ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने मुंबई में बांद्रा-वर्ली सी लिंक पर दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मुंबई में बांद्रा-वर्ली सी लिंक पर एक दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर दुःख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया;
“मुंबई में बांद्रा-वर्ली सी लिंक पर एक दुर्घटना में लोगों की मृत्यु से दुःखी हूं। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। मुझे उम्मीद है कि जो लोग घायल हुए हैं, वे जल्दी ही स्वस्थ हो जायेंगे।”
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 196.45 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 81,687 है
सक्रिय मामलों की दर 0.19 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.60 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 9,862 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,27,25,055 है
पिछले 24 घंटों में 12,249 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 3.94 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 2.90 प्रतिशत है
अब तक 85.88 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 3,10,623 जांच की गई
रक्षा मंत्रालय
भारतीय सेना ने सीमा सुरक्षा एवं तटीय सुरक्षा पर "सुरक्षा मंथन" का आयोजन किया
भारतीय सेना के डेजर्ट कोर ने जोधपुर  में सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर "सुरक्षा मंथन 2022" का आयोजन किया। इस मंथन की अध्यक्षता सीमा सुरक्षा बल  के महानिदेशक श्री पंकज कुमार सिंह , भारतीय तटरक्षक के महानिदेशक वी एस पठानिया और लेफ्टिनेंट जनरल राकेश कपूर, जनरल ऑफिसर कमांडिंग, डेजर्ट कोर ने संयुक्त रूप से की और इस मंथन में सेना, बीएसएफ और तटरक्षक बल के सेवारत अधिकारियों ने भाग लिया।
चर्चा के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सीमा  और तटीय क्षेत्रों में समग्र सुरक्षा बढ़ाने के लिए अंतरसंचालनीयता, परिचालन संबंधी सामंजस्य और रसद से जुड़े पहलुओं पर विचार किया गया।
सुरक्षा बलों के बीच उच्च स्तर की अंतःक्रियाशीलता और संयुक्तता प्राप्त करने के लिए एक संयुक्त प्रशिक्षण कैलेंडर भी तैयार किया गया । वर्तमान सुरक्षा खतरों एवं चुनौतियों तथा इनसे निपटने के लिए साझा प्रतिक्रिया पर विचार-विमर्श किया गया और इस तरह की स्थितियां अब आगामी अभ्यासों का हिस्सा होंगी।
एक सक्षम सुरक्षा वातावरण निर्मित करने और इसे प्राप्त करने के लिए एक ठोस क्षमता विकास रोड मैप विकसित करने का निर्णय भी लिया गया।
___________
एमजी/एएम/एबी
(Visitor Counter : 2026
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोराना से दैनिक आधार पर ठीक होने वालों की संख्या नए मामलों से अधिक होने से सक्रिय मामलों में निरंतर गिरावट सुनिश्चित
सक्रिय मामले कुल मामलों से 5 प्रतिशत नीचे आए
भारत में पिछले 24 घंटों में 45,576 व्यक्ति कोरोना से प्रभावित पाए गए। इसी अवधि में नए48,493 व्यक्ति ठीक हुए। इससे ये सुनिश्चित होता है कि सक्रिय मामलों में कुल 2917 मामलों की गिरावट आई।
नए ठीक होने का मामला पिछले 47 दिनों से नए मामलों से आगे निकल गया है।
आज भारत का सक्रिय मामला 5 प्रतिशत से नीचे आ गया।
प्रतिदिन ठीक होने का मामला दैनिक मामलों से अधिक होने से यह निष्कर्ष निकलता है कि भारत के कोविड के सक्रिय मामलों में निरंतर गिरावट आ रही है। इससे यह सुनिश्चित हुआ है कि भारत का वर्तमान 4,43,303 सक्रिय मामला भारत के कुल पॉजिटिव मामलों का महज 4.95 प्रतिशत है।
प्रत्येक 24 घंटे के चक्र में ठीक होने वाले नए मामलों की संख्या दैनिक नए मामलों से अधिक होने से ठीक होने की दर सुधर कर आज 93.58 प्रतिशत हो गई। कुल ठीक हुए मामलों की संख्या 83,83,602 है। ठीक हुए मामलों और निरंतर बढ़ते सक्रिय मामलों के बीच का अंतर अभी 79,40,299 है।
