ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रक्षा मंत्रालय
भारतीय वायु सेना ने राष्ट्रीय स्तर की एक लॉजिस्टिक संगोष्ठी 'लॉजिसेम वायु - 2022' का आयोजन किया
वायु सेना सभागार में रसद  प्रबंधन पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का 28 अप्रैल, 2022 को नई दिल्ली में आयोजन किया गया। वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने इस संगोष्ठी का उद्घाटन किया और अपना प्रमुख भाषण दिया। उन्होंने अपने संबोधन में उन्नत डिजिटल तकनीकों का उपयोग करने की जरूरत पर जोर दिया, जो परिचालन की सहायता के लिए लॉजिस्टिक्स क्षमता को बनाए रखने में सहायता करेगा। वायु सेना प्रमुख ने आईएएफ के हितधारकों से राष्ट्रीय रसद नीति  और भारत सरकार के आत्मनिर्भरता संबंधित लक्ष्यों के व्यापक उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में काम करने का भी अनुरोध किया।
वहीं, इस संगोष्ठी में प्रमुख वक्ताओं और विषय के विशेषज्ञों ने राष्ट्रीय रक्षा में एनएलपी और लॉजिस्टिक्स पर अपने विचारों को साझा किया। इसके अलावा उद्योग जगत के विख्यात सलाहकारों ने आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में नई तकनीकों के बारे में जानकारी दी। भारतीय वायु सेना के चुनिंदा लॉजिस्टिक्स परिचालकों ने 'आईएएफ के युद्ध अभियानों और भविष्य की जरूरतों के लिए लॉजिस्टिक्स' पर अपने विचार प्रस्तुत किए। इन 'वार्ताओं' ने संगोष्ठी के प्रतिभागियों के बीच काफी रुचि उत्पन्न की, जिसका भारतीय वायु सेना के सभी इकाइयों में सीधा प्रसारण किया गया।
आईएएफ के लॉजिस्टिक्स के दर्शन पर ‘टेनेट्स ऑफ लॉजिस्टिक्स’ शीर्षक से एक दस्तावेज और आईएएफ में लॉजिस्टिक्स के इतिहास पर एक पुस्तक 'फुटप्रिंट्स इन सैंड्स ऑफ टाइम' शीर्षक से जारी की गई। आईएएफ में 'टेनेट्स ऑफ लॉजिस्टिक्स' रसद परिचालन की अवधारणा के संदर्भ में रसद प्रमाण, मुख्य कार्यात्मक क्षेत्रों, व्यावसायिक प्रक्रियाओं के संचालन के लिए तकनीक का लाभ उठाने और सहयोगी सेवाओं के साथ संयुक्तता की जरूरत को रेखांकित करता है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
उपराष्ट्रपति 24 फरवरी को आईसीएआर-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के 61वें दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे
भारत में कृषि अनुसंधान और शिक्षा में उत्कृष्टता का प्रतिमान भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान  कृषि अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार में प्रगति के लिए राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली को नेतृत्व प्रदान कर रहा है।
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान  24 फरवरी, 2023 को आईसीएआर-आईएआरआई, नई दिल्ली में अपना 61वां दीक्षांत समारोह आयोजित करने जा रहा है। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ 24 फरवरी, 2023 को मुख्य दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर और कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी तथा सुश्री शोभा करंदलाजे इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि होंगे। डीएआरई के सचिव और आईसीएआर के महानिदेशक डॉ. हिमांशु पाठक, आईसीएआर-आईएआरआई के कुलपति और निदेशक ए.के.सिंह तथा आईसीएआर-आईएआरआई की डीन और संयुक्त निदेशक  डॉ. अनुपमा सिंह भी इस अवसर पर अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे। आईसीएआर-आईएआरआई का अनूठा पांच दिवसीय दीक्षांत समारोह 20 फरवरी से छह स्कूलों के 26 विषयों के एमएससी और पीएचडी छात्रों को मेरिट मेडल प्रस्तुतियों के साथ प्रारंभ होगा। प्रत्येक विषय के प्रोफेसरों द्वारा प्रस्तुति और आईएआरआई पुरस्कार विजेताओं द्वारा व्याख्यान के बाद लाल बहादुर शास्त्री स्मृति व्याख्यान जैसे कार्यक्रम भी दीक्षांत सप्ताह का हिस्सा होंगे।
