ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
जून 2023 के लिए ग्रामीण, शहरी तथा संयुक्त उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आंकड़े, आधार वर्ष 2012=100
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय  इस प्रेस नोट में आधार वर्ष 2012 =100 पर अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक  तथा जून 2023  महीने के लिए तदनुरुपी ग्रामीण , शहरी  तथा संयुक्त  हेतु उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक  जारी कर रहा है। अखिल भारतीय एवं सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों दोनों के लिए उप-समूहों तथा समूहों के लिए सीपीआई भी जारी किए जा रहे हैं।
मूल्य आंकड़े साप्ताहिक रोस्टर के आधार पर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के एनएसओ के प्रक्षेत्र प्रचालन प्रभाग के फील्ड स्टाफ द्वारा व्यक्तिगत दौरों के जरिये सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करते हुए चुने हुए 1114 शहरी बाजारों तथा 1181 गांवों से संग्रहित किए जाते हैं। जून, 2023 के दौरान, एनएसओ ने 98.9 प्रतिशत गांवों तथा 98.4 प्रतिशत शहरी बाजारों से मूल्य संग्रहित किए जबकि उसमें बाजार-वार मूल्य ग्रामीण के लिए 88.2 प्रतिशत तथा शहरी के लिए 92.4 प्रतिशत थे।
सामान्य सूचकांकों तथा सीएफपीआई के आधार पर अखिल भारतीय मुद्रास्फीति दरें (बिंदु दर बिंदु आधार पर यानी पिछले वर्ष के इसी महीने अर्थात जून, 2022 की तुलना में जून, 2023 निम्नलिखित हैं:
सीपीआई  और सीएफपीआई पर आधारित अखिल भारतीय मुद्रास्फीति दर 
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जून 2023 
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मई 2023 
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जून 2022
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ग्रामीण
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शहरी
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संयुक्त
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ग्रामीण
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शहरी
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संयुक्त
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ग्रामीण
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शहरी
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|
संयुक्त
|
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महंगाई
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सीपीआई 
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4.72
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4.96
|
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4.81
|
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4.23
|
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4.33
|
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4.31
|
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7.09
|
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6.86
|
|
7.01
|
|
सीएफपीआई
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4.56
|
|
4.31
|
|
4.49
|
|
3.30
|
|
2.43
|
|
2.96
|
|
7.61
|
|
8.04
|
|
7.75
|
|
सूचकांक
|
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सीपीआई 
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181.8
|
|
179.9
|
|
180.9
|
|
179.8
|
|
178.2
|
|
179.1
|
|
173.6
|
|
171.4
|
|
172.6
|
|
सीएफपीआई
|
|
179.0
|
|
186.4
|
|
181.6
|
|
175.1
|
|
181.1
|
|
177.2
|
|
171.2
|
|
178.7
|
|
173.8
सामान्य सूचकांकों और सीएफपीआई में मासिक परिवर्तन नीचे दिए गए हैं:
अखिल भारतीय सीपीआई  और सीएफपीआई में मासिक परिवर्तन : मई 2023 की तुलना में जून 2023
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सूचकांक
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जून. 2023 
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मई 2023 
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मासिक बदलाव 
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ग्रामीण
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शहरी
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संयुक्त
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ग्रामीण
|
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शहरी
|
|
संयुक्त
|
|
ग्रामीण
|
|
शहरी
|
|
संयुक्त
|
|
सीपीआई 
|
|
181.8
|
|
179.9
|
|
180.9
|
|
179.8
|
|
178.2
|
|
179.1
|
|
1.11
