ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड  ने ट्रॉम्बे यूनिट, मुम्बई में अपना मेथनॉल संयंत्र शुरू किया
यह आत्मनिर्भर भारत अभियान की दिशा में बढ़ाया गया कदम है
आरसीएफ देश में मेथनॉल उत्पादकों की चयन सूची में शामिल हो गया है
आरसीएफ ने अगस्त 2019 की तुलना में अगस्त 2020 के महीने के दौरान सुफला के उत्पादन में 17.3 प्रतिशत बढ़ोतरी दर्ज की
राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड  रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है, जिसने 8 सितम्बर, 2020 से ट्रॉम्बे यूनिट, मुम्बई स्थित अपना मेथनॉल संयंत्र शुरू कर दिया है। यह आत्मनिर्भर भारत अभियान की दिशा में बढ़ाया गया कदम है।
आरसीएफ की प्रतिदिन 242 मीट्रिक टन मेथनॉल का उत्पादन करने की क्षमता है। अभी तक आरसीएफ अपनी आंतरिक खपत और व्यापारिक उद्देश्यों के लिए मेथनॉल का आयात करता रहा है। अपने स्वयं के मेथनॉल उत्पादन से आरसीएफ अब अपनी खपत के लिए आयात पर निर्भर नहीं रहेगा बल्कि यह अन्य मेथनॉल आधारित उद्योगों की जरूरतों को पूरा करने की स्थिति में भी होगा।
इस संयंत्र के शुरू होने से आरसीएफ ने देश में मेथनॉल उत्पादकों की चयन सूची में प्रवेश किया है, जिससे आयात का विकल्प उपलब्ध हुआ है। इस प्रकार यह भारत सरकार के महत्वाकांक्षी ‘आत्मनिर्भर भारत' अभियान में योगदान दे रहा है।
मेथनॉल फार्मास्यूटिकल्स, कीटनाशक, डाइस्टफ आदि के उत्पादन में व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है। देश में उत्पादन सीमित होने से मेथनॉल की जरूरत को अभी तक आयात से पूरा किया जा रहा था।
उर्वरकों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को सहयोग करने के प्रयास में आरसीएफ ने अपने लोकप्रिय उर्वरक सुफला के 15:15:15 प्रतिशत उत्पादन में जबरदस्त वृद्धि की है। अब उत्पादन 1500 मीट्रिक टन प्रतिदिन से बढ़कर 2200 मीट्रिक टन प्रतिदिन हो गया है। इसके परिणामस्वरूप सुफला के उत्पादन में अगस्त 2019 की तुलना में अगस्त 2020 के महीने में 17.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज हुई है।
कोविड-19 महामारी की मौजूदा अवधि के दौरान उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन सहित दिन-प्रतिदिन के कार्यों में अनेक प्रकार की बाधाओं का सामना करने बावजूद आरसीएफ अगस्त 2019 की तुलना में अगस्त 2020 के दौरान अपनी उर्वरक बिक्री में भी 10.81 प्रतिशत की बढ़ोतरी अर्जित करने में सफल रहा है।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्रालय ने 1971 के भारत-पाक युद्ध में भारतीय सशस्त्र बलों की जीत की याद में लोगो डिजाइन आमंत्रित किए, विजेता को मिलेगा 50 हजार का नकद ईनाम
दिसंबर 1971 में भारतीय सशस्त्र बलों ने ऐतिहासिक शौर्य और पराक्रम के चलते पाकिस्तान पर जीत हासिल की और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। 16 दिसंबर 2021 को इस गौरवशाली दिवस के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इसे स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसके चलते दिसंबर 2020 से 16 दिसंबर 2021 तक कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और इन्हें एक लोगो के जरिए अलग पहचान दी जाएगी। इसी के चलते रक्षा मंत्रालय ने प्रस्ताव रखा है कि एक अलग लोगो का इस्तेमाल करके इन कार्यक्रमों को स्वर्णिम विजय वर्ष से जोड़ा जाएगा। देश के सामान्य नागरिकों से लोगो के डिजाइन मांगे गए हैं। इसमें भाग लेने वाले प्रतिभागियों को निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा-
 लोगो इस तरह से बनाया जाए जिसमें भारत की तीनों सेनाओं- भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना का चित्रण हो।
 इसमें हमारी सेनाओं के पराक्रम और शौर्य का चित्रण हो न कि शत्रु का उपहास।
 यदि लोगो में किसी भी शस्त्र का चित्रण किया जाता है तो वो वही शस्त्र होने चाहिए जिनका इस्तेमाल 1971 के युद्ध में किया गया था।
 इसमें इस्तेमाल किए गए कथन दोनों भाषाओं  में होने चाहिए।
लोगो डिजाइन की इस प्रतियोगिता के लिए एंट्री भेजने की आखिरी तारीख 11 नवंबर 2020 की है। विजेता को 50 हजार रूपए का नकद ईनाम दिया जाएगा। इस प्रतियोगिता से जुड़े निर्देश, तकनीकी मापदंड और चयन प्रक्रिया की जानकारी के लिए इस लिंक पर क्लिक करें- https://www.mygov.in/task/logo-design-contest-swarnim-vijay-varsh/ .