दीक्षांत समारोह के दिन, 400 से अधिक छात्र  बांग्लादेश, मिस्र, इथियोपिया, घाना, म्यांमार, नेपाल, नाइजीरिया, रवांडा, सिएरा लियोन, श्रीलंका और तंजानिया जैसे विदेशी देशों के छात्रों सहित अपनी डिग्री प्राप्त करेंगे। इस अवसर पर सर्वश्रेष्ठ चयनित एमएससी और पीएच.डी. छात्रों को मुख्य अतिथि नाबार्ड-प्रोफेसर वीएल चोपड़ा गोल्ड मेडल और बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर का सम्मान भी प्रदान करेंगे। इस आयोजन में वर्तमान और पूर्व महानिदेशक, आईसीएआर के उप महानिदेशक और सहायक महानिदेशक, संस्थान के पूर्व निदेशक और डीन, परियोजना निदेशक , प्रभागों के प्रमुख और प्रोफेसर जैसे गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम को संस्थान के यूट्यूब चैनल पर वर्चुअल मोड के माध्यम से ऑनलाइन स्ट्रीम किया जाएगा।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
डाक विभाग ने गांधी जयंती के अवसर पर देश के सभी हिस्सों में स्थित 1.6 लाख से अधिक डाकघरों में पूरे भारत में वृक्षारोपण और सफाई अभियान के साथ अपना विशेष स्वच्छता अभियान 3.0 शुरू किया
महात्मा गांधी को उनकी 154वीं जयंती पर श्रद्धांजलि के रूप में और विशेष अभियान 3.0 के कार्यान्वयन चरण को शुरू करने के लिए, भारतीय डाक के पूरे नेटवर्क ने पूरे देश में एक व्यापक और अद्वितीय वृक्षारोपण अभियान और स्वच्छता अभियान के लिए हाथ मिलाया। यह पहल हिमाचल प्रदेश के हिक्किम में सबसे ऊंचे डाकघर से लेकर जम्मू-कश्मीर के सुंदर परिदृश्य में स्थित शाखा कार्यालयों तक फैली हुई है।
विशेष रूप से, एक ब्रांच पोस्टमास्टर ने इस हरित मिशन में सक्रिय रूप से भाग लिया, जिसने ड्यूटी के दौरान सीमा पार से गोलाबारी की घटना के दौरान अपना पैर खो दिया था। इससे डाकघर के सभी स्तरों और दर्जे के कर्मचारियों के बीच सेवा करने की प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया। भारतीय डाक केंद्र सरकार का एक संगठन है, जिसकी देश के सभी हिस्सों में उपस्थिति और पहुंच किसी अन्य सरकारी संस्थान की तुलना में अधिक है। यह हरित पहल डाकघर के कर्मचारियों और सामाजिक-भौगोलिक समूहों के बीच पर्यावरण अनुकूल कार्यप्रणालियों और जीवन-शैली के बारे में जागरूकता बढ़ाने में एक लंबा रास्ता तय करती है।
यह बताना प्रासंगिक है कि वृक्षारोपण अभियान 'एक तारीख, एक घंटा, एक साथ' के बैनर तले प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आयोजित विशाल जनभागीदारी कार्यक्रम के ठीक बाद आया था। भारतीय डाक ने 1200 से अधिक स्थानों पर अभियान चलाया और लगभग 50,000 नागरिकों की भागीदारी हासिल की। इन आयोजनों के दौरान, नागरिकों ने स्वच्छ और हरित भारत के प्रति अपने संकल्प की पुष्टि करते हुए सामूहिक रूप से स्वच्छता शपथ ली। श्रमदान गतिविधियों ने सामुदायिक भावना को बढ़ाया, जिससे यह पहल एकता और पर्यावरण चेतना का सच्चा उत्सव बन गई।
डाक विभाग में इन दो प्रमुख आयोजनों के जोर पकड़ने से, विभाग के लिए अक्टूबर महीने के शेष दिनों में अपनी स्वच्छता और हरित पहल को अगले स्तर पर ले जाने के लिए मंच तैयार हो गया है। संपूर्ण सरकार में प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के तत्वाधान में विशेष अभियान 3.0 क्रियान्वित किया जा रहा है। डाक विभाग पिछले दो विशेष अभियानों में एक उत्साही ध्वजवाहक रहा है और इस उद्देश्य के लिए गहराई से प्रतिबद्ध है।
