ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
ग्रामीण विकास मंत्रालय
विश्व व्यापार संगठन की महानिदेशक डॉ. नगोजी ओकोंजो-इवेला ने स्वयं सहायता समूह  के सदस्यों और ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बातचीत की
स्वयं सहायता समूह के सदस्यों ने एसएचजी के साथ काम करने के अपने अनुभव साझा किए
डॉ. नगोजी ने महामारी के दौरान एसएचजी सदस्यों द्वारा की गई पहल की सराहना की
विश्व व्यापार संगठन  की महानिदेशक  डॉ. नोगोजी ओकोन्जो-इवेला ने भारत की अपनी वर्तमान यात्रा के दौरान 22 अक्टूबर, 2021 को भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय  के अधिकारियों और ग्रामीण विकास मंत्रालय के दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन  के तहत पदोन्नत स्वयं सहायता समूह  की महिलाओं के साथ बातचीत की।
ग्रामीण विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री चरणजीत सिंह ने चर्चा की अगुवाई की और ग्रामीण विकास मंत्रालय के निदेशक श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय के डीएवाई-एनआरएलएम की राष्ट्रीय मिशन प्रबंधन इकाई के विषयगत विशेषज्ञों की एक टीम ने बैठक में भाग लिया। भारत के राजदूत और स्विट्जरलैंड के जिनेवा स्थित डब्ल्यूटीओ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि श्री ब्रजेंद्र नवनीत और वाणिज्य मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के श्री अभिमन्यु शर्मा ने बैठक में भाग लिया।
श्री चरणजीत सिंह ने कोविड-19 के प्रकोप के दौरान डीएवाई-एनआरएलएम घटकों तथा एसएचजी द्वारा संचालित गतिविधियों की समीक्षा प्रस्तुत की। विश्व व्यापार संगठन की महानिदेशक ने मध्य प्रदेश के विश्वनाथ एसएचजी की मास्टर कृषि सखी सुश्री रामबेटी सेन, बिहार के दुर्गा एसएचजी की बीसी सखी सुश्री सुषमा देवी, कृष्ण भगवान सीएलएफ की अध्यक्ष और मध्य प्रदेश के जय चामुंडा एसएचजी की सुश्री जमुना, केरल के विस्माया एसएचजी की सचिव सुश्री सुजाता उन्नीकृष्णन और झारखंड के मां गायत्री एसएचजी की उद्यमी सुश्री नंदिनी देवी के साथ वर्चुअल तरीके से बातचीत भी की।
उन्होंने एसएचजी सदस्यों से उनके कार्यक्षेत्र, एसएचजी में शामिल होने के उनके अनुभव, इसने आर्थिक और सामाजिक रूप से उन्हें कैसे प्रभावित किया है और एसएचजी ने रोग के प्रकोप से उत्पन्न चुनौतियों का किस प्रकार सामना किया, इसके बारे में पूछताछ की।
एसएचजी सदस्यों ने एसएचजी के साथ काम करने के अपने अनुभव साझा किए और बताया कि उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ है और अब वे अपने परिवार, बच्चों और खुद की बेहतर देखभाल करने में सक्षम हैं। उन्होंने अपने काम अर्थात कोविड-19 के दौरान घर-घर जाकर पैसे का संवितरण, कृषि-पोषण उद्यान की स्थापना में एसएचजी परिवारों की सहायता, कृषि-पारिस्थितिकी प्रचलनों को बढ़ावा देने, साबुन, सैनिटाइज़र बनाने, मसाले आदि जैसे उद्यमों की स्थापना, कोविड-19 उपयुक्त व्यवहारों पर जागरूकता पैदा करने, समुदाय में कोविड-19 टीकों से संबंधित झिझक को दूर करने, निर्बल वर्गों को निशुल्क सूखा राशन और पके हुए भोजन का वितरण आदि के बारे में जानकारी दी।
विश्व व्यापार संगठन की महानिदेशक ने एसएचजी सदस्यों को उनके जीवन और समुदाय में सकारात्मक बदलाव लाने के प्रयासों के लिए बधाई दी। उन्होंने विशेष रूप से महामारी के दौरान एसएचजी सदस्यों द्वारा की गई पहलों की सराहना की और उनके भविष्य के प्रयासों के लिए उन्हें शुभकामनाएं दीं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 14 दिसंबर को अहमदाबाद में प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव के उद्घाटन समारोह में भाग लेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 14 दिसंबर, 2022 को अहमदाबाद में शाम 5:30 बजे प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव के उद्घाटन समारोह में भाग लेंगे।
