ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता में हल्का सुधार होने की संभावना मगर 13 अप्रैल को यह खराब से मध्यम श्रेणी में बनी रही
वायु गुणवत्ता की 14 और 15 अप्रैल को भी मध्यम श्रेणी में बने रहने की संभावना
भारत मौसम विज्ञान विभाग के राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र के अनुसार: विंड पैटर्न और वेंटिलेशन इंडेक्स फोरकास्ट
दिल्ली में हवा का व्यापक प्रवाह पूर्वानुमानित वेंटिलेशन गुणांक और मौसम पूर्वानुमान के साथ निम्नानुसार है:
दिल्ली-एनसीआर में हवा की गुणवत्ता में मामूली सुधार होने की संभावना है लेकिन 13 अप्रैल 2021 को यह खराब से मध्यम श्रेणी में रहेगा। धूल की अधिक मात्रा के कारण प्रमुख प्रदूषक पीएम10 है। हवा की गुणवत्ता 14 अप्रैल 2021 और 15 अप्रैल 2021 को मध्यम श्रेणी में रहने की संभावना है। अगले 5 दिनों के लिए संभावना: हवा की गुणवत्ता काफी हद तक मध्यम श्रेणी में रहने की संभावना है। सतही हवा मुख्य तौर पर दिल्ली की पूर्वोत्तर दिशाओं से 08-15 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी और मुख्य रूप से13 अप्रैल 2021 को साफ आसमान के साथ आने की संभावना है। प्रमुख सतह पर हवा की गति 06- 18 किमी प्रति घंटा और आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। प्रमुख सतह पर हवा की गति दिल्ली के उत्तर-पश्चिमी दिशाओं से आने की संभावना है, जिसमें हवा की गति 05-18 किमी और आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे।
पूरी दिल्ली में अनुमानित अधिकतम मिश्रण की गहराई 13 अप्रैल 2021 को 4800 मीटर, 14 अप्रैल को 5300 मीटर और 15 अप्रैल 2021 को 5000 मीटर होने की संभावना है। अधिकतम वेंटिलेशन इंडेक्स 13 अप्रैल 2021 को लगभग 42000 एम2/एस, 14 अप्रैल 2021 को 36000 एम2/एस और 15 अप्रैल 2021 को 31500 एम2/एस होने की संभावना है। 6000 एम2/एस से कम वेंटिलेशन इंडेक्स 10 किलोमीटर प्रति घंटे से कम की औसत गति के साथ प्रदूषकों के फैलाव के लिए प्रतिकूल है।
राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, एमपी और यूपी के कुछ हिस्सों में धूल की सघनता अधिक है। दिल्ली/ एनसीआर में परिवहन और स्थानीय धूल के सीमांत प्रभाव आज होने की संभावना है।
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एमजी/एएम/पीके
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वित्त मंत्रालय
केन्द्रीय बजट 2021-22 में शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा
सार्वजनिक बस परिवहन सेवाओं के समर्थन के लिए 18,000 करोड़ रुपये की एक नई योजना का प्रस्ताव
टियर-2 और टियर-1 शहरों के आस-पास के क्षेत्रों के लिए ‘मेट्रो लाइट’ और ‘मेट्रो नियो’ नाम की दो नई प्रौद्योगिकियां
कोच्चि, चेन्नई, बेंगलुरु, नागपुर और नासिक की मेट्रो परियोजनाओं को केन्द्र से वित्तीय मदद
केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा आज संसद में पेश केन्द्रीय बजट 2021-22 में शहरी इलाकों में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बढ़ाने पर जोर दिया गया है।
श्रीमती सीतारमण ने कहा कि सरकार मेट्रो रेल नेटवर्क का विस्तार करके और सिटी बस सेवा प्रारंभ कर शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन को बढ़ाने की दिशा में काम करेगी। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक बस परिवहन सेवाओं का विस्तार करने के लिए 18,000 करोड़ रुपये की लागत से एक नई योजना शुरू की जाएगी। इसके तहत नवोन्मेषी पीपीपी मॉडल लागू किया जाएगा, जिसके तहत निजी क्षेत्र के परिचालकों को 20,000 से ज्यादा बसों की खरीद, परिचालन, रख-रखाव और वित्त का प्रबंधन करने का अवसर मिलेगा। इस योजना से ऑटोमोबाइल क्षेत्र को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ आर्थिक प्रगति की रफ्तार तेज होगी, युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन होगा और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए आवागमन अधिक आसान हो जाएगा।