ठीक हुए नए 77.27 प्रतिशत मामलों में 10 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों का योगदान है।
कोविड से ठीक होने वाले 7,066 व्यक्तियों में सबसे अधिक केरल से लोग ठीक हुए। दिल्ली में दैनिक आधार पर ठीक होने वालों की संख्या 6,901 रही जबकि महाराष्ट्र में ठीक होने वालों की संख्या 6,608 रही।
77.28 प्रतिशत नए मामलों में 10 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों का योगदान रहा।
दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 7,486 नए मामले सामने आए केरल में 6,419 नए मामले पाए गए जबकि कल महाराष्ट्र में 5,011 नए मामले पाए गए।
पिछले 24 घंटों में इस बीमारी से मरने वाले 585 मामलों में से 79.49 प्रतिशत 10 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों से रहे।
दिल्ली में 131 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और यह 22.39 प्रतिशत है। महाराष्ट्र में मरने वालों की संख्या 100 रही जबकि पश्चिम बंगाल में मृत्यु के 54 मामले सामने आए।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
खादी की दरियों की गर्माहट महसूस करेंगे अर्द्धसैनिक बलों के जवान स्वदेशी अभियान को एक बड़ा प्रोत्साहन
खादी और ग्रामोद्योग आयोग  को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल  की ओर से 3.95 करोड़ रुपये मूल्य की 77,600 सूती खादी की दरियों की खरीद का एक नया आदेश प्राप्त होने के साथ अर्द्धसैनिक बलों के बीच स्वदेशी अभियान की गति और तेज हो गई है। इस आदेश के साथ, अर्द्धसैनिक बलों की ओर से सूती खादी की दरियों की कुल मांग बढ़कर 2,68,458 हो गई है, जिनका मूल्य 13.60 करोड़ रुपये है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग  ने 12 दिसंबर 2021 को 1000 दरियों की पहली खेप की आपूर्ति की है जिसे अर्द्धसैनिक बलों द्वारा अनुमोदित किया गया है। शेष आपूर्ति हर 10 दिनों में 5000 पीस के लॉट में की जाएगी।
अर्द्धसैनिक बलों के लिए सूती खादी की दरी की खरीद के लिए इस साल 6 जनवरी को केवीआईसी और आईटीबीपी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने की पृष्ठभूमिमें यह कदम उठाया गया है। पूर्व में, कुल 9.65 करोड़ रुपये मूल्य की 1,90,858 दरियां खरीदने का आदेश दिया गया था।
विनिर्देशों के अनुसार, केवीआईसी 1.98 मीटर लंबी और 1.07 मीटर चौड़ी नीले रंग की दरियों की आपूर्ति करेगा। सूती दरियों का उत्पादन उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के खादी संस्थानों द्वारा किया जाएगा। यह पहली मौका है जब अर्द्धसैनिक बलों के जवान खादी की गर्माहट को महसूस करेंगे।
2,68,458 दरियों के कुल आदेश में से 1,20,300 दरियों की आपूर्ति सीआईएसएफ को की जाएगी।बीएसएफ को 59,445 दरियां,आईटीबीपी को 51,000 दरियां और शेष 37,713 दरियां एसएसबी को आपूर्ति की जायेंगी।
गृह मंत्री श्री अमित शाह के निर्देश पर "आत्मनिर्भर भारत अभियान" का समर्थन करने के उद्देश्य से स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए अर्द्धसैनिक बलों के बीच स्वदेशी अभियान की शुरुआत की गई है।
केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि सूती खादी की दरियों के लिए पुन: आदेश खादी उत्पादों की उत्कृष्ट गुणवत्ता, जोकि खादी की पहचान है, का प्रमाण है। श्री सक्सेना ने कहा, “खादी उत्पादों के लिए ये थोक आदेश न केवल हमारे अर्द्धसैनिक बलों के बीच स्वदेशी उत्पादों के उपयोग को प्रोत्साहित करेंगे बल्कि खादी के कारीगरों के लिए बड़े पैमाने पर अतिरिक्त रोजगार भी पैदा करेंगे। केवीआईसी यह सुनिश्चित करेगा कि उच्चतम गुणवत्ता मानकों को बनाए रखते हुए इन दरियों की पूरी मात्रा हमारे जवानों तक समय पर पहुंचाई जाए।”