|
|
0.95
|
|
1.01
|
|
सीएफपीआई
|
|
179.0
|
|
186.4
|
|
181.6
|
|
175.1
|
|
181.1
|
|
177.2
|
|
2.23
|
|
2.93
|
|
2.48
नोट: जून 2023 के आंकड़े अनंतिम हैं।
जुलाई 2023 सीपीआई के लिए रिलीज की अगली तारीख 14 अगस्त 2023  है। अधिक जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट www.mospi.gov.in पर जाएं।
विस्तार से देखने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।
एमजी /एमएस /आरपी /केजे
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वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
जी20 व्यापार और निवेश मंत्रियों की बैठक के अवसर पर यूके की व्यापार मंत्री केमी बडेनोच और भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल के बीच बैठक से द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को और बढ़ावा मिला है
जयपुर में जी20 व्यापार और निवेश मंत्रियों की बैठक  के बाद, भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल और यूके की व्यापार मंत्री सुश्री केमी बडेनोच ने 26 अगस्त 2023 को दिल्ली में भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता  पर चल रही बातचीत की समीक्षा के लिए बैठक की। पिछले 12 दौर की वार्ताओं पर संतोष व्यक्त करते हुए, जिसमें कई बातों को अंतिम रूप दिया जा चुका है, दोनों मंत्रियों ने अगले दौर की वार्ता के भी इसी तरह सफल होने पर विश्वास व्यक्त किया। दोनों मुख्य वार्ताकारों ने मंत्रियों को बातचीत की वर्तमान स्थिति, समाधान के लिए लंबित मुद्दों और उन्हें सुलझाने के लिए उनके निरंतर संयुक्त प्रयासों से अवगत कराया। दोनों मुख्य वार्ताकारों के प्रयासों की सराहना करते हुए, मंत्रियों ने एक-दूसरे की आकांक्षाओं और संवेदनाओं की बेहतर समझ के साथ विचार आदान-प्रदान की गति जारी रखने की इच्छा जताई। दोनों नेताओं ने निष्पक्ष, संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभप्रद व्यापार समझौते पर एक निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए अपनी अटूट प्रतिबद्धता व्यक्त की, जो दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ाएगा।
मंत्री श्री गोयल ने जयपुर में आयोजित जी20 टीआईएमएम में उनके समर्थन और रचनात्मक भागीदारी के लिए व्यापार मंत्री बडेनोच को धन्यवाद दिया।श्री गोयल ने उन्हें बी20 शिखर सम्मेलन भारत 2023 कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए भी आमंत्रित किया। बैठक में वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल और महानिदेशक व्यापार वार्ता अमांडा ब्रूक्स भी उपस्थित थीं। दोनों पक्ष अगस्त 2023 के अंत तक बातचीत जारी रखेंगे, जिसके बाद उच्च स्तर पर समीक्षा की जायेगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने बिहार की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए दरभंगा हवाई अड्डे पर प्रसन्नता व्यक्त की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कनेक्टिविटी बढ़ाने और बिहार की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दरभंगा हवाई अड्डे पर प्रसन्नता व्यक्त की है।
एक यूजर के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया :
"जानकर खुशी हुई!
जहां तक नागरिक उड्डयन क्षेत्र का संबंध है, हम कनेक्टिविटी और सहूलियत को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रहे हैं।
जहां तक दरभंगा हवाईअड्डे की बात है, यह बिहार की प्रगति में अहम योगदान दे रहा है।”
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने भारत के इतिहास में अब तक के सर्वाधिक कोयला उत्पादन की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत के इतिहास में अब तक के सर्वाधिक कोयला उत्पादन की सराहना की है।
केंद्रीय कोयला और खान मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी के ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
"आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि।"
वस्त्र मंत्रालय
वस्त्र मंत्रालय ने तकनीकी वस्त्र के लिए एक समर्पित निर्यात संवर्धन परिषद के गठन की खातिर प्रस्ताव आमंत्रित किए
वस्त्र मंत्रालय ने एक समर्पित निर्यात संवर्धन परिषद  के गठन के लिए 01 दिसंबर, 2020 की तारीख वाली सार्वजनिक सूचना के जरिए प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। कंपनी अधिनियम या सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत निर्यातक संघ और व्यापार निकायों से तकनीकी वस्त्रों के लिए एक समर्पित ईपीसी के गठन के लिए 15 दिसंबर 2020 तक प्रस्ताव दाखिल करने के लिए कहा गया है।
