ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वित्त मंत्रालय
कर्नाटक में आयकर विभाग की छापेमारी
आयकर विभाग ने दो दिसंबर 2021 को बेंगलुरू स्थित चार क्रेडिट सहकारी समितियों  और उनके सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमारी कर तलाशी और जब्ती अभियान चलाया।
तलाशी की इन कार्रवाइयों से इन सीसीएस के संचालन में भारी अनियमितताएं और व्यक्तिगत उपयोग के लिए जमाकर्ताओं के धन को हड़पने में उनके प्रमोटरों की संलिप्तता का पता चला है। इन सीसीएस के प्रमोटरों ने सीसीएस के संचालन के दौरान केवाईसी मानदंडों में ढील का लाभ उठाया जहां कई खाते बिना पैन प्राप्त किए खोले गए हैं। प्रमोटरों ने अपने निजी लाभ के लिए इन संस्थानों का दुरुपयोग किया है। जांच में इन सीसीएस द्वारा कानूनी ढांचे को सुनियोजित ढंग से तोड़ने-मरोड़ने का भी पता चला है।
इन सीसीएस के तलाशी अभियानों के दौरान इनके कामकाज में पायी गई सामान्य अनियमितताओं के अलावा, इनके द्वारा अपनाई गई विभिन्न अनुचित कार्यप्रणाली और कर चोरी के तौर-तरीके इस प्रकार हैं -
1. ऐसा ही एक सीसीएस अपने ग्राहकों को चेक से प्राप्त राशि को नकद में लौटाकर फर्जी खर्च बही में दर्ज करने की सुविधा प्रदान कर रहा है। उक्त सीसीएस ने अपने ग्राहकों से नकद जमा स्वीकार करके और आरटीजीएस के माध्यम से उन्हें वापस कर बेहिसाब धन को वैध बनाने में भी सक्षम बनाया है। उक्त सीसीएस को सीसीएस के कुछ गैर-सदस्यों को काफी ऊंची ब्याज दरों पर अल्पावधि ऋण प्रदान करने में भी संलग्न पाया गया है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि कर्ज पर धन देने के कारोबार के लिए सीसीएस के पास जरूरी स्वीकृति नहीं है।
2. नकद में एकत्र किए गए कुछ कमीशन के बदले में अपने ग्राहकों को एक अन्य सीसीएस द्वारा नकली सावधि जमा  प्रमाण पत्र जारी करने के कुछ उदाहरण भी पाए गए हैं। वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंकों से ऋण प्राप्त करने के लिए ऐसे एफडी प्रमाणपत्रों का उपयोग इसके ग्राहकों द्वारा जमानत के रूप में किया गया है।
3. सीसीएस में से एक प्रमोटर वास्तविक सदस्यों द्वारा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं या उनके सहयोगियों को बड़ी ऋण राशि प्रदान करके जमा की गई जमा राशि की हेराफेरी करने में लिप्त रहा है। साथ ही, कर्मचारियों और अन्य के नाम से 100 से अधिक बेनामी खातों का पता लगाया गया है और ऐसे खातों को प्रतिबंधित कर दिया गया है।
4. सीसीएस का एक ग्राहक, जो ग्राहकों से पुराना सोना खरीदने के कारोबार में संलग्न है, इन लेनदेन में 20 करोड़ रुपये तक की आय से बच निकलने के लिए बिक्री को दबाने में लिप्त पाया गया है। गुप्त रूप से अनुरक्षित वेब-आधारित सर्वर में खोज दल द्वारा ऐसे अघोषित लेनदेन से संबंधित खातों की बही की खोज की गई है।
वहीं, इन सीसीएस के अध्यक्ष/प्रवर्तकों के नाम पर अचल संपत्तियों में अघोषित निवेश कुल मिलाकर करीब 130 करोड़ रुपये पाया गया और उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं और कुछ बेनामी व्यक्तियों का भी पता चला है।
तलाशी अभियान में 4 करोड़ रुपये से अधिक की बेहिसाबी नकदी बरामद हुई है।
आगे की जांच जारी है।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री श्री हरदीप एस पुरी ने ओपेक से तेल बाजारों में व्यावहारिकता, संतुलन और किफायत सुनिश्चित करने का अनुरोध किया
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने ओपेक के महासचिव से भेंट की, और इस दौरान ओपेक द्वारा कच्चे तेल के उत्पादन में की गई कटौती एवं वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र पर इसके प्रतिकूल प्रभावों के बारे में विस्तार से चर्चा की।
‘ओपेक’ और ‘ओपेक+’ ने आपस में मिलकर वर्ष 2022 से ही बाजार में कच्चे तेल की उपलब्धता 4.96 एमबी/प्रतिदिन  कम कर दी है जिस वजह से ब्रेंट की कीमतें जून के लगभग 72 डॉलर/बीबीएल से बढ़कर सितंबर 2023 में लगभग 97 डॉलर/बीबीएल हो गईं।
