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राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने 14वां रामनाथ गोयंका विशिष्ट पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान किए; किसी समाचार रिपोर्ट के रूप में योग्यता के लिए जादुई पांच डब्ल्यू तथा एच  के उत्तर की अनिवार्यता के बारे में चर्चा की
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने आज 20 जनवरी, 2020 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में 14वां रामनाथ गोयंका विशिष्ट पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान किए।
इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि रामनाथ गोयंका विशिष्ट पत्रकारिता पुरस्कार पत्र-पत्रिका, प्रसारण एवं डिजिटल मीडिया के उन पत्रकारों को प्रदान किए जाते हैं, जिन्होंने अपार चुनौतियों के बावजूद अपने व्यवसाय के सर्वश्रेष्ठ मानदंडों को कायम रखते हुए ऐसे कार्य किए हैं जिससे समाचार माध्यम में लोगों का विश्वास कायम रखने में मदद मिली है तथा लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है। इन पुरस्कारों का अर्थ उन लोगों को सम्मानित करना है, जो सच्चाई के लिए कलम धारण करते हैं। उन्होंने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी तथा उनसे सच्चाई से परे नहीं जाने की मांग की, जो अच्छी पत्रकारिता के लिए एकमात्र निर्धारक है।
राष्ट्रपति ने किसी समाचार रिपोर्ट के रूप में योग्यता के लिए जादुई पांच डब्ल्यू तथा एच  के उत्तर की अनिवार्यता के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा कि ‘ब्रेकिंग न्यूज’ के कोलाहल के बीच फिलहाल समाचार माध्यम का ह्रास हुआ है और संयम तथा उत्तरदायित्व का मूलभूत सिद्धांत काफी कमजोर हुआ है। फर्जी समाचार  एक नई त्रासदी के रूप में उभरा है, जिसके जुगाड़ू व्यक्ति खुद के लिए पत्रकार होने का दावा करते हैं और इस भद्र पेशे पर दाग लगाते हैं।
राष्ट्रपति ने कहा कि पत्रकारों को अपने कर्तव्य के दौरान कई प्रकार के उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना होता है। इन दिनों अक्सर वे एक जांचकर्ता, एक अभियोजक और एक न्यायाधीश की भूमिका निभाते हैं, जो एक में ही सिमट गए हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु पत्रकारों के लिए काफी आंतरिक शक्ति एवं अदम्य उत्साह की जरूरत है, ताकि वे सच्चाई तक पहुंचने के क्रम में एक ही समय में इतनी भूमिकाएं निभा सकें। विभिन्न विषयों पर विचार करने की उनकी प्रतिभा सराहनीय है, किंतु यह पूछने की जरूरत है कि क्या सचमुच शक्ति के इस व्यापक प्रयोग के पीछे सच्चा उत्तरदायित्व जुड़ा है?