केवीआईसी ने आईटीबीपी द्वारा उपलब्ध कराए गए नमूनों के अनुरूप सूती दरी विकसित की है और इसे एजेंसी द्वारा अनुमोदित किया गया है। केवीआईसी द्वारा तैयार सूती दरियों को नार्थ इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन , जोकि गुणवत्ता मानकों के परीक्षण के लिए वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त कपड़ा मंत्रालय की एक इकाई है,द्वारा भी प्रमाणित किया गया है।
जल शक्ति मंत्रालय
एनएमसीजी ने आईटीओ यमुना घाट पर 'यमुनोत्सव' का आयोजन किया
एनएमसीजी के महानिदेशक ने लोगों से यमुना की सफाई के लिए साथ आने का आग्रह किया; दिसंबर 2022 तक यमुना पर 3 बड़े एसटीपी को पूरा करने की प्रतिबद्धता दोहराई
एनएमसीजी यमुना की सफाई के लिए सीवरेज बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए 2300 करोड़ रुपये का अनुदान प्रदान कर रहा है
आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में, स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन  ने आज ''स्वच्छ रखने का संकल्प'' के साथ यमुना की महिमा का उत्सव मनाने के लिए एएसआईटीए ईस्ट रिवर फ्रंट, आईटीओ ब्रिज पर गैर सरकारी संगठनों के एक समूह के साथ मिलकर यमुनोत्सव का आयोजन किया। एनएमसीजी के महानिदेशक, श्री जी. अशोक कुमार ने यमुनोत्सव में कई हितधारकों और सभी आयु समूहों को सफलतापूर्वक शामिल करने के लिए सभी भाग लेने वाले संगठनों को बधाई दी और लोगों से यमुना को साफ करने के लिए समर्पित रूप से हाथ मिलाने का आग्रह किया जो गंगा नदी की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है।
यमुना को साफ करने के लिए एनएमसीजी की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, श्री कुमार ने कहा, "नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत, गंगा बेसिन के मुख्य हिस्से पर ध्यान केंद्रित किया गया था और उसके सकारात्मक परिणाम अब दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब लक्ष्य यमुना नदी को साफ करना है और यह सुनिश्चित करना है कि 3 बड़े सभी प्रमुख नालों और गंदे पानी को यमुना में गिरने से रोकने के लिए हितधारकों के सहयोग से दिसंबर 2022 तक बनाए जा रहे एसटीपी को पूरा कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि दिल्ली के लोग अगले वर्ष तक और अधिक स्वच्छ यमुना देख सकेंगे। एनएमसीजी यमुना नदी के लिए सीवरेज के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए लगभग 2300 करोड़ रुपये का अनुदान दे रहा है।
श्री कुमार ने कहा कि हम सभी को अपनी यमुना नदी, इसके किनारों, इसकी जैव विविधता, इसकी वनस्पतियों और जीवों पर गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की परिकल्पना के अनुसार, गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों, सबसे महत्वपूर्ण यमुना की सफाई, एक जन आंदोलन बनना चाहिए।
यमुनोत्सव मनाने के लिए आज सवेरे 1000 से अधिक लोग यमुना घाट पर एकत्र हुए, जिसमें सजीव चित्रकारी, नुक्कड़ नाटक, शास्त्रीय प्रदर्शन, आध्यात्मिक प्रदर्शन, संगीत और नृत्य कार्यक्रम आदि प्रस्तुत किए गए। उत्सव यमुना घाट पर आयोजित किया गया था जहां सभी आयु वर्ग समूहों ने यमुना नदी का सम्मान किया और नदी को साफ करने के लिए एक अभियान शुरू करने की मुहिम में भाग लिया। इस आयोजन के सबसे प्रेरक हिस्सों में से एक एक पेंटिंग बोर्ड था जिसमें वंचित बच्चों द्वारा बनाई गई तस्वीरें और पेंटिंग थीं। प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने के संदेश के प्रसार के लिए पानी पीने के लिए जल केंद्रों पर कुल्लहड  रखे गए थे।
एनएमसीजी ने लोगों, विशेषकर बच्चों को नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित गंगा क्वेस्ट 2022 में भाग लेने के लिए भी जानकारी प्रदान की, जिसके लिए पंजीकरण 22 सितंबर 2021 को शुरू किया गया था और प्रश्नोत्तरी 7 अप्रैल 2022 को शुरू की जाएगी। गंगा क्वेस्ट एक ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम है जिसे 2019 से आयोजित किया किया जा रहा है और लाखों बच्चों को नमामि गंगे कार्यक्रम से जोड़ने में इस आयोजन का प्रभाव पड़ा है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