परम पावन प्रमुख स्वामी महाराज एक मार्गदर्शक और गुरु थे, जिन्होंने भारत और दुनिया भर में अनगिनत लोगों के जीवन को प्रेरित किया। एक महान आध्यात्मिक गुरु के रूप में उन्हें व्यापक रूप से सम्मान और सराहना मिली। उनका जीवन अध्यात्म और मानवता की सेवा के लिए समर्पित था। बीएपीएस स्वामीनारायण संस्था की शीर्ष हस्ती के रूप में, उन्होंने लाखों लोगों को कल्याण और देखभाल प्रदान करते हुए अनगिनत सांस्कृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक पहलों को प्रेरित किया।
महामहिम प्रमुख स्वामी महाराज के जन्म शताब्दी वर्ष में, दुनिया भर के लोग उनके जीवन और कार्य का जश्न मना रहे हैं। साल भर चलने वाले विश्वव्यापी समारोहों का समापन 'प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव' में होगा, जिसकी मेजबानी बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर, शाहीबाग द्वारा की जाएगी, जो बीएपीएस स्वामीनारायण संस्था का वैश्विक मुख्यालय है। यह एक महीने तक चलने वाला उत्सव होगा, जो 15 दिसंबर, 2022 से 15 जनवरी, 2023 तक अहमदाबाद में होगा, जिसमें दैनिक कार्यक्रम, विषयगत प्रदर्शनियां और विचारोत्तेजक विचार-विमर्श होंगे।
बीएपीएस स्वामीनारायण संस्था की स्थापना 1907 में शास्त्रीजी महाराज ने की थी। वेदों की शिक्षाओं के आधार पर और व्यावहारिक आध्यात्मिकता के स्तंभों पर स्थापित, बीएपीएस आज की आध्यात्मिक, नैतिक और सामाजिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए दूर-दूर तक पहुंचता है। बीएपीएस का उद्देश्य विश्वास, एकता और निःस्वार्थ सेवा के मूल्यों को संरक्षित करना है, और जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, शारीरिक और भावनात्मक जरूरतों को पूरा करना है। यह वैश्विक आउटरीच प्रयासों के माध्यम से मानवीय गतिविधियों का निष्पादन करता है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग , दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कौशल परिषद  और फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड ने दिव्यांगजनों के लिए कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
डीईपीडब्ल्यूडी पहली बार ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट के सहयोग से ई-कॉमर्स क्षेत्र में दिव्यांगजनों को शामिल करने के लिए आया है
समझौता ज्ञापन का उद्देश्य फास्ट ट्रैक मोड में दिव्यांगजनो को मुख्यधारा की अर्थव्यवस्था के लिए एक संरचित कौशल विकास हस्तक्षेप और तंत्र बनाना है: सुश्री अंजलि भवरा, सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग , दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कौशल परिषद  और फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड ने 26 अप्रैल,2022 को सीजीओ कॉम्प्लेक्स, दिल्ली में एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
इस समझौता ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजनों के लिए संयुक्त रूप से कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान करना है। इसमें डीईपीडब्ल्यूडी द्वारा कौशल प्रशिक्षण के लिए दिव्यांगजनों को जुटाने, एससीपीडब्ल्यूडी द्वारा ई-कॉमर्स क्षेत्र के लिए नौकरी की भूमिका तैयार करने और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने और दिव्यांगजनों को काम पर रखने की भी परिकल्पना की गई है।
श्री किशोर बी. सुरवड़े, उप महानिदेशक, डीईपीडब्ल्यूडी, श्री रवींद्र सिंह, सीईओ, एससीपीडब्ल्यूडी और श्री रजनीश कुमार, मुख्य कॉर्पोरेट मामलों के अधिकारी और वरिष्ठ उपाध्यक्ष, फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए अपने-अपने संस्थानों का प्रतिनिधित्व किया।
इस पहल के तहत, पहली बार डीईपीडब्ल्यूडी ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट के सहयोग से ई-कॉमर्स क्षेत्र में दिव्यांगजनों को शामिल करने के लिए आया है। यह संयुक्त पहल आपूर्ति श्रृंखला क्षेत्र में नौकरी विशिष्ट, व्यावहारिक और ई-कॉमर्स कौशल प्रदान करके दिव्यांगजनों के लिए बेहतर अवसर पैदा करेगी ताकि नौकरी बाजार में उनकी स्थायी रोजगार क्षमता को बढ़ाया जा सके और साथ ही उन्हें उद्यमी बनने में सक्षम बनाया जा सके।