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन 10 अक्टूबर, 2022 को पूरे देश में 280 स्थानों पर किया जाएगा
मेले में शामिल होने और युवाओं को अप्रेंटिसशिप का अवसर प्रदान करने के लिए कई स्थानीय व्यवसायों को आमंत्रित किया गया है
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के स्किल इंडिया मिशन के एक हिस्से के रूप में, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय  करियर के अवसरों और व्यावहारिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए 10 अक्टूबर, 2022 को 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 280 स्थानों पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप मेला  आयोजित किया जा रहा है।
स्थानीय युवाओं को अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण के माध्यम से उनके करियर को बेहतर स्वरूप प्रदान करने के लिए, कई स्थानीय व्यवसायों को मेले में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। इसमें शामिल होने वाली कंपनियों को एक ही मंच पर संभावित प्रशिक्षुओं से मिलने और आवेदकों का तुरंत चयन करने का अवसर मिलेगा। देश के युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक माह के दूसरे सोमवार को अप्रेंटिसशिप मेलों का आयोजन किया जाता है। इन कार्यक्रमों के पूरा होने के बाद, प्रशिक्षण देने वाली कंपनी प्रशिक्षु को अपने यहां एक कर्मचारी के रूप में भी नियुक्त कर सकती है।
कोई भी व्यक्ति https://www.apprenticeshipindia.gov.in/ पर जाकर मेले के लिए पंजीकरण करा सकता है और निकटतम मेले के स्थान का पता लगा सकता है। आवेदन करने वाले छात्रों के पास 5वीं-12वीं कक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र, एक कौशल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, एक आईटीआई डिप्लोमा या स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। जिन लोगों ने अपना नामांकन पहले ही करा लिया है, उनसे अनुरोध किया गया है कि वे सभी संबंधित दस्तावेजों के साथ कार्यक्रम स्थल पर पहुंचें।
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप मेले को लेकर अपने विचार प्रकट करते हुए, श्री अतुल कुमार तिवारी, सचिव, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने कहा कि अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण ‘कमाई करके सीखने’ और ‘काम करके सीखने’ की सुविधा प्रदान करता है, औपचारिक शिक्षा को व्यावहारिक अनुभवों के साथ जोड़ता है तथा उद्योगों और प्रशिक्षण संस्थानों के बीच संबंधों में सुधार लाता है। इसके अलावा, अप्रेंटिसशिप मेलों द्वारा पूरे देश में प्रशिक्षुओं की संख्या बढ़ाने और उनके सफल क्रियान्वयन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। उन्होंने यह भी कहा कि अप्रेंटिसशिप अधिनियम 1961 को अपग्रेड करने से न केवल यह सुनिश्चित किया गया कि यह कार्यक्रम प्रतिभाशाली व्यक्तियों को अतिरिक्त नौकरी का अवसर प्रदान करता है, बल्कि कार्यबल में शामिल होने वाले युवाओं के लिए स्कूल से कार्य जीवन में प्रवेश करने के लिए एक सुचारू तरीका भी है।
देश में प्रत्येक माह अप्रेंटिसशिप मेलों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें चयनित व्यक्तियों को नया कौशल प्राप्त करने के लिए सरकारी मानदंडों के अनुसार मासिक वृत्तिका भी दी जाएगी। अप्रेंटिसशिप को कौशल विकास का सबसे चिरस्थायी मॉडल माना जाता है और स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत इसे बहुत बढ़ावा मिल रहा है। अब तक 22 लाख से ज्यादा प्रभावशाली प्रशिक्षुओं को नियुक्ति प्रदान की गई है।