राष्ट्रपति ने सभी लोगों से चिंतन करने के लिए कहा कि यदि श्री रामनाथ गोयंका पेड न्यूज अथवा फेक न्यूज के कारण विश्वसनीयता के जोखिम का सामना करते तो वे क्या करते? निश्चित तौर पर, वे कभी भी भटकाव की अनुमति नहीं देते और संपूर्ण समाचार माध्यम में सुधार के लिए पहल करते। इसमें कोई संदेह नहीं कि पत्रकारिता एक नाजुक दौर से गुजर रही है।
राष्ट्रपति ने कहा कि सच्चाई की तलाश करना एक कठिन कार्य है। किंतु इसका अनुसरण किया जाना चाहिए। तथ्यों को सामने लाने में विश्वास करना और उन पर चर्चा करने की इच्छा-शक्ति होना हमारे जैसे लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। लोकतंत्र तभी सार्थक है, जब नागरिकों को अच्छी जानकारी हो। उस अर्थ में, पत्रकारिता के क्षेत्र में विशिष्टता से लोकतंत्र को पूरी सार्थकता मिलती है।
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खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने एग्रो-प्रोसेसिंग क्लस्टर्स के प्रवर्तकों के साथ की वीडियो कॉन्फ्रेंस
एग्रो-प्रोसेसिंग क्लस्टर योजना के अंतर्गत 36 परियोजनाओं की हुई समीक्षा
परियोजनाओं का मासिक आभासी निरीक्षण किया गया
केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टर्स के लिए आधारभूत ढांचा तैयार करने से संबंधित योजना के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय  द्वारा समर्थित निर्माणाधीन एग्रो-प्रोसेसिंग क्लस्टर्स  के प्रवर्तकों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बात की। बैठकों के दौरान केन्द्रीय एफपीआई राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली भी मौजूद रहे।
मंत्रालय द्वारा असम, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों के लिए स्वीकृत 36 परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रवर्तकों ने केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री के साथ संवाद किया और परियोजनाओं के कार्यान्वयन में मिले अनुभवों या सामने आई चुनौतियों को साझा किया।
श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि एमओएफपीआई ने इन परियोजनाओं के लिए जरूरी भौतिक निरीक्षण के विकल्प के रूप में नया तंत्र विकसित किया है। सूचना प्रौद्योगिकी साधनों के उपयोग से मासिक आभासी  निरीक्षण किए जा रहे हैं। एक दल के द्वारा आभासी निरीक्षण मॉडल के माध्यम से परियोजना की निगरानी और प्रगति के आकलन का काम किया जा रहा है।
एपीसी योजना के लिए समीक्षा बैठक 17.06.2020 और 18.06.2020 को हुई थीं, जो मौजूदा परियोजनाओं की गहन समीक्षा के लिए एमओएफपीआई द्वारा आयोजित ऑनलाइन बैठकों की श्रृंखला का हिस्सा था। परियोजनाओं के प्रवर्तकों की सहायता के लिए परिचालन, श्रम और लॉजिस्टिक समस्याओं से संबंधित अन्य चिंताओं पर भी विचार किया गया। इसलिए, कई परियोजनाओं के लिए पूरी करने की तारीख बढ़ा दी गई है, क्योंकि लॉकडाउन की बंदिशों के चलते संयंत्र और मशीनरी लगाने की प्रक्रिया में खासी देरी हो गई थी।
इस साल की शुरुआत में, सरकार ने आईटी टूल्स के एकीकरण और ई-ऑफिस कार्यान्वयन में सराहनीय कार्य के लिए एमओएफपीआई को सम्मानित किया था।
एमओएफपीआई ऑनलाइन और अन्य आभासी साधनों के माध्यम से परियोजनाओं की स्वीकृति तथा समीक्षा के लिए अंतर-मंत्रालयी बैठकों का आयोजन कर रहा है। इसके साथ ही मंत्रालय अपने समर्पित कार्यबल के साथ मिलकर सक्रिय दृष्टिकोण के साथ उद्योग संगठनों, विभिन्न हितधारकों और परियोजनाओं के प्रवर्तकों द्वारा रखे गए विभिन्न मुद्दों और चिंताओं का हल निकाल रहा है।
