ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन  योजना का शुभारंभ किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज गुजरात के वस्त्रल में प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन  योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने लाभार्थियों के बीच पीएम-एसवाईएम पेंशन कार्ड का वितरण भी किया। 3 लाख जन सेवा केंद्रों में 2 करोड़ श्रमिकों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस उद्घाटन कार्यक्रम को देखा।
इसे ऐतिहासिक दिन बताते हुए प्रधानमंत्री ने पीएम-एसवाईएम योजना को देश के असंगठित क्षेत्र के 42 करोड़ श्रमिकों के प्रति समर्पित किया। उन्होंने कहा कि इस योजना से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था के दौरान 3 हजार रुपये के मासिक पेंशन का लाभ मिलेगा। आजादी के बाद यह पहला अवसर है जब इस प्रकार की योजना की शुरूआत हुई है।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पीएम-एसवाईएम योजना के लाभों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि लाभार्थी द्वारा योगदान में दी गई राशि के बराबर की राशि का योगदान केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। उन्होंने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों से अपील करते हुए कहा कि जिन श्रमिकों की मासिक आय 15 हजार रुपये प्रति महीने से कम है वे निकट के जन सेवा केंद्रों में अपना पंजीकरण करा सकते हैं।
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि पंजीकरण प्रक्रिया बहुत ही आसान है। इसके लिए सिर्फ एक फॉर्म जमा करना होता है और इसमें आधार नंबर तथा बैंक खाते की जानकारी देनी होती है। जन सेवा केंद्र में पंजीकरण करने से संबंधित लागत का वहन केंद्र सरकार करेगी। यह डिजिटल इंडिया का जादू है।
प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे आसपास काम करने वाले असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पंजीकरण कराने के लिए सहायता प्रदान करे। उच्च आय वर्ग के लोगों के इस कार्य से गरीबों को बहुत लाभ मिलेगा। श्रमिकों को सम्मान देने से राष्ट्र आगे बढ़ेगा।
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई विभिन्न योजनाएं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को ध्यान में रखकर तैयार की गई हैं। जैसे- आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, पीएम आवास योजना, उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, और स्वच्छ भारत मिशन आदि। उन्होंने देश में महिलाओं और बालिकाओं के सशक्तीकरण के लिए सरकार द्वारा की गई पहलों के बारे में भी बताया।
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धा अवस्था के दौरान सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कई योजनाएं लागू कि गई है जैसे- स्वास्थ्य कवरेज के लिए आयुष्मान भारत, जीवन बीमा के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और शारीरिक अक्षमता के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना।
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार बिचौलियों और भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री हमेशा सतर्क रहते हैं।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
यूआईडीएआई ने निवासियों को केंद्र में रखते हुए 'जीवन यापन में आसानी' को सुविधाजनक बनाने समेत पांच प्रमुख क्षेत्रों पर विचार-विमर्श किया
वयस्क आबादी के बीच आधार जारी करने का काम लगभग पूरा हो गया है, ऐसे में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण  ने निवासियों को उनके दैनिक जीवन में निरंतर सहायता प्रदान करने, डेटा सुरक्षा को और बढ़ाने तथा सुशासन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए पांच प्रमुख क्षेत्रों पर विचार-विमर्श किया और इन पर काम करने का निर्णय लिया।
