भावना और प्रतिभा का अभिनंदन करता हूं!
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विशेष अभियान 3.0 जोरों पर
स्वच्छता अभियान चलाने के लिए विभाग और उसके संस्थानों द्वारा देश भर में 150 से अधिक साइटों की पहचान की गई
स्क्रैप तथा अन्य अनावश्यक सामग्री के निपटान के बाद लगभग 20,000 वर्ग फुट जगह खाली हो जाएगी
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग अपने विभिन्न भवनों और देश के विभिन्न हिस्सों में फैले अपने सभी स्वायत्त निकायों और अधीनस्थ कार्यालयों में स्वच्छता पर विशेष अभियान 3.0 चला रहा है।
अभियान अवधि के दौरान साफ-सफाई के लिए क्षेत्रों की पहचान की गई। फोकस स्थान प्रबंधन को अधिकतम करने तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और उसके स्वायत्त संगठनों के कार्यालयों में कार्यस्थल अनुभव को बढ़ाने पर था।
विभाग ने अपने अनुभागों/प्रभागों/स्वायत्त निकायों/अधीनस्थ कार्यालयों के साथ मिलकर स्वच्छता अभियान चलाने के लिए देश भर में 150 से अधिक स्थलों की पहचान की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के संयुक्त सचिव  ने कार्यालय परिसर में चिन्हित स्वच्छता स्थलों का निरीक्षण किया और वरिष्ठ अधिकारियों को अभियान अवधि में लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने का निर्देश दिया।
स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के संयुक्त सचिव  ने स्वच्छ और कचरा मुक्त भारत के प्रति जागरूकता पैदा करने और प्रतिबद्धता व्यक्त करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सभी अधिकारियों को स्वच्छता शपथ दिलाई। दैनिक प्रगति की निगरानी एक समर्पित टीम द्वारा की जा रही है और इसे प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग  द्वारा होस्ट किए गए एससीपीडीएम पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। सभी 26 स्वायत्त निकाय और अधीनस्थ कार्यालय भी अभियान में भाग ले रहे हैं और इसे स्वच्छता उत्सव के रूप में मना रहे हैं।
इस वर्ष स्क्रैप तथा अन्य अनावश्यक और उपयोगी सामग्री के निपटान के बाद 20,000 वर्ग फुट से अधिक जगह खाली होने का अनुमान है। अभियान के दौरान समीक्षा और छंटनी के लिए कुल 8214 भौतिक फाइलों की पहचान की गई है। कुल 140 इलेक्ट्रॉनिक फाइलों को भी बंद करने के लिए चिन्हित किया गया है।
अभियान के बारे में जागरूकता एक्स  इंस्टाग्राम, फेसबुक और लिंक्डइन जैसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से फैलाई गई है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा निर्धारित अवधि के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अभियान जोरों पर है।
प्रौद्योगिकी भवन के गलियारे स्वच्छता अभियान से पहले, अभियान के बाद
प्रौद्योगिकी भवन में सामान्य स्थान स्वच्छता अभियान से पूर्व, अभियान के बाद
टेक्नोलॉजी भवन में रिसेप्शन के पीछे का क्षेत्र स्वच्छता अभियान से पूर्व, अभियान के बाद
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत ने एक दिन में 7,19,364 परीक्षणों के नए शिखर को छुआ
अब तक कुल 2,41,06,535 परीक्षण हो चुके हैं
भारत ने एक दिन में 7 लाख से अधिक परीक्षणों के नए शिखर को छू लिया है। कई दिनों से एक दिन में 6 लाख से अधिक परीक्षणों की प्रवृत्ति को जारी रखते हुए भारत में कोविड परीक्षणों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 7,19,364 परीक्षण किए गए हैं।
परीक्षण के इस प्रकार के उच्च स्तर से प्रतिदिन पॉजिटिव मामलों की संख्या भी बढ़ेगी, हालांकि राज्यों को यह सलाह दी गई है कि वे व्यापक ट्रैकिंग, त्वरित, आइसोलेशन और प्रभावी उपचार के बारे में मजबूती से ध्यान केन्द्रित करें और केन्द्र की अगुवाई वाली परीक्षण, ट्रैकऔर उपचार की रणनीति का पालन करें। पिछले सप्ताह के दौरान कई बैठकें आयोजित की गई हैं ताकि उच्च मृत्युदर दर्शा रहे राज्यों के साथ जुड़ा जा सके।
इस तरह से ऐसे दृष्टिकोण ने परिणाम दिखाने शुरू कर दिए हैं और रोगी भी तेजी से ठीक हो रहे हैं। भारत में एक दिन में 53,879ठीक हुए हैं जिनकी कल छुट्टी हुई है। इससे ठीक होने वाले मरीजों की संख्या आज 14,80,884 के उच्च स्तर पर पहुंची है। यह संख्यासक्रिय मामलों की संख्या  की दोगुनी है।ठीक हुए मरीजों की संख्यासक्रिय मामलों की तुलना में 2.36 गुना के स्तर पर पहुंची है, जो घरों पर आइसोलेशनया अस्पतालों में चिकित्सा निगरानी के अंतर्गत हैं।
ठीक हुए मरीजों की बड़ी संख्या के साथ रिकवरी दर आज 68.78 प्रतिशत पर कायम है।