सुश्री अंजलि भवरा, सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी ने विभाग के साथ हाथ मिलाने के लिए फ्लिपकार्ट और एससीपीडब्ल्यूडी की सराहना की, ताकि संयुक्त रूप से एक संरचित कौशल विकास हस्तक्षेप बनाया जा सके और दिव्यांगजनों को अगले दो वर्षो में फास्ट ट्रैक मोड में मुख्यधारा की अर्थव्यवस्था और विशेष रूप से ई-कॉमर्स क्षेत्र में मुख्यधारा में लाने के लिए सक्षम तंत्र बनाया जा सके।
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल और केंद्रीय मंत्री श्री परशोत्तम रुपाला ने मत्स्य पालन क्षेत्र पर विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की
पर्यावरण, महासागर और मत्स्य पालन के लिए यूरोपीय कमिशनर श्री वर्जिनिजस सिंकेविसियस के नेतृत्व में यूरोपीय संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने कल नई दिल्ली में भारत सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री परशोत्तम रुपाला से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान, मत्स्य पालन और जलीय कृषि पर विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की गई।
यूरोपीय संघ के अनुरोध पर, दोनों पक्ष पोर्ट स्टेट मेजर एग्रीमेंट, विश्व व्यापार संगठन में मत्स्य पालन सब्सिडी से जुड़े मुद्दों, इंडियन ओशन ट्यूना कमिशन , 'महासागर और मत्स्य पालन संवाद', आईयूयू फिशिंग और मत्स्य पालन मुद्दे पर गठित होने वाले प्रस्तावित संयुक्त कार्य समूह के ढांचे के भीतर बाजार पहुंच से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों पर द्विपक्षीय रूप से जुड़ने पर सहमत हुए।
भारतीय पक्ष ने यूरोपीय संघ के सीमा निरीक्षण चौकी पर भारतीय खेती वाले झींगा के निरीक्षण के लिए नमूना आवृत्ति को 50 प्रतिशत के मौजूदा स्तर से घटाकर 10 प्रतिशत के पिछले स्तर तक कम करने, डी-लिस्टिंग को फिर से सूचीबद्ध करने, मत्स्य पालन प्रतिष्ठानों, और भारत से यूरोपीय संघ को जलीय कृषि झींगा के निर्यात के लिए नए सूचीबद्ध मत्स्य प्रतिष्ठानों को अनुमति दिए जाने से संबंधित मामलों पर यूरोपीय संघ का ध्यान आकर्षित किया।
इसके अलावा, मई 2021 में भारत-यूरोपीय संघ के नेताओं के शिखर सम्मेलन के दौरान यूरोपीय संघ और उसके सदस्य देशों को दिए गए निमंत्रण के अनुसरण में यूरोपीय संघ पक्ष से इंडो-पैसिफिक महासागर पहल  के किसी भी स्तंभ में शामिल होने का भी अनुरोध किया गया था।
मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी और सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन, सचिव डॉ. अभिलक्ष लिखी, और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मत्स्य पालन विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी, विदेश मंत्रालय और भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।
रक्षा मंत्रालय
गणतंत्र दिवस समारोह 2023: नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती के अवसर पर 23 और 24 जनवरी को नई दिल्ली में सशस्त्र बलों द्वारा संगीतमय प्रस्तुति और जनजातीय नृत्य महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा
गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के हिस्से के रूप में और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती  को मनाने के लिए सशस्त्र बलों द्वारा संगीतमय प्रस्तुति तथा जनजातीय नृत्य महोत्सव 'आदि शौर्य - पर्व पराक्रम का' 23 एवं 24 जनवरी, 2023 को नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। दो दिवसीय उत्सव के दौरान सशस्त्र बलों की क्षमता और भारत की जनजातीय संस्कृति की विशिष्ट संस्कृति व सुंदरता का प्रदर्शन किया जायेगा। कार्यक्रम के लिए मुफ्त टिकट www.bookmyshow.com पर उपलब्ध हैं।
इस कार्यक्रम में सशस्त्र बलों द्वारा संगीतमय प्रस्तुति  और देश भर से आए आदिवासी कलाकारों का एक घंटे का पारंपरिक नृत्य प्रदर्शन  शामिल हैं। ग्रैंड फिनाले में प्रसिद्ध गायक श्री कैलाश खेर की प्रस्तुति होगी।