सेहर शाखा डाकघर, नौशेरा सब डिवीजन, राजौरी डिवीजन, जम्मू-कश्मीर के ब्रांच पोस्टमास्टर
केरन शाखा डाकघर बारामूला, जम्मू-कश्मीर
हिक्किम डाकघर, हिमाचल प्रदेश
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
केंद्र सरकार ने हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और मणिपुर के लिए उच्च स्तरीय दलों की प्रतिनियुक्ति की
केंद्रीय दलों को कंटेनमेंट, निगरानी, जांच, संक्रमण की रोकथाम और कुशल नैदानिक प्रबंधन को मजबूत करने में सहायता करने के लिए भेजा गया है
 के तहत आने वाले हरियाणा और राजस्थान के इलाकों में देखा गया है। इन इलाकों में कोविड संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है।
नई दिल्ली स्थित एम्स के निदेशक डॉ. रणदीप गुलेरिया हरियाणा के लिए गठित तीन सदस्यीय दल और नीति आयोग के सदस्य  डॉ. वीके पॉल राजस्थान की टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। इनके अलावा राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र  के निदेशक डॉ. एसके सिंह गुजरात की टीम और स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय  के अतिरिक्त उप-महानिदेशक  डॉ. एल स्वस्तिचरण मणिपुर के लिए गठित दल का नेतृत्व कर रहे हैं।
ये दल उन जिलों का दौरा करेंगी जहां बड़ी संख्या में कोविड के मामले सामने आए हैं। इसके अलावा इन टीमों को पॉजिटिव मामलों के कंटेनमेंट, निगरानी, जांच, संक्रमण की रोकथाम, नियंत्रण उपायों और कुशल नैदानिक प्रबंधन को मजबूत करने की दिशा में राज्य के प्रयासों को सहायता प्रदान करने के लिए भेजा गया है।
केंद्रीय दल समय पर निदान और फॉलो अप से संबंधित चुनौतियों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने के लिए मार्गदर्शन भी करेंगी।
केंद्र सरकार ‘सहकारी संघवाद’ की अम्ब्रेला रणनीति के तहत एक ‘संपूर्ण सरकार’ और ‘संपूर्ण समाज’ के दृष्टिकोण के साथ वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व कर रही है। कोविड प्रबंधन के लिए विभिन्न राज्य/केंद्र शासित सरकारों के प्रयासों को मजबूत करने के लिए संचालित कोशिश के रूप में केंद्र सरकार समय-समय पर विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करने के लिए केंद्रीय टीमों को प्रतिनियुक्त करती है। ये दल राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के प्राधिकारियों के साथ संवाद करते हैं और उनके सामने आने वाली चुनौतियों और मुद्दों की प्राथमिक समझ प्राप्त करते हैं, जिससे उनकी संचालित गतिविधियों को मजबूत किया जा सके। इसके अलावा यदि कोई बाधाएं हो तो वह भी दूर हो सकें।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
सीएसआईआर-सीजीसीआरआई में ‘वन वीक वन लैब’ का पूर्वावलोकन कार्यक्रम
प्रयोगशालाओं के वैज्ञानिक और तकनीकी जुड़ाव को समाज के विभिन्न स्तरों पर विशिष्ट रूप से दिखाने के उद्देश्य से सीएसआईआर ने एक विशिष्ट 'वन वीक वन लैब'  कार्यक्रम प्रारंभ किया है। इसका शुभारंभ केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह द्वारा किया गया, जो सीएसआईआर के उपाध्यक्ष भी हैं।
सीएसआईआर-सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट , कोलकाता के लिए सप्ताह भर चलने वाले 'वन वीक वन लैब' का पूर्वावलोकन कार्यक्रम 22 अगस्त 2023 को संस्थान में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस , कोलकाता के निदेशक डॉ. रंजन सेन थे। इस अवसर पर टाटा स्टील के प्रौद्योगिकी और अनुसंधान एवं विकास के उपाध्यक्ष डॉ देबाशीष भट्टाचार्जी, सीएसआईआर-नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च की निदेशक डॉ. रंजना अग्रवाल और सीएसआईआर-सीजीसीआरआई के पूर्व निदेशक डॉ. एचएस मैती सम्मानित अतिथि थे। यह कार्यक्रम संस्थान के प्रौद्योगिकी पोर्टफोलियो की प्रदर्शनियों से भी जुड़ा था।