मंत्रालय अपने एक समर्पित निवेश पोर्टल ‘सम्पदा पोर्टल’ के माध्यम से संबंधित योजनाओं के अंतर्गत सब्सिडी के आवेदन स्वीकार करने, आवश्यक प्रक्रिया और संस्तुति का काम करता है।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
ऑनलाइन सामानों की पैकिंग में इस्तेमाल होने वाले केवीआईसी कागज़ों को पसंद कर रहे लोग
खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग  ने दो महीने पहले ई-कॉमर्स उद्योग में कार्य आरंभ किया तब से ही आयोग सामानों की पैकिंग के लिए हाथ से बने कागजों का इस्तेमाल कर रहा है, जिसका उद्देश्य केवीआईसी के हरित सिद्धान्त का अनुपालन है।
केवीआईसी हाथ से बने लिफाफा पैकेट और हाथ से ही बने कार्टन बॉक्स का इस्तेमाल सामानों की पैकिंग के लिए कर रहा है। प्लास्टिक का इस्तेमाल महज़ तरल पदार्थों की पैकिंग में किया जा रहा है ताकि परिवहन में तरल पदार्थों का लीकेज न हो। केवीआईसी फेस मास्क की सुरक्षित डिलीवरी के लिए पहले पन्नियों का प्रयोग करता था लेकिन इसके लिए भी जल्द ही केले के रेशों से बने विशिष्ट लिफाफों का प्रयोग शुरू करेगा।
माना जा रहा है कि खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने यह कदम राष्ट्रीय हरित अधिकरण  के उस निर्देश को ध्यान में रखते हुए उठाया है जिसके अंतर्गत ई-कॉमर्स कंपनियों को वस्तुओं की पैकिंग में इस्तेमाल होने वाले अत्यधिक प्लास्टिक का उपयोग कम करने को कहा गया है, ताकि पर्यावरण के लिए पैदा हो रहे खतरे को कम किया जा सके। अधिकरण ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  को भी ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले अत्यधिक प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए थे।
हाथ से बने कागज के थैलों और कार्टन बॉक्सों का इस्तेमाल कर केवीआईसी एक साथ दो उद्देश्यों पूरे कर रहा है, पहला पर्यावरण संरक्षण और दूसरा रोजगार सृजन। केवीआईसी इन पैकिंग मैटेरियलों का उत्पादन अपने जयपुर स्थित कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट में कर रहा है जो अतिरिक्त रोजगार सृजन कर रहा है।
केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि खादी के कपड़े दुनिया में सबसे अधिक इको फ्रेंडली माने जाते हैं और पर्यावरण संरक्षण केवीआईसी की किसी भी गतिविधि में सर्वोपरि होता है।
एनजीटी के निर्देश से जुड़े सवालों का जवाब देते हुए श्री सक्सेना ने कहा कि खादी के उत्पाद प्राकृतिक होते हैं, इन्हें ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए हाथ से बने कागज के पैकेट का इस्तेमाल करना सबसे अधिक पर्यावरण सजगता का तरीका है। उल्लेखनीय है कि कागज की पैकिंग से किसी भी सामान का वजन प्लास्टिक पैकिंग की तुलना में बढ़ जाता है जिससे इसे ग्राहक तक पहुंचाने की केवीआईसी की लागत बढ़ जाती है। इस लागत को केवीआईसी वहन करता है यह सुनिश्चित करने के लिए कि इससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा।
केवीआईसी की इस पहल को ऑनलाइन ग्राहकों ने सराहा है। जोधपुर में एक नियमित खादी ग्राहक सुमित माथुर कहते हैं “केवीआईसी से एक पैकेट जब मुझे हाथ से बने कागज के बॉक्स में प्राप्त हुआ तो मुझे सुखद आश्चर्य हुआ। 2 महीनों से कम समय में मैंने खादी ग्रामोद्योग आयोग के ई-पोर्टल पर कई सामान ऑर्डर किए और मैं इस बात से खुश हूं कि हर बार मुझे मिलने वाले सामानों में प्लास्टिक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया गया।”