सरकार अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण के माध्यम से प्रति वर्ष 10 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने की कोशिश कर रही है और इस अभियान को पूरा करने के लिए, पीएमएनएएम का उपयोग संस्थानों और छात्रों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में किया जा रहा है। इसके माध्यम से युवाओं के बीच इसमें शामिल होने वाली कंपनियों में मौजूद अवसरों के बारे में जागरूकता और जानकारी प्रदान की जाती है।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कार्मिक प्रशासन और शासन सुधारों के नवीनीकरण पर भारत और गाम्बिया गणराज्य के बीच हुए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग तथा गाम्बिया गणराज्य के राष्ट्रपतिकार्यालय के तहत लोक सेवा आयोग के बीच कार्मिक प्रशासन और शासन सुधारों के नवीनीकरण पर समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है।
प्रभाव:
समझौता ज्ञापन दोनों देशों के कार्मिक प्रशासन को समझने में मदद करेगा और कुछ सर्वोत्तम प्रथाओं और प्रक्रियाओं को अपनाने, अनुकूल बनाने और नवाचार के माध्यम से शासन प्रणाली में सुधार करने में सक्षम होगा।
वित्तीय प्रभाव:
इस समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन में प्रत्येक देश,अपना खर्च वहन करेगा। व्यय की वास्तविक राशि, समझौता ज्ञापन के तहत होने वाली गतिविधियों पर निर्भर करेगी।
विवरण:
इस समझौता ज्ञापन के तहत सहयोग के निम्न क्षेत्रशामिल होंगे, लेकिन सहयोग केवल इन्हीं क्षेत्रों तक सीमितनहीं होगा:
क) सरकार में प्रदर्शन प्रबंधन प्रणाली में सुधार।
ख) अंशदायी पेंशन योजना का कार्यान्वयन।
ग) सरकारी भर्ती के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया ।
समझौता ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य कार्मिक प्रशासन और शासन सुधार के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करना और बढ़ावा देना है, क्योंकि इससे भारत सरकार की एजेंसियों और गाम्बिया गणराज्य की एजेंसियों के बीच आपसी बातचीत में सुविधा होगी। इसके अलावा, गाम्बिया; सरकार में प्रदर्शन प्रबंधन प्रणाली में सुधार, अंशदायी पेंशन योजना के कार्यान्वयन और सरकारी भर्ती के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ जुड़ने का इच्छुक है।
गाम्बिया गणराज्य के साथ समझौता ज्ञापन, कार्मिक प्रशासन और शासन सुधारों के नवीनीकरण पर दोनों देशों के बीच सहयोग के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करेगा, ताकि कार्मिक प्रशासन और शासन सुधार के क्षेत्र में प्रशासनिक अनुभवों को सीखने, साझा करने और आदान-प्रदान करके शासन की मौजूदा प्रणाली में सुधार किया जा सके तथा जिससे जवाबदेही और पारदर्शिता की मज़बूत भावना पैदा हो सके।
पृष्ठभूमि:
भारत सरकार ने देश भर में सरकारी सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिएव्यापक व प्रभावी बदलाव का लक्ष्य निर्धारित किया है और इसका उद्देश्य कार्मिक प्रशासन व शासन सुधार के लिए सरकार के प्रयासों को आगे बढ़ाना है, जो 'न्यूनतम सरकार के साथ अधिकतम शासन’ के संदर्भ में प्रासंगिक है।
रक्षा मंत्रालय
अमेरिकी नौसेना में पीएसीएफएलटी कमांडर एडमिरल सैमुअल जे पापारो का भारत दौरा
सैमुअल जे पापारो, कमांडर पीएसीएफएलटी, अमेरिकी नेवी ने 25 से 28 फरवरी 2022 तक भारत का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान एडमिरल सैमुअल जे पापारो ने भारतीय नौसेना प्रमुख, एडमिरल आर हरि कुमार के साथ कई दूसरे उच्च स्तरीय भारत सरकार के अधिकारियों के साथ बातचीत की। बातचीत के दौरान जिन मुद्दों पर चर्चा की गई, उनमें दोनों नौसेनाओं के बीच बढ़ते सहयोग को मजबूत करने, समुद्री मोर्चे पर उभरती चुनौतियों से निपटने और हिंद महासागर क्षेत्र  में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सहयोग और पारस्परिकता बढ़ाने के रास्ते शामिल थे।
इससे पहले, एडमिरल सैमुअल जे पापारो, कमांडर पीएसीएफएलटी, अमेरिकी नेवी ने भारतीय नौसेना के द्विवार्षिक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 में भाग लेने के लिए 25 से 28 फरवरी 22 तक विशाखापत्तनम में मुख्यालय, पूर्वी नौसेना कमान  का दौरा किया। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगोष्ठी मिलन 22 में सैमुअल जे पापारो मुख्य अतिथि वक्ता भी थे।