पूर्वावलोकन कार्यक्रम के दौरान दीप प्रज्ज्वलन और मंच पर विराजमान गणमान्य अतिथि
जनजातीय कार्य मंत्रालय
कैबिनेट ने तेलंगाना राज्य में सम्मक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 में संशोधन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014  की तेरहवीं अनुसूची में दिए गए प्रावधान के अनुसार, तेलंगाना राज्य के मुलुगु जिले में सम्मक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 में आगामी संशोधन करने के लिए एक विधेयक, अर्थात् केंद्रीय विश्वविद्यालय , विधेयक, 2023 को संसद में पेश करने की मंजूरी दे दी।
इसके लिए 889.07 करोड़ रुपये की धनराशि का प्रावधान होगा। नया विश्वविद्यालय न केवल राज्य में उच्च शिक्षा की पहुंच बढ़ाने के साथ-साथ गुणवत्ता में सुधार करेगा और आदिवासी आबादी के लाभ के लिए राज्य में आदिवासी कला, संस्कृति और पारंपरिक ज्ञान प्रणाली में निर्देशात्मक और अनुसंधान संबंधी सुविधाएं प्रदान करके उच्च शिक्षा और उन्नत ज्ञान के उपायों को भी बढ़ावा देगा। यह नया विश्वविद्यालय अतिरिक्त क्षमता भी तैयार करेगा और क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने का प्रयास करेगा।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
हाथी दांत के व्यापार से प्रतिबंध हटाने के संबंध में भारत सरकार को नामीबिया से कोई लिखित संदेश प्राप्त नहीं हुआ है
13 अक्टूबर, 2022 को इंडियन एक्सप्रेस द्वारा प्रकाशित खबर “चीता डील के तहत, हाथी दांत पर से प्रतिबंध हटाने पर भारत का समर्थन चाहा: नामीबिया” काफी हद तक अटकलों और अफवाहों पर आधारित है न कि तथ्यों पर।
हालांकि नामीबिया की सरकार और भारत की सरकार के बीच हस्ताक्षरित समझौते में सहयोग के क्षेत्रों में से एक क्षेत्र 'वन्यजीव संरक्षण और सतत जैव विविधता उपयोग' भी है, लेकिन इसका अर्थ संकटग्रस्त वन्य प्रजातियों के व्यापार पर प्रतिबंध हटाने के समर्थन के रूप में नहीं निकाला जा सकता है।
भारत सरकार को हाथी दांत के व्यापार पर से प्रतिबंध हटाने के संबंध में नामीबिया गणराज्य से कोई लिखित संदेश प्राप्त नहीं हुआ है। संप्रभु देशों के रूप में भारत और नामीबिया दोनों आपसी सम्मान, संप्रभुता, समानता और संबंधित पक्षों के सर्वोत्तम हितों के सिद्धांतों के आधार पर समझौते के दायरे में सतत जैव विविधता उपयोग पर अपनी स्थिति का मूल्यांकन करेंगे।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
प्रेस नोट
केन्द्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त श्री राजीव 27.02.2018 को चार वर्षों का अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। तदनुसार कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग ने अग्रणी समाचार पत्रों  में विज्ञापन जारी करके चयन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। विभाग ने पात्र उम्मीदवारों से केन्द्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रिक्त पद को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। 19.01.2018 को जारी एक रिक्ति सर्कुलर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की वेबसाइट  पर अपलोड किया गया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 19.02.2018 है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिव्यांगता के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और चिली के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज भारत और चिली के बीच दिव्यांगता के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है।