दिल्ली के बाद दूसरे बड़े ग्राहक आधार वाले राज्य कर्नाटक की एक खादी उपभोक्ता अलका भार्गव कहती है “सामानों की पैकिंग में प्लास्टिक की बजाए हाथ से बने कागज़ का इस्तेमाल पर्यावरण को संरक्षित रखने का एक सजग प्रयास है, इसकी सराहना की जानी चाहिए।“ उन्होंने कहा “प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने में प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल सबसे अच्छी पहल है।”
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने मूल-स्थान से माल ढुलाई में रिकॉर्ड आय अर्जित करने के लिये दक्षिण मध्य रेल की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मूल-स्थान से की जाने वाली माल ढुलाई में रिकॉर्ड आय अर्जित करने के लिये दक्षिण मध्य रेल की सराहना की, जो उसकी शुरूआत के बाद से सर्वाधिक है।
दक्षिण मध्य रेलवे के ट्वीट के प्रत्युत्तर में प्रधानमंत्री ने ट्वीट कियाः
“बढ़िया रुझान! आर्थिक विकास के लिये भी शुभ।”
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने महिंद्रा एंड महिंद्रा और फोर्ड मोटर के बीच संयुक्त उद्यम बनाने एवं फोर्ड इंडिया का ऑटोमोटिव व्यवसाय संयुक्त उद्यम को हस्तांतरित करने को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने महिंद्रा एंड महिंद्रा और फोर्ड मोटर के बीच एक संयुक्त उद्यम बनाने एवं फोर्ड इंडिया का ऑटोमोटिव व्यवसाय संयुक्त उद्यम को हस्तांतरित करने को मंजूरी दे दी है।
प्रस्तावित संयोजन में महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड  और फोर्ड मोटर कंपनी  के बीच आर्डोर ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक संयुक्त उद्यम बनाने तथा फोर्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड  का ऑटोमोटिव व्यवसाय  संयुक्त उद्यम को हस्तांतरित करने की परिकल्पना की गई है।
महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयरों की सार्वजनिक ट्रेडिंग नेशनल स्टॉक एक्सचेंज  और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज  पर होती है। महिंद्रा ग्रुप का व्यवसाय विभिन्न सेक्टरों में फैला हुआ है जिनमें ऑटोमोटिव , कृषि उपकरण एवं सेवाएं, छोटी रेंज वाले विद्युत उत्पादन उपकरण, वित्तीय सेवाएं, सूचना प्रौद्योगिकी , लॉजिस्टिक्स, वैकल्पिक ऊर्जा, एयरोस्पेस, इस्पात प्रसंस्करण, ट्रेडिंग, इंश्योरेंस ब्रोकिंग, अचल संपत्ति  एवं अवसंरचना और आतिथ्य जैसे सेक्टर शामिल हैं।
फोर्ड मोटर कंपनी अमेरिका की एक ऑटोमोबाइल कंपनी है। इस कंपनी का परिचालन अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, चीन, ब्रिटेन, जर्मनी, तुर्की, ब्राजील, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में फैला हुआ है। फोर्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड दरअसल फोर्ड मोटर कंपनी की अप्रत्यक्ष पूर्ण स्वामित्व वाली सहयोगी कंपनी है।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का विस्तृत आदेश जल्द ही उपलब्ध कराया जाएगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 संक्रमण श्रृंखला को तोड़ने के प्रयासों में नांदेड़ जिले के भोसी गांव ने बेहतरीन उदाहरण पेश किया
(ग्रामीण क्षेत्रों तक फैलने वाली कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के साथ नई चुनौतियां सामने आ रही हैं।यहां तक की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी इस बारे में चेतावनी दी है। उन्होंने कहा, “ग्रामीणों के बीच कोविड-19 के बारे में जागरूकता पैदा करना और पंचायत राज संस्थानों का सहयोग समान रूप से महत्वपूर्ण है।”