भारत और अमेरिका के बीच परंपरागत रूप से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। दोनों देशों के बीच रक्षा संबंध आपसी विश्वास और विश्वास का रहा है, जो 16 जून में भारत को प्रमुख 'रक्षा भागीदार का दर्जा' देने के समझौते के बाद बड़ा बदलाव आया है।
भारतीय नौसेना कई मुद्दों पर अमेरिकी नौसेना के साथ घनिष्ठ रूप से सहयोग करती है, जिसमें मालाबार और रिमपैक श्रृंखला अभ्यास, प्रशिक्षण आदान-प्रदान, व्हाइट शिपिंग सूचना का आदान-प्रदान और विभिन्न क्षेत्रों में विषय वस्तु विशेषज्ञों जैसे परिचालन बातचीत शामिल हैं, जिनमें से सभी को सालाना आयोजित कार्यकारी संचालन समूह  की बैठकों के माध्यम से समन्वित किया जाता है। इसके अलावा, दोनों नौसेनाओं के युद्धपोत नियमित रूप से एक-दूसरे के बंदरगाहों पर पोर्ट कॉल करते हैं। दोनों नौसेनाएं 'मुक्त, खुले और समावेशी इंडो-पैसिफिक' के साझा उद्देश्य के साथ सहयोग के लिए नए रास्ते तलाशने की दिशा में भी सहयोग कर रही हैं।
कमांडर पीएसीएफएलटी की यात्रा भारत और अमेरिका के बीच निरंतर और नियमित बातचीत में एक महत्वपूर्ण घनाटाक्रम था ताकि दोनों देश के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत किया जा सके।
इससे पहले, एडम जॉन सी एक्विलिनो, कमांडर यूएसइंडोपाकॉम और एडमिरल माइकल गिल्डे, सीएनओ यूएस नेवी ने अगस्त और अक्टूबर 21 में भारत का दौरा किया था।
कोयला मंत्रालय
सितंबर, 2023 में कोयला उत्पादन में 16 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज होने से कुल उत्पादन 67.21 मिलियन टन के स्तर पर पहुंच गया
कोल इंडिया लिमिटेड का उत्पादन 51.44 मिलियन टन हुआ और इसमें 11 प्रतिशत वृद्धि दर्ज हुई, सितंबर तक कुल मिलाकर 462.32 मिलियन टन कोयले की ढुलाई की गई
कोयला मंत्रालय ने सितंबर 2023 के दौरान कुल कोयला उत्पादन में भारी बढ़ोतरी अर्जित की है और 67.21 मिलियन टन कोयले का उत्पादन हुआ है, जो पिछले वर्ष के इसी महीने में हुए 58.04 मिलियन टन के आंकड़े से अधिक है। इस प्रकार उत्पादन में 15.81 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। कोल इंडिया लिमिटेड  का उत्पादन सितंबर 2023 के दौरान बढ़कर 51.44 मिलियन टन हुआ, जो सितंबर 2022 में हुए 45.67 मिलियन टन उत्पादन की तुलना में कहीं अधिक है। इस प्रकार उत्पादन में 12.63 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। सितम्बर, 2023 तक कोयले का संचयी उत्पादन भारी वृद्धि के साथ वित्त वर्ष 2023-24 में  428.25 मिलियन टन हुआ है, जो वित्त वर्ष 2022-23 की इसी अवधि के दौरान हुए 382.16 मिलियन टन उत्पादन की तुलना में 12.06 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।
इसके अलावा, सितंबर 2023 में कोयले की ढुलाई में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज हुई जो 70.33 मिलियन टन के स्तर पर पहुंची, जो सितंबर 2022 में दर्ज हुई 61.10 मिलियन टन की ढुलाई से 15.12 प्रतिशत वृद्धि को दर्शाती है। इसी दौरान, कोल इंडिया लिमिटेड ने कोयले की ढुलाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और सितंबर 2023 में 55.06 मिलियन टन कोयले की ढुलाई की है, जो सितंबर 2022 में हुई 48.91 मिलियन टन की तुलना में 12.57 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाती है। वित्त वर्ष 2023-24 में कोयले की संचयी ढुलाई  462.32 मिलियन टन हुई है, जो उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाती है। वित्त वर्ष 2022-23 में इसी अवधि के दौरान 416.64 मिलियन टन कोयले की ढुलाई हुई थी। इस प्रकार कोयले की संचयी ढुलाई में 10.96 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है।
कोयला क्षेत्र में उत्पादन, ढुलाई और स्टॉक स्तरों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस असाधारण वृद्धि का श्रेय कोयला सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के अटूट समर्पण को दिया जाता है, जिसने इस असाधारण प्रगति को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह कोयला आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता को रेखांकित करता है, जिससे देश भर में कोयले का बाधारहित वितरण सुनिश्चित हुआ है।