ठीक हुए और सक्रिय मामलों के बीच व्यापक अंतर यह दर्शाता है कि अस्पताल में भर्ती या घर में आइसोलेशन वाले मरीजों की तुलना में ठीक हुए मरीजों की संख्या आज बढ़कर 8,52,137 हो गई है।
ठीक हुए मरीजों की यह अधिक संख्या केन्द्र और राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा अपने नैदानिक उपचार प्रोटोकॉल में केन्द्र द्वारा परामर्श के अनुसार देखभाल के मानक पर आधारित गुणवत्तायुक्त नैदानिक देखभाल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अस्पताल और नैदानिक प्रबंधन बुनियादी ढांचे को तैयार करने की दिशा में सामूहिक रूप से विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में ध्यान केन्द्रित करने का परिणाम है। इन प्रयासों के कारण केस मृत्युदर में और गिरावट आई है और इसने आज 2.01 प्रतिशत की सुधार दर को छू लिया है।
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी मुद्दों पर सभी प्रामाणिक और अद्यतन जानकारी के लिए, दिशा-निर्देश और सलाह नियमित रूप से देखें: https://www.mohfw.gov.in/और @MoHFW_INDIA।
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी प्रश्न technicalquery.covid19[at]gov[dot]inपर औरअन्य प्रश्नncov2019[at]gov[dot]inऔर @CovidIndiaSevaपरभेजे जा सकते हैं।
कोविड-19 पर किसी भी प्रश्न के मामले में, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबर: + 91-11-23978046 या 1075  पर कॉल करें। कोविड-19 पर राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के हेल्पलाइन नंबरों की सूची https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdfपर भी उपलब्ध है।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
केंद्रीय राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने डीपीडीपी विधेयक 2022 पर हितधारकों की बैठक की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी हमेशा परामर्श को कानून बनाने का महत्वपूर्ण हिस्सा मानने पर जोर दिया है: श्री राजीव चंद्रशेखर
विधेयक के बाद, बिचौलियों को व्यवहार में गंभीर परिवर्तन करने होंगे - यह अब उनके लिए हमेशा की तरह व्यवसाय नहीं रहेगा: श्री राजीव चंद्रशेखर
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री, श्री राजीव चंद्रशेखर ने आज डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 पर चर्चा और विचार-विमर्श करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के 200 से अधिक हितधारकों से मुलाकात की, जिसके लिए 2 जनवरी, 2023 तक सार्वजनिक परामर्श खुले हैं।
श्री राजीव चंद्रशेखर डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 पर विचार-विमर्श करते हुए
उपस्थित लोगों में उद्योग, विचारक, कानून फर्मों, उपभोक्ता और नागरिक अधिकार समूह के प्रतिनिधि शामिल थे और विधेयक के प्रावधानों के डेटा संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बारे में चर्चा की।
बैठक में, श्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि श्री नरेन्द्र मोदी सरकार का दृष्टिकोण एक आधुनिक ढांचे का निर्माण करना है जो व्यक्तिगत डेटा के दुरुपयोग को रोकेगा।
उन्होंने कहा कि यह विधेयक व्यक्तिगत डेटा संरक्षण के लिए एक गतिज संबल के रूप में कार्य करेगा जबकि डेटा आधारित नवाचार और स्टार्टअप इकोसिस्टम को उत्प्रेरित करेगा। उन्होंने कहा "विधेयक के बाद, बिचौलियों को गहरे व्यवहार परिवर्तन के लिए जाना होगा - यह अब उनके लिए हमेशा की तरह व्यवसाय नहीं रहेगा"।
श्री राजीव चंद्रशेखर डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 पर विचार-विमर्श करते हुए
हितधारकों ने विधेयक के विभिन्न खंडों से संबंधित विभिन्न सुझाव दिए, जिसमें डेटा न्यासी के लिए दंड व्यवस्था, बच्चों के लिए माता-पिता की सहमति प्राप्त करने, सीमा पार डेटा प्रवाह और सहमति प्रबंधकों के बारे में और सरकार किस प्रकार उन्हें और कई अन्य को कैसे नियंत्रित करने का इरादा रखती है। मंत्री ने डेटा तक सरकार की पहुंच के लिए समझे गए सहमति खंड पर भी स्पष्टता प्रदान की।
चर्चाओं का संचालन श्री अमित अग्रवाल, अपर सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय  और श्री राकेश माहेश्वरी, वरिष्ठ निदेशक और समूह समन्वयक,  द्वारा किया गया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने श्री मोहम्मद असरारुल हक के निधन पर शोक जताया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्री मोहम्मद असरारुल हक के निधन पर शोक जताया है।