एचएसएन कोड के बिना ‘अन्य’ श्रेणी में कोई आयात नहीं
भारत में गुणवत्तापूर्ण उत्पादन का नया युग शुरू हो रहा है; सरकार अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक सुनिश्चित करने के लिए उद्योग जगत को हरसंभव सहयोग देगी : श्री पीयूष गोयल
एचएसएन कोड के बिना देश में किसी भी आयात की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह बात केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग और रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में कही। श्री गोयल ‘व्यापार में सुविधा के लिए मानक’ के विषय पर आयोजित छठे राष्ट्रीय मानक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने यह भी कहा कि अब से उद्योग जगत एवं उपभोक्ताओं की ओर से घटिया उत्पादों और सेवाओं के लिए निश्चित तौर पर ‘जीरो टॉलरेंस’ होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय वस्तुओं और सेवाओं हेतु मानक सुनिश्चित करने के लिए उद्योग जगत को हरसंभव सहयोग देगी, ताकि ‘ब्रांड इंडिया’ की विशिष्ट पहचान पूरी दुनिया में गुणवत्ता वाले उत्पादों और सेवाओं के प्रदाता के रूप में हो सके। श्री गोयल ने कहा कि जब तक भारतीय व्यापार और उद्योग जगत बेहतरीन मानकों को अपनी विशिष्ट पहचान नहीं बनाएगा, तब तक भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार भारतीय उत्पादों और सेवाओं के मानकों को विश्व स्तर के अनुरूप करने के लिए प्रतिबद्ध है जो भारतीय उत्पादों एवं सेवाओं की उच्च गुणवत्ता की बदौलत हमारे निर्यात को विश्व स्तर पर स्वीकार करने में सक्षम बनाएगा। उन्होंने कहा कि ‘मेड इन इंडिया’ को गुणवत्ता, नेकनीयती और ग्राहकों की संतुष्टि की दृष्टि से 130 करोड़ लोगों की प्रतिबद्धताओं एवं उम्मीदों पर खरा उतरना चाहिए और सर्वोत्तम की दृष्टि से दूसरे पायदान पर नहीं रहना चाहिए।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने यह भी कहा कि यह भारत के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण वास्तविकता है कि अन्य देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौतों  से भारत के व्यापार और व्यवसाय में वृद्धि नहीं हो पाई है क्योंकि उत्पादों एवं सेवाओं की खराब गुणवत्ता इसमें बाधक साबित हुई है। निर्यात किए जाने पर गैर-शुल्क बाधाओं से भी प्रतिकूल असर पड़ा। उन्होंने इस बारे में विस्तार से बताते हुए यह जानकारी दी कि अमेरिका में 8000, ब्राजील में 3879 और चीन में 2872 टीबीटी  हैं, जबकि भारत में इनकी संख्या केवल 439 टीबीटी ही है। श्री गोयल ने कहा कि यह इस तथ्य को दर्शाता है कि किस तरह से भारत और शेष विश्व विभिन्न उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता की अवधारणा को पर गौर कर रहे हैं।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
श्री थावरचंद गहलोत भारतीय वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए कल सेज  पहल और सेज पोर्टल की शुरुआत करेंगे
भारत में तेजी से बढ़ती वरिष्ठ नागरिकों की आबादी की आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय कल सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन  परियोजना की शुरुआत करेगा। इस पहल के तहत चुने गए विश्वसनीय स्टार्ट-अप्स द्वारा बुजुर्गों की देखभाल के उत्पाद तथा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए चयन, सहायता और निर्माण के वास्ते "वन-स्टॉप एक्सेस" प्रारंभ किया जायेगा। इस पहल का शुभारंभ नई दिल्ली में श्री थावरचंद गहलोत द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री रतन लाल कटारिया की उपस्थिति में किया जाएगा। स्टार्ट-अप्स एक विशेष पोर्टल के माध्यम से सेज का हिस्सा बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं, इसे भी कल ही लॉन्च किया जाएगा।