कोयला मंत्रालय लगातार कोयला उत्पादन और ढुलाई को बरकरार रखने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे देश के निरंतर विकास और समृद्धि में योगदान देने वाले विश्वसनीय और लचीले ऊर्जा क्षेत्र के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
विधि और न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग चिंतन शिविर का आयोजन करेगा
विधि और न्याय मंत्रालय के विधि कार्य और विधायी विभाग 25 जून 2023 को आईटीपीओ, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में राज्य मंत्री  श्री अर्जुन राम मेघवाल की उपस्थिति में चिंतन शिविर का आयोजन कर रहा है। चिंतन शिविर का मुख्य उद्देशय मंत्रालय के कार्यों की समीक्षा करना और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के "विजन 2047" को लागू करने के लिए एक कार्य योजना तैयार करना होगा।
आगामी चिंतन शिविर विभाग के दिन-प्रतिदिन के कार्यों के व्यापक मूल्यांकन के लिए एक मंच प्रदान करेगा। चर्चा के मुख्य केंद्र में से एक आधुनिक तकनीक को अपनाने के साथ-साथ स्वतंत्रता-पूर्व कानूनों को निरस्त करने, पुराने कानूनों को समाप्त करने और मौजूदा कानूनों को सरल बनाने जैसे कानूनी सुधारों को शुरू करने के इर्द-गिर्द रहेगा।
एक अन्य महत्वपूर्ण एजेंडा कार्यस्थल पर तनाव को कम करने और सहयोगी और उत्पादक कार्यलय वातारवण को बढ़ावा देने पर केंद्रित होगा। इसका उद्देश्य काम करने में आसानी के लिए नागरिक केंद्रित और सुशासन को बढ़ावा देकर भारत के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के साथ तालमेल बिठाते हुए टीमवर्क को बढ़ाना और सहकर्मियों के बीच एक सामंजस्यपूर्ण प्रयास को प्रोत्साहित करना है।
उपरोक्त विषयों के अलावा, सभा का उद्देश्य सहयोग को बढ़ावा देकर और नए विचारों को बढ़ावा देना भी होगा। दोनों विभागों के कर्मचारियों को एक साथ लाकर, रचनात्मक टीमवर्क गतिशीलता और भविष्य में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाने का इरादा है।
चिंतन शिविर सेवा वितरण में सुधार, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और संसाधन उपयोग को अनुकूलित करने पर चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करेगा। सभा खुली बातचीत और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करेगी, यह सुनिश्चित करेगी कि विभाग नागरिकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से काम करें।
कुल मिलाकर, चिंतन शिविर एक प्रगतिशील और समावेशी भारत के लिए सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप मौजूदा प्रथाओं को प्रतिबिंबित करने, नई संभावनाओं का पता लगाने और विभाग के विकास और इसमें योगदान देने वाली रणनीतियों को विकसित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के रूप में काम करेगा।
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड ने अंतर्राष्ट्रीय वित्त संघ के साथ सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए
भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड ने कल अंतर्राष्ट्रीय वित्त संघ के साथ सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते पर हस्ताक्षर आईबीबीआई के कार्यकारी निदेशक के आर साजी कुमार और आईएफसी इंडिया के प्रबंधन जुन झांग ने किए। इस अवसर पर कॉर्पोरेट मामलो के मंत्रालय में सचिव श्री इंजेती श्रीनिवास, आईबीबीआई के अध्यक्ष एम एस साहू, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय में संयुक्त सचिव ज्ञानेश्वर कुमार सिंह और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय और आईबीबीआई के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016  कॉरपोरेट घरानों, भागीदारी फर्म और व्यक्तिगत रूप से पुर्नगठन और दिवाला समाधान समयबद्ध रूप से प्रदान करता है। इसमें ऐसे व्यक्तियों की संपत्ति को उद्यमशीलता और सभी भागीदार के लिए ऋण की उपलब्धता और शेष बचे ब्याज, की स्थापना के लिए संस्थागत आधारभूत ढांचा जिसमें प्राधिकरण, आईडीबीआई दिवाला पेशेवर, दिवाला व्यवासायिक एजेंसियां और सूचना एजेंसियां सम्मिलित हैं। आईबीबीआई दिवाला पेशेवरों, दिवाला व्यवसायिक एजेंसियों और सूचना एजेंसियों के ऊपर नियामक के रूप में नजर रखता है। यह संहिࠀता के अंतर्गत कॉरपोरेट दिवाला समाधान, कॉरपोरेट नकदीकरण, व्यक्तिगत दिवालिया समाधान और व्यक्तिगत दिवालापन के लिए नियम निर्धारित करता है और इनका अनुपालन सुनिश्चित करता है।