3 अक्टूबर 2023 को आयोजित वार्षिक अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम प्रदर्शनी और सम्मेलन  2023 के अवसर पर पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और आवास मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने ओपेक के महासचिव माननीय श्री हैथम अल-घैस के साथ द्विपक्षीय विषयों पर चर्चा की।
चर्चा के दौरान मंत्री महोदय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ‘ओपेक ’ और ‘ओपेक+’ के सदस्य देशों द्वारा अगस्त 2022 से ही कुल उत्पादन में की गई कटौती के कारण प्रभावकारी रूप से कुल वैश्विक तेल उपलब्धता बाजार में लगभग 5 प्रतिशत कम हो गई है जिस वजह से कच्चे तेल की कीमत पिछले सिर्फ तीन महीनों में ही 34 प्रतिशत से भी ज्यादा बढ़ गई है।
ऊर्जा यानी कच्चे तेल की बढ़ती मांग के बावजूद कुल उत्पादन में इस हद तक कटौती की गई है। ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें जून के लगभग 72 डॉलर/बीबीएल से काफी बढ़कर सितंबर 2023 में लगभग 97 डॉलर/बीबीएल हो गईं जिस वजह से कच्चे तेल का आयात करने वाले अधिकतर उपभोक्ता देशों की खरीद क्षमता काफी घट गई है।
मंत्री महोदय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि वर्ष 2022 में गहराए भू-राजनीतिक संकट ने महंगाई के मौजूदा दबाव को काफी बढ़ा दिया है और दुनिया के बड़े हिस्से में मंदी का वास्तविक खतरा उत्पन्न कर दिया है।
मंत्री महोदय ने यह भी कहा कि जहां एक ओर भारत सरकार ने अपने सकारात्मक उपायों या कदमों के जरिए अपनी अर्थव्यवस्था को ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से प्रभावकारी ढंग से बचाया है, वहीं दूसरी ओर पूरी दुनिया को यह जानने की जरूरत है कि पिछले 18 महीनों में लगभग 100 मिलियन लोग फिर से स्वच्छ ईंधन के बजाय कोयले और जलावन लकड़ी का इस्तेमाल करने पर विवश हो गए हैं।
मंत्री महोदय ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि क्या वैश्विक अर्थव्यवस्था में फिर से वर्ष 2008 की आर्थिक उथल-पुथल जैसी स्थिति बनने जा रही है, जो कि मूलत: एक अनुमान होने के बजाय वास्तव में सच्ची भविष्यवाणी बन गई थी। ब्रेंट की कीमतें शुरुआत में तो जनवरी 2008 के 93.60 डॉलर/बीबीएल से काफी बढ़कर जुलाई 2008 में 134.3 डॉलर/बीबीएल हो गई थीं, जिस वजह से वैश्विक आर्थिक मंदी ने बेहद तेज रफ्तार पकड़ना शुरू कर दिया था, जिससे अंततः मांग काफी घट गई थी और ऐसे में कच्चे तेल की कीमतें बहुत कम हो गई थीं।
वैश्विक भलाई को ध्यान में रखकर मंत्री महोदय ने यह सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक ऊर्जा बाजारों को संतुलित करने की वकालत की कि कच्चे तेल की कीमतें उपभोक्ता देशों की भुगतान क्षमता से कहीं अधिक न हो जाएं।
मंत्री महोदय ने ओपेक से वर्तमान आर्थिक स्थिति की गंभीरता को भलीभांति समझने का अनुरोध किया और ओपेक के महासचिव से आग्रह किया कि वे अपने पद का सदुपयोग तेल बाजारों में व्यावहारिकता, संतुलन और किफायत सुनिश्चित करने के लिए करें।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने क्रेडिट गारंटी योजना को और बेहतर नवीन रूप देने के लिए इसकी प्रशंसा की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि क्रेडिट गारंटी योजना में सुधार एमएसएमई क्षेत्र को मजबूत करने के सरकार के प्रयासों का एक हिस्सा है।
केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री नारायण राणे ने ट्वीट की एक श्रृंखला में बताया कि एमएसई क्षेत्र को मजबूत करने के निरंतर प्रयासों के अंतर्गत, एमएसई में ऋण के प्रवाह को बढ़ाने के लिए क्रेडिट गारंटी योजना को और बेहतर नवीन रूप दिया गया है।