पांच प्रमुख क्षेत्र हैं - निवासियों को केंद्र में रखना, आधार के उपयोग का विस्तार, सुरक्षा और निजता, निरंतर प्रौद्योगिकी उन्नयन और वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के साथ सहयोग करना एवं एसडीजी 16.9  हासिल करने की उनकी आकांक्षा में उन्हें समर्थन देना।
केवडिया  में एक दिवसीय विचार-मंथन सत्र में इन पांच प्रमुख क्षेत्रों पर विचार-विमर्श किया गया। यूआईडीएआई के सीईओ डॉ. सौरभ गर्ग ने कहा कि इस बात पर हमेशा ध्यान दिया जाता रहेगा कि जीवन यापन को आसान बनाने और सेवाओं का लाभ उठाने में उनके अनुभव को बेहतर बनाने में निवासियों का समर्थन कैसे किया जाए।
प्राधिकरण जीवन यापन में आसानी और कारोबार में आसानी; दोनों के लिए आधार के उपयोग को बढ़ाने के तरीकों की लगातार तलाश कर रहा है और इन्हें अपना रहा है। इसका सैंडबॉक्स स्टार्टअप्स, पेशेवरों और कंपनियों को आधार के उपयोग को बढ़ाने के लिए नवाचार अनुप्रयोगों का पता लगाने और उनका परीक्षण करने की अनुमति देगा। निवासियों को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए; ई-केवाईसी अपनाने से लेकर ऑफ़लाइन सत्यापन को लोकप्रिय बनाने तक, यूआईडीएआई विभिन्न तरीकों के जरिये आधार के उपयोग का विस्तार करने का प्रयास करेगा।
आधार सुशासन, सशक्तिकरण और सेवा अदायगी के लिए एक उपकरण के रूप में उभरा है। 2010 में पहली आधार संख्या सृजित होने के बाद से, यूआईडीएआई ने 1.35 बिलियन से अधिक आधार जारी किए हैं और अब तक 88 बिलियन से अधिक सत्यापन किए हैं। यह दर्शाता है कि आधार निवासियों के जीवन को कैसे प्रभावित कर रहा है। यूआईडीएआई ने 2010 के बाद से निवासियों के अनुरोध के बाद 710 मिलियन से अधिक आधार अद्यतन कार्य भी पूरे किए हैं।
यूआईडीएआई; डेटा सुरक्षा और निजता, निर्बाध सेवा अदायगी और नए युग के साइबर सुरक्षा जोखिमों के सक्रियता से समाधान के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन में अग्रणी रहेगा।
यूआईडीएआई ने उन निवासियों से अपने दस्तावेज़ों को अपडेट कराने का भी आग्रह किया है, जिन्होंने 10 साल पहले अपना आधार प्राप्त किया है और उसके बाद इन वर्षों में कभी भी इसे अपडेट नहीं किया है। निवासी, सहायक दस्तावेज,  या तो myAadhaar पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा करके या निकटतम आधार केंद्र पर जाकर अपने आधार को अपडेट कर सकते हैं।
गृह मंत्रालय
केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा राष्ट्रिय राजधानी में अगले सप्ताह तक 250 आईसीयू सहित कोविड मरीजों के लिए करीब 20,000 बेड जोड़े जाएंगे
श्री अमित शाह ने कहा छत्तरपुर में 26 जून तक 10,000 बेड वाले कोविड केयर सेंटर का संचालन शुरू होगा
डीआरडीओ और टाटा ट्रस्ट द्वारा दिल्ली में कोविड मरीजों के लिए 250 आईसीयू सहित सभी सुविधायुक्त 1,000 बेड का अस्पताल 10 दिनों में तैयार होगा- श्री अमित शाह
केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा दिल्ली में कोविड मरीजों के लिए रेलवे कोच में 8,000 अतिरिक्त बेड में सशस्त्र बलों के कर्मियों को लगाया गया
केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा है कि दिल्ली स्थित राधा स्वामी सत्संग ब्यास में 26 जून तक 10,000 बेड वाले कोविड केयर सेंटर का संचालन शुरू हो जाएगा। उन्होने कहा कि केयर सेंटर का काम जोरों पर है और इसका बहुत बड़ा हिस्सा शुक्रवार से संचालित हो जाएगा।