स्टार्ट-अप्स का चुनाव नवीन उत्पादों व सेवाओं के आधार पर किया जाएगा, इन्हें बुजुर्गों को वित्त, खाद्य और धन प्रबंधन तथा कानूनी मार्गदर्शन से जुड़ी तकनीकी पहुंच उपलब्ध कराने के अलावा स्वास्थ्य, आवास एवं देखभाल केंद्रों जैसे क्षेत्रों में सुविधा प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए। सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन पोर्टल को शिक्षा मंत्रालय में एनईएटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री चंद्रशेखर बुद्ध ने शिक्षा मंत्रालय में सहायक नवाचार निदेशक डॉ. एलेंगोवन के साथ मिलकर रिकॉर्ड समय में तैयार किया और अंतिम रूप दिया है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करेगा, जो बुजुर्गों को इन चुने हुए स्टार्ट-अप्स के माध्यम से उत्पादों तक पहुंचने में सक्षम बनाएगा। भारत में वरिष्ठ नागरिकों की आबादी बढ़ रही है और सर्वेक्षणों के अनुसार देश में कुल आबादी के प्रतिशत के रूप में बुजुर्गों की हिस्सेदारी वर्ष 2001 में लगभग 7.5% थी, जो बढ़कर 2026 तक लगभग 12.5% हो जाएगी और और इसके 2050 तक 19.5% से अधिक होने की उम्मीद है। परिस्थिति को देखते हुए, भारत में विशेष रूप से कोविड के बाद के समय में एक अधिक मजबूत वरिष्ठ नागरिक देखभाल ईको सिस्टम बनाने की तत्काल आवश्यकता है।
सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन परियोजना बुजुर्गों के लिए स्टार्ट-अप्स पर अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति  की रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुसार बनाई गई है।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
खेल मंत्री ने एसओआईएफसी के अध्यक्ष से स्पेशल ओलंपिक्स मशाल प्राप्त की
स्पेशल ओलंपिक्स की शुरुआत के बाद से तीसरी बार स्पेशल ओलंपिक्स मशाल ‘आशा - ज्योति’  भारत पहुंच गई है। आशा ज्योति सिंगापुर से चलकर आज नई दिल्ली पहुंच गई।
युवा मामलों और खेल राज्य मंत्री  श्री किरेन रिजिजू ने स्पेशल ओलंपिक्स अंतर्राष्ट्रीय फुटबाल चैंपियनशिप  2019 के अध्यक्ष डॉ. अमर प्रसाद रेड्डी से आधिकारिक तौर पर मशाल प्राप्त की। इस अवसर पर स्पेशल ओलंपिक्स भारत के 20 एथलीट और अन्य विशिष्टजन उपस्थित थे। कई भारतीय स्पेशल एथलीटों के साथ श्री किरेन रिजिजू ने आशा ज्योति प्रज्ज्वलित की और उसे भारतीय स्पेशल ओलंपिक्स एथलीट तथा स्पेशल ओलंपिक्स भारत के कार्यकारी निदेशक एयरमार्शल डेंजिल कीलर  को सौंप दी। आशा ज्योति दुनियाभर के विविध समुदायों की एकता और साहस का प्रतीक है। इसको प्रज्ज्वलित करने का अर्थ समाज के बौद्धिक रूप से निशक्तजनों के समावेश को प्रोत्साहन देना तथा उनकी अनोखी क्षमताओं को उजागर करना है।
इस अवसर पर श्री रिजिजू ने कहा कि ‘खेलों के बिना मानव जीवन अधूरा है। समाज का एक वर्ग क्यों पीछे रह जाए। इन स्पेशल एथलीटों के नेत्रों में हर्ष और जोश भरा है। सरकार और खेल मंत्रालय चेन्नई में स्पेशल ओलंपिक्स और अंतर्राष्ट्रीय फुटबाल चैंपियनशिप को पूरा समर्थन देगी।‘ एथलीटों को शुभकामनाएं देते हुए श्री रिजिजू ने कहा कि पिछला स्पेशल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स अबू धाबी में हुआ था, जिसमें भारतीय दल ने अधिकतम पदक जीते थे। इससे उनकी ऊर्जा और प्रेरणा के स्तर का पता चलता है। उन्होंने अबू धाबी खेलों के विजेताओं को नकद पुरस्कार देने की घोषणा की।
उल्लेखनीय है कि एसआईओएफसी, 2019 स्पेशल ओलंपिक्स की पहल है। स्पेशल ओलंपिक्स एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो बौद्धिक रूप से निशक्त एथलीटों से जुड़ा है।
पर्यटन मंत्रालय
अग्रणी ऑनलाइन ट्रैवेल एजेंटों  के प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री  श्री प्रह्लाद सिंह पटेल से मुलाकात की
चर्चाएं होटलों को सावधानीपूर्वक खोले जाने एवं स्वच्छता/सुरक्षा मुद्दों के इर्द-गिर्द केंद्रित रहीं