केंद्रीय मंत्री के ट्वीट की श्रृंखला का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
"यह एमएसएमई क्षेत्र को मजबूत करने के लिए हमारी सरकार के प्रयासों का एक हिस्सा है।"
रेल मंत्रालय
रेल मंत्रालय ने निजी निवेश के माध्यम से छोटे और सड़क के किनारे स्टेशनों पर "गुड्स शैडों के विकास पर नीति" जारी की
नीति में नए गुड्स शैडों की सुविधाओं की स्थापना और मौजूदा गुड्स शैडों के विकास करने की अनुमति देकर निजी भागीदारी के माध्यम से टर्मिनल क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य
रेल मंत्रालय ने बड़ी संख्या में रेलवे स्टेशनों पर नई गुड्स शैडों की सुविधाओं की स्थापना और मौजूदा गुड्स शैडों  विकसित करके निजी भागीदारी के माध्यम से टर्मिनल क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य रखते हुए, निजी निवेश के माध्यम से छोटे और सड़क के किनारे स्थित स्टेशनों पर गुड्स शैडों के विकास पर एक नीति जारी की है।
पॉलिसी की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं: -
- निजी व्यवसाइयों को सामान लदान के स्थान, सामान चढ़ाने /उतारने की सुविधाओं, मज़दूरों के लिए सुविधाएं  सम्पर्क सड़क, ढंकी हुई शेड और अन्य संबंधित बुनियादी ढांचे को विकसित करने की अनुमति दी। निजी व्यवसाइयों द्वारा अपने स्वयं के निवेश के माध्यम से सुविधाओं का निर्माण / विकास किया जाना है।
- प्रस्तावित सुविधा के लिए सभी विकास कार्य रेलवे के स्वीकृत डिजाइनों के अनुसार होंगे और स्वीकृत रेलवे मानकों और विशिष्टताओं के अनुसार इनका निर्माण किया जाएगा।
- रेलवे निर्माण के लिए कोई विभागीय या कोई अन्य शुल्क नहीं लेगा।
- निजी व्यवसायी द्वारा बनाई गई सुविधाओं का उपयोग आम उपयोगकर्ता की सुविधा के रूप में किया जाएगा, और अन्य ग्राहकों के आवागमन पर व्यवसायी के यातायात को अन्य ग्राहकों पर कोई वरीयता या प्राथमिकता नहीं दी जाएगी।
- समझौते के दौरान बनाई गई संपत्ति और सुविधाओं के रखरखाव की ज़िम्मेदारी निजी व्यवसायी के साथ निहित होगी।
- इस योजना के तहत प्रोत्साहन: टर्मिनल प्रभार  और टर्मिनल एक्सेस चार्ज  में हिस्सेदारी, जैसा भी मामला हो, काम पूरा होने की तारीख से पांच  साल के लिए गुड्स-शेड में सभी आने और जाने वाले यातायात के लिए।
- कम से कम शेयर  की मांग करने वाले व्यवसायी को प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से चुना जाएगा, यह कार्य डिवीज़न स्तर पर किया जाएगा।
- व्यवसायी के लिए अतिरिक्त राजस्व - छोटी कैंटीन / चाय की दुकान, विज्ञापन, आदि की स्थापना के लिए उपलब्ध स्थान का उपयोग।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 201.88 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 5.73 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड 19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी,2021 को प्रांरभ हुआ था। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
|
|
टीके की खुराकें
|
|

|
|
अब तक हुई आपूर्ति
|
|
2,01,88,89,325
|
|
शेष टीके
|
|
5,73,31,800
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 201.88 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 5.43 करोड़  से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
|
|
- राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान में अब तक टीके की 186.07 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं
- वर्तमान में 10,870 सक्रिय मामले
- वर्तमान सक्रिय मामले 0.03 प्रतिशत
- संक्रमण से मुक्त होने की दर 98.76 प्रतिशत
- बीते 24 घंटे में 1,081 मरीज संक्रमण से मुक्त हुए, देश में संक्रमण से मुक्त होने वालों की संख्या बढ़ कर 4,25,05,410 हुई
- बीते 24 घंटे में देश में 1,088 नये मामले दर्ज किये गए
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 0.25 प्रतिशत