आईबीबीआई संहिता और इससे जुड़े नियमों और दिशा-निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन में रूचि रखता है। संहिता के उद्देश्य के लिए आईएफसी, आईबीबीआई की सहायता दिवाला पेशेवरों और दिवाला व्यवसायिक एजेंसियों की क्षमता निर्माण करना चाहता है। सहयोग समझौते में इस संबंध में आईएफसी द्वारा आईडीबीआई को तकनीकी सहायता 30 जून, 2021 तक की परिकल्पना की गई है। समझौते के अंतर्गत मुख्य रूप से आईबीबीआई के अधिकारी और दिवाला पेशेवरों के लिए कार्यशाला और प्रशिक्षण, दिवाला पेशेवरों के प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए कार्यशाला, राष्ट्रीय दिवाला कार्यक्रम का विकास और दिवाला तथा लागत परीक्षा प्रदान की जाएगी।
आर.के.मीणा/अर्चना/एजे/एसके-716
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रक्षा मंत्रालय
भारतीय सेना ने 76वां इन्फैंट्री दिवस मनाया
भारतीय सेना की सबसे बड़ी लड़ाकू शाखा इन्फैंट्री के योगदान को मान्यता देने के लिए हर वर्ष 27 अक्टूबर को इन्फैंट्री दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का राष्ट्र के लिए एक विशेष महत्व है क्योंकि वर्ष 1947 के इसी दिन भारतीय सेना के इन्फैंट्री सैनिकों  का पहला सैन्यदस्ता श्रीनगर के हवाई अड्डे पर उतरा था, जिसके कार्यों ने आक्रमणकारियों को श्रीनगर के बाहरी इलाके से वापस खदेड़ दिया था और पाकिस्तान द्वारा समर्थित कबायली आक्रमण से जम्मू और कश्मीर राज्य की रक्षा की थी।
वर्ष 2022 के इन्फैंट्री दिवस समारोह के हिस्से के रूप में राष्ट्र की सेवा में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले इन्फैंट्री के नायकों को सम्मान प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर आज एक 'पुष्पांजलि' समारोह का आयोजन किया गया। सेना प्रमुख जनरल अनिल चौहान, उपसेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू और विभिन्न रेजिमेंट के कर्नलों ने इस अवसर पर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। सेना के पदकों से सम्मानित तीन दिग्गज - लेफ्टिनेंट कर्नल राम सिंह सहारन कीर्ति चक्र , सूबेदार मेजर मानद कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव परम वीर चक्र  और सिपाही सरदार सिंह वीर चक्र  ने भी इन्फैंट्री के दिग्गजों की ओर से माल्यार्पण किया।
आजादी का अमृत महोत्सव के एक हिस्से के रूप में श्रीनगर के हवाई अड्डे पर सैन्य दल उतरने के 76वें वर्ष के उपलक्ष्य में उधमपुर , अहमदाबाद , वेलिंगटन  और शिलांग  से चार प्रमुख दिशाओं में यात्रा शुरू करने वाली बाइक रैलियों को सेना प्रमुख द्वारा राष्ट्रीय युद्ध स्मारक से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इन बाइक सवारों ने इन्फैंट्री के जवानों की वीरता और बलिदान को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए अपने मार्ग में वीर नारियों, पूर्व सैनिकों, एनसीसी कैडेटों और छात्रों के साथ बातचीत करते हुए 10 दिनों में कुल मिलाकर 8000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की।
इन्फैंट्री के सभी सैनिकों के लिए दिए गए अपने संदेश में इन्फैंट्री के महानिदेशक ने सैनिकों को बहादुरी, बलिदान, कर्तव्य और व्यावसायिकता के प्रति निस्वार्थ समर्पण के मूल मूल्य के लिए अपने आप को फिर से समर्पित करने और राष्ट्र की एकता तथा संप्रभुता की रक्षा करने के अपने संकल्प में अजय बने रहने का आह्वान किया।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