शहरी क्षेत्रों की तुलना में परीक्षण सुविधाओं और स्वास्थ्य की बुनियादी ढांचे की कमी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 के प्रसार को रोकना एक अपेक्षाकृत जटिल प्रक्रिया है।हालांकि, नांदेड़ स्थित भोकर तालुका में 6,000 की आबादी वाला भोसीगांव ने सामान्य तरीके से आइसोलेशन का तरीका अपना कर कोविड-19 महामारी से लड़ने कारास्ता दिखाया है।
दो महीने पहले एक शादी समारोह के बाद गांव की एक लड़की कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई थीं। अगले हफ्ते पांच और मरीज मिले, जिससे पूरे गांव में खलबली मच गई।
उस समयजिला परिषद सदस्य प्रकाश देशमुख भोसीकर नेग्राम पंचायत और स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से गांव में कोविड जांच कराने के लिए स्वास्थ्य शिविर लगाने की पहल की थी। रैपिड एंटीजन टेस्ट और आरटी-पीसीआर टेस्ट के बाद 119 लोग कोविड-19 से संक्रमित पाए गए।
इसके बाद अन्य लोगों तक फैलने वाले कोविड-19 की श्रृंखला को तोड़ने के लिए मरीजों को आइसोलेट करने का फैसला किया गया।इसके अनुसार, हल्के लक्षणों वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुरूप सभी संक्रमित लोगों को 15-17 दिनों की अवधि के लिए अपने खेतों में जाने और वहां रहने के लिए तैयार किया गया।खेत मजदूर और अन्य, जिनके पास अपना खेत नहीं था, उन्हें भोसीकर के अपने खेत पर निर्मित 40’ x 60’के आकार के एक शेड में रखा गया था।
गांव की स्वास्थ्य कर्मी आशाताई और आंगनवाड़ी सेविका प्रतिदिन खेतों में जाकर मरीजों से बातचीत करती थीं। मरीजों को इन जगहों पर भोजन और दवाइयां भी प्रदान की गईं।सभी लोगों ने सहयोग किया।15 से 20 दिनों के आइसोलेशन के बाद ग्रामीण अपनीस्वास्थ्य जांच के बाद ही कोरोना-मुक्त व्यक्ति के रूप में घर वापिस लौटे।
भोसीकर कहते हैं, “डेढ़ महीने हो चुके हैं, उसके बाद से अब तक गांव में अब तक कोई नया मरीज नहीं मिला है। आइसोलेशन के सदियों पुराने रास्ते को अपना कर कोविड से प्रभावी ढंगे से लड़ा जा सकता है- जैसा कि प्लेग के दिनों के दौरान किया जाता था- यहां तक की पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव वाले गांवों में भी ऐसा किया जा सकता है।”
खेतों में एक पखवाड़ा क्वारांटीन रहने वाली लक्ष्मीबाई अक्कमवाड कहती हैं, “संक्रमण से ग्रामीणों को बचाने का एकमात्र रास्ता आइसोलेशन है।”
नांदेड़ जिला परिषद की सीईओ वर्षा ठाकुर घुघे ने कहा कि भोसी पैटर्न ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के बीच संयुक्त समन्वय का एक अच्छा उदाहरण है, यह जिले के अन्य गांवों और अन्य जगहों पर लागू करने योग्य है।
वित्त मंत्रालय
प्रेस विज्ञप्ति
चुनावी बांड योजना 2018
भारतीय स्टेट बैंक  की अधिकृत शाखाओं में चुनावी बांड की बिक्री
भारत सरकार ने राजपत्र अधिसूचना संख्या 20, दिनांक 2 जनवरी, 2018  द्वारा चुनावी बांड योजना 2018 को अधिसूचित किया है। योजना के प्रावधानों के अनुसार, चुनावी बांड एक व्यक्ति द्वारा खरीदे जा सकते हैं,  में परिभाषित किया गया है), जो भारत का नागरिक है या जो भारत में निगमित या स्थापित है। एक व्यक्ति या तो अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से एक व्यक्ति होने के नाते चुनावी बांड खरीद सकता है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951  की धारा 29ए के तहत पंजीकृत केवल वे राजनीतिक दल, जिन्होंने लोक सभा या राज्य विधान सभा के पिछले आम चुनाव में कम से कम एक प्रतिशत मत प्राप्त किए हों, चुनावी बांड प्राप्त करने के पात्र होंगे। चुनावी बॉन्ड को पात्र राजनीतिक दल द्वारा प्राधिकृत बैंक में बैंक खाते के माध्यम से ही भुनाया जा सकता है।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया  को, बिक्री के XXIV चरण में, अपनी 29 अधिकृत शाखाओं  के माध्यम से, दिनांक 05.12.2022 से 12.12.2022 तक चुनावी बांड जारी करने और भुनाने के लिए अधिकृत किया गया है।