समाचार एजेंसी एएनआई  द्वारा ट्वीट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के केन्द्रीय गृह मंत्री को छत्तरपुर में राधा स्वामी सत्संग ब्यास परिसर स्थित कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण करने और सेंटर में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल  के डॉक्टर और नर्स तैनात करने के अनुरोध की खबर के जवाब में श्री अमित शाह ने अपने ट्वीट में यह बात कही। श्री अमित शाह ने कहा कि तीन दिन पहले हुई हमारी बैठक में इसके बारे में फैसला लिया गया था और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राधा स्वामी सत्संग केयर सेंटर के संचालन का काम भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल को सौंप दिया है।
केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि दिल्ली में कोविड मरीजों के लिए 250 आईसीयू सहित सभी सुविधायुक्त 1,000 बेड का अस्पताल बनाया जा रहा है। केंद्र सरकार के सहयोग से रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन  और टाटा ट्रस्ट मिलकर इसका निर्माण कर रहे हैं। इस अस्पताल में सशस्त्र बलों के कर्मियों को तैनात किया जाएगा। यह कोविड केयर सुविधा अगले 10 दिनों में तैयार हो जाएगी।
श्री अमित शाह ने कहा कि इसके अलावा, दिल्ली में रेलवे कोच में भर्ती कोविड मरीजों की मेडीकल केयर और देखभाल में भी सशस्त्र बलों के कर्मियों को लगाया गया है। केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आवश्यकतानुसार कोविड केयर सेंटर बनाने के लिए दिल्ली सरकार को 8,000 अतिरिक्त बेड पहले ही सौप दिये गए हैं।
इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में अगले सप्ताह तक कोविड मरीजों के लिए 250 आईसीयू सहित करीब 20,000 बेड और जुड़ जाएंगे।
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
किसानों की आय दोगुनी करने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने में पशुपालन क्षेत्र सहायता कर सकता है: श्री पुरुषोत्तम रूपाला
डेयरी विकास के लिए एनडीडीबी और असम सरकार के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए
असम में 2,000 करोड़ रुपये के संयुक्त उद्यम की स्थापना की जाएगी: मुख्यमंत्री
केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री, श्री पुरुषोत्तम रूपाला ने आज गुवाहाटी में कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने में पशुपालन क्षेत्र सहायता कर सकता है। श्री रूपाला राज्य में डेयरी विकास के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड  और असम सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के अवसर पर संबोधित कर रहे थे।
श्री रूपाला ने अपने संबोधन में असम में डेयरी क्षेत्र में वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए अभियानों की सराहना की। उन्होंने जोर देकर कहा कि पशुपालन क्षेत्र में नई तकनीक किसानों तक पहुंचनी चाहिए जिससे उन्हें इसका लाभ प्राप्त हो सके।
केंद्रीय मंत्री श्री रूपाला ने असम के मुख्यमंत्री, डॉ. हिमंता बिस्वा सरमा के साथ असम कृषि व्यवसाय एवं ग्रामीण परिवर्तन परियोजना के अंतर्गत पूर्वी डेयरी विस्तार परियोजना का शिलान्यास भी किया।
इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री श्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा की गई पहलों के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बदलाव आएगा और इससे डेयरी क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि एमओयू के अंतर्गत असम में राज्य सरकार और एनडीडीबी के बीच 2,000 करोड़ रुपये के संयुक्त उद्यम की स्थापना की जाएगी।