भारत के अग्रणी ऑनलाइन ट्रैवेल एजेंटों  के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री  श्री प्रह्लाद सिंह पटेल से मुलाकात की। चर्चाएं होटलों को सावधानीपूर्वक खोले जाने एवं आवासीय इकायों के लिए स्वच्छता/सुरक्षा मुद्दों के लिए लॉकडाउन प्रोटोकॉल और यात्रा संबंधित गतिविधियों के इर्द-गिर्द केंद्रित रहीं।
केंद्रीय मंत्री ने घरेलू पर्यटन से आरंभ कर यात्रा सेक्टर को फिर से शुरू करने के लिए मंत्रालय की योजना को साझा किया तथा ओटीए द्वारा प्रस्तुत इनपुट एवं विचारों को ध्यानपूर्वक सुना।
प्रतिनिधिमंडल ने विभिन्न पर्यटन सेवाओं को बेहतर सुविधाएं देने के लिए अतुल्य भारत डिजिटल प्लेटफार्म का लाभ उठाने के तरीकों पर पर्यटन मंत्रालय के साथ साझीदारी करने से संबंधित मामलों पर भी चर्चा की। सहयोग के दूसरे क्षेत्रों में टूरिस्ट गाइडों के लिए एक ई-मार्केट स्थान का सृजन करना तथा ओटीए सेक्टर के लिए टैक्स कलेक्टेड ऐट सोर्स  और टैक्स डिडक्टेड ऐट सोर्स  में सुधार शामिल था।
प्रतिनिधिमंडल ने पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री  से पर्यटन मंत्रालय के ओटीए 2018 दिशानिर्देशों को इसे सरल बनाने तथा उद्योग प्रेरित गुणवत्ता आश्वासन तथा शिकायत समाधान प्रणाली सक्षम स्व प्रमाणीकरण के सिद्धांत के आधार पर उदार बनाने का भी आग्रह किया।
पर्यटन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे और ओटीए का प्रतिनिधित्व ओयो के रितेश, मेक माई ट्रिप के दीप कालरा, यात्रा के ध्रुव सिंगरी और इजी ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड के रितिकांत पिट्टी ने किया।
ओटीए आनलाइन कंपनियां हैं जो अपनी वेबसाइटों/पोर्टलों के जरिये उपभोक्ताओं को इंटरनेट के माध्यम से सीधे विभिन्न यात्रा संबंधित सेवाएं बुक करने में सक्षम बनाती हैं। वे अन्य द्वारा उपलब्ध/आयोजित ट्रिप, होटल, कार, फ्लाइट, वैकेशन पैकेज को रिसेल करने वाले थर्ड पार्टी एजेंट हैं।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
अब 20 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना के तहत सभी एनएफएसए प्रवासी लाभार्थियों को रियायती खाद्यान्न का निर्बाध वितरण जारी, शेष राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को मार्च 2021 से पहले योजना में शामिल कर लेने का लक्ष्य
चार और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों- जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, नगालैंड और उत्तराखंड में जल्द ही राष्ट्रीय पोर्टैबिलिटी के लिए जांच और परीक्षण का काम पूरा
आधार अंकित राशन कार्ड द्वारा देश में कहीं भी, किसी भी उचित मूल्य की दुकान से खाद्यान्न का कोटा उठाने में प्रवासी एनएफएसए लाभार्थियों को सक्षम बनाने के लिए प्रौद्योगिकी-संचालित प्रणालीगत सुधार
देश में वन नेशन, वन राशन कार्ड की सुविधा 4 राज्यों में राशन कार्डों की अंतर-राज्यीय पोर्टेबिलिटी के साथ अगस्त, 2019 में शुरू की गई थी। तब से कुल 20 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को निर्बाध राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी समूह में शामिल किया गया है जो जून 2020 से प्रभावी है। इस प्रकार, यह सुविधा अभी 20 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के एनएफएसए कार्ड धारकों को मिल रही है। ये 20 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश- आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, सिक्किम, मिजोरम, तेलंगाना, केरल, पंजाब, त्रिपुरा, बिहार, गोवा, हिमाचल प्रदेश, दादरा तथा नागर हवेली, दमन तथा दीव, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान हैं।