परिषद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने और उसके विकास के संबंध में केंद्र सरकार के सभी निर्देशों का पालन करेगी और समय-समय पर विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा चिन्हित आईटीसी  लाइनों को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार होगा।
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 26 फरवरी, 2020 को आयोजित अपनी बैठक में तकनीकी वस्त्र क्षेत्र में भारत को एक वैश्विक अगुआ की जगह दिलाने के लक्ष्य के साथ 1,480 करोड़रुपए के कुल व्यय के साथ एक राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन स्थापित करने को लेकर अपनी मंजूरी दी थी। मिशन की वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक चार साल की कार्यान्वयन अवधि होगी। तकनीकी वस्त्र के लिए निर्यात संवर्धन परिषद का गठन, राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के घटकों में से एक का हिस्सा है।
तकनीकी वस्त्र, वस्त्र काभविष्यगामी और अच्छा वर्ग हैं, जो एक तरफ कृषि, सड़क, रेल पटरियों, स्पोर्ट्सवियर, स्वास्थ्य तो दूसरी तरफ बुलेट प्रूफ जैकेट, फायर प्रूफ जैकेट, हाई एल्टीट्यूड कॉम्बैट गियर और स्पेस एप्लिकेशन जैसी कई चीजों के इस्तेमाल किए जाते हैं।
तकनीकी वस्त्रों की पृष्ठभूमि:
- तकनीकी वस्त्र वे वस्त्र सामग्री और उत्पाद हैं जो खूबसूरती संबंधी विशेषताओं के बजाएमुख्य रूप से तकनीकी प्रदर्शन और कार्यात्मक गुणों के लिए बनाए जाते हैं। तकनीकी वस्त्र उत्पादों को उनके इस्तेमाल के क्षेत्रों के आधार पर 12 व्यापक श्रेणियों  में बांटा गया है।
- भारत की 250 बिलियन डॉलर के विश्व बाजार में लगभग छह प्रतिशत हिस्सेदारी है। हालांकि चार प्रतिशत की विश्व औसत वृद्धि की तुलना में भारत में इस खंड की वार्षिक औसत वृद्धि 12 प्रतिशत है।
- उन्नत देशों में 30-70% के मुकाबले भारत में तकनीकी वस्त्रों का प्रवेश स्तर 5-10% है जो कम है। मिशन का उद्देश्य देश में तकनीकी वस्त्रों के प्रवेश स्तर में सुधार करना है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
श्री अश्विनी कुमार चौबे ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री का पदभार संभाला; निर्माण भवन पहुंचने के लिए मेट्रो से सफर किया
हम आयुष्मान भारत योजना अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे : श्री चौबे
श्री अश्विनी कुमार चौबे ने आज नई दिल्ली स्थित निर्माण भवन में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री का पदभार संभाल लिया। वह दिल्ली मेट्रो से नजदीकी उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन पर उतरे और वहां से पैदल स्वास्थ्य मंत्रालय पहुंचे। पदभार संभालने से पूर्व उन्होंने निर्माण भवन परिसर में पांच पेड़ लगाए।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद देते हुए, श्री चौबे ने कहा कि वे आयुष्मान भारत योजना को लागू करने के अपने प्रयासों को आगे भी जारी रखेंगे और आयुष्मान भारत के लाभों को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएंगे; ऐसे व्यक्ति जो सरकार के इस क्रांतिकारी कार्यक्रम के जरिये इस सेवा तक नहीं पहुंच पाए हैं।
एक बार फिर पदभार संभालने के बाद श्री चौबे ने कहा, ‘सर्व सन्तु निरामय’ यानी सभी के लिए स्वास्थ्य सरकार का नीतिगत आदेश है और हम इसे हकीकत में बदलने के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री ने एक नये भारत की कल्पना की है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस नये भारत, एक स्वस्थ भारत के स्वप्न को हकीकत में बदलने की दिशा में कार्य करने की प्रतिज्ञा करें। श्री चौबे ने कहा कि पर्यावरण हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है और इसलिए हमें इसे स्वच्छ और हरा-भरा रखने का प्रयास करना चाहिए। हमें पौधे लगाने चाहिए, जैसे हमने आज लगाए हैं। उन्होंने छोटी दूरी के लिए पैदल चलने और साइकिल से चलने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इससे न केवल पर्यावरण को लाभ होगा, बल्कि हम स्वस्थ रहेंगे। श्री चौबे ने सभी से अपील की कि अच्छी सेहत बनाए रखने के लिए वे रोजाना कम से कम 20-30 मिनट तेज पैदल चलने अथवा साइकिलिंग की आदत डालें।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने देशवासियों को जन्माष्टमी की बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज जन्माष्टमी के पावन अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है।
श्री मोदी ने कहा है कि भक्ति और समर्पण का यह पावन अवसर सभी लोगों के जीवन में नई ऊर्जा और नया उत्साह उत्पन्न करे।
प्रधानमंत्री ने X में पोस्ट किया हैः
"जन्माष्टमी की बहुत-बहुत बधाई। श्रद्धा और भक्ति का यह पावन अवसर मेरे सभी परिवारजनों के जीवन में नई ऊर्जा और नए उत्साह का संचार करे, यही कामना है। जय श्रीकृष्ण!"