द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार और चिली सरकार के बीच दिव्यांगता के क्षेत्र में संयुक्त पहल के माध्यम से सहयोग को प्रोत्साहित करेगा। यह भारत और चिली के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेगा।
दिव्यांगता के क्षेत्र में विशेष रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग की इच्छा व्यक्त करने वाले देशों के बीच एक संयुक्त आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गएः
 दिव्यांगता से जुड़ी नीति और सेवाएं प्रदान करने के बारे में जानकारी साझा करना।
 सूचना और ज्ञान का आदान-प्रदान।
 सहायक उपकरण संबंधी प्रौद्योगिकी में सहयोग।
 दिव्यांगता के क्षेत्र में पारस्परिक हित की परियोजनाओं का विकास।
 दिव्यांगता की प्रारंभ में पहचान और रोकथाम।
 विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और अन्य प्रशासनिक कर्मचारियों का आदान-प्रदान।
एमओयू इसके तहत गतिविधियों के लिए खर्च को कवर करने के लिए वित्त पोषण के लिए तंत्र प्रदान करता है। इस तरह की गतिविधियों के लिए खर्च दोनों सरकार द्वारा मामले के आधार पर धन और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर पारस्परिक रूप से तय किया जाएगा। संयुक्त गतिविधियों के लिए अंतरराष्ट्रीय यात्रा/आवास की लागत का वहन अतिथि देश द्वारा किया जाएगा जबकि बैठक आयोजित करने की लागत मेजबान देश द्वारा वहन की जाएगी।
भारत-चिली के संबंध व्यापक मुद्दों पर विचारों की समानता पर आधारित सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण हैं। वर्ष 2019-20 दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों का 70वां वर्ष है। दोनों देशों की ओर से कई उच्चस्तरीय यात्राओं के साथ द्विपक्षीय संबंध पिछले कुछ वर्षों में मजबूत हुए हैं, जिसमें 2005 और 2009 में चिली के माननीय राष्ट्रपति की दो यात्राएं शामिल हैं।
रक्षा मंत्रालय
दुर्घटनाग्रस्त एएन-32 विमान: खराब मौसम के कारण पार्थिव अवशेष को प्राप्त करने में बाधा
दुर्घटनाग्रस्त एएन-32 मालवाहक विमान में सवार कर्मियों के पार्थिव अवशेष को प्राप्त करने के प्रयास जारी हैं। भारतीय वायु सेना एवं सेना एसएफ के कर्मियों और विभिन्न नागरिकों का 17 सदस्यीय बचाव दल दुर्घटनास्थल पर मौजूद है। निरंतर बारिश होने और घने बादल छाए रहने के कारण बचाव कार्य में बाधाएं आ रही हैं। खराब मौसम के कारण आज कोई भी हेलिकॉप्टर उड़ान नहीं भर पाया।
इस तरह के मौसम में विशेषकर काफी ऊंचाई के साथ-साथ पहाडि़यों की चोटियों के निकट हेलिकॉप्टर के परिचालन के लिए व्यापक कौशल एवं अत्यंत सावधानी जरूरी होती है। खराब मौसम के कारण हेलिकॉप्टरों को दुर्घटनास्थल के ऊपर चक्कर लगाने में बाधाएं आ रही हैं, जबकि सभी तरह के बचाव कार्यों और पार्थिव अवशेष को प्राप्त करने के लिए यह अत्यंत जरूरी है। भारतीय वायु सेना के कर्मियों के पार्थिव अवशेषों को हेलिकॉप्टर के जरिए जल्द से जल्द मुख्य एयर फोर्स स्टेशन जोरहाट ले जाने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। बचाव दलों को आपातकालीन उपयोग के लिए तैयार रखा गया है और मौसम में सुधार होते ही यह कार्य फिर से शुरू कर दिया जाएगा।
वित्त मंत्रालय
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 6 के तहत ‘भारत में निवास’ के संबंध में स्पष्टीकरण
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 6 में किसी भी व्यक्ति के निवास से संबंधित प्रावधान हैं। किसी व्यक्ति की यह स्थिति कि वह भारत में निवासी है या अनिवासी है या सामान्य रूप से निवासी नहीं है, दरअसल अन्य बातों के अलावा इस तथ्य पर निर्भर करती है कि वह व्यक्ति एक पूरे वर्ष के दौरान कितनी अवधि तक भारत में रहता है।