श्री मनसुख मंडाविया नेजल विमान संचालन परियोजनाओं की समीक्षा की
16जल विमान परियोजनाएं जल्द पूरी होंगी
जहाजरानी राज्य मंत्री श्री मनसुख मंडावियाने 'चाय पे चर्चा'बैठक में आज भारतीय जल क्षेत्र में जल विमान परियोजनाओं की समीक्षा की। भारतीय समुद्री क्षेत्र में परिवर्तन लाने के बारे में मंत्रालय के अधिकारियों के लिए विचार-विमर्श करने का यह एक अनूठा और नवीन मंचहै।
जल विमान परियोजनाएं देश के लंबे, जोखिम भरे और पहाड़ी क्षेत्रों में तेजी से और अबाधित यात्रा का विकल्प प्रदान करेंगी। अब तक उड़ान  योजना के क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मार्गों के तहत 16 जल विमान मार्गों को चिह्नित किया गया है। इन 16 जल विमान मार्गों में साबरमती और सरदार सरोवर- स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मार्ग भी शामिल हैं और इस मार्ग का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पूरा हो चुका है।
श्री मंडाविया ने कहा कि साबरमती और नर्मदा नदी-स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जल विमान मार्ग से समय की बचत होगी और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा,क्योंकि इससे गुजरने पर नर्मदा घाटी और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का विहंगम दृश्य भी देखने को मिलेगा। श्री मंडाविया ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अमेरिका,कनाडा, मालदीव और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के वाटरड्रोम के बुनियादी ढांचे के गहन अध्ययन के बाद इंडियन मॉडल ऑफ वॉटरड्रोम  पेश करेंजो कि जल विमान के संचालन के लिए भारतीय नियमों और विनियमों के अनुकूल हैं।
श्री मनसुख मंडावियाने विस्तृत विचार-विमर्श के बादसागरमाला विकास कंपनी लिमिटेड और भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण को अक्टूबर, 2020 तक साबरमती और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मार्ग पर जल विमान का संचालन शुरू करने के लिए आपस में सहयोग करने का निर्देश दिया। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से आईडब्ल्यूएआई द्वारा जल विमान मार्गों का बाथीमीट्रिक और हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण सितंबर,2020 तक किया जाना है।
भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण अंतर्देशीय जलमार्ग में जल विमान की परियोजना का प्रबंधन करेगा और सागरमाला विकास कंपनी लिमिटेड तटीय क्षेत्रों में जल विमान की परियोजनाओं का प्रबंधन करेगा। आईडब्ल्यूएआई और एसडीसीएल शिपिंग मंत्रालय,उड़ान ऑपरेटरों और पर्यटन मंत्रालय के साथ-साथ नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के साथ समन्वय करेंगे।
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने विचाराधीन मामलों में कमी लाने तथा स्वच्छता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विशेष अभियान संचालित किया
जल शक्ति मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग  तथा उससे संबद्ध सभी संगठन विशेष अभियान 3.0 पहल के माध्यम से विचाराधीन मामलों में कमी लाने, अव्यवस्था को दूर करने और अपने संबंधित परिसरों व उसके आसपास कार्य करने के स्थान को साफ-सुथरा करके बेहतर बनाने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। लंबित मामलों के समाधान में तेजी लाने और इस कार्य में प्रगतिशील दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रशासनिक सुधार एवं शिकायत विभाग के मार्गदर्शन में 2 से 31 अक्टूबर, 2023 तक भारत सरकार के सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, संलग्न/अधीनस्थ कार्यालयों व अन्य सरकारी कार्यालयों में साफ-सफाई का विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है।