श्री अतुल बोरा, असम सरकार में कृषि, एएचवीडी और सहकारिता मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि यह उद्यम राज्य में श्वेत क्रांति लेकर आएगा और इसका उद्देश्य प्रतिदिन 10 लाख लीटर से ज्यादा दूध को संभालने और मूल्यवर्धन करने के लिए दुग्ध प्रसंस्करण क्षमताओं का निर्माण करना है। उन्होंने कहा कि इससे न केवल 1.75 लाख से ज्यादा किसानों को अपनी आय में बढ़ोत्तरी करने में सहायता प्राप्त होगी बल्कि इससे दुग्ध मूल्य श्रृंखला के विभिन्न स्तरों पर रोजगार के बहुत सारे अवसर भी उत्पन्न होंगे।
इस कार्यक्रम में डॉ के. बिछुआ, मिजोरम के पशुपालन और पशु चिकित्सा मंत्री, श्री मीनेश शाह, एनडीडीबी के अध्यक्ष, श्री मनिंदर सिंह, असम सरकार के सहकारिता विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव और श्री अतुल चतुर्वेदी, सचिव, भारत सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग भी उपस्थित रहे।
एमजी/एएम/एके/वाईबी
(Visitor Counter : 396
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में गोदाम में आगजनी की घटना में जान गँवाने वालों के प्रति दु:ख प्रकट किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अहमदाबाद में एक गोदाम में आगज़नी की घटना में जान गँवाने वालों के प्रति संवेदना जताई है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि अहमदाबाद की गोदाम में आग लगने के कारण हुई दुर्घटना से मैं आहत हूँ। मेरी संवेदनाएं मृतकों के प्रियजनों के साथ हैं। उन्होंने कहा कि मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। प्रधानमंत्री ने कहा कि अधिकारी प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के काम में लगे हुए हैं।
रक्षा मंत्रालय
ब्रिटेन के मंत्री ने ‘डेफएक्सपो-2020’ के डीआरडीओ पैवेलियन का दौरा किया
ब्रिटेन के रक्षा खरीद मंत्री जेम्स हेप्पी ने 6 फरवरी 2020 को डीआरडीओ पैवेलियन का दौरा किया और डीडीआरएंडडी के सचिव एवं डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ. जी सतीश रेड्डी से बातचीत की।
डॉ. रेड्डी ने मंत्री को डीआरडीओ में विभिन्न प्रौद्योगिकी विकास और डेफएक्सपो-2030 के डीआरडीओ पैवेलियन में प्रदर्शित नवीनतम उत्पादों के बारे में बताया।
मंत्री ने निर्भय मिसाइल और उसकी क्षमताओं में गहरी रुचि दिखाई। वह डीआरडीओ उत्पादों जैसे एईडब्ल्यूएंडसी, एएमसीए के वायु एवं जल संस्करणों, ट्रेनर एयरक्राफ्ट और एलसीए एमके II से प्रभावित हुए। उन्होंने इन विमानों की पुन: ईंधन क्षमता के बारे में पूछताछ की और चर्चा के दौरान डीआरडीओ द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की।
मंत्री ने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन क्लस्टर प्रोडक्ट्स स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार, नाइट विजन डिवाइस, लेजर ऑर्डिनेंस डिस्पोजल सिस्टम , ऑप्टिकल टारगेट लोकेटर का भी दौरा किया। मंत्री एलसीए एमके II कॉकपिट सिम्युलेटर के प्रदर्शन का अनुभव करने के लिए रोमांचित थे। उन्होंने डीआरडीओ द्वारा विकसित नाइट विजन उपकरणों से उच्च रिज़ॉल्यूशन के वीडियो और चित्र भी देखा।
डीआरडीओ के सचिव ने उन्हें भारतीय सशस्त्र बलों के लिए मिसाइलों के नवीनतम विकास के बारे में जानकारी दी जिसमें एएसटीआरए, एलआरएसएएम, एनएजी और एचईएलआईएनए शामिल हैं।
डीआरडीओ के सचिव ने ब्रिटेन के मंत्री को अपने विचारों से अवगत कराते हुए कहा कि भारत और ब्रिटेन के अनुसंधान विभागों को सहयोग के लिए कम से कम पांच भविष्य के प्रौद्योगिकी क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए। इस दौरान 3 महीने के भीतर संयुक्त आरएंडडी परियोजनाओं को शुरू करने के लिए एक कार्यबल स्थापित करने पर भी सहमति हुई।
वित्त मंत्रालय
केन्द्रीय बजट 2020-21 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 69,000 करोड़ रुपये का प्रावधान