समारोह के आयोजन का उद्देश्य देश के बहादुरों के बलिदान को याद करना और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाना है, जिनसे भारत को इतनी अनूठी तथा विविध पहचान मिलती है। इस कार्यक्रम के माध्यम से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बहादुरी को मिलकर याद किया जाएगा; इसका उद्देश्य यह भी है कि हम भारत की सच्ची भावना को अपनाएं और एक सशक्त एवं समृद्ध 'नए भारत' के निर्माण की प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करें। रक्षा मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें भारतीय तटरक्षक समन्वयक की भूमिका निभा रहा है।
कोयला मंत्रालय
कोयले की बिक्री के लिए कोयला खदानों की नीलामी प्रक्रिया में गहरी रूचि
कोयला मंत्रालय के नामित प्राधिकरण ने 25 मार्च, 2021 को कोयले की बिक्री के लिए निश्चित की गई सीएम  अधिनियम और एमएमडीआर अधिनियम के तहत कोयला खदानों की नीलामी प्रक्रिया शुरू की है। कोयले की बिक्री के लिए कोयला खदानों की नीलामी की यह दूसरी किश्त है, जो भारतीय कोयला क्षेत्र के उदारीकरण का रास्ता दिखाती है, दक्षता में बढ़ोतरी करती है और प्रतिस्पर्धा और निजी क्षेत्र की भागीदारी में वृद्धि होती है, जिनसे एक मजबूत कोयला बाजार के विकास के साथ आर्थिक वृद्धि और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलता है।
अब तक इस नीलामी किश्त की प्रतिक्रिया शानदार रही है, जो बोली लगाने वालों द्वारा अब तक खरीदे जा रहे लगभग 50 खान विशिष्ट निविदा दस्तावेजों में दिखाई देती है। वही कई अन्य संभावित बोलीदाता नीलामी पोर्टल के माध्यम से निविदा दस्तावेजों के पंजीकरण और खरीद की प्रक्रिया में हैं।
बोली लगाने के इच्छुक पक्षों के लिए निविदा को जमा करने की तारीख को बढ़ाया गया है, ताकि जब राज्यों में लॉकडाउन खत्म हो जाए तब वे खनन स्थल पर जाकर उसे देख सकें।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने नेपियन अपोरच्युनिटीज एलएलपी द्वारा एसबीआई जनरल इंश्योरेंस में शेयरों के अधिग्रहण को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने नेपियन अपोरच्युनिटीज एलएलपी द्वारा एसबीआई जनरल इंश्योरेंस में शेयरों के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है।
इस निर्णय के तहत नेपियन अपोरच्युनिटीज एलएलपी , एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड  की 16.01 प्रतिशत इक्विटी शेयर पूंजी का अधिग्रहण करेगा।
नेपियन एक नई कंपनी है, जो पीआई अपोरच्युनिटी फंड-I और अजीम प्रेमजी ट्रस्ट का हिस्सा है।
एसबीआई जनरल इंश्योरेंस भारत में आम बीमा उत्पाद का व्यापार करती है। कंपनी वाहन, स्वास्थ्य, व्यक्तिगत दुर्घटना, यात्रा, घर, विमानन, अग्नि, समुद्री गतिविधियों, पैकेज, निर्माण, इंजीनिजरिंग और देनदारी बीमा करती है।
सीसीआई का विस्तृत आदेश अपेक्षित है।
निर्वाचन आयोग
ईसीआई मुख्यालयों पर कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू हुआ
भारतीय निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन सदन, दिल्ली में कार्यरत अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आज से कोविड-9 टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त श्री एम. एस. गिल के टीका लगवाने के साथ ही टीकाकरण अभियान शुरू हो गया। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त श्री सुनील अरोड़ा और चुनाव आयुक्तों श्री सुशील चंद्रा व श्री राजीव कुमार निर्वाचन आयोग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा टीकाकरण कार्यक्रम का लाभ उठाने के बाद टीका लगवाएंगे।