जल शक्ति मंत्रालय
स्वच्छ आइकॉनिक स्थल-जल शक्ति मंत्रालय नेचौथे चरण के अंतर्गत “स्वच्छ पर्यटक स्थलों” के विकास के लिए 12 स्थलों के चयन की घोषणा की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आइकॉनिक  धरोहरों, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक स्थलों को स्वच्छ पर्यटन स्थलों में बदलने के विजन को आगे बढ़ाते हुए जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत स्वच्छ आइकॉनिक स्थल उपक्रम के चौथे चरण में निम्न 12 प्रतिष्ठित आइकॉनिक स्थलों के चयन की घोषणा की है -
1. अजंता गुफाएं, महाराष्ट्र
2. सांची स्तूप, मध्य प्रदेश
3. कुंभलगढ़ किला, राजस्थान
4. जैसलमेर किला, राजस्थान
5. रामदेवरा, जैसलमेर, राजस्थान
6. गोलकुंडा फोर्ट, हैदराबाद, तेलंगाना
7. सूर्य मंदिर, कोणार्क,ओडिशा
8. रॉक गार्डन, चंडीगढ़
9. डल झील, श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर
10. बांके बिहारी मंदिर, मथुरा, उत्तर प्रदेश
11. आगरा का किला, आगरा, उत्तर प्रदेश
12. कालीघाट मंदिर, पश्चिम बंगाल
इस योजना का लक्ष्य इन स्थलों और उनके आसपास स्वच्छता और सफाई के मानकों में सुधार कर यहां पहुंचने वाले घरेलू और विदेशी पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं और अनुभव प्रदान करना है। स्वच्छ आइकॉनिक स्थल योजना का उद्देश्य इन स्थानों पर स्वच्छता/साफ-सफाई के उच्च स्तर को हासिल करना है विशेषकर इनके आस-पास और पहुंच वाले इलाकों में। जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय और संबंधित राज्य/केंद्र शासित क्षेत्र की सरकारों के सहयोग से इस परियोजना का संचालन किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने केवड़िया में प्रौद्योगिकी प्रदर्शन स्थल का उद्घाटन किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज केवड़िया, गुजरात में प्रौद्योगिकी प्रदर्शन स्थल का उद्घाटन किया।
प्रौद्योगिकी प्रदर्शन स्थल में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के घातक और गैर-घातक हथियारों समेत आधुनिक प्रौद्योगिकी प्रदर्शित की जाएगी।
हवाई सुरक्षा, अर्धसैन्य बलों का आधुनिकीकरण, डिजिटल पहल आदि विषयों पर सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एनएसजी तथा विभिन्न राज्यों के पुलिस दलों ने आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन किया।
सीआईएसएफ का प्रदर्शन हवाई अड्डों पर चेहरे की पहचान प्रणाली  को आधुनिक प्रौद्योगिकी से जोड़ने पर आधारित था जबकि एनएसजी ने सुरक्षा किट, आधुनिक हथियार और रिमोट कंट्रोल से चलने वाले वाहनों का प्रदर्शन किया।
गृह मंत्रालय ने ‘112’ को प्रमुखता से दिखाया। यह नंबर सभी प्रकार की आपातकालीन सेवाओं के लिए है। मंत्रालय ने यौन अपराधों पर राष्ट्रीय डेटाबेस, ई-मुलाकात और अन्य डिजिटल पहलों का भी प्रदर्शन किया।
सीआरपीएफ स्टॉल में सीआरपीएफ कर्मियों को मिले वीरता पदकों व सम्मानों का प्रदर्शन किया गया। अर्धसैनिक बल के 1939 से लेकर अब तक के इतिहास को भी दिखाया गया। इसमें सीआरपीएफ द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध भी शामिल किए गए थे।