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पीपीपी मोड में अस्पतालों की स्थापना के लिए व्यवहार्यता अंतर निधियन का प्रस्ताव
2024 तक सभी जिलों में जन औषधि योजना का विस्तार
सरकार ने सभी के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 2020-21 के केन्द्रीय बजट में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए 69,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में बजट पेश करते हुए कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आबंटित 69,000 करोड़ रुपये में से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 6,400 करोड़ रुपये दिये गये हैं।
वित्त मंत्री ने कहा कि मौजूदा समय प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के पैनल में 20,000 से ज्यादा अस्पताल शामिल हैं। सरकार इस योजना का लाभ और ज्यादा गरीब लोगों तक पहुंचाने के लिए इस योजना का दायरा दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों तक बढ़ाना चाहती है। इसके लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से अस्पताल खोलने के लिए पूंजी की कमी की भरपाई करेगी। योजना के तहत पहले चरण में ऐसे आकांक्षी जिलों को शामिल किया जाएगा, जहां आयुष्मान योजना के पैनल वाले कोई भी अस्पताल नहीं है। इससे युवाओं को रोजगार के बड़े अवसर मिलेंगे। चिकित्सा उपकरणों पर लगाये जाने वाले करों का इस्तेमाल स्वास्थ्य क्षेत्र की ऐसी महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं के लिए किया जाएगा। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि स्वास्थ्य अधिकारी और चिकित्सा समुदाय आयुष्मान भारत योजना के तहत मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से रोगों के उपचार के लिए विकसित किये गये सक्षम तरीकों का इस्तेमाल कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि 'टीबी हारेगा, देश जीतेगा' अभियान की शुरूआत की गई है। इसके जरिये 2025 तक देश से तपेदिक उन्मूलन की दिशा में सशक्त प्रयासों का प्रस्ताव किया गया है।
वित्त मंत्री ने कहा कि 2024 तक देश के सभी जिलों में 2,000 किस्म की दवाइयां और 300 सर्जिकल उपकरण उपलब्ध कराने वाले जन औषधि केन्द्रों का विस्तार किया जाएगा।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने 118 हेलिकॉप्टर यूनिट को स्टेंडर्ड्स तथा एयर डिफेंस कॉलेज को कलर्स प्रदान किए
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने आज गुवाहाटी, आसाम में 118 हेलीकॉप्टर यूनिट को स्टेंडर्ड्स तथा एयर डिफेंस कॉलेज को कलर्स प्रदान किए।
इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि आज दुनिया भारत को अलग नजरिए से देखती है। भारत को मुख्य शक्ति के रूप में देखा जाता है। भारत से अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा, व्यापार, वाणिज्य और पर्यावरण संरक्षण के संबंध में वैश्विक प्रतिमान को स्वरूप प्रदान करने के लिए प्रमुख भूमिका निभाने की उम्मीद की जाती है। अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भारत के उदय के अनेक आयाम हैं जो उसे वायु सेना के योद्धाओं सहित अपनी सशस्त्र सेनाओं की क्षमताओं और बहादुरी से प्राप्त होते हैं।
राष्ट्रपति के भाषण के लिए यहां क्लिक करें।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
स्मार्ट सिटी कल्याण-डोंबिवली का कोविड-19 डैशबोर्ड अब आम जनता के लिए खुला
कल्याण-डोंबिवली नगर निगम  ने हाल ही में घोषणा की है कि केडीएमसी क्षेत्र में कोविड-19 स्थिति के बारे में एक डैश बोर्ड अब सार्वजनिक जनता के लिए उपलब्ध है। इस पेज को नगर निगम की वेबसाइट और नगर शासन के अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स  के साथ लिंक कर दिया गया है और आम जनता के देखने के लिए खुला हुआ है।