मुख्य चुनाव आयुक्त श्री सुशील कुमार अरोड़ा ने हाल में घोषणा की थी कि आगामी विधानसभा चुनावों में चुनावी ड्यूटी में लगे सभी कर्मचारियों को ‘फ्रंटलाइन वर्कर्स’ घोषित कर दिया गया है और इसलिए उनकी चुनाव ड्यूटी शुरू होने से पहले उनका टीकाकरण कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि टीकाकरण से चुनाव की ड्यूटी में लगे अधिकारी कोविड के डर के बिना अपनी ड्यूटी करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। श्री अरोड़ा ने कहा कि राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान से चुनाव कराने के लिए स्थिति ज्यादा अनुकूल हो गई है। डॉक्टरों, एम्बुलेंस आदि की व्यवस्था के साथ ईसीआई में विशेष शिविर भी लगाया गया है।
विशेष टीकाकरण अभियान के अंतर्गत, पांच राज्यों और संघ शासित क्षेत्र के लाखों चुनाव अधिकारियों को आगामी विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव की ड्यूटी में जाने से पहले टीकाकरण की पहली खुराक लगाई जाएगी।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31 के तहत इंडइन्फ्राविट ट्रस्ट  द्वारा पांच एसपीवी के अधिग्रहण और सीपीपी इन्वेस्टमेंट बोर्ड प्राइवेट होल्डिंग्स  इंक  को इंडइन्फ्राविट की इकाइयों के आवंटन को मंजूरी दी
प्रस्तावित संयोजन में इंडइन्फ्राविट द्वारा पांच विशेष प्रयोजन वाहनों  के शत-प्रतिशत इक्विटी और अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय डिबेंचरों  के अधिग्रहण और एसपीवी के अधिग्रहण के आंशिक-वित्त पोषण के उद्देश्य से सीपीएचआई-4 को इंडइन्फ्राविट की इकाइयों का आवंटन शामिल है।
इंडइन्फ्राविट को 7 मार्च 2018 को भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 के प्रावधानों के तहत एक अपरिवर्तनीय ट्रस्ट के रूप में स्थापित किया गया था। यह भारत में सड़क अवसंरचना परिसंपत्तियों में निवेश करने हेतु सेबी  विनियम, 2014   के तहत एक बुनियादी ढांचा निवेश ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत है। वर्तमान में, इसके पास छह राज्यों में 13 सड़क परिसंपत्तियों का पोर्टफोलियो है और लगभग 5,000 लेन किलोमीटर का नेटवर्क है। इंडइन्फ्राविट के प्रारंभिक पोर्टफोलियो में राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना में पांच टोल रोड परियोजनाएं शामिल थीं। इसके बाद, इंडइन्फ्राविट ने राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में आठ और सड़क परिसंपत्तियां जोड़ीं। इन आठ परियोजनाओं में से छह भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण  की परियोजनाएं हैं और दो राज्य सरकार की परियोजनाएं हैं। इन टोल सड़कों का संचालन और रखरखाव एनएचएआई/राज्य प्राधिकरणों द्वारा दी गई रियायतों के अनुसार किया जाता है।
सीपीएचआई-4 एक कनाडाई निगम व एक निवेश होल्डिंग कंपनी है जो परिसंपत्तियों के विविध पोर्टफोलियो में निवेश करती है। कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड  एक निवेश प्रबंधन संगठन है, जो कनाडा पेंशन योजना  द्वारा हस्तांतरित उस धन का निवेश करता है जिसकी सीपीपी फंड द्वारा 21 मिलियन योगदानकर्ताओं और लाभार्थियों की ओर से वर्तमान लाभों का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। परिसंपत्तियों का एक विविध पोर्टफोलियो बनाने के उद्देश्य से, सीपीपीआईबी सार्वजनिक इक्विटी, निजी इक्विटी, रियल एस्टेट, बुनियादी ढांचे और निश्चित आय के साधनों में निवेश करता है।
पांच लक्षित एसपीवी आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में राजमार्गों के संचालन और रखरखाव में संलग्न हैं।
इस संबंध में, एक विस्तृत आदेश शीघ्र आएगा।
वित्त मंत्रालय
आयातित एवं निर्यात वस्तुओं से संबंधित विदेशी मुद्रा विनिमय दर अधिसूचित
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962  की धारा 14 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड  ने सं. 21/2019-कस्टम्स , दिनांक 07 मार्च, 2019 की अधिसूचना के पश्चात अनुसूची-I और अनुसूची-II में दर्ज प्रत्येक विदेशी मुद्रा, जिसका उल्लेख कॉलम  में किया गया है, की नई विनिमय दर निर्धारित की है जो आयात और निर्यात वस्तुओं के संदर्भ में कॉलम  में की गयी तत्संबंधी प्रविष्टि के अनुसार 21 मार्च, 2019 से प्रभावी होंगी।
अनुसूची- I
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क्र.सं.