चुनावी बांड, जारी होने की तारीख से पंद्रह कैलेंडर दिनों के लिए मान्य होंगे और यदि चुनावी बांड वैधता अवधि समाप्त होने के बाद जमा किया जाता है, तो किसी भी प्राप्तकर्ता राजनीतिक दल को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। पात्र राजनीतिक दल द्वारा अपने खाते में जमा किये गए चुनावी बॉण्ड की रकम उसी दिन खाते में जमा हो जाएगी।
29 अधिकृत शाखाओं की सूची के लिए यहां क्लिक करें -
एमजी / एएम / जेके/वाईबी
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रेल मंत्रालय
भारतीय रेलवे ने पहली बार सामान से भरी विशेष पार्सल रेलगाड़ी को बांग्लादेश भेजा
रेलवे कुशल और खास माल परिचालन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है
रेड्डीपलेम  से सूखी मिर्च को बेनापोल  भेजा गया
भारतीय रेलवे ने पहली बार देश की सीमा से परे बांग्लादेश के बेनापोल के लिए आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के रेड्डीपलेम से सूखी मिर्च की एक विशेष मालगाड़ी से ढुलाई की।
आंध्र प्रदेश के गुंटूर और इसके आस-पास के इलाके मिर्च की खेती के लिए प्रसिद्ध हैं। अपने स्वाद और ब्रांड में विशिष्टता के लिए इस कृषि उपज की गुणवत्ता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है। इससे पहले, गुंटूर तथा आसपास के क्षेत्र के किसान और व्यापारी कम मात्रा में सूखी मिर्च सड़क मार्ग से बांग्लादेश ले जाते रहे हैं और इस पर लागत लगभग 7000 रुपये प्रति टन आती है। लॉकडाउन अवधि के दौरान, वे सड़क मार्ग से इस आवश्यक वस्तु को नहीं ले जा सके। तब रेलवे कर्मचारियों और अधिकारियों ने मिर्च ले जाने वालों से सम्पर्क किया और रेल से माल ले जाने की सुविधाओं के बारे में विस्तार से समझाया। तदनुसार, वे मालगाड़ियों के माध्यम से थोक में सूखी मिर्च को ले गए। लेकिन, मालगाड़ी से सामान भेजने के लिए किसानों और व्यापारियों को अधिक मात्रा यानी प्रत्येक खेप में कम से कम 1500 टन से अधिक माल का इंतज़ाम करना आवश्यक होगा।
इस समस्या को कम करने के लिए और रेल उपयोगकर्ताओं को कम मात्रा यानी प्रत्येक खेप में अधिकतम 500 टन तक का माल भेजने की सुविधा देने के लिए दक्षिण मध्य रेलवे के गुंटूर डिवीजन ने पहल की और विशेष पार्सल एक्सप्रेस को बांग्लादेश के लिए रवाना किया। इससे गुंटूर के किसानों और व्यापारियों को विशेष पार्सल एक्सप्रेस के माध्यम से थोड़ी मात्रा में सूखी मिर्च का परिवहन करके देश की सीमा से बाहर अपने कृषि उत्पाद का विपणन करने में मदद मिली है।
तदनुसार, 16 पार्सल वैन से युक्त एक विशेष पार्सल एक्सप्रेस मालगाड़ी बांग्लादेश के बेनापोल गई। प्रत्येक पार्सल वैन को सूखी मिर्च की 466 बोरियों से भरा गया था, जिसका वजन लगभग 19.9 टन था और इस प्रकार विशेष पार्सल एक्सप्रेस मालगाड़ी द्वारा कुल 384 टन वजन का सामान ले जाया गया। विशेष पार्सल एक्सप्रेस द्वारा माल ले जाने की लागत प्रति टन 4,608 रुपये आई जो सड़क परिवहन के 7,000 रुपये प्रति टन की तुलना में बहुत सस्ती और किफायती है।
यह गौर करने वाली बात है कि भारतीय रेलवे ने कोविड अवधि के दौरान पार्सल ट्रेन यातायात को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं।