डैशबोर्ड को https://kdmc-coronavirus-response-skdcl.hub.arcgis.com/पर देखा जा सकता है।
‘डैशबोर्ड‘ की मुख्य विशेषता यह है कि ड्राप मेनु का उपयोग कर, नागरिक अब किसी भी मतदाता वार्ड के बारे में कोविड की स्थिति और संबंधित ग्राफ की स्थिति जान सकते हैं। नागरिक नगर के स्थानिक मानचित्र पर संबंधित वार्डों पर क्लिक करने के द्वारा स्थिति की जानकारी ले सकते हें। डैशबोर्ड सैटेलाइट व्यू, रोड मैप अत्यादि जैसे विकल्पों से पृष्ठभूमि बेस मैप को परिवर्तित करने के द्वारा मानचित्रों को देखने का विविध विकल्प भी उपलब्ध कराता है।
कोविड मामलों के केडीएमसी सिटी स्तरीय विवरण
वार्ड वार विवरण के साथ सिटी स्तर पर केडीएमसी कोविड मामले
चिन्हित वार्ड के लिए केडीएमसी कोविड मामले
कोविड मामलों की केडीएमसी तिथि वार स्थिति
कोविड मामलों की केडीएमसी वार्ड वार स्थिति
एएम/एसकेजे
(Visitor Counter : 373
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने गुरुद्वारा रकाबजंग का दौरा किया, गुरु तेग बहादुर जी को श्रद्धासुमन अर्पित किए
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली में गुरुद्वारा रकाबगंज का दौरा किया और गुरु तेग बहादुर जी को उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए।
"आज सुबह, मैंने ऐतिहासिक गुरुद्वारा रकाब गंज साहिब में प्रार्थना की, जहां श्री गुरु तेग बहादुर जी के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया गया था। मैंने स्वयं को अत्यधिक धन्य महसूस किया। दुनिया भर के लाखों लोगों की तरह मैं भी श्री गुरु तेग बहादुर जी की असीम कृपा से प्रेरित हूं।
यह गुरु साहिब जी की विशेष कृपा है कि हम अपनी सरकार के कार्यकाल के दौरान श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के विशेष अवसर को मनाएंगे।
प्रधानमंत्री ने कहा कि इस ऐतिहासिक अवसर को हम ऐतिहासिक रूप से मनाते हुए श्री गुरु तेग बहादुर जी के आदर्शों को अपनाएं।”
रक्षा मंत्रालय
रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बड़ा प्रोत्साहनः रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के लिए पांच फ्लीट सपोर्ट जहाजों के लिए एचएसएल के साथ 19,000 करोड़ रुपये का अनुबंध किया
रक्षा मंत्रालय ने 25 अगस्त, 2023 को भारतीय नौसेना के लिए पांच फ्लीट सपोर्ट शिप  के अधिग्रहण के लिए हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड , विशाखापत्तनम के साथ एक 19,000 करोड़ रुपये के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। यह रक्षा मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ा प्रोत्साहन होगा क्योंकि इन जहाजों को एचएसएल, विशाखापत्तनम द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया जाएगा। मंत्रिमंडल की सुरक्षा मामलों की समिति ने 16 अगस्त, 2023 को अपनी बैठक में इन जहाजों के अधिग्रहण को मंजूरी दी थी।
एफएसएस को ईंधन, पानी, गोला-बारूद और भंडार के साथ समुद्र में जहाजों को फिर से भरने के लिए नियोजित किया जाएगा, जिससे भारतीय नौसेना के बेड़े को बंदरगाह पर लौटने के बिना लंबे समय तक संचालित करने में सक्षम बनाया जा सके। ये जहाज बेड़े की रणनीतिक पहुंच और गतिशीलता को बढ़ाएंगे। इन जहाजों के शामिल किए जाने से भारतीय नौसेना की समुद्री क्षमता में काफी वृद्धि होगी। जहाजों को लोगों को निकालने और मानव सहायता और आपदा राहत  कार्यों के लिए भी तैनात किया जा सकता है।