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विदेशी मुद्रा
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भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की एक इकाई की विनिमय दर
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-
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1.
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ऑस्ट्रेलियाई डॉलर
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50.05
|
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47.85
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|
2.
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|
बहरीन दीनार
|
|
189.50
|
|
177.70
|
|
3.
|
|
कैनेडियन डॉलर
|
|
52.85
|
|
50.90
|
|
4.
|
|
चाइनीज युआन
|
|
10.45
|
|
10.15
|
|
5.
|
|
डेनमार्क क्रोनर
|
|
10.70
|
|
10.30
|
|
6.
|
|
यूरो
|
|
80.00
|
|
77.05
|
|
7.
|
|
हांगकांग डॉलर
|
|
9.00
|
|
8.65
|
|
8.
|
|
कुवैत दीनार
|
|
235.65
|
|
220.50
|
|
9.
|
|
न्यूजीलैंड डॉलर
|
|
48.50
|
|
46.30
|
|
10.
|
|
नॉर्वेजियन क्रोनर
|
|
8.25
|
|
7.95
|
|
11.
|
|
पौंड स्टर्लिंग
|
|
93.30
|
|
90.00
|
|
12.
|
|
कतारी रियाल
|
|
19.65
|
|
18.40
|
|
13.
|
|
सऊदी अरब रियाल
|
|
19.05
|
|
17.85
|
|
14.
|
|
सिंगापुर डॉलर
|
|
52.05
|
|
50.25
|
|
15.
|
|
दक्षिण अफ्रीकी रैंड
|
|
4. 95
|
|
4.60
|
|
16.
|
|
स्वीडिश क्रोनर
|
|
7.65
|
|
7.35
|
|
17.
|
|
स्विस फ्रैंक
|
|
70.55
|
|
67.80
|
|
18.
|
|
तुर्की लीरा
|
|
13.00
|
|
12.25
|
|
19.
|
|
यूएई दिरहम
|
|
19.45
|
|
18.25
|
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20.
|
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अमेरिकी डॉलर
|
|
70.00
|
|
68.35
अनुसूची-II
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|
क्र.सं.
|
|
विदेशी मुद्रा
|
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भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रति 100 इकाइयों की विनिमय दर
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-
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|
|

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|
|
|

|
|

|
|
1.
|
|
जापानी येन
|
|
63.15
|
|
60.80
|
|
2.
|
|
कोरियाई वॉन
|
|
6. 30
|
|
5.95
वित्त मंत्रालय
केंद्र ने राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में 17,000 करोड़ रुपए जारी किए
केंद्र सरकार ने आज राज्यों के लिए 17,000 करोड़ रुपए की जीएसटी क्षतिपूर्ति जारी की है। राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिए वर्ष 2021-22 के दौरान उक्त राशि सहित अब तक मुआवजे की कुल राशि 60,000 करोड़ रुपए जारी है। जीएसटी परिषद के निर्णय के अनुसार, चालू वित्त वर्ष के दौरान जीएसटी क्षतिपूर्ति को जारी करने में कमी के बदले 1.59 लाख करोड़ रुपए का बैक टू बैक ऋण पहले ही जारी किया जा चुका है।
नीचे दी गई तालिका राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिए 3 नवंबर, 2021 को जारी राज्यवार जीएसटी क्षतिपूर्ति दर्शाती हैः
3 नवंबर, 2021 को जारी जीएसटी क्षतिपूर्ति का विवरण
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|
क्र.सं.