प्रधानमंत्री श्री मोदी गुजरात पुलिस की प्रदर्शनी को भी देखने गए। इस प्रदर्शनी मे विश्वास परियोजना और आधुनिक प्रौद्योगिकी को दिखाया गया था। दिल्ली पुलिस ने डिजिटल पहलों के महत्व को रेखांकित किया जबकि जम्मू कश्मीर पुलिस ने देश की सुरक्षा को सुनिश्चत करने के लिए उपयोग किए जा रहे सुरक्षा वाहनों का प्रदर्शन किया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड सरकार में मंत्री श्री चंदन राम दास के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तराखंड सरकार में मंत्री श्री चंदन राम दास के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा;
“उत्तराखंड सरकार में मंत्री श्री चंदन राम दास जी के निधन से बहुत दुख हुआ। उन्होंने उत्तराखंड के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया और लोगों की बड़ी लगन से सेवा की। उनके परिवार और समर्थकों के प्रति संवेदनाएं। ॐ शांति।"
श्रम और रोजगार मंत्रालय
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष के रूप में भारत का कार्यकाल समाप्त हुआ
श्री अपूर्व चंद्रा, सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष के रूप में अक्तूबर, 2020-जून 2021 की अवधि तक पद धारण करने के बाद आज अपना कार्यकाल पूरा किया। उन्होंने अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी राजदूत अन्ना जार्डफेल्ट को सौंपी, जो संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, जिनेवा में स्वीडन की स्थायी प्रतिनिधि है।
भारत ने 35 वर्षों के अंतराल के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के गवर्निंग बॉडी की अध्यक्षता संभाली थी। भारत की अध्यक्षता में अक्टूबर 2020 और मार्च 2021 में गवर्निंग बॉडी के सत्रों और जून 2021 में अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 109वें सत्र का आयोजन वर्चुअल मोड में किया गया। कार्यकाल के दौरान इन बैठकों के संचालन के लिए सभी प्रकार की नई एवं नवीन प्रक्रियाएं विकसित की गईं। श्री अपूर्व चंद्रा ने दोनों गवर्निंग बॉडी सत्रों की अध्यक्षता की, एक वर्चुअल रूप में और दूसरा जिनेवा में व्यक्तिगत रूप से। कोविड-19 का प्रतिकूल प्रभाव होने के बावजूद, गवर्निंग बॉडी की सभी बैठकों का आयोजन सफलतापूर्वक किया गया।
श्री चंद्रा ने गवर्निंग बॉडी के सत्रों की अध्यक्षता करने के अलावा, आईएलओ सम्मेलनों की पुष्टि करने में सदस्य देशों को लचीलापन प्रदान करने के लिए भारत की स्थिति को भी साझा किया। भारत का यह अनुभव रहा है कि सम्मेलन का अनुसमर्थन करने में केवल कुछ उपबंध ही सामने आते हैं। इसलिए, सदस्य देशों को लचीलापन प्रदान करना लंबी अवधि के लिए बहुत ही महत्व रखता है; यह सामंजस्यपूर्ण रूप से नियोक्ता-कर्मचारी संबंधों के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा और कर्मचारियों के कल्याण को भी सुनिश्चित करेगा। अपने कार्यकाल के दौरान, श्री चंद्रा ने सामाजिक सुरक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि सदस्य देशों को न केवल द्विपक्षीय रूप से सामाजिक सुरक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर करने के लिए बातचीत शुरू करनी चाहिए बल्कि आईएलओ के माध्यम से किसी क्षेत्र विशेष के कुछ देशों के बीच भी समझौतों पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। ब्रिक्स और जी-20 जैसे मंचों पर बहुपक्षीय सामाजिक सुरक्षा समझौतों पर विचार किया जाना चाहिए।
इसके अलावा, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में भारत के पथप्रदर्शक सुधारों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उजागर किया, सदस्य देशों को एग्रीगेटर्स, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स की परिभाषाओं को विकसित करने में भारत द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताया और सामाजिक सुरक्षा कोष के माध्यम से एक वित्तपोषण तंत्र स्थापित करके गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को लाभ प्रदान करने के बारे में भी बताया।