अब चार और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों- जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, नगालैंड और उत्तराखंड में बहुत जल्द ही वन नेशन, वन राशन कार्ड के तहत राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी की सुविधा देने के लिए जांच और परीक्षण का काम पूरा कर लिया गया है। इसके अलावा, अंतर्राज्यीय लेनदेन के लिए आवश्यक वेब-सेवाएं और केंद्रीय डैशबोर्ड के जरिए उनकी निगरानी भी इन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सक्रिय हो गई हैं। शेष सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को मार्च 2021 से पहले इस योजना में शामिल कर लिए जाने का लक्ष्य रखा गया है।
वन नेशन, वन राशन कार्ड की सुविधा एक महत्वाकांक्षी योजना है। यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम , 2013 के तहत शामिल सभी लाभार्थियों के खाद्य सुरक्षा अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग का प्रयास है चाहे वे देश के किसी भी हिस्से में रहें। ऐसा सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से 'सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एकीकृत प्रबंधन ' पर चल रही केंद्रीय योजना के तहत राशन कार्डों की देशव्यापी पोर्टेबिलिटी को लागू करके किया जा रहा है।
इस प्रणाली के माध्यम से, वैसे प्रवासी एनएफएसए लाभार्थी जो अक्सर अस्थायी रोजगार इत्यादि की तलाश में अपना निवास स्थान बदलते रहते हैं, को अब किसी अपनी पंसद की किसी भी उचित मूल्य की दुकान  से अपने खाद्यान्न का कोटा उठाने का विकल्प दिया गया है। ऐसा एफपीएस में स्थापित इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल  डिवाइस पर बायोमेट्रिक/ आधार आधारित प्रमाणीकरण के साथ अपने मौजूदा राशन कार्ड का उपयोग करके किया जा सकता है।
इस प्रकार, एफपीएस पर ईपीओएस उपकरणों की स्थापना और बायोमेट्रिक/आधार प्रमाणीकरण के लिए लाभार्थियों की आधार संख्या इस प्रणाली के मुख्य संवाहक हैं। लाभार्थी देश में किसी भी एफपीएस डीलर को राशन कार्ड नंबर या आधार नंबर बताकर इस सुविधा का लाभ ले सकता है। परिवार का कोई भी व्यक्ति जिसकी राशन कार्ड में आधार संख्या अंकित है, वह प्रमाणीकरण कराकर राशन उठा सकता है। इस सुविधा का लाभ पाने के लिए राशन डीलर को राशन कार्ड या आधार कार्ड दिखाने या इन्हें अपने साथ ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लाभार्थी अपने फिंगर प्रिंट या आईरिस आधारित पहचान का उपयोग करके अपना आधार प्रमाणीकरण कर सकता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
भारतीय खेलों के इतिहास में टोक्यो पैरालंपिक का हमेशा विशेष स्थान रहेगा : प्रधानमंत्री
भारत द्वारा ऐतिहासिक संख्या में जीते गए पदकों ने हमारे दिलों को उल्लास से भर दिया है : प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री ने असाधारण आतिथ्य सत्कार के लिए जापान सरकार और वहां के लोगों की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारतीय खेलों के इतिहास में टोक्यो पैरालंपिक का हमेशा एक विशेष स्थान रहेगा। उन्होंने कहा कि पैरालिंपिक में भाग लेने वाली हमारी टीम का हर सदस्य चैंपियन और प्रेरणा का स्रोत है।
प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों को निरंतर समर्थन देने के लिए अपने खिलाड़ियों के कोचों, सहायकों और परिवारों की सराहना की। उन्होंने जापान, विशेष रूप से टोक्यो के लोगों और जापान सरकार की उनके असाधारण आतिथ्य सत्कार, व्यापक प्रसार और इन ओलंपिक खेलों के माध्यम से लचीलेपन व एकजुटता के जरूरी संदेश के प्रसार की भी प्रशंसा की।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट्स की श्रृंखला में कहा :
“भारतीय खेलों के इतिहास में टोक्यो #Paralympics का हमेशा ही एक विशेष स्थान रहेगा। यह खेल प्रतियोगिता हर भारतीय की याद में रहेगी और खिलाड़ियों की अगली पीढ़ी को खेलने के लिए प्रोत्साहित करेगी। हमारे दल का प्रत्येक सदस्य एक चैंपियन है और प्रेरणा का स्रोत है।