|
|
राज्य/केंद्रशासित प्रदेश का नाम
|
|
जीएसटी क्षतिपूर्ति जारी की गई 
|
|
1
|
|
आंध्र प्रदेश
|
|
542.9916
|
|
2
|
|
अरुणाचल प्रदेश
|
|
0.0000
|
|
3
|
|
असम
|
|
159.5647
|
|
4
|
|
बिहार
|
|
342.3264
|
|
5
|
|
छत्तीसगढ़
|
|
274.0722
|
|
6
|
|
दिल्ली
|
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1155.0933
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7
|
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गोवा
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163.3757
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8
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गुजरात
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1428.4106
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9
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हरियाणा
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518.1179
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10
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हिमाचल प्रदेश
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177.6906
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11
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जम्मू-कश्मीर
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168.4108
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12
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झारखंड
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264.4602
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13
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कर्नाटक
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1602.6152
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14
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केरल
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673.8487
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15
|
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मध्य प्रदेश
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542.1483
|
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16
|
|
महाराष्ट्र
|
|
3053.5959
|
|
17
|
|
मणिपुर
|
|
0.0000
|
|
18
|
|
मेघालय
|
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27.7820
|
|
19
|
|
मिजोरम
|
|
0.0000
|
|
20
|
|
नगालैंड
|
|
0.0000
|
|
21
|
|
ओडिशा
|
|
286.0111
|
|
22
|
|
पुद्दुचेरी
|
|
61.0883
|
|
23
|
|
पंजाब
|
|
834.8292
|
|
24
|
|
राजस्थान
|
|
653.4479
|
|
25
|
|
सिक्किम
|
|
0.3053
|
|
26
|
|
तमिलनाडु
|
|
1314.4277
|
|
27
|
|
तेलंगाना
|
|
279.1866
|
|
28
|
|
त्रिपुरा
|
|
16.9261
|
|
29
|
|
उत्तर प्रदेश
|
|
1417.1820
|
|
30
|
|
उत्तराखंड
|
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270.2722
|
|
31
|
|
पश्चिम बंगाल
|
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771.8195
|
|
|
|
कुल
|
|
17000.00
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने नागरिक पद्मश्री पुरस्कार-प्राप्त श्री बिरेन कुमार बसाक को उनके उपहार के लिये धन्यवाद दिया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रतिष्ठित बुनकर और पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त श्री बिरेन कुमार बसाक के साथ अपनी बातचीत को याद किया और उनके द्वारा दिये गये उपहार के लिये धन्यवाद दिया।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः
“श्री बिरेन कुमार बसाक पश्चिम बंगाल के नदिया के रहने वाले हैं। वे प्रतिष्ठित बुनकर हैं, जो अपनी साड़ियों में भारतीय इतिहास और संस्कृति के विभिन्न पक्षों को प्रदर्शित करते हैं। पद्मश्री पुरस्कार विजेताओं से बातचीत के दौरान, उन्होंने मुझे ऐसा उपहार दिया, जिसने मेरा मन मोह लिया।”
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 218.68 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 16,29,137 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 38,293 है
सक्रिय मामलों की दर 0.09 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.73 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 5,069 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,40,24,164 है
पिछले 24 घंटों में 3,805 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 1.29 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 1.39 प्रतिशत है
अब तक 89.53 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 2,95,416
जांच की गई
रक्षा मंत्रालय
डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कैंटोनमेंट बोर्ड के ई-छावनी पोर्टल पर कैशलेस ट्रांजेक्शन के लिए प्रोत्साहन की घोषणा
प्रमुख बिंदु:
कैशलेस ट्रांजेक्शन करने पर मिलेगी 2% तक छूट
ई-छावनी पोर्टल छावनी के निवासियों को नागरिक सेवाओं के लिए केंद्रीकृत पहुंच प्रदान करता है