यह ध्यान देने की बात है कि मेट्रो रेल सेवाओं का पूरे देश में बहुत तेजी से विस्तार हो रहा है। देश में इस समय करीब 702 किलोमीटर पारम्परिक मेट्रो ट्रेनें चल रही हैं और 27 शहरों में 1,016 किलोमीटर लम्बी मेट्रो तथा आरआरटीएस लाइनों का निर्माण किया जा रहा है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ‘मेट्रो लाइट’ और ‘मेट्रो नियो’ – दो नई प्रौद्योगिकियां लागू कर आम लोगों को काफी कम कीमत पर और पहले जैसा अनुभव देने वाली मेट्रो रेल प्रणाली देना चाहती है। यह प्रणाली टियर-2 और टियर-1 शहरों के आस-पास बसे इलाकों में आसान और सुरक्षित आवागमन की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी।
जिन योजनाओं के लिए केन्द्रीय बजट में मदद का प्रावधान किया गया है, वे इस प्रकार हैं –
- 1,957.05 करोड़ रुपये की लागत से 11.5 किलोमीटर लम्बा कोच्चि मेट्रो रेलवे फेज-3 .
- 63,246 करोड़ रुपये की लागत से 118.9 किलोमीटर लम्बा चेन्नई मेट्रो रेलवे फेज-2 .
- 14,788 करोड़ रुपये की लागत से 58.19 किलोमीटर लम्बा बेंगलुरु मेट्रो रेलवे प्रोजेक्ट फेज-2ए और 2बी .
- 5,976 करोड़ रुपये की लागत से नागपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट फेज-2 और 2,092 करोड़ रुपये की लागत से नासिक मेट्रो का निर्माण।
रक्षा मंत्रालय
लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार मागो ने एनडीसी कमांडेंट का पदभार संभाला
लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार मागो ने 30 नवंबर, 2021 को सेवानिवृत्त होने वाले एयर मार्शल डी चौधरी से राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज , नई दिल्ली के 34 वें कमांडेंट के रूप में पदभार ग्रहण किया।
लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार मागो भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून के पूर्व छात्र हैं। उन्हें 15 दिसंबर 1984 को गार्ड्स की 7वीं बटालियन ब्रिगेड में नियुक्त किया गया था और बाद में उन्होंने 16 गार्ड्स की कमान संभाली।
36 वर्षों से अधिक के अपने विशिष्ट सैन्य करियर में, जनरल ऑफिसर ने अपने सभी कमांड असाइनमेंट चुनौतीपूर्ण अभियानगत वातावरण में संभाले हैं। उन्होंने जम्मू और कश्मीर में सक्रिय नियंत्रण रेखा पर सबसे बड़े और चुनौतीपूर्ण इन्फैंट्री ब्रिगेड और एक बहुमुखी इन्फैंट्री डिवीजन में से एक की कमान संभाली।
लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार मागो भी रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज, वेलिंगटन के पूर्व छात्र हैं और उन्होंने प्रतिष्ठित हायर कमांड और राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज पाठ्यक्रमों में भाग लिया। उन्होंने विभिन्न महत्वपूर्ण स्टाफ और निर्देशात्मक ज़िंम्मेदारियां संभाली हैं जैसे कि जम्मू और कश्मीर में एक माउंटेन ब्रिगेड  के ब्रिगेड मेजर, सैन्य अभियान निदेशालय में निदेशक, सेना की दक्षिणी कमान के मुख्यालय में उप सैन्य सचिव। स्ट्रेटेजिक फोर्सेज़ कमान मुख्यालय में प्रिंसिपल डायरेक्टर और एकीकृत मुख्यालय , रक्षा मंत्रालय में ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स एवं स्ट्रेटेजिक मूवमेंट के महानिदेशक की ज़िम्मेदारी भी संभाली है। उनके निर्देशात्मक अनुभव में डायरेक्टिंग स्टाफ, सीनियर कमांड विंग, आर्मी वॉर कॉलेज, महू और सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक कहलाने वाले प्रसिद्ध काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वारफेयर स्कूल के कमांडेंट के रूप में उनका कार्यकाल शामिल है।
उन्हें उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए युद्ध सेवा पदक और सेना पदक  से सम्मानित किया जा चुका है। जनरल ऑफिसर ने सोमालिया  में दो संयुक्त राष्ट्र शांति कार्यों और कांगो  में फोर्स चीफ ऑफ स्टाफ, जहां उन्हें फोर्स कमांडर  प्रशस्ति से सम्मानित किया गया था, के रूप में खुद को प्रतिष्ठित किया है।
एनडीसी कमांडेंट के रूप में कार्यभार संभालने से पहले, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार मागो प्रतिष्ठित 10 कोर की कमान संभाल रहे थे ।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए इरेडा और आईआईएफसीएल ने साथ मिलकर काम करने का निर्णय लिया
भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड  ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड  के साथ एक समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता ज्ञापन इरेडा और आईआईएफसीएल को लघु जल-विद्युत परियोजनाओं सहित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की सभी श्रेणियों के लिए सह-ऋण/सह-उत्पत्ति और ऋण सिंडिकेट में जुड़ने के लिए सशक्त बनाएगा। दोनों संगठन तीन से चार साल की अवधि के लिए इरेडा उधार के लिए ब्याज दरें भी तय करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा, आईआईएफसीएल, इरेडा द्वारा जारी बांड में, बांड के नियमों और शर्तों के अनुसार, निवेश कर सकता है।
इरेडा के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री प्रदीप कुमार दास तथा आईआईएफसीएल के प्रबंध निदेशक श्री पी आर जयशंकर ने आज, 4 सितंबर, 2023 को एमओयू पर हस्ताक्षर किए।
इस अवसर पर सीएमडी, इरेडा ने कहा: "हम आईआईएफसीएल के साथ साझेदारी करके प्रसन्न हैं और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के विकास के लिए आईआईएफसीएल को अपनी तकनीकी-वित्तीय विशेषज्ञता की पेशकश करते हैं। इस सहयोग से, हम भारत सरकार के लक्ष्य -वर्ष 2030 तक अपनी ऊर्जा के 50 प्रतिशत हिस्से का गैर-जीवाश्म ईंधन से उत्पादन- का समर्थन करने में सक्षम होंगे। हमें विश्वास है कि एक साथ काम करके, हम अपनी ताकत का लाभ उठाएंगे और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण तथा एक स्वच्छ और हरित भारत के अनुरूप अपने ग्राहकों की सेवा करना जारी रखेंगे।”
आरई क्षेत्र में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इरेडा ने दो साल पहले एक विशिष्ट व्यवसाय विकास और परामर्श प्रभाग की स्थापना की थी। इरेडा ने पहले भी अन्य केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता ज्ञापन, इरेडा की हरित वित्तपोषण विशेषज्ञता और आईआईएफसीएल की अवसंरचना वित्तपोषण विशेषज्ञता के बीच तालमेल को सक्षम करेगा।
भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड , नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय  के तहत एक सार्वजनिक उपक्रम है और इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड , भारत सरकार की एक पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है, जिसे 2006 में व्यावहारिक अवसंरचना परियोजनाओं को दीर्घकालिक वित्तीय सहायता सेवाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था।
वित्त मंत्रालय
कैबिनेट ने निर्दिष्ट ऋण खातों में उधारकर्ताओं को छह महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर के अनुग्रह भुगतान की योजना को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 973.74 करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि के भुगतान को मंजूरी दे दी है, जो निर्दिष्ट ऋण खातों  में उधारकर्ताओं को छह महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर के अनुग्रह भुगतान की योजना के तहत ऋणदाता संस्थानों  द्वारा प्रस्तुत शेष दावों से संबंधित है।
लाभ:
यह योजना संकटग्रस्त/कमजोर श्रेणी के उधारकर्ताओं को छह महीने की ऋणस्थगन अवधि के दौरान चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर का अनुग्रह भुगतान देकर, छोटे उधारकर्ताओं को महामारी के कारण पैदा हुए संकट को सहन करने में और अपने पैरों पर फिर से खड़े होने में समान रूप से मदद करेगी, भले ही उधारकर्ता ने ऋणस्थगन का लाभ उठाया हो अथवा नहीं।
कैबिनेट की मंजूरी से योजना के संचालन के लिए, दिशानिर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। उक्त संचालन दिशानिर्देशों के अनुसार 973.74 करोड़ रुपये की उपरोक्त धनराशि वितरित की जायेगी।
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क्रमांक
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एसबीआई द्वारा दावा जमा करने की तिथि
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उधार देने वाली संस्थाओं की संख्या
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लाभार्थियों की संख्या
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दावे की प्राप्त राशि
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भुगतान की गयी राशि
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लंबित राशि