श्री अपूर्व चंद्रा ने गवर्निंग बॉडी को दिए अपने अंतिम संबोधन में, आईएलओ सम्मेलनों की पुष्टि करने में सदस्य देशों को लचीलापन प्रदान करने और सामाजिक सुरक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रोत्साहित करने के अलावा, उन्होंने श्री अपूर्व चंद्रा ने सदस्य देशों से उभरती हुई महामारी और कार्यस्थल पर डिजिटल फुटप्रिंट में हो रही वृद्धि को ध्यान में रखते हुए घर से काम करने के विकल्पों में आईएलओ के श्रम मानकों को अपनाने की भी सिफारिश की।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 7 मई, 2020 को ‘बुद्ध पूर्णिमा’ पर वर्चुअल वेसाक वैश्विक समारोह में भाग लेंगे
श्री नरेन्द्र मोदी इस अवसर पर मुख्य संबोधन देंगे
(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कल, 7 मई 2020 को बुद्ध पूर्णिमा समारोह में भाग लेंगे।
भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ , जो एक वैश्विक बौद्ध समग्र संगठन है, के सहयोग से दुनिया भर के बौद्ध संघों के सभी सर्वोच्च प्रमुखों की भागीदारी के साथ एक आभासी  प्रार्थना कार्यक्रम आयोजित कर रहा है।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सुबह मुख्य संबोधन देंगे।
बुद्ध पूर्णिमा समारोह पूरे विश्व में कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण एक आभासी वेसाक दिवस के माध्यम से आयोजित किए जा रहे हैं।
इस कार्यक्रम का आयोजन कोविड-19 संक्रमण के शिकार हुए लोगों और अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं के सम्मान में किया जा रहा है।
इस अवसर पर प्रार्थना समारोहों को पवित्र गार्डन लुम्बिनी, नेपाल; महाबोधि मंदिर, बोधगया, भारत; मूलगंध कुटी विहार, सारनाथ, भारत; परिनिर्वाण स्तूप, कुशीनगर, भारत; पवित्र और ऐतिहासिक अनुराधापुरा स्तूप परिसर, श्रीलंका में रुवनवेली महा सेया से पिरिथ जप; बौधनाथ, स्वायंभु, नमो स्तूप, नेपाल के अलावा अन्य लोकप्रिय बौद्ध स्थलों से लाइव दिखाया  जाएगा।
संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री प्रह्लाद सिंह पटेल और अल्पसंख्यक कार्य व युवा कार्य और खेल राज्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे।
वेसाक-बुद्ध पूर्णिमा को तिहरे धन्य दिवस यानी तथागत गौतम बुद्ध के जन्म, बुद्धत्व की प्राप्ति और महा परिनिर्वाण दिवस के रूप में माना जाता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने अबु धाबी के शहज़ादे और संयुक्त अरब अमीरात की सशस्त्र सेनाओं के डिप्टी सुप्रीम कमांडर हिज़ हाईनेस शेख मोहम्मद बिन ज़ायेद अल नाहयां से बातचीत की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अबु धाबी के शहज़ादे और संयुक्त अरब अमीरात की सशस्त्र सेनाओं के डिप्टी सुप्रीम कमांडर हिज़ हाईनेस शेख मोहम्मद बिन ज़ायेद अल नाहयां से आज टेलीफोन पर बातचीत की।
दोनों नेताओं ने क्षेत्र में कोविड महामारी के प्रभाव पर चर्चा की और इस बात पर संतोष जताया कि इस स्वास्थ्य संबंधी संकट के बावजूद भारत और यूएई के बीच सहयोग में कोई रुकावट नहीं आई।
उन्होंने कोविड बाद के समय में भी भारत और यूएई के बीच भागीदारी को और मज़बूत बनाने के लिए करीबी सहयोग और परामर्श को जारी रखने पर सहमति जताई। इस संदर्भ में उन्होंने व्यापार और निवेश संपर्कों में और विविधता लाने के अवसरों पर भी चर्चा की।