इस अभियान के तहत जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग में निर्धारित किये गए लक्ष्यों को अंतिम रूप दे दिया गया है। कार्य निष्पादन हेतु नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं और अभियान से संबंधित गतिविधियों की प्रगति पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सचिव स्तर पर समीक्षा बैठकें की जा रही हैं। इसके अलावा, हर दिन होने वाली प्रगति को दैनिक आधार पर पोर्टल पर अद्यतित भी किया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत साफ-सफाई के कार्यक्रम, नियमों एवं प्रक्रियाओं की समीक्षा व सरलीकरण, अभिलेखीय प्रबंधन प्रणाली की विवेचना, अप्रयुक्त स्थान का लाभदायक उपयोग और कार्यस्थल के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए अपशिष्ट पदार्थों के निपटान से संबंधित गतिविधियां पूरी की जा रही हैं। दिनांक 06.10.2023 को समाप्त हुए सप्ताह के लिए विशेष अभियान 3.0 के अंतर्गत विभाग की प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार से हैं:
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क्रम
संख्या
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मापदंड/ गतिविधियां
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कुल मिलाकर लक्ष्य
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उपलब्धियां
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1
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स्वच्छता अभियान वाले स्थल
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275
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97
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2
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अंतर-मंत्रालयी संदर्भ

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1
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0
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3
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संसदीय मामले
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10
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1
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4
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सांसदों के संदर्भ निर्देश
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36
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0
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5
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प्रधानमंत्री कार्यालय के मामले
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9
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1
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6
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जन शिकायतें
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65
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9
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7
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लोक शिकायत अपील
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19
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1
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8
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दस्तावेजी फाइलों की समीक्षा करना और उनकी छंटाई
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30615
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1948 जिनमें से 327 फाइलें छांट दी गई हैं
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9
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कचरा निपटान के माध्यम से अर्जित हुआ राजस्व
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56008/- रूपये
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10
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खाली किया गया स्थान

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35711 वर्ग फुट