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1
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23.3.2021
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1,019
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140663979
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4626.93
|
|
4,626.93
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|
-
|
|
2
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23.7.2021 & 22.9.2021
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492
|
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499,02,138
|
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1316.49
|
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873.07
|
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443.42
|
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3
|
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30.11.2021
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379
|
|
400,00,000
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216.32
|
|
0
|
|
216.32
|
|
4
|
|
एसबीआई द्वारा पुनः जमा की गयी
|
|
101
|
|
83,63,963
|
|
314.00
|
|
-
|
|
314.00
|
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कुल
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|
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1,612
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238930,080
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6473.74
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5,500.00
|
|
973.74
पृष्ठभूमि:
कोविड-19 महामारी के संदर्भ में, "निर्दिष्ट ऋण खातों  में उधारकर्ताओं को छह महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर के अनुग्रह भुगतान की योजना" की मंजूरी कैबिनेट द्वारा अक्टूबर, 2020 को दी गयी थी, जिसके लिए 5,500 करोड़ रुपये की परिव्यय धनराशि निर्धारित की गयी थी। इस योजना के तहत निम्न श्रेणी के उधारकर्ता अनुग्रह राशि भुगतान के पात्र थे:
 एमएसएमई ऋण 2 करोड़ रुपये तक।
 शिक्षा ऋण 2 करोड़ रुपये तक।
 आवास ऋण 2 करोड़ रुपये तक।
 उपभोक्ता सामान ऋण  2 करोड़ रुपये तक।
 क्रेडिट कार्ड बकाया 2 करोड़ रुपये तक।
 ऑटो ऋण 2 करोड़ रुपये तक।
 पेशेवरों को व्यक्तिगत ऋण 2 करोड़ रुपये तक।
 उपभोग के लिए ऋण 2 करोड़ रुपये तक।
वित्त वर्ष 2020-2021 में योजना के लिए 5,500 करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया गया था। कैबिनेट द्वारा अनुमोदित 5,500 करोड़ रुपये की पूरी धनराशि, योजना के तहत नोडल एजेंसी एसबीआई को, ऋण देने वाले संस्थानों को परिणामी प्रतिपूर्ति के लिए, भुगतान की गयी थी।
उपरोक्त श्रेणी के ऋणों के लिए एसबीआई और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के हिस्से का आकलन करके 5,500 करोड़ रुपये की अनुमानित धनराशि निर्धारित की गयी थी। कैबिनेट को इस तथ्य से भी अवगत कराया गया था कि वास्तविक राशि का निर्धारण तब हो सकेगा, जब ऋण देने वाली संस्थाएं अपना लेखापरीक्षा-पूर्व का खाता-वार दावा प्रस्तुत करें।
अब, एसबीआई ने सूचित किया है कि उसे ऋण देने वाली संस्थाओं से लगभग 6,473.74 करोड़ रुपये के समेकित दावे प्राप्त हुए हैं। चूँकि एसबीआई को 5,500 करोड़ रुपये पहले ही दिए जा चुके हैं, इसलिए अब 973.74 करोड़ रुपये की शेष धनराशि के लिए कैबिनेट की मंजूरी प्राप्त की जा रही है।
इस्पात मंत्रालय
इस्पात मंत्रालय ने सतर्कता सम्मेलन का आयोजन किया
इस्पात मंत्रालय द्वारा आयोजित दो दिवसीय सतर्कता सम्मेलन का आज यहां समापन हो गया। सम्मेलन का उद्देश्य सार्वजनिक खरीद, निविदा प्रक्रियाओं तथा वित्तीय मामलों से जुड़ी अन्य गतिविधियों के संबंध में महत्वपूर्ण प्रशासनिक और वाणिज्यिक फैसले लेते समय मूलभूत सिद्धांतों और प्रक्रियाओं के अनुपालन के बारे में इस्पात मंत्रालय के सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकारियों को जागरूक बनाना था।
सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त श्री के.वी. चौधरी ने कहा कि पारदर्शिता और जवाबदेही किसी भी नीतिगत फैसले का आधारभूत सिद्धांत है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक संगठन में एक ऐसी मजबूत प्रणाली होनी चाहिए, जो किसी भी तरह के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा सके। उन्होंने कहा कि ईमानदार अधिकारियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कानून में पर्याप्त प्रावधान हैं।
इस्पात मंत्रालय में सचिव श्री बिनॉय कुमार ने कहा कि कई बार सही बातों की जानकारी के अभाव में नियमों और प्रक्रियाओं की अनदेखी हो जाती है, जिससे बचा जा सकता है। उन्होंने बैठक में भाग लेने वाले अधिकारियों को सतर्कता आयोग की कार्य शैली की बारीकियों को समझने का आग्रह करते हुए कहा कि इससे उन्हें अपना काम करने में सुविधा होगी।
इस्पात मंत्रालय में संयुक्त सचिव और मुख्य सतर्कता अधिकारी सुश्री रूचिका चौधरी गोविल ने कहा कि किसी भी संगठन के आंतरिक प्रबंधन का सतर्कता अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन आयोजित करने का खास मकसद सतर्कता से जुड़े मामलों को निपटाने में होने वाली देरी तथा अन्य बाधाओं को दूर करने के उपाय तलाशना है।
दो दिवसीय सम्मेलन में सतर्कता, सार्वजनिक खरीद से संबंधित नियमों और विनियमों, निविदा प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, ई-खरीद, जीईएम, जीएफआर, ई-नीलामी, शासन में नैतिकता, शिकायत प्रबंधन प्रणाली और ऐसे ही कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया।
सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में भारतीय इस्पात प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री अनिल कुमार चौधरी, मैकॉन के अध्यक्ष सह-प्रबंध निदेशक श्री अतुल भट्ट और आरआईएनएल के अध्यक्ष सह-प्रबंध निदेशक ए.के. रथ भी उपस्थित थे।
इनके अलावा सम्मेलन में इस्पात मंत्रालय के सार्वजनिक उपक्रमों के करीब 100 वरिष्ठ अधिकारी और प्रबंध निदेशक तथा तथा कई कंपनियों के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशकों ने भी हिस्सा लिया।
रक्षा मंत्रालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने सांस्कृतिक पुनर्जागरण के युग में प्रवेश किया है: रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने सांस्कृतिक पुनर्जागरण के युग में प्रवेश किया है। यह बात रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 17 अप्रैल, 2023 को गुजरात के सोमनाथ में आयोजित सौराष्ट्र-तमिल संगमम में अपने संबोधन के दौरान कही। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों को इस देश की सदियों पुरानी परंपराओं और संस्कृतियों से जोड़ने के लिए कई कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि अपनी मजबूत जड़ों के साथ भारत की परंपराएं किसी भी चुनौती का सामना करने का सामर्थ्य एवं क्षमता प्रदान करते हुए हमारी शक्ति और एकता को प्रदर्शित करती हैं।
रक्षा मंत्री ने ‘सांस्कृतिक सुरक्षा’ सुनिश्चित करने की जरूरत पर बल दिया और इसे सीमाओं की सुरक्षा तथा भोजन, ऊर्जा, पर्यावरण, साइबर एवं अंतरिक्ष जैसे अन्य पहलुओं के समान ही जरूरी बताया। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार सांस्कृतिक सुरक्षा पर जोर दे रही है और सांस्कृतिक एकता बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने इस आयोजन - सौराष्ट्र और तमिलनाडु के समागम - को भारत की सांस्कृतिक एकता का एक उत्सव और ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ का एक उत्कृष्ट उदाहरण बताया।
सौराष्ट्र और तमिलनाडु के बीच के सांस्कृतिक जुड़ाव के बारे में बोलते हुए, श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये संबंध एक हजार साल से भी अधिक पुराने हैं। उन्होंने कहा, “सौराष्ट्र पर ग्यारहवीं शताब्दी के आसपास विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा कई बार हमला किया गया था। यह वह दौर था जब सौराष्ट्र से बड़ी संख्या में लोग दक्षिण भारत की ओर पलायन कर गए थे। उस दौरान तमिलनाडु के लोगों ने उनका स्वागत किया और उन्हें एक नया जीवन शुरू करने में मदद की।” उन्होंने सौराष्ट्र और तमिलनाडु के बीच सदियों पुराने जुड़ाव के कई उदाहरण दिए और इसे एकीकृत भारत के सुनहरे अध्यायों में से एक बताया।