भारत द्वारा ऐतिहासिक संख्या में जीते पदकों ने हमारे दिलों को उल्लास से भर दिया है। मैं हमारे एथलीटों के कोच, सहायक स्टाफ और परिजनों को खिलाड़ियों को निरंतर दिए गए समर्थन की सराहना करता हूं। हमें उम्मीद है कि खेलों में अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आपकी सफलता निश्चित रूप से फायदेमंद होगी।
जैसा कि मैंने पहले कहा था, जापान, विशेष रूप से टोक्यो के लोगों और जापान सरकार की उनके असाधारण आतिथ्य सत्कार, समझ और इन ओलंपिक खेलों के माध्यम से लचीलेपन व एकजुटता के बहुत जरूरी संदेश के प्रसार की प्रशंसा करनी चाहिए।”
|
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
|
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 195.07 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 3.51 करोड़ से अधिक खुराकें लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 44,513 हैं
पिछले 24 घंटों में 8,582 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.68 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 2.02 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 195.07 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 2,50,27,810 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च, 2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 3.51 करोड़  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है। समान रुप से 18-59 आयु वर्ग के लिये प्रीकॉशन खुराक भी 10 अप्रैल, 2022 को प्रारंभ की गई थी।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
|
|
स्वास्थ्य कर्मी
|
|
पहली खुराक
|
|
1,04,07,629
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1,00,47,849
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
53,94,599
|
|
अग्रिम पंक्ति के कर्मी
|
|
पहली खुराक
|
|
1,84,20,530
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1,75,97,387
|
||
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
91,75,776
|
|
12-14 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
3,51,25,475
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1,93,93,200
|
|
15-18 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
5,98,50,178
|
|
दूसरी खुराक
|
|
4,69,54,612
|
|
18-44 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
55,75,74,594
|
|
दूसरी खुराक
|
|
49,45,34,653
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
15,02,570
|
|
45-59 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
20,33,20,935
|
|
दूसरी खुराक
|
|
19,18,43,932
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
18,05,805
|
|
60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
12,71,50,503
|
|
दूसरी खुराक
|
|
11,97,18,742
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
2,08,89,572
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
||
|
3,87,68,322
|
|
कुल
|
|
|
|
1,95,07,08,541
भारत में सक्रिय मामले आज 44,513 हैं। सक्रिय मामले, कुल पॉजिटिव मामलों के 0.10 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.68 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटों में 4,435 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,26,52,743 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 8,582 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 3,16,179 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 85.48 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं। देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 2.02 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 2.71 प्रतिशत है।