छोटे पार्सल आकारों में चिकित्सा आपूर्ति, चिकित्सा उपकरण, भोजन इत्यादि जैसी आवश्यक वस्तुओं का परिवहन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो व्यवसाय के साथ-साथ उपभोग के लिए भी आवश्यक है। इस महत्वपूर्ण आवश्यकता की पूर्ति के लिए भारतीय रेल ने ई-कॉमर्स संस्थाओं और राज्य सरकारों सहित अन्य ग्राहकों द्वारा त्वरित परिवहन के लिए रेलवे पार्सल वैन उपलब्ध कराए हैं। रेलवे आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए चुनिंदा मार्गों पर तय समय पर चलने वाली विशेष पार्सल गाड़ियां चला रहा है।
भारतीय रेलवे ने 22 मार्च 2020 से 11 जुलाई 2020 तक कुल 4434 पार्सल गाड़ियां चलाई जिनमें 4304 गाड़ियां समयबद्ध तरीके से चलने वाली हैं।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
विशेषज्ञ समिति ने गैर-व्यक्तिगत डेटा फ्रेमवर्क पर आम लोगों से सुझाव मंगाए
गैर-व्यक्तिगत डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क पर विशेषज्ञ समिति ने आज वर्चुअल संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से मीडिया को डेटा प्रबंधन- गैर व्यक्तिगत के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी दी। इस संवाददाता सम्मेलन की अध्यक्षता समिति के अन्य सदस्यों की उपस्थिति में क्रिश गोपालकृष्णन ने की। उन्होंने समिति के अन्य सदस्यों के साथ गैर-व्यक्तिगत डेटा तथा सामुदायिक डेटा की अवधारणा और इस डेटा पर उचित अधिकारों और विशेषाधिकारों को परिभाषित करने के प्रयासों जैसे गैर-व्यक्तिगत डेटा पर कई उभरते और अभिनव विचारों के बारे में बताया। उन्होंने इसे तीन श्रेणियों - सार्वजनिक,समुदाय और निजी में बांटा। उन्होंने डेटा बिजनेस नामक एक नई अवधारणा, ओपन एक्सेस मेटा-डेटा रजिस्टर,डेटा के गुमनामी के लिए सहमति,गैर-व्यक्तिगत डेटा की संवेदनशीलता की परिभाषा के साथ ही संप्रभु उद्देश्य, मुख्य सार्वजनिक हित उद्देश्य और आर्थिक उद्देश्य के रूप में डेटा साझा करने के उद्देश्यों को भी परिभाषित किया।
गैर-व्यक्तिगत डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क पर विशेषज्ञ समिति ने भारतीय नागरिकों और समाज को लाभ पहुंचाने के लिए गैर-व्यक्तिगत डेटा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अपरिष्कृत डेटा और व्युत्पन्न डेटा,गैर-व्यक्तिगत डेटा के विनियामक पहलुओं,डेटा के आर्थिक मूल्य और डिजिटल विनियामक ढांचे से संबंधित विभिन्न कानूनी पहलुओं को साझा करने को लेकर मीडिया के सवालों का भी जवाब दिया।
विशेषज्ञ समिति ने मीडिया से अनुरोध किया कि वे ड्राफ्ट रिपोर्ट पर चल रहे परामर्श में भाग लेने के लिए अधिक से अधिक हितधारकों को प्रोत्साहित करें। इस पर सुझाव प्रदान करने की अंतिम तिथि 13 अगस्त, 2020 है।
https://www.mygov.in/task/share-your-inputs-draft-non-personal-data-governance-framework/
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित किया
राष्ट्रपति ने कहा कि महिलाओं को स्वरोजगार के नए अवसर प्रदान करने और विभिन्न क्षेत्रों में समान भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं
मुद्रा योजना के तहत ~ 70 फीसदी ऋण महिला उद्यमियों को दिए गए हैं
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने आज यहां संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में महिलाओं की सुरक्षा, उन्हें स्वरोजगार के नए अवसर प्रदान करने और विभिन्न क्षेत्रों में समान भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए गए विभिन्न पहलों पर प्रकाश डाला।