44,000 टन के फ्लीट स्पोर्ट जहाज भारतीय शिपयार्ड द्वारा भारत में निर्मित होने वाले अपनी तरह के पहले होंगे। यह परियोजना आठ वर्षों में लगभग 168.8 लाख मानव दिवसों का रोजगार सृजन करेगी। इन जहाजों का निर्माण भारतीय जहाज निर्माण उद्योग को एक नया आयाम प्रदान करेगा और एमएसएमई सहित संबद्ध उद्योगों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करेगा। अधिकांश उपकरण और प्रणालियां स्वदेशी निर्माताओं से प्राप्त की जा रही हैं, ये जहाज सरकार की 'मेक इन इंडिया' पहल के अनुरूप 'आत्मनिर्भर भारत' के एक गौरवशाली ध्वजवाहक होंगे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत में कोविड-19 टीकाकरण का कुल कवरेज 89.74 करोड़ के पार पहुंचा
पिछले 24 घंटों में टीके की 69.33 से अधिक खुराकें लगाई गईं
मौजूदा रिकवरी दर इस समय 97.86 प्रतिशत है, मार्च 2020 के बाद उच्चतम है
पिछले 24 घंटों में 24,354 दैनिक नये मामले दर्ज
भारत में सक्रिय केसलोड  इस समय कुल मामलों का 0.81 प्रतिशत
साप्ताहिक पॉजीटिविटी दर  पिछले 99 दिनों से तीन प्रतिशत से कम पर कायम
पिछले 24 घंटों के दौरान टीके की 69,33,838 खुराकें लगाने के साथ आज सात बजे सुबह तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार देश का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज 89.74 करोड़  के पार पहुंच गया। इसे 87,06,441 सत्रों के जरिये पूरा किया गया।
आज प्रातः सात बजे तक प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार पूरा ब्योरा इस प्रकार हैः
|
|
स्वास्थ्य कर्मी
|
|
पहली खुराक
|
|
1,03,73,287
|
|
दूसरी खुराक
|
|
89,07,790
|
|
अग्रिम पंक्ति के कर्मी
|
|
पहली खुराक
|
|
1,83,54,007
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1,50,47,392
|
|
18-44 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
36,35,39,734
|
|
दूसरी खुराक
|
|
8,51,18,303
|
|
45-59 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
16,03,02,227
|
|
दूसरी खुराक
|
|
7,75,18,029
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
10,17,62,489
|
|
दूसरी खुराक
|
|
5,65,58,296
|
|
योग
|
|
89,74,81,554
पिछले 24 घंटों में 25,455 मरीजों के स्वस्थ होने से स्वस्थ होने वाले मरीजों की कुल संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है , जो इस समय 3,30,68,599 है।
परिणामस्वरूप भारत का रिकवरी दर इस समय 97.86 प्रतिशत है, जो मार्च 2020 के बाद से उच्चतम दर है।
लगातार 97 दिनों से 50 हजार से कम दैनिक मामले आ रहे हैं। यह केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मिले-जुले और सतत प्रयासों का नतीजा है।
पिछले 24 घंटों में कुल 24,354 दैनिक नये मामले दर्ज किये गये।
इस समय सक्रिय केसलोड 2,73,889 है, जो 97 दिनों में न्यूनतम हैं। सक्रिय मामले देश के कुल पॉजीटिव मामलों का इस समय 0.81 प्रतिशत हैं।
देश में जांच क्षमता को लगातार बढ़ाया जा रहा है, जिसके सिलसिले में देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 14,29,258 जांचें की गईं। आमूल रूप से भारत ने अब तक 57.19 करोड़ से अधिक  जांचें की गईं हैं।
एक तरफ देशभर में जांच क्षमता बढ़ाई गई, तो दूसरी तरफ साप्ताहिक पॉजीटिविटी दर इस समय 1.68 प्रतिशत है, जो पिछले 99 दिनों में तीन प्रतिशत से नीचे कायम है। दैनिक पॉजीटिविटी दर 1.70 प्रतिशत है। वह भी पिछले 33 दिनों से तीन प्रतिशत से नीचे और 116 दिनों से लगातार पांच प्रतिशत से कम पर बनी हुई है।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए वर्ष 2020 का प्रधानमंत्री पुरस्कार
702 जिलों ने लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए 2020 के प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए पंजीकृत किया और भाग लिया, जो 95 प्रतिशत है