इस अवसर पर तेलंगाना की राज्यपाल डॉ. तमिलिसाई सुंदरराजन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया और गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल भी उपस्थित थे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 179.33 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 18.69 लाख से अधिक टीके लगाए गए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.69 प्रतिशत
पिछले 24 घंटों में 4,575 नए मामले सामने आए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 46,962 है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.62 प्रतिशत है
पिछले 24 घंटों में 18.69 लाख  से अधिक वैक्सीन की खुराक देने के साथ ही भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 179.33 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 2,08,48,528 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,04,02,292
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दूसरी खुराक
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99,78,958
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प्रीकॉशन खुराक
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42,68,734
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,84,10,832
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दूसरी खुराक
|
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1,74,66,501
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प्रीकॉशन खुराक
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64,41,480
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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5,55,80,872
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दूसरी खुराक
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3,20,34,392
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
|
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55,28,59,320
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दूसरी खुराक
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45,16,84,524
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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20,24,50,051
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दूसरी खुराक
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18,18,71,562
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
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पहली खुराक
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12,65,40,606
|
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दूसरी खुराक
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11,32,63,060
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प्रीकॉशन खुराक
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1,01,46,371
|
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प्रीकॉशन खुराक
|
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2,08,56,585
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कुल
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1,79,33,99,555
पिछले 24 घंटों में 7,416 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,24,13,566 हो गई है।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.69 प्रतिशत है।
पिछले 24 घंटे में 4,575 नए मरीज सामने आए हैं।
वर्तमान में 46,962 सक्रिय रोगी हैं। वर्तमान में ये सक्रिय मामले देश के कुल पुष्टि वाले मरीजों का 0.11 प्रतिशत हैं।
देश भर में जांच क्षमता का विस्तार लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में कुल 8,97,904 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 77.52 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं।