प्रधानमंत्री ने अपनी ओर से इस बात पर विशेष प्रसन्नता जताई कि हिज़ हाईनेस ने यूएई में रहने वाले भारतीय समुदाय के कल्याण के लिए हमेशा निजी तौर पर ध्यान दिया।
दोनों नेताओं ने इस बात पर भरोसा जताया कि कोविड संकट से शीघ्र ही पार पा लिया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि निकट भविष्य में उनकी आमने सामने मुलाकात होगी।
वित्त मंत्रालय
केंद्र ने जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में राज्यों को 36,400 करोड़ रुपये जारी किए
कोविड-19 संकट के कारण पैदा हुई वर्तमान परिस्थिति में राज्य सरकारों के संसाधनों के बुरी तरह प्रभावित होने के बावजूद खर्च करने की आवश्यकता है। इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने आज राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशें को दिसंबर 2019 से फरवरी 2020 तक की अवधि के लिए जीएसटी क्षतिपूर्ति के तौर पर 36,400 करोड़ रुपये जारी किए हैं।
केंद्र सरकार द्वारा राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशें को अप्रैल से नवंबर, 2019 की अवधि के लिए 1,15,096 करोड़ रुपये की जीएसटी क्षतिपूर्ति पहले ही जारी की जा चुकी है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैविक कृषि में मूल्य श्रृंखला को बढ़ावा देने हेतु सरकार वित्तीय सहायता दे रही है : राधा मोहन सिंह
कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने शिमला में आयोजित हिमालयी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि हिमालयी राज्य कृषिगत प्रजातियों, कृषिगत उत्पादन प्रणालियों और पशुधन नस्लों के संदर्भ में विविधतापूर्ण हैं। यह विविधता भविष्य के लिए अत्यंत उपयोगी है, जो न केवल लोगों के लिए बल्कि सभी पशुओं और पौधों के संरक्षण और विकास के लिए भी उपयोगी है।
श्री सिंह ने कहा कि आगामी पीढि़यों के लिए जैविक कृषि पर जोर देना चाहिए। जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए 50 एकड़ के कलस्टर विकसित करने की एक योजना है, जिसके लिए 90:10 के अनुपात में धन उपलब्ध कराया जा रहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैविक कृषि में मूल्य श्रृंखला को बढा़वा देने के क्रम में अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा को उन्न्त बीज उत्पादन सामग्रियों, मूलभूत ढांचा विकसित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है।
मंत्री महोदय ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने के बारे में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सपने को आधुनिक कृषि तकनीकों के इस्तेमाल से पूरा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से न्यूनतम ब्याज दर  पर किसानों को कृषि ऋण दिया जाता है और फसल का नुकसान होने पर उसकी भरपाई सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई है। कृषि लागत घटाने के उद्देश्य से सरकार ने कृषिगत निवेश पर सब्सिडी बढ़ा दी है। किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के क्रम में सरकार ने विभिन्न फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में ऐतिहासिक वृद्धि भी की है।
उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद – केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान  पूरी प्रतिबद्धता से आलू के उत्पादन और विकास में निरंतर योगदान करेगा और भारत को विश्वभर में आलू उत्पादन के मामले में सर्वोच्च स्थान पर ले जाएगा।(आर.के.मीणा/अर्चना/एसकेएस/एसके-10574