इस आशय के कई ज्ञापन प्राप्त हुए हैं जिनमें कहा गया है कि ऐसे अनेक व्यक्ति हैं, जो किसी विशेष अवधि के लिए पिछले वर्ष 2019-20 के दौरान भारत की यात्रा पर आए थे और ‘भारत में अनिवासी हैं या सामान्य रूप से निवासी नहीं हैं’ के रूप में अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए पिछले वर्ष की समाप्ति से पहले ही भारत छोड़ देने अथवा यहां से प्रस्थान कर जाने का इरादा रखते थे। हालांकि, नोवल कोरोना वायरस  के प्रकोप के कारण लॉकडाउन की घोषणा किए जाने और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगा दिए जाने के कारण उन्हें भारत में अपने प्रवास या निवास अवधि को बढ़ाना पड़ गया है। इसके मद्देनजर इस बात पर चिंता व्यक्त की जा रही है कि वे अनायास ही बिना किसी इरादे के भारतीय निवासी बन सकते हैं।
इन लोगों को इस तरह की वास्तविक कठिनाई से बचाने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड  ने यह निर्णय लिया है, इसके लिए परिपत्र संख्या 11  देखें, कि आयकर अधिनियम की धारा 6 के तहत पिछले वर्ष 2019-20 के दौरान किसी ऐसे व्यक्ति की निवास स्थिति का निर्धारण निम्नानुसार किया जाएगा, जो 22 मार्च 2020 से पहले भारत की यात्रा पर आया है, और
- 31 मार्च 2020 को या उससे पहले भारत छोड़ने में असमर्थ रहा है, तो वैसी दशा में 22 मार्च, 2020 से लेकर 31 मार्च, 2020 तक भारत में रहने या निवास करने की उसकी अवधि को ध्यान में नहीं रखा जाएगा अथवा उसकी गिनती नहीं की जाएगी; या
- 1 मार्च, 2020 को या उसके बाद नोवल कोरोना वायरस  के कारण भारत में क्वारंटाइन किया गया है तथा 31 मार्च, 2020 को या उससे पहले एक निकासी उड़ान के जरिए रवाना हो गया है अथवा 31 मार्च, 2020 को या उससे पहले भारत छोड़ने में असमर्थ रहा है, तो वैसी दशा में उसके क्वारंटाइन की शुरुआत से लेकर उसके रवाना होने की तारीख तक या 31 मार्च 2020 तक, इनमें से जो भी हो, उसके रहने या निवास करने की अवधि को ध्यान में नहीं रखा जाएगा; या
- 31 मार्च, 2020 को या उससे पहले एक निकासी उड़ान के जरिए रवाना हो गया है, तो वैसी दशा में 22 मार्च, 2020 से लेकर उसके रवाना होने की अवधि तक भारत में रहने या निवास करने की उसकी अवधि को ध्यान में नहीं रखा जाएगा।
एक और अहम बात यह है- चूंकि वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान लॉकडाउन जारी है और यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन फिर से कब शुरू होगा, इसलिए इस संबंध में सामान्यीकरण के बाद एक परिपत्र जारी किया जाएगा जिसमें वर्ष 2020-21 के लिए निवास स्थिति के निर्धारण के लिए अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के संचालन के सामान्यीकरण की तारीख तक इन व्यक्तियों के ठहरने या निवास की अवधि को ध्यान में नहीं रखा जाएगा अथवा उसकी गिनती नहीं की जाएगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को होली के पर्व पर बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्र को रंग, उमंग और आनंद के त्योहार होली की बधाई दी है। उन्होंने कहा, “यह पर्व सभी देशवासियों के जीवन में खुशियां लेकर आए”।
शिक्षा मंत्रालय
शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में पंच प्रण और स्वच्छता शपथ दिलाई गई
शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव, श्री संजय कुमार ने ब्यूरो प्रमुखों और स्वायत्त निकायों के प्रमुखों और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को पंच प्राण और स्वच्छता शपथ दिलाई।