देश भर में जांच क्षमता को बढ़ाया गया है, साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 0.62 प्रतिशत है, दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 0.51 प्रतिशत है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने फ्रांस के राष्ट्रपति से टेलीफोन पर बातचीत की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज फ्रांस के राष्ट्रपति महामहिम इमैनुएल मैक्रों के साथ टेलीफोन पर बातचीत की।
दोनों नेताओं ने अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम सहित विभिन्न क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की। इस संदर्भ में, उन्होंने आतंकवाद के संभावित प्रसार, नशीले पदार्थों के व्यापार, अवैध हथियारों और मानव तस्करी के साथ-साथ मानवाधिकारों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता के बारे में अपनी-अपनी चिंताओं को साझा किया।
उन्होंने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बढ़ते द्विपक्षीय सहयोग और क्षेत्र में स्थिरता एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने में भारत-फ्रांस साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका की समीक्षा की।
दोनों नेताओं ने भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी की भावना के आधार पर घनिष्ठ और नियमित परामर्श जारी रखने पर सहमति व्यक्त की और पारस्परिक संबंधों को मज़बूत बनाने पर भी जोर दिया।
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने नये युग के कौशल के लिए नवाचारी सामग्री तैयार करने की अपील की
कौशल विकास पाठ्यक्रम से 21वीं सदी के भारत की आवश्यकताएं अवश्य पूरी होनी चाहिए: श्री धर्मेंद्र प्रधान
शिक्षामंत्री ने एनआईएमआई चेन्नई की प्रबंध निकाय की बैठक की अध्यक्षता की
केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता एवं शिक्षामंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज चेन्नई स्थित राष्ट्रीय अनुदेशात्मक मीडिया संस्थान , चेन्नई की सामान्य निकाय की बैठक की अध्यक्षता की।
श्री प्रधान ने एनआईएमआई के लिए एक रणनीतिक रोडमैप विकसित करने की आवश्यता बताई ताकि इसे नए युग के कौशल के लिए सामग्री विकसित करने का केंद्र बनाया जा सके। स्किलिंग, री-स्किलिंग और अप-स्किलिंग की आवश्यकता पर जोर देते हुए, श्री प्रधान ने 21वीं सदी के भारत के लिए कौशल की जरूरतों के अनुरूप पूरी तरह नया नजरिया अपनाने की अपील की। उन्होंने कोलकाता स्थित केंद्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान  और एनआईएमआई के बीच ज्यादा तालमेल बनाने की आवश्यकता भी बताई ताकि अध्यापन, पाठ्यक्रम, पढ़ने व सीखने की सामग्री पर पुनर्विचार करके पर्यवेक्षक स्तर तक नौकरी की भूमिकाओं के लिए सामग्री की आवश्यकता को पूरा किया जा सके। उन्होंने एनआईएमआई को युवाओं के लिए संबद्ध क्षेत्रीय भाषा में बहुभाषी सामग्री पर काम करने का भी सुझाव दिया।
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के एनआईएमआई एक नोटक एजेंसी के रूप में अनुदेशात्मक सामग्री, ई-सामग्री, प्रश्नावली तैयार करने, मीडिया डेवलपर्स और ट्रेनर्स को प्रशिक्षित करने, हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में पुस्तकों के अनुवाद को सक्षम बनाने और अन्य व्यावसायिक हितधारकों के साथ नेटवर्क विकसित करने का कार्य करता है। इसके अलावा यह व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए संसाधन केंद्र तैयार करता है और अनुदेशात्मक सामग्री विकास के क्षेत्र में अनुसंधान को प्रोत्साहन देने के साथ-साथ अन्य परामर्शीदात्री सेवाएं प्रदान करता है।
एनआईएमआई ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों, उद्योगों, आईटीआई और कौशल विकास में शामिल संगठनों के साथ निकटता से बातचीत करके प्रशिक्षकों और शिक्षार्थियों के लिए व्यवस्थित पाठ्यक्रम विकसित करने के साथ-साथ सामग्री का उत्पादन और प्रसार के जरिये से देश में कौशल विकास की सुविधा प्रदान करने की पेशकश करता है।
रक्षा मंत्रालय
इंटर सर्विस कबड्डी चैंपियनशिप
सैन्य और वायु सेना खेलकूद नियंत्रण बोर्ड के अधीन 4 अप्रैल 2022 से 7 अप्रैल 2022 तक पालम स्थित बेस रिपेयर डिपो में इंटर सर्विसेज कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन 4 अप्रैल, 2022 को एयर कमोडोर ए चतुर्वेदी ने किया था।