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 0.24 प्रतिशत
- अब तक कुल 79.49 करोड़ जांच की गयी, बीते 24 घंटे में 4,29,323 जांच की गई
#Unite2FightCorona #IndiaFightsCorona
PRESS INFORMATION BUREAU
MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING
GOVERNMENT OF INDIA
फाइनेंस कमीशन
‘राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की रूपरेखा’ पर 15वें वित्त आयोग की समिति की पहली बैठक कल आयोजित की जाएगी
इस ऑनलाइन बैठक का उद्देश्य उभरते राजकोषीय परिदृश्य का जायजा लेना और आगे की राह तय करना है
‘राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की रूपरेखा’ पर 15वें वित्त आयोग की समिति की पहली बैठक कल यानी 21 मई, 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की जाएगी।
पंद्रहवें वित्त आयोग का एक विचारार्थ विषय  उच्च समावेशी विकास को बढ़ावा देते हुए ऋण एवं घाटे के उपयुक्त स्तरों का पालन करने की अपनी जिम्मेदारी को ध्यान में रखकर केंद्र और राज्य सरकारों के ‘राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की रूपरेखा’ पर सिफारिशें पेश करना है। ये समानता, दक्षता और पारदर्शिता के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होने चाहिए। इस टीओआर को ध्यान में रखते हुए 15वें वित्त आयोग ने 18 मार्च 2020 को सामान्य सरकार  के ‘राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की रूपरेखा’ की समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन किया। इस समिति का गठन 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री एन के सिंह की अध्यक्षता में किया गया।
वर्ष 2020-21 के लिए 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट पर केंद्र सरकार द्वारा पहले ही आवश्यक कदम उठाए जा चुके हैं। उपर्युक्त टीओआर के तहत 15वें वित्त आयोग को वर्ष 2021-22 से लेकर वर्ष 2025-26 तक की अवधि के लिए सामान्य सरकार  के ‘राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की रूपरेखा’ तैयार करने का कार्य सौंपा गया है। हालांकि, यह कार्य महामारी फैलने से उत्पन्न अप्रत्याशित स्थिति और केंद्र एवं राज्य सरकारों पर संलग्न या सहवर्ती राजकोषीय बाध्यताओं के कारण जटिल हो गया है। इस स्थिति से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को पहले से ही उपलब्ध 3 प्रतिशत के अलावा भी जीडीपी के 2 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त उधारी लेने की अनुमति दे दी है।
उभरते राजकोषीय परिदृश्यों का जायजा लेने और आगे की राह तय करने के लिए उपर्युक्त समिति की एक ऑनलाइन बैठक कल के लिए निर्धारित की गई है। इस बैठक में श्री एन के सिंह ; श्री अजय नारायण झा एवं डॉ. अनूप सिंह ; डॉ. कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन, मुख्य आर्थिक सलाहकार; सुश्री सोमा रॉय बर्मन, लेखा महानियंत्रक; श्री रजत कुमार मिश्रा, वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव; श्री एस कृष्णन, तमिलनाडु सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव; श्री अनिरुद्ध तिवारी, पंजाब सरकार के प्रधान सचिव और डॉ. सज्जिद जेड चिनॉय एवं डॉ. प्राची मिश्रा  के भाग लेने की संभावना है।
संस्कृति मंत्रालय
"माननीय प्रधानमंत्री ने अक्सर गंगा को देश के सांस्कृतिक गौरव और आस्था के प्रतीक के रूप में वर्णित किया है: संस्कृति मंत्री, श्री जी. किशन रेड्डी
“ई-नीलामी से होने वाली आय देश की जीवन रेखा के संरक्षण के नेक काम के लिए दी जाएगी: श्री जी. किशन रेड्डी
प्रमुख आकर्षण :
- श्री जी किशन रेड्डी, केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री  ने 2 अक्टूबर को नई दिल्ली में राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा का दौरा किया और मीडिया के साथ ई-नीलामी के लिए प्रधानमंत्री के स्मृति चिन्हों के प्रदर्शन स्थल का अवलोकन किया।