ईछावनी पोर्टल पर सेवाओं के लिए शुल्क/फीस के डिजिटल और कैशलेस भुगतान को बढ़ावा देने की दृष्टि से छावनी बोर्डों ने गैर-कर शुल्क और फीस के ऑनलाइन भुगतान के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने का बीड़ा उठाया है। सामुदायिक हॉल बुकिंग, पानी के टैंकर की बुकिंग, पानी और सीवरेज कनेक्शन, व्यापार लाइसेंस देने और 78 अन्य सेवाओं के लिए विविध संग्रह के तहत वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए जा रहे हैं। ईछावनी पोर्टल पर इन सेवाओं का उपयोग करने वाले और डिजिटल और कैशलेस मोड में भुगतान करने वाले निवासियों को गैर-कर शुल्क और फीस पर 2% तक की छूट मिलेगी।
उन निवासियों को संपत्ति कर राशि में छूट प्रदान करने का प्रस्ताव भी है जो ईछावनी मॉड्यूल ऑनलाइन भुगतान सुविधा का लाभ उठाते हैं। ये पहल उपयोगकर्ता के अनुकूल हैं और छावनी निवासियों के लिए "सेवाओं में आसानी" को सक्षम बनाती हैं। वे शुल्क या करों का भुगतान करने के लिए व्यक्तिगत रूप से छावनी बोर्ड का दौरा करने और ऑनलाइन सुविधा का उपयोग करके रियायत/छूट प्राप्त करने की परेशानी से बच जाएंगे।
छावनी निवासियों के जीवन को आसान बनाने के लिए, विभिन्न नागरिक केंद्रित सेवाएं अब एकीकृत ईछावनी पोर्टल पर लाइव उपलब्ध हैं। इन सेवाओं में व्यापार लाइसेंस, पट्टों का नवीनीकरण, पानी और सीवरेज कनेक्शन, सामुदायिक हॉल बुकिंग, पानी के टैंकर की बुकिंग, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, छावनी अस्पतालों में ओपीडी मुलाकातों, करों एवं शुल्क की ऑनलाइन जमा एवं लॉजिंग संबंधी शिकायतों के त्वरित और समयबद्ध निवारण के लिए शिकायत दर्ज करना शामिल है। छावनी निवासी सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और डिजिटल मोड में करों, शुल्क आदि का भुगतान कर सकते हैं। निवासियों की सुविधा के लिए छावनियों द्वारा हेल्प डेस्क की सुविधा भी प्रदान की गई है। ईछावनी पोर्टल पर ऑनलाइन सेवाओं को निवासियों से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिल रही है।
ईछावनी रक्षा मंत्रालय के रक्षा संपदा महानिदेशालय की एक नागरिक केंद्रित परियोजना है । इस पहल के तहत छावनी बोर्ड एकीकृत ईछावनी पोर्टल के माध्यम से देश की 62 छावनियों में 20 लाख से अधिक निवासियों को ऑनलाइन नागरिक सेवाएं प्रदान करते हैं। एकीकृत पोर्टल  सभी छावनी के निवासियों को सभी प्रासंगिक सूचनाओं के साथ एक सरल, समझने में आसान और प्रभावी तरीके से नागरिक सेवाओं के लिए केंद्रीयकृत पहुंच प्रदान करता है। ईछावनी पोर्टल पर पेपरलेस, फेसलेस और कैशलेस वातावरण में सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 169.46 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 45 लाख से अधिक टीके लगाए गए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 95.91 प्रतिशत
पिछले 24 घंटों में 1,07,474 नए मामले सामने आए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 12,25,011 है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 10.20 प्रतिशत है
पिछले 24 घंटों में 45 लाख से अधिक  वैक्सीन की खुराक देने के साथ ही भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 169.46 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 1,87,79,150 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
|
|
स्वास्थ्य कर्मी
|
|
पहली खुराक
|
|
1,03,97,677
|
|
दूसरी खुराक
|
|
99,00,833
|
||
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
36,48,595
|
|
अग्रिम पंक्ति के कर्मी
|
|
पहली खुराक
|
|
1,84,01,238
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1,73,13,939
|
||
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
46,92,423
|
|
15-18 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
4,92,84,464
|
||
|
दूसरी खुराक
|
|
56,62,424
|
|
18-44 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
54,46,63,377
|
|
दूसरी खुराक
|
|
41,56,19,074
|
|
45-59 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
20,09,69,761
|
|
दूसरी खुराक
|
|
17,39,45,069
|
|
60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
12,53,66,811
|
|
दूसरी खुराक
|
|
10,83,74,356
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
63,86,656
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
||
|
1,47,27,674
|
|
कुल
|
|
|
|
1,69,46,26,697
पिछले 24 घंटों में 2,13,246 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,04,61,148 हो गई है।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 95.91 प्रतिशत है।
पिछले 24 घंटे में 1,07,474 नए मरीज सामने आए हैं।
वर्तमान में 12,25,011 सक्रिय रोगी हैं। वर्तमान में ये सक्रिय मामले देश के कुल पुष्टि वाले मरीजों का 2.90 प्रतिशत हैं।
देश भर में जांच क्षमता का विस्तार लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में कुल 14,48,513 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 74.01 करोड़  जांच की गई हैं।
देश भर में जांच क्षमता को बढ़ाया गया है, साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 10.20 प्रतिशत है, दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 7.48 प्रतिशत है।