इस प्रतियोगिता में तीनों सेनाओं की कुल चार टीमों के 68 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इनमें थल सेना की दो और नौसेना व वायु सेना की टीम शामिल थीं। इस प्रतियोगिता का फाइनल मैच 7 अप्रैल, 2022 को वायु सेना और आर्मी रेड के बीच खेला गया। आर्मी रेड टीम इस प्रतियोगिता के विजेता रूप में सामने आई। वहीं, वायु सेना की टीम उप विजेता रही।
इस चैंपियनशिप का समापन समारोह 7 अप्रैल, 2022 को आयोजित किया गया। एएफ स्टेशन पालम स्थित बेस रिपेयर डिपो के एयर ऑफिसर कमांडिंग एयर कमोडोर एस एस रेहल इसके मुख्य अतिथि थे। मुख्य अतिथि ने अपने समापन भाषण में विजेता टीम को बधाई दी और खेल भावना की सच्ची भावना से खेलने के लिए प्रतिभागियों की सराहना की। उन्होंने इस पर प्रसन्नता व्यक्त की कि कई प्रतिभागियों ने प्रो-कबड्डी लीग के मंच पर अपनी छाप छोड़ी है। उन्होंने आगे सभी खिलाड़ियों से अपनी कड़ी मेहनत को जारी रखने और अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं के मोर्चे पर अपनी सेना और देश का नाम ऊंचा करने का प्रयास करने का अनुरोध किया।
वहीं, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त श्री राम मेहर सिंह और द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित श्री बलवान सिंह ने इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई, जिनकी उपस्थिति ने समापन समारोह को देखने वाले युवा होनहार कबड्डी खिलाड़ियों सहित सभी प्रतिभागियों के लिए मनोबल बढ़ाने का काम किया।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय तटरक्षक का प्रदूषण-नियंत्रण जहाज 'समुद्र प्रहरी' इंडोनेशिया के तंजुंग प्रोक बंदरगाह पहुंचा
समुद्री प्रदूषण के क्षेत्रीय खतरों से निपटने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन करते हुए, भारतीय तटरक्षक का विशेष प्रदूषण-नियंत्रण जहाज 'समुद्र प्रहरी' 1 अक्टूबर, 2023 को इंडोनेशिया में जकार्ता के तंजुंग प्रोक बंदरगाह पर पहुंचा। समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया को लेकर भारत की आसियान पहल के हिस्से के रूप में यह यात्रा क्षेत्रीय समुद्री चुनौतियों, विशेष रूप से समुद्री प्रदूषण के खतरों से संबंधित चुनौतियों से निपटने में भारत की विशेषज्ञता और सहयोग भरे प्रयासों पर बल देती है।
11 सितंबर से 14 अक्टूबर, 2023 तक की अपनी विदेशी तैनाती के दौरान, इस विशेष प्रदूषण नियंत्रण जहाज ने 16 सितंबर से 20 सितंबर, 2023 तक बैंकॉक, थाईलैंड के बंदरगाह का दौरा किया था। अपनी प्रदूषण प्रतिक्रिया कॉन्फ़िगरेशन में चेतक हेलीकॉप्टर से सुसज्जित यह जहाज इस क्षेत्र में प्रदूषण प्रतिक्रिया क्षमताएं बढ़ाने को लेकर भारत की प्रतिबद्धता को दिखलाता है।
विदेशी एक्सचेंज कार्यक्रम के हिस्से के रूप में इस जहाज पर राष्ट्रीय कैडेट कोर  के 13 कैडेट सवार हैं, जो "पुनीत सागर अभियान" में सक्रिय रूप से भाग लेंगे, जिससे इस अभियान को अंतरराष्ट्रीय पहुंच मिलेगी। इस कार्यक्रम में साझेदार देशों के साथ सहयोग को बढ़ावा देते हुए समुद्र तट की सफाई और इसी तरह की गतिविधियां की जाती हैं।
इस जहाज का बाकमला  बैंड ने धूमधाम से स्वागत किया और सम्मान में सैन्य धुनें बजाईं। जकार्ता में इस जहाज के चार दिवसीय प्रवास के दौरान, यह जहाज बाकमला के साथ पेशेवर आदान-प्रदान, क्रॉस-डेक दौरे, टेबल-टॉप अभ्यास, प्रदूषण प्रतिक्रिया प्रदर्शन, संयुक्त योग सत्र, संयुक्त अभ्यास, आधिकारिक और सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लेगा, जिनमें क्षमता-निर्माण सुविधाओं का दौरा करना भी शामिल होगा।
यह यात्रा, भारत की आसियान पहलों का परिणाम है, और यह घोषणा रक्षामंत्री श्री राजनाथ सिंह ने पिछले साल 2022 में कंबोडिया में आयोजित आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस में की थी। यह पहल प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा रेखांकित भारत के दूरदर्शी विज़न के साथ सहजता से मेल खाती है, जिसे "सागर - क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास" पहल में व्यक्त किया गया है।