- महात्मा गांधी की 152वीं जयंती के उपलक्ष्य में, संस्कृति मंत्री ने अनायास ही कैनवास पर महात्मा गांधी के चश्मे का चित्र भी बनाया, जो कैप्शन में लिखे "स्वच्छता" के साथ उनकी सादगी को प्रदर्शित करता है।
केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री  श्री जी. किशन रेड्डी ने 2 अक्टूबर को नई दिल्ली में राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा का दौरा किया और प्रधानमंत्री द्वारा प्राप्त विभिन्न उपहारों का निरीक्षण किया तथा ई-नीलामी की प्रगति की समीक्षा की। मंत्री महोदय के साथ संस्कृति सचिव, श्री गोविंद मोहन, महानिदेशक एनजीएमए श्री अद्वैत गडनायक और मंत्रालय तथा एनजीएमए के वरिष्ठ अधिकारी भी थे।
महात्मा गांधी की 152वीं जयंती के उपलक्ष्य में, संस्कृति मंत्री ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की और अचानक ही कैनवास पर महात्मा गांधी के चश्मे का चित्र बनाया जो उनकी सादगी को प्रदर्शित करता है और इसके कैप्शन में "स्वच्छता" लिखा है।
यह भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को प्रदान किए गए प्रतिष्ठित और यादगार उपहारों की ई-नीलामी का तीसरा दौर है और 17 सितंबर से 7 अक्टूबर 2021 तक वेब पोर्टल https://pmmementos.gov.in के माध्यम से आयोजित किया जा रहा है।
राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा में इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा, "श्री नरेन्द्र मोदी जी भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने उन्हें प्राप्त हुए सभी उपहारों की नीलामी करने का फैसला किया है। ई-नीलामी से होने वाली आय देश की जीवन रेखा- नमामि गंगे के माध्यम से पवित्र नदी गंगा के संरक्षण के नेक काम के लिए दी जाएगी। श्री रेड्डी ने कहा, "माननीय प्रधानमंत्री ने अक्सर गंगा को देश के सांस्कृतिक गौरव और आस्था का प्रतीक बताया है।"
इस वर्ष 1348 स्मृति चिन्हों की ई-नीलामी की जा रही है। स्मृति चिन्हों में टोक्यो 2020 पैरालंपिक खेलों और टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों के विजेताओं द्वारा प्रधानमंत्री को उपहार में दिए गए खेल उपकरण शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी ने कहा, "1 अक्टूबर को, 1081 वस्तुओं के लिए बोलियां प्राप्त हुई हैं और स्मृति चिन्ह राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा, नई दिल्ली में प्रदर्शित किए गए हैं।"
केंद्रीय मंत्री ने उन सभी लोगों को प्रोत्साहित किया जो देश की जीवन रेखा के संरक्षण में योगदान देने की भावना रखते हैं। उन्होंने कहा कि पवित्र गंगा नदी के संरक्षण के लिए "नमामि गंगे" अभियान में योगदान देने के लिए ई-नीलामी के माध्यम से भाग ले सकते हैं। श्री रेड्डी ने कहा, “माननीय प्रधानमंत्री ने अक्सर गंगा को देश के सांस्कृतिक गौरव और आस्था का प्रतीक बताया है। उत्तराखंड के गौमुख में नदी के उद्गम स्थल से लेकर पश्चिम बंगाल में समुद्र में मिल जाने तक; शक्तिशाली नदी देश की आधी आबादी के जीवन को समृद्ध बनाती है।"
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने ब्लैकस्टोन के अध्यक्ष, सीईओ और सह-संस्थापक श्री स्टीफन श्वार्ज़मैन के साथ बैठक की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ब्लैकस्टोन के अध्यक्ष, सीईओ और सह-संस्थापक श्री स्टीफन श्वार्ज़मैन से मुलाकात की।
श्री श्वार्ज़मैन ने प्रधानमंत्री को भारत में ब्लैकस्टोन की चल रही परियोजनाओं और आगे इन्फ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट क्षेत्रों में निवेश में अपनी रुचि के बारे में जानकारी दी। इस दौरान नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन और नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के अंतर्गत भारत में निवेश के संभावनापूर्ण अवसरों पर भी चर्चा की गई।