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
सऊदी अरब में हज यात्रा 2023 के लिए प्रतिनियुक्ति वाले प्रशासनिक एवं चिकित्सा अधिकारियों का प्रशिक्षण
अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने हज यात्रा 2023 के लिए सऊदी अरब में हज यात्रियों की सुविधा हेतु चुने गए प्रतिनियुक्ति वाले प्रशासनिक एवं चिकित्सा अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली में लोधी रोड स्थित स्कोप कॉम्प्लेक्स सेंटर में किया जा रहा है।
सरकार द्वारा इस वर्ष किये गए कुछ प्रमुख उपाय और नई पहल इस प्रकार से हैं:
- भारतीय और सऊदी अरब के बीच हुए द्विपक्षीय समझौते के अनुसार इस वर्ष हज यात्रियों की कुल संख्या 1.75 लाख है।
- सरकार ने हज यात्रा पैकेज में बाल्टी, चादर, सूटकेस आदि की अनिवार्य खरीद के कारण भारी पड़ने वाली अनावश्यक लागत को हटाकर आर्थिक कटौती के उपायों पर विशेष तौर पर ध्यान दिया है। सरकार द्वारा प्रत्येक हज यात्री को 2100 सऊदी रियाल प्रदान करने के अनिवार्य प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है और हाजियों को उनकी जरूरतों के अनुसार सऊदी रियाल प्राप्त करने में लचीलापन दिया जा रहा है।
- हज यात्रियों को वास्तविक आवश्यकताओं के हिसाब से विदेशी मुद्रा प्राप्त करने में लचीलापन सुनिश्चित करने और पूरी प्रणाली में पारदर्शिता लाने के अलावा, पहली बार इच्छुक हज यात्रियों को विदेशी मुद्रा और विदेशी मुद्रा कार्ड की सीधी आपूर्ति सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी दरों पर भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से हो रही है।
- हज यात्रियों की सुविधा के लिए अधिकतम जलपोत आरोहण स्थल तैयार किये जा रहे हैं।
- हज के दौरान भारत में हज यात्रियों की चिकित्सा जांच और उनके टीकाकरण तथा सऊदी अरब में अस्पतालों/औषधालय के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय व इसकी एजेंसियों की प्रत्यक्ष भागीदारी होगी।
- दिव्यांगों और वृद्ध हज यात्रियों के लिए हज नीति में विशेष प्रावधानों के साथ समावेशन पर उचित ध्यान दिया जा रहा है।
- महिलाओं के बिना महरम श्रेणी के तहत अकेली महिलाओं को आवेदन करने की अनुमति देकर महिला सशक्तिकरण की सुविधा दी गई है। इसके तहत प्राप्त आवेदनों की उच्चतम संख्या 4314 है।
प्रतिनियुक्ति वाले प्रशासनिक एवं चिकित्सा अधिकारी:
- 339 चिकित्सा कर्मियों  सहित कुल 468 प्रतिनियुक्ति वाले प्रशासनिक एवं चिकित्सा पेशेवरों का चयन किया गया है, इनमें ग्रेड ए के 29 अफसरों सहित प्रशासनिक कार्यों के लिए 129 अधिकारी भी शामिल हैं।
- 468 प्रतिनियुक्तियों में से 129 महिला सदस्यों को नियुक्ति दी गई है।
- केवल सीएपीएफ से प्रतिनियुक्ति वाले प्रशासनिक अधिकारियों का चयन किया गया है ।
- स्वास्थ्य मंत्रालय पहली बार चिकित्सा प्रतिनियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया में शामिल हुआ है।
- प्रत्येक राज्य से हाजियों के हितों का ध्यान रखने के लिए हरेक प्रदेश से राज्य स्तरीय संयोजकों को तैनात किया जा रहा है।
- एएचओ और एचए को काफी हद तक घटा दिया गया है। 300 में से 108 और उनमें से सभी 100% आईपीएस अधिकारी या सीएपीएफ से हैं।
- प्रतिनियुक्ति के लिए पहली बार आवेदकों को प्राथमिकता दी गई है।