सरकार ने 2006 में केन्द्र और राज्य सरकारों के जिलों /संगठनों द्वारा किए गए असाधारण और अभिनव कार्यों को स्वीकार करने, उन्हें पहचानने और उन्हें पुरस्कृत करने के लिए "लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार" नाम की एक योजना शुरू की। प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों, नवाचार और महत्वाकांक्षी जिलों में जिला कलेक्टरों के कामकाज को पहचानने के लिए 2014 में इस योजना का पुनर्गठन किया गया। जिले के आर्थिक विकास की दिशा में जिला कलेक्टरों के कामकाज को पहचानने के लिए 2020 में एक बार फिर नये सिरे से योजना बनाई गई। पुनर्गठित योजना के तहत लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार राष्ट्रीय एकता दिवस, 31 अक्टूबर, 2020 को केवडिया, गुजरात में स्टेचू ऑफ यूनिटी में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रदान किया जाएगा।
वर्ष 2020 के लिए, लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के प्रधानमंत्री पुरस्कार की योजना का बड़े पैमाने पर पुनर्गठन किया गया है ताकि इन्हें मजबूत करने में सरकारी अधिकारियों के योगदान को पहचाना जा सके :
- प्राथमिकता वाले क्षेत्र में क्रेडिट फ्लो के माध्यम से समावेशी विकास
- जन-आंदोलनों को बढ़ावा देना - जिले में स्वच्छ भारत मिशन  के माध्यम से "जनभागीदारी"
- लोक प्रशासन के साथ बेहतर सम्पर्क और जन शिकायतों का निवारण
पुरस्कारों का दायरा जिले के सभी क्षेत्रों में समग्र परिणामोन्मुख कार्य निष्पादन क्षेत्रों की पहचान करने के लिए बढ़ाया गया है। जिला कलेक्टरों के योगदान को प्राथमिकता क्षेत्र में समावेशी क्रेडिट फ्लो के कार्यान्वयन, जनभागीदारी के माध्यम से जन आंदोलनों को बढ़ावा देकर, लोक प्रशासन के साथ बेहतर सम्पर्क स्थापित कर और जन शिकायतों का निपटारा कर पहचान दी जाएगी।
इसके अलावा लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार में नमामि गंगे कार्यक्रम में जिला स्तर के अधिकारियों के प्रयासों को पहचाना जाएगा।
कार्यान्वयन के 2 वर्षों के बाद योजना के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ समग्र प्रगति वाले जिले को पुरस्कृत करने के लिए महत्वाकांक्षी जिला कार्यक्रम के लिए पुरस्कार में नयापन लाया गया है।
नवाचारों की श्रेणी में परंपरागत रूप से सबसे अधिक नामांकन प्राप्त हुए हैं। 3 अलग-अलग श्रेणियों में राष्ट्रीय / राज्य / जिला स्तर पर नवाचारों को मान्यता देने के लिए यह योजना व्यापक आधार वाली है।
पीएम अवार्ड्स पोर्टल की शुरूआत 17 जुलाई, 2020 को प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने की थी। तब से प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने वीडियो कॉन्फ्रेंस, कॉल सेंटर और संचार के माध्यम से सचिवों  से लेकर सभी संघ शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों/ प्रशासकों गतिविधियों तक पहुंच बनाई है। कोविड-19 महामारी की स्थिति को देखते हुए पंजीकरण और नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 23 अगस्त तक बढ़ा दी गई थी। लगभग 702 जिलों ने लोक प्रशासन 2020 में उत्कृष्टता के प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए पंजीकरण कराया और भाग लिया जो कि 95 प्रतिशत है। इसमें से 678 जिलों ने जिला कार्य निष्पादन संकेतक कार्यक्रम  को चुना है। नवाचार श्रेणी के अंतर्गत कुल 646 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 104 केन्द्र सरकार के संगठनों के हैं। 193 राज्य स्तरीय नवाचारों के अंतर्गत और जिला स्तरीय नवाचारों के लिए 660 आवेदन प्राप्त हुए हैं। नमामि गंगे के तहत 48 जिले और महत्वाकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत 112 में से 81 जिलों ने आवेदन किया है।
<><><><><>
एमजी/एएम/केपी/डीके
(