शिक्षा मंत्रालय
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल में पीएम पोषण योजना के क्रियान्वयन के विशेष लेखा-परीक्षण के लिये सीएजी से आग्रह किया
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को पीएम पोषण योजना के तहत पश्चिम बंगाल में निधियों के कथित दुरुपयोग के बारे में रिपोर्टें प्राप्त हुई थीं। योजना के क्रियान्वयन में व्यतिक्रम की घटनाओं की रिपोर्ट भी मीडिया में आई है।
उपरोक्त को ध्यान में रखते हुये शिक्षा मंत्रालय ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक  के कार्यालय से आग्रह किया है कि पिछले तीन वित्तीय वर्षों को मद्देनजर रखते हुये पश्चिम बंगाल में पीएम पोषण योजना के कार्यान्वयन का विशेष लेखा-परीक्षण किया जाये। लेखा-परीक्षण में अनुपालन, कामकाज और वित्तीय लेखा-परीक्षण शामिल होगा।
सीएजी के कार्यालय को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक  अधिनियम, 1971  की धारा 23 के क्रम में लेखा और लेखापरीक्षा  विनियम, 2020 के तहत यह लेखा-परीक्षण करने का अधिकार है। सीएजी के कार्यालय की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के आधार पर विभाग आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करेगा।
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग पीएम पोषण योजना को संचालित करता है। राज्यों द्वारा दिये गये प्रस्तावों के आधार पर उन्हें जो धनराशि प्रदान की जाती है, उसे मद्देनजर रखते हुये योजना के तहत पहली से आठवीं कक्षा तथा बालवाटिका के पात्र बच्चों को एक समय का पका हुआ गर्म भोजन दिया जाता है। पीएम पोषण योजना से सरकारी/सरकार द्वारा सहायता-प्राप्त 11.20 लाख स्कूलों में पढ़ने वाले देश के लगभग 11.80 करोड़ बच्चों को लाभ मिल रहा है।
पीएम पोषण योजना के विस्तृत दिशा-निर्देशों को यहां देखा जा सकता हैः
https://pmposhan.education.gov.in/Files/Guidelines/2023/Guidelines%20on%20PM%20POSHAN%20SCHEME.pdf
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
सीपीडब्ल्यूडी चंडीगढ़ के टूरिंग ऑफिसर्स एवं जीपीआरए आवास का निर्माण करेगा
परियोजना स्थल पर जवाबदेही और जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए कार्य सूची को सरल बनाया गया हैः प्रभाकर सिंह
सीपीडब्ल्यूडी पूरी तरह से कम्प्यूटरीकृत एवं स्वचालित एवं ईआरपी पर ध्यान केन्द्रित करता है ताकि पर्यावरण-अनुकूल विकास और दिव्यांगजनों की पहुंच सुनिश्चित हो सके
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग  के महानिदेशक श्री प्रभाकर सिंह, ने आज चंडीगढ़ के सेक्टर-38 बी में टूरिंग ऑफिसर्स अकोमोडेशन एवं जनरल पूल रेजिडेंशल अकोमोडेशन  की आधारशिला रखी। सीपीडब्ल्यूडी 19.64 करोड़ रुपये की लागत से टूरिंग ऑफिसर्स अकोमोडेशन का निर्माण करेगा और टाइप-IV के 28 और टाइप-VI के 14 क्वार्टरों सहित जनरल पूल रेजिडेंशल अकोमोडेशन का निर्माण 34.61 करोड़ रुपये की लागत से किया जायेगा।
इस अवसर पर अधिकारियों को संबोधित करते हुए श्री प्रभाकर सिंह ने कहा कि लोक निर्माण कार्यों पर ध्यान केन्द्रित करें और कचरे को संसाधनों में परिवर्तित करने के लिए अधिक सक्रिय, रचनात्मक, अभिनव बनें और दूसरों के लिए प्रेरणा का एक उदाहरण बनें। उन्होंने व्यवहार परिवर्तन पर जोर देते हुए कहा कि परियोजना स्थल पर जवाबदेही और जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए कार्य सूची को सरल बनाया गया। उन्होंने कहा कि सीपीडब्ल्यू को पूरी तरह से कम्प्यूटरीकृत एवं स्वचालित किया गया है और एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग  को पर्यावरण-अनुकूल, सर्वांगीण विकास और दिव्यांगजनों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए केंद्रित किया गया है।