श्री कुमार ने सामूहिक प्रयासों के माध्यम से भारत को विकास की दिशा में आगे बढ़ाने के हमारे प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने में योगदान देने के लिए छात्रों को पंच प्राण प्रतिज्ञा लेने के लिए प्रेरित करने के महत्व पर जोर दिया।
उन्होंने स्वच्छता अभियान 3.0 के महत्व को भी रेखांकित किया और विशेष रूप से छात्रों के बीच इसके महत्व पर जागरूकता को बढ़ावा देने का आग्रह किया।
एमजी/एमएस/पीके/वाईबी
(Visitor Counter : 279
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और सशस्त्र बलों के अन्य कर्मियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने तमिलनाडु में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और सशस्त्र बलों के अन्य कर्मियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री ने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा;
‘तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर दुर्घटना से मैं अत्यंत दुखी हूं, जिसमें हमने जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और सशस्त्र बलों के अन्य कर्मियों को खो दिया। उन्होंने अत्यंत कर्मठता से भारत की सेवा की। मेरी गहरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं।
जनरल बिपिन रावत एक उत्कृष्ट सैनिक थे। एक सच्चे देशभक्त के रूप में उन्होंने सशस्त्र बलों और समस्त सुरक्षा व्यवस्था के आधुनिकीकरण में बहुमूल्य योगदान दिया। सामरिक मामलों में उनकी दूरदृष्टि असाधारण थी। उनके निधन से मुझे गहरा सदमा पहुंचा है। ओम शांति।
भारत के प्रथम ‘सीडीएस’ के रूप में जनरल बिपिन रावत ने रक्षा सुधारों सहित सशस्त्र बलों से संबंधित विभिन्न आयामों पर उत्कृष्ट काम किया। उन्हें सेना में अपनी सेवाएं देने का व्यापक अनुभव था। भारत कभी भी उनकी असाधारण सेवा को नहीं भूलेगा।’
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 220.66 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 172 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 47,246 है
सक्रिय मामलों की दर 0.11 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.71 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 6,037 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,43,70,878 है
पिछले 24 घंटों में 4,282 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 4.92 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 4.00 प्रतिशत है
अब तक 92.67 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 87,038 जांच की गई
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किशोर न्याय  मॉडल नियम, 2016 में संशोधन पर टिप्पणियां/सुझाव मांगे
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किशोर न्याय  मॉडल नियम, 2016 में संशोधन के मसौदे पर सभी हितधारकों से टिप्पणियां/सुझाव आमंत्रित किए हैं। सभी हितधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे उपरोक्त नियमों पर अपनी टिप्पणी/सुझाव 11.11.2021 तक ई-मेल आईडी cw2section-mwcd[at]gov[dot]in पर भेज दें।
किशोर न्याय  संशोधन विधेयक, 2021,को 28 जुलाई, 2021 को राज्यसभा में पारित किया गया था। इस विधेयक का उद्देश्य किशोर न्याय अधिनियम, 2015 में संशोधन करना था। सरकार ने इस साल बजट सत्र में यह विधेयक संसद में पेश किया था। इसे 24.03.2021 को लोकसभा में पारित किया गया था।