अपने संबोधन में, राष्ट्रपति ने कहा, “मेरी सरकार का यह सुनिश्चित करने का निरंतर प्रयास है कि देश के हर वर्ग को उद्यमिता का लाभ मिले। हुनरहाट और यूएसटीटीएडी जैसी योजनाओं के तहत न केवल लाखों शिल्पकारों के कौशल का विकास किया जा रहा है, बल्कि रोजगार के अवसर भी सृजित किये जा रहे हैं। इन शिल्पकारों को ई-हाट के माध्यम से वैश्विक बाजार से जोड़ा जा रहा है।” उन्होंने आगे कहा, “आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महिला उद्यमियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। मेरी सरकार ने महिलाओं को स्वरोजगार के नए अवसर प्रदान करने के लिए कई कदम उठाए हैं। मुद्रा योजना के तहत अब तक 25 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से लगभग 70% महिला उद्यमियों को दिए गए हैं।”
राष्ट्रपति ने कहा, “दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 7 करोड़ से अधिक महिला उद्यमी देश के लगभग 66 लाख स्वयं सहायता समूहों के नेटवर्क का हिस्सा बन गई हैं। इन महिला समूहों को पिछले 6 वर्षों में 3,40,000 करोड़ रुपये के बैंक ऋण प्रदान किए गए हैं।”
उन्होंने कहा, “देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ‘सुविधा’ योजना को लागू कर रही है, जिसके तहत सेनेटरी नैपकिन को 1 रुपये की मामूली लागत पर उपलब्ध कराया जाता है। मेरी सरकार राष्ट्रीय पोषण अभियान, गर्भवती महिलाओं की मुफ्त जांच और उन्हें वित्तीय सहायता जैसी विभिन्न पहलों के माध्यम से शिशुओं और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए लगातार काम कर रही है। इसकी वजह से, मातृ मृत्यु दर 2014 में 130 प्रति लाख से घटकर अब 113 हो गई है। पहली बार 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर भी घटकर 36 हो गई है, जोकि 39 के वैश्विक औसत दर से कम है।”
राष्ट्रपति ने कहा, “चूंकि मेरी सरकार महिलाओं की समान भागीदारी सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण मानती है, इसलिए वह विभिन्न क्षेत्रों में हमारी बहनों और बेटियों के लिए नए अवसर प्रदान कर रही है। मेरी सरकार ने इस दिशा में कई निर्णय लिए हैं, जैसे कि पहली बार भारतीय वायु सेना और सैन्य पुलिस की फाइटर स्ट्रीम में महिलाओं को नियुक्त करना, साथ ही साथ महिलाओं को रात्रिकालीन पारी में भूमिगत और ओपन कास्ट खानों में काम करने की अनुमति देना। महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, देश भर में वन स्टॉप सेंटर, अपराधियों के राष्ट्रीय डेटाबेस, आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली और फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने जैसी कई पहलों पर तेज गति से काम किया जा रहा है।”
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय आपदा मोचन बल  को उनके स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दीं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय आपदा मोचन बल  को उनके स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं।
अपने एक ट्वीट में, प्रधानमंत्री ने कहा;
“@NDRFHQ को स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वे बेहद चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में लोगों की सहायता करने के लिए सराहनीय प्रयास कर रहे हैं। उनकी बहादुरी प्रशंसनीय है। भारत आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के निर्माण सहित आपदा प्रबंधन तंत्र को मजबूत करने के लिए कई प्रयास कर रहा है।”