टूरिंग ऑफिसर्स अकोमोडेशन में अधिकारियों के लिए 2 वीआईपी सूट, 10 दो बिस्तरों वाला गेस्ट रूम एवं 2 शयनकक्ष , ड्राइवर और अन्य कर्मियों के लिए 1 शयनकक्ष , भू-तल पर लॉन्ज, किचन एवं डाइनिंग, पहली मंजिल पर मल्टीपर्पस हॉल, बेसमेंट में 53 वाहनों के लिए पार्किंग सुविधा होगी। यह भवन पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरों और ईपीबीएएक्स सिस्टम से युक्त होगा। इस भवन में एक और मंजिला जोड़ने का प्रावधान रखा गया है।
टाइप-IV के 28 और टाइप-VI के 14 क्वार्टरों सहित जनरल पूल रेजिडेंशल अकोमोडेशन दो ब्लॉक  में विभाजित होगा। इस भवन में वाहनों की पार्किंग के लिए कॉमन बेसमेंट होगा। प्रत्येक ब्लॉक में 13 व्यक्तियों वाली 4 लिफ्ट होंगी।
दोनों भवनों का निर्माण ग्रीन बिल्डिंग मानकों के साथ होगा। दोनों भवनों का डिजाइन भूकंपीय क्षेत्र-IV के लिहाज से लिए भूकंप रोधी बनाया जाएगा।
आर.के.मीणा/आरएनएम/एएम/एसके-3445
(Visitor Counter : 184
वित्त मंत्रालय
कैबिनेट ने प्रबंधन नियंत्रण को बरकरार रखते हुए चुनिंदा सीपीएसई में भारत सरकार की इक्विटी हिस्सेदारी को घटाकर 51 प्रतिशत से नीचे लाने को मंजूरी दी
 ने प्रत्येक मामले पर गौर करते हुए प्रबंधन नियंत्रण को बरकरार रखते हुए चुनिंदा सीपीएसई  में भारत सरकार की चुकता शेयर पूंजी को घटाकर 51 प्रतिशत से नीचे लाने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इसके तहत सरकारी हिस्सेदारी के साथ-साथ सरकार के नियंत्रण वाले संस्थान की अंशभागिता को भी ध्यान में रखा जाएगा।
लाभ :
इसका मुख्य उद्देश्य चुनिंदा सीपीएसई में विनिवेश विंडो के दायरे का विस्तार करना है। इससे बड़ी संख्या में लोगों के बीच राष्ट्र की संपदा का विस्तार करने, सीपीएसई में सरकारी निवेश के सक्षम प्रबंधन को बढ़ावा देने, ज्यादा पारदर्शिता सुनिश्चित करने और राष्ट्र के आर्थिक विकास की गति तेज करने में सीपीएसई के योगदान को बढ़ाना जैसे विनिवेश के उद्देश्यों की पूर्ति में भी मदद मिलेगी।
इससे बाजार में मुक्त रूप से उपलब्ध शेयरों की संख्या भी बढ़ेगी, जिससे भारतीय पूंजी बाजारों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश पर सकारात्मक असर हो सकता है। इसके अलावा छोटे  और संस्थागत निवेशकों के लिए निवेश की गुंजाइश बढ़ाने पर भी सकारात्मक असर हो सकता है। यही नहीं, इससे निवेशकों की संभावित सकारात्मक धारणा की बदौलत सीपीएसई का बाजार प्रीमियम भी बढ़ सकता है।
PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
|
|
- राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान में अब तक टीके की 192.67 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं
- वर्तमान में 14,971 सक्रिय मामले
- वर्तमान सक्रिय मामले 0.03 प्रतिशत
- संक्रमण से मुक्त होने की दर 98.75 प्रतिशत
- बीते 24 घंटे में 1,977 मरीज संक्रमण से मुक्त हुए, देश में संक्रमण से मुक्त होने वालों की संख्या बढ़ कर 4,26,02,714 हुई
- बीते 24 घंटे में देश में 2,124 नये मामले दर्ज किये गए
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 0.46 प्रतिशत
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 0.49 प्रतिशत
- अब तक कुल 84.79 करोड़ जांच की गयी, बीते 24 घंटे में 4,58,924 जांच की गई
#Unite2FightCorona #IndiaFightsCorona
PRESS INFORMATION BUREAU
MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING
GOVERNMENT OF INDIA
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री रक्षा अलंकरण समारोह में शामिल हुए
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में भाग लिया।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा:
"रक्षा अलंकरण समारोह में भाग लिया। उन सभी पर गर्व है जिन्हें वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनका साहस हमें हमेशा प्रेरित करेगा।"