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने व्यवस्था में व्याप्त खामियों को ध्यान में रखते हुए संवेदनशील बच्चों की देखभाल और सुरक्षा की जिम्मेदारी जिलाधिकारियों को सौंपने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने देश के बच्चों को बाकी सभी मुद्दों पर प्राथमिकता देने के लिए संसद की प्रतिबद्धता को दोहराया।
संशोधनों में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सहित जिला मजिस्ट्रेट को किशोर न्याय अधिनियम की धारा 61 के तहत गोद लेने संबंधी आदेश जारी करने के लिए अधिकृत करना शामिल है, ताकि मामलों का त्वरित निपटान सुनिश्चित किया जा सके और जवाबदेही बढ़ाई जा सके। अधिनियम के तहत जिलाधिकारियों को इसके सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के साथ-साथ संकट की स्थिति में बच्चों के पक्ष में समन्वित प्रयास करने के लिए और अधिक अधिकार दिए गए हैं। अधिनियम के संशोधित प्रावधानों के अनुसार, किसी भी बाल देखभाल संस्थान को जिला मजिस्ट्रेट की सिफारिशों पर विचार करने के बाद पंजीकृत किया जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट स्वतंत्र रूप से जिला बाल संरक्षण इकाइयों, बाल कल्याण समितियों, किशोर न्याय बोर्डों, विशेषीकृत किशोर पुलिस इकाइयों, बाल देखभाल संस्थानों आदि के कामकाज का मूल्यांकन करेंगे।
किशोर न्याय  मॉडल नियम, 2016 में संशोधन के मसौदे को देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
https://wcd.nic.in/sites/default/files/Attachment-%20Working%20Draft%20on%20JJ%20Model%20Rules%202016-%20forwarding%20for%20comments%2027102021_0.pdf
एमजी/एएम/पीके
(Visitor Counter : 835
गृह मंत्रालय
गृह मंत्रालय ने राहत केंद्रों/शिविरों में निवास कर रहे प्रवासी मजदूरों के कल्याण पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा
देश के विभिन्न भागों में राहत केंद्रों/शिविरों में निवास कर रहे प्रवासी मजदूरों के कल्याण से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों को देखते हुए, गृह मंत्रालय ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने तथा कोविड-19 से प्रभावी तरीके से लड़ने के लिए लाकडाउन उपायों को कार्यान्वित करने के लिए पत्र लिखा है।
सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि देश के विभिन्न भागों में राहत केंद्रों/शिविरों में प्रवासी मजदूरों के लिए भोजन, पीने के साफ पानी एवं स्वच्छता के लिए समुचित व्यवस्था के अतिरिक्त पर्याप्त चिकित्सकीय सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। इसके अतिरिक्त, प्रशिक्षित परामर्शदाताओं और/या सभी पंथों से संबंधित सामुदायिक समूह के नेताओं को राहत केंद्रों/शिविरों का दौरा करना चाहिए और घबराहट हो रहे उन मजदूरों को शांत करने का प्रयास करना चाहिए।
न्यायालय ने यह भी कहा कि पुलिस एवं अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रवासी मजदूरों की चिन्ता और भय को समझा जाना चाहिए और उन्हें मानवीय तरीके से इन मजदूरों के साथ पेश आना चाहिए। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों को प्रवासी मजदूरों के कल्याण की गतिविधियों के पर्यवेक्षण के लिए पुलिस के साथ-साथ स्वयंसेवकों को भी जोड़ने का प्रयास करना चाहिए।
गृह मंत्रालय के पत्र में उपरोक्त तर्ज पर सभी राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र में दिए गए निर्देशों को भी दुहराया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों को प्रवासी मजदूरों के बीच मनोवैज्ञानिक मुद्दों से निपटने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं जिन्हें https://www.mohfw.gov.in/pdf/RevisedPsychosocialissuesofmigrantsCOVID19.pdfपर डाला गया है।