अपने शोक संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा है कि वे बिहार में किशनगंज से लोकसभा सांसद श्री मोहम्मद असरारुल हक के निधन से दुखी हैं। उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में उनकी संवेदनाएं दिवंगत श्री हक के परिवार और समर्थकों के साथ हैं।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने गोवा राजभवन में नागरिक अभिनंदन समारोह में भाग लिया
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज शाम  गोवा राजभवन में गोवा सरकार द्वारा उनके सम्मान में आयोजित नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कुछ लाभार्थियों को वन अधिकार अधिनियम के तहत 'सनद' भी वितरित किए।
सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने इतनी गर्मजोशी से किए स्वागत के लिए गोवा के लोगों को धन्यवाद दिया। उन्हें यह जानकर खुशी हुई कि गोवा सतत विकास लक्ष्यों के मापदंडों पर अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। उन्होंने कहा कि विकास के कई क्षेत्रों में गोवा देश के अग्रणी राज्यों में से एक है।
राष्ट्रपति ने गोवा के लोगों की उदारता और आतिथ्य सत्कार की सराहना की। उन्होंने कहा कि गोवा के लोगों की यह विशेषता पर्यटकों को आकर्षित करने में उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि यहां के समुद्र तट और पश्चिमी घाट की प्राकृतिक सुंदरता आकर्षित करती है।
राष्ट्रपति ने कहा कि यहां के समृद्ध वन क्षेत्र गोवा की अमूल्य प्राकृतिक निधि हैं और इनका संरक्षण किया जाना चाहिए। पश्चिमी घाट के घने जंगल कई जंगली जानवरों के प्राकृतिक आवास हैं। इन प्राकृतिक धरोहरों का संरक्षण करने से गोवा के सतत विकास को गति मिलेगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यहां के जनजातीय और अन्य समुदायों की परंपराओं का संरक्षण करते हुए उन्हें विकास में भागीदार बनाया जाना चाहिए।
राष्ट्रपति ने कहा कि गोवा एक पर्यटन स्थल होने के अलावा, शिक्षा, व्यापार और वाणिज्य, उद्योग, प्रौद्योगिकी एवं नौसेना रक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी है।
राष्ट्रपति ने कहा कि गोवा की महानगरीय संस्कृति में लैंगिक समानता की परंपरा है। उन्हें यह जानकर खुशी हुई कि गोवा के उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्राओं की संख्या 60 प्रतिशत से अधिक है। उन्होंने जोर देकर कहा कि गोवा के कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की जरूरत है।
राष्ट्रपति ने खेल, कला, सार्वजनिक सेवा, आध्यात्मिकता और साहित्य जैसे विभिन्न क्षेत्रों में गोवा के लोगों के योगदान को याद किया। उन्होंने विश्वास जताया कि गोवा आधुनिकता और परंपरा के बीच संतुलन बनाते हुए आगे बढ़ेगा।
राष्ट्रपति का भाषण पढ़ने के लिए कृपया यहां क्लिक करें -
रक्षा मंत्रालय
भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने 100 करोड़ रुपये के अंतरिम लाभांश का भुगतान किया
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आज सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम  भारत डायनामिक्स लिमिटेड  से अंतरिम लाभांश के रूप में 100.518 करोड़ रुपये का चेक प्राप्त किया। बीडीएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कमोडोर सिद्धार्थ मिश्रा  ने रक्षा मंत्री को यह चेक प्रदान किया।
हैदराबाद स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 10 रुपये मूल्य के प्रत्येक शेयर पर 6.25 रुपये के अंतरिम लाभांश की घोषणा की। कंपनी द्वारा घोषित यह अंतरिम लाभांश 183.28 करोड़ की प्रदत्त शेयर पूंजी का 62.5 प्रतिशत है।
इस अवसर पर सचिव  श्री राज कुमार और रक्षा मंत्रालय तथा बीडीएल के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि गणेश चतुर्थी पर्व भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है, जिन्हें बुद्धि, समृद्धि, सौभाग्य का अवतार माना जाता है। मैं कामना करता हूं कि यह उत्सव हमारे देश में शान्ति, सामंजस्य और समृद्धि लाए।
उपराष्ट्रपति का संदेश निम्नानुसार है:-
‘‘गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर मैं अपने देशवासियों को बधाइयां एवं शुभकामनाएं देता हूं।
गणेश चतुर्थी पर्व भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है, जिन्हें बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य का अवतार माना जाता है। किसी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले भगवान गणेश के नाम का स्मरण और उच्चारण करना भारत की एक सामान्य परंपरा है, ताकि सभी प्रकार की बाधाएं दूर हों और सफलता मिले।
मैं कामना करता हूं कि यह पर्व अपने देश में शान्ति, सामंजस्य और समृद